Lok Sabha Debates
Need To Open The Office Of Divisional Railway Manager In All The States Of The ... on 11 March, 2010
> Title: Need to open the Office of Divisional Railway Manager in all the states of the country.
चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से अपने राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले को उठाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हमारे जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार की तरफ से रेल का काफी काम आगे बढ़ा है। हमारा डीआरएम आफिस है, वह 1926 में फिरोजपुर में बना था। फिरोजपुर, जम्मू और बारामूला कम से कम दो हजार किलोमीटर का डिसटेंस है। मैंने पिछली बार भी कहा, इन्होंने कई जोन बना दिए हैं और इतनी बेइंसाफी इस मसले में जम्मू-कश्मीर के साथ की है, अगर यह डीआरएम आफिस नहीं बनाते हैं, हमारा बीस हजार आदमी जो हिंदुस्तान के कोने-कोने में रेलवे में काम करता है, वह वहां आकर काम करेगा। छोटे से काम के लिए जो कांट्रैक्टर के लिए एक आदमी को बारामूला, बनहाल, उधमपुर, डोडा से डीआरएम आफिस फिरोजपुर, पंजाब आना पड़ता है। आप हैरान होंगे की अमृतसर और जालंधर में भी डीआरएम है, उनसे निकलकर के फिरोजपुर जाना पड़ता है।
सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह सबमिशन है कि रेलवे मंत्री जी को गवर्नमेंट रिकवेस्ट करे, यह मसला हल हो जाना चाहिए। जम्मू सेंटर है, वह मेरी कांस्टीटय़ूंसी नहीं है। आप जानते हैं कि जब जम्मू-काश्मीर में कोई चीज आने की बात होती है तो कई साजिशें शुरु हो जाती हैं। सन् 1970 से ट्रेन चल रही है, जब 1970 से यह ट्रेन जम्मू तक जा रही है, जम्मू में डीआरएम आफिस बनना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब लोग वैष्णों देवी की यात्रा के लिए जाते हैं, 80 लाख से ऊपर लोग वहां जाते हैं और वहां जो हालत है, वह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि एक डीआरएम आफिस जम्मू में भी खोला जाए।
*m29 Title: Problems being faced by the people due to closure of traffic on NH-212 and NH-67 in Mysore-Gudalloor sector during night.
SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise an urgent matter of very grave public importance that concerns the Wayanad district that I represent and also the border districts of Karnataka and Tamil Nadu.
Wayanad is a backward district. It is one among the 92 minority districts in India declared by the Government of India, and it is also a tribal district. The only road that is connecting Wayanad to Karnataka is the Sulthan Bathery-Gundlupet-Mysore road, and unfortunately, the Karnataka High Court on a Public Interest Litigation yesterday issued an order banning night traffic on the argument that it will disturb the movement of wildlife. Now, the whole of Wayanad is up in arms. Tomorrow, all the public and various organizations will come forward. They have called for a bandh / hartal and Wayanad will face a standstill tomorrow. Hence, I will urge the Central Government to act immediately in this matter, and call upon the Karnataka and Kerala Governments. An appeal should also be filed before the Supreme Court and other necessary steps should be taken to save Wayanad, which is suffocating. Thank you very much, Mr. Chairman, Sir.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Why are only all Kerala Members getting the chance to speak?
MR. CHAIRMAN: It is there in the list.
*t30 Title: Need to enhance funds under Prime Minister’s National Relif Fund to ensure financial help to all poor patients especially children.
SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Thank you, Sir. Thousands of poor patients across the country are getting the benefit of the Prime Minister’s National Relief Fund (PMNRF). It is a welcome initiative, and the noble efforts behind this should be appreciated. But today, the number of applications has increased and only a few applicants are getting its benefits. The poor patients suffering from cancer, heart, and kidney diseases are struggling to meet the high expense of their treatment, and the help from the PMNRF is their only hope. Therefore, I urge upon the Government to consider enhancing the support for them from the PMNRF.
I would request the Government to ensure that all applications, especially, the applications of children get some financial help without any discretion. I would also request the Government to consider having a National-level insurance scheme in which the premium will be met by the Central and State Governments.
*t31 Title: Need to shift “subordinate judiciary” to the concuerant list in the Constitution to empower Union Government to frame laws/rules so as to clear the huge backlog of cases in counrts. * h श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदय, वकीलों के बीच में एक कहावत है कि अदालतों में न्याय नहीं, फैसले हुआ करते हैं। जिस मुल्क के अखबारों में एक न्यायाधीश के माध्यम से यह खबर छपे कि जो बकाया मामले हैं, उन्हें निपटाने में 320 साल लगेंगे तो उस मुल्क के बारे में यही कहा जा सकता है - “मुल्क का कौम का इतना भी न म्यार गिरे कि सुर्खिया देखते हाथ से अखबार गिरे।” लोकतंत्र की जान न्यायपालिका है। अगर इस देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका, न्याय प्रणाली से उठ जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा, लोकतंत्र को खोखला कर देगा।
सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि इस सरकार ने और यू.पी.ए. की जो पहले सरकार थी, उसने पहल की थी कि जो कानून-प्रणाली है, उसमें सुधार लाया जाए। ग्राम न्यायालयों की भी बात कही गई है। कई प्रदेशों में ग्राम न्यायालय शुरू भी किए गए हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो समस्या है, यह बहुत ही गम्भीर, बहुत ही संगीन है और शायद अब समय आ गया है कि न्याय-प्रणाली को ठीक करने के लिए इस संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और दो दिन तक बहस कराई जाए। वह रचनात्मक बहस हो और एक रण-नीति तैयार की जाए और उसे युद्ध-स्तर पर क्रियान्वित किया जाए। इस देश की जनता का न्याय-प्रणाली में जो विश्वास है, यदि वह उठ गया, तो देश में जो माओवाद जैसी समस्याएं हैं, उनसे हम नहीं निपट पाएंगे।
सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
*t32 Title: Need to formulate a special action plan for irrigational facilities in drought affected areas in Bihar and other parts of the country.
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति जी, देश के अधिकांश भागों में सूखे की मार झेल रहे किसानों के सामने सिंचाई की गंभीर समस्या उत्पन्न होन से किसानों की कमर टूट गई है। देश की पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। किसानों में निराशा और कुंठा व्याप्त हो गई है। किसानों का जीवन और खेती-बाड़ी अस्त-व्यस्त हो गई है। धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। वर्षा कम होने से धान और सिंचाई का साधन न होने से एवं सिंचाई की दुर्व्यवस्थाओं के चलते गेहूं की खेती की बुआई भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सूखाग्रस्त राज्यों में बिहारों के किसानों की हालत और भी दयनीय हो गई है। संसाधन रहते हुए भी बिजली की उपलब्धता नहीं होने से तथा पूरी क्षमता से नहर नहीं चलाए जाने से तथा राज्य के नलकूपों और निजी नलकूपों की सुविधा को समय से उपलब्ध नहीं कराए जाने से बिहार के किसान सूखे की दोहरी मार झेल रहे हैं।
महोदय, दक्षिणी बिहार सबसे उपजाऊ धान और गेहूं का कटोरा कहा जाने वाला नालंदा, औरंगाबाद, सासाराम और भोजपुर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। हजारों-हजार हेक्टेयर जमीनें परती हो गई हैं, जबकि इन जिलों में नहरों का जाल, कई दर्जन बांध, दो बड़ी लिफ्ट कनाल तथा छोटी-छोटी दो-तीन लिफ्ट कनाल भी मौजूद हैं। गंगा, कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, पनचान और फलगू आदि नदियों में प्रचुर मात्रा में पानी रहने के बावजूद, पूरी क्षमता से लिफ्ट कनालों को, यांत्रिक दोषों और बिजली आपूर्ति कम होने से नहीं चलाया गया। बांधों की जर्जर स्थिति होने से वर्षा का पानी भी नदियों में बह जाता है। किसानों को खेत तक पानी नहीं पहुंचाया जाता है।
महोदय, मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई हेतु एक विशेष कार्य-योजना बनाई जाए। उन क्षेत्रों में पहले से मौजूद सिंचाई संसाधनों का पूरा उपयोग करने हेतु एक विशेष कार्य-योजना बनाई जाए। उन क्षेत्रों में पहले से मौजूद संसाधनों का पूरा उपयोग करने हेतु, उपयोग लायक बनाकर किसानों की भरपूर सहायदता की जाए। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
*t33 Title: Reported threat by naxals to control Govt. of India by 2050 and apprehension of targeting Kolkata and Bhubaneswar by Maoists.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Recently, a statement has been published in various newspapers stating that Union Home Secretary has sounded alarm-bells saying that Maoists want to control the Government by 2050. He also has mentioned that Maoists might be getting the help of some former soldiers in carrying out subversive activities. He says, “They are looking for 2050 to control the Government.” This is startling, no doubt, but I hope the Government is pulling no punches calling the Maoists a serious threat to the State. But I am constrained to state here that despite joint operations against Maoists, hardly five per cent of the hardcore militants have been hit, and this has been stated by the Home Secretary himself. He has called a spade a spade. “The real armed cadres are yet to come out”, he has stated. If this is the stated position of the Government, then what is the Government doing? Already a threatening call has been given that Maoists are going to attack Kolkata, Bubneswar and some other cities. This has been published in the Headlines in different newspapers. Has it not become urgent now to take some hard action against Maoists instead of theorising? Government should come out, this is my demand, with a clear statement on this issue and assure the people of India not to be alarmed.
*t34 Title: Shortage in supply of LPG domestic cylinder in Salem district and other parts of Tamily Nadu.
SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Sir, I bring to the kind attention of hon. Minister of Petroleum and Natural Gas the acute shortage of LPG domestic cylinder supply in Tamil Nadu. People are experiencing great difficulties. In Salem district in particular, the situation is the worst. Consumers have to wait for more than 30 days to register their names for getting re-fill cylinders from the earlier date of supply. Even after that, they have to wait for another ten days to get cylinders. So to say, a housewife has to wait at least 45 days to get the refill cylinder. Why is this?
Another pity is that kerosene supply through the public distribution system is also withheld to those who are having cylinder connection. Moreover, most of them are having only one single cylinder connection. Retail dealers tell me that oil companies are allotting lesser number of domestic cylinders because they are concentrating only on commercial cylinders. People in Salem district feel that they have been singled out for such treatment. So, I request the hon. Minister to intervene and to increase the supply of domestic cylinders to Salem district. I also appeal to the Minister to direct the authorities of oil marketing companies to reduce the number of days for registration to a minimum of 21 days from the date of earlier supply and to make delivery within three days from the date of registration. I hope to get a positive and quick response to my request. Thank you for giving me this opportunity.
*t35 Title: Need to cancel the licenses of chemical units causing environmental pollution and health hazard in Nagda Tehsil, Ujjain Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.
श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केमिकल एवं फर्टिलाइजर और पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र उज्जैन, नागदा, आलोट में बड़े खतरनाक कारखाने को नयी परमीशन दी गयी है। ग्वालियर केमिकल इंडस्ट्रीट (लेक्सेस) व आर्केमा तथा ग्रेसिम केमिकल इंडस्ट्रीज। नागदा स्थित अरोणी कैमिकल, आर्केमा व लेक्सेस इंडस्ट्रीज तीनों एक ही उद्योग के नाम है, जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड निर्माण में बड़ी मात्रा में क्लोरीन गैस एवं एल्यूमिनियम के वेपर्स निकालते हैं। इससे खतरा इतना अधिक होता है कि इसकी गंधयुक्त गैस से आंख खराब होकर व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा श्वास नली के द्वारा गैस को ग्रहण करने से मृत्यु भी संभव हो जाती है। इससे हाल ही में एक व्यक्ति की मृत्यु हुयी है और उसको एक्सीडेंट बताकर वहां मामला नहीं बनाया गया है। इससे निकलने वाले प्रदूषित पानी से किसानों की उपजाऊ जमीन बंजर बनती जा रही है। पूरा क्षेत्र पेयजल की योजना बनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। सदन में खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्यप्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चंबल का जल किसी भी उपयोग के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, जबकि यह उपरोक्त प्रदूषण के कारण है।
माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के नियमों का भी खुला उल्लंघन हो रहा है और मध्यप्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1986 के चैप्टर 68 में उल्लिखित मापदंडों का पालन नहीं हो रहा है। जबकि कैटेगरी 29.1 की खतरनाक श्रेणी में यह विषय आता है। इसके साथ इंदौर, उज्जैन दो डिवीजन हैं। इनमें भी प्रदूषण के कारण नये उद्योग लगाना प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे करीब 11 जिले प्रभावित हो रहे हैं।
मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नागदा में भी मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा यूनीयन कारबाईड भोपाल गैस कांड जैसा हादसा हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं, जिससे वहां का जनजीवन ठीक हो और आसपास नए उद्योग-धंधे स्थापित हों।
*t36 Title: Need to amend Rubber Act to protect rubber growers from destruction of rubber plants.
SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Hon. Chairman, I take this opportunity to draw the attention of this august House to a serious matter. Attacks on agricultural land are becoming common incidents in Kerala. In my Constituency alone there have been three such incidents. In many places in Kerala paddy cultivators are not being allowed to reap their yield. Besides, coconut trees, areca nut, banana, palms, cocoa, rubber plants etc., are being cut down.
The Government of Kerala is not able to realize the gravity of the issue as a consequence of which the culprits are able to go on indulging in such activities without any fear. I would request the House to express its concern to the Government of Kerala over this issue. In addition to that, I would request the Central Government to take strong measures to create a sense of security among the farmers and start effective schemes to protect their interests. Recent atrocities over cultivators in Kerala have created a sense of distress and a feeling of insecurity among the farming community.
Even though India is considered an agrarian country, agricultural sector has been facing many challenges for a long time. These challenges vary from low productivity to natural calamities, increasing cost of agriculture and meager returns for producers, etc. As a result, farmers are forced to commit suicide. Today farmers are the most impoverished community in the country. These developments created a notion that agricultural sector is insecure in India. It should be noted that the new generation in our country is not interested in agriculture.
MR. CHAIRMAN : What is your demand?
SHRI ANTO ANTONY: If there is no step taken to raise the morale of farming community, food security in our country would be collapsed. Besides the above challenges, farmers are facing threat from antisocial elements. The Government should take this matter seriously. Thank you.
MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m. 18.52 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 12, 2010/Phalguna 21, 1931 (Saka).
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT-1885/15/10 .
* Treated as laid on the Table.
* Not recorded.
* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was Laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table * Speech was Laid on the Table * Speech was laid on the Table.
* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.
* Speech was laid on the Table.