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Lok Sabha Debates

Discussion On Crop Loss Due To Various Reasons And Its Impact On Farmers. on 5 December, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Discussion on Crop loss due to various reasons and its impact on farmers.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, हम एग्रीकल्चर के विषय पर नियम 193 की चर्चा दो-तीन दिनों से लगा रहे हैं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उसको पहले ले लिया जाए, क्योंकि वित्त मंत्री जी दूसरे हाउस में टैक्सेशन लॉ में बिजी है, इसलिए इसके बाद उस विषय को ले लिया जाए ।

 

माननीय सभापति: ठीक है, नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू की जाए ।

       श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी ।

   

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to raise a discussion under Rule 193 on the topic `Crop loss due to various reasons and its impact on farmers’. At the outset I would like to submit that the Government has no intent, desire, and genuine concern towards addressing the issues of farmers in the country. The notice I gave for this discussion read -- `Agrarian crisis and farmers’ distress’. The Government did not accept the language in which I submitted my notice for this discussion, instead have formulated the language for the discussion in another way. The Government chose to ignore the topic that would have exposed the failure of the BJP Government to the public. The Government formulated another language which read -- `Crop loss due to various reasons and its impact on farmers’. They have not chosen the straight path but instead have taken a circuitous route to deviate from the core issue. But this anti-farmer and anti-agriculturist attitude of the BJP Government thus stands exposed in this House as the Modi Government is afraid of facing the truth of deeply disturbing agrarian crisis engulfing the country by refusing to address the real concern. The Congress and other like-minded parties decided to raise this issue in this august House.

       The Ministry of Agriculture assumed a great importance under the various Congress Governments as the Congress party viewed agriculture as the most important aspect for the livelihood for its people. More than two-thirds of the population in this country derives its livelihood from agriculture and farming. It is only natural to stand by them and the Congress party always stood with the farmers, labourers, the deprived and the working class. While the Congress Governments stood with the cause of the farmers, the NDA Governments, be it the first NDA Government of 1999 or be it the successive Modi Governments of 2014 and 2019 systematically diluted the powers of the Ministry of Agriculture and made it into a rubber stamp. There is no freedom for the Ministers in this Government to act on issues affecting farmers. This NDA Government is nothing but an extension of the corporates, ultra-rich and imperial interests. The Congress Governments understood the pain of the farmers, the agony of the tillers, crisis of the small and marginal farmers. Pandit Jawahar Lal Nehru stated and I quote: -

“If our agricultural foundation is not strong, then the industry we seek to build will not have a strong basis either. Apart from that the situation in the country is such that if our food front cracks up, everything else will crack up. Therefore, we dare not weaken our food front.”        And true to his belief, Nehru Ji, in the First Five Year Plan (1951-56) devoted 17.4 per cent of its total expenditure to agriculture and community development.  A major portion of the outlay for irrigation and power, that is, 27.2 per cent, also went to agricultural development.  Unlike the BJP, the Congress Governments had a galaxy of Ministers for agriculture who understood the farmers and their situation.

       I must draw the attention of the House to the following important steps taken by the Congress Party for the progress of farmers.  By 1956, the Zamindari Abolition Act was passed in many Provinces.  Due to conferment of land rights, around 30 lakh tenants and share-croppers were able to acquire ownership rights over a total cultivated area of 62 lakh acres throughout the country.  This was the benefit of the passage of this Act.  This was the most revolutionary step undertaken by the greatest ever Prime Minister, Pandit Nehru, who gave the farmers their right to land and cultivate and rescued them from the chains of landlords and zamindars. That was done by the Congress Party unlike the Government under Shri Narendra Modi which destroys the livelihood of farmers and makes them helpless. The Congress Party gave the farmers their land which they can proudly proclaim as their own.

       Creation of institutions was the next step for building a confident farmer development-oriented India and towards this end, the Food Corporation of India was set up to maintain demand and supply situation such as maintenance of buffer stocks.  The Agricultural Prices Commission, the National Water Commission and National Agricultural Commission were established to suggest policy measures to tackle the issues of growth and distribution.

       The next step was to create the “Temples of Modern India” by which irrigation became a possibility. Some of the game changing projects like Bhakra-Beas and Damodar Valley addressed energy shortage and irrigation infrastructure helping the farmers with technologies and support.  Then fertiliser plants were set up and these plants supplied subsidised fertilisers to farmers. Institutes were set up for research of crops and seeds which developed high yielding seeds and drought/disease-resistant crops.  The concept of minimum support price was started to prevent distress selling of crops by farmers to village moneylenders. Then came the Green Revolution under which the productivity of our farmers doubled and that made India self-sufficient in food grain production. 

       I would also mention about the change and progress of input use in Indian agriculture from 1950-51 to 1990-91.  There was a change from using bullocks to tractors.  For tilling per thousand hectares,  mere 0.5 tractors were used and it became 5.8 tractors with the same measurement of inputs.  This proves that there was progress in farming inputs and adoption of technology. From this situation, the Congress Governments and their visionary leaders like Pandit Nehru Ji, Indira Gandhi ji and Rajiv Gandhi Ji brought the country to a stage where we are able to stand tall and self-sufficient to feed 135 crore people of this country. Can the Government under the Prime Minister, Shri Narendra Modi, ever say that they received a nation which was empty?  It was made self-sufficient by the efforts of the Congress Party by transforming it bit by bit and by policy after policy through progressive reforms aimed at the welfare of even the last citizen of the country.  So, when the Prime Minister and the NDA Governments make claims of building the country, they should remember that the Congress Party had built this nation which supported its farmers all the time. That is why, the India, which BJP wants, will not become, as India’s DNA is composed of sacrifices of the Congress Party and initiatives of its leaders.

All you did, apart from blaming the Government of Congress, was to destroy every institution that helped to visualise the development of the country for mere political revenge. The Planning Commission, which you renamed as ‘NITI Aayog’ is nothing but ‘ANITI Aayog’, as it made the most falsified Report and fooled the country.  Madam, the doubling of farmers’ income, which is a pet project of the Government is a plot to cover up its lack of interest in making agriculture sustainable. It states to double the farmers’ income by 2022. What is the reality? Most of the kharif crops, except cotton, are going to witness a drop in production from 12 per cent to 4.5 per cent, due to heavy rains and floods in many parts of the country during the last monsoon season. Madam Chairperson, rice and main kharif oilseed crop soybean produced is expected to fall by 12 per cent to 90 million tonnes (mt) and 12.15 mt respectively, the pulses output is estimated to be nearly 8.2 mt, 4.5 lower than the previous year's production estimates of 8.59 mt. A total of 137 districts in 12 States, that are, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, and Uttar Pradesh, were affected by excess rains that led to floods in many regions and 4.5 million hectares of land was inundated, out of which 3.2 million hectares was the agricultural land. It is a very serious issue. What is the Government’s policy and plan for addressing the losses suffered by the farmers in this matter?

Madam Chairperson, now, I come to the observation on the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs has confirmed, through the National Crime Records Bureau’s Report that 11,379 farmers died by suicide in India in 2016. It is a Report of the National Crime Records Bureau, not my Report. This translates into 948 suicides every month, or 31 suicides every day. This is the Government’s record. This is the record of the Ministry of Home Affairs.

Madam, in the 17th Lok Sabha, the question about farmers’ suicides was asked ten times in every question. The Government has two standard answers. One is, “There is no proposal on waiver of crop loans under consideration of the Government of India”, the other one is, “The Government had constituted an Inter-Ministerial Committee in 2016 to recommend a strategy for doubling of farmers’ income by the year 2022.” Is there anything else this Government can actually say in this serious matter where farmers are ending their lives every day? Madam, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, is another half-baked programme that the Government will use in its defence. It is noted from several quarters of the country that even as the cropping season is underway, the support of this Scheme has not reached farmers in most of the regions of the country.  Out of the allocation of Rs. 75,000 crore for Financial Year 2019-20, Rs. 27,937.26 crore have been spent until end of October and this was stated in the House by the Hon. Minister of Agriculture and Farmers Welfare and also my good friend, Shri Narendra Singh Tomar Ji himself. Do you agree?

What is the Economic Survey saying? I go into the Economic Survey with regard to the agricultural scenario in this country. Growth of agriculture sector has decreased from 6.3 per cent in 2016-17 to 2.9 per cent in 2018-19. Gross fixed capital formation in agriculture has decreased from 17.7 per cent in 2013-14 to 15.2 per cent in 2017-18.  The contribution of agriculture to the Gross Value Added has decreased from 15 per cent in 2015-16 to 14.4 per cent in 2018-19. The agriculture sector growth decreased from 4.9 per cent to 2.1 per cent between 2019 and 2020 and still there are talks by this Government for doubling the farmers’ income by 2022. How is it possible? Hon. Minister may let us know that.

I would invite the attention of this august House to the time when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India and the UPA Government under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi Ji.  The UPA policies have led to a historical high agricultural output. This became possible because of the Government’s thrust on improving agricultural inputs such as quality seeds, pesticides, and fertilizers.  A scheme for developing and improving infrastructure for producing and distributing superior quality seeds to farmers at affordable prices was implemented and in initial stage, about 32.8 million tonnes of certified quality seeds were available.  Better connectivity of rural areas, easy access to agricultural markets and facilitation of agricultural credit to small and marginal farmers gave a helping hand to them. Growth in gross bank credit for rural and semi-urban areas had been steadily increasing under the UPA Government, with agricultural credit increasing significantly.  Gramin banks were established to help the farmers. The post-harvest loans were granted to farmers against negotiable warehouse receipts at commercial rates against the distress sale done by them in the past.  Capital investment in agriculture and allied sectors rose from 13.5 per cent of GDP in 2004-05 to 20.1 per cent, coupled with higher support prices announced ahead of the sowing season.  All this made farming lucrative again.

Just now I compared it to the UPA regime. Now, I come to the NDA regime as to what they have done over the last five years.   As compared to the first NDA regime, average yearly Minimum Support Prices were higher by 55 per cent for wheat, 81 per cent for coarse cereals, and 75 per cent for paddy.  The average annual food grain yield has increased by 207 kg per hectare. The average food grain production per year during UPA was 28 million tonnes, more than that of first NDA’s rule.  This excess food stock is enough to meet half of the nation’s Food Security Bill requirement of 54.92 million tonnes per year.

The Vidarbha package by the UPA is another important milestone that addressed the agrarian crisis where Rs. 3750 crore package was announced by the UPA Government. Above all, a scheme of debt waiver and debt relief for farmers of Rs. 50,000 crore and the one-time settlement relief on the overdue loans is estimated at Rs. 10,000 crore together coming to a sum of Rs. 60,000 crore in the Union Budget of 2008-09 in the UPA-I Government.These are some of the measures of the UPA Government under the leadership of  Dr. Manmohan Singh-ji and the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi-ji. But what is happening today?  The onion crisis in India has left people in distress.  A kilo of onion is retailing at Rs 90 to Rs.100 in almost all the States of India.  It is peaking at Rs. 120 to Rs. 130 a kilo in major cities.  But are the farmers getting any benefit from the whole issue?

       Madam, one report says that a farmer from Maharashtra was forced to sell onions at Rs. 8 per kilo, which is nearly 15 times less than the rate, which the consumers are currently paying for a kilo of onion. So, traders are hoarding. Black marketing is on the rise; and the farmers get nothing and the consumer also gets a terrible jolt. It was only because of the strong protests by the Congress Party that the BJP Government retreated from signing the RCEP Agreement, which would have destroyed the farmers of India.  Not only the Congress Party but the entre Opposition in the country strongly opposed the signing of the RCEP Agreement.  That is why this Government went away from the RECP Agreement.

       Kharif and rabi crops suffered extensive damages, and the BJP Government ignored the farmers and refused to raise the MSP, which worsened the farmers’ crisis.     The reasons for crop loss apart from climate change, are lack of planning and lack of execution of timely policies for helping farmers. There is no  compensation for farmers to address their losses.  Banks are  refusing to give loans to farmers. Banks  have become the parking grounds for the rich.   There is no declaration of any special package to help the farmers in this continuing crisis.

       So, it is not just the farmers, but the entire country is suffering from multiple atrocities and failures of the BJP Government.  Unemployment, job loss, agricultural failure, industrial slowdown and recession are the gifts, which the Modi Government is giving to the people of this country. Madam, the Modi Government has failed on all fronts.  It has failed in managing the agrarian crisis.  In their idea, Indian farmers are seen as ‘perishable commodities.’ Once Agriculture used to feed three-fourth of India’s population, but their livelihood is breathing its last as an insensitive Government is moving away from protecting them.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude, now.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam, I am concluding in another five minutes. Let me, now, come to some points concerning my State of Kerala.    Repeated floods and natural calamities including landslides have caused massive destruction in Kerala in 2018 and 2019. Despite extensive damage to life, property, and livelihood due to these repeated floods in Kerala, the Central Government has ignored appeals for help and assistance. The farmers in Kerala, who are mostly, small and medium-scale farmers, are in a desperate position due to extensive crop loss.  They need to be compensated immediately.  The post disaster needs assessment by the Kerala Government and the UNDP reveals that Kerala has suffered a total loss of Rs. 31,000 crore in the year 2018  due to floods, which was the worst ever since 1924.

       Nearly 341 landslides were reported from 10 districts.  The devastating floods and landslides affected 5.4 million people, displaced 1.4 million people.

HON. CHAIRPERSON:  Please conclude, now.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam, I am the initiator of this discussion. So, I should be given maximum time to speak. It is my right.  Please do not ring the bell. Madam, nearly 341 landslides were reported from ten districts.  The devasting floods and landslides affected 5.4 million people and displaced 1.4 million people.  The State Government reports that the floods and landslides caused extensive damage to houses, roads, railways, bridges, power supply, communication networks, and other infrastructure.  The crops and livestock have been washed away. The Post Disaster Needs Assessment (PDNA) conducted by the UN under the leadership of the Government of Kerala estimates the total recovery needs to be at US$ 4.4 billion. The unforeseen and unimaginable impact of the flood in 2018 has left the State in dire straits.

       Madam, now, I am coming to my last point.  Nearly 52 per cent of Kerala’s population lives in rural areas and 17.15 per cent of the population depends on the agricultural sector including crops, livestock and fisheries.  Our hon. Minister for Fisheries is here.  It is a means of livelihood.  The sector contributes to 11 per cent of the total gross state value addition at current prices, crops 5.42 per cent, livestock 3.84 per cent and fisheries 1.78 per cent. All three sub-sectors – crops, livestock and fisheries – have suffered losses and damages in the flooding and landslides of 2018. Crops were most heavily affected, which is contributing 88 per cent of the total loss and damage to the sector, followed by livestock, which is 10 per cent, and fishery or aquaculture, which is 2 per cent.  Finally, subsistence agriculture across all three sub-sectors is an important source of income for rural communities. To conclude, I would like to cite the words of Pandit Jawaharlal Nehru: “Everything else can wait, but not agriculture.” Thank you.

   

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति जी, जब भी संसद का सत्र होता है, उसमें किसानों की चर्चा जरूर होती है, इसलिए कि यह देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है और संसद भी उस चर्चा को कराने के लिए विवश रहती है कि हमें किसानों की चर्चा करानी ही चाहिए । मुझे लगता है कि किसानों की चर्चा पर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संसद एकमत होती है ।  मुलायम ‍सिंह जी, जो यहां सबसे वरिष्ठ सांसद उपस्थित हैं, जरूर इस बात से सहमत होंगे कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संसद एकमत होती है । लेकिन जब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा होती है, तो एक सरकार जो काम करती होती है, वहां के दूसरे दल के लोगों को लगता है कि यह सरकार क्यों काम करती है, यह सरकार विफल हो गई है और वे उसी पर चर्चा केन्द्रित करते हैं । यह कृषि और किसान की समस्या एक दिन में नहीं खड़ी हुई है और मैं शासन के दल से एक कार्यकर्ता हूं, सांसद हूं, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका एक दिन में समाधान भी नहीं होना है । कृषि की समस्या एक दिन में खड़ी नहीं होती है और एक दिन में इसका समाधान भी नहीं होता है । इसका क्रमश: समाधान होता है ।

आपने उस समस्या के बारे में थोड़ा-बहुत जिक्र किया है । अधीर रंजन जी ध्यान देते तो मुझे बोलने में सुविधा होती । मैं आपको बताऊंगा, आपने किसानों की समस्या की चर्चा की । आप बताइए कि वर्ष 1952 से लेकर 2014 तक किस सरकार ने किसानों को सीधे आर्थिक मदद देकर उसके मन में यह सद्‌भावना पैदा की हो कि यह सरकार मेरे लिए कुछ काम कर रही है । नरेन्द्र भाई मोदी की पहली सरकार है, जिसने खतौनी में दर्ज सभी किसानों को छ: हजार रुपये देने का काम किया है । कार्तिक का महीना रबी की फसल बुआई का महीना होता है, आप किसानों से पूछें कि उन्हें क्या फायदा मिला है । आप तो किसानों से बात नहीं करते हैं, आप केवल किताब में किसान पढ़ते हैं । मैं अभी किसानों से बात करके आया हूं । किसान कहते हैं कि कार्तिक का पहला महीना है, जो बहुत ही सुगमता से, बिना कठिनाई से बीता है और उनकी बुआई चल रही है । वर्ष 1952 से पंडित नेहरू के समय जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बात कर रहे थे कि उन्होंने गरीबों को जमीन दी । जमींदारी प्रथा उन्मूलन पंडित नेहरू के जमाने में 1956 में हुआ, सुरेश जी । उस समय दो तरह के किसान अपने देश में पैदा हुए । एक ऐसे किसान थे जिन्हें दो या ढाई एकड़ जमीन मिली और दूसरे वे किसान हुए जिन्हें 20-25 एकड़ जमीन मिली । जब गरीबों को जमीन दी गई और जमींदारी उन्मूलन समाप्त किया गया, तो …* के बहनोई को 300-400 एकड़ जमीन हरियाणा और राजस्थान में कैसे मिल गई । यह जानने और समझने की बात है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं । 300-400    एकड़  जमीन … * को कैसे मिली?  जमींदारी  उन्मूलन  भारत के किसानों के लिए है ।…(व्यवधान) आप बैठिए । आप बहुत व्याकुल हो जाते हैं । यह आपके बोलने का विषय नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सिर्फ माननीय सदस्य की बात रेकार्ड में जाएगी ।

…( व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, कुछ रोग होते हैं, जिनकी दवा ढूंढ़ ली गई है । कैंसर की दवा, टीबी की दवा, हार्ट की दवा ढूंढ़ ली गई है, लेकिन एक रोग संसद में लोगों को लग जाता है, जिसकी दवा अभी तक नही ढूंढ़ी जा सकी है, वह रोग छपास का है । छपास का रोग इन लोगों को लगा है और इसकी दवा नहीं ढूंढ़ी गई है । इस रोग की दवा वहीं से ढूंढ़ी जा सकती है । हम कुछ बात करते हैं, ये खड़े हो कर कुछ बात करने लग जाते हैं । मैं कह रहा हूं कि किसानों की समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है और एक दिन में इसका समाधान भी नहीं निकल सकता है । किसानों की आत्महत्या का सवाल उठाया, वे माननीय सदस्य सदन से चले गए हैं । किसान आत्महत्या कब से कर रहे हैं, यह देखना चाहिए । किसानों की आत्महत्या की गिनती गिनने से समाधान नहीं होगा । मैं यह नहीं कहता कि हमारी पार्टी के शासनकाल में किसानों ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन यह देखना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी । जब इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थीं, उस समय कुछ किसान मरे थे, जिनकी खबर नहीं बनी । राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री बने थे, तब भी किसान मरे थे, जिनकी खबर नहीं बनी । विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधान मंत्री बने थे, तब भी किसान मरे थे, उस समय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, तब भी किसान मरे थे और खबर नहीं बनी थी । चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे और उनके आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह जी थे, जिनकी आर्थिक नीतियों को चर्चा में ला रहे थे, उस समय भी किसान मरे थे, लेकिन चर्चा में नहीं आए थे । किसानों की आत्महत्या तब चर्चा में आई, जब नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और विदर्भ में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की । आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाद भी उन्होंने आत्महत्या की, तब किसानों की आत्महत्या का सवाल देश में बहस का विषय बना । मैं आज भी कहता हूं कि किसानों के देश में किसान यदि आत्महत्या करते हैं, तो इससे बड़ी दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती है । इसका समाधान करने के लिए केवल आर्थिक समाधान ही उपाय नहीं है । इस समस्या का सामाजिक समाधान भी होना चाहिए, सांस्कृतिक समाधान भी होना चाहिए और राजनैतिक समाधान भी होना चाहिए । जब तक हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, राजनैतिक नीतियां गांवों को केंद्रित करके नहीं बनाई जाएंगी, तब तक इन समस्याओं का समाधान करना मुश्किल काम है ।

       महोदया, अभी प्याज की चर्चा हुई । अधीर रंजन जी और सौगत राय जी से पूछिए कि प्याज कब बोया जाता है । रबी की फसल बोने का महीना चल रहा है, यदि माननीय सदस्य एक भी रबी की फसल का नाम बता दें, तो मैं इनका स्वागत करूंगा ।

इनके नेता राहुल गांधी को किसी ने बता दिया है कि किसान की बात करो, जैसे जवाहर लाल नेहरू अवध किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में काम करते थे, तो लोग तुम्हें भी किसान नेता मान लेंगे । किसान नेता बनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्तों पर चलना होता है । किसान नेता बनने के लिए जो काम प्रधान मंत्री के नाते नरेन्द्र भाई कर रहे हैं, उस रास्ते पर चलना होता है । पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, जिस तरह किसानों के कार्यक्रमों के लिए दल का नेता होने के नाते जितना समाधान का रास्ता निकालते हैं, उस रास्ते पर चलना होता है । किसान की समस्याओं का समाधान निकालना कठिन रास्ता है, वह आप लोगों के बस की नहीं है । आप लोग दूसरी राजनीति करते हैं और उसी राजनीति ने आपको वहां बैठाया है और फिर उधर कर देगी, क्योंकि किसानों ने पहली बार जाग कर अपनी सरकार बनाई है । मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारे सरकार के कई मंत्री यहां बैठे हैं, पहली बार किसानों ने समर्थन दे कर लाठी पटा के नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार बनाई है । जिसने हमारे खाते में सीधे छ: हजार  रुपये खतौनी के नाम से भेजा है । इसलिए सरकार बनी है । यही छ: हजार रुपये की चर्चा पिछले सत्र में हो रही थी । यह मालूम नहीं था कि छ: हजार रुपये किसको मिलेंगे? अगर एक बीघा खेत में छ: भाई, भाई-बहन  या  मां-बाप का नाम है, दस भाइयों का नाम है तो दस भाइयों के नाम से छ:-छ: हजार  रुपये मिले हैं । एक बीघा   में 60 हजार   रुपये   मूल्य के   अनाज   का उत्पादन नहीं होता         है ।…(व्यवधान) सुरेश जी, आपको नहीं मालूम होगा । आप चिंता मत करिए । आप कागज में लिखा हुआ किसान, किसान नहीं होता है । सौगत राय जी, अधीर रंजन जी हैं तो वीरेन्द्र सिंह क्यों है, यह किसान यहां है । यह मुलायम सिंह जी जानते हैं । खतौनी में जिनका नाम है, सभी को छ:-छ: हजार रुपये मिल रहे हैं । आप लोगों को जानकारी इसलिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने किसानों को छ:-छ: हजार रुपये दिलवाने की कोशिश नहीं की है ।

       वह प्याज की बात कर रहे हैं । मुलायम सिंह जी सत्तर के दशक में विधायक होते थे । एक बार प्याज के नाम पर सरकार बदल गई थी । इन लोगों को लगता है कि प्याज का सवाल उठाएंगे तो शायद इसी में से कुछ रास्ता निकलेगा । प्याज महाराष्ट्र में पैदा होता है, गुजरात में प्याज पैदा होता है, लेकिन उससे कम प्याज बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं होता है । मैं बलिया से चुन कर आया हूं । पहले मैं भदोही लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आता था । वहां बलिया मोहम्मदाबाद तहसील का करइल इलाका है । गंगा-यमुना का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है । वहां जा कर देखिए, किसान कैसे प्याज पैदा करते हैं । नासिक के किसान उस तरह के प्याज पैदा नहीं करते हैं । आज भी वहां एक-एक किसान के घर में सैकड़ों बोरे प्याज रखे हुए हैं और मेरे इलाके में 20-25 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बिक रहे हैं । यह प्याज की राजनीति आप कब तक करेंगे?…(व्यवधान) आप जिसे दिखाते हैं, वह प्याज नहीं है । आप हमारे मोहम्मदाबाद में चलिए, आपको 25 रुपये प्रति किलोग्राम एक ट्रक प्याज दिलवाते हैं ।…(व्यवधान) हां, ठीक है, आप जो जानते हैं, वही जानिए, मुझे नहीं बताइए । मैं जो जानता हूं, वह कहने वाला हूं । इसलिए इस बात को कहना कि प्याज के भाव बढ़ गए हैं, तब मुझे कठिनाई होती है, जब खेती, खलिहानी चीजों का दाम बढ़ता है, तो इस सदन में हौवा मच जाता है । प्याज का दाम बढ़ेगा, चीनी का दाम बढ़ेगा, गेहूं का दाम बढ़ जाएगा, दूध का दाम बढ़ जाएगा तो हल्ला मच जाएगा कि दाम बढ़ गया । मैं किसान हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो पैदा करते हैं, उनका दाम वे तय नहीं करता है । यह पहला उत्पादन का क्षेत्र किसानी है, जो पैदा करते हैं, उनका दाम वे तय नहीं करते है । गिरिराज सिंह जी यहां बैठे हैं, वह पशुपालन मंत्री हैं । दूध का दाम दूध पैदा करने वाले किसान तय नहीं करते हैं । गेहूं का दाम, गन्ने का दाम किसान तय नहीं करते हैं, कपास का दाम वे तय नहीं करते हैं । जब गन्ना कारखाना में चला जाता है, उससे चीनी बनती है, तो चीनी मील मालिक उसका दाम तय करता है कि इतना दाम तुम्हारा है ।

माननीय सभापति : वीरेन्द्र जी, आप आसन को संबोधित करें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, मैं आसन की तरफ देख कर ही संबोधन कर रहा हूं । माननीय सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि दो तरह के किसान होते हैं, एक किसान ढाई एकड़ भूमि का और दूसरा किसान 20 एकड़ भूमि का होता है । यहाँ कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे प्रार्थना करूँगा, क्योंकि इसे वे लोग नहीं कर पाए हैं, इसको हमें ही करना है । खेती की लागत कम करने के लिए आज मानवीय श्रम से खेती करना कम हो गया है । आज मैकेनिकली खेती करना ज्यादा हो गया है । जब इन लोगों ने नीति बनाई, जापान में ढाई एकड़ भूमि का औसत क्षेत्रफल है और अमेरिका में साढ़े चार सौ एकड़ भूमि का औसत क्षेत्रफल है । यानी एक व्यक्ति का साढ़े चार सौ एकड़ भूमि और जापान में ढाई एकड़ भूमि औसत होती है । जापान ने अपने ढाई एकड़ भूमि के  किसानों के लिए उसी के हिसाब से मशीन बनाई कि ये किसान इन्हीं मशीनों से काम करेंगे । अमेरिका ने अपने साढ़े चार सौ एकड़ भूमि वाले किसानों के अनुसार मशीनें बनवाईं । लेकिन यही नहीं तय कर पाए हैं कि हमारे देश के किसान किस तरह के हैं । अगर मानवीय श्रम से खेती करना कम हो जाएगा, तो हमें किस तरह के यंत्र बनाने चाहिए । बड़ी-बड़ी मशीनें और ट्रैक्टर बनाने की क्या जरूरत थी? छोटे-छोटे किसानों के लिए छोटी-छोटी मशीनें बनवाते । …(व्यवधान) वह तो पहले ही बताए कि यह उन्हीं के जमाने में आया । जब केनेडी दिल्ली में घूमते थे, तो नेहरू जी उनके साथ होते थे ।

       मैं निवेदन करूँगा कि अपने देश में किसानों की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार खेती को  मैकेनाइज्ड बनाने के लिए उसी तरह के मैकेनिकल यंत्र- ट्रैक्टर, जुताई की मशीन, कटाई की मशीन, गुड़ाई की मशीन आदि बनानी चाहिए ।      मुझे एक और चिन्ता हो रही है । अभी आर्थिक मंदी का हल्ला मच रहा है । गाँवों में खरीदने की ताकत कम हो गई है । मैं गाँव से आता हूँ । शायद इन लोगों को पता नहीं है । आप गाँवों के बैंकों में जाकर देखिए, कस्बों के बैंकों में जाकर देखिए, गाँव और कस्बों से जुड़े हुए जितने जिले हैं, वहाँ के बैंकों में जाकर देखिए कि कितने पैसे डिपॉज़िट होते हैं, वे कैसे डिपॉज़िट होते हैं? वे पैसे इसलिए डिपॉज़िट होते हैं, क्योंकि हमारे देश में आमदनी में बचत करने की परम्परा, बचत करने का रिवाज़ गाँवों में रहने वाले लोगों में है । इसलिए जो लोग आमदनी करते हैं, वे बचत करके बैंकों में जमा करते हैं । वे कौन लोग होते हैं? वे गाँव के अनाज बेचने वाले किसान होते हैं, गाँव के दूध बेचने वाले किसान होते हैं, ठेला लगाने वाले लोग होते हैं । वे लोग ही गाँवों, कस्बों और जनपदों से जुड़े हुए बैंकों में पैसे जमा करते हैं । महानगरों में इतना डिपॉजिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि महानगरों में पैसे निकालने वाले लोग ज्यादा होते हैं । इनके राज में जहाँ पैसे निकालने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, इसलिए महानगरों में उतने पैसे जमा नहीं होते हैं ।

       क्षमा कीजिएगा, हमारी तरफ और उस तरफ भी जीडीपी से विकास का पैमाना नापा जाता है । गाँव का आर्थिक पैमाना, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से नापी जाती है । जीडीपी का उससे कोई लेना-देना नहीं है । उसका पैमाना जीडीपी से तय नहीं होता है । आप देखिए, अभी कई पर्व मनाए गए । दीवाली मनाई गई, दशहरा मनाया गया, छठ मनाया गया, खरीददारी कहाँ कम हुई? आप आज भी गाँवों-कस्बों के बाजारों में जाकर देखिए, कितनी भीड़ रहती है । क्या वह भीड़ प्रदर्शन करने के लिए रहती है? वह खरीददारी करने के लिए होती है । शादी-विवाह में कितने पैसे खर्च होते हैं, एक लड़का शादी करने जाता है, तो चार-चार सूट बदलता है । मुलायम सिंह जी के जमाने में एक जोड़ा जामा पहनकर ही घर से जाते थे और विवाह करके आते थे, तो दो महीने तक वही कपड़ा पहने रहते थे, उस समय कहाँ खरीद होती थी । अगर आज खरीद नहीं होती है, तो कैसे लोग चार-चार कपड़े पहने रहते हैं? आज शादी-विवाह में खर्चे देखिए । हालाँकि फिजूलखर्ची से मैं सहमत नहीं हूँ । लेकिन खरीदने की ताकत कम हुई है, यह जो लोग कहते हैं, वे हिन्दुस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कृषि अर्थव्यवस्था की ताकत को नहीं जानते हैं । भारत इसीलिए मजबूत है, भारत इसीलिए ताकतवर है, भारत स्वाबलम्बी इसीलिए है, भारत स्वाभिमानी इसीलिए है, क्योंकि गाँवों की कृषि अर्थव्यवस्था हमेशा मजबूत रहेगी, उसका यही कारण है कि वह श्रम-आधारित है । गाँवों में लोग अपनी आय से बचत करने की परम्परा को जोड़कर रखे हुए हैं ।

सभापति जी, इस देश को बदनाम करने के लिए, शासन को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं कि ऑटोमोबाइल की खरीद कम हो गई है । ऑटोमोबाइल की खरीद कम हो गयी है तो सड़कों पर गाड़ियों का जाम क्यों लगा रहता है? ऑटोमोबाइल की खरीद कम हो गई है तो आप दिल्ली में जाइए, गाजियाबाद जाइए, हमारे बलिया, गाजीपुर और भदोही में जाइए, हर जगह जाम लगा रहता है । एक-एक घर में दस-दस, बीस-बीस गाड़ियां हो गई हैं । आप कभी तय नहीं करते हैं कि उपभोक्ता के साथ उत्पादन का संबंध क्या होना चाहिए और यह कब से है? जब उपभोक्ता का उत्पादन से संबंध रहेगा तब ऑटोमोबाइल के लोग तय करेंगे कि हमें कितना उत्पादन करना है ।

       सभापति जी, मैं एक निवेदन और करता हुआ अपनी बात पूरी करूंगा कि मनरेगा योजना को उनकी सरकार लेकर आयी थी और हमारी सरकार ने उसकी रचनात्मक भूमिका तय की थी । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा को खेती से जोड़िए । मनरेगा रोजगार पैदा करने की योजना है । आप कितने गांवों में सड़क-खड़ंजा लगाएंगे, कितनी नालियां बनाएंगें? इतना पैसा हमारी सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने मनरेगा के लिए दिया है । हम जल संरक्षण के नाम पर नदियों द्वारा जहां कहीं भी कटान होता है, उस कटान को मनरेगा से क्यों नहीं रोक सकते हैं? जल संरक्षण के नाम पर जब मनरेगा का पैसा उपयोग हो रहा है तो हम जल संरक्षण के नाम पर नदियों द्वारा गांव के पास जो कटान हो रहा है, जैसे हमारे बलिया में शेरपुर की तरफ कटान हुआ, मोहम्मदाबाद तहसील में होता है, बैरिया तहसील में दुबे छपरा, उदय छपरा और भूसौला गांव का कटान हो गया । हमारे क्षेत्र में नौरंगा गांव नदी के उस पार पड़ता है, उस गांव का कटान हो गया । उस गांव सभा के मनरेगा के पैसे से उस कटान को रोका जा सकता है । जितना पैसा उस गांव को मनरेगा में दिया गया है, उससे उसको रोका जा सकता है । उस योजना को हम मनरेगा के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते हैं?

सभापति जी, मनरेगा को खेती से जोड़ने की योजना भी बनायी जानी चाहिए । एक सत्र तो बीत गया है और दूसरा सत्र शुरू करना चाहिए । गांव में कितनी सड़क-खड़ंजा, नाली और रास्ता बनाएंगे?  मैंने अपने क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से काम शुरू किया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं । गांव से खेत को जोड़ना है । मनरेगा की योजना से गांव से खेत को जोड़ेंगे और गांव से किसान जब खेत में आवाजाही करते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है । आवाजाही करेंगे, खेती करेंगे, दूसरी खेती की सम्भावना की तलाश करेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा । इससे किसानों को लाभ होगा । दूसरा, जिस विषय की चर्चा कांग्रेस पार्टी के सुरेश जी ने नहीं की है, उस बात की चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । पिछले दिनों बहुत बड़ा नुकसान बाढ़ और बरसात से खेती का हुआ है । उस  नुकसान से हमारी सरकार ने और पिछली सरकारों ने फसल बीमा योजना बनायी थी । फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड से उसके प्रीमियम काट लिए जाते हैं । हमारी सरकार ने तो कानून बनाया है कि किसानों के नुकसान की भरपायी हम कर सकें और समाधान कर सकें । लेकिन सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीमा कम्पनियां किसानों को वह पैसा नहीं देती हैं । इस सवाल पर हम सोचते हैं कि हमारे सदन के सभी सदस्य सहमत होने चाहिए कि बीमा कम्पनियों के द्वारा किसानों को भरपाई करने के लिए इस तरह का कानून बनाया जाए कि बीमा कम्पनियां किसानों के नुकसान की भरपाई जरूर करें । सभापति जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । इन बीमा कम्पनियों का जो घोटाला चल रहा है, इसके समाधान के रास्ते निकालने पड़ेंगे । एक बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा  कि किसानों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि देकर प्रधान मंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है । मैं इस सवाल पर बहस करते हुए अपनी बात पूरी करने से पहले कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 60 वर्ष और उससे ज्यादा की उम्र के किसानों को पेंशन देने की योजना जरूर बननी चाहिए । एक योजना बनी है, जो 40 वर्ष के किसान 50 रुपये सालाना देंगे, तो उनको 60 वर्ष के हो जाएंगे, तब पेंशन मिलेगी । लेकिन 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद सभी किसानों को पेंशन देनी चाहिए।…(व्यवधान) सभापति महोदया, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । जब सेना के जवान, पुलिस के जवान, शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने वाले रिटायर होते हैं, तो उनको पेंशन भी मिलती है, उनको जमाराशि भी मिलती है । यह कहा जाता है कि वे राष्ट्र के लिए काम करते हैं । किसान भी तो अनाज पैदा करता है, खाता भी है, खिलाता भी है । 40 प्रतिशत लोग खेतों के किनारे तक नहीं जाते हैं, वे खेती नहीं करते हैं । उनके लिए भी किसान अनाज पैदा करता है, दूध पैदा करता है, फल पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है । वह भी तो राष्ट्र के लिए काम करता है । जब किसान की उम्र 60 वर्ष हो जाती है, तो उनका जीवन बहुत तंगहाली में बीतता है । उनको भी पेंशन देने की योजना सरकार जरूर बनाए, मैं यह निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

 

*SHRI S S PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. Before starting my speech, I wish to convey my sincere thanks to Hon. Union Minister for Agriculture for sending a letter to me with lots of responsibility and concern as reply to my questions raised during the discussion on Demands for Grants for Agriculture during the previous Session of Lok Sabha. When farmers go to sell salt, it starts raining; and if they go to sell rice bran, it becomes windy. What can the farmers do? It is a routine affair that Indian farmers are affected every year due to natural calamity and climate change in some parts of the country. During the last ten days onion has become a most sought-after vegetable. During the discussion on supplementary demands for grants held yesterday, there were discussions on onion for more than half-an-hour. It took half-an-hour for Shri Adhir Ranjan Choudhury, Group leader of the our coalition to come out of discussion on onion as he was seized of the matter. On earlier occasion even there was no remunerative price for onion it was dumped as waste on the streets. This was the case with milk, potato and tomato when there was no remunerative price for them. On all these occasions this House and the people of the country have not paid attention in hearing the issues of farmers with due concern.

     

15.02 hrs             (Shri N.K. Premachandran in the Chair)   Only when the price of an agriculture produce is increased, this House and people of the country intend to think about farmers. During yesterday’s discussion many Hon. Members raised concern about non-availability of an alternative method for onion drying. A Research Centre named Indian Institute of Food Processing Technology in Thanjavur under the Ministry of Food Processing Industries, has found an alternative method as regards onion-drying. In our area there is a place where 20 tonnes of onion is produced in one hectare land. Through this alternate method they go for onion drying and store them. Perishable items like onion, potato, tomato, etc. have to be produced, procured and stored by way of cold chain storage systems for use of people every year.

The Government started Food Corporation of India for storing food grains. Similarly, there should be a storage facility for perishable items too. Cyclones have played havoc in different parts of the State of Tamil Nadu during last one year. Ockhi, Thane and Gaja cyclones have hit Tamil Nadu. Due to Gaja cyclone, more than 60 lakh coconut trees were uprooted in the delta districts of  Cauvery basin. As many as one Crore Mango, Jackfruit, Peepal, Banyan and Neem trees have fallen due to the cyclones. But the Union and State Governments have not bothered much. For a coconut tree to give an yield it takes approximately 7 years. But the compensation for a coconut tree is fixed at Rs1100/- What can the farmer do with this meagre amount? You send a Central team to visit the natural calamity affected areas. If such a disaster takes place in any part of our country, the Union Government has the facility to monitor and assess the ground reality.

During the previous regimes when D.M.K. was in the coalition, if a natural disaster hits an area, particularly the coastal areas hit by Tsunami, the very next day, Union Ministers visited the place to take stock of the situation. Damage was assessed and the relief was provided within a span of one or two weeks. But when Gaja cyclone devastated Tamil Nadu, the Chief Minister of Tamil Nadu went for an aerial survey of the affected areas through an helicopter just for five minutes and from there he proceeded to his native place to attend a family function with a non-veg feast. We expected the Prime Minister or the Union Ministers to visit the Gaja cyclone-affected areas. But nobody turned up. Even today people are on streets under the scorching sun with no sigh of relief for them. If a central team visit a place affected by a natural disaster after three months’ time, how will they be able to assess the damage caused by the disaster?

 My friend Shri Kodikkunnil Suresh accused yourself and your government. I do not want to accuse you. Rather I want to give you some valuable and constructive suggestions for your consideration. A member of the ruling party who spoke before me said that the Union Government had announced provision of Rs 6,000/- to farmers as financial assistance. Along with this, if an additional amount of Rs.6,000/- is provided by the State Government concerned, it will become Rs.12,000/- and the farmers will get a better relief in their lives. If this proposal is followed in BJP ruled States of the country, we can also insist upon the our Coalition ruled States of the country to provide this additional amount of Rs.6,000/- to each of the farmers. I request you to immediately send a team to visit the natural calamity-affected area once it was hit by a natural calamity and to provide necessary compensation to the affected farmers. Farmers should get help immediately to go for next harvest.

There should be long term storage facilities to preserve perishable items like tomato, potato, onion, etc. You have provided tax exemption to the industrial sector to the tune of Rs. 1.5 lakh Crore which was rolled out during the previous Budget and also through the announcements of the Finance Ministry thereafter. Why can’t you waive off all the farm loans availed by farmers? The then Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar, as mentioned in the election manifesto of 2006, waived off Rs.7,000 Crore worth farm loans. The then Union Government also waived Rs.70,000 Crore worth farm loans. If you are really concerned about farmers, you can waive off farm loans completely. Even the Maharashtra State Government which assumed power recently, has stated that it is pondering over the issue of waiving off all the farm loans in the State. Instead of providing benefits to some hundreds of people, you should go for benefitting Crores of farmers of the country. Cane growers send their sugarcanes to sugar mills for extraction of sugar. But the sugarcane farmers are not given the pending amount that is due to them. The sugar mill owners engage in exploitation of farmers, particularly the cane growers. Union and State Governments concerned should intervene immediately and ensure that the farmers get their pending dues paid to them by the sugar mill owners.

Fishermen are equally affected along with farmers at times of natural disasters. Compensation to fishermen should be provided well in time. Fishermen of Mallipattinam and other areas in my Thanjavur constituency who had lost their boats due to Gaja cyclone, have not received any relief or compensation till date. Day by day, population of India is exploding. When you go to a Doctor he advises to take food 6 times a day instead of three times. The demand for food is also on the rise as regards population.  During 60s we imported, under PL 480, wheat  from the United States of America. We were at the mercy of USA at that point of time. If you want to achieve self-sufficiency in food production unlike 60s, do not calculate on what you do for the welfare of farmers of our country. No sensible farmer will like to take alms from anyone, especially from the government. But the prevailing situation has made the farmers to expect something in the form of financial assistance from the government.

I will conclude my speech by saying this. My friend sitting next to me is making sounds. I don’t know whether he is doing that to encourage me or to give a caution. Only when the farmers plough the fields, we can get rice to eat. My friend Hon Member Shri Virendra Singh while speaking said that, unlike the Congress Government, the BJP Government has been working hard to protect the interests of farmers. I request you to work hard for the welfare of farmers not only by mere saying or in writing but also in actions. The farmers have given threefold number of seats to you in this august House. You keep in mind while working for them. Thank you for this opportunity.

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir,  there are a number of reasons for loss of crops in our country. One of the reasons is the use of harmful synthetic chemicals. The policy of the Government is `produce more and become prosperous’.  Now it has become `produce more and perish’ for our Indian farmers. Farmers are using high external synthetic chemicals during farming, which causes 25 per cent of land degradation. Soil and water get poisoned with the use of synthetic chemicals, which result in the loss of crops in various parts of our country. So, the Government must take a policy decision in regard to utilisation of harmful synthetic chemicals in the agricultural field. Would it continue or would it be discontinued? Where would be the cut off line? What should be done? These decisions need to be taken by the Government.

       Now, I come to genetically modified seeds. A number of social activist groups and studies proposed a link between expensive genetically modified crops and farmer suicides. Bt cotton was claimed to be responsible for farmer suicides. Bt cotton seeds cost nearly twice as much as ordinary ones. The higher costs forced many farmers into taking larger loans from private moneylenders, who charge exorbitant interest rates. The money lenders force farmers to sell their cotton to them at a price lower than the price given in the market. According to the study, it created a sort of debt and economic stress, ultimately leading to suicide among farmers, increasing cost in farming sector with decreasing yields.

 

       Secondly, there is a misdirection of Government subsidies and funds. As per reports by the Central Government and NCRB, the Government farming subsidies from 1993 to 2018 went to the dealers to produce the seeds and fertilizers, not to the farmers. It is not that the Government is not doing it, but to whom is it going ultimately? It is going to the dealers. In 2017, Rs. 35,000 crore of loans and subsidies were given to the entities in the cities of New Delhi and Chandigarh which do not have any farmers. Similarly, in Maharashtra, 60 per cent of the Government loans and subsidies were given to the people and entities residing in Mumbai. This has resulted in money being circulated between the Government, large and small corporations and politicians without any of it reaching farmers aggravating their woes. I am not saying that the Government is not releasing the subsidies but to whom it is going is what I am saying. It is going into the hands of a few entities in Delhi, Mumbai and Chandigarh. It is not going to the farmers in the villages. They are not getting it. The middleman is enjoying the benefits. The Government needs a review of it.

The funds which have been given for subsidies, should be immediately checked or immediate audit should be conducted on the entire scenario to see whether it has gone to the farmers or it is being enjoyed by the middleman.

       I want to speak regarding the impact of cyclone. Cyclone in the coastal areas severely affects field crops, horticulture crops through direct damage by high-speed wind, torrential rains and extensive flooding. High tide may bring saline water and sand mass making the field unsuitable for agriculture. Super Cyclone in 1999 and Phailin in 2013 severaly affected the crop production and livelihood of the farmers in coastal areas in eastern coast of India.

       Sir, recently, Cyclone Bulbul, that battered the coastal districts of West Bengal has caused a loss of Rs. 23,811 crore in the State. The standing crop was damaged as well as crops like betel leaves. A great loss has been caused there. A total of 14,89,924 hectares of agricultural land was affected in the State of West Bengal and five lakhs houses have been damaged due to Cyclone Bulbul.

       Now, the State Government of West Bengal has given Rs. 1,200 crore to the affected people of the State. Sir, I want to point out that when our hon. Chief Minister of West Bengal visited the Bulbul affected area, the hon. Prime Minister also had a conversation over telephone with the hon. Chief Minister and assured that the compensation will be given. But still, no money has been given to West Bengal. But in case of Gujarat, we have seen, you gave the money overnight, overnight compensation had been given; in case of West Bengal, you are not giving the money because another ruling party is there.

Why this discrimination between farmers of different States? Farmers are farmers whether they live in Gujarat, Kerala or West Bengal. I, therefore, would request the hon. Minister to look into this. Not only in West Bengal, about three lakh hectares of crops including horticulture have been affected because of cyclone Bulbul in Odisha as per a report of the Government of Odisha.

 

I now come to another problem and that is the human-elephant conflict. In India, 101 elephant corridors are there in the States of West Bengal, Jharkhand, Odisha, Karnataka, Kerala, etc. Elephants damaged crops, primarily paddy and maize, in over one million hectares of agricultural land. We need to reduce this human-elephant conflict to save the crops.

Between 1953 and 2017, India suffered damage to crops worth Rs.1,11,225.621 crore due to floods. That is nearly 30 per cent of the total damage, which is Rs.3,78,247.047 crore. In 2015, as per data from the Central Water Commission, country’s total loss due to floods was Rs.57,291.1 crore.

Between 2016-17 and 2018-19, crop losses owing to floods in major States are: 11.71 lakh hectares in West Bengal, 11.82 lakh hectares in Bihar, and 12.67 lakh hectares in Uttar Pradesh.

       Impact of pollution on agriculture is also an important factor. Air pollution causing damage to human health is an established fact. Apart from causing heart disease and asthma, pollutants are also damaging the yield of food crops, reducing their nutritional quality and safety, and are posing a major risk to food security. The time is ripe now. I would request the hon. Prime Minister to look into this. Air pollution is not only affecting human beings. It is affecting the crops also. Therefore, pollution control and agricultural production are now interlinked. In major cities in India, the level of pollutants often surpasses the safe limits and it does not look set to change any time soon. An increasing proportion of agricultural land is being affected by air pollution.

 

       Researchers found that between 1980 and 2010, yields were up to 36 per cent lower than what they would have been without air pollution trends. In 2010 this loss was an equivalent of more than 24 million tonnes of wheat in India, which is worth around USD 5 billion.

Suicides by farmers are increasing day by day. I would just like to give the data in brief. We have seen 12,000 suicides being reported in agricultural sector. Every year since 2013, they account for approximately 10 per cent of the total suicides. There were 3,000 farmer suicides in 2015. The victims had unpaid loans from local banks. Maharashtra had 1,293 suicides; Karnataka had 946. When these suicides were committed in Karnataka and Maharashtra, the Government there was a BJP-led Government. So, all these suicides have happened in these States.

Before concluding, I would like to say two things. Very often I hear that जो लोग किताब पढ़कर किसान की बात करते हैं, वह किसान की बात नहीं होती है । I hear this very often. We are also Members of Parliament. We also have a connection. उनका उत्तर यही कहता है कि क्रिमिनल लॉ को जानने के लिए क्राइम करने की जरूरत है । यह कैसी बात है? Do not just demonize everyone’s position. If one is born in the family of farmers, we all have respect for him but please do not disrespect others who are not coming from the farmers’ family. That is my request. The hon. Minister is a very senior leader.

Now, what is the solution? I will tell you a few solutions. Small and marginal farmers should be encouraged to pull funds by leveraging their land. The advantage associated with larger land holding is the use of modern and mechanised farming techniques. Water supply for irrigation must be insulated from the vagaries of nature by better water management system. Attention must particularly be paid to rain water harvesting and resolution of inter-State river water sharing disputes. Farmers must be educated about modern farming techniques and practices. Younger professionals must be encouraged to participate in farming activities. Farm loans at soft interest rates need to be made available and loan recovery procedure need to respect human rights. It should be discussed with the farmers as to how to deal with the private money lenders. That is the most important part.

Again, I am requesting the hon. Minister to kindly ensure that – you are giving subsidies, it is going from the Central Government’s fund, it is going from the State Government’s fund – subsidies go to the farmers, not to the entities in the cities.

Sir, I am grateful to you for giving me time. I am concluding now. You have given me time. I will keep my commitment. Cyclone Bulbul has affected West Bengal. You have seen that. The farmers have really lost a lot. I have already mentioned about the quantum of losses. There was also a telephonic assurance given by the hon. Prime Minister to our hon. Chief Minister on compensation. I will request, through you, the Agriculture Minister to kindly make it expeditious. That is my request. Thank you.

   

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Hon. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to put forth our party YSRCP’s views on crop losses. In India, majority of our population is still dependent on agriculture. There is never an inappropriate time to discuss the issue concerning our farmers. In India, a large number of farmers undertake subsistence agriculture for survival. Farming is also undertaken on loans, which leads to debt trap most of the times. In this light, the worst adversity that farmers could face is crop loss. Such crop losses make survival of farmers a concern, wherein there have been many instances of farmers committing suicide due to loss of crops. The situation of landless and tenant farmers is much worse. Before entering into the nuances of this issue, I would like to congratulate our hon. Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu for launching the YSR Rythu Bharosa-PM Kisan scheme, through which landless and tenant farmers are set to get monetary support from the Government in our State.

Out of all the 29 States of India, through this scheme, maximum support is offered to the farmers of my State.  Under this scheme, 51 lakh farmers, which includes more than 3 lakh tenant farmers, belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward community, will receive Rs.13,500 per annum as farm investment support.

       A conscious effort has been made to include tenant and landless farmers, as they stand excluded from the vision of PM-KISAN Scheme.  Such a move is bound to stoke up positive sentiments amongst the landless and tenant farmers, that the Government cares for them and is concerned about the difficulties faced by them in undertaking a hardworking task like agriculture and crop cultivation.

       The support provided by the YSR Rythu Bharosa Scheme is bound to help farmers tide over crop losses, and also help invest in quality farming techniques that can prevent crop losses.

       Sir, the reasons for crop losses in India have been studied by different organisations.  The foremost reason for crop loss is found to be infestation by pests, weeds and climatic conditions like cyclones and untimely rains. ICAR scientists estimate that about 30-35 per cent of the annual crop yield in India gets wasted because of pests. The recent infestation by Fall Armyworm is fresh in our memory which affected almost ten Indian States.  In a country where farmers do not get remunerative returns for their healthy produce, crop losses due to such avoidable reasons are unforgivable.

       The reasons for high prevalence of such losses are:

1.         Pesticides may be unaffordable to some farmers.  Farmers may thus use other make-shift methods to protect crops from pests which is low on effectiveness.  In light of this, the Government support through schemes, like YSR Rythu Bharosa Scheme, will help farmers invest in good quality pesticides.

2.         Quality of pesticides is lacking.  At present, the quality control regime for pesticides is lacking.  The proposed Pesticides Management Bill, 2019 can be a game-changer to ensure accountability in the aspect of effectiveness of pesticides.

3.         Pests become resistant to pesticides because of the unscientific use of pesticides by farmers due to poor awareness.  The extension programmes of the Government and the newly proposed Bill need to spread awareness about the scientific usage amongst farmers, especially the less empowered farmers.

4.         There is poor focus on international best practices and Research and Development on crop protection means.  There are good emerging trends and solutions for sustainable crop protection, which include crop protection chemicals, agronomy, fertigation, seed treatment and biotechnology development, which need to be encouraged.

5.         Seeds of poor quality have no resilience against damages, which is a serious cause of concern.

Sir, almost 60 per cent of Indian agriculture is rain-fed.  It is, therefore, dependent on the vagaries of monsoon for its success.  So, another major reason for crop loss is the impact of drought.

Our State of Andhra Pradesh often faces such a situation which is beyond our control, especially in districts such as Anantapur, Kadapa, Chittoor and Kurnool.  Our dedicated effort should go into crop-diversification, to grow less water intensive crops in these regions and successfully implement the Drought Mitigation Programme. 

There is a need to relook at our MSP Policy which does not incentivise farmers to have a healthy cropping pattern.  More often, the MSP announced would be higher but there would not be any procurement at the rates fixed by the Government.  The Government should actively procure crops from the farmers at the MSP rates.

In coastal States, such as Andhra Pradesh, cyclones are a looming threat for crops. According to the preliminary estimates, in 2018, the Phethai Cyclone led to the damage of over 10 lakh hectares of crop. Such vagaries of weather conditions are bound to impact Indian agriculture due to its precarious nature. With climate change breathing down our necks, such natural calamities and vagaries are bound to rise, thus we need to consider preventive and damage control mechanisms much more seriously.

Hon. Chairperson, Sir, lastly, post-harvest crop losses also demand our attention. Transport for farmers to take their crops to markets, is also a cause of concern. It becomes vital for us as parliamentarians to deliberate about our responsibility towards ‘annadatas’ and steps should be taken to ameliorate their conditions. The PM Fasal Bima Yojana is a significant help to farmers to face the consequences and tide over the losses that have come with crop damage. The Government should ensure its effective implementation and redress grievances in mission-mode to enhance effectiveness. Social audits of the schemes by its beneficiaries can be conducted to incorporate necessary changes.

Firstly, India should focus on R&D to tackle agriculture-specific challenges of climate change. This should include research in quality of seeds and pesticides for enhancing shelf-life of crops. We should also ensure that these technologies travel from lab to land without burdening farmers. Secondly, we have to map the cropping pattern and incentivise the shift wherever necessary.

The policy of farm loan waivers should be seriously re-looked and re-worked upon as it does not seem to tackle core problems of agriculture and crop losses. Rather, more investment is needed in efficient infrastructure for agricultural supply chain, including storage and transport, etc.        This discussion that we are having is not new. We all know the reasons for crop losses and have a general idea about what needs to be done and what should be our priority. It is high time that we all align together and show a dedicated political will to help our Rythu, who are now contemplating suicide and are running from pillar to post for their voice to be heard. Let us pledge to change the situation of agriculture in India.  Prof. MS Swaminathan once said, ‘if agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right in the country.’ Thank you, Sir.

             

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, महाराष्ट्र के साथ देश के किसानों के बारे में जो चर्चा यहां उपस्थित हुई है, उस पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मैं इस विषय पर मराठी में विचार व्यक्त करने की अनुमति मांग रहा हूं ।

          *Thank you, Hon’ble Chairman Sir, for giving me an opportunity.  Kindly allow me to speak in Marathi.  Hon’ble Chairman, Sir, as you know the coastal area normally has rains till June 15, but this year this area has witnessed prolonged rains.  From June to September, we had heavy rains in Maharashtra and it has continued till yesterday.  This is the harvesting season for farmers and horticulturists, but this prolonged rain has devastated the standing crops.  All the states like Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal, Assam, Kerala, Goa are badly affected by floods.  Hon’ble Chairman Sir, you won’t believe but in Kolhapur and Sangli districts, the flood water had touched the height of 20 feet.   Flood water of 10 rivers got accumulated in this area for complete 18 days.  In Konkan region, almost all the rivers were heavily flooded.  All terrains were completely submerged in flood water.

          This was the first time in Maharashtra and even in India when this kind of natural calamity occurred.  All the regions of Maharastra like Mumbai, Western Maharashtra, Marathwada, Vidharbha and Khandesh had witnessed this heavy and unseasonal rains.  Due to this the standing crop got rotten and damaged completely.  Hon’ble Chief Minister UddhavJi Thakre undertook a visit to take stock of the situation.  In Western Maharashtra, maize is the main crop but this time this crop was totally destroyed.  The farmers were literally crying seeing the condition of their crops.  Mother nature was not kind enough this time.  All the major crops like paddy, maize, pomegranate, grapes pineapple are completely lost.  When we visited pomegranates were scattered everywhere.  Grapes are also grown in this area.  But even the grapes growers had to incur heavy losses even after investing lakhs of rupees in the farms.  Their dreams of higher education and marriage of their children are completely shattered.  Their gloomy faces with dried eyes could move anybody’s heart.  All the helpless and needy farmers requested Uddhavji to kindly look into the matter and seek the central government help.

          Hon’ble Chairman Sir, all the major crops like pomegranate, oranges, sweet lime, cotton, sugarcane etc. are completely devastated.  Western Maharashtra is the land of sugarcane.  There are many sugar mills in this area. But sugarcane cultivation requires lots of water.  This time the sugarcane also got rotten due to excess water.  In Kondan coconut and betelnuts also got affected badly.  Kharif and Rabi, both, the crops are damaged this time.  Out of 36 districts of Maharashtra, all the farmers and horticulturists of 34 districts are completely at loss.  On the basis of Times of India categorization, around 68% and 1 crore 52 lakh farmers have lost their crops completely.  Around 93% of Kharif land turned completely barren.  These farmers had no other means of livelihood except farming.  In North Maharashtra, world famous best quality grapes are grown.  This is also the land of onions.  But all these cash crops like grapes, pomegranate, oranges, sweet lime, cotton, soyabean and sugarcane are totally lost.

          Maharashtra has got 720 km. long coastal line.  Fisherman community have been earning their bread and butter by selling fishes and seafood for generations together.  Non-fishing season is normally of 3 months but this time it had been prolonged to 8 months.  Fishermen also had to suffer heavy losses this season.  Farmers, horticulturists and fishermen all got badly affected.

          The estimated losses in Kolhapur and Sangli Districts were around 8000 crore.  But the Union Government was ready to pay only 900 crore and we did not receive that money too.  10000 cattle and 750 people died in that biggest ever flood.

          One Hon’ble Member had said that onions are available at rate of Rs.25 per kg in his area but we are purchasing it at the rate of Rs.150 per kg.  Hon’ble Finance Minister should help out onion growers.  The amount of money collected in Maharashtra in the form of Excise duty, Income Tax and GST is very, very high and we get back only 25% of it.  Hence, I would like to request the Union Government to give Rs. 40,000 crore package for the devastated farmers of Maharashtra. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Your speech was at a very supersonic speed.  The interpreter was finding it very difficult to cope up with the Member.

       Shri Kaushalendra Kumar ji.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने नियम 193 के तहत फसलों के नुकसान और किसानों पर इसके प्रभाव के बारे में हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

       महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है । महात्मा गांधी जी का कथन था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है । लगभग 70 प्रतिशत किसान, जो खेतीबारी में लगे हैं, वे लोग गांवों में बसते हैं । आज उनकी जो बदहाली है, फटेहाली है, उस पर हम लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं । हम लोग लगातार, लगभग हर बार किसानों के हित में चर्चा में भाग लेते हैं, लेकिन जो किसानों की बदहाली है, वह आज भी वहीं की वहीं है । हम लोग किसान परिवार से आते हैं, आज भी जब हम लोग गांवों में  जाते हैं, तो देखते है कि जब किसान को बेटी की शादी करनी होती है, बेटे की शादी करनी होती है तो उसे खेत गिरवी रखना पड़ता है ।  इतना ही नहीं, चाहे बेटी की शादी हो, कोई कार्य हो, श्राद्ध हो, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो, वे लोग खेतों को गिरवी रखकर ही ये काम कर पाते हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी की जो पहल है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि प्रत्येक किसान 2000 रुपये की किस्तों में 6000 रुपये देने का उन्होंने जो वायदा किया था, उसको निभाने का उन्होंने प्रयास किया है । इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । उनका प्रयास है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, लेकिन केवल 2000 रुपये देने से किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं होगी, उसके लिए किसान की स्थिति में मूल रूप से कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए आज हम लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं ।

       महोदय, लगातार केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है । हम बिहार से आते हैं । बिहार में एक तरफ नेपाल के पानी से करीब 15 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं और दक्षिणी बिहार सूखे की चपेट में रहता है । झारखंड जब बिहार से अलग हो गया, तो सारे लोग कहते थे कि बिहार में कुछ नहीं बचा, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्य मंत्री बने और एनडीए   की सरकार बनी, तब से उनका प्रयास हुआ कि हम कैसे बिहार के किसानों को आगे बढ़ाएं । बिहार में ‘किसान’ ही मेन मुद्‌दा बन गया था । झारखंड में सारे कोल खदान चले गए थे, लेकिन बिहार को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए तत्कालीन महामहिम ने कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया । उस समय से नीतीश कुमार जी का प्रयास हुआ कि कृषि रोड मैप के आधार पर खेती का काम किया जाए । आज देश में बिहार की सबसे ज्यादा 11 प्रतिशत से भी अधिक जीडीपी है । धान और गेहूं के उत्पादन में बिहार ने चीन को पीछे छोड़ दिया है । प्रधान मंत्री जी ने चार बार किसानों को अवार्ड दिया है । मुझे लगता है कि बिहार को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को हमें सीखना चाहिए और केंद्र सरकार को भी शिक्षा लेनी चाहिए । अभी नीतीश कुमार जी ने जल, जीवन, हरियाली योजना चलाई है और हर जिले के लिए उनका प्रयास है कि कैसे किसानों को जल और जीवन के बारे में जागरुक किया जाए । उनका जो प्रयास इस दिशा में है, वह आज सफल होता दिख रहा है ।

       महोदय, अभी हमारे महाराष्ट्र के साथी बता रहे थे । महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में लगभग 12 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं । इससे पहले के आंकड़े में 11379 किसानों ने आत्महत्या की थी । लगातार किसान की बदहाली से लगता है कि कहीं न कहीं किसानों की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । जिस तरीके से हम सदन में किसानों पर चर्चा करते हैं, उस तरीके से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है । लगातार सरकार का प्रयास होता है, लेकिन जब किसानों की खेती का समय आता है, जब आलू की खेती का समय आता है, उस समय किसान की उपज दो रुपये, तीन रुपये किलो के हिसाब से बिकती है । अभी महाराष्ट्र नासिक में प्याज लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज प्याज सौ रुपये किलो हो गया है । यह हम लोगों के लिए विचारणीय विषय है । आज किसानों का लगातार प्रयास है कि कैसे हम अपनी आमदनी बढ़ाएं । किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन वह कैसे हो, इस विषय में कम प्रयास हो रहे हैं । किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें समय पर खाद मिले, उन्हें समय पर बीज मिले । आज जब किसान बीज लेने जाते हैं, तो 15-20 दिनों बाद उन्हें बीज मिलते हैं । किसानों को अच्छा बीज न मिलने की वजह से भी उनकी बदहाली हो रही है । बिहार में किसानों की आमदनी कम होती जा रही है । जब अनाज का उत्पादन होता है और जब किसान बाजार में सामान ले जाते हैं तो उसे खरीदने के लिए ग्राहक नहीं मिलते हैं ।

       महोदय, बिहार में बक्सर से भागलपुर तक गंगा के किनारे माननीय नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है कि हम वर्मी कम्पोस्ट के सहारे किसानों को अच्छी उपज देंगे । इसके लिए उनका प्रयास हो रहा है । हम भारत सरकार से भी कहेंगे कि आप भी इसमें सहयोग करें और जल, जीवन, हरियाली योजना चल रही है, उसमें लगातार जो भूजल नीचे जा रहा है, उसे कैसे ऊपर लाएं, उसके प्रबंधन के लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए । जब तक किसानों की बदहाली रहेगी, तब तक देश की तरक्की होना संभव नहीं है । देश में किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल रहा है । हम लोगों को उसके लिए प्रयास करना चाहिए । सरकार को सस्ते दाम पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाई एवं अन्य सभी चीजें किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए । किसानों के उपकरणों पर लगातार सब्सिडी देने की जरूरत है ।

       सभापति महोदय, कृषि को भी उद्योग का दर्जा देना चाहिए, तभी किसानों की बदहाली दूर होगी । किसानों की उपज की बिक्री को सुनिश्चित करना होगा । उन्हें बिचौलिए के हाथों खेलने को मजबूर होना पड़ता है, उनसे किसानों को बचाना होगा । पिछले साल बिहार में दलहन की काफी पैदावार हुई, लेकिन बिहार के किसानों को, खास कर दियारा क्षेत्र के किसानों को अच्छे रेट्स नहीं मिल पाए, जब कि सरकार का प्रयास अच्छे रेट्स देने का हुआ है, लेकिन वह लेने वाला भी कोई नहीं था ।

       सभापति महोदय, हम महाराष्ट्र से तुलना करते हैं कि प्याज के मामले में हमारा प्रबंधन खत्म है । इसके लिए बिचौलियों पर ध्यान देना होगा । जमाखोरों को पकड़ना होगा, तभी हम किसानों की बदहाली दूर करने में सफल होंगे । देश में फल एवं सब्जियों के भंडारण को भी सुनिश्चित करना चाहिए । अगर सरकार भंडारण की उचित व्यवस्था कर दे, तो बिचौलियों एवं बड़े-बड़े जमाखोरों पर अंकुश लग जाएगा ।

       सभापति महोदय, किसानों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जगह-जगह फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगे, जिससे किसान वहां अपने उत्पाद को उचित दाम पर बेच सकें । कुदरत के कहर से बचाने के लिए किसानों को मौसम की जानकारी भी अति आवश्यक है । इससे भी किसानों के आकस्मिक नुकसान को कम किया जा सकता है । आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने की आवश्यकता है । इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा । अब सोलर पम्प की बात हो रही है, लेकिन वह महंगा होने के कारण किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है । सरकार फ्री में किसानों को सोलर पम्प दे, डीप बोरिंग मशीन 90 प्रतिशत सब्सिडी पर दे, जिससे किसान ट्यूब वेल भी लगा सके । मैं यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you Chairperson Sir. I stand here today to deliberate on the subject that is actually being discussed throughout the country today. I would start with my State Odisha which has repeatedly been affected by natural calamities, be it floods, cyclone or drought. After the devastating super cyclone of 1999, Odisha has developed OSDMA which has rendered a remarkable service to the affected people who were affected by floods and cyclone. Farmers face the brunt of these natural calamities.

Before I deal with the crop loss and its impact on farmers, we should ask ourselves, who is a farmer? What is the Government’s definition of a farmer and how many farmers are there in India by that definition? As there is an ambiguity in Government circle, it has its own implication on the design and beneficiaries of the schemes meant to help them including the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. The Government of India provides income support to all farmer families who own cultivable land, but the number of land holdings do not necessarily equate with the number of farming households.  What does Dr. M.S. Swaminathan Committee say?  It says and I quote:

 

“The term ‘FARMER’ refers to a person engaged in the economic and/or livelihood activity of growing crops and producing other primary agricultural commodities, cultivators, agricultural workers, sharecroppers, tenants as well as persons engaged in various farming related occupations. 

16.00 hrs “…It also includes tribal families/persons engaged in shifting cultivation and in collection, use and sale of minor and non-timber forests produce. ”        Therefore, should we limit ourselves only to those farmers, who are land owners?  PM-Kisan Samman Nidhi does that.   Those who are land owners are only getting the benefit. I am reminded of this year’s Noble Laureate, Michael Kremer though nobody talks about him in our country. I am reminded of this year’s Nobel Laureate, Michael Kremer, who is less discussed in the elite circles of this country. From Gujarat cotton farmers to coffee growers of Karnataka and paddy farmers of Odisha, the Research of 2019 Economics, Nobel Laureate Mr. Kremer and the company he founded, has impacted the lives of more than six lakh agriculturists in India.  Randomised controlled trials, the research for which the Nobel was awarded, showed that a low-cost mobile phone-based agriculture consulting service, developed by Dr. Kremer’s company, led to an annual income growth of about Rs. 7,000 per farmer.

       Dr. Kremer’s fellow awardees – Esther Duflo and Abhijit Banerjee – have well-documented personal and professional links to India. For the third awardee, the biggest India connection comes via Precision Agriculture for Development, the non-profit organisation he co-founded in 2016 along with three others including fellow Harvard professor Shawn Cole. Precision Agriculture for Development, India began work with 2,000 cotton farmers in Gujarat in 2016, and now reaches six lakh farmers across the country with the biggest contingent of 5.25 lakh coming from Odisha. When farmers could call a helpline for real-time expert advice on sowing and irrigation decisions, and inputs such as seeds, fertilisers and pesticide, yields rose to a very high percentage.

16.02 hrs                    (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)        I would urge upon the Government to make conscious efforts to empower the farmers through this modern technology so that the income of farmers will grow. Sir, I should say that in 2019, Odisha has faced devastating cyclones, that is, Cyclone Fani in May and Cyclone Bulbul in November.  Due to  Cyclone Fani, the total crop affected is around 1.82 lakh hectares. It affected 12 districts of Odisha and damaged 1.46 lakh hectares of crop.  Funds that were allocated to the districts for disbursement of agricultural input subsidies for crop loss till date, is Rs.  117.37 crore as per SDRF-NDRF Norms.

       Disbursement of agricultural input subsidies is going on.  In addition to agricultural input subsidies, the State Government provided Rs. 50 crore form the Chief Minister’s Relief Fund for Assistance to affected coconut growers. Other supports are also being provided to the affected farmers in horticulture sector. Due to Cyclone Bulbul, coastal districts of Odisha have been affected to a large extent. Standing crops fell flat in the field.  More than 2.2 hectaress of crop was damaged in Balasore, Bhadrak, Jajpur, Jagatsinghpur, Kendrapara, Cuttack and Mayurbhanj Districts.

       Agricultural input subsidies from crop loss was estimated to be Rs. 151.98 crore as per SDRF-NDRF Norms.  But we have not yet received a single pie from the Union Government. Day before yesterday, Rs. 550 crore have been provided for SDRF share.  Sir, I would now come to the issue of crop insurance.

       The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, if I may say so, is the fourth avatar of crop insurance.  I need not go into the history of crop insurance in India which goes back to 1915 when Shri J.S. Chakravarti, Finance Secretary of Mysore State, proposed a rain insurance scheme.  Repeated attempts have been made to improve it.  The C&AG has given its reports.  The Finance Committee has given its report.  The action taken notes have also been submitted in this House. Between 2011 to 2015-16, in these five years, only 14 per cent and 22 per cent of the total farmers were covered under insurance, which means, 78 per cent to 86 per cent of farmers were outside the insurance coverage. The small and marginal farmers’ case was worse.  It was only 5.75 per cent to 13.32 per cent coverage, which means, 86 per cent to 94 per cent were uninsured. 

Did the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana improve the situation?  The Government may say so but a reply to an RTI question revealed that 11 insurance firms paid claims worth Rs. 31,602.72 crore against gross premiums of Rs. 47,407.98 crore they had received in two years, in 2016 and 2017-18.  What is the profit?  It is Rs. 15,995 crore from Fasal Bima Yojana.  This is the profit which the insurance sector has received within a period of two years. This means, a pay-out of Rs. 50 to the insurance companies for every benefit worth Rs. 100 to the farmer. A little arithmetic calculation which I had done has come to this. Are you considering bringing in reforms? Are you considering reducing the role of private insurance? 

I was going through the figure relating to 30 districts of Odisha of last three years.  This demonstrates how much loss the farmers are making because they are insuring their crops for the benefit.  Anyone who takes a loan from a cooperative society or a bank has to insure his crop. That is compulsory and it has become like this. 

Here, I would speak about another aspect relating to Fasal Bima Yojana.  The Government has entrusted this job to the respective State Governments to take a decision about which are the districts and who will be the private insurer.  We had tried to give such suggestions through the Finance Committee that that private insurance company should be in that district for, at least, three consecutive years.  Otherwise, what is happening is that one insurance company is there in my district for this year and next year, when actually the problem starts, we do not know where that insurance company is.  He has been shifted to another.  Even if he is blacklisted, he goes to another State and does his business.  That should be stopped.  This type of guideline can be given by the Union Government or by the respective Ministry. Whoever you are engaging, at least, engage him for three consecutive years.  

Is the Government not aware that farmers are paying about Rs. 15,000 crore in GST annually?  One would ask where would the farmers be paying GST?  Why would they pay GST for this?  This is a calculation. If the House decides, I can give it in detail but I would limit that. Let us probe, what input cost a farmer is incurring, on which they cannot claim input tax credit.

       GST is something where input tax credit can be recovered.  But farmer is paying 5 per cent GST on fertilizer, 5 to 12 per cent GST on botanicals and biologicals, 12 per cent GST on tractors, 12 per cent GST on pumps, 12 per cent GST on drip and sprinkler system, 12 per cent GST on farm implements, 18 per cent GST on pesticides, 18 per cent GST on pheromone traps, and 18 per cent GST on pesticide safety kits.  That is how the farmers are being pauperised.  It is because they are paying GST.  What we need is a scheme which makes the public expenditure efficacious and which increases the farmers’ incomes.  A mechanism to compensate farmers in the event of loss due to crop failure, bad weather, pests, or any other reason and more so from adverse market conditions is imperative. This calls for the Government’s will and a vision to ensure income and employment security of the farmers and food security of the people.

       Odisha is giving some support to farmers through KALIA scheme, so also Telangana, West Bengal, Karnataka, other than the PM Kisan Nidhi.  But that is not sufficient.  Now, KALIA has been subsumed with the PM Kisan Nidhi.  It is a good thing that the Odisha Government has done for the benefit of the farmers of Odisha. 

 

       Lastly, I would bring to the notice of the Minister and also of the Government an unequal burden that is imposed on farmers.  Farmers are paying, as I said, about Rs.15,000 crore as GST annually on which they are unable to claim input tax credit.  Though this does not directly deal with the subject that is being deliberated today.  I thought to keep the Government alert on this subject which I may discuss in a bit detail later on if I am allowed to speak.  Government needs to support the farmers.  They are the food suppliers, the annadata.  All steps should be taken to compensate their loss and they should not be fleeced.  Thank you, Sir.

 

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदय, मुझे आपने किसानों की समस्याओं पर हो रही इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं । हिन्दुस्तान असलियत में गावों में बसता है, खेतों-खलिहानों में बसता है । लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम लोग किसानों के बारे में कुछ खास नहीं कर पाए हैं । मेरा यह मानना है कि जब तक इस देश में किसान को, गांव को, खेतों-खलिहानों को न्यूक्लियस में रखकर सरकार अपनी आर्थिक नीतियां नहीं बनाएंगी, तब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता है । हम लोग कहीं न कहीं यह भूल जाते हैं । अभी मुझसे पहले सत्ता पक्ष के एक माननीय सांसद भाषण दे रहे थे कि मैं किसान हूं और वह विपक्ष के कुछ सदस्यों का मखौल उड़ा रहे थे कि आपको क्या पता कि किसानी क्या होती है । अगर मैं यह कहूं कि आपको क्या पता कि किसानी क्या होती है? मैं जानता हूं कि किसानी क्या होती है । किसानी जो है, घोड़े की सवारी करके फ्यूडल अपने आपको किसान नहीं कह सकता है । आपको मालूम है कि किसानी क्या होती है? खाली कार्पोरेट्स को, इंश्योरेंस कंपनियों को मुनाफा देने के लिए आप प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाते हैं । महताब साहब ने अभी आंकड़े दिए हैं कि कितने किसानों को फायदा हुआ है । आप यह सभा पटल पर रखिए । सभापति महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से कितने किसानों को फायदा हुआ है? महोदय, यह कुछ नहीं सिर्फ कॉर्पोरेट हाऊसेज़ को और इंश्योरेंस कंपनीज़ को फायदा पहुंचाने की नीति साबित हुई है । मैं अभी दिशा की बैठक में अपने जिले में रिव्यु कर रहा था । मैंने पूछा कि कितने किसानों ने इंश्योरेंस कराया है । सभापति महोदय, सिर्फ उन किसानों का इंश्योरेंस होता है, जो किसान बैंक से क्रॉप लोन लेने जाता है । यह मेंडटरी कर दिया गया है कि अगर आप क्रॉप लोन लेंगे तो आपको अपनी फसल का बीमा करवाना पड़ेगा । लेकिन जब मैंने पूछा कि कितने किसानों को उसका मुआवजा मिला तो किसी किसान को मुआवजा नहीं मिलता है ।

 

सभापति महोदय, मैं आपसे इतना कहना चाहता हॅूं किसान को सरकार ने कहा कि हर किसान को छह हजार रुपये मिल रहा है और बड़े जोरों से क्लेम कर के कहा कि खतौनी में अगर छह नाम भी हैं, हो सकता है जिन शख्स का नाम वे ले रहे थे, उनको खसरा-खतोनी नहीं मालूम होगी, लेकिन दानिश अली जानता है कि खसरा क्या होता है और खतौनी क्या होती है । हम सब जानते हैं, क्योंकि हम किसान परिवार में पले हैं और हम आज भी किसानी करते हैं, मैं गर्व से इस बात को कहता हॅूं । लेकिन आप लोग सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करते हैं । हम कह रहे हैं कि आप किसान को दीजिए, आप दो हजार रुपये तिमाही दे रहे हैं, साल का छह हजार रुपये किसान को दे रहे हैं । अब उसमें से कितने किसानों को मिल रहा है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हॅूं । मेरे यहां आज भी किसान बैंक के चक्कर काट रहे हैं । वे कहते हैं कि साहब, खतौनी में आपके नाम में ‘ड़.’ की मात्रा लगी हुई है, आपके आधार कार्ड में ‘ड़.’ की मात्रा नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा ।

       माननीय सभापति महोदय, धरातल पर जो सच्चाई है, मैं आपको उससे अवगत कराना चाहता हॅूं कि किस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया जाता है । एक किसान अगर अपनी फसल बोने के लिए दस हजार रुपये का कर्ज ले लेता है और वह टाइम पर नहीं देता है तो तहसीलदार उसको जीप में बिठा कर लॉक-अप में बंद कर देता है, लेकिन अगर कोई नीरव मोदी या कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाऊस हजारों-करोड़ों रुपये लूट कर चला जाए तो उसका कुछ नहीं होता है, उस पर कार्यवाही नहीं होती है । यह मैं किसी राजनीतिक दुर्भावना से नहीं कह रहा हॅूं । यह मैं सबके बारे में कह रहा हॅूं कि सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन किसान के साथ इस देश में सौतेला व्यवहार होता रहा है ।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हॅूं । वहां गन्ना किसानों का क्या हाल है? आज तक कोई ऐसा कारोबार है, जिसमें हम अपनी चीज़ पैदा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी बना रहे हैं, अपना कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसकी कीमत तय न करें? यह सिर्फ किसान के साथ होता है कि आज उत्तर प्रदेश में किसान साल भर मजदूरी कर, साल भर खेती कर के गन्ना उगा कर आज भी मॅुंह ताक रहा है कि मेरे गन्ने का भाव क्या होगा । 25 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना चीनी मिलों को दे दिया गया, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने की कीमत तय नहीं की है । कितने किसानों का गन्ना चीनी मिलों पर जाता है? महोदय, आधे से ज्यादा गन्ना प्राइवेट क्रशर्स को जाता है और आधे दाम पर भी नहीं जाता है ।

सभापति महोदय, प्रोक्योरमेट के लिए कहा जाता है कि सरकार धान की खरीददारी करेगी, गेहूं की खरीददारी करेगी, लेकिन कितनी खरीददारी होती है, यह हम सब जानते हैं । जो असली किसान है, जो छोटा किसान है, उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शायद यह हमें मालूम होना चाहिए । पिछले चुनावों में, सन् 2014 से पहले सरकारी पार्टी ने ऐलान किया कि हम किसानों की आमदनी डेढ़ गुना कर देंगे, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इनपुट कॉस्ट तय की जाती है, मैं तो ईमानदारी से यह कहना चाहता हॅूं कि माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, अगर ईमानदारी से सिर्फ लागत तय करने का फॉर्म्युला तैयार हो जाए, और सरकार खरीददारी में पारदर्शिता ले आए तो कोई किसान परेशान नहीं रहेगा । लेकिन किसान के साथ बेइमानी पहले दिन से होती है । जो सरकारी अधिकारी किसान की लागत तय करते हैं, इनपुट कॉस्ट तय करते हैं, उनसे बेइमानी कराई जाती है । सब बताते हैं मतलब यह कोई छिपी हुई बात नहीं है । यह हम सब जानते हैं । आम किसान की पीड़ा यहाँ हम रखने आए हैं । मैंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में कहा । बीएसपी की सरकार थी, आदरणीय बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी । सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर गन्ना किसानों के दाम बढ़ाए गए तो बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बढ़ाए गए । आज क्या हाल है?

सभापति महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अभी यहां मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे । उन्होंने कहा कि जीएसटी भी किसान देता है, लेकिन किसान के पास कोई चारा नहीं है कि उसको री-क्लेम करे । कितनी नकली दवाइयाँ बाजार से किसान खरीदता है, कितनी नकली खाद खरीदता है? बहुत कुछ करने की जरूरत है । मेरे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसानी ट्यूबवेल के माध्यम से होती है । बिजली, पहले तय था कि इतने हॉर्सपावर का बिल इतना आएगा, लेकिन अब उसमें भी तब्दीली कर दी गई । अगर किसान अपने ट्यूबवेल के ऊपर एक लाइट का बल्ब भी जलाएगा तो उसका बिल अलग से देना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी परिभाषा में गांव में किसान के पास इतना पैसा है कि वह बैंकों में जमा करने के लिए लाइन लगा कर खड़ा है तो फिर आरबीआई क्यों झूठ बोल रही है कि बैंक्स खाली हैं । अगर इनकी परिभाषा में ऑटोमोबाइल का स्लो-डाउन इनको दिखाई नहीं दे रहा, खाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है तो फिर ऊपरवाला ही मालिक है कि इस देश की इकनॉमी का क्या हाल होगा? अगर यही परिभाषा इनकी है ।

अभी सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे थे कि साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिस सड़क पर निकलो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं । अरे भाई, वे किनकी गाड़ियां हैं, किसानों की गाड़ियाँ हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का मजाक ऐसे मत उड़ाइए । आप उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मत कीजिए । जिस देश में रोज 31 किसान आत्महत्या कर रहे हों, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि किसानों के पास इतना पैसा है कि वह बैंक के अंदर लाइन लगा कर खड़े हैं । आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि किसानों के पास इतनी गाड़ियां हैं कि सड़कों पर वे जाम लगा रहे हैं । किसानों के पास अपने ट्रेक्टर में डीजल डलवाने के लिए पैसा नहीं है और आप उनका ऐसा माखौल उड़ा रहे हैं ।

माननीय सभापति जी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसानी जो है, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा कि किसान की कैश क्रॉप होती है- पशु । जब किसान पर संकट आता है  तो वह अपने घर के जो पशु होते हैं, उसके यहां भैंस होती है या भैंसा होता है, उसको बाजार में ले जाकर बेच कर खेती की बुवाई के लिए बीज और खाद लाता है या अपनी बेटी की शादी करने के लिए ऐसा करता है । लेकिन आज क्या हो गया है, मैं उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूँ कि पशु बाजार भी उजाड़ने का काम सरकार कर रही है । यह कहां इस देश को ले जा रहे हैं? किसान कहां जाए, किससे भीख मांगे? मैं आपके माध्यम से सरकार को इतना ही चेताना चाहता हूँ, माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं जानता हूं कि वे भी किसान परिवार से आते हैं । उनको बिल्कुल दर्द होगा, लेकिन उनकी मजबूरियाँ भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सरकार की नीति कार्पोरेट के फेवर में हैं । किसान को सिर्फ जुमला दीजिए और उनका वोट हासिल करते रहिए । मैं, इन्हीं शब्दों के साथ, कि सरकार किसानों की समस्या पर कुछ ध्यान देगी । आपने मुझे बोलने का मौका दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

کنور دانش علی (امروہہ):  جناب، چیرمین صاحب، آپ نے مجھے کسانوں کے مسائل پر ہو رہی اس بحث میں حصہ لینے کے لئے موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان اصلیت میں گاوُوں میں بستا ہے، کھیتوں اور کھلیانوں میں بستا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی کے اتنے سال بعد بھی ہم لوگ کسانوں کے لئے کچھ خاص نہیں کر پائیں ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں کسانوں کو، گاوُں کو، کھیتوں اور کھلیانوں کو نیوکلیس میں رکھ کر سرکار اپنی آرتھِک نیتیاں نہیں بنائے گی، تب تک اس ملک کا کسان خوش حال نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ کہیں نہ کہیں یہ بھول جاتے ہیں ۔ ابھی مجھ سے پہلے رولنگ پارٹی کے ایک معزّز ممبر تقریر کر رہے تھےکہ میں کسان ہوں اور اپوزیشن کے کچھ ممبران کا مکھول بنا رہے تھےکہ آپ کو کیا پتہ کہ کسانی کیا ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ کسانی کیا ہوتی ہے۔ کسانی جو ہے، گھوڑے کی سوای کرکے فیوڈل اپنے آپ کو کسان نہیں کہہ سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسانی کیا ہوتی ہے؟ خالی کارپوریٹس کو،انشورینش کمپنیوں کو منافعہ دینے کے لئے آپ پردھان منتری فصل بیما یوجنا لاتے ہیں۔ مہتاب صاحب نے ابھی آنکڑے دئیے ہیں کہ کتنے کسانوں کو فائدہ ہوا ہے، آپ یہاں سبھا پٹل پر رکھئیے۔ جناب چیرمین صاحب، پردھان منتری فصل بیما یوجنا سے کتنے کسانوں کو فائدہ ہوا ہے؟ جناب، یہ کچھ نہیں صرف کارپوریٹ ہاوُسز کو اور انشیورینس کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کی نیتی ثابت ہوئی ہے۔ میں ابھی دِ شا کی بیٹھک میں اپنے ضلع میں ریوِیو کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کتنے کسانوں نے انشیورینس کروایا ہے۔ محترم، صرف ان کسانوں کا انشیورینس ہوتا ہے جو کسان بینک سے فصل کے لئے قرض لینے جاتا ہے۔ یہ مینڈیٹری کردیا گیا ہےکہ اگر آپ کروپ لون لیں گے تو آپ کو اپنی فصل کا بیما کروانا پڑے گا۔ لیکن جب میں نے پوچھا کہ کتنے کسانوں کو اس کا معاوضہ ملا تو کسی کسان کو معاوضہ نہیں ملتا ہے۔        جناب چیرمین صاحب، میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کسان کو سرکار نے کہا کہ ہر کسان کو 6 ہزار روپئیے مل رہا ہےاور بڑے زور سے کلیم کرکے کہا کہ کھتونی میں اگر 6 نام بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ جس شخص کا نام وہ لے رہے تھے، ان کو خسرا کھتونی نہیں معلوم ہوگی، لیکن دانش علی جانتا ہے کہ خسرا کیا ہوتا ہے اور کھتونی کیا ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم کسان پریوار میں پلے ہیں اور ہم آج بھی کسانی کرتے ہیں، میں فخر سے اس بات کو کہتا ہوں ۔ لیکن آپ لوگ صرف پرسیپشن کرئیٹ کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کسان کو دیجیئے، آپ 2 ہزار روپئیے تیماہی دے رہے ہیں، سال کا 6 ہزار روپئیے کسان کو دے رہے ہیں۔ اب اس میں کتنے کسانوں کو مل رہا ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میرے یہاں آج بھی کسان بینک کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب، کھتونی میں آپ کے نام میں ڈا  کی ماترا لگی ہوئی ہے، آپ کے آدھار کارڈ میں ۔ڈاـ کی ماترا نہیں ہے، اس لئے نہیں ملے گا۔          محترم چیرمین صاحب، زمینی  سطح پر جو سچائی ہے میں آپ کو اس سے واقف کرانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے کسانوں کے ساتھ برتاوُ کیا جاتا ہے۔ ایک کسان اگر اپنی فصل بونے کے لئے دس ہزار روپئیے کا قرض لیتا ہے اور وہ وقت پر نہیں دیتا ہے تو تحصیل دار اس کو جیپ میں بیٹھا کر جیل میں بند کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی نیرو مودی یا کوئی بڑا کارپوریٹ ہاوُس ہزاروں کروڑوں روپئیے لوٹ کر چلا جائےتو اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس پر کاروائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں کسی سیاسی دُربھاونا سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاریں کسی کی بھی رہیں ہوں لیکن کسان کے ساتھ اس ملک میں سوتیلا برتاوُ ہوتا رہا ہے۔        محترم چیرمین صاحب، میں اُتر پردیش سے آتا ہوں۔ وہاں گنّا کسانوں کا کیا حال ہے؟ آج تک کوئی ایسا کاروبار ہے، جس میں ہم اپنی کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں، اپنی گاڑی بنا رہے ہیں، اپنا کچھ بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، ہم سے کی قیمت طے نہ کریں؟ یہ صاف کسان کے ساتھ ہوتا ہےکہ آج اُتر پردیش میں کسان سال بھر مزدوری کرکے سال بھی کھیتی کرکے گّنا اُگا کر آج بھی مہُنہ تاک رہا ہے کہ میرے گّنے کا بھاوُ کیا ہوگا۔ 25 فیصد سے زیادہ گّنا چینی ملوں کو دے دیا گیا، لیکن ابھی تک سرکار نے گّنے کی قیمت طے نہیں کی ہے۔ کتنے کسانوں کا گّنا چینی ملوں تک جاتا ہے؟ جناب، آدھے سے زیادہ گّنا پرائیوٹ کریشرس کو جاتا ہے اور آدھے نام پر بھی نہیں جاتا ہے۔        چیرمین صاحب، پروکیورمینٹ کے لئے کہا جاتا ہے کہ سرکار دھان کی خریداری کرے گی، گیہوں کی خریداری کرے گی، لیکن کتنی خریداری ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جو اصلی کسان ہیں، جو چھوٹا کسان ہے، اس کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید یہ ہمیں معلوم ہونا چاہئیے۔ پچھلے چناوُں میں 2014 سے پہلے سرکاری پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ ہم کسانوں کی آمدنی ڈیڑھ گُنا کر دیں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اِن پُٹ کاسٹ طے کی جاتی ہے، میں تو ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہ عزت مآب منتری جی یہاں پر بیٹھے ہیں اگر ایمانداری سے صرف لاگت طے کرنے کا فارمولہ طے ہو جائے اور سرکار خریداری میں شفافیت لے آئے تو کوئی کسان پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن کسان کے ساتھ بے ایمان پہلے دن سے ہی ہوتی ہے۔ جو سرکاری ملازم کسان کی لاگت طے کرتے ہیں، اِن پُٹ کاسٹ طے کرتے ہیں، ان سے بے ایمانی کرائی جاتی ہے۔ سب بتاتے ہیں مطلب یہ کوئی چھُپی ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ عام کسان کا دُکھ درد ہم یہاں رکھنے آئے ہیں۔ میں نے اتر پردیش کے گّنا کسانوں کے بارے میں کہا۔ بی۔ایس۔پی۔ کی سرکار تھی، عزّت مآب بہن مایاوتی جی وزیرِ اعلیٰ تھیں۔ سب سے زیادہ اُتر پردیش کی تاریخ میں اگر گنا کسانوں کے دام بڑھائے گئے تو بہن کماری مایاوتی جی کے وزیرِ اعلیٰ کے دور میں بڑھائے گئے ۔ آج کیا حال ہے؟        چیرمین صاحب، میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں میرے سے پہلے معزّز ممبر بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی۔ایس۔ٹی۔ بھی کسان دیتا ہے، لیکن کسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو ری۔کلیم کرے۔ کتنی نقلی دوائیاں کسان بازار سے خریدتا ہے، کتنی نقلی کھاد خریدتا ہے۔ بہت کچھ کرنےکی ضرورت ہے۔ میرے یہاں مغربی اُتر پردیش میں زیادہ تر کسانی ٹیوب ویل کےذریعہ سے ہوتی ہے۔ بجلی، پہلے طے تھا کہ اتنے ہارس پاور کا بِل اتنا آئے گا، لیکن اب اس میں بھی تبدیلی کردی گئی ہے۔ اگر کسان اپنے ٹیوب ویل کے اوپر ایک لائٹ کا بلب بھی جلائے گا تو اس کا بِل الگ سے دینا پڑے گا۔        چیرمین صاحب، میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی پریبھاشا میں گاوُں کے کسان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بینکوں میں جمع کرنے کے لئے لائن میں کھڑا ہے تو پھر آر۔بی۔آئی۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہےکہ بینکس خالی ہیں۔ اگر ان کی پریبھاشا میں آٹو موبائل کا سلو ڈاوُن ان کو دِکھائی نہیں دے رہا ہے، خالی سڑکوں پر ٹریفِک جام دکھائی دے رہا ہے تو پھر اوپر والا ہی مالک ہے کہ اس ملک کی ایکونامی کا کیا حال ہوگا؟ اگر یہیں پریبھاشا ان کی ہے ۔        ابھی حکمراں جماعت کے ممبران کہہ رہے تھے کہ صاحب آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ، جس سڑک پر نکلو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں۔ اے بھائی وہ کن کی گاڑیاں ہیں، کسانوں کی گاڑیاں ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسانوں کا مذاق ایسے مت اُڑائیے۔ آپ ان کے زخموں پر نمک چھِڑکنے کا کام مت کیجیے۔ جس ملک میں روز 31 کسان خود کُشی کر رہے ہوں، آپ کو شرم آنی چاہئیے کہ آپ ان کا مذاق اُڑا رہے ہیں کہ کسانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بینک کے اندر لائن لگا کر کھڑے ہیں۔ آپ ان کا مذاک اُڑا رہے ہیں کہ کسانوں کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں کہ سڑکوں پر وہ جام لگا رہے ہیں۔ کسانوں کے پاس اپنے ٹریکٹر میں ڈیزل ڈ لوانے کے لئے پیسہ  نہیں ہے اور آپ ان کا ایسے مذاق اُڑا رہے ہیں۔        محترم چیرمین صاحب، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسان جو ہیں، میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ کسان کی کیش کروپس ہوتی ہے جانور۔ جب کسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے گھر کے جو جانور ہوتے ہیں، اس کے یہاں بھینس ہوتی ہے یا بھینسا ہوتا ہے، اس کو بازار میں لے جا کر بیچ کر کھیتی کی بُوائی کے لئے بیچ اور کھاد لاتا ہےیا اپنی بیٹی کی شادی کے لئے ایسا کرتا ہے ۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، میں اتر پردیش میں اپنے حلقہ کی ایک مثال دے رہا ہوں ک جانوروں کے بازار بھی اُجاڑنے کا کام سرکار کر رہے ہے۔ یہ کہاں اس ملک کو لے جا رہے ہیں؟ کسان کہاں جائیں، کس سے بھیک مانگیں؟ میں آپ کے ذریعہ سے سرکار کو اتنا ہی چیتانا چاہتا ہوں ، عزت مآب وزیرِ زراعت یہاں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ بھی کسان پریوار سے آتے ہیں۔ ان کو بالکل درد ہوگا، لیکن ان کی مجبوریاں بھی میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ سرکار کی نیتی کارپوریٹ کے فیور میں ہے۔ کسان کو صرف جملہ دیجیئے اور ان کا ووٹ حاصل کرتے رہئیے۔        میں انہیں الفاظ کے ساتھ کہ سرکار کسانوں کے مسائل پر کچھ دھیان دے گی۔ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ                                                                            (ختم شد)   ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Mr. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this burning issue of Indian farmers. I appreciate the present Chair for drawing the attention of this august House to the issue of crop loss due to various reasons and its impact on farmers.

       Our country is passing through a huge farm distress that is breaking the backbone of our economy. Natural reasons and manmade reasons are responsible for this. Natural reasons include flood, drought, cyclone, diseases affecting the crop etc., but I feel that manmade reasons are worsening the situation. Sadly, the Government policies are aggravating the farm distress.  Prices are soaring up, but the farmer is still living in poverty.

       The anti-farmer policy of this Government is crushing our farmers ruthlessly. They have only one option and that is to end their lives. The electricity charges, unfair import policies and fertiliser prices are responsible for this. At the same time, inflation is also going up every day.

       The Prime Minister had announced his plan to double farmers’ income at a Kisan Rally in Bareilly, Uttar Pradesh on February 28, 2016, but the real picture of an Indian farmer is there for all to see. Agriculture in India is a death game. It is shocking that over 12,000 farmers in Maharashtra committed suicide in three years. The recent National Sample Survey on the assessment of farmers’ situation says 40 per cent of farmers would like to quit agriculture.

 

       Crop failure is recurring every year either due to drought or due to flood or other climatic reasons. What is the fate of this Government’s much publicised Crop Insurance Scheme? Insurance companies, under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, have missed the deadline to recognise and pay claims worth over Rs. 5,000 crore made by the farmers. Their failure to deliver crop insurance claims has further aggravated the farm distress. The Government is fooling the farmers. They are only a vote bank for them.

       The failure to tackle the middleman is another major issue and there has been an utter failure of the Government in this regard. They have a very powerful lobby and in most cases, goons are acting as middlemen. As a result, 90 per cent of the profit is looted by these middlemen. The Government has taken no initiative to eliminate the system of middleman. Today, the price of onion has touched Rs. 160 or above, but not a single farmer is going to get that price.

       The Kerala farm sector is facing different challenges due to climatic variations and unfair import policies of the Central Government. In 2016, farmers in Kerala were fighting the worst drought in 115 years. In 2018 and 2019, it had to face two floods, which was unheard of in Kerala’s history. Agriculture in Kerala is struggling to overcome these challenges.

       Raising minimum support prices, providing insurance covers against natural calamities and writing off large amounts of accumulated farm debts are temporary respites to the distressed farmers.

In Kerala, the farmers of 60 years and above are getting Rs. 1,300 every month. Thousands of hectares of land has become unuseable due to wide-spread landslides. Kerala State had requested for Rs. 2,101 crore, but the Centre refused to provide even a single rupee of the Emergency Relief Fund.

A permanent solution to the farm sector can be achieved only through the policy measures that would make agriculture a sustainable business. The Budget can extend fiscal incentives to set up better infrastructure that would minimise post-harvest losses of food grains, fruits, vegetables and other farm produce. Sir, with this, I conclude my speech and thank you.

                                                                        

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on crop loss due to various reasons and its impact on farmers. सर, अभी हाउस में बहुत लोगों ने बातें की हैं । इसका जो भी रीज़न हो, पर कई रीज़न्स की वजह से फार्मर सफर करता है । इसके एक या दो रीज़न्स नहीं हैं । अगर फ्लड आए तो भी फार्मर सफर करेगा, अगर ड्राउट आए तो भी फार्मर सफर करता है । उसी तरह से कुछ ऑनरेबल एम.पीज़. ने बातें की कि बहुत जगहों पर फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है । इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने से भी फार्मर सफर करता है । अगर उन्हें टाइमली सीड्स नहीं मिलते हैं, उस टाइम पर भी फार्मर सफर करता है । अगर उसे टाइमली फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते हैं, उस टाइम भी फार्मर सफर करता है । उसके बाद अगर बैंक में टाइमली लोन नहीं मिलता है तो फार्मर सफर करता है । इन सबके होने के बाद किसान खेती करके अपने माल को मार्केट में ले जाए और अगर उसे उसका सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है तो उस टाइम भी फार्मर सफर करता है । इस तरह कई रीज़न्स की वजह से इंडिया का फार्मर सफर कर रहा है ।

       अभी हम लोगों के यहां तेलंगाना राज्य बनने के बाद छ: सालों के अन्दर हम लोगों ने फार्मर्स को ध्यान में रखकर इंडिया में आज तक जो किसी ने नहीं किया है, उस तरह का कदम हम लोगों ने लिया है । उसमें सबसे इम्पॉर्टेन्ट है कि हम अपने यहां फार्मर्स को 24-घंटे फ्री बिजली देते हैं । पूरे इंडिया में कोई स्टेट में ऐसा नहीं दिया जा रहा है, पर हमारे स्टेट तेलंगाना में हमारे चीफ मिनिस्टर चन्द्रशेखर राव साहब फार्मर्स को 24 घंटे फ्री बिजली दे रहे हैं । उसके लिए हम उनसे एक पैसा भी नहीं लेते हैं । इस तरह से हम लोगों ने उन्हें फ्री बिजली दी है ।

       इसके साथ-साथ इंडिया में पहली दफा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक-एक किसान को एक एकड़ के लिए दस हजार रुपये के रूप में ‘रायतु बन्धु’ दिया है । एक एकड़ के लिए दस हजार रुपये देना कोई मामूली बात नहीं है । अगर किसी के पास छ: एकड़ है तो उसे साठ हजार रुपये मिलते हैं । इसे देखने के बाद प्रधान मंत्री जी ने भी देश में छ: हजार रुपये देना शुरू कर दिया है । हम तो यही बोलना चाहते हैं कि आप छ: हजार रुपये एक फार्मर को देते हैं । अगर छोटा फार्मर हो और उसके पास अगर पाँच-छ: एकड़ की जमीन है तो उसे भी वही छ: हजार रुपये मिलते हैं । अगर यही छ: एकड़ का फार्मर हमारे तेलंगाना में हो तो उसे साठ हजार रुपये मिलते हैं । हम तो यही मांग करते हैं कि पूरे देश के फार्मर्स को एक एकड़ के लिए छ: हजार रुपये की जगह अगर दस हजार रुपये दें तो यह फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा । हमारे द्वारा दस हजार रुपये देने के बाद हमारे यहां का छोटा फार्मर खेती को बचा कर रखता है । पहले जो किसान खेती करते थे, अगर उनके पास बैंक लोन होता था तो वह आत्महत्या करता था या जो भी किसान उसे मिलता था, उसे वह अपने खेतों को सेल कर देता था । मगर, हम लोगों के द्वारा दस हजार रुपये देने के बाद हमारे यहां का  छोटा फार्मर अपने खेतों को संभाल कर रखता है । अब वह अपने खेतों को सेल नहीं कर रहा है । यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । जब आज हम लोग हाउस में फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें दस हजार रुपये प्रति एकड़ देने के लिए यह गवर्नमेंट सोचे ।

       तेलंगाना सी-लेवल से हाई है । वहां के फार्मर्स को पानी नहीं मिलता था । वे बहुत दिक्कत में थे । पूरे वर्ल्ड में किसी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, पर हम लोगों ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट लगाकर पूरे गोदावरी के पानी को लिफ्ट करके फार्मर्स को दे रहे हैं । हम मंत्री साहब को यही बोलना चाहते हैं । हमने पहले भी हाउस में यही बताया कि पूरे देश के फार्मर्स के लिए 40,000 टी.एम.सी. पानी की जरूरत है । हर साल हमारा 17,000 टी.एम.सी. पानी समुद्र में जा रहा है । अगर उस पानी को प्रॉपर्ली फार्मर्स को दे दें तो भी हमारे पास 30,000 टी.एम.सी. सरप्लस पानी रहेगा । इसके पहले आप लोगों ने रिवर लिंकिंग के बारे में देखा है । अगर आप रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को तुरन्त ले लें तो देश के हर फार्मर को पानी मिलेगा । चेयरमैन सर, मुझे दो मिनट का समय दीजिए । हम तो फार्मर के बेटे हैं । फार्मर के बारे में बात करने के समय आप थोड़ा घंटी मत बजाइए । साहब, हम तो यही सोचते हैं कि फार्मर को पानी मिलना चाहिए, फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, फार्मर को बैंक से लोन मिलने चाहिए । हम तो इस गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि आप पूरा रिवर लिंकिंग के काम को कीजिए । अगर आप रिवर लिंकिंग के काम को करेंगे तो हर फार्मर को पानी मिलेगा । जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, नेशनल हाईवेज़ ग्रिड है, उसी तरह से आप फार्मर्स के लिए रिवर लिंकिंग का वाटर ग्रिड भी बनाइए । ऐसा करने से फार्मर बचेगा ।

       इसी के साथ-साथ हम लोगों को थोड़ा कॉमर्शियल क्रॉप्स पर भी ध्यान देना चाहिए । हमारे देश में हम लोग 50,000 करोड़ रुपये का पाम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं । उसके साथ-साथ आपको पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए । हमारे आंध्र प्रदेश के फार्मर्स भी पाम ऑयल का प्लांटेशन करते हैं, लेकिन उनको सही रेट नहीं मिलता है । इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है । कमर्शियल क्रॉप में पाम ऑयल के बारे में आपको सपोर्ट करना चाहिए ।

 सर, अभी इसी हाउस में कई ऑनरेबल मेम्बर्स ने शुगर और गन्ना के बारे में बात की है । गन्ना का भी अच्छा रेट देना चाहिए । इस मामले में हम गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इथेनॉल का काफी अच्छा रेट दिया है । इथेनॉल के रेट की वजह से अगर शुगर मिल में लॉस होता है तो उसमें थोड़ा कम्पन्सेट हो रहा है । इसके साथ-साथ हमारा सजेशन यही है कि अगर शुगर फैक्ट्री वाला पावर प्लांट लगा देता है तो ठीक रहेगा । आप बायोमास का भी अच्छा रेट दीजिए । अगर आपने अच्छा रेट दिया तो फार्मर के पास काफी पैसा जाएगा । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । इसके साथ-साथ सरकार को फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए । आज फार्मर चिली, कॉटन तथा गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन जब वह कंज्यूमर के पास जाता है तो उसमें बहुत लोग बीच की दलाली करते हैं । इससे हमारा फार्मर हर टाइम अफेक्टेड होता है । आप फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिए । इसके साथ-साथ हम गवर्नमेंट को यही सजेशन देना चाहते हैं कि हर स्टेट में फार्मर्स के अपने-अपने इश्यूज हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Nama Nageswara Rao ji, please come to the last point.

श्री नामा नागेश्वर राव : Sir, only minute please, I am concluding.  हम सरकार को यही सलाह देते हैं कि हर स्टेट के फार्मर के इश्यूज़ को लेते हुए, आप एक इंडियन किसान पॉलिसी बना दीजिए । इस पॉलिसी को बनाकर हमें हरेक इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए । डेवलप्ड कंट्रीज़ में फार्मर्स कार में घूमते हैं । हमारे इंडियन फार्मर्स कब तक पैदल चलते रहेंगे । इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने फार्मर को डेवलप्ड कंट्रीज़ के फार्मर से कम्पेयर करें तो उसमें बहुत दिक्कत है । इसी तरह से आपने मुझे जो भी टाइम दिया,उसके लिए धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । सर,हम लोगों ने जो प्वाइंट्स रेज किए हैं, उनके बारे में ध्यान देना चाहिए । हमारे मंत्री साहब किसानों के बारे में सोचने वाले है, इसलिए मैं मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चर्चा के बाद फार्मर्स की समस्याओं का जरूर समाधान किया जाए । धन्यवाद ।

 

*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): I am thankful to you for allowing me to speak on this important issue related to our farmers. India is an agrarian country but we are not serious of farmers’ issues.  Agrarian Revolution was started by Lal Bahadur Shastriji by giving the slogan ‘Jai Jawan Jai Kisan’ and in our Maharashtra it was stated by Hon’ble Yashwantrao Chavanji  during his regime.  Hon’ble Yashwantrao Chavanji was the Minister in the Ministries of Home, Defence, External Affairs and Finance and he served the national wholeheartedly.

During Lok Sabha elections we had been promised that the farmers will get remunerative price for agricultural produce which would be 1.5 times more than the production cost.  We had also been assured to implement the recommendations of Dr. Swaminathan Commission.  This Commission was set up when Hon’ble Sharad Pawarji was the Agriculture Minister of this country.  MSP should be hiked and revised every year.

       I am also a paddy grower and paddy is the main crop in Konkan region.  During the Atal Behari Vajpayee Regime, the MSP for paddy is fixed at the rate of Rs.450 per quintal.  But when Sharad Pawarji took over the charge of Agriculture Ministry, he revised it to Rs.1450 per quintal.  Rs.1000 quintal is hiked during the period in these ten years.  Unfortunately, during the last 5 years MSP is not revised.  We are talking only about paying Rs.6000 per year to the farmers.  But, the insurance companies are deceiving people in Maharashtra.

Our farmers in Maharashtra are facing hard times due to flood and unseasonal rain.  The rich grape growers in Nashik are completely devastated this time and we are completely ruined.  So, we should come forward and help them by increasing MSP. 

Hon’ble Sharad Pawarji had started Horticulture Mission in Maharashtra in the year 1991 when he was CM of Maharashtra.  He had provided employment through horticulture.  A farmer has to suffer for years if a horticulture farm gets devastated.

During 2014 Lok Sabha Elections Campaign when Sharad Pawarji found farmers in distress, he called NDRF meeting and helped the poor farmers.  All Party MPs are present in this House but nothing has been given to the farmers in Maharashtra.  When this kind of natural calamity occurred in South India, we helped the affected fishermen instantly.  That kind of immediate help should also be extended to the fishermen of Maharashtra.

Due to the prolonged rains, our fishermen were unable to go into the sea for fishing. Hon’ble Prime Minister himself said that Sharad Pawarji had helped Gujarati fishermen when they needed it most. Today, farmers of Maharashtra are looking at the centre for urgent help. 

During UPA regime, the then Prime Minister Shri Manmohan Singh had given complete loan waiver to the distressed farmers of India.  Hon’ble Pawarji was the Agriculture Minister in his Cabinet.  So whether you are going to help them or not that is the question.  Whether we are going to save them through the insurance companies or not?

We should increase MSP immediately and Swaminathan Commission Report should also be implemented. Concrete steps should also be taken in this regard.

Today, onion prices are rising high and we are bound to import onions.  But in the year 2014, we were exporting all these agricultural produces. Hence, through you, I would like to request Hon’ble Agriculture Minister to help our farmers by providing financial assistance.  We must take necessary steps for the welfare of farmers.        Lastly, I would like to urge upon you to help the distressed farmers of Maharashtra who had suffered severely due to the flood and unseasonal rain. Thank you very much. Jai Hind. Jai Maharashtra.

 

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं नियम 193 के तहत ‘फसलों के नुकसान और इसका किसानों पर प्रभाव’ पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार का औरंगाबाद और गया है । यह पूरी तरह से कृषि पर निर्भर रहने वाला क्षेत्र है । हमारे ससंदीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है । मैं स्वयं एक किसान हूं इसलिए किसान की पीड़ा और समस्या क्या है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान एक ऐसा वर्ग है, किसान के अंदर इतना धैर्य है, इतनी सहनशीलता है, किसान की परीक्षा ईश्वर भी लेते हैं, किसान की परीक्षा प्रकृति भी लेती है । तंत्र भी किसान को परेशान करता है । आजकल आवारा पशु और जंगली जानवरों से भी किसान की फसल को नुकसान होता है । आज की चर्चा का विषय भी यही है ।

मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान की मेहनत और श्रम है । किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान देश को खिलाता है । उस वर्ग की स्थिति ऐसी है । आज वह इतनी पीड़ा में है, इतनी परेशानी में है, इतना कष्ट में है । उसकी आज ऐसी दुर्दशा है, जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे करूंगा । यह ऐसा वर्ग है, जो खरीफ की फसल लगाने के लिए कड़ी धूप में अपनी चमड़ी को जलाकर फसल लगाता है, जब जुलाई-अगस्त में धान की रोपनी होती है तब वह अपनी चमड़ी को जलाता है । जब गेहूं की फसल का समय आता है तब दिसम्बर-जनवरी की कड़ाके की ठंड में रात-रात भर जग कर गेहूं की फसल की सिंचाई करता है, यह वर्ग ऐसा है ।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रकृति के द्वारा होने वाला नुकसान कोई सरकार, कोई कानून, कोई व्यवस्था और कोई तंत्र न तो रोक सकता है न ही बचा सकता है, लेकिन हम किसान को सम्बल जरूरत दे सकते हैं । हम किसान को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर सकते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा आए, उसका जो नुकसान होना है वह तो होगा, लेकिन उसको आर्थिक रूप से सम्बल देकर बाद में उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है । फसल नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा अच्छी तरह से की जा सकती है ताकि उसका उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर न पड़े । किसान इस सोच में रहता है, इस तैयारी में रहता है कि अब मेरे बेटे का पढ़ने का समय आया है, इसको किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना है, फी देना है, बेटी शादी योग्य हो गई है और उसकी शादी करनी है, मकान बनाना है या और कुछ करना है । उसकी योजना पूरी की पूरी धरी रह जाती है और  उसकी योजना विफल हो जाती है, निष्फल हो जाती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है । कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि और कभी आंधी, कभी तूफान और कभी कीटों के दल का हमला, इस तरह से किसान परेशान होता है । किसान तब राहत महसूस करता है । कभी-कभी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है । कभी-कभी फसल कट गई, फसल खलिहान में है, उस समय आगजनी की घटना हो गई, बहुत आंधी-तूफान आ गया । बारिश हो गई, उसकी काटी हुई फसल खराब हो जाती है जिसमें उसने सारी मेहनत और पैसा, खाद, डीजल और श्रम खर्च कर ‍दिया । उसने सारे पैसे खाद, डीजल में खर्च कर दिए और उसके बाद सब कुछ शून्य हो जाता है । उसके सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

       किसानों के सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनका निदान सरकार के पास या कानून में नहीं है, लेकिन हां, सरकार उन्हें सहायता जरूर पहुंचा सकती है, तंत्र उन्हें मदद जरूर कर सकता है । आज कल एक और समस्या पैदा हुई है । मेरे इलाके में ही नहीं, दक्षिण, उत्तर बिहार और देश के अन्य हिस्सों में आवारा पशुओं की समस्या पैदा हुई है । मेरे इलाके में तो नील गाय का बहुत आतंक है । नील गाय के झुण्ड के झुण्ड आते हैं और तैयार फसलों का चुन-चुन कर फल खाते हैं । इस तरह से किसान की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है ।

मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नील गाय और आवारा पशुओं के आतंक के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे । अगर मारना नहीं चाहते तो उन्हें पकड़कर सुरक्षित स्थान पर रखे । उनकी नसबंदी की जाए ताकि इनकी जो संख्या बेतरतीबी से बढ़ती जा रही है, वह घटे । हमने बचपन में देखा है अगर पटाखा छोड़ देते थे तो नील गाय डरकर भाग जाती थी । लेकिन अब तो वह गोली, बंदूक किसी से नहीं डरती हैं, गांव तक आती हैं । हमारे यहां गर्मी के दिनों में जानवरों के लिए सब्जी का उत्पादन यानी हरे चारे का उत्पादन करते थे । इसे जेठुआ कहते थे यानी जेठ महीने में फसल होती थी । अब हमारे इलाके में सबने जेठुआ फसल का उत्पादन करना छोड़ दिया क्योंकि जहां हरियाली दिखती है, नील गायों के झुण्ड के झुण्ड आकर फसल बर्बाद करके चले जाते हैं । नील गाय की समस्या के समाधान के लिए सरकार कोई न कोई उपाय करे या तो किसानों को इसे मारने की छूट दे, अगर सरकार इन्हें मारना नहीं चाहती तो उनकी नसबंदी करे या किसी सुरक्षित स्थान पर रखे ।

किसान ऐसा वर्ग है, अगर किसी को इनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो चाहे कोई पार्टी हो या नेता हो, भला निश्चित रूप से होता है । यह इस देश में एक नहीं कई बार प्रमाणित हो चुका है । हमारे परम आदरणीय अटल वाजपेयी जी ने किसानों को ऐसा ही सम्बल दिया था । पहले देश के किसान महाजनों के कर्ज में डूबे रहते थे, उनसे सूद पर पैसा लेते थे । आदरणीय वाजपेयी जी ने किसानों को केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट दिया । यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने, किसानों की आय में वृद्धि हो, वर्ष 2022 तक आय दुगुनी हो और खेती का खर्च घटे, इसके लिए 2,000 रुपये की तीन किश्त यानी साल में 6,000 रुपये दिए । पहले इसकी सीमा थी कि इतने एकड़ जमीन के लिए किसान को 6,000 रुपये वाली सुविधा मिलेगी, इस सीमा को हमारी सरकार ने खत्म किया । अब हर किसान को यह सुविधा मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी । साथ ही किसान का खर्च कैसे घटे, किस रासायनिक खाद को किस मिट्टी में डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इसके लिए मिट्टी जांच की व्यवस्था की, सॉएल हैल्थ कार्ड की व्यवस्था की । सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था की ताकि यह फसल पर ज्यादा कारगर सिद्ध हो, इसका दुरुपयोग न हो, कालाबाजारी न हो । जब से नीम कोटेड यूरिया बाजार में आया है, तब से यूरिया की कालाबाजारी बंद हुई है । यह किसानों के लिए बहुत राहत की बात है । अन्यथा यूरिया और फर्टीलाइजर्स के लिए किसान सड़कें जाम करते थे, लाठीचार्ज में लाठियां खाते थे ।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जो भी कृषि उपकरण हैं, उनकी खरीद पर किसानों को छूट दी जाए । इन पर किसी भी तरह का जीएसटी या अन्य टैक्स न लगे । एक और बात है, किसान  ट्रैक्टर खरीदने जाता है । अगर कोई व्यावसायिक वाहन खरीदना चाहता है या किसी और चीज के लिए कर्ज लेना चाहता है तो बैंक में ब्याज की दर कम है । जब आप ट्रैक्टर या कोई और कृषि उपकरण खरीदने जाते हैं तो बैंक में ब्याज की दर अधिक है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बैंक में ब्याज की दर न्यूनतम की जाए । अंत में दो-तीन सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा ।

       सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना 45 वर्षों से लंबित है, जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है । यदि उस सिंचाई परियोजना का काम पूरा हो जाए, उसके डैम में लोहे का फाटक लग जाए तो सवा लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है । इससे हमारे इलाके के किसान समृद्ध और सम्बल हो सकते हैं ।

       दूसरा मेरा सुझाव है, अभी नामा नागेश्वर राव जी ने रिवर लिंकिंग के बारे में कहा । यदि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो सूखे क्षेत्र हैं, सूखे इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, यदि गंगा नदी के पानी को दक्षिण बिहार की नदियों में गिराया जाए जैसे बताने, पुनपुन, अदरी, मदार, मोरहर, निलांजन नदियां हैं, इन नदियों में यदि गंगा नदी के पानी को ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जाए तो बहुत बड़ी राहत किसानों को सिंचाई के साथ-साथ आम जनों को पेयजल में भी होगी ।

       मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार को सहकारी खेती का एक प्रयोग करना   चाहिए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज समाप्त कीजिए ।

श्री सुशील कुमार सिंह : सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं । यह मेरा अंतिम वाक्य है । सहकारी खेती का प्रयोग हो, जैसे मेरे पास पांच एकड़ जमीन है, हम पांच भाई हैं, हर आदमी ने एक-एक एकड़ जमीन के लिए एक-एक ट्रैक्टर और एक-एक अन्य चीजें खरीद रखी हैं तो पूरा गांव एक सहकारी यूनिट बने और जितनी जरूरत हो उतने ही उपकरण हों ताकि उनका खर्च बचे, वे उसी खेत में काम करें, उनको उसकी मजदूरी मिले, उसका फायदा भी मिले । सरकार को निश्चित रूप से सहकारी खेती का प्रयोग करना चाहिए ।

       मैं अंतिम बात कह रहा हूं । हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है- ‘वन ड्राप, मोर क्रॉप’ इजरायल इस पद्धति को अपना चुका है । लेकिन, यहां यह पद्धति महंगी है इसलिए किसान इसको नहीं अपना पा रहे हैं । इस पद्धति को किसानों तक पहुंचाने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसके उपकरण को सस्ता किया जाए ताकि किसान उसको अपना सके, अपने देश में खेती आसान हो सके, सस्ती हो सके और किसानों की आमदनी बढ़ सके ।

 

SHRI FRANCISCO SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, I must thank you for having given me this opportunity.

       Sir, our country is an agrarian country. Around 61 per cent of our population depends on agriculture. It also contributes around 25 per cent to our national income. Though our land holdings are small in proportion to our population, we produce just about to feed our huge population and we suffer massive crop loss due to variety of factors that hit our agriculture sector, our people, and the economy. Unless measures are taken in utmost urgency to prevent such losses, we are certainly in for crop shortage and related consequential effects.

       I rise to draw your attention to this recurring problem that cripples our agronomy and urge you to tackle it forthwith. Let me share the magnitude of crop loss. It is estimated by several credible agencies that the annual loss is to the tune of 17 per cent, amounting to 17.28 billion US dollars. The losses were occurred in the main crops like cotton, rice, maize, sugarcane, groundnut, pulses, and wheat. In addition to the normal reasons for crop losses like weeds, insects, fungi, bacteria, and virus, storage, processing, and logistics, are also the new factors.

17.00  hrs        According to the Economic Survey Report of last year, the crop loss due to these extreme temperature shocks is 4 per cent in kharif season and 4.7 per cent in rabi season.  Due to below average rainfall, the loss is 12.8 per cent in rabi season and 12.8 per cent in kharif season.  So, overall loss due to climate change is 15-18 per cent in irrigated land and 20-25 per cent in unirrigated areas.

       Now, let us look at the specific cases.  Due to vagaries of nature and conditions leading to sudden climate change, crops in an estimated 1,53,000 were destroyed.  In Odisha, cyclone Fani caused a huge crop loss.  Coming to Andhra Pradesh, cyclone Phethai created a heavy loss to the tune of Rs.243 crore.  Coming further down to Kerala, due to heavy rains, paddy crops in 31,000 hectares were destroyed.  Sir, about 1.21 lakh farmers suffered loss, and their loss was mainly in the paddy fields which is the main staple food of Kerala.  Another State that I would like to quote is the State of Gujarat, the State of the hon. Prime Minister and the Home Minister.  Only a month ago it was reported that about 45 lakh hectares of kharif area were affected.  Soon after that, there was cyclone Kyarr.  The Government has reported a considerable damage to the crop in many parts of Gujarat. The Government has deferred the procurement of groundnut and paddy and also has promised crop insurance to the farmers.  Even in my State, though a small State, due to torrential rains this year, there were heavy losses.

 

17.03 hrs                    (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)   I know that the Government is giving Rs.6000 per year as minimum income support to the farmers.  But this holds good under normal conditions.  When such catastrophes occur, the Government should ensure that whatever losses the farmers incur are paid to them immediately as then only we can stop farmers’ suicides.  Otherwise, this will go on increasing. 

       Sir, to stop the losses due to various reasons, I would like to propose some solutions.  National Disaster Mitigation Authority, though they are doing a good job, should advise the farmers with early warning systems to mitigate the impact of climate change.

       Farmers should sow high breed varieties that can withstand diseases and pests and also side-by-side they should go for diversification of crops and use of proper pesticides to control the weeds and insects.

       It is not enough to produce but proper preservation of produce, like tomatoes, onions and potatoes, is also necessary.  We have seen people throwing tomatoes on the roads.  Such things should not occur.  On the one hand we do not have food to eat as it is so expensive - we are ranked at 100th position on Global Hunger Index - and on the other hand people throw food on the roads.  This does not suit to the dignity of our country. 

       Having said this, I would request the hon. Minister that whenever the farmers suffer, the Government should come to their rescue so that the farmers’ suicides will stop, their income will increase and the farming community of our country will prosper. Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this very important and timely issue of crop loss in the country and its consequential impact on the farmers. The imminent consequence is nothing less than committing suicide by the farmers as they have no other option if there is crop loss due to rains or floods or droughts and if they are unable to pay back their loans.

       Sir, I have been in this House for the last six years and I have observed that it has become a ritual to take up the discussion; be it related to farmers’ suicides, be it related to distress among farmers and be it related to loss of crops due to floods or heavy rains or droughts. But I do not find any improvement over these last six years in the condition of farmers and farmers’ suicides are going on unabated.

       I do agree that we cannot avoid natural disasters, but we can certainly take remedial measures through appropriate interventions. I am not standing here to give sermons to the hon. Minister. He knows much better than me about the status of farmers. But I certainly wish to make some suggestions which I feel are important to better the conditions of farmers and the farming community. I will be pointed and specific.

       My first suggestion is the implementation of all the recommendations of Dr. Swaminathan Commission, which have been only partially implemented so far. Now, we are giving the A2 and the FL component, that is, paid out costs for seeds and fertilizer, interests on working capital and farm labour. It was introduced two years ago. But in the last two years, we have found no improvement in the conditions of the farmers. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to please add the C2 component, as recommended by Dr. Swaminathan. I am sure it will definitely help the farmers to make farming a more viable proposition.

       My second suggestion is that the consumption of food grains has to go up through effective implementation of the Food Security Act, Mid-Day Meal Scheme and other such schemes. It is only then that the full cycle of production, procurement, storage and consumption is completed. Otherwise, stocks will pile up in godowns resulting in wastage since when the new crops come in, they may not have the place needed for the storage.

       The Goal no. 2 of the Sustainable Development Goals mandates to double farm productivity by 2030. I think India has actually been even more ambitious and has set the target as 2020. I would like to know from the hon. Minister what blueprint the Ministry has prepared and what roadmap it has, to reach these targets, as we are only days away from entering 2020.  

       The distribution of seeds is also very important. But unfortunately, good quality seeds are not available. So, I suggest that the availability and distribution of breeder, foundation and certified seeds, have to be improved considerably and same is the case with chemicals and fertilizers.

       The next issue is irrigation. It is unfortunate that in spite of being the second largest irrigated country in the world, we have only one-third of our cropped area under irrigation. So, I suggest for granting at least one national project to every State and also request the Government of India to complete the Polavaram Project, which is the lifeline of Andhra Pradesh by approving its revised DPRs within a time-bound manner.

       There are two kinds of calamities. One is natural, which as I said in the beginning, we can, to a great extent, avoid, even though it is difficult. The second one is man-made disaster. You cannot stop man-made disaster, more particularly, when one does it with malicious intention. The recent flash floods of the Krishna River in Andhra Pradesh submerged agriculture crops in as many as 5300 hectares and horticulture crops of 1,400 hectares in the Krishna district. Kolluru, Duggirala, Kollipara, Bhattiprolu and Repalle mandals of Guntur districts, were also severely affected.

The point to be noted here is that this disaster was created deliberately. The objective was to score political points and to prove that the earlier Government was wrong. The Government of Andhra Pradesh deliberately mismanaged the flow of flood water to prove that the Capital City of Amaravati is prone to floods and also with the intent to submerge the house in which former CM, Shri Chandrababu Naidu Garu, is staying on rent.  The new Government has been intent on shifting the Capital from Amaravati to a location preferred by the CM and had allegedly thought that proving that Amaravati is prone to floods would help them in achieving this without considering that there will be thousands of acres of crop loss and thousands of farmers would suffer as a result of their actions.

                                                                      

*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPPATTINAM): Thank you Sir. Vanakkam. Saint Thiruvalluvar says, “They alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life”. Mahakavi Bharathi says that we should salute farming and industry and we should discourage those who are idle  and pleasure seekers. Saint Thiruvalluvar compares farmers with God in Thirukkural. Today farmers live a miserable life. A farmer toils hard to protect the crop from the time of sowing till its harvest. He is concerned about the crop by watching its every minute growth, every day. If the growth is improper, he always thinks about how to ensure its proper growth. He forgets to sleep till its harvest. A farmer faces several difficulties in ensuring the growth of every crop. He spends more time with the crops than with his children. If he is not into agriculture, this society cannot eat. At times of calamity, he faces so many difficulties. There are two types of natural disasters. Tamil Nadu, particularly the delta districts are like a plain area. People of this area are dependent on agriculture. In 12 districts, agriculture is the main profession. Because of inadequate water for agriculture, farmers are not able to follow periodic farming activities. Union government should therefore ensure supply of water to agricultural areas of Tamil Nadu. All the southern rivers should be interlinked. This Scheme should be implemented immediately. Ganges-Cauvery link scheme was announced when Smt. Indira Gandhi was the Prime Minister. This scheme is pending till now.

This Ganges-Cauvery link scheme should be implemented, Southern rivers should be linked soon. So that agricultural activities may be protected. Farmers spend approximately Rs. 1800 per quintal production of paddy. He produces 20 quintal of paddy in an acre. He is unable to get remunerative price for his produce. MSP is fixed by the Union Government.  This should be increased. Dr. M.S. Swaminathan Committee’s Report says that we can protect the lives of farmers  only by providing 50 per cent extra cost in addition to the production cost. This government should act in accordance to the suggestions of Dr. M.S. Swaminathan Committee.

 I belong to Nagappattinam parliamentary constituency. There are two districts in my constituency. There are adjoining districts like  Thanjavur, Pudukkottai, Perambalur and Cuddalore. Whenever there is a cyclone in the Bay of Bengal, Nagappattinam district is the district which will be affected followed by the districts like Thanjavur, Thiruvarur, Cuddalore, Perambalur and Tiruchirappalli. Almost 12 districts of Tamil Nadu were affected because of Gaja cyclone. As many as 80 lakh coconut trees were uprooted. Many of the beneficial trees were uprooted. As much as 12 lakh hectares of land was inundated. But till date crop insurance claims have not been settled.

We have two companies, New India Assurance Company  and National Insurance Company which are into crop insurance business. There should be a national crop insurance scheme. Though that scheme farmers can get insurance cover for their crops and can get compensation. Private players should be restricted. Farmers affected by Gaja cyclone last year did not get their insured amount for loss of crops till now. As many as 196 revenue villages of Nagappattinam district and 206 villages of Thiruvarur district did not get this insurance amount. More than 200 villages of Thanjavur district did not get crop insurance compensation. The coconut growers are suffering till now because of non receipt of compensation for loss of trees. I urge upon the Union Government to intervene in this matter and ensure that compensation is given to farmers who lost their crops due to Gaja cyclone. Thank you Sir.

 

*DR. PRITAM GOPINATHRAO MUNDE (BEED):  Hon’ble Chairman Sir, kindly allow me to speak in Marathi.  First of all I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this issue under Rule 193.  All the MPs tried to describe the plight of the farmers in their areas.  Even during the last term, we had demanded to discuss this issue of adverse effects of natural calamity on the farmers.  Fortunately, we are discussing it during this term.  In the last Lok Sabha term, Maharashtra was facing drought conditions but this time we have been facing flood situation due to heavy rains.  It means the mother nature is targeting these poor farmers.  As far as Maharashtra is concerned, 34 districts, 352 Tehsils and 94 lakh hectare of agricultural land have got badly affected.  Around 1 crore 4 lakh farmers are directly affected.  In Marathwada region around 41 lakh hectare of land got affected due to the heavy rains and in my Beed district around 7.61 lakh hectare of land got badly affected.                                              

       We had been facing water scarcity in Beed district but now there is water everywhere. When I visited there  the flood water inundated the entire district and I had to take a bullock cart to cross the roads.

 

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए ।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे : सर, बहुत इम्पोर्टेंट है । पूरा महाराष्ट्र प्रभावित है । मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की मैं अकेली सांसद बोल रही हूं । इसलिए प्लीज आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा टाइम दें ।

          *Today we should not go into details.  Cutting across party lines all the leaders of different parties have visited the farms to take stock of the situation. Some issues should be beyond politics and we all should come together for humanity.  It’s not easy to resolve this issue until and unless we know the ground reality.  Hon’ble Governor of Maharashtra had announced the relief assistance for farmers but that was not sufficient.  But we should not get into the blame game instead we should try to help the farmers honestly.  The rulers in Maharashtra are now doing a face saving exercise.  They had promised to clear the 7/12 certificate for farmers but now they are making excuses.  I hope that Hon’ble Chief  Minister of Maharashtra would definitely help the poor farmers.  The state and the Central Government would come together for the farmers in Maharashtra.

          While dealing with the natural calamities most of the funds got spent on compensation.  But we should focus on continuous progress.  Some long term schemes should also be taken into consideration.  For short term schemes, cash benefits were being given to the farmers.   During this kind of situation, we must think of farmers.  But he is only a part of total system.  Traders and consumers are also get affected.  Whenever you give any kind of monetary help to farmers, it is for them and their families.  But the farm labourers do not get anything out of it.  Hence, I would like to request the Union Government to categorise the help.  Availability of fodder for the cattles should also be ensured.  We must also work  for their health and hygiene.  Diseases not only affect crops but also the cattles.    Meteorological Department should work scientifically.  Timely alerts should be issued to the farmers.  Crop cycle should also be changed. 

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

…(व्यवधान)

*DR. PRITAM GOPINATHRAO MUNDE : Everybody in this House is fighting for his or her constituency, State and region but we should go beyond this.  Agricultural related business should be encouraged.  We keep on demanding reservation for various castes and categories.  But I demand to give reservations to the children of farmers and farm labourers in higher education so that the coming generation could survive and settle well on their own.    Lastly, the farmer who feed us all should be not kept empty handed.  All kinds of assistance should be provided to him by the government. Thank you.

   

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आज इस सदन के अंदर नियम 193 पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है । किसानों के ऊपर बेमौसम बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और जो विभिन्न आपदाएं आती हैं, उससे देश का किसान बहुत-सी तकलीफों से गुजरता है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और विशेषकर माननीय अध्यक्ष जी को भी, जिन्होंने नियम 193 पर किसानों के इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा रखी है । मुझसे पूर्व विभिन्न दलों के विद्वान-वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी है । देश के कोने-कोने में किसान जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आज देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है ।

       सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने इन पांच सालों के अंदर और उससे पहले जब अटल जी के समय सरकार बनी थी, उस समय भी नदी-नालों को जोड़ने का प्रयास किया गया था । लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए तकलीफ हो गई           थी ।…(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले पांच सालों के अंदर इस देश की तमाम समस्याओं को एक साथ तथा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या को, चाहे भारत को संसार के नक्शे पर मजबूत राष्ट्र बनाना हो या दूसरी जो भी समस्याएं थीं, उन्होंने किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया है । किसान के कर्ज़ माफी को लेकर भी बड़ी योजना बनाई है । मैं प्रधान मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं, जो इस देश के अंदर 70 सालों में नहीं हुआ है । आप धारा 370 खत्म कर सकते हैं, आप 35ए खत्म कर सकते हैं । आप किसानों के लिए कुछ ऐसा कीजिए, क्योंकि किसान टकटकी लगाकर आपकी तरफ देख रहा है । कांग्रेस ने जिस तरह से किसानों को गर्त में डुबो दिया है, 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सिवाय आत्महत्याएं, अशिक्षा और बेरोजगारी के अलावा इस देश को कुछ भी नहीं दिया है ।

       सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकारों ने देश के धन्नासेठों का तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ा माफ किया है । इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती है । हमारे राजस्थान में अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है । वहां पर राहुल गांधी जी प्रचार के लिए गए थे । उन्होंने तब कहा था कि 1,2,3,4,5 या 10 दिनों के अंदर जैसे ही सरकार बनेगी, तब राजस्थान का संपूर्ण कर्ज़ा माफ कर दिया जाएगा । कई राज्यों के अंदर वोट भी लिया है । लेकिन कर्ज़ माफी के नाम पर जीरो है ।

       सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी की जो योजनाएं हैं, प्रत्येक खेत को सिंचाई के लिए पानी देना, निश्चित रूप से जब इस देश का किसान मजबूत होगा, तो 70 प्रतिशत बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा । पहले तो किसानों के पास बहुत बड़ी जमीनें होती थीं, बहुत बड़ी जोत होती थीं, लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, किसी दादा के पास 100 बीघा जमीन थी, तो उसके पोते के पास 30 बीघा, 20 बीघा जमीन आती थी । अब हमें यह चाहिए कि जो अकालग्रस्त इलाके हैं, जहां पर अकाल पड़ रहा है, वहां नदी-नालों को जोड़कर देश के प्रत्येक किसान के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, तो निश्चित रूप से किसान का बहुत बड़ा भला हो सकता है । 

सभापति महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की हमेशा मांग उठी । हमने भी राजस्थान की धरती पर बहुत बड़े किसान आंदोलन किए हैं । कई फसलें जो एमएसपी की श्रेणी में नहीं आती थीं, प्रधान मंत्री जी ने उनको भी एमएसपी की श्रेणी में लिया है । कई जगह किसानों के कर्जे माफ किए । स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू की । जो मूंग चार-चार रुपये किलो बिकता था, वह आज सात हजार रुपये बिक रहा है । तमाम वे फसलें, तमाम वे उपज जो बाजार मूल्य से घाटे के अंदर जाती थीं, जिस तरह से जापान अमरीका के अंदर किसान को उपज का दाम बाजार मूल्य से तीन गुना मिलता है, यहां भी उसको बराबर लाने का प्रयास किया है । …(व्यवधान) सभापति महोदय, एक मिनट किसान का मामला है और मैं राजस्थान की तरफ से एक ही सदस्य बोल रहा हॅूं ।

माननीय सभापति : मेरा सभी से अनुरोध है कि पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें । आपको बोलते हुए साढ़े चार मिनट हो गए हैं । …(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : साहब, अभी तो मैंने भूमिका ही बनाई है । दो-चार मिनट तो दीजिए, ये जो पन्ने लिख कर लाया हॅूं, ये तो बोलूंगा न? …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए । …(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल  : सभापति महोदय, दो-तीन मिनट का समय दीजए । …(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से मांग करूंगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और नरेन्द्र मोदी जी ऐसे प्रधान मंत्री है, उनकी अगर सोच जग जाएगी, उस दिन यह काम भी हो जाएगा । अभी उनके मन के अंदर है, मैं सुबह ही उनसे मिल कर आया था, वे चिंतित हैं, देश के किसान को ले कर, देश के जवान को ले कर । अभी महाराष्ट्र के अंदर नासिक और लासलगांव, जहां प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे देश में होता है, वहां बेमौसम बारिश से प्याज खराब हो गयी, प्याज के दाम बढ़ गए, किसान आंदोलित है ।

       सभापति महोदय, एक-दो मिनट दीजिए । आप   सामने देख रहे हो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हॅूं । सुनो साहब, चार मिनट का समय और दे दो, छह मिनट हो चुके हैं । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: kindly conclude your speech in one minute.

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है । किसान पर चर्चा हो रही है और किसान को मजबूत करने के लिए हम सब एक साथ हैं, लेकिन कांग्रेस वालों ने तो किसानों को धोखा दिया है । …(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री और सरकार से अनुरोध करते हुए कहना चाहता हॅूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा किसानों के साथ जो जालसाजी की जा रही है, प्रीमियम पूरा लिया जाता है, लेकिन किसान की फसलें जब खराब हो जाती हैं, उस समय बीमा कंपनियां भाग जाती हैं । बीमा कंपनियां मनमानी करती हैं, वसूली तो पूरी करती हैं, लेकिन मुआवजे की बात आती है तो आंकलन के लिए समय पर कोई एक्शन नहीं होता है । बैंकों के अधिकारी दलालों की मिलीभगत से पैसे ले कर बीमा क्लेम करते हैं । जिस मंशा के साथ प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, वह प्रभावी रूप से कैसे लागू हो, इस मामले पर, इस ‍दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं । …(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं सन् 2019 में हुई बारिश के आंकड़ों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हॅूं कि सन् 2019 में देश के 31 प्रतिशत क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हुई । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: हनुमान जी, समाप्त कीजिए । …(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हॅूं । देखो छह मिनट और 57 सैकेंड्स हो गए हैं, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हॅूं । 15 प्रतिशत क्षेत्र में कम वर्षा हुई है, 54 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य वर्षा हुई है, जिसकी वजह से किसान अलग-अलग तरह से प्रभावित हुआ है । मेरे राजस्थान की लगभग 27.36 लाख हैक्टेयर जमीन पर किसानों का नुकसान हुआ है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: हनुमान जी, आपका समय सात मिनट प्लस हुआ है । मैं अनुप्रिया जी को बोलने के लिए कहता हॅूं ।

       श्रीमती अनुप्रिया पटेल ।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हॅूं । अनुप्रिया जी, एक मिनट रूकिए । …(व्यवधान) साहब, आप गैलरी में तो हमसे इतनी अच्छी तरह बात करते हैं । …(व्यवधान) एक मिनट दे दो बस । …(व्यवधान) ज्यादा क्षेत्र में हुआ है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि खराब होने के तुरंत बाद नुकसान का आंकलन किया जाए । …(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि छह हजार रुपये, जो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्रत्येक किसान तक पहुंचा है, कांग्रेस ने साठ सालों के अंदर जो गड्डे खोदे हैं, उनको भर के किसानों को नई दिशा देने का काम अगर कोई करेगा तो प्रधान मंत्री जी इस देश के किसानों के लिए करेंगे । …(व्यवधान)  किसानों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित और गंभीर सरकार है तो मोदी जी की सरकार है । …(व्यवधान)

 

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हॅूं कि आपने मुझे `Crop loss due to various reasons and its impact on farmers’. की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने का अवसर प्रदान किया है । माननीय सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र में फसल की कटाई के पहले अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जोखिम होता है जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का एवं अत्यधिक बारिश हो जाना, बाढ़ सा सूखा हो जाना ।

HON. CHAIRPERSON: Please do not interrupt.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Jagdambika Pal-ji, please take your seat. पूरा देश देख रहा है कि किसको किसानों के प्रश्न में इंट्रेस्ट है ।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Jagdambika Pal-ji, you are a senior Member.  Please take your seat.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी । अनुप्रिया जी, आप अपनी बात कहिए ।

…(व्यवधान)* श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने crop loss due to various reasons and its impact on farmers की इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया । कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के पहले अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम की हम जो बात करते हैं, वह जलवायु परिवर्तन है और तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं- अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ या सूखा । जून, 2019 से नवम्बर, 2019 के बीच में उत्तर प्रदेश, जो मेरा अपना राज्य है, वहाँ पर बाढ़ और हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हेजार्ड्स के कारण 8.8 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र का नुकसान हुआ है । अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो 63.9 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है । इसके अलावा कीटों का हमला, वन्य जीवों का हमला या आवारा पशुओं द्वारा फसलों का नुकसान होता है । आवारा पशुओं द्वारा जब नुकसान होता है तो राज्य सरकारें उसका ख्याल रखती हैं, लेकिन अन्य जो कारण मैंने बताए हैं, उसका ध्यान रखने के लिए हमारी सरकार ने नए स्वरूप में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ मौसम 2016-17 से लागू किया है । इसके साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी शुरू की है । इस बीमा योजना के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ । सबसे पहले तो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017-18 में   यह दर्शाया गया था कि अपनी फसलों का बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है । मुख्य रूप से जो गेहूं और धान की खेती करते हैं, ऐसे किसान भी पाँच प्रतिशत से कम हैं, जो फसलों का बीमा कराते हैं । इसका एक प्रमुख कारण है कि या तो किसानों को फसल बीमा के बारे में जानकारी नहीं है, वह इस बात को नहीं समझते कि सरकार द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । इसलिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में स्कीम की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स को रिवाइज्ड करते हुए इंश्योरेंस कम्पनीज के लिए यह मेनडेटरी किया था कि हर मौसम में जो टोटल प्रीमियम उन्हें प्राप्त होता है, उसका 0.5 प्रतिशत वह पब्लिसिटी और अवेयरनैस के लिए खर्च करें । मैं माननीय मंत्री जी से छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूं कि पब्लिसिटी और अवेयरनैस के लिए जो गाइडलाइन इंश्योरेंस कम्पनीज को दी गई थी, उसमें कहां तक उसका अनुपालन हो पाया है?

       दूसरी बात, सीएजी ने गौर किया था कि पिछली फसल बीमा योजनाओं में जो गैर कर्जदार किसान होते हैं, उनका कवरेज काफी कम था और विभाग को गैर कर्जदार किसानों का कवरेज बढ़ाने की जरूरत है । इसके लिए भी इंश्योरेंस कम्पनीज को कहा गया था कि पिछले मौसम की तुलना में 10 प्रतिशत, जो गैर कर्जदार किसान हैं, जिन्होंने ऋण नहीं लिया होता है, उनका कवरेज उन्हें बढ़ाना है । इसमें कहाँ तक प्रगति हुई है, यह भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी । यह ज्वलंत प्रश्न है ।

       तीसरी बात, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने वर्ष 2017 में गौर किया था कि राज्य सरकारें फसलों के नुकसान का जब आकलन करती हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी ऐड्स को अडॉप्ट नहीं करती हैं, सैटेलाइट इमेजनरी का भी उपयोग नहीं करती हैं । इसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने किसान कल्याण मंत्रालय से कहा था कि राज्य सरकारों से आग्रह करें कि ये सारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐड्स हैं, इनको अडॉप्ट करें । इसके साथ ही जो फसल की कटाई के संबंधित परीक्षण होते हैं, ये भी पूरी ईमानदारी से राज्यों के अंदर नहीं किए जाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विषय है ।

       चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमा के दावों का निपटारे का समय है, वह कम होना चाहिए । दो महीने में निपटारा होना चाहिए । पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव भी दिया था कि लंबित दावों का जो निपटारा है, उसकी निगरानी के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेट-अप किया जाए । कहां तक इन सारे सुझावों का अनुपालन हुआ है, मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी ।

मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि कृषि को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए आपने किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए सात सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है, जिसमें ‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’, ‘सॉयल हेल्थ कार्ड’, भंडार एवं कोल्ड स्टोरेज पर भारी निवेश, खाद्य प्रसंस्करण के जरिये मूल्य संवर्धन, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के साथ-साथ, कृषि, डेयरी, पशु पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि को बढ़ावा देना । पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये की आर्थिक मदद किसानों को देना और पीएम किसान मान धन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की पेंशन का प्रावधान करना, सरकार ने ये सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ।

मैं इसके साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले तक को यह अधिकार है कि वह अपने उत्पाद की कीमत स्वयं तय करे । सिर्फ इस देश के 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी उपज का दाम, उसकी कीमत स्वयं तय करे । यह तभी संभव होगा जब भारत की सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेगी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और मैं सरकार से यह माँग करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ । आपने मुझे आज की इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुन: आपका धन्यवाद करती हूँ । धन्यवाद ।                                                         

 

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । आज हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे खासदारों, एमपीज ने यहाँ पर महाराष्ट्र के किसानों के बारे में, अपने-अपने क्षेत्र से, पूरे महाराष्ट्र से संबंधित किसानों के बारे में बात की है । आज हमारे महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में और हमारे क्षेत्र में ओवर रेन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है । हर जिला, हर तालुका में घूमकर जब हमने ग्राउंड लेवल पर किसानों की परिस्थिति देखी तो आज उनकी आँखों में आंसू नहीं, खून निकल रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, 24 घंटे खेती करने के बाद, मिट्टी में रहने के बाद आज उनके हाथों में कुछ नहीं है । किसी ने इकरी में दो लाख रुपये लगाए हैं, किसी ने इकरी में 50 हजार रुपये लगाए हैं, लेकिन अगर आज ऐट दी लास्ट मूवमेंट देखते हैं तो किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है । सोयाबीन का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है, कॉटन का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है, तूर का नुकसान हुआ है, मूँग का नुकसान हुआ है । विदर्भ में सबसे ज्यादा संतरा होता है, उसे संतरा सिटी बोलते हैं । आज हमारे पूरे विदर्भ में पूरे संतरे का नुकसान हो गया है । धान का नुकसान हुआ है । ये सब चीजें देखते हुए मैं मंत्री महोदय से सिर्फ इतनी विनती करूँगी कि आप यहाँ से एक स्पेशल टीम महाराष्ट्र के लिए भेजिए, जो यह पता लगाए कि पूरे विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कितना नुकसान हुआ है । कहीं पर शुगरकेन का नुकसान हुआ है । हमारे विदर्भ में, जहाँ पहले बहुत सूखा हुआ करता था, आज वहाँ पर ज्यादा पानी से नुकसान हुआ है । एक दूसरी समस्या हमारे किसानों को रात के समय में दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी से है । वहाँ रात के समय में 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है । 12 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, पूरा दिन किसान खेतों में काम करता है और रात में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं । पूरे दिन तो किसान खेतों में मजदूरी करता है और रात में जब उसके सोने का समय होता है, तब उन्हें लाइट दी जाती है । दिन में वह सो नहीं सकता और रात में लाइट उसे सोने नहीं देती है । मेरी मिनिस्ट्री से विनती है कि अभी जो आप लोग निर्णय लेंगे, तो यह लोड शेडिंग का जो मुद्दा हमारे महाराष्ट्र में है, इसे खत्म करना चाहिए । दिन में जो किसान खेत में मजदूरी करता है, कम से कम रात में वह चैन से सो पाये, इस तरीके की मदद उन्हें मिलनी चाहिए । जितने भी खेतों के आजू-बाजू जंगल हैं, ऐसे बहुत सारे खेत हैं, जिनके आजू-बाजू जंगल होते हैं । वहां कभी पानी से नुकसान होता है, कभी सूखे से नुकसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जंगली जानवरों के हल्ले से होता है । इसके लिए चेनिंग, फेंसिंग मिनिस्ट्री को करके देनी चाहिए । इसके लिए उनकी मदद देनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है । पानी जब आयेगा, वह तो ऊपर वाले की देन है, जब पानी आयेगा तो पानी लेंगे, पर जो हम खेतों को सेव कर सकते हैं, जंगलों के आसपास जो खेत हैं, वहाँ पर अगर स्पेशियली चेनिंग, फेंसिंग किसानों के खेतों में लगाकर दें, ताकि उनके खेतों को जानवारों  से नुकसान न हो, मैं इतनी आपसे माँग करती हूँ ।

       मैं कर्जमुक्ति की बात पर आती हूँ । जिस तरीके से हमारे एक खासदार ने अभी यहाँ पर बताया कि कर्ज मुक्ति पवार साहब के टाइम पर हुई थी । मैं केन्द्र से इतनी माँग करूँगी, मुझे पता है कि केन्द्र में और राज्य में अलग-अलग सरकारें हैं, तो यह करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी माँग रखती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में आज किसानों की परिस्थिति बहुत खराब है । पक्षों का भेदभाव छोड़कर केन्द्र से राज्य को बहुत ज्यादा मदद मिलनी चाहिए । राज्य और केन्द्र से मिलकर कम से कम 50 हजार करोड़ रुपये की मदद हमारे राज्य के किसानों को मिलनी चाहिए । हमारे राज्य में किसानों की कर्जमाफी होनी चाहिए, जिससे हमारे किसान आने वाले समय में जी कर लोगों को जिन्दा रख सकें । उस तरह से हमारे किसानों की मदद होनी चाहिए । मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ । जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं, जब हमारा किसान बैंक में जाता है, तो उनसे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन कीजिए, इस समय पर आइए, उस दिन आइए, चार-चार दिन, एक-एक हफ्ता उन्हें सिर्फ घुमाते रहते हैं ।  200 से 300 रुपये कमाने वाले किसान को अगर आप एक महीने, दो महीने बैंकों में घुमाएंगे, उन्हें आप खेती करने के लिए लोन नहीं देंगे तो वे मजबूर होकर लाइनों में खड़े होंगे । महाराष्ट्र में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं और जहां पर भी किसान हैं, तो मैं सिर्फ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदेश दें कि जितने भी किसान आते हैं, उन्हें ईज़ी एवलेबल कराके वन-विंडो करके सभी सुविधाएं दें, ताकि उनके लिए लोन लेना आसान हो और आने वाले समय में वे अच्छे तरीके से खेती कर पाएं । सभापति महोदय, मैं बस इतनी विनती आपसे करती हूं ।

माननीय सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बहुत सारे सदस्य इस पर बोलने वाले हैं, इसलिए आप अपनी बात पाँच-पाँच मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आज बोलने की परमिशन दी । श्री सुरेश और श्री कीर्तिकर जी आज यह नियम 193 के तहत चर्चा को लेकर आए हैं और इसके तहत हम लोग चर्चा कर रहे हैं ।

       महोदय, मैं झालावाड़-बारां से चुना गया हूं । पार्टी ने मुझे बोलने का समय दिया और पार्टी की वजह से ही मैं सब कुछ हूं । मुझे यह कहना है कि बारिश आने के कारण लगभग 13 प्रान्तों में फसलें खराब हुईं । इनमें केरल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और अन्य राज्य हैं । मैं हड़ौती क्षेत्र से आता हूं, जहां के माननीय स्पीकर सर हैं । एक जगह पानी  है । माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं । वे बाड़मेर से आते हैं । वहां रेगिस्तान है । पर, इस बार मैं आपको पानी के आंकड़े देना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में बारिश हुई । वहां नॉर्मल बारिश 760 मिलीमीटर है । पर, इस बार बारां में 1087 मिलीमीटर की बारिश हुई । झालावाड़ में 813 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी जबकि वहां बारिश लगभग 1492 मिलीमीटर हुई । इतनी बारिश होने से हमारे यहां फसलें खराब हुईं । फसलें खराब होने से हमारे यहां की वर्तमान राज्य सरकार के पटवारी से लेकर तहसीलदार को इसकी जांच करनी थी, पर अब तक नुकसान हुए फसलों के लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं दिया है । हमारे यहां कुछ महीने में पंचायत चुनाव होने वाले हैं । इसे देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि किसानों को मिलने वाले पैसे उन चुनावों के आने से कुछ ही दिन पहले उनके खाते में जाने चाहिए । आदरणीय मोदी साहब ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत सभी लोगों के खाते खोले । राज्य सरकार ने यह कहा है कि उनके खातों में पैसे तभी जाएं जब वहां पंचायत चुनाव आने वाले हों । एक तरफ हमारे किसान हैं, जो सबके लिए अन्न उपजाते हैं और खुद भूखे सो जाते हैं । हम उनके कर्जदार हैं और फिर वे हमसे अपना हक मांगते हैं तो हमें उन्हें उनका हक देना चाहिए । राज्य सरकार ने पूरा काम नहीं किया है तो मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि आप इसका सर्वे कराएं, ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को भी पैसे मिलने चाहिए । हमारे यहां जैसे खरीफ की फसल खराब हुई, उसी तरह से हमारे यहां रबी की फसल भी खराब हुई । हमारे यहां हेलस्टॉर्म आए । इसे देखते हुए हमें वहां जाकर इससे हुए नुकसान की जांच करनी चाहिए ।

       महोदय, आज मुझे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण हो रहा है, जिन्होंने रिवर लिंकिंग की बात की थी । पहले के वक्ताओं ने भी इसके बारे में बात की । इसे देखते हुए पूर्व की राजस्थान सरकार ने एमजीएसए का काम किया था । राजस्थान की पूर्व सरकार ने वहां 3,53,700 हेक्टेयर्स को पानी दिया, जिससे वहां का वाटर लेवल बढ़ा । पर, आज जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जहां से स्पीकर सर आते हैं, वहां परवन डैम है, जिसके पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं । इसके लिए राजस्थान की पूर्व सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपये दिए थे । वहां वाटर लिंकिंग का काम बहुत स्लो चल रहा है । मैं आपसे गुज़ारिश करूंगा कि आप राज्य सरकार के साथ बात करके उस काम को जल्दी कराएं ।

महोदय, मुझे आज यह कहने की बहुत जरूरत है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने बाजरे के एम.एस.पी. को बढ़ाया है । वर्ष 2010-11 में बाजरे का एमएसपी 880 रुपये था । अब उसका एमएसपी प्रति क्विंटल लगभग 2,000 रुपया हो चुका है । मेज का एमएसपी 880 रुपये से बढ़कर 1760 रुपया हो गया है । मूंग का एमएसपी 7,050 रुपये हो चुका है । उड़द का एमएसपी भी बढ़ चुका है । हमारे क्षेत्र में सोयाबीन भी होता है और उसका भी दाम बढ़ चुका है । हमारे क्षेत्र में पानी आने के कारण सोयाबीन की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी ।…(व्यवधान)

       सर, मुझे दो मिनट और दीजिए । इसके साथ-साथ हमारे कपास के लिए भी राशि बढ़ाई गई है । इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना चलाई है । हमारी सरकार ने वर्ष 2014-15 में फसल बीमा योजना के लिए  31,062 करोड़ रुपये की घोषणा की थी । आज इसकी राशि भी हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बढ़ायी है । इसको देखते हुए, हम चाहेंगे कि यह राशि हमारे किसानों को मिले । हमारे किसानों की जो फसल खराब हुई है, उसके लिए भी मदद देनी चाहिए । महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए भी काम किया है । इससे हमारे क्षेत्र का क्रॉपिंग पैटर्न भी बढ़ा है ।

माननीय सभापति : कृपया,कनक्लूड कीजिए ।

श्री दुष्यंत सिंह : सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मुझे यह कहने की जरूरत है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की बात की है । हमारे राजस्थान में केवल 27,000 लोगों को ही इससे लाभ हुआ है । बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है । मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उनको भी लाभ मिलना चाहिए । पेंशन के लिए जो राशि रखी गई थी, उसको देखते हुए ऑयल सीड मशीन के काम को भी आगे बढ़ाना चाहिए । हमारे क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती होती है । हमारे हड़ौती में अश्वगंधा तथा सफेद मूसली की खेती होती है । इन सभी चीजों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो । राजस्थान में हमारे किसान दिन-रात काम करते हैं, जैसे आपके गुजरात में करते हैं ।

माननीय सभापति:  दुष्यंत जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री दुष्यंत सिंह : सर, आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2018 में चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम दो लाख रुपये का लोन वेवर करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने लोन वेवर नहीं किया है । आज देश में जो भी काम हुआ है, वह आदरणीय मोदी साहब और उनकी सरकार ने किया है । धन्यवाद ।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, the farmers in the entire country, right from Jammu and Kashmir in the northern part of India to Kerala in the southern part of India, are in great distress. Today we have seen so many hon. Members mentioning about the plight of farmers in Maharashtra. The price of onion has gone beyond Rs.100. But just before three months, in Maharashtra there were no takers for the onion. So, this is the plight of the farmers. They should be assured of a minimum basic price for all the agricultural produces.

In Kerala, we have around 11 lakh farmers who are doing farming in natural rubber. These farmers do not get the minimum price. Once they were getting around Rs.300 but now they are getting only Rs.120. The cost of production is more than Rs.180.

So many Members were mentioning about Dr. Swaminathan who is the father of Indian Green Revolution. Dr. Swaminathan has mentioned that the farmers should get a minimum of one-and-a-half times more of the cost of production, that is, 150 per cent more of the cost of production. But the farmers do not get even the cost of production anywhere in India.

       So, this should be avoided and they should be made eligible to get a minimum support price. In case of rubber, they should get a minimum of Rs.200.  I have mentioned it earlier also. Everywhere in India, almost in every State, we have the human-animal conflict. The farmers do the farming but the wild as well as all species of other animals come to their farms and destroy their crops. The farmers cannot touch the animals. They cannot shoot them. Earlier, they were permitted to do that. But now because of the directions from the Forest and Wild Life Department, they cannot do anything. So, these restrictions should be lifted. In Kerala, six out of 14 districts are affected by this problem. In Kannur, there is a very big agitation going on in this regard. About one lakh farmers have decided to go on march before the Collectorate Office. This is a great problem. It has been mentioned by many hon. Members. This should be seriously considered by the Government of India at the earliest because the farmers are not in a position to do farming.

       Sir, India has entered into many international trade agreements of which more than 10 are Free Trade Agreements and six are Preferential Trade Agreements. These agreements have adversely been affecting the farming community. The farmers of all sectors of agriculture are not getting proper prices of their produce because of the tariff free import of agricultural products from foreign countries. This should be avoided. This is applicable to rubber, coffee, pepper and even for milk products. This should be reviewed at the earliest.

       Recently, we were talking about The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement. If we get into this agreement, it would have 16 countries as its members, including India. If we go for this agreement, there will be free trade among these countries and India will have to import their products without any tariff, which will again badly affect farming in India.

       I also request the Government to consider giving a minimum pension to the old age farmers. The Government employees get regular increments. Moreover, they get Dearness Allowance according to the Cost-of-Living-Index. But the farmers do not get even the cost which they invest. They should be given a minimum pension of Rs.10,000 instead of any other financial support given by the Government.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Sir, for allowing me to participate in this discussion under Rule 193 regarding crop loss due to various reasons. Sir, despite technological development, IT development, service sector development and industrial development, India’s backbone is agriculture and more than 60 per cent of the population in the country still depends on it. But, unfortunately, due significance and importance is not given to the farming community in India even after 70 years of Independence.

       Sir, in 1996, when I came to Parliament in the 11th Lok Sabha, I remember that in the Budget discussion we used to say that 33 per cent of the total GDP was contributed by agriculture. Now, the contribution of agriculture has just come down to 11 or 12 per cent. That means, agriculture production in the country is shrinking because of the loss of crop due to various reasons which has to be addressed on top most priority.

       Sir, the Government is following a policy to formalize almost all the informal sectors in the country. We know what happened to the retail sector. After implementation of GST, informal sectors being formalized means it will affect the largest population of our country. If you formalize the informal sectors, major population of the country, especially the common people of the country will be excluded from the mainstream. That is happening in the agricultural field also.

       Sir, we have passed the Food Security Act. Do we know what is the food need of the country? Are we able to produce to satisfy the need of the country? This has to be first taken into consideration. The statistical report goes to show that by 2050 India’s population will be 1.65 billion which is now 1.32 billion. Suppose, by 2050, India’s population increases to 1.65 billion, whether we will be able to meet the food demand of the population at that time of our country. ....(Interruptions)  

18.00 hrs               SHRI N. K. PREMACHANDRAN:  Sir, the question is whether by 2050, we will be able to meet the food needs of the population of India, which is increasing. What is the main reason? Animal-man conflict is there, but according to me, definitely the animals should be protected and also, the farmers should be protected, for which a huge investment is required. I know that in the areas of western ghats in my constituency, farmers are suffering like anything because of the animals. So, the animal-man conflict can be prevented by using scientific methods now-a-days.

       Sir, climate change or weather change is the main reason for loss of the crop. If we examine the so many studies which have been made, they say that wheat, maize and sorghum are the worst hit by this phenomenon of climate change. By 2030, rice and wheat are likely to see six to ten per cent decrease in yields. There are also examples of crops like potato, soybean, chick pea and mustard on which climate change will have a neutral or positive impact. If that be the case, the position will be very devastating because we will not be able to meet the minimum requirements to feed the people of our country.

       Sir, now we are importing onions from Egypt. Suppose, if this goes on like this, there will be a disastrous condition. That is why, Pandit Jawaharlal Nehru decades back had said, ‘If you are not considering the concerns of the agricultural community in the country, India will be going on to a disastrous way.’  Now-a-days, that is coming true, if we examine. My suggestion is that an innovative system based on indigenous and traditional knowledge that protects the natural resources’ base while increasing the productivity is needed. Mere productivity increase will never meet the purpose because after the Green Revolution, we all know, the entire focus was on increasing productivity and production. Unfortunately, we were not concerned about the environmental impact, climate change, soil health and all such things. Subsequent to the Green Revolution, if we examine, the fertility of the soil has gone down. So, we have to protect the environment and the ecological system also.

       My last point is regarding the compensation. If there is a crop loss due to flood, drought or any other natural calamity, the compensation, which is being provided according to the National Disaster Management Act, is very meagre. It is an insult to the farming community. So, I urge upon the Government to kindly review the compensation which is enunciated in the National Disaster Management Act as it is very meagre. It has to be increased according to the cost of production. The main problem the farmers are facing is that there is a big difference in the cost of production and the price of product. That is the basic reason. This anomaly has to be rectified for which I fully support the suggestion made by Shri Thomas Chazhikadan that the farmers should be considered equal to the Government servants for all purposes. With this, I conclude.

माननीय सभापति : आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपनी बात चार मिनट में समाप्त करें ।

   

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा):सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद । मध्य प्रदेश में बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान हुआ है और पूरी कहानी कहने के लिए मुझे आपका थोड़ा संरक्षण चाहिए ।

माननीय सभापति: समय नहीं है, आप अपनी बात मर्यादित समय में कनक्लूड कीजिए ।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान :सभापति महोदय, मेरे हयात और मेरी जिन्दगी में इस साल मेरे क्षेत्र में जितने किसानों का नुकसान हुआ है, इसके पहले मैंने कभी इतना नुकसान नहीं देखा ।  मौसम की बदमिजाजी के जितने तरीके और रूप हैं, सबका हमला देश के किसानों पर हुआ है । कहीं ज्यादा बारिश हुई, कहीं तूफान आया, कहीं आंधी आई, कहीं साइक्लोन से नुकसान हुआ और कहीं कम बारिश से नुकसान हुआ । मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों की दीवाली फीकी गई । देव उठनी एकादशी के लिए किसान कहने लगे कि यह देव उठनी एकादशी नहीं है, यह तो देव रूठनी एकादशी है, देव रूठ गए हैं । मेरे इलाके में हुए नुकसान पर किसी एक नौजवान ने इसी प्राकृतिक आपदा पर सोशल मीडिया पर कविता डाली जो लाखों लोगों ने पढ़ी ।

जमीन जल चुकी, आसमान बाकी है, दरख्तो तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, वो जो खेतों के मेढ़ों पर उदास बैठे हैं, उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है, बादलो, अब तो तरस खाओ किसानों पर, किसी का मकान गिरवी, किसी का लगान बाकी है ।

 

         सभापति जी, यह कहानी मेरे लोक सभा क्षेत्र की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की है । मध्य प्रदेश की विडम्बना तो यह है कि केंद्र सरकार ने किसानों की राहत के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता के कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र में उनको लाभ नहीं मिला है । किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं । बुरहानपुर जिले में 64,000 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन इसमें से मात्र 22,000 किसानों को ही किसान सम्मान निधि मिली है । दो लाख रुपये का कर्ज माफ करने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की थी इसलिए किसानों ने कर्ज नहीं भरा । जब नया कर्ज उठाते हैं तब ही फसल बीमा प्रीमियम कटता है । नया कर्ज इस आस में किसानों ने नहीं उठाया कि कर्ज माफ हो रहा है, लेकिन फसल बीमा प्रीमियम भी नहीं कटा, इस कारण आज वे फसल बीमा के लाभ से भी वंचित हो चुके हैं ।

आप मध्य प्रदेश की …* के बारे में कहने का वक्त कम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों का सबसे भारी नुकसान प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है । मैं …* के बारे में कहना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : आप मध्य प्रदेश सरकार कहिए ।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान: मध्य प्रदेश सरकार मुफलिसों पर यह एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है ।

       मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों के लिए बहुत कुछ‍ किया गया है । इस संकट के साल में मेरा सुझाव है कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए । मनरेगा की राशि खेती से जुड़ जाने से किसानों को बहुत राहत मिलेगी । ऐसा करके किसानों को बहुत राहत दी जा सकती है । मोदी है तो मुमकिन है ।

       मैं आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह करूंगा, मध्य प्रदेश को बहुत राहत पहुंचाई है, एक हजार करोड़ रुपये की राहत दी है, यदि आप और राहत देंगे तो बहुत कृपा होगी ।

 

श्री अबू ताहेर खान (मुर्शिदाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे नियम 193 के तहत किसानों के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

         * Thank you Chairman Sir. We are discussing crop loss and its impact on farmers under Rule 193.  Agriculture is the mainstay of our country and agriculturists are our treasure.  We come to know about the plight and economic condition of the farmers from the pages of newspapers.  Everyday 30 farmers commit suicide on an average in India.  They are under huge burden of farm loans.  On the one hand, he is deprived of the remunerative price of his crops; on the other hand, the atmosphere is not conducive for agricultural activities.  So the farmers are in a pathetic situation.  Then what is the way out?  Farmers of West Bengal get various facilities like crop loan through cooperatives, subsidy to purchase agricultural equipment, seeds at subsidized and cheap rates.  So while the Bengal farmers receive all sorts of assistance from the state government, unfortunately farmers of other states do not get any such help.  People have a lot of hope and expectations from the Government of India.  They had expected that it would support and stand by the farmers in distress which it had promised before coming to power.  However, the farmers today are a deprived lot.  Why are they committing suicides?  What is the reason?  We must find out those reasons. 

Hon. Minister of Agriculture is present in the House.  He must be aware that due to lack of remunerative prices, farmers are in a pitiable situation.  Many hon. Members have already flagged the issues of their respective states.  MGNREGA should be linked with agriculture.  Farmers should be supplied with good quality seeds at subsidized rates along with better equipment and tools.  Supply of water should be ensured; power should be  supplied free of cost.  If all this is done, then the economic or financial condition of the farmers will improve a lot. But it is being said that the income of the farmers has increased manifold; an impression is being created that they are in a very good condition. Why then are the farmers are pining for help?  Why are they deprived? Whatever may be said today, we cannot find that they are economically better off or self-reliant. 

I would urge upon the Minister of Agriculture to  kindly do something for the farmers.  There was cyclone Aila in Bengal which devastated the farmers completely.  But they have not received an iota of financial assistance from the Central Government.  Even cyclone Bulbul has wrecked havoc in the state but the Government of India remained quiet.  I request the hon. Minister to extend his helping hand to the Bengal farmers.  Sir, I shall take only a minute.  Today, the retail market price of onions is Rs.100 per kg. but when onions are cultivated, even in my state, it is sold for Rs.5 only.  There is no storage facility for onions.  If storage facilities are opened, it can be highly beneficial for the farming communities.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to talk about the most important subject which is the need of the hour for the country. I will take only four minutes, as you have suggested, to speak on four important points. The first point is regarding the insurance claim that is to be made by the farmers. As of now, under the Fasal Bima Yojana, the time given is only three days for the farmers to submit the proposal. As you know, farming is a sensitive subject and farmer is the most sensitive person. He needs considerable time to recover and come out of the shock of any calamity that happens. In this regard, I would request to change the present time of three days to submit the claim and fulfil the formalities. At least ten days’ time should be given to address this particular important issue.

       Another issue is that, Sir, when there is drought in some districts, the State Government gives the information to the Centre to send the team. For example, in Andhra Pradesh, we have south-west monsoon as well as                    north-east monsoon. If there is a failure of the south-west monsoon, by the time we give the representation and the team is sent, due to north-east monsoon, rainfall must have been there. Due to this, there is a misunderstanding that this claim is a wrong claim. If the team is sent at the right time, then, this kind of anomalies would not happen.

   

In our State, our hon. Chief Minister has started a scheme, Cultivator Credit Card. Instead of Farmer Credit Card, it is the Cultivator Credit Card because more than 50 per cent of farming in this country is being done by the cultivators. We call it `kaulu daru’ in our language, Sir. For the cultivators, unfortunately, there is no availability of credit. Any bank that gives the loan, takes land as collateral. Cultivators are not getting a loan under any other scheme. Hence, they go to private lenders to get a loan at the highest rate of interest. They are in tremendous trouble. To come out of this hardship, our State has started a scheme. I would request the hon. Minister of Agriculture, who is a largehearted man and who knows the problem of the people, to kindly see how since between 50 and 60 per cent land is with the cultivators, protect the rights of the cultivators at the Government of India level.

The hon. Prime Minister is implementing the Fasal Bima Yojana. In our State, our Chief Minister is giving 50 per cent, in addition to the insurance that is given by the Government of India. In our State, we are asking farmers to pay only one rupee. This is giving a lot of comfort to the farmers. Without farmers, there is no life; there is no humanity. Farmer is greater than God, according to me.

I would urge the Government of India, through you, ánd our beloved hon. Prime Minister to consider giving premium under the Fasal Bhima Yojana,  with a request to kindly make it 100 per cent. Every farmer would be immensely happy with this act. We all feel that the farmer is God. Right from our childhood, we have been saying, `Jai Kisan’, `Jai Kisan.  Let us do justice to the farmers by giving crop insurance at the national level by the hon. Prime Minister, through our hon. Minister.

 

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): महोदय, आज सारा देश चिन्तित है कि किसान का जिन्दा कैसे रखा जाए और लगभग हर सेशन में यह चर्चा होती है । मैं हैरान हूं कि विपक्ष के कुछ भाई, जिनको कभी न कभी अपनी स्टेट में या कहीं न कहीं सरकार चलाने का मौका मिला है, इतना एग्रेसिव होकर बोलते हैं कि जैसे आज केवल बीजेपी की सरकार ने ही कुछ नहीं किया, जबकि सच्चाई यह है कि माननीय मोदी जी ने जब से एमएसपी लागू की, प्रधान मंत्री बीमा योजना लागू की, मैं अपने राज्य हरियाणा और अपने क्षेत्र की बात करता हूं, पिछले 50 साल में हमें इतनी ज्यादा फसल बीमा योजना नहीं मिली, जितनी हमें पिछले चार साल में मिली है । एमएसपी के तहत जिस प्रकार से बाजरा और सरसों के रेट्स बढ़े हैं, अगर इसी प्रकार से दो-चार बार और बढ़ोतरी हो जाए तो मैं मानकर चलता हूं कि किसान दोबारा खेती की ओर बढ़ेगा ।

इसके साथ ही, आज जरूरी है कि हम केन्द्र सरकार की तरफ से केवल 25 प्रतिशत खरीद करते हैं, प्रदेश की सरकार को कहकर, जिस भी फसल का एमएसपी है, वह दाना-दाना खरीदा जाए, ताकि किसान अपनी चीजों को बेच सकें । आज जिस प्रकार से दिल्ली और सारे देश में प्याज का झगड़ा पड़ा हुआ है, अगर हम किसान को प्याज का भी एमएसपी देने की बात कर लें, उसकी भी कीमत तय कर लें तो मैं यह मानकर चलता हूं कि अकेला हरियाणा दिल्ली की पूर्ति कर देगा । यह जरूरी है कि हम टमाटर हो या प्याज हो, इनके लिए एमएसपी लागू कर लें ।

दूसरी तरफ जहां भारत सरकार और एफसीआई वेयरहाउसेस नहीं बना सकतीं और प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, वहां एफसीआई एक साल का जितना पैसा एफसीआई प्रति क्विंटल लोडिंग, अनलोडिंग और रखरखाव के लिए खर्च करता है, जो करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल होता है, वही पैसा अगर हम किसान को दे दें तो  वह खाद्यान्न खराब नहीं होगा, उसका रखरखाव किसान अच्छी तरह से कर पाएगा और आपका पैसा भी बचेगा ।

       आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार स्टेट्स को फूड पार्क्स दिए गए हैं, बहुत-सी सरकारों ने अभी तक उनको टच भी नहीं किया है । आप कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के तहत एक जिले में एक फूड पार्क की मंजूरी जरूर दें, ताकि छोटा किसान सब्जियों की फूड प्रोसेसिंग करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए ।

       महोदय, पराली के बारे में, अवशेषों के बारे में पर्यावरण मंत्रालय, एनजीटी भी बार-बार कहती है । मेरा कहना है कि रैपर की मशीन को भारत सरकार या प्रदेश की सरकारों के माध्यम से किसान की सोसायटी को दे दें, तो पराली से जो चारा बनेगा, वह गौशालाओं में भेज जा सकता है । इससे गायों को खाने के लिए अच्छा चारा मिल सकता है । आज सीमांत किसानों के काम के लिए मनरेगा लागू है किंतु नीचे के अधिकारी, खास कर जिला केंद्र अधिकारी पंचायतों को काम नहीं करने देना चाहते हैं । पंचायतें डरी हुई हैं । यदि सही निर्देश चला जाए, तो मनरेगा को छोटे किसानों पर लागू कर सकते हैं । किसान पशु भी पालते हैं, क्योंकि अकेली फसल से काम नहीं चलता है । मिल्क प्रोडक्ट्स और दूध को एमएसपी में शामिल कर लिया जाए, तो किसान पेट पाल सकता है । इसी प्रकार स्प्रिंकलर सैट या ड्रिप इरीगेशन में जो भी सामान होता है, किसान यह सामान किसी भी कम्पनी से खरीद सके तो ठीक है, क्योंकि सब्सिडी देने के बाद भी जिस कम्पनी का वह सामान खरीदता है, दूसरी कम्पनी का सामान बिना सब्सिडी के भी उस कम्पनी से सस्ता मिलता है । आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें ज्यादा बढ़ना चाहिए । मेरी प्रार्थना है कि जो भी आर्गेनिक फार्मिंग करे, उसे 20 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर जरूर दिए जाने चाहिए ।

 

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): सभापति जी, आपने मुझे एक गंभीर और हर वर्ष आने वाली त्रासदी के विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं । बाढ़ एक नैसर्गिक आपदा ही नहीं, मानव निर्मित भी है । इसमें देश भर के किसानों की फसल के साथ-साथ उनके जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है । किसानों का कभी न भरने वाला नुकसान होता है । पत्नी, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं और अंत में वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं । ऐसी आत्महत्याएं महाराष्ट्र में करीब 13 हजार किसानों ने की हैं । इसी कड़ी में मेरे मातृस्थल महाराष्ट्र के किसानों और असंख्य गरीब परिवारों के लिए भयानक संकट की कहानी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

       महोदय, बीते अक्तूबर और नवम्बर में बेमौसमी ओलावृष्टि और बाढ़ ने सम्पूर्ण महाराष्ट्र को हिला कर रखा है, जिसमें कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर और पुणे परिसर में खेती पूरी तरह से नष्ट कर दी है । महाराष्ट्र के विशेषत: सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिले के साथ   ही राज्य के कुल 34 जिलों में 23806 गांवों में इस अक्तूबर, नवम्बर में भारी ओलावृष्टि हुई है । बाढ़ और तूफान से गांव, शहर और खेती, लगभग 93,89,000 हेक्टेयर की खड़ी फसल और बागवानी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है तथा बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हुई है । यह भयानक दृश्य देखने वाले के रोंगटे खड़े हो रहे हैं ।  जगह-जगह मरे हुए जानवर दिखाई दे रहे हैं । भारी ओलावृष्टि और बाढ़ में 1,04,000 किसानों का भारी नुकसान हो चुका है । महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने खड़ी फसल का नुकसान मुआवजा आठ हजार रुपये प्रति एकड़ और बागवानी के लिए 18 हजार रुपये प्रति एकड़ और कुल मिलाकर 10 हजार करोड़ रुपये की राशि घोषित की थी । भयानक बाढ़ और उससे हुए नुकसान को देखते हुए घोषित सहायता राशि अत्यंत अधूरी और कम है । जितना पैसा घोषित किया गया था, उससे भी बहुत कम पैसा वितरित किया गया । दुर्भाग्य से उस समय महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन था । राज्यपाल महोदय ने जितना हो सका, उतना एनाउंसमेंट किया, लेकिन जिस ढंग से महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, उसी कड़ी में नुकसान की भरपाई नहीं दी गई । अभी नई सरकार आई है और उद्धव जी ने काम करना शुरू कर दिया है और कास्तकार के लिए जो मदद देनी है, निर्णय ले चुके हैं । मैं    यहां केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र के किसानों को तूफान बचाया जाए ।…(व्यवधान) सर, अभी तीन मिनट 26 सेकेंड्स हुए हैं । कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय और दें ।    मैं     मछुआरों    के   बारे   में   कहना   चाहता हूं ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Conclude in four minutes.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR : Sir, actually it is I who proposed this discussion. My name appeared in today’s List of Business. Unfortunately, I could not come in time. So, please give me two minutes and I will conclude.

सभापति महोदय, तूफान और बाढ़ से नुकसान के कारण किसानों की दयनीय स्थिति हो गई । उसे देखते हुए केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि किसानों के लिए कम से कम 40 हजार करोड़ रुपये की सहायता निधि घोषित करे । खेती के लिए आठ हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की जगह 20 हजार रुपये और बागवानी खेती के लिए 18 हजार प्रति हेक्टेयर की जगह 30 हजार रुपये की मुआवजा राशि पीड़ित किसानों के लिए तत्काल दी जाए, जिससे किसानों को कुछ दिलासा मिले । इसके अलावा खेती उत्पादनों पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया जाए, बच्चों के स्कूल की फीस माफ कर दी जाए, खेती कर्ज पर लगने वाला ब्याज पूर्णत: माफ किया जाए, खेती कर्ज की अवधि अगले मौसम एवं उत्पादन मिलने तक स्थगित की जाए,  खेती के लिए बिजली पंप का बिल भी माफ किया जाए । ‘रोजगार हमी योजना’ के तहत किसानों एवं पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध किया जाए । महोदय, बेमौसम  ओला  वृष्टि  और  बाढ़  से  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : रितेश पाण्डेय जी, यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप अपनी बात शुरू करें ।

…(व्यवधान)*   श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में इम्प्लॉयमेंट रेट कृषि में सबसे ज्यादा होता है । करीब 70 प्रतिशत लोग खेती और किसानी में लिप्त हैं । जाहिर-सी बात है कि जब इस देश के आंकड़े सामने आते हैं और यह दिखता है कि खाद्य पदार्थों की खरीद ग्रामीण इलाकों में गिर गई है, इससे सीधे यह दर्शाया जा सकता है कि कहीं न कहीं किसानों पर भारी संकट मंडरा रहा है । इसका प्रमुख कारण मैं बार-बार कह चुका हूं एवं अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि वह जलवायु परिवर्तन है और उसके साथ-साथ सरकार की कुछ खराब नीतियां हैं ।

       अगर आप नम्बर एक पर देखेंगे तो किसानों की खेती सबसे ज्यादा छुट्टा पशुओं से प्रभावित है । पूर्वी उत्तर प्रदेश और खास तौर से मेरे जिले अम्बेडकर नगर में, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत छुट्टा पशुओं का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि उन्होंने हर एक फसल को नष्ट किया है । इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि अभी हाल ही में बारिश बहुत लंबे समय तक हुई, जिससे फफूंदी बीमारी फैली, जिसको अंग्रेजी में राइस ब्लास्ट कहते हैं । इससे उनके चावल की फसल पर फंगस लग गया, जिससे उनके धान के बीज काले पड़ गए और वे बाजार में बिक नहीं पा रहे हैं । इससे किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसका सर्वे नहीं करवाया गया और किसानों को बहुत नुकसान हुआ । माननीय मंत्री जी को इसे संज्ञान में लेने की बहुत जरूरत है ।

       मान्यवर, जलवायु परिवर्तन से खास तौर से मानसून के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है । उसके कारण सूखा पड़ जाता है और यदि मानसून आता है तो वह बहुत भारी तरीके से आता है । अभी आप ने हाल ही में इसे महाराष्ट्र में देखा । अभी लोग बता रहे थे कि कपास और सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है ।

इसी प्रकार से, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, तो सूखा पड़ने पर तमाम जगहों पर नुकसान होते हैं । जब मानसून के पैटर्न में इस तरह से बदलाव आएंगे, तो कहीं-न-कहीं सरकार को इसका संज्ञान लेने की जरूरत है और क्लाइमेट चेंज के लिए भारी मात्रा में पैसे देने की जरूरत है । हमने किसानों के कल्याण के लिए बहुत पैसे दिए हैं । यह एक अच्छी चीज है । लेकिन जब तक हम क्लाइमेट चेंज पर अच्छी तरह से शोध नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे हिमालय पर हिम पिघलते जा रहे हैं । पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ रहा है । अगर हम गंभीरता से इसका संज्ञान नहीं लेंगे और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम इसमें लीड नहीं लेंगे, तो कहीं-न-कहीं यह हमारे लिए एक बड़ी क्षति का समय होगा ।

       मान्यवर, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जलवायु परिवर्तन खास तौर से किसानों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि जब मानसून का पैटर्न बदलता है, आज भी 60 से 70 परसेंट किसान सिंचाई के लिए मानसून पर पूरी तरह से निर्भर हैं । इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लीजिए और क्लाइमेट चेंज पर एक विस्तृत पॉलिसी बनाइए, जैसा कि अभी अन्य वक्ताओं ने कहा था, ताकि आने वाले 50 सालों में इसका प्रकोप कम हो सके और हम अपने किसानों को बचा सकें । हमारे किसानों के लिए यहाँ पर पेंशन की बात उठाई गई थी । मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से पशुओं ने फसलों का नुकसान कर दिया है, कम-से-कम आप उनको पेंशन देकर उसकी भरपाई करें । दस हजार से अधिक रुपये की पेंशन देकर आप किसानों को लाभान्वित करें ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामुलु पोथुगन्ती (नगरकुरनूल): सर, आपने मुझे नियम 193 में  किसानों की बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद ।

 सर, मैं फर्स्ट टाइम अपनी बात कह रहा हूँ । इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पाँच मिनट का समय दिया जाए ।

माननीय सभापति: आप चार मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए ।

श्री रामुलु पोथुगन्ती: सर, मैं अपनी मातृभाषा तेलुगू में अपनी बात कहने की अनुमति चाहता हूँ ।

*Sir, after we got independence, our Governments tried to bring about a Green Revolution by implementing the Five Year Plans.  Though, we succeeded to some extent, we needed to put in a lot of effort to achieve our goals.  The farmers are the back-bone of our country.  Agriculture depends on nature.  Around 60-70% of our population depends on agriculture who are providing food to our nation.  Therefore, it is the responsibility of the Government to take care of those farmers who are feeding the entire country.  Due to untimely rains, droughts and floods, farmers are suffering huge losses and are committing suicides, as the Government is not providing them relief in time.  The banks are also not giving loans to farmers on time.  I request the Government that instead of making farmers run after the banks for loans, bankers should be made to visit villages and facilitate loans to all needy farmers.  It is the moral responsibility of the Government to protect our farmers.

          Similarly, allied sectors of agriculture like animal husbandry, dairy farming, poultries, fisheries, etc should also be encouraged by the government.  In this direction, there is a need to declare a ‘National Policy’ for agriculture in our country and save our farmers.  Prominent agricultural scientist Dr. Swaminathan’s Committee, made  some recommendations for determining Minimum Support Price for agricultural produce. The Government should see that those recommendations are implemented in letter and spirit to provide better MSP to our farmers.

Whenever, there is a natural calamity, the Central Government sends teams to assess the damage/loss in that region, after the State Government sends a report. This takes two to three months after a calamity strikes.  Relief should be provided immediately in such circumstances without much delay.  There is an urgent need to mechanise agriculture.  We should provide sophisticated machines to farmers.  MGNREGA should be linked with agriculture to help farmers in the long run.  There is a need to increase MSP for crops.  We should also encourage horticulture.  I can proudly say that in our state Telengana our Chief Minister Shri K Chandrashekhar Rao is emerging as a role model in implementing welfare schemes for farmers.  Many major projects, like KLA, Ranga Reddy & Kaleshwaram were completed in four years. Sir, I come from farmer’s family. Through these irrigation projects around 1,20,00,000 acres of land was brought under irrigation.  For farmers, Rs.10,000 per acre is being provided as input cost.  Crop loans are also being provided to the farmers.

 

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): सभापति महोदय, सदन आज नियम 193 के तहत फसलों के नुकसान और किसानों पर इसके प्रभाव पर चर्चा कर रहा है । आपने मुझे इस पर बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है । भारत के 60 परसेंट लोगों का जीवनयापन कृषि पर आधारित एक्टिविटीज़ पर चलता है । इसी कारण हम इसे कृषि प्रधान देश कहते हैं । स्वतंत्रता के 72 साल बाद से अब तक इस देश ने करीब 22 गवर्नमेंट्स देखी हैं और 15 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, लेकिन भारत का यह सौभाग्य है कि भारत को श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी जैसा प्रधान मंत्री मिला है, जिन्होंने इस देश में किसी एक राज्य में 12 साल तक सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी मुख्य मंत्री के रूप में काम किया है । देश का प्रधान मंत्री बनने के बाद उनका गुजरात के मुख्य मंत्री के रूप में कार्य, इस देश के काम आया है । इस देश में अनेक समस्याएं हैं । करीब-करीब चार सौ से अधिक जिलों में उन्होंने  रात गुजारी है । इस देश की कृषि समस्या को विस्तृत और दूरदृष्टि के साथ समझने के बाद वह प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना, प्रधान मंत्री बीमा योजना और अन्य योजनाएं लेकर आए हैं । सोइल हेल्थ कार्ड से लेकर, हम कह सकते हैं फार्म से बाजार तक की अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई हैं । इन योजनाओं के कारण ही देश की कृषि विकास दर, जब वे गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो गुजरात की कृषि विकास दर करीब-करीब नेगेटिव थी । उन्होंने जब गुजरात के मुख्य मंत्री का पद सम्भाला तब उन्होंने अपनी काबिलियत और दूरदृष्टि से गुजरात की कृषि विकास दर को दस परसेंट से ज्यादा किया था । यहां तक कि डॉ. स्वामीनाथन जी ने यह कहा था कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेन्द्र भाई मोदी कृषि के लिए जैसा कर रहे हैं, वैसा ही सारे देश को करना चाहिए । आज वही देश के प्रधान मंत्री बनकर आए हैं । उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई हैं । आज हम क्रॉप लॉसेस की बात कर रहे हैं । बाढ़, ओलावृष्टि, अनावृष्टि या अतिवृष्टि, जानवरों या कीढ़ों से क्रॉप लॉसेस होता है । इसका असर विशेष तौर पर ग्रामीण जीवन पर होता है ।

 

       तब   प्रधान मंत्री जी ने उनकी रक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना चलाई थी । पहले जो योजना चलती थी, उसमें बहुत सुधार लाया गया है । आज प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए मेरा एक छोटा-सा सुझाव भी है । मेरे साथ काफी अनुभवी सांसद हैं । उनका भी यह मानना है कि अगर हमारे यहां पर सही मायने में किसानों की रक्षा करनी है, उनकी क्राप के नुकसान/क्षतिपूर्ति को पूरा करना है, तो इस प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट कंपनी की बजाय राज्य अपनी इंश्योरेंस चलाए । अगर राज्य इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं, तो राज्य के पास अपना पूरा मैकेनिज्म होता है । पटवारी से लेकर तहसीलदार तक का पूरा मैकेनिज्म है । उस मैकेनिज्म के चलते, गावों में जिसे पानी-पत्रक बोलते हैं, गांवों में क्राप कटिंग का जो रिकार्ड रखते हैं, अगर उस क्राप कटिंग का रिकार्ड सही हुआ है, तो सही मायनों में जिसका नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई कर सकते हैं ।

ऐसे में जब क्लाईमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, आज दिसंबर है, आज भी गुजरात में बारिश हो रही है । इस क्लाईमेट चेंज के सबसे बड़े इम्पैक्ट के कारण गुजरात में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । करीब-करीब 40 साल के बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ है । लेकिन ऐसा ही ऐतिहासिक निर्णय गुजरात के संवेदनशील मुख्य मंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने लिया है । करीब-करीब चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज देकर, जो किसान इंश्योरेंस से कवर्ड हैं और जो किसान इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं हैं, उन दोनों को समाहित करके पूरे गुजरात के 18,000 गांवों के किसानों को करीब-करीब 248 ब्लाक और 33 जिलों के 56 लाख किसानों को यह लाभ मिलने वाला है । मैं यह मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से गुजरात के अनुभवी मुख्य मंत्री…(व्यवधान)

माननीय सभापति  : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री देवुसिंह चौहान : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं । 130 डैम ऐसे थे, जो पूर्व की सरकारों ने उनको पूरा करने के लिए प्रारंभ तो किया था, लेकिन वह कंप्लीट नहीं किया, 30 प्रतिशत किया, 40 प्रतिशत किया, 50 प्रतिशत किया और डैम की बाकी योजनाओं को छोड़ दिया था । मोदी जी ने 130 डैमों में से 100 डैम पूरे किए हैं । गुजरात में 3 बड़े डैम पूरे किए, राजकोट में 2 डैम पूरे किए और जामनगर में 1 डैम को पूरा किया है । मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो पूर्व की सिंचित योजनाएं हैं, हमारे यहां बिना पीएफ और पीएफ दोनों हैं । मैं यह मानता हूं कि इंश्योरेंस में भी बिना पीएफ और पीएफ को समझकर दोनों का इंश्योरेंस भी अलग होना चाहिए । गुजरात सरकार या और कोई भी राज्य हो, वह खुद की इंश्योरेंस कंपनी बनाए, खुद का पानी पत्रक बनाए, तो ही हम सही मायनों में किसानों को लाभ दे सकते हैं ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट ही बोलूंगी । मेरे जो तीन-चार सुझाव या सवाल हैं, अगर मुझे उन पर स्पष्टीकरण मिल जाए, तो अच्छा होगा । मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं । वहां इस साल बहुत ज्यादा सूखा भी था और बाढ़ भी थी । इसीलिए, मैं समझ सकती हूं कि पालिसीज़ जो भी करें, लेकिन सूखा और बाढ़ के कारण महाराष्ट्र में और देश के अनेक राज्यों में किसानों को बहुत मुश्किलें हो गई हैं । अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राज्यों में चल रहा है, आप टीवी खोलिए, घर जाइए, किसी भी किसान के यहां जाइए, नहीं तो शहरों में किसी के भी घर में जाइए, तो आज सिर्फ एक ही चीज भड़की हुई है, वह प्याज है । प्याज में देश का जो किटी है, वह मेरे राज्य से आता है । नासिक का जो लासलगाव एरिया है, मंत्री जी जानते ही होंगे कि तीन-चार महीने पहले जब अच्छी फसल थी, तब किसानों की यह मांग की थी कि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री जो निर्णय लेती है, वह जल्द से जल्द लिया जाए । तब यह मांग हुई थी, लेकिन पता नहीं तब सरकार की क्या सोच थी, इसीलिए इस बार निर्णय नहीं हो पाया था । उसके बाद बाढ़ भी आई, उसके बाद क्राप भी बहुत कम लिया गया, क्योंकि हम सब किसान बैकग्राउंड से ही आते हैं । आप सबको पता है कि प्याज की जो क्राप है, जो छोटे हैं, जिनके पास जमीन कम है, ऐसे किसान लेते हैं और इसके लिए पानी भी बहुत कम लगता है । हम लोग यह साल में तीन-चार बार ले सकते हैं । जब प्याज की क्राप आती है, अगर हम उस वक्त उनको एक्सपोर्ट की परमीशन दे देते, तो शायद हमको आज का दिन नहीं देखना पड़ता । मेरी सरकार से यही विनती है कि जो प्याज का किसान है, आप उसकी रेगुलर मॉनीटरिंग कीजिए । शहरों की महंगाई और किसान का पैसा, जब दोनों का बैलेंस होगा, तभी इससे कुछ हल निकल सकता है । इसलिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम गेहूं के लिए करते हैं, धान के लिए करते हैं । वैसे ही एक अच्छी क्लीन पॉलिसी अगर प्याज के किसानों के लिए बनाई जाए, तो किसानों को बहुत राहत मिल सकती है और प्याज का दाम भी शहरों में कंट्रोल हो सकता है ।  

 

महोदय, दूसरी जो बात क्लामेट चेंज की बात है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बोला है, मैं सिर्फ एक छोटा सा कैविएट उसमें एड करना चाहती हॅूं कि आईसीएआर के बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी एक साइंटिस्ट का बड़ा ऑर्गनाइजेशन है, जो आपकी ही केन्द्र सरकार चलाती है । वहां साइंटिस्ट्स की वैकेंसीज़ बहुत ज्यादा हैं । कल निर्मला जी के भाषण में ऐसा आया है कि सरकार कुछ ऐसा सोच रही है कि प्याज़ के लिए कुछ रेडिएशन आप यूज़ करने वाले हैं । उनके भाषण में ऐसा आया है । मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपकी पक्की पॉलिसी क्या है? यह  क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जब रिसर्च होता है या जीई क्रॉप्स के बारे में मैंने पढ़ा है कि सरकार के जो विचार हैं, उसमें आप थोड़े से उसके लिए नेगेटिव हैं या खिलाफ हैं, ऐसा पढ़ने में आता है । रिसर्च के लिए आपके मन में क्या है कि यह जो जीई ब्रिंजल हो, पॉटेटो हो, इनकी रिसर्च के लिए आगे कैसे ले कर जाएंगे कि कम पानी में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे हो । इसके लिए आपकी नीति क्या है, इसका थोड़ा सा अगर आप स्पष्टीकरण करें तो बहुत मदद होगी । आईसीएआर के साइंटिस्ट्स की जो वैकेंसीज़ वेकेंट हैं, साइंटिस्ट्स की कमतरता नहीं है, टैलेंट की तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स की वेकेंसीज़ अगर आप फिल करें तो बहुत अच्छा होगा ।

सर, एक लास्ट पॉइंट, जो मेरे राज्य से है, सब परिस्थितियों में किसान बहुत-बहुत दिक्कत में है । न वह बच्चों की फीस भर पा रहा है, न उसकी दवाइयां खरीद पा रहा है या घर के छोटे-छोटे जो खर्चे होते हैं, उनको भी नहीं संभाला जा रहा है तो एक जो सोच थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने वह काम किया था - कंप्लीट वेवरव, यानी पूरी कर्ज माफी की थी । क्या वह आप करने की सोच रहे हैं? उसके बाद जब नया लोन होगा, उसका अच्छा स्ट्रक्चर कर के ही करना चाहिए । हमारी सरकार थी तो महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार ने मिल कर जीरो इंट्रेस्ट रेट किया था । ऐसा अगर कुछ आप कर सकें तो किसानों की जो परिस्थिति है, उसमें बहुत राहत मिलेगी । आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे । सभी किसानों की तरफ से मैं इतनी ही गुजारिश आपसे करती हॅूं ।

*DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Hon’ble Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak.  I am thankful to our Hon’ble Prime Minister Narendra Modi ji for implementing so many schemes for farmers like PM Kisan Samman Nidhi under which Rs.6000 per year is given to farmers.  PM Kisan Mandhan Yojana is a pension scheme under which Rs.3000 would be given to farmers and there are many more to mention but due to time constraints I would not talk about them.  I would make only 2-3 points.  PM crop insurance scheme was launched by Hon’ble Prime Minister Modiji but it has lots of lacunae.  It is mandatory for the insurance companies to give compensation to the farmers facing natural calamities.  But not the government, the insurance companies are at fault.  The insurance agents are not available when we need them most.  They are very arrogant and not ready to cooperate with our farmers.  Our government has infused a lot of money in these insurance companies to do justice to the farmers but unfortunately they are not doing justice and playing with the sentiments of farmers.

       The insurance companies who have awarded the contracts of insurance should be more helpful and positive.  They must have sufficient number of agents.  The insurance claims should be settled within stipulated time.  If they fail to settle the claims within the fixed time they should be liable to pay the interest at 12% per month.

 

       Most of the MPs in this House talked about heavy rains and destruction of standing crops of around 54.22 lac hectare of land. The crops like onions, soyabean, maize, barely, millet, grapes etc have got completely devastated. Government of Maharashtra helped them with some terms and conditions; but that was not sufficient.  A three party Government had been formed in Maharashtra.  I would like to request them to fulfil their poll promises. I would also like to urge upon our Hon’ble PM to provide the monetary assistance of Rs.5000 per hectare.

The issue of flood is also very important and very serious to.  Our ex-Prime Minister Shri Atal  Behari Vajpayee dreamt of interlinking of rivers.  This project should be implemented immediately.  In my Ahmadnagar Constituency, if the water of Godawari river is diverted it would definitely improve the irrigation facilities. I believe that under the Prime Ministership of Narendra Modiji justice would be done to the farmers of this country.

       Thank you.                       

                                                                          

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion under Rule 193. In the previous Lok Sabha Session, I asked a question related to the rate of farmers’ suicide in the country. Unfortunately, the reply given was indifferent. The Ministry of Agriculture did not have any data on this. We had to approach the Crime Records Bureau to get the details. If this is the state of affairs, then how will the Government achieve the target of doubling the income of farmers by the year 2022? Not having enough data about farmers indicates the pathetic situation of the farming community. The issues of farmers differ from State to State. We have to adopt State-centric policies for resolving the issues of farmers.

       The economy of our area is based on agriculture. The notable cultivations are pepper, cardamom, rubber, tea etc. The drastic fall in prices of these commodities have affected their livelihood. They are struggling to meet their financial obligations. Sir, I hail from Idukki district in Kerala. Kerala is a flood-affected State and I can say one thing that more than 11,000 hectares of agricultural land was washed away during the last floods. Thousands of households have been destroyed and seventy people have lost their lives due to flood and other natural calamities. As a side effect, our crops and plants got infected with deadly diseases. This resulted in low production and consequently the income of farmers also went down and similarly they lost their repayment capacity. The unfortunate thing is that during that time only the bank authorities started confiscation process. Having no other way, our farmers committed suicide. In my district 10 farmers committed suicide and all over the State the number is 30. It is unfortunate to report that even yesterday one farmer committed suicide. We have to adopt policies that help in income generation of farmers. We have to adopt income generation policies.   The suicide rate of farmers is low now only because of the moratorium policy.  Whenever the moratorium policy is withdrawn by the State Government, maybe, the temptation of committing suicide may restart. 

       Sir, I am reminding this day about the loan waiver policy of UPA Government and Congress-ruled States. I will go ahead with my speech by referring to certain points. As far as pepper farmers in my area are concerned, there has been a drastic fall in the price of pepper in 2019 as compared to the price in 2017.  It is Rs. 290 per kilogram now.  The provisions of the South Asian Foreign Trade Agreement permit Sri Lanka to export 2500 tonnes without any duty.  This import from Sri Lanka to our domestic market is affecting our pepper farmers. So, the MIP of pepper should be increased by Rs. 750.  I am also requesting a pepper cluster for Idukki District by way of this discussion.

       As far as cardamom farmers are concerned, the price of cardamom is little bit high but due to low production, there is no benefit for the farmers. The Minister of Commerce, Shri Piyush Goyal announced Idukki as cardamom cluster but the benefits are not yet received by the farmers even today. The Spices Board Field Offices closed earlier have not been reopened so far.  More than 90 per cent of rubber production is from Kerala.  We have to address the issues of rubber farmers by increasing the MSP to at least Rs. 200 per kilogram.

                                                                    

*श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदय, मैं आज यहां अपनी मातृभाषा मराठी में बोलना चाहूंगा । Hon’ble Chairman Sir, thank you very much I would like to speak in my mother tongue Marathi.  Unseasonal rain lashed Maharashtra in the month of September-October and out of 36 districts 34 districts got badly affected.  We lost our crops and cattle.  The farmers throughout Maharashtra are facing severe troubles due to this.  As far as my Buldhana district is concerned around 6 lakh farmers have got directly affected.  We had never witnessed such kind of situation. Earlier there was a drought like situation but now we are facing floods.

          Farmers were expecting good returns this season as the rain was satisfactory initially.  They might be planning for higher education and marriages of their children and even repaying their loans.  But the unseasonal and heavy rains which continued for 20-22 days washed the standing crops completely.  In this way their dreams got shattered.  Hence, these farmers are expecting some kind of help from the State and Union Government.

          During President’s Rule in Maharashtra monetary assistance of Rs.8000 per acre was announced.  But it was like a mockery to the farmers.  At least, Rs.25000 per hectare should be given.  The State Government should come forward to help them.  I would also like to demand the Central Government to give a Rs.40000 crore relief assistance to the farmers of  Maharashtra.

          This government has taken many courageous decisions like repealing article 370 and Triple Talaq.  Now, some kind of courage should be shown for implementing Dr. Swaminathan Commission Report.

          Our Ex-Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji gave the slogan “Jai Jawan, Jai Kisan”.  Today, our soldiers are killing one another and farmers are committing suicides.  Around 243 farmers committed suicide in my Buldhana District.  If we really want to stop there suicides, State and Central Governments should extend adequate help to these distressed and needy farmers.

 Farmers in Maharashtra are expecting a total loan waiver and State Government act accordingly.  Central Government should also come forward to play its role.  This is my earnest request to the Union Government.

          Thank you.

                                                                              

19.00 hrs     * श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, जिस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एक कहावत है, उसी प्रकार से आज हम इस मंदिर में नियम 193 के अधीन अन्नदाता की चर्चा कर रहे हैं । आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है ।

       सभापति महोदय, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जब देश में अन्न की कमी हो तो एक टाइम भूखे रहकर ज्यादा अन्न का उत्पादन करो और देश को भूखमरी से बचाओ । इसके लिए हमारे देश के किसानों ने कार्य किया था, लेकिन आज वही किसान परेशान हैं । पहले किसान के घर में कोई भी कार्य होता था, तो वह सारा अनाज पर होता था । जिस प्रकार से अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किसान अन्नदाता के रूप में हमें अनाज पैदा करके देता है । कई लोगों के पास पैसे बहुत है । मैं हर बार जरूर यह चर्चा करता हूं कि सोने से पेट नहीं भरा जाता है । पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत होती है । पिछले  54 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है । यहां बहुत लोग किसान परिवार से आते हैं । यह ठीक है कि उसके बाद कोई दूसरे व्यवसाय में गया होगा, लेकिन आज वही किसान इतनी गरीबी की गर्त में जा रहा है, उसके बारे में किसी ने इतने सालों तक चर्चा नहीं की । आज जब वर्ष 2014के बाद प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसके बारे में अच्छे कदम उठाये तो कई लोगों ने आँकड़े पूछना शुरू कर दिया ।

       सभापति महोदय, यह ठीक है कि जो किसानों के लिए योजना है, उसमें कुछ विषय पेंडिंग हैं । उस विषय पर हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए । पहले अगर हम एक बोरी बाजरा लेकर बाजार में जाते थे तो उससे एक तोला सोना मिल जाता था । आज वही बाजारा है, अगर आप 27 बोरी बाजारा लेकर जाइए तो शायद आपको एक तोला सोना मिले । आज सोने की कीमत बढ़ी है, लेकिन अनाज को 54 सालों तक पीछे रखा गया । उसी बाजरे को आगे बढ़ाने का काम जिस प्रकार से अभी मोदी जी ने किया, अगर उस टाइम पर किया गया होता तो शायद आज एक बोरी बाजरे में वापिस एक तोला सोना मिल जाता । अनाज से ही हमारा पेट भरता है । कई लोग बोलते हैं कि किसानों के बारे में हमें यह काम करना चाहिए, किसानों के बारे में हमें वह काम करना चाहिए ।अगर किसान का बेटा पढ़ने जाता है, तो आज भी वह प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है । कोई बड़ा किसान होगा, तो उसका बेटा पढ़ सकता होगा, लेकिन एक आम किसान का बेटा नहीं पढ़ सकता है । इसके बारे में एक ही विषय है कि पैसा तो वह लेकर आएगा, लेकिन पैसे के लिए जो पानी चाहिए, उस पानी की चिंता करनी पड़ेगी । नदियों से नदियां जोड़ने की बात हमने की, जिसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी ।

         आज मेरे मित्र ने कहा कि बाढ़ बहुत आती है । बाढ़ इसलिए आती है कि पानी का बहाव हमने रोक दिया है । जिस बहाव को रोका है, उसको वापस सुचारु रूप से शुरू करने की जरूरत   है । चेक डैम के माध्यम से इसे गुजरात में करके दिखाया । इसके बाद मुख्य मंत्री कहते हैं कि राजस्थान में किया और महाराष्ट्र में भी यह काम हुआ था ।

         हमें किसान को समृद्ध करना है । आज भी किसान की औसत आय 36 से 48 हजार रुपये आ रही है । एक मजदूर 350 से 500 रुपये में मिल रहा है । आप जाकर किसी किसान से पूछिए, अगर उसको एक मजदूर चाहिए, तो उसे 350 रुपये देने पड़ते हैं । एक किसान के परिवार के 4 लोग कृषि में लगे हुए हैं । 4 लोगों की अगर हम नरेगा के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो 350 में 100 का गुणा करें, तो 35,000 हजार रुपये एक आदमी के होते हैं और 4 लोगों के मिलाकर 1,40,000  होते हैं और किसान के घर में 35,000 रुपये आ रहे हैं । नरेगा को क्यों न कृषि से जोड़ा जाए? नरेगा के साथ में हर किसान के घर में, हर किसान के अकाउंट में एक परिवार का पैसा पहुंचे, तब जाकर हम उसे समृद्ध कर सकते हैं ।

          महोदय, प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है । मेरे कई मित्रों ने उसे देखा होगा । मैं धन्यवाद देता हूं कि उस योजना के तहत, अभी कुछ दिन पहले ही 300 करोड़ रुपये मेरे जिले के अंदर आए और वे किसानों के खाते में गए, इसके लिए धन्यवाद है । मैं एक छोटा सा निवेदन इसमें जरूर ऐड करूंगा । जब फसल खराब हो, तो 72 घंटे में आपको हेल्पलाइन पर फोन करना है । यह नहीं हो सकता है । इसकी जगह पर हम 4 आंकड़े का नंबर इश्यू करें, जिससे वह किसान को याद रहे । इंश्यारेंस कंपनी वहां 3 साल तक रहे और हर ब्लॉक के अंदर उसका ऑफिस हो । उस ऑफिस के माध्यम से हर खेत में हर खसरे का फोटो खींच कर वह अगर उसे देगा, तब जाकर किसान समृद्ध हो पाएगा ।

           मैं पानी की बात पर जरूर आपसे निवेदन करूंगा । मेरे क्षेत्र में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है । साबरमती बेसिन से जवाई पुनर्भरण की जो योजना है, उस योजना को लागू करें । साबरमती का एक एक्सेस सिरोही के अंदर जितने भी बांध हैं, अगर उसके अंदर दे दिया जाए, तो सिरोही, पिंडवाड़ा और रेवदर के जितने किसान हैं, उनको फायदा मिल सकता है ।

           महोदय, माही का पानी गुजरात में लेते हैं, इसलिए एक छोटा सा निवेदन सुन लीजिए । राजस्थान में हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था कि नर्मदा का पानी आ जाएगा, तब माही का पानी राजस्थान को मिलेगा । मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप माही का पानी हमें नहीं दे सकते हैं, वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है । नर्मदा का पानी दांतीवाड़ा और सिपू डैम के माध्यम से अगर जालौर जिले को मिल जाए, तो भीलवाड़ा और रानीवाणा के लोगों को पानी मिल सकता है, उनको सिंचाई मिल सकती है । इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, thank you for allowing me to speak on a very important topic of post-harvest facilities.  Every year, farmers lose around Rs. 63,000 crore for not being able to sell their produce for which they have already made investments. Except for cold storage, the country is lagging behind in all other agri-logistics required to bring the produce from farm to markets. 

       Another major proposal which can ensure that crop losses are minimised is to shift from road to rail for transportation of all perishable products, horticulture produce, and sensitive handling of demand and also adequate transportation support.  As per the National Horticulture Board, in the absence of robust and sustainable logistic mechanism, more than half of fruits and vegetables end up as waste even before they arrive in the market, especially tomatoes at Anantapur and Kadapa districts in Andhra Pradesh. However, the vegetables and fruits are categorized as perishable products which need a provision for fastest transportation with storage at the receiving front. It should also be noted that the perishables must not be stored at production centres, but moved to places while still fresh and firm to withstand the rigours of transport. 

       It is heard that the Indian Railways, with it Pan India network, is the optimal and preferred choice for movement of horticultural produce.  Yet, this exploding demand is not  tapped or planned for, in full.   Among the top 21 commodities moved by rail and road, fruits and vegetables have the lowest share there.

       Sabhapati-ji, we cannot change the climate and its side effects on the crops as it is not in our hands. However, we can change whatever is possible, like increasing transportation from road to rail and by building more post harvest facilities.

       So, through you, Sabhapati-ji, I would request the Central Government to take proper steps to reduce the crop losses and increase the farmers’ income.

       With these few words,  I conclude.  Thank you very much.

                                                                      

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): सभापति महोदय, मैं नियम 193 के तहत ‘फसलों के नुकसान और इसका किसानों पर प्रभाव’ पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूं । सभी ने किसानों के बारे में बात की । आज मैं आपसे गुजराती में बोलने की परमिशन मांगता हूं । 

*Hon’ble Speaker Sir, today all Hon'ble members expressed their concern for the farmers of whole nation. I want to say that those who were in power for many years i.e. 55 years, they did not care for the farmers during that time. After Shri Narendra Modiji came to power, they started showing concern for farmers. Not only after coming to Delhi but when Shri Narendra Modiji was Chief Minister in Gujarat, he started 'Krushi Mahotsav' (Agriculture Festival) from the year 2005. Considering the problems faced by farmers in different parts of Gujarat, he established four agriculture universities in four different parts of the State. After becoming Prime Minister in 2014, if somebody has really cared for farmers, it is our Hon'ble Prime Minister Narendra Modiji. A farmer is called father of the whole universe.

 As mentioned by the Hon'ble member Devjibhai, we cannot survive without food and farmers cultivate food grains for us. Agriculture provides highest employment in the country no matter how many industries we may have. Sixty percent people are getting employment from agriculture. But farmers are facing many problems like flood, drought, unseasonal rain, cyclone, etc. and among all these problems, if I talk about the current year, it was very nice year for the farmers of the whole nation and they were expecting bumper produce and the crops were almost ready but suddenly the nature gave them a blow in form of unseasonal rains and this caused a lot of damage to the farmers. Farmers suffered losses in crops like cotton, millet, peanuts, castor, mung, etc. I want to mention here that the Gujarat Government awarded compensation of  Rs. 4,000/- to the farmers who sustained loss due to unseasonal rain and it is a historical step and therefore I congratulate and thank the Chief Minister Vijaybhai Rupani and his government. Moreover, rates of electricity applicable to the motors pumps of 7.5 HP were also applied to motor pumps of higher horsepower and this way also the government helped the farmers. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a very good scheme for farmers. But there are some shortcomings in the scheme which need to be corrected by taking policy measures. There is one provision that the farmers should inform within 72 hours. I have a suggestion that this time limit should be increased. The farmer will get insurance amount only if he informs about the loss in time so we need to give more time to the farmers.

       Farmers are given Rs.6,000/- as a part of Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana and it is an unprecedented scheme. Minimum Support Price, Soil Health Card, supporting farmers during drought and floods, compensating soil erosion and crop failure, etc. are very good steps taken by Shri Narendra Modiji and his government. But we need to take more steps for the betterment of farmers. At present farmers are given financial support under various schemes; for example Rs. 6,000/- are given under Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana. I request that all these schemes should be clubbed to make them more effective. MNREGA scheme should also be connected with farmers because they work very hard in their farms. The shortcomings in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana should be rectified. I also request the government to take steps to prevent rain water flowing into sea.

 

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (सतारा): आपने मुझे अपॉरच्युनिटी दी है, मैं इसके लिए आभारी हूं । मैं सतारा क्षेत्र से आता हूं । यहां जो बाढ़ आई थी, इसमें भीमा, कृष्णा, वारणा, पंचनगंगा, सतारा, सांगली, शोलापुर और भीमा नदी का भाग पानी में डूबा हुआ था । मेरे क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत होती है । यहां कम से कम 40-45 शुगर फैक्ट्रियां हैं । अगर गन्ना एक दिन पानी में डूब जाए तो दूसरे दिन खड़ा रह सकता है लेकिन दस दिन तक डूबा रहा । इससे गन्ने का उत्पादन कम हुआ है । मुझे लगता है कि इस साल काश्तकारों के हिस्से का पैसा आधा हो गया है ।

       हमारे क्षेत्र से दिल्ली तक मिल्क आता है । पशुओं की मृत्यु के कारण मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है । पोल्ट्री कम होने के कारण अंडे कम हो गए हैं । हॉर्टिकल्चर में पोमग्रेनेट और अन्य सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी जी जब पंत प्रधान थे, तब मैं पुणे का कलैक्टर था । बाजार में जो प्याज भेजा गया था, उसकी दस पैसे भी  कीमत नहीं मिल रही थी । वहां जितना प्याज पड़ा था, धूप की वजह से दुर्गंध आने लगी थी । इसे दफनाने में तीन लाख रुपये का खर्च आया था । अगर सरकार जान ले कि क्या फसल होने वाली है,  उत्पादन कितना होगा, निर्यात के लिए काश्तकारों को कितना पैसा मिलेगा तो इसके लिए तुरंत पॉलिसी बनानी चाहिए ।

       मैं सिक्किम में राज्यपाल था तब काश्तकारों के लिए पेंशन योजना शुरू हुई थी । मैं अन्य राज्यों को आह्वान करूंगा कि काश्तकारों के बारे में सोचें, तभी उनको फायदा मिलेगा । मेरा निवेदन है कि जिन किसानों की हानि हुई है, उनके कर्ज माफ किए जाएं या छोटी इंस्टालमेंट्स की जाएं, ताकि उनको राहत मिले और इंटरस्ट भी कम पड़े ।

       यहां गन्ने की फसल ज्यादा होने वाली है । अगले साल पानी की वजह से कृषि नहीं होगी तो फिर समस्या आएगी । इसके लिए अभी से ही सोचना चाहिए कि अगले साल क्या करना है । धन्यवाद ।

 

*SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR):  I thank you, Hon’ble Chairman Sir.  I will speak in my mother-tongue, Punjabi.

       Sir, Punjab is an agrarian state.  The farmers of Punjab used to feed the entire country after Green Revolution.  However, today, he is hungry and neck-deep in debt. Sir, under the MNREGA Scheme, the farmer can work in his own field and can get the money under this Scheme. However, there is no awareness and publicity of this scheme and the farmers are in the dark.

       Sir, Punjab has been named as the land of five rivers.  However, the groundwater level in Punjab has gone down to the depth of 600 to 700 foot below the ground.  Experts are of the opinion that in the coming 15 to 20 years, Punjab may turn into a desert.

       Sir, we are ready to alter the sowing of our crops.  Our farmers are ready to sow maize, pearl millet, sunflower etc.  Ours is a fertile land.  However, these alternative crops do not have a Minimum Support Price.  MSP is given for paddy etc.  Hence, these alternative crops should also have remunerative MSP.

       Sir, perishable vegetables like tomatoes and potatoes sometimes have a bumper growth.  However, due to the glut, they have to be thrown on the roads as no one buys these vegetables.  In Punjab and Maharashtra, this happens.  If these vegetables could be exported, that will be very helpful for the farmers.

       Sir, when crops fail or are damaged due to natural calamities, the compensation to be provided to the farmers becomes a joke.  Meager amount cheque of Rs.26/- or Rs.70/- is granted to the hapless farmers.  So, timely and proper compensation should be provided to the farmers.

       Sir, the Delhi Government of Shri Arvind Kejriwal has paid compensation to farmers in line with Swaminathan Report.  Although, States cannot implement Swaminathan Committee Report, but Shri Arvind Kejriwal has given the hapless farmers that much amount as MSP.  He has given Rs.20,000/- per acre to the farmers for the damaged crops. Sir, a noted poet of Punjabi Shri Sant Ram Udasi has written:

“The Jat farmer is crying Water is overflowing everywhere Misfortune is what he gets he is left with chaff only”          This means, in the natural calamity, the crops are destroyed and the Jat farmer is left with nothing. He is neck-deep in debt already. Misfortune is what he gets. Sir, the children of farmers should get other jobs so that they are not dependant on farming and agriculture.  Untimely heavy rains for half and hour can wreak havoc on the food-grains sowed by him. 

HON. CHAIRPERSON:  Please conclude SHRI BHAGWANT MANN: Sir, the farmers of Punjab have always fed millions of people in our country.  However, they are in distress at present.  The country must come to the aid of the farmers of Punjab.  Thankyou.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत किसानों, इस देश के अन्नदाताओं के ऊपर चर्चा करने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद ।  आज देश को आजाद हुए 72 साल हो गए हैं । आज इस देश का अन्नदाता दु:खी है, पीड़ित है । आज हिन्दुस्तान में अगर कोई दु:खी वर्ग है तो वह किसान वर्ग है और किसान की कोई जाति नहीं होती है । गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है । परन्तु आज किसान की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है? आज यहां सारा विपक्ष खाली पड़ा है ।

       सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मैं वर्ष 1975 की बात कर रहा हूं । उस समय डीजल 95 पैसे लीटर था और बाजरा दो रुपये किलो था । आज किसान की जो इतनी माली हालत खराब है, उसके लिए इसकी तह तक जाने की जरूरत है । वर्ष 1975 में डीजल 95 पैसे लीटर था और बाजरा दो रुपये किलो था । आज डीजल और बाजरे के क्या रेट्स हैं । किसान का लागत मूल्य बढ़ गया है, लेकिन उसके जिन्स की कीमत नहीं बढ़ी है । हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किसानों का समर्थन मूल्य, एमएसपी बढ़ाया । कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए । 55-60 सालों तक इन्होंने राज किया, क्या किया इन्होंने? आज किसान के दो आधार हैं, एक किसानी और दूसरा पशुधन ।

आज यह हालत है कि किसान के बाड़े के अंदर उसके कृषि उपकरण हैं, चारा है और पशुधन हैं, आज अगर उसका दस लाख रुपये का चारा जल जाए, अब जाकर उसके लिए कुछ किया गया है । इन्होंने मुझे बताया है और जब मैं वर्ष 2003 में विधायक बनकर सदन में गया था, उसे 1500 रुपये की इमदाद मिलती थी । अरे, क्यों उनके घाव पर नमक छिड़क रहे हो? कांग्रेसियों ने किसानों को बर्बाद कर दिया । आज किसान को क्या चाहिए? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में सिर्फ नदियों को जोड़ दीजिए । जो मनरेगा है, हिन्दुस्तान की आम जनता ने  अपना  स्वाभिमान  खो दिया है, वे   कामचोर   हो   गए   हैं, उनका   स्वाभिमान खत्म हो गया है ।…(व्यवधान) सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं मनरेगा की बात कर रहा हूं । आज जो खेती बर्बाद हुई है, वह मनरेगा की वजह से हुई है । मनरेगा में हर व्यक्ति का स्वाभिमान खत्म हो गया, वह कामचोर हो गया । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त करिए । अपने सजेशन्स दीजिए ।

श्री भागीरथ चौधरी : मैं सजेशन्स दे रहा हूं । मनरेगा को खेती से जोड़ना चाहिए । सरकार को मनरेगा की पेमेंट करनी चाहिए और किसान को मनरेगा से जोड़ना चाहिए । …(व्यवधान)

   

HON. CHAIRPERSON : The Minister to present the Report of Business Advisory Committee.

19.26 hrs BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 11th Report         19.27 hrs DISCUSSION UNDER RULE 193 Crop loss due to various reasons and its impact on farmers-Contd...

 

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर, पंजाब का किसान, जिसने कड़कती सर्दी में, नंगे पांव, सांपों के सिरों पर पैर रखकर सारे देश का पेट पाला है, आज वही किसान अपने गले में फन्दा डाल रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके हमारी जो तीन-चार बड़ी मुश्किलें हैं - एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि हमारे यहां चार दरिया पड़ते हैं, इन चारों नदियों -  व्यास, रावी, सतलुज और घग्घर  के किनारों पर बांध बनवा दीजिए ।जब भी बारिश आती है या बाढ़ आती है, लाखों एकड़ फसल तबाह हो जाती है और वह उस कीमती जमीन को काटकर साथ ले जाती है, जिससे किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है । आज हमें क्रॉप ऑडिट कराने की जरूरत है । क्रॉप आडिट का मतलब है कि कौन सी फसल की हमें कितनी जरूरत है, कितना आलू चाहिए, कितना धान चाहिए, कितनी कनक चाहिए, कितना बाजरा चाहिए और कितनी मक्का चाहिए, उसकी ऑडिट करके, उतनी ही फसल बोने के लिए हम किसान को बोलें । तीसरा, पंजाब में सबसे बढ़िया क्वालिटी की सब्जी होती है । पहले पाकिस्तान के जरिए हमारा व्यापार आगे चलता था, जो अफगानिस्तान और उधर के देशों को जाता था, मगर अब वह व्यापार बन्द है । पंजाब एक लैण्ड लॉक्ड स्टेट है । वहां की सब्जी बहुत बढ़िया है और ब्रोकली से लेकर लेटस तक, सब कुछ वहां होता है । अगर हम इसके बाई-एयर एक्सपोर्ट के लिए कुछ व्यवस्था करा सकें, वहां पर अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से एक्सपोर्ट करवा सकें तो इसका बहुत बड़ा फायदा पंजाब के किसानों को होगा ।

       सर, आज हमारे एनिमल हस्बैंडरी के मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी यहां बैठे हैं, वह खुश भी हैं, मैं आज उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं । बॉर्डर एरिया के हमारे किसान की लैण्ड होल्डिंग बहुत कम है, वहां पर कुछ समय से…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए ।

श्री जसबीर सिंह गिल: सर, वहां उन्होंने पोल्ट्री और दूसरे सहायक धन्धे अपनाए हैं । अगर आप वहां बॉर्डर एरिया को एक वेटरिनेरी साइंस यूनिवर्सिटी दे दें, उसके साथ हमारा किसान दूसरे भी काम कर सकेगा । …(व्यवधान)

 

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): सभापति जी, आज किसानों की समस्या के लिए सदन में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जिस पार्टी ने इस देश में 55 साल शासन किया, आज जब किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है, तो आप देख लीजिए कि विपक्ष की सीटें खाली हैं । विपक्ष सड़कों पर आकर … *करते हैं । मध्य प्रदेश में इन्होंने …* की कि किसान परेशान हैं और किसानों के लिए आप राहत दिलाइए । मैं हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे निवेदन पर एक हजार करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार को राहत राशि के रूप में दिया है । अगर वास्तव में देखा जाए कि अन्नदाता की पिछले 70 सालों में किसने फिक्र की है, तो देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है, जिन्होंने किसानों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़कर गांवों को विकसित करने का काम किया और अन्नदाता की फसल को मंडी तक ले जाने का काम किया । उन्होंने इस बात का भी प्रयास किया कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले । किसानों को ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ देकर उन्हें साहूकारों से छुटकारा दिलाने का अगर किसी ने काम किया है, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे । उसके बाद अगर किसी ने अन्नदाता की चिंता की है, तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है । प्रधान मंत्री जी ने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया और छ: हजार रुपये सालाना देने का काम किया । वृद्धावस्था में किसानों को, जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हो जाते हैं और वे काम करने में अयोग्य हो जाते हैं, उन्हें तीन हजार रुपये पेंशन ‘प्रधान मंत्री मान धन योजना’ के तहत देने का काम किया है । प्रधान मंत्री जी ने किसानों का आय संरक्षण किया । प्रधान मंत्री जी ने मौसम फसल बीमा योजना शुरू की, जिससे लाखों किसानों को फायदा हो रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान अन्नदाता के लिए इतनी योजनाएं लागू कर रहे हैं, ऐसे ही  किसानों को भी मनरेगा से जोड़ने का काम किया जाए ।

 

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): सभापति महोदय, मैं मराठी भाषा में अपना भाषण देने की आपसे विनती करता हूं ।

*Hon’ble Chairman Sir, kindly allow me to speak in Marathi farmers in Maharashtra are distressed and facing hardships due to flood and unseasonal rain.  Out of 36 districts, 31 districts were flooded. Kolhapur and Sangli districts were the worst affected districts and my constituency Hatkanangle which falls in Sangli District was also badly affected.  The farmers in this area were completely helpless and waiting for the government’s help.  It was totally inhuman and unnatural.  Not only Maharashtra but the entire country has to face heavy rains.  But there was human fault too.  Almatti Dam in Karnataka and illegal constructions in riverbed area chocked the rain water.  The flood water level even reached at the level of 20 feet.  The life in that area came to a standstill. Of course, it happened due to climate change but there are other reasons too that also need to be taken into consideration.  A concrete policy should be framed in this regard.  To counter water scarcity, river linking project should be implemented immediately.

          Earlier only farmers from Vidarbha region were committing suicide but nowadays the farmers in Western Maharashtra are also committing suicide.  Hence, I would like to request you to declare a complete loan waiver package for the farmers at the national level. Thank you.

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें ।

 

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे किसानों के संबंध में बोलने का अवसर प्रदान किया है । मुझे दो-तीन पॉइंट्स के बारे में बोलना है । किसानों के लिए मोदी जी की सरकार ने जितना किया है, वे सभी चीजें उत्तराखंड सरकार को मिल रही हैं । हमें अभी 1500 करोड़ रुपये जैविक खेती के लिए मिला है । हमारी सरकार का प्रयास है  कि हम पूरे  प्रदेश को सिक्किम की तरह पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा दिलाएं ।

       मान्यवर, वहां पर एक प्रॉब्लम है कि पर्वतीय राज्य में जोतें बिखरी पड़ी हैं । बंदर और सूअरों ने लोगों के खेत खलिहान खाली कर दिए हैं । लोगों ने कृषि का काम करना छोड़ दिया है । मैं सदन में इस बात को कह रहा हूं कि कहीं पर मजाक भी हो सकता है कि क्या बंदर और सूअर ऐसा भी कर सकते हैं । जब डेढ़ सौ और दो सौ के झुंड में सूअर निकलते हैं तो वे पूरे खेत को खोदते चलते हैं । कोई भी फसल लगाइए, दूसरे दिन चौपट हो जाती है । यही हाल बंदरों का है । वे घरों के अंदर से सामान उठा कर ले जाते हैं और खेतों में कोई भी फसल होती है, बंदर उसे समाप्त कर देते हैं । इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक नीति बननी चाहिए । मैं समझता हूं कि और प्रदेशों में  भी यह परेशानी होगी, पर्वतीय क्षेत्र में विशेष कर यह परेशानी होगी । इससे निजात मिलनी चाहिए । तराई क्षेत्रों में हाथी फसल को रौंद देते हैं । अभी दो दिन पहले ही एक हाथी ने गाड़ी के अंदर से एक आदमी को निकाला और निकाल कर वहीं उसे पटक कर मार दिया । वे खेतों को बुरी तरह से रौंद डालते हैं, गन्ने की खेती बर्बाद कर देते हैं । इसलिए राष्ट्रीय कृषि नीति में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि जंगली जानवरों से होने वाली हानि को कैसे रोका जाए ।

       अंत में, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां ‘प्रधान मंत्री सिंचाई’ योजना की किश्त कहीं पर रुकी पड़ी है, अगर माननीय कृषि मंत्री जी उसे जल्दी से भेज देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा । पहले हमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 84 करोड़ रुपये मिलते थे । अब इस साल उसे 21 करोड़ रुपये कर दिया गया । त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य को 54 करोड़ रुपये दिए गए हैं और उत्तराखंड को 21 करोड़ रुपये दिए गए हैं । यह कैसे आया होगा, कहीं न कहीं कलम की गलती जरूर हुई होगी । मैं इसकी ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, वे जरूर गौर फरमाएंगे । धन्यवाद डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): सर, मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं । कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । फसल का जो नुकसान हो रहा है, उसका एक कारण क्लाइमेट चेंज है । उसे चेंज इन एनवायर्नमेंट कहते हैं, उसके लिए हमारी प्रेपरेशन बहुत साइंटिफिक और सॉलिड नहीं है । यह मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मंत्री जी और सरकार को ज्यादा पता होगा । अगर तीन महीने लेट बारिश हुई तो हमारे बीज कैसे होंगे, किसान कैसे काम करेंगे, कहीं सूखा पड़ गया तो क्या होगा, इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ।

       सेकेंड, पंजाब में और मेरे लोक सभा क्षेत्र में जितना फ्लड से नुकसान हो रहा है, उतना ही नुकसान आवारा पशु कर रहे हैं । वह हर किसान के बाजू में खड़े हैं । किसान रो रहे हैं । वं झुंड के झुंड खेतों में घुस जाते हैं और सारा कुछ खा कर निकल जाते हैं । इसके लिए हमारी कोई पॉलिसी नहीं है । हमें किसानों को बचाना होगा, इन आवारा पशुओं से बचाना होगा । सर, वाइल्ड लाइफ की तो पॉलिसी है, लेकिन एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी नहीं है । अगर पशु किसानों की फसलों को खा जाए, तो उनका क्या होगा, आप इसके बारे में सोचिए । पंजाब में बहुत हो-हल्ला हो रहा है, क्योंकि किसान इससे बहुत दु:खी हैं ।

       मुझे सभापति महोदय के द्वारा मंत्री जी से एक और बात कहनी है कि जो कम्‍पेंसेशन है, वह 100 परसेंट लॉस के लिए आठ हजार रुपये हैं, 50 परसेंट लॉस के लिए चार हजार रुपये हैं । इसमें चार हजार रुपये केन्द्र सरकार और चार हजार रुपये राज्य सरकार देगी । लॉस ज्यादा होता है, इसलिए इसको बढ़ाकर कम-से-कम बीस-पच्चीस हजार रुपये किया जाए ।

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर): माननीय सभापति महोदय, आज भारत के लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि किसान का बेटा आज प्रधान मंत्री है । भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते आज मैं बहुत गर्वित हूँ कि मैं आज किसानों के लिए कुछ बोल रहा हूँ ।

19.41 hrs                           (Hon. Speaker in the Chair)        भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि योजनाएँ आईं । केन्द्र सरकार की ओर से जो छ: हजार रुपये किसान निधि सम्मान योजना के तहत मिलते हैं, उसे पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ के किसानों को नहीं देना चाहती है । मेरी विनती है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग इसे देना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार इसे पश्चिम बंगाल में नहीं देना चाहती है ।

       आज रिवर लिंकिंग की जो बात उठी है, मेरे क्षेत्र में द्वारकेश्वर और दामोदर रिवर्स हैं, अगर दोनों का लिंकेज हो जाएगा, तो यह किसानों के लिए बहुत ही अच्छा होगा ।

       अभी किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में मदद करनी चाहिए । ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग उनकी मदद करेंगे, तो यह सभी के लिए अच्छा होगा ।

       मुझे दु:ख इस बात का है कि आज प्याज का दाम डेढ़ सौ रुपये किलो हो गया है । कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि सब चले गए, सब चले गए और प्याज के दाम बढ़ रहे हैं । मैं केवल यही कहता हूँ कि अगर प्याज का दाम बढ़ेगा, तो किसानों को लाभ होगा । आज चावल के दाम को 28 रुपये से 48 रुपये करना चाहिए । हम कोई इमारत खरीदते हैं या कोई रद्दी गाड़ी खरीदते हैं, तो जिसका दाम पहले छ: हजार रुपये था, आज उसका दाम आठ हजार रुपये है । अगर किसानों के किसी सामान का रेट बढ़ जाता है, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि आलू के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं । मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों के फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए । मेरा पूरा क्षेत्र किसानों का एरिया है । जब आलू के दाम बढ़ जाते हैं, तो वे कहते हैं कि आलू के दाम बढ़ गए । ऐसा क्यों? आज सारे सामानों के दाम बढ़ रहे हैं । फैक्ट्रीज में जो सामान बनते हैं, गाड़ियों के सामानों के दाम बढ़ गये हैं, लेकिन किसानों के फसलों के दाम बढ़ते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि दाम बढ़ गए ।

       जो मिडिलमैन है, उसको बंद किया जाए और किसानों तक डायरेक्ट पैसे जाएं । इसके लिए सोचना चाहिए । किसानों की पहुँच डायरेक्ट कंज्यूमर तक होनी चाहिए । ऐसा होने से सबको प्रॉफिट होगा । सभी पार्टियों के लोग बोलेंगे कि हम किसानों के साथ हैं । सबसे ज्यादा दु:ख की बात है कि आज किसानों की बात हो रही है और कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं हैं ।

       पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जो किसानों को छ: हजार रुपये महीने में नहीं देती है । किसानों पर भी गोलियाँ चलती हैं ।

       मेरे क्षेत्र में हाथियों की बहुत समस्या है । मैं कहना चाहता हूँ कि हाथी आकर पूरी फसलों को नष्ट कर देते हैं । सोनामुखी, बोरचड़ा, बिष्णुपुर, बांकादा, जॉयपुर में यह बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे खेतों में फसलें नष्ट होती हैं और किसानों को कोई देखने वाला नहीं होता है ।

       सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि मिलनी चाहिए । पश्चिम बंगाल की सरकार से आपको यह कहना चाहिए ।

       मेरे क्षेत्र में रिवर लिंकिंग होनी चाहिए । रिवर लिंकिंग होने से किसानों को लाभ होगा । मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी बात मराठी में रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मराठी भाषा में बोल सकते हैं । लेकिन आपको इसके लिए एक घंटे पहले मराठी भाषा में बोलने के लिए नोटिस देना होता है ।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल : सर, मैंने पहले बोला था ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोल सकते हैं ।

*SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL : Hon. Speaker Sir, thank you very much I would like to speak in Marathi.  First of all, I would like to congratulate hon. Prime Minister Narender Ji Modi for depositing Rs.6000 per year in farmers accounts.  In the post-Independence period, he is the first one to do this kind of benevolent thing.  Hon’ble Speaker, he has framed a policy to provide seeds, fertilizers, pesticides etc. to the farmers.  Everybody in this House is getting remuneration but it is for the first time the farmers are entitled for remuneration.  Modi government is the only government which is providing Rs.3000 as pension to the farmers and I am proud of it.  He has also started Kisan Channel for the farmers to update their technological knowledge.  Right from providing coated-urea to the crop insurance scheme, this government is ready to cater all the needs of the farmers.  I have two suggestions to make.  Availability of water is necessary for the survival of farms and farmers.  Padalse Project of my Jalgaon constituency should be brought under PMKSY to do justice to the farmers. We only keep on discussing how to stop suicides, but if we really want to stop this menace, MGNREGA scheme should be opened for farm labour.  It would definitely help them to get rid of this traumatic condition.  Central NDRF Team has visited our State of Maharashtra and the farmers are expecting the desired help.  Necessary help should be given to the farmers as early as possible. Thank you   श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 193 के तहत पहली बार बोलने का अवसर दिया है ।

       महोदय, मैं बराबर देख रहा हूं, क्योंकि मैं चौदहवीं लोक सभा में भी था और इस लोक सभा में भी चुनकर आया हूं, हर बार किसानों के मुद्दे पर लम्बी-लम्बी चर्चा लोक सभा में हुई है । लेकिन हमने देखा है कि चर्चा के बाद इसके सार्थक परिणाम आते हैं और सरकार किस-किस तरह से कदम उठाती है, उसके लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कदम उठाए हैं और किसानों के हित में निर्णय लिए हैं । इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और खास तौर से हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, खासकर देवरिया और कुशीनगर का इलाका, जहां एक जमाने में 13 चीनी मिलें हुआ करती थीं, पूर्ववर्ती सरकारों के अदूरदर्शी निर्णयों के कारण वे चीनी मिलें बंद हो गयीं और हमारे गन्ना किसान बर्बाद हो गए ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज प्याज के दाम को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है । लोक सभा के अंदर भी इस पर चर्चा हुई है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश के किसान अधिक संख्या में आलू, प्याज और टमाटर पैदा कर देते हैं तब उसके खरीददार नहीं मिलते हैं, जिस कारण से उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है और हमारे किसानों को आलू, प्याज और टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ता है । उस समय न कोई मीडिया बोलती है और न संसद के अंदर चर्चा होती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं और सदन से भी कहना चाहता हूं कि हमारे किसान जो आलू, प्याज और टमाटर पैदा करते हैं, अगर उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में उनकी फसल के भंडारण की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित लाभ मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

   

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है । एक आदमी दिल्ली में इसी प्रकार  की…*  इसीलिए, मैं  भी  आज  टाई  लगाकर किसानों की बात बोलने के लिए आया हूं ।… * लेकिन संवेदनशीलता नज़र आती है । अभी महाराष्ट्र में सरकार बनी है, सिर्फ दो ही आदमी बैठे हैं और किसानों का नाम लेकर चर्चा करने के लिए किसानों की दुहाई देते हैं ।

महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है । यहां पर 360 गांवों में किसान हैं । पहले तो किसानों की जमीनों को अधिग्रहित करने के बाद उनको ठगा गया है । अधिग्रहित करने के बाद जो लोग बाहर से दिल्ली में आकर बसे हैं, वे भी कहीं न कहीं मजदूर और छोटे किसान ही रहे होंगे, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे । वे लोग भी एक एकड़, दो एकड़, तीन एकड़ के मालिक हैं । सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वे भी किसान के बेटे हैं, चाहे वह किसी भी राज्य से आकर कालोनियों में बसे हों या दिल्ली में बसे हों । जो दिल्ली की सरकार है, मैं उसकी संवेदनशीलता बता रहा हूं । हमारे दोनों माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं । एक मध्य प्रदेश से हैं और एक बिहार से हैं । मेरा आपसे यह निवेदन है कि ज्यादातर लोग इन्हीं राज्यों से आकर दिल्ली में बसे हुए हैं । वह संवेदनहीन सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, अगर ‘आयुष्मान भारत’ जैसी योजना यहां पर लागू हो जाए, तो किसानों के बेटों की व्यवस्था दिल्ली में हो जाती, ताकि उनको भी अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में पांच लाख रुपये तक की बीमारी के इलाज की सुविधा मिल जाती । दिल्ली के जो किसान हैं, जिनकी जमीनें अधिग्रहित हुई हैं, जमीनें अधिग्रहित होने के बाद आज भी दिल्ली के इंटीरियर इलाकों में खेती करने वाले 20 प्रतिशत किसान हैं । जो दिल्ली सरकार है, वह उनको बिजली नहीं देती है । अब उनके कनेक्शन कॉमर्शियलाइज़ कर दिए गए हैं । उनके ट्यूब वेल्स सूख गए हैं और वाटर लेवल नीचे चला गया है । कोई एक-दो एकड़ में सब्जी बोना चाहता है, जिनके पास एक एकड़ या दो एकड़ जमीन बची हुई है, उनको रीबोर की इजाज़त नहीं दी जाती है । उनको इस सरकार के माध्यम से इजाजत नहीं दी जाती है, ताकि वे रीबोर करके अपने ट्यूब वेल्स को चालू करके अपनी सब्जी उगा लें और अपना गुजारा कर लें, क्योंकि वे किसान के बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ाई-लिखाई नहीं की है, इसलिए दिल्ली में नौकरी नहीं कर सकते हैं । वह छोले-भटूरे की रेहड़ी-पटरी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहां समाज के सभी लोग रहते हैं । कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर जाकर तो मजदूरी कर सकता है, लेकिन उसको समाज के बीच में शर्म महसूस होती है । इसीलिए दिल्ली के लोगों की यह एक बड़ी ही गंभीर समस्या है । अभी हमारे प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के माध्यम से दिल्ली के अंदर धारा 81 खत्म की गई है, जिसके अंदर उनकी जमीनों को ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है । अनियमित कालोनियों में जो जमीनें आ गई हैं, वे तो खत्म हो गई हैं । लेकिन जो किसान बढ़ी हुई आबादी में अपने घर बनाकर रह रहे हैं, उनके खिलाफ आज भी धारा 81 के तहत मुकदमे चल रहे हैं ।

       महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवदेन है कि कहीं न कहीं उसकी गाइडलाइंस देकर धारा 81 को समाप्त किया जाए ।…(व्यवधान) महोदय, बस एक मिनट दीजिए । यह बड़ी ही गंभीर समस्या है । गांवों के जो किसान हैं, जो यहां रहते हैं, उन किसानों से संबंधित है । यह बहुत ही गंभीर समस्या है । मैं केवल एक अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा । मुझे आपने बड़े ही सेंसिटिव मामले पर बोलने का मौका दिया है । दिल्ली के 360 गांवों में जो लोग रहते हैं, जिनकी जमीनों को सरकारों ने एक्वायर कर लिया है, उनको सरकार के द्वारा अल्टरनेटिव प्लाट्स दिए जाते थे, ताकि वे शहरों में जाकर बसें और अपनी रोजी-रोटी चलाएं और मजदूरी करें । सरकार ने उन लोगों की जमीनें अधिग्रहित की हैं । उस समय जो लोग बच गए थे, गरीब लोग थे, अनपढ़ थे, सरकार उनको अल्टरनेटिव प्लाट्स देने में कोताही बरत रही है, नहीं दे रही है । केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास । पहले किसी एक को मिल गया, आज किसी बेचारे को नहीं मिल रहा है, तो उसे लगता है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है । इसीलिए, सरकार के द्वारा उनके लिए अल्टेरनेटिव प्लाट्स की व्यवस्था की जाए और उनको दिए जाएं, मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा ।

 

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, we are discussing a very burning issue. Crop loss is really an issue to be discussed in detail. This discussion was really a very fruitful one in that sense.

       As far as possible, we will have to make maximum efforts in addressing all the issues concerning farmers. What are the reasons for crop loss? We all know the reasons. It is because of many factors. Climate change is one of the most important factors.  Due to climate change, a lot of things are happening. We have to give preference and priority for controlling the climatic conditions. Global warming, floods, droughts and other things are taking place. What we have to do is that we have to be very serious about that. We must make very earnest efforts for controlling and resolving these issues. India is a party to the Paris Agreement pertaining to global warming. In that also, we have to fix a target or to set a goal. That also should be taken very seriously.

       Similarly, pest and disease control is an important issue. Unfortunately, we have not been able to register our success in that. We have not even achieved a small portion of the target in that. We have to give emphasis on pest control as well as disease control. Sir, the issue of man-animal conflict also needs serious attention.

       Sir, I would like to talk about mechanisation in the agricultural sector. Unfortunately, we are not giving that much importance to mechanisation which is the most important area. We can improve the situation of the farmers through mechanisation. The awareness should also be created among peasants about mechanisation. Mechanisation increases production, efficiency, per man productivity and yield per unit land. It lowers the cost of work like ploughing by animal, lifting water, harvesting and transporting. Now, we are not getting agricultural labourers, they are migrating to cities because they do not find any employment in the agricultural sector. In order to keep them in the agricultural sector, we have to promote these kinds of activities. In addition to that, if we bring innovation in the farm technology, it will make farming more attractive. It will modify the social structure in the rural areas. The youngsters will be attracted to go to the fields and engage in farming. It will also lead to commercialisation because less input would give more output which will increase the income of the farmers. We all know that there is a shortage of labour and manpower. Mechanisation will result in better use of land. What I am suggesting is that we have to promote mechanisation in the agricultural sector.

       Sir, I want to speak about the agricultural universities. We are proud of them because there is tremendous contribution made by the agricultural universities, but unfortunately, agricultural universities are not up to the mark. I suggest that we have to revamp the curriculum of the agricultural universities and modernise them.

       Sir, in my constituency of Ponnani, there is a big project, Thrissur-Ponnani Kole Land Development Project. The first phase of the project is over. Now, we are trying for the completion of the second phase of the project. The hon. Minister may kindly take steps in that regard. A proposal in that regard has already been submitted to the Government.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज 51 माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं ।

       सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 06 दिसंबर, 2019 को सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।