Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Protection Of Human Rights ... on 19 July, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Discussion on the motion for consideration of the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019 (Bill passed).
माननीय अध्यक्ष : आइटम न: 14, माननीय मंत्री जी ।
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्दराय): अध्यक्ष जी, मैं श्री अमित शाह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :
"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार कियाजाए ।"
13.00 hrs अध्यक्ष महोदय, मानव और मानवता के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। एन.एच.आर.सी. तथा एस.एच.आर.सी. को और ज्यादा सक्षम और व्यापक बनाने के लिए तथा आयोग में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव है। आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, सिविल सोसाइटी की भागीदारी बनाना, विभिन्न वर्गों की अभिव्यक्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रावधान में अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त को मानव सदस्य के रूप में सम्मिलित करना है। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष को भी इसका पात्र बनाया है, इसका प्रस्ताव है। एन.एच.आर.सी. तथा एस.एच.आर.सी. के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है। एस.एच.आर.सी. के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष का पात्र बनाने का प्रस्ताव है। दिल्ली के सिवाय संघ राज्य क्षेत्रों के मानवअधिकारों से जुड़ेकार्य राज्य आयोगों को प्रदान करनेका प्रस्ताव है। एन.एच.आर.सी. की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, इसके महासचिव एस.एच.आर.सी. के सचिव को पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।
महोदय, इन प्रस्तावों के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य के मानव अधिकार आयोग को अधिकशक्ति प्रदान कर मानवके अधिकारों को और संरक्षित करने और उसकोन्याय देने का यह प्रस्ताव है।
माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :
“किमानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार कियाजाए।” DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much hon. Speaker. On 18th December, 1993 when this Lok Sabha first debated and adopted the Protection of Human Rights Bill, one of the first speakers in support of the legislation was my distinguished predecessor, a Member of Parliament from Thiruvananthapuram, Mr. A. Charles, the only other person apart from myself, who has won three elections to this House from that seat. So, as a successor, I am very proud to stand here to defend the spirit of the National and States Human Rights Commissions.
13.03 hrs (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) Sir, in November 2016, the Report of the United Nations Sub-Committee on Accreditation (SCA) had raised several serious concerns about the manner of functioning of our National Human Rights Commission. The UN, therefore, deferred the process of accreditation for India on the ground that we were not fully complying with the Paris Principles as adopted by the UN General Assembly in 1993. To minimize the international embarrassment, the Central Government promised to reform the National Human Rights Commission and based on this assurance, we were reaccredited with ‘A’ status in 2017. This is why the Government has brought the Bill to Parliament.
So, the entire logic of this Bill is to fulfil the assurance given to the international community that we will strengthen our Human Rights Commission, reform it in a way that matches the requirements of the Paris Principles.
As lawmakers, Sir, we have to be concerned about whether the Bill does what it is intending to do or what it is supposed to be intending to do. Does the Bill live up to the Paris Principles and does it truly strengthen the Human Rights Commission in defending our citizens’ fundamental rights as enshrined in our Constitution?
I am afraid this Bill fails on both counts for six specific reasons that I would like to place before this House. The first and most important is lack of autonomy. The fact is that the most essential feature of the Paris Principles is having an autonomous and independent Human Rights Commission in a country. None other than our own Supreme Court has observed that the National Human Rights Commission is a toothless tiger as the Government ignores its recommendations and directions. As of March 2017, there were 32,085 cases pending with the Commission out of which, 29,548 were pending either for want of reports from the authorities concerned or the reports received being pending for consideration by the Commission.
The authorities are not reporting to the Commission. The Commission had acknowledged it and it requested the Government to vest it with powers of contempt to punish civil servants who do not follow the Commission’s directions, especially those who fail to submit independent reports on time. The Bill completely ignores this recommendation. This is what the Human Rights Commission itself has asked our Government to do and our Government has ignored it.
The Secretary General of the National Human Rights Commission is a member of the Government and the investigation teams consist of policemen from various State Governments. The SCA had encouraged the Government to open up the post of Secretary General to persons who may not be civil servants; for example, lawyers with human rights background, to diversify investigating teams by including persons who are not part of the police force. But none of these suggestions has been addressed by this Bill. It would have been very easy to do it; the UN would have been very happy because it would show that we are doing the best international practice. We have not bothered to do that; this is just more bureaucrats, more police, and more Government control.
My second objection is on the reduction of tenure. The Bill reduces the tenure of the Chairperson and Members from five years to three years without providing any explanation or reasons for doing so. Reducing the tenure and the subsequent increase in the frequency of the change of Members and staff can lead to inconsistency in the functioning of the Human Rights Commission and it will impact any long-term investigation undertaken by it because a long-term investigation can often take more than three years.
My third objection is on the re-eligibility to hold the office. The Bill currently allows the Chairpersons of the National Human Rights Commission and the State Human Rights Commissions to be eligible for re-appointment after their term. Therefore, it is very much possible to foresee a situation where certain members may turn pliable to the Government in the hope of re-appointment. The normal practice around the world is to have longer terms but fixed one term, so that no one has any desire to satisfy the Government in order to be re-appointed. The independence of the National Human Rights Commission must be taken seriously, especially after this Government had tried to appoint one of the Vice Presidents of the Ruling Party as a member of the National Human Rights Commission and finally civil society groups made such an agitation and went to the Supreme Court, then he withdrew his own nomination. We need to expressly bar politicians from becoming members of the Human Rights Commission and that certainly this Bill does not do.
My next objection is on vacancies. The National Human Rights Commission and the State Human Rights Commissions have been plagued by positions which are left vacant for an unreasonable period of time. The post of the Chairperson of the National Human Rights Commission was left vacant for almost eight months. We could not probably discuss the RTI properly, but the positions in Information Commissions were also kept vacant in the same way; the office of the Lokpal was kept vacant for five years. The fact is that the post of DG (Investigations) of the National Human Rights Commission was kept vacant for a period of three years since 2014 until the Supreme Court hauled up the Government for its failure to make an appointment. The Bill should have provided for time-bound appointments. But it does not do so. Thus, a hostile Government can cripple the Constitution, letting posts lie vacant for a long time. Just as the RTI Act has been hollowed out by simply not appointing commissioners and allowing cases to pend, the same problem is there with the Human Rights Commission.
My fifth objection is on removal of the statutory bar. In order to strengthen its functioning, the National Human Rights Commission had recommended amending section 36(2) of the Act because it bars the Commission from taking cognizance of a human rights violation beyond one year from the date of the incident. The problem is that the Bill has completely ignored this recommendation. So, the Commission cannot take care of a violation which, for various good reasons, may not have been reported to it during the one-year period provided in the Bill.
Finally, the Bill fails to provide clarity to the Human Rights Commission. Section 30 of the Act empowers the Government to set up Human Rights Courts in each district to handle cases of human rights violations.
But the Act is completely unclear about the exact nature of jurisdiction of such courts, due to which very few Human Rights Courts have been set up, thereby increasing the number of complaints before the Human Rights Commission.
In 2016, the Human Rights Commission had recommended that the Act be amended to clarify this issue about the courts, but this has also been ignored by the Bill.
So, I regret to state that this Bill is piecemeal and cosmetic. It does not even scratch the surface of the problem that led to us initially being denied our accreditation. The Minister must withdraw it, bring in the additional provisions to address the specific gaps I have listed. This Bill could have been a golden opportunity to reform the Human Rights Commissions and the State Human Rights Commissions also, but it has instead turned out to be a damp squib. More worrying, Sir, when the united Nations Sub-Committee looks at all of this, there is a real fear that we will face an international embarrassment.
I want to say it to the Government that we had a situation where a special monitor of the National Human Rights Commission, my old friend, Shri Harsh Mander had visited Assam and prepared reports which revealed large scale human rights violations in the detention centres that house people deemed to be foreigners. It is said that two of these official reports were forwarded to the Centre and one independent report he prepared has been released to the public. But these reports were ignored by the Government. He has now resigned in protest. I have now received a confirmed list of 57 people in Assam who have committed suicide because the NRC has excluded them. Ironically, Sir, a majority of these people are Hindus and they have committed suicide.
I want to say to this Government: are they conscious of the fundamental concerns relating to the non-inclusion of the citizens of India in the NRC list? Many people cannot prove, even there are Ministers who cannot prove their birth dates or college degrees. How can you say that people should be excluded from the basic rights of this country because they cannot prove their birth dates? It seems to me, that these are people who seemed to have believed that for their life time they had a right to remain in India and it is a flagrant abusive of human rights.
I want to ask the Minister, if you are not going to take any action on the basis of Human Rights Reports, special reports of this nature, then ultimately, what is the purpose of claiming that you are reforming the Human Rights Commission.
I will conclude in a minute. I just wanted to say that it is ironic that we are speaking about strengthening the Protection of Human Rights Act just days after the International Commission of Jurists condemned the attempt of this Government to stifle the voices of two of the most famous well-known, internationally recognised human rights defenders in our country; two senior advocates, Indira Jaising and Anand Grover, who have been in the forefront of defending the rights of pavement dwellers, cancer patients, women, sexual minorities and other vulnerable sections of society.
At a time when the Harvard Law School was honouring the Human Rights lawyer Sudha Bhardwaj for her work, our Government was busy arresting her and other activists. While this Government did nothing to stop wilful defaulters from fleeing the country, they were desperate to offload an environmental activist from a plane only to be rapped by the Delhi High Court for doing so. The list goes on and on. I will not elaborate, but you know that there are many more examples.
This is the dark time for human rights in our country in many ways. I urge our human rights defenders to continue fighting as the conscience keepers of our nation. I urge the Government to ensure that the international standards you need to reach in conformity with the Paris Principles and the spirit of Paris Principles, should be reflected in the Bill that you bring. I would suggest that you take this Bill back. Please look at the points I have raised, all of which will help you to get this Bill accepted by the international community and then come back to this House. We will look at it in a sympathetic spirit because on this side of the House we believe in human rights. As far as we are concerned, we will overcome one day. Until then we have to keep the fight alive, the flame alive, for human rights in this country. I would say it to the gentlemen on the other side, do not try and extinguish the flame. Thank you very much.
डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): आदरणीय सभापति महोदय, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसरदेने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ-साथ मैं अपनी पार्टी को भी विशेष धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे इस विषयपर अपने विचार रखने का अवसरदिया ।
महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करनाचाहता हूं कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वैसे भी इस संशोधन विधेयक के अंदरऐसी विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। डॉ. शशि थरूर जी ने कुछ पाइंट रखे हैं। इंटरनेशनल कॉवेनेंट के आधारपर, जोपेरिस में मीटिंग हुई है, उसके आधार पर भी भारत सरकार इस विधेयक को लाई है। लगभग पिछले तीन दशकों का जो अनुभव रहा है कि किस प्रकार से हमारे मानवअधिकार आयोगकाम करते रहे हैं, चाहे वह केन्द्र में हो या चाहे राज्यों में हो, क्या उसमें महसूस किया गया? डॉक्टर शशि थरूर जी ने जो बातें कहीं हैं, उनमें कुछ बातें जरूर सही हैं। Pendency of cases and inefficiency, लेकिन उससे इस बात को कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं बाद में उसके ऊपर भी आऊंगा। जैसाकि मैंने कहा है कि जो ग्लोबल अलाइंस नेशनल ह्यूमेन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स का हुआ है, उसके आधार पर उसकीकन्फर्मिटी में भारत सरकार इस बिल को ला रही है। यह बात सही है कि कई बार चाहे नेशनल ह्यूमेन राइट्स कमीशन हो या स्टेट ह्यूमेन राइट्स कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेंटर में जरूरत है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की स्टेट में जरूरत है। कई बार वह नहीं मिलते हैं। यह बहुतही बड़ी प्रैक्टिकल प्राब्लम है। उसके कारण जो जगह थी, वह कई बार खाली रही है। मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इसके लिए किया है। जहां टेन्योर की बात है, जैसा कि डॉ. शशि थरूरजी कह रहे थे कि अधिकतर जो दूसरे कमीशन हैं, वहां पर जो तीन साल का टेन्योर है, in conformity with those commissions, they are reducing the tenure in this Commission also.
सभापति महोदय, मैं मानवअधिकारों पर विचार करतेसमय इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर कुछ विचार रखना चाहता हूं, जो मुझे बहुत जरूरी लगता है। अभी श्री पी. पी. चौधरी जी यहांपर नहीं हैं, वर्ष 2015 में मुझेऔर श्री पी. पी. चौधरी जी को ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में सम्मेलन हुआ था, उसमें हमें बुलाया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मैग्नाकार्टा के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कांफरेन्स था । वहां पर आने वाले अधिकतर स्पीकर्स, विशेष रूप से जो ब्रिटिश लोग थे, वे इस बात को कह रहे थे कि दुनिया के अंदर जब मानवअधिकारों पर जो मूल बात शुरू हुई थी, वह मैग्नाकार्टा से 1215 के अंदर शुरू हुई थी । मैं इंग्लैंड के अंदरलंदन में भी इस बात को कह रहा था कि जो मैग्नाकार्टा है, वह 800 साल पुरानी बात है। उससे हजारों-लाखों वर्ष पहले हमारे देश के अंदरइस नाम से नहींथा। यह बात जरूर है कि फ्रांस दुनिया का पहलादेश था, जिसने 1789 में अपनेयहां मानव अधिकारों के लिए किया, उसके बाद 1791 में अमेरिका आया, उसके बाद दो विश्व युद्ध हुए, उसमें यूनाइटेड नेशन्स ने ह्यूमेन राइट्स सहित 1948 केअंदर उन्होंने मानव अधिकार आयोग के गठन के बाद इसका डिक्लयरेशन किया था। मैं कह सकताहूं कि उसी की नकल करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह लिखा है कि जब डिस्कशन हुआ था कि अमेरिकन संविधान के आधारपर जो मानव अधिकार आयोग बना था, उसके आधार पर हमारे यहांपहले सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब छः रह गए हैं।भारत के संविधान में जो कियागया है, वह उसी के आधारपर उसमें किया गया था। इसलिए, मैं कह सकताहूं और यह बात सिद्ध है कि मानव अधिकारों की जो संकल्पना है, वह एक पश्चिमी संकल्पना है। हमारे देश और भारतकी संस्कृति में इस प्रकार के संकल्पों को महत्व नहींदिया गया है।
महोदय, मैं ऐसा कहना चाहता हूं और लोग इस बात को मानते हैं कि मानव इस सृष्टि की एक विलक्षण कृति है। उसकी विलक्षणता के पीछेका कारण, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है और हमारे शास्त्रकार यह कहतेरहे हैं कि-
‘न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित’।
सर्वश्रेष्ठता का आधारयह था कि मनुष्य अपनेचिंतन और मनन के कारण, अपनी आज़ादी और सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच में अपने अभ्योदन का विकास करताहै, ऐसा हमारी संस्कृति ने मानाथा। हम ऐसा मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं।हमारी भारतीय संस्कृति यह मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। जो लोग यह कहते हैं कि वे बंदरों की औलादहैं, मैं ऐसे लोगों की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं।…(व्यवधान) जो लोग यह मानते हैं।मैं और भारतीय संस्कृति यह मानती है कि हम ऋषियों और मुनियों की संतानें हैं।…(व्यवधान) जो लोग यह मानते हैं, मैं उनकीभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं।…(व्यवधान) मैं केवल यह कहनाचाहता हूं कि….(व्यवधान) मुझे अभी बोलने दीजिए।…(व्यवधान)
SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): This is against the Theory of Evolution. …(Interruptions)
डॉ. सत्यपाल सिंह:महोदय, हमारी संस्कृति परंपरा में मनुष्य के निर्माण पर जोर दिया गया है।…(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Please sit down.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : When your turn comes, then you can speak. Mahua Ji, please sit down. Let him speak.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Saugata Da, you please sit down. Please cooperate. Saugata Da, you know more than me.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Mahua Ji, your turn will come. I will look into the records.
…( व्यवधान)
डॉ. सत्यपाल सिंह:मैंने यह कहा कि हमारी संस्कृति ने मानवनिर्माण के ऊपर…(व्यवधान)
माननीय सभापति : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।
…( व्यवधान) … * डॉ. सत्यपाल सिंह: जो लोग मानव अधिकारों की कीमतनहीं समझते, वे इस तरह से बीच-बीच में करते हैं। हमारी संस्कृति और परम्परा ने मनुष्य के निर्माण पर बल दिया । मानवअधिकारों के ऊपर नहीं, संस्कारों के बल पर एक मनुष्य को कैसे संस्कारवान बनाया जाए, कैसे अच्छे इंसान का निर्माण किया जाए, इस बात पर ज़ोर दिया। हमारी संस्कृति, वेद ने कहा कि मनुर्भव- अच्छे मनुष्य बनो, अच्छे मनुष्यों का निर्माण करो । ऐसे संस्कारों, धर्म के आधारपर सच्चा इंसान बनने और कर्तव्यपरायणता पर उन्होंने पर ज़ोर दिया। हमारा धर्म केवल यह नहींकहता कि मन्दिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ। हमारी संस्कृति ने यह कहा कि धर्मउस चीज़ का नाम है कि-
श्रूयताम धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैव अनुवर्त्यताम्।
आत्मन: प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्॥ जो मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, वह मैं दूसरे के प्रति भी न करूँ। अगर मैं यह चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे तो मैं दूसरे को भी डिस्टर्ब न करूँ। यह धर्म है। धर्म केवल मंदिर, मस्जिद और चर्चमें जाने का नाम नहीं है। जैसा व्यवहार हम अपनेसाथ चाहते हैं, ऐसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करें, यही धर्म का नाम है। हमारे लोगों ने केवलधर्म के आधार पर बात नहीं की। ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’ - दुनिया के सब लोग सुखी हों । सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:। सब स्वस्थ रहें। उन्होंने यह कहा कि केवल आदमी के लिए नहीं, हमारे वेदों ने इस बात की घोषणा की थी कि- ‘मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।‘ हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें, दोस्तों की दृष्टि से देखें। केवलमात्र मनुष्य को नहीं, लेकिन दुनिया के जितने प्राणी हैं, हमउन सब को मित्र की दृष्टि से देखें। हमनेकभी भी मानव अधिकारों की बात नहीं की, कर्तव्यपरायण और अच्छे संस्कारों की बात की। हमने वसुधैवकुटुम्बकम् का नारादुनिया को दिया। मैंने कहा कि यह जो संकल्पना है मानवअधिकारों की, यह पश्चिमी संकल्पना है। हम लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आदमीत्याग करके भोग करे, बांट कर खानासीखे। हम लोगों ने यह सोचा कि मानवइस सृष्टि का ट्रस्टी है। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, मानव उसका एक ट्रस्टी है। इसलिए चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़-पौधे हों, सब को उसमें उसकाट्रस्टी मानागया है।
सभापति महोदय, हजारों-लाखों लोगों का कत्लकरने वाले, धर्म के नाम पर लूटने वाले, अत्याचार करने वाले जमीन-जायदाद और देशों पर कब्जा करने वाले ही बाद में मानव अधिकारों की बातें करनेलगे । इस बात को इतिहास बताता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। इस बात को इतिहास बताता है कि जिन्होंने लाखों लोगों को माराहोगा, चाहे अमरीका का इतिहास देखिए, न्यूजीलैंड का इतिहास देखिए, आस्ट्रेलिया का इतिहास देखिए, यूरोप का इतिहास देखिए, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को माराहै, ट्राइबल्स को माराहै, वही लोग बाद में मानव अधिकारों की बात करने लगे। जब तक कर्तव्यपरायणता की बात नहीं होगी तब तक हम लोग अधिकार लेकर क्या करेंगे? हम सब यहाँपर ऐसा माहौल पैदा करने के लिए, ऐसा कानून बनाने के लिए बैठे हैं, ताकि हम मानवको अच्छा इंसान बनाने और उसकेअधिकारों की रक्षा कर सके।
सभापति महोदय, आजकल के जो मानव अधिकार संगठन हैं, मैं अपने अनुभवों के आधारपर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अलग-अलग नामों से मानवअधिकार संगठन काम करते हैं। इस देश के अंदर बहुत तरह के संगठन हैं।कोई अखिल भारतीय के नाम पर हैं, मानव अधिकार के नाम पर कुछ संगठन हैं, कोई भ्रष्टाचार विरोधी हैं, कोई अपराध विरोधी हैं, कोई लॉयर्स के नाम पर हैं अलग-अलग नामों से ये संगठन हैं।
मैं ज्यादातर मानव अधिकार संगठनों के बारेमें ऐसा बोल रहा हूँ। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि ज्यादातर मानव अधिकार संगठन फॉरेन फंडेड होते हैं। यह बात जरूर है कि पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार के कारणकुछ लोगों के धंधेबंद भी हुए हैं और हम लोगों को इस बात के लिए उनका अभिनन्दन करना चाहिए। ज्यादातर मानव अधिकार संगठन सरकारी विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस, फौज आदि के खिलाफ काम करते हैं। ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, नक्सलवादियों के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, अपराधियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे और ये आरोपियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे, हमारी संस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे और उनकोहतोत्साहित करने का काम करेंगे। ज्यादातर मानव अधिकार संगठन उनको डीमोरेलाइज करने का काम करते हैं। कोर्ट में जो केस दाखिल होते हैं, जो लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं, आतंकवादियों ने जिनको माराहै, येमानव अधिकार संगठन उनके परिवारों के प्रति कभी नहीं बोलेंगे। ये अपनीऐजेंसियों सीबीआई, आईबी पर बोलते हैं और इनके कर्मचारियों को डीमोरेलाइज करने, कमजोर बनाने का काम करते हैं।
महोदय, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ और ये बहुत ही शर्मनाक उदाहरण हैं। मेरी इन बातों को सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। मार्च, 1993 में मुम्बई में सीरियल ब्लास्ट हुए और उनमें 257 लोग मारे गए। इस घटनामें पुलिस पर गंभीर आरोपलगे, देश का नाम भी बदनाम कियागया। कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसकेपीछे थे और उन्होंने मानव अधिकार संगठनों को खड़ा कर दिया। मार्च के महीने में ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे और अक्टूबर, 1993 में भारत सरकार में एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी।वोहरा कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं, इन सीरियल ब्लास्ट्स के पीछेकौन-कौन लोग हैं। राजनीति का किस प्रकार से अपराधीकरण किया गया, राजनेताओं, अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स और मानवअधिकार संगठनों का किस प्रकार से नेक्सस रहा, उसके बारेमें वह रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदरकेस गया, क्योंकि भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया कि अगर हम लोग इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा । इस देश को यह जानने की जरूरत है कि वे कौन लोग हैं, जो इसके पीछे थे। ये कौन लोग हैं, जिनका गैंगस्टरों से संबंध था और कौन से ऐसे संगठन थे। देश जानना चाहता है कि उसमें कौन-कौन लोग मिले हुए थे। हमारे गृह राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों का नाम देश के सामने आना चाहिए। सबको मालूम हैं कि वर्ष 2013 में 13 दिसम्बर को इसी संसद के ऊपर हमला हुआ था। अफजल गुरु उसका मास्टरमाइंड था। वर्ष 2002 में बड़ा फास्ट ट्रैक रिव्यू हुआ, उस समय यहाँ माननीय अटल जी की सरकार थी और वर्ष 2002 में उसे फाँसी की सजा सुनाई गई। वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2013 तकये मानव अधिकार संगठन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिसाइज करती रहीं और वर्ष2013 में जाकर उसको फाँसी लगी और तब भी लोगों ने कहा, The execution is politically motivated. ये मानव अधिकार संगठन ऐसे काम करते हैं। ऐसे-ऐसे आर्टिकल लिखे गए। याकूब मेनन वर्ष 1993 मुम्बई ब्लॉस्ट का एक मेजर आरोपी था। क्या कोई सोच सकता है कि टाडा का आरोपी, वर्ष 2007 में उसको फाँसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वर्ष 2015 में जाकरउसको फाँसी लगी। रात के 3 बजे, ऐसे हमारे लोग हैं, जैसा मैंने कहा, ये मजबूत संगठन हैं, ये मानव अधिकार संगठन हैं, हमारे ऐडवोकेट्स के अंदरभी कुछ इस प्रकार के लोग हैं, किसी साधारण, सज्जन आदमी के लिए रात के 3 बजे आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं खुला, एक आतंकवादी याकूब मेनन के लिए रात के 3 बजे हमारा सुप्रीम कोर्ट खुलता है। क्या इसी प्रकार के मानवअधिकारों की हम बात करते हैं?…(व्यवधान)
श्री भर्तृहरि महताब (कटक): क्या इस फैसले को अगले दिन तक के लिए रोकना जरूरी था?…(व्यवधान) इसके लिए अगले दिन कोर्ट खोलना जरूरी था या रात को 3 बजे फैसला सुनाना जरूरी था, आप इस बारेमें बता दीजिए।…(व्यवधान)
डॉ. सत्यपाल सिंह: जब वर्ष 2007 तकउसका निर्णय हो गया, सुप्रीम कोर्ट को केस चला गया, तब भी यह केस चलता रहा । मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लोग किस प्रकार से ऐसा करते हैं।
इसी तरह, इशरत जहां का केस था। उसमें दो पाकिस्तानी मारे गए। वे टेररिस्ट थे। दो भारतीय थे। डेविड हेडली ने बयानदिया था कि इशरतजहां भी टेररिस्ट थी, फिदायीन थी, एल.ई.टी. की फिदायीन थी। हम लोगों ने कितना हल्ला किया।
महोदय, मैं एक उदाहरण देनाचाहता हूं कि लंदनमें लंदन पुलिस की कार्रवाई में एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट मारा गया। लंदन पुलिस कमिश्नर ने उस पर बयान दिया। क्या लंदन, इंग्लैंड में कुछ हुआ? क्या किसी ने इसकेऊपर हल्ला मचाया? क्या किसी मानवाधिकार संगठन ने उसकेबारे में हल्ला मचाया? क्या वहां की मीडिया ने कोई हल्ला मचाया? हमारे यहां इस प्रकार का हल्ला मचता रहता है।
महताब जी, 26.11.2008 को मुम्बई पर इतनाबड़ा अटैक हुआ। यह सारीदुनिया को मालूम है और इस पर मानवाधिकार संगठन सामने आए और उन्होंने क्या कहा? I am sorry to say that one of our police officers, he wrote a book named ‘Who killed Karkare?’. उन्होंने लिखा कि the real face of terrorism is in India. उन्होंने इसके लिए आई.बी. को दोष दिया कि they are responsible for this. हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने ही उसे मास्टरमाइंड किया है, उन्होंने ही मुम्बई के ऊपर अटैक कराया है। ऐसी किताब लिखी गई। उसके पीछे मानवाधिकार संगठनों के लोग थे।
महोदय, यहां दिल्ली के अन्दर वर्ष2008 में बाटला हाउस का केस हुआ। हमारा एक इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर श्री मोहन चन्द शर्मा शहीद हो गए। उसमें एक टेररिस्ट आतिफ़ अमीन और एक मोहम्मद साज़िद मारा गया था और हमारी कुछ पार्टियों के हमारे कुछ नेता उनके घर तो जाते हैं, पर मोहन चन्द शर्मा के घर पर कोई नहीं गया। हमें उसकी शहादत पर न ही दु:ख हुआ और न ही उसके ऊपर गर्व हुआ और न ही किसी ने उसकेपरिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। हमारी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके कुछ नेता हैं, वे बोलते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आई। वर्ष 2009 में एन.एच.आर.सी. की रिपोर्ट के बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए।
अभी शशि थरूर जी एन.आर.सी. केबारे में बात कर रहे थे। मुझे वह बात याद आ गई। असम में घुसपैठियों के बारेमें सुप्रीम कोर्ट ने सितम्बर, 2006 में कहा था कि It is an external aggression on India. फिर तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। लेकिन, इतने दशकों में वर्ष 1985 में राजीव गांधी जी के साथ एकॉर्ड होने के बाद भी हम लोगों ने क्या किया? एन.आर.सी. बनी। एन.आर.सी. पर इतना काम होने के बाद उस पर हल्ला मचाया जा रहा है। उस पर मेरे कुछ सवाल भी हैं।यहां पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी बैठेहैं। एक तो बहुतमहत्वपूर्ण बात है कि जब हम मानवअधिकारों की बात करते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों की बातें करतेहैं तो हमने एक प्राइवेट मेम्बर बिल भी इस विषय पर इंट्रोड्यूस किया था। चौधरी साहब, आप एक विद्वान अधिवक्ता हैं। संविधान के अन्दर 25 से लेकर 30 तकजो आर्टिकल्स हैं, पिछले दस सालों में उनको जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया, उसमें अल्पसंख्यकों को तो अधिकार दिए गए कि वे अपने धार्मिक संस्थानों को एडमिनिस्टर कर सकतेहैं, उन्हें मैनेज कर सकतेहैं, परबहुसंख्यक लोग ऐसा नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षा संस्थान चला सकते हैं, अपने स्कूल्स, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ चला सकते हैं, पर बहुसंख्यक लोग नहीं चला सकते। क्या यह उनकेमौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या यह उनकेमानव अधिकारों का हनन नहीं है? क्या उसे रीविज़िट करने की जरूरत नहींहै? अल्पसंख्यक संस्थाएं, जो विश्वविद्यालय चलाते हैं, वहां पर हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रिज़र्वेशन नहीं मिलता है। भारत सरकार से जो फण्डेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां 100 परसेंट पैसा जाता है, क्या उन्हें यह अधिकार होनाचाहिए? क्या हमेंइसे रीविज़िट करने की जरूरत नहींहोनी चाहिए कि यह खत्म हो?
महोदय, मौत तो कहींभी हो सकती है, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, बीमारी से भी हो सकती है। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो हर बार यही माना जाता है, सबकी नज़र में यही आता है कि पुलिसवालों ने माराहोगा, पुलिसवालों के मारने के कारण ही इसकीमौत हुई है।
जेल में मौत होने की इनक्वायरी होती है। यह भी माना जाता है कि जेल में उसको मारा गया होगा, जिसके कारण उसकी मौत हुई है और यह मानवाधिकारों का हनन हुआ है। मैं समझता हूं कि इस पर भी विचार करनेकी जरुरत है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद भी हमारे डेटा जेनरली ठीक नहीं होते हैं।
माननीय गृह राज्य मंत्री जी, मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें हमारे डेटाठीक नहीं होते हैं, इसलिए हमारी जो रिपोर्ट है, वह वर्ल्ड लेवल पर जाकरखराब होती है। इससे हमारा इम्प्रेशन खराब होता है। मैं भारत सरकार को जरूरधन्यवाद देनाचाहूंगा, हम लोग बात करते हैं कि जाति, वंश तथा किसी भी धर्मको मानने वाले कानून की नजर में बराबर हैं। कानून की नजर में सभी बराबर हैं। हम इतनेवर्षों तक हज की सब्सिडी देते रहे, क्या किसी ने सोचाकि कैलाश मानसरोवर के लिए भी सब्सिडी देनी चाहिए? ऐसा किसी ने नहींसोचा। मैं मोदी सरकार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वर्ष 2019 में हज सब्सिडी को बंद किया । अपनेनक़वी साहब का बहुतअच्छा स्टेटमेंट था कि हज सब्सिडी के छल को मोदी सरकार ने ईमानदारी के बल पर खत्म किया। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। यह बहुतअच्छा निर्णय हुआ है कि मुस्लिम वुमन भी वहांजाकर हज कर सकतीहैं। International Covenant on Civil and Political Rights कीरिपोर्ट था कि अगर किसी महिला को अपनेपति के परमिशन के बिनाबाहर जाना अलाउ नहीं, तो यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। दुनिया इस बात को मानती है, लेकिन हमारे यहां यह अभी तक चलता रहा।
माननीय सभापति: माननीय सदस्य, अपना समय एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भाजपा के और वक्ताओं को बोलना है। Please take your time.
डॉ. सत्यपाल सिंह: महोदय, मैं दो-तीन उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। मैं एमएचए की एक कमेटी में भी था। हमारे गुर्जर लोग जो हिन्दू थे, वर्ष 1947-48 में कश्मीर के अंदरआए थे। कश्मीर में आने के बाद उनको अधिकार नहीं दिया गया। वे भारतके नागरिक बनें, लेकिन वे कश्मीर के अंदर वोट नहीं दे सकतेहैं। उनको वहां कोई अधिकार नहीं है, उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलती है, उनके बच्चों को नौकरी नहींमिलती है। क्या पिछले 70 वर्षों में हमने इस बात पर ध्यान दिया कि उनकाभी कोई मौलिक अधिकार है? कश्मीर से जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और उनको मारा गया, क्या उनका भी कोई मौलिक अधिकार है? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कभी इस बात पर ध्यान दियाहै? क्या किसी संगठन ने उनकीबात उठाई है?
सभापति महोदय, मैं केवलएक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । महाराष्ट्र का एक केस है। मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी हो सकतीहै। महाराष्ट्र में पुलिस वाले सभी जगह ड्यूटी करते हैं। जब कोई केस होता था, तो पुलिस वाले जाते थे, जज तथा मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते थे कि हमको पुलिस कस्टडी दे दीजिए। वे दस दिन की पुलिस कस्टडी मांगते थे, लेकिन जज दो दिन का देतेथे। वह बोलते थे कि आप गलत काम करते हो, लोगों को परेशान करतेहो। अन्फॉर्चूनेट्ली उसी जज के घर में हाउस ब्रेकिंग हो गई। पुलिस द्वारा दो-तीन दिन के बाद आरोपी पकड़े गए। पुलिस वाले बोलें कि यह उनकी आदत थी, जज साहब पुलिस वालों को दो दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहींदेते। जब पुलिस वालों ने जज साहब से कहा कि साहब दो दिन की पुलिस कस्टडी दे दीजिए, तबजज साहब ने कहा कि आप दो दिन की क्यों मांगते हो, 10 दिन की क्यों नहीं मांगते हो। उसके बाद पुलिस कस्टडी मिल गई, एक हफ्ते तक पुलिस इन्टेरगेशन चलता, उसके बाद जज साहबथाने में गए और पूछा कि माल बरामद हुआ या नहींहुआ, जोउनके घर से चोरीहुआ था। पुलिस वालों ने कहा कि सर, यह बोल ही नहींरहा है। जज साहबने कहा कि ऐसे कैसे बोलेगा, आपने उसकी पिटाई की क्या? जब जज के घर में चोरी होती है, तो उसकी पिटाई होनी चाहिए। अगर आतंकवादी दूसरों को मारते हैं, तोहम खड़े हो जातेहैं। हम मानवाधिकारों का नाम लेकर खड़े हो जातेहै। अगर मेरे परिवार का कोई आदमी टेररिस्ट या नक्सलियों के हाथों माराजाता है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार उसकेलिए कड़ी व्यवस्था करे। मैं इसे पाखंड तो नहींकह सकता हूं, लेकिन इसके लिए हम लोग दोहरी नीति रखते हैं। किसी भी देश के अंदर गलत आदमियों के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दंडेन शास्त्रे प्रजा: अर्थात दंड से ही सरकार चलती है। हमारे यहां तो ईश्वर का विधान था ।
भगवानकृष्ण गीता में कहते थे कि परित्राणाय साधुनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्। सज्जनों की रक्षा करो और दुर्जनों का दमन करो। जब तक दुर्जनों का दमन नहीं होगा, तब तक हम चैन लेने वाले नहीं हैं।
मैं केवल इतना ही निवेदन करताहूं कि हमारे जो भी आयोग बन रहे हैं, उसमें इन बातों पर ध्यान दिया जाए। साथ-साथ ऐसी कुछ गाइडलाइंस तैयार होनी चाहिए, कुछ रूल्स इस प्रकार से बनने चाहिए कि वे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। निश्चित रूप से अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसकी रक्षा के लिए जरूर काम होना चाहिए। हम इस बात के लिए कमिटेड हैं।
मुझे एक बात याद आती है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने 20 मई, 2014 को केन्द्रीय कक्ष में एक भाषणदिया था । इसे सब लोगों ने सुनाथा। उन्होंने कहा था कि सरकार वह हो, जोगरीबों के लिए सोचे, सरकार वह हो जो गरीबों की सुने, सरकार वह हो जो गरीबों के लिए जिये। हमारी सरकार ने पिछले पांचवर्षों में यह करके दिखाया है। पिछले पांच वर्षों के अंदरके आंकड़े इस बात को दिखाएंगे कि जहां-जहां भारतीय जनतापार्टी की सरकारें हैं, वहां पर मानवाधिकारों के हनन की संख्या में बहुत गिरावट आई है। अगर हम लोग ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करकेकाम करते हैं, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है।
मुझे मुंबई की एक बात याद आ गई। हमारे हाई कोर्ट के अंदरएक जस्टिस थे। His name was Bakhtawar Lentin. He was a very famous Judge. एक रेप का केस अपील के अंदरउनके पास गया। उन्होंने कहा था कि: “human rights should be protected”, आदमियों के ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए “not of brute and rapist.” आंतकवादियों के मानवाधिकार नहीं हैं, रेपिस्ट के मानवाधिकार नहीं हैं, गलत लोगों के मानवाधिकार नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को इससेसीख लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करताहूं, धन्यवाद।
SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I would like to introduce myself here. Unfortunately, my ancestors are not Rishis. My ancestors are Homo sapiens, as the science says, and my parents are Shudras. They were not even born of any God, or part of any God. They were born outside and I am here and many people from my State are here because of the social justice movement and the human rights which we fought for till today and we would continue doing that. I think it is a very important part of human rights to preserve the scientific temper of the people of this country. Without that, we cannot have human rights and I think you have to make sure and protect that scientific temper is there in this House and nobody violates that. Thank you, Sir. …(Interruptions). Yes, it is in our Constitution, but I think the Constitution does not matter any more. It was said that whatever Bill is before us, it has been brought according to the recommendations of the Paris Principles. But I would just like to quote the SCA here. It says:
“It encourages the NHRCI to advocate for the formalisation and application of a process that includes requirements to:
a) Publicise vacancies broadly;
b) Maximise the number of potential candidates from a wide range of societal groups and educational qualifications;
c) Promote broad consultation or participation in the application, screening, selection and appointment process;
d) Assess applicants on the basis of pre-determined, objective and publicly-available criteria; and
e) Select members to serve in their individual capacity rather than on behalf of the organisation they represent.” I do not think that this Bill has taken into consideration the recommendations of the SCA. In the first place itself, it violates the rule.
Sir, coming to the next point, the Bill actually tries to include membership deemed, membership from Chairpersons of National Commission for Backward Classes, National Commission of Protection of Child Rights and the Commission for Persons with Disabilities.
We cannot forget the fact that these people who have been appointed as Chairpersons are close to the political parties in power. Be it in this Government or any other Government, they are close political appointees. So, how can the body like the NHRC work independently when the Members, who are being included, are also political appointees here?
In many studies, we have come to know that most of the Chairpersons of these Committees do not attend the meetings. It has been recommended that independent NGOs -- whatever this Government has, in spite of it having a lot of things against the NGOs – should be working for the Human Rights in this country. Whenever the Human Rights, be it the Dalit Rights or the Minorities’ Rights or the Womens’ Rights, have been tampered, I think, it is the social activists, who try to make sure that the Human Rights of the citizens are protected. So, such credible people have to be included as Members here.
Sir, in the Bill, there is a change with regard to appointment of Chairperson. From the Chief Justice, now, any Judge can be appointed as the Chairperson of this Committee. This, actually, will open up a wide bracket of choices for the Government, which in turn, will have a potential of resulting in an unhealthy competition amongst the Members of the serving Judiciary, and more politicisation of the same.
Sir, there is no transparency in these appointments. Also, the tenure of reappointment has been reduced to three years. The person, who is taking his charge will not have adequate time in these three years to even understand what the issues are or what the problems are. Then, how would he be able to resolve them?
They are talking about a second-term appointment. Obviously, a person who is going to be appointed there second time, will be chosen by the present-day Government. That would cause a lot of doubts in the minds of people, who believe in Human Rights. On the point of giving a second-term, definitely, the NHRC may have to compromise.
Just appointing one more person would not solve any purpose because there are over one lakh cases, which are pending. Then, there are more 450 cases which come up daily to the Human Right Commission in India. How would, just appointing one more person, solve the problem?
Sir, they are saying that they would include one more woman Member. The staff, which is nearly of 500, has only 20 per cent of women Members there. If they include one more person to represent woman, it would not be enough. At least, 50 per cent of it should be women. Adding one more woman would not serve any purpose.
Sir, the powers of the Secretary-General have been shifted in this Bill. Earlier, it was the Commission, which had the powers but now, the entire powers have been shifted to the Chairperson. These powers rest solely with the Chairperson, which is, definitely, not democratic.
We were talking about the Human Rights in India. How far they have come and how important they have become? But sadly, the world looks at us in a very different way. Today, India is ranked as the 28th worst offender of human rights in the world. This is the position where all of us should be ashamed of. The Minorities’ Rights have been taken away. About Dalits, we know how they are being treated in this country.
There is, absolutely, no right of debate and dialogue in the country. The writers, thinkers and activists have been arrested and killed for voicing their opinion. Is this how we talk about human rights?
HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude.
SHRIMATI KANIMOZHI: Yes, Sir. The NHRC does not even have jurisdiction over the Armed Forces. Whatever excesses the Armed Forces commit, the NHRC do not have any control over them. They cannot call for any investigation over there. They cannot look into what is happening over there. It is completely toothless when it comes to the Armed Forces.
The cases of custodial deaths have doubled. After 2016, the Government conveniently has stopped giving prison and crime statistics. This is the way the Government solves the issues and questions. It stops giving out information. That is the way they solve issues in this country.
So, these changes are very very superficial and, actually, diluting the power of the Human Rights Commission in this country. Sir, through you, I ask the Government to withdraw this Bill and bring a Bill which really cares about human rights and upholds human rights in this country.
Here, I would like to quote Nelson Mandela, the icon of social justice and human rights: “To deny people their human rights is to challenge their very humanity.” We are all only human. So, we want the human rights to be protected. Please, protect them. Thank you.
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Bill. I am opposed to the Bill. I am opposed to the Bill which is why I have given six amendments to the Bill. I support whatever Shrimati Kanimozhi has said and I oppose whatever Shri Satyapal Singh has said.
Shri Satyapal Singh is an antithesis of the Constitution. Article 51(A), sub-Section (h) of the Constitution says that it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. What Satyapal ji has said is that we have not evolved from monkeys. He is denying the theory of evolution of Darwin.
HON. CHAIRPERSON: Please come on to the Bill dada.
… (Interruptions)
PROF. SOUGATA RAY: No, why did he say?…(Interruptions) Why did he say all those things? It is strange that the Ruling Party has put up a former Police Commissioner to speak on human rights. It is the police in the country, everywhere, who violate the human rights and who beat the people to death in police lockup. It is the police who beat up protesters at the slightest provocation. So, for the police to speak on human rights, is strange.
I will also say that this logic is very often given by the Ruling Party. They say: “Terrorism, terrorism, so, human rights should be taken away.” He was saying: “Afzal Guru had so much human right that the Supreme Court heard his case in the middle of the night.” According to the jurisprudence that we follow, no person is considered guilty unless proven otherwise. So, the benefit of doubt in modern jurisprudence is given to every human being. Please read the Articles from 14 to 22. Article 21 says that nobody can be deprived of his life and liberty without due process of law. Article 22 says that you cannot arrest and detain a person without producing him before a court within 24 hours.
All these are blatantly violated in our country. It is time that we improved the human right consciousness of our police, our Central Forces and our Armed Forces. The Armed Forces are protected by the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA). AFSPA is in operation in Jammu and Kashmir, in Manipur and in many other places. The local people have protested.
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रीतथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाशजावड़ेकर): बंगाल में सिर्फ ‘जय श्री राम’ बोलने पर ही गिरफ्तारी हो जातीहै।
प्रो. सौगत राय: आप ह्यूमन राइट्स पर केस कीजिए न। It is open for you to go to the court. You get an order. हमें कोई आपत्ति नहीं है। That is why, ‘जयश्री राम’ कोई पोलिटिकल स्लोगन नहीं है, यह धार्मिक स्लोगन है। …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Please, address the Chair.
… (Interruptions)
PROF. SOUGATA RAY: Sir, speaking of the Bill, I oppose the Bill because it reduces the term of the Chairman of the Human Rights Commission from five years to three years and he is subject to reappointment. That means, the Government will have him in his hand – “You give judgements in our favour; then we shall renew your term after three years”. That is the bait. ‘The carrot and the big stick’ is the formula of the present Government. So, I am opposed to the reduction of term of the Chairman of the Human Rights Commission. I am also opposed to this. Instead of the Chief Justice of the Supreme Court, you are allowing any Judge of the Supreme Court. That will reduce the gravitas of the post of Chairman; and that is the intention. There are so many retired Chief Justices sitting and twiddling their thumbs. You can appoint one of them. Why do you bring in a Judge of the Supreme Court? There are so many Judges; there will be a scramble for becoming Chairman. It is not right at all. In case of High Courts also, only the Chief Justice should have remained Chairman. Now you have allowed a Judge to become a Chairman. I have proposed in my amendments that you should at least make the senior-most Judge the Chairman and not any Judge. There are 20 or 30 Judges; do not make any Judge the Chairman.
The other thing to say is that they are including the Chairpersons of the National Commission for Backward Classes, the National Commission for Protection of Child Rights. …(Interruptions) As Shrimati Kanimozhi has correctly pointed out, these are deemed Members but these are all Government appointees. They will be there with the Government of the day. They do not even attend the meetings of the Human Rights Commission.
You have to remember that it is a religious duty for all of us to abide by the Constitution and to fight for human rights. Human rights should be protected at all costs. You have to remember that in a civilized country like UK, they had the worst form of terrorism during the IRA Sinn Féin Movement. Even then, their ordinary rights were not curtailed. Even then, they did not enact any preventive detention law. You have to bring an ordinary law for the country to deal with the problems and not bring coercive laws. I want the police to be sensitized. I want the security forces to be sensitized. We should give it to the Human Rights Commission to conduct classes for police. Mr. Satyapal Singh has given an example कि जज ने बोलाकि उसको मारो-पिटो नहीं तो वह चोरी का माल नहीं देगा। This is justifying police excesses. We know the story of Ishrat Jahan, how a young girl was killed on the streets of Ahmedabad on the order of a person, whom I do not want to mention, but बोला गया ठोक दो। ये मोदीजी को मारने आया है, उसको ठोक दो। ये ठोक दो कल्चर is going on in our police of which Mr. Satyapal Singh was a part.
That is why I oppose this Bill. I am all for human rights. We shall fight to our last breath to hold up human rights in this country.
Thank you.
14.00 hrs SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019. I also thank my party YSR-CP for allowing me to participate in this Bill.
*Sir, main objective of this amendment is to reduce term of commission’s chairman. Also, eligibility criteria for chairman are being relaxed, as these posts are vacant for quite some time. To ensure protection of human rights, Human Rights Commission should be fully manned. I welcome these changes. At the time of introducing this Bill, Hon. Minister Shri Kishan Reddy has explained objectives of this Bill in detail. How this Bill will protect Human Rights? How Human Rights Commissions functions? How these commissions are being strengthened by the Union Government? – All these points were explained at that time. Hon. Minister Shri Nityanand also explained few points. This amendment will further strengthen Human Rights Commission. We welcome decision to include chairpersons of National Women Commission, National Commission for backward classes, National Commission for disabled, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Protection of Child Rights as deemed members of the Commission.
We also welcome decision to increase members to three and to include woman as a member. In this context, I would like to bring few points to the notice of the Government. Let there be any number of laws and amendments, we witnessed many amendments in this session, but results are more important and people should benefit from these changes. I would like to mention few unfortunate incidents with heavy heart. After Nirbhaya incident also there were many such atrocities on women. We hear about several incidents of rape of women every day. Women are subjected to inhuman and heinous acts like gang rape, but still plight of women is ignored and neglected in our country. In recent past, a law has been amended wherein, any person who rapes a child below 12 years of age, would be sentenced to death. We thought that this amendment will ensure safety of our children by instilling fear in the minds of perpetrators. But unfortunately, a gruesome incident took place in Telangana recently, where a 9 months old girl was subjected to this inhuman act. Such incidents wrench my heart. It’s unfortunate that we cannot even safe guard our small and innocent children. Society is changing day by day; nature of our society is constantly changing. Nature of crime is changing; crimes on women are on rise.
14.05 hrs (Shri A. Raja in the Chair) Chairman Sir, through you I would like to ask the Government, where should women go for safety? There are so many spy cameras everywhere. Let it be a tube light, a button, a chair, bath room or bed room. There can be spy camera anywhere. Spy cameras which are meant for safety and security are being misused. Sir, I will take only two minutes. These cameras are available at cheaper prices to everyone through off line and online means. These are sold without any regulation. Where should we go Sir? Women will have to look around with suspicion, wherever they go. We need to bring stringent laws to check unregulated sale of such devices like spy camera. Spy cameras should not be made available to everyone. They should be available for only safety and security operations. Sir, we need to protect our children.
Recently, I read a report in which there is a mention of 21 million unwanted girl children. Such reports bust our human rights. Women are deprived of her right to give birth to a girl child. Sir, women’s rights are human rights. Where women are protected and respected, only those societies prosper. Governments are making efforts in this direction but people are not getting end results. To ensure benefit to the people we should make necessary amendments to our laws. We should provide teeth and strength to our Human Rights Commissions. We should ensure independent working and autonomy of these commissions. I welcome these amendments. We should make efforts to ensure human rights and women rights through effective functioning of these commissions. I request the Government to bring in more stringent laws in the interest of protection of human rights. Thank you.
श्री विनायक भाऊरावराऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति जी, मैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।
सभापति महोदय, दुनिया के सबसेबड़े लोकशाही प्रधान अपने देश के संविधान ने देश के सारे वर्गों के हित का प्रावधान अच्छी तरह से कियाहै। खास करके अपने देश के जो सारे मानव हैं, सजीव प्राणी हैं, इनके हक का संरक्षण कैसे हो और उसके लिए क्या -क्या प्रावधान करने हैं, इसका पूरी तरीके से ध्यान हमारे संविधान ने अच्छी तरह से रखा है। इसीलिए 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना इस देश में हुई। उसके बाद चाहे वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हों, उनके पास लाखों की संख्या में जो मामले दर्ज हुए उनकी तरफ उन्होंने अच्छी तरीके से ध्यान दियाऔर उन्हें अच्छी तरह से न्याय देनेका काम किया है। वर्ष 1993 केबाद आज इस संशोधन पर चर्चा करते वक्त, मैं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय गृह राज्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि संशोधन करतेवक्त मानवाधिकार की व्याप्ति कैसे बढ़ाई जा सकतीहै और ज्यादा से ज्यादा मामले दर्जकरने वालों को सही वक्त पर न्याय कैसेदे सकते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से प्रावधान इस संशोधन विधेयक में किए जा रहे हैं। पहले दो सदस्यों की जगह पर अब तीन सदस्य किए जा रहे हैं। आवश्यक था कि महिला सदस्य को भी नियुक्त किया जाए। महिला सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान भी इस संशोधन विधेयक में किया गया है। साथ ही, पांच वर्ष की जगह पर तीन वर्ष की अवधिइस विधेयक के माध्यम से दी गई है। संशोधन करते वक्त इसमें बहुत सी अच्छी बातें शामिल करनेका काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है।
सभापति महोदय, जो अपने देश में रहने वाले मानव हैं, जो लोग हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनके अधिकारों का हनन न हो, इसके ऊपर ध्यान रखने का काम इस मानवाधिकार आयोग का होताहै।
जैसा कि सत्यपाल जी ने कहा है, मैं उनकी कई बातों से सहमत हूं कि कभी-कभी अपनीलोकशाही का बहुत दुरुपयोग कई संगठनों के माध्यम से होता है। यानी लोकशाही किसके लिए है और मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके लिए की गई, उसको पूरीतरह से भूल जाते हैं। मुझ दु:ख हो रहा है। जैसा कि सत्यपाल जी ने कहा है कि मुंबई में 26.11.2011 कोहमला हुआ, उसमें क़साब जैसे भयानक आतंकवादी को पकड़ागया।…(व्यवधान) हेमंत करकरे जैसे पुलिस ऑफिसर को उसकेसामने शहीद होना पड़ा। ऐसे बड़े खतरनाक आतंवादी को पकड़ते वक्ततुकाराम ओम्बले भी शहीद हुए। मुंबई पुलिस ने जब क़साब को हिरासत में लिया और उसे जेल में रखा, तब उसे सोने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा है, उसे मच्छरों की वजह से तकलीफ हो रही है, खाने के लिए बिरयानी नहीं मिल रही है, इसके लिए भी मानवअधिकार आयोगके पास जाने वाले कई संगठन हमारे देश में हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने जो कहा है, वह ठीक बात है कि परदेश से मिलने वालीजो आर्थिक सहायता है, उसका नाजायज फायदा उठाकर, अपने देश में नाज़ायज एक्टिविटी करने वाले जो संगठन हैं, उनके माध्यम से जो मामले मानव अधिकार आयोग के पास जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यता नहीं है। …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Please conclude. Your time is already up.
श्री विनायक भाऊरावराऊत: इस संशोधन विधेयक की विशेषता यह है कि बालिका पर होनेवाले जो अत्याचार हैं। …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: We have to conclude the entire discussion by 3 o’clock. Please conclude it.
श्री विनायक भाऊरावराऊत: मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से हिरासत में लिए जाने वाले कई गुनाहगार हैं। सारे गुनाहगार आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन कई गुनाहगारों द्वारा आत्महत्या करने की भी घटनाएं हो रही है। जेल में उनकी मृत्यु होने की संख्या बढ़तीजा रही है। इसकी तरफ भी सावधानी से देखने की जरूरत है, मानव अधिकार आयोग को इसकीजांच करने की आवश्यकता है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनीबात समाप्त करता हूं।
SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for having called upon the Biju Janta Dal to contribute in the deliberations on this Bill.
On the face of it, this Bill really has been brought about only to obviate some of the obvious difficulties being faced by the Commission. Therefore, many of these are unexceptionable clauses which have been sought to be amended or sought to be inserted.
I think, some of my colleagues in the Opposition ranks have some misgivings about why the Chief Justice’s position is being diluted to the judge’s position both in the Supreme Court and the High Courts. They need have no such misgivings. It is a matter of fact that in law the Chief Justice is only the primus inter pares, that is, first among equals. Otherwise, he is only the master of rolls. Otherwise, all other powers of all other judges are equal. Therefore, it does not dilute the provision at all.
In fact, most Chief Justices who retire now-a-days are very much in demand as umpires in arbitration panels where there are two judges on either side. Therefore, the Chief Justice is obviously preferred. I personally know how many Chief Justices have said ‘no’ to the National Human Rights Commission. So, this is a practical difficulty. Therefore, there is no question of the Government trying to dilute this. We understand that.
The other provision of addition of a lady member is obviously welcome. To include Chairperson of National Commission on Backward Classes, Chairperson of National Commission on Child Rights and the Chief Commissioner for Persons with Disabilities as deemed members is also a very salutary provision.
Then, reducing the term of office from five years to three years is also good because it does not then bind you down to spend too long a time. Obviously, none of these clauses can be taken exception to. So, we support it. The point is that it needs a slightly larger debate on the position of the National Human Rights Commission in India. What differentiates us from Pakistan, what differentiates us or distinguishes us from China, Russia and many of our neighbouring countries is the fact that we have such a bustling, such an importantly constitutionally valid National Human Rights Commission, which has always been exceptionally bullish in its outlook.
Otherwise, we would not have got the kind of reception we got in the International Court of Justice in the case of Kulbhushan Jadhav where the judgement was delivered 15:1. Not almost the entire world, in fact, the entire world, except Pakistan, sided with us. It is because they understand that we have such a sterling track record as far as human right issues are concerned. Therefore, it is very important that we do not dilute this Commission over a period of time.
There are certain misgivings which I must point out. The sanctioned strength of this Commission has been coming down over a period of time. Even today, the Investigating Division has only 49 people which has come down from 59 people. That is not a happy situation. In fact, since its inception, the Commission has never had the full sanctioned strength compared to the available strength. This is not a happy situation.
The annual reports are routinely being filed with massive delays. In fact, today the latest available annual report is of 2015-16. In the year 2019, if the 2015-16 report is available, that is not a happy situation at all and this must be rectified.
The Supreme Court has, in the Extra Judicial Execution Victims Families’ Association matter, in fact, called the NHRC essentially a “toothless tiger”. This is not a happy situation again. You will see that in many of these extradition claims which are being fought against us in the courts abroad, the first ground that is taken to try and stall the extradition is, ‘the human rights record of India is not a happy record; there is torture happening in India; and there is illegal incarceration happening in India.’ Therefore, the moment we really buffer up our human rights position, we will get a much better picture internationally and that is really what distinguishes India from the rest of the world.
I have to also say – I do not know whether the rest of the House is with me on this – that the bar of the Armed Forces, including the paramilitary forces, from being investigated directly by the Human Rights Commission is again not a happy situation. There is no difference in an extra-judicial killing when the police undertake it or an Armed Force personnel undertakes it or a paramilitary force personnel undertakes it. There is no difference at all. Therefore, according to me, this is something which we must look at seriously because a vast number of complaints, which are coming, are coming on that count.
The happy situation is that people, obviously, seem to have a great deal of faith in the Commission because the number of complaints which are filed on a daily basis apparently sometimes is exceeding 400 or 500, which means that people truly have a great deal of faith in this Commission, but for them to be dealt with efficaciously, we must staff the Commission adequately. The Government must pay adequate attention to this particularly because the Commission does not have a binding force in terms of its diktat. Therefore, whatever it gives even as a recommendatory exercise, I think, will have great evidentiary value and great publicity value for the country. So, it is in the interest of our country that all of us, on a bipartisan basis in this House, ask for burnishing the credentials of the Human Rights Commission.
Sir, I thank you very much for allowing me to speak.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, actually I would like to second even what my colleagues, who have spoken earlier, have said – Prof. Ray, Mr. Pinaki Misra and Ms. Kanimozhi.
I am hugely disappointed by the attitude of the Treasury Benches. It is unfortunate that the Speaker is not here, but I am deeply hurt and pained because I represent liberal India and they challenge science. There is a word called shradha in India and also something called andh-shradha. The hon. Member from the Treasury Benches was talking about andh-shradha.
Sir, you all know what has happened in India. You remember the Kalburgi, the Pansare and the Dabholkar of this country who were killed for liberal thinking. Then, in this 21st Century Parliament - which is sabka sath, sabka vikas and sabka vishwas – this Human Rights Commission is getting challenged and science is getting challenged. I do not know what vikas and vishwas this Government is talking about. I am really surprised.
There are two points that he said about Manav Adhikar Sangathan. He talked more about the NGOs. We are not discussing NGOs today; we are discussing what our rights are. Shri Pinaki Misra was telling that 500 people go to the Commission every day. This is not about what NGOs are doing outside, but what the common man feels. Today, the first step is to go to the police. If you do not get it, people go to judiciary and after that, they go to the Human Rights Commission to ask for some fairness.
So, the first is that the one year gap that they have given, that the case has to be decided in one year, I think, that needs to be extended. You are challenging Human Rights Commission. It is just shocking and disappointing to me.
This whole Bill that we are discussing has to be gender neutral. It is not just about women and children. Even the LGBT group should be included. We have passed the 377 Bill here. Why are the LGBT not getting included in this? It is because they also have human rights. The human rights is not only about terrorists or police. I mean I am disappointed that they chose an ex-police officer to discuss this. The minute you talk about human rights the first reaction that you get is, it has to be about some custodial killing or about some terrorist. That is not what this case is about. It has various sections of society that are affected by human rights. So, I think we even need to get the LGBT groups involved in this.
There are a few suggestions that I would like to make. We need to completely revamp this entire scheme. The hon. Minister of State for Home Affairs is present here. Why are you bringing piece meal legislation? Why can you not revamp the whole thing in the larger interest of the nation if you are truly committed to equal rights? We need more decision-making power. There is no decision-making power. When there is an enquiry, whom do you ask questions? Is it the State Government or the Central Government? So, it is the two arms actually of the same body that are questioning and answering each other. So, it may not be a fair trial. There has to be non-State actors here who have to be given some voice here.
I am actually surprised and disappointed with his speech. I am worried whether our freedom is going to be taken away by this Government because they seem to be completely against any voice that anybody raises against it. I would like to take this opportunity to quote Martin Luther King. He said, “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere”. I would like to quote Soli Sorabjee. He said, “Ïndia’s teasing illusions” . So, this is an illusion about the human rights. Especially after hearing the speech of the Member from the treasury benches, I am actually devastated. It is unfortunate that Shri Jaishankar was not here to hear that speech. He would have been as devastated. I have so much faith on him. He is one of the few Ministers I am very hopeful about.
What is leadership all about? Leadership is about honesty. It is about being fair and just. If the Members from treasury benches are going to make only allegations, saying NGOs are doing this and that, then I would like to say that human rights are not about NGOs. It is about being fair and just. A good governance is not just about criticising somebody. It is about hearing the pain of your people and being fair to them and just to them.
I would request the entire treasury benches not to write off the human rights. Human rights are very important. It is a right that my Constitution has given me. The entire freedom struggle that we all went through was built on honesty, freedom of speech and human rights. So, please do not write it off. Please bring this Bill again. Let us have more detailed discussion on it. Increase the ambit of it so that it is strengthened, so that no citizen of India ever goes without these issues unaddressed. Thank you.
श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।
सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 लोक सभा में लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।
सभापति जी, यह माना गया है कि मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। रामायण में एक चौपाई है, जिसमें कहा गया है कि “बड़ा भाग मानुष तन पावा।” यानी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अहोभाग्य है, सौभाग्य है। मनुष्य की एक वृत्ति है, एक स्वभाव है कि वह भूखा रह सकताहै, लेकिन यदि उसके सम्मान पर ठेस पहुँचती है, तो वह बड़ा दुखी होता है।
हमारे संविधान में कानून की दृष्टि से मानव के संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ । हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान है। इस विधेयक में कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं।मैं इसका समर्थन करता हूं और आपकेमाध्यम से कुछ व्यावहारिक बातें सरकार के सामने रखनाचाहता हूं। ऐसा देखा गया है कि कई बार किसी व्यक्ति के साथ कोई अमानवीय घटना होती है, उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है तो वह कई दिनों तक अवसाद में चला जाता है। वह कभी-कभी डिप्रेशन में चला जाता है। आदमी एक या दो दिन भूखा रहा सकता है, लेकिन उसके सम्मान के साथ, उसके मानवाधिकारों के साथ हनन होता है तो वह बहुत दुखी हो जाताहै। ऐसे कई उदाहरण हैं और इसके दोनों पक्ष हैं। कई बार यह भी होताहै कि हमारे देश के अंदरतथाकथित स्वयंसेवी संगठन तथा एन.जी.ओज़. हैं, जो अनावश्यक ही चीजों को उछालते हैं और केवलअपनी पब्लिसिटी के लिए सरकार को बदनाम करनेके लिए ऐसी बातें उछालते हैं। वर्तमान में इसके अंदर जो प्रावधान किया गया है, पहले जो प्रावधान थे, उनमें यह था कि इसके अध्यक्ष के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक था, लेकिन मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करताहूं कि अब इसकीअनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह बड़ा अच्छा और स्वागतयोग्य है। साथ ही साथ यह भी कहनाचाहता हूं कि अब ये हो सकताहै कि सर्वोच्च न्यायालय या किसीन्यायालय के दूसरे न्यायाधीश इसके सदस्य या अध्यक्ष हो सकतेहैं। यह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि अभी जो एक सदस्य को इसमें जोड़ने की व्यवस्था की जानेवाली है, ऐसे में इसके सदस्यों की संख्या 6 हो जाएगी। कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकतीहै कि किसी गम्भीर मसले पर मत विभाजन हो और 3 सदस्यकिसी बात के समर्थक हों और 3 सदस्य विरोध में हों। ऐसी स्थिति में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मेराआपके माध्यम से सरकार के लिए यह सुझाव होगाकि इस बॉडी की संख्या ऑड नम्बर में रखी जाए, ताकि मत विभाजन की स्थिति में 3/2 कीसंख्या हो या 4/3 कीसंख्या हो। यदि बराबर संख्या हो जाएगी तो अनिर्णय की स्थिति हो जाएगी।
दूसरी बात मैं यह कहनाचाहूंगा कि इस आयोग को और शक्तिसंपन्न करने की आवश्यकता है, इस आयोग को और अधिकार देने की आवश्यकता है।
HON. CHAIRPERSON : Please be brief.
श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, अभी तो मैंने अपनीबात शुरू ही की है और मैं अपनी पार्टी का दूसरा वक्ता हूं।कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं ज्यादा देर तक बोलने वालानहीं हूं। मेरा कहना है कि इस आयोग को और शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह आयोग एक टूथलैस टाइगर है, यानी आयोगके पास वह शक्ति नहींहै, जिससे वह अपनेनिर्णयों को लागूकरा सके। ऐसे में इस आयोगकी बहुत ज्यादा सार्थकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार हनन की घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं फिगर दे दूंगा। हमारे माननीय गृह राज्यमंत्री जी यहांउपस्थित हैं, जोबड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। कल बाढ़ पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने उसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए अपना पक्ष रखा और जवाबभी दिया। इस तरह से एक संवेदनशील व्यक्ति और मंत्री के सामने यह चर्चा हो रही है। पहले इसमें कर्मचारियों की संख्या 59थी, अब वह घटकर49 हो गई है। जहां इसमें आने वाले मामलों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इसके कर्मचारियों की संख्या घट गई है।
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
श्री सुशील कुमार सिंह : एकसुझाव और देना चाहता हूं कि जिलों के स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि मामले बहुत बढ़ रहे हैं। अभी एक लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और हमारे बिहार में तो राज्य के स्तरपर भी अभी मानवाधिकार आयोग का न्यायालय गठित नहीं है। वैसे यह काम राज्य सरकार का है, लेकिन यहां से एडवाइज़री तो जानीही चाहिए। यह मेराएक सुझाव है। महोदय, अंतिम बात पूरी करने की अनुमति प्रदान करें। मैं खत्म ही कर रहा हूं। एक सेक्शन 353 है – ‘सरकारी काम में बाधा’। यह आईपीसी का सेक्शन है। अंग्रेजों के जमाने में यह कानून बना। उस समय देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स रूल करते थे और हम भारतीयों पर वे शासन करते थे। अंग्रेजों ने इस कानून को अपनीसुविधानुसार बनाया था, लेकिन यह कानून वर्ष2006 से पहले तक जमानती धारामें था। वर्ष 2006 केबाद भारत सरकार ने इस कानून को गैर जमानती धारा बना दिया। आपके माध्यम से मेरायह कहना है कि हम राजनीतिज्ञ लोग हैं और सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। यदि कोई आम आदमीकिसी कार्यालय में अपने कार्यवश जाता है, और कई दिनों, महीनों तक उसकाकाम नहीं होता है। वह कार्यालय में जाता है और कर्मी या अधिकारी से अपनीबात कहता है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तो जरा सी बात हुई नहीं कि सरकारी कर्मी उस पर एक मुकद्मा लाद देते हैं। कोई नौजवान अपनी नौकरी के लिए जाता है तो उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है। चूंकि उसे देर हो रही होती है और जमा करने की अंतिम तारीख होतीहै।
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
श्री सुशील कुमार सिंह : इसके लिए वह जरा सी बात करता नहीं कि उस पर 353 का मुकद्मा दर्ज कर दियाजाता है। यह सेक्शन वर्ष2006 के बाद नॉन बेलेबल कर दियागया है।
HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.
श्री सुशील कुमार सिंह : यहमानवाधिकार का हनन है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि आईपीसी के सेक्शन 353 को गैर जमानती से जमानती कियाजाए।
SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Thank you, Sir.
The most notable weakness of the Protection of Human Rights Act 1993 is its failure to check the excess of the Police and armed forces, especially, in Kashmir and the North-Eastern States. Clause 19 of the Act of 1993 -- Procedure with respect to armed forces -- only has provisions for recommendations against the gross human rights violation by the armed forces in these States. Further, Delhi, Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland are some of the States, which do not have a Human Rights Commission even after 26 years of passing of the Protection of Human Rights Act in 1993. The basic human rights were being ignored in the name of national security in these States.
In these areas the Armed Forces (Special Powers) Act,1958 (AFSPA) gives armed forces unlimited powers with impunity in the name of national security. Jammu and Kashmir tops the list of human rights violations committed under the AFSPA with 92 complaints against the Indian Army and paramilitary forces in 2016. Assam comes in second with 58 complaints. Manipur comes third at 21 complaints while Meghalaya and Arunachal Pradesh follow next at fifth and sixth places respectively with regard to complaints. Of the 186 complaints received, 74 were against the Indian Army; death in Army encounters saw 24 complaints; death in Army firings saw 16 complaints; there were 21 cases of alleged fake encounters; and 10 cases of rape and abduction.
On 14 July 2017, in a breakthrough judgement, the Supreme Court for the first time took cognizance of 1,528 cases of fake encounters under AFSPA in Manipur ordering a Central Bureau of Investigation probe into 97 of them.
Alleged incidents of ongoing violation of human rights, violation and sexual abuse by the Armed Forces had forced the Supreme Court to question the Army whether it has rapists in uniform. Everybody knows about the case of 16 year old hunger strike by Irom Sharmila. I don’t want to mention more.
I don’t agree with the proposed amendments to the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019. I would request the Government to withdraw the Bill. I would ask the Government not to dilute the Act.
I conclude my speech by registering my strong opposition to the laxity of the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019 and urge the Government to adhere to the international principles and standards on human rights.
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I am very happy to be speaking today in the presence of the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Kishan Reddy Garu, who was here earlier and just left, my Telugu brother, Shri Nityanand Rai ji, who was my bench-mate in the 16th Lok Sabha, and also our hon. Home Minister, Shri Amit Shah ji.
Sir, I rise to support the Bill. I agree with the statement of the hon. Minister and the Statement of Objects and Reasons that there are problems in getting the Chairpersons to head the State Human Right Commissions. It is because the 1993 Act made it compulsory to make the Chief Justice of High Courts as the Chairpersons of SHRCs. Now, this Bill removes that. Henceforth, any Judge can become the Chairperson of the SHRCs. In my opinion, it is a welcome move.
The positions of Chairperson and Members of the Andhra Pradesh SHRC are lying vacant. There is not even an Administrative Officer in the Andhra Pradesh SHRC. States such as Chhattisgarh, Gujarat, Manipur, Meghalaya, Himachal Pradesh, Odisha and Maharashtra are also having no Chairpersons for the SHRCs. This clearly indicates the state of affairs in the SHRCs. I hope that this Bill paves the way for the full-fledged SHRCs in all States very soon.
Sir, we have to agree that human rights violations in the country are continuing in an unabated manner. They vary from arbitrary killings, forced disappearance, arbitrary arrest and detention, torture in police custody, lack of criminal investigations or accountability in cases such as rape, domestic violence, dowry-related deaths and honour killings just to mention a few. Even if one looks at the Country Report on the Human Rights Practices for 2018, the State Department of the United States of America said that the Government of India is imposing restrictions even on censorship, using libel laws to prosecute social speech and site blocking in 2018.
The issue of human rights also plays an important role when foreign investors come to India. So, in a way, human rights violations also impact our growth trajectory. So, this has to be kept in mind.
Sir, we have been discussing various forms of human rights violations. But I strongly feel that one such act that needs to be immediately addressed is the act of manual scavenging, which is a flagrant violation of human rights. There are studies which reveal that manual scavenging is even associated with caste-based discrimination. It is a violation of Article 252 which prohibits manual scavenging and of Article 16, which deals with right to equality. It is also a violation of Articles 3, 5, 7, 8 and 12 of the Universal Declaration of Human Rights, and also Article 2(1) of the International Labour Organisation's Fundamental Conventions and Forced Labour Conventions. This indicates that we have enough legislative backing but we do not have the will to stop these brazen human rights violations. I think, even our Prime Minister has spoken on this. I urge the House and the Government, through you, Sir, to please look into this and see how to remove manual scavenging.
Sir, I have one more very important issue. Even after the hon. Supreme Court declared privacy as a fundamental right, the Government through Aadhaar and other Bills is somehow still trying to encroach on that right. I have also raised the issue many times in the House about one particular notification issued by the Home Ministry on the 20th December, 2018 authorising 10 Central agencies to intercept, monitor and decrypt any information generated, transmitted, received or stored in any computer without any authorisation. This also, in my opinion, constitutes a human rights’ violation. It is not acceptable and it should be stopped.
The Human Development Index of 2016 places India at 131st place out of 188 countries behind South Asian countries like Sri Lanka and the Maldives. This needs to be improved and I assure the hon. Minister that we are with you when you take steps to protect human rights of our citizens. Sir, nobody in this House wants India to be projected as a human rights’ violator, but it is the Government of the day which has to take steps to improve the status of India in the comity of nations as far as human rights are concerned.
SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, we are proud to say that our country has a glorious tradition of peaceful co-existence. Citizens in this country were really working together in all the fields as brothers and sisters. Unfortunately, what is the latest position? Sir, I am sorry to say that the beautiful face of this country is getting darker because of the human rights’ violation taking place in this country. There are many reports. I have with me Amnesty International Report and UN Human Rights Council’s Report, but considering the time frame, I do not want to quote all these things.
14.42 hrs (Hon. Speaker in the Chair) I would like to say only one thing about what our hon. Supreme Court has observed with regard to mob lynching. Our hon. Supreme Court on the 25th July, 2018 made an observation, kindly note it. Hon. Supreme Court not only condemned the mob lynching incident but also remarked it as a horrendous act of mobocracy, and said that it cannot be tolerated and cannot be allowed. Hon. Supreme Court also said that it has to be curbed with iron hands. No citizen can take law in his hand or become a law onto himself. The State Government and Central Government must take punitive, preventive and remedial measures.
The hon. Supreme Court also suggested that the State Governments should designate a police officer not below the rank of Superintendent of Police, SP, as a Nodal Police Officer in each district to prevent mob violence. TV, radio broadcasting and online messages should be used to spread warning that lynching and mob violence shall invite serious consequences. FIR must be registered against the person spreading false and fake messages.
Sir, even after all this observation by the hon. Supreme Court, nothing has been done. I want to quote two examples. There is one person, Shri Sanjiv Bhatt, a very good officer, an honest officer, who did so many good things where he was posted, but unfortunately, he is in a false case. A charge sheet was filed against him, a poor fellow, and he is now in jail. He is under suspension. I met his family. His wife and other family members were here, they were weeping. He was a very good officer but the case was cooked up against him.
Another example is of Dr. Kafeel Khan in Uttar Pradesh. He was a very good doctor. You all may be knowing about the gas tragedy in a hospital of Uttar Pradesh. He did very good work but he was not in good books of Ruling Party and its allies. Then what happened to him? He is under suspension now. The High Court said that he is innocent. All other people said that he is innocent. In spite of all these things, he is hunted again and again. I am telling you that there should not be any victimisation on the part of the Government.
Sir, we have to realise that this country was famous in the world for its communal harmony. Unfortunately, what is happening? I would like to say that this Government has no moral right to talk about human rights violation because almost all the incidents of human rights violation are engineered and sponsored by the Government. As far as this Government is concerned, it is your reservation, only for you the human rights are there. You are not bothered about what is happening to others. You should correct your mistakes. Then only this country will move in a satisfactory manner. Thank you.
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य – असादुद्दीन ओवैसी।
माननीय सदस्य शॉर्ट में बोलिएगा।
…( व्यवधान)
श्री असादुद्दीनओवैसी (हैदराबाद):सर, मैं पॉइंट फॉर्म में बोल रहा हॅूं, मेरे दस पॉइंट्स हैं।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य चूंकि आप इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पर ही इतनाबोल लेते हैं कि आपकोबिल विधेयक पर चर्चा का समय ही नहींबचता है।
…( व्यवधान)
श्री असादुद्दीनओवैसी: सर, मैं डिवीज़न नहीं मांगूंगा। केवल दस पॉइंट्स ही बोलूंगा। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर आप डिवीज़न भी करें तो मुझेलगता है कि यह तो आपका अधिकार है। कोई दिक्कत नहीं है।
…( व्यवधान)
श्री असादुद्दीनओवैसी: सर, आपका हुकुम हो तो करता हॅूं। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका अधिकार है। मैं क्यों मना करूंगा?
…( व्यवधान)
श्री असादुद्दीनओवैसी : जी सर। …(व्यवधान)
Sir, the first reason I oppose this Bill is that in the selection process there is going to be a member from the National Commission for BCs. Why not from the National Commission for Minorities? The Minister is here. I say this because the whole world knows that glaring violations of human rights takes place against minorities - in minorities, Muslims - and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That should have been included.
Secondly, in the appointment of Secretary-General, the Paris Principles say that Secretary-General and Director of Investigation should be independent of the Government. You are not following the Paris Principles.
Thirdly, MPs are called deemed members. Why do you want to put MPs of Ruling Party in Human Rights Commission? If you want to do it, let them be there in advisory capacity.
Fourthly, as regards the Annual Report, when was the last time you had published the Annual Report giving details like the recommendations of NHRC and how many of them you have accepted?
Fifthly, the selection was very opaque and dominated by the ruling party.
Sixthly, as regards the Human Rights Courts, the States have not yet formed State Human Rights Courts. That was a requirement under Section 30 of Protection of Human Rights Act 1933.
My seventh point is, recommendations of NHRC should be binding. It should be given biting powers. Let them be given powers to perform judicial and quasi-judicial functions. Let them sit in appeal or review. That is not being done.
My eighth point is about investigating officers. The Paris Principles clearly said that police officers should be independent. If a police officer comes from Telangana and if there is a human rights violation in Telangana, being an officer belonging to the same cadre, what kind of investigation will he do?
My ninth point is, we signed the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) in 1997. We have not yet ratified it despite the Law Commission headed by B.S. Chavan submitting a report. Had we ratified it, we could have amended the Indian Evidence Act. The police is now the holy cow. No Government will go against the police. Even if I become the Prime Minister, fortunately or unfortunately, I will not go against the police. That is because the police is the holy cow and we cannot survive without the police. You have to ratify UNCAT.
The hon. Foreign Minister is sitting here. I want to warn the Government to be careful with the US because the US Freedom Report now has become an annual affair. I do not want the US to interfere in the matters of our country. To hell with them! They have no right to poke their nose in our matters. But they are deliberately putting in their report. It is going to be an annual affair. So, the responsibility lies more with the Government to control their elements.
As regards encounter killings, NHRC says that 179 incidents in 2015-16, 169 in 2016-17, 155 in 2017-18 took place. Majority cases are of lower castes and Muslims. As regards deaths in police custody, 145 incidents in 2016-17 and 136 incidents in 2018-19 took place. As regards deaths in judicial custody, 1,797 incidents took place in 2018-19. That is why I say that this is very important.
Lastly, Sir, there is the mob lynching issue. The Member is right. The hon. Home Minister is here. सर, मैं उनसेपूछना चाहता हॅूं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनाइए। आप क्यों नहींबनते हैं? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, इसपर क्यों नहीं बनाते हैं। आज बिहार में हुआ है। सर, आखिर में तबरेज़ अंसारी को मारागया है। सर, आप देखिए कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कितनी हेट्रेड है। सर, मैं बस खत्मही कर रहा हॅूं। सर, मारने वाले रात भर मारें, पुलिस ले कर अस्पताल जाती है, अस्पताल वाले नहीं देखते हैं। ज्यूडिशियल कस्टडी में नहीं देखते हैं। सर, जब संजीव भट्ट को 18 साल के बाद सजा हो सकतीहै, तोहम उम्मीद करते हैं कि झारखण्ड की सरकार भी उन तमाम पुलिस अधिकारियों, उन ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को सज़ा देगी। सर, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए, वर्ना जो लोग खड़े हो चुकेहैं, मैं होम मिनिस्टर से कहनाचाहता हॅूं कि आपकोइन लोगों को बैन करना पड़ेगा। सर, प्लीज़ आधे मिनट में खत्म करने दीजिए। मैं, आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से कहॅूंगा कि एक फ्रैंककेनस्टाइन खड़ा हुआ है। आपको किसी न किसीऑर्गनाइज़ेशंस को बैन करना पड़ेगा। अगर आप नहींकरेंगे तो याद रखिए, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आज 302 हैं, मगर कल नुकसान पहुंचाएंगे देश को और आपको।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Speaker Sir. I rise to oppose the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019. I am opposing the Bill not because of the contents of the Bill alone but I think, the Bill is not sufficient to meet the situation which is prevailing in our country. That is the main reason why I am opposing this Bill.
Sir, to my understanding and to my reading as Shri Owaisi has also said, the National Minority Commission is also a part and parcel of the National Human Rights Commission. If it is not there, then it is a grave mistake on the part of the Government to omit the National Minority Commission. But to my understanding and to my reading, according to the Section 3, sub-clause 3, the National Minority Commission is also a part of the Human Rights Commission. I just need a clarification on that.
Sir, I am not going into the details of the Bill. The Supreme Court Chief Justices in most of the cases are not available. The post of Chairperson for the National Human Rights Commission has been lying vacant for long. Most of the Chief Justices of the Supreme Court of India are not interested in becoming the NHRC Chairman. In order to meet this lacuna, for the sake of argument, we can accept the Bill. But I will have to accept also the other inclusiveness in the Human Rights Commission. I know the paucity of time. The definition and interpretation of human rights is beyond the skies. Every civil right, fundamental right, everything will come under the purview of the human rights.
Sir, this original Act was passed in the year 1993. Now, it is 2019. On the basis of our experience for the last 26 years, I would like to request the Government to have a review study of the implementation and the impact of this Act during the last 26 years and come up with a comprehensive Bill so as to address the situation on the basis of the review report or on the basis of the experience of the last 26 years.
Now-a-days, Human Rights Commission is being described as a paper tiger, unable to protect ordinary citizens from human right violations, committed at times by the State machinery. Why it is so? Sanjiv Bhatt’s case has already been mentioned here. In one such case, the National Human Rights Commission, disillusioned by its helplessness in bringing justice in the alleged extra-judicial killings of 1,528 persons in Manipur. NHRC deposed themselves before the Supreme Court that they are toothless tiger. They have themselves admitted this before the Supreme Court. There is an internationally accepted principle known as Paris Principles. The Human Rights Commission should comply with the Paris Principles. What are the Paris Principles? The amendment to the Act will make NHRC more compliant with the Paris Principles, concerning its autonomy, independence, pluralism and wide-ranging functions in order to effectively protect and promote human rights. But it is quite unfortunate to comment that the present Act and the proposed amendments are not sufficient to comply with the Paris Principles.
Hence, a comprehensive Bill is required with tooth and nail in order to utter the present situation of the human rights violations. With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.
माननीय अध्यक्ष : डॉ. के. जयकुमार जी, आपकी पार्टी का समय खत्म हो गया है पर आपकीपार्टी के नेता ने कहा है कि आपकोबुलवाए तो आप दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।
DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Speaker, Sir, I wish to register my views on the Bill for protection of Human Rights. This Bill appears to be a piecemeal and cosmetic as mentioned by my colleague, Dr. Shashi Tharoor. There are just a few changes, namely, reducing the life of the period of the National Commission for Human Rights besides adding one member and just co-opting National Commission for BCs, etc. In the same breadth, I would like to ask why the Chairpersons of National Commission for Minority, Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not included as co-opted members in this. There are the categories which are largely affected by the human rights violations. Therefore, I feel they should be taken on record. This Government may have the right by law to bring this Bill but they have no moral right because during its last five years, a large number of human rights violations have taken place.
Hate speeches and crimes were the largest in the last five years. There were 266 incidents of lynching and hate crimes that had been registered, which is perhaps the largest we have come across in the Independent India. To top it, the Government refuses to make law to get all these incidents registered and accounted. As much as I know, there is no law now to take all these things on record and register them as cases. What happened to the Supreme Court’s judgement? The Supreme Court was very critical and said that this Commission is a toothless Commission. The directions given by the Supreme Court have not been complied with so far. We have political democracy in this country, but I am not sure whether we have social democracy. An institution like this alone can bring social democracy and, therefore, this is to be strengthened. We know how many journalists, rationalists, thinkers and scholars have been killed just because they did not fall in line with the thinking of the Government or the administration and this is very well known to all. Therefore, several intelligentsias have returned their awards in protest.
In this very same building in the Constituent Assembly, when Dr. Babasaheb Ambedkar on November 25, 1949 piloted the Constitution, he said, “However bad the Constitution may be, if the people who are called to work on it are good, it will turn out to be a good Constitution; however good the Constitution may be, if the people who are called to work on it are bad, it will turn out to be a bad Constitution.” So, it is not a matter of concern as to what kind of Commission you are going to have or what regulations you are going to have, but what kind of people are going to implement it.
श्री नित्यानन्दराय: महोदय, मानव और मानवता का संरक्षण, उनके अधिकारों का संरक्षण माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के केंद्र बिन्दु में है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों के मानवअधिकार आयोगकी व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह ठीक है कि यह आधुनिक रूप में होगा। भारत की सामाजिक व्यवस्था में पहले भी मानवता का उच्च स्थान रहा है। भारतीय संस्कृति में संतों की वाणीमें, मानव का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सत्य की विजयहो, असत्य की पराजय हो, ऐसा हमेशा आशीर्वाद या संदेश के रूप में मिलता रहता था। भारतीय परम्परा में किसी संत को कोई व्यक्तिगत रूप से भी प्रणाम करता था, तो उनके मुख से आशीर्वाद के रूप में यह वाणीनिकलती थी। संतो के मुख से यह वाणीअभी भी निकलती है। मैं याद कराना चाहूँगा कि विश्व में लोकतंत्र की प्रथम जननीवैशाली है। वहाँ लिच्छवि वंशजों का राज्य रहा है। उस लोकतंत्र, गणतंत्र में मानवता के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई थी।
15.00 hrs प्रो. सौगत राय: क्या आप लिच्छवी से शुरूकरके आज तक आएंगे?
श्री नित्यानन्दराय: हमने कितने धैर्य से आप को सुना है और आप बेधैर्य होने का हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं।…(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय, विवेकानन्द जी ने भी कहा है कि मानव में भगवान बसता है, अगर भगवान को पानाहै तो मानव की सेवाकरो। इसी ध्येय और अवधारणा को लेकरहमारे माननीय प्रधान मंत्री जी, मानव के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, मानवता की सेवाकरने के लिए आज दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मानवता को राजधर्म बनाया है। न किसीपर कोई अत्याचार हो और न ही कोई अत्याचारी बख्शा जाए, इस संकल्प के साथ माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है।
यह ठीक है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का ग्लोबल अलायंस है, जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव परिषद् का एक निकाय है। मानव अधिकार के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने की व्यवस्था को सुदृढ़ तथा सफल और सरल बनाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बहुतचर्चा हुई है। इस संशोधन विधेयक में जो प्रावधान लाने का प्रस्ताव है, उस पर सब लोगों ने चर्चा की है। माननीय सदस्यों के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारीचिंताओं का उत्तर और समाधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों में ही है।
महोदय, महिलाओं पर चिंता व्यक्त की गई। आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसके लिए पहले से भी महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में आयोग की सदस्य तो हैं ही, इसके अलावा एक और सदस्या मानद सदस्य के रूप में इस आयोगमें सम्मिलित हों, इसके प्रावधान का प्रस्ताव है। उनकी 50 प्रतिशत की आबादी है और इस मोदीयुग में महिलाएं आगे आ रही हैं। वे तत्परता के साथ आगे आ रही हैं और नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग कर रही हैं, इसलिए यह अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। मानव अधिकार आयोग के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो, उनके उत्थान का हो या संवेदनाओं का हो, आयोग में उनकी सदस्य की संख्या यह संरक्षित होगा, सुनिश्चित होगा।
महोदय, आयोग में सिविल सोसायटी को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों की संख्या, जो आयोग में पहले दो था, उसे बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। इससे सिविल सोसायटी की भागीदारी बढ़ेगी और निश्चित रूप से समाजके अधिकारों और मानवअधिकारों को संरक्षण मिलेगा और बल मिलेगा।
एन.एच.आर.सी. में विभिन्न वर्गों की अभिव्यक्ति को शामिल करनेतथा बहुलता को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग तथा महिला आयोग का विधान है।
ओवैसी साहब चले गए। पता नहीं, गृह मंत्रालय से उन्हें क्याहै?…(व्यवधान) उन्होंने यहां आरोप लगाया कि इसमें अल्पसंख्यकों के लिए सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पहलेसे ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को इस आयोग के सदस्य के रूप में रहने का प्रावधान है। वैसे भी इसमें पहलेसे ओबीसी आयोग नहीं था। इसको नए प्रावधान में लाने का प्रस्ताव है, तो ओबीसी वर्ग में अल्पसंख्यक भाई भी आते हैं। इसलिए उनके लिए उसमें कोई रुकावट नहीं है।
महोदय, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ-साथ मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन को भी एन.एच.आर.सी. के मानद सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान है।…(व्यवधान)
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I would like to know whether the Chairman of the Minorities Commission is a member of the National Human Rights Commission.
श्री नित्यानन्दराय: माननीय प्रेमचन्द्रन जी, इसके अंदर सारी बातें हैं। जब आप इसे देखेंगे, तो आपको जरूर पता चलेगा। …(व्यवधान) अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का स्थान पहलेसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में है। यह सुनिश्चित है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके साथ-साथ हमने यह भी बताया कि जब हमने ओबीसी वर्ग को इसमें लानेका प्रावधान किया है, तो अल्पसंख्यक भाई भी कहींन कहीं से ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने भारतके सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त…(व्यवधान) उनको हटाया नहीं गया है। यह चिंता का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी पात्रता को कहींबाधित किया गया है। उनकी पात्रता तो है ही, इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पात्र बनाने का प्रावधान है।
अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषयरहा है, इसलिए इसे करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार चिंतित है। मैं यहां स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि राज्यों के 13आयोग के अध्यक्ष पद खालीहै। 25 में से 13 पद खाली है और 12 इन पोजिशन है। ऐसी स्थिति में अगर आयोग के गठन में सरलता नहीं लाई जाएगी, तो आज जो प्रश्न उठ रहा है कि बहुतसारे केसेज़ पेंडिंग हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही हैं, प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, इसीलिए चाहे वह राष्ट्रीय आयोग हो या राज्य का मानवाधिकार आयोग हो, उनमें कोई भी पद रिक्त न हो, इसके लिए इस प्रावधान को यहांलाया गया है।
अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार राज्य के मानवाधिकार आयोग में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चन्यायालय के न्यायाधीश भी अध्यक्ष पद के लिए पात्र हो सकतेहैं। मैंने जो पूर्व में बताया कि वे सारी सरलता एवं सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आयोगके अध्यक्ष पद रिक्त होनेके कारण वर्ष 2006, 2007, 2009, 2010 औरवर्ष 2015-16 में कुछ अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके आयोग ने कार्य कियाहै। वैसी स्थिति भी आई थी। इस आयोगमें जो प्रावधान किया गया है, दिल्ली के सिवाय संघ राज्य क्षेत्र में जहां मानव अधिकारों से जुड़ेहुए कार्य अन्य राज्य आयोग को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, इसका कारण यह है कि उन लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। इसलिए, जो संघ राज्य है और उसके बगल के राज्य में जहां राज्य मानवाअधिकार आयोग है, वहां उसको अटैच किया जा सके, वहां उनकीसुनवाई हो, वहां उनकासंरक्षण हो, इसलिए इस प्रस्ताव को लानाबहुत आवश्यक था। अभी माननीय शशि थरूर साहब बोल रहे थे। उन्होंने कई चिंताएं भी व्यक्त की हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज उन्होंने एक बात यह कही कि एनएचआरसी को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त नहीं है।…(व्यवधान)
डॉ. शशि थरूर: मैंने कहा कि वर्ष2017 में आपको मिला।…(व्यवधान) मैंने कहा था कि वर्ष 2016 में आपकोयू.एन. सब-कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया, इसलिए आप वर्ष2017 में जाकर एश्योरेंस दे दिए।आप इसको रिफार्म करेंगे। उसकी बेसिस में आप …(व्यवधान)
श्री नित्यानन्दराय: माननीय सदस्य ऐसा नहीं है। आपने पेरिस संधि की बात कही। आपने ऐसा कहा कि वहांआपने जो वचन दिया है, उसके लिए प्रस्ताव ला रहे हैं और आपकीरेटिंग कम है। मैं उस पर कह रहा हूं कि आज की डेट में एनएचआरसी को, हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ‘ए’ अंक प्राप्त है, जो प्रथम होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान की जो रेटिंग होती है, उसमें ‘ए’ शब्द का उपयोग होताहै और हमें ‘ए’ ग्रेड प्राप्त है। …(व्यवधान) हमें आगे भी ‘ए’ रेटिंग को बरकरार रखनाहै, इसलिए यह प्रावधान प्रस्तावित है।
अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुझाव आए थे। हम एक निकाय हैं।अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हम एक निकाय हैं। हम एक-दूसरे के सुझावों को देते-लेते रहतेहैं और मानते भी हैं।जो अच्छे सुझाव हैं, उसको मानने में कोई ऐतराज नहीं है। आपके अच्छे सुझाव मानने में क्या ऐतराज हो सकताहै? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को लानेका जो प्रावधान है, यह उस सुझाव का परिणाम नहीं है। नरेन्द्र मोदी जी की मानवता के प्रति संवेदना और मानवअधिकार को संरक्षित करने का संकल्प और विचार इसका आधार है।
अभी आप पेरिस समझौते की बात कर रहे थे और मापदण्ड की चर्चा कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अध्यक्ष तथा सदस्यों की चयन प्रक्रिया पर्याप्त रूप से विस्तृत और पारदर्शी नहीं है। यह पूरीतरह से पारदर्शी है। जो पात्रता बनाई गई थी, उसपात्रता के आधार पर अनुपलब्धता होने की वजह से जो पद रिक्त होते थे, वे पद रिक्त नहींरहे। मानव अधिकार आयोग पूर्ण रूप से गठितहो, इसके लिए पारदर्शिता में कोई दिक्कत नहीं है।
आपने असम में एनआरसी में शामिल नहीं होने के कारण57 लोगों की आत्महत्या की बात कही। एनआरसी सरकार का संकल्प है। आप इसे जानते हैं। एनआरसी में अगर कुछ त्रुटियां रह गईं हों और वह पूर्ण रूप से, अच्छे ढंग से, इसमें कोई योग्य व्यक्ति छूटे नहीं और ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हों, जो भारत की नागरिकता रखने के पात्र नहींहों, उसके योग्य नहींहों, यहरजिस्टर त्रुटिपूर्ण न हो, इसके लिए समय की मांगकी गई है। एनआरसी में शामिल नहीं होने के कारणयह हुआ है, यह सही नहीं है। आप सही जानकारी प्राप्त कीजिए। इसका कारण कुछ और हो सकता है। आत्महत्या अच्छी चीज नहीं है। केन्द्र की सरकार संवेदनशील है। आप जो बात बोल रहे हैं, वह सही नहीं है। आपने कैंसर रोगियों की चर्चा की। आपने गिरफ्तारी में भेदभाव का आरोपलगाया। गिरफ्तारी में कहीं भेदभाव नहीं हुआ। जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसा ही दिखाई देताहै। …(व्यवधान) मानव के अधिकारों का हनन दो प्रकार से होताहै, एकव्यक्तिगत है और दूसरा समूह में है।
माननीय सदस्य, मानवता तार-तार कब होतीहै? शाम के समय सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी में मानवता तार-तार होती थी। मैं किसी येाजना का नाम नहीं लेने जा रहा हूं। जब बेबसऔर बीमार लोग पैसे के अभावमें, इलाज के अभाव में दम तोड़ते थे, मानवता वहां टूटती थी, मानवता वहां लाचार होती थी।
मानवता तार-तार वहां होती थी, मानवता का सर वहां झुक जाता था, जब हमारी अबोध बच्चियों और बेटियों के साथ घोर पाप करता था, पहले फांसी का प्रावधान नहीं था। मानवता वहां शर्मसार होती थी, मानवता वहां झुकती थी, मानवता वहां अपमानित होती थी, जब किसान की बेटीशादी का अरमान मन में पाले रहती थी और पैसे के अभावमें उसके हाथों में मेहदी नहीं रचती थी। एक भाई का सपना भी चकनाचूर होता था, जो सोचता था कि हमारी बहन भी अच्छी घर में ब्याही जाएगी, उसके अरमान कुम्हलाते थे, मानवता वहां शर्म करती थी, मानवता का मान वहां चूर होता था। …(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय:हम संस्कृत के प्रोफेसर नहीं हैं, हिन्दी हमको समझ नहीं आती?
श्री नित्यानन्दराय: अध्यक्ष महोदय, सुरक्षाबलों की कार्रवाईयों पर भी प्रश्न उठाया गया है। आप खड़े हो जाते हैं, यह मानव स्वभाव है, ध्यान को केन्द्रित करने वाला कोई बिन्दु खड़ा हो जाताहै तो ध्यान उधर चला जाता है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप हमेंसंरक्षित कीजिए। माननीय सौगत राय, मैं भी राय हूं इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं। दादा ही बोलाहूं और उम्र भी दादावाली है। सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन कहा गया है, इसमें ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर सशस्त्र बल मानवअधिकार का उल्लंघन करती है, यह संवेदनशील सरकार है, यह मोदी जी की सरकार है। वहां से रिपोर्ट मंगाई जाती है, जांच की जातीहै, निष्पक्ष जांच की जातीहै और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। वैसे भी आप आदरणीय गृह मंत्री जी से परिचित हैं।
लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मानवता उन विधवाओं के लिए भी है, संवेदना उन विधवाओं के भी होनी चाहिए जिनके मांग में सिंदूर की लालिमा सजी होनी चाहिए, वहां उनके शहीद पति की चिताकी राख सज जातीहै, इसकी भी संवेदना हम सभी के मन में होनी चाहिए। यह संवेदनशील सरकार है। मुझे दो-चार मिनट दे दीजिए।
महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी कहतेहैं, जबपरिश्रम कोई इंसान करता है यानीपरिश्रम और प्रयास परिणाम लाती है। परिश्रम और प्रयास से सरकार ने परिणाम लाई है और आगे भी लाएगी। जब मोदीहै तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धी है। पूरे देश ने भरोसा कियाहै, आपसभी से भी आग्रह है कि भरोसा कीजिए। देश और दुनिया भरोसा कर रही है, आप भी भरोसा कीजिए। सभी के दिन अच्छे आए हैं और आपके लिए भी आगे खुशियां आएंगी। मानव जीवन के मानकमें सत्ता छोड़, मानव का आत्मसुख और सुख सत्ता से नहींहोता, आपहमारी संस्कृति को पहचानिए। बाकी जो पारिवारिक सुख है, आपके दीर्घायु होने और बाकीअन्य सुविधाओं का है, अच्छे से जीनेका है, माननीय प्रधान मंत्री आपकी भी चिंता कर रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों ने अपनेविचार रखे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तमिलनाडु में तो हमारी सरकार नहींरही, जबतमिलनाडु सरकार को अपनेराज्य में मानव अधिकार आयोग के गठन में कठिनाइयां हुई तो उन्होंने केंद्र को सुझाव दिया। उसकेसुझाव का भी अंश इसमें है। वहां वर्षों तक आयोगके अध्यक्ष पद का चयन नहीं हो सका, नियुक्ति नहीं हो सकी।मैं तमिलनाडु सरकार के विचारों को समर्थन देनेवाले राज्यों के बारेमें बताना चाहता हूं। तमिलनाडु राज्य सरकार के प्रस्ताव की भावनाओं का का आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गोवा, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने आदर किया। उनकी भावनाओं का एक रूप इस प्रस्ताव में भी है। जनवरी 2014 में 21 राज्यों का सपोर्ट भी हुआ है। जिन राज्यों ने बिल्कुल शतप्रतिशत सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने विरोध भी नहींकिया। छ: स्टेट के तो कमेंट ही नहींहैं। कमेंट नहीं आने का मतलबहै कि उन्होंने किसी न किसीप्रकार से समर्थन किया है।
माननीय अध्यक्ष, विरोधी दल विरोध के लिए कोई बात कहे, यह भी लोकतंत्र में कोई अच्छी बात नहीं है। परंपरा को बदलिए। विचारों के आधारपर बात कही जानी चाहिए। मानवता के प्रति आप सबकी संवेदना होनी चाहिए। हमें अच्छे सुझाव की उम्मीद थी, बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं। सतपाल जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, कनिमोझी जी, श्री नटराजन, औवेसी साहब समेत 14 से15 लोगों ने चर्चा में भाग लेकर अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं एक बार फिर माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की ओर से इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मानवता जीवनका सबसे बड़ा मंत्र है। मानवता के लिए संवेदना चाहिए, सत्कार का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए और जरूरत पड़ेतो साहस भी उसमें दिखाना चाहिए। साहसदिखाने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दुनिया में जाने जाते हैं। वे मानवता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मानवता के लिए ही करेंगे। हिंदुस्तान की भूमिको तपोभूमि कहा जाता है, मानव जाति के लिए सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है, अपने संतों की उस परंपरा में आज भी उसी प्रकार और उसी विचार से इस भूमि पर मानवके अधिकारों के संरक्षण का पूर्णरूपेण ख्याल रखा जाएगा।
मैं एक बार पुन: अनुरोध करता हूं कि आप संवेदनशीलता के साथ इस प्रस्ताव को पारित होनेदें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देताहूं।
श्री अधीर रंजनचौधरी(बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हमने मंत्री जी का भाषण सुना, मानवता, मानवता सुनते हुए भूल ही गए कि हम मानवअधिकारों की बात कर रहे हैं। …(व्यवधान) ह्युमैन राइट्स पर चर्चा थी और आप ह्युमेनिटी की बात कर रहे थे। …(व्यवधान) मानवाधिकार की चर्चा हो रही थी, मानवता, मानवता करते-करते हमने सब खो दिया। …(व्यवधान) मोदी जी कहतेहैं कि डिजिटल युग आ गया, आपकहते हैं कि मोदीयुग आ गया।
अमित शाह को गुस्सा न आए, इसलिए उनको कहा कि सिद्धि आ गयी। मैं माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सब चीज ठीक है। नेशल ह्यूमन राइट्स कमीशन में प्रिजन रिफार्म और पुलिस रिफार्म की रेक्मंडेशन है। हमारे हिन्दुस्तान में लगभग साढ़े चार लाख प्रिजनर्स हैं, उनमें से 68 परसेंट अंडर ट्रायल हैं। उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि वे पसर्नल बान्ड से भी अपने को छुड़ासकते हैं । हम कभी-कभी जेल में जाते हैं तो मुझेबड़ा दु:ख होता है कि उम्र कैद की सजा वाले बहुत लोग को हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कितने साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई 14 साल, 20 साल, 30 साल के बाद छूट जातें हैं। एक यूनिफार्म तरीके से उम्रकैद की सजा वाले को व्यक्ति की, कम से कम ओपन प्रिजन बढ़ाकर, इन लोगों के प्रति जो मानवता की बात की जाती है, उसको अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रवैया है कि:
“A person in prison does not become a non-person. He is entitled to all human rights. There is no justification for aggravating the suffering already inherent in the process of incarceration.” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
“कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार कियाजाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।
Clause 2 Amendment of Section 2 माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है: “ किखंड 2 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया। Clause 3 Amendment of Section 3
माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्र जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ? SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the amendment No. 1 is that the Member should have minimum LL.B or minimum graduation in law, and five years of experience. I rightly agree with the hon. Minister that one should not oppose the Bill for the sake of opposition. I would urge upon the hon. Minister not to oppose the amendment only because he is in the Treasury Benches. This is a very reasonable amendment which I am proposing. Kindly accept it. I beg to move:
“Page 2, line 10, --
after “Members” insert “having degree in law and a minimum of five years of experience as an advocate”. (1)
माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 कोसभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं। संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:
“किखंड 3 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 4 Amendment of Section 4 माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving amendment Nos. 2 and 3. माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।
प्रश्न यह है:
“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 5 Amendment of Section 21 माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, संशोधन संख्या 4 । SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, when the Central Government is directing the State Commission to hear the cases, at least, the State Government should be taken into confidence. So, my amendment is – “with the prior consent of the State Government.” I beg to move:
“Page 2, line 41, --
after “Central Government may,” insert “with the prior consent of the State Government”. (4)
माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 कोसभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं। संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।
प्रश्न यह है:
“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 6 Amendment of Section 24 माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving amendment No. 5. माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।
प्रश्न यह है:
“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।
खंड 1 , अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए। श्री नित्यानन्दराय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: “कि विधेयक को पारित कियाजाए। ” माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
“कि विधेयक को पारित कियाजाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी लोगों की सहमति हो तो पहले शून्य काल को शुरूकर दें, उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस को ले लेंगे। SEVERAL HON. MEMBERS: Yes please.
माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब जी।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have a very important issue to bring to the notice of the Government. …(Interruptions) माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब जी, एक मिनट रुकिए, सभा में थोड़ा व्यवधान हो रहा है। SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is a very important issue which I would like to bring to the notice of the House as also of the Government. …(Interruptions) माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण खड़े-खड़े बात न करें। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, पीठ करके बात नहीं की जातीहै। मैं फिर माननीय सदस्यगणों से आग्रह करताहूं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सदस्यों से कुछ कहूं। हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य भर्तृहरि महताब जी बोल रहे हैं।