Lok Sabha Debates
Motion For Consideration Of The Representation Of The People (Amendment) Bill, ... on 9 August, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: Motion for consideration of the Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 (Bill Passed) THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration.” Sir, it is a very simple Bill. NRIs always used to complain that they are not getting opportunity to vote in elections. NRIs are spread in various parts of the world. They have love for India. They are equally interested in the democratic polity of the country and they want to participate in it. NRIs mean those who are citizens of India.
Based on a proper PIL and GoM discussion, we are only giving them the right to vote by proxy. This is a very simple amendment that we are making in the rules. You are aware that military personnel can vote by postal ballot. There have been many concerns like the concern of migrant workers. All the migrant workers who go to different parts of India have their names in the voters’ list in their respective constituencies and they have also got the right to get themselves registered in the area where they are working.
HON. DEPUTY SPEAKER: Suppose a candidate is contesting from a Lok Sabha constituency in Kashmir and his vote is in Tamil Nadu, how will he go there?
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: The position is that he has to be registered in the voters’ list. The NRIs need not come to vote. They are allowed to vote by proxy. Rules shall authorize as to under what conditions a proxy will vote. In Company Law and others, proxy is allowed. They will have to vet, confirm, and go through the whole process. Those NRIs, who are citizens of India and who still have their names in the voters’ list, will be allowed to vote by proxy. Instead of asking them to come from America, England or Russia to vote, they will authorize their confirmed proxy to vote on their behalf. This is the only limited thing that we are trying to bring in. It is good for the country and also for the NRIs. The House should pass it. This is my initial observation on this Bill. I seek your kind indulgence for the consideration and passing of the Bill.
HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration.” SHRI R. GOPALAKRISHNAN (MADURAI): I express my gratitude to my beloved leader Puratchi Thalaivi Amma before I speak on the Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 which was introduced in Lok Sabha on December 18, 2017. The Bill seeks to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951 so as to allow proxy voting and to make certain provisions of the Acts gender-neutral.
The 1950 Act provides for allocation of seats and delimitation of constituencies for elections, qualifications of voters and preparation of electoral rolls. The 1951 Act provides for the conduct of elections and offences and disputes related to elections.
The 1951 Act permits an overseas voter to vote only in person. The Bill seeks to amend the 1951 Act to permit an oversea voter to cast his vote in person or by proxy in the constituency where the poll is taken. The 1951 Act provides for the wife of a person holding a service qualification to vote. The Bill replaces the term ‘wife’ with ‘spouse’.
Sir, the previous UPA Government conceded the demand of overseas Indians to give the right to vote in the elections in the country in 2009. But their jubilation faded when the Election Commission subsequently made their physical presence mandatory in their respective constituencies at the time of the polls to cast their votes. NRIs ignored the call of the Election Commission to enrol their names in the voters’ list online. Only 11,844 out of an estimated 100 million NRIs across the world registered their names at the time of 2014 Lok Sabha polls. Of these, very few travelled to India to exercise their franchise.
NRIs could not use their right because it was not practical and affordable for them to make an exclusive visit to the country at the time of elections.
The Government has sought to solve this problem by allowing NRIsto cast their votes from their overseas location through ‘proxy’. However, a cross-section of the Non-Resident Indians have expressed apprehension that the facility could be misused. For example, say I am living with my family in Dubai. If I appoint a distant relative or a friend as my proxy, what is the guarantee that he or she will cast the vote according to my preference? The political parties back home can influence my proxy to vote for their candidate. I could not appoint a proxy unless there is a mechanism to confirm that he will vote for the candidate of my choice. It was not possible to trust even family members as they have their own political leanings.There are questions about the need for proxy voting in the technologically advanced era. The technology is now available to make foolproof online voting. The Government should use this and introduce online voting. Aadhar Card, which serves as the single identification, is now mandatory for all resident Indians. If the NRIs too are brought under this, they can vote online with biometric identification sitting anywhere in the world. Proxy voting might affect free and fair polls. Instead of this, voting for NRIs through Indian Embassies and Consulates will be safer and apt.
A majority of workers living abroad are unskilled or semi-skilled workers in the Middle East and in the Arabian countries. Most of these countries do not allow political activity. This means that the political parties may have to employ different tactics to canvass for the NRI votes. We are afraid this could even pave the way to vote trading.
According to rough estimates, there are about 25 million NRIs of eligible voting age. They could hold a considerable sway in election results, whereever the contest is very close. Even a few votes will decide the winner and the loser. Therefore, the move to grant proxy voting rights to overseas electors assumes a significant importance and it is also desirable to provide equal opportunities for all political parties and leaders in getting the confidence of the NRI voters. Thank you, Sir.
श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के अपने संविधान के तहत जो हमारी व्यवस्था है, उसमें तीन स्तंभ हैं – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम जब विधायिका का काम करते हैं तो इस सदन में बैठकर करते हैं और यहां आने का अधिकार मतदान से होता है। चाहे वह विधान सभा में विधायी कार्य करने का हो या लोक सभा में विधायी कार्य करने का हो तो उसका अधिकार हम लोगों को उस मत से मिलता है। जब कभी आदमी बैठकर इत्मीनान से भारतवर्ष के बारे में सोचता है तो यह ख्याल जरूर आता है कि सवा सौ करोड़, अंग्रेजी में उसे कहें a country with a population of 1272 million people and it is a democracy. If we have to look at the figures of the entire globe, पूरी दुनिया में छः बिलियन की आबादी है। चीन और भारत के भीतर यह आबादी लगभग तीन बिलियन है। यानी तीन बिलियन इस पूरी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या भारत और चीन में है, अर्थात धरती पर चलने वाला हर चौथा व्यक्ति भारतीय या चीनी है, यह हमारी उपस्थिति है। चीन में लोकतंत्र की चर्चा नहीं की जाती है, जबकि भारत में लोकतंत्र की चर्चा की जाती है। लेकिन एक तरफ एक विषय और होता है कि हमारा लोकतंत्र कितना बड़ा है और उसमें हम बार-बार कितने प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि लोगों का मतदान हो ।
इस सदन के माननीय सांसदगण जानते हैं कि मैं बिहार के एक जिले सारण से आता हूं और बिहार की आबादी इस समय 11 करोड़ है। यदि उत्तर प्रदेश को देखें तो उसकी आबादी बीस करोड़ है। अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता । अगर मैं अपने जिले सारण को देखूं तो वहां की आबादी 42 लाख है। चूंकि उस जिले की आबादी 42 लाख है, अगर भारत के भीतर भी देखा जाए तो नौ राज्यों की आबादी, जैसे यहां नायक साहब बैठे हुए हैं, उनके प्रांत की आबादी 15 लाख है और वहां भी एक मुख्य मंत्री बैठते हैं, वहां भी गवर्नर जाते हैं। एक प्रांत ऐसा है, जिसकी आबादी 11 करोड़ है, वहां भी मुख्य मंत्री बैठते हैं। अब यदि इसकी तुलना करें तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के 193 देश हैं और नॉन-यू.एन. देश लगभग 233 हैं। आज अगर मैं अपने जिले की चर्चा संख्या के आधार पर करूं तो सारण जिला की आबादी दुनिया के 103 देशों से ज्यादा है।
उस लोकतंत्र को हम कायम रखते हैं। मतलब कि हमारा एस.पी. डी.जी. के बराबर है। हम उन देशों से तुलना करते हैं। इसके पहले जब मैं मंत्री था तो मैं अगली बैंच पर बैठता था। मुझे विदेश जाने का मौका मिलता था। उस हैसियत से जब मैं विदेश गया तो एक देश में पहुंचा। वहां राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और कैबिनेट थी । वहां पर डी.जी. आदि सब कुछ था। मैंने पूछा कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो ज़रा इसकी आबादी बताओ। उन्होंने कहा कि यहां एक लाख अस्सी हज़ार लोग रहते हैं और वहां का लोकतंत्र है। इसी प्रकार जब मैं दक्षिण अफ्रीका में गया, वहां जिस हवाई अड्डे पर उतरा तो मैंने देखा कि एक बड़ा ट्रिपल सेवन जहाज खड़ा है, ए-380 खड़ा है, तो मैंने सोचा कि भई यह देश तो बहुत बड़ा है। रात के अंधेरे में हम लोग उतरे थे तो मैंने एंबैसडर से उतर कर पूछा कि इस देश की आबादी क्या है? वह अफ्रीका का सबसे प्रगतिशील देश है। कभी-कभी यू.एन. की बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस में लोग कहते हैं कि साहब यह सबसे प्रगतिशील देश है। उसका जीडीपी 20 प्रतिशत के आस-पास है। मैंने पूछा कि इस देश की आबादी क्या है तो पता चला कि उस देश की आबादी 90 हज़ार लोगों की थी है। जहां राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, डिफेंस चीफ आदि सब कुछ है। उस तुलना में आज हम देश से बाहर रहने वाले भारतीयों को वोट देने की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में लगभग 25मिलियन लोग जो भारत के बाहर रहते हैं, उनको वोट देने के अधिकार की बात है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा निर्णय होगा। यह सदन जब भी बैठ कर कोई निर्णय लेता है तो वह निर्णय बहुत बड़ा होता है। वह दुनिया के सौ देशों से अधिक बड़ा निर्णय होता है और इसी कारण पूरी दुनिया आज हमारे सदन की तरफ, इस संसद की तरफ, इस लोकतंत्र की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में हम ताकत के साथ खड़े होते है। इसका कारण यही है कि हमारे पास इस लोकतंत्र की जो शक्ति है, वह सदन का फैसला है। आज एक फैसला हम लोग लेने जा रहे हैं कि विदेशों में 33 मिलियन जो भारतीय रहते हैं, वे आ कर भारत मे मतदान करें। अधिकार तो पहले भी था, लेकिन उनको आना पड़ता था। आज के बाद चुनाव आयोग कोई कानून बनाएगा कि वे यहां आ कर किस प्रकार से वोट दें।
महोदय, अब चुनाव आने वाला है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन, नाम काटना, नाम जोड़ना आदि सब होता है। जब हम सब सांसद मिल कर नाम जोड़ते और काटते हैं या शिकायत करते हैं तो एक हिंदू अखबार में मैंने एक आर्टिकल देखा, उसमें लिखा था कि देश में लगभग 33 करोड़ लोग माइग्रेंट हैं, यानी हमारे आपके जैसे, जो हमारे निचले स्तर के लोग हैं, 33 करोड़ लोग भारत के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में साल में कहीं न कहीं पेट भरने जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे गुजरात के लोग यहां हैं, बिहार से कितने लोग महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, पूरे भारतवर्ष में आप यह देख सकते हैं। जैसे आज मैं छपरा का सांसद हॅूं तो मेरे जिले में गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं। जो लोग थोड़े से अमीर हो गए, जिनके पास पैसे हो गए, वे शहरों की तरफ चल पड़े। उनका गांव में भी वोट है और शहर में भी वोट है। अब वे शहर में जा कर वोटर बन जाते हैं। जब देहात में चुनाव का दिन आता है, यह बहुत सारे गांवों का विषय है, तब गांवों में हम ढूंढते हैं कि भई मेरा वोटर कहां है। बूथ पर देखते हैं कि नौ सौ वोट हैं, परंतु जब गांवों में वोट डालने के लिए जाओ तो दो सौ वोट ही पड़ते है। इस देश में लोगों को लगता है कि मेरा वोट जहां रहेगा, वहां मेरी उपस्थिति दर्ज करेगा । यह खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, लोगों की ऐसी मानसिकता है तो आज दस करोड़ लोग एक जिले से दूसरे जिले में रहते हैं और उनको मतदान का अधिकार चुनाव के दिन नहीं होता है। जब हम लोगों ने इतना बड़ा कदम आज उठा लिया है तो क्यों न एक कदम और उठाएं। जिस तरह से पोस्टल बैलेट होता है, उसी प्रकार से मेरा मतदाता जो कहीं और हो और उसकी संख्या सौ से ज्यादा किसी एक स्थान पर हो, तो उसको भी वोट वहीं डालने की सुविधा मिले। हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है। जिस लोकतंत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर चुनाव आयोग कहता है कि तीन सौ लोगों पर एक पोलिंग बूथ बना देंगे तो अगर मेरा सौ वोटर कहीं गुजरात में है, कहीं महाराष्ट्र में है, कहीं बैंगलुरू में हैं, कहीं कुर्ग में है तो उसके लिए भी एक मतदान केंद्र बना दीजिए, ताकि लोकतंत्र की ताकत बनी रहे। यह मेरा प्रस्ताव है। सरकार अगर मेरी बात सुन रही होगी तो इस पर ध्यान जरूर देगी, क्योंकि सब लोग नेता हैं और सब लोग वोट पर ही जीत कर आते हैं। तो हम लोग वोट के पीछे तो जाते ही हैं। लेकिन लोकतंत्र की ताकत और मर्यादा को बनाए रखने के लिए यह कदम बहुत जरूरी है।
माननीय मंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आप इस बार लोक सभा में आएंगे। आप लंबे अर्से से राज्य सभा में हैं। यह काम आपको करना पड़ेगा, ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके और अगर आप इस काम को समझेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसका पूरा का पूरा लाभ मिल सकेगा। मैं सदन से कहूंगा कि यह अपने आप में एक क्रांतिकारी निर्णय है। विदेशों में आज कितना हर्ष होगा। विदेशों में कई प्रकार के निर्णय सरकार लेती है। आज भी मैं जानता हॅूं, मेरे कई ऐसे मित्र हैं, जो विदेशों में रहते हैं, अमरीका में रहते हैं। तीस-तीस साल रहने के बाद भी उन्होंने अपना पासपोर्ट भारतीय रखा है। लेकिन उनको यहां आने के लिए वीज़ा की मांग करनी पड़ती है। अफसोस है कि जो व्यक्ति तीस साल से अमरीका में रह कर, भारत का पासपोर्ट ले कर घूम रहा है, उसको भी वीज़ा की आवश्यकता है। उसको भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे भारत के लिए हैं और भारत की ताकत तथा पहचान के लिए हैं। यह बड़ा निर्णय सरकार करने जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी अच्छी चीज का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में भारतीयों की उपस्थिति है। इससे हमारी ताकत बनती है।
मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी की काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उनसे यह आग्रह करूँगा कि वे इस निर्णय का आगे भी विस्तार करें ताकि हमारे अच्छे मतदाता, जो हमसे दूर रहते हैं, वे भी हमारे लिए मतदान कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।
DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the amendment of the Representation of the People Act.
In one way it is a good amendment but I am very surprised about the fact that the hon. Minister while making his initial remarks on the Bill said it is a very simple Bill. But it cannot be a simple Bill. Here it is a matter of the identity of people and also a question of the right of a person. How can a proxy vote be an alternative?
The point that I would like to make here is that while on the one hand we, everywhere, are trying to remove irregularities, there we are creating one more irregularity by bringing in this provision of proxy vote in this Act. How can we be sure that the person who is being chosen to give the proxy vote on behalf of the original person is casting the same choice as that of the person in whose name the vote is listed? In the event of a proxy vote, one vote would be cast by two people, one is the original person whose name the vote is being cast and the other one would be the person who is giving proxy on his behalf. It is very difficult to make it fool-proof.
The Government is thinking about the interest of the well-to-do NRIs because it may so happen that those votes may come to them. But on the other hand, the migrant people for whom the Government is shedding Crocodile Tears would not be allowed to cast a proxy vote. So, it is not possible to make it fool-proof at all. The electronic voting system is also not fool-proof with so much of cyber fraud being committed.
The Government should think twice or more times before they think of implementing the provisions of this Bill. I think, it is irregular in nature.
Thank you.
श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदय, हमारे साथी रूडी जी की भाषा के अनुसार हमारे विद्वान मंत्री जी ने एक क्रान्तिकारी विचार हमारे सामने रखा है। This is about proxy vote on behalf of the NRI. मेरे दो-तीन सवाल हैं, हमारे मंत्री जी उन सवालों का निराकरण जरूर करेंगे। हमारा संविधान कहता है कि “एक नागरिक-एक वोट”। यह पहली बात है। प्रॉक्सी के माध्यम से अगर उनको दूसरा वोट करने का अधिकार मिलता है, तीसरा वोट करने का अधिकार मिलता है और जब हम वोटिंग करते हैं तो हमारी अंगुली के ऊपर इंक मार्क लगाया जाता है, तो कितनी अंगुलियों के ऊपर वह इंक मार्क लगा पाएगा, यह भी एक सवाल पैदा होता है।
एक बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो एक अलग-सा वातावरण बन जाता है। वर्ष 2014 का चुनाव आज भी हमें सामने दिखाई देता है। उस समय देश में इसके लिए पूरा माहौल बना था। सन्त, महन्त, सभी इसमें शामिल हुए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें शामिल हुए थे। उस समय नारा एक ही था - ‘मोदी, मोदी’। वातावरण में अपना एक विचार बन जाता है। जो इस देश में नहीं है, बल्कि बाहर है, वह भी इसे टी.वी. पर देख लेगा, समाचार-पत्रों में पढ़ेगा। पर, तब भी यहां का जो असली वातावरण होता है, इसके बारे में उसे पता नहीं होता है। फिर वह किसी को यह अधिकार देगा, अगर वह हमारा सिटीजन है तो अधिकार देने की यह बात अच्छी भी है। लेकिन, इससे जो सवाल पैदा होते हैं, अगर आप उनका निराकरण करेंगे तो डेफिनेट्ली आपके इस निर्णय को मैं क्रांतिकारी मानता हूं और इसका सपोर्ट करता हूं।
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, this particular amendment brought by the hon. Minister is not a simple amendment. It goes into the very basic foundation of democracy of India.
While we all agree that NRIs still remain Indians and should have a participatory nature of involvement in the democratic functioning of the country, the manner in which it has been brought in suggests to me that this particular process of yours is not fully thought out. Sir, please bear with me and I beg due indulgence from you on this point.
Our democracy functions on one-vote-one-person system which is governed by the Election Commission and the first past the post gets elected like you and me. My first question is this now. Does the Election Commission have the power to monitor elections outside India, if there is any system of doing that? How will you ensure that registration is correct or not? Has any thought been done on that?
HON. DEPUTY SPEAKER: French people are voting in Pondicherry when there is an election of President in France. Their Election Commission controls the election here when there is an election in France. There is a provision for that.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Sir, the Minister should tell us as to what provisions he has made to ensure that registration of these people is accurate and correct and whether it can be infiltrated. It is not a question of just a simple amendment. It strikes at the basic foundation of democracy and the Constitution of India.
We are talking about a proxy voting system. There is a proxy voting system for Armed personnel and Government servants in India but they also have an ability to choose between proxy voting or a e-postal voting. Why do we not have that option in this case also?
For example, a lady is working outside India and she chooses her husband to go and vote for a certain political party. He does not agree with her. He votes against her choice. Is that not a violation of her choice of vote? I would like to point out here that individual’s freedom of expression through election under article 19A of the Constitution gets violated.
I would also like to point out here that it violates an individual’s liberty to cast vote of his choice under article 21 of the Constitution. It is a constitutional provision. How do you ensure that the proxy will vote as per the nature or the intent of the person who has given the proxy?
Then, the hon. Member from Shiv Sena, Shri Adsul basically alluded to one person-one vote criteria. Under the Constitution, each person has one vote. However, in this case, if I am the proxy of my spouse, I will vote for myself and I will vote for her also. He talked in a very nice manner which is understood by everybody. ‘कितने हाथों में आप इंक लगाएंगे?’ सर, मैं इसे थोड़ा टेक्नीकली बोलता हूं। It violates section 128 of Representation of the People Act, 1951. It says:
“Any person who performs any duty in connection with the recording or counting at an election shall maintain and aid in maintaining the secrecy of voting.” Here, the secrecy is gone because I have told my husband or wife about it. To that effect, it violates the basic law which they are trying to amend. It also violates section 39 of the Conduct of Election Rules, 1961.
Sir, we also know that many mechanisms are used which are unsavoury in Politics. Sometimes people are influenced; sometimes people are coerced; sometimes people are even paid money or given gifts to buy votes. How will the Election Commission monitor that if they are not in India? They can monitor spending in the country itself. They hold a candidate responsible for such incidents in the country. But, if somebody is giving money to voters in Dubai or America, what will the Election Commission do? What will the Government do? Sir, this, in my opinion also disenfranchises the vulnerable group of Indians. A large part of the Indian diaspora who go there are amongst the working class there. Some of them are workers; some of them are construction labourers. They may be coerced by the person who has given them jobs there to give powers to somebody in their family who is inclined to vote in a particular party. Will this encourage corruption or encourage free democratic practices?
Sir, I have a few more points to make. I would not take very long. I hope you will allow me. In my opinion, this violates right to equal opportunity and equal protection of the law in Article No. 14 of the Constitution. The hon. Minister himself is a Lawer. He will understand, no matter what Law we make. If we make a Law which violates the Constitution itself, it would not stand. There will be people who will go against it.
Sir, my last and final point is, for elections to be conducted fairly, each political party must have an equal platform to work from, to campaign from. Now, Sir, in the last five years, the hon. Prime Minster has made us proud or so we thought, by going to a large number of countries, by holding large mega rallies of the Indian diaspora there at the cost of the Government. However, we, the Regional Parties neither have the power, nor the money or the outreach of the Ministry of External Affairs or the embassies there, working for hours; campaigning for hours on an individual mode. Is that fair, Sir? Should one political party enjoy the benefits of having all the embassies work for them and have these mega rallies continuously for five years leaving aside all other political parties at a disadvantage at the cost of the Government?
Therefore, Sir, with so many questions left unanswered, unless the hon. Minister answers them satisfactorily, I would stand to oppose the Bill. Thank you, Sir.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is already 05:57 pm and after Six o’ clock, you want to take up Zero Hour. Therefore, what I am suggesting is, if the House agrees, we can extend this discussion up to Seven o’ clock now.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Let me complete. We are extending the time by one hour. In the meanwhile, we will pass the Bill and after finishing the passing of the Bill, we will take up Zero Hour. It is because this is a very small Bill and we are left with only two-three Members to speak on this.
… (Interruptions)
SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, you cannot compress the time.… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: I am not compressing the time. I am seeking the opinion of the House. I am just putting a suggestion. The rest is left to the House. I am not compressing. That is not my duty. I am giving the time. I am not limiting the time. We are extending the House up to 7 o’clock. Meanwhile, we will try to pass the Bill and afterwards, we will take up Zero Hour.
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir. This Bill is a very important Bill. It is very close to my heart, especially because I was also an NRI for the first half of my life. I lived in USA for 25 years. During that time, as an Indian citizen, I was not able to participate in the political process in America and because this provision was not there, I was not able to participate in the political process in India either. So, for 25 years, I felt like I was not a part of any country as I was living in one country and a citizen of another country. So, this is very important to me and people like me who live abroad and remain citizens of India. They may be settled abroad but their heart always remains with India. Their ties, their family ties, their ancestral ties and everything is always about India. So, it really brings a lot of cheer to all the Indian citizens living abroad.
18 00 hrs But the way it is brought, as earlier Members also said, – I have not even got a chance to review the Bill properly to see what that process is going to be and how it is actually going to be done – what is this proxy system that they are talking about? What does ‘appointing a proxy’ mean? Does it mean that you appoint a person to vote on your behalf? That sounds like a very complicated process and in today’s age, with the technology that we have, why do we need to have a physical proxy in order to caste our vote?
Many countries around the world have already started e-voting as a practice. With the type of security and safety systems available, when millions of dollars are being transacted through electronic mode, why can a vote not be cast through electronic mode? I think it is high time that we can look at it, we can undertake it as a pilot project for overseas Indians. But eventually, this is a system that can be offered to all our citizens even in India. So, e-voting should be studied carefully. We bring in technology to avoid corruption in many areas. Why can we not bring in technology in voting? Hence, I request the hon. Minister to look at e-voting and voting through electronic mode also rather than having physical proxies.
The proxy is gender neutral. It is a welcome step and I congratulate the Minister for that. NRIs, who remain Indian citizens, are about 16 million people in the world. It is not a very large number when you look at our electorate. These 16 million people cannot make a very significant impact just by voting. But the connectivity that you give them to the country is important. These 16 million people may be just one or two per cent of the population in many of the countries that they live in. But they are usually the top one or two per cent of that population. They are doctors, lawyers, engineers, accountants, astronauts etc. Many of them, after having taken citizenship abroad, are even becoming Governors, Senators and Congressmen in their countries and we may soon see a day when Presidents of other countries also could possibly be of Indian origin. But their hearts remain in India and we need to keep them connected. The brain-drain, that we see happening, has to be turned into a brain-gain as we bring those people back to India, with their capabilities, with their knowledge, with their resources, to invest back in our country.
Sir, I think, as a next natural step to this, dual citizenship should also be looked at. I think Indian citizens abroad are the most connected to their country compared to people who leave from other countries. If we give them this option of dual citizenship, it will keep them connected to our country and help us to change the brain-drain into a brain-gain.
With these few words, I support this Bill and I encourage the Minister to look at taking the next step of dual citizenship.
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Bill allows the NRIs to appoint proxies to vote on their behalf. The principle behind this Bill is very correct. They need a national identity and this Bill, probably, allows them to do it. Even Rudyji mentioned that there is a Non-Resident Indian, who lived for 30 years abroad, but at heart he is still an Indian.
But let me tell you frankly, when I heard the Minister speak, I was stupefied and astounded. I feel like the little boy in the story ‘The Emperor’s New Clothes’ where everyone is saying that the Emperor’s clothes are really fine and nice and I feel that the Emperor is totally naked.
Sir, we heard many times in news that some people sell their votes. You can buy votes. Now we are providing a mechanism for selling your vote by this system of proxy. So, the premise of this Bill is all NRIs are honest people and all Indians living in India are dishonest people.
SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): This is not fair.
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : If a Non-Resident Indian can sell it to a proxy, can I not sell it to a proxy? I may be in ICU or somebody may be on the death bed. He also wants his identity as a human being. Suppose I am on the death bed, can I go and vote? Can I give you a proxy? … (Interruptions)
So, that is the fundamental premise. The principle behind this Bill is really true and as Jayadevji mentioned, I think, NRIs need an opportunity to vote.
There is one more flaw which many people pointed out. I think the proxies may not represent people correctly, they can misrepresent. In fact, the very Act, ‘The Representation of the People Act’ will lead the proxies, who can potentially mislead.
So, one of the solutions – it may not be a perfect solution – is that it cannot be any proxy; a proxy has to be a blood relative. So, it is less likely that the blood relative will buy the vote from this NRI. So, a ‘proxy’ can be further defined. It need not be any proxy anywhere.
Sir, it is significantly important. Last time, when I had to go abroad, I applied for visa. Earlier, when I had to apply for visas, I actually had to go to the Embassy or the Consulate to get the visa. Now, I can go to a local agency in Hyderabad and put my fingerprints. My e-identity is there with biometrics. So, they give me the visa. I do not need to come to Delhi to the Consulate for visa.
If that can happen, why can the technology not be used to provide an e-voting for these NRIs?
Sir, we definitely agree with the principle behind this, but not the methodology, the technology and the procedure used. We need the Representation of the People Act, which does not misrepresent so that there is no scope for misrepresentation and there is no scope for malpractice.
Thank you, Sir.
श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, देखने से तो ऐसा लगता है कि यह मामूली सा संशोधन है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जल्दबाजी से इस तरह से जो ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं,नहीं होने चाहिए। अभी दो वक्ताओं ने कहा कि मामला सीक्रेसी का है। बैलेट सिस्टम सीक्रेट होता है, अगर बता दिया जाए तो वोट कैंसल हो जाता है।…(व्यवधान)
मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं आप अब भी नौजवान हैं और जब नौजवान थे, उस वक्त टेलीविजन और अखबार में प्रॉक्सी वोट लिखा जाता था। क्या इसका मतलब समझते थे?जब वोट की लूट होती है, जाली वोट होता है, तब उसे प्रॉक्सी वोट, गलत, गैर-कानूनी,वोट की लूट कहते हैं। …(व्यवधान) आज आप इसका प्रावधान कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ सांसद, भूतपूर्व मंत्री रूडी जी ने कहा कि इंटरनल माइग्रेशन भी हो रहा है।…(व्यवधान)
हम उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की बात करते हैं, जो सर्विस में हैं, जो ड्यूटी पर रहते हैं। हम जो अर्थनीति चला रहे हैं, इसमें हजारों-लाखों की तादाद में लोग इंटरनली माइग्रेंट लेबरर्स हैं। पश्चिम बंगाल या बिहार से लोग कश्मीर, मुम्बई या दक्षिण भारत से पूर्वी भारत में काम के लिए जाते हैं। इनके लिए छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, इनकी कमाई का कोई ठोस बंदोबस्त नहीं है, उन्हें आप कहते हैं कि तुम्हें गांव आना पड़ेगा और खुद वोट देना होगा क्योंकि तुम भारतीय हो, तुम भारत से भागे नहीं हो, तुम देशप्रेमी हो । …(व्यवधान) मैं लिखित रूप से लिट्रेचर दिखा सकता हूं, 1980 तक एनआरआई को भारत से भागा हुआ भारतीय यानी भाभाभा कहा जाता था। यह भाषण में नहीं लिखित रूप से है। आज जमाना बदल गया है, टाइम्स स्केवेयर में मोदी, मोदी, मोदी हो रहा है, आबूधाबी में हो रहा है। …(व्यवधान) सुन लीजिए कैसे हो रहा है। चूंकि अभी दस्तावेज है कि किस तरह से …* को, किस तरह से वहां बड़ी भारतीय कंपयों बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को फोर्स किया जाता है कि तुम्हें अपने वर्कर को मोदी, मोदी चिल्लाने के लिए भेजना होगा।…(व्यवधान) भाड़े के टट्टू, सिपाहियों से लड़ाई नहीं होती है।…(व्यवधान) सुन लीजिए ।…(व्यवधान) इसीलिए आप प्रॉक्सी बोल रहे हैं। …(व्यवधान) इसी कारण आप प्रॉक्सी बोल रहे हैं।…(व्यवधान) हम एनआरआई के वोट के अधिकार के विरोध में नहीं हैं।…(व्यवधान) आप सुन लीजिए।…(व्यवधान) आप प्रॉक्सी इसलिए बोल रहे हो, दूसरी बाकायदा कंपनियों से वोट का सौदा हो ।…(व्यवधान)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : How can you blame the embassies? … (Interruptions)
श्री मोहम्मद सलीम : Sir, this is not fair. It is a Bill. I am very straight forward … (Interruptions) Yes, you counter me … (Interruptions)मंत्री जी जवाब देंगे, काउंटर करेंगे।…(व्यवधान)
श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह आरोप है, इसे प्रोसीडिंग्स से बाहर करना चाहिए।…(व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम : आपने बोला ।…(व्यवधान) अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। रूडी जी, आप मंत्री नहीं हैं, मंत्री जी जवाब देंगे। आप क्यों दे रहे हैं? …(व्यवधान)
अभी कहा गया कि बहुत खर्चा होता है, अगर आप प्रचार करेंगे। एक तरफ निर्वाचन आयोग एक विधायक के चुनाव के लिए, सांसद के चुनाव के लिए सीमा तय कर देता है कि इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा । यह किसी एक मुल्क में नहीं, जो वोटर्स हैं, चूंकि कंस्टिटूएंसी वे चुनेंगे, वे अलग-अलग देशों में बिखरे हुए हैं चाहे वे नौकरी के लिए हों, पेशे के लिए हों, शिक्षा के लिए हो अथवा रोजगार के लिए हों। वहां जाकर, सीमा के अंदर रहकर प्रचार करना, वोट तो वे डालेंगे, लेकिन वोट का प्रचार करना, उनको संगठित करना, वोटर लिस्ट से लेकर उनसे वोट डलवाना यह सब इतना आसान नहीं है। आपने इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिवस में कहा this causes hardship. The above difficulty faced by the overseas electorates इसलिए आप इसको आसान कर हैं । जो इंटरनल माइग्रेंट लेबरर्स हैं, क्या उनको हार्डशिप नहीं होती है? उनको तो ज्यादा परेशानी होती है । आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? सवाल था इलेक्टरल रिफार्म्स का, सवाल था चुनाव के खर्चे में जो गैर-कानूनी काम हो रहे हैं, जो ब्लैक मनी इस्तेमाल हो रहा है, उसको कम करने का। सवाल यह भी था कि जो वोट लेकर लोगों के दिमाग में यह संदेह हो रहा है कि हम जो वोट डाल रहे हैं, वही सही हो रहा या नहीं हो रहा है, उसको ठीक करने का। आप अपने तरीके से उस मुद्दे को हटाकर, आप प्रॉक्सी वोट ला रहे हैं।Sir, you told, the French electorate, residing in Puducherry, casts vote. In the US Presidential Elections, every embassy holds booth. Their citizens cast vote. आप कह रहे हैं कि हम दो नम्बर पर आएंगे, तीन नंबर पर आएंगे, चार नंबर पर आएंगे, हम डिजिटल पावर हैं। आप जो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, अगर चुनाव के वोट का बूथ हमारी एम्बेसी में होता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? उससे आपका प्रचार भी अच्छा होगा, देश भी गौरवान्वित होगा । आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। जब हम पासपोर्ट देते हैं, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करते हैं, तो इलेक्टोरेट का पूरा रिकार्ड आपके पास होता है, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप इसे इलेक्टोरल रिफार्म्स के साथ क्यों नहीं जोड़ते हैं, आप इसे खामोशी से क्यों कर रहे हैं? आपको तो ट्रांसपरेंट होना चाहिए …( व्यवधान) मैं दो बातें कर रहा हूं तो आपको आपत्ति हो रही है। It is a representative form of the Government. If you want to bring any changes in that, why do not you hold an all-party meeting, at least, those parties are represented in Parliament and in State Assemblies and discuss it thoroughly? Why cannot you send this Bill to the Standing Committee? Let it be discussed. हम सिर्फ दो-चार लोग नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, एन.आर.आईज़ के स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे देश के अलग-अलग कानूनविद् हैं, उनसे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप स्टैंडिंग कमेटी को क्यों बाईपास कर रहे हैं? 15 अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार के लिए एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपरेंसी दो बड़े मामले हैं। एकाउंटेबिलिटी को होल्ड करने के लिए उस आधार पर जाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, उसमें उनका कंट्रिब्यूशन है, इसलिए उनको वोट का अधिकार है। लेकिन, आप जो उनको बाइपास कर रहें हैं, जिसको हमारा कानून इजाजत नहीं देता, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इजाजत नहीं देता। हम जब अपने देश के नागरिक को नहीं दे रहे हैं, आप वह चीज कैसे दे सकते हैं, जो हमारे देश में है? हमारे क्षेत्र के माइग्रेंट लेबरर्स को ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है, जिसके कारण वह अपना वोट नहीं डाल सकता है। यह स्थिति हर गांव में है, हर मोहल्ले में है। आप भारतीय नागरिक के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनके अधिकार के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
HON. DEPUTY SPEAKER: Alright. Please wind up.
… (Interruptions)
श्री मोहम्मद सलीम : अभी मैंने जो इंडस्ट्री की बात की है, उसे इन्होंने चैलेंज किया है। अभी आप देश की हर इंडस्ट्री में जाएं।
HON. DEPUTY SPEAKER: No, that point is not necessary to discussion.
… (Interruptions)
श्री मोहम्मद सलीम : …* के प्रचार के लिए सरकारी पैसे से कम्पलसरी बुक्स खरीद कर रखी गयी हैं। अगर वहां कोई भी विजिटर आएगा तो उनको वह किताब फ्री में देनी है, इसके लिए प्रचार अभी से छप रहा है।…( व्यवधान) Sir, it is important for you also. The Government agencies or the Government offices are being used for propagating electoral campaign. आप चुनाव में विषमता तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत ही घातक है तथा हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। अगर आप में हिम्मत है तो इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए और स्टडी कर के चर्चा कीजिए ।
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Here is a point of order. Under Rule 352(v), it is mentioned:-
“reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;” I also would like to read clause (x):-
“refer to Government officials by name; and” He has talked about Embassies and Ambassadors across the world which should be deleted from his speech because this provision says clearly that he cannot refer to their names.
SHRI MOHAMMAD SALIM : I am talking about the misuse of the offices.… (Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : He made a charge or an allegation. How can he say that Embassies across the world have been used by the Prime Minister … (Interruptions)? How can he make such a statement? It has to be deleted.
HON. DEPUTY SPEAKER: Rudy Ji, you have raised certain issue. If a Member makes any allegation against a particular person, that can be expunged. General statements cannot be expunged. He has not talked about any particular embassy.
… (Interruptions)
SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Thank you Sir for giving me an opportunity to speak on this important Bill. I stand for voting rights of our NRI friends who have strong attachment with their motherland and they are in quite a big number. There are about 1.6 million people living in different parts of the world. So, I do not find any reason to oppose this Bill but the word ‘proxy voting’ is ridiculous. We know the meaning of proxy. It is about bogus voting. So, I have my first objection with the word ‘proxy’ which is the main body of the Bill.
Secondly, it violates the spirit of the People’s Representation Act. One person, one vote clearly violates the spirit of the Act.
Thirdly, it is devoid of giving a level-playing field for the smaller parties or regional parties to attract or to voice politically or to preach and to spread their message outside the country, which are having less resources as compared to a mainstream, big political party. So, it does not give the level-playing field. Some objections were raised that the NRI’s vote will be bought. I do not agree with this. They are having enough money. They do not need to get money back for their votes.
For me, I think we are a digital nation or we are advancing towards that Government’s claim, as they rightly claim, that we have made a lot of progress in this field. Sir, e-voting will be the ideal alternative or an ideal solution for allowing voting to our NRI friends.
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह कोई सिम्पल बिल नहीं है, माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बिल है । यह सच है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों का वर्षों से वहां रहने के बावजूद भी अपने देश के साथ जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, आज सरकार जो प्रावधान लेकर आई है, उनको पक्के तौर पर अपने देश के साथ जोड़ेगा । मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है और विदेश में रहने वाले लोगों का कंट्रीब्यूशन देश में बढ़ेगा, उनका उसमें ज्यादा इंट्रेस्ट होगा । यह बहुत अच्छी बात है । मैं इसलिए भी इसके पक्ष में हूं कि मेरे प्रदेश पंजाब के 40 प्रतिशत लोग विदेश चले गए हैं ।
मैं समझता हूं कि इससे बहुत अच्छा कंट्रिब्यूशन होगा। कुछ शंकाएं जो मेरे मित्रों ने यहां प्रकट की हैं, पहली बात प्रौक्सी वोट की जो बात कही गई है, प्रैक्टिकल तौर पर जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता या जो चल नहीं सकते,वे भी प्रौक्सी वोट के जरिये किसी साथी को वोट डालते हैं।
रूडी साहब ने एक प्रस्ताव रखा है। मैं इसके पक्ष में हूं। जो इंटरनल माइग्रेशन है,माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रूडी साहब ने प्रस्ताव रखा है, इस देश में जो इंटरनल माइग्रेशन है, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग बोनाफाइड जहां से हों, उनको वहां ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए।
दूसरे, मुझे इस बात की खुशी भी है और मेरे मित्र सलीम जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने यह इश्यू उठाया कि सरकार मिसयूज कह रही है। मैं समझता हूं कि इन्होंने सीधे तौर पर मोदी साहब को देश का प्रधान मंत्री मान लिया है कि ये जिन्दगी भर प्रधान मंत्री रहेंगे। यह लोकतंत्र है, यहां सरकारें बदलती रहती हैं। यह किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार का काम नहीं है। इसको ओवरऑल देखना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बिल जो सरकार लेकर आई है, बहुत अच्छा बिल है और देश के लिए बहुत अच्छा होगा और विदेशी भारतीयों को देश के साथ जोड़ने वाला होगा । धन्यवाद ।
श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) :माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन हो तो मैं यहां से बोलना चाहूंगा ।
मंत्री जी एक बिल लेकर आए हैं और उस बिल के अंदर जो मत का अधिकार है, वह प्रौक्सी तौर पर अपने परिवार के सदस्य को देने के संबंध में है कि कोई भी विदेश में रहने वाला व्यक्ति जो 6 महीने से ज्यादा समय अपने देश से बाहर लगाता है,उसको देने की बात कर रहे हैं। एनआरआईज को देने की बात कर रहे हैं। आंकड़े अलग-अलग हैं। कोई 1.6 करोड़ कह रहा है, कोई 3.3 करोड़ कह रहा है। मैं मंत्री जी से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जब आप प्रौक्सी वोट देने की बात उन लोगों को करते हैं जो लोग न तो इस देश के अंदर देश सेवा में समय लगाते हैं, न ही इस देश के अंदर टैक्स पे करते हैं, वे आजीवन अपना कार्य विदेशों में करते हैं, परंतु वे इस देश के नागरिक हैं। हर नागरिक को इस एक्ट के माध्यम से वोट देने का अधिकार है। माननीय मंत्री जी, आप अपने रिप्लाई में इस बात का जरूर क्लेरिफिकेशन देना कि प्रौक्सी वोट देने की सुविधा अंडर special procedure for voting by certain classes of persons हमारे देश में उपलब्ध है और खास तौर पर जो पैरा-मिलिट्री और मिलिट्री के साथी हैं, जो आज बॉर्डर्स पर सेवा कर रहे हैं। पहले बैलेट के नाम से उनको हम परमिशन देते हैं कि पोस्टल बैलेट वे दे सकें और फिर अमेंडमेंट आया था कि आप अपने परिवार के सदस्यों को प्रौक्सी वोट का अधिकार दे सकते हैं। आप जरूर इस देश को बताने का काम करिये कि आज तक कितने फौजियों ने, कितने पैरा-मिलिट्री के साथियों ने प्रौक्सी वोट बनाने का काम किया?
मैंने जब लोक सभा का चुनाव लड़ा था, पूरा जोर लगा दिया था मगर कमांडेंट के साइन होकर भी 160 वोट भी बनकर नहीं आए थे। आज आप एनआरआईज की बात करते हैं। 3.3 करोड़ लोगों की बात करते हैं। क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या मैं एम्बैसी में जाकर फाइल लेकर खड़ा होऊंगा कि यह देखिये, जैसे रुडी जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मेरे यहां ऐसी जनसंख्या है। क्या मैं यह कहूंगा कि यह मेरी लिस्ट है, यह मेरा वोटर नम्बर है,यह मेरी आई डी.है, यह मेरा आधार है, यह मेरा पासपोर्ट है और यह मेरा वीज़ा है और वह प्रोसीजर कितने सालों में पूरा होगा?
हम 3.3 करोड़ की बात करते हैं तो आप कनाडा चलिये । हमारे पंजाब के साथी कह रहे थे कि एनआरआईज को फायदा मिलेगा। इतनी सिख माइग्रेशन कनाडा के अंदर हुई है कि आज वहां पर पंजाबी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में इतना टैलेंट है कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स आज के दिन अलग-अलग फील्ड के अंदर अपने आपको एसकैलेट कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों की वैरिफिकेशन कैसे की जाएगी?क्या प्रोसीजर होगा? यह तो एक अमेंडमेंट है कि हम एनआरआईज को एक अधिकार दे रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर के तौर पर उनकी वैरिफिकेशन कौन करेगा?
आज पैरा-मिलिट्री और मिलिट्री की बात करते हैं तो कमांडिंग अफसर उनका अधिकारी है जो मुहर लगाकर देता है कि मैं इनको अधिकारित करता हूं कि अपनी वाइफ, अपने माता-पिता को यह अधिकार वह दे सकते हैं। When it comes to NRIs, which will be the authority to approve it.
आप किसी भी कंपनी के मालिक को यह अधिकृत नहीं कर सकते कि वह इंडिया में वोटिंग राइट को एप्रूव करे। आप एम्बैसी के अंदर या तो हाई कमिश्नर को करेंगे या जो हमारे वहां पर एम्बैसेडर हैं, उनको करेंगे। अगर कंट्रीज की बात करें, यू.एस.ए., सिंगापुर,आस्ट्रेलिया,इंग्लैंड और सऊदी अरब इत्यादि देशों में तो लाखों की तादाद में इंडियन माइग्रेशन है।
अगर मैं यूएई की बात करूं तो वहां की जनसंख्या का 40वां हिस्सा हिन्दुस्तानियों का है । वे हमें नागरिकता भी नहीं देते हैं। वहां अधिकतम लोग एनआरआई स्टेटस लेकर बैठे हैं और अपना व्यवसाय चला रहे हैं। उन लोगों की वेरिफिकेशन का क्या प्रोसिजर रहेगा, आप इस पर अपना रेक्टिफिकेशन जरूर दें। क्योंकि आज आप इस बिल को लेकर आए हैं। मैं सलीम साहब के साथ सेकेंड करूंगा। यह एक अहम बिल है। हम इस देश के अंदर बहुत बड़ा कानूनी फेर-बदल वोटों के अधिकार के लिए करने जा रहे हैं, जहां एक बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को अधिकृत करेंगे । आप इस पर जरूर विचार करें। अगर सरकार को सबको साथ लेकर चलना है तो इसे कमेटी के पास जरूर भेजना चाहिए ताकि इस पर पूर्ण विचार हो सके।
उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।
कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़): मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वे भी इंडियंस हैं, लेकिन कोई अमेरिका से आकर यहां वोट करेगा, वह आने-जाने में दो-तीन लाख रुपये खर्च करेगा, उसको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, यह बड़ा मुश्किल काम है। वे लोग हमारे देश में जो पैसे लाते हैं, पैसे डॉलर या पॉन्ड में आते हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व इम्प्रूव होता है। वे देश के सपूत लोग हैं, उनको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। तरीका जरूर पारदर्शी होना चाहिए, जिससे कोई फ्रॉड न हो और प्रॉपर वोटिंग हो । धन्यवाद ।
श्री रवि शंकर प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर खुल कर अपनी बात रखी है। मैं विषयवार सभी के उत्तर दूंगा। माननीय राजीव प्रताप रूडी जी ने भारत के लोकतंत्र के बारे में बहुत विस्तार से कहा है। चन्दूमाजरा जी ने उसका समर्थन किया है। गल्ला साहब ने भी उसके बारे में बात कही है। रूडी साहब ने, मैं लोक सभा में आऊं, की उत्कंठ इच्छा प्रकट की है, मैं इससे बहुत अभिभूत हूं। लेकिन वह जानते हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह पार्टी तय करती है। सर, पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा।…(व्यवधान) मन की बात आपकी थी, मेरी नहीं थी । …(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत गंभीरता से सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे संविधान सभा को पढ़ें । जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. अम्बेडकर, सरदार, पटेल जी और नेहरू जी इस बात को तय कर रहे थे कि हम आम हिन्दुस्तानियों को वोट का अधिकार देंगे। उनकी जात कुछ भी हो, जमात कुछ भी हो, उनका धर्म-ईमान कुछ भी हो। वे कितना पढ़े-लिखे हैं, कितना कमाते हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। आप याद करिए, जब भारत का विभाजन हुआ था। उन्होंने आम हिन्दुस्तानियों पर ट्रस्ट किया था कि उसके एक वोट की ताकत से इस देश की तकदीर बनेगी। आज हिन्दुस्तान के लोगों ने यह करके दिखाया है। दिल्ली हो या राज्य हो, वे अपने वोट की ताकत से अपने प्रदेश और हिन्दुस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेन्द्र मोदी जी को तीस साल बाद बहुमत से भारत का प्रधान मंत्री बना सकते हैं। अगर आज से 70 साल पहले भारत के नेताओं ने आम हिन्दुस्तानियों पर इतना भरोसा किया तो आज भारतीय एनआरआई पर यह भरोसा क्यों नहीं होगा? मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं। आप सभी लोग विदेश जाते हैं, हम भी विदेश जाते हैं। यह कहा गया कि वे लोभ में आ जाएंगे, उनको प्रभावित कर लिया जाएगा ।
Sir, I am very proud to say that all NRIs, whether they are in America, England or the Middle East, have reached there by their hard work, by their honesty and dedication. They went there with one or two dollars in their pockets and today, they have become doctors, professionals, engineers and - I have seen as an IT Minister - great software giants. … (Interruptions)
मैंने आपकी बात शांति से सुनी, अब आप मेरी बात शांति से सुनिए। मैं आपकी हर बात का उत्तर दूंगा ।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय विदेश मंत्रालय के स्त्रोत के अनुसार लगभग तीन करोड़ दस लाख एनआरआई हैं। मैं एक बात बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आज मॉरिशस के प्रधान मंत्री, त्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति वे लोग बनते हैं, जिनके पूर्वज कभी मजदूर बन कर गए थे। यह भारत की क्षमता है, उस क्षमता का सम्मान करना चाहिए। अगर मोदी जी को एनआरआई सुनना चाहते हैं, इस पर आपत्ति क्या होती है?
अगर कभी आपकी सरकार बनेगी और आपके प्रधान मंत्री विदेश जाएंगे, तो क्या हम आपत्ति करेंगे? आपकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यह बहुत विवाद का विषय है। …(व्यवधान) आप यदि देश का प्रधान मंत्री मानते, तो यह आपत्ति नहीं करते कि उनके लिए भीड़ बुलाई जा रही है। मैं इस बात को जानता हूं कि जब प्रधान मंत्री जी दुबई गए थे, तब उन्होंने कहा कि जिस कैंटीन में मजदूर खाना खाते हैं, मैं उनके साथ वहां खाना खाऊंगा । वहां केरल के मजदूर, दक्षिण भारत के मजदूर थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि भारत का प्रधान मंत्री उनके साथ, उनकी कैंटीन में खाना खा रहा है। इस बात का मैसेज सभी शासकों को चला गया कि भारत का प्रधान मंत्री गरीब मजदूरों के साथ भोजन कर सकता है, तो यह हमारा दायित्व है कि कैंटीन ठीक चले । हमें इस बात का बहुत गर्व है कि भारत के प्रधान मंत्री ने भारत का मान बढ़ाया है। India is emerging as a global power. We all know it. मुझे लगता है कि इस बात पर आपत्ति करना, कम से कम सलीम साहब से अपेक्षा नहीं थी। आप एक बहुत ही अनुभवी सांसद हैं, बड़े नेता हैं। मुझे मालूम है कि आप हमारी पार्टी से नफरत करते हैं, यह आपका अधिकार है।…(व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम : हम आपसे नफरत नहीं करते हैं। हम आपका विरोध करते हैं।…(व्यवधान)
श्री रवि शंकर प्रसाद :आप हमारी पार्टी के विरोधी हैं, हम आपको दुश्मन नहीं मानते हैं लेकिन देश की जनता हमें बार-बार जिताती है, तो हम क्या करें? इसे तो आप रोक नहीं सकते हैं।
We may say whatever we want to. But let us not deride the contribution of the great Indian NRIs. They have earned millions of dollars. They can become citizens of any country. They wield influence. But yet they keep the colour of their passport as Indian. That is their commitment to India. We need to recognize that.
This part of my reply will answer many of the queries which have been made. I have great respect for Kalikesh ji. I have great admiration for your understanding of Parliamentary procedures. But you made some sweeping comments. You said that if they are given this power, they will sell it or use it in some such way.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : You are misquoting me.
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I have heard you very carefully. It was akin to that. Any way you have clarified it. I take that.
Now, I come to the most basic point. Section 20A of the Representation of the People Act, 1950 says: ‘(1) Notwithstanding anything contained in this Act, every citizen of India,—
(a) whose name is not included in the electoral roll;
(b) who has not acquired the citizenship of any other country; and
(c) who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his employment, education or otherwise outside India (whether temporarily or not), shall be entitled to have his name registered in the electoral roll in the constituency in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.’ When did this 20A come? This came with effect from 10.2.2011. Salim ji, who was in power during 2011? It was brought by the Government which you supported. It was done by the UPA Government. The UPA Government brought it for a good cause. They have been representing that they are finding it difficult to come to their constituency and vote in every election.
I must tell you one thing. I have interacted with many of them in my own way in different parts of the world. Their abiding commitment for India is truly remarkable. The way many of them have picked up various villages in their State for education, the way they involve themselves in the Teach India campaign, the way many of them are helping their alma mater with huge funds, like IITs, medical colleges, etc. is a matter of great manifestation of their commitment for India. We need to understand that.
दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सेना के कितने लोगों ने किया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखित में दे दूंगा ।
They asked us whether we can allow them proxy. What was their concern? We have Legislative Assembly elections, we have local body elections, and we have Lok Sabha elections. We may want to participate in some elections and we may not want to participate in some elections. They asked us whether we can make a legal provision for proxy. Mr. Deputy-Speaker, you have been the Law Minister in the past. ‘Proxy’ is not a dirty word. ‘Proxy’ is a proper, defined legal word in Company Law and in many other places. Therefore, in case of Armed forces also, we gave them the the provision of proxy voting.
Now, Sir, all the concerns which have been raised by the hon. Members are matters of rules. Sir, you are aware that we have got the Conduct of Elections Rules, 1961. The entire procedure is there, for example, how will you file the nomination; how the voting lists will be prepared and how the counting be will held etc. The Act which we are contemplating today gives the enabling support under Section 20A. The rule will take care of all the concerns which the hon. Members have raised today. What do you mean that an NRI will not vote as per his wish? Any NRI can put one of his relatives, one of his close friends as a proxy.
Let us trust his judgement about his proxy. Surely, when the rules are framed, Election Commission will take into accountwhether the mandate of the main NRI voter has been flouted, and then there is a provision for cancellation of that vote also. All these are matters to be considered when the appropriate amendment shall be made in the Conduct of Election Rules, 1961 or any other rules which the Election Commission may consider. Therefore, Sir, I do not want to elaborate this matter unnecessarily.
One thing more has been rightly pointed out. बहुत-से माननीय सदस्यों ने माइग्रेंट वर्कर्स की बात कही है। इसके बारे में सलीम साहब, रूडी जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है…(व्यवधान) माइग्रेंट वर्कर्स की एक बड़ी समस्या है।
SHRI JAYADEV GALLA : I want to know about e-voting.
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am coming to that point. Sir, Migrant workers cannot be compared with NRIs because they are mostly in India. They from Bihar to Tamil Nadu, Bengal to Delhi or Mumbai. Sir, we are fully cognizant of the need to give them this space. हमें उनको उनके वोट से बेदखल नहीं करना है। …(व्यवधान). Election Commission is already working on this. They have formed a Committee. They have suggested for the establishment of absentee voting centres during elections. How many voters from a particular Constituency have gone out for their work etc. Let an Absentee Committee be there for this and then there is also a provision for their inclusion either there or at the place of voting.
Sir, these are some suggestions. Many have recommended for linking it with Aadhar. The Supreme Court has not recommended this. But the work is in progress. I want to assure this House that our sympathies are with the migrant workers. They should be given the Right to vote in the total architecture of voting procedure including being in the voting list. Let us wait till the Election Commission makes further progress on this.
HON. DEPUTY SPEAKER: I want to raise one point. Suppose a man from Bengaluru wants to contest election in Delhi and he is campaigning in Bengaluru, whether he has to go there and vote or a postal vote is allowed. Other workers and teachers are going to have the right to use postal vote.
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, my answer is very simple. As of now, migrant workers can register in their original place or in the new place of their work also, if they are ordinary resident in the meaning of the law. Today, we have allowed postal ballot only in case of Armed forces.
HON. DEPUTY SPEAKER: But teachers are also using that right because of their workplace.
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Yes Sir.
HON. DEPUTY SPEAKER: The persons who are on election duty at some other places, should have that right.
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: If teachers go for election related works, they can use the postal ballot in respect of their constituencies.
Sir, voting in India, in terms of your name in voter list, is mainly relatable to your constituency. All of us are aware of that. Therefore, migrant workers presently can remain voters in their constituencies or if they satisfy the requirement of ordinarily resident, they can become voters in their place of work.
The larger concerns about migrant workers which have been raised, it will be surely looked into.
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : जो बोनाफाइड वोटर के बारे में व्यवस्था है, उसे भी खत्म कर दें।
श्री रवि शंकर प्रसाद: ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। आपने सुझाव दिया है, चुनाव आयोग से अभी बातचीत चल रही है। ऐब्सेंट वोटर्स का क्या करना है, उसे हम देखेंगे ।
Now I come to the e-voting part. Sir, I am also having the IT Portfolio. I am one of the biggest supporters of IT initiative including online. But when we talked about it, we found that e-voting may not be completely free from difficulty. The first that thing that will happen is whom you have voted will come online. Therefore, we will have to make a very secured architecture as to how this can also be shielded. It will become a violation of the secrecy of voting. As of now, we need further technology to ensure that e-voting is completely free from any kind of trespassing or others knowing about it.
Second is the safety issue. Mr. Galla, since you have been in America for a long time, you must be aware that e-voting still is not globally free from difficulty. In America, they still do ballot part of it. … (Interruptions) Therefore, the smaller countries with one lakh population, which Mr. Rudy talked about, can have it, but in India, with a population of 130 crore and 80 crore plus voters, the question of allowing e-voting will require a lot of hard work and security issues that we will have to look into.
Today, I would only say this. I have noted all the concerns that the hon. Members have suggested or observed, and while framing the Rule, I want to assure, that these concerns shall be flagged into and all the security architecture will be there. This is a momentous event. … (Interruptions)
हम देश के एन.आर.आई. को एक बहुत बड़ा अवसर दे रहे हैं, जो भारत को प्यार करते हैं, भारत का सम्मान करते हैं। इससे हम उनको भारत के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। इसलिए मैं सब से आग्रह करूंगा कि वे इसका समर्थन करें । धन्यवाद ।
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration.” The motion was adopted.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 3 Amendment of Section 20 HON. DEPUTY SPEAKER: Clause 3, Amendment No. 3, Shri N. K. Premachandran -- not present.
Amendment No. 4, Dr. Shashi Tharoor -- not present.
The question is:
“That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 1 Short Title and Commencment Amendment made: Page 1, line 5, -- for “Act, 2017” substitute “Act, 2018”. (2) (Shri Ravi Shankar Prasad) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill. Enacting Formula Amendment made: Page 1, line 1, -- for “Sixty-eighth” substitute “Sixty-ninth”. (1) (Shri Ravi Shankar Prasad) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill. The Long Title was added to the Bill. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:Sir, I beg to move: “That the Bill, as amended, be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take ‘Zero Hour’. Shri Mullappally Ramachandran.