Lok Sabha Debates
Discussion On The Commitments To India'S Constitution As Part Of 125Th Birth ... on 26 November, 2015
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the commitments to India's constitution as part of 125th birth anniversary celebrations of Dr. B.R. Ambedkar.
गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे Commitment to India’s Constitution as part of 125th birth anniversary celebrations of Dr. B.R. Ambedkar विषय पर बोलने की इजाज़त दी है।
महोदया, आज इस विषय पर चर्चा के आरम्भ में आपका जो ओपनिंग रिमार्क था, मैं मानता हूं कि बहुत परफेक्ट आपका ओपनिंग रिमार्क था, जिसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूं।
अध्यक्ष महोदया, आज 26 नवम्बर है और 26 नवम्बर को हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि इस बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में एक चर्चा होगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की चेयरमैनशिप में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, और जो साथ ही साथ भारत की संविधान सभा भी थी, जिसने बहुत विचार करने के बाद संविधान का स्वरूप प्रस्तुत किया था, और अंतिम रूप से जो संविधान बना था, उस संविधान के प्रति आज हम अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे। मैं मानता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के एक शिल्पी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं हैं। जो भारतीय संविधान आज हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हमने अंगीकार किया है, अध्यक्ष महोदया, उसमें बहुत सारे महापुरुषों का योगदान है। मैं यह कहना चाहूंगा कि डा.राजेन्द्र प्रसाद जी की चेयरमैनशिप में जो संविधान सभा ने अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, वह कम है। इसलिए आज इस संविधान की रचना में जिन लोगों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, उन सबके प्रति हृदय से श्रद्धा एवं सम्मान की मैं अभिव्यक्ति करता हूं। इतना ही नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका डा.भीमराव जी अम्बेडकर की रही है, जिनका हम यहां पर 125वां जयंती वर्ष मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर जब हम उनका 125वां जयंती वर्ष मना रहे हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कैसी रही है, आगे कैसी रहनी चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह अम्बेडकर जी के जयंती वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हम भारत के संविधान की प्रतिबद्धता के संबंध में इस लोकतंत्र के मंदिर भारत की संसद में चर्चा कर रहे हैं।
अध्यक्ष महोदया, 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस हकीकत से भी हम अच्छी तरह परिचित हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो यह सैकड़ों रियासतों में बंटा हुआ था, 565 रियासतों की बात कही जाती थी, इतनी रियासतों में हमारा देश बंटा हुआ था। तब देश और दुनिया के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत तो आजाद हो गया है, लेकिन भारत इतनी रियासतों में बंटा हुआ है, इतनी जाति, इतने पंथ, इतने मजहब, इतने धर्मों के मानने वाले लोग यहां रहते हैं, क्या यह भारत एक रह पायेगा, क्या यह भारत एकजुट रह पायेगा। लेकिन सारी रियासतों का भारत में विलय कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो उस महापुरुष का भी मैं आज स्मरण करना चाहूंगा - सरदार वल्ल्भ भाई पटेल। उन्होंने सारी रियासतों का विलय भारत के अंदर कराने में बड़ी कामयाबी हासिल की। उस समय लोग कहते थे कि बहुत सारी फाल्टलाइंस दिखाई दे रही हैं। यानी विलय के बाद भी इतनी सारी फाल्टलाइंस दिखाई दे रही हैं और कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक घटना का यदि भूकंप आयेगा तो देश धराशायी हो जायेगा। लोग इस प्रकार की आशंका उस समय व्यक्त करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने पाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत का स्वरूप हम लोगों को दिया। लेकिन आवश्यकता थी कि जब भारत का एक स्वरूप हमें प्राप्त हो गया तो कोई न कोई एक ऐसा बाइंडिंग सब्सटेंस होना चाहिए, कोई न कोई ऐसा बाइंडिंग मैटिरियल होना चाहिए, जो भारत को जोड़कर रखे। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत को पूरी तरह से एक रखने में, अखंड रखने में सभी को जोड़कर रखने में इस बाइंडिंग सब्सटेंस अथवा बाइंडिंग मैटिरियल के रूप में सशक्त एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह यदि किसी पवित्र ग्रंथ ने किया है तो वह हमारे भारत का संविधान है, उसने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डा. भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में कितनी उपेक्षाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा है, तिरस्कार, अपमान और कटाक्ष भी उन्हें झेलने पड़े हैं। मन निश्चित रूप से आहत होता रहा होगा, आहत मन होने के बावजूद अपनी भावनओं पर नियंत्रण रखते हुए भारत के लिए एक ऑब्जैक्टिव पाइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करने का काम यदि किया है तो डा.बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी यह नहीं कहा कि भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, भारत में मुझे इतना अपमानित होना पड़ा है, वह एक योग्य व्यक्ति थे, विदेशों से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि भारत में ही रहूंगा और भारत की जो परम्पराएं रही हैं, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की अन्य जो विधाएं रही हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर भारत को एक सशक्त भारत बनाने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करूंगा, यह उनका एक संकल्प था।उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि भारत में हमारी उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय-समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़ कर दुनिया के कहीं दूसरे देशों में चला जाऊंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी ऐसा नहीं सोचा। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इसमें ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सलीम साहब, प्लीज़ बैठिए।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने कितने दुष्कर कार्य को करने में कामयाबी हासिल की है कि लगभग 7 हज़ार 435 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से पांच हज़ार एक सौ से अधिक प्रस्तावों को अलग करना था और उसके बाद लगभग 2431 प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकृत करने में कामयाबी हासिल की। उसके परिणामस्वरूप हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप हम लोगों के सामने है। मैं कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यदि मैं कहूँ कि वे हमारे भारत देश के लिए एक यूनिफाईंग फोर्स रहे, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन मैं बाबा साहब भीम राव अंबेडकर के बारे में भी कहना चाहूंगा कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सचमुच इस देश के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है तो बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने इस देश के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की भूमिका का निर्वाह किया है। इस प्रकार के संविधान की रचना उन्होंने की है। आज जब मैं इस सदन में संविधान की प्रतिबद्धता के संबंध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मैं निश्चित रूप से एक महापुरूष का और यहां पर स्मरण करना चाहता हूँ और इसलिए भी करना चाहता हूँ कि अभी उनकी 125वीं वर्ष जयंती हम लोगों ने मनाई है। वह महापुरूष हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत के प्रजातंत्र की इमारत को खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है। चूंकि उनकी भी 125वीं वर्ष जयंती अभी हाल-फिलहाल 14 नवंबर को ही समाप्त हुई है, इसलिए मैं उनके प्रति भी सम्मान और आदर की अभिव्यक्ति करता हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि जनतंत्र को मज़बूत बनाने में हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, इसे कोई नकार नहीं सकता है।
अध्यक्ष महोदया, बाबा साहब भीम राव अंबेडकर के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर को सामान्यतः बोलचाल में भी बहुत सारे लोग एक दलित नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इतने संकीर्ण दायरे में बाबा साहब भीम राव अंबेडकर को नहीं देखा जाना चाहिए, इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मैं तो कहता हूँ कि सचमुच बाबा साहब भीम राव अंबेडकर एक राष्ट्रऋषि रहे हैं, मैं इस रूप में बाबा साहब भीम राव अंबेडकर को संज्ञा देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): How can he say that? … (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): How is it related to leaving the country? … (Interruptions)
SHRI HARINDER SINGH KHALSA (FATEHGARH SAHIB): This is totally unnecessary. … (Interruptions)
SHRI KODIKUNNIL SURESH: If anybody wants to leave the country, they should think about it seriously. … (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL: Thanks for mentioning. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: All these are national leaders.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी ने इस देश में कई संस्थाओं को खड़ा करने के लिए आधार भी तैयार करने का काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सदन को भी याद दिलाना चाहूंगा कि डॉ. साहब ने श्रमिक कल्याण, कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। इससे हम सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। इस देश में श्रमिक सुविधाओं के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होगी, इस सम्बन्ध में भी उन्होंने समय-समय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस देश के श्रमिक अधिकारों और श्रमिक कल्याण की भावना का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने किया है। जैसे सामाजिक सुरक्षा हेतु नीतियाँ बनाने में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। मजदूरों का न्यूनतम वेतन, इस सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मजदूरों की भविष्य निधि के सम्बन्ध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मजदूर और मालिक के बीच निरन्तर संवाद चलते रहना चाहिए, इस पर भी बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने विशेष बल दिया है। मैं समझता हूँ कि श्रमिक अधिकारों और श्रमिक कल्याण के लिए कानूनी प्रावधान होने चाहिए, इस पर बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने बराबर समय-समय पर बल देने का काम किया है। हम इस सच्चाई से भी अच्छी तरह परिचित हैं कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जो सारी परियोजनाएं सचमुच बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के मस्तिष्क की ही उपज हैं। मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा सेन्ट्रल वाटरवेज इरीगेशन एंड नेविगेशन कमीशन का, यह स्थापित करने की योजना यदि किसी ने बनाई है तो बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने ही बनाई है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट है या अन्य कई जल परियोजनाएं हैं, ये सारी की सारी बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी के मस्तिष्क की ही उपज हैं।
महोदया, हम बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी को ऐसा मानते हैं कि भारत के लिए उन्होंने एक संवैधानिक ढाँचा देने का काम किया है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि संवैधानिक ढाँचे के साथ-साथ बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने भारत के लिए एक आर्थिक ढ़ाँचे के आधार का निर्माण भी तैयार किया है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के बारे में इस हकीकत को, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया की स्थापना के समय हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए डॉ0 अम्बेडकर के सुझावों को ही आधार बनाया गया था। इतना ही नहीं डॉ0 भीम राव अम्बेडकर रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया के साथ-साथ फाइनेंस कमीशन ऑफ इन्डिया के निर्माण के भी आर्किटेक्ट रहे हैं। कैसे आर्किटेक्ट रहे हैं, यह मैं बतलाना चाहूँगा। कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में जिस समय वे अपना रिसर्च कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक थिसिस लिखी थी। थिसिस थी नेशनल डिविडेंट ऑफ इन्डिया और वर्ष 1924 में उन्होंने यह थिसिस लिखी थी। उसमें उन्होंने फाइनेंस कमीशन का कान्सेप्ट दिया था और उसी फाइनेंस कमीशन के कान्सेप्ट के आधार पर ही भारत में भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इन्डिया की स्थापना हुई है। बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर मानते थे कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता भारत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यह उनकी एक निश्चित धारणा थी और इसे समाप्त होना चाहिए। इतना ही नहीं सबको बराबरी का दर्जा हासिल होना चाहिए और सबको बराबरी का दर्जा हासिल होना चाहिए, इसीलिए बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की। उनका यह मानना था कि यह एक सोशियो पॉलिटिकल नसेसिटी है। यह एक सामाजिक राजनीतिक आवश्यकता है और यह होना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि यदि सबको समान स्तर पर लाना है, यदि हमको सभी को बराबरी का दर्जा देना है तो आरक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके पहले अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी हमारे देश से समाप्त होनी चाहिए। यह बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर का आग्रह था। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है। मैं कभी-कभी यह देखता हूँ कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के द्वारा जो कुछ भी योगदान इस देश के लिए किया गया है, कभी-कभी किन्ही विषयों को लोग एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में लेते हैं। अब यह आरक्षण का सवाल है, मैं समझता हूँ कि आरक्षण पर किसी प्रकार की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि यह एक सोशल पॉलिटिकल नसेसिटी थी। यह एक चुनावी मुद्दा नहीं है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, मैं ऐसा मानता हूँ।
महोदया, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने जो आरक्षण व्यवस्था दी थी, वह बहुत सोच-समझकर दी थी। मैं यह मानता हूँ कि उसका डाइलूशन किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, हमारी यह एक निश्चित धारणा है। बाबासाहब भीमराव अंबेडकर ने एक आदर्श समाज की भी कल्पना की। उन्होंने लिखा है और अपने एक आर्टिकल में उन्होंने मैन्शन किया है कि -
“My ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity.” उन्होंने कहा है कि हमारा यह आदर्श है और हमारा भारत का संविधान जब बनने लगा तो फ्रैन्च रिवॉल्यूशन से उन्होंने जो तीन शब्द लिये थे - लिबर्टी, ईक्वैलिटी और फ्रैटर्निटी - इन शब्दों ने डॉ. अंबेडकर के राजनैतिक और सामाजिक जीवनदर्शन को इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने भारत के संविधान के प्रियैम्बल में इसे शामिल किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा माना जाता है। आज भी हम उसे आत्मा मानते हैं। यह उन फंडामैंटल वैल्यूज़ और जीवनदर्शन को समाहित करता है जिनके आधार पर हमारे संवैधानिक ढाँचे को खड़ा किया गया है।
अध्यक्ष महोदया, वैसे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह माना था कि जो प्रियैम्बल होता है, जो प्रस्तावना है, वह भारत की संविधान की आत्मा है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसी उनकी कल्पना थी, एक ऐसी सोच थी। लेकिन इसके बावजूद...., अब क्षमा कीजिएगा, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.., 42वाँ संशोधन किया गया, प्रियैम्बल में परिवर्तन किया गया। मैं समझता हूँ कि सोशलिस्ट और सैक्यूलर, जिन दो शब्दों को डाला गया है ...(व्यवधान) रुकिये, पहले बात पूरी सुन लीजिए। ...(व्यवधान) सोशलिस्ट और सैक्यूलर, इन दो शब्दों को भारत के संविधान के प्रियैम्बल में इंसर्ट किया गया। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं उसे नहीं मानता हूँ। जो हुआ, जो हो गया सो हो गया। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : It will not be like this. आप अपने समय में बोलें। This is not the way. आप रात तक चर्चा कर लें।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : मैं इसीलिए .याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति बराबर हमारी प्रतिबद्धता रहनी चाहिए। इस प्रतिबद्धता में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: He is not yielding. अहमद जी, आप बैठिये। वे बैठे नहीं हैं। ऐसे प्रश्नोत्तरी नहीं होनी चाहिए। अगर वे बैठें तो आप बोलें।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Are you yielding?
ठीक है, खड़गे जी, आप बोलें।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय मंत्री जी बहुत दीर्घ भाषण दे रहे हैं लेकिन सबसे अच्छा भाषण तो स्पीकर जी का हुआ क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किये। लेकिन यह जो सोशलिस्ट और सेक्यूलर वर्ड्ज़ हैं, जो 42 अमैंडमैंट के तहत जोड़े गए, उस पर इनको थोड़ी आपत्ति है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डॉ. बाबासाहब अंबेडकर सोशलिस्ट और सेक्यूलर वर्ड्ज़ डालना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वातावरण में वह नहीं किया गया। ...(व्यवधान) आप सुनिये। जैसे कि हिन्दू कोड बिल बाबा साहब अंबेडकर लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने अपोज़ किया। क्या मैं उसका नाम बताऊँ? इसलिए आप वह टीका-टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। हम बाबासाहब अंबेडकर की 125वीं जयन्ती सैलीब्रेट कर रहे हैं। आप अच्छी बात बोलिये ताकि ऐसी कंट्रोवर्सियल बात न उठे। डॉ. बाबासाहब इस देश से भागना चाहते थे? वे तो मूल भारतीय थे।...* हम तो मूल भारतीय हैं, इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले लोग हैं। इस देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। हम 5000 साल मार खा-खाकर यहाँ बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Please Kharge ji, now this is over.
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि इस विषय पर पूरा दिन बोलना है। आप अपने अपने समय में बोलें। यह अच्छा नहीं है क्योंकि एक बहुत गंभीर बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह कोई बहस नहीं है। इसलिए आप सबको बोलने का मौका मिलेगा, आप अपनी बात उस समय रखियेगा मगर यह कोई बहस या वाद-विवाद नहीं है। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, केवल आपके लिए नहीं।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: This is not the way.
12.00 hours माननीय अध्यक्ष : यह अच्छी बात नहीं है।
श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि हमारे नेता कांग्रेस दल ने बिना मेरी पूरी बात सुने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। मैंने कहा, देखिये, जितना मैं जानता हूं, जानते तो आप भी होंगे कि संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि प्रिएम्बल, जो भारत के संविधान की आत्मा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी एक सोच थी और उस सोच के बावजूद 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। मैं यह मानता हूं कि सोशलिस्ट और सैकुलर शब्द डालना यदि आवश्यक रहा होता तो निश्चित रूप से बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान के प्रिएम्बल में उसी समय सोशलिस्ट और सैकुलर, इन शब्दों का प्रयोग किया होता। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : बहस नहीं करें, आप बोलें, जब आपका समय आएगा। नहीं, मैं एलाऊ नहीं कर रही हूं।
… (Interruptions)…* MADAM SPEAKER: Nothing, except the speech of Shri Rajnath Singh, will go on record.
… (Interruptions)… * श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने सोशलिज्म और सैकुलरिज्म, इन शब्दों का प्रयोग सम्भवतः इसलिए नहीं किया था कि वे मानकर चलते थे कि भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत का जो मूल स्वभाव है, उसमें ही यह समाहित है, अलग से इसका प्रिएम्बल में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भारत के संविधान की जो आत्मा है, जिसे हम प्रिएम्बल कहते हैं, उसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। प्रिएम्बल का पहला शब्द है, सावरेन। सावरेन अर्थात सप्रभु, जिसका अर्थ होता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखने में सक्षम। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व का एकमात्र देश है, जो अज्ञात काल से आज तक तमाम झंझावातों को झेलने के बावजूद अपने मूल रूप में विद्यमान है और शायद इस हकीकत को समझते हुए ही इकबाल साहब ने जो लिखा है:
‘यूनान, मिस्र, रोमां, सब मिट गये जहां से, कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी।’ शायद यही सोचकर, इन्हीं सारी बातों को सोचकर अम्बेडकर साहब ने जिन कुछ चीजों का उल्लेख बाद में किया गया है। उन्होंने उस समय उनका उल्लेख नहीं किया था। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सावरेन सिविलाइजेशन यदि किसी की है तो भारत की है और हम सब की सावरेन सिविलाइजेशन है, अध्यक्ष महोदया, यह हम कह सकते हैं।
उन्होंने दूसरे शब्द का जो प्रयोग किया है, वह डैमोक्रेसी है, यानि लोकतंत्र है और इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि भारतीय समाज के मूल स्वभाव में ही लोकतंत्र विराजित है। मैं कहता हूं कि यदि जाकर भारत के प्राचीनतम इतिहास को यदि कोई देखे, उस पर यदि वह नज़र डाले तो मैं समझता हूं कि भगवान राम से बड़ा डैमोक्रिटक और कौन हो सकता है। माने समाज की अन्तिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा उंगली उठाने पर उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी पत्नी सीता को भी अग्निपरीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर दिया था। ये जो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का ध्यान रखते हुए बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान का प्रिएम्बल तैयार किया था। अगला शब्द है, रिपब्लिक यानि गणतंत्र। हम यदि अपने वेदों में देखें, यदि मैं वेद की चर्चा करूंगा तो कुछ लोगों को यहां पर आपत्ति हो सकती है...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: क्यों आपत्ति होगी?...(व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह: नहीं होगी। यदि आपत्ति नहीं है तो शान्त रहिये। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया,बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए इस रिपब्लिक शब्द का प्रयोग प्रिएम्बल में किया था। वे जानते थे कि विश्व के प्राचीनतम गणराज्य वैशाली से दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में सन्त बासवन्ना द्वारा स्थापित अनुभव मंडप यदि कहीं पर है तो भारत में है और इसके पहले इस प्रकार के प्राचीनतम गणराज्य दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने रिपब्लिक, गणराज्य शब्द का प्रयोग किया। जहां तक सोशलिस्ट शब्द के अर्थ का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि एक मंशा इसके पीछे यह रहती है कि आर्थिक समरसता होनी चाहिए।
आर्थिक समरसता समाज में बनी रहे, इसके लिए हमारे यहां भारतीय संस्कृति में ऐसे मूल्य हैं कि मैं यदि चर्चा करूं,तेन त्यक्तेन भुंजिथा यानी हमको भोग करना चाहिए, उपभोग यदि करना चाहिए तो त्यागपूर्वक करना चाहिए, ये सारे मूल्य यदि कहीं पर विद्यमान हैं तो वह भारत की संस्कृति में ही विद्यमान हैं। इस हकीकत को वह समझते थे। इसीलिए उन्होंने शायद सोशलिस्ट शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के प्रिअंबुल में नहीं किया।
भारत की परंपरा भी है, अध्यक्ष महोदया आप जानती हैं कि यहां उसी की पूजा होती है, उसी की सर्वाधिक मान्यता रहती है, जो त्याग करता है। यदि मैं नेताओं में देखूं, मैं किसी नेता के संबंध में यह नहीं कहना चाहता हूं कि वह कितना पॉपुलर रहा है, कम पॉपुलर रहा है या अधिक पॉपुलर रहा है, इन सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता यदि किसी की रही है तो महात्मा गांधी की मान्यता रही है, आजादी हासिल होने के पहले और आजादी हासिल होने के बाद, क्योंकि उनका त्यागपूर्ण जीवन रहा है। इस कारण उनकी मान्यता रही है।
जहां तक ‘सेक्युलर’ शब्द की बात है, मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरूपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेक्युलर शब्द का हो रहा है। ...(व्यवधान) हमारा यह कहना है कि यह दुरूपयोग रुकना चाहिए। सेक्युलर का जो औपचारिक अनुवाद हुआ है, भारत के संविधान का अनुवाद होते हुए जो औपचारिक अनुवाद है, सेक्युलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है, वह है पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथनिरपेक्ष है। इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसीलिए खड़गे साहब,‘सेक्युलर’ शब्द का प्रयोग भारत के प्रिअंबल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। ...(व्यवधान) उस समय भी बहुत सारी पूजा-पद्धतियां थीं। उस समय भी बहुत सारे देवी-देवताओं को मानने वाले, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग यहां पर थे, लेकिन उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। भारत का चरित्र पहले से ही पंथनिरपेक्ष कैसे रहा है, इसके बारे में इस सदन में भी एक बार मैं बोल चुका हूं। आज मैं एक बार फिर उसका उल्लेख करना चाहूंगा।
भले ही पारसी समाज के लोग दुनिया में सभी देशों में पीड़ित हुए हों, लेकिन सर्वाधिक सम्मान पारसी समाज को यदि किसी देश ने दिया है तो केवल और केवल भारत ने दिया है। दुनिया के अन्य देशों में वह सम्मान उसे नहीं मिला है, इसे पारसी समुदाय भी स्वीकार करता है। ...(व्यवधान)
यहूदी समुदाय के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने जो इतिहास लिखा है, उस इतिहास में इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है कि दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक सम्मान यदि यहूदी समाज को कहीं पर मिला है, तो केवल और केवल भारत देश में मिला है। ...(व्यवधान) उन्होंने इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद जो इतिहास लिखा है, उसमें इस बात का उल्लेख किया है।
जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के कुल मिलाकर 72 फिरके होते हैं, 72 फिरके से अधिक फिरके मुस्लिम समाज के नहीं हैं। 72 के 72 फिरके इस्लाम को मानने वाले किसी देश में प्राप्त नहीं होते हैं। यदि 72 के 72 फिरके मिलते हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। ...(व्यवधान) इस हकीकत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेक्युलर शब्द का प्रयोग नहीं किया। ...(व्यवधान) बोलचाल की भाषा में सेक्युलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष किया जाता है, तो अध्यक्ष महोदया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके आसन के ऊपर भी ‘धर्मचक्र प्रवर्तनाय’ लिखा है, इसका मतलब इसे भी निकाल देना चाहिए? इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए।‘सेक्युलर’ का औपचारिक अनुवाद पंथनिरपेक्ष है,‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ...(व्यवधान) देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं अटल जी के शब्दों में कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं अटल जी के शब्दों में यह कहना चाहता हूं, उन्होंने यह कहा था कि “जग के ठुकराये लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार मैं सब कुछ अपना लूटा चुका फिर अक्षय है, है धनागार।” यानी, जो आना चाहते हैं, आयें, हम सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, यह भारत की परंपरा रही है, जिसका उल्लेख उन्होंने इस कविता में किया है। ...(व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान की आत्मा ही नहीं है बल्कि वह भारत की आत्मा का एक स्थायी प्रतिबिंब है, हमें इस हकीकत को भी समझना चाहिए। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : राजनाथ जी आप अपनी बात बोलिए।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing will go on record.
… (Interruptions)…* माननीय अध्यक्ष : केवल आपका भाषण रिकॉर्ड हो रहा है, आप बोलिए।
श्री राजनाथ सिंह : मैं अपने प्रतिपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, वह इसिलिए कह रहा हूं।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि संविधान को संविधान के रूप में, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में लिया जाना चाहिए। संविधान के प्रिएम्बल के किसी शब्द का राजनैतिक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इन सभी बातों का यहां पर उल्लेख कर रहा हूं। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही जो कुछ भी उस समय किया गया होगा।...(व्यवधान) इन सभी शब्दों के राजनैतिक दुरुपयोग के कारण ही, हम जो सामाजिक सौहार्द, जो साप्रदायिक सौहार्द, इस देश में कायम करना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं से कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए मैंने जानबूझ कर यहां पर इसका उल्लेख किया है। ...(व्यवधान) जैसा आपने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप अपने समय में बोलिएगा। आप भी उतना ही समय मिलेगा। कृपया आप बैठिए।
...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: No, I am sorry.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : भारत का संविधान फ्लैक्सिबल है, भारत का संविधान स्ट्राँग है, आप ने अपने ओपनिंग रिमार्क में यह कहा है। ...(व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि भारत का संविधान वर्केबल भी है और यह बहुत पवित्र है।...(व्यवधान) बाबा साहेब मानते थे कि भारत का संविधान लिखे हुए शब्द नहीं हैं बल्कि ये ऐसे प्रभावी उपकरण हैं, जिनसे समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। यह उनकी सोच थी। ...(व्यवधान श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आपके नेता बोलेंगे।
...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: She will speak. This is not the way.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : जब आपकी तरफ से लोग बोलेंगे, उस समय बोलिए। किसी को बोलने के लिए मना नहीं है। यह चर्चा चल रही है।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: This is not the way.
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपके भी नेता बोलेंगे। आपको विश्वास नहीं है?
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा है, मैं उसी का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। विशेष रूप से शोषित, वंचित और दबे-कुचले पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान में जो अधिकार प्रदान किया गया है, उन्हें हासिल करने में जिस प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने निर्वाह किया है और हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्वाह किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद दूसरे देशों में इतनी विविधताओं के बावजूद, इतनी विविधतायें रही होतीं और ऐसा संविधान बनाने की कोशिश की गयी होती तो शायद वहां पर ब्लड रिवोल्यूशन हुआ होता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय संविधान का पारित होना किसी ब्लडलेस रिवोल्यूशन से कम नहीं है। यदि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है और हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य रहे हैं, उन सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन है। मैं यहां पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 17 का उल्लेख करना चाहूंगा, हर भारतीय को समान अधिकार देते हैं, भेद-भाव से सुरक्षित रखते हैं। विशेष रूप से आर्टिकल 17, जो भारतीय संविधान में है, उसका जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें अनटचेबिल्टी को पूरी तरह से खंडित करते हुए मनुष्य को डिगनिटी प्रदान की गयी है। लेकिन अनटचेबिल्टी कैसे समाप्त हो? हमारी सरकार की प्रतिबद्धता कैसी हो?...(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, आप भी जानती हैं कि पहले झाड़ू लगाना, यह बहुत छोटा और हीन कार्य माना जाता था। यह काम करने वाले लोगों को किस नजरिए से देखा जाता रहा है, वह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारी सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया।...( व्यवधान)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam Speaker, Mahatma Gandhi did it first in this country.… (Interruptions) Gandhiji swept the streets.… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : भारत के संविधान के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, मैं यहां पर उसकी चर्चा करना चाहता हूं।...( व्यवधान) चाहे प्रधान मंत्री रहे हों, चाहे इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता, जो राष्ट्रपति जी होते हैं, वह रहे हों, चाहे कोई मंत्री रहा हो, चाहे कोई गवर्नर रहे हों, सारे लोग हिन्दुस्तान की सड़कों पर झाड़ू लेकर निकले। हम यह संदेश देने में कामयाब रहे - कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम की अपनी एक अहमियत है और झाड़ू लगाने से कोई अनटचेबल नहीं हो सकता।...( व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार ने जो अभियान शुरू किया है, भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है।...( व्यवधान) मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं, कोई भी समाजशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करेगा कि स्वच्छ भारत अभियान सचमुच एक सामाजिक आंदोलन है, एक सोशल मूवमैंट है जिसे हमारी सरकार ने प्रारंभ किया।...( व्यवधान)
हर भारतीय को डिगनिफाइड लाइफ देने के उद्देश्य से ही डा. भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की। फंडामेंटल राइट्स का आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी उल्लेख किया है। संविधान सभा ने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के माध्यम से जहां राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार दिया, वहीं आर्टिकल 19, 20, 21, 22 - राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार इसके माध्यम से दिया। आर्टिकल 23, 24 - राइट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, यह भी अधिकार दिया। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के माध्यम से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन का भी अधिकार दिया है। फंडामेंटल राइट्स की इतनी विषद व्याख्या मैं समझता हूं शायद विश्व के किसी भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के संबंध में उल्लेख किया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल 32 में राइट टू कौन्सटीटय़ूशनल रेमेडीज़ की भी व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदया, मैं यह मानता हूं कि हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में फंडामेंटल राइट्स, यदि हम प्रस्तावना को मानें कि वह भारत की आत्मा है, भारत के संविधान की आत्मा है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह मौलिक अधिकार हमारे संविधान के लंग्स हैं, यह भारत के संविधान के फेफड़े हैं। ...( व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माइनॉरिटीज़ राइट्स का क्या हुआ?...( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : यदि प्रिएम्बल भारत के संविधान की आत्मा है तो फंडामेंटल राइट्स उसके लंग्स हैं, ऐसी हमारी मान्यता है।...( व्यवधान)
भारतीय संविधान की एक और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि संविधान का स्वरूप एकात्म होने के बावजूद उसका चरित्र फैडरल है। यह हमारे भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भारत के संविधान का फैडरल करैक्टर अनोखा है और केन्द्र की सत्ता राज्यों के सारे बाजुओं यानी सभी राज्यों को साथ लेकर ही चलती है। ऐसे भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है। मौजूदा केन्द्र सरकार ने देश में फैडरल व्यवस्था का सम्मान करते हुए न केवल राज्यों को राजस्व, रिवैन्यू में मिलने वाला पहले जो 32 फीसदी शेयर था, उसे बढ़ाकर 42 फीसदी करने का काम किया है।
मैं समझता हूं कि यह भी भारत के संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यह भी मानना था कि सामाजिक एकता लोकतंत्र के भारत में पुष्पित और पल्लवित होने के लिए बेहद जरूरी है, इस दृष्टि से आर्टिकल 29 और 30 का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा हर भारतीय नागरिक को विशेषकर अल्पसंख्यकों को अपनी स्वेच्छानुसार सामाजिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत संस्थाएं खड़ी करने का अधिकार देता है। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing will go on record.
… (Interruptions)…* श्री राजनाथ सिंह : भारतमें कोईकिसी भीजात यापंथ काक्यों नहो, मजहबया धर्मका क्योंन हो,जो भीभारत माताकी कोखसे पैदाहुआ हैवह सभीभारतीयहैं औरसभी एक-दूसरेके भाई-भाईहैं, यहहमारी सरकार की सोच है और इसी सोच के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं सामाजिक और शैक्षिक संस्थाएं खड़ी कर सकें, इसका अधिकार भारत के संविधान निर्माताओं ने दिया है लेकिन इसके लिए उन्होंने सेकुलरिज्म का बार-बार नारा लगाने की आवश्यकता नहीं समझी है, इसलिए मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं ...(व्यवधान),जहां तकएजुकेशनसिस्टमका सवालहै, बाबासाहब भीमराव अम्बेडकरयह मानतेथे किशिक्षाकेवल जीविकोपार्जनका साधननहीं हैबल्कि हमलोगों केव्यक्तिका समग्रविकास केशिक्षापर उनकाविशेष बलथा, शिक्षासभी कोअनिवार्यरूप सेमिलनी चाहिए, हमारी सरकार इस देश में समाज की अंतिम सीढ़ी पर कोई व्यक्ति क्यों न बैठा हो यदि वह शिक्षा चाहता है तो पर्याप्त शिक्षा उसकी जितना योग्यता और क्षमता है उस आधार पर उसे शिक्षा प्राप्त हो सके।
महोदया, मैं बाबा साहेबभीम राव अम्बेडकर वुमेन इम्पावरमेंट का जो कन्सेपट है उसका भी मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, ...(व्यवधान)उन्होंनेमहिला सशक्तीकरण की बातकही है,उन्होंनेपुरुष औरमहिलाओंको समानतादेने केलिए यहांसमान कानूनीअधिकारप्रदानकिए वहींप्रोपटीराइट यानिराइट टू अडोपशन और संपत्ति में अधिकार देकर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा भी दी है। ...(व्यवधान) सामाजिक सुरक्षा के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो अवधारणा थी। ...(व्यवधान)बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने की वकालत की, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने एक कदम उठाया जो गृह मंत्रालय से संबंधित है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, हम लोगों ने फैसला किया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में महिलाओं को पुलिस और पैरामलिट्री फोर्सेज में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस संबंध में हमने सभी राज्यों को एडवाइजरी भेज दी है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। ...(व्यवधान)हमारे प्रधानमंत्रीजी कीसंविधानके प्रतिप्रतिबद्धताका हीपरिणामहै कि "बेटी बचाओऔर बेटीपढ़ाओ अभियान" को हमनेएक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम केरूप मेंलिया हैयह महिलासशक्तीकरणकी प्रतिबद्धताका हीपरिणामहै। हमने इस काम के लिए सौ ऐसे जिलों को चुना हैं, जहां चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है। ...(व्यवधान) हमने ऐसे सौ जिलों को आइडेंटिफाई किया है।
अध्यक्ष महोदया, मौजूदा केन्द्र सरकार डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि और दर्शन से प्रेरित होकर अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अस्पृश्यता समाज के लिए बड़ा अभिशाप है। यद्यपि संविधान के आर्टिकल 17 के माध्यम से अन्टेचबिलिटी का ऐबॉलिशन करने की घोषणा 65-66 वर्ष पहले कर दी गयी थी, लेकिन वह नहीं हुई है। मैंने एक कार्यक्रम की चर्चा की है, जिस अभियान को हमने एक सामाजिक आंदोलन के रूप में लिया है - स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का यह संकल्प है कि हम इस देश से अन्टेचबिलिटी को समाप्त करके ही दम लेंगे। यह मैं आपके माघ्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि से प्रेरित होकर कई योजनाओं को प्रारंभ किया है, जिनमें से मैं कुछ योजनाओं की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। ‘प्रधान मंत्री जन-धन योजना’ किसके लिए है? ...(व्यवधान) क्या यह धनवानों के लिए है? ...(व्यवधान) सच्चाई यह है कि ‘प्रधान मंत्री जन-धन योजना’ ...(व्यवधान) इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण योजना ...(व्यवधान) ताकि समाज के वंचित, दलित, पिछड़े और गरीब तबके को ...(व्यवधान) हम इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जोड़ सकें, इसलिए यह योजना प्रारंभ की गयी है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, आपको आज क्या हो गया है?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपको भी बोलने का समय मिलेगा। ऐसा नहीं करते।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मुझे आपको आज यह बताते हुए बेहद खुशी होगी ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : जब आपको बोलने का समय मिलेगा, तब आप बोलिये।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप सीनियर मैम्बर हैं। कृपया बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की भारत के संविधान के प्रति कैसी प्रतिबद्धता है। उन प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे हमारी सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है और कैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लागू कर रही है, उसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा।
अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि आज देश में 99.7 फीसदी से अधिक परिवारों के खाते बैंक में खुल चुके हैं...(व्यवधान) यह विश्व में एक रिकार्ड है। ...(व्यवधान) हमने सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। ...(व्यवधान) उन पैंशन योजनाओं का भी मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा -- अटल पैंशन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना। इन योजनाओं का अधिकतम लाभ समाज के वंचित, दलित, पिछड़े और उपेक्षित लोगों को मिल सके, इसलिए हमने ये सारी बीमा योजनाएं प्रारंभ की हैं। इतना ही नहीं, बल्कि गरीब और साधारण उद्यमियों को काम करने के लिए पूंजी का अभाव रहता है। उन्हें पूंजी उपलब्ध हो सके, इस काम के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की गयी है और वह इस काम को अच्छी तरह से कर रहा है। ...(व्यवधान) यहां पर उन गरीबों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का और उल्लेख करना चाहता हूं। साथ ही साथ...(व्यवधान) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच के आधार पर ही हमारी सरकारें काम कर रही हैं। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ की है, जो ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक पिछड़े लोगों के स्किल्ड डेवलमैंट के लिए काम कर रही है। ...(व्यवधान) ग्रामीण इलाकों में जो सर्वाधिक पिछड़े और गरीब लोगों के स्किल्ड डेवलपमैंट के लिए यह दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना काम कर रही है। इसमें शैडय़ूल कास्ट्स, शैडय़ूल ट्राइब्स 50 परसेंट, अल्पसंख्यक 15 परसेंट और महिलाओं के लिए 33 फीसदी का कवरेज रखा गया है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने पहले की है। ...(व्यवधान)
अम्बेडकर जी सबके लिए समानता चाहते थे। वे सबको साथ लेकर चलने की भी बात करते थे। उसी आधार पर, समानता के आधार पर समाज की स्थापना, यद्यपि इसी उद्देश्य को लेकर हमारे प्रधान मंत्री जी काम कर रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास, इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ‘सबका साथ, सबका विकास’ की अवधारणा को लेकर हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं,...(व्यवधान)क्यों बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी मौके और मुकद्दर का मोहताज न रह जाए। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं इसलिए ‘सबका साथ, सबका विकास’ की अवधारणा को लेकर हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
अंतमें, मैंइतना हीकहना चाहताहूं किहमारी सरकारसचमुच भारतके संविधानके प्रतिपूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कांस्टीटय़ुशनल मॉरेलिटी, संवैधानिक नैतिकता के प्रति पूरी तरह से सजग रहती है। मैं समझता हूं कि संवैधानिक नैतिकता का सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यह हम सभी संसद के सदस्यों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)चाहे कोईकिसी दलमें क्योंन हो,लेकिन यदिकांस्टीटय़ुशनलमॉरेलिटीके प्रतिवह प्रतिबद्धहै, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के एकता और अखंडता पर कभी भी कोई ताकत सवालिया निशान नहीं लगा सकती है। यह मेरा पूरा विश्वास है।
इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। साथ ही साथ मैं संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति भी सम्मान और श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I want a clarification from the hon. Minister. He spoke very well. I just want to know from him one thing. In his speech, the hon. Minister spoke about federalism, minorities and so many other things.
I want to know from the Government whether they will come forward to amend the Constitution in order to give official language status to all other Indian languages like Tamil, Telugu, Bengali and others.
HON. SPEAKER: It can be your suggestion only.
DR. M. THAMBIDURAI : It is not a suggestion; it is our demand.
Madam, all the Chief Ministers of Tamil Nadu throughout have gone on repeating it and have been requesting the Government to consider our demand to see that all the Indian languages are given the status of official language. The whole country is expecting it.
HON. SPEAKER: In seeking a clarification, how can it go on like this?
DR. M. THAMBIDURAI: Why can you not make all languages of the country as official languages? When you are speaking of federalism, let me say, we all fought for freedom and brought about this Constitution. So, we should give honour and respect to all other sections also. Why can you not bring Amendment to see that all the Indian languages become official languages of this country?
I am saying so, because if I want to speak in my own language in Parliament, I have to get the permission from the Chair to speak in Tamil. Then, translation system would be arranged at a later time. There is no simultaneous translation coming. Therefore, it is our right to speak in our own language in the Parliament to express our ideas.
That is why I am asking whether the Government will come forward to bring an Amendment to the Constitution to see that the official language status is given to all the Indian languages. This will be the spirit of true federalism, which I am expecting. Thank you… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Hon. Members, please. There is no clarification. You may speak when your turn comes.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन नहीं होती है। आप अपने समय पर बोलिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सुमेधानन्द जी, मुझे आपका लैटर मिला है, कुछ बात मेरे ध्यान में नहीं आई है, आर्यों के संबंध में कुछ कहा गया कि बाहर से आए, आपको इस पर कुछ आब्जेक्शन है।
श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय खड़गे जी ने माननीय गृह मंत्री जी के भाषण पर टिप्पणी की।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैंने आपका ऑब्जेक्शन देख लिया है। I will see to it. Please sit down.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष :आर्यों के संबंध में टिप्पणी है, मैं इसे देख लूंगी।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: I will have to check it.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Now, Shrimati Soniaji … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Khargeji, I will have to check it.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.
… (Interruptions)
श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले डा. अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती वर्ष पर हम उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। आज सचमुच एक एतिहासिक दिन है। 66 साल पहले आज के दिन संविधान सभा ने हमारे देश को संविधान दिया था। यह संविधान लोकतंत्र और कानून के राज का सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण का हमारे देश की एकता को मजबूत करने के साथ साथ हमारी अनेकताओं का अभिनंदन करने वाला दस्तावेज है। हमारे संविधान का निर्माण दशकों के संघर्ष का नतीजा है। यह संघर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। उससे प्रेरणा लेते हुए समाज के हर वर्ग से करोड़ों लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया देश को आज़ाद कराया।
संविधान लिखे जाने में लगभग तीन वर्ष लगे थे। इस पर बहुत गंभीर और विशद चर्चा हुई थी। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं ने संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने पेश किया था। उन्होंने संविधान की सभी मुख्य धाराओं और प्रावधानों की पृष्ठभूमि उसके उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला और संविधान में निहित दर्शन की विस्तृत व्याख्या की।
26 नवम्बर 1949 की सुबह जब संविधान का प्रारूप औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने डॉ. अम्बेडकर की प्रशंसा करते हुए कहा था- “उन्हें प्रारूप समिति में रखने औऱ इसका अध्यक्ष बनाने से बेहतर और सही फैसला हो ही नहीं सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन के साथ न्याय किया है, बल्कि उसे आलोकित भी किया है और डॉ. अम्बेडकर ने संविधान प्रस्ताव पेश करते समय अपने समापन भाषण में क्या कहा था उन्हीं के शब्दों में-“मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना। समिति में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर और मुझसे अधिक सक्षम लोग थे।” आगे चलकर डॉ. अम्बेडकर ने यह भी कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल था। ...(व्यवधान) कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। इसीलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप को अबाध रूप से प्रस्तुत किये जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है। ..(व्यवधान) यही इतिहास है। क्या आपको कुछ आपत्ति है?...(व्यवधान) यह बात आमतौर पर भुला दी जाती है कि डॉ. अम्बेडकर की अनोखी प्रतिभा और क्षमता को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ही उन्हें संविधान सभा में लाई थी। यह भी इतिहास है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सोनिया जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।
(Interruptions)* श्रीमती सोनिया गांधी : महोदया, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में पालिटिकल थ्योरी और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वे अपने क्षेत्र में बेजोड़ थे। जब वे भारत लौटे तो उनका एक ही मकसद था - अनुसूचित जातियों और पक्षपात पीड़ित समुदायों के सम्मान के लिए संघर्ष। उन्हें आवाज देने के लिए संघर्ष और उनके लिए राजनीतिक सत्ता के अवसर संभव करने के लिए संघर्ष।
महोदया, जिस शानदार संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, जिसकी रक्षा की शपथ लेकर हम संसद में प्रवेश करते हैं, उस पर ऐसे बेहतरीन दिमागों और महान आत्माओं की छाप है जैसा कि संसार में कभी-कभी ही जन्म लेती है। हमारे संविधान का इतिहास लम्बा है और अनिवार्य रूप से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इतिहास से भी यह आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मार्च, 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कराची अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू ने मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके उसे पारित कराया था। हमारे संविधान में खासकर सामाजिक न्याय और महिला समानता संबंधी प्रावधानों में इस प्रस्ताव का व्यापक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संविधान सभा को कदम-कदम पर ऐसे चार लोगों का मार्गदर्शन मिला, जिनकी व्यापक प्रतिष्ठा थी और जिन्हें सभी का आदर प्राप्त था। ये थे जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और मौलाना आजाद थे। संविधान सभा की आठ प्रमुख समितियां थीं। इनके अध्यक्ष या तो नेहरू थे या सरदार पटेल या डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। मौलाना आजाद इनमें से पांच समितियों के प्रमुख सदस्य थे। 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में ही जवाहर लाल नेहरू द्वारा " प्रस्तुत उद्देश्य " "ओब्जेक्टिव्स रेज्योलूशन " ने संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। संविधान अद्भूत रूप से लचीला साबित हुआ है। इसमें सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश बदलती परिस्थितियो और उभरती चुनौतियों के नतीजे रहे हैं लेकिन यह निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे समाज के कमजोर तबकों को भागीदारी और गौरव का एहसास दिया है यह निर्विवाद है कि हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है और यह भी निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे लोकतंत्र को अधिक रिप्रेजेंटेटिव और शासन को अधिक जवाबदेह बनाया है। लेकिन हमें डॉ. अम्बेडकर की चेतावनी नहीं भूलनी चाहिए। जब उन्होंने कहा-
“ कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकलें, …(व्यवधान) तो वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। कितना भी बुरा संविधान क्यों न हों, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हुए, तो वह अच्छा भी साबित हो सकता है।”…(व्यवधान)
संविधान का व्यावहारिक अमल केवल संविधान की अपनी प्रकृति पर ही निर्भर नहीं करता, अध्यक्ष महोदया, संविधान की भावना का भी उतना ही महत्त्व है जितना कि इसके शब्दों का। जैसा कि स्वयं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इशारा किया था कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तौर-तरीकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
अध्यक्ष महोदया, आज एक खुशी का दिन है, लेकिन दुःख का भी है। दुःख इसलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मडरा रहा है, उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए। किन्हीं की बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।
...(व्यवधान) * श्रीमती सोनिया गांधी : हमने पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी देखा है, वह पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है, जिनको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जिन लोगों को संविधान में किसी तरह की आस्था नहीं रही है, न इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है, वे आज इसका नाम जप रहे हैं, वे आज इसके अगुआ बनना चाहते हैं, वह आज संविधान के प्रति वचनबद्धता पर बहस कर रहे हैं अध्यक्ष महोदया, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। ...(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, अंत में,...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : किसी की भी भूमिका नहीं है, हम सब भारतीय हैं। बैठिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : हम सभी बाद में ही पैदा हुए हैं।
श्रीमती सोनिया गांधी : अंत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, मैं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करना चाहती हूं, सलाम करना चाहती हूं, जिन्होंने हमें यह अमूल्य विरासत प्रदान की है। धन्यवाद।
3DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to take part in this historic discussion on ‘Commitment to India’s Constitution’ as part of 125th Birth Anniversary Celebrations of Dr. B.R. Ambedkar.
Madam Speaker, on behalf of the people of Tamil Nadu, who are witnessing a truly representative government under the guidance of our able dynamic leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, I would like to reiterate our faith in the Constitution of India. The House has now taken up a discussion on our commitment to Constitution.
As one hailing from a State, which has a great legacy of upholding democracy which is evident from the Kudavolai Murai referred to in the Uttiramerur Seppadu, let me participate in this discussion. Of all forms of governance, democracy is being upheld as one that provides for the most accepted form of governance. The vibrancy of a democracy is articulated in the commitment shown to a Constitution by the people who gave it to themselves. Only when a Constitution is truly upheld by its citizens, it can become meaningful and a sacred document nation-state. Now in this august House, we are doing a purposeful exercise of revisiting our commitment to the Constitution.
It is befitting and proper to hold this discussion on the occasion of the 125th Birth Centenary Celebration of Dr. B.R. Ambedkar who had made a great contribution along with the Founding Fathers in giving us a Constitution. Ahead of many other countries, we ensured adult franchise and voting rights to all citizens earmarking reservation for depressed sections of society in the legislative forum. When we go through the debates in the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar’s singular contribution to make our democracy a participatory one and a positive one is evident. His role is great in ensuring the positive intervention to benefit the depressed sections of society.
I would like to thank Madam Speaker and the Minister of Parliamentary Affairs to have initiated steps to hold this discussion on the floor of this House. I also thank my fellow Members who are actively participating in this discussion so that we all can have a collective rethinking.
Asserting individual rights, and at the same time uplifting the living standards of the depressed sections with dignity, has been ensured through the exercise of framing our Constitution. Dr. B.R. Ambedkar’s keen interest to provide education to all and giving a thrust to education and educational facilities for the depressed sections needs to be mentioned as a praiseworthy one.
We call Dr. B.R. Ambedkar as the Father of the Constitution because he had made the best use of his education that he had in the land of our colonial rulers. As a student of political science, he had cultivated the scientific spirit to analyse the root cause of social maladies affecting India.
Hence, he laid stress on two very important things of empowering the depressed class through education and working for the emancipation of women. He believed that these two would be like two sides of the same coin, which will help the needy people to bargain for better living conditions ensuring their rightful place in society.
Now, the time has come for us to do a soul-search. Have we given adequate importance to Education? Of course, education has been provided to many people. But in a vast country like ours, it is still not enough. That is why, nearly one-third of the total population remains illiterate even today. Considering the size of the population, the huge number of illiteracies is an alarming figure.
Dr. Ambedkar believed that education is key to social advancement of individuals, especially, the downtrodden people. Today, in the name of economic reforms and liberalization, we are setting goals for the economic development and social upliftment of our people. But I am afraid that we are not adequately committed to invest more in education. Education alone would open the possibilities for better economic upliftment of people. Today, we are talking in terms of skill development so that every individual of our country contributes to the economy of the nation with enhanced productivity. Acquiring skill can be perfected with better education, which is an open secret. But still, do we really allocate that much of needed funds from our GDP? It is a moot question. Are we not duty-bound to follow the tradition and improve our condition with our individual talent and commitment?
It is a coincidence that we are observing the 125th Anniversary of Dr. B. R. Ambedkar at a time when we are celebrating in Tamil Nadu the Centenary Celebrations of the Justice Party days. They were the pioneers of the self-respect movement and the Dravidian movement. In Tamil Nadu, they were the pioneers to have given thrust to education and emancipation of women and deserving classes of society through a positive intervention.
The other day, I heard on the floor of this House that funds for education apportioned by countries with huge population like China are not very high when compared to that of India. But should we not look at the size of the GDP of China? So, I would like to point out that the percentage allotted for education is still found wanting.
All of a sudden, in this year’s Union Budget, the Centre had sought to shirk its responsibility of ensuring several social welfare measures. As a part of this withdrawal, funds for education has also been drastically reduced. When we profess our commitment to Constitution, we must ensure that education gets more so that it can serve as a tool for socio-economic progress and a cultured citizenry.
At this juncture, I would like to refer to the path-finding efforts made by our Government of Tamil Nadu in implementing various measurers to see that education is provided with adequate infrastructure facilities. Several middle schools and high schools have been upgraded and many of the schools have been provided with better building, lab and sanitation facilities to ensure proper atmosphere for children. Special thrust is given to see that the drop-out rates among the SC, ST students are brought down. More care is given to see that girl children get more incentives to complete at least Class 8. In the last four years alone, more than 14 lakh girl-children have been saved from discontinuance from schools. More than Rs. 105 crore was spent to overcome this drop-out trend. Tamil Nadu can boast of Adi Dravidar, that is, ST Welfare Primary Schools and these schools have been renovated with liberal sanction of funds by our Leader who wants to take our State to the foremost level by 2023. On the other hand, the Tamil Nadu Government – under the Leadership of Chief Minister, Amma – is spending more than Rs. 75,000 crore on education during the last four years.
13.00 hours This is possible for us because we have committed to ourselves to uphold the Constitution both in letter and spirit with keen eye to take along with us the deprived sections of society who were denied justice and education for many centuries.
Dr. Ambedkar’s contribution to the framing of our Constitution is more positive from the way he was able to ensure certain committed benefits to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes of this country. Now, we can ask ourselves a question after 65 years of giving to ourselves this Constitution whether we have really achieved what was envisioned by Dr. Ambedkar.
He was of the view that we can forego several things even material benefits of civilization but we cannot afford to forego our right and opportunities to reap the benefits of education to the fullest extent. Through the prism of Constitution, we can see clearly that education ensures the safe existence of all the citizens especially the deprived sections.
Recently, an unfortunate announcement was made by the Ministry of HRD that research and development facilities in higher educational institutions and central universities will not be funded and those institutions have been asked to fend for themselves to mobilise funds for research studies. This is like leaving helpless people in the middle of the stream without really helping them to cross the stream fully. Hence, I would urge upon this Government to come out of this half-heartedness. Half done is not half complete but it is fully abandoning responsibility. Not only education but training facilities for skill development must also be given importance. We must also ensure that such educated and trained youths get both opportunities and an atmosphere to thrive as entrepreneurs. At this juncture, I would like to point out that the Government of Tamil Nadu is the pioneering State to provide more funds for self-employment ventures of youth hailing from the depressed sections of society.
Not only that, special thrust is given to help students pursuing professional courses and research degree programmes. Apart from that, doctors, lawyers and engineers coming out of the educational institutions are provided with help to establish their own offices to find a mutually helpful service atmosphere.
When it comes to women’s emancipation, I would like to recall what Dr. B.R. Ambedkar said. I quote:
“I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved.” In Tamil Nadu, our leader takes a lead in this regard.
We have all seen relay races as part of any athletic event. The one in the outer periphery, the farthest lane would be given an advantage to be at certain steps ahead of the others who are near the inner lane. Precisely this is what our Constitution tells us. A level playing field must be provided with a positive mindset. The talk of majorityism and minorityism must be avoided. Have we ensured that? If we are doing it, why is there a talk of tinkering with reservation? It is coming to the fore off and on. Whoever is contributing to such needless debates and whipping up passions, must mend their ways. I am not taking the name of any Party which is needlessly spreading such social tension.
We have not done enough to ensure a proper place to human dignity of every citizen in this country of whom many are leading their lives much worse than many of the inferior animals. Should we not ensure human dignity to get better attention than animals? We must not give undue importance to certain things which are not mandatory but are merely suggested principles in our Constitution.
I would request all the hon. Members of this august House to revisit our commitment to Constitution to ensure a bright and prosperous life to all the people of our nation. With that, I conclude.
HON. SPEAKER: Now the House stands adjourned for lunch to meet again at 2.10 p.m. 13.04 hours The Lok Sabha then adjourned for lunch till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.
14.13 hours The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirteen Minutes past Fourteen of the Clock.
(Hon. Deputy Speaker in the Chair) DISCUSSION ON COMMITMENT TO INDIA’S CONSTITUTION AS PART OF 125TH BIRTH ANNIVERSARY CELEBRATION OF DR. B.R. AMBEDKAR – Contd.
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sudip Badyopadhyay.
THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Deputy Speaker, Sir, as Parliamentary Affairs Minister I have a small appeal to make. This two-day special sitting of both the Houses is dedicated to commitment to the Constitution and to the birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. Keeping that occasion in mind, I request upon Members on all sides to see that we maintain decorum in the House so that a proper message will go to the people. This is not about Sudip-ji. आपके बारे में नहीं, सुबह मैंने जो देखा, जब राजनाथ जी बोल रहे थे, जब सोनिया जी बोल रही थीं, वह स्थिति नहीं बननी चाहिए, मेरा इतना ही अनुरोध सबसे है।
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I agree with Venkaiah Naidu-ji. We discussed yesterday also that the matter should be discussed in a dignified manner. But now the TV and media projection has, leaving the Constitution and Dr. Ambedkar behind, come to Rajnath Singh-ji and Sonia Gandhi-ji’s issues thereby affecting the purpose of the Government to introduce the subject which was initiated by Hon. Speaker in a very dignified manner.
We are taking part on this issue, the Constitution Day and Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, who was the father of the Constitution making committee. Our Constitution which was adopted on 26th January, 1950 was fruition of hard work, intellectuality and foresightedness of great minds of the time, like Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Shri A.K. Iyer, Shri B.N. Rao, Sir Syed Muhammed Saadulla, Shri N. Madhav Rao, Shri D.P. Khaitan, Dr. Rajendra Prasad and Shri N. Gopalaswami Ayengar.
However, it is accepted and acknowledged by peers that Dr. Ambedkar as Chairman of the Drafting Committee had contributed the most in shaping the final Constitution of India. In the words of Dr. Rajendra Prasad, the President of the Constituent Assembly and later the first President of India, “I have carefully watched the day-to-day activities from the presidential seat. Therefore, I appreciate more than others with how much dedication and vitality this task has been carried out by the Drafting Committee and by its chairman Dr Bhim Rao Ambedkar in particular. We never did a better thing than having Dr Ambedkar on the Drafting Committee and selecting him as its chairman.” I would better mention here that when the Constituent Assembly was set up, Dr. Ambedkar represented from West Bengal, though he was born in Madhya Pradesh. He was ultimately in the Constituent Assembly, representing Bengal. Along with him, there were Sarat Chandra Bose, father of Prof. Sugata Bose who is present over here and belongs to Netaji Subhash Chandra Bose’s family, Mr. Gurung, Syama Prasad Mukherjee and Prafulla Chandra Ghosh, former Chief Minister of West Bengal. So, these people were all represented in the Constituent Assembly. Babasaheb Ambedkar was elected from West Bengal as Mahatma Gandhiji wanted him to be inducted in the Committee but Maharashtra or Madhya Pradesh did not recommend Dr. Babasaheb’s name.
Amongst the diverse facets and talents of Dr. Ambedkar, the one that stands out extremely tall is his equivalent championing of social equality for all Indian citizens, especially the Dalit communities. He was of the opinion, before Independence, that Dalits should be treated as distinct from Hindus. It was not after Independence, but before Independence that this was his feeling. To protect Dalits and oppressed classes from injustice, Dr. Ambedkar’s stamp is reflected in some provisions of Part III and many parts of Part IV dealing with the constitutional mandate to ameliorate the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes. It is to be kept in mind that Article 3 deals with the protection of the minorities. Article 17 prohibits untouchability. But sadly, we have not yet been able to eradicate the menace of the society till date. Probably, it will be a befitting tribute to Dr. Ambedkar if we pledge to eradicate this discriminatory attitude as it will also help our nation to progress both socially and economically.
Dr. Ambedkar was totally in favour of the parliamentary form of Government. We are the firm believers of the principles of parliamentary democratic system since the inception of the Government of India Act, 1935. He firmly believed that the Parliamentary system of Government can only usher in an egalitarian society through the application of the principle of social democracy.
He was also a strong advocate of the federal structure of the Union and States. He believed that due to diversity in region, culture, language, religion and food habits, it is best that States should enact their own variations based on the Constitution. Accordingly, Article 1 of the Constitution describes India as a ‘Union of States’. That part of the Constitution and its sentiments are to be vibrated today on the floor of the House again, that India be described as a ‘Union of States’.
There were many national leaders at the time when the Constitution was set up but amongst all the leaders Dr. Ambedkar was the most educated. What was his qualification? He was M.A.; he was M.Sc.; he was Ph.D.; he was D.Sc.; and he was Bar-at-Law. He had the best experience as an educationist, Parliamentarian and administrator. That is why Pandit Jawaharlal Nehru inducted him as the Law and Justice Minister of the country.
How do we remember Dr. B.R. Ambedkar? Dr. B.R. Ambedkar could not take part in the freedom struggle of the country but he is no doubt the hero who built independent India’s Constitution. We remember him for that. Babasaheb Ambedkar was an Indian nationalist, jurist, dalit, political leader, activist, philosopher, thinker, anthropologist, orator, prolific writer, economist, scholar, editor, revolutionary and revivalist of Buddhism in India. He spent his whole life for the betterment of the poor, exploited, troubled classes. Here, we have to reaffirm our firm commitment to this holy Constitution.
This is a country where we sing the song:
“Nana Bhasha, Nana mat, Nana Paridhan Bibidher Majhe Dekho Milan Mahaan” There are many languages, many opinions, many races; in spite of that, we are the firm believers of the principle of unity in diversity. This is the ethos. We are also the firm believers of the principle of secularism, communal harmony and unity of the country. I do not know why when Shri Rajnath Singh was saying the word ‘secularism’ all the Ruling Party Members in the Treasury Members were clapping. सेक्यूलरिज़्म शब्द को लेकर मालूम होता है कि सरकार के दिल में कुछ-कुछ होता है। What for are we standing here? We think that nobody should oppose the very term ‘secularism’. Being the Home Minister of the Country, he should not criticise the Constitution as it stands now.
The debate was initiated by the hon. Speaker in a very dignified manner and the discussion should have proceeded in that way.
Sir we sing, “Hindu, Budh, Sikh, Jain, Parsi, Musalman, Christian…” This is the character, the ethos of our country. This is a country where Iqbal, the great poet sang :Sare jahan se achha Hindustan Hamara”.We should not forget this. Indian Constitution reflects these principles. We salute and want to remain committed towards this Constitution. We remain dedicated to protect this Constitution. We will uphold it till the last drop of our blood.
I have seen the twitter message issued by the Prime Minister today. I believe that is the correct feeling which should have been reflected on the floor of the House and that should have been the actual line of the first speaker from the Government side.
Attempts have been made to burn this Constitution in different forum. I represent Bengal. There is a place in Bengal by the name Naxalbari. You know the naxalbari movement ultimately took the shape of maoist movement. It started from Naxalbari, a place in the North Bengal in the district of Darjeeling. This naxalbari movement gradually transformed to maoist movement. This party in a public meeting in Kolkata at Shaheed Minar lit a fire to the Constitution publicly. Many political parties, a few of them in the northeastern region, in the name of their movement disobeyed and lit fire to the Constitution. In the name of Khalistan movement they disobeyed the Indian Constitution. It was burnt by them but the efforts of these evil forces have never been successful and they could not reach their target.
Sir, we may have differences with the present Constitution. I do not deny that but there is scope for the amendment. Under Article 360, “to make necessary arrangement” we can always make arrangement to amend it. Today, when we are celebrating 125th birth anniversary of Baba Saheb Ambedkar, 100 amendments have been made to the present Constitution till today. So, every opportunity is open. I feel the present Constitution is capable enough to protect a country like India.
Now, I would like to speak on the federalism and federal structure of the Government about which you were also a little vocal today in the beginning. Article 1 of the Constitution says, “It is a country of Union of States”. I have said this earlier also but actually the federal structure is being attempted to be discarded. The principles of Constitution in some cases are somehow being violated. How can Centre be strengthened if States become weak? Sir, our Party came to power in a State which was ruled by a Government for 34 years and which left a burden of Rs.2,36,000 crore for the newly formed Government. How can the new Government function if this loan burden is to be carried by them? It happened in my State itself. The present Chief Minister has to carry a burden of Rs.2,36,000 crore on her shoulders. In spite of that, the State Government is functioning. I do not know what the Constitution says in such a case. Whenever a State asks for some special assistance, the usual reply of the Ministry is if one State is given this assistance all other States will ask for it. But such things do happen sometimes. It happened in Jammu and Kashmir, Bihar, Tamil Nadu and Punjab. Let them get more assistance. We do not have any objection to that but West Bengal should not be deprived of such assistance. We still believe that Dr. Ambedkar was a strong advocate of the federal structure of the Union and States based on the principles of a strong Centre and independent States. So, this issue is to be dealt with priority.
Now I come to the tolerance and intolerance issue. This issue was raised by the hon. President of India himself during Durga Puja time when he was in his village. He expressed his views that intolerance is being seen and that we should be tolerant on every subject. This matter is coming up now. Some incidents have happened. Venkaiah Naiduji normally says that these are all State subjects and that we would discuss this subject in detail in future under some rule which is permissible. But a few things are happening which the people of the country cannot tolerate.
India is a country of tolerance. The whole world has a respect for us for this reason but a few incidents are sending negative messages. They are only a few incidents and they are not many. Every citizen and every religion certainly have their own rights to perform their customs. They can do it in their own style. When every citizen has its right to follow its own religion, why do we sometimes find that incidents of intolerance are happening? In such cases, the responsibility automatically comes on the shoulder of the Government which is running the country. So, we should give a firm commitment that incidents of intolerance will not be tolerated irrespective of allegations which may come. It will be the best respect shown to Dr. B.R. Ambedkar. We should show that we are protesting these issues in a firm and united voice.
I would say that in such matters the Prime Minister will have to rise to the occasion. When such incidents have happened he has certainly criticized them and said that these things should not happen. But he has not done it in the country but he did it abroad. If he talks on these things and issues on the floor of the House, it will give a very positive signal to the nation and to all of us. I would appeal to him to consider this issue.
Sir, I am concerned about intolerance because it gives birth to terrorism. Yesterday, I had an opportunity to talk to the hon. Prime Minister on a dinner table and hon. Speaker was also there. I was enquiring from him as to how he found that world terrorism is operating even there. He was telling that the situation is serious and that the whole world should come together. It should tell something against this terrorism factor in a united voice.
But we should take notice of the events taking place in India itself. Reputed stars like Shahrukh Khan, Amir Khan, A.R.Rehman, Mithun Chakraborty are feeling uneasy in their own country. The causes for this are to be examined to find as to why they are feeling so and steps have to be taken accordingly to check this. Amir Khan issue burnt fire. He ultimately said that he is proud to be an Indian. Why will these things happen? They are all very responsible and respected artists of this country. Why are they feeling so? On the one side, there is this intolerant attitude towards these dignified artists of the country and on the other side there are accusations against the different sections of very dignified artists of this country. Why are they feeling insecured? This aspect may be dealt with on priority.
India has shown the world that how a freedom struggle can be fought without violence to achieve Independence. India has shown the world as to how the Indians fought the British rulers. They fought for Independence with patience and tolerance. Terrorism is an outcome of intolerance. A few groups of people are killing hundreds of unknown and innocent people within almost no time. It is a reflection and projection of intolerance being penetrated very deeply into the minds of these people. So, intolerance has to be condemned from every corner.
Sir, it is a land of religious gurus like Shri Shri Ramakrishna Paramhansa. It is a country that follows the ideals of Swami Vivekananda. I believe that the hon. Prime Minister is himself an ardent follower of the ideals and principles of Shri Shri Ramakrishna. He often visits the Belur Matt. So, why in this country we cannot show and reflect tolerance? Shri Shri Ramakrishna said, `Jato mat, tato path’— as many opinions, so many ways.
Sir, in conclusion, I would like to say that Dr. Ambedkar deserves to be called the chief architect of the Indian Constitution. We must be united and try to protect the Parliamentary Democratic System. It should not be allowed to be destroyed. The contribution of Dr. Ambedkar in Indian democracy is not to be forgotten. His name will be written in golden letters in the history of India as a creator of social justice, the principal architect and the Father of the Indian Constitution. We salute Gandhiji; we salute Netaji Subhash Chandra Bose; we salute Pandit Jawaharlal Nehru; Sardar Ballabh Bhai Patel; we also salute Dr. B.R.Ambedkar.
Sir, what we feel about the present situation as it is prevailing today in the country is that we should unequivocally lodge our protest from the floor of the House. We should not hesitate to express our opinions and raise our voice against such type of forces. We would like to request the hon. Prime Minister to look into these issues, as to why we should feel guilty and shy to show our face to the world, with topmost priority. So, this decision for celebration of 125 years of Dr. B. R. Ambedkar’s birth centenary followed by the Constitution is a very positive and correct step. I appreciate it. We feel that it should not only be a discussion but in reality also we will see that we are committed to protect this Constitution with the last drop of our blood.
SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): Sir, I have a point to make just to correct the record. My learned friend, Shri Sudip Bandyopadhyay said that in the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar was representing Bengal which is incorrect. He was representing Bombay. I have got the full volumes of 6000 pages of debate wherein Parliament of India website says that, as on 1949, in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar was representing Bombay - 22 Members were representing Bombay and 19 Members were representing West Bengal. He was one of those 22 Members. Please correct it.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, my friend, Prof. Sugata Bose is a historian. He is from Harvard University. He may clarify this point.… (Interruptions)
PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Sir, let me clarify what happened.
The Constituent Assembly met for the first time on the 9th December, 1946. On that day, of course, every one presented their credentials. If you look at the list from Bengal, you will find that at number one was Shri Sarat Chandra Bose and at number two was Dr. B.R. Ambedkar. And there were others including Frank Reginald Antony, Shri Prafulla Chandra Ghosh and the communist leader, Shri Somnath Lahiri and Shri Shyama Prasad Mukherjee. … (Interruptions)
Let me clarify what happened and then of course, Dr. Ambedkar represented Jessore and Khulna constituencies from undivided Bengal. When partition happened, that Jessore and Khulna constituencies from which Dr. Ambedkar had been indirectly elected went to Pakistan Constituent Assembly. So, at that time, it was very important to have Dr. B. R. Ambedkar re-elected to the Constituent Assembly and this happened in July, 1947. At that stage, Dr. Ambedkar was elected from what was then Bombay Province, not yet Maharashtra, and he was elected to a seat that was vacated by the great M.R. Jayakar.
So, I hope, as a historian, I have clarified the situation. Shri Sudip Bandyopadhyay was correct in saying that Dr. B.R. Ambedkar represented Bengal to begin with. … (Interruptions)
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, 16 bloodless elections have proven our credentials that we are thoroughly embedded in democracy and today, the 26th of November of 2015 on which we are celebrating as the day of the Indian Constitution, I would like to congratulate the Government of the day that they have thought it apt to celebrate this day for the first time ever.
These 16 elections to Parliament have proven - and I am not counting the Bihar elections - that the people of India are much wiser and much saner than all of us put together who claim to represent them.
We are talking about Dr. Ambedkar and we are talking about all the great names but we also forget that, in the spirit of things, they always believed in federalism. And consistently, in my four terms of Parliament, I have been seeing, whether it is this Party when they were in power or whether it is your Party that is in power today, that once any political party comes to power in Centre, the first thing they ever tried to make is to thwart that very thought of federalism. Whether it is the National Investigation Agency which the UPA wanted or the way the present Government is behaving, all this goes to show that we pooh pooh federalism – the idea, the concept of federal democracy and as a nation it has been our character to believe that individuals matter. That is probably one reason why India’s history is full of Chandra Gupta Mauryas, Akbars, Baburs and Birbals – all these individuals – but we do not have the downside up view of how the pyramid was at the bottom, how the people lived, what was their economy, what was their social system. Therefore, we are always going awry, we are always getting disturbed because we did not capture history from the people’s point of view.
India’s present Home Minister, in his speech, which he delivered very succinctly, said that cleaning with jhadoo is something that is new to India that this Government has brought about. I come from the State of Odisha where our greatest Lord, Lord Jagannath, when he comes and sits on the chariot once a year, the first thing to invoke the Lord to come to his disciples is that the Gajapati Maharaja, the biggest of the big kings of Odisha, of the land at that time what was civilised India, takes a broom and sweeps the chariot and the passage through which the Lord will go. This showed two things. This showed that the ruler has to be humble. You bend down before the people to sweep the road. This was not Hinduism. This was the greatness of the Lord. Secondly, it showed that we cared for cleanliness also. Safai, like you Hindi people say. So, we believed in cleanliness and we believed in the rulers being humble. Are we actually doing that? When my mother was the Chief Minister, she used to clean her own bed room and her toilet. I learnt that while I was in Pondicherry with my mother. We used to clean our homes. But we did not levy any cess on any individual or the nation. We did it because it gave us pleasure not to tax the people. Nor did the King of Puri ever put a tax on his subjects because he thought that I should clean the Lord’s passage. … (Interruptions)
SHRI ASHWINI KUMAR (KARNAL): He also said that the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi was the one who took the broom and started doing the cleaning.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Let us not get into that.
Secularism as a word is something that is very well defined in the English dictionary. I do not wish to describe that word here because all the learned, highly qualified Members of this House know how to refer to the dictionary and they must have seen the word as it is defined there. We are a pluralist society. If that word sounds good to some people that can be used. But how the word ‘secular’ is translated into Hindi is not my problem. I am not a Hindi speaker. So, let us not have a myopic view of the country that a certain word when translated into Hindi becomes perverted. Just because we do not speak Hindi does not mean we are not Indians.
You have a concept which was discussed long back by the founders of Dravida Kazagam movement. They said that if you think that the largest numbers of people speaking one language per force make it their national language, then the crow being the largest population of birds should become your national bird also.
In a secular society, if we want this country to pass on healthy traditions to our children in a unified manner, then it is time that we shed our ego, our ahambav and we come to a stage where we decide, as a nation, - not as politicians or people who are in power temporarily because we have seen people change seat very often now – to be totally intolerant towards intolerance. Let us not tolerate intolerance at all and that does not end here in this House with a few people speaking a few words. That has to be implemented at the field with the people and it is up to us, the onus lies on us to prove that we mean what we speak.
Everybody speaks everywhere, on the television and we see everyday in the media saying that let us not politicise the issue and even in the House some of the leaders and Ministers say that we should not politicise the issue. Well, we are all politicians here and we have come here through the process of politics. Let us not denigrate politics. But while we say that let us not politicise the issue, let us also think that we have come to a stage, in the history of the world, of areligiousness. Like you have ‘apolitical’ word, is there a word ‘areligious’ in English? I do not know. But let us consider if we are prepared to face a level where we become an ‘areligious’ country. One is secular where you tolerate all religions, where everybody is free to propagate or preach or follow any religion. The other is religious. As a Government, why would you have pictures of certain Gods in Government offices and not pictures of other Gods? So, that is a question. It is a very little thing, but it is a thought that projects our mindset.
Sir, in the Directive Principles, Article 44 clearly states that the State shall endeavour to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India. The Supreme Court has time and again asked Parliament to implement it. Why should one country have different laws for different groups of people? When we are discussing about the Constitution, it is time for all of you to start thinking as to where you want to take this country.
Article 19 of the Constitution talks about freedom of expression. They used the words, decency, morality, defamation which are very vague words, indefinable. Like you object to secular, I object to morality, I object to decency because what is decent for me may not be decent for that December 16th rapist who is going to be set free on the 15th of December. So, decency varies; morality also varies according to geography. Therefore, a young lawyer by the name Ms. Shreya Singhal brought down Section 66 (A) of the Information Technology Act simply by filing a PIL in the Supreme Court because Section 66 (A) of the Information Technology Act contained these very similar words, decency and morality etc. We saw how it was misused in Bombay in a certain situation, how it has been misused in the North East in the case of so many States in the North East, how during a genuine protest in Gujarat, the internet was blocked, SMS was blocked. I question myself. How would a person sitting, say, in Ahmedabad find out what is his motel’s room occupancy in New Jersey if he does not have internet? What a critical problem it can create for him? Maybe, we will not be able to comprehend it because we do not own motels in New Jersey or New York. But, if we did, we would obviously appreciate this problem. Therefore, I think it is time we trust our people. I think that they are better than us. So, we should give them absolute freedom so that they can deal with the problems of this country with an open mind. Article 19, by the way, was not there initially in the Constitution of India. It was inserted by the first Home Minister of this country.
It is true that we are a democracy and it is also true – we all accept the fact – that democracy not invariably but always breeds capitalism. Our social structure is getting threatened and destabilised due to the ongoing battle of the rich and the poor. By taking away land and making people landless, you are creating good servants. Everybody is going crazy about skill development. But please look at the other side also. By imparting limited capacity skill, you are turning these semi-skilled people into great servants. Then you have the Child Labour (Prohibition and Regulation) law which is being reconsidered now to be brought into the House for an amendment where you will allow kids, very young children to work at homes and in private factories as servants. You are creating the best servants. By changing ‘made’ into ‘make’, you have tried to kill innovation and entrepreneurship. We have to admit that no nation in this whole wide world has become great by producing slaves. Slavery never produces, never creates a great nation. It is only innovation, only entrepreneurship and something that comes from within, which I call spirituality. Lot of people think spirituality is connected to religion. But spirituality is that flash of brilliance which comes with innovative powers. That makes a nation great. It is time that we also try to make our children more innovative, more questioning and more inquisitive. Only then we can have a nation which will emerge as a great power in the world.
I quote from Chapter 4, Article 39 (c). It says: “The State shall direct its policy towards ensuring that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment.” To this, I could add that the system must also not permit concentration of economic powers in the hands of a few. That is precisely what we are all trying to do right now.
15.00 hours Our pride in our Constitution gets into a grey area when we consider that our law enforcement is still being done primarily using the Police Act of 1861. This Act is a colonial law. It was made by the colonial rulers to rule their subjects with a stern grip. Even today while we talk about freedom, democracy, federalism and our Constitution, we are still being controlled by a Police Act which is of 1861 and this House has never thought of reconsidering that Act.
Our Governance system over the years has conveniently forgotten primary education. We have only concentrated on higher education because the rich and the upper middle class want their children to have better education. They want their children to go to IITs, IIMs and so many other institutions with a final aim to migrate to some other country. But at the very basic level, we do not have teachers for primary education. We do not have trained teachers. We do not have classrooms. We do not have the wherewithal to teach our children the basic education. This is like having an elevator in a 100 storey skyscraper and the elevator starts from the 12th floor. So, you have to climb up to 12th floor if you can and then catch the elevator. If you cannot climb upto that level then goodbye to you.
In education, language is very important. The concept of Rajbhasha and Rashtrabhasha is anathema to an united India. It is time that when you go and put a Hindi word in the Income Tax office or in Central Government offices in States like Tamil Nadu, Odisha, Karnataka or Bengal; similarly, you put a Tamil word or a Bengali word or an Oriya word in States like Rajasthan, Haryana or in Uttar Pradesh or in Varanasi and let the people in Varanasi learn Bengali also. Let them learn Tamil also. They will also love India for what India is today not because they feel that they are everything and nobody else is anything. Let us learn to respect others so that we get respect ourselves.
Sir, finally, I would like to conclude by saying that we have all been troubled, this nation has been troubled and the media has been giving us a pretty bad name primarily because of the disturbances happening in this House. On this auspicious day that is 26th November, the Constitution Day, I would like to make a very humble suggestion to the Government of the day that from our usual 80 to 90 days of sittings of the House, let us try to make it 120 days of sittings of the House per year. We should also give one day per week to the non-Government side also. I am not saying Opposition. Whoever is heading it whether it is the Leader of the Opposition or as it is now because no party is capable – because they are not even worthy to be Opposition – the Leader of the largest party, which is struggling to survive and not acknowledging their own deficiencies and that they have been so badly rejected, let them decide the agenda. Let them discuss with all other parties which are non-Government parties and decide on one day and give that day for them to decide and discuss whatever they want. Let the Government be listener.
At conclusion, I would like to say that let us all admit we have a very long way to give justice to every single individual Indian. We are far far away from giving a fair deal to our citizens. It will take lot of energy, lot of sincerity, lot of honesty and lot of love for this country to reach out to every single individual.
It is not yet time for us to be smug and claim that we are a world power. We are nowhere near that. We are a great country; we are proud to be Indians. But let us make ourselves even better by making every single individual Indian to be proud being a member of this great family, which is being blessed over centuries and throughout history of humanity.
Thank you very much for giving me this opportunity.
श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती):उपाध्यक्ष महोदय, आज शीतकालीन सत्र की शुरूआत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय से हो रही है। आज 26 नवम्बर है और इस तिथि को हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। इसके साथ-साथ डॉ. अम्बेडकर जी की 125वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हमें हमारी संवेदना और भावना प्रकट करने का जो मौका मिला है, उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री वैंकैय्या नायडू जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब डॉ. अम्बेडकर जी का नाम आता है, तो उनके साथ अपने आप भारतीय संविधान का नाम आता है और जब हम संविधान का नाम लेते हैं तो डॉ. अम्बेडकर का नाम आता है। भारतीय संविधान और डॉ. अम्बेडकर का नाम एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह भावना पूरे देशवासियों के मन में है। संविधान को बने 67 साल हो चुके हैं। हमने 15 अगस्त, 1947 को आजादी प्राप्त की थी और देश 26 जनवरी, 1950 को प्रजातांत्रिक बना। करीब-करीब पौने तीन साल की काली अवधि निकल गई। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए जैसे कि उस समय की भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक परिस्थिति। भारत की राजकीय परिस्थिति के लिए डॉ. बाबा साहब जो कि संविधान समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कंसेप्ट ध्यान में रखा होगा कि अगर हमें अपने देश को जनतांत्रिक देश बनाना है तो वे यह कंसेप्ट सामने लाए होंगे जिसे हम "जनता ने, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार " कहते हैं। इसे हम जनतांत्रिक सरकार कहते हैं। अभी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी बोल रही थीं और एक शब्द पर उन्होंने जोर देकर कहा कि हाँ, तत्कालीन कांग्रेस वालों ने दलित नेता होते हुए भी उन्हें संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया। ...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आपने दलित नेता शब्द कहां से ले लिया?...(व्यवधान)
श्री आनंदराव अडसुल : मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया। खड़गे जी, आप अगली बात ध्यान में रखिए। जिन्होंने उन्हें अध्यक्ष बनाया था, जब पहला लोक सभा का चुनाव हुआ और बाबा साहब मुम्बई में दादर जगह से चुनाव लड़ रहे थे। अगर कांग्रेस वाले बाबा साहब को मानते थे तो उनके खिलाफ श्री काजवलकर को क्यों खड़ा किया?
श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : एक बार नहीं बल्कि दो बार ऐसा किया था। ...(व्यवधान)
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): That shows their hatred… (Interruptions)
श्री आनंदराव अडसुल : कांग्रेस श्री काजवलकर को जीता कर लाई थी और बाबा साहब को हराया था।
जब वे भंडारा से दूसरा चुनाव लड़े थे, तब बोरकर को खड़ा किया गया था। तब भी बाय-इलेक्शन में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को हराया था। यह वास्तविकता है, इसका तथ्य है। इसलिए आपको सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। …( व्यवधान) अनकंटेस्टेड करवाना चाहिए था। यदि जिनको संविधान समिति के अध्यक्ष के लिए चुनते हैं, यदि उन्हें विद्धान मानते हैं, तो उन्हें अनकंटेस्टेड क्यों नहीं चुनते हैं। दूसरी बात श्रीमती सोनिया जी ने बतायी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, जब तक सरकारें अच्छी नहीं होती हैं, तब तक अमल अच्छा नहीं होगा। श्री खड़गे जी! 65 वर्षों में सबसे ज्यादा 55 वर्षों से अधिक तक आपकी सरकार रही। जिस देश में सागर सम्पत्ति है, जंगल सम्पत्ति है, खनिज सम्पत्ति है, मनुष्य सम्पत्ति है, तो भी हमारा देश विकसित क्यों नहीं हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? …( व्यवधान) आपने राजनीति के लिए, सत्ता के लिए एक दीवार बनायी। दलितों का, माइनोरिटीज का वोट बैंक बनाया और उसी माध्यम से आप हमेशा चुनकर आये। भ्रष्टाचार करके पैसे बांटते आये और सत्ता में आते गये। …( व्यवधान) पिछले भाषण में मैंने बताया था कि आपके भ्रष्टाचार के क्या-क्या नमूने थे। आज परिस्थिति उल्टी है, मैं उनकी ही भाषा में बोलता हूँ। यदि सरकारें अच्छी आती हैं, तो अमल अच्छा होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश की क्या इमेज बनायी है। चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, जापान, जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष हों, जब वे वहाँ जाते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं, आज सभी लोग उनकी बात मानते हैं, उनकी सराहना करते हैं। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। …( व्यवधान) देश की इमेज इतने हाई लेवल पर जा चुकी है, और यदि सही मायने में देश के आखिरी आदमी के लिए काम करना है, तो उन्होंने क्या-क्या काम किया है, इसे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह ने बताया है। भारत स्वच्छता अभियान के लिए जब श्री मोदी जी ने खुद अपने हाथ में झाडू उठाया, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री शरद पवार जी ने भी झाडू हाथ में लिया था। इससे पहले किसी नेता ने शुरुआत नहीं की थी। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। जन-धन योजना, जिस आदमी ने कभी बैंक का नाम भी नहीं सुना था, आज 19 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना खाता बैंक में खोला है। अमल कैसे होता है, यह देखिए। अच्छी सरकार का नतीजा क्या होता है। …( व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: You address the Chair.
…( व्यवधान)
श्री आनंदराव अडसुल: यह जरा उनको बताइए कि इससे किनको लाभ होने वाला है। गरीब से गरीब परिवार को उसका लाभ होने वाला है। …( व्यवधान) केवल 12 रुपये में दो लाख रुपये का बीमा, केवल 330 रुपये में दो लाख का बीमा, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहने की तो बात ही अलग रखिए।…( व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Suresh, you please sit down.
…( व्यवधान)
श्री आनंदराव अडसुल: कृपया सुनते रहिए, हजम कीजिए। जो हकीकत है, मैं वह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। …( व्यवधान) सरकारें आयी और गयीं। जिसने 32 पर्सेंट से ज्यादा राजस्व कभी स्टेट को नहीं दिया था, आज वह राजस्व 10 पर्सेंट ज्यादा, 42 पर्सेंट राजस्व स्टेट्स को देने का निर्णय इस सरकार ने किया है। यह छोटी बात नहीं है।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: You please address the Chair.
श्री आनंदराव अडसुल : जो फेडरलिज्म बोलते हैं, उसका सही अमल यहां होता है, आज की सरकार में होता है, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए फिर दोहराता हूं, अगर संविधान अच्छा है तो सरकार भी अच्छी होनी चाहिए, उसका नतीजा अच्छा होता है। आज हमारे देश के आखिरी आदमी तक चाहे कौशल योजना हो या कोई अन्य योजना हो, पहुंची है। बाबा साहेब अम्बेडकर का निवास लंदन में सालों से है, लेकिन कांग्रेस वालों को कभी यह नहीं लगा कि वह आवास हम लेकर वहां उनकी स्मृति के लिए एक संग्रहालय बनाएं। यह हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने बनाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाकर उसका उद्घाटन किया। खड़गे साहब, आपकी सरकार के माध्यम से इन्दू मिल का नाम लिया जाता था, लेकिन इन्दू मिल की जगह देने का काम हमारी सरकार ने किया।...(व्यवधान) आप हमेशा घोषणाबाजी करते थे, अमल कभी नहीं करते थे।...(व्यवधान) कम्पलसरी एजुकेशन हो या फूड सिक्योरिटी बिल हो, लोगों के सामने फेंकने का काम करते थे, वोट लेते थे, सत्ता में बैठते थे, भ्रष्टाचार करते थे, इसके सिवाय और कुछ नहीं किया आपने। इसलिए सरकार वही होनी चाहिए, जो संविधान के मुताबिक चले। आज की सरकार और पहले वाली आपकी सरकार में बिल्कुल फर्क है। यह सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है, छोटे से छोटे आदमी का जायजा ले रही है, उसका भला किस चीज में है, वह उसे देने का प्रयास कर रही है। आज से पहले क्या कांग्रेस वालों को कभी लगा कि हम संविधान दिवस मनाएंगे? आज इस सरकार ने इसे ध्यान में रखा और इस शीतकालीन सत्र की शुरूआत में ही यह संविधान दिन मनाने का, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका हम सभी को दिया है। बातें तो हम सभी लोग करेंगे, लेकिन बातें वही होनी चाहिए कि जनता के हित में क्या है, इस संविधान के हिसाब से क्या होना चाहिए। आज इस देश में वही हो रहा है। बहुत सालों के बाद, जो श्रद्धेय अटल जी के कार्यकाल में हो रहा था, आदरणीय आडवाणी जी के कार्यकाल में हो रहा था, वही आज हो रहा है। मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने शुरू की थी? उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। आपके किसी प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री के दिमाग में यह बात कभी नहीं आई। जब तक हर गांव नहीं जोड़ा जाता है, उसका विकास नहीं होता है। यह कांसेप्ट उनके ध्यान में था। नदी जोड़ प्रकल्प का कांसेप्ट भी उन्होंने ही दिया था, दुर्भाग्य से हमारी सरकार गयी, आपकी सरकार आई और वह प्रकल्प वहीं का वहीं रह गया। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि बहुत सी बातें आप ला रहे हैं, अच्छी इमेज बना चुके हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यदि हम उनको पानी देंगे, नदी जोड़ प्रकल्प लाएंगे, तो वे अपने आप खेत में दो-दो फसलें उगाएंगे और उनको आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। मेरा दिल कहता है कि यह करने की उम्मीद है और अगर वह चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इस पर हमारा विश्वास है और इसलिए वह भी काम हो ही जाएगा।
आज के दिन जरूर बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के साथ डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अन्य नेतागण के प्रति यहां संवेदना प्रकट करने की जरूरत है, उनके प्रति आदरांजली प्रकट करना जरूरी है। मैं अपनी पार्टी और पक्षप्रमुख उद्धव जी के साथ, उनके माध्यम से डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर और तत्कालीन अन्य नेताओं के प्रति आदरांजली, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जय हिन्द।
HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, I want to make an announcement to the House. We are not going to restrict the time of the Members. We are allowing as much time as they like. But I am requesting you to be very brief so that other Members can also participate in this debate. This is all that I can say.
7SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you Sir for giving me this opportunity to participate in this historic debate.
Just like the day in the history, 66 years ago when the Constitution was made, after so much time, the Government has once again taken a very wonderful step to commemorate the Constitution Day and also to celebrate the 125th birth anniversary of its architect, Dr. Babasaheb Ambedkar.
Sir, much has been talked about and a number of speakers have gone through different things about the Constitution and Dr. B.R. Ambedkar. Hence, I would like to be very specific in my speech about how the Constitution affects the country today and how we have progressed over the years.
If we see, one of the greatest strengths of our Constitution is the parliamentary democracy. We have been able to attain democracy after so much diversity within a nation – diversity amongst castes, diversity amongst languages that we speak and diversity amongst the culture. Even though there is so much diversity, we have found a way to unite ourselves and for that the Constitution has been a unifying factor behind that.
If we look at the greatest strengths of democracy that we have built on the Constitution, we can see that no matter who the citizen of this country is, let it be one of the richest persons in India, let it be a common man on the road, let it be a safaivala, let it be a chaivala, or let it be a person who has been born in a country which is not India also, the Constitution enables him to represent the people of this country even at this very stage also. There are living examples in this very House where this has come true. So, that is the beauty and that is the strength of the Constitution and the democracy that we have today. We have to keep this thing going on, we have to keep the unity, the vision ahead with which Dr. Ambedkar ji has made the Constitution. It lies in the leaders today, it lies in all the elected representatives today along with the people of this country that the spirit of this Constitution is upheld. The respect that we get not only from within the country but from countries across the world is because we are one of the best and the biggest democracies in the world, we have every duty and responsibility to keep it on and take this good step forward.
If you look at other countries including other democratic countries also, there is no country like India where the transfer of power – even though the transfer happens from divergent parties; the parties from different ideologies; even though there is a lot of paradigm shift between ideologies of the parties – the transition of power happens in a very smooth way. India is the only country where this happens and we should take great pride in it. The significant thing in this democracy is that the Government is by the people, for the people and of the people. People govern themselves, people elect representatives to make laws which will be good for the people and to keep a check on the power of the people we have elections every five years, which is the greatest point of our Constitution and the democracy.
Coming to the other points, I would say that we have a lot of different States and for our country to run with a unified mission, to run with the clarity among all the States, the approach of cooperative federalism needs to be there. Back in the day when the Constitution was made, Dr. Ambedkar ji already had envisioned that this kind of cooperative federalism should be there across times and he had thought about this. I would like to congratulate the present Government also which is taking the cooperative federalism in a good way ensuring that there is a lot of support to the States so that they are encouraged to come up.
Sir, my point here is that no matter how good the Constitution is today, it also depends on the people who run the country and it also depends on the people who interpret the Constitution. It depends on the way in which they interpret the Constitution. … (Interruptions)
आदरणीय सुषमा जी जब एक कांस्टीटय़ूशन अमैन्डमैन्ट के बारे में बोल रही थीं, she made a very good statement that even in cooperative federalism, there is a unitary tilt of powers to the Centre. There is segregation of powers. सैन्टर के पास ज्यादा पावर्स हैं, स्टेट्स के पास कुछ हद तक पावर्स हैं, जो अपने गवर्नेन्स के लिए होती हैं and an extra amount of power with the Centre इसलिए है कि वह सारी स्टेट्स को एक भाई की तरह देखना चाहते हैं, जब भी स्टेट्स में कुछ डिस्प्यूट होता है तो सैंटर इंटरफियर करके एक बड़े भाई की तरह tries to solve the matter. She used the two specific words. You can either be an elder brother or be a big brother. She clearly mentioned that the present NDA Government always wants to act as an elder brother, not as a big brother. The reason I want to mention this again is that मैं अभी आंध्र प्रदेश से आता हूं, जो अभी-अभी टूटा हुआ है।...(व्यवधान) मैं स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूं कि टूटा हुआ है because this thing happened during the UPA rule. In the UPA rule, when our State was going to be divided, हमने अपनी स्टेट असैम्बली की तरफ से एक रिजोल्यूशन पास किया था that we want the State to be united. With a majority we had passed it and forwarded to the Centre, but the Centre overlooked that because there is a provision in the Constitution to overlook it. So, they, instead of playing the role of an elder brother, played the role of a big brother, of a bullying brother. They did not take care of the sentiments of our people. They did not take our emotions into account and divided the State. This is not a healthy democracy. … (Interruptions)
आप मेरी बात सुनिये, अगर आप तोड़ना ही चाहते थे, अगर डिवाइड करना चाहते थे तो दोनों regions को बैठाइये, मेरा सवाल यही है कि जब NDA was ruling, three States – Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh – were formed, but there was no problem at that time, which has arisen only at the time of carving out Telangana out of Andhra Pradesh. … (Interruptions) It is because the Central Government, which was ruling in the previous term, misused the power and interpreted it in the wrong way. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Jithender Reddy, please take your seat. Let him finish. You are going to speak next. So, you may speak at that time.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record of what Shri Reddy is speaking.
You continue your speech.
… (Interruptions)…* SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, I am not yielding. Let me finish. … (Interruptions)
Sir, you can clarify when you speak. … (Interruptions) I am not yielding.
HON. DEPUTY SPEAKER: When your turn comes next, you may speak.
… (Interruptions)
SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : The only point I want to … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.
… (Interruptions)… * HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Naidu, you continue to speak. Nothing else will go on record.
… (Interruptions)… * SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Sir, I am not saying that the division should not have happened. I am only saying that if the Centre has the power to divide, it has to play the role of an elder brother. They have to take both the States into confidence. They have to take into account the emotions and sentiments of people from both the States, instead of misusing the power that the Constitution has given to it.
जब डा.अम्बेडकर ने यह संविधान बनाया था तो उन्होंने सोचा था कि अच्छे लोगों में यह संविधान जायेगा, ऐसे लोगों में नहीं जायेगा जो इसका मिसयूज करेंगे। Because of this, we are facing the problems now. … (Interruptions) That is why, we are facing the problems now. You should come to the State of Andhra Pradesh. … (Interruptions)
Sir, the point I want to make is that संविधान कितना भी अच्छा हो, सैंटर में जो लोग आयेंगे, जो रिप्रजेन्टेटिव्ज यहां आयेंगे, उन पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अच्छी तरह से इंटरप्रिट करें और जो काऑपरेटिव फैडरलिज्म है, उनकी सोच बहुत अच्छी हो। I am just mentioning this because this situation should not arise in the future. A lot of these situations are happening across the country. This kind of injustice, which has happened to the State of Andhra Pradesh or the State of Telangana, should not happen anywhere else. I want this to be clarified.
The Constitution also provides for a fully-functional and independent judiciary, which is a good thing that every individual across the country has a right to justice; has a right to fight for justice; and the judiciary also keeps a check on the Government and the individuals and if any misdoings are there. Over here also, recently we have seen some things happening. We have seen that if the legislature, which is run by the elected representatives of the people, makes any kind of law, then that is challenged. Sometimes the judiciary interferes with this and there is no problem with that as they can do that and they need to keep a check. But they also have to keep in mind that this House, ultimately, is a representative of the people of this country and whatever we are doing is in respect to the people of this country.
If we are saying that we are the most supreme power it is because of the people of this country are supreme. Nobody is more supreme than the people of this country and that has to be kept in mind. डॉ. अंबेडकर जी ने संविधान में ऐसे प्रावधान किए कि लेजिसलेचर, ज्यूडिशियरी और एग्ज़िक्यूटिव सब साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक आगे रहेगा और एक पीछे रहेगा। No one is bigger than the other and they have to go hand-in-hand. This kind of a healthy approach should be there from both sides, that is, legislature and judiciary. In future, to respect the Constitution that Dr. Ambedkar ji has made, we have to make sure that there is proper cooperation between the legislature and judiciary. I am saying this because recently also we have seen many things where they have been interfering with the will of the people.
The Constitution also talks about fundamental rights. Every citizen has their fundamental rights, and if and when violated they can go to the court and fight for it.
Further, women empowerment is a major issue not just in this country, but across the world also. We have seen many examples where women are facing atrocities and problems. May be, it is time when constitutionally we find a way to empower women so that this country can be a motivation to the people across the world to keep women in the forefront in running the country be it political, social, economic or any stage, but we need proper representation and empowerment of women. There are many things in the Constitution, which does that, but implementing them has not been happening the way we would have wanted it to or the way Dr. Ambedkar ji would have wanted it to be. May be, it is time when we think constitutionally how to make it more strong so that women get empowered in a much better way.
We have become a country now of around 1.21 billion people and when we say that our country is a true representative of people, we have to keep in mind that not every single citizen of this country is voting. The motive behind saying that it is a true representative of people is because everyone votes. But that is also not the scenario here. If we see the voting percentage, we would have always thought that education would have improved the voting percentage, but that is also not the case. We see that the educated class is refraining from voting and urban class keeps away from voting. So, my only request is that constitutionally we make it a duty to vote and that everyone should compulsorily vote. We should think about this; we should have a debate; and we should put it in the Constitution that everybody should vote. Many of the developed countries have done this. Many of the countries are using this, and may be it is time that India also does it considering the huge population.
We are a nation which takes pride in the fact that we consider every single concern of every citizen. So, if you want to get to that point, then we need to account for everyone’s vote and we have to come to a stage where everyone gets to vote. Probably, the way to start this is to have a Constitutional Amendment where there is a mandatory thing that everyone should vote.
The other thing about the Constitution is that Ambedkarji has thought about the under-privileged, the weaker sections of society. He has thought about this many years ago. At that time, he has created a way to provide upliftment to the weaker sections of society. It has been very progressive in the upliftment. My point here is that back in the 1950s when the Constitution was made, much of the employability was with the Government. With the nationalisation, a lot of employment was created by the Government and everything was run by the Government. But today after liberalisation, privatisation and globalisation (LPG), there is a lot of movement to the private sector. Much of the employment today stays with the private sector. My request is that the reservation which is there in the Government sector has to be extended to the private sector also because the private sector controls much of the growth engine today, controls much of the employability today. In principle, Dr. Ambedkarji had envisaged that everyone should get equal opportunity in today’s society. The only way to do justice to that is to extend reservation to the private sector also. I would request the Government to look into that.
The thing that sets apart our Constitution from the Constitutions of other countries is that it is amendable. अम्बेडकर जी ने तब भी सोचा था कि यह डाक्यूमेंट अभी पूरा नहीं है, अभी लोग आएंगे, भविष्य में बहुत सारे ऐसे युवा नेता भी आएंगे, वे बहुत सारी समस्याएं लेकर आएंगे और वे इसे बदलना भी चाहेंगे, He has envisaged that the true and great aspect of this Constitution is that it is amendable. It is always open for changes; it is always open to change. My only request to all the Members, irrespective of the parties is that we have such a great duty and responsibility in amending the Constitution. Whenever we do that, we have to uphold the principles of the Constitution, no matter how many amendments we do. We have done almost 99 amendments. But never has the dignity or the respect of the Constitution gone down. Our previous leaders have always upheld that. It is our primary duty also to keep the Constitution at the very highest level. We have to take it forward with the spirit with which it was visioned, with the principles with which it was done 66 years ago. I would request everyone to keep up that spirit of the Constitution in future also.
The other thing is that we are a young nation today. In all our speeches we talk about how young our India is today. There is a lot of young population. I would urge each and every parliamentarian who is here to take the Constitution to the young people of this nation to give a sense of direction to them. There are many sacred documents. There are many documents which have been written over centuries, over the years or generations. But in today’s India if there is one document which unites every one and which gives a sense of direction and purpose it is the Constitution of India. Every single youth of this country should abide by it, should know what is there in it. It is not just a way to run the country. The Constitution was designed not just in a way to run the country but it was designed to be relevant for an individual also. We can take many examples from the Constitution which will help us grow as an individual in today’s society. The youth of this country definitely needs this as an inspiring book. It can be considered as a holy, sacred text or anything. But the Constitution needs to be taken to the youth of this country. It has to be done by us. First of all, we should take the responsibility of taking it to the youth of the nation. That would be a proper commemoration to Dr. Ambedkarji on his 125th Birth Anniversary.
With that, I would like to conclude my speech. I thank you very much for giving me the opportunity to speak.
HON. DEPUTY SPEAKER: I request other Members to speak very briefly. I am having a very big list of hon. Members who are eager to participate.
SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Thank you, Mr. Deputy Speaker, for giving me this opportunity to take part in this important discussion on commitment of India’s Constitution on the occasion of 125th birth anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar.
Sir, first of all I would like to put the record straight. It is not a grudge. But it is absolutely wrong for youngsters to feel that the Constitution has come in between the division of their State. In 2008, Yerrannaidu-ji, father of the hon. Member who spoke before me, was a Member. He had gone around the State and taken the opinion of the people of Andhra as well as Telangana. They had submitted their report and a letter was written to the President of India by their leader in 2008. Many of the Telangana leaders also opposed it at that particular time. They also did not want division at that particular time in 2008. Most of the leaders in their party also had opposed it. Even then, his father, being one of the important persons in that Committee gave that report. Their leader Chandrababu Naidu-garu had written a letter to the President saying that Andhra and Telangana should be separated.
Sir, he did not stop there. In 2009, TDP entered into an alliance with TRS party thinking that the Telangana people want Telangana and so if they had an alliance with TRS party they could come into power. So, it was done with hunger for power on that particular day. So, there is no point blaming the Constitution for division of the State. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, do not interrupt.
SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, I am not yielding. Given time, I would have explained this. But now I just want to say that history is history, it is over. Let them be happy in their State and we will be happy in our State. They should not unnecessarily today start blaming the Constitution or any other person for this. … (Interruptions)
The only thing is that today we have to see what my leader Chandrasekhara Rao says. He says, you be with the people, work with the people day and night and you will really get their blessings. And you have witnessed it today when the Member of Parliament from my party had taken oath. One and a half years of this Government have passed and now it is a kind of referendum for our party. It was a referendum on our party, on our work, the Chief Minister and Party leader’s hard work that out of 10,40,000 votes polled, this young Member of Parliament got 6,15,000 votes. He got a majority of 4,65,000 leaving aside Congress and BJP-TDP alliance whose deposits have been lost.
The people of Warangal District had blessed the boy and had given him this verdict. … (Interruptions) Sir, this particular person is a dalit boy, a humble boy, a very poor person. Not even a single paisa was spent from his pocket to come as an MP into this Parliament.
He was a Dalit. This is what happens when you really work for the people. That is why the architect of Telangana Shri K. Chandrasekhar Rao is giving what has been deprived to people of Telangana for the last 60 years. We have been deprived of irrigation water; we have been deprived of clean drinking water, roads and agriculture. Now, all these are being given. Our finances had been taken away. All this has been provided to all our people. That is why today this result is there. This is an example, for the Constitution says, be with the people and you will be blessed by the people.
Today, as we celebrate the 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, we stand in awe of the architect of our Constitution who sculpted it. When we compare the founding fathers of our Constitution with the founding fathers of the American Constitution, the great leaders of the Russian Revolution and the leaders of the movement for the advancement of the coloured people in America and Africa, our leaders like Dr. Ambedkar in addition to their great patriotism and wisdom, had another dimension to their great vision. They brought a spiritual dimension to a political task. In the entire debates in the Constituent Assembly, there is no touch of bitterness or rancour against the British or the grim events of the Partition; their anxiety was to save the Indian sub-continent from the scourge of the bigotries and intolerances that had made Partition inevitable. Immense faith was reaffirmed in the good sense of the common man and universal adult suffrage was provided as one of the cornerstones of the democratic edifice.
Dr. Ambedkar performed the role of the Chairman of the Drafting Committee with great aplomb and efficiency. The Drafting Committee was appointed on 29th August,1947. The Committee presented the Draft Constitution to the President of the Constituent Assembly on 21st February,1948. When it came up for discussion before the Assembly, Shri T.T. Krishnamachari, himself a member of the Drafting Committee, told the House that even though there were seven members in the Drafting Committee, “it happened ultimately that the burden of drafting this Constitution fell on Dr. Ambedkar” and he was able to accomplish the task ‘in a manner which is undoubtedly commendable.’ When the Draft Constitution, as framed by the Drafting Committee, was being finally adopted by the Constituent Assembly, high tributes were paid to Dr. Ambedkar and his team for accomplishing a most difficult task within a very short time schedule. Thus, Shri Alladi Krishnaswami Ayyar expressed ‘high appreciation of the skill and ability’ with which Dr. Ambedkar had piloted the Constitution and the untiring work that he had done as the Chairman of the Drafting Committee. Dr. B. Pattabhi Sitaramayya spoke of the ‘Steamroller intellect’ that Dr. Ambedkar brought to bear upon the magnificent and tremendous task of Constitution making. He said that whatever Dr. Ambedkar felt to be right, irrespective of the consequences, he stood by it ‘irresistible, indomitable, unconquerable, levelling down tall palms and short poppies.’ Dr. Rajendra Prasad, the President of the Constituent Assembly observed on 26th November, 1949:
“We could never make a decision which was or could be ever so right as when we put him on the Drafting Committee and made him its Chairman.” Quite appropriately, Dr. Ambedkar has been given all the due credit for his work as the Chairman of the Drafting Committee.
Making of India’s Constitution had been a stupendous task and still continues to be a very important task. India has a diversity which few countries match. Its diversity needs a Constitution which is not intended for a nation but as a writer said its Constitution is intended for a civilisation.
In the changing context of globalised economy, the fundamental law should address itself in action to relocate the sources of the social obligations of the State. This is a complicated exercise. Central to the process of development is the realisation of rights. It means that consideration of human rights, equity, equality, equal justice, and accommodation of diversity are central to the conceptualisation, design, implementation, delivery, monitoring, and evaluation of all developmental processes.
The problems of social exclusion, more virulent in India on account of the hierarchical structure of its society, need systemic solutions. The political structure and system under the Indian Constitution envisage a federal democratic form of government based on the values of equality, social justice and republicanism. It provides a framework for the attainment of its social and economic goals. It envisages a State-centric welfare government. Fundamental Rights and the Directive Principles are the conscience of the Constitution. The State has social obligations.
The brighter side of the seven decades of the Constitution at work is that basic spirit and creed of democracy have taken deep roots in the country, the feudal character of society and polity notwithstanding. The democratic processes are, it is true, tainted by the pervasive corruption in the working of the democratic institutions. They detract heavily from and threaten the survival of democracy. Hopefully, they are the manifestations of a difficult but passing phase. With educational advancement and participatory institutions, that situation has improved a lot.
The 73rd and 74th Constitution Amendments have provided a historic opportunity. These landmark Constitution Amendments ensuring reservation of one-third of seats for women in elections to village-level panchayats and nagar palikas have provided a further impetus to democracy, decentralisation and local governance.
The broader base of democratic debate, free and compulsory education, and an independent Press have strengthened democratic institutions and processes. The political, social, and economic gifts of democracy have endowed Indians with significant rewards, particularly in the matter of enjoyment of personal liberty and individual freedom. The Press has been free and fiercely independent.
Dr. Ambedkar’s role in the formation of the federal structure of our polity is very important. The observations of Dr. Ambedkar on the special nature of India’s federalism are worth recalling. He said:
“There are some other special features of the proposed Indian Federation which mark it off not only from the American Federation but from all other Federations. All federal systems including the American are placed in a tight mould of federalism. No matter what the circumstances, it cannot change its form and shape. It can never be unitary. On the other hand, the Draft Constitution can be both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances. In normal times, it is framed to work as a federal system. But in times of war it is so designed as to make it work as though it was a unitary system.” The framers of the Constitution sought to unite the vast country with its great diversity and many languages and creeds within the common bond of constitutional justice on the great ideals of Justice, Liberty, Equality and Fraternity. The framers showed an uncompromising respect for human dignity, an unquestioning commitment to secularism, equality and non-discrimination and an abiding concern for the poor and the weak. They made a bold attempt to base the constitutional foundations on the firm faith that all classes of people, followers of all faiths and particularly the traditionally under-privileged should all join to work for their united constitutional salvation on the shared faith that the people as a whole must sink or swim together and that in the long run prosperity and salvation are in union and not in division.
Dr. Ambedkar had tremendous faith in the future of India, in the oneness and unity of the nation and in the development of an integrated Indian society freed completely from the scourge of castes and creeds and discrimination of various sorts. He was for dismantling the camps that divided. He looked forward to our becoming a really united people.
Thank you very much for giving me this opportunity to speak.
SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, I thank you for giving me this opportunity. Today we are celebrating the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. He was one of the pillars of the makers of our Constitution. We are discussing as to how we are implementing the Constitution, which we official accepted on 26th January, 1950, in today’s circumstances and how the people of our country are enjoying the fruits of this Constitution.
Sir, the two pillars or the great strength of our Constitution are the fundamental rights and the directive principles. The fundamental rights talks about providing equality of status, enough opportunity, abolition of untouchability, freedom and remedies for the enforcement of the rights. The directive principles talk about envisaging the broad guiding for fair distribution of wealth and better living conditions.
In this perspective we should see how far these two strengths of the very Constitution have been implemented in our country. Since this morning a number of speakers have lauded the pillars of the Constitution makers for having given us this great Constitution. We should not forget that the spirit of the Constitution is not only the brain or the contribution of these few people but it also has the legacy of the freedom struggle. Actually, the desires of scores of people who laid down their lives, who struggled for the Independence, have been reflected in the spirit of the Constitution.
Today, definitely it is a good occasion and we are happy that we are discussing it. We should be very much grateful that the hon. Prime Minister has been very patiently listening to the discussion from the very beginning. I would like to take some advantage of the presence of the Head of the Government and say that we have to really see how the very principle of the Constitution is being implemented.
16.00 hours Sir, if we see, our Constitution has provided some nomenclatures to certain sections of people like the most backward, SC/ST, minorities, etc. These constitute 85 per cent of the population and others are 15 per cent only. But in all respects like Government offices, politics, ruling classes, share of wealth, etc. everywhere this composition is not matching. It is just the reverse. Why is it so? It is because we failed to implement properly the mandate of the Constitution. We have failed to create that kind of atmosphere so that the downtrodden people could enjoy the fruits of the Constitution.
In the Constitution, the Fundamental Rights talk about keeping the goal of social equality in all parameters. Those parameters are economic, education, occupation, housing, health, nutrition, etc. for those sections of people who are living in rural areas and urban areas. We have to see whether these parameters are being fulfilled. Our hon. Prime Minister was in Kerala on 9th February, 2014 for the centenary celebrations of the historic ‘Kayal Samaram’ struggle for dalits at Kochi. At that time, he said that the dalits, adivasis and backward classes have not got their due in the last 60 years and that he will take it upon himself to fulfil this promise. No time should be lost in taking specific steps to implement that. If this is the desire of the Government, definitely we should review it.
Still atrocities are happening on the SCs, STs and other backward classes. To prevent that kind of atrocities a Bill was passed in the Lok Sabha on 04.08.2015. This is the only specific legislation which has been taken up by this Government for SCs and STs in the last one and a half years. But this process has not yet been completed as it has not been moved in the Rajya Sabha. So today while we are discussing it, this aspect should also be discussed.
Then, there is the question of development. There was some mechanism when the Planning Commission used to exist. At that time, there was a provision for SC Component Plan and Tribal Sub-Plan. But if we see the last two budgets of this Government, we would find that it has been grossly violated and that spirit has not been maintained there. If we see the budget figures of this financial year, under Tribal Sub-Plan, the figure was supposed to be Rs.50,000 crore, it has been reduced to Rs.19,980 crore which is less by more than 50 per cent. Then how could the anger expressed by the hon. Prime Minister be contained? So, it has to be reviewed.
Similarly, a number of speakers spoke about education. The under-privileged people have to be provided the facilities for good education, good schools, etc. Then the Post-Matric Scholarship is there. Here also, in 2015-16, it has been reduced to Rs.720 crore only whereas in 2011-12 – four years ago – it was Rs.865 crore. So, in 2015-16, it is less by 17 per cent.
How come then the under-privileged आदिवासी,एससी, एसटीलोगों कीपढ़ाई केलिए प्रमोशनलस्कीम मेंराशि घटगई। This matter should be discussed today.
There is another issue. Owing to privatisation and because of a lot of amendments, there has been a serious encroachment on the rights of education is likely to crop up, particularly in higher education. It is going to be commercialised. The scope of education for the people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs and also of the other poorer sections, not just people in the reserved category, is getting minimised. So, what will happen to the people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs? A new clause 5 in Article 15 was inserted in the 93rd Amendment in 2005 for the purpose of providing reservation in higher educational institutions and even in the private sector. I do not blame the present Government for this but the previous Government was also responsible for that. Since today we are discussing these issues on the occasion of the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar some assurance should come from the Government.
Following the court judgement of 2012 regarding reservation in promotion during the UPA Government, there has been a lot of embargo. Many State Governments are not providing reservation to people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The courts have their own say. The Constitution should come up with a clear verdict about how the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes can get the benefit in promotion and get a clear road for their elevation. Unless this happens, the topic on which we are discussing today about the upliftment of people and improvement of social quality and giving social justice will have no meaning.
One of my friends from the TDP mentioned that nowadays because of the policies of the Government everything is going to be privatised. The shares of the profit making PSUs are being sold the private companies. So, there is no scope in the public sector for expanding the job opportunities. If Government’s objective is only to improve the economy and generate employment in the private sector, then Government should come up with a policy and make provisions whereby the people belonging to the backward sections of society would get job opportunities even in the private sector. This would be right occasion to announce there would be reservation in the services and should have other opportunities for the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in private sector. Unless that is done the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will never have an opportunity to get a job in our country.
Since I am from the North East and you would know that the North Eastern States, there are many issues which has not been resolved till today since the early 50s and 60s. The State of Manipur is burning. Other North Eastern States also are facing problems. Though in our State we have been able to bring back normalcy, yet to remove the pains of the very downtrodden people of our society we need to do something. During the 60s, by the 6th Amendment there has been provision made in the Constitution to govern certain area by people who are dominantly living there, where they have the majority and lands are occupied by them. But owing to present economic and other things slowly the pressure on the land has been enormous.
The provisions made under the Sixth Schedule are not sufficient or suffice to maintain matters regarding land. That is why, it becomes difficult for the Autonomous Council to control the land under them and to look after their language, culture and economy, etc. So, the Sixth Schedule should also be amended suitably so that this particular section of people will enjoy the fruits of Independence and our Constitution.
In the last 18 months, I have put two questions to the Ministry of Home Affairs as they look after the languages coming under the Eighth Schedule. I would like to speak in my mother tongue in this House also and it may well be translated to others as well. But there is no scope for it and there are hundreds of other languages like my mother tongue. Some are developed and some are not developed. Since they are not included in the Constitution, it does not find a proper place. That is why, the Government should look into this matter. Unless these aspects are not looked into, not only my language but many other languages in different parts of the country will get neglected. And one day, they will be just missing. So, it is very much essential to look into this aspect.
While the hon. Home Minister was delivering his speech, he talked about women empowerment. A number of women Members from this side and that side also are present here. The words, empowerment of women, have been chanted here. Everybody was eager to hear whether hon. Home Minister will declare that, during this Session or during the period of NDA-II Government, the pending Women Reservation Bill will be passed or not. I think at the end of the discussion, definitely, the Prime Minister will definitely speak. Unless these very important issues are not addressed after 68 years of Independence and 65 years of our acceptance of our Constitution, our country will still be lagging behind and struggling with disparities. Why should there be such a situation? It is because certain sections of our population including women, SCs and STs, etc. are not guided and governed according to the provisions of the Constitution, the desire of our freedom fighters and outstanding leaders who framed this Constitution for our country.
So, on behalf of the Communist Party of India (Marxist), I request this House and the Government in particular that these crucial and important aspects should be taken into consideration. Only in this way, we will pay our regards and respect to the great Dr. B.R. Ambedkar and others who were behind the framing of our Constitution.
With these words, I conclude.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथमसरकार और चेयर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम आजादी के बाद पहली बार 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे और सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से हम लोग हर साल 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते ==सी तरह हर साल 26 नवम्बर को पार्लियामैंट और पार्लियामैंट के बाहर इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक बाबासाहब अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती है और दूसरा संविधान दिवस है। मेरा सलैक्शन डीएसपी में हो गया था, लेकिन हमारा राजनीति में आने का श्रेय दो महापुरुषों पर है। एक बाबासाहब अम्बेडकर का है और दूसरा डॉ. राम मनोहर लोहिया का है। बाबासाहब अम्बेडकर की जीवनी के पढ़ने के बाद, खासकर वह व्यक्ति जो डाउन प्रूडन्ट परिवार में पैदा हुआ है, आज तो कुछ सुधार हो गया है, कुछ विकास हो गया है, लेकिन उस समय की हालत को देखते हुए प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता,वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। मैंने जब बाबासाहब अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ा तो पता चला कि किस तरीके से इस देश में जाति व्यवस्था चल रही है। मैं आज भी मानता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही अगर कोई है, तो वह जाति है। जब तक जाति रहेगी, तब तक इस देश की एकता और अखंडता कभी मजबूत नहीं हो सकती। अब जाति को हम खत्म कर सकते है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जातिवाद को हम खत्म कर सकते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, एक बार बाबासाहब अम्बेडकर से एक विदेशी जर्नलिस्ट ने पूछा कि सारे नेता सो चुके हैं, लेकिन आप क्यों जागे हुए हैं? मैंने आपसे समय भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे मिलने का समय दे दिया, तो बाबासाहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही कि सारे नेता सो चुके हैं, क्योंकि उनके आदमी जागे हुए हैं। मैं जागा हुआ हूं, क्योंकि हमारा आदमी सोया हुआ है।
एक बार पार्लियामैंट में बाबासाहब अम्बेडकर जी से पूछा गया कि आप हमेशा डाउन प्रूडन्ट, अछूत, दलित आदि ही क्यों बोलते रहते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन उसके बाद मैंने जीवन का एक ही लक्ष्य रखा है। पार्लियामैंट में 543 मैम्बर्स हैं। अगर हर मैम्बर एक-एक लक्ष्य बना ले, तो देश की कोई भी समस्या अछूती नहीं रहेगी। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य दलितों के अछूतपन के निवारण का रखा है। यहां बाबासाहब अम्बेडकर का बहुत उल्लेख किया गया। हमारे शिव सेना के एक साथी ने कहा कि बाबासाहब अम्बेडकर संविधान सभा में कैसे और कहां से आये? अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वे दो जगह से आये थे। वे बंगाल से भी आये थे और बाद में महाराष्ट्र से भी आये थे। उपाध्यक्ष महोदय,यहां खड़गे साहब बैठे हुए हैं। हमारे एक साथी ने यह भी कहा कि संविधान सभा बनने के बावजूद भी वर्ष 1952-53 में उन्हें हराने का काम किया गया। बाबासाहब अम्बेडकर जी की जितनी उपेक्षा की गयी, उसे मैं नहीं कह सकता। मैं यहां पहली बार वर्ष 1977 में दुनिया में सबसे ज्यादा वोट से जीत कर आया था। मैं जब सैंट्रल हाल गया, तो मैने देखा कि वहां बहुत सारे नेताओं का फोटो लगा हुआ है, लेकिन हमारे प्रेरणा के स्रोत बाबासाहब अम्बेडकर जी की कोई तस्वीर नहीं थी।
हमने पार्लियामेंट में आकर पहले ही दिन इस सवाल को उठाया कि बाबासाहेब अम्बेडकर की वहां तस्वीर नहीं है, तब कह दिया गया था कि जगह ही नहीं है। ...(व्यवधान)मैं 1989 मेंश्रम एवंकल्याण मंत्रीबना था,वी.पी. सिंहकी सरकारथी, भारतीयजनता पार्टीसपोर्टकर रहीथी। 14 अप्रैल, 1990 को हमनेतीन कामकिए। पहलाकाम किया,बाबासाहेबअम्बेडकरका पार्लियामेंटके सैंट्रलहॉल मेंसबसे बढ़ियाजगह परचित्र लगाया। कहां से जगह मिल गई? ...(व्यवधान)जब दिलमें जगहहो तोदीवार परभी जगहमिल जातीहै, जब दिल में जगह न हो तो दीवार पर भी कहीं जगह नहीं मिलती है। सबको भारत रत्न मिला था लेकिन बाबासाहेब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया था। ...(व्यवधान)गांधी जीराष्ट्रपिताहैं। इनसब चीजोंसे ऊपरहैं। ...(व्यवधान)हमने 14 अप्रैल, 1990 में तीनकाम किएथे। पहलाकाम था,बाबासाहेबअम्बेडकरको भारतरत्न दियागया। उनकेजन्म दिवसपर छुट्टीकी घोषणाकी, सैंट्रलहाल मेंउनकी तस्वीरलगाई, अम्बेडकरफाउंडेशनबनाया गया।
महोदय,बाबासाहेबअम्बेडकरसे जुड़ीचार-पांचजगहें हैं।पहली जगहमऊ है,जहां उनकाजन्म हुआथा। मैंवहां कीसरकार, मध्यप्रदेशकी सरकार,शिवराजसिंह चौहानजी कीसरकार कोधन्यवाददेना चाहताहूं। मैंवहां आठ-दससाल पहलेगया था,एक छोटासा कमराथा, उनकेपिता आर्मीमें कामकाम करतेथे। आजवहां जाकर देखिए, भव्य स्मारक बना हुआ है। दूसरी जगह है, 26 अलीपुर रोड। जहां बाबासाहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार के समय बहुत काम आगे बढ़ा, हमने 1990 में इनीशिएट किया था, 10 करोड़ रुपया दिया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह राजघाट को या अन्य जगह को डैवलप किया गया है उसी तरह 26 अलीपुर रोड को भव्य स्मारक बनाएंगे। तीसरी जगह दीक्षा भूमि है जो नागपुर में है। यहां आर.एस. गवई एवं अन्य लोगों के प्रयास से स्मारक बनाया गया। चौथी जगह चैत्य भूमि है। हम इसकी यूपीए सरकार के समय में मांग करते रहे थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 12 एकड़ जमीन, जो इंदु मिल की थी, राष्ट्रीय स्मारक के लिए दी और 425 करोड़ रुपए की घोषणा स्मारक बनाने के लिए की। पांचवीं जगह लंदन में है, जहां तीन मंजिल मकान में बाबासाहेब अम्बेडकर ने दो साल रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। मैं महाराष्ट्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसे चार मिलियन पाउंड्स में खरीदा। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए और उद्घाटन किया।
मैंने बार-बार कहा है कि इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, इस देश में नीति की भी कमी नहीं है, इस देश में सबसे बड़ी कमी नेताओं की नीयत की है। जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक देश का भला होने वाला नहीं है।
अगली बात संविधान के संबंध में है। मैं संविधान के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात है कि आजादी से पहले अनटचेबल, जिन्हें आज दलित कहा जाता है, उनकी दशा बहुत खराब थी। हमारे जैसे लोग ईमानदारी पूर्वक कबूल करते हैं कि अंग्रेजों के हम बहुत विरोधी हैं। लेकिन इस देश में यदि अंग्रेज नहीं आये होते तो equality before law, सबके समान अधिकार के लिए हम लोगों को काफी दिनों तक लड़ना पड़ता। अंग्रेजों ने काफी कुरीतियों में से बहुत को खत्म करने का काम किया, उन्होंने एक सिस्टम देने का काम किया। बहुत लोग आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण क्यों हो? मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन यह पूना पैक्ट क्या है? अंग्रेजों ने कहा था कि देश को आज़ादी मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमारा क्या होगा? कम्युनल अवार्ड़ दिया गया था। उस कम्युनल अवार्ड के तहत कहा गया था कि रिजर्व कांस्टीटय़ुएंसी में शैडयूल्ड कास्ट के लोगों को दो वोट का अधिकार होगा। एक रिजर्व कांस्टीटय़ुएंसी में सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के मतदाता हैं, वे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और दूसरे रिजर्व मतदाता को यह भी अधिकार रहेगा कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को भी चुनने का काम करे। इस पर यह हुआ कि इससे देश में काफी डिवीजन हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी जी को अर्वदा जेल में अनशन पर जाना पड़ा और अनशन के बाद काफी दिनों के बाद पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद आरक्षण की सारी प्रक्रिया लाई गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल है, सवाल यह नहीं है कि कौन हिन्दू है, कौन मुसलमान है, सवाल यह है कि कौन देशी है, कौन विदेशी है?...( व्यवधान)
मुसलमान दो थे। एक मुसलमान इब्राहिम लोदी था और एक बाबर था। बाबर जब देश में आया था तो बाबर के साथ किसने लड़ने का काम किया था? इब्राहिम लोदी ने लड़ने का काम किया था। एक देशी था, एक विदेशी था। देश को आजादी मिली फांसी के फंदे को चूम लिया, खुदीरामबोस हिन्दू था। फांसी के फंदे को जिसने चूम लिया, वह सरदार भगत सिंह सिख थे। फांसी के फंदे को इस्पाक उल्लाह खान ने चूम लिया, वह मुसलमान था। इस्पाक उल्लाह खान ने कहा था कि बिस्मिल का वो लाइन कि:
“सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए कातिल में है,” ऐसा कहकर फांसी के फंदे को चूम लिया था। बहादुर शाह ज़फर मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह था। बहादुर शाह ज़फर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। अंग्रेजों ने बहादुरशाह ज़फर से कहा था कि:
“दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए ज़फर बस हो चुकी है, तेग हिन्दुस्तान की।” इस पर बहादुर शाह ज़फर ने अंग्रेजों से कहा था :
“हिन्दियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त तलन्दन तक चलेगी, तेग हिन्दुस्तान की।” जब बहादुर शाह मरने लगे, उन्होंने लिखा:
“कितना है बदनसीब ज़फर, दफन के लिए दो गज ज़मी भी न मिली, कुंवे यार में।” इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू, मुसलमान, कम्युनैलिज्म, सैकुरेलिज्म, यह सब बहुत हो चुका। आज बताइए कि आज़ादी के 66 सालों के बाद भी दलितों की क्या स्थिति है? आज पिछड़ों, मुसलमानों , गरीबों की क्या स्थिति है? हुक्मदेव भाई बैठे हुए हैं, डॉ. राम मनोहर लोहिया सहित हम सब लोग कब से नारे लगाते थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे, उस समय हम लोग नारे लगाते थे। हम लोग कहते थे:
“सनसोपा में बांदी गांठ, पिछड़ा पादे सौ में साठ राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेज यहां से चले गये, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, ऱाष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों की कीमत, आने खर्च से डय़ोढ़ा हो, अन्न की दाम की घटती-बढ़ती, आने सेर के भीतर हो, जो जमीन को जोते-बोवे, वो जमीन का मालिक है, ज़ुल्म करो मत, ज़ुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो” आज भी यही चीज है। संविधान बना, आजादी मिली, वर्ष 1950 के बाद वर्ष 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए। आज तक 16 बार आम चुनाव हो चुके हैं और 300 बार विधान सभा के चुनाव हुए हैं। इसमें दो मत नहीं है कि दिनोंदिन हमारा प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि हम विरोधाभास की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि गरीब,दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को राजनीतिक आजादी मिल गई है लेकिन उन्हें आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली है। उन्होंने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार उन्हें नहीं मिला तो ये वह तबका है जो संविधान को नष्ट भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि नक्सलवादी कौन लोग हैं। वे इसी परिवार के हैं, वे गरीब हैं, आदिवासी हैं। उनकी जमीन है, उनकी जमीन के नीचे कोयले की खान है और जब कोयला, उर्वरक आदि निकालते हैं तो उसे भगा दिया जाता है। जमीन के अंदर गरम पदार्थ होते हैं। गरम पदार्थ को धीरे-धीरे बाहर निकलने का मौका मिलता है तो ज्वालामुखी नहीं फूटता है लेकिन अगर दबाने की कोशिश की जाती है तो ज्वालामुखी फूटता है और जब ज्वालामुखी फूटता है तो अंग्रेजी में कहावत है किhe that is down needs fear no fall. जो सबसे नीचे है, उसे गिरने का डर नहीं होता है। मैं आपसे और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप एक आंख में करूणा रखिए लेकिन दूसरे आंख में ज्वाला रखिए। एक तरफ अमीरी का कैलाश है और दूसरी तरफ गरीबी का पताल है। जब तक अमीरी का कैलाश टूटेगा नहीं, तब तक गरीबी का पताल कैसे भरेगा। इसे कैसे करना है, यह आपके ऊपर दायित्व है। सोनिया जी ने कहा कि संविधान दर्पण है। अगर अच्छे आदमी के पास जाता है तो अच्छा काम होगा और अगर अच्छा संविधान भी गलत हाथ में चला जाए तो गलत काम होता है। मैंने इसका रूप आपातकाल के दौरान देखा है। उस समय भी यही संविधान था जिसके तहत हम लोगों को उस समय जेल में बंद करवाया गया था। मैंने पहले ही कहा कि नेता, नीति, नीयत ठीक होना जरूरी है। आप संविधान की प्रस्तावना पढ़िए। दस बिंदु प्रस्तावना की आत्मा हैं। Sovereignty, social republic, democracy, secularism, justice, individual rights, equality, fraternity, dignity of individual, unity and integrity, ये दस बिंदु हमारे संविधान की आत्मा हैं। अभी हमारे सीपीएम के साथी रिजर्वेशन की बात कह रहे थे। अब प्रमोशन में आरक्षण का मामला है। हमारी न्यायपालिका है। मंडल कमिशन के समय मैं मंत्री था। मेरे पास छह विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, चाइल्ड एंड वेलफेयर और महिला विभाग था। हमने महिला कमिशन को उसी समय संविधानिक दर्जा दिया था। अनुसूचित जाति, जनजाति को भी उसी समय संविधानिक दर्जा दिया था। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऐक्ट को हमने उसी समय लागू करने का काम किया था।…( व्यवधान) उस समय श्री वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे। मंडल कमीशन लागू करने का काम किया गया। जब यह लागू हुआ, तो इसके खिलाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गये। …( व्यवधान) देखिए, आप पॉलिटिक्स में मत जाइए। …( व्यवधान) हमारा कोई भाषण पॉलिटिकल नहीं है। जब मंडल कमीशन लागू किया गया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंडल कमीशन तो ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि जब हम मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो सिर्फ राम विलास पासवान ही नहीं लड़ रहे थे, उस समय यहाँ श्री मधु दंडवते भी थे, श्री चंद्रजीत यादव भी थे, श्री हरिकेश बहादुर भी थे। …( व्यवधान) श्री राम अवधेश भी थे।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : शरद यादव और लालू यादव जी और नीतीश जी भी थे। …( व्यवधान)
श्री रामविलास पासवान : उस समय लालू जी चीफ मिनिस्टर हो गये थे। हम संसद की बात कह रहे हैं। …( व्यवधान) जय प्रकाश जी ने जिनके नाम लिये हैं, सब को जोड़ लीजिए। जय प्रकाश जी का भी जोड़ लीजिए। …( व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम जाति के खिलाफ बोलते हैं, जब हम बैकवर्ड-फॉरवर्ड करते हैं, तो इस बात को भी मानना चाहिए कि इस देश में हर जाति के लोगों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम किया। गांधी जी वैश्य थे, भगवान बुद्ध क्षत्रीय थे, वे राजा थे। लेकिन बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को अपना नेता माना। दयानन्द सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जब पाखंडवाद के खिलाफ लड़ने का काम किया, तो उन्हें जहर देने का काम भी ब्राह्मण ने ही किया था। विवेकानन्द कायस्थ थे, लेकिन उन्होंने कहा- अरे! ऊँची जाति के लोग अपने अधिकार को इन शुद्रों के हाथ में सौंप दो, नहीं तो ये जब उठेगा तो अपनी एक फूंक से ही तुम्हारी सारी ताकत को उठा देगा। इसलिए भारत देश एक बगीचा है। इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं। हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, इसाई भी हैं, दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हमारे बगीचा का कोई भी फूल मुरझाने न पाए। हर कली को खिलने का मौका मिले, हर फूल को मुस्कराने का मौका मिले।
मैं कह रहा था कि 1992 में जब मंडल कमीशन का मामला कोर्ट में गया, तो 16 नवंबर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले पांच साल में प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। अभी हमारे सीपीएम के साथी कह रहे थे। हम श्री नरसिम्हा राव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वर्ष 1995 में श्री नरसिम्हा राव जी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को पार्लियामेंट में पेश किया। यह संविधान में संशोधन करके हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन इस देश में एक से एक लोग हैं। कोई एक आदमी एस.सी. में चला गया, उसने कहा कि हाँ, प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा, लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वर्ष 2000 में तीन संशोधन हुए। कुछ लोग भाजपा और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। उन तीनों-चारों संशोधनों का हमारे पास पूरा आंकड़ा है। पहला संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि सीनियरिटी रहेगी। फिर कोई आदमी चला गया, तो उसने कहा कि हाँ सीनियरिटी तो रहेगी, लेकिन रिलैक्सेशन नहीं रहना चाहिए।
फिर संविधान में संशोधन हुआ और फिर अटल जी के समय में कहा गया कि सीनियरिटी भी रहेगी और रिलैक्सेशन भी रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलैक्सेशन तो रहेगा, लेकिन रिजर्वेशन 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। फिर वर्ष 2001 में, अटल जी के समय में संविधान में हुआ और कहा गया कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशल रिक्रूटमेंट करने का हमें अधिकार रहेगा। यदि शिडय़ूल्ड कास्ट्स, शिडय़ूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस का कोटा पूरा नही हुआ है और 50 प्रतिशत तक हम जाते हैं और उससे भी पूरा नहीं होने वाला है तो हम अलग से स्पेशल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नागराज सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने कहा कि ये सारे संविधान संशोधन असंवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संशोधन असंवैधानिक नहीं हैं, वैधानिक हैं, लेकिन क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। मंडल कमीशन की 9 मेंबर्स बेंच कहती है कि शिडय़ूल्ड कास्ट्स के लिए क्रीमी लेयर नहीं है और कोर्ट कहती है कि क्रीमी लेयर रहेगा। फिर कोर्ट ने कहा कि शिडय़ूल्ड कास्ट्स और शिडय़ूल्ड ट्राइब्स के लिए बैकवर्डनेस की पहचान करनी होगी। शिडय़ूल्ड कास्ट्स की पहचान बैकवर्डनेस नहीं है, शिडय़ूल्ड कास्ट्स की पहचान अनटचेबिल्टी है।...(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय (दमदम) : पासवान जी, क्रीमी लेयर केवल ओबीसी के बारे में है।...(व्यवधान)
रामविलास पासवान : लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिडय़ूल्ड कास्ट्स के बारे में कहा, इसीलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन बंद हो गया। दूसरी बात कही - बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस की पहचान वह नहीं होती है, शिडय़ूल्ड कास्ट्स के लिए बैकवर्डनेस की पहचान अनटचेबिल्टी है और ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल कल्चर है। बहुत से लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो भी जाति आ रही है, उसे शिडय़ूल्ड कास्ट्स में मिला दो, पिछड़ी जाति है तो उसे अति पिछड़ी जाति में शामिल कर दो, अति पिछड़ी जाति है तो उसे दलित में शामिल कर दो, ट्राइबल्स में शामिल कर दो। इसका नियम बना हुआ है कि कौन सी कास्ट कहां जाएगी। राज्य सरकार का काम है रिकमेंड करना। रिकमेंड करके जब वह मामला आता है तो वह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता है। उसके बाद वह मामला एससी, एसटी और बीसी कमीशन के पास जाता है। जब एससी, एसटी और बीसी कमीशन उसे पास करता है, तब वह डिपार्टमेंट में जाता है और जब डिपार्टमेंट उसे पास करता है, तब वह कैबिनेट में जाता है और जब कैबिनेट उसे पास करती है, तब वह यहां आता है, लेकिन आज जिसको जहां मन हो रहा है, वहां शामिल करके राजनीतिक लाभ लेने का काम हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने ठीक कहा है और मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। पिछली बार यूपीए सरकार प्रोन्नति में आरक्षण का बिल लाई थी, लेकिन उसका किसने विरोध किया था? क्या बीजेपी ने विरोध किया था? किसने विरोध किया था? बोलते क्यों नहीं हैं? उसका विरोध किया था मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी ने। उसे पास नहीं होने दिया था। एक जगह से वह बिल पास हो गया, लेकिन दूसरी जगह से उसे पास नहीं होने दिया। आप लोग सर्वसम्मति बना लीजिए, सरकार इसे लाने के लिए तैयार है। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला है। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि साइंटिस्ट्स में आरक्षण हो, हम नहीं चाहते हैं कि एफिशिएंसी के ऊपर आरक्षण हो, लेकिन क्लास-थ्री और क्लास-फोर में हो सकता है। एफरमेटिव एक्शन तो हो सकता है, क्या इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसा नहीं है? यहां प्रेस में जाकर देखिए, टीवी में जाकर देखिए, 001 प्रतिशत भी शिडय़ूल्ड कास्ट्स का आदमी नहीं मिलेगा और वहां अगर चार आदमियों को देखिए तो एक आदमी काला जरूर मिल जाएगा। यहां कोई पहचान में भी नहीं आता है कि किस जाति का है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम सहमत है कि अगर रिजर्वेशन न हो तो भी एफरमेटिव एक्शन होना चाहिए। इतने दिनों तक किसकी सरकार रही है? अभी शिडय़ूल्ड कास्ट्स और शिडय़ूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन एक्ट से नहीं चल रहा है, वह गवर्नमेंट ऑर्डर से चल रहा है। जो अफसर उसका उल्लंघन कर देता है, हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि एससी-एसटी को आप गवर्नमेंट ऑर्डर से जितना रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसके लिए एक्ट बना दीजिए और उसे 9वीं शिडय़ूल में डाल दीजिए, तब किसी अफसर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये सारे बुनियादी काम हैं, जिनको हमें करना है और ये ही बुनियादी चीजें हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर और बाकी चीजें लड़कर हो ही जाएंगी। लेकिनजो गरीबलोग हैं,जो दलितहैं, आदिवासीहैं, पिछड़ेहैं, अल्पसंख्यकहैं औरऊंची जातिमें जोगरीब लोगहैं, इनकीसमस्याकी तरफसरकार ध्याननहीं देगीतो यहप्रजातंत्रजो जड़में जारहा हैऔर जिनबाबा साहेबअम्बेडकरका हमनाम लेतेहैं। बाबासाहेब अम्बेडकरके बारेमें हमराज्य सभाटीवी परदेख रहेथे, बाबासाहब अम्बेडकरको कौनआने देनाचाहता था?यह गांधीजी कासजैशन था।सब बाबासाहेब अम्बेडकरको क्याकहते थे?यदि हमबाबा साहेबअम्बेडकरके प्रतिसच्ची श्रद्धांजलिअर्पितकरना चाहतेहैं औरसंविधानदिवस परसंविधानको मजबूतकरने कीबात करनाचाहते हैंतो गरीबका राजइस देशमें कैसेहो? सोशलईविल्सको कैसेहम लोगखत्म करें?इस परहम लोगोंको गम्भीरतासे विचारकरना होगा।हम आगेबढ़े हैं,लेकिन यदिआदमी काउम्र 25 सालका होऔर तीनफीट काहो तोनिश्चितरूप सेपैदा होनेके समयसे बढ़ाहुआ है,लेकिन जितनाहोना चाहिएथा, उतनानहीं होपाया है।इसलिए, हमसंविधानके प्रतियदि हमसमर्पणका भावरखते हैं,उसको अंगीकारकरने कीभावना रखतेहैं तोयह सरकारऔर विपक्षदोनों कीजवाबदेहीहै किसंविधानकी आत्माहै, पावरटू दपूअर कालक्ष्यहै, उसकोआगे बढ़ानेका कामकरें। इन्हींशब्दोंके साथमैं आपकोऔर सरकारऔर विपक्षसभी कोधन्यवाददेना चाहताहूं।
SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you hon. Deputy Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on this historic debate.
At the outset, I compliment the Government for launching year-wise celebrations of 125th birth anniversary of Babasaheb, the author of the Indian Constitution. It was exactly 66 years ago, on this very day, 26th November 1949 that the Constituent Assembly adopted the historic Indian Constitution. So, it is only in the fitness of things that we today remember Dr. Babasaheb, who played a crucial role, as the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly in the preparation of the Constitution.
I also compliment the hon. Speaker and the Government for devoting two full days of this House for discussion on the work and contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar to India, particularly in the fields of improving the condition of the Dalits who were segregated, suppressed and exploited in their own country by their own people for centuries and to provide them equal status on par with other upper caste Hindus.
Coming from the most marginalized community, braving innumerable insults because he was belonging to an untouchable caste at that time, Dr. Babasaheb worked his way through to the highest levels in our body polity by his sheer determination, hard work and intellect. This was no easy task and the very fact that we do not have one more Babasaheb to compare should give us an idea of the trials and tribulations he went through. Lives of such great men give us and the posterity a hope to live and an inspiration to face adversities and challenges.
President Obama described Babasaheb as one of the greatest and earliest human rights exponents in the world.
He is among the most educated people of all time in the world. He studied economics, political science, history and law from world renowned institutions like Columbia University, London School of Economics and London University in the early 20th century.
He is perhaps the first Indian doctorate in Economics. None other than the lone Nobel Prize winning economist from India Prof. Amartya Sen said of Babasaheb as follows:
“Ambedkar is my Father in Economics. He is a celebrated champion of the underprivileged. He deserves more than what he has achieved today. His contribution in the field of economics is marvelous and will be remembered forever…” Coming this from Amartya Sen is no small tribute. Similarly, he was considered by many in the world as one of the greatest legal luminaries.
With so many academic accomplishments, he could have stayed back in UK or USA and happily enjoyed his life. He did not do that. He pursued higher education only for serving crores of under-privileged back home in his country. His life, after returning to India, was full of struggle against the champions of status quo.
It was these attributes that prompted the Constituent Assembly to unanimously elect him as the Chairman of the Drafting Committee of Indian Constitution; it was here that he played an extremely significant role by providing for universal adult franchise, fundamental rights and reservations for dalits and adivasis as part of the written Constitution.
Indian Constitution, thanks to Babasaheb’s contribution, is rated as one of the most comprehensive and elaborate documents. For Indian Republic, the world’s largest democracy, universal adult franchise cutting across barriers of caste, creed and sex is an article of faith. Even in England, hailed as the mother of democracy, suffrage of women had taken about a hundred years of focused struggle before it became a reality and for the blacks in the United States it took nearly 200 years to cast their votes in the polling booths for the first time.
Babasaheb in his concluding speech on 25th November 1949 in the Constituent Assembly said:
“There are my reflections about the tasks that lie ahead of us. They may not be very pleasant to some. But there can be no gainsaying that political power in this country has too long been the monopoly of a few and the many are only beasts of burden, but also beasts of prey. This monopoly has not merely deprived them of their chance of betterment, it has sapped them of what may be called the significance of life. These downtrodden classes are tired of being governed. They are impatient to govern themselves. This urge for self-realization in the down-trodden classes must not be allowed to devolve into a class struggle or class war. Therefore, the sooner room is made for the realization of their aspiration, the better for the few, the better for the country, the better for the maintenance for its independence and the better for the continuance of its democratic structure. This can only be done by the establishment of equality and fraternity in all spheres of life. That is why I have laid so much stresses on them. ” The question is: Are we his worthy successors? To what extent has the country been successful in eradicating segregation, exploration and untouchability and social and economic disparities that have been plaguing our society? We have to sadly admit that in many parts of our country, even today, the dalits continue to face the same humiliation that they were facing before adoption of the Constitution. The real tribute to him will be accomplishing things that he stood for and dedicated his whole life for.
I appeal to this august House to resolve today to work towards securing better place for dalits and adivasis for whose upliftment he dedicated his whole life. Thank you.
श्री तारिक अनवर (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आज की इस पहल का अभिनंदन करता हूं कि डा.बाबासाहब अम्बेडकर की 125वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर देश के संविधान पर आज हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। शुरूआत हमारी स्पीकर महोदया ने की, उसके बाद गृह मंत्रीजी, फिर कांग्रेस अध्यक्षा और हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया है। संविधान बनाने के पीछे हमारे जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, संविधान के निर्माता रहे होंगे, जरूर उनका कुछ न कुछ उद्देश्य रहा होगा।
जहां तक मैं समझता हूं कि भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में वे देखना चाहते थे, जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी हो। सभी को समान अवसर मिले। धार्मिक आज़ादी हो। लिखने और बोलने की आज़ादी हो। भारत सारी दुनिया के लिए एक आदर्श राष्ट्र बने, शायद उन्होंने ऐसा सपना देखा था। संविधान में इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि हमारे देश में रहने वाले समाज के कमज़ोर वर्ग, दलितों को भी देश की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। संविधान बनाने में बहुत समय लगा क्योंकि संविधान के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा और बहस हुई और हर विषय पर लोगों ने अपनी बहुमूल्य राय दी। काफी बहस और मंथन के बाद हमारे देश का यह संविधान बना।
डिप्टी स्पीकर महोदय, जहां ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहीं हमारे दूसरे नेता डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद के साथ-साथ और बहुत सारे महापुरूषों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब इस डिबेट की शुरूआत हुई तो हमारे गृहमंत्री जी ने अपने भाषण में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रिएंबल में सोशियलिस्ट और सेक्युलर जोड़ने पर आपत्ति जाहिर की है, उस पर मुझे ताज्जुब भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ और उनकी बात से यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान सरकार की क्या नीयत है और उनके मन में क्या है, आज वह ज़ुबान पर स्पष्ट रूप से आ चुका है। उनको धर्मनिरपेक्ष शब्द पसंद नहीं आया। सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले फिर कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द गलत जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा भी उन्होंने कुछ अजीब ढंग से रखी। ...(व्यवधान) मुझे अजीब सा लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ...(व्यवधान) उन्होंने गलत ढंग से रखने की कोशिश की है। ...(व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव : क्या आप बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे? ...(व्यवधान)
श्री तारिक अनवर : डिप्टी स्पीकर महोदय, जहां तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि सर्वधर्म समभाव को ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जो गांधी जी का मूल मंत्र हुआ करता था और हम सब लोग गांधी जी को मान कर चलते हैं। वे हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी की अगुवाई की और उन्होंने ही हमें सर्वधर्म समभाव का रास्ता दिखाया था। लेकिन आज की सरकार कहती है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि राजनाथ सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि हमारे देश में दुनिया के तमाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है, जिसके मानने वाले हमारे देश में नहीं रहते हों। अनेकता में एकता की बात भी करते हैं। लेकिन वहीं धर्मनिरपेक्षता की बात जब आती है, तो वहां पर उनकी बात और भाषा बदल जाती हैं, जबकि हमारे देश की सुंदरता और हमारी शक्ति इस बात में है कि सभी धर्म और सभी जाति के लोग हमारे देश में रहते हैं। अलग-अगल भाषाएं बोली जाती हैं, अलग-अलग संस्कृति और अलग-अलग संस्कार माने जाते हैं। उन सबको मिला कर हम भारत कहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी सुंदरता, खूबसूरती और ताकत है।
16.59 hours (Hon. Speaker in the Chair) अध्यक्ष महोदया, देश संकीर्ण विचारधारा से नहीं चलता है। देश को चलाने के लिए विशाल हृदय की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद हैं, सबका साथ, सबका विकास, यह बहुत अच्छा नारा है, लेकिन यह सिर्फ नारा मात्र न रह जाए।
17.00 hours हम चाहेंगे कि सही मायनों में लोगों को इस बात का अहसास भी हो कि उनके साथ उनका भी विकास हो रहा है और उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है, इस बात का लोगों को विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए।...(व्यवधान) कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने भी अपने भाषण में इस बात की चिंता व्यक्त की कि पिछले कुछ चंद महीनों से हमारे देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है, एक भय और डर का माहौल पैदा हो रहा है, यह बहुत ही चिंता का विषय है।...(व्यवधान) मैं समझता था कि आप लोग बिहार के परिणाम से शायद इस बात को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अभी भी आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि यह जो माहौल बिगड़ रहा है, इसको सुधारने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।...(व्यवधान) इनटॉलरेंस की बात, आज इस देश का जो लेखक है, जो बुद्धिजीवी है, जो कलाकार है, सभी आर्टिस्ट हैं, आज इनटॉलरेंस को लेकर सभी लोगों के अन्दर चिंता पैदा हो रही है और यह जाहिर भी हो रहा है। जो लोग पुरस्कृत हैं, जो उनको अवार्ड दिया गया है,...(व्यवधान)
श्री निशिकान्त दुबे: भागलपुर दंगा के बाद यह बात नहीं हुई थी।...(व्यवधान)
श्री तारिक अनवर : उस वक्त भी हुई थी।...(व्यवधान) आप लोग बोल लीजिए।...(व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव : स्पीकर महोदया, माननीय तारिक साहब बोल रहे हैं, ये सरकार में रहकर उनको सुन भी नहीं पा रहे हैं। यही असहिष्णुता है कि तारिक साहब को सुन भी नहीं पा रहे हैं।...(व्यवधान)
श्री तारिक अनवर : महोदया, मैं यह कह रहा था कि जब किसी को कोई पुरस्कार मिलता है तो वह अपने आपको सम्मानित महसूस करता है, लेकिन हमारे देश में...(व्यवधान) यही तो अफसोस है कि आप उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को नहीं समझ रहे हैं।...(व्यवधान) आप नहीं समझ रहे हैं, यही तो अफसोस की बात है।...(व्यवधान) यही हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी परेशानी को समझने की जरूरत है और उसमें सुधार लाने की जरूरत है।...(व्यवधान) अगर इस देश को चलाना है, इस देश को एक साथ लेकर चलना है तो उसके लिए आवश्यक है कि ऐसे तमाम लोगों को हम विश्वास में लें और उनको विश्वास में लेकर आगे बढ़ने का काम करें। आज दुख की बात यह है कि जो लोग आवाज उठाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप देश छोड़कर चले जाइए।...(व्यवधान) इस तरह की जो धारणा है और इस तरह का जो आचरण है, वह उचित नहीं है। इसी मौके पर मुझे एक उर्दू का शेर याद आ रहा है, सोचता हूँ कि आपको सुना दें। वर्ष 2014 में जब लोगों ने नरेन्द्र मोदी जी को लाया था, उसको मैं एक शेर के जरिए जाहिर करना चाहता हूँ कि हमने "हालात बदलने की दुआ माँगी थी।...(व्यवधान) यह इस देश की जनता प्रधानमंत्री से कह रही है कि -
"हमने हालात बदलने की दुआ माँगी थी, अब बदलते हुए हालात से डर लगता है।"
...(व्यवधान) यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह ये अवार्डी अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं, वह चिन्ता का विषय है।...(व्यवधान) आप इसको समझिए।...(व्यवधान) यह कहने से काम नहीं चलेगा कि ये लोग एजेंट है या ये लोग देश के अन्दर एक गलत धारणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह कहने से काम नहीं चलेगा। आपको हालात को समझना चाहिए और उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए।...(व्यवधान)
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी अक्सर यह कहते हैं, इन दिनों शायद नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहले कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। हम आज के इस मौके पर कहेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत से काम नहीं चलेगा, आपको गरीबी मुक्त करना होगा, बेरोज़गारी मुक्त करना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा, हमें ऐसा भारत चाहिए। आज देश इस बात का इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त होने से भारत नहीं बनेगा। अगर सही मायनों में आपको कुछ करना है तो अत्याचार से मुक्त कीजिए, बीमारी से मुक्त कीजिए, अशिक्षा से मुक्त कीजिए, तभी जाकर भारत बनेगा और तभी हमारे पूर्वजों ने इस देश का संविधान बनाते वक्त जो सपना देखा था, इस संविधान की रचना करते वक्त उनका जो उद्देश्य था, उनका जो सोचना था, वह तभी साकार होगा जब आप उन कामों को करेंगे। मैं इस बात को अच्छी तरह से आपके सामने रखना चाहता हूँ।
मैं आखिर में यही कहूँगा कि हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, उसका कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। सिर्फ चर्चा करके कल यह बात समाप्त हो जाए, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। आपकी तरफ से, चेयर की तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए कि कैसे आने वाले दिनों में जो देश के सामने चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ हैं, उनको हम दूर करेंगे। उन पर एक प्रस्ताव आना चाहिए जो पूरे हाउस की सहमति से आए। यही मैं चाहता हूँ और यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, डॉ. बाबासाहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयन्ती के अवसर पर चर्चा के लिए सदन में दो दिवस का समय निर्धारित किया गया है। यह देश के लिए एक नए वातावरण का निर्माण करेगा।
संविधान निर्माता परम आदरणीय डॉ.भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को एक संविधान दिया, देश के लोकतंत्र के बुनियादी ढाँचे को एक रास्ता दिया, जिस रास्ते पर चलकर एक अखंड भारत, एक बृहत्तर भारत, राष्ट्रीय गौरव और गरिमा से आच्छादित इस चमन और बगिया में सभी को जीने का हक, सभी को रहने का हक, सभी को अधिकार पाने का हक, सभी को न्याय पाने का हक और सभी को अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक बाबासाहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। अगर बाबासाहब भीमराव अंबेडकर न होते और आज़ादी के महान मसीहा जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में अपनी कुर्बानी देने का काम किया, अपना खून और लहू भारत की धरती पर गिराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और हम सभी महान नेताओं को याद करते हैं। जहाँ आज हम भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, सरदार पटेल जी को याद करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को याद करते हैं। उनको नमन करते हैं और उनके साथ साथ जितने भी आज़ादी के महान नेता और सेनानी थे, उनको याद करते हैं।
आज का दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बातें इधर से उधर छलकती हैं, बातें इधर से उधर भागती हैं, लेकिन समय और इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश के सर्वोच्च सदन में यह बहस हो रही है। बहस में अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। कल हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र जो भारत की आत्मा है, जब तक देश और दुनिया है, यह सर्वोच्च सदन और लोकतंत्र जिन्दा रहेगा। अपनी बात साफ साफ आनी चाहिए। यहाँ पर नज़र छिपाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बाबासाहब भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में हम कुछ कहें और कुछ चर्चा करें। आज़ादी के महान मसीहा जिन्होंने अंग्रेज़ों को सात समुद्र पार भेजा या हमें संविधान दिया, उस समय यदि बाबा नहीं होते तो आज हम सब इस सदन में नहीं होते। आज हम सभी जो यहाँ आकर अपनी बात माइक पर बोल रहे हैं इस सर्वोच्च सदन में, अगर बाबा का ब्रह्मास्त्र, वोट का राज नहीं होता और वोट का राज गरीबों के हाथों में नहीं होता, तो सदन में नहीं आते। यही ब्रह्मास्त्र अगर किसी एक सपूत ने दिया तो उस सपूत का नाम बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर है। जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, वह हम सब का अधिकार है, लेकिन वोट के अधिकार में छोट का अधिकार छिपा हुआ है, गरीब का अधिकार छिपा हुआ है और गरीबों के अधिकार से ही शक्तियां बनती हैं, ताकत बनती है। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की शक्ति का एक प्रयोग तत्काल, अभी-अभी, तुरन्त बिहार में हुआ है कि आज आदरणीय लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस पार्टी के गठबन्धन से एक बड़ी हुकूमत, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाली हुकूमत बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।
आज कई सवाल हैं। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा सूरज है, जो अस्त नहीं होगा, यह चलता रहेगा, चलता रहेगा, उस पर छाया नहीं पड़ने वाली है। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जीत हमारी होती जायेगी, लेकिन हमें बैठना नहीं है, हमें संघर्ष करते जाना है, हमें लड़ते जाना है। अभी हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, यह लम्बी लड़ाई है। सदन का रूप अभी बहुत बदलना है। यह बात लोगों को बहुत आश्चर्यजनक लगती होगी, लेकिन अभी इसका रूप बदलेगा, इसलिए कि लोकतंत्र की सीढ़ी पर वोट का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि स्वराज आ रहा है, स्वराज आ गया है, लेकिन स्वराज में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारी भागीदारी कहां है, यह सुनिश्चित होना चाहिए।
इस देश में मानसिक गुलामी रही, इस देश में दो तरह से लोगों को सताया गया, यहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, एक तरफ जहां लोगों को मन से गुलाम रखा गया, मानसिक गुलामी रही और दूसरे, पेट की गुलामी, इस देश में पेट की भूख, पेट की ज्वाला को हम भारत में रहने वाले बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, डॉ. राम मनोहर लोहिया को मानने वाले, हमें पेट की भूख को 24 घण्टे, 48 घण्टे, 72 घण्टे अगर सहना पड़ेगा तो हंसते-हंसते सह लेंगे, लेकिन आजाद भारत में हमें अगर कोई एक सैकिण्ड के लिए भी गुलाम बनाना चाहेगा तो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारे बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना है। इसे हमें बर्दाश्त नहीं करना, चाहे जो हो जाये। समाज की रेखा बड़े बेतरतीब तरीके से खींची गई, जहां हम समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं, विशेष अवसर की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. की बात करते हैं, उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जो हजारों सालों में मनुवादी शक्तियों ने इस देश को एक खड़ी रेखा में खड़ा किया, क्या तरीका है कि इन्सान इन्सान को बांटते हैं, खून-खून को बांटते हैं, इन्सानियत को बांटते हैं, एक खड़ी रेखा के रूप में दिया गया, जैसे मेरा हाथ खड़ा है कि यही वर्ण की सीढ़ियां हैं, यही समाज की जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। इसको हमारे समाजवादियों ने कहा, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, यह खड़ी रेखा हिन्दुस्तान की राजनीति में नहीं चलेगी, वह पड़ी रेखा चलेगी, इसको सीधा करो। यह समतामूलक समाज चलेगा, इन्सान इन्सान में भी भेद नहीं होगा और रोटी के बंटवारे में विभेद नहीं होगा। समाज में जालिम लोग वहीं पैदा होते हैं, जहां लोग दब्बू होते हैं। हमें दबकर नहीं रहना, इसका मतलब कि हम अन्यायी नहीं बनेंगे, हम अत्याचारी नहीं बनेंगे, जुल्मी नहीं बनेंगे, लेकिन जो भी जालिम होंगे, जो भी अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, गरीबों के हक को छीनेंगे और इन्सान और इन्सान में अन्तर करेंगे, जानवर जैसा व्यवहार करेंगे, इसके लिए शान्तिपूर्ण ढंग से हम बड़ी लड़ाई का आह्वान भी करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। वही सामाजिक परिवर्तन है। बिना कोई खून बहाये हुए अगर कोई परिवर्तन हुआ तो उसकी एक बड़ी मिसाल बिहार है और आदरणीय लालू जी हैं, आदरणीय नीतीश जी हैं।...(व्यवधान)माननीय सदस्य, क्या आप आज भी चुप नहीं रहिएगा? आप क्यों बोलते हैं? आपमें कहां दम है? इसलिए आप शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए।
अध्यक्ष महोदया, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं अपनी ‘अंधी जनता’, अंधी मतलब कोई अपंग नहीं, बल्कि वह जनता, जो कई चीज़ों से महरूम है, जैसे ज्ञान से, शिक्षा से, सामाजिक चेतना से महरूम हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपनी अंधी और सोयी हुई जनता के हाथ की छड़ी हूं और मैं उसे लेकर चल रहा हूं। एक प्रेस के लोगों ने उस समय कहा था कि बाबा साहब, क्या आप अभी जगे हुए हैं? अभी एक बज रहा है। बाबा साहब ने कहा कि आप दो बजे भी आएंगे, तब भी हम जगे रहेंगे। उन्होंने इसका कारण पूछा, तो बाबा साहब ने कहा कि हम इसीलिए जगे हुए हैं कि अभी हमें लोगों को जगाकर इस भारत की मिट्टी और गिट्टी के इतिहास में आगे बढ़ाना है। अगर हम जगे हुए नहीं रहेंगे, तो हमारे जो सोए हुए लोग हैं, उन्हें दूसरे लोग और भी सुला देंगे। इसलिए मैं जाग कर उनकी चौकीदारी कर रहा हूं, मैं उनकी पहरेदारी कर रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था कि वे इस जागृति की आग को बुझने नहीं देंगे। हम इसे आगे बढ़ाएंगे।
आज गरीबों को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। आज बाबा साहब का दिवस है और इसलिए हमें उनकी बातों को धैर्य से सुनना और समझना है। बाबा साहब ने कहा कि हमने हिन्दू धर्म में पैदा लिया है। लेकिन, ऐसा कहा जाता है कि हिन्दू धर्म में हमने अछूत घर में पैदा लिया है। हमने हिन्दू धर्म में पैदा लिया है, लेकिन मैं हिन्दू धर्म में नहीं मरूंगा, बल्कि बौद्ध धर्म में मरूंगा। इसके बाद भी क्या आपके रोम नहीं सिहरते, कलेजा नहीं पिघलता? जिन्होंने हमें लोकतंत्र का आईना दिया, उन्होंने यह उस हिन्दू धर्म के बारे में कहा, जो हमें जन्म के बाद सजा देता है। हमें शक्तियां नहीं देता है। वह हमें तरह-तरह से प्रताड़ित करने का काम करता है। बाबा साहब को सीसे के ग्लास में पानी नहीं पीने दिया गया।...( व्यवधान)
श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : किसने? कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया।...( व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय सदस्य, आप शांत रहिए।...( व्यवधान) उन्हें बिजली की बत्तियों में पढ़ने नहीं दिया।...( व्यवधान) उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया।...( व्यवधान)
माननीय सदस्य, आप धैर्य रखिए।...( व्यवधान) यह आसान बात नहीं है। यह रहेगा और आपको भी लोग याद करेंगे। आप शांत रहिए।...( व्यवधान)
यह कहा गया कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ेंगे? संस्कृत पढ़ने की बात तो दूर है, यह कहा गया कि क़िताब पर उनकी नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए।...( व्यवधान) जो बुनियाद है, अगर उसको हिलाया जाएगा तो ऊपर भी हिलेगा। इसलिए हमें एक रहना पड़ेगा।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, हमें मौका दिया जाए। यह मौका बार-बार नहीं मिलता है। बाबा साहब ने कहा कि हम एक ऐसे चट्टान हैं, जो न हिलेंगे, न डुलेंगे, बल्कि समय के साथ हम नदी के बहाव को बदलते चलेंगे।...( व्यवधान)
माननीय सदस्य, आप कुछ ज्ञान ले लीजिए। हम वर्ष 1980 में एम.एल.ए. बने थे। हमसे कुछ ज्ञान लीजिए। इतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से आप बोल रहे हैं। हमें आपके माननीय पिता जी के साथ काम करने का मौका मिला। इसलिए आपको यह आदर के साथ कह रहा हूं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, बाबा साहब ने कहा कि हमें ज्ञानवान बनना है, गरीबों को एक बनकर रहना है, और अछूतों के उत्थान और महिला उत्थान की भी उन्होंने बात की। महिलाओं में अंतर, मां में अंतर, कोख में अंतर नहीं होना चाहिए। यह नारी शक्ति है। यह मां के रूप में, भगवती के रूप में, देवी के रूप से, शक्ति के रूप में है। मां के रूप में भी अंतर हुआ है। हम यह नहीं कह रहे हैं, बाबा ने कहा है कि मां के रूप में, अगर पढ़ेंगे तो आंख में आंसू आएगा, आंसू भरेगा। इन चीजों को हमने पढ़ा है, देखा है। यह सजा हमें ईश्वर ने नहीं दी है। जब धरती पर आए हैं, तब हमको सजा मिलती है कि आप अमुक हो, आप अमुक हो। पानी में हमें जाने नहीं दीजिएगा और राजस्थान के बालू में कहिएगा कि तैराकी सीखो, तो क्या तैराकी सीखेंगे? हमें पानी में जाने दो। पानी में डुबकी लगाने दो, हम सबसे बढ़िया तैराक बन जाएंगे, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वे बन जाएंगे, लेकिन आप उनको मौका दीजिए। गुण किसी में कम नहीं होता है, अवसर मिलना चाहिए। इन चीजों को देखना होगा। जन्म के आधार पर यह न हो।
आज की तारीख में जो लोकतंत्र है, जो जनशक्ति है, इसमें प्रचण्ड शक्ति है और सुदर्शन चक्र की ताकत है। जो लोकतंत्र की शक्ति है, उसमें वोट की ताकत है। उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
असहिष्णुता के सवाल पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। तारिक साहब जब बोल रहे थे, ...(व्यवधान) तारिक साहब कोई आम आदमी नहीं हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं, इससे भी अधिक हैं। ...(व्यवधान) तारिक साहब कोई अपनी बात नहीं बोल रहे थे। देश की आत्मा की आवाज, आज वैज्ञानिक ...(व्यवधान) यही है, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, आप लोगों को वह जरूर हिदायत करेंगे। आज देश के अंदर वैज्ञानिक, कथाकार, लेखक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, जाति और वर्ग मानकर नहीं, ...(व्यवधान) क्यों असहिष्णु हो रहे हैं? ...(व्यवधान) यह अजब की बात है। ...(व्यवधान) हमें इसको समझना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आपकी एक-एक चीज का हम जवाब देते जाएंगे।...(व्यवधान) भगवान आपको अच्छी सद्बुद्धि देता जाए।
चारों तरफ यह असहिष्णुता का क्या सवाल उठ रहा है, मुनव्वर राणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुनव्वर राणा जब रो रहे थे, तब भारत की आत्मा रो रही थी। हो सकता है कि आपको पता नहीं चले, उनकी किताब बनारस वाली पढ़ लीजिए, आगरा वाली, आजमगढ़ वाली पढ़ लीजिए कि बचपन से लेकर पाकिस्तान तक की यात्रा, दादा-दादी, नाना-नानी को कैसे याद करते हैं, दिल को मुनव्वर साहब कैसे जोड़ते हैं, अखण्ड भारत को कैसे एक करते हैं, वह किताब में है। उनके आंसू को बहने मत दीजिए। वह आंसू आसान आंसू नहीं है। भले ही आपको यह लगता होगा।
शाहरुख खान को गालियां पड़ जाती हैं, अपशब्द कह दिए जाते हैं। कोई कह देते हैं कि हाफिज साहब के यहां चले जाओ, कोई कहते हैं कि व्यवहार गंदा हो रहा है, कोई कहता है कि पाकिस्तान का एजेंट है। यह भाषा का कैसा प्रयोग हो रहा है? क्या यह भाषा भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है? वे एजेंट हो जाते हैं। जो भाषा मन में आए बोल गए। क्या यही बाबा भीमराव अंबेडकर ने ताकत दी थी? आवाज जैसी हो, वैसी ही निकल जाती है। इन चीजों को देखना होगा।
फरीदाबाद की घटना हो जाती है, दादरी की घटना हो जाती है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, इसे हमें देखना पड़ेगा और देखकर आगे का रास्ता निकालना पड़ेगा।
जो स्वच्छता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है, अगर स्वच्छता, सफाई को कहीं यदि देखना हो तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आदिवासी भाई के घरों को जाकर देखिए। उनका बासन-बर्तन देखिए, आदिम सभ्यता के हमारे भाई हैं, मूलवासी हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी है, उनकी स्वच्छता को देख कर आत्मा को सुकुन मिलता है। उनके रहने-सहने और बासन-बर्तन को देखिए। हम लोग उस इलाके से चुन कर आये हैं, आज की तारीख में मंडल कमीशन और आरक्षण के जो सवाल आदरणीय रामबिलास पासवान जी ने उठाये हैं, आरक्षण संविधान में है, आरक्षण कोई कृपा नहीं है। आरक्षण किसी का दिया हुआ कोई अधिकार नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एससी, एसटी और ओबीसी की विशेष सुविधा और विशेष अवसर के बारे में कहा है, वे आरक्षण की सुविधा को लेकर आगे बढ़ें। मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन पर बहुत बड़ी लड़ाइयां हुयीं। उस समय आदरणीय लालू जी ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री पद को भी छोड़ना पड़ेगा तो हंसते-हंसते उसे छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी मंडल कमीशन को रोकना चाहेगा, तो लालू यादव उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस समय आदरणीय नीतिश जी, आदरणीय शरद जी और हमारे दूसरे नेता भी थे, उन्होंने कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने के लिए और पांच मिनट का समय दिया जाये। ...(व्यवधान) आरक्षण के सवाल पर मोहन भागवत जी का बयान आया, वह ठीक नहीं था।...(व्यवधान) वह बहुत दुःखदायी बयान था। ...(व्यवधान) मैं उनका नाम वापस लेता हूं। ...(व्यवधान) आरएसएस, उसके प्रधान, जातीय जनगणना...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप आसन की तरफ देख कर बोलिए।
...(व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव: हम लोग तो शांत आदमी हैं।...(व्यवधान) मैं सदन में मांग करता हूं, यह विषय पिछली बार भी उठाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि जातीय जनगणना, किस जाति की रहन-सहन, खान-पान, नौकरी की सेवाओं के अवसर में क्या स्थिति है, जातीय जनगणना प्रकाशित होना चाहिए, प्राइवेट सैक्टर्स में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके साथ-साथ हम यही कहेंगे कि महात्मा फुले, कबीर और आजादी के सेनानियों ने, जो शक्ति और ताकत दिया है, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। जो महागठबंधन की सरकार बिहार में बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाली बनी, इसके लिए आदरणीय लालू जी, नीतिश जी और कांग्रेस पार्टी और उसका साथ देने वाले सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि हम बाबा के सपनों को आगे बढ़ायेंगे, उन्हें साकार करेंगे, हम मिल-जुल कर करेंगे और सदन की सर्वोच्चता को बना कर रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। हम बाबा को नमन करते हैं और सबकी जय-जयकार करते हैं।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : क्या इसके बाद कोई और बोलने वाले हैं। ...(व्यवधान) मैं असत्य का आदी नहीं हूं, मैं जो कुछ लिखुंगा, वह सच लिखुंगा। ...(व्यवधान) जो बोलूंगा, सच बोलूंगा।...(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय, डा. भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयन्ती के अवसर पर, भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा में बोलने के लिए जो मौका दिया है, उससे मुझे बड़ी खुशी है। आज सुबह से बहुत माननीय सदस्य अपने विचार डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सदन में रख रहे हैं। आपने भी प्रस्तावित भाषण में बहुत-सी चीजें सदन के सामने रखी हैं। मैं चंद विषय आपके और सदन के सामने लाने की कोशिश करूंगा। जब सत्य कहते हैं, उस वक्त जरा हल्ला भी मच जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप मेरी बातें सुनिए। अगर उसमें कुछ गलत होगा तो मैं उसे वापिस लूंगा। लेकिन आप में सत्य सुनने की क्षमता होनी चाहिए और सत्य को स्वीकार करने का धैर्य भी होना चाहिए। इस देश को बनाने में गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी और बहुत से नेताओं ने अपना योगदान दिया। डा. राजेन्द्र प्रसाद जी जो इस संविधान की कौन्सटीटूएंट असैम्बली के अध्यक्ष थे, वे भी थे। बहुत से अनेक महान् पुरुष थे। जैसे आप हमेशा सबका नाम नहीं लेते, जो लीड करता है, उसी का नाम लेते हैं। हमेशा प्रधान मंत्री जी का ही नाम लेते हैं मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, आप आडवाणी जी नहीं बोलते और दूसरे किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं बोलते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के पहले प्रधान मंत्री थे। इसीलिए उनका नाम लेते हैं। उन्होंने इस देश को बनाया है, इस देश के लिए त्याग किया, इस देश की स्वतंत्रता के लिए वे जेल गए और देश को बनाने की पूरी कोशिश की। कभी-कभी मुझे अजीब लगता है कि बहुत से ज्ञानी लोग जो पॉलिटिक्स जानते हैं, समाज को भी जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, वे भी यह कहते हैं कि साठ साल में क्या हुआ, देश को बर्बाद कर दिया। देश में कुछ नहीं हुआ। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो कम से कम इस देश का इतिहास पढ़िए। जब हम कुछ व्यक्तियों का नाम लेते हैं तो आप चौंक जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता। आप यह कह सकते हैं कि 65 सालों में आपने चंद बातें की, बहुत कुछ कर सकते थे। आप बोलिए, मैं मानता हूं। लेकिन ऐसे कहना कि कुछ नहीं हुआ, जैसे सारी चीज आज ही हो रही है और अभी सब पैदा हो रहा है। भांखड़ा नांगल डैम आज ही बना है, बहुत बड़ा डैम आज ही बना है, भिलाई कारखाना आज ही बना है, कर्नाटक में तुंगभद्रा आज ही बना है, बड़े-बड़े इरीगेशन प्रोजैक्ट्स आज ही बने हैं। आप कहिए। जिस देश में लोग अन्न के लिए तरसते थे, बाहर से खाना लाते थे, बाहर से गेहूं लाकर लोगों को देते थे, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ही बहुत से विकास के काम हुए। इसीलिए आज पेटभर खाना देने का समय आया है। फूड सिक्युरिटी एक्ट के अंतर्गत हरेक को जो खाना दे रहे हैं, वह श्रीमती सोनिया गांधी जी की देन है। इसी सदन में सबने उसे पास किया, आपने भी मत देकर पास किया। यह आप कह सकते हैं। फूड सिक्युरिटी जो भारतीय संविधान में है, इसे हमने अमल में लाने की पूरी कोशिश की। फिर भी आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। मैं एक बात कहूंगा कि आधुनिक भारत को बनाने में बहुत दिन लगते हैं, जैसे कोई बस्ती बसते-बसते बसती बनती है, वैसे ही देश बनते-बनते देश होता है। एक दिन में देश नहीं बनता है, इसमें सभी लोगों का सहयोग है, सभी ने काम किया, चंद लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, खासकर शिवसेना के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि खैर ने महाराष्ट्र में कुछ नहीं किया, वाई.बी. चौहान ने कुछ नहीं किया, ये सारे लोग कांग्रेसी थे, मोरारजी देसाई ने कुछ नहीं किया।...(व्यवधान)अंदर बाहरकी बातमत कीजिए,अंदर वालेबाहर जाएंगेऔर बाहरवाले अंदर आएंगे। वह बात मत कीजिए। घर के बाहर जो आदमी आता है उसके खानदान का नाम नहीं बदलता, आपके जो विचार है, मां-बाप भी वही रहते है, आपके खानदान का सरनेम वही रहता है। आप अपने आइडिओलोजी से आगे आए हैं, उसको आप कभी नहीं भूल सकते, उस आइडिओलॉजी को मजबूत करने के लिए ही डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत संविधान इस देश में बना।...(व्यवधान) दूसरी बात, यहां पर लीडरों का बंटवारा हो रहा है, बीजेपी के लिए अलग लीडर है, कुछ लोग कहते हैं कि डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हैं दूसरे किसी के नहीं हैं या सरदार पटेल हमारे हैं दूसरे के नहीं, यह बंटवारा क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान)सरदार पटेलकांग्रेसके थे,उन्होंनेकाम कियाइसलिए हमेशा कांग्रेस पार्टी उनके सपोर्ट में रही।
HON. SPEAKER: Nothing, except the speech of Shri Mallikarjun Kharge, will go on record.
… (Interruptions)* श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महात्मा गांधी ने 1942 में एआईसीसी के सेशन में कहा, “I have said for some years and I say it now that not Rajaji, not Sardar Ballabh Bhai, but Jawaharlal Nehru will be my successor.” ये बातें महात्मा गांधी ने 1942 में कहा था “You cannot divide water by repeatedly striking it with a stick. It is just as difficult to divide us. When I am gone, he will speak my language.” ये बातें किसने कहीं, ये बातें महात्मा गांधी जी ने कहीं थी, आप हमेशा यह ब्लेम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वर्ष 1952 में तो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता, उससे पहले वह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कैबिनेट में होम मिनिस्टर थे और उसी कैबिनेट में डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बन कर आए, लॉ मिनिस्टर बनने के बाद, बहुत सारे व्यक्तिगत मतभेद होने के बावजूद, विचार अलग-अलग होने के बाद भी उस वक्त डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर को, ...(व्यवधान)जनसंघ के महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कैबिनेट में थे, ...(व्यवधान)मैं आपसेमाफी चाहताहूं, ऐसेमहान नेताओंको लेकरपंडित जीने अपनीकैबिनेटको बनाया।संविधानबनाते वक्तसभी कोसाथ लेकरबनाया, इसमेंबहुत सेमहत्वपूर्णविचार हैं,प्रधानमंत्रीऔर डॉ.साहब कीफोटो काएडवर्टिजमेंटहर पेपर में आया है, उसमें पहला वाक्य यह है कि “WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens …. ” ...(व्यवधान) मैं प्रिएम्बल पर ही बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि आज सेक्युलर वर्ड की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान) आप एडवर्टाइजमैंट देते हैं, हर बड़े-बड़े पेपर में एडवर्टाइजमैंट आता है, लेकिन आज यह कहते हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान) यह सब भ्रम है और यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ...(व्यवधान) यह देश सिर्फ पंथ भेद का है। ...(व्यवधान) ऐसा उन्होंने कहा। मुझे यह मालूम नहीं हो रहा। ...(व्यवधान)
कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : उन्होंने क्या कहा? उस समय आप ...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप एक मिनट बैठ जाइये। ...(व्यवधान) ठीक है, I am not yielding.
HON. SPEAKER: He is not yielding. वे कोई जवाब नहीं देंगे।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह सब देखने के बाद प्रधान मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं, इसलिए वे आज पहली बार यहां बैठे हैं। ...(व्यवधान) वे सुबह से शाम तक बैठे हैं। यह भी एक रिकार्ड और इतिहास है। ...(व्यवधान) यह एक इतिहास है कि वे इस सदन में सुबह आये और अब तक बैठे हैं। ...(व्यवधान)
दूसरा, “….JUSTICE, social, economic and political, LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship, EQUALITY of status and opportunity and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY, this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION..” यह जो कांस्टीटय़ूशन का प्रिएम्बल है, उसके तहत चलने का हमने वायदा किया है। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो तत्व हैं, उन तत्वों के ऊपर ही हम सब चलेंगे, यह वायदा हमने जनता से किया है। आजादी के बाद जो संविधान हमने स्वीकार किया है, उसके तहत चलना हम सबका धर्म है। लेकिन आज हम एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा बोलने में मसरूफ़ हैं। तुमने क्या किया और उसने क्या किया, हमेशा ऐसी बातें ही सुनने में आती हैं। मैं डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आज चंद लोग उन्हें भी बांटना चाहते हैं। डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर बहुत ज्ञानी थे। उनकी प्रवीणता को देखते हुए उन्हें एक ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जब उन्हें चेयरमैन बनाया गया, तो किसी ने कहा कि उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया गया, तो किसी ने कहा कि उन्हें क्यों इतना गौरव दे रहे हैं, आदि ऐसी बातें मैं यहां-वहां सुनता रहता हूं। लेकिन यह निर्णय उस वक्त की कांस्टीटय़ूंएट असेम्बली के स्पीकर और प्रधान मंत्री जी का था। उन्होंने यह समझा कि इस देश के लिए सबसे बेहतर कोई इंसान या कानून को जानने वाला कोई ज्ञानी हो सकता है, तो वह डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ही हो सकते हैं। इसलिए उन्हें चेयरमैन बनाया गया। यह कोई उपकार नहीं है। चंद लोग कहते हैं कि आपने बनाया, तो उसके बाद क्या किया? ये पार्टियां तो अलग होती रहती हैं। डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने पहले शैडय़ूल कास्ट्स फेडरेशन पार्टी बनायी, फिर उसके बाद लेबर पार्टी बनायी। उसके बाद फिर रिपब्लिकन पार्टी बनायी। ऐसा उन्होंने अपना अस्तित्व रखने के लिए किया। जो सप्रैस्ड क्लास के लोग थे, उन्होंने शोषित लोगों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखकर अलग पार्टी बनायी। जैसे पासवान साहब ने बना ली है। ऐसा क्यों, क्योंकि जिन चीजों को, जिन तत्वों को दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते, उन तत्वों को अनुष्ठान में लाने के लिए पोलिटिकल पावर होना जरूरी है। जब पोलिटिकल पावर होनी जरूरी है तो उसके लिए लोगों को अपनी आइडियोलॉजी की प्रेक्टिस करनी चाहिए, कहना चाहिए, वह करते थे, और उन्होंने वही आइडियोलॉजी आखिरी दम तक रखी। वह कांग्रेस में मिनिस्टर बने, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, लेकिन कभी उन्होंने अपने उसूलों से कप्रोमाइज नहीं किया। यह उनकी खूबी थी और कांग्रेस ने भी यही किया। बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो बात कही, वह मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूं -
“There would have been nothing but chaos. This possibility of chaos was reduced to nil by the existence of the Congress Party inside the Assembly which brought into its proceedings a sense of order and discipline. It is because of the discipline of the Congress Party that the Drafting Committee was able to pilot the Constitution in the Assembly with the sure knowledge as to the fate of each article and each amendment.” यह मेरे शब्द नहीं हैं, कांग्रेस के नहीं हैं, बाबासाहेब के शब्द हैं, जो उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहे थे -
“The Congress Party is, therefore, entitled to all the credit for the smooth sailing of the Draft Constitution in the Assembly.” यह क्रेडिट उन्होंने दिया। हमें नुक्ताचीनी करने की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी पावर में थी, हमने किया। तुमने क्या किया, हमने क्या किया, अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आपको 60 साल गिनने में लगेंगे। बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने सिर्फ शैडय़ूल कास्ट के इंटरस्ट के लिए ही नहीं बल्कि सब लोगों के इंटरस्ट में काम किया। समाज में ऐसा होता है, अगर सब लोगों के लिए कोई काम दलित लीडर करता है या शैडय़ूल कास्ट का कोई लीडर करता है तो उसे उसी की हद तक छोड़ देते हैं। लेकिन बाबासाहेब जी सिर्फ कुछ इश्यूज पर शैडय़ूल कास्ट की तरफ से लड़े लेकिन उस वक्त देश के सामने जो इश्यूज थे, उनको भी उतने ही प्रभावी ढंग से संविधान में रखा। उन्होंने हर गरीब के बारे में सोचा, हर स्त्री के बारे में सोचा, हर बच्चे के बारे में सोचा, शिक्षा के बारे में सोचा। डायरेक्टिव प्रिसिंपल में सारी चीजें हैं। फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हैं। क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए अलग हैं? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या सिर्फ एक जाति के लिए हैं? हां, कांस्टीटय़ूशन का आर्टिकल 17 और रिजर्वेशन का आर्टिकल जो प्रर्पोशनेट पापुलेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए है, उसे छोड़कर सारी चीजें इस देश के लोगों के लिए ही की हैं। इसका समर्थन भी लोगों ने किया है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बनाने में तीन साल लगे, बहुत समय लगा। उन्होंने यह भी बताया था कि कितने अमेंडमेंट्स थे। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में बताया कि कितने अमेंडमेंट्स थे, 7000 से ज्यादा अमेंडमेंट आए थे, उनको जोड़ना, उत्तर देना था। आपको मालूम ही है कि कितनी डिफिकल्टी होती है जब अमेंडमेंट्स आते हैं, सूचनाएं आती हैं और उनको किस ढंग से किया जाता है। संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा सैक्रीफाइस है। उन्होंने जो कहा, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि बहुत से नेताओं ने कहा है।
लेकिन मैं एक या दो जो इससे संबंधित हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने खुद कहा है और जिसका जिक्र हमारे नेताओं ने खुद किया है, हमारे पार्लियामेंट के मैम्बर्स ने भी किया है, मैं यह बात इसीलिए बता रहा हूं कि डा. राजेन्द्र प्रसाद जी भी उनके काम से प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि “प्रधान के रूप में कुर्सी पर बैठे मैंने किसी भी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा ढंग से यह बात नोट की है कि प्रारूप समिति और इसके सभापति डा. अम्बेडकर ने अस्वस्थ होते हुए भी बहुत उत्साह और लगन से काम किया। हमने डा. अम्बेडकर को प्रारूप समिति में लेने और इसका सभापति बनाने का जो निर्णय लिया था, हम उससे बेहतर और ज्यादा सही निर्णय नहीं ले सकते थे। इन्होंने न केवल अपने चुने जाने को सार्थक बनाया, अपितु जो काम इन्होंने किया है, उसमें चार चांद लगा दिया।” ये डा. राजेन्द्र प्रसाद जी के कमेंट्स थे। उसके अलावा और एक चौंकाने वाली बात है। हमारे रेड्डी साहब ने पूरी बात नहीं बताई। सिर्फ एक बात बताई थी। मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूं, सदन को वह भी मालूम होना चाहिए।
हम, जो भी कांस्टीटुयुएंट असैम्बली के मैम्बर्स हैं, उनका हम आदर करते हैं। जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मैम्बर्स हैं, सभी का हम उतना ही आदर करते हैं, जितना बाबा साहब अम्बेडकर साहब का करते हैं, लेकिन टी.टी. कृष्णामचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मैम्बर होते हुए, अलाडिक कृष्णास्वामी अय्यर, भी मैम्बर होते हुए, उन्होंने क्या कहा 5 नवम्बर 1949 में टी.टी. कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में डा. अम्बेडकर के लिए संविधान निर्माण के लिए किये गये योगदान पर भाषण देते हुए कहा था, संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा सात सदस्यों की कमेटी से एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया। एक सदस्य का निधन हो गया, एक अमेरिका चला गया, एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त था। एक-दो सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे उपस्थित नहीं रह सके। परिणाम यह हुआ कि संविधान निर्माण करने के काम का पूरा भार डॉ. अम्बेडकर को ही उठाना पड़ा। ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये टी.टी. कृष्णामाचारी अलाडिक कृष्णा अय्यर के शब्द हैं। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये सात सदस्य जब कमेटी मे रहते हैं तो वे भी उतना ही प्रभावशाली काम करते हैं लेकिन क्या परिस्थिति थी, उसका उल्लेख कृष्ण्माचारी ने किया। वे उपस्थित थे। वे मैम्बर थे और उनके बारे में बहुत बड़ा गौरव डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब को भी था और बाबा साहब, अलाडिक कृष्णा अय्यर को भी एक बहुत बड़ा लॉ एक्सपर्ट मानते थे और कहते थे कि मेरे से वो अच्छे थे। यह जो एक दूसरे की प्रशंसा करने की बात है, इसको हमें देखना चाहिए। हालांकि वे अलग अलग पार्टी के थे लेकिन अच्छे काम को उन्होंने एप्रीशिएट किया। उसके बाद महाराष्ट्र के डा. धुलेकर भी कांस्टीटय़ुएंट असैम्बली के मैम्बर थे। उन्होंने भी कहा कि “मैं उनके कार्य को हरक्यूलिअन नहीं कहूंगा क्योंकि यह शब्द बहुत छोटा है। उन्होंने पांडव भीम का कार्य किया। उन्होंने अपना नाम भीमराव सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपना कार्य, स्पष्ट विचार, अन्तर्ज्ञान और स्पष्ट भाषा के साथ रखा।” वे भी कांस्टीटय़ुएंट असैम्बली के मैम्बर थे। इतना रहते हुए भी फिर कुछ बोलना कि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लॉ मिनिस्ट्री क्यों छोड़ी? कौन सी पार्टी के थे ? अरे, पार्टी कोई भी रहने दो। आप कुछ भी कहिए लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन बातों को देखते हुए ही डॉ. बी.आर. अम्बेडकर साहब के हाथ में हम सभी के भविष्य लिखने का एक दस्तावेज तैयार करने के लिए दिया। मुझे खुशी होती है क्योंकि कभी-कभी प्रधानमंत्री उनका नाम लेकर कहते हैं कि मैं आज जो यहां आया हूं, यहां बैठा हूं, प्रधानमंत्री बना हूं, वह सब बाबा साहब की वजह से बना हूं।...(व्यवधान) ऐसा उन्होंने बिहार में ज्यादा कहा है।...(व्यवधान) आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं है।
हमारे संविधान का मूल तत्व समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी है। बाबा साहब पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के साथ-साथ सोशल डेमोक्रेसी में अपनी आस्था रखते थे। वे सोशल डेमोक्रेसी इसलिए चाहते थे क्योंकि हमारे देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी। उन्होंने कहा था कि जब तक जातियों का सामन्जस्य नहीं होता, जब तक अछूतपन नहीं जाता, तब तक इस देश में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी सफल होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था। हमें सही ढंग से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता। समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। इसी के साथ-साथ प्रैटरीनिटी भी है। ये तीनों चीजें एक ही हैं। अगर आप इन्हें तोड़ने की या अलग करने की कोशिश करेंगे तो समझिए कि डेमोक्रेसी डूब जाएगी। बाबा साहब चाहते थे कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व संविधान में बहुत बड़ी देन है, इसलिए इसे अमल में लाना है। संविधान में जो भी आर्टिकल्स जनता के हित में हैं, उन्हें अमल में लाने की जरूरत है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, यह भी हमें जरूर देखना चाहिए। यूपीए सरकार, राइट टू वर्क के लिए मनरेगा स्कीम अमल में लाई लेकिन इस बारे में कोई नहीं बोला। इस योजना का मकसद था कि गरीब आदमी को कम से कम सौ दिन का रोजगार तो मिले। जो मजदूर खेती करता है, उसे भी सौ दिन का काम मिले, यही सरकार की मंशा थी। इसके बाद राइट टू एजुकेशन लाया गया। यह भी संविधान के अनुसार ही लाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर हर बच्चे को पढ़ने के लिए कहते थे। कोई विद्यार्थी उनसे मिलने के लिए जाता था तो उससे यही कहते थे कि तुम इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि दुनिया तुमसे डरे। डरने का मतलब यह था कि अगर तुम पढ़कर विद्वान बनोगे तो दूसरे लोग तुम्हारा आदर करेंगे। उनका स्लोगन भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने का था। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना भी सीखो, शिक्षण भी सीखो और संगठित भी बनो। यह उनका संदेश था। आज हम बाबा साहब को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया और पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने ऐसा ही किया था। आपको तो मालूम है कि दुनिया के बहुत से पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शुरूआत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था।
18.00 hours बहुत-से जगहों पर उनको इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं था। लेकिन भारत देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तैयार किया, तो उस वक्त की सरकार ने हरेक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार दिया और हरेक वोट का एक ही मूल्य होता है, चाहे वह अमीर का हो या गरीब का हो। यह काम एक बहुत बड़ा काम है। आज उसकी चर्चा नहीं होती है।
माननीय अध्यक्ष : अभी छः बज रहे हैं और वक्ताओं की सूची लम्बी है। यदि आप सभी सहमत हों, तो एक घंटा समय बढ़ाते हैं।
शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : एक घंटा बढ़ा दिया जाए।
माननीय अध्यक्ष : ठीक है। एक घंटे के लिए समय बढ़ा दिया गया है। श्री खड़गे जी, आप अपनी बात पूरी करें।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उसके बाद एडल्ट फ्रेन्चाइज और सार्वभौमिक मताधिकार दिया था। इसी वजह से आपको बदलाव मालूम हो रहा है। इसी वजह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक और बंगाल से गुजरात तक जो बदलाव आपको दिखता है, जो पॉलिटिकल पावर में चेंजेज हो रहे हैं, यह गरीबों के हाथ में आ रहा है। बहुत-से लोग एमपी और एमएलए बन रहे हैं। वे इसी वजह से बन रहे हैं। यह देन संविधान की है। यह देन कांग्रेस पार्टी की है। यह देन पं. जवाहर लाल नेहरू की है। यह देन सरदार पटेल की है। महात्मा गांधी जी की देन है और उन सभी लोगों की देन है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं। ...(व्यवधान) आपके क्या विचार हैं, वे अलग हैं। लेकिन, यह गर्व की बात है कि ऐसा संविधान बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर को दिया, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 17 भी उसमें इंक्लूड किया, अनटचैबिलिटी को इसमें गैर-कानूनी घोषित किया गया। लेकिन उसकी प्रैक्टिस अभी भी हर जगह पर है। इस बात को हमारे होम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की, स्वच्छ भारत अभियान से इसे जोड़ा गया। जब आपका कार्यक्रम अलग है, prohibition of untouchability is different. लेकिन आप इसे कैसे जोड़ रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान) इसीलिए इस आर्टिकल को इफैक्टिव बनाने के लिए वर्ष 1955 में पं. जवाहर लाल नेहरू जी एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का कानून लाये। वह इफैक्टिव नहीं है, इसे समझने के बाद श्री राजीव गांधी जी वर्ष 1989 में S.C. and S.T. (Prevention of Atrocities) Act लाये और वह बहुत ही प्रभावशाली है। उसी की वजह से, वह कानून बनने के बाद यह आज थोड़ा-बहुत कंट्रोल में है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि many Articles are there in Directive Principles. लेकिन उसको इफैक्टिव और आपके हक के रूप में दिलाने के लिए इसे कानूनी रूप में लाना जरूरी है। श्री पासवान जी के एक विचार से मैं सहमत हूँ, बाकी के विचारों के बारे में उन्होंने अपने ढंग से कहा है। जब तक आप सिर्फ सर्कुलर भेजते रहेंगे और उसे हर आदमी अलग-अलग ढंग से इंटरप्रेट करता है, जो ऑफिसर वहाँ बैठता है, वह अपने ढंग से करता है। इसीलिए उसे ऐक्ट में लाने की कोशिश होनी चाहिए। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर की हम 125वीं जयंती मना रहे हैं, उसमें इसे कानून के रूप में लाइए। Reservation in Promotion for Scheduled Castes and Scheduled Tribes को लाइए। इसे सभी मिलकर लाइए। यदि आप सभी को कन्वीन्स करके लाते हैं, जीएसटी बिल पर सबको कन्वीन्स करते हैं और दूसरे बिलों पर भी सबको कन्वीन्स करते हैं, तो आप इस बिल के लिए क्यों कंवीन्स नहीं करते हैं। सबसे बात कीजिए, तभी होता है। तुमने क्या किया, सिर्फ ऐसा कहने से किसी शिडय़ूल्ड कास्ट्स या शिडय़ूल्ड ट्राइब की समस्या हल नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कम से कम यह अपेक्षा करता हूं कि जब हम इस दिन को सेलेब्रेट कर रहे हैं तो केवल डिसकशन करके डिसपर्स नहीं होना है, इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ नए-नए कानून लाने चाहिए। पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू जी पब्लिक सेक्टर लाए, उसमें रिजर्वेशन था। उसमें कम से कम दो करोड़ लोग काम करते हैं और उसमें 22 प्रतिशत रिजर्वेशन है। आज आप सभी कारपोरेट को दे रहे हैं, जब एक-एक पब्लिक सेक्टर वीक होता जा रहा है, एससी-एसटी के लिए इम्प्लायमेंट कम होती जा रही है तो आप उस प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कोशिश कीजिए। नया बिल लाइए और सोचकर उसे मजबूत बनाने की हम कोशिश करें। हो सकता है कि चन्द चीजों में रिजर्वेशन न हो सके जैसे साइंस हो सकती है, जो बड़ी-बड़ी सेलेक्टेड पोस्ट्स हैं, जो पोस्ट्स मेरिट पर रहनी चाहिए, उनको रहना चाहिए। जो ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास पोस्ट्स हैं, उनमें क्या दिक्कत है। अब कोई शिडय़ूल्ड कास्ट्स का पायलट नहीं है, फिर एयर इंडिया लॉस में क्यों है?...(व्यवधान) आप कोर्ट की बात लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना बड़ा मुश्किल है, हाई कोर्ट का जज बनना भी मुश्किल है, मुन्सिफ बनना भी मुश्किल है। आप इनके लिए एग्जामिनेशन रखिए। मैंने देखा है कि जो जजेज बनते हैं, उनमें बहुत से लोग रिकमेंडेशन पर भी बनते हैं, आपको भी मालूम है। उसकी बजाय आप एक जुडिशियल एग्जामिनेशन कर दीजिए, उसमें जो भी पास होता है, वह जज बनेगा। जैसे कोई आईएएस बन सकता है, इस देश को रूल कर सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, क्या इसी तरह से जुडिशियल सर्विस के माध्यम से एक डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट जज नहीं बन सकता है? इसलिए हमें ऐसी चीजों को करना चाहिए। यह जो बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की इच्छा थी, उसे हमें पूरा करना है तो इधर ध्यान देना चाहिए।
दूसरी चीज, अगर मैं कहूंगा तो आप गुस्से में आ जाएंगे। आपकी सरकार आने के बाद का एनसीआरबी डाटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एससी-एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुए मामलों की संख्या 47064 है, जो पिछले साल से बढ़ गई है, आज यह संख्या 20 प्रतिशत ज्यादा हो गयी है।...(व्यवधान) देखिए, यहां दिल्ली में जो सरकार है, उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं तो उनकी आवाज हर जगह चलती है, उनका व्हिप हर जगह चलता है। अगर प्रधानमंत्री चुप ही बैठें तो कुछ भी नहीं चलता। आज जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, दलितों के बच्चे जलाए गए, उस वक्त जनरल वी.के. सिंह ने क्या कहा, अगर कुत्ते को किसी ने पत्थर से मार दिया तो क्या उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है।...(व्यवधान) क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या इस बात से प्रधानमंत्री जी सहमत हैं? आपको यह कहना चाहिए कि यह ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानते है। उनको कंडेम करना या उनको हिदायत देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी द्वारा भी यह कहना चाहिए था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि he should be sacked. अगर ऐसे लोगों को आप कैबिनेट में रखेंगे, तो सरकारी ढांचा ढीला हो जाएगा और संदेश यह जाएगा कि अरे, ऊपर के मंत्री लोग ही ऐसी बातें करते हैं तो इन शिडय़ूल्ड कास्ट्स के लिए हम क्या करें। कोई ऑफिसर इंट्रेस्ट नहीं लेता है। अगर स्टेट फॉरेन मिनिस्टर ऐसी बात बोलता है, जो आर्मी का फॉर्मर जनरल है, तो आप सोचिए कि सामान्य आदमी, एक सामान्य ऑफिसर, एक सब-इंसपेक्टर क्या कहेगा? उसको किस नजर से देखेगा?...(व्यवधान) देखिए, आप जरा सीरियसली सोचिए, हमेशा सरकार की जैसी सोच होती है, वैसा ही नीचे परकुलेट होता है। आपकी सोच ही वैसी है, इसीलिए वैसा ही परकुलेट होता है। हर एक के मुंह से वैसा ही निकल रहा है। बहुत से एमपीज़ को आपको मना करना पड़ा, ऐसा मत बोलिए। आपके एमपीज़ को आपने यह नहीं कहा कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। साक्षी महाराज भी यही हैं, साक्षी हैं। मैं कितने उदाहरण दूं? मैं सभी के नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि एक लम्बी फेहरिस्त है कि किसने क्या-क्या कहा? यह देश को तोड़ने का काम हो रहा है। यह समाज में फूट डालने का काम हो रहा है? समाज में फूट डालने की अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा देशद्रोह का काम है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने वॉर्न किया था। उन्होंने यह कहा था कि इस देश ने बहुत मुश्किल से आजादी पायी है। हम दूसरी बार अपनी आजादी खोएंगे तो फिर मिलना मुश्किल है। उन्होंने यह कहकर स्पष्ट कर दिया, लेकिन मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि जब हिन्दुओं की रक्षा करने के लिए शिवाजी क्या कर रहे थे, तब दूसरे राजे-महाराजे किसके साथ थे? मुगलों के साथ कितने लोग थे, यह नहीं कहना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान को किसने मरवाया? मैं जयचन्द की बात नहीं करना चाहता हूं। बिन-कासिम की किसने मदद की, मैं नहीं कहना चाहता हूं। मोहम्मद गौरी को किसने सपोर्ट किया, मैं नहीं कहना चाहता हूं। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। वे तो बड़े दुश्मन हैं, लेकिन आप और दुश्मनी बढ़ा रहे हैं।
बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा -
“Will history repeat itself? It is this thought fills me with anxiety. This anxiety is deepened by realization of the fact that in addition to our old enemies… ओल्ड एनीमीज़ का मतलब, जो देश को धोखा देने वाले, देशद्रोही लोग और एक के बाद एक छुरा भोंकने वाले लोग, वे तो हमारे दुश्मन ही हैं।
In the form of castes and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds… जातीय आधार पर आज पार्टियां भी बन रही हैं। जातीय आधार पर हमने सोचना भी शुरू कर दिया है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह वॉर्न किया था और उन्होंने कहा था-
To our old enemies, in the form of caste and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed or will they place creed above the country? I do not know but this much is certain that if the party is placed creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably, we loose forever. This eventuality we must all guard against it. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood.” यह बाबा साहेब ने कहा है। क्यों कहा, क्योंकि उनको मालूम था। मैं आपसे और आपके लोगों से, आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, बीजेपी की जो विंग्स हैं, उनको बोलिए थोड़ा आराम से रहिए, मैं अभी-अभी चुन कर आया हूं, मुझे काम करने दीजिए, आप यह कह सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, आरएसएस के मुखिया कह रहे हैं कि रिज़र्वेशन पर पुनर्विचार करना होगा। कोई बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बोलता है तो उसको कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। अगर कोई अपनी इच्छा के अनुसार खाना खाता है तो उसको भी कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। यह सब क्या है? यह कौन कह रहा है? यह आज क्यों हो रहा है? आज ही ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? इसलिए यह बातें आज आ रही हैं क्योंकि सरकार चुप है और प्रधानमंत्री की चुप्पी की वजह से आज ऐसा हो रहा है। अगर आप एक बात कहेंगे तो कोई आपकी पार्टी में हिम्मत नहीं करेगा, कोई विश्व हिन्दू परिषद वाला हिम्मत नहीं करेगा, कोई आरएसएस वाला ऐसी बात बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई देश में फूट डालने की कोशिश नहीं करेगा। आपको उनको कहना चाहिए। आप इंटोलरेंस-इंटोलरेंस की बात करते हैं। आप यह-वह कर रहे हैं।
अगर आप एक-दूसरे को डिफैंड करते गये तो निश्चित रूप से इससे देश को बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए कम से कम जब ऐसे इश्यूज आते हैं तो आपको रीएक्ट करना चाहिए, लोगों को समाधान बताना चाहिए, देश के लोगों को आपके विचार मालूम होने चाहिए। ये चीजें मैंने आपके सामने इसीलिए रखी हैं, क्योंकि देश इन सबसे बड़ा है। देश की एकता के लिए हमने महात्मा गांधी जी को खोया, देश की एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को खोया, देश की एकता के लिए राजीव गांधी जी को खोया और बहुत से लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमने अपने बहुत से बड़े-बड़े नेताओं को खोया है। आप कम से कम इसका विचार कीजिए और जब हम कोई बात कहते हैं तो हमेशा उस पर हमें डटा रहना चाहिए। देश को सबसे बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कोट की और एक आइरिश पैट्रियट श्री डेनियल ने एक बात कही थी -“No man can be grateful at the cost of his honour, no woman can be grateful at the cost of her chastity and no nation can be grateful at the cost of its liberty.” इस लिबर्टी को हमें सेफगार्ड करना है, इसीलिए समाज में शांति रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है, सबको समझाकर इस देश में शांति रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है।
इसके अलावा इनटोलरेंस की जो बात चल रही है, किसी ने यह नहीं कहा कि 40-50 लोग जो बहुत बड़े राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं और बहुत से कलाकार हैं, जो अपने रिवार्ड्स वापस कर रहे हैं, इन्होंने उसे भी एक कलर लगा दिया। इन्होंने कहा कि यह कांग्रेस मोटिवेटिड है और मुझे इस बात पर हंसी आती है कि जेटली साहब यह कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सूझ-बूझ अच्छी है, वह देश के हित में सोच रहे है और क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसका कारण ढूंढने की बजाय उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस ने उन सबको उकसा दिया, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं।...(व्यवधान) इसके बाद टोलरेंस के नाम से जुलूस निकाला...(व्यवधान) और तुम्हारा चेला प्रेसीडेंट के पास क्यों चला गया था।
माननीय अध्यक्ष : आप उधर जवाब क्यों देते हो।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या है, ये लोग बार-बार ऐसे ही उठते रहते हैं। ...(व्यवधान) मैडम, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस देश में जब ऐसी चीजें और ऐसे प्रश्न उठते हैं तो उनका समाधान करना सरकार का काम होता है, खासकर जो इस सदन के मुखिया हैं, लीडर हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वह कुछ बोलें। लेकिन वह हमेशा अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें होती हैं और वह मनमाने स्टेटमैन्ट देते हैं, कोई बोलता है कि पाकिस्तान जाओ, कोई उधर जाओ बोलता है, कोई दुबई जाओ बोलता है, कोई अमरीका जाओ बोलता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम इस बार इसके ऊपर गम्भीरता से सोचें। ...(व्यवधान)
मैडम, इस संविधान को अनुष्ठान में लाने के लिए हमने क्या किया, वह भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा टीका करते हैं - क्या किया, क्या किया। इसीलिए आपने क्या किया, वह भी मैं बोलता हूं, आपने एस.सी.,एस.टी. सब-प्लान में कितना कट किया, एजूकेशन में कितना कट किया, मिड-डे मील में कितना कट किया, आई.सी.डी.एस. में कितना कट किया और इरिगेशन, आप हमेशा किसानों की बात करते हैं, उसमें कितना कट किया, वूमैन एंड चाइल्ड वैलफेयर में कितना कट किया, हायर एजूकेशन में कितना कट किया। हर चीज में आपने कट, कट और कट किया और पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप में कट किया। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप इस सोशल सैक्टर के जितने विषय हैं, उन सबको आपने कट कर दिया है और वह सोशल सैक्टर ही हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। अगर आप हैल्थ के लिए पैसा नहीं देंगे, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देंगे, राइट टू एजुकेशल के लिए पैसा कम दिया है, इरिगेशन को अगर पैसा कम दिया तो लोग कहां जाएंगे? आप बोल रहे हैं कि हमने सब राज्यों को ट्रांस्फर कर दिया है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि राज्य को जो मिलना है, वह मिलना चाहिए, लेकिन चंद वर्ग, चंद कम्युनिटीज़, सिर्फ केंद्र की तरफ भी देखती हैं, क्योंकि वे कम्युनिटीज़ सारे देश में शोषित वर्ग के लोग हैं। क्योंकि एक कार्यक्रम एक राज्य में बनता है, तो दूसरे राज्य में नहीं बनता है। दूसरे राज्य में वहां पर जो सरकार की सोच होती है, उसी ढंग से चले जाते हैं। इसीलिए हर जगह, एक रूप, एक स्कीम चलाने के लिए केंद्र सरकार को भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए पहले यू.पी.ए सरकार ने ये काम यहीं से चंद स्कीम के लिए किए थे। खास कर मनरेगा के लिए, राईट टू एजुकेशन के लिए, मिड डे मील के लिए और चाइल्ड वैलफेयर के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। यह नहीं है कि सब स्टेट का है, छोड़ दो। अगर बोलेंगे तो फिर वे लोग कहां जाएंगे और क्या करना है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।
आखिर में, तीन बातें मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। दादरी घटना के लिए हम सैपरेट नोटिस ला रहे हैं, इंटॉलरेंस के ऊपर, तो आपकी कृपा होनी चाहिए। आपकी कृपा से वह सोमवार को चर्चा के लिए आएगा तो हम देखेंगे। दूसरी जो चीजें हैं, खास कर हमारे इंवेस्टमेंट के बारे में, जब इस देश मे असहिष्णुता है तो इंवेस्टमेंट भी कहां से आएगा? मैं नहीं कह रहा हूँ, रिज़र्व बैंक के मुखिया ने कहा कि देश में अच्छा माहौल नहीं है, इसीलिए आज जितना इंवेस्टमेंट आना चाहिए, उतना आ नहीं रहा है या लोग डर रहे हैं। इंफोसिस के नारायण मूर्ति, जो आईटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी यह कहा है, यह भी आपको मालूम है। जो मूडी एनालिस्ट है, इकोनॉमिक्स डिवेल्पमेंट के लिए, उनका भी यही कहना है और इसके बाद किरण मजूमदार, इटरप्रोन्योर, वे भी गुजरात से आती हैं, इनका भी यही कहना है ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह तो अन्य विषयों के अंतर्गत आएगा।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह विषय है। आप जो संविधान के तहत आर्थिक स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं, इंवेस्टमेंट को ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो इंटालरेंस पॉलिसी है, उसकी वजह से घट रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ...(व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर):यह भी बताएं कि आज एफ.डी.आई. 40औ बढ़ा है। ...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह आई.पी.एल. में बढ़ा होगा। ...(व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : दोनों जगह बढ़ा है। देश में भी बढ़ा है।...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लेबर के लिए भी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 42 में प्रोविज़न फॉर जस्ट एण्ड ह्यूमन कंडिशंस ऑफ वर्क में भी बदलाव लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। यानि लेबर लॉज़ को भी बदल कर कॉर्पोरेट लोगों को मदद करने की कोशिश चल रही है। क्योंकि वे लोग तो यहां पार्लियामेंट में आ कर बोल नहीं सकते हैं। उनकी तरफ से एक, दो, तीन जनप्रतिनिधि बोल सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुमत है और आपकी विचारधारा जो कॉरपोरेट विचारधारा है, नैचुरली ये जो लेबर लॉज़ उस ज़माने में, कांग्रेस के जमाने में आए, पं. जवाहर लाल नेहरू जी लाए, डॉ. अंबेडकर जी लाए, जगजीवन राम लाए, लेबर मिनिस्टर बन कर लाए। इन सारी चीजों को यदि आप तिलाँजलि देना चाहते हैं, इसको हम नहीं होने देंगे। हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान लेबर सेक्टर को होगा। अभी आप पब्लिक सेक्टर को घटा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं तो यह ध्यान में रखिए, क्योंकि लिब्रलाइज के नाम पर आप ज्यादती कर रहे हैं। कीजिए, क्योंकि हमारे जमाने में लिब्रलाइज पॉलिसी आई। हम यह नहीं कहते कि तुम मत करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा करके गरीबों का गला मत घोटिए। यह हमारा कहना है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और बहुत सी चीजें मेरे पास अभी हैं, लेकिन वक्त के लिहाज से मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि इस संविधान को हम सबको मिलकर बचाकर रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। इसके रिव्यू की बात मत करो, अगर रिव्यू की बात कोई करे या इस कांस्टीटय़ूशन को बदलने की कोई कोशिश करे तो… * सही नहीं होगा, यह याद रखिए।...(व्यवधान) जब एनडीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त वैंकटाचलैया कमेटी एनडीए गवर्नमेंट ने की थी...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : कर ही नहीं सकते हैं।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उस वक्त सभी लोगों के कहने से वह रूक गया।...(व्यवधान) वैंकटाचलैया के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट जब थी, तो वह बन गई थी, लेकिन वह रिपोर्ट वहीं रूक गई।...(व्यवधान) इसीलिए रूक गई, क्योंकि देश में हंगामा शुरू हो गया, एजिटेशन शुरू हो गया।...(व्यवधान) अब फिर अगर लाने की कोशिश की तो हम कभी सहन नहीं करेंगे।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपकी तरफ से भी बोलेंगे।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, उनको बिठाइए।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : एक व्यक्ति बोलेगा, सभी एक साथ बोलेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपकी बात कम्प्लीट हो गई।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नहीं, उनको बिठाइए।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : बिठा दिया है। आपने जो बोला, ऐसा हो नहीं सकता।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं पाँच मिनट में समाप्त करता हूँ।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उसे कोई बदल ही नहीं सकता है, यह बात है।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nobody can change it. संविधान बदल ही नहीं सकता है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वे शांत रहें तो मैं बोलूँ।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप भी संभलकर बोलिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज बात करने दीजिए।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: You know that nobody can change it. संविधान में बदलाव थोड़े ही होता है, अमेंडमेंट्स होती हैं, बदलाव नहीं होता है। आपने जो बोला, संविधान बदल नहीं सकता। आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Review of the Constitution is different from bringing an amendment to the Constitution. आपने यह रिव्यू करने को कहा।...(व्यवधान) आप यानी आप नहीं, आपके जो बीजेपी के भाई-बन्धु हैं, वे जो कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ।...(व्यवधान) अमेंडमेंट लाना एक डिफरेंट चीज है।...(व्यवधान) अमेंडमेंट तो सौ हो गए हैं, एक और अमेंडमेंट आ सकता है, लेकिन रिव्यू की बात हुई है।...(व्यवधान) अगर यह कोशिश हुई तो हमने यह कहा कि… * होगा। यह सहन नहीं होगा।
माननीय अध्यक्ष : यह कैसे होगा?
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर यह कोशिश हो गई तो हम इसे सहन करने वाले नहीं हैं।...(व्यवधान) डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान तैयार किया है, वह कभी नहीं बदल सकता।...(व्यवधान) आप जरा बैठिए।...(व्यवधान) अंत में मैं आपसे एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि दलित के लिए पासवान साहब ने जो कार्यक्रम शुरू किए थे, उन्होंने बताया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जमाने में वे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या-क्या किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कांग्रेस से ही थे और उनकी आइडियोलॉजी भी।...(व्यवधान) इसीलिए जो भी लोग किए हैं।...(व्यवधान) वे कांग्रेस की आइडियोलॉजी के थे। हमारी पार्लियामैंट के सामने जो डॉ. बाबासाहब अंबेडकर का स्टैच्यू लगा है, मैं आपको उसके बारे में याद दिलाना चाहता हूँ और पासवान जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ। लोक सभा के स्पीकर हुकुम सिंह जी थे। यहाँ महाराष्ट्र के कोई नेता होंगे तो वे भी जानते होंगे। हुकुम सिंह जब थे तो उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी वालों ने एक एजिटेशन प्रारंभ किया कि पार्लियामैंट के सामने डॉ. बाबासाहब अंबेडकर का स्टैच्यू लगना चाहिए। ...(व्यवधान) उस वक्त मैं स्टूडैंट था और पीयूसी फर्स्ट ईयर या सैकेन्ड ईयर में पढ़ता था। हुकुम सिंह उस समय गुलबर्गा आए थे। हम सब विद्यार्थियों ने मिलकर उनको एक मैमोरंडम पेश किया जब एस.बी. कालेज में वे आए थे। हमने यह डिमांड रखी और 12 डिमांड्ज़ दूसरी जो थीं, उनमें लैंड ग्रांट्स वगैरह की अलग थीं। उस वक्त उन्होंने कहा कि पार्लियामैंट डिसीज़न लेती है, प्राइम मिनिस्टर डिसीज़न लेते हैं, हम कोशिश करेंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। उस वक्त कांग्रेस के वाई.बी.चव्हाण यहाँ सैन्टर में थे। उसी वक्त उन्होंने इस स्टैच्यू को लगाया, कांग्रेस ने ही लगवाया। आपने सैन्ट्रल हाल में लगवाया, वह ठीक है, लेकिन बाहर हाथ उठाकर जो डा. बाबासाहब अंबेडकर का स्टैच्यू दिख रहा है, वह कांग्रेस ने लगवाया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपने क्या किया, हमने क्या किया यह बात नहीं है। जिसको बाबासाहब अंबेडकर के उसूलों में विश्वास है, कमिटमैंट है, वह करता ही है। बैकलाग की जो भाषा आज बोली जाती है, हमने 1976 में ही वह बैकलाग कर्नाटक में इंप्लीमैंट किया। उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब खत्म करें। कंप्लीट करते करते फिर शुरू कर दिया।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यह खुलासा कर रहा हूँ। जनपथ रोड पर डॉ. बाबासाहब अंबेडकर के नाम से जो एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, ज़रा उसकी डेट निकालकर देखें कि किसने अप्रूव किया, क्या किया। मैं सिर्फ तीन महीने के लिए था। तीन महीने में उनको बुलाकर, आर्किटैक्ट से अप्रूव करवाकर यहाँ के कार्पोरेशन वालों को बुलाकर हम दो महीने के अंदर इसको अप्रूव करके बंगलौर में रिजॉल्यूशन पास करके चले गए। आपने उसकी फाउंडेशन परसों डाली लेकिन मुझे इनविटेशन भी नहीं आया। मैंने उनको बोला भी था। उसके बाद जो अलीपुर रोड पर है, उसके लिए हमने 63 करोड़ रुपये का प्रावधान करके भी रखा था। ये 192 करोड़ और 63 करोड़ रुपये उसी वक्त इसके लिए सैंक्शन हुआ था। जितना आप करते हैं या आपने किया है, हम भी कोई पीछे नहीं हैं, करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन उसका ज्यादा फायदा आप मत उठाइए। क्योंकि मेहनत करे मुर्गी साहब, अंडा खाए फकीर साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। I am sorry to say this. इसलिए मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ कि यह संविधान बड़ा पवित्र है, इसको हाथ मत लगाने दीजिए और किसी गंदे लोगों की नज़र भी इस पर गिरने नहीं दीजिए। हम सब मिलकर इसको यशस्वी करने के लिए we will totally fight. I thank you very much Hon’ble Speaker.
श्री एम. वैंकैय्या नायडू :खड़गे जी बहुत सीनियर हैं, अनुभवी हैं, मगर अपनी बात में जो शब्द उन्होंने बोला … (Interruptions)…* आप रिकार्ड में देखिए। Sir, we heard you for one hour and five minutes. … (Interruptions) We heard you patiently for one hour and five minutes. That is the tolerance. … (Interruptions) The point is … (Interruptions)
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): We also heard your side for one and a half hour. … (Interruptions)
SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Suresh, please, this is not the way. I just suggest to you to please control yourself. … (Interruptions) Not you, Sir. … (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You cannot dictate to me. … (Interruptions) We are going to fight. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, वे आपको नहीं बोल रहे हैं। He is not saying anything to you now.
… (Interruptions)
श्री एम. वैंकैय्या नायडू : खड़गे जी, आप उत्तेजित हो जाते हैं। इतनी उत्तेजना 50 साल दिखाई होती तो देश और भी आगे बढ़ता दिखाई देता। ...(व्यवधान)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I do not have to take lessons from you. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, उन्होंने आपको नहीं बोला है, सुरेश जी को बोला है।
SHRI M. VENKAIAH NAIDU : No, how can we teach lessons to you, Sir. You people are very experienced, and we have seen for 50 years also. My point is very simple. …* देना,…* कहना, यह पार्लियामेंटरी सिस्टम में ठीक नहीं है और …* से कुछ होगा नहीं। हमने देखा भी, 1975 में…* देने से क्या हुआ, वह लोगों को अभी भी याद है। कृपया सीनियर के नाते ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह मेरी उनसे विनती है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : …* बोला आपने? Okay, I will see to it.
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:ठीक है, मैं देखूंगी उसे। थावरचन्द जी।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : I am here, I will see to it. मैं देख लूंगी, इस प्रकार की कोई भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने शायद भावना में आकर बोला होगा कि …* होगा या कुछ और होगा, यह कोई बोलने की जरूरत नहीं है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:इसको निकाल देंगे। I am sorry. अभी कोई ऐसा विषय ही नहीं है। आप क्यों इतने उत्तेजित होते हो। थावरचन्द जी।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:उसको निकाल देना, उस शब्द की आवश्यकता नहीं है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:मैंने बोल दिया, निकाल देना। I told him. उसको निकाल देंगे। ऐसे शब्द का उपयोग मत करना।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:निकाल दिया। I have expunged it. आप समझ नहीं रहे हो, बैठिये। थावरचन्द जी।
… ( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, वे …* देते हैं।...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने …* नहीं दी है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:…* नहीं दी है।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : …* देकर बोले कि …* होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो …* होगा।...(व्यवधान)
श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : उन्होंने बोला है। यह …* वाली बात वे बोले हैं वे। उसे निकाल देना। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: उसे निकाल दिया, आप बैठिये। शब्द वाली बात निकाल दी है, आप बैठिये न।
...(व्यवधान)
श्री एम. वैंकैय्या नायडू : कम से कम आप एनाउंस कर दीजिए। इन शब्दों को रिकार्ड से हटाना है, मैडम। यह कोई मामूली विषय नहीं है। हम लोग एक घण्टा पांच मिनट शान्ति से बैठे रहे। …( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:आप बैठिये। आप चिल्लाते रहो, मेरी बात आपकी समझ में ही नहीं आती।
…( व्यवधान)
श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अगर रिकार्ड में है तो दोनों शब्द हटा दीजिए।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:या तो आपका ध्यान नहीं था, I told the officers and Mr. Kharge also कि यह शब्द ऐसे बोलना ठीक नहीं है और इसको निकाल देते हैं। उन्होंने एग्री भी किया। I told him.
…( व्यवधान)
SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Constitution has been changed hundred times.
माननीय अध्यक्ष:जितनी बार होगा, उतनी बार निकाल देंगे। जो शब्द नहीं होना है, मतलब नहीं होना है। यस, थावरचन्द जी।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:मैं सब देख लूंगी।
…( व्यवधान)
श्री जनार्दन मिश्र : संविधान सभा ने बनाया है कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया है?
माननीय अध्यक्ष:आपने अगर ठीक ढंग से सुना हो तो मैंने यह भी कहा कि आप इस तरीके से मत बोलिये। कोई रिव्यू की भाषा नहीं, कुछ नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं, ये भी मेरे शब्द उसमें होंगे। आप चाहें तो उसको देख लेना। प्लीज़, मैंने भी आपको कहा था, यह सब मैं देख रही हूं, यहां बैठे हुए। I am sorry. थावरचन्द जी।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:किसलिए …* देते हो, संविधान की बात में।
…( व्यवधान)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): It has been removed.
HON. SPEAKER: I know, I have removed it.
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आप देखिये, हाउस में महिलाओं से कैसे बात करते हैं।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:अनुराग जी, Shri Thaawar Chandji is speaking.
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अगर वहां से …* बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी, मैडम?…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:आपकी पार्टी का व्यक्ति बोल रहा है और सक्षम है। वे सब का जवाब दे देंगे, आप बैठिये।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आप महिलाओं की बात करते थे। आप सोनिया जी के बैठे-बैठे महिला सांसद को …* कहते हैं।...(व्यवधान) इनको माफी मांगनी चाहिए।
कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): …* इन्होंने पहले बोला।
माननीय अध्यक्ष:एक तो गलत बात दोनों तरफ से शुरू हो रही है, बैठे-बैठे कमेण्ट आप भी करते हो। प्लीज़, थोड़ा शान्ति से आप भी टोलरेट करो, यहां से भी, वहां से भी, दोनों जगह से।All of you should have tolerance. प्लीज़। नहीं तो टोलरेंस के ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकेंगे।
… (Interruptions)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत खुशी की बात है कि आज हम भारत के संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर साहब और भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सदन में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा निश्चित रूप से आवश्यक थी। देश की जनता और जिन-जिन देशों में भारतवासी रहते हैं, उन सबको अम्बेडकर जी के बारे में और भारत के संविधान के बारे में जानने का अधिकार है। इस चर्चा के माध्यम से हम वह काम करने जा रहे हैं।
महोदया, आज ग्यारह बजे से चर्चा प्रारंभ हुई है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अम्बेडकर जी को भली-भांति समझा है, भारत के संविधान को समझा है। नरेन्द्र मोदी साहब ने तो अम्बेडकर जी के ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अम्बेडकर जी के ऊपर लिखित जो पुस्तकें हैं, उन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, गलतफहमी दूर हो जाएगी।
देश की आज़ादी के बाद भारत का संविधान जब से लागू हुआ है, पहले भारतीय जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम उसका अक्षरशः पालन करने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। परन्तु, संविधान लागू होने के बाद साठ वर्षों तक जो राजनीतिक दल केन्द्र में, राज्यों में और पंचायत के स्तरों पर सरकार में रहे, उन्हें संविधान का जो सम्मान करना चाहिए था, वैसा सम्मान करने का काम उन्होंने नहीं किया। अम्बेडकर जी को सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था। पर, उन्होंने वह नहीं किया। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत का संविधान लिखने में अहम भूमिका निभायी। 26 नवम्बर, 1949 को उनकी अध्यक्षता में संविधान पूरा हुआ और उन्होंने तत्कालीन सरकार को वह संविधान सौंपा। यह उनका महत्वपूर्ण योगदान था। देश की एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, सामाजिक समरसता, आर्थिक-सामाजिक-बौद्धिक दृष्टि से एक अच्छा वातावरण बने, इस प्रकार का उल्लेख उन्होंने भारत के संविधान में किया है। उन्होंने जो संविधान की प्रस्तावना लिखी है, वास्तव में उसका अक्षरशः पालन करने का काम तो हम कर रहे हैं, कांग्रेस वालों ने या उनकी सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी का तैलचित्र संसद के सेन्ट्रल हॉल में क्यों नहीं लगा था? वह लम्बे समय तक नहीं लगा। वह वर्ष 1989 तक नहीं लगा था। अम्बेडकर जी को ‘भारत-रत्न’ मिलना चाहिए था। उनका यह हक़ था। वह कोई अहसान नहीं था। वह वर्ष 1989 तक क्यों नहीं दिया गया? अम्बेडकर जी को भारत-रत्न देने का काम और उनका तैलचित्र लगाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की सलाह पर स्वर्गीय वी. पी. सिंह साहब ने किया था। कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर इनके पास इसका कोई जवाब हो, तो मेरे बाद इनकी तरफ से जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे, वे इसका जवाब दें।...( व्यवधान)
खड़गे साहब, आप मेरी बात सुनिए। आप पहले मेरे विभाग के मंत्री थे। वासनिक साहब भी थे। आपने जो कुछ बोला है, उसका मैं जवाब दूंगा। आप सुनिए तो सही। आप मैदान छोड़ कर क्यों जा रहे हैं?...( व्यवधान)
महोदया, मैं बता रहा था कि हम अम्बेडकर साहब का सम्मान पहले से कर रहे हैं और भारत के संविधान का सम्मान भी कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम अंबेडकर विरोधी हैं, भारत के संविधान के विरोधी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो प्रातः स्मरण एक प्रार्थना है, आजकल उसका नाम एकात्मता स्रोत है, उसमें हम बहुत पहले से अंबेडकर जी को महापुरूष के रूप में नाम लेकर सम्मान देने का काम करते हैं। उसमें महात्मा गांधी जी हैं, टैगोर साहब हैं, जितने भी देश के महापुरूष हुए हैं, उनके नाम प्रातः स्मरण के रूप में जब प्रार्थना करते तो उनके नाम लेते हैं, यह पहला प्रमाण है।
अंबेडकर जी को लोक सभा में चुनकर कांग्रेस वालों ने नहीं आने दिया। अंबेडकर जी जब लोक सभा का चुनाव लड़े तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक और लेबर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने उनके चुनाव संचालन का दायित्व निभाया था। वे उनके इलेक्शन एजेंट थे। यह दूसरा उदाहरण है।
दत्तोपंत जी ठेंगड़ी साहब ने भी अंबेडकर जी पर पुस्तकें लिखी हैं। उनके जीवन को महत्वपूर्ण बताते हुए, उनकी जो सोच थी, उसे देश में तेज गति से लागू करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। ये पुस्तकें अगर वे पढ़ लेंगे, तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अभी भी ये कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि संविधान में जो-जो उल्लेखित है प्रिअंबल में, उद्देश्यिका में, उनका हमने अक्षरशः पालन करने का काम किया है। जैसे देश की एकता और अंखण्डता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है।
अनुच्छेद 370 जब इस देश में लागू हुआ तो अंबेडकर साहब उसके विरोधी थे, परंतु बहुमत के आधार पर वह लागू हो गया तो उसमें शब्द लिखा कि अनुच्छेद 370 अस्थाई रूप से होगा। आज साठ वर्षों के बाद भी वह कायम है। जब हम उसको समाप्त करने की मांग करते हैं, कांग्रेस के लोग उसका विरोध करते हैं, दूसरे लोग भी विरोध करते हैं। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? सब कहेंगे कि वह भारत का अभिन्न अंग है, तो फिर भारत की संसद कोई कानून बनाती है तो वह वहां लागू क्यों नहीं होता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। जब राजपत्र जारी होता है, गजट जारी होता है, तो उसमें लिखा होता है, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर भारत के शेष राज्यों में संसद द्वारा पारित अमुक, अमुक कानून इस तारीख से लागू किया जाता है। आखिर जम्मू-कश्मीर को छोड़कर क्यों लिखा जाता है? संसद कोई कानून बनाए, वह वहां तब तक लागू नहीं होता, जब तक वहां की विधान सभा उसे पारित न कर दे, सहमति व्यक्त न कर दे। एक विधान सभा क्या इस संसद से सर्वोपरि है? उसको विशेष दर्जा दे रखा है। यहां का व्यक्ति वहां जाकर मकान नहीं बना सकता है, स्थाई निवासी नहीं हो सकता है, मतदाता होकर चुनाव नहीं लड़ सकता है और यहां तक कि वहां की किसी बहन, बेटी के साथ विवाह के संबंध भी नहीं कर सकता है। वे यहां आएंगे तो सब काम करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, मतदाता भी बन जाएंगे, यहां शादी-विवाह भी करेंगे, पर भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी हम वहां जाकर यह सब नहीं कर सकते, आखिर यह भेदभाव क्यों है?
ये कहते हैं कि हमने समरसता लाने का काम किया, देश की एकता, अखण्डता को बरकरार रखने का काम किया है, मजबूती देने का काम किया है। क्या यह मजबूती देने का काम है? इस पर विचार करना चाहिए और सहमति बननी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, अनुच्छेद 370 समाप्त करना चाहिए। ...(व्यवधान)
मैं कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में समान नागरिक कानून बनाने का प्रावधान है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद साठ साल तक जिसने राज किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि देश में समान नागरिक संहिता बननी चाहिए, तो क्यों नहीं बनाने का काम किया है? आज भी मैं मांग करता हूं कि समान नागरिक कानून संहिता इस देश में लागू होनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में सब जाति-धर्म के लोग निवास करते हैं। वहां एक ही कानून होता है। हमारे यहां अलग-अलग कानून क्यों हैं? महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार होते हैं। अगर वह मुस्लिम महिला है और तीन बार उसके पति ने बोल दिया, तलाक, तलाक, तलाक, तो उसका संबंध-विच्छेद हो जाता है, वह उसकी पत्नी नहीं रहती है। वह अगर कोर्ट में जाए, भरण-पोषण की मांग करे, तो ये उसको देने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
अध्यक्ष महोदया, आपको मालूम है, आप इंदौर के निवासी हैं और मैं इंदौर के पड़ोस का निवासी हूं, वहीं की एक बहन शाहबानो को उसके पति ने गलत ढ़ंग से तलाक दे दिया। उसने तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया और उससे संबंधविच्छेद कर लिया, वह सैशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीती और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके पति के द्वारा भरण-पोषण मिलना चाहिए। क्या कारण था कि राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वर्ष 1985 में उन्होंने संविधान संशोधन करके, पिछली तारीख से उसके अधिकारों का हनन किया। यह प्रिएम्बल का, भारत के संविधान की मुख्य उद्देश्यिका की भावना के खिलाफ नहीं है, क्या? ऐसा क्यों किया? आज भी उन महिलाओं के साथ, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की हैं, उनके साथ अन्याय-अत्याचार होते देखना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि एकता नहीं है, समरसता नहीं है, हम कहते हैं कि इनकी गलत नीतियों के कारण यह सब हुआ है।
प्रजातंत्र को नष्ट करने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया है, यह आपको मालूम है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने देश के उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गाधी जी के चुनाव को अवैध घोषित किया था और यह सिद्ध करके उनके चुनाव को अवैध घोषित किया था कि इन्होंने चुनाव के समय में भ्रष्ट आचरण अपनाया, लोभ, लालच, प्रलोभन, धन-दौलत, पैसा-कौड़ी, जेवर, साड़ी और कम्बल बांट कर चुनाव जीती है। इनका चुनाव अवैध किया जाता है। समय का तकाजा था, संविधान की मर्यादाओं का पालन करना था, प्रिएम्बल पर अमल करना था, अगर प्रजातंत्र का जज्बा मन-मस्तिष्क में था, तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था। किसी और नेता को देश का प्रधानमंत्री बना देते, पर इंदिरा गांधी जी ने वैसा नहीं किया है। अपने पद पर बने रहने के लिए देश में आपात काल लगाया, देश के लाखों देशभक्तों को जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद तानाशाही प्रवृत्ति अपना करके भारत के संविधान में संशोधन किया। भारत के संविधान को हजारों की संख्या में महापुरुषों के विचार-विमर्श करने के बाद, उनके सुझाव देने के बाद, तत्कालीन महापुरुषों ने, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने बनाया था, लेकिन इन्होंने चंद लोगों के साथ बातचीत करके उसमें संशोधन कर दिया और संशोधन क्या किया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के राष्ट्रपति के खिलाफ, लोक सभा अध्यक्ष के खिलाफ और उपराष्ट्रपति के खिलाफ, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई अपराध करे, किसी भी कोर्ट में किसी को उसके लिए जाने का अधिकार नहीं होगा। यह क्या था? न्यायपालिका की अवहेलना, संविधान की अवहेलना, मौलिक अधिकारों की अवहेलना और इस प्रिएम्बल में जो लिखा था उसकी अवहेलना करने का काम क्या यह नहीं है? संविधान में चंद लोगों ने संशोधन कर दिया, जबकि कठोर परिश्रम के बाद, अनेक महापुरुषों के विद्वतापूर्ण अनुभव के आधार पर भारत का संविधान बना था। देखते ही देखते, इंदिरा गांधी जी ने संविधान में संशोधन कर दिया और पद पर बने रहने का प्रावधान कर दिया। आज लोक सभा का कार्यकाल पांच साल के लिए है। देश की आजादी से यह पांच साल चल रहा था, परन्तु उन्होंने एक संशोधन और कर लिया था कि छः-छः महीने बढ़ाने का जो अधिकार था, वह तो था ही, परन्तु लोक सभा की कार्यावधि भी पांच-साल की बजाय छः साल करने का निर्णय कर लिया था। यह इस प्रिएम्बल का खुला उल्लंघन था। भारत की संविधान का अवमानना करने का काम उन्होंने किया, किस मुंह से ये बात करते हैं। एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यह संविधान संशोधन आपातकाल में हुआ है। यह 18 दिसम्बर, 1976 में हुआ, जब देशभक्त लोग जेलों में थे, माननीय सांसद जेल में थें और चंद लोगों की उपस्थिति में संविधान में संशोधन कर दिया गया। आपातकाल लगाते समय क्या किया, बहुत नये माननीय सांसद चुन कर आये हैं, आपातकाल लगाते समय यह निर्णय करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल की बैठक में कोई निर्णय होता, मंत्रिमंडल के लोगों को पता नहीं, राष्ट्रपति जी को पता नहीं, रात के बारह, साढ़े बारह बजे उनको खबर की गयी कि हम एक प्रस्ताव भेज रहे है, आप दस्तखत कर दें और उन्होंने दस्तखत कर दी, वह भी कहीं विदेश में थे। उन्होंने वहां से दस्तखत कर दिया। आज कल तो ई-मेल का सिस्टम है, उस समय टेलीफोनिक स्वीकृति ले ली और बाद में कहीं फैक्स करके सहमति ली, इस प्रकार से संविधान का मजाक उड़ाने का काम किया गया है। हमने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जनसंघ को त्याग दिया और प्रजातंत्र मजबूत हो, इस देश में तानाशाही प्रवृत्ति नहीं आए, इसलिए हमने जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने इंदिरा जी को सलाह दी कि माहौल बहुत अच्छा है, आपातकाल में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लोग खुश हैं, आप चुनाव करवा लीजिए। देशभक्त नेता अटल जी, आडवाणी जी सब जेल में थे। एक जनता पार्टी बना ली और चुनाव हुआ। कांग्रेस वाले उसमें बुरी तरह हारे। संविधान में जो संशोधन किए गए थे, मोरारजी देसाई साहब ने उन्हें वापिस करने का काम किया। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि संविधान, प्रिएम्बल में बहुत सारे प्रावधान उल्लेखित हैं, उनका पालन करने का काम किसने किया। अगर आप हृदय पर हाथ रखकर देखेंगे तो आपको स्पष्ट उत्तर दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित थे, मोरारजी देसाई थे। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक बार नहीं अनेक बार टुकड़े हुए। अभी खड़गे साहब बोल रहे थे कि वी.पी. सिंह जी भी कांग्रेसी थे, लेकिन अलग क्यों हुए थे। चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस के थे, अलग क्यों हुए थे। चंद्रशेखर जी कांग्रेस के थे, अलग क्यों हुए थे। मोरारजी देसाई कांग्रेस के थे। ...( व्यवधान) जगजीवन राम जी भी कांग्रेसी थे, अलग क्यों हुए। केवल इसीलिए अलग हुए कि कांग्रेस की सरकार देश और राज्यों में संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही थी, गलत नीतियां अपना रही थी, अच्छी नीयत से काम नहीं कर रही थी, नीति गलत थी, नीयत भी गलत थी। इसीलिए ये लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर आए। आखिर इस पर कभी विचार करेंगे या नहीं। केवल आंतरिक मतभेद थे, वे इस कारण छोड़कर नहीं गए थे, संवैधानिक प्रावधान को भी ध्यान में रखकर वे अलग हुए थे क्योंकि संविधान में जो उल्लेख किया गया है, उन बातों को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। केवल मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई प्रजातंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। यह परिवारवाद लगाया था, इसलिए बहुत सारे निष्ठावान कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ने का काम किया था।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी ने मुझे सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया और उसके बाद मुझे यह भी कहा कि अम्बेडकर जी से संबंधित जो भी मान-बिंदु हैं, जो-जो स्थल हैं, वहां स्मारक बनाना है, उन्हें यादगार बनाना है। 26 अलीपुर रोड जहां अम्बेडकर जी उस समय निवास करते थे, वह निजी सम्पत्ति थी। आदरणीय राम विलास पासवान ने बताया कि वह निजी सम्पत्ति थी। अटल जी की सरकार के समय भारत सरकार ने उसे खरीदा और स्मारक के रूप में घोषित किया। नरेन्द्र मोदी साहब की सरकार ने निर्णय लिया कि वहां सौ करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्मारक बनाने का काम करेंगे, राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम करेंगे। उसकी फाइनल स्वीकृति वगैरह हो गई, टैंडर हो गए, वर्क आर्डर हो गए। हम उसका निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है कि 6 दिसम्बर के आसपास या आगे-पीछे कोई डेट हो सकती है। उस तारीख को हम इसका निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। 15 जनपथ, जहां अम्बेडकर फाउंडेशन का कार्यालय है, हमने उस स्थान पर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टडी सैंटर, अनुसंधान केन्द्र 195 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया और 20 अप्रैल, 2015 को इसके काम की शुरुआत कर दी। खड़गे साहब बोल रहे थे कि यह हमने किया था। आपने किया था तो निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं कर दिया। 26 अलीपुर रोड और 15 जनपथ वाली मांग लोग लम्बे समय से कर रहे थे, बीस साल से कर रहे थे। ये कुछ नहीं कर सके थे। इनके टाइम पर विचार करने के लिए मांग पत्र आए थे। इन्होंने विभागीय अधिकारियों को लिखा-पढ़ी जरूर की थी। प्रस्ताव की शुरुआत करने का निर्णय उस समय नहीं हुआ था, वह हमने किया है। अगर इतना ही है तो मैं एक और उदाहरण देता हूं। अम्बेडकर जी का जन्म आपके संसदीय क्षेत्र महु में हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, इन्हें मालूम था कि अम्बेडकर जी का जन्म महु में हुआ है। उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे और सेना के द्वारा उन्हें जो क्वार्टर मिला था, उस क्वार्टर में उनका जन्म हुआ था।
19.00 hours वहां स्मारक बनाने का काम इन्होंने क्यों नहीं किया, जब पटवा जी मुख्यमंत्री बने, मैं भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मुझे राज्य मंत्री का दायित्व दिया और मुझे कहा कि वहां जो दो समितियां काम कर रही हैं मैं उन समिति वालों से बात करूं, वहां अम्बेडकर जी का भव्य स्मारक बनाना है जिसे देश और दुनिया देखे और वह यादगार के रूप में बने। मैं वहां गया, अर्जुनधारी एक समिति के अध्यक्ष थे, शीतलअंबे जी दूसरी कमेटी के अध्यक्ष थे, मैंने उन दोनों से इस बारे में बात की, उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है, हमें पैसा दे दो हम बनाएंगे, दोनों समितियां पैसा मांगने लगीं, मैंने सारी बातें पटवा जी को बताया, फिर पटवा जी ने एक योजना बनाई, कलेक्टर को अध्यक्ष बना दिया और उन दोनों को उसका मेंबर बना दिया, मुझे और बाबू लाल गौर को भी सदस्य बनाया गया। मैं रक्षा मंत्री से मिला, वह जमीन मध्य प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अनुमति से अधिगृहित की, अटल बिहारी वाजपेयी जी हाथों से अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर 14 अप्रैल, 1991 निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद संयोग से 1992 में मध्य प्रदेश की सरकार भंग हो गई।
माननीय अध्यक्ष : थावर चंद जी, 7 बज गए हैं, अगले दिन आप इसको कंटीन्यू रखिएगा,Tomorrow, he will complete his speech.
SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, let him complete his speech and then we may adjourn the House.
HON. SPEAKER: Let him complete his speech.
थावर चंद जी के भाषण कम्पलीट होने तक सदन आगे बढ़ाया जाता है।
19.03 hours (Hon. Deputy-Speaker in the Chair) श्री थावर चंद गहलोत : मैं निवेदन कर रहा था कि जब पटवा जी की सरकार भंग हो गई और 10-11 साल तक दिग्विजय जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक भी ईंट निर्माण स्थल पर लगाने की कोशिश नहीं की, उसके बाद फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, उमा भारती, बाबू लाल जी गौड़ और शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च करके स्मारक बनाया। पिछले 9 सालों से मध्य प्रदेश की सरकार अम्बेडकर जी के जन्मदिन 14 नवम्बर को अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन करती आ रही है और लाखों लोग इसमें आते हैं और इसका खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाती है। इसके साथ-साथ नागपुर दीक्षा भूमि है, इसमें एक दीक्षा भूमि बना हआ है जिसका संचालन एक समिति करती है, उसका सुदृढ़ीकरण का काम किसने किया? भाजपा शिवसेना की सरकार उस समय सत्ता में थी, नितीन गडकरी जी उस समय लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री थे और नागपुर निवासी होने के नाते उन्होंने भव्य स्मारक को सुदृढ़ीकरण प्रदान किया, उसे विस्तारित करने का काम किया, कांग्रेस वालों को किसने रोका था? चैत भूमि, जहां अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था, लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि पड़ोस के हिन्दू मिल जो बंद हो गई है उस जमीन को अधिगृहित करके चैत भूमि को विस्तारित करने का काम किया जाए परंतु कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, इसे भाजपा शिवसेना की सरकार ने किया। नरेन्द्र मोदी जी के हाथों उसका भूमि पूजन हुआ, वह योजना लगभग 400 करोड़ रुपये की है। चिचौली, नागपुर के पास एक गांव है, अम्बेडकर जी की सारी सामग्री, जिस टाइपराइटर से उन्होंने भारत का संविधान टाइप किया था, उनकी वेशभूषा की सभी सामग्री वहां रखी हुई है, इसको ठीक करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी, उसे व्यवस्थित रखने का काम किया जाए। लेकिन कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार ने एक बात भी नहीं सुनी। भाजपा-शिवसेना की सरकार आयी, तो उन्होंने उसे भी व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है और 650 से 700 करोड़ रुपये की धनराशि उस काम के लिए स्वीकृत की है। अम्बेडर जी का जन्म तो महु में हुआ था, लेकिन जहां उनके परिवार के लोग रहते थे, उसे गोद लेकर आदर्श गांव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा सदस्य़ श्री अमर सांवले ने किया है। इसके साथ ही साथ वर्ष 1921-22 और 23 में जब अम्बेडकर जी लंदन में पढ़ने गये थे, तो वे जिस मकान में रहते थे, उसे भी स्मारक बनाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया है। भाजपा-शिवसेना की सरकार, देवेन्द्र फडनवीस साहब ने उसे खरीदा। प्रधान मंत्री जी ने अभी इस 12 तारीख को उसे स्मारक घोषित करने का काम किया है। आखिर ये सब काम काग्रेस ने क्यों नहीं किया? यह अपने आप में सिद्ध करता है कि कांग्रेस ने अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने भारत के संविधान का भी सम्मान नहीं किया।
मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि संविधान का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया। अयोध्या में ढांचा टूटा, वह राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर वहां बनेगा। वह ढांचा उत्तर प्रदेश में टूटा। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग करते, तो वह समझ में आता, (व्यवधान) मैं संविधान पर बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) उसका उल्लंघन आपने कैसे किया, वह बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अगर केन्द्र की कांग्रेस सरकार कोई कार्रवाई करती, तो समझ में आता। हिमाचल प्रदेश की सरकार को भंग किया, मध्य प्रदेश की सरकार को भंग किया, राजस्थान की सरकार को भंग किया, गुजरात की सरकार को भंग किया। इस प्रकार से इन्होंने भारत के संविधान का खुला दुरुपयोग करने का काम किया और आज यह कहते हैं कि हम संविधान का अनुपालन करते हैं। यह घोर असत्य और निराधार बात करने का काम कर रहे हैं।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं। खड़गे साहब बोलकर गये कि एससी सब प्लान में कटौती हुई है। एसटी सब प्लान में कटौती हुई है। आप जरा वर्ष 2011-12 और 2012-13 के आंकडे देख लीजिए। नियम यह कहता है कि आबादी के मान से मिलना चाहिए। अगर एससी सब प्लान में 15 परसेंट की धनराशि आपके समय में जारी हुई हो, तो आप बता दीजिए। मैं राजनीति से त्याग पत्र देकर संयास ले सकता हूं, नहीं तो आप अपने नेता को बोल देना। आपके राज में 3-4 परसेंट से ज्यादा कभी भी एससी सब प्लान नहीं मिला। अगर ज्यादा मिला है, साढ़े 7 या 8 परसेंट मिला है, तो वर्ष 2014-15 में नरेन्द्र मोदी जी सरकार के टाइम मिला है। उसके बाद आप वर्ष 2015-16 का उदाहरण दे रहे हैं। वर्ष 2015-16 का उदाहरण इसलिए है कि राज्यों को पहले केन्द्र का 32 परसेंट हिस्सा दिया जाता था। लेकिन चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 32 परसेंट की बजाय 42 परसेंट राज्यों को जारी कर दिया। इस 42 परसेंट के अलावा भी नगरी निकायों, नगरी प्रशासन के लिए 5 परसेंट और अलग से दिया है। 2 परसेंट पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिया है और 2 परसेंट खर्च के लिए दिया है। 32 परसेंट की बजाय 49 परसेंट राज्यों को दे रहे हैं। राज्यों से हमारी अपेक्षा है कि एससी सब प्लान और एसटी सब प्लान में वे धनराशि आवंटित करें।
जहां तक मेरे विभाग का सवाल है, तो मेरे विभाग की योजना के अन्तर्गत एससी सब प्लान में पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। यहां पर खड़गे साहब और तारिक अनवर जी भाषण दे गये। उन दोनों के पास यह मंत्रालय था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 की स्कॉलरशिप राज्यों को क्यों नहीं जारी की गयी? वह क्यों नहीं जारी की गयी, क्या यह कोई बताने वाला है? आज नहीं तो कल बतायें। उनके समय का एरियर आज राज्यों का बाकी है। राज्य उस कारण से हमारे पास आ रहे हैं कि हमें वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 का एरियर दे दो, नहीं तो पंजाब, राजस्थान और जितने भी राज्य हैं, उन सबसे पूछ लीजिए। वह धनराशि तो आपके समय की बकाया है। आज इस प्रकार की बातें करके यह जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। यह उचित नहीं है। खड़गे साहब आज विचलित हो रहे थे। अगर मैं कहूं कि बौखला भी रहे थे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि उनको वास्तव में जो कहना चाहिए वह तो नहीं कहा लेकिन अनर्गल बातें कहने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर संकट आया। वे लोग जो कभी हिंदू जाति के थे और अनुसूचित जाति में आते थे, उन्होंने धर्मांतरण कर लिया और उनको धर्मांतरण करने के बाद अ.जा. का दर्जा दिया जाए, मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में यह रिट किसने लगाई? इसकी योजना कहां बनी? बैठक कहां हुई? किस नेता के घर हुई? ...(व्यवधान) मुझे तो मालूम है, अगर मैं नाम बताऊंगा तो अभी आप हल्ला करने लगेंगे। ...(व्यवधान) आपके नेता के यहां बैठक हुई और उन्होंने कहा, ठीक बात, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हम सरकार से आपकी भावना के अनुसार सरकारी वकील, अटार्नी जनरल से अनुशंसा करवा देंगे कि ऐसा कर दिया जाए। ...(व्यवधान)
महोदय, सच्चर कमेटी किसने बनाई? रंगनाथ मिश्र कमीशन किसने बनाया?...(व्यवधान) उनकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने यह कहा है कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और विशेषकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों की हालत खराब है। अगर यह रिपोर्ट उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। ...(व्यवधान) खड़गे साहब मुहावरा सुना गए, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं।...(व्यवधान) परंतु उन्होंने षडयंत्र रचा और बोले, एससी में से पांच परसेंट रिजर्वेशन काटकर उनको दे दो, एसटी में से पांच परसेंट काटकर दे दो, ओबीसी में से पांच परसेंट काटकर दे दो।...(व्यवधान) यह कमीशन की रिपोर्ट में है।...(व्यवधान) सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है। ...(व्यवधान) रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट में है। ...(व्यवधान) भारत का संविधान बनाने वालों ने अंबेडकर जी ने, सरदार पटेल और अनेक महापुरुषों ने इस विषय पर पहले से चर्चा की। 1936 में चर्चा हुई, 1948 में चर्चा हुई।...(व्यवधान) 1952 में चर्चा हुई, 1956 में चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि धर्मांतरित लोगों को किसी भी प्रकार से अ.जा. का दर्जा नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार नहीं बल्कि अनेक बार फैसला दिया है कि जो धर्मांतरण करके गए हैं, अन्य किसी वर्ग में चले गए हैं, अन्य किसी धर्म में चले गए हैं, उनको अ.जा. का दर्जा या आरक्षण की सुविधा दिया जाना कतई उचित नहीं है। उनके फैसले के बाद भी ये षडयंत्र कर रहे हैं। ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं, उनको भी मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था छुआछूत के कारण, सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़ेपन के कारण हुई है। जब कोई धर्म परिवर्तन करके जाता है तो इस प्रकार का छुआछूत का वातावरण वहां नहीं होता है। जब वहां छुआछूत का वातावरण नहीं होता है तो उनको यह मांग करने का क्या अधिकार है? ...(व्यवधान) कांग्रेस वालों को इस प्रकार का क्या अधिकार है? ...(व्यवधान)
महोदय, मैं इस अवसर पर फिर से कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के साथ सरदार पटेल जी ने, जवाहर लाल नेहरु जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और अनेक महापुरुषों के विचार-विमर्श करने के बाद भारत का संविधान बनाया और उस समय इन सब विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया और आप उनकी बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान) आज आप यह मांग कर रहे हैं कि उनको धर्मांतरण करने के बाद दर्जा दे दो। भारत के संविधान में लिखा है, धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान किया है। आप धर्मांतरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देश की एकता और अखंडता के साथ षडयंत्र कर रहे हैं।...(व्यवधान) आपकी अगर इस प्रकार की कोई नीति है तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें करने की आवश्यकता नहीं है।
महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ पर साल भर धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और हमने साल भर के कार्यक्रम तय किये हैं। 14 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत हुई है और 14 अप्रैल 2016 तक यह चलेगा। हमने तय किया है कि देश भर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। आज का यह संविधान दिवस देश के सभी राज्यों में मनाने का संदेश भारत सरकार के हर मंत्रालय की ओर से गया है और राज्यों के मुख्यालयों, स्कूलों एवं महाविद्यालयों में आज के इस दिन को मनाने के निर्णय पर अमल किया जा रहा है।
हमने डॉ. अम्बेडकर जी पर डाक टिकट जारी करने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर पर सिक्का जारी करने का निर्णय हो चुका है और इसके साथ ही साथ साल भर हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम करेंगे और एक विशेष कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है कि हम देश के सौ विद्यार्थियों को, छात्र एवं छात्राओं को अम्बेडकर साहब जहां जहां पढ़ने के लिए गये थे, वहां वहां हम भेज रहे हैं। पचास विद्यार्थियों के 25-25 में दो बैच यात्रा करके आए हैं। लंदन गये हैं, कैलिफोर्निया गये हैं, वाशिंगटन गये हैं, अमेरिका गये हैं और वहां जाकर संगोष्टियां हुई हैं। उस पर विचार-विमर्श हुआ है, पैनल डिसकसन हुआ है और हिन्दुस्तान के बाहर रहने वाले लोग भी इस कार्यक्रम से बहुत ही खुश हैं। इसके साथ ही साथ आने वाली 26 जनवरी को अम्बेडकर जी पर जो झांकियां 26 जनवरी को निकलती हैं, इस पर झांकियां निकालने का भी निर्णय किया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि अम्बेडकर जी और भारत के संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान नरेन्द्र मोदी जी और अटल जी ने किया है। अटल जी के बारे में हमारे राम विलास पासवान जी ने बताया, 1997 में गुजराल साहब की सरकार के समय आरक्षण संबंधी पांच आदेश जारी करके जो प्रावधान थे, उनको समाप्त कर दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान में संशोधन करके उनको फिर से बहाल करने का काम किया। यह उदाहरण आपके लिए क्या सीख नहीं है? आप उसके बाद भी कहेंगे कि हम उसके विरोधी हैं। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, यह हम पहले से कह रहे हैं और जनसंघ का हमारी राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का दूसरा अधिवेशन इंदौर में हुआ था. उस इंदौर में हमने प्रस्ताव किया था कि हम भारत के संविधान का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं और संविधान में जो छूआछूत मिटाने की बात कही गई है, उसका अक्षरश: पालन करेंगे। गांव गांव में, गली-गली में जाएंगे और उसका अनुपालन करने का काम करेंगे। अभी भी कर रहे हैं। क्या आपके किसी प्रधान मंत्री ने या मुख्य मंत्री ने अम्बेडकर साहब और भारत के संविधान का सम्मान करने का काम किया था?
मैं बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने सुरेन्द्र नगर एक जिला है, उस जिले में हाथी पर भारत के संविधान को रखा और एक लाख लोगों की शोभा यात्रा निकाली और उस शोभा यात्रा में तीन किलोमीटर तक जो आज देश के प्रधान मंत्री हैं, वह उस समय चले। यह सम्मान के सूचक हैं। एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण हैं। हम देशभक्त पार्टी के लोग हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग हैं। हमारे लिए देश पहले हैं, फिर पार्टी है और फिर आम हैं। आपके यहां क्या है? मैं और मेरा परिवार, फिर पार्टी और फिर देश। एकदम आपकी एकदम उल्टी सोच है और हमारी सोच इस बात को सिद्ध करती है कि हम सबसे ज्यादा हितैषी, भारत के संविधान का सम्मान करने वाले, अम्बेडकर जी की बात को हम आदर देने वाले हैं।
मैं इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक समरसता लाने की आवश्यकता है।...* अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, आखिर आप कहते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, तो यह क्यों हो रहा है? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अलवागवाद और आतंकवाद बढ़ रहा है,...* ( व्यवधान)
मैं अभी भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश में सामाजिक समरसता लाने के लिए, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान के अनुरूप चलने का दायित्व हम सभी का है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार इन मुद्दों पर चलने के लिए तत्पर है।...(व्यवधान) आइए, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को सहयोग दीजिए और भारत के सपनों को संविधान के अनुसार साकार रूप देने में अपनी भूमिका निभाएं।...(व्यवधान) अपना सहयोग प्रदान करें। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी देना चाहता था। मैंने बहुत-सी उपलब्धियां हासिल की हैं। डेढ़ साल के कार्यकाल में मेरी सरकार ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, विकलांग वर्ग में, किन्नर जाति में, घुमंतू जाति में, सीनियर सिटिजन के हितों के लिए हमारे विभाग ने बहुत-सी नई योजनाएं बनाई हैं। भविष्य में कोई अवसर आएगा तो इन योजनाओं के बारे में बताऊंगा। हमने आपको पुस्तक भी दी है। मेहरबानी करके आप उसे पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अम्बेडकर जी और भारत के संविधान के अनुसार तो हम चलने का काम कर रहे हैं। आप इस चर्चा से कुछ सीख ले लो। इस चर्चा से कुछ सीख के जाओ और अम्बेडकर जी का आदर करो, भारत के संविधान का अनुपालन करो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय भीम।
SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, hon. Minister has made some very derogatory statements about assassination of Indira Gandhi ji. While speaking, he has mentioned that assassination of Indira Gandhi was because of the wrong policies of the Congress Government. Assassination of Rajiv Gandhi ji was also because of the wrong policies of the Congress Government. By saying this, he is justifying the killers of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. … (Interruptions) So, it should be expunged. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: I will go into the records and verify it.
… (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, it should be expunged.… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: I will go through the records and verify it.
… (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL: He is a Minister. It should be expunged. I am requesting you that it should be expunged. … (Interruptions) Otherwise, it will create a problem. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: I told you that I will go into the record and find it out. If there is anything objectionable, it will be expunged.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow the 27th November, 2015 at 11 a.m. 19.23 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 27, 2015/ Agrahayana 6, 1937 (Saka).
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