Lok Sabha Debates
The Speaker Made Reference On One Of The Earthequakes Which Recked Nepal And ... on 27 April, 2015
Sixteenth Loksabha an> Title: The Speaker made reference on one of the earthequakes which recked Nepal and several parts in India, Bangladesh, Tibet and Myanmar on 25 April, 2015 resulting in deaths of 3200 persons in Nepal. She further made reference to the loss of lives of 67 persons in India in the earthquake.
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आया एक शक्तिशाली भूकम्प जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 आंकी गई है, हाल ही में आई सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसके झटके भारत, बांग्लादेश, तिब्बत और म्यांमार में भी महसूस किए गए। इस भूकम्प का केन्द्र काठमांडू के उत्तर-पश्चिम में 77 किलोमीटर दूर था, जिसने दक्षिण एशिया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग और माउंट एवरेस्ट को भी एक प्रकार से हिलाकर रख दिया जिसके परिणामस्वरूप एवरेस्ट की चोटी पर हिमस्खलन हुए। यह बड़ा भूकम्प 26 अप्रैल को दोबारा आया और इसके झटके इस क्षेत्र में अभी भी महसूस किए जा रहे हैं।
यह विनाशकारी हिमालयी त्रासदी जिसके कारण नेपाल में 3200 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई और कई मकान गिर गए, धरहरा टावर ध्वस्त हो गया, दरबार स्क्वायर में अधिकांश प्राचीन मंदिर और सदियों पुराने निर्माण नष्ट हो गए जिसके कारण नेपाल में व्यापक विनाश हुआ है। भूकम्प के कारण हुए हिमस्खलनों से एवरेस्ट बेस कैम्प में भी 25 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।
इन भूकम्पों के कारण भारत में भी बर्बादी हुई जिसके कारण लगभग 67 लोगों की मृत्यु हुई और सबसे अधिक बिहार में हुई जहाँ लगभग 50 से अधिक लोगों (open to correction) की मृत्यु हुई, जिसके पश्चात उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश तक उत्तरी भारत के बड़े भाग, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। इसका असर दिल्ली में भी रहा।
यह सभा नेपाल की सरकार और जनता और हमारे अपने देश के विभिन्न भागों तथा हमारे पड़ोसी देशों में सभी प्रभावित लोगों को इस दुख की घड़ी में अपनी सहानुभूति और पूर्ण समर्थन व्यक्त करती है। यह सभा बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और व्यापक विनाश पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक-संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।
यह सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।
11.04 hrs. The Members then stood in silence for short while.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, can we also speak for five minutes each?
HON. SPEAKER: Yes, I will allow you.
I have received notice of Adjournment Motion from Prof. Saugata Roy. इसी विषय पर शून्यकाल में भी बोलने के लिए आपका नाम है। श्री जय प्रकाश नारायण यादव और श्री पी.वेणुगोपाल जी के विषय अलग हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। 12 बजे मैं आप सभी को समय दूंगी कि जो नेचुरल कैलामिटी आई है, इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। अगर सरकार भी कुछ कहना चाहे तो उसके लिए भी आप सभी को मौका दूंगी। इसलिए अभी एडजर्नमेंट मोशन नहीं लेते हुए, 12 बजे अपनी-अपनी संवेदनाएं हम इस विषय पर प्रकट करेंगे। मैं आप सभी को मौका दूंगी। यही मेरा निवेदन है।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव : मैडम, भूकम्प से जो परिस्थिति पैदा हुई है, उससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सारे काम रोककर देश के सामने आज जो सबसे बड़ा संकट है, जो मौतें हुई हैं, देश हिल गया है, उस पर चर्चा करे।
माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप मेरी बात समझिए। प्लीज बैठिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह विषय ऐसा है कि अभी कदाचित भूकम्प के झटके आ रहे हैं, अभी कुछ न कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि स्थिति का पूरा आकलन भी अभी सरकार के सामने नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं है, अगर आया हो तो बताएंगे। पूरा आकलन भी अभी चल रहा है, चाहे बिहार में हो या अपने देश में अन्य कहीं हो, आकलन अभी हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी भी कहीं न कहीं एक दहशत का माहौल है। कल दिन में कई बार, तीन बार-चार बार फिर झटके आए, जो दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। एक प्रकार से यह अभी चल ही रहा है, फिर भी हमारी जो संवेदना है और अगर हम सरकार को कोई सुझाव देना चाहे तो 12 बजे मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दे दूंगी। तब तक सरकार भी और जानकारी हासिल करे।
शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। हम ऐसे ही शान्तिपूर्ण वातावरण में आराम से चर्चा करेंगे।
11.07 hrs ORAL ANSWERS TO QUESTIONS HON. SPEAKER:Now, we will take up Question Hour, Shrimati R. Vanaroja.
(Q.461) PROF. SAUGATA ROY: Madam, this question is relating to the Ministry of Petroleum. Why is the Minister of Power replying?
माननीय अध्यक्ष : उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास है, उनका पत्र है, ऐसे एलाऊ नहीं किया है।
…( व्यवधान)
SHRI PIYUSH GOYAL: He has given notice that he is not in town because there was some very important official work which is why we have sought the hon. Speaker’s permission.
HON. SPEAKER: Yes.
प्रो. सौगत राय : मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, पेट्रोलियम मिनिस्टर को भूकम्प में क्या करना है। हाउस में रहना ज्यादा जरूरी है।...(व्यवधान)
SHRI PIYUSH GOYAL: I am surprised that a senior Member is talking like this.
माननीय अध्यक्ष : आपको उत्तर मिलना चाहिए। मुझे भी मालूम है। मेरी ओर से अनुमति दी गयी है। ऐसी बातें मत कीजिए। थोड़ा विश्वास मुझ पर भी रखिए। मैं भी 25 साल से सदन देख रही हूं।
SHRIMATI R. VANAROJA: Respected Madam Speaker, while replying to my Question, the hon. Minister has agreed that oil marketing companies have received complaints pertaining to the retail outlet allotment selection but he has not mentioned what action has been taken by the Government with regard to the said complaints.
Therefore, I would like to make a request to the hon. Minister to inform about the action taken by the Government in this regard.
SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, the hon. Member has raised a very important issue regarding irregularities. These are all Maharatna Companies which run independently. The Government does not directly deal with the complaints or receive the complaints or act on the complaints. But to inform the hon. Members, the Government has taken the information from all these three Companies. The information that we have shows that in the last three years, we have received complaints in IOCL, BPCL and HPCL regarding irregularities in allotments.
There are two types of actions that have been taken. In several cases the Merit Panel itself has been scrapped wherever it was found that the irregularity has some substance. In some cases, we had to terminate the dealership if the Merit Panel work had already progressed. I am happy to inform the hon. Members that in the last one year, since the new Government came in, the number of complaints has drastically reduced. Against 220 complaints received in 2012-13 by IOCL, only three complaints were received in the last one year. Similarly, against 29 complaints in BPCL, we received only one complaint in last year. In HPCL, in 2012-13, against 79 complaints, we received no complaints in the last one year. Even the four complaints that were received in the last one year, all four merit panels have been cancelled. In the erstwhile years several merit panels had been cancelled. In some cases there was no change and in some cases dealerships were terminated.
SHRIMATI R. VANAROJA : Madam, Speaker, what we have been seeing today is that there are many petrol pumps in a row in a location but in some places the people have to travel many kilometres for getting fuel. So, there should be a uniform policy on this. The representatives of the people should also be made a part of selection of oil retail outlets. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to introduce a uniform policy for the allotment of retail outlet with active participation of people’s representatives.
SHRI PIYUSH GOYAL: In the erstwhile days the selection was done through a very subjective process where there were selection guidelines for RO dealership and marks were given. There were certain parameters like capacity to provide land and infrastructure, capacity to provide finance, educational background, capacity to generate business. All of these are subjective issues. A lot of irregularities were being observed because of the subjective nature. In such a subjective scheme possibly the hon. Member’s suggestion to involve people’s representatives may have been a good idea. But I am happy to inform the hon. Members and the House through you that in this year, 2014-15, we have done away with the system of selection through a subjective process and we now have a completely transparent system where there are certain criteria laid down. People are free to approach with applications for RO outlets and based on the criteria, objectively it is decided whether a person is eligible to be considered or not eligible. After that, for people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is by draw of lots and for all others in the A category cities it is by way of online process, by bidding and therefore there is no possibility of even a Member of Parliament influencing the process of selection and there is no role for an MP any more. It is a transparent and an honest process that we have run and the proof lies in the fact that the complaints have fallen so drastically.
श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष महोदया, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो कच्चा तेल है, पेट्रोल या डीजल, उसकी तस्करी होती है तो उसे रोकने की जवाबदेही भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय पर आती है। गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र में पीपावाओ पोर्ट और पीपाओ सीपीआर, दोनों जगह पर पिछले साल पहले 22-10-2014 को बड़ी मात्रा में डीजल चोरी हुआ, जो आयात किया गया था और कालाबाजार में बेच दिया गया। इसी तरह 5-6-2014 को ऐसी घटना हुई थी और उसकी पुलिस कम्प्लेंट कराई और एफआईआर भी दर्ज कराई। मैं दो बार विभाग को इस बारे में चिट्ठी भी लिख चुका हूं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला और न ही कोई कार्रवाई हुई है। पीपावाओ पोर्ट और पीपाओ सीपीआर में आज भी दो नंबर के डीजल और कच्चे तेल की तस्करी हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई होगी या नहीं?
श्री पीयूष गोयल: मुझे खुशी है यह बताते हुए कि इस प्रकार के जो कारनामे हो रहे थे, उन पर बड़ी सख्ती से सरकार पेश आई है और हमने इस प्रकार की मिलावट रोकने के लिए कई टेक्नोलॉजीकल और रेग्युलेटरी मैज़र्स इंट्रोडय़ूस किए हैं। रेगुलेटरी मैज़र्स में सरकार बहुत सख्त पेनल्टी लगाती है। रिटेल आउटलेट्स पर ऑटोमेशन किया जा रहा है। इस ऑटोमेशन से हम जांच कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कैसा है? अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से पूरे देश में कैरोसिन एडल्ट्रेशन बहुत कम हुई है। आज की तारीख में लगभग 25927 रिटेल आउटलेट्स सौ किलोलीटर्स से ज्यादा पेट्रोल या डीजल हर महीने देते हैं, उनमें से 14286 के ऊपर ऑटोमेशन कर दिया गया है और बाकी 11213 में नैनो स्कीम इंट्रोडय़ूस कर दी गयी है, जिससे केरोसिन एडल्ट्रेशन को लगभग कंट्रोल में ले लिया गया है। साथ ही साथ टेम्परप्रूफ लॉकिंग सिस्टम्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, रिटेल आउटलेट्स, पेट्रोल-डीजल ले जाने वाले ट्रक्स में जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम, जिससे मिसयूज़ न हो सके, इस तरह की चीजें हमने इंट्रोडय़ूस की हैं। माननीय सदस्य की जो स्पैसिफिक कम्पलेंट है, इस पर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो कम्पनी है, वह उसकी जांच कर रही होगी। मैं संबंधित माननीय मंत्री जी से उस बारे में लेटेस्ट इनफोर्मेशन प्राप्त करके अवगत करवा दूंगा।
SHRI GAURAV GOGOI :Madam Speaker, the Question relates to the irregularities in the allotment of petrol pumps. The Minister has given his reply but in today’s environment, it is not only in the allotment of petrol pumps where we see irregularities but it is also there in the allotment of oil tankers. Specifically, when it comes to oil refineries such as the refineries in my State of Assam where there are many, specifically in my constituency of Kaliabor, we see oil tankers being allotted on a very arbitrary basis, on a very opaque basis. There are no clear set of guidelines on the basis of which oil tankers are being given to the public. So, will the Ministry look into the allotment of oil tankers as well?
Coming to the Numaligarh Refinery, last week, the hon. Minister for Petroleum and Natural Gas stated that he had visited the Numaligarh Refinery to look at many issues and projects. Numaligarh Refinery is situated in my constituency. While we appreciate the visit of the Minister, it was deeply unfortunate and regretful that I was not invited to the Refinery situated in my constituency when the Minister had visited along with two Members of Parliament from the ruling party from the neighbouring constituencies.
Therefore, it was highly unfortunate that I was not invited. I would have been able to raise many issues of oil, natural gas and other issues relating to Nomaligarh Refinery also but I failed to do so. The Minister visited my constituency with other MPs from neighbouring constituencies. I hope that this will not happen in future with other Ministries as well.
We hope that there are clear and transparent criteria for distribution of oil tankers.
SHRI PIYUSH GOYAL: The hon. Member has raised a very important point about the oil tankers. I would like to inform the hon. Member through you Madam, that no tanker can ever be given on an arbitrary fashion. There is a proper process for it; the process is followed. The process has certain criteria in terms of competitiveness of the suppliers. If there is any case of irregularity, I would urge the hon. Member to please write to us so that the Government will take suitable, most appropriate and tough action on that.
As regards the visit of the hon. Minister to Assam, the hon. Minister for Petroleum and Natural Gas whom I am representing here today, has taken very serious interest to solve the problems of the entire State of Assam. He has spent more than two hours with the hon. Chief Minister of Assam discussing various issues relating to Assam and various refineries including the Refinery situated in the constituency of the hon. Member. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: It is not only your problem.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से यह कहना चाहूंगी कि वह इस बात को नोट करें और उस दिन शायद आपके सीनियर ने भी इस बात को नोट किया था। केवल यही बात नहीं और भी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था। ये कमियां कुछ रही गयी हैं कि संबंधित माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में जब कोई मंत्री जी जाते हैं तो माननीय सदस्य तक इनफोर्मेशन पहुंचने में लेकुना रह जाता है। उस दिन माननीय पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद भी कहा था कि वह इसका संदर्भ ले लेंगे, लेकिन आज फिर एक बार यह बात उठी है तो मैं चाहूंगी कि केवल आप इसे नोट कर लें।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, आपने उस दिन बैठक में यह कहा था और इसकी चर्चा संसदीय कार्य मंत्री ने की थी कि संवाद नहीं जाता है और जो महत्व सांसदों को मिलना चाहिए, कई बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपके इस आग्रह को हम लोगों ने सरकार में दोहराया और हम इसका समन्वय स्थापित करेंगे, लेकिन यहां जो उत्तर था, यह विषय कुछ भिन्न है, जो अभी माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : नहीं, वह बात नहीं है।
श्री राजीव प्रताप रूडी : अगर आपस में घर में बातचीत न हो तो ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : एक मिनट मेरी बात सुनिये, सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं एक बात कहना चाहूगी कि मुझे इतना याद है कि उस दिन प्रश्न का उत्तर देते समय मिनिस्टर ने कहा था कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। मुझे यह याद है, गौरव जी, मैं खुद भी थोड़ा याद रखती हूं और यह कहा गया था कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। इतनी बात यहां हुई थी, लेकिन बाद में शायद इंफोर्म करना रह गया, मैं केवल वही आपसे कह रही हूं। आप इसे नोट कर लें।
(Q.462) श्री कीर्ति आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, अभी जो त्रासदी आई है, उसमें दस जिले 1816 में सुगौली पैक में अंग्रेजों ने नेपाल को दिये थे और उनमें से एक जनकपुर है, जहां राम, जानकी रामायण सर्किट बन रहा है। उन दस जगहों में त्रेताकाल से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं, जिन्हें नहीं देखा गया है, जो पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाये जा सकते हैं। वैसे काफी कुछ हमारे क्षेत्र दरभंगा जिले में भी है, जिसे अहिल्या स्थान कहते हैं, जहां भगवान राम ने पत्थर को पांव लगाया था और अहिल्या वापस जीवित रूप में आई थी। वहां गौतम कुंड है, महर्षि बाल्मीकि जी का वह आश्रम है, जहां लव और कुश बड़े हुए थे और उन्होंने दीक्षा पाई थी। मंडन मिश्र जी की जगह है, जहां आदिशंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ में हारे थे और उन्हें गुरू माना था। कोकिल कवि विद्यापति का स्थान है। यहां सौगत राय और अन्य माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मैथिली लिपि पूरे नेपाल में, बंगाल में, आसाम में, यहां तक कि बंगलादेश में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम उससे वंचित हैं। ऐसे बहुत सारे पर्य़टन स्थल हैं, जो रामायणकाल से हैं, जिनकी राज्य सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है।
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इन विषयों को लेंगे और रामायण सर्किट में इन्हें जोडेंगे। क्या आपकी ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप जो राम,जानकी सर्किट बना रहे हैं और जनकपुर में, जहां भगवान राम और सीता मां का विवाह हुआ था, क्या आप उसके अंदर इन सभी क्षेत्रों को जोड़ेंगे?
डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, बिहार की आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर पर किसी तरह का प्रश्नचिह्न नहीं है और यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आदरणीय सांसद ने जो विषय उठाय़ा है, वह वास्तव में हमारे राष्ट्रीय गर्व और आध्यात्मिक केन्द्र का बिन्दु रहा है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जब से नई सरकार आई है, उसके माध्यम से स्वदेश दर्शन योजना घोषित हुई है और इसके प्रथम चरण में जो छः सौ करोड़ रुपये की राशि घोषित की गई है, इस बार उसमें पांच सर्किट घोषित किये गये हैं, जिनमें बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, कोस्टल सर्किट, हिमालयन सर्किट और नार्थ-ईस्ट सर्किट घोषित किये गये हैं। अगली योजना में प्रस्तावित रामायण सर्किट है, जिसमें रामरेखा घाट, सीताकुंड, सीतामढ़ी, अहिल्या स्थान, बाल्मीकि नगर, प्रेतशिला घाट को कंसीडर किया जा रहा है और इसमें प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से भी एक प्रपोजल जो हमारे इंडियन फाइनेन्स डिवीजन के पास एक मेगा सर्किट नालंदा, तिलेरा, बरबरा के लिए 37.56 करोड़ रुपये राशि से, राम, जानकी माघ रामायण सर्किट 579.38 लाख रुपये की लागत से, हैरिटेज टूरिज्म दरभंगा, राजनगर और मधुबनी पर 460.35 लाख रुपये की लागत से, सूफी सर्किट हसनपुरा, सीवान, सती 220.00 लाख रुपये की लागत से और बेकुली धाम, सुकेश्वर स्थान 681.21 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित है। मैं सांसद महोदय की चिंता को समझता हूं और अगर उनके पास कोई और सुझाव राम, जानकी कुंड या भगवान राम की मर्यादाओं से जुड़े हुए हों तो हमारे संज्ञान में लायें, मंत्रालय उन्हें लेने का प्रयास करेगा।
श्री कीर्ति आज़ाद : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा है कि यदि और भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वह करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कम से कम वहां वे सुविधाएं हों कि सैलानी वहां आ सकें। दरभंगा में एक बड़ा एयरपोर्ट होने के बावजूद वहां पर हवाई यातायात सेवा नहीं है और सौभाग्य से हमारे मंत्री जी सिविल एविएशन के मंत्री भी यहां बैठे हैं। इसके साथ ही साथ दरभंगा में चंद्रधारी संग्रहालय को अपग्रेड करने की बात हुई थी। उसको ले कर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है, जिससे कम से कम एक टूरिज्म स्पॉट जो वहां पर बनने वाला था, उसका क्या हुआ है और कब तक वह काम पूरा होगा, उसके लिए कितना पैसा दिया गया है? साथ ही साथ हवाई यातायात भी शुरू करें तो लोग त्रेताकाल के रामायण सर्किट की जानकारी प्राप्त कर सकें और पर्यटन स्थल को देख सकें।
डॉ. महेश शर्मा : महोदया, माननीय सदस्य ने दरभंगा हवाई अड्डे के विकास के बारे में कहा है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी यहां पर बैठे हुए हैं। अपनी बैठक के अंदर चिंतन कर के मैं इस विषय में आदरणीय सदस्य को अवगत कराऊंगा कि किस तरह से वहां पर विकास किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए चाह रही है कि टायर-2 और टायर-3 सिटीज़ तक भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। यह उसकी इकॉनमिक्स वायबिलिटी देखने के बाद ही हो सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करते हुए इसे आदरणीय वरिष्ठ मंत्री जी के साथ विचार करूंगा। चंद्रधारी म्युजियम के बारे अभी कोई प्रस्ताव वर्तमान में इस योजना के अंदर प्रस्तावित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव पर अगली बैठक के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा।
श्रीमती कमला पाटले : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार देश में पर्यटन के बहुआयामी क्षेत्र, विशेषकर छत्तीसगढ़ स्थित एकमात्र एवं दुर्लभ क्रोकोडायल पार्क कोटमी सोनार के लिए, पर्यटन और संरचना विकास में निवेश हेतु कोई विशेष योजना है एवं देश-विदेश के भीतर प्रदर्शित करने के किसी उपाय पर विचार करेगी?
डॉ. महेश शर्मा : महोदया, आदरणीय सदस्या ने छत्तीसगढ़ के विषय में जो विचार मेरे संज्ञान में लाया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है, गिरौधपुरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, छत्तीसगढ़ डेस्टिनेशन सर्किट है और एक कनवेंशन सेंटर रायपुर में बनाने की योजना है जो क्रमशः लगभग 4 करोड़ 40 लाख रूपये और पांच करोड़ रूपये की योजनाएं हैं। मैं माननीय सदस्या के प्रस्ताव पर विचार करूंगा।
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, पर्यटन देश के विकास और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वयं जब मंत्री जी ने कहा है कि 6-7 करोड़ लोगों को रोज़गार के अवसर इस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, तो मुझे आश्चर्य और खेद है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि पर्यटन का प्रमोशन प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। यह बड़े खेद का विषय है। उसी के साथ उन्होंने उत्तर में यह कहा है कि सन् 2013-14 और 2014-15 के हमारे पास रोजगार के आंकड़े ही नहीं हैं। सरकार के सूचना तंत्र का क्या हाल है कि दो साल पहले के आंकड़े भी सदन में हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं प्रश्न में पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने जो टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल की स्कीम की घोषणा की थी, उसके आधार पर बड़ी असमंजस्य की स्थिति है क्योंकि पर्यटक विदेश से देश में आते हैं तो वे समझते हैं कि उनको वीज़ा मिल चुका है। एयरपोर्ट में दो-तीन दिन उनको रहना पड़ता है और किसी को तो वहीं से वापस भेजा जाता है। इस स्कीम में या तो आप पहले ही वीज़ा दिलवाइए या फिर इस स्कीम का नामंत्रण बदल दीजिए और कह दीजिए ई-वीज़ा, यह नहीं कि टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल तो लोगों को मिलता नहीं है। इसी के साथ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो देश में आती हैं, वे केवल दो-तीन शहरों में आती हैं। पर्यटकों को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर में रात बितानी पड़ती है तथा बेकार में पैसा खर्च करना पड़ता है। हम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को डायरेक्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में कनेक्टिविटी क्यों नहीं दे पाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी हम चाहते हैं, ताकि पूरे देश में पर्यटन की वृद्धि भी हो। क्या इसका मूल्यांकन सरकार करने वाली है? पर्यटन के क्षेत्र को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए और यह ई-वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल की असमंजस की स्थिति से पूरी तरह से निजात देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने वाली है?
डॉ. महेश शर्मा : महोदया, आदरणीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है सन् 2012-13 तक के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें लगभग 66.96 मिलियन का रोज़गार टूरिज्म के द्वारा था। मैं इसका तरीका बता दूं कि टूरिस्ट सैटेलाईट अकाउंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। इन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सन् 2010-11, 2011-12, और 2012-13 के आंकड़े हमारे सामने हैं कि क्रमशः 57.94 मिलियन, 62.04 और 66.96 मिलियन का रोज़गार टूरिज्म के द्वारा था। अन्य आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। मैं सदन को बता दूं कि जैसे ही वे आंकड़े हमें प्राप्त हो जाएंगे, उनकी घोषणा उनके सामने करेंगे।
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या सरकार के पास कोई सूचना तंत्र नहीं है कि पब्लिकली कितने पर्यटक आते हैं?...(व्यवधान)
डॉ. महेश शर्मा : यह सरकार का सूचना माध्यम ही है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इधर उत्तर दीजिए।
…( व्यवधान)
डॉ. महेश शर्मा : दूसरा, मैं बता दूँ कि विपक्ष की सूचना के अनुसार जो विसंगति वीजा ऑन अराइवल की पाई गई थी, आज से सात दिन पहले, उस योजना का नाम ई-टूरिस्ट वीजा घोषित कर दिया गया है। अब वह वीजा ऑन अराइवल नहीं है, उसमें कुछ विसंगतियां थीं।
तीसरा विषय जो आदरणीय सदस्य ने उठाया है, About connectivity at Tier II or Tier II city at ultimate site of destination, I think, he will understand that it is not possible but we have provided a scheme of E2E tourism (End to End tourism) which has started progressing in Buddhist circuit. We would receive all those tourists at a destination and will ensure - कि वह वहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक चाहे रेल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जाएं और जिसके विषय में पर्यटन मंत्रालय ने एक विशेष योजना, हमारी जो तीन स्ट्रेंग्थ टूरिज्म की हैं, स्वच्छता, सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी। स्वच्छता को हमने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से जोड़ा है। सुरक्षा के लिए एक इन्क्रेडिबल इंडिया हेल्प लाइन 1363 है, जो अभी दो भाषाओं में है और इसके बाद वह 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी, यह चालू हो गई है। इमीग्रेशन काउंटर पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक ""वेलकम टू इंडिया टिप्स फॉर टूरिस्ट"" शीर्षक वाला बुकलेट मिलेगा, जिसमें डूज एंड डोन्ट्स होंगे और एक स्वागत कार्ड भी आपको मिलेगा। आदरणीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें हमारी चिंता है, लेकिन मैंने विषय की सूचना देते हुए कि यह विषय हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार राज्यों का है, लेकिन फिर भी भारत सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी से, संजीदगी से इसे कर रही है। मैं कहूँगा कि अगर सबसे बड़ा एंबेसडर इस वक्त पर्यटन के लिए, देश के लिए कोई एक व्यक्ति है, तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीयता का पर्यटन की दृष्टि से जो परसेप्शन है, वह बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचा है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सुल्तान अहमद जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहेंगे?
…( व्यवधान)
श्री सुल्तान अहमद : मैडम, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : रिकार्ड में बाकी कुछ नहीं जा रहा है, केवल सुल्तान अहमद जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।
(Interruptions) … * माननीय अध्यक्ष : जितनी भी क्रॉस टाकिंग होती हैं, वे रिकार्ड में नहीं जाएंगी।
(Interruptions) … * श्री सुल्तान अहमद : मैडम, माननीय मंत्री ने आँकड़े दिए हैं, वर्ष 2012-13 और 2013-14 में विभिन्न राज्यों को उन्होंने ग्रांट इन ऐड दिया है, लेकिन वर्ष 2012-13, 2013-14 इन दोनों वर्षों में वेस्ट बंगाल को एक रूपए का भी ग्रांट नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2015-16 में उन्होंने कोई बजटरी ग्रांट रखा है, इसलिए कि बंगाल हमारे देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक स्थान रखता है। वहाँ दार्जिलिंग है, द्वार्स है, बीच है, सुन्दर वन है, सेवन वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड में इसका शुमार हो गया है। बंगाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि लास्ट ईयर भी आपने कुछ नहीं दिया, इससे पहले यूपीए-टू में भी कुछ नहीं मिला। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस साल कुछ बंगाल को देने का विचार है?
माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए। मंत्री जी, बंगाल को कुछ दिया है तो बताइए।
डॉ. महेश शर्मा : मंत्रालय के लिए सभी राज्य बराबर हैं। इसकी एक प्रक्रिया है कि सभी राज्यों से विभिन्न पर्यटक सर्किटों के लिए, पर्यटक योजनाओं के लिए डीपीआर आमंत्रित की जाती हैं और जब वे डीपीआर प्राप्त होती हैं, कई बार कुछ राज्यों से डीपीआर प्राप्त नहीं होती हैं। वर्ष 2012-13 में वेस्ट बंगाल को एक सर्किट और दो उत्सवों के माध्यम से 46.94 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी। वर्ष 2013-14 में कोई भी डीपीआर हमारे पास प्रस्तावित नहीं है या उचित नहीं समझी गईं। अगर माननीय सांसद के पास कोई ऐसी योजना प्रदेश सरकार की तरफ से हो तो उसे वे हमारे संज्ञान में लाएं।...(व्यवधान)
श्री अर्जुन लाल मीणा : महोदया, मैं सबसे पहले तो मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, वह टूरिज्म का हब है और जो देश में पर्यटक आते हैं, वे राजस्थान जरूर आते हैं।मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूँ कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित जो मानगढ़ धाम है, जहाँ 17 नवंबर, 1913 को गोविन्द गुरू के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हुई, जहाँ जलियाँवाला बाग से भी ज्यादा जघन्य हत्याकांड हुआ था जिसमें 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, जहाँ गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से बागीचा और गार्डन का निर्माण कराया और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने भी इस बजट में प्रावधान किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस स्मारक मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक में जोड़ने का विचार सरकार रखती है?
डॉ. महेश शर्मा : जो प्रश्नगत सवाल है, इसमें जो विषय सांसद जी द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं प्रदेश सरकार के माध्यम से इसको अपनी बैठक में निश्चित करूँगा। वैसे पर्यटन मंत्रालय डैज़र्ट सर्किट के नाम से एक योजना शुरू करने जा रही है जो राजस्थान के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वैस्ट बंगाल के साथियों के लिए भी मैं बता दूँ कि कोस्टल सर्किट और हिमालयन सर्किट के माध्यम से भारत सरकार की 200 करोड़ रुपये की जो योजनाएँ हैं, उनका फायदा वैस्ट बंगाल को भी मिलेगा।
SHRI P. KARUNAKARAN: Madam Speaker, Kerala is considered as the God’s own country as far as tourism is concerned. Many of the hon. Members and Ministers have also visited Kerala, especially the important tourist destinations in Kerala. But at the same time, in the reply given by the hon. Minister, the details regarding the projects sanctioned for tourism development and the amount allocated have been given.
As far as the State of Kerala is concerned, there were projects sanctioned in the years 2012-13 and 2013-14. But I am sorry to say that there is no project sanctioned for Kerala in the year 2014-15. There is ample potential for development of tourism in Kerala and as far as tourism is concerned, Kerala is not only nationally well known but it is also internationally accepted as one of the best tourist destinations in the world. So, I would like to know from the hon. Minister, through you, as to what is the reason for not sanctioning any project to Kerala.
डॉ. महेश शर्मा : केरल राज्य के पर्यटन महत्व को मंत्रालय अहमियत देता है। 2013 में केरल के लिए 10 प्रोजैक्ट्स के माध्यम से 40 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि से अवमुक्त किए थे। 2014-15 में जो सर्किट हमारे सामने लाए गए थे, उसके बावजूद भी जैसा मैंने बताया, भारत सरकार द्वारा कोस्टल सर्किट का सौ करोड़ रुपये किया है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इधर देखिये। ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: He is answering. Let him complete. Please do not disturb him.
… (Interruptions)
डॉ. महेश शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह विषय है कि जब प्रोजैक्ट्स हमारे पास आते हैं, डीपीआर आती हैं, हमारी प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्ज़ में बैठकर यह तय किया जाता है कि जो धनराशि हमारे पास होती है, उसको हम किस तरह किन-किन प्रदेशों में दे सकें, यह प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्ज़ में तय किया जाता है। कई बार समय पर डीपीआर नहीं आ पाती हैं, कई बार वह डीपीआर या प्रोजैक्ट्स वायेबल नहीं होते हैं या उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उनके अधिकारी भी आते हैं, उनके मंत्री भी आते हैं और उनके साथ बैठकर ही ये प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्ज़ तय होती हैं। इस विषय पर पूरा देश हमारे सामने है, मंत्रालय के सामने है और विभिन्न राज्यों को इसकी उपलब्धता, डीपीआर और उनकी उपयोगिता के अनुसार राशि अवमुक्त की जाती है।
HON. SPEAKER: Please do not disturb like this. Please take your seat.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : मैं सभी राज्यों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही हूँ।
श्री के.परसुरमन।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बाद में मिल लीजिए केरल के संदर्भ में।
…( व्यवधान)
SHRI K. PARASURAMAN: Madam Speaker, I am very thankful to you for giving me this opportunity. As far as my constituency Thanjavur in Tamil Nadu is concerned, it has a historical value as there are a number of religious places and temples constructed during the First Century. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Union Government has any plan to promote rural tourism in the nine temples of celestial bodies located in Thanjavur District of Tamil Nadu.
माननीय अध्यक्ष : क्यातंजावूर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ है, वह बताएँ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह तो सभी जानना चाहेंगे। उस पर डिसकशन मांग लेना।
…( व्यवधान)
डॉ. महेश शर्मा : मैं बता दूँ कि वर्तमान में तंजावूर डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रपोज़ल हमारे सामने नहीं है। एक सूचना मैं अपने केरल के दोस्तों को और दे दूं...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Venugopal ji, this is not the way. Do not answer like this.
… (Interruptions)
डॉ. महेश शर्मा: माननीया, तंजावूर डिस्ट्रिक्ट का प्रपोजल अभी आया है। केरल के लिए मैं बता दूं कि यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें दिसम्बर में प्राप्त हुआ है। वे अपनी प्रदेश सरकारों से पूछें कि यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट वे समय पर क्यों नहीं दे पाये।
SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Madam Speaker, in July 2014, the Government had launched a strategy for integral tourism development of the Buddhist sector in UP and Bihar. I would like to your attention to Sravasti which is an integral part of this circuit. It is located in Balrampur district and also in a very backward area of Uttar Pradesh. Sravasti is a place where Gautam Buddha spent 24 years of his life preaching there. The famous incident of Daku Angulimaal also happened here. Every year, thousands of tourists from South East Asian countries, from Japan, from Sri Lanka come to Sravasti. But they face a huge problem because the nearest airports of Varanasi and Lucknow are eight to ten hours away and they have to travel by bus over these very bad roads. There is already an airstrip located in Sravasti.
So, through you, hon. Speaker, Madam, I would like to ask the hon. Minister that under the strategy for integral tourism development of the Buddhist circuit, what is the budget allocation for this sector in UP and Bihar. Sepcifically, is there any programme to upgrade the airstrip at Sravasti to an airport? Thank you very much.
डॉ. महेश शर्मा: माननीय सांसद ने बुद्धिस्ट सर्किट पर जो चिन्ता जाहिर की है, भारत सरकार ने इस बार स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से 120 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की है और जो आठ में से सात स्थान हमारे पास हैं, उनमें से तीन बिहार में और चार उत्तर प्रदेश में हैं। उसमें श्रावस्ती भी है और मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहूंगा कि सातों विषयों पर बिहार और उत्तर प्रदेश को खास तौर पर बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने की जो भारत सरकार की योजना है, मिनिस्ट्री इनीशिएटिव में इंटरनेशनल फाइनेंस डिवीजन के साथ भी उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के साथ एक समझौता हुआ है, जिसका प्रथम चरण पूरा हो गया है। लेकिन एयरपोर्ट का विषय अभी हमारे पास विचाराधीन नहीं है, यह मैं माननीय सांसद को अवगत करा रहा हूं। बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से श्रावस्ती के विकास के लिए भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय प्रतिबद्ध है।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 463 श्री धर्मेन्द्र यादव - उपस्थित नहीं।
Shri Anandrao Adsul माननीय अध्यक्ष:आप पहले क्वश्चन नम्बर बताइये, क्योंकि, धर्मेन्द्र जी उपस्थित नहीं हैं।
SHRI ANANDRAO ADSUL: Q. 463.
माननीय अध्यक्ष:अब प्रश्न पूछिये। आपको दो प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया।
(Q. 463) SHRI ANANDRAO ADSUL: Madam, nowadays there is a good network of the Indian Railways right from Jammu & Kashmir to Kanyakumari and from Kutch to Kolkata. The Indian Railways are the lifeline and the helpline of the Indian people. The passenger transport and goods transport is preferably safe and the cheapest. But, nowadays, there is a mismatch.
I will bring to the notice of the hon. Minister, as I told, the Indian Railways are the network for the Indian people unless tariff is affordable to the common people. But nowadays it is essential to have a new regulatory authority for this mismatch in passenger tariff and the goods tariff. I would like to know from the hon. Minister, in the Budget of 2015-16, you have announced the regulatory mechanism for this one. But, will it be competitive in the case of road transport and water transport? The Railways will get good income out of it. It will also be affordable to the common people.
SHRI SURESH PRABHU: Madam, it is absolutely true that Railways have a structure of fare and freight which is essentially favouring the passengers. We overcharge a bit to the freight. This overcharged freight cross subsidizes the fares of the passengers travel at a lower rate. Therefore, to make that happen, the people who actually send their goods by train, they will have to pay a little more. Over a period of time, we have seen that the fares remained more or less the same and the freight charges have gone up considerably. It is in the interest of our national economy. We should make sure that we actually have a very rational structure to decide who should pay how much. For that same reason, as I had mentioned in my Budget Speech, we have already decided to appoint a regulatory framework to come out with a proper structure and also the costing structure. When we want to decide what should be the freight and fare, we must have a proper structure to decide as to what is the cost which goes into each of these two. So, we have already decided to do that. We are already in the process of deciding as to how we should move on this. Mr. Arvind Panagariya, Vice-Chairman of Niti Aayog, is the one who is actually suggesting us the framework for this and we will make it happen.
The point that you have mentioned whether common people will be benefited out of this, I would like to tell you that this cross-subsidization is not unusual in this world. Countries like China, Russia, USA and Japan have charged more or less a little more to the passengers and they cross subsidize the freight. In India, the situation is exactly the opposite. We actually overcharge a little to the freight and cross subsidize the fare of the passengers. This cross subsidization is not uncommon. This is something which is unique in India that we charge a little more freight than what we charge to passengers.
In fact, even in power sector, the same situation is there. Mr. Jyotiraditya Scindia was also the Minister of Power. He knows that there has been a cross subsidization even in this sector. I think, we really need to find out the way of coming out of this situation. I think, the House will agree with me that we must have a very transparent system to do that. This is the legacy of our past. We have been doing this for so many years. Therefore, we must make sure that we move out to this system which will be fair to both, passengers as well as to the freight operators. But loading a lot of money on the freight discourages more investment and increasing the cost of business. It does not allow more employment to be created. So, we must have a transparent system in place.
SHRI ANANDRAO ADSUL: Madam, somehow, I agree with the hon. Minister but then a question arises. Indian Railways have been a loss-making organisation for a long time now. Nowadays, other modes of transport like road transport and shipping are also coming into picture. That is why Railways must be commercially viable. We will have to regulate our authorities in a way that they will charge the freight which will be affordable to the common people.
SHRI SURESH PRABHU: Madam, today the whole exercise is directed to make sure that common people get benefited. They are paying far less than the actual cost of transportation. In fact, the people who pay the least are the people who travel more by the economy class not the high-ended passengers. There is a very small subsidization for the first class passengers. So, it has already been done. But to make sure what hon. Member is saying happens, the concerned authority will definitely look into that.
As pointed out by the hon. Member about the transport sector, it is really alarming that the total share of railways in the investment, which has gone into the country in terms of transportation sector, has come down dramatically in the last few years. In the year 1950, the share of freight was 89 per cent. It has come down to 36 per cent in total transportation because there is no way to handle more freight. This has nothing to do with tariff. This is the capacity of the Railways to handle it. In the year 1950, the increase in freight handling had increased by 15 times. There was an increase of passenger numbers by 15.7 times whereas the route kilometres were increased only by 1.23 times. Just imagine, the investment in Railways was only 1.23 times more whereas the amount of passengers and the amount of freight that we handle had gone up to 15 to 16 times. How are we going to manage it? Therefore, the solution lies, as you have said, in terms of making investment. This Budget talks about Rs.8.5 lakh crore of investment in the next five years. That is precisely for the reason to decrease the congestion that has happened. In fact, 16 per cent of the total route kilometres handle 60 per cent of traffic. So, this is something which is unviable and undoable. That is why, what you are saying is right. We will make sure that other modes of transportation like road and sea transport take place. We will also not compete. In fact, Railway should come up. The only solution lies in terms of more investment in Railways.
श्री सुधीर गुप्ता: महोदया, रेलवे ने माल भाड़े और माल ढोने के लिए अनेक सुविधायें बढ़ाई हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र मंदसौर है। यहां माल भाड़े के लिए बहुत ट्रेनों का विकास हुआ, मगर यात्री ट्रेनों में कमी आई है। उदयपुर से उज्जैन टूरिस्ट सर्किल भी है। मेरा प्रश्न है कि माल भाड़े की वृद्धि में कहीं यात्री गाड़ियों की कमी तो नहीं हो रही है?
श्री सुरेश प्रभु : मैडम, मालगाड़ी चलती हैं, तो दो-तिहाई आमदनी मालगाड़ी से आती है। इतनी मालगाड़ी चलती हैं, तो हम पैसेंजर ट्रेंस भी चलाते हैं। पैसेंजर ट्रेंस चलाने के लिए, उनको क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए यदि यहां वृद्धि नहीं होगी, तो हम पैसेंजर ट्रेंस चलाने में इतने सफल नहीं हो पाएंगे। आपने कहा कि उदयपुर में दिक्कत है, उसके बारे में हम जरूर देखेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रार्शन हो गया है फ्रेट और फेयर में, इसे भी ठीक करने की आवश्यकता है। सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है, उसे भी जीवित रखना आवश्यक है, जैसे कि हमारी फ्रेट सर्विस है।
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam Speaker, the hon. Minister, in his reply, stated that Indian Railway is unlike most other Government Departments has to meet its working expenditure through its own revenues. So, cross subsidization has been going up for decades. The hon. Minister has been devising many innovations. May I ask the hon. Minister whether he is proposing to the Government that in order to meet the social obligations – because it meets social services also – to cough up the formidable amount of cross subsidization from the central exchequer so that you Railway could save its own revenues?
SHRI SURESH PRABHU: Madam, again this is a very important point. I fully appreciate the point of the hon. Member. The hon. Member had been the Railway Minister himself. So, he knows it better than anybody else. Therefore, we must find out a non-tariff, non-fare based revenues for the Railway also. We are thinking about advertisement. In fact, this time, the target is very high. We are trying to find out unconventional ways of raising resources. We will definitely look into this. The hon. Member is right that we must find out the way. But, at the same time, we must also have, over the period of time, a cost-based structure for deciding the difference between freight and fare, and we must have a system for that. To avoid any arbitrariness on this, we must have an independent regulatory system based on costing. So, this is again will not be arbitrary, not personality-oriented. This will be a very objective system. We have to avoid subjectiveness and to make sure that it is based on costing and based on certain system. Then, we can arrive at this.
(Q.464) श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने हमें मूल प्रश्न का उत्तर दिया है, जो श्रम विभाग एवं उत्पादन हानि से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने हमें उपलब्ध कराया है, उससे मैं सहमत हूं। जो आंकड़े हैं, वे देश के लिए बड़े चौंकाने वाले हैं। श्रम विवादों एवं हड़तालों की जो स्थिति थी, वर्ष 2013 में विवादों की संख्या 200 थी, जबकि श्रम दिवसों के हानि की संख्या 37,02,094 थी, मजदूरी हानि की संख्या 1,77,84,91,363 थी और उत्पादन में 4,31,35,13,582 की हानि हुई।यह वर्ष 2013 में हानि हुयी है, उसके बाद संख्या में कमी आनी शुरू हो गयी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। हम लोगों की सरकार वर्ष 2014 में बनी है। श्रम विवादों की संख्या 146 हुयी है, शामिल कामगारों की संख्या 10,50,000 है, मजदूरी हानि की संख्या घट कर 1,88,49,61,389 हुयी है, उत्पादन में 2,00,39,71,899 की हानि हुयी है और वर्ष 2015 में विवादों की संख्या घट कर 20 हो गयी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंजी जो को विशेषरूप से बधाई देना चाहूंगा कि हमें जो विवादों की संख्या 200 विरासत में मिली थी, वह घटकर 20 हो गयी है। जैसा जापान इत्यादि देशों में यह है कि जब वहां पर मजदूर हड़ताल करते हैं तो वे काम बंद नहीं करते हैं बल्कि वे उत्पादन बढ़ा देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह कोई ऐसा प्रावधान लायेंगे जिससे हमारे भी देश में प्रेरणा देकर या किसी कठोर कानून के माध्यम से कि जब वे हड़ताल करें तो उत्पादन की संख्या बढ़ा दें और उनके हड़ताल के समय पारिश्रमिक का जो मूल्य हो, जब वे उत्पादन की संख्या बढ़ा देते हैं, हम उनका कोई विशेष मूल्य निर्धारण करें, क्या ऐसी कोई योजना माननीय मंत्री जी बनायेंगे?
SHRI BANDARU DATTATREYA : Hon. Madam Speaker, the hon. Member has asked a very pertinent question. I appreciate him. Whatever answer was required, I have already given it in my written reply.
But the point is that in India, for disputes and settlements, we have the Grievance Redress Mechanism, which has been provided. At the same time, I also wanted to inform the hon. Member that there are a large number of processes into the Act itself. As per the Committee, a mechanism is there among the factories itself that the workers and employers both will have a Committee where there will be a redressal system.
The second part is the conciliatory method. At any juncture, if it fails, then it goes to Tribunal, courts or settlements. But according to this process, we are continuing.
Madam, I am happy to inform the House about the very trend in the country that the maturity has increased among the employees and employers. Now, the trade unions are also coming with the right spirit. That is why I feel that the system is doing well.
On the issue which he had raised about Japan, in spite of the strike there, they would go for production. As regards any amendment can be made, any law can be got into th ambit into our system, I would see to it. Ours is a Tripartite mechanism. If it is agreed there, we can think about going ahead.
श्री शरद त्रिपाठी: माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की संशोधित धारा-20 से कितने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शिकायत तंत्र का लाभ मिला है और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जिससे अधिक-से-अधिक कर्मचारी इसका लाभ भी उठा सकें और क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना लायेंगे कि जितने भी श्रमिक विवाद हैं, उनके लिए कोई विशेष अदालत बनाकर उनका अविलंब निस्तारण कर दिया जाये?
SHRI BANDARU DATTATREYA: It is also a new initiative, which we have taken up. About the Shram Suvidha Portal, I have already mentioned.
So, about this also we will examine it.
HON. SPEAKER: Shri K.N. Ramachandran – Not present 12.00 hrs. डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, श्रमिक एवं प्रबंधन के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उऩके निपटारे और समाधान के संबंध में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि श्रमिक का काम श्रम करना होता है और प्रबंधन की जिम्मेदारी श्रमिकों के कल्याण के हित में काम करना होती है। जहां इसमें गतिरोध होता है, वहीं टकराव होते हैं और विवाद जन्म लेते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 बना। उसमें आपने तमाम प्रबंधन किए, लेकिन क्या कोई ऐसा तंत्र बनाएंगे जो श्रमिकों और प्रबंधन के बीच पुल का काम करे ताकि इस तरह की स्थिति निर्मित न होने पाए?
SHRI BANDARU DATTATREYA: Madam, I have already intimated him. In spite of that, I tell him that a mechanism already exists. At many levels, these are examined. And, if any lacunae are there, there are some rules and norms which have come into force. Then we will take it under this mechanism itself.
HON. SPEAKER: Thank you. Question Hour is over.
12.0 ½ hrs. PAPERS LAID ON THE TABLE