Lok Sabha Debates
Discussion Regarding Bhopal Gas Tragedy. on 11 August, 2010
> Title:Discussion regarding Bhopal Gas Tragedy.
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अत्यंत वेदना के साथ इस दुखदायी प्रकरण पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरी इच्छा थी कि यह चर्चा नियम 184 के तहत होती और उसके बाद सदन एक ठोस प्रस्ताव पारित करता, लेकिन मुझे बताया गया कि कार्य सलाहकार समिति में नियम 193 के तहत चर्चा कराने की सहमति बनी है। उस सहमति के चलते मैंने अपने नोटिस को परिवर्तित कर दिया और मैं नियम 193 के तहत चर्चा कर रही हूं।
महोदय, वर्ष 1984 के आखिरी तीन महीने हिंदुस्तान में तीन बड़ी त्रास्दियों के लिए जाने जाते हैं। अक्टूबर की 31 तारीख को, मतलब महीने के आखिरी दिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके अगले दिन नवम्बर के पहले सप्ताह में हजारों हजार सिख भाइयों को सड़कों पर जिंदा जला दिया। इसके एक महीने बाद दिसम्बर की 2 तारीख और 3 तारीख की मध्य रात्रि को एक जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों भोपालवासियों को मौत की नींद सुला दिया। ये तीन त्रास्दियां तीन तरह के कारणों से हुईं। पहली त्रास्दी विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। दूसरी त्रास्दी यानी सिखों का नरसंहार क्रूरता की पराकाष्ठा थी और भोपाल में जहरीली गैस का रिसाव लापरवाही की पराकाष्ठा थी।
महोदय, अभी चंद दिनों पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक फोटो प्रदर्शनी इस हादसे की विभीषिका को दर्शाते हुए लगी थी। मैं स्वयं वहां गई थी। वहां रखी हुई तस्वीरें उस त्रास्दी की व्यापकता भी बता रही थीं और उसकी भयावहता भी दिखा रही थीं। उन तस्वीरों ने 25 वर्ष बाद भी इस हादसे को जीवंत रूप में उजागर कर दिया था। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोगों ने वह फोटो प्रदर्शनी देखी है, लेकिन वह फोटो प्रदर्शनी उस हादसे की एक जीवित कहानी कह रही थी, जो 25 साल पहले भोपाल में हुआ था। अभी पिछले दिनों टीवी पर एक कार्यक्रम भोपाल गैस त्रास्दी का आ रहा था, जिसमें गैस पीड़ित अपना-अपना बयान दे रहे थे। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि उस कार्यक्रम में एक महिला बोल रही थी, जिसके दो वाक्य मुझे कभी नहीं भूलेंगे। उसने कहा था कि उस दिन भोपाल में इंसानियत और ममता दोनों मर गई थीं। लोगों को केवल स्वयं को बचाने की फिक्र थी। माँ बच्चों को छोड़ कर भाग रही थी और बच्चे बूढ़े माँ-बाप को छोड़ कर भाग रहे थे।
दूसरा वाक्य उसने कहा कि उस दिन मौत बहुत सुखद लग रही थी। क्योंकि उस गैस के कारण फेफेड़ों और आंखों में जो जलन हो रही थी, उससे लोग बेतहाशा तड़प रहे थे। इसलिए सामने तड़पता हुआ कोई इन्सान जब मर जाता था तो मुंह से निकलता था -ईश्वर तुमने इसे मुक्ति दी। हाथ दुआ के लिए ऊपर उठते थे कि भगवान मुझे भी मुक्त करो, मुझे भी मौत दो।
उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह मौत भोपाल में उस दिन अचानक नहीं बरसी थी। यह मौत ऊपर से आकर टपक नहीं पड़ी थी। इस मौत ने दरवाजा खटका-खटका कर कहा था इस फैक्टरी वालों को, दस्तक देकर कहा था, तीन साल तक मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हूं, अगर मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो। अगर अंदर प्रवेश कर गई तो मैं हजारों को लील जाऊंगी। मौत घंटियां बजा-बजा कर सुना रही थी अपने आने की आवाज़, अपने आने की आहट। लेकिन यह आवाज़ बस्ती वालों ने सुनी, यह आवाज़ श्रमिक सगंठनों ने सुनी, यह आवाज़ वहां के पत्रकारों ने सुनी और बार-बार वहां के सियासतदानों को सुनाने की कोशिश की, फैक्टरी के प्रशासकों को सुनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि प्रशासन ने केवल पैसे के लालच में और राजनेताओं ने सत्ता के मद में मौत की इस आवाज़ को अनसुना कर दिया।
मेरे पास जनसत्ता अखबार की एक प्रति है। इसमें काफी बड़ा लेख है। वहां के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, श्री राजकुमार केसवानी। यह अखबार 16 जून, 1984 का है। यह घटना दो और तीन दिसम्बर, 1984 की अर्धरात्रि की है। हिसाब लगाओ तो इस घटना से साढ़े पांच महीने पहले राजकुमार केसवानी ने यह लेख लिखा, जिसका शीर्षक है ‘भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर’। इतना बड़ा लेख मैं पढ़ कर नहीं सुना सकती, लेकिन उसके कुछ प्रासंगिक अंश आपको सुनाना चाहूंगी। मैं इस पर गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान चाहूंगी।
उपाध्यक्ष जी, 1982 की एक घटना का जिक्र करते हुए राजकुमार केसवानी 16 जून, 1984 को जनसत्ता अखबार में लिखते हैं-
“ कि 5 अक्तूबर, 1982 मंगलवार का वह दिन, जब रात के अंधेरों में घिरकर बुधवार की शक्ल में तब्दील हो रहा था, तभी एमआईसी प्लांट पर काम कर रहे ऑपरेटर वाडेकर द्वारा वॉल्व खुलते ही पाइप लाइनों को जोड़ने वाली फिलिंज एक धमाके के साथ फूट पड़ी और जहरीला मिथाइल लावे की तरह उबल पड़ा। प्लांट पर काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाने को बदहवासी में बाहर की तरफ भागने लगे और खतरे की सूचना देता अपशकुनी सायरन अपनी मनहूस आवाज़ में गूंज उठा। इस दुर्घटना में जहां प्लांट के चार लोग गम्भीर रूप से घायल हुए, वहीं दूसरी ओर भगदड़ के कारण कई लोगों को शारीरिक चोटें आईं और कुछ लोगों ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया।” आगे की लाइन भी सुनने वाली है।
“1983 का साल भी ऐसी ही दो घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया।” यह सन् 1982 की घटना बताई। आगे कहा -
“कि 1983 का साल भी ऐसी ही दो घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया। न मालूम यह 1984 का वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है।” यह 16 जून, 1984 को राजकुमार केसवानी ने लिखा कि पता नहीं 1984 का यह वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है। इस वाक्य में उपाध्यक्ष जी आशंका भी है और भविष्यवाणी भी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस तरह की घटनाएं जो इस प्लांट में पिछले तीन वर्षों से हो रही थीं, वे रोकी नहीं गईं। इसलिए यह एक औद्योगिक आपराधिक लापरवाही का मामला है। ऐसी लापरवाही जिसका इलाज हो जाता तो यह हादसा रुक सकता था। लेकिन पैसे बचाने के लालच में ये दुर्घटनाएं होने दी गईं और उन्हें सुधारा नहीं गया, उसका इलाज नहीं किया गया।
मैं इस फैक्टरी का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहती हूं। उपाध्यक्ष जी, 1969 में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन ने यूनियन कार्बाइड आफ इंडिया लिमिटेड का यह प्लांट भोपाल में लगाया।
यह कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें एमआईसी गैस इस्तेमाल होती थी। लेकिन एमआईसी यहां बनती नहीं थी, उसका यहां उत्पादन नहीं होता था, उसका आयात अमरीका से किया जाता था। वर्ष 1970 में इस कंपनी ने एक आवेदन दिया कि हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड इसी कंपनी में उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, वर्ष 1970 का यह आवेदन पांच वर्ष तक पड़ा रहा, लेकिन वर्ष 1975 में, जब ऐसा रिज़ीम आया, जहां न अपील थी, न दलील, न वकील। जब भारत के लोगों के जनतांत्रिक अधिकार छीन लिये गये, जब देश में आपातकालीन स्थिति लागू थी, तब अक्टूबर 1975 में यह लाइसेंस इस कंपनी को दिया गया कि आप एमआईसी का उत्पादन यहां कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि मृत्यु के तांडव ने पहला कदम भोपाल में उसी दिन रख दिया था जिस दिन इस कंपनी को एमआईसी बनाने का लाइसेंस केन्द्र सरकार द्वारा दे दिया गया था। एमआईसी की गैस साधारण गैस नहीं होती है, एमआईसी की गैस छोटी-मोटी जहरीली गैस भी नहीं होती है। उपाध्यक्ष जी, एमआईसी की गैस वह गैस है जो द्वितीय विश्वयुद्ध में इस्तेमाल हुई थी, यह वह गैस है जो हिटलर ने गैस-चैम्बरों में इस्तेमाल की थी, यह वह गैस है जो जिनेवा कंवैंशन से प्रतिबंधित थी। इस गैस को लगाने वाली फैक्ट्री के लिए कुछ सावधानियां बरतने के नियम हैं। इस तरह की फैक्ट्री नगर की सीमा से कम से कम 20-25 किलोमीटर बाहर लगनी चाहिए थी। लेकिन यह कंपनी जहां लगी वहां बहुत घनी आबादी थी, बड़ी-बड़ी कॉलोनियां इसके आस-पास बसी हुई थीं। इन सभी नियमों की अवेहलना की गयी। नियम यह है कि यह गैस बड़े-बड़े टैंकों में नहीं रखी जाती है, छोटे-छोटे टैंकों में रखी जाती है और वे छोटे टैंक भी आधे खाली रखे जाते हैं कि अगर कभी पानी उस टैंक में चला जाए और गैस उफनने लगे, तो वह जो आधा भरा हुआ टैंक है, वह गैस वहीं तक रह जाए, बाहर न छलके। उसके साथ खाली टैंक भी रखे जाते हैं। अगर गैस उफनने लगे तो गैस बराबर के टैंक में डाल दी जाए। वहां टैप्रेचर जीरो डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। इस कंपनी की बनावट में इनमें से एक भी सावधानी नहीं बरती गयी और यह बात मैं नहीं कह रही हूं, जिस समय यह हादसा हो गया, तो बहुत सी जांच एजेंसियों को इस कंपनी में जांच के लिए भेजा गया। जांच के आधार पर सीबीआई ने एक चार्ज-शीट फाइल की है, वह चार्ज-शीट उस सीजीएम के आर्डर का हिस्सा है जो अभी 7 जून को उन्होंने फैसला दिया है। माननीय गृह मंत्री जी वकील हैं, मैं उस फैसले में वह हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहती हूं कि क्या-क्या लापरवाहियों का जिक्र चार्जशीट में किया गया।
Mr. Home Minister I would like to draw your attention to what the CGM says according to the charge sheet and I would quote:
“The procedure for storage of MIC has been given at page 7. MIC should be stored in underground tanks of stainless steel type 304 and 316 for safety reasons. The size of the tank should be kept twice to the volume required for storage. As an alternative an empty tank should be kept available at all the times.
Now, the CSIR Report reveals that the main causa causan for the incident were:
· The needless storage of large quantity of MIC in large tanks like tank number 610.
· Insufficient caution in design. · Choice of material. · Other alarming instruments. · Inadequate control on system of storage · and on quality of stored material and as well as necessary facilities for quick effective disposal of material which led to the incident.” There is one more thing, Mr. Home Minister:
“More so on the date of incident, refrigeration system was not working. The flare tower was also out of order. VGS was incapable of neutralizing the large quantity of MIC. The MIC which is highly dangerous and toxic poison and stored in large quantity was an act of omission on the part of the accused person and no step was taken by the then authorities, namely, Shri Warren Anderson, the Chairman, Union Carbide Corporation, USA.” यह है वह लापरवाही का मामला जो मैंने आपके सामने रखा है, जिस चार्जशीट के आधार पर उन्होंने कहा कि यह हादसा हुआ। इसीलिए मैंने कहा, यह मामला सामान्य दुर्घटना का नहीं है, यह मामला केवल एक्सीडेंट का नहीं है, यह मामला सामूहिक हत्या का मामला है। आप इंग्लिश लॉ को जानते हैं, this is a case of corporate man slaughter. केवल यही बात उस अमेरिकन कंपनी को समझ में आएगी, सामूहिक हत्या उसको समझ में नहीं आएगी। This is a case of corporate man slaughter. जहां केवल आर्थिक लाभ उठाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हिन्दुस्तान की जान को सस्ता समझते हुए यह हादसा होने दिया गया। यह हादसा हुआ नहीं, यह हादसा करवाया गया, लापरवाही के कारण करवाया गया। यह मेरा पहला आरोप है।
महोदय, उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे ख़ड़े हो जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग मरे, जब लोग अपने रिश्तेदारों को दफनाने से, उनका दाह संस्कार करने से फुरसत पाए, तो शुरू हुई कानूनी लड़ाई। अनेक संगठन बने गैस पीड़ितों के, उन्होंने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग अदालतों में मुकदमे डाले, केसेज दर्ज हुए। जबलपुर, भोपाल, दिल्ली में केस डाले गए। तरह-तरह के केसेज अलग-अलग जगह पर चलने लगे, तो भारत सरकार को लगा कि इतने केसेज ये लोग अलग-अलग व्यक्तिगत तौर पर लड़ें, यह सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक एक्ट बनाकर लड़ाई के सारे अधिकार खुद ले लें और इन सभी की तरफ से हम लड़ें। इस सोच के साथ एक एक्ट पारित हुआ- भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोशेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, 1985। इस एक्ट को संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया और सारे अधिकार केन्द्र सरकार ने ले लिए। इस एक्ट की धारा -3 कहती है : “The Central Government shall and shall have…” आप विधिवेत्ता हैं, जानते हैं कि जब किसी चीज पर एम्फेसाइज करना होता है, तो दसे दुबारा कहा जाता है।
“The Central Government shall and shall have the exclusive right to represent and act in place of whether within or outside India every person who has made or is entitled to make a claim for all purposes connected with such claim in the same manner and to the same effect as such person.” यानी केन्द्र सरकार ने कहा कि सारे अधिकार हमें दे दो, कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता, हम यह लड़ाई लड़ेंगे, उस हर व्यक्ति की तरफ से जिसने कहीं भी मुकदमा डाल रखा है। लोगों को लगा कि इससे बड़ी सोच नहीं हो सकती, इससे बड़ी मदद भारत सरकार नहीं कर सकती है। अकेला आदमी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से कैसे लड़ेगा, उनके पास इतना पैसा, इतना बड़ा अमला, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से लड़ेगी, तो भारत सरकार के आगे वह बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी पड़ जाएगी। भारत सरकार के हाथ इतने लंबे हैं कि वह हम सभी की ओर से उस कंपनी को दबोच लेगी और हमें न्याय दिलाएगी। भोपाल के गैस पीड़ितों ने भरोसा किया।
गैस पीड़ितों ने अंत का विश्वास करके यह बिल पारित करवा दिया। पूरी संसद ने सर्वसम्मति से उन गैस पीड़ितों से लेकर सारे अधिकार भारत सरकार को दे दिये। लेकिन उसके बाद जो घटा है, उसे मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। चार साल के बाद 1985 मे यह एक्ट आया। वर्ष 1989 में उस भारत सरकार ने जिस पर गैस पीड़ितों ने भरोसा किया था, जो दावा उन्होंने डाला था, वह दावा 1113 (19860, उस दावे में उन्होंने तीन बिलियन डॉलर यानी 3900 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया था। 1989 में भारत सरकार ने यूनियन कॉरबाइड कॉरपोरेशन से एक सुलहनामा किया, आउट ऑफ दि कोर्ट सैटिलमेंट किया। कोर्ट के अंदर मैरिट पर फैसला नहीं हुआ और आउट ऑफ दि कोर्ट भारत सरकार ने और यूनियन कॉरबाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोगों ने बैठकर एक सुलहनामा तय किया और 615 करोड़ रुपये में उनकी सारी देनदारियां खत्म कर दीं, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दीं। आप हैरान होंगे। मेरा खून खौलता है जिस समय मैं इस समझौते को पढ़ती हूं। 14 फरवरी को यह समझौता हुआ। 15 फरवरी को ऑर्डर हुआ और उसके बाद एक टर्म ऑफ सैटिलमेंट बनीं। वे टर्म ऑफ सैटिलमेंट क्या हैं? वे अंग्रेजी में हैं, इसलिए पहले मैं अंग्रेजी में पढ़कर बताती हूं और बाद में उसका हिन्दी शब्दार्थ बताऊंगी।
“This settlement shall finally dispose of all past, present and future claims, causes of action, civil and criminal proceedings of any nature whatsoever wherever pending by all Indian citizens and of public and private entities with respect to the past present and future dates, personal injuries, health effects, compensation, losses, damages and civil and criminal complaints of any nature whatsoever against the Union Carbide Corporation….” THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Who was the Prime Minister at that time?… (Interruptions) Shri V.P.Singh was the Prime Minister… (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : अरे, मत बोलिए। पोल खुल जाएगी।...( व्यवधान) 14 फरवरी 1989 को प्रधान मंत्री कौन था, मुझे यह बताने की जरुरत नहीं है, नारायण स्वामी जी। क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें खुद फंस जाएंगे।...( व्यवधान) सुनिए।
“Union Carbide India Limited, Union Carbide Eastern and all of their subsidiaries and affiliates as well as each of their present and former Directors, officers, employees, agents, representatives, attorneys, advocates and solicitors arising out of, relating to or connected with the claims, causes of action and proceedings against each other. All such claims and causes of action whether within or outside India, all Indian citizens public or private entities are hereby extinguished including, without limitation, each of the claims filed or to be filed under the Bhopal Gas Leak Disaster registration and processing of claims 1985 and all such civil proceedings in India are hereby transferred to this court and are dismissed without prejudice and all such criminal proceedings including contempt proceedings stands quashed and accused deemed to be acquitted upon full payment and in accordance with the court’s direction. The undertaking given by UCC pursuant to the order dated 30th November, 1986 in the district court of Bhopal stands discharged and all orders passed in suit no. 113 of 1986 and or any revision therefrom also stands discharged.” उपाध्यक्ष महोदय, यह समझौता अंग्रेजी में था, इसलिए अंग्रेजी वालों को तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं हिन्दी का शब्दार्थ इस सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूं कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि 615 करोड़ रुपये भारतीय सरकार को देकर यूनियन कार्बाइड के लोगों ने गैस पीड़ितों से कहा - ये पकड़ो 615 करोड़ और गायब हो जाओ। खबरदार अगर कल से दीखे, किसी कोर्ट, कचहरी, अदालत में मत दीखना। आज से हमारी भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी देनदारियां खत्म, आज से हमारे खिलाफ चल रहे दीवानी और फौजदारी के सारे मुकदमे खारिज। आज से हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे किसी भी वर्तमान या भावी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ तुम कोई मुकदमा नहीं डाल सकते, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे रहनुमाओं के साथ हमारा समझौता हो गया है।
उपाध्यक्ष जी, 615 करोड़ रुपये के दो ड्राफ्ट, जिनमें एक 420 मिलियम अमरीका डालर का और दूसरा 68 करोड़ भारतीय रुपये के दो ड्राफ्ट मेज पर पटकते हुए हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए, अपनी ताकत पर इठलाते हुए और गैस पीड़ितों को ठेंगा दिखाते हुए यूनियन कार्बाइड के लोग बाहर निकल गये। बाहर गैस पीड़ित संगठन खड़े थे। गैस पीड़ित संगठनों ने नारे लगाने शुरू किये। मृतकों के परिजनों ने आंसू बहाने शुरू किए तो भारत सरकार के कुछ लोगों ने बाहर निकलकर समझाना शुरू किया, अरे अच्छा हुआ इतना मिल गया, पता नहीं आपको यह भी मिलता कि नहीं मिलता। जब वे लोग उन्हें यह समझा रहे थे तो उस समय मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा था, जो मेरे मुंह से निकल रहा था -
“तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि कारवां क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।” हम उनसे क्या शिकायत करें, वे तो व्यापारी थे, व्यापार करने और कमाने आये थे, वे हमें पैसा क्यों देते। लेकिन जिसे रहबर बनाया था, 1985 के एक्ट के तहत अपने हाथ काटकर जिसे सारे अधिकार दिये थे, जिसे अपना रहनुमा बनाकर बैठाया था, जिस पर विश्वास किया था, उस रहबर ने क्या किया। उस रहबर ने 3900 करोड़ का दावा 615 करोड़ में दीवानी और फौजदारी सारी देनदारियों से मुक्त करके उन्हें बरी कर दिया। शायद कुछ लोगों को यहां यह लगता हो कि 1989 में 615 करोड़ रुपये उस समय बहुत रहे होंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं, यह तो बड़ा अमाउंट था, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि यह बड़ा अमाउंट नहीं था। क्योंकि 615 करोड़ रुपये कितने लोगों में बंटने थे, यह आप जानते हैं। वहां 10 लाख लोगों का क्लेम था और साढ़े पांच लाख लोगों में यह 615 करोड़ रुपये बंटे। क्या आना था - दो-दो हजार, तीन-तीन हजार या पांच-पांच हजार रुपये। यह बात मैं नहीं कह रही हूं कि कितने क्लेम्स थे और कितने लोगों में यह पैसा बंटा।
उपाध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया था। उस सवाल का जवाब 29 जुलाई को दिया गया। उस प्रश्न का नम्बर 70 था। सरकार से सवाल पूछा गया था कि कितने दावे थे, कितने लोगों का मुआवजा बंटा, यह आपकी सरकार का जवाब है।
“A total of 10,29,517 claim cases were filed and the Office of the Welfare Commissioner, after adjudication, awarded compensation in 5,74,376 cases.” 5,74,376 लोगों के दावे वैध पाये गये। हो सकता है कि उनमें से बहुत से वैध दावे रह गये हों। लेकिन जिन्हें कल्याण आयुक्त, वैलफेयर कमिश्नर, भोपाल ने वैध पाया, उन दावों की संख्या 5,74,376 है। आप बताइये कि उनके लिए 615 करोड़ रुपये क्या थे। इसके बाद मुझे और दुख हुआ, जब मैंने उनसे पूछा तो किसी ने कहा 25-25 हजार की दो किस्तें मृतकों को मिली।
कुछ लोगों को पांच हजार रुपय़ा मिला, कुछ लोगों को दस हजार रुपया मिला क्योंकि 615 करोड़ रुपये में आप क्या बांटेंगे? रुपया कोई रबड़ तो नहीं है कि जिसे आप खींच लेंगे। मैं अब उसके बाद की बात करूंगी। वहां तो सरकार ने जो किया सो किया लेकिन जब बावेला मचा, सीजीएम का नया ऑर्डर आया, दुबारा से यह मामला चर्चा में आया, पत्र-पत्रिकाओं में इसके खिलाफ लिखा जाने लगा, टी.वी. पर कार्यक्रम आने लगे तो वर्तमान सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया। वर्तमान सरकार के जीओएम ने तय किया कि जो मृतक हैं, हम उन्हें दस लाख रुपया देंगे माइनस जितना उन्हें मिल चुका है। जो टोटली डिसेबल्ड हैं, उन्हें राशि देंगे। ऐसा करके उन्होंने एक निर्णय किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताते हुये दुख हो रहा है कि जिस सवाल में सरकार ने पहले पृष्ठ पर यह कहा कि 5,74,376 दावे वैध थे, उसी सवाल में एक अनुलग्नक, एक अनैक्सर लगाया क्योंकि उस सवाल का एक भाग यह भी था कि जीओएम बना है, उसकी सिफारिशें क्या हैं और उसने क्या तय किया ? सरकार ने जीओएम की सिफारिशें उसी सवाल संख्या 70 में लिखी हैं जिन्हें मैं पढ़कर सुनाती हूं -
“Compensation to the following categories of claims of victims and the families may be enhanced as under: Death – 5,295; permanent disability – 3,199; cancer cases about 2,000; total renal failure about 1,000; temporary disability – 33,672.” मैंने इस आंकड़े को जोड़ा है जो 45,166 बनता है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप उस जीओएम में थे। सवाल के भाग-एक में आप कहते हैं कि गैस प्रभावित लोगों के 5,74,376 दावे वैध पाये गये और जब आपका जीओएम बैठता है तो वह 45,166 लोगों के लिये व्यवस्था करता है। अगर आप यह राशि 45,166 लोगों के लिये दे रहे हैं तो फिर वह राशि 5,74,376 लोगों में बंटेगी, फिर उनका वही हाल होगा कि किसी को हजार रुपया मिलेगा, किसी को दो हजार रुपया मिलेगा या किसी को तीन हजार रुपया मिलेगा। सरकार ने 5295 व्यक्ति डैड माने हैं लेकिन 15, 342 लोग मृत हैं। यह वैलफेयर कमिश्नर ने माना है। आप कहेंगे कि हमने आंकड़ा तो भोपाल से लिया है। जो 5,295 लोग हैं, वे तुंत मर गये लेकिन जो अगले 2-3 दिनों में मर गये, जो लोग पैर पटकते-पटकते पांच दिन में मर गये, दस दिन में मर गये, सालभर में मर गये लेकिन उसी गैस के कारण मरे जिस गैस ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। क्या आप उन्हें मृत लोगों की श्रेणी में नहीं मानेंगे? मेरे पास भोपाल का आंकड़ा है जहां उन्होंने कहा है - “15,342 people were found dead.” यहां भी 22 हजार मरे हुये लोगों के दावे आये थे लेकिन 15,342 लोगों को उन्होंने मृत पाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज 25 वर्ष के बाद जब आप प्रावधान करने लगे हैं, अगर एक जीओएम बनाया है, आप वापस इस मामले को खोल रहे हैं तो कम से कम 5,74,376 तमाम लोगों के लिए प्रावधान करने का काम करें जिनके दावे वैध पाये गये हैं। जो दस लाख रुपये देने की बात है, वह कम से कम 5,295 से उठाकर 15,342 लोगों की बात करें जिन्हें वैलफेयर कमिश्नर ने मृत पाया है। यह मत करिये कि उस दिन कौन मरा था या 6 महीने बाद कौन मरा था या एक साल के बाद कौन मरा था। अगर मृत्यु का कारण भोपाल गैस त्रासदी है तो आप उसके लिये व्यवस्था करे, यह मेरी मांग है।
उपाध्यक्ष जी, अब मैं एक बात और कहना चाहती हूं। भारत सरकार यह पैसा अपनी तरफ से दे रही है। जीओएम में जो लिखा गया है कि एनहैंस्ड कम्पनसेशन भारत सरकार अपनी तरफ से दे रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार पैसा उगाती है?
मैं पूछना चाहती हूं क्या भारत सरकार पैसा उगाती है? क्या भारत सरकार के यहां पेड़ लगे हुए हैं, जहां पैसा लटकता है? भारत सरकार का पैसा भारत के करदाताओं का पैसा है। भारत सरकार का पैसा इंडियन टैक्स पैयर्स का पैसा है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि भारतीय मरें और भारतीय ही मुआवज़ा भरें और फिरंगी मौज करें, यह कहां का न्याय है? होना तो यह चाहिए कि यह पैसा हम उनके हलक से निकालकर लाएं। लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें वापस छूट दे रहे हैं, आप यह कह रहे हैं कि यह पैसा हम अपने खजाने से देंगे। लेकिन यह खजाना आपका कहां है? यह खजाना भारतीय जनता का है, भारत के लोगों का है। आप उन फिरंगीयों को क्यों नहीं पकड़ते हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अपराध करके चले गए, जिन्हें आपने 615 करोड़ रूपये में बरी कर दिया, उनका बाकी भुगतान आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनसे नहीं लेना चाह रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उनके अपने यहां क्या स्थिति है? गृह मंत्री को भी यह मालूम होगा। यह अप्रैल का केस है, अमरीका में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक घटना घटी, जिसमें ऑयल स्पिल हुआ। उसमें 11 लोग मरे और बाद में दो लोग मरे, यानी कुल 13 लोग मरे। अमरीकी प्रशासन ने ब्रिटिश पेट्रोलियम को बुलाकर कहा कि 90 हजार करोड़ रूपये मुआवजे के लिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण खराब हुआ है। इन 11 लोगों को तो देंगे ही, हम अपना पर्यावरण भी सुरक्षित करेंगे। 90 हजार करोड़ रूपये जिस ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी से एक तरफ रखवाया है, उसी अमरीका की कंपनी को आप 615 करोड़ रूपये लेकर छोड़ देते हैं।...( व्यवधान) आप कहेंगे कि हम यह कैसे करें? मैं आपको रास्ता बताती हूं कि कैसे करें? गैस पीड़ित संगठनों ने आपके उस समझौते के बाद भी लड़ाई नहीं छोड़ी है। उन्होंने एक केस यूनाईटेड स्टेट्स में डाल रखा है, जो कि न्यूयार्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है। वह केस पर्यावरण पर है। उनके यहां तो तेल छलका, हमारे यहां भोपाल की यह हालत हो गई, हमारे भोपाल के माननीय सांसद आपको बताएंगे। इस फैक्ट्री के पांच स्कवैयर किलोमीटर में पीने का पानी जहरीला हो गया है, न वहां टय़ूबवैल खुद सकता है, न हैण्डपम्प लग सकता है। वहां पानी नहीं आ सकता है। वहां का पानी जहरीला है, जिसे कोई नहीं पी सकता है। पानी के जहरीले होने के कारण आस-पास की जमीन बिकनी बंद हो गई है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि 90 हजार करोड़ रूपये का जो मुकदमा अमेरिका ने डाला है, उसमें एक कारण यह बताया गया है कि हमारे टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज़ की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, यानी उनके सैलानियों का सैर-सपाटा बंद हो जाए, इसके लिए 90 हजार करोड़ रूपये का मुआवजा मिलना चाहिए। उनके सैलानी सैर-सपाटे को नहीं आ सके। इसलिए 90 हजार करोड़ रूपये का मुआवजा मांगते हैं और हमारे यहां 15 हजार लोग मर गए, लाखों-लाख लोग घायल हो गए, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और हम यहां 615 करोड़ रूपये में छोड़ दें। यह मुकदमा वहां चल रहा है। पांच स्कवैयर किलोमीटर में पानी जहरीला है।
उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं है, हमारी तीसरी पीढ़ी अपाहिज़ हो रही है। मेरे पास प्रैस की कटिंग और एक पत्र है। हमारी एक कार्यकर्ता डॉ. फिरोज़ा बानो ने यह पत्र लिखा है और प्रैस की कटिंग के साथ भेजी है, जिसका शीर्षक है- गैस त्रासदी का दंश तीसरी पीढ़ी भुगत रही, अली ने गंवायी किडनी। यह दस वर्ष का बच्चा है। जिसमें लिखा है सिंदी कालोनी निवासी ए.यू. खान और उनका परिवार 2 दिसम्बर, 1984 को यूनियन कार्बाइड से निकली गैस की चपेट में आया था। बच्चे के दादा ने बताया कि बच्चे की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। लेकिन बीएमएचआरसी अस्पताल में इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस बच्चे को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दस लाख रूपये का एस्टीमेट दिया गया है।
इसमें दस लाख रुपए का एस्टीमेट दिया गया है, लेकिन सरकार ने मुआवजे की केवल 25 हजार रुपए की राशि दी है। 615 करोड़ रुपए में से मात्र 25 हजार इस बच्चे को दिए गए, जिसके इलाज पर दस लाख रुपए खर्च होने हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारी तीसरी पीढ़ी दंश भुगत रही है। दस वर्ष के बच्चे की दोनों किडनी खराब हो गईं, पांच स्कवेयर किलोमीटर में पानी जहरीला हो गया है। जो केस युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट में पड़ा है, उसमें आप पार्टी बनिए और ब्रिटिश पैट्रोलियम के केस का तर्क देते हुए अमेरिकन कम्पनी को जिसने खरीद लिया है, उस दाऊ केमिकल से हजारों-हजार करोड़ का मुआवजा लेकर आएं, जिससे पर्यावरण भी बचाएं और उन गैस पीड़ितों को मुआवजे की और राशि भी दी जाए।
उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस केस के जो दंड के प्रावधान हैं, उन पर आती हूं। कानूनी लड़ाई दो तरह की थी - एक मुआवजे की और दूसरी दंड की थी कि दोषी लोगों को दंड दिया जाए। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की, उसमें पहला अभियुक्त वारन एंडरसन, युनियन कार्बाइड कार्पोरेशन का चेयरमैन है। चार्जशीट फाइल करने के बाद एफआईआर में इनका पहला नाम था। वारन एंडरसन भारत आए और भोपाल भी गए। शाम को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन गिरफ्तार करने के चंद घंटे के बाद रिहा कर दिया गया। उन्हें केवल रिहा ही नहीं किया गया, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी विमान में बैठा कर दिल्ली लाया गया और फिर दिल्ली से अमेरिका वापस भेज दिया गया।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूं कि यह काम किस के निर्देश पर किया गया था? पूरा देश इसका जवाब मांग रहा है कि यह काम किस के निर्देश पर किया गया था? सब मौन हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा मौन हैं प्रधान मंत्री जी मौन हैं और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी मौन हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि " हादसा वह था नहीं, जो घट गया, हादसा यह है कि सब चुपचाप हैं। " मैं पूछना चाहती हूं कि यह निर्णय किस के निर्देश पर किया गया था? जीओएम ने दबी जुबान से कहा कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को उसकी खबर एंडरसन के जाने के बाद मिली। इस असत्य का पर्दाफाश हिन्दू अखबार ने किया। मेरे पास हिन्दू अखबार की दो कतरनें हैं। मेरे पास 26 जून, 2010 का अखबार है, जब आपने यह बोला कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को उनके जाने के बाद खबर मिली थी। इस विषय में हिन्दू अखबार में लिखा है -
“As our front page story notes, the Group of Minister’s conclusion that “contemporary media reports also indicate that the Prime Minister was briefed on the matter after Mr. Anderson left the country” is factually incorrect.
Assuming that G.K. Reddy’s reports in The Hindu (especially the front page story of December 8, 1984) are part of the contemporary media reports:” referred to by the GoM, its conclusion is either a careless misreading of the reports, or, more likely, a clumsy attempt at a cover-up.” हिन्दू अखबार कह रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं, या तो आपने उनकी रिपोर्ट्स को जानबूझ कर सही से पढ़ा नहीं और या इसे कवरअप करने की, लीपापोती करने की कोशिश है। वह रिपोर्ट उन्होंने उस दिन दोबारा लिखी, 8 दिसम्बर, 1984 की वह रिपोर्ट, जो जी.के. रेड्डी ने हिन्दू में दी थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने जस का तस 26 जून के अखबार में दोबारा छाप दिया। उसे मैं पढ़ कर बताती हूं, उसमें जी.के. रेड्डी ने लिखा था -
“The American Charge d’Affairs, Mr. Gordon Creeb called on the Foreign Secretary Mr. M.K. Rasgotra, to voice the US Government’s concern over Mr. Anderson’s arrest despite the assurances of safe passage given by the Government of India.” इस रिपोर्ट को क्या मैं दुबारा पढूं ? अमेरिकन चार्ज-डी-अफेयर्स गॉर्डन स्ट्रीब ने आकर श्री एम.के. रसगोत्रा के पास इस बात की शिकायत की थी कि भारत सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि एंडरसन को सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, भोपाल में गिरफ्तार क्यों किया गया? इंडियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं? बताइए नारायणसामी जी। प्रधान मंत्री कौन थे, यह भी आपको पता है। ...( व्यवधान)
श्री वी.नारायणसामी: उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी कर के सुनिए। ...( व्यवधान) Mr. Deputy Speaker, Sir, newspaper reports will not form part of the proceedings of this House. Several rulings have been given in this House and the hon. Leader of the Opposition also knows it. She is quoting from newspaper reports which cannot be admitted in Parliament. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, नारायणसामी जी, मैं यह कह रही हूं कि जी.ओ.एम. ने कंटंप्रेरी मीडिया रिपोर्ट्स का ही जिक्र किया था। यह अलग कैसे है? ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY: You are quoting from The Hindu. There are several rulings that newspaper reports cannot be quoted in this House by any Member. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, 26 साल पहले की मीडिया रिपोर्ट है। नारायणसामी जी, 26 साल पहले की मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए, उसकी ओट लेते हुए जी.ओ.एम. कहता है कि अगर उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री को पता होता, तो कम से कम मीडिया रिपोर्ट तो करता। कंटप्रेरी मीडिया रिपोर्ट भी यह कहती है कि उस समय के प्रधान मंत्री को बाद में खबर दी गई। इसलिए कंटप्रेरी मीडिया रिपोर्ट निकाल कर हिन्दू ने यह कहा कि आपने हमारी रिपोर्ट को जानबूझ कर गलत पढ़ा है या लीपा-पोती कर रहे हैं और उन्होंने 26 जून, 2010 को, अपनी 8 दिसम्बर, 1984 की खबर छापी। मैं वह पढ़कर सुना रही हूं, जो उस समय 8 दिसम्बर को लिखा गया था। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष जी लोग कहते हैं कि एंडरसन को भगा दिया गया। मैं कहना चाहती हूं कि यह ‘भगाई’ का मामला नहीं है, बल्कि ‘विदाई’ का मामला है और शाही विदाई का मामला है। लेकिन इसके साथ-साथ इस संदर्भ में सी.बी.आई. की कार्य-शैली पर भी प्रश्न-चिह्न लगता है। मैं यहां गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि एक कुख्यात आतंकवादी, घोर अपराधी, सोहराबुद्दीन के मामले में तो सी.बी.आई. एक राज्य के गृह मंत्री को जेल में डालने का काम करती है, लेकिन 15 हजार लोगों के हत्यारे एंडरसन को देश से भगाने का काम करती है। ...( व्यवधान) क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है?
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। माननीय सुषमा जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।
श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मैं कोई गढ़कर नहीं कह रही हूं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सोराबुद्दीन ‘टाडा’ कन्विक्ट था, जिसके घर से 28 ए.के.47 और 2 ए.के. 56 मिलीं। उसके घर के पीछे कुआं बना था, जिसमें हथियारों का जमावड़ा था। ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, we are not discussing Mr. Amit Shah’s case here. He is in jail now. He was the Home Minister of Gujarat, but he is in jail now. We are not discussing his case here now. … (Interruptions)
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : निरुपम जी, बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बता रही हूं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर सिर्फ सुषमा जी की बात जायेगी, बाकी किसी की नहीं जाएगी।
(Interruptions) …* श्रीमती सुषमा स्वराज : आप लोग बैठ जाओ। आप लोग चुप रहो। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। शान्ति बनाये रखिये।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। निरुपम जी, बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, मैं कतई विषयान्तर नहीं करूंगी। मैं अपने विषय की सीमा जानती हूं। उस विषय की परिधि में रहकर के बात करूंगी। हमने सी.बी.आई. के राजनैतिक दुरुपयोग पर अलग से चर्चा मांगी हुई है। हम ये सारे उदाहरण तब देंगे। मैं केवल एक तुलना कर रही हूं कि एक तरफ एक राज्य के गृह मंत्री को आप जेल में डालते हैं और दूसरी तरफ आप एंडरसन को भगाते हैं, जो 15,000 लोगों का हत्यारा है। दूसरी तुलना मैं यह कर रही हूं कि...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़, बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : और दूसरी तुलना मैं यह करना चाहती हूं कि एक तरफ एक व्यक्ति, जिसके घर में हथियारों का जमावड़ा, एक जखीरा मिलता है, जो टाडा का कन्विक्ट है, उसकी मौत के केस को तो सी.बी.आई. इतनी प्राथमिकता देती है कि एक-एक दिन के लिए अगर सम्मन की तामील न हो तो टी.वी. पर चलवाती है, लेकिन दूसरी तरफ एंडरसन के लिए 27 मार्च, 1992 को वारंट निकले, 22 जुलाई, 2009 को वारंट निकले, लेकिन आज तक सी.बी.आई. उन वारण्टों को तामील नहीं करा सकी है। इसके लिए मैं इस विषय को लाई हूं। मैं एकदम प्रासंगिक बोल रही हूं। मैं तुलना कर रही हूं। हमारे पास ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं। वे उदाहरण हम देंगे, जब सी.बी.आई. की कार्यशैली पर चर्चा करेंगे तो हम वे उदाहरण देंगे। आज मैं उस चर्चा में भाग नहीं ले रही हूं, लेकिन...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। कृपया बैठिये।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इनकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
(Interruptions) …* श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन मेरा यह कहना है कि सी.बी.आई. अपने आकाओं के निर्देश पर काम कर रही थी और इसीलिए उसको गिरफ्तार करने के बाद उसने उसको रिहा भी किया, भगा भी दिया और एक बार नहीं, सारे फिरंगी भगाये जाते हैं, चाहे क्वात्रोची हो या एंडरसन, कोई यहां नहीं रहता। आज ही अखबार में है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : बैठिये-बैठिये।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : आज ही अखबार में है कि सी.बी.आई. ने कहा कि क्वात्रोची के केस की फाइलें हटा दी जायें, और केस बन्द कर दिया जाये।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।
13.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहिएगा।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, आज ही समाचार पत्र में छपा है। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।
...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : आज ही समाचार पत्र में छपा है कि क्वात्रोची का केस बंद करने के लिए सीबीआई ने अर्जी दी है। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस की सरकार को फिरंगियों से इतना मोह क्यों है? ...( व्यवधान) क्वात्रोची और एंडरसन, एंडरसन को भगा दो, क्वात्रोची को भगा दो और बाद में कहो कि हम उनको प्रोडय़ूस नहीं कर सकते। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : केवल सुषमा जी की बात रिकार्ड में जाएगी।
(Interruptions) …* श्रीमती सुषमा स्वराज : और बाद में कहो कि हम उनको कोर्ट में प्रोडय़ूस नहीं कर सकते, इसलिए उन पर चार्ज नहीं लगा और केस बंद करवा दिया। ...( व्यवधान) मैं आपको बताना चाहती हूं कि वह घटना वर्ष 1984 की है। एंडरसन को बुलाने के लिए पहली बार लेटररोगेटरी मई, 2003 में भेजा गया। ...( व्यवधान) तब एनडीए की सरकार थी। यह मैं खुद नहीं कह रही हूं। ...( व्यवधान) गृह मंत्री जी, यह जवाब भी इसी सदन में दिया गया। इसी सदन में जो जवाब दिया, उसको मैं पढ़कर आपको बता रही हूं। प्रश्न संख्या 54 - जिसमें पूछा गया था, यह 28 जुलाई का है, 28 जुलाई को एक्स्ट्राडीशन आफ वारेन एंडरसन पर जवाब दिया गया। जवाब में उन्होंने कहा :
“In May 2003, it was decided to forward the request for the extradition of Warren Anderson on the basis of the available evidence.” For the first time मई, 2003 में वारेन एंडरसन के एक्स्ट्राडीशन के लिए रिक्वैस्ट लेटर भेजा गया। ...( व्यवधान) उसके बाद वर्ष 2004 में हम चले गए। तब से लेकर आज तक सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण के लिए क्या किया? मैं यह पूछना चाहती हूं। यह केवल वारेन एंडरसन का मामला नहीं है। महोदय यह दासतां बहुत बेवफाइयों से भरी हुयी है। मैंने जिस समझौते का जिक्र किया ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए। भोजन का समय हो गया है।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : वर्ष 1989 के जिस समझौते का जिक्र मैंने किया था, उस समझौते को भी गैस पीड़ित संगठनों ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमको इसमें न्याय नहीं मिला, पर यह सच था। उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ न्यायाधीशों को जरूर न्याय मिल गया। उस समझौते का आर्डर पास करने वाले एक जज को इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में नियुक्ति मिल गयी थी। एक जज को कई आयोगों का अध्यक्ष बनाते-बनाते राज्य सभा भी मिल गयी थी। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया था, अगर ठगे गए तो केवल गैस पीड़ित ठगे गए थे। लेकिन उन लोगों ने जब समझौते को चुनौती दी तो वर्ष 1991 में उन्हें आधा न्याय मिला। वर्ष 1991 में एक आर्डर पास करके जस्टिस वेंकटचलैय्या जी ने, यह भी पांच लोगों का कांस्टीच्यूशन बेंच था, लेकिन जजमेंट वेंकटचलैय्या जी का था, उन्होंने कहा कि जो दीवानी मामला मुवाअजे का है, उसको हम नहीं खत्म करेंगे, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमने क्वैश कर दी हैं, उनको हम खत्म करेंगे और हम चाहेंगे कि आप अगर फौजदारी मुकदमा चलाना चाहो, तो चला सकते हैं। उस आर्डर की चार लाइनें पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहती हूं।
“The contention that the Court had no jurisdiction to quash the criminal proceedings in exercise of power under Article 142 (1) is rejected. But, in the particular facts and circumstances, it is held that the quashing of the criminal proceedings was not justified. The criminal proceedings are, accordingly directed to be proceeded with.” उन्हें आधा न्याय मिला। वे खुश हुए और उन्होंने फौजदारी मुकदमे दुबारा डाले। सभी अदालतों में चल रहे फौजदारी मुकदमे वापिस शुरू हो गए।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : वे जो फौजदारी मुकदमे शुरू हुए, लोग खुश हुए। उन्होंने कहा, हम दिवानी लड़ाई अमरीका की कोर्ट में लड़ रहे हैं, भारतीय कोर्टों में कम से कम फौजदारी मुकदमे जीतेंगे। लेकिन उसके बाद 1996 में फिर एक धोखा हुआ, फिर एक बेवफाई हुई। जो मुकदमे आईपीसी की धारा 304 (II) के नीचे चल रहे थे, जिसमें दस साल की सजा का प्रावधान था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहमदी ने 304 (II) से घटाकर 304 (ए) में कर दिए जिसमें केवल दो साल की सजा का प्रावधान था। उन्होंने क्या कहा, उसे मैं पढ़कर बताना चाहती हूं।
It says:
“It is held that on the material laid by the prosecution, appropriate charges which are required to be framed against the accused concerned are under Section 304 (A) of the IPC. In the result of the appeals filed by the accused, charges framed against them under Section 304 Part II are quashed and set aside.” जस्टिस अहमदी को बीएमएचआरसी की लाइफ लॉग ट्रस्टिशिप मिली। दस साल की सजा का प्रावधान लेने वाली धारा हटाकर दो साल की सजा के प्रावधान में बदल दी गई। यह दूसरा धोखा था, दूसरी बेवफाई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि यह दास्तान इतनी लम्बी है कि इसमें किस-किसने क्या खेल खेला है, वह मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप पूरा मत बताइए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : लोग जो कहते हैं कि सीजीएम ने दो साल की सजा दी। बड़े-बड़े अखबारों ने लिखा - “Justice is blind. After 25 years, only two years’ punishment.” सीजीएम क्या करता? उसके हाथ बंधे थे। इस फैसले की नींव जस्टिस अहमदी ने उसी दिन डाल दी थी जिस दिन वह धारा बदलकर दो साल की सजा के प्रावधान में कर दी गई थी। सीजीएम दो साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता था। उसने अधिकतम सजा सुना दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ। एक जीओएम यहां बना, एक जीओएम मध्य प्रदेश में बना। यहां इन्होंने तय किया कि हम एक क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल में एक पिटीशन डालेंगे। लेकिन मुझे दुख है कि मध्य प्रदेश सरकार जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल में पार्टी बनने गई, तो सीबीआई ने कहा कि आपको कोई लोकस ही नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार पार्टी बन ही नहीं सकती। मुझे दुख है कि चीफ मिनिस्टर ने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम पार्टी बन जाएंगे तो सीबीआई का क्या नुकसान होगा। सीबीआई के हाथ मजबूत ही होंगे। हम दोनों मिलकर गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक यह सच नहीं है कि सीबीआई दोषियों को सजा नहीं दिलवाना चाहती, तब तक मध्य प्रदेश सरकार को पार्टी बनने से क्यों मना कर रही है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि चीफ मिनिस्टर ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है और कहा है कि हमें पार्टी बनने दीजिए, लेकिन सीबीआई इंकार क्यों कर रही है, क्यों उनके लोकस को मना कर रही है? अगर मध्य प्रदेश सरकार वहां पार्टी बनेगी, तो केस मजबूत होगा। मैं कह रही हूं कि यहां से एक प्रस्ताव पारित होकर हम 1989 का समझौता रद्द करें जिसे मैं नियम 184 के तहत लाना चाहती थी। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपके जीओएम ने क्यूरेटिव पिटीशन डालने का तय किया है। अगर संसद वह प्रस्ताव पारित करेगी तो आपका केस बलवती होगा, आपके हाथ मजबूत होंगे कि भारतीय संसद ने एक साथ मिलकर उस समझौते को निरस्त कर दिया जिस समझौते ने गैस पीड़ितों के साथ धोखा किया। क्या ऐसा पहले कभी हुआ नहीं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को यहां विधेयक पारित कर-करके निरस्त किया गया। यह तो आर्डर भी नहीं है, यह तो आउट ऑफ कोर्ट सैटलमैंट है और आउट ऑफ कोर्ट सैटलमैंट को आर्डर बनाकर दिया गया।
आप क्यों मना करते हैं? अगर यह प्रस्ताव संसद पारित करेगी, तो क्यूरेटिव पेटीशन को बल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहेंगे कि भारतीय संसद जो पूरे जन-मानस का प्रतिनिधित्व करती है, उसने इस समझौते को रिजैक्ट कर दिया, तो हम इसे क्यों बनाये रखें?
उपाध्यक्ष जी, इसके साथ एक और प्रश्न है, जो बहुत बड़ा है। वह यह है कि इस फैक्टरी में आज भी 20 हजार मीट्रिक टन रसायन बचा हुआ है। उस कचरे का विनाश कैसे किया जाये, उसे नष्ट कैसे किया जाये, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। फैक्टरी वाले कहते हैं कि इसे प्रीतमपुर ले जाओ। प्रीतमपुर इंदौर के पास धार का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। वहां इस कचरे को ले जाकर नष्ट कर दो। वहां ले जाकर नाश करने का मतलब है कि एक और हादसे की नींव रखना। मैं पूछना चाहती हूं कि जब एमआईसी आयात करके अमेरिका से आती थी और जब यह रसायन भोपाल से बंद टैंकरों में प्रीतमपुर ले जाया जा सकता है, तो यह रसायन बंद टैंकरों में अमेरिका वापिस क्यों नहीं भेजा जा सकता? ...( व्यवधान) उनके यहां बड़े-बड़े अच्छे इनसिनरेटर्स हैं। हमारे यहां वे उपकरण नहीं हैं। उनके यहां हजारों-हजार, लाखों-लाखों मीट्रिक टन का नाश किया जाता है। हमारे यहां अगर थोड़ा सा रसायन भी नष्ट होने से पहले एक और विनाश कर गया, तो एक और भोपाल घट जायेगा। इस पूरे कचरे के नाश के लिए हमें इसे वापिस अमेरिका भेजना चाहिए।
उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पहली बार है कि मेरे बोलते समय घंटी बजी। मैं तो घंटियां खड़का-खड़का कर इन्हें सुनाना चाह रही थी, क्योंकि धीरे-धीरे लोगों की आत्मा जाग रही है। मैं अभिनंदन करती हूं कि जीओएम ने जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों से यह लगा है कि वर्तमान सरकार की आत्मा जाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक केस में यह कहा, जिस अभियुक्त को दो साल की सजा मिली, वह जब सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करवाने गया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने कहा कि अब आप और 25 वर्ष लगाना चाहते हैं। 25 वर्ष बाद तो यह फैसला हुआ है। अब 15 साल हाई कोर्ट में लगेंगे और 10 साल यहां लगेंगे। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी आत्मा जाग रही है। मैं चाहती हूं, आज इस सदन से मांग करती हूं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि सारा हाउस राजनीतिक दल की सीमाओं को लांघते हुए आज यह प्रस्ताव पारित करे कि वर्ष 1989 का समझौता रद्द किया जाये और एक नया समझौता किया जाये। जिस समझौते के माध्यम से गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले, दोषियों को पर्याप्त दंड मिले। इस कचरे को वापिस अमेरिका भेजा जाये।
गृह मंत्री जी, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूं कि जो मुकदमा अमेरिका के न्यूयार्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है, उसमें भारत सरकार पार्टी बने। मध्य प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनने दे और हजारों-हजार, करोड़ो रुपये की मुआवजे की राशि, वे लोग जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए गये हैं, जो हमें ठेंगा दिखाते हुए गये हैं, उन्हें ब्रिटिश पेट्रोलियम का केस सामने दिखाकर उनका नया अवतार जो डाऊ केमिकल है, उससे हजारों-हजार करोड़ों रुपये का मुआवजा आप अमेरिका से लेकर आइये। दोषियों को पर्याप्त दंड दिलाइये और यहां एक नये न्याय की नींव रखिये।
उपाध्यक्ष महोदय : सुषमा जी, अगर सदन की सहमति हो, तो क्या लंच ब्रेक को कैंसिल करके इस चर्चा को जारी रखा जाये?
श्रीमती सुषमा स्वराज: यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे बीच में मत रोकिये। आप इस चर्चा को जारी रखिये। ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY: Let the House be adjourned for one hour for lunch.… (Interruptions) It seems there is no consensus on this. Let the House decide.
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, आप यह चर्चा जारी रखिये। ...( व्यवधान)
श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आप बहस जारी रखिये। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : जैसी आप लोगों की अनुमति होगी, वैसा ही होगा।
…( व्यवधान)
श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप बहस चलने दीजिए। ...( व्यवधान)
श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): उपाध्यक्ष जी, 25 साल बीत गए।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष जी, हाउस को ऑर्डर में कीजिए। जो लोग चर्चा चलाना चाहते हैं, वे लोग उठकर जा रहे हैं। इनको भूख लग रही है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप अपनी बात रखिए।
…( व्यवधान)
SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I already requested you that the House may be adjourned for some time. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : इन लोगों ने आपकी बात सुनी है, अब आप उनकी बात सुन लीजिए।
श्री मनीष तिवारी : महोदय, 25 साल बाद भी भोपाल की वह दुर्घटना रूह को झंझोर कर रख देती है और सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि मुल्क का, कौम को इतना भी न मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। आज 25 साल बाद, मैं नेता प्रतिपक्ष की व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज्जत करता हूं।...( व्यवधान) आप लोग कृपया इंटरप्ट मत कीजिए, हमने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। मुझे आज यह उम्मीद नहीं थी कि इतने गंभीर मसले पर, इतने संवेदनशील मसले पर उन बेगुनाहों की लाशों पर इस सदन में राजनीतिक रोटियां सेंकी जाएंगी।...( व्यवधान) मैं अपनी चर्चा इस आपत्ति से शुरू करना चाहता हूं।...( व्यवधान) 25 years down the road there are various aspects to this issue. … (Interruptions)
श्रीमती विजया चक्रवर्ती : आप क्या बात कर रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री मनीष तिवारी : आप लोग थोड़ा धीरज रखिए। ...( व्यवधान) जब नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं, तो हम सुन रहे थे। कृपा करके बैठिए, सुनिए की आदत डालिए।...( व्यवधान) थोड़ा धीरज रखिए।...( व्यवधान)
13.18 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) Yashwantji, you are a senior Member of the House; kindly control your people. 25 years down the road, there are various aspects to this issue. There is rescue, there is relief, there is rehabilitation, there is remediation, there is compensation and there is punishment. I entirely agree with you.
Since the Leader of the Opposition has concentrated extensively on the legal aspects of this issue, I would also confine my intervention only to the legal aspects of the issue and leave it to my colleagues, who will speak after me, to deal with the other aspects. I am going to base my presentation only on the basis of Acts passed by this House and judgments of the Supreme Court. Some of them have been read by the Leader of the Opposition, and I would like to read them in my own way. We owe it to those innocent deaths, we owe it to a generation which has come of age, to a child who was born in 1985.
सन् 1985 में जो बच्चा पैदा हुआ था, आज उसकी उम्र 25 वर्ष है। We owe it to that generation that the truths about these events should be told in the manner that it requires to be. I will base my submission on eight questions. First of all –Why did we or did this House pass the Bhopal Relief Act which the hon. Leader of the Opposition referred to. Second - Was the litigation pursued in the United States of America or not? Third –How was the figure of 470 million dollars arrived at? Fourth – Was Warren Andersen assured a safe passage? Fifth –Why was he bailed out? Sixth –Why was he allowed to leave Bhopal and India? Seventh –Why was the extradition pursued in the manner that it was? Eighth - why was the criminal charge mitigated and where does the legal matters which were referred to stand as of today? I will divide my submission into these parts and I will answer each of these questions.
Mr. Vice-Chairman, Sir, the first question which arises is that why did the Government of India, why did this House enact the Bhopal Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 and why did they frame the accompanying scheme. The hon. Leader of the Opposition is absolutely correct when she says that there were multiple claims which were being filed in different courts around the country. The Government in its wisdom at that point in time felt that it would be appropriate to consolidate all those claims and, I think, that the Statement of Objects and Reasons of the Bill which was enacted into law unanimously by this House or by this Parliament speaks eloquently of the reasons as to why the Government decided to pursue that course of action. I would just read out one paragraph of that Statement of Objects and Reasons :
“Government has been anxious to ensure that the interests of victims of the disaster are fully protected and that the claims for compensation or damages for loss of life or personal injuries or in respect of other matters arising out of or connected with the disaster are processed speedily, effectively, equitably to the best advantage of all the claimants.
The legal position has been examined carefully with reference to the laws in the United States of America and in our country. In the light of the examination it was felt that special provision should be made for processing the claims. Accordingly, the President promulgated on the 20th day of February, 1985 the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Ordinance to confer powers on the Central Government to represent the claimants and take all necessary steps for the processing of the claims. The Ordinance also provides for the appointment of a Commissioner for the welfare of victims.” बहुत ही बुनियादी प्रश्न खड़ा होता है कि यह वेलफेयर कमिश्नर कौन था! यह एक हाई कोर्ट रैंक का जज था। सरकार ने उस समय इस कानून को पारित किया, अपने हाथ में अधिकार लिए और एक हाई कोर्ट रैंक के जज को वेलफेयर कमिश्नर बनाकर भोपाल भेजा। दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है, was the litigation not pursued in the United States of America?… (Interruptions) I wish the hon. Leader of the Opposition should have been here to hear the answer. The litigation was pursued. … (Interruptions) My apologies. … (Interruptions)
श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): जब आपके मंत्री जी जा रहे थे, तब आपने उन्हें क्यों नहीं रोका?...( व्यवधान)
श्री मनीष तिवारी : मंत्री जी बैठे हैं, जिन्हें जवाब देना है। उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपा करके आसन ग्रहण करें। अगर कुछ कहना है तो एक माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं।
...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया करके आप लोग अपना आसन ग्रहण कीजिए। जिसे बोलना हो, एक आदमी आपमें से बोल सकता है ...( व्यवधान)
श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सभापति जी, एक भी मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं है। इतनी गंभीर चर्चा यहां चल रही है, गृह मंत्रालय से न तो एमओएस हैं न गृहमंत्री जी हैं, इस चर्चा का क्या मतलब है?
SHRI MANISH TEWARI : Mr. Chairman, Sir, the second question which arises is whether the Government of India pursued the litigation in the United States of America. क्या भारत सरकार ने वह मुकदमा अमरीका की अदालतों में लड़ा और उसका जवाब है हां और उसका प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं - सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट। I will base myself only on the public record in the form of Supreme Court judgements or the proceedings of this House and it tells a very eloquent story. This is a case 1990(1) Supreme Court Cases 613. The judgement is delivered by the Constitution Bench. It upheld the Bhopal Claims Act which I just referred to.
I will just read two paragraphs of this judgement which will demolish the claim of the Opposition that the matter was not pursued in the United States of America. I quote :
“It has been stated that within a week after the disaster, many American lawyers, described by some as ‘ambulance chasers’, whose fees were stated to be based on a percentage of the contingency of obtaining damages or not, flew over to Bhopal and obtained powers of attorney to bring actions against UCC and UCIL. Some suits were also filed before the District Court of Bhopal by individual claimants against UCC (the American Company) and the UCIL.
On or about February 6, 1985, all the suits in various U.S. District Courts were consolidated by the Judicial Panel on Multi-District Litigation and assigned to U.S. District Court, Southern District of New York. Judge Keenan was at all material times the presiding judge there.
On March 29, 1985, the Act in question was passed. The Act was passed to secure that the claims arising out of or connected with the Bhopal gas leak disaster were dealt with speedily, effectively and equitably. On April 8, 1985 by virtue of the Act, the Union of India filed a complaint before the U.S. District Court, Southern District of New York.” भारत सरकार ने अधिकृत तौर पर अमरीका की अदालत में अपना मुकदमा दायर किया। It further reads:
“On April 16, 1985 at the first pre-trial conference in the consolidated action transferred and assigned to the U.S. District Court, Southern District, New York, Judge Keenan gave the following directions. ” मैं उन डायरेक्शन्स में जाना नहीं चाहता, मैं आठवां पैरा पढ़ता हूं और इस पाइंट को समाप्त करता हूं। It goes on to read:
“On May 12, 1986 an order was passed by Judge Keenan allowing the application of UCC on forum non conveniens as indicated hereinafter. On May 21, 1986 there was a motion for fairness hearing on behalf of the private plaintiffs. ….. By an order dated May 28, 1986 Judge Keenan declined the motion for a fairness hearing. The request for fairness hearing was rejected at the instance of Union of India in view of the meagerness of the amount of proposed settlement.
On July 10, 1986, UCC filed an appeal before the U.S. Court of Appeal for the Second Circuit. It challenged Union of India being entitled to American mode of discovery, but did not challenge the other two conditions imposed by Judge Keenan, it is stated. On July 28, 1986 the Union of India field a cross-appeal before the U.S. Court of Appeal praying that none of the conditions imposed by Judge Keenan should be disturbed. In this connection it would be pertinent to set out the conditions incorporated in the order of Judge Keenan dated May 12, 1986 whereby he had dismissed the case before him on the ground of forum non conveniens, as mentioned before. The conditions were the following.” इसका सार यह निकलता है कि भारत सरकार अपना मुकदमा लेकर अमरीका की अदालत में गई थी और अमरीका की अदालत के न्यायधीश ने पाया कि यह मुकदमा हिंदुस्तान की अदालत में चलना चाहिए, इसलिए यह कहना गलत है कि...( व्यवधान)
श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या आप अमरीका के स्पोर्ट में बोल रहे हैं?...( व्यवधान)
श्री मनीष तिवारी : आप बैठ जाएं, यह बात आपको समझ नहीं आएगी। यह कहना सरासर गलत है कि भारत सरकार अमरीका की अदालत में मुकदमा ले कर नहीं गई। ...( व्यवधान) Yes, this is the way the judicial process works, that is, somebody wins and somebody loses. … (Interruptions) Mr. Kirti, this is not sports. … (Interruptions)
SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): Please do not think that only you are intelligent and nobody else is intelligent. … (Interruptions)
श्री मनीष तिवारी : नेता प्रतिपक्ष ने संस्थाओं पर भी हमला किया है। आलोचना करना अलग बात है और हमला करना अलग बात है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शायद सोया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि how and why did this figure of $ 470 million come about. Was it an out of court settlement, as is being alleged by the Leader of Opposition (LoP) or was it a court interceded settlement for reasons, which are most eloquently described by the court itself in its judgement?
I will just read out two paragraphs of this judgement since the LoP had also referred to it. इन्होंने कुछ न्यायधीशों का जिक्र किया। पांच जजों की यह खंडपीठ थी। श्री आर.एस. पाठक चीफ जस्टिस थे। उसके बाद श्री ई.एस. वैंकटरमैया थे। श्री रंगनाथ मिश्रा उसके बाद चीफ जस्टिस बने और श्री वैंकटचलैया, जिन्हें इनकी सरकार ने संविधान रिव्यु कमीशन का चेयरमैन बनाया था, वे भी उसी बैंच में बैठे थे। Justice M. N. Venkatachaliah was a part of the same Bench, which delivered this judgement. Let me just read out some of the relevant paragraphs as to how and why the court arrived at this conclusion, which is being described by the LoP as an out of the court settlement.
The paragraph 7 of the judgement states that :
“The basic consideration motivating the conclusion of the settlement was the compelling need for urgent relief…” … (Interruptions)
SHRI KIRTI AZAD : It was a settlement and not an order.… (Interruptions)
SHRI MANISH TEWARI: Yes, I will come to it. The LoP, I will come to it. … (Interruptions)
It further states that :
“The suffering of the victims has been intense and unrelieved. Thousands of persons who pursued their own occupations for a humble and honest living have been rendered destitute by this ghastly disaster. Even after four years of litigation, basic questions of the fundamentals of the law as to liability of the Union Carbide Corporation and the quantum of damages are yet being debated. These, of course, are important issues, which need to be decided. But, when thousands of innocent citizens were in near destitute conditions, without adequate substantial needs of food and medicine and with every coming morrow haunted by the specter of death and continued agony, it would be heartless abstention, if the possibilities of immediate sources of relief were not explored. Considerations of excellence and niceties of legal principles were greatly overshadowed by the pressing problems of very survival for a large number of victims...” What impelled the Supreme Court to move was the suffering of the people that between 1985 and 1989. वर्ष 1985 से 1989 तक जो बेगुनाह लोग मारे गए थे, उन्हें मुआवजा नहीं मिला था। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं..( व्यवधान) I am not yielding. … (Interruptions)
SHRI KIRTI AZAD : It was a fight for compensation and not forwhat you are describing. … (Interruptions)
SHRI MANISH TEWARI: I am not accepting these interruptions, and I will not yield. … (Interruptions) Please sit down. It is not Commonwealth Games. … (Interruptions)
सभापति महोदय : रिकार्ड में नहीं जा रहा है। केवल मनीष तिवारी जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।
...( व्यवधान)* श्री मनीष तिवारी: सभापति जी, मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार थी।...( व्यवधान) I will answer it the way I want to. … (Interruptions) I will come to that. I am answering that. … (Interruptions) सुनने की क्षमता होनी चाहिए।...( व्यवधान) मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार थी जिसने 102 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की सरकार को जो लोग पीड़ित थे, उनकी सहायता के लिए दिया था।...( व्यवधान) and now Kirti, I will answer your question as to why did the Government agree. I will answer that question also. I am answering that question, just sit down please. … (Interruptions) मैं कोट करता हूं। 11वां पैराग्राफ है। … (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, I cannot reply, I cannot speak if they cannot keep their Members in order. … (Interruptions)
सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइए। कार्यवाही में नहीं जा रहा है।
(Interruptions) …* श्री मनीष तिवारी : संस्थाओं के दस्तावेज पढ़ रहा हूं। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपनी तरह से जवाब दूं।...( व्यवधान) 102 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को जो लोग पीड़ित थे, उनको राहत पहुंचाने के लिए दिया था।...( व्यवधान) Now, I will come to the question why US $ 470 million. I would request the Leader of the Opposition to restrain her Members. I quote:
“The court asked the learned Counsel to make available particulars of offers and counter-offers made on previous occasions for a mutual settlement. Learned Counsel for both parties furnished particulars of the earlier offers made for an overall settlement and what had been considered as a reasonable basis in this behalf. The progress made by previous negotiations was graphically indicated and these documents form part of the record. Shri Fali Nariman (who was the hon. Member of the other House) stated that his client (Union Carbide Corporation) would stand by its earlier offer of US $ 350 million and also submitted that his client had also offered to pay or add appropriate interest at the rates prevailing in the US to the sum of US $ 350 million which raised the figure to US $ 426 million. Shri Nariman stated that his client was of the view that the amount was the highest it could be up to. In regard to this offer of US $ 426 million, learned Attorney-General submitted that he would not account this offer. He submitted that any sum less than US $ 500 million would not be reasonable. Learned Counsels for both parties stated that they would leave it to the court to decided what should be the figure of compensation.” It was not an out of court settlement. It was a settlement which was arrived at in court. … (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, they do not have the courage to listen; they do not want to hear my answer. … (Interruptions)
सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइए। कार्यवाही में नहीं जा रहा है।
(Interruptions) …* SHRI MANISH TEWARI: Learned Counsel for both parties stated that they would leave it to the Court to decide what should be the figure of compensation. The range of choice for the Court in regard to the figure was, therefore, between a maximum … (Interruptions) आप ध्यान से सुनिये, यह जरूरी है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय: श्री मनीष तिवारी के अलावा किसी की बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी।
...( व्यवधान)* SHRI MANISH TEWARI : Sir, please bring this House to order. The range of choice for the Court in regard to the figure was, therefore, the maximum of 426 million US dollars offered by Shri Nariman and the minimum of 500 million dollars suggested by the Learned Attorney General. Ultimately, this figure of 470 million US dollars was arrived at as a result of an adjudication process by the Supreme Court. The Supreme Court of India applied its mind to the offers and counter offers and came to the figure of 470 million dollars. It was not an out of the court settlement, as has been alleged by the Leader of the Opposition.… (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Was it a judicial verdict?
SHRI MANISH TEWARI : Yes. It was a judicial verdict.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : It was an order passed on the basis of an out of court settlement. Again you are reading it like that.… (Interruptions)
SHRI MANISH TEWARI : That is your reading of the situation. That is not my reading of the situation. It was not an out of court settlement. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : यह समझौता था और जिस फाली नरीमन की आप बात कर रहे हैं, वह फाली नरीमन कहते हैं कि अगर कोई मुझे कहेगा कि यह केस लेना है तो मैं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बदले मैं पीड़ितों का वकील बनना चाहूंगा। फाली नरीमन यह कहते हैं। … (Interruptions)
SHRI MANISH TEWARI: This was not an out of court settlement. About 470 million dollars was an adjudicated figure by five judges of the Constitution Bench of India and I would like to place that on record. The fourth question जो इन्हें बहुत परेशान करता रहा है। क्या वारेन एंडरसन को भारत सरकार ने सेफ पैसेज दिया था या सेफ पैसेज की एश्योरेंस दी थी? उसका सीधा-सीधा जवाब है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, भारत सरकार के किसी दस्तावेज में यह बात नहीं लिखी हुई है कि वारेन एंडरसन को सेफ पैसेज भारत सरकार ने कभी प्रोमिस किया था और मैं इसका प्रमाण देता हूं। श्री एम.के.रसगोत्रा, महाराज कृष्ण रसगोत्रा, भारत के विदेश सचिव थे।...( व्यवधान) पानी नेता प्रतिपक्ष ने भी पीया था। पानी पीने पर आपत्ति मत कीजिए। ...( व्यवधान) महाराज कृष्ण रसगोत्रा भारत के फॉरेन सैक्रेटरी थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हां, अगर किसी की जिम्मेदारी थी तो यह जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने गृह मंत्री से बात की थी, इसमें तत्कालीन प्रधान मंत्री का कभी कोई लेना-देना नहीं था। यह जो पिछले एक महीने से भ्रमित प्रचार किया जा रहा है, मैं उसे आज यहां खारिज करना चाहता हूं। If at all, assume for the sake of argument, any assurance was given, that assurance does not exist on the record of the Government of India and to the best of my knowledge, no assurance was ever given by any responsible functionary of the Government of India. Let this be recorded. Now comes the question, why was Mr. Warren Anderson granted bail? … (Interruptions) आप सुनिये तो सही।
श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): उसे सेफ पैसेज आपने दिया था।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : किसी की बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी।
...( व्यवधान)* श्री मनीष तिवारी : मैं एक-एक करके सुना रहा हूं।...( व्यवधान) आप इसे बैठाइये। मैं आपको बताता हूं, Why was Mr. Warren Anderson bailed out? When the FIR was registered, rightly or wrongly, Mr. Warren Anderson was not mentioned in that FIR. Then he came without any assurance of a safe passage of the Government of India. … (Interruptions) आप सुनने की क्षमता रखो ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप लोग बैठिये ।
…( व्यवधान)
SHRI MANISH TEWARI : When Mr. Anderson came to India he was not a fugitive from the law. He was not named in the FIR. Mr. Warren Anderson came here. … (Interruptions)
श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन के संचालन के लिये आसन सर्वोपरि होता है। जब एक माननीय सदस्य व्यवधान उपस्थित करता है तो हम आसन से आग्रह कर सकते हैं। लेकिन यहां माननीय सदस्य तिवारी जी दूसरे माननीय सदस्य को बैठने के लिये आदेश दे रहे हैं। आप बैठने के लिये कह सकते हैं। इस प्रकार यह आसन और सदन की मर्यादा के विपरीत है, यह अमर्यादित भाषा है...( व्यवधान)
SHRI MANISH TEWARI : Mr. Chairman, Sir, if I have said anything which has even remotely assaulted the dignity of this House, I offer my unqualified apology.
श्री मंगनी लाल मंडल : माननीय सदस्य सदन की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं।
सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य ने इसमें सुधार कर लिया है।
SHRI MANISH TEWARI : When Mr. Warren Anderson came to India he was not a fugitive by law. The FIR which was registered was under Section 304A of the Indian Penal Code which was a bailable offence. He was arrested; he was granted bail. If after that he decides to skip bail, the CEO of a company decides to skip bail, who is responsible? Is the Government of India responsible? It is for the court to impose conditions. इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि उसे भारत से क्यो जाने दिया? Whenever there is a criminal case which is lodged against anybody and the person is arrested, what happens? He secures bail. When bail is secured, bail conditions are imposed like you surrender your passport, you will not leave the municipal limits of Bhopal, you will not leave the municipal limits of this country, etc. Government of India only comes into action to implement those bail conditions. If the court does not impose bail conditions, who is responsible? Is Government of India responsible? Is the Government sitting at the Centre responsible? This is a wild allegation which is being made repeatedly.
I will now tell you why Warren Anderson was not extradited.
श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।
सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत?
श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति महोदय, सरकारी हवाई जहाज का उपयोग किया गया और माननीय सदस्य हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं।
सभापति महोदय : आप बैठिये। यह बात उत्तर में आ जायेगी। अब आप आसन ग्रहण कीजिये।
श्री मनीष तिवारी: सभापति महोदय, पार्लियामेंट के एक सवाल का यहां हवाला दिया गया। Why was Warren Anderson’s extradition proceedings not pursued? मैं उसका जवाब देना चाहता हूं।. There is a legal opinion by the then Attorney-General Mr. Soli Sorabjee, on the 11th of July 1998 and I would like to read it out in full.
After that, I would also read the opinion given by the then Law Minister in 2001, who is the Leader of Opposition in the other House, Shri Arun Jaitley. I would read both of them out and please do not interrupt, listen to it patiently. The Government of India is seeking – this is Mr. Soli Sorabjee, the then Attorney General in 1998 – extradition of Warren Anderson on the ground he should stand trial in India under Sections 304, 326, 324 and 429 (sections related to culpable homicide not amounting to murder, voluntary causing grievous injury/injury resulting in death, maiming of cattle, etc.) and potentially Section 304-A (death due to rash and negligent act) read with section 35 of the Indian Penal Code.
The Madhya Pradesh High Court had confirmed the order of the Additional District Judge, Bhopal dated 08.04.1993 by which he framed charges against the accused (company officials of UCIL) under Sections 304(II), 326, 324, and 429 read with Section 35 of the IPC. The accused (Keshub Mahindra and V.P. Gokhale and others) approached the Supreme Court against the order. In its judgement known as the “Keshub Mahindra Vs. Union of India” case, the Supreme Court quashed the charges under Sections 304(II), 326, 324, and 429 read with Section 35 of the IPC. It held that the material on record could only sustain a prima facie case under Section 304 A which penalises the causing of death by rash and negligent acts.
The same reasoning would apply to Warren Anderson also. In these circumstances, the request for extradition of Anderson would have to be limited to Section 304A of IPC.
The extraction treaty between USA and India covers the offence of death due to rash and negligent act under its offence of manslaughter referred in Article 3. The CBI is of the view that with the available evidence, Anderson would be extraditable under the treaty with the USA. However, in the legal proceedings initiated - this is Mr. Soli Sorabjee, Mr. Chairman, Sir – by the Government of India to fix civil liability of the UCC in USA for its role in the disaster, the Court of Appeals had turned down the India’s argument that UCC can be sued in the United States.
The standard of proof in a criminal case would be higher than in a civil case. The evidence should be to the effect that Mr. Anderson had knowledge of the design defects in the plant and violation of safety precautions. If strict proof is, in fact, a requirement of American law for purposes of determining whether there is probable cause to believe that Warren Anderson was in any way responsible for the disaster, in my view, the evidence obtained by the CBI so far would not meet such a high standard of proof.
To a specific question that whether evidence submitted by the CBI is adequate to establish a prima facie case against Warren Anderson under the Indo-US extradition treaty, Shri Soli Sorabjee (then Attorney General) replied, “Prime facie, in my view, the evidence so far collected does not appear to be sufficient at that time.” This was the view of their Attorney General.
Now, I will read to you what their then Law Minister, the Leader of Opposition in the Upper House, in his capacity as the then Law Minister on 25.09.2001 said, “The Supreme Court in its judgement known as the “Keshub Mahindra Vs. Union of India” case, held that the accused in the Bhopal Gas Tragedy cannot be charged for offence under Section 304 but prima facie appear to be guilty of rash and negligent act not amounting to culpable homicide. Therefore, any request for extradition of Anderson would have to be limited to causing death by rash and negligent act.” This is what Mr. Arun Jaitley said – “The Bhopal plan had some design defects and there was negligence in taking safety precautions. The design was supplied by the parent company. An inspection by engineers of the parent company pointed out a number of deficiencies in safety precautions. MIC gas was stored in violation of safety norms. When the leakage was detected, the factory staff failed to rectify the defect and stop further leakage. They also failed to warn the public which would have saved many lives.” यह सुनने वाला है, this is Mr. Arun Jaitley saying – “It is not the case that Warren Anderson committed any act - - that led to the direct result of the leakage of gas and consequent loss of lives and injuries.” I will read out further:
“There is no evidence that he had knowledge of design defects and violation of safety norms and yet, he failed to take remedial measures.” … (Interruptions) Please hear me out. He said: … (Interruptions)
सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए।
श्री मनीष तिवारी : आप सुनने की क्षमता रखिए।
“His knowledge has been presumed as Chairman of the parent company; there is no evidence either to shoisw that the parent company exercised control over the day-to-day operations of the running of the plan. In view of the above, our extradition case appears to be weak. ” अरुण जेटली जी, जो तत्कालीन भारत के कानून मंत्री थे,...( व्यवधान) उनकी ओपिनियन मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।...( व्यवधान)
सभापति महोदय, यहां पर वारन एंडरसन और सोहराबुदीन शेख की तुलना की गई। मैं उस तुलना को सही मानता हूं और अगर सोहराबुदीन शेख किसी का आतंकवादी था, फिरौती लेने वाला था तो वह भाजपा के नोताओं का आतंकवादी था और भाजपा की सरकार का आतंकवादी था। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय: कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।
श्री मनीष तिवारी : अगर विषय निषेध करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक लिया होता, It would have been allright.… (Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, क्या एक-एक घंटा एक-एक माननीय सदस्य को बुलवाएंगे, क्या ऐसा यह मामला है?...( व्यवधान)
श्री मनीष तिवारी : मुलायम सिंह जी, हम कभी-कभी बोलते हैं।
सभापति महोदय: अपनी पार्टी के समय को इस्तेमाल कर सकते हैं।
SHRI MANISH TEWARI: I will come to the next question which has been raised that why were the charges which were framed under culpable homicide not amounting to murder diluted to section 304 (A) causing death by a rash and negligent act. हमने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1996 में आई। ...( व्यवधान) मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। Unlike some people in the Opposition, I still have respect for the institutions in this country. मैं अभी भी संस्थाओं की इज्जत करता हूं, इसलिए उन संस्थाओं ने जो लिखा है, उसे मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। 1996 की जजमेंट ने, जिसने इसे डॉयल्यूट किया, ठीक है वह जस्टिस अहमदी की जजमेंट थी, जस्टिस अहमदी अकेले नहीं बैठे थे, उनके साथ एक न्यायाधीश और भी बैठे थे। उन्होंने जो कहा, मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं -
“Before any charge under section 304 (2) can be framed, the material on record must at least prima facie show that the accused is guilty of culpable homicide and the act allegedly committed by him must amount to culpable homicide. In view of section 299 IPC, the material relied upon by the prosecution for framing a charge under section 304 (2) must at least prima facie indicate that the accused has done any act that had caused death with at least such a knowledge that he was, by such act, likely to cause death. The entire material that the prosecution relied upon before the trial court for framing the charges, cannot support such a charge unless it indicates prima facie on the fateful night when the plant was run at Bhopal, it was run by the accused concerned with the knowledge that such running of the plant was likely to cause death of human beings. Mere act of running a plant as per the permission granted by the authorities would not be a criminal act even assuming that it was a defective plant and it was dealing with very toxic and hazardous substance like MIC, the mere act of storing such a material by the accused in the tank, could not even prima facie suggest that the accused concerned thereby had knowledge that they were likely to cause death of human beings; in fairness to the prosecution, it was not suggested and could not be suggested that the accused had an intention to kill any human being while operating the plant.” 14.00 hrs. चेयरमैन साहब, मैं इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकता हूं, लेकिन समय की सीमा के कारण मैं इसे पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 13 सितम्बर, 1996 को जब यह जजमेंट आया, उस समय सरकार किसकी थी? मैं बताना चाहता हूं कि उस समय श्री देवेगौडा जी की सरकार थी। उसके बाद श्री इन्द्र कुमार गुजराल साहब की सरकार आई और उसके बाद छः साल तक इनकी सरकार रही। क्यों नहीं इन्होंने उस समय रिव्यू-पिटीशन फाइल किया ? Why was this judgement not challenged by them? For long six years they kept quiet. This is criminal negligence. For eight years they sat on this judgement. Yes, it took the UPA Government, probably prompted by a trial court order, to review it because of a national outrage. I concede that, but that does not absolve them of the fact that they slept for eight years. आठ साल तक आप इस जजमेंट को लेकर सोए रहे और छः साल तक आपकी सरकार रही। आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि What is the status of the case? The GoM has met. A curative review petition has been filed. In the High Court a revision application has been filed. In the trial court, the Government has gone with a request to correct the errors which have occurred in this judgement with regard to the imposing of sentences.
14.01 hrs (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) सभापति महोदय, उसके साथ-साथ सी.बी.आई. को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप और प्रमाण इकट्ठे कीजिए और यह देखिए कि वॉरेन एंडरसन की एक्सट्रिडीशन हो सकती है कि नहीं। अगर इन्होंने 1996 में इस जजमेंट को चेलैंज किया होता, तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा इनके ऊपर यह सीधा-सीधा आरोप है, And, in conclusion I would only like to humbly submit कि आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि 25 साल बाद, जब भोपाल गैस त्रासदी को लेकर चर्चा हुई, तो भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा नहीं हुई, बल्कि सोहराबुद्दीन की चर्चा हुई। उनकी बेगुनाह जिन्दगी पर, बेगुनाहों की मौत के ऊपर आज राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं।
मैं यह उम्मीद करता था कि नेता प्रतिपक्ष, जो एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वे आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और आर.एस.एस. का जो राजनीतिक एजेंडा है, उसका यहां प्रचार कर रही हैं। मैं चाहता था कि वे उसका यहां प्रचार नहीं करतीं, तो बेहतर होता। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा और बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा। यह बहुत गम्भीर और इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने दोनों तरफ के भाषणों को एक-एक घंटे तक सुना। दोनों माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। उनकी क्या बहस हुई, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। असली बात है कि वहां जनता या लोगों के साथ जो बीती, जो उनका दर्द है, उसके लिए हम अब भी जो कर सकते हैं, वह हमें करना चाहिए। चार्ज-डी-अफेयर्स गॉर्डन स्ट्रीब ने तो दगाबाजी कर दी। भोपाल के गैस पीड़ित लोगों के साथ चार्ज ने दगा किया है। चार ने तो दगाबाजी कर दी, अगर लोक सभा भी आज दगाबाजी करेगी, तो यह पांचवीं दगाबाज होगी। इसलिए हम सभी को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।
महोदय, पहली दगाबाजी तो 3 दिसम्बर, 1984 की रात को हुई, जब भोपाल के अन्दर यूनियन कार्बाइड गैस के रिसाव के कारण 25 हजार लोगों का दम घुटा। फिर चाहे कोई कुछ कहे, सरकार चाहे 10 हजार कहे या 15 हजार, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दम घुटने से 25 हजार लोगों की भोपाल की सड़कों पर मौत हुई और उधर दृश्य क्या था, जब 25 हजार लोग तड़प-तड़प कर सड़क पर मर रहे थे, सड़कों पर लाशें बिछ गईं और अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। सबसे दुखद बात यह है कि वहां का मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी भाग गये। इससे और ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी भाग गये, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई अस्पताल भेजने वाला नहीं, इस पर बहस हो और इस पर इसीलिए हम संक्षेप में ही बहस करना चाहते हैं। यह दुनिया की जो सबसे बड़ी दुर्घटना थी, ये स्वीकार करते हैं?
शहर के बीच जिन्होंने कारखाना लगाने की अनुमति दी है, वह सबसे बड़ा अपराधी है। जिसकी राय से यह कारखाना बना, जिन वैज्ञानिकों से राय ली कि यह गैस का कारखाना भोपाल के बीच लगाया जाये, जिससे कभी भी कोई घटना हो सकती है, स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ होगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, दूसरे कौन हैं। एक तो ये हो गये, दागी कहिये, अपराधी कहिये, जिन्होंने शहर के अन्दर अनुमति दी और उसके बाद डी.एम. और सी.एम. भाग खड़े हो गये और बचाने वाला कोई नहीं, अस्पताल में ले जाने वाला कोई नहीं, इसलिए एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अपराधी हैं, चार सबसे बड़े दागी हैं।
दूसरे भोपाल की जनता की चार संस्थाओं ने दगाबाजी की है। सरकार भले ही 15 हजार, 8 हजार, 10 हजार बताये, लेकिन 25 हजार लोगों की मौतें हुईं, इसलिए ये भी उन दगाबाजों में से हैं, धोखेबाज़ हैं, जो इतनी बड़ी मौतों को छिपाया गया है। जहां तक कारखाना बनाने वाले लोग हैं, वारेन एंडरसन हैं, उनको गिरफ्तार करके हत्या का मुकदमा चलाने के बजाय सरकारी जहाज से दिल्ली पहुंचाने वाला बता दीजिए? सरकारी जहाज से पहुंचाने वाला कौन है, वही हम पूछ रहे हैं? प्रदेश सरकार ने भोपाल और देश की जनता के साथ दगाबाजी और सबसे बड़ी गद्दारी की है। इतने बड़े अपराधी, दोषी को सरकारी जहाज से भोपाल भिजवा दिया और भोपाल यहां से जहाज से लेकर रवाना हुआ, क्या इसको स्वीकार नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कहा कि अगर सही तथ्य लेकर आज लोक सभा ने भी कोई फैसला नहीं लिया तो पांचवीं दगाबाजी में हम लोग भी शामिल होंगे। यह गम्भीरता का सवाल है, इसलिए मैंने कहा कि मैं संक्षेप में ही, 10 मिनट में ही अपनी बात करूंगा। एक-एक घंटे के भाषण, जनरल बात ये कर रहे हैं। यह दूसरी बात है कि जो दगाबाजी...( व्यवधान) आप हमसे मत बोलिये, हम तो आपको जानते हैं। ज्यादा किनारे किया तो ठीक कर देंगे, अगर इस तरह से दगाबाजी की। यह किसकी जिम्मेदारी है, मैं बार-बार कह रहा हूं, वरना आपके तो आने का कोई सवाल नहीं है। अगर आप अब भी कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, लेकिन आपने सबसे बड़ी गड़बड़ की, इसलिए यह नहीं हो पाया है। मैं बार-बार दुखी होता हूं, इनसे भी कहता हूं कि कोई बात सोचिए।
दूसरी बात भारत सरकार ने की थी, जिसमें अमेरिका की सरकार को आश्वासन दिया था कि एंडरसन का बाल बांका नहीं होगा, बताइये किसने कहा? उस समय की सरकार ने कहा। यहां की सरकार ने कहा, वहां के राष्ट्रपति को कहा कि इसका कोई बाल बांका नहीं होगा, आप चिन्ता मत करो। मैं इधर-उधर की बात नहीं करता हूं। ...( व्यवधान)
यह सब न चाहते हुए भी बोल रहे हैं। एंडरसन का बाल-बांका भी नहीं हुआ। जिसने उसको अमेरिका जाने दिया, उसके लिए भारत सरकार ने आज तक माफी नहीं मांगी। ...( व्यवधान)
चौथी दगाबाजी है - मुआवजे को लेकर भारत सरकार की ओर से केवल 714 करोड़ रूपए में यूनियन कार्बाइड से समझौता कर लिया गया। इतनी गंभीर घटना है, जिसमें पच्चीस हजार लोगों की जानें गयी हैं। इसमें उन जानों को छिपाया गया और सीएम-डीएम भाग गए। आप बताइए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, इन्होंने क्या देखा और मौके पर क्या किया? जो पच्चीस हजार लोग थे, ये गिनती कितनी भी करते रहें, आप भी भोपाल में रहे हैं, आप सब जानते हैं कि पच्चीस हजार लोगों की जानें गयी हैं। उस वक्त भी हम लोगों ने ऐलान किया था कि पच्चीस हजार लोगों की जानें गयी हैं। लाखों लोग इसमें विकलांग हुए जो आज तक भी वैसे के वैसे हैं। आप इस चीज को देख लीजिए। ...( व्यवधान) विकलांग का मतलब अंधे, लूले-लंगड़े, एक हाथ, एक पैर या चारपाई पर पड़े हुए लोग हैं। ...( व्यवधान) आप इधर से शोर मचाए और वह उधर से शोर मचाए, लेकिन हम तो दस मिनट में अपनी बात खत्म कर रहे हैं। उनके लिए संसद क्या कर रही है? मैंने खूब कहा सोचा कि ये चार दगाबाज कह रहे हैं, लेकिन आप लोग भी पांचवे दगाबाज के रूप में शामिल न हों। मैं तो इसमें शामिल नहीं हूंगा, मैं यह कहना चाहता हूं। यह फैसला होना चाहिए कि वहां जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो परिवार बेकार हो गए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? कम से कम यह काम किया जाए। एक और बात, उनको सजा कितनी दी गयी - दो-दो साल की सजा।
मैं एक और बात कहना चाहूंगा, भोपाल के केवल 56 लोग, 56 बार प्रभावित हुए। अभी इस बार बड़ी तादाद में आप लोग मध्य प्रदेश से हैं, आपकी सरकार वहां है, इसलिए वह इस बारे में सोचें। 56 बार में केवल 36 बार मुआवजा दिया गया, लेकिन 20 बार जो लोग मुआवजे में छोड़ दिए गए हैं, वे कौन हैं? वे मुसलमान हैं। आप याद करिए। आप जाकर देखिए। इसकी जांच करा लीजिए। दूसरे होम मिनिस्टर सदन में उपस्थित हैं। आप जांच कराइए कि 56 बार में 36 बार तो मुआवजा दिया, लेकिन 20 बार जो लोग छोड़े गए हैं, वे बीस के बीसों बार मुसलमान लोग हैं। उनके साथ यह ज्यादती की जा रही है, क्या वे इसमें प्रभावित नहीं हुए? या तो सरकार कहे कि बीस बार उनको इसलिए नहीं दिया गया कि उनमें से कोई प्रभावित नहीं हुए। जितने 36 प्रभावित हुए हैं, उतने ही वे 20 भी प्रभावित हुए हैं। कुल 56 बार प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को छोड़ दिया गया। आज तक उनको एक पैसा नहीं दिया गया। बहस कहां से कहां पहुंच गयी? तुमने यह किया, मैंने यह किया, आपने यह किया। ...( व्यवधान) हम पूछ रहे हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं?
बिना पढ़े-लिखे लोगों को दलालों ने ठग लिया। जो पैसा बटा, उसमें भी दलाली हो गयी और बिना पढ़े-लिखे लोगों के नाम के आगे अंगूठा लगा दिया। जितना चाहा उनको दे दिया और बाकी अपनी जेबों में भर लिया। इसमें भी ठगी हुई है। क्या सरकार जांच कराएगी? ...( व्यवधान) लोगों की जो ठगी हुयी है, क्या उसकी जांच कराकर आप कार्रवाई करेंगे? हम आपसे यह जानना चाहते हैं। यहीं तक बहस में सीमित रहिए, लंबे-चौड़े भाषण नहीं करिए।
इसमें बहुत ठगी हुयी। लोगों को जो मुआवजा मिला, उसके बारे में कहना चाहता हूं। आप इस बात को नोट कर लीजिए, जो असली थे, उनमें से काफी लोग मुआवजे से वंचित रह गए। फर्जी लोग वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरा नुकसान हुआ, मेरा यह बर्बाद हो गया, मेरी संपत्ति चली गयी, इसमें उन फर्जी लोगों को मुआवजा दिया, जिनका एक रूपए का भी नुकसान नहीं हुआ।
एक और दगाबाजी भी इसमें शामिल है, दिल्ली से भोपाल तक की अदालतों ने क्या किया? आप बड़ी अदालत की बात करते थे। अदालतें भी दगाबाजी मे शामिल हैं। ये अदालत का सहारा लेते हैं। लेकिन इंसानियत अलग है, अदालत अलग है।
सरकार इसलिए होती है कि जनता के दुख-दर्द में काम आए न कि जनता के साथ विश्वासघात करे और उसे दुखी करे। अदालतें बहुत देख चुके हैं। अदालत को क्या पता था। वह गवाह और सबूत के आधार पर खड़ी हुई है। इसमें गवाह और सबूत की बात थी। जमीन पर क्या हुआ, इसे सरकार जानती है। कैसे गैस रिसाव हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या इसी पर चर्चा होती रहेगी? उन्हें अब भी कुछ देना चाहते हैं या नहीं? अब भी उनके घावों पर मरहम लगाना चाहते हैं या नहीं, आज यह सवाल है। एक भी गोरा अपराधी आज तक सजा नहीं पा सका। भारतीय अपराधियों को दो-दो साल की सजा हुई। कम्पनी गोरे लोगों की है।...( व्यवधान) मैंने कह दिया कि सरकारी मुलाजिम बिठाए गए हैं, आप क्या कहेंगे। असली बात यह है कि आप एक-एक घंटे का भाषण दे रहे थे। एक घंटे उस तरफ से बोला गया और एक घंटे इस तरफ से बोला गया। सरकार आजादी के बाद से लगातार देश की जनता के साथ धोखाधड़ी और अन्याय कर रही है, एक ही दगाबाजी नहीं हुई है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, जनता के साथ लगातार दगाबाजी हुई है। लेकिन जनता से माफी मांगने और प्रायश्चित करने का आखिरी मौका आज है।...( व्यवधान) अगर आज भी माफी मांगते हैं तो उनके लिए काम कीजिए। आज जब जवाब दें तो जवाब नहीं बल्कि फैसला कीजिए कि हम इतना मुआवजा देंगे।...( व्यवधान) सब मिलाकर 715 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। इतना जघन्य अपराध और ऐसा मजाक, संवेदनहीन एवं मानवताहीन मजाक आज हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आज आखिरी मौका है।
केन्द्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक के बाद मुआवजा बांटने की घोषणा हुई। उस समय पीड़ितों की ओर से 5,000 करोड़ रुपये की मांग हुई। आज के मूल्यों के आधार पर 5,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, यह हमारी मांग है। श्री चिदम्बरम ने 21 जून को जो घोषणा की थी, वह 1300 करोड़ रुपये की थी। 1300 करोड़ रुपये की मांग और इतनी महत्वपूर्ण बहस से चले गए।...( व्यवधान) यहां केवल दो केबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं।...( व्यवधान) यहां सीधे व्यक्ति बैठे रहते हैं और हम जानते हैं कि क्यों बैठे रहते हैं। ...( व्यवधान) यह घोषणा हुई कि मृतकों को दस लाख रुपये, स्थायी अपंगों को पांच लाख रुपये, गंभीर बीमारी वाले लोगों को दो लाख रुपये मिलेंगे। क्या अब भी मजाक करेंगे? अब ऐसा नहीं चलेगा। यदि करना है तो उन लोगों के लिए कुछ कीजिए। अब लोक सभा के सब सदस्य, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, मिलकर इंसानियत के आधार पर फैसला करें। इस पूरे घटनाक्रम में फिर से दलाल खड़े हो गए। दलालों ने पहले लूटा और फिर खड़े हो गए। हम आपको पक्की सूचना दे रहे हैं। जो घोषणा हुई है, उसके बाद दलालों की लाइन लग गई है, दलाल सावधान हो गए हैं। अब भी दस-दस लाख रुपये पीड़ितों को नहीं पहुंचेंगे। दस-दस लाख रुपये भी मजाक है। उस समय की महंगाई और आज की महंगाई जोड़ दीजिए। गृह मंत्री जी, कहां हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्या और मजाक करने जा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि लोक सभा भी पार्टी दगाबाजी में सिद्ध न हो। मैं बोल रहा हूं कि उसमें हम अकेले बच जाएंगे अगर दें, वर्ना नहीं दें।
आप सीधे मिलकर कोई रास्ता निकालिए। असली मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए गैस पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने के लिए अपराधी एंडरसन और उसके हिन्दुस्तानी मालिक डाऊ केमिकल्स पर मुकदमा चलेगा या नहीं? गृह मंत्री जी, आपको इस बारे में जवाब देना होगा। जायसवाल साहब, आप कैबिनेट मंत्री भले ही नहीं हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप यहां पर गृह राज्य मंत्री है, लेकिन आपकी भले ही बात न चले। ...( व्यवधान) सॉरी, अब तो आप कोयला मंत्री हो गये हैं। अब बेचारे के काले हाथ कर दिये। ...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : सभापति महोदय, यहां पर होम मिनिस्टर ही नहीं, स्टेट होम मिनिस्टर भी नहीं बैठे हैं। त्रासदी यह है, नहीं ये तो दूसरे मिनिस्टर हैं। इन्हें आप जबरदस्ती घसीट रहे हैं। ...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : अच्छा सॉरी।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर चर्चा है। खासकर ट्रेजिडी बेंचिस के लोग बहुत तेजी से बाहर चले गये हैं। ...( व्यवधान) लंच तो हमने भी थोड़ा बहुत किया है। ...( व्यवधान) जो शरीर हमारा है, वही शरीर उनका है। नारायणसामी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Shri Sharad Yadav, it is the collective responsibility. Some hon. Ministers are present here. The Minister concerned will be coming. Please take your seat.
श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी रकम बांटने के लिए क्या केवल 66 कर्मचारी हैं? आप यह पता लगाइये कि 66 कर्मचारी किस स्तर के हैं। अब किसको बताएं। सामी जी बेचारे तालमेल इधर से उधर करते रहते हैं। अब जाने कितना अधिकार है या नहीं। इसलिए मुआवजे का ठीक बंटवारा करना केन्द्र और राज्य सरकार, दोनो की जिम्मेदारी है। अब वहां बीजेपी की सरकार है। आप भी सोचिए कि आपकी सरकार कितनी जिम्मेदारी निभा रही है। वह कितनी मांग कर रही है और कितनी मांग पर अड़ रही है। अगर मांग पूरी नहीं होगी, तो सरकार शामिल न हो और कहे कि आप सीधा बांटो। यह तरीका है, यदि इसे आप अपनायेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो दगाबाजों में आपकी सरकार आयेगी। हम लोग तो बच गये, लेकिन ऐसे ही बोलना जिससे आप भी बच जाओ। ...( व्यवधान) यह सच है क्योंकि आज ऐतिहासिक मामला है। आखिर 26 साल बाद इस पर बहस हो रही है और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपराधी एंडरसन और उसके हिन्दुस्तानी मालिक डाऊ केमिकल्स पर मुकदमा चलेगा या नहीं, इस बारे में आप बता दीजिए। उन्हें सजा होगी या बचाया जायेगा? अगर नहीं, तो लोकसभा की यह बहस बेमानी होगी और जनता तथा गैस पीड़ितों के साथ एक और दगाबाजी होगी।
डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, 2-3 दिसम्बर, 1984 की वह काली रात जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाये हैं, आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Dr. Rajan Sushant, as per parliamentary etiquettes you should not cross and stand before the hon. Member who is speaking. Please remember this.
डॉ. बलीराम : अमेरिकी कम्पनी यूनियन कार्बाइड की सहायक कम्पनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के भोपाल स्थित कीटनाशक उत्पादक कारखाने में 2-3 दिसम्बर, 1984 को घटना घटी। उस समय लोगों ने यह नहीं सोचा था कि हमारी सुबह नहीं होगी।
वहां जो गैस रिसाव हुआ, उससे लगभग 15000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और पांच लाख से ज्यादा लोग आज भी उससे जूझ रहे हैं, अपाहिज हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है।
यह एक गंभीर विषय पर चर्चा है, लेकिन इस पर लोगों ने कितनी गंभीरता से चर्चा की यह केवल इस सदन ने ही नहीं, पूरे देश ने देखा है कि एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया गया है। सच्चाई यह है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक वारेन एंडरसन, जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की है, किस तरह से घटना के बाद चार्टर्ड प्लेन द्वारा उसे भोपाल से दिल्ली पहुंचाया गया और अमेरिका जाने का रास्ता साफ किया गया। निश्चित रूप से यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। उस समय वहां जो सरकार थी, निश्चित रूप से उसकी मिलीभगत रही। इतनी बड़ी त्रासदी हो, इतने बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हों, लाखों की तादाद में लोग घायल हों और ऐसे अपराधी को सरकार बचाने में लगी हो, यह बहुत ही खेद की बात है। देश के वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी ने हाल में एक बयान दिया कि वारेन एंडरसन को भगाया जाना जरूरी था, जबकि इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी एवं केन्द्रीय मंत्री वसंत साठे के बयानों के बाद अब अर्जुन सिंह के बयान से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोकहित में इन विरोधाभासी बयानों में सत्य और असत्य को सामने लाना जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें दोषी है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात सदन में रखी, वह भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं क्योंकि इतने दिनों में अगर कांग्रेस सत्ता में रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां 6 वर्ष तक हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने भी अपने कार्यकाल में इस तरह की कोई पहल नहीं की है। इसलिए आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह गंभीर मामला है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पीड़ित परिवारों को जो लाखों की तादाद में शारीरिक रूप से अपंग हो गए हैं, रोजी-रोटी कमाने लायक नहीं हैं, आखिर उनके परिजन कैसे जीवित रहें।
उनके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही हैं? दिल्ली में उपहार सिनेमा का हादसा हुआ, मरने वालों के आश्रितों को 15.-20 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया गया। लेकिन जब भोपाल गैस त्रासदी हुई तो उस समय केवल 25.25,000 रुपए ही मुआवजा दिया गया। वह मुआवजा भी किसने दिया, उस कम्पनी ने जिस कम्पनी को इन्होंने चुपचाप 713 लाख रुपए में बिकने दिया, हैंडओवर कर दिया था।
जब हमारे यहां कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर को जेल की सजा होती है। लेकिन उसका मुआवजा कम्पनी देती है, मालिक देता है। इस अमेरिकी कम्पनी को जिन लोगों ने भारत में आमंत्रित किया, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि सरकार अगर कोई प्राइवेट इंस्टीटय़ूट खोलना चाहे तो उसके साथ कुछ शर्तें रखती हैं कि इन शर्तों को पूरा करने पर ही आप इंस्टीटय़ूट खोल सकते हैं। जब भोपाल में यह कम्पनी खोली गई थी, तो उसके साथ भी सरकार ने कुछ इस तरह की शर्तें रखी होंगी कि अगर कोई दुष्परिणाम निकलेंगे या कोई हादसा होगा और लोग उसके शिकार होंगे, तो कम्पनी उसे मुआवजा देगी। अगर इस तरह की शर्तें नहीं रखी गईं थीं तो निश्चित रूप से यह सरकार की गलती है और वह अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस केस में जो फैसला अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, लगभग 25-26 बरस बाद हुआ है। जो हमारे लोग मुकदमा लड़ने वाले थे, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया, ऐसा मैं मानता हूं। मुकदमा जब लड़ा जाता है, उसके 13 वर्षों बाद हम गवाह पेश करते हैं। इससे साबित होता है कि हम कितनी मुस्तैदी से इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। अभियोजन पक्ष की जो एजेंसी है, सीबीआई है, उसके वकील श्री सहाय ने अदालत के सामने तर्क प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि यूनियन कार्बाइड आफ इंडिया लि. के संयंत्र के त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण यह हादसा हुआ है। सन् 1982 में एक कर्मचारी की जब मौत होती है, तो उसके उपरान्त अमेरीका से जांच करने एक टीम आती है। वह टीम यह बताती है कि इसके डिजाइन में कमियां हैं और इसे सुधारने की जरूरत है। जब इस तरह की जांच रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया, उसमें सुधार क्यों नहीं किया गया? इससे लगता है कि सरकार की निश्चित रूप से यह कमी है।
यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बाद जो फैसला आया, अभी जैसे मुख्य दंडाधिकारी श्री मोहन पी. तिवारी ने 23 साल बाद फैसला सुनाया। उस फैसले में उन्होंने सात लोगों को दोषी करार दिया है। एक-एक लाख रुपये से अधिक का उनके ऊपर जुर्माना और दो साल की सजा सुनाई गयी है। लेकिन सबसे विडम्बना की बात है कि उसके तुंत बाद 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। आज जहां तक वारेन एंडरसन की बात है, कैसे वह भागा, कौन उसके भागने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हमारी सरकार इतने दिनों में उसका प्रत्यर्पण अब तक नहीं करा पाई है।
अभी हमारी प्रतिपक्ष की नेता कह रही थीं कि इंग्लैंड और अमरीका के जहाज जिनसे तेल के रिसाव के कारण प्रदूषण हुआ मैक्सिको की खाड़ी में, अमरीका ने उससे भारी भरकम रकम ली। लेकिन इतने बड़े हादसे में, जहां इतने गरीब लोग मरे, इतने बड़े पैमाने पर लोग मरे, जो घायल हुए उनका तो आंकड़ा ही नहीं है, जो उसके दुष्परिणाम से आज अपंग हो गये, उनका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। क्या यह सरकार अमरीकी सरकार से इसके लिए संघर्ष नहीं कर सकती है, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती है। निश्चित रूप से हमारी सरकार की यह कमजोरी है। इसलिए सभापति महोदय, मैं बात को लम्बा न कहते हुए, आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि आज भी जो पीड़ित परिवार है, जो लोग मर गये हैं, उनके अलावा जो लाखों की तादाद में अपंग हो गये हूं लंगड़े-लूले हो गये हैं, काम करने लायक नहीं हैं, ऐसे लोगों को कम से कम दस-दस लाख रुपये का मुआवजा देने की जरुरत है ताकि उनकी भी जिंदगी चल सके। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं तथा सदन से कहना चाहते हैं कि इसी सदन में तमाम ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जो विनाशकारी होते हैं, जैसे परमाणु-डील की बात आई थी, तमाम जगहों पर हादसे हुए, इंग्लैंड में भी एक हादसा हुआ था, लाखों लोग उसमें मरे थे। ऐसे जो निर्णय हैं, उन्हें हमें सोच-समझकर लेना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि हमें फिर से ऐसे हादसे का शिकार न होना पड़े।
श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, मैं यहीं से अपनी बात रखना चाहता हूं और इसके लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।
सभापति महोदय : ठीक है, बोलिये।
श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, प्रतिपक्ष की माननीय नेता ने और समाजवादी पार्टी के हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने सभी पक्षों को उद्घाटित किया है। सरकार की ओर से जवाब आयेगा लेकिन सरकारी पार्टी की ओर से जो बात रखी गयी है उसमें पता नहीं चल रहा था कि अमरीका का बचाव हो रहा है या कांग्रेस की ओर से कंपनी का बचाव हो रहा है या एंडरसन का बचाव हो रहा है या कहीं गलती हुई है तो उसका परिमार्जन न होकर के उससे मुक्त होने की बात हो रही है। वर्ष 1996-97 का उल्लेख करके कहा गया कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी।
यह बात सही है कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की समर्थी सरकार थी, श्री देवेगौड़ा और श्री इन्द्रकुमार गुजराल की सरकार थी। उससे पहले 1995 में कांग्रेस की सरकार थी। 1984 में 3 और 4 तारीख की रात में, जो अब तक औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी मानवीय त्रास्दी हुई थी, उसके बाद थाने में जो प्राथमिकी अंकित की गई और बाद में सीबीआई को यह मुकदमा हस्तांतरित किया गया, उसके बाद जितनी धाराएं लगाई गई थीं, उन पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि 1995 में एक अध्यादेश आया था कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, वे इस केस में पार्टी नहीं हो सकते हैं और इस केस में केंद्र सरकार पार्टी बनेगी। उस अध्यादेश द्वारा पीड़ित लोगों को अपनी बात अदालत में रखने से वंचित किया गया। यह अध्यादेश किस परिस्थिति में आया था, जिसे 1995 में कानून के रूप में इस सदन द्वारा परिवर्तित किया गया। जब वह अध्यादेश कानून में परिवर्तित हो गया, तो 1996 में मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आया और कहा गया कि भारतीय दंड संहिता 304 (a) के तहत यह मुकदमा चलेगा। सरकार को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि 1995 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। 1996-97 में उसकी समर्थित सरकार थी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया। अभी जो निर्णय आया है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (a), 338, 337 और 336 के आलोक में आया है। यहां उत्तर प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल श्री विजय बहादुर सिंह बैठे हैं, वे हमें करेक्ट करेंगे कि कोई और सैक्शन था या नहीं था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन धाराओं के चलते निचली अदालतों से जो फैसला आया और 1995 में जिस अध्यादेश को परिवर्तित करके यहां कानून बनाया गया और 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि 304 (a) के तहत ही मुकदमा चलेगा, जिसमें अधिकतम दो वर्षों की सजा हो सकती है। अगर वाहन चलाते समय चालक की लापरवाही से कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में अगर कोई मर जाता है, तो उसमें अधिकतम सजा दो वर्ष की होती है। भोपाल में जो 15 हजार आदमी मरे, 15 हजार की संख्या रिकार्ड में अभिलिखित है और जो मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि 25 हजार संख्या है, जिनकी गणना सरकार के अभिलेख में नहीं की गई है और जिन्हें अभी तक मुआवजा देने की सूची में नहीं रखा गया है। इतने लोगों की मृत्यु हुई और ये काल के गाल में समा गए, इतनी बड़ी मानवीय त्रास्दी हुई और इन लोगों को मारने वालों की सजा केवल दो साल दी गई।
महोदय, जिस समय अदालत में निर्णय हो रहा था, उस समय हजारों की संख्या में गैस पीड़ितों के आश्रित लोग और जो विकलांग हो गए, वे बाहर एकत्रित थे। जब दो वर्ष की सजा दी गई और मामूली राशि का दंड सुनाया गया, तो बाहर लोगों ने शोर मचाया कि फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो।
किस को फांसी दो, एंडरसन को फांसी दो, वह कहां चला गया? 1971 में बांगलादेश की मुक्ति में भारत सरकार की सीधी हिस्सेदारी थी। अमरीका से नहीं डरे, क्यों नहीं डरे क्योंकि वहां कोई कम्पनी नहीं थी। जो कम्पनी हमें एप्रोच करती। किकबैक्स नहीं मिलता। उस समय हमारी राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का भी सवाल था और उसी को हम लक्ष्य करके चल रहे थे। हमने अमरीका का मुकाबला किया और बांगला देश पूर्वी पाकिस्तान से मुक्त होकर बना। एंडरसन भागा नहीं, उसे भगाया गया। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ठीक ही कहा कि उसे रात में नहीं, छिपा के नहीं, टैक्सी में नहीं बल्कि सरकारी हवाई जहाज में दूल्हा की तरह भगाया गया। उसे 7 दिसम्बर को भगाया गया । सरकार बताये कि यह घटना जब 3-4 दिसम्बर की रात में घटी और 4 दिसम्बर, 1984 में स्थानीय थाना में जो कांड अंकित हुआ था, उसमें एंडरसन अभियुक्त था कि नहीं? अगर एंडरसन अभियुक्त था तो जिस किसी ने बिना अदालत की परमीशन के भगाया, चाहे उस समय का मुख्यमंत्री रहा हो, या कलैक्टर रहा हो, चाहे एस.पी. रहा हो, उस समय एंडरसन के खिलाफ थाना में जो कांड अंकित किया गया था, अगर किसी धारा के अंतर्गत वह अभियुक्त था तो अब तक उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? सब को केस में रखा जाये। जो निर्णय हुआ है, अब कुछ लोग रो रहे हैं। कांग्रेस का जो जवाब आय़ा, वह पुरुषार्थ का जवाब नहीं है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का जवाब नहीं है। वह राष्ट्रीय शर्म का जवाब है। कुछ तो शर्म करो, एंडरसन का बचाव करते हो, सीना तानकर कम्पनी का बचाव करते हो।
(Interruptions) …* सभापति महोदय : ऑनरेबल मैम्बर ने पीछे बैठकर जो कहा है, वह रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।
श्री मंगनी लाल मंडल : सभापति महोदय, सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की और अभी कहा गया और समाचार पत्रों में छपा है कि सरकार ने एक क्यूरेटिव पैटीशन उच्च न्यायालय में दाखिल की है। जब 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 304ए के तहत मुकदमा हो सकता है तो उसके बाद 1996 और 1997 में कांग्रेस की बैसाखी पर उस समय की सरकार चल रही थी...( व्यवधान)
सभापति महोदय : जो ऑनरेबल मैम्बर बैठकर पीछे से बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।
… (Interruptions) …* श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, जो निर्णय हुआ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इनके लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें न्याय में विलम्ब हुआ। सरकार आपकी और रोते हैं आप। आपकी सरकार लगातार है। कहते हैं कि एनडीए की सरकार पांच साल रही थी। पांच साल का हिसाब कितने वर्षों में से लेंगे। एनडीए की सरकार ने एंडरसन की गिरफ्तारी के वॉरंट को तामील करवाया था, यह श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बताया है। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर रोते हैं। यह घड़ियाली आंसू हैं। इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी के ऊपर आंसू बहाकर समझते हैं कि जनता को ऐसा कहकर कोस लें कि यह ऐसा मामला है, जिसमें न्याय में विलम्ब हुआ और व्यावहारिक तौर पर न्याय नहीं दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि न्याय को दफना दिया गया है। यह किसने कहा? यह हमने नहीं कहा, हमारे नेता श्री शरद यादव जी ने कहा, प्रतिपपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने नहीं कहा, श्री मुलायम सिंह यादव ने नहीं कही, यह बात वीरप्पा मोइली जी ने कही है, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं। यह केवल उन्होंने ही नहीं कहा है, यह ऍटार्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ने कहा है। उन्होंने कहा कि 304ए में तो अभियुक्तों को इससे ज्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं है। यह निचली अदालत के वकील भी जानते हैं। लेकिन आप तो भारत सरकार के एटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने कहा है कि गैस कांड के आरोपियों पर अपराध नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1996 में जो फैसला हुआ था, वह कानून के हिसाब से गलत था। फैसले में काफी विरोधाभास है। लॉ मिनिस्टर कुछ और, उसी के समर्थन में एटॉर्नी जनरल कुछ कहते हैं। सरकार आपकी है, लेकिन एंडरसन का प्रत्यार्पण आप नहीं कर सकते हैं। आप एंडरसन को ले आइए। हम समझेंगे कि आपकी सरकार राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सम्मान और सार्वभौमिकता को संरक्षित करने वाली सरकार है। इसने एंडरसन को लाकर दिखा दिया। जब अदालत से फैसला आया तो अमरीका ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि एंडरसन के प्रत्यर्पण करने का कोई सवाल नहीं उठता है। एंडरसन का प्रत्यर्पण क्यों नहीं हुआ? सरकार के दो-तीन विभागों में लड़ाई चल रही है। अभी आपने एक नियमन दिया। मैं उस नियमन का प्रतिकार नहीं करना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कलैक्टिव रिसपोन्सिबिलटी सरकार की है। महामहिम राष्ट्रपति ने प्रत्येक मंत्री के विभाग निर्धारित किए हैं। यदि वह मंत्री जिनकी जवाबदेही तय है, सदन में आसन की परमीशन से नहीं रहेंगे,...( व्यवधान) आपसे परमीशन नहीं ली है और यहां से गायब हैं...( व्यवधान)
सभापति महोदय : मंत्री जी, बताकर गए हैं। उन्हें अपर हाउस में कुछ काम है, इसलिए बताकर गए हैं।
श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, एंडरसन का प्रत्यर्पण क्यों नहीं हो सका? अमरीका ने कहा कि साक्ष्य नहीं है। इसलिए प्रत्यर्पण नहीं होगा। जब विदेश मंत्रालय को जवाबदेह ठहराया गया, यह अखबार में बात छपी है कि विदेश सचिव ने मंत्री समूह की बैठक में कहा कि विदेश मंत्रालय इसके लिए जवाबदेह नहीं है।
सरकार को इसके लिए साथ देना चाहिए था ताकि अमेरिका को हम संतुष्ट कर सकते और उसका प्रत्यर्पण होता। साक्ष्य देना किस का काम था, एनडीए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई या सीपीएम का काम था, साक्ष्य जुटाना सरकार का काम था। यह सरकार लगातार इतने सालों से हैं, सरकार ने साक्ष्य क्यों नहीं जुटाया? …(व्यवधान) हमारी पार्टी के एक वक्ता श्री अर्जुन राय जी और हैं, उनका भी नाम है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नये सिरे से जो क्यूरेटिव पेटीशन दाखिल की है और जो भी राष्ट्रवाद नीति आपने बनाई है, उसका जो भी नारा हो, जितना भी सक्षम हो, एंडरसन को लाने की कार्यवाही नये सिरे से होनी चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके मुआवजे की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। जिन लोगों को दो साल की सजा मिली है, उन्हें फांसी की सजा देने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने हवाई-जहाज से एंडरसन को भगाया, जिनकी मिलीभगत रही या जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें भागीदार हैं, उन सब को कानून द्वारा सजा मिले, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पर सरकार से जवाब चाहूंगा।
SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Chairman, Sir, before I begin my speech, I just want to make a little request. My track record will speak for itself, the bell goes and I sit; I am one of those disciplined Members, who has never breached the bell. I breach you to give me a little more time today because this is an issue of such seminal importance and I have some observations and suggestions, which I think, the House might find enlightening. So, give me a little more time. The Biju Janta Dal has enough MPs, I think, in this House is to warrant a little more time.
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, I am sorry. There are so many speakers to speak on this subject. So, please confine yourself to the time allotted to your party.
SHRI PINAKI MISRA : Mr. Chairman, in 26 years, since the night of 2nd and 3rd of December, 1984, I think this must be the 26th time that this august House is debating or discussing the Bhopal gas tragedy. It has gone on to become an annual ritual. Every year, this happens around December 2nd and 3rd because the Parliament is always in Winter Session during this period. Therefore, there is a ritualistic outpouring of sorrow; there is a ritualistic outpouring of anguish; there is a ritualistic outpouring of what has not been done. It is like a collective lament that has gone on in this House.
Sir, today we meet yet again to discuss this issue because of an immediate provocation, which is that a judgment has come after almost 25 years by which three people have been indicted and sentenced to two years, which everybody has found appalling; that for the death of 16,000 people, how can you have a two year sentence. That is the provocation for this House discussing this issue today.
Along with that, there is also an issue of the woeful compensation package, which I have heard, being discussed in the House. There is the toxicity aspect which continues to obtain in Bhopal, which continues to poison the air, the water and the soil there, and which continues to plague generation after generation.
Sir, there were stirring speeches by Shrimati Sushmaji and from the Congress Benches, by Shri Manish Tewari. I cannot match their stirring rhetoric. But I would confine myself to facts, which is what I am trained to follow. The Leader of the Opposition mentioned the United States of America; the Leader of the Opposition mentioned the 20 billion compensation that has been set apart at the instructions of the President of the United States, by the British Petroleum for the oil leak, which has taken place recently in America. I would like to inform the House that America is the only country in the world that has an income tax on global income. Everywhere else, there is tax on income in the country of business. They place a very high premium on their passport; they place a very high premium on the US citizenship; and which is why no matter where you may earn in the world, you have to pay income tax in America. No other country has this. The American Secretary of Treasury was asked: “Why is this so? This is a very incongruous practice and it amounts to double taxation of income.” 15.00 hrs. He said it is because we have placed a very, very heavy premium on our passport. Anywhere in the world if there is an American in trouble, a US citizen is in trouble—it could be the jungles of Colombia, it could be the Himalayas in Nepal, it could be the Tehran hostage crisis in the American Embassy—the American Department, the US Government will move every sinew, will make every effort to ensure that, that the US citizen is bailed out of his jeopardy. That is the high price that the Americans have placed on human life there.
What is the price we, as an Indian State, have placed on our citizens here? That is the seminal question that this House has to ask itself.
15.01 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) Mr. Chairman, I am reminded of the fact that one month before this horrible tragedy took place in Bhopal I look to the left for this and I do not wish to be partisan-- roughly 15,000 to 25,000 Indian citizens, Sikhs, were massacred on the streets of India. People say it was State sponsored. People say the State turned a blind eye. I am not here to pass judgement. That is a fact. Therefore, human life was very cheap on the streets of India during those three or four day in Oct-Nov., 1984.
Now I look to my right. In 2002, again thousands of people were massacred in Gujarat. People say it was an act of State carnage. Some people say it was an act of State omission. I do not wish to make any statement on this in terms of a value judgement. Once again we have found that human life was cheap. From 1984 to 2010, today, human life continues to be cheap in India.
All our laws, whether it is rail accident compensation, whether it is road accident compensation, look at the way these are measured. Can you measure these in terms of the movie Erin Brockovich, which, I think, most of us are guided by where billions of dollars were paid by the American companies in the event of any man made disaster that they were responsible for? That does not obtain in India because our law of Torts unfortunately, Mr. Chairman, is extremely weak and that is the context I think in which the 4.70 million dollars, which was decided by the Supreme Court in 1989, was found to be perhaps, adequate for the compensation to be paid to those victims.
The tragedy is, the then Government of India did it. Within six months, there was another Government in power. The Congress was in Opposition. There was another Government where my friends from the right were supporting that Government. That Government did not lift a little finger to revisit that issue then. I come back to the fact that every political party of major hue has been in power in this country since 1984, since this unfortunate disaster took place.
Why are we in 2010, today, making a laughing stock of ourselves in the international comity of nations by trying to reopen a settlement arrived at in 1989? Do we think it is possible? It is legally not permissible. I am saying so on the floor of this House. It is not permissible to revisit an agreement which had been reached in 1989. It is not possible today to file a curative petition. The Government may have filed a curative petition. It will be laughed out of court. Internationally, we will be a laughing stock if after 14 years from 1996 to 2010, the Supreme Court today reviews its own judgement, which it passed in 1996. Mr. Chairman, we will be a laughing stock.
Now, Mr. Chairman, therefore, I say with great respect we have to today decide in this House henceforth whether we are going to place a larger premium on the life of Indian citizens in our country. The Indian State has to do something about it. This Parliament has to do something about it.
The second issue is toxicity. Now, I was really appalled, I was saddened by what Sushma Ji said today. Today, we pride ourselves on being a nuclear State. We want to sit at the nuclear high table, Mr. Chairman. We are nodding terms with the big five. The Leader of the Opposition here says that we are not able to take care of some toxic waste here which, by the highest possible account, is going to take about Rs.10,000 crore, about two billion dollars to clean up.
The Leader of the Opposition says that we must beg the Americans, because they have the incinerators and we do not have the incinerators in India, for this toxic waste to be shipped back there. Is this the India that we talk about, which has arrived on the international high table? I am appalled that the Leader of the Opposition had to make this suggestion today.
Again, I am appalled that successive Governments for the last 26 years have allowed this toxic waste to lie there. Eminent industrialists in this country have personally offered to clean it up. I know for a fact that Ratan Tata has made bold in public to say that Tatas would pay for it, please allow us to do it. At least, let some Government get up and say, you do it; you have the money; you have the philanthropy; and you please do it.
Why does some Government not get up and say that at least? Yet another GoM has been established now. This must be the 50th GoM that we know of in the last six years. Like the 49 before this, nothing will come out of this new GoM either unless there are some constructive suggestions that are placed on board.
Mr. Chairman, I will not take much time – you are looking at me. I know that I am not wasting the time of this House. On the quantum of punishment, let me put it straightway that this is a laughing matter whether Shri Rajiv Gandhi knew it. Frankly, within a month of his mother’s death Shri Rajiv Gandhi was too shocked at that point of time to be Machiavellian enough to send somebody away to any part of the world. Most of the Congress Party members in any case hate Shri Arjun Singh. So, all the blame has been put on him now.
All I wish to say in this regard is that I do not think extradition of Mr. Warren Anderson from day one was ever a serious option. Shrimati Sushma Swaraj was right in one thing that like Mr. Ottavio Quottrochi, Mr. Warren Anderson, both the extradition attempts were from day one never destined to succeed. Therefore, what is the point today in our lamenting and saying let us ask President Obama to send Mr. Warren Anderson back? Is this how the rule of law obtains? Is this how the rule of law is supposed to obtain? Is this how you are supposed to ask Heads of States who are on goodwill missions that they send back a 85 year old man to face trial here? This is not the way things should be done now, if this GoM is to be a serious GoM.
There is no shortage of funds. Shrimati Sushma Swaraj is wrong when she asks whether money grows on trees. There is enough money here. We do not have to go back and cry before Dow chemicals that we do not have three billion, four billion, seven billion, ten billion dollars – whatever it will cost – in order to ensure that people who have suffered for generations have to be given rehabilitation. We do not need to beg before anybody. I think the time has come for India to stand proud, stand bold. Yes, mistakes have been made. But mistakes have been made across all political shades in this House. Let him cast the first stone who has not sinned.
Shri Manish Tewari is right that in 1998, 1999. 2000. 2001, repeatedly with my friends on the right, their Law Minister and the Attorney-General have opined exactly what the earlier Law Minister and the Attorney-General have opined. The law does not change because political parties change in power. The law remains the same. Therefore, you will find Attorney-Generals there, Attorney-Generals here, Law Ministers there, Law Ministers here have to abide by the law. They have all said the same thing. So, let us not make a laughing stock of ourselves. Let us shear the rhetoric off. I beseech the House that let there be no more rhetoric. Let us actually sit down and apply our minds and decide what can be done for those miserable people.
Mr. Chairman, with great respect I say this. I do not know whether the nation and all political parties have been inefficient, have been apathetic and whether there has been a lack of political leadership. I leave it for this House to judge, for the nation to judge.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, with pain and anguish I rise to articulate my views and the views of my Party, the Communist Party of India with regard to the gas tragedy in Bhopal.
A diabolic industrial disaster occurred on December 23, 1984. What was the actual figure of death and how many people have been affected by the disaster, is very difficult to say. It has not yet been ascertained. Different Government agencies, administrations are giving different figures. Some independent agency has already reviewed it. According to their opinion, more than 20,000 people died and not less than half a million people have been affected. What was the gravity of the disaster is known to everybody. It was a national shock.
Sir, I am not going into the details of all the incidents that had occurred at that time. But my point is that the GoM was constituted and it was the expectation of the people that the GoM would take some immediate and important decisions, and respond to the problems and address the problems in the prevailing situation. But I deplore the recommendations made by the GoM headed by hon. Home Minister, Shri P. Chidambaram.
What has been said with regard to compensation and rehabilitation of the Bhopal gas tragedy victims is miserable and it would not address the problem. What is said? What was the recommendation in this regard? According to the GoM recommendations, less than 10 per cent of the total victims’ count of 5,72,241 would be eligible for compensation. Those who are eligible include 5,295 cases of death for Rs. 10 lakh compensation, 3,199 cases of permanent disability for Rs. 5 lakh compensation, 33,672 cases of temporarily injured for Rs. 3 lakh compensation and 42 cases of simple injuries for Rs. 1 lakh compensation. This does not even meet the immediate expectations of the victims or their families.
Not only that, when was the GoM constituted? The GoM was constituted immediately after the verdict was delivered by the Bhopal court. What has been stated in the verdict has been mentioned by several previous speakers. But I must say that it was a travesty of justice and mockery of investigation and trial in case of that diabolic industrial disaster.
The GoM did not even raise the issue of how the CBI acted in such an incompetent manner and how the charges have been diluted. They have not even charged them under section 302 of IPC. Who is responsible for that? Is it not our expectation that the GoM will touch this point also? Nothing is said about how these charges have been diluted. They have deliberately skipped the issue of who allowed safe passage to Warren Anderson of Union Carbide Corporation. The whole nation is pondering over it. This is not a simple matter. This is a matter of national concern, but the GoM did not even touch upon it. They just skipped this issue deliberately. So, it is very regrettable and I am very sorry for that.
Finally, what was the recommendation of the GoM? They have recommended spending money from the Public Exchequer to address the issue of toxic contamination. The money of Public Exchequer is the money of the tax-payers. It is the money of the people as a whole. How can Public Exchequer be used for compensation?
It is not Anderson and it is not the culprits; but it is our exchequer that had to pay the compensation in this regard. This is a matter of dissatisfaction, and a matter of anguish.
Why did the Government of India wait for so long, that is, till the Bhopal judgement? Why did they wait for so long? It may be attributed to signal to the US investors and the USA with whom the UPA-II is going to build a strategic relationship. This might be the main cause for the delay.
We have been discussing this matter in the backdrop of the Nuclear Liabilities Bill. So, I think that it would be very serious, and it will be very injurious and harmful to our country if we deal with this subject in this manner. Hence, my complaint / charge against this GoM.
What would be the solution to it? The solution to this problem cannot be made by one Party or the Government of the day or only by the Opposition. Therefore, my Party urges upon this Union Government to convene an all-Party meeting in this regard to solve / sort out / tackle this matter. This is a National issue, and this is not a very simple issue. All the people of our country are thinking over it as our prestige and dignity is related to it. More than 20,000 people have been killed, but the punishment awarded to them is nothing. It is a mockery. Therefore, seriousness is required in it. I think that the hon. Home Minister will address not only the anxiety of all the Members in this House, but will also convince the nation that he is very serious; he is bold enough; and he is willing to stand to the occasion and will not succumb to the pressure of the USA or is not to please the US investors.
With these words, I express my views.
*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) : Hon’ble Chairman, sir, I thank you for allowing me to participate in the debate on an issue of seminal importance – the Bhopal Gas Tragedy of December, 1984. Sir, the year 1984 was a year full of cataclysmic events. It was a tragic year. Successive generations have been affected by the fallout of these tragedies.
Sir, in June 1984, the holiest shrine of Sikhs, the Golden Temple was attacked. It was a Himalayan blunder committed by the then Government. The Golden Temple is the Mecca of Sikhs. Operation Bluestar scarred the hearts and minds of the Sikhs forever. In November 1984, Smt. Indira Gandhi was assassinated. And then, thousands of innocent Sikhs were butchered in cold blood throughout India for several days. It was followed by the worst industrial accident in the history of the world – the leakage of the lethal Methyl Isocyanate gas from the Union Carbide Pesticide Plant in Bhopal in the night of December 2-3, 1984. Over 20,000 people lost their lives in this catastrophe and lakhs of people were injured due to the ill-effects of this toxic gas. Those who survived were condemned to a life of living-death. They were maimed and handicapped for life. Children born after this incident had congenital diseases. Hence, 1984 was a black year in the history of the country.
Sir, what is more tragic is the fact that the Government of the day failed to rise to the occasion. It miserably failed to provide any relief or succour to the gas-victims. Instead of coming to the aid of the hapless victims, the Government reached an out-of-court settlement with the Union Carbide company. The people of Bhopal had great hopes that the Government would provide justice to them and bring the perpetrators of this crime to book. They had reposed their faith in their elected representatives. But, the Government of the day dashed all their hopes to ground. Injustice was done to the hapless victims. A paltry sum was agreed upon by the Government as compensation for the gas-victims.
* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.
Sir, lakhs of people had lodged criminal cases against the Union Carbide accusing the company of manslaughter and culpable homicide. But, with one stroke of the pen, the Government of the day snatched away their hopes of ever getting justice or bringing the guilty to book. Claims for compensation worth thousands of crores had been filed by the hapless victims of this gas-tragedy against the Union Carbide company. However the Government settled for a measly amount of 615 crores only as compensation to the gas-victims. This paltry sum was an insult to the sacred memory of gas-victims. 25 years have passed and much water has flown down the Games. But, even this paltry compensation has not reached the genuine victims. Those responsible are roaming scot-free. Those at the helm of affairs all these years have cheated the victims. The victims have been left in the lurch. The Government should have put a heavy premium on the lives of our citizens who had suffered in this horrible tragedy. Instead, there was a sell-out. Thus, the Government abdicated all its responsibility.
Sir, this was a tragedy of immense proportion. The Union Carbide Chief was responsible for the lack of safeguards at the Bhopal Plant of Union Carbide. Instead of putting him behind bars, Anderson was granted a safe passage out of the country. He was allowed to flee from the country. It was a treacherous act on the part of the Government.
Sir, after the assassination of Smt. Indira Gandhi, thousands of Punjabis and Sikhs were massacred throughout the country. It was a blot on the secular credentials of the country. Sikhs were butchered in cold blood. Tyres were put around their neck and they were burnt alive. Petrol was put in their mouth and they were set on fire. It was a barbaric genocide of Sikhs. However, the culprits have not yet been brought to book. 25 years have passed but the victims of anti-Sikh riots are still crying out for justice. In this august House too, members expressed their protest on this sensitive issue. However, the Government connived with the CBI and gave the guilty a clean chit. Those who were culprits were granted ‘Z’ security and other facilities were lavished on them. These criminals are leading a life of comfort and affluence.
Sir, there was a time when India was considered a ‘Golden Bird’. However, today the country finds itself in a sorry state, courtesy the Government. People, who are responsible for killings, are roaming scot-free. It is a travesty of justice. It is a mockery of the rule of law.
Sir, at the time of Operation Bluestar, a large number of Sikhs protested against the Government and went into self-exile out of disenchantment with the wrong policies of the then Government. The names of these Sikhs were put in a Black List. The Government refuses to scrap this Black List. These Sikhs cannot come back to their own country. These people have been dubbed anti-nationals. However, the fact is that they were merely protesting because their religious feelings had been hurt. The Government had brought tanks inside the Golden Temple. Naturally, the Sikhs were enraged. Sir, I urge upon the Government to scarp this Black List immediately and allow these Sikhs to come back to their own country with honour and dignity.
Sir, the Government should also provide a handsome amount as compensation to the victims of Bhopal Gas Tragedy. Anderson should be extradited and stringent punishment should be meted out to him for his acts of omission and commission.
Sir, I have another apprehension. The Government wants to set-up N-power plants in the name of development. However, it is a double-edged sword that cuts both ways. What will happen if there is a nuclear mishap in such a N-power plant? It can be catastrophic.
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
SHRI SHER SINGH GHUBAYA : The Government must take adequate safeguards if it intends to pursue its present policies. Otherwise, generations to come will suffer irreparable damage.
In the end, I urge upon the Government to bring to book the culprits of Bhopal Gas Tragedy. It is a festering wound that time has failed to heal. Also, those who were involved in the gruesome anti-Sikh riots of 1984 should be given exemplary punishment.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, this House in the past witnessed a number of debates on this issue. Today we are discussing the Bhopal Gas Tragedy on a different context. In the past, we had discussed on this at length when there was a settlement, when there was disaster in 1984 when after the elections, the Government came to power in the Eighth Lok Sabha. Today we are discussing when there was an outrage throughout the country when on 7th July, the Bhopal Court gave a judgment. It was the mockery of the judgment and lakhs and lakhs of gas victims are yet to get justice.
This was the biggest industrial accident which had ever happened in our country. The entire episode of how Bhopal gas accident was handled shows the connivance of successive Governments with American multinationals in deflating their culpability.
Culpability was established by a Committee that was constituted by the Government of India just after this disaster under the Chairmanship of the then Director-General of CSIR Mr. Varadarajan. This Committee went into the accident in-depth and established the culpability, giving reasons why that accident took place and what the defects were and whether the safety rules were properly observed or not. We were surprised when in 1996 Supreme Court gave judgment that they changed the Section from 304 to 308 by diluting the culpability of the accident.
Union Carbide Corporation is a subsidiary company which was set up in Bhopal. Six months before the 2nd of December when this disaster took place, the Safety Audit Committee undertook a study of the safety aspect of the Bhopal Unit of the Union Carbide Corporation. That Committee also found out the defects in the unit and suggested some remedial measures. During the six months before this accident took place, there were a number of accidents and even workers died. But the company did not take any care to rectify the defects. It was not that it happened suddenly. Why were safety measures not undertaken by the company? We were the safety norms violated?
The poisonous gas was emitted by one of the tanks which had more than 40 tonnes of MIC stored in it. Because of that poisonous gas, 2500 people in and around the UCC unit in Bhopal died. Those were slum areas. Poor people were living there nearer to the unit. More than five lakh people were exposed to the poisonous gas. Immediately 2500 people died and in subsequent years, the figure of dead crossed 22,000.
The Chief Executive Officer of the company Mr. Warren Anderson came to the country. Before he came here, an undertaking was given by the Government of India that Mr. Anderson would be given a safe passage.
He came; he was arrested. Immediately he was released. Not only released, he was brought to Delhi; he was accompanied by two officers of the State Government. He went back to New York. He is the main culprit. When he was arrested, why was he released? He had not even applied bail. He was sent to Delhi by Government aircraft; and then, to New York.
Congress Party was in power. Without the knowledge of the Prime Minister of the country, how could a Chief Minister of a State take such a decision? Has it been done at the behest of the Prime Minister of India? Was there any agreement with the President of America that Mr. Anderson could come, and then, he would be given a safe passage? Why has this happened? During these 26 years, no attempt has been made to bring him back here to stand trial. We have Extradition Treaty agreement with the USA. But there has not been any attempt to extradite Mr. Anderson and to bring him back. He is the main person responsible for mass slaughter of the people that happened in 2nd December, 1984.
We have seen the statement of the Joint Director of the CBI. CBI undertook the investigation. But I have seen the statement of Joint Director, B.B. Lal to know as to what he has stated. He has stated that instructions came from Delhi, from the Central Government that CBI should not seriously try for extradition of Mr. Warren Anderson. I would like to know from the Government this. Initially, the Government of India claimed three billion dollars as compensation. There was a settlement between the Government of India and UCC. That was an out of court settlement. By out of court settlement, the claim of three billion dollars, which was made by the Government of India, came down to 450 million dollars, that means, Rs.713 crore. That was finally settled with UCC. With this amount, the families of deceased received only Rs.12,000 to Rs.15,000 each.
Why did the Government of India during this period of 26 years not seriously try when the Supreme Court of India diluted the seriousness of the case and changed the section from 304 IPC to 304 (a) IPC? The Government of India did not seriously contest and challenge this and accepted the judgement of the Supreme Court. During this period, they had not seriously pursued the case. The family of the victims continued to suffer. Even during these days, those who were born, were born with blindness and other defects or diseases; they were found among the people of that area. You can find the difference in attitude.
The CBI wanted to visit their plant in USA. In West Virginia, they have a unit; the CBI wanted to visit that unit; but they were not permitted. They wanted to see the difference between their unit in West Virginia and the unit in Bhopal. But they were not allowed to visit. You can find the double standard being followed by this company.
Now, Dow Chemicals has purchased the UCC. The responsibility of cleaning that area and disposing or removing the poisonous waste materials which were dumped in Bhopal in the campus of UCC is the responsibility of the Dow Chemicals since it has now been taken over by them.
But we do not find that action. A Group of Ministers was constituted, but they took ten days to finalize the report. It made certain recommendations; it had enhanced the compensation amount; it had recommended that a further compensation of Rs.1500 crore be sanctioned by the Government of India. Why should the Government of India pay this money? This is people’s money. Why should UCC or the Dow Chemicals not be asked to pay more compensation? It is because the money which was originally claimed by the Government of India in 1986 was 3 billion dollars; and why was that amount reduced to just Rs.713 crore? The Government of India has decided to take necessary steps to seek extradition of accused no.1.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA : When the Government of India considers accused no.1 as Warren Anderson, it has decided to start and try to seek extradition of accused no.1. We are developing strategic relations with the USA, in different spheres. Our Prime Minister has visited the USA. Many Ministers are holding meetings with their counterparts in the USA.
Has the Government of India till date taken up with the Government of United States of America the extradition of Warren Anderson? During these 26 years people are suffering from various ailments and diseases and they will continue to suffer. The ground water in the entire area within the five kms. radius in Bhopal has been contaminated. How can the area be developed? How can the people who have been exposed to poisonous gas be treated properly? No proper treatment has been given to them. There is a need to provide more funds.… (Interruptions) The UCC, now Dow Chemicals should also be prosecuted and should be forced to full cost for all remedial measures like, re-examination of categorisation of deaths and injuries while treating the current additional compensation offered as interim relief.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Next speaker is, Shri Joshi.
SHRI BASU DEB ACHARIA : We demand to set up a proper medical infrastructure for Bhopal victims and make available the required medicines; take up the issue of UCC’s liabilities both criminal and civil and exhibiting Letter Regoratory which has not been done.
The entire Opposition demanded that Civil Nuclear Liability Bill, with the experience that we have with the UCC, a multinational company of the United States of America, be enacted. USA is now putting pressure to enact a legislation in regard to Civil Nuclear Liability.
MR. CHAIRMAN: You have made your point.
SHRI BASU DEB ACHARIA: The Bill is before the House.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down.
SHRI BASU DEB ACHARIA : The amount which is there in the Bill is much less than what has been paid.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Before I say ‘nothing will go on record’, please sit down.
SHRI BASU DEB ACHARIA : I am concluding, Sir.
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN : I have given you too much time. Shri Joshi, you may start.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Let me conclude, Sir.
MR. CHAIRMAN: No, please, I have already called him.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Please allow me to conclude.
MR. CHAIRMAN: No. You should know that I have given you enough time.
श्री कैलाश जोशी (भोपाल): माननीय सभापति महोदय, मैं भोपाल गैस त्रासदी का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं और मेरे सामने ये सब घटनायें घटित हुई हैं।
सभापति महोदय, जिस जमीन पर यह कारखाना लगाया गया था. वह जमीन काली परेड के नाम से जानी जाती थी जिस पर नवाब के जमाने में सेना की परेड हुआ करती थी। बाद में जब मास्टर प्लान बना तो उस भूमि को खाली छोड़ दिया गया था। उस जमीन पर कोई भी कारखाना लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी क्योंकि वह बस्ती से लगा हुआ स्थान था। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार ने वहां कारखाना लगाने की अनुमति दी। सरकार को मालूम था कि उसमें एमआईसी सहित कई प्राणघातक रसायनों का प्रयोग किये जाने वाला है। वर्ष 1981 में एक बार ऐसी घटना घटी भी थी जब गैस का रिसाव हुआ और कुछ मजदूर मारे गये थे। उस समय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भविष्य़ में इससे भंयकर घटना घट सकती है, इसलिये ऐसी कोई प्रभावी व्य़वस्था की जाये। उस समय यूनियन कार्बाइड की जो टीम उस घटना की जांच करने आयी थी।
उस टीम ने मिलीभगत से बाद में यह रिपोर्ट दी कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, यह साधारण घटना है और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भी कार्यवाही यूनियन कार्बाइड ने नहीं की, न ही राज्य सरकार ने उस पर कोई दबाव डाला। इसके परिणामस्वरूप यह घटना घटी थी। जब यह घटना घटी, तो इसमें हजारों लोग और पशु मारे गए और पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे, वे रास्तों पर टपक पड़े। 5 तारीख को घटना के दो दिन बाद मैं स्वयं उस इलाके में गया था। जिन लोगों की आंखों में जलन हो रही थी, वे घरों से निकलकर भागने लगे तो उनकी सड़कों पर ही मृत्यु हो गई और दो दिनों तक उनके शव सड़ाकों पर पड़े रहे। इसी प्रकार से गाय, भैंसें, कुत्ते और बिल्लियों के शव भी दो-तीन दिनों तक वहां पड़े रहे, उसके बाद ही उनके शवों को हटाया गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के घटने का कारण यह था कि सरकार ने गलत जगह पर कारखाने को लगाने की अनुमति दी थी। जिस समय यह कार्यवाही चल रही थी, उस समय आपातकाल लागू था और हम लोग जेल में बंद थे, हमें पता भी नहीं चला कि कब अनुमति दी गई। जब हम बीस महीने के बाद जेल से बाहर आए, तब कारखाने के नींव रखी जा चुकी थी।
सभापति महोदय, इस घटना के बाद वहां के पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा गया। उन्होंने इसकी जांच शुरू की कि घटना क्यों घटी और इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? 6 तारीख से शहर की साफ-सफाई का काम शुरू हो गया। पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। किन्तु 6 दिसम्बर की रात को अचानक आदेश आ गया कि इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और वह इस काम को करेगी। इससे पुलिस की भुमिका नगण्य हो गई। पुलिस ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकी क्योंकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में कम्पनी के 8 अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण बनाया और उन सभी को भी जमानत पर छोड़ दिया गया। हजारों लोग मारे गए थे। यह सीबीआई को मालूम था, किन्तु इसके बावजूद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। उन दिनों एंडरसन भी भोपाल में थे। यह पुलिस को मालूम था। लेकिन एंडरसन को जमानत पर छोड़ दिया गया। उस समय सीबीआई ने कुछ नहीं कहा। जब सीबीआई के अधिकारी से पूछा गया कि इन्हें क्यों छोड़ा गया है तो उन्होंने कहा कि हमने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही छोड़ा है। न पुलिस को बताया गया, न कोर्ट को बताया गया और सभी को बाहर से ही बात करके छोड़ दिया गया। एंडरसन को तो उसके गेस्ट हाउस में ही जमानत देकर छोड़ दिया गया।
महोदय, वारण्ट जारी होने के बावजूद भी वारण्ट को तामील नहीं किया गया। अभी भी वहां की पुलिस वारण्ट तामील होने का रास्ता देख रही है। उसके खिलाफ अपराध दर्ज हैं। उसको कोर्ट में पेश किया जाना है। जब यह घटना घटी उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने एंडरसन और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश पुलिस यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में एंडरसन को गिरफ्तार करने पहुंच गई। अरैस्ट करने की कार्रवाई चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री का दूसरा निर्देश आ गया कि कोई कार्यवाही नहीं की जाए, उसे छोड़ दिया जाए और अधिकारी शासकीय विमान से उसे दिल्ली पहुंचा दें। इसके बाद वहां के कलैक्टर और एसपी उसे शासकीय कार से एयरपोर्ट छोड़ने आये और उसे शासकीय विमान से दिल्ली पहुंचा दिया गया।
महोदय, मुझे जानकारी मिली है और यह तथ्य पूर्ण है कि .. * जब हमने उसका विरोध किया...( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : आप कृपा करके नाराज मत होइए।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please take your seats. Please do not make allegations.
… (Interruptions)
श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): आप बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, ये सबूत मांग रहे हैं।...( व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए, आपको सबूत चाहिए। ...( व्यवधान) आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं सबूत लेकर आपके पास आ जाऊंगा।...( व्यवधान) मेरे पास सबूत हैं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair. Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have asked him to stop making allegations.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down and do not disturb the proceedings.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not accuse somebody.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have already asked him not to make allegations. Please take your seats.
… (Interruptions)
श्री जगदम्बिका पाल : इस प्रकार से किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते।...( व्यवधान) क्या आप संसदीय परम्पराओं को जानते हैं? ...( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे पास प्रमाण है। ...( व्यवधान) मेरे पास इन सब बातों का प्रमाण है और अभी मैं बता सकता हूं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.
… (Interruptions)
श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि 1985 के चुनाव के लिए ...( व्यवधान)* श्री जगदम्बिका पाल : ये इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने एस.पी. को फोन किया।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if there is anything objectionable, then I will see to it that it is deleted from the records.
… (Interruptions)
श्री कैलाश जोशी : आप पूछने वाले कौन होते हैं, सरकार हमसे पूछेगी तो हम उसका जवाब देंगे। आप ऐसे ही बीच में बोल रहे हैं। ...( व्यवधान)
16.00 hrs. सभापति जी, उस संस्था के जो आज अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस घटना के घटने के बाद भी सार्वजनिक रूप से बोला है कि हमें यूनियन कार्बाइड से चन्दा मिला था। अब आपको किस बात का सुबूत चाहिए ? ...( व्यवधान) उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair and conclude.
… (Interruptions)
श्री कैलाश जोशी : सभापति जी, मैं तो कन्क्लूड करना चाहता हूं, लेकिन वे मुझे बोलने तो दें। ...( व्यवधान) सभापति जी, मेरा यह आरोप भी है कि यूनियन कार्बाइड से ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* श्री कैलाश जोशी : सभापति जी, मेरा यह आरोप भी है कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने यूनियन कार्बाइड से चुनाव के लिए पैसा लिया है। ...( व्यवधान) और इस कारण उसे छोड़ा गया है। इसके प्रमाण हैं। ...( व्यवधान) सी.बी.आई. के रिटायर्ड अध्यक्ष ने भी बोला है कि यह सच है और किस व्यक्ति के थ्रू पैसा आया है, यह सबको मालूम है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: I have given you plenty of time. I cannot give you any more time to speak. Shri Verma, please continue now.
…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* श्री सज्जन वर्मा (देवास): माननीय सभापति जी, इस सदन में 25 साल के बाद भोपाल गैस ट्रैजडी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इतनी भीषण त्रासदी पर ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. There is a certain amount of time allotted to each Party. Your Party’s time is over.
(Interruptions) …* श्री सज्जन वर्मा : सभापति जी, आज सदन में पहली बार, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं, तब यह लगा कि नेता प्रतिपक्ष के पास अच्छे शब्दों का पिटारा नहीं है, यानी अच्छी डिक्शनरी नहीं है।
माननीय सभापति जी, 25 साल के बाद जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन्हें मदद मिलनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इस बात से इस सदन का कोई मैम्बर इंकार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में एक बार भी यह नहीं कहा कि गैस ट्रैजडी में जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन्हें ये सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ यह कहा कि यह हुआ, वह हुआ, इधर की सड़क को उधर मोड़ा और उधर की सड़क को इधर मोड़ा, इस घटना को उस घटना से ले जाकर जोड़ा, क्योंकि इस सदन में श्रीमती सुषमा स्वराज से बड़ा शब्दों का कोई और जादूगर नहीं है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Sajjan Verma is saying.
(Interruptions) …* श्री सज्जन वर्मा : सभापति महोदय, उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी को 1984 के दंगों से जोड़ा, सोहराबुद्दीन के केस से जोड़ा, उन्होंने इसे मोहम्मद अजमल कसाव के साथ जोड़ा। उनसे कोई व्यक्ति दिल्ली में खड़ा होकर पूछे कि माननीय सुषमा जी, बनारस जाना है, तो कैसे जाएं ? सुषमा जी कहेंगी कि देहरादून होकर जाना। शब्दों की ऐसी जादूगरी उनके अलावा इस सदन में और कोई नहीं कर सकता। माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ...( व्यवधान)
मैं यह निवेदन करता हूं कि बहुत सारी बातें सुषमा जी ने कठोर शब्दों में अपनी बुलन्द आवाज में कहीं, उस वकील की तरह, जो एक आयातित वकील होता है, जो वकील अपने मुवक्किल की, अपने क्लाइंट की अच्छी-अच्छी बातें तो मजिस्ट्रेट के सामने रखता है, लेकिन कमजोर बातें अपने मुवक्किल की, अपने क्लाइंट की सामने नहीं लाता। सुषमा जी, 5.5 लाख लोगों की गैस ट्रेजेडी में आर्थिक सहायता मिली। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस केस की पैरवी सुषमा जी कर रही थीं, वह इतना कमजोर केस था कि उसकी हवा अरुण जेटली साहब ने निकाल दी। इतने कमजोर केस की पैरवी सुषमा जी कर रही थीं कि 16.06 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair) जब अरुण जेटली जी ने लॉ मिनिस्टर होते हुए अपनी फाइल में यह लिखा: “Warren Anderson is not responsible for Union Carbide gas leakage and Bhopal gas tragedy.” जब उनकी पार्टी का व्यक्ति एक मंत्री रहते हुए यह बात कर रहा है, तब मैं समझता हूं कि सुषमा जी को इस सदन में देशप्रेम की बातों का भाषण नहीं देना चाहिए।
आपको आश्चर्य होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग इफैक्टिड हुए हैं, मैं उनकी तरफदारी करता हूं, मेरी सरकार उनकी तरफदारी करती है और सुविधाएं मिलें, उसकी तरफदारी पूरा सदन करता है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय यह घटना हुई, 2-3 दिसम्बर, 1984 की दरम्यानी रात को, उस समय भोपाल की जनसंख्या 8.25 लाख थी और जब गैस ट्रेजेडी के बाद दावे आये तो 10.25 लाख दावे आये। यह आश्चर्य का विषय है कि यह सुषमा जी नहीं देख पाईं कि जहां 8.25 लाख की जनसंख्या है, वहां 10.25 लाख दावे प्रस्तुत किये गये। इतने फर्जी दावे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रस्तुत कराये, मैं तो यह कहूंगा।
बार-बार सुषमा जी ने कांग्रेस की अस्मिता पर प्रश्नचिन्ह लगाया, कांग्रेस की सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगाया। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि सन् 1984 में जब यह घटना हुई, उस समय के चन्द दिनों के बाद लोक सभा के चुनाव थे और अविभाजित मध्य प्रदेश में लोक सभा की 40 सीटें थीं। उनमें से 39 सीटों के चुनाव हुए और 39 पर हमारी पार्टी के लोग जीते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि थोड़े दिनों बाद भोपाल संसदीय सीट का चुनाव, जो इस ट्रेजेडी की वजह से रोक दिया गया था, जब चन्द दिनों के बाद भोपाल संसदीय सीट का चुनाव हुआ तो लाखों वोट से कांग्रेस का नुमाइन्दा इस घटना के बाद भी जीतकर आया, मैं यह सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। जब सुषमा जी कांग्रेस की अस्मिता पर प्रश्न-चिन्ह लगा रही थीं, तब शायद उनको इस बात का ध्यान नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 1984 की इस घटना के बाद मार्च, 1985 में मध्य प्रदेश विधान सभा के चुनाव थे और सम्पूर्ण मैजोरिटी के साथ कांग्रेस ने फिर भोपाल में, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, इसलिए कांग्रेस की सरकार को कठघरे में खड़ा करना...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको टाइम दिया जाये। ये गवाह हैं, जिन्होंने सारी बातें देखी हैं, इसलिए आप उनको बुलवाइये।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, आप उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।
श्री सज्जन वर्मा : 6.5 साल से मध्य प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ..(व्यवधान)
सभापति महोदया : आप इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए।
…( व्यवधान)
श्री सज्जन वर्मा : मध्य प्रदेश के अंदर साढ़े छः साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया, जिससे गैस पीड़ितों और उनके परिवार वालों को कोई सहायता मिल सके। यहां तक इस सरकार ने उल्टे यह काम किया कि जब गैस पीड़ित लोग, ...( व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब गैस पीड़ित परिवार भोपाल की सड़कों पर न्याय मांगने के लिए निकलते थे, तब भाजपा की शिवराज सिंह सरकार उन पर लाठी और डंडे बरसाती थी। इस तरह की सरकार और पार्टी के लोग इस सदन में बात करने के काबिल नहीं हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष को आह्वान करता हूं कि मनीष तिवारी जी ने कांग्रेस की तरफ से जो तथ्य रखे, उनमें से एक भी तथ्य आप नहीं काट पाएंगे। एक भी तथ्यात्मक बात आपके पास नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं स्टेज लगा दिया गया हो और सुषमा स्वराज जी उस पर राजनीतिक भाषण दे रही हों। उन पीड़ितों के आंखों के आंसू पोंछने के काम के लिए एक भी शब्द नहीं था जिससे गैस पीड़ितों के आंसू पोछे जाएं और उन्हें सहूलियत दी जाए। ...( व्यवधान)
माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सदन में उसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, जो खुद न्याय करता हो, जो खुद न्याय की परिभाषा जानता हो। आज कैलाश जोशी जी यहां उपस्थित हैं। यह उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि मैं भोपाल का वासी हूं, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। आप हमारे देवास जिले के रहने वाले हैं। जिस तरह से सुषमा स्वराज जी आयातित होकर भोपाल के पास आयी हैं, उसी तरह से आप भोपाल आयातित होकर गए, इसलिए उस समय का दर्द आपकी जानकारी में नहीं है कि गैस पीड़ित परिवारों ने क्या और कैसे भोगा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब-जब दिल्ली में गैस पीड़ित लोग भोपाल से चलकर आए, तब उस समय पिछली यूपीए गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के मात्र चार सांसद ही थे ...( व्यवधान) जबकि बीजेपी के 20-22 सांसद थे, जब भोपाल से गैस ट्रेजडी से पीड़ित लोग यहां आते थे, दिल्ली की सड़कों पर लावारिस घूमते थे । तब भाजपा के सांसदों में से किसी एक ने भी उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दी कि आइए आप चाय या पानी पीजिए। आज आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री सज्जन वर्मा : ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और थोथी बातें कर रहे हैं। इनके पास तथ्यात्मक कुछ भी नहीं है। आज मनीष तिवारी जी ने जो जवाब दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद किसी भी विषय पर सुषमा स्वराज जी ओपनिंग करना भूल जाएंगी। ...( व्यवधान) किसी भी विषय पर सुषमा स्वराज जी ओपनिंग नहीं करेंगी। पिछली तीन बार से वह देख चुकी हैं कि कितना गलतबयानी करती है, अतथ्यात्मक बात करती हैं। हमारे कांग्रेस के लोग जो भी जवाब दें, मंत्री जी तो बाद में जवाब दें...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप समाप्त करिए।
…( व्यवधान)
श्री सज्जन वर्मा : लेकिन मनीष तिवारी जी की बातों का जवाब एक भी सदस्य नहीं दे पाएगा। माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम इस सदन में ...( व्यवधान) मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप आपस में चर्चा नहीं करें।
…( व्यवधान)
श्री सज्जन वर्मा : मैं बहुत समझदारी के साथ कहना चाहता हूं, आप जैसे नहीं ...( व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं न्यायपूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप् से गैस पीड़ितों को और सुविधाएं मिलनी चाहिए, यदि हमारी सरकार उनको और अतिरिक्त सुविधाएं मुआवजे के रूप में देती है, तो हम उनको धन्यवाद देंगे। जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करें।
श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी तरफ से माननीय कैलाश जोशी जी बोल रहे थे। वह भोपाल से ही सांसद हैं। सालोंसाल से भोपाल में निवास भी है और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि एक प्रकार से एबरप्टली उनका भाषण बीच में काट दिया गया है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : प्लीज आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति महोदया, मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि उनके भाषण के बीच में बार-बार टोका-टोकी की गयी, इसलिए केवल उनका भषण पूरा करने के लिए उनको दो मिनट का समय दिया जाए, ऐसा हम आपसे नम्र निवेदन करेंगे। वह बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, इसलिए मेरा आपसे इतना निवेदन है कि कृपया आप उनको अपना भाषण पूरा करने के लिए उनको थोड़ा समय दीजिए।
सभापति महोदया : मैं वाइंड-अप करने के लिए दो मिनट का समय देती हूं, लेकिन जो चेयर की रूलिंग थी कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम हटा दिए जाएं और इस तरह दुबारा नाम नहीं लिए जाएंगे।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : एज एन एक्सैपशनल केस केवल वाइंड-अप करने के लिए दो मिनट का समय है। मैं फिर रिपीट करती हूं कि चेयर की जो रूलिंग दी जा चुकी है कि जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उन पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप नहीं करें।
...( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : माननीय सदस्यों ने कई लोगों के नाम लिए हैं, तब किसी ने नहीं कहा।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप वाइंड-अप कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : अगर बहस वाइंड-अप करेंगे तो हमारे दल के सदस्य कब बोलेंगे।
सभापति महोदया : मैं जोशी जी की बहस को वाइंड-अप करने के लिए कह रही हूं। जोशी जी, मैं आपको एज ए स्पैशल केस इजाजत देती हूं।
…( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY: It should not become a precedent.… (Interruptions)
श्री लालू प्रसाद : आपके आने से इंसाफ मिलता है।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप दो मिनट सुन लीजिए और सदन में पहले जो रूलिंग आ चुकी है, उसे सब सदस्य याद रखेंगे।
…( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : हम मांग करते हैं कि एंडरसन का प्रत्यार्पण कराने के लिए केन्द्र सरकार तत्काल कार्यवाही करे, क्योंकि उन पर आज भी भोपाल पुलिस का वारंट जारी है। वारंट होने के बाद भी वे आज तक अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसलिए उनका प्रत्यर्पण करवाकर जेल में भेजने की व्यवस्था की जाए जिससे उन पर मुकदमा चल सके।...( व्यवधान) आप फिर बीच-बीच में बोल रहे हैं।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : इस बीच एक घटना और घटी जिसके बारे में माननीय सदस्य बोले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला आया जिसमें धारा 304 के मामले को घारा 304 (ए) में बदल दिया गया। उस समय जो जस्टिस थे, उन्होंने यह निर्णय लिया और निर्णय लेने के कारण भोपाल में जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, वहां के न्यायाधीश को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदली हुई धारा में ही मुकदमा चलाना पड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि सबको दो-दो वर्ष की सजा मिली, इससे ज्यादा नहीं मिली। जिन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली, उन्हें केवल दो-दो वर्ष की सजा मिली और वे अभी भी अपील में जा रहे हैं, जेल से बाहर हैं। यह स्थिति हुई। जस्टिस महोदय को इसका यह इनाम दिया गया कि भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए जो अस्पताल खोला गया, उन्हें उस अस्पताल की संचालन समिति का जीवनभर के लिए अध्यक्ष बना दिया गया। वे आज भी उस पर बैठे हुए हैं।
हमारी दूसरी मांग है कि उस समिति को तत्काल भंग करके नई समिति का गठन किया जाए जिसमें भोपाल के नागरिक, भोपाल के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए।...( व्यवधान)
मैं गैस त्रासदी के पीड़ितों के बारे में कहना चाहता हूं। पीड़ितों की संख्या सही नहीं बताई गई है। लोग इससे कहीं अधिक संख्या में मरे हैं जिनके शवों को बाहर जाकर नदी में बहा दिया गया है। यह वहां के लोग आज भी कहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वहां से पीड़ितों की जो संख्या बताई जाती है, उसे विश्वसनीय माना जाए और यहां की संख्या को ठीक नहीं माना जाए। यही स्थिति बीमार लोगों की भी है।
तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि भोपाल में उस समय कोई 56 वार्ड थे।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : जोशी जी, आपके दो मिनट हो चुके हैं। मैं नाम लेने के लिए बाध्य हूं।
...( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : वे व्यवधान डाल रहे हैं, आप उन्हें रोकिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप एक सैकिंड में अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : मैं कहना चाहता हूं कि पीड़ितों के बारे में संख्या ठीक से निर्धारित की जाए।
जो मुआवजा अभी दिया गया है, वह अत्यंत कम है। इसलिए कम से कम मृतकों को दस लाख रुपये, गंभीर बीमारों को पांच लाख रुपये और अन्य को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये, यह हम लोग मांग करते हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय, सीबीआई की चर्चा यहां पर आयी है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : जोशी साहब, कृपया करके अब आप बैठ जाइये। …( व्यवधान) सभापति महोदया : कल्याण जी, अब आप अपना भाषण शुरू कीजिए। …( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, सीबीआई की चर्चा यहां पर आयी है और सीबीआई के बारे में सभी माननीय सदस्य बोले हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : जोशी साहब, अब आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, मैं अपना वाक्य पूरा करके समाप्त कर रहा हूं। ...( व्यवधान)
सीबीआई हमारे देश की विश्वसनीय जांच संस्था रही थी, किन्तु दुर्भाग्य से कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे हैं कि सीबीआई पर से विश्वास उठने लगा है। सदन में भी अनेक सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप अपनी बात कहिये।
…( व्यवधान)
श्री कैलाश जोशी : मैं अपनी बात कहता हूं कि हमारा यह भी अनुरोध है कि सीबीआई के मामले में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाये, जो इस बात की जांच करें कि सीबीआई का कार्य निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ किस प्रकार हो...( व्यवधान) ऐसी व्यवस्था की जाये।
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam Chairman, I will not take much time of the House, as has been taken by the hon. Leader of the Opposition. I will take only three or four minutes. I do not know whether the hon. Leader of the Opposition has really done her home work or not and she should really ask questions to a member of her own party who is now a Member of the Rajya Sabha and also the present Leader of the Opposition there.
Madam, I do not know whether you have the power to call for the official files here. But if the file in respect of this matter is called for, the entire nation will see as to what has been done when her party member was the Law Minister in the year 2001. It is really shocking, simply shocking. In 2001, the then Attorney-General of India Shri Soli Sorabjee sent his legal opinion to the Government and the then Law Minister noted his opinion on the file as follows:
“The evidence so far collected does not appear to be sufficient at this time to meet the standards applicable in the US.” Now, everybody knows who was the Law Minister in 2001. It was none other than Shri Arun Jaitley and it is he, who recorded his opinion like this in the file. You can bring the record and the entire country will be able to see that. The then Law Minister recorded his opinion in the note sheet on the basis of the opinion given by the then Attorney-General Shri Soli Sorabjee and he said:
“Our extradition case appears to be weak.” You can call for the records and see that. This opinion was given by the then Attorney-General in July, 1998 in response to a query from the Legal and Treaties Division of the Ministry of External Affairs. On 25th September, 2001, the note was given by the then Law Minister. He was not only the Law Minister of the country at that time, but he is a senior advocate of the country with experience of practicing in the Supreme Court for long years. I have great respect for him for his abilities in the legal field. The person who commands a special respect in the legal field in our country, this gentleman, when he was the Law Minister, wrote in his note:
“It is not the case that Mr. Anderson committed any act that led to the direct result of the leakage of gas and the consequent loss of lives and injuries.” …(Interruptions)
सभापति महोदया : यह कोटेशन है, एलीगेशन नहीं है।
SHRI KALYAN BANERJEE : Thereafter he went on writing:
“There is no evidence that Mr. Anderson had knowledge of design defects and violation of safety requirement and yet he failed to take proper remedial measures.” He also added there:
“There was no evidence to show that the parent company exercised control over the day to day operations and running of the Bhopal Plant.” It has also been written there and if I do not quote that I will not be stating the truth. So, I quote:
“It will be a matter of policy to go ahead with the extradition request despite the shortcomings.” This is the position. The then Law Minister has done it. Why the allegations are there? Why in 1996 Chief Justice Ahmadi reduced the crime, transformed the charges under section 304? Why did the BJP leaders did not say anything at that point of time? Why nothing was said? Why did they not come out? Why that was not protested? Why did they not say that the Supreme Court has no power to do it? Why did they not file any application? Why did they not file the curative petition?
Today all crocodile tears are coming. In Bengali it is said, “kumirer kanna”. Now, this is nothing. It is simply for making the politics. If this is done, if this is wasted, if it is lost, if the victims have suffered, they have suffered because of the opinion of the then Law Minister, who has spoiled the entire case. It is a fact. It has to be accepted.
Today, the entire nation wants to know what the legislators were doing, what the parliamentarians were doing. Why would under section 304(A) two years imprisonment be there? Is it the responsibility of the court? Or this is our responsibility? Why have we not done it? Why have we not amended section 304(A)? Why have we not said in 1996 when Justice Ahmadi said, ‘reduce the quantum, reduce the gravity of the charges transforming to Section 304(A)’? Today they are asking what has been done.
I must appreciate the hon. Prime Minister. The moment everyone has said, the hon. Prime Minister knows about that. No law has given him any power. Even then he has constituted a committee. This committee is presided over by our hon. Home Minister. He is trying to render the justice, trying to give justice to the persons who have seriously suffered. Not a single man has gone to espouse their case. No matter when years after years, decades after decades have gone by, how many BJP leaders have gone to the court and said they are supporting the victims’ case. How many BJP leaders and BJP lawyers went to the court and fought for the victims? Nobody has gone, Madam. The victims have suffered. Victims have got their relief which has been given by the Supreme Court. It was not decided by the Central Government at all.
Today, what they are saying is for the purpose of doing politics. Rather, I would request the Opposition leaders to go back home, call that leader who is crying for the nation and ask him why this opinion was given by him. It is because of him that today the entire country has suffered.
Madam, I give my highest regards to you and thank you for giving me this chance.
SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on this subject. The Bhopal Gas tragedy really was a sad incident. Next to Hiroshima, Bhopal Gas tragedy is the biggest man inflicted disaster that shook the entire country. Thousands of people have lost their lives and lakhs and lakhs of people were either incapacitated or suffered from incurable ailments.
The company had thrown all ethos and morality to winds and behaved indifferently to the consequences of tragedy. The recent information reveals that Dow Chemical Company, an American firm, which owns the said Union Carbide Corporation, is now trying to seek the support of the Government of India for its firm’s business despite continuing public opposition over its unwillingness to accept responsibility for Bhopal. The Government must be very careful in dealing with this issue.
Legal battle fought over more than two decades has not brought any relief to the victims and the affected people. Still the people are suffering from incurable diseases. Social activists and others, who took up the cause of the victims, have been driven from pillar to post. Those who perpetrated the crime have escaped with minor punishment. To whom we have to blame, to the heartless corporates or to the ineffective legal system? The sufferers have no salvation. Had we taken up the issue in a more effective manner, and even I would suggest with the authorities of the US, we could have got more relief which could have benefited the affected people. Now the Government wants to extradite the chief of the company for launching prosecution. I think this is not only a belated move but also an unproductive one. I think, no useful purpose will be served. There is something fishy also in this tragic episode. I do not want to go into details of the issue as to who has done it and on whose behest. Let bygone be bygone.
Constructive efforts must be made to rehabilitate the affected families. If we fail to perform duty, the future generation will blame us as insensitive to the tragedy. The relief package suggested by the GoM is not adequate and it will not fully meet the needs of the people. Let us be generous and look at the pathetic plight of these helpless people.
I would rather request the hon. Home Minister to have a re-look at the issue and come forward to sanction adequate amount for their rehabilitation and recovery of their health. The persons who were responsible for this sad tragedy should be made to bear the compensation.
While we are discussing this matter, one person has to be remembered and honourned. That person is Zahir Ali Khan, a former MLA of Madhya Pradesh – he belongs to CPI – who opposed it even at the time of launching the Union Carbide company. Even before the tragedy occurred he predicted as to what is going to happen. Even after passing of so many years, still the residue of the poisonous gas is harming the people. The Government should clean the site from possible hazards.
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदया, भोपाल गैस त्रासदी पर हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण यहां जो बताया गया, वह यह है कि गैस लीकेज के कारण यह दुर्घटना हुई। उसके कारणों की चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों ने उसमें टेक्नीकल डिफेक्ट की बात कही, उसका मेनटेनेंस भी प्रॉपर टाइम में नहीं होता था। इस बात को कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा है इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह कम्पनी का टोटल फेल्योर था। दिसम्बर दो और तीन तारीख के बीच में यह दुर्घटना हुई, लेकिन सीबीआई ने इस मामले को तीन दिन के बाद टेकअप किया और तीन साल बाद इसकी चार्जशीट फाइल की गई।
अभी मनीष जी यहां नहीं है लेकिन टीवी तो देख रहे होंगे। जब सीबीआई ने चार्ज-शीट फाइल की थी, उसमें वारेन एंडरसन का नाम और लोगों के साथ था। यह तो यूएस की पैरेन्ट कंपनी है, इंडियन कंपनी तो उसकी सबसिडी कंपनी है। यूजीसी पैरेन्ट कंपनी को उसमें लिया गया है और उसके साथ हांगकांग में इसकी एसोसिएट कंपनी थी, उसको भी लिया है, एंडरसन और युनियन कार्बाइड को भी लिया है। इतना करने के बाद एंडरसन को नॉन-बेलेबल वारंट इश्यू किया था। लेकिन उस आदमी के लिए गवर्नमेंट एक ट्रक लेकर भोपाल जाती है और उसे दिल्ली लाकर पूरी मर्यादा के साथ अमरीका भेजा जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप दोनों तरफ के सदस्य कृपा बैठ जाएं। आप चेयर को एड्रेस करें।
...( व्यवधान)
श्री नामा नागेश्वर राव : पहले भी प्रोटैक्ट किया अमरीका वाले को, अभी भी प्रोटैक्ट कर रहे हो।...( व्यवधान)मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। शोएब मलिक पाकिस्तान से यहां आकर सानिया से शादी करता है तो उसका पासपोर्ट सीज कर दिया जाता है और इतना बड़ा कांड हुआ, 20 हजार लोगों अपंग हुए या मारे गये और पांच लाख लोगों पर उस गैस का असर हुआ, उसका पासपोर्ट तो सीज नहीं किया गया।...( व्यवधान) अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि वहां भोपाल में इतने लोग हैं भी नहीं। अभी भी ये लोग अमरीका वालों का सपोर्ट कर रहे हैं।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कीजिए। यह बहुत ही सीरियस इश्यू है, सदस्य इसे मजाक में न लें।
श्री नामा नागेश्वर राव : यूनियन गवर्नमेंट ने 3.3 बिलियन का फाइन किया है यानी 14 परसेंट जो यूनियन गवर्नमेंट बोली कि इतना नुकसान हुआ है। आखिर में 470 मिलियन, इसका मतलब यह है कि 14 परसेंट इन लोगों से इकट्ठा किया है। ...( व्यवधान) मैडम, इन लोगों की वजह से उन लोगों को प्रोटैक्शन मिला है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि अमरीका में एक छोटा इश्यू हुआ है बीपी का। तुंत व्हाइट हाउस में उसके सीईओ को बुलाकर 20 बिलियन यानी 90,000 डिपोजिट करवा दिया है जबकि केवल 13 आदमियों की मृत्यु उसमें हुई थी। यहां इतने आदमियों की मौत होने के बाद उसके सीईओ को राज-मर्यादा से, यहां से स्पेशल फ्लाइट से बाहर भेज दिया जाता है। भारत के लोगों के स्वाभिमान को इन लोगों ने अमरीका के लोगों के पैरों के नीचे रखा है। ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, इन्होंने देश को बेच दिया है।
महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप गलत लोगों को स्पोर्ट मत करो और विकटिम्स को जल्दी कम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। एंडरसन को यहां ला कर जेल में डालना चाहिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, हाल में जो समाचार देश भर में फैला कि 10, 20 या 25 हजार लोग मरे थे और पांच लाख लोग प्रभावित हुए थे। उस कांड में सजा सिर्फ दो साल की हुई और दोषियों को केवल एक-एक लाख रुपया जुर्माना हुआ। " जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। " पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। इस फैसले और इस दुर्घटना के बाद देश की सारी व्यवस्थाएं कटघरे में हैं। न्यायिक व्यवस्था, शासन, प्रशासन कटघरे में है और यह साबित करता है कि गरीब और पीड़ित व्यक्तियों के लिए यहां व्यवस्था नहीं है तथा उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कानून मंत्री ने कहा कि न्याय नहीं मिला, न्याय मर गया और न्याय का व्यवहार नहीं हुआ। श्री बालकृष्णन चीफ जस्टिस ने कहा कि दोष के मुताबिक पर्याप्त सजा नहीं मिली। बहुत विस्तार में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस कांड का असली कसूरवार कौन है? इसमें सात चूक हुई हैं और आपराधिक लापरवाही हुई है। जब मैं इस बारे में देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कम कसूरवार है। चाहे अफसर हो चाहे सरकार हो, कोई भी कम कसूरवार नहीं है। सुश्री सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं। विभिन्न कोर्ट के फैसलों को पढ़ रही थीं और इस केस शोहराबुद्दीन के केस से जोड़ रही थीं। हम सुनकर आश्चर्यचकित थे कि क्या लोजिक है। इनका भी देश और राज्यों में प्रशासन रहा है। उस समय ये कहां थे और 25 सालों में क्यों नहीं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, आफिसर हो या शासन हो, कोई भी कम कसूरवार नहीं है। गरीब आदमी के लिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई नहीं है, इस फैसले से यही पता चलता है। चूक नम्बर एक यह है कि 25 साल बाद फैसला हुआ है। अरूण जेटली जी का नोट पढ़ कर सुना रहे हैं, वे कानून मंत्री थे, तब क्यों नहीं तेजी से कार्यवाही की गई। कुछ मामलों में ये दोनों एक जैसे ही हैं। 25 साल बाद फैसला आया है। 25 हजार लोग मरे हैं और 5 लाख लोग घायल हुए और प्रभावित हैं। इससे ज्यादा बर्बादी हिरोशिमा-नागासाकी के बारे में मैं सुनता था, उसके बाद यही घटना लगती है। ये घटना मानवता के खिलाफ घटी है, लेकिन सजा बिलकुल नगण्य है। कम मुआवजा दिया गया है। उपहार सिनेमा में जो लोग मरे थे, उन्हें 15-20 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। भोपाल गैस पीड़ितों को केवल दो हजार, तीन हजार की बात हम सुनते हैं, हिसाब जोड़ा जाता है कि इतने लोग मरे और मुआवजा दिया गया।
कैसे मुआवजा दिया? अभी नारायण जी ने जो उदाहरण दिया, जो बी.पी.कंपनी ब्रिटेन वाली है और अभी ओबामा साहब जो अमरीका के प्रेसीडेंट हैं और जो मैक्सिको के गर्भ में तेल का रिसाव हुआ, 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 90000 करोड़ से ज्यादा ही हो जाएगा, करीब एक लाख है, उन्होंने उस कंपनी से जमा कराया। इसलिए उसी अमरीकी प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि जहां 25 अरब हुआ, उसमें 12-13 या 15 आदमी मरे होंगे या पर्यावरण दूषित हुआ तो उनको लाख करोड़ मुआवजा चाहिए और यहां 700 करोड़ रुपये में मामला रफादफा करा दिया। इतना भारी अन्याय गरीबों के साथ हुआ। मुआवजे के मामले में एंडरसन को भगा दिया गया और क्या कांग्रेस के अंदर कहासुनी नहीं हुई? मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन यह सही है कि एंडरसन को भगाने का काम यहां हुआ। उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद करना चाहिए था लेकिन उसको यहां से भगा दिया गया। कहते हैं कि हमने नहीं किया। मुख्य मंत्री ने नहीं किया, प्रधान मंत्री ने नहीं किया तो क्या हमने उसको यहां से भगा दिया? इसलिए यह बहुत गंभीर सवाल है और इस पर 25 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25 वर्षों से कहते-कहते एंडरसन का वारंट जारी हुआ।
16.46 hrs. (Dr. M.Thambidurai in the Chair) हमारा गरीब आदमी यदि कोई सहारन दफा में पड़ता तो उसकी गर्दन में गमछा लगाया जाता। लेकिन चूंकि यह बड़े आदमी ने अपराध किया इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका प्रत्यर्पण क्यों नहीं होता? अमरीका और भारत की संधि कहां चली गई? ज़हरीली गैस के कारखाने के नियमों को ताक पर रख दिया गया। ज़हरीली गैस के बारे में भाषण दिये जा रहे हैं कि इस कारखाने की स्थापना हुई। इस कारखाने की स्थापना पास वाली जमीन में नहीं होनी चाहिए थी। शुरु में ही चूक हुई। पहले से खतरे की जानकारी हो गई थी और उसके बाद भी एहतियाती कार्रवाई नहीं की गई। अगर एहतियाती कार्रवाई की गई होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। आपराधिक लापरवाही की गई है और इस तरह से यह अक्षम्य अपराध किया गया है। लेकिन उसके बावजूद मुआवजे के भी उपाय नहीं किये गये। दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई।
MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, please wind up.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): न्यूक्लिअर लॉयबिलिटी वाला कानून आने वाला है। मैं भारत सरकार को और सदन को इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं। कहते हैं कि उसमें जो एटमिक यंत्र होगा, उसमें अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो 500 करोड़ रुपये का जुर्माना उसमें हैं, ऐसा सुनते हैं।
MR. CHAIRMAN: Please wind up. When the Bill comes, you can discuss it. Now, here it is restricted.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कितना भारी अपराध देश के साथ फिर होने वाला है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please wind up. The Minister has to reply now. He is going to reply at five o’ clock.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए हमें अब बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वहां 5 आदमी मर गये तो एक लाख करोड़ रुपया और यहां पर न्यूक्लिअर से आदमी मर जाएगा तो 500 करोड़ रुपया ही मुआवजे में देने का प्रावधान है। ऐसा प्रस्ताव सदन में आया है। पीड़ित में कोई छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैक्नीकल ऑब्जेक्शन लगाकर उसमें जो पीड़ित मर गया या पीड़ित हुआ, उसको मुआवजा नहीं मिले, यह अपराध नहीं होना चाहिए। देश में इतने दिन अपराध हुआ लेकिन इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो मरे हैं, उनको मुआवजे की पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए। कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए। फिर कहते हैं कि क्योरेटिव पैटीशन बनने जा रहा है। क्योरैटिव पैटीशन से खतरा है, ऐसा जानकार लोग बताते हैं कि क्योरेटिव पैटीशन से फिर अगले 25 साल ट्रायल में चले जाएंगे।
फिर क्या होगा। इसीलिए सावधान और सजग होकर कसूरवार कोई छूटे नहीं। एंडरसन की टांग में रस्सा बांधकर यहां बुलाया जाए और जेल में बंद किया जाए। हमारी प्रत्यर्पण संधि का क्या हुआ? इसके अलावा जो दुर्घटना का स्थान है, जहां पानी दूषित हो गया, पीने का पानी भी दूषित हो गया है। उस सभी चीजों का सुधार होना चाहिए। अभी सुनते हैं कि वहां कचरा पड़ा हुआ है, यह अभी तक क्यों नहीं हटाया गया है, इसके हटाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? इसके लिए कसूरवार कौन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा भूतकाल बर्बाद हुआ, हमारा वर्तमान बर्बाद हो रहा है और देश के लोगों के भविष्य पर भी बर्बादी का खतरा आने वाला है। इसलिए इस मिलीभगत का हम भंडाफोड़ करना चाहते हैं, ताकि मिलीभगत नहीं चले और आमजन पीड़ित न हों, लोग बेमौत न मारे जाएं। वहां के बचे हुए लोगों को पर्याप्त मुआवजा मिले और जो कसूरवार है, उसे किसी हालत में नहीं छोड़ा जाए, उसे पर्याप्त दंड दिया जाए।...( व्यवधान) एंडरसन की टांग में रस्सा बांधकर उसे यहां लाया जाए और उसे जेल में डाला जाए और ऐसा उपाय करो कि हमारा मुआवजा एक लाख करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ताकि जो भोपाल और मध्य प्रदेश के पीड़ित परिवार हैं, उनका पुनर्वास हो सके, उन्हें पूरा मुआवजा मिल सके। वहां जो भोपाल गैस कांड से पीड़ित परिवारों के संगठन काम में लगे हुए हैं, सरकार को उन्हें कांफीडैन्स में लेना चाहिए। ...( व्यवधान) हमारे से जो चूक हुई है और देश का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। अन्यथा हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके लिए सड़क से संसद तक लड़ाई होगी।
अंत में मैं दो पंक्ति बोलकर समाप्त करता हूं -
“देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है।” *SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, we are aware that the Bhopal gas tragedy is the worst industrial disaster of the world which can only be compared to Hiroshima incident. More than 20,000 people have died in Bhopal and about 5 lacs people are still suffering from the ill effects of the gas leak; they have become incapacitated. But I am on a separate point. I wonder whether on that fateful night, there was any administration functioning in Bhopal or not. As I have come to know and have gathered information, it seems that before the gas leaked, the administration was informed about an impending danger, 1½ or 2 hours in advance. But unfortunately, the Government did nothing. If it could take timely action, then the massive tragedy could have been averted, many innocent lives could have been saved and the disaster could have been stopped from taking place.
Therefore I would urge upon the Central Government to keenly look into this aspect. Secondly sir, the judicial system of our country is in shambles. Justice is always delayed here which gradually results in denial of justice. What did we see in this case? After long 26 years, a verdict was announced by the court which sentenced the accused to jail for only 2 years. The punishment was so lenient that the judiciary became a laughing stock. People from across the country were agitated because immediately the culprits were out on bail. If this is the image of our judicial system, then how can the ordinary people keep faith in it? How can they rely on the dispensation of justice? We say that the tenets of individual liberty is the hallmark of our society. But the reality seems to be something else. Our judicial system nolonger upholds and safeguards the democratic norms; It no longer delivers timely justice based on morality and righteousness. It has really become mockery of law and justice.
Thirdly Sir, we should also know that the developed nations are very conscious about their health. They do not allow harmful, poisonous chemicals to be manufactured in their factories. But shift these hazardous manufacturing units to the third world countries. This practice must be stopped. India has signed the nuclear pact with USA. If that treaty is materialises then such accidents can take place in future also. A threat of another industrial disaster thus looms large if the Civil Nuclear Liability Bill is passed in the Parliament. In case any accident happens, the entire fiscal responsibility will have to be borne by the Government of India whereas the suppliers of the nuclear reactors will go scot-free. As we know that the Bhopal gas victims or survivors have received a paltry sum of Rs.12,000 as compensation which should have been much higher for a disaster of such magnitude. The whole nation is furious. People are demanding true justice. The Government must look into the aspect of relief and rehabilitation of the victims seriously. Moreover, the culprits should be severely punished and the cases must be reopened.
With these words I wind up my speech and thank you for allowing me to participate in this discussion.
MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to speak on the subject, if they are having written speeches, they can be laid on the Table of the House.
Shri Narahari Mahato to speak now.
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you Mr. Chairman, Sir. I am grateful to you for having given me a chance to participate in the discussion on Bhopal gas tragedy. It was a sad incident in the history of our nation. The Bhogal gas tragedy occurred nearly 26 years ago. It is still a sad memory to us. The tragedy has led to death of many people. When the tragedy occurred in the city of Bhopal, the State Government of Madhya Pradesh must be acknowledged as to whether they were serious in providing relief measures or not. No sensible action was taken to stop the emission or to stop the tragedy.
My humble request to you is this. More than 20,000 people died in this tragedy. Thousands of people have been affected. They are unable to earn their livelihood and live their life with honour. In this incident, the environment was badly affected. The environmental protection measures have not been taken and the pollution has been increasing and the people are unable to live in that place. The flora and fauna are affected and the water, land, trees, plants etc. have all been affected.
Those who were responsible for this tragedy have not been punished. My humble submission to you is this. Such a sad incident which has caused death of lots of people and caused thousands of people to live in misery for years has to be seriously looked into. This matter should be looked into seriously. We should take all possible action to give help to the poor people who are living in a very starving position.
I do not want to take much time of the House. My last and final submission to you is this. This tragedy has taken the lives of thousands of people and thousands of people are in difficult positions. They should be involved in the compensation and they should be provided all help and assistance.
With these words, I conclude.
*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): मैं उन लोगों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो 3 दिसम्बर 1984 कि रात मध्यप्रदेश कि राजधानी भोपाल में, प्रतिदिन दिनचर्या कि तरह काम में थके हारे गरीब लोग अपने परिवार बच्चों के साथ चैन कि नींद में सो रहे थे और उनके आस पास काफी झुग्गी, झोपड़ियां बसी हुई थी। और अचानक उसी रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव होने के कारण घंटों के भीतर वह चैन की नींद, मौत की नींद में सोते गए वह जहरीली गैस....... और वह घटना का असर उसी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर वर्षों तक चलता रहा, और इस तरह से 15000 से अधिक लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक लोग घायल के रूप में शिकार हो चुके हैं, और अभी भी इसका कहर जारी है।
महोदया यदि इस घटना को गहराई से देखा जाए तो एक आम आदमी का दिल भी दहल जाता है। इस तरह से यह घटना सिर्फ भोपाल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास कि सबसे बड़ी दुर्घटना है।
यहां सबसे असंतोष की बात यह है कि उस समय देश में केन्द्र और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वारेन एंडरसन बचकर निकल जाने में सफल रहा। जबकि यदि एक आदमी का मर्डर होता है तो हमारे देश के सी.बी.आई. उसके जड़ तक पहुँचकर अल्प समय में ढूंढ निकालते हैं। लेकिन इस एंडरसन के भाग निकलने से यह लगभग पूरी तरह सत्यापित हो गया है केन्द्र के कांग्रेसी सरकार और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने खुशी खुशी और जान बूझकर यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वारेन एंडरसन की सुरक्षित निकासी को सुनिश्चित करने के लिए इस तथ्य के बावजूद षडयंत्र किया कि वह भोपाल गैस लीक कांड में जो हजारों लोगों के कत्लेआम का एक प्रमुख अभियुक्त था। सचमुच ही यह एक क्रूर मजाक है। और कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार ने एंडरसन के सुरक्षित निकासी के घोर अक्षम्य देशद्रोही और अमानवीय कृत को अंजाम दिया है।
यह दिल दहला देने वाली बात यह है कि यह घटना 3 दिसंबर 1984 को घटी और इस मामले के 5 दिसम्बर 1984 को सी.बी.आई. को सौंप दिया गया और एक लंबे समय 13 साल बाद 29 अक्टूबर 1997 को पहला गवाह पेश हुआ।
मैं यहां सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस मामले को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ? और आखिरकार अंत में 25 साल बाद उन आठ आरोपियों को केवल एक छोटी सी रकम के साथ दो-दो साल की सजा यह कैसा न्याय है? महोदया यह न्याय नहीं बल्कि पीड़ितों के साथ एक घोर अन्याय हुआ है। और इस अन्याय से हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया क्षुब्ध है और हमारा यह सामूहिक प्रयास रहेगा कि पीड़ितों को उचित मुवावजे के साथ पूरा न्याय मिलना चाहिए। और भारत सरकार और सी.बी.आई. को तुंत यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाए ताकि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को उचित दंड मिले और वारेन एंडरसन को कड़ी से कड़ी सजा एवं भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए ठोस कदम उठाया जाय।
*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): 2-3 दिसम्बर, 1984 को हुई भयावह दुर्घटना मिथाइल आईसोसाइनेट गैस के रिसाव से हजारों लोग मारे गए थे। पशुओं के मारे जाने की संख्या लगभग एक लाख आंकलन किया है। प्रायः 5 लाख लोग जहरीली गैस के कारण अंधे हुए या भयंकर जानलेवा बीमारियों के शिकार हुए। 1984 से चल रहे मुकदमे का 2010 में फैसला आया, लेकिन यह न्यायिक त्रासदी भोपाल गैस जैसी ही भयंकर है। इन 26 वर्षों में जहरीली गैस प्रभावित जनता ने कैसी जिन्दगी जी और किस तरह प्रभावित परिवार के अनाथ बच्चे बड़े हुए, यह मानवीय इतिहास की एक लोमहर्षक कथा है। एक आंकलन के मुताबिक 20 हजार लोगों की मृत्यु हुई, 1 लाख से ज्यादा लोग अपाहिज हुए, 5 लाख लोग अंधे हुए या जानलेवा बीमारियों के शिकार हुए।
1987 में सी.बी.आई. ने चार्जशीट दाखिल की। 10 दोषियों की 10 साल की कैद की आवाज उठायी। 13 सितम्बर, 1996 के उच्चतम न्यायालय के एक खंडपीठ ने धारा 304-दो के तहत लिए गए आरोपों के गठन को खत्म कर धारा 304-ए के तहत आरोप गठन करने के निर्देश दिये गये। 8.12.1984 को वॉरन एंडरसन को रिहा किया गया। 1984 के मुकदमे का निर्णय 2010 में आया।
गैस त्रासदी के कानूनी पेंच के लिए दैनिक जागरण, 18.06.2010 पृष्ठ सं. 8 पर दिये गये समाचार पढ़ें।
2010 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल गैस त्रासदी मामले पर विचार के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) की सिफारिशों पर मोहर लगा दी।
जी.ओ.एम. की सिफारिशें गैस पीड़ितों को 1392 करोड़ रूपये का अतिरिक्त मुआवजा पैकेज, तत्कालीन सी.ई.ओ. वॉरेन एंडरसन के प्रत्यार्पण की कोशिश, मृतक के परिजनों को 10 लाख स्थायी विकलांगों को 5 लाख, कैंसर व गुर्दे की बीमारियों से ग्रस्त प्रभावितों को 2 लाख, जख्मी हुए लोगों को 1 लाख मुआवजा दिया जाएगा। पैकेज में 300 करोड़ रूपये पर्यावरण, 272 करोड़ चिकित्सा व सामाजिक क्षेत्र के लिए निर्धारित है।
दिसम्बर, 2011 तक नियत समय सीमा में सभी काम पूरे करने के लिए कैबिनेट ने केन्द्रीय समिति (ओवर साइट कमेटी) गठित करने का फैसला किया है। इस समिति की निगरानी में पीड़ितों को राहत राशि का वितरण किया जाएगा। इसके साथ पूर्व चेयरमैन वॉरन एंडरसन के प्रत्यर्पण और इस हादसे में सुप्रीम कोर्ट के 1996 के पुराने आदेश के खिलाफ सुधार याचिका दायर करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 1996 में इस मामले में मुकदमों की धारा कमजोर करने वाले फैसले को चुनौती दी जाएगी।
*SHRI B. MAHTAB (CUTTAK): I would like to express my views in the matter that is tragic and beyond all comprehension. It is said history repeats itself who or where the people have a tendency to forget it. Once Bhopal Gas Explosion was a tragedy and then it has become a farce. And this is amply demonstrated here. There is no better illustration than the gas leak in Bhopal in December, 1984 and miscarriage of justice in June, 2010. The path to the criminal trial and conviction of some people on June 7, for ‘rash and negligent’ conduct that resulted in the death of over 20 thousand people and injury and harm to over 5 lakh people is full of curious twists and unexplained turns. The delusion of charges in 1996 from culpable homicide to rashness and negligence is a question which needs to be answered. But the history of this leniency travels further back in time to 1989 when all criminal cases in process and that may arise in future, in relation to the Bhopal Gas Disaster were quashed by the Supreme Court when Unio9n Carbide Corporation paid 470 million US dollars. In February, 1989, the Court said this would “enable the effectuation of the settlement”. But in December, 1989, another bench the effectuation of the settlement.” But in December, 1989, another bench of the Court found that the Claims Act, under which the Government had taken over the litigation had nothing to do with the criminal cases and that part of the settlement derive from the Act but was beyond it. And in 1991, the Court, unable to sustain the quashing of criminal cases, backtracked and the criminal cases were revived. This was before the dilution of the charges in 1996. The quashing of criminal cases continues to be shrouded in a mystery.
It is very clear that criminal liability was not negotiated under the Claims Act. The Government says it had nothing to do with the quashing of the criminal proceedings. The Supreme Court claims to have the power to go beyond law but says it had not been given grounds for doing so at that stage. It does not say whey, then it did what it did. It appears, the Supreme Court had quashed the criminal proceedings for no stable reason.
The world’s worst industrial disaster occurred on the night of 2 and 3 December 1984, when a tank full of deadly methyl is ocyanate (MIC) gas exploded in Carbide’s to two years’ imprisonment. The case, it seems have been treated as a traffic accident.
What happened between December 1984 and June 2010 is now history. Warren Anderson, the Chief of Union Carbide, thought put on bail, escaped to the USA, ever to come back to face trail and thereby hangs the tail. Straight jacketed by the Supreme Court order, the Magistrate, after a trial that continued for 18 years, convicted the accused under Section 304-A of the IPC with some Minor offences and sentenced them to undergo rigorous imprisonment for two years each with a fine. This is the penalty for causing the death of over 20 thousand and incapacitating more than 5 lakh people.
Today, there has been outrage throughout the country which has compelled jurists and academics to find ways and means to undo the injustice that is inflicted on the victims of Bhopal Gas tragedy. The Attorney General has advised the government to file a curative petition in the Supreme Court under Article 32 read with Article 142 of the constitution. Former Chief Justice of India, JS Verma, has also made a similar suggestion. But there are legal obstacle to it and it needs to be overcome.
Other than the legal aspect, ultimately it is the relief in the curative petition which is a matter of the court’s discretion. In trying to “undiluted” the charge and restore the charge under Section 304 Part II of IPC, the Supreme Court shall find the equity of the need for fair trial of the accused pitted against the cry of justice for the victims of 1984. No doubt the offence is grave and horrendous, but the accused have also faced protracted trial spread over 18 years. Mr. Keshab Mahendra, one of the convict, is reported to be 85 and Warren Anderson, the fugitive, is already go and rumoured to be suffering from Alzheimer disease. The crucial question is whether the Government will be able to get him extradicted.
The Bhopal Gas disaster has been a tragedy compounding a tragedy and has blurred the question of which one is greater, the original which cost 20 thousand lives and 5 lakh injured or the travesty of justice which was reduced the World’s worst industrial disaster into a force. There are 5 lakh 60 thousand claims for disabilities pending before the courts, none of them addressed so far. It seems, the blunders of Bhopal gas tragedy never seem to end, nor does the nightmare. I demand the Government should come out with clear package for the benefit of the affected people. At least in doing so, one can do justice belatedly though.
MR. CHAIRMAN : Now, Dr. Tarun Mondal may speak. You may very briefly tell the points you want to raise and finish in two minutes.
DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, before I start my speech, I would like to submit that I had given a notice to hon. Speaker on 25th June 2010 to hold a full-fledged Session on this issue, but you are giving me only two minutes. Sir, I plead your protection to allow me to raise at least four or five points.
MR. CHAIRMAN: Okay. You tell the points.
DR. TARUN MANDAL : First, the way the discussion was continuing in this House, it seems to me, a new Member, as if it was not a discussion on Bhopal gas tragedy but I was viewing some Hollywood or Bollywood comedy movie! Sir, there is a saying that if you kill one person, you are a murderer or a killer, but if you kill thousands and lakhs, you are a hero. Warren Anderson, killing more than 25,000 people and injuring at least half a million people in and around Bhopal, has not only become a national hero but is an international hero now. I would like to say that not only the CEO of Union Carbide, Shri Warren Anderson is responsible, but the then Prime Minister was also equally, morally and ethically responsible for whatever tragedy happened in Bhopal and its aftermath. After the statement of the then Chief Minister of the Madhya Pradesh, Shri Arjun Singh, it has become clear that responsibility goes more to the then Prime Minister.
Sir, already the statement of Gordon Streeb, who was the Deputy Chief of Mission of the US Embassy in New Delhi, has come before the House and also the matter of then CBI officer in-charge, Shri Lall has been placed in the House, which tell how the investigation was influenced not to extradite Warren Anderson to India.
I also want to say that at the same time, the Opposition, the so-called BJP and CPI(M) and other opposition parties, were also equally responsible in the sense that they do not have any propriety. The Opposition Parties like the BJP and CPI(M) should not have complained on this issue. After the Government of Rajiv Gandhi, V.P. Singh led Government was supported by BJP and CPI(M) and the United Front Government was supported by the Congress and the CPI(M). Thereafter, the BJP led NDA Government. The UPA-I Government enjoyed the support and cooperation of the CPI(M) also. These Governments progressively did not do anything in regard to this case.
Sir, I want to say that the formation of the Group of Ministers after the court verdict to increase only the compensation part was simply to hoodwink the people of our nation and to save the real culprits from punishment. After the Bhopal tragedy, a group of 60 members from NATO came there and one of them was Warren Anderson also. What they experimented and what they recommended was never revealed. That should be revealed.
Finally, I want to tell you that a lot of warnings were given by the intellectuals, environmentalists and citizens of Bhopal against the installation of that plant for production of dangerous pesticides by the Union Carbide in Bhopal, but they were never paid heed to. I want to submit that the Government must, first of all, give proper compensation to the victims and their kith and kin, which matches the international standard.
Secondly, the area of Bhopal should be immediately cleaned, and we should make it environment-friendly. Thirdly, all the culprits inside India and outside should be brought to book and punished accordingly.
MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shrimati Yashodhara Raje Scindia. Madam, please be very brief.
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): भोपाल गैस त्रासदी के समय और उसके पश्चात् घटी घटनाओं के कारण नोटिस 193 के चर्चा में निम्नांकित सुझाव ले कर रहा हूँ -
1) न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं जनता की अपेक्षा के अनुरूप बनाने के लिए जूडिसियल सिस्टम में शीघ्र सुधार करना चाहिये । मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरणों का वर्गीकरण कर स्पेशल न्यायालय स्थापित करने चाहिये ।
2) प्रकरण से जुड़े हुए सभी अधिकारी (राज्य सरकार एवं भारत सरकार) तथा मुख्य मंत्री एवं मंत्री तथा प्रधानमंत्री व मंत्री सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ।
3) यदि न्यायिक संस्थाओं की लापरवाही भी प्रतीत होती है उनको भी संसद द्वारा जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए ।
4) भारत द्वारा प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार एंडरसन का प्रत्यर्पण शीघ्र किया जाना चाहिये एवं पीड़ितों को हर तरह का मुआवजा शीघ्र उपलबध कराया जाये ।
ओश्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): भोपाल में घटी विश्व की सबसे भीषणतम गैस त्रासदी के समय में भोपाल में ही था । और इस कारण में इसके कई घटनाक्रमों का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ ।
इस घटना में हजारों व्यक्ति मारे गये, हजारों पशु काल को कवलित हुये तथा हजारो मरे हुये पक्षियों का उस क्षेत्र में ढेर लग गया ।
यह भूमि काली परेड के नाम से थी । जिसपर नबाबी काल में सेना की परेड होती थी ।
मास्टर प्लान में यह भूमि खुली भूमि के नाम से छोड़ी गई थी ।
बाद में 1975 में इसे यूनियन कार्बायन को दिया गया जब देश में आपातकाल लगा हुआ था ।
यह भूमि उस समय भी आबादी के निकट थी जो अब तो आबादी के बीच आ गई है ।
वहां कारखाना क्यों लगाने दिया गया ।
सन 1981 में भी थोड़ी मात्रा में गेस रिसने की घटना घटी थी । जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी उसे नजरअंदाज क्यों किया गया । इस घटना की जांच का काम मध्यप्रदेश के प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा आरंभ कर दिया गया था । किन्तु दिनांक 6 दिसंबर को जांच का काम सी.बी.आई. को सौंप दिया गया जिससे पुलिस की भूमिका कम हो गई ।
इस बीच सी.बी.आई. द्वारा एण्डरसन मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।
प्रकरण में कंपनी के 8 अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण बना दिया गया था उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया ।
कम्पनी के अध्यक्ष श्री एण्डरसन उन दिनों भोपाल में ही थे उन्हें भी न्यायलय में प्रस्तुत किये बिना मुचलका पर छोड़ दिया गया मुचलके पर छोड़ा जाना गैरकानूनी था लेकिन सी.बी.आई ने चार्जसीट में लिखा कि सभी औपचारिकताये पूरी कर ली गई है ।
अब केन्द्र सरकार सुधार याचिका ला रही है ।
एण्डरसन पर वारन्ट तामील क्यों नहीं किया जा सका जबकि अदालत ने गैरजमानती वारन्ट जारी किया था ।
सी.बी.आई देश की एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्था के रूप में जानी जाती है । किन्तु अब उस पर अनेक प्रकार के आरोप लगने लगे है । इसके कारण यह आवश्यक हो गया हे कि सी.बी.आई. की कार्य प्रणाली, अधिकार क्षेत्र तथ पारदर्शिता पूर्ण कार्य की दृष्टि से पुनः विचार किया जाये । इसके लिये * Speech was laid on the Table संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए । जिसके प्रतिवेदन के आधार पर शासन आगामी कार्यवाही करे । एण्डरसन की जमानत लेकर उसे शासकी विमान से दिल्ली भेजने की चर्चा उठने पर एक पक्ष ने इसे राज्य सरकार की कार्यवाही एवं दूसरे पक्ष ने केन्द्र सरकार की कार्यवाही बताया ।
यह भी चर्चा चली कि तत्कालीन मुख्यमंत्री यह उत्तर दे कि उसको छोड़ने का जिम्मेदार कौन है यह भी कहा गया कि उनके द्वारा संचालित एक संस्था ने यूका से चन्दा लिया है ।
पहले तो इसे अस्वीकार किया गया किन्तु बाद में संस्था के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हां चन्दा दिया गया है ।
मध्यप्रदेश को मिला ।
1. घटना घटने के तत्काल बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि एंडरसन को तत्काल गिरफ्तार किया जाए । उसे यू.के. के गेस्ट हाउस में लाया जाए ।
2. किन्तु बाद में उसी दिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उसे छोड़ दिया जाए। इस आधार पर तत्कालीन कलक्टर और एस.पी. उसे एयरपोर्ट लाये और शासकीय विमान से उसे दिल्ली रवाना कर दिया गया । ने थाने पर ले गये और कोर्ट में पेश किया ।
3. यह संभव नहीं है कि इस घटना के अपराधी को मुक्त करने की हिम्मत मुख्यमंत्री कर सके इसमें केन्द्र की सहमती बिना यह हो सके ।
4. उन दिनों तत्कालीन प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश के ही दौरे पर थे यह बताया जाता हे कि उनके निर्देश पर ही मुख्यमंत्री ने यह कार्य किया इसकी पुष्टि तत्कालीन विदेश सचिव ने की ।
इस कार्य के लिये अमेरिका ने भारत पर भारी दबाव डाला था । मार्च 1985 में चुनाव होने वाले थे । उसके लिये यूनियन कार्बाइन से कांग्रेस को काफी बड़ी राशि का चन्दा मिला ।
अब तो सी.बी.आई. के पूर्व अधिकारी ने यह रहस्योदघाटन कर दिया हे कि किस तरह तत्कालीन केन्द्र सरकार ने एण्डरसन को बचाने की कोशिश की थी ।
1. एण्डरसन को सुरक्षित रूप से पहुंचा देने के कार्य का जिम्मेदार कौन है इसका खुलासा किया जाये। जिससे भोपाल के गैस पीड़ितों तथा जनता को पता लग सके कि उसके विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद भी उसे कैसे जाने दिया गया । इस बीच उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया जिसके तहत मामले को धारा 304 के बजाए 304ए में बदल दिया गया जिसमें दोष सिद्ध होने पर अधिकतम दण्ड दो वर्ष का है । जिन न्यायधीश धारा बदलने का निर्णय लिया था बाद में उनकी अध्यक्षता में ही गैस पीड़ितों के लिये खोले गये अस्पताल की संचालन समिति का आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया ।
इस अस्पताल में गैस पीड़ितों की बजाये फीस लेकर अन्य लोगों के इलाज किये जाते हैं ।
अब केन्द्र सरकार इस विषय पर सुधार याचिका लगा रही है । इस घटना में मरने वाले व्यक्तियों की भी निश्चित संख्या सामने नहीं आई है । जानकार लोगों का आरोप हे कि मृतकों की संख्या अधिक है जिनके शवों को प्रशासन द्वारा पानी में बहा दिया गया ।
इसी प्रकार पीड़ितों की संख्या का भी सही आंकड़ा सामने नहीं आया है जिन पीड़ितों को मुआवजा मिला है उनके अतिरिक्त अनेक पीड़ित ऐसे हैं जो मुआवजे से वंचित रहे हैं ।
नगर के 56 वार्डों में से केवल 26 वार्डों को ही गैस पीड़ित घोषित किया गया है ।
शेष 20 वार्डों में भी अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो गैस पीड़ित हुये थे लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। जिन मृतकों को मुआवजा दिया गया उन्हें मी मात्र 50-50 हजार रूपये दिये गये ।
सभी गैस पीड़ितों को 20 वार्डों सहित मुआवजे में मृतकों को न्यूनतम 10 लाख रूपये , गंभीर रूप से घायल को 5 लाख रूपये तथा सामान्य रूप से घायल को 1 लाख रूपया दिया जाए
1. एण्डरसन को सुरक्षित रूप से पहुंचा देने के कार्य का जिम्मेदार कौन है इसका खुलासा किया जाये । जिससे भोपाल के गैस पीड़ितों के गैस पीड़ितों तथा जनता को न्याय मिल सके ।
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। संसद में हर साल जब भोपाल गैस त्रासदी की एनिवर्सरी आती है तो हम लोग यहां दिन भर बहस करते हैं। शायद जिन लोगों ने आज हंसते हुए लोगों के ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने शायद लोक सभा टी.वी. देखा नहीं है। अगर वे लोक सभा टी.वी. देखते तो जिस तरह से जनता हमारी तरफ देखती है कि कैसे हम कार्यवाही करते हैं और कैसे हम इस अगस्त हाउस में बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे गंभीर और मानवीय विषय पर हम लोग इस तरह से एक-दूसरे को इंटरप्ट करते या एक-दूसरे के ऊपर हंसी-मज़ाक करते।
सभापति महोदय, आज हमारे सामने कई ऐसे तथ्य आए हैं, परन्तु मैं सबसे पहले संसद के सभी महानुभावों को यह कहना चाहती हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से तथ्यों के साथ भूमिका बनाई, अगर मैं भूमिका के शब्द यूज़ करूं तो अपनी नेता प्रतिपक्ष पर अन्याय कर रही हूं। हमारे सामने कई चीजें आती हैं, जिन्हें हम पोलिटिक्स से ऊपर हट कर, इसके ऊपर बहस करके, मिल कर कुछ निचोड़ निकाल कर इस निष्कर्ष पर आएं। हमारे भोपाल के विक्टिम्स को मानवीय आधार पर जो अन्याय मिला है, उन्हें कम से कम 25-26 साल के बाद न्याय मिलना चाहिए। दुनिया बहुत बदल गई है। उन दिनों में जिस तरह से फैक्ट्रियां शहर के अंदर लगती थीं, वह आज की तारीख में मैंने देखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इन सब इंडस्ट्रीस को बाहर निकाला है। मुझे नहीं लगता कि 26 साल पहले इन लोगों को शहर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति मिलती, जिसके पास ऐसे पॉयजनैस गैस की फैक्ट्री है, जो पूरे शहरवासियों को प्रभावित कर सकती थी। जो हुआ, सो हुआ। कई ऐसी मिस्टैक्स हुईं, मैं उनमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम 26 साल से इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। दुनिया जितनी प्रोग्रेस कर रही है, हम सब मान सकते हैं कि यह पूरे भारत में सबसे बड़ी मैन मेड ट्रेज़डी थी, हम इसे एवाइड कर सकते थे। न्यू ओरलियंस, अमेरिका में हरिकेन केटरिना आई, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ मदद नहीं की। मैं इसलिए इस बारे में बता सकती हूं, क्योंकि मैं न्यू ओरलियंस में रहती थी। मैं वहां देख रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे वहीं रहते हैं। वहां सौ-सौ दिन के बाद अभी तक राहत नहीं मिल रही है। दुनिया बदल गई।
सभापति महोदय, अब प्रेसीडेंट ओबामा की नयी सरकार आई है। बीपी का न्यू ओरलियंस के बाहर ऑयल स्पील हुआ है। प्रेसीडेंट ओबामा ने पूरी दुनिया को हिला दिया और कम्पनसेशन बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से अमेरिका के लिए लाए । हमारा देश भी 25 साल के बाद भीख मांगने की बजाए एक बहुत इम्पोरटेंट पोजिशन पर आ गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हम लोग इस डिबेट के बाद थोड़ा सोचें, उस निष्कर्ष पर आएं कि आज जो यह देश प्रोमिनेंस में आया है, अमेरिका भी हमारे सामने भीख मांगने के लिए आता है।
कई चीजों के लिए, हाथ मिलाने के लिए, तो क्या हम उस शक्ति से अपने आप देश में खड़े नहीं हो सकते हैं। कुछ कम्पैन्सेशन जो पिछली बार नहीं मिला, फिर से मांगने के लिए क्या हम एकजुट नहीं हो सकते ? अंग्रेजी में एक कहावत है- “To err is human, but to forgive is divine.” मैंने कोई तैयारी नहीं की।
महोदय, मैं मध्यप्रदेश की एक जनप्रतिनिधि हूं और जिस प्रकार से यहां माननीय सदस्यों ने हंस-हंस कर बातें कही हैं, उन्हें देख और सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैंने अपनी नेता प्रतिपक्ष से कहा कि मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए। अगर हम जनता को न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय करेंगे। “To err is human” हम सब लोग गलती करते हैं। उस समय जो भी शासन था, उसने गलती की। इस बात को सब मानते हैं, फिर हम उसे क्यों कोसें। हम उसे कोसें नहीं। हमें वह कम्पैन्सेशन चाहिए। हमारी आम जनता लोक सभा टी.वी. के माध्यम से देख रही है कि क्या हम अपने देश की भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित जनता यानी उस आदमी को जो तीन पीढ़ी के बाद अभी भी सफर कर रहा है, उसे न्याय दिला सकते हैं? अगर हम एक हो सकें, तो क्या हम उन्हें न्याय नहीं दिला सकते हैं? हम उस कम्पैन्सेशन को उन्हें दिला सकते हैं।
*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):
2/3 दिसम्बर, 1984 को आधी रात के बाद भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली। यह दुनिया की औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी र्दुघटना है।
इस त्रासदी का शिकार हुए लोग अब दूसरी त्रासदी का शिकार हुए। सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए लोगों को निराशा हाथ लगी। 8 जून भोपाल गैस कांड के मुजरिमों को मामूली सजा और हाथों-हाथ जमानत मिल गई। 25 साल बाद हुए फैसले के बाद 15 हजार लोगों की मौत की सजा सिर्फ 2 साल, 25 साल बाद आए इस फैसले में करीब 25 हजार लोगों की मौत की जिम्मेदार कंपनी पर 11 हजार डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है यानि एक मौत पर 55 सेंट (करीब 26 रूपये) क्या एक आदमी की जिन्दगी की कीमत सिर्फ 26 रूपये है।
इस घटना के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को सरकारी कवच प्राप्त है। भारत सरकार और न्यायपालिका ने एंडरसन के प्रति नरम रूख अपनाया जिसके चलते एंडरसन भारत से भागने में कामयाब हो गया। एंडरसन को भगाने में केन्द्र सरकार की भूमिका थी। देश को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।
कांग्रेस ने सरकार से यूनियन कार्बाइड के पूर्व प्रमुख वारेन एंडरसन को भारत लाने और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने को कहा लेकिन अब तक "वॉरन एंडरसन" को भारत न लाया जा सका। यहां तक की एंडरसन को भारत से फरार होने के लिए भी "सरकारी विमान" मुहैया कराया गया ऐसा क्यों ? नटराजन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।
एंडरसन को बचाने में भारत सरकार का भी हाथ था। आर.बी. लाल ने खुलासा किया कि नब्बे के दशक में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सी.बी.आई. को निर्देश मिला था कि यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष एंडरसन की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के मामले में ढिलाई बरती जाय। केन्द्र के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा की वारेन एंडरसन को भगाया जाना जरूरी था क्योंकि लोग उसे मार देते, उसे फटाफट जमानत मिल जाती और इसमें अमेरीका से जरूर दबाव सरकार पे पड़ा होगा सरकार इसको स्पष्ट करे यह मेरी मांग है। मैं सरकार से पूछना चाहती हू कि 25 साल के अंतराल के बाद त्रासदी से ग्रस्त लोगों को क्या न्याय मिला?
मैं सरकार से अनुरोध करती हू कि इस भयंकर त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाए जिससे भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके।
*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Bhopal gas tragedy no doubt was one of the most tragic incident in independent India. Thousands of people died, injured and still suffering is a question of great concern for all in our country.
It is again a matter of great shame that even after 25 years of the incident of fair judgement of the case has not yet come. It is pointed by many and the media that there were serious lack of responsibility from the part of the officials concerned with the safe operation of the Union Carbide Plant. But, the judgement on the case has not reflected these serious lapses and after 25 years a too meager punishment was ordered by the Courts.
What is more alarming is the reported that, again it will take 25 more years according to the formalities of litigation in our Courts to have a review and completion of formalities. This is an injustice to the poor victims of the tragedy, who are still suffering the calamities of the tragedy.
What is now happening, I think is just politicizing the matter, and I do not think that those accuse the Government for non-action are saints, as during the last 25 years all major parties had their own share in the governance of this country It should be also our concern that, in future all necessary measures have to be taken to avoid such accidents and to see the laws are to be framed to check escape of culprits by using the Courts in the country and delaying the proceedings in such a way that the very relevance of the case is eroded and the victims are left for un-ending suffering.
What is needed at this our is to think of the relief to be given to the poor victims. I am not justifying the concerned people in their negligence that caused the culprits escaped from the clutch of law, but trying to draw the attention of this August House to listen to the need of the hour, that there should be an attempt from the part of the authorities concerned that the poor victims of the tragedy have to be taken care of and rehabilitate them in such a way that those who are destined for prolong suffering and treatment have to be provided with necessary facilities.
*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR):Dr. Max Daunderer, internationally famed German toxicologist, arrived in the Madhya Pradesh capital with a large supply of sodium thiosulphate- the only known antidote for cyanide poisoning, within a week of the Bhopal gas tragedy. But the doctor was forced to leave the country, reportedly under threat of his life. Why? And now why a concerted campaign against the use of sodium thiosulphate?
A feeling is gaining ground that at the decision-making level in the Madhya Pradesh Government and at the Centre, there is a strong lobby working in liaison with Union Carbide. That a systematic attempt is being made by an influential section to cover upn the extend and scope of damage lethal methyl isocyanate (MIC) gas can cause to the internal system of the human body. And to thereby help the multinational escape paying reasonable compensation to the victims of the tragedy. Sources allege that soon after the MIC leakage from Union Carbide Bhopal pesticide plant, the multinational corporation pressed its public relations operations in top gear. Scores of public relations specialists were hired to contain public hostility and alarm. And many Indians, it seems, became willing performers in the multinational’s design.
First, a controversy raged over the killer effect of MIC-even though the tragedy was there for everybody to see. Then a storm blew up on the line of treatment for gas victims. Now, a new controversy has been triggered as to whether the case against Union Carbide is sustainable in US court of law, and whether the people entrusted with the task of sorting out the issue of compensation to the MIC victims have been “obliged” into adopting a laissez-fair attitude or are being led up a blind alley in American courts. Simultaneously, there would appear to be an insidious attempt to disprove that the cause of the havoc in Bhopal was cyanide-poisoning.
Union Carbide, in fact, has been exceptionally touchy about the cyanide-poisoning theory right from the time of the tragedy. Even though the prognosis of Dr. Heeresh Chandra, Head of the Forensic Department, Hamidia Hospital, Bhopal where the autopsies of all those who died because of MIC- exposure were conducted was that the cherry-red blood of the victims indicated cyanide poisoning. Dr. Max Daundere, who arrived in Bhopal on December 4, 1984, with a large supply of sodium thiosulphate, the only known antidote for cyanide poisoning, suggested that the drug be administered to all victims. But it was not. Instead, Dr. Daunderer was asked to leave the country (see box). Why? Was someone afraid that his continued presence would only confirm cyanide poisoning in the MIC-exposure cases? That would have pushed up the quantum of compensation astronomically. And this is where the role of the anti-thiosulphate lobby starts appearing dubious.
About-turn: Ever since an Indian Council of Medical Research (ICMR) team identified cyanide-poisoning as the cause of the gas victims’ plight, and recommended sodium thiosulphate treatment, the lobby has been frantically trying to persuade the Council to issue a directive that treatment with the drug is no longer necessary. And it seems to have succeeded. is said that Dr. Ishwar Das, commissioner for rehabilitation of gas victims, and Dr. N.P. Mishra head of the department of medicine, Gandhi Medical College, Bhopal, went to Delhi on September 5, 1985 to press the anti-thiosulphate case. Though Dr. Mishra returned after a day stay, Dr. Das stayed back in the capital about a week. And soon, the directive came. Rather an abrupt about-turn for the ICMR. It is also strange that nobody has cared to raise the issue of the dangers of treatment with bronchodilators and steroids, which are being widely used on those suffering from MIC exposure. These not only have adverse after-effects on the human body, they also do not guarantee a permanent cure, reveal medical sources. As a result, so far, it is largely the symptoms that have been treated, not the real cause. It would appear that the considered opinion of many leading doctors-both in the country and abroad-carries little weight with the decision-makers. Or Union Carbide, for that matter.
Within hours of the Bhopal tragedy, Dr. Avashia, medical director, Institute Plant, USA, sent a telex message to the Bombay, Delhi and Bhopal offices of Union Carbide, on December 3, 1984, suggesting : “If cyanide poisoning is present, administer sodium nitrite and sodium thiosulphate. If the patient does not respond to the amyl nitrite or if severe exposure is suspected, administer intravenously 0.3 gm sodium nitrate at the rate of 2.5 =5 ml a minute, followed by injection of 12.5 gm sodium thiosulphate at the same rate and via the same needle and vein.” But the suggestion did not reach the medical community. Was it suppressed?
Even the initial recommendation of the ICMR that sodium thiosulphate be administered to those showing symptoms of cyanide poisoning was short-circuited. In the second week of December, the director of health services, Madhya Pradesh, ostensibly on an order from the Union Health Ministry, banned the use of sodium thiosulphate. It was only after a fatal lapse of two months that this decision was officially reversed. But no clear guidelines were issued. Nor was any arrangement made drug’s availability in the quantity required for detoxification of the affected people. Of the over one lakh needing sodium thiosulphate, only five per cent have been lucky enough to get the injection, informs K.N. Pradhan, Member of Parliament from Bhopal.
Pradhan feels that Union Carbide was aware of the possibility of cyanide poisoning in the event of leakage of MIC. The multinational, however, claimed that the gas was harmless and not a killer. But then, certain sections point out, an admission to the contrary would have left the company highly vulnerable in compensation cases. The Carbide vice-president for health, safety and environmental affairs, Jackson Browning, said in March this year that the corporation would sponsor a metabolism study on animals to see whether a single large exposure to MIC could lead to cyanide poisoning. Curious indeed, considering that in a report on MIC published by Union Carbide in 1976, it is clearly stated that thermal decomposition of methyl isocyanate may produce hydrogen cyanide. More curious is the fact that all information about the nature of the gas which leaked from the Bhopal plant as well as the autopsy findings were withheld for the medical community as well as the public by both Union Carbide and the Government.
The medical officer of Union Carbide, Dr. Jaeger of the World Health Organisation, and the committee set up by the MP Government to enquire into the cause of the deaths insisted that there was no evidence of cyanide poisoning and only the lungs and eyes of victims were affected. The role in this regard of Dr. M.N. Nagu, director of health services, MP, is also intriguing. Dr. Nagu, it is said, kept the ICMR recommendation regarding sodium thiosulphate to himself. He also did not release the thiosulphate stock that he had for some time. When face with a hostile demonstration, he told a delegation of the Sangharsha Morcha that the drug was available to ‘whoever wants to have it’. But he did not arrange for its supply. Could his attitude have something to do with the fact that his brother, R. N. Nagu, a former inspector-general of police, had a Rs. 4 lakh- a year contract for the security arrangements at Carbide’s Bhopal plant. When contacted, Dr. Nagu said he had no time to meet PROBE. So, it was impossible to get his clarification.
Dubious role : The man most blamed in the thiosulphate controversy, however, is Dr. N.P. Mishra. He was among the first to suggest that the MIC victims needed only bronchodilators and steroids. This was in tune with the Union Carbide stand. Incidentally, Dr. Mishra has been a long-time medical consultant to Union Carbide. He also visited the USA after the tragedy despite a government order prohibiting him from doing so. When asked how he was allowed to go, Chief Minister Motilal Vora claimed that he got to know about Mishra’ trip only after the doctor had left the country.
It is also telling that Dr. Mishra, R.N. Nagu and a few others have been used in the British Broadcasting Corporation’s television film, the Poison City, to give the impression that the Bhopal tragedy was the result of callousness on the part of the state and Central Governments. It is learnt that Union Carbide rather keen on using the film in its defence in court. And while Dr. Mishra’s role in the film may be dubious, his continuing opposition to sodium thiosulphate is inexplicable The ICMR minutes show that on February 14, 1985, at a meeting which discussed the findings of clinical trials conducted by a team of doctors under noted cardiologist Dr. P.S. Narayanan, it was decided to recommend thiosulphate for MIC victims who showed respiratory, gastrointenstinal and neuro-muscular complications- all symptoms of cyanide poisoning. Dr. Mishra also attended this meeting and pointed out that out of 200 victims who had been administered thiosulphate injections, two had shown signs of adverse reactions. To which Dr. Narayanan responded that of 90 victims who were administered 322 injections under his close observation, only two had shown any sign of a reaction. Dr. Mishra’s objection was thus overruled, and the ICMR decided to recommend sodium thiosulphate for the gas victims.
Further Dr. Mishra, on behalf of the department of medicine, deposed before a gathering of scientists on May 4 that in his study of 200 cases, 60 per cent got relief with sodium thiosulphate. Why, then this subsequent volte face?
Curiously enough, neither the ICMR nor the MP Government released the thiosulphate recommendation. Dr. M.N. Nagu, for reasons best known to him, sat on the ICMR report. The state health department, too, chose to keep various findings under wraps. As Dr. Punuavratha Goon of the Drug Action Forum and Dr. A.R. Phadke of the Medico Friends Circle- who are helping the gas victims point out, /dr. Daunderer had demonstrated the presence of cyanide in blood gas victims as early as December 4, 1984. The two trials conducted by the ICMR further confirmed cyanide poisoning and proved beyond doubt the efficacy of sodium thiosulphate in treating it. But the report is yet to be seen.
Then again, what prompted the ICMR, shortly before the Union Government appointed a committee to investigate the gas tragedy, to declare that there was no reason to believe that there would be any long-term effect of MIC poisoning on the human system? This opinion though subsequently denied-greatly helped those who wanted to underplay the tragedy. And came in handy for the anti-thiosulphate lobby-which seems determined to establish that the theory of cyanide poisoning is sheer nonsense, despite Dr. Heeresh Chandra’s assertion that even today, thiosulphate is effective in treating MIC cases. According to Dr. Phadke, too, it is advisible to administer thiosulphate to all the victims. For studies in the West have shown that cyanide poisoning can be chronic. But, he says, it will take over a month to give thiosulphate injections- even if they are available to the MIC affected population of about 1.5 lakh. For the 10 clinics in Bhopal are severely handicapped by a lack of trained personnel.
Suspicious activities : There are other sides to the thiosulphate controversy, too. The Madhya Pradesh government spokesman and the anti-thiosulphate lobby describe the whole thing as a question of conflicting medical opinion. Dr. Basaria, former Congress mayor of Bhopal who is so said to be a beneficiary of free medical aid from the USA, feels that the controversy is unnecessary. Many responsible citizens among them two Congress (1) MPs and a senior Doctor also believe that the tank from which the lethal gas leaked out contained some new chemical, which either went out of control or was “deliberately released” on the poor people of the areas as “part of a diabolical chemical warfare experiment.” While this my sound somewhat far-fetched, the activities of Union Carbide’s research and development center at Bhopal do raise suspicions.
While the pesticide plant had been running at a loss for some years, the company continued to make investments of up to Rs. 20 crore in it every year. To screen new formulations, it is claimed. The unit has 2,700 sq ft of the most sophisticated greenhouses and two hectares of farmland. Surprisingly, however, it conducted studies without getting projects cleared by the high-level screening committees of the Government of India of which the secretary, Ministry of External Affairs, and the defence adviser are members. The company also conducts biological research in the strategic area of North-East India. When Dr. Vasadarja, secretary, department science and technology in the Prime Minister’s Secretariat at the time when technical sanction for the Bhopal research and development center was given, was asked whether he was aware that the center conducted studies on lethal chemical and bacteriological formulations, he said I was not.
Against this backdrop, it is interesting to note how, over the years, the multinational has been pains to keep men of means under obligation. A Congress (I) leader is the Carbide lawyer. Besides, prior to tragedy, the company’s guest house in Bhopal was always at the disposal of the ruling party. A Central minister used to stay there whenever he visited the city. During the Congress (I) regional conference, many Central ministers were accommodated there. It is always alleged that senior politicians and civil servants were “obliged” by giving their relation jobs in the company “ on fat salaries”. In fact, among those on the Carbide payroll is the nephe jobs of a former education minister. According to a Congress (I) MP, even Chief Ministers were accorded “lavish hospitality by Union Carbide when they visited the USA.” This nexus of big business, bureaucrats and politicians is what, perhaps, stands in the way of justice being down to the gas victims. Some allege that it is the main reason why the N.K. Singh Commission, constituted by the State Government to enquire into the gas tragedy, has not made any headway yet.
Sources reveal that neither Union Carbide nor the State Government are cooperating with the commission. The Chief Minister, however, denies that there is any move to wind up the enquire. “Not at the moment,” he asserts. But then, his government, too, seems to have done little in the matter. It has not yet identified all the victims and the dimension of the damage. Nor has it made out a case for suing Union Carbide. The commissioner of claims is still nearly 10 month after the tragedy-wading through the files to classify the victims. The Tata Institute survey on the gas victims has been another joke- with only 11 wards adjacent to the Carbide factory have been covered by it.
The Tata Institute survey could identify only 9,000 persons who are suffering from the after-effects of MIC exposure-when local doctors put the figure around 1.5 lakh. The survey also took an inordinately long time to be completed. One reason for this is said to be the institute’s insistence on taking the data collected to Delhi for processing by computer-even though computer facilities are available in Bhopal. It is learnt that for two months, the papers did not reach the Capital. A subsequent station-to-station hunt for the consignment led to its recovery from the godown at an obscure railway station between Gwalior and Jhansi. Was a deliberate attempt made to “lose” the papers in transit? Or was this just another instance of bureaucratic apathy? Is there a motive behind the latent callousness?
Prolonging misery : Every non-official agency has placed the number of those who died in the tragedy at between 3,000 and 10,000. But the State Government has arrived at a static figure of 1,754 dead. The comparatively low official figure is bound to help Carbide when it comes to paying compensation. Besides, only 1,196 of the dead have been identified to data. This apart, the Government has not been able to classify the injured, the disabled and the affected. And the Chief Minister claims there is progress in the work? To claim compensation, as K.N. Pradhan puts it, the Government needs to prepare a sound case with a detailed medical and clinical report on the victims. But this, again, is not there. Its absence is only proving of advantage to those who do not appear too keen that sodium thiosulphate should be administered to the MIC victims. For acknowledging the efficacy of this drug would be tantamount to accepting the face that the victims are suffering from cyanide poisoning. there are other indications, too, that a deliberate attempt is being made to prolong the misery of the gas victims by denying them effective treatment.
The mid-August, the Madhya Pradesh health department got a consignment of 10 lakh tables Rheo-dur a bronchodilator from key Pharmaceuticals Inc, Miami, Florida, for treatment of gas victims. ?The medicine, worth around $ 50,000 (about Rs. 6 lakh) was donated by the company to a Bhopal gas victims’ relief organization of Indians settled in the USA, headed by one Dine Chandra. The organization, reportedly through some “helpful sources in the Prime Minister’s Secretariat,” succeeded in persuading the Government to waive duty on the consignment. Only later was it discovered that the donated tablets’ expiry date was September 1985. But this did not deter the authorities from distributing the tablets to gas victims that too, it is alleged, without informing them about the expiry date. One can only wonder why this was done. And what could have been the motive behind sending an expired batch of life-saving medicine for the Bhopal victims?
It is being alleged in certain quarters that there is a move to establish that the general physical condition of the Bhopal victims-predominantly from the low income group was such that the system was more susceptible to MIC exposure than a healthy individual’s would have been a result, the gas had a more crippling effect than it would hve on a “normal” person. In this way, it is said, the multinational hopes to minimize its responsibility in the Bhopal tragedy. Be the ploy would fail if it is convincingly established that cyanide poisoning is the cause of the gas victims’ misery. Which is why the determined opposition to thiosulphate, allege sources.
Can this be true? Are human live so expendable when it comes to safeguarding a multinational’s interests?
ओश्री प्रेमदास (इटावा): आज लोक सभा में भोपाल गैस काण्ड पर चर्चा हो रही है । बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 25 वर्ष बाद आज भी राहत पूरी नहीं हुई । न ही पूरा न्याय मिला आखिर कब तक लोग भारत के अन्याय सहते रहेगे आप को हमको कानून का साथी बनना पड़ेगा आज आपसे में एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा हे । दोनो के बीच में जनता पिस गई मेरी राय है तुंत आवश्यक कदम उठा कर दुबारा जाँच करके प्रति परिवार को एक सरकारी नौकरी और रहने के लिए मकान दिया जाये । हमारे लोक सभा क्षेत्र में ग्राम बिजौली के एक परिवार भोपाल गैस काण्ड से पीड़ित हुआ । उसके पिता की मृत्यु भी हो गई थी आज भी आंखों से विकलांग है आज भी उसको पूरा न्याय नहीं मिला इतना बड़ा काम होने के बावजूद हमारी सरकार निराश बैठी रही बड़े दुख के साथ् कहना पड़ रहा है कि पूरा देश लोक सभा पर आशा लगाये बैठा है । अगर इस चर्चा में न्याय नहीं मिला तो कहा मिलेगा मेरी राय है तुरन्त अधिक से अधिक रोजगारों से जोड़ा जाये और रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जाये ।
*Speech was laid on the Table *SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I am very thankful to say few words regarding Bhopal Gas Tragedy. During 3rd December 1984, toxic methyl isoeyanaka gas release from Union Carbide India Ltd. (UCIL) pesticide plan killing about 15000 people injuring at least five lakhs others, millions left sick.
Chief Judicial Magistrate Mohan P. Tiwari gave a judgment in connection on the company and seven of its officials for criminal negligence in the world’s worst industrial disaster and sentenced the seven two years jail.
There is an opinion among all the section that the delay in judgement is a denied judgement. Most of the members accused the CBI for the long pending investigation. Union Law Minister M.Veerappan Moily has aptly described lower court judgement on the Union Carbide disaster as an example of justice buried and rightly reiterated need for fast-tracking such cases and ensuring proper investigation.
Our Law Minister has assured and asserted that case against former Union Carbide Chief Waren Anderson has not been closed. He is a fugitive. It will be continuing to take action against him.
The compensation of 470 million dollar is given by Union Carbide. The process of distribution of compensation to the victims of Bhopal Gas Tragedy commenced in 1992. Rs.1548/- crores has been awarded as on 31st October 2009 to 5,74,372 claimants of the Bhopal gas leak disaster fund to the eligible by the Welfare Commission.
The Government should give more compensation. It is the public opinion.
The same history should not be repeated. The Law machinery and the investigation agency should not delay in the future. The tragedy is unforgettable and unwarranted one. The Government and the Government machinery should be more alert by taking precautionary measures to avoid such fatal tragedy.
* Speech was laid on the Table The atomic energy generation should also be followed the protective devices. Every development should be made by giving more protection to the human beings.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Mr. Chairman, Sir, I fully agree with the hon. Member who spoke last. … (Interruptions)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय मंत्री जी, यह मध्य प्रदेश का मामला है और मध्य प्रदेश में सभी लोग हिन्दी समझते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप हिन्दी में बोलें। ...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी, मुझे मालूम है कि आप अच्छी हिन्दी बोलते हैं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Let him speak.
श्री श्रीकांत जेना : हिन्दी में बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिन्दी में एक समस्या है। हम तो उड़ीसा से आते हैं। मेरी कठिनाई यह है कि हिन्दी में जो जैंडर बायस है, वह उड़िया में नहीं है। इसलिए हिन्दी बोलने में थोड़ी कठिनाई है। मेरे द्वारा हिन्दी बोलने में कहां पुल्लिंग लगेगा और कहां स्त्रीलिंग, इस बारे में कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेजी में बोलूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिन्हें अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा।
इस डिबेट की श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जो लास्ट स्पीकर थीं, उनकी बात से मैं बिलकुल सहमत हूं कि जिस गम्भीरता से इस मुद्दे को सदन में लेना चाहिए, उतनी गम्भीरता से नहीं लिया गया है। यदि हम इस मुद्दे को और सीरियसली लेते, तो अच्छा होता। जो हो चुका है, वह हो चुका है। अब आगे क्या करना है, उसके ऊपर यदि हम ज्यादा ध्यान दें, तभी हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इस दिशा में सी.जे.एम. कोर्ट में जो निर्णय हुआ, वह बात अखबार में आई। उन लोगों को दो साल का पनिश्मेंट मिला। उसके बाद सारी दुनिया और हमारे देश ने कहा कि यह क्या हुआ, बस दो साल की सजा? इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद यदि यही सजा देनी थी, तो फिर इतने दिन क्यों बिताए, दो साल की सजा को भी बन्द कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं इस विभाग का मंत्री हूं, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, बल्कि सच्चाई यह है कि यह बात सभी आदमियों के मन में आई। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि यह क्यों और कैसे हुआ, यह बात सबके मन में आ गई।
महोदय, इस बहस को जिस ढंग से नेता विपक्ष ने सदन के सामने रखा, मुझे लगा- That is your right, how you present the case. But it was tuned in such a manner that it looked to me as if you are pointed politically than towards the serious matters involved in this kind of a disaster. It is one of the serious disasters that has happened in modern India.
It is a challenge for all of us. It is a challenge for the Parliament; it is a challenge for the industrialists; it is a challenge for everyone including the law-makers as to what to do. I fully agree with the hon. Member Shri Pinaki Misra when he explained his position that in this country human life has no meaning. What kind of compensation is inbuilt where everything is wanting in our law itself? We need to enact such laws which can take care of this kind of human loss whether caused by motor cycle accident or train accident or a disaster like this kind? What kind of law is really in place today and whether anything is wanting or not? Therefore, this matter is a serious matter which needs to be very carefully deliberated, discussed and we must arrive at a conclusion as to what exactly we need to do as a Parliament. This is not a challenge for the Congress Party; this is not a challenge for the BJP or any other political party. It is a challenge for everyone of us whether we can really conclude in such a manner so that the people will have confidence on us and on the Parliament and the Government, whoever may govern whether in the State or in the Centre.
My senior colleague Shri Chidambaram will be deliberating shortly because this debate is going on in both the Houses. He is there and he will be coming over here after speech, he will also add whatever needs to be added because there are many issues which the hon. Members would be wanting answers from him and he would certainly do that. But I will confine myself only to the issues that were raised.
I need not go to the past. But without referring to the past, we cannot go to the future. The main issue is about the compensation as Shri Mulayam Singhji has said: कि जिसको कम्पेंसेशन मिल रहा है, जिन्होंने एक्चुअली सफर किया है, उनको भी नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको जो मिलना चाहिए था, उनको वह भी नहीं मिला है और जो फिर मिलने वाला है, वह मिलेगा कि नहीं, इस पर प्रश्न-चिन्ह इनके दिल में है। यह सच है कि बहुत सारे लोगों को शायद जो भी कम्पेंसेशन दिया गया है, वह कम्पेंसेशन ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको नहीं मिला है, जो कम्पेंसेशन मिला था। जो नेता विपक्ष ने बताया था कि this was an out of court settlement which has been amply clarified by many hon. Members and by Shri Manish Tewari. I endorse that view. The fact is that it was determined by the Supreme Court, not by any out of court settlement. That settlement was for 470 million US dollars, that was about Rs.710 crore then. It was not immediately disbursed. It was disbursed after 1992. The total disbursement was of Rs.3,058.44 crore because of the accumulation of interest and variation in the exchange rates. The total disbursement was of Rs.3,058.44 crore though the recommendation was for 470 million US dollars which comes to Rs.710 crore because of this interest and variation in the exchange rates. The category was again decided by the Supreme Court. For death category, it was from Rs.1.00 lakh to Rs.5.00 lakh; for permanent disability, it is from Rs.50,000 to Rs.2.00 lakh; for temporary disability, it is from Rs.25,000 to Rs.1.00 lakh; for minor injury, it is up to Rs.20,000; for loss of belongings, it is Rs.15,000; and loss of live stocks, it is up to Rs.10,000. Now the Cabinet took a decision and I must thank the Home Minister who was chairing the GoM. And whatever was the recommendation of the GoM, that was approved by the Cabinet and this is being now implemented.
Joshiji was demanding Rs.10 lakh for death cases. That has been sanctioned. You asked Rs.4 lakh for permanent disability. That amount has been sanctioned. For cancer cases you asked for Rs.2 lakh. That has been sanctioned. For total renal failure cases you wanted Rs.2 lakh to be given. That has been sanctioned. For temporary disability it is Rs.1 lakh. What you asked for has already been done. This amount is being given. The total amount that would be required is about Rs.669 crore and that is being provided by the Government of India.
The ex gratia will be disbursed by the Welfare Commissioner of Bhopal Gas Leak Tragedy. As you all know, under the Bhopal Gas Leak Disaster Processing of Claims Act 1985 and the schemes there under disbursement is being done by the Welfare Commissioner. Welfare Commissioner is not just a person of the rank of a High Court judge but he is a sitting High Court judge. His Deputy is also a District judge. Claims were adjudicated by Deputy Commissioners having the rank of a civil judge Class-I. Appeals against the orders of the Deputy Commissioners were considered by Additional Welfare Commissioner having the rank of District Judge Selection Grade. Revision appeals were disposed of by Welfare Commissioner. The cases registered were 10,01,723. Cases decided were 10,01,722. One case is still pending for disposal. Number of awarded cases was 5,58,246.
So, this is not being done by anybody, this is being adjudicated by a sitting High Court judge as Welfare Commissioner there.
SHRI PINAKI MISRA : What about the complaints which have not been awarded? Are they finally rejected?
SHRI SRIKANT JENA: All claims have been settled except one.
On the basis of this Welfare Commissioner’s adjudication, the disbursement took place. Due to accrued interest and exchange rate variation, an extra amount of Rs.1,503 crore was available with RBI as on 3rd July, 2004. As a one-to-one ex gratia that was also given to those who have been awarded earlier. The amount was given to them.
Pending issues relating to disbursement of pro rata compensations have been settled. Now, this ex gratia which has been sanctioned by the Cabinet will be given to those who have already received a lesser amount of compensation. Suppose somebody has taken Rs.2 lakh for a death case, they would be given Rs.8 lakh. This way this has been framed and decided by the Cabinet.
Apart from this, the Government of India sanctioned Rs.102 crore as immediate relief and rehabilitation between 1985 and 1989. Action plan on medical, economic, social and environmental rehabilitation was approved in 1990 and implemented by the State Government. Total outlay of Rs.250 crore with a cost sharing between Central Government and the State Government was 75:25 ratio. Implementation was completed in 1999.
As regards medical rehabilitation, seven hospitals, five civil dispensaries, two polytechnics, three dispensaries each of homeopathy, unani, and ISMH engaged medical care and treatment of gas victims.
Now, I come to economic rehabilitation – 42 work sheds and 152 industrial sheds were constructed for training of youth and unemployed to get opportunities. About social rehabilitation – 2,486 houses constructed for widows of gas victims; pension sanctioned to 1,077 widows and amount distributed to mothers and children. About environmental rehabilitation – construction of drains, plantation of trees, and augmentation of drinking water supply was done.
In April, 2003, the Government of India sanctioned money under the Jawaharlal Nehru Urban Rural Renewal Mission for a drinking water project, out of which Rs.14.18 crore was provided to Bhopal Municipal Corporation for providing safe drinking water through pipelines to 14 localities around the Plant site. According to the State Government, the project has been completed.
Sir, 36 wards, out of 56 wards of Bhopal were affected by gas affected by the State Government. The people of those areas in these wards received free medical treatment. As regards compensation, it was paid to the claimants, from all 56 wards; however, the claims from the un-notified 20 wards needs to be medically substantiated in order to approve the claims. The issue of notification of remaining 20 wards was also considered by GoM headed by Shri Arun Jaitley, the then Law Minister, in 2003 and was decided to keep the matter closed.
Now, the State Government of Madhya Pradesh is asking to add these 20 wards and include the 56 wards. But that was closed then. … (Interruptions) It is a process which has been done. I am not insinuating any motive or anything but I am stating the fact before the House so that let everybody know.
There has been a number of deaths during the period when claims were made. Many people said that the number of people died was 15,000 or 20,000 but actually this was determined by the Welfare Commission. Its exact figure was 5,295. … (Interruptions) The other death cases - दस हजार से ज्यादा क्लेम हुआ था, लेकिन वेल्फेयर कमीशन ने कहा कि यह गैस लीकेज में नहीं हुआ, उसके बाद हुआ है।
It was decided by the Welfare Commissioner; neither you nor myself can do anything about that. … (Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव : आप उन्हें दे रहे हैं जिनकी मौके पर मौत हुई है। बाद में भी मौतें हुई हैं। बहुत से लोग अपाहिज हो गए थे, उनकी बाद में मौत हो गई, वे 25 हजार से कम नहीं हैं।
श्री श्रीकांत जेना : यह केस उस समय वेल्फेयर कमीशन के पास दिया गया था। वे हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने सब अपील सुनने के बाद जो बताया और निर्णय लिया, उसी निर्णय के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार कार्यवाही कर रही है। उसमें अगर ऐसा कोई केस है और वह वेल्फेयर कमीशन के सामने आए - they can also take a decision on that. This is regard compensation. The issue of legal chronology - उस बारे में श्री चिदम्बरम जरूर बोलेंगे, लेकिन मेरे पास जितनी इन्फार्मेशन है, वह मैं आपके सामने रख देता हूं। If it does not satisfy you, he can also give certain clarifications on that also. The FIR was registered at Hanuman Ganj Thana on 3rd December, 1984 under Section 304A of the IPC.
It was after the incident took place on 3rd December. The case was transferred to the CBI and was registered as case number RC 384S; the CBI had submitted charge sheet in the court of the CJM on 1st December 1987, against 12 persons including Warren Anderson, the then Chairman of the UCC under Section 304 Part II. The Court of Sessions Judge, Bhopal framed charges on 8th April 1993 under Section 304 Part II, culpable homicide amounting to murder and 304, 306 and 429 of IPC with or without the aid of Section 35 of IPC.
Then the real issue came up. It was done not by the Government, but by the Supreme Court. On 13th September 1996, the Supreme Court quashed the charges under Section 304 Part II and directed framing charges under Section 304 (a) rash and negligence act, amounting to death and 336, 337 and 338 of IPC with or without the aid of Section 35 IPC. It was done in 1996 by the Supreme Court. The charges were reduced. So, I am not taking a political position here. From 1996 till today, they did not do anything; and recently only the Cabinet took a decision to file a curative petition before the Supreme Court to change the decision of the Supreme Court. So, if one points a finger at any Government, then, one can decide it. … (Interruptions) The point is that the Supreme Court took that decision; the decision was not challenged. … (Interruptions) Everyone knows that; you are all hon. Members; I will not go to that extent. But the point is that somehow, somewhere we have all failed. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please take your seat. Only the Minister’s statement will go on record. Nothing of others will go on record. Please take your seat.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I do not want any argument. Hon. Member, please take your seat. Whatever they say need not be recorded. Nothing is going on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, please sit down.
… (Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव : बहुत लोग ऐसे हैं, जिनको पता ही नहीं कि लिस्ट बन रही है या नहीं? वे गरीब मोहल्लों के लोग थे। हमने पता लगाया है कि वे अति गरीब हैं। वे लोग उस लिस्ट में अपना नाम नहीं दे पाये। उनको पता ही नहीं कि कब जांच हुई? उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे काफी लोग मरे हैं।
श्री श्रीकांत जेना : मैं मुलायम सिंह जी की बात से सहमत हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो क्लेम करने के लिए नहीं आ पाये। उनका क्लेम कोई बिचौलिया ले गया होगा, लेकिन यह एक सीरियस मामला है। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी यह बात कर रहा था कि ऐसे जो केसेज हैं, अगर आपके नोटिस में भी कुछ ऐसे केसेज आये हों, तो आप उन्हें सरकार और वेल्फेयर कमिशन के सामने लायें। उसमें जितनी संभव कार्रवाई हो सकती है, उसे जरूर किया जायेगा।
सुषमा जी, मैंने इसलिए कहा कि डिसीजन हुआ कि 304 (ए) को 304 (दो) में परिवर्तन करने के लिए क्यूरेटिव पेटीशन फाइल की जाये।...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने बोला कि आपने क्यूरेटिव पेटीशन फाइल की है। ...( व्यवधान)
श्री श्रीकांत जेना : नहीं, अभी फाइल चल रही है। This is under process by the Law Ministry.
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कहा कि क्यूरेटिव पेटीशन डालनी है। जीओएम ने निर्णय लिया है, यह मैंने बोला है। मैंने वर्तमान सरकार का अभिनंदन किया है। ...( व्यवधान) मैंने वर्तमान सरकार का अभिनंदन किया कि जीओएम ने जो सिफारिश की है, उसमें यह कहा कि क्यूरेटिव पेटीशन डालनी है और उस क्यूरेटिव पेटीशन में 304 (ए) को 304 (दो) में वापिस लाया जाये।
श्री श्रीकांत जेना: इसीलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया कि अगर इस बात को आप पहले बोलकर अन्य बातों को बाद में बोलतीं, तो अन्य बातों को बोलने की जरूरत ही नहीं होती।
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने पहले जिन बातों को बोला, उनमें से हरेक बात तथ्य पर आधारित है। सभी के कागज हैं, मैं दोबारा से बोलना नहीं चाहती हूं। मैंने पहले जो बातें कही, वे भी तथ्य पर आधारित थीं और बाद में जो क्यूरेटिव पेटीशन के बारे में आपका अभिनन्दन किया, वह भी सही किया।
SHRI SRIKANT JENA: The other decision that was taken by the Cabinet is submission of additional material in support of extradition of Anderson. Anderson came to India on 6th December, 1984 and visited Bhopal on 7th December, 1984. He was arrested, taken to custody on 7th December, 1984 by the State Police. He obtained bail from the Police Station on furnishing a personal bond of Rs.35,000 with one surety. He then returned to Delhi on the same day.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : He did not return but was sent to Delhi. It was a great send off. Do not say that he returned. He was sent by a State plane.
SHRI BASU DEB ACHARIA: Why a Government aircraft was provided to… (Interruptions)
SHRI SRIKANT JENA: Shri Basudeb Acharia, let me complete.
MR. CHAIRMAN : You address the Chair.
SHRI SRIKANT JENA: Let me complete. Whatever questions Members have, they can put those questions and the Home Minister is there to answer them.
What I was saying was that he returned to Delhi on the same day and shortly thereafter left the country.
MR. CHAIRMAN: Order please. Mr. Minister, address the Chair.
SHRI SRIKANT JENA: He came to Delhi on the same day after obtaining the bail.
SHRI BASU DEB ACHARIA : He flew to New York and thereafter led a luxurious life in New York.… (Interruptions)
SHRI SRIKANT JENA: I was stating the facts available to me, supplied to me by different Departments of the Government. I am stating the facts.
By the Order of 15th January, 1989 all criminal proceedings relating to or arising out of Bhopal Gas Leak Disaster were watched by the Supreme Court. However, the said Order was reviewed by the Supreme Court on 3rd October, 1991 and the criminal proceedings were restored. Anderson did not appear before the court subsequently and wilfully jumped bail and violated the bail conditions. Warren Anderson was accused no.1 in the criminal case no.8460 by 1996 in the court of CGM Bhopal and a non-bailable warrant of arrest was issued by CGM Bhopal on 10.4.92 against Anderson and was declared absconder and the trial was bifurcated. The story is simple. He obtained the bail and ultimately he is absconding.
The CBI initiated extradition proceedings in September 1993. The issue remained in correspondence between CBI and MEA until 2001. Meanwhile, legal advice was obtained from the US Law Firm and from the Attorney-General of India. I will not quote the opinion of the Attorney-General. It has already been quoted. Accordingly, a request for extradition was sent on 5.5.2003 requesting that Anderson be extradited to stand trial for offences under Sections 304 part (2), 324, 326 and 429 read with Section 35 of IPC. The US rejected the request on the ground of not meeting the requirement of dual criminality.
Now, the Government of India has taken a decision. I am upgrading the situation as taken by the Cabinet. The Cabinet took this decision. The CBI was asked to frame the charges. The Ministry of External Affairs and the Ministry of Law are in consultation. The Extradition Treaty between US and India is taken into consideration.
The CBI has already brought out the charges which will comply to the US-India Extradition Treaty so that Mr. Anderson can be extradited. Now this is being processed after the decision of the Cabinet in this regard. I am sure this will take very shortly to bring him back. We are trying our best.
The other issue was raised regarding the liability of Dow Chemicals. Dow Chemicals has taken over this Company subsequently. The Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India has filed a writ petition No.2802 of 2004 before the High Court of Jabalpur, Madhya Pradesh, praying that the respondents 4, 5 and 6, namely, Dow Chemicals Company, USA, the Union Carbide Corporation and Eveready Industries India Limited should be directed to deposit an amount of Rs.100 crore. At that time, it was Rs.100 and now we have said that it should be Rs.310 crore. Recently, the Department has filed the petition for advance for environmental remediation of the UCIL Plant.
श्रीमती सुषमा स्वराज : वह 90,000 करोड़ कह रहे थे, आप 310 करोड़ रुपए कह रहे हैं।
श्री श्रीकांत जैना: रेमिडिएशन के लिए जो एस्टीमेट आया है, after consulting the technical experts, it was decided that Rs.310 crore will be required. This petition has already been filed before the High Court of Jabalpur. So, we are chasing the Dow Chemicals. It is not that we are not chasing them. We have no soft corner for the Dow Chemicals and they have to be scrutinized. Recently, they applied for three permissions from the Ministry of Agriculture concerning pesticides. As the CBI has filed a charge sheet, the process of clearing those licences is stopped. On the basis of this, already a show cause notice has been issued to Dow Chemicals.
Sushmaji must be knowing that a Gujarat Government’s PSU called Gujarat Alkalies and Chemicals Limited has signed an MoU with Dow Chemicals and now they are working together. We are trying our best to pursue this issue. The Cabinet has directed the Department of Chemicals and Petrochemicals to pursue this case before the High Court of Madhya Pradesh so that the liability could be fixed. It is not that nobody would be liable. The Law Minister has already stated publicly that the liability cannot go to the thin air. When there is an agreement between the UCIL and the Dow Chemicals, the liability of UCIL has to be borne by somebody. In the meantime, the Government of India has decided that since the determination by court will take some time and we need money for remediation, the money is being sanctioned and Rs.310 crore are being given by the Government of India to the Government of Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh Government has been asked to take charge and they have agreed for that… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, you address the Chair. How much more time do you require?
SHRI SRIKANT JENA: Sir, the High Court of Madhya Pradesh had set up a Task Force under the Secretary, Department of Chemicals and Petro-Chemicals in the year 2005 for overseeing the rendition activities. Out of 390 MTs of stored toxic wastes lying in UCIL, 40 MTs of lime sludge has been disposed of in the treatment, storage and disposal facilities at Pithampur in June, 2008.
श्रीमती सुषमा स्वराज : मत करो यह काम।
श्री श्रीकांत जेना: यह हो चुका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक काम तो किया है।
श्रीमती सुषमा स्वराज : मत करो यह काम। प्रीतमपुरा में बहुत थोड़ा रसायन गया है और अभी से वहां हाय-तौबा मच गयी है। बार-बार लोग कह रहे हैं कि दूसरा भोपाल घटेगा। भेज दो अमरीका वापिस, उन्हीं के यहां जाकर कचरा जमा होने दो। जहाज में भरकर भेज दो।
SHRI SRIKANT JENA: It is one of the most important issues. It was decided that this will be incinerated at Ankleswar in Gujarat… (Interruptions) बसुदेव जी, यह बड़ा महत्व का सवाल है कि जो टॉक्सिक वेस्ट यूनियन कार्बाइड की साइट पर पड़ा है, जब तक उसे जलाया नहीं जाता है, तब तक यह चलता रहेगा।
श्रीमती सुषमा स्वराज : हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। इसे अमरीका भेजो।
SHRI SRIKANT JENA: The Gujarat Government also accepted that. Then, subsequently, the Gujarat Government came before the Supreme Court saying that they have a lot of toxic waste and this incinerator is not sufficient. Therefore, it should be वहां नहीं लेना चाहिए। It has to be incinerated. It is not a very high grade technology this incineration cannot be done. There are many countries where incinerators are being owned publicly and privately as well. The incinerator in Pithampur maintains all standards and those have been certified by the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board as well. Therefore, a situation should not be created whereby it looks as if something wrong is going to happen. It is not so. Such wastes across the world are being incinerated and this waste also has to be incinerated, if not, at Ankleswar, then at some other place. This is a project of the Madhya Pradesh Government. The Government of India has contributed some money in that. Therefore, it can be incinerated and the process is on and whatever is required for that it is being done.
There was a hue and cry raised about the 40 tonnes of lime sludge being incinerated. Two years back there was a review and the review was satisfactorily conducted by an agency, namely, NEERI and also by the State Government. Ultimately, the State Government was satisfied that there was absolutely no contamination around the facilities at Pithampur also.
Sir, there were issues also raised about alleged contamination of ground water of wells and tube-wells in villages at Tarapur situated at around 500 metres away from the Shikor landfill at Pithampur. The State Government of Madhya Pradesh has reported that Madhya Pradesh Waste Management Project which is a division of the Ramky Environment Engineering Limited has developed this site at Pithampur, Indore for the purpose of disposal of toxic wastes. By developing this disposal site all the relevant technical and scientific aspects have been duly taken care of in order to ensure that the waste deposited in the landfill did not leak or seep into the ground water causing contamination. The Shikor Landfill site has been constructed in accordance with the guidelines of the Central Pollution Control Board and by applying the latest technological design wherein the floors and walls of the landfill have been secured with prescribed standardized SDPL liners, in addition collection systems has also been installed.
In view of those two provisions, the likelihood of contamination of ground water becomes zero. A public hearing has been held in connection with the landfill site in Pithampur.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, how much time do you require further?
SHRI SRIKANT JENA: Sir, I would complete it in hardly two to three minutes. Therefore, we should not create any apprehension that I am coming from a State and hence, that site should not be used. We can prove this. Sushma Ji, you may bring any technical team. The State Government and the Central Government agencies will see to it and we will convince the people and the villages around the Pithampur site that this incinerator is not going to harm anybody. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, सवाल नई तकनीक का नहीं है। जिन्होंने कचरा डाला है, वे अपने कचरे को अपने देश में ले जाएं। हमारे देश में कचरा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। पीतमपुरा में कचरा नष्ट नहीं किया जाएगा। कचरे को अमरीका भेजा जाए। अगर भोपाल से बंद कन्टेनर में कचरा जा सकता है, तो वह कचरा अमरीका भी भेजा जा सकता है। … (Interruptions)
SHRI SRIKANT JENA: I will come to the most important issue which is about the taking over of BMHRC, the Super Speciality Hospital. That hospital has been taken over by the Government of India. We have filed a petition before the Supreme Court. The Supreme Court has accepted it and the Government of India has already taken over that Hospital. Therefore, I would summarise.
The Government of India has taken a serious view on the health issue, the remediation issue, the legal issue and the compensation issue. The Cabinet took the decision regarding the extradition of Mr. Warren Anderson converting Section 304 A to Section 304-II and other legal aspects which could have been taken after the 1996 decision of the Supreme Court.… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : You have been in office for 16 long years after 1984 and you are trying to put everything on those six years that we were in office. This is what you are doing now. All the time you are saying not to politicise the matter. It does not behove of you, Mr. Jena. Do not forget that you were sitting here with us at one time. Now that you have gone to the Congress, do not speak like this. … (Interruptions)
SHRI SRIKANT JENA: You also left and joined BJP. … (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : How did Anderson travel to Delhi from Bhopal? … (Interruptions)
श्री श्रीकांत जेना : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।…( व्यवधान)
Shri Yashwant Sinha, I have greatest regard and respect for you. … (Interruptions) You have no patience to listen. … (Interruptions) If you have made up your mind to walk out, then it is a different matter altogether. But you should have the minimum courtesy to listen. … (Interruptions) Why do you not listen? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please take your seats.
… (Interruptions)
SHRI SRIKANT JENA: Shri Yashwant Sinha is a very senior Member. I have personal respect and regard for him. He has every right to ask any question or clarification. He commented that I was on the other side and now I am with Congress. But I have not changed the destination. In politics, the philosophy cannot be changed, but he has changed the philosophy and that is the whole worry. I have not changed the philosophy. .… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Jena, have you finished?
… (Interruptions)
SHRI SRIKANT JENA: Ultimately, the extradition of Warren Anderson is the subject matter. … (Interruptions) I conclude by saying that, as has been mentioned by Shri Mulayam Singh Yadav, if the compensation does not reach the right people, if anybody is left out, then it should be taken very seriously. I am all with you. If you bring this issue about anyone who is affected, I am sure we will certainly look into that. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister to take the floor.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Except Home Minister’s reply nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: I have already called the Home Minister.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Shrimati Sumitra Mahajan, I have understood your problem and I have understood your anguish and I will answer that.
18.00 hrs. MR. CHAIRMAN : With the consent of the House, we can extend the time of the House till the Minister’s reply.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We will take up `Zero Hour’ afterwards.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Chairman, Sir we have had a long debate. As usual, some parts of the debate were acrimonious, but that was to be expected. I was hoping that 25 years later we can all look back with a deep sense of regret and, if I may say with respect, with a sense of guilt that we did not address the grave issue in the manner it should have been addressed in 1984. At the end of this debate and at the end of my reply, I can ask all the hon. Members of this House that we must send the message to the victims of the Bhopal Gas Tragedy that we share your grief, we share your sorrow and we acknowledge that and we do so with a sense of guilt that successive Governments and successive Lok Sabhas did not address this issue with a seriousness with which it should have been addressed.
A number of people have died. A total of 5,295, a number which my friend gave is a number certified by the Welfare Commissioners as having died for the proximate cause was a leakage of the gas. That does not mean that more people did not die. I will be the first one to admit that more people died. All that my learned friend was saying is that Commissioners said that the proximate cause of death being the gas applied only to 5,295. The Commissioners may be right and the Commissioners may be wrong. In fact, I am inclined to think the Commissioners may have been wrong in that matter. A total of 10,000 others died. They were treated as injury cases.
Sir, hindsight, of course, makes us all wiser. We are looking at the matter 25 years behind. But let me remind you of the famous couplet:
“The moving finger writes and having written moves on not all your tears wash out the verdict”.
All that happened which was right is right, all that happened which was wrong is wrong. Nothing that we do, nothing that we say can wipe out a word of it. All that we can do now is to set right things which went wrong to the best of our abilities. When I chaired the GoM that was my approach. I told the hon. Prime Minister that 25 years later, we can perhaps set right some things, and we cannot set right some other things. But I will in four days give you a report so that we can try to do things which we ought to have done earlier, but we failed to do so. But let us make a sincere attempt now.
I can certainly understand the anguish of the Leader of the Opposition. If in the course of her speech, she did become, to some extent, polemical even that I understand. The business of the Opposition is to expose the Government. Therefore, if she had pointed fingers at the Government of the day, I have no quarrel. All I am pointing out is that we are sitting in the Fifteenth Lok Sabha. The law was passed in the Eighth Lok Sabha. Most of the judgments were delivered when the Ninth Lok Sabha was sitting. Most of the remedial action could have been taken in the Tenth Lok Sabha. One grave judgment was delivered when the Eleventh Lok Sabha was sitting. Many of the legal issues could have been addressed in the Twelfth and Thirteenth Lok Sabhas.
We are now in the Fifteenth Lok Sabha. Therefore, while the hindsight makes us wiser, since many of us were Members of those Lok Sabhas also, I think we should approach the matter with a certain sense of humility that we have made mistakes and let us try to correct the mistakes to the extent possible.
My friend has explained how the compensation issues were decided. In fact, neither the Government of India nor the Government of Madhya Pradesh – of whichever political party – had anything to do with the compensation issues. The compensation issues were decided in the judgements of 15th February, 1989; 4th May, 1989 and 3rd October, 1991. Today, after 20 years, we have asked the Attorney-General to examine whether a Curative Petition can be filed to reopen the compensation. We take support from one paragraph of Justice Pathak’s judgement where the Judge said: “Those who have a sense of injustice will find justice at our door.” Whether we again say with humility that what we are doing 20 years later could have been done all these years! We did not. So, until that matter is reopened, if it is reopened and until that matter is re-decided, if it is re-decided, we have to accept the fact that the Union Carbide was saddled only with the compensation of 470 million. But the same court said: “If additional compensation has to be paid, it must be borne by the Central Government.” We are not running away from that liability. We accepted the liability willingly as a liability we have to bear for the people who suffered in Bhopal.
Guidelines of how this compensation should be distributed and to whom it should be distributed were laid down following certain observations of the Supreme court on 13th April, 1992 and 8th September, 1992. That was the time of the Tenth Lok Sabha.
A sitting High Court Judge was the Welfare Commissioner. District Judges were appointed Deputy Welfare Commissioners and Civil Judges were appointed Authorities of the First Instance. Every single case – I would appeal to Shri Mulayam Singh Yadav to bear with me – went through this process – the Civil Judge, the District Judge and the High Court Judge. No Government had anything to do with deciding who will get what compensation. The categorisation was made by the Judges; the compensation was decided by the Judges. In fact, the Judges gave an average compensation of Rs.1.03 lakh in the case of death and in the case of injuries, it ranged from Rs. 1 lakh to Rs.8 lakh. Subsequently, due to the exchange rate variation and interest, more money was available. Therefore, the Government decided on a 1:1 additional payment. If someone has got Rs. 1.03 lakh, he got another Rs. 1.03 lakh. If somebody got Rs.2 lakh, he got another Rs. 2 lakh. That is how, we initially distributed Rs. 1,548 crore and, on a 1:1 basis, we have set apart Rs.1,548 crore out of which Rs.1,509 crore has already been distributed. And, 11,745 persons who got the first instalment have not come forward to claim the second instalment but the money is available. If they come, even that money will be given to them.… (Interruptions) It has all been publicized. Therefore, in these cases, before the Cabinet decision, a person got an average of Rs.2.06 lakh; the injury cases got compensation according to the Award.
The average compensation paid originally in the injury cases was Rs. 25,145 plus an additional amount of Rs. 25,145, totally Rs. 50,290. We have now given an additional ex gratia amount and my learned friend has already read out the amounts to you. In the case of death it will be Rs. 10 lakh, in the case of permanent disability it is Rs. 5 lakh, in cancer cases it is Rs. 2 lakh, in the case of total renal failure it is Rs. 2 lakh, in the case of temporary disability it is Rs. 1 lakh. This recommendation was made by the Government of Madhya Pradesh, which was represented by my good friend, a senior political leader Shri Babulal Gaur and this is a unanimous recommendation including this recommendation. … (Interruptions) I chaired it, I know and I have got the minutes. The Cabinet has accepted it without changing a comma or a full stop.
Now, in 1985 when the Bill was debated, when the scheme was placed before Parliament, when the compensation judgements came between 1989 and 1991, when the guidelines for distribution of compensation were made in April, 1992 and September, 1992, when the categorization was made by the Welfare Commissioners between November, 1992 and October, 2003 – they took 11 long years to deal with each claim – when all this happened, it occurred to nobody, it occurred to no Government in place at that time, it occurred to no one in the Lok Sabha at that time that we should go and revisit all these decisions and reopen all these decisions. That is why I said, let us close this debate by sending a message to the people, ‘yes, mistakes were made; we are trying to correct the mistakes.’ Sir, now let me turn to the liabilities. The original FIR mentioned the charges under Section 304 (A). Subsequently, charges were framed. But kindly remember that charges were framed only against the accused other than Warren Anderson, A10 and A11 because the cases were bifurcated. Warren Anderson, A10 and A11 did not appear before the court, they were declared absconders and the cases were bifurcated. The case was against Keshub Mahindra and others. The charges were framed under Section 304 Part-II, under grave section of the IPC, read with Section 35 of the IPC. That is the case which went to the Supreme Court.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Mr. Home Minister, will you please yield for a minute?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : आपने यह कहा कि वॉरेन एंडरसन के खिलाफ चार्जिस नहीं बने।
SHRI P. CHIDAMBARAM: ‘Bifurcated’, I said.
श्रीमती सुषमा स्वराज : दो, तीन, चार, पांच उनके खिलाफ बने, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं बने, क्योंकि इंडियन लॉ यह कहता है कि चार्जिस सुनने के लिए एक्यूज्ड को कोर्ट में खड़े होना जरूरी है। चूंकि वह अपीयर नहीं हुआ, इसलिए उसके खिलाफ चार्जिस नहीं बने। इसलिए नहीं बने कि केस उसके खिलाफ नहीं था, इसलिए नहीं बने कि वह अपराधी नहीं था, यही स्कीम ऑफ थिंग्स क्वात्रोची के केस में इस्तेमाल की गई, उसे भगा दिया गया, वह अपीयर नहीं हुआ, इसलिए चार्जिस फ्रेम नहीं हुए। Don’t mislead the House. Tell the House that charges were not framed against Anderson because he could not appear in the court and he could not appear in the court because he was flown away to America. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the FIR was filed on 3.12.1984; charges were framed against all the accused on 30.11.1987 under Sections 304 Part-II, 324, 326, 429 read with Section 35 of the Indian Penal Code; on 1.12.1987 summons were issued to Warren Anderson and others; on 15.11.1988 a bailable warrant was issued against Warren Anderson; on 1.1.1992 a proclamation was published in a US newspaper, an order of attachment was issued and on 10.4.1992 a non-bailable warrant was issued. These proceedings culminated in Warren Anderson, A10 and A11 being declared as absconders. The case, therefore, proceeded against the other accused.
That is the case which went to the Supreme Court.
I think there is a bit of lack of understanding of what went to the Supreme Court. The case that went to the Supreme Court was not the case and Warren Anderson was not a petitioner, A10 and A11 were not petitioners, Keshav Mahindra and others went. That case, and what I say will be some bearing when I come to another issue a little later, was decided by a Bench consisting of Justice Ahamadi. Justice Ahamadi pronounced the judgement where he quashed the charges there and said, ‘try them under 304(A).
What is the conclusion? The conclusion is charges were quashed only in respect of Keshav Mahindra and others. Charge was not quashed for Warren Anderson in A10 and A11. That charge still remains and there is a story behind it. If the Leader of Opposition will bear with me, there is a story to that. The charges were quashed only vis-à-vis Keshav Mahindra and other accused, the charge against Warren Anderson and A10 and A11 were not quashed because they were not part of that petition before the Supreme Court.
The question of extraditing Warren Anderson came up. The CBI sent its proposal to the Government in September 1993. It was being examined in the Government, tossed up and down until 2001. So, none of us escaped liability, between 1993 to 2001… (Interruptions) Everybody. But that time, the CBI said, “we must seek extradition for the graver charges of 304 (II), 324, 326 and 429”.
The Government of the day in April 2001 obtained the opinion of a US Law Firm which said, “The extradition request is misconceived, no charge can be sustained under these grave sections and therefore, the extradition will not find favour with the US Government”. The Government of the day sought the opinion of the learned Attorney General of the day, who also said, “The charges cannot be sustained under the graver sections”.
The External Affairs Minister of the day submitted a note to the Prime Minister and the Prime Minister asked the Law Minister to examine it. The Law Minister said that the graver charges could not be sustained. Therefore, if at all it can only be under 304 (A), let me point out that this conclusion of the Government of the day was based upon a misconception that the judgement in Keshav Mahindra applies to Warren Anderson. Warren Anderson was not a petitioner before the Supreme Court. Assuming the judgement in Keshav Mahindra is right, even if it is right, it did not apply to Warren Anderson.
But let me compliment the CBI, which is often ridiculed as it was ridiculed this morning. The CBI stood its ground and said, “nothing doing, our request for extradition will be under 304 (II)”. This is perhaps one of the reasons why they do not like the CBI.
I did not bring Sohrabuddin. The Leader of Opposition brought Sohrabuddin and I am obliged to answer… (Interruptions) I will answer them on Sohrabuddin… (Interruptions)
SHRI KIRTI AZAD : Who raised Sohrabuddin?… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: She raised Sohrabuddin… (Interruptions) She mentioned Sohrabuddin… (Interruptions) I will answer them on Sohrabuddin today… (Interruptions) I did not raise Sohrabuddin… (Interruptions) Despite the view taken by the US Law Firm, the then Attorney General and the then Law Minister, CBI stood its ground and said, “we have to seek extradition for 304 (II)”.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: CBI put it down during NDA regime; it was May 2003. It was our Government.… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: All I said was that CBI, which you ridicule, which you criticize, did not accept the opinion of your Ministers and stood the ground and said it must be under 304 (II) … (Interruptions) CBI is neither under your Government, nor under my Government. CBI, in the judgement of the Supreme Court, is under the CVC and independently reports only to the CVC. But the Leader of the Opposition brought Sohrabuddin and if the House agrees let me reply on Sohrabuddin. … (Interruptions) I did not bring Sohrabuddin; you brought Sohrabuddin. Since she brought Sohrabuddin, let me answer Sohrabuddin. … (Interruptions) Sohrabuddin’s case was originally investigated by the Gujarat Police. … (Interruptions)
You cannot try to interrupt me. You brought up Sohrabuddin; you will have to hear me on Sohrabuddin.… (Interruptions) Please hear me.… (Interruptions)
Sir, I did not tell the Leader of the Opposition what she should speak. She should not try to tell me what I should speak.… (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : You said CBI put it down. I am only asking you to tell the year. It was May 2003.… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I said so. … (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : During the NDA regime, CBI put it down.… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sohrabuddin case was originally investigated in 2005. In 2005, Sohrabuddin case was originally investigated by the Gujarat police. The Gujarat Government transferred the case from the regular police to the CID of Gujarat Police in 2006. The case was investigated by the CID of Gujarat Police from 2006 to December 2009. During that period, the Gujarat CID, the Gujarat Police arrested 14 people on the ground that the killing of Sohrabuddin was a fake encounter; 14 people were arrested by the Gujarat police. … (Interruptions) Please listen to me. Therefore, to argue today that Sohrabuddin was not killed in a fake encounter goes against the case of the Gujarat Government itself. Whether a man is a good man or a bad man, under the law of this country, nobody can be killed in a fake encounter. … (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : What about Azad? Why was he killed?… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I am answering. I know you will raise it, and I will answer. … (Interruptions) Sit down. I know you will raise it. … (Interruptions) I am answering Yashwant ji. I am going to answer Azad. Please sit down. I am answering that also.
Therefore, Sir, it is the Gujarat Police which admitted that it was a fake encounter and arrested 14 people. Then the matter was taken to the Supreme Court by a member of the family of Sohrabuddin. Supreme Court by an order, if I recall right, dated 16th of January, 2010 – I am speaking from memory – said the case should be transferred to the CBI. The case did not go to the CBI at the instance of the Government of India; the case went to the CBI at the instance of the Supreme Court of India. So when you say that the case was handed over to the CBI and the CBI is a bad agency and the CBI will not investigate, you are not citicising or pointing a finger at the Government of India, you are pointing a finger at the Supreme Court of India.
After the CBI took over the case, a charge-sheet was registered on the 1st of February, 2010 and then the CBI arrested the 15th person, Ajay Chudasama. The 15th person was arrested by CBI; 14 persons had earlier been arrested by the Gujarat Police. Now to stand up and say that Sohrabuddin is not a fake encounter, that nobody is responsible for the killing of Sohrabuddin, nobody knew who killed Sohrabuddin, this is the most outrageous attack on the judiciary of this country and the most outrageous attack on the premier investigating agency of this country.
Now you ask me about Azad.
SHRI YASHWANT SINHA : Has the CBI proceeded against the Andhra Police?… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down; I will answer.… (Interruptions)
Why do you not sit down? Let me answer.… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : Why has not the CBI proceeded against Andhra Police?… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Why is he jumping up? Let me answer about Azad. I am not running away.
Sir, the worst allegation that has been made is that Azad, who was reportedly killed in an encounter, was not killed in an encounter and that it was a fake encounter along with another person staged by the Andhra Pradesh Police. That is the allegation made. But Azad is a good man or a bad man, it is not for me to judge. … (Interruptions) Just a moment. Let me answer. You want an answer. … (Interruptions) He raised Azad and I am answering him. Whether Azad is a good man or a bad man, I am not here to judge. But Azad is a suspect and is an accused in many cases of Andhra Pradesh. That does not mean he has no right to life. That does not mean that you can kill him in a fake encounter. Azad is involved in several murder cases, according to the Andhra Pradesh Police. The death of the former Speaker of Andhra Pradesh, Shri Sripad Rao; the former Home Minister of Andhra Pradesh, Shri Madhava Reddy; the attempted assassination of Shri Chandrababu Naidu and the attempted assassination of Shri Janardhan Reddy – these are all cases in which his name is coming up, according to the Andhra Pradesh Police, not according to me. According to the Andhra Pradesh Police, he was killed in an encounter.
The allegation being made is that it is a fake encounter. On that, when someone met me and said that an inquiry must be held, I said: “Yes. Of course, I will ask the Andhra Government because the encounter was in Andhra Pradesh.” There is no allegation against anyone of the Government of India. So, I said: “You please go and meet the Andhra Pradesh Government. If they want to order an inquiry, they are welcome to order an inquiry.” In fact, they have met the Home Minister of Andhra Pradesh, and according to newspaper reports, she has promised an inquiry. I am the first person to say, the day I took over as Home Minister I said: “If a Central agency arrests a person, he shall be produced before a court in 24 hours and no fake encounter shall be staged in respect of any Central agency’s arrest.” … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : One of your colleagues has alleged – the Railway Minister has alleged – that Azad was killed. … (Interruptions) She demanded a judicial inquiry. You respond to that. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the Minister’s reply.
(Interruptions) … * SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down. I will answer. … (Interruptions)
Sir, all political parties represented in this House are also in the Andhra Pradesh House. The CPI is there; the CPI (M) is there; the Telugu Desam is there; the Congress Party is there; the BJP is there. I think, the BJP was there and not there. Now you have got one MLA in the Assembly. You raise it in the Andhra Pradesh House; pass a Resolution; ask for an inquiry; hold an inquiry; go to the court and ask for an inquiry. I will give you all the resources at my command to help you hold an inquiry. Get an inquiry done. I have no problem. … (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : Why do you not order an inquiry? … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: How can I order? Under what law? … (Interruptions) Just a moment. Let me ask my most distinguished non-lawyer friend, under what law do I order an inquiry. Tell me. … (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : Your colleague has said that it was a murder. Therefore, you should order an inquiry. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down. I will answer. What I am asking my non-lawyer friends is this. Under what law, do I order an inquiry? If it is a fake encounter, it is a crime. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not make any comments.
SHRI P. CHIDAMBARAM: If it is a fake encounter, it is a crime; a crime committed in Andhra Pradesh. Under List II, Police, law and order crime is a State subject. Under what law, does the Central Government order an inquiry into an offence committed in Andhra Pradesh? He may not have an answer today. … (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : I am not a lawyer. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: That is precisely I am saying. You take my word. You go to the Andhra Pradesh High Court with a petition asking for CBI inquiry. Why can your Party not do that? … (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : No, you can do that. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Why should I do that? I am not making any allegation. … (Interruptions)
… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : You are not carrying any responsibility!… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, Mr. Yashwant Sinha… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : You are talking also like Mr. Gill… (Interruptions) He was talking yesterday: “Why do you not proceed under the Right to Information Act?”… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Mr. Banerjee, please take your seat… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am not making any allegations about this incident. During the same period, a number of CPM Maosits had been arrested. During the same period, a number of Maoist leaders had been arrested and produced before the court… (Interruptions)
SHRI KIRTI AZAD : You are diverting from the main issue… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: During the same period, 142 people… (Interruptions) She raised about Sohrabuddin; he raised about Azad… (Interruptions)
You raised this issue. You will get an answer… (Interruptions)
Please sit down, Kirti… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the reply of the hon. Home Minister.
(Interruptions) …* SHRI P. CHIDAMBARAM: The most notable contribution made by the Government of the day in 2001 was to somehow derail the extradition proceedings. Fortunately, that effort failed. The extradition proceeding was, indeed, filed on 5/5/2003 by the MEA and those petitions are now being pursued by giving additional information, additional evidence, which is now available in the trial court. That acknowledges it 5/5/2003.
Sir, now, we deal with one subject of toxic wastes. About toxic wastes, we have found, based on the Report of Nivee, NRGI, NGRI and IICT, that there are different kinds of toxic wastes on this site. It appears that this plant was dumping toxic wastes long before this gas tragedy occurred. It is estimated that there are 1.1 million tonnes of contaminated soil; 1 metric tonnes of mercury spillage; 1,500 metric tonnes of corroded plant; 150 metric tonnes of underground dumps; and then, 350 metric tonnes of stored hazardous residues including TARI residues.
Much of this predates 1984. Now, although this tragedy occurred in 1984, not until 2008 were these agencies commissioned to give a report. These agencies were commissioned to give a report in 2008, and that after, the High Court of Madhya Pradesh directed that some agency should be asked to give a report. Second, there is accumulative negligence over several years. These reports have now come on the 30th of June, 2010.
It was agreed in the GoM by the Government of Madhya Pradesh, and this was approved by the Cabinet, that the responsibility of remediation will be entrusted to the Government of Madhya Pradesh. The Government of Madhya Pradesh will suitably empower the Department of Gas Tragedy Relief and Rehabilitation. They will grant enhanced financial powers so that remediation and environmental cleanup are completed in a time bound manner. An Oversight Committee will be established at the level of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests with the Minister in the Government of India as the Chair and the Minister of the Government of Madhya Pradesh as the Co-Chair. That Oversight Committee has since been notified by the Ministry of Environment and Forests.
It is the Government of Madhya Pradesh and the Oversight Committee, which have to work out the remediation processes. Let me assure the hon. Members that we are completely open to any suggestions of how remediation should take place. We are not dogmatic; we are not inflexible in this.
We want remediation to take place. We want this toxic waste to be incinerated or removed or destroyed in a manner that they are fully incinerated or destroyed in a manner that they do not cause further environmental hazard and in a manner that they do not harm public health. The matter is entirely in the hands of the Government of Madhya Pradesh subject to the Oversight Committee, and I say on behalf of the Government of India we are willing to work fully in close cooperation with the Government of Madhya Pradesh.
Sir, I come to the end of my reply. We have addressed to the best of our ability compensation issues. We have addressed to the best of our ability the legal issues. A curative petition will be filed. It is almost ready to be filed, and we have addressed to the best of our ability remediation measures. There will still be issues which linger on, issues relating to the health of the people and medical care for them.
Now, again over the last several years we have allowed the Bhopal Memorial Hospital Trust to decline, and their many services were stopped. One of the first thing we did was, ask the Supreme Court to discharge the responsibility of the Trust and hand over the hospital to the Government of India, which the Supreme Court has now passed orders that we can take over the hospital. The hospital will be taken over and run by the Department of Atomic Energy and the Department of Health.
Fortunately, there is a corpus of Rs.436 crore in this hospital. Financial projections made for the next five years show there will be a deficit every year. Many Departments are non-functional. Salaries are lower than salaries paid by the Government of Madhya Pradesh to its doctors. Many posts are vacant. All this will be addressed in a time bound manner, and I assure you, as the Chair of the GoM, the GoM will supervise that these things are implemented in a time bound manner.
The ICMR had established a Research Centre in Bhopal in 1984 to conduct epidemiological and clinical studies. They published some papers in 1987 and 1994. But then the ICMR stopped its work on 31.12.1994. Again, there is accumulated neglect for about 15 years. We have now directed the ICMR to set up a full-fledged Research Centre in the place and this centre will now do research in respiratory diseases, eye-related diseases, cancer, total renal failure, genetic disorder, congenital disorder, women-related medical issues and second generation children related medical issues.
We have also directed that the Research Centre will be set up and commissioned within 90 days of the Government’s decision. An Empowered Committee with the Chairmanship of the Secretary, Department of Health is being set up. All the victims of Bhopal gas tragedy, the family members of the dead, injured, seriously injured, disabled, renal failure, cancer, have got identity cards. That job has been done very well by the Government of Madhya Pradesh. All of them, for the rest of their lives and for all ailments, all diseases, are given free medical treatment in the BMHT Hospital, in the six ancillary hospitals, nine day care centres, three Unani hospitals, three Homeopathy dispensaries and three Ayurveda dispensaries. All of them will get complete free medical care all through their lives and their children will get free medical care. All those who have been identified will get free medical care.
Let me also say this with some trepidation because I do not have the full authority. If we find that there are cases which have not been compensated, if some cases do come up, if the commissioners are persuaded to look into the matter if compensation can be given, I assure you we will be able to find the money. We will give them compensation, if any such cases come up.
SHRI BASU DEB ACHARIA: Why is there a wide variation in the figure?
SHRI P. CHIDAMBARAM: I have answered it.
Therefore, let me conclude by saying I did not wish to be polemical; I did not wish to be partisan but I was forced to answer a charge against the CBI bringing in Sohrabuddin and then bringing in Azad. But please let us keep that as a separate narrative.
The main narrative on which I want to emphasize is, all of us must approach this over the next 5-10 years with a spirit of humility and with a sense of guilt.
We have not done all that Governments and Parliament should do. But let us, beginning today, address issues in a spirit of cooperation and non-partisanship.
SHRI BASU DEB ACHARIA : How Mr. Warren Anderson was allowed to escape? Who provided the aircraft?
SHRI P. CHIDAMBARAM: I have just been informed that Shri Arjun Singh, intervening in a debate in the Rajya Sabha, has made a speech. Let me get a copy of that and answer it if necessary. You will also get a copy of it.
SHRI BASU DEB ACHARIA : You do not have the information. We are walking out.
18.41 hrs At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House MR. CHAIRMAN : Now Zero hour. Shri Ratan Singh.