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Lok Sabha Debates

Need To Take Steps Not To Privatise Numaligarh Refinery Ltd. on 19 November, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Need to take steps not to privatise Numaligarh Refinery Ltd.

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): अध्यक्ष महोदय, मैं असम के सेंटिमेंट से जुड़ेहुए विषय के बारेमें बात करना चाहता हूं । असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भारत सरकार का पीएसयूस है  ।यह शुरूआत से नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्रोफिट मेकिंग के रूप में जाना जाता है । अभी सरकार ने एक सिद्धांत लिया है  ।हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ा, पेपर में भी छापा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेकर जा रहे हैं  ।

मैं भारत सरकार के सिद्धांत का सपोर्ट करताहूं और भारत की वित्त व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, उसका भी समर्थन करताहूं लेकिन जिस असम एकार्ड के बाद एनआरएल की स्थापना हुई, जिसमें 855 लोग शहीदहुए, यहआंदोलन छह साल तक विदेशी घुसपैठियों के लिए चला, उसके परिणामस्वरूप एनआरएल हुआ  ।अभी असम के लोगों का सेंटीमेंट है, जो एनआरएल है, वह आगे आने वाले दिनों में पीएसयूज की तरह ही अपना कार्यभार संभाले, उसे प्राइवेटाइजेशन में लेकर न जाएं ।  

यही मेरा मुद्दा है  । बीपीसीएल के शेयर प्राइवेट लोगों के लिए ओपन करेंगे,ठीक है  । मेरा यही निवेदन है कि आने वाले दिनों में एनआरएल को पीएसयू के नाते ही बरकरार रखें  ।

   

*t38 Title: Need to declare Tamil language as the National Official Language to be recognised by UNESCO.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity.

       Sir, Tamil was the first classical language of India. The Union Government had declared this in the year 2004 itself for its high antiquity of its early texts and recorded history for over a period of more than 2000 years.

       Our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji also expressed his favourable views about the Tamil language during his recent visit to my State of Tamil Nadu by stating that ‘Tamil is a rich and diverse language’ and thereby asserted that Tamil is one of the oldest languages.

       Through you, I urge upon the Government to declare the Tamil language as the National Official Language enabling to be recognised by UNESCO, which in turn will bring much-needed international funds to support the ongoing work to preserve the cultural and linguistic heritage of Tamil language.

     

*t40 Title: Need to instruct states to provide data for implementation of 'Ayshman Bharat'.

श्रीनिहालचन्द चौहान  (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज ऐसे विषय को सदन में उठा रहा हूं जो राजस्थान के छ: करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है  ।केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्मान भारत’ की शुरुआत राजस्थान में अभी तक नहींहुई है जबकिपूरा देश इसका लाभ ले रहा है  ।राजस्थान सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को इसकाडाटा तक नहीं भेजा है  ।राजस्थान में पहले ‘भामाशाह योजना’ थी  ।इसकी शुरुआत राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने की थी  ।इस योजना का लाभ राजस्थान के गरीबलोगों, गरीब अंचलों को मिलता था, इसे भी सरकार ने बंद कर दियाहै  । ओडिशा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्य का डाटाअभी तक केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा है और इस कारण से वहांके लोगों को इसकाफायदा नहीं मिल रहा है  ।

 मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि ‘आयुष्मान भारत’ योजना के तहत जिन राज्यों  से  डाटा  नहीं  पहुंचा  है, वहां हस्तक्षेप करे और डाटामंगाकर लोगों को योजना का लाभ दिलाएं  ।धन्यवाद  ।

माननीयअध्यक्ष: *m02 श्री सुमेधानन्द सरस्वती को श्री निहाल चंद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

       

*t41 Title: Need to confer 'Bharat Ratna' award to Lok Shahir Annabhau Sathe for his social services.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य):माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान भारत में दलितों के उत्थान के लिए लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी के योगदान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं  । स्वर्गीय तुकाराम भाऊराव साठे जिन्हें लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक,लोक कवि और लेखक रहे हैं ।

अण्णाभाऊ साठे जी ने मराठी भाषा में 35 उपन्यास लिखे हैं  । साठे जी की लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं,जिनमें बड़ी संख्या में कई भारतीय और 27 गैर भारतीय भाषाएं हैं, का अनुवाद किया गया है  । उपन्यास और लघु कथाओं के अलावा साठे जी के नाटक ‘रूस पर एक यात्रा वृत्तांत’, 12 पटकथाओं और मराठी पवाड़ा शैली में दस गाथा गीत भी लिखे हैं  । साठे जी ने पवाड़ा और लावणी जैसी लोक कथात्मक शैली को लोकप्रिय बनाने और उनके नाम कोकोई समुदाय में पहुंचाने में मदद की है  । साठे जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए दलित सक्रियता की ओर रुख किया और अपनी कहानियों का उपयोग दलितों और श्रमिकों के जीवन के अनुभव को बढ़ाने के लिए किया  । इस कारण से लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी को 1 अगस्त, 2002 को इंडिया पोस्ट द्वारा 4 रुपये का विशेष डाक टिकट इश्यू करके सम्मान के साथ याद किया गया  । इसके अलावा पुणे में लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक और कुरला में फ्लाई ओवर सहित इमारतों का नाम उनके नाम पर रखा गया  ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दलितों के उत्थान के लिए लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे द्वारा प्रदान की गई सार्वजनिक सेवा को मान्यता देने के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’प्रदान करके सम्मानित किया जाए  । धन्यवाद  ।

माननीयअध्यक्ष: *m02 डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और *m03 श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

 

*t42 Title: Demand to set up ESI hospital by Government of Tamil Nadu in Perambalur district, Tamil Nadu.

DR. T. R PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Hon. Speaker, Sir, there are several big industries in my Parliamentary Constituency Perambalur. Thousands of workers are employed in those industries. One difficulty they face is that there is a lack of coverage under the Employees State Insurance Scheme.

       Perambalur is one of the districts that is not covered by ESI Act in Tamil Nadu. Workers have sent several requests to the employers and also to the State Government Corporation. But they say that it is for the State Government to notify the district. There are more than 5000 workers in Perambalur who would be benefited by this scheme.

       Sir, through you, I would like to demand the setting up of an ESI hospital by Government of Tamil Nadu in Perambalur district.

     

*t43 Title: Regarding privilege breach in West Bengal.

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय,आपके माध्यम मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं  । मैं पश्चिम बंगाल राज्य से आता हूं । वहां संवैधानिक प्रक्रिया खतरे में हैं । जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी लोग केंद्र की तरफ देखते हैं और वहां राजनीति इस तरह की है कि एमपी होने के बावजूद भी, हम लोग 18 एमपी हैं, लेकिन हम लोग एमपीलैड का पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं  । डीएम इसको देखते नहीं है,मिलते भी नहीं हैं, अधिकारी लोग भी नहीं मिलते  हैं  । हाल यहां तक है कि जब राज्यपाल महोदय जाते हैं तो अधिकारी भाग जाते हैं  । पीसी भाईपो  प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बंगाल में इतना आंतक है कि सीबीआई के अधिकारी मार खाते हैं, जेल जाते हैं, यहां तक कि रेलवे के अधिकारी भी हम लोगों से मिलने से डरते हैं, जिसके चलते हम लोग रेलवे में भी काम नहीं करा पा रहे हैं  । इस तरह का वहां माहौल बना हुआ है । पश्चिम बंगाल में आपके हस्तक्षेप और सरकार के हस्तक्षेप की बहुत जरूरत है  । जिस स्थिति में वहां संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डाल दिया गया है, आज हमारे पास संवैधानिक अधिकार नहीं है । हमारे बेनीवाल जी बोल रहे कि राजस्थान में एमपी पर हमला हो रहा है, हमारे यहां तो मिनिस्टर पर भी हमला हो रहा है और एमपी पर भी हमला हो रहा है  । इस प्रकार से जो वहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सरकार चल रही है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ताकि आपका हस्तक्षेप रहे और केंद्र सरकार इसको देखे  । क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आती है, उसको केंद्र देखता है तो  राजनीतिक आपदा पर भी केंद्र को देखना चाहिए  ।

     

*t44 Title: Issue regarding law and order situation in Kerala.

SHRI K MURALEEDHARAN (VADAKARA): Hon. Speaker, Sir, hon. Member Shri Kodikunnil Suresh mentioned about a murder case in the State of Kerala. Members from the ruling party are culprits for this murder. The hon. Chief Minister also told yesterday in the Kerala Assembly that the Public Prosecutor had not done her duties and so she was removed. The hon. Law Minister of Kerala also said that the enquiry was totally baseless. So, I would like to urge upon the Central Government for a CBI inquiry into this matter.

     

*t45 Title: Need to restart bullock cart race in Shirur Parliamentary Constituency, Maharashtra.

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): Hon. Speaker, Sir, thank you for allowing me to raise a matter of public importance. Through you, I would like to draw the attention of this House towards an important issue relating to the farmers from rural Maharashtra, not only from my constituency but also from districts like Pune, Satara and Sangli. The issue is regarding the bullock cart race. This is an age-old tradition which dates back to more than 400 years. These races were being held during festive seasons and summer season and thousands of people used to gather to witness this thrill and this tradition. But because of some NGOs moving the court stating cruelty on animals there has been a ban on these races. लेकिन, मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो किसान इन बैलों को पालते हैं, वे उनको अपने बच्चों से भी ज्यादा लगाव से पालते हैं  । जिन बैलों का इसमें इस्तेमाल होता है, वे खिलार प्रजाति के बैल होते हैं  । महाराष्ट्र के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं,वहां पर खिलार प्रजाति के बैलों की पैदाइश होती है  । खिलाड़ जाति की गायों में दूध की मात्रा कम होती है, इसलिए मुख्य मुद्दा इन रेसिंग बैलों की उपज का है  । लेकिन रेसिंग पर बैन होने की वजह से इन बैलों को बड़ी तादाद में स्लॉटर हाउसेज में भेजा जा रहा है  । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।  मेरा कहना है कि यह एक बहुत बड़ा ग्रामीण इकोनोमी को बूस्ट करने वाला मुद्दा हो सकता है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है  । इसलिए इस सदन से मेरी दरख्‍वास्त है कि the concerned authority should have a look into this matter and should restart these bullock races as they did for Jallikattu and preserve this tradition.

     

*t46 Title: Need to implement Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana in West Bengal.

श्रीसौमित्रखान (बिशनुपुर):सर, आपने मुझे बोलने का मौकादिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं  ।

       सर, बंगाल से आने वाले हम 18 सांसदों को लग रहा है कि हम लोग भारत में हैं या किसीदूसरे देश में हैं, क्योंकि जैसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर स्टेट में मिलती है, आयुष्मान भारत योजना हर स्टेट में हर आदमी को मिलती है और मेरे क्षेत्र बिशनुपुर में किसानों की आबादी सात लाख है, सात लाख परिवार किसानों के हैं, लेकिन उनको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ … *का राज चलता है  ।उससे भी बड़ी बात है कि वह पैसा डायरेक्ट फार्मर्स को जा रहा है, आयुष्मान भारत का लाभ डायरेक्ट उस आदमीके पास जाता है, इसलिए वे उसे बन्द कर देतेहैं, क्यों कि वह पैसा राज्य सरकार से होकरनहीं जाता है, वह डायरेक्ट लोगों के बैंकखाते में जाएगा  ।  वे उसमें  दुर्विर्धि नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे बन्द करके रखा है  ।मेरी यही विनती है कि हम 18 सांसद भी भारतके सांसद हैं, इसलिए कम से कम हमारे क्षेत्र में जो किसान हैं, उनका पैसाडायरेक्ट जाए  ।इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं  ।बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

       

*t47 Title: Need to install air purifier tower in Delhi.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I know that we are going to have a discussion under Rule 193 on pollution and climatic changes but I want to give three suggestions through you to this House. We all know the fate and position of pollution in Delhi now.  Sir, my colleague is going to speak on the discussion under Rule 193 but I want to submit three suggestions on the subject.

       After building houses under PMAY, the Government of India may start solar roofing instead of concrete slabs so that we will promote renewable energy. We may also start vertical gardening under PMAY.  The Government may start promoting electrical vehicles with zero per cent of GST at the time of purchase. The subsidy of 20 per cent at show room price may also be given so that it gives a free hand for all the middle-class people to buy those vehicles.

       Lastly, China has now started making the world’s biggest air purifier which is 328 feet tall with anti-smog tower.  This will produce ten cubic metres of fresh air every day.  What message are we giving from Delhi, the capital of India, to the whole world?  ….(Interruptions)  The hon. Prime Minister should take initiatives in constructing such a tower in India.

*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): I thank you, Hon. Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on a very important subject.  At the inception, I extend my warm wishes and congratulations for celebrating the 550th anniversary of Guru Nanak Dev ji at Shri Kartarpur Sahib.  I thank Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who helped us realize our long-pending demand of 72 years.  I also thank the Central Government for this achievement.  I also thank our Hon. Chief Minister of Punjab Captain Amarinder Singh for his efforts in making this possible.  Moreover, I thank the Pakistan Government for allowing us to achieve our long-pending demand.  Sir, I urge upon the Government to do away with the demand for passport for this purpose. Aadhaar card should serve the purpose. Also, the fee of 20 dollars should be done away with.  Speaker Sir, I also want to specifically thank you because the External Committee of 16th Lok Sabha had recommended in 2017-18 that the Kartarpur corridor be opened for Sikh pilgrims.

       Sir, coming back to the subject, our trade relations with Pakistan has come to a screeching halt after the Balakot attack.  5000 porters and coolies have been affected directly and 10,000 people have been indirectly affected due to the stoppage of trade between the two countries.

       So, I urge upon the Government that trade between the two countries be resumed at the earliest.  Before it was suspended, trade worth 1500 crores was undertaken between the two countries.  Those dependant on this trade are finding it difficult to make both ends meet.  So, I urge upon the Government to kindly intervene in this matter and resume the Indo-Pak Trade at the earliest.

   

*t48 Title: Issue regarding crop damage due to natural calamities and non-implementation of centrally sponsored shceme in Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको इस उदारता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो लोग वेल में आते हैं, उन्हें भी आप बोलने का मौका देते हैं  । ऐसा पहली बार देखने को मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं  ।

       महोदय,मैं आपके माध्यम से सतना लोक सभा क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के सभी किसानों का मामला आपके माध्यम से यहां रखना चाहता हूं  । अभी प्राकृतिक आपदा में उड़द की फसल,मूंग की फसल,तिल की फसल,सोयाबीन की पूरी फसलें बर्बाद हो गईं और धान की फसल में ‘कंडो’नाम की एक बीमारी लग गई, जिससे पूरे प्रदेश की फसल को नुकसान हुआ है । यह दुर्भाग्य की बात कि राज्य सरकार ने एक पैसा देना तो दूर की बात, आज तक उसका सर्वे तक नहीं कराया है और प्रधान मंत्री जी की किसानों को जो सम्मान निधि जाती है, उसमें नाम तक नहीं भेजा है  । राज्य सरकार द्वारा यह पक्षपात वहां के किसानों से किया जा रहा है  । पिछले साल किसानों को बोनस का पैसा नहीं दिया,जो अतिवृष्टि से किसानों एवं गरीबों के घरों को नुकसान हुआ उसका पैसा नहीं मिला और जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं पिछली सरकार की चल रही थीं, वे सभी लगभग बंद कर दी हैं  । किसानों के सभी पुराने धान खरीदी केंद्र बंद कर दिए गए  । अब किसानों को 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा,तब धान की बिक्री हो पाएगी  । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री जी और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस बारे में तत्काल दखल दें । केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, उन्होंने जांच भी की, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है  ।

       मैं आपके माध्यम से पुन: मांग करता हूं कि तत्काल मध्य प्रदेश के किसानों के साथ राज्य सरकार न्याय करे  ।

माननीय अध्यक्ष : *m02श्रीमती रेखा वर्मा को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

       

*t49 Ttile: Issue regarding India's member ship of BRICS.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker Sir, I would like to raise a matter of very serious importance which deals with the international relations and international issues. Recently, the hon. Prime Minister visited Brazil.

 Despite the change of Government in Brazil, it has chosen to stay with BRICS. That was actually a surprise to the world. BRICS represents Brazil, Russia, India, China and South Africa. Each Member of the very diverse, geographical and dispersed group has internal contradictions which are not easily overcome. There are sharper contradictions between China and India. It was Russia that helped to develop this forum and sustain it. The Russian objective was to mount international opposition to the United States in the unipolar moment that followed the collapse of the Soviet Union in 1991.

       As China rose in 21st Century, it found much common with Russia in fighting US dominance of the world. China also found the BRICS a useful forum to promote a global economic agenda. It is in sync with its emergence as the world’s biggest exporter and second largest economy. For both Russia and China, having three large developing nations – India, Brazil and South Africa – as partners in their enterprise makes eminent political sense.

       But what is India’s gain? How is our interest in alignment with the declared policies of the BRICS? Many of India’s problems in the multilateral domain are rooted in China’s opposition. It stalled our efforts to join UN Security Council, the Nuclear Suppliers Group. It also stalled taking action against the extremists who are being harboured in Pakistan. Delhi’s biggest trade deficit is with China. India has cited China’s economic threat for not joining the RCEP.

       On countering terrorism, China views the problem through Pakistani eyes.

       There is a profound imbalance of power with BRICS. Chinese economy is twice as large as the other four put together. What does India gain by becoming a part of BRICS? Will the Government come out with an answer?

माननीय अध्यक्ष : *m02श्री सप्तगिरी उलाका को श्री बी. महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

     

*t50 Title: Issue regarding fee hike in Jawaharlal Nehru University.

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष जी, आप हाउस में लोकतांत्रिक ढांचे के तहत सभी दलों के सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

       महोदय,मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा  । हम जानते हैं कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी,दिल्ली देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है  । सारे हिंदुस्तान से अच्छे-अच्छे विद्यार्थी, जो गरीब घर के होते हैं, वे यहां पढ़ने के लिए आते हैं , लेकिन जेएनयू ऑथोरिटीज ने वहां की हॉस्टल फीस बढ़ा दी है  । इसके खिलाफ वहां के विद्यार्थी …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रोफेसर साहब, यह भी जनता को बताओ कि कितनी फीस लगती थी और कितनी बढ़ाई है?

       …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय:पहले दस रुपये थी  । अब 300 रुपये हो गयी है  । हॉस्टल फीस भी बढ़ गई है  । …(व्यवधान)हमारे देश में उच्च शिक्षा की नीति है कि उच्च शिक्षा सरकारी खर्चे से होगी क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में विद्यार्थी आगे बढ़ें  । लेकिन इसके पहले उन लोगों ने एक बार हमारे एचआरडी मिनिस्टर के खिलाफ यूनिवर्सिटी के पास प्रदर्शन किया था । …(व्यवधान)कल जब ये विद्यार्थी जिनमें पुरुष और महिलाएं थीं,उन्होंने एक जुलूस निकाला,उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया  । उसमें बहुत लोग घायल हुए  । मैं इसकी निन्दा करता हूं  ।…(व्यवधान)यह दुखद घटना है कि हमारी सरकार …(व्यवधान)

       

*t51 Ttile:

श्री अनुराग शर्मा (झॉंसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़े गर्व से मैं कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगा  ।

“दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी, चमक उठी सन् 57 में वो तलवार पुरानी थी  ।

बुन्देले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ।” माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा क्योंकि सारा अनुरोध आपसे ही है  । आज झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयन्ती है  । मैं एक भारतीय होने के नाते और झांसी और  ललितपुर का सांसद होने के नाते आपसे यह अनुरोध करना चाह रहा था …* वर्ष 1857का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें तीन वीरांगनाओं ने हिस्सा लिया था और अपने जीवन का बलिदान किया था  । इसमें सबसे पहला नाम जो आता है, वह है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी,जो झांसी से थीं और उनकी साथी वीरांगना झलकारीबाई तथा रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी । महारानी लक्ष्मीबाई जी जिनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उनको सब मनु कहते थे, महारानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही बहुत काबिल थीं क्योंकि ब्रिटिश ने उनकी झांसी को लेना चाहा तो रानी ने उनके खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया था  । …(व्यवधान) महारानी ने अपनी जान दी और ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए ग्वालियर के नीचे एक जगह पर उनके जीवन का अंत हुआ । उसके बाद वहीं पर हमारे यहां एक झलकारी बाई थीं जो महारानी की बहुत महत्वपूर्ण योद्धा थीं  । झलकारी बाई भी वीरांगना   हुईं  । यह झांसी के पास एक भोजला गांव से आती थीं क्योंकि उनकी मां की मृत्यु बचपन में ही हो गयी थी  । इसलिए झलकारी वीरांगना को उनके पिता ने ही पाला-पोसा । झलकारीबाई एक लड़के की तरह बड़ी हुईं और सारे शास्त्र में उनको एक ट्रेनिंग मिली और उन्होंने रानी के दुर्गादल को ज्वाइन किया  । वह रानी की हमशक्ल थी,तो उसे ब्रिटिशर्स उनको गलती से पकड़ कर ले गए और रानी को झांसी छोड़ कर ग्वालियर से ब्रिटिशर्स से लड़ने का एक मौका मिला  । इन सभी की …* कहीं भी नहीं है ।

 

*m02 माननीयअध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाइए  ।

       मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि संसद के मामले की चर्चा कभी भी सदन में नहीं होती है  । इन सारे विषयों पर आप लिख कर दे दें  । इसके लिए एक समिति बनी हुई है  । उस समिति की एक प्रक्रिया होती है । आप हिन्दुस्तान के किसी कोने की चर्चा यहां करें,लेकिन संसद की चर्चा न करें  । मैं यह माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं  ।

…( व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यह विषयही नहीं उठना चाहिए  ।आप सीनियर व्यक्ति हैं  ।

       माननीय सदस्यगण, संविधान, प्रक्रिया, नियमों को एक बार फिर से पढ़ें । यह मेरा आग्रह है  ।

श्री अनुराग शर्मा:सर, मैं लिख कर दे देता हूं  ।

       

*t52 Title: Need to take steps to control land erosion in Ballia Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्रीवीरेन्द्रसिंह (बलिया):अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देना चाहता हूं और संसदको भी जानकारी देना चाहता हूं  ।मैं लोक सभा संसदीय क्षेत्र बलिया से सांसद चुनागया हूं  ।मैं पहले भदोही से सांसद चुनाजाता था  ।बलिया, लोक सभा क्षेत्र पूरे गंगा, घाघरा और एशिया का सबसे बड़ा झील, सुरहा ताल से पूराघिरा हुआ है  ।इस साल बाढ़ के मौसममें, पिछले महीने भारी मात्रा में कटान हुआ है  ।हमारे लोक सभा क्षेत्र के विधान सभा बैरिया क्षेत्र के गांवके साथ कई अन्यगांव उसमें गिर गए, कई स्कूल और मंदिर उसमें गिर गए  ।जय प्रकाश नारायण जी का गांव मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है  ।घाघरा नदी कटान उनके नजदीक तक आया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे बचाने की कोशिश की  । मोहम्मदाबाद विधान सभा का शेरपुर गांवऐतिहासिक गांव है, देश का बड़ा गांव है, वहां कटान लगा हुआ है  ।नेशनल हाइवे हमारे क्षेत्र से गुजरता है और नेशनल हाइवे का एक बहुत बड़ा पुल कटहर नाला पर गिर गया है  ।वहां के जिला प्रशासन के साथ मिल कर मैंने उसकेलिए प्रयास किया है  ।वहां के जिलाधिकारी ने नेशनल हाइवे के चेयरमैन को बताया है कि उस पुल के गिर जाने से पानीका बहाव रुक गया है  ।भारी मात्रा में सुरहा ताल के पानीके जमाव से किसानों की खेतीमारी गई है  ।बाढ़ और कटान से किसानों को भारीनुकसान हुआ है  ।

       अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की टीम गई थी  ।अगर वहां जल्दी स्थायी तौर पर कटानरोकने का प्रयास शुरू हो जातातो बड़ी कृपा होती  ।उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगीआदित्यनाथ जी भी उस डूबे हुए क्षेत्र, कटान को देख चुके हैं  ।मैं यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करताहूं  ।

माननीयअध्यक्ष : *m02 श्रीमती रेखावर्मा को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

श्री गिरीश चन्द्र जी  ।मुलायम सिंहजी भी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं  ।

     

*t53 Title: Issue regarding scholarship to students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इंटरमीडिएट के उपरांत उच्चतर कक्षाओं में पठन-पाठन से रोकने के अनुचित कदम के बारेमें आपके समक्ष बताना चाहूंगा  ।पूर्व में उच्चतर कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को उत्तीर्ण होने के उपरान्त छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती रही है, जिसमें किसी भी अंक प्रतिशत की बाध्यता नहीं रही है  ।लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अब अनिवार्य रूप से 60 प्रतिशत अंक सहित इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण होने वाले छात्र को ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने का निर्णय लियाहै, जोगरीब व मजलूम छात्रों के प्रति एक नकारात्मक कदम है या उनको उच्च शिक्षा लेने से वंचित करनेका फैसला है  ।ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके बहुत छात्र हैं, जो इंटरमीडिएट में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन कम अंक लाने के बाद भी उच्चतर कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का काम करते हैं  ।मेरा विश्वास है कि इस गंभीर विषय पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो इस प्रकार के भेदभावपूर्ण फैसले से गरीबपरिवार के बच्चे उच्च शिक्षा लेने से ने केवल वंचित होंगे बल्कि राष्ट्र की मुख्य धारासे, विकास में नहीं जुड़ पाएंगे, साथ ही बेरोजगारों की भी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी  ।

       अत: मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के साथ उपेक्षापूर्ण निर्णय को वापसलेने की मांग रखता हूं  ।

माननीयअध्यक्ष : *m02 श्री कुलदीप राय शर्मा और *m03श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा कोश्री गिरीश चन्द्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

     

*t54 Title: Need to instruct insurance company for payment of compensation to farmers of Odisha.

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़):      माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

       महोदय,मेरा जो विषय है, वह क्रॉप इंश्योरेंस के पेमेंट से संबंधित है  । ओडिशा में आज किसान रास्ते पर बैठे हुए हैं  । वहाँ इस समय प्रोक्योरमेंट चल रहा है  । पिछले साल का कम्पेनसेशन अभी तक उनको नहीं मिला है । श्री अटल बिहारी वाजपेई जी जब प्रधान मंत्री थे, उस समय यह स्कीम शुरू हुई थी  । श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद किसानों तक मुआवजे की राशि पहुँचाने के लिए उसमें सरलीकरण किया गया  । लेकिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने के बाद,उसमें जितना डैमेज का एसेसमेंट हुआ है, उसे इंश्योरेंस कम्पनियाँ मानने को तैयार नहीं है ।

       ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी हो या रिलायंस इंश्योरेंस कम्पनी हो, जो लोग ओडिशा में काम कर रहे हैं, उनका एसेसमेंट एक तरफ है और उनका पेमेंट एक तरफ है  । मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कम्पनियों के कारण क्रॉप इंश्योरेंस एक्ट पूरी तरह से डिरेल होने लगा है ।

       मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और मेरा निवेदन भी है कि एक दिशा-निर्देश दिया जाए कि जैसे मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल में कोई भी एक्सीडेंट से संबंधित केस कर सकता है, मुझे लगता है कि इसका प्रावधान भी इसमें किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उनका मुआवजा मिल सके  ।

       आपसे विनती है कि केन्द्र सरकार को डायरेक्शन दिया जाए so that let the Central Government take up the matter with the State Government as well as the insurance company for payment of compensation to the farmers of Odisha.

     

*t55 Title: Need to construct new school building of Kendriya Vidyalaya No. 1 st Kozhikode Parliamentary Constituency, Kerala.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, thank you for giving me an opportunity. I would like to raise an issue of public importance relating to the structural unsafeness of Kendriya Vidyalaya No. 1 in my constituency Kozhikode.

       Kendriya Vidyalaya No. 1 was established in 1965 at Kozhikode, Kerala and is now located in a five-acre plot.  This is regarding construction of a new building at Kendriya Vidyalaya No. 1, Kozhikode in view of the structural unsafeness of the existing old school building. This is pending for the last two years.

       It is understood that CPWD has already submitted the proposal and the preliminary plan, and the required SFC approval is awaited.  The students, teachers and parents are facing inconvenience with the prevailing shift system.

       In view of the same, I would request that the SFC and Cabinet approval are accorded early so that work commences at the earliest. 

       Thank you, Sir.

     

*t56 Title: Issue regarding plight faced by teachers in West Bengal.

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): माननीय अध्यक्ष महोदय,मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

       बंगाल बहुत पहले से ही शिक्षा और शिक्षक को सम्मान देता रहा है । डॉ. सौगत राय जी वहाँ रहते हैं  । हम भी उनका रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वे एक प्रोफेसर हैं  । मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ  ।

       आज बंगाल में शिक्षकों की हालत बहुत ही खराब है । आज जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ,तो कोलकाता में शिक्षा भवन के बाहर पैरा टीचर्स अनशन पर बैठे हैं  । वे सलाइन लेने से भी डेक्लाइन कर चुके हैं और जब वे मरेंगे,तो अपनी देह भी दान कर देंगे  ।

       केन्द्र सरकार पैरा टीचर्स को प्राइमरी कक्षा तक 15 हजार रुपये देती है और उसके ऊपर 20 हजार रुपये देती है । लेकिन राज्य सरकार द्वारा पैरा टीचर्स को पूरी राशि नहीं दी जाती है  । वहाँ से पैसे लेकर उसका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किया जाता है, जैसे स्कूलों में बैग और चप्पल देने के लिए आदि  । इसके पहले भी, जो पीजीटी और टीजीटी टीचर्स थे, वे अनशन पर बैठे थे  ।

       सौगत दादा अभी जेएनयू में छात्रों पर लाठी चार्ज के बारे में बात कर रहे थे । मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि बंगाल में जब कोई टीचर अनशन पर बैठता है, तो वहाँ पर लाइट ऑफ कर दी जाती है और पुलिस एवं मीडिया को वहाँ से हटाकर उनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है  ।

       बंगाल में एक कहावत है- “Chalun khonje sucher phuto.”        अगर इंग्लिश में इसका तज़ुर्मा करें, तो इसका मतलब है- sieve is searching for the hole of the needle. इसलिए हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत ही खराब हालत है । केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और शिक्षकों के सम्मान को बचाए  ।

     

*t57 Title: Need to take steps to promote mechanised cultivation in Andhra Pradesh to give benefit to the farmers.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Respected Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.  Today, I would like to raise an issue regarding mechanised cultivation because in Andhra Pradesh, in almost 60 per cent of the area, the farmers depend on agriculture only.

I would like to draw the attention of the House to the slogan raised by our former Prime Minister of India Shri Lal Bahadur Shastri Ji – Jai Jawan, Jai Kisan. In this context, in my State of Andhra Pradesh, our hon. Chief Minister Shri Jaganmohan Reddy garu recently introduced Rythu Bharosa – PM Kisan programme which includes the Central Government sponsored amount of    Rs. 6000 and Rs. 7,500 from our State Government as an investment benefit to the farmers.  They are very happy because they are getting the opportunity as investment.

Today, in the Question Hour, so much information about mechanised farming was given by our Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare. In our State, we have started a new and innovative concept – Grama Sachivalaya – Village Secretariat, in which agricultural field officers were appointed.  Almost 1.6 lakh youth were appointed.  In our State, all these developmental activities are going on.  In this context, to promote mechanised cultivation, combined harvestors, sprayers, tractors and drum seeders at the village secretariat level should be provided by the Central Government which will be a great benefit to the farmers. 

     

*t58 Ttile: Need to complete the bridge construction in Sikandra Legislative Assembly to connect Kanpur and Jalaun.

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

       महोदय, मैं यमुना नदी के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं  ।मेरा लोक सभा क्षेत्र इटावा है  ।इटावा लोक सभा क्षेत्र में कानपुर देहात में एक विधान सभा है – सिकन्दरा  ।इस सिकन्दरा विधान सभा में वर्ष 2009 औरवर्ष 2010 में यमुना नदी पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से लगभग53 करोड़ रुपये की लागतसे एक पुल का निर्माण प्रस्तावित हुआ था  ।इसके लिए शासन द्वारा 49 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई, जिसके आधार पर उस यमुना नदी पर लगभग29 पिलर्स बनकर वह पुल तैयार हुआ  ।बाद में आईआईटी, कानपुर के इंजीनियरों ने उस पुल को और आगे बढ़ाने के लिए पांच पिलर्स और प्रस्तावित किए  ।

       महोदय, वे पांच पिलर्स न बननेके कारण यमुना नदी पर बना हुआ वह पुल अधूरा है  ।बड़ी संख्या में कानुपर और जालौन का जो संबंध है, वहां लोग नाव से जातेहैं  । जब यमुना में पानी बढ़ता है तो नाव में जाने के कारणउन्हें बड़ी भारी समस्या होती है  ।जो लोग कार से जातेहैं, वे50 किलोमीटर दूर से यमुना को पार करते हैं  ।

       मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से उस अधूरे पुल को पूराकरने का अनुरोध करता हूं  ।उस पुल पर मात्र पांचपिलर्स बननेहैं  । इन पांचपिलर्स को शीघ्र बनवाया जाए, जिससे वह पुल प्रारंभ हो सके । धन्यवाद  ।

     

*t59 Ttile: Issue regarding defaming social reformist Thanthai Periyar.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Speaker Sir.

Recently, …*  had called our social reformist Thanthai Periyar as a …*          Sir, we strongly condemn this.  Thanthai Periyar has been a social reformist and has brought in social justice, social empowerment, women empowerment and social equality. We do not want people to distort facts and our leader Thiru Stalin avarkal has strongly condemned this incident and we want to inform this House that Thanthai Periyar has been such a great person and usage of such words against him as … (Not recorded) will not be taken lightly. We request, through you Sir, that people should not issue statements to distort facts and distort the image of the great reformist. 

     

*t60 Title: Need to give compensations to farmers whose crops got damaged due to hailstorms in Guna Parliamentary Constituency Madhya Pradesh.

श्रीकृष्णपाल सिंह यादव (गुना) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद  ।

       महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना के अशोकनगर, शिवपुरी जिले में हाल में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ के कारणसम्माननीय अन्नदाताओं को काफीनुकसान का सामना करना पड़ा है  ।बाढ़ के कारण किसानों की शत-प्रतिशत फसल को नुकसान हो गया है  ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उड़द व सोयाबीन की खेतीबड़ी मात्रा में होती है, लेकिन बाढ़ से फसल नुकसान के कारणवहां के किसानों को बहुतही नुकसान का सामना करनापड़ रहा है  ।

महोदय, सम्माननीय अन्नदाताओं को संकटकी इस घड़ी से उबारने के लिए उन्हें मुआवजा दिलाए जाने की महतीआवश्यकता परिलक्षित होती है  ।अत: मेरा आपकेमाध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई हेतुआवश्यक कार्यवाही करते हुए किसानों को मुआवजा दिलाने के समुचित कदम उठाने की कृपाकरें  । धन्यवाद  ।

     

*t61 Title: Need to restart the production at Hindustan Aeronautics Limited in Kasargod in Kerala. 

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Mr. Speaker, Sir, Hindustan Aeronautics Limited made its presence in Kerala with the opening of its  Strategic Electronics Factory at Seethangoli in Kasaragod district of Kerala in 2008. The then Defence Minister, Shri A.K. Antony had said that work on the second phase of strategic electronics factory would begin soon.

       He had said that officials had been told to speed up the work on the second phase. It was envisaged to help in the production of avionics systems for Sukhoi as well as Jaguar aircraft.

       The then Secretary (Defence Production) had said that the country was working towards meeting 70 per cent of defence needs indigenously. There is a need to enhance technological facilities in this direction. For this, a large number of new technological platforms are required. The HAL’s factory in Kerala was planned as an important step in this regard. The production of special purpose airborne computers like mission computer, display processor, radar computer and open systems architecture and mission computer for the Su-30, LCA and MiG-27 upgrade was being taken up at this factory.

       Kasaragod was short-listed on the availability of adequate land, power, water and better logistics facilities. The Kerala Government has allotted 196 acres for setting up the unit.

       Seven buildings are dedicated to activities like production, administration, technical services, materials management, security and for Government agencies. But the Strategic Electronics Factory of HAL at Seethangoli in Kasaragod district is remaining idle for the time being and no production activity is going on there. So, urgent necessary steps may be taken to restart the production at the factory and make optimum utilisation of the physical infrastructure of the factory at Kasaragod. Thank you very much.

   

*t62 Title: Issue regarding construction work of a fishing harbour at Kunthukal of Pamban in Ramanathapuram district of Tamil Nadu.

*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Speaker Sir. Vanakkam. Thank you for giving me this Opportunity.  The construction work of a fishing harbour is in full swing at Kunthukal of Pamban in Ramanathapuram district of Tamil Nadu. As the sand taken from the seashore is being used for construction work of this fishing harbour, fishermen are worried about the life and quality of construction of such buildings. The fishing harbours constructed at Rameswaram and Mookaiyur have not become operational. Since the work is yet to be completed these harbours are not put into use benefitting our fishermen. The project work relating to thermal power plant is being undertaken in Uppur of Ramanathapuram. Since a bridge is being constructed in the middle of the sea, fishermen may not be able to venture into sea for fishing activities using their boats. Hot waste water released from the Uppur thermal power plant joins the sea affecting the fishing resources. Fishermen of this area are in danger as their livelihood will be affected. Government of India should give an assurance that the lives of fishermen will not be affected. The fishermen of this area are in protest for saving their lives, The Government should stop implementing the Uppur thermal power project if there is any danger to the lives and livelihood of fishermen. As land has not been acquired fully for this project, farmers have got stay from Hon Courts for land acquisition in this regard. If the required land has not been acquired fully for the project, the project work cannot be completed. Moreover, power cannot be generated. As the land acquisition work has not been completed, there is an apprehension that project work worth several Crores may be affected. Necessary clarifications should be issued by the Government for removing the apprehensions in the minds of the people and fishermen of this area or else this project should be scrapped. Thank you.

     

*t63 Title: Need to take steps to clean Krishna, Kali and Hindon Rivers in Western Uttar Pradesh.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं  ।

       महोदय,मैं आपके सामने जो समस्या रख रहा हूं, यह केवलमात्र मेरे लोक सभा क्षेत्र बागपत की समस्या नहीं है अपितु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिले, 154 गांव और लाखों लोगों और पशुओं की समस्या है  । हमारे यहां तीन नदियां कृष्णा, काली और हिण्डन हैं  । इन नदियों में इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है कि सैकड़ों लोग कैंसर से मर चुके हैं  । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद भी, तीन आदेश हो चुके हैं और लास्ट आदेश अभी 21 अक्टूबर, 2019को हुआ था  । उसमें यह कहा गया है कि इन गांवों में जितने भी हेण्डपम्प लगे हैं, उन सभी को उखाड़ा जाए और पानी की पर्याय व्यवस्था की जाए  । बहुत सी जगहों से हेण्डपम्प उखाड़ दिए गए हैं,लेकिन पानी की पर्याय व्यवस्था नहीं हो रही है और लोग मर रहे हैं  । मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन तीनों नदियों में प्रदूषण को दूर किया जाए  । 124 इंडस्ट्रीज़ जो प्रदूषण फैला रही हैं और नोटिस होने के बाद भी इन इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं किया जा रहा है, इन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाए और इस पर काम किया जाए  ।

माननीयअध्यक्ष : *m02 श्रीमती रेखा वर्मा को डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

     

*t64 Title: Need to give compensation to farmers in Marathwada region whose crops got damaged due to unseasonal rains.

श्रीओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद):अध्यक्ष महोदय,मैं आपका आभारी हूं  । पिछले दो दिन से मैं शून्य काल में ट्राई कर रहा था कि मेरा नंबर निकले, लेकिन नहीं निकल पाया  ।

महोदय, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में बेमौसम वर्षा के कारण किसानों का नुकसान हुआ है और वह नुकसान इस कद्र है, मैं हर एक तालुका में स्वयं जाकर आया हूं और उनके साथ बैठकर स्वयं की नजरों से सब देखा है । पिछले दो साल सूखे की वजह से किसान परेशान थे  । इस साल अच्छी फसल आई थी और फसल काटने का मौसम था  । उस फसल को बेचकर किसान  को कुछ पैसे मिलने वाले थे  । लेकिन इस बेमौसम वर्षा की वजह से सोयाबीन की फसल, अंगूर की फसल और हर एक फसल का सौ प्रतिशत नुकसान किसान को हुआ है । उस किसान की अपेक्षा है कि उसको यह मदद मिले  । मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र के जिन किसानों की बेमौसम वर्षा की वजह से उनकी खेती का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हर किसान को 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद तत्काल दी जाए । यही मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है  ।

माननीयअध्यक्ष : *m02 श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, *m03 श्री राहुल रमेश शेवाले और*m04 डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

       

*t65 Ttile: Need to make arrangements for purchase of moistured cotton for the welfares of farmers in Adilabad Parliamentary Constituency.

श्री सोयम बापू राव (आदिलाबाद):अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं  ।मेरे आदिलाबाद क्षेत्र में 12 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और उसमें से कॉटन 8 लाख 20 हजार हेक्टेयर में होती है  ।इस साल बारिश ज्यादा होने से कपासमें माइश्चर ज्यादा हो गया । इस कारण से किसान से कपास खरीदी नहीं की जा रही है  ।मेरी सरकार से विनती है कि 18 से 20 परसेंट तक माइश्चर वाली कॉटन की खरीदी करे । इससे किसानों को बेनिफिट होगा  ।आदिलाबाद जिले में तीन डिस्ट्रिक्ट्स कुमरमभीम,आदिलाबाद और निर्मल हैं । इन जिलों में जनवरी तक फॉग बहुत गिरता है,इस वजह से कपासमें माइश्चर बढ़ जाताहै  । मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वह ज्यादा माइश्चर वाली कपास को भी लेने की कोशिश करें । यही मेरी मांग है  ।धन्यवाद  ।

       

*t66 Title: Regarding corporatization of the ordnance factory situated at Yeddumailaram in Medak Parliamentary Constituency.

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Thank you, Sir. I would like to bring to your kind notice a very important and urgent issue regarding corporatization of the Ordnance Factory situated at Yeddumailaram in my constituency, Medak in the State of Telangana.

       Sir, due to corporatization of the Ordnance Factory in Sanga Reddy, the employees are afraid of losing their jobs. The interests of these employees and their dependent families will be severely affected by this decision.

       They made a representation and requested me to solve this issue and it seems that the grievances of the employees are genuine. We should keep in mind the national interest and security of the nation before taking any decision.

        

Therefore, I would request the hon. Minister of Defence to kindly look into the issue and do the needful to protect the interests of these employees and their families on humanitarian grounds.

माननीयअध्यक्ष : सभा की कार्यवाही पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित की जातीहै  ।

14.00 hrs The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock .

                       

15.03 hrs The Lok Sabha reassembled at Three Minutes past Fifteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair.)   MATTERS UNDER RULE 377   माननीयसभापति: अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे  ।

श्री सुशील कुमार सिंह- उपस्थित नहीं  ।

       श्री अशोक कुमार रावत  ।

     

*t67 Title: Need to develop the path of ’84 kosi Parikrama’ in Sitapur and Hardoi districts of Uttar Pradesh.

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ.प्र.) में नैमिष्यारण्य एक बहुतही पौराणिक व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है  ।इस क्षेत्र में दधीच कुंड, पाण्डव किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक्र (चक्र कुंड), मां ललिता देवी मंदिर (शक्ति पीठ) इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जो हरदोई व सीतापुर जनपदों के अंतर्गत आते हैं  ।इन स्थलों पर देश से ही नहींविदेशों से लाखों की संख्या में वर्ष भर श्रद्धालु आते रहते हैं  ।

   

       इन धार्मिक स्थलों के लिए 84 कोसी परिक्रमा का बड़ा महत्व है  ।जो हरदोई व सीतापुर जनपदों से होकरगुजरती है  । इस 84 कोसीय परिक्रमा का पूरापथ कहीं संकरा है और कहीं जीर्ण-शीर्ण है, जिसमें प्रकाश की पर्याप्त सुविधा नहीं है  ।इन कठिनाइयों से श्रद्धालुओं को बड़ी असुविधा होती है  ।

       मैं माननीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे पथ के चौड़ीकरण, विद्युतीकरण, सौंदर्यीकरण इत्यादि के लिए राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद, केन्द्रीय सहायता से एक योजना बनाए, जिसका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हो सके ।

           

*t68 Title: Need to recover leased Government land lying unutilised in Satna district, Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना):महोदय, औद्योगिक विकास के लिए राज्य की सरकारें लीज पर जमीन उपलब्ध कराती हैं, जिन शर्तों के आधार पर जिस कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाती है,उसका उपयोग सही कार्यों के लिए हो रहा है या नहीं,उसकी जाँच करानी चाहिए । जैसे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में स्थापित बिरला सीमेंट कंपनी,प्रिज्म सीमेंट,के.जे.एस. सीमेंट,यूनिवर्सल केविल्स,जे.पी. बाबूपुर, मैहर सीमेंट सरलानगर तथा ए.सी.सी. सीमेंट कंपनी कैमोर जिला कटनी की स्थापना के लिए जितनी जमीन लीज में दी गई है,उसमें अनुपयोगी जमीन पर जबरन कब्जा है, उसे कंपनियों से वापस ले लेना चाहिए । बिरला जूट एंड मैन्युफैक्चर कंपनी सीमेंट डिपो को 99 साल के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सन् 1956 में लगभग हजारों एकड़ जमीन को लीज पर दिया था ।

       माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में बनाए गए भू-अर्जन कानून के तहत जिस जमीन का अभी तक जिस उद्देश्य के लिए लीज दी गई थी,यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो वह जमीन वापस ली जा सकती है  । सतना जिले में बिरला सीमेंट ने अभी तक सीमेंट प्लांट लगा लिया,आवास बना लिया,अस्पताल/स्कूल/खेल मैदान/क्वार्टर/बाजार आदि सब बना लिया, शेष जमीन में मात्र बाउंड्री बनाकर जबरन कब्जा कर रखा है, शहर का विकास रूका हुआ है, स्मार्ट सिटी की घोषणा है, उसके लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती रहती है  ।

       माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि जिस उद्योग के लिए उक्त कंपनियों को जमीन लीज पर दी गई थी, उसकी जांच करा ली जाए तथा शेष खाली जमीन वापस ली जाए ताकि जनहित में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए जमीन का सदुपयोग हो सके  । धन्यवाद  ।                                                             

     

*t69 Title: Regarding a railway line from Whitefield to Chittoor via Mulabagale in Karnataka.

 

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Rail and road connectivity is the basic need for transportation of agricultural products and natural resources. Development of an area is also linked with rail and road connectivity.  Due to shortage of rail and road connectivity in Kolar area, the development and transportation has been affected. A railway line from Whitefield to Chittoor via Mulabagale will help in the development and transportation in Kolar area.

       So, I kindly request you to kindly allocated fund and develop railway line from Whitefield to Chittoor via Mulabagale.                                

   

माननीयसभापति:  श्री पंकज चौधरी – उपस्थित नहीं  ।

     

*t70 Title: Need to address the problem of scarcity of drinking water in Latur Parliamentary Constituency, Maharashtra.

 

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय,हालांकि देश के अधिकांश भागों में आमतौर पर सामान्य वर्षा हुई, परन्तु महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र तथा विशेषकर लातूर जिले को इस साल भी भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा है । मराठवाड़ा के अधिकांश जिलों में पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा है तथा यहाँ पीने के पानी की भारी किल्लत है  । बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसलें इस साल भी चौपट हो गई हैं  । लातूर के मांजरा डैम, जो कि लातूर शहर की लाइफ लाइन है तथा जिसकी क्षमता 2.24 लाख मिलियन लीटर है, में सिर्फ 4000 मिलियन लीटर पानी रह गया है  । नगर निगम के पास पीने के पानी का स्टाक पूरी तरह से समाप्त हो गया है  । लातूर पिछले 10 सालों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है तथा सिंचाई की बात तो दूर यहाँ के निवासियों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है  । लोगों को एक घड़ा पानी लाने के लिए कई-कई किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है  । जिन किसानों ने बारिश की उम्मीद से काफी पैसा खर्च कर अपनी फसल बोई थी, वह पूरी तरह बर्बाद हो गई है तथा किसान कर्ज के बोझ तले दब गए हैं  । भूमिगत जल खतरे की हद तक नीचे चला गया है  । महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ के लिए भूमिगत जल का स्तर ऊपर लाने के लिए जल संरक्षण योजना बनाई थी, परन्तु बारिश नहीं होने के कारण वह भी पूरी तरह भरा नहीं है  ।

       अत: इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्रातिशीघ्र सर्वेक्षण करवाकर यहाँ के किसानों को हुए नुकसान के लिए जल्द से जल्द मुआवजा देने का प्रबंध करे और साथ ही साथ यहाँ के निवासियों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही ‘हर घर जल, हर घर नल’योजना के तहत इसे लातूर शहर में प्राथमिकता के आधार पर लागू कर प्रत्येक घर में पेयजल आपूर्ति की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करे  ।                         

     

*t71 Title: Need to set up a medical college at Aurangabad Parliamentary Constituency, Bihar.

 

श्री सुशीलकुमारसिंह (औरंगाबाद):शिक्षा देश के विकास और प्रगति की रीढ़ है और चिकित्सा का अध्ययन ऐसे बेहतर तरीकों में एक है  । हाल में ही नीतिआयोग ने औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की सिफारिश की है  । औरंगाबाद  वामपंथी  उग्रवाद  प्रभावित  और  आकांक्षात्मक जिला है  ।एनएच-2 एवं एनएच-98 पर स्थित औरंगाबाद बिहार के रोहतास, अरवल, गया और झारखण्ड के पलामू, चतरा जिलों से जुड़ाहै  । औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलने से एक बड़ी आबादी को लाभ होगा  ।देश और विशेष रूप से बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, प्रतिवर्ष हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाईहेतु दूसरे राज्यों में जाते हैं  ।यह मेडिकल कॉलेज बिहार और झारखण्ड के युवाओं के लिए उपयोगी होगा  ।उक्त मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त भूखंड की कमी के कारण मैंने अपनी खुद की 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दियाहै  । केन्द्र सरकार से मेराअनुरोध है कि मेरी प्रस्तावित जमीन पर केन्द्रीय बजट से कॉलेज निर्माण कराए  ।                                   

   

*t72 Title: Need to enhance the ceiling for procurement of moong by Government agencies in Rajasthan.

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द):महोदय, भारत सरकार द्वारा किसानों के उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की जाती है । इस खरीद में किसानों के कुल उत्पाद का 25 प्रतिशत सरकारी खरीद का नियम है  । राजस्थान में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र व उसके आसपास के क्षेत्र में मूंग की बहुत अच्छी पैदावार होती है  । चूंकि मूंग एक दलहन फसल है,अत: किसान अपने घरेलू उपयोग के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत ही रखता है बाकी 90 प्रतिशत फसल को वह बाजार में बेचता है  । परन्तु सरकारी खरीद की 25 प्रतिशत की सीमा होने के कारण किसान को उचित फायदा नहीं मिलता है  ।

महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि मूंग की फसल की सरकारी खरीद की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत तक की जाये  । इसके साथ ही उत्पादन के जो सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक उत्पादन उससे कहीं अधिक है  । अतः उत्पादन का नवीन सर्वे करवा कर डाटा तैयार किया जाये और 50 प्रतिशत उत्पादन की खरीद व्यवस्था मूंग की फसल के लिए सरकार द्वारा की जाए  ।                                                                                        

 

  *t72 Title: Regarding utility of existing Free Trade Agreements.

SHRI G. S. BASAVARAJ (TUMKUR): Sir, amidst much speculations and apprehensions that India may sign up the RGEP compromising the interests of domestic sectors in agriculture and dairying, to much relief, our Government has opted out of the RCEP deal, at the last stage.

The agriculture and dairying sectors had harboured much apprehensions about India failing in line with other nations in the ASEAN group to sign the RCEP deal. The farming and animal husbandry sector stand to benefit much from India opting out of the RCEP. As a plantation farmer myself, by vocation, I have been taking up the cause of domestic farming sector, which is getting unsettled by cheap plantation produce flooding Indian markets from neighbouring countries under FTAs.

To safeguard the interests of domestic arecanut and coconut plantation sectors from the threat of cheap imports of arecanut and desiccated coconut produce routed through Sri Lanka under FTAS, India should revisit and review the utility of the existing FTAs.

 

माननीयसभापति: श्री राहुल कस्वां – उपस्थित नहीं  ।

 

   *t74 Title: Regarding Land Pattas in Tripura.

 

श्रीरेबतीत्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): सर, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान फॉरेस्ट एक्ट के तहत त्रिपुरा में पूर्व की सरकार द्वारा दिए गए जमीन के पट्टों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं  ।

माननीयसभापति: 377 में आपको पूरा विषय लिखना चाहिए  ।जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है  ।आपने केवल एक-डेढ़ वाक्य लिखा है  ।आपका विषय आ गया है  ।

          श्री अजय कुमार – उपस्थित नहीं  ।

          श्री सुनील कुमार सिंह - उपस्थित नहीं  ।

       

*t75 Title: Need to dissolve the Committee to monitor implementation of laws prohibiting commercial use of Residential Premises.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): Sir, in March 2006, the hon. Supreme Court set up the Bhure Lal Committee to monitor the implementation of laws prohibiting commercial use of residential premises. In 13 years, the committee has sealed thousands of properties in Delhi. However, it has attracted severe criticism regarding frequent cases of unfair and arbitrary sealings. The Committee often fails to give a prior notice of sealing to the occupier of the premises.

   

There are cases where aggrieved party has been denied the opportunity to provide justification (oral or documentary) at the time of sealing. Besides that, the aggrieved party is required to deposit a massive sum of Rs.1 lakh in order to present their case before the committee. The only remaining way is to approach the Appellate Tribunal which is expensive and time consuming.

Therefore, I urge the Government to dissolve the Committee to bring an alternative that is fair and non-arbitrary.

     

*t76 Title: Need to provide Electricity Connection to Farmers for operation of Tube wells in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरू):  महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू में, भूगर्भ में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है । जहां किसान के खेत में थ्री फेस मोटर चलती थी, वहां पानी कम व गहरा होने के कारण अब वहां थ्री फेस कनेक्शन की मोटरों का चलना संभव नहीं हैं  । किसानों ने ऋण लेकर ट्यूबवैल तो बना लिये, लेकिन अब पानी का स्तर कम होने के कारण अधिकांश ट्यूबवैल बंद हो चुके हैं  । पानी के लिए सिंगल फेस की मोटर लगाकर किसान उपयोग करते समय मीटर में आने वाले बिल का भुगतान भी करते हैं, फिर भी विद्युत विभाग सिंगल फेस मोटर को चोरी मानकर वी.सी.आर.भर जुर्माना लगा देते हैं  । जहां पानी कम व गहरा हो गया है, वहां ग्रामीण व ढाणियों में कृषि और गैर कृषि कार्यों के निष्पादन के लिए यदि विद्युत कनेक्शन मिल जाता है, तो किसान सिंगल फेस की मोटर से फल, सब्जियां व घरेलू उपयोग में काम लेकर अपना जीविकोपार्जन कर सकता है  । मेरा सरकार से अनुरोध है कि छोटे किसानों व ढाणियों के लिए सरकार द्वारा चालू की गई विभिन्न योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाये, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके  । 

     

*t77 Title: Regarding development of Rourkela as a smart city.

SHRI JUAL ORAM (SUNDARGARH): Rourkela has been declared as one of the Smart Cities in the country. Since then, the Central Government has been allocating funds for the development of the City. After Bhubaneshwar, it is the second Smart City in Odisha. It is unfortunate that the funds allocated in 2015-16 and 2016-17 financial years have not been entirely spent in the development of the City. Out of Rs. 37.06 crore available so far, only Rs. 22.23 crore has been spent so far. That is also towards the establishment and the salaries of the officers and other staff.

       Unless the development activities are speeded up, the grant of the Central Government and the long cherished desire of the inhabitants of Rourkela will not be fulfilled.

       As such, I demand that the Central Government intervenes in the matter and direct the State Government to expedite the development of the projects so that Rourkela becomes full-fledged and beautiful Smart City.

       

*t78 Title: Need to set up a Passport Seva Kendra in Jalaun district, Uttar Pradesh.

­­­­­­­­­­­ श्रीभानु प्रतापसिंह वर्मा (जालौन):महोदय, मेरा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र जिला जालौन, जो कि कानपुर और झांसी के मध्यस्थित है, यहां के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए कानपुर जाना पड़ता है, जिससे लोगों को समय और धन दोनों का बोझ वहन करना पड़ता है  ।यदि समय से कार्य नहींहुआ तो एक से अधिक बार भी कानपुर पासपोर्ट कार्यालय जाना पड़ता है  ।

       इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांगहै कि जिला जालौन के नागरिकों हेतु पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को सुगमबनाने हेतु “पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र” जिला - जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित प्रधान डाकघर में खुलवाने का कष्टकरें, जिससे यहां के लोगों के समय एवं धन की बचत हो सके ।                                                                 

 

HON. CHAIRPERSON : Kunwar Pushpendra Singh Chandel – Not present.

       Shri Tejasvi Surya – Not present.

     

*t79 Title: Regarding setting up of a Medical College in Rayagada district of Odisha.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Rayagada district being an Aspirational District with large tribal population needs support especially in health services. The establishment of Medical College has been a long-pending demand. In 2014, the then Health Minister of Odisha announced in Assembly a Medical college for Rayagada and started procedures but nothing has been done. The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Hon’ble PM has given its approval for the establishment of 75 additional Government Medical Colleges by 2022 and it was also decided that new Medical Colleges would be set up in underserved areas having no Medical Colleges with at least 200 bedded District Hospital and preference will be given to Aspirational Districts. Rayagada comes under the aspirational district of Odisha identified by NITI Aayog. Rayagada is an Adivasi dominated district with most of the families coming under BPL categories and it comes under the Schedule-V areas. Hence, I urge upon the Minister of Health and Family Welfare to take a necessary action immediately.

   

*t80 Title: Regarding a Cultural, Heritage, Pilgrim and Natural Tourism Circuit based in Thrissur.

 

HON. CHAIRPERSON: You may speak in Malayalam as you have taken permission for that but please stick to the words written in the paper.

*SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Thrissur Lok Sabha constituency which I am representing in the Lok Sabha is popularly known as the cultural capital of Kerala owing to its rich cultural, natural and spiritual heritage. Located at the centre of Kerala, lying between the Western Ghats and the Arabian Sea, my Parliamentary Constituency is marked with a number of tourist and cultural landmarks.

The unique cultural landscape of Thrissur has been enriched with the  presence of all major religions. The famous Guruvayur Srikrishna Temple, Vadakkumnathan Temple and Kudalmanickyam Temple, which is the lone temple dedicated to Lord Bharatha is South India, are being frequently visited by the devotees. The first mosque in India, was built at Cheraman in Kodungallore and the St. Thomas Syro-Malabar Catholic Church, Palayur, is one of the oldest churches in India.

The religious centres have incredibly produced cultural and tourist heritages over time. The famous Thrissur Pooram, the annual temple festival at the Vadakkumnathan Temple is a world-famous cultural event. ‘Boun Nathale’, the Christmas-New Year celebration of Thrissur has been included in the Asia Book of Records. Like this, every village or areas has a unique cultural manifestation and celebration which gain huge attraction of tourists. The traditional temple music art forms flourished in local villages like Peruvanam. Kerala Kalamandalam at Cheruthuruthi is the focus point of learning and performing both sacred and secular performances. Modern art forms and literature have been receiving patronage from institutions like Sahithya Academy, Lalita Kala Academy and Sangeeta Nataka Academy situated at the town head quarter. Besides this, the place is also credited with several natural wonders like Athirappilly and Vazhachal waterfalls. The pristine natural settings at the wildlife sanctuaries at Peechi and Chimminy surrounded by the beautiful dams and the nature gifted beaches scattered at the Western shores of Arabian Sea attract a lot of tourists every year.  And the Thrissur Kole wetlands and renowned for its biodiversity and geographical uniqueness. It attracts scientists, scholars and tourist as well. Considering these facts, I would request the Government to implement a tourism circuit connecting all these cultural, spiritual and natural landscapes in Thrissur to boost tourism. The lack of proper connectivity among the destinations is a great hurdle for a better tourist movement. Creating a tourist circuit by developing basic infrastructures and connectivity is highly necessary to advance the tourism sector.

HON. CHAIRPERSON: Let me say this. Only the written statement will go on the record. Be careful about that.

     

*t81 Title: Regarding deaths caused due to falling into borewells.

DR. T. SUMATHY(A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairman, it is very sad that hundreds of children falling into bore wells a disaster that we can live without. The unfolding scenario on the recent death of a two-year old in Tamil Nadu shows that we are still stuck in the situation that we encountered almost 12 years ago. In fact, some estimates show that around two thirds of the children who fall into the borewell shafts are killed each year. But the worst part is that despite the regular recurrence of such events over the years, nothing substantial has been done to put an end to these harrowing incidents. While it is true that the Central and State Governments have made regulations to ensure that adequate safeguards are put in place to prevent such incidents, the scenario continues unabated.

The Supreme Court had issued guidelines to prevent such incidents in 2010. Despite these regulations there has been no dearth of causalities. However, the Government has no details about the action taken against the guilty or the compensation paid for the deaths of children.

With hundreds of thousands of borewells dotting the country and increasing more numbers drilled each year in an elusive search of the fast-depleting resources, it is unlikely that a few officials of the State can effectively intervene to end this growing menace. For this to happen we have to ensure that the society as such eschews its callous approach and works continuously to ensure that safety measures of the highest standard are implemented to ensure that no child again falls into a borewell shaft. I urge the Union Government to bring a comprehensive law to prevent further loss of lives.                                               

   

*t82 Title: Need to develop Tarakeshwar railway station  in Arambagh Constituency, West Bengal.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Mr. Chairman, Sir, Tarakeshwar, a place of pilgrimage having a temple of Lord Shiva, is situated in my Arambagh Parliamentary Constituency. People reach here conveniently by train. I urge the Government to develop Tarakeshwar railway station as a model railway station with all facilities.

         

*t83 Title: Regarding problem faced by private security industry.

 

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): The private security industry is facing many hurdles which is also symptomatic of the challenges of doing business in India.

       Firstly, the GST which must be paid on the 20th of each month does not factor into consideration the fact that security agencies receive their payment only 60-90 days after rendering their services. This forces them to pay taxes before receiving their dues. This issue has been further exacerbated due to the GST Council rejecting the industry’s request for RCM (Reverse Charge Mechanism).

       Secondly, RBI circular dated 6th April 2018 has set such monetary and logistical standards for Cash Management activities of banks so as to effectively restrict most private security organizations from providing their services since most of them are Micro, Small and Medium Enterprises.

       Thirdly, there is a need to overhaul and modernise the licensing and review system. Delays lead to loss of contracts and consequent financial losses.

           

*t84 Title: Need to amend the Cigerettes and other Tobacco Products Act, 2003.

            

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, तम्बाकू का प्रयोग मुत्यु के छ: से आठ कारणों में से एक प्रमुख जोखिम कारक है और लगभग 40 प्रतिशत गैर-संचारी रोग (एनसीडी)जिसमें कैंसर,कार्डियो-वैस्कुलर रोग और फेफड़े के विकार तम्बाकू के उपयोग के लिए जिम्मेदार है  । जैसे कि भारत में तम्बाकू के सेवन के कारण मृत्यु दर और रुग्णता का परिणाम बहुत अधिक है । भारत में हर साल 13.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु तम्बाकू के कारण होती है  । तम्बाकू उत्पादों के पैकेज पर 85 प्रतिशत ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों को पेश करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और विशेष रूप से तम्बाकू नियंत्रण में सुधार करने का आपका प्रयास बेहद सराहनीय है  । जबक‍ि अब सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से ई-सिगरेट पर भी पाबन्दी लगा दी है  ।

       केन्द्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम अर्थात सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन,आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए),अधिनियम तम्बाकू उत्पादों के उपयोग या खपत को हतोत्साहित करने और सामान्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था  । हालांकि यह मुख्य रूप से अधिनियम में कुछ अंतराल के कारण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है  । इस संबंध में मैं आपका ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:

1.         सीओटीपीए, 2003 वर्तमान में नामित सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण के रूप में कुछ सार्वजनिक स्थानों (रेस्तरां, होटल और हवाई अड्डे)  में धूम्रपान करने की अनुमति देता है जबकि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए  ।

2.         बिक्री के बिंदु पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रदर्शन पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए  ।

3.         सीओटीपीए में एकल सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों के स्वाद की बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है, जो युवाओं के तम्बाकू उपयोग के लिए आकर्षित होने का मुख्य कारण है  ।

4.         अधिनियम के तहत अपराध के लिए जुर्माना भी एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए अपर्याप्त है  ।

5.         तम्बाकू उत्पादों के उपभोग की कानूनी उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाना चाहिए  ।

       अत: सरकार से अनुरोध है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में अतिशीघ्र सीओटीपीए 2003 के संशोधन करने हेतु विधेयक पेश करने के प्रस्ताव पर विचार करे  ।

       

*t85 Title: Need to expedite construction work on the stretch of National Highway no. 333A from Barbhiga to Panjwara in Banka Parliamentary Constituency, Bihar.

श्रीगिरिधारीयादव (बांका):माननीय सभापति जी, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनेसंसदीय क्षेत्र बांका से गुजरने वालेराष्ट्रीय राजमार्ग 333ए के खंड भरबिगा से पंजवारा के बीच हो रहे निर्माण कार्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं  ।इस राष्ट्रीय राजमार्ग के भरबिगा से पंजवारा पर निर्माण कार्य बहुत ही धीमीगति से हो रहा है जिसके कारण यह कार्य अपनीसमय सीमा के भीतरनहीं हो पाएगा  ।इस राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से अभी तक अधूरे हैं जबकि यह बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग अत्यंत व्यस्त है, जहां से कई राज्यों से वाहनों का आवागमन होता है  ।इस मार्ग पर कई गड्ढे भी हो गए हैं जो गंभीर दुर्घटना के कारणबनते हैं  ।

       सदन के माध्यम सरकार से अनुरोध है किराष्ट्रीय राजमार्ग 333ए के भरबिगा से पंजवारा के बीच सड़क मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इस मार्ग पर जो गड्ढे बन गए हैा उनको अच्छे ढंग से भरा जाए जिससे इस मार्ग पर यातायात का आवागमन ठीक ढंग से हो सके  ।

     

*t86 Title: Regarding infestation of rice crop in Ambedkar Nagar Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, rice blast is a destructive fungal disease caused by the fungus, pyricularia oryzae, which attacks the rice crop at all stages.  Its symptoms include visible dark spots throughout the crop. Blast-infected grains lose their quality, becoming poorly filled and chaffy. The disease spreads quickly and cannot be contained easily, causing heavy economic losses to paddy farmers.

       Large swathes of farmland in my constituency Ambedkar Nagar and neighbouring districts have been infected. This infestation is covered under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and yet the administration has not surveyed the scale of the damage. Without official findings on this fungal infection, no claims regarding crop loss can be recognised. Consequently, farmers lose both their revenue and their rights to file insurance claims under PMFBY. I strongly urge the Government to swiftly make an official assessment of the disease and process claims of affected farmers.

                                 

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members may please read only the approved text.

 

*t87 Title: Regarding allotment of land for construction of electric sub-station in Telangana.

 

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): I would like to bring to your kind attention the representation from Sri. G. Mahipal Reddy, MLA, Patancheru and from Divisional Engineer, M/s Southern Power Distribution Company of Telangana State Limited, Patancheru, for allotment of 2000 sq. yards available land in ESI Hospital, Ramachandrapuram in Telangana State for construction of 33/11 KV sub-station to cater to the needs of residential areas which have come up in and around BHEL area. Present sub-station is being run overload and there is an immediate need of addressing the issue by construction of new sub-station. This request needs to be addressed on war footing note.

 

15.38 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair )   Hence, I request the hon. Minister of Labour and Employment to kindly direct the authorities for allotment of land for construction of sub-station on priority.

   

*t88 Title: Regarding privatisation of BPCL.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): The decision to privatise Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) through selling of 53.2 per cent shares will have huge repercussions on the employees and society as a whole. The company has been making a profit all along and has made more than Rs. 50,000 crore of investment for the last five years. BPCL has also been undertaking CSR activities in line with its commitment to the State of Kerala. Privatisation of BPCL will affect the petrochemical park of Kerala using the by-products of Cochin Refinery. The corporate social responsibility activities of the company will come to a halt with the privatisation of BPCL. The privatisation will result in loss of employment opportunities, subsidies for cooking gas, and the overall development of Kerala. The Central Government should desist from any effort to privatise BPCL.

     

*t89 Title: Regarding development of Kollam junction railway station in Kerala.

 

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Kollam junction railway station is the largest railway station in Kerala in terms of area. It is one of the oldest railway stations. Two railway lines – Thiruvananthapuram-Kollam and Schenkottah-Kollam – meet at Kollam junction. But the development of Kollam station is comparatively not up to the required level. The scope for originating new trains from Kollam and terminating trains at Kollam is less due to the lack of pit line. Considering the commercial and tourism potential of Kollam, the demand for new trains has become essential for development of Kollam. Considering the demand and importance of Kollam, it is highly essential to terminate more trains at Kollam and originate more trains from Kollam. Pit line is highly essential for the basic development of Kollam railway station. Hence, I urge upon the Minister of Railways to initiate immediate steps for construction of pit line at Kollam.

       

15.40 hrs                       Discussion UNDER  RULE 193       *t90 Title: Discussion on Air pollution and Climate Change (Discussion not concluded).

 

 माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज नियम 193 के अधीन वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन विषय पर इस सदन में चर्चा करने का निर्णय हुआ है  । प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन केवल हमारे देश में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिन्ता का विषय है  । खुशी है कि भारत में जलवायु परिवर्तन  को  लेकर  हमारे  सदन  के नेता प्रधान मंत्री जी ने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्ता व्यक्त की है  । मेरा आप सब से आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा रचनात्मक तरीके से हो, इस सदन के माध्यम से अच्छे रचनात्मक सुझाव आएं, विचार आएं ताकि इस समस्या के समाधान के लिए हम संसद के माध्यम से पूरे देश में संदेश दे सकें । यदि समाज सामूहिक रूप से मिलकर इसके लिए प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय से निपटने में कारगर होंगे  ।

       अब मैं माननीय मनीष तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे चर्चा की शुरूआत करें  ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क बहुत अच्छा था  ।

माननीय अध्यक्ष: थैंक यू, दादा  ।

 

*m02 श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी,सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर और जैसा आपने कहा,जो सिर्फ भारत से संबंधित नहीं है, पूरी दुनिया से संबंधित है,उसके ऊपर आपने आज इस सदन में एक रचनात्मक चर्चा का अवसर प्रदान किया है ।

       यह जो विषय है वायु प्रदूषण का,  जलवायु परिवर्तन का,अंग्रेजी में जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं,यह विषय सिर्फ हमसे संबंधित नहीं है  । यह विषय,जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं,जो हमारा मुल्क है, जो हमारी पृथ्वी है, से संबंधित है  । वायु प्रदूषण यह नहीं देखता कि उस तरफ कौन बैठा है और इस तरफ कौन बैठा है । इसलिए यह बहुत जरूरी है कि एक व्यापक चर्चा इस मुद्दे के ऊपर इस सदन में और इस देश में की जाए  ।

       अध्यक्ष जी, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली शहर में केन्द्र सरकार है, भारत की संसद है, राज्य सरकार है  । भारत के अन्य महत्वपूर्ण विभाग, जो भारत के प्रशासन को चलाते हैं, वे सभी दिल्ली में स्थित हैं  । हर वर्ष इस समय दिल्ली की आबो-हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, इतना ज्यादा धुआं हो जाता है कि लोग हवा की जगह जहरीली गैस की सांस लेते हैं  । यह कोई सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष का मुद्दा नहीं है,जैसे मैंने पहले कहा कि यह दलगत सियासत से ऊपर उठकर देखने का मुद्दा है  ।

महोदय, जब हम सभी लोग देश की राजधानी में मौजूद हैं,यह परिस्थिति लगातार हर वर्ष,उसी समय, उसी गंभीरता से क्यों उत्पन्न होती है? यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं   है  । वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है  । जिसमें यह कहा गया कि दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत में हैं  । हमारे बड़े शहर कानपुर,फरीदाबाद, बनारस, गया,पटना, दिल्ली,लखनऊ, आगरा,मुजफ्फरपुर,श्रीनगर, गुरुग्राम,जयपुर, पटियाला,जोधपुर और अनेक दूसरे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं  । कई बार सदन में इस बात पर चर्चा हुई कि हमारी न्यायपालिका बहुत ही एक्टिविस्ट मोड में रहती है  । कई सदस्यों ने कई बार इस बारे में चिंता भी व्यक्त की है  ।

अध्यक्ष जी, मैं अपने आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में हर वर्ष प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकार की तरफ से,सदन की तरफ से इस समस्या से निजात पाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठती है? क्यों लोगों को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? क्यों उच्चतम न्यायालय को निर्देश देने पड़ते हैं कि दिल्ली की आबोहवा को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये-ये कदम उठाने चाहिए । यह बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब सरकार अपना काम नहीं करती है, तो जो अन्य संस्थाएं हैं,वे अग्रसर हो जाती हैं  । यह बहुत जरूरी है कि आज इस सदन से यह संदेश जाना चाहिए कि हम सभी लोग, जिन्हें भारत की 124 करोड़ जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, यह जो प्रदूषण की समस्या है, इसके प्रति संवेदनशील हैं और इसके प्रति गंभीर हैं  । यह वायु प्रदूषण से संबंधित विषय नहीं है  । हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो लेक्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिम नदियां हैं, वे सभी बहुत ही भयंकर प्रदूषण का शिकार हो रही हैं  । गंगा नदी के ऊपर, चाहे आज इनकी सरकार है, चाहे पहले हमारी सरकार रही हो, अनेक प्रयास किए गए कि गंगा नदी के प्रदूषण को साफ किया जाए  । लेकिन आज भी यह स्थिति हैं कि सैंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,जो पर्यावरण मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी  । उनके 86 लाइव मोनिटरिंग स्टेशन्स हैं  । उनमें से 78 जगहों पर पीने के पानी की बात तो छोड़ दीजिए,वह पानी नहाने के लायक भी नहीं है  । इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है  ।

 यही हाल हमारी हिम नदियों का है  । अभी सरकार ने सियाचीन ग्लेशियर को पर्यटन के लिए खोला है  । यह इस दुनिया का थर्ड पोल माना जाता है । नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद अगर कहीं पर सबसे ज्यादा मात्रा में बर्फ है, तो यह हिमालय और काराकोरम की पहाड़ियां हैं  । वर्ष 1990 से वर्ष 2019 तक सियाचीन की हिम नदी तीन किलोमीटर तक घट चुकी है  । हर साल 100 मीटर की रफ्तार से हिमनदी कम हो रही है । ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है  । ऐसा नहीं है कि दिल्ली के  प्रदूषण को साफ नहीं किया जा सकता है  । इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन की राजधानी बीजिंग है  । एक समय बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था । वर्ष 1998 में चीन की सरकार ने बीजिंग ‍के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया  ।

       मैं आपको सिर्फ दो पैराग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं  । यह Climate and clean air coalition की रिपोर्ट है  । यह कहती है कि in 1998 air pollution in Beijing was dominated by coal combustion and motor vehicles. Major pollutants exceeded national limits. Over the next 15 years Beijing implemented a series of measures focussed on energy, infrastructure, optimisation, coal-fired pollution control, vehicle emission controls and by 2013, levels of air pollutants had fallen and some pollutants like Carbon Monoxide and Sulphur Di-oxide met national standards. In 2013, Beijing adopted a more systematic and intensive measures for air pollution control. By the end of 2017, fine particulate pollution PM 2.5, जो मानवीय शरीर के लिए सबसे ज्यादा घातक है,fell by 35 per cent and by 25 per cent in the surrounding Beijing, Teenzine and Hebei region.  Most of this reduction came from measures to control coal-fired boilers, providing cleaner domestic fuels and industrial restructuring. Over this period, annual emission of sulphur di-oxide, nitrogen oxide, particulate matter PM 10, volatile organic combustion in Beijing decreased by 83 per cent, 43 per cent, 55 per cent and 42 per cent respectively.

       अध्यक्ष जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है  । अगर बीजिंग की हवा साफ हो सकती है, दुनिया के अन्य शहर जो प्रदूषण का शिकार रहे हैं, उनकी हवा साफ हो सकती है तो क्या हम में इच्छा शक्ति की कमी है, क्या ऐसा कोई रिसोर्स कंसट्रेन्ट है कि भारत की जो राजधानी है, भारत के जो 15 महानगर हैं, उनकी हवा क्यों नहीं साफ हो सकती है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले की जो गंभीरता है,इस मामले की जो संवेदनशीलता है, उसको समझने की जरूरत है और उसके ऊपर एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है  । यह जो समस्या है, जो वातावरण बदल रहा है, यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है  । वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ था, जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं  । दुनिया के 195 देशों ने इकट्ठे हो कर यह फैसला किया था कि  पृथ्वी गर्म हो रही है और यह उम्मीद है कि वर्ष 2034 तक पृथ्वी का तापमान दो डिग्री सेंटीग्रेट, 3.6 डिग्री फारेनहाइट से बढ़ जाएगा, जिसके कारण सारा मौसम अस्त-व्यस्त हो जाएगा, जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा,उसको काबू करने की जरूरत है  ।

अंतर्राष्ट्रीय करार का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तब से आज तक का यह 25वाँ साल    है  ।  अब 3 दिसम्बर से मैड्रिड में कांफ्रेंस होने जा रही है  । मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है,उसे विकसित और विकासशील देश के बीच देखने की जरूरत नहीं है । यह हर सरकार और हर मानव का उत्तरदायित्व बनता है कि इसके ऊपर एक रचनात्मक तरीके से पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, इस पर कार्य करे  । पिछले साल पोलैंड के कार्यक्रम में तय हुआ था कि इसको क्रियान्वित करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा,उस एक्शन प्लान को इस बार मुक़म्मल स्थान पर पहुँचाया जाए  ।

       जहाँ तक इसके लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का सवाल है, हमारा यह मानना है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 1981 में एयर एक्ट बनाया गया था  । उस एयर एक्ट को और मजबूत करने की जरूरत है, उसको और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है ताकि इस पर रोक लग सके  ।

       इसके साथ-साथ, जनवरी, 2018 में सरकार ने एक नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की घोषणा की थी  । उसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर जो आउटले रखा है,वह सिर्फ 300 करोड़ रुपये है  । केवल 300 करोड़ रुपये में इस देश की हवा साफ नहीं होने वाली है । इसलिए सरकार से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जब वह ऐसे संवेदनशील विषय के संबंध में कोई घोषणा करती है और कोई एक्शन प्लान निर्धारित करती है, तो उसको एक प्रॉपर फण्डिंग के माध्यम से क्रियान्वित करने की रणनीति भी सदन के सामने रखे, जिससे सरकार की इसके प्रति गंभीरता डेमॉन्सट्रेट हो  ।

       अध्यक्ष जी, आज सुबह आपने एक बात कही थी कि सदन से जुड़े हुए किसी मामले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए  । लेकिन मैं आपकी आज्ञा से बहुत ही विनम्रता से एक विनती करना चाहता हूँ कि यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है  । इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से विचार होना चाहिए और सदन की एक स्थायी समिति बननी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पब्लिक अंडर टेकिंग्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी है, उसी प्रकार से एक स्टैच्यूटरी कमेटी बननी चाहिए,जो सिर्फ वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दों को देखे । संसद के प्रत्येक सत्र में हम यह सुनिश्चित करें कि उस समिति ने क्या काम किया है, पूरा सदन इसकी समीक्षा करे  । इससे यह संदेश जाएगा कि यह सदन इस मामले के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है  ।

       मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक बात निरन्तर कही जाती है कि आसपास के सूबे में जो पराली जलायी जाती है, उसके कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता है  । मेरा यह मानना है कि पराली जलाना गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उससे जुड़े कुछ आर्थिक रियलिटीज हैं, जिनके ऊपर सरकार को काम करने की जरूरत है ताकि जो छोटे किसान हैं, इकोनॉमिक कंडिशन ठीक न होने की वजह से जो उनके खेतों में रह जाते हैं,जिन्हें पराली या स्टबल कहते हैं, को जलाने के लिए मजबूर होते हैं  । इसे रोकने के लिए उनको इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज करना बहुत ही जरूरी है  ।

       अगर आप दिल्ली के प्रदूषण के आँकड़ों को देखें,तो 41 प्रतिशत प्रदूषण मोटर कारों,बसों आदि से होता है, 18.6 प्रतिशत प्रदूषण इंडस्ट्रीज से होता है  । यहाँ पर चार थर्मल पावर प्लांट्स हैं,ब्रिक-क्लिंस हैं, सॉलिड-वेस्ट के प्लांट्स हैं, उनसे 3.9 प्रतिशत प्रदूषण होता है ।

16.00 hrs जो छोटा किसान है, जिसकी इस भारत के राष्ट्र संवाद में कभी आवाज सुनाई नहीं देती, अगर आप उसको इस सारे प्रदूषण का गुनेहगार बनाते हैं तो मेरा यह मानना है कि आप न भारत के किसान के साथ, न भारत की किसानी के साथ इंसाफ कर रहे हैं  । मैं आखिरी बात सिर्फ इतनी कहना चाहूंगा कि आज भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 102वीं जन्म शताब्दी है  । इससे बहुत पहले कि एनवायर्नमेंट और क्लाइमेट चेंज दुनिया में फैशनेबल हुआ, इसके ऊपर लोगों ने चर्चा शुरू की, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1972 में ह्यूमन एनवायर्नमेंट के ऊपर हुई युनाइटेड नेशन्स की पहली कांफ्रेंस में वे पूरी दुनिया में से इकलौती हैड ऑफ स्टेट थीं,जिन्होंने उस कांफ्रेंस में जाकर शिरकत की थी और यह बात दुनिया के सामने रखी कि यह जो हमारा वातावरण है, यह जो हमारी इकोलॉजी है, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है । आज उनकी 102वीं जन्म शताब्दी के ऊपर उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि इस रचनात्मक चर्चा के लिए आपने सदन में मौका दिया  ।

        

*m03 श्रीपिनाकीमिश्रा (पुरी) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए जहां मनीष तिवारी जी ने समाप्त किया है, मैं वहीं से शुरूकरूंगा ।

       अध्यक्ष जी, यह समस्या पिछले सात-आठ सालों से हम भुगत रहे हैं, लेकिन आज तक पार्लियामेंट में इसकी डीप-रूटेड चर्चा नहीं हो पाई है  ।इस चर्चा के लिए आपने पहले ही हफ्ते में इमीडिएटली हमारी रिक्वेस्ट ग्रहण की और एक सेंसिटिविटी दिखाई और फ्लेक्सिबिलटी दिखाई कि जो कन्टेम्पररी इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को पहलेएड्रेस करनाचाहिए । इसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं  ।

अध्यक्ष जी, जो विषय रखा गया है, वह बहुत ब्रॉड-बेस्ड है  । It is a very large gamut of issues, that is, the discussion on air pollution and climate change.

       The Paris Accord has already been talked about in this House. I think, it is a matter of great regret that the world’s largest polluter, the world’s largest contributor to climate change which is the United States of America, under the leadership of its present President Mr. Donald Trump has decided to walk out of the Paris Agreement.

It has been endorsed unequivocally by our Prime Minister and our Government, cutting across Party lines. It was done by the UPA, and now been redoubled by the NDA. It is a matter of salutation to our Government that we have adhered to the Paris Accord. But it is a matter of great shame that the United States, which is the greatest polluter on this planet has chosen to walk out of it without giving any reason, and a great legacy set by the former Vice President, Gore who is one of the world’s foremost environmentalists, has now been given a go-by to.

Mr. Speaker Sir, those are unfortunately the issues on which we have no control over here. Therefore, I do not want to dilate on them here. I would rather localise our issue which has affected all of us present here, and which is why you, very kindly, decided that this debate must take place immediately.

I completely agree with Mr. Tiwari here when he says that the farmers, like the farmers of Punjab, the farmers of UP and the farmers of Haryana have been vilified completely and needlessly. Yes, stubble burning is a problem, it is a contributor, but is not a major problem and not a major contributor – I want to say so on the floor of this House. Let us look at some dates. Stubble burning started between 8th, 9th and 10th of October this year in Western UP, Punjab and Haryana. Diwali was on 27th of October. All of a sudden, on the night of 27th and the morning of 28th, the air quality took an alarming dip in Delhi and the surrounding areas. Stubble burning had been happening for two weeks before that. Therefore, do not say that stubble burning is the primary issue. It is a contributor, but not a primary issue. 

This morning, I had the occasion to meet the hon. Prime Minister. He has taken a salutary step in the direction of Swacha Bharat. There is no question about it. Everybody across party lines accepts it. That has been one of the successes of this Government.  His mission now to eradicate single plastic use is again going to be, according to me, a path changer,  a game changer.  I requested him that he has to take this issue of curbing pollution, eradicating pollution in his hands because without leadership from him, without his coordination, without him being able to show the trail blazing path that he is capable of, I do not think there is going to be a solution. It can be eradicated; the simple solution for stubble burning is, you have to give some subsidy to the farmers from the Central kitty, not from the States, because the States have no money.  It is a matter of fact, but from the Central kitty, you can easily give the subsidy to the farmers to cultivate alternate crops like maize, pulses etc.  I heard Diya Kumari Ji’s speech earlier for a raise in the support price for pulses.  You do that, the farmers will shift.  It is a matter of simple economics for the farmers. The farmers will go where they can make their two ends meet.  He is a poor farmer, he is marginal farmer.  उसे तो दो वक्त की रोटी चाहिए, मेहनत की रोटी चाहिए  । उसको और कुछ नहीं चाहिए  । उसको आप यदि थोड़ा सा सपोर्ट दे दें तो वह वैसे भी शिफ्ट कर लेगा  ।          He will shift somewhere else or you give the farmers the opportunity to use his stubble in biogas, in paper manufacturing, in cogen, in electricity, in cardboard manufacturing, but for that, the Government has to take the initiative to put up these plants.  The farmers cannot put up these plants. The Government should be able to give the farmers its support by putting up these alternative mechanisms, so that stubble burning stops in and around Delhi. I will, though, make a plea that I have seen the Dubai fireworks on the 31st of December.  It is spectacular fireworks.  For 10 minutes, the sky is completely set ablaze with fireworks at midnight.  There is no pollution.  Why is there no pollution?  It is because they use fireworks which are of extraordinary good standard.  Our problem in India is that the fireworks that are manufactured here are, unfortunately, of very poor quality, very cheap quality as cost cutting is involved. Therefore, you are cutting costs, but you are going to blame the burning of crackers.  Of course, cheap crackers from China are unfortunately being smuggled in, which are very high with sulphur content.  So, there is a serious problem. I believe that there should be self-restraint.

When the Supreme Court has laid down certain parameters and guidelines for bursting of crackers, I believe that it should be accepted by us and there should be self-restraint. Unfortunately, there has not been any self-restraint. Now, that is one of the issues that I have serious concern about that there is no self-restraint. Do we go the China route? Mr. Tewari talked about China.  China has taken some extraordinary steps in cleaning up its air and that is why it has succeeded. It has prohibited new coal fired power plants in the polluted regions of the country, particularly close to cities. Its existing plants have been told to reduce emissions and coal has been banned.  They have been told to substitute it by natural gas.  In large number of cities, the number of cars has been restricted very very strictly. Here in Delhi and in surrounding areas, Ubers and Ola have added around 65 per cent further burden to our roads. Therefore, nobody is looking at the kind of influx of cars that have moved into the NCR region all of a sudden which is creating this massive pollution in the last 5-6 years.  So, instead of blaming farmers, we should blame ourselves that we no longer want to travel by metro or buses.  Everybody wants to travel in Ola and Uber and quickly reach their destinations.

Now, further what has China done? China, in fact last year, completely banned winter heating there and there is severest winter where there is sub-zero temperature. They have banned it in homes.  There is no coal fired heating at home. People had to suffer but they are willing to suffer for the sake of their environment. They have cut down their coal foundries.  They have cut down their iron ore and steel manufacturing.  They are happy to import from India. The Indian exporters are, actually, now, benefitting because of this boom because they are big importers. They are cleaning their air while we are fouling our air.  Therefore, you have to take some interim steps and these interim steps also involve some loss of profit, some privation for our entrepreneurs but it has to be done and we have to bite the bullet.  

       I must also remind this House that the Great Smog of London of 1952 took toll of 12,000 deaths.  Can you imagine this?  London’s air was so foul that 12,000 people died there.  Again, they had to bite the bullet.  They took harsh steps and they managed to clean up their air. I would urge the Government under the Prime Minister and under your very very active leadership that the Central Government has to take the first step.  This must not happen everywhere.   This year the German Chancellor was here on one of the most polluted days.  There was a reception in the Embassy where I was speaking with the Ambassador and they were, actually, at pains to figure out how to get the Chancellor out of here as soon as possible.  Every doctor, you go to for respiratory diseases, says there is only one solution “leave Delhi”.  If “leave Delhi” is going to be the one panacea or one solution for our problems, that is a very sorry state of affairs. 

       Mr. Speaker, Sir, there is a very old American native proverb which says: “When the last tree has been cut down, the last fish caught, the last river poisoned, only then will we realize that one cannot eat money.” I have been criticised on Twitter today that I have to lead this debate in this House and I appear for the redevelopment of colonies in Delhi for instance where trees have to be cut down.  But, then, I have to say, sustainable development is the only way forward.  For every tree that is cut down, you have to plant 100 trees or 200 trees.  That is the way forward.  The way forward is not to leave 25,000 or 30,000 Government employees without accommodation.  They are serving this nation.  Therefore, that is the defence I have to offer that, that is necessary and this is also necessary. Yes, you are right that we cannot eat money.  Profit is not everything but this is not about profit, this is about sustainable development. If sustainable development is going to be the way forward, then, we all have to work together to understand that this pollution is, actually, costing us almost $ 10.6 billion a year.  Can you imagine, Rs. 70,000 crore is what India is losing every year on account of pollution?  This is a moderate study report.

       Mr. Speaker, Sir, our economic output could actually go down by as much as two per cent because of pollution reasons.  This is affecting the whole of North India which is one of the productive basins of India.  Therefore, we have to also see that if seven out of ten cities in the world or 22 out of the worst 30 cities of the world, as Mr. Tewari has already said, are going to be the Indian cities, then surely, productivity is going to go down.  Therefore, the Government must take a leaf out of the hon. Speaker’s book and deal with this with alacrity.  The Government must deal with it with immediacy.  The Government must deal with it with ferocity, with single mind dedication and ensure that what we suffer in the months of November and December does not happen year after year.  This blame game between various States and between the Centre and various States helps nobody.  It is also misconceived, as I said, that we keep blaming Punjab, Haryana, Western UP for stubble burning.  I do not believe that is the primary cause of concern.  There is empirical evidence to show that this is not the primary concern. In any case, if there is some contribution, even that contribution can be waived and done away with.  Therefore, let us work towards that.  Let us work with the single-minded focus.  Let all shades of opinion in this House come together under your leadership Mr. Speaker.  Let us ensure that the Government’s hand is strengthened in this regard to ensure that we go forward and not let this shameful episode which has become an epidemic now, or epidemic must not be increasingly beset us year after year after year. 

       I am very grateful to you hon. Speaker that you have given us this opportunity of airing some of these problems before this House.  Thank you very much.

*m04 श्रीप्रवेशसाहिबसिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली):अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हॅूं कि इस सत्र के दूसरे दिन ही एक बहुतही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपनेसदन में चर्चा रखी  ।यह मुद्दा ऐसा है, जिस पर हमारे देश का भविष्य टिका है  ।हम अस्पतालों में जा कर देखते हैं तो 30-30 साल की उम्रके बच्चों को कैंसर हो रहा है  ।आज वायु प्रदूषण एक बड़ी बीमारी बन गया है  ।डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दिल्ली मोस्ट पॉल्युटेड सिटी बन चुकाहै, जबरिर्पोट में भी आया कि आज देश का सबसेज़हरीला पानीदिल्ली में मिलता है  ।आप सबको यह सुन कर हैरानी होगी कि दिल्ली की सरकार का इस साल का जो विज्ञापन का बजट है, वह 600 करोड़ रुपये है  । जब 600 करोड़ रुपये के विज्ञापन दिल्ली में लगने शुरू हुए, ईवन-ऑड का जो दिल्ली में विज्ञापन लगा वह 70 करोड़ रुपये का लगा । जब इतने विज्ञापन लगे, यह सैशन जब शुरूहुआ, देश भर के सांसद दिल्ली में आए, मुझे लगता है कि मनीष तिवारी जी और पिनाकी मिश्रा जी ने जो आज नियम-193 में यह इश्यु रखा, बहुत सारे लोगों को खांसी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को सांसलेने में तकलीफ हुई होगी  ।जब बार-बार यहां पर यह इश्यु उठाया जा रहा है, मनीष तिवारी जी ने भी जो कारणबताए,‍ पिनाकी मिश्रा जी ने जो सारे कारण बताए, उसमें सबसे लीस्ट रीज़न पराली है  ।

 

16.16 hrs                ( Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanky in the Chair)  जो आपने सबसे बड़ा कारण बताया है, वह व्हीकल्स है  ।उसके बाद डस्ट कारण है,और जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहां से जो गैसेज़ निकलती हैं, वह कारण है  ।जो हमारे ट्रैफिक का कंजेशन है, वहभी एक कारण है  ।मेरे आगे धर्मवीर जी बैठेहैं, वे भी मेरे पास आए, उन्होंने भी पराली के बारे में मुझे कुछ बोलने के लिए कहा  ।राहुल कास्वां जी ने भी पराली के बारेमें कहा  ।ये क्यों पराली के बारेमें बोल रहे हैं? क्योंकि आज दिल्ली का मुख्य मंत्री 600 करोड़ रुपये का विज्ञापन दे कर पराली-पराली चिल्ला रहा है और जो उसके अपने काम थे, उनको करने की बजायवह सारा दोष हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के ऊपर डाल रहा है  ।जो सबसे बड़ा कारण है व्हीकल, क्या आपने उसके बारे में बोला? नहीं बोला  ।उसके बाद जो इंडस्ट्रियल गैसेज़ हैं, जो डस्ट है, उसके बारे में बोला? नहीं बोला  ।शहर के अंदर बैठ कर, भारत की राजधानी के अंदरबैठ कर गांव वालों को गलत बोलना और गांववालों के बारे में बोलना कि वे प्रदूषण फैला रहे हैं, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है  ।गांव और शहर की दूरीको बढ़ाना किसी भी राजनीतिक पक्ष में नहीं हो सकताहै  । मगर दिल्ली का  मुख्य मंत्री जो  है, न उसका कोई इतिहास है, न उसका कोई भविष्य  है  ।वह एक दांव खेल रहा है  ।600 करोड़ रुपये का विज्ञापन दे कर वह एक दांवखेल रहा है और जो उसके प्रदूषण की अपनीजिम्मेदारी थी, उसको पूरा नहीं कर रहा है  ।मैं आपको एक उदाहरण बताता हॅूंकि साल के 365 दिनों में से 200 दिन दिल्ली में सीवियर एयर पॉल्युशन होता है, मगर पराली अगर कहीं जलती है तो वह केवल 40 और50 दिन जलती   है  ।मैं पूछना चाहता हॅूं कि 150 और 160 दिन दिल्ली के लोग जो सांसनहीं ले पाते हैं, वह पॉल्युशन कहां से आता है? वह पॉल्युशन दिल्ली के व्हीकल्स से आता है  ।अभी ऑड-ईवन चला, जिसमें कारों को बंद कर दिया गया और सारेटू-व्हीलर्स चल रहे थे, बाकी जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वे चल रहे थे  ।सन् 2004 में जहां दिल्ली में 40 लाख व्हीकल्स थे, आज सन् 2019 में दिल्ली में एक करोड़ दस लाख व्हीकल्स हैं  ।यह जो 70 लाख व्हीकल्स बढ़े, ये किसके कारण बढ़े? क्योंकि पिछले दस सालों में दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली में एक भी नई बस नहीं खरीदी है, इस कारण से बढ़े हैं  ।सन् 2014 में जब दित्ल्ली में राष्ट्रपति शासन था, तब हमारी सरकार ने दिल्ली सरकार को बजट दिया था, भारत सरकार ने यहांपर, इसी सदन ने सन् 2014 में दिल्ली का बजट पढ़ा गया था, साढ़े 12 सौकरोड़ रुपये दिए गए थे  ।

मैं पॉल्यूशन के एक-एक कारण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ  । हमने 1,250 करोड़ रुपया दिया  । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज दिल्ली में 5 हजार बसें हैं,जबकि 15 हजार बसों की जरूरत है  । 10 हजार बसें नई खरीदनी चाहिए,मगर दिल्ली सरकार ने पिछले 5 सालों में एक भी नई बस नहीं खरीदी  । पिछले 3 महीनों में उसने 100 बस खरीदने का जो…* किया और उसने 1,250 करोड़ रुपया अपने पास 5 साल के लिए रखा  । दिल्ली सरकार उस पैसे का ब्याज और वह सारा पैसा अपने विज्ञापनों के ऊपर खर्च करती रही  । दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दिल्ली सरकार ठीक नहीं कर पाई  । इसलिए दिल्ली की जनता ने टू-व्हीलर खरीदे और इसी वजह से 70 लाख वाहन दिल्ली की सड़कों पर उतरे  । मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा रीजन है, वह ट्रैफिक कंजैशन का है  । हमसब सांसद जब इस लुटियन दिल्ली से बाहर निकलते होंगे,यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि सारी सड़कों पर जाम लगा रहता है  । पिछले 5 सालों में दिल्ली का मुख्य मंत्री अपने इनिशिएटिव से दिल्ली में एक भी सिंगल सड़क का निर्माण नहीं कर पाया । पिछले 15 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही,शीला दीक्षित जी की सरकार रही,वे जो सड़कें बनाकर गईं, जो फ्लाईओवर बनाकर गईं, उनकी शुरूआत करके गईं, आज दिल्ली का मुख्य मंत्री उन सारी सड़कों और फ्लाईओवर्स को भी पूरा नहीं कर पाया । दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक भी सड़क अपनी योजना से नहीं      बनाई  ।…(व्यवधान)आप मेरी बात सुनिए । यह बहुत ही शर्म की बात है  ।…(व्यवधान)यह दिल्ली भारत की राजधानी है  । हम सभी सांसद इस बात को अपने दिमाग में डाल लें कि यह दिल्ली भारत की राजधानी है, कैपिटल है और आप सभी 365 दिन में से 200 दिन इस दिल्ली में रहते हैं  ।…(व्यवधान)अभी हम चेंज दी कैपिटल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं  ।…(व्यवधान)हम दिल्ली के पॉल्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं  । आज शीला दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं हैं  । अगर मैंने शीला दीक्षित जी के दो अच्छे काम बता दिए, उसमें भी कांग्रेस वालों को दिक्कत हो रही है, तो यह बहुत ही शर्म की बात है  । जो दिल्ली की सरकार वाली आम आदमी पार्टी का एकमात्र सांसद पंजाब का है, आज एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर हो रही चर्चा में वह भी संसद में मौजूद नहीं है,यह भी बहुत शर्म की बात है  । मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता था कि वे पराली के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है? जब दिल्ली का मुख्य मंत्री बार-बार कहता है कि पराली पंजाब में जलायी जा रही है और उन क्षेत्रों में जलायी जा रही है, जहाँ पर 24 विधायकों में से 19 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जब उस क्षेत्र में पराली जलती है, तो क्या दिल्ली का मुख्य मंत्री अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों से यह कहता है कि वहाँ पर पराली न जलायी जाए  । वहाँ पराली जल रही है,इनका सांसद यहाँ चर्चा में मौजूद नहीं है और ये दिल्ली में गरीब जनता के खून-पसीने के टैक्स के पैसे से 600 करोड़ रुपये का विज्ञापन कर रहे हैं । मैं कह रहा था कि एक भी सड़क/फ्लाईओवर पिछले 5 साल में नहीं बना  । जो कुछ बना, जो पिछली सरकार के काम थे, उनको मुख्य मंत्री पूरा कर रहे हैं  ।

       दूसरा कारण यह है कि जो दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री ने 5 साल में दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, क्या उन्होंने कोई एक्शन-टेकन रिपोर्ट बनाई? वर्ष 2018 में ईवन-ऑड पॉलिसी लागू नहीं हुई थी  । अगर आप वर्ष 2018 का नवम्बर का महीना उठाकर देखें और आज के नवम्बर के महीने से उसकी तुलना करें, तो आपको लगेगा कि वर्ष 2018 के नवम्बर में आज के दिन से कम पॉल्यूशन था  । इसका कारण केवल पराली नहीं हो सकता है  । उसका कारण है कि दिल्ली के मुख्य मंत्री ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पहले साढ़े चार साल वह बोलता रहा कि ‘मुझे प्रधान मंत्री काम नहीं करने दे रहे,’ ‘मुझे दिल्ली का एल.जी. काम नहीं करने दे रहा ।’ पिछले छ:महीने में उसे सब काम करने दे रहे हैं । वह सारी चीजें मुफ्त में बाँट रहा है । आज उसने दिल्ली को जो दिया है कि पांच साल पहले अकेला …* खाँसता था, आज पूरी दिल्ली खाँस रही है  । आज अगर …* ने दिल्ली को दिया है तो उसने दिल्ली को फ्री में पॉल्यूशन दिया है  ।

माननीयसभापति: प्रवेश सिंह जी, नाम नहीं लीजिए  ।

श्रीप्रवेशसाहिबसिंह वर्मा: …*  पहले अकेला खाँसता था,अब पूरी दिल्ली खाँसती है और सारे सांसद भी खाँसते हैं ।

माननीयसभापति: वह शब्द डिलीट हो जाएगा  ।

श्रीप्रवेशसाहिबसिंह वर्मा: दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं  ।पाँच सालों में क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री ने अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में कुछ किया? आज दिल्ली में जहां पर सड़क नहीं बनी हुई हैं, वहां जो गाड़ियां चलती हैं और उससेजो डस्ट उड़ती है, वह दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण है  ।क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री ने अपनी सारी सड़कों का निर्माण किया? सारी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, 1800 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में जो सड़कें टूटीहुई हैं, जहां पर उसने …* सीवर लाइन डालने का …* किया, क्या उसने वहां पर कुछ विकास किया? अगर उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को पिछले बीस सालों में किसी ने पास किया तो उसे हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को पास किया और दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया क्योंकि वहां पर जो डस्ट उड़ती है, वह प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण  है  ।…(व्यवधान)

       मैं दिल्ली पर बोलूं या नहीं बोलूं?…(व्यवधान)दादा तो बोलेंगे क्योंकि उनकी …* उनके पास उनसे मिलने के लिए समय है, लेकिन दिल्ली के एम.पीज.से मिलने के लिए समय नहीं है  । पिछले पांच सालों में दिल्ली का मुख्य मंत्री हमसे कभी नहीं मिला, न हमसे बात की, …* उनसे मिलने पहुंच जाता है, बनारस में चुनाव लड़ने चला जाता है ।

माननीयसभापति: प्रवेश  जी, आप  दिल्ली सरकार के बारेमें बोलिए, मुख्य मंत्री का नाम मत लीजिए  ।

श्रीप्रवेशसाहिबसिंह वर्मा: सर, आज जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, वह एक बहुतबड़ा कारण है  ।दिल्ली सरकार द्वारा एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है  ।काँग्रेस की सरकार में जो योजना बनी थी, वह फ्लाईओवर बनाया जा रहा है  ।जब हम वहां पर गए तो वहां पर कोई नॉर्म्स को फॉलोनहीं कर रहा था  ।वहां पर डस्ट उड़ रही थी, सीमेन्ट उड़ रहा था, बजरी उड़ रही थी  ।हमने देखा कि जहांदिल्ली में सारे होर्डिंग्स लग रहे हैं, अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, वहीं दिल्ली सरकार अपने नॉर्म्स को फॉलोनहीं कर रही है  ।एक सर्वे हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में ऐसे 36 प्रतिशत लोग हैं, जो दिल्ली को छोड़ कर जाना चाहते हैं  ।दिल्ली में एयर प्यूरीफायर्स की बिक्री बढ़ गई  ।

अभी हमनेएक हफ्ते पहले देखा कि दिल्ली का मुख्य मंत्री एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम करता है और वहां पर बच्चों को मास्क्स बांट रहा है और वे मास्क्स बांट रहा है, जिनके बारे में एम्स अस्पताल  कह  रहा  है  कि यह मास्क आदमीके अंदर प्रदूषण को जानेसे नहीं रोक सकता   है  ।वह मास्क दिल्ली का मुख्य मंत्री बांटरहा है  । …* ने 50 लाख मास्क्स का ऑर्डर किया, बिना टेन्डर के ऑर्डर किया  ।उसका रेट निर्धारित नहीं था  ।इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला …* ने किया  ।50 लाख मास्क्स बांटने का मतलबहै कि दिल्ली के हर चौथे आदमी को उसनेमास्क दिया होगा, मगर हम दिल्ली में घूमते हैं, हमें कोई मास्क पहने नजर नहीं आता  ।वह मास्क, जिसके बारे में एम्स ने कहा, सारी रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि यह मास्क प्रदूषण को नहींरोक सकता, दिल्ली का मुख्य मंत्री उस मास्क को बांटकर अपने फेल्योर का सर्टिफिकेट बच्चों के मुँहपर लगा रहा है कि मैं पांच साल फेल हो गया, यहमैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूं  ।

       महोदय, आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अगर हरियाणा में, पंजाब में किसान पराली जलाते हैं तो क्यादिल्ली के मुख्य मंत्री को पूरेसाल कभी याद आया कि वह वहां पर जाकरबात करे, वहां पर जाकरकिसानों से बात करे, वहां जाकर वहां की सरकारों से बात करे? क्या उसको इस बारे में होश आया कि वह हमारे प्रधान मंत्री से जाकर बात करें कि दिल्ली में प्रदूषण हो गया   है  । उसको इस बारे में होश नहीं था  । दिल्ली में ईवन-ऑड की स्कीम और 70 करोड़ रुपये का बजट प्रचार के ऊपर इसलिए खर्च किया गया, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाला है  । वह दिल्ली के चुनाव में राजनीति कर रहा है  । वह दिल्ली के गरीब लोगों के साथ राजनीति कर रहा है  । दिल्ली में 4,000 बसें हैं  । जब ईवन-ऑड की स्कीम आई,तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2,000 प्राइवेट बसों का ऑर्डर किया  । वे बसें भी उसको नहीं मिलीं, केवल 1,000 बसें मिलीं  । दिल्ली में 1,000 बसें इसलिए मिली, क्योंकि उसने लेट ऑर्डर किया  । उसके पास पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी  । आने वाले 10-20 सालों में दिल्ली की क्या स्थिति होगी,उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है  ।

       मैं इस सदन को बताना चाहता हूं और आपको भी बड़ी हैरानी होगी  । देश का पहला ऐसा मुख्य मंत्री है, जिसके पास कोई विभाग नहीं है  । उसने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा  । उसने सारे विभाग  अपने मंत्रियों को  दे दिया  । …(व्यवधान)   यह   तो  बहुत  बड़ा  प्रदूषण है ।*…(व्यवधान)

उसने कोई विभाग अपने  पास  नहीं  रखा । मैं आपको  बता रहा  हूं  और  उसी  प्वाइंट पर आ रहा हूं  ।…(व्यवधान)  दादा,आप पूरी बात सुने बिना न बोलिए,आप पेशेन्स  रखिए  । उनके पास बाई डिफॉल्ट एक ही विभाग है  । वह दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन है  । ऐसा संविधान में है कि दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन वही होगा, जो दिल्ली का मुख्य मंत्री होगा  । उसने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा है  ।

मैं यह भी आरोप लगाता हूं कि पिछले पांच साल में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में हजारों पेड़ कटवा  दिए और  दिल्ली सरकार के आदेश से पेड़ कटे  । दिल्ली का जो …* है, उसने भ्रष्टाचार किया  । उसने अपने पास कोई विभाग क्यों नहीं रखा,क्योंकि जब अगले साल जेल जाएंगे,तो इनके मंत्री जेल जाएंगे, वह जेल नहीं जाएंगे,इसलिए उसने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा  ।

परंतु, उसके पास एक विभाग जो बाई डिफॉल्ट है, वह दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन है  । इसके ऊपर यह रिपोर्ट आई है कि भारत का जो सबसे प्रदूषित पानी है, उसे दिल्ली में लोगों को पिलाया जा रहा है  । उससे वह बच नहीं सकता  । आज मनीष तिवारी जी ने यमुना की सफाई की बात कही  ।…(व्यवधान)  मैं यमुना की सफाई की बात करता हूं, क्योंकि दिल्ली में हमारी यमुना नदी है  ।

आज मैं सारे सांसदों को कहता हूं कि आप लोग एक बार यमुना को जाकर देख लीजिए  । वहां पर दिल्ली का ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिसका पानी वहां पर न जाता हो । बिना ट्रीटमेंट के वहां पानी जाता है  । इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये खर्च किया था  । दिल्ली के मुख्य मंत्री ने 1,200 करोड़ रुपये खर्च किया  । कुल 3,200 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी इंडस्ट्रियल एरिया का वाटर बिना ट्रीटमेंट के यमुना में जाता है  । वहां पर कोई रह नहीं सकता है । वहां पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है  । दिल्ली को पानी कैसे मिलेगा,दिल्ली को हवा कैसे मिलेगी,मैं दिल्ली का सांसद हूं, इसलिए यह केवल मेरी चिंता नहीं है, बल्कि हम सभी की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी 365 दिन में से 200 दिन पार्लियामेंट की कमेटियों की बैठक, पार्लियामेंट सेशन और छुट्टी बिताने के लिए दिल्ली में रहते हैं  । हम सभी यहां रहते हैं, इसलिए हम सभी को दिल्ली के लिए चिंता होनी चाहिए । हम सभी सांसदों को अपने-अपने एमपी फंड में से दो-दो करोड़ रुपये दिल्ली में एयर प्यूरीफायर टावर तथा स्मॉग क्लीनर टावर लगाने के लिए देना चाहिए,क्योंकि आप यहां का पानी पीते हैं  ।…(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य:आप कैपिटल चेंज करवा दीजिए  । …(व्यवधान)

श्रीप्रवेशसाहिबसिंह वर्मा: जब कैपिटल चेंज हो जाएगी,तो मैं उस कैपिटल में दो करोड़ रुपये दे दूंगा, लेकिन अभी आप दीजिए  । एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर गया । उसने उसके सेकेंड क्लास के बच्चे से  पूछा  कि 8 प्लस 8 कितना होता है? उसके बेटे ने बोला 12, तो व्यक्ति ने बोला,बहुत बढ़िया  । उसने कहा कि 8 प्लस 8 तो 16 होता है,तुम 12 पर इतनी बधाई क्यों दे रहे हो? वह बोलता है कि पहले यह 10 बोलता था, अभी 12 बोलता है, थोड़ा पास में आ गया  । दिल्ली का मुख्य मंत्री साढ़े 4 साल बोलता रहा कि प्रधान मंत्री काम नहीं करने दे रहे, दिल्ली के एलजी काम नहीं करने दे रहे । अब वह बोलता है कि हरियाणा,पंजाब की वजह से मैं दिल्ली का प्रदूषण ठीक न हीं कर पा रहा  । क्या उससे कोई पूछेगा, जो आपके काम थे,आपको इंडस्ट्रियल एरिया को ठीक करना था, दिल्ली की अनऑथराइज्ड कालोनी में सड़क बनानी थी, फ्लाई ओवर बनाने थे,सड़कों का निर्माण करना था, लोगों के घरों में साफ पानी देना था,क्या आप अपने काम के ऊपर भी कुछ बोलेंगे? क्या 600 करोड़ रुपये ऐड पर खर्च करके,बार-बार ……* बोल कर दिल्ली के लोगों को यह महसूस कराना कि सारा प्रदूषण पराली की वजह से हो रहा है  । भारत सरकार,पंजाब की कांग्रेस सरकार, हरियाणा की सरकार, हमारे एनवायर्नमेंट मिनिस्टर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं, ये सारे मिलकर कदम उठा रहे हैं और हम अपनी गलतियों को मानते हैं  । केन्द्र सरकार ने दिल्ली में क्या-क्या काम किए, मैं आपको बताना चाहता हूं  । दिल्ली का मुख्य मंत्री कहता है कि ईस्टर्न-वेस्टर्न पैरीफेरल रोड की वजह से दिल्ली का कंजैशन खत्म हुआ  । वह ईस्टर्न-वेस्टर्न पैरीफेरल रोड किसने बनाई? वह भारत सरकार ने बनाई  । 60 हजार जो बड़े ट्रक हैं,कामर्शियल व्हीकल है, आज वे दिल्ली के बार्डर से निकल जाते हैं, दिल्ली में प्रवेश नहीं करते हैं  । उसका श्रेय किसको जाना चाहिए?वह काम केन्द्र सरकार ने किया  । भारत सरकार ने द्वारका एक्सप्रेस-वे का काम शुरू किया, भारत सरकार ने यूआईए 2 बनाने का काम शुरू किया  । हमारे गडकरी जी ने, आप सभी एयरपोर्ट जाते होंगे, वहां पर धौलाकुआं का लूप बना कर और सारी सड़क को चौड़ा करके अंडर पास बना करके उन्होंने दिल्ली के ट्रैफिक को एक अच्छी स्मूथनेस देने की कोशिश की, मगर इसका क्रेडिट भी दिल्ली का मुख्य मंत्री लेता है । जो एनएच 24 का 8 लेन का हाईवे है, वह हमारी सरकार ने बनाया । तीन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारी सरकार ने बनाए  । पराली के प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए  । दिल्ली में बीएस -6 को लागू किया, मगर दिल्ली के मुख्य मंत्री ने सरकार बनते ही पेट्रोल, डीजल के ऊपर जो 20 पर्सेंट वैट था, उसको बढ़ाकर 30 पर्सेंट कर दिया, जिससे बार्डर के जितने व्हीकल्स हैं,वे दिल्ली में अपना पेट्रोल,डीजल नहीं लेते  । वे आज भी बीएस -5 का, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं,वहां पर जाकर डीजल, पेट्रोल लेते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है  । उनको 30 पर्सेंट वैट को घटाकर 20 पर्सेंट करना चाहिए  । हमारी सरकार ने दिल्ली में बीएसस-6 लागू किया  ।

दिल्ली में 4 लाख झुग्गी-झोपड़ियों में जो महिलाएं चूल्हा जलाती थीं, कोयला जलाती थीं, केरोसीन जलाती थीं, लकड़ी का चूल्हा जलाती थीं, उन 4 लाख महिलाओं को हमारे प्रधान मंत्री ने, हमारी सरकार ने गैस का कनेक्शन दिया  । ये सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए  । क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक भी कदम उठाया?कोई कदम नहीं उठाया ।

मैं इस सदन से कहता हूं कि इस विषय के ऊपर राजनीति से परे होकर, जैसा हमारे स्पीकर साहब ने कहा था …(व्यवधान)राजनीति से ऊपर उठकर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए …(व्यवधान) आपके बच्चे भी संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं,आपके बच्चे माडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कम से कम उनके बारे में सोच कर यह सदन कोई अच्छे कदम उठाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है  । बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

    

*m05 DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairperson, thank you very much for having allowed me to participate in this discussion on air pollution. I would like to begin my discussion about air pollution with the famous lines of Coleridge from his The Rime of the Ancient Mariner. Those lines follow thus:

Water, water, everywhere, And all the boards did shrink, Water, water, everywhere, Nor any drop to drink.

 

The modern version of this poem would be:

Air, air, everywhere, Polluted, our lungs will shrink, Air, air, everywhere, Beware oxygen bars everywhere.

      

Alarming isn’t hon. Chairperson?

       According to Air Visual, the leading source of International Quality Data, India is home to 20 of the world’s 25 worst polluted cities. Needless to state, increasing air pollution in our national Capital, Delhi is a matter of great concern as well as worry for all of us. But it is sad to note that the Government probably concentrates more in taking temporary measures rather than finding any permanent and preventive solutions in the long-run.

       The Air Quality Index in Delhi indicates that the PM 2.5 concentration to be more than 500 micrograms per cubic metre during the month of November which is an alarming sign. These PM 2.5 levels are extremely damaging because they can straightaway interfere with our human defensive mechanisms like sneezing, swallowing as well as other involuntary human mechanisms. They can penetrate our trachea, and they can easily get into our blood streams thereby damaging the healthy lungs of a healthy person. So, the alarm bell has already rung. I would like to bring to the attention of this august House the seriousness of the issue and would like to persuade the Union Government as well as the State Government to take proper measures and introduce stringent laws concerning the climate changes as well as the air pollution.

       This is not just the case in Delhi. According to the Air Quality Index of Central Pollution Control Board, the ozone and the nitrogen dioxide particles are increasing in Manali and Chennai as well in recent times. This is a matter of personal concern to me. On 17th November in Velachery in my South-Chennai constituency in Tamil Nadu, the nitrogen dioxide was the permanent pollutant throughout the day. It remained prominent as well as permanent pollutant throughout the day and the PM 2.5 levels were around 46 to 67 micrograms per cubic metre. In the Alandur Depot in Tamil Nadu, it remained more than 110 micrograms per cubic metre throughout the day. But the present State Government instead of taking the bull by the horns just slumbered on it without taking any proper steps. It is neither aware of the seriousness of the situation nor it is taking any permanent and preventive measures. In contrast, when our party leader, Dr. Kalaignar was the Chief Minister of Tamil Nadu and our Party President Shri M.K. Stalin was the  Deputy Chief Minister, a lot of lung spaces were created in Chennai. I would insist that the present State Government should take lessons from Dr. Kalaignar as well as from our Party leader, Shri M.K. Stalin in saving the environment from the hazards of air pollution as well as the global warming.

       I already stated that it is not a local issue, but a global one. Now that India has been put on the top in the list of most polluted countries with Georgia and Bangladesh, we need to take it up with utmost urgency like a health emergency. It is also not a regional problem pertaining only to Delhi or to Manali or to Chennai. It is a problem of the tomorrow’s youth, problem of today’s as well as tomorrow’s children. It is the problem of our posterity. We say that the destiny of the nation is known in the way in which it is treating its senior citizens as well as its children. I urge upon the Union Government as well as the State Government, through you, to take proper steps to ensure the health and safety of the children who are the assets of the nation.

       Our respected Member, Shri Manish Tiwari also had spoken about China as a trend setter. In that pathway, I would like to bring to the attention of the House the trend-setting attitude of the Londoners and the measures taken by Shri Sadiq Khan in 2016 when he was holding the office of Mayor of London. He declared the pollution rate of the city as public health emergency stating that the children living and studying in pollution hotspots are growing up with underdeveloped and stunted lungs.

       Therefore, it is not just an environmental issue, but a health issue of utmost emergency. That was what he had stated and along with Madam Shirley Rodrigues, his Deputy Mayor for Environment and Energy, he published the city’s first ever integrated environment strategy aiming to make London greener, cooler and ready for future. Probably, they would have taken the clue from famous English saying that “we have not inherited this earth from our ancestors, but we have borrowed it from our children”. When London could take it, why not Delhi and Chennai? But it is a journey of thousand miles.

I have a very shocking data to share with this House. Air pollution in India is estimated to kill about 1.5 million people every year. It is the fifth largest killer in India. According to the WHO, India has the world’s highest death rate from chronic respiratory diseases and asthma.

In Delhi, poor quality of air irreversibly damages the lungs of 2.2 million or 50 per cent of all children. Do we not take utmost emergency methods on a war-footing at the level of climate change as well as to control the air pollution so that we can give a very safe planet to our posterity?

After a great smog of Delhi in 2017, the air pollution has spread far beyond acceptable levels in the last two years. Levels of PM 2.5 and PM 10 particulate matter hit 999 micrograms per cubic metre, while the safe limits for those pollutants are just 60 and 100 respectively.

Hon. Chairperson, Delhi is described as gas chamber. I am reminded of the line of Shelley about wind, west wind in particular, which can be very well befitting to air also. He said, “Wild Spirit which art moving everywhere, Destroyer and Preserver; hear, O hear!” Air in Delhi is a destroyer, rather than the preserver. The air quality index of 999, Sir, is equivalent to smoking 45 to 50 cigarettes a day. It is very alarming. According to one study, Delhi citizens would live on an average of extra nine years, if Delhi met WHO air quality standards.

The popular myth about the cat is that every cat has nine lives. Can our own individual be not entitled to have those extra nine years? The Government should take up the issue very seriously and work on it with stringent laws with utmost care and also adopt preventive methods. 

       Coming to the causes of air pollution to note a few, I understand that vehicle emissions, wood-burning fires, fires on agricultural land, exhaust from diesel generators, dust from construction sites, burning garbage and illegal industrial activities in Delhi are the haphazard factors, but blaming the voiceless firework manufacturers alone is not very fair. I come from Tamil Nadu and my village is next to Sivakasi, which thrives mainly on the firework industry and just to blame the firework manufacturers is not very fair just as we cannot be blaming the burning of the agricultural wastage. There are many other factors like fire in Bhalswa landfill, which is the cause for it.

I would just like to mention a few loopholes and lacunae in the system. The usage of machines called high-volume samplers to measure PM 2.5 is not up to the standard in India. Also, there is data manipulation as most Pollution Control Boards of States present outdated data. For example, Odisha has 2006 data on its website. Gujarat gives an annual average for 2009-2010. No exact figure has been given, and only the average figures have been given so far.

One more important fact, which I would like to draw your attention to is that the Ministry of Earth Sciences has published a research paper in October, 2018 attributing almost 41 per cent to vehicular emissions; 21.5 per cent to dust; and 18 per cent to industries. The Director of Centre for Science and Environment alleged that the Society of Indian Automobile Manufacturers is lobbying against the Report because it is inconvenient to the automobile industry. So, it is a very serious factor, which I would like the Government to take attention towards.

Further, the Indian Government is imitative, parrot-like, in adopting methods set by the US Environmental Protection Agency. For example, some of the machines only work when the temperature is between 25 and 35 degrees, which is not suitable for a tropical country like India.

Sir, kindly give me two more minutes to speak. I have got a few suggestions and questions. I would like to pose a few questions. There are other States around, which follow slash and burn agriculture. But is there another State whose Air Quality Index is this low as Delhi? Also, has India being part of the Paris Climate Change been to any good? Has India taken up any fruitful tips from the treaty to tackle the situation on an emergency basis? Also, I would like to ask this from the Union Minister, through you, Sir. Are there any major important policy decisions in the pipeline to tackle this situation? I would also like to mention a few solutions. The major contributor for the air pollution is the construction sites, and the Government instead of making policies on the shadow-level or the cosmetic-level should make very strict laws thereby insisting compulsory covering of sheets around the construction areas and burning of debris should be banned inside the cities.

One other way can be by introducing pre-fabrication and modular construction techniques, which is cheaper, and cost and time effective also. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, kindly conclude now.

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, I would like to make an appeal, through you, to establish a state-of-art scientific lab to produce artificial rain in the beginning of winter season to wash away and reduce particulate matter and other pollutants in the atmosphere.

       Great Poet, Bharathiyar, from Tamil Nadu who can be kept on par with Gurudev Rabindranath Tagore has written beautiful lines about ‘air’ – prana, as a source elixir of life. He says :

Kaatre Vaa Makarantha thoolai sumanthu kondu Manathai Maiyiliruthukinra Iniya Vaasanai Udan Vaa Alaikalin Meethum Ilaikalin Meethum Thavazhnthu Kondu Uraainthu Kondu Mikuntha Piraanla Rasathai Kondu Vanthu Kodu Kaatre Unnai Vaazhthukinrom Unakku Pattukal Paadukinrom Unakku Pukazhchigal Koorukinrom                         The English translation is – O winds, I welcome you the carrier of wonderful pollens, spreading the aroma of fragrant flowers, come gently, kissing the leaves and waves, you bequeath the  elixir of life to us, we sing in praise of you, we adore you in awe, we worship you with the bow.                                  

*m06 डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (बारासात):शुक्रिया, माननीय सभापति महोदय  ।मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं  ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया कि हमेंबचने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है और इसका महत्व महसूस करते हुए, उन्होंने इस बात पर आज समय निश्चित किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं  ।माननीय सांसदों को यह मास्क पसन्द नहीं है, इसलिए मैं इसे उतार देती हूं  ।

Are we choking?

HON. CHAIRPERSON: No. DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Is Delhi Choking? Out of the ten most polluted cities in the world, nine are in India. It was quite unnerving – I have the records here – when a foreign premier, I do not want to name her here -  on her visit to our nation, our India, about which we are so proud, made an adverse comment. Hon. Minister is here. It  is laudable that we have the Swachh Bharat Mission. Can we launch Swachh Hawa Mission?  Shall we give it a thought?

       Another point is about what hon. Member, Kapil Patil ji spoke.  You know, when I was studying medicine in the MBBS course, the teachers would always tell us, read the question properly before writing the answer. Hon. Member did not read the question. The question was not on the failure and success of the Delhi Government. It was on Pollution and Climate Change. I mean, he should read the question, before answering.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): His name is Shri Parvesh Verma.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR:  Maybe. It was written wrongly there.

       We are fighting to breathe. Should not we ensure the right to breathe clean air in India? It is our human right to breathe clean air. We are actually standing and staring in the face of natural calamity. It is a very serious calamity because a rich man feeling hot, may put on the AC. A rich man feeling very cold, may change the Daikin AC and set it in a hotter temperature mode. But when you are breathing, whether you are rich or poor, you are going out on the road, you are breathing the same air. Whether it is Delhi or whether it is the Indo-Gangetic Plain, it houses 40 per cent of the Indian population, that is 55 crore people live in the Indo-Gangetic Plain of India.

Due to the topography and geography of this place, this is an air locking area and the air keeps moving. When a strong wind from the West comes and blows away, the particle size and the particle presence reduces over Delhi, but it might be over Kanpur or Benaras or Kolkata because it is going there. So, we have to ensure clear air not only for our country, India, but also we have to ensure a clean climate, clean air, clean water for the world.

 It is the only planet as we know of;  there might be others, which we do not know. Climate Change is affecting the whole planet. Today’s discussion included Climate Change along with Pollution. And Climate Change is a very serious matter. We might be staring at the face of mass asphyxia. 

17.00 hrs        Mr. Mishra, an hon. Member, was talking about the deaths of many people in London in 1952. I think, in India, we might be staring in the face of mass asphyxia because of the particulate matter, sulphur dioxide, nitrous oxide, lead, ozone and carbon monoxide. Carbon monoxide is a poisonous gas. Being a doctor, I know if somebody forgets to put off a generator or he is lighting the chulha to keep himself warm, due to incomplete combustion, carbon monoxide is produced, not carbon dioxide, that reduces the oxygen carrying capacity of the RBC within the body and the person will silently die in his sleep due to carbon monoxide poisoning. Are we staring into a face like that in our country in Delhi? Should we all not sit up? Instead of politicising this issue, should we not leave politics out of this and think for once about human good? Whether it is our posterity, today’s society or elderly people, should we not be thinking about the climate first? We are really facing this danger and every individual has the right to breathe clean air. Let us strive towards this.

The ‘climate change’ is real. Though there are many Premiers of large nations, I do not want to name them, who feel climate change is unreal, 193 countries got together and signed the Kyoto Protocol. They sat for nights together in Paris working on the dos and don’ts to prevent such hazardous result of climate change, not to be thrown into the dustbin.

Depending upon the success of the Millennium Development Goals, the Sustainable Development Goals were drawn up with 17 goals and 169 targets, out of which a very important one was the ‘Climate Change’.

This ‘Climate Change’ depends a lot on literacy or illiteracy and poverty. If people are illiterate of what they are doing, how can you prevent them from doing things like stubble burning? The poisonous gas is coming towards us from the west.

Many poor people burn cow dung cakes, in our State, we call it Ghutya, for cooking. Cow dung cakes pollute the air but if the same cow dung is converted to gobar gas, it does not pollute. So, poverty is also linked with it. If poverty alleviation is done properly, it will take care of the climate change also.

We have to be talking about water pollution, air pollution, food that we are eating, the pesticides that are being used and the fertilizers that are being used. They are causing cancer. The incidences of cancer have risen, the incidents of heart attack have risen and the incidences of lung diseases have risen because of the uncontrolled use of chemicals. The Government really has to sit up and do something about that.

We have to know what air pollution is. Forty-one per cent of the air pollution is vehicular pollution due to the emissions by automobiles. As Madam was speaking that the automobile industry does not like it, if they do not like it, it is their problem, it is not the problem of the people who have the right to breathe clean air. Twenty-one per cent is the wind-blown dust which includes dried mud, asbestos and silicon.

When these little particles are less than 2.5 microns, they can easily go into our respiratory system and cause inflammatory reactions in our breathing apparatus. It gives emphysematous change in the lungs which means the lungs become inefficient; they cannot take in oxygen. Even if you are breathing, the oxygen will not go into the blood. It will not supply the oxygen to the brain and the important organs like heart and kidney.

Emphysema till today has no cure unless we replace the lung, we transplant the lung, which is not so common, very expensive. So, emphysematous change in the lungs is going on in each of our cities. It is not a matter on which we can just say ‘tu, tu; main, main’. Let us keep politics out of it. Let us not sit here and say that that MP was not there, his Minister has done this, his Chief Minister has done this, etc. Let us all work together towards giving our children, our country, our people clean air, clean water, clean environment, clean atmosphere, and at least try to mitigate the effects of the climate change.

Eighteen per cent of pollution is contributed by the industry. Why can we not have a check on the industry to see what kind of pollution they are causing? Why can the construction work not be done under cover? When buildings are being made, they should be covered. Otherwise, the cement enters the air that we breathe. Unknowingly we are smoking cigarettes, like the hon. Member sitting over there was saying.

In answer to an Unstarred Question in Lok Sabha on 28th June, 2019, hon. Environment Minister – he was sitting here a little while ago – had stated that the Central Government notified a comprehensive action plan in 2018 for prevention, control and mitigation of air pollution. What I want to know from the hon. Minister is, what about the assurance, Sir? He is not there now. I do not know who will answer for him. Only notification will not help. We will have to monitor what is actually happening at the ground level. Monitoring and implementation are imperative.

As I said, even after that, power production is also giving rise to pollution. Even today most of the electricity is produced from fossil fuels and that is causing pollution. What about the commitment of moving towards renewable energy? Forty per cent of power must be the renewable energy produced should be electricity. I do not know what the Government is thinking about that.

In 2016, the Government of India had come out with a draft national wind, solar, hybrid energy policy with the aim of facilitating functioning of 10,000 MW of hybrid, wind, solar plants by 2022. What the status of that is, we do not know! In 2016 again, Government of India had decided to install 175 GW of solar power capacity building by 2020. What about the status of that? Are we serious when we are thinking of climate change?

17.07 hrs                    (Shri Kodikunnil  Suresh   in the  Chair) I have been fortunate to attend a few climate parliaments and also meetings of the International Renewable Energy Agency where these things had been discussed. But when I seek permission and NOC to attend such a conference to be held in Abu Dhabi, I do not get NOC from the Government. I come and enrich my country, but we are not given NOCs.

Air quality is judged by the presence of emissions of hazardous amounts of sulphur dioxide. I spoke about the ozone layer. The annual concentration of sulphur dioxide in industrial, residential areas should not be more than 50. We have it at more than 100 here. Nitrous oxide should not be more than 40. Particulate matter of 10 microns size should be less than 60 per cubic metre. Particulate matter of 2.5 microns size should be less than 40 per cubic metre. And the hazardous quality that we have here is an emergency benchmark having these at the level of 300 or 500 micrograms per cubic metre.

If the air polluted with lead is inhaled, people might die. People might die of carbon monoxide poisoning. As an hon. Member was saying, is all the pollution of the country settled in Delhi? No. I have the report of the hon. Minister here which says that particles of 10 microns size are present in Bihar at 212 per cubic metre; in Chandigarh it is 105; in Delhi it is 278; in Ranchi it is 196; in Mumbai it is 119; in Pune it is 107, etc., etc. I do not want to read from this very long list.

       So, the Government should take up this matter very seriously. But the efforts of the hon. Prime Minister is definitely laudable when they have eight National Missions namely, the National Solar Mission, the National Mission for Enhanced Energy Efficiency, the National Mission on Sustainable Habitat, the National Water Mission, the National Mission for Sustaining Himalayan Eco-system, the National Mission for Green India, the National Mission for Sustainable Agriculture, the National Mission for Strategic Knowledge for Climate Change. It is definitely laudable.

I am sure we are moving forward. But let us all work together towards it so that we can give a clean environment for our future. Not Delhi, not Kolkata, not the country, I am talking about the world, our planet. Let us all together save our planet.

       Thank you, Sir.

 

*m07 SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir, for letting me talk on this very important issue of air pollution and climate change. It is a burning issue right now. We have to understand the gravity of the situation and the magnitude of this issue. Earlier, many speakers have spoken.

We have that dubious distinction of having 13 out of 20 most polluted cities in the world. Earlier also, the hon. Member from TMC mentioned that we have 9 out of 10 most polluted cities. So, if this is the situation, I think, it is time to act. We also do not have enough time for this and every day counts now.

       We can attribute the pollution problem to continuous urbanisation, industrialisation, and increase in the number of automobiles in a very short period of time. We have various pollutants in the atmosphere like nitrogen oxide, sulphur dioxide, carbon monoxide, lead, and suspended particulate matter. More than 95 per cent of the emissions from combustible gases or automobiles are of PM2.5. PM2.5 is a particulate matter with an aerodynamic diameter less than 2.5 micrograms. This is very small. As the speakers earlier mentioned, it can easily go into the organs through our respiratory system. It can choke the organs and this is very dangerous.

       The World Health Organisation in their report have stated that the permissible level of PM2.5 is 25 micrograms per cubic meter 24-hour mean. I would like to share a report which was published in newspapers on 3rd November, especially in Delhi, the PM2.5 for a 24-hour period was 625 micrograms. This is 24 times more than the World Health Organisation permitted levels, which is very very high. So, if this is the case, we can understand what is the state of the people living in our capital. Not only our capital, Sir, throughout the nation, we need to take steps to curb this menace of air pollution. It is particularly complicated in Delhi because of the huge number of automobiles and also due to stubble burning. They have automobiles more than Mumbai, Chennai, and Kolkata put together.

       In India, studies have revealed that the third highest cause of deaths due to health risk is air pollution. Studies by Health Effects Institute revealed that almost 1.2 million deaths in India in 2017 were due to air pollution. So, we need to act in a way where the common public do not get affected for no fault of theirs.

Air pollution is a group 1 carcinogen and it is highly toxic and the contents are similar to that of smoke generated from cigarettes. Smoking happens now and then. People smoke, but in polluted cities, you smoke as good as smoking for 24 hours. If this is the case, this is going to play a huge role on the economy. At this stage, where we are fighting recession and at this particular time where we are targeting a five trillion economy, we do not need to spend and we do need to drain our coffers for mitigating the problems we have created. We do not need to drain our people’s money for no fault of theirs. So, we need to act on this and it is a very very important issue right now.

       Climate change is an important issue. We have seen the spate of incidents which have happened in our country. India is especially very vulnerable to climate change because we have a huge coastline. Even small rise in the levels of the sea will affect us drastically. We have seen what happened earlier in Kerala; we have seen what happened in Chennai; and we have seen what happened in Mumbai. Large areas were inundated. In Chennai people used boats to commute on the main roads. All this is because of adverse impact of climatic conditions. We also have a huge Himalayan range which is the gateway to India. Even slight change in temperature will spoil the ecosystem and will impact the whole balance of the Ganges plains.

       The Intergovernmental Panel on Climate Change has predicted that global warming will raise the temperature in India and it will be above average. This increase in temperature will play a very devastating role on our country. This would increase the frequency and intensity of extreme climatic events.

       According to the Report of our Parliamentary Standing Committee on Agriculture, the Committee has predicted that four to nine per cent of our agricultural economy would be affected by climate change. If this is the case, almost 1.5 per cent of our GDP would be affected. These things should be avoided. We have 60 per cent of our population thriving on agriculture and it is very important for us to move forward as a country. The threat to life and loss of work will lead to huge migration and we need to be in a situation to handle the huge migration. We are already having huge urbanisation going on.

       There are two or three points on which the Government has taken positive action. I think, it should be carried down to the bottom level. We have nationally determined goals as agreed in the Paris Agreement. India has launched the Solar Alliance to reach the target of 40 per cent dependence on renewable energy. It is a very good initiative. Even the Bharat-VI norms for automobile industry is a very good initiative because it will reduce PM2.5 levels in the air down by 80 per cent. Subsidies for electric vehicles to the tune of Rs. 1.5 lakh per vehicle is also a good initiative.

       I would like to sum up my submissions by saying that we need collective effort. I have heard people saying that this is a State subject; some people are saying it is a Central subject. Each one of us is blaming the other party. I will guarantee that any person from any party breathing this air is going to end up in a hospital. We need to put petty politics aside and act together. There is a famous quote by an important person who said: “If you do not act in time, you are going to be pushed into smoggy irrelevance.”       *m8 श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : आदरणीय सभापति महोदय,आज एक महत्वपूर्ण विषय, खासकर गंभीर विषय पर चर्चा इस सदन में हो रही है  । मुझे याद है कि पिछले सत्र में मैंने इस विषय पर कॉलिंग-अटेंशन दी थी  । …(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : नहीं, पिछले सत्र में नहीं,तब आप मंत्री थे  । आप पिछली लोक सभा कहिए  । …(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: उस वक्त तो इस विषय पर कॉलिंग-अटेंशन नहीं आई, लेकिन अब आई है । …(व्यवधान)मैं पिनाकी जी और अपने मित्र,दोनों को बधाई देता हूं  । …(व्यवधान)मैं इसके लिए चेयर को खास बधाई देता हूं  । …(व्यवधान)उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर इसकी चर्चा आज इस सदन में की है  । मुझे वह दिन याद आता है जब “अल” गोर ने एक फिल्म बनाई थी । वह फिल्म पूरी दुनिया में इतने लोगों तक पहुंची कि लोग गंभीरता से पर्यावरण-प्रदूषण विषय को देखने   लगे  । वे यह विषय सुनते थे, लेकिन इस विषय का गंभीर परिणाम क्या होगा,वह उन्हें थोड़ा सा महसूस होने लगा  । जब आगे चलकर क्लाइमेट चेंज के विषय पर पेरिस की बात हुई  । पेरिस में एग्रीमेंट हुआ,यूनाइटेड नेशंस में भी इसकी बात हुई, तब जाकर उस एग्रीमेंट को लेकर पूरी दुनिया आगे काम करने लगी  । दुर्भाग्यवश अमेरिका के राष्ट्रपति उस एग्रीमेंट से दोबारा पीछे हटे हैं  । वही “अल” गोर,जिन्होंने यह शुरू किया था,उनको इस कार्य के लिए आगे चलकर नोबल पुरस्कार   मिला  । उस वक्त क्योटो एग्रीमेंट का पालन करने की बात हुई थी  । सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहां से शुरू हुआ?यह मानव की उत्क्रांति के साथ हुआ  । यह कैसी उत्क्रांति थी?यह इंडस्ट्रियलाइजेशन की उत्क्रांति थी  । औद्योगीकरण की तरफ जैसे ही हम मुड़े, यह शुरू हो गया  । मैं अंतर्मुख होकर कभी सोचता हूं कि क्या हम हर चीज का इम्पैक्ट सोचते हैं या नहीं?सोशल इम्पैक्ट,इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट  । हम इम्पैक्ट नहीं देख रहे,बल्कि निर्णय को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं  ।

       महोदय, हमने अभी इस वर्ष,खासकर महाराष्ट्र ने इतना बड़ा अनुभव लिया है । 50-60 सालों में मैंने नहीं देखा कि बारिश इतनी देर तक होती है  । यह क्लाइमेट चेंज है । बारिश सिर्फ हुई नहीं, बेमौसम बारिश की वजह से बाढ़ आई और ऐसी बाढ़ आई कि वह भी जिंदगी में किसी ने नहीं देखी  । शहर डूबते रहे  । ओडिशा में भी यह हुआ था  । सागर के तट से पानी शहर के अंदर तक घुसा  । जितना कचरा हम सागर में डालते हैं, उतना वापस उसने हमारे पास फेंक दिया  । प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है । हम अगर सोचें तो हम ही प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं और ऐसा अत्याचार कर रहे हैं कि छोटी से छोटी चीजों का हमें ध्यान ही नहीं आ रहा है  । 

प्रकाश जी, मुम्बई,पुणे और दिल्ली में भी जो नई इमारतें खड़ी हो रही हैं,वे पूरी कांच की खड़ी हो रही हैं जो पूरी तरह से एयरकंडीशन्ड हैं  । आप कभी उस बिल्डिंग के बाहर दस गज या बीस-पचीस मीटर के रेडियस पर टेम्प्रेचर देख लें, तो वातावरण के टेम्प्रेचर और उस बिल्डिंग के बाजू वाली जगह के  टेम्प्रेचर में आपको 5-10 डिग्री का फर्क महसूस होगा  । What we are expelling, is again polluting the atmosphere. अभी हम दिल्ली के आसपास पराली जलाते हैं  । उस मुद्दे पर मैं बाद में आता हूं । ये सारी चीजें औद्योगिक क्रांति के कारण हुई हैं  । उत्क्रांति की आवश्यकता थी  । आवश्यकता क्यों महसूस हुई?सबसे बड़ी वजह यह रही कि जरूरतें बढ़ती गईं और जरूरतें किसकी बढ़ती गईं?इंसानों की बढ़ती गईं, इंसानों की संख्या भी बढ़ती गई  । भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी बढ़ी, यह आप गिरिराज जी को बताएं  ।

डॉ. निशिकांत दुबे: गिरिराज जी, यह आप पर ब्लेम लगा रहे हैं  ।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरीमंत्री (श्री गिरिराजसिंह) : नहीं, ये मेरे मित्र हैं, मुझ पर ब्लेम नहींलगा रहे हैं  ।

श्री अरविंद सावंत: भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ी कि बेरोजगार हाथों को काम देना पड़ रहा है  । बेरोजगार हाथों को क्या करना है?किसान अपनी फसल से अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सके, तो ये औद्योगिक क्रांति की तरफ चले गए  । औद्योगिक क्रांति में जो उत्सर्जन प्रकृति में हो रहा था,वह प्रकृति का टेम्प्रेचर बढ़ा रहा था । Due to global warming, the temperature has already risen by one degree. वर्ष 2016 इस दुनिया का सबसे गर्म साल महसूस किया गया था  । अब वायु और पानी की बात आई  । आज गैसों का उत्सर्जन कितनी तेजी से हो रहा है? गाड़ी की बात आती है  । कार्बन डाई ऑक्साइड,नाइट्रस ऑक्साइड,नाइट्रोजन ऑक्साइड,सल्फर, नाइट्रोजन इन सबसे प्रदूषण हो रहा है  । उन्होंने मास्क पहनाकर प्रोटेस्ट कर दिया । सिर्फ प्रोटेस्ट करने से काम नहीं होगा  । सरकार को बांध दीजिए  । सरकार ने कदम उठाए हैं  । यहां आया तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है,सरकार ने कदम उठाए हैं  ।

 मैं आज दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि हमने महाराष्ट्र में नाणार प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की थी  । कभी सोचा था कि नाणार प्रोजेक्ट से क्या साइड इफेक्ट होने वाले थे? वे कौन लोग हैं, जिन्होंने रत्नागिरी में जाकर जमीन खरीद ली? वे वहां के लोग नहीं हैं, सब बाहर के लोग हैं और उनको मालूम था कि यहां प्रोजेक्ट आने वाला है । गरीब किसानों की जमीन सस्ते में खरीद ली  । उन किसानों को क्या पता, वहां क्या होने वाला है? 1700-1800 हेक्टेयर जमीन कौड़ियों के भाव में, अगर मैं नाम लूं तो बुरा नहीं लगना चाहिए, रत्नागिरी की जमीन खरीदने वाले गुजरात स्टेट के लोग   थे  ।  ये सारी चीजें बाद में लोगों को समझ में आती हैं, लेकिन अच्छा हुआ हमारी सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया और नाणार प्रोजेक्ट वापस लिया गया,जैतापुर प्रोजेक्ट वापस लिया गया  । उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता, इसके बारे में सोचा नहीं गया था  । अभी भारत पेट्रोलियम बेचने की बात हो रही है  । भारत पेट्रोलियम,हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कम्पनी बनी थीं, जिसमें से भारत पेट्रोलियम को हम बेच रहे हैं  । आगे इस कम्पनी का क्या होगा,मुझे नहीं पता है? जब हम उसको कर रहे थे तब हमने उसके सोशल इम्पैक्ट को नहीं देखा था  । हमारी मुम्बई में मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आए, उससे प्रदूषण भी कम होने वाला है  । हम गोरेगांव की आरे कालोनी में गए । मुम्बई शहर में संजय गांधी उद्यान और गोरेगांव है  । उसकी 1700 हेक्टेयर जमीन में से 30 हेक्टेयर जमीन ले ली  । पेड़ काटने की शुरूआत हुई तो लोगों ने इसकी भर्त्सना की और आंदोलन किया  । हमें कोर्ट का पता नहीं, क्योंकि हम इसे फॉरेस्ट नहीं कहते हैं तो उन्होंने भी इसे फॉरेस्ट मान लिया  । आप फॉरेस्ट को छोड़िए, आपने एक रात में 2700 पेड़ काट दिए और हम प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं,हम पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं  । मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को भी आत्मचिंतन करना चाहिए । ऐसा नहीं है कि उसके लिए और कहीं जगह उपलब्ध नहीं थी । थोड़ा खर्च ज्यादा होता और वह चलता,लेकिन मुम्बई जैसी घनी आबादी वाला शहर, जहां डेढ़-दो करोड़ लोग रहते हैं,उसमें दो ही जगह ऑक्सीजन देने वाली हैं, एक संजय गांधी उद्यान और दूसरा गोरेगांव आरे कॉलोनी  । मुम्बई शहर को यहीं से ऑक्सीजन मिलती है  । इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां अच्छी चर्चा लेकर आए हैं  ।

मैं केमिकल कम्पनीज़ के बारे में बताना चाहता हूं  । मैं एस्टिमेट कमेटी में था और गंगा रिज्यूविनेशन का प्लान आया था  । मैंने उस समय कहा था कि इसको जोनवाइज़ कीजिए  । गंगा के उद्‌गम से लेकर 25-50किलोमीटर तक पूरा प्रदूषण मुक्त कीजिए । हमने पूरा प्रदूषण मुक्त किया है  । एक ही साथ इधर भी और उधर भी,लेकिन फिर पीछे कानपुर से आ रहे हैं  । इनको दिल्ली का दिखा कानपुर का नहीं दिखा  । यह भी तो गलत है  । कानपुर में भी तो चमड़े की कम्पनी का पानी गंगा में जाता है जो नदी को प्रदूषित कर रहा है  । हमने रिवर कनेक्टिविटी की बात की थी, जिसको आधे रास्ते में छोड़ दिया है  । अब बाढ़ आयी है  । प्रकाश जी, आपको उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि सरकार अपनी है, आगे भी चलेगी और चलती रहेगी । लेकिन एक काम जो रिवर कनेक्टिविटी का था, हम देख रहे हैं ‍कि सूखा भी है, ओले भी गिर रहे हैं और बाढ़ भी आ रही है । लोगों को पीने का पानी नहीं है और बाढ़ आ रही है  । पटना में बाढ़ आयी है  । इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है  ।

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर राज्य में है  । मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, केन्द्र सरकार ने उस बारे में बहुत बड़ा कदम उठाया है और राज्यों को भी उसमें शामिल किया हुआ है  । लेकिन आज भी केमिकल कम्पनियों का प्रदूषित पानी हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहा है  । उनके एफल्यूएंट्स नदी में जा रहे हैं  । अब उसी पानी को हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं  । चाहे यह गंगा नदी की बात हो या कोलकाता के नजदीक आप जाएंगे तो आपको गंदा पानी मिलेगा । उसी से खेती होती है और उससे भी बीमारियां होने वाली हैं  । इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं  ।

मैं इम्पैक्ट की बात करता हूं  । थोड़ा सा हटकर बताना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रोनिक्स आने लगा तो बैंक्स में लोग आंदोलन करने लगे कि कर्मचारी हटाए जाएंगे क्योंकि कम्प्यूटर आ गया है  । सही बात है,तो कम्प्यूटर मैन्युफ्रैक्चर होगा  । हम तो सारी चीजें चाइना से लेते हैं  । क्या करते हैं, यह पता नहीं है  । लेकिन कम्प्यूटर आ गया  । अब उस वक्त कभी सोचा नहीं कि इलैक्ट्रॉनिक्स वेस्ट का क्या होगा  । अब पता चल रहा है कि इलैक्ट्रानिक्स वेस्ट के लिए हमारे पास पॉलिसी क्या है? इलैक्ट्रॉनिक्स वेस्ट्स को हम कैसे निपटाएंगे?आज-कल चल रहा है ‍कि बैट्री वाली गाड़ियां लानी चाहिए  । अच्छी बात है, जरूर लानी चाहिए । …(व्यवधान)मैं बस दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हॅूं  । …(व्यवधान) Have you ever thought of battery wastes? Do you know it is Lithium? हम कह रहे हैं फ्यूल फॉसिल,हमारा पैसा बचने वाला है, तो बैट्री कहां से आने वाली है? बैट्री में भी डॉलर जाने वाला है  । क्या हमारे पास लीथियम है? वह भी हम खरीदने वाले हैं  । जो बैट्री कल इस्तेमाल में नहीं रह जाएगी तो उसको कहां फेंकेंगे? It is more hazardous. Lithium battery is more hazardous to health. Do we have any plan?  हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं  । Do you have any plan for scrappage policy?  पुरानी-पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार करे, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने से काम नहीं होगा  । इसमें ठोस कदम उठाने होंगे  ।

       मैं आखिर में एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हॅूं  । सर, ओज़ोन लेयर, have we ever thought of it? ओज़ोन लेयर को छिद्र गिरा है । सूर्य की किरणें जब ओज़ोन लेयर छेद कर के नीचे आएंगी तो बीमारी पैदा करेगी । अब ओज़ोन को मेंटेन करते समय, हम प्रकृति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं  । आप फायरवर्क्स की बात करते हैं,हम तो बहुत अत्याचार कर रहे हैं  । पहले हम प्रकृति के ऊपर अत्याचार करना कम करें और जो हमारे संत-ज्ञानी तुकाराम जी कथनी है “ वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे,पक्षीही सुस्वरे आडविती” मतलब कि बर्ड्स भी सिंग करते हैं कि यह जो पेड़ है, वही बड़ा हो कर जंगल बनेगा  । अब सबसे बड़ा और पुराना,ओरिजिनल जो हमने जीरो बजट कहा था किसान पर, एग्रीकल्चर पर हमने जीरो बजट कहा, इसका मतलब क्या है? ट्रेडिशनल खेती करो  । गोबर कहां मिलता है? क्या किसान के पास आज है? गाय-भैंस आज कहां हैं? बहुत कम हो गए हैं, सब ट्रैक्टर से करते हैं  । जब गोबर था तो डांसनहीं थे, मक्खी-मच्छर नहीं थे  । अब ये सारी चीजें उल्टी हो रही हैं, तो प्रकृति की तरफ जाने की आवश्यकता है  । मैं फिर से कहना चाहता हॅूं कि इस विषय को चर्चा के लिए लाया गया और आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हॅूं  । “If you do not go green, we are going to ruin”.

   

*m09 श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल):सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हॅूं  ।

       महोदय, नियम-193 के अंतर्गत जो विषयमाननीय सदस्य के द्वारा सदन में लाया गया है, वह अत्यंत ही गंभीर और संवेदनशील है  ।इसका महत्व मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभावकारी है और इसके दूरगामी परिणाम भी होनेवाले हैं  ।

       माननीय सभापतिमहोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आबादी लगभग 130 करोड़ है, जिसमें आधे से अधिक बच्चे और युवाहैं, अत: यहसेाचना बहुतही आवश्यक है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ-साथ वायुप्रदूषण क्यों हो रहा है एवं उसे कैसे रोका जा सकताहै  । पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणहैं प्रकृति से छेड़खानी  ।वृक्ष काटे जा रहे हैं  ।जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण वगैरह इसके कारण हैं, जिससे सभी अवगत हैं  ।

       आज हमने इस विषयपर ध्यान नहीं दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को गंभीर परिणाम भुगतना होगा । यह पूरे विश्व के लिए चुनौती भरा कार्य है  ।

मैं माननीय सभापतिमहोदय के माध्यम से सरकार से निवेदन करनाचाहता हॅूं कि विश्व के साथ भारत भी एक कदम आगे बढ़ कर इस चिन्ता को ध्यान में रखे  ।

       विशेषज्ञों का कहनाहै कि इसका सबसे अधिक असर बच्चों पर देखागया है  ।इसलिए हमें यह कोशिश करनीहै कि देश के भविष्य को बचाएं, बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करें  ।जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और बढ़तेतापमान का सबसे अधिक असर भारत के बच्चों पर पड़ रहा है  ।खासतौर पर नवजात शिशु कुपोषण और सांससे होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाते हैं  ।

       विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत दुनिया के सबसेप्रदूषित देशों में से एक है  ।      इसके 14 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूचीमें अव्वल हैं  ।दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालतऐसी हो गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है  ।यह हमारे देश की राजधानी की हालतहै  । अन्य शहरों में भी कमोबेश यही हालत है  ।

       महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आम लोगों के साथ मिलकर, बच्चों, बुजुर्गों के साथ मिलकर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से बचने एवं प्रकृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठायें  । समाज में जागरूकता लाने के उपायों पर चर्चा करें एवं इसके सार्थक परिणाम के बारे में लोगों को अवगत करायें  ।

       महोदय, इस संबंध में मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मौसमी हालात को बदलने के लिए जल-जीवन,हरियाली अभियान की शुरुआत की है  । इसके तहत सरकार पाँच मोर्चों पर एक साथ काम करेगी  । ये पाँच मोर्चे निम्न प्रकार हैं  । इसमें तालाबों, आहर-पाइन की उड़ाही,पौधे लगाना,रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा उन इलाकों तक नदियों का पानी पहुँचाना, जहाँ सूखा पड़ता है,इसके अलावा सोलर लाइट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है  । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का कहना है कि जल और हरियाली रहेगी तभी जीवन सुरक्षित रह सकता है  । इसके लिए उन्होंने कहा कि जागरूकता के साथ-साथ सड़कों के किनारे पेड़ लगाना,बाकी सार्वजनिक जगहों और निजी जगहों पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा  । यह एक ऐतिहासिक पहल है । अगर जल-जीवन हरियाली अभियान को सही तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा तो हमारा आने वाला कल सुरक्षित और खुशहाल हो जाएगा  ।

       महोदय, जल-जीवन-हरियाली अभियान से बिहार में करीब 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा । अभी तक 19 करोड़ वृक्षारोपण हो चुका है ।

       इससे राज्य में ग्रीन बेल्ट में बढ़ोतरी होगी और यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा  । इसी प्रकार जल संचय से भू-जल स्तर को मैन्टेन करने में सहायता मिलेगी और गर्मी के दिनों में जो पीने के पानी की किल्लत होती है,उससे भी निजात मिल सकती है  । नदियों की सफाई और उसके विस्तार से उन इलाकों में भी पानी पहुँचाया जा सकता है, जहाँ सूखे की स्थिति बनी रहती है  । अतिवृष्टि के समय एक जगह से दूसरी जगह पानी का बहाव भी किया जा सकता है और किसानों को सिंचाई की समस्या से भी बचाया जा सकता है ।

       महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे नेता और बिहार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच जल-जीवन-हरियाली अभियान की तर्ज पर पूरे देश में इस योजना को अविलम्ब लागू किया जाए  । इसकी मानीटरिंग के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी जाए । इसके लिए जो उचित धनराशि की जरूरत हो, उसे केन्द्र सरकार पूर्णरूपेण वहन करे और राज्य सरकार का पूरा सहयोग भी ले  ।

       अत: बिहार ने विश्व की वर्तमान समस्या ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने तथा सम्पूर्ण जीव-जगत के रक्षार्थ जल-जीवन-हरियाली जैसे अभियान की जो शुरूआत की है,वह भविष्य में “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:”के सूत्र वाक्य को चरितार्थ करेगा  ।

       इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

 

*m10 कुंवरदानिशअली (अमरोहा):महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद  ।मैंने भी नियम 193 केअंतर्गत नोटिस लगाया था  । यह बहुतही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले हफ्ते देश के अखबारों की सुर्खियाँ थी कि हम दुनिया के सबसेप्रदूषित शहर में रह रहे हैं  ।दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में हमारे देश की पार्लियामेंट है  । मैं बिल्कुल भी डिनायल मोड में नहीं जीना चाहता,मैं साफगोई से बात करना चाहता हूं  । स्टैण्डिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट की मीटिंग थी  । यह सच्चाई है कि उस दिन दिल्ली में उस मीटिंग को अटेन्ड करने कई सांसद इसलिए नहीं आए, क्योंकि वे डर रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है । तीस में से केवल चार मेम्बर्स आए  । यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है । जिस देश की राजधानी में, जिस शहर में हर तीसरे मिनट एक बच्चे की मौत हो रही हो, जिस देश की राजधानी को गैस चैम्बर कहा जा रहा हो,आज हम वहां बैठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं  । सरकार ने इसी साल शुरू में ‘नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम’लॉन्च किया और सरकार ने कहा कि हम अगले 5 सालों में 100 शहरों में 20 से 30 प्रतिशत प्रदूषण कम करेंगे  । हम पूरे तरीके से उसका समर्थन करते हैं  । लेकिन,धरातल पर सच्चाई कुछ और है  । किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स हैं,माफ कीजिएगा,वे क्या करते हैं, क्या जिम्मेदारी निभाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है । मैं वह अल्फाज़ और वह सच्चाई यहां बयां करना नहीं चाहता । आज जो स्थिति हो गयी है, यह सवाल केवल दिल्ली का ही नहीं है,बल्कि यह पूरे देश का सवाल है  । मेरा लोक सभा क्षेत्र दिल्ली,एन.सी.आर. से लगा हुआ है । हमारे पास इंटेग्रेटेड पॉलिसीज की कमी है  । यह सच्चाई है  ।

अभी शिव सेना के हमारे माननीय सांसद कह रहे थे । पिछले हफ्ते तक वे केन्द्र सरकार में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे  । हम पॉलिसीज तो ले आए,एलान कर दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होंगे, लेकिन हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वाले रो रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब,हमारे व्हीकल्स इसलिए नहीं बिक रहे हैं कि एलान कर दिया गया कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ ही नहीं रहे हैं  ।

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है कि दिल्ली के आस-पास जो प्रदूषण है, उसके लिए किसान जिम्मेदार हैं  । किसानों के पास कोई लॉबी नहीं है । वे अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सकते, वे मीडिया में अपनी पी.आर. एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो केवल किसानों को इस बात के लिए दोषी ठहरा दिया जाए कि वे पराली जला रहे हैं, इसलिए प्रदूषण हो रहा है  । मेरे ख्याल से कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं  । यह बात ठीक है कि वह भी एक पॉइंट है  । इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी वजह से भी प्रदूषण हो रहा है, लेकिन केवल किसानों की वजह से ही प्रदूषण नहीं हो रहा है  ।

यहां पर किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है  । मैं आपको बताऊं कि मेरे क्षेत्र में अभी नेशनल हाईवे का एक्सपैन्शन हो रहा है । क्या वह किसी मानक के तहत दिल्ली के अन्दर, दिल्ली के आस-पास या पूरे देश में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, चाहे वे केन्द्र सरकार के चलें या प्रदेश सरकार के चलें,क्या उन प्रोजेक्ट्स में मानकों का पालन किया जाता है? कहीं उसे ढक करके जो गाइडलाइंस हैं, क्या उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है? यह नहीं किया जाता है  ।

       मान्यवर,मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार की एक ऐम्बिशन है, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं  । हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जल्द से जल्द फाइव ट्रीलियन की हो जाए  । इसी के साथ क्या यह सच्चाई नहीं है कि प्रदूषण की वजह से जीडीपी ग्रोथ 8.5 परसेंट के टोटल में कमी आती है, क्या यह एक अहम मुद्दा नहीं है? हम लोग यहां बैठकर चर्चा करते हैं  । मैं जानता हूं कि किस तरीके से इस देश में जो लॉबिज़ हैं, हर कॉरपोरेट लॉबी अपना फायदा उठाती है  । दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत बड़े ब्रांड ऐम्बैसडर बन कर कह रहे हैं कि फलां कंपनी की एयर प्यूरीफायर लगाइएगा, तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा । मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के कोई सदस्य भी उसके ब्रांड एम्बैसडर होंगे या होंगी,लेकिन सच्चाई यही है ।

       मान्वयर,मैं उन टेक्निकैलटिज़ में नहीं जाना चाहता हूं  । मेरे से पहले कई सदस्यों ने इसके बारे में बोला है । साइंटिफिक प्वाइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं, जिस प्रकार से लंग्स कैंसर होता है, उससे कितनी मौतें होती हैं  । यह बात सच है कि हम यहां एयर कंडीशन चैम्बर में बैठकर चर्चा कर रहे हैं,लेकिन जरा उनके बारे में भी सोचिए,जो गरीब लोग हैं  । जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, जब सर्दी होती है,तो वे लोग आग जलाकर हाथ तापते हैं  । जब गर्मी होती है,तो आप एयर कंडीशन चैम्बर में बैठकर आराम करते हैं या भाषण करते हैं,लेकिन वे लोग इन्हीं एयर कंडीशनर द्वारा छोड़ी गई प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं  ।

       महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार तथा माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं  । मैं अपने पर्यावरण मंत्री जी को जानता हूं कि वह इस कॉज के लिए बहुत सीरियस हैं  । मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री जी इंटीग्रेटेड पॉलिसी के बारे में सभी मिनिस्ट्रीज तथा डिपार्टमेंट्स को लेकर कुछ ऐसा लाँग टर्म प्लान बनाए कि हमारे आने वाली नस्ल एवं बच्चे प्रदूषण से निजात पा सकें  । बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

     

*m11 SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you Chairman Sir for giving me an opportunity to speak on this important discussion on pollution and climate change.

       चेयरमैन सर, अभी तक हमारे बहुत साथियों ने पिछले तीन घंटों से इस इश्यू पर बात की है  । उस टेक्निकैलटिज़ तथा मेडिकल इश्यू पर मैं नहीं जाना चाहता हूं  । अगर हम मुख्य रूप से देखें,तो अभी वर्ल्ड के टॉप टेन मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में हमारी कौन सी सिटी है? इस आउट ऑफ टेन सिटीज़ में नाइन सिटीज़ हमारे कंट्री की हैं । अगर हम टॉप ट्वेन्टी में देखें, तो बीस में से पन्द्रह सिटीज़ इंडिया की हैं  । We are Indians. चाहे दिल्ली, यू.पी., गुजरात या हरियाणा हो,लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसमें पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट को काफी सीरियसली सोचना पड़ेगा  । यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन,एयर पॉल्यूशन,व्हिकल का पॉल्यूशन तथा इस तरह के डिफरेंट पॉल्यूशन से हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है  । इसका इफैक्ट कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ रहा है  ।

       अभी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में भी चर्चा हुई  । हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर यहां पर हैं । उनके रिप्लाई में डिटेल में बताया जाएगा  । इस काउंसिल को फॉर्म होने के बाद काफी इश्यूज को आप लोगों ने आडेंटिफाई किया है  । उन इश्यूज़ में वाटर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ग्रीन इंडिया के बारे में, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर,ये सब आइटम्स आपने लिस्ट आउट कर दिये । यह एक अच्छी चीज है । एक पॉलिसी के रूप में, नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ दि क्लाइमेट चेंज में उतने हाई लेवल पर टेक अप कर रहे हैं,तो हम इसे क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? इसके क्या कारण हैं? अभी कंट्री में एक इमरजेंसी जैसी हालत हो गई है  । पोल्यूशन के बारे में नॉट ओनली इंडियंस,फॉरेनर्स भी बात कर रहे हैं  ।

मलेशिया में हमारी जान-पहचान का कोई व्यक्ति है  । हमने उनसे कहा कि हम अभी दिल्ली में हैं, अगर आपको आना है, तो आप दिल्ली में आइए  । वह बोला कि दिल्ली में नहीं आएंगे, आप हैदराबाद में कब पहुंचेंगे,हम हैदराबाद में आएंगे  । हम बोले क्यों भाई? वह बोला कि हम लोग मीडिया में,पेपर्स में सब देख रहे हैं  । दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा है, इसकी वजह से वहां नहीं आएंगे  । इवेन फॉरेनर भी हमें कमेंट कर रहा है  ।

हाउस में इस पर चर्चा के लिए लीडर्स मीटिंग में हम सब एग्री हुए  । जो भी कंट्री का मेन इश्यू रहता है, बिल्स के साथ-साथ उन इश्यूज़ के ऊपर डिसकस करने के लिए सभी लीडर्स की बात हुई थी  । ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लीडर्स मीटिंग में एक बात कही कि अपोजीशन के जो भी सदस्य हैं,वे लोग कांस्ट्रक्टिव सजेशंस दे दें, गवर्नमेंट उसे जरूर टेक अप करेगी । यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है  । उसके बाद स्पीकर साहब ने भी यही कहा है  । क्लाइमेट चेंज के बारे में,पोल्यूशन के बारे में बात करनी है, तो एक-एक पार्टी से बात करने के बाद आज हमें इस पर चर्चा करने का मौका मिला है  ।

हम इसके बारे में कुछ सजेशंस देना चाहते हैं  । तेलंगाना के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने लास्ट 5 ईयर से हरितहारम चला रखा है  । इसका मतलब पेड़ उगाने से है  । पूरे हाउस और कंट्री के लोग भी इसे जानें  । एक बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर,जो हम अपने स्टेट में चला रहे हैं,उसे हम यहां लेकर आना चाहते हैं  । पिछले 5 साल में 176 करोड़ रुपये का प्लांटेशन हमने डाला    है  । कंट्री की पॉपुलेशन 130 करोड़ है  । केवल तेलंगाना में 176 करोड़ रुपये का प्लांटेशन हमने किया  है  ।

ग्राम पंचायत के एक्ट में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चेंज करके उसमें यह प्रोविजन रखा है कि हर एक ग्राम पंचायत में एक नर्सरी होनी चाहिए  । अभी 12,751 हमारे यहां ग्राम पंचायत हैं और 12,751 नर्सरीज़ भी हमारे यहां बनाई गई हैं  । हमने अर्बन पार्क्स डेवलप किए हैं । सिटीज के बगल में गवर्नमेंट की लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, वहां हम लोगों ने अर्बन पार्क्स डेवलप करना शुरू कर दिये  । कंट्री में अभी तक किसी स्टेट ने ऐसा नहीं किया होगा  । हम लोगों ने 77 अर्बन पार्क्स क्रिएट करके पब्लिक को दिए हैं  । ईवेन मेरी कांस्टीट्युएंसी खम्माम में हमारे टाउन के बगल में बहुत लैंड पड़ी हुई थी, वहां हमने अर्बन पार्क डेवलप कर दिया  ।

हमारे यहां मंकी की प्राब्लम बहुत ज्यादा थी  । हमारे चीफ मिनिस्टर ने सोचा है कि मंकी के लिए पार्क बनाया जाए, जो वह खाता है, उसके लिए हम लोगों ने पार्क बना दिया  । इस तरह से चेंजेज लाना चाहिए  । इसके साथ-साथ हम लोगों ने एक्ट में एक प्रोविजन किया है  । हम जो पेड़ लगाते हैं,उसको बचाने की जिम्मेदारी सरपंच को दी है । अगर 100 पेड़ लगाए हैं, 85 पर्सेंट पेड़ नहीं बचने पर एक्ट में यह प्रोविजन रखा है कि उस सरपंच को हम लोग निकाल सकते हैं  । सरपंच को यह भी पॉवर दी है कि वह सरपंच किसी गांव में जाकर, जो गंदगी करता है, पोल्यूशन करता है, छोटी-छोटी दुकानें हैं, उनको फाइन करने का भी प्रोविजन दिया है । वह पांच हजार,पचास हजार और एक लाख तक की पैनल्टी लगा सकता है  । उस तरह से हम लोगों ने काफी चेंज किया है  । म्युनिसिपैलिटी एक्ट में भी चेंज कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी में एक्ट चेंज करके उसमें भी हम लोग ऐसा प्रोविजन करना चाहते  हैं  । जिस तरह अर्बन पार्क का किया है उसी तरह म्युनिसिपैलिटी एक्ट में भी चेंज करना चाहते हैं  ।

इंडिया में किसी भी स्टेट में फॉरेस्ट को डेवलप करने का काम पिछले पांच सालों में नहीं किया गया, जबकि हम लोगों ने तीन परसेंट फॉरेस्ट डेवलप कर दिया है  । पहले 33 परसेंट का फारेस्ट था, जो अब 23 परसेंट हो गया है  । करीब-करीब पिछले 60-70 वर्षों से दस परसेंट फॉरेस्ट खत्म हो गया था  । हम लोगों ने तीन परसेंट फॉरेस्ट डेवलप किया है । इसे करने की वजह से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2018-19में तेलंगाना स्टेट को फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए बेस्ट स्टेट बताया गया   है  । मैं सभी लोगों को अपने स्टेट में आने का निमंत्रण देना चाहता हूं  । Seeing is believing.  Please visit Telangana to see yourself our contribution to Mother Nature. इसी बात के साथ आपने जो  भी टाइम दिया, मैं कुछ और बात कहना चाहता था, आपने जो भी टाइम दिया उसके लिए आपका धन्यवाद  ।

   

*m12 डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): सभापति महोदय, आपने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद  ।फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मंत्रालय के माननीय मंत्री जी बैठे हैं और हम लोगों की बातें सुन रहे हैं  ।क्लाईमेट चेंज पर बोलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा  ।जो क्लाईमेंट चेंज की रिपोर्ट आ रही है वह बहुतडरावनी है  । रेन का पैटर्न चेंजहो रहा है  ।अब बारिश कम पड़तीहै  । दूसरी डिस्ट्रबिंग रिपोर्ट ग्लेशियर के बारेमें है  ।मैंने पहले भी इस विषय को उठाने की कोशिश की थी  । नार्थ इंडिया की सारीकी सारी नदियां, जिसमें गंगा भी शामिल है, सभी ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं  ।जो स्टडी आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि ग्लेशियर का साइजबहुत स्पीड से कम हो रहा है  ।हम सोच नहीं सकते कि जो पहले फ्लड होने वाला है, मैं पंजाब के लिए वरिड हूं, हमारी पांचों की पांचों नदियां रेन फेड हैं  ।उनका क्या होगा? जब उसमें पानी नहीं आएगा, इरिगेशन नहीं होगा, बिजली नहीं बनेगी  ।

17.57 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair ) मैं यह इश्यू आपको फ्लैग कर रहा हूं  ।आज मैं इस विषयपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं  ।इस पर बहुत गहराई से देखने की जरूरत है  ।इससे सभी को अफैक्ट होनाहै लेकिन एग्रीकल्चर और फामर्स सबसेज्यादा अफैक्ट होंगे  ।जब भी मेरी अपनी कंस्टीट्यूएंशी में बेमौसम बारिश होती है, इस बार पैडी मंडियों में पड़ी थी, सारा पैडी भीग गयी, किसको बताए कि मेरीपैडी भीग गयी  ।सबसे ज्यादा मार किसानों को पड़तीहै  । दानिश अली जी ने भी इस बारेमें सही बोला  ।यहां अभी ज्यादा एयर पोल्यूशन और खासकर दिल्ली के संदर्भ में डिसकशन चल रही है  ।अगर यहां की सरकार इसे गैस चैंबर कह रही है और हम सभी मानते हैं कि बहुतबुरी हालत है  ।

18.00 hrs माननीय अध्यक्ष:अगर सदन की इजाजत हो तो आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाए  ।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): What is the emergency?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Mr. Baalu, I am not telling anyone to extend the House.

माननीय अध्यक्ष:आप साढ़े छ: तक तो सदन चलने दीजिए, कम से कम छ: बजे की परंपरा तो बदलने दीजिए । आप सबकी सहमति हो तो साढ़े छ: बजे तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए  ।

कुछ माननीय सदस्य:जी हां, सहमति है  ।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही साढ़े छ: बजे तक बढ़ाई जाती है  ।

डॉ. अमर सिंह:बहुत-बहुत शुक्रिया  ।

माननीय अध्यक्ष: आपके लिए समय बढ़ाया है  ।

           

डॉ. अमर सिंह:माननीय अध्यक्ष जी, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने समय दिया  । मैं तो पहले ही सरकार का धन्यवाद कर चुका हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिसकशन रखा है ।

       जहां तक दिल्ली को स्पेशल रैफरेंस में रखकर वायु प्रदूषण की बात हो रही है, इसमें रीज़न सबको पता हैं, मेरे से पहले बहुत वक्ताओं ने कारण बोल दिए हैं  । डस्ट है, व्हिकल पाल्युशन है,इंडस्ट्री का पाल्‍युशन है जो पावर से आ रहा है, यहां सब कुछ बोल दिया गया है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं  ।

       मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप फोरेस्ट एन्वायर्नमेंट मिनिस्टर हैं  । मैं कई बार आपके रोल के बारे में सोचता भी हूं,आपका रोल बहुत कन्फलिक्टिंग है  । आप एक ओर इंडस्ट्री को परमिशन पर परमिशन दे रहे हैं और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि एन्वायर्नमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए  । हम सबको विश्वास है कि आप बैलेंस बनाएंगे क्योंकि आपको तरीके सब मालूम हैं  । आपकी मिनिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है  । जब खबर पढ़ते हैं कि आपने सब इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दे दी तब फिक्र भी होता है  । आपने वाइल्ड लाइफ की तो बहुत परमिशन्स दी हैं, यह आपको देखना है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं  । I am nobody to comment on your functioning and your decision making. आपको इंडस्ट्री और एन्वायर्नमेंट में बैलेंस बनाना होगा  । इनके रीज़न्स पर भी आपको एक्शन प्लान भी बनाना है  । एनडीए का छठा साल शुरू हो गया है । मैं अपने मुंह से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देना चाहता हूं  । आप छठे साल में कोई प्रॉपर एक्शन प्लान तो क्लाइमेट चेंज और दिल्ली के एयर पाल्युशन पर लेकर आइए  । आपको सारे रीज़न्स पता हैं, मैं इन रीज़न्स के बारे में नहीं  बोलूंगा  ।

       मैं किसानों के बारे में जरूर बोलना चाहता हूं  । मैं पंजाब से आता हूं और मेरी कांस्टीटुएंसी भी रूरल है  । मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकता हूं  । किसानों पर क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं  । किसान पराली जलाता क्यों है?हमें इसका कारण समझना होगा  । उसे गेहूं दो हफ्ते के अंदर बीजना होता है,यह कारण है  । वह शौक से नहीं जलाता है  । हम जिन मशीनों के बारे में कह रहे हैं, इससे उसका पांच से दस हजार प्रति एकड़ खर्च बढ़ रहा है  । क्या स्माल फार्मर इसे कर लेगा? हम चीजें सजैस्ट कर देते हैं कि यह मशीन ले आओ, वह मशीन ले आओ, वह कहां से लाएगा? स्माल और मार्जनल फार्मर तो पहले ही इकोनामी में डिस्ट्रैस है  । देश का 70-80 परसेंट किसान डिस्ट्रैस में है । वह कहां से मशीनें लेकर आएगा? उसके ऊपर जो भार डाला जा रहा है,केंद्र सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, कम से कम पंजाब सरकार की तो कोई जिम्मेदारी की हालत नहीं है  । सुप्रीम कोर्ट के प्रैशर में सरकार ने कह दिया कि ढाई हजार रुपये प्रति एकड़ देंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या हालत होने वाली है । वहां पैसे कितने हैं, यह हम सबको मालूम है  ।

       मेरा दूसरा सुझाव है  । पहले हम पल्सेज़ इम्पोर्ट करते थे, अब एडिबल ऑयल कितना कर रहे हैं, सरकार को फिगर्स का पता है  । पंजाब,हरियाणा और यूपी के किसान के लिए अल्टरनेटिव क्रॉप कर दीजिए, प्रोक्योरमेंट एनाउंस कर दीजिए कि 100 परसेंट प्रोक्योरमेंट करेंगे तो कोई पराली नहीं जलेगी,न कोई पैडी बीजेगा,न ऐसा होगा  । यह फैसला तो आपको ही लेना पड़ेगा ।

हम तो आपसे ही विनती करेंगे कि यह फैसला लीजिए । पंजाब की हालत यह है, जब मैं 1953 में पैदा हुआ था, मुझे याद है जब देश में फूड्स की स्कारसिटी हुई थी, तब हम लोगों ने पंजाब के किसानों से कहा कि फसल उगाओ और कंट्री को सरप्लस करो और आज हम उन पर क्रिमिनल केस कर रहे हैं  । पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की वजह से पंजाब के किसानों को कैंसर हो रहा है  । हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि उनको कैंसर क्यों हो रहा है  । आप इसकी भी एक स्टडी कराइए कि पंजाब में इतना कैंसर क्यों हो रहा है और पराली क्यों जलाई जा रही है? इसका भी सोलूशन कीजिए  ।  I know you are capable of finding the solution. You are a very educated Minister. हम लोगों की  ओर  से  पिनाकी मिश्रा जी  ने  कहा था,  हम  सब लोगों की ओर से  आप  प्रधान  मंत्री जी को  बोलिए  कि  वे  कोई  टास्क  फोर्स  हेड  करें  । It is because climate change and air pollution are very big issues. Let him head a Task Force. जहां आप सब लोग रहे और कोई बड़े फैसले लीजिए  । हम सभी पॉजीटिव फैसले का समर्थन करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

                                                                              

*m13 SHRI GAUTAM GAMBHIR (EAST DELHI): Hon. Speaker, Sir, the topic of discussion is something that affects each and every one of us, irrespective of our caste, creed, age and religion.

       In fact, it is affecting us while we stand and talk about it here in the Parliament. It is high time we stop politicising over these grave issues. The public is smart and the current state is that of a climate emergency. Delhi is our Capital and it is worst affected. It is a fact that cannot be ignored. The State can no longer get away with these gimmicks like odd-even, shutting construction sites, etc. What have they to do so that they do not reach this situation? We need long-term sustainable solutions. We need to stop stealing the future from our kids and stop playing the blame game. It is time to own up and act responsible.

When I talk about the change on the ground, I would like to highlight the biggest source of pollution in my constituency which is the Ghazipur landfill. It is Asia’s largest garbage mountain. Whoever is in Delhi should go there and try to stand within 200 metres of that place. They will definitely experience what it is to be in hell. Solving this has been my biggest priority.

       We have started working at the grassroots level. We have brought ballistic separators and compost machines for every Assembly. To fight pollution, we have bought sprinklers, road cleaners and industrial size vacuum cleaning machines worth Rs.90 crore so that we can at least reduce large pollution particles.

       I am working on a plan to install 30 feet air purifiers. The idea is to give our public a better place to live.

       Another major pressing issue is stubble burning. We have to devise a strategy for representatives of various States to work together to solve this crisis. Merely penalizing farmers for burning their crops will not be enough. We have to start exploring innovative ways like moving the sowing and harvest seasons so that they do not coincide with the advent of winter. For this, we would also have to provide the farmers with incentives to grow other crops.

मैं अपनी बात इस बात से खत्म करना चाहता हूं कि एक-दूसरे को ब्लेम करने से या फिर इस मुद्दे को इलेक्शन की नजरों से देखने का अंजाम बहुत ही बुरा होगा  । हमारे देश के लोगों ने अपना कीमती वोट एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं बल्कि एक बढ़िया काम करने के लिए दिया है  । हम सभी को डिस्कशन और क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए  । एयर पॉलूशन्स से इंडिया में हर तीन मिनट में एक बच्चे की मौत होती है । यह कोई मजाक की बात नहीं है  । हम सभी को शार्टकट मारने की बजाए लांग टर्म सोलूशन्स के बारे में सोचना चाहिए,नहीं तो हमारे बच्चों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी  । धन्यवाद  ।

 

*m14 ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on this serious issue.

       Before starting my speech, I have to clarify one thing regarding the allegation raised by hon. Member, Kunwar Danish Ali. In his speech, the hon. Member Kunwar Danish Ali alleged that most of the Members of the Standing Committee on Urban Development did not attend the Committee meeting for the discussion on air pollution. He accused that it is because they were scared of air pollution in Delhi and he added that it is a shame for all.  Sir, I am a Member of this Committee and I could not attend that meeting not because of scaring air pollution but I got the notice of the Committee meeting only before 48 hours. So, I could not come within this short span of time. Most of the Members could not come to attend the Committee only because of this short notice. I have been engaged in many other programmes in accordance with the date of State Ministers. So, I request him to correct his views and withdraw his allegations.

       Sir, we are passing through the worst history of environment pollution in India. But even among countries notorious for pollution, India stands out for air that is consistently and epically terrible. Drawing on measurements and calculations as of 2016 from air monitoring stations in 4300 cities, the WHO reported in March that cities of India suffer the most. Both surface and groundwater in the country is under stress. Around 86 per cent of water bodies are critically polluted. Indian cities are reeling under multiple problems, including environmental issues that they must contend with.

       Most pressing of them all is the issue of air pollution. In 2016, a World Health Organisation study found that 14 of the 20 world’s most polluted cities belonged to India. It is estimated that in 2016, over nine lakh deaths were caused due to air pollution in India. Over 100,000 children below the age of five die due to bad air in the country. Delhi, India’s capital region, home to nearly 19 million people, is notorious for choking air. We cannot breathe in Delhi. It is a public health emergency as pollutants in the air have spiked to extremely toxic levels.

       Sir, under the leadership of the hon. Prime Minister, a National Action Plan on Climate Change (NAPCC) was released. Eight National Missions were framed by the Council on Climate Change. Unfortunately, the Council could not achieve the desired goals. I would urge the Government that these measures should be taken in a time-bound manner for achieving these goals. We should also try to find out new techniques against the stubble burning. 

       The recent environment studies reveal that many districts of Kerala including Alappuzha, which is my constituency and Ernakulam will sink in sea within 25 years.  Due to global warming, the sea level of Arabian Sea will increase up to two metres. We have to anticipate the terrible situation and find out a solution for the same at the earliest. Therefore, I urge the Government to take     earnest steps to curb the menace of environmental pollution and climate changes as early as possible.                                       

कुंवरदानिशअली: अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं  ।माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने ऐसा कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करनेएमपीज इसलिए नहीं आए ‍कि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा था  ।मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि 30 सदस्यों में से केवलचार सदस्य आए थे, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं बताना चाहता हूं कि किसने मुझसे कहा, क्योंकि यह ठीक नहीं है, लेकिन एक संसदसदस्य ने मुझसे कहा था कि इतने पोल्यूशन में कैसे आएं  ।उसके बाद भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस मिला, इसलिए नहीं आए  ।यह बात ठीक है कि शॉर्ट नोटिस मिला, लेकिन उस मीटिंग की गंभीरता को माननीय सदस्यों को देखना चाहिए था कि वह मीटिंग किस मुद्दे पर थी  । कितना भी शॉर्ट नोटिस था, उनको आना चाहिए था  ।

माननीयअध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की समितियों पर सदन में चर्चा नहीं होती है  ।

 

کنور دانش علی (امروہہ):جناب اسپیکر صاحب، میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ معزّز ممبر نے کہا کہ میں نے ایسا کہا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے ایم۔پیز۔ اس لئے نہیں آئے کہ دہلی میں پالیوشن زیادہ تھا ۔ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ 30 ممبران میں سے صرف 4 ممبران ہی آئے تھے۔ میں ان میں سے کسی کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھہ سے کہا، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک معزّز ممبر نے مجھ سے کہا تھا کہ اتنے پالیوشن میں کیسے آئیں۔ اس کے بعد بھی معزّز ممبر کہہ رہے ہیں کہ شارٹ نوٹس ملا، اس لئے نہیں آئے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ شارٹ نوٹس ملا، لیکن اس میٹنگ کی سنجیدگی کو معزّز ممبران کو دیکھنا چاہئیے تھا کہ وہ میٹنگ کس مُدعے پر تھی۔ کتنا بھی شارٹ نوٹس تھا، ان کو آنا چاہئیے تھا۔   *m15 SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the issue of air pollution and climate change.

       Sir, the National Clean Air Programme (NCAP) was launched in key sectors like transportation, household energy and waste management during the month of January 2019 with ultimate actions to prevent and reduce air pollution and improve air quality across the country, aiming to reduce air pollution by 20 per cent to 30 per cent by the year 2024.

       I would like to appreciate the Government on behalf of my party and term this timely action as a comprehensive strategy of our hon. Minster for Environment, Forest and Climate Change, Shri Prakash Javadekar under the auspicious guidance of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi.

       Sir, I would like to bring to your notice that my State, Tamil Nadu, is the first State to become plastic-pollution free State in India due to the incentives/ steps taken by the Chief Minister and Deputy Chief Minister of Tamil Nadu.

       Massive consumption of fossil fuel is also one of the major reasons hampering the atmosphere. The Government has already announced various incentive schemes to increase the usage of electric vehicles. However, the average usage of electric vehicles is very less because of the cost of those vehicles, limited number of service facilities, spare parts etc. Therefore, steps should be taken to increase the number of electric vehicles across the country.

       Even though the impact of climate change is at an alarming level, there is no awareness among people. Therefore, there is a need to take initiatives at the grass-roots level. I would like to request the hon. Minister to start awareness programmes at all levels and particularly, the importance of healthy atmosphere should be made known at the primary school level.  Accordingly, the subject of climate change should be included in the schools and necessary instructions should be given to the States for inclusion of climate change in the syllabus at their board level examinations. I hope that by taking such effective measures, we can reduce the impact of climate change significantly.

       Thank you.

                                                                              

*m16 श्रीमनोज तिवारी (उत्तर पूर्वदिल्ली):अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गंभीर मुद्‌दे पर बोलने का मौकादिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं  ।मैं दिल्ली का सांसद हूं और दिल्ली का सांसद होनेके नाते पूरे देश में एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पर जो स्थिति बनी हुई है, उस पर लगातार हमारे पास कई जानकारियां आती हैं, जो चिंताजनक हैं  ।आपने इस इश्यू पर इतनीबड़ी डिबेट करने का मौकादिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं  ।हम आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन स्टेट  सब्जेक्ट है  ।जब यह स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकतेकि कोई स्टेट जानबूझ कर इस बारे में बहानेबाजी करता रहे, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट तय की    जाए  ।उसके लिए ऐसी कुछ कार्रवाई हो और जनता के बीच बताया जा सके कि आप अपनीरिस्पोंसेबिल्टी से भाग रहे हो  ।

       अध्यक्ष जी, दिल्ली के बारेमें दो-तीन बातें आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं  ।दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के लिए जैसा मेरे साथी गौतम गंभीर जी ने कहा, दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए यहां लोकल बॉडीज के पास राज्य से लगभग9 हजार करोड़ रुपये के फंड्स आते हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार ने जानबूझ कर रोक दिया है  ।जैसा मेरे साथी ने कहा कि स्प्रिंकलर मशीन, जो गाड़ी चलती है और धूल पर पानीका छिड़काव किया जाता है  ।उस मशीन को खरीदने के लिए जो फंड दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा आना चाहिए था, उसे हमें सैंट्रल गवर्नमेंट से लानापड़ा  । हम देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसके लिए हमें सौ करोड़रुपये का अलग से बजट दिया  ।हमारे सांसद साथी कहीं भी देख सकते हैं कि एक गाड़ी पानी का छिड़काव करतीहुई चलती है  ।

       अध्यक्ष जी, दिल्ली में कूड़े के पहाड़को हटाने के लिए एमसीडी के, लोकल बॉडीज के जो फंड्स आने चाहिए थे, उनके लिए भी हमेंसैंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा, क्योंकि पूरी दिल्ली त्राहि-त्राहि कर रही है  ।मैं एक और विषयआपके सामने लाना चाहता हूं  ।आज हम सदन में यह कह सकतेहैं कि नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए हमें समय-समय पर सहायता दी जा रही है, उसी की वजह से अलग से 125 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली में लोकल बॉडीज को मिलाहै और आज हम सदन में कह सकतेहैं कि डेढ़ साल में दिल्ली में कूड़े के तीन पहाड़ों को समाप्त कर देंगे और एयर पॉल्यूशन पर हमेंबहुत बड़ी सफलता मिलेगी  ।

       महोदय, हम भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि हम भी किसान के बेटेहैं  । अगर पराली से किसीको समस्या है, तो क्यों न पराली को खरीदने के लिए राज्य सरकार कोई योजना बनाए  ।हम भी अपने कई साथियों से सहमतहैं, क्योंकि कोई किसान शौक से पराली नही जलाता है  ।लेकिन हमारी दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए जो ऐड किया गया, उसका बजट 200 करोड़ रुपये का है और मात्र 50 करोड़ रुपये में हम एनसीआर की पराली खरीद सकते थे, जो हमारी दिल्ली की सरकार ने नहीं किया  । इस पर भी यहां से कुछ न कुछ निर्देश जाना चाहिए  । इस विषय को उठाने के लिए आपने हमें मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं  ।

 

*m17 डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण):अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका बहुत आभार प्रकट करूंगा कि वायुप्रदूषण और क्लाइमेट चेंज, दोनों बहुत महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे हैं, जिनके लिए पूरा विश्व परेशान है, पर भारत सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि हमारे यहां मानसून और किसानी का बहुत बड़ा हिस्सा प्रकृति पर निर्भर करताहै  । किस तरह से प्रकृति अपना रूप बदल रही है, उससे बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो रही हैं  ।

       अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहलेदो वाक्य पढ़ना चाहूंगा : -

“खिड़की की सलाखों से जब झांक कर देखा तो किसी को कीचड़ में कमल तो किसी को चांदपर दाग नजर आया  ।”          वायु प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ हम आने वाली संततियों को क्यादे कर जाएंगे, उसकी भी जिम्मेवारी है  ।इन दोनों के बीच में हम लोगों को एक धारा चलानी है, ताकि भारत का विकास हो सके और हम आने वाले जेनरेशन को इस बात की शिकायत का भी मौका न दें कि जो हमारे पूर्वजों ने हमेंधरती दी है, उस धरती को हमनेसही सलामत आने वाले जेनरेशन को नहींदे पाएं  ।

       अध्यक्ष जी, यह भारत की खूबसूरती है  ।वेदों के एग्जैक्ट डेटिंग के बारेमें किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारे यजुर्वेद में यह लिखागया है कि हे! धरती मां, आपहमें कामधेनु की तरह निरंतर जीवन यापन करने की सारीसुविधाएं प्रदान करो, पर इसका भी हम ध्यान रखें कि आपकोकोई कष्ट नहीं हो  ।इतनी बड़ी बात, आज से दस हजार वर्ष पहले कही गई थी, आजहम उसका पालन उस तरह से नहीं कर पातेहैं  । हमारे पूर्वजों की परंपरा थी कि हमारे लिए हिमालय पूजनीय है, नदियां पूजनीय हैं, पेड़ पूजनीय हैं  ।यह एक सांस्कृतिक विरासत थी कि हमें अपने पहाड़ों, नदियों और जंगलों की रक्षा करनी है  ।भारत की पूरी संस्कृति नदियों के साथ चली है, हिमालय के साथ चली है, लेकिन आज के समय में एक बहुतही दु:खद पहलू हो गया है  ।मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को उठा दिया है, जो एक द्वंद बन गया है, इंडिया वर्सेज भारत  ।आप किसानों को दोष देने का प्रयास कर रहे हैं, आप पराली को दोष देने का प्रयास कर रहे हैं  ।आज मैं पिनाकी मिश्रा जी, मनीष तिवारी जी, सभी का आभारी हूं कि उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ डेटा दिया है कि किसानों को दोष दिया जाता है, वह सरासर गलत है और जो आप बोलते हैं कि पराली से प्रदूषण होता है, लेकिन टिहरी का एक डाटा है कि दिल्ली की गाड़ियों से निकलता धुआं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के निर्माण का मुख्य कारणहै  । इस ओजोनके कारण गेहूं की फसल में बीस से तीस प्रतिशत कमी होने का अनुमान लगाया जाताहै  । कल अगर सभी किसान यह कहनाशुरू कर दें कि आप अपनी सभी गाड़ियां बंद कर दें, क्योंकि इससे हमारा गेहूं उत्पादन प्रभावित होता है, तब दिल्ली का क्याहोगा? यहसभी चीजों के बीच में बैलेंस बनाना है  ।इसके लिए यह बहुतआवश्यक है  । हम अपनीगलतियां नहींदेखते हैं  ।इसी दिल्ली की सरकार ने फरवरी में हलफनामा दिया था कि हम आठ महीनों में तीन हजार बस देंगे, एकहजार इलेक्ट्रिक बस देंगे  ।आज क्या हुआ है, यह पूरी दिल्ली जानती है और देश भी जानता है  ।

       अध्यक्ष महोदय, 10 सालों में डीजल गाड़ियों को खत्मकरना था, उसका क्या हुआ, किसी को पता नहीं है  ।यहां तक कि 1500करोड़ रुपये का एक एम्बियंट एयर फंड 15 साल पहलेबना था  ।मणिक्कम जी ऐतराज करेंगे कि मैं शीला दीक्षित जी का नाम क्यों ले रहा हूं, यह कांग्रेस की सरकार में बना था  ।उस 1,500 करोड़ रुपये का आज की सरकार ने क्याकिया, यहकिसी को नहीं पता है  ।उस समय का जो एम्बिएंट एयर फंड है या तो उसमें से कुछ लूट लिया गया या उसकाउपयोग ही नहीं किया गया  ।उसके बाद अब किसानों को दोष देना शुरू करते हैं  ।

       इसी तरह से आज दिल्ली मेट्रो का जो फेज़-4 का प्रोजेक्ट है, उसको जान-बूझकर रोका जा रहा है  ।आज दिल्ली मेट्रो के कारणकितना प्रदूषण रुका है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं    है  ।भारत सरकार फेज-4 का जो प्रोजेक्ट कर रही है, उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है  ।यहाँ तक कि इतनीलंबी-चौड़ी बातें कही गईं कि हम सभी स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सब-स्टेशंस बनाएंगे  ।ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली का मतलबकनॉट प्लेस के अगल-बगल के दो-चार स्टेशंस ही हैं । इस तरह की चीजों पर कहीं-न-कहीं विचार करना पड़ेगा  ।

       मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ  ।उनकी आत्मा में पर्यावरण बसा हुआ है  ।गुजरात के मुख्य मंत्री के तौर पर उन्होंने रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जिस तरह के इनिशिएटिव लिए थे, वे अपने आप में ऐतिहासिक हैं  ।माननीय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में सोलर एनर्जी और विंडएनर्जी के लिए जो कुछ किया, हमने उसी को बाद में जेएनएनयूआरएम में  लिया  ।यह अलग बात है कि उसमें भी कुछ राजनीति कर ली गई  ।

        मुझे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ पेरिस एग्रीमेन्ट में जाने का सौभाग्य मिला है  ।पूरा विश्व अगर पेरिस एग्रीमेन्ट में किसी देश की बात कर रहा था तो वह केवल और केवलभारत की बात कर रहा था  ।उन सभी को लगताथा कि भारत इस कमिटमेंट में साथ नहीं देगा, जबकि भारत ने बहुतजोर-शोर से पेरिस एग्रीमेंट में साथ दिया, सेल्फ डेक्लेरेशन किया और पर्यावरण संरक्षण पर जो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज एनडीए की सरकार कार्य कर रही है, उसका एक-एक प्रयास ऐतिहासिक है  ।कितने वर्षों तक कैम्पा फंड पड़ा रहा, कोई उसे देखने वाला नहीं था, लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने इसी संसद में पिछली बार कानून बनाया और कैम्पा फंड के चलते कई प्रोग्राम हुए  ।बिहार सरकार भी जल-जीवन-हरियाली मिशन कर रही है  ।इस तरह की बहुतसारी प्लांटेशन की योजनाएं, नए पेड़ों को लगाने की योजनाएं, सबको देखने को मिलीं  ।

       अध्यक्ष जी, इसके अलावा भारत सरकार ने यह कदम भी उठाया है कि हम सीधेभारत स्टेज– 4 से भारत स्टेज– 6 पर जाएंगे  ।इसके लिए भी मैं भारत सरकार को, जावड़ेकर जी को, धर्मेन्द्र प्रधान जी को और प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं  ।

       उसी तरह से, इन्होंने फेम-2.0 में ई-व्हीकल्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिए हैं ताकि ज्यादा-से-ज्यादा विद्युत-चलित कारें लाई जा सकें । आज सुबह मुझे पहली बार माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी की विद्युत-चलित कार देखने का मौकामिला  । इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ  ।

       इसके अलावा, जो बायो-फ्यूल से संबंधित नई पॉलिसी बनी, जिसमें 10 प्रतिशत इथेनॉल को जोड़ने का प्रबंध किया गया, यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि किसानों को चीनीके सही दाम नहीं मिल पा रहे थे  ।इसलिए यह नैशनल बायो-फ्यूल पॉलिसी आने के बाद ज्यादा-से-ज्यादा चीनी मिलें इथेनॉल बनाने के प्रति अपनीरुचि दिखाएंगी  ।केवल इथेनॉल में ज्यादा पैसे देने के कारणकिसानों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा  ।इसके साथ ही, देश के पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी  ।

       इसके अलावा, जो नये मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं  ।मैं भारत सरकार का इसकेलिए भी आभार प्रकट करता हूँ  ।श्री गडकरी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने एक सौ नदियों को जोड़कर जो इनलैंड वाटरवेज़ का निर्माण किया है, उससे नदियों की एक निश्चित गहराई भी बनेगी  ।यह सभी जानते हैं कि नदियों के द्वारा कम पैसेऔर कम इंधन खर्च करके अधिक मात्रा में सामान ले जाए जा सकते हैं  ।इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाईदेता हूँ  ।

       सौभाग्य योजना के कारणहर घर में लकड़ी जलाना कम हुआ । …(व्यवधान)

       सर, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अब आपकी बात समाप्त हुई  ।

डॉ. संजय जायसवाल:सर, अगर आप आदेश करें, तो मैं परसों बोल सकता हूँ  ।

       अभी मैंने अपनी एडवाइस भी नहीं दी है  ।

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी एडवाइस लिखित रूप में दे सकते हैं  ।

डॉ. संजय जायसवाल:सर, परसों बोलने के लिए मुझे समय दे दीजिए  ।

       इसी तरह उज्ज्वला योजना का काम हुआ  । हम लोगों को पराली के लिए भी एक स्कीम बनानी होगी  । इन लोगों ने जो किया है, मैं अमर सिंह जी के साथ इत्तेफाक रखता हूं  । पंजाब ने जो एक सब-सॉयल वॉटर पॉलिसी बनाई, उसके चलते भी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं कि इससे पहले आप गेहूं नहीं बो सकते हैं  । इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, जैसे गुजरात सरकार एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लाई है । …(व्यवधान)

 

माननीयअध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 नवंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जातीहै  ।

 

18.31 hrs The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on  Wednesday, November 20, 2019/Kartika, 29, 1941 (Saka )   * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

         

* The Report was presented to Hon’ble Chairman, Rajya Sabha on 11th November, 2019 and was forwarded to Hon’ble Speaker, Lok Sabha the same day.

 

* The Report was presented to Hon’ble Chairman, Rajya Sabha on 11th November, 2019 and was forwarded to Hon’ble Speaker, Lok Sabha the same day.

 

* Not recorded * Not recorded.

* English Translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* Not recorded.

 

* Not recorded.

 

*English Translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

* Not recorded.

* Not recorded.

 

* Not recorded.

 

* Not recorded.

 

* Not recorded.

* Not recorded.