Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By Dr. Vijay ... on 15 March, 2002
12.09 hrs. Title: Discussion on the motion of thanks on the President’s Address moved by Dr. Vijay Kumar Malhotra and seconded by Shri Anant Gangaram Geete. (Not concluded) डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-
"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:-
‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने २५ फरवरी, २००२को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’"
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपसे विनम्र निवेदन किया था कि कल प्रधान मंत्री जी के बयान पर जो स्पष्टीकरण पूछे जाने थे, उस दौरान जो हालात यहां पैदा हो गया, उसकी वजह स्पष्टीकरण नहीं पूछे जा सके।
उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण के बारे में मैंने सवेरे क्वैश्चन ऑवर में पहले ही उठाया था। बी.ए.सी. में आप थे और आप इसके लिए राजी हो गये थे।
जब नियम १९३ के अंतर्गत चर्चा होगी, तब आप अपनी बात कहें। वह चर्चा किस तारीख को होगी, किस समय होगी, वह बी.ए.सी. की मीटिंग में आज चार बजे तय करेंगे। फिर उस बात को यहां उठाने का क्या फायदा है? आप मेहरबानी करके बैठिये।Let us take up this matter now. मोशन ऑफ थैंक्स पर आपने डिसाइड किया है कि आज हम इस पर डिसकशन करेंगे। बी.ए.सी. में भी आज १०.३० बजे आपने तय किया। आप बताइए इसका क्या करें। …( व्यवधान)
श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, जान-बूझकर जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पर सरकारी पक्ष का यह रवैया ठीक नहीं है। कल भी इनका रवैया ठीक नहीं था।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : देखिये,प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर खुलासा करने के लिए कल इशारा किया था, मगर वह बहस नहीं हो सकी। आज की मीटिंग में १०.३० बजे डिसाइड हुआ था। ...( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not want me also to speak.रामजीलाल सुमन, आप देखिये आपके सदस्य क्या कर रहे हैं। हमने आज १०.३० बजे यह तय किया था कि नियम १९३ के अंतर्गत डिसकशन करेंगे, वह कब होगा, किस समय होगा यह हम चार बजे की बी.ए.सी. मीटिंग में तय करेंगे। इसलिए अपने मेम्बर्स को वैल से वापस बुलाइए और मोशन ऑफ थैंक्स की जो शुरूआत हमने की है, आज इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर चार बजे जब बी.ए.सी. में तय करेंगे तब उस पर डिसकशन होगा। हाउस में सारी बातों पर डिसकशन होगा। हम कैसे कर सकते हैं कि डिसकशन न हो। ...( व्यवधान)
SHRI VAIKO (SIVAKASI): Sir, they are convinced, but their leader is not here.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I request you, Shri Ramji Lal Suman, to please take back your Members to their seats. ...( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Vijay Kumar Malhotra, you have started the speech, please continue.
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे धमकी का पत्र मिला है। मुझे इंदौर से पत्र आया है। …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I will look into that. आप लैटर मुझे भेजिए,I will look into that. ...( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please resume your seat.
श्री रामदास आठवले : मुझे दो मिनट इस पर हाउस में बोलने दीजिए। …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I will take it up. I will look into it.
श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Let there be silence in the House. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record, except the speech of Dr. Vijay Kumar Malhotra. (Interruptions) …* * Not Recorded श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन से वाकआउट करते हैं।
12.13 hrs. ( तत्पश्चात् श्री रामजीलाल सुमन, कुँवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।) डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रारंभ करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार का लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है। पाँच वर्ष के इस कार्यकाल में लगभग ढाई वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और उस समय राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया, उसमें लगभग ७५ के करीब उन्होंने उपलब्धियाँ इस सरकार की बताईं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सबमें नहीं जाना चाहता और उसके आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं करना चाहता, परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी प्रशंसा सारा सदन, देश का हर व्यक्ति करता है। पिछले २०-३० वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के अंदर महंगाई एक प्रतिशत बढ़ी हो। दुनिया के किसी देश में पिछले १०-१५ वर्षों में ऐसा नहीं हुआ होगा कि महंगाई एक प्रतिशत पर आई हो। यदि कहीं महंगाई कम भी हुई है तो ४, ५ या ८ प्रतिशत पर आई है। हमारे यहां भी ऐसे समय आए जब महंगाई १५, १६ और २४ प्रतिशत तक एवरेज बढ़ी। कांग्रेस के जमाने में १५-२० प्रतिशत महंगाई प्रति वर्ष बढ़ती थी जिसके कारण मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को परिवार चलाना मुश्किल होता था। मैं समझता हूं कि यह भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सरकार के समय महंगाई सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ी है।
12.16 hrs. ( Shri P.H.Pandian in the Chair) सभापति महोदय, इन हालात में जब विश्वभर में मंदी छाई हुई है, उस समय एक प्रतिशत महंगाई बढ़ना, विदेशी मुद्रा का ५० बलियन डालर भंडार, एक रिकॉर्ड है। एक समय ऐसा भी आया था कि जब इस देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था और सोना गिरवी रखकर दूसरे देशों से उधार मांगकर काम चलाना पड़ा था। स्थिति यहां तक बदतर थी कि एक सप्ताह का भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और लगता था कि हिन्दुस्तान की सारी अर्थव्यवस्था और उसका विदेशी मुद्रा का भंडार बुरी तरह ध्वस्त जाएगा।
इस समय हमारे देश में अनाज का प्रचुर भंडार है। हमेशा हमारा देश विदेशों से अनाज आयात करता था, अमरीका से भी करता था, हमें उसकी कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था तथा उसके पास अपनी इज्जत को गिरवी रखना पड़ता था, किन्तु आज हमारे देश में इतना अनाज का भंडार है कि हमने निर्यात शुरू कर दिया है और दुनिया के सात बड़े अनाज निर्यातक देशों में हमने अपना स्थान बना लिया है।
सभापति महोदय, ४०-५० वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि राशन के लिए इतनी लंबी-लंबी लाइनें लगती थीं और फिर भी लोगों को अनाज पूरा नहीं मिलता था। १०-१० साल लोगों को टेलीफोन की बुकिंग कराए हो जाते थे, लेकिन उन्हें टेलीफोन कनैक्शन नहीं मिलते थे, गैस बुक कराए वर्षों बीत जाते थे, लेकिन लोगों को एल.पी.जी. कनैक्शन नहीं मिलते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसी भी चीज के लिए लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज लोगों को खुले बाजार में भरपूर अन्न उपलब्ध है, टेलीफोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते ही टेलीफोन कनैक्शन मिल रहा है। एल.पी.जी. भी बुक करते ही शीघ्र मिल जाती है। देश में किसी चीज का अभाव नहीं है।
महोदय, देश के चारों बड़े नगरों को जोड़ने वाली ९००० किलोमीटर सड़कें बन रही हैं जो लक्ष्य से एक साल पहले पूर्ण हो जाएंगी। चारों क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण पूरी तेजी से चल रहा है। १३ हजार किलोमीटर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वैस्ट को जोड़ने और इस हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से किया जा रहा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है और मकान बनाने का काम प्रगति पर है और खास तौर पर गरीबों को मकान बहुत तेजी से उपलब्ध कराए जाएंगे। पहली बार कांस्टीटयूशन में अमेंडमेंट किया गया है जिसके अनुसार ६ साल से लेकर १४ साल तक के बच्चों को शिक्षा देने के अधिकार को उनका मूलभूत अधिकार बना दिया गया है। सबको रोजगार देने की बात भी कही गई है। अन्तरिक्ष कार्यक्रम की सफलता के बाद तो हमारा देश इस क्षेत्र में छठे नंबर पर आ गया है।
सभापति जी, सारे आंक़ड़े मैं इसलिए भी प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उनका जिक्र राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण स्वयं किया है। …( व्यवधान)
श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): सब हयूमर चल रहा है। …( व्यवधान)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, वेस्ट बंगाल सरकार के कारनामों के बारे में यहां कहने व बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रीय देश है। यह पार्लियामेंट और यह संसद उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और शक्ति है, परन्तु इस सदन का क्या हाल हुआ है, हमने इस पार्लियामेंट को, एक सबसे बड़ी ताकत को कैसे एक मजाक का विषय बना दिया है, मैं चाहता हूं कि सारे सदन को इस पर विचार करना चाहिए।
सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सदन की महत्वपूर्ण चीजों को पास कराने में कोई रुकावट नहीं डाली। बजट को तथा अन्य दूसरी चीजों को पेश होने में अभी तक रोका नहीं गया। संसद के काम तो हो रहे हैं परन्तु संसद में जो सरकारी कामकाज हैं, जिसके लिए सैशन बुलाया जाता है, उनकी क्या हालत हो रही है, इस पर सदन को जरूर विचार करना चाहिए।
स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी जी ने एक कांफ्रेस बुलाई थी। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले ११ राज्य थे जबकि आज १४ राज्य हैं। उस समय उनकी विधान सभा के अध्यक्ष, चीफ मनिस्टर्स, मैम्बर्स और चीफ विहप आये थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी कहीं न कहीं राज्य चलाती है। उस समय यह तय हुआ था कि संसद का समय बढ़ाया जाये। विधान सभा का समय बढ़ाया जाये। यदि हम संसद और विधान सभा का समय बढ़ा दें, पांच महीने की बजाय छ: या सात महीने कर दें तो फर्क क्या पड़ेगा? जब सरकारी कामकाज के लिए कोई समय ही हमारे पास नहीं है। सरकारी कामकाज के अलावा बाकी सब पर बहस की जायेगी तो सदन एक मजाक बनकर रह जायेगा।
सभापति महोदय, यह बजट सैशन है और इस सैशन में आज तक बजट के एक शब्द पर बहस नहीं हुई है। क्या बजट इस तरह से पास किया जायेगा ? बजट पर कम से कम चार या पांच दिन तक बहस हो और सभी सदस्य बजट पर बोलेंगे। इसके बाद बजट की मांगें आयेंगी, उन पर भी विचार होगा परन्तु इस समय यह परिस्थिति पैदा हो रही है कि बजट पर एक दिन भी बहस होगी या नहीं होगी।
सभापति महोदय, सदन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं समझता हूं कि वह टिप्पणी उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। हम पार्लियामैंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोट्र्स के बारे में किसी प्रकार की डेरोगेटरी रिमाक्र्स नहीं कर सकते परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने …( व्यवधान)
SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, the Treasury Benches are vacant! Nobody is there on the Treasury Benches!… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : There are three-four Ministers sitting there.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, the Minister is sitting there, and I am happy that he is enjoying the speech. All this humour is quite enjoyed by the hon. Minister. … (Interruptions)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: यह सरकार की उपलब्धियां हैं, जो इनको चुभती हैं। उनके लिए हयूमर के सिवाय कुछ नहीं है। परन्तु उनको यह बात समझनी चाहिए कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं यह कह रहा हूं कि यह टिप्पणी उचित नहीं है। परन्तु यदि सुप्रीम कोर्ट न भी कहे तो भी गली- मोहल्लों में यही बात जा रही है। स्कूल कालेज आदि किसी जगह पर चले जायें, वहां यह मजाक का विषय बना हुआ है। उनको लगता है कि संसद में काम करने की बजाय हल्ला-गुल्ला ज्यादा होता है। यहां पर शोर होता है।
सभापति महोदय, आपने अभी देखा कि कुछ लोगों ने इस हाउस को रेंडसम पर बनाकर रखा है। जब चाहें हाउस चलने दें और जब चाहें न चलने दें। उसके कारण महत्वपूर्ण चीजें रह गई हैं। अभी बजट पर बहस होनी है, प्रैजीडेंशियल एड्रैस पर बहस होनी है। इसके अलावा बिल रहते हैं। पिछले सैशन के ४० बिल पड़ हुए हैं, जिन पर बहस होनी है लेकिन उन बिलों पर बहस नहीं हो रही है। कई महत्वपूर्ण बिल हमारे सामने बहस के लिए नहीं आ रहे हैं परन्तु उनको छोड़कर हर चीज पर बहस हो रही है। मैं चाहता हूं कि सभी संसद के सदस्य हमारी इस बात पर विचार करें कि हमें अधिक समय मिले जिससे सदस्य अधिक बोल सकें और इस संसद को हम पूरी तरह से प्रभावी कर सकें। देश में उसकी इमेज बने और सारा देश संसद की गरिमा को पहचाने तथा संसद हमारे लोकतंत्र का एक वशिष्ट स्थान बने जो आज की जनता के अंदर बिल्कुल नहीं है।
सभापति महोदय, यहां आगे यह बात आई थी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के शुरू में चार राज्यों में जो चुनाव हुए, उनका उल्लेख किया है। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इन चार राज्यों में जो चुनाव हुए, उनके परिणाम हमारे अनुकूल न आकर प्रतिकूल आये। हम जैसी उम्मीद कर रहे थे, वैसे चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आये। परन्तु हमने इसको स्वीकार भी किया है और उसके बारे में आत्ममंथन करने की भी बात की है। मेरा कहना है कि ये चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आये हैं ? १९९९ में जब यह सरकार बनी थी, उस समय का यदि आप मुकाबला करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को सिवाय उत्तरांचल के और किसी जगह उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई।
पंजाब में इनके दस एम.पी. चुनकर आए थे। हर मैम्बर के नीचे कुल मिलाकर नौ विधान सभा के सदस्य होते हैं। उसकी ऐवरेज में इनके ९० मैम्बर आने चाहिए लेकिन इनके ६४ मैम्बर आए।…( व्यवधान)हमारे श्री सोमनाथ चटर्जी…( व्यवधान)
श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : दिल्ली में म्यूनीसिपल कार्पोरेशन के इलैक्शन होंगे तब आपको पता लगेगा।…( व्यवधान)
डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: सोमनाथ जी यहां बहुत जोर से कह रहे हैं। इनका एक मैम्बर चुन कर आया है और उस पर ये सारे विरोधी पक्ष को मिला कर अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। पंजाब में इनका एक भी मैम्बर नहीं आया, उत्तर प्रदेश में एक मैम्बर चुन कर आया है। कांग्रेस के सदस्य कहते थे कि अगली बार देखेंगे। १९९९ में उत्तर प्रदेश में इनके दस मैम्बर लोक सभा में चुन कर आए थे और उससे कम होकर २५ रह गए और कितने लोगों की जमानत जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के २५ प्रतिशत उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। यह स्थिति बनती है और इसके बाद भी कहा जाए कि यह विरोधी पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है तो १९९९ के मुकाबले में यह जीत नहीं है।
समाजवादी पार्टी के सदस्य चले गए।…( व्यवधान)
DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH (VAISHALI): Sir, I am on a point of order. Kindly see Rule 17 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. It says:
"On such day or days or part of any day, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by a member and seconded by another member. "MR. CHAIRMAN : It has been moved by Dr. Vijay Kumar Malhotra, and it will be seconded by Shri Gangaram Geete.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सैकिंड कहां किया है? डिस्कशन कैसे शुरू हो गई। किसी ने सैकिंड नहीं किया।
MR. CHAIRMAN : It has been moved by Dr. Vijay Kumar Malhotra, and it will be seconded by Shri Gangaram Geete.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :किसी ने सैकिंड नहीं किया। मोशन मूव किया और बोलना शुरू कर दिया।…( व्यवधान) … Sir, please see the rule. Nobody has seconded it.
MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Dr. Malhotra has already moved it.
Moving and seconding of the Motion may not be at the same time. The Rule is there. … (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Even the seconder does not support this Address.… (Interruptions)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :मूव करने के बाद सैकिंड होगा, उसके बाद डिस्कशन शुरू होगी?…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: It is very clear at page 207 of Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher. It says:
"Discussion on the Motion is initiated by the proposer of the Motion who is followed by the seconder. "
Now, when to second it? Shri Anand Gangaram Geeta will second it after Dr. Malhotra finishes his speech. His name is there in the Order Paper to second it. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Dr. Malhotra is moving it. After that, Shri Anant Gangaram Geete will second it.
Dr. Raghuvansh Prasad, there is a set procedure. He is moving the Motion. Ne xt Member will second it. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: So, I rule that Dr. Malhotra is moving it, and after his speech is over, Shri Geete will second it.
So, there is no point of order. Kindly take your seat.… (Interruptions)
SHRI E. AHAMED (MANJERI): Mr. Chairman, I have pointed out to the Chair at the time when he moved, that the usual practice is that after the Mover moves it, there will be another Member to second it; then only, it can be discussed here. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : It is not the question of usual practice. It is the question of following the ‘Practice and Procedure of Parliament’. It is clearly mentioned in page 207. It says:
"Discussion on the Motion is initiated by the proposer of the Motion who is followed by the seconder. The members who have tabled amendments are then asked to indicate their intention to move the amendments."… (Interruptions)MR. CHAIRMAN: He is moving the motion and he will be followed by the seconder. So, I rule that the motion is being moved by Dr. Malhotra and also taking part in the discussion. After that, it will be seconded by the seconder. This is my ruling. It is in the List of Business.… (Interruptions)
SHRI E. AHAMED: Without being seconded by another Member, how can it be discussed? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: It is given in the List of Business and it has been circulated to all the Members. So, there is no point of order. … (Interruptions)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अगर मोशन सैकिण्ड हो गया तो मैं बोलूंगा कैसे?
MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have already given my ruling.
SHRI E. AHAMED : I am not questioning your ruling. I only want to know one information. May I know whether the Motion of Thanks on the President’s Address is seized by this House, without being seconded by anybody else? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: When the President’s Address is tabled on the floor of the House, it is seized by this House since then. So, the House is now seized of the President’s Address.
Dr. Malhotra can continue now.
SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): May I know whether that Motion has been seconded by another Member?
MR. CHAIRMAN: When the turn comes, Shri Geete will second it. It need not be done together. That is my ruling – the proposer and the seconder need not move and second the motion, together. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN; I have given my ruling that Dr. Vijay Kumar Malhotra is moving the Motion of Thanks on the President’s Address and Shri Geete will second it after him. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is moving the motion now.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, इस चुनाव में मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस चुनाव में अलग-अलग पार्टियां किस सीमा तक गईं। बहुत बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनके दो-दो प्रधानमंत्री आतंकवाद का शिकार हुए हैं और वे आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की नेता थीं, कांग्रेस पार्टी की नेता थीं, महान नेता थीं और प्रधानमंत्री रहीं। उनको भारत रत्न मिला और कांग्रेस पार्टी ने एक समय तो यह कहा था कि "Indira is India and India is Indira."और एक परिवार के तौर पर सम्माननीय मानी गईं। उनको देश की मां की संज्ञा दी गई, किन्तु मैं बहुत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में एक बार भी श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? एक बार भी किसी कट आउट में या किसी पोस्टर में उनका नाम क्यों नहीं दिया?…( व्यवधान)
श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से ही सब जगह चुनाव प्रचार का शुभारम्भ होता था। आपकी यह बात गलत है।… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt him now. Your Party will get the time and you can reply to the points being made by him. You can reply to his points, when your turn comes. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : I cannot ask him to speak in a way which I want.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने बड़ी नम्रता से यह बात पूछी है, जो पार्टी अपनी महान नेता को तिलांजलि दे सकती है चुनाव में जीतने के लिए, वह देश के लिए क्या करेगी…( व्यवधान) इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी का कोई कटआउट नहीं लगाया।…( व्यवधान)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, we would like to know from the Government what is the situation in Uttar Pradesh… (Interruptions)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: दो बजकर १५ मिनट पर पता चलेगा।
MR. CHAIRMAN: We are discussing Motion of Thanks.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, this is very important.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने सोचा कि पंजाब में उनका नाम लेने से वोटों पर फर्क पड़ सकता है इसलिए वहां पर किसी बड़े नेता का नाम नहीं लिया गया, किसी बड़े नेता का कटआउट नहीं लगाया। अगर किसी के पोस्टर या कटआउट लगाए, तो वह गोविन्दा के लगाए। उनका नाम प्रचार में लिया गया। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं थी कि वह आएं और भाषण करें। किंतु उनको बुलाकर मंच पर उनका गाना गाना, उनके लटके-झटके दिखाना, ऐसे अश्लील हावभाव दिखाए गए, जो शोभनीय नहीं थे।…( व्यवधान)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Did the President mention this in his speech?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He must be allowed to speak. There should be free and frank discussion. There should be freedom of speech. When you get your turn, you answer that. You cannot put words into his mouth. When you get your turn, you answer. Now, let him have freedom of speech in Parliament.
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए…( व्यवधान)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, कोई कह सकता है कि मंच पर ऐसी बातें होती हैं। लेकिन टी.वी. पर कई दिनों तक यह दिखाया जाता रहा। क्या गाना दिखाया गया -- खटिया सरकाए लो। यह मंच पर कैसा भाषण हो रहा है ! इस तरह के अश्लील भाषण करना और दिखाना, यह चुनाव पद्धति और जनतंत्र पर कुठाराघात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए।
गोविन्दा जी ने जो भाषण की चार पंक्तियां कहीं, मुझे उस पर बहुत आपत्ति थी। मैं उस पर एतराज कर रहा हूं। सोनिया गांधी जी हमारे विपक्ष की नेता हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं। वे हमारे देश की प्रमुख नागरिक हैं। परंतु गोविन्दा को लाकर उनसे प्रमाण पत्र दिलाना, यह सही नहीं है। उन्होंने जो दो-चार पंक्तियां कहीं, वह सिर्फ मंच पर ही नहीं कहीं, उसे टी.वी. पर करोड़ो लोगों ने भी देखा। उन्होंने कहा कि कोई बहू घर में आ जाए तो वह उस देश की हो जाती है। क्या हमें गोविन्दा जी से प्रमाण पत्र चाहिए, क्या गोविन्दा यह तय करेगा ? हमने पहले ही कहा है कि वे हमारे देश की प्रमुख नागरिक हैं। देश ने उन्हें स्वीकार किया है। किंतु उसके लिए गोविन्दा को लाने की जरूरत नहीं थी। इस पर विचार करना चाहिए।
पंजाब में उस समय श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री थे। उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि देश के एक बड़े घराने ने पंजाब के चुनावों को प्रभावित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने प्री पोल असेसमेंट और इस तरह की अन्य चीजें वहां पर अपनाईं। उन्होंने पब्लिकली यह चार्ज लगाया। एक चार्ज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर आर.एल.डी. लीडर ने लगाया। यह मेरे पास इसका सबूत है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यह करोड़ो रुपया है, मुलायम जी बताएं दाऊद से क्या सम्बन्ध है, मुलायम जी पर मुशर्रफ साहब से २०० करोड़ रुपए लेने का भी आरोप लगाया।
मैं कह रहा हूं कि यहां सारे आरोप लगे, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि जवाब देते, परंतु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि चुनाव की फंडिंग के बारे में एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि चुनाव के अंदर कितना पैसा मिला, किस पार्टी ने लगाया और वह चुनाव में अनाप-शनाप खर्च हुआ, इस बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने तय कर रखा है, अगर उससे ज्यादा खर्च होगा,…( व्यवधान)इतना रुपया कैसे खर्च हुआ,…( व्यवधान)इसीलिए हम इसकी भी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं।…( व्यवधान)I am asking for an inquiry into everything. चुनाव के मायने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं अगर कोई देशी या विदेशी ताकतें रुपया खर्च करके देश के चुनावों को प्रभावित करें, इसके लिए सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए कि यह इलेक्शन फंडिंग किस प्रकार हो और उसके अंदर जो-जो आरोप लगे, उन सबकी जांच करनी चाहिए।
इसके साथ ही यह चुनाव सुधारों का मामला जो बहुत दिनों से चल रहा है, यह इलेक्शन फंडिंग और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का भी मामला बहुत दिनों से चल रहा है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनाई गई थी, उसमें हम सब मैम्बर थे। मनमोहन सिंह जी भी मैम्बर थे, मैं भी मैम्बर था और यूनैनीमस रिपोर्ट आई थी। सरकार ने उसके बारे में कई बार विचार किया कि इसके बारे में कोई एक सहमति बनाई जाये परंतु यह कब से पड़ा हुआ है और आज तक इस सदन में इस पर बहस नहीं हो सकी क्योंकि हम महत्वपूर्ण चीजों को छोड़कर, चुनाव में सुधारों को छोड़कर, स्टेट फंडिंग को छोड़कर और बातों पर बहस करते हैं। ये बातें बीच में छोड़ देते हैं जो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।
मैं एक बात की तरफ जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां पर इस चुनाव में लगातार कहा गया, ओपनली कहा गया कि उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम स्ट्रैटेजिक तौर पर वोटिंग करें, इसके लिए प्रयास किया गया। आखिर इस तरह के प्रयास होंगे कि यहां पर कौन बीजेपी को हरा सकता है, उस पार्टी को वोट दो और सब जगह मिलकर, एक फतवा जारी करके अगर यह तय किया जाएगा कि मुस्लिम मिलकर एक स्ट्रैटेजिक वोटिंग करके एकतरफा हो जाएं और कहीं कांग्रेस को वोट दें और कहीं समाजवादी पार्टी को वोट दें और अगर ऐसा होगा और इसे नहीं रोका गया, मेन स्ट्रीम में लाकर सब लोग सब पार्टीज के साथ नहीं चलेंगे तो इसका रिएक्शन होगा।…( व्यवधान)
SHRI E. AHAMED : He is making an unfounded allegation. There was nothing like that.
MR. CHAIRMAN : Let him speak. When you get your turn you answer him. You cannot suddenly get up and give answer. Let us follow some procedure. There should be no interruption.
डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: I am only accusing some Muslim leaders of these Partiesजो उनको स्ट्रैटेजिक वोटिंग के लिए कह रहे हैं और स्ट्रैटेजिक वोटिंग कराने के लिए वहां पर सब मिलकर प्रयास करते हैं, इसका एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने पर जो दो राष्ट्रों के सिद्धांत कभी थे, क्या फिर से उसी लाइन पर हम चल पडें, यह उचित नहीं होगा, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में मुस्लिम अलग हों, हिन्दू अलग हों, हम इसे कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाना चाहते हैं परंतु देश में यह चीज है क…( व्यवधान)
SHRI E. AHAMED : Of the 403 candidates, they had put up only one Muslim candidate.
MR. CHAIRMAN: You cannot answer for every line. When you get your turn you answer him.
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): How can he insult an entire community by quoting Muslims? Let him talk about the BJP voters or the voters of other Parties. He has no right to brand a particular community and identify them in this manner.
MR. CHAIRMAN: That is why I said there shall be freedom of speech in Parliament. Let him speak. You answer him later. You have got a right to answer and he has got a right to speak.
SHRI VAIKO: He is misleading. He did not say Muslim voters. He said some of the leaders.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, वे लीडर्स न सिर्फ…( व्यवधान)
श्री रामदास आठवले :अगर आप हिन्दू-मुस्लिम की एकता चाहते हैं तो हम आपका अभिनंदन करते हैं,…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Ramdas Athawale, you cannot get up suddenly and speak. Nothing will go on record.(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: This is not the procedure. Let him finish his speech. When you get your turn, you answer him.
Shri Ramdas Athawale, you have given your name. Your name is in the list. When you get your turn, you may answer to these points.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, न सिर्फ मुसलमान लीडर्स, मैं कह रहा हूं कि बहुत से हिन्दू लीडर्स भी चुनाव के लिए साम्प्रदायिकता का जहर भरते हैं और प्रयास करते हैं कि वे एकतरफा वोट डालें। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि उसका रिएक्शन होगा। हमारी पार्टी तो सरकार नहीं बनाएगी परन्तु ये मजबूर कर देंगे कि देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए।
* Not Recorded महोदय, पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है। आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया- कभी किसी को चोर कहा गया, किसी को उन्मादी कहा गया, दुनिया भर के शब्दों का प्रयोग किया गया। इस तरह के शब्दों का प्रयोग सदन में उचित नहीं हैं। हमने इनकी बातों को सुना है, ये लोग लगातार त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। ये कभी किसी मुख्य मंत्री का और कभी आडवाणी जी का त्यागपत्र मांगते हैं। ये आज पहली बार नहीं मांग रहे हैं, शुरु से ही ऐसा हो रहा है। कभी कहते हैं कि मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, उमा भारती त्यागपत्र दें। ये लगातार त्यागपत्र की रट लगाए हुए हैं। जब यह सरकार बहुमत में है, प्रधानमंत्री जी किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी त्यागपत्र दें। यह सरकार नहीं चलेगी, सरकार छोड़ दो। ऐसा लगता है कि अपोज़िशन एक प्रोफेशनल मंगते की तरह हो गया है। ये त्यागपत्र मांगते ही रहेंगे- त्यागपत्र दो, त्यागपत्र दो। त्यागपत्र मांगने का क्या सवाल है?…( व्यवधान)
महोदय, यहां एक सेक्यूलर ब्रिगेड बना। ये सब लगातार नाम वही हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। कोई भी मुद्दा आ जाए- जैसे भगवाकरण, उसमें सौ-५० लोगों के हस्ताक्षर लेकर अखबारों में नाम आ जाता है। सरस्वती वंदना का मुद्दा आ जाए तो उसके नीचे नाम वहीं होंगे, वही नाम उसमें डाल कर उसका बयान चला जाएगा। देश भर में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सेक्यूलर पार्टियां हयू एंड क्राई इस तरह हौवा खड़ा करती है। आप पचासों मुदों में देखेंगे उसके नीचे वही नाम हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, हस्ताक्षर करने वाले वही रहते हैं। इस तरह केवल मात्र त्यागपत्र मांग कर, ऐसी कुछ चीजों को करके यह स्थिति बनाई जा रही है।…( व्यवधान)
SHRI SHYAMACHARAN SHUKLA (MAHASAMUND): Sir, I am on a point of order. The first speaker on the Motion of Thanks on President’s Address cannot anticipate what is going to be told by other Members later on in the discussion. He should confine himself to the President’s Address and speak to the point. He cannot raise other issues.
MR. CHAIRMAN: This is not a point of order. If there is violation of any rule or procedure, then you can raise a point of order. There is no point of order now. He can address in a way which he likes. So, this is not a point of order. No Member can teach the other Member..… (Interruptions)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि मेम्बर्स बोले, मैं कह रहा हूं कि पिछले ढाई साल में लगातार इस्तीफे मांगे गए। ढाई साल से लगातार एक सेक्यूलर ब्रिगेड ने जहर पैदा करने की देश भर में कोशिश की कि कोई भी मुद्दा आ जाए, जिसका रिमोटली ताल्लुक किसी हिन्दू निष्ठा के साथ हो तो ये उसके खिलाफ बयान देंगे। मुद्दे बदलते रहे - कभी भगवाकरण, सरस्वती वंदना, पोटो और कभी आतंकवाद, सभी बातों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए थे। मुद्दे वही, उसके नीचे नाम, दस्तखत वही थे। यह लगातार होता रहा है।
महोदय, यह दोहरी नीति किस प्रकार से चलती है। जब डिसइनवेस्टमेंट का मामला आया तो उस पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बहुत कुछ कहा। पिछले चुनाव में विपक्ष की नेता ने भी जगह-जगह कहा कि सरकारी अदारे बेचे जा रहे हैं, डिसइनवेस्टमेंट किया जा रहा है, केन्द्र सरकार सरकारी उपक्रमों को बेच रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, जो यहां बिजली, डीवीबी का टोटल प्राइवेटाइजेशन कर रही है और बसों का टोटल प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां-वहां टोटल डिसइनवेस्टमेंट लगभग पूरा किया जा रहा है। होटल, सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं। चटर्जी साहब, यहां पर फिर इस बात को कहेंगे, इनके वेस्ट बंगाल में जितना डिसइनवेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन हुआ उतना शायद किसी प्रांत में न हुआ हो।
यह डबल बात कैसे चल सकती है। प्रदेशों में काग्रेस की सरकारें डिस-इंवैस्टमेंट करें, पीने का पानी, बिजली का निजीकरण करें तो ठीक लेकिन यह सरकार करे तो कहा जाता है कि उपक्रमों को बेचा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह डबल बात क्यों की जाती है।
सभापति महोदय, पोटो का कानून महाराष्ट्र में आज भी लागू है और जहां काग्रेग की सरकार है वहां भी लागू है, तमिलनाडु, कर्नाटक में आज भी लागू है और हमारे माननीय बुद्धदेव भट्टाचार्य जी तो इससे भी ज्यादा कड़ा कानून लाने वाले थे लेकिन जब वह कानून लगभग तय कर लिया तो यहां से कहा गया कि हमें इसका विरोध करना है इसलिए वह न लाएं। इनके राज्यों में कानून बने तो ठीक है लेकिन हम यहां लाने की कोशिश करें तो उसका विरोध किया जाता है। अब तो चुनाव समाप्त हो गये हैं इसलिए इस प्रकार की बातें अब न की जाएं तो अच्छा है। पोटो जैसे कानून का सारी दुनिया ने और संयुक्त राज्य अमरीका ने १७८ देशों से कहा कि इसके जैसा कानून बनाएं। पोटो जैसा कानून बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पास किया है और सब देशों से इसके लिए आग्रह किया है। हम और कांग्रेस से सदस्य भी बहुत से देशों में गये और उसकी रिपोर्ट आई है जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। वहां सबने कहा कि इन्होंने पोटो जैसा कानून बनाया है, मुस्लिम देशों ने भी पोटो जैसा कानून आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया है लेकिन जब इस सदन में बात आती है तो उसका विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि पोटो किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। हमारा देश इस समय आतंकवाद की लपेट में है। इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि हमें आतंकवाद से लड़ना है इसलिए यह स्थिति आती है।
सभापति महोदय, बार-बार यह कहा जाता है कि यह सरकार एंटी-लेबर है, यह सरकार कर्मचारियों की विरोधी है और लेबर-लॉज के विरोध में जुलूस निकाले जाते हैं।
श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): भारतीय मजदूर संघ निकाल रहा है।
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: जी, वह भी कह रहा है। कांग्रेस ने जब इसको शुरू किया तो जो आर्थिक सुधार हैं वे पूरी तरह से कांग्रेस के जमाने में लाये गये थे। कांग्रेस के जमाने में सुधार लाए गये। आज मध्य प्रदेश में जितने भी डेली-वेजिज पर काम करने वाले हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। उनके बारे में तो नहीं कहा गया कि वह सरकार एंटी-लेबर है। केरल में ३४ दिन हड़ताल हुई और वहां लोगों ने जुलूस निकाले, आत्म-हत्याएं की लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं रियायत देने के लिए तैयार नहीं हूं। उनका बयान है कि ५८ साल से ५५ साल की सेवा वे करना चाहते हैं। इनके राज्यों में बात हो तो ठीक है लेकिन सरकार यहां कुछ करना चाहे तो उसको एंटी-लेबर ठहराया जाता है। जिन मिलों में एक हजार मजदूर काम करते हैं उन मिलों को बंद कर देने की छूट देनी चाहिए या नहीं तो मैं इसके हक में नहीं हूं और मेरी पार्टी भी इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन अगर अलग-अलग भेद रखे जाएं तो ठीक नहीं है। कांग्रेस की सरकार राज्यों में करे तो ठीक यहां हम करें तो गलत - यह दोहरा पैमाना नहीं चल सकता है। यहां पर कई बार इसका जिक्र किया गया है कि समि और मदरसों के बारे में माननीय बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के बयान को देखें, कांग्रेस के राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों के बयानों को देखेंगे तो पायेंगे कि जिन मदरसों में कुछ इस प्रकार की गलत गतवधियां चलती हैं और वहां की सरकारें यह कदम उठा रही हैं। दिल्ली की सरकार ने सारे मदरसों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि इनमें आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने उनके ऊपर जांच प्रारम्भ कर दी है।
पाकिस्तान इन मदरसों से परेशान है। वह इसके बारे में इसी प्रकार की नीति अपना रहा है। मदरसों में किसी प्रकार की ऐसी गतवधियां न हों और किसी मदरसे में जेहादी मानसिकता के लोग पैदा न हों। मैं १५-२० मुस्लिम देशों के नाम बता सकता हूं …( व्यवधान)
SHRI SHYAMACHARAN SHUKLA : Sir, I want to raise a point of order.
MR. CHAIRMAN : What is your point of order?
SHRI SHYAMACHARAN SHUKLA : Sir, there is no mention ofMadarsas in the President’s Address. I call your attention to Rule 356 which says:
"The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech. "
I want your ruling now.
MR. CHAIRMAN: Do you want the Chair to direct the Members that they must speak in this way or that way? This is not the practice followed in the House. I have been here for the last two-and-a-half years.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have been watching the proceedings for the last two-and-a-half years. The Chair cannot direct a Member to speak in this way or that way. This is not the procedure followed in the House.
SHRI SHYAMACHARAN SHUKLA : I am trying to anticipate what the other parties might say in future.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: There is no point of order. The procedure being followed in this House is that a Member is given the freedom of expression here to speak in a way he likes.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): But it is not in contradiction to Rule 356. Please read Rule 356. It clearly lays upon the Speaker a duty to ensure that anybody, speaking on any Motion, must be within the bounds of relevance. When a Member, while moving the Motion, takes up issues that are not covered by the Motion of Thanks, and certainly what happens in the Madrasas in Pakistan, and is not within the bounds of what the President’s Address has said, then, it is the duty of the Chair to ensure that either the Member who is speaking remains within relevance or he directs the Member to discontinue his speech. That is the rule.
MR. CHAIRMAN: Shri Mani Shankar Aiyar, there is mention of cross-border terrorism in the President’s Address. He is expressing in a way he likes. We cannot say about it. The President has expressed it. You cannot strictly enforce the rule. If the rules are strictly enforced, then the House will be different.
SHRI VAIKO : He can never speak if the rule is strictly applied.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Yes. Sometimes, the rules are in your favour. Sometimes, the rules are in their favour. So, we have to exercise the discretion to defuse the situation.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, मैं किसी एक विषय पर आधे मिनट से ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं और न ही किसी बात को दोहरा रहा हूं। मैंने यह सवाल इसलिए उठाया कि इसमें आतंकवाद का जिक्र है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ देश और विश्व को मिल कर लड़ना चाहिए, मैं उसी का जिक्र कर रहा था। सभी देशों में इस प्रकार की कोई जेहादी मानसिकता पैदा न हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान भी ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है लेकिन जब सरकार जरा सी ऐसी कोई बात करती है तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश की जाती है।
सभापति जी, इससे पहले मैं कुछ और बातों का जिक्र करूं, खास तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन पर सारे सदन को मिल कर विचार करना चाहिए। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिक्र हुआ। उसमें कहा गया कि अभी भी हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार और दूसरे सभी पक्षों को मिल कर इस पर विचार करना चाहिए।
भ्रूण हत्या और जैंडर डिसक्रमिनेशन का विषय ऐसा है जिस पर सारा सदन मिल कर विचार कर सकता है। इसके अलावा १०-१५ ऐसे विषय हैं खास तौर पर विदेश नीति के, जिस के बारे में मैने पहले ही कहा कि इस बार हमारे वभिन्न दल वभिन्न देशों में गए जिसे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री ने भेजा। कांग्रेस के बहुत से सदस्य उनमें शामिल थे। उस दल ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उससे आपको लगेगा कि विदेश जाने का कितना लाभ हुआ और कैसे अपनी बात वहां रखी जा सकी? उन देशों में जो हमारे प्रति भ्रांतियां थीं, उन्हें दूर किया गया। सरकार उन रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई करेगी। ऐसे दलों को फिर से बाहर के देशों में भेजा जाए, इसकी बहुत जरूरत है। विदेश नीति पर सब लोग मिल कर एक जैसी राय रख सकते हैं।
सभापति महोदय, अयोध्या के मामले में यहां बहुत बहस हुई। इस पर बहुत कुछ कहा गया। कल फिर इस पर बहस करने की बात कही गई है।
13.00 hrs. कम से कम हर तीसरे दिन और लगातार हर सैशन में कई बार अयोध्या मुद्दे पर बहस होती है लेकिन मैं केवल इसमें थोड़ी बातों का उल्लेख करना चाहता हूं।
सभापति महोदय, आज यहां इस तरह का एक इम्प्रेशन बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहां विवादित भूमि पर पूजा हो रही है, किसी ने विवादित भूमि पर पूजा रोकी नहीं। हालांकि वहां मंदिर बना हुआ है। आज स्थिति यह है कि विवादित भूमि पर मदिर है। १९४९-५० में मंदिर शुरु हुआ था जब पं. जवाहर लाल देश के प्रधान मंत्री और पं. गोविन्द वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय वहां राम लला की मूर्तियां प्रकट हुई थीं और तभी पूजा का काम शुरु हुआ था। फिर वहां पर दरवाजे खोले गये, उसके बाद श्री बूटा सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया और स्व. राजीव गांधी ने वहीं से अपने चुनाव संचालन का कार्य शुरु किया। उस जगह पूजा की अनुमति क्यों मांगी गई है, आज इस बात पर आपत्ति की जा रही है। सवाल इस बात का नहीं कि यह आपत्ति की जा रही है बल्कि यह कहा जा रहा है कि उस हिस्से के बाहर कहीं भी शिलादान नहीं हो सकता। क्या हिन्दुओं पर पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया जायेगा कि कहीं पूजा नहीं होनी चाहिये, ६७ एकड़ जमीन के बाहर पूजा नहीं होनी चाहिये।
आज स्थिति यह बन गई है कि अयोध्या एक धार्मिक स्थान है, पूजा का स्थान है और एक तीर्थ स्थान है। लोग पूजा के लिये जाते रहेंगे, राम लला के दर्शन करने के लिये जाते रहेंगे। सभापति जी, वहां १४ मंदिर ऐसे हैं जहां पिछले ७-८ सौ साल से पूजा हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी पर दोषारोपण किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो काम बाबर और औरंगजेब ने नहीं किया, वह ये करने जा रहे हैं। इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि देखो, संघ में बी.जे.पी. के लोग उन मंदिरों में पूजा बंद करवा रहे हैं जिसमें बाबर और औरंगजेब के जमाने से पूजा होती रही है। मेरा अनुरोध है कि ऐसी स्थिति न बने और इस देश में यह भावना पैदा न की जाये जिससे लगे कि हिन्दू होना या हिन्दू की तरह पूजा करना एक पाप की बात हो। ऐसी भावना नहीं बननी चाहिये। यदि ऐसा होगा तो इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसकी प्रतक्रिया होगी।
सभापति महोदय, यहां कहा जा रहा है कि साधू-संतों का दबाव है और वहां जाकर बी.जे.पी. के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने पहली बार यह देखा है कि किसी प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सब को न्यौता दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने नाम से निमंत्रण-पत्र जारी किया है। हमारी विपक्ष की नेता ने एक अच्छा काम किया कि वहां गईं। लेकिन मुख्य मंत्री ने अपने नाम से निमंत्रण पत्र दिया है जिसके नीचे लिखा हुआ है कि फलां-फलां शंकराचार्य इस तरह से स्थापित करेंगे, वहां सब लोग आयें। उन लोगों को ट्रेनें दी जायें, उन्हें जहाज से बुलाया जाये। जो लोग जहाज से नहीं जा सकते थे, उन्हें तब भी ले जाया गया और इससे कठिनाई पैदा हुई। श्रीमती सोनिया जी जायें, यह अच्छी बात है, उन्हें जाना भी चाहिये। सोनिया जी का एक चित्र उसमें छपा हुआ है, वे उनसे आशीर्वाद ले रही हैं, अच्छी बात है परन्तु क्या एक मुख्य मंत्री इस तरह का निमंत्रण-पत्र देंगे, उसके लिये फ्री इन्तजाम करेंगे। यह सैकुलरिज्म है? यदि साधू-संत कोई काम करना चाहेंगे, उसके लिये केवल विरोध किया जाये। उसके बारे में यह कहा जाता है, उस बात को दोहराया जाता है कि यहां साम्प्रदायिकता की बात हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस में यह चित्र छपा है: Shankaracharya Krupanand Maharaj blesses Sonia Gandhi in the Davengiri Temple. और यह कि श्री गुरु रत्नेश्वर महादेव प्राणप्रतिष्ठा एवं अति रौद्र महायज्ञ- नीचे निवेदक हैं - मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, अध्यक्ष।
श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): फिर क्या प्राब्लम है?
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, क्या सैकुलरिज्म के मामले में किसी मुख्य मंत्री को धार्मिक काम के लिये इस तरह का निवेदन करना चाहिये या ऐसा छापना चाहिये, क्या मुख्यमंत्री को गाड़ियां देनी चाहिये, क्या यह सब करना चाहिये?
SHRI SHYAMACHARAN SHUKLA : Mr. Chairman, Sir, he has done it in his individual capacity.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह दोहरी नीति नहीं चल सकती। आज जब कि इस देश में हम लोग…( व्यवधान)मैं शंकराचार्य जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, सरकार की ओर से शंकराचार्य जी को दिये निमंत्रण का विरोध कर रहा हूं।…( व्यवधान)
श्री रमेश चेन्नितला: आप क्या बात करते हैं Shankaracharya is a State Guest in some of the States.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, सेक्युलरिज्म अपनी सहूलियत के मुताबिक नहीं चल सकता। मैं आपसे कह रहा था कि सहूलियत के मुताबिक सेक्युलरिज्म मत चलाइये और यहां किसी शंकराचार्य के विरोध की बात नहीं है। उसमें यह जरूर है कि अगर हम में से कोई कुंभ में चला जाए तो कम्युनल हो गया और अगर इनके नेता कुंभ में चले जाएं तो वह सेक्युलर हो गये। सेक्युलरिज्म की परिभाषा अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो, यह उचित नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं।
श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कुंभ में नहाना इनकी मोनोपोली है।…( व्यवधान)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, आज की परिस्थिति में अयोध्या के मामले में पूरा जोर लगाया जा रहा है। ईश्वर की कृपा से वहां शांति स्थापित रहेगी। परंतु कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि वहां कुछ हो जाए, गड़बड़ होती रहे, आंदोलन होता रहे और जिस तरह से उसका विरोध किया गया है, उससे काफी कठिनाई पैदा हो रही है। आपस में बातचीत से अच्छा वातावरण बने, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग और दूसरे नेता आपस में मिलकर तथा मैं कहूंगा कि यदि विपक्ष की नेता भी इसमें सहयोग दें और आपस की बातचीत से मामला हल हो जाए, आपस की बातचीत से मसला हल करने का कोई रास्ता निकल आये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपस में लगातार विद्वेष की बात होती है जो उचित नहीं है। परंतु मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि उसमें अड़चन डाली गई, उसे रोका गया, उन पर दबाव डाला गया कि वहां कोई समझौता न हो, वे कोई समझौता न करें। यदि यह समझौता हो जाये और हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा कायम हो जाए तो कुछ पार्टियों की दुकान बंद हो जाती है, उनकी दुकान नहीं चलती है। इसलिए वे चाहते हैं कि यह मसला जिंदा रहे, वहां आग लगी रहे और यह मसला हल न होने पाये। इसके पीछे इनका षडयंत्र रहता है। वहां न्यायालय ने जो बात रखी थी, न्यायालय ने इसका हल निकालने के लिए प्रयास किया गया था। परंतु आज जब कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं बार्डर पर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, आज आतंकवाद का खतरा पूरी तरह से देश में खड़ा हो गया है, इनका मुकाबला करने के लिए आज देश की एकता, अखंडंता तथा साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने की जरूरत है। उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी अपने निकट के लोगों की आलोचनाओं और दबाव को सहते हुए प्रयास कर रहे हैं। हम सबको उनके इस प्रयास में मदद करनी चाहिए, उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। लेकिन ऐसा करने के बजाय हम उन पर दोषारोपण करके फिर से देश में साम्प्रदायिकता के जहर की आग में झोंकने का प्रयास करना देश के हित में नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि अगर सारा सदन आर्थिक सवाल, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा के जो मुद्दे देश के सामने हैं, इन सब सवालों पर यदि सदन में विचार करके देश को एक महान देश बनाने का प्रयास किया जाए और सांप्रदायिक विद्वेष को समाप्त करने में हम सब सहयोग दें तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, उस पर मैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।
MR. CHAIRMAN : Shri Anant Gangaram Geete.
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman, he can speak after Lunch Break and we also have to go for our Friday prayers. We have to listen to his speech also. Kindly adjourn the House for lunch now.
Sir, it can be taken up after the Lunch.
MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned.
Shri Geete, you can continue. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We have to meet again at 2.10 p.m. 13.10 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.
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14.12 hrs. लोक सभा १४१२ बजे भोजनावकाश के उपरान्त पुन: समवेत् हुई।
( Shri Basu Deb Acharia in the Chair) श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :सभापति जी, आज सवा दो बजे राम भगवान की पूजा है। इसलिए मैं आपसे अनुमति मांगता हूं कि हमें भी मंदिर जाने की इजाजत दीजिए और हाउस को कम से कम एक घंटे के लिए बन्द कीजिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बैठिए। आपके लीडर बोल रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं। आज हमारी विशेष पूजा है। सवा दो बजे देशभर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। हमें पूजा करने जाना है। हमें एक घंटे की अनुमति दी जाए हाउस को एक घंटे के लिए एडजर्न किया जाए। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : पहले आप बैठिए।
श्री मोहन रावले : सर, आज आपने नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दे दी और सदन लंच के लिए स्थगित कर दिया। वैसे ही हम भी पूजा करने जाना चाहते हैं। इसलिए एक घंटे के लिए सदन उठाया जाए और हमें पूजा करने जाने दिया जाए। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record, except Shri Geethe""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s speech.(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: You please take your seat.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Your leader will be speaking.… (Interruptions)
श्री मोहन रावले : सर, जब उन्होंने मांगी तो आपने अनुमति दे दी। आज अयोध्या में राम जन्म भूमि में शिला दान हो रहा है, हमें भी पूजा करनी है। सर, यह करोड़ों हिन्दुओं का सवाल है। सर, यह क्या है, क्या यही सैकुलरिज्म है। आपने बनातवाला जी को तो नमाज पढ़ने जाने देने के लिए सदन को एक घंटे के लिए उठा दिया। …( व्यवधान)
* Not Recorded MR. CHAIRMAN: Your leader will speak now.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except Shri Geethe""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s speech.(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: You please take your seat first. Shri Geethe you please start your speech.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Geethe, please control your Member. You are the leader of the party and you cannot control your Member. He is disturbing the House.… (Interruptions)* MR. CHAIRMAN: You please take your seat first.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I will not allow you. You please take your seat.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You please take your seat. Whatever you want to say, Shri Geethe will refer to that.… (Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Do not disturb the House.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except Shri Anant Gangaram Geete’s speech.(Interruptions) …* सभापति महोदय : आप जो भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन पहले आप बैठिये। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप हाउस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।..( व्यवधान)
* Not Recorded.
सभापति महोदय : You take your seat first....( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप हाउस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब बहुत हो गया, इसलिए आप बैठ जाइये।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: I have already called Shri Anant Gangaram Geete.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri Anant Gangaram Geete’s speech.(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Shri Anant Gangaram Geete, you control your Member.
श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) :सभापति महोदय, सदन में थोड़ी गलतफहमी है। मैं उस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Your leader is on his leg and you are disturbing your leader.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Your leader is on his leg.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Anant Gangaram Geete, you start your speech now.
श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, जब यह हाउस लंच के लिए एडजर्न किया गया, तब उसके पूर्व यहां पर श्री बनातवाला जी ने कहा था कि अभी हमारा नमाज का समय है। उस समय श्री पांडियन पीठासीन अधिकारी थे। उन्होंने उस समय हाउस लंच के लिए एडजर्न किया था लेकिन सदन की गलतफहलमी ऐसी हुई कि हाउस नमाज के लिए एडजर्न किया है। ये सारी बातें यहां पर आई हैं। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप अपना भाषण शुरू कीजिये।
श्री मोहन रावले : सभापति जी, मैं इसके विरोध में वाकआउट करता हूं।
*Not Recorded 14.17 hrs. ( तत्पश्चात् श्री मोहन रावले सभा भवन से बाहर चले गए।) श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) :सभापति महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है, उसके अऩुमोदन के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं उस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का प्रकटीकरण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में होता है। जब से एन.डी.ए. की सरकार इस देश में चल रही है, विशेषकर जो किसान हैं, गरीब हैं या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास इस सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में करने का प्रयास किया है।
हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां ६० प्रतिशत से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर किसान परिवारों की है इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस देश का जो सबसे बड़ा वर्ग, किसान वर्ग है, उसका अभिनंदन किया है। यह अभिनंदन इसलिए किया क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमारी फसल ज्यादा होने की उम्मीद है। २००१-२००२ लगभग २१० मलियन टन हमारे अनाज की उपज होने की संभावना है जो पिछले वर्ष के १९६ मलियन टन से ज्यादा है।
सरकार की कृषि नीति को राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बिल्कुल साफ तौर पर दोनों सदनों के सामने रखा। इस देश में हर साल अनाज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और अनाज के साथ सब्जी और फलों की पैदावार भी बढ़ती जा रही है। हमारी कई वर्षों से इस सदन में यह मांग थी, हमारी पार्टी शिवसेना की ओर से भी हर बजट में यह मांग की जाती थी कि किसानों की उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने पर लगी पाबंदी हटाई जाए। राष्ट्रपति जी ने इस देश की कृषि नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब राज्य की पाबंदी को हटाया जाएगा। मैं इस नीति का स्वागत करता हूं। किसान मेहनत और श्रम करके जो उपज पैदा करता है, इस नीति के जरिए उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिल सकता है।
हर राज्य में अलग-अलग तरह की पैदावार होती है जैसे महाराष्ट्र में गन्ने की पैदावार काफी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, कोंकण क्षेत्र में अल्फांसो आम, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस की पैदावार ज्यादा होती है। गुजरात हमारा पड़ोसी राज्य है। गुजरात में मूंगफली की पैदावार ज्यादा होती है। वहां मूंगफली की पैदावार ज्यादा होते हुए भी राज्य बंदी के कारण हमें सस्ते दामों में मूंगफली का तेल नहीं मिलता था। जब यह बंदी हटा ली जाएगी तब जैसे किसानों को उसका फायदा होगा, वैसे ही आम ग्राहकों को भी उसका फायदा मिलेगा। इसलिए एन.डी.ए. की सरकार ने किसानों के संदर्भ में जो कृषि नीति अपनाई है, मैं उस नीति का स्वागत करता हूं।…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): क्या किसानों की हालत ठीक है जो स्वागत कर रहे हैं?…( व्यवधान)
श्री अनंत गंगाराम गीते: आज महाराष्ट्र में प्याज की पैदावार बहुत हो गई है। प्याज पैदा करने वाले किसानों के सामने ज्यादा पैदावार एक समस्या बन गई है।…( व्यवधान)इस साल वहां सबसे ज्यादा प्याज पैदा हुआ है। किसान परेशान है कि प्याज कहां बेचा जाए। जिस तरह राज्यों की पाबंदी हटाई गई है, महाराष्ट्र सरकार की ओर से बार-बार मांग आती है, हमने भी शिव सेना की ओर से बार-बार मांग की है कि जैसे आप चीनी निर्यात करने की परमीशन देते हैं वैसे ही इस साल प्याज को एक्सपोर्ट करने की परमीशन देने की आवश्यकता है। यदि इस वर्ष प्याज का निर्यात नहीं कर पाएंगे तो महाराष्ट्र में प्याज की उपज करने वाले किसानों की हालत एकदम खराब हो जाएगी।
इस बार वहां काफी ज्यादा प्याज की पैदावार हो गई है। जिस प्रकार वहां प्याज की स्थिति है, उसी प्रकार की स्थिति आज महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों की है, उसी प्रकार विदर्भ में कपास उत्पादकों की स्थिति है। प्याज की भी सीधे राज्यों को निर्यात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। कपास का निर्यात करने के लिए भी और चीनी की निर्यात करने की भी सीधे राज्यों को परमीशन मिलने की आवश्यकता है। यदि राज्यों को सीधे इन चीजों को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जायेगी तो निश्चित रूप से…( व्यवधान)
वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : जहां तक कॉटन का सवाल है, कॉटन का टोटल एक्सपोर्ट फ्री कर दिया गया है।…( व्यवधान)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : चीनी के लिए भी मैं सदन को बताना चाहूंगा कि चीनी को भी सीधे एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई है।
श्री अनंत गंगाराम गीते: कॉटन को भी सीधे एक्सपोर्ट की इजाजत राज्यों को दी है, यह मंत्री जी कह रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कपास और चीनी के एक्सपोर्ट के लिए आपने पाबन्दी हटाई है और आपने एक्सपोर्ट सीधे कर दिया है। मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि इस वर्ष प्याज की ज्यादा उपज है तो प्याज के एक्सपोर्ट के लिए भी सरकार को इसी तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के बारे में अभिनन्दन का उन्होंने जिक्र किया और अभिनन्दन किया है, उसी प्रकार राष्ट्रपति जी ने इस देश में रहने वाले जो करोड़ों गरीब हैं, जो विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बात कही है। यह बात उन्होंने दोनों सदनों के ध्यान में लाई है कि जो विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनको एक परिवार को पहले हर महीने दस किलो अनाज दिया जाता था, १० किलो से बढ़ाकर २० किलो किया गया और अब २० किलो से बढ़ाकर २५ किलो अतरिक्त अनाज, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको सहूलियत के दाम से २५ किलो अनाज एक परिवार को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है और इसलिए जो गरीब इस देश के हैं, कम से कम दो वक्त की रोटी उन्हें मिले, इस बात के प्रयास अवश्य सरकार की ओर से किये जा रहे हैं।
राष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जब राष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसमें अहम भूमिका जो होती है, विकास की ओर बढ़ने के लिए, वह सड़कों की होती है। कहा जाता है कि जिस देश में सड़कों की अच्छी व्यवस्था है या हर गांव, हर गली में सड़कें हैं, वे देश अधिक विकास कर पाते हैं, कर सकते हैं। इसलिए इन सड़कों के संदर्भ में भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। आने वाले दो सालों में हमारी सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग दस हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय विकास का सपना हम अवश्य देख रहे हैं, हमारी सरकार का यह जो फैसला है, हमें इस विकास के सपने तक पहुंचाने में मदद करेगा।
सभापति जी, एक और महत्वपूर्ण योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हमारे देश में चलाई जा रही है। जिसका जिक्र भी महामहिम राष्ट्रपति ने किया है। आज सारे देश में यह योजना सबसे लोकप्रिय योजना है। सरकार ने इस पर लगभग सात करोड़ रुपए के प्रस्ताव अब तक मंजूर किए हैं। हमारा देश ग्रामीण देश है। ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे गांव, बस्तियां और मोहल्ले हैं, जिन्हें अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। इन क्षेत्रों को रास्तों से, सड़कों से जोड़ने का काम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए किया जा रहा है।
सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति ने किसानों के बारे में भी कहा है और गरीबों के बारे में भी कहा है। किसान और गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनका निर्वहन या तो खेती पर होता या खेत मजदूरी पर होता है। लेकिन हमारे देश में ६० प्रतिशत आबादी किसानों की है। उसमें से ८० प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं। छोटे किसान होने के कारण केवल खेती पर उनका निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश के किसी भी राज्य में रहने वाले ये किसान हों, इन्हें अपने गांव को छोड़ कर शहरों में आना पड़ता है। हमारे देश बड़े-बड़े शहरों में बसे हुए जो उद्योग और कारखाने हैं, इनमें ये लोग मजदूरी करते हैं। हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब हैं, वे भी यहां मजदूरी करते हैं। देश के जो गरीब मजदूर हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी सरकारी की जिम्मेदारी है। हम एन.डी.ए. की सरकार में सहयोगी हैं। सरकार में रहते हुए भी, पिछले वर्ष जब वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लेबर रिफार्म का जिक्र किया था और कहा था कि किसी कारखाने में १०० या उससे कम मजदूर हैं, उसको बंद करने के लिए सरकार की इजाजत लेना जरूरी नहीं है, उसको हम बढ़ा कर १००० कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कारखाने में १००० या उससे कम मजदूर काम करते हैं, उसको बंद करने के लिए सरकार की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है। हमने उसी समय वित्त मंत्री जी की इस बात का विरोध किया था।
14.34 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) आज भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं और विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी कहा है।
SHRI A.C. JOS (TRICHUR): You are supporting the Motion, but you are opposing him. … (Interruptions)
श्री अनंत गंगाराम गीते: हम सरकार इस प्रस्ताव का और सरकार का समर्थन करते हैं। यदि सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है, जिससे देश के गरीबों का अहित होता हो, तो हम उसका विरोध करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है।
हमारी जिम्मेदारी देश के गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति है और उस जिम्मेदारी को हम यहां निभा रहे हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी उसका जिक्र किया और उसी समय हमने उसका विरोध किया। उसका नतीजा यह हुआ कि इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने उसका जिक्र नहीं किया लेकिन मुझे पूर्ण आशा है और माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मजदूर विरोधी कोई भी घटना या त्रुटि हमारी सरकार की ओर से नहीं की जाएगी, इसलिए आज भी हमारा विरोध कायम है।
हमने कहा है कि इस बात के हम खिलाफ हैं और इसी को लेकर महाराष्ट्र बंद का भी ऐलान हुआ था। सारी यूनियन्स इसको लेकर एक हो गईं और चाहे किसी भी पार्टी की यूनियन हो, इस विषय को लेकर एक हैं। इसलिए जो सरकार किसानों के हितों के बारे में सोच रही है, उनके हितों की रक्षा के लिए नीति बनाई है, उस नीति पर चल रही है। जो सरकार गरीबों के हितों की रक्षा के लिए नीति बनाकर चल रही है, मैं आशा करता हूं कि हमारी यह सरकार मजदूरों के हितों के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाएगी, इस प्रकार की अपेक्षा मैं सदन के सामने करता हूं। जब बजट पर वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ, खासकर दो बातों पर विपक्ष की ओर से भी विरोध यहां किया गया और एनडीए के घटक दलों ने भी नाराजगी इस संदर्भ में सदन के सामने और सदन के बाहर भी व्यक्त की है, इसमें बीजेपी भी हो सकती है। अभी बजट पर बहस होनी है। सदन में बजट पर बहस शुरु नहीं हुई है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो गरीबों से जुड़ा हुआ मिट्टी का तेल और एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का सवाल है, मैं चाहता हूं कि गरीबों को इससे काफी मुश्कलें सहनी पड़ेंगी और इसलिए मैं सरकार से विनती करूंगा, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी विनती करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार अवश्य करें। जो गरीबों के हितों के खिलाफ हो, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार हो। लगभग दो हफ्ते से बल्कि जिस दिन से यह सत्र शुरू हुआ है, तब से अयोध्या का मामला इस सदन में चल रहा है, बल्कि आज तक के पूरे सत्र में सदन चला कम है और बंद ज्यादा रहा है। जो निर्णय उच्चतम न्यायालय ने किया है, इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं लेकिन जो बात हमारे अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी के वक्तव्य को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस प्रकार से इस देश के अंदर माहौल खड़ा करने का प्रयास हुआ, मैं इस बात का विरोध करना चाहता हूं और केवल विरोध ही नहीं, मैं उसकी निन्दा करना चाहता हूं।…( व्यवधान)हमारे अटॉर्नी जनरल ने मीडिया के जरिये अपनी बात देश के सामने रखी है।
यदि न्यायालय उनसे कुछ सवाल करे और उसके बाद उनकी राय पूछी जाए तो मैं नहीं मानता कि जो उनकी राय है, वह सही भी हो सकती है, लेकिन अपनी राय रखना कोई गलत बात है, उसे मैं बिलकुल नहीं मानता। न्यायालय ने इस पर फैसला किया है, निर्णय किया है - जो विवादित जगह नहीं है, जिसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोई पाबंदी भी नहीं लगाई है, लेकिन अविवादित जगह पर भी जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि वहां पूजा न हो। सरकार और इस सदन ने भी उस निर्णय का स्वागत किया कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब यह निर्णय लिया तब हमने जो मीडिया, अखबारों के जरिए पढ़ा और सुना है वह इसलिए दिया गया है कि यह जो सरकारी भूमि है - चाहे विवादित हो या अविवादित हो, ये सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि है इसलिए वहां पूजा के लिए मनाही की गई है और इसीलिए सरकारी भूमि पर पूजा के लिए जो पाबंदी लगाई है, जो निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसका सम्मान करते हुए कि यह सरकारी भूमि है, यही कारण है इसकी वजह से वहां पाबंदी लगाई गई है।
महोदय, मैं आपके और सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। सरकारी भूमि है इसलिए धर्म के कार्य के लिए पाबंदी लगाने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि यह देश सेक्यूलर है, सेक्यूलरिज़्म की हम यहां बात करते हैं। जब हर साल हज यात्री हज के लिए अपनी एक धार्मिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए निकलते हैं तब करोड़ों रुपए की सब्सिडी, सरकारी धन उस पर खर्च किया जाता है। यह बात हमारी समझ के बाहर है।…( व्यवधान)
श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): ऑब्जेक्शन क्या है?
श्री अनंत गंगाराम गीते: हमारा ऑब्जेक्शन किसी को देने के लिए नहीं है।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Geete, please address to the Chair.…( व्यवधान)
श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, एमपी लैड में से दो करोड़ रुपए सांसद को दिए जाते हैं।…( व्यवधान)हम यदि चाहें तो एमपी लैड में से किसी मंदिर पर खर्च नहीं कर सकते और न ही मस्ज़िद पर खर्च कर सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि हम क्यों नहीं खर्च कर सकते?यदि हम हज पर खर्च कर सकते हैं तो एमपी लैड में से मंदिर या मस्ज़िद, धार्मिक कार्यों में, मंदिर के निर्माण में या उसकी सुंदरता को बनाने में क्यों नहीं खर्च कर सकते। इसलिए कि यह सेक्यूलर स्टेट है और यदि सेक्यूलर स्टेट है तो किसी के लिए भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, फिर आप हज के लिए क्यों खर्च करते हैं?
हम एम.पी.लैड्स के पैसे में से धार्मिक मंदिर बना सकते हैं....
SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): This is one-sided.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): This should be expunged.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL : I am thankful to you.
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि कुम्भ मेले पर खर्च किया है. गुरुद्वारा पर खर्च किया है, अमरनाथ यात्रा पर खर्च किया है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
श्री अनंत गंगाराम गीते: कुम्भ मेले पर कोई सबसिडी नहीं दी जाती…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not interrupt the Member, please.
श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, कुम्भ मेले के लिये कोई सबसिडी नहीं दी जाती, कोई रेल सहूलियत नहीं दी जाती, जो भी खर्चा किया जाता है, वह इनफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाता है।…( व्यवधान)उपाध्यक्ष जी, कुम्भ मेले के बारे में जो वास्तविकता है, मैं उसे सदन के सामने रख रहा हूं और कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।
SHRI E. AHAMED (MANJERI): I do not want to raise a controversy. I just want to explain how this Haj subsidy had come into being. As a matter of fact, earlier Hajis used to go to Jeddah in a ship. When ships have been stopped, the Government said that since only the aircraft could be used, the difference between the air fare and fare by ship will be borne by the Government. That is how it has come into effect. It is not done on the request of the Muslim community. Earlier it was only performed by the ship. The Government was not able to send the ship. It has come into being because of the inability of the Government to send the ship there. It is up to the Government. Even the Committee on External Affairs headed by no less a person than the Prime Minister had said that this is a progressive measure. Even the hon. Prime Minister was constrained to give more subsidy. Are we responsible for that?
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ahamed, all of you would be participating in the debate. You may note down whatever you want to say against this, and say it when your turn comes. If any objectionable comment is there, I will expunge it. Let him continue now.
श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी कुम्भ मेले पर सबसिडी नहीं दी जाती, न लोगों को रेल सुविधा दी जाती है, न कोई टिकट की सहूलियत दी जाती है। लाखों लोग रेल से यात्रा करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा सबसिडी के रूप में नही दी जाती। मेरी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में भी किसी प्रकार की कोई सबसिडी हज यात्रियों को नहीं दी जाती। यह सबसिडी इसलिये नहीं दी जाती कि सरकार का पैसा धार्मिक कार्यों के लिये इस्तेमाल करना धर्म के खिलाफ समझा जाता है।
उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश में जो आतंकवाद का खतरा है, उस आतंकवाद के खतरे की ओर भी दोनों सदनो का ध्यान आकर्षित किया है। आज भी आतंकवाद का खतरा देश से टला नहीं है। संसद पर हमला करने से उनकी हिम्मत बढ़ गई है।…( व्यवधान)बीच में रुकावट डाल रहे हैं और फिर कहते हैं कि कितनी देर बोलोगे।…( व्यवधान)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, it was decided in the BAC that each party will stick to the time allotted to it If the NDA parties speak for three to four hours, what will be the time left for the Opposition parties?
MR. DEPUTY-SPEAKER: Each party has been allotted its time period. I have got the list with me. That is why I am asking him to conclude now.… (Interruptions)
श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, आपके आदेश का पूरा पालन करेंगे। लेकिन मुझे बार-बार टोका जा रहा है। जब हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तब कोई समय के बारे में यहां सवाल खड़ा नहीं करता है। तब किसी ने समय के बारे में यहां सवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन जब हम देश की वास्तविकता और जनभावनाओं को सदन के सामने रखने का प्रयास करते हैं तब समय की याद दिलाई जाती है।
उपाध्यक्ष जी, जब गुजरात पर सदन में बहस हो रही थी, उस समय भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे देश को सीमा पार से जितना खतरा है, उससे ज्यादा खतरा देश के भीतर के राष्ट्रद्रोहियों से है। इसलिए चाहे लाल किले की घटना हो या संसद पर हमला हो। ये पाकिस्तानी आतंकवादी यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। किन लोगों ने इन्हें सहारा दिया, कौन सहारा देता है।…( व्यवधान)
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सरकार से पूछ लो। यदि ऐसी निकम्मी सरकार होगी तो यही होगा।
श्री अनंत गंगाराम गीते: सरकार उसकी जांच करेगी।…( व्यवधान)सरकार उसकी जांच करेगी और वह कर रही है। सरकार उस पर आवश्यक कार्रवाई भी करेगी।
उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।
श्री अनंत गंगाराम गीते: लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए जब पोटो सदन में लाया गया तो आपने उसका विरोध किसलिए किया। कौन पोटो का विरोध कर रहा है, पोटो का विरोध किसलिए हो रहा है। क्यों सदन के अंदर पोटो पारित नहीं किया जा रहा है। जिस पोटो का जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया, उस पोटो का…( व्यवधान)
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :पोटो के लागू रहते सदन पर हमला हुआ है।
श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पोटो रहते हुए फोटो हो गया, हम क्या करें।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jadhav, please do not disturb him now. Let him speak. आप अपने लोगों को भी बोलने नहीं देंगे।… (Interruptions)
श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, आतंकवाद को रोकने के लिए पोटो की आवश्यकता है। पोटो का विरोध करना एक तरह से आतंकवाद को सहयोग करने के बराबर है।
आतंकवाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून बनने के बाद उसको लागू करने की भी आवश्यकता है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, you have to conclude. Twenty minutes are allotted for you and you have taken 45 minutes. You have to conclude now.
श्री अनंत गंगाराम गीते: इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करते हुए विजय कुमार मल्होत्रा जी द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, उसका अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members present in the House whose amendments to the Motion of Thanks of the President’s Address have been circulated may, if they desire to move their amendments, send slips to the Table within 15 minutes, indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. Those amendments will only be treated as moved. A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the notice board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the officer at the Table immediately.
Now, Shrimati Sonia Gandhi.
"That an Address be presented to the President in the following terms:-
‘That the members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 25, 2002’."
SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to speak on the hon. President’s Address.
But Before I proceed to respond to the issues raised in the Address, I cannot but refer to the tragic accident which took the life of our esteemed Speaker, Shri Balayogi, who during his four-year short stint endeared himself to each one of us with his gentle manners and fair-minded rulings; we will, for long, continue to miss him.
I also join the hon. President in paying homage to the martyrs who gave their lives to defend our Parliament, the symbol, the supreme symbol of our democracy.
"Maintenance of communal harmony and adherence to the secular ideals of our Constitution are the bedrock of our national ethos."
I rise in anguish and pain at the carnage at Godhra first and the subsequent genocide in Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Surat and other places in the land of Gujarat, the land of the Mahatma, the embodiment of ahimsa.
Gujarat, I believe, is only a symptom. It is a symptom of a deeper malaise afflicting our country. This disease is called the politics of hate. The proponents of such politics, some of them at least, sit right in front of us; some of them are charge-sheeted.
The traumatic events in Gujarat have demeaned us as civilised human beings, as citizens of a modern progressive liberal society with a cherished heritage of living together in a spirit of amity and friendship. The guilty must not be spared the punishment they deserve. We must all unite to ensure that peace returns to Gujarat and that such tragedies do not take place elsewhere in the country at any time.
I visited, with some colleagues here, the affected areas in Gujarat. I went to Godhra first and Ahmedabad. Words are too inadequate to express our horror at what we saw and what we heard.
15.00 hrs. We had seen the remains of the charred bogies in Godhra; two surviving members of a family – a mother and the child who managed to escape the burning bogies; in Ahmedabad, the killings and the suffering of the people for no faults of theirs, frightened survivors; gutted property, and looted shops. Again in Ahmedabad at the Civil Hospital and at the municipal hospital, a wounded young child – the only survivor of a large family; a large number of young boys who were hospitalised with bullet wounds in their stomach. In Darya Gumbaz camp, we saw a father holding his young daughter in his arms who had been raped in front of his eyes and the eyes of his wife. In the guest house where we stopped for a brief moment, we heard the harrowing tales of the grieving widow of our ex-Member of Parliament, Shri Ehsan Jaffri. These are the images that have shattered us and that will continue to haunt us. These brutalities were committed under the very eyes of the State Government, whose complicity has been thoroughly exposed. I know that this word `complicity’ is not liked by the Government and is not liked by the Home Minister in particular, but I shall repeat it. Complicity was what it was.
I listened to the Home Minister’s reply the other day when we were discussing the Gujarat killings and I can say that much of what he said was at complete variance with what we saw in Ahmedabad and in Gujarat. It was at complete variance not only with what we saw but also with what we heard from the people directly affected and also with what we heard from the officers who were there to brief us. The Home Minister, of course, gave a clean chit to the Government of Gujarat and to the Chief Minister. Not only that, the Home Minister congratulated himself for bringing the situation under control so speedily. That was not the first time that he congratulated himself. He congratulated himself also on the 1st of March at 5.30 p.m. at the PM’s residence when some of us were called because they wished to brief us on Gujarat. At that stage, Gujarat was still burning and at that very stage the Home Minister congratulated himself for bringing the situation under control so quickly. Now, how it could be so in the face of clear evidence to the contrary is beyond my understanding.
The other day, when the Home Minister spoke here, he also came up with an incredulous explanation for the delay in deploying the Army saying that the deployment of the Army had to be delayed because it could have affected the security on our borders. Now we all appreciate the sentiment. But I would like to ask the question: is it not shocking that a Government that makes so much of security did not see it fit to make contingency plans to deal with precisely such a situation?
The State Government has been guilty of dereliction of its constitutional duties and obligations. We have stated earlier and I repeat it here that the continuance of such an irresponsible and callous Government is an affront to our democratic system. Its refusal to institute a probe headed by a sitting Judge of the Supreme Court mocks the feelings of all caring people.
Therefore, Mr. Deputy-Speaker, Sir ,through you, I once again put to the Government the request that a judicial inquiry has to be set up under a sitting Judge of the Supreme Court .
The other question which is before us all, and at least also before some of our colleagues from the Treasury Benches, from the NDA partners, is that no relief action had at all taken place till the day of our visit to Gujarat. I had the opportunity of meeting some NGOs after we met with the officials. They reiterated this and said that no relief, no coordination committee, no peace committee had been set up till that day. Therefore, I would through you, request the Government to look into this and if till today such an exercise has not been undertaken, I would like the Government and the Prime Minister to take a special interest in this.
The acts of omission and commission on the part of the Central Government in handling the situation in Ayodhya caused by the actions of the Vishwa Hindu Parishad, I believe, are shameful, to say the least. Despite all our warnings on the build up of tension in Ayodhya, these were allowed to grow. At an all Party meeting convened by the Prime Minister on the 26th February, we were extremely concerned and therefore on the 22nd we had sent a letter to the Prime Minister asking him to call an all Party meeting and he very kindly called us on 26th February to discuss the situation developing in Ayodhya. But I must say with regret that at that point of time, the reaction of the Prime Minister and the Home Minister both was shockingly casual. Both of them wondered and were surprised to see us express such concern because at that stage, because according to them there had been no violation of law and order in Ayodhya. We were told that yes, certain yagnas were taking place, but they were not taking place in the disputed area and therefore there was no reason whatsoever for us to be so concerned. I believe, at least we felt in our Party, that this was an outrageous distortion of the facts on the ground because we were receiving different reports from our workers and from our friends in Uttar Pradesh at that time.
Sir, the President spoke with reassurance on his Government’s determination to protect the status quo in Ayodhya. But, the other day the country and we all learned with shock and dismay of the duplicity of the Government’s agenda in the Supreme Court. It now transpires that while the people of our country were made to believe that the Prime Minister and his government were neutral in regard to the proposed VHP plan, the Prime Minister was instructing his Attorney-General to plead for that very plan in the court. Indeed, the Prime Minister’s statements have been ambiguous throughout.
The Prime Minister, as we all know, initiated a dialogue with religious and community leaders. This, I am afraid, was no substitute for firm and resolute action by the Government. The Prime Minister and his senior Party colleagues exhibited neither the will nor the capacity to deal with the Vishwa Hindu Parishad’s blackmail, and blackmail it was.
As a matter of fact, the Central Government tacitly connived with the VHP and, as has now been exposed, openly collaborated with them.
On 27th February, the Home Minister wrote to the State Governments saying that in view of the volatile situation, all volunteers and prominent leaders of the Vishwa Hindu Parishad must be prevented from proceeding to Ayodhya. A few days later, on 11th March, the State Governments were asked to provide police protection to kar sewaks travelling by train to Ayodhya. Now, why this ‘U’ turn? We would like to know as to why this ‘U’ turn has been taken. Perhaps, the explanation lies in a letter written to the Prime Minister on the 7th March by several BJP Members of Parliament threatening him and his Government with dire consequences if the Prime Minister did not fall in line with their demands. I have both the documents here with me – the letters that the Home Minister sent to all the States on two occasions. Now, could this perhaps be the reason which made the Prime Minister change his mind and cause the Government to instruct the Attorney-General to intervene in the manner he did in the Supreme Court? What are we to make of such a Government? What are we to make of a Government that does not know its mind, a Government which is full of contradictions, which puts factional pressures above national interest and caves in to communal forces?
I now turn to national security. After the terrible events of 13th December, the Government received broad support to deal with the situation in a manner that best protected the national interest. We were all one on this issue. Thereafter, we saw an unprecedented build-up of troops on our borders. Today, three months later, I believe the nation seeks answers to some basic questions.
The first question is, what progress has been made in extraditing the 20 most-wanted persons identified by us who are till today in Pakistan? The second question is, to what degree has cross border terrorism sponsored by Pakistan in Jammu and Kashmir declined? The third question is, in what way has Pakistan’s approach to and policy on Jammu and Kashmir changed? And the fourth question is, in what way has the international community responded to our concerns after Gen. Musharraf’s speech at 12th January?
The Government claims that it has a clear strategy on Jammu and Kashmir. I am afraid that we, on this side, see no evidence whatsoever of such a strategy. The misery and suffering of our brothers and sisters in Jammu and Kashmir continue unabated. The lives of our valiant security personnel continue to be at grave risk. The support that the Government has been receiving from us and indeed from the whole country in its search for a durable peace in Jammu and Kashmir has, I believe, been frittered away.
On security still, I regret to point out that even after two years and more, this House is still in the dark about the action taken on the Subrahmanyam Report on Kargil. As a matter of fact, we have not been allowed to discuss it. We have not even been given the opportunity to discuss this Report in the House, leave alone the implementation of that Report. Instead, Mr. Deputy-Speaker, Sir, what do we get from the Defence Ministry? Scams, scandals, skeletons tumbling out of every cupboard.
An Inquiry Commission has been set up. Shockingly, long before the Commission has completed its inquiry, the Prime Minister rehabilitates the subject of the inquiry and gives him a clean chit. I wonder what kind of a message the judge received on this issue. He is in the process of going through with the inquiry and the Prime Minister gives a clean chit to the subject of the inquiry. I believe, we all know what kind of a message must have gone to the commission.
Now, the CVC Report on Defence deals is being hushed up. Journalists who have exposed corruption in high places are being harassed. A member of the Union Cabinet has mounted a scathing attack on the CAG and defied the authority of the PAC. Mr. Deputy-Speaker, Sir, I ask the Prime Minister through you what are we to make of all this. I can only say that this is farce, a plain and simple farce. This is a theatre of the absurd.
On the situation in the North-East, the President has said:
"Peace, security and development in North-East continue to receive my Government’s focussed attention. "
How ironic? The ad hoc way in which the Government handled the talks with the insurgent groups led to turmoil and violence in Manipur, not only in Manipur but in many other parts of the North-East. Some of the NDA partners even colluded to topple the Congress Government in Manipur. But their own Government quarrelled over the spoils of Office and very briefly after, fell. As a result, ethnic strife, and political anarchy followed.
Notwithstanding the deplorable collusion between the NDA partners and the underground, during the recent elections the brave people of Manipur have spoken and the Congress is now leading a coalition Government in Manipur.
Sir, the recent Budget has made a mockery of all the sentiments expressed in the President’s Address. It contains nothing but tokenisms. The Government claims that the economic fundamentals are sound. How can they be sound? For four long years, there has been a deceleration in growth, slow down in industry and famine in investment. The employment scene has never been so grim before. As a matter of fact, the Government policies have struck fear in the heart of the working class. Where is the consultation that should have taken place with the trade unions and with the National Labour Commission? I am told that such consultations have simply not taken place. At a time when the country is facing sharp economic slow down, why is the Government talking of retrenchment? The Government had promised, I think, 10 million jobs a year. All we hear Government talk about is firing employees. Now, this, I believe, is misplaced priority. Again the President’s Address claims that the Government is committed to rural development. Yet, we find in the Budget that the allocation for the Department of Rural Development in 2002-2003 is lower than the anticipated expenditure in 2001-2002. Worse still, in terms of physical achievement, there is a shocking shortfall in attaining targets in every single programme of this Ministry. The failure in rural development, naturally aggravates the burden of our farmers who are already groaning under the burden of mounting debt, thanks to increase in the price of urea and other fertilisers.
Our house-wives have been hit hard by the increase in the prices of cooking gas and kerosene. Pensioners and senior citizens are seeing the value of their savings dwindle. We have yet to see a significant programme to utilise the huge stocks of foodgrains presently in the Government godowns to benefit the weaker sections of our society and the vulnerable regions of our country. The President’s Address also claims credit for privatisation. There is one question that all of us are asking. We would like to ask the Government through you, why our profit-making companies are being sold off? Why are our strong public sector companies being weakened?
Another serious matter that has been agitating us is that of the communalisation of our educational and intellectual institutions. We have spoken about this on many occasions. But what we have said has been of no use at all because this exercise continues in the Government. It is not just a question of communalisation but the manner in which bigots are being placed in position of prominence and responsibility. Academic excellence and integrity has been totally abandoned in favour of those who champion sectarian agendas with half-truth, lies and distortions. We, in the Congress Party, demand the immediate constitution and convening of the Central Advisory Board of Education without whose explicit approval there can be no changes authorised in the text-books.
Before closing, let me say, how gratified I was to listen to para 47 of the President’s Address where he drew the attention to the fact that this year marks the first decade of the empowerment of panchayatsand nagarpalikas through the 73rd and 74th Amendments to the Constitution. These amendments, I believe, are in some ways, the most enduring legacy of the late Shri Rajiv Gandhi. And the fact that we now have 34 lakh elected representatives at the grassroots, over 10 lakhs of whom are women ,is a matter of great pride to us, at least, to us in the Congress Party. There is, however, a long way to go to fully realise the dreams of Shri Rajiv Gandhi. Therefore, I would like to completely associate myself with the sentiments expressed by the hon. President and I would like to suggest that we have a special debate on how these institutions of local self-government can be strengthened and improved.
Now, in conclusion, I place on record our grave concern and dismay at the comprehensive collapse of governance at the Centre. With every passing day, the BJP-led Government’s total ineptitude, shocking insensitivity and blatant support to bigoted forces stand exposed. The consequences are being borne in a most tragic manner by our people.
Mr. Deputy-Speaker, Sir, our people yearn for peace and harmony. Our people yearn for security. Our people yearn for a life of dignity, for a life of prosperity and well-being. This Government, I am afraid, has betrayed their hopes and expectations. This Government has failed the nation.
श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के समक्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व अभी माननीय विपक्ष की नेत्री बोल रही थीं। यह सही है कि विपक्ष का दायित्व है कि जहां सरकार गलती करे, वहां सरकार की आलोचना की जाये लेकिन जहां सरकार अच्छा काम करे, उसके लिए सरकार को बधाई दी जाये. यह भी विपक्ष का दायित्व है।
जहां तक उन्होंने अयोध्या मसले की चर्चा की, हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय का और सरकार का स्पष्ट मत रहा है कि उसका हल या तो आपसी सहमति से होगा, आम सहमति से होगा या फिर जो न्यायालय फैसला करेगी, उसको हम मानेंगे तो कम से कम सरकार को आज के दिन में बधाई दी होती कि आज सरकार के प्रयासों से अयोध्या में शांति कायम है। ये दो शब्द प्रसन्नता के आपके मुंह से निकल जाते। आपने जो बातें कही हैं, उनका जवाब सरकार देगी, मंत्री गण जवाब देंगे।
आप तो यह आशा लगाये बैठे थे कि आज भी अयोध्या में कोई दंगा होगा और एक बार फिर इस सदन की कार्यवाही रोकी जाएगी और शायद शांति को देखकर आपको निराशा का मुंह देखना पड़ रहा है। इसलिए जो कुछ आपने कहा, उस सबका परिणाम है कि आज आपकी आशाओं के विपरीत वहां हुआ है।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अनुच्छेद २१ में कहा गाया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको मौडिफाइ किया जायेगा। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आज किसान का जो उत्पाद है, उसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ले जाना कठिन है क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है। अब किसान एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर अपने उत्पाद को अच्छे से अच्छे मूल्य में बेच सकेगा, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि मैं ऐसे प्रांत से आता हूं जहां फलों का उत्पादन होता है और हिमाचल प्रदेश इसीलिए फलों का प्रदेश या सेबों का प्रदेश कहलाता है। देश से जब से लेकर फलों का आयात हो रहा है, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले फल उत्पादकों के लिए समस्या बन गई है कि किस प्रकार विदेश से आने वाले फलों के साथ कम्पीट कर सकेंगे ताकि उनके उत्पाद इस देश में बिक सकें क्योंकि दुर्गम क्षेत्र से फल आता है। हिमाचल प्रदेश में आज भी सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी वहां सड़कों का अभाव है और मंडी तक फल पहुंचाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। यह बात हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी के ध्यान में पहले भी लाई थी। मैं बहुत आभारी हूं कि बाहर से जो फल आता है, उस पर आयात शुल्क को बढ़ाया गया है ताकि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले फल उत्पादकों को राहत मिल सके। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में विदेश से जो फल आता है, उसके ऊपर आयात शुल्क को और बढ़ाया जाये ताकि फल उत्पादकों को राहत मिल सके।
अभिभाषण के अनुच्छेद २२ में फूड सिक्योरिटी की बात कही गई है, ताकि गरीबों में भी जो अति गरीब हैं, जहां पहले इस प्रकार के परिवारों को, जो गरीबों में सबसे गरीब हैं या गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, दस किलो प्रति परिवार राशन दिया जाता था, उसे बाद में २० किलो कर दिया और अब उसे २५ किलो कर दिया गया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। यही नहीं, बल्कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत आज ३०० मीटि्रक टन अनाज वभिन्न प्रांतों को दिया जा रहा है, विशेषकर जहां प्राकृतिक आपदाएं होती हैं- चाहे सूखा हो या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जो पीडित प्रांत हैं उन्हें काम के बदले अनाज योजना में भी अन्न दिया जाएगा, इसका मैं स्वागत करता हूं और सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। इसमें दो राय नहीं हैं, जहां तक सड़कों के निर्माण की बात है ये हमारे जीवन की रेखाएं हैं। जब तक गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक किसानों की समस्या का समाधान नही होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूर्व की सरकारों ने सड़क निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह बात माननी होगी कि जितना ध्यान वर्तमान सरकार ने दिया है, विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से दिया है, उतना शायद ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए पहले कभी नहीं दिया गया।
महोदय, जिन दो परियोजनाओं का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है, मैं खास कर आपके माध्यम से उसकी तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा - नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यह प्रथम अवसर है कि जब सरकार ने इस प्रकार का संकल्प लिया कि १३,००० किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़क को पक्का किया जाएगा, चौड़ाई का काम किया जाएगा और उसे फोर या छ: लेन किया जाएगा। जो क्वार्डी लेटरल प्रोजेक्ट है, उसका निर्माण कार्य पूरा करने हेतु पहले २००३ तक का लक्ष्य रखा गया था, मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि वह एक साल एडवांस में पूरा होने जा रहा है। यह केवल लिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। यहां पवन कुमार बंसल जी बैठे हैं, वह और हम हमेशा चंडीगढ़ इसी नेशनल हाईवे से जाते हैं। आज आप उस परिवर्तन को देखें।…( व्यवधान)आप सच्चाई को स्वीकार करें और वहां जाकर देखें। वहां पहले कितनी दुर्घटनाएं होती थीं। आज दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है और एक अच्छा नेशनल हाईवे भी बना है, यह आपको मानना होगा।
महोदय, जहां तक दुर्गम क्षेत्रों की बात है, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी के ध्यान में एक अन्य बात लाना चाहूंगा, जो पहले से इनके ध्यान में है। लेह-लद्दाख को जोड़ने वाली सबसे कम डिस्टेंस वाली सड़क है, जो कुल्लू होते हुए रोहतांग दर्रे से जाकर, बारालाचा से पास होकर लेह जाती है। वह ऐसा रास्ता है जो साल में लगभग नौ महीने तक देश के बाकी भागों से रोहतांग दर्रे पर बर्फ पड़ने से कट जाता है। उस सड़क का महत्व देश की सुरक्षा की द्ृष्टि से भी बढ़ गया है और वहां रोहतांग दर्रे के नीचे टनल बनाने का सर्वेक्षण कई साल पहले हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि इसके नीचे टनल का निर्माण किया जाएगा। यह नेशनल हाईवे पर्यटन की द्ृष्टि से ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की द्ृष्टि से भी परमावश्यक है। इसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। राइट्स कम्पनी ने अपनी फजबलिटी रिपोर्ट दे दी है। जहां पहले किसी समय इसकी कास्ट १५०० करोड़ बताई जाती थी, आज टनल निर्माण में लेटेस्ट टैक्नोलॉजी उपलब्ध है, इसलिए अब उसकी कास्ट ५००-६०० करोड़ रह गई है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उसके निर्माण पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जाए। उसके ओपन टेंडर बुलाए जाए ताकि जो भूतल परिवहन विभाग है वह जल्दी से जल्दी उस टनल का निर्माण कार्य शुरु करें, जहां यह डिस्टेंस लगभग ४९ किलोमीटर कम बैठेगा।
वहां इस टनल के बन जाने से, जो लेह-लद्दाख की सर्विस है, जो आर्मी की सप्लाई है, वह साल में नौ महीने चल सकेगी और तीन महीने बंद रहेगी। क्योंकि बारालाचा में उतनी बर्फ नहीं पड़ती है जितनी रोहतांग दर्रे में पड़ती है। मुझे विश्वास है कि सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य जायेगा।
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उसके आगे तीन दर्रे औऱ हैं जो उससे भी ज्यादा ऊंचे दर्रे हैं लाचांग्ला है, बारालाचा है, कुल मिलाकर ऐसे तीन दर्रे हैं, केवल रोहतांग में टनल बनने से बात नहीं बनेगी।
श्री महेश्वर सिंह (मंडी): बारालाचा का जहां तक संबंध है, वहां ठीक है ,बर्फ पहले पिघलती है। रोहतांग ज्यादातर समय बंद रहता है। वहां सर्वे नहीं हुआ है और न वहां टनल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन केवल रोहतांग दर्रे के नीचे टनल बन जाए तो नौ महीने सड़क खुली रहेगी। इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है और चूंकि मैं उस क्षेत्र का प्रतनधि हूं, मैं उस क्षेत्र को भली-भांति जानता हूं और उस टनल का बनना उस क्षेत्र की सुरक्षा की द्ृष्टि से भी आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि सरकार का ध्यान उस ओर जायेगा।
उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद ३४ में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कही गई है। यह प्रथम बार है कि जब कि गांवों के बारे में सोचा जा रहा है जो आज तक सड़कों से जुड़ नहीं पाये। लेकिन इसमें अनेक बाधाएं हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जहां मैदानी क्षेत्रों के लिए यह कहा गया था कि प्रथम चरण में पांच सौ से एक हजार की आबादी वाले गावों को २००७ तक सड़कों से जोड़ा जायेगा, वही जब पहाड़ी क्षेत्रों के सांसद और वहां के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री जी से मिले, उसमें छूट देते हुए पहाड़ी प्रांतों के लिए जहां २५० से ५०० तक का आबादी है, उन गांवों को भी प्रथम चरण में जोड़ने की बात कही गई। आज एक नहीं, दो नहीं, एक-एक सड़क पर करोड़ों रुपया केन्द्र से जा रहा है। इसके लिए सचमुच मैं व्यक्तिगत रूप से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा।
लेकिन एक समस्या है अभी अधिकांश गांव छूटे हुए हैं। वे या तो जंगलों से घिरे हुए हैं या जंगल की भूमि से घिरे हुए हैं। वहां तीन प्रकार के जंगल हैं - उनमें एक क्लास-१ फॉरेस्ट कहलाता है, दूसरा क्लास-२ फॉरेस्ट कहलाता है और तीसरा क्लास-३ फॉरेस्ट कहलाता है। उसमें एक चौथी वन योग्य भूमि है। अंग्रेजों के समय में जब सैटलमैन्ट हुआ था तो एंडरसन रिपोर्ट में जितनी भी खाली भूमि थी, उसे वन योग्य भूमि कहा गया है न कि जंगल वाली भूमि कहा गया है। लेकिन जब १९८० में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, वह एक्ट हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आज कहीं भी सड़क निर्माण करें, वह एक्ट सबसे बड़ी बाधा है। आज उस एक्ट के अंतर्गत भूमि में एक भी पेड़ नहीं हैं, तब भी भूमि का मुआवजा वन विभाग को देना पड़ता है, ताकि वन विभाग उसके बदले में जंगल तैयार करे। जहां सड़क निर्माण में यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लोगों की न:शुल्क अगर कोई अपनी भूमि लगती है तो दान देनी होगी दूसरी तरफ सरकारी भूमि के बदले में अगर मुआवजा देना पड़ेगा तो इस मुआवजे की व्यवस्था प्रान्तीय सरकारें अपनी सीमित साधनों के होते हुए नहीं कर पायेंगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि उसमें भी छूट दी जाए। आखिर ऐसा केन्द्र सरकार का ही कानून है। इसलिए जब तक यह छूट नहीं देंगे तो इस १९८० के एक्ट के कारण वहां कहीं भी सड़क नहीं बन पायेगी। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की छूट दी जायेगी, ताकि जहां देश में लगभग सात हजार करोड़ रुपया प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दिया गया है, उसका सदुपयोग हो सके।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सांसदों को कहा जाता है कि आप जिन सड़कों को बनवाना चाहते हो उनकी अनुशंसा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सैक्रेटरी को लिखें। लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो वह कहते हैं कि जब तक प्रदेश से उसका प्रोपोजल नहीं आयेगा, आपके प्रोपोजल को हम एंटरटेन नहीं कर सकते। वहां राज्यों की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि कम से कम सांसदों के कहने पर, ज्यादा नहीं तो हर ब्लॉक में एक सड़क ले ली जाए। पैसा हमें न देकर सीधा विभाग को दें। इससे हम लोगों का भी मान-सम्मान रहेगा, नहीं तो हमें बड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि वहां की अनुशंसा कुछ और है। जो कुछ हम लिखते हैं, उसकी डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती। इसलिए हमें भी इतना अधिकार दे दिया जाए तो हम आभारी होंगे और हमारी अनुशंसा पर कम से कम ब्लाक में एक सड़क जरूर ली जाए।
महोदय, जहां तक पेड़ों का मुआवज़ा देने की बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर यह मुआवज़ा प्रांतीय सरकारों को देना पड़ेगा तो वह पहले ही आर्थिक संकट में हैं, वह कहां से देंगे। इस प्रकार से जंगल से घिरे गांव सड़कों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें छूट दी जाएगी ताकि जो इसमें पैसा देना है, वह न देना पड़े। जहां तक नई कनैक्टिविटी की बात कही गई है, जो कि इस योजना का उद्देश्य भी है, इसमें अधिकांश सड़कें वे ली जा रही हैं जो कि पहले ही कच्ची बनी हैं, उसकी मैटलिंग और टारिंग होनी है। मेरा सुझाव है कि ५० प्रतिशत पैसा पुरानी सड़कों के मैटलिंग और टारिंग पर खर्च किया जाए। ५० प्रतिशत नई कनैक्टिविटी पर खर्च किया जाए तो उसका लाभ होगा और नए गांव सड़कों से जुड़ेंगे नहीं तो प्रथम चरण में कोई गांव सड़क से नहीं जुड़ पायेगें ऐसी मुझे शंका है। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।
महोदय, अनुच्छेद ३७ और ३८ में ऊर्जा की कमी पर चिन्ता व्यक्त की गई है। महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि मैं ऐसे प्रांत से आता हूँ जो स्वयं बिजली उत्पादन की बहुत अधिक क्षमता रखता है। मैं आभारी हूँ कि प्रधान मंत्री जी की कृपा से मेरे क्षेत्र में पार्वती जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास प्रधान मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था और वहां काम भी चल रहा है, लेकिन जिस तीव्र गति से काम चलना चाहिए वह नहीं चल पा रहा है। यहां भी १९८० का फॉरैस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट आड़े आता है। क्योंकि सारी जमीन जितनी वहां पर खाली है, वह थर्ड क्लास फौरेस्ट लैन्ड है। इसलिए यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारा सौभाग्य है कि आज विद्युत मंत्री वह महानुभाव हैं जो पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। इसलिए उनको भली-भांति पता है कि पर्यावरण मंत्रालय किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है ताकि परियोजना जल्दी न बन सके। जब तक इसका हल नहीं होगा, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें एक चीज़ और है कि कहीं पर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी है तो नियम कहता है कि जो ब्रीडिंग सीज़न है या जंगली जानवरों का मेटिंग सीज़न है, उस दौरान वहां ब्लास्िंटग नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता क्योंकि उनका साइकिल डिसटर्ब होता है। फिर वह ऐसा क्षेत्र है जहां बर्फ पड़ती है। ये तीन महीने मेटिंग और ब्रीडिंग के लिए छोड़ने पड़े और छ: महीने बर्फ के कारण काम न हो और साल में नौ महीने काम नहीं होगा, केवल तीन महीने काम होगा तो परियोजना का काम किस प्रकार से तीव्रता से चलेगा। इसलिए इस बात पर विचार करना होगा। मुझे लगता है कि जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है और जो हमारा विद्युत मंत्रालय है, इन दोनों में अधिक तालमेल बिठाने की आवश्यकता है और यह समयबद्ध किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी एनवायर्नमेंटल क्लियरेन्स मिले तभी बिजली उत्पादन जल्दी हो पाएगा।
महोदय, यहां कल एक प्रश्न भी था एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, जिसे हम बिजली की चोरी या ट्रांसमिशन लॉसेज कहते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लौस ५९.५५ प्रतिशत मणिपुर में है। जम्मू-कश्मीर दूसरे नंबर पर है - ४७.६४ प्रतिशत, और मिजोरम ४३.७९ प्रतिशत है। ये आंकड़े दिल्ली को छोड़कर हैं। मैं आंकड़े इसलिए रख रहा हूँ कि दिल्ली में यह ४३.७१ प्रतिशत है। यहां इतना ट्रांसमिशन और चोरी लौस क्यों है - मुझे मालूम नहीं, लेकिन अधिकांश प्रांत इसमें पहाड़ के प्रांत हैं और पहाड़ों में ट्रांसमिशन लॉस ज्यादा है, चोरी वहां नहीं है क्योंकि तुलनात्मक द्ृष्टि में वहां के लोग ज्यादा ईमानदार हैं लेकिन ट्रांसमिशन लॉसेज अगर कम करने हैं तो इतना जरूर कहूँगा कि जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल हमने पास किया था, उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।
महोदय, एपीडीपी कार्यक्रम सरकार ने चलाया लेकिन इस कार्यक्रम में जब तक उन प्रांतों में ऐसे जिलों को प्राथमिकता नहीं देंगे जहां ट्रांसमिशन लॉसेज ज्यादा हैं जो दुर्गम क्षेत्र हैं और तुलनात्मक द्ृष्टि से अगर मैदानी क्षेत्रों को एपीडीपी कार्यक्रम में किसी प्रांत में लेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रधान मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि कुल्लू, मनाली, लाहौल, स्पीति, किन्नौर, भरमौर सब मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। मुझे इस बात का खेद है कि एक भी सर्कल वहां से एपीडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं लिया गया है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विद्युत मंत्री, भारत सरकार को भी लिखा था, कुछ नहीं हुआ, कोई जिला नहीं लिया गया। मैं यह नहीं कहता हूं कि एक भी सर्कल नहीं लिया गया, हि.प्र. में भी चार सर्कल लिए गए हैं, मैं उसके लिए उनका स्वागत करता हूं, लेकिन जो अति दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां ट्रांसमीशन लॉस ज्यादा हैं, उन्हें इसके अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता, तो उचित रहता।
महोदय, जहां तक टूरिज्म पालिसी का संबंध है, इसके बारे में कहा गया है कि सरकार उसे नई नीति के रूप में लाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रकृति ने ऐसा सौंदर्य दिया है जिसके दर्शन हेतु न केवल देश बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। हमको पत्थर ऐसा दिया है जिससे हम सीमेंट बना सकते हैं और पानी ऐसा दिया है जिससे हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रान्त का आर्थिक संकट है। वहां कनैक्टिविटी की समस्या है। हिमाचल प्रदेश में एक मात्र यातायात का साधन सड़क है। वहां हवाई सेवा नाममात्र की है। भुन्तर प्लेन जाता है, शिमला प्लेन जाता है और कांगड़ा प्लेन जाता है।
महोदय, कुल्लू जब पहले कच्चा एयरपोर्ट था तो फोकर फ्रेंडशिप एयरक्राफ्ट जाता था, डकोटा जाता था, एवरो जाता था। अब वह पक्का हो गया है, तो डोनियर जाता है, जो केवल १७ सीटों का उड़नखटोले के समान है। किराया सर्वाधिक, एक तरफ का रु.४९००, यानी दोनों तरफ से एक यात्री १०,००० रुपए खर्च कर के एयरपोर्ट से वापस आ जाए, तो इससे पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा?
मैं आभारी हूं प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिए थे कि वहां की हवाई पट्टी का विस्तार किया जाए और यह भी कहा गया था कि ए.टी.आर. बहुत जल्दी आ रहे हैं ताकि ५० सीटर प्लेन चलाया जा सके। मेरा आग्रह है कि इसे प्राथमिकता दी जाए।
महोदय, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है। इसी प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तरांचल भी आतें हैं। वहां हैलीपैड बने हैं। वहां हैली टैक्सियां भी चल सकती हैं। वहां इसको बढ़ावा दिया जाए, जो पहाड़ी राज्यों की आय का साधन भी बन जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वहां के लिए ए.टी.आर. विमान खरीदे जाएं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बिन्दु के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि समय हो गया है। इसलिए आप मुझे बैठने के लिए आदेश दें उससे पहले ही मैं अपनी अंतिम बात कह कर बैठ जाऊंगा। जहां तक पंचायती राज का संबंध है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि महिलाओं और दलितों के लिए पंचायतों में आरक्षण है, लेकिन इनका हर साल रोटेशन करने का प्रावधान कर दिया गया है जिसे बदलना चाहिए क्योंकि इसके कारण कहीं भी किसी की जवाबदेही नहीं है, कोई एकाउंटेबलिटी नहीं है। जब मुझे मालूम है कि यह चुनाव लड़ना है और अगली बार मेरी यह सीट रिजर्व हो जाएगी, तो मैं कितनी समाज सेवा कर पाऊंगा। कहा गया है कि जितने भी नुमाइंदे हैं उनको तीन साल में, चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन यदि रोटेशन चलेगा, तो जितने में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उतने में उनका पीरियड़ पूरा हो जाएगा और सीट रिजर्व हो जाएगी फिर वह वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो आपके द्वारा ट्रेनिंग देने का क्या फायदा होगा ?
महोदय, पंचायत का अर्थ केवल प्रधान नहीं है, पंचायत का अर्थ पूरी पंचायत है। इसलिए प्रधान के डायरैक्ट इलैक्शन पर भी विचार करना चाहिए। यदि ब्लॉक समति के सदस्यों को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है, जिला परिषद् सदस्यों को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है, विधायकों को अपना मुख्य मंत्री चुनने का अधिकार है और सांसदों को अपना प्रधान मंत्री चुनने का अधिकार है तो पंचों को अपना प्रधान चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? आज स्थिति यह हो गई है कि पंच गौण हो गया है। पंच का चुनाव कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। सब कुछ केवल प्रधान है और केवल प्रधान, पंचायत नहीं है। एक्ट में सारी पंचायत को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। आज अधिकांशत: प्रधान पंचायत के ठेकेदारों के रूप में काम कर रहे हैं और पंचों को कोई नहीं पूछ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि पंचों का जो अधिकार है, उससे उन्हें वंचित न किया जाए और उन्हें प्रधान चुनने का अधिकार रहना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। जो रोटेशन है उस पर भी विचार करना चाहिए ताकि यदि कोई प्रधान गलती करे, तो जनता को उसे दंडित करने का अवसर मिल सके। यहां स्थिति यह हो गई है कि यदि कोई बेचारी महिला एक बार प्रधान चुनी जाती है और जब तक वह कुछ सीखती है, तब तक उसका टर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि इस समस्या का समाधान करना है, तो इस पर विचार करना होगा।
महोदय, पैसा यहां से जाता है उसमें ३० प्रतिशत धन जिला परिषद् का होता है और ७० फीसदी ब्लाक समति के शैल्फ के मुताबिक खर्च होना होता है, लेकिन उल्टा हो रहा है, जहां भी पैसा जाता है, मैंने एक जगह नहीं कई जगह देखा है जितना भी पैसा दिया जाता है, जितने भी जिला परिषद् के लोग हैं वे यह समझते हैं यह उनकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है और जो ब्लाक समति का शैल्फ होता है, उसे इगनोर किया जाता है। ऐसा करना पंचायती राज अधनियम की भावना के विरुद्ध है। इसलिए इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो पैसा यहां से जाता है वह ७० प्रतिशत ब्लॉक के शैल्फ के मुताबिक खर्च होता है या नहीं।
जो ३० प्रतिशत हिस्सा होता है, उसमें कहीं जिला परिषद का अध्यक्ष तो मनमानी नहीं करता। उस सदन में जहां सांसद भी मैम्बर हैं, विधायक भी मैम्बर हैं वहां पर कोई चर्चा होती है या नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I join the hon. Leader of the Opposition in paying my homage to our former Speaker Shri G.M.C. Balayogi and to the martyrs who gave their lives here on 13th December and also to the victims of the communal carnage.
We have all the highest regard for the Rashtrapatiji. But, we cannot but sympathise with him that he had to read a most useless and stale parchment which has not the slightest relation to either reality or to reliability. According to me, if we go through it, all this rigmarole is nothing but a hoax perpetrated on the people of this country. It has an irritating length as we all have found that day, but not any depth and is nothing but a litany of benal platitudes.
The NDA, whatever maybe its pretensions, neither represents the nation nor has any democratic pretence any longer. It is a most opportunistic alliance surviving upon division of spoils without any programme acceptable to all the Parties and the only cementing factor appears to be the greed for power – some direct and some indirect. The NDA is like a railway platform. I have said it earlier. Anybody can come in and anybody can go out at any moment of time. Parties come and go with some sort of regularity. The Ministers are going out and coming in. Why are they going out and why are they coming in – nobody knows. But nothing is for the sake of this country, but to keep this motley combination together.
Even the hon. Prime Minister has taken over our ‘C’ team from us. He described a particular ally of his as our ‘C’ team, CPI(M)’s ‘C’ team. He has even taken away that to him. Of course, we have disowned them. Another Party, which left in anger has again been brought in. They are all waiting for the ministership and probably what has happened very recently yesterday and today may result in …… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, this is the man, this is the Party which described Shrimati Indira Gandhi as the ‘witch’ and now they are speaking like this. … (Interruptions) Yes, they described Shrimati Indira Gandhi as a ‘witch’ when Emergency was there. … (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, one Minister had to go because of serious charges of corruption and because another ally demanded the acceptance of the resignation. They demanded and went out of the NDA because their demand for acceptance of resignation was not being complied with by you, Mr. Prime Minister.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आपके पास आ जायें तो अच्छा है।
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : And the same Minister has come back when the proceedings are pending and issuance of a notice under Section 8-B of that Act pre-supposes some sort of prima facie guilt, at least something to inquire into. Otherwise the Commission would not have issued that notice. Now he is ensconced back into his seat. Of course, the people of this country have no manner of doubt as to what is the real credibility of this Government.
Therefore, we see, Sir, whenever the people are getting an opportunity to express their views on the performance of this Government or these parties, they have unceremoniously thrown this party and this combination into dustbin. They have lost every election, and the result of Punjab election is absolutely tell-tale. People’s determination to defeat this Party, the B.J.P., the leading Party in this combination, compared to them, the Akalis have maintained almost their strength, and the people’s anger against the B.J.P. has been made very clear by the result of this. Why are the people so angry? Within three years of this dispensation under the benign leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, who promised a Government with a difference, why are the people so angry?
Well, the hon. Member who spoke just now restricted himself only to roads, I believe, so far as I could understand. Of course, the seconder of the Motion has done his uncomfortable duty of supporting this Government, but is nowhere to be seen here. Why are the people angry today? It is because whatever this Government has done is either non-feasance or malfeasance, either they have not done anything or whatever they have done, they have made a mess of it. Today, people are shuddering to think whether this country’s unity will survive because what the Constitution enshrines as a basic principle of our Constitution, namely, equality -- it is a constitutional mandate, irrespective of caste, creed and religion -- is almost in shatters. People are worried about what is very dear to all right-thinking members of the society in this country, namely, the secular character of this country. People are worried whether this will ever remain because it is under direct challenge. What is happening now is that almost the secularism is dead so long as this Government is there. It has brought about speedily, and our Prime Minister is sitting over the corpse of secularism as a kapalik..
Sir, I hope, you will find an opportunity for us to discuss the Prime Minister’s Statement about Ayodhya. I hope that we shall get an opportunity to discuss the tantrums of the Attorney General in the Supreme Court and outside, and the Government’s abject cowardice in taking shelter under the Attorney General.
But, Sir, one matter I cannot avoid referring to just now. We understand, it is not denied and I wrote to the hon. Prime Minister yesterday as soon as I got the information, that a Government official on behalf of the Statutory Receiver, which is the Government of India, is going to accept a shila from VHP or Nyas. What is happening to this country? The question of ‘inside’ and ‘outside’ is immaterial. What is the Government’s role in it? That shila, I take it, will be purified, maybe, deified. A deified shila with all sorts of puja will be ceremoniously given to a Government official. What will he do with it? Where will he keep it -- on his table or some religious place has to be found out? He cannot give it to the pujaries or sadhu babas. He has to arrange for the puja. He has to keep a pujari for that.
16.00 hrs. He has to construct some sort of a protection. What is happening to this country? The hon. Prime Minister does not seem to at all take it seriously. Even today I heard this gentleman again on television, one Shri Gupta, saying that he would accept it so long as it is outside the disputed territory.
Sir, I would like to ask one thing. The State of Uttar Pradesh is under the President’s Rule. Who has authorised this gentleman to accept this? Who has given the instruction and for what purpose? What will he do with that? Is it in consonance with the secular character of our Constitution?
16.01 hrs (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) Sir, where are the funds coming from for maintaining and for proper retention of that shila? This is nothing but a constitutional sacrilege that is going to happen unless it has not happened already. This is nothing but a constitutional sacrilege.
DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): The District Magistrates always bear this kind of a responsibility in the interest of law and order… (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Dr. Sengupta, I know you are an Advisor whose advice is not taken. Nobody has asked for your advice.… (Interruptions) This is the position of your new ally.
Mr. Chairman, Sir, therefore, I hope, although we would have an opportunity to discuss the other matter, yet this is an urgent and serious matter that requires immediate action. If no action is taken, then I charge this Government with complicity in trying to pander to the fundamentalist ideas, approaches and policies of the VHP, Nyas and everybody else… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, he is creating provocation on the floor of this House when the day has passed off peacefully… (Interruptions) Sir, he is using this House to create provocation… (Interruptions)
प्रो. रासा सिंह रावत :ये देश में अशान्ति पैदा करना चाहते हैं। ये दंगे कराना चाहते हैं। पूरे देश में शान्ति हो गई, ये अशान्ति पैदा करना चाहते हैं।…( व्यवधान)इनका मतलब सिद्ध नहीं हो रहा है। ये राजनैतिक उपेक्षा नहीं सह पा रहे हैं। ये दंगे फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Shri Bandopadhyay, please take your seat. … (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, we also are a political Party… (Interruptions) The communist parties are always in mood to create disturbances in the country… (Interruptions) We cannot tolerate this… (Interruptions) Everybody should restrain themselves… (Interruptions)
SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, he is in the habit of disturbing the House… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : What are you doing?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Bandopadhyay, he is not yielding. Please take your seat. … (Interruptions)
श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शान्तिपूर्ण ढंग से काम हो रहा है तो इनको इस बात की तकलीफ हो रही है, आपत्ति हो रही है।…( व्यवधान)
प्रो. रासा सिंह रावत :इनकी छाती पर सांप लोट रहे हैं, ये शान्ति नहीं चाहते हैं।…( व्यवधान)
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): शान्तिपूर्ण ढंग से काम निपट गया तो इनके पेट में क्यों चूहे कूद रहे हैं? …( व्यवधान)
प्रो. रासा सिंह रावत :इनके पेट में मरोड़ आ रही है। ये अशान्ति फैलाना चाहते हैं। ये दंगे फैलाना चाहते हैं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बैठिये।
श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : क्या वे सब जो बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं? इन लोगों का यही रवैया है।…( व्यवधान) They are totally intolerant… (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Chairman, Sir, there are obviously people who are more royal than the king! I do not wish to take lessons on sense of responsibility, on patriotism, on nationalism, from all and everybody.
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: सभापति जी, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं।
MR. CHAIRMAN : I am not allowing you.
मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाएं।
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, the Prime Minister, as also the Home Minister, expressed great concern over the situation in Gujarat. However, the sins have been washed away, or attempted to be washed away, of those who are, according to us, either directly responsible or connived at the incidents that have taken place. I demand that this Government take adequate steps to provide relief to the affected people. They have no faith in the State Government. Till today, not a single relief camp has been opened as I have been able to find out. Thousands and thousands of people are left to the mercy, I would say under the care, of NGOs which have got very limited financial capacity. Their infrastructure facilities are very limited. These victims of communal carnage are being left to fend for themselves; this is unimaginable.
What is essential today is to bring back a sense of security in the minds of the people, of the minorities particularly. Exoneration of the people who are concerned, by the highest in this country, only deepens the sense of insecurity. It does not remove the sense of insecurity in this country. What steps have been taken? Even yesterday there have been incidents, incidents of arson, incidents of stabbing, incidents of killing. Of course, mass looting has become a fundamental right of rioters also. This is what we are told and this is the situation there. The methods to be followed for Government to immediately bring back a sense of security is not only protection but also providing the affected people with relief; giving them adequate compensation; and also holding an inquiry by a Supreme Court Judge which alone will instil confidence amongst the minorities and the affected people there.
Mr. Chairman, Sir, I wrote to the hon. Home Minister because I got some SOS messages from the students who have to sit for examinations which is due to commence in a few days. For no fault of theirs their books are burnt. They cannot study; they cannot go to schools; they cannot prepare themselves for the examinations. What will happen to those young boys and girls for no fault of theirs? After the earthquake, very rightly and appropriately examinations for the boys and girls in the affected areas were postponed. Some decision has to be taken now also. Otherwise, they will lose a year without any fault on their part. If these things are not attended to, how can we expect the affected people to have confidence in the measures that have been taken, or the Government’s real intentions?
All of us have condemned these incidents, these inhuman incidents, either the Godhra incident or the subsequent ones. However, the degree of condemnation cannot decide the response to the situation, the Government’s action towards meeting these problems.
Therefore, I demand that apart from compensation, relief work has to be done, protection has to be given; and the Inquiry has to be conducted by a sitting Judge of the Supreme Court, which we had also mentioned in the earlier debate and it was rejected by the Home Minister.
Sir, of course, since after the incident of 13th December, 2001, we are like in a fortress, and rightly so. I am not disputing that. Seriousness has to be there. We must protect the citadel of democracy of this country, the biggest institution of democracy of the country. But I will again ask the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to explain to the people of this country. They had been talking about the possible attack on the Parliament building.
The Prime Minister referred to it, in his speech in Mumbai openly in the Birthday party a few days before that attack, that there was a serious threat of attack on Parliament. Similarly, the Home Minister had also been mentioning of the possibilities of the attack by terrorists. Obviously, they had some sort of information -- I take it -- through intelligence sources. They were utilising this for the purpose of berating the Opposition for not supporting POTO. They were utilising this for the purpose of political gains and not for taking any precautions around Parliament House building, as we find today. There is no strengthening of forces here.. Even on the day this incident happened, there was not the slightest alertness shown by the Government or by whichever law enforcing agency, to protect this building.
Why? They owe an explanation to this country as to why no steps were taken in spite of the foreknowledge that there might be possible terrorist attacks. After the incident had happened, rightly steps have been, I am not objecting to that, although sometimes creating difficulties.
Therefore, this is a very serious matter for which the Prime Minister and the Home Minister owe an explanation to this country.
Here, there is no mention of it. There is not a word of remorse, not a word of explanation as to why no steps were taken when they had pre-knowledge, foreknowledge of some sort of attack that might take place.
Sir, another very serious matter is relating to what is happening in the Ministry of Defence. Tehelka Inquiry is going on. But during the Inquiry, the Defence Minister has been brought back to the Cabinet. His resignation seems to have lost relevance. But Sir, the most important thing is that he threw a challenge saying, "I will send the records of all these contracts to the CVC and the CAG. Let them explain. Let them go into it." And, the CAG which is a constitutional authority went into it. It gave a adverse report. But what is the response of the Defence Minister? What is the response of this Government? Can any Cabinet Minister act in whatever way he likes? Will the Prime Minister not take the responsibility for his Minister’s action?
He calls some journalist of his choice, a friend of his and gives him papers and documents of the Defence Ministry saying they are not secret. Will he give it to everybody? Will he give it to anybody and everybody? Then, that gentleman journalist, a friend of his make a report of quite a few pages, which the Defence Minister is circulating, free of cost, to all the Members of Parliament. What is happening? The way CAG has been abused, insulted and criticised under the guidance of the Defence Minister, I want to know is there a Government in this country, is there a Constitution functioning in this country?
Can you do that? Who has paid for that? We would like to know these things. You cannot run away, Mr. Prime Minister, from answering these things. Who arranged for this? Can a Minister, a sitting Minister, who has been brought back to the Cabinet abuse a constitutional body in this manner through his portage? Are we in some sort of Alice in Wonderland? Is Humpty-Dumpty ruling us? Can anything be done in this country? Still it has not been withdrawn; that publication is still in circulation. CVC report is not being given to the PAC. The Defence Minister cannot trust his Members of Parliaments, but he can trust his journalist-friend. This is something amazing that is happening in this country.
What shall I say of the economic policy of this country? Even Dr. Sengupta with all his support to this Government is very unhappy! I cannot think of a total comprehensive failure of a Government as we are seeing in the economic front today. Where is your professed or proposed or promised rate of growth? Where are the jobs that you promised – one crore jobs every year? Where is the strengthening of the Indian industry? Total decimation of indigenous industry in the country is taking place. They are gasping for breath. In the name of commitment to WTO, you finished everything. The most hated words so far as the industry is concerned have become the words ‘Indian industry’. It is an amazing attitude! Everything is now passed on to world recession. This is the danger that we have been pointing out; if you tie yourself to the coat tails of a major economic power, without considering your own interests this happens. Whenever there is recession in the USA, you are bound to face the consequences of it. How do you tackle that? What is the respite for Indian industry? What is the respite for the small-scale industry? What is the respite for the cottage industry in this country? Has anything been provided for that in the Budget except some platitudes? Year after year, similar programmes are being announced and schemes are being announced. So far as performance is concerned, we find it to be almost a zero.
Mr. Chairman, Sir, the other thing is about disinvestment. I said earlier and probably, I am repeating it too often. Every country has a Minister of Investment; this is the only country in the world which has a Minister of Disinvestment. Which company are they choosing to disinvest? I sympathise with Dr. Satyanarayan Jatiya. He has now to take recourse to only poems and nothing else. We have no jobs; we have no labour left in this country, except the bonded labour.
DR. SUSHIL KUMAR INDORA (SIRSA): Now, he is not the Labour Minister.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): He is no longer the Minister of Labour; he is the Minister of Social Welfare.
SHRI SOMNATH CHATTERJE: In the case of social welfare also, it is the same thing. After finishing off the labour, he has been sent to social welfare.
Which are the companies which are being selected for disinvestment? Why profitable companies are being selected for disinvestment? What is the performance? They cannot be termed as badly-managed companies. VSNL is one such company, the whole country is proud of. If there is any difficulty in its functioning, it is under your control and so, you can change it and improve its functioning. This is a deliberate attempt to get rid of these companies only for the purpose of realising funds which could be added to the Consolidated Fund of India, to cover up the deficit as much as possible. They are not able to pay interests and they are in a debt-trap. Therefore, important companies are being sold.
Now, we find the jugglery of book-keeping. IOC is purchasing the IBP shares. What is being disinvested? Both are Indian Government companies. IBP was a Government company taken over by another Government company; where is disinvestment in this case? What sort of welfare is being taken care of? Whose welfare is taken care of, Dr. Jatiya?
You are the Welfare Minister, I understand. Whose welfare is it? This is deliberately being done to favour one or two big companies and the MNCs in this country. How Jessop has been dealt with, and how others are being sold for a song?
Now, the most difficult segment of this country – of course, they are now gasping – is the industrial workers. You almost made them surrender. They cannot fight even. Now, you are proposing changes because these big companies will come. Now-a-days, the modern companies with modern equipment do not need more than 500 to 600 workers. Therefore, every company should be permitted to hire and fire.
Mr. Chairman, I would very humbly make a request to the hon. Prime Minister. He gives sympathies to us when we go and meet him. I know he is in a very difficult seat. What can he do with all his companions and combinations he has chosen for himself? What can he do? When we went to meet him twice or thrice for saving Indian Iron and Steel Company which is one of the greatest symbols of Indian industry and embodiment of the very successful Indian venture and one of the biggest steel concerns, we wanted Rs.1000 crore in two-three instalments. When we met the Prime Minister, he gave us sympathy but the money was taken away by others. All these monies are coming, thanks to the functioning or non-functioning of Shri Arun Shourie. He is like a bull in the China shop. He is breaking down everything. Mr. Prime Minister, could Rs.1000 crore not be given for Indian Iron and Steel Company out of the sale proceeds of so many companies? You could have saved 27,000 workers and their families and one of the greatest Indian industrial ventures. Could it not be saved even now? Why are you not utilising these funds for either modernisation or for setting up new industries? What has happened to your promise for jobs? I believe this is the only Government which is giving VRS.
DR. NITISH SENGUPTA : When there was a Japanese proposal and it was being done by the Rajiv Gandhi Government, you people stopped it.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I do not know what he is saying. If he has retained his senses, he would have been elsewhere. I do not mean a personal reflection. I am talking about his political and economic perception. We never opposed it. Shri Sontosh Mohan Dev criticised Shri Jyoti Basu on the floor of this House. Shri Dev was the Minister of Steel at that time. He said that look here what a communist Shri Jyoti Basu is! He is, now, inviting the Japanese to come and run it. We were abused then. Now, Dr. Sengupta is referring to something else which is totally contradictory. But why do you not do it now? Who has stopped you? We are pleading with the Government of India. You cannot sell away everything and close down everything. NJMC is closed down and so many other units are closed down. This is a deliberate attempt to finish the Indian industry and you are presiding over the total decimation of the Indian industry. Nothing called indigenous is left. We have no sense of pride. We have only become seekers of charity from others. We are not on our own strength. That is why people are giving their verdict.
Now, Shri Sharad Yadav is the Minister of Labour. He is now a bonded labour himself.
We here and now give notice that we shall oppose every step in the attempt that is being made today.
Sir, I know you are looking at me with piercing eyes. I do not wish to take much further time. I would like to request the hon. Prime Minister to give his Government’s views when he replies on the future of the public sector industry in this country. What does he think of public sector industry? Will it remain or not remain? What does he propose to do with regard to them? Even today the Armament Industry of the Defence is being opened. Nobody knows what will happen. Telecom has gone. ITI became a profit-making industry after the intervention of the Standing Committee on Information Technology. We have some minimum sense of satisfaction that after the Report of the Standing Committee, the Government did take some action and it became profitable. But, now you are looking for purchasers of a profitable unit. You are only happy if a sick industry becomes profitable because you can then get a better price. This is the attitude of the Government.
This is a Government which has failed on all fronts. That is why there is total unrest in the country. Secularism is under challenge. Equality of the people is under challenge. Its progress is under doubt. Whatever you are doing is total malfeasance. I do not know what is the future of the young people whom we are showing every day to the world that here is a pool of talent in this country. Look at the young boys and girls. They are of the highest intellectual standard. But they cannot get jobs here; they have to go elsewhere. There is no future for them in their own country.
Agriculture is in doldrums. Kisans are committing suicides even in the supposedly most efficiently run States.
SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): In West Bengal also.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Not as yet. If it continues longer, probably it will happen. Even your friend sitting next will not say that. The poor is under attack. PDS is almost dismantled. This is a country where Government storehouses are full of foodgrains; but the people are dying of starvation. What a wonderful achievement of this Government! Therefore, I cannot but oppose this concoction of the President’s Address with all respect to the hon. Rashtrapatiji. I know his agony. I could understand his agony when he had to read through all this. Therefore, this is an Address which is taking the country for a ride. We shall never allow this Government to affect the country’s interest, to affect secularism. Today I am happy that greater and greater resistance is coming not only inside the House together, but also outside the House. This resistance will secure the people their rights and with all its intentions, this Government will not be able to take away their fundamental rights. People will preserve them with all their might.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : We also support the IISCO modernisation proposal. The IISCO modernisation was proposed to be done through SAIL. But the then Chief Minister of West Bengal wrote a letter to the Steel Ministry to implement it through a private party. If I am challenged, I will produce the letter of the Chief Minister on the floor of the House.
SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Mr. Chairman Sir, it is indeed a very enlightened Address given by the President of India to the Parliament on the 25th February. We can always speak against others but instead of finding the holes, we should try to evaluate the good things that the President has said. There is no doubt that there are certain deficiencies but the steps that have been taken by our hon. Prime Minister, in creating infrastructure is one of the greatest things. Earlier, our villages were left without being attended resulting in migration from villages to the cities. But with infrastructure creation, the villages are being looked after. With the implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, so many roads are being laid and village sanitation is also being looked after. There is compulsory education for children upto the age of 14. We have passed a Bill in this regard. But I also request the hon. Prime Minister to fix an effective date for its implementation at least for the coming academic year so that we not only pass the legislation but also see to it that the legislation comes into effect. Only then, we can reap the fruits of it. The construction of roads under Golden Quadrilateral connecting all metros will ease the situation in the country for speedy movement. We are also grateful that the policies of the Government of India has eased the telecommunication system and information technology. There is no wait list for gas connections and telephones. Formerly, they used to be a privilege and it was a very bad situation. But today, that situation is not there any more. Is it not a good thing that this Government has done in its entirety?
Decentralisation of panchayati raj system of democracy has been established. A decade of panchayati raj system has been consolidated and elections were held peacefully and now the system is functioning all over the country. Is it not a great thing that has been done by this Government?
SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): This Government did not do it. The Congress Government under Shri Rajiv Gandhi did it through the 74th constitutional amendment…… (Interruptions)
SHRI M.V.V.S. MURTHI : Sir, I am not yielding…… (Interruptions) But in our State, the Congress Government did not hold elections for panchayats.
We talked about the recent incidents of violence in Gujarat. It was a very tragic and unfortunate incident but at the same time, this Government has brought the situation to normal within 72 hours which we should not forget. Normalcy has been restored at the earliest within 72 hours. But I plead with the Government to immediately rehabilitate the victims of these incidents of violence both in Godhra and other towns of Gujarat. Some learned speakers have expressed that the children are not able to attend their examinations. The future citizens of this country should not have any difficulty in their education.
We should see to it that normalcy is brought back and examinations are held according to the schedule so that the students do not lose one academic year. Two-thirds of the population of this country live in villages. They are all farmers. They contribute 40 per cent to the GDP even today. But when we see their plight, it is very tragic. Some of the farmers are committing suicide. They are not getting their due share. They are unable to sell their produce. We say that the farmers are producing in plenty and that they produce more foodgrains than what is required. We are not producing more than what is required. There is mal-nutrition. Foodgrains are not available in many parts of the country. The distribution system is not effective. There are restrictions on the movement of foodgrains from one place to the other. They are not getting remunerative price. We are not able to export their products and we are not able to save them. The food processing industry is the most neglected industry. We are not able to process the perishable products, like fruits and vegetables. We are not able to export them. This is an area which we should look into and help the farmers to get remunerative price. The most important thing is to give them remunerative price. We are also removing most of the incentives available to the farmers. We have increased the price of fertiliser. At the same time, the procurement price has not been increased. We have imposed several restrictions. How can farmers make a living if we put restrictions on the prices of foodgrains? We have to improve the marketing. The marketing has to be effective. An effective marketing system is the need of the hour. We are lagging behind in marketing system and in formulating an effective credit policy for the farmers. The banks are not extending proper credit to the farmers. When they are contributing forty per cent of the GDP, we are giving only about twenty per cent of the net available surplus of the bank finance. We are giving only twenty per cent to the farmers, that too with great difficulty. They are not able to get the credit. This is a very pathetic system. We should look into as to how to improve upon the credit policy. We many times say that we are issuing kisan credits cards to the farmers so that easy credit is available to them. But the system is such that it takes several years to get the credit cards. We have been doing it for the past three years. It does not move at the pace at which it should have to move. We must turn our attention immediately to the issue of kisan credits cards to the farmers so that credit is available to them. If we do this, they would not resort to taking loans from the third parties at an exorbitant rate. This is a very bad situation that prevails in our country. This hits the farmers most. Most of the villagers depend upon kerosene and cooking gas. On the one hand, we are hitting them on the price front of their produce and on the other hand we are increasing the price of LPG and kerosene. Our country cannot be compared with other developed countries. Though we boast that we are globally integrating our markets, though we are saying that we are integrating our financial and economic system, it is not that easy, especially when most of the people are living in poverty.
So, unless the Government eradicates poverty, we cannot have the same system, that is, the price dismantling system in regard to petroleum products. It may sound good. But we must give adequate protection to the poor people of this country in regard to LPG and kerosene. The Government must make them available at cheaper price to the poor people. These are very essential things for their cooking purpose. At least, these are to be excluded from the price dismantling system. This is an area where immediate attention is required.
We also talk about providing jobs. But we know how far we are providing jobs. Every year, we mention about it. Volumes of records are being created by mentioning every time that these are our objectives. We mention this in the President’s Address and other Addresses. But, at the same time, are we reviewing them to find out what have we achieved and what have we not achieved? So, there has to be a White Paper every year in this regard. The Government should also issue a White Paper on the President’s Address. It has made so many points. On each point, it must state how much it has achieved, how far it has travelled and how far it has been left behind till now. Unless that is being stated, every year, fresh set of mandates will be issued forgetting about the whole thing.
This year, again, we are talking about creating 10 million jobs. On the other side, we are talking about the Voluntary Retirement Scheme. I should say here how we have got this Voluntary Retirement Scheme. Earlier, we have increased the retirement age from 58 years to 60 years. Is it not a better system to again go back to 58 years instead of giving a blanket chit to everybody to continue up to 60 years and not allowing jobs to the youngsters? So, the Government must make the retirement age to Central Government employees 58 years. The Government is only asking the good people to go. What will happen immediately when all the good people opt for the VRS? Those who cannot go anywhere, those who do not work, will remain in service and they will bring this Government’s working to a stalemate. So, it is not a wise thing. The Government is threatening that unless they agree to this on or before such and such a date, unless they apply for VRS, they will be dismissed and removed. It is not a good system. So, the learned Government should learn immediately one thing. Instead of declaring a cut-off date, the Government must make the retirement age 58 years so that youths will be accommodated and several lakh jobs will be created for the youngsters. Already, many of the State Governments are having only 58 years as the retirement age. Why is it 60 years again at the centre ? It is there for whom to be accommodated? So, this policy has to be reviewed in the proper perspective and it must put an end to the VRS so that with one step, the Government can create jobs and avoid the fleeing away of good officers.
The important point is that VRS and other things are applicable only to the lower cadre employees. No managerial cadre is affected. No such people are going away. They are sitting tight. Jobs have not been identified to find how many have to remain, how many have to be cut. It is only done at the lower level so that those people will lose their meal. This is an erratic policy. This has to be corrected.
Sir, we are talking about the fiscal deficit. We are not able to contain it. At the same time, we are talking that we could control inflation. The Government can control it. When? When there is no economic growth, the inflation will automatically be controlled.
When we cannot sell the goods inflation will automatically come down. The real test is whether we have been able to control the fiscal deficit, but we have not been able to do that. Every year we have been saying that we would control the fiscal deficit within 4.5 per cent or 4.6 per cent, but we always cross 5.5 per cent and go even upto 6 per cent. This has led the country to borrow heavily from outside. Our industrial growth has also slowed down and it is only around 2.2 per cent. This has to be corrected.
Sir, in order to curb the menace of terrorism and to make the Government function well, we should provide them certain tools like POTO. When such a law is already in place in some of the States ruled by different parties, we should also pass the law here in the interest of the security of our country. We should not forget what happened on the 13th December, 2001 here in this Parliament House. Our brave soldiers have saved the dignity of this country. Though they lost their lives, they saved the highest institution of democracy. On that day, they proved that our country is always having the necessary strength to defend itself and that is one of the greatest achievements in the democratic rule of the past 55 years. No political system can disturb the unity of this country. Our country is united and we will fight the forces of terrorism with unity. This is what we have proved on that day also. At the same time, unless laws like POTO are passed we cannot really stop cross-border terrorism. Cross-border terrorism is a menace which we are facing for the last 10 years. With the intervention of the hon. Prime Minister, today we are able to tell the major countries of the world that India is on the right side and India’s borders have to be protected from the menace of cross-border terrorism. We have enlightened the major nations of the world about the menace of cross-border terrorism which we are facing and the stand taken by our Prime Minister in this regard has been appreciated by many countries.
Sir, we cannot afford to neglect economic reforms. So, speedy implementation of economic reforms is the need of the hour. Unless the country is prosperous we cannot achieve integration and unless the country is economically stronger we cannot fight terrorism. Then, we should be able to bring more and more foreign direct investment into our country to make industrialisation a reality.
We have missed the industrialisation. Now, we are only looking at the service sector, information technology, and tourism sector. These are the service sectors. Even along with the service sector, we should also develop our industrial growth that really gives the strength for this country. That only comes with the speedy implementation of the economic reforms.
We are also boasting that we are having foreign reserves of about $ 50 billion. But these reserves have not been created by trade surplus. These are only deposits. These are refundable. There should not be trade deficit. There should be trade surplus. Then only, we can say that we are stronger so far as our foreign reserves are concerned. That angle has to be looked into in course of time.
Again coming to disinvestment, where we were two years back. No disinvestment has been done. Whatever we have done, we have done it only for making bread and some other things, and also BALCO. All these are not very important things. There is a criticism that disinvestment is being offered for the very healthy and money-making industries and we are not able to offer it to loss-making units. It is a question of loss-making units and also it is not a question of money-making units. There is a price for everything. There should be greater transparency. The issue of every industry in the public sector, which the Government is not able to run, should be a transparent one. They should offer these industries on a time-bound programme so that they should be able to achieve the objectives. Otherwise, we are not able to pump in the money. We are making the money-making industries also sick because they are already on the notice board for sale. We are not able to put in the money that is required, that is, for a, running working capital or capital for modernisation. For example, you take the case of Indian Airlines, Air India or even Maruti Udyog which, at one time, were one of the good industries. Now, they are on the notice board for sale. We are not putting in the required money. We are not giving them any working capital and they are deteriorating. This deterioration will bring the Government further losses. So, there should be a policy that till the date we sell, we should make them stronger. We should make them survive. Otherwise, a situation will arise where everything will become sick. This is a very tragic situation. This has to be corrected.
As far as Defence production is concerned, a Defence Procurement Board has been established for greater transparency. We cannot blame the hon. Prime Minister. There is a greater transparency now in procurement of the Defence materials through the Defence Procurement Board instead of leaving it to one or two persons for doing it. This is a very healthy sign.
The steps that have been taken regarding the Ayodhya issue are also very laudable. What was promised by our hon. Prime Minister yesterday has been implemented today. Instead of making it again a political issue, we should all play a positive role. India is a secular country. India’s secular fabric has to be protected. We all should be united in fighting out the communal forces wherever they may be so that our country’s sovereignty is not questioned by anybody. I congratulate him for making the statement to this Parliament and also the Government for the implicit policies enunciated by them. I fully support the Motion of Thanks. This has to be accepted unanimously.
SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, I on behalf of AIADMK Party express my views on the Motion of Thanks to the hon. President by this House.
Sir, paragraphs 3 to 13 of the President""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s Address deal with terrorism, cross border terrorism, Indo-Pakistan Conflict, battle for containing terrorism in Jammu & Kashmir. We have been stressing that the attitude of Pakistan towards India is not genuine for the last two years.
When Gen. Musharraf came to India to attend the Agra Summit, he came to that Summit without a piece of paper on hand, with a collarless shirt and casually he shook hand with our Prime Minister and got a seal of approval for his self-proclaimed Presidentship. Even at that time, at the all party-meeting, on behalf of AIADMK, I had expressed this view point in and in this House also, I think, I have already expressed my view on it.
Sir, the attitude of Pakistan is like that. The cross border terrorism is still being continued, the forces are operating in India and outside India to encourage terrorism in India and that is vividly demonstrated how these terrorist activities are being carried on even today.
It was reported in the Times of India that when Dawood Ibrahim""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s properties were to be auctioned, there was no taker for those properties in Mumbai, nobody had come forward. He may be in Dubai or Pakistan or elsewhere, but there is no taker for his property in Mumbai in India. So, still terrorist activity is being carried on with his remote control from outside India.
We have been following the policy of Panchsheel for the last so many years evolved by Tito, Nasser and Pandit Jawaharlal Nehru. Non-aggression - we have not committed aggression against any country; non-alignment - we have been following that. Where is the mutual benefit? Where is the peaceful co-existence? Non-interference in each other""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s internal matters - all the countries have been interfering in our internal matters. So, I would say that just like CTO or NATO, we must lead a military alliance. India should lead a military alliance. We have SAARC Summit and we attend that to express our views. Our Prime Minister expresses his views there, but that is a different matter. Militarily, we do not have a direct alliance under the leadership of India. It is the biggest country in SAARC. Other countries are small. But India has not moved towards that direction. I would request, at this juncture, to the hon. Prime Minister to lead a military alliance under the leadership of India to save India""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s integrity, sovereignty and other things. So, the answer to paragraphs 3 to 13 is that we must, at any cost, contain cross border terrorism.
We have given so many amendments in the last two years touching some projects in Tamil Nadu, like Sethusamudram project. Myself and my Deputy-leader, Dr. Mallaisamy have given amendments last year and year before last but we have not been able to press for those amendments. An investigation into that states that the money was sanctioned but not for completion of the project or to start the project. Therefore, I would appeal to the Government to sanction and allocate money for the completion of Sethusamudram project.
17.00 hrs. Then, Sir, let me come to paragraph 45 regarding election to Rajya Sabha. It is quite astonishing. The Government is going to amend the law. The residence is not a qualification. It will not be a qualification. Why is it called the Council of States? Parliament is composed of President, Rajya Sabha and Lok Sabha. It is a total composition. Residential qualification is prescribed under the present election law that a non-resident cannot be elected from some other State. Why should there be an amendment? How can the State’s interest be protected in Parliament? It is a Council of States. I would say, on behalf of our Party, that the Government should withdraw this amendment. It is uncalled for. It will not project the State’s interest in Parliament.
SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Even now they are doing.
SHRI P.H. PANDIAN : Where is the law? Now, there is a law to get over that legal obstacle. The Government is thinking of bringing about an amendment to amend the election law.
Then, as far as the PDS is concerned, it is a welcome measure. The Government has increased the allocation of foodgrains from 20 kilos to 25 kilos and 10 kilos to 20 kilos. There is an increase. Whenever there is an increase, we welcome that. We have to welcome. Is it not? So, the Government has taken into consideration the people below the poverty line.
But as far as the fiscal deficit is concerned, India should have been progressing to a greater extent. We have natural resources. We have enough manpower. We have enough human resources but we are not able to prosper to the level of United States or Switzerland or some other advanced countries. I would say that there is no single metal in Japan but they are able to manufacture car. We have metals and we have natural resources.
Regarding disinvestment, we have been opposing disinvestment on the floor of the House. We reiterate our stand. Salem Steel Plant was functioning well. It was to be disinvested. It should not be disinvested. The Salem Steel Plant should not be disinvested. Hindustan Photo Films, Ooty, also should not be disinvested. We reiterate our stand. You pick and choose but do not pick and choose from Tamil Nadu. You pick and choose from your own State. This is a State where Indira Gandhi brought only this industry. Salem Steel Plant was brought by Shrimati Indira Gandhi. If this Plant and the Hindustan Photo Films are disinvested, where is the industry in Tamil Nadu?
SHRI M. MASTER MATHAN (NILGIRIS): Hindustan Photo Films was also brought by Shrimati Indira Gandhi.
SHRI P.H. PANDIAN : He is also supporting me. So, it should not be disinvested. The disinvestment policy will cause recession on the financial front of the Government. You cannot sell and run the Government. You cannot sell your property. Suppose you do not work and sell your car, you can eat for three years. Then you sell the house and eat for the rest of your life. Where is the property? You must work. We have got the natural resources. We have manpower, human resources available in India. The Government should take into consideration to use the resources and prosper the Indian people.
Then, Sir, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Project, I should say, should be intended to benefit all the States. Here the condition is, there should not be connectivity between two villages.
As far as Tamil Nadu is concerned, we laid roads long ago, but there is no money for their maintenance. Every village is well connected, but we are not able to get more money because of the clause of connectivity. So, connectivity should not be taken into consideration as far as Tamil Nadu or some other States which have already laid roads are concerned. In Bihar, there may not be roads. That is a different thing. But we have laid roads. We have spent money for the welfare of the people. We should not be penalised for having laid the roads, for having connected the villages. So, I would appeal to the Government, regarding this paragraph 34, to amend that clause. Connectivity need not be the criteria for allocation. For upgradation or maintenance of roads also, you allocate money.
SHRI M. MASTER MATHAN : It is for both, connectivity as well as maintenance.
SHRI P.H. PANDIAN : So, you allocate money to our State, Tamil Nadu, so that we can maintain the roads and make them roadworthy because communication system, transport system is the essence of human life. If there is no connectivity, there is no life in villages.
17.07 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) Coming to the Railway Safety Fund, when Rs.17 crore were allocated last year, there was a proposition to that. Even with that, the Railway coaches are not well-equipped. They are not new; they are old. They are the British carriage. Replacement of railway assets is essential. It is mentioned in paragraph 35. I go only by this document. This document should be amended because we cannot do it by voting. So, I would say that the Government should give a serious consideration to this.
We are going to pass the State Electricity Regulatory Commission. All the State Governments have taken steps under the State Electricity Regulatory Commission’s contemplation. So, the Bill should take the views of all the State Governments and pass that law.
We have not utilised our resources. Our foodgrains godowns are full. Our farmers have cultivated well. But even then there are starvation deaths. We must prevent starvation deaths and channelise the movement of foodgrains throughout India to reach the common man. The common man, the people below poverty line should not get themselves affected by the non-availability of foodgrains.
Coming to paragraph 46, I welcome the move for the establishment of Fast Track Courts and Lok Adalats because poor people cannot even approach the Supreme Court. We have been asking in this Parliament that from Tamil Nadu to Delhi, one cannot easily come and approach the Supreme Court. You cannot come here. Distance is also an injustice. Cost is another injustice. Reaching the Supreme Court from Kanyakumari is also an injustice to the people. We had given amendment in the first year itself to the Presidential Address that the establishment of a Bench of Supreme Court in South, at Chennai, is the need of the hour. I know how the Supreme Court is working. There are only 12,000 cases pending before the Supreme Court. Who will come from Kanyakumari to file a case? Who will get a lawyer on record and who will engage a senior lawyer? So, I would say that the establishment of a Bench of the Supreme Court at Chennai is the need of this year.
The hon. Chief Justice has said that in October this year we are going to open the Madurai Bench of the Madras High Court. It should be inaugurated. I submit that the Madurai airport should be upgraded to the international standard. The Trivandrum airport is upgraded but not the Madurai airport. Madurai is an important town. It is a Temple City. I received a letter from the then Minister of Civil Aviation Shri Sharad Yadav explaining about lack of flow of traffic, difficulties in acquisition of land etc. There are large extents of land available at the present airport itself. So, the Government should take steps to acquire the land and communicate to the State Government and to fund the State Government for this purpose. You have to fund it. We cannot spend from the common man’s money there. So, the Central Government should allocate money from Delhi to the State Government to upgrade the Madurai airport to international standard so that flights can go to Dubai, Sri Lanka, London and so many other places. Madurai has a Municipal Corporation and it is not a small city.
We have been told that they are going to privatise major airports including Chennai airport. I think the Government expressed this view in the Budget this year. If you are going to privatise the airports, the service will be totally affected. Now we have got the Indian Airlines which is operating well. The private airlines cross their way. The timings should be different. At 6.40 in the morning from Chennai there is an Indian Airlines flight to Delhi and there is another private airlines flight at 7 a.m. We studied in the law of torts in the law college that this is the way how the private operators compete with the Government corporations and cause loss to the Government. You must prevent that. The Government should take steps to prevent the loss to the State exchequer.
I was expecting one thing at least in this year. The hon. Prime Minister has been telling outside that he is going to pass an Act of Parliament reserving 33 per cent of seats for women. The All India Anna DMK has favoured the amendment reserving 33 per cent of seats to women. The Government should take steps to pass this legislation in this Session of Parliament.
Regarding services, whether it is VRS or compulsory retirement, it is all the result of unemployment. The unemployed youth are being exploited to enter into the communal arena, to enter into the acts of terrorism. The problem of unemployed youth has to be tackled. They have to be persuaded and they have to be given new life. The unemployed youth, the younger generation should be given a very good deal and not a raw deal. The unemployed youth should get a fair deal. I would request the Government to give a fair deal and not a raw deal to the unemployed youth and to preserve their resources and to promote their welfare and to build a future, good India.
Finally, I welcome the President’s Address. We have to welcome it. These are all constitutional obligations. I know it. You can oppose the contents of the Budget. But you cannot vote against the Budget. You can oppose the President’s Address. But you cannot vote against the President’s Address. As a lawyer I know it. It is a constitutional obligation rested in the House. If you turn down that you will not pass the Motion of Thanks to the President for his Address, it will be odd.
You cannot say that we will not pass the Budget because the employees have to draw their salaries. We have to get every concession from the Government.
While welcoming the President’s Address to the Members of both Houses of Parliament, though it is customary, I would like to say that he has made it categorically crystal clear as to what the policies of the Government are. Certain policies on the economic front, Sir, have to be revised; certain policies on the social front have to be revised, and certain policies have to be focussed on the rural front because the rural masses are expecting much from the Government. We get votes from the rural masses. Therefore, I would say that issues concerning rural electricity, rural unemployment, preservation of law and order in the rural areas have to be taken care of at all costs.
SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Sir, on behalf of the DMK Party, I would like to take part in the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address.
In the very opening sentence, the President stated that a heavy budgetary and legislative business is ahead of us. He also conveyed his best wishes for its successful completion.
In any democratic country, the ruling group is expected to provide a responsive Government and, at the same time, the non-ruling parties have a role to offer constructive criticism and to give positive suggestions to ensure good governance.
In this House, I find it very difficult to point out who is responsible for the disruptions. I feel that all of us, from all sides, have a responsibility. Here, I would like to say that we are not attending to the people’s problems and, at the same time, we are spending or concentrating more time on such issues which are not concerned with the people’s problems.
The President stated in his speech about the attack on our Parliament on December 13th, and the attacks against the U.S. on September 11th. It is true that we must unitedly fight against terrorism. We must target not only those who sponsor, finance, support or shelter the terrorists, but also those who force people to resort to terrorism. They are also to be blamed equally. Drawing the people towards terrorism and driving the people towards terrorism are both condemnable.
His Excellency the President has said that terrorism and dialogue could not go together. It can also be said that communalism and negotiations cannot go together.
The President’s Address is a balanced assessment of the ground realities. Decline in the rate of growth, slow down in global economy affecting India, losses in agricultural commodities to the tune of Rs. 70,000 every year, decline in industrial growth from six per cent to 2.2 per cent, inadequate administrative and financial powers to local bodies have all been pointed out honestly in the Address.
His Excellency the President has pointed out our ability to increase the investment rate in our economy. He also stated that foreign direct investment has risen. WTO Ministerial Conference in Doha held last year helped us to defend our national interest. Hence, I would like to say that this credit goes to our hon. Commerce Minister, Thiru Murasoli Maran. He has interacted efficiently and effectively with other countries’ Ministers of Trade.
His Excellency has further stated that the food-grain production is to touch a new high of 210 million tonnes this year as against 196 million tonnes last year. India is the largest producer of milk in the world. The IT software and service industries contribute 14 per cent of our total exports.
Sir, regarding the National Highways I would like to submit that we propose to cover 13,000 kilometres and in the next two years a sum of Rs. 20,000 crore would be spent for improving road infrastructure and transportation. Here, I would like to say that the condition of most of the State Highways and roads, particularly those in Tamil Nadu, are in a pitiable condition. Our State Government says that there is no fund for even the repair work of these roads.
Sir, His Excellency, the hon. President, in his address mentioned that a sum of Rs. 10,000 crore would be allocated annually for construction and maintenance of State Highways and major roads. Here I would like to stress that the Sethu- samudram project should be taken up as it would be an effective national asset and it would also help in reducing fuel consumption and transportation expenses. Hence, I would like to urge upon the Government to take up this Sethu samudram project and also set up a Bench of the Supreme Court at Chennai.
Sir, nearly 1.1 crore LPG connections have been provided last year. It has been proposed to provide 1500 distributorship of LPG in the rural areas but at the same time it has also been proposed to increase the cost of LPG cylinders and also withdrawal of subsidy on kerosene. It is not a good thing. How could we reach the rural people with such policies? Hence, I would like to urge, on behalf of the DMK Party, upon the Government to kindly re-consider the hike in the price of LPG cylinders and also the issue of withdrawal of subsidy on kerosene.
With these words, I conclude my speech.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman, Sir, I join the other hon. Members to thank the hon. President for his address to Parliament on 25th February, 2002. However, I find it extremely difficult to persuade myself to subscribe to the views expressed by the hon. President on the performance of the NDA Government. Rather, the only conclusion that one could draw from the one hour long ritual was that this Government was basking in an illusive glory of non-existent achievements and had been overtaken by ignorant complacence.
Sir, hardly had the ink of the President’s Address dried that our feeling about how unsafe this country was in the hands of this Government came true. On 27th February, the Sabarmati Express was set afire charring to death 58 persons in Godhra. Then followed a naked death dance in Gujarat claiming over 1000 lives. The VHP activists plunged the State into an inferno of communal violence. There were innumerable horror stories of innocent people being chased and done to death, of shops and houses being looted and burnt and yet statistics were doled out, in a vain effort to prove that communal riots of greater magnitude had hit the State in the past.
Sir, the hon. Home Minister has given a clean chit to the Chief Minister of Gujarat despite his criminal failure to protect the lives of innocent citizens in this mayhem. Today there is a nation-wide revulsion and concern at the obliteration of the necessary distinction between the choreographers of the death dance, the perpetrators of communal carnage, the Ruling Party and the Administration.
Sir, there have been communal riots in the past as well. But never before had the State been accused of acquiescence, of complicity in such reprehensible brutal acts.
In the President’s Address we were assured of status quo being maintained in Ayodhya till the verdict of the Court or till an amicable settlement was reached between the parties to the dispute. The peace-loving people, who do not trade in religious bigotry and want India to move forward, do not know whether to believe this Government or not.
Sir, the Government and the Prime Minister have spoken in different voices at different times compounding the confusion on the issue. The Prime Minister, has repeatedly stated that the Government would abide by the court verdict. But, at the same time, towing the VHP line he has also asserted that the Ayodhya movement reflected the national sentiment. Through his repeated confabulations with the VHP, the Prime Minister has sought to lend legitimacy to their demands. He has tried to confer legitimacy to the antics of VHP by involving Hindu religious leaders, but keeping at bay the representatives of the Muslim Personal Law Board. The Prime Minster also betrayed this bias when he asked his Law Minister to see whether the law permitted the handing over of the site to the VHP.
The Attorney General’s intervention in the Supreme Court the other day and the Prime Minister’s statement thereafter is just another glaring example of this doublespeak; of running with the hare and hunting with the hound. It has been explained, or rather there was a vain effort to try and explain, that the Attorney General had only expressed an opinion in response to a query by the court, and that too was not the view of the Government of India. This sounds absurd! The Attorney General was not acting as an amicus curiae but for the respondent in the case - that is the Union of India, the Government of India. What Attorney General has said on the 13th was not an interpretation of the order of 1994. He only solicited an order from the Supreme Court which would have enabled the VHP to have its own way, quite contrary to the Constitutional principles.
Sir, I presume that this Government has not lost faith in the Attorney General and continues to retain him on that important post. If that be so, the only conclusion one can draw from his arguments the other day is that he articulated the views of the Government; that it was a collusive arrangement which exposed this Government’s partisan Hindutva bias. In the present volatile situation, the credibility of the Prime Minister is at stake. He can pass the litmus test only if he can assure the nation that no one will be permitted to precipitate and communalise the sensitive Ram Janmabhoomi issue, which is awaiting decision by the court, and that the Government will desist from hobnobbing with the sectarian leaders and instead encourage and involve liberal nationalist forces in finding a lasting solution.
This Government is in the dock today. It has to clarify its position. It is either with VHP or it is not. If the Constitutional and moral obligations have any meaning, the Government cannot be with the VHP. It is for the Prime Minister to answer this.
In a poem penned by the Prime Minister, he says:
धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें नए नक्षत्रों की प्रतिभा के बीज बो लें।
A known diplomat and writer has translated it thus:
"Not dwarfs, the earth needs men who will stand tall, So tall they touch the sky and see new galaxies with brilliance.The Prime Minister concludes:
मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई मत देना।It is translated as:
My Lord! Never place me so high That I cannot embrace those who are not my own.
Sir, the hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, is not present in the House at the moment. I, with all humility, only like to say to him that the entire populace is his own. Embrace them, apply balm to the wounds, the lacerated wounds inflicted on them by some others and spare none, even if he happens to be the Chief Minister of his State, because the crime committed in Gujarat is more unpardonable than the worst of the war crimes we may have heard of.
Sir, a concern has been expressed in the President’s Address and otherwise also about the liberal and secular values. The Prime Minister has even asserted the other day that if India is not secular, India is not India at all. However actions speak otherwise. An overzealous Minister of Human Resource Development is busy destroying the secular credentials of important academic bodies today. A mediocre engineer, for example, who has nothing to do with history is appointed a Member of the Indian Council of Historical Research to reward him for his Sangh ideology and for his scurrilous and mendacious trash that he wrote against the Leader of Opposition.
Sir, the National Education Policy of 1986 was formulated on the basis of consensus that emerged after a wide-ranging and comprehensive debate. It mandates periodic consultations with Central Advisory Board on Education comprising of Ministers of Education of different States. This Government has nothing but contempt for such consultations. Without constituting CABE, it goes about effecting wholesale changes in the textbooks, and the task is assigned to whom? The Sangh ideologues.
Sir, Governments come and go. But there are certain basic values on which a nation stands. Despite a vast diversity, we are one nation, one people. But unfortunately, those who are in the Government today equate unity with uniformity and emboldened, they go ahead unmindful of the opinion of the people at large, unmindful of the democratic aspirations and urges of the people of the country and that does not auger well for us.
Elections to four Assemblies are over. Playing the Hindutva card has paid no dividends to BJP. It received a severe drubbing all over. There is a lesson to learn from this. Now is the time to make amends and build a strong nation on the foundation of secularism and the true Indian ethos of tolerance, Sarva Dharma Sambhava and Vasudeva Kutumbakam A vast majority of Hindus, of devout Hindus do not subscribe to the view that the Ayodhya movement is about the release and re-assertion of the strangulated Hindu psyche. This, our friends on the Government side must understand.
Sir, this Government is a disaster in every field of national activity. The hon. President spoke about the Government’s resolve to combat cross-border terrorism. It does not know how, and leaves that to the United States of America. The Prime Minister wants Pakistan to hand over 20 terrorists taking shelter there but the Minister of Information and Broadcasting goes there and scales down the demand to 10. Is this the way the Government functions?
Sir, there is an obvious mismatch between the rhetoric and the leadership that this country has to suffer. Nothing that this Government does, inspires confidence in the minds of the people.
Our grannaries today have a surplus of about six crore tonnes of foodgrains, thanks to the Green Revolution ushered in the late Sixties and Seventies. But this Government does not know how to handle it. Carrying costs have risen by Rs.3588 crore this year for the FCI on account of large scale stocks that it has. Yet, it is a shame that a large segment of we, the people, go to sleep, if at all, on an empty stomach.
The crop, this year, we are told by the hon. President, is an all time high, but agriculture is unprofitable as we all see and farmers have been driven to suicides; and I hope that the Government knows about it.
The small-scale industry which earlier fired entrepreneurial skills of our young engineers and professionals has been sacrificed at the altar of MNCs, and the Government could not care less for the resultant idle capacity and unemployment.
The hon. Prime Minister had assured the nation from the ramparts of the Red Fort that one crore jobs would be created every year. This point was made by the Leader of the Opposition this morning. Now, the youths have been told to fend for themselves. When they try to eke out a living by hawking goods, they are hounded as if they are criminals by petty officials. So much for the Government’s concern for the poor roadside workers! There is a lot of self-adulatory hullabaloo about the economic reforms. In the process, the Government seems to have forsaken the interest of an ordinary Indian. The public sector which was created painstakingly is being sold for a song. The beneficiaries of the Government’s policies are those people who owe Rs.1,50,000 crore to the banks in the form of what is euphemistically called NPAs. The various employment guarantee schemes are being paid only a lip service and questions in Parliament about the dismal performance are given evasive replies.
Sir, like the face of the Government, statistics doled out are also deceptive. Foreign Governments are today dictating our economic programmes. Quite contrary to the spirit of the Constitution, if not the letter, States are allowed or rather encouraged, to seek debts from international agencies. A directionless Budget is presented, but it is proclaimed as a Budget of consolidation. It is consolidation of what? Is it of people’s misery and disappointment? This is what the Government has given to the people during the last four years.
Social security schemes are minimal in our country, but this Government seems to be determined to decimate even those. For decades people have been exhorted to take to postal savings, National Saving Certificates,Kisan Vikas Patras, Public Provident Funds, etc. In fact, small savings have been the only source of some regular income for the old and the retired persons. Household savings have, in the past, accounted for 80 per cent of our gross domestic savings. Now, this Government shares the view of its foreign advisers, that small savings need not be encouraged and it is consumerism, it is demand that has to be spurred. As a result, the interest on small savings is systematically reduced so that more funds could be made available to bank defaulters at still lower rates. If, in the process, countless retirees flounder and fall on the wayside, it is not the concern of this Government.
Another classical example of taking away fiscal incentive to save, is the various measures announced by the hon. Finance Minister the other day. I would not like to refer to those because there are other hon. Members who will be referring to them in the Budget discussions. But I would only like to say that when the Finance Minister announced some measures, the Government is not even bothered about honouring its own past commitments and applies these changes even to those who may have already entered into long-term commitments.
Subsidies in important areas like LPG, kerosene, food and fertilisers are an eyesore and must, therefore, come on the chopping board but not the Government expenditure which continues to rise. Every day we find double page advertisements in almost all the newspapers of the country staring at us proclaiming loudly the perceived achievements of this Government.
Sir, the telecom sector has certainly recorded impressive growth and attracted investment. It is poised to grow further by leaps and bounds. But while the Government pats its back for this, it fails to acknowledge that this quantum jump became possible only because of the vision and work of late Prime Minister, Rajiv Gandhi who chartered the course for India of 21st century. He set up technology missions in vital areas. We owe our success in Space programmes to him. Non-access of villages to safe potable water did not escape his attention. He was ridiculed when he talked of telecommunications and information technology. Today we take pride in reaping the fruit of his labour. When he talked of colour TV, he was accused of pursuing distorted and kinky priorities. Today, the Government is abegging and looking around for providers of DTH, i.e. direct-to-home broadcasting service but it is finding no takers.
Sir, our IT software industry contributes significantly to our GDP and exports. This speaks volumes of the world class attainments of our IT engineers and professionals. But when it comes to Government, our performance in IT hardware is an example of what is totally neglected. The much touted facilitating and catalytic role of the Government is nowhere to be seen. We are just content with throwing our markets open to the MNCs.
Sir, I would say that look at any field of national activity, this Government is a disaster and what has been said through the President’s Address impresses no one. The people of the country are fed up with the antics of the Government and are fed up with the diversionary tactics that this Government deploys from time to time to take away the people’s focus from development to non-issues like the Ayodhya issue.
I would only urge this Government to see the writing on the wall and concentrate on nation building exercise taking all the people with it in that programme.
SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): I stand to support the Motion of Thanks on the President’s Address to the Joint Session of Parliament on the 25th of February, 2002.
Before I go into the matters relating to the Motion itself, I wish Shrimati Gandhi were present here after hurling insinuations and aspersions on the institution of governance and individuals. She could as well have been here to hear a couple of responses from us. She prepared a tailor-made speech and delivered it in whatever possible manner it was. I am reminded of an old English verse which says: that there was a young lady of Riga who went for a ride on a tiger. They returned from the ride with the lady inside and a smile on the face of the tiger. Whosoever prepared the written speech must be having a wry smile when she was devoured by the speech itself. So much; no further.
Coming to the Motion of Thanks on the President’s Address, I would like to tell you that out of the 76 paragraphs, 14 paragraphs have been devoted to terrorism, internal security and national security. This is only a reverberation of the President’s Address to the nation on the eve of the Republic Day of this year. The last but one sentence of the President’s Address reads like this:
"That will be our democratic answer to the evil phenomenon of terrorism that we in India and the world in general are facing today."
This has been reflected in the President’s Address. The anguish of the President has been indicated in a very subtle manner.
Before I go into the terrorism aspect of it, I would like to remind the hon. Members of the 13th December incident here in this Parliament where a certain group of terrorists, with the help of people from our country, had tried to get into the Parliament and kill a large number of Members of Parliament. When I stand here, I pay my obeisance to the memory of the great sacrifices made by our people. Here I would like to quote from Macbeth, a Shakespearean Drama, which says:
"After life’s fitful fever, he sleeps well; Treason has done its worst: Nor steel, nor poison, malaise, domestic, foreign levy, nothing can touch him further."
Those brave persons have died because of treason and because some of our people have facilitated the manner in which the terrorists could come in. The furrowed faces of the traitors have to be identified and they have to be taken to task. That is what is the requirement of the day.
You will kindly appreciate that in order to take stock of the situation and to ensure that terrorism does not have the hold over this peaceful country, it was thought necessary to go in for an enactment. But, because of opposition from the Members of the Opposition Benches and some persons who have a little bit of vested interest, the POTO had to go from pillar to post and at last the Prevention of Terrorism Bill was introduced. I would remind you that when the Bill was being introduced, certain Members started objecting to the very introduction of the Bill. What was the objection? The objection was that it would go against the fundamental rights. Perhaps they have not gone into the constitutional provisions of the fundamental rights. Perhaps they have not gone into the amendments that have been brought in to the Indian Evidence Act, about presumptive evidence. Sections 110, 111, 112 and 113 of the Indian Evidence Act have been amended in order to ensure that the grim reality of the situation prevailing in the society is tackled in a proper manner.
When dowry deaths were taking place, when rapes were committed in a heinous manner, it was thought by this Parliament itself that the Indian Evidence Act had to be amended and presumptive evidence should be brought in. One of the reasons why presumptive evidence is required is that the evidence is not available when the persons who are perpetrating these crimes are organised in a manner which is not seen properly by the society which is peaceful by nature. That is why the Prevention of Terrorism Bill has been introduced to ensure that organised crime and crime which is committed by people with cross-border terrorism, with ramifications of other countries coming in, are tackled in a proper manner.
I would request you to see as to how fundamental educational policies are being pursued by a certain group of people in different States; whether it is Jammu and Kashmir; whether it is Uttar Pradesh or whether it is West Bengal. The crescent education is creating lots of fundamentalist ideologues.
And when those people grow up into adults, they create a lot of problems for the society. If there is liberal education and if education is done in a proper manner, then people would not go through a narrow mindset. In order to see that these institutions do not mushroom, proper enactment should be there.
Sir, you had been to Jammu and Kashmir and I was also there as part of the Committee. We have seen as to how, on the border itself, hundreds of madrasas are coming up with the sole aim of indoctrinating people into adopting Pan-Islamic culture. It is all right if religious institutions are there. But religious institutions with bigotry are not proper.
Take the case of SIMI and the manner in which SIMI has gone away from the peaceful atmosphere to create problems for the country itself. How do we tackle these people? Unless we have a short, precise and effective enactment to see that these people do not mushroom, these people will be disrupting the peaceful atmosphere of this country. That is what has been indicated by the hon. President in his Address to the Joint Session of Parliament itself. He has indicated very clearly, without any ambiguity at all, as to what things have been done.
Today, cross border terrorism and organised crime pose as the most serious threat to internal security. That is mentioned in paragraph No.13. And he has chided the Opposition in a very beautiful manner. He says:
"Since Parliament could not pass the Bill to replace it, this ordinance had to be repromulgated. While doing so, the Government took care to seek suggestions from various political parties and made suitable modifications."
Is it not chiding the Opposition when you have not taken stock of the situation that is prevailing in the country and not taken into account the grim reality of 13th December, the attack on Red Fort and a number of attacks that have taken place in different parts of the country? The Opposition would do well to be cognigant of the situation which has been indicated in the President’s Address.
I now come to the remarks made by the Leader of the Opposition regarding the situation prevailing in J&K. May I, with your permission, go into the details of the situation that has been prevailing in J&K in the year 2000-01? I am not going into the details of this year itself because the Annual Report of the Home Ministry has not yet been prepared. So, I would quote from the Annual Report of the Home Ministry which was circulated to the hon. Members in March-April, 2001. It says that the total incidents of violence in Jammu and Kashmir as on July, 2000 was something like 400 and only in December, it was 112. Now, the number of civilians killed have come down as against 270 earlier. This year the figure is 207. Does it not indicate that the Governments in the State and the Centre have taken adequate steps to ensure that cross border terrorism is taken care of, that the infiltrators are taken to task and that necessary steps have been taken to ensure that this country is not blackmailed? As she was using the word ‘blackmail’, I also use the word ‘blackmail’ by people who do not want a peaceful atmosphere in the country because they belong to another political hue. That is what is most important. Whether people come from inside or outside, the only point which has to be taken into consideration is who is blackmailing whom. We have a multilingual society in our country. We have a pluralistic society. We have to think of many aspects of the society itself and while thinking of those aspects of this society, there should be statesmanlike qualities. And those statesmanlike qualities were displayed beautifully by Shri Atal Behari Vajpayee in the last four days, in the manner in which he has tackled the situation which was being created by the Opposition and things have been sorted out.
Members from the Opposition were trying to say that Ayodhya issue is not being solved. In the President’s Address there is a reference to Ayodhya issue. May I, with your kind permission, refer to page 20 of the Annual Report of the Home Ministry wherein it has been very clearly indicated that till the title suits are adjudicated or till implementation of the final decision, the Central Government, as a statutory receiver, are committed to maintaining the status quo in the disputed area and no individual or organisation will be permitted to violate the sanctity of the court’s order. Is it not a good intention of the Government? A year back it has indicated that status quo will be maintained. Why this hullabaloo and furore without thinking of the commitment of the Government of India? Sir, you are very much aware that terrorism has been spreading its tentacles throughout this country. There are about 122 districts in this country where most of the terrorist activities are taking place. This is the statistics given by the Bureau of Police Research and Development. In police parlance, it is called BPRD. What does it say? More States are coming under terrorist activities. Whether the terrorists are coming from outside or from inside, whether it is PWG or LTTE or in any other form, it is a matter of concern that 122 police districts – police districts are not always revenue districts – of this country have more than 33 per cent of terrorist activity. To add to it, you will be astonished to find that various groups which have been outlawed in Pakistan about three or four months back, are being brought back into the mainstream again by the Pakistan Government. Jaish-e-Mohammad, Hizbul Mujahideen, in its new incarnation, and Lashkar-e-Toiba are all getting all sorts of financial help from Pakistan and other countries which are in a way want that disruptive and divisive forces should be active in India. These terrorist organisations are getting money from outside and support from people who are inside. As it happened in Macbeth, the furrowed faces of traitors should be identified and should be silenced finally, whether it is by way of gun or by persuading them to come back to the mainstream. It is a matter which is engaging the attention of the Central Government in a beautiful manner. You will find that there are still some terrorist groups working in Jammu and Kashmir. The Government does not have a steno-plastic behaviour. It is not rigid in its attitude. It is inviting people to come, discuss within the constitutional framework and resolve the issue. The most important thing is the negotiation with the North-Eastern groups which have gone away from the track. Dialogue is going on with the Isac-Muviah group, and the Nationalist Social Council of Nagaland. Others are coming in. ULFA is being brought in. The Bodoland groups are being brought in. This shows the amount of concern that this Government is having so far as terrorism and internal security is concerned. I will not go into the details much about the organisations which are indulging in terrorist activities.
I would again revert to POTO. Let me dispel the fear that POTO is not a draconian law. After a period it would lapse. There is a necessity for short and precise action against terrorists and organised crime. Terrorism has to be condemned. It is necessary that it has to be condemned, be it political, ideological or religious. It is a sad reminder that certain people amongst us with a religious fervour are encouraging terrorism.
18.00 hrs. That is why, I said that it has to be unambiguously condemned without political, ideological or religious considerations. The inhuman acts of the terrorists should be condemned. We must separate them from the society of Homo sapiens, from the individual and from the human beings. When they are inhuman, it is but necessary that a certain stern process of action has to be taken against them and, in a way, the Fundamental Rights are to be curbed to a certain point.
In the POTO, there is mention about the confession to be made before a police officer of a certain rank, the rank of a Superintendent of Police. Well, it is not bad. I was a Superintendent of Police. I would say that the Superintendents of Police are a little liberal in their attitude. Shrimati Gandhi was mentioning about the Godhra incident and the consequent fall-out of reactions in different areas of Gujarat. She rather dwelt less on Godhra and more on other places of Gujarat. May I invite your attention to the expressions of two brilliant, serving police officers? One is Shri Kanth who is a Joint Commissioner in the Delhi Police and the other one is Shri Pandey, the Commissioner of Police of the rank of Additional DG in Ahmedabad city. What were their remarks? The remarks of these two brilliant officers have been that in a given situation of such a magnitude, where emotions burst out like crackers, where people in thousands come and the people who are supposed to control them, they come from the same milieu, same society and the same group, nobody can control the situation. We have not provided them separate colonies. We have not insulated the police people from the society itself. We have allowed them to stay with these people. When it comes to the upsurge of a certain group of people and there is mad frenzy, nobody can control it.… (Interruptions) I am only saying it as a politician. I am only quoting it.
श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, हिन्दी में अनुवाद नहीं हो रहा है।
SHRI ANADI SAHU : I am only quoting the expressions of two brilliant police officers. That is what has to be kept in mind when we criticise a Government. After the Godhra incident, within 72 hours, it was controlled. It is rather unfortunate that Shri Advani is being criticised in a very desperate manner. That is not at all proper. As I said, POTO is a sunset law and there is the necessity of dousing the fire of extremism or terrorism.
Being a person of literature, I like Shakespeare. So, I give one quotation from Shakespeare which is:
"A little fire is quickly trodden out, which being suffered, rivers cannot quench."
This is found in Henry VI, a drama of Shakespeare. The point is that a little fire, when it come up, has to be doused. If you do not douse it, then the rivers cannot extinguish it. So, that is the necessity for the Prevention of Terrorism Act.… (Interruptions)
श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति जी, अनुवाद की व्यवस्था नहीं हो तो भाषण रोक देना चाहिये।
SHRI ANADI SAHU : As has been said by the hon. President, internal security and national security are intertwined with economic reforms and progress. Unless both of them go together with internal security, then the nation cannot prosper. When he is talking of the economic growth, he has laid more stress on the core sector. … (Interruptions) The core sector that he has laid more stress on is the infrastructure sector where connectivity is an important part. It has been talked about Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and the Golden Quadrilateral. … (Interruptions) As I had said it earlier, it is the statesman-like qualities of Shri A.B. Vajpayee which have been shown in a very beautiful manner. Take the case of Adi Shankara. He had set up four Shankaracharya Mutts. One of them is the Kanchi Kamakoti Mutt. The Shankaracharya of this Mutt came here to mediate between the two groups of people on Ayodhya. The first Shankaracharya had set up four Mutts to ensure that there is emotional integration in this country.
That was done some 1300 years ago. Now, by setting up the Golden Quadrilateral, Swarna Chatuskon, Shri Vajpayee is trying to bridge the gap between and among the people to bring them together. He has hit upon a brilliant idea of bringing the Golden Quadrilateral so that the physical barriers are removed and the distance between one group of people and the other is bridged. They sit together; they come together; and they work together. They work together for the common goal of India. After 1300 years, this has been done. That is one of the best things. One that Adi Shankara’s did was emotional integration part of it and now, the physical integration by this Golden Quadrilateral by Shri A.B. Vaypayee.
Regarding Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I have a small request to make that there is the provision of connectivity, if there are one thousand people, and if there is Panchayat Headquarters. In my constituency and in many constituencies of my State, there are villages and hamlets where hardly one or two hundred people live and in an undulated terrain, after crossing three to four mountains, one can go to a small village where one hundred tribals might be staying. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana would not be of any benefit to those hapless tribals unless it is changed to introduce a new provision that people who are living in far-flung areas would be provided connectivity. That is most important.
So far as the power sector is concerned, connectivity to the rural areas, especially to the tribal and dalit areas is absolutely necessary. The Government of India has been coming forward with lots of help but there is a rider, and the rider is that the State Government has to pay 20 or 25 per cent and the rest 75 or 80 per cent would be paid by the Central Government. My State is bankrupt, so also many other States. They are not able to pay 20 or 25 per cent of the share of the State; they are not able to take the loan because they have not repaid the earlier loan; they are not able to take the loan because the interest payment is also in default, as a result of that what happens is that the Central Government has been thinking in a very beautiful manner for progress in society, but that has not come to the doorsteps of the people who are in the far-flung areas. So, the core sector, the power sector has to be taken into account and all other sectors like Employment Assurance Scheme has to be merged with other sectors. Take for example, Valmiki Awas Yojana for the urban people. All these have to be given a little bit of a fillip for the States which have not come up to the standards of other States which are affluent in India.
With these words, I again support the Motion of Thanks.
18.08 hrs. (Shri Shrinivas Patil in the Chair) कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे चर्चा करने की अनुमति प्रदान की।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : उनका गला खराब है, उन्हें डिस्टर्ब मत करिये, आप उन्हें शान्ति से सुनिये।…( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में स्वागत के पश्चात पहली पंक्ति में देश के अंदर जो चार राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव हुए, उन चुनावों के परिणामों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और उत्तरांचल में विधान सभाओं के चुनावों के अधिकांश परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस संसद के दोनों सदनों को समवेत सम्बोधित कर रहे थे, उस समय देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र इस सरकार के द्वारा रचा जा रहा था।
इसी सदन के अंदर जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा …( व्यवधान)मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, विषय पर बोल रहा हूँ। इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। शंकर प्रसाद जायसवाल जी, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ।
सभापति महोदय : आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए। ...( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, जब इसी सदन के अंदर आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उत्तर प्रदेश में कि हम खरीद-फरोख्त की राजनीति को आमंत्रित नहीं कर सकते थे, हम उनसे इस सदन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब १९९६ में उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हुए थे और जब १३वीं विधान सभा के चुनाव परिणाम आए थे और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरकर आई थी, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी जी ने सबसे बड़े दल को जब आमंत्रित नहीं किया था और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी तो नेता विपक्ष की हैसियत से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री के आवास के समक्ष भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कदम सही था या राज्यपाल रोमेश भंडारी जी का कदम सही था? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी को अगर आमंत्रित किया जाता तो खरीद-फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाता और हम अब जानना चाहते हैं कि जब १४वीं विधान सभा के उत्तर प्रदेश के परिणाम आए और समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरकर आई और उसके बाद वर्तमान राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी ने समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण न देकर भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र के इशारे पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने नेता सदन की हैसियत से उस राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए दस्तखत करने का काम किया…( व्यवधान)
श्री महेश्वर सिंह : सभापति महोदय, ये राज्यपाल के कंडक्ट के बारे में कह रहे हैं। उसको यहां डिसकस नहीं किया जा सकता। …( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। …( व्यवधान)
श्री महेश्वर सिंह : सभापति महोदय, इसको रेकार्ड से निकाला जाए। …( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: मैं कहना चाहता हूँ कि अब नेता सदन की हैसियत से प्रधान मंत्री जी का कदम सही था या १९९६ में उनका कदम सही था? यदि १९९६ का कदम गलत था तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और अगर आज का उनका कदम गलत है तो उनको प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रधान मंत्री ने इसी सदन में कहा था कि उत्तर प्रदेश में खरीद-फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर चलता है। जब १३ दिन के लिए वे प्रधान मंत्री बने थे तो उन्हें यह संख्या बल याद था या नहीं? जब नीतीश जी को बिहार के मुख्य मंत्री पद की शपथ दिलाई, उस समय संख्या बल याद था या नहीं। हम प्रधान मंत्री जी से और इस सरकार चलाने वालों से जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे वह धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक ताकतों के बीच हुए थे जिसमें धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत हुई। क्या धर्मनिरपेक्ष ताकतों को थोक में खरीदने के लिए आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया है? मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मायावती जी इनके सहयोग से आने वाले दिनों में सरकार बनाने जा रही हैं। यह जनादेश का अपहरण नहीं है तो क्या है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को खरीदने की साजिश नहीं है तो क्या है?…( व्यवधान)
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मायावती जी हाउस में नहीं हैं और जो हाउस में नहीं है उसके बारे में माननीय सदस्य नहीं बोल सकते। …( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: सच कड़वा होता है, सुनने की कोशिश कीजिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप विषय पर बोलें। राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलें।
कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ, इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कहूँ।
सभापति महोदय : मायावती जी हाउस में नहीं हैं, उनके बारे में मत बोलिये।
कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, १३ दिसंबर को जो आक्रमण संसद में हुआ उसका भी उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादी संगठनों का हाथ है जो पाकिस्तान की धरती और वहां की शासन सत्ता के समर्थन से काफी समय से आतंकवादी गतवधियाँ चला रहे हैं।
सभापति महोदय, संसद पर आक्रमण होने के पश्चात् हमने कहा था कि वक्त आ गया है आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का, लेकिन यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और देश को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। देश की आन, बान और शान के प्रतीक लाल किले पर, सीमा पार से आतंकवाद ने हमला किया, लेकिन यह सरकार मौन साधे बैठी रही, देश का मुकुट, जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर, सीमा पार से आतंकवाद ने हमला किया, लेकिन यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इतना ही नहीं हुआ मान्यवर हिन्दुस्तान की आत्मा, संसद पर आक्रमण होता है और सरकार चलाने वाले लोग मूक दर्शक बन कर बैठे रहते हैं। ये पोटो के कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन १३ दिसम्बर की घटना इस बात की गवाही देती है कि कोई भी कानून आतंकवाद का सामना नहीं कर सकता। सिर्फ सरकार की द्ृढ़ इच्छा शक्ति, सेना के हाथ में उच्च कोटि के हथियार और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता ही आतंकवाद का मुकाबला करने का काम करेगी, लेकिन आज तक इन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि ये अमरीका की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। ये हाथ बंधे हुए हैं। जब अमरीका का राष्ट्रपति जॉर्ज बुश कहेगा कि अटल जी खड़े हो जाओ, तो अटल जी खड़े हो जाने का काम करेंगे और जब वह कहेगा कि बैठ जाओ, तो अटल जी बैठ जाने का काम करेंगे।
" न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। "
मान्यवर इतना ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि संपूर्ण राष्ट्र इस दौर में एक है। जन-जन की आवाज गूंजी थी संसद के माध्यम से, जन-जन की आवाज गूंजी थी देश के कोने-कोने से कि अब दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, लेकिन उसके बाद भी इनके कानों में वह गूंज सुनाई नहीं दी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। इन्होंने देश के सम्मान और स्वाभिमान को अमरीका के हाथ गिरवी रख देने का काम किया है।
मान्यवर, जम्मू-कश्मीर में इन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही है और कहा है कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और जो लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनसे हमें अलग रहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था उनको किन के कहने से आपने जेलों से आजाद कर के उन्हें हीरो बनाने का काम किया। परवेज मुशरऱ्फ के भारत आने से पहले, जिन दुर्दान्त आतंकवादियों को आपने जेल से रिहा करने का काम किया, क्या उनका लोकतंत्र के अंदर विश्वास था। जब तक आप दोगली नीति अपनाते रहेंगे, जब तक आप दोमुंही बात करते रहेंगे तब तक देश से आतंकवाद को नहीं मिटाया जा सकता है।
मान्यवर, इतना ही नहीं, इन्होंने रक्षा सामग्री की खरीद में तत्परता लाने की भी बात कही है। हम जानना चाहते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान, आपरेशन विजय के नाम से २०७५ करोड़ रुपए की विशेष परिस्थितियों में खरीद की अनुमति ली, तो उस समय हमारे सैनिकों को कितने रुपए का सामान प्राप्त हुआ, सी.ए.जी. की रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने पाया कि ७५ प्रतिशत सामानों की आपूर्ति युद्ध समाप्त होने के छ: महीने और १२ महीने के बाद प्राप्त हुई, यह देश के साथ थोखाधड़ी नहीं तो और क्या है।
मान्यवर, केवल इतना ही नहीं, अयोध्या विवाद की बात महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन के अंदर कही है। कल विजय कुमार मल्होत्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, वे उल्लेख कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग भेड़-बकरी की तरह से वैल के अंदर चले जाते हैं, हम जानना चाहते हैं कि साधू-सन्तों और धर्मचार्यों को आप भेड़-बकरियों की तरह अयोध्या में इस्तेमाल करने का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप चाहते हैं तब सन्यासी कहते हो कि हम आत्मदाह करने का काम करेंगे, जब आप चाहते हो, तो आपका धर्माचार्य, सन्यासी कहता है कि हम मर जाने का काम करेंगे और जब यहां से आपकी घंटी बज जाती है, तो वह अपनी बात को वापस लेने का काम करता है। इस प्रकार से आप धर्म के नाम पर कब तक रोटी सेकते रहोगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।
महोदय, राम नाम का अपमान जितना इन्होंने किया है, देश की आजादी के बाद से आज तक किसी ने राम का इतना अपमान नहीं किया। हम तो सरयू के किनारे बसे हुए लोग हैं और राम के सूर्यवंश में ही पैदा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैंने तुलसी की रामायण को पढ़ा है, मैंने वाल्मीकि की रामायण को पढ़ा है, मैंने कंबन की रामायण को पढ़ा है, हमारे राम घट-घट में वासी राम हैं, दीन-दुखियों की झोंपड़ी में वास करने वाले राम हैं, हमारे राम शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम हैं। क्या उस राम का बेड़ा ये अडवानी और अटल बिहारी वाजपेयी पार करेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि आपने राम के नाम पर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया है, उस राम के नाम पर आपने देश में जो कोहराम मचाने का काम किया है, उस राम के नाम पर जो आपने देश में विष का बीज बोने का काम किया है, उसका कहीं दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। इसलिए हम इनकी घोर निंदा करने का काम करते हैं। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him. Let him have his say.
कुंवर अखिलेश सिंह: हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अयोध्या के विवाद का समाधान कैसे होगा, क्या उन लोगों द्वारा किया जाएगा, जिन लोगों ने राष्ट्रीय एकता परिषद् में वादा किया था कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने का काम करेंगे, इन्होंने सुप्रीमकोर्ट के अंदर हलफनाना प्रस्तुत किया था कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने का काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और अब ये कहते हैं कि हम इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करेंगे। ये बातें दोगली बातें हैं, दोमुहीं बातें हैं। इनके द्वारा कभी भी अयोध्या के विवाद का निपटारा नहीं होगा।
मान्यवर, किसानों के सवाल पर इन्होंने कहा है कि किसानों ने रिकार्ड उत्पादन किया है। में साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों ने रिकार्ड उत्पादन तो जरूर किया, लेकिन किसानों को रिकार्ड उत्पादन का कोई भी लाभ नहीं मिला। धान, गन्ना और गेहूं पैदा करने वाले किसानों की जो दयनीय स्थिति है, वह इन्हें दिखाई नहीं दे रही है।
आज देश के वभिन्न हिस्सों से किसानों के आत्मदाह करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है लेकिन ये हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं।
सभापति जी, समर्थन मूल्य योजना जो इन्होंने चलाई है, वह योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इस समर्थन मूल्य योजना से व्यापारियों और बिचौलियों को लाभ पहुचाने का काम किया है। किसानों को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिला है। आज गन्ना किसान की हालत यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के वभिन्न हिस्सों में हमारे पूर्वजों ने जिन चीनी मिलों को अंग्रेजों के जमाने में खड़ा किया था, जो चीनी मिलें निर्मित हुई थीं, वे चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। उन चीनी मिलों को चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अनुत्पादक मदों में ये नियोजन करते जा रहे हैं लेकिन उत्पादक मदों में नियोजन करने के लिए इनके पास धन नहीं है। आज किसान मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुका है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या केवल कोरी लफ्फाजी से आप किसानों का भला करने का काम करेंगे? विश्व व्यापार संगठन के दोहा सम्मेलन में आपने पीठ ठोकने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के बैनर तले आपने देश के सम्मान और स्वाभिमान को गिरवी रखने का काम किया है। देश के आर्थिक हितों पर कुठाराघात पहुंचाने का काम किया है। आपने दुनिया के ७८२ सामानों को भारत के बाजारों में लाने की छूट दी है। उससे देश का कृषि जगत, उद्योग जगत मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुका है।
सभापति जी, इसमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख किया गया है। मैं बड़े ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अगर कोई साथी यहां बैठे होंगे, आज की तारीख तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एक इंच सड़क का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। बिहार के साथी भी यही कह रहे हैं कि वहां भी यही स्थिति है। हम दो साल से लगातार यह सुनते आ रहे हैं कि सुंदर सड़कें गांव को मिलेंगी लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ।
महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण में यह कहा गया है कि हम एक हजार की आबादी के गांव को २००७ तक जोड़ने का काम करेंगे। इससे पहले के अभिभाषण को आप उठाकर देख लें। आपने इसी सदन में कहा था कि हम एक हजार की आबादी के गांव को २००४ तक जोड़ेंगे और ५०० तक की आबादी के गांव को २००७ तक जोड़ने का काम करेंगे। आप लक्ष्य से क्यों हटते जा रहे हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए जो मापदंड निर्धारित किये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उस मापदंड के आधार पर कभी भी सही तरीके से आप गांव का चयन नहीं कर सकते हैं। हमारे संसद सदस्य यहां बैठे हुए हैं। ये सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त करके इस सदन में आते हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर हमारे संसद सदस्य आते हैं, वहां उन्हें सबसे ज्यादा जनमत प्राप्त होता है। अगर आपको भरोसा करना है तो आप संसद सदस्यों के ऊपर भरोसा करें और संसद सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव प्राप्त करें। आप उनका परीक्षण करायें। यदि संसद सदस्य भी गलत प्रस्ताव देता है तो उस गलत प्रस्ताव को आप स्वीकार मत करो लेकिन शासन ने जो प्रक्रिया अपनाई है, उस प्रक्रिया में कभी भी निष्पक्ष रूप से सड़कों का चयन नहीं हो सकता है।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने फ़ॉस्ट ट्रेक कोट्र्स की बात की है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस फॉस्ट ट्रेक कोट्र्स का क्या मतलब है ? आप सरकार चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों का उदाहरण देख लें। जिन लोगों को श्री कल्याण सिंह की सरकार ने टाडा के अंदर गिरफ्तार करने का काम किया था, उन्हें पिछले दिनों कैबिनेट मनिस्टर की कुर्सी पर बैठाने का काम किया गया है। आज जो लोग कानून की सीमा के ऊपर हैं, फॉस्ट ट्रेक कोट्र्स उनका क्या करेगा? आप अपनी कथनी और करनी में सुधार करने का काम करें।
इसी के साथ शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बात महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में कही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि महाभारत का काल इस बात का गवाह है कि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, तो उस गर्भ में युद्ध की सम्पूर्ण जानकारी उसके पिता से प्राप्त हुई थी। जब बच्चा जीरो यानी मां के गर्भ से निकले और जब तक वह बालिग न हो तब तक उसके भरपूर पालन-पोषण और शिक्षा की व्यवस्था यदि हमारी सरकार नहीं करेगी तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर आप छ: वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा देने की बात करते हैं तो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या वह लड़का छुरी और तमंचा लेकर सड़कों पर घूमने का काम करेगा? अगर वास्तविक रूप से आप चाहते हैं कि समाज का निर्माण हो तो मेरी इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि आप जीरो से लेकर १८ वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के अधिकार को देने का काम करें तभी एक सभ्य समाज का निर्माण होगा।
नेपाल के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा बार-बार यह बयान दिये जाते हैं कि नेपाल के अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की गतवधियां बढ़ती जा रही हैं। अगर भारत और नेपाल के संबंध मधुर हैं तो नेपाल के अंदर ये आई.एस.आई. अपनी गतवधियां कैसे फैलाती चली जा रही हैं। यह चिंता का विषय है। आप जो बात कह रहे हैं, वह गलत है या आपने जो अखबारों के माध्यम से समाज के अंदर अलगाववाद बोने की बातें कहीं हैं, वे गलत हैं।
दोनों में से सच क्या है, गलत क्या है, इसे भी आपको स्पष्ट करना चाहिए।
मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर भारत और नेपाल मित्रवत राष्ट्र हैं। लेकिन आज भारत और नेपाल की सीमा में जो सीमा पुलिस लगाई गई है, खास कर मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस सीमा पुलिस की नजर केवल दस रुपये पर है। अगर कोई बोरी भर सामान ले जा रहा है और दस रुपये उस सीमा पुलिस की जेब में डाल दिए जाएं तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सीमा पुलिस द्वारा हम भारत और नेपाल की सरहद की रखवाली नहीं कर सकते। भारत और नेपाल की सीमा अगर संवेदनशील है तो हमें तेज-तर्रार खुफिया एजैंसियों को भारत और नेपाल की सीमा पर नियुक्त करना चाहिए और उन खूफिया एजैंसियों की रिपोर्ट के आधार पर हमें ईमानदार अफसरों की भारत और नेपाल की सीमा पर तैनाती करनी चाहिए। अगर किसी भी सम्प्रदाय का व्यक्ति, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति गुमराह करने वाली बातें करता है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए तभी भारत और नेपाल के रिश्ते मजबूत होंगे।
भारत और नेपाल के रिश्ते के साथ-साथ इन्होंने कहा है कि सार्क सम्मेलन बड़ा सफल रहा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ जान-बूझ कर उस दक्षेस सम्मेलन में २४ घंटे बाद पहुंचते हैं और सौ करोड़ लोगों का प्रधान मंत्री नेपाल की राजधानी काठमांडू में २४ घंटे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। क्यों नहीं आप उस दक्षेस सम्मेलन को छोड़ कर वापिस चले आए। एक राष्ट्राध्यक्ष के न आने से अगर २४ घंटे के लिए चीन, अमरीका के दबाव में बैठक टाल दी जाती है तो यह हमारे जैसे देश के लिए शर्मनाक स्थिति है।
इन्होंने अमरीका के संबंधों का भी उल्लेख किया है कि अमरीका से हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि अमरीका की कठपुतली के तौर पर यह सरकार काम कर रही है। हमारे संबंध मजबूत नहीं हो रहे हैं, अमरीका की कठपुतली के तौर पर हमारी सरकार नाचने का काम कर रही है। ११ सितम्बर को न्यूयार्क में जब हमला होता है तो अमरीका को दर्द होने लगता है और जब पाकिस्तान हिन्दुस्तान के ऊपर सीमा पार के आंतकवादियों से आक्रमण करता है तो अमरीका पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने से रोकने की सिफारिश करता है। यह अमरीका की दोहरी नीति है। हम जब तक अमरीका के चंगुल में फंस कर उसके हितों का पोषण करते रहेंगे, देश के सम्मान और स्वाभिमान की हिफाजत नहीं कर सकते। इसलिए विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहते हैं कि अगर देश के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाना है तो हमें गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन के दौर के भारत की भूमिका का निर्वहन करना होगा।
मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस सरकार के राज में किसान, नौजवान, मजदूर से लेकर समाज का हर वर्ग त्राहि-त्राहि कर रहा है। यह सरकार जितनी जल्दी चली जाएगी, देश का उतनी ही जल्दी कल्याण होगा।
श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपने-अपने ख्यालातों को रखा है। तेरह दिन, तेरह महीने और लगभग साढ़े तीन वर्षों की अटल जी की सरकार ने इस देश में जो परिस्थिति पैदा की है, वह सर्ववदित है। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है, यदि हम सरकार की समझ को कोआपरेट करते तो यह परिस्थिति भी पैदा नहीं होती। आज सदन में जो सरकार चला रहे हैं, यह ठीक है कि एन.डी.ए. की सरकार है और एन.डी.ए. के घोषणा पत्र के आधार पर हम इस सरकार में आए हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष सकारात्मक भूमिका से अपने आपको अलग रखता रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के सामने जो चिन्ताएं, समस्याएं और आतंकवादी गतवधियां देश के अंदर, देश के बाहर से हो रही हैं, उनके बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे सारा सदन अवगत है। उन्होंने कितने मार्मिक शब्दों में इस बात का चित्रण किया है कि भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर पर पिछले वर्ष १३ दिसम्बर को हुए अभूतपूर्व आतंकवादी हमले के बाद संसद का यह पहला सत्र है। इस हमले ने हमारी सार्वभौमिकता को खुलेआम ललकारा है।
यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला था। यह वभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं और जनप्रतनधियों का बड़े पैमाने पर संहार करने का क्रूर और घिनौना कुचक्र था। यदि यह सफल हो जाता तो ऐसा तबाही होती, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपनी संसद और अपने सांसदों को बचाने के लिए नौ वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।"
फिर दूसरे पैरे में उन्होंने कहा :
"१३ दिसम्बर को जो कुछ हुआ, वह भारत के विरुद्ध सीमा पार से २० वर्षों से चल रहे निन्दनीय आतंकवादी कुकृत्यों में सबसे घिनौना था। ऐसी चुनौती का निर्णायक और अन्तिम रूप से निपटने का हमारा संकल्प और भी द्ृढ़ हुआ है। इस षड़यंत्र की जांच से स्पष्ट रूप से इस बात का पता चलता है कि इसमें आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जो पाकिस्तान की धरती से और वहां की शासन सत्ता के समर्थन से काफी समय से अपनी गतवधियां चला रहे हैं। यह भी अब सिद्ध हो चुका है कि यह आतंकवाद विचारधारा, प्रेरणा, संसाधन और संचार तंत्र के जरिये उन संगठनों से निकटना से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ११ सितम्बर, २००१ को अमेरिका पर हमला किया था।"
कहने का मतलब यह है कि २० वर्षों में जो सीमा पार से आतंकवादी संगठनों का योजनाबद्ध तरीके से हमला हो रहा है, उसमें अटल जी की ही सरकार नहीं रही है, यहां पर बैठे हुए विपक्ष के मुख्य दल भी सरकार में रहे हैं और उनकी जवाबदेही क्या बनती थी, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर इससे कैसे निपटा जाये। अभी हमारे मित्र अखिलेश जी भाषण कर रहे थे कि विपक्ष इसके समर्थन में तैयार है, सारा राष्ट्र इन सवालों पर सरकार के साथ है, लेकिन ऐसे तत्वों से निपटने के लिए जब सरकार ने पोटो कानून इसी लोक सभा में पेश करने की अनुमति चाही तो उसके कई बार पेश करने से भी रोका गया। आज परिस्थिति बनी है, हम माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहते हैं कि वह अध्यादेश आज यहां पेश है, लेकिन जो ४०-५० वर्षों तक इस देश में सत्ता में रहे हैं। अभी कांग्रेस के लोग और कांग्रेस में बैठी हुई विपक्ष की नेता से हम जानना चाहते हैं कि पोटो से भी सख्त कानून जब वे सत्ता में थे तो १९५० में प्रिवेंटिव डिफेंस एक्ट इन्होंने लगाने का काम किया था। १९५४ में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इन्होंने लगाने का देश में काम किया। १९६२ में आम्र्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में यह अधिकार पुलिस को दिया गया कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी को भी गिरफ्तार करके डिटेन कर सकते हैं। फिर १९७४ में इस देश में मीसा लगाया गया। यह सर्ववदित है कि सारे लोग, देश के एक से एक नेता उस मीसा में गिरफ्तार हुए। फिर १९७७ में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने मीसा को समाप्त किया। फिर १९८० में मिसेज गांधी देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दोबारा चुनकर आईं और उन्होंने सत्ता में आने के बाद मीसा के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया। फिर १९८४ में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र अधनियम, जिसमें दोषी व्यक्तियों को तत्काल सजा दिलाने का प्रावधान किया। समरी ट्रायल करके सजा देने का प्रावधान किया। १९८५ में स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा आतंकवादी विध्वंसकारी निवारक कानून बनाया गया, जो कांग्रेस के लोगों ने बनाया। अपने राज-काज में इस तरीके के कानून बनाने का उन्होंने काम किया, जो पोटो से भी सख्त कानून थे। जिस पार्टी ने दो-दो प्रधानमंत्रियों को आतंकवाद में खोया, अपने मुख्यमंत्री को आतंकवाद में खोया। देश के हजारों निर्दोष लोग मारे गये। ६० हजार से अधिक लोग जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में मारे गये और उसके बाद अगर देश की सरकार यह कानून लाना चाहती है, उस कानून में समूचे विपक्ष से विचार-विमर्श करके संशोधन करना चाहती है तो उसका ये समर्थन नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि ऐसा करके आप सरकार का इस मामले में समर्थन नहीं कर रहे हैं और ऐसे काम में हम आतंकवादी लोगों को एक तरह से समर्थन दे रहे हैं।
महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश के किसानों को बधाई देने का काम किया है। सचमुच हमारे देश के किसान बधाई के पात्र हैं। देश में अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। हमारे भंडार गृहों में पर्याप्त मात्रा में अनाज पड़ा है। लेकिन इस बात को कहने के लिए भी मैं विवश हूं कि जो इसके बावजूद आज भी देश में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग आत्महत्या करने को विवश हैं। हम जिस इलाके से आते हैं, बिहार का उत्तरी इलाका है। वहां के किसान गल्ला पैदा करते हैं। लेकिन आज वे उसे डिस्ट्रेस सेल में बेच रहे हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। एफ.सी.आई. के लोग उसे नहीं खरीद रहे हैं और न वहां कोई दुकान खोल रहे हैं। इसके चलते वहां का किसान जो अधिक लागत लगाकर अनाज उत्पादन करता है, उस अनाज को कोई नहीं खरीद रहा है। जैसा अभी अखिलेश जी ने कहा, हमारा यह इलाका गन्ने का इलाका है। लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसानों के सामने भी समस्या है। जब से देश आजाद हुआ, बिहार में एक भी नई चीनी मिल केन्द्र द्वारा नहीं लगाई गई। पहले हम दूसरे-तीसरे नम्बर पर थे, करीब २५ प्रतिशत चीनी हम उत्पादित करते थे। लेकिन आज वहां सारा काम बंद है। सब लोग जानते हैं बिहार, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल का कुछ हिस्सा नेपाल और तिब्बत की नदियों से पानी आने के कारण बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ से हमारे क्षेत्र में जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है, सड़के हैं, खेती है, सब बर्बाद हो जाती हैं।
यहां पर नेशनल हाईवे की चर्चा हुई। हमारे यहां गोरखपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक का हाईवे चार लेन होने जा रहा है। लेकिन पिछले छ: महीने पहले जो वह बाढ़ से टूटा है, उसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई है। इसी तरह गोपालगंज जिला मुख्यालय से लेकर पिपराकोठी, नरहरपकड़ी-मधबुन, शिवहर-सीतामढ़ी और बिठा मोड़ तथा छपरा-सीवान-गोपालगंज तक का पूरा नेशनल हाईवे बंद है। प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है। इसमें तीसरे फेज का पैसा भी दे दिया गया है। लेकिन हमारे बिहार में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक इंच सड़क का काम नहीं हुआ। सरकार इस मामले में जांच कराए और समस्या का निदान करे।
बिहार का बंटवारा हुआ। झारखंड राज्य बना। हमारे बिहार में जितने भी उद्योग-धंधे थे, बिजली के कारखाने थे, सब झारखंड में चले गए। हमारे यहां से वहां ३० प्रतिशत आबादी गई, लेकिन ७० प्रतिशत आमदनी चली गई। बिहार में अब ३० प्रतिशत आमदनी और ७० प्रतिशत आबादी रह गई। प्रधान मंत्री जी ने कहा था, गृह मंत्री जी ने भी सदन में कहा था कि एक डेडिकेटेड सैल प्लानिंग कमीशन में खुलेगा और हम लोगों को पैकेज दिया जाना था। लेकिन आज तक बिहार को वह पैकेज नहीं मिला। सभी दलों के सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे। हमने मांग की थी कि बिहार से बिजली के बारे में, सिंचाई के बारे में जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजे हैं, उन पर तुरंत कार्यवाही की जाए। यहां हमारे प्रदेश से बिजली की ३३० करोड़ रुपए की योजना आई है, उसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। इस कारण बिहार काफी पिछड़ गया है। हमारी आय का काफी रुाोत झारखंड में चला गया है। हमें केन्द्र से भी मदद नहीं मिल रही है, फिर कैसे बिहार इससे निपटेगा। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहां से जो बिजली की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं और अन्य योजनाएं केन्द्र में लम्बित हैं, उनको भारत सरकार मंजूरी दे और हमारे प्रदेश को लाभान्वित करे।
इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रही हूं और जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार के क्रियाकलाप जो पहले हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उन क्रियाकलापों को राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से बताने का कार्य किया जाता है। साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने जो लुभावने और हसीन सपने दिखाने का कार्य किया है, वह बिल्कुल ही खोखले और थोथे सपने हैं क्योंकि शुरू से ही राष्ट्रपति जी ने कहा कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? देश आतंकवाद से गुजर रहा है, देश सिर्फ आतंकवाद से ही नहीं गुजर रहा है बल्कि वभिन्न समस्याओं की आग से गुजर रहा है, गरीबों की भूख की आग से गुजर रहा है, आतंकवाद की आग से गुजर रहा है, नौजवानों की बेरोजगारी की आग से गुजर रहा है, साम्प्रदायिकता की आग से झुलस रहा है।
यहां एक तरफ देश झुलस ही रहा है, आतंकवाद से हम किस तरह से बचाव करेंगे? किस तरह की हमारी रणनीति होगी जबकि अमरीका में जब ११ सितम्बर को उनके वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया तो पूरी दुनिया और हमारा देश तो सबसे पहला देश था जिसने यह कहा कि हम अमरीका को मदद करेंगे लेकिन जो हम वर्षों से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा और आतंकवादियों के द्वारा हमारे ऊपर जो हमेशा आक्रमण किया जा रहा है, उस समय अमरीका कहां था और हमारा देश उस समय क्या कर रहा था?मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से बताने का कार्य किया गया कि हम आतंकवाद से गुजर रहे हैं लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए हम कौन सी रणनीति अपना रहे हैं? मात्र एक ‘पोटो’ लागू कर देने से ये सोचते हैं कि हम आतंकवाद से छुटकारा पा लेंगे लेकिन आतंकवादी आत्मघाती बनकर आते हैं तो क्या ‘पोटो’ कानून उस आतंकवाद से क्या हमारे देश को छुटकारा दिला सकेगा,यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं।
आज सदन के बाहर या सदन के भीतर भी अयोध्या विवाद पर बात की गई। अयोध्या के मसले पर कोर्ट का जो आदेश होगा, उस पर हम अमल करेंगे लेकिन क्या हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार ने शांति और व्यवस्था बनाये रखने का काम किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह शांति और व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई?…( व्यवधान)
श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, कांग्रेस की ओर से एक भी सदस्य हाउस में उपस्थित नहीं है। यह अच्छी परम्परा नहीं है।…( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: सरकार भी अपने धर्म का निर्वाह नही कर रही है।…( व्यवधान)सदन के अंदर सत्ता पक्ष की भी जितनी उपस्थिति होनी चाहिए, वह नहीं है।…( व्यवधान)
श्रीमती कान्ति सिंह: माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम अयोध्या मामले में स्टेटस-को बनाए रखेंगे यानि हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे लेकिन आज जो सत्ता पक्ष वाले वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने शांति कर दी, मैं कहना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष इस तरह का चाहता तो जो सोली सोराब जी जैसे अटॉर्नी जनरल जो सरकार के हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो पक्ष रखा, वह हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि उनको कानून का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो पक्ष अदालत के सामने रखा, वह अशोभनीय था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील पेश की कि अविवादित भूमि पर सूक्ष्म रूप से सिम्बॉलिक पूजा करने की इज़ाजत दी जाये। फिर उन्होंने कहा कि पूजा करने वाले सिर्फ ५० से ५५ व्यक्ति ही होंगे, १९९२ की परिस्थिति नहीं दोहराई जाएगी और यह भी कहा कि ४५ कंपनी, जो करीब २००० मलिट्री फोर्स तैनात की गई है, वह इतनी सक्षम है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने तथा शांति व्यवस्था कायम करने में वह सक्षम है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूं।
यह पूजा सिर्फ तीन घंटे तक चलेगी - २-१५ बजे से लेकर ५-१५ बजे तक। इस तरह की पूजा की अनुमति प्रदान करने से दूसरे पक्ष को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। इस तरह की विरोधाभास पूर्ण बहस से देश की धर्मनिरपेक्ष सरकार को कलंकित ही नहीं किया, अपितु सरकार की गैर जिम्मेदाराना और बचकाना हरकत से देश की छवि खराब हुई। उन्होंने जब प्रैस कांफ्रेंस की और कहा कि उन्हें पूजा की इजाज़त मांगने के लिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया था, फिर क्यों उन्होंने इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना पेशकश कोर्ट के सामने की। इसलिए हम मांग करते हैं कि उन्हें एटार्नी जनरल के पद से अविलम्ब हटाया जाए या उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया है। ऐसे एटार्नी जनरल को बर्खास्त करना चाहिए, उनसे इस्तीफा दिलाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पूरा देश कलंकित हुआ है।
गोधरा का कांड हुआ, गुजरात, अहमदाबाद तथा अन्य जगहों पर भी इसी तरह की घटनाएं घटी हैं- क्या वहां कोई इंसान नहीं मरा, क्या हिन्दू या मुसलमान को मारा गया, इंसानियत की हत्या नहीं की गई? जो सरकार वाह-वाही लूटने का काम कर रही है, मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं, कोर्ट ने ऐसी परिस्थिति पैदा की, उन्होंने ऐसा आदेश दिया, जिससे आज अयोध्या में व्यवस्था बनी हुई है।
महोदय, इन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों के बारे में कहा है और किसानों को इन्होंने बधाई देने का काम किया। इन्होंने कहा कि पिछले साल किसान ने खाद्यान्न का उत्पादन १९६ मलियन टन किया था, अगले वर्ष २००१, २००२ में २१० मलियन टन उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि सरकार ने क्या किया है? किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर इतना उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। किसानों की क्या नीति है, क्या कृषि नीति बनाई गई है? आज भी जब हम संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको चुन कर भेजा है, आपने किसानों के लिए क्या किया। आपने सरकार का ध्यान किस तरह इस तरफ आकर्षित किया है। आज भी पूरे देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किस तरह अपने परिवारों की परवरिश कर रहे हैं। आप उनके यहां जाकर देखें, एक-एक किसान खून के आंसू रोने का कार्य कर रहा है। आज स्थिति यह है कि धान और गेहूं की प्रक्योरमेंट प्राइस नगण्य है। अभी रघुनाथ जी ने कहा कि जो सच्चाई है वह देश के सामने आनी चाहिए। किसानों के प्रति बड़ी विडम्बना है। अगर ये कृषि के क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाते तो कृषि का क्षेत्र आज ऐसा नहीं होता। हमने अपने किसानों को कहां तक पहुंचाया है। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। क्या उनके बच्चों को हम सही शिक्षा दिलवा पाते हैं, क्या उन्हें रोजगार देने का काम करते हैं, ऐसा कतई नहीं है। जैसे हमारा बिहार दो भागों में बांट दिया गया - झारखंड और बिहार हो गया। आर्थिक पैकेज देने की बात कही जाती है, लेकिन हमें आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया। आज हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन बिहार के जितने सांसद एनडीए में जीत कर आए थे, उन्हें मंत्री बनाने में इन्होंने जरूर बढ़ोत्तरी की। अपने खर्चों में कटौती नहीं की, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, विशेष पैकेज नहीं दिया गया, लेकिन मंत्रियों की बढ़ोत्तरी करते चले जा रहे हैं। इनके खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इससे हमारे राज्य का विकास हो जाएगा? इन लोगों ने कभी सरकार पर दबाव नहीं डाला कि बिहार को उचित और सही तरके से पैकेज देना चाहिए। इनका हिस्सा इन्हें मिलना चाहिए। दसवें और ग्याहरवें वित्त आयोग के माध्यम से हमारा करीब पौने ६०० करोड़ रुपए पंचायती राज का बनता है, पंचायती राज के चुनाव होने के बावजूद भी राज्य को एक पैसा देने का काम नहीं किया गया। एक-एक पंचायत को मात्र ७५,००० रुपया दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ७५,००० रुपए में क्या कोई विकास का कार्य करेगा, कितने इंदिरा आवास बनाने के कार्य होंगे? ये कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं, जब से यह सरकार आई है तब से गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है। यह खाई दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा जा रहा है कि हम सब को एक समान रखेंगे लेकिन क्या गरीब के बारे में कोई सोच रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इन खाइयों को पाटने के लिए इन्हें कुछ सही कदम उठाने चाहिए।
कहा जा रहा है कि २० किलो अन्न की जगह २५ किलो अन्न कर दिया गया है। लेकिन कितने प्रतिशत लोग हैं जो उस अन्न को ले रहे हैं क्योंकि सब अन्न तो बाजार में बेचा जा रहा है और उसके दाम बढ़ा दिये गये हैं। चीनी आम लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बंद कर दी गयी है। कहा जा रहा है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनको ही चीनी दी जाएगी। लेकिन कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनके पास चीनी खरीदने के लिए पैसा है। उनके पास पैसा ही नहीं है तो वे चीनी कैसे खरीदेंगे। गरीबों के लिए समस्याएं दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं। यह सरकार कहती है कि हम देश के हित में, राष्ट्र के हित में, नौजवानों के हित में, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं लेकिन सच तो यह है कि यह सरकार उनके लिए एक पैसे का भी काम नहीं कर रही है। पंचायती राज कायम हुआ है तो हमारे राज्य के हिस्से को देने के लिए सरकार को कटिबद्ध होना चाहिए क्योंकि सरकार केवल एक पार्टी की नहीं होती है, वह सरकार पूरे देश की होती है, प्रधान मंत्री पूरे देश का होता है। इसलिए हमारे राज्य को उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए।
माननीय राष्ट्रपति जी ने पैरा ४१ में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। मैं मांग करना चाहती हूं कि भगवान महावीर की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और लिच्छवी गणराज्य की जन्मभूमि वैशाली को केसरिया और कुशी नगर से जोड़कर बुद्धिष्ट सर्किट को पूरा किया जाए और वैशाली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का दर्जा दिया जाए।
सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से पूरे देश को और पूरे सदन को अपनी बात बताने का कार्य किया गया है। उन खोखली बातों को समाप्त कर यथार्थ पर वे आयें और जमीनी कार्य को करने का कार्य वे करें ताकि इस देश की गरीब जनता और तमाम अवाम को राहत मिल सके। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।
कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति जी, माननीय रघुनाथ बाबू, प्रभूनाथ सिंह जी और रामजीवन सिंह बाबू जो चुने हुए लोग थे उनको सरकार ने मंत्री नहीं बनाया लेकिन राज्य सभा के लोगों को जरूर बिहार से मंत्री बनाया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय सभापति जी, सदन आज देर तक बैठेगा, इसलिए सभी सदस्यों के लिए और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकार मित्रों के लिए डिनर की व्यवस्था आठ बजे के बाद की गयी है।
श्री कैलाश मेघवाल (टौंक) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने २५ फरवरी को संसद के केन्द्रीय कक्ष में जो अभिभाषण दिया उसके धन्यवाद के लिए आज यहां पर बहस हो रही है और उसमें भाग लेने के लिए आपने मुझे पुकारा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं।
माननीय सभापति महोदय, कई बिंदू यहां पर उठाए गये हैं और राष्ट्रपति जी के २४ पृष्ठ के अभिभाषण में जो चौदहवां पैराग्राफ है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और अपने संविधान के पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करना हमारे राष्ट्र की विशेषताओं का मूल आधार है। उसके आगे कि मैं लोगों से और सभी राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों से अपने अनेक धर्मों वाले समाज में शांति और सौहार्द को पुख्ता करने के लिए हर संभव कार्य करने और ऐसा करके राष्ट्रीय एकता के बंधनों को और अधिक मजबूत बनाने की अपील करता हूं।
माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर बहुत लम्बे समय से बहस चल रही है और इस संदर्भ में अयोध्या के मुद्दे को लेकर भी बहुत बहस चली।
लेकिन मूल कारण और जड़ क्या है? इस समस्या पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद किसी वास्तविक हल पर पहुंच सकेंगे। हिन्दुस्तान की जमीन पर सब धर्म पनपे और आर्याव्रत कहलाया । यहां की मिट्टी में धार्मिक सहिष्णुता है। धार्मिक कटुता, धार्मिक विद्वेष, धार्मिक प्रतिद्वंदिता इस मिट्टी में कभी नहीं रही। यहां मुगल शासक आए। मुस्लिम धर्म के लोग शासनारूढ़ होने के पहले ही यहां मुस्लिम धर्म आ चुका था, अपनाया जा चुका था। इस उपासना पद्धति को यहां के रहने वाले लोगों ने स्वीकार किया था। यहां क्रिश्चयन धर्म के शासक रहे चाहे वे पुर्तगाली हों या फ्रांसिसी हों या इंग्लिश हों। ये जब शासनरूढ हुए लेकिन उसके पहले ही ईसाई धर्म आ चुका था, स्थापित हो चुका था और उसे स्वीकार किया जा चुका था। इस उपासना पद्धति के आधार पर इस देश में लोगों ने अपना धर्म चालू किया था। यह एक श्रेष्ठ धर्मो की आर्याव्रत भूमि है। यहां अनेकानेक धर्म पनपे लेकिन धर्म के आधार पर कटुता कभी नहीं आई। यहां हर तरह का धर्म पनपा। यहां अनिश्वरवादी भी पनपे, ईश्वरवादी भी पनपे, मूर्ति पूजक भी पनपे, कापालिक भी पनपे, अघोरी भी पनपे और जहां जिस किसी को किसी ने गुरु बनाया, वे भी पनपे। धार्मिक सहिष्णुता यहां की मिट्टी में थी और इसका प्रकटीकरण १९४७ में हुआ। ग्रेटैस्ट एक्सोडस ऑफ हिस्ट्री। १९४७ में देश के विभाजन के साथ जिस तरह की जनसंख्या का आदान-प्रदान हुआ, हिंसक दौर भी चला, उसके बाद भी इस मिट्टी का प्रताप था कि हमने सैकुलर रहना स्वीकार किया। भारत ने अपने आप को सैकुलर डिक्लेयर करते हुए सभी धर्मों के रहने की स्थिति पैदा की। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। इस पृष्ठभूमि में आज हम जहां खड़े हैं क्या उसमें ऐसी कोई बात सोच सकते हैं? जिससे सेक्युलर चरित्र नही रहे ।
मैं एक उदाहरण देकर बात पूछना चाहता हूं। १९८४ में इस सदन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब कांग्रेस के नेता थे तो सबसे विशाल बहुमत भारत की स्वतंत्रता के बाद चुनावों में उन्हें मिला। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि वह उन शक्तियों से प्रभावित नहीं थे जो राजनीति को राजनीति के रूप में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित कर रही थी। इसी का कारण था कि १९८५ में जब राम जन्म भूमि का ताला खोला गया उसकी कहीं प्रतक्रिया नहीं हुई। किस के शासन में खोला गया? मैं एक सवाल का जवाब प्रतिपक्ष से चाहता हूं। उस समय राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे। बहुत सोच-विचार करके उनके मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर १० नवम्बर १९८९ को राम जन्म भूमि का शिलान्यास कराया। बड़ी घोषणाएं हुईं। मुझे १० नवम्बर इसलिए मालूम है कि बूटा सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे। वह जालौर से चुनाव लड़े थे और मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। वह अपने क्षेत्र के चुनाव का कार्य छोड़ कर वहां गए। बड़े जोर-शोर से घोषणा की गई कि एक दलित द्वारा उस शिलान्यास को करवाया गया। राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास उस समय के मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर और सोच-विचार करके किया था। हमें केवल एक बात का जवाब चाहिए कि ११ तारीख को उसे क्यों रोका गया? इसकी जड़ यह है। हम जब तक इस चीज को नहीं देखेंगे तब तक यह चलता रहेगा। जितना खून-खराबा १९८९ के बाद हुआ, उसका क्या कारण है? उस समय मंदिर बन जाता। शिलान्यास होने के बाद कोई विशेष प्रतक्रिया नहीं हुई। सारे धार्मिक नेता इससे संतुष्ट थे। देश का वातावरण शान्त था लेकिन एक ऐसी शक्ति आगे आई जो १९५२ से देश में नफरत की राजनीति चलाने में सफल रही। वोट बैंक जब से आया तब से यह स्थिति पैदा हुई। १९५० से चुनाव प्रारम्भ हुए। तब से कुछ शक्तियों ने अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वोट बैंक बनाए रखने के लिए नफरत की राजनीति की। विभाजन के बाद नफरत और घृणा की राजनीति सारे देश में चली। उस तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम है कि आज सारे देश में छोटी-मोटी हर बात पर घृणा की राजनीति के आधार पर इंसान को इंसान से लड़ाया जाता है। मानवता सिसक कर रो रही है। सारे देश में एक ऐसी भावना पैदा की जाती है जिससे खून- खराबा होता है।
19.00 hrs हमें यहां इस जड़ को ढूंढना होगा। यह नफरत की राजनीति चालू रखनी है अर्थात हमें भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति चालू रखनी है या उस पर रोक लगाना है। क्योंकि इस देश में उपासना पद्धति कभी भी राजनीति या हिंसा का कारण नहीं बनी।
सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण से इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं। यह ऐतिहासिक सत्य है कि अकबर हिन्दुस्तान के शहनशाह के रूप में शासनारूढ़ थे और मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे। अकबर ने अपने शासन को स्थायी बनाने के लिये , उसके विस्तार के लिये और उसे सुद्ृढ़ता देने के लिये मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहा लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अकबर एक मुस्लिम शासक था। उसकी तरफ से लड़ने के लिये जयपुर के हिन्दू राजा आये थे।
19.01 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे जिन्हे हिन्दुओं का सूर्य माना जाता था, उनकी तरफ से मैदान में जो सेनापति आये, वह हाकिम खां सूरी था। इस तरह के अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। जब ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं तो फिर शासक के धर्म के आधार पर हिंसा नही हुई तब आज धर्म के आधार पर लड़ाई और खून-खच्चर क्यों हो रहा है। मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि हम उस जड़ को तोड़ें, नाग के फन को कुचलें जो घृणा की राजनीति फैला रहा है। इस घृणा की राजनीति को फैलाने में हम सब आगे हैं। आज माननीय वाजपेयी जी इस देश का शासन संभाल रहे हैं। १९५० से लेकर जो सारे द्ृष्य देखे हैं, यहां कुछ भी कह दो, कितने ही सैद्धांतिक आदर्श के भाषण दे दे, कितनी भी अपनी बात कह दें लेकिन अगर हम हकीकत में देखना चाहें तो मालूम होगा कि आज देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि १९५० से लेकर जिन आदर्शों को लेकर आजादी का आन्दोलन लड़ा गया था, भारतवर्ष एक होकर लड़ा था, वह भारतवर्ष आज दुनिया के सामने जोड़-तोड़, उठा-पटक और राजनैतिक उतार-चढ़ाव के दौर में मिलावट और गिरावट की अन्तिम सीमा तक आ गया है। आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं? मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की इस परिस्थिति में वे देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और एक ऐसा शासन दे रहे हैं जो सब से बड़ी उपलब्धि है।
सभापति महोदय, आज हमारे विपक्ष के साथी कुछ भी कहें, १९८४ में कांग्रेस को प्राप्त ४१० / ४१५ सासंदों का प्रचंड बहुमत धीरे-धीरे क्यों कम होता चला गया। आज देश की राजनीति अस्थिर हुई है, यह अच्छी बात नहीं है। यह कोई खुशनुमा राजनीति नहीं है क्योंकि आजादी के आंदोलन में जो भारतवर्ष था, उस समय भारतवर्ष का आधार राष्ट्रीयता था। हम सभी अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्यों हमने आज स्वार्थवश भारतीयता की राजनीति को प्रान्तीयता की राजनीति के रूप में उभारा है? मैं समस्त सांसदों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रान्तीयतावाद की राजनीति में आतंकवाद के बीज बोये गये है। आज भारत में दो तरह के आतंकवाद हैं- एक बाहरी शक्तियों द्वारा बाहर से लाई गई आतंकवादी हिंसा और हिन्दुस्तान को नीचा दिखाने कि किस तरह से ज़लील करने जैसी घटनायें हो रही हैं। और दूसरा है आतंरिक हिंसा का आतंकवाद। इस आंतरिक आतंकवाद की जड़ों में लम्बे समय तक कांग्रेस के राज में खाद मिला। माननीय वाजपेयी जी तो पिछले ३-४ सालों से प्रधानमंत्री हैं लेकिन जिस मुकाम पर बैठे हैं, वह भारतवर्ष वैसा नहीं है जिसकी आजादी के आन्दोलन में हमने कल्पना की थी । इस देश में असम में असमी, तमिल में तमलियन, पंजाब में अकाली और हर जगह इस तरह के नारे लगे हैं। हमारे नारे कलुषित राजनीति के आधार पर विकसित हुये हैं। गलत आधार पर .ये नारे विकसित हुये जिससे यह सारा देश कहर प्रान्तीयता में विखंडित रूप में हमारे सामने खड़ा है। आज प्रान्तीयतावाद जिस तरह से राष्ट्रीयता पर हावी हो रहा है, राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, एक चुनौती है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि इस राजनीति को शुद्ध करें। इतना ही नहीं, हम एक तरह से नेशनल पौलटिक्स मेनटेन नहीं कर सके, राष्ट्रीय राजनीति को स्थायित्व नहीं दे सके।
दूसरी तरफ हम सिद्धांतों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, अपने घोषणा पत्रों के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं चला सके हैं। यहां बैठे हुए चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, भाजपा भी इसकी शिकार रही है। क्या हम अपने दम पर यह कह सकते हैं कि हमारी राजनीति घोषणा पत्र की राजनीति है, हमारी राजनीति कार्यक्रमों की राजनीति है, हमारी राजनीति विचारों की राजनीति है और जब हम सैद्धांतिक आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, विचारों के आधार पर, घोषणा पत्रों के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं चला सके तो जैसे परीक्षा के दिनों में होता है, हम क्वैश्चंस और आन्सर्स पढ़ते हैं और क्वैश्चंस मेड ईजी। लेकिन आज पोलटिक्स मेड ईजी हो गया है राजनीति में और यह एक बड़ा खतरनाक फिनोमिना आया है। यह जातिवाद का फिनोमिना है जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। जातिवाद के आधार पर इस देश में जो राजनीति चली है उसमें आतंकवाद की जड़े हैं, उसमें अराजकता की जड़े हैं, उसमें हिंसा की जड़े हैं, उसमें शोषण की जड़े हैं।
माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस ट्रैन्ड को अगर आज कोई रोकने की क्षमता रखता है तो वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री आडवाणी जी और उनके साथ के लोग हैं, जो सैद्धांतिक आधार पर देश को चला रहे हैं। ये छोटे-मोटे समझौते किसने किये। इस जातिवादी राजनीति का जनक इस देश में कौन रहा, किसने जातिवादी राजनीति को जन्म दिया है। यह फिनोमिना आज हम देख रहे हैं। यहां बात होती है हिन्दू कार्ड की, मुसलमान कार्ड की, जाटव कार्ड की, मेघवाल कार्ड की, यादव कार्ड की, जाट कार्ड आदि की । हमारे देश को यह क्या हो गया है। जहां एक तरफ यह कल्पना थी, जब हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो हमने सोचा था कि क्लासलैस और कास्टलैस सोसाइटी की बात करेंगे और उसका निर्माण करेंगे, वहां हम आज किस मुकाम पर पहुंचे हैं और उस मुकाम पर पहुंचने के बाद माननीय अटल जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं। अगर वह नेतृत्व नहीं देते तो आज देश की क्या हालत होती। हम छोटे-छोटे स्वार्थ आज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।
सभापति महोदय, हमारे एक वरिष्ठ सांसद हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी करने का साहस नहीं कर सकता। श्री सोमनाथ चटर्जी सी.पी.एम. के सांसद हैं। उन्होने राष्ट्रपति जी की तारीफ की। लेकिन इस अभिभाषण की जिस कन्टैम्पचुअस भाषा में उन्होने भत्र्सना की हैं, वह उचित नही है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी भत्र्सना की सार्थकता तब होती जब वह यह बताने की कृपा करते कि यह कैसे बेकार है, काम का अभिभाषण नहीं है। वह बताते कि इसमें यह होना चाहिए था। यह हमारी संवैधानिक मान्यताएं हैं, हमारी परम्परा की संवैधानिक औपचारिकताएं हैं और एक जनतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का हमने जो तौर-तरीका विकसित किया है, उस तौर-तरीके के कौन से बिन्दु हैं, जिन पर माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार नहीं रखे। यह सही है कि राष्ट्रपति जी और राज्यों के राज्यपाल वही भाषण पढ़ने को बाध्य हैं जो भाषण मंत्रिमंडल उनके लिए लिखकर देता है। यह हमारी इस प्रणाली की एक औपचारिकता है और इस औपचारिकता को आप चाहे जितना कन्टैम्पचुअसली कह दें। माननीय सोमनाथ जी १९८९ की वी.पी. सिंह सरकार के समर्थक थे। वह उस समय का अभिभाषण उठाकर पढ़ ले जो उनके समर्थन वाली सरकार ने बनाया है। आखिर वह क्या कहना चाहते थे, शाब्दिक आडम्बर, शाब्दिक जाल और तीखे से तीखे शब्दों के अलावा क्या है। महोदय, यहां पर्सनेलिटीज को खंडित करने का प्रयास भी यदा कदा होता रहता है। आज देश में एक स्थिति बन रही है कि हम अपने राजनीतिक नेताओं और राजनेताओं के व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : मैं जानता हूं। मेघवाल जी समाप्त कीजिए।
श्री कैलाश मेघवाल: सभापति जी, यह मेरी मेडन स्पीच है। मैं उपचुनाव जीत कर आया हूं। आप मेरे साथ इतनी कठोरता क्यों बरत रहे हैं।
सभापति महोदय : मैं कठोरता नहीं बरत रहा हूं, मैंने आपको सावधान किया है।
श्री कैलाश मेघवाल: मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस औपचारिकता को पूरा करने में अगर सोमनाथ जी यह बताते कि वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रपति जी ने ध्यान नहीं दिया तो उनकी बात को ठीक माना जा सकता था। लेकिन यहां नेताओं के व्यक्तित्व को कलुषित करना एक सामान्य बात हो गई है १यह बहुत खतरनाक फिनोमिना है चाहे यह किसी भी पार्टी के द्वारा इस देश में चालू हुआ हो। यदि हमने इस फिनोमिना को खत्म नहीं किया तो हम अपने नेताओं को क्या मुंह दिखायेंगे। हल्के से हल्के शब्दों और हल्की से हल्की भाषा का प्रयोग करने में हम नहीं झिझकते हैं। जिस तरह से भी जैसा चाहे हम बोलते हैं, चाहे उसकी प्रामाणकिता है या नहीं है। इस संसद को जिस सतही ढंग से चलाने की स्थिति आ गई है, यह जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह बड़ा चुनौती भरा कार्य है। इस चुनौती भरे कार्य को कौन करेगा। यह कार्य इस संसद को करना पड़ेगा।
दुर्भाग्य से यह संसद राजनैतिक मंच के रूप में काम कर रही है, राजनीतिक मंच के रूप में हमने इस संसद का प्रयोग किया है लेकिन राष्ट्रीय मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया है। अब वक्त आ गया है जब सब पार्टियों के लोग ईमानदारी से सोचें कि इस संसद का राजनैतिक मंच के रूप में उपयोग किया जाए या राष्ट्रीय मंच के रूप में उपयोग किया जाए। अभी बहुत वक्त है और मैं निराशावादी नहीं हूँ। यह एक दौर आया है, और चक्र चल रहा है। यह चक्र भी पूरा होगा लेकिन देश में राष्ट्रवादी शक्तियां राष्ट्रभक्त शक्तियां और देश को बनाने वाली शक्तियों की कमी नहीं है। वे उभरेंगी और आज जितने लोग सतही राजनीति के शिकार हो रहे हैं, छोटी-मोटी कुर्सी जीतने के लिए या छोटा-मोटा पद पाने के लिए ऐसा करते हैं, उधर के लोग भी सरकार में रहे हैं और इधर के लोग भी रहे हैं। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, प्रधान मंत्री बनेंगे और बिगड़ेंगे, मंत्री बनेंगे और बिगड़ेंगे, सांसद आएंगे और जाएंगे, हारेंगे और जीतेंगे, लेकिन यह राष्ट्र मज़बूत रहे यही कल्पना राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है। इस राष्ट्र ने अपनी मजबूती का दिग्दर्शन किया है। जब वक्त आया, चुनौती आई, १३ दिसंबर की घटना के बाद इस संसद में एकमत से हमने प्रस्ताव पारित किया। लेकिन मतों के आधार पर हमारा दोहरा चरित्र हो गया है। यहां कुछ और कहते हैं और बाहर जाते ही भावावेश में कुछ और बात करते हैं।…( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: आप गलतबयानी कर रहे हैं। आपका दोहरा चरित्र है। आप यहां कुछ कहते हैं और बाहर दूसरी बात कहते हैं। …( व्यवधान)
श्री कैलाश मेघवाल: अखिलेश जी, आपको हम जानते हैं और जिस तरह से आप इस सदन में राजनीति करके सदन को अपने सिर पर उठा लेते हैं, ऐसी क्षमता मुझमें भी है। …( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: हमने विनय कटियार और आपके दूसरे सदस्यों का दोहरा चरित्र यहां देखा है। …( व्यवधान)
श्री कैलाश मेघवाल: यह दोहरा चरित्र सारे देश में है। ये समाजवादी पिता के समाजवादी पुत्र हैं लेकिन अपने आपको कुँवर कहलाना पसंद करते हैं जो फ्यूडल सिस्टम का शब्द है।
कुंवर अखिलेश सिंह: कुँवर टाइटल नहीं, मेरी उपजाति है।
श्री कैलाश मेघवाल (टोंक) : मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह दोहरा चरित्र हमारी राजनीति को खा रहा है। सारे देश में दोहरा चरित्र चल रहा है। सबमें दोहरा चरित्र चल रहा है, सब इसके शिकार हैं। यहां ईमानदारी से हम कोई बात कहते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां कोई और बात कहते हैं। जब समाज में बैठते हैं, तब वोट लेने की बात करते हैं, तब कुछ और बात करते हैं। सब दोहरा चरित्र जी रहे हैं। कौन आज देश के सिद्धांतों पर कायम रह सका है? कौन सी पार्टी ईमानदारी से कह सकती है कि मैं इस देश के कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए जाता हूँ। सारा जोड़-तोड़, ऊंच-नीच, जातिवादी जोड़, सांप्रदायिक जोड़, यह जो राजनीति ५० साल में इस देश में विकसित हुई है यह कई बुराईयों की जड़ है और इसको ठीक करने के लिए इस सदन को हमें आत्मचिन्तन करके इसको राष्ट्र मंच के रूप में खड़ा करना पड़ेगा, वही राष्ट्रवाद इस देश को सही दिशा देगा। चाहे अटल जी कुर्सी पर बैठें या कोई और बैठे, लेकिन राष्ट्र आशा भरी निगाह से उनकी ओर देख रहा है। सभापति महोदय, आपकी नज़र ऐसी पड़ रही है, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।
हम माननीय अटल जी के बहुत आभारी हैं और इसलिए आभारी हैं कि हमारे राजस्थान की सरकार तो केन्द्र सरकार ही चला रही है। राजस्थान में पिछले तीन साल पहले तीन-चौथाई बहुमत से कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन के बाद कांग्रेसी मित्र भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस के मुख्य मंत्री तीन साल से लगातार खजाना खाली होने की रट लगा रहे हैं। वे इसके लिए आर्थिक प्रबंधन नहीं कर सके। वहां तीन-चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। अब दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और अकाल की पता नहीं क्या दोस्ती है। जब तब भैरो सिंह जी मुख्य मंत्री रहे, केवल एक बार अकाल पड़ा और कांग्रेस का जब से राज आया है तो तीन साल अकाल पड़ा और लगातार चौथे साल में भी अकाल पड़ रहा है। उस अकाल से अगर किसी ने बचाया है तो राष्ट्रीय आपदा कोष, फूड फॉर वर्क और अनेक विकास के कार्यक्रम लाकर केन्द्र की सरकार ने बचाया है। इसलिए मैं माननीय अटल जी को बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान में जितने भी विकास के काम चल रहे हैं, एक भी विकास का काम ऐसा नहीं है जो राजस्थान सरकार के क्रैडिट में जाए। राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह और भत्ते देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यहां की जितनी योजनाएँ आई हैं, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हों चाहे प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, चाहे सड़क विकास योजना हो, चाहे वाल्मीकि और गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना हो, चाहे स्वरोज़गार की योजनाएं हों।
सभापति महोदय, ये सारी योजनाएं जो राजस्थान में चल रही हैं वे केन्द्र सरकार की बदौलत चल रही हैं। राजस्थान में जितने भी प्राधिकरणों में काम चल रहे हैं वे सारे के सारे केन्द्र सरकार के फंड से चल रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे केन्द्र सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को इसी प्रकार सहयोग देते रहें।
सभापति महोदय, इतना ही कहकर मैं अपनी मैडन स्पीच समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।
SHRI E. AHAMED (MANJERI): Thank you, Mr. Chairman. I move the amendment given notice of by me to the Motion of Thanks on the President’s Address moved by my friend, Dr. Malhotra.
At the outset, I may mention here that all the Members in the Opposition, irrespective of the party, would support the Government for all the actions that they have taken or proposed to be taken to contain terrorism. There are absolutely no two opinions about it. Internal security of the country is the most important one for the nation to maintain our national unity.
So far as my party, the Indian Union Muslim League, is concerned, we have already extended our support to the Government in containing terrorist activities of any form, of any nature and of any faith. We would also like to tell the Government that extremism, terrorism and fascism are anathema to democracy and a danger to the nation. We cannot distinguish between terrorism and fascism because fascism is also equally a very dangerous one for our country. When the Government of India wanted the Members of Parliament to participate in delegations to go to Islamic countries to impress upon the rulers of those countries the stand that we are taking or we have taken, my party has associated with it. I myself went in one such delegation and met the leaders of the Islamic countries – whether it is the President Sheikh Zayed Al-Nahyan of the UAE or the Crown Prince of Dubai Sheikh Mohammed or whether it is the ruler of Qatar or of Oman, we presented the case of this country very well. We say that this is a country which is based on certain values like secularism and that we maintain this country’s unity in diversity, and also India is maintaining its multicultural, multi-religious and multi-ethnic ethos in our country. It is true also.
When I go through the Address of the hon. President which he was made to speak, I am sorry, Mr. Chairman, Sir, to say that whatever he spoke is not happening in actual practice. This is the impression that we get from it. When we go to foreign countries – Islamic countries – we say that India is a multi-cultural, multi-ethnic, multi-religious country, but when we come back here and see the things that have happened recently in Gujarat and Ahmedabad in particular, to which I was a witness, I want to ask what is the meaning of the principles that we have advocated before other countries. We told them about the nefarious designs of our neighbour, maligning our country and that it has no basis, etc. We are proud of our country, India, that is, Bharat. When we came back here and saw the things, it is really a matter of shame to our nation.
The new Member who spoke just now had made some very good points. If what he said is the true sense of his party believes in, it will be good; but I am sorry to say that it is not.
"I wish to record with much satisfaction that, in keeping with the trend in recent years, there have been relatively fewer incidents of communal violence in 2001. However, the Government will continue to maintain vigil against those who try to foment communal trouble."
Is it what happened in Ahmedabad? Of course, there was a carnage. A heinous crime was committed in Godhra and we condemn it. But where was your vigil after that incident happened? Mr. Chairman, Sir, I went to Ahmedabad when it was under curfew, thanks to the Home Minister. Of course, I have great differences of opinion with Shri Advani but in all fairness, I would say that it was he who made arrangements and asked me to go over there. But the Chief Minister of that State was not at all happy of my going there. I would say because of the encouragement by Shri Advani, I went there on March 4th night and with great difficulty I could get the security cover. On the same night I travelled various parts of Ahmedabad. Next day also, I visited not only the camps, but also I went to Bapu Nagar, Sunder Nagar, Anand Chowk, etc. I went to all the places. I saw there more than 25,000 victims. I was ashamed to see what happened. If I would say it was barbaric and brutal, the wild animals, the beasts would protest and if I would say it was monstrous or ghoulish what happened there, even the monsters will protest. That is what happened there. I cannot explain what happened. But even if such things are happening, the Government must be responsible. What Government we have got there? Sir, it was with a great difficulty that I could get an appointment with the Chief Minister, Shri Narendra Modi. Sir, in my political career of almost 40 years, I have visited many places where communal riots were taking place. I went to Ahmedabad in 1998. I went to Sanjeli when there was a firing of thousands of round to disperse 10,000 people. I went to Nandanpeda, Randhikpur, Dang Districts and I went to all the places. When there were communal riots in Rajasthan, I went there. Shri Shekhawat was the Chief Minister. How nice and courteous he was! When there was trouble in Bhiwandi in 1984 after visited riot affected area , I met Shri Vasant Dada Patil. Of course, he was a man of few words. He gave me all the courtesies and he heard my case and done all reasonable things. When Coimbatore was burning, I was the first man to go there in the last days of 1997. At that time, Shri Karunanidhi was the Chief Minister. He deputed three Ministers and I discussed the matter with them. Later, when I went to meet Shri Karunanidhi, he was almost in the weeping mood. He at once passed orders to do all the reasonable things on my representation. Only last month I went to Karnataka when there was some trouble in Coorg area. On seeing me, Shri Krishna said that he had given Rs.1 crore as interim compensation. What happened when Moradabad was burning? In 1980, I went to Moradabad. Next day, I met the then Prime Minister, late lamented Shrimati Indira Gandhi. I asked her only one question that if this is the state of affairs in the country of the minorities when you are alive what would be their fate in India without you. She sent me to the then Home Minister, Shri Zail Singh and he spoke to then Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri V.P. Singh. He also told me that whatever is reasonable, that will be done. But when I spoke to the Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi and told him about pathetic conditions of victims. I found him very much insensitive and I told him they are not getting any materials. He said that they are getting "my rice, Atta and ghee". Who is he? Is he a monarch? He was telling a untruth. Mr. Chairman, Sir, I am sorry to say that that was a blunt and white untruth. Sir, this is the only place where I can take the hon. Members into confidence. I told him that I went to Civil Line hospital where Dr. Chadha told me that there were 126 dead bodies.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI E. AHAMED : Sir, please give me some more time. This is also another shade of opinion.
MR. CHAIRMAN: There is a limitation also.
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): ई अहमद जी, वहां पर हर तरह की सुविधा दी गई है।
SHRI E. AHAMED : Please listen to me. I told him that 126 dead bodies are there and only 24 dead bodies have been identified.
Then he asked me whether I thought they were all dead bodies of Muslims. I said, ‘Mr. Chief Minister, I am not speaking about Muslims or Hindus. It is the dead body about which I am telling you.’ He was not prepared to share my opinion by saying that he was taking action. When I asked him about the relief work, he said he would do it. But, I would say that I visited only four camps and in each camp about four to five thousand people were there. They did not even have a mattress to sleep over; they did not have anything given by the Government. Sanitation was very bad. I fear, there will be an outbreak of epidemic any time. Is it not the duty of the Government to give all these facilities? Even for representing the matter by an elected representative of this country, we ought to have the approval of no less a person than the Home Minister of this country. After all this, the Chief Minister should have had at least the basic courtesy to say that he would look into it. But that was not to be. He was behaving like a Pracharak of his Party and not as the Chief Minister. He has no moral right to continue in office. In the interest of democracy and in honour of the democratic traditions of this country, the Chief Minister of Gujarat should quit. I have nothing personal against him.
Mr. Chairman, Our President then appeals "to the people in all political and non-political organisations to do everything they can to fortify peace and amity in our multi-religious society and thereby further strengthen the bonds of national unity". I am sorry to say these are all very good words by the President of India. But, who has just ignored it? Who has neglected it? It is the Government of the day in Gujarat. They have done it.
All that you have done is that you have banned an organisation like SIMI. I am not against banning any anti-national organisation. I do not subscribe to their ideology also. But, then you do not have two yardsticks. Against SIMI Government have taken action; but what about Bajrang Dal? I would ask you about the very fundamental principle on which both Bajrang Dal and VHP are functioning. Is it any different from that of SIMI? SIMI is on the one side and Bajrang Dal is on the other side. But, you have only put the SIMI down and Bajrang Dal is all over the place. That is what is happening. Here I liked the remarks made by the hon. new Member. He mentioned that it is all because of the hate campaign. So, this hate campaign must be stopped. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : We are not discussing only the Ayodhya issue or the Gujarat issue. There are other issues also. You are repeating the same issues. I am very sorry. Please come to the thanks-giving Motion.… (Interruptions)
SHRI E. AHAMED : I ask you that even if ISI is committing some crime here, do you have to kill your own fellow Indians? … (Interruptions) You take action against ISI. We did not come in the way of your taking action against ISI, if ISI is found involved in creating trouble here. But how are you justified in killing our own fellow Indians? Why are these people killing innocent Muslims? Why are they killing their own fellow Indians? You take action against ISI. It is the duty of the Government. We do not oppose it; we support you in that action. If you are not taking any action against ISI, it is the dereliction of duty on your part and not on our part.
So, I would say that all these are double standards. What happened in Ayodhya? The hon. President has stated:
"The Government is firmly of the view that this dispute can be resolved either through mutual agreement among all the parties concerned or through a verdict of the judiciary."
I would submit here that mutual consent, as many national dailies have pointed out, is that the land where Babri Masjid was standing was belonging to the Muslim community. Hand it over to them. If not, let us wait for the verdict of the court. In a civilised country, everybody has to wait for the verdict of the court. But the hon. President has said:
"To facilitate a resolution of this dispute, an Ayodhya Cell has been recently created in the Cabinet Secretariat. The Government of India being the statutory receiver, is duty bound to maintain the status quo at the disputed site in Ayodhya."
It is mentioned by the hon. Prime Minister. We believe in our Prime Minister. He should act something like a door where everybody could go and knock at. We do believe that. But I would like to ask that if the Attorney-General has mentioned that pooja could be performed is it of his own, then how will you allow him to continue? When he speaks on behalf of the Government, it is the Government’s view which he has been submitting before the court…… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Ahamed, we are going to discuss this issue in the House. Why are you wasting your time on this? (Interruptions)
SHRI E. AHAMED : The Government says that India is a multireligious country. Without these 150 million Muslims in this country, this country cannot be taken as a multireligious nation. When we go to the international community and among the comity of nations, we say that this is a secular country and that this country is for Hindus, Muslims, Christians and everybody. We boast of ourselves saying that we are proud of the fact that we are a multireligious country…… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have taken more than 15 minutes.
SHRI E. AHAMED : Therefore, I would say that this Government should practise what they preach. We just cannot ignore the fact that the basis of this country’s culture is unity in diversity. Therefore, at this hour, I would request the Prime Minister to direct the Chief Minister of Gujarat to do some relief work. Fifty thousand people are suffering. Fifty thousand people are starving and have nothing to eat except what is given by people. It is criminal negligence, callousness and carelessness. This is India! I am very sorry to say this.
With these few words, I hope that this Government will act to do justice to those suffering people, those 50,000 victims of violence in Ahmedabad. Hon. Members of Gujarat, please do justice to your own people.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman Sir, I stand here on behalf of my party to support the Motion of Thanks to President’s Address moved by the NDA. I start from the last paragraph…… (Interruptions) I have a habit.
You know that my name is a mixture of two languages. It is a Sanskrit name with Urdu or Parsi sur name in it. Bhartruhari is a Sanskrit name and Mahtab is a Urdu Sur name and as per the true sense of the term, I think Members will understand that my name signifies the true secular character of an Indian.
Hon. President has stated in the last paragraph of his speech that this Budget Session will be keenly watched by our people whose hopes and aspirations all of us represent.
I think, when we are discussing his speech after such a long time, after all adjournments and shoutings, we should put a question to ourselves. How are the people viewing us after a week or so? We would be going back to our constituencies and home States. How have we acted in this House during the last two or three weeks? How have we ventilated or articulated the hopes and aspirations of the people whom we represent? How much faith have we demonstrated in this Institution to which we belong and in which we represent our electorate? The hon. President, towards the end of his speech, mentions about the `invaluable time’ of India’s Parliament. Is it put to best use? This question should also be discussed. Have we utilised the `invaluable time’ to its best use for completing all scheduled businesses? The Question Hour, as we have seen for the last so many days, is systematically being stalled. The House got repeatedly adjourned. Who will be held responsible for that? I ask that question to myself. I have been a silent spectator to all doings and happenings that have occurred in this august House towards the last two or three weeks. Who will be held responsible? Will the people who are outside this House be held responsible? We heard 76 paragraphs and we heard the hon. President for nearly one hour and odd. We heard his invaluable speech. Have we acted in the true sense of the term? That is why I start my speech from the last paragraph of hon. President’s Address, where he reminds us that let us utilise the time and our position for the purpose for which we have been elected. It is because when we go back after a week’s time or after two months to our constituencies, people will not point a finger at us and ask what you have done during the Budget Session. I said two months because by that time the Budget Session will be over. Otherwise, I did not imply anything. Of course, I leave other things to your interpretation. It is an old saying that when a finger is pointed at some one, the other three fingers are addressed to yourself. Let us understand our own position. Then only can we utilise the time and this House to the betterment of our countrymen. The new Member expressed an opinion here. Of course, he is not new to politics and he is not new to public life. During his maiden speech I should not have interjected.
But we are sitting here in this side of the House as the Members of the NDA. With all humility, I want to express this view. The regional parties are also as much nationalist as the national parties. The moment you say it is only the national parties which can protect the fabric of this nation and not the regional parties, you are casting aspersions on the regional parties. I am sorry to say this that you are casting aspersion. I would not name the CPM which is confined to three States only. Should we call it a regional party?… (Interruptions) I am just quoting an example. Should we call it a regional party? Should we call the All-India Trinamool Congress a regional party? Should we call the All-India Anna DMK a regional party? Or, should we call the Indian National Congress, which had at one point of time confined to three or four States, a regional party? The definition is very clear according to the Election Commission which defines a regional party.
I am happy that since the last 12 years, the situation has changed. The Indian body-politic has changed. It has changed since the 1989 elections. People do not have faith in the so-called national parties. Had they faith in the national parties, then the national parties would have been in power. The BJP would not have sought the support of the Akalis and even the Trinamool Congress. I am just making a comparison. The Akali Party was the first ally of the BJP. In the true sense of the term, the Akali Party is a regional party. Last but not least is the All-India Trinamool Congress. In-between, the Samata Party, the Biju Janata Dal, the DMK, the AIADMK and a number of other parties also came in. It is the BJP which first recognised the potential of the regional parties. The Congress did not accept that at the early stage. But slowly the Congress party is turning around and is accepting the regional parties. It is also bringing in other regional parties into its fold. Now, the situation has changed. I think in 1999, in the President’s Address, this has been amply demonstrated. I need not go into that in detail now.
Now, I come to the speech. Many hon. Members have spoken about terrorist activity and terrorism. I would give it a different angle though it is not a new angle. Throughout the world, terrorism has its root to poverty, deprivation and neglect. These are the three aspects why terrorism has grown in different parts of the world. Our Government, the NDA Government headed by Shri A.B. Vajpayee, is striving hard to meet that challenge starting from Jammu & Kashmir to the North East. It is this Government which has a specific programme. It has also been mentioned in the speech of the hon. President that we are prepared to discuss with any group which is willing to discuss with us, which eschews terrorist activity. So, in the last two decades, our nation has been bleeding in Jammu & Kashmir. It has not only reached the doors of the Jammu & Kashmir Assembly but also it reached the doors of the Temple of the Indian Democracy on 13th December, 2001.
The Commander in Chief of India, the first citizen of this country, the hon. President mentioned this incident in his speech amply demonstrates the determination of our Government to fight terrorism to its conclusion. As has been said by our hon. Prime Minister, enough is enough, and I am sure in the last so many weeks, our Government has been making attempts to fight terrorism. Earlier terrorism was being fought with the back to the wall. Now, it is not so.
A question was raised by an hon. Member sitting in the Opposition – why have you deployed the troops in the border? I think that in some other quarters it has been discussed already, though not in this House yet. Why has a large section of our Armed Forces been deployed on the Western border? What have we achieved by that? Is it not glaring what we have achieved? I think, Shri Anadi Sahu, an hon. Member of this House, have reports of the Ministry of Home Affairs which states as to what we have achieved in the Western front within the last two and a half months. We should not just jump to a conclusion. Let us be practical; let us find out as to what was happening before the deployment of Armed Forces on border. Why Pakistan withdrew its forces from Afgan border and deployed them in India’s border when US was pounding Afghanistan and Talibans were fleeing into Pakistan? What have we achieved with the Army standing on the border? Because of the international community pressure, we could not cross the border. But we can deploy our Armed Forces and by deploying them what have we achieved? If anybody is actually serious to know about those statistics, one can find out.
Another point that has been raised is this. Why has Pakistan been sponsoring cross-border terrorism? The basic question that has been discussed throughout our country by our people and also outside is as to why Pakistan has been doing this. It has a long history. Though I am not a student of history, a little I know is that we have not accepted the two-nation theory. We have accepted partition. There is a difference between the two. Please do not mix it up. The Members of the Congress Party are aware as to how that thing had taken place. Why have Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad and others accepted partition? How 90 million people stayed back giving a fitting reply to the two-nation theory to enrich our secular fabric? Why Jammu and Kashmir stayed with us? Is it only because of Raja Hari Singh? Or Sheikh Abdullah had a greater role to play? All these things should be remembered when I say as to why this country is secular. It is not because Pakistan has been created, India has become a a country only for Hindus. It is not so. We have enriched our country by adopting secularism; the secular fabric of this country has been enriched and in the last 55 years all of us have strived to protect it. Out party believes individuals ought to be religious. The Constitution also provides that individual can also be agnostic.
But the State should always remain secular and should stay away from religious activities.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I will confine myself only to three aspects of the hon. President’s Address.
The second last aspect is regarding food security about which the hon. President has dealt with in his Address. Paragraph 56 is regarding tribal affairs where a declaration has been made by the hon. President. I mention this not because the Minister of Tribal Affairs belongs to our State, Orissa – he serves the whole nation – but it has a connection with our State. As far as food security is concerned, in the 1980s, a number of Members had raised the issue in this House and whenever something was discussed about Orissa, it was about food, hunger, starvation deaths and Kalahandi. These were the four aspects which were discussed repeatedly in this House and the then Prime Minister, along with the present Leader of the Opposition, visited the area where children were sold for food, where people died of starvation and where large scale migration had taken place due to hunger. This was the situation in the 1980s. In the mid 1960s, there was a big famine in Kalahandi and large parts of Bolangir in Orissa. At that time, the then Prime Minister Shrimati Indira Gandhi also visited the affected areas. Shri Biju Pattnaik became the Chief Minister of Orissa in the early 1990s. He introduced a novel scheme. He introduced a policy by which the Sarpanch of every Panchayat was entitled to provide free food to the family which does not have adequate succour.
That was the policy till 1995, but after the Congress Party came to power in 1995, this policy was withdrawn and again we had starvation deaths, migration and sale of children. I am happy to mention here in this House that the present BJD-BJP Government headed by Shri Navin Pattnaik has reimplemented that policy now.
MR. CHAIRMAN : Shri Bhartruhari Mahtab, I am going to call the next Member now. Please cooperate with me and conclude.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I will conclude soon.
I am happy that it has been very clearly mentioned in the hon. President’s Address that 1,14,000 tribal villages in the country will have Grain Bank Scheme for storage of foodgrains and Orissa will tremendously benefit out of this scheme.
I have some other points to say on the Panchayati Raj system, but I would conclude by making a comment on the point made by Shri Pandian here. He said something about election to the Rajya Sabha, but I have a different opinion on it. I agree that after the Anti-Defection Act has come into force, all our activities inside the House are determined by our respective parties. So, I support the open voting system for election to the Rajya Sabha, but I oppose the other aspect which hampers the federal character of our Constitution. Any Citizen can get elected from any State is only duplication of Lok Sabha. It is then unnecessary.
It goes against the commitments made in the Constitution. I think, the Government would review that position and come to a conclusion relating to that aspect.
A mention has also been made about the cattle wealth in India. I am sorry to mention that the Government took a decision in the 90s.
MR. CHAIRMAN : Shri Mahtab, this is too much. You have taken more than 25 minutes.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am making the last point. I would take only two minutes.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The offer of incentives for the exports of meat to other countries should be discouraged. The export of meat should be discouraged. It should not get any priority.
MR. CHAIRMAN: Now, Shri Prakash Yashwant Ambedkar will speak. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have called another Member. Please conclude now. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.(Interruptions) …* SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : At the end, I extend my wholehearted support to the Motion moved by our hon. Member, Dr. Malhotra, in support of hon. President’s Address.
MR. CHAIRMAN: Shri Ambedkar is not there. Now, Shri Ranen Barman would speak.
* Not Recorded *SHRI RANEN BARMAN (BALURGHAT): I would like to speak in my mother tongue Bengali.
Mr Chairman Sir, on behalf of my party RSP I stand here to oppose the Address of hon’ble President. The President’s Address speaks about the policy of the Government. With due respect to our hon’ble President, I oppose the policy of this Government reflected in his Address. The President has mentioned about the policy of achievement of the Government. But I am sorry to say that the Government has failed miserably in every field.
The unemployment problem in the country has assumed a staggering dimension. The Government has failed to provide employment to the large number of unemployed persons. Actually the Government has no well conceived plan to tackle the problem of unemployment. Due to liberalisation the problem of unemployment will further aggravate. The number of unemployed youths is increasing day by day. Because of job scarcity the educated youths have been under tremendous mental pressure resulting in drug addiction, violence and other stress related problem. So I feel the Government must formulate some well conceived policy for employment generation.
As regards agriculture I am sorry to say that the Government has failed miserably here too. Our country is agrarian. Eighty percent of our population lives in villages. These people in rural India depend on agriculture. But it is a matter of regret that the Government has no well conceived plan to save agriculture. The Government should know that the farmers are not getting remunerative price for their produce. That is why the farmers have been facing great difficulty for their livelihood. The Government has no well conceived agricultural policy and the poor farmers are always at the receiving end. They are losing interest in agriculture. If the country is to be saved, the people are to be saved, then the __________________________________________________________________ * English translation of the speech Originally delivered in Bangla.
farmers must be saved because they are the food earners of the country. So formulation of agricultural policy is urgently needed. We know the farmers in Andhra Pradeshj, Maharashtra, Karnataka have been committing suicide due to frustration. Even then the Government is not taking any effective step to remove the plight of the farmer. It is indeed shameful on the part of the Government. The farmer needs water for irrigation, fertilizer for crops. The price of fertilizer is increasing day by day. The farmers should get subsidy for fertilizer.
The Government also must focus its attention to the field of education. Free and compulsory education should be provided to the poor. The poor have no scope for higher education. Here also the Government must evolve a policy so that the common and the poor are not deprived off from higher education.
The Government has also failed to combat terrorism. That is why terrorism is raising its ugly head everywhere. The Government must take some effective measures to stop terrorism.
Sir, with these words, after thanking you, I conclude my speech.
20.00 hrs. श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय, बी.ए.सी. में ८ बजे तक का निर्णय हुआ था। भाषण जारी रखने के लिये हाउस के सामने अनुमति के लिये रखा जाये।
सभापति महोदय : यदि अनुमति नहीं ली गई है तो मैं चाहूंगा कि जब तक दी गई लिस्ट में बोलने वालों के भाषण नहीं हो जाते या एक घंटे के लिये सदन का समय ९ बजे तक बढ़ाया जाता है। क्योंकि बोलने वाले काफी हैं।
DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): I will not speak for more than 10-15 minutes. I would certainly speak for 40-50 minutes which I did when I formally seconded it two years ago and by coincidence you were in the Chair at that time too.
MR. CHAIRMAN: Your party""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s time is 12 minutes.
DR. NITISH SENGUPTA : I will conclude it within 12 minutes.
DR. NITISH SENGUPTA : Mr. Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity. I rise to support the Motion of Thanks proposed by my good friend Dr. Vijay Kumar Malhotra and seconded by Shri Geethe. The President""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s Address is a kind of mid-term review of the Government""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s performance because we are literally at the mid-term of this House and also contains some broad indications, some signposts to the future; the direction that the Government Policy might take and the directions in which this present Government would like the nation to go.
It rightly starts with the declaration for an all out war against terrorism. We have paid a very heavy price. The latest price being the cross border terrorism incident which started in Godhra, which was out and out an encouragement by Pakistani agencies to create communal trouble in this country and they succeeded in that.
I agree there with the Chief Minister of Tamil Nadu, who said that why is it that the so-called secularists always raise their voice when anything happens to minorities but when anything happens against majority they just keep quiet. This created a lot of problem. Naturally, there were reactions, but I do not support what Gujarat Government did by acts of omission rather than commission. They created a very dangerous situation which cannot be supported under any circumstances.
The Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi, gave a harrowing account of what she saw or her companions saw of what happened in Gujarat. We cannot forget the gruesome incident where one of the former Members of this House was murdered by burning. From 8 o""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""clock till 2 o""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""clock he went on telephoning the police, the administrative authorities. One senior police officer came about 1030 hours but just withdrew.
Mr. Chairman Sir, it was not so much that I shudder to think that the Commissioner of Police, Ahmedabad making a statement that you cannot expect the police force to be outside the social milieu. That Police Commissioner is still in his seat. It is a disgrace. I do not necessarily say that there are any acts of commission, but acts of omission are there. The Gujarat Government failed miserably in alerting the administration, the district magistrate, and the police force as soon as Godhra gruesome incident took place and thereby accelerated matters considerably. The whole thing was given to the hands of the anti-social elements. But it really created a lot of problems for which whatever we, as a nation, gained in the international field in the last one year has just been lost. The prestige that we gained, we have lost now, thanks to Gujarat that has happened.
But Pakistan has succeeded in her objectives and we must be very careful about all these things. On secularism, in general, I always tell my friends why it is that they only criticize the majority community for anything that they might be doing.
The word ‘Hindu’ does not occur in any of the Hinduscriptures anywhere. I can take a bet on it. But secularism is ingrained in Hinduism. In the Gita and Upanishads, there is an ingrained secularism. I can quote one of the many sayings from Gita. "In whichever way anybody worships me, I accept that."
"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वत्र्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश:"
SHRI RAMDAS ATHAWALE (PANDHARPUR): What about your support to casteism?
DR. NITISH SENGUPTA : I do not support casteism at all. Casteism is not in the Upanishads. Incidentally Buddha drew his philosophy entirely from Upanishads. True Upanishads say: "Just as when the rainwater falls on the peak, it goes into various directions, similarly one Brahman takes different human forms". It does not support casteism at all. Casteism was created by Manu which is an infamous name. Casteism is not a part of the true Upanishads… (Interruptions)
I oppose Manu totally for caste system and for taking away the freedom from women… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Dr. Nitish Sengupta, please address the Chair.
DR. NITISH SENGUPTA : I am sorry, Sir.
Now the point is, "In whichever way anybody worships me, I accept that worship." Lord Krishna is telling people. "Whichever path people may follow, they all eventually come and converge into my body." You cannot have a greater instance of secularism than this.
I also can recall some of the sayings of Swami Vivekananda, the great prince of Upanishadic philosophy when he says: "If anybody dreams about the survival of his own religion and the destruction of others, I pity him from the bottom of my heart." If you are born a Christian, be a good Christian. If you are born a Muslim, be a goodMuslim. If you are born a Hindu, be a good Hindu. There is no difference at all. They will all eventually go to the same goal. That, Sir, is the real principle behind secularism. So, when we see the way sometimes the so-called secularists tackle the Hindus, I think, a section of the Hindu has also put their back up among the extreme section. Now this should be avoided. Secularism is part of our ethos. That is part of our civilization. We all stand by it. We must also support it. To the extent that the President’s Address has dwelt on that, I support it very strongly.
Then, there is the question of de-regulation of economic functions by the Government, the abolition of quantitative restrictions and accepting globalization as an overwhelming philosophy. I think it broadly does give an indication that Govt. goes in the direction of economic reforms and de-regulation of the functions. But it is essentially a continuing process. You will notice this from 1991. In fact, it started from Rajiv Gandhi. It was Rajiv Gandhi who started first the process of de-regulation, just as this morning the Leader of the Opposition mentioned Rajiv Gandhi’s name in connection with the introduction of Panchayat functions, which has really changed the image. Although my Left Front friends in West Bengal have made full advantage of it to retain their control, Panchayat system has given a lot of power to the people at the village level. So, similarly, Rajiv Gandhi de-regulated telecom sector and started the process. Which is why today in the field of telecom or in electronic technology or information technology or entertainment field, in each one of which as the President says, I think we have broken many new grounds.
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Were you the Expenditure Secretary at that time?
DR. NITISH SENGUPTA : I was Revenue Secretary. I was Planning Commission Member Secretary when Shri Narasimha Rao decided to privatize the telecom and not to depend only on the Indian telephone industry or the one Public Sector industry. It is because we came to the conclusion that there was a situation where it took eight years or 10 years for a person to get a telephone connection. Today, you can get a telephone connection as you like. You are no longer dependent on the tyranny of the lineman of the Telephone Department. You can go to the cell phone. So, all these are important changes. We feel that to the extent the President’s message has conveyed all these things, I strongly support it.
Now my friend Shri Somnath Chatterjee did mention that Dr. Sengupta, in spite of his support to the Government, feels upset about some of the economic policy. Sir, the latter part is not correct. I have some reservation about the recent Central Budget which I have made public. I have criticized the way, particularly, it would appear as if the Finance Minister pounced upon the middle class, the fixed income class, the salaried classes who are the only group to pay their taxes regularly.
They were pounced upon and I do not support that. I would come to that later on. For the present, about economic development, I think the direction is absolutely sound. The President’s speech does indicate a lot of signposts in the direction for the future – agriculture, policy towards farmers, deregulation of functions, etc. A lot of people have mentioned about unemployment but the unemployment problem cannot be solved by creation of jobs. Creating jobs is a very short-sighted approach. In any case, we are moving into an area where the services sector is becoming much more important than the manufacturing sector. It is true that in the official organised sector jobs have not been created. It is because those types of jobs are no longer needed in an age when everything is being decentralised but many new opportunities are being created all over the country through the informal sector, in the services sector, through information technology and the like. I certainly feel that though the so-called jobs might not have been created employment opportunities have been created. Much larger number of people are today self-employed. This is really an indication of the direction in which things are moving. So, there is no cause for worry, no reason for worry.
When it comes to the GDP growth, it is true that last year we had fallen short in GDP growth but if you look at the world GDP figures, I think, India’s growth rate has been higher than the growth rate of Europe, North America and the world. Again, it is not just a part of the policies of the present Government though it has certainly been carrying on that policy. In a way, it started about ten years to fifteen years ago and all successive Governments that have come to power have in a way been following the same drift. The direction is irreversible and inescapable. To the extent the present Government is following these policies, I support it. So, let me correct Shri Somnath Chatterjee’s impression that I am not in favour of the present economic policy. I am totally and out and out in favour of the economic policy being followed.
The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and the rural development schemes are very important schemes that have created a lot of job opportunities all over the countryside. I drove to my constituency last week. It is a five-hour drive from Kolkata. I was impressed to see the work that was going on. Six months ago, I took about five hours to go to my constituency. This time, I took three hours. This is a tribute to the way roads are being developed. The States can certainly claim some credit but on the whole it is the broad Central policy directives that are responsible for the development.
I also support the President’s very apt remarks on the power sector. We need a lot of reforms there. I am afraid, so long as we cannot decentralise generation and distribution of power and give it to the private hands, where there would be competition, we cannot really improve the situation. Therefore, it is very good to hear all the talk about a new Electricity Bill.
The proposal for dismantling the administered price mechanism is also very good. It is also inevitable. I think, it was a mistake on the part of the then Government, in the 1970s, when LPG and kerosene were introduced on a large scale, to subsidise LPG and all that. The common people have an impression and do not realise that much of the cost of that LPG comes from Government subsidy, from subvention. Slowly, we have to get out of it. But to put a burden of increase of Rs.40 on the housewife, in one stroke, is a bit too much. Heavens would not have fallen if the Minister of Finance had not reduced the price of petrol by Re.1 a litre but certainly a hike of Rs.40 on LPG is a bit too much. The hike on kerosene is also a bit too much. The LPG prices could have been increased by Rs.20 now and maybe by another Rs.20 after one or two years. I think, it must be a gradual process.
When the Minister of Finance says how much a person is saving through the reduction in petrol prices, that if he uses 40 litres a month he would save Rs.40, it reminds me of what was said by Marie Antoinette, the queen of Louis XVI. She said during the French Revolution, ‘If people cannot have bread, let them eat cakes.’ So, it is too much. How many people use cars? For the housewife and for the common people, the increase of Rs.40 on LPG is a bit too much. I have some reservations about. Of course, I would come to it later at an appropriate time.
The President has spoken about democratic decentralisation through empowerment of panchayati raj institutions. He has spoken about the various programmes in social justice and empowerment. He has also spoken about the successful development of our space technology, where we have made very important strides.
He has mentioned about the Valmiki-Ambedkar Awas Yojana, which is also a very good thing.
There is a reference to the foreign policy aspect, especially with regard to some of our neighbouring countries. With regard to Afghanistan, the Indian Government also has scored a very major victory in this year. Afghanistan has always been very, very pro-India in relation to Pakistan since 1947, but after Taliban came into power, Afghanistan became very, very anti-India. But today, Afghanistan is pro-India and that is a very great gain. He has also spoken that we should go out to support Afghanistan in whatever way we can and we should offer to rebuild the Bamiyan Buddhas, with our archaeological survey expertise that we have. We should make an offer to Afghanistan that we will rebuild the Bamiyan Buddhas.
There is also a reference to Myanmar, a country, partly because of their own policy, partly because of other factors, which went out of control from India. At one time, Burma was so close to India. There used to be a daily sailing from Calcutta and a daily flight from Calcutta and so many Indians were making a living in Burma at that time. Now Myanmar has come back to the world mainstream. In fact, it is good that an Indian Consulate General is being opened in Mandalay and a Myanmar’s Consulate General in Calcutta. In fact, I should make bold to suggest to our Prime Minister that we should try to invite Afghanistan and Myanmar both to join the SAARC Conference. That will be very helpful to India and that will also change the character of the SAARC to some extent.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
DR. NITISH SENGUPTA : So, when all is said, I am fully supporting the Motion of Thanks to the President and I am concluding.
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, first and foremost, I would like to thank you for giving me the opportunity. Secondly, I would like to thank His Excellency, the President of India for having exposed the people with double-talk and double-speak in his Address to both Houses of Parliament.
The Mover of the Motion of Thanks, the learned Professor, whom I was listening with rapt attention, suddenly I realised that probably I was listening to Dr. Goebbels, Hitler’s Propaganda Minister. Many untruths told hundred times become truth was Dr. Goebbels’s entire approach to the Second World War. I have enumerated about 21 points which he made, starting from plenty of food, plenty of foreign exchange, plenty of telephones, plenty of gas, plenty of national highways, plenty of employment, very good foreign relations. But what about the poor man, the common man? In fact, I was hearing another learned, Dr. Sengupta. There is another learned Professor from my own university who got the Nobel Prize, Amartya Sen. What did he say about growth? He said that unless it is affordable and accessible to the poor man, that growth means nothing to India. Therefore, the Goebbelian theory which we heard for about 45 minutes – there were certain interferences in between – leaves me a bit sick and anguished. It again reminds me of Shakespeare’s Julius Caesar. When Mark Antony was speaking at the conspirators funeral of Julius Caesar, he referred to Brutus being an honourable man, and so also they were all honourable men. So, in this ‘National Disaster Alliance’ they are all honourable men and they are ruling us today. It is only in words and not in deeds. Therefore, I want to thank the hon. President for exposing this double-speak.
His first point is on terrorism – terrorism on Parliament.
Now, while we are discussing the President’s Address, we have terrorism of a different kind in Gujarat; we have a terrorism of a different type in Uttar Pradesh and we have a terrorism of a different type in Orissa. Whether it is the tribals of Orissa or others, they are all Indians whether in Godhra or in Sanjali or in Ahmedabad or in Lucknow or in Kashipur or in Kalahandi and Koraput. They are all Indians. They are part of India. They are not from Afghanistan or from Mr. Pervez Musharraf’s country or some other foreigners or mercenaries. They are all Indians.
The President’s Address also mentioned about some clear strategy this Government is supposed to have. What is this clear strategy about national security? The internal security is also part of that national security. Then, how is it that in the presence of such a clear strategy, we had five youths coming and attacking our Parliament to which the President, in his second point, made a reference where he laments over the fact that it could have created a catastrophe to our country if the political leadership had been wiped out, had one single terrorist entered inside the Parliament. And how have we responded to this great attack on Parliament, the temple of democracy, the national ethos, the national integrity, national unity and the highest legislative forum?
20.22 hrs (Shri P.H. Pandian in the Chair) It is by a knee-jerk reaction. Today we have spent more than Rs. 300 crore and we have amassed the entire Indian Army in the borders of Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan – so much so that when the anguished cry of help for people came from Godhra and Ahmedabad, where there is a corps headquarters in Ahmedabad and there is a divisional headquarters in Ahmedabad, you could not reach for 72 hours to those beleaguered people. They were butchered, they were murdered as you rightly said Dr. Sengupta. They were thrown into the fire and burnt.
Now, we have heard and read when we were children that Nero was fiddling when Rome was burning. I do not know what to call of this ‘National Disaster Alliance’. What were they doing when Ahmedabad was burning, when Godhra was burning or when Lucknow was burning or theAdivasis of Kashipur were being burnt and shot? What was this Government doing? Who is going to answer us? This is supposed to be a smart Government - simple, moralistic, accountable and responsible and transparent. Where is that smart Government? Sir, through you we would like to have an answer to all this.
Today, in the President’s Address they also talked about defence preparedness. Deployment of seven lakh soldiers in one concentrated area of India is not preparedness. Today there is only knee-jerk reaction because we do not have a credible and deterrent national defence policy, strategy or a doctrine. Otherwise, Bangladesh would not be shooting 18 of your BSF men and sending them like animals and you could not even protest. You did not feel violated. You felt violated when our chaps were killed, when Major Sarvanand and ten others of the First Bihar Regiment were assassinated or killed or butchered and disfigured during Kargil operations. You felt violated then. Why was it so? It was because the 1999 Elections to the Parliament were around the corner.
When 18 of our BSF men were butchered and sent like animals by Bangladesh you did not feel violated. With what a sense of judgement and what a sense of propriety that the same Rajputana Rifles – who stormed Tuloling Heights shouting Raja Ramachandraji Ki Jai, those who had four Maha Vir Chakras, seven Vir Chakras, who lost four officers, five JCOs and 27 of Other Ranks – the same Rajputana files was made to give a Guard of Honour to General Pervez Musharraf when he came to Agra and Delhi? Is this a sense of priority and propriety?
Sir, in all, His Excellency the President’s Address is rather disappointing.
Sir, it is with anguish I want to say that three per cent of Indians live in an area south east of West Bengal. You may call it by whatever name -- you may call it Kalinga, you may call it Utkal, you may call it Orissa or anything. Three per cent of Indians is crying in the wilderness because for 35 years or more. As my good friend, Shri Bhartruhari Mahtab had mention, the constant companion of that area is only natural disasters, be it drought, which means inadequate water, be it excessive water, which means floods, cyclones, hailstorms and, as he was saying, starvation deaths and sale of children. Has it stopped? It has not stopped. My good friend, Shri Bikram Keshari Deo is sitting there. He is from that area, Kalahandi. Kashipur is just adjoining his area. It used to be his father’s old constituency. This year, three of us from Parliament visited that area. There is food in plenty, but 35 tribals died there of starvation because they did not have purchasing power. Where is all that money going? Take the programme ‘Food for Work’. Where is your supply management? You are talking glibly. You are basking in the reflected glory of the policies that the Congress Government implemented for 50 years. Today, we are not living from ‘ship to mouth’. We are exporting foodgrains. Kashipur is exportingbasmati, thanks to Indravati Project. Who has done it? Has this Government done it? For 50 years, the successive Governments have done this. Now, you are basking in the reflected glory of Information Technology, computerisation etc. Dr. Sengupta has rightly pointed out that he himself was the Secretary (Revenue) when they happened during Rajiv Gandhi’s time. … (Interruptions) Sir, I am not yielding.
MR. CHAIRMAN : You are the next speaker. At that time, you can answer these things.… (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): I just want to say that the Upper Indravati Project started in 1978 when Shri Morarji Desai was the Prime Minister of the country and not during the Congress Government’s rule.
SHRI K.P. SINGH DEO : The people of Orissa, those three per cent Indians, are crying in the wilderness, and 48.71 per cent are still living below the poverty line. What does the hon. Finance Minister tell us in his Budget speech? Suddenly, in one year, the percentage of people living below the poverty line has come down from 58 to 26. Fifty-eight per cent is not a figure that I discovered. It was given in that document, which was given to all Members of Parliament by none other than the former hon. Speaker of this House, Shri Purno Sangma. Now, in one year, they supposed to have eradicated poverty to the extent of 33 per cent.
Now, let us come to the targeted public distribution system. It talks about people below the poverty line. The figures of the people who are below the poverty line are still on the basis of the 1991 Census. Even the people who were above the poverty line have now come under the below poverty line parameters because of the successive cyclones, floods and drought. They have not been enumerated, and they are still being denied their PDS rice, kerosene, sugar or whatever it is and, yet, we would like to pose a rosy picture that all is well in our country.
Sir, the people of that area are anguished. The Tenth Five-Year Plan is on the anvil, and that is what the hon. President says. The Budget has been presented. We were all present; we all heard the Budget speech. It is also a fact that the Government of Orissa, the MPs of Orissa, the people of Orissa have been crying in the wilderness for according ‘special status’ or a ‘Special Category State status’ to Orissa because of the inadequate infrastructure, the number of people who are below the poverty line 48.17%, 38 per cent of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 73 per cent of agricultural labourers, infant Mortality Rate 97 which is the highest in India and, yet, all this anguish and crying is falling on the deaf ears of this great National Disaster Alliance. It is supposed to be a composition of State parties. Even the B.J.P. is not supposed to be a national Party, which is what I just now heard.
So, at least people from the States are there. This was there in the manifesto of the NDA -- I would call it the National Democratic Alliance this time – in 1998 as well as in 1999. Our hon. Prime Minister visited Orissa in August immediately after the floods. The Orissa Legislative Assembly in 1997, my friend Shri Bikram Kesari Deo was an MLA then, had passed an unanimous resolution that the State of Orissa should be accorded a Special Category State status so that the State could get grant-in-aid rather than loans. Today, the financial position of the Orissa Government is absolutely precarious. The Government servants are not getting their regular pay. Now there is a suggestion that the Government servants take their remuneration half in rice and half in pay like the `Food for work’ programme. I do not know as to what is going to happen to the State. I would like to mention here that with all these lip sympathies both from the NDA as well as from the hon. Prime Minister, it is high time that the Special Category State status is accorded to the State of Orissa. If it is not mentioned in the recommendations of the Tenth or the Eleventh Finance Commission, or if it is not in the definition of the Planning Commission, then this "National Disaster Alliance" of 24 parties should think of some ways and means as to how they could accord this Special Category State status to Orissa. It is because we should not hide behind the fact that it is not mentioned in the recommendations of the Eleventh Finance Commission, as it happened during the Super Cyclone of 1999.
Sir, why is this apathy towards the State of Orissa? Take for instance the issue of coal royalty. The State of Orissa possesses 33 per cent of coal of the whole of India. From the year 1994, coal royalty has not been revised. Why is it so? It is because the foreign buyers would be affected and therefore they may suffer. So, in the name of reforms, in the name of doing business, in the name of raising resources – we know the cost of everything but not the value of human being has become next to nothing.
Sir, then I come to NALCO. The Leader of the Opposition and my leader was mentioning as to how the profit making public sector concerns were being sold off and disinvested indiscriminately. The Flagship of PSU NALCO falls partly in my Parliamentary Constituency and partly in the Parliamentary Constituency of Smt. Hema Gamang. We have abundant bauxite reserve at the Panchpatmalli mines. It is about 310 million tonnes out of which NALCO till date has excavated only 40 million tonnes. We still have 50 to 70 years of bauxite reserve available for NALCO. The expansion of NALCO, both for the smelter as well as for alumina, has been approved by the Government. The bauxite at Panchpatmalli mine, which is just next door to Kashipur, has only four per cent silica which is one of the cheapest compared to other international bauxite reserves. The quality of alumina is such that it can be processed at atmospheric temperature by digestion technique and it has a low-cost processing for making alumina which is again the cheapest in the world. The average cost of production of bauxite at NALCO is about five US dollars per tonne while the international cost of bauxite trading is 25 to 30 US dollars per tonne. NALCO has expanded its bauxite mine from 2.4 million tonnes per annum to 4.8 million tonnes per annum. Its alumina refinery has been expanded from 0.8 million tonnes to 1.57 million tonnes per annum. The smelter expansion has been from 2,30,000 tonnes per annum to 3,45,000 tonnes per annum. This same Government, which is now sitting there, has allowed this expansion. But now a notice has come from the Ministry of Disinvestment, Government of India saying: "The Government intends to disinvest, out of its 87.15 per cent share holding, firstly, ten per cent through domestic shares, secondly through 20 per cent ADR, and then 29.15 per cent to strategic sale of partners".
It is nothing but allowing certain business houses in India to gain monopoly of the aluminium industry, which is a strategic industry required for defence and other purposes. I charge this Government of selling off the interests of this country to the private sector in the name of disinvestment.
I now come to KBK districts. A portion of my constituency is also in the KBK, or the erstwhile KBK, district. It was the brainchild of Shri Rajiv Gandhi. It was meant to do drought-proofing as well as to bring up the tribal, the under-developed, and the far-flung areas into development. And here is a note given to all Members of Parliament by the Government of Orissa on the revised long-term action plan. What is the concern of the State Government? They require Rs.5,527.41 crore. The letter reads thus:
"State Government have not received any formal communication from Government of India regarding the approval of the revised long-term action plan."
On this, we the seven Members of Parliament have received only notices. For seven times over the last six months, the meetings have been postponed because there is no money. And yet we talk glibly about the KBK districts where it is supposed to be 90 per cent grant and 10 per cent loan. Nothing has happened. This is what the Government of Orissa says to its Members of Parliament:
"Government of India should augment additional resources for RLTAP under Central plan and Centrally-sponsored plan. "
That is the request of the State Government. There is no mention of it in the Tenth Plan document which has been circulated to Members, nor in the budget, and none as far as the Finance Ministry.
Then I come to the Paradip Refineries. Hon. Prime Minister laid the foundation stone of Paradip Refinery, a Rs.10,000 crore project, just a couple of months before the March 2000 State elections. The Government of Orissa was asked to give, over a period of eleven years, concession on sales tax and excise duty to the tune of Rs.3,000 crore. Now, suddenly we get to know from the newspapers that the refinery, which was supposed to start functioning from 2003, under the pressure of some very powerful vested interests, has been delayed for three more years. That means, till 2006, no development will take place in Paradip Refinery. This would have given a lot of employment. This would have taken oil from Paradip right up to Ranchi via Rourkela and maybe through Meramandli. All the false promises given to the youths of Orissa, to the youths of that area, will remain unfulfilled till 2006! Sir, I cannot make myself support the President’s Address as much as I would like to because he has been forced to, in his Address, to reflect his Government’s policies. It is only wishful thinking and pun on words. It is only a lot of semantics and oratory. They do not mean any seriousness on the part of the Government to tackle any of this, including unemployment which is raising its ugly head. When you have educated unemployed without any economic activity for them to pursue or any future to behold, they can only lead to terrorism and insurgency. In the President’s Address they have mentioned that in the case of Jammu and Kashmir and the North-East, because of the problem of terrorism, they are going to adopt a three-fold approach to speed up economic development as well as security. I hope this would not send a wrong message to the youths of Orissa that they should also follow the path of violence and extremism to see that Orissa gets its due share.
Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address moved by an hon. Member and the whip of our party, Dr. Vijay Kumar Malhotra.
The reason for my supporting this Address is that the Government’s entire programmes are fully reflected in the hon. President’s Address here from para 1 to para 76.
In the beginning, I would like to stress regarding terrorism, which has affected our country badly and which is still affecting our country to a great extent. For this, I would squarely blame the Opposition parties because when the TADA Act of 1995 lapsed, now new legislation or no new Act was promulgated to counter terrorism. So, from 1995 till the present date, there has been no law to fight terrorism. This is one of the main reasons where crime got organised.
Everyday, you hear that organised crime is disturbing the communal harmony in the country, it is disturbing the normal activities in the country.
Take for example, the attack on our Temple of Democracy, Parliament. In this attack, nine of our brave security personnel laid down their lives. We salute them for the sacrifices that they had done. But I squarely blame the Opposition parties because when the POTO was being promulgated and when the POTO was being introduced in this House, at that time there was a pandemonium, there was stiff opposition to this legislation, thereby further delaying the action againt terrorism.
Sir, if POTO, though it is re-promulgated, was there in true spirit, in the form of a Bill and got passed in this hon. House, this terrorism would have come to a certain check. There would have been fears among those who spread terrorism.
As everybody is aware, the perpetrators of terrorism who attacked our Parliament were arrested somewhere from the Delhi University. So, you can well imagine that how since 1995 or rather even before that, there has been a planned and organised internal insurgency which is slowly growing in the country. Previous Governments were not able to stop it. But when our Government is trying its best to do something to curb terrorism, there is always an opposition. That is why incidents like Godhra happened.
The gory incident which happened in Ahmedabad where the coach number six of Sabarmati Express was burnt, was a very tragic incident. But as per our information, they were the Congress people who were present there. They could have informed the authority on time but they did not do it, which led to a large scale communal riots in that State.
But I should praise the local Government there for having stopped the riots and carnage which were taking place in the State of Gujarat within 72 hours. They were able to contain it. There were fears that these communal riots would spread throughout the country but they have been contained in Gujarat because of the efficient Administration there.
Now, I come to Ayodhya issue. Everybody in this House from that side for the last four days was making a hue and cry about Ayodhya. They thought that there would be a carnage in Ayodhya. But today, by the grace of God, everything passed beautifully and peacefully. The Shila Pujan was done with utmost Hindu rituals and everything was peacefully organised.
Now, I would like to touch upon the sensitive North-East area. As you all know, in the President’s Address, it is mentioned that for the North-Eastern Council, a special Ministry for development of North-East region has been established thereby the area will develop and come in par with other developed regions of the country.
This region has been neglected. The tribal rife that had been going on in that area had to be contained; and we had been able to contain it. The Manipur elections were peacefully conducted and now, an elected Government is established there.
Similarly as far as scams are concerned, to have more transparency in defence deals, a Committee has been formed whereby there would be more transparency in defence deals. We have the past experience and we have several CAG reports; and we must have seen that there were Bofors deals, submarine deals, purchase of defence spare parts, etc. during the Congress regime; and they were all reflected in the CAG reports. So, to have further transparency in defence deals, a Defence Purchase Committee has been formed. This is in the right direction. Purchase of defence items creates really a big sensation in the country and the morale of the Army also comes down.
Finally I would like to say something about the WTO. When the WTO was signed during the first round of Uruguay talks, you would have noticed that the developed countries were offering a lot of subsidies to the agriculturists. But in India, we could not give subsidies. Since 1994, till 01.01.2000, we had not been able to put the problems of the agriculturists in the WTO meetings. It was the first time that the Government has taken initiatives to bring agriculture as the subject in the multilateral trading system, as part of the Uruguay round of agreements in 1994. The Agreement on Agriculture mandated that further negotiations would take place as per article 20. But since 1994 till date, not a single meeting was held.
I thank the Commerce Minister and the Government today because they had taken 12 special sessions or meetings of Committee on Agriculture. During the first phase of negotiations, 121 member countries have filed 47 proposals. So, our problems of agriculturists have been discussed in the WTO which was not done previously. I would like to ask the Opposition one question. When they were in the Government, they signed the WTO agreements; at that time, have they forgotten the agriculturists? It is a clear proof of it. Today they are shedding crocodile tears for agriculturists, saying that farmers are committing suicides and that they are agitating, etc. For all these things like shedding crocodile tears, etc., the Congress Party has been evident since long. They had never thought of agriculturists before and when the Government wants to take some concrete steps to develop rural areas or the rural scenario in the country, they are opposing us and they are criticising us. So, now agreements have been signed and the Agreement on Agriculture will definitely solve the problems of agriculture in the country.
Regarding Quantitative Restrictions, I would say that they have been lifted from the small-scale industries and they can compete with other countries and they can improve and increase their products. A lot of innovative and progressive steps have been announced by the hon. President of India. I am sure that this will take the country forward. The expected goal of eight per cent rate of growth will definitely see the light of the day, some day. It is not a bygone era. Though there have been problems, we have been able to make a turn around up to 5.4 per cent growth rate. But this problem can not be solved in 2½ years.
Sir, you please see the legacy which we inherited from the previous Governments. Most of the PSUs including Navratnas andmini-ratnas were sick and most of the 19 lakh workers who were serving there, are laid off today. So, we had to privatise. Privatisation has become imperative. We are bound to privatise to save the industry, the economy, and the country. So, further steps have been taken in this regard.
Sir, from the Opposition side, the hon. Member mentioned about KBK region. Sir, during 1998, the Prime Minister made a solemn vow from Red Fort to eradicate poverty from the KBK districts. I thank him for that. Sir, steps have been taken in that regard. My hon. friend, Shri K.P. Singh Deo mentioned that the programme was announced by late Rajiv Gandhi. Maybe, it might have been the brain-child of late Rajiv Gandhi. When Shri Narasimha Rao was the Prime Minister, he visited Kalahandi and the KBK region and he had announced Rs.4700 crore for a long term action plan. But when we got receipts from the Central Government, we got only Rs.1 lakh. In the year 1995, we got only Rs.1 lakh and that also was given for soil testing. But today, I am very proud of my Government for the programme that they have initiated. They have allotted Rs.9000 crore for a revised action plan for the KBK area which is supposed to be spent in distressed area of the region of India. These steps have been taken to eradicate poverty from this region.
As regards my district, once upon a time the irrigation potentiality was only 3 per cent but today after this Government’s coming to power, the arable land has jumped to 26 per cent from 3 per cent. Another Rs.3000 crore is in the pipeline to develop other irrigation projects in my district and the KBK area as a whole. If I name all the projects, it will take a lot of time. At some other occasion, I would speak about these projects in the House. What the KBK people had accepted, they have got it and they will get it in future also.
Sir, finally, I would like to make a request to the Government. Presently, the Golden Quadrangular does not touch Orissa. So, I would request that a super highway should be developed from Delhi to Chennai which should pass through Orissa. There is no direct highway from Delhi to Chennai. I would request that it should be done.
Besides that, Orissa has always been neglected as far as Railway sector is concerned. In future, Orissa should not be neglected by the Railways.
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20.55 hrs. MR. CHAIRMAN :Now, Shri Ajoy Chakraborty would speak.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL(CHANDIGARH) : Sir, we must adjourn at 9 o’clock.
MR. CHAIRMAN: There are four or five speakers. We must conclude it today.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, there was no such decision to conclude it today. Such a large number of Members have spoken today.
SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Sir, it has been decided in the BAC that there will be sitting only up to 9 o’clock.
MR. CHAIRMAN: I was present in the BAC meeting. But you were not there.
SHRI M.O.H. FAROOK : Sir, we have been told that.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, we should conclude it today. The dinner has also been arranged.
SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, I will speak tomorrow.
MR. CHAIRMAN: Tomorrow’s agenda is different. You would not get a chance tomorrow.
SHRI AJOY CHAKRABORTY : Mr. Chairman Sir, first of all I pay my respects and homage to our beloved and respected Speaker, the late G.M.C. Balayogi. I also pay my respects, homage and salute to the martyrs who sacrificed their lives in Parliament.
I would like to convey my gratitude to the hon. President as he came here in spite of his ill health and delivered a long long speech to the Joint Session, though I am sorry to say that I cannot share the views of the hon. President. I respectfully differ with the contents of his speech which was delivered through his mouth by this Government.
Sir, this Government has successively, utterly and completely failed on all fronts such as agriculture, industry, employment, education and in all other spheres of life. This country is getting ruined day by day due to the callous attitude of this Government, due to the non-governance and bad-governance of this Government. In his speech the hon. President has stated that his Government is determined to maintain peace and communal harmony. Gujarat, which is the land of Mahatma Gandhi is the best example for maintaining communal harmony. We express our anguish and condemn the heinous crime which was committed at Godhra in Gujarat. But what happened after that? The hon. Home Minister told this House that प्रतक्रिया होगी, प्रतक्रिया तो हुई। After the incident at Godhra, the State sponsored rioting, killing and arson had started. More than a thousand people were killed.
SHRI RATILAL KALIDAS VARMA (DHANDHUKA): He should withdraw these words. This is not good.
SHRI AJOY CHAKRABORTY : He can differ with me. He has a right to differ with me. But I would again say that after the Godhra incident there was a State sponsored killing, rioting and arson and more than a thousand people were brutally killed. Not only that, one ex-Member of this House had also been killed along with the inmates of his house who were set ablaze. Thousands and thousands of people have become shelterless, homeless and the Government is not providing them shelter, food, medicine and other facilities. Only NGOs are running the relief camps there. The Narendra Modi Government in Gujarat has failed in providing food, medicine and shelter to the homeless evacuees who are the victims of these riots. So, we rightly press for the removal of the Gujarat Chief Minister, Shri Narendra Modi.
The hon. President has stated in his speech that his Government is determined to maintain the status quo at Ayodhya Ram Janmabhoomi site.
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या आप १९७९ जैसी स्थिति चाहते हैं? ७२ घंटे के अन्दर स्थिति काबू में आ गई और लोगों की पूरी सहायता की गई। …( व्यवधान)मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? …( व्यवधान)
SHRI AJOY CHAKRABORTY : Please do not disturb me. What is all this? They want to gag the opposition. Let him speak when his turn comes.
SHRI RATILAL KALIDAS VARMA : There was a riot in Gujarat in 1979 which went on for one month. Shri Hitendra Desai was the Chief Minister of the State at that time. He could not control the situation for one full month. But the present Chief Minister was able to stop it within three days. It is peaceful now.
21.00 hrs. SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, he is saying that it is peaceful. Yesterday, in an incident which took place in Surat, two persons were killed and shops were looted and set ablaze…… (Interruptions)
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA (MANDSAUR): Sir, time is up now.
MR. CHAIRMAN : We will conclude it in half-an-hour.
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : The time of the House was extended only upto 9 p.m. ..… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Is it the sense of the House that the time may be extended for half-an-hour more?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes…… (Interruptions)
SHRI RAMDAS ATHAWALE (PANDHARPUR): Sir, you may give us one hour time to speak tomorrow.
MR. CHAIRMAN: There will be no time tomorrow. The discussion will be over in 20 or 30 minutes.… (Interruptions)
SHRI AJOY CHAKRABORTY : Should I proceed or speak tomorrow?..… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We will have only Prime Minister’s reply and the discussion under Rule 193 tomorrow.… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, there will be no Question Hour tomorrow. We shall begin the discussion right at 11 a.m. and there will be one hour for Members to speak and then Prime Minister’s reply would be there. After that, there will be a lot of time for the discussion under Rule 193…… (Interruptions)
SHRI M.O.H. FAROOK : Sir, I do not understand as to why you are taxing us so much.
MR. CHAIRMAN: Let Shri Ajoy Chakraborty conclude now.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, let him continue tomorrow.
MR. CHAIRMAN: Do not obstruct him. Let him conclude.… (Interruptions)
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Sir, he may continue his speech tomorrow.
MR. CHAIRMAN: There are only four or five more Members to speak and hon. Deputy-Speaker has said that we should conclude the discussion today itself.… (Interruptions)
SHRI RAMDAS ATHAWALE : Sir, tomorrow you may give us one hour to speak.
MR. CHAIRMAN: There will be no time tomorrow.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Let him be allowed to speak now. After his speech, we will conclude.… (Interruptions)
श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, अगर हम कोई सवाल उठा देंगे तो ठीक नहीं होगा।
… (Interruptions)
SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, the Government is determined to maintain the status quo at the Ayodhya site…… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Tomorrow if there is no time, then we cannot extend it.
SHRI M.O.H. FAROOK : Sir, you have already said that after his speech, we would conclude. I have never seen the Chair going back on his words.
MR. CHAIRMAN: It is because I have been given somewhat different information now.
SHRI M.O.H. FAROOK : Sir, you are the person who has to decide and you have already decided…… (Interruptions)
SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, the same thing was repeated by the hon. Prime Minister in the House. The Prime Minister told in the House that the Government is determined to maintain the status quo at the Ayodhya site and that it will abide by the Supreme Court orders. What happened in the Supreme Court later? The learned Attorney-General who represented the Government of India…… (Interruptions)
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Sir, I am again requesting you on this point. The time of the House was extended only upto 9 p.m. earlier.
MR. CHAIRMAN: I have extended the time only with the consent of the House.… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, we had agreed to sit upto 8 p.m. and now it is already 9 p.m. There should be some meaning in sitting late like this…… (Interruptions)
SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, in the BAC meeting, it was decided to conclude it today and now something different is happening..… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: All right. Let us meet again tomorrow.