Lok Sabha Debates
Reference Regarding Passing Away Of Shri Chhatrapati Ambesh, Member Of 5 Th Lok ... on 9 May, 2007
> Title: Reference regarding passing away of Shri Chhatrapati Ambesh, Member of 5th Lok Sabha on 4th April, 2007.
MR. SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of one of our former colleagues, Shri Chhatrapati Ambesh.
Shri Chhatrapati Ambesh was a Member of the Fifth Lok Sabha from 1971 to 1977, representing Ferozabad Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.
Earlier, Shri Ambesh was a Member of the Uttar Pradesh Vidhan Sabha from 1957 to 1967.
Shri Ambesh was a Member of the Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament during 1971-72, Committee on Petitions from 1973 to 1975 and Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during 1976-77.
An active social worker, Shri Ambesh served as Special Honorary Magistrate, Agra from 1952 to 1957, Member, Managing Committee, DAV School, Agra from 1957 to 1967 and Trustee, Agra College, Agra.
Shri Ambesh was a Member of the Indian Parliamentary Delegation to erstwhile USSR in 1976.
Shri Chhatrapati Ambesh passed away on 4th April, 2007 at Agra, Uttar Pradesh at the age of 84.
We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House would join me in conveying our condolence to the bereaved family.
The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.
11.02 hrs. The Members then stood in silence for a short while.
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श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) :+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आपको १२ बजे अवसर देंगे। सभी को मौका देंगे।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मामले के बारे में कहना चाहता हूं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: सबको मौका देंगे। पहले क्वैश्चन ऑवर हो जाने दीजिए। सभी को १२ बजे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।
...( व्यवधान)
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।...( ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) MR. SPEAKER: Very important questions on the Ministries on Youth Affairs & Sports and Communications are there.
… (Interruptions)
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के बारे में बोलना चाहता हूं। मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय :आपको कब मना किया? आप रूल्स के मुताबिक कीजिए।
...( व्यवधान)
MR SPEAKER: Q. No.482,Shri Hansraj G.Ahir. ( Q. No. 482)
श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदय, हमने इनसैट-४-बी संचार उपग्रह फ्रैंच-गुयाना के माध्यम से आंतरिक्ष में छोड़ा है, जबकि इटली से एजील उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है।मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क इस प्रक्षेपण से भारत को कितना आर्थिक लाभ हुआ है? क्या भारत ने भविष्य में दुनिया के किसी और देश से उपग्रहों का व्यावसायिक प्रक्षेपण करने और उससे लाभ कमाने के लिये कोई अनुबंध किया है?
SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, we have successfully launched the Italian satellite – AGILE, which is the first commercial launch conducted by ISRO. The launch was commercially very successful. We had bid very competitive prices. We have got 29,000 dollars per kg., which is very competitive. We have hopes of launching many more commercial satellites in the future. The success of PSLV launchers, which is a very rugged, reliable and versatile launcher, has now been again proven with the launch of the Italian satellite last month. We expect to launch many more commercial satellites in future.
As far as the first part is concerned, the hon. Member asked about the INSAT Satellite for which I would like to state that we still do not have the capability to launch heavier communication satellite. With the availability of GSLV Mk-III Rocket, which is being readied, we would be able to launch such type of satellites from India. Right now, we are using French Guyana for launching heavier satellite.
श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदय, विश्व के आंतरिक्ष बाजार में करीब २०० अरब डालर का व्यवसाय होता है, जबकि मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हम ११वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक लक्ष्य १००० करोड़ रुपये का राजस्व निर्धारित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम दुनिया के मुकाबले में केवल एक प्रतिशत, इतने बड़े राष्ट्र के लिये, लाभ कमाने जा रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में नये प्लान बनाकर और ज्यादा लाभ कमाने के लिये कोई योजना बना रही है?
SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: I would like to clarify that we expect Rs.1,000 crore revenue, which would be only from the leasing of the transponders on Indian satellite. Currently, it is about Rs.400 crore per year. We expect to go to Rs.1,000 crore per year, only from the leasing of the transponders on Indian satellites. At present, the business of commercial satellite manufacturing, making of the satellite, is about 2.3 billion dollars annually. We expect to get about three to four per cent share of this business. We already have two contracts from foreign firms to make satellites for other countries.
The third component is the launch services, like we launched the Italian satellite – AGILE. The market is expected to be 1 to 1.2 billion dollars annually, out of that market also, we expect to get two to three per cent share.
श्री रेवती रमन सिंह : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä |ɶxÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ* àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ISRO का किसी आदमी को स्पेस में लांच करने का कोई प्रोग्राम है, यदि है तो कब तक?
SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: The question of `MANNED MISSION is under preparation for a long time. The Government has not yet sanctioned the mission. The preparatory work is going on. There is a scientific agreement to the effect that in the next eight years, at the cost of about Rs.9,500 crore, we would be able to send a man in space. It is not `man on moon’, but only `man in space’. We would be able to send a man in space. The Government has not so far sanctioned the `MANNED MISSION’.
श्री अजीत जोगी : ºÉ¤É ºÉä {ÉcãÉä ®ä´ÉiÉÉÒ ®àÉxÉ É˺Éc VÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ* MR. SPEAKER: I am sure many volunteers would be there.
SHRI N.N. KRISHNADAS : Of late, a lot of communication channels and communication technologies are coming up in our country. Is the existing INSAT-B satellite enough to meet the demands of our country? Has any assessment study been conducted by the Government? What would be status in meeting the demands for the coming 10 years? Has any understanding been arrived at by the Government in this area?
SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: We have no shortage of any capacity. As I said, we have 199 transponders in the satellites that are presently working. We can give transponders to anybody who wants, for TV services or for communication services.
We hope to have a total capacity of about 500 transponders by the end of the 11th Plan. So, there will be no shortage of any communication satellite capability. We will launch about 12 new communication satellites in the 12th Plan. Currently we have nine communication satellites orbiting, which are providing services to everybody, and we have seven remote sensing satellites for imaging applications and earth observation applications.
चौधरी लाल सिंह : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ä ªÉcÉÆ <ºÉ®Éä BÉEä WÉÉÊ®ªÉä ]èÉÊãÉàÉèÉÊbÉʺÉxÉ BÉEä BÉÖEU BÉEäxp ãÉqÉJÉ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® AÉÊ®ªÉÉWÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA lÉä* ´Éä ãÉMÉÉA iÉÉä VÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉEÆBÉD¶ÉÉËxÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉì{É® näJÉ®äJÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉÉì{É® <ÆiÉWÉÉàÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEäxp ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä ~ÉÒBÉE ºÉä {ÉEÆBÉD¶ÉxÉ BÉE®iÉä ®cå?
SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Tele-medicine is an important societal application, which is the work of the ISRO, Department of Space. At present, there are 201 hospitals including 38 super-specialty hospitals which provide tele-consultation services. We want to expand this programme.
The question raised by the hon. Member is about tele-medicine facilities in Jammu and Kashmir. I will certainly look into it, and if there is any difficulty, we will certainly resolve it.
MR. SPEAKER: Thank you.
( Q. No. 483) MR. SPEAKER: Q. No. 483, Shri Anant Kumar Hegde.
Is he absent?
Shri Anant Kumar Hegde, do you not want to put the question? Please put the Question.
Shri Anant Kumar Hegde, please go to your seat. Which is your seat? Please go to your seat. Why do you want to become a back-bencher?
Are you not ready with the question? All right. If any other hon. Member wants to put any supplementary, I will allow.
Okay, now I see the interest of the hon. Members in sports. That is very good. I will start with the sports person first – Shrimati Jyotirmoyee Sikdar.
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå º{É] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º{ÉÉä]ºÉÇ {ÉEèb®ä¶ÉxºÉ <xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cé* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÄ ÉÊBÉE {ÉEèb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´Éä =ºÉä ÉÊBÉEºÉ fÆMÉ ºÉä JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé? àÉä®ä JªÉÉãÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ {ÉEèb®ä¶ÉxÉ AäºÉä cé, VÉÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉä JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé, <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉÉ®ä nä¶É àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉɶÉÉãÉÉÒ ÉÊJÉãÉɽÉÒआगे नहीं आ पाते। उत्तर में बताया गया है कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा आय होने पर, किसी फैडरेशन द्वारा यूटिलाइज़ेशन सर्टफिकेट नहीं देने पर उनकी सहायता को सस्पैन्ड कर दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कौन कौन से फैडरेशन्स यूटिलाइज़ेशन सर्टफिकेट नहीं देते हैं और किन-किन फैडरेशन्स को अभी तक सस्पैन्ड किया गया है?
श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, हमें सीबीडीटी द्वारा बताया गया है कि किसी एक स्थान पर केन्द्रित यह सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है और इसलिए उन्हें बहुत से फील्ड इन्फॉर्मेशन सैन्टर्स से इस सूचना को लेना पड़ेगा। इस परिस्थिति में, जैसा उन्होंने कहा है, एकदम इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा कि सारे स्पोट्र्स फैडरेशंस इनकम टैक्स देने से मुक्त हैं, वह सही नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स के अंतर्गत सही तरह से हुआ है, खास तौर से सैक्शन १२ एए एवं सैक्शन १०(२३सी) ४ के तहत, उन्हीं को एक्ज़ैम्पशन मिलता है, बाकी को टैक्स देना पड़ता है।
जहां तक यूटिलाइज़ेशन सर्टफिकेट्स की बात है जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं, मेरे पास यह सूचना उपलब्ध है और बहुत से फैडरेशंस के यूटिलाइज़ेशन सर्टफिकेट्स के इंतज़ार में हम हैं। जब तक ये यूटिलाइज़ेशन सर्टफिकेट नहीं मिलते हैं, तब तक हम उन पर पाबंदी लगा देते हैं कि अगली किश्त उनको नहीं मिले। [H1] महोदय, जो सूचना मेरे पास है, यदि मैं इसे पढ़कर सुनाऊं, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इस सूचना को मैं माननीय सदस्या को सीधे भेजने की अनुमति चाहता हूं। जहां तक सी.ए.जी. द्वारा ऑडिटिंग का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि यदि एक करोड़ रुपए से ज्यादा आय का मामला हो, तो हमारी तरफ से सी.ए.जी. को ऑडिटिंग के लिए मामला भेजा जाता है और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। अन्त में, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि हालांकि सरकार की तरफ से कुछ साधन इन फैडरेशन्स को उपलब्ध कराए जाते हैं, फिर भी उन्हें छूट है कि वे अपनी आमदनी का इंतजाम खुद करें। जहां तक इन्कम टैक्स का सवाल है, वह उनकी पूरी आमदनी पर लगाने का सोचा जाता है, मात्र जो सहायता हम देते हैं, उसी पर नहीं।
MR. SPEAKER: Shri Balasaheb Vikhe Patil, I am glad to know that you are interested in sports also.
श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट न आने के कारण, कुछ फैडरेशन्स डिफॉल्ट हो जाते हैं और इस कारण स्पोट्र्स का सारा काम रुक जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए क्या आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल यह है कि उनकी सैल्फ फाईनेनसिंग के लिए, डोनेशन या कोई और आमदनी करने के लिए, क्योंकि वे केवल सरकार पर ही निर्भर करते हैं, इसी कारण उनके कार्यों में कोई प्रगति नहीं हो पाती है, इसलिए क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है ताकि खुद की आमदनी करने के लिए, वे कुछ काम करें? कारपोरेट हौसिस से डोनेशन में इनकम टैक्स छूट मिलने से खेल को बढावा मिलेगा। मैं इसी के साथ यह भी पूछना चाहूंगा कि स्पोट्र्स फैडरेशनों की ग्रांट स्टेट्स को जाने के कारण, वर्ष २००५ में जो ग्रांट्स यहां से सीधे रिलीज होती थी, वह अब सीधे स्टेट गवर्नमेंट्स को चली जाती है, जिसके कारण कई राज्यों में स्पोर्टस की बहुत पूअर परफॉरमेंस हो रही है और स्टेट्स स्पोट्र्स को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। ऐसा न हो, इस बारे में भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की राय जानना चाहता हूं?
श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मुझे भी अफसोस है कि उस नैशनल स्पोट्र्स पॉलिसी का वारिस मैं बना हूं जिसमें कि स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि जहां हम खेल की सुविधाओं को माटी के स्तर पर पहुंचाएं, उसकी जिम्मेदारी राज्यों को दी जाए और हमारा मंत्रालय, जो केन्द्र सरकार का हिस्सा है, उसका ध्यान खास इंटरनैशनल और नैशनल मेगा स्पोट्र्स पर रखा जाए। यह परिस्थिति थी, जिसमें मैं मंत्री बना और उस बीच में, जो पहले से रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोट्र्स की कुछ स्कीम्स थीं, जिनके लिए थोड़ा बहुत धन यहां दिल्ली से उपलब्ध कराया जाता था, वह मेरे मंत्री बनने से पहले, १ अप्रैल, २००५ से पहले, यह बताया गया कि उन स्कीम्स को बन्द कर दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी राज्यों को दी जाएगी और जो मात्र कमटिड लायबलिटीज हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और वह भी ३१ मार्च, २००७ तक। इस परिस्थिति में, मुझे सदन को अवगत कराने में बड़ी खुशी हो रही है कि मंत्रिमंडल ने मुझे खास निर्देश दिया है कि हम एक कॉम्प्रीहेंसिव स्पोट्र्स पॉलिसी तैयार करें। अभी जो कमियां, खामियां और खूबियां हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, हम एक नई नीति तैयार करने में लगे हुए हैं। मैंने इस काम को प्राथमिकता दी है और मैं उम्मीद रखता हूं कि मुझे इस काम में सदन का पूरा सहयोग मिलेगा। एक और चीज है जिस पर मुझे सदन का ध्यान आकर्षित कराना बहुत जरूरी है और वह है कि एंट्री ३३ के मुताबिक, स्पोट्र्स स्टेट सब्जैक्ट है। जब हम ज्यादा दखल देने लगते हैं, तो उसमें संविधान के इस प्रावधान के कारण अड़चनें आने लगती है। इसे बदलने के लिए भी हम सोच रहे हैं। जब हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार होंगे, तब हम सदन में आएंगे और तब हमें आप सबका सहयोग मिलना बहुत आवश्यक होगा।
SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : The State Federation is not effective. What will the Minister do about it?… (Interruptions)
MR. SPEAKER: No further supplementary, please. You can ask supplementary relating to accounts only.
श्री रवि प्रकाश वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान सबसे युवा राष्ट्र है और खेल हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, किन्तु हमारे खेल फैडरेशन्स को जो भी पैसा मिलता है, उसे वे जुडीशियस तरीके से खSÉÇ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä cé* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä VÉ¤É ºÉnxÉ àÉå SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉƺÉn ABÉE-àÉiÉ lÉä ÉÊBÉE º{ÉÉä]ºÉÇ BÉEä >ó{É® VÉÉä JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè, =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3000 ºÉä 4000 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä cÉãÉÉiÉ àÉå VÉÉä <xÉBÉEÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ ´ÉècÉÒBÉEãÉ cè, ´Éc =ºÉä JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*[r2] इसी के साथ जुड़ा मेरा सवाल है कि हम जो रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कर रहे थे, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सदन में एक व्हाइट पेपर लाएंगे, जिससे इस बात को स्पष्ट किया जा सके कि एक नई स्पोट्र्स पालिसी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा फंड्स के एलोकेशंस खर्च कर पायें और जो डिलीवरी मकेनिज्म है, उसे ज्यादा इफैक्टिव बना पायें, रिजल्ट ओरिएण्टिड बन पाये।
MR. SPEAKER: It is not concerned with performance.
श्री मणि शंकर अय्यर: जहां तक ग्रामीण स्तर तक और गांवों तक हमारे खेल क्रीड़ा का इन्तजाम पहुंचाने का सवाल है, उसके लिए एक स्कीम हम तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम हमने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान दिया है, जो कि मेरे ख्याल में चन्द ही हफ्तों के अन्दर एक अन्तिम रूप लेगा। उसमें हमारा लक्ष्य यह होगा कि १० साल के अन्दर-अन्दर कोई ऐसी ग्राम पंचायत देश में न हो, जहां कि न्यूनतम स्तर पर कम से कम कुछ न कुछ खेल का इन्तजाम न हो। यह इन्तजाम एक तरफ है। दूसरी तरफ हमने आपको कॉम्प्रीहेंसिव स्पोट्र्स पालिसी का जिक्र किया है। मैं पंचायती राज मंत्री हूं, लेकिन शहरी इलाकों का नहीं हूं, इसलिए उसके अन्तर्गत मैं उम्मीद रखता हूं कि जैसे कि हम पंचायत युवा खेल क्रीड़ा अभियान का इन्तजाम कर रहे हैं, वैसे ही नगरपालिकाओं के लिए भी कुछ प्रावधान किया जा सकता है। आज के दिन औपचारिक रुप में हमारे जो नौजवान हैं, जो कि ३५ साल से कम उम्र के हैं, मैं बच्चों से लेकर नौजवान तक का जिक्र कर रहा हूं। उनकी संख्या तकरीबन ७७ करोड़ है, लेकिन पांच करोड़ बच्चों के लिए ही हमारे देश में खेल की सुविधा है। मुझे लगता है कि हमें केन्द्रीय मंत्रालय की तरफ से शेष ७२ करोड़ बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिनकी अब तकरीबन उपेक्षा हो रही है और मुकम्मल तौर पर इस जिम्मेदारी को हम राज्य सरकारों पर थोप रहे हैं। इसको बेहतर करने के लिए सख्त कदम हमारी सरकार उठा रही है और मैं आपको चन्द ही दिनों में उससे अवगत कराऊंगा।
MR. SPEAKER: We are going to have a discussion under Rule 193 on sports. I want to inform the hon. Members that I would allow a full discussion on the Sports Policy very soon; in this Session itself and I would like to request all the hon. Members to participate in that discussion effectively. Yesterday we witnessed that we work together on national issues. I have already decided to allow a discussion on this issue. Therefore, today the Question relates only to accounts.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : खेल का मैदान कहां है, इसकी तरफ भी तो मंत्री जी ध्यान दें कि खेल के मैदान का इन्तजाम पंचायत कहां से करेगी।
MR. SPEAKER: Please do not disclose all your cards. The Minister, at the time of the discussion, will be caught napping. +É£ÉÉÒ ºÉä <iÉxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉiÉ nÉÒÉÊVÉA* श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष जी, नेशनल स्पोट्र्स फैडरेशंस और एसोसिएशंस के फंड्स की जहां तक बात है, कुछ फैडरेशंस ऐसे हैं, जिनके पास मलियंस ऑफ रुपीज़ आज भी उनके फंड्स में हैं। कुछ ऐसी फैडरेशंस भी हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट फंड्स पर ही मुनहसर करती हैं। जब मैं एन.डी.ए. गवर्मेंट में २-३ महीने के लिए मनिस्टर था, तो मेरे पास स्पोट्र्स डिपार्टमेंट था। उस समय माधवराव सिन्धिया जी आज हमारे दरम्यान नहीं हैं, उस वक्त वे कांग्रेस के डिप्टी लीडर थे, उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ और कई लीडर्स के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, जो अपोजीशन में थे कि गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल लाये, फंड बनाये, जिसमें सभी फैडरेशंस के लिए एक लमिट बन जाये, उसके ऊपर अगर किसी के पास पैसे आ जायें तो वह कॉमन फंडस में आ जायें ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी ज्यादा फाइनेंशियल असर न हो।...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: It is a good suggestion for action.
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मेरा महकमा चला गया तो उसके बाद वह मैटर वहीं रह गया। मैं मंत्री जी से आपके थ्रू पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस पर दोबारा कोई विचार करेंगे? बिल लाने पर हम आपको सपोर्ट करेंगे।[R3] श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ मेरा फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि जो बोर्ड आफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, वह सबसे धनी फेडरेशन्स में से एक है। उन्होंने अपने आप तय किया है कि वे अपने फंड्स के जरिए अन्य स्पोर्टस डसिप्लिन्स को समर्थन देंगे।
MR. SPEAKER: Please reserve your points for the discussion. I can assure you that full opportunity will be given to all of you.
( Q. No. 484 ) श्री गरिधारी यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि एक कंपनी द्वारा कैप्टिव कोल खनन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। यदि आप वृहद् पैमाने पर जांच करेंगे, तो देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां इन शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं और कोयले का सही तरीके से जो उपयोग करना चाहिए, वह नहीं कर रही हैं, बल्कि वे इसे अन्यत्र बेच रही हैं। क्या सरकार का ऐसा विचार है कि इस मामले में कोई वृहद् जांच करायी जाए ताकि जो कंपनीज के साथ शर्त हैं, वे उनका उल्लंघन न करने पाएं?
DR. DASARI NARAYAN RAO : Sir, so far as this question is concerned, the Government has received some complaints against Integrated Coal Mining Limited, Jindal Steel and Power Limited and TISCO. Actually, they are permitted to sell extra coal products. Generally, surplus coal arises on account of reserves in a block being more than the total requirement of the allocatee or the peak rated annual mining capacity of the block being more than the annual requirement. Whenever excess comes up, the coal so produced during the initial stages cannot be used by the allocatee since the end use product is not ready . So, this arrangement has been made. So, the difference between the requirement and the excess coal produced can be sold to the local subsidiary of CIL at a price to be determined by the Government.
श्री गरिधारी यादव : महोदय, कोयले की जो आपूर्ति काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को हो रही है, वह राज्यों द्वारा सही तरीके से नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में सरकार कोई स्पष्ट नीति बनाकर काटेज इंडस्ट्री और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, जो देश के वभिन्न राज्यों में हैं, उन्हें सही तरीके से कोल आपूर्ति कराने की व्यवस्था कर रही है?
DR. DASARI NARAYAN RAO Sir, to accommodate the small and tiny consumers, we have allocated three million tonnes to the State Governments and two million tonnes through NCCR. Some State Governments have responded and have lifted the stocks but some State Governments have not yet lifted the stocks. Out of three millions tonnes, we are surprised to say that not even 25 to 30 per cent is lifted. So, Secretary (Coal) is to conduct a meeting with all the Secretaries and representatives of the State Governments to arrange a mechanism to provide coal.
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पेसफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि कैप्टिव कोल माइनिंग कार्य जिनको मिला है, वे सरप्लस कोल का क्या करते हैं?आपने पालिसी में उत्तर दिया कि वे नियर-बाइ सब्सिडियरीज को गवर्नमेंट प्राइज पर कोयला बेच सकती हैं। प्रश्न के उत्तर में आपने कुछ दूसरी कंपनीज के बारे में उल्लेख किया है। आपने यहां मौखिक उत्तर देते हुए कहा कि ३ कंपनीज - इंटीग्रेटेड कोल, टाटा और जिंदल - विशेष परिस्थितियों में अपने सरप्लस कोल को बेच रही हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आप इतना सेलेक्टिव और मोनोपोलिस्ट क्यों होते हैं? जिनको आपने कैप्टिव माइनिंग की परमीशन दी है, उनके सरप्लस कोल को आप मार्केट में छोड़ दीजिए, आप इस संबंध में पालिसी बना दीजिए, जिससे कोल सब्सिडियरीज का मोनोपोलिस्टिक प्राइस के ऊपर कंट्रोल भी घट जाएगा और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर कोल भी मिल सकेगा।आप दो-तीन कंपनियों को क्यों सेलेक्टिव फैसलिटी देते हैं? यह प्रश्न क्यों उठता है? आप इसके लिए एक पालिसी बनाइए।
MR. SPEAKER: Do not repeat your questions. [c4] DR. DASARI NARAYAN RAO: Sir, there are 229 total blocks. Out of 229 blocks, we had allocated 130 blocks. Out of these 130 blocks, only 11 blocks came into production. So, these companies were given from these 11 blocks. Now, a policy has been made. Actually, this arrangement is felt necessary because development of a block to peak rated capacity production takes about three to five years. Accordingly, the development of coal block has to begin well ahead. During the initial stages the coal so produced cannot be used by the allocattee since the end use project is not ready. So, this arrangement has to be made.
Now, the hon. Member asks as to why we cannot make it open. I would like to say that coal can be supplied only to the major projects, that is in power, cement, and steel only and not to the open market.
SHRI SUNIL KHAN : You have already mentioned that you have allocated the coal blocks to some of these vibrant companies. In spite of that some of the industries are not getting their blocks. Due to the non-availability of coal they had to close down their industries, especially in ECL areas.
I would like to know whether the Minister is ready to give licence to local cooperative sector for mining of coal, like China did, so that illegal mining is stopped and the Government is able to earn some money.
MR. SPEAKER: This is not connected to the main Question.
DR. DASARI NARAYAN RAO: The hon. Member’s question is not related to the main Question. But for the convenience of the hon. Member, I would like to reply to it.
Whatever captive blocks are available, captive blocks are allocated. There are some isolated blocks. To explore those isolated blocks we have taken a meeting, to give them to the cooperative sector.
(Q. No. 485) MR. SPEAKER: Shri Sarvey Sathyanarayana – not present.
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा उत्तर में उल्लेख किया गया है कि कुपोषण में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप जो विकार होते हैं, उनमें बच्चों की वृद्धि एवं विकास संबंधी जटिलताएं शामिल हैं। ऐसे बहुत से रोगों का उल्लेख किया गया है और सरकार को आने वाले खतरों की भी जानकारी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इनसे बचाव के लिए कोई उपाय किए गए हैं या अलग से किसी प्रकार के फंड आदि का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? देश की जनता को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?
DR. ANBUMANI RAMADOSS: As given elaborately in the answer, the Fourth Assessment of the Inter-Governmental Panel on Climate Change is about the implications of climate change in the health sector.
There are going to be issues of malnutrition. There is going to be increase of vector-borne and water-borne diseases. There is going to be a lot of problems. Yesterday also in this august House, we had a very passionate discussion on the climate change. I am glad that Members of Parliament are aware of this issue.
The Government has taken a number of steps, focused wholistically towards health sector. The most biggest programme, I could say, is the National Rural Health Mission, empowering the rural areas and the village people themselves. We are forming Village Health and Sanitation Committees in nearly each and every village or panchayat. We are giving an untied amount of Rs. 10,000 for them to spend. Members of the Committee will be Head of the Panchayat, Anganwadi worker, ANM, Self-Help women; and eminent people are also associated in this. This is an untied fund they could use for sanitation. We have an Integrated Disease Surveillance Project, which is a World Bank funded project for surveillance of diseases. Today, if there is an outbreak of cholera in any part of our country, it takes a little time for us to get it notified.[MSOffice5] But after this programme is implemented, within a few hours we will be notified and we will take rectification steps. To solve the problems arising due to water borne diseases which the report says will happen, in fact most of the States are being equipped and since it is a State matter, we are supplementing the programmes of State Governments. In fact, under the Central Government’s scheme of Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, there are sub-missions on flourosis, arsenic cleaning etc., and a lot of activities are going on. The Ministry of Rural Development is in charge of this.
The National Rural Health Mission is a combination of various subjects like health, nutrition, sanitation and drinking water. It is a wholistic programme and in villages for every household which builds a household latrine under the sanitation project we are giving some money and incentives will be given to ASHAs. We are taking a number of steps in this regard like carrying on Information Education Campaigns etc. This is a wholistic programme of not only the health sector, but also the entire civil society, all Members of Parliament and State Governments have to take cognizance of it and act accordingly.
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरे से बचाने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किये हैं? उनका ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के क्या परिणाम निकले?
DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, this is pertaining to the Ministry of Environment and Forests. So, it should be put up as a separate question.
MR. SPEAKER: Yes, I agree with you.
DR. BABU RAO MEDIYAM : Mr. Speaker, Sir, undoubtedly the change in the climate is leading to the rise in communicable diseases. The hon. Minister has very clearly outlined the various steps that are taken regarding drinking water, sanitation, nutrition and other things. Even then the diseases are on the rise. I would like to know from the hon. Minister as to what is the opinion of the National Institute of Communicable Diseases whether the vibrio choleriae causing cholera has re-entered or reborn or whether there are any mutational changes in the viruses that are causing cholera or diarrhea.
MR. SPEAKER: The main question is about climate change.
DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, even this is a specific matter about NICD. I have to get the information and give it back to the hon. Member. As far as cholera is concerned, in fact, we are trying to get effective vaccines of prevention. There has been a sporadic outbreak of cholera especially in West Bengal. The initial outbreak was in Chennai earlier and, in fact, this strain of cholera was exported to China and there are a lot of issues surrounding it. We have a National Institute of Cholera and Enteric Diseases based in Kolkata which has been doing a lot of research on this and coordinating with NICD. So, I will get the information from the NICD and get back to the hon. Member through you.
SHRIMATI MANEKA GANDHI : Mr. Speaker, Sir, one of the predictions which has come out spot on is the spread of malaria and mosquito-borne diseases which will move above climatic lines as it gets hotter and hotter. In India, since malathion is worse than useless and DDT is positively dangerous to any living being, what has the Health Ministry planned to stop the spread and increase of malaria because if no other disease comes, this certainly will?
DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, for controlling malaria and all vector-borne diseases like filaria, Japanese encephalitis, dengue and chickengunya, DDT and malathion are just a part of the solution. In fact, we are taking a whole lot of preventive steps like carrying on Information Education Campaigns, using of bed nets, having gamboozia fish and larvicidal fish which eat all the mosquitoes. This has been very successfully implemented in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat and we are trying to do it all over the country. In Kerala we have large water bodies. We are doing fogging and spraying insecticides. DDT, as we all know, has been banned earlier for agricultural uses.[R6] But the WHO said that for health purposes limited quantity of DDT can be used especially for Kala azar, which is prevalent in the four States in the country. We have been judiciously using them. But these vectors have become resistant to some of them and it is a constant procedure and very new chemicals have come. But we are trying to avoid the usage of more chemicals because they are detrimental to environment.
In the bio-larvae side also, we are trying to use them. There are a lot of steps which the Government is trying to take to prevent the vector borne diseases.
SHRI BRAHMANANDA PANDA : Mr. Speaker Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister that as a consequence of super-cyclone in 1999, the people of coastal districts are suffering from cancer, heart diseases and white patches, which are now mounting up in the entire coastal district and in my constituency. I would like to know whether the hon. Minister will take any appropriate measures to overcome such alarming situation.
MR. SPEAKER: These are specific subjects and questions.
DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, I am not aware whether super-cyclone would have an implication of cancer. But I am sure, it would have an implication of communicable diseases rather than chronic diseases. But then, if that is the case, maybe I could ask my people to look into the issue.
SHRI BRAHMANANDA PANDA : Sir, a team of experts may be sent to that area to assess the situation.
MR. SPEAKER: He has already said that the Ministry will look into it. Please relate to the main question.
SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Mr. Speaker Sir, according to the Fourth Assessment Report of Inter-Governmental Panel on Climate Change, the Sunderbans area of West Bengal would be the most vulnerable area due to the impact of climate change. It is a low lying area and there is a heavy danger of submersion of Sunderbans soil. It may further cause floods and subsequent water borne and communicable diseases there.
I would like to know from the hon. Minister whether the Central Government is implementing the Integrated Diseases Surveillance Programme in Sunderbans too. If so, what steps have so far been taken in this regard and the details and facilities being set up there to combat the situation in the event of heavy floods and climate change?
MR. SPEAKER: Forget about the details, Mr. Minister.
DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, we are implementing the Integrated Diseases Surveillance Project all over the country, including the Sunderbans area. In fact, under this project, in every district we are having IT personnel and we are upgrading all the testing labs for diseases, we are modernizing them, giving training to the personnel of these labs and a whole lot of programme has been going on all over the country, including West Bengal area also.
Yes, Sir, the hon. Member is right when he said that due to global warming, ozone depletion, gas effects, there has been rise in temperature and then due to the melting of glaciers, there is going to be rise of sea. There may be some occasional floods and in fact, there may be an increase in the level of sea where some part of the land is going to be inundated.
Under the Disaster Management Authority, which was recently formed by the UPA Government to monitor this issue, we are trying to survey that. In fact, Shrimati Maneka Gandhi was also right in saying that there are going to be increase of vector borne diseases because of climate change. The Government is aware of these issues and definitely the Government will take all possible steps to prevent it.
श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी और पहले भी मैंने यह प्रश्न उठाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कम से कम ५० लाख लोग जो कोसी एरिया के अन्दर और उसके आसपास रहते हैं, आर्सेनिक वाला पानी पी रहे हैं। दिनों-दिन उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। पिछले तीन सालों में मुझे हर बार यही सुनने को मिलता है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : ªÉc |ɶxÉ <ºÉàÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè* श्रीमती रंजीत रंजन : महोदय, जलवायु परिवर्तन के कारण ही वहां {ÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉɺÉæÉÊxÉBÉE ¤Éfà ®cÉ cè +ÉÉè® PÉåPÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ¤Éfà ®cÉÒ cè* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ ABÉE ºÉä bäfà ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ BÉEÉãÉÉVÉÉ® BÉEä {Éä¶Éäx] cÉä MÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ c® ¤ÉÉ® ªÉcÉÒ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ |ɪÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* BÉDªÉÉ VÉ¤É ãÉÉäMÉ ®ÉäVÉ àÉ®xÉä ãÉMÉåMÉä, iÉ¤É càÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉE®åMÉä? VÉ¤É càÉÉ®ä PÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉɺÉæÉÊxÉBÉE ´ÉÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉAÆMÉä, BÉDªÉÉ iÉ¤É càÉå cÉä¶É +ÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå BÉÖEU BÉE®xÉÉ cè?[r7] MR. SPEAKER: She is angry.
DR. ANBUMANI RAMADOSS: I understand the anguish of the hon. Member. Pertaining to the second part about kala azar, today kala azar is only in 52 districts in four States. We are, in fact, going all out to eliminate and eradicate kala azar from our country. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please. It is not permitted under any rule.
… (Interruptions)
DR. ANBUMANI RAMADOSS: Let me answer; then you could put up your questions.
Pertaining to kala azar, we have newer drugs today. Earlier we used to have MSG which was a little toxic.
MR. SPEAKER: Look into her area about which she is complaining.
DR. ANBUMANI RAMADOSS: I am telling what the Government is trying to do to eliminate and eradicate kala azar. That is why I said for kala azar, now we focus only on four States, namely, Bihar, eastern part of Uttar Pradesh, Jharkhand and West Bengal. We are definitely coordinating. In fact the WHO has agreement with India, Bangladesh and Nepal for cross border transmission of diseases. Today, for kala azar, we have new drugs. We have drugs called miltefocin, paramomycin which are non-toxic. Mileifocin, the oral drug, could be given. Then we have rk39 kits for diagnostics. So, we are having a targeted implementation of this programme. I am very confident that in the next two to three years there is going to be drastic reduction of kala azar.
As far as the arsenic issue about West Bengal is concerned, in fact you are aware of the situation. Under the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, there is a Sub-Mission for arsenic. The State Government as well as the Central Government have programmes; there are a number of techniques like absorption techniques and co-preservation techniques. In fact, during 1999-2000, there were three ongoing schemes under the Sub-Mission.
MR. SPEAKER: She is interested about Saharsa, her constituency. Please look into it.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I am pleading your case.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैंने कह दिया है कि सहरसा में भेजें।
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing is being recorded.
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Because of its importance, I am allowing the eighth Supplementary, which is the last one. I cannot go on. Shri Shivanna.
**SHRI M. SHIVANNA (CHAMARAJANAGAR) : Thank you Speaker Sir, in the wake of climatic changes the diseases like Malaria, Phelasna and others spread. I would like to know from the Hon. Minister whether the Government would further strengthen the infrastructure for the primary health facilities in all the coastal villages in the country.
* Not recorded *English translation of the speech originally delivered in Kannada.
MR. SPEAKER: He knows fluent English but never uses it because his Constituency people would understand Kannada better.
DR. ANBUMANI RAMADOSS: In fact, I have already answered this question about the Vector Borne Disease Control Programme. Definitely, the Government is aware and we are taking all steps under the National Vector Borne Disease Control Programme. I have already said about steps for bed nets, biolarvicides, insecticides spraying, fogging etc. MR. SPEAKER: You are answering an assumed question because you have not heard it.
( Q.No. 486) श्री मनसुखभाई डी. वसावा : अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश और नेपाल में भारत विरोधी गतवधियां चल रही हैं। इस सम्बन्ध में मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि इन देशों की सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने और सुरक्षा बलों को सशक्त बनाने जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सरकार द्वारा इतने सारे कदम उठाए गए हैं, फिर भी आज हजारों की संख्या में बांग्लादेश और नेपाल से घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे हैं। क्या सरकार को इनकी जानकारी है और अगर ह,ै तो उसे रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं?
SHRI PRANAB MUKHERJEE: The hon. Member is aware of the fact that so far as Nepal is concerned, there is trade and transit treaty with Nepal and people can come freely from Nepal to India or go freely from India to Nepal.
So far as Bangladesh is concerned, it is true that some infiltration, illegal migrations are taking place. We have taken up these issues with the Bangladesh Governmen[r8] t.
Apart from taking it up with the Bangladesh Government, we have also taken certain preventive steps, which I have referred to in the Statement, including fencing, strengthening the border, construction of the border roads. All these measures are to prevent illegal migration from Bangladesh.
श्री मनसुखभाई डी. वसावा : माननीय अध्यक्ष जी, नेपाल और बंग्लादेश की सरकारों ने केवल आश्वासन मात्र दिया है। हमारे देश में जो घुसपैठिये नेपाल और बंगलादेश से आते हैं, वे यहां रहकर, नेपाल और बंग्लादेश में हमारे देश के विरुद्ध जो गतवधियां चलती हैं, उन गतवधियों में सहयोग दे रहे हैं। हमारे देश में रहकर, हमारे देश के विरुद्ध वे जो गतवधियां कर रहे हैं, क्या उसकी जानकारी हमारी सरकार को है? यदि है, तो ऐसे लोगों की गतवधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Member is confused between Nepal and Bangladesh. Sir, as I have mentioned to you, there is no question of illegal migration from Nepal because people can come here, and there is free movement.
So far as Bangladesh is concerned, yes, illegal migration is taking place, and in order to prevent that, throughout the border of 4,096 kilometres we have taken certain steps to prevent it. In respect of anti-India activities indulged by some insurgent groups, we have taken it up with the Bangladesh Government. During my last visit to Bangladesh on 19th February, I have received an assurance from the highest in the Government that they would not allow the Bangladesh territories to be used by persons inimical to India, and I hope that they will keep their commitment.
श्री हरिसिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, बंग्लादेश से अवैध घुसपैठ और नेपाल से जो आतंकवादी गतवधियां चलती हैं, ये दो बातें सारा देश जानता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक बंग्लादेश से कितने लोगों ने अवैध घुसपैठ की है, उनमें सेकितने लोगों को वापस बंगलादेश भेज दिया है और सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, there is no firm estimate about the illegal migrants. But at one point of time, a figure was assessed, and about 15 to 16 lakh of illegal migrants are still staying in India. As the hon. Member would appreciate, illegal migrants do not stand in the queue and say: “I am an illegal migrant. I am going to enter into your country.” Therefore, these are all estimates.
So far as Nepal is concerned, perhaps the hon. Member is aware of the recent development. It is true that for more than a decade, the Maoists Groups spread their activities in Nepal and they believed in armed revolution. But in the latest development in Nepal, the Maoists have given up violence. The armed cadres are now put in different cantonments; they are quarantined. They have surrendered their arms and those are deposited under the supervision of the UN representatives. The most important part of it is that the Maoists have declared that they would join the mainstream of the Nepalese political activities, and they have joined so. Therefore, we do hope that these kinds of activities will come to an end.
MD. SALIM : Sir, there is no doubt that the Government has taken up this matter with the Nepal and Bangladesh Governments on a very long-term basis so that the land of Nepal and Bangladesh cannot be used for anti-India activities.[R9] But despite that, we also know that such things are happening, and particularly the North Bengal and the North-Eastern States are affected. Now, there are a lot of changes inside Nepal and Bangladesh. So, with this changed domestic and political scenario in their respective countries, whether the Government of India has taken up with renewed vengeance, keeping in mind the changed scenario with the Governments of Bangladesh and Nepal. Only reiterating or renewing the same old assurance would not help much. But some effective steps can be taken to curb the anti-India activities utilizing the soil, particularly of Bangladesh.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it is a continuing exercise. As I mentioned, even during the last talk between our BSF and the BDR, we had given them a list of 176 Indian insurgent group camps, and a list of about 339 criminals. They had also given us a list of some criminals, who are from Bangladesh committing crimes. Those criminals are not political activists or extremists; they are ordinary criminals; and they have also taken shelter in some parts of India including Kolkata. So far as India is concerned, whenever we get the information, we promptly act on it. We have requested the Government of Bangladesh also to act on it, and I do hope that it would be possible for the Government of Bangladesh to take appropriate action.
Sir, in the course of discussion, particularly, when their outgoing Prime Minister, the former Prime Minister visited India, I, myself as the then Defence Minister, raised this issue and requested her to take note of the existence of the problem. Sometimes, it happens that they simply deny the existence of the problem. Therefore, I had suggested to their former Prime Minister to recognize the problem, because once you recognize the existence of the problem, then perhaps, ways to solve the problems could be found out. I do hope that the new dispensation in Bangladesh will adhere to their commitment, which they have made to us.
श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां जो जबाव दिया, मैं उससे बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उन्होंने जबाव दिया कि बांग्लादेश के १५-१६ लाख लोग ही हिंदुस्तान में रहते हैं। जब बांग्लादेश निर्मित हुआ, तब हमारे लाखों जवानों ने अपनी जान की कुर्बानियां दीं और हमारे राजनेताओं ने भी कुर्बानियां दीं।
इससे पहले यहां जो सरकारें रहीं, चाहे एनडीए की सरकार थी या उसके पहले आपकी कांग्रेस की सरकार थी, तब सबने कहा था कि एक-दो करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मात्र १५-१६ लाख बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया अपनाया है? एक तरीका यह हो सकता है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र हिंदुस्तान का होना चाहिए। यदि चैक करेंगे तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेश का होगा। आप इसे वेरीफाई करें, तभी आप उन लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकेंगे।
मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आपने समय-समय पर माना है कि बंग्लादेश में एंटी इंडिया एक्टीविटीज़ कैम्प चल रहे हैं जहां से ट्रेंड होकर लोग हमारे देश में आते हैं। क्या बांग्लादेश उन कैम्प्स को डिस्ट्राय कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है, तो आप इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं?
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Member will have to appreciate that when we deal with a sovereign country, we have to depend on them. I cannot enter into their territory and destroy the camps. It is not possible. Therefore, it will have to be understood… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Member, please, let him reply.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Secondly, the hon. Member should also know that it was a commitment by the independent country starting from Pandit Jawaharlal Nehru to Mrs. Indira Gandhi that those, who came from the then East Bengal, East Pakistan to India up to 24th March, 1971, will be extended the Indian citizenship automatically. But if you start talking that every Bengali-speaking person is an illegal migrant, in that case I would also come in that category! … (Interruptions)
SHRI MOHAN RAWALE : I never said like that… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Do not record anything except the answer of the hon. Minister.
(Interruptions) … * SHRI PRANAB MUKHERJEE: Therefore, let us assume… (Interruptions) I have already stated about the figure that ‘it is estimated.’ Nobody can give you the accurate figure. If we could give you the accurate figure, then we would have prevented them. These are the estimates. It may be 10 lakhs; it may be 15 lakhs; it may be 20 lakhs… (Interruptions)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : But, Sir… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing would go on record except the reply of the hon. Minister.
(Interruptions) … SHRI PRANAB MUKHERJEE: Let us not go into that aspect… (Interruptions) But this also is being denied by the Government of Bangladesh. Therefore, the steps, the physical preventions, which we are taking, I hope, would prove to be very effective, and with the cooperation of their Government, it would be possible for us to prevent them.
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*Not recorded