Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Arbitration And Conciliation ... on 10 August, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 (Discussion Concluded and Bill Passed).
माननीय सभापति : आइटम नम्बर-26, माननीय मंत्री जी।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Hon. Chairman Sir, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to move:* “That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, be taken into consideration.” … (Interruptions)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सर, मैंने एक मुद्दा उठाया था।…(व्यवधान)
माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, बिल के बारे में बोलिए।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति : मैं आदरणीय खड़गे जी से आग्रह करूंगा कि बिल पर चर्चा शुरू हो गई है । आप बैठ जाएं । उसके लिए जब उचित अवसर होगा, तब बोलेंगे।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति : अब बिल पर चर्चा प्रारम्भ हो गई है, मैंने मंत्री जी को बोलने के लिए पुकारा है। कृपया बैठ जाइए ।
…(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सर, यह क्या हो रहा है? …(व्यवधान)
माननीय सभापति : खड़गे जी, बिल शुरू हो गया है, आप बैठ जाइए ।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति : खड़गे जी, आप बहुत पुराने लोगों में से हैं । अब आप बैठ जाइए ।
…(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सर, इसमें नए और पुराने का सवाल नहीं है । यह सदन रूल्स के मुताबिक चलेगा या नहीं ? …(व्यवधान)
माननीय सभापति : मंत्री जी, आप बोलिए।
…(व्यवधान)
SHRI P.P. CHAUDHARY: Hon. Chairman Sir, with respect to arbitration in our country and all over the world, I would like to quote the famous words of Mahatma Gandhi. … (Interruptions)This is the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018. I would like to quote the famous saying of Mahatma Gandhi because in our country, deep-rooted in the villages, we have seen that issues are being settled by arbitration. I would also like to suggest to Shri Mallikarjun Kharge that if any issue is there, we could settle them outside Parliament also since we are talking about arbitration. … (Interruptions)
I would like to quote the words of Mahatma Gandhi.he said: “Differences we shall always have,but we must settle them all whether religious or other, by arbitration.” At the same time, Lord Denning, who was a famous jurist and judge, said and I quote: ‘In a way, arbitration is one of the most important spheres of activity in the system of administration of justice’. Likewise, in our country also, it is the policy of the Government that we always encourage resolution of disputes through arbitration; and alternative dispute resolution is one of the mechanisms whereby we can resolve disputes.
Due to globalisation, industrialisation, and development of economies all over the world, commercial disputes have increased manifold.
An imbalance has been created. On the one hand, a large number of disputes have been created and on the other, so far as the resolution of a dispute is concerned, that is outpaced. Hence, this Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill will prove a milestone for resolution of the dispute between the parties.
I would also like to make it clear that a large number, around 30 million, of cases are pending in our country. With a view to unclog the pendency of the disputes, ADR mechanism has been created. Earlier, in the year 2015 we had amended the Arbitration and Conciliation Act,1996. By way of an amendment of the Act in 2015, it has been made user-friendly, cost effective and the cases are being decided expeditiously.
At the time of working of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended in 2015, we had seen the practical difficulties with respect to the working of this Act. So, a High Level Committee was constituted under the Chairmanship of Justice B.N. Srikrishna, Supreme Court judge, to identify the roadblocks and find ways to remove them so as to make it more effective and also provide a mechanism of institutional arbitration. In our country we do not have the mechanism of institutional arbitration. Therefore, a robust Centre for Institutional Arbitration was created.
It may be a domestic arbitration or an international arbitration, we have seen that a large number of cases are being conducted outside the country. Whenever any arbitration issue is involved, the seat of arbitration is either in London, Singapore or Paris. We also have cases where the Government is involved in bilateral issues, issues like the bilateral treaty being signed with other countries. Those issues are also referred and decided by the arbitrators situated either here on in London or Paris.
Under the able leadership of the hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, it was visualised that India should also have a seat of arbitration. We must also have an institutional arbitration. Therefore, for creating institutional arbitration, certain recommendations were made by the High Level Committee. Those recommendations were with respect to establishment of an independent body. Earlier, only the Arbitration Act was there and nowhere the institutional arbitration mechanism was provided. Although the Act came into force in 1996, no such body was created thereafter. Therefore, an independent body was required to be created for grading the arbitration and for accreditation of the arbitrator as also to minimise the need to approach the Courts. Once it is done, most of the cases will be settled outside the Court.
We have seen that the developed countries’ jurisdictions, like in America, UK and France, have the Alternate Dispute Resolution system outside the Court and maximum cases, around 75 per cent cases, are disposed of outside the courts. Courts are not being burdened with so many cases. India wants to create this mechanism so that not only the domestic issues but also the international arbitration issues could be settled in our country.
Taking into consideration the recommendations of the High Level Committee, constituted under Justice B.N. Srikrishna, certain recommendations were made with respect to the appointment of the arbitrators by the arbitration institution. Earlier, in case of dispute between the parties over the appointment of an arbitrator, we used to approach the High Court. The application used to be filed in the High Court and if any order is passed by the High Court, the aggrieved person can then first approach the Division Bench and then the Supreme Court.
It takes a lot of time for the appointment of an arbitrator. Therefore, to curtail that time and to impart justice and redressal of the grievances of the aggrieved party, this mechanism has been created. Hence, arbitral institution has been created. Those arbitral institutions will not only be graded by the Council, but also by the hon. Supreme Court and the hon. High Court. If that particular institution is dealing with the cases with respect to the international arbitration, then those will be graded by the hon. Supreme Court. If those cases are within the jurisdiction of that particular hon. High Court, then that will be graded by the respective hon. High Courts. In case there is no creation of the arbitral institution or there is no appointment of the arbitrator, then the respective Chief Justices of the hon. Supreme Court and the hon. High Courts will take this into consideration. In case, there is no decision taken by the Council with respect to the gradation of the arbitral institution, then, as I have said, the Chief Justice of the hon. High Court shall maintain the panel of arbitrators. Those will function and will perform the duties of the arbitral institutions.
Sir, I would also like to make it clear that Part 1(a) is a newly inserted provision under ‘The Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended by this Bill of 2018, for the establishment and incorporation of completely an independent body that has nothing to do with the Government. So, this body, that is, the Arbitration Council of India, has been created for the first time.
We want to make India as a hub of arbitration. The Council will be there for grading arbitral institutions and at the same time, it will provide accreditation to the arbitrators. Basically, inter-alia, the Arbitration Council of India will perform two functions: (a)grading arbitral institutions; and (b)accreditation of arbitrators. It will also provide certain norms. We are also authorising the Arbitration Council of India to provide the norms. Earlier, there was no institution to promote and encourage arbitration.
Now, we are creating the Arbitration Council of India to promote and encourage arbitration and also at the same time, we are creating it for the promotion of arbitration, mediation, conciliation and other alternative dispute redressal mechanisms. Apart from this, the Arbitration Council of India shall also evolve policy. The policy decision is required to be taken by that institution. We are also delegating that power to them. There are also guidelines as to how it will function and how it will discharge its duties for the establishment, operation and maintenance of uniform professional standards. There will be so many arbitrators. Earlier, there was no educational qualification or experience. Now, it is being formalised. They will lay down the guidelines as to what type of standard is required for the arbitrator and as to what type of standard is required for the professional. Therefore, by creating this mechanism, we want to make India a hub of international arbitration.
Now, I come to the Statements of Claim and Defence. We have seen that a lot of time is wasted in the court. Earlier also, in the arbitration proceedings, a lot of time is wasted, due to so many adjournments. Basically, that was a roadblock in the ease of doing business for our country. We have also established commercial courts and those commercial courts are resolving the disputes. Besides arbitration, Insolvency and Bankruptcy Code and all these things have created an eco-system in our country. This is the reason that we have made a jump in the rank in the World Bank’s ease of doing business from 136th rank to 103rd rank. There is an Insolvency and Bankruptcy Code apart from the commercial courts. We have recently passed the Commercial Court Act, wherein the threshold limit has been reduced from Rs.1 crore to Rs. 3 lakh. In theory, we have performed well. But, in practice, we are awaiting the ranking from the World Bank and very soon, we will be graded well in ease of doing business because we are performing as per the guidelines, directions and vision of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji.
The statement of claim before the court is a very important aspect of the issue. Whenever we are filing any statement of claim before the arbitrator, then there is no time-limit fixed for filing the defence. So, for the first time, by bringing this amendment Bill of 2018, the statement of claim has to be filed immediately and defence has to be filed within six months, with effect from the date the arbitrator has received the notice of appointment.
Once the Arbitrator receives the notice of affirment, within a period of six months, statement of claim by the petitioner stating what his claim is, what his demand is, what his grievances are, what redressal he is claiming before the Arbitrator are to be presented. The defence is also required to be presented within a period of six months. We want that the justice delivery system should be fast and immediate so that justice could be imparted. Today, the foreign direct investors are there and they are also seeing what type of action is being taken by India. It will prove to be a milestone for our country.
As regards working, we have also created a mechanism for that. Earlier, the confidentiality was not there. We have introduced a provision in this amendment Bill for maintaining confidentiality. Earlier, the information used to be leaked and nobody was trusting our justice delivery system. That is why, we have provided a mechanism for maintaining confidentiality with respect to the working of arbitral institution completely. The confidentiality will be maintained with respect to the information furnished, Arbitrator, arbitral institution and the parties. So all the three – Arbitrator, arbitral institution and the parties are required to maintain the confidentiality.
Apart from this, protection has also been given to the Arbiter. An act or an omission of the Arbiter cannot be questioned or challenged. So, protection has also been given not only to the Arbiter but also to the arbitral institution.
As regards applicability, a clarification was required under Section 26 of the Act of 2015 as to when it will be applicable. Clarifications were sought as to when it will be applicable, from what date, etc. So some confusion was there. Therefore, we have issued a clarification. An amendment to this effect is also there.
It will be applicable only to the arbitral proceedings which had commenced on or after 23rd October, 2015. At the time of enacting the Act of 2015, we had made it clear.
So, these are my preliminary views. I would request the hon. Members that it may kindly be considered and may also be passed.
HON. CHAIRPERSON : Motion moved:
“That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, be taken into consideration.” SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.
I would really love to call it the most important Bill for which we are taking the time of the House. Somehow the Government in its wisdom has decided to grant priority to a Bill on arbitration rather than talk about the plight of the farmers and the so called achievement of increase in MSP. These issues have been relegated to the side lines and here we are talking about the arbitration.
I was listening to the hon. Minister talking about the institutions being formed to create the arbitration panels. In the end, he mentioned that from 23rd October, 2015, onwards all the cases can be referred to the Arbiter under this law.
Sir, I have no hesitation in acknowledging that I have come here to discuss the plight of the farmers. But it seems we are going on a different track. The hon. Minister has mentioned the cut of date from which the arbitration proceedings will be subjected to this law. Today, the most important issue which is troubling the minds of this nation and I hope which is also disturbing the minds of the Members of this House is concerning a deal which will definitely end up in an international arbitration court.
I do not know whether it was through a design or a matter of co-incidence that the Government has decided to institute an International Arbitration Seat, rather than going to London, Paris or Hart. Could it be चोर की दाढ़ी में तिनका because the Government is fearful that the Rafale Deal will end up in one of these arbitration panels? It is because this deal itself smacks of total arbitrariness having sacrificed not only the national interest but, I believe, this deal also has sacrificed national security at the altar of appeasing certain businessmen. I do not see any reason why this deal will not end up in an arbitration panel and I do not know whether Dassault Aeronautics has opted for any arbitrations to be taken up in Paris itself. I would like the hon. Minister to clarify, at the time of passing the Bill, whether the Rafale deal will be arbitrated in a court in India or it will go to Hart or Paris.
Sir, through you, hon. Chairperson, I would like to bring to the notice of the House that a deal of the magnitude of something like Rs. 63,000 crore was summarily dismissed by our hon. Prime Minister on 10th of April, 2015. A deal about which even the then Foreign Secretary, Dr. S. Jayshankar was not aware and two days prior to the Prime Minister’s visit said that everything was on track and that India would be signing that agreement. A deal for procuring 126 Rafale aircraft was summarily dismissed by the hon. Prime Minister and a decision was taken to buy 36 Rafale aircraft in fly-away conditions at the cost of 126 aircraft. 126 aircraft would have cost the same amount. This will end up in arbitration. … (Interruptions) Shri Anurag Singh Thakur, this will end in arbitration because how can the price of 36 aircraft be equal to 126 aircraft?
The biggest lacunae or the biggest sore point in this that rankles the mind of this nation is that the company did not exist 12 days before the visit of hon. Prime Minister. The hon. Prime Minister visited Paris on 10th of April, 2015. On 25th of March a dummy Defence Company was formed in Bombay Stock Exchange. On March 28, three days after …* registered his company, … * woke up … (Interruptions)
माननीय सभापति : आप इस बिल पर ही बोलें।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति: कोई भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।
…(व्यवधान)
SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR: I will withdraw the name of the businessmen … (Interruptions)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सर, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता तैयारी करके नहीं आए हैं। वे इस बिल पर बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। …(व्यवधान)
SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR: This will be the biggest arbitration case after the Bhopal Gas Tragedy. … (Interruptions) The biggest arbitration case after Bhopal Gas Tragedy in our country will be the Rafale deal because a company that did not exist 12 days before a deal was signed and instead on 28th March a businessman friend of our …* This is an Arbitration Bill.
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : It is unfortunate that the hon. Member is not speaking on the Arbitration Bill … (Interruptions)
SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR : Sir, either the hon. Minister gets up and says that this issue will be looked into by JPC, otherwise this Bill will end up in an arbitration court … (Interruptions) It is because M/s Reliance Aeronautics did not exist 12 days before the deal was signed. This is the point.
Another issue which might come under the purview of the Bill is, how come the Foreign Secretary of our country did not know that a deal of this quantum is being signed but the company which got itself registered….… (Interruptions) This is a very serious allegation that I am making.… (Interruptions)
माननीय सभापति: आप आर्बिट्रेशन पर ही बोलें, तो ज्यादा अच्छा है। जो बात आपको रखनी थी, वह आपने रख दी है।
श्री सुनील कुमार जाखड़: सभापति जी, 12 दिन पहले एक कम्पनी बनाई जाती है। उस कम्पनी को कैसे पता लगा? देखिएThe Official Secrecy Act was breached. Nobody, not even the Foreign Secretary, knew about this deal but a businessman sitting in Mumbai goes to the Registrar of Companies and gets a company registered to make these aircraft. Is it not a breach of the Official Secrecy Act? I think, the company and the people who have breached this..… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I can only laugh at this.… (Interruptions)
SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR : There is nothing to laugh about it. This is a matter of national security. This is a चोर की दाढ़ी में तिनका।
माननीय सभापति: आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है।
SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR : Sir, the Government has decided to bring home the arbitration so that the Government of the day is not exposed in a Court of Arbitration at Hague.
श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति जी, आपने मुझे माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस विषय के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बिल वर्ष 2015 में माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया था। पुन: आज इसमें कुछ संशोधन के लिए सदन के सामने लाया गया है। जो बेसिक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था की पहचान कायम हो रही है, यह बिल उसमें और भी सरल तरीके से कार्य प्रणाली को स्थापित करने में सहायक साबित होगा। आज का दिन देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव का विषय है। यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो 37000 के ऊपर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचालन किस स्तर पर इस देश में हो रहा है, उसको स्थापित करने के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरी दुनिया के कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 फीसदी पर है। इस रिपोर्ट को हम आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर पार्टी के स्तर से नहीं कह रहे हैं। विश्व के 43 देशों के उद्योगपतियों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के आधार पर वाशिंगटन पोस्ट ने प्रमुखता से अपने अखबार में छापा है कि ईज ऑफ डूईंग व्यवस्था के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है। यह कहने में हमें कोई परहेज नहीं है कि आने वाले 20वर्षों में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक आधार पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। यदि निश्चित अर्थव्यवस्था की बात आती है, उसकी सुगमता की बात आती है, उसके संचालन की बात आती है।…(व्यवधान)
SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR: Sir, I am on a point of order.
माननीय सभापति: किस नियम के अंतर्गत? आप नियम बताइये।…(व्यवधान)
श्री शरद त्रिपाठी : बड़े उद्योगपतियों को आपने पाला-पोसा था। …(व्यवधान) सभापति महोदय, आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मैं तो विषय पर बोलना चाहता था, लेकिन हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, चार साल पहले उद्योगपतियों का पालन-पोषण करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। जो भी घोटाला उन उद्योगपतियों के माध्यम से इस देश में हुआ, उसमें पूरी जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। मैं राजनीतिक विषय पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन माननीय सदस्य ने मुझे यह कहने के लिए मजबूर किया है कि आज जिन उद्योगपतियों को इसमें शामिल होने की बात की जा रही है, क्या एक दिन में हम उन सारे उद्योगपतियों को देश से बाहर कर दें? पिछले चार साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार विश्व स्तर पर मजबूत हुआ है, क्या वह इन लोगों ने उन उद्योगपतियों के माध्यम से किया है?
सभापति महोदय, आज ई.सी.जी.सी. के माध्यम से हमारी सरकार डायलॉग एण्ड डिस्कशन का आधार बना रही है। हम उनसे बात भी करेंगे और डिसकशन करेंगे तथा मध्यस्थता को भी इसमें स्थापित करेंगे।
उस माध्यम के आधार पर आज पूरी दुनिया के प्रोद्योगिकी संस्थान भारत में अपना निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 55 वर्षों तक जिस पार्टी की सरकार रही, आज जिस संस्थान और उद्योगपति की ये लोग बात करते हैं, उसको किसने मोनोपली स्थापित करने का मौका दिया था? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इस देश में और भी उद्योगपति रहे हैं, लेकिन यार्न पर उनको एकाधिकार का मौका दिया गया। ऐसे कई सेक्टर हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने 67 उद्योगपतियों को चिह्नित किया है। इनकी सरकार के कार्यकाल के बहुत सारे उद्योगपति उसमें हैं, जिसकी वजह से आज मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ रही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो? कैसे देश की कम्पनियां मजबूत हों और भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी कम्पनियों का योगदान हो, जिससे रोजगार उत्पन्न हो सकें, जो हमारी सरकार का वायदा है। हमारी सरकार देश के युवाओं को केवल नौकर बनाने पर काम नहीं कर रही है, बल्कि उनको स्वामी बनाने के लिए हमारी सरकार ने सदन के पटल पर ऐसे बिल लाने का काम किया है। इससे रोजगार सृजन होगा और अर्थव्यवस्था को आधार मिलेगा। इसके माध्यम से 67 लोग चिह्नित किए गए हैं, जो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के थे। उन्होंने इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का जमा किया हुआ पैसा उद्योग लगाने के नाम पर लिया था, लेकिन उस पैसे को इस देश से बाहर लेकर चले गए। क्या इनको उस समय इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? उन उद्योगपतियों को भागने का अवसर किसने दिया? उन उद्योगपतियों और बिचौलियों के माध्यम से उद्योग लगाए गए। लेकिन उन उद्योगों मे अप्रत्यक्ष सहभागिता किसकी है, इसको पूरा देश जानता है।
आदरणीय सदस्य यहां चर्चा कर रहे थे। उनके सारे नेता या तो जेल में हैं या वैल में आकर शोर मचाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसे विधेयकों के माध्यम से रोज नये कीर्तिमान स्थापित करके दुनिया का आर्थिक आधार पर नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारी सरकार की देन है, जिस सरकार का कभी वादा हुआ करता था कि भारत ऐसे लोगों की अर्थव्यवस्था का देश है, जहां कौटिल्य का योगदान हुआ करता था। जिस कौटिल्य के अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को जर्मनी स्वीकार करके, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अंगीकार करके, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था पर कायम हुआ है। इस देश से अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री जी आज रात-दिन मेहनत करके और हमारे माननीय मंत्रिगण उनके नेतृत्व में रात-दिन मेहनत करके यह जो विधेयक लाए हैं। इसमें मध्यस्थता का छ: महीने का आधार बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे मामले पड़े थे जिसकी वजह से इनवेस्टर्स को परेशानी हो रही थी। हमारी सरकार ने इसको टाइमबाउण्ड किया है, चाहे वह मध्यस्थता के आधार पर हो या समझौते के आधार पर हो। इससे उनको प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए मजबूत व्यवस्था और न्याय देने का काम करेंगे। करीब 67ऐसे लोग चिह्नित किए गए, जिनकी बात यहां की जा रही है, उनकी जमीनें बेचकर एनपीए का पैसा बैंकों में जमा करना पड़ा। यह हमारी सरकार का एक मजबूत काम है। सबका साथ, सबका विकास का नारा केवल भाषणों में ही नहीं, जमीन पर भी हमारी सरकार ने उतारने का पूरा प्रयास किया है। जिस अर्थव्यवस्था की बात होती है और जिन कौटिल्य का मैंने जिक्र किया, उनके समय में हमारा देश सामूहिक व्यापार का केन्द्र था। लेकिन विगत 45 वर्ष तक जितनी सरकारें काम करती रही हैं, उन्होंने ईसीजीसी के नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या किया? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और सभापति जी आप भी उत्तर प्रदेश के एक-एक ब्लॉक को अच्छी तरह से जानते हैं। कानपुर जो कि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाता था, वहां की सारी फैक्ट्रियों को बंद करने पर किन लोगों ने मजबूर किया, यह पूरा देश जानना चाहता है। इसीजीसी के माध्यम से इन लोगों की जो मध्यस्थता होती थी, उस मध्यस्थता का आधार बनाकर पैसा कहीं और जाता था।
हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से, टाइम बाउंडेड करके मध्यस्थता का जो बिल आज लाने का काम किया है, जिसमें एक विधि विशेषज्ञ भी, ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर के विधि विशेषज्ञ बनकर अचानक उसमें मध्यस्थता करेगा, उसमें भी उसकी कम से कम चार साल की न्यूनतम प्रैक्टिस होनी अनिवार्य है। उसमें भी जितने लाभ और हानि के आधार पर जो भी कंपनियां हैं या जो भी प्रतिभागी उसमें बनेंगे, उस मध्यस्थता के आधार पर हम उनको यह भी अवसर देंगे कि एक बार पुनः हम आपका कंप्रोमाइज या समझौता करकार छः महीने के अंदर आपको या उस संस्थान को अपने पैरों पर फिर से एक बार खड़ा करने का अवसर दे रहे हैं। ये सारी दिक्कतें जो हमारे माननीय मंत्री जी ने यहां रखी हैं, इसमें आज यह सहायक सिद्ध होने जा रही है। हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास के आधार पर आज पूरे देश में दिन-प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उस नए कीर्तिमान में यह भी एक पारदर्शी तरीके से कीर्तिमान के रूप में यह विधेयक जो आज सदन में लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं समर्थन करता हूं कि आज हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था के आधार पर आज दुनिया के देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन करें, यह देखकर मजबूर होना पड़ रहा है। इससे बड़ा ऐसे बिलों का जो आधार बन रहा है, कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। राजनैतिक आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। राजनैतिक आरोप की भी जब बात की जाए तो जिस दिन पूरा या जो भी स्कैम हुए, अर्थव्यवस्था में जितना बड़ा स्कैम हुआ, वह किसकी सरकार में हुआ है, उसको पूरा देश जानता है। स्कैम के आधार पर जब पूरे देश की जनता पीड़ित थी, तो उसने यह सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, आज हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं, जिनका शुरू से कहना था कि न खाउंगा और न खाने दूंगा। आज पीड़ा भी कुछ लोगों को हो रही है, जो खा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आये दिन ऐसे मजबूत विधेयकों पर एक राजनैतिक आरोप भी लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इस विधेयक के आधार हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो आज सबका साथ सबका विकास का नारा ही नहीं दिया है बल्कि उसको जमीनी हकीकत में भी नीचे उतारने का काम कर रहे हैं, अब तक उनके भी मन में भ्रम था, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि बहुत सी कंपनियां थीं, जिनको यह लग रहा था कि क्या वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर आगे उभरने वाली है। लेकिन जब उनको विश्वास हो गया कि आज वह अर्थव्यवस्था, अभी जो किसानों की बात हुई है, अभी जो पिछला सत्र हुआ है, जो अभी हमारे माननीय सदस्य ने किसानों की बात की, निश्चित ही क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूं और बहुत से इस सदन के सम्मानित सदस्य जो किसान परिवार से आते हैं। पहली बार भारत के किसानों के लिए जो मजबूत स्तंभ बना, जिसमें सारे विभागों की पूरी योजनाओं को अगर एक साथ रखा जाए तो लगभग 88 प्रतिशत से लेकर 89 प्रतिशत तक केवल किसानों के लिए आंकड़ा स्थापित होता है। चाहे वह हेचरी हो, चाहे टिगरी हो, चाहे गुटरी हो, चाहे किसान संपदा हो, चाहे प्रधान मंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की स्थापना हो, एक साथ इतने कम समय में अगर देखा जाए तो उसमें भी औद्योगिक निवेश होगा। उसमें भी बहुत सी ऐसे किसानों से संबंधित मशीनी कंपनियां आकर के यहां पर अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार हैं। उनको जब हम मजबूत व्यवस्था देंगे कि अगर आपका कुछ नुकसान और फायदा होता है, तो आपको केवल न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हमारी सरकार ऐसा विधेयक ला रही है जिसमें हम मध्यस्थता के माध्यम से आपको पूरा-पूरा सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मुझे आपने इस विधेयक पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir, I express my gratitude to my beloved leader Puratchi Thalaivi Amma before I speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018. This Bill seeks to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The Act contains provisions to deal with domestic and international arbitration and defines the law for conducting conciliation proceedings.
The Bill seeks to establish an independent body called the Arbitration Council of India (ACI) for the promotion of arbitration, mediation, conciliation and other alternative dispute redressal mechanisms. There are several thousands of dispute cases pending before various courts which need an alternative redressal through arbitration.
Framing policies for grading arbitral institutions and accrediting arbitrators, making policies for the establishment, operation and maintenance of uniform professional standards for all alternate dispute redressal matters and maintaining a depository of arbitral awards made in India and abroad are the main functions of the ACI.
The ACI will consist of a Chairperson who is either a Judge of the Supreme Court; or a Judge of a High Court; or Chief Justice of a High Court; or an eminent person with expert knowledge in conduct of arbitration. Other members will include an eminent arbitration practitioner, an academician with experience in arbitration and Government appointees. The State Governments should be consulted before appointing members to the ACI and it would have been a good idea to include prominent persons in the society like the Ex. MPs in the ACI.
Under the 1996 Act, parties were free to appoint arbitrators. Under the Bill, the Supreme Court and High Courts may now designate arbitral institutions, which parties can approach for the appointment of arbitrators.
For international commercial arbitration, appointments will be made by the institution designated by the Supreme Court. Care should be taken to avoid the role of any favouritism or bias while doing this.
For domestic arbitration, appointments will be made by the institution designated by the High Court concerned. This institution should maintain an impeccable record.
In case there are no arbitral institutions available, the Chief Justice of the High Court concerned may maintain a panel of arbitrators to perform the functions of the arbitral institutions. An application for appointment of an arbitrator is required to be disposed of within 30 days. This is a welcome provision and will avoid any deliberate delay in the appointment of arbitrator.
Under the 1996 Act, arbitral tribunals are required to make their award within a period of 12 months for all arbitration proceedings. The Bill proposed to remove this time restriction for international commercial arbitrations. But it is desirable that the international commercial arbitrations should be completed in shortest time limits.
Currently, there is no time limit to file written submissions before an arbitral tribunal. The Bill requires that the written claim should be completed within six months of the appointment of the arbitrators. This is a welcome provision.
The Bill also provides that all details of arbitration proceedings will be kept confidential except for the details of the arbitral award in certain circumstances. Disclosure of the arbitral award will only be made where it is necessary for implementing or enforcing the award. The Bill clarifies that the 2015 Act shall only apply to arbitral proceedings which started on or after October 23, 2015.
Everyday, there are countless agreements entered into online for sale of goods and services. When problems arise out of this e-commerce transaction, parties can be located all over the country making it difficult to resolve the dispute in one physical location. The Government must enable simple provisions that the parties need to resolve the disputes in a way that is as easy and quick as the original online purchase. This is very important.
I belong to Ramanathapuram. Suppose, I purchase an item in Ramanathapuram and the seller is in New Delhi. If there is any dispute, how can I resolve it? It is very difficult. So, this should be simplified. Such type of provision should be included in this Bill.
Therefore, I request the Government to make provisions for a simple, fast and affordable online dispute resolution.
Thank you, Sir.
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Namaskar, Sir. I am very happy to speak on the the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 which is being taken up at this late hour. But, I may mention that I have never seen such an air of uncertainty in the functioning of the Lok Sabha. In the morning, we were told that the National Song would be played around 12 o’clock or 12.15 p.m. Then, when I came here, they said that there would be as many Zero Hour matters as possible, and then there would be a lunch break for one hour. Then, up to 3.30 p.m, we would have a debate on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill. By that time, news would have come from Rajya Sabha whether the Triple Talaq Bill has been passed or not.
माननीय सभापति: सौगत राय जी, समय की सीमा है, बिल पर बोलें तो अच्छा रहेगा।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय: सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी थे, आप मेरी बात सुनिए, मैं बिल पर ही आ रहा हॅूं। अभी मुझे पता चला कि राज्य सभा में वह बिल पास नहीं हुआ तो एक्सटेंशन की जो बात चल रही थी, वह बंद हो गई। सरकार को अगर कुछ पास कराना है तो जल्दी क्यों नहीं करते हैं? मेरा सरकार से यही कहना है। इतने सदस्यों को आप सस्पेंस पर रख देते हैं। लोक सभा पब्लिक का रिप्रेजेंटशन है। यह सब कुछ सस्पेंस में नहीं रहना चाहिए। …( व्यवधान)
माननीय सभापति: सौगत राय जी, आप बिल पर बोलें और समय-सीमा का ध्यान रखें।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय: सर, समय की सीमा का पूरा ध्यान रखेंगे। सुनील जाखड़ साहब ने यहां जो कुछ बोला है, बलराम जाखड़ जी, उनके पिता जी, यहां स्पीकर थे। सुनील जाखड़ जी ने एक पॉइंट बोला कि राफेल के बारे में चर्चा हो रही है कि भारत सरकार को लॉस हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी ने बहुत नफा किया है। मैं कहता हॅूं कि रूलिंग पार्टी की इतनी मैजोरिटी है, तो क्यों नहीं वे सीना ठोक कर बोलें कि हम किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, चाहे जेपीसी भी क्यों न हों। उन लोगों ने यह मामला उठाया है, हम लोगों ने तो नहीं उठाया है। …( व्यवधान)
माननीय सभापति :सौगत राय जी, यह विषय अलग से तय करने का है। लेकिन आप अपना विषय रखें, वह ज्यादा अच्छा रहेगा।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय: सर, मैं विषय पर आ रहा हॅूं।…( व्यवधान)
माननीय सभापति :सौगत राय जी, आप बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।
…( व्यवधान)
विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सभापति महोदय, सौगत राय साहब बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, हम सब सभी इनका सम्मान करते हैं। बहस आर्बिट्रेशन पर हो रही है तो उनको उस पर बात करनी चाहिए। पता नहीं क्या-क्या बात कही जा रही है। …( व्यवधान) राफेल वगैराह क्या-क्या बोल रहे हैं। …( व्यवधान) इसका आर्बिट्रेशन से क्या मतलब है? …( व्यवधान)
माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप विषय पर बोलें, उसके अतिरिक्त बोलने पर रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : सर, मैं आपकी अनुमति से इस विषय पर बोल रहा हॅूं। यह आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन एक्ट, पहले भी हुआ था, पहले सन् 1996 में एक बार हुआ, फिर यह सरकार सन् 2015 में, they brought the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act to make arbitration process cost effective and speedy with minimum court intervention and to maintain the credibility of arbitrators.
Why do people go for arbitration? You know, if a contractor does work for the Government, he has a big bill. The Government does not accept it. If it goes to court, it will take 15 years. So, they settle for arbitration in the hope that it will be settled within three-four years. So, arbitration is to short-circuit it. The dispute resolution in case of commercial transaction or contract negotiation is very common in the case of civil contracts. You will know that in civil contracts, a lot of arbitration is there with the Railways, with the NBCC. So, arbitration is very essential. Shri Ravi Shankar Prasad, our Minister, wants to make India a robust centre for international arbitration, both domestic and international. Therefore, he appointed a Committee under the Chairmanship of Justice Srikrishna. He had earlier investigated Mumbai riots.
He is a lucky judge who always gets this Commission. The ten Member Committee included Justice RV Ravindran, Retd. Supreme Court Judge, Shri KK Venugopal, Attorney General, Shri Arghya Sengupta, Research Director of Vidhi Research Institute. The ten Member Committee then made their recommendations. Some of the recommendations have been accepted by the Government and they have been incorporated in this Bill. The main recommendations was this. The Government is setting up regularly new bodies and is appointing some of their own people. We had earlier Insolvency and Bankruptcy Board of India. Similarly, an Arbitration Council of India is being set up for the purpose of grading of arbitral institutions and accreditation of arbitrators. आर्बिट्रेटर्स को कन्ट्रोल करने के लिए एक नई बॉडी बन रही है, जैसे सरकार ने बहुत सारी बॉडी, रेग्युलेटर्स बनाए हैं, यह एक नया रेग्युलेटर इन लोगों ने एपॉइंट किया है। इस रेग्युलेटर से सिचुएशन इम्प्रूव होगी या नहीं, यह मुझे पता नहीं है। This Bill also tries to shorten the period of arbitration. The Bill proposes to change that to one year after the pleadings are closed. Also, that would apply only to domestic and not to international arbitration reversing a 2000 amendment that sought to fast track arbitration. Other changes include providing immunity to an arbitrator except in acts of bad faith, incorporating model rules of procedure and ensuring confidentiality of proceedings. So, this ambition of the Law Minister to make India an arbitration hub is not unfounded and it is being done with good intentions. It is because these days people are having businesses all over the world. A company like Mcdermott may dig for a well here. A company like Schlumberger from America may dig for coal bed methane.
माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।
प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूँ। अंत में, मैं सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी इसका जवाब देंगे। Arbitration has become the biggest scam today. Lawyer arbitrators are becoming more corrupt. The problem is that the arbitrators are not public servants. They are all retired judges. So, they are not covered by the rules governing a public servant. Very often, they are teaming up with a contending party. I want the Law Minister to hear me. Mr. Minister, I seek your indulgence that please put a cap on how many arbitrations one arbitrator can do because they are taking five to ten arbitrations and they are not giving time.
माननीय सभापति :सौगत राय जी, ठीक है। आपकी बात हो गई है। अब आप समाप्त कीजिए।
प्रो. सौगत राय: आर्बिट्रेशन में एक-दो साल में इसे सुलझाना चाहिए, लेकिन इसमें पाँच साल लग रहे हैं। मेरी बात हो गई है। Mr. Chaudhary, said that there are 30 million cases are pending in India. How many arbitration cases are pending and for how long? I want exact number. I want that there should be rules for arbitrators.
With this, I end my speech.
DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you Sir for giving me an opportunity. महोदय, मैं जो भी बात कहना चाहता था,वे सारी बातें प्रो. सौगत राय साहब ने बोल दी हैं। I fully endorse what all he spoke. I do not know whether I am allowed to take the names of the companies here as per the procedure of the Parliament.
सभापति महोदय : आप नाम न लें तो ज्यादा अच्छा है।
DR. RAVINDRA BABU : When we speak of arbitration, we automatically understand that it refers to disputes and related litigations. This is what we understand by arbitration. In order to minimise the litigation or to mitigate the litigation, we will go for arbitration. This is what we understand.
15 00 hrs Arbitration is a word which is usually written as a part of the MoU. It will be written in anybody’s MoU. So far in India there is a legal status for arbitration as per the Act. We are going to give more teeth to it so that it becomes more independent in status. This is what the intention of the Government is. I do not know whether the name has to be taken or not. For example, the Swiper Company is there. It has been awarded a contract by the ONGC for undertaking drilling operations. Both the ONGC and the Swiper Company have agreed to have an arbitration, in case of any dispute between these two. They have gone to the arbitrator. The arbitrator has given arbitration order but against that arbitration order, the ONGC being a Government organisation, has gone in appeal to the High Court. Therefore, the arbitration order is being ignored by the Government itself. It is not the private party which is going for arbitration and then afterwards to the courts. It is the Government which is going to the court.
So, I would like to ask this question to the hon. Minister. What is the inbuilt mechanism in order to prevent the parties from going beyond arbitration? It is because, you are going to give independent legal status for the arbitration. You should give independent legal status for the arbitration. Then only, we will not be enthused to go beyond the arbitration. Otherwise, this arbitration will continue to go on. Lakhs and crores of rupees are locked up. I would also like to know this from the hon. Minister, through you, Sir. What is the money locked up in post-arbitration awards? So many arbitration awards were given by the arbitrators.
There is another system, ‘independent external monitoring system’ to resolve the disputes. After this also, in India most of the times, the major litigant, the major appellant is the Government only. Therefore, I earnestly appeal to the Government to honour the arbitration awards, though I welcome this Bill in order to strengthen the Arbitration Act. Our over-enthusiastic hon. Minister is trying to make India both a domestic and an international arbitration centre. This is really an over-enthusiastic attempt. I do not know as to how many foreign institutions will believe in this type of arbitration institutions because our experience in India, as far as arbitration is concerned, is very bitter, to say the least.
So many companies have gone to arbitration and so many companies are disappointed. So many companies have gone back also. We have to give a serious thinking to arbitration awards because this is the one which affects the morale of foreign companies. Whenever they come to India, they will see as to which laws have been made to resolve the disputes, especially, arbitration laws. When the arbitration law is weak, the doing of business, ease of doing business will also get affected, especially, the oil and gas companies get affected. We import 80 per cent of the gas requirement of the country or the crude requirement of the country, and 20 per cent is produced.
But in case of 20 per cent production also, our Prime Minister Saheb said in 2014 that we have to substitute the import every year by five per cent. That means, we have to increase the production and exploration. But because of this arbitration, because of the legal litigations engulfing the upstream companies like ONGC, Oil India Limited and other companies, we are caught in the legal wrangles and we are not able to resolve those disputes. I do not know what the hon. Minister is going to suggest to give teeth so that nobody should prefer appealing, after arbitration. The arbitration should be binding on those parties. The financial implications of arbitration should also be thought of.
On behalf of the Telugu Desam Party, we welcome this Bill. Thank you, Sir.
SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I welcome the Bill with the heart and soul together.
But considering the number of cases pending in the courts for arbitration, number of cases pending in the High Courts and in the Supreme Court, as rightly Dr. Ravindra Babu has given some examples because we are in the same Committee and we are observing it, what I feel, particularly about the 2-3 clauses where the arbitrator is to be appointed within 30 days, is that they are good clauses. It is because that also takes a lot of time. But after arbitration, the decision has to be given within six months. The decision will be given about the arbitration within six months and if that decision is not implemented-- it is written like this-- “to provide that the arbitrator, the arbitral institutions and the parties shall maintain confidentiality of information relating to arbitral proceedings and also protect the arbitrator or arbitrators from any suit or other legal proceedings for any action or omission done in good faith in the course of arbitration proceedings.” Sir, this is the only clause which I feel will hamper it because there is no provision in the law if an arbitrator commits a mistake. Corrupt practices can get anything done in the world. Suppose, an arbitrator himself becomes hostile and gets tilted towards one side, in that case justice will not be delivered and they will again go to the higher courts. Therefore, I request the hon. Minister to look into the clause, which is at page no.10, where he earlier mentioned:
“to amend section 23 of the Act relating to “Statement of claim and defenceso as to provide that the statement of claim and defence shall be completed within aperiod of six months from the date the arbitrator receives the notice of appointment.” It is a good thing and we welcome it. But the very next clause of the Act says:
“…and alsoprotect the arbitrator or arbitrators from any suit or other legal proceedings for anyaction or omission done in good faith in the course of arbitration proceedings.” The question is, how to decide the term ‘good faith’. I may feel that he is not delivering justice to me and I have no faith in him. I would like the hon. Minister to enlighten me on this aspect. He is the most versatile personality in judiciary. I also know that he is an expert lawyer. Sir, this is really a good Bill, which we believe will deliver results. The number of cases will also reduce as the time period has been prescribed in the law. With these words, I welcome the Bill. Thank you.
SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018. Sir, we are amending the main Act, that is, the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The intention of the Government for bringing in this Bill is very much mentioned in the Statement of Objects and Reasons. I have gone through the Statement. 15 07 hrs (Hon. Speaker in the Chair) As mentioned in the Statement of Objects and Reasons, the Government had earlier constituted a High-Level Committee under the chairmanship of Shri B. N. Srikrishna, the former Judge of the Supreme Court along with some other members. They have submitted a detailed report and suggested for amending the main Act, that is, the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
In this Bill, they have brought in an institution, that is, the Arbitration Council of India. The aim of this Council is also mentioned in this Bill. I think the intention of constituting such a Council is very much required and is the need of the hour.
Madam, India is a developing country and a growing economy. We have to learn lessons only through experience. So, the main Act might have faced some problems, which have been studied by this Committee. I welcome all the necessary amendments through this Bill for resolving a number of disputes which are pending in this country.
Madam, it has been found in many reports that the grievance of many national as well as international companies is about the dispute resolution system in our country. They feel that our civil courts, High Courts and even the arbitration councils take a lot of time in resolving issues. So, let us hope that by amending the main Act the disputes will be resolved at the earliest and, in the event, we face some other problems, we can once again come to the Parliament. I welcome the hon. Minister for moving this Bill.
Thank you.
SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, first of all, I welcome the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 because the Minister has already promised, and that is the stated objective, to strengthen and institutionalise the matter. Always as a parliamentarian, we ask for institution building. Instead of going into it on case to case basis, it is better that Arbitration Council will be there and arbitrators will also be appointed.
Since a high-level committee headed by Justice Srikrishna was there, I do not cast any aspersion and it should not be. Based on the Terms of Reference, the recommendations came. हमें शिकायत अपनों से है। First, this is technical in nature and hardly, we are involved in this matter on day-to-day basis. That is why, the Standing Committee was conceived. Now, it is introduced and being passed. We are building an institution. That is why, an amendment came in 2015 and now in 2018, we are amending the Act. It should have been referred to the Standing Committee. The Heaven would not have fallen. मैं भी चार बातें कर सकता हूं, आपने स्टेट ऑब्जेक्ट किया कि डीले नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, I buy your argument. It is correct that India can become a hub for international arbitration. यह जेनिटिकली हमारी सभ्यता में है। चाहे दर्शन हो या धर्म हो, पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा, हम बहस करते हैं, आर्गयुमेंटिव इंडियन, लॉजिक हमारे अंदर में है। हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, इंस्टीट्यूशन बनाना है। मैं इससे सहमत हूं और बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आठ- शेड्यूल में कौन-कौन काउन्सिल हो सकते हैं, चार्टेड अकाउन्टेंट, एडवोकेट, यहां तक कि मैनेजर लैवल के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, आपको कॉस्ट अकाउन्टेंट को भी इन्वोल्व करना चाहिए था। ज्यादातर आर्बिट्रेशन पोस्ट फैक्टो होता है, जब कॉमर्शियल डील होते हैं या कंस्ट्रक्शन में होते हैं, कंट्रैक्चुअल होता है तो कॉस्ट अकाउन्ट डालना होता है कि कितना क्लेम हो रहा है लेकिन वह ओमिट हो गया है। Section 43(G) mentions the general norms applicable to arbitrator. In sub-section (ii), you are saying that the Arbitrator must be impartial and neutral and avoid entering into any financial business. Why should there by ‘avoid’? There should be ‘should not’, if ‘must not’ is not there. चूंकि जो आर्बिट्रेशन में बैठा है, इंसाफ का तकाजा होता है कि उससे हम किसी ट्रांजेक्शन में नहीं जाएंगे। The arbitrator should not involve in any legal proceedings. जब फाइनेन्शियल ट्रांजेक्शन ऐसे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन में होगा, he should not involve in financial business. इसे स्ट्रैन्देन करना चाहिए। आपने क्लॉज-तीन में दिया है कि हम फंक्शनिंग को टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे। आपको तीन साल में टाइमफ्रेम देना चाहिए। जब काउन्सिल का टर्मेनोलोजी तीन साल का है तो रिव्यू के लिए स्पेसिफिक टाइम दो साल, या तीन साल या छह महीने देना चाहिए। टाइमफ्रेम होने से कुछ नहीं होता है, उसको बंदिश में लाना चाहिए, उसको रूल में लाएंगे कि आपको इतने दिनों के अंदर रिव्यू करना पड़ेगा। आप आर्बिट्रेशन अप्वाइंट कर रहे हैं। फंक्शनिंग को बार रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है।
मैडम, मैं इसी बिल पर बोल रहा हूं। एडजुडिकेशन, Justice is a very complex concept. उसके लिए कोर्ट में वर्षों से मामला लंबित होता है। आप उसमें आर्बिट्रेशन निकाल रहे हैं, ताकि ये कोर्ट में फंसे न रहें, तुरंत हो, जल्दी हो, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हब तभी बन सकता है, जब उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, फीस के बारे में रूल्स में बंदिश लाना पड़ेगा। लीगल सिस्टम में इतना ज्यादा खर्च होता है कि लोग जा ही नहीं सकते, इसलिए बड़ी कंपनी और मल्टी नेशनल कंपनी, जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके लिए लेबल प्लेइंग नहीं होगा, इसलिए आपको शुरू से ही फीस को पूरी दुनिया के मुताबिक कम रखना पड़ेगा क्योंकि पैसा और टाइम दोनों सेन्सिेटिव मामला होता है।
महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसे बिल जो टेक्नीकल नेचर के होते हैं और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दूर तक जाता है, उसे स्टैन्डिंग कमेटी के जरिए करने से बेहतर होता।
श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2018 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की स्थापना की गई और उन्होंने वर्ष 2017 में रिपोर्ट दी। सरकार उनके सुझावों को स्वीकार करते हुए इस बिल को लाई है।
माननीय अध्यक्ष जी, पहले घर में आर्बिट्रेटर हुआ करता था, परिवार में एक आर्बिट्रेटर हुआ करता था, समाज में हुआ करता था, गांव में हुआ करता था। आजादी के 70 साल बाद पैसे का प्रभाव बढ़ता गया और मानवता घटती गई और सब झमेले खड़े हो गए। अब न्याय मांगने के लिए कोई न्यायालय में नहीं जाता है बल्कि अन्याय करने के लिए जाता है। इस तरह के एक नहीं अनेक किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। सही व्यक्ति को पता होता है कि अगर मैं न्याय के लिए कोर्ट में जाऊंगा तो 15-20 सालों तक केस को रगड़ा जाएगा इसलिए अन्याय करने वालों की कोर्ट में संख्या बढ़ गई है।
मैं लॉ मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि अगर वह सिर्फ खड़े होकर देशवासियों से अपील करेंगे तो बहुत सारे लोग सैटलमेंट के लिए आगे आएंगे। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं मुम्बई में जस्टिस काथावाला जी ने सुबह काम शुरु किया, रात को तीन बजे तक बैठे और 130 से ज्यादा केसों का निपटारा किया। मैं लॉ मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि जस्टिस काथावाला जैसे जजों को पूरे देश में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उनका सम्मान माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से होना चाहिए ताकि अन्य जजेज़ भी इस प्रकार से काम करना प्रारंभ करें। जस्टिस काथावाला जी ने दोनों पार्टियों को बुलाया, उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि आप सुलह कर लो, नहीं तो मैं जजमेंट दे दूंगा। इसमें ज्यादातर लोगों ने सुलह कर ली और जज को किसी प्रकार की जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब लोग कोर्ट में जाते हैं तो दोनों पक्षों को पता होता है कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं, लेकिन देश में टाइम पास करने और सामने वाले को हैरान, परेशान करने की मानसिकता डेवलप हुई है। हमें अपने देश को इस मानसिकता से बाहर निकालना होगा। इन दिनों तो कॉरपोरेट सैक्टर के लोग सरकार को परेशान करने लग गए हैं। बड़े कांट्रेक्ट में अगर एक को कांट्रेक्ट नहीं मिला तो वह कोर्ट में चला जाता है और सरकार का काम रोकने का प्रयास करता है।
मैं मानता हूं कि आर्बिट्रेटर बिल बहुत ही अच्छा है, इसमें आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का टाइम बाउंड पीरियड है। आर्बिट्रेटर ने कितने दिनों या महीनों में निपटारा करना है, इसकी भी व्यवस्था है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि आर्बिट्रेटर का स्टाइल और सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा है, इस कारण लोग रोते हैं कि कहां झंझट में फंस गए, हम तो कोर्ट में न्याय मांगने गए थे और आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया, ये तो बहुत परेशान करते हैं, कैसे-कैसे सवाल पूछते हैं। इस तरह से लोगों के मन में बहुत सी परेशानियां होती हैं।
मैं लॉ मिनिस्टर का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं कि इसमें टाइम बाउंड पीरियड दिया है। इसके साथ ही उनके ऊपर शर्त और नियम भी लगाए हैं। कोर्ट में मामले 15-20 साल से लंबित हैं, मैं मानता हूं कि इस बिल के आने से इनका निपटारा होगा।
अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी सीनियर मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत एक हब आफ आर्बिट्रेटर बनेगा। मैं मानता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बनता जा रहा है, हर चीज का हब इंडिया में होगा, अपने ही देश में होगा। अपने देश की यही पहचान होगी कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत देश सामान्य लोगों, मध्यम परिवार के बारे में कितना सोचता है। मैं मानता हूं कि इस बिल के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति आएगी। सरकार इसे तुरंत इम्पलीमेंट करने की व्यवस्था करे, मैं यही मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam Speaker, thank you for the opportunity. I welcome the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018. I believe that unless we have a quick and efficient Alternative Dispute Resolution mechanism in this country, it will not attract investment and the kind of vibrant business atmosphere that we need in this country.
My only concern is that, just like judges are accountable when they sit in a court of law, the judges in the Council should also be accountable. Once the Council is formed, there will definitely be some rules and regulations. In that, there must be strict measures for accountability of the retired judges or whoever sits as the arbitrator. Apart from that, I would request the hon. Minister to take care that arbitration should not be relegated to a process which is the privilege of the rich and the big business houses. So, the cost of arbitration is a big concern in this country. The idea of arbitration is to reduce the burden that is there within the judicial system. If we can find a way to make it more cost effective, I feel it will help the larger sections of people.
Last but not the least, I would request hon. Minister that whenever someone asks for an adjournment under the CPC, the other party asking for the adjournment must pay for the cost of the other side.
This must be encouraged in an arbitration proceeding. If there can be some rule to that effect, I welcome it. It must be inserted in the 1996 Act, if it is amended.
माननीय अध्यक्ष: वैरी गुड, शाबाश। अगर मैंने कमेंट कर दिया, तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छी बात के लिए मैंने हमेशा अच्छा कहा है। मूड का सवाल नहीं है।
विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर संक्षेप में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और सभी ने इसका समर्थन किया है। मैं एक बात इस पूरे बिल का सार बताना चाहता हूं। आपने सही कहा कि हम चाहते हैं कि India should become a hub of domestic and international arbitration. आज इंडिया में सबसे अधिक इंवेस्टमेंट हो रहा है। इंडिया वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हो रहा है। हमारे यहां अच्छे जजेज़ हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे ज्यूरिस्ट हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, तो यह क्यों नहीं होना चाहिए?
माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आजकल मैं एक और लड़ाई लड़ रहा हूं । एक नए प्रकार का इम्पीरियलिज्म आ रहा है कि only the British Queen’s Counsel are the best barristers and arbitrators. I have no disrespect for them. They are monopolising arbitration in London, Singapore etc. They may be the good arbitrators but they are not the best. Let me make it very clear in this House that this Government will not allow a new imperialism to come in the arbitration proceeding globally which brings in only particular type of arbitrators to the arbitration. हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अच्छे आर्बिट्रेशन आएं, अच्छे लोग आएं।
माननीय अध्यक्ष जी, श्री कृष्णा की कमेटी हमने क्यों बनाई? आज मैं जिस श्रीकृष्णा और जिस रविन्द्रन का अभिनंदन करना चाहता हूं, दोनों ही वर्ल्ड के टॉप आर्बिट्रेटर्स हैं। हमने कहा कि दुनिया में आपने अपनी ईमानदारी से एक जगह बनाई है, तो हिन्दुस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है? आप हमें बताइए। वहां पर उन्होंने बताया कि इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन को इंडिया में मजबूत करना चाहिए और हमें एक ऐसी बॉडी रखनी चाहिए, जो उसको ग्रेड भी कर सके। सौगत बाबू अगर आप इस कानून को देखेंगे तो इसमेंthere is a provision for Arbitration Council of India. It will be headed by retired Chief Justice of India or a Supreme Court Judge. It will have leading arbitrators and also the commercial bodies as its members. They will grade the institutional arbitration.
माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं इस बिल को बना रहा था तो मैंने विभाग से कहा कि मालूम करो कि देश में कितने आर्बिट्रेटर्स इंस्टिट्यूशन्स हैं? इनकी संख्या सिर्फ 36 है। मालूम हुआ कि कई प्रदशों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नार्थ ईस्ट में अभी भी इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन का प्रोमोशन नहीं हुआ है। मुम्बई में है, तमिलनाडु में है, बैंगलुरू में है, गुजरात मैं है। हमने कहा कि we will have a blend of both.इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन आए और जब तक वह नहीं आता है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक पैनल रखें ताकि वह अपॉइंट कर सकें। आप लोगों ने जो अपना कन्सर्न रखा है, मैं सबको एड्रेस करना चाहता हूं, if you see the Section, you will find that this particular body, the Arbitration Council of India, shall have proper rules. How shall the concerned institution be graded; what type of norms do they need to follow to make their institutions more confidence inspiring for the sake of clients?
There will equally be monitoring on the quality and performance of the arbitrators. They must rise to the occasion. They must perform well and the most important thing is the training of arbitrators in India that should also be encouraged so that we have a good quality of arbitrators.
माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं । मैं हमेशा इस पक्ष का रहा हूं कि देश के बहुत बड़े-बड़े पब्लिक मैन रिटायर होते हैं। क्या हमें आर्बिट्रेशन के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए? उनका एक प्रमाणिक होता है। मैं तो इस पक्ष का हूं कि अगर कोई गंभीर सांसद हो और उसका अनुभव पन्द्रह-बीस साल का हो, अभी वह सांसद नहीं हो, यदि वह एमिनेंट हो, उसकी सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? …( व्यवधान) इसको हम लोग थोड़ा गंभीरता से लें तो बड़ी कृपा होगी।
तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के कई रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी, बैंकिंग सेक्रेटरी, अब मैं आई.टी. का भी मिनिस्टर हूं, आई.टी. के प्रोफेशनल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आई.टी. के डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में लाएं।
हमारी कोशिश है कि ऐसे अच्छे लोग आर्बिट्रेटर्स बनें, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में काम करें, इसीलिए हमने यह नॉर्म दिया है कि छ: महीने के अंदर इसको करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा ।
You have rightly raised the issue of accountability of Arbitrator. You are very right about the norms and the regulations that we are going to form. Even otherwise, in the Schedule, one must have seen that enough indications have been given that they have to measure up to standards and that they must perform. But what is important is that the further regulations to be framed by the Arbitration Council of India will ensure that the norms and accountability of the Arbitrator must be strictly followed.
माननीय अध्यक्ष जी, इसे आप अकेले न देखें, अभी आपके निर्देश पर दो-तीन दिन पहले मैंने कॉमर्शियल कोर्ट्स बिल इस सदन में मूव किया था और सदन ने पास किया था, जिसमें हम तीन लाख रुपये तक के डिस्प्यूट को भी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं । आज हम आर्बिट्रेशन बिल लाए हैं, इसके अलावा एक अन्य कानून आ रहा है, जिसमें हम न्यू डेल्ही सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन लाने वाले हैं । मैं बताना चाहूंगा कि कैसे-कैसे चीजें चली हैं, मैं बहुत गंभीरता से बताऊंगा, सरकार ने करोड़ों रुपये की जमीन दी और 26 साल में 21 आर्बिट्रेशन्स वहां हुए । आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है । करोड़ों रुपये की जमीन, करोड़ों रुपये का सहयोग और 26 साल में 21केसेज हुए, बाकी कमेटी बनी हुई है । उसको ही प्रोफेशनलाइज करने के लिए हम यह बिल ला रहे हैं ।
The reason as to why we are doing all this is that we want India to become an important hub of domestic and international arbitration, and for that to happen, it is very important that we have a robust mechanism in place, which grades the arbitration; grades the institutions doing arbitration; regulates their performance; and ensures training for them.
माननीय अध्यक्ष जी, कानून के विषय को आप भी जानती हैं । मैं जब भी कानून मंत्री के रूप में देखता हूं, भारत में बहुत अच्छे जजेज हैं, हमें उन पर बहुत गर्व होना चाहिए । भारत में बहुत अच्छे वकील हैं, जो बहुत मेहनत से काम करते हैं । भारत में डिस्प्यूट के रिज्योल्यूशन की क्षमता रखने वाला एक नया वर्ग भी डेवलप हो रहा है । हमारी बहुत अपेक्षा है कि आर्बिट्रेशन के लिए हम आर्बिट्रेशन बार को भी प्रमोट करें । यह हमारी अपेक्षा है ।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल के बारे में जो बातें कही गई हैं, हम उन सुझावों का ध्यान रखेंगे और जब यह विषय आगे बढ़ेगा, तब उसकी चिन्ता करेंगे।
सौगत बाबू, आपने बताया है कि कितने केसेज पेंडिंग हैं ? I will give it separately to you, but what is important is that I would request you to kindly understand that we are taking a giant leap in favour of an institutional arrangement to promote India as a hub of arbitration. I know your background as you and your family have a strong stake in this whole process of arbitration. Therefore, unless we have a very strong element of institution; of people; of Judges; and of regulatory mechanism, the arbitration engine will not take great speed. But what is more important is that the institutional arbitration becomes the order of the day.
माननीय अध्यक्ष जी, एक बात की चिन्ता व्यक्त की गई है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं । दो-दो न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, तारीख पर तारीख पड़ रही है, बड़े-बड़े वकील आ रहे हैं । मैं आपकी चिन्ता समझता हूं, इसीलिए इस कानून में हमने इस बात की विशेष चिन्ता की है कि सब कुछ कानून और रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए । इसकी टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए और अगर कोई आर्बिट्रेटर उस टाइम लिमिट से भागने की कोशिश करता है, then there will be accountability on that Arbitrator also.
माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक बात कही कि क्यों लोग समय ले लेते हैं, यह एक ऐसा गम्भीर सवाल है, जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है । कई बार वकील साहब लोग पहले ही बात कर लेते हैं, मैं भी उसी पेशे से आता हूं, कि समय ले लिया जाए । इस बिल में हमने अनावश्यक एडजर्नमेंट पर बंधन लगाया है । One cannot take unnecessary adjournment because the whole timeframe has been fixed. If an Institutional Arbitration Centre becomes notorious for only long adjournment and delayed disposal of cases, then people will not go to that institution. Therefore, the whole grading of arbitration institution will also take into account as to how much time is being spent in disposal of cases there. Therefore, it is a very robust mechanism.
Hon. Speaker, Madam, I would like to request this hon. House that this is a very momentous legislation and a very important legislation. … (Interruptions) What is important is that it is a very momentous legislation. … (Interruptions)
SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR : Madam, nobody knows how long. … (Interruptions) Madam, I do not think that even you are aware about this. … (Interruptions)
श्री रवि शंकर प्रसाद :जाखड़ साहब, मैं आपसे आज बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा। आपको व्यंग्य करने का अधिकार है। लेकिन यह एक ऐतिहासिक लेजिसलेशन है।
Madam, we always pass legislations but certain legislations are momentous legislations. This is one of the legislations – it is a defining moment – which will make India a big hub of domestic and international arbitration.
I would commend that the entire House passes this Bill unanimously. I think no one raised any specific objection. I heard all of them. Before I came, even my distinguished MoS gave me inputs. By and large, everyone has supported.
सौगत बाबू, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूं। आपका अनुभव, बौद्धिकता,व्यापकता और संसदीय परम्पराओं के बारे में सब जानते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और यह बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आपके अनुभव का लाभ लेते हुए किसी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में सौगत बाबू भी कभी आर्बिट्रेटर बनेंगे। यह हम देश में बदलाव करना चाहते हैं। …(व्यवधान) देखिए, सौगत बाबू, यह मैंने बहुत गंभीरता से बोला है। जब आप अपना संसदीय जीवन खुद विदड्रॉ करेंगे,मैं तब की बात कर रहा हूं। ये जिस तरह से बातें कही जा रही हैं,यह गलत है। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मुझे एक बात की और प्रसन्नता हो रही है। मुझे सुकून मिला कि आज सलीम बाबू भी भारत की परम्पराओं की चर्चा कर रहे थे और वे मीमांसा कर रहे थे। यह जो भारत की परम्पराओं के प्रति आपका जो प्यार जग रहा है,यह देश में काफी सुकून पैदा करेगा,देश की सियासत में भी करेगा,ऐसा मुझे लगता है। …(व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम :भारत किसी की बपौती नहीं है। …(व्यवधान)
श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :ये तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष :बिधूड़ी जी, आपको क्या हो गया?
…(व्यवधान)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): It is unfair. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष: भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, वे भारत के प्रतिनिधि हैं।
…(व्यवधान)
श्री रवि शंकर प्रसाद :माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सलीम साहब को बहुत दिनों से जानता हूं। हमारे और उनके बीच के संबंधों में किसी और सेतु की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने क्या कहा? मैं उनकी सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता को भी जानता हूं। उनकी अध्ययनशीलता को भी जानता हूं। आज मैंने यदि हाउस में उसका जिक्र किया है तो मैं प्रसन्नता के भाव से कह रहा था। इसमें उनके व्यक्तित्व में कोई टिप्पणी का सवाल नहीं था। …(व्यवधान) आप शांत रहिए।
HON. SPEAKER: He is a Communist. That is why, he is saying this.
… (Interruptions)
श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन की परम्परा का पूरा पालन करता हूं। अगर मैंने उनकी प्रशंसा में ये भाव कहे हैं कि भारत की परम्परा का अभिनंदन उनके मुख से सुनकर हमें अच्छा लगा तो इसमें क्या आपत्ति है?इसमें क्या गलत बात है? मुझे लगता है कि आप भी इसमें प्रसन्न हैं। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष :रवि शंकर जी, It’s okay. आप लोग बैठिए न।
…(व्यवधान)
श्री रवि शंकर प्रसाद :माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।
HON. SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.
As Dr. Shashi Tharoor and Shri N.K. Premachandran are not present to move their amendments, I shall put all the Clauses together to the vote of the House.
HON. SPEAKER: The question is:
“That Clauses 2 to 15 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 15 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
…( व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम: 68 साल पहले एक नाइंसाफी हुई थी।…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष :मोहम्मद सलीम जी, हम बाद में बात करेंगे। आप बिल के बीच में मत बोलिए। आप बिल पास होने दीजिए। HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.