Lok Sabha Debates
Disapproval Of The National Institute Of Pharmaceutical Education And Research ... on 4 June, 1998
Title: Disapproval of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Second) Ordinance and National Institute of Pharmaceutical Education and Research Bill,1998.
Resolution - Withdrawn Motion for Consideration - Adopted 15.21 hrs. MR. CHAIRMAN : Shri Arif Mohammed Khan, not present. Shri Basu Deb Acharia.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I beg to move:
"That this House disapproves of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Second) Ordinance, 1998 (No. 9 of 1998) promulgated by the President on 23 April, 1998."
Sir, my intention is not to oppose this Bill. What I want to say here is that this Bill was introduced in the Eleventh Lok Sabha on 3rd March, 1997. Such an important Bill was not passed at that time. There was enough scope to pass this Bill after its introduction on 3rd March, 1997. With the dissolution of the Eleventh Lok Sabha, that Bill lapsed. Then, there was a need to promulgate an Ordinance. An Ordinance was promulgated on 21st January, 1998. That Ordinance also lapsed after expiry of six weeks after the Parliament reassembled. After promulgation of the Ordinance, when the Lok Sabha reassembled in the month of March, there was scope to replace the Ordinance by a Bill. सभापति महोदय : माननीय आनन्द मोहन जी, आपने दो बार फलोर क़ॉस किया है। अपनी सीट पर जाकर क्षमा मांगिए।
SOM HON. MEMBERS: Correct.
... (Interruptions)
______________________________________________________________________________ *Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.6.98 SHRI BASU DEB ACHARIA : The Ordinance was allowed to lapse. ... (Interruptions) The Government is not serious about such an important Bill.
The intention of the Government and the purpose of bringing this Bill was to give the Institute of Pharmaceutical Education and Research a national status. When such was the purpose, then the Government should have been more serious about passing the Bill by replacing the Ordinance and not allow the Ordinance to lapse.
During the inter-session period, at least nine Ordinances were promulgated. There are a number of rulings given by the Chair that generally Ordinances should not be promulgated. But, here in this case I feel there was an urgency for this, because the Ordinance was allowed to lapse. There lies the non-seriousness of the Government. The Government owes an explanation to the House as to why after promulgation of the first Ordinance, the Ordinance was allowed to lapse when there was a scope to replace the Ordinance by a Bill thus necessitating the need for promulgation of the second Ordinance after expiry of six weeks after the House was convened. It was required to be done because otherwise there would have been some problems with the process of enrollment of students. Thus, Ordinance for the National Institute of Pharmaceutical Education and Research was promulgated on 21 January, 1998. That was the urgency at that time. But the Ordinance lapsed on 5 May, 1998. Why was the Ordinance not replaced by a Bill before that? The Government owes an explanation to this House in this regard.
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF FOOD AND CONSUMER ">AFFAIRS (SARDAR SURJIT SINGH BARNALA): Sir, I beg to move:* "That the Bill to declare the institution known as the National Institute of Pharmaceutical Education and Research to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, be taken into consideration".
Sir, there are a large number of important educational institutions in the country for diploma and degree courses in pharmaceutical but there is no institution of excellence as available in other fields, namely, engineering, technology, medical education etc. The approach and the concept of NIPER from the very beginning has been to set up an institute of excellence to provide leadership in the field of pharmaceutical education research and training.
NIPER is expected to go beyond the conventional and traditional methods of teaching. The wide spectrum of objectives and activities of NIPER necessitates a degree of autonomy, particularly in respect of developments in the adoption of the education and training curricula. Such an autonomy and flexibility which are available to the institutes like IIT can be given only if NIPER is declared as an institute of national importance and is empowered to adopt its own curricula and impart degress, awards, fellowships, etc. The main objective of the institute is, toning up the level of Pharmaceutical Education and Research by training the future teachers, research scientists and managers of the industry. Creation of national centres to cater to the needs of pharmaceutical industries and other research and teaching institutions, collaboration with Indian industry to help it to meet global challanges, study of sociological aspects of drug use and abuse and rural pharmacy, etc. have been incorporated in the Bill.
15.31 hours (Shri P.M. Sayeed in the Chair) _____________________________________________________________________________ ** Moved with the Recommendation of the President.
In order to enable the institute to start its academic programme for the session 1998-99, an Ordinance called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Second) Ordinance, 1998 (No. 9 of 1998) was promulgated on 23rd April, 1998 to declare the institution known as the National Institute of Pharmaceutical Education and Research to be an institute of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith. NIPER Bill 1998, seeks to replace this Ordinance.
MR. CHAIRMAN: Motions moved:
"That this House disapproves of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Second) Ordinance, 1998 (No.9 of 1998) promulgated by the President on 23 April, 1998."
"That the Bill to declare the institution known as the National Institute of Pharmaceutical Education and Research to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, be taken into consideration"
">SHRI T. SUBBARAMI REDDY (VISAKHAPATNAM): Chairman, Sir, my submission is that the Ordinance should be like a Pashupatastra of Arjun in Mahabharat. इसको बार-बार यूज़ नहीं करना है, जब बहुत ज्यादा अवसर होता है तब यूज़ करना है।
But here I find that the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Bill was introduced on March 3, 1997 and it was allowed to lapse just before the dissolution of the Lok Sabha. I would like to know what was the necessity to promulgate an Ordinance when it was known that the new Government would be in Office in April. It would have been proper had they waited and introduced a fresh Bill with full modifications considering the socio-economic needs of this institute.
The specific purpose of the Bill is to teach and train the students and particularly train the people living in villages with regard to various pharmaceutical drugs. The purpose and the philosophy behind the Bill is good. I have only two suggestions to make otherwise, I agree with the Bill as such.
I suggest that under this institute various colleges and institutions should be opened in different parts of the country, particularly in rural areas like Uttar Preadesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, Gujarat, Andhra Pradesh - for that matter in almost entire country.
MR. CHAIRMAN: Please do not indulge in with other Members otherwise your time will be cut short.
SHRI T. SUBBARAMI REDDY : I have been given two minutes time and I do not need more than that.
So, I suggest that under this institute various colleges and institutions should be opened in various parts of the country so that more and more people are encouraged to take up the study in Pharmacy. It should not be made an institution only to earn profit and merit should be given prime consideration. There should also be a provision for giving concession, particularly to Scheduled Castes and Schedulted Tribes community and to other North-Eastern States which are very backward. Backward classes should be encouraged. Particularly the persons belonging to Maldives, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep should be given the top priority.
SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): Sir, Maldives is not a part of our country.
SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Sir, I would like the Member to tell us if Lakshadwip is in India, or not?
MR. CHAIRMAN: It seems he wanted to bring it into this somehow. What can I do?
DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, bringing in Maldives is wrong but Lakshadwip is mentioned correctly.
SHRI CHANDRASHEKHAR SAHU (MAHASAMUND): Sir, Dr.Subbarami Reddy is very much interested in `Akhand Bharat'.
DR. T. SUBBARAMI REDDY: I wanted to make the debate lively.
Sir, more encouragement should be given to this Institute so that pharmaceutical drugs become available in the country at low prices and newer drugs are developed indigenously. The objective of this Institute should be such that the people of India should feel happy and proud of the fact that under the dynamic leadership of the Minister, the Institute is doing wonderful service to the people of India, particularly in the fields of major diseases like cancer, AIDS and heart ailments.
It is a most welcome measure. This will encourage our domestic pharmaceutical industry and help evolve a pharmaceutical work culture which is in tune with the changing world trends and patterns of pharmaceutical education. This Institute should develop a world level Centre for creation of new knowledge and transmission of existing information in pharmaceutical field. The Institute should focus itself on national education, and professional and industrial commitments.
This is a welcome measure as it will be giving exposure to our scientists and industry at international level in the field of pharmaceutical drugs. Therefore, I support the Bill, even though I first disapproved of it.
MR. CHAIRMAN: Shri Girdhari Lal Bhargava! It is most unlikely that he is not here. He is always present here otherwise. I do not know how he missed his chance today.
"> श्री तपन सिकदर (दमदम): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक जो पहले १९९७ में पेश किया गया था, बाद में जिसे फिर से १९९८ में पेश किया गया, मैं इसका समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि ऐसे अनुसंधान संस्थान होने चाहिए जो अलग-अलग किस्म की चुनौतियों का सामना कर सकें। एक माननीय सदस्य: दमदम में भी होना चाहिए। श्री तपन सिकदर : मैं केवल दमदम में नहीं चाहता हूं, सारे देश में चाहता हूं। जैसे सारे देश में इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर तथा और दूसरे संस्थान हैं वैसे ही फार्मेस्यूटिकल संस्थान होने से हम बी.बी.सी. की तरह फॉरेन एकसचेंज भी बचा पाएंगे, नये-नये लोगों को एजूकेट कर पाएंगे। आज फार्मेस्यूटिकल संस्थानों का डैवलपमेंट देश में उस दृष्िट से नहीं हो पाया है जैसे बाकी और संस्थानों का हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय में भी उसी तरह से काफी डैवलपमेंट होना चाहिए जैसे बाकी संस्थानों का हुआ है।
"> श्री मोहन सिंह (देवरिया): औषध विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची पढ़ाई और शोध के लिए, डाकटरी डिग्री हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय ख्याति का संस्थान बनाने से किसी को एतराज नहीं हो सकता है। जिन्होंने इसे पेश किया है और जो इसे पास करा रहे हैं उन दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ जितने भी हम राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संस्थान बना रहे हैं या अब तक बने हैं उनका हश्र बाद में चलकर कया हो रहा है। पहले हमने बहुत सारे संस्थान राष्ट्रीय महत्व के बनाए हैं और वे सब आर्िथक लूटपाट के केन्द्रों में परिणत हो गये। कहीं वही स्िथति इस संस्थान की भी न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी इसी विधेयक के जरिये होनी चाहिए। जिस रूप में आपने विधेयक को प्रस्तुत किया है और जिस रूप में उसका प्रशासकीय और प्रबंधकीय संगठन होगा, उससे मुझे लगता है कि उसका पूरा ढांचा नौकरशाही के चंगुल में रहेगा, उसके हाथ में रहेगा और उसका लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं रहेगा। एक से एक संस्थान हम राष्ट्रीय महत्व के बना रहे हैं और सबके वजिटर हम महामहिम राष्ट्रपति को मान ले रहे हैं। राष्ट्रपति जी का जो दायित्व है। इस तरह की संस्थाएं उनकी परधि से, उनकी देखरेख से बाहर होती चली जा रही हैं। आजकल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नौजवान इस नगर में आए हुए हैं। वे भारत के ग्ृाह मंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले। केन्द्र सरकार की देखरेख में चलने वाला एक महान शिक्षण संस्थान जो एशिया की एक अदभुत शिक्षण संस्था है, उसको मालवीय जी ने गठित किया था लेकिन आज वह जिस रूप में है, जिस तरह की आर्िथक लूटपाट उस संस्थान में चल रही है, भारत की संसद, भारत की सरकार उससे निरपेक्ष सी हो गई है। जिस तरह का प्रबंधकीय इंतजाम जैसा आपने इसमें प्रस्तावित किया है, यदि इसी तरह की पद्धति भविष्य में भी सभी संस्थाओं के लिए जारी रखें तो उनकी अंतिम परिणति लूटपाट में हो जाएगी और वे हमारी परधि से बाहर रहेंगी। इसलिए उसके प्रबन्ध व्यवस्था का लोकतांत्रिककरण होना चाहिए। उसमें जितने कार्य समति के सदस्य होंगे, प्रबन्ध मंडल के सदस्य होंगे, वे सभी किसी न किसी सरकारी ओहदे पर विद्यमान एकस ऑफशियो मैम्बर होंगे। राष्ट्रपति उस संस्थान के चेयरपर्सन को नियुकत करेंगे। उसकी कमेटी ही उसके आर्िडनैन्स, उसकी नियमावली, उसके संचालन के तौर-तरीकों को फाइनल करने की अंतिम संस्था होगी। केवल संसद को उससे अवगत करा दिया जाएगा। जब वहां कोई आर्िथक विसंगति होगी, कोई अनियमितता होगी, कोई भ्रष्टाचार होगा और कोई शिकायत उनको उपलब्ध होगी तो राष्ट्रपति उसकी जांच करने के लिए कमेटी नियुकत करने के लिए अधिकृत होंगे। कया हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते कि इस तरह की स्िथति ही उत्पन्न न हो। सी.ए.जी. की रिपोर्ट से संसद भी हर साल अवगत होती रहे, इस तरह का इंतजाम हम को करना चाहिए। इसी सुझाव के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, इस बात की चेतावनी देते हुए कि सरकार उसके प्रबंध में इस तरह की व्यवस्था करे कि इस संस्थान का जो उचित मकसद है, वह उसे हासिल कर सके। वह लूटपाट, या गलत कामों का अड्डा बन कर न रह जाए। इस चेतावनी के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।
">DR. RAM CHANDRA DOME (BIRBHUM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill with some observations.
Sir, the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Bill, 1998 is an important Bill. Earlier, our leader has said that this long-pending Bill has been awaiting approval of the House. The Ordinances were promulgated twice. This sort of precedents should not have been there. The main object of this Bill is to bring this Institute in the national arena and to make it an Institute of national importance. It is a noble object.
In our country, this sector is basically neglected. Particularly, research and development is very much neglected. In the past, this sector was totally denied due privilege in the sphere of indigenous research. That is why, at the very beginning, I urge upon the Government that merely according a national importance to this Institute is not enough. Research and development, with particular emphasis on indigenous research in this important pharmaceutical sector, should be evolved sincerely.
For the past few years, in our country, the R&D was neglected in every sector, particularly, the pharmaceutical sector. The present demand in this sector to manufacture quality drugs, life saving and essential drugs to cater to the needs of our Indian poor people has not been given due consideration. The Budget has already been presented but in that also, all these fears have not been given due consideration. Public sector is being given a go-by. That is why, I have serious doubts in mind about that.
SHRI V. SATHIAMOORTHY (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman Sir, in this microphone, there is some confusion. We always had translation in English and original speech in English in the third channel, but for quite some time it is getting disturbed and we do not get the same in the third channel.
MR. CHAIRMAN : This point has been noted. We will set it right.
DR. RAM CHANDRA DOME: My submission is that in this important pharmaceutical sector not only teaching, training and research but manufacturing should also be given due consideration.
The pioneer pharmaceutical companies in public sector, like IDPL, Bengal Chemicals, etc. have been ill for the last few decades. They are not being given due consideration. Modernisation is not there. Government has decided to close down IDPL, the pioneer pharmaceutical company in our country, which was giving the Indian poor people quality drugs and life saving drugs at economical prices. That was ensured in that company. But now that privilege or that right has been given a go-by. It is a serious situation.
Though, this issue is not related to this Bill, I must take this privilege to cite this problem in this august House that this issue of urgent national importance should be given due consideration in the future. Otherwise, pharmaceutical world in our country will be in jeopardy.
Sir, at present, many professional institutions are being handed over to the private sector. Privatisation and commercialisation of professional and technical education is going on. Medical, Engineering and Dental Colleges are being handed over to the private sector for commercial profits. My submission is, in future such type of technical and professional colleges should not be handed over to the private sector. It is not in the interest of people of our country. Sir, with all these observations, I have some reservations also on this Bill. I must point them out. In this Bill, in Chapter II titled `The Institute' Clause 4 (3) states:
"The Institute shall consist of the Board of Governors having the following persons, namely:-..."
Clause 4(3) talks about the provision of nomination. As per Clause 4(3)(j) and Clause 4(3)(k), the Visitor would nominate the following persons from non-governmental organisations like the President, Indian Drugs Manufacturers' Association as an ex-officio member; the President, Organisation of Pharmaceutical Producers of India as an ex-officio member. As per Clause 4(3)(n), two pharmaceutical industrialists would be nominated by the Visitor out of a panel prepared by the Central Government.
All these are similar things. I do not know as to what is the logic of nominating the members from these people. What is the logic to nominate these people as members of the Institute, which is an academic institute and which is devoted to promote teaching, training and research. So, I must put my serious reservation on this issue and I cannot accept this clause. In spite of my dissent, if the Government intends to maintain this position, here is my alternative suggestion. If industrialists are nominated here, then why not trade union leaders also be nominated? Trade union leaders should be nominated. That provision should be there. That is why, I put my reservation in regard to this clause.
I appeal to the hon. Minister to amend this clause and that would send a good message. Otherwise, we have to oppose this clause.
With these submissions, I welcome this Bill. I also thank the hon. Minister for bringing forward this Bill in this august House.
"> डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजूकेशन का बिल लाने के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। यह एक अच्छी बात है, लेकिन यह कोई नई बात मंत्री जी ने नहीं की है। कांग्रेस सरकार ने भी इसका प्रयास किया था। इसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की ओर से भी इसका प्रयास हुआ था, लेकिन समयाभाव के कारण यह नहीं हो सका था, आप इसको लाये हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन सिर्फ कानून बना देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। कानून बनाने के बाद उस पर अमल करना भी जरूरी होता है। चकित्सा की दुनिया में फार्मासिस्टों का उतना ही महत्व है, जितना कि चकित्सकों का महत्व है। सभापति महोदय, पेनसिलीन की उपलब्िध की कहानी इस सदन के काफी लोगों को मालूम है। एक आदमी के पांव में घाव था। गरीब आदमी था, इलाज नहीं करा सकता था, फिर भी उसने काफी इलाज कराया, लेकिन घाव नहीं भरा। वह एक रास्ते से पानी में से होकर बार-बार गुजरता था। एकाएक उसका घाव भर गया। जब वह डाकटर के पास गया तो उसने पूछा कि उसका घाव कैसे भरा। इस प्रकार उस जड़ी-बूटी की खोज हुई जो उसको पानी क़ॉस करते हुए लगती थी। बाद में पता चला कि यह पेनसिलीन है और इससे घाव में फायदा होता है, यह एंटी-बॉयोटिक है। इस तरह से पेनसिलीन की खोज हुई। इसलिए फार्मेसी की दुनिया में अच्छे फार्मासिस्टों का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आप जो बिल लाये हैं, उसमें आपने जो चेयरमैन के नोमिनेशन की बात चैप्टर -२ में कही है, सभापति जी, मैं चाहूंगा कि आप भी उसे देखें:
"(a) a Chairperson, who shall be an eminent academician, scientist or technologist or professional, to be nominated by the Visitor." इकनोमी का आदमी हो तो वह भी एकेडमीशियन, लिट्रेचर का आदमी हो तो वह भी एकेडमीशियन, अंग्रेजी का आदमी हो तो वह भी एकेडमीशियन। आप उसको फार्मास्युटिकल इंस्टीटयूशन का डायरेकटर या चेयर पर्सन नहीं बना सकते। आपको स्पेसीफिकली बताना पड़ेगा कि साईसटिस्ट हो या एमीनेट, वह चेयरमैन होगा। दूसरा मेरा सुझाव है कि अपनी पसंद के लोगों को नामीनेट करने के लिए जो प्रोविजन किया जा रहा है, उस पर मेरी आपत्ित है, बिल पर मेरी कोई आपत्ित नहीं है। माननीय साथी ने कहा कि इंडस्टि्रयलिस्ट फार्मासिस्ट हैं। वह इंस्टीटयूशन में कयों रहेंगे? वह इसलिए रहेंगे कि उनकी कम्पनी में जो दवाइयां बनती हैं, उनके बारे में रिसर्च करवाकर गलत-सलत रिपोर्टे तैयार करवा लें। इसलिए मेरा और मेरी पार्टी का इसमें बहुत सीरियस विरोध है। पढ़ने लिखने के विंग में इंडस्टि्रयलिस्ट कदापि नहीं रहने चाहिए। तीसरी बात यह है कि आज रिसर्च पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बीमारियों का दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है और हमारे यहां भी रिसर्च होना चाहिए। ब्लड-प्रैशर जैसी आम बीमारी के बारे में हम पता नहीं कर पाये कि उसका कारण कया है और उस पर कौन सी दवा कारगर होती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो इंस्ट्रीटयूशन है, वह रिसर्च के काम में ज्यादा ध्यान दे ताकि उसका इलाज हो सके। मुझे एक बात और कहनी है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आज दवाओं की जो कम्पनियां हैं, जो स्टैंडर्ड दवाओं की कम्पनियां हैं, पूरे हिन्दुस्तान में आपको जानकार आश्चर्य होगा कि ५५ हजार से ज्यादा दवा की छोटी-छोटी कम्पनियां सीरियस स्पूरियस ड़ग्स बनाती हैं। वे लेप्स डेट की दवा इस्तेमाल करती हैं और घटिया मैटीरियल देकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हैं। उनके जो बड़े मालिक होते हैं, वे राजनीतिज्ञों की मदद से हास्िपटल के बोर्ड में, इंस्ट्रीटयूशन के बोर्ड में घुस जाते हैं और जो घटिया दवाइयां होती हैं उन्हें सप्लाई करने का काम करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि दवा की कम्पनियों की फार्मासिस्टों की तरफ से जांच करायें कि जो स्टैंडर्ड फार्मासिस्टों की कम्पनियां हैं, उन्हीं को बढ़ावा दिया जाये। जो जाली कम्पनियां हैं, जो निम्न स्तर की दवाइयां बनाती हैं उनसे कोई हमदर्दी नहीं की जानी चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। दवाओं के लाइसेंस के लिए फार्मेसी का होना जरूरी है। अकसर देखा जाता है कि एक फार्मासिस्ट ने अपनी डग्रियों की कापी करवाकर पांच दुकानों पर लगवा रखी हैं और उस फार्मासिस्ट के नाम पर पांच दुकानें चल रही हैं। यह कदापि नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि मेरी पार्टी ने जो पूर्व में प्रयास किया था और समयाभाव के कारण उसे नहीं कर सके, उसे आप कर रहे हैं इसलिए साधुवाद मगर इसमें सुधार की आवश्यकता है। श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं आज उधर नहीं इधर बैठा हूं। सभापति महोदय : मैं देख रहा हूं। श्री गिरधारी लाल भार्गव : डिसएप्रूवल का जो प्रस्ताव मैं दिया करता था, वह अधिकार मेरे से छिन गया। सभापति महोदय : कया आप इधर आना चाहते हैं?
"> श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं और समर्थन करना मेरा धर्म है।
"Clause 8(2)(e) read with clause 26 of the Bill empowers the Board to frame the Statutes in respect of matters of formation of teaching departments;..." पढ़ने वालों की ऐप्वाइंटमैंट का, उनकी पेंशन का, उनके इंश्योरेंस का, उनके प्राविडेंट फंड का, उनके हास्टल का आदि सब प्रकार का प्रबन्ध, जो संस्था बनेगी, वह करेगी। मात्र यह बात कही गयी है। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि देश में दवाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह आवश्यक समझा है कि दवा के क्षेत्र में वधिवत अध्ययन हो, इसलिए यह बिल लाया गया है। इसकी हम आशा करते हैं। स्वायत्तता प्राप्त यह संस्था इस महत्वपूर्ण कार्य को करेगी और सभी दवाओं में शोध होगा, इस संबंध में प्रयास होगा और लोगों को लाभ होगा।
16.00 hrs. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे स्वायत्त संस्थान अपनी प्राथमिकताओं को देश के सामने रखें। यह भी आवश्यक है कि इस देश में अनावश्यक और कई प्रकार की नुकसानदायक दवाएं जो चल रही हैं, उनपर भी वधिवत् शोध होना जरूरी है कयोंकि कई बार दवाओं में भी मिलावट होती है। लोग कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मिलावट नहीं होती लेकिन और हर क्षेत्र में होती है। यदि कोई इंजीनियर बन गया तो गड़बड़ी कर सकता है, कोई डाकटर बन गया तो पानी का इंजैकशन लगा देगा ताकि व्यकित बराबर उसकी सेवा में आ सके। इसलिए दवाओं में भी मिलावट होती है। मेरा निवेदन है कि दवाओं में मिलावट रोकने के संबंध में भी यह संस्था शोध करके उसे दृढ़तापूर्वक लागू करे। नुकसान के बारे में सरकार को जो जानकारी हो, वह भी समय-समय पर दी जाए। आज हर वस्तु का पेटैंट हो रहा है, नीम का पेटैंट हो रहा है, अन्य बातों का पेटैंट हो रहा है। सदियों से चकित्सा क्षेत्र में जो नान-अर्िजत क्षेत्र हैं, यह संस्था पेटैंट कराने के बारे में भी सरकार की मदद करे। अंतिम निवेदन यह है कि इसकी जानकारी लोक सभा को भी होनी चाहिए। लोक सभा को इसकी जानकारी तब होगी जब इसके बोर्ड में संसंद सदस्यों को लिया जाएगा। दो हों या चार हों, लेकिन वे बीमार नहीं होने चाहिए। मेरा कहना यह है कि मेरे जैसे १८ वर्ष के तंदरुस्त व्यकित को उसमें लिया जाए।
... (व्यवधान) श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सभापति महोदय, ये कहते हैं कि हम १८ वर्ष के हैं। यदि ये १८ वर्ष के हैं तो पार्िलयामैंट के मैम्बर कैसे हो गए। श्री गिरधारी लाल भार्गव : ठीक है, मैं २५ साल का हो गया।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं तो आजकल बहुत कम बोलता हूं। मेरा बोलना बंद हो गया है।
... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि कृपा करके स्वस्थ व्यकित को उस बोर्ड का मैम्बर बनाया जाए। उसमें पार्िलयामैंट के मैम्बर को भी रखा जाए ताकि पार्िलयामैंट को समय-समय पर उसकी जानकारी हो सके। मैं ईमानदारी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को हम लाए हैं, यदि कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय देना चाहें तो अलग बात है। जिसके समय में बिल आता है श्रेय उसे दिया जाता है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह संस्था बननी चाहिए। ऐप्वाइंटमैंट के बारे में, पैंशन के बारे में, प्रोवीडैंट फंड के बारे में, गलत दवाओं की रोकथाम के बारे में इस संस्था की बात माननी चाहिए। मैं फिर से अपील करता हूं कि यह दवाओं का मामला है, इसलिए हर व्यकित को इस बिल का सर्वसम्मति से समर्थन करना चाहिए।
"> श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): सभापति महोदय, आज सदन में एक ऐसे बिल पर चर्चा हो रही है जिसका वास्तव में बहुत पहले पारण हो जाना चाहिए था। ५ मई को अध्यादेश लागू करना जरूरी हो गया था कयोंकि जनवरी में एक बार और अध्यादेश जारी हो चुका था। अध्यादेश प्रख्यापित हुआ और आज माननीय मंत्री जी ने इस बिल को लोक सभा में विचार और पारण के लिए प्रस्तावित किया है। आज मुख्य रूप से हमारे सामने यह दृष्िटकोण होना चाहिए कि जो वैश्वीकरण का युग चालू हुआ है। इस वैश्वीकरण के युग में आज भी आम आदमी के लिए चकित्सा, औषधि और उसको स्वास्थ्य सेवा, ये बहुत अहम बातें हो गई हैं। ग्लोबलाइजेशन को होते हुए भी यदि देखें तो यूनाइटिड स्टेटस में जो मैडीकल फैसलिटीज़ हैं, वे भारत की तुलना में अत्यधिक होते हुए भी कितनी महंगी हैं, यह सदन को बताने की जरूरत नहीं है। यह जो नेशनल इंस्टीटयूट स्थापित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने शुरूआत की है, जो विधेयक के माध्यम से सदन के सामने मामला आया है, उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि आप फार्मेसी को ग्रास रूट लेविल पर कैसे एजुकेट कर सकते हैं, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया टैकनीकल इंस्टीटयूट, जो आलरेडी एजुकेशन के लिए एक संस्था है, उसके स्वायत्त रूप और इसके स्वायत्त रूप में कया बेसिक अन्तर हो सकता है, इसको भी आप दिखवा लें। इसमें जो धारा सात है, उसकी जो उपधारा १० है, वह बहुत मायने रखती है। उसमें साफ तौर पर जो उद्धृत है कि ग्रामीण जनता द्वारा देश में सामाजिक, आर्िथक परिप्रेक्षय को ध्यान में रखते हुए औषधियों के वितरण और प्रयोग सम्बन्धी अध्ययनों पर सम्यक ध्यान देना, यह संस्थान के कृत्य में शामिल है, फंकशन ऑफ इंस्टीटयूट में, तो उसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्िषत करना चाहूंगा, जिसे सम्माननीय नानाजी देशमुख ने सतना जिले के चित्रकूट में चालू किया है। दुनिया में जितनी औषधियां होती हैं, उन सब के दुर्लभ व्ृाक्षों की, दुर्लभ प्लांटों का एक विशाल क्षेत्र उन्होंने स्थापित किया है। कयों नहीं हम औषधि खेती को इसके माध्यम से प्रोत्साहन न दें और यदि यह सम्भव है तो जो एन.जी.ओ. (नॉन गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशंस) के द्वारा यह काम हो रहा है, उनको सीधे-सीधे जोड़ना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बारे में बताया है, उसमें तो किसी की इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। संविधान की सातवीं अनुसूची में जो शैडयूल एक है, उसके प्रवष्िट ६४ में इसको शामिल कर रहे हैं और आज जो विपक्ष के सदस्य बैठे हुए हैं, वे कुछ विरोध का स्वर भी जाहिर कर रहे थे और कई माननीय सदस्य तो इसके लिए स्टेचुटरी रैजोल्यूशन लाये हैं, निरनुमोदन का संकल्प लाये हैं। जिसमें हमारे डा. रेड्डी साहब जैसे जागरूक सदस्य और बहुत ही सक़िय सदस्य से यह अपेक्षा नहीं थी कि उनकी ही सरकार के द्वारा पहले यह बिल लाया गया था, जिसको आज तक पारित हो जाना था, उसका उन्होंने निरनुमोदन का संकल्प दिया है। मैं अंत में आपसे यह कहते हुए कि उन क्षेत्रों में, जहां पर गम्भीर किस्म के रोग पाये जाते हैं और उनकी कोई औषधि नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश में पिछड़े बहुल क्षेत्र में एक सिकल शैल की बीमारी निकली है, दुनिया में उसकी कोई इलाज नहीं है, लाखों लोग पीड़ित हैं। जो वहां पर प्रीमटिव ट्राइबल्स हैं, विलुप्त प्राय जनजातियां हैं, उनको याद नामक बीमारी हो रही है, उसकी भी कोई औषधि नहीं है। अनेक ऐसी बीमारियां हैं। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितना अधिक मैडीकल साइंस का डवलपमेंट हो रहा है, उतनी अधिक बीमारियां में जटिलता आ रही है। ऐसी स्िथति में औषधियों के लिए कोई विशेष राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होना चाहिए, खासकर आर. एण्ड डी. के मामले में होना निहायत आवश्यकता और अनिवार्यता का विषय है। इसलिए मेरी और मेरे दल के सभी सदस्यों की भावना इस विधेयक को पारित करने में जुड़ी हुई है। मैं अपने साथ अपनी समस्या जनता की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो बिन्दु यहां पर उठाये गये हैं, उनपर युकितयुकत ढंग से विचार किया जाये। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
"> प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : आदरणीय सभापति महोदय, सदन के सामने जो नेशनल इंस्टीटयूट आफ फार्मास्युटकिल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल आया है, यह राष्ट्रीय दृष्िटकोण से अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल के जरिये यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनने जा रहा है। औषध शास्त्र के विकास के लिए, उसकी शिक्षा के लिए और उसके शोध के लिए यह संस्थान पहले ही बन जाना चाहिए था। लेकिन देर से ही सही, यह प्रस्ताव सदन के सामने आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। देश में कई ऐसे फार्मास्युटिकल इंस्टीटयूटस हैं, जैसा अभी हमारे काबिल मित्रों ने कहा कि बहुत सारे फार्मास्युटिकल इंस्टीटयूटस औषधियों का निर्माण करते हैं। बहुत सारी नकली दवाएं बाजार में आ जाती हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों का इलाज बराबर नहीं हो सकता। इस कारण कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे मरीजों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। आत्महत्या से भी खतरनाक यह बात औषध क्षेत्र में चल रही है, इस पर प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था अगर इस बिल में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सभापति महोदय, इस बिल के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्थान बनने जा रहा है। हमारे देश में कई ऐसी बीमारियां हैं, जिनका आज तक कोई इलाज नहीं खोजा गया है। विदेशों में, खासकर यूरोपीय देशों और पश्िचमी राष्ट्रों में एडस, कैंसर और अन्य तमाम बीमारियों के ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है और खोजबीन की जा रही है। यह संस्थान भी इस प्रकार की रिसर्च हाथ में ले तो हमारे देश के लिए यह गौरवशाली बात होगी और देश को नहीं, दुनिया को हम अच्छी सेवा दे सकेंगे। संस्थान बहुत बनते हैं, लेकिन फिजूलखर्ची की वजह से उन संस्थानों का नाम बदनाम हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत से संस्थान जो इस संसद द्वारा स्थापित किए गए हैं और सफेद हाथी बनकर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, इसमें भी यह बात लागू न हो जाए। If it becomes a white elephant, naturally, it will be most unfortunate for our country. इसलिए मेरी गुजारिश है कि यह संस्थान एक काबिल और कारगर संस्थान बने। देश में एक आदर्श संस्थान बने और औषधि निर्माण में दुनिया में हमारे देश का नाम रौशन करने वाला संस्थान बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है।
Clause 4(3) of the Bill says :
"The Institute shall consist of the Board of Governors having the following persons, namely:-
(a) a Chairperson, who shall be an eminent academician, scientist or technologist or professional, to be nominated by the Visitor." सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो चेयर परसन है वह फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अपने आप में एक एकसपर्ट आदमी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इस संस्थान को इंसाफ दे सकेगा, न्याय मिल सकेगा, लेकिन जो फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि जो किसी वशिष्ट ज्ञान विज्ञान शाका का ज्ञान हो या न हो उन पर उस शाका (faculty) की जिम्मेदारी सौंपी जाती है । लेकिन इस फार्मास्युटिकल इंस्टीटयूशन के बारे में, जो रिसर्च संस्था भी है इसमें आप जो चेयर परसन बनाने जा रहे हैं वह इस क्षेत्र का अच्छा जानकार हो, एकसपर्ट हो, यह मेरा सुझाव है। महोदय, दूसरी बात जो इसके अंदर है, १५ नम्बर पर जो लिखा हुआ है-
Clause 4 (3) (m) says:
"three eminent public persons or social workers one of whom shall be either from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes to be nominated by the Visitor out of a panel prepared by the Central Government;" महोदय, यहां पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं-
Instead of either from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, one eminent person from the Scheduled Castes, one eminent person from the Scheduled Tribes and one eminent person from Other Backward Classes should be included in the Board of Governors. Then, one expert woman candidate may also be included in the Board of Governors. This is my suggestion. महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक तो शेडयूल्ड कास्ट का, एक शेडयूल्ड ट्राइब का, एक ओ.बी.सी. का और एक महिलाओं का प्रतनधि होना चाहिए।
Sir, I do not want to take much of the valuable time of the House.
Then, Clause 4 (3) (o) says:
"three Members of Parliament, two from Lok Sabha to be nominated by the Speaker of Lok Sabha and one from Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of Rajya Sabha." महोदय, मेरा सुझाव यह है कि लोकसभा से दो मेम्बर की बजाए चार मेम्बर लिए जाएं। सत्ता पक्ष के दो और विपक्ष के दो मेम्बर लिए जाएं, (व्यवधान) पार्िलयामेंट से भी लेते समय अनुसूचित जाति/जनजाति रिजर्व कोटे का ध्यान रखा जाए और वह भी अनिवार्य रूप से । (व्यवधान) महोदय, यह जो बिल है, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इस संस्थान के चाहे वह सीनेट हो, चाहे वह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हों, चाहे इसकी अलग-अलग कमेटियां हों, हर कमेटी में शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब, ओ.बी.सी. और महिलाओं का प्रतनधित्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए। । अलग-अलग युनिवर्िसटी में फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंटस हैं, इन डिपार्टमेंटस पर भी हमारे राष्ट्रीय संस्थान का नियंत्रण होना चाहिए। यह बहुत लम्बा प्रोसेस है। अभी जैसे हमारे भाई साहू जी ने कहा, हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी भाईयों में, शेडयूल्ड कास्ट के लोगों में और दक्षिण अफ्रीका में भी तथा साउथ अमेरिका में भी, जिसे सिकल्स एनीमिया कहा जाता है, यह बड़े पैमाने पर है। इसलिए वर्लड हैल्थ आर्गनाइजेशन ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा शुरु की है, संशोधन जारी किया है, महाराष्ट्र भी उसका हिस्सा है। मेरा कहना यह है कि यह संस्था बहुत उपयुकत साबित हो, केवल सफेद हाथी साबित न हो बल्िक देश का गौरव और गरिमा बढ़ाने वाली संस्था बने। इन्ही शब्दों के साथ में अपने सुझाव समाप्त करता हूं।
"> श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक, १९९८ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बरनाला साहब द्वारा जो विधेयक को पेश किया गया है मैं उस पर पूछना चाहूंगा कि इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व दिया जा रहा है और अभी तो हम खोलने की बात कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि यह संस्थान इतना बड़ा बने कि बाहर की जितनी भी पेटेंट दवाइयां हैं उनमें हम कम्पटीशन कर सकें और वे दवाइयां हमारे यहां सस्ते दामों में उपलब्ध हो सकें। पंजाब के रोपण में इसी तर्ज पर आपने संस्थान खोला है। हमारे यहां पर बहुत से मैडिकल कालेज हैं और तमाम रिसर्च संस्थान दवाइयों के हैं, उनकी कया हालत है? उनकी तरह इस संस्थान का भी हाल न हो। मैनेजमेंट के बारे में अभी हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे। जितने भी रिसर्च संस्थान आप देखें, वहां की हालत बहुत बुरी है।
16.22 hrs (Shri V. Sathiamoorthy in the Chair) मैं चाहता हूं कि अभी जो संस्थान खुले हुए हैं उनकी हालत पर भी गौर किया जाए। आपने इस संस्थान को खोलने के लिए जो अनुमति मांगी है, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसे राज्य स्तर पर खोला जाए तथा और भी जितने बड़े संस्थान खोले जाएं वे अच्छे टाउन्स में खोले जाएं ताकि सस्ती और पेटेंट दवाइयां भी हमें उपलब्ध हो सकें। इसी प्रकार से जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें भी रोजगार का मौका मिलेगा। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट संस्थान फर्जी डग्रियां देते हैं और जिनको लेकर नवयुवक डाकटर बनते हैं, वह "नीम हकीम, खतरे जान" वाली बात है। इन नकली दवाइयों के प्रचलन से हमारे गरीब लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी जान तक चली जाती है। इस प्रकार के फर्जी डाकटरों पर हमें रोक लगानी चाहिए। सभापति महोदय, प्राइवेट संस्थानों को खोलने के लिए हमारी राज्य सरकार की तरफ से लाखों-करोड़ों रुपया दिया गया। लेकिन थोड़े समय के लिए वे संस्थान चले और उसके बाद बंद हो गये। इस तरह से जो फिजूलखर्ची राज्य की तरफ से होती है, उसे भी बंद होना चाहिए और वह पैसा अच्छे रिसर्च संस्थानों के लिए खर्च होना चाहिए, जिससे सभी वर्ग के लोगों को फायदा मिल सके। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए दवाएं हमें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं और जो बहुत महंगी होती हैं। इसलिए ऐसे संस्थान खोलने चाहिए जहां इन दवाइयों की खोज हो और वे सस्ती मिल सकें। जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनका भी विकल्प इन संस्थानों में खोज करके जनता को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाए। अगर हम ऐसे संस्थान खोलेंगे तो अपने ही देश में हम अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक खोज कर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो भी संस्थान हम खोलें उसका प्रशासकीय ढांचा और प्रबंधन अच्छा होना चाहिये। हमारे गांव के लोग ज्यादातर गरीब और शोषित हैं और उनको दवाइयों की बड़ी समस्या है, चाहे वह समस्या ऐडस की हो, कैंसर की हो, किडनी बदलने की हो या हार्ट बदलने की हो। बहुत कम समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा होता है। वे अपने यहां ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईंस में या मुम्बई, मद्रास जाकर इलाज करा लेते हैं लेकिन अगर आम जनता को कोई बीमारी होती है तो उसे दवाई ही उपलब्ध नहीं हो पाती। उनके नजदीक कोई संस्थान या कालेज ही नहीं होते, जहां गरीब लोगों को सुविधा मिल सके। आप जो संस्थान खोलने जा रहे हैं, वह गरीबों से जुड़ा संस्थान हो और वहां सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिएं। वहां अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस संस्थान के खोले जाने का समर्थन करता हूं।
"> श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यह बिल लम्बे समय से लम्िबत था। मैं पिछले सैशन में आपके पास आया था और आपसे कहा था कि आप ऐसा बिल जरूर लाएं। यह जानकर खुशी हुई कि आपके द्वारा यह बिल यहां लाया गया है। राष्ट्र को इस संस्थान की अत्यन्त आवश्यकता थी कयोंकि इस महान राष्ट्र में ट्रेंड व्यकितयों का अत्यन्त अभाव रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह संस्थान ट्रेंड व्यकित राष्ट्र को देगी जिससे राष्ट्र को इसका लाभ मिलेगा। इस संस्थान को बहुत पहले काम शुरु कर देना चाहिए था। माननीय सदस्यों ने आशंकाएं व्यकत की कि कया होगा, हाथी बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा? इस संस्थान को शुरु करने से पहले अनुभवी, बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यकितयों से विचार-विमर्श किया गया था। अगर हम पहले ही संदेह करने लगेंगे कि कया होगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आज तक राष्ट्र में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी। यह बहुत महत्वपूबर्ण संस्था है। सभी माननीय सदस्य एक राय से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दें और इस बिल को तत्काल पास करें। अगर कोई सुझाव देने हों तो इसके शुरु होने के बाद दें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुरु होने से पहले देना कोई फायदे की बात नहीं होगी। संस्थान कैसा काम करेगा, कया स्ट्रकचर बना है, किस प्रकार बोर्ड का गठन हुआ है, ऐसी शंकाएं दूर करनी चाहिए। इसके साथ मैं इस बिल का सम्पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और पुन: मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह बिल लम्िबत पड़ा था। आज वह पास होने जा रहा है। दुर्भाग्य से हम इसे पास नहीं कर सके। यह बिल संयुकत मोर्चा सरकार लाई थी। आप इस बिल को लाने के पूरी तरह से हिस्सेदार नहीं हैं। इसको लाने में जो इतना समय लगा, यह अच्छा नहीं रहा। जो भी हो, यह आज पास होने जा रहा है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। इसे अविलम्ब पास किया जाना चाहिए। *m13 सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: माननीय चेयरमैन साहब, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया। इस पर एतराज महज इतना हुआ जैसा शुरु में बसुदेव आचार्य जी ने किया कि इसको लाने में बहुत देर कर दी। ओला जी और दूसरे मैम्बर्स ने भी कहा कि यह बिल लाने में देर हो गई। पहले कुछ आर्िडनेन्स लाने पड़े और अब इस मौके पर बिल आया है। यह अच्छा बिल है, नौन-कंट्रोवर्िसयल बिल है, इसलिए सभी ने कोशिश की कि यह हमने किया। कांग्रेस बैन्चेज़ से कहा गया कि हमने तैयार किया है। हम मानते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने तैयार किया और यहां से कहा गया कि हम लाए हैं इसलिए हमें इसका श्रेय मिलना चाहिए। श्रेय वाली बात नहीं है। इससे किसी को लाभ होने वाला नहीं है। लाभ होगा तो सारे देश को होगा। छोटी बात करना, कि हमने तैयार किया, ड़ाफिटंग हमारी है, हमने पेश किया था, हम ले आए हैं, ऐसी कोई क़ॆडिट लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह अच्छा बिल है और आज इस सदन के सामने आया है और इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। कुछ थोड़ी बहुत बातें इसके संबंध में कही गईं। सुब्बारामी रेड्डी जी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसके और सेन्टर भी बनने चाहिए। इसमें ऐसा प्रोविज़न है।
The name of this Bill is NIPER - "The National Institute of Pharmaceutical Education and Research." The main objectives are: toning up the level of pharmaceutical education and research by training the future teachers, research scientists and managers for the industry and profession in the campus; to conduct continuing education programmes; creation of national centres to cater to the needs of pharmaceutical industry and other research and teaching institutions; इसलिए ऐसे सेन्टर्स दूसरी जगह पर जाएंगे, इसमें ऐसा प्रावधान है।
Next, collaborations with the Indian Industry to help it meet the global challenges; national, international collaborative, research curriculum and media development; study of sociological aspects of drug use and abuse and rural pharmacy etc. रूरल फार्मेसी का भी ज़िक़ आया जिसमें हर किस्म की दवाई आ सकेगी।
The final objective is: running programmes and drug drug surveillance, community pharmacy and pharmaceutical management. सभी आस्पेकट इसमें आ जाते हैं और यह इंस्टीटयूट दरअसल कुछ सालों से शुरू हुआ है। काफी बन गया है और इसमें कलासेज़ भी शुरू हो गई हैं। पीएच.डी. प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। जुलाई ९८ में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम भी शुरू हो जाएंगे। इसमें १० टीचिंग और रिसर्च डिपार्टमेंट होंगे जिनमें से छः पर काम आॆलरॆडी शुरू हो गया है। बहुत अच्छा काम वहां पर चल रहा है ऐसी रिपोर्टस हैं। मुझे अभी वहां जाने का मौका नहीं मिला, हालांकि यह हमारे इलाके में है। यहां से फारिख होकर वहां जाएंगे और इस पर ध्यान देकर जो भी ज़रूरत होगी वह करने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ ऐतराज़ हुआ तो बोर्ड औफ गवर्नर्स पर थोड़ा-बहुत ऐतराज़ हुआ। किसी ने कहा कि यह और डॆमोक़ेटिक होना चाहिए। इसको बड़े ध्यान से देखा गया। जब स्टैण्िडंग कमेटी के सामने यह गया तो उस वकत तक संसद सदस्यों का इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था। स्टैण्िडगं कमेटी ने रॆकमंड किया कि दो लोक सभा के सदस्य और एक राज्य सभा का सदस्य होना चाहिए। उसे सरकार ने अडौप्ट कर लिया और वह इस बिल का हिस्सा बन गया है।
Now, we have mentioned that there will be three Members of Parliament - two from the Lok Sabha to be nominated by the Speaker of Lok Sabha and one from the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of Rajya Sabha. ऐसे ही किसी ने एतराज़ किया।
The Director of either the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi or the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh to be nominated by rotation by the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India. बहुत बढ़िया है।
These are the top Institutions in the country. By rotation, one of these members is to be taken: The President of Indian Drug Manufacturers' Association, ex officio; The President, Organisation of Pharmaceutical Producers of India, ex officio. इस पर भी कुछ एतराज हुआ है कि इसको नहीं लेना चाहिए। ये रिप्रेजेन्ट करते हैं, इसमें किसी के नाम से नहीं किया गया है। इसका प्रेजीडेंट कोई भी बन सकता है। इंडियन ड़ग मेन्युफैकचर एसोसिएशन एक बड़ी एसोसिएशन है। इसमें ड़ग मैन्युफैकचरिंग करने वाले बहुत से इंडस्ट्रीज आ जाते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्युटिकल प्रोडयूस ऑफ इंडिया में बहुत से लोग आ जाते हैं। इसलिए फार्मास्युटिकल इंस्टीटयूट बना रहे हैं। उसमें ऐसे लोग शामिल होंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, बल्िक ठीक ही होगी। इसको स्टैंडिंग कमेटी में बहुत ध्यान से देखा गया है और बाद में भी फिर से देखा गया है। इसमें चेयरपर्सन पर एक एतराज हुआ है कि चेयरपर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयरपर्सन की कलॉज में यह लिखा है -
Clause 4, sub-clause 3(a) says:
"A Chairperson, who shall be an eminent academician, scientist or technologist or professional, to be nominated by the Visitor."
The Visitor is the President of India. इसमें भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, सभी किस्म के लोग इसमें आ सकते हैं, प्रेसीडेंट का डिस्क़ीशन दे देते हैं, वही करेंगे। इसीलिए मैं समझता हूं कि बहुत गौर और सोच के बाद यह तैयार करने की बात की गई थी। फिर भी कुछ कहा गया कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसका प्रभाव सारे देश में पड़े। मैंने जैसा कि पहले भी आपसे अर्ज किया कि पहले इसके कुछ सैंटर्स बनेंगे, एक दफा यह चल जाए और मुझे उम्मीद है कि यह चल जायेगा। मुझे ऐसी आशा है, सभी लोगों की यह ख्वाहिश है कि यह ठीक चलना चाहिए। एक बार ठीक चलने के बाद इसके सैंटर्स बनने शुरू होंगे। मेरा ख्याल है कि जब इसकी डिमांड आयेगी, हर स्टेट में एक-एक सैंटर, हर महत्वपूर्ण जगह पर एक सैंटर बनना चाहिए। ताकि यहां पर प्राप्ित होगी उसको स्प्रेड किया जा सके,लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। मैं समझता कि इस बिल में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। बिल बनाने में भी इसके तकरीबन सारे प्रोविजंस देखे गये हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं है।
... (व्यवधान)
डा. शकील अहमद : सभापति महोदय, सभी लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, किसी ने इसके खिलाफ नहीं बोला है। लेकिन जो ऑब्जेकशंस मैम्बर्स ने रेज किये हैं जैसे कि इंडस्टि्रयलिस्ट का कया काम है, अगर वह बोर्ड में रहेगा तो अपनी दवाइया बिकवा देगा। चाहे आप अंग्रेजी वाला या हिंदी वाला इसका चेयरमैन बनाया जायेगा या इकोनोमिकस वाला बनाया जायेगा। हम लोगों को इस पर ऐतराज है। बाकी तो सभी ने इसका स्वागत किया है।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Dr. Shakeel Ahmad, you have already spoken on this. You please hear the reply. सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : आपने जो सुझाव दिये हैं हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे और हमने भी आपसे विनती की है कि ये सब चीजें पूरी ध्यान में रखी जायेंगे। कुछ ऐसे मिसयूज न हों जिनका कि अभी आपने अभी जिक़ किया कि हिंदी वाले को वहां चेयरमैन लगाया जायेगा, हिंदी तो बहुत ही लिटरेरी फीगर है। लेकिन हम उसको चेयरपर्सन बना दें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो थोड़ा बहुत इस काम से जुड़ा हो, जो इंस्टीटयूट को ठीक से मैनेज कर सके, ऐसा ही आदमी वहां चाहिए। जब यह काम वजिटर को दे रहे हैं, प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया को इसका मौका दे रहे हैं, उन्हें ही सिलेकट करना है। उनके पास जो नाम जायेंगे, उनमें से ही वे सिलेकट करेंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जिस प्रकार सभी ने इस बिल का स्वागत किया है उसे देखते हुए इस बिल को पास होना चाहिए। I move that the Bill be passed.
श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा नहीं हुई है। आज हमारे देश में जो स्िथति है कि यहां पर मल्टी-नेशनल्स का आक़मण हो रहा है, उसका हम कैसे मुकाबला करेंगे। इसका मुकाबला करने के लिए हमारी पब्िलक और प्राइवेट सैकटर की इंडिजनस फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम कैसे मदद देंगे, उसका कोई प्रोग्राम आपके इस बिल में नहीं है, यह भी इसमें होना चाहिए। इसका अभी तक जिक़ नहीं हुआ है। हमारा कहना यह है कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी पब्िलक सैंकटर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज बीमार हो रही हैं। वे मल्टी-नेशनल्स के कारण ही बीमार हो रही है। अत: हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। उसके लिए हम उनकी कैसे मदद करेंगे, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यही बात कहते हुए हमने जो रैजोल्यूशन रखा है, उसको हम ... (व्यवधान) मंत्री जी ने रिकवैस्ट नहीं किया है। हमने जो मुद्दे रखे हैं, उनके बारे में अगर वह एश्योरेंस देंगे तो हम ध्यान रखेंगे।
SARDAR SURJIT SINGH BARNALA: Mr. Chairman, Sir, it is already mentioned in clause 7, sub-clause (x) of the Bill that `to develop a world level centre for creation of new knowledge and transmission of existing information in pharmaceutical areas, with focus on national, educational, professional and industrial commitment.' He has also mentioned that because of multinationals coming in, because of foreign companies coming in, there is a challenge to the Indian industries. So, we will keep this in mind and this institute will be doing a yeoman's service in that direction to prepare our industries, to meet the challenges that we are facing from outside.
I hope so. And we will keep all these things in mind.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Thank you. So, I withdraw my Resolution.
DR. RAM CHANDRA DOME (BIRBHUM): Sir, I want only one clarification... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri Basu Deb Acharia be withdrawn?
The Resolution was, by leave, withdrawn.
MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Sardar Surjit Singh Barnala to the vote of the House.
"That the Bill to declare the institution known as the National Institute of Pharmaceutical Education and Research to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, be taken into consideration."
The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. There are no amendments. So, I shall now put clauses 2 to 37 to the vote of the House.
"That clauses 2 to 37 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clauses 2 to 37 were added to the Bill.
MR. CHAIRMAN : The question is :
That Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 1, The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SARDAR SURJIT SINGH BARNALA : I beg to move:
"That the Bill be passed."
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.
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