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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion Of Thanks On The President'S Address To Both Houses Of ... on 27 February, 2013

> Title: Discussion on the Motion of Thanks on the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on 21.02.2013, moved by Shri P.C. Chacko and seconded by Dr. Girija Vyas.

 

MADAM SPEAKER: The House shall now take up Motion of thanks on the President’s Address.

Shri P.C. Chacko.

 

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR):  Hon. Speaker, I rise to move the Motion of Thanks expressing the gratitude of this august House  to the hon. President for his speech to the Joint Session of Parliament on 21st of February, 2013.

          Hon. Speaker, with your permission, I move:

“That an Address be presented to the President in the following terms: -

‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 21, 2013’.”            I am grateful to you, Hon. Speaker, for this opportunity; also, I am grateful to the Leader of my Party, Sonia ji for giving me this opportunity.

         We are fortunate that we have a President to this Republic who has been till  recently the Leader of this House, who is well experienced in the functioning of this House, and also in the successful functioning of our democracy, who has piloted seven Budgets of India successfully and who has contributed to the economic development and economic restructuring of India.  So, with his vast experience, he has advised this Parliament, and through this Parliament, the people of India that in spite of the many problems which this country is facing today, we have a very bright future and we have to collectively function and struggle to reach that goal. 

 

          In fact, the hon. President has enumerated the aspirations of the people. I quote:

“As I speak to you, I am aware that an aspirational India is emerging, an India that demands more opportunities, greater choices, better infrastructure, and enhanced safety and security.”             Madam, today India can be termed as the youngest nation in the world. We have travelled 65 years. But the demographic speciality of this country is that 70 per cent of India’s population is less than 35 years of age. That means, out of 120 crores of people, roughly 80 crores of people are in the age group of less than 35 years of age. This is probably a unique situation. In 2020, we anticipate that the average age of an India will be 29 years; 2020 is not far off, only seven years are left. At that time, the average age of China will be 37 and in many other countries, it will be much more than that. So, in every sense, we can say that India is a young country.

          This optimism of the hon. President which is expressed here might not have been taken seriously by many. What does this optimism mean? India represents one-sixth of humanity. If India wins, the world wins; if India loses, the world loses. That is where we are. India has to play a crucial role in the world scenario today. India has to emerge as a dynamic country and emerge as a role model. This is what the world is waiting for. But whether we can rise up to that expectation is the most important question today.

          So, the President has enumerated that India’s youth needs more opportunities, greater choices, better infrastructure and enhanced safety and security. This is the fervent hope of our hon. President. It is our responsibility to fulfill that hope. While expressing that hope, the President has also enumerated the anxieties faced by the country. That means, he has made a very realistic assessment of the situation today. What are those anxieties? The greatest anxiety - whatever may be the political explanation one may give or one may find fault with the Government – expressed by the hon. President is the slowing down our economic growth.

          Madam, we have to go into the factual details of how it is happening and what are the reasons for that. Is it due to the fault of the Government? Is it due to the reason that the Government did not take timely decisions? Today, as we are discussing, as per the figures of the last quarter of this financial year, the position is that our economic growth is hovering around 5.4 per cent. One can very well say that it is a very dismal performance. But we have to find out the reason for this.

          When we go back a little, we will find as to what was the rate of economic growth of this country. As an over-protected economy, for the first three decades, India’s growth rate was a dismal 2.5 per cent or 3 per cent. From there we started developing. From the period of Rajivji, we decided that we have to open the shackles, we have to go for modernizing the society and we have to achieve a higher rate of growth. What does the higher rate of growth mean? A higher rate of growth may not mean everything; only by achieving a higher rate of growth, we cannot be satisfied and say that now we have a higher rate of growth and everything is achieved. That is not our approach.

          At the same time, we have to rely on certain statistics here. After the first three decades when we had a dismal growth rate, we began developing into a modern economy.

In 1991, I remember, Madam, once before also I got an opportunity to mention that in this House, the hon. Prime Minister of this country, when he was the Finance Minister, when he was directing the destiny of India’s finances, there was a situation. Probably, today the slowing down of the economy can be sighted as a weakness of the Government; if anybody wants to use that, he can use that. But at the same time, there was a time in 1991 when we started the process started by Rajiv Ji, we continued that process of modernisation.  

When we came to 1991, India was almost in debt trap.  It is good and it is wise that we remember those days in 1991 when Manmohan Singh Ji took over the responsibility of India’s finances.  Madam, then no country in the world was prepared to touch India with a barge pole.  We were begging and were at the mercy of foreign countries.

I remember some of the former Finance Ministers – very efficient Finance Ministers of the former Government are here in this House today – were every time going to foreign visits to beg for India. We went with a begging bowl, whether it was before the International Monetary Fund or before the World Bank.  We were going there with a begging bowl.  Nobody was prepared to help India because we were in a debt trap. We could not pay back the principal amount and not only that we could not pay back the interest also.   We were not considered as a worthy flight by any of the world’s financial organisations. 

From there we started, Madam. From 1991 onwards, India’s destiny was decided by the liberal economic policies being pursued by the hon. Prime Minister, who was then the Finance Minister of India.  Then we could achieve a growth rate.  We were at 3.5 per cent growth rate and we reached at 10.1 per cent.  It was two digit-plus, 10.1 figure of growth in the last decade.  Before that also, there were many occasions where we can very well see that when anybody merely on political reasons criticise the Government for the fall of the rate of growth, they should realise that what was the rate of growth during successive Governments. 

There are two former hon. Finance Ministers sitting in this House.  Both of them were very efficient people and they handled the economy of this country with great responsibility.  The Party that they represent also should remember what was the rate of growth when they were in power.  It was 3.5, 4.5, 5.5 and it never exceeded six per cent.  That situation was brought back again when the UPA-I came back to power. 

In the UPA-I’s time, from six per cent growth it went up to 7, 7 to 8, 8 to 9 and we exceeded even ten.  If this country could achieve that kind of growth, the basic strength of this country is what we have been utilising… (Interruptions) Pardon me! MADAM SPEAKER: Mr. Chacko, please continue.

SHRI P.C. CHACKO : Yes.  In fact, this may not be very palatable to many, but these are figures which cannot be disputed Raj Nath Singh Ji.  So, probably, what we could achieve, we could not close our eyes on that.  The UPA-I and the UPA-II continuously were responsible for raising the growth rate.  If the slowing down of growth rate is our anxiety now, we should see that in the Eleventh Plan Period, we could achieve an average growth rate of eight per cent.  I hope nobody will dispute that.  Now, we have again gone back, the reason is the global economy is slowing down. Today, it is a world economy… (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): The Economic Survey has been circulated.  It is in our hands.  Mr. Chacko may remember that this has all the figures and all their untruth will be exposed by this Book.

MADAM SPEAKER: Please, let him speak.

SHRI P.C. CHACKO : So far it seems that he has been waiting for an opportunity and if he has got that, I would like to say that we are honest in that and we have placed that today our growth rate is only 5.4 per cent.  We are working an environment, in a universal atmosphere, where India cannot be isolated.  It is a global village.  Whatever happens in other countries, we are also affected.  Europe is facing a recession.  All the emerging economies are slowing down.  Do you think that we can be isolated from the world economy, we can be separate from all the problems outside and we can have our own situation?  I hope, probably nobody will be nursing that hope.  Global factors are there; domestic factors are there.  I am sure that those who are reading the Economic Survey will not depend merely on one figure.  I am sure that you will go into the details, what is being explained in the Economic Survey.  You will also see what are the steps that this Government has initiated and what are the steps that this Government is going to initiate.  Tomorrow, we are going to witness the Finance Minister presenting the Budget.  So, do not worry.  You are going to see tomorrow how we can tackle the situation.  We have a Finance Minister who could present a dream Budget to this country.  So, wait for a dream Budget. Do not worry about what are the steps we are going to take.  The steps we have initiated so far could rescue us from bigger folds.  The Government has responded to the situation with several measures which we are going to see in tomorrow’s Budget also. 

It has been a continuous criticism whether we can achieve a better rate of growth in spite of the international situation and whether that alone will take care of the problem.  Last week, there was a two-day strike called by all the parties together.  Even the ruling party trade unions were also there. The hon. Prime Minister requested all the parties.  The Prime Minister said, for two days, that is for 48 hours, if this country is coming to a grinding halt, that will affect the growth of our economy.  A senior team of four Cabinet Ministers was deputed to discuss with them.  The other day, Gurudas Dasgupta ji was saying here, we are demanding a pension of Rs. 10,000; we are demanding this; we are demanding that.  There is no harm in demanding.  But within 48 hours, can all these things be materialised? 

The Government has said that in the 12th Plan period, hundred million employment opportunities will be created.  We have taken steps for that. Hundred million is ten crores in one Plan period, that is 12th Plan period.  Well within our capacity we have given what are the assurances we can fulfil.  We are not solely depending on the growth and the trickle down effect.  What this Government is doing is roll out of the direct benefit transfer system which they have introduced.  I want the response from the Opposition, mainly from the principal Opposition.  This Government does not simply sit holding our hands and say that let there be a rate of growth that take care of the poverty.  No, we do not believe in that.  If the scholarships, the pensions and other benefits from the Government are not reaching the poor, what is the way out?   Whether by public support or by default, the principal Opposition Party also got an opportunity to rule this country more than once.  But did they ever apply their minds how it can be done? 

I remember the speech of late Rajiv Gandhi in the AICC Session in Bombay.  With a heavy heart he said, if one rupee is sent from here, only 50 paise are reaching the beneficiary.  How can we rectify this situation?  That is why this Government has now introduced, has rolled out a direct benefit transfer system.  There may be criticism.  We are not saying that it is foolproof, it is without any deficiency. 

Now we think that on the Aadhaar platform, the entire country is there.  We always speak about the financial inclusion.  What does it mean?  We wish for a day, we hope for a day when every Indian family is having a bank account.  Is it possible?  It should be possible in the near future.  Only one Aadhaar number is enough; you do not need anything else to open a bank account. You need not go to the bank; the bank can come to you.  You can open an account with your Aadhaar number.  If you have a number and if you have a bank account, you may be getting the old-age pension, you may be getting the scholarship and you may be getting many benefits from the Government.  This money can reach your bank account at the click of a button.  If this can happen using the modern technology, should we not use that?  That is why this Government thinks so.  They criticise us that there is policy paralysis, there are problems, and this Government is not functioning properly.  But the Government is taking steps to improve the rate of growth and also the Government is taking steps to see that benefit going from the Government to each and every individual should reach his or her bank account.  That should happen so that there will not be any diversion, any wastage of money, any corruption in between.  I think, it is our duty that collectively we have to think as to how the transfer of benefit system can be implemented so that scholarships, pensions or other benefits from the Government can reach the common man and how Shri Rajiv Gandhi’s dreams can be fulfilled that without frittering away, the benefits can reach the common man.     

          In due course of time, the food subsidy, the LPG subsidy and other things can be implemented but this Government do not want to take risk.  We know as to which are the segments of the society that are to be protected.  So, as a first step, this Aadhaar based transfer scheme is being implemented for the scholarships and other benefits.

          Today, the Opposition said that along with the slowing down of the economy, price rise is not arrested.   Effective steps are taken by this Government or not, that is to be examined.  Today, there is a moderation in the core inflation.  Inflation is there.   Price rise is there.  They are pinching the people but there is moderation in the core inflation.  This Government is also very conscious that the present fiscal deficit 5.3 per cent should be contained. It should not be allowed to exceed.  It should be brought back and contained. 

          When we are saying all these things, if this Government is criticised for what they have not done, they should, in the equal vehemence, also appreciate what this Government has done in the agricultural front.  They say that there is a policy paralysis. Whoever is criticising this Government for a policy paralysis, please understand that, what is India’s food production today?  India is a largest food producer of wheat, rice and milk in the world.  They say that this Government is paralysed. 

          India’s agriculture is heavily depending on rains.  In spite of the failure of two rainy seasons, we could produce 260 million tonnes of wheat and rice in the last year.  We hope that in spite of all these failures we can produce, at least, 250 million tonnes of food grains in the coming year. What is India’s food stock today? Food Corporation’s godowns are full and flowing with food grains and 662 million tonnes of food grains are stocked in their godowns.  Nobody can defeat us.  We may be sometimes criticising the Government in a pessimistic manner but if the whole world declares a war against India, India’s 120 crore people will not die of starvation because our Food Corporation godowns are full of wheat and rice.  India can be a model to the world.  The rainfed agriculture, depending on rain and weather, even when that is failed, we could produce sufficient food grains.  We have to compliment our farmers.  When there were farmers’ suicides we, in this House, jointly expressed our anxiety.  We have taken steps.  How can we give them finance; how can we take them out of the shackles of the moneylenders; how can their loans be waived?  On each and every occasion, this Government has acted on time. Today, our farmers have produced sufficient quantify of food grains and made us proud.  Today, India has the largest stocks of food grains in the world. 

          Madam, I am happy to say this that our Chairman of UPA, our beloved Soniaji has said: “We have decided that it is a Food Security Bill and this House has to adorn.”  We have a fervent request to all of you.  We may have differences; democracy is for discussion and debate. When we introduce a Bill, you may say this Bill is deficient in certain items.  But why cannot we discuss?  The Food Security Bill means, ‘no one should go to sleep with half starve or full starve’ that should not happen.  If 120 crore people can be fed, we should see whatever is the commitment.  When calculating, there were astronomical figures, which was really scaring but in spite of that we have decided that the UPA has decided that we should implement the National Food Security Bill.  I am happy that before this Parliament, this Bill is presented.  All of us, if we cooperate, can pass the Bill.  There may be problems on the food front.  In case of sugarcane, there is record production this year.  In case of cotton, there is record production this year.  The hon. President has very clearly enumerated with facts that we call this 2012-13 as the year of horticulture.  In case of milk, rice, wheat, horticulture and other items, India’s record is an all-time record.  Is it a policy paralysis?  Is it a non-functioning Government?  Is the Government not doing anything for the poor?  Is agriculture neglected?  Is that the agriculture not getting the right growth?            It was 2.4 per cent. Today, you see the agriculture growth rate.  Shri Yashwant Sinha ji, you can read the Economic Survey.  Today, that agriculture growth rate has gone up to 3.7 per cent. … (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : I wish you had read it before you have started your speech. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri P.C. Chacko, you please continue your speech. 

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Let him speak.  You will get your chance.  Let him speak now. 

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Your turn is coming now. 

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Why are you standing now? Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Madam, they are interested in presenting a picture that India is still lagging behind; agriculture is down; industry is down; and we are facing a crisis.  They want to give that picture, and I do not mind. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: You do not have to respond to them.  Please continue your speech.

SHRI P.C. CHACKO : Madam, in the midst of a crisis situation, the hon. President has enumerated many of the flagship programmes which are being implemented by the Government.  Madam, when the Opposition is accusing the Government for policy paralysis, the whole world is looking at India to see the most important programme, the most important poverty eradication programme, which is being implemented by this Government, and that is, MGNREGA.  What does it mean? It covers five crore families.  That means, 25 crore people are covered under MGNREGA.  There may be lapses; there may be problems.  Asset creation should be more.  There are many things to be corrected, and I agree with that. But the world has not seen a better poverty alleviation programme than MGNREGA.  There are delegations coming from various countries.  They are coming here; they are meeting the parliamentarians and the Parliamentary Committees to see how this programme is functioning in this country.  That has covered almost 25 crore people who are below the poverty line. 

          Then, we have the housing problem.  Everyone should have a roof over his head.  We have to fulfill that dream of ours. We have the Indira Awaas Yojana. For the last many years, it has been implemented.  Today, we have the Rajiv Gandhi Awaas Yojana to create one million houses in the small and medium towns.  That is another new scheme which is being implemented.  When the fund was adequate, the fund allocation was increased. 

          Also we have the JNNURM programme.  The President, in his Address, has mentioned that we are going to extend this programme up to 2014.  Many of the States which are ruled by the Ruling Party and also by the Opposition Parties say that they are implementing the JNNURM and MGNREGA.  We are happy that they are implementing these programmes. This is the spirit of democracy. But when they shout at us, please remember that their Governments in many States are surviving only because of these national flagship programmes of the UPA Government.  Madam, there is no discrimination.  No Opposition-ruled State Government has ever made any complaint of discrimination in MGNREGA or JNNURM. They always say that these schemes are benefiting the people.  Shri Advani ji has also said that in the United Nations - we should be thankful to him – that the world should know that this is a model programme.

          There are various other welfare schemes – Rural Water Supply Scheme, Total Sanitation Scheme, Old Age Pension Scheme, etc. – are being introduced by this Government. 

          Now, many Bills are pending before this House.  One is the path-breaking legislation for women and children.  We have passed the Sexual Harassment of Women at Workplace Bill. Protection of women cannot be done through speeches and dharnas alone.  This has to be done through legislation.  There has to be a legal framework.  That has to be implemented sincerely.  Only then, we can protect the vulnerable sections of our society. 

          One of the welfare schemes is the Mid-day Meal Scheme.  Eleven crore children are being fed through this Scheme.  There is no bigger feeding scheme in the whole world than this Scheme. This is the biggest feeding Scheme in the whole world. There would be 11 crore children covered under the Mid-Day Meal Scheme.

          The other day, we read about the fight against disease. The President’s Address also mentioned that polio has been completely eradicated from the face of India. Out of 120 crore people, in the last three years, not a single incident of polio has been found.  This shows our fight against diseases and our fight against contagious diseases and health hazards. India, probably, is emerging as a model for the whole world.

          I feel that that infrastructure development, which is lacking, which should increase and which should help in the growth of our economy, is of paramount importance. In regard to infrastructure development, our Government has constituted a Cabinet Committee.  The Government has decided that in our growth rate, at least, 25 per cent share should be from the manufacturing sector.  That is the policy of our Government. What does it mean? It means that here is a Government with direction and not merely with figures.  We do not believe  in the jugglery of figures.  That is why the  Government feels that 25 per cent should be from the manufacturing sector in our growth.  Along with it, we feel that there would be creation of a large number jobs also. There is a target of 100 million job creation in the 12th Plan. For that, we have sufficient provisions and we are working on several schemes.

          In every sector, Madam, now, India, probably, is a destination for investment for the whole world.  When we say that we need more investment, when we say that the FDI in retail is necessary and when we say that the FDI in civil aviation is necessary, there is always a criticism by them. On the FDI in retail in India, this House has already debated this issue.  There was a terrible opposition from their side saying that all the kirana shops would be closed down.

          Madam, let us keep our palm on our chest and think for a minute impartially. In the last 10 years to 20 years, many super markets came in each and every town. As a result of it, has any single kirana shop been closed down? No. India is such a huge market. Why are the other  big market players are eyeing on India? They are eyeing on India because of India’s huge market condions.  There is space for everybody – small shops as well as big shops.  When the major companies and groups establish the supermarkets in India, India’s kirana shops would not be closed down… (Interruptions)

SEVERAL HON. MEMBERS: Why is Kerala opposing it? In your own State, the FDI is being opposed… (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Both Kerala and West Bengal should not oppose it. I am sure that after five years, both the Chief Ministers of West Bengal and Kerala would say that they were wrong and the FDI was good.… (Interruptions) You will say that.  We are going to come to that stage… (Interruptions)

          Madam, every time, when this Government goes ahead with reforms, they criticize.  Paralyzing the public life, day-to-day life, calling the bandh, officially announcing to be with it, is not the solution. In the recent strike, which almost paralyzed the public life and industry in this country, what could they achieve?

          Madam, here is a situation.  India’s labour is not protected by strikes and bandhs.  Here, Mr. Dasguptaji was at the height of his voice claiming: “We are to protect the labourers’ interest.” Here, we have the Industrial Disputes Act to protect our labourers; here, we have the Contract Labour Abolition Act to protect our labourers; and here, we have the labour legislations in this country to protect our labourers.  All these are the products of the Congress Government since 1947. The progressive Governments under the leadership of the Congress party in this country  have made several legislations whereby we are protecting the interests of the working classes.

          Calling the bandh  is the easiest thing.  In our State, there is a  bandh in every month. You simply make a statement and everybody would be at home. Organizing a  bandh  is the easiest thing to do.  But everybody should be cooperating with the policies and programmes and work with the Government.  There are elections and there should be elections but after the elections, whoever gets the majority, should be allowed to function and implement their policies. But they say: “Even by cutting the nose, we will not allow the Government to implement the policy.” This is not democracy. 

          Now, we see the fate of many of the parties in this country.  I do not want to criticize anyone.  But the so-called parties, which are in favour of the labour class, are dwindling. Their numbers are coming down day-after-day.  How is this happening?  India’s situation is that one who gets the support of the people and come to power with the majority, implements   the policies.  Whatever is there, you can criticize us, but the Government should be allowed to implement its policies.

          I remember, Madam, when the opening up of   economic reforms and other things came,  the same criticism was there. But where are we today? And, they say, you know, that rich is becoming richer; poor is becoming poorer. But today what is the situation? All over the world when we liberalised, when we went for the new economic policy, there were severe criticism. Madam, which country has not followed this liberalised process? In the Communist system, private property is totally prohibited. No private property is permitted in the Communist system. But the other day, Forbes Magazine has brought out an interesting thing that Li Chie is the wealthiest man in the world. Communist China has got the wealthiest man in the country. They cannot own a car. They cannot own a house. They cannot own a private property. Their system does not permit individuals to own private property. But today it is not Mr. Ambani. Double the size of Mr. Ambani, the richest man in the world, Forbes Magazine says, is in China. Where are they heading to? The world is developing in such a way Are we not interested? Are we not part of this progress of the world? We have to become part of this progress. We have to become a part and then we have to have schemes to protect our people.

          When the welfare measures, the flagship programmes and the cash transfer scheme--all these schemes protect the common man, when they are covering a safety net around the common man, we have to go for the economic reforms also. There is infrastructure development. There is job creation and there are various things. Regarding foreign investment, today they say that India will be swallowed by somebody. Can anybody just swallow India? When India was feeling total isolation in the nuclear field in the world, our Prime Minister initiated that we should sign an agreement with the United States. What a hue and cry was there in this House! And, the people who supported that in the past, they took an opportunistic position. They also said no to the signing of agreement with America. The other day the British Prime Minister came here. He was suggesting that they were interested in entering into an agreement with India on the nuclear deal. There was nobody who was prepared to help India. India was isolated in that field. When we signed an agreement, even the Left Parties withdrew their support to the Government. They thought that they can pull down the Government. Madam, that was the main election campaign in my State. The Communist Party did not gain after withdrawing support on that issue. The people are wise. They understand all the jargons. This outdated philosophy is not going to succeed in this country. They should understand that this country has to adopt policies which are for the world.

          Yesterday we have seen the Railway Budget presented by the Railway Minister. How can we modernise the biggest public sector of this country? There may be criticism. Madam, I am also a little disappointed because I am from a State which is located far south of this country. After listening to that, I thought that my State is non-existing. But anyway I hope that the Railway Minister will do something to correct if there are lapses. But the railway, the biggest public sector in this country, is to be modernised. We still have the age old wagons. We have to have modern wagons, modern coaches and for this, the infrastructure should be developed. The roadmap is being presented to this House. Every year we are doing. Last year, in 2011-12 we could construct 2600 kilometres of road. This year we are planning to construct 3000 kilometres of road. This is the development.

In the last Eleventh Plan, we could produce 54,000 MW of electricity. Every country is gauged by the production of electricity to gauge the progress of that country. You can gauge the progress of any country on the basis of how much electricity you are producing. India needs 3,00,000 MW of electricity. What we are producing is only 2,00,000 MW. In the last year we could produce 54,000 MW and in the next Plan we have targeted for 88,000 MW electricity production. This is the realistic thing what we could achieve. In the Twelfth Plan, we are going to achieve 88,000 MW.

Madam, under the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana, 2,85,000 villages were electrified in the last 10 years. The Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana was very much criticised. They are saying about that. What does it mean? … (Interruptions) They should understand that we are giving connection to two lakh BPL families under the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana. … (Interruptions) Merely by shouting, facts cannot be erased. I repeat two lakh BPL families were given connection under Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana.            Of course, if they are interested to know more, I am sure that they have Economic Survey with them. It is very handy, they can get more information. So, I do not think that shouting will solve the problems. 

          Madam, coming to the security situation of the country, I would say that we are very anxious about the security situation of India. But, what is the factual position? There were bomb blasts in Hyderabad; there were attempts to sabotage the security of this country. We have to take some hard decisions sometimes. Every Government, which is committed to the interest of the people, will have to take hard decisions. It may have repercussions but we are not afraid of that. We take decisions and we face it boldly. Whatever be the handy work of the extremists, I am sure that the security situation in the country is improving, for example, in Jammu and Kashmir or the Northeast States.

          Madam, in Jammu and Kashmir, there were only 8.5 lakh of tourists in the year before the last. Last year, there were 12.37 lakh of tourists in Kashmir. How has this happened, if the security situation is not improving? Our jawans are sacrificing their lives to keep our country in peace and tranquillity. We salute the jawans.  Our police forces are fighting, giving their life and blood, to keep the tranquillity in this country. We salute them. But, the fact remains that there is a Government, which is working; that Government is managing the affairs of this country and the security situation is improving in this country in spite of the isolated incidents. 

          I remember, there was a problem in Kashmir.  Youngsters there were an easy prey to the extremists’ tactics. What was the reason for it? They were unemployed. The youth of the Kashmir were unemployed. I salute the efforts of Shri Rahul Gandhi. He went to Kashmir. He told the industrialists and representatives of a dozen industrial houses went to Kashmir. Rahul ji told them to train the youth for employment. The Udaan and Himayat programmes, which are taken up, I hope that irrespective of who has done it or who has initiated it – are good programmes. Please try to understand as to what Udaan is and what Himayat is. It means that the youngsters of Kashmir are trained to get employment. The employers, who can give the training, were taken to Kashmir. The youngsters have a new hope today. Whether you are sitting here or sitting there, tomorrow we have to do these things. I hope that we have to make these noble efforts and that is where this Government is putting all its efforts.

          On the next day of the President’s speech, we read in the newspapers that: “The President has not said anything about corruption. Corruption in this country is rampant; this Government is neck-deep in corruption.” Madam, who is saying this? I remember an old story. When our brave jawans were fighting in the cold regions on the borders of the country, there was a notorious corruption in the country. We all know, who were ruling the country. It is called coffin scam. To transfer the dead bodies of the jawans, they imported coffins. In the matter of import of coffin, somebody had taken commission. This happened in this country. … (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : What happened to the coffin scam? Has anybody been arrested? … (Interruptions) What happened to the CBI case? What is that? … (Interruptions) What about Bofors case? What about choppers case? What about 2G scam? … (Interruptions) जो गलती करने वाले हैं, वही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं?   Next is your chance to speak.

… (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Madam, whatever I have said, we are not interested in blaming anybody.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) *… SHRI P.C. CHACKO : We are not interested in apportioning blames. I only said that there were scams and scams. … (Interruptions) How can it be stopped? … (Interruptions) Whoever is the Ruling Party, how such scams can be stopped? …..… (Interruptions) Madam, why I said this is because there are legal remedies.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down, you will get your chance.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

…( व्यवधान)

SHRI P.C. CHACKO: I did not mean … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please take your seats. What is all this?

… (Interruptions)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): आप आरोप कैसे लगा सकते हैं?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सिब्बल जी, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

SHRI P.C. CHACKO : Madam, I said this because … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Please take your seats.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

SHRI P.C. CHACKO : Madam, I did not say this to provoke anybody. I only said certain facts. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Let your Member speak.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, let your Member speak.

SHRI P.C. CHACKO : Madam, I was only saying … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please allow your Member to speak. What is happening?

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please sit down.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER:  What is happening?

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER:  All right, you will get a chance.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please take your seats. Kindly take your seats.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right, please sit down.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right, please sit down.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : अभी राजनाथ जी का टर्न है। वे बोलेंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यशवंत सिन्हा जी, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी उनकी बारी है, वे बोलेंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए न। क्या कर रहे हैं?

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Kapil Sibal, please sit down.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: What is happening?

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आप बैठिए तो।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज़, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Your own Member is speaking. Please sit down.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठिए।

…( व्यवधान)

SHRI P.C. CHACKO : Madam, I did not mean to defame anybody. What Shri Harin Pathak said is correct. He was the Minister In-charge at that time. There is no doubt about it. I am only saying that such scams should not happen hereafter and for that, what we have to do. … (Interruptions)

          Madam, before this House, there is a Whistleblowers Protection Bill; there is a Prevention of Bribery of Foreign Public Officials Bill.  … (Interruptions)

          Madam, the hon. President of India has in his Address said that there are some legislations which are going to come before this House. Please understand that Whistleblowers Protection Bill is before this House. It is going to come.   The Prevention of Bribery of Foreign Public Officials Bill is before this House. In fact, this Government, if they feel … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : अभी वे बोलेंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : राजनाथ सिंह जी बोलेंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी राजनाथ सिंह जी बोलेंगे तो वे सभी बात बोल लेंगे जो उनको बोलना है।

…( व्यवधान)

SHRI P.C. CHACKO : Madam, we passed the Lokpal Bill. … (Interruptions)  What happens is that those who are shouting … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए? Your Member is speaking. Nothing else is going on record.  Let him speak.

(Interruptions)* …   MADAM SPEAKER: Let him speak.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Your Leader is going to speak next.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions)* … MADAM SPEAKER: Your Leader is going to speak next.

… (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : In fact, the Lokpal and Lokayukta Bill are before this House. … (Interruptions) In fact, we passed the Lokpal Bill, and the Lokpal and the Lokayukta Bill is before the Parliament of India. Who is opposing it? We are for Lokpal, but we are not for Lokayukta. … (Interruptions) How can anybody say No to Lokayukta and Yes to Lokpal? So, if we are united, then we can pass the Lokpal Bill and the Lokayukta Bill. This is the attitude. … (Interruptions)

          Madam, the Prevention of Corruption (Amendment) Bill is in this Parliament. Half-a-dozen legislations -- which are going to plug the loopholes and improve the situation -- are before this House. Our only hope, with folded hands, is that we want their cooperation to pass these legislations. … (Interruptions)

          Madam, we are not this intolerant to this kind of criticism. You may remember that when the civil society was making a demand, this Government was never intolerant and we were tolerating even the worst criticism. What was the attitude of this Government when the civil society came with some proposals? … (Interruptions) This Government and this Prime Minister deputed a team of four senior Ministers to talk to the civil society. What is our attitude? Are we intolerant to criticism? Is it necessary to discuss with the civil society representatives? Who has done it? Our Prime Minister has deputed four Ministers to talk to them. Why have we done it? We appreciate criticism. The civil society was engaged and we discussed with them, but they did not agree. Finally, we could not arrive at a consensus. This means that to prevent corruption we need effective legislation, and for that we need the cooperation of everybody. This is not to provoke anybody. Our humble request is that at least on this issue we need the cooperation, and we have to have the cooperation.

          Legal and judicial reforms are also a very important point in his speech. This is the policy of this Government. Rs. 4,800 crore is provided for in the Twelfth Plan to create legal infrastructure in this country. We are planning Grameen Nyayalayas. Justice delayed is justice denied, and this is what we believe in. So, we have to provide justice -- cheap justice and less expensive justice to the common man. The Judicial Standards and Accountability Bill is before this House. Are we not one on this issue? Why should we fight unnecessarily? We have to be together on this issue and the Judicial Reforms and Judicial Accountability Bill is to be passed.

          Now, the media is deciding the agenda, and we have no objection. But what was the view of this Government when the helicopter scam surfaced? The Defence Minister came out without a demand from the Opposition and said that he is ordering an inquiry by the CBI. This was the stand taken by the Government. … (Interruptions)

          Madam, today, India is the biggest … (Interruptions) If anybody has got any doubt, there are enough experienced people there itself to explain it to you. I do not want to explain it to you. There are many informed people in that bench itself who will explain it to you. I do not want to go through the details. But, Madam, as regards India’s defence preparedness, we are the biggest defence purchasers in the world. The world market goes up when we go to the world market. So, it means that we are importing this much. What has our Defence Minister said? Could we achieve this in the last 65 years through indigenous research, indigenous production and local production of defence equipments?

Which Government can claim that they have introduced the changes in this? It is not merely about procuring things from outside with our hard-earned money. We have to decide, develop, do the research and we have to produce locally, which is what the policy of this Government is. In any defence procurement or purchase of above Rs. 100 crore, there is an ‘integrity’ clause. What does it mean? It means that if any third person or middleman is involved, the deal will be cancelled. Did any Opposition Party demand for the cancellation of the deal? Mr. Antony said that if necessary, they will stop the payments and they will not accept any more copters. He further said that if necessary, they will see to it that such companies are blacklisted. That is the courage with which this Government is facing the issue of corruption. … (Interruptions)

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): A century of scams! SHRI P.C. CHACKO : We in this country have some proud moments and I am sure they will also share it. With the encouragement of Pandit Ji, Vikram Sarabhai along with other great scientists developed the rocket technology in this country. The PSLV programme developed by our scientists is an envy of the developed world today. It was only the other day that our PSLV carried seven satellites and in a matter of few minutes placed them in different orbits. Today we are in the club of four or five nations who have got such technology. There was a time when cryogenic technology was denied to India. I remember, our late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi called the scientists of India and said: “They are declaring an embargo on India. Can you not develop this rocket engine?” With Rajiv Gandhi’s inspiration, India could develop that technology. Today, we are launching satellites with our own rocket launching system. Today we are one of the best in the world in this field. We have to salute our scientists for this and those in-charge of PSLV and other satellite missions. Many countries in the world today are depending on India.

          Whatever is the criticism, it is an old story into and I do not want to go into its details. Today, the Bill to set up a Nuclear Safety Regulatory Authority is before this Parliament. We can fight and we can adjourn, and at the same time, we can also put our heads together and collectively think about having this Nuclear Safety Regulatory Authority.

          In the heart of our President, the people’s issues are so dear to him. His Speech is the policy of this UPA-2 Government. Therefore, they should have said that we are making earnest attempts. They might as well have said that we have not succeeded completely, but we are making honest attempts. Instead of admitting that, what did they say? The BJP Spokesman said that the President’s Speech was a ‘damp squib’. What does it mean? They expected many things and their expectations were not fulfilled. One good thing is there which is that they are still expecting something from Shri Manmohan Singh because they cannot expect anything from themselves. Therefore, they are expecting because only this Government can deliver. Be it UPA-1 or UPA-2, we could deliver the achievements. Their Spokesperson said that it was a ‘damp squib’. I wonder how they are assessing or evaluating the Speech of the President.

          The President’s Speech, which is before this House, gives an optimistic and realistic picture of this country. With the kind of Speech that is before us, I do not think anybody will have any quarrel on the content of that Speech. In our parliamentary system or the Westminster system that we are following, it is not always necessary or incumbent on the part of the Opposition that they should always oppose the Motion of Thanks on the President’s Address. Here also we have very many good examples. 

               

          Therefore, I move this Motion and I am sure that despite all the reservations – they might be angry temporarily or they were emotional – they will support the good suggestions made in the Speech. This Speech is a roadmap for the UPA Government to take this country to a better tomorrow. In the days to come, we can stand up in the comity of nations and say that we are a proud nation. To make us proud, this Speech has all the ingredients for the development and for the future of India.

          With this hope, I feel this august House will unanimously support this Motion of Thanks which I have moved before this House. I would request the House to give its unanimous support to this Motion. .

           

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़):माननीय स्पीकर महोदया, श्री पी. सी. चाको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव                     " कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए : -

“ कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 2013 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। ”   का मैं अनुमोदन करने के लिए खड़ी हूं।

          मैं अभी बहुत ध्यान से चाको जी का भाषण सुन रही थी, उनका प्रस्ताव सुन रही थी और बहुत ध्यान से मैं विपक्ष के जवाब भी सुन रही थी, उनकी निराशा भी सुन रही थी, उनकी हताशा भी सुन रही थी।  आपकी निराशा, आपकी हताशा संभवतः उनके इस वाक्य से दिखती है कि जो काम हम नहीं कर सके, उस काम की अपेक्षा यूपीए-वन और यूपीए-टू से आपने की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगी।

           " यह हमारी पुरानी रवायत है,            हमें तूफानों में दिये जलाने आते हैं। "  

 

इसलिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम लोगों ने जो अपने वादे किये हैं, उनके अनुरूप यूपीए प्रथम और यूपीए द्वितीय ने अपने कार्य को किया है और कर रहे हैं।  मैं राष्ट्रपति जी के शब्दों को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगी -

“जब मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि एक महत्वाकांक्षी भारत का उदय हो रहा है।  एक ऐसा भारत जहां अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना तथा अधिक संरक्षण और सुरक्षा होगी।  हमारे युवा जो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय धरोहर है, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका जोश, इनकी ऊर्जा और इनका उद्यम भारत को नयी ऊंचाइयों तक ले जायेगा। ”   यही वजह रही कि हमने यूपीए-एक और यूपीए-दो में जो कार्य किये, वे एक मिसाल के रूप में हैं।  राष्ट्रपति जी ने अपने पूर्व के अभिभाषण में इसका जिक्र किया ...( व्यवधान) और राष्ट्रपति जी जैसे व्यक्तित्व के संबंध में कुछ कहना, जो देश की मिट्टी के एक-एक रग से जुड़े हुए हैं, उनके भाषण को इस प्रकार से माखौल में उड़ाना राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अपमान होगा।  हम ध्यान से सुनें।  उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं।  रोजगार सुरक्षा, रोजगार के अवसर, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी हम लोगों को देखना है।  कांग्रेस इन विषयों के प्रति हमेशा गंभीर रही और हमारे यूपीए के साथीगण इस बात को लेकर चिन्तित रहे।  मैं अभी विचार मंथन शिविर जयपुर में हुए सम्मेलन में माननीया कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के कुछ शब्द यहां पर उद्धृत करना चाहूंगी -

“From the very beginning, the Congress has always stood and thought for an egalitarian and social order.  It has introduced land mark progress and scheme to raise the country of poverty and persistent social and economic inequality. This is not populism. I again say this is not populism. It is a compelling moral imperative.  For the Congress, it is a compelling moral imperative. ”   इसलिए जो हम जनता-जनार्दन की सेवा करते हैं, वह केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए नहीं, केवल वोट बैंक को सुरक्षित करने की दृष्टि से नहीं, हम कर्तव्य के लिए कर्तव्य की दृष्टि से लोगों तक पहुंचते हैं।  

          मुझे याद है कि पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैंने प्रस्ताव रखा था और उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में यूपीए सेकेंड के कार्यक्रमों का एक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया था।  आज यूपीए सेकेंड जब तीन साल पूरे कर चौथे की तरफ गुजर रहा है, उस हालात में हम इन आंकड़ों को देखें, उन बातों को सुनें और गंभीरता के साथ विचार करें कि किन कठिन परिस्थितियों में, जब देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में हो, जब बाहरी आर्थिक व्यवस्था विश्व भर की सुदृढ़ता को एक किनारे रखकर चल रही हो और जब हम लोग अपने आप से भी लोगों से वादा पूरा न करने के कारण शायद थोड़े-बहुत क्षुब्ध भी हों, लेकिन उन सबको लेकर इसके बावजूद यूपीए सेकेंड ने जो कुछ किया, मैं सोचती हूं कि इतिहास उसको याद रखेगा।    इतिहास इस बात का गवाह है। ...( व्यवधान) कांग्रेस उनकी आवाज है जिनको सुना नहीं जाता, सुन लीजिए, तथा उनकी ताकत है जिनकी इसको आवश्यकता है। यह एक ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास देश के इतिहास के साथ चलता है। ऐसा लगता है कि इन दिनों आलोचना की पुरानी आदत पड़ गई है, हम पार्लियामेंट की गरिमा को भी भूल गए। हम बहुत शिद्दत के साथ एक दूसरे के भाषणों को सुना करते थे और अपने बोलने का जब वक्त आता था, यदि कोई तकलीफ होती थी तो उस बात को रखते थे। शायद यूपीए- I  के दौर तक यह बात चली लेकिन अध्यक्ष महोदया, आपके लाख प्रयत्न के बावजूद भी यदि हम यहां पर भी डिसिप्लिन नहीं रख सकते हैं तो हम डिसिप्लिन क्या रखेंगे और उन लोगों से देश क्या अपेक्षा करेगा जो इस पार्लियामेंट में डिसिप्लिन रखने में असमर्थ हैं।...( व्यवधान) पीएम साहब यहां पर बैठे हुए हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को कोट करते हुए कहूंगी कि ...( व्यवधान) If we look at the work for the last 8 years, we can proudly say that we have been largely successful in fulfilling major promises made in our 2004 and 2009 election manifesto.  मैं आपसे फिर एक बात कहूंगी कि शायद उससे आप लोग शांत हो जाएं। ...( व्यवधान) अभी तो हिमाचल का चुनाव हारे हो, बैठ जाओ। ...( व्यवधान) उन्होंने अपने एक शेर में कहा था कि                                       वह जो वादों से मुकर जाएगा, आसमानों से उतर जाएगा,                                       जख्म चेहरे का हंसेगा उस पर, आईना देख कर डर जाएगा। ...( व्यवधान)

 

अध्यक्ष महोदया :  आप रिएक्ट मत करिए। राजनाथ सिंह जी, अभी बोलेंगे।  

...( व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : इसलिए हमें आईना देख कर डरने की आवश्यकता नहीं है। हां, यदि हमने देश का विकास किया है और यदि यह शर्मनाक बात है तो यह शर्मनाक बात हमने की है। यदि हमने देश को आगे बढ़ाने की कवायद की है और आपके अनुसार यह पाप है तो यह पाप हम बारबार करेंगे।...( व्यवधान) यदि देश को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता हमने निभाई है और यह त्रुटि है तो इस त्रुटि को हम बारबार करेंगे। अभी चाको जी ने यूपीए की चार सालों की बात आपके सामने रखी।

          माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से केवल वर्ष 2011-12 के, जो कठिन से कठिनतम साल साबित हुआ था उसकी कुछ बातें रखना चाहूंगी। इंफ्लेशन रेट जनवरी, 2013 में 6.62 परसेंट रह गया है। मैं झूठ बोल रही हूं? यूपीए गवनर्मेन्ट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरिज को 32900 करोड़ रुपया, केवल वर्ष 2011-12 में एकस्ट्रा दिया। 14 परसेंट इंक्रीज परकैपिटा इनकम, वर्ष 2011-12 में हुआ। 55 प्रतिशत इंक्रीज एफडीआई में, हिस्सों में हुई। 20502 मेगावाट एडिशनल पावर जेनरेशन हुआ है। 1 लाख करोड़ एडीशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्ट्रिब्यूट हुआ है। वर्ष 2003 में बिलियन एडिशनल रेवेन्यू जेनरेट हुआ है, केवल टूररिज्म से। चावल और गेहूं का उत्पादन, वर्ष 2011-12 में 86 लाख टन एडिशनल हुआ है। रुपये तीस हजार करोड़ हाइक, सोशल सैक्टर में दिखाई दिए। सोशल सैक्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा आधा है।

          मैं कह रही थी कि यदि आप केवल वर्ष 2011-12 को ही देख लें, जिसमें केवल हमें आलोचनाओं के बोझ से दबा दिया गया, दबाने की कोशिश की। हम तो दबेंगे नहीं, कार्य करते रहेंगे, चलते रहेंगे लेकिन वह कोशिश नाकामयाब साबित हुई। मैं टीचर हूं और जब टीचर को लेसन नहीं याद होता तो लेसन को याद करने के लिए कुछ पुर्नावृत्तियां करनी पड़ती हैं। मैं थोड़ा रीविजन करा दूं, जो चाको जी ने भी बोला था। यूपीए के शासन में आने से पहले के मुकाबले गरीबी अधिक तेजी से कम हो रही है। वास्तविक मेहनताना पहले से अधिक तेज गति से बढ़ रहा है। कृषि विकास में वृद्धि हुई है, खाद्यान्न के उत्पादन में रिकार्ड तेजी आई है। आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।    प्रत्येक चार घरों में से एक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना की पहुंच हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए कार्य के परिणामस्वरूप मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। 46 प्रतिशत मेडिकल कालेज में वृद्धि की गई है और दो सौ नर्सिंग कालेज खोले गए हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। हम सरकार के प्रयासों को धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं तो सभी सरकारों के प्रयासों को धन्यवाद दूंगी कि आज भारत पोलियो से मुक्त है।

          शिक्षा पर जोर देते हुए बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के लिए अधिनियम बनाया गया। महोदया, मैं शिक्षा से जुड़ी हूं। कभी हमारा भी सपना था। हम बस्ता लेकर गांव में पढ़ने जाते थे और दूसरी बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थीं। हमने भी एक सपना देखा था, लेकिन शायद यह सपना किसी ने नहीं देखा होगा कि यूपीए सरकार शिक्षा को एक अधिकार के रूप में लेकर आएगी। शिक्षा पर जोर, पांच लाख नई कक्षाएं, इकयावन हजार से अधिक नए प्राथमिक विद्यालय, पिछले दो सालों में 6.8 लाख शिक्षकों की भर्ती, यह सारा कार्य और इसके अतिरिक्त मैं जरा याद दिला दूं, हमारी सरकार, विशेषकर मैं मनमोहन जी को बहुत बधाई देना चाहती हूं कि वे स्वयं भी एक शिक्षक हैं। हायर एजुकेशन को लेकर हमने बहुत कुछ किया है। यदि मैं हायर एजुकेशन के कुछ आंकड़े यहां दे सकूं, तो सोचती हूं कि वे इतने चौंकाने वाले आंकड़ें हैं, जो वर्षों में नहीं हो सका, वह कार्य किया गया है। इसके लिए जहां तक हो सका, 26 नई सैंट्रल यूनीवर्सिटीज खोली गईं, 7 नए इंस्टिटय़ूट ऑफ मैनेजमैंट खोले गए, 8 नए इंडियन इंस्टिटय़ूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), 5 इंडियन इंस्टिटय़ूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 2 नए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटैक्ट, ये सारे सैट-अप हुए या उसकी दिशा में जा रहे हैं। जहां पर नहीं हुए, वहां पर सरकारों ने जमीनें नहीं दी हैं। हमारी मंशा पहले से इस ओर थी और रहेगी।

          चाको जी ने किसानों के संबंध में काफी कुछ कहा। समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ किसानों के संबंध में जो किया गया, 2.7 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को ऋण के तौर पर दिया गया। मैं सोचती हूं कि यह केवल यूपीए सरकार कर सकती थी। ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि का जिक्र चाको जी ने विस्तार से किया, मैं उस बारे में और नहीं बोलना चाहती। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के लिए जो किया गया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक की पढ़ाई से पहले, मैट्रिक की पढ़ाई के बाद अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बहुक्षेत्रीय जिला योजनाएं आदि सब यूपीए सरकार में हुआ है जिसे कौन भूल सकता है।

          मैं यहां माननीय प्रधान मंत्री जी को कोट करूंगी, जो उन्होंने यूपीए-2 की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कहा था। हमने उच्च विकास दर के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक समावेशण के कार्यक्रमों को जिस तरह से लागू किया, उस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे याद है कि इसी बात का जिक्र करते हुए उसी फंक्शन में माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा था -

“Today is an occasion when we remember our basic principles on the basis of which the UPA was formed. We are committed to making our secular values strong. We have taken a special pledge to remove the problems of the weaker sections, in particular of the women. Our faith is for a better future of our farmers, workers and of all our countrymen. We are all together to keep the rate of our economic growth moving, that rate of growth which is all inclusive and stable. Our vision is clear towards bringing a political culture which is transparent and answerable.”   ट्रंसपेरैंट एंड आंसरेबल, यह इसका मूल है और इस दिशा में जितना प्रयास किया गया, मैं सोचती हूं कि  वह प्रयास कम नहीं है।

          अभी करप्शन पर आप पता नहीं क्यों खड़े हो गए थे। करप्शन के चार्जेस जहां लगे हैं, मान लीजिए इस तरफ भी लगे हैं, तो केवल नाम आने मात्र से यूपीए सरकार ने उस पर कदम उठाए हैं। ...( व्यवधान) करप्शन को रोकने के लिए जब लोकपाल बिल आने लगा तब उसका यू टर्न किसने किया था, यह देश उसे कैसे भूल सकता है। केवल राजनीति करने के लिए, केवल वोट बैंक की चिन्ता के लिए भ्रष्टाचार मिटाना हमारा लक्ष्य नहीं है।  यह कांग्रेस की प्रतिबद्धता है, यूपीए की प्रतिबद्धता है। इसलिए इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए लोकपाल के अतिरिक्त भी जो बिल लाये जाने चाहिए थे, उनमें क्यों देरी हो गयी, यह सरकार आज पूछ रही है? संसद का किसने डिस्कार्ड किया, यह आज जनता पूछ रही है? जनता की इस बात का हमें जवाब चाहिए। संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरूद्ध कार्य करते हुए हमने ऐसे बिलों को रोका है, जो हमें एक नयी दिशा और ट्रंसपरेंसी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की मुहिम कोई हमारा आज का नारा नहीं है। अभी भी देखें, तो बुराड़ी के अधिवेशन के समय ही कांग्रेस पार्टी ने इसे सुनिश्चित कर दिया।

          मैंने कहा था कि मैं टीचर हूं। हम पढ़े हुए पाठ थोड़े भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें भी थोड़ा याद करने की जरूरत है। मैं एनडीए सरकार के कार्यकाल खासकर उनके कार्य की जीडीपी ग्रोथ की बात करना चाहती हूं, जो बढ़ा-चढ़ाकर आलोचना करते हैं। सिन्हा साहब, मैं आपको चैलेंज नही कर रही, लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, मैं इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी नहीं हूं, दर्शन की भी विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने जो आंकड़े हैं,  उसके अनुसार वर्ष 1999-2000 में आपके आंकड़े 6.1 परसेंट वर्ष 2000-2001 में 4.4 परसेंट में, वर्ष 2001-02 में 5.8 परसेंट,  2002-03 में 3.8 परसेंट, 2003-04 में 8.5 परसेंट थी। मैं यूपीए फर्स्ट की बात नहीं करती जहां पर हमने 10 परसेंट यानी 9.7 परसेंट तक छुआ। लेकिन मैं इसी सरकार की बात करूं, तो वर्ष 2008-09 में 6.7 परसेंट, 2009-2010 में 8.4 परसेंट, 2010-11 में 8.4 परसेंट और अभी निश्चित तौर पर 6.5 से 5.4 तक पहुंचे हैं। अभी मंदी है, लेकिन उस मंदी के बावजूद भी हम लोगों ने काम नहीं छोड़ा है। मैं यहां यह भी बता दूं कि मंदी के बावजूद जो हमारी सेवन रेट है, वह यूपीए सैकिंड की 2011-12 में 32 प्रतिशत थी। मंदी के बावजूद हमारी इन्वेस्टमैंट रेट 35.5  प्रतिशत है। इस कठिन दौर में भी आर्गिस के आंकड़े को यहां पर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड के आंकड़े क्या कहते हैं? विश्व में वर्ष 2012 में 3.3 परसेंट ओवरऑल ग्रोथ रेट रही। यूएसए में 1.8  प्रतिशत, यूएई में -0.1 प्रतिशत, यूके में 0.6 प्रतिशत, जर्मनी में 0.3 प्रतिशत, जापान में 1.7 प्रतिशत, ब्राजील में 3.0 प्रतिशत, रशिया में 3.3 प्रतिशत, इंडिया में 6.5 प्रतिशत और अभी थोड़ी मंदी है। ...( व्यवधान) चाइना में 8.2 प्रतिशत, साउथ अफ्रीका में 2.5 प्रतिशत है। लेकिन इस कठिन समय में जब हम विश्व भर के हालात देखें और उसके बावजूद हमारे कार्यों को देखें, तो हम विकास के कामों को भी आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इनक्लुसिव ग्रोथ भी हो। उन सबके बावजूद इतनी ग्रोथ हो पाना, मैं सोचती हूं कि करिश्मे से कम नहीं है। इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम जरा सैक्टोरियल सैक्टर ग्रोथ पर आ जायें। मैं नाइंथ प्लान, टैन्थ प्लान एंड इलैवन्थ प्लान के बारे में कहना चाहूंगी। नाइंथ प्लान, अर्थात् एनडीए के समय में एग्रीकल्चर 2.5 परसेंट था। यूपीए फर्स्ट अर्थात्  टैन्थ प्लान  में 2.3 परसेंट  और यूपीए सैकिंड अर्थात् इलैवन्थ प्लान में 3.0 परसेंट है। माइनिंग एंड क्वैरिंग में एनडीए के समय में 4 परसेंट, यूपीए फर्स्ट में 6.6 परसेंट और यूपीए सैकिंड में 5.2 परसेंट है। मैनुफैक्चरिंग में एनडीए के समय में 3.3 परसेंट, यूपीए फर्स्ट में 9.3 परसेंट और यूपीए सैकिंड में 8.3 परसेंट है। ...( व्यवधान) आप जवाब दीजिए। इलैक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई में एनडीए के समय में 4.8 परसेंट, यूपीए फर्स्ट में 6.8 परसेंट और यूपीए सैकिंड में 6.4 परसेंट है। कंस्ट्रक्शन में एनडीए के समय में 7.1 परसेंट, यूपीए वन में 11.8 परसेंट और यूपीए सैकिंड में 8.2 परसेंट है। ट्रंसपोर्ट आदि में एनडीए के समय में 8.9 परसेंट, यूपीए फर्स्ट में 13.8 परसेंट और यूपीए सैकिंड में 12.3 परसेंट है।  ट्रेड, होटल्स एंड ट्रंसपोर्ट एनडीए में 8.0, यूपीए-1 में 11.2 और यूपीए-2 में 10, इंडस्ट्री एनडीए के टाइम में 4.3 और अब है 8.3 । सर्विसेज एनडीए में  7.7 थी और अब 10.1 है। इनवेस्टमेंट रेट एनडीए के टाइम में 24.6 थी और अभी 36.0 है। सेविंग रेट जैसा मैंने बताया, इन सबके बावजूद, बढ़ी हुई है। मैं यहां यह भी निवेदन कर दूं कि मनरेगा में 12.12 करोड़ कैश कार्ड्स इश्यू हुए हैं। जहां तक रोड का सवाल है, वर्ष 2011-12 में 7957 किलोमीटर तक हम लोग पहुंचे हैं। फूड रेट की बात चाको साहब ने बहुत विस्तार से कही है और रिकॉर्ड पावर, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 20502 कर दिखाया है। टूरिस्ट्स सेक्टर में बहुत कुछ एक छलांग लगी है। 

          यहां पर मैं दुख के साथ कहना चाहूंगी, जिसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी किया है कि नक्सल वायलेंस में कुछ कमी आई हैं, लेकिन वह अप-टू दि मार्क नहीं है। ट्रेंड ऑफ टेररिस्ट वायलेंस, जेएंडके में काफी कुछ एहतियात करने के कारण वहां के युवाओं में एक नया जोश आया है, वे मेनस्ट्रीम से जुड़ने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद, मैं कभी-कभी एक बात कहा करती हूं, जाने क्यूं हम वहीं खड़े हैं, तेज कदम तो हम भी चले। हैदराबाद की घटना ने हम सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है और फिर आतंकवाद जैसे अपना सिर उठाकर आ गया। मुंबई की घटना के बाद इस तरह की 12 इंसीडेंट्स और हो चुके हैं, जो निश्चित रूप से विचारणीय विषय है। आतंकवादी खतरों और वारदातों की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमें स्वीकारना होगा और इसके लिए उपाय ढूंढने होंगे। ये उपाय केवल सरकार नहीं ढूंढ सकती है, इस उपाय के लिए संसद, विशेष तौर पर हम सभी का दायित्व बनता है कि हम उन उपायों पर चर्चा करें। एक अमेरिकन एजेंसी के अनुसार, जिसने 116 देशों का लेखा-जोखा दिया, भारत चौथे स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर, अफगानिस्तान तीसरे पर और इराक पहले स्थान पर है। यह विचारणीय बिन्दु है। हालांकि आतंकी हमले में कमी आई है, किन्तु फिर से हैदराबाद की शर्मनाक, कायरतापूर्ण एवं बर्बर घटना ने हम सभी को हिलाकर रख दिया है। मैं कहना चाहती हूं कि बीमारी के कारण ढूंढते रहने की बजाय उसकी जड़ में जाना जरूरी है। सरकार ने उपाय किए हैं, हम इससे इन्कार नहीं कर सकते। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लेकर आए, मल्टी एजेंसी सेंटर लाए, नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी लाए। यह राष्ट्रीय मुद्दा है, सभी का दायित्व है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हादसों को लेकर कयासबाजी करने से भ्रम पैदा होता है। इसलिए चाहे इस तरफ हों, चाहे उस तरफ हों, देश की रक्षा जब इस तरह के बारूद पर बैठी हो, तो हमें समवेत् स्वर से इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कवायद करनी होगी। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि खुफिया एजेंसियों में तालमेल जरूरी है और राज्यों के साथ भी तालमेल जरूरी है। एनसीटीसी बिल की बात आई, कानून आने वाला था, कड़ा कानून होना चाहिए यह सबकी आवाज है, लेकिन चूंकि उनकी स्वायत्तता में दखल होगा, वे राज्य जो कांग्रेस शासित नहीं हैं, ने एनसीटीसी का विरोध किया था। मैं कहना चाहूंगी कि आज देश यह मांग रहा है कि एक कड़ा कानून इस समय देश में आए।

          महोदया, हमें पांच पिलर्स को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह विषय संवाद का विषय है। यह विषय एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने का विषय नहीं है। पांच पिलर्स आवश्यक हैं, जिनमें से पहला है- कानून का कड़ा होना, दूसरा - पुलिस आदि एजेंसीज का अप-टू दि मार्क होना, तीसरा अवेयरनेस के कार्यक्रम और सरकारों का चौकन्ना होना, चौथा सिविल सोसाइटी की भूमिका और पांचवा पिलर है, मीडिया की भूमिका। मैं इस संबंध में केवल यही कह सकती हूं कि जब हम ऐसे आपात दौर से गुजर रहे हों, आतंकवादी घटनाएं हो रही हों, उस समय मीडिया को चाहिए कि वह बहुत संवेदना के साथ उस विषय को उठाए, उनके रास्ते खोजने में मदद करे, उनको उठाकर चौराहे पर किसी को हीरो बनाने की कोशिश न करे। यह मेरी उन लोगों से पुरजोर प्रार्थना है।  महोदया, राष्ट्रपति जी ने इस तरह की साप्रदायिक घटनाओं की बात भी कही। मैं उसे कोट करना चाहूंगी।

“देश के कुछ भागों में पिछले दिनों साप्रदायिक घटनाएं देखी गई हैं। मेरी सरकार साप्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कृत संकल्प है।”   उन्होंने यह भी कहा कि असम के कुछ जिलों में हिंसा की घटनाएं घटीं, लेकिन राज्य और केन्द्र की सरकारों ने उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दी। वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया।

          लेकिन मैं सेक्युलरिज्म को लेकर निश्चित तौर पर चिंतित हूं और उस पर अपनी बात कहना चाहती हूं। सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता हमने कोई आयातित नहीं की है। यह हमारी रगों में, अस्मिताओं में और हमारी भारतीय संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति का जब मैं प्रयोग करती हूं तो उसमें सब धर्मों का समावेश हो जाता है। भारतीयता का अर्थ है, जिसमें सभी एक साथ रह सकें और - तर्वेति तदा स्वेच्छा धर्मसमवदमतम्, यह जो उपनिषद संसद में जगह-जगह लिखा है, इसका अर्थ यह है कि हम सभी और उसमें आत्मा के रूप को लेकर आत्मो सर्वोभूतेष की बात कही गई है। यदि सबमें, जिनमें आत्मा है, हम सब लोग एक जैसे हैं। हमारी पूजा के तरीके भले ही अलग-अलग हों, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने का तरीका एक ही है।

          मैं कुछ दिनों पहले गांधी जी का लेख पढ़ रही थी। जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म को लेकर कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न मेरे मन में उठे कि मैं इसमें क्या सोचूं, कि माने या न माने, कुछ कमी है, कुछ गलती है। लेकिन उन्होंने कहा कि समवेत् रूप में यदि भारतीय संस्कृति के अनुरूप देखें तो धर्म वह है जो समवेत् रूप में सबके साथ चल सके। यही हमारी मान्यता रही है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात को उन्होंने उस वक्त भी बताया जब यह देश दो भागों में बंटा था। जब हम दोनों ओर के लोग जश्न मना रहे थे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में, उस वक्त गांधी जी उपवास पर थे। उनकी दो बाजुओं में एक बाजू इधर गिरा और दूसरा उधर गिरा।

           आज जब हम एक साथ सभी प्रकार के अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं। आज जब हम एक साथ चलते हुए उपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। आज जब हम विकास के आयाम को छू रहे हैं। उस समय भी यदि साप्रदायिक दंगे होते हों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी-कभी तो लगता है कि  जब इस प्रकार की चर्चा यहां होती है, तो ऐसा लगता है कि हम खरोंचे तो उसमें से हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई निकलकर आ जाता है। कल जब आतंकवाद की चर्चा हो रही थी, तो मुझे दुख हुआ कि उस दौरान जो कुछ दुख हमारे साथियों ने प्रकट किया था कि कुछ ट्रायल बाकी है, कुछ के मामले इस तरह से नहीं हो पाए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई, जिन्हें छूट जाना चाहिए था, बेल हो जानी चाहिए थी, ऐसी बातें हुईं। उसमें यह भी हुआ कि एक ही सप्रदाय, एक ही तरह के पांच-सात लोग क्यों? क्यों नहीं पूरा सदन उठकर एक बात एक साथ कह पाता कि नहीं यह ठीक नहीं है। हमें यही चेतावनी के लिए काफी है कि संसद केवल इसलिए बनी है कि हम देश को साप्रदायिक सद्भाव की तरफ ले जाएं। आज विकास का दौर है और साप्रदायिक सद्भाव के बगैर देश नहीं चल सकता। अब सप्रदायिक नारे नहीं चलेंगे।

          गुजरात इलेक्शन में विकास का मुलम्मा जरूर चढ़ा है और चढ़ाने के बावजूद ही उन लोगों को कामयाबी मिली। हालांकि अंदर से जो कुछ रंग था, वह आज भी नहीं मिटा है। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं होता तो माइनोरिटी का भी ध्यान रखा जाता। यह आपका अपना मसला है और किसी भी राजनैतिक दल का अपना मसला हो सकता है कि वह किसी को भी टिकट दे। लेकिन माइनोरिटी की उपेक्षा की गई।

          कुछ दिनों पहले मैं टीवी पर एक कार्यक्रम देख रही थी, जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया कि माइनोरिटी के लोग, जिसमें काफी पढ़े-लिखे हैं, ऊपर से नीचे तक, वे कह रहे थे कि हम भय के साथ जिंदा हैं। हम केवल इस दृष्टि से कि किसी को चोट न पहुंचे, चाहे वह हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या पारिवारिक व्यवस्था हो, हम लोग उसे मान लेते हैं। लेकिन कब वह दिन आएगा जब साप्रदायिक सद्भाव के साथ हम कदम से कदम आगे बढ़ाकर एक साथ कह सकेंगे कि हम देश के वासी हैं।

          मैं गौरवान्वित हूं कि मैं हिन्दू हूं। मेरे भाई जो सामने बैठे हैं, वे गौरवान्वित हैं कि वे मुसलमान हैं। कोई गौरवान्वित है कि वह सिख है, ईसाई है। वे अपनी-अपनी जगह पर अपने-अपने धर्म को लेकर गौरवान्वित हो सकते हैं। लेकिन यह देश वह देश है जब धर्म की परिभाषाएं यहां निरंतर बदलती रहीं, परिवर्तित होती रहीं, परिवर्धित होती रहीं। यहां पर राष्ट्र धर्म जैसे धर्म की बात भी कही गई।

          राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अंत में कहा था और मैं भी वही कहना चाहती हूं कि हमें राष्ट्र धर्म के रूप में धर्म चाहिए। लोग विकास चाहते हैं, समरसता चाहते हैं, एकता चाहते हैं। इसलिए भारत की तरफ  विश्व आज देख रहा है कि भारत आगे बढ़ने वाला देश है, हमें उसे और भी मजबूती के साथ साप्रदायिक सद्भाव को लाना होगा।   मेरी अपील है कि हम इस बात को गंभीरता से लें। हम इसे केवल चुनाव का मुद्दा बनाकर न रखें बल्कि अपने अंतस तक जाकर इस बात को देखें कि हम लोग सब एकता के साथ पूजा भी करें, नमाज भी पढ़ें, शबद भी सुनें और गिरजाघर में जाकर घंटे की आवाज के साथ अपनी बात को भी रख सकें।

          जैन धर्म में अनेकार्थवाद की व्याख्या है, वह इसलिए है कि जब धर्म अलग-अलग फैले तो उस समय सतवादवाद की व्याख्या करके अनेकार्थवाद दिया गया था कि सभी धर्म अपनी-अपनी जगह सही हैं। यही बात गांधी जी ने कही। सभी धर्म अपनी-अपनी जगह सही हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग हैं। साप्रदायवाद को मिटाने का दायित्व किसी न किसी को तो अपने कंधों पर लेना पड़ेगा।          साथियो, यह संसद इस दायित्व को वहन करने में सक्षम हो - यह मेरी कामना है। महोदया, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस कामना में हम लोग कामयाब हों, इस बात की पूर्ति के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिये।

          महिलाओं के संबंध में राष्ट्रपति जी ने चिंता व्यक्त की है। मेरी सरकार महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। जस्टिस जे. वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। मेरी अपील है कि जब वह बिल आये, जिसमें वर्मा कमेटी का डिस्कशन हुआ, स्टेंडिंग कमेटी में उस पर डिस्कशन हुआ, उसे पास होना चाहिए। मुझे यूपी की अध्यक्षा जी की बात याद है, मुझे सुषमा जी द्वारा कहा गया कथन याद है। मैडम, मैं आपकी आंखों की कोर से गिरती हुई वह आंसू की बूंद को कभी भूल नहीं सकती, जब हमने यहां पर या बाहर उस घटना की भर्त्सना की थी। ईश्वर करे, इतिहास उस घटना को कभी न दोहराए।

          हम इस बात को मानने से कभी इंकार नहीं कर सकते कि उसके बावजूद भी आप कोई भी पेपर किसी भी स्थान का पढ़ लें, छोटे से छोटे क्षेत्र का पढ़ लें, मेरे बेगू क्षेत्र से लेकर छोटे से छोटे गांव का, दिल्ली तक के पेपरों में उस रेप की घटना का जिक्र है, सामुहिक बलात्कार का जिक्र है। उसमें जो पांच चीजें जरूरी हैं, उन्हें पास करना होगा। कल राज्य सभा ने Sexual Harassment of Women at Workplace  Bill पर डिस्कशन करके उसे पास किया। हम इसे पहले ही पास कर चुके हैं और मैं इन बातों को कहना चाहूंगी कि हम चार भुजाओं को पूरी तरह से रखते हैं। पहला हमारा संवैधानिक अधिकार जो हमें संविधान से मिला है। दूसरा, इडियन पीनल कोड और तीसरा स्पेशल लॉज हैं जो समय-समय पर संसद में पास होते हैं, जैसे डौमैस्टिक वायलेंस एक्ट, डॉवरी प्रोबिशन एक्ट। चौथा, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के निर्णय जो एक तरह से कानून का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें दो काफी महत्वपूर्ण हैं। एक जिसका जिक्र कल हुआ कि कार्य क्षेत्र में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न, वह बिल संसद के दोनों सदनों ने पास किया है और देश की महिलाएं इसके लिए आभारी हैं। लेकिन यह दो बातों पर निर्भर था - विशाखा वर्सेज राजस्थान गवर्नमेंट एंड साक्षी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट। विशाखा वर्सेज राजस्थान गवर्नमेंट की बात आप सभी जानते हैं कि एक आंगनवाड़ी वर्कर के साथ जो कुछ हुआ था और वह केस आज भी खत्म नहीं हुआ है और उसी प्रकार सरकारी स्तर पर यौन शोषण न हो, यूपीए की सरकार बिल लेकर आई है, मैं इसके लिए यूपीए की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन साक्षी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट और भी अंदर तक हिला देने वाली घटना रही है। उस पर जजमेंट देते हुए जज साहब ने कहा था कि जब किसी महिला की मौत होती है तो वह एक बार मरती है लेकिन जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो वह हर पल मरती है।      साक्षी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट का मामला तो आपको मालूम है कि जब एक पिता ने स्वयं एक छोटी सी बच्ची के साथ यौन शोषण शुरू किया, उससे ज्यादा हद क्या हो सकती है। महोदया, मैंने महिला आयोग में एक 18 साल की बच्ची को अपने पिता से तीन बार प्रेगनेंट होते देखा। हमने भाई को छोटी बहन के साथ बलात्कार के कई केस देखे हैं।   हमने मां के सामने, भाई के सामने, पति के सामने और अभी जो हुआ, अपने साथी के सामने बलात्कार के कितने केसिज़ देखे हैं। वह सौ नहीं पाते हैं और उठ नहीं पाते हैं। ऐसे में कहां जाएं, किधर जाएं? मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था कि हमारी कितनी स्टूडेंट्स इसी कारण अपनी शिक्षा तक बीच में छोड़ देती हैं। जब मैंने इस बात को यहां कहा और बाहर लोगों ने टेलीविजन पर देखा तब बहुत सी लड़कियों के मेरे पास फोन आए और बहुत सी स्वयं भी आई थीं कि मैडम हमने इसी कारण से कॉलेज जाना छोड़ा था। मेडिकल की एक स्टूडेंट ने इसलिए कॉलेज जाना छोड़ दिया था। वह अपने कालेज की टापर थी। उसकी मां मेरे पास आयी और जब मैंने कारण जानने की कोशिश की, तब बहुत बैठकों के बाद मुझे कारण पता चला कि क्यों उसने कालेज जाना छोड़ दिया। वह कॉलेज जाती थी। वह ट्रंसपोर्ट एफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि मेरे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं रह गया है, जो अछूता रह गया हो। तब उसमें एक तरह का साइकोलॉजिकल साइकोसिस डेवलप हुआ और वह अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए बार-बार नहाने लगी और कॉलेज जाना छोड़ दिया। बहुत कठिनाई के बाद वह इस बीमारी से निजात पा सकी। वह किसी की भी बेटी या बहन हो सकती है। राष्ट्रपति जी ने तो जिक्र किया है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि आपके साहस के साथ यूपीए सरकार ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि हम जननी कानून का इंतजार फिर से करें, जिसे चार दिसम्बर को पेश किया था, बल्कि अध्यादेश ले कर यूपीए सरकार आई। इससे सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है। सरकार ने इस संवेदना को बहुत मजबूती के साथ लिया है और वर्मा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पर वह बिल फिर आएगा। मैं अपील करूंगी कि इस बिल पर विस्तृत डिस्कशन तो हो, लेकिन वह बिल पास होना चाहिए। अन्य बिल भी जरूर पेश हों तथा पास होने चाहिए। मैं दर्द के साथ यह भी कह रही हूं कि चाहे डावरी हो, चाहे एबडक्शन के केसिस हो, चाहे इनडिसेंट रीप्रजेंटेशन इन मीडिया हो, चाहे ट्रेफिकिंग के मामले हों, इन सभी मामलों को देखते हुए इंडियन पीनल कोड में जो बदलाव की जरूरत को देखते हुए बिल आ रहा है, वह बहुत पुराना है। बच्चों के दो बातें उभरकर सामने आ गईं। एक बात है कि हम कहीं न जाएं। वे सिमट कर रह गए हैं। दूसरी बात यह उभर कर आई कि हमें उन्हें उसका जवाब सिखाना है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्रयास होना चाहिए। उनकी साथ-साथ शिक्षा भी जारी रहे। जब मैं उनके दर्द को सुनती हूं, तब मैंने कहा था कि कुछ बच्चों के रिएक्शन में दर्द है, मैंने इस रूप में कहा कि हम जाग जाएं, अन्यथा यही हश्र होगा कि तुम भी दर्द कहां तक देते, मैं भी जुल्म कहां तक सहती, तुम जो इतने बुरे नहीं हो और अब मैं भी इतनी भली नहीं हूं। वह भले होने से इनकार करे, लेकिन वह कर नहीं सकती है क्योंकि वह महिला है। उसमें संवेदना है, उसमें ममत्व है, उसमें सभी को साथ लेने की गुंजाइश है और सबसे बड़ी बात मैडम इसे आप से ज्यादा  कौन जान सकता है, सोनिया जी यहां उपस्थित हैं जिसमें माफ करने की शक्ति भी है, जिसमें अपने पति के हत्यारों तक को माफ करने की शिद्दत रखती है, वह केवल महिला में है। महिलाओं की रक्षा और उसे सम्बल बनाने का दायित्व सरकार है। सरकार प्रतिबद्ध है और हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए।

          महोदया, युवाओं के लिए बहुत कुछ हमारी सरकार ने किया है। उनके लिए अनेक सम्भावनाएं हैं। उनकी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, स्किल से संबंधित हो, उनमें कांफिडेंस पैदा करने की भावना हमारी सरकार के पास है और यूपीए के पास, खासकर कांग्रेस के पास एक युवा नेता भी है, जिसमें संवेदना भी है, इच्छा शक्ति भी है, जिसमें देश को आगे ले जाने की ताकत भी है और हमारे यहां नेता उगाए नहीं जाते हैं बल्कि अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं उन युवाओं से अपील करना चाहती हूं, मैं यूपीए सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि हम आलोचनाओं से न डरें। महोदया, मैं कभी-कभी बचपन में विचलित होती थी, जब मेरी फर्स्ट पोजिशन नहीं आती थी। मेरे घर के पास गुरुद्वारा था, मैंने वहां से एक शबद सीखा कि " तू निबेड़ अपनी, तनु होरा नाल की, तू सम्भाल गठरी, तनु चोर न की। " हम तो अपना काम करते हुए चले जाएंगे। हमें दूसरों की क्या परवाह है? यू ही चलते हुए यूपीए फर्स्ट का समय बीत गया, हमने उड़ान भरी, यूपीए सैकेंड में आए। आज फिर उड़ान के लिए तैयार हैं और यूपीए थर्ड भी हम बनाएंगे। इसलिए मैं कहूंगी कि तूफानों से डरना कैसा, हवा पर चढ़कर वार करो, अरे मल्लाहों की छोड़ों बातें तैर कर दरिया पार करो।

          मैं राष्ट्रपति जी के आह्वान को दोहराती हूं। सपनों को साकार करने में आप सभी की जरूरत है। आइए इस नई किंतु पुरानी संस्कृति में लिपटे इस वैज्ञानिक भारत के निर्माण में हम सभी योगदान दें। आइए हम समरसता, सहयोग, समदृष्टि और समानता के साथ आगे बढ़ सकें। मैं उपनिषदों का वाक्य दोहराती हूं - चरे वेति, चरे वेति। संसद भी अपने मूल्यों के साथ चलती रहे और सरकार अपने मूल्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ती रहे। जो सबके लिए समवेत् है सर्वे भवंतु सुखिनः के लिए है।

     

MADAM SPEAKER: Motion moved:

 

          "That an Address be presented to the President in the  following terms;-

 

“That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 21, 2013’.”                         श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद):अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं प्रणब बाबू के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रणब बाबू ने पहली बार राष्ट्रपति के रूप में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित किया है। आप भी जानती हैं और पूरा सदन भी इस सच्चाई को जानता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण से संसद भी और इस देश की जनता भी यही अपेक्षा रखती है कि निश्चित रूप से सरकार के कामकाज, सरकार का संकल्प, सरकार के वायदों और सरकार के इरादों का यह एक दस्तावेज है। इसके साथ ही साथ देश की जनता यह भी अपेक्षा रखती है कि यह जो अभिभाषण होगा, इस अभिभाषण में उस सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार करना क्या चाहती है? इसको जहां पर हाइलाइट किया जाएगा, वहीं पर सरकार इस अभिभाषण के माध्यम से अपनी वचनबद्धता, अपने संकल्प को भी प्रकट करेगी। मैंने अक्षरश: राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से पूरा भाषण सुना भी है और पढ़ा भी है। मैं कह सकता हूं कि यह अभिभाषण घोर निराशाजनक है और इतना ही नहीं, मैं यह भी कह सकता हूं कि समस्याओं से मुंह चुराने वाला यह अभिभाषण है। इसके लिए मैं प्रणब बाबू को जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहता हूं। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो यह कांग्रेस लेड यूपीए सरकार जिम्मेदार है। इस जवाबदेही से यह सरकार नहीं बच सकती।

           मैं अपने पूर्व दो माननीय सदस्यों श्री पी.सी.चाक्को और हमारी माननीय सदस्या डा. गिरिजा व्यास जी के भाषण को सुन रहा था और सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि अध्यक्ष महोदया,  क्या हम लोगों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है?...( व्यवधान) क्या हम लोगों की संवेदना पूरी तरह से समाप्त हो गई है? क्या जनता के दर्द को, गरीबों और बेरोजगार नौजवानों के दर्द को हम नहीं समझते? क्या पूरी ईमानदारी के साथ उस पर रिएक्ट करने में हमको संकोच होता है? आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे थे कि इस देश में कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के आने के बाद गरीबी कितनी तेजी के साथ घटी है। यह बताया जा रहा था कि आगामी दस वर्षों में कितने रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। मैं आंकडों में नहीं जाना चाहता। गरीबों के दर्द को औऱ यदि उनकी गरीबी को ही देखना है तो आंकड़ों में मत देखो बल्कि गरीबों की गरीबी के दर्द को यदि देखना है तो उनकी आंखों में देखो।...( व्यवधान)

          मैं संसद को भी याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार का राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण था, उस अभिभाषण के पैरा 10 में इस बात की चर्चा की गई थी कि इस सरकार के सामने, कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के समक्ष पांच प्रमुख चुनौतियां हैं और यह संकल्प भी उस अभिभाषण में व्यक्त किया गया था कि हम इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे और आगामी वर्ष में इन पर विजय प्राप्त करेंगे। पांच प्रमुख चुनौतियां थीं- आजीविका की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सुरक्षा, पॉवर सुरक्षा, ऊर्जा की सुरक्षा और एनवॉयरेनमेंटल सुरक्षा यानी पर्यावरण के खतरे से सुरक्षा और साथ ही साथ एक्सटरनल औऱ इंटरनल सिक्योरिटी।

          मैं देख रहा था कि पिछले अभिभाषण में इन पांच चुनौतियों की चर्चा की गई थी और इनमें अब तक क्या प्रगति हुई है। तब मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि पहले से हालात ज्यादा बदतर हुए हैं। इस दिशा में जो प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हुई है। मैं यहां इस बार के अभिभाषण के पैरा 10 का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं पहले कृषि क्षेत्र और किसानों की बदहाली की चर्चा करना चाहता हूं। इस बार के अभिभाषण के पैरा 10 में लिखा है और सरकार ने अपनी प्रसन्नता का इज़हार किया है -

“There is reason for cheer on the agricultural front. The growth in agriculture and allied sectors during the 11th Plan was 3.7 per cent compared to 2.4 per cent in the 10th Plan.”    मैं समझता हूं कि इस बार अपनी कमजोरी को कवर अप करने, छिपाने के लिए फाइव ईयर प्लान का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि इस वर्ष 2012-13 के वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट केवल 1.8 परसेंट है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट का कन्ट्रीब्यूशन टोटल ग्रोथ रेट में एक परसेंट रह गया है। यह कृषि क्षेत्र की बदतर स्थिति है। हम यदि आंकड़े देना चाहें तो बहुत दे सकते हैं। पक्ष भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं लेकिन मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। कौन इस सच्चाई को नहीं जानता है कि हिन्दुस्तान में प्रति महीने 70 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे है? कौन इस सच्चाई को नहीं जानता कि आंध्र प्रदेश में रहने वाले किसान अपने कर्ज की अदायगी के लिए अपनी किडनी बेच रहे हैं? कौन इस सच्चाई को नहीं जानता कि किसानों के परिवारों की माताएं और बहनें कर्ज की अदायगी के लिए अपनी इज्जत और अस्मत बेच रही हैं? कब तक इस प्रकार की आत्महत्याएं होती रहेंगी? क्या हम सरकार में बैठकर यही दावा करते रहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ प्रगति हो रही है, तेजी के साथ विकास हो रहा है।

          महोदया, फूड ग्रेन का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज यह दावा किया जाता है कि यदि सारा विश्व भारत पर आक्रमण कर दे तो जो किसान भारत में अनाज पैदा करते हैं उनके आधार पर सारी चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। हालात कितने बदतर हो चुके हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि कृषि का विषय ऐसा है कि यदि दो या ढाई घंटे भी बोला जाए तो कम होगा। कौन इस सच्चाई को नहीं जानता है कि किसानों को उपज की उचित कीमत भी नहीं मिल पा रही है? कौन इस सच्चाई को नहीं जानता कि किसान उपज को बेचना चाहते हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस भले ही डिक्लेयर कर दिया गया हो और अगर दाम 1300 रुपए प्रति क्विंटल है तो भी बिचौलिए 700-800 रुपए में खरीदते हैं। आज किसान की यह हालत है। हम इस सच्चाई को जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहां भारत को इन्टेलेक्चुयल कैपिटल बनाने की बात तो कही जाती है लेकिन भारत के राजनेता शायद इस सच्चाई को नहीं समझते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या एक पेशे में लगी हुई है और वह गांव में रहने वाली किसानों की जनसंख्या है। जब तक भारत का किसान खुशहाल नहीं होगा, गरीब खुशहाल नहीं होगा तब तक दुनिया की कोई ताकत भारत को खुशहाल नहीं बना सकती है। हम यदि भारत को धनवान भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया के विकसित देशों की कतार में खड़ा करना चाहते हैं तो एक ही चारा है कि हम पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर संकल्प करें कि कृषि क्षेत्र के विकास को केवल मामूली विकास मानकर संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि भारत को विश्व की कृषि राजधानी बनाएंगे। ऐसा होने पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी।

          आज भी टोटल वर्कफोर्स, जो इस समय कामकाज में और धंधों में लगी हुई है, 50 प्रतिशत से अधिक वर्कफोर्स यदि कहीं पर लगी हुई है तो वह कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। यानी रोजगार के नये अवसर भी अधिकतम सृजित किये जा सकते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कृषि क्षेत्र के बारे में मैने जो कुछ भी अध्ययन किया है कि सचमुच यदि कृषि क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया जाए तो इस देश को दुनिया के डैवलप्ड कंट्रीज की पंक्ति में लाने के लिए 60-65 फीसदी से अधिक रोजगार के नये अवसर केवल और केवल कृषि क्षेत्र में सृजित किये जा सकते हैं। लेकिन सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, परंतु सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कृषि बजट पर बोलते समय मैं इस सभा में भी और जब मैं राज्य सभा में था, तब भी कई बार मैं सरकारों से अनुरोध कर चुका हूं कि केवल टुकड़ों में यदि कृषि समस्या के बारे में विचार करेंगे तो हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। आवश्यक यह है कि इस संबंध में एक स्पेशल सैशन बुलाया जाना चाहिए और अध्यक्ष महोदया मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि एग्रीकल्चर की समस्या की गहराई को आप जानती हैं, आप भी गांव की रहने वाली हैं, सासाराम जो गरीब क्षेत्र माना जाता है, आप वहां की रहने वाली हैं। एग्रीकल्चर के मुद्दे पर एक स्पेशल सैशन बुलाया जाना चाहिए  विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और एग्रीकल्चर सैक्टर की समस्या को समझने के लिए और उससे निपटने के लिए एक इंटिग्रेटिड एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। सरकार चाहे कांग्रेस की हो अथवा भाजपा की हो, जो सरकार आयेगी, वह इंटिग्रेटिड एक्शन प्लान जो पूरी संसद की सहमति से बनेगा, उसी आधार पर वह अपने कदम आगे बढ़ायेगी। वोट के लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए वह सरकार काम नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था हो।

श्री राजनाथ सिंह : हां, इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए, मैं शैलेन्द्र जी आपकी इस बात से सहमत हूं।

          अध्यक्ष महोदया, मुझे अच्छा लगा, इस बार के राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि इस बार संसद में फूड सिक्युरिटी बिल लाया जायेगा और वह पास होगा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जब एनडीए सरकार थी और भारत के राजनीतिक जगत की एक बड़ी हस्ती आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधान मंत्री थे। गरीबी के दर्द का उन्हें एहसास था, इसलिए उन्होंने आते ही अंत्योदय योजना प्रारम्भ की थी। हमारे आदरणीय आडवाणी जी यहां बैठे हैं, यह भी उस समय उप-प्रधान मंत्री थे। गरीबों की गरीबी के दर्द का इन लोगों को एहसास था, तब इन्होंने अंत्योदय अन्न योजना प्रारम्भ की थी। भारत के इतिहास में पहली बार गरीबों की गरीबी के दर्द को समझकर अंत्योदय अन्य योजना का प्रारम्भ यदि किसी ने किया था तो हमारी उस समय की एनडीए सरकार ने किया था, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल। आप वही करना चाहते हैं. करिये, स्वागत है, लेकिन रिसोर्सेज कहां से आयेंगे, क्या होगा, यह व्यवस्था आपको करनी है, जो होगा सो होगा। गरीबों को अन्न मिले, इससे ज्यादा खुशी हमें नहीं हो सकती। लेकिन मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इस बार चूकियेगा मत, क्योंकि 2009 में जब यह सरकार यूपीए-2 एक्जिस्टेंस में आई थी, उसी समय यह कहा गया था कि सौ दिनों के अंदर ही फूड सिक्युरिटी बिल लाया जाय़ेगा और यह फूड सिक्युरिटी बिल संसद में पारित होगा। लेकिन 2009 से आज 2013 चल रहा है, चार वर्षों से गरीबों की गरीबी के दर्द को दूर करने की सरकार के पास फुर्सत नहीं है तथा इसके लिए जो विल पावर चाहिए, वह विल पावर नहीं है। यह क्यों नहीं होगा, इसका कौन विरोध करेगा। लेकिन सरकार इस बिल को नहीं ला पाई है।

          मैं याद दिलाना चाहता हूं और आपको भी अध्यक्ष महोदया जानकारी होगी, एक छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ है। बमुश्किल वहां दो करोड़ बीस लाख की जनसंख्या है। वहां के मुख्यमंत्री, डा.रमन सिंह ने कमाल किया है। वहां उन्होंने खाद्य सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया है। आज गांव में जाकर किसी व्यक्ति से कोई पूछ सकता है, उसमें कोई भी धांधली नहीं कर सकता, उन्होंने पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया है, उसकी बराबर चैकिंग होती है। मैं समझता हूं कि सरकार को भी एक बार उस राज्य के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा की योजना बनाई गई है, उसे देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। आप बिल लाइये, हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि आप फूड सिक्युरिटी बिल तो ला रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात की भी गारंटी देंगे कि किसानों को उनकी उपज और उत्पाद की उचित कीमत मिल जायेगी। क्या आप इस बात की भी गारंटी देंगे कि किसान की उपज की जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस एमएसपी पर किसान  अपना जितना भी फूड ग्रेन सरकार को बेचना चाहता है, क्या सरकार उसको खरीदने को तैयार है या नहीं है? जब भी प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वस्तुस्थिति है? क्या हमारे प्रधान मंत्री जी उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हमने इसको नहीं किया तो स्थिति इतनी भयावह होगी, कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बद से बदतर होगी, लोगों के गुस्से, आक्रोश और उनके जज़्बात को हमने दिल्ली में देखा है। भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर, अन्य बहुत सारे सवालों को लेकर कैसे युवक केवल एक सूचना मात्र पर बिना किसी के बुलाए टूट पड़ता है। देश का नौजवान कैसे अपने गुस्से का इज़हार करता है, इसको हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन सारे महत्वपूर्ण विषयों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। नहीं तो स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी जो हम सब लोगों की कल्पना के बाहर होगी।

          मुझे दुख है कि इस अभिभाषण में सूखे और ओले की चर्चा नहीं की गई है। गिरिजा जी, आपका राजस्थान भी सूखे और ओले से प्रभावित है। हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी प्रभावित है और महाराष्ट्र की स्थिति तो बहुत ही खराब है। लेकिन इस संकट से किसानों को निजात दिलाने के लिए अथवा उन्हें राहत दिलाने के लिए क्या होना चाहिए, इस ओर भी इस अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है। इसकी चर्चा की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह तात्कालिक विषय है। जबकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि मौसम विभाग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है कि सन् 1972 के बाद, इस बार सर्वाधिक कम वर्षा हुई है। औसत से 23 फीसदी कम वर्षा हुई है। कम वर्षा की हकीकत एक उदाहरण से समझ आ सकती है कि सतारा जिले का भूजल बहुत नीचे चला गया है। सतारा जिले के कुएं और तालाबों का पानी इतना गंदा हो चुका है और इतना कम पानी रह गया है कि अब लोगों को पीने के लिए पानी ढूंढना भी एक कठिन काम हो गया है। महाराष्ट्र की हालत यह है कि गन्ना हो या केला हो, सारी फसल बर्बाद हो रही है। यहां के लोगों की आँखों में बस पानी ही देखा जा सकता है। वहां पानी नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस राजनीतिक दल ने 65 वर्षों की आज़ादी के काल में लगभग 52 से लेकर 55 वर्षों तक लगातार हुकूमत करने का काम किया हो, वह किसानों के खेत के लिए सिंचाई तक की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई है?

          अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अभी इस पार्टी को देश को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ की क्यू में खड़ा करने के लिए कितना समय चाहिए? हिंदुस्तान की गरीबी और बेरोज़गारी दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को अभी कितना समय चाहिए? आप यह बता दीजिए तो हम कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठ जाएं। महोदया, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम राजनीति करते हैं। हम बैठ जाएंगे, यदि आप बतला दें कि पांच साल में या छह साल में हम देश के हालात को सुधार देंगे और नहीं सुधार पाए तो फिर हम सत्ता में आने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि 55 वर्षों तक लगातार आपने हुकूमत की है। देश तबाह हुआ है। देश बर्बाद हुआ है। एक विश्वास और संकल्प के साथ, एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अध्यक्ष महोदया, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम यदि राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए करते हैं। समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए, यदि किसी त्याग की जरूरत होगी तो वह भी करेंगे। हम सच्चाइयों से मुह नहीं मोड़ सकते हैं।

          महोदया, मैं जब सूखे की चर्चा कर रहा था तो मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपयी जी की जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की योजना थी, नदी जोड़ने की जो योजना थी, वह याद आयी। शायद पांच लाख करोड़ रूपये से अधिक की वह योजना थी। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, केवल भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व के दूसरे देशों का वैज्ञानिक भी यह कहने लगा था कि यदि सारे हिंदुस्तान नदियां एक दूसरे से जोड़ दी जाएं तो मैं समझता हूँ कि सूखे की समस्या से हिंदुस्तान को काफी हद तक निजात मिल जाएगी।    

14.00hrs लोगों का यह कहना था। वैज्ञानिकों का यह भी कहना था कि केवल इतना ही नहीं होगा, केवल सूखे से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि जो ग्राउंड वाटर है, जो भू-जल है, उसका भी स्तर अपने आप ऊपर उठ जाएगा। 

          महोदया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं कि उसे ठंडे बस्ते में इस सरकार ने डाल दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि जब इस चर्चा का उत्तर देने के लिए वह खड़े हों, तो कृपया यह बतलायें कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की इस समय स्टेटस रिपोर्ट क्या है? हम इसको जानना चाहते हैं।

          महोदया, मुझे आश्चर्य होता है, जब कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं, जो कहते हैं कि शहरों में जो 32 रूपए कमाते हैं, वे गरीब नहीं हैं। शहरों में 32 रूपए और गांवों में जो 26 रूपए कमाते हैं, वे गरीब नहीं हैं।  महोदया, इस सरकार को क्या हो गया है? मैं जानता हूं कि आप गरीबों के बीच रहती हैं, आपने गरीबों के दर्द को समझा है। क्या यह सच है कि 32 रूपए कमाने वाला गरीब नहीं है, गांव में 26 रूपए कमाने वाला गरीब नहीं है? मैं इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। भारत जैसे देश को यदि चलाना है, तो भारत जैसे देश को चलाने के लिए केवल अर्थशास्त्री होना आवश्यक नहीं है, बल्कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए यथार्थशास्त्री होना आवश्यक है। केवल अर्थशास्त्र के माध्यम से देश को नहीं चलाया जा सकता है, देश को यदि चलाया जा सकता है तो यथार्थ शास्त्र के माध्यम से इस देश को चलाया जा सकता है। महंगाई, क्या क्रूर मजाक हो रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सामान्यतः यह सोच रहती है कि किसी व्यक्ति का नाम न लिया जाए और मैं पर्सनल अटैक भी किसी के ऊपर करने से बचता हूं, अगर कभी कोई गलती हो जाए, तो उसे क्षमा करिएगा। कांग्रेस की एक बहुत प्रमुख नेता ने यह कहा कि यदि बिजली नहीं आ रही है, कम आ रही है तो कम बिजली जलाओ।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):नहीं, अगर बिल नहीं देना तो कम बिजली जलाओ।

श्री राजनाथ सिंह : अच्छा, अगर बिल नहीं देना है तो बिजली कम जलाओ। वह बिजली का बिल क्यों नहीं दे पा रहा है, इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सरकार में बैठे हुए लोग यह भी कहना प्रारम्भ कर देंगे कि महंगाई है तो तुम आधा पेट खाओ।...( व्यवधान)

          महोदया, मैं आंकड़ों की बात बतलाता हूं। होल प्राइस इंडेक्स की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि आप होल प्राइस इंडेक्स देखिये कि यह महंगाई कैसे घट रही है। होल सेल प्राइस इंडेक्स देखिये, डब्ल्यू.पी.आई., लेकिन यदि सचमुच महंगाई को देखना है तो डब्ल्यू.पी.आई. से मत देखिये, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखिये, सी.पी.आई. से देखिये। महंगाई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखा जाना चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2013 तक  का कभी भी  सी.पी.आई.का रेट ऑफ इंफ्लेशन डबल डिजिट से कम नहीं रहा है। अब जाकर इधर जो आंकड़े आ रहे हैं, शायद थोड़ा कम हुआ है, सी.पी.आई. अब भी 12 परसेंट है। पहली बार इस सरकार के शासनकाल में ऐसा हुआ है कि ग्रोथ रेट, रेट ऑफ इंफ्लेशन की हाफ रही है, आधा रही है। ऐसी हालत शायद ही इस देश में कभी पैदा हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं और चुनिन्दा जो आवश्यक उपभोग की वस्तुं हैं, उनकी कीमतें भी लगभग 6गुणा बढ़ गयी हैं। 9 साल में 49 टाइम्स, 49 बार महंगाई बढ़ी है, रेट ऑफ इंफ्लेशन बढ़ा है। 14 बार गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, 24 बार पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। एक वर्ष में तो 12 रूपये प्रति लीटर की दर से पैट्रोल की कीमत बढ़ गयी और पैट्रोल की कीमत में 9 वर्षों में 120 परसेंट का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं अभी रेल बजट प्रस्तुत हुआ है। पैट्रोल, डीजल को किस तरीके से डी-रेग्युलेट किया है, क्या किया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं रेल बजट पर जरूर आ जाना चाहता हूं। अब इसे भी मार्केट के साथ लिंक कर दिया है, यानी पैसेंजर्स के किराये को भी अब मार्केट के साथ लिंक कर दिया है।

क्या तमाशा है! जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे-वैसे रेलवे टिकट का किराया भी बढ़ेगा! इसमें गरीबों की कोई चिन्ता  नहीं है। हवाई जहाज़ की तरह कर दिया। इसी तरह से सरकार ने खाद की सब्सिडी कम कर दी। आप जानते हैं कि खाद का उपयोग गरीब किसान करता है।  आपने गैस सिलैन्डर की सब्सिडी भी कम कर दी। चूँकि हमारे चौधरी अजित सिंह जी किसान परिवार से आते हैं, वे जानते होंगे कि बिना सब्सिडी के किसान सर्वाइव नहीं कर सकता, इस देश का कृषि क्षेत्र बिना सब्सिडी के सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन सब्सिडी की यह व्यवस्था क्यों की गई? सब्सिडी की व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि यह कहा गया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। वैलफेयर स्टेट का कंसैप्ट उस समय दिया गया कि गरीबों के लिए विशेष सुविधाएँ और कुछ विशेष रियायतें दी जाएँगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरी तरह से नकार दिया है। मैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधान मंत्री थीं,  तो उन्होंने 42वाँ कांस्टीटय़ूशनल अमैन्डमैंट किया था और जो भारत के कांस्टीटय़ूशन का प्रियैम्बल है, जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं, उसमें कहा -- “India is a sovereign secular socialist democratic republic.” सोशलिस्ट शब्द उसमें डाला गया, लेकिन लगता है कि सरकार ने इस ‘समाजवाद’ शब्द को पूरी तरह से भुला दिया है, संविधान की आत्मा को भी अपनी याददाश्त से पूरी तरह से ओझल कर दिया है, यह हालत हो गई है। स्थिति सब मिला-जुलाकर आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत ही बदतर होती जा रही है और जनता को भीख मांगने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है इस हुकूमत ने और सबसे ज्यादा फायदा कार्पोरेट घराने को पहुँचाया जा रहा है, इसके आँकड़े भी मैं दे सकता हूँ। कभी समय आएगा और दूसरी चर्चा होगी तो उसकी चर्चा भी मैं करूँगा।

          इस देश में हम गरीबी को भी दूर करना चाहते हैं। गरीबी और रोज़गार, इन दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं पिछले राष्ट्रपति अभिभाषण को देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि सरकार ने दावा किया था कि इकोनॉमिक रिकवरी बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है और जल्द ही भारत 8-9 परसेंट के ग्रोथ रेट के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यह दावा किया गया है।  अब कितना ग्रोथ रेट है, यह सबने बतलाया है - 5 परसेंट, लेकिन मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, मैं कोई अखबार पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि प्लानिंग कमीशन यह कह रहा है कि 5.5औ ग्रोथ रेट है, सी.एस.ओ. कह रहा है कि 5औ ग्रोथ रेट है। ये दो एजेन्सियाँ आपस में ग्रोथ रेट को लेकर शास्त्रार्थ कर रही हैं। सच्चाई क्या है मैं नहीं बतला सकता, यह शास्त्रार्थ चलने दीजिए। ...( व्यवधान) अभी मैंने इकोनॉमिक सर्वे देखा नहीं है। मैं वह ले लूँगा और देख लूँगा कि क्या रेट है। अब जीडीपी ग्रोथ रेट के माध्यम से ही देश की बढ़ती हुई गरीबी, आबादी और बेरोज़गारी, इन सारी समस्याओं और जन-आकांक्षाओं की जो चुनौती है, उससे नहीं निपटा जा सकता, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे चाको जी ने कहा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट ही अपने में सब कुछ है, लेकिन अपने में सब कुछ यदि नहीं है तो जीडीपी की ग्रोथ रेट अपने में बहुत कुछ  है। यदि जीडीपी की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी तो फिर कैसे गरीबी और बेरोज़गारी की समस्या के समाधान की बात हम कर सकते हैं?

          महोदया, मैं यहाँ पर यदि इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए किसी को ज़िम्मेदार ठहराना चाहता हूँ तो इस देश के नागरिकों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूँ, मैं अन्य किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराना चाहता हूँ, इस सरकार के गलत आर्थिक नियोजन को ज़िम्मेदार ठहराना चाहता हूँ और साथ ही साथ इस सरकार के भ्रष्टाचार को ज़िम्मेदार ठहराना चाहता हूँ। तीन चीज़ों को विशेष रूप से मैं ज़िम्मेदार ठहराना चाहता हूँ।

           अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इनफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है कि इसकी दो प्रमुख समस्याएँ हैं - रोड, और नॉन एवेलेबिलिटी ऑफ पावर, यानी ऊर्जा की अनुपलब्धता। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2009 का एक टार्गैट है जिसमें इस सरकार ने कहा था कि हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाएँगे। अब 2012-2013 का मैं बता रहा हूँ कि यह फैसला किया गया कि 7000 किलोमीटर रोड्ज़ अवार्ड की जाएँगी। दस महीने बीत चुके हैं। 7000 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले यह सरकार केवल 1000 किलोमीटर सड़क के प्रोजैक्ट्स अवार्ड कर पाई है। एनडीए के शासनकाल में 17-18 किलोमीटर प्रतिदिन और 14-15 किलोमीटर प्रतिदिन का सड़क निर्माण का एवरेज रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि 14-15 किलोमीटर पर डे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दस किलोमीटर प्रतिदिन तो सड़क बनाइए। मैं गाजियाबाद से आता हूं, जहां एनएच-24 और एनएच-58 है। मैं इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, चूंकि गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है। हमारा संसदीय क्षेत्र है।...( व्यवधान) नागर साहब का भी है। एनएच-24 और एनएच-58 पर इतना जाम रहता है कि यहां से गाजियाबाद की 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में दो-तीन घंटे का समय लग जाता है। संसद में भी यह मामला उठा चुका हूं, मंत्री जी से भी मिल चुका हूं, लेकिन आज तक उस पर कोई काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ के लोगों का कहना है कि आज से ही नहीं 7-8 वर्षों से आज तक बराबर आश्वासन की घुट्टी पिलायी जा रही है, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। अगले साल जब भी अभिभभाषण होगा, अब तो अभिभाषण होगा नहीं...( व्यवधान) अब नहीं होगा, नहीं तो सुझाव देता कि अभिभाषण के माध्यम से हवाई किले बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगले साल नहीं हो पाएगा...( व्यवधान) हो सकता है पहले चुनाव हो जाएं।

          अध्यक्ष महोदया, जब मैं अभिभाषण को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और ईश्वर की कृपा है कि सीएजी ने किसी अभिभाषण की परफोर्मेंस ऑडिट नहीं की, नहीं तो कुछ और गड़बड़ हो गई होती। कम से कम इस को ऑडिट की परिधि में नहीं रखा गया है।

          अध्यक्ष महोदया, मैं मैनुफैक्चरिंग सैक्टर की चर्चा कर रहा था। पिछली बार के अभिभाषण में यह लक्ष्य रखा गया था कि 25 परसेंट मैनुफैक्चरिंग सैक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आज मैनुफैक्चरिंग सैक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 11 से 12 फीसदी है। इसीलिए मैंने कहा कि सभी क्षेत्रों में हालात पहले से ज्यादा बदतर हुए हैं। सरकार ने नेशनल मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी बनायी लेकिन उसके एग़ज़िक्यूशन का काम इतना धीमा है कि उस क्षेत्र में जैसी प्रगति होनी चाहिए, वैसी प्रगति नहीं हो पा रही है। जीडीपी में भी यदि हम मैनुफैक्चरिंग सैक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि जो भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचे हैं, उनकी मुकम्मल व्यवस्था की जाए, लेकिन वह नहीं है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि आज हम 25 परसेंट मैनुफैक्चरिंग सैक्टर के कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में बढ़ाना चाहते हैं तो क्रेडिट को चीपर रेट पर लाना होगा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना होगा, नहीं तो मैनुफैक्चरिंग सैक्टर का कंट्रीब्यूशन किसी भी सूरत में जीडीपी में नहीं बढ़ सकता है।

          महोदया, पावर सैक्टर के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। मैं उन सभी में नहीं जाऊंगा, लेकिन हालत बहुत खराब है। आज भी हालत बहुत ही खराब है। सरकार ने दावा किया था कि वर्ष 2014 तक बिजली सारे देश में जगमगाने लगेगी। वर्ष 2014 आ ही गया है, ज्यादा दूर नहीं है, देखते हैं कितनी बिजली जगमगाएगी। लेकिन इन सभी के डिटेल में न जाते हुए मैं यहां भ्रष्टाचार की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार- चाहे आकाश हो, पाताल हो या धरती हो। कौन-कौन से भ्रष्टाचार? उससे सारा देश अवगत है। 2जी स्पैक्ट्रम आकाश में, धरती पर सीडब्ल्यूजी और आदर्श सोसायटी और पाताल में कोयला या कोलगेट। तीनों में यह भ्रष्टाचार है। जिस तरह का यह भ्रष्टाचार हुआ है, जब कुछ इंटलैक्चुअल्स से बात करने लगते हैं तो अब क्रॉनी कैपटलिज्म की बात करने लगते हैं। क्रॉनी कैपटलिज्म की चर्चा अब धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगी है। हमारा कहना है कि जिस एजेंसी से भी जांच चल रही है, यदि सीबीआई कर रही है तो सीबीआई समयबद्ध तरीके से करे, यह सरकार की तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। कल भी मैंने एक प्रश्न किया था कि कोल-गेट से संबंधित जो भी 35 फाइलें हैं, सीबीआई बहुत दिनों से उनकी मांग कर रही है, लेकिन उसे वह उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। लेकिन, ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं कि कार्बन-बेस्ड टेक्नॉलोजी के स्थान पर रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे- सोलर एनर्जी, विंड नर्जी। यदि देखना हो तो कोई गुजरात में जाकर देख सकता है कि सोलर इनर्जी के माध्यम से वहां के मुख्यमंत्री नरेन्द्र भाई ने क्या किया है।...( व्यवधान) वहां जाकर देख सकते हैं। ...( व्यवधान)

          मैडम, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें इकॉनोमिक एक्टीविटी और सोशल सिक्यूरिटी के साथ-साथ ट्रंसपैरेंसी का भी बहुत महत्व होता है। आपके माध्यम से इस सरकार को बतलाना चाहता हूं कि सरकार की साख यदि भारत में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में गिरी है तो इस ट्रंसपैरेंसी के अभाव में ही गिरी है। यह ट्रंसपैरेंसी अधिक से अधिक कैसे पैदा की जाए, इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

          हेलिकॉप्टर स्कैम पर बहुत चर्चा हो चुकी है। 360 करोड़ रुपया किसे दिया गया? इसकी जांच हो रही है, यह बतलाया गया है। यह बतलाया गया है तो हम इस पर विश्वास करते हैं। किसने कब खाई? कितनी खाई? किसने खाई? अब इन सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए। संसद भी यह जानना चाहती है।

          अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि 300 करोड़ रुपये से अधिक की यदि कोई डिफेंस डील होगी, रक्षा सौदा होगा तो सामान्यतः वह संसद के संज्ञान में लाया जाता है, जहां तक मैं जानता हूं। मैंने कभी पढ़ा था इसे। हाल-फिलहाल तो इसे नहीं देखा, लेकिन इस चीज़ को मैंने पढ़ा था। यदि बहुत बड़े रक्षा सौदे हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि संसद के संज्ञान में लाए जाएं। इस पर विचार करें। मैं यह मांग नहीं कर रहा हूं कि इसे कर ही दीजिए। लेकिन, मुझे याद आता है कि कभी मैंने इसे देखा था कि वे संसद के संज्ञान में लाए जाते हैं।

          यहां पर एक बात आ गयी। चूंकि यह भी आर्थिक विषय से संबंधित है कि किसानों को जो कर्ज़ दिया गया था, 70,000 करोड़ रुपये किसानों का कर्ज़ इस सरकार ने माफ किया था, उसमें भी सीएजी ने ऑडिट की है और ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि इसमें भी धांधली है। इसकी ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए क्योंकि यह किसानों और गरीबों का मामला है। इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। इस पर सीबीआई जांच करायी जानी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि कहां धांधली हुई है कि किसानों का कर्ज़ जितना माफ होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। जो भी सच्चाई होगी, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के माध्यम से इसे लाएंगे।

          विदेशी पूंजी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) की चर्चा बड़ी जोरों पर है। जैसे लगता है कि एफडीआई आते ही भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। अध्यक्ष महोदया, क्या यह सच नहीं है कि भारत में चाहे मानव संसाधन हो अथवा प्राकृतिक संसाधन हो, ह्यूमन रिसोर्सेज और नैचुरल रिसोर्सेज में विश्व का अकेला देश है जहां दोनों की कोई कमी नहीं है। क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशी धन की जरूरत पड़ने लगेगी? क्या हम अपने देश के मानव संसाधन और अपने देश के प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से उपयोग कर के, सही तरीके से उसका दोहन कर के अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला सकते हैं? जो व्यापारी फुटकर व्यापार में लगे हैं, वे कह रहे हैं कि हम उजड़ जाएंगे। वे कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, आप बर्बाद नहीं होगे, आप बेरोज़गार नहीं होगे, आने दो विदेशी कंपनी, आने दो विदेशी धन, खुलने दो सुपर मार्केट, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। व्यापारियों के साथ-साथ किसानों को भी कहा जाता है कि तुम्हारे फुड ग्रेन की उचित कीमत मिल जाएगी। मैं दुनिया के देशों का उदाहरण दे सकता हूं कि इनके कारण, इन मल्टीनेशनल्स के कारण वहां के किसानों की उन देशों में क्या दुर्गति हो रही है? इसकी मुझे जानकारी है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, ये सब अपने किसानों को कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, कभी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पर बोलना होगा तो इसका भी आंकड़ा मैं कभी प्रस्तुत करूंगा।

          स्पीकर महोदया, घोटालों की तो बड़ी लम्बी फेहरिस्त है। बहुत विस्तार में जाने का समय नहीं है। लेकिन, मैं कह सकता हूं कि यदि सारे घोटालों की रक़म को जोड़ दें तो कई अंडर-डेवलप्ड कंट्रीज के टोटल बजट से, यह  ज्यादा होगा।

          ब्लैक मनी की चर्चा एक बार बड़ी जोरों में चली। सरकार ने आश्वस्त किया था कि ब्लैक मनी को हम लाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो उस समय इसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, उसको भी हम जानना चाहेंगे।

          Benami Transactions Laundering Act में संशोधन की बात सरकार ने कही है। Prevention and Money Laundering Act और साथ ही Benami Transactions Prohibition Act को भी लाने की बात कही गयी है कि संशोधन करेंगे और साथ ही साथ Direct Tax Code के अंतर्गत General Anti-Avoidance Rule जिसे GAAR कहते हैं।  इसका भी प्रावधान रखा गया था। अभी सरकार ने शायद यह कह दिया है कि गार को हम डायरेक्ट टैक्स से अलग करके जो भी करना होगा, करेंगे। इसे अप्रैल, 2016 तक के लिए टाल दिया है। हमारा यह कहना है कि कुछ सेफ गार्ड्स के साथ डायरेक्ट टैक्स  कोड़ के साथ ही इसे भी रखा जाना चाहिए, उससे अलग बिलकुल नहीं किया जाना चाहिए। ब्लैक मनी का जहां तक सवाल है, देश के तीन प्रमुख थिंक टैंक्स हैं। जिनका यह कहना है कि लगभग 25 लाख करोड़ का कालाधन गलत तरीके से दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में भारत का जमा है। मैं चाहूंगा कि कालेधन की समस्या पर वित्त मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट यहां पर भी आ जाए, संसद को भी इस बात की जानकारी हो जाए।

          मैं यहां पर तेलंगाना राज्य की भी चर्चा करना चाहता हूं। तेलंगाना एक नया राज्य बनाने को लेकर बहुत लम्बे समय से आंदोलन चल रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि तेलंगाना मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों को यह सरकार क्रश करती है और बार-बार आश्वासन भी देती है कि हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई राजनीतिक दल पूरी तरह से तेलंगाना राज्य बनने के पक्षधर हैं। सरकार इस संबंध में जो भी कदम उठाएगी, हम पूरी तरह से साथ हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि यह सरकार तेलंगाना राज्य नहीं बना पाई तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की जिस दिन सरकार बनेगी, कुछ महीनों के अंदर चुटकी बजाते हुए हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे।

          मैं देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना के जवानों की एक्स-सर्विसमैन की चर्चा करना चाहूंगा। वन रेंक, वन पेंशन की एक डिमांड बहुत लम्बे समय से चली आ रही है, लेकिन जिस हद तक वह पूरी होनी चाहिए, नहीं हो पाई है। मैं समझता हूं कि यदि कोई छोटी-मोटी वृद्धि कर दी गई, आर्थिक मदद दे दी गई तो उससे उनकी यह मांग पूरी नहीं होती, इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता।

          मैं अपने पड़ोसी देशों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, बर्मा, तिब्बत, नेपाल एवं अन्य भी कई देश हैं। लेकिन मैं आपका चीन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संभवत: मैंने एक बार पांच वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था और कई बार अपने सार्वजनिक भाषणों में भी इस बात का उल्लेख किया था कि हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हो रही है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी, जोकि चाइना, भारत और बंग्लादेश के लिए लाइफ लाइन है, उस पर डेम बना रहा है। सरकार ने उस समय कह दिया था कि कोई डेम नहीं बन रहा है, अब जब यह बात पूरी तय हो गई कि वह कुछ डेम बना चुका है और कुछ डेम बनाने का काम जारी है तो सरकार ने कहा है कि अब इससे भारत को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। इससे नुकसान कितना होगा, ये हम सब लोग जानते हैं। हमारे नॉर्थ-ईस्ट में रहने वाले लोग इस सच्चाई को जानते हैं। मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इसकी गंभीरता को यह सरकार समझे। साथ ही साथ यह बंग्लादेश का भी मामला है। अपने डिप्लोमेटिक स्कील का परिचय देते हुए, कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए यह सरकार एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी और वह ट्राइपार्टाइट वाटर ट्रीटी चाइना, भारत और बंग्लादेश के बीच करने का प्रयास करें, मैं इस सरकार से यह अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट सहित बंग्लादेश के ऊपर भी इसका एक प्रतिकूल असर पड़ेगा।

          मैं यहां पर तिस्ता जल बंटवारे के समझौते की चर्चा करना चाहूंगा और यह बंग्लादेश के साथ समझौता करने की तैयारी है। मैं समझता हूं कि यदि आवश्यक हो तो प्रधान मंत्री जी अन्य दलों के साथ भी एक बार इस संबंध में परामर्श कर लें और उस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके पहले भी जब मैंने मोशन ऑफ थैंक्स पर बोला था, उस समय भी इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था। मैं यही बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो काराकोरम राजमार्ग बना है, पाकिस्तान और चीन के बीच की दोस्ती कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि इसका भी भारत सरकार को अच्छी तरह एहसास होगा। काराकोरम राजमार्ग बनने से पाकिस्तान और चीन के बीच स्ट्रेटजिक रिलेशन जितने पहले थे, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।  गिलगित बाल्टिस्तान में भी इस समय जो साझा प्रोजैक्ट पाकिस्तान और चीन के बन रहे हैं, उसके लिए सामान भी इसी राजमार्ग से लाने-ले जाने का काम होगा। हमारा बस यही कहना है कि भारत के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत से लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि यह पाक स्पोन्सर्ड है, इस सच्चाई को मत नकारिये। शर्म-अल-शेख में जाकर, मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपको जैसा हम लोग सोचते हैं, शायद यह कभी न कहते, जिस तरीके से जाकर हम लोगों ने पाकिस्तान के सामने अपना घुटना टेक दिया, वह नहीं कहना चाहिए था। दो टूक शब्दों में कहा जाना चाहिए, जब तक पाक स्पोन्सर्ड आतंकवाद की गतिविधियां नहीं रुकेंगी, भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। जो हैदराबाद का हादसा हुआ, उसके बाद मैंने यही कहा था। पाकिस्तान और भारत के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कुछ समय के लिए, प्रोटैस्ट दर्ज कराने का यही तरीका होता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कुछ उसको स्केल डाउन कर दीजिए, कुछ समय के लिए कम कर दीजिए और सी.बी.एम. का प्रोसैस भी फॉर दि टाइम बीइंग, मैं नहीं कहता हूं कि सदैव के लिए, प्रोटैस्ट दर्ज कराने के लिए, फॉर दि टाइम बीइंग कॉन्फीडेंस बिल्डिंग मैजर्स का भी यह प्रोसैस रोक दीजिए, अगर प्रभावी तरीके से विरोध दर्ज कराना है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं हो सकता है। हमें आज तक जिस प्रभावी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, हम वही नहीं करा पाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी पर भी सरकार पुनर्विचार करे। अभी पाकिस्तान ने तो ग्वादर पोर्ट का भी जो ऑपरेशनल राइट है, वह भी चीन को दे दिया है।

          मैं श्रीलंका की भी यहां पर चर्चा करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदया। मैं श्रीलंका के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत का श्रीलंका के साथ कल्चरल रिलेशन है, इस सच्चाई को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट का भी यह काम श्रीलंका ने चीन को दे दिया है। अब स्थिति कितनी भयावह है, इसलिए मैं चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि, ऐसे विषयों पर बहुत संभलकर बोलना चाहिए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह भी बताने का आप संसद को कष्ट करें कि अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति आये थे तो उनके द्वारा एक आश्वासन दिया गया था कि हम श्रीलंका के संविधान में संशोधन करेंगे और डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जो वहां पर तमिल मूल के रहने वाले लोग हैं, उन तमिल मूल के लोगों को हम आवश्यक सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराएंगे और उन्हें हम कुछ राजनैतिक अधिकार भी देंगे तो इस सम्बन्ध में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कुछ अपना कमिटमेंट किया है कि नहीं किया है, उसकी भी जानकारी मैं चाहूंगा कि जब वे उत्तर देने के लिए खड़े हों तो देने का कष्ट करें।

          अफगानिस्तान का मुद्दा भी बहुत ही संवेदनशील है। 2014 के बाद अमेरिका और नाटो अपनी सारी सेनाओं को वापस करेगा और जब वह वापस करेगा तो स्थिति को संभालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर सब की आंखें लगी हुई हैं, चीन की भी आंखें लगी हैं, पाकिस्तान की भी आंखें लगी हुई हैं, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देते हुए जितना अधिकतम किया जा सकता हो, वह किया जाना चाहिए, ताकि हमारे अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर रहें और रिश्ते बेहतर ही न हों, बल्कि आगे भी और सुदृढ़ होते जायें, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, इण्टरनेशनल मिलिट्री के वापस होने के बाद, उसकी अभी से चिन्ता किए जाने की आवश्यकता है।

          महोदया, पूरा अभिभाषण पढ़ने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि इस अभिभाषण के माध्यम से इस सरकार ने अपना चुनावी मैदान सजाने की कोशिश की है, लेकिन हमारा यह कहना है कि जो अभिभाषण होना चाहिए, वह केवल चुनावी मैदान सजाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि देश का भविष्य बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन यह तो केवल चुनावी मैदान सजाने के लिए किया जा रहा है। सब मिला-जुला कर यदि मुझे कहना है तो मैं कह सकता हूं कि इस सरकार के पास देश की समस्याओं, देश के समक्ष मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए न तो दिशा है, न दृष्टि है, न संकल्प है और न इच्छा-शक्ति है।

          इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

TEXT OF AMENDMENTS                                                                                                               श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।  राष्ट्रपति, माननीय प्रणब मुखर्जी का जो अभिभाषण हुआ है, जो इस सरकार का अंग भी कुछ दिन पहले रह चुके हैं।  11 मजदूरों के संगठनों का एक आन्दोलन और हैदराबाद में विस्फोट, उसी  के साये में यह अभिभाषण शुरू हुआ और यह भाषण दिया गया।   

14.31½hrs.             (  Mr. Deputy Speaker in the chair)                                 इसी से साबित हो रहा है कि जब वे भाषण दे रहे थे तो उस वक्त पूरी की पूरी अशांति थी।  हैदराबाद और मजदूरों के 11 संगठनों का आन्दोलन, भारत बंद, ऐसे अवसर पर यह अभिभाषण हो रहा था तो वे चुनौतियां जो हमारे सामने थीं, मजदूरों के 11 संगठन एक होकर भारत बंद कर रहे थे, हैदराबाद में विस्फोट हुए।  उस संबंध में गहराई से कोई भी जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया।  अभी कहा जा चुका है कि यह भाषण एक परम्परा है, राष्ट्रपति जी इसे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का भाषण, अधिकारी गण और मंत्रिमंडल बनाता है, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अभिभाषण को पास करता है और वही राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं। इससे यह साबित होता है कि सरकार की नीति क्या है, जिसका अभी जिक्र किया गया है, हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं।  लेकिन यह मामूली बात नहीं है कि 11 मजदूरों के संगठन एक होकर पूरे भारत को बंद करें, उधर हैदराबाद में विस्फोट हो, उसी की छाया में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो।  यह स्थिति देश की है और यह आपके सामने आ जाती है कि देश की तस्वीर क्या है? पूरे देश में  आतंकवाद है, अराजकता है, अत्याचार है, देश में दहशत है, पूरा देश घबड़ाया हुआ है कि कब, कहां और क्या घटना हो जाये।  वे देश शक्तिशाली हैं, जिनके नागरिक अपनी खुशी के साथ बिना भय के पूरी दुनिया में घूमते हैं। वे देश हैं अमेरिका और इंग्लैंड, कुछ और भी देश हैं।  लेकिन हिंदुस्तान के लोग अगर कश्मीर घूमने जाते हैं या और अन्य जगहों पर, तो महसूस करते हैं कि किसी बाजार में कहीं विस्फोट न हो जाए, यह आज पूरे देश के अंदर दहशत है। यह देश की असली तस्वीर है।  आज के समय में, यूपीए की सरकार के समय में आज देश की हालत यह है, और असली तस्वीर देश की भी यही है।  हम अपने सांसदों से भी कहेंगे, सदन के सभी सदस्यों से भी कहेंगे कि इन मामलों में जरूर आपको ध्यान देना चाहिए और अपनी सरकार से, अपने मंत्रियों से, अपने प्रधानमंत्री से मिलकर बताना भी चाहिए कि देश की असली तस्वीर क्या है?  आज देश की यह असली तस्वीर है।  चाहे हम किसान की बात करें, चाहे बेरोजगार की बात करें, चाहे छात्रों की बात करें, चाहे मजदूरों की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, लेकिन ऐसे अवसर पर मुख्य चीज यह है कि आज हमारा देश आतंकवादियों के कारण दहशत में है।  यह आज से नहीं, हम लगातार पिछले दस सालों से कह रहे हैं कि आतंकवाद के सफाये के लिये ठोस कार्रवाई करें।  इसी सदन के अंदर, इन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं, इस सदन में हम कई बार कह चुके हैं।       

           लेकिन, सरकार ने अभी तक कोई कारगर निर्णय नहीं लिया है और न इसकी कोई व्यवस्था की गई है और न हम विपक्ष के लोगों को समझाया गया है, बताया गया है विश्वास दिलाया गया है कि हमने ये काम किए हैं। महंगाई अब संस्कार बन गया है। महंगाई के बारे में चाहे जितनी बात कीजिए, परिणाम शून्य ही होगा। महंगाई का असर जो भोग चुके हैं, जो भोग रहे हैं, उनकी स्थिति जानिए लेकिन सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम उठाने को तैयार ही नहीं है। एक बार इसी सदन में, मैंने कहा कि महंगाई रोकने का एक ही उपाय है, और वह है सरकार की इच्छा शक्ति। अगर किसी सरकार में साहस है, अगर सरकार में साहस आ जाएगी, इच्छा शक्ति आ जायेगी, तो वह महंगाई को रोक सकती है। महंगाई पर रोक लगाने के लिए खेत की पैदावार की कीमत और कारखाने की पैदावार की कीमत का दाम बांधना होगा।  जब दाम बांधो नीति लागू होगी, तभी महंगाई रूकेगी, जब तक दाम बांधों नीति लागू नहीं होगी, तब तक कारखाने में बनी हुई चीज, वस्तु  डेढ़ गुणा से ज्यादा कीमत पर बाजार में नहीं बिकनी चाहिए। अगर लागत दस रुपये है तो 15 रुपये से ज्यादा कारखाने से बनी हुई चीज का मूल्य नहीं होना चाहिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  बीच-बीच में टोकाटाकी न करें। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं कहना चाहता हूं कि कारखाने से बनी चीजों का मूल्य डय़ोढ़े से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसान की पैदावार का मूल्य एक फसल से दूसरी फसल तक 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह महंगाई रोकने की नीति है। अगर सरकार साथ हो, इस बात पर तैयार हो तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अगर दाम बांधो नीति लागू नहीं होगी तो महंगाई नहीं रुकेगी। ...( व्यवधान) यह बात समाजवादी लोग आज से नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले डा. राम मनोहर लोहिया ने वर्ष 1992 में कहा था और उस के बाद हम लोग जितने उनके अनुयायी हैं, वे लगातार कह रहे हैं कि महंगाई रोकने के लिए दाम बांधो नीति लागू कीजिए। मैंने पिछले भाषण में भी यह कहा था, लेकिन हमारे एक मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि मुलायम सिंह के इन आंकड़ों में नहीं पडूंगा, उस समय की सदन की कार्यवाही में देख लीजिए। याद होगा, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के इन आंकड़ों में नहीं पड़ेंगे और सीधी-सीधी अपनी बात करेंगे, और हमारे भाषण के बाद वह महंगाई रोकने की बात टाल गए।

          जहां तक  सुरक्षा का सवाल है, अभी कहा गया कि पूरे देश में हर तरफ दहशत है। जिस देश में नागरिक आजादी के साथ बेधड़क पूरे देश में घुमते रहें, उनको कहीं भय नहीं हो, तो मैंने बता दिया कि अभी वह देश अमेरिका और इंगलैंड है। हिन्दुस्तान का नागरिक अगर कहीं हैदराबाद, मुंबई या अहमदाबाद घुमने जाएगा या कश्मीर की तरफ घुमने जाए तो वह डर महसूस करता है कि बाजार में कब और कहां बम विस्फोट हो जाए। यह हालत देश की है। यह असली तस्वीर देश की है। जहां तक अभी देश की सीमा सुरक्षा के बारे में कहा गया था, थोड़ा जिक्र किया गया था, लेकिन यह सही है कि सीमा की सुरक्षा के लिए,सबसे पहले हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ता सुधारना होगा।, उन पड़ोसी देशों से जब तक हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, हमारी दोस्ती नहीं होगी, तब तक सीमापार असुरक्षा बनी रहेगी।  हमें यह कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान से झगड़ा या नफरत कर के नहीं, बल्कि हमें उसे समझाना पड़ेगा कि आप छोटे भाई हैं और हिन्दुस्तान बड़ा भाई है। हम दोनों मिल कर कोई ऐसा रास्ता निकालें या कोई ऐसी नीति बनाए जिससे दोनों देशों में शांति रहे और देश की सीमा भी सुरक्षित रहे।

          यह नहीं कह सकते  कि हम सभी एक हो जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीति साफ है कि अगर समृद्धि और सम्पन्नता लाना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं, बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं तो जब तक हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश को मिलाकर महासंघ नहीं बनेगा, तब तक यह संभव नहीं हो सकता।...( व्यवधान) हम राजनाथ सिंह जी को आज के भाषण के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहली बार समाजवादी विचारधारा के संबंध में कुछ बोला है। आपने किसानों के बारे में विस्तार से जो बात कही, वह हमारी नीति है और उसके बारे में कहा, इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप अपनी पार्टी को पूरी तरह से नीतियों पर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। पार्टी की नीतियों को बदलने के लिए आपको आगे आना चाहिए।...( व्यवधान) आपको मुसलमानों के बारे में अपनी नीति बदलनी पड़ेगी।...( व्यवधान) हो सकता है कि आप  उस नीति से सहमत न हो, लेकिन सुबह आरएसएस सदस्यों की जो ट्रेनिंग होती है, उसे सुधारिए कि वहां क्या बताया जाता है, क्या कहा जाता है। आप आरएसएस से निकले हुए हैं। आपको वह विचारधारा बदलनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष जी...( व्यवधान) मैं दस साल से चीख-चीखकर कह रहा हूं कि अगर हिन्दुस्तान को किसी से खतरा है तो वह चीन से है। चीन पूरी तैयारी कर चुका है। वह हिमालय को काटकर फोर लेन, सिक्स लेन, एट लेन की सड़कें बना चुका है। रेलवे लाइन बिछ गई, बंदरगाह बन गए, सब बन गए। भारत पर हमले की पूरी तैयारी हो गई है। चीन का पूरा निशाना हिन्दुस्तान  है। चीन का पुराना इतिहास है कि वह जब कमजोर होता है तो छिपकर बैठता है और शक्तिशाली होता है तो हिन्दुस्तान की तरफ देखता है  दुनिया के अन्य देशों की तरफ देखता है।...( व्यवधान) चीन हिन्दुस्तान का हितैषी कभी नहीं था न ही है और न ही हो सकता है। मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी समझ सके।...( व्यवधान) चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यामार और लंका से लगी हुई देश की सीमा क्या आज सुरक्षित है? अगर कोई भी व्यक्ति, सेना का कोई भी अधिकारी यह कह दे कि वह पूरी तरह सुरक्षित है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। वह सुरक्षित नहीं है। उस तरफ हमारे एक साथी बैठे हुए हैं। आपको भी सब पता है कि चीन क्या कर रहा है। उसने सभी तरह का इंतजाम कर लिया है। नेपाल जो हमारे सांस्कृति का अंग है, वह किसके पक्ष में है? वह चीन के पक्ष में है। आप नेपाल में घूमने जाइए। नेपाल में आधे से ज्यादा दुकानें चीन की हैं। मैं नेपाल गया हूं और घूमा हूं। मैंने देखा है कि वहां सबसे ज्यादा दुकानें चीन की आ चुकी हैं।...( व्यवधान) पूरब के कुछ जिलों में बालू और मिट्टी खोदी जाती थी। उसे नेपाल ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? वह तो देश का अंग है। यह सही है कि वहां चीनी सामान भरा पड़ा है। चीन ने पूरी तरह नेपाल के बाजार पर कब्जा कर लिया है। राजनाथ सिंह जी, आप वहां जाकर देखिए कि नेपाल में कितनी तेजी के साथ चीन की दुकानें आ चुकी हैं और उसने पूरा व्यापार शुरू कर दिया है।...( व्यवधान)  वासुदेव आचार्य जी समझ रहे हैं। ...( व्यवधान) हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। हिन्दुस्तान में 120 करोड़ जनता है। यह सरकार उनके सम्मान और जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है। हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि देश की  आम जनता में अपनी सुरक्षा के प्रति निराशा न पैदा हो जाये। वैसे हमारी फौज बहुत बहादुर है। वह कभी निराश नहीं हुई और न निराश है। दुनिया में अगर सबसे बहादुर किसी देश की  फौज है तो वह हिन्दुस्तान की है। ...( व्यवधान) लेकिन जिस तरह हमें हमारी सेना के साथ काम करना चाहिए, उनकी सुविधा की देखभाल होनी चाहिए उस तरह नहीं होता। मैं रक्षा मंत्री रहा हूं। जब मैं रक्षा मंत्री बना तो मैंने देखा कि फौज के पास मोजे, बनियान, जूते-चप्पल आदि नहीं थे। उस समय विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह सब  स्वीकार किया गया था। सेना के एक डायरेक्टर ने अपने भाषण में कहा  था कि हां, आपने यह जो जो कहा, यह सभी सामान हमारे यहां नहीं है। हमारे आफिसर्स वहां जाकर कुछ फाइलों पर दस्तखत नहीं करते, तो मुझे कहना पड़ा था। उस समय कलाम साहब हमारे एडवाइजर थे। मैंने कहा कि आईएएस आफिसर्स 24 घंटे शासन में रहे हैं। वे फाइल में जो लिख देंगे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। उस समय मैंने पहली बार कानून बनाया था।  चंडीगढ़ में एक जवान शहीद हुआ तो मैं  वहां गया। मैंने पूछा कि उसके परिवार को क्या मदद दी गई है, तो उन्होंने कहा कि 65 हजार रुपये दिये गए हैं। 65 हजार रुपये, यह तो उस शहीद जवान के प्रति मजाक था। मैंने वापिस आते ही कहा कि अगर जवान सीमा पर शहीद हुआ है तो उसके परिवार को दस लाख रुपये दिये जायें। यह पहली बार कानून बना। मैंने दूसरा कानून यह बनाया कि जवान की लाश का अंतिम संस्कार उसके घर पर होगा और परिवार के लोग उसके दर्शन करेंगे। हमारे रक्षा मंत्री बनने से पहले कपड़े और टोपी भेजी जाती थी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।

          दूसरी महत्वपूर्ण बात है सच्चर आयोग की रिपोर्ट। मैं सच्चर आयोग की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि इस आयोग को किसने बैठाया? सच्चर आयोग को इसी सरकार और इसी प्रधान मंत्री जी ने बैठाया। सच्चर आयोग की रिपोर्ट पिछले साल स्वीकार की गयी है। जब मैंने भाषण दिया था तो कहा गया कि रिपोर्ट मेरे पास आ गयी। अगर रिपोर्ट आ गयी, तो उस रिपोर्ट का क्या किया गया? अभी तक उस रिपोर्ट को इम्प्लीमैंट नहीं किया गया। सच्चर आयोग ने साफ लिखा है कि हिन्दुस्तान के अंदर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भी ज्यादा खराब स्थिति अगर किसी की है, तो वह हिन्दुस्तान के मुसलमानों की है। अब एक ही रास्ता बचता है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाये। यह किसने कहा? यह कमेटी, आयोग किसने बैठाया - माननीय प्रधान मंत्री जी ने, इनकी सरकार ने बैठाया।  सच्चर आयोग और ...( व्यवधान) रंगनाथ मिश्रा आयोग, दोनों ने मिलकर कहा और  दोनों की रिपोर्टें लगभग एक सी हैं।  इसलिए हम चाहते हैं कि रंगनाथ मिश्रा और सच्चर आयोग की रिपोर्टों को तत्काल लागू किया जाये।  जैसा अभी कहा गया कि पूरे देश की जनता में असंतोष है। हां, देश में असंतोष बढ़ रहा है। नौजवानों में असंतोष है। कर्मचारियों में असंतोष है। यह बहुत बड़ी बात है। किसान तो पहले से ही बर्बाद है। अगर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कोई दुखी है, तो वह किसान और मुसलमान है। मैं बार-बार यह कहता हूं। इस संबंध में कोई भी बहस कर ले, कहीं भी कर ले, सेमीनार  कर ले। उसमें प्रधान मंत्री जी भी रहें, हम भी रहें। आप विद्वानों को भी बुला लें। हम साबित कर देंगे कि आपने किसानों के बारे में अगर कुछ किया है, तो उसका क्या हुआ? उनकी हालत बहुत खराब है। किसानों के लिये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है और बहुत जल्दी किया है। सबसे पहले किसानों के भूमि विकास के 50 हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये गये। भूमि विकास के कर्जे माफ कैसे किए यह मैं बता रहा हूं। भूमि विकास बैंक में  पहले पूरी जमीन लिखा दी जाती है। लेकिन जब बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा या फसल में कीड़ा लग जाता है तो किसान और गरीब हो जाता है।  वह कर्ज का अपना पैसा नहीं दे पाता है। वैसी हालत में भूमि विकास बैंक उसकी मदद करता है। भूमि विकास निगम का देखिये। उत्तर प्रदेश की यह पहली सरकार है जिसने भूमि विकास के बाद 50 हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया है और किसान की खेत/ जमीन की नीलामी पर रोक लगायी है।  बैंक किसान की खेती की जमीन नहीं नीलाम कर सकी है। सरकार को मदद करनी पड़ी और एक रास्ता निकालना पड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो सकती है और यह पहला कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। अभी-अभी जो सरकार बनी है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने चुनाव घोषणापत्र में जो वायदा किया था, उसे लागू किया है, निभाया है।  चुनाव घोषणापत्र में सुझाव भी नहीं दिया और कह गये आप, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। चुनाव घोषणापत्र में जनता के सामने जो वायदा किया जाता है, उस वायदे को जो पूरा नहीं करता है, चाहे सरकार हो या कोई दल हो, वह भ्रष्टाचार की परिधि में आता है।  असत्य कहकर कोई सरकार या राजनीतिक दल वोट लेते हैं, यह भ्रष्टाचार है। जब आपने वायदा किया है चुनाव घोषणापत्र में, तो उन वायदों को पूरा करना चाहिए। अभी तक आपने, आपकी सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। कोई खड़ा होकर कहे, मेरे प्रश्न का जवाब दे।  लेकिन हमने यह वायदा पूरा किया है। आप स्वीकार करें कि किसानों के लिए आपने कुछ वायदे किये, क्या किये?

          जहां तक पानी का सवाल है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने अच्छा बोला, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। किसानों के लिये पानी की समस्या के निदान का रास्ता यही है कि हर गांव में तालाब खोदे जाएं। पुराने जमाने में तालाब हर गांव में था। अब वे तालाब खत्म कर दिये गये। जिन गांवों में आज तालाब हैं, जहां तालाबों की गहराई है और वहां वाटर लेवल नीचे नहीं गया है, वहां तो ठीक है। लेकिन अब वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो आगे यह समस्या बड़ी गंभीर होगी। इस समस्या के संदर्भ में ब्रह्मपुत्र नदी का मैंने जिक्र किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनने के बाद नार्थ-ईस्ट के जितने सूबे हैं, उनमें भारी जल संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए जो काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, उसमें मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार देश के हित में काम कर रही है या चीन को खुश कर रही है। जब मैंने कहा, तो मुझे बताया गया कि चीन से ठीक बात हो गयी है, क्या ठीक बात हो गयी है? वहां तो काम शुरू भी किया गया है और तैयारी भी पूरी कर ली है। बांध बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, पर अभी बने नहीं हैं,  लेकिन ब्रहमपुत्र पर बांध बनाने की  तैयारी पूरी हो गयी है। बांध बना लिये भी जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे देश में अराजकता का सवाल  है, उसकी तस्वीर सामने आ ही चुकी है। कई घटनाएं हो चुकी हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, कुछ इशारा माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी किया है। राष्ट्रपति जी देश के असली हालत से वाकिफ हैं, क्योंकि वह सरकार के महत्वपूर्ण अंग रह चुके हैं। यह संवैधानिक परंपरा है कि जो मंत्रिपरिषद लिखेगी, उसे राष्ट्रपति जी को पढ़ना पड़ेगा, यह मजबूरी है लेकिन वास्तविकता में देश की तस्वीर क्या है, वह माननीय राष्ट्रपति जी को पता है। राष्ट्रपति जी वाकिफ हैं हर चीज से, लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि उनकी इच्छा के विरूद्ध, उनकी नीतियों, उनकी विचारधारा, उनकी जानकारी के विरूद्ध मात्र एक संवैधानिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए यह भाषण पढ़ना पड़ा है नहीं तो फेंक देना चाहिए था यह भाषण। यह उनकी मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी है। यही देश की असली तस्वीर सामने है।

          आज देश में बेरोजगारी की समस्या मामूली नहीं है। बेरोजगारी से ही देश गरीबी की कगार पर जा रहा है, अगर सारे लोगों को रोजगार मिल जाए, तो गरीबी नहीं रहेगी हिन्दुस्तान में। आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसानों ने पैदावार बढ़ाई है, तो वह सरकार की मेहरबानी से नहीं बढ़ाई है, उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धि से, अपने खेत में बीज बोया है, चाहे पुराना ही बीज बोया है, तब भी पैदावार बढ़ाई है।  लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी, मदद नहीं की। आज हमारा देश    अन्न से भरा पड़ा है लेकिन, उनके भंडारण के लिए पूरे गोडाउन नहीं बन पाए। उसे चूहे खा रहे हैं, इतना अफसोस हुआ कि एक बरसात के कारण लाखों टन अनाज सड़ गया है। एक तरफ किसान, गरीब, मजदूर हमारे देश में आत्महत्या कर रहे थे भूख के कारण। दूसरी तरफ हमारा अन्न गेहूं सड़ रहा था, सूख रहा था, चिड़िया खा रही थीं, बर्बाद हो रहा था। यह हमने इस सदन में कहा था, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण के लिये गोडाउन नहीं बनाए गए हैं। हमारे सामने समस्या आई थी सन् 1977 में, मैं सहकारिता मंत्री था, पता लगाइए उस समय कितने गोडाउन बनाए गए थे। उस समय गोडाउन बनाने से हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी पैदावार होती है, उसके लिए काफी इंतजाम हो गया था। अभी भी उत्तर प्रदेश में गोडाउन बनवा रहे हैं। तालाब खोदे जा रहे हैं। हमने बड़े पैमाने पर तालाब खुदवाए और अभी हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वह गांव-गांव तालाब खुदवाएगी, पानी के लेवल को ज्यादा नीचे नहीं जाने दिया जायेगा। तालाब बने रहेंगे, तो जलस्तर नीचे नहीं जाएगा। यह कौन सा मुश्किल काम है। आप उत्तर प्रदेश को रुपया दे नहीं रहे हैं, आपने अभी तक वहां एक रुपया नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार का फार्म आपके पास पड़ा हुआ है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद नहीं मिली है। मनरेगा में भी कुछ नहीं दिया है। मनरेगा तो भ्रष्टाचार का जड़ है। मनरेगा बंद करके सीधा राज्य सरकार को पैसा देना चाहिए। मनरेगा का बहुत दुरूपयोग हुआ है।...( व्यवधान) और हो रहा है।

श्री राजनाथ सिंह: मनरेगा को खेती से जोड़ देना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप ठीक कह रहे हैं।            प्रधानमंत्री जी आ गए, मुझे खुशी है। आप मनरेगा बंद कीजिए और मनरेगा की जगह राज्यों को अलग से मदद कीजिए कि हर राज्य अपने स्तर से विकास करे।  मनरेगा पूरी तरह लुट गया है, मनरेगा का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आप मेरे साथ चलिए किसी भी गांव में, बताइए कि मनरेगा का क्या काम हुआ और हो रहा है। अगर एक भी काम आप वहां दिखा देंगे, तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा।  कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। सब मिलकर मनरेगा को खा गए। कहां-कहां खा गए, बड़े अफसर खा गए, सभी मिलकर खा गए। अभी राजीव गांधी जी का जिक्र किया गया था। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो पैसा जाता है उसका केवल 13-14 प्रतिशत बचता है और 86 प्रतिशत पैसा बर्बाद हो जाता है।  सरकार के...( व्यवधान)मनरेगा योजना में और ज्यादा बर्बाद हो रहा है। नालियां तक कहीं साफ नहीं हो रही है। इसमें बहुत से अफसर शामिल है और हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, अब ज्यादा क्या कहें, बुरा मान जाएंगे कुछ लोग। प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, मैं पूछना चाहता हूं 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर आठ फीसदी थी, फिर यह घटकर पांच या साढ़े पांच फीसदी कैसे रह गयी? हम तो वही मानते हैं जो आपने स्वीकार किया है - 5.5 प्रतिशत। रिजर्व बैंक कहती है, लेकिन हम वही मानेंगे जो सरकार कहती है। इसलिए सरकार बताए कि यह साढ़े पांच फीसदी क्यों रही गयी? इसे बढ़ना चाहिए था, ढाई प्रतिशत क्यों घटी? जब विकास दर आठ फीसदी बढ़ी थी, तो मुझे भी खुशी हुई कि  आपकी सरकार विकास दर बढ़ा रही है। लेकिन अब वह घटी है। आप इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5.4 प्रतिशत मानते हैं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत रही, यह अंतर कैसे आया, इसे बढ़ना चाहिए था? किसान ने पैदावार बढ़ाई है, और यह सही है कि किसान ने ज्यादा अन्न पैदा किया है। जब आप यहां नहीं थे, तब मैंने कहा था कि यह आपकी सरकार की कृपा से नहीं हुआ है। किसान ने अपनी मेहनत से बढ़ाई है। अपने तालाब के पानी से,  पम्प से बोरिंग कराकर पानी निकाला और इसके लिये उसने  कर्जा लिया, तब किसान ने अपने खेत की सिंचाई की है। आप बताएं कि इतने प्रतिशत सरकारी पानी से सिंचाई हुई है, तब आपके आंकड़े सही हो जाएंगे। 65 फीसदी लोगों को खेती रोजगार दे रही है। अगर हिन्दुस्तान में रोजगार कोई दे रहा है, तो 65 फीसदी किसान दे रहा है। वैसे खेती पर 72 फीसदी लोग निर्भर हैं, लेकिन 65 फीसदी लोग खेती में लगे हैं। आज कोई हिन्दुस्तान में बेरोजगारी को कम कर रहा है, तो किसान कम कर रहा है। आज अगर सबसे ज्यादा उपेक्षा किसी की हो रही है, तो मुसलमान और किसान की हो रही है। अभी भी 80 प्रतिशत दस्तकारी मुसलमानों के हाथ में है, यह बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा।

  15.00hrs अगर बाल कटाने हों तो मुसलमान अच्छे बाल काटते हैं, अगर आपको जेवर बनाना हो तो मुसलमान अच्छे कारीगर हैं यानि जूते से लेकर ट्रैक्टर, कार की मरम्मत आदि सभी तरह के दस्तकारी के कामों में देश का 80 फीसदी मुसलमान लगा हुआ है। वे सब लोग गरीब हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, आपने ही सच्चर आयोग बिठाया था, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि देश में मुसलमानों की हालत बहुत दयनीय है। हम पहले कहते थे, लेकिन आज से नहीं कहेंगे, जेवर मुसलमान कारीगर अच्छा बनाते हैं और जेवर ज्यादातर आपकी तरफ पहना जाता है यानि बीजेपी के इधर...( व्यवधान) आप स्वयं देख लें देहातों में जाकर बहन, बेटियां जेवर पहनती हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम जी, आप कृपया आसन की तरफ देखकर बोलें, इधर-उधर देखकर न बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव : जेवर पहनने वाले आप लोग हैं और इधर भी हैं। मैं सही बात कह रहा हूं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं। मुसलमान विकास के  मामले में सबसे पीछे हैं।

          प्रधान मंत्री जी, आपने पिछले दिनों स्वीकार किया था कि अल्पसंख्यकों के ऊपर गठित आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और हमसे आपने बातचीत करने की बात भी कही थी। हम बातचीत करने गए भी थे। आपने कहा था कि मैंने आपके पिछले भाषण का जवाब नहीं दिया इसलिए कि मैं आपसे खुद बात करूंगा। यहीं आकर आपने यह कृपा की थी और हमने गर्व महसूस किया था कि आप आए और कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। आपने मुझे सम्मान दिया। लेकिन बातचीत करनी थी किस पर और हुई दूसरे मुद्दों पर।

          हमने सरकार को इसलिए सहयोग दिया कि आप थोड़ा कंट्रोल में रहें। अगर आप नियंत्रित हो जाते तो हम इनका समर्थन नहीं करते और उस समय ही सरकार चली जाती। आप नियंत्रण में रहें, आप मुसलमानों के बारे में और कश्मीर के बारे में अपनी राय बदल दें तो हमारे और आपमें दूरियां कम हो जातीं। अगर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में कोई लाया है तो वह आपकी ही पार्टी है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ मुलायम सिंह जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...( व्यवधान)* श्री मुलायम सिंह यादव : मंदिर-मस्जिद का मुद्दा आपने भड़काया। अब भी उसकी बात होती है कि मंदिर बनाया जाएगा और आप कहते हैं कि कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने भी मंदिर को बनाने की बात कही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब इस मुद्दे को कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी तरफ से यह बयानबाजी कि मंदिर बनाएंगे, 15-20 दिन पहले हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि अब यह मुद्दा जीवित नहीं है। इसीलिए हम थोड़ा मजबूत हुए हैं और देश के हित में और देश की एकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।

          आज देश का 80 फीसदी मुसलमान दस्तकारी करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसानों और मुसलमानों का है। अगर आप गलत साबित कर दें तो मैं स्वीकार कर लूंगा और आपसे माफी मांग लूंगा। ये दोनों वर्ग ही आज सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं, दोनों ही परेशान हैं, दोनों पर ही कर्जा है, दोनों ही भुखमरी में हैं और वही ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। जब हिन्दुस्तान का किसान आत्महत्या करे, तो यह हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है और इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। हमारा देश खेती प्रधान देश कहा जाता है और है भी। लेकिन किसान ही आज देश में सबसे ज्यादा परेशान हैं।

          तिब्बत के मामले में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि यह समस्या 1962 से लेकर अब तक है। मुझे तब बहुत खुशी हुई, जब आपने एक दिन मुझसे कहा कि मुलायम सिंह जी, डा. राम मनोहर लोहिया को आप ही नहीं हम भी  मानते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में वे जब आए थे तो हमने उनका भाषण बड़े गौर से सुना था।     उस दिन से मुझे बहुत खुशी हुई और आपके प्रति मेरी आस्था बढ़ी, मेरे दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ा। आपने स्वीकार किया कि आपने डा. लोहिया का भाषण सुना है। हम दस साल से  पड़ोसी देश के बारे में कह रहे हैं। तिब्बत के बारे में वर्ष 1962 से पहले डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि चीन से हिंदुस्तान को सावधान रहना चाहिए। अगर तिब्बत बीच में बना रहेगा तो हमारे देश की सुरक्षा बनी रहेगी। आज हिमालय हमें चीन से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। हम माननीय प्रधान मंत्री जी से साफ-साफ कहना चाहते हैं कि चीन कभी भी हिंदुस्तान का मित्र नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अगर किसी से हमें खतरा है तो वह खतरा चीन से है। उसके अलावा हमें किसी भी देश से खतरा नहीं है। हिंदुस्तान खतरे का मुकाबला कर सकता है लेकिन चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि चीन हमारी सीमा में निशान लगा रहा है और मुख्यमंत्री जी के पिता जी यहां पर मिनिस्टर हैं। सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोग कमजोर नहीं हैं, देश की जनता आपके साथ है। देशभक्ति के मामले में, देश की रक्षा के मामले में, देश को सम्पन्न बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को महान बनाने में पूरा देश एकजुट है। हम सभी दलों की ओर से वायदा करते हैं कि इस मामले में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरे देश का सहयोग मिलेगा। हमारी दलगत भावनाओं से देश बहुत बड़ा है और देश नहीं होगा तो हम लोग यहां लोक सभा में कैसे आ जाएंगे, कौन सी और किस विषय पर बातचीत करेंगे? हमारे देश जैसा लोकतांत्रिक देश दुनिया में कहीं नहीं है। इतनी अच्छी लोकतांत्रिक प्रणाली, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है जैसा भारत में है।

           हम यहां माननीय प्रधान मंत्री जी के खिलाफ बोल सकते हैं लेकिन क्या कोई पाकिस्तान के तानाशाह के खिलाफ पाकिस्तान में बोल सकता है? उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। चीन में कोई इस तरह से बोल कर दिखा दे। वहां एक अखबार निकलता है, एक पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। उस देश पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, हम नहीं जानना चाहते हैं, सभी को पता है। हम रक्षा मंत्री रहे हैं, और हमें पता है कि इस बारे में गोपनीयता रखी जाती है। लेकिन मेरा कहना है कि हमें तैयारी रखनी पड़ेगी और जब भी देश पर खतरा होगा तो हमें उस खतरे से गंभीरता से निपटना होगा।

          माननीय प्रधान मंत्री जी आपको 9 साल का बहुत लम्बा समय मिला है तो कोई चमत्कारी काम देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बुनकरों के लिए, मुसलमानों के लिए, बेरोजगारों के लिए करके जाइये। आप स्वयं अर्थशास्त्री हैं।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद):माननीय प्रधान मंत्री जी आपकी बात पर पहली बार हंसे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अच्छी बात है, वे सब कुछ समझते हैं और एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं। लेकिन उनका अर्थशास्त्र व्यावहारिक रूप में भी उतर कर आना चाहिए। यह अच्छी बात है कि आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप समझते हैं। आप अर्थशास्त्री हैं और दुनिया के देशों का हालचाल आपको पता है, दुनिया की तस्वीर आपकी दृष्टि में है। उसे देखते हुए हिंदुस्तान को कैसे महान बनाना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम सब तैयार हैं। हमारे बीजेपी से गंभीर मतभेद है लेकिन देशभक्ति, भाषा और सीमा के मामले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की नीति एक समान है। इसे डॉ. राममनोहर लोहिया ने स्वीकार किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से कहा था। उस वक्त पहली बार हम एमएलए बने थे और यह उसी समय की बात है। हमें खुशी हुई कि देश के सवाल पर सब एक हैं और आपके साथ हैं। लेकिन आप कोई चमत्कारी काम करके दिखाइये और चमत्कारी काम का मतलब है कि पूरे देश की जनता जो करीब 125 करोड़ होने जा रही है वह महसूस करे कि हां प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह एक बहुत अच्छा काम हुआ है।  इससे आपके वोट बढ़ेंगे, नहीं तो आने वाले चुनावों में आपकी बुरी हालत होगी।...( व्यवधान) इनके लिए हम बाधक हैं।

          चीन ने तिब्बत को ले लिया और तिब्बत के मामले में हिंदुस्तान का रिएक्शन होना चाहिए था, चाहे चीन जितना भी शक्तिशाली है। वहां के शरणार्थी यहां पड़े है। लोहिया जी ने तिब्बत के बारे में वर्ष 1952 से ही कहना शुरू कर दिया था। उस समय की सरकार ने इनकी बात अनसुनी कर दी थी। आज मैं कह रहा हूं कि तिब्बत जाने के बाद हमारे देश को चीन से और खतरा पैदा हो गया है। अगर तिब्बत को न लिया जाता तो चीन से संबंध अच्छे रहते और देश की सुरक्षा भी बनी रहती  लेकिन अब चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है।

          ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम कह ही चुके हैं। चीन के बांध से पूर्वोत्तर राज्यों में जल संकट पैदा होगा। नदियों को जोड़ने की बात आप नहीं कर पाए हैं। एक बार सर्वे कराया गया था, वह काम आसान नहीं है। माननीय अटल जी ने भी शुरूआत करने की बात कही थी, लेकिन वे समझ गए कि बहुत कठिनाई है। यह मुद्दा सबसे पहले हम लोगों ने ही उठाया था, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखा है कि सारी नदियों को जोड़ना बहुत कठिन है। इसमें जमीन भी जा सकती है। एक कारण यह भी है कि जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही है। हमारी पैदावार उतनी ही रहेगी, क्योंकि जमीन भी उतनी ही  रहेगी। देश के सामने अन्न का संकट भी आ सकता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी यह न सोचे कि हमारे स्वतंत्रता सैनानियों का जो बलिदान था, क्या वे देश की ऐसी तस्वीर बनाना चाहते थे? वे महान देश बनाना चाहते थे, राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। आजादी के स्वतंत्रता सैनानियों ने कभी नहीं सोचा था कि देश में भ्रष्टाचार होगा या इस तरह की फिजूलखर्ची होगी या देश में किसान आत्महत्या करेंगे। आज तक किसान अपनी पूरी खेती को सिंचित नहीं कर पाए हैं। हम चाहते हैं कि जब भी कोई उधर से बोले, तो बताए कि कितने प्रतिशत किसानों की खेती सिंचित हो गई है?

          मैंने सुबह भी कहा था कि नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। हिंदुस्तान का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में घूमने जाए, उसे दहशत न हो। मैं बताना चाहता हूं कि पहले देश के बहुत से लोग कश्मीर जाते थे। आज लोगों में भय है कि कश्मीर जाने के बाद कहीं विस्फोट न हो जाए। इस दहशत को दूर करने की जरूरत है। हैदराबाद में हुए विस्फोट के बाद लोगों में दहशत बढ़ी क्योंकि पहले से जानकारी थी कि आतंकवादी हमला करेंगे और इस बात को माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था।  मुझे पता था और पता होने के बाद  ही आतंकवादी हैदराबाद में हमला करने में कामयाब हो गये। मुम्बई में  हमला किया गया लेकिन किसी तरह से संसद बच गई नहीं तो हममें से बहुत से लोग उसी वक्त खत्म हो गये होते। हमारा जो शानदार लोकतंत्र का मंदिर है, यह भी खत्म हो जाता। लेकिन किसी तरह से हम बच गये। उस हमले में हमारे कई जवान शहीद हुए। हमारे क्षेत्र की एक लड़की भी शहीद हुई। दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद और अहमदाबाद सुरक्षित नहीं है और राष्ट्रपति जी ने कहा कि स्वाभिमानी सरकार बनाएंगे। कितना अच्छा कहा। स्वाभिमानी सरकार बनाइए लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, जो परम्परा है, वह क्यों निभायी  गई है? मैं यह कह रहा हूं। मुझे खुशी है कि अगर आप स्वाभिमानी राष्ट्र बना देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको माला पहना दूं।   यह कोई मामूली बात नहीं है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):अभी भी आपकी ही वजह से माला पहनी हुई है।...( व्यवधान)

श्रीळ मुलायम सिंह यादव : हां, बिल्कुल है ठीक। देश का सवाल है। देशभक्ति के मामले में, भाषा के मामले में, सीमा के मामले में हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम तो यहां पर ओपनली कह रहे हैं। बीजेपी से इन तीन बातों को लेकर हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मंदिर-मस्जिद के मामले को लेकर हम दूर खड़े हैं। मजबूरी में हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसकी क्या हमें खुशी है? कितने लोग घायल हुए थे। कितनी जानें गई थीं? मैं उस समय मुख्य मंत्री था। हमारी पुलिस ने और केन्द्र सरकार का भी जो भी सुरक्षा बल था, उन्होंने देश की एकता को बचाया। अगर उस वक्त मस्जिद की सुरक्षा नहीं की गयी होती तो मैं बता रहा हूं कि हिन्दुस्तान के बंटवारे की मांग हो जाती। आप सोचें या न सोचें लेकिन मैंने उनके बीच में काम किया है और लोगों ने, जवानों ने, जिस दिन मस्जिद की हिफ़ाजत हो गई, उन्होंने अपने हथियार फेंक दिये। एक विशेष वर्ग के नौजवानों ने अपने हथियार फेंक दिये। उस समय कितना बढ़िया उन्होंने काम किया और मुसलमानों ने कितना सहयोग दिया और देश को बचाया है तथा सब लोग काम में आ गये हैं। शेव बनाने वाले, कटिंग करने वाले भैया मुसलमान हैं। बनारस की साड़ी पहनाने वाले भैया मुसलमान हैं। शादी ब्याह में ज़ेवर जम्पर पहनाने वाले मुसलमान हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे देश की बेटी के साथ जो हुआ, बहुत शर्मनाक हुआ। पूरा देश खड़ा हो गया। पूरे जवान खड़े हो गये लेकिन क्या बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है? क्या बलात्कार की घटनाएं होनी बंद हुई हैं? ये रेप की घटनाएं होनी बंद नहीं हुई हैं। रेप अभी भी हो रहे हैं बल्कि इनकी संख्या बढ़ रही है। यह बहुत ही शर्म की बात है। हमारी एक बेटी शहीद हो गई और उस वक्त पूरा देश खड़ा हो गया और पूरे देश में आक्रोश हो गया। उसके बाद सरकार को ऐसा मौका कब मिलेगा जब पूरा देश एक साथ आपके साथ खड़ा होगा। आप उस समय कुछ करते, कोई रास्ता निकालते। कानून की बात की गई कि कानून बना दो, फलां कानून बना दो। मेरा कहना है कि कानून तो बना बनाया है और शायद जयपुर में या कहीं और इसी देश में, इसी रेप की घटना में हत्या होने के बाद फांसी भी हुई है। आपके कानून इतने कठोर हैं लेकिन अंग्रेजों के बनाये हुए कानूनों को बदलने तक की मांग उठी है। इतने कठोर कानून आपके पास हैं और उन्हीं कानूनों के चलते कितने लोगों को फांसी दी जा रही है। अभी अफजल गुरु को फांसी इसी देश के कानून के तहत दी गई है। इससे पहले एक और को फांसी दी गई है। कानून कहां कमजोर है? यह बहानेबाजी करना कि कानून बदल दो, कानून चेंज कर दो। कानून की कहां कमी है? आपके कानून पहले से ही बहुत सख्त हैं। दुनिया में इतने सख्त कानून कहीं नहीं हैं जितने हिन्दुस्तान में हैं।  कानून के कारण ही कितने लोगों को फांसी दी जा चुकी है, आजीवन कारावास हो चुका है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने का थोड़ा समय और रह गया है, आप इजाजत दीजिए ताकि हमारे मन में यह न रह जाए कि हमने बोला नहीं। माननीय राजनाथ सिंह जी ने इच्छाशक्ति शब्द कहा और अच्छा कहा। यह सही है कि जिस सरकार में इच्छाशक्ति, संकल्प शक्ति और साहस तीनों चीजें हो जाएंगी वह सरकार चमत्कारिक काम करके दिखा देगी। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे? पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की दोस्ती हो सकती है तो क्या दोस्ती के बिना काम नहीं चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपके दल के सदस्यों को कम समय मिलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : इनकी नीति कुछ भी हो। जिस दिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की दोस्ती हो जाएगी तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या खेल में कोई दूसरा देश जीत पाएगा? क्या क्रिकेट में कोई और देश जीतेगा? दुनिया में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के हो जाएंगे। यह नहीं हो सकता है। यह संभव नहीं है असंभव है। आप महासंघ बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि महासंघ होना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी का बयान आया। आप पहल कीजिए, शुरुआत कीजिए। जनता महासंघ बनाने के लिए तैयार है। राजनैतिक लोग, कुर्सियों पर बैठे लोग तैयार नहीं हैं लेकिन जनता महासंघ बनाने को तैयार है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जनता की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि दोनों देशों की जनता हाथ उठाकर, नारे देकर तैयार हो जाएगी। आप पहल कीजिए। आपने कुछ कामों में पहल की है अब और मजबूती के साथ पहल कीजिए। आपको किस बात की परवाह है? हम आपको समर्थन दे रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको परवाह नहीं करनी चाहिए।

         उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है, हम एक राय देना चाहते हैं। आपने सुझाव दिए हैं, वे भी ठीक हैं। गृह मंत्रालय को कुछ अलग काम दीजिए। हम चाहते हैं गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय बनाया जाए जो केवल आंतरिक सुरक्षा को देखे। यह पहले था। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आप बातचीत करके यह काम कीजिए। यह काम मुश्किल नहीं है। गृह मंत्रालय में एक विभाग आंतरिक सुरक्षा का बना दीजिए क्योंकि आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह विभाग आंतरिक सुरक्षा की जांच पड़ताल करेगा। इसमें नागरिकों को साथ लिया जाए, उनकी जान सुरक्षित रहेगी। जहां तक वर्तमान गृह मंत्रालय है, मेरा कहना है कि राजभाषा, राजनैतिक पेंशन, पदमश्री, पदम विभूषण और अन्य उपाधियों का काम दूसरे मंत्रालय को दे दिया जाए। मेरा आग्रह है कि आंतरिक सुंक्षा विभाग अलग बनाया जाए। इसका पूरा देश स्वागत करेगा कि आपने कम से कम एक चमत्कारिक काम तो किया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जितना समय दिया गया था आपने उससे दुगना समय ले लिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं इसमें आपका समर्थन कर रहा हूं, सहयोग कर रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि हम यूपीए में नहीं हैं लेकिन आपको समर्थन दे रहे हैं। आप मेरी राय से यह काम करें, गृह मंत्रालय को दो हिस्सों में कर दें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखें कि सब इस मामले में आपका साथ दे रहे हैं, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री मिलकर विचार करें।

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आग्रह है कि आप किसानों और गरीबों को देखें। अगर आप किसानों की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी।  65 फीसदी किसान आज बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि किसी ने खत्म की है तो वह कृषि ने की है, आज 65 फीसदी लोग खेती में काम कर रहे हैं, लेकिन वे सबसे ज्यादा साधनहीन हैं, कमजोर हैं। हालांकि पैदावार जरूर बढ़ी है, लेकिन उसमें सरकार का कोई खास योगदान नहीं है। मैं खुद एक किसान हूं और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अब भी महीने दो महीने में खेती देखने के लिए जाता हूं या खेती को दिखवाता हूं। माननीय राजनाथ सिंह जी आप पता लगा लें, सबसे ज्यादा खेती की पैदावार हमारी खेती कर रही है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसलिए आप किसान को प्राथमिकता दीजिए, किसान ही देश को महान बनायेगा। किसान के बेटे सीमा पर हैं, वही देश की रक्षा कर रहे हैं। वही लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के हाथों में राइफलें हैं। ये सब किसानों के बेटे हैं। अन्न भी किसान दे रहा है।

          दूसरी बात मैंने कही थी कि खच्चर सीमा पर साढ़े तीन दिन में पहुंचेंगे और चीन आपके देश में तीन घंटे में आ जायेगा। आप इस पर गंभीरता से सोचिये, वह तीन या साढ़े तीन घंटे में हमारे देश में आ जायेगा, उसने सड़के बनवा ली हैं और अन्य सब काम कर लिये हैं। आपके खच्चरों से फौज के लिए सामान जायेगा तो वह साढ़े तीन दिन में पहुंचेगा तब तक क्या होगा। आज जिस तरह के आधुनिक हथियार बन गये हैं और बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधान, लड़ाई के क्षेत्र में हो चुके हैं, उसमें गधे और खच्चर क्या करेंगें? इसलिए आप भी वहां की सड़कों को बनवाइये। जब चीन वहां सड़कें और अन्य चीजें बना सकता है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप खर्चों में कटौती कीजिए, कहीं से कीजिए, कहकर कीजिए कि हम देश की रक्षा के लिए यहां-यहां से खर्च में कटौती कर रहे हैं। आप यदि एक-एक दो-दो रुपये किसानों से देश की रक्षा के लिए मांगोंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन में देश की जनता आपको करोड़ों रुपये दे देगी। आप कभी अपील करके तो देखिये कि हमें देश की रक्षा के लिए रुपया चाहिए, हमारे पास खजाने में इतना रुपया नहीं है, आप दे दीजिए. हम भी अपील कीजिए। और आप भी देश की रक्षा के लिए अपील करेंगे। इसके अलावा आप और गृह मंत्री जी दोनों बैठकर गृह मंत्रालय जिसमें अनेक विभाग है, इसमें स्वतंत्र रूप में आंतरिक सुरक्षा विभाग बनाइये और बाकी दूसरे विभाग आप किसी और मंत्रालय को भी दे दीजिए या उन्हीं में से दो बना दीजिए।

          आपने इस देश में ऐसी नीतियां बनाई हैं कि पूरे देश की सम्पत्ति दस फीसदी लोगों के पास है। ताकत भी उन्हीं के पास है, पूंजी भी उन्हीं के पास है साधन भी उन्हीं के पास हैं और दौलत भी उन्हीं के पास है। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हिंदुस्तान में दस फीसदी लोगों के पास दौलत है, शक्ति है, सुविधाएं हैं और सब कुछ है और 90 फीसदी लोग उपेक्षित हैं।

          अंत में मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीन मोर्चों पर सरकार असफल हुई है, हालांकि हम आपके साथ हैं। इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप सावधान हो जाइये, अभी इन्होंने कह दिया है...( व्यवधान) यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। आजकल जनता गैरराजनीतिक लोगों को समर्थन दे रही है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा। लेकिन तीन ऐसे गैर राजनीतिक नेता देश में निकले हैं, उनके साथ भीड़ इकट्ठी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए, अन्यथा आपकी आगे की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। आपने दो बार बोल चुके हैं कि मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। आज गैर राजनीतिक दलों की तरफ जनता जा रही है, उनके यहां भीड़ हो रही है। तीन ऐसे गैर राजनीतिक लोग हैं, जो अपने पास भीड़ इकठ्ठी कर रहे हैं। इसलिए हम राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। यदि गैर राजनीतिक लोग आगे बढ़ेंगे तो देश की क्या हालत होगी। इस संबंध में आपको विचार करना है। उनका कितना समर्थन मिलेगा हम यह नहीं कह सकते। इसलिए हमने आपको बता दिया कि ऐसे तीन गैर राजनीतिक लोग हैं, जो जनता को प्रभावित कर रहे हैं। उनका कितना प्रभाव जनता पर पड़ेगा, वह एक अलग चीज है, हम इतना ही कह सकते है।

          अंत में अपना भाषण खत्म करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप कुटीर उद्योग-धंधों को प्राथमिकता दीजिए। जिस दिन आप कुटीर उद्योगों का प्राथमिकता देंगे, उस दिन हमारा देश महान और सम्पन्न हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य आगे बोलने वाले हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया समय का ध्यान रखें, नहीं तो सदन चलाना कठिन हो जायेगा।

     

डॉ. बलीराम (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के आभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। 21 फरवरा, 2013 को संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन में राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, उससे इस देश का सामान्य बजट मालूम हो गया कि उसमें क्या आने वाला है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गरीबों की चर्चा की है और कहा है कि गरीबी कम हुई है।

15.32hrs                     (Shri P.C. Chacko in the chair)            महोदय, हम यह जानना चाह रहे हैं और इस देश की जनता भी जानना चाह रही है कि वह गरीबी कहां कम हुई है? गरीबी निरंतर बढ़ती ही जा रही है। गरीबी रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में मनरेगा के बारे में कहा है कि हमने पांच करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है। लेकिन मनरेगा की जो स्थिति है, उस स्थिति में पांच करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं या नहीं हुए हैं, यह भी एक संशय है।

          सभापति महोदय, गरीबों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए उन्होंने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो इस देश के गरीब हैं, अभी तक सरकार यह चिन्हित नहीं कर पाई है कि गरीबों की संख्या कितनी है? आज गरीब आदमी जब आय प्रमाण-पत्र बनवाने जाता है तो लेखपाल कहता है कि हम तीन हज़ार रूपये से नीचे आपकी आय नहीं लिखेंगे। मनरेगा में आप 120 रूपये दे रहे हैं। शायद अभी बढ़ाने की चर्चा हुई है। कई प्रदेशों में कई तरह से वह दाम बढ़ा है लेकिन अगर 120 रूपये मिल रहे हैं तो पूरे साल की आय 12000 रूपये हो गई। लेकिन लेखपाल तीन हज़ार रूपये से कम की आय लिखने के लिए तैयार नहीं है, तो गरीबों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी कि हम यह सुविधा दे रहे हैं और जिसकी आय इतनी होगी उसी को यह सुविधा मिलेगी।

          महोदय, हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि वर्ष 2002 में जो बीपीएल सूची बनायी गयी थी, उस बीपीएल सूची में जो वास्तविक रूप से गरीब हैं, जो गरीब लोग थे, ऐसे गरीबों को सूची में चिन्हित नहीं किया गया। अलग से फिर इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया कि इनकी पहचान करके, चाहे वे केन्द्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, उन योजनाओं का उनको लाभ दिया जा सके, इस तरह से उनको चिन्हित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि कृषि के मोर्चे पर हमारे खुश होने की वजह है। अभी कल सूखा और ओलावृष्टि पर चर्चा हो रही थी और उस पर बहुत लागों ने चर्चा की और कहा कि हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। केवल किसान ही आत्महत्या नहीं कर रहा है, इस देश में कितने किसान हैं, लगभग 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। वे दूसरे के खेतों में खेती करते हैं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में उन गरीबों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनायी है, जिससे उनकी गरीबी को दूर किया जा सके।

          महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान खुश कैसे होगा? आज की जो स्थिति है, चाहे वह सूखा रहा हो, चाहे बाढ़ की स्थिति रही हो, किसान ने किसी भी तरह से अपना उत्पादन किया, लेकिन सच्चाई यह है कि आज किसानों के घर में धान पड़ा हुआ सड़ रहा है, गेहूं सड़ रहा है और गन्ने का उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। इससे किसान कैसे खुश होगा? किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, सरकार की तरफ से बोरे उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं।

          महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको हर्ष इस बात का है कि हम खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं, लेकिन उसके भण्डारण की व्यवस्था आपके पास नहीं है। हम यह कहना चाहेंगे कि आज जो स्थिति है, एक तरफ तो जो किसान खेती करते हैं, उन्हें खाद पर सब्सिडी मिलती थी, अन्य चीजों पर सब्सिडी मिलती थी, उसको धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। आपने गेहूं का दाम 1180 रूपये से बढ़ाकर 1300 रूपया कर दिया, लेकिन उसके मुकाबले में खाद का दाम कई गुणा बढ़ा है। उस हिसाब से किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। जहां तक किसानों के कर्जा माफी का सवाल उठा है, उनके कर्जा माफी की बात चल रही है। कर्जा माफी का सवाल कब उठता है, जब चुनाव आने वाले होते हैं, तो लोग अपने-अपने घोषणा-पत्र में कहते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। यूपीए-वन की जब सरकार थी तो उन्होंने वह कर्जा माफ कर दिया, लेकिन अभी आरबीआई ने जल्दी में ही यह कहा कि हम उन किसानों से वसूली करेंगे, हम उनके कर्जे माफ नहीं कर पायेंगे।   अभी हमारे एक नेता जी बोल रहे थे। उन्होंने अपने घोषणापत्र में कहा कि हम किसानों के 50 हज़ार रुपये तक के कर्ज़े माफ़ करेंगे, लेकिन अंत में आते-आते उन्होंने कहा कि वही कर्ज़ा माफ़ होगा जो भूमि विकास बैंक से कर्ज़ा लिया है, उसी का कर्ज़ा माफ़ होगा,  दूसरे का कर्ज़ा माफ़ नहीं होगा। अब यह जो भूमि विकास बैंक है, यह तो कर्ज़ा देता ही नहीं है। ...( व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी घोषणाएँ नहीं करनी हैं, बल्कि किसानों के बारे में चिन्तित होने की ज़रूरत है।

          राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि राज्यों की सरकारें अपने एम.एल.ए. को तो हैंड पंप दे देती हैं, लेकिन किसी भी एम.पी. को हैंड पंप नहीं देतीं। ...( व्यवधान) इसलिए हम चाहेंगे कि साल में कम से कम 1000 हैंड पंप हरेक सांसद को देने चाहिए, तब जाकर हम स्वच्छ पेयजल जनता को उपलब्ध करा पाएँगे। हमारे क्षेत्र में आज़मगढ़ जनपद में ज़मीन के नीचे पानी में फ्लोराइड और तमाम कैमिकल पाए जा रहे हैं। बलिया में भी हैं, महू में भी हैं जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। लोगों को कैंसर हो रहा है, पेट की बीमारियाँ हो रही हैं,  और तमाम तरह के रोग पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम आपसे यह मांग करेंगे कि सांसदों को भी 1000 हैंड पंप देने की व्यवस्था की जाए। महोदय, आज जो गंभीर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, चाहे वह कैंसर हो, चाहे हर्ट की बीमारी हो, चाहे किडनी के रोग हों, इतने भयंकर रोग हो रहे हैं और अधिकांशतः गरीब लोगों को हो रहे हैं। वे गरीब लोग दवा कराने में भी सक्षम नहीं हैं। लेकिन इस अभिभाषण में कैसे वे अपना इलाज कराएँगे, इसके बारे में भी नहीं कहा गया है।

          महोदय, अभी हमारे सभी माननीय सदस्यों ने इच्छाशक्ति की बात कही। बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने 26 जनवरी, 1950 को जब भारतीय संविधान बाबू राजेन्द्र प्रसाद के हाथों में सौंपा, तो उन दिनों उन्होंने कहा था कि यह भारतीय संविधान दुनिया के सभी संविधानों से बेहतर और विशाल संविधान है। अगर इसको लागू करने वाले की नीयत सही नहीं है तो इस संविधान की महत्ता कम हो जाएगी। घोषणाएँ करना, कानून बना देना  ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नीयत सही होनी चाहिए, इच्छाशक्ति होनी चाहिए और जिस दिन हम इच्छाशक्ति और सही नीयत से काम करेंगे, उस दिन हम सारे कामों को पूरा कर सकते हैं, यहाँ की गरीबी को भी दूर कर सकते हैं, यहाँ की भुखमरी और बेरोज़गारी को भी दूर कर सकते हैं।        

          महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हम 10 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराएँगे। दस लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराएंगे और यह पूरे देश के लिए है। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना चलायी थी। 1,31,000 परिवारों को उत्तर प्रदेश में आवास देने की बात उन्होंने कही थी। एक आवास में दो कमरे, एक लैट्रिन, एक किचन और पौने तीन लाख रुपये से वह आवास बनाया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कैसे हो पाएगा? हम आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहेंगे कि दस लाख आवास की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आज जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि गरीब आज भी घास-फूस की झौंपड़ियों में रहता है और गर्मी के सीजन में उनके आवास जल जाते हैं। इससे उन्हें पोलीथीन के नीचे अपना गुजर-बसर करना पड़ता है।

          महोदय, इसलिए जहां तक रोजगार का सवाल है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकारी नौकरियों में साढ़े 22 प्रतिशत का आरक्षण है। पिछड़ी हुई जातियों को मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के तहत साढ़े 27 प्रतिशत का आरक्षण मिला है। लेकिन आजादी के 65 साल बीतने के बाद भी आरक्षण आज तक पूरा नहीं हो पाया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पांच करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही है तो क्या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा पूरा होगा या नहीं? इसके अलावा जिन नौकरियों में बैकलॉग है, उनको पूरा किया जाएगा या नहीं? मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने साढ़े आठ लाख लोगों को रोजगार देकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटे को राज्य सरकार की नौकरियों में शतप्रतिशत पूरा किया था। क्योंकि उनके अंदर इच्छाशक्ति थी, उनकी नीयत सही थी, इसीलिए उन्होंने आरक्षण कोटे को पूरा भर दिया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि यह गरीबी सिर्फ दलितों और पिछड़ों में नहीं है, बल्कि यह अपर कास्ट के लोगों में भी है, इसलिए उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपर कास्ट के लोग भी गरीब हैं, इसलिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। दूसरे लोगों ने भी इनके पहले घोषणाएं की थीं लेकिन उन्होंने संशोधन की बात नहीं की थी। अनुसूचित जाति-जनजाति को साढ़े 22 प्रतिशत और  पिछड़ी जाति को साढ़े 27 प्रतिशत, यह कुल मिलाकर पचास प्रतिशत आरक्षण होता है। संविधान में पचास प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अगर नीयत सही होती तो जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार से आग्रह किया, पत्र लिखा कि संविधान में संशोधन कीजिए और आरक्षण की सीमा को पचास प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कीजिए, जिससे अपर कास्ट और मुस्लिम समाज के गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सके।

MR. CHAIRMAN :  Dr. Baliram, there is one more hon. Member from your party yet to speak.  So, please conclude your speech within a minute. समाप्त कीजिए।

डॉ. बलीराम : अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिला सशक्तीकरण की बात कही गयी है। लेकिन, आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज दिल्ली में एक लड़की के साथ घटना घटी। पूरा देश आक्रोशित हो गया। लेकिन, मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली की घटना तो सिर्फ़ एक घटना है। ऐसी लाखों घटनाएं देश में प्रतिदिन हो रही हैं और उनके लिए लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। आज हम संसद में भाषण दे रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं। लेकिन, जहां पर जिन लोगों की सरकारें हैं, वहां पर वे देखें कि वे महिला सशक्तीकरण के लिए क्या कर रहे हैं? महिलाओं के साथ जो जुल्म-ज्यादती हो रही है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसलिए इस अभिभाषण में इसकी चर्चा नहीं की गयी है। विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज की औरतों के साथ भी बड़े पैमाने पर वहां ज्यादती हो रही है। उसके लिए भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

          आज अभी सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी की लोगों ने चर्चा की है। हम तो यह कह रहे हैं कि यहां चर्चा करने से उतना फायदा नहीं है। जहां पर आपकी सरकार है, कम से कम आप वहां तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी की अनुशंसाओं को लागू कर सकते हैं। वहां पर यह लागू नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय :  समाप्त कीजिए, प्लीज़।

डॉ. बलीराम : आप कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के अठारह प्रतिशत लोगों को आरक्षण देंगे। आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहिए। ये सांप्रदायिक ताकतें सिर उठा रही हैं। यह सच्चाई है कि इस देश में जो मुस्लिम समाज है, जो भय और आतंक के बीच में जीता है, उसे यह डर रहता है कि कब उसके कारोबार तबाह हो जाएंगे, कब उसकी इज्ज़त और आबरू लुट जाएगी। इसलिए वह भयाक्रंत रहता है। सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्र कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, अगर निष्ठा और ईमानदारी से, इच्छाशक्ति से उसे अगर यह सरकार लागू कर देती है तो शायद मुसलमान के गरीब भी आम लोगों की बराबरी में आ सकते हैं।

          सभापति महोदय, हम अपनी बात को और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि आपकी तरफ से सरकार को भी इस तरह के निर्देश होने चाहिए। आज गरीबी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आम गरीब आदमी आवश्यक वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पा रहा है। महंगाई पर नियंत्रण करने का काम किसका है? महंगाई पर नियंत्रण करने का काम तो सरकार का है। सरकार उसको नियंत्रित करे। अभी डीजल और पेट्रोल के बारे में कह दिया गया। अब कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया गया कि अब ये कंपनियां तय करेंगी कि इसका दाम क्या होगा।

          आप किसानों को छूट क्यों नहीं दे रहे हैं जिस तरह से मिल मालिक को छूट देते हैं, फैक्ट्री वाले को छूट देते हैं कि वह जिस सामान का उत्पादन करता है, उसका मूल्य वह खुद निर्धारित करता है तो किसानों को भी इस तरह की छूट मिलनी चाहिए कि जिन चीज़ों का आप उत्पादन कर रहे हैं, उसके मूल्य का निर्धारण आप खुद करें। यह दोहरी नीति क्यों है?

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसका जिक्र भी सरकार की तरफ से होना चाहिए। इस पर भी पहल होनी चाहिए। पेट्रोलियम, डीज़ल, गैस के जो दाम बढ़े हैं। अभी रेल मिनिस्टर जी ने जब रेल बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि जब डीज़ल, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो हमें मजबूरी में माल भाड़ा और यात्री भाड़ा में दाम बढ़ाना पड़ा। इसलिए कम से कम जब यहां हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय है तो उस पेट्रोलियम मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी है? उसका क्या काम है?  जब कम्पनी वाले ही दाम तय करेंगे तो यह मंत्रालय क्या करेगा? इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सरकार को इस चेयर से निर्देश दें कि जिन तेल कम्पनियों को छूट दी है, उन पर रोक लगाएं। जब डीजल, पैट्रोल पर नियंत्रण हो जाएगा तो इस देश की महंगाई को कुछ कम किया जा सकता है।

          सभापति महोदय, आपने मुझे मोशन ऑफ थैंक्स पर बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                               

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Saugata Roy.                   

          Prof. Saugata Roy, before you begin, you have 25 minutes. Either you can take the full time or if your colleagues will be speaking, then accordingly, you take the time. Dr. Baliram has consumed the full time of the Party. So, it is up to you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I was told that we have 30 minutes, of which I will speak for 20 minutes.

MR. CHAIRMAN: Your Party’s time is 25 minutes. You can use the full time also.

 

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I will take 20 minutes.

          Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks to the President, which was initiated by you while you were down sitting here.

          Sir, I think that after 63 years of the Constitution, we have to re-consider whether this rigmarole … (Interruptions)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): The mike is not working.

MR. CHAIRMAN: You move towards the left. That one is working.

PROF. SAUGATA ROY:          Sir, I will start from the beginning. I think that this rigmarole of a Presidential Address under article 87(1) of the Constitution has become an anachronism in a modern democracy like India. The President coming on a horse drawn carriage and into a procession in the Central Hall does not inspire anybody.

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): Sir, he should not speak like this.

PROF. SAUGATA ROY : I am suggesting a change.

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  Prof. Saugata Roy, you have to withdraw that.

MR. CHAIRMAN: He knows how to use his discretion. He need not speak about the President’s paraphernalia and all those things.

PROF. SAUGATA ROY : The only thing is, ultimately the President’s speech does not reflect his own opinion. He is bound by the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. So, when he makes that speech, he is not speaking for himself. He is speaking on behalf of the Government. What is the necessity of this speech? In America when the US President makes his State of Union Address, he is speaking about the policy of the Government.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Does the West Bengal Governor read his own speech?

PROF. SAUGATA ROY : I think the same thing should apply to the Governor of West Bengal and to all the other States. I am saying that this has become an anachronism in a modern democracy and needs to be considered.

          Sir, I have read the President’s Speech very carefully. It consists of 114 points spread over 22 pages. But it is a cut and paste job. It does not reflect a broad holistic view of the problems facing the country. Different Ministries have submitted their report and somebody in his office has done a cut and paste. This does not reflect any view of the Government or the state of the country. What is missing in the President’s Address is that it does not reflect the recent realities of the country.

16.00hrs What are the issues, which have rocked the country recently? You know, Sir, Delhi boiled over against the rape and murder of a young girl. Thousands of civilians, with no connection from political parties, came out on the streets. Does the President’s Speech speak about that? No, it does not. It speaks about some law, which has been promulgated by the Government.

          The President’s Speech does not speak about the corruption scandal which has erupted on the purchase of 12 Agusta Westland helicopters for VVIP, a deal totalling Rs.3,546 crore and out of which Rs.357 crore are alleged to have been paid as kickbacks. Does the President’s Speech speak about that matter? No, it does not. It does not address the problems of corruption. Only in paragraph 90 of the Speech, he says, Government is doing this. He does not say that the Government has not been able to enact a Lokpal. He does not say it. The President’s Speech does not mention any of the corruption scandals bedevilled this Government.

          Sir, we were also part of this Government when the Commonwealth Games scandal broke; we were also a part of it, when 2-G scam, where the Government is supposed to have lost an amount of Rs.1,76,000 crore, broke, over which, Ministers of the Government were arrested and over which you are presiding over a Committee to probe into. The President’s Speech does not mention about it.

          The President’s Speech does not speak of Coalgate, where according to the C&AG, Rs.1,86,000 crore was the total loss to the nation over the allocation of the coal blocks. The President’s Speech does not speak of that. So, in general, the President’s Speech does not speak of the burning issues before the country.

          On the 20th and 21st, all the central trade unions went on strike. Sir, in our State, in our party, we opposed the strike and we kept West Bengal run. But, one cannot deny that the issues raised during the strike were right. The contract workers are not getting proper wages. Minimum wages are not enforced in this country, The companies are still resorting to retrenchment. The President’s Speech does not speak a word about labour matter. This is unfortunate. It does not reflect the State of the Union of India at all.

          Sir, let me say something, as I said, it is a very long speech of 114 points. It lists the achievement of the various Departments. After Independence, as you well know, Pt. Jawaharlal Nehru laid the basis of democracy and also of planned development. He set our heavy industrial base and also laid the foundation for advancement in science and technology and nuclear sciences. Indira Gandhi’s major achievement was in Green Revolution and carrying on some of the programmes of Pt. Jawaharlal Nehru. Shri Rajiv Gandhi heralded the IT revolution in India. Since 1990, after Dr. Manmohan Singh, as Finance Minister, released the economy from shackle of the licence control raj, the economy has grown in its own esteem. Now, the country has made a certain amount of progress in agriculture, in science and technology. No Government should appropriate the credit for that. If our scientists are able to explode nuclear bombs, if our scientists are able to send missiles, if we are able to send satellites into space, this is not the credit of any Government, it is the credit of the scientists.

          Mr. Chairman, Sir, you were mentioning in your speech about 260 million tonnes of food production by the farmers. This production has been achieved irrespective of the vagaries of weather by the farmers themselves. No Government should appropriate the credit. In different States, different parties are ruling. It is to their credit that they have given the necessary inputs.

          Sir, in computers and IT, our country has made phenomenal progress. Our IT companies have set up bases all over the world. Now, is it the credit of any particular Government? If any new Government comes, the progress will be the same because we have reached a base level. Now once you reach the take off stage, any economy flourishes on its own. So, when the hon. President lists all these achievements as if they are the achievement of his Governments, he is not presenting a realistic picture. In the advanced economies of the world, in spite of the instability of the Government, progress is taking place. Look at Japan. Every year they have a new Prime Minister. Does Japan’s progress stop because of that? Look at Italy. Just now Berlusconi has conceded defeat. Does the Fiat company depends on who is the Prime Minister of Italy? It is not so because the economies progress, technologies progress irrespective of who is in power. So, to tom-tom the achievement of our scientists, our technologists, our farmers, our manufacturers and our IT specialists as that of the Government, it is appropriating the credit wrongly. It should not have been that way.

I am not saying that the Government has not done anything. After Dr. Manmohan Singh became the Prime Minister, MGNREGA was launched; NRHM was launched; JNNURM-I for the cities was launched; PMGSY, though it was started by the Vajpayee Government, was taken forward; IAY was launched; and RGGVY was launched. These are all good flagship programmes. But now in 2013, the time has come to assess whether they are reaching their goals because as Shri Mulayam Singh Yadav said, under MGNREGA, the benefits are not reaching the farmers or the poor people for whom it is meant. There is also a complaint that this is making our rural people lazy. No assessment is made how much permanent asset is created in our countryside through MGNREGA.

          Sir, please understand that NRHM is a good programme, but today the ASHA workers are crying because they are not even given a cycle to go around the villages. The Government is trying to make no assessment.  The JNNURM-I ended on 31st March, 2012. It is almost one year, but the Government has not been able to announce JNNURM-II for the development of cities. RGGVY has done good work in some places, while in some other places, like UP, it is very much behind scheduled. It is very much behind schedule in many States. In West Bengal, the programme has not made progress. 

          Mr. Chairman, Sir, through you, I have a simple request to make to the Government. Why must all flagship programmes of the Government be named only after Pt. Jawaharlal Nehru, Smt. Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi? They were great leaders. Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi sacrificed their lives for the country, but there have been other great leaders also in the country. Netaji Subhash Chandra Bose has also been a leader in this country. Why can a national flagship programme not be named after him? The prerogative of doing good for the country should not belong … (Interruptions) We were all in the Congress, but the prerogative of doing good for the country need not rest in one family. The country, as a mature democracy, must come out of the shackles of dynastic politics and show that the poorest of the poor can achieve and reach the highest place in the country.

          Sir, there are certain other points that I would like to make with your permission. The President’s speech takes three paragraphs on the economic slowdown. The growth has come down to 5.4 per cent. The value of rupee has come to Rs. 57 per Dollar. Can you ascribe this whole slowdown to external factors alone, namely, slowdown in America, crisis in Greece and the Euro zone? No. There have been several wrong economic decisions taken by the Government of tightening credit that has led to this slowdown.

          The Economic Survey, which was published today, admits this. Dr. Manmohan Singh, as Finance Minister -- as Shri Mulayam was saying -- was like a magician as he had turned around the economy. He unshackled the economy from the license control-raj. I am sorry to say that he has not been able to match his performance in his nine-years as Prime Minister. During his time, growth has come down from nearly 9 per cent to 5.4 per cent.

          What is the Government’s formula? It is a formula, which I totally oppose, that is, they say remove subsidies; put more burden on the poor; and invite Foreign Direct Investment (FDI). Only FDI in every sector would change it. Sir, you know that in your State, the Government has opposed FDI in multi-brand retail -- whatever you may have said over here -- because it will affect 4 crore of small traders in this country and this has been done, I beg to say, under the pressure of Americans.

          When I was speaking on FDI in multi-brand retail here, many people told me : “Why are you speaking? He is the Prime Minister and against Mrs. Hillary Clinton.” I told that I am a small man. Yes, I know that the Prime Minister has got the CBI and I know that Mrs. Hillary Clinton has got the CIA, but I have also got Madam Mamata and the people of Bengal. They are supporting it what I am saying. … (Interruptions) I have said that we need not be afraid.

After we quit the Government, the Government was literally reduced to a minority. They had 273, and it became 254. It has survived due to various reasons, which I do not want to say. … (Interruptions) When we moved the No-Confidence Motion, some friends from the BJP said : “No, you do not move the No-Confidence Motion. You better let us pin them down on 184 and they may change.” But they did not change. They walked out to make the Government’s task easy. So, I told them, namely, my friends who had advised me not to move the No-Confidence Motion this:

                    पंक्षी जो उड़ती है, गगन बदल गया, हंसते हैं सितारे चमन बदल गया                     श्मसान की खामोसी बता रही है                     लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया।

 

          So, for them the things have remained the same.

          Sir, with your indulgence, I want to say that the President has not addressed the most complex question facing the country, which is that of Centre-State relations. Shrimati Gandhi had set up Sarkaria Commission to judge this problem. Today, there are different Governments of different Parties in different States. Now, you are trying to impose the NCTC after the Hyderabad blasts, which showed the Government’s failure to contain terrorism. It is being touted that NCTC is the panacea cure for use of terrorism. NCTC impinges on the right of the States. Why should not the States be taken together in the fight against terrorism?

Is the Centre alone powerful? In the United States, there was 9/11 in 2001. They set up a Department of Homeland Security. After that there has not been a single terror-related incident in the USA. Our Government has failed miserably. Today, it is Bengaluru, tomorrow it is Mumbai, day after it is Pune, then it is Hyderabad, then it is Delhi, the Capital; we are not able to control.

          I will wind up shortly. This is a major failure of the Government in controlling terrorism, which the President’s Speech has not mentioned.

          Sir, let me also say that we had opposed the Lokpal even while we were in the UPA. We opposed the Lokpal because they included Lokayukta, whereas Lokayukta is the right of the States. Why should you impinge on the right of the State? The President has not clarified his attitude.

          Similarly, I read in the papers that the President is going to Bangladesh. He may well go. Bangladesh is our neighbouring country and friend. We all participated in their freedom struggle. But no settlement on Teesta waters should be made without the concurrence of the Government of West Bengal. We suffered because of the Agreement on Ganga waters. Our Kolkata Port is dying. We do not want the whole of the North of Bengal to die.

          Sir, I want to say that we had quit the UPA on the issue of pressures on the common man, when diesel prices were raised, when subsidy on LPG was removed, and when FDI in Multi Brand Retail was introduced. Thank God that we came out because after that diesel and petrol prices have been increased again, and railway fares have been increased again. The President’s Speech speaks of only one rail factory in Raebareli. May I tell you, Sir, five or ten railway factories which had started work in Bengal have been given no money in the Railway Budget? We shall speak in detail on that. There is an effort in the Rail Budget which is pro-rich. It wants to create ‘Anubhuti’ compartment for the rich people of the country. They forget that two crores of Indians travel on Indian Railways and when they increase the fare by 20 per cent, putting a load of Rs. 6,600 crore on the common man, it hurts the common man. They have not provided better services, but it is only promises. They are putting load on the common man by again increasing the charges on reservation, cancellation, tatkal, and everything else. This is leading the country’s poor to destruction and destitution.

          The rise of freight cost will also be inflationary. I do not want to speak at length on railways, but I want to say that the Government is acting in a vindictive manner, with vengeance, to destroy Bengal just because we dared to differ with the Central Government. People of Bengal will not tolerate it.

          Where the question of national security is concerned, Bengal is not behind anybody. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The interruptions will not go on record. Please sit down. Please take your seat, Mr. Aaron Rashid.

(Interruptions)* … PROF. SAUGATA ROY : Sir, where tackling terrorism is concerned… MR. CHAIRMAN: You have one more Member from your Party.

PROF. SAUGATA ROY : That dear Member is saying that I can take his time. We have excellent understanding amongst us. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Kalyan Banerjee, the Chair will control. Please do not create any problems.

PROF. SAUGATA ROY : Where controlling of  terror is concerned, it is a national problem. The Prime Minister called the Maoists the biggest internal security threat to the country. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not interfere.

PROF. SAUGATA ROY : The only State which has controlled Maoist in a peaceful manner is West Bengal.  Even after the death of Kishanji, there has not been a single Maoist related incident in West Bengal.  How have we done it?  We have done it by taking development to the Maoist affected areas.

MR. CHAIRMAN: Please wind up. … (Interruptions)

प्रो. सौगत राय : आज सीपीएम से झगड़ा नहीं हो रहा है, हम सरकार के खिलाफ कह रहे हैं। हम कन्फ्यूज नहीं करना चाहते।Today I may say that the Centre has given Backward Region Grant Fund.  But today we need money for development of those Maoist affected areas. The Centre is not coming forward to help us in developing the Jangal Mahal areas. Even the Railway Minister Mamata Banerjee has proposed one railway line from Baduthala to Jharna.  All allotment to that has been cut by this heartless Railway Minister.  Is this the way to control Maoism?  You are spending hundreds of crore by way of buying weapons, helicopters. You cannot give simple roads. What is the attitude of the Government? It is doing beautification of Delhi. What are you doing?  You are taking away the forests. You are taking away the forests and turning the tribals into Maoists. The forests of India cannot be the home of multinational mining companies.  Yes, we want development but the development should not be at the cost of forests; development should not be at the cost of tribals.  Even the Tribal Affairs Minister has written to the Environment Minister saying that the Forests Rights Act is being violated in giving environmental clearance.

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

PROF. SAUGATA ROY : One of the major impediments to investment and development is that we have not been able to arrive at a consensus regarding two issues. One is the land issue and the other one is the Environment and Forest issue. There must be a consensus.  We are against forcible acquisition of land for private industry. We are also against violation of forest and environmental principles but we want the Government of India to give its mind to these matters. Unless these two matters are solved, everywhere like it took place in Bengal, like it took place in Noida, like it takes place in Odisha sometimes, there will be protests by the people. You cannot ride roughshod over people in order to facilitate your so-called development for the capitalism. The advent of the capitalism is not the solution in this country.  The President’s speech has admitted that in this country, 65 years after Independence, people still defecate in the open. We have not been able to provide latrines, sanitary toilets to all the villages. Half of the villages in this country are not connected by metal roads.  Even with the Rajiv Gandhi Grameen Vidyuthikaran Yojana, electricity has not reached the home of the poor and the dispossessed. So, what is the direction of development?

          Unfortunately, if the President had spoken on his own, he might have given his views. But these are the Government views, this litany of so-called achievement, yes it is the achievement of the missile scientists. They say that they can send a missile beyond 5000 kilometres. It should not be appropriated by the Government. The Government should tell us what they are doing for the poor to change their lives. I support all the amendments to the Motion of Thanks on the President’s Address and I say that we cannot support the Motion of Thanks which was unfortunately moved by a very eminent Member like you Sir. Some people tell me:-

आप सरकार के खिलाफ इतना मत बोलिए। आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं कहता हूं --

                                        सर फरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है                                         देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है।

जब तक जनता हमारे साथ है, सरकार क्या करेगी।

                                                                           

MR. CHAIRMAN: Hon. Members please be mindful about the time allotted to each party. Next is Shri B. Mahtab. The time of your party is 19 minutes.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, it has been very customary to adopt the Motion of Thanks by the hon. President for addressing the hon. Members of both the Houses of Parliament. Though a large number of amendments are filed and at times some are also moved, yet the trend is to adopt the Motion.

          The Address of the Head of State should clearly project the goals to be attained by the nation in the coming years and also inspire people to participate in the process of realizing those goals. Great leaders have always done that. In fact, our own first Prime Minister ushered in our Independence with his inspiring speech, Tryst with Destiny. In this context, hon. President’s speech at the start of the ongoing Budget Session is futile. No doubt, in a parliamentary system of democracy, the President’s speech is prepared and approved by the Cabinet to avoid “blushes” over sensitive and controversial issues but nothing prevents him from making speeches within the guidelines.

          The country is passing through a grave crisis of confidence over the various democratic institutions because they have failed to meet the aspirations of the people. It is most unfortunate that the President has not touched upon any of those burning issues. There is every reason to be disillusioned with his speech. If there are two ideas that seem to have confirmed some sort of legitimacy to the policy makers’ social concern, they are “poverty line” and “social exclusion”. I would delve into these two aspects.

No country has devoted so much time and intellectual capital doing a Radcliffe demarcation between the poor and the not poor. No policy making machinery has based its legitimacy on directing resources to those below that line. Social inclusion has found wide currency in our policy circles especially after 2006 Budget speech when the economy was glowing.

          I am of the opinion that social inclusion in the official lexicon is but an empty phrase, a form of double speak in an economy that actually furthers exclusion. Here, I would mention that discussion today also is being done relating to food security. My limited view today will be that the individual entitlement should be made realistic. There should be universal coverage of vulnerable sections of the society like Scheduled Tribes, primitive tribes and the disabled. Burden of cost should not be transferred to State; support is required for system improvement. The nutrition component needs improvement also. Odisha under Mamata Scheme is providing Rs.5000 for pregnant, lactating mothers but the Government of India talks of providing only Rs.1000. There is need to have universal coverage for KBK areas where we are already providing for both BPL and APL.  Further criteria of identification of beneficiaries should be left to the States.

In a recent meeting in Rome, United Nations Food and Agriculture Organisation felt that the world’s important challenge in the coming years would be the complete conquest of hunger, food insecurity and malnutrition. Though it is agreed that this should be the most basic aim of mankind, it is at once ambitious, and some might even say impossible to achieve. One of the Millennium Development Goals was to halve hunger by 2015. It may not be achieved, though there is some success.

Odisha under the able leadership of Mr. Naveen Patnaik is providing rice at Re.1 a kg, around 25 kg of rice per family, to all BPL families including all APL families of Kalahandi, Bolangir and Koraput region. The difference between reduction and eradication of hunger is very huge. But today production of paddy has multiplied in Odisha. One can be surprised to know that Kalahandi District is the second highest producer of paddy in our State.

16.32 hrs                         (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)                I would draw the attention of the House to a very important aspect of the Economic Survey which was placed before us today. Towards the last portion of that chapter relating to agriculture, challenges and outlook have been mentioned. There, it has been categorically stated, “Though India is one of the leading producers in the world of many major crops like paddy, wheat, pulses, sugarcane, spices and plantation crops, the comparison in terms of yield level is not credible, with it achieving a much lower rank in many of these crops.” There is a suggestion which has come and we will be waiting to see what the Finance Minister is going to propose tomorrow in the Budget. “Agricultural production can be substantially increased if we address this yield gap by adopting technological and policy interventions.” If this is the issue, why was this not mentioned in hon. President’s address?

I would also like to delve into another aspect of our body politic. Decentralisation of fiscal, political and administrative responsibility is the call of the hour. The Union Government should allocate more financial resources to the States. Take the case of Nagaland. Invariably we do not discuss the North East in that detail. Nagaland has invited bids from industry for exploration of oil and gas in 11 blocks in that State. The State has argued that it has special powers to undertake such auctions of natural resources found within its own territory. Petroleum and Natural Gas Ministry is naturally worried and has sought legal advice.

Some years ago, Gujarat had proposed to undertake gas distribution within the State but had dropped that move since Supreme Court ruled against it. The point here is not what Nagaland or Gujarat proposed to do but to note that the States have become more proactive, and are securing a larger say in an economic policy sphere that still largely remains the domain of Union Government.

 

Consider a few recent instances of economic policy making – FDI in multi-brand retail or the GST. It would be naïve to see this assertion of State power in the Union Government’s economic policy sphere only as a natural corollary to the rise of coalition politics at the Centre and the emergence of regional political parties, many of whom run Governments in several States. Yes, to survive, the Union Government is becoming accommodative, not necessarily only UPA-I or UPA-II, to the concerns of the supporting parties. Similarly, the rise of the regional parties also is to be recognized.

          But what has been happening of late is far more interesting and significant. Even if the Congress-led alliance at the Centre decides to allow FDI in multi-brand retail, the State Government of Kerala which too is ruled by the Congress-led alliance, opposes the proposal. If in the Empowered Committee, the Deputy-Chief Minister of Bihar is in support of GST, the Finance Minister of Madhya Pradesh is against it, though both belong to the same political party, that is, BJP. In other words, the States are beginning to act independently, realizing perhaps both their power and responsibility to the electorate whose interest they must serve. It is this awakening of sorts, that has made the recent rise of States, a fascinating spectacle, which appears to have many possibilities. I am not going to delve into that aspect; it will give rise to many possibilities. Does this find any mention in the Address of the hon. President? It may manifest itself in the next ensuing General Election, be it in 2013 or in 2014.

          I would come to the fourth aspect of my deliberation, that is relating to the terrorist strike in Hyderabad. It is more an instance of intelligence failure. It reflects the continuing incoherence in the UPA Government on the issue of combating terror. Its failures are systematic and demonstrate a marked weakness of will on the subject. Much has been made of the availability of the prior warnings about the possibility of a terrorist strike in the city. The question is why was this information not processed, processed into actionable intelligence – of their parlance? If actionable intelligence was available with the Union Government, what impeded the Union Government to transmit that information to the State Government which is also being run by the Congress Party, and ultimately, to the Andhra Pradesh police? I fail to understand and I hope – when somebody from the Treasury Benches is going to rise and reply – them we would get an answer to this aspect.

          Now, a talk of NCTC is going on. What purpose will it serve, rather than making the State police important? We hear that the Union Government has cleared the Lokpal Bill with certain modifications. In Paragraph 90 of the hon. President’s speech, three specific phrases are being used – greater transparency, probity, integrity and accountability in governance. While narrating what other Bills are before the Parliament, it says Lokpal and Lokayukta Bills.

I would like to mention here, Sir, it is good that Lookayukt part is to be made law by respective State Governments but the issue is that of CBI.  An effort has been made in the Lokpal Bill to release the CBI from the Government’s stranglehold.  But that is not enough because the Government will still retain the power to transfer officers probing graft under the Lokpal gaze.   With past records to go-by this is fraught with danger. 

I am reminded, and I would like to mention, of an article published in the Outlook dated February 11, 2013. I would like to quote it.  The topic is : ‘How to Waive Crores Goodbye.’  The first line starts with a quote and it says: “Please stand up and be counted. Are you for the farmer or against the farmer?” Union Finance Minister P. Chidambaram had famously asked five years ago after unveiling the mammoth Rs. 52,275 crore loan waiver scheme for small and marginal farmers”.   Subsequently it also quotes what the draft Report of CAG has mentioned.  It says: “CAG has found gaping holes in the implementation of the scheme….In some cases it is not the farmers who have got the loan waiver.  Micro finance institutions have taken it in their name.”  There is another quotation: “If such a well-intentioned programme to provide relief to those who would otherwise be driven to suicide failed to deliver, I would equate it with the rape of the public.”   Who has said this?  It is Dr. M.S. Swaminathan, a Member of the other House.  I am not going to quote what the Headlines Today have said but the whole story depicts what type of embezzlement  that has taken place. 

An hon. Member of the Union Cabinet, the Union Minister for Civil Aviation wonders aloud why such a major welfare and “life-saving” scheme for the farmers was not implemented properly.  Then he goes on to say, “No one has taken the Swaminathan Commission’s Report seriously; not a single discussion on it has taken place. Farmer-related issues are off-stage now.”   This is the view of an hon. Member of the Union Cabinet.

Hon. President has mentioned about our relations with immediate neighbours.  The Minister for Foreign Affairs is here in this House.  A close look at the Government’s neighbourhood policy shows a pattern of missed steps.  If one looks at the ties with big powers like the United States, the United Kingdom or France we seem to have done well.

PROF. SAUGATA ROY : Today the US Secretary of Defence nominee said that India is creating problems in Afghanistan.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : That was two days back.  And very wittily our Government has replied to that aspect.  But I am not going to dwell into that.  We are doing well with France, the United Kingdom and with the United States.  We are cozying up to them.  What is our neighbourhood policy?   If one looks at the ties with big powers it is well and good.  But in terms of our neighbourhood policy we have been less effective or less successful.  For instance, Maldives could have been handled in a more dignified way because that is the main point in Indian ocean, a middle ground  the African continent and also the Australian continent. It is in Indian Ocean and it will work as a bull work to other powers which are operating in the Indian Ocean.  It seems that the dipping economic growth and corruption allegations that have swamped this Government have cast a shadow over the entire process of decision making unsettling the Government’s calculation regarding foreign policy.  Be it the case of Sri Lanka or Bangladesh or Pakistan, tensions are building up and it is not a good sign. 

          Before I conclude, I must say that one need not be cynical about a great human aspiration for a world power.  The nation should have the will to dream it and work for it.  I am sorry to say that there was no dream in hon. President’s Speech.

                                                                                                                                                                 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा):सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है।

          महोदय, महाराष्ट्र की महान कवि कुसुमा गरज की जयन्ती पर मराठी दिवस मनाया जाता है। मैंने कल ही पत्र दिया था कि मैं मराठी में सदन में भाषण करूंगा, लेकिन मुझे यहां अभी बताया गया कि मराठी का ट्रंसलेटर अभी मौजूद नहीं है इसलिए अगर आप मराठी में बोलेंगे तो उसका ट्रंसलेशन नहीं हो पाएगा और लोगों को आपकी बात समझ नहीं आएगी तथा वह बात रिकार्ड भी नहीं होगी। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र पर हर संभव तरीके से जहां भी मौका मिलता है, अन्याय करने के लिए सैन्टर की...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप थोड़ा-सा मराठी में बोल सकते हैं।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :आज महाराष्ट्र में मराठी भाषा दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ-साथ कवि कुसुमा गरज की जयन्ती मनायी जा रही है। मैं आज मराठी में बोलना चाहता था। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे सदन में मराठी के इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था नहीं है। यह महाराष्ट्र राज्य पर बड़ा अन्याय है। सिर्फ यहीं हमारे ऊपर अन्याय रुका नहीं है।

          महोदय, कल जो रेल बजट यहां प्रस्तुत किया गया, उसमें महाराष्ट्र के साथ बहुत अन्याय किया गया। रेल को सबसे ज्यादा मुनाफा महाराष्ट्र से होता है, क्योंकि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोग ट्रंजिट करते हैं। मुम्बई के लोग सबसे ज्यादा रेलवे को मुनाफा देते हैं, लेकिन कल के रेल बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई योजना नहीं थी।

          महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सालों से जो हमारे देश के दुश्मन थे, कोर्ट ने भी अफजल गुरु और कसाब को अपराधी साबित किया था, दोनों  को कानून के तहत फांसी पर लटकाने का काम किया गया। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि ये हमारे राष्ट्र के दुश्मन थे तो इन्हें फांसी देते समय इतनी गोपनीयता क्यों बरती गई। इन लोगों को तो चौराहे पर फांसी देनी चाहिए थी। इन्हें फांसी देने के बाद लोगों को बताया जाता है कि इन्हें फांसी दे दी गई है। अगर वे देश के दुश्मन थे, उनका दोष भी साबित हुआ था, तो उन लोगों को डर से या छुप कर फांसी क्यों दी गई, इस बारे में मुझे और देश के लोगों के मन में भी समभ्रम है।

 

          मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए खेद के साथ कहना चाहूंगा कि मैं जिस विदर्भ क्षेत्र से आता हूं, वहां पर बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि कृषि के मुद्दे पर हमें खुश होना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि कृषि के मुद्दे पर आप खुश होने की वजह बता रहे हैं लेकिन किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाया, उस वजह से आप खुश हो रहे हैं, यह ठीक है लेकिन इस देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें खुश होने की क्या वजह है?

          हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां किसानों की तादाद ज्यादा है। 60-70 प्रतिशत तक लोग कृषि पर निर्भर करते हैं लेकिन जो केन्द्र सरकार का बजट है और जो केन्द्र सरकार की किसानों से संबंधित नीति है वह किसान विरोधी नीति है और खेती में काम करने वाले हमारे मजदूरों के खिलाफ भी नीति चल रही है। इस वजह से हमारे किसान लोग यहां पर आत्महत्या कर रहे हैं। यहां पर अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि इश साल हमारे देश में गन्ना और कपास की रिकार्ड  पैदावार हुई है। हमारा जो विदर्भ क्षेत्र है, वह कपास की रिकार्ड पैदावार करने वाला क्षेत्र है। मराठवाड़ा,िवदर्भ में अगर कपास का उत्पादन ज्यादा होता है और लोग ज्यादा कपास पैदा करते हैं तो फिर लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है कि उनका जो उत्पादन में खर्चा होता है, वह लागत भी उनकी वहां से नहीं निकल रही है। मैं उदाहरण के तौर पर यहां कहूंगा कि पिछले साल जब एक समय ऐसा था कि हमारे कपास का भाव 6500 क्विंटल तक बढ़ गया था। लेकिन आज जब हमारे किसान के घर में कपास आया और जब वह बेचने के लिए मंडी में जाता है तो आज हमारे किसान के हाथ में 3800 या 4000 के हिसाब से कपास के दाम आ रहे हैं जिसमें उसका लागत का पैसा भी वसूल नहीं हो रहा है।

          मैं खेद के साथ यहां कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खाद की कीमतों के बारे में यानी जो उसकी सब्सिडी हटाई गई, उसकी कीमतों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। पिछले साल हमारे खाद के दाम यानी डीएपी नाम का जो खाद है, उसके 485 दाम प्रति बोरी के थे, जो आज 1300 रुपये हो गये हैं। उसकी सब्सिडी हटा दी गई है। यह सब्सिडी किसानों को कब मिलेगी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। खेती में लगने वाली जो भी चीज है, चाहे वह पेस्टीसाइड् हो या दूसरी चीजें हों, सबके दाम दुगुने-तिगुने-चार गुने तक बढ़ गये। लेकिन किसान जो पैदावार करता है, खेती में जो माल पैदा करता है, उसके भाव दिनोंदिन कम होते जा रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो कपास के भाव कम हो गये हैं। हमारी अरहर के भाव कम हैं। जो महाराष्ट्र में उड़द मूंग की फसल आती है, उसके दाम भी घट गये। हर तहसील पर खरीदी केन्द्र तो चालू हो गये हैं लेकिन वहां पर माल भरने के लिए जो गौनी लगती है, वह गौनी नहीं लगने से हर जगह वहां पर खरीदी नहीं हो पा रही है। दो-दो तीन तीन महीने से किसानों की पांच पांच बोरी या दस-बीस बोरियां चार पांच महीने से मार्केट मंडी में खुले में पड़ी हुई हैं। वहां पर उस अनाज को जानवर खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं और बरसात में माल सड़ रहा है। अभिभाषण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि जब भी हमारे न्यूनतम मूल्य जो केन्द्र सरकार तय करती है और उस न्यूनतम मूल्य से जब भी किसानों के मालों का दाम कम हो जाएगा तो हम बिना हिचकिचाहट के वहां पर खरीदी शुरु करेंगे और बिना रुकावट के खरीदी वहां पर चालू रहेगी। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

          मैं जिस विदर्भ क्षेत्र से आता हूं, वहां पर किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर किसानों की पूरी खेती नैसर्गिक पानी पर निर्भर करती है। वहां सिंचाई के प्रकल्प बनने चाहिए थे, लेकिन वे उतनी गति से नहीं बन रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जीघा प्रकल्प बुलढाणा जिले है, जिसका काम महाराष्ट्र सरकार की ओर से धीमी गति से किया जा रहा है। अगर इसे राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित किया गया और केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जाए तो इस पिछड़े इलाके में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। मराठवाड़ा, विदर्भ में पीने की पानी की समस्या का भी समाधान इस योजना के पूरे होने से हो सकता है। इसी क्षेत्र के लिए बहुत सालों से मांग है कि पिछड़े हुए विदर्भ के इलाके में रेलवे लाइन बिछाई जाए, जालना-खांभा रेलवे लाइन बनाई जाए। इसका पिछले बजट में सर्वेक्षण हो गया है और 1026 करोड़ रुपए की योजना रेलवे बोर्ड को दे दी गई। हमें इस बजट में आशा थी कि इसके लिए कुछ  पैसे दिए जाएंगे लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया है जिससे काम शुरु हो सके।

          महोदय, विदर्भ या महाराष्ट्र के अन्य पिछड़े इलाकों में कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो वहां के लोगों की हालत नहीं सुधरेगी। बुलढाणा जिले में लोनार क्रिएटर है, सरोवर है, जो 50,000 पहले नैसर्गिक निर्मित है। इसका निर्माण उल्का गिरने से हुआ था। केंद्र सरकार ने 1996 में ए ग्रेड पर्यटन का दर्जा दिया लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से एक रुपए का भी काम नहीं हुआ है। यहां बहुत से विदेशी पर्यटक आते हैं। अगर यहां लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए तो यहां बहुत तादाद में पर्यटक आ सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केंद्र सरकार की पर्यटन नीति में ए ग्रेड के पर्यटन स्थल पर कैसे पैसा खर्च किया जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है।

          सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने नरेगा के बारे में बहुत सी बातें कही हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। आज महाराष्ट्र में ऐसी हालत है कि नरेगा के सब काम बंद हैं। महाराष्ट्र में तो इस योजना का नाम भी बदल दिया गया है। महाराष्ट्र की पहले रोजगार हमी योजना थी जिसके तहत हजारों और करोड़ों रुपए के काम ग्रामीण क्षेत्र में होते थे। छोटे-छोटे रास्ते बनते थे, सिंचाई की योजनाएं बनती थी, जल संसाधन के काम होते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के कारण रोजगार हमी योजना का काम बंद कर दिया। यह योजना महाराष्ट्र में गरीब लोगों के लिए 365 दिन काम देने की गारंटी देती थी जबकि केंद्र सरकार की यह योजना केवल 100 दिनों के काम की गारंटी लेती है। 100 दिन की गारंटी के कारण 365 दिन की गारंटी देने वाली योजना अब बंद पड़ी है। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो काम चल रहे थे, उन्हें भी इधर ट्रंसफर कर दिए गए। महाराष्ट्र सरकार में काम करने वाले डिपार्टमेंट्स की नीयत काम करने की बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट की बात बताता हूं कि वहां लोगों को कुएं खोदने के लिए जो राशि दी जानी चाहिए, ग्राम पंचायत एरिया में कुआं खोदने का काम चालू है, उसमें भी पैसे मिलने में दिक्कत आ रही है। हम ग्राम सेवक को ग्राम पंचायत का सचिव कहते हैं, उन्होंने कुछ दिन बहिष्कार किया कि यह हमारा काम नहीं है। टेक्नीकल लोग, पंचायत समिति के लेखापाल ने भी बहिष्कार कर दिया है कि यह हमारा काम नहीं है। लोगों को मनरेगा का पैसा नौ-नौ महीने तक नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय :  अब आप मराठी में दो मिनट बोलकर समाप्त कर दीजिए।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :महोदय, यह योजना गरीबों को काम देने के लिए थी ताकि कोई भूखा न रहे। इस योजना को चलाने वाले लोगों की नीयत में खोट है जिसके कारण महाराष्ट्र में नरेगा योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस तरह से बहुत से मुद्दे हैं मैं ज्यादा समय न लेकर केवल इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के सूखे की चर्चा हो रही है। पैसा मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में जा रहा है।  

   17.00 hrs लेकिन विदर्भ का बुलढाणा जिला ऐसा जिला है, जिसके 13 तहसील में से 9 तहसील सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं है, वहां की गाय-भैसों और अन्य जानवरों को खाने के लिए चारा नहीं है।

          महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि अगले कुछ सालों में हमें दूध का रिकार्ड उत्पादन करना है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। लेकिन हमारा महाराष्ट्र राज्य, जहां सबसे ज्यादा दूध की पैदावार होती है, आज सूखे के कारण वहां की गाय-भैंसे मर रही हैं। वहां कुछ लोग गाय-भैसों को बाजार में बेच रहे हैं और कुछ लोग कसाई को बेच रहे हैं। मेरा कहना है कि यदि गोधन ही कम हो जायेगा, दूध देने वाले जानवर ही नहीं रहेंगे तो हमारे देश में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इसलिए गोधन को बचाने की बहुत जरूरत है और उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मदद करने की आवश्यकता है। अभी तक अकाल में हमारे मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को केन्द्र से सिर्फ 1200 करोड़ रुपये मिले हैं। जबकि हमारी मांग छः हजार करोड़ से कहीं ज्यादा है। अगर हमें ये पैसे नहीं मिलेंगे तो वहां के किसान खड़े नहीं रह पायेंगे। जो उनके पास गाय, भैंस, बैल आदि जानवर हैं, यदि अगले साल अच्छी बारिश हुई तो उन्हें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, परंतु यदि उनके पास जानवर ही नहीं रहेंगे तो वे खेती नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय : जाधव जी, आपने शुरू में कहा था कि मैं मराठी में बोलना चाहता हूं। मैं चेयर से आपको रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आप मराठी में समापन कीजिए। लेकिन आप उधर जाना नहीं चाहते हैं।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :सर, मैं समापन मराठी में ही करने वाला हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मुझे पूरा भाषण मराठी में करना था, लेकिन यहां इंटरप्रिटर न होने की वजह से मैं पूरा भाषण मराठी में नहीं कर सका।

सभापति महोदय : अब आप समारोप कर दीजिए।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :मैं इतनी विनती करूंगा कि सूखे के संकट में मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के साथ विदर्भ के बुलढाणा जिले को भी जोड़ा जाए और उसे भी ठोस मदद दी जाए।

अंत में इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।                                      

सभापति महोदय : श्रीमती सुप्रिया सुले, क्या आप भी मराठी में बोलना चाहेंगी।

 

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):महोदय, मुझे मराठी भाषा का अभिमान है, शिवसेना हो या कांग्रेस के लोग हों, मराठी में बोलते हैं। आज कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं। श्री मिलिंद देवड़ा भी यहां बैठे हैं। वे मारवाड़ी हैं, लेकिन उनकी मां महाऱाष्ट्रियन हैं। हम सबको मराठी मातृभाषा का अभिमान है।

            Today, I stand in support of the Motion of Thanks on the President’s Address to thank the hon. President for very encouraging speech that he has made. I have been hearing various speeches this afternoon. I would definitely admit that the face of the future of India is the youths of today. when I look back at the hon. President’s speech, India is full of lot of hope. I go back to the thought of our earlier President, Shri Abdul Kalam when he said, India is a roaring tiger and had Vision 2020. I see  that under the leadership of Dr. Manmohan Singh ji, we will definitely achieve all the goals and aspirations that we the youth of India looking for today.

         There has been record agricultural production. Then we talk of infrastructure like roads, electricity, and all the efforts that our scientists have put together. Then comes industrial growth. Yes, we have had a setback in the last few months. That reason really is, probably some of the decisions that we have taken. I won’t put it completely on the global economy. Today India is not an insulated  economy. Today whatever   in the world may affect us, but under the leadership of one of the best economists in the world, I have full faith, that under the leadership of Dr. Manmohan Singh, India is in very very safe hands and we will make sure that we will lead only to a better future for the citizens of this country.

          While this is the entire background, Maharashtra, as the earlier speaker mentioned, is going through a very difficult period after four decades. Since 1972, this is the first time when we had a very bad drought in Maharashtra. When there was ample water, there was no food. Right now, 40 years later, the entire story has changed when there is food available in Maharashtra and various parts of the country, but there is absolutely no water.

          I think drought is the biggest challenge that – even Rajnath Singhji said in his speech – a lot of our States are definitely facing and we really don’t know how to deal with it. We definitely need a serious intervention from the Central Government for us to come across the next four months and hope and pray that we have good rains in June and July.

          The Drought Manual that the Government of India has prepared is a very good piece of document. But definitely drought is something different than a tsunami and an earthquake which the Manual does talk about, but all the programmes in the Drought Manual are only for 90 days which is not good enough in a drought situation, especially what we are going through in Maharashtra right now. So, I would urge the Government of India to extend it depending on the availability of water because drought programmes cannot be kept only for 90 days or 180 days. I think the Drought Manual definitely needs to be looked into and the programmes should be extended subject to availability of rains because the entire agriculture of this country, especially some parts of Maharashtra are totally dependent on rain. We have only about 36 per cent of irrigated agriculture in Maharashtra and today, most of our dams, which are in totally irrigated areas, have ‘zero’ water right now. I am sure most of the Members must have heard a lot of speeches made by a number of my esteemed colleagues yesterday.

          Sir, the Integrated Watershed Management Programme which the Government of India has introduced has increased the price. First, under this programme, the amount given was Rs. 6,000 per hectare. Now the Government has increased it to Rs. 12,000 per hectare, but it is not good enough because the watershed management is not only about soil erosion or just looking at those watershed development schemes. We have things like capacity building in it, we have administrative cost in it and we have livelihoods in it. So, the amount of   Rs. 12,000 per hectare does not cover it because the only amount that is really increased is only by upto 56 per cent of the amount of Rs. 12,000 which is         Rs. 7,200. Actually, the rainfed work amount has gone up from Rs. 5,000 to Rs.7,200 which is nothing compared to the costs of everything that have gone up. So, I would urge the Government of India to increase this amount to anywhere between Rs. 18,000 to Rs. 21,000 per hectare, only then this Integrated Watershed Management Programme will be of any use to our State. Otherwise, right now, the Government of Maharashtra has put in a lot of money in it. We have put over    Rs. 400 crore into this project, but we need definitely much more support from the Central Government.

          Besides this, the intervention that we have done is the creation of Rainfed Area Development Zone. We are even looking for a chain of check dams. There are a lot of check dams in Maharashtra. It is a programme which is unique for Maharashtra where there are cement dams built one after the other so that the water stops at various levels, the ground water level also goes up, soil erosion is also limited because of this experiment that we have done. So, we need a lot more support from the Government of India to support our programme and this helps in water recharge. In the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) for the drought affected areas, the construction of a chain of check dams is a very critical quotient of it.

          Sir, in the Repair, Renovation and Restoration Programme of the Government of India, 70 per cent contribution is from the Government of India and 30 per cent contribution is to be made by the State Government which is impossible for our State which is so affected and hurt right now with drought. We need to take it back to the IWMP under which the contribution of the Central Government is 90 per cent and the States are asked to put only 10 per cent. I think Maharashtra, which is going through its most difficult drought, definitely needs the support of the Government of India. A proposal amounting to Rs. 317.21 crore has been submitted to the Government of India and I would take this opportunity to request the Government to consider this.

          I would now talk about the other incomplete irrigation projects. My colleague earlier talked about Vidharba’s problem. There was a huge package given to Bundhelkhand and a huge package was given to Vidharba also. We are very happy about it because the farmers, who are completely in dire straits, are supported. But right now, it is our turn as well in Marathwada, Western Maharashtra and parts of Nashik area as well where we are very much affected and I am reminded of Dr. Sika Committee Report in this context.

          I remember even the hon. Prime Minister had made an intervention, when he was reviewing Maharashtra’s drought, that instead of making new projects now, let us first put all our money into projects which are held back.

So, I would urge the Government not to hold back just the way they did a Bundelkhand Package and a Vidharbha Package; right now the rest of Maharashtra also needs a package to the tune of Rs. 317 crore that we have asked for.  Over and above that we have asked for Rs.1800 crore for cattle-feed, which is a huge problem; drinking water tankers, which is today a huge problem; the labour is a problem; we are really going through a very difficult situation.

          My esteemed colleague earlier talked about NREGA.  Today, Maharashtra is struggling with NREGA because we want more people.  He was talking about wells.  But we need to move beyond wells. Wells are not enough because they are not labour intensive.  We need to do labour intensive projects where more people get jobs.  In NREGA we give Rs. 145 per day per person and thanks to the Government of India’s last year’s intervention, the programme was, instead of 100 days, increased to 150 days in 2011-12.  I would urge the Government of India to extend it from 2012-13 to 250 days and because Maharashtra situation being so critical we definitely need to add some more money.  The Government of Maharashtra is considering making it 200 days with some support from the Government of India.  I am sure we can achieve that.

          Besides this, the micro irrigation and small and marginal farmers are also an issue.  There is 60 per cent of funding coming, we needed to go out to 90 per cent.  That is the only way our small irrigation projects can be covered.

          Coming back to the NREGA problem, besides NREGA right now we are only doing one family one person in NREGA, which is not going to work in the drought that we have in our State right now.  We definitely needed per person not per family so that at least some livelihood can be of some support under this. 

          I am going on and on about the drought in my State because drought is really the most difficult period Maharashtra is going through and probably by May we may not even have water.  There is talk about water coming by train to Maharashtra.  I do not know how we are going to go through the summer without rains.  We are just praying and hoping to get a lot of support from the Government of India and various States.

          Besides this, the intervention required from the States is regarding the Aadhar and the BPL cards since we are going through such a difficult situation.  The Government of India has got both these programmes in, we are getting a lot of help from them, but the Aadhar Card Programme definitely needs to be accelerated because all our subsidies are today connected to it. Even the students going to college today need that.  Each one of us has this problem in our constituency because their scholarships are linked to Aadhar.  Unless they have an Aadhar Card, they cannot get scholarships and hence the children are not getting their scholarships.  So, I would urge the Government to look into these issues.

MR. CHAIRMAN : Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SULE :  There are a lot of issues regarding the Skill Mission, the MSEB, etc. I am short of time, so I will lay part of my points which are very critical concerning my State.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, let her continue.  She is making valuable points.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : The Skill Mission is something which we are very proud of.  It is a flagship programme of the Government of India, which the hon. Prime Minister with the intervention of the Labour Ministry and the Higher Secondary Technical Institute, HRD Mantralaya, has brought in a programme which we are very proud of to strengthen all our ITIs.  A lot of ITIs  have got good buildings, but still today we have a huge problem with faculties and a lot of our courses in the ITIs in the Skill Mission  are completely outdated and they are not connected to industry.  So, I would like the hon. Prime Minister to make an intervention in Skill Mission and see how we can upgrade it and connect all these courses to job development for the next generation.

          Besides this, the other problem that we have in various places is about electricity in the ITIs.  The ITIs are there and with regard to electricity generation, there has been a lot of support from the Government to various States.  Today, I have heard some of my BJP colleagues talking but I think a lot of BJP States also today have very good electricity.  I think it is Madhya Pradesh, Gujarat and Chhatisgarh which are doing very well and so is Maharashtra, I am very proud to say that it is a promise that we made when we fought our 2009 election that we will have 100 per cent electricity which we have achieved in Maharashtra.  But at the same time there is a very good programme to connect all little villages under the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana. I would urge the Government of India to look into this because a lot of money does come here but because a part of these hamlets which are very far away where we have issues with Forests, we do not get clearances from here. These hamlets, though we have infrastructure, do not get electricity just because of the rulings by the Forests Department.  We definitely need an intervention here from the Government of India.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Supriya Ji.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Sir, just one last point.  The debate on women security issue is going on and on in this country.  The internal security as well as the women security is something that definitely I would like to highlight.  Being a woman I feel very safe in this country, but at the same time atrocities against women and women’s rights is an issue.  I think the Government has reiterated and the hon. President has said in his Speech also.  But I would urge the hon. Prime Minister to make a statement and send a complete signal to everybody in the police and the Home Ministry that India is serious and committed.  They will have zero tolerance against terrorism and any atrocities against women.

          The ASHAs and the Anganwadi sevikas are two people in our society who are women, who really stretch themselves to reach every corner of the village.  If we can give them an opportunity and increase their salaries, it will be a great benefit to society. 

 

MR. CHAIRMAN : Thank you.

          Dr. Thambidurai.  Thambidurai ji, since the Members are opting to initiate their speeches in their own mother tongue, would you like to do it?

   

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, I am very much interested to speak in Tamil but, at the same time, I would request the Members of Parliament to pass a resolution making all the scheduled languages as our official languages.  It should not be Hindi alone.  If you make all the other languages as official languages – it is a befitting reply for that – if we are agreeing to that, I am ready to speak in Tamil.  Till then, I will speak only in English.  But I am for Tamil.  

MR. CHAIRMAN: You start in Tamil and shift also to English.

DR. M. THAMBIDURAI : Let there be some kind of consensus among the Members of Parliament and others to see that all our regional languages are declared as official languages of this country.  Then only it will be possible.

          Mr. Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.  At the outset, I would like to quote what the hon. Chief Minister of Tamil Nadu said in the NDC meeting.  There, she said about our Central Government’s functioning.  She said:

“We get the impression that the Government at the Centre is indifferent to reducing poverty. Large-scale poverty and inequality persist, and even widens with every Plan. The Union Government, far from serving the common man/woman, is conspiring against him/her by hiking prices of essential commodities and inputs and appears more focused on facilitating the interests of foreign investors.”   Sir, this is what I want to say.  Also it is real because India is facing a lot of problems.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members are requested not to make noise.

DR. M. THAMBIDURAI : Sir, India is facing innumerable problems on all fronts.  There is monthly hike in the prices of petrol and diesel.  There is de-control of diesel prices.  There is rise in the prices of essential commodities.  There are farmer crises.  There is threat to internal security and there is terrorism from across the border.  There is Sri Lankan Tamil problem.  There are inter-State river water disputes.  Above all, there is corruption at high levels.  The President has not mentioned about any of these problems and he has also not mentioned how we are going to tackle them. The Government has failed to tackle all the problems facing the country.  The Centre has neither time nor intention to pay attention to the problems of the people of the country.  This is what I am concerned about. 

          One of our hon. Members said that India is proud of not going to foreign countries or foreign institutions to get financial assistance; they do not want to go there with begging bowls.  But, because of the wrong policy of the Central Government, the State Governments are coming to beg before the Centre.  The Centre is giving step-motherly treatment to the States.  Whenever the State Governments are raising their problems and demanding certain financial packages, the Centre is not at all bothering. It is because, most of the financial decisions are taken by the Central Government.  Tomorrow, anyhow the Finance Minister is going to submit the Budget.  He is not bothering about the State Governments and treating as glorified municipalities.  That is the problem we are facing. 

          Sir, welfare programmes are very important.  The Central Government has announced certain things regarding food security.  As far as food security is concerned, our State Government is very far ahead.  We are giving 20 kilos of rice free of cost.  There is no price for that at all.   

          Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu is implementing that scheme. I request the Central Government to come forward and implement such kind of scheme and give free food to all our citizens.  Then only it will be useful.  Otherwise, by putting a price of Rs. 3 per kilogram, you are once again charging money from them.  Food is an essential thing. 

One hon. Member has already said that all our godowns are full of foodgrains.  What is the use of keeping this foodgrains in godowns?  Let the foodgrains come out of the godowns.  Give this foodgrain free to the people.  That is what we are requesting.  Whatever our hon. Chief Minister of Tamil Nadu is doing, let the Central Government take this as a model and implement that scheme. This is what we are expecting. 

          Now, I want to tell something regarding Direct Cash Transfer Scheme.  There are many lacunae in that Scheme.  For example, if you are giving subsidy, it is also going to the farmers. If you put the money in the farmer’s account, the head of the family will misuse it.  It would not go to the family members.  Ladies are suffering a lot due to that.  Therefore, this kind of cash transfer programme will not give heal to the project.  It may be a popular Scheme and we must not withdraw the subsidy.  Subsidy is very essential for many of our programmes.  Our country is a developing and a poor country.  We need Government’s assistance.  If you take for example U.S.A , they are also giving a lot of subsidies to their programmes and to marketing their products.  Even China is introducing all the cheap products in the markets of India. Therefore, we have to protect our industries and our farmers. Our farmers are suffering a lot.  Most of the Members are concerned about the agricultural activities in the country.  Agriculture is more or less neglected in our country.  Even 60 per cent of the people are still depending on agriculture but the Government is not coming with a good policy to improve agriculture.  When the drought affects any State, the Central Government is not coming to help the State Government. 

          In Tamil Nadu, we are facing a lot of problems in regard to water dispute.  We could not get Cauvery river water. The delta farmers have suffered a lot.  Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has come forward and given relief to the farmers of Rs. 15,000 per acre.  If you take it for per hectare, it works out to be   Rs. 37,500.  It is given as compensation.  In India, the maximum amount given as compensation by the centre is Rs. 7,500 per hectare.  We have already spent Rs. 540 crores for that.  We have also sent letters to the Central Government to give more assistance to the farmers. Till now we could not get any assistance.

          Yesterday, our hon. Members spoke about drought, famine and other conditions in the country apart from cyclone. The Tamil Nadu Government has already spent nearly Rs. 2,000 crores on this.  We sought more assistance from the Central Government. The Central Government Officials have only visited.  That is only what they did but we could not get any assistance from the Central Government.  Therefore, the Central Government has to come forward with proper scheme to tackle the problems that the agriculture is facing.  The State Governments alone could not implement such schemes.

          Sir, regarding Cauvery issue, we are happy that at the behest of the Supreme Court, ultimately the Central Government has to notify the Award of ‘Cauvery Water Tribunal’ in the Official Gazette.  This is only a beginning.  Already our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written a letter to the hon. Prime Minister requesting him to constitute the Cauvery Management Board and Cauvery Water Regulation Commission.  This is very important.  Without that we cannot implement whatever the Central Notification says. The Central Government cannot keep quiet.  In the year 2007, this Tribunal gave the Award.  We have taken so many years just to notify it in the Gazette, on the direction of the Supreme Court.  The Central Government never bothered because of political reasons. They may be interested to take care of Karnataka.  Without going into all these disputes, we have to see the farmers’ interest.  When the farmers are suffering, the Central Government must solve their problem.  When we are ready to help Pakistan and Bangladeshwith with regard to river disputes, why are we not solving an inter-river dispute of the States? Then what is the integrity of the Central Government?     

          These are the riparian areas.  Therefore, the interest of the State must be protected. The Central Government must come forward to do it.  Our Madam suffered a lot by undertaking fast and protests, to protect the farmers* .  She went to the Supreme Court.  Only then, she was able to get the judgment and this Award. Otherwise, the Centre would not have implemented it.  So, the credit for this goes to the hon. Chief Minister of Tamil Nadu.  She had taken a lot of efforts to see that the Cauvery river water dispute is solved to some extent but we still require the Central assistance for forming the Board and the Commission. … (Interruptions) My time must not be taken by other Members. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Aaron Rashid, you are a gentleman. Therefore, you kindly address the Chair.  No cross-talking please.

DR. M. THAMBIDURAI : Sir, coming to the ethnic war in Sri Lanka, the Sri Lankan Government indulged in excess is and killed more than two lakh innocent civilian  Sri Lankan Tamils.  The Report of the United States quotes that number is more than 50,000.  They have quoted this figure.  But more than two lakh people had died.  It is unfortunate.  The Central Government has not taken any steps in persuading the Sri Lankan Government to solve this problem.  Sir, you would have seen recently that the son of Mr. Prabakaran, a 12-year old boy, was brutally killed during the ethnic war, by the Sri Lankan Army.  It is an inhuman activity – cold blooded.  … (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  Our late Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi was also killed in an inhuman act. … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : We are condemning that also.  At the same time, the innocent Sri Lankan Tamil people must not be killed . 

          That is what our Chief Minister has clearly stated.  We are against terrorism.  We are not for terrorist activities.  We want everything to be settled peacefully. The genuine demands of the Sri Lankan Tamils have to be settled.  That can be done by the persuasion of the Indian Government.  We have to take up this issue at the international level and also in various other forums.  When other countries are raising this issue, in the International farmers we are failing to raise this issue.  They are our brothers who have suffered.  Therefore, I am requesting the Central Government to take adequate steps in this regard but there is no mention about these things in the President’s Address.  That is why, I am insisting that necessary steps must be taken in this regard.

          Now, I come to the issue of Katchatheevu.  Our fishermen are suffering a lot.  Katchatheevu is a part of the Indian Territory but it has gone to Sri Lanka illegally.  Therefore, we have to get it back.  Our fishermen have got every right to go there for fishing and stay there. But what is happening now? The Sri Lankan Navy is misusing its power and killing our fishermen.  They are arresting our fishermen.  These fishermen are innocent people.  They depend on fishing profession.  The Central Government is not taking care of these fishermen. Only they are doing an eye-wash. Therefore, I am requesting the Central Government to take necessary steps in protecting our fishermen.  The President’s Address has not mentioned anything regarding this issue.

          Now, I come to the issue of the power shortage.  … (Interruptions)

Regarding the power problem, our hon. President has mentioned in his Address that the Government is going to generate 1,00,000 MW power.  How are they going to distribute it?  If you take Tamil Nadu, when our Chief Minister was in power in 2006, we generated 10,500 MW power.  We were a surplus State at that time.  Now, we are having the power shortage.  We wanted to modernize the existing power generating plants.  Now  when we are facing the power shortage, we requested the Central Government to allocate at least 1,000 MW power but we have not got anything till now from the Central Government.  They are giving some excuses – like Corridor for transmission. They can solve this problem, if they want.  Already there are power generating plants in Tamil Nadu such as Neyveli project, Kalpakkam project. There are many other plants.  The Central Government could have given at least 1,000 MW power from these plants as a temporary measure.  Our hon. Chief Minister wrote a letter to the hon. Prime Minister requesting him to give at least 1,000 MW power for a short period, till we solve our problems but the Central Government has not given anything. And due to this power shortage, our farmers are suffering.  This power shortage problem is a big problem.  Therefore, even if you are generating more power, how are you going to transmit it?  Therefore, grid must be provided for transmitting power.   We  are having only one southern grid. It does not have the capacity to transmit power to all the four States.  Therefore, it is very important to have one more grid to transmit power.  Then only, it can be linked with the other States of the country. Then only, wherever there is excess of power, it can be transmitted and  distributed to other parts of the country. Therefore, one more grid is very much required.  Even though, there is a mention of it in the President’s Address, how are they going to distribute it throughout the country is not mentioned.

MR. CHAIRMAN: Would you kindly conclude now?

DR. M. THAMBIDURAI : There is a power shortage.  That is why I am not in a position to conclude!… (Interruptions)

          Sir, another thing is regarding Centre-State relations. The relations between the Centre and the States are very important.  The States’ right must be respected by the Centre.  In the name of taking certain measure,  so if the Centre is taking all the powers to itself, then they are making the States as glorified municipalities.  What is the use of doing it? You envisage and prepare a plan, and the   State Governments are going to implement the programmes. So the  States’ rights must be respected.

Mr. Chairman Sir, what we had learned from the hon. Minister earlier was that the growth rate would be 8.5 per cent or nine per cent.  But actually, what they are telling  now is that the growth rate expected is five per cent.  In the agriculture sector also, the growth rate has gone down.  Earlier, it was said that it would be 2.5 per cent. But actually, it is 1.8 per cent growth in the agriculture sector. Therefore, if you neglect the agriculture sector, where would the country go? The issue of food is very important.  If you neglect the agriculture sector, we cannot move forward.

If you take the example of Tamil Nadu, it is the number one State in regard to performance in the agriculture sector. The State Government of Tamil Nadu has got the award also for the best performance in the field of agriculture in India. The credit for doing this goes to our hon. Chief Minister of Tamil Nadu because she did so many things and she has been taking so many measures to help the farmers. That kind of attitude must be there at the Centre also. Then only, we can achieve  sufficient agricultural growth.

Sir, another point is regarding cable TV in Tamil Nadu.  We have sent   so many letters regarding cable TV problems.  We have the Digital Addressable System.  We have asked for further licenses because it would help the common man. The Tamil Nadu Government is not asking this for doing some business.  It will actually help the people.  Private operators  are charging Rs. 200 to Rs. 500 per household connection. But if the scheme is implemented and comes through the Tamil Nadu Government, it would be of great help to the people.  What they are doing  is for Madras city it is only Rs. 70 and elsewhere, it is Rs. 100. Therefore, we are asking for this kind of request. But till now, the Central Government has not taken any action on our request. The problem has not been solved so far. It seems, some private players are having vested interests in this. So, this problem needs to be addressed immediately.

Sir, another point is regarding scams. There are so many scams, which have come to light.  A Joint Parliamentary Committee was also constituted regarding the 2G spectrum case. Then, there was a coal block allocation scam. Then, there was a scam regarding helicopter deals. Especially, 2009 onwards, the Parliament has been discussing so many scams. Therefore, the Government must come forward and make sure that all those who did all these kinds of activities and who are involved there, are booked and arrested; and severe action must be taken against them.

     

 Then only, people will have confidence in our democracy. India is the biggest  democracy of the   world.  We are proud of that.  But at the same time, we are ashamed to see that so many scams are  taking place.  For that, we have to take necessary action. Whatever scandals have surfaced, the Government should come forward, take necessary action and give a clean image to the country.  That is what we are requesting.

 

MR. CHAIRMAN:: Ajnala Sahib, will you start your speech in Punjabi?

*Dr. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Chairman Sir, I will start as well as end my speech in Punjabi as I am going to speak in Punjabi only.

          Hon’ble Chairman Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on the Motion for Vote of Thanks on the President’s Address to both Houses of Parliament.  Sir, I have gone through this Address by the President at least four times.

MR. CHAIRMAN : Have you read it four times?

Dr. RATTAN SINGH AJNALA  : Yes, Sir.  I’ve read it four times.  However, I could not find anything useful or fruitful in it.  Tall but unsubstantiated claims have been made in this Address.  The growth rate was supposed to be 8%.  However, it has fallen back to 5%.

          Chairman Sir, ours is a great country where wonderful people reside.  However, the unfortunate part is that those at the helm of affairs often indulge in scams.  It leads to great losses for the country.

          Sir, 66 years have passed since we attained independence.  The Congress party has ruled this country for about 55 years.  If we are still plagued by poverty, illiteracy and corruption, only Congress party is responsible for this sorry state of affairs. 

          Sir, since 2009, a plethora of scams have rocked this nation.  Whether it is the 2G Spectrum Scam, Commonwealth Games Scam or Defence Deal Scam, they have sullied the image of the nation and resulted in losses to the national exchequer worth thousands of crores of rupees. Both Houses of Parliament have been interrupted in all the Sessions due to these scams.  The Government indulged in knee-jerk reactions to defuse the crisis. When the 2G Scam come to light, JPC was constituted. Its report is still awaited.  The Helicopter Scam has also resulted in the constitution of another JPC. Commissions and JPCs have done little to re-instill the confidence of the common man in the system.  The guilty are still roaming scot-free.

Chairman Sir, I hail from Punjab.  Agriculture is the mainstay of our economy.  However, agriculture is no longer a remunerative profession.  In fact, it has now become a loss bearing venture.  The farmer can no longer recover his input-cost. Sir, we in Punjab produce wheat as well as paddy.  Punjab constitutes hardly 1½ % of the total land area of the country.  The population of Punjab is hardly 2% of India’s population. However, we provide 60% of foodgrains in the central pool.  By the dint of their sweat and blood, the farmers of Punjab produce a bumper harvest for the country.  However, they find themselves in a miserable condition.  They have been compelled to commit suicides.  They cannot recover even the input-cost of agriculture. They are neck-deep in debt.

          Sir, some time back, the rains failed in Punjab.  A drought like situation was there.  I and the Chief Minister of Punjab requested the Power Minister to provide adequate electricity to Punjab so that our farmers could cultivate paddy. However, the Power Minister came up with the alibi that he could not spare electricity for Punjab.  We were willing to pay extra money for the electricity.  However, the Centre washed its hands off the whole affair.  Sir, the farmers of Punjab love and take care of their crops like their children. So, the farmers spent their hard-earned money on costly diesel for cultivation purpose.  The Centre  simply looked the other way.  It did not provide even a single rupee to bail out these hapless farmers. The FCI even refused to purchase the paddy produced by our farmers. It lay rotting in the open.

          Sir, the godowns of Punjab are filled with foodgrains. The FCI has turned a blind eye towards fresh stocks.  The Supreme Court has said that it is better to distribute the foodgrains free of cost to the poor and needy instead of allowing it to rot. However, the Centre has turned a blind eye and a deaf ear to this plea.  Unless space is created for storage of fresh stock of wheat, it is bound to rot in the open. Such is the plight of the farmers of Punjab that they have been compelled to commit suicide.  However, the UPA Government at the centre remains apathetic towards our needs.

          Sir, the centre-state relations have also taken a beating.  A duly constituted commission reported that Punjab, West Bengal and Kerala are deficit states and must be bailed out by the Centre. However, the Centre remains unaffected by these demands.

          Sir, 66 years have passed since we attained independence.  However, the Central Government has failed to identify the genuine number of those below poverty line.  The BPL list is full of lacuna and short comings.  How can we provide aid to the BPL families if we cannot even properly identify the exact number of genuine people below poverty line?

          Sir, the Government claims that it will provide subsidy to these people on the basis of Aadhaar Card.  But, two days ago, there was a newspaper report that Aadhaar Cards had been found in drains in Haryana.  There has been rampant corruption and bungling in the making of Aadhaar cards. The very purpose of providing subsidy to these people is being defeated due to these irregularities.

          Sir, this UPA Government is only indulging in election-stunts by announcing various ambitions schemes which cannot be realised.  The sole intention of the Central Government is to somehow befool the poor people and get their votes by making false promises.  Sir, this is why electoral reforms are badly needed.  Crores of rupees are being spent on elections. What is the source of this money?  The Election Commission must look into all this. Therefore, electoral reforms are the need of the hour.

          Chairman Sir, the Address by the Hon’ble President fails to mention any effort being made by the Centre to check the menace of ever-increasing population. The population of India has gone past 120 crores.  It is increasing by leaps and bounds.  It is draining our resources and proving to be a stumbling-block in the path of progress. The population of poor people is also increasing considerably.  Who will feed these hungry millions?  Our neighbour China has successfully controlled its population whereas we have miserably failed in this effort.  It is because our Government lacks the will to do so.

          Sir, Punjab is a border state.  Pakistan is our neighbour.  It is pumping in fake and counterfeit currency into Punjab.  Drugs are being smuggled into our state from across the border.  Unfortunately our youths have become addicted to the bane of drugs.  The central agencies like BSF should foil the nefarious designs of Pakistan.

          Sir, my constituency lies on the border.  The barbed wire fence on the border has resulted in a loss to the farmers of border-areas.  During the NDA regime, the farmers whose land fell beyond the barbed wire fence, used to get a compensation of Rs.2500/- per acre.  However, this was done away with when the UPA Government came to power in 2004.   The BSF doesn’t easily allow these framers to go beyond the barbed wire fence and cultivate their lands located there.  So, these farmers are suffering heavy losses.

          Sir, Pakistan is indulging in a proxy-war with India.  It has become a breeding ground of anti-India terrorists. ISI is sponsoring and training these terrorists who sneak into India and detonate bombs here.  What is the Government doing in this matter?

          Sir, China has become a source of danger for us.  It harbours evil intentions against us.  Chinese soldiers are regularly intruding into Indian territory. Dams are being built by China on river Brahamputra on its side of the border without even intimating us.  It will result in ecological imbalance in Assam and North-East.  China has already occupied Indian territory in the Ladakh region of Kashmir.  What is the Government doing in this matter?

          Sir, the Government intends to get passed the Food Security Bill in the Parliament.  But,  what about the plight of the farmers? Who will provide relief and succour to the needy, hapless farmers?  The Government has left them in the lurch.

   

MR. CHAIRMAN : Thank you.

Dr. RATTAN SINGH AJNALA  : I urge upon the Central Government to bail out the farmers of Punjab and India.  Only then can the people of India prosper.

         

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग):  मैं सुबह से चर्चा सुन रहा था। प्रेसिडेंट एड्रेस एड्रेस में 22 पेज पर है। मेरे बाकी साथी, जैसे कोई एग्रीकल्चर पर बोल रहे थे, कोई हॉर्टीकल्चर पर बोल रहे थे, मगर जिस एरिया से मैं चुन कर आया हूं, उसका मैं खासतौर पर जिक्र करना चाहता हूं। मैं साउथ कश्मीर को रिप्रजेंट करता हूं, वहां से मुझे बहुत प्रेसर है। अभी हाल ही में अफजल गुरू की फांसी का जो इंसिडेंट हुआ, क्योंकि इस में जिक्र है, उससे पहले मैं कुछ बातें करूंगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने पेज 3 पर हॉर्टीकल्चर प्रोडक्शन की बात आपने की। आप जानते हैं कि कश्मीर में जो फ्रूट्स हैं - एप्पल, एपरीकॉट, चेरी, वालनेट, अल्मंड्स पूरी दुनिया में इनकी इंटरनेशनल मार्केट थी। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कहा है कि In para 15 of his Address, the hon. President says:

“A National Centre for Cold Chain Development has been constituted to give a fillip to the cold chain sector.”                     मै गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि वे कश्मीर का इसमें खास ख्याल रखें। इसी तरह ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एड्रेस में अर्बन लोकल बॉडिज का जिक्र किया गया है और इसमें गवर्नमेंट ने एक हजार करोड़ रुपये का एक सेपरेट फंड डिसाइड किया है। जम्मू-कश्मीर रियासत जिस सिचुएशन से गुजर रही है, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इस एक हजार करोड़ रुपये में खास कर कश्मीर के एरियाज में, क्योंकि वह डिसकनेक्टेड रहता है, अनंतनाग या किसी ऐसे टाउन को लिया जाए जिसमें इस स्पेशल पैकेज का फायदा दे कर, अनंतनाग टाउन को डेवलप करें तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा।

          ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में यह भी कहा है कि माइनरिटी के लिए बहुत स्कीम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से स्कीम्स यूपीए-वन और यूपीए-टू में चलाई गई। मगर हमारी जानकारी है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो उन्हें इम्प्लिमेंट नहीं कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाथ नहीं खड़ा कर सकती है और यह नहीं कह सकती है कि हम दे रहे हैं लेकिन फलां सरकार इसको इम्प्लिमेंट नहीं कर रही है। यहां हमें सुनने में आया है कि गुजरात एक ऐसी रियासत है जहां माइनॉरिटी को बेनिफिसरिज स्कीम्स मिल रही हैं। सम हाऊ, गुजरात में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वह उसे इम्प्लिमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज बनता है कि वह इसे देखे। हमारी जो माइनॉरिटीज कम्यूनिटीज हैं, वे इस देश के रहने वाले लोग हैं। उनका भी वैसे ही हक बनता है जैसे और लोगों का हक बनता है। इसी तरह यहां वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का मेंशन हुआ। उसमें जस्टिस वर्मा ने कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज रेज किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल खामोशी से उन पर पर्दा डाला। उसमें उन्होंने ऑन फोर्स स्पेशल पावर ऐक्ट, जिसको हम रियासत जम्मू-कश्मीर में पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से भुगत रहे हैं, , for the last more than two decades.  I have been saying it again and again. It is a shame that in a democratic country like ours, you have a place called Jammu and Kashmir which we cannot govern it unless we have laws like Armed Forces (Special Powers) Act in place.  वर्मा कमेटी ने उस रेकमेंडैशन में यह भी कहा था, मगर पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर क्यों खामोश है, और उसका कोई मेंशन नहीं है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बगैर उन्होंने एमबीबीएस या पोस्ट ग्रैजुएट सीटें बढ़ाने की बात की है, यह बहुत जरूरी है। रियासत-ए-जम्मू कश्मीर में डाक्टर्स की कमी है और वह कमी ऐसे पूरी नहीं हो सकती। यह लॉग टर्म प्लान के लिए बहुत अच्छा कदम है, मगर जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह जो शार्टेज फेस करती है, उसे भी देखा जाए।

          आप जानते हैं कि कश्मीर फिजिकली भी डिसकनैक्टेड है। 1947 के बाद हमारी जो रोड कनैक्टिविटी थी, कई पोलीटिकल कारणों से हमें डिसकनैक्ट कर दिया गया। वह श्रीनगर-रावलपिंडी रोड हो, जम्मू-सियालकोट रोड हो, कारगिल-स्करडू रोड हो, पुंछ-रावलपुरा रोड हो, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब सिर्फ श्रीनगर-जम्मू एक नेशनल हाईवे है जिससे हम बाकी देशों और दुनिया से कनैक्टेड हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कई फार्मर प्राइम मिनिस्टर्स जैसे राजीव जी, गुजराल जी, देवे गौड़ा जी ने रेलवे लिंक का कश्मीर की तरफ से फाउंडेशन स्टोन रखा, जम्मू की तरफ से भी, कम्पीटिशन हुआ। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने वहां फाउंडेशन स्टोन और यहां से भी फाउंडेशन स्टोन रखा, लेकिन अभी तक श्रीनगर-जम्मू रेलवे कनैक्टिविटी पूरी नहीं हुई है। कल नए रेलवे मिनिस्टर साहब ने जम्मू-कश्मीर का खास जिक्र किया था। मुझे उम्मीद है कि वे उसे लेकर जरूर कुछ कदम उठाएंगे।

          मैं यहां सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मुझ पर बहुत प्रैशर है, पूरी कंट्री में एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी ने जम्मू-कश्मीर सिचुएशन की बात की और सही कहा कि वर्ष 2010-2011, 2011-2012 में लाखों टूरिस्ट कश्मीर देखने गए। हमने बहुत सालों के बाद बहुत पीसफुल कश्मीर देखा। लाखों अमरनाथ यात्री अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए इंसीडैंट फ्री आए। मगर यह फ्रैजाइल पीस है, परमानैंट पीस नहीं है। उस पीस को परमानैंट बनाने के लिए कई कमेटीज बनाई गईं।

17.52 hrs                                 (Dr. M.Thambidurai in the chair) अगर मैं आपको नाम गिना दूं - पंत कमेटी, वोहरा कमेटी, कश्मीर कमेटी, इनके पास नाम ही कम हो गए। इंटर लॉकेटर्स, प्राइम मिनिस्टर ने वर्किंग ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप्स ने रिकमैंडेशन्स दीं। एक वर्किंग ग्रुप के प्रैजीडैंट माननीय वाइस प्रैजीडैंट थे। सैंटर-स्टेट रिलेशनशिप की बात की गई। रिकमैंडेशन्स को अंडर कारपैट रखा गया, भूल गए। इसमें अफजल गुरू की फांसी का मसला आया। जो मासूम और बेगुनाह लोग अपनी डय़ूटी पर शहीद हुए, हमारा दिल भी उन लोगों के लिए दुखता है। लेकिन सारे मुल्क में कनफ्यूजन क्रिएट किया गया। अफजल गुरू उन अटैकर्स में नहीं था जिन्होंने इस सबसे बड़ी टैम्पल ऑफ डैमोक्रेसी पर अटैक किया। एक कनफ्यूजन क्रिएट किया गया। क्या अफजल गुरू इस मुल्क का सिटीजन नहीं था? अगर वह टैरोरिस्ट था, तो क्या उसे वे कौन्सटीटय़ूशनल राइट्स मिले जो बाकी लोगों को मिले। मैं कौन्सटीटय़ूशनल राइट्स की बात कर रहा हूं। क्या यह बात सही नहीं कि जब राजो आना की फांसी का मामला आया, उसने मर्सी पिटीशन नहीं की। उसने कहा मैं फांसी पर लटकने के लिए ईगर हूं। मेरे साथी जानते हैं। फिर भी उनके बदले वहां की सरकार ने मर्सी अपील की। प्रैजीडैंट के साथ ऐप्वाइंटमैंट फिक्स की और उनकी फांसी को रोक दिया गया। सही कहा कि पंजाब में मिलिटैंसी रिवाइव होगी, उसे फांसी मत दो। वह रुक गई। बहुत अच्छा हुआ। राजीव गांधी जी के कातिलों में दो कातिल श्रीलंका के हैं। तमिलनाडु असैम्बली ने रैजोल्यूशन पास किया कि उन्हें फांसी पर न चढ़ाया जाए क्योंकि तमिलनाडु में हालात बिगड़ जाएंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपील की थी कि जैसे बाकी लोगों को इसी कानून के तहत, इसी प्रोसीजर के तहत मिली तो अफजल गुरू को भी दे दो। नहीं माना गया।  क्या हम यह समझने में हक बजानिम नहीं, क्योंकि उसका नाम था और वह एक रीजन से ताल्लुक रखता था, एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था। इसीलिए उसे रात के अंधेरे में फांसी पर चढ़ा दिया गया। हमें लोगों को जवाब देना है। हमारे पास लोगों को जवाब देने के लिए कोई बात नहीं है। वे हमसे पूछ रहे हैं कि अगर राज़ोआना की फांसी रुक सकती है, अगर राजीव गांधी के कातिलों की फांसी रुक सकती है, तो अफज़ल गुरू को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया? हमारे चीफ मिनिस्टर के पास उसका जवाब नहीं है। आप जानते नहीं कि वे किन मुश्किल हालात का सामना करते हैं। वे लाजवाब हो गये हैं। क्या यह हक नहीं बनता था कि उसकी फैमिली को बताया जाये कि उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। स्पीड पोस्ट के जरिये, जो दो दिन बाद उसकी बेगम को मिला जब सारी दुनिया जान चुकी थी कि तिहाड़ जेल में अफज़ल गुरू खामोश कब्र में दफन है। दो दिन के बाद उसकी बेगम और उसकी फैमिली को पता चला कि अफज़ल गुरू को फांसी मिल चुकी है। हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या अफज़ल गुरू को यह हक नहीं था जैसे राज़ोआना को हक है, जिसने चीफ मिनिस्टर को मारा, जैसे उन लोगों को यह हक है, जिन्होंने हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर को मारा। आज सुप्रीम कोर्ट उनका केस सुन रही है। वीरप्पन के साथी, जिन्होंने 22 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया, आज उनका केस सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। आज उनको वह ब्रीदिंग टाइम और ब्रीदिंग स्पेस मिल गयी है, जो अफज़ल गुरू को नहीं मिली। हम उसके हक में नहीं हैं, मगर जिस तरीके से एक ही मुल्क में दो कानून लागू किये जा रहे हैं, एक ही मुल्क में दो सेटअप्स, प्रोसीजर्स, डिफरेंट अप्रोच और एटीटय़ूट किया जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए। ...( व्यवधान) मैं कनक्लूड कर रहा हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने गुजारिश की है। लॉ एंड आर्डर स्टेट गवर्नमैंट का मसला है। उसने गुजारिश की है कि उस बॉडी को उनकी फैमिली के हवाले किया जाये। यहां पर ओनरेबल मिनिस्टर बैठे हैं। एक रिपोर्ट लीक हुई कि प्राइम मिनिस्टर अपसेट थे जिस तरीके से अफज़ल गुरू को फांसी मिली। अगर यह सही है, अगर हम इस पर यकीन करेंगे और वाकई उनको पछतावा है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि अगर यह मिस हैंडल हुआ है, तो कम से कम उनकी डेड बॉडी, जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर ने अपील की है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और उनको मीटिंग में भी कहा है। अगर आपको वाकई पछतावा है, अगर वाकई ही अफज़ल गुरू के साथ ज्यादती हुई है, उसकी फैमिली के साथ भी हुई है, जो यहां का सिटीजन था, तो कम से कम वह डेड बॉडी उसके रिश्तेदारों के हवाले की जाये ताकि वह उस पर प्रेयर करें और लॉस्ट राइट्स करें।

                                                                                           

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, many people who spoke here said that no development has taken place in this country. Sixty-five per cent of the people are living in villages. After 65 years of Independence, when we look back, we see today that so many changes have taken place. Earlier, villages used to be in dark because there was no electricity, and the villagers used to worry about devils, thieves, snakes, scorpions, etc. Today, every village has electricity and you will find lights everywhere. Almost 90 per cent of the people of this country, whether they are poor or rich, have got a bulb in their house. Earlier, the villages did not have drinking water. Today, every village has got drinking water. Every village has got a primary school, and every village has got a sub-centre. Everybody is covered by good healthcare systems. Earlier villages did not have telephone connections. We have six lakh villages, and I can confidently say that every village is almost covered with telephone connections. Earlier, we used to have small transistors and we used to have radios. Now, in every village, you will find the households having a television set. Earlier, villages used to have wells and people used to draw water from the wells by the use of bucket tied to a rope.

18.00hrs I would also like to say a word about untouchability in this country. Nobody can say, even our enemies cannot say no to this. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru brought equality in this country.

MR. CHAIRMAN : Shri Chinta Mohan, you can continue tomorrow. Now, we will take up the ‘Zero Hour’ matters. If the House agrees, we will extend the House till completion of the ‘Zero Hour.’ SEVERAL HON. MEMBERS: We agree to extend the House for the ‘Zero Hour.’