Lok Sabha Debates
Regarding Development Of Tourism. on 16 December, 2002
>17.42 hrs. Title: Regarding development of tourism.
श्री महेश्वर सिंह (मंडी):सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने दिनांक ९ दिसम्बर, २००२ को इस माननीय सदन में श्री थॉवर चन्द गेहलोत द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६३ के ऊपर आधे घंटे की चर्चा उठाने की मुझे अनुमति प्रदान की। यह देश में पर्यटन के विकास संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। प्रश्न के ‘क’भाग में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि गत चार वर्षों में वभिन्न प्रांतों को वभिन्न परियोजनाओं के लिए ३२४.५० करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। लेकिन यह चिंता का विषय है कि इसमें से केवल १६२.७८ करोड़ रुपये ही आबंटित हो पाये हैं, जो लगभग ५० प्रतिशत बैठते हैं और १३०८ स्वीकृत योजनाओं में केवल ३९९ योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। इसके अतरिक्त इस प्रश्न पर सदन के माननीय सदस्य श्री दिलीपकुमार मनसुख गांधी ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने जो कहा है वह बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं उसे कोट करना चाहता हूं -
"I take you into confidence on the figures that I have got. These speak about the culture of governance in this country. Out of the 345 projects sanctioned in the Seventh Five-Year Plan, from 1987 to 1992, 70 still remain incomplete. The fate of such projects in the Eighth Five-Year Plan, from 1992 to 1997, was no different. As many as 538 projects out of the 595 sanctioned have not so far been implemented. The Ninth Five-Year Plan, from 1997 to 2002, has witnessed an equally dismal performance. Of the 1365 projects sanctioned, as many as 1160 projects have yet to be executed. This is the performance of the executing agencies in the State Governments."
सभापति महोदय, मैं यहां एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जहां तक मंत्री महोदय का अपना प्रशासन का अनुभव है और उनकी इस विषय में विशेष रुचि है, इसके फलस्वरूप मनिस्ट्री की वर्किंग में तीव्रता तो आई है, लेकिन अगर सारा का सारा दोष प्रान्तीय सरकारों पर डाला जाए तो मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं होगा। क्योंकि मंत्री महोदय के उत्तर से एक बात स्पष्ट है कि चाहे यूनियन टैरिटरीज हों या राज्य हों, ३५ ऐसी जगहें है जिनमें से एक भी स्वीकृत राशि पूरी प्राप्त नहीं कर सकी है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कहीं न कहीं मंत्रालय में भी रेड टेपिज्म है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। समय पर यहां से स्वीकृति नहीं होती हैं।
महोदय, फलस्वरूप कभी-कभी तो स्वीकृति भी वर्षान्त में होती है। कुछ केसेस में तो ३१ मार्च जो कि वित्त वर्ष का अन्तिम दिन होता है, उसकी अर्धरात्रि को स्वीकृति होती है और इस प्रकार से यह सभी पैसा ठीक प्रकार से स्वीकृत योजनाओं पर व्यय नहीं हो पाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।
महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि जहां तक बजट पारित करने की बात है, वह मार्च-अप्रैल में पारित हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि प्रान्तों को मई मास तक यह मालूम हो जाना चाहिए कि कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वे लाभान्वित हो सकते हैं और उन्हें केवल एक मास का समय देना चाहिए और जून मास की अन्तिम तथि तक राज्यों से केन्द्र सरकार के पास योजनाएं आ जानी चाहिए ताकि जो योजनाएं स्वीकृत हों, वे ३१ जुलाई तक स्वीकृत हो जाएं। ताकि उसी वर्ष उन योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाए और धन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। नहीं तो अन्तिम समय में स्वीकृति प्रदान की जाती है जिससे पैसे का मिस-यूटीलाइजेशन हो जाता है।
महोदय, मैं यह मानता हूं कि कुछ राज्य सरकारें ऐसी हो सकती हैं, जो इस द्ृष्टि से अपनी योजनाएं विलम्ब से केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करती होंगी, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अनेक राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पास इस आशा और बड़ी उत्सुकता से आती हैं कि उनकी परियोजनाएं शीघ्र स्वीकृत कर दी जाएं और धन निर्गत कर दिया जाए ताकि वे निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकें, लेकिन केन्द्र सरकार के अधिकारियों की लालफीताशाही के कारण उन्हें वर्षों तक स्वीकृति नहीं मिल पाती है।
महोदय, मंत्री जी की कृपा और उनके अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में भी एक बुद्धिस्ट सर्किट को स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं उनका इसके लिए आभारी हूं क्योंकि वह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजातीय है और जहां बुद्धिस्ट काफी संख्या में रहते हैं। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में इस बात की जानकारी दी थी। इसके लिए मैं और हिमाचल प्रदेश के लोग आपके आभारी हैं। इस बारे में कुछ उत्साह हम लोगों ने भी दिखाया और तभी से हिमाचल प्रदेश की सरकार इस योजना की अनुमति प्रदान करने और धन निर्गत करने हेतु बराबर प्रयत्नशील है और केन्द्र सरकार द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का तत्काल उत्तर देती रही है, लेकिन अभी तक उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए सदन में बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्त आयुक्त एवं सचिव स्तर का एक अधिकारी, पिछले चार-पांच महीनों से लगातार बार-बार पर्यटन और मंत्रालय आकर भारत सरकार पर्यटन विभाग के सचिव से मिलकर इसे स्वीकृति प्रदान करने हेतु आग्रह करता रहा है। वे हिमाचल प्रदेश के अनेक इंजीनियरों आदि सभी संबंधित अधिकारियों को भी अपने साथ लाए हैं ताकि जो भी आपत्तियां लगानी हों, एक साथ लगाकर, उन्हें यहीं हि.प्र.के अधिकारियों के माध्यम से दूर कर दिया जाए और स्वीकृति मिल जाए, लेकिन न स्वीकृति मिली और न पैसा ही मिला।
महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां जो कार्य होना है वह रोहतांग पास के दूसरी तरफ लाहौल-स्पीति जिले में होना है तथा उसके बाद फिर कुछ हिस्सा जम्मू-कश्मीर का है जहां काम होना है। मंत्री महोदय, जम्मू-कश्मीर के स्वयं राज्यपाल रह चुके हैं और उन्हें जम्मू-कश्मीर के चप्पे-चप्पे की जानकारी है। वे हिमाचल प्रदेश के भू-भाग से भी भलीभांति परचित हैं। यह सारा का सारा ट्राइबल एरिया है। यह संपूर्ण क्षेत्र, दिसम्बर महीने में रोहतांग पास, कुंजम पास और बारालाचा पास पर किसी भी समय बर्फ गिरने से देश के शेष भागों से कट जाएगा और आगामी वर्ष के मई मास तक देश के बाकी भागों से कटा रहेगा। यदि अब भी स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो निश्चित रूप से पैसा अगले वित्तीय वर्ष में व्यय होगा क्योंकि भारी बर्फबारी और हिमालय की उत्तुंग श्रृंखलाओं में स्थित इस बुद्धिस्ट सर्किट में अत्यधिक ठंड तथा देश के शेष भागों से कटे रहने के कारण कार्य कर पाना सम्भव नहीं है। यदि अब भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो कुल्लू, मनाली तथा मंडी आदि जो निचले क्षेत्र हैं, वहां जो कार्य करने हैं, वे कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि समय रहते इन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि धन का सदुपयोग हो सके।
महोदय, जब से मंत्री महोदय ने पर्यटन मंत्रालय का भार संभाला है तब से कार्य-प्रणाली में थोड़ा बदलाव आया है और कार्यों की मॉनीटरिंग भी मंत्रालय कर रहा है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस काम में और तीव्रता आएगी और मंत्रालय भविष्य में परियोजनाओं की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की दिशा में तेज कदम उठाएगा।
महोदय, कुल्लू और मनाली ऐसे रमणीय स्थल हैं, जहां न केवल देश से बल्कि विदेशों से पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। वे पैसा खर्च करने में कोई गुरेज नहीं करते, लेकिन उन्हें सुख-सुविधाएं चाहिए जिन्हें हम मुहैया नहीं करा पाते। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिमाचल प्रदेश में कहने को तो तीन एयरपोर्ट हैं, लेकिन तीनों ही छोटे एयरपोर्ट हैं। एक जमाना था जब कुल्लू का एयरपोर्ट कच्चा हुआ करता था तब वहां डकोटा प्लेन उतरता था। उसके बाद थोड़ी उन्नति हुई, फिर फोकर-फ्रेंडशिप प्लेन चलने लगा। फिर थोड़ी उन्नति हुई, तो एवरो प्लेन मिला और मैं समझता था कि हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने की बजाय क्योंकि इंडियन एयरलाइंस के पास एयरक्राफ्ट नहीं थे, इसलिए बड़े प्लेन चलाने की बजाय, काटकर छोटा एयरक्राफ्ट डोर्नियर चलाया गया जो एक उड़नखटोले के समान लगता है और जिसकी यात्रियों को ले जाने की कैपेसिटी बहुत ही कम है। उससे जैसे-तैसे काम चल रहा था।
महोदय, मैंने इस वर्ष दशहरे के उत्सव पर माननीय नागर विमानन मंत्री जी को कुल्लू आमंत्रित किया और इसके पीछे भावना यह थी कि नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय जब कुल्लू पधारेंगे, तो नागर विमानन की द्ृष्टि से इस क्षेत्र में कुछ सुधार होगा।
उन्होंने घोषणा की कि आपको ए.टी.आर.-५० जल्दी ही मिल जायेगा। इस संबंध में मंत्री जी ने प्रयास किया और माननीय प्रधान मंत्री जी की कृपा से कुल्लू एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ३० करोड़ रुपये मिले। लेकिन खेद का विषय है कि उन ३० करोड़ रुपये में से एक भी पैसा आज तक खर्च नहीं हो सका क्योंकि आपत्तियों पर आपत्ति लगती है। प्रांतीय सरकार ने जगह वगैरह सब कुछ उपलब्ध करा दी लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मैं यह जानता हूं कि मंत्री महोदय का यह मंत्रालय नहीं है लेकिन पर्यटन की द्ृष्टि से यह आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कम के कम वह सविल ऐवीएशन मनिस्टर से बात करें।
अब कांगड़ा में कोई प्लेन नहीं जा रहा है क्योंकि पहले डोर्नियर ग्राउंड कर दिया गया और कहा कि इसमें कुछ खराबी है। इसकी कुछ मरम्मत हो जायेगी तो वह चल पड़ेगा। हमने सोचा कि आज आयेगा, कल आयेगा लेकिन हफ्ता हो गया, कुछ नहीं हुआ। वहां इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइटें टोटली बंद कर दी गयीं। मेरी सूचनानुसार वे फ्लाइटें अब जबलपुर के लिए डायवर्ट कर दी गई हैं। हमारा कहना है कि जबलपुर के लिए इसे डायवर्ट करना और हिमाचल जैसे सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को वंचित कर देना कहां तक न्यायसंगत होगा? यह अच्छी बात नहीं है। …( व्यवधान)मुझे मालूम नहीं है लेकिन पहले जो हुआ था, वह यही था। अब यहां स्टेट मनिस्टर भी बैठे हैं। वे भी इस बात से परचित हैं। मुझे विश्वास है कि आप दोनों के अथक प्रयासों से वहां हवाई पट्टी का विस्तार संभव होगा।
अंत में एक और बात मैं समाप्त करूंगा क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने हैं। मैं देख रहा हूं कि आप घंटी की ओर नजर डाल रहे हैं। इससे पूर्व कि आप घंटी बजायें, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश को यह कनवे किया गया कि आपको जो परियोजनायें मिलेंगी, वे लगभग ५.७० करोड़ रुपये की मिलेंगी। इसके मुताबिक वहां पर शिलान्यास हुआ और काम भी शुरू हो गया। लेकिन खेद का विषय है कि जो स्वीकृति मिली, आपके जवाब में भी लिखा है कि वह १५७.६४ लाख रुपये की मिली, उसमें से अभी तक केवल ७८.८० लाख रुपये ही मिले हैं। इस संबंध में वहां के मुख्यमंत्री कई पत्र मंत्री जी को लिख चुके हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि पहले जो वायदा किया गया था, उसके मुताबिक जितनी धनराशि मांगी गयी है, क्योंकि बहुत से प्रांत ऐसे हैं जो खर्च नहीं कर रहे जबकि हिमाचल प्रदेश खर्च करना चाहता है इसलिए जितनी उन्होंने मांग की है या जितना यहां से वचन दिया गया था, वह उनको मिलना चाहिए ताकि उस प्रांत में काम हो सके।
आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और सब सदस्यों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।
सभापति महोदय : इस विषय पर एक ही मैम्बर का नाम स्वीकृत हुआ था। बाकी लोगों ने जो नाम दिये, वे समय के बाद दिये। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने विषय को गंभीरता को देखते हुए यह स्वीकृति दी कि विशेष परिस्थिति में माननीय सदस्यों को एक आध प्रश्न पूछने दिया जाये।
SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): We thank the hon. Chairman for giving us this opportunity to participate in the debate because it is a very important matter, which is being discussed in the House.
After our hon. Minister has taken over the Ministry of Tourism, it has got a new vigour and dynamism. Actually, tourism is the most important portfolio for us to earn the foreign exchange.
On my private visit to Paris and London, I could find after the 11th September incident in the United States of America that people in the European countries want to come to India and South-East Asian countries. Especially they want to come to India. They have got only two problems. One is, always there is a threat of war. That threat of war is not so much publicised in Europe. So, people would like to come to India.
The second aspect is the flight facilities from Paris to Madurai. A lot of people are going to come there and they want to have a full visit of that area. Then, they want to go to the Northern area. There is no direct flight even to Chennai from Paris. Therefore, they would like to have the flight from Paris to Madurai or London to Madurai. If that type of flight facility is provided in the Air India or in any private airlines, then a lot of tourism movement is possible. Moreover, a lot of people are going from South India to European countries.
Therefore, we can also earn a lot of foreign exchange through this aspect. Specially, I would like to draw the hon. Minister’s attention to my area, that is, Sivaganga parliamentary constituency where heritage of Chettinad culture is a growing culture. Even in the 5-star or 7-star hotels, previously, they were putting Chettinad chicken. Now, they want to put even chicken avarakkai. Through this type of marketing method, Chettinad dishes are going throughout the world because that particular merchant community is living throughout the world. Their culture is accepted also.
Moreover, in the areas of my constituency, there are a lot of huge houses just like the palaces in Rajasthan. That area is not a desert area, but it is a dry area. It has got very rich culture where the houses are very big, in which even 20 to 21 degree centigrade temperature is maintained within the house, Burma teak is used, beautiful mosaic flooring is there and beautiful sofa-set is also there. Everything is very much facilitated and the foreigners will like it very much. In that way, we could get the market for this area in the European countries. People are coming to that area and they are staying there for one day or two days. They are enjoying that heritage. They are also going to bull-race which we call manjivirattu. During Pongal time, Sankranti period, it is very much available in all the villages of that area – Siravayal, Kandipatti, Eriyor, Mambatti and Singamprenari. A lot of areas are there. This act of valour can also be accepted by the foreign tourists.
In the same way, people are ready to come and have holidays in the coastal areas. Specially, we can bring Asian tourists there. Russian tourists, European tourists and American tourists are also ready to come there. The only thing is that we have to create the facility for that purpose.
Similarly, I had raised the question regarding heritage home in the morning also. Rani Velunachiar was a queen in the ancient time. There was also one Marudhupandiar. These two were regarded as war heroes.
Forts are also there. In Thirumayam, there is a beautiful fort which has been taken over by the Archaeological Survey of India, but it has not improved. With these words, I request the hon. Minister that that area should be developed for the purpose of tourism and the hon. Minister should pay more attention to that area.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए समय प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश में आने वाला हर पर्यटक राजस्थान अवश्य आना चाहता है। राजस्थान आने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए। वैसे आप काफी ध्यान दे रहे हैं लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां कुल १३०८ परियोजनाएं थीं और केवल ३९९ परियोजनाएं ही पूरी हुईं। आपने ३२४.५० करोड़ रुपये सैंक्शन किए परन्तु केवल १६२.६८ करोड़ रुपये रिलीज़ किए। कितना खर्च हुआ, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। पिछले दिनों जब पुश्कर का मेला लगा, अमरीका के अखबारों ने, इंग्लैंड ने एक समाचार छाप दिया कि वहां आतंकवादियों का हमला होने वाला है। सारे विदेशी जो वहां जाने को तैयार थे, उन सबको जाने से मना कर दिया। क्या उसके पीछे कोई षडयंत्र था? इस संबंध में भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया? मंत्री महोदय स्वयं कह चुके हैं कि पर्यटन से विदेशी मुद्रा की बहुत आय होती है। पुश्कर जैसे स्थानों को विकसित करने, घाटों का सवार्ंगीण विकास करने का और अजमेर जहां हजारों, लाखों पर्यटक आते हैं, उसका विकास करने के लिए भारत सरकार स्वयं कोई ऐसी विशाल परियोजना बना कर, अपनी ओर से इनीशिएटिव लेकर करे, क्योंकि राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, संसाधन नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो ऐसे अकाल पीड़ित राज्य हैं, जिनके संसाधन भी बहुत कम हैं, क्या केन्द्र सरकार सहानुभूतिपूर्वक उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देगी। मेरे पास चार्ट है जिसके अनुसार राजस्थान को २००१-२००२ में केवल ५ लाख रुपये मंजूर किए जाने थे, उसमें से दो लाख रुपए मंजूर किए हैं जबकि पहले १३१ करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, फिर ५८ लाख रुपये किए, फिर २०३ लाख रुपये किए, फिर ६१ लाख रुपये किए और अबकी बार केवल ५ लाख रुपये - जिसमें से ढाई लाख रुपये ही मंजूर किए हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस बारे में स्पष्टीकरण दे सकें तो बड़ी कृपा होगी।
18.00 hrs. श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, आज पर्यटन के विकास पर माननीय महेश्वर सिंह जी ने जो चर्चा आरम्भ की है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश में जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, उसमें एकमात्र प्रोजैक्ट टाइगर, आपका जो बायोस्फियर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क रहा है। वह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें इतना पोटेंशियल है कि तकरीबन पांच हजार से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर सालाना वजिट करते हैं, उनमें से १५ परसेंट के आसपास विदेशी हैं। मैं खास तरीके से आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि वहां पर एक हवाई अड्डा बना हुआ है, जो राज्य सरकार का है। माननीय मंत्री जी के सहयोग से अगर भारत सरकार वहां पर फ्लाइट कनेक्टिविटी दे पाएगी तो जाहिर सी बात है कि दुधवा के लिए विदेशी पर्यटकों की आमद-रफ्त बढ़ेगी। मैं बीच में यूरोप गया था तो मैंने वहां पर देखा था कि दुधवा नेशनल पार्क में बिली अर्जुन सिंह ने जो एक्सपेरीमेंट किया था, जिसमें तारा नाम की एक शेरनी को जंगल में रैस्टोर किया था, उससे दुधवा नेशनल पार्क बहुत मशहूर हो गया है। बहुत से लोगों ने हमसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाही थी।
मुझे आशा है कि अगर भारत सरकार फ्लाइट कनेक्टिविटी देने के लिए विशेष कदम उठाएगी, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। पर्यटन एक ऐसा विषय है, जिसमें राज्य और केन्द्र के बीच बहुत ही अच्छा कोआर्डीनेशन होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जैसा अभी माननीय महेश्वर सिंह जी इंगित कर रहे थे कि यहां योजनाएं बनती हैं…( व्यवधान)
सभापति महोदय : प्रश्न पूछ लीजिए, भाषण मत करिये।
श्री रवि प्रकाश वर्मा: जो योजनाएं बनती हैं, उनमें तालमेल नहीं हो पा रहा है, जिससे योजनाओं में विलम्ब होता है। बेसीकली इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी सड़कों के मामले हैं, वहां पर एकोमोडेशन के मामले हैं, इन्फोर्मेशन ब्यूरो एस्टेब्लिश करने के मामले हैं, इस पर भी अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है, यहां तक कि अभी आई.टी.डी.सी. की वैबसाइट पर भी दुधवा को नहीं लिया गया है।
मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से बेहतरीन तालमेल करके दुधवा में जो एक अन्तर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टीनेशन है, बायोस्फियर रिजर्व है, उसमें पर्यटन के विकास के लिए क्या सरकार योजना बनाएगी?
DR. A.D.K. JAYASEELAN (TIRUCHENDUR): Sir, tourism is a very silent but a successful industry. Fortunately, God has graced our country so much in this respect.
Sir, Kanyakumari is a part of my constituency in the State of Tamil Nadu. This place has got unique features. It is the southernmost end of India surrounded by sea on three sides. But in spite of its beautiful location, tourism in this area has not been encouraged. There is need for development of infrastructure in this place. As you would know, we have the Swami Vivekananda rock there. Also, history was created there by installing a statue of the Tamil Poet Thiruvalluvar by our Dr. Kalaignar on January 01, 2000. Further, it is not only a tourist centre but it also has attraction for pilgrims. People from all over the world visit this place. People from North India also come there. But this place lacks facilities for the tourists. The Department of Tourism has failed miserably to develop this place.
In order to develop tourism in that area, a ferry service should be introduced from Thiruvananthapuram to Kanyakumari; from Kanyakumari to Tuticorin and from Tuticorin to Rameshwaram. This would help fetch a lot of admiration from people from all over the world.
Secondly, we can have other facilities like having an acquarium, a planetarium and all such things to add to the attraction of the place. We can make this place a Maha Kanyakumari by having faith centres for every religion so that the spirit of communal harmony could get radiated from Kanyakumari.
SHRI SHRINIWAS PATIL (KARAD): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to have my thoughts placed before the hon. Minister. I come from an area called Mahabaleswar. It is one of the best tourist centres in the country but it is located at an altitude that is less than 5000 feet from the sea level. There is a rule that if a place is located above 7,000 or 8,000 feet above the sea level, then certain concessions are given to that place. But it is not in human hands to increase the height of a place. Though Mahabaleswar is nearer to Mumbai and so many people come to visit this place, yet there are no facilities available to the tourists that are available in other tourist centres that are located at an altitude of more than 5,000 or 6,000 feet above the sea level.
The waters of the lake of Koyna dam are spread over a vast stretch. Vasota Fort is located in my Constituency. One of the best trekking places in the world can be seen there. However, the Forest Department has raised certain objections for the development of this area. I would request the hon. Minister to take up this matter with the Forest Department. People would not be harming the forest, if camping facilities are allowed here. It is about a 30 kilometre long trek, which can be made use of by people who wish to go on long walks. This place is called the Switzerland of India. The hon. Minister can come and see the place for himself. Certain facilities like a helipad and naval boating facility can be provided at this place.
I will be highly obliged if somebody from the Department is sent to recce the area and, after the survey is done, certain facilities given to other places of tourism are provided at Mahabaleshwar, Tapoda, Bamnauli and Koyna dam parisar.
श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, हम लोग महाराष्ट्र वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे मंत्री महोदय और उनके सारे स्टॉफ ने परिश्रम करके जो अजंता-अलौरा और बाकी फोट्र्स के लिए जो महाराष्ट्र में केव्स आते हैं, उनके विकास के लिए जापान सरकार का सौहार्द्र लेने की कोशिश की। उसका पहला फेज हमारे समय में हुआ था। सैकेंड फेज का रिकमेंडेशन जो हम लोगों ने किया था, जब हम महाराष्ट्र की सरकार में थे तो वह अभी पास हो गया है। उसमें दो त्रुटियां हैं। हालांकि माननीय मंत्री जी के अथक परिश्रम के कारण सब कुछ हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि एक रास्ता चालीसगांव-नागद-बनौटी-सोइयागांव-फर्दापुर को उस प्रोजेक्ट में नहीं लिया है। अगर इसे भी उसमें ले लिया जाए तो नैसर्गिक द्ृष्टिकोण से क्योंकि यह बहुत सुंदर है और यह अजंता के बाजू में है, अच्छा रहेगा। इस रास्ते को उसमें लेना बहुत जरूरी है। आप जब वहां आएंगे तो मैं बता दूंगा। पहले वह प्रोग्राम में था लेकिन मुझे सुनने में आया है, पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया है कि वह उसमें नहीं है जबकि इसे उसमें लेना चाहिए।
दूसरे, संत-एकनाथ महाराज हमारे पेठन में है। पेठन एक तीर्थस्थल है। वहां गोदावरी नदी बहती है लेकिन वहां गंगा का घाट होना जरूरी है। वहां गायकवाड़ जी का प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है लेकिन वहां नदी पर बना यह घाट उसी के आगे बनाया जाए, वह कई वर्षों से वहां की मांग है। उसे दक्षिण काशी कहते हैं, अगर उसे भी उसमें लिया तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। विदेशी पर्यटकों के लिए इससे बहुत सुविधा हो जाएगी और उसका समय सन् २००७ या २००८ तक ही है, ऐसा कुछ मालूम पड़ा है। उसका पीरिएड कम करके अपने ही कार्यकाल में अगर वह पूरा हो जाए तो पर्यटन के विकास की द्ृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। हमारे मंत्री जी, राज्य मंत्री महोदय और सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया है और इसकी शुरूआत जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधान मंत्री जी के कर-कमलों से यदि हो गई तो यह दो साल में पूरा हो जाएगा।
जब हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उस समय के राज्यपाल जी को वहां सब याद करते हैं जो हमारे अभी के मंत्री जी हैं। वहां आपने इतनी अच्छी सुविधाएं कर दी हैं। इसी तरह से अमरनाथ जी की यात्रा पर भी हर वर्ष हम लोग जाते हैं लेकिन वहां हम इतनी कठिनाई से जाते हैं और अभी तो वहां आतंकवादियों का भी खतरा है। उसी तरह से बालटाल या पहलगांव से लेकर अमरनाथ जी की यात्रा को भी यदि सहुलियत वाला कर दें तो सारे हिन्दू यात्री आपको धन्यवाद देंगे।
डॉ.रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, मैं प्रश्न के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खजुराहो, कालिंजर, चित्रकूट, ओरछा, भेड़ाघाट, कान्हा, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, ये सब बुंदेलखंड और महाकौशल के ट्रैक में हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इनका एक पैकेज दे दें। खजुराहो को पैसा दिया है लेकिन उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। आज प्रश्न के जवाब में वह बता रहे थे कि हमने इतना-इतना पैसा दे दिया है, लेकिन काम शुरु नही हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान पन्ना आप जा चुके हैं, वह बहुत ही सुन्दर स्थल है। उसका यदि दोहन किया जाए, सजाया और संवारा जाए, तो काफी पर्यटक वहां पर जाने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। बुन्देरखण्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन स्थानों के लिए आप कोई पैकेज देंगे?
सभापति महोदय : वैशाली भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है और भगवान महावीर की जन्म स्थली है। बौद्ध सर्किट में केसरिया जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप निकला है और बौद्ध सर्किट सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। इसलिए वैशाली और केसरिया के बारे में भी बतायें कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है?
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): In the last Budget, the hon. Finance Minister had proposed that six circuits in India would be identified which will be developed on an international standard. The hon. Minister had also identified those six circuits. But Orissa has not been included in them. I will appeal to the hon. Minister to consider including Orissa in the tourist circuits because we are having places like Chilika, Bhitarkanika where the world famous Olive Ridley turtle and tortoise are there, and also the place called Similipal. In my constituency, we have ‘Chandipur-on-Sea’, where there is this spectacular sight of the sea receding three kms. back into the sea, twice a day. I will appeal to him to consider this.
The second point is this. He had been to Orissa and he saw that there was a lot of encroachment inside Konark and Lingaraj Temple. He has also mentioned about all those things many times. May I know whether he is going to help the State Governments in any possible way to remove those encroachments? If it is not done by the State Government, will the Central Government intervene?
Lastly, in the Konark Temple, now the ASI has imposed a fee to enter the temple. Previously it was free. The local people have appealed that at least once in a week, entry should be free for the local people to go inside and have darshan. Will the hon. Minister consider this?
श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर):सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। रीवा में बांधवगढ़ स्थान से सारी दुनिया में सफेद शेर पहुंचाए गए, जो दुनियाभर के चड़िया घरों में रखे गए, लेकिन बांधवगढ़ आज भी एप्रोज की द्ृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मैं बहुत सीमित शब्दों में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे विश्व विख्यात स्थान तक पहुंचने के आवागमन के सुलभ साधन उपलब्ध कराकर पर्यटकों को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करायेंगे?
THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRI JAG MOHAN): Sir, a very large number of issues have been raised.
Firstly I will reply to Shri Maheshwar Singh. It is true – what I have been emphasising in Parliament in reply to various questions is that the implementation had earlier been in the hands of the State Governments. What I have mentioned is that there is no question of any delay in the Central Government so far as the cases, which have been sanctioned, are concerned; and the States have now been able to implement them in time. I have quoted those figures and he has also very kindly repeated those figures. So, it is the implementation machinery of the State Government that needs to be improved. That has been my emphasis.
The second point is, all those figures and releases that have been quoted, pertain to the previous Ninth Five Year Plan period. After I took over, we have now taken an entirely new initiative. In that initiative, as I have mentioned, we are trying to have certain hubs of culture, tourism, and civic life in every State. One big centre in every State is being developed in consultation with the State Government and the local authorities, considering the cultural importance of that place, considering the architectural importance of that place, the very heritage of that place, the potential part of development of that place, other connectivities, etc. Various other issues are also involved.
So, we are trying to give all facilities. Accompanying this, we have now a new style of functioning, a new style of governance in which I am coordinating the Central Government, the State Governments, local authorities and various other institutions and trying to evolve a pattern which is result-oriented. I have personally been visiting practically all the sites which I have mentioned and we have executed a lot of projects.
So far as the Central Government is concerned, in this year particularly, there is no red tapism. If there had been red tapism, we would not have done what we have done either in Ajanta, Kurukshetra or Red Fort in eight months. There are many projects where the speed of implementation has been fantastic. It does not lie in my mouth to say so but that is the fact. You can come and see it. I can show you a film. On the 18th I am showing it to the Consultative Committee. Any Member who would like to see what work has been done, he can come.
Chairman, Sir, you have yourself mentioned about Vaishali and other projects. It is true that a number of projects were sanctioned in the Ninth Five Year Plan to the State of Bihar but they were not able to be implemented. They may had some problem. So far as this area is concerned, a strong initiative has been taken by us. As I have mentioned to you, Rs.9 crore worth of projects have been sanctioned in Vaishali, Pawapuri and other areas. Hundred per cent money that has been released is with the Central Authority which is now executing those projects.
An hon. Member has mentioned that for Rajasthan only a few lakhs were given. That is not correct. Perhaps the hon. Member is referring to the figures of the old period. I will give you the latest figures. I have given, for projects like Dilwara, Ranakpur and so on, Rs.10 crore. So, Rs.10 crore has been sanctioned and it is being directly administered by us. We are doing these projects. You can go and see. I have seen practically all these areas. We have sanctioned Rs.10 crore for Rajasthan for projects like Chittorgarh, Kumbalgarh and various other projects and we are doing them directly. For Jaiselmer also things have been sanctioned. Many more schemes are being granted for that area and we have implemented them also. Naturally we will have to depend on, besides the preference and suggestions of the State Government, many other factors. The hon. Member has mentioned about the area and I do concede the potential of that area. I will solicit his suggestions and will definitely consider them.
So far as air connectivity is concerned, it is not within my hand. I have always been pleading with the Civil Aviation Minister to increase the connectivity. He has his own limitations but we will definitely continue to put our best foot forward and achieve it. If the State Government writes to us and the same suggestion you also make, even if you write to me directly I will try to accommodate you to the extent I can.
DR. A.D.K. JAYASEELAN : What about Kanyakumari?
SHRI JAGMOHAN: I have myself been to Kanyakumari twice. I have already drawn a plan for this. We have given some money also for the park but certain development has taken place along the sea shore. I would love to develop Kanyakumari. In fact, my visit in my capacity as the Tourism Minister was to Kanyamukari. I being a Vivekananda follower and a great admirer, having written so much on Vivekananda, first visited Kanyakumari in my capacity as the Tourism Minister. I wanted to do something for that area. I will explain to you my difficulty and would request you to help me in that regard. It is the location of a lot of shops at the wrong places which prevents me from giving a beautiful sea shore to Kanyakumari. All along the temple the route is covered.
My distinguished friend from Orissa has mentioned about Konark. What to do? Even the passages are encroached. Even there are shops inside the Lingaraj Temple. They just spoil everything. When you enter the gate, it is all full of dirt and sanitation. Therefore, these things require a very strong will and determination to do. We are imparting it but it will not come through if you do not cooperate.
I will make Kanyakumari one of the finest spots if you kindly help me.
SHRI RAVI PRAKASH VERMA : What about Bhubaneshwar?
SHRI JAGMOHAN: Your complaint is that your proposals are not included in whatever proposals are being sent by the State Government. You should persuade with the State Government.
If you kindly write to me directly, I will consider that also directly. But if it comes through them, it will help us.
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, we had made a request one year back regarding Nandi Hills which is an important place. It has 14th and 15th Century temples. We had requested for a tourism centre for this place. Another place which we mentioned was Kolar. The Government of Karnataka has also requested about it but till today nothing has come out.
SHRI JAG MOHAN: Sir, there are priorities. For example, for Karnataka, we have announced Rs.5 crore for Hampi. Now, the entire Hampi project is being projected as a world heritage project. We are doing a large number of improvements because we think that this is the most appropriate hub that can attract a very large number of tourists. It would also give a very good image of India’s culture and history. So, that is our priority. Even with regard to other monuments, I have a big figure of Karnataka where we have sanctioned for the Jain Temple. In fact, the maximum sanctions have been given to Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh in view of the heritage importance of these areas. Whatever is your suggestion, you kindly write to me. But we have priorities to work on. In India, there are so many important places that we will naturally have to make some selection and go by procedure.
As regards Mahavir Bhagwan Vihar, we have sanctioned Rs.9 crore. Now, we are not doing it but the State Government is doing it directly. Therefore, there is no worry on that.
As regards Mahabaleshwar, so far as I know, we have not fixed any limit. It must be the State Government. But if the State Government has done so, we will take it up with them or you write to us through them, I will definitely take it up. Probably, they must be considering it as a hill station which is at more than 5000 feet or something like that. But I will definitely consider this. There is no problem on that.
Sir, even in Orissa, we have sanctioned Rs.2 crore worth of project. For Jain monuments and caves, about Rs.4 crore to Rs.5 crore have been sanctioned and they are being allotted. You will see that all those caves will be on the map. A lot of new work and some excavation have also been done. I spent three days in Orissa for this purpose. I will send you the details. I do not want to take much of your time.
So far as the point of Shri Maheshwar Singh regarding officers that they have been sitting over certain proposals of Himachal Pradesh is concerned, unfortunately, I do not think he has been correctly informed. The circuits from Upchi Manali Road to Leh and also from all sides to Leh, these are the projects which I have myself handled. On 29th May, I called the officers and gave them all those works on which they should function. It is all along the route on both the sides. About Rs.8 crore worth of schemes were sanctioned. I myself fixed that these are areas on which level-1 facilities are to be provided. These are the areas on which level-2 facilities are to be provided. These are the areas where you can stay in the night. These are the areas where level-3 facilities are required and so on. This is a very beautiful belt endowed with nature, with beautiful rivulets, and the Buddhist monasteries. There are large facilities available for those who want to enjoy tourism.
Now, after that the State Government was asked to work out the estimates and plans, and to give the correct details. They came in the month of July. The estimates were incomplete as the blueprint and the estimate did not tally. So, it was returned to them. The Secretary of their Department was called. He requested us to give it back to him. He said that will personally check it. He checked it and the project had come back only on 29th November. But we have cleared it already. I have told him that we have sanctioned Rs.6.5 crore and it will be with the State Government anytime within a week or ten days.
So, the bureaucracy may have its own way but bureaucracy is common both to the State and the Central Governments. But in this case, the Central Government machinery is not at all at fault.
One hon. Member mentioned about ferries and flights to Kulu, to Pushkar festival, etc. The advisories came at that time. I am equally sour with these advisories. I think these are being issued without much thought being applied because if you issue an advisory not to travel to India, you are really serving the cause of terrorism because then the terrorists would feel that by exploding a bomb or two or by killing a person or two here, they can undermine the economy of the place. If you issue such an advisory, the people will not travel out of fear and the purpose of terrorists would be served. So, we have strongly urged all the foreign governments not to do so because if they are sincere in countering terrorism, then they should promote more people to come here. Do not bother about these things. They cannot stop us from promoting tourism. Therefore, we have done this sort of publicity with this homework.
You will be happy to note that in the month of October, apart from the domestic tourism, our foreign tourism has increased by 16 per cent in terms of number. It has increased by 22 per cent in terms of foreign exchange earning. Likewise, in the month of November there has been a similar 17 per cent increase and the corresponding increase in the foreign exchange. So, there we have been able to succeed.
The greatest achievement has been in the field of domestic tourism where you will see that the increase has been phenomenal. More than 50 lakh people were going to various places in one month, more than what we were having earlier. There were 234 millions of domestic tourists. Domestic tourists promote the economy as much as the foreign tourists do. We only spend a little more foreign exchange. So, the domestic tourism is also to be promoted and we have succeeded in that.
You have mentioned about Vaishnovdevi. One distinguished hon. Member has mentioned about Lingaraj Temple and Konark. I have written letters to all the Chief Ministers saying that this is what I did when I was the Governor of Jammu and Kashmir. This is the law which I made and this is how it was done. I had suggested to them to kindly make similar legislation in their States also because this is a State subject on which I cannot make the legislation. I have given them the copies of those Acts. I have shown them that these are the benefits that would accrue. I have made it clear to all the State Governments that if they make this kind of law, we will give maximum help to them for improvement of places around temples and other religious places which are visited in large numbers by the people just like they go to Lingaraj Temple. It is no use wasting the Central Government money. I do not wish to give it to a few pandas and a few other people who can misuse it and again keep the tradition as insanitary as they are at present. So, there is a method along which we are working.
This is a policy of reform and reorganisation and giving an absolute new dynamism and new dedication to the Department. We want to do it to the best of our ability to put the Indian tourism on the world map. You will be very happy to know that we have executed an agreement with China. I have myself gone to Japan also. We took a Mathura Art Exhibition. It was such a tremendous success that even the Emperor and the Empress came and saw that. One million people have already seen that exhibition. Through that exhibition we have also given them the material to show all that has been done in Ajanta and Yellora in which the Japanese maybe interested. There are places like Nalanda and Rajgiri also. We are on the job permanently.
DR. RAMKRISHNA KUSMARIA (DAMOH): What about Kahjuraho?
SHRI JAG MOHAN: I have mentioned about Khajuraho a number of times. A lot of facilities have been given by me to Kahjuraho. An expenditure of Rs.2 crore has been sanctioned for a museum. The work is going to start. On the western side of the temple a new area has been acquired. You said that nothing has been done. It is not true. The land has been acquired and payment has been made. The State Government has given the land. We are doing the work on a big basis. Even those reserved forests that you mentioned have been visited by me personally. We are sanctioning the amounts. Khajuraho has got the maximum. The only difficulty is connectivity – air connectivity and rail connectivity – that we have mentioned this morning. We are trying to do our best.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, it is very well known that Thanjavur is culturally, monumentally and heritage-wise a very important place. Is there any proposal from the Central Government with 100 per cent funding for Thanjavur?
SHRI JAG MOHAN: We will definitely do something for it. But at present we have sanctioned a special hub for Mahabalipuram and for that a project has been sanctioned, which is equivalent to Rs. 5 crore. We are linking it with Pondicherry and other circuits also. It is not confined to only one place. Certainly, Thanjavur is a very important place. It is already in my agenda. I hope it will get some projects this year or next year.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, my question is about eco tourism. I would like to know from the hon. Minister whether he has made any circuit for eco tourism for the country.
SHRI JAG MOHAN: Yes.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : It is because, due to eco tourism, a lot of countries have progressed and their tourism industry has also advanced to a great extent. So, is there any circuit or any tourist map for eco tourism? What plans has the Government made for that?
SHRI JAG MOHAN: Sir, I am very grateful to the hon. Member for reminding me of a very important initiative that we have taken in the field of eco tourism. There is a project for the entire coastal from Maharashtra, Goa to Karnataka. That is being planned. I myself would be visiting these places on 10th January or so. We have drawn up a big scheme for the eco tourism. It is a project of a very high order. I have myself gone to Maldives and explained the meaning behind the eco tourism. India is one country which is most suited to the eco tourism because it is in our culture and it is in our heritage. We are great admirers of nature, mountains, meadows and rivers. We consider them sacred.
There is another point. We have a project for Haridwar, Rishikesh, Char Dham and Hemkunt. Hemkunt is the valley of flowers. We have already worked on this. We have requested the UNDP to sponsor that project. We have worked on that. So, on eco tourism, two major projects are on hand.
18.32 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven Of the clock on Tuesday, December 17, 2002/Agrahayana 26, 1924 (Saka) ____________