Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Prohibition Of Employment As ... on 6 September, 2013
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Bill, 2012 (Discussion concluded and Bill Passed).
MADAM CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No. 17. Hon. Minister.
THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (KUMARI SELJA): Madam Chairman, I beg to move* “That the Bill to provide for the prohibition of employment as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. ” I also beg to move the amendments in the Bill for which I have already addressed notice to the Secretary General, Lok Sabha.
Madam, the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012 was introduced in Lok Sabha on 3.9.2012. The Bill was referred to the Departmentally Related Standing Committee on 9.9.2012, by the hon. Speaker Lok Sabha for examination and report. The Committee laid its report on the Table of the House on 4.3.2013. After careful consideration, it was considered appropriate to introduce certain Amendments to the Bill.
18.47 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair) श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, हमें आश्वासन दिया गया था।...(व्यवधान) किसानों की समस्या पर बात नहीं हो रही है।...(व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is on her legs. Let her conclude her speech. Then, you may raise it.
KUMARI SELJA: Elimination of dry latrines and manual scavenging and the rehabilitation of manual scavengers in alternative occupations has been an area of high priority for our Government. Despite the concerted efforts made in the past to eliminate the dehumanizing practice of manual scavenging, the practice still persists in various parts of the country.
Existing laws have not proved adequate in eliminating the twin evils of insanitary latrines and manual scavenging. These evils are inconsistent with the right to live with dignity, which is an essence of the Fundamental Rights guaranteed in Part III of our Constitution.
It is also felt that the existing laws are not stringent enough to eliminate these evil practices. In view of the above, there is a need to make comprehensive and stringent provisions for the prohibition of insanitary latrines and employment of persons as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families and to discontinue the hazardous manual cleaning of sewers and septic tanks by the use of technology and for matters connected therewith.
With a view to eliminate manual scavenging and insanitary latrines and to provide for the rehabilitation of manual scavengers, a multi-pronged strategy has been worked out in the provisions of the Bill, which consists of legislative as well as programmatic interventions.
Madam, I would request the hon. Members from all parties, all the Members of this House – because I know that they feel very strongly about this issue –to support this Bill. I know that we have a limited time at our disposal. But I hope that the hon. Members will understand that; and try to make their intervention and speech as little as possible and make all the relevant points that they wish to make.
MR. CHAIRMAN: Motion moved:
“That the Bill to provide for the prohibition of employment as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. ” … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Members to be very brief in their speeches as we have paucity of time.
SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, if the House agrees, let this Bill be passed without discussion.
MR. CHAIRMAN: You see, a few hon. Members have already sent their requests to speak.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Those who want to lay their speeches, in writing, they may send them at the Table; and they will be treated as laid.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : If at all the Members want to speak, let them speak briefly for one minute and let them not take so much time.
Now, Shri Arjun Ram Meghwal.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Let the Members make only the points, if any, very briefly.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is on his legs. Mr. Meghwal is on his legs.
श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं प्रोहिबिशन आफ एम्प्लायमेंट एज़ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेब्लिटेशन बिल, 2012 के सम्बन्ध में खड़ा हुआ हूं। इस सदन में मेरे द्वारा कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। मेरे द्वारा इस सदन में ध्यानाकर्षण भी लाया गया था। उस समय इस बारे में मुझे यह विश्वास दिलाया गया था कि हम जल्द ही इसका सर्वे कराएंगे कि देश में कितने लोग मैला ढोने वाले हैं और उनके लिए कोई रिहेब्लिटेशन पैकेज लाएंगे। इसी सिलसिले में इस बिल को यहां पेश किया गया है और इसमें चार उद्देश्य बताए गए हैं, ड्राई लेटरिन पर रोक लगाना और वर्तमान में ड्राई लेटरिन अगर है तो उसे हटाना, हाथ से मैला उठाने पर प्रतिबंध लगाना, उनका पुनर्वास करना और उनके लिए नए जॉब ढूंढ़ना। एक और है, जो संविधान की धारा 21 में है जिसमें यह अंकित है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी को बढ़ावा देना।
मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि समाज के सबसे नीचे पायदान पर जो तबका है, जिसे समाज में सफाई कर्मचारी के नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, उसके लिए वह बिल लेकर आई हैं। इसके द्वारा मैला ढोने वाली गतिविधियों पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने की बात है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
प्रधान मंत्री जी ने जून 2011 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम छः महीने में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर देंगे। चूंकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा, वैसे मैं इसके लिए सदन में पूरी तैयारी से आया हूं। प्रधान मंत्री जी ने जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा था कि हम छः महीने के अंदर इस प्रथा को समाप्त कर देंगे। फिर भी यह प्रथा समाप्त नहीं होती है तो इस बिल के आने के बावजूद भी, 1993 में भी बिल आया, लेकिन आपका रिहेब्लिटेशन पैकेज ठीक नहीं था इसलिए यह काम नहीं हो पाया।
मैं इस बारे में इतना कहना चाहता हूं कि कुछ अच्छे एनजीओज़ देश में हैं, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, वहां पर अलवर में एक एनजीओ सुलभ है, जिसके प्रभारी बिंदेश्वर पाठक जी हैं। उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आपने इस मामले में एनजीओज़ को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में नहीं लिया। मेरा कहना है कि हाथ से मैला ढोने वाली महिलाओं का काम इस एनजीओ ने छुड़वाया अलवर में और इसके बदले उन्हें टेलरिंग, पापड़ बनाने जैसे कामों में प्रशिक्षित करके उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी विजिट कराया। ये महिलाएं रैम्प पर भी चलीं। अलवर की ये महिलाएं कभी मैला ढोती थीं, मानव मल-मूत्र उठाती थीं, तो लोग रोटी मांगने पर ऊपर से रोटी गिराते थे। मैं यह शब्द यूज कर रहा हूं कि ‘रोटी ऊपर से गिराते थे।' अब यही महिलाएं खाद्य सामग्री बनाती हैं और सामान्य वर्ग में वितरित भी करती हैं। ऐसा परिवर्तन कर्त्तव्य के साथ समर्पण और सेवा की भावना से ही आ सकता है। यह काम सुलभ काम्प्लेक्स से बिंदेश्वर पाठक जी ने करके दिखाया है। ये महिलाएं लोक सभा में प्रति पक्ष की हमारी नेता सुषमा स्वराज जी से भी मिली थीं और अध्यक्ष महोदया मीरा कुमार जी से भी मिल चुकी हैं।
सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के कल्याण का मामला है। आप रिहेब्लिटेशन की व्यवस्था करेंगे। आज देश में हाउसिंग की इनके लिए बहुत बड़ी प्राब्लम है। अगर इस बिल द्वारा शहरों में और गांवों में जहां ये लोग रहते हैं, हुडको के माध्यम से हाउसिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप इनकी तकदीर सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये सेप्टिक टैंक में बिना किसी उपकरण के अंदर घुसते हैं। इनका यह बहादुरी का काम है। ये सफाईकर्मी हैं, इन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, इनका माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए।
इनका अंदाज़ ही निराला है कि इन्होंने हर गम को खुशी में ढाला है, इनका अंदाज ही निराला है, लोग जिन हादसों से डरते हैं, उन हादसों ने इन्हें पाला है।
सभापति जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से इन लोगों की तकदीर सुधारिए। आप अच्छा बिल लाई हैं और हम इसका समर्थन करते हैं।
*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)ः आज इतने प्रगति के दौर में भी जब पूरे विश्व में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सफाई की जा रही है परंतु तकनीकी क्रंति के इस युग में भी हमारे कर्मी आज भी मैला उठा रहे हैं।
आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है कि फलां गटर को साफ करते हुए तीन आदमी बेहोश हो गए, जिसमें से अस्पताल तक ले जाते हुए एक की मृत्यु हो गई। हमारे देश में आज भी हजारों कर्मी बिना किसी सुविधा के सीवर, मैन होल, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उसके अंदर उतर जाते हैं और जहरीली गैस व दम घुटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
हमारा प्रयास होना चाहिए अपने कर्मिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उनको नई तकनीकी से कार्य करना सिखाया जाए, आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएं जिससे कार्य करते हुए उन्हें किसी प्रकार का खतरा न रहे। उनके जीवन को सुरक्षित बनाने व उनके कार्य को सरल करने के लिए विश्व में प्रचलित उपकरणों को खरीदकर उन्हें उपलब्ध करवाया जाए।
हाथ से मैला उठाने के कार्य को रोकने के लिए जिला प्रशासन, नगर पालिका/नगर निगम तथा ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। विफल रहने पर जुर्माने तथा दंड का प्रावधान होना चाहिए।
अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।
* SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTAK) : This Bill to eliminate manual scavenging and rehabilitate scavengers which is before us today in the Lok Sabha, is another legislative attempt to eliminate this inhuman and shameful practice. But it is not lack of law that the practice has continued in the country. Supreme Court has admonished the government a number of times. There are lakhs of dry latrines in the country which are cleaned by scavengers. Septic tanks and sewers are also cleaned manually in many parts of the country. The practice will not go away by just banning it. Among those guilty of engaging manual scavengers are government bodies, corporations and panchayats. Railways are a big offender and it is doubtful if it can put an end to the extensive practice in a short time. When this Bill has made the offence non-bailable and prescribes summary trial of offenders, the Government should have the will to make officials accountable for their offence.
The existing legislation, passed by this Parliament in 1993, was almost farcical. Even though two decades have passed since its enactment, no convictions have yet taken place under that law. This being the case, will the new law work? The current law was conceived erroneously and solely as a corrective to a public health and sanitation problem, rather than as a guarantee of justice, equality and a life of dignity. This legislation was enacted under the Constitution’s State List. The same had to be adopted and enforced by various State Governments.
The 2011 decennial population census findings stated that there are as many as 2.6 million insanitary latrines in the country.
This Bill addresses manual scavenging under Entry 24 (Welfare of Labour and Working Conditions) of the Concurrent List. While this may be an improvement over the current law, the real point is to recognize this debasingly inhuman and iniquitous practice as such. The Government must incorporate this all-important modification. The Indian Railways, the largest single employer of this country has helped perpetuate this caste-ordained practice for decades. Handling some 8.4 billion trips per annum and adding about 3000 coaches it should not be beyond its capacity to equip trains with systems to manage faecal waste. I would like to mention here that this new Bill dilutes the significance of the clause that prohibits the employment of persons for hazardous cleaning of sewer and septic tanks. It selectively mandates that a person handling excreta with the help of ‘protective gear’ shall not be deemed a manual scavenger.
This is problematic in so far as such ‘protective gear’ becomes a mediating technology that helps sustain, if not perpetuate, the employment of persons for hazardous cleaning. 66 years after independence, an estimated 1.3 million people from Dalit communities continue to be employed as manual scavengers across the country in the Railways, in the Army, in municipalities and in private homes.
Manual scavenging is violative of the spirit of Article 14 (equality before law), Article 17 (abolition of untouchability), Article 21 (Right to life), and Article 23 (Right against exploitation) of the Constitution besides the SC & ST Prevention of Atrocities Act, 1989. Dr. B.R. Ambedkar had said, ‘In India, a man is not a scavenger because of his work. He is a scavenger because of his birth irrespective of the question whether he does scavenging or not. The Directive Principles of State Policy mandate the Government to prohibit manual scavenging. But neither the Union Government nor State Governments have shown any seriousness in introducing appropriate legislation. To circumvent the law, civic bodies are outsourcing such work to contractors.
A national shame is a national responsibility but nobody wants to own up this responsibility. Because of the census data we now have the actual statistics on dry toilets. It is no longer about general ignorance, it is about awareness being defeated by the persistence of a casteist mindset that is rooted in patriarchal value. We can change our toilets only when we change our mindsets. Earlier nobody talked about it. Now manual scavenging is in the news. But all this is lip service. How else can we explain the fact that although the Union Government had allocated Rs.100 crore in 2011-12 for eradication of scavenging and rehabilitation of manual scavenger, not a single rupee was spent out of this Budget. The Planning Commission has refused to enhance the budget for the scheme citing lack of demand. No ripples caused. No question raised. The Government has discovered the recent census data. This is stranger still because the census figures are only for unsanitary latrines : 7,94,390 dry latrines across the country where human excreta is cleansed by humans. Of these 73 per cent is in rural areas and 27 per cent in urban locations. In another 13,14,652 toilets, human excreta is flushed into open drains. Incredibly the census adds that there are 4,97,236 toilets where the job of cleaning human excreta falls to animals. Now how can we estimate the number of manual scavengers from this data. Number of State Governments filed fresh affidavitgs in the Supreme Court in last November stating that the census data is not accurate. Presumably no data is accurate. It is against this background that this new Bill has come. Is it different? Will it help? Not likely. This Bill is terribly gender insensitive. Its language assumes that all manual scavengers and public authorities are men. The rehabilitation scheme must respond to the needs, problems and issues of women. The Bill delegates the responsibility of identifying manual scavengers, or conducting a fresh survey to the local bodies. These local bodies have always been in denial and have in fact filed false affidavits in the Supreme Court. Does it make sense to assign the job of fixing the numbers to State Governments and local bodies that have challenged the existence of manual scavenging and insanitary latrines in their areas? The focus of this Bill must be on liberating manual scavengers. The identification, demolition and conversion of insanitary latrines must be from this perspective.
The new Bill was introduced in Lok Sabha in March, 2012. It clearly states no person, local authority or agency shall, after commencement of the Act construct an insanitary latrine, engage or employ manual scavenger and every unsanitary latrine shall be demolished or converted into a sanitary one within 9 months. Any offence committed under the Act shall be cognizable and non-bailable offence. The Act aims to tackle open defecation problem through Nirmal Bharat Abhiyan. Indian Railways would introduce environment friendly bio-toilets on all trains by 2021-2022. Yet the soul of the Law is Clause 13 which stresses upon the implementation of the rehabilitation package. I hope after this legislation is passed with certain amendments, rules will be framed for effective and speedy implementation of the law to uphold the dignity of sanitary workers who are mostly a product of the country’s iniquitous caste system.
Before I conclude, I am reminded of Dr. Ambedkar, when he rose to speak on 25 November, 1949 in the Constituent Assembly – He had warned about the course of Indian democracy and had observed “On the 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality and in social and economic life we will have inequality….we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one-man-one-value. How long shall we continue to live this life of contradictions?
Does not this question still rings in our ears? How long we will continue to live this life of contradictions? How long?
The liberation of manual scavengers should begin in the spirit of the final words of Dr. B.R. Ambedkar “…ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality.” SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I rise today in support of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.
At the outset, I want to congratulate Shrimati Sonia Gandhi, Chairperson, National Advisory Council, who has taken a lot of pains for eradication of manual scavenging. Most of the SCs and STs, particularly women, are engaged in this activity. Since Independence, several efforts have been made but we could not eradicate the manual scavenging. For the first time, during 1993, when the Congress Government was in power, the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act was taken up. But, still due to lack of political will and bureaucratic apathy, we could not declare our country free from manual scavenging.
Several movements emerged, several voices were raised, but we could not achieve the target. Later several organisations made representations before the National Advisory Council. It is all with their efforts that this Bill was introduced on 3rd September, 2012.
In this regard, I will give three suggestions. My first suggestion is regarding the survey. Only 3546 statutory towns were taken up for survey under Prohibition of Employment as Manual Scavengers Bill. But, I would say that 70 per cent of manual scavenging is practiced in rural India and 18 per cent in urban areas. Since there was a report based on the survey from only 3546 statutory towns, they say that there is no manual scavenging. If again we ask them to get the report, they will report the same because it was reported and recorded in the Supreme Court of India. But, the reality is different and we have to take the reality into consideration. I would say that we should again get a survey done by involving the Government agencies as well.
My second point is about the Explanation given under 2 (g) where only ‘regular’ or ‘contract’ employees have been covered. There are many casual labourers, who are working under contractors in private and Government firms. I would say that these people should also be covered under this Explanation to achieve the real goal.
My third point is this. It has been mentioned in the Bill that if a person is engaged or employed in scavenging with the help of such devices and using such protective gear, he is exempted from the scope of this Bill. If such loopholes remain there, we would not be able to achieve our goals and the whole purpose of it would be defeated. So, we will have to delete this clause and we will have to cover all types of manual scavenging in it.
I would like to say that by just allowing them to use these devices; we cannot say that they are exempted from manual scavenging. With the help of science and technology, the Government can develop such devices and instruments to prohibit manual scavenging. I also request the Government to announce a special package for this purpose.
) *श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत):हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वासन विधेयक, 2012 का स्वागत करते हुए, मैला ढोने वाले लोग कितने हैं उनका सर्वे करना, जिसमें लाईव टू वीद डिगनीटी का समर्थन करते हुए बाल्मीक समाज के लिए ये प्रथा बंद करते हुए एनजीओ के माध्यम से उनका रीहैबेलिटेशन के साथ अच्छा काम दिलाते हुए ये प्रथा से मुक्त् करते हुए जो, बिल में प्रावधान करते हुए सबसे नीचे तबके से आते हुए लोगों के लिए उनकी तकदीर को सुधारते हुए , उनके स्वास्थ्य, सेफ्टी का काम करते हुए उनके रहने का प्रबंधन भी हमें करना चाहिए । ये बिल में कई महिला भी शामिल है । उनको भी तालीम देते हुए अन्य स्वावलंबी कार्य में जोड़ना चाहिए ।
*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : मैं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन एवं प्रतिबंध और पुनर्वासन विधेयक 2012 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं । आज भी हाथ से मैला उठाने की प्रथा चालू है । इन लोगों को जो तकनीकी सुविधाएं मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल रही है । आज तक सरकार ठीक से सर्वे नहीं कर पाई है कि कितने लोग हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं । आज जो यह बिल आया है वह सराहनीय है । 1993 में भी एक बिल आया था किंतु उस समय पुनर्वसन का काम ठीक से नहीं हुआ था । हमें महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें । हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए । सबसे बड़ी समस्या हाउसिंग की है, जिसे हमें सुलझाना चाहिए । जहां भी हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा चालू है, हमें उसे तुंत ही खत्म कर देना चाहिए ।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):सभापति महोदय, आपने मुझे हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सात लाख लोग हैं, जिसमें से 5,86,000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इंसान को मल के नरक से बचाने के लिए सरकार के पास धन की कमी है। वर्ष 2011-12 में केवल सौ करोड़ रूपये सरकार खर्च नहीं कर पायी। अभी हमारे साथी अर्जुन मेघवाल जी बता रहे थे कि बजबजाते सीवर, सोकपिट में काम करने वाले अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। शराब पीकर गैर कानूनी तरह से जोखिम भरे समय में काम करते हैं। इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अगर पूरा बजट खर्च नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मैं कहना चाहूंगा कि एससी और एसटी के साथ अमानवीय अत्याचार रोकने के लिए जो निवारण अधिनियम बनाया गया है, उसको सख्ती से लागू किया जाए। मैं सुलभ शौचालय के इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के डॉ. बिन्देश्वर पाठक को बधाई देना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके सुलभ शौचालय की व्यवस्था की, जो बहुत बड़ी राहत है। अगर 15 राज्यों का रिकार्ड देखा जाए तो 225 जिलों का सर्वे हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 80 हजार, बिहार में 30 हजार, उत्तराखंड में 5 हजार और एमपी में 20 हजार लोग इस कुप्रथा के शिकार हैं।
मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जातिगत पेशे के आधार पर जो नौकरी इनको मिली है, वह पक्की होनी चाहिए। अभी तक यह लोग डेली वेजिज या संविदा के आधार पर सर्विस करते हैं। आज भारत में 60 प्रतिशत लोग खुले स्थानों पर शौच करते हैं। हम लोगों के माध्यम से इन लोगों के लिए “झाड़ू छोड़ो और कलम उठाओ” का एक नारा होना चाहिए। दलितों के अलावा इस काम को कोई गैर जाति का नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है, जबकि दलितों को उसमें भर्ती किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें गैर बिरादरी के लोगों को समावेश किया गया है और ऊंची जाति के लोगों को रखा गया है, जबकि दलितों को रखा जाना चाहिए। कुछ जगहों पर देखा गया है कि बच्चों से स्कूलों में प्राइमरी और जूनीयर स्कूल में झाड़ू लगाते देखे गए हैं। आज 13 लाख 14 हजार परिवारों की गंदगी खुली नालियों में गिरती है, जिसकी सफाई यही कर्मी करते हैं। 7 लाख 94 हजार परिवार सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर हैं। इस विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं लेकिन सुलभ शौचालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशि दो, ढाई हजार रुपए की दी जाती है, वह पांच हजार से ऊपर, 10 हजार रुपए की होनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सुलभ शौचालय बनें और गंदगी साफ हो सके। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
*SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): I support the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.
In spite of so many Acts and measures taken by the Government, we have unable to provide justice to the scavengers.
This Bill was warranted much earlier, somehow the Bill is going to be passed today. It would be a great relief to the hard working suffering class people.
I thank the UPA Government, and the Honourable Minister Seljaji that she could make it possible in the interest to give social justice to a large section of poor people.
* Speech was laid on the Table ओश्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक 2012 पर आज चर्चा हो रही है । हमें यह कहते हुये दुख भी है और क्षोभ भी है कि भारतवर्ष को आजाद हुये 66 वर्षों के बाद भी हम इस प्रकार का कानून तो बना सके हैं जहां पर कि हाथ से मैला उठाने वाले व सिर पर मैला ढोने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है परंतु आज भी देखा जाये तो यह प्रथा शहरों व छोटे-छोटे कस्बों में देखने को मिलती है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 7.94 लाख शौचालय ऐसे थे जहां मनुष्यों द्वारा मल उठाया जाता था । सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना के दौरान 1992 से 2005 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 7.70 लाख हाथ से मैला उठाने वाले और उन पर आश्रित लोगों की पहचान की गई है ।
यदि हम मंत्रालय की रिव्यू बैठक के आंकड़ें देखें तो पता चलता है, कि देश के 25 करोड़ हाऊस होल्ड में 13 करोड़ के पास अपने घरों में शौचालय नहीं है । और शहरों के 2 लाख घरों व गोंवों के 5.9 लाख घरों में लोग ही रात के शौच को उठाने का काम करते हैं । आज आवश्यकता है कि इस प्रकार के रोजगार में लगे लोगों को किस प्रकार से पुनर्वास किया जाये ताकि उन्हें इस प्रकार के अस्वच्छ काम से छोड़ाया जाये । यह हर्ष का विषय है कि आज इसके लिये कानून बन रहा है । नःसंदेह इस कानून के बनने के बाद शुष्क शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करना और सफाई कर्मचारियों का किसी अन्य व्यवसाय में पुनर्वास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । परंतु यह देखने वाली बात है कि कई प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी हम इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर पा रहे हैं । इसका कारण है कि कहीं न कहीं जो कानून बने हैं उसके कार्यान्वयन में कमी रही होगी । हाथ से मैला उठाने और अस्वास्थ्यकर शौचालयों को समाप्त करने तथा सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास करने के उद्देश्य इस कानून में इस प्रकार को प्रोत्साहित करने वालों के विरूद्ध सख्ती से निबटना होगा । और जो लोग शहरों में अन्य स्थानों में सफाई का काम कर रहे हैं उन्हें हर सुविधा देने की उदार योजना सरकार को बनानी चाहिये । यहां तक कि कोई अन्य काम करने के लिये बैंकों से ब्याजमुक्त (शून्य प्रतिशत ब्याज) ऋण व उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा व उनके रोजगार को कोई न कोई योजना बनाकर देना जरूरी है । यही नहीं आज इस समाज के लोगों को शहर में आज भी कोई रहने के लिये मकान भी किराये पर नहीं देता इसलिये * Speech was laid on the Table सरकार को चाहिये कि वह शहरों में इस वर्ग के लोगों को मकान बनाकर दे । भारत सरकार द्वारा 2001 में बनाई योजना मलिन बस्ती आवास योजना (वैमबे) जिसके अंतर्गत बीपीएल लोगों को आश्रय प्रदान करने और उनके वर्तमान आश्रम को उन्नयन करने की दृष्टि से आरंभ की गई थी उसे ठीक तरह से लागू किया जाये । इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिक धन राशि राज्यों को प्रदान करनी चाहिये ।
हालांकि सरकार के कानून द्वारा इस प्रकार के अस्वच्छ कार्यों को निरूत्साहित तो किया गया परंतु जमीनी तौर पर देखा गया है कि इसमें लोगों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिये क्योंकि उन्हें कहीं भी रोजगार न मिलने के कारण इसी को अपना काम चूना है । जोकि बहुत दुख का विषय है । एक एनजीओ ने सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 1989 मे इस प्रकार के काम करने वालों की संख्या 6,00,000 थी जो कि 1995-96 में बढ़कर 787,000 हो गई यानि 31.6 औ बढ़ोतरी हुई है । इसी तरह सुखी शौचालयों की संख्या 1989 में 720,500,000 थी जो बढ़कर 2000 में 9,600,600 अधिक हो गई । इसका मुख्य कारण कि शहरीकरण हुआ परंतु इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे उसे निरूत्साहित किया जाये । इस पर गहराई से विचार करना चाहिये । मैं कुछ सुझाव पुनर्वास पैकेज के रूप में निम्नलिखित दे रहा हूं स पर विचार करना जरूरी है । मंत्री महोदया उस पर विचार कर कार्यान्वित करेगी एसा मेरा सुझाव हैऱ
- पुर्नवास पैकेज के तहत जो ऑथोरिटी जिसमें बैंक, वित्त निगम, हाउसिंग बोर्ड, हुडको आदि काम नहीं करें तो उनके अधिकारियों को बुलाना और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति भी सफाई कर्मचारी आयोग की होनी चाहिए ।
- यह ऐसा इसलिए जरूरी है कयोंकि एक स्टेडी के अनुसार ऐसा पाया गया है कि 80 प्रतिशत सीवर कर्मचारी रिटायरमेंट की एज से पहले मर जाते है । उनकी सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती है, लेकिन 45-50 वर्ष में ही मृत्यु हो जाती है । सफाई के दौरान हादसों में मरने वाले लोग अलग हैं । अतः इनके लिए पृथक से स्वास्थ्य बीमा योजना भी होनी चाहिए । और ऐसी बीमा योजना बीपीएल की लिस्ट के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए ।
- मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों के अधिकारियों के मन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसकी क्रियान्विति सही ढ़ंग से संभव होना मुश्किल है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदार के यहां काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की दुर्घटना में मौत की और मुआवजे की कहानी सबके ध्यान में है । मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इस सदन में चर्चा हुई तब कहीं जाकर मुआवजा मिला ।
- अतः मेरा सुझाव है कि सेफ्तटिंग टैंक और कटर साफ करने वालों के पर्याप्त बजट की व्यवस्था केन्द्र सरकार के स्तर पर ही की जानी चाहिए ।
- बाल्मिकी समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या शहरों में नई कॉलोनियों का विकास नहीं होना है , इसके लिए हुडको या हाउसिंग बोर्ड लॉ कास्ट के मकान विकसित करें और बिना गारंटी के 10-20 लाख तक का लॉन बैंकों से देने की व्यवस्था हो ।
- सरकार/बैंक या किसी पीएसयू संस्था में जनरल अटन्टेण्ट के नाम पर सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था या संविदा पर सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिएह ।
डॉ. बलीराम (लालगंज):सभापति महोदय, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 जो मंत्री जी लाए हैं, मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं। इस विधेयक को बहुत पहले लाना चाहिए था, क्योंकि वर्ष 1953 काका कालेलकर आयोग बना और 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यह अमानवीय प्रथा है और इसके लिए कोई नई टेक्नोलोजी लाई जाए, जिससे लोगों को हाथ से मैला उठाना न पड़े। इसी तरह से 12 अक्टूबर, 1957 में मलकानी समिति बनी और मलकानी समिति ने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी।
इस देश में यह विडम्बना है कि जो गंदा करता है, उसे ऊंचा कहा जाता है। जो गंदगी को साफ करता है, उसे नीचा कहा जाता है। अभी हमारे साथी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, उसके पीछ एक ही मंशा रही कि इसमें हर समाज के लोग सफाई कर्मचारी बनें ताकि कोई किसी को न ऊंचा कह सकें औऱ न किसी को नीचा कह सकें। इस मानसिकता के आधार पर वहां भर्ती कराई गई। लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगा कि बिन्देश्वरी प्रसाद पाठक ने जो सुलभ शौचालय बनाया है, लेकिन उन सुलभ शौचालयों में अगर आप जाकर देखें तो जिनको उसमें भर्ती होना चाहिए जिसमें उसकी तैनाती होनी चाहिए, उनकी तैनाती पांच प्रतिशत भी नहीं है। वहां दूसरे लोग तैनात हैं। ...(व्यवधान) क्योंकि पैसा वसूलने के लिए वहां दूसरा बैठा हुआ है। सफाई करने के लिए 50 रुपये में दूसरे को पकड़कर वे सफाई करवाते हैं। इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि चाहे टाउन एरिया हो चाहे नगर पालिका हो, यहां पर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वे ठेके पर काम कर रहे हैं। वे 200-300 रुपये पर काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए सरकार उनकी पूरी परमानेंट नियुक्ति करे और जो उनका वेतन होता है, वह पूरा वेतन उनको दे। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इन सफाई कर्मचारियों को आदर और सम्मान देना चाहिए। कोई यहां न ऊंचा है और न कोई यहां नीचा है। इसलिए इस समभाव से सारे लोगों को देखना चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि वे अच्छे स्थानों पर रह सकें।
ओश्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मैं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास विधेयक, 2012 का पुरजोर समर्थन करता हूं । महोदय, आजादी हासिल करने के लगभग साढ़े छह दशक के बाद भी समाज का एक तबका सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर है तो यह विकास के तमाम दावों पर सवालिया निशान है । हाशिए पर जलालत भरी जिंदगी गुजारते लोगों की इस विकास में क्या जगह है ?
सभ्य कहे जाने का दम भरने वाले किसी भी समाज के लिए यह शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए कि वह अपने बीच के ही इंसानों को ऐसे काम से बाहर नहीं निकाल पा रहा है जिसकी कल्पना करना भी एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए बहुत भयावह है । किसी काम का मतलब सिर्फ कुछ मेहनताना मिल जाना नहीं होता, उसे मानवीय और सम्मानजनक भी होना चाहिए । आज हैरानी इस बात पर है कि देश में हर दो-तीन महीने पर उच्च क्षमता वाले अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण से लेकर ग्रामीण इलाकों तक टीवी, मोबाइल टावरों और इंटरनेट जैसी तकनीकी सुविधाओं के पहुंच जाने के इस दौर में हाथ से मैला उठाने और सिर पर ले जाने की त्रासदी जारी है । इस सामाजिक अभिशाप को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए तथा हर इंसान को गरिमापूर्णय जीवन का हक मिलना चाहिए । इसी के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं ।
* Speech was laid on the Table ओप्रो. रामशंकर (आगरा):माननीय मंत्री जी कुमारी सैलजा द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि जो समाज में सबसे नीचे स्तर पर है जिसे आज भी मनुष्य का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ । यह अत्यंत दुखद विषय है । देश की आजादी के इतने दिनों के बाद आज अपमान और अछूत की जिन्दगी जी रहे हैं ।
मेरी मांग है कि सफाई करने वालों को किसी प्रकार से मैला उठाने पर प्रतिबंध लगे । ऐसे सभी सफाईकर्मियों को नवीन उपकरणों के साथ सरकारी कर्मचारी का पूरा वेतन तथा आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके ।
* Speech was laid on the Table श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर):सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 लाए हैं। मैं अपने दल की ओर से उनके बिल का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी आवाज उठाने का काम किया है, उनके हक के लिए आप यह बिल लाए हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 66 वर्ष के बाद भी आज जिस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनको समाज के लोग हाथ से मैला उठाने का काम दिया करते थे और आज़ादी के बाद कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी वे व्यक्ति हाथ से मैला उठाने का काम कर रहे हैं। मैं इसे भारत का दुर्भाग्य समझता हूं।
इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करिए और मैला उठाने वाले को चिन्हित करके उनके लिए भवन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि दलितों के लिए जो आरक्षण दिया गया था, उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर आरक्षण दिया गया था लेकिन जो समाज में अच्छे से अच्छे लोग हैं, वे भी इस कतार में शामिल हो जाएंगे लेकिन आरक्षण की सीमा वही है औऱ उसी सीमा के अंदर आप और लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। मुझे दुख है कि सभी सरकारें जो भी आती हैं, वे सिर्फ दलितो के लिए भजन करने का काम करती हैं लेकिन दलितों को कहीं भी कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जहां तक सर्विस की बात है, नौकरी वेकेंट करके जनरल लोगों को भर्ती कर दिया जाता है।
मैं समझता हूं कि दलितों की गाथा गाई जाती है लेकिन कहीं भला नहीं होता है। आप बिल लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ कहना चाहता हूं कि भवन की व्यवस्था कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उनकी हर तरह से मदद कीजिए। आपने सुलभ शौचालय में काम दिया है, इसके लिए 1500 रुपए देते हैं। 1500 रुपए सिर्फ नाम का है। जिस भी गरीब के लिए यहां से पैसा जाता है, वह नियम के अनुसार गरीबों तक पहुंचना चाहिए।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak on this Bill. I feel that this Bill is long overdue. No amount of debate would justify manual scavenging. It is a scourge on a human being. It is so degrading that I would not hesitate to say that we should be ashamed of ourselves for letting humans to clean human excrement even after 65 years of Indian Independence.
I would like to quote here the growth of scavengers over the years. In 1989, we had six lakh scavengers, but by 1995-96, it rose to 7.87 lakh scavengers, a clear growth of over 31.76 per cent. No right thinking person would deny the stark reality that manual scavenging is increasing with rapid urbanization. The deprived and distressed strata of society are forced to take up the job of manual scavenging as they find nothing else to eke out their living.
Though the Employment of Manual Scavengers in Construction of Dry Latrine Act was enacted in 1993, it failed to bring in elimination of manual scavenging from our country. Way back in 2003, C&AG had reported that only 16 States have adopted the said Act, but no State had implemented the same.
A whole lot of other rehabilitation measures were put in place in the Bill. I do not want to dwell deep into them. It would be a great day for the country when we abolish and eliminate manual scavenging. Of course, the financial implication for implementing elimination of manual scavenging is mammoth. It is about Rs. 4,825 crore. No amount would be too big for erasing such a disgraceful and shameful employment of manual scavengers being practised in our country.
It is estimated that nearly 1.3 million people from Dalit communities are in manual scavenging. It is a shame. Failure is not only on the part of the Government, we as people of this country should feel sorry for allowing manual scavenging to continue all over these 65 years, in spite of our growth story and over 20 years of liberalization, privatization and globalization. We all have a role to play in ensuring the dignity of sanitary workers.
Sir, in the past, genuine efforts were made to replace manual cleaning process with Mechanical Pumping Scheme, for example, cleaning of septic tanks. The Planning Commission wanted such a scheme to be dovetailed with the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. Would the Minister state what happened to the Mechanical Pumping Scheme?
I am now concluding, Sir. A word of caution here: the Government while banning manual scavenging should draw up a clear roadmap for the rehabilitation of those who worked as manual scavengers. Even our Madam Speaker lamented that caste systems and untouchability had given rise to the practice of manual scavenging.
Time has come to get rid of manual scavenging; time has come to liberate those who are in manual scavenging. Let us all come together to say adieu to the manual scavenging by passing this Bill. I fully support the efforts being made by the Government with the hope that manual scavenging would be erased from the map of India.
SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): Thank you Sir for allowing me to participate in the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.
On behalf of the DMK Party, I rise to support this Bill. In India, a man is not a scavenger because of his work. He is a scavenger because of his birth, irrespective of the question whether he does scavenging or not. Gandhism preached that scavenging is a noble profession.
Scavenger means one who is partially or wholly engaged in the obnoxious and inhuman occupation of manually removing night soil and filth.
Cleaning of water borne toilets, removal of bodies and dead animals is a third most common practice of manual scavenging. The socio-economic and educational levels of workers were so bad that it is prevalent predominantly in Arunthathiyar Community in Tamil Nadu.
MR. CHAIRMAN : Please be brief and come to the point.
… (Interruptions)
SHRI ADHI SANKAR : The scavengers and sweepers are both an occupational category and the caste unit. Most of the sweepers are exclusively from Arunthathiyar community. The ideology of pollution-purity is intertwined with the urbanization and the political economy of sanitation has invariably resulted in that caste becoming the victims of this inhuman practice. Instead of spending money on technologies that can remove human beings from direct contact with the excreta of others, the local Government relies on human beings from these caste and communities to bear the social costs.
Sir, the Scavengers do not get safety equipments, like gloves, masks, boots and brooms while on job. Many scavengers reported parasitic infections, gastro diseases and skin ailments. They do not even know that manual scavenging is constitutionally illegal.
We filed an RTI with the Tamil Nadu Adi Dravidar Housing Development Corporation to find out as to how many manual scavengers were rehabilitated and how many manual scavengers are still working. They said that there were no manual scavengers in Tamil Nadu. The survey shows that only 174 scavengers are there at the time of scavenging in Tamil Nadu Housing Corporation. Those scavengers were also rehabilitated in December, 2008.
Sir, manual scavenging is still practiced in Madurai, Pudukkottai, Tiruvarur and Dindigul in Tamil Nadu. The DMK in its election manifesto had promised to abolish the abhorrent practice of manual scavenging by providing alternative jobs. In the 2006-07, an amount of Rs. 50 crore was allocated by the Government of Tamil Nadu under the leadership of Karunanidhi Kalaignar to provide vocational training and rehabilitate 12,000 manual scavengers. In the following year’s budget in 2007-08, Rs. 59 crore was allocated to provide alternative jobs. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You highlight the main points.
… (Interruptions)
SHRI ADHI SANKAR : During the time of Kalaignar regime in Tamil Nadu, he extended the full support for socio-economic development of sanitary workers and those who were engaged in the abhorrent practice of manual scavenging. It is only the Government of Tamil Nadu, under the leadership of Kalaignar, has established a separate welfare board for them. They continued to implement schemes for their rehabilitation and alternative livelihood. We have given special concession to Arundhatiyars, as they are still at the lowest rung in terms of socio-economic status.
MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Susmita Bauri will speak.
… (Interruptions)
SHRI ADHI SANKAR : The Kalaignar Government proposed to consult all political parties and arrive at a decision on the possibility of providing special reservation for them within the quota of reservation for scheduled castes.
I request the Government of India to identify scavengers and their dependents and provide the subsidy and loan for undertaking self-employment ventures.
MR. CHAIRMAN: Nothing will go in record.
(Interruptions) …* श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर):सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह बिल उन लोगों के लिए है, जिनके बारे में इतने समय के बाद आज सरकार विचार-विमर्श कर रही है। यह 1993 का बिल था और इसे आज बीस साल हो गये हैं, आज माननीय सैलजा जी इस बिल पर बोली हैं और हम सब माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस बिल के लिए अधिक समय देना चाहिए था, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के बारे में यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे याद है कि महात्मा गांधी जी ने भी इन लोगों के बारे सोचा था, बाबा अम्बेडकर भी इनके बारे में बोले थे कि जो हमारे देश की दलित माताएं हैं, जब उनके संतान होती थी तो वे सोचती थीं कि क्या मेरा बेटा या बेटी सफाई कर्मचारी बनेगा। वे लोग यह कभी नहीं सोचते थे कि मेरा बेटा या बेटी ऑफीसर बनेगी या डॉक्टर बनेगी। ऐसी बात हम लोगों को आज बहुत खेद के साथ कहनी पड़ रही है कि वे लोग अभी भी हमारे देश भर में मौजूद हैं। लेकिन सरकार के पास जो आंकड़ें हैं, वे सही नहीं हैं। इसीलिए अगर सरकार आज पुनर्वास के लिए सोच-विचार कर रही है तो मैं सरकार से यह आग्रह करती हूँ कि आप उन आंकड़ों का ठीक से आंकलन कीजिए नहीं तो जो लोग सही मायने में हकदार हैं, उनको सुविधा नहीं मिलेगी। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ राहत मिलेगी। जैसे एजुकेशन, हैल्थ, हाऊस आदि ये सब होने चाहिए। ये लोग बहुत कट में हैं। हम लोग रेलवे में भी देखते हैं कि वहां पर भी कितने लोग काम करते हैं। हम लोग बैंगलोर गए थे, वहां पर देखा कि कुछ लोग रेलवे में कॉन्ट्रेक्ट बेस पर हाथ पर मैला उठाने वाला काम करते हैं। उन लोगों को रेलवे से 7 हज़ार रूपये मिलते हैं, लेकिन उन लोगों के कॉन्ट्रेक्टर, जो उनको नियोजित करते हैं, वे लोग उन लोगों को 3 हज़ार रूपये देते हैं। वे लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैडम, हमें 3 हज़ार रूपये मिलते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि जब सात-साढ़े हज़ार रूपये रेलवे से मिलते हैं, तब भी वह पैसा सही मायने में काम करने वाले लोगों के हाथ में नहीं आता है। यह बहुत दुख की बात है। बहुत सी महिलाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं। मैं देखती हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं। माननीय मंत्री जी भी महिला हैं। इनसे पहले के मंत्री, मुकुल जी सन 2012 इस बिल को ले कर आए थे। आज मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि बहुत दिनों के बाद इन लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला है। इनके पुनर्वास के लिए बताया है कि इनके बच्चों को ट्रेनिंग पीरियड में पैसा मिलेगा। लेकिन यह पैसा ट्रेनिंग पीरियड तक ही मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद इन लोगों को नौकरी मिलेगी या नहीं, इसके लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बजट में इन लोगों के लिए थोड़ा पैसा बढ़ाइए क्योंकि उनको आगे आने के लिए नौकरी की जरूरत है। यह जो काम है, यह शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को इसके लिए फटकार लगाई है। इसके लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ।
ओश्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीया मंत्री जी ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुम्बों के पुनर्वास तथा उससे संबंधथ्त या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को लेकर के आयी है । ये केवल विधेयक हाथ से मैला उठाने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगायेगा बल्कि भारत में एकनये अध्याय का प्रारंभ होगा । क्योंकि आज भारत दुनिया के एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थान प्राप्त कर चुका है । फिर भी हाथ से मैला उठाने वाले की परंपरा आज भी भारत में जारी है । यहां तक कि शहरों में भी आपको हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या दिखाई पड़ जाती है ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है । भारत में आज भी पूर्णरूप से मैला हाथ से उठाने वालें को पूर्ण रूप से प्रतिषेध नहीं हो सका । उनके पुनर्वास का तो अभी तक ठीक से कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है । जब तक इस काम में लगे हुये लोगों को मैला उठाने वालों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं प्राप्त होगी । तो उन्हें कैसे पुर्नवासित किया जा सकता है । इस दिशा में ये विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम होगा । अभी भी लोगों के घरों में लैट्रिंस नहीं है । सबसे पहले तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा ड्राई लैट्रिन्स को चिन्हित करना होगा तथा उसे पूर्ण रूप से ड्राई लैट्रिन्स को समाप्त करना होगा । इस विधेयक के माध्यम से समाज के बाल्मीकी समाज को वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था करना होगा । भारत के प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने भी भारत से इस प्रथा को पूर्णरूप से खत्म करने का संकल्प लिया है । अभी भी हाथ से मैला उठाने के सबसे बड़े नियोजक के रूप में देश के सभी राज्यों में स्थानीय निकाय इस तरह के लोगों को रोजगार में रखती है । अभी भी सीवर की सफाई हेतु गंदे नालों में सफाईकर्मी इस तरह का काम करते हैं । इसी तरह रेलवे में भी बहुत बड़े पैमाने पर आज भी इस तरह के कामों में लोग लगे हुये हैं । जबकि आर्टिकल 46 गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को शोषण से मुक्त होने की सुरक्षा प्रदान करता है ।
आर्टिकल 46- स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड वीकर सेक्शनंस पार्टीकुलरली द सीडियूल्ड कास्टस तथा सिडियूल्ड ट्राइबस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एण्ड ऑल फार्मस ऑफ एक्सपोलाईटेशन ।
अभी तक देश मं यह भी चिन्हित नहीं हो पाया है कि हाथ से मैला उठाने वालों की वास्तविक संख्या कितनी है । यहां तक कि अभी स्थानीय निकाय ने इनसैनिटेरी लैट्रिन्स को भी चिन्हित नहीं कर पायी है ।
* Speech was laid on the Table इस पर कई समितियां बन चुकी हैं । पहली काका कालेलकर समिति बनीं जिसने अपनी रिपोर्ट में इस प्रथा को प्रतिषेध करना आवश्यक है तथा सामूहिक लैट्रिंन बननी चाहिये जो हाईजिनिक हो । " सत्यमेव जयते " के दसवें एपीसोड में जब आमिर खाने ने सिर पर मैला ढोने वालों की हकीकत बताई तो एक बार फिर इक्कीसवीं सदी में भारत के दुनिया से नजरें मिलाने पर सवाल खड़ा हो गया । इस बिल से इस काम में लगे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश हो रहा है । सफाई कर्मचारी आंदोलन के अध्ययन बिल्सन का कहना है कि इसकी रोकथाम के लिए 19 साल से कानून है लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली और एक नया कानून आने से कुछ नहीं बदलेगा । बिल के मुताबिक सिर पर मैला ढोने को खतरनाक काम की श्रेणी में रखा जाय, लोगों को इस काम में रोजगार देने या लगाने को जुर्म करार दिया जाए ।
अतः मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और इसके पास होने से एक नया अध्याय शुरू होगा ।
SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Sir, at the outset, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. On behalf of my Party Biju Janata Dal, I support this Bill.
Sir, manual scavenging is the degrading and illegal task of cleaning human excreta from dry latrines. This is mainly a hereditary occupation for Dalits. They are the worst victims of untouchability as they are considered unclean, impure and placed at the lowest level of caste hierarchy. Even within Dalit category, they represent the lower rung of the Scheduled Castes.
I can say emphatically that in independent India, these people are living in slavery. After 66 years of Independence, an estimated 1.3 million people from Dalit communities continue to be employed as manual scavengers across the country. This inhuman profession is against human rights and human dignity. It is against the spirit of Article 14; it is against the spirit of Article 17; it is against the spirit of Article 21 which says about Right to Life with Dignity; and it is against Article 23, that is, Right against Exploitation. This inhuman practice is against the Act enacted by this Parliament, that is, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Rules, 1995.
Not only is the Government, but the total system, even the present caste-minded society responsible for their plight. Here, I would like to quote Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. He has said that in India, a man is not a scavenger because of his work. He is scavenger because of his birth irrespective of whether he does scavenging or not. This is the real picture of our society.
Against this backdrop, I would like to highlight some important issues. Previously, this august House enacted one Act – Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 which provides punishment and fine for employing manual scavengers or constructing dry toilets. I would like to say that the Government as the largest employer of manual scavengers is guilty of violating this Act. Even today, the Act enacted by this Parliament is not implemented. Now under the pressure of the hon. Supreme Court, under the pressure of the human rights movement and international community, the Government is going to pass this new Bill.
No doubt this is a good endeavour and I, on behalf of my party, wholeheartedly support the Bill. The present Bill - the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012 - contains eight chapters and 39 clauses, but this Bill is very soft. The duties and responsibilities of the implementing authority are very important, but the Bill is silent on that. In this context I would like to cite a recommendation of the Standing Committee.
On 4th March, 2013, the Standing Committee recommended that duties and responsibilities of the officials concerned should be fixed and some penalty be imposed on them for delay in implementing the Act. Similarly the Government should make provision for participation of Members of Parliament belonging to Scheduled Castes in the District-level Vigilance and Monitoring Committee, which will create space in the Committee for the Zila Parishad member. Government should not forget the recommendation of the Standing Committee in this regard.
On 4th March, 2013 the Committee noted that the successful implementation of the new Act would largely depend on how the Corporations, Municipalities and the local bodies like Gram Panchayats would be motivated and geared up for meeting the challenges to be thrown up by the new Act.
I have already submitted some amendments to the Bill and I do not want to elaborate upon them again. With these words I support the Bill wholeheartedly.
डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे):महोदय, मैं सरकार को और मंत्री महोदया जी को धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी एनसीपी पार्टी की ओर से इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत सालों के बाद इस तरीके का बिल लाकर, हमारे जितने भी दलित, खासकर जो हमारे बाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके ऊपर जो इतने सालों से अन्याय हो रहा था, उसको आज सरकार न्याय दे पा रही है।
मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो ही चीजों के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि खासकर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका में सबसे ज्यादा इन चीजों की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उस नगर पालिका के जो लोग हैं, सदस्य के बारे में आपने मॉनीटरिंग कमेटी में लिखा है, उसमें उनके जो सदस्य हैं, जैसे कारपोरेटर होते हैं, उनको उसमें इंक्ल्यूड करने की जरूरत है, क्योंकि जो डे-टू-डे फंक्शनिंग होती है, रोज मैला निकालना, रोज लेकर जाना, यह कौन करेगा? आखिर में जो आफीसर होते हैं उनसे ज्यादा फोन कारपोरेटर के पास आते हैं कि यहां साफ-सफाई नहीं हुयी, यहां काम ठीक से नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उनको इंक्ल्यूड करने की जरूरत है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि उनको इसमें इंक्ल्यूड किया जाए, उसमें रखा जाए।
दूसरी बात मैं उनकी सेहत के बारे में कहना चाहूंगा। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं, जिनके यहां पारंपरिक रूप से यानी सालों-साल से उनके परिवार में आज भी वही काम हो रहा है। जब हम उनसे कहते हैं कि अपने बच्चों को आप स्कूल में डालो, तो वे कहते हैं कि क्या करना है, मेरे बच्चे को भी तो यही काम करना है। मैं इसे बहुत ही गलत बात समझता हूं। उसके लिए उनकी शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए। उनके नजदीक ही उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वे पढ़ेंगे-लिखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो बहुत से बिल बनेंगे, लेकिन वे बिल सिर्फ कागज पर नहीं रहने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद करना चाहता हूं।
*SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill. This bill has been brought to eradicate the practice of manual scavenging in the country. I welcome this bill. After 66 years of independence, it is very significant to bring a bill of this kind that aims to prohibit manual scavenging. It is a shame to have manual scavengers in the country. People belonging to economically backward classes, Scheduled Castes and Arunthathiyar community are mainly involved in such manual scavenging work. They live in a pathetic condition and employment of a person as manual scavenger should be prohibited at any cost. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchiththalaivi Amma has been implementing various welfare schemes meant for the upliftment and rehabilitation of sanitation workers. These Schemes are implemented for ensuring socio-economic development of sanitation workers. Dr. Puratchiththalaivi Amma has introduced schemes meant to eradicate social inequality, improve the economic status of sanitation workers and to provide free and quality education to their wards. In Tamil Nadu, bicycles, notebooks and education are provided free of cost to the wards of sanitation workers. Hon. Chief Minister has taken several far-reaching initiatives for the welfare of sanitation workers particularly through the Tamil Nadu Adi Dravida Housing Development Corporation. Loan applications are being forwarded to banks along with the recommendation of the government officials and with subsidies. But even after that, the banks do not provide loans to the applicants. Banks ask for collateral security for disbursal of loans. How these sanitation workers can provide collateral security to avail loans from banks? In my constituency, particularly people working as manual scavengers are not provided bank loans for engaging in self-employment even after my recommendation. I urge the government that interest free loans should be provided to scavengers without collateral security. In all the Panchayats of Tamil Nadu, particularly for women who are using insanitary latrines, the State government led by Hon. Chief Minister Dr. Puratchiththalaivi Amma has built sanitation complexes with all facilities including 24-hour water supply. Hon. Chief Minister has taken initiatives to prohibit manual scavenging in the State of Tamil Nadu. People belonging to Arunthathiyar community, who are mainly involved in scavenging work, are given due representation in legislative bodies besides improving their economic status. As per statistics received from the States, 7,70,338 scavengers and dependants are there in India. Under NSLR Scheme, 4,27,870 scavengers are provided assistance and the remaining 3,42,468 scavengers are yet to be rehabilitated in the country. Such rehabilitation work should immediately be started. Identified scavengers should be provided skill development training, loans and subsidy. Union government should provide education to wards of scavengers and ensure that their standard of life is improved. Union government should also provide adequate funds to the States. In Tamil Nadu, even though people belonging to Scheduled Castes are in large number. NSFDC, a Public Sector Undertaking is ready to provide financial assistance to them but banks do not cooperate in this regard. Banks do not provide loans on the recommendation of a Member of Parliament. Bank officials even say that they do not have any order in this regard. Other States in the country should also try to emulate Tamil Nadu which has done a commendable work for upliftment of scavengers. People belonging to Scheduled Castes, Backward classes and Arunthathiyar Community are being benefitted by various schemes implemented by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchiththalaivi Amma. Not only that I can also say that the living standard of sanitation workers has improved a lot in Tamil Nadu. With this, I conclude my speech.
ओडॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, साथ साथ ये भी कहना चाहता हू कि ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक बहुत देर के बाद लाया गया है ।
मैं समझता हूं कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है । कोई व्यक्ति अपने हाथो से मैला उठाते हैं, वह पूरे समाज एवं देश के लिए बड़ी दुख की बात है ।
दलित समाज के सफाईकर्मी समाज, जो सबसे पिछड़ा है, ये उनके प्रति अन्याय है । मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सबको प्रायश्चित करना चाहिए । ये घृणित कार्य के लिए हम सब, पूरा समाज जवाबदार है । मैं ये भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैनहोल में उतरते वक्त् सफाई कर्मी का दूषित गैस की वजह से मौत भी होती है । मेरी मांग है कि इस प्रथा को त्वरित बंद करनी चाहिए और नए टेक्नीक को इस्तेमाल करके उसे वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए ।
मैं स्वच्छता का पवित्र कार्य करने वाले अपने शोषित बंधुओं को प्रणाम करता हूं और मैं मांग करता हूं कि उनके रीहैबीलिटेशन, उनके स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही रखना चाहिए । उनको आवास, उनके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहिए ।
यह घृणित प्रथा शीघ्र ही बंद करनी चाहिए । रेल मार्गों पर जो गंदगी होती है, उनके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को अपना दायित्व निभाना चाहिए ।
पुनः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू ।
* Speech was laid on the Table SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.
महोदय, यह बिल तो बहुत पहले लाना चाहिए था मगर देर से ही सही, ऑनरेबल मिनिस्टर शैलजा जी इस बिल को लाई हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जो भी किसान और गरीब लोग हैं, उनकी याद सरकार को इलैक्शन्स के एक साल पहले ही आती है। उसी प्रकार से जो भी बिल सरकार अभी ला रही है, वह इलैक्शन्स को ध्यान में रखते हुए ला रही है, ऐसा इंडीकेशन सरकार दे रही है। पिछले 9 सालों में हम इस सदन में बहुत बार मैनुअल स्कैवैन्जर्स के बारे में डिसकस कर चुके हैं। हम सभी लोगों ने कहा था कि इसके ऊपर यदि बिल लाएँगे तो हम सब इसे सपोर्ट करेंगे।
इस बिल को सपोर्ट करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। आज बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा मगर इसमें सबसे बड़ा चैलेन्ज इस बिल का इंप्लीमैन्टेशन है। इम्पलीमेंटेशन के लिए माननीय मंत्री जी को कैम्पेनिंग करनी चाहिए। कॉर्पोरेशन्स, म्युनिसीपेलीटिज़, लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायतों को एजुकेट करके इम्पलीमेंटेशन के लिए मीटिंग्स करनी चाहिए। सबसे ज्यादा इस समय रेलवे स्टेशन्स पर प्राब्लम है। रेलवे स्टेशन्स में मैकेनिकल आटोमेशन सिस्टम को लाना चाहिए। आज रेलवे में फंड की बहुत प्राब्लम है। जितनी भी जरूरत है, विशेषकर इस एक्ट के अंतर्गत जो भी आएगा, उसके लिए फंड्स की जितनी भी जरूरत है, उसके लिए सैंटर गवर्नमेंट का प्रोविजन्स होना चाहिए। आटोमेशन सभी जगह होना चाहिए और टेक्नोलोजी को यूटीलाइज करना चाहिए। टेक्नोलोजी का आटोमेशन करते हुए जो भी लोग इस काम को करते हैं, उनको डबल वेजिज़ देने चाहिए। उनके बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत टेक-केयर करना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो भी मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, कारपोरेशन में जो कमेटी होगी, म्युनिसिपेलिटी में जो कमेटी होगी, उन लोगों को इन्वाल्व करना चाहिए, कारपोरेटर्स को इन्वाल्व करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एमपीज़ और एमएलएज़ को इन्वाल्व करना चाहिए।
*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी)ः 21वीं शताब्दी में आज भी भारत जैसे देश में आदमी ही आदमी का मैला ढोने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2006 में 7.73 लाख सफाई कर्मी यह कार्य कर रहे थे, जिनकी संख्या घटकर नवम्बर 2012 में 3.42 लाख ही रह गयी।
भारतीय संस्कृति के समक्ष समाज के लिए इस कार्य को कलंक के रूप में देखा जाता है। इस धंधे में किसी को कोई आनन्द नहीं आता, मजबूरी में गरीबी के कारण यह कार्य करना पड़ता है। यह कार्य एक प्रथा के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि राज्य प्रथा की समाप्ति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भविष्य में लोग मजबूरी के कारण इस कार्य में ना लगे इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संबध में केन्द्र व राज्य सरकारों ने काफी योजनाएं बनाई, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं का असर देखने में नहीं आता। इस बिल के माध्यम से मैनुवल स्कैवन्जर्स ओर अस्वच्छ शौचालयों को पहचानने के लिए मैनूवल स्कैविंजिंग की परिभाषा का विस्तार करते हुए रेलवे ट्रैक, खुली नालियां, मैनहॉल, अस्वच्छ शौचालयों की सफाई आदि कार्यों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि इन कार्यों से जुड़े लोगों को राहत पहुंचाई जा सकें। यह एक अत्यंत गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसे जड़ से मिटाने के लिए पूरे समाज को साथ देना होगा ।
वर्ष 1993 सेEmployment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act लागू है, जिसमें सुरक्षा उपकरण, सफाई कर्मियों का पुनर्वास एवं सर्वे का प्रावधान नहीं किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार आज भी 14 राज्यों में हजारों लोग मैला ढोने का कार्य कर रहे हैं। मिडिया रिपोर्ट 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में 5530 Manual Scavengers है। वर्ष 2011 तक इस कार्य से जुडे 78000 लोगों का पुर्नवास किया जा चुका है, जो कि नाकाफी है। 2011 के सेन्सस के अनुसार अभी भी 23 लाख Pit Latrins & insanitary Latrines है । मंत्रालय ने इन लोगों की वास्तविक संख्या एवं स्थिति जानने के लिए एक सर्वे कराने का निर्णय लिया है, जिसे तत्काल प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी बना है, जो अपना काम पूरी जिम्मेवारी से कर रहा है। आयोग को इस एक्ट के इम्पलीमेंटेशन की जिम्मेवारी दी गयी है।
केंद्र सरकार द्वारा भी सफाई कर्मचारियों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं। 1993 में Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act के तहत संविधान के अनुच्छेद 15,16, 17 में नौकरी का प्रावधान किया गया था ।
वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास करने की योजना (The Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers-SRMS) 2007 में प्रारंभ की गयी, जिसमें पिछले तीन वर्षों में 173.50 करोड़ की धनराशि जारी तथा 147.61 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।
Total Sanitation Campaign जो अब निर्मल भारत अभियान के नाम से जानी जाने वाली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टॉयलेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले 3 वर्षों में 4009.25 करोड़ की धनराशि राज्यों को जारी की गयी, जिसमें से 3844.86 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है।
शहरी क्षेत्रों के गरीबों को Integrated Low Cost Sanitation Scheme के अंतर्गत dry latrines into low cost pour flush latrines and to construct new ones where none exist हेतु 215.16 की धनराशि राज्यों को जारी की गयी, जिसमें से 113.91 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।
अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण से संबंधित अनेकों बिल पास करने हेतु संसद में लंबित है, जिसमें से एक Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012 भी है, जो कि 3 सितंबर, 2012 को लोकसभा में पेश किया गया है, जिस पर स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 मार्च, 2013 को दी। इस बिल को अनेकों बार चर्चा हेतु कार्यसूची में सम्मिलित किया गया, आज इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है।
यूपीए सरकार ने शुष्क शौचालय एवं मेनूवल स्कैविंजिंग जैसे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करने, हाथ से मैला ढोने तथा सेप्टिक टैंक एवं सीवर लाईन में बिना सुरक्षा उपकरणों के उतर कर सफाई करने जैसे कार्यों को पूर्णतया प्रतिबंधित करते हुए इस कार्य से जुडे लोगों का पुनर्वास के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा करने का निर्णय लिया है। इस बिल में किए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा उल्लंघन करने के लिए बाध्य करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय निकाय, कन्टोमेंट बोर्ड एवं रेलवे की तय की गयी है। इस बिल में सरकार ने केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी के साथ-साथ राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी, जिले के लिए विजिलेंस कमीशन बनाने तथा आवश्यक जांच हेतु इंसपेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
इस बिल के अनुसार कानून को लागू करने के लिए तथा उल्लंघन करने की स्थिति में सजा देने के लिए एक ही व्यक्ति (Executive Magistrate) को जिम्मेदार बनाया गया है, जो कि अनुचित प्रतीत होता है। इस बिल में Summary Trial के बाद 5 साल तक की सजा का प्रावधान है जबकि Crpc के तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान के मामले ही Summary Trial से निस्तारित किए जा सकते हैं।
मेरा अनुरोध है कि Manual Scavengers से जुडे लोगों की संख्या एवं उनकी स्थिति जानने के लिए सर्वे तुंत प्रारंभ कराया जाए। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ मिलकर वैकल्पिक कारोबार एवं रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह देखने में आया है कि इस कार्य से जुड़े लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझे कम उम्र में ही अपने बच्चों को भी साथ काम कराने लगते है। उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, उनकी स्किल डवलपमेंट की भी आवश्यकता है, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, एससीपी फंड के माध्यम से रजिडेन्शियल स्कूल खोले जाने चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में ऐसे बच्चों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की संख्या अधिक है, सरकार को इस वर्ग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सत्यमेव जयते कार्यक्रम की पूरी टीम और अभिनेता आमिर खान जी को भी इस समस्या को देश के सामने रखने और इनके निदान के लिए सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
अतः मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I support the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.
Sir, manual scavenging is an inhuman caste-based practice which involves manual clearance of human excreta with bare hands. Generations and generations of dalits and Muslim dalits have been employed in scavenging work and among them 98 per cent are women. So, the time has come, though it is long overdue, to eliminate this sort of inhuman practice. This is not only for promotion or rehabilitation, but this is the question to be focused on human dignity.
So, in this connection, I would like to put some suggestions for the consideration of the hon. Minister. Firstly, a viable and a formidable rehabilitation scheme should be made. The scheme should have adequate provisions for compensation, education, accommodation and employment. The Bill should also provide for imprisonment and financial penalties against the officials of the urban local bodies, Panchayats and Government offices responsible for the existence of dry latrines either in their own premises or within their jurisdictions. A national scholarship programme should be initiated for the children of liberated families. Adequate land should be provided by the Government to the families liberated from manual scavenging. Self-employment with adequate training for skill development should be provided. Loan and subsidies should be replaced by pure grant of no less than Rs.3 lakh each to be provided to the victims to help them re-skill and re-employ themselves according to their free will. A complete audit of all schemes made after 1993 for rehabilitation and abolishment of manual scavenging by the Government of India should be done.
I do not know why the Railways sector has not been covered. A large number of employees are engaged in manual scavenging in Railways. So, it should not be excluded.
Sir, there are some Ministries like Ministry of Social Justice and Employment, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Rural Development, Ministry of Poverty Alleviation, Ministry of Urban Development, Ministry of Railways, etc. Like this, eight Ministries are there. So, my proposal and my request is that, please constitute a Coordination Committee of eight Ministries to monitor everything so that all these programmes can be implemented.
I congratulate the Minister for bringing such a Bill. I thank her and I support this Bill.
श्री जगदानंद सिंह (बक्सर):सभापति जी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 का मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं।
महोदय, यह आज की आवश्यकता है। आज भी हाथ से मैला उठाना एक राष्ट्रीय शर्म है। राष्ट्र को इससे बचना होगा। केवल कानून बना देने से कार्य नहीं चलेगा।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Order please.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Let him finish.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is the last Member to speak on the Bill.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is the last Member to speak on the Bill. Then the Minister will reply. And then you can raise this issue.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Everybody feels that this is a very important Bill. So, we can pass this Bill. Then, you can raise the issue.
… (Interruptions)
श्री जगदानंद सिंह :महोदय, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहेगा कभी भी इस देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा समाप्त नहीं होगी।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Okay, please sit down.
… (Interruptions)
श्री जगदानंद सिंह:सभापति जी, वर्ष 2011 से तय है कि इस देश में सर्वे किया जाए कि इनकी संख्या कितनी है? आज तक सही सर्वे नहीं हुआ है।...( व्यवधान) सबसे बड़ी बात है कि हाथ से मैला उठाना केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह छुआछूत का भी मामला है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
… (Interruptions)
श्री जगदानंद सिंह :महोदय, जब तक बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका घरों में काम करने का, दूसरे रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे।
MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
… (Interruptions)
श्री जगदानंद सिंह :सभापति जी, इस देश में सात लाख सत्तर हजार लोग अभी भी हाथ से मैला उठाने के कार्यों में लगे हुए हैं।...( व्यवधान) बिहार जैसे राज्य में करीब-करीब तीस हजार लोग इस कार्य में लगे हुए हैं।...( व्यवधान)
महोदय, मैं एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी भी शायद इसका जवाब देंगी। वर्ष 2011-12 में इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित था लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हाथ से मैला उठाने वाले परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए जो पैसे दिए गए थे, उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से आप आगे बढ़िए।
MR. CHAIRMAN: Silence please.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Okay. Hon. Minister.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
… (Interruptions)
श्री जगदानंद सिंह :महोदय, जब तक एक भी व्यक्ति हाथ से मैला उठाने वाला रहेगा, कभी भी इस देश में यह कानून सफल नहीं होगा।
KUMARI SELJA: Mr. Chairman, Sir, thank you. I am grateful to all the hon. Members who have participated in this discussion, in this debate. … (Interruptions)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): हिन्दी में बोलिए। इस देश का दलित सुन रहा होगा।...( व्यवधान)
कुमारी सैलजा : मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगी- अंग्रेजी में भी और हिन्दी में भी। मैं हरियाणवी में भी बोल सकती हूं।
MR. CHAIRMAN: She will speak in both the languages.
कुमारी सैलजा : मैं सभी माननीय सदस्यों की बहुत शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने इस बिल पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। समय कम था, लेकिन इसके बावजूद काफी महत्वपूर्ण बातें यहां पर आयी हैं, सुझाव यहां पर आए हैं।
सर, पहला बिल वर्ष 1993 में लाया गया और एक कानून बना। लेकिन हम ने पाया कि पिछले तकरीबन बीस सालों में जहां यह प्रथा बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, वह खत्म नहीं हुई। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा, मेघवाल जी ने कहा कि एक मानसिकता होनी चाहिए थी, माइंडसेट भी होना चाहिए था।...( व्यवधान) बोलने को बहुत कुछ है।...( व्यवधान) मैं जानती हूं आप समर्थन में हैं और मैं आपकी इस बात के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं यह बात भी रिकार्ड पर रखना चाहूंगी कि सन् 1993 के बाद यह महसूस किया गया कि ये पूरी तरह से और सही ढंग से लागू नहीं हो पाया। इसको दोबारा हम लाए, इसलिए 2012 में मेरे प्रीडिसेसर श्री मुकुल वासनिक जी ने यह बिल यहां पर इंट्रोडय़ूस किया था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को यह बिल गया। मैं यह बात भी रिकार्ड पर रखना चाहूंगी, हालांकि अनंत कुमार जी कह रहे हैं, ये पूरा समर्थन दे रहे हैं। हाउस के सभी सैक्शंस इसको समर्थन दे रहे हैं। यह बात भी मैं रिकार्ड पर रखना चाहूंगी कि यह 2012 में भी नहीं आता, अगर हमारी यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी,...( व्यवधान) इसके पीछे ड्राइविंग कोच श्रीमती सोनिया गांधी जी, बेशक हमारे साथी माननीय सदस्य, श्री अनंत कुमार जी को उनके नाम से एतराज हो और हमारे कहने पर भी शायद उन्हें एतराज हो, लेकिन आपकी कमिटमेंट आपके किस नेता के प्रति है, मैं नहीं जानती, कौन से आपके नेता हैं, किन के प्रति आपकी कमिटमेंट है, लेकिन हमारी कमिटमेंट अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति है। हम उनकी बात को एकनॉलेज करते हैं। उनके कारण ही यह बिल यहां पर आया।
संक्षेप में मैं कहूंगी कि पहले बिल एनेक्ट करने के बावजूद ये इसलिए लागू नहीं हो पाया, क्योंकि इसे लागू करने की स्टेट्स को हमने ऑप्शन दे दी थी। लेकिन अब जब हम ये प्रपोज़ बिल यहां पर लेकर आए हैं, ये सेंट्रल बिल होगा। This will be under the Seventh Schedule to the Constitution- Entry 97 of the List-III of Seventh Schedule, जिसके तहत ये सेंट्रल एक्ट बनेगा और ये सब पर लागू होगा। यह भी बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात जहां तक हम कहें, वहां पर तकरीबन सभी राज्यों ने यह लिख कर कह दिया कि हमारे यहां यह प्रथा ही नहीं है। जहां इस तरह की बात, हम डिनायल मोड में होंगे, यह मानसिकता तो वहीं से सभी राज्यों की नजर आ जाती है कि क्या वे इस बात को मानते हैं, पहचानते हैं। यह हमारे ऊपर, समाज के ऊपर और देश के ऊपर. एक कलंक है। मैंने पढ़ा कि जब हमारा देश आजाद हुआ, सिंगापुर आजाद हुआ, तब वहां पर भी ये प्रथा थी। लेकिन उनकी मानसिकता थी, उन्होंने इसे पहचाना, माना, रिकोग्नाइज़ किया और उसे खत्म किया। लेकिन क्या कारण है कि आज तक हम इस प्रथा को खत्म नहीं कर पाए हैं और कहने को कह देते हैं कि ये प्रथा है ही नहीं, मानते ही नहीं। जब मैं हाउसिंग और अरबन पावर्टी एलिविएशन मंत्रालय में थी, तो इसे लागू करने की हमारे पास एक स्कीम थी, ड्राइ लेट्रिंस को कंवर्ट करने की। हम राज्यों को लिख-लिख कर, उनसे बात कर-कर के थक जाते थे कि आप हमसे पैसे लीजिए, आप इस प्रथा को खत्म कीजिए, ड्राइ लेट्रिंस को कंवर्ट कीजिए, लेकिन हमारे पास प्रपोजल ही नहीं आते थे, क्योंकि सब राज्यों ने लिख कर दे रखा है, एफिडेविट दे रखे हैं तो वे कैसे मानें, कि ये प्रथा अभी भी चल रही है। इसलिए ये मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। जहां मानसिकता चेंज करने की जरूरत है, वहां एक बहुत ही स्ट्राँग कानून की भी जरूरत है। इसीलिए हम ये कानून यहां पर लेकर आए हैं।
मैं संक्षेप में कहना चाहूंगी कि ये कानून बहुत ही व्यापक रूप से, डिटेल में जो माननीय सदस्यों ने प्वाइंट्स उठाए, सब को एड्रेस करता है, चाहे रिहेबिलिटेशन की बात हो, सर्वे की बात हो। सर्वे की बात भी मैं कहना चाहूंगी। वर्ष 2011 के मुताबिक हमने पाया है कि आज 26 लाख इनसैनिट्री लैट्रिंस हमारे देश में हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। यह माना गया है, लेकिन हमारे सामने सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं कि कितने लोग मैला ढोने की प्रथा में अभी भी इंगेज्ड हैं, जो यह कार्य कर रहे हैं। यह हमारे सामने नहीं आया है। इसका सर्वे चल रहा है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यहां पर मौजूद हैं। इनसे भी इस पर हमारी करेस्पांडेंस होती है, बातचीत होती है। अभी सर्वे चल रहा है। जो सोशियो-इकॉनामिक सर्वे है, वह रूरल एरियाज का भी होगा और हो रहा है। इससे और आंकड़े हमारे सामने आएंगे, तो सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन बात इसकी नहीं है, इंतजार उसका नहीं है। यह कानून बनेगा। इसमें हर जगह, हर शहर में जहां भी म्युनिसपलिटीज हैं, जो भी शहर या गांव हैं, सब जगह सर्वे होगा। हमारे इस एक्ट में सभी प्रावधान हैं, सर्वे के लिए, पीनल एक्शन के लिए कि कैसे हम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर पायेंगे, फाइन भी होगा, इप्रिजनमेंट की भी बात है, वह सारा कुछ इसमें है।
इसके अलावा रीहैबिलिटेशन की भी एक मेजर बात सामने आयी है, ...( व्यवधान) एजुकेशन की, रीहैबिलिटेशन की, तो यह जो सैक्शन 13 है, उसमें बहुत ही डिटेल में इस पर हमने बताया हुआ है कि हम कैसे इनका रिहैबिलिटेशन करेंगे। मैकेनाइजेशन की बात कही कि आज के दिन जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गयी है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इन चीजों में हम क्यों पीछे हैं? इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। सेप्टिक टैंक्स और सीवेज के बारे में बहुत से हमारे साथियों ने कन्सर्न जाहिर की है तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि इसको हमने रैग्युलेटेड एक्टिविटी इस बिल में बताया है, ताकि उसे ध्यान से देखा जायेगा और उस पर क्या स्टेप्स लिये जायेंगे, वह भी होगा।
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक नया बिल ला रही है, जिसमें - for regulating the activities of those who are engaged in the sewage and sceptic tanks. These concerns are genuine, and I share this concern with all the other Ministries. अदर मिनिस्ट्रीज जिनसे भी हमें बात करनी होगी, जिनसे ताल्लुक होगा, इसके अलावा रिप्रजेंटेशन की बात आयी, तो इसमें कमेटीज बनेंगी। हर तरह से लोगों का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टेड मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा, ताकि हर लेवल से लोग ध्यान दें, क्योंकि जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें नहीं होंगे, तब तक यह एक्टिविटी केवल अधिकारियों पर छोड़ दें तो शायद उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। उसका भी ध्यान रखा गया है। हमने इसमें सभी प्रकार के प्रावधान किए हैं।
हालांकि यह भी प्रपोजल आया था कि हम बिना डिस्कशन के इसे पास कर दें और तकरीबन काफी माननीय सदस्यों ने इसका सपोर्ट भी किया, लेकिन मुझे खुशी है कि इसके बावजूद बहुत से माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रख सके। इसमें आपकी बहुत सी कंसर्न्स बिल में ही एड्रेस हो गयी हैं, लेकिन अगर कुछ रह गया है, तो हम जरूर उनको रूल्स में फ्रेम गाइडलाइंस में डाल लेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आपने इस डिस्कशन में भाग लिया और जिन्होंने नहीं भाग लिया, मैं यह भी जानती हूं कि - you feel very strongly about this Bill. देश में हमें आज करोड़ों लोग देख रहे हैं कि यह पूरा सदन किस तरह से अपनी कमिटमेंट यहां पर दिखाता है, हमारे उन भाइयों और बहनों के प्रति, जो आज भी इस शर्मनाक काम में लगे हुए हैं । किस तरह से हम उन्हें जल्दी से जल्दी निजात दिला सकें और यह कलंक हमारे देश और समाज से हटा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं।
MR. CHAIRMAN : The question is:
“That the Bill to provide for the prohibition of employment as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
Clause 2 Definitions Amendments made: Page 2, line 29,– after “fully decomposes”, insert “in such manner as may be prescribed”. (3) Page 3, line 2,– after “fully decomposes”, insert “in such manner as may be prescribed”. (4) (Kumari Selja)
MR. CHAIRMAN: Shri Mohan Jena, are you moving your Amendment Nos. 23, 24 and 25 to clause 2?
SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, in this amendment, I want to insert the words, “physically entering or diving or using bare hands for”.
THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (KUMARI SELJA): Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has just made an important point and even other hon. Members have mentioned very important points. We will consider them under the Rules.
SHRI MOHAN JENA : Sir, as the hon. Minister has assured, I am not moving my amendments.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2, as amended, was added to the Bill.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 Local authorities to survey in sanitary latrines and provide sanitary community latrines Amendment made: Page 4, after line 27, insert– “Explanation.- For the purposes of this section, “community” in relation to railway authorities means passengers, staff and other authorized users of railways.”. (5) (Kumari Selja)
MR. CHAIRMAN: Shri Mohan Jena, are you moving your Amendment No. 26 to Clause 4? SHRI MOHAN JENA : I request the hon. Minister to assure me on this also. MR. CHAIRMAN: Are you moving your amendment or not?
SHRI MOHAN JENA : Sir, I am moving my amendment.
I beg to move:
Page 4, line 18,--
after “community latrines” insert “, with adequate and uninterrupted water supply and such other fixtures as are necessary to ensure that such sanitary community latrine do not become insanitary latrines.”. (26) MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 26 to clause 4 moved by Shri Mohan Jena to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 4, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 4, as amended, was added to the Bill.
Clause 5 Prohibition of insanitary latrines and employment and engagement of manual scavenger
MR. CHAIRMAN: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving Amendment Nos. 13 and 14 to clause 5? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes, I am moving.
I beg to move:
“Page 4, for line 38 to 45,--
substitute “(2) Every insanitary latrine existing on the date of commencement of this Act, shall either be demolished or be converted into a sanitary latrine, either by the appropriate Government or by the occupier and the cost of such demolition or conversion shall be borne by the Central Government and the concerned State Government in such proportion as may be prescribed by the Central Government in consultation with the concerned State Government.”. (13) Page 5, omit lines 1 to 11. (14) Sir, I would like to mention that a national shame is a national responsibility. I could hear from the Members who participated in the debate on this Bill that they were harping on this point. It is definitely a national shame. How many of us are conscious of the national responsibility? That is why the amendment that I have moved is deleting it because there is no specification and no responsibility is fixed on those authorities who are in-charge to find out and demolish those latrines and penalize those persons who are still continuing to use them. … (Interruptions) It is not there in the Bill. Please read it. That is the fault which lies with us. In 1993, we passed a legislation and I was going through the records. How many of us have actually moved certain amendments at that time? That is the reason why after 20 years, again we are bringing a Bill in the Concurrent List. So, my amendment states that every insanitary latrine existing on the date of commencement of this Act shall either be demolished or be converted into a sanitary latrine either by the appropriate Government or by the occupier and the cost of such demolition or conversion shall be borne by the Central Government and the concerned State Government in such proportion as may be prescribed by the Central Government in consultation with the concerned State Government. This is my amendment. MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment Nos. 13 and 14 to clause 5 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 5 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 5 was added to the Bill.
20.00 hrs. MR. CHAIRMAN : The question is:
“That clause 6 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 7 Prohibition of persons from engagement or employment for hazardous cleaning of sewers and septic tanks MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, are you moving your Amendment Nos. 15 and 16 to Clause 7?
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I am moving my Amendment Nos. 15 and 16 to clause 7.
I beg to move:
Page 5, line 21, for “7.” substitute “7.(1)”. (15) Page 5, after line 24, – insert “(2) The appropriate Government and the concerned local authorities shall set up mechanised system of cleaning of sewers and septic tanks within one year from the date of commencement of this Act.”. (16) Sir, I want to remind this Government that the Union Government had allotted Rs.100 crore in 2011-12 for eradication of scavenging and rehabilitation of manual scavengers. You will be surprised to know that not a single rupee has been spent and the Planning Commission also has refused to enhance the budget for the scheme citing lack of demand. No ripple has been caused. कहीं कुछ तरंग भी शुरू नहीं हुई। No question was raised and I would say that is the reason why I am harping again and I would request the hon. Minister to look into this. KUMARI SELJA: Sir, it is the right of the hon. Member to move the Amendment, but I would like to place on record that we have not received proposals from the States. MR. CHAIRMAN: Now, I shall put Amendment Nos. 15 and 16 to Clause 7, moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 7 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 7 was added to the Bill.
Clauses 8 to 10 were added to the Bill.
Clause 11 Survey of manual scavengers in urban areas by municipalities MR. CHAIRMAN: The Hon. Minister to move the Amendment No. 6 to Clause 11. Amendment made: Page 6, line 5,– after“Municipality”, insert “and fulfilling the eligibility conditions as may be prescribed”. (6) (Kumari Selja) MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, are you moving your Amendment No. 17 to clause 11? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am moving my Amendment No. 17 to clause 11. I beg to move: Page 5, after line 43, –
insert “Provided that a person shall not be eligible to be identified as a manual scavenger unless he has been working as a manual scavenger for not less than two years prior to the coming into force of this Act.”. (17) Sir, here I would like the hon. Members, at least, present in this House to refer to a speech given by Dr. Baba Saheb Ambedkar on 25th November 1949 in the Constituent Assembly. He had warned about the course of Indian democracy and had observed and I quote: “On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics we will have equality and in social and economic life, we will have inequality…” THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): What is your Amendment? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : He should please listen to what Dr. Ambedkar has said. I do not know whether he has gone into the Constituent Assembly’s debate or not. “We shall by reasons of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradiction?” Does this question still ring in our ears? How long we will continue to live with this life of contradiction? How long? Today, I reiterate by moving this Amendment. MR. CHAIRMAN: Now, I shall put Amendment No. 17 to Clause 11, moved by Shri Bhartruhari Mahtab, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 11, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 11, as amended, was added to the Bill.
Clause 12 was added to the Bill.
Clause 13 Rehabilitation of persons identified as manual scavengers by a municipality
MR. CHAIRMAN: Mr. Jena, are you moving your Amendment Nos. 27 and 28 to Clause 13? SHRI MOHAN JENA : Yes, Sir, I beg to move:
Page 6, lines 42 and 44, – for “, subject to eligibility and willingness of the manual scavenger, and the provisions of the relevant scheme of the Central Government or the State Government or the concerned local authority”, substitute “by the Central Government or the State Government or the concerned local authority on priority basis.”.
(27) Page 6, line 47.– for “rupees three thousand”, substitute “rupees five thousand”. (28)
MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment Nos. 27 and 28 moved by Shri Mohan Jena to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 13 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 13 was added to the Bill.
Clauses 14 to 17 were added to the Bill.
Clause 18 Authorities who may be specified for implementing provisions of this Act MR. CHAIRMAN: Mr. Jena, are you moving your Amendment No. 29 to Clause 18?
SHRI MOHAN JENA : Yes, Sir. Sir, this is a new Clause to implement the recommendations of the Standing Committee. The Standing Committee recommended that duties and responsibilities of the official concerned should be fixed and some penalty be imposed on them for delay. I beg to move:
Page 7, after line 44, insert,– “(2) Where the District Magistrate or any other subordinate officer fails to perform his duties, he shall be liable to appropriate disciplinary action and a fine of rupees fifty thousand.”. (29) MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 29 moved by Shri Mohan Jena to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 18 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 18 was added to the Bill.
Clause 19 was added to the Bill.
Clause 20 Appointment of inspectors and their powers MR. CHAIRMAN: Mr. Jena, are you moving your Amendment Nos. 30 and 31 to Clause 20? SHRI MOHAN JENA : No, Sir, I am not pressing.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 20 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 20 was added to the Bill.
Clauses 21 to 23 were added to the Bill.
Clause 24 Vigilance Committees Amendments made: Page 9, line 42,– for “District Magistrate”, substitute “District Magistrate, two of whom shall be women”. (7) Page 10, lines 21 and 22,– for “District Magistrate”, substitute “District Magistrate, two of whom shall be women”. (8) (Kumari Selja) MR. CHAIRMAN: Mr. Jena, are you moving your Amendment Nos. 32 and 33?
SHRI MOHAN JENA : Yes, Sir, I am moving. This is an important amendment. In Vigilance Monitoring Committee, we, the MPs, should be included. The Members of Parliament belonging to Scheduled Castes should be included. This is important. MLAs are there. I beg to move:
Page 9, line 23,
for “all members of the State Legislature”,
substitute “all members of the Parliament and the State Legislature”. (32)
Page 10, after line 3, insert–
“(j) one elected Zila Parishad member belonging to the Scheduled Castes to be elected by the Zila Parishad of the concerned District.”.
(33)
MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment Nos. 32 and 33 moved by Shri Mohan Jena to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 24, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 24, as amended, was added to the Bill.
Clause 25 was added to the Bill.
Clause 26 State Monitoring Committee Amendment made: Page 11, lines 25,– for “State Government”, substitute “State Government, two of whom shall be women”. (Kumari Selja) MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 26, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 26, as amended, was added to the Bill.
Clauses 27 and 28 were added to the Bill.
Clause 29 Control Monitoring Committee Amendment made: Page 12, lines 30,– for “Chairperson”, substitute “Chairperson, two of whom shall be women”. (10) (Kumari Selja) MR. CHAIRMAN : The question is:
“That clause 29, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 29, as amended, was added to the Bill.
Clauses 30 to 35 were added to the Bill.
Clause 36 Power of appropriate government to make rules Amendments made: Page 13, after line 41, insert–
“(aa) the manner in which the excreta fully decomposes under clauses (e) and (g) of sub-section (1) of section 2;”. (11) Page 14, line 1,-
for “(e) publication” substitute “(e) the eligibility conditions for identification of manual scavengers and publication”. (12) (Kumari Selja) MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 36, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 36, as amended, was added to the Bill.
Clauses 37 to 39 were added to the Bill.
Clause 1 Short title, extent and commencement Amendment made: Page 2, line 5,– for “2012”, substitute “2013”. (2) (Kumari Selja) MR. CHAIRMAN: The question is: “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause1, as amended, was added to the Bill. Enacting Formula Amendment made: Page 2, line 1,– for “Sixty-third”, substitute “Sixty-fourth”. (1) (Kumari Selja) MR. CHAIRMAN: The question is:
“That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Preamble and Long Title were added to the Bill.
KUMARI SELJA: I beg to move:
“That the Bill, as amended, be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.
SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, hon. Minister is here, he should reply on China issue.… (Interruptions) MR. CHAIRMAN: No. We have to extend the House further.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We have got two Bills to be passed.
… (Interruptions)
SHRI ANANTH KUMAR : Sir, first of all China issue should be taken.… (Interruptions) MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: First, I want to take the sense of the House as to whether we are going to take two Bills or not and then we will take Half-an-Hour Discussion. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have to take the sense of the House whether we are going to take up Half-an-Hour Discussion or we have to take up two Bills. That has to be decided first. Then we will take up what you want. … (Interruptions)
SHRI ANANTH KUMAR : Sir, first of all China issue should be taken.… (Interruptions) श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):...( व्यवधान) अगले दोनों बिल बिना डिस्कशन के होते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में चेयरमैन को ऑफिस ऑफ प्रौफिट से निकालना, उस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जो दूसरा बिल आर.पी. एक्ट का है, उस पर जो एमेंडमेंट आ रहे हैं, यह पुलिस कस्टडी वाला है, उस पर भी सबकी सहमति है, आप केवल उसको पास करवा दीजिए, इसे पास करवाकर चाईना का मुद्दा ले लें और उसके बाद इसे ले लें। आज हाऊस साइन डाई होगा, कल के लिए नहीं बैठेंगे। यदि मोशन लाएंगे, तो हम विरोध करेंगे।