Allahabad High Court
Hari Lal And Others vs Deputy Director Of Consolidation ... on 6 September, 2023
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Neutral Citation No.- 2023:AHC:175316 Reserved on 29.08.2023 Delivered on 06.09.2023 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Court No. - 48 CASE :- WRIT - B No. - 106 of 1977 Hari Lal and others ----- Petitioners Through : Sri Ashok Kumar Singh & Sri Vinod Kumar Rai, Advs. Vs. Deputy Director of Consolidation and others ----- Respondents Through : Standing Counsel & Sri Anshu Chaudhary, Adv. ****** CORAM : HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.
1. Original petitioners were claiming their rights on being descendants of Jhagan, allegedly a brother of Satai, predecessor-in-interest of contesting-respondents. Claim of original petitioners was that Satai and Jhagan belong to one ancestor, namely, Hinchu and Maharaj Deen, whereas contesting-respondents have disputed the pedigree relied on by original petitioners that they belong to a family of another Maharaj Deen and not Maharaj Deen son of Hinchu. The pedigree relied on by petitioners is reproduced hereinafter:
2. Before consolidation proceedings, original petitioners have filed a suit under Section 229-B of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter referred to as "Act, 1950"), which reached upto the Board of Revenue, however, it was abated since consolidation proceedings were commenced.
3. After commencement of consolidation proceedings original petitioners filed objection under Section 9A(2) of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (hereinafter referred to as "Act, 1953") claiming co-tenancy right on basis of above referred pedigree which was objected by contesting-respondents. The Consolidation Officer has rejected objections filed by original petitioners on the ground of res judicata. The order was challenged before Settlement Officer of Consolidation and by order dated 23.07.1971 appeal was allowed and matter was remanded back to Consolidation Officer for fresh consideration.
4. On remand, the Consolidation Officer again considered the objections filed by rival parties and vide order dated 06.06.1972 objections filed by petitioners were again rejected mainly on the ground that property in dispute was not recorded in name of Satai in representative capacity. This finding was upheld by Appellate Authority as well as Revisional Authority. So far as issue of res judicata is concerned, there was a specific finding that since earlier proceedings were abated, therefore, findings returned thereon have no legal consequence as such there was no res judicata.
5. Sri Ashok Kumar Singh, Advocate holding brief of Sri V.K. Rai, learned counsel for petitioners submitted that Consolidation Officer has limited it's consideration on issue of rent receipt, which was not a proof of ownership, whereas the consistent case of petitioners was that the property was ancestral and he placed reliance on revenue record of 1282 Fasli wherein name of Maharaj Deen was mentioned and later on in 1320 Fasli, where name of Satai was also referred.
6. Learned counsel for petitioners has further submitted that oral evidence was led which proves the pedigree submitted on their behalf but the same has not been considered by Consolidation Officer. He further submitted that Appellate Authority has wrongly rejected evidence of a family register, considering it to be not prepared in accordance with law and Revisional Authority has also committed same error. Learned counsel submitted that counter submission about two Maharaj Deen in the village was not supported by any substantial evidence on record and it was not disputed that petitioners are descendants of Maharaj Deen and in case respondents fail to proof that there were two persons named as Maharaj Deen in village, the claim of petitioners considered to be proved.
7. Learned counsel for petitioners has further reiterated that in 1280 Fasli name of Maharaj Deen was entered as owner of property. The other members of pedigree had taken a recourse of filing a suit under the provisions of United Provinces of Tenancy Act, 1939 (hereinafter referred to as "Act, 1939") and their names were recorded being common ancestral and further since in case petitioners were similar to other persons, therefore, they would also entitled for similar relief, though belatedly. Learned counsel referred the judgment of Deputy Director of Consolidation and relevant paragraphs 9 and 10 thereof are reproduced hereinafter:
"9- जहां तक साक्ष्य का प्रश्न निगरानीकर्ता ने दोनो मौजे की आराजी को महाराज दीन द्वारा प्रदा करना बताते है और कहते है कि उनके मरने के बाद एक साथ गांव में सुखई व दूसरे गांव मेें सुक्खु के पुत्र के नाम 1320 फ० में अंकित हुये और दोनों परिवार के कर्ता खानदान थे। निगरानीकर्ता का यह कथन है कि सतई सबसे बड़े थे तो इस प्रकार दोनो गांवो की भूमि पर सतई का ही नाम अंकित होना चाहिए था। एक परिवार में दो कर्ताखानदान नहीं हो सकते। जो भूमि 1320 फ० मे सतई के नाम आई वह महराज दीन के नाम ग्राम इनायत पट्टी मे 1282 फ० से अंकित थी। परन्तु मौजा दान्दूपुर की भूमि माताबदल के नाम अंकित है।
हरीलाल ने अपने बयान मे माताबदल को ही सुक्खी का पुत्र बताते है जब कि वंशावली मे सुक्खु का पुत्र प्रसाद दिखाया गया है। इस प्रकार निगरानीकर्ता का बयान व उनके द्वारा प्रस्तुत वंशावली मे अंतर हो जाता है तथा इन्द्राज भी 1320 फ० का माता बदल के नाम का है इसलिए ग्राम दान्दूपुर का भूमि महराजदीन द्वारा अर्जित साबित नही होती है। न य ही साबित हुआ कि संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित की गयी थी इसलिए ग्राम दान्दूपुर के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता की निगरानी निराधार है।
10- ग्राम इनायत पट्टी के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता का कथन है कि महराज दीन के नाम यह आराजी शुरू मे अंकित थी तथा उनके पिता जौखई ने धारा 220 बी दावा प्रस्तुत किया। उन्होने महराज दीन के पुत्र बतलाए परन्तु धारा 59 के दावे मे सुन्दर ने महराज दीन के चार पुत्र दिखाए। उसमे शिवभीख तथा झगन के परिवार को नहीं दिखाया गया। निगरानीकर्ता के पिता ने उस समय कोई विरोध नही किया। महराज दीन के पुत्र है चार नही। न वे पक्ष बनाए गए। न उन्होने पक्ष बनने के लिए प्रार्थना पत्र लिया। यह कहा जाता है कि नियमानुसार वे पक्ष नहीं थे इसलिए वह आदेश इन पर लागू नहीं होगा। परन्तु यह सम्भव नही है कि इसका जानकारी निगरानी कर्ता व उसके पिता को ना रही हो। जब सुन्दर ने दावा प्रस्तुत किया था तो भी परिवार का अंश बतलाया गया था। वहां तक कि हीर लाल ने स्पष्ट कहा कि महराज दीन ने 6 पुर्खो के लिए आराजी बनाई बल्कि उन्होने महराज दीन के 4 व 6 दोनों कहा। यह नहीं कहा गया कि सुन्दर से निगरानीकर्ता व उनके पिता से दुशमनी थी। धारा 229 बी० का निर्णय यद्यपि अन्तिम है फिर भी साक्ष्य के रूप मे माना जा सकता है। इसमे यह माना गया कि भूमि का एक रूपता बदल गई। 1282 फ० मे इनायत पट्टी की आराजी मौरूसी मे दर्ज थी तथा 1319-20 फ० मे वह के नाम अलग अलग दखीलकारी मे अंकित हुई। इससे स्पष्ट है कि जो भूमि 1282 फ० मे महराज दीन के नाम थी उसका स्वाभाव 1319 फ० मे बदल चुका था। सुन्दर ने अपने दावे मे कहा कि इस भूमि के चार हकदार थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो भूमि सतई के नाम 1320 फ० मे आई वह नये सिरे से पैदा की गई। इस प्रकार न ही यही साबित हुआ कि जायदाद पैतृक है न यही साबित हुआ कि सतई का नाम कर्ता खानदान के रूप मे अंकित था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय लेने मे भूल नही की है। उनका निर्णय कानून तथा तथ्यो पर आधारित है। उनमे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।" (Emphasis supplied)
8. Learned counsel for petitioners has submitted that there was presumption of Deputy Director of Consolidation that nature of land was changed since in 1282 Fasli land of Inayat Patti was recorded being hereditary, however, later on in 1319 Fasli nature of land was occupancy. He submitted that above observation of Deputy Director of Consolidation that nature of land was changed from hereditary to occupancy was based on surmises and conjectures and not on any document or material since none has intervened, who could change the nature of land. Lastly he submitted that possession of petitioners was proved by oral as well as documentary evidence and since no finding was returned that there were two persons namely, Maharaj Deen, impugned orders are contrary to record and liable to be set aside.
9. Per contra, Sri Anshu Chaudhary, learned counsel appearing for contesting-respondents, has disputed the pedigree submitted by original petitioners and referred the pedigree of contesting-respondents being part of impugned order, is mentioned hereinafter:
हिन्चू ।
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। । । । शिव बक्श मंशा सुक्खू सतई । । । । ------------------------------ मातादीन ------------- ------------ । । । । । । राम औतार सुन्दर बदल परसाद बाबूलाल ठाकुर । । । दीन कौशल्या(औरत) बलिकरन परगास । --------------------------------------------- । । मगरी ननकी । । विक्रमा मौजीलाल
10. Learned counsel has submitted that petitioners have not submitted any document in proof of their alleged possession and it was noted by all three authorities and since concurrent findings of fact are not perverse, they could not be disturbed in writ jurisdiction. He further submitted that one of the person, namely, Sundar of their pedigree has filed suit under Section 59 of Act, 1939 and he refers part of judgment passed by Settlement Officer of Consolidation in this regard, which is reproduced hereinafter:
"मुकदमा नं० 553, 554 दफा 59 से पुर्नादी का कोई सहायता नहीं मिली क्योकि उस मुकदमे मे महराज दीन के 4 लड़के दिखाए गए है तथा शिव भीख और मग्गू महराज दीन के लड़के नही दिखाए गए थे उनको उस मुकदमे मे फरीक बनाया नहीं गया था उनके वारिसान मे श्री दसई शिवभीख के लड़के थे और दसई के लडके कोई उर्फ दूधनाथ जीवित है। उन्होने धारा 9 के अऩ्तर्गत अब भी कोई भी आपत्ति की ओर उनके द्वारा चकबन्दी योजना लागू होने के पहले का भी कोई मुकदमा दायर किया जना भी सिद्ध नही होता है श्री जोखई जो पुर्नवादी के बाबा थे अपने को इसी शजर का व्यक्ति कहते थे और अब पुर्नवादी भी अपने को इस शजरे के व्यक्ति कहते है किन्तु उनके द्वारा मुकमदा नं० 553/554 मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी उन मुकदमामत मे श्री जोखई पुत्र मग्गू फरीक मुकदमा तो नही थे किन्तु यह बात स्वाभाविक नहीं है कि एक परिवार के व्यक्तियों के बीच मुकदमे बाजी चल रही है और उनकी जानकारी जोखई को हुई या दसई को नहो। पुर्न वादी की ओर से की गयी बहस भी सही प्रतीत नही होती कि विवादित भूमि पहले महराज दीन की थी और महराज दीन के मरने के पश्चात कर्ताखानदान की हैसियत से वरसतत सतई के नाम दर्ज हुई ग्राम इनायत पट्टी मे गाटा सं० 924 महराज दीन पुत्र हिन्दू कौम अहित साकिन दह के नाम मारूसी मे दर्ज था।" (Emphasis supplied)
11. Learned counsel for respondents further referred some part of order passed by the Settlement Officer of Consolidation, which is reproduced hereinafter:
"पुर्नवादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे आपत्ति हरी लाल ने की उसके शेष तीन भाईयों ने तथा कोई दसई ने नही की श्री हरीलाल ही अपने भाई का मुख्तार आम या मुख्तार खास है की बावत पत्रावली अपील व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय पर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है अपील मे भी श्री छोटे लाल महर दीन और प्रभू पुत्रगण सुन्नन ने अपील नहीं प्रस्तुत की बल्कि वह इसमे भी उत्तरवादी है जिससे स्पष्ट होता है कि वह अब भी मुकदमा नहीं लड़ रहा है अधीनस्थ न्यायालय मे मु० रजवन्ती मु० ननकी भी फरीक मुकदमा थी किन्तु अपील मे इनको फरीक उत्तरवादी गण ने नहीं बनाया और इस अनियमितता की बावत उत्तरवादी की ओर से दिनांक 18.10.73 ई० को दरखास्त दिया और इसी आधार पर अपील खारिज करने का प्रार्थना भी की गयी इस पर पुर्नवादी की ओर से दिनांक 18.10.73 ई० को आज इनको फरीक अपील बनाए जाने की दरखास्त दी और कारण यह बताया कि उनके नाम गलती से अपील मे टाईप होने के छूट गया उनके शौहर पहले से ही फरीक अपील थे पुर्नवादी की ओर से यह दरखास्त बहुत देरी से प्रस्तुत की गयी वह अपील दिनांक 13.08.72 ई० को प्रस्तुत की गयी थी इसलिए अपील से 20 तारीख पडी और फरीक भी इसका बावत विचार नहीं किए और ऐसी दशा मे पुर्नवादी की ओर से आज दी गयी यह दरखास्त बहुत देरी से दी गयी हतथा इसी आधार पर खारिज हो गयी अब इस दसा मे मु० रजवन्ती, मु० ननकी इस अपील मे फरीक नहीं है। जब कि वह अधीनस्थ न्यायालय मे फरीक मुकदमा थी और अपील मे जरूरी फरीक न बनाए जाने की अवस्था मे भी पुर्नवादी की अपील त्रुटि पूर्ण है।
पुर्नवादी की ओर से एक नकल कुटुम्ब रजिस्टर जो दिनांक 26.11.72 ई० को लालजी सिंह पंचायत सेवक व सिगद द्वारा दी गयी है पेश की गयी है और इसके द्वारा बताया गया है कि मु० अनन्ती परसाद की लड़की है तथा राम प्रसाद ओर बलिकरन की बहन है उन्होने अपनी बहन को माता दीन की फरजी लड़की बना करके उसका नाम वरासतन दर्ज करा लिया और उसके पश्चात उस दिन अपनी स्त्री मु० रजवन्ती मु० ननकी के नाम बयनामा करा लिए यह कुटुम्ब रजिस्टर हमने दाखिल किया है इस पर प्रधान गांव सभा हस्ताक्षर नहीं किया कि प्रधान गांव सभा से हमारी रंजिश है और हम उसके विरूद्ध चुनाव भी खडे हुए थे इसलिये हमने असल रजिस्टर को तलब कराया मैने उक्त असल रजिस्टर को भी ग्राम सेवक के लाकर मेरे सामने उपस्थित हुआ को देखा और पाया कि उस रजिस्टर मे किए गए इन्द्राजात के अनुसार ही यह नकल कुटुम्ब रजिस्टर है किन्तु उस रजिस्टर के अवलोकन से मैने यह भी अनुभव किया कि वह कुटुम्ब रजिस्टर कब से बना है किसका बनाया हुआ है आदि का विवरण प्राप्त नही है। उस पर शुरू से अन्त तक किसी के हस्ताक्षर नही है पृष्ठ संख्या नही है किसी ने कभी उसके रजिस्टर की जांच की हो स्पष्ट नही है और ऐसी दशा मे उस रजिस्टर मे किए गए इन्द्राज को एक दम सही होना स्वाभावित रूप से स्वीकार नही किया जा सकता इसके अलावा पुर्नवादी का मु० अनन्ती किसकी लड़की है कहने का अधिकार तब पैदा होता है जब पहले वह यह सिद्ध कर ले कि विवादित भूमि बुजुरगी है और वह इसी शजरे का है जैसे ऊपर आ चुका है कि कागजात से व बयानात से पुर्नवादी अपना वाद सिद्ध नही कर सके। और एसी दशा मे विद्वान चकबन्दी अधिकारी के आदेश मे किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नही है अपील बलहीन है तथा खारिज हो जाना चाहिए।"
(Emphasis supplied)
12. Learned counsel has submitted that original petitioners have failed to prove the pedigree submitted by them that they were descendants of common ancestors of respondents, namely, Maharaj Deen, therefore, other evidence has no legal consequence. He also referred an order passed by the Deputy Director of Consolidation and relevant findings thereof are mentioned hereinafter:
"जो भूमि 1320 फ० मे सतई के नाम आई वह महराज दीन के नाम ग्राम इनायत पट्टी मे 1282 फ० से अंकित थी परन्तु मौजा दान्दूपुर की भूमि माता बदल के नाम अंकित है। हरीलाल ने अपने बयान मे माता बदल ही सुक्खी का पुत्र बताते है जब कि वंशावली मे सुक्खु का पुत्र प्रसाद दिखाया गया है। इस प्रकार निगरानीकर्ता का बयान व उनके द्वारा प्रस्तुत वंशावली मे अंतर हो जाता है।" (Emphasis supplied)
13. Learned counsel has submitted that authorities have returned concurrent finding that petitioners were not descendants of common ancestors of Maharaj Deen, therefore, very basis of their claim goes. In support of argument learned counsel has placed reliance on Krishnanand (Dead) through Legal Representatives and others vs. Deputy Director of Consolidation and others, (2015) 1 SCC 553 that any interference with concurrent findings of fact would be called for only on ground that authorities below have acted perversely, which is not a case in hand. Relevant paragraphs of judgment are extracted hereinafter:
"12. The High Court has committed an error in reversing the findings of fact arrived at by the authorities below in coming to the conclusion that there was a partition. No doubt, the High Court did so in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. It is a settled law that such a jurisdiction cannot be exercised for re-appreciating the evidence and arrival of findings of facts unless the authority which passed the impugned order does not have jurisdiction to render the finding or has acted in excess of its jurisdiction or the finding is patently perverse. In the present case, though the High Court reversed the concurrent findings of the authorities below and came to the opposite conclusion on matter of facts, the High Court did not do so on the ground that the authorities below acted in excess of their jurisdiction or without jurisdiction or that the finding is vitiated by perversity.
13. We are of the view that the High Court ought not to have entered into re-appreciation of evidence and reversed the findings of fact arrived at by the three authorities below, especially since, the authorities had neither exceeded their jurisdiction nor acted perversely. The High Court has no where stated that it was of the view that there is any perversity, much less the High Court failed to demonstrate any such circumstances."
14. In rejoinder, learned counsel for petitioners has submitted that in appeal other parties were also made respondents, therefore, no adverse consequence would fall and in case there are concurrent perverse findings that could be interfered by this Court in writ jurisdiction.
15. Heard learned counsel for parties and perused the material available on record.
16. Consolidation Officer has rejected objection filed by petitioners and the relevant part of order is mentioned hereinafter:
"वादी पर यह भार था कि खातों की आराजी की ऐजन्टी साबित करता व रीप्रेजेन्टेटिव कैपसिटी मे दर्ज होना साबित करता, प्रतिवादी गण ने भी कोई ऐसा सबूत नहीं दाखिल किया है कि ग्राम मे दो महराज होने का संकेत मिलता है। इन्द्राज कागजात जो दाखिल किए गए है। जैसे खतौनी 1362,64,1369,1369 से 1371 फ० जो प्रतिवादी ने दाखिल किए है। वादी के नाम दर्ज नहीं है। उनके नाम ठाकुर दीन, बगैरह, के नाम दर्ज है। जे०ओ० महोदय के आदेश मुकदमा नं० 171 सन् 64 यू।एस 229 बी० जोखई व ठाकुर दीन वगैरह से प्रगत होता है कि जायदाद नेजाई मे कुछ गाटे पूर्वजों के वक्त की है शजरा जो वादी ने दिया है। नकल खतौनी 1319 फ० के इन्द्राज से कुछ सही प्रगत होते है।
प्रतिवादी के तरफ से नकल आदेश बोर्ड दि० 22.01.71 दाखिल किया गया, जिसमे आपत्ति हरीलाल दाखिल की गयी, नकल आदेश दि० 10.09.70 दाखिल किया गया जिसमे हरीलाल की कायमी की दरखास्त अदम पैरवी मे खारिज किया गया, नकल जे०ओ० व डिग्री 13.08.67 जोखई बनाम ठाकुरदीन दाखिल किया गया, जिसमे अनन्ती मातादीन की लड़की मानी गयी, सजरा साबित नहीं हुआ, जोखई जो वादी का बाबा था। उसकी उजूरदारी सह खातेदारी की खारिज की गई। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थना की गयी। अतिरिक्त कमिश्नर महोबा द्वारा 20.12.67 के प्रयोग से अपील खारिज किया गया, इस फैसले से टेनेन्सी व होने की बात मानी गयी थी प्रतिवादी के तरफ से अनेक रसीदे लगान व पर्ची आपसी दाखिल किया गया कि वे काबिज है।
वादी अगर हिस्सेदार है तो उन्होने लगान की रसीद व कब्जा आराजी की सबूत क्यों नहीं दाखिल किया।
मौसिल मे दाखिल बोर्ड आफ रेवेन्यू के आदेश के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गयी नहीं प्रगत हुआ। कायमी की दरखास्त भी खारिज हो चुकी है। इस आदेश की मान्यता इस बिना नहीं कि कियमी की दरखास्त 10.09.70 को खारिज किया गया जब कि चकबन्दी आयोजना के अन्तर्गत ग्राम सन् 69 मे आ चुका था। अतः आदेश माननीय बोर्ड आफ रिवेन्यू नहीं है। परन्तु वादी चूंकि खातो के एडेन्टी साबित कर सके व दिया जब स्वीकार किया, इस आधार पर लम्बे अवधि तक मौन रहने से अपने अधिकार खो देना है। तनकीह नं० 1,4,6 खाते फैसला किया गया।
जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि दावा वादी काबिज कायमी है। रिसजूटिक्टा से वसद्ध नही है। खाता मे अनन्ती का नाम फर्जी दर्ज है प्रमाणित नहीं किया। गया, बहस मे बताया गया कि अनन्ती से रजवन्ती व ननकी ने बैनामा किया, व उनके नाम दाखिल खारिज हो चुका है।"
17. Parties have relied on different pedigrees. According to one pedigree Maharaj Deen has four sons whereas according to other pedigree Shiv Bhikh and Makhu were also sons of Maharaj Deen. All the three authorities below, as referred above, have concurrently held that:
(I) Statement of witnesses from petitioners' side had contradictions to the pedigree they have relied.
(II) Family register was not found sufficient to be relied on since relevant details, such as, when it was prepared, who prepared it etc. were not mentioned.
(III) Only petitioner no. 1 has filed objection before Consolidation Officer. His other brothers have not filed any objection or any appeal and they were impleaded later on.
(IV) There could not be two Karta Khandan of one family. Nature of land situated at one village was changed whereas the land at other village was in the name of Mata Badal and documents placed on behalf of petitioners would not substantiate their claim.
18. Learned counsel for petitioners has submitted that the above referred concurrent findings of all the three authorities below were based on misreading of evidence on record as well as relevant evidence was not considered. However, he has miserably failed since he is not able to point out any perversity in concurrent findings. The issue of res judicata was rightly rejected by the Appellate Authority and Revisional Authority.
19. In Krishnanand (Dead) through Legal Representatives (supra) Supreme Court has held that in order to disturb the concurrent findings Court has to come to conclusion that the findings were either perverse or beyond jurisdiction.
20. I have carefully perused the orders passed by all the three authorities below which are referred in preceding paragraphs. The authorities have considered the evidence on record and rejected objections of respondents by reasoned order and as referred above findings returned by all the authorities below are based on relevant documents and no material has been placed on record to take a different view.
21. The finding that name of petitioners were not mentioned in Khatauni of 1362 Fasli, 1364 Fasli and 1369 to 1371 Fasli has not been contradicted by any material or document. In some revenue entries name of Satai son of Maharaj Deen was mentioned but it could not be proved that it was in representative capacity since name of others were recorded in different Khatas. The petitioners in support of their claim have not brought on record any rent receipt or possession aarazi. Name of Satai was not recorded as Karta Khandan in 1319 Fasli since it was recorded in others name and share was not according to hereditary. The petitioners have also failed to prove family register. The nature of land was also changed as clearly evident from reference made by the Revisional Authority. No material was brought on record to contradict the above findings.
22. It this juncture it would be relevant to refer few paragraphs of the judgment passed by Supreme Court in Central Council for Research In Ayurvedic Sciences and another vs. Bikartan Das and others, 2023 SCC OnLine SC 996 as under:
"65. Thus, from the various decisions referred to above, we have no hesitation in reaching to the conclusion that a writ of certiorari is a high prerogative writ and should not be issued on mere asking. For the issue of a writ of certiorari, the party concerned has to make out a definite case for the same and is not a matter of course. To put it pithily, certiorari shall issue to correct errors of jurisdiction, that is to say, absence, excess or failure to exercise and also when in the exercise of undoubted jurisdiction, there has been illegality. It shall also issue to correct an error in the decision or determination itself, if it is an error manifest on the face of the proceedings. By its exercise, only a patent error can be corrected but not also a wrong decision. It should be well remembered at the cost of repetition that certiorari is not appellate but only supervisory.
66. A writ of certiorari, being a high prerogative writ, is issued by a superior court in respect of the exercise of judicial or quasi-judicial functions by another authority when the contention is that the exercising authority had no jurisdiction or exceeded the jurisdiction. It cannot be denied that the tribunals or the authorities concerned in this batch of appeals had the jurisdiction to deal with the matter. However, the argument would be that the tribunals had acted arbitrarily and illegally and that they had failed to give proper findings on the facts and circumstances of the case. We may only say that while adjudicating a writ-application for a writ of certiorari, the court is not sitting as a court of appeal against the order of the tribunals to test the legality thereof with a view to reach a different conclusion. If there is any evidence, the court will not examine whether the right conclusion is drawn from it or not. It is a well-established principle of law that a writ of certiorari will not lie where the order or decision of a tribunal or authority is wrong in matter of facts or on merits. (See: King vs. Nat Bell Liquors Ltd., (1992) 2 AC 128 (PC)." (Emphasis supplied)
23. In view of above discussion on facts as well as on law, I do not find that any circumstance exists to interfere with the concurrent findings recorded by authorities below and to issue a writ of certiorari.
24. The writ petition lacks merit and is accordingly dismissed. Interim order, if any, stands vacated.
Order Date :-06.09.2023 AK