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Lok Sabha Debates

Further Discussion On Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By Shri ... on 23 February, 2011

> Title : Further discussion on Motion of Thanks on the President’s Address moved by Shri P.C.Chacko and seconded by Shri Manish Tewari on 22nd February, 2011.

 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। कल से मैं सभी सम्मानित नेताओं को सुन रहा था और मैं यह समझता हूं कि शायद राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को रेखांकित और दिग्दर्शित करता है। इसमें यदि हमारी सरकार का कोई लक्ष्य है तो केवल आम आदमी का लक्ष्य है। आज दुनिया के तमाम प्रजातांत्रिक मूल्य होंगे और प्रजातांत्रिक देश होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने इस सरकार में पिछले दिनों उन तमाम व्यक्तियों को रोजगार से वंचित नहीं किया, जब तमाम दुनिया वैश्विक मंदीकरण से जूझ रही थी और तमाम यूरोपियन कंट्रीज, जापान, यू.एस. आदि देशों में लोगों की छंटनी हो रही थी, उस समय भी हमने हिंदुस्तान में लोगों के रोजगार की छंटनी नहीं की और यहां तक कि हमने भारत निर्माण और ग्रामीण विकास की जो अर्थव्यवस्था रखी, उन कार्यक्रमों से हमने लगभग साढ़े पांच करोड़ लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया है। आज इस देश में हमने रोजगार की गारंटी का कानून बनाया है और आज इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने निश्चय किया है, जिससे इस देश के करोड़ों लोगों के बीच आज एक उम्मीद की किरण जागी है, जिन लोगों को दो जून का भोजन मयस्सर नहीं होता है, जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो भूखे पेट सोते हैं, आज उन लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा देने के लिए सरकार ने कानून बनाने का निश्चय किया गया है। निश्चित तौर से आज जो कदम उठाये जा रहे हैं, ये कदम इस सरकार की उपलब्धियों को दिग्दर्शित करते हैं कि आम आदमी के लिए सरकार ने न केवल रोजी-रोटी की व्यवस्था की है, बल्कि जो किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, उन्हें बचाने में भी यह बहुत सहायक है। पिछले दिनों आपको याद होगा, आजादी के बाद शायद पहली बार दुनिया में बैंकों जैसे कमर्शियल आर्गेनाइजेशन के कर्जों को माफ करने का फैसला कांग्रेस, यूपीए की सरकार ने किया था। जिस तरह से बुंदेलखंड में किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, वहां हम लोग गये थे और खुद राहुल जी भी गये थे और हमने देखा था कि वहां किसान बैंकों के कर्ज के बोझ से दबे थे और ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे। चार वर्षों से वहां सूखा पड़ा हुआ था। उन परिस्थितियों में जिस तरीके से मांग की गई थी, उस पर राज्य सरकारों ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन जब उन्होंने केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया तो सरकार के द्वारा एक साथ छः करोड़ लोगों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया गया। आज हमने किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाया है। वर्ष 2004 में हमारी सरकार बनी, तब से हमने किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मूल्य भी बढ़ाया है। आज जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपये था, उसे हमने छः साल में एक हजार रुपये किया। गेहूं का समर्थन मूल्य 630 रुपये था, जिसे बढ़ाकर हमने 1100 रुपये किया। इसी तरीके से हमने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। आज निश्चित तौर से गांवों में किसानों की कृषि के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, अकेले उसमें हमने 35 हजार करोड़ रुपये देश में कृषि के विकास और प्रोत्साहन के लिए दिया है। आज कृषि के क्षेत्र में हमने सात परसैन्ट, इसमें एक परसैन्ट और करके ऋण के लिए भी रिकार्ड वृद्धि की है। आज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हमने 90 हजार गांवों को विद्युतीकरण से आच्छादित किया है। ...( व्यवधान) ट्रंसफार्मर्स देने का काम आपका भी है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  जब आप लोगों को मौका मिलेगा तो आप अपनी बात कहियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल :  उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये सरकार की उपलब्धियों को नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं इनके नेता की बात यहां करूंगा जो कल यहां कह रहे थे कि कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने गठबंधन धर्म का पालन किया है, राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर रही है । मैं गम्भीरता से उस बात को सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद वह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और उसके कार्यक्रमों की आलोचना करेंगे लेकिन जिस तरह से राजनैतिक रूप से यह कहना कि यू.पी.ए. सरकार गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर रही है तो मैं समझता हूं कि अगर हम राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर रहे होते तो हमारे सहयोगी दल के मंत्री  मंत्रिपरिषद् से बाहर नहीं होते और जेल में न होते। मेरा इन से इतना ही कहना है कि ये लोग राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं । जब कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने मुकदमे की सैंक्शन दी और लोकायुक्त ने स्ट्रिक्चर पास कर दिया तो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किया गया कार्य इल्लीगल नहीं है लेकिन इम्मोरल एक्ट है...( व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राज्य का मामला यहां उठा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय :  जगदम्बिका पाल जी, यह राज्य का मामला है, इसका यहां उल्लेख न करें।

श्री जगदम्बिका पाल :  उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम बिलकुल नहीं लिया है, मैंने केवल उल्लेख किया है कि जिस पार्टी के नेता  या लोग गठबंधन के धर्म की बात करें जबकि उनकी पार्टी द्वारा चलने वाली किसी राज्य सरकार के लिये ऐसा कहा जाये...( व्यवधान) मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जिसे इस सदन में सफाई देने का मौका न मिले। मैने केवल राज्य के मुखिया की बात कही है और यह सही है...( व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य ऐसा कहेंगे तो हम भी इनकी पार्टी द्वारा शासित राज्य की बात कहेंगे।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  जब आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा तो आप अपनी बात कहियेगा। आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल:  उपाध्यक्ष जी,  बी.जे.पी. अथवा एन.डी.ए. गठबंधन धर्म की बात कह रही है, शायद श्री शाहनवाज जी यह बात भूल गये हैं कि बी.जे.पी. की एन.डी.ए. सरकार के तत्कालीन रक्षा मंत्री के घर पर समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या बात हुई थी...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):   उपाध्यक्ष जी, आप द्वारा कहने के बावजूद माननीय सदस्य उन बातों को कंटीन्यू कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल :  उपाध्यक्ष जी, मेरा ऐसा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  उपाध्यक्ष जी,  इनको हम पर हमला करने के लिये खड़ा किया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष जी,  यह कहा गया कि इस सरकार की कूटनीतिक असफलता है। मैं समझता हूं कि पिछले 63 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यू.एन. कौंसिल के पांच अध्यक्ष यहां आये और आप भी उस समय मौजूद थे। श्री बराक ओबामा हम लोगों को संसद के केन्द्रीय कक्ष में सम्बोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी में से गुजर रहा था तो उस समय  भारत ने दुनिया को आर्थिक मंदी से बचाने में सहयोग देने का काम किया...( व्यवधान) तब इन लोगों ने भी तालियां बजायी थीं। इतना ही नहीं, उसके बाद अभी तक यह होता था...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  महोदय, यह इंडियन पार्लियामेंट है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  ये अमेरिका का रेफर कर रहे हैं।...( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : यह क्या बात है? ये हमें बोलने नहीं देंगे।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यहां गरीब आदमी परेशान है। यह भारतीय पार्लियामेंट है, ये अमेरिका का रेफर कर रहे हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  लोग महंगाई से परेशान हैं।...( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):   महोदय, ऐसे रोकना अच्छी बात नहीं है, हर-एक बात पर टोकना अच्छा नहीं है। किसी बात पर इनके मन में आया तो कह दिया, वह अलग बात है। अब अगर उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका का जिक्र किया, अगर वे हमारे प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये उस पर भी टोकेंगे तो यह सही बात नहीं है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिये और उन्हें बोलने दीजिये।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, कांग्रेस, यूपीए की सरकार ने जो सफलताएं पायी है, मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं। अभी तक यह होता था कि जब भी दुनिया का कोई भी, चाहे यूनाइटेड नेशंस काउन्सिल के, चाहे यू.एस. के राष्ट्राध्यक्ष आये हों, चाहे इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष आये हों, प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर आये हों, या  फ्रांस के आये हों या रसिया के आये हों, अगर वे पहले भारत आते थे तो फिर उसके बाद वे पाकिस्तान जाते थे। निश्चित तौर पर अभी तक लोग बैलेंस करने की बात करते थे। वर्ष 2010 में ऐसा पहली बार हुआ कि यूनाइटेड नेशंस काउन्सिल के पांचों स्थायी सदस्यों के राष्ट्राध्यक्ष आये, एक चाइना के प्रीमियर को छोड़कर के, चाहे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसीडेंट बराक ओबामा हों, चाहे फ्रांस के सरकोजी हों, चाहे रूस के हों या इंग्लैंड के हों, आज कोई भी भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान नहीं गया। उन लोगों ने जो कहा है, उसे मैं निश्चित तौर पर यहां कहना चाहूंगा। यह कूटनीतिक सफलता नहीं है कि उन्हीं बराक ओबामा ने कहा कि, I can say today, in the years ahead, I look forward to a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member. This he said in endorsement of India’s foreign policy. उन्होंने पाकिस्तान के लिए यहीं से कहा कि, We will continue to insist to Pakistan’s leaders that terrorist safe-havens within their borders are unacceptable, and that the terrorists behind the Mumbai attacks be brought to justice. यह दुनिया में हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि आज आतंकवाद के खिलाफ, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, सारे मुल्क भारत के साथ खड़े हैं और हमने डी-लिंक की है। आज वे तमाम मुल्क पाकिस्तान से अलग हुए हैं और आज पाकिस्तान अलग-थलग पड़ा है। यह हमारी कूटनीतिक सफलता नहीं है। आज जिस तरीके से उनके एक दौरे में ब्रिटिश के साथ हमारा 18 बिलियन का बिजनेस हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 10 बिलियन का हुआ, चाइना के साथ वर्ष 2015 तक हमारा बिजनेस 100 बिलियन का होगा, रसिया के साथ 20 बिलियन का होगा और फ्रांस के साथ 25 बिलियन...( व्यवधान) इतना ही नहीं, French President, Mr. Sarkozy said that Indian currency will be counted as one of the major currencies. यह हमारा नहीं सरकोजी जी का कहना है। आज जैसे यूरो की कीमत है, डॉलर की कीमत है, पाउण्ड्स की कीमत है, आज रूपये की करेंसीज को भी सरकोजी रिकग्नाइज करके दुनिया में जा रहे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जहां तक उपलब्धियों की बात है, आज महंगाई की बात की गयी, मैं उस महंगाई पर कहना चाहता हूं कि आज भी हम देश में 80 परसेंट क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, 35 परसेंट दालें बाहर से आती हैं, 39 परसेंट एडिबल ऑयल बाहर से आता है। इसके बावजूद भी हम समर्थ हैं और तभी हम उनकी कीमतों पर उन्हें मंगाते हैं। पिछले दिनों चाहे कांग्रेस यूपीए वन हो या कांग्रेस यूपीए टू हो, बहुत दिनों तक महंगाई की बात की गयी। नवम्बर-दिसम्बर में असामयिक बारिश हुई, लोगों ने सवाल किया कि कांग्रेस यूपीए की सरकार ने पहले क्यों नहीं फोरसी किया? अगर दिसम्बर में बारिश होती है, दिसम्बर में प्याज तैयार होती है तो कैसे पहले फोरसी करते, लेकिन हमने कदम क्या उठाये? अगर प्याज की कीमतों के दाम बढ़े तो निश्चित तौर से हमने प्याज के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए उसे बैन किया। जनवरी 2011 में हमने नैफेड के द्वारा सस्ते दामों पर लोगों को प्याज उपलब्ध करायी। जिस समय प्याज का दाम 80 रूपये किलो था, उस समय हमने 35 रूपये किलो के भाव से प्याज दिया। आज मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पिछले सात-आठ सालों से खाद्यान्न, चाहे गेहूं, चावल या दालों को जिस दाम पर भारत सरकार दे रही है, हमने पीडीएस के खाद्यान्नों के दामों में पिछले आठ साल में कोई वृद्धि नहीं की है। हम चाहते हैं कि इंफलेशन रूके और भारत में कीमतों नियंत्रण हो।

 आज हमने उपाय किये हैं।  महंगाई रोकने का काम केवल केन्द्र सरकार का नहीं है, यह राज्य सरकारों का भी काम है। इसमें एक समन्वय होना चाहिए, खाली इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए। पिछले दिनों जब सब्ज़ियों के दाम बढ़े, जिसके नाते इनफ्लेशन बढ़ा, उस समय भी आपको याद होगा कि दिसम्बर में दाम बढ़े, उसी समय 22 दिसम्बर 2010 को हमने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई। घरेलू बाज़ार में प्याज की मांग बढ़ गई, उसकी आवश्यकता बढ़ गई तो हम पूरी दुनिया में कहीं से भी प्याज़ मंगा सकें इसके लिए डय़ूटी फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दी ताकि प्याज़ आ सके। मूल्यों के नियंत्रण के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था, उसको भी हमने 275 पर मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 किया है। कल कृषि मंत्री उल्लेख कर रहे थे कि आज जब पीपलगाँव मंडी में दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में 3800 रुपये दाम चला गया था, आज वही प्याज़ का भाव जनवरी 2011 में 877 रुपये प्रति क्विंटल था  और फिर अब आकर 200 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। जिस समय भाव बढ़ा उस समय शोर मचा रहे थे तो आज कम से कम जब भाव गिरा है तो तारीफ करने का काम भी करिये यह प्रजातंत्र का तकाज़ा होता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस यूपीए की सरकार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक  गांवों में रहने वाले जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको दो वक्त का भोजन मयस्सर नहीं है, आज उन्हीं लोगों के लिए हमने राइट टु वर्क का कानून बनाने का काम किया है। दुनिया के प्रजातांत्रिक मुल्कों में भारत शायद पहला मुल्क होगा जिसने रोज़ी के लिए कानून बनाने का काम किया और अब रोटी के लिए भी कानून बनाने का काम कर रहे हैं ताकि कोई भी बिना खाए नहीं रहे। आज उस खाद्यान्न के लिए, चाहे राइट टु वर्क हो या राइट टु फूड सिक्यूरिटी की बात हो, हमने राइट टु एजुकेशन की बात की है। बहुत से राज्यों ने अभी तक उस पर पहल नहीं की है लेकिन हमने इस बात की भी पहल की है कि छः से 14 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए भी हमने कानून बनाकर अधिकार देने की बात की है। आज जो बहुत से स्कैम्स हुए हैं, शायद उनका खुलासा भी नहीं होता अगर हमने राइट टु इनफॉर्मेशन नहीं किया होता। इसका श्रेय अगर जाता है, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का कोई संकल्प था या जिस तरह से हमने कार्रवाई की है, कांग्रेस यूपीए की सरकार ने कार्रवाई की है। आप जेपीसी की मांग कर रहे थे कि क्यों नहीं जेपीसी हो।  मैं समझता हूँ कि 23 दिन सत्र नहीं चला और 172 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आखिर यह बोझ किस पर पड़ेगा - जनता पर बोझ पड़ेगा। हम कह रहे थे कि अगर आज जेपीसी की मांग करनी है तो आइए इस सदन में, हम बहस के लिए तैयार हैं कि क्यों जेपीसी हो और क्यों पीएसी नहीं हो। क्योंकि आज भी सीएजी यदि कोई ऑडिट पैरा बनाती है तो  1927 से यह प्रोसीजर एस्टैबलिश्ड है कि सीएजी का पैरा पीएसी को जाएगा। पीएसी का चैयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन उनके ही एक वरिष्ठ सदस्य मुरली मनोहर जोशी जी हैं। उनको अपने नेता पर विश्वास नहीं है और हमें विश्वास है पीएसी कमेटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी पर। प्राइम मिनिस्टर ने लिखकर दिया कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जाने को तैयार हैं। इसके बावजूद भी यह पर्सैप्शन दिया गया जैसे प्रधान मंत्री जी कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने सीएजी श्री विनोद राय को बुलाया, तमाम अधिकारियों को बुलाया, तमाम पत्रावलियों को आपने तलब कर लिया।  जब पीएसी की कार्यवाही शुरू हो गई। मैं आज सदन के माध्यम से जानना चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाहता है कि अगर पीएसी की जाँच चलेगी, अगर कल जेपीसी की जांच चलेगी और दोनों समितियों की जांच में कंट्राडिक्ट्री रिपोर्ट्स आईं तो उसका क्या होगा? मैं समझता हूँ कि आज मैं    ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जगदम्बिका पाल जी के अलावा किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) …* श्री जगदम्बिका पाल : जेपीसी के गठन के बाद भी जो रिपोर्ट आएगी,  वह एक्शन टेकन रिपोर्ट होगी या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट आएगी, या जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। उन दोनों की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी और उस पर सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट लेगी। मैं कहता हूँ कि आज सरकार में कमेटी के गठन की बात हो रही है।

           मैं समझता हूं कि इस समिति के गठन से पूर्व ही जिस तरीके से प्रासीक्यूशन की कार्रवाई की गई है, देश में पहली बार 2जी स्पैक्ट्रम एवं अन्य मामलों में पहली इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट, इन्कम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसिंयों ने एक साथ पहली बार कांग्रेस और यूपीए की सरकार के तहत कार्यवाही की है। पूरा हिन्दुस्तान इस बात का गवाह है, उस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री के घर पर समता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आम डील में डोनेशन लेते हुए पकड़ी गईं। उसके बाद रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन रक्षा मंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया गया। वे जेल नहीं गए और सरकार में फिर से वापस आ गए।...( व्यवधान) ये गठबंधन के धर्म की बात करते हैं।

          महोदय, इस देश के सामने जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, सब पर हमारी सरकार ने काम किया है। काले धन की समस्या वर्ष 2004 में यूपीए की सरकार के आने से पूर्व में भी जमा होता रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, तब उस काले धन के लिए इनकी सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि जर्मनी लिचेनस्टाइन देश के बैंक के एजेंट को घूस देकर के लिस्ट पा सकता है तो भारत क्यों नहीं पा सकता है? मैं समझता हूं कि भारत की भी इसमें कूटनीतिक सफलता है। जर्मनी को तो किसी तरीके से मिला होगा। लेकिन हमने यह इनफोर्मेशन सौवरन इश्योरेंस के तहत ली है।...( व्यवधान) आज सोवरनन इश्योरेंस के तहत हमने केवल इनफोर्मेशन नहीं ली है, बल्कि हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं।...( व्यवधान) जब हम कार्यवाही करेंगे, तब नाम अपने आप ही सामने आ जाएगा। काले धन के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने काले धन को वापिस लाने के लिए त्री-सूत्री कार्यक्रम बनाया है। जिसने भी काला धन जमा किया है, उस व्यक्ति को चिह्नित करने का काम, दूसरा काले धन को वापिस लाने का काम, तीसरा जिसने काला धन जमा किया है, चाहे कानूनी ढंग से कमाई की हो या गैर-कानूनी ढंग से कमाया हो, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम अगर आप देखेंगे, तो कांग्रेस यूपीए की सरकार ही करेगी। हम आपसे आज कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता हमें मिली है। स्विटजरलैंड पहले हमें काले धन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता था, वहां के जो कंट्री एन्वॉय हैं, फिलिपी वेल्टी, इन्होंने भी कहा है कि भारत सरकार से स्विटजरलैंड सहयोग करने के लिए तैयार है और हम सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए तैयार हैं।...( व्यवधान) जब आपकी बारी आएगी, तब आप अपनी बात कह लीजिएगा। यह आज की बहुत बड़ी सफलता है। यह हमारी सरकार के किसी प्रवक्ता का कथन नहीं है, बल्कि वहां के कंट्री इन्वाय फिलिपी वेल्टी का कथन है कि हम भारत सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इन उपायों का फायदा हुआ है कि 34600 करोड़ रुपया मिला है और 48784 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय का पता चला है।

          आज जो सवाल उठाए गए हैं, चाहे भ्रष्टाचार के बारे में हों या महंगाई के बारे में हों, मैं कहना चाहता हूं कि दो पैरामीटर नहीं होने चाहिए।

          निश्चित तौर से अगर 2जी स्पेक्ट्रम, आदर्श स्केम या कॉमन वेल्थ गेम्स की बात उठी, मैं कहता हूं कि आदर्श स्केम में मुख्य मंत्री जी का नाम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माना कि यह अनैतिक है तो हमने मुख्य मंत्री जी से इस्तीफा लिया। कर्नाटक के मुख्य मंत्री, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वह इल्लिगल नहीं, मोरल है।...( व्यवधान) उन्हें पांच साल रहने का वरदान दे रहे हैं। आप या तो यह कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान फिसल गई।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आपके प्रदेश के मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लिप्त हैं, उन्हें आप बचाने का काम कर रहे हैं।...( व्यवधान) हमारा साहस है कि हम गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए जिनके नाम आए, उनके खिलाफ हमने कार्यवाही करने का काम किया है। ...( व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...( व्यवधान)

                                                                                                       

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are 30 speakers to speak on this Motion of Thanks on the President’s Address. Those who want to lay their written speeches, they can do so. It will be treated as part of the proceedings.

श्री शरद यादव (मधेपुरा):उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस कल दो बजे से चल रही है। आज जगदम्बिका पाल जी ने इस बहस में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति जी ने 67 सवालों पर बोला है, अंतिम जो सवाल है, उसे पढ़ कर मैं अपनी बात को शुरु करूंगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का वरदान मिला हुआ है। आने वाली पीढ़ियों को चाहिए कि हम इन संस्थाओं, परम्पराओं एवं प्रयासों को सुदृढ़ करें, सुदृढ़ बना कर एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और समृद्ध लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को सुनिश्चित करें।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ बातें गलत बुलवा दीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दाल कहीं नहीं मिल रही, लेकिन उन्होंने लिख दिया और इनसे बुलवा दिया, इन्हें तो मालूम है नहीं। दाल कहीं नहीं मिल रही है। देश का एक बड़ा हिस्सा है, वहां न गेहूं मिल रहा है और न ही चावल मिल रहा है। बिहार में झारखंड और बंगाल में...( व्यवधान) आप दिल्ली की तो बात ही मत करिए।...( व्यवधान) मैंने किसी को नहीं टोका।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: शरद यादव जी, आप बोलिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।

श्री शरद यादव : ये जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बैठा था, अब ये बीच में न बोलें तो ठीक रहेगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका मैं समर्थन करूं, लेकिन मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोलने हेतु इसलिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रपति की संस्था का आदर करता हूं। मैं उनके प्रति आदर के कारण बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सारा दस्तावेज मैंने बड़ी तबियत से पढ़ा है। इसमें सभी चीजों को सरसरी तौर से छुआ गया है और पूरा भाषण इसी तरीके से स्वप्नों से भरा हुआ है।

          महोदय, कितनी समितियां बनाने की इसमें बात कही गई है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। यह देश 62 वर्षों से समितियों से माथा मार रहा है, लेकिन कुछ नहीं निकल सका है। हर तरफ लिखा है कि समिति बनाई जा रही है, देखा जा रहा है, किया जा रहा है, हो रहा है और सिर्फ यही है। यह तो कांग्रेस का विशेष गुण है। ये कहते खूब हैं। सवालों के बारे में खूब कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जैसे कीर्तन करते हैं, वैसे ही ये कीर्तन करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। यह हाल इन्हीं का नहीं हमारा भी रहा। हमारे हाथ में भी लगभग 10 साल राज रहा, वहां भी कीर्तन ही हुआ। देश जहां 1947 में खड़ा था, आज उससे भी पीछे चला गया है।

          महोदय, नागपुर का अधिवेशन हो रहा था। जहां जिन्ना साहब ने मिस्टर महात्मा गांधी कह दिया था। बड़ा हंगामा हुआ था। वहां बहुत भद्रजन बैठे हुए थे। जब गांधी जी स्टेज पर आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इन लोगों की आजादी के लिए लोक तंत्र की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। ये लोग क्यों यहां बैठे हैं? इसमें मुझे एक भी किसान या एक भी आदिवासी नहीं दिख रहा है। मुझे भारत का एक भी सही भारतीय नहीं दिख रहा है। यही हाल इस अभिभाषण का है।

          महोदय, देशभर में जो नक्सल समस्या बता रहे हैं वह क्यों है, उसका क्या निदान है? वहां पूरा इलाका लुट रहा है। वहां देश की सबसे ज्यादा दौलत जमीन के नीचे बन्द है। वह मिनरल लुट रहा है और हम लोगों के यहां होते हुए, पार्लियामेंट के चलते हुए लुट रहा है। मैं कई बार इस मामले को यहां उठा चुका हूं, लेकिन वह बन्द नहीं होता है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। माननीय शरद यादव जी को बोलने दीजिए।

श्री शरद यादव : महोदय, हम इन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन इनके पीछे जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्हें जानते हैं। हमारे सामने बार-बार खड़ा होना अच्छा नहीं है।

          कर्नाटक, गोआ, पूरा का पूरा आदिवासियों का इलाका है, जिसे ट्राईबल बैल्ट कहते हैं। वह गुजरात से शुरू होता है और बंगाल तक है। ये दोनों सरकारों की पालिसीज के चलते लुट रहा है। अंत में जो माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेल्लारी के मामले में जब मामला सदन में उठा रहे थे, तब पता नहीं, आप सो रहे थे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी इलाके में जंगल, जल, जमीन और जानवर सब लुट रहे हैं।

          उपाध्यक्ष जी, आपसे ज्यादा कौन इस दर्द से गुजर रहा होगा। आपको मेरी बात पर हां भरनी चाहिए। यह कुर्सी क्या चीज होती है? कुर्सी सच्चाई के लिए होती है। मुत्तेमवार जी, आप उसी इलाके में हैं, आपको मालूम है कि वह नक्सली इलाका जो बना है, वह नक्सल तब बना है, जब 50 बरस तक हमारे भाषणों को सुनने के बाद, हमारे वायदों को सुनने के बाद उनके जीवन में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा।

          महोदय, महात्मा गांधी जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि हमने उनके बहुत बुत लगा कर रखे हुए हैं। हमने अपने महापुरुषों को बुत बना दिया है।

          उनके विचार से हमारा कोई वास्ता नहीं है। गांधी जी ने 1937 में लिखा है कि जब राज आयेगा, दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में सरकारें आएंगी और वे बहुत चिल्ला-चिल्ला कर, बहुत जोर-जोर से कहेंगी कि यह कर दिया, यह कर दिया, यह कर दिया, यह हो गया, यह हो गया। इस भाषण में भी यही है। लेकिन उन्होंने कहा कि कभी दिल्ली की, बम्बई की और अहमदाबाद के लोगों की बात को नहीं मानना। एक किलोमीटर चलना और एक किलोमीटर पर तुमको वह भारत का आदमी मिल जायेगा, जिसको बनिहार कहते हैं, जिसको हम डेली वेजिज़ कहते हैं, उसकी जिंदगी में अगर कोई फर्क पड़ गया हो तो ऊपर सलाम करना कि हां, ठीक बात चल रही है और अगर उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा हो तो उस सरकार के खिलाफ उसी दिन से जंग और संग्राम जारी कर देना। इस पूरे भाषण में यही हाल है।

          जो आदिवासी हैं, उनकी आबादी कम हो रही है, जो आदिवासियों को 60 फीसदी नौकरियां मिली हैं, उसमें अकेले 1.5 फीसदी उनको मिली है, बाकी दूसरे लोगों को चली गई हैं। वह जिंदगी में आजादी के पहले मौज में था, वह नाचता था, गाता था, उसके पास जंगल था, पानी था, पोखर था, साज थे, सामान थे, लेकिन आज हमारी आजादी में सबसे ज्यादा अगर कोई तबाह है, सब तरफ के तबकों की बात होती है, लेकिन यदि हिन्दुस्तान में अगर सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान की आजादी के बाद तबाही और बर्बादी की कहानी  किसी की है तो हिन्दुस्तान के आदिवासियों की है, ट्राइबल लोगों की है, मूल निवासियों की है। उसका कोई निदान नहीं है, कहीं निदान नहीं है।

          अभी बरेली में 72 नौकरियां निकलीं, पानी के लिए, सफाई के लिए, बिस्तर लगाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए तो पांच लाख नौजवान आ गये और जैसे बकरीद पर बकरे काटे जाते हैं, 27 लोग वहां कट गये और हिन्दुस्तान में उसका कोई जिक्र नहीं है, कह रहे हैं कि बेकारी है। खादी में एक करोड़ आदमी लगे हैं तो वह तुमने लगाये क्या? वह एक आदमी था, गांधीजी, वह खादी देकर चला गया। अब आप उसे छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है। बेकारी का हाल यह है कि जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, वह भी संकट में है। पहले बाहर जाने के बाद गिरमिटिया होता था, अब वह आई.टी. गिरमिटिया हो गया। ...( व्यवधान) गिरमिटिया, जो बाहर सूरीनाम से लेकर सारे देश बनाये हैं, वहां यू.पी., बिहार से जो लोग गये, उनको गिरमिटिया कहते थे, जो मिट्टी के गुण जानने वाले लोग बाहर गये हैं। ये अंग्रेजी और टाइपिंग जानने वाले लोग हैं, जिनके लिए मैंने कहा कि आई.टी. गिरमिटिया हैं, ये गये हैं और जो भाषाई लोग हैं, चाहे तमिल का आदमी हो, चाहे तेलुगू का हो, चाहे कन्नड़ का हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिन्दी हो, ये पांच लाख लोग गये। हिन्दुस्तान में जो नई आर्थिक नीति मनमोहन सिंह जी की है या हमारी है या तुम्हारी है, इन पर उसका कोई असर नहीं है।

          सरकारी नौकरियां सूख रही हैं, निकल ही नहीं रही हैं। प्राइवेट वाले लोग स्किल्ड आदमी को ही कमाने के लिए लेते हैं, उनको वहां भी जगह नहीं है, इसलिए वे बरेली जाते हैं। जब अध्यक्षा जी यहां बैठती हैं तो सब के ऊपर श्रद्धांजलि होती है। अजमेर में यही हुआ, यही भाषाई स्कूल के लोग कटकर वहां भी मर गये।

          इस बेकारी और बेरोजगारी का इतना बड़ा चित्र हमारे सामने है। हम सब यहां बैठे हैं और यह हो रहा है।  इसमें बेकारी के निदान का कहीं-कोई रास्ता नहीं है। जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, वह क्या करे?  क्या डूबकर मरे, देश छोड़ दे या फिर हथियार लेकर नक्सल बने, वह क्या करे?  उसको आपने क्या दिया है? इस अभिभाषण में उसके लिए क्या लिखा है?  चाको जी, जो बेकार है, उसके लिए इसमें क्या है?  ...( व्यवधान) राइट टू एजुकेशन उसको है, जो पढ़ा हुआ है।  बरेली में पांच लाख आदमी, 72 सीट के लिए गए, लेकिन वे अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं हैं।  ...( व्यवधान) मनरेगा का क्या हाल है?  संजय जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस पैसे को हमने पानी में डाला हुआ है। ...( व्यवधान) मनरेगा हो या कोई दूसरी स्कीम हो, हमने जितनी स्कीम गरीबों के लिए चलायीं, उनका लाभ उन्हें नहीं मिला।  भ्रष्टाचार पर जेपीसी के लिए झगड़ा हो रहा है।  राजनाथ जी, उसका कारण भांग नहीं, कुएं में अफीम गिर गयी है।  भांग तो होली पर खायी जाती है और फिर बाद में नहीं खायी जाती।  यदि भांग खा ली तो जिंदगी भर ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ शरद यादव जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

(Interruptions) … * श्री शरद यादव : उनकी बात छोड़ो, यह पलटूराम और बदलूराम हैं।  उनकी बात को क्या सुन रहे हो?  हमारे साथ थे, पलटकर वहां चले गए।  ...( व्यवधान) जब आदमी अफीम खा लेता है तो अंतिम सांस तक वह चलती रहती है।  गिरिजा व्यास जी जानती होंगी कि जो बार्डर वाला इलाका है, जिसने अफीम खा ली, वह बगैर अंटा लगाए खेत बेचेगा, द्वार बेचेगा, बरतन बेचेगा, लेकिन उसका अफीम का नशा नहीं छूटता है। इसी तरह भ्रष्टाचार का नशा दिल्ली से लेकर गांव तक फैला हुआ है।  मनरेगा में आप पानी में पैसे डाल रहे हैं।  जो गांव, देहात और देश को नहीं जानते हैं, वह यहां बैठकर कीर्तन कर रहे हैं कि सबको रोजगार दे दिया, लेकिन वहां उनको रोजगार नहीं मिला है। वहां रोजगार नहीं है, बेईमानी है।  आदमी घर बैठा है, उसे बीस रूपए मिल गए, जबकि अस्सी रूपए बेईमान खा जाता है।  उस बीस रूपए से वह पाउच ले लेता है।  ...( व्यवधान) इससे उसकी आदत ही नहीं खराब होती, बल्कि जिसको सत्तर साल में मरना चाहिए, वह बीस साल में ही मर जाता है।  वह पाउच खाता है, खाना नहीं खाता है।  आज यह हालत है।  

          इस देश में किसानों की क्या हालत है?  हिंदुस्तान की सदियों पुरानी बस्ती हैं और यह पुराना देश है।  इसके कई राजा और महाराजा पागल से पागल रहे हैं, अस्सी पर्सेंट ऐसे थे।  राबर्टसन ने रिपोर्ट लिखी कि हिंदुस्तान में बगैर राज किए, बगैर इन पर रूल ऑफ लॉ लगाए, काम नहीं चल सकता।  उसने 227 राजाओं का वर्णन किया, उसमें 170 राजाओं के बारे में कहा कि ये पागल हैं।  वे पागल भी राज करते थे।  उसने कहा कि जो पेशवाज हैं, ये सबसे ज्यादा तेज हैं।  ये बहुत ही उस्ताद लोग हैं, इनका तड़ीपार करो। उनकी तड़ीपार हुई थी।...( व्यवधान) मुलायम सिंह जी के गांव के पास बिठोर जो कानपुर के पास है, वहां उनकी तड़ीपार हुई थी। तब भी किसानों की आत्महत्याएं नहीं हो रही थीं। लेकिन यह राज हमारा है, लोकतंत्र का है, लोकशाही का है। किसानों ने कई जगह मन बना लिया है कि जीना मुश्किल है, मौत ही हमें जीवन से मुक्त कर सकती है। राष्ट्रपति जी के भाषण में यह बड़ी समस्या है। इस देश में एक आदमी श्री साईनाथ हैं जिनका मैं यहां से अभिनन्दन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज  हिन्दुस्तान में हर तीन मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या यह विषय धुरी सवाल नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नक्सल बड़ी भारी समस्या है, पहली समस्या है, बड़ा संकट है।...( व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद):उनका नाम श्री स्वामीनाथन है।

श्री शरद यादव : श्री स्वामीनाथन नहीं श्री साईंनाथ है। श्री स्वामीनाथन अलग हैं। वे हिन्दू में लिखते हैं। वे जबरदस्त आदमी हैं।...( व्यवधान) हम कह रहे हैं कि वे सलाम के लायक हैं। कहते हैं कि हमने किसानों की हालत सुधार दी। कैसे सुधार दी, कहां सुधार दी? कहते हैं कि हमने गेहूं के एक हजार रुपये और चावल के एक हजार रुपये कर दिए हैं।...( व्यवधान) मैं वही कह रहा हूं कि यह नहीं देख रहे हैं कि दुनिया में जो लोग एक दिन में होटल के एक कमरे में लाखों रुपये देकर रोज मौज-मस्ती करते हैं, वहां हमने कह दिया कि हमने उनका थोड़ा-बहुत पैसा बढ़ा दिया। सबके पैसे बढ़ गए हैं। एमपीज़ ने अपने पैसे बढ़वा लिए। एमपीज़ के जितने पैसे बढ़े हैं, क्या उस प्रपोर्शनेट में गेहूं के दाम बढ़े हैं? नहीं बढ़े हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के बराबर उनके पैसे बढ़े हैं? हिन्दुस्तान के हिन्दू समाज के किसान, पिछड़े और दलित, उसमें दलितों का जिक्र किया गया है, लेकिन दो-तिहाई हिन्दू, दो-तिहाई मुसलमान, दो-तिहाई सिख और दो-तिहाई इसाइयों के बारे में एक शब्द भी राष्ट्रपति जी ने नहीं बोला। वे बोलें कैसे। मनमोहन सिंह जी और कृष्णा साहब जो यहां बैठे हुए हैं, इन्हें यही पता नहीं है कि मेरा भाषण है या उनका भाषण है।...( व्यवधान) ये बैठे हुए हैं, इनकी मुद्रा देखिए, एकदम महान् लग रहे हैं। श्री कपिल सिब्बल सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे गजब व्यक्ति हैं यानी वे सोच रहे हैं कि यह चैम्बर, यह देश वकालतखाना है। वे कह रहे हैं कि कोई घपला हुआ ही नहीं है। कुर्सी हमारे पास भी है, हम जानते हैं कि हमारी कुर्सी के पीछे कोई घपला नहीं है, पहले नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ।...( व्यवधान)

श्री जे.एम.आरुन रशीद (थेनी):  आपको श्री कपिल सिब्बल के बारे में ऐसा बोलना बंद करना चाहिए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाइए।

                                                            ...( व्यवधान)

SHRI J.M. AARON RASHID :  Mr. Deputy-Speaker, Sir, that word should be expunged.… (Interruptions) Shri Sharad  Yadav, being a senior leader in the House, you should not accuse the hon. Minister like that.… (Interruptions) 

Sir, that word should be expunged.

उपाध्यक्ष महोदय:  आप सब बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

 उपाध्यक्ष महोदय:  आप सब बैठ जाइये। उन्होंने किसी असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया है।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  संजय जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): हम लोग सदन में कैसे बैठें। ...( व्यवधान) आप लोग तरीके से बात कीजिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  संजय जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  उन्होंने कोई भी अनपार्लियामैंट्री बात नहीं की है। आप सब बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   श्री शरद यादव के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया आप सब बैठ जाइये और उन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, आप शांत रहिए। इनका तो यही काम है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  संजय जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव :  उपाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। उन्होंने  अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार के बारे में भारी जिक्र किया है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   आप बैठ जाइये और उन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव :  उपाध्यक्ष जी, मैं भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहा हूं जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर टोका-टाकी कर रहे हैं। आप चुपचाप बैठे रहिए।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव :  भ्रष्टाचार का वास्ता 2जी स्पेक्ट्रम से सीधा है। सीएजी की जो रिपोर्ट है, वह हिन्दुस्तान के संविधान में बनी हुई संस्था की रिपोर्ट है और जब एक मंत्री उस रिपोर्ट के बारे में कहता है कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसका नाम लिये बगैर बहस को सार्थक और सगुण नहीं किया जा सकता। मैं किसी के अपमान में नहीं बोल रहा हूं। ..( व्यवधान) मेरा स्वभाव किसी का अपमान करना नहीं है। मैं मजे के लिए इधर-उधर के शब्द बोलता हूं। सीधी बात है कि वे देश को वकालतखाना मान रहे हैं। वे  कह रहे हैं कि श्री ए. राजा ने  कोई गड़बड़ नहीं की। उनकी सरकार एक तरफ श्री राजा को अरैस्ट करती है और दूसरी तरफ ऐसा कहती है। इस तरह की दो जुबानें नहीं होनी चाहिए। एक जुबान से आप उन्हें जेल में डाल रहे हैं और दूसरी जुबान से कह रहे हैं कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इतनी बड़ी बहस हो रही है। देश के लोगों के मन में इस बात से बड़ी बैचेनी, तकलीफ और दिक्कत है। जो जेपीसी बनी है, इसने इस मुद्दे को देश भर के लोगों में फैलाया है। कांग्रेस पार्टी के मित्रों आप रोज सब जगह जाते हैं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साहब, जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? मैं कहता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया कि जेपीसी पहले नहीं बनायी, नहीं तो 2जी स्पेक्ट्रम किसी को भी समझ में ही नहीं आता। हम भी कई जगह पहुंचे, कई जगह बोलने गये, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स ...( व्यवधान) आप बाहर हमारा इतना आदर करते हैं, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? यह ठीक नहीं है। आपको हमारे  बोलने के वक्त नहीं खड़ा होना चाहिए।

          हम आपके हक की बात कहते हैं। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा था। जेपीसी एक मोर्चा है। हिन्दुस्तान की फौज की लाखों हेक्टेअर जमीन के लिए चारों तरफ लूट मची है। इस देश में भ्रष्टाचार में, देश के चाहे कारपोरेट लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे दिल्ली एवं अन्य शहरों के आस-पास के किसान हों, जमीन की इस लूट में मालदार हो गए हैं। इस समय पैसा बनाने का सबसे ज्यादा आसान, सुगम और सबसे छोटा रास्ता अगर कोई है, तो वह इस देश की जमीन बेचने का है।  दुनिया में सबसे ज्यादा जरख़ेज जमीन इस दोआब की है, गंगा-यमुना मैदान की है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली यहां बस गयी, यह जगदलपुर में बसी होती तो ज्यादा अच्छा होता। यह सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन पर बस गयी। यहां चारों तरफ दिल्ली से लेकर चण्डीगढ़, दिल्ली से लेकर जयपुर, दिल्ली से लेकर हरिद्वार, दिल्ली से लेकर अलीगढ़, दिल्ली से लेकर मथुरा और आगरा तक रोड के आस-पास की जमीन चोर और बेईमान लोगों ने खरीद ली। इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। इस देश की 30,000 हेक्टेअर उपजाऊ जमीन दिल्ली के आस-पास चली गयी। यह देश भूखों मरेगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने इसकी चिंता नहीं की। इसकी चिंता तो आपकी करनी चाहिए। दिल्ली के आस-पास की जमीन तीन फसल देती है और ऐसी फसल देती है कि अगर आप खेत में खड़े हो जाएं तो तबीयत हरी हो जाएगी। मेरी ससुराल है यहां पर। अगर आप यहां के बाजरे और गेहूं की रोटी खाएं, तो शाक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां से अनाज आ रहा है देश भर का? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है। बाकी देश में कहां खरीद हो रही है? हुक्मदेव नारायण जी के यहां कहां खरीद हो रही है? आपके यहां तो खरीद का सवाल ही नहीं है। कहीं भी खरीद नहीं हो रही है। यही इलाका है जहां खरीद हो रही है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। समय की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। आधा घण्टा समय हो चुका है।

  श्री शरद यादव : इसका कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं है।  गजब देखिए कि अब कलमाड़ी कह रहे हैं कि जेपीसी बनाओ। लपक-लपक कर बोल रहा है कि जेपीसी बनाओ यानी हमने तो पांच प्रतिशत देखा है, बाकी 95 प्रतिशत को क्यों नहीं पकड़ते हो। अभी भी बाहर घूम रहा है। गजब सरकार है भाई। वह इन्हीं के पीछे पड़ गया है कि जेपीसी बनाओ। अब आप उसकी बात तो मान जाओ, जेल में डालो और बात मान जाओ। वह भस्मासुर बन गया है। अगर आप भस्मासुर को ठीक नहीं करोगे, तो वह भस्म कर देगा।

          राष्ट्रपति जी ने जवानों की बहुत तारीफ की है और जो शहीद हो गए, उनके लिए आदर्श सोसाइटी बनी तो उसमें उनके लिए एक भी फ्लैट नहीं है। जो शहीद हो गए, उनकी कब्र भी वहां नहीं बन सकती, ऐसा इंतजाम कर दिया। वाह रे देश। हम कह रहे हैं कि बन गया देश। हम बहुत आगे हो गए। अभी चाको जी यहां नहीं हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी कह रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए। जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन से लोग आए और हमारी पीठ थपथपाई।

कुछ किया या नहीं किया, यह छोड़िए। हमारी विदेश नीति ऐसी है।

15.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात कहकर समाप्त करें।

श्री शरद यादव : मैं आपको इनकी विदेश नीति के बारे में बताना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शरद यादव : ये हमारे दोस्त हैं और हमें छेड़ रहे हैं। मैं पांच मिनट और लूंगा। ये कहते हैं कि वे आए, हमारी पीठ थपथपाई और ये ढोल पीट रहे हैं इस बात के लिए कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए, अभी मिली नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो आपको स्थाई सदस्यता मिली है और न ही मिलेगी, इस बात को आप जान लें।

श्री जगदम्बिका पाल : लेकिन दो साल के लिए अस्थाई सदस्यता तो मिल गई है।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):  वह तो पहले भी मिलती रही है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग आपस में बात न करें, क्योंकि वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

श्री शरद यादव : सुरक्षा परिषद के बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात चले तो ... ** इसे हटा दिया जाए। ...** सुरक्षा परिषद है। आप लोग ढोल पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता मिल जाएगी।

          राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पांच बातों का खासकर उल्लेख किया है। उन्होंने बढ़ती मुद्रास्फीति के बारे में जिक्र किया है कि इसे रोका जाएगा, लेकिन वह सबके सामने है कि क्या हो रहा है और इस बारे में मेरे साथियों ने जिक्र भी किया है। इसके अलावा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की बात का भी जिक्र है, जिसका मैंने भी उल्लेख किया है। समाज में गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक विकास की गति बनाने की बात है। उनकी क्या गति हो रही है, कैसी दुर्गति हो रही है, यह भी सबको पता है, वह भी मैंने बता दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): मैंने तो महात्मा गांधा का नाम मनरेगा से हटाने की बात भी इसीलिए कही थी।

 श्री शरद यादव : ये नाम नहीं हटाएंगे, उनका नाम रखकर, उनके विचारों को दफन करेंगे। पूरे देश ने यह तय कर लिया है कि बुत लगाओ और विचारों को मारो। गांधी जी बुत नहीं थे। बिहार में डॉ. राम मनोहर लोहिया जी के एक-एक विचार को वहां की सरकार ने लागू किया है और बिहार की कैसी स्थिति बदली है, कैसी हालत बदली है, यह सबको मालूम है। लेकिन यह सरकार फिर भी वहां मदद करने को तैयार नहीं है। आपने बांट दिया है, हमारे यहां जलजला आता है, बाढ़ आती है, आप एक पैसा देने को तैयार नहीं हैं।

          उपाध्यक्ष जी, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, मैं इसे आदर के साथ, क्योंकि यह राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया है, भारी दिल से समर्थन तो करता हूं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के अभिभाषण हनुमान चालीसा हो गए हैं, इसलिए इसमें बदलाव करना चाहिए। समितियों से देश नहीं चलेगा, कारगर तरीके से इस देश को मजबूत करेंगे तो जो लोग आज हमारे देश में आ रहे हैं, वे केवल 24 फीसदी के लिए आ रहे हैं, यहां के बाजार को देखते हुए आ रहे हैं, वे कल पूरे देश के लिए आएंगे।

                                                                                                   

*SHRI SAMEER BHUJBAL(NASHIK) : I  support the motion.  The President’s Address is an important event in the Parliamentary calendar.  It sets the agenda for the Parliament.  It is a vital channel of communication between the Government and the Parliament.  It captures the major highlights of the entire gamut of the Government and provides an umbrella framework for debates on any aspect of the Government functioning.  This year Madam President has outlined the five priority areas of the Government including controlling inflation, probity in life and polity and inclusive growth. I sincerely hope that the sanctity of the debate would be enriched by the deliberations on these issues.

          The President has stated that the Government’s deep concern over the adverse impact of inflation on the aam aadmi and the threat it poses to the growth momentum and therefore the Government has taken a number of pro-active measures to counteract the ill-effects of inflation.

          Today, the Indian economy continues to be a trajectory of high growth despite an adverse global environment.  The policies we followed to handle the global financial meltdown stand vindicated.  However, there is no room for complacency.  I urge the Government to make a sincere effort to strive to make the domestic environment more conducive to investment, encouraging public as well as private investment and domestic as well as foreign investment, particularly foreign direct investment as suggested by our President and then only we can maintain the momentum for reforms on a wide front.  

          I strongly feel however, that the Government has to take a number of proactive measures to counteract the adverse effects of inflation. Though, number of steps to ease supply of critical items has been initiated but, the issue of Price-rise and export of certain food items require urgent attention of the Government.  One way is to facilitate a long term solution in increasing our productivity and production. 

          One of the problem being faced by my constituency, Nashik is fluctuation in Onion prices.   Onion prices, which shot up following acute shortage in month of December and early January have moderated towards the end of this month as fresh crops have flooded the markets in Nashik.  Now, prices are expected to stablise as late kharif crops have hit the markets in large quantities.

          Earlier, the Government banned exports as it was considered that they drained the stocks and impacted prices.  However, with the arrival of large quantities of kharif crops wholesale prices of onions at Lasalgoan in Maharashtra, a major onion producing state, have plummeted further in the first week of February. Normally, acreage in the late kharif season has a 30 per cent share in overall areas under the onion crop production. Therefore, I would request the Government to devise long-term strategy to tackle problems associated with ‘Onion Production’ and their implications on export, marketing and storage.

          Hon’ble President’s speech has acknowledged the importance of a food security law that would entitle every family living below the poverty line to cheaper foodgrain.  But while the National Advisory Council (NAC) had given important inputs, “the states are being consulted, as the success…hinges on their commitment to reforms in the public distribution system”.  However, I am sure some of the issues which were not outlined are the Rangarajan Committee report that questioned some basic assumptions of the NAC recommendations and I sincerely hope that these would be incorporated.

          Speaking at this time of the debate is not very easy, as most points have been touched upon by my learned colleagues.  However, I would like to briefly touch upon some major areas of the Address. A slew of measures to counter corruption have been promised besides a national mission for delivery of justice and legal reforms would be announced soon.  Funds illegally stashed in foreign countries would be brought back to India and a multidisciplinary study had been commissioned to study the impact of illegal money on national security which deserves appreciation from all quarters.

          Hon’ble President of India has also focused on some bottlenecks in growth.  The speech promised concerted action on reforms in the power sector, “ particularly in improving the financial and technical capabilities of electricity distribution companies in the states.”  Modernisation of coal mines to meet the demands of the power sector was also envisaged.  I am happy that hon’ble President of India was equivocal on the issue of environment versus growth.  “A developing country like ours must find ways to strike an appropriate balance between environmental  imperatives and developmental needs, she said, adding that there could be no dilution of ecologically sustainable growth paths.  However, we strongly feel that nothing has been said about land acquisition for industry which is important area of concern for all of us and I sincerely hope that the Government would come out with a suitable policy in this regard. 

          The biggest relief, I would say, is the strength and resilence of our economy and the economic policies, which could minimize the impact of global economic crisis.  The Government deserves our wholehearted compliments.  Our economy is growing at 7.5%.  The way our economy is growing, I have a feeling that we would touch double digit growth in not too distant future.  Having said that, I would like to emphasize that we need to attach top priority to our agriculture to maintain its growth momentum. Scientific innovations on farm inputs and biotechnology must continue through R & D.           At the end, Hon’ble Madam Speaker, through you I would like to attract your attention on some of the problems being faced by my constituency, Nashik and particularly Maharashtra in general.  The phenomenal increase in population of small and medium towns like Nashik largely on account of inward migration has led to severe set-backs in urban development.  This has created a number of problems like shortage of dwelling units, mushrooming growth of slums, encroaching of public land, etc.  The pace of urbanization is creating a number of problems in the process of proper development of many such cities.  Therefore, keeping in view this peculiar and gigantic problem the Centre’s intervention is urgently sought in implementation of NREGA and JNURM to strengthen the civic infrastructure of the city.

          Another area is the ‘Youth Development’.  While the role and contribution of youth is of vital importance in all countries, it is particularly significant in a country like India where the proportion of the youth in the country’s overall social and demographic profile is continuously increasing.  According to the 2001 Census, there were approximately 355 million people in the 15 to 35 age group, 74 per cent of whom lived in rural areas. The number was expected to rise to approximately 510 million by 2016.  Both central and state governments need to harness the energies of this large group, providing them with adequate infrastructure of world standards for excellence in sports at national and international levels. However, organized effort appears to be forthcoming over a national scale to tap the potential of the Youth. Youth are the foundation for the development of the country and unless emphasis is laid on youth programme and put the youth on the right track and right direction, the ultimate goal of nation building cannot be achieved.

          Finally, I would like to see the President’s Address as a document which has captured the spirit of good governance.  It is articulated through a sense of sensitivity and seriousness of the Government to issues of price rise and security; through a sense of equity and empowerment of the women, Dalits and Minorities; through a sense of long term vision on infrastructure development and technological modernization, besides the issues concerning climate change and energy security. The Government is conscious of it responsibilities.  We need to strengthen its hands.  With these words, I thank you for giving me this opportunity to participate on this motion in the August House.

                 

*SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): The President’s Address is the official document of the government policies containing details of various programmes and schemes.  But I am disappointed to find that the address by the President failed to spell out any concrete measure to overcome the challenge posed by price hike, unemployment, job loss, illiteracy, miserable plight of the farmers, growing poverty etc.            When we are discussing on President’s Address we see that as per the Human Development Index the position of our country is gradually decreasing ranking down to 128 among 177 countries.  We are proud to be Indian.  But what is shame to us is that even after 63 years of Independence, we have large number of illiterates in the country.  Almost 16.5% of the World population live in India.  But out of the total adult illiterate in the World almost 34% live in India.  Though President’s Address mentions about Saakshar Bharat Progamme designed to improve adult literacy, especially among the disadvantaged sections of the society, but that does not reflect the political will of the Government to increase the poor adult female literacy levels.  All the districts have not been covered under the scheme and central fund allocated is not upto the mark as needed.  The Government talks about Right to Education Act, but that too does not reflect the intention of the Government to implement it properly as because in President’s Address there is no mention of spending 6% of GDP for education.  Rather, the way the Union Government is moving, it is going to make commercialization of Education by encouraging the private players in Education.  What is more, while framing the Act and implementing it federal structure of the country should have been kept in mind.

          More than 70% of our population live in country side.  Most of them are Kisans. But what is the plight of the farmers? More than 1 lakh 70 thousand farmers have committed suicide because of the anti-farmers, rather say, anti-people policies of the present UPA government and also of the policies taken by NDA Government in the past.  Nothing has been mentioned in the President’s Address about the land reform programme.  No new direction has been given for enhancing the irrigation facility and also supplying subsidized seeds and fertilizers to the farmers.  What is more deplorable is the Government decision to decontrol the prices of fertilizers and nutrient based subsidy scheme.  As a result of the liberal economic policies followed by this Government the agrarian crisis has deepened.  Foodgrain production has declined and the indebtedness of the households has reached to an alarming position at 48.6 percent as per NSSO 59th Round Survey.

          In President’s Address it is mentioned that minimum support price has been raised for paddy, wheat, sugarcane.  But the farmers have not actually been benefited in face of rising costs.  Had the farmers received remunerative prices, they would not have committed suicide in thousands under the burden of debt.  The Swaminathan Commission formula for remunerative price-that is “Remunerative Price = Input cost + 50 percent” should be followed for the farmers and the farmers should be given bank loan at the rate of 4%.  But without doing so, what damaging and dangerous move the Government is going to implement is the Free Trade Agreement with E.U. and Japan and other countries by following those countries for duty free export to India of agricultural and diary product.  It will make the farmers’ plight more horrible. 

          The Government takes pride in NREGA, now named as Mahatama Gandhi NREGA.  But Government has failed to provide 100 days work to all families for whom the scheme is meant.  What is deplorable is that corruption is taking place in some parts of the country in implementation of the programme.  The Government should come forward with plans and programme for the poor, particularly for the rural poor and the poor living in the Busti (Slum dwellers) in the towns.  There should be no division as APL and BPL category because the criteria that Central Government has fixed up is so inaccurate and wrong that it keeps many really deserving poor people out of the list of BPL category.  In fact, there is no specific data numbering of families below poverty line.  Planning Commission has one data, Arjun Sengupta Committee, Saxena Committee or Tendulkar Committee have another.  What is need of the time is to correct the Planning Commission data and enhance the percentage of BPL family.

          Price hike of essential commodities has risen to alarming position almost reaching to 20% of food inflammation rate, what has never been in last 26 years.  Government has failed to keep its promise to control price hike.  To add fire to the fuel, Government has recently increased the prices of Petroleum products, thereby causing further rise of price. I strongly urge upon the Government to withdraw such hike of petroleum products. Government should take appropriate action to make Public Distribution System universal, without making it a targeted one.  In addition to that, as a measure to control price hike, Government should ban  forward trading on all agricultural products and stop commodity exchange Government should distribute 35 kg of foodgrains at the rate of Rs.2 per kg to all BPL families.  But there is no mention in the Address about ensuring availability of food at affordable prices to 77%  of “AAM AADMI” whose daily income is less than Rs.20.

          Another important problem in our country is the question of unemployment.  Nothing has been said about creation of new jobs.  What is of more concern is the issue of job loss.  More than 40 lakhs workers have lost their jobs.  Even Railway and other departments are not fulfilling their vacant posts.  Government should take action on this.

          There is no mention in the Address about the need to take effective steps about tackling the issue of global economic recession affecting Indian industries causing loss to jobs to lakhs of workers and employees.  There is no mention in the Address about the fact that 95% of the 43 crore workers are unorganized workers who are not getting any benefit of the Unorganized Workers Social Security Act, 2008 owing to the conditionality of BPL attached to the related social security schemes listed in the Act. 

          There is no mention in the Address about the need to check illegal mining of various minerals in various parts of the country.

          The Address mentions the issue of black money but there is no mention about any concrete steps taken by the Government to bring back the black money deposited in Swiss Bank to India and disclosure of the account holders.

          Hon’ble President has referred to in her Address about the threat and danger of Left Wing extremists.  These dangerous  forces are attacking and taking lives of innocent people, most of whom are tribals and Jawans.  In some parts of my State West Bengal the same thing is happening.  We all should come forward to face the challenge of Left Wing extremism. Union Government in cooperation with State Governments should take firm stand and strengthen joint operation against these divisive forces.  But sorry to mention that there is one political party, who is part of the Union Government and they are supporting the so called Maoist activities and demanding for stopping joint operation in my State.  This should be condemned. 

          Another important issue which President has not mentioned is the issue of implementation of the Ranganath Misra Commission recommendation.  The Union Government should immediately place the action taken report in the House. West Bengal Government has already taken some positive steps by announcing 10% reservation for backward sections of the Muslim Community.

          The President Address mentions the issue of 33% female reservation.  But the matter is delayed though the Government promised earlier to bring legislation in Lok Sabha after it was passed in Rajya Sabha.  But that was not done is last Session.  I strongly urge upon the Government that such legislation should be tabled in this current Budget Session.

          Another important issue that has not been mentioned in the Address is the case of suicides committed by the Women members of SHGs in the last few months in few States due to the humiliation faced and inability to repay the loans provided by the Micro finance Companies.

          There is no mention in the Address about lack of public investment in the health sector and making it atleast 3% of the GDP.

          There is no mention in the Address about the need to take effective steps for strengthening the non-aligned movement and also about the need to continue with the independent foreign policy of the country which has withstood the test of time.

                     

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)ःमैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री पी.सी. चाको जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा अपनी ओर से तथा सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं।  

        महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बादल फटने की विनाशकारी घटना से प्रभावित लद्दाख की जनता के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की गई।  इस घटना के परिणामस्वरूप जान-माल की हानि हुई।  महोदया, त्रासदी तो त्रासदी है उसके लिए महामहिम जी द्वारा संवेदना प्रकट करने की मैं सराहना करता हूं।  

        महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यूपीए सरकार की नीतियों के साथ-साथ पिछले वर्ष देश में मुद्रास्फीति की समस्या, देश के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और काश्मीर घाटी में भारी संख्या में हुई हिंसक घटनाओं को अस्वीकार्य करार दिया गया है।  प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।  वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ना, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही सिद्ध करता है।  

        राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खाद्य सुरक्षा कानून लाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में घोषणा की, जो स्वागत योग्य है।  इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी हक मिल जाएगा।  साथ ही, शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा लाने के लिए प्रतिबद्धता की बात कही तथा इसे लागू करने के लिए मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्य सभी उपायों पर विचार कर रहा है, जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।  

        महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 15वें पैरे में काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में कथित रूप से छुपाकर रखे गए काले धन संबंधी दुप्रभावों पर चिंता व्यक्त की गई, चाहे वह ईमानदारी से की गई कमाई पर देय कर की चोरी से एकत्र किया गया धन हो या फिर गैर-कानूनी तरीके से कमाया गया धन हो।  इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने, नई संस्थाओं का गठन करने और उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है।  ऐसे काले धन की पहचान करने और उसे वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर जी-20 के साथ निरंतर प्रयास, सरकार की कालेधन को वापिस लाने की कटिबद्धता को दर्शाता है।  

        महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सशस्त्र बलों के सैनिकों और पूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करना और सशस्त्र बलों में अनुकरणीय सत्यनिष्ठा और व्यवसायिकता को कायम रखना एक अनुकरणीय प्रयास है।  सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को आधुनिक बल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जिससे 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में वह पूरी तरह सक्षम हो सकें एवं स्वदेशी बहु-उद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान, तेजस को भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किए जाने की पहल पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।  

        आप सब को पहले से ही विदित है कि मैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो पूर्णतया सैसमिक जोन है।  ऐसे में वहां पर विस्थापन व पुनर्वास की नीति का न होना अत्यंत गंभीर विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।  उत्तराखंड में रिंगवाड़ी, मथाड़ा, पंझाड़ा, चुकूम, बैंथाड़ा आदि ऐसे गांव हैं जिनका विस्थापन कर पुनर्वास की अति आवश्यकता है।  इन ग्रामों के निवासी तलवार की धार पर जीवन यापन कर रहे हैं परन्तु राज्य में विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति घोषित नहीं होने के कारण इनका पुनर्वास सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, जो एक गंभीर समस्या है । सरकार को वहां शीघ्र ही विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति की घोषणा कर उक्त ग्रामों का शीघ्र पुनर्वास करना चाहिए।  

        मैं सदन का ध्यान पोस्टल बैलट की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।  सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में पोस्टल बैलेट द्वारा वोट दिए जाते हैं। जब पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, तो वहां पर चुनाव आयोग की ओर से निगरानी नहीं होती है । वहां पर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई पर्यवेक्षक नहीं होता, न ही कोई पोस्टल एजेंट होता है।  जहां पोस्टल बैलेट डाले जाते हैं वहां कोई वीडियोग्राफी नहीं होती।  यहां तक कि यूनिट का सी.ओ. जो सैनिक वोटर के हस्ताक्षर का सत्यापन करता है, उसका नमूना हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी नहीं होता है।  इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस समस्या का एक ही समाधान है कि जो सैनिक जहां तैनात हो, वहीं पर उसके लिए वोट डालने का प्रावधान किया जाना, चाहिए और पोस्टल बैलेट प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए।  

        मैं कहना चाहूंगा कि देश में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल सबके लिए उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर सभी के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना चाहिए।  पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में लम्बित पड़ी पेयजल योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार को आवश्यक पहल करनी चाहिए।  

        महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत 100 दिन के रोजगार का जो हक दिया गया है, उसमें समय से भुगतान न मिलने की शिकायतें सामने आ रहीं है।  इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए एवं अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके उसके लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

        मैं हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत लगभग 188 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।  वे लम्बे समय से नियमित होने की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी यह मांग अभी तक लम्बित है।  अगर वे नियमित हो जाएंगे तो उन्हें और बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा।  उत्तराखंड में ग्रामीण डाक सेवकों को पर्याप्त हक नहीं मिल पा रहा है और न ही उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है।  मेरा सरकार से निवेदन है कि एक चरणबद्ध व समयबद्ध तरीके से उन्हें नियमित कर केन्द्रीय कर्मचारियों की श्रेणी में लिया जाए।  

        हमारे उत्तराखंड में एस.एस.बी. गुरिल्ला ट्रेंड हजारों लोग हैं, उन्हें कोई पेंशन या अन्य सुविधा नहीं मिल रही है । उत्तराखंड की सरकार ने उनके समायोजन के लिए उन्हें आश्वासन भी दिया था परन्तु उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया।  मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता देकर समुचित कदम उठाने चाहिए।  

        आज पूरे विश्व में योग का खूब प्रचार-प्रसार हो रहा है।  विश्व को योग शिक्षा देने वाले भारत में ही इसके विकास की ओर समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।  हमारे कितने ही प्रशिक्षित योग शिक्षक बेरोजगार हैं।  देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए शक्षिक संस्थाओं में योग शिक्षा अनिवार्य कर इन प्रशिक्षित योग शिक्षकों को सेवायोजित किया जाना चाहिए। 

        उत्तराखंड को देव भूमि भी कहा जाता है क्योंकि वहां चार धाम, हेमकुण्ड साहिब के साथ-साथ अनेक धार्मिक स्थल हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें इनके साथ-साथ देवाल में जैसे लाटू देवता, देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, चन्द्रबदनी, डांडा नागराजा आदि को धामों की तरह विकसित करना चाहिए, इससे राज्य में पर्यटन बढ़ेगा।  उत्तराखंड राज्य में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, उन्हें पहचान कर उनका विकास करना चाहिए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं राज्य आगे बढ़ेगा।   

        जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि की तरह उत्तराखंड राज्य में भी ग्रीष्मकालीन विधान सभा का एक सत्र गैरसैंण में आहूत किया जाना चाहिए।  जिससे पहाड़ की समस्याएं एवं उत्तराखंड के निवासियों और राज्य के निर्माण में शहीद होने वालों की भावनाओं को समुचित सम्मान दिया जा सके।  

        देश की अन्य भाषाओं की तरह उत्तराखंड की गढ़वाली एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राजभाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए।  जिससे पहाड़ की भाषाओं को भी सम्मान मिले।  यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन भाषाओं के विकास के लिए गढ़वाली एवं कुमाऊंनी अकादमियां स्थापित की जानी चाहिए।

        मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह उत्तराखंड के कुमाउं क्षेत्र में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कृपा करें जिससे वहां के छात्रों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। वहां की जनता की यह काफी पुरानी मांग है और सरकार को यह पहले से ही विदित है कि पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है जिससे वहां के युवा भी आधुनिक शिक्षा से लाभान्वित हो सकें।  

        मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उसने भारत में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाया है और हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर जो विकास का कदम उठाए हैं, उनसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, ऊर्जावान बनेगा।

 

*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम)ः महामहिम राष्ट्रपति की आरे से संसद के संयुक्त बैठक में दिए गए सम्बोधन में सिर्फ निराशा ही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आम आदमी उत्साहित हो सके।  कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राष्ट्रपति के सम्बोधन के माध्यम से अपनी जिन प्राथमिकताओं और योजनाओं को रेखांकित किया है, वे निराशा का संचार करने वाली हैं।  

        इससे भी निराशाजनक यह हे कि सरकार की कथनी, उसकी करनी से तनिक भी मेल नहीं खाती है।  इसका सबसे अहम दृष्टांत यह है कि संसद की संयुक्त बैठक मं तो विदेश में जमा काला धन वापस लाने का वायदा किया जा रहा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी दलीलें दी जा रही हैं कि यह एक कठिन कार्य है।  आखिर राष्ट्रपति के इस कथन पर भरोसा कैसे किया जाए कि यह सरकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी के कारण उत्पन्न समस्या से प्रमुखता से निपटेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यह कह रहे हैं कि गठबंधन राजनीति के आगे वे मजबूर हैं।  

        इस स्थिति में भरोसा किस पर किया जाए;  प्रधानमंत्री पर या फिर उनकी सरकार की ओर से तैयार किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर?  राष्ट्रपति जी के अनुसार सरकार भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता लाने के लिए संकल्पबद्ध है।  तब कोई बताएगा कि पिछले साल यह काम क्यों नहीं किया गया? यह अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, ऐसा कहा जा रहा था।  तब सरकार इन उपायों को लाने में किसकी प्रतीक्षा कर रही थी?  इस सरकार को सीधे काम करना क्यों नहीं आता?  यदि भ्रष्टाचार रोकने के उपाय अब सोचे जा रहे हैं तो क्या उसका अर्थ यह नहीं है कि अब तक उनकी अनदेखी की गई है।  

        इस अभिभाषण के इस अंश पर भी यकीन करने का कोइ कारण नहीं है कि सरकार की प्राथमिकता मुद्रास्फीति से मुकाबला करना और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम आदमी के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि पिछले तीन वर्षों का अनुभव यह बताता है कि संप्रग शासन महंगाई का सामना करने के बजाय उसके बेकाबू होने के अलग-अलग कारण गिनाने में माहिर है। महंगाई के बारे में इस सरकार ने बार-बार खोखले आश्वासन ही दिए हैं।  इस अभिभाषण में जिस तरह अनेक पुराने आश्वासन नए सिरे से दोहराए गए उससे तो ऐसा लगता है कि सरकार शासन करने की इच्छा शक्ति खोती जा रही है।  

        राष्ट्रपति के सम्बोधन में एक रस्म अदायगी के तहत समस्याओं का जिक्र ही किया गया।  लेकिन उनके समाधान की प्रतिबद्धता की झलक नहीं दिखी।  

                                           

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा)ः         पूज्य महात्मा गांधी जी की विचारधारा का माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है जबकि वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं उनके समाधान में गांधी जी की विचारधारा को अपनाना अति आवश्यक है।  देश में बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ रही है एवं देश के कई राज्यों में शराब का सेवन पानी की तरह किया जा रहा है।  जगह-जगह शराब की दुकान हो रही है और छोटी दुकानों पर शराब पैरोसी जा रही है।  उस पर नियंत्रण करना आज के समय में सम्भव नहीं है एवं देशी माल को दुत्कारा जा रहा है एवं विदेशी सामान की मांग बढ़ रही है।  हम विदेशों पर निर्भर होते जा रहे हैं।  देश में मॉल जैसी सभ्यता पैदा हो रही है और रिटेल मार्किट का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है।  यह मॉल संस्कृति केवल बड़े घराने एवं मल्टीनेशनल के माल को बेचने का काम करती हैं जिससे हमारे छोटे दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और छोटे एवं कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं।  ऐसी दशा में गांधी जी के विचारों पर नीति बनाए जाने की आवश्यकता है जिस पर इस भाषण में कोई जिक्र नहीं है।  इसका मुझे बहुत खेद है।

        राष्ट्रपति जी के भाषण में छोटे एवं कुटीर उद्योग के विकास कार्यों का ब्यौरा नहीं है जबकि यह उद्योग देश में रोजगार का सृजन करने का एक अच्छा माध्यम है और हमारे छोटे उद्योग में निवेश कम लगता है जिससे लोग इसको आसानी से शुरू कर सकते हैं।  परन्तु सरकार का बड़े उद्योग के प्रति रूझान के कारण हमारे देश में छोटे उद्योग बन्द हो रहे हैं या बन्द होने के कगार पर है।  जिसके कारण लोगों का रोजगार धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है।  इन छोटे उद्योगों के विकास से हम देश में एक संतुलित विकास आसानी से कर सकते हैं।

        देश में कृषि विकास दर हर साल कम होती जा रही हैं इसको बढ़ाने में राष्ट्रपति जी के भाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है।  आज देश में कृषि विकास दर 2 प्रतिशत से कम हो गई है जबकि आज से तीन साल पहले यह 4 प्रतिशत से ज्यादा थी। गांव में बैंक बंद हो रहे हैं, उन्हें वित्त की सहायता नहीं मिल रही है । किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल रही है जिसके कारण आज का किसान खेतीबाडी में रूचि नहीं ले रहा है इन सबके कारण हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन कम होता जा रहा है, जो महंगाई का कारण बन रहा है । क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है और दूसरी ओर कृषि उत्पादन कम होने से खाद्यान्न की आपूर्ति कम हो रही है।  कुछ दिनों पूर्व प्याज 60 रुपए किलो एवं आलू 25 रुपए किलो से ज्यादा बेचा गया।  कुछ जगहों पर गरीब किसान द्वारा अपनी खेतीबाड़ी करने के लिए साहूकारों से ऊंची दर पर ऋण लिया जा रहा है। कृषि प्रधान देश में किसान द्वारा आत्महत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं।  इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी।  दूसरी ओर, उपभोक्ता एवं किसानों के बीच दलाली करने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं है।  महंगाई बढ़ने से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।  असली जेब तो दलालों की भर रही है।  मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में एक दलाल ने एक बोरी बैंगन 20 रुपए में लिया जबकि बोरी की कीमत 25 रुपए थी।  इस तरह से हमारे किसानों को ठगा जा रहा है एवं सरकार चुप बैठी रहती है। 

        देश में महंगाई की बात का जिक्र भाषण में है परन्तु महंगाई कैसे दूर की जाएगी इस बात का कोई अता-पता नहीं है।  देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री है परन्तु इनके कार्यकाल में महंगाई का रिकार्ड बना है । ऐसे अर्थशास्त्री का क्या फायदा जिनके रहते देश में महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है।  हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि ईमानदार हैं परन्तु इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं।   ऐसी किस बात की ईमानदारी का फायदा जिससे देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। आज प्रधानमंत्री भ्रष्ट लोगों के घेरे में हैं परन्तु प्रधानमंत्री जी अपने आपको बेगुनाह कह रहे हैं।  

        देश के बच्चे कल के भविष्य हैं परन्तु बच्चों के विकास के बारे में भाषण में जगह नहीं है।  आदिवासी क्षेत्र में समेकित बाल विकास योजना का अता-पता नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।  वहां इस योजना के माध्यम से कोई कार्य नहीं हो रहा है।  इस तरह से इस योजना से धन की बर्बादी हो रही है।  आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य केन्द्र बहुत-बहुत दूर हैं और वहां पर डाक्टर नहीं आता है और न ही दवाएं मिलती हैं तो ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों से लोगों को क्या फायदा होगा।  इसलिए इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर लोगों ने जाना बन्द कर दिया है।  केवल योजनाएं चल रही हैं काम नहीं हो रहा है।  

        हमेशा की तरह भाषण में सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया गया है आज भी आधी से ज्यादा भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है।  अधिकांश खेती-बाड़ी वर्षा पर निर्भर है।  नहरों में समय पर पानी नहीं होता है और सिंचाई डैम जो बन रहे हैं कई सालों से बन रहे हैं समय पर क्यों नहीं बन रहे हैं इसके जिम्मेदार लोगों का सजा नहीं मिल रही है।  वह इसमें देरी कर इसकी लागत को बढ़वा रहे हैं और कमीशन लेकर पूरा मजा ले रहे हैं। सरकार ऐसे जिम्मेदार लोगों एवं लापरवाह अफसरों को सही रास्ते में अभी तक नहीं ला पाई है।  नदियों में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है जबकि बड़े-बड़े मॉल एवं बड़े-बड़े मनोरंजन केन्द्रों में बिजली फूकी जा रही है, उन्हें दिन में बिजली पूरी मिलती है और किसानों को रात में बिजली मिलती है जिससे उन्हें रात में खेतों में काम करना पड़ता है और जंगली जानवरों से किसानों को बचना पड़ता है और सर्दी में रात में खेती करने से उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। कई क्षेत्रों में डार्क जोन घोषित है जहां पर किसान अपने खेतों पर टय़ूब वेल नहीं लगा सकता है दूसरी ओर डार्क जोन पर कई उद्योग बड़े-बड़े टय़ूबवेल लगाकर गहरी भूमि से पानी ले रहे हैं।  मेरे संसदीय क्षेत्र ऐसा ही हो रहा है।  उन पर सरकार कार्यवाही नहीं करती है परन्तु किसानों पर कानून लागू करती है।

        माननीय राष्ट्रपति जी ने देश के सन्तुलित विकास किए जाने पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए है।   देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उद्योग नहीं हैं जिसके कारण लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं।  सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं इसमें ग्रामीण विकास की कुछ योजनाए हैं जो केवल कुछ समय के लिए हैं।  लम्बे काल तक इन ग्रामीण विकास योजनाओं पर काम नहीं हो सकता है।  पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान जारी हो रहा है पर कहा जा रहा है इसका अता-पता नहीं है क्योंकि जो जिले पहले पिछड़े थे और पिछड़ गए हैं।

        देश में हमारे वरिष्ठ नागरिक जो लम्बे समय तक देश की सेवा करते हैं और बुढ़ापे में आकर उपेक्षित हो जाते हैं क्योंकि परिवर्तित परिवार प्रणाली के चलते यह वृद्ध परिवार पर एक भार माने जाने लगे हैं । इसके लिए हर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके मनोरंजन के केन्द्र की संख्या को बढ़ाना भी अति आवश्यक है।

        माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण में शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज की शिक्षा केवल व्यवसायिक हो गई है।  जिसके कारण गरीब का बच्चा आज की फीस व्यवस्था के चलते निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर भी समय के साथ नीचे जा रहा है जबकि अध्यापकों का वेतन बढ़ा है परन्तु उनके कार्य पहले से घटिया हो गए हैं।  अध्यापक केवल नौकरी करने की औपचारिकताएं निभाते हैं, गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्य में असफल हैं।

                                                                         

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)ःमहामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषाण वास्तव में केन्द्र सरकार की कार्य योजना का दर्पण होता है इसमें सड़क पानी बिजली उद्योग निवेश, विदेश नीति सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है।  

        किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि गरीबों के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना आज भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।  गरीबी रेखा सूची में सभी गरीबों का नाम अभी भी नहीं आ पा रहा है तथा जिनके बीपीएल के राशन कार्ड भी बने हैं तो केन्द्र द्वारा राज्यों को राशन का आवंटन कम होने से सभी को गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है।  जहां तक पेयजल की बात है तो इस वर्ष कई राज्यों में बारिश कम होने से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है वहीं किसान भी परेशान है।  विशेष रूप से बुन्देलखंड के जिलों, टीकमगढ़ छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह जिले में तो नदी, तालाब, कुंए सूख गए हैं।  टय़ूबवेल एवं हैंडपम्पों में पानी नहीं बचा है।  ऐसी स्थिति में जहां पीने का पानी ही नहीं है किसान की फसलें नष्ट हो जाने से वह आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट गया है।  बुन्देलखंड में जहां पेयजल के लिए विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता है, वहीं पिछले 10 वर्षों से सूखे की स्थिति का सामना कर रहे बुन्देलखंड के किसानों को स्वावलंबी बनाने हेतु विशेष आर्थिक सहायता देने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए।  किन्तु इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

        केन बेतवा नदी को "नदियों को जोड़ने के अभियान" के अंतर्गत पहले पैकेज में शामिल किया गया था, किन्तु इस दिशा में जितना कार्य होना चाहिए था नहीं हुआ है।  अभी बुन्देलखंड पैकेज में जोड़ा गया है। इस पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ होना चाहिए तथा इसी के साथ बुन्देलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पन्ना, दमोह जिलों में लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं बनाकर इनका लाभ किसानों को दिलाने की पहल करनी चाहिए।  देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग अभी भी सिंचाई की योजनाओं से वंचित है।  

        अतः कृषि क्षेत्र में योजनाबद्ध सिंचाई अभियान विशेष रूप से उन राज्यों में जहां कृषि वर्षा पर निर्भर है, ऐसी सिंचाई योजनाओं का विस्तार करना चाहिए।  इस बारे में उल्लेख ही नहीं हुआ।  

        देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं फोरलेन एक्सप्रेस हाइवे के कार्य का विस्तार किया जा रहा है, किन्तु एनडीए के कार्यकाल की तुलना में इसमें कमी आई है।  मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के झांसी से छतरपुर, बमीठा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 76 को फोरलेन एक्सप्रेस हाईवे के रूप में बढ़ाने के लिए सर्वे भी हो चुका था।  जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही भी प्रारंभ होने वाली थी कि अभी 15-20 दिन पूर्व समाचार पत्रों से जानकारी मिली  की फोरलेन एक्सप्रेस हाइवे की इस मार्ग की कार्य योजना निरस्त कर दी गई है जबकि इस हाइवे पर खजुराहो एवं ओरछा जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र हैं जहां समूचे विश्व के अनेक राष्ट्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक कारों एवं बसों द्वारा इस मार्ग से यात्रा करते हैं।  अतः इस मार्ग, झांसी, छतरपुर, बमीठा की फोरलेन एक्सप्रेस हाइवे की योजना को पुनः बनाने का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा खजुराहो, ओरछा एवं छतरपुर जिले के जटाशंकर धाम प्राकृतिक स्थान को पर्यटन केन्द्र की दृष्टि से पर्यटकों के आवागमन एवं विकास की दृष्टि से सुविधाओं का विकास करने की योजना को बढ़ावा देना चाहिए।

        देश की शिक्षा प्रणाली में काफी असमानता है जो कि समाज में खाई को बढ़ा रही है।  एक तरफ पढ़कर अफसर निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है जो हताशा के दौर से गुजर रहा है।  गांव के सरकारी स्कूल से लेकर नगरपालिका के स्कूल इन सभी में बच्चे चाहे जमीन में टाट पट्टी पर बैठें हो या टेबल कुर्सी पर, उन्हें दी जाने वाली शिक्षा सिलेबस एवं कोर्स एकसमान होना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का सामना करते युवाओं में किसी तरह की हीन भावना न आने पाये।  देश के जिन नगरों में अभी तक केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल पाये हैं वहां शीघ्र ही केन्द्र सरकार को केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करना चाहिए। टीकमगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय को स्वीकृति दी गई है।  प्रदेश सरकार अस्थायी भवन भी देने को तैयार है।  अतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भवन की मरम्मत कराकर वहां नये सत्र से कक्षाएं प्रारंभ करनी चाहिए।  देश के सभी वंचित नगरों में यह पहल केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा होना चाहिए किंतु इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

        बुन्देलखंड कृषि पर आधारित क्षेत्र है।  अतः केन्द्र द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय छतरपुर जिले के नोगांव में जहां राज्य शासन पर्याप्त स्थान देने को तैयार है वहां खोला जाना चाहिए अथवा टीकमगढ़ में भी कृषि विश्वविद्यालय तथा पास में शासकीय फार्म की काफी जमीन है वहां पर भी केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बारे में विचार किया जाना चाहिए।  टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के इन दो स्थानों में से किसी एक स्थान पर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ होने से बुन्देलखंड में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

        विदेशी घुसपैठ ने हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।  उत्तर पूर्व के कई राज्यों तथा दिल्ली एवं मुम्बई में इनकी बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है जिससे देश के अंदर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रोजगार तो छीना ही जा रहा है अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है।  अतः इस पर विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से प्रवेश किए गए विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजना चाहिए । इसका उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।

        विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं के विस्तार की बात तब तक अधूरी रह जाती है जब तक कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता।  जनसंख्या नियंत्रण जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में किया जाना चाहिए तभी योजनाबद्ध विकास संभव हो सकेगा।  इस बारे में कोई पहल ही नहीं की जा रही है।

        भारत निर्माण 2004 में प्रारंभ हुआ किंतु जब तक आवासहीन को मकान, भूखे को भोजन, मरीज को दवा, गरीबों को कपड़ा, बेरोजगार को रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता तब तक भारत निर्माण अधूरा है, जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक यह अधूरा है।

                   

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to express my sincere thanks to you for having given me an opportunity to speak on the Motion of Thanks to the President’s Address to the Joint Session by the President of India.

15.05 hrs                         (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) Everybody today is very much concerned about corruption. Let us apply our mind to it. Which political party is free from corruption? Which political party is not taking black money or unaccounted money for facing elections in this country?

          I entered the legislature about fifty years back. My friend, Shri S.M. Krishna, is sitting here. This is the 50th year in my life as a people’s representative with only a two year break. I have seen what is going on in this country. People who give sermons must touch their conscience and say without any black money or the money given by industrial or corporate houses electoral politics is possible and that they are not obliged to them when in power. That is the situation prevailing in this country.      

          All of us have to now think as to how best we can improve the situation and how best we can remove corruption from our administrative and political systems. All these things are collective efforts; all of us should think over it without mixing politics. We have failed in finding out a suitable remedy for corruption which is a more dangerous disease than cancer. Mention has been made about 2G Spectrum and other cases; I am not going into them in detail.

          Economic reforms were brought about by Dr. Manmohan Singh in 1991. I was a Member of this House at that time as a new comer. I told Doctor Saheb that day that agriculture sector would be adversely affected with these economic reforms. After 20 years, he has expressed on several occasions in his speeches that we have to evince more interest in agriculture; otherwise, the country is going to suffer very badly. I have repeated his own statement here.

He made a sincere effort in 1991 to bail out the country from the economic debt trap that it had entered into. Shri Chandra Shekhar, who was the Prime Minister and who is no more now, pledged about thirty tonnes of gold to save the situation. You, yourself had kept about 150 tonnes of gold to overcome the situation in 1991. You tried your best. True, our economic growth is going to be appreciated all over the world. At the same time, with the rate of corruption prevailing in India, we have to bow our heads in shame. We all must seriously think over the issue. It is not a partisan issue. It is not an issue of the ruling party or the opposition party.

With my little experience in the last fifty years, I have seen times when elections were so cheap that with one thousand rupees we used to fight elections.

          Today, it is Rs. 50 crore for an Assembly election in Karnataka. Sir, I do not know whether we can overcome this type of situation in this country. Money is not the issue.

          Yesterday I heard the seniormost leader I have great respect for, Shri Rajnath Singh, who was the President of the BJP and also the Chief Minister of UP, the largest State with population of 20 crore or 25 crore. As I was sitting on the back side, my senior colleague, Shri Mulayam Singh Yadav asked me why I was sitting in the back. I prefer back bench. There is no need for me to sit in the front bench. So, I was sitting there. I heard his speech. He spoke for about one and a half hours only on the issue hovering around corruption aspect of the UPA Government. He also told about the Prime Minister. What are the words that he used in this House? I am sorry to say that nobody should disrespect the Chair, whatever may be the circumstances and whatever may be the compulsion. When I was a Minister in the Karnataka Cabinet, at that time, my Chief Minister used a word against Shri Rajiv Gandhi. Both of them are no more today. Though I was in the Ruling Party and a member of the Cabinet, I stood up and said that the word should be expunged. Sir, we have to respect the Chair. Today, Dr. Manmohan Singh is there, tomorrow ‘X’ may come, but the dignity of the Chair and office must be respected by one and all; otherwise, nobody will respect this country. 

          Sir, I am not going to plead on behalf of anybody, but I am watching the situation. We have hardly three Members in this House. So, time factor is also one of the things which may prompt Members to say how Devegowda can be given more time. I do not need more time. But when you see some of the proceedings of the House, you might have watched that I sit in the back bench.

          I would request with folded hands to all my friends here to see what is going on in Karnataka. Can you bear that situation in Karnataka? I cannot blame Advaniji. We were together in jail for 13 months. I know him. I wrote a letter. I also wrote a letter with these documents to your goodself. Sir, this is the land of Karnataka and mine scam puts 2G scam to shame. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No comments please. Hon. Members, please do not disturb him. You are free to express your views later.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): If corruption is a State subject, then I will stop. If Karnataka corruption can be tolerated, if Maharashtra corruption can be tolerated, then why not Delhi corruption? If you want to deal with corruption, do not think that corruption could be dealt in this august House. Let us go through what the President has said. She has said ‘It is the concern of all of us.’           Then, the AG of Karnataka has given a report that there are no accounts for Rs. 4,000 and odd crores in Bangalore City Corporation. You talk of what the CAG has said here, but the AG of Karnataka has also given a report to the Government that for Rs. 4,000 and odd crores, there is no account and there is no work in the list. Sir, who should we ask? The Lokayukta had given the report two years back, but we are watching. Here, you have wasted one and a half months. What is the reason? The reason is only to earn a JPC.

         

How many JPCs we have seen? How many Commission reports we have seen? Hence, it is not possible unless we collectively take the decision in removing this. Shri Gulzari Lal Nanda, as acting Prime Minister, said that I will remove corruption. It is not so easy. Today, the society has gone beyond repairs. Why is it so? It is because today money is flowing like anything, but nobody knows in what manner and in what forum.

          You have brought so many legislations like the Prevention of Money Laundering Act; FEMA; FERA; and Benami Transactions Prohibition Act. There are so many Acts. What is going on? At least you have come when I was addressing this House. Sir, my request to you is this. Is there any accountability for the money that you are giving to Karnataka or the Union Government is giving to Karnataka? Rs. 23,000 crore was given last year by the Union Government, and that money was misused. Now, the Lokayukta is conducting the inquiry. It is your money; it is the money of the people; and it is the Union Government that has given it for various schemes like the Prime Minister Gram Sadak Yojana; the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme; the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission. There are so many schemes that you have launched. Sir, may I ask you as to how these things are going on? It is said that it is a State subject and you cannot intervene in it, but the money is going to be given and the Budget is going to be passed in this House itself. Therefore, should we not bring some sort of overall accountability to control how the money is spent or bring some legislation with your vast experience? Can you not apply your mind on this issue with regard to all the money that we are seeing today, which the States will give?

          The Employment Guarantee scheme is a flagship programme of yours. How much money is looted by the middle-men? Let us apply our mind and let us be true to our conscience. The money is only for job cards to every house, but that job card is going to be used only to collect money. It is the money of the people.

          Housing problem is going to be a major problem after 60 years of Independence. Even the drinking water problem is a major problem. The borewells that we have put up about 20 years back are not useable today. It is because the water level has come down, and the pipes that we have put are not superior quality pipes. Therefore, we cannot use that water.

There are so many issues, and we have not solved the problems like the health problem. The private hospitals are flourishing, but nobody bothers about our Government hospitals. How can the people afford to go to the major hospitals or the mega hospitals? From where would the poor people bring the money for the cost of treatment like for heart ailment? You are giving only about Rs. 25,000 or Rs. 30,000 from the Prime Minister’s Fund. No, Sir. Today, the poor people are suffering so badly. You come with me one day. I will take you to one village, and in that village the situation is the same as it was 50 years back. Therefore, you should apply your mind.

I beg of you to apply your mind on this. I may not come again to this House. I have seen this House for 20 years. I must be very plain and frank – I am watching my village – on how the things are in my own village. About 50 houses are there. Of course, a scheme was drawn up by the Karnataka Government when my son was the Chief Minister – Suvarna Grama – and they have selected 30-40 villages every day. My friend is here; you were also there; we were partners at that time, and that is not the issue. About 120 RCC houses were built. I told my son, ‘what is the use’ when they have no source to have a decent living and to have two square meals a day. Then, what the people would be doing with those RCC buildings? Therefore, I told him that he should give two milking cows at least so that they would have about 30 litres of milk per day which they could sell at Rs. 15 per litre. That way they would have some source of living.

          You are spending money on various schemes. What Shri Rajiv Gandhi said about 25 years back, I want to repeat that, that out of every rupee spent, only 16 paise reaches the beneficiary.

          We all have come from the rural areas; everybody has come from the rural areas. How are we wasting the money? Has anybody asked for 35 kilograms of rice? Is that rice going to be used by the beneficiary? It has become a competition – if one party says, give 25 kilos; another party says, give 35 kilos. What for? If a family has got two members, are they going to use it? They will rather sell it in the open market. The Government shopkeeper will collect the card. During our own period, we have brought this PDS card for 36 crore people who were below the poverty line. We had taken that decision when the United Front Government was there. So many things are there.

          Please call all the leaders; let us all sit together, and we will give our views.  You have formed several ministerial groups. How many ministerial groups have you formed in the last seven years? You have formed more than 45 ministerial groups. What is the remedy? At least people like us who have come from the rural areas will throw some light on this. If you want to pick up those points, you can pick up; otherwise, you can leave it at that stage.

          Let our friends understand that despite what appeared in almost all the electronic and the print media, your high command was not able to touch one person. Why? I am not going to blame all these leaders who are sitting in the front row. Ultimately what is going to happen, they must understand the thing. One person refers to the caste, religion and money and that next time he would bring 150 people. He says that they are scared. … (Interruptions) No, you should not do that because every political party has got its own problem, whether it is a big party or a small party. But I would like to caution by saying that because of Duryodhana, the entire Kuruvamsha had gone, and because of .…*  the ending, whatever may be the BJP … (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, I will withdraw that word. I will use the word ‘Chief Minister’. The Chief Minister of Karnataka is going to destroy the entire system. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Under which rule you want to raise the point of order?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Under what rule? Who wants to raise the point of order?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please maintain order.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I am not going to yield. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : If I have used the word …*.  I will withdraw it. I can use the words ‘the Chief Minister of Karnataka. There is no bar. I can use it as the Chief Minister of Karnataka. There is no question of any unparliamentary word. I have seen several Members what they speak. But I do not want to stand between any formalities. I will withdraw the word …*.   But what the Chief Minister of Karnataka is doing, you must be prepared to accept it. … (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY : I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is a very senior Member. He is the ex-Prime Minister. Please sit down.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): The hon. Senior Member is referring to the functioning of the BJP ruled State.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. He is a very senior Member. Let him continue.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): There is a need to bring about probity in public life. This is what the hon. Senior Member is talking about.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not quote anybody’s name.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If there is anything objectionable, I will take care. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record except what the hon. Member is speaking.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please wind up. I have given enough time.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not aggravate the situation. Please sit down. I am here to take care of it. Hon. Member, please wind up. I will give you two minutes more.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record except what the hon. Member speaks.

(Interruptions) …* SHRI H.D. DEVEGOWDA : I will respect the Chair. Shri Manmohan Singhji’s photo, Shrimati Sonia Gandhi’s photo appears in every magazine. That can be seen by everybody and not the photo of the Chief Minister of Karnataka. Is it so?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except this.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Do not disturb him now. Please have respect for the Chair.

 … (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : In the panel discussions, Shri Manmohan Singhji spoke. … (Interruptions)

   15.29 hrs.   At this stage Dr. Bhola Singh, Shri Ramesh Vishwanath Katti and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

 

MR. CHAIRMAN: I have expunged that word. Please go to your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please go to your places.

… (Interruptions)

15.30 hrs. At this stage Dr. Bhola Singh, Shri Ramesh Vishwanath Katti and some other hon. went back to their seats   MR. CHAIRMAN: Please quote the rule, if there is any objection. 

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA:  I will take only five more minutes.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Just two minutes more.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have already mentioned that anything objectionable will be expunged .

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have already expunged whatever is objectionable.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Do not aggravate. Please take your seats, hon. Members.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: You must have respect for the senior Member.  Please take your seats.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA :  They have to give a little patient hearing. … (Interruptions)

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please maintain decorum.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : May I request the hon. Prime Minister? There is a charge against me, against my son, against my family. It is all right.  Let the Prime Minister take a decision because on Shri Raja, CBI is inquiring, JPC is inquiring and CVC inquiring. What about Karnataka Government? The former Chief Minister, Shri Krishna is sitting here; there are two or three former Chief Ministers and  I do not want to drag the name of Nijalingappa, who is no more or the name of sitting Chief Minister. Shri Yeddyurappa has demanded an inquiry against everybody. I accept it. You order for the CBI inquiry, Sir. CBI is going through the inquiry against Shri Raja and he is behind the bars. We are ready to go. Shri Yeddyurappa is running the Government and he has made several charges. I will accept them;  I am prepared to go to jail, if the charges are proved.  Please, at least do that much. May I humbly request you, Sir?  If you want to deal with corruption,  as long as they raise this issue, I do not want to raise this issue on partisan lines and I told their leaders  that there is no need of making hide and seek matter. If you want to deal with corruption as a non-party issue, that is a different matter.

           Now, the issue has come to such a stage that `x’ has to go jail and `y’ should not go or should not get punishment because there is caste, community and religion.  The Judiciary has also entered the caste politics in Karnataka.  I feel so bad that in my 50 years of political life, I have to see this. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Anything objectionable has been deleted. Now, do not disturb.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, maintain decorum. 

… (Interruptions)

*SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI) : I on behalf of All India United Democratic Front support the Address given by Her Excellency Shrimati Pratibha Devisingh Patil, President of India in the Joint Session of the Parliament on 21st February, 2011. I consider myself fortunate to have my views in this first session of the new decade.

First of all I would like to state that unlike BJP who had termed the speech as directionless, hazy and non-inspirational, I view the speech as an inspirational, clear and directional. How can pinpointing of five most priority areas be termed as directionless and hazy is not understandable to me?  No one can deny that our first priority is now to combat inflation and to protect the common man from the impact of rising food prices.  The other priorities viz. to address the lack of probity and integrity in public life; to sustain the momentum of economic growth, to maintain the internal and external security; and to pursue a foreign policy which will ensure that our voice is heard and our interests are protected in global for a are undoubtedly well articulated and deserve appreciation.

 

Having said this, I would like to add that though the Commonwealth Games in October last were a great success; we are crumbled with unprecedented corruption.  My appeal will be to ensure speedy identification of loopholes, fixing responsibility and punishment of the offenders who had caused national shame.

 

Her excellency in her speech has suggested increase in productivity and production as a long term solution to check inflation and food price.  I would like to emphasise that until and unless we revamp our Public Distribution System (PDS) and make it corruption and middlemen free, no amount of increase would in production ease the food price and inflation.  We must also enact the Right to Food Act without any further delay.

 

I would sincerely hope that the actions suggested by Her Excellency to ensure Good governance are actually executed and would not remain as academic discussion only.  We must ensure accountability for Good governance.

 

I take the opportunity to highlight the plight of the minority Muslims of Assam who are victims in all fronts including our justice system.  You will be surprised to know that there is acute shortage of judges in the Foreigners Tribunals in Assam.  I would like to put on record that the judgements of the 90% of the cases are declared ex-parte leading to enormous harassment to the genuine Indians who are falsely charged as Bangladeshis.  Same is the situation in Gauhati High Court.  This needs a proper attention of this August House; as we cannot allow minorities to be harassed by all Government agencies from Police to Judge!   Regarding black money deposited in Foreign Banks, I am sure UPA government will spare no effort in bringing back to India what belongs to it and to bring the guilty to book.

 

I would like to add that the scams of thousands of crores in Assam lack national attention and also the attention of this House.  The NIA and Audit reports indicated the magnitude of corruption involving politicians and extremists.  It is a matter of concern that in Assam; the development fund is being used by the extremists for furthering their cause instead of reaching to the poor.  I appeal to the House to take a serious note of this unprecedented corruption and siphoning of development fund by the politicians and extremists.

 

I appreciate the Governments initiatives on building infrastructure for development.  But, I am sorry to say that the entire North East is far behind the rest of the nation.  Even national projects are going 5 years behind the schedule.  I take this opportunity to urge the Government to declare final date of the completion of the portion of the East West Corridor from Srirampur to Silchar, completion of Bogibeel Bridge over river Brahmaputra and completion of decade old conversion of Broad Gauge works from Lumding to Silchar.  These national projects are going to create national records of costs and time over run!   I sincerely hope that Dhubri-Fulbari Bridge over river Brahmaputra will find its mention in the Union Budget 2011-12.

 

I appreciate the proposed incentives to future FM radio operations in Jammu  & Kashmir, the North Eastern States and island terrorities.

 

It is praiseworthy that government considers the mineral wealth of the country as a vital national resource which has to be harnessed towards rapid industrial development and inclusive growth.  May I bring to the notice of the August House that despite very rich in mineral resources entire North East is yet to see any industrial development?  I urge the Government to put our mineral resources in proper use and give us our due share of royalty which is at present very low.

 

I agree that the Airport development is proceeding well.  However, I would like to urge the House once again to revive the Rupshi Airport  of Kokrajhar. I also appeal for upgradation of the Guwahati Airport which at present cannot handle heavy equipments required for ongoing Infrastructure and Refinery Projects.  I would also like to reiterate my demands for introduction of early morning flight from   Guwahati to Delhi and late evening flight from Delhi to Guwahati.

 

It is encouraging to note that the capacity of Indian ports crossed one billion tones per annum in January, 2011.  I strongly demand to give proper attention of upgrading the waterways of Assam and re-opening of Dhubri International Port for commercial activity via Bangladesh.

Though Government is claiming pursuance of inclusive growth and empowerment of the weaker sections of our society, this is not reaching to the target group mainly due to faulty planning and implementation with full of corruption.  Last week, our Hon’ble Prime Minister visited a village in Assam and witnessed the works of Multi-Sectoral Development Project. Before the visit of Hon’ble Prime Minister we have witnessed live coverage of TV news of how Government is constructing IAY houses.  They finally built five houses just hours before the visit of Hon’ble Prime Minister. The House can get an impression how inclusive growth minorities are witnessing.  I have nothing more to say except a request to Hon’ble Prime Minister to see those news coverage before and after his visit to Assam.

 

Though 90,000 villages have been electrified and free electricity connections have been provided to about 1.40 crore households below the poverty line and there has been impressive progress in bringing additional area under assured irrigation and connecting rural areas with all weather roads and the target of 40% rural teledensity by 2014 is likely to be exceeded, and only 103 habitations remains to be provided with safe drinking water.  I am very sorry to say that none of these things have reached in my constituency Dhurbi! Majority of the villages of my constituency are without electricity, safe drinking water and telephone facilities.

 

I entirely agree with the speech of Her Excellency that a strong and prosperous nation needs healthy and educated citizens.  However, I once again wish to put on record of the House that 25% of the students of Assam are not covered under the Right to Free and Compulsory Education(RTE) Act. They study in Venture Schools opened by the community as per provisions of the existing education acts of the State Government.  Students of these schools are not covered by SSA and teachers are not paid any salary. These are neither private nor Government schools.  This is a unique problem of Assam.  The State Government regularly resort to violence to resist any democratic movement of the teachers for taking over of the schools by the Government.

 

The teachers EGS schools in Assam were not considered as regular teachers in Assam while converting these into formal schools.  The conversion in paper has been done.  I request Hon’ble HRD Minister to look into these Assam-specific problems which affects the Fundamental Rights of the 25% of the students of Assam.

 

I wish to conclude by putting on record of the House following longstanding demands of Assam with a request to take note of the same as national issues.

 

1.             Complete sealing of Indo-Bangladesh Border instead of fencing.

2.             Declaration of flood in Assam as National Disaster

3.             Rehabilitation of the millions of erosion affected families of Assam.

4.             Rehabilitation and compensation of the ethnic and communal riot affected minorities of Nellie, Kokrajhar, Bongaigaon, Barpeta, Mangoldoi.

               

*SHRI HARIBHAU JAWALE (RAVER):   First of all I want to express my gratefulness & sincere thanks to Hon’ble Her Excellency Smt. PratibhaTai Patil, Hon’ble President of India for effective measures initiated by Government for relief and rehabilitation of the affected people of Ladakh where unprecedented loss of life and property damaged due to the consequences of severe cloud-burst.

          The country have suffered from a irreparable loss in the music and cultural life by the void left behind by Pandit Bhimsen Joshi.

          Though our sports persons secured unprecedented medal tally and the great success claimed by Government leads several malpractices and lacuna’s during Commonwealth Games.  For the low quality and neglected infrastructure created for holding the sports activities and corrupt practices followed in organizing events, our country’s image severely damaged internationally which is irreparable loss to the country by this Government.  No actions against the responsible personalities has mentioned or initiated.

          As specified the Government’s top priority to reduce the rate of inflation and in particular to protect common man from the impact of rising food prices, this is only possible after the Government boost farmers by providing them the required infrastructure for time and cost saving to put maximum efforts for the cultivation activity.  For this there is no mention for providing and boosting of agricultural activities which contribute 60% of the budget provisions and in turn the economy for overall growth of country.  There should be separate Agriculture Budget to be presented as like the one we are presenting for Railways.  Then and only then we can achieve the control over the economy and can reduce the rate of inflation. The following heads can be considered in presenting the separate Agriculture Budget.

1.             Infrastructure development of internal farming approach roads should be developed on top priority to save the cost incurred on moments of the agriculture produce in turn minimizing losses hence increasing the financial position of farmers with round the year availability of food grains and all perishable and durable agriculture produce.

2.             Green revolution can be worked out with water conservation through scientifically & technologically developed drip irrigation system for watering the crops to consider and provide the subsidy once in every five years block.

3.             As the farmers are taking utmost care to preserve water for their plantation and predominantly using drip irrigation system. because of the high usage of the scientific way of watering system the farmers are bound to use the water soluble fertilizers.  In speech there is no mention of the provision of subsidy as like the one provided with the traditional fertilizers.  Also the usage of water soluble fertilizers means assuring of 80% efficiency for the usage which fetch the national saving.

4.             Farmers are facing the problems of storage of their agriculture produce, hence as and when the crop reaches at the finished stage farmer has to sale the produce at the price he is realizing at that time. But if there is a provision to store the agriculture-produce farmer will store the same in the storage space available for him and will sale out the same after realizing the better price. Also if there is proper storage the perishables and durable commodities wastage will get minimized hence we can utilize whatever we produce.  There is no mention of storage facilities provided at least for each block level. Actually speaking the storage facilities can be created as per the needs of the farmers to again minimize the cost of transportation thus further savings on it.

5.             Once the agriculture produce stored in safe storage by the farmers where the life of it can be prolonged and the quality of the produce maintained at natural level which are under the lock & key and full control of government authority, Bank can also provide finance against hypothecation of the produce very easily which in turn can be utilized for further activity in cultivation thus increasing of the economical growth. There is no mention of this in speech for upliftment of farmers by providing proper storage facilities and provision of finance through NABARD like Government’s authority.  This will certainly help to reduce rate of inflation and increase in overall economy in true sense as mentioned and highlighted in the speech.

6.             No assurance has discussed for providing 24 hours of Electrical power supply used for agriculture purposes by the farmers to achieve the proper and quality agriculture produce.

7.             To consider introduction of crop-insurance weather based scheme to minimized the revenue losses arises due to natural calamities farmers are facing because of global warming effect and sudden changes observed during recent time.

8.             As the water table is deepening day by day there is stiff depleting of water table, introduction of Mega Recharge scheme particularly in the alluvial zone (Bazada Zone) should be taken on top priority to save the future scarcity of water, such recharge has provided to be feasible technically by the Central Ground Water Board.

9.             To consider the effective project scheme for Linking of rivers to avoid drought and flood disasters for which farmers are really worried forever.

As agriculture plays very vital roll in the Indian economy the above mentioned issues can be taken up in consideration for presenting the budget including the other issues like fertilizers timely availability, the prices of fertilizers, the subsidy provision on fertilizers, strict control on monitoring system for fertilizer control, pesticides, seeds etc. The other issues on which Government failed to find the remedial causes are as under:

a)  Government are emphasizing on every child education on one side and on the other side no such facilities and infrastructure are provided for schooling education by the State Governments.  The facilities of SSA are rendered for primary education and recently added upto standard eight, but no other facilities such as financial assistance for construction of school class-rooms, non salary grant, and other schooling material has not included in the SSA provision at Secondary school levels for the Governments aided but privately operated school.  There is no provision mentioned in the speech to enhance the facilities for the secondary education.

b)  Government fails to render the proper monitoring mechanism to control the issue the caste certificates for the real tribal for whom the schemes have initiated.  The pseudo tribal are taking undue advantage of the government schemes, there is no proper resources developed by Government authority to drive out the duplication and false issuing of caste certifications.

c)  There are many areas of tribal in our countries still lacking for the life-leaving facilities. There is no proper mention and the scheme to take care of starvation for these tribal areas.

d)  Extending the opportunities for the foreign direct funding in various fields means taking out the profit out of the country. Hence FDOI should be restricted to allow in the general retail trading fields.  No strict control initiatives and actions has proposed.

e)  The Sugar and Onion prices have suddenly collapsed in the market because of ban imposed on exports.  This has created severe damages to the farmers and plenty of such agriculture produce has gone in waste.  No proper handling and monitoring on public distribution for essential commodities has discussed.

f)    For the farmers no proper and effective incentive scheme mentioned in the speech. Farmers have lost in the onion crop, there are no effective steps considered in speech for these farmers.

g)  Food security law has not been keenly monitor for whom it was meant for.  No corrective measures have been discussed to make available the food grains at subsidized rates for the families below BPL under Food Security Law.

h)  Government has good proposed plan for achieving of 20,000MW by 2020, but the no action plan has designed and made effective to reach & achieve the target, no proportional progress in this direction has achieved.

i)    Government have prepared a roadmap for high growth, rapid expansion of network, augmentation of capacity and modernizations in Railway.  On the other hand Railway authority have failed to sustain the present trains schedules majority of long trains observed to be late by hour or two.  Train Nos. 12130, 12810 & 18030 running late by six to eight hours daily from last six to seven months.  12780 daily running train from Delhi has always get struck up for passing of Rajdhani Express and Duranto running from New Delhi resulted in late running by hour or two daily.  No proper monitoring of systems & mechanism has established in the speech.

j)    The developments of highways and creating better infrastructure in transportation is the main heart of growing economy of the country.  One side establishing of new highways are in progress and the other hand the existing highway conditions are worsening day by day.  No remedial causes for quality work has proposed to maintain the life of the roads for safe and better transportations.

k)  In recent times Government are totally failure in controlling various scams and monitoring the corrupt practices which have initiated through Government’s own Ministers.  No proper drive to control the corrupt practices has been discussed and mentioned.

     I accept the Motion of Thanks on the President’s Address.

 

ओश्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें।

1.       अभिभाषण में महिला आरक्षण बिल का तो जिक्र है लेकिन कन्या भ्रूण हत्या का उल्लेख नहीं करना, दुर्भाग्यपूर्ण है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर समस्या और उसके निदान से संबंधित योजनाओं का उल्लेख होना चाहिए।

2.       वर्ष 2009 के अभिभाषण में सेना के  one rank and one pension  का उल्लेख है लेकिन अभी सेना के तीनों अंगों में इस विसंगति को दूर नहीं किया गया तथा वर्ष 2011 के अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए ताकि सेना के तीनों अंगों का मनोबल बरकरार रह सके।

3.       भ्रष्टाचार से लड़ने का उल्लेख है, लेकिन लोकपाल विधेयक का जिक्र नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकपाल विधेयक पारित करने का उल्लेख होना चाहिए।

4.       काला धन कब तक विदेशों से भारत में लाया जायेगा, इसकी कार्ययोजना व अवधि का अभिभाषण में उल्लेख नहीं करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी अवधि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

                     

* Speech was laid on the Table     SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):   The Rashtrapatiji  has declared the intent of the Government. … (Interruptions) He stated the issues that would be taking up   in the coming year.   

Needless to add that many of these are repetition of what the Rashtrapati Ji said a year before. … (Interruptions) Many of these are said by the President a year before, in the agenda for 100 days. This year’s Address therefore has very little to connect with the issues agitating the vast majority of the people and the Members of Parliament. The crony capitalism and corruption in neo-liberal dispensation is increasing alarmingly.

          While the political economy of corruption has acquired a new dimension in the new liberal era, and while the earlier source of corruption at high levels stem from the big business giving bribes to seek favour for licenses or by-passing certain regulations, today the big business and corporate houses are in a position to decide the policy by themselves. Niira Radia’s tapes have exposed how the Government was influenced even in the Government formation and also in the case of retaining portfolios. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): It is the policy itself which is out for sale. … (Interruptions) It showed how the policies can be changed overnight for the corporate sector, whether in the telecom industry, whether in the oil and petroleum sector, whether the nuclear sector and so on.

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record except what the hon. Member says.

(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA : The deregulation and privatization have greatly enhanced the power of corporates to decide the policy; the institution and the State agencies are being suborned by the big capital. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You can respond when your turn comes.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : The process of liberalization has abnormally expanded the scope of venality and corruption in high places. In recent years, we have seen, one after another, scams. We have been demanding constitution of a Joint Parliamentary Committee, to go into the irregularities in the 2G spectrum allotment. The Prime Minister of India yesterday announced that the Government has agreed to constitute a JPC because the Government does not want the Budget Session to be disturbed, and that it functions. Why did the entire Opposition demand formation of the JPC? It is because of the wide ramification of the scam that had taken place. We will discuss tomorrow, in detail, when the motion to constitute the JPC would be moved by the Minister of Communication and IT. 

The hon. Prime Minister has justified, rather he has stated while addressing the Press that there was no loss to the revenue. He has compared the loss to the revenue as a subsidy to the telecom sector, rather to the big corporate houses. He has compared this loss of revenue, the revenue not being collected with the subsidy which is being provided to the poor people in respect of food subsidy. It is because the revenue which was not collected, the spectrum was sold at a much cheaper price, at the price of 2001 thereby causing a loss of Rs. 1,76,000 crore and that loss is a notional loss and has helped to make the mobile services cheaper… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): This subject is for tomorrow… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  It has helped to increase the base of customers from six per cent to 65 per cent in our country. How the incentive that was given to the corporate sector is being compared with the subsidy which is being provided to the poor people in respect of food? The four corporate houses who purchased spectrum at Rs. 1500, within three months they sold it by increasing the price 10 times and thereby earned windfall profits. How is this justified that by not collecting, or by selling the spectrum at a cheaper price and people of our country has been benefited of getting cheaper telephone connections? … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): Do you know anything about the Loveleen case? … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Not only 2G spectrum, in regard to CWG, the hon. Prime Minister assured the nation that within 90 days action would be taken. 90 days have already expired and I would like to know what action has been taken against those who are responsible for causing loss to the tune of thousands and thousands of crores of rupees to the exchequer… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing, except what Shri Basu Deb Acharia is speaking, will go on record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA :  Then there was the Adarsh Housing Soceity scam … (Interruptions) and because of that the Chief Minister of the State had to resign but no action has been taken by the Government… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain decorum in the House.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I would like to have a reply from the hon. Prime Minister when he will reply to the debate about the IPL corruption, about the corruption cases in the CWG and also in regard to the Adarsh Housing Society Scam. The widows of the martyrs of Kargil war, for whom these houses were built, none of them got it but those have been sold out at cheaper prices … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please behave yourselves and allow him to continue.  There should be no cross-talks.

… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, when I was delivering my speech yesterday, I was disturbed… (Interruptions) They did not allow me to speak.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  It is very bad.  Please sit down now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing should go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN:  It is very bad and we cannot approve this. Please sit down now.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :    Sir, objectionable and unparliamentary words are being used by Trinamool Congress Members. They are calling us ….  Have you heard?  They are calling us….. … (Interruptions) They are (Not recorded). They are the *.

MR. CHAIRMAN:  Nothing should go on record except what the hon. Member is saying.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN:  Please continue Shri Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA :   What is the situation in the price front?  Inflation is increasing. I am talking of food inflation. Today food inflation is more than 15 per cent.  We have never seen the price of potatoes increased to Rs. 17 per kilo. We have never seen the price of sugar reaching Rs. 50 per kilo. When we are asking that Pubic Distribution System should not only be strengthened but also be expanded and made universal, what is the reply of the Government? They say that they do not have money.  If Rs. 1,76,000 crore were collected and if the Government of India has that money, then for the entire population of our country, the Public Distribution System can be made universal. It is not only in the case of sugar, wheat and rice but all the essential commodities also can be supplied at a cheaper price to the entire population of our country.  At least 35 kilos of rice and wheat can be supplied at Rs. 2 per kilo.  How much money is required for it?  If you spend Rs. 1,20,000 crore you will be able to provide all the essential commodities at a subsidized rate to the entire population of the country.  You have enacted a law for Right to Education. But where is the money to implement it? … (Interruptions) If the Government is facing a revenue loss of Rs. 1,76,000 crore, the entire children of our country could be covered and  hundreds, thousands and lakhs of school buildings could be built… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Shri Acharia, you have got only five more minutes to speak.

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON):  Sir, the time allotted to him to speak is over.… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA:  Sir, I have spoken only for five minutes.  Most of time, they were disturbing me.

MR. CHAIRMAN:  I have been seeing it. That is why, I am giving you five more minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA:   I have few more points to mention and please allow me to continue.

          What was the revenue foregone? The figure was given last year by the Finance Minister along with Budget papers.  For the year 2008-09, it was more than Rs. 4 lakhs and for the year 2009-10 it was more than Rs. 5 lakh. This was the revenue foregone.  What was the concession given to the corporate houses and big businesses? For two years together, it is more than Rs. 2 lakh crore. The Government has the money, but it does not have the political will to tackle this rising prices of essential commodities. 

          In a very rare case, a Resolution was moved by the Chair and it was unanimously adopted by the House.  In the Monsoon Session, a Resolution was moved by the Chair and we unanimously adopted that Resolution.  The Chair directed the Government to take effective steps to curb the rising prices of essential commodities.  We would like to know what the Government has done in this regard. We would like to know whether future trading in essential commodities and food commodities has been banned.  … (Interruptions) I am saying this because it is linked with speculation.  It was stated by 75 experts of Food and Agriculture Organisation that the price volatility is linked to speculation.  What has been done by the Government to make the Essential Commodities Act stringent, which was diluted during the period when Trinamool Congress and  BJP were in power in 2002?  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There is a need for not only strengthening but also for expanding the Public Distribution System. Today, one-fourth of the population of our country goes to bed empty stomach.  India is a country where the largest number of hungry people live even after 63 years of Independence.  We have the largest number of hungry people in our country. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please no comments. 

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : When we extended support to the UPA I Government, we did not allow that Government to increase the price of kerosene even by a single paisa per litre.  When we extended our support from outside to the UPA I Government, we did not allow it to de-regulate the prices of petrol and diesel.  Now, they have de-regulated it and within thirty days the price of petrol has been increased by Rs. 5.50.  This has never happened.  This Government does not have any Common Minimum Programme.  … (Interruptions)

          The President has expressed concern over increase in the activities of left wing extremist forces. A number of times, the Prime Minister has said that left wing extremist forces are the gravest threat to our internal security. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA : A number of times, the Home Minister has stated that PCPA, People’s Committee against Police Atrocities is the frontal organization of Maoists.

They are their friends.  I would like to know from the hon. Prime Minister as to how will this Government be able to tackle this problem. There is an hon. Minister, who is not only the supporter of the Maoists but also is collaborating with the Maoists forces.   … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Nothing is going on record except what Shri Basu Deb Acharia says.

(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA :  The Trinamool Congress is hand-in-glove with the Maoists. It is not my statement. One Member of Parliament belonging to the Trinamool Congress, Shri Kabir Suman, has written a book where he has clearly stated where and when the Trinamool Congress Leader and supremo and the present Minister of Railways had a meeting with the Maoists leaders. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Anything objectionable will be expunged.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have already said that anything objectionable will be expunged.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  We do not know as to what has been discussed in that meeting. It was not stated by me.   It was stated by one of the Members of Parliament belonging to the Trinamool Congress, Shri Kabir Suman.  I have presented that book to the hon. Minister of Home Affairs, Shri P. Chidambaram and requested him to read that book.  I do not know whether he has read that book or not. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please wind up.  No, I have given you enough time.

… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): He must prove it. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. Please do not hijack the House.  Please sit down.  You are all disturbing him and he is getting more time.

… (Interruptions)

 SHRI BASU DEB ACHARIA :  The Trinamool Party Supremo and the present Minister for Railways in a rally openly announced that if she would become the Chief Minister of West Bengal… … (Interruptions) This is her dream and she is dreaming this since 1998. Her dream will not be fulfilled and her dream will remain as a dream and she would never be the Chief Minister of West Bengal.  … (Interruptions) Sir, she has announced that if she would become the Chief Minister of West Bengal, she would release all the political prisoners in West Bengal. Who are the political prisoners? They are 17 persons belonging to the Maoists, PCPA and the Trinamool Congress Party. They have been arrested for engineering an accident.  I am talking about the Gnaneswari Express train accident. … (Interruptions) Please allow me one more minute. I am concluding. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :   I was talking on the Gnaneswari Express train accident where more than 1,500 innocent passengers were killed. The CBI is inquiring into it. Who all have been arrested?  They all belong to the Trinamool Congress Party. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Bishnu Pada Ray. You please start your speech.

          Now, nothing more will go on record.  Shri Basu Deb Acharia, I have told that nothing will go on record. Please sit down.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, nothing is going on record. You have made your point.  

(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am on my last point. Then, I would conclude.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Every time I have given you more time, you have made controversial remarks.  Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I would like to know whether the Government is united to tackle the gravest threat to our internal security because the country is above the Government. … (Interruptions)

 16.00 hrs. Sir, today this Government is here. Tomorrow, it may not be here… (Interruptions) But the country is above the Government… (Interruptions) Therefore, I would request the hon. Prime Minister to respond to these points in regard to scams, in regard to the problem being faced by millions and millions of the people of our country and the crisis in agriculture. Farmers are committing suicide. So, I would like to know from the Government how these problems are going to be addressed. The hon. Prime Minister, while replying to the Debate, should respond to these points of mine.

          With these words, I conclude.

         

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD):  I would like to thank Her Excellency the President on the Motion of Thanks on her speech on 21st of this month addressing the Joint Session of Parliament.     Once again it is most disappointing speech like the one in the past. It has failed to find out any specific direction to the Indian polity and the governance. Much has been said in para 12 of the speech about the Government’s resolve for the good governance. But it is completely directionless in bringing the transparency in the functioning of Government Once again like in the past it has washed of its hands just by mentioning that the issue of bringing more probity and integrity is entrusted to group of ministers to show the further direction. The tackling of this issue can be steered away by the Prime Minister himself rather than pushing the issue into the hands of G.O.M.  It is just a delaying tactics on the Government’s part instead of getting to the business. I am constrained to say that this Government since its inception has not been honest in tackling this sensitive matter as it touches upon each and every individual of our nation.  Today we would not have seen a scam of the magnitude of 2-G and CWG, which even the people in the Government admit have tarnished the image of our country out side, had the P.M. was little vigilant.  India is being seen as the land of the scams by international communities.  The President has made a mention in this Para that the measures like bringing the legislation for tackling corruption and brining transparency is only a display of concern for evil of corruption not a real shot in the arm to combat this element. Bringing legislation is only an academic look at this and not a depiction of immediate honest response to the imminence of this evil of corruption. In this backdrop what I suggest to the Government is to take the support from the existing laws which are morethan enough to bring to the books those who are culprits of corruption.

Agriculture: The second point I would like to touch upon is the Indian Agriculture which appears to be like a deserted ship by the increasing number of farmers. In Para 9 of the speech the President has made a reference about the measures said to be supportive of farmers in form of increasing support price for various agri- produces.   But there is no visible resolve of the Government to make Indian agriculture a reliable livelihood of about 70% of the population who are dependent on it.  The speech makes mention about increase in support price for many food produce. But still thereare many crops which need increase MSP. Maize is one such crop which needs more incentives. In my own State of Karnataka and specifically in my Parliamentary Constituency Dharwad maize is grown in large scale.  Presently the price fixed is Rs.880 perquintal and the farmersargue that it is not sufficient given the expenses incurred per acre yield. So I urge upon this Government. to increase MSP of maize to at least Rs.300 per quintal.

Menace of Black Money: This issue of bringing out a huge black money in foreign banks secret accounts has drawn more attention of the country since early seventies but most damaging fact is nothing constructive is done by the Government. There is a mention about this in Pars 15 of the speech. But it is only a casual reference and there are no specific measures and Government’s resolve to go to the roots of this problem and announce a time bound action on this.

Indian Railways: Ones again the promise of this Government to make Indian Railways a real vehicle of socio-economical development of our country. There is a mention about roadmap on growth but the kind of commitment required in this regard is missing in the speech. I would like to take this opportunity to bring to the notice of this august House the fact that today IndianRailway has come on the brink of bankruptcy as absolutely no funds even to the ongoing projects, leave about the projectsthat are so resoundingly promisedby Railway Minister during last Railway Budget.  People are talking on the streets that this financial crunch is due to the fact that most of the funds are diverted to the projects taken-up in West Bengal and hence Indian Railway is converted into Bengal Railway. In my constituency,Hubli Railway Station upgradation project is one of the victims of the fund crunch.  I record my strong protest in this regard, and urge this Government to provide funds for all on-going railway works in Karnataka i.e. S.W.R. Infrastructure: As far this aspect is concerned, the performance of the Government is dismal.  There is a mention in the speech in Para 17 and 18. It has only mentioned about the huge size of Rs. 22 Lakhs crores for this .purpose in 11th Plan, but no definite commitment in terms of time bound implementation.  In Para 29 of this speech there is a mention about highways projects and PPI in these projects. It is welcome reference butthere is no constructive promise about implementation part in this reference.

Power & Energy: There is almost power and energy depletion in our country. Majority of States including Karnataka are falling short of power despite process of commissioning of new projects. There is no specific road map in this regard in Presidents speech. The State of Karnataka is not getting its share of electricity from Central Grid despite repeated requests and the supply of coal for its thermal projects are frequently hampered.

          I urge a transparent mechanism in this regard by the Government, for a timely supply. There is no mention about the-establishment of IIT in Dharwad-Karnataka,which was recommended by the committees setup in this regard.

 

*श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय राष्ट्रपति के द्वारा संसद सत्र के पहले दिन संबोधित करने की परंपरा रही है और उसी परंपरा के अनुरूप साल के प्रथम सत्र 21 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया गया ।

          यह सर्वविदित है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है । महामहिम के द्वारा दिए गए भाषण के लिए हम महामहिम को धन्यवाद देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं ।

          महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण कैबिनेट के द्वारा तैयार किया जाता है तो स्वभाविक है कि महामहिम जी के भाषण से केन्द्र सरकार अपने गुणगान करेगी और किया भी गया है । लेकिन इस अभिभाषण को सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई । भारत सरकार द्वारा जस्टिस सच्चर कमेटी बनाई गई थी जोकि अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान भाईयों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में इस बात का पता लगा है कि आज मुसलमानों की स्थिति बहुत दयनीय है । कांग्रेस अपनी सरकार के गठन में मुसलमान भाइयों के सहयोग को तो महत्वपूर्ण मानती है लेकिन आजादी से लेकर अब तक उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और न ही रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशें भी अभी तक नहीं लागू की गई हैं और न ही महामहिम जी के भाषण में इसका उल्लेख किया गया है ।

          देश के अंदर आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी तादाद पिछड़े वर्ग के लोगों की है जिनकी अनुमानित संख्या 58 फीसदी है पिछले काफी दिनों से 2011 की जनगणना में जातिवार जनगणना की मांग पूरे देश और संसद के अंदर हुई । पिछड़ी जाति को जातिवार जनगणना में शामिल नहीं करना केन्द्र सरकार का एक गुप्त ऐजेंण्डा है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पिछड़ी जाति के लोगों के होने के बावजूद प्रशासनिक सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम है जबकि जनसंख्या की स्थिति से देश में सबसे अधिक है । इसलिए मेरी मांग है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अवसर देने के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चलाने की आवश्यकता है जिससे इनको रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकें ।

          देश के अंदर शिक्षित नौजवानों की संख्या सर्वविदित है जहां एक ओर  हम अपने को युवा राष्ट्र कहलाने में गर्व महसूस करते हैं वहीं नौजवानों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार के पास कोई नई नीति और कार्ययोजना नहीं है और न ही इस अभिभाषण में इसके लिए कोई चर्चा की गई है ।

 

* Speech was laid on the Table           आज भी देश के अंदर 65 फीसदी लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहा है बावजूद इसके हमारे देश के किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है । देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादकों को उनके मूल्य निर्धारण का अधिकार है लेकिन किसानों को नहीं है ।

          भारत सरकार ने गेंहू के मूल्य 1100 रूपये प्रति कुण्टल करने की बात जरूर कही है लेकिन इस तथ्य को छुपा लिया कि कृषि मूल्य निर्धारण आयोग, जिसके अध्यक्ष स्वामिनाथन जी ने 1600 रूपये प्रति कुण्टल की दर की सिफारिश अपने आयोग की रिपोर्ट में की थी, केन्द्र सरकार आयोग की रिपोर्ट न मानकर देश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है । जहां देश के अंदर विकास दर 8-9 फीसदी हो रही है वहीं कृषि की विकास दर दिन-प्रतिदिन घट रही है और लगातार किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, ऐसे में मैं वर्तमान सरकार को पूरी तरह से किसान विरोधी मानता हूं ।

          जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में दूसरे नम्बर पर हैं और हमारे देश के अंदर अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिन्दी है।  हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है । बावजूद इसके व्यवहार में हमारे देश के उच्च प्रशासनिक अधिकारी आज भी अपना अधिकांश कार्य अंग्रेजी में कर रहे हैं और अंग्रेजी मानसिकता से आज भी प्रशासन के लोग ग्रस्त हैं । अतः हमारी मांग है कि भारत सरकार के द्वारा राजभाषा अधिनियम का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाए । आज विश्व का हर विकसित देश अपनी मातृभाषा में कार्य करता है लेकिन भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों ने यह मानसिकता विकसित कर ली है कि तरक्की के लिए अंग्रेजी जरूरी है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जैसे हिन्दी भाषी देश में अंग्रेजी का प्रयोग लोगों के शोषण का माध्यम है, इसलिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राजकीय कार्य में पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए ।

          दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को भारत सरकार अपनी उपलब्धि मानती है । हम भी इस बात से सहमत है कि उपलब्धि है, लेकिन साथ ही साथ अन्य सच्चाईयों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है । दूरसंचार को बढ़ाने के लिए यह किसी से छुपा नहीं है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है । इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि नेटवर्क बढ़ाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को भी रोका जाए ।

          पिछले वर्ष अक्तूबर में राष्ट्रमंडल खेल सफल हुए और हमारे खिलाड़ियों ने अप्रत्याशित पदक जीते इसलिए खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाईयां । लेकिन सरकार ही नहीं, सरकार में बैठे लोगों ने खेल के आयोजन में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है यह देश का प्रत्येक नागरिक जानता है और केन्द्र सरकार ने भ्रष्ट लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की है यह भी जगजाहिर है ।

          भारत सरकार सुशासन के लिए अपनी पीठ काफी थपथपाती है लेकिन यह जगजाहिर है कि यह अब तक की सबसे ज्यादा घोटालों की सरकार है । और तो और, देश के प्रधानमंत्री जी भी भ्रष्टाचार के आगे अपने को मजबूर मानते हैं । आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्ट लोगों के सामने मजबूर हैं ।

          शिक्षा को लेकर भारत सरकार बहुत लंबी-लंबी बातें जरूर करती है लेकिन शिक्षकों की कमी को लेकर कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है । जिसके कारण देश का भविष्य अंधकारमय है ।

          महामहिम राष्ट्रपति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि अभिभाषण भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, वह पूरी तरह से बहुसंख्यक वर्ग की उपेक्षा करने वाला अभिभाषण है ।

           

*DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): I am in support of Motion of Thanks on President Address moved by Shri P.C. Chako. President in her address mentioned about situation in Jammu and Kashmir State. She talked about inter-locators, who are engaging different sections of the society in J & K State. They are trying to reach to all sections and want to take even separatists on Board. This is welcome and people are waiting for concrete action and meaningful conclusion of these talks. BJP  should restrain itself and should facilitate these talks. I want to remind them that Prime Minister Shri Vajpayeejee went to Pakistant and declared “it is my dream and wish to resolve the Kashmir Issue” During BJP lead NDA Rule talks were initiated with the then United All Party Hurriat Conference under the Chairmanship of Sayeed Ali Shah Geelani and engaged even Hizbul Mujahedeen in talks in 2000. BJP declared unilateral ceasefire and offered talks. Same BJP laid out an inspiring agenda on Kashmir from Kumarokom on January 3, 2001. Quote, “we shall not traverse solely on the beaten track of past, we shall be bold and innovative designers of a future architecture of peace and prosperity for the entire South Asian region”. Now BJP in opposition talks tough and takes total U-turn on its stand, which it took when in power.

          Three Prime Ministers laid foundation stones in Qazigund Kashmir for connecting Kashmir through Jammu to rest of country through rail link. It has not been even completed half-way original cost was estimated at Rs.3000 crores and cost has gone up to Rs.20,000 crore.

          Highways throughout country were completed on war-footing. Jammu-Srinagar National Highway has been left out. It needs priority attention. On corruption, taking party positions and scoring political points will lead us nowhere. It is the biggest challenge confronting the country. Rising above party considerations, a National consensus shall be built to put checks and brakes on the menace called corruption and politicians have to lead from front. Good governance, dispensing with discretionary powers of Ministers and officers, Lok Pal Bill made more effective, police reforms put in place and a working relationship be built up between Government and Opposition without delay to put curbs on growing corruption.

                                                                                                       

*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी)ः  माननीया राष्ट्रपति जी का दिनांक 21.02.2011 को अभिभाषण हुआ । परम्परानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के लिए एक वर्ष के एजेंडे की घोषणा होती है, इसलिए यह अतिमहत्वपूर्ण है।

        कल दिए गए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा का हो, विदेश नीति का हो, आधारभूत सुविधाओं का हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कों, किसानों की समस्या, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने या भारत निर्माण योजना का हो।  इसके अतिरिक्त इस अभिभाषण में मुख्यतः राष्ट्रीय सूर्य ऊर्जा मिशन, रेल सम्बन्धी विभिन्न योजनाएं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, विदेशों से काला धन वापस लाया जाना तथा आम आदमी को सुलभ न्याय दिलाने सम्बन्धी योजनाओं आदि का समावेश है।

        महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही ठहराया है।  घरेलू वातावरण और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेश प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने पर भी जोर दिया है।

        मैं यह बताना चाहूंगा कि एक तरफ केन्द्र सरकार बाजार में खाद्यान्न, चीनी, तेल की मांग के अनुसार उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसके विपरीत कुछ राज्य सरकारें महंगाई बढ़ाने का कार्य कर रही है।  इन सरकारों में जरा सी भी नैतिकता नहीं है । इनके खिलाफ आन्दोलन करना चाहिए और मनचाहे रूप से लिए जा रहे कर को बन्द करवाना चाहिए।  समस्या गंभीर है, कृपया राज्य सरकारें इससे राजनीति न करें, इसका सामना करने के लिए सभी सहयोग करें।  आलोचना करना आसान है, समस्या का सार्थक समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए।

        इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा विकास दर की 9 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी।  दलित, अल्पसंख्यक, किसानों व मजदूरों को विकास में पूर्ण भागीदारी प्राप्त होगी।

        मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूं।

                                           

*श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):  महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार की डरी हुई विचारधारा साफ झलकती नजर आ रही है। सरकार की प्राथमिकताओं को देखते हुए लगता है कि सरकार ग्रामीण भारत, अवसरों से वंचित भारत के लोगों के लिए कोई ठोस उपाय नहीं करना चाहती है। जो भी करना चाहती है वह अवसर प्राप्त लोगों के लिए ही करना चाहती है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में समाज के गरीब, कमजोर, वंचित वर्गों के आर्थिक विकास में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। सरकार को मेरा सुझाव है कि पहले सही-सही वंचितों की पहचान करे और उनकी पहचान का एक कार्यक्रम बीपीएल की सूची के माध्यम से की गई जिससे खामियों व पारदर्शी पहचान के लिए यह सदन कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है। जब गरीबों की सही पहचान नहीं होगी तो कैसे चिन्हित कर उनको विकास की मुख्यधारा में जोड़ेंगे। इसी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन हुआ जिसमें मोबाइल की उपलब्धता के आधार पर कहा गया कि जिस देश में 60 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल सस्ते दर पर हो वहां वंचित आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूँ कि यह अधिक तौर पर वंचितों को लाभान्वित करता तो इसे भी मंहगा कर दिया जाता। महोदय सरकार को यह जानना चाहिए कि अवसर प्राप्त परिवारों में एक की जगह दस मोबाइल है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति चार से पांच मोबाइल रखता है जबकि वंचित परिवार में एक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी के 63 वर्षों में प्रति वर्ष मात्र 50 लाख गरीबों को आगे बढ़ाया गया होता तो 30 करोड़ गरीब अब तक अवसर प्राप्तों की श्रेणी में आ गए होते। अवसर देने की कड़ी में सरकार महिला विधेयक लाने में बहुत रूचि दिखा रही है। वंचित ओबीसी, एस.टी., एस.सी. की महिलाएं कैसे अवसर पाएंगी, इस बारे में यह सरकार नहीं सोचती। उत्तर प्रदेश में अवसर वंचित भर, राजभर, चौहान, प्रजापति आदि 16 जातियों को ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित निकालते हुए एस.सी. में शामिल करने का विधेयक यह सरकार नहीं ला रही है। जिससे इस वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। भारत को विकसित देशों में ले जाने के लिए विश्व के देश उर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य व शिक्षा को सर्वोच्च मानकर कार्य कर रहे हैं। दिहाड़ी मज़दूर सौ दिन की कमाई से आवास कैसे बनवाएगा, बेटी की शादी, बच्चों की दवा, बच्चों की पढ़ाई कैसे करा पाएगा? क्यों यह चिंता का विषय नहीं कि सहुलियत और विद्युत समस्या से परेशान आदमी औद्योगिक विकास में रूचि नहीं ले रहा है। भारत गाँवों का देश है, हमारे किसान के पास अकूत कच्चा माल है जो तकनीक और उद्योगों के अभाव   * Speech was laid on the Table में बर्बाद हो रहा है। क्या यह सही नहीं कि हमारे उद्योग पहले फर्टीलाइज़र, कपड़ा मिल, चीनी मिल आदि को लगाने में रूचि रखते थे परंतु सरकार की गलत नीतियों के कारण अब उद्योगपति मॉल, फोन, टैक्नॉलाजी, खेल आदि में रूचि ले रहा है। आज तक हम किसान को बिजली, पानी, खाद भी समय से नहीं दे पाए। महोदय, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो दिक्कत आ रही है वह बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण हो रही है। लेकिन सही मायने में यह सत्य नहीं है। जब जनसंख्या कम थी तो किसान पूंजी लगाकर आत्महत्या तो नहीं करता थो, स्वाइन फ्लू, डेंगू, जापानी ज्वर, एड्स आदि बीमारियों से लोग काल के गाल में नहीं जा रहे थे। किसानों के लाभकारी मूल्य की बात बेईमानी लगती है। आखिर जब उत्पाद किसान के घर-खेत में होता है तो सस्ता होता है। व्यापारी के घर पहुंचते ही मंहगा क्यों हो जाता है। आखिर सरकार लागत लाभ मूल्य के साथ किसान उत्पाद विक्रय मूलय पर नियंत्रण कयों नहीं करती। सरकार की प्राथमिकता स्वस्थ भारत बनाने की है। क्या सरकार ने कभी यह समीक्षा करने की कोशिश की है कि क्या कारण है कि देश की 75 प्रतिशत जनता का सरकारी अस्पतालों व डॉक्टरों से विश्वास उठा चुका है? इसके लिए उपाए किए जाएं कि सरकारी अस्पतालों व डॉक्टरों पर जनता को विश्वास हो। यदि सरकार गंभीर है तो शिक्षा गारंटी योजना की तरह स्वास्थ्य गारंटी अधिनियम लाए। देश में बेरोज़गार नौजवान की प्रत्येक वर्ष भारी फौज बनती जा रही है। अभिभाषण में बेरोज़गारी दूर कर नौजवानों को आगे लाने का प्रयास नहीं दिखता।

                                                                                                               

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I am thankful for giving me an opportunity to express my views on the Presidential Address.

          The President address clearly and vividly put forward the various progressive achievements during the UPA regime. Our President also insisted to find out a mechanism to eradicate the corruption from our Indian economy. She is cautioning that the corruption menace will hamper the development of our economy also. It is the right time, that we are having good governance. We are having a world class Prime Minister. In this occasion the primary think we have to take account is to put an end to the corruption among bureaucracy and also among public life personal.

          Education is very important for the development of our society. Our UPA Government is spending a lot for the development of human resources. Human resources development can be achieved only through standard education. Because of introducing SSA scheme in education, the children who are able to study in government school get valuable education. The teachers in government schools are also trained in such a way that they can teach the students in village area in an highly valuable manner.

          The Government has introduced a new plan to give Bank loan for the students who are going to study higher education. It is a great achievement of UPA Government. The bank should be advised to give this loan expeditiously and without any hesitations. If there is any burden to banking sector, the banking sector can establish a separate department which will go through exclusively to the education loan. It may make it as a recoverable loan by making this follow-up system.

     

* Speech was laid on the Table           Rural Development is given priority in our Government. M.G.NREGA scheme give right to work for 100 days with Rs.100/- wage per head is an important scheme for the improvement of the rural people. Employment opportunity through this scheme is augmenting the purchasing power of the rural masses.

          Now-a-days due to this scheme, there are arising some scarcity for the agriculture workers to work in the agricultural field. The farmers as a whole suffering due to scarcity  of agricultural labour. In order to fulfill this gap, I hereby introduce and put forward a new concept. It can be considered if it is suitable.

New Concept           Marginal and small farmers who are having land holding below 5 acres can contribute Rs.50/- for the agriculture labour and the NREGA scheme can contribute Rs.100/- per head. The agriculture labour will come forward without any hesitation to farm work by getting this higher remuneration of Rs.150/-. At the same time, the marginal farmers are ready to produce more vegetables and cereals. It will increase the production of food materials. The price of the essential commodities  like vegetable, fruits will come down.

          Women development is given prior importance in UPA Government Our Hon’ble former Prime Minister Rajiv Gandhi brought up the Panchayat Raj law. It gave more empowerment for rural women. 33% of women are accommodated in Gram Panchayat. Now, our Government under the leadership of Soniaji and our strong Prime Minister Manmohan Singh instructed the bill to augment the Panchayat Raj strength as 50%. We are always welcoming the 33% representation of women both in Parliament and State Assemblies.

          Our country is progressing in all the ways. We are going to achieve development nation within a shortest period of time. Foreign countries like America is surprising and appreciating the high level achievement of India in various fields. We have to maintain this achievement only by protecting our morality. There should not be any seepage. The administration mechanism should be corrected. The corrupt activities in all the side of administration, executive and judicial should be put an end. Right mechanism is essential to rectify it. 

                                                                                                     

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया की 45 मिनट तक स्पीच चली। विरोधी पार्टियों की जो मांग थी, विरोधी पार्टियां जो बातें कह रही थीं, यू.पी.ए. सरकार को कठघरे में राष्ट्रपति जी ने खड़ा किया। खासकर के करप्शन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जो लोग लोक सभा में बैठे हैं, एक बार अपने अन्दर झांक कर देखें कि कितने रुपये की प्रापर्टी लेकर वे संसद में आये थे और आज उनकी प्रापर्टी कितनी है। आज राष्ट्रपति महोदया...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Hon. Members, please maintain decorum in the House now.

… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR):  Sir, he is passing comments from there. I am giving him reply to that.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is not going on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN:  Please sit down. You have made your point.

… (Interruptions)

श्री विष्णु पद राय : ** Let the quarrel of West Bengalend for sometime. 

MR. CHAIRMAN:  This is very bad. Please sit down now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Shri Bishnu Pada Ray, please wait.  Hon. Members, please maintain the decorum in the House. People are watching us.

          Shri Bishnu Pada Ray, please continue now.

श्री विष्णु पद राय : आज जो राष्ट्रपति महोदया जो कालेधन की बात कर रही थीं, इसके बारे में संकेत राजीव गांधी जी ने दिया था। 1986 में राजीव गांधी जी ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार चल रहा है। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज सचमुच यह कालाधन देश के लिए खतरा पैदा हो गया है। जो पार्लियामेंटरी कमेटी बनी या संसद में चर्चा हुई, वे खुद बोल रहे हैं कि भारत में 100 लाख करोड़ रुपये की ब्लैकमनी अर्थव्यवस्था में घूम रही है, जो दिखाई नहीं देती है। आप किसी पंचायत में जायें, तहसील में जायें और देखें कि रियल एस्टेट में बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और सुनामी में अंडमान की पश्चिम बंगाल से तुलना करूंगा। अंडमान में सुनामी आई और पश्चिम बंगाल में राजरहाट में सुनामी के नाम पर एक बड़ा बिजनेस हो गया, वहां हाउसिंग के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अंडमान में किसी को सुनामी का घर नहीं मिला। आइये, एक बार वहां चलें।

          वर्ल्ड बैंक में इसकी चर्चा हो रही है। जो वर्ल्ड में 518 लाख करोड़ रुपया ब्लैकमनी है और हर साल 72 लाख करोड़ रुपया क्रॉस बोर्डर ब्लैकमनी में ट्रंसफर हो रहा है, इसमें भारत का हिस्सा कितना है, 300 लाख करोड़। जहां आज देश में...( व्यवधान) नारायण स्वामी जी, प्लीज़, मैंने आपको इण्टरप्ट नहीं किया। आप प्रधानमंत्री के राइट हैंड हैं, आप अच्छी जगह में बैठे हैं। मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूं, इसलिए अच्छे बनो, अच्छे बनो, बढ़िया होगा।

  16.04 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)           आज रामदेव जी को क्यों मैदान में कूदना पड़ा। मुझे दुख होता है कि कांग्रेस के एक एम.पी. ने रामदेव जी के बारे में जो शब्द यूज़ किया और जो बात कांग्रेस का एक व्यक्ति कह रहा है, यह बात शोभनीय नहीं है, अच्छी नहीं है। खासकर मैं अनुरोध करूंगा कि आज एक बढ़िया सजेशन कालेधन को रोकने के लिए क्या है, हम क्या तरीका अपनायें, उदाहरण देते हुए हम लोग बताएंगे। हमारी ग्लोबल करेंसी क्या है?

          हमारा वर्ष 2009-10 में जीडीपी 55 लाख करोड़ थी और हमने 8 लाख करोड़ के नोट प्रिंट किए, इसका मतलब 15 प्रतिशत ऊपर, जबकि विदेशों में क्या हो रहा है?  साउथ कोरिया नोट छपवाता है जीडीपी के मुताबिक 2.5 पर्सेंट, कनाडा 3.7 पर्सेंट, फांस 3.6 पर्सेंट, इटली 5.6 पर्सेंट, यू. के. 3.7 पर्सेंट, अमेरिका 6 पर्सेंट, तो फिर इंडिया में 15 पर्सेंट नोट क्यों छपवाया? यह एक बड़ा सवाल है।  भारत की जीडीपी का वर्ष 2009-10 का एग्जांपल ले लें, तो 55 लाख के हिसाब से हम एवरेज में पांच पर्सेंट नोट छापें तो ढाई लाख करोड़ के नोट की जरूरत थी, तो फिर हमारी सरकार ने 8 लाख करोड़ के नोट क्यों छापे?  यही ब्लैक मनी की असली जड़ है।  इस जड़ को लेकर, आजाद भारत में, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने उस समय नोट को हटाया था।  ब्रिटिश सरकार का जब शासन था, तब 10 हजार का नोट था।  ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि रूपया यहां से बनाओ और उसे इंग्लैंड में ले जाओ।  12.1.1946 में कांग्रेस सरकार ने दस हजार रूपए के नोट को, एक हजार रूपए के नोट को और पांच सौ रूपए के नोट को वापस ले लिया। ऐसी ही परंपरा चलती रही।  साठ के दशक में दोबारा कांग्रेस की सरकार सत्ता में आयी।  वह पांच सौ रूपए और एक हजार रूपए का बड़ा नोट लेकर आयी।  जनता पार्टी की सरकार वर्ष 1978 में आयी, उसने दोबारा एक हजार रूपए के नोट को वापस ले लिया।  वर्ष 1988 में, जब कांग्रेस सत्ता में आयी, तब फिर 1 हजार रूपए का नोट वह लेकर आयी।  आज देखें कि दुनिया में नोट किस प्रकार से हैं?  अमेरिका का एग्जांपल लें, हमारे पड़ोसी देश का एग्जांपल ले लें कि वहां नोट कैसा है, वहां कितने रूपए का नोट होता है और हमारा नोट कैसा होता है?  इस बारे में चर्चा होनी चाहिए।

          जो 8 लाख करोड़ के नोट छापे गए, इसमें एक बड़े कायदे से लूटने का तरीका बनाया गया।  8 लाख करोड़ के नोट में, 1 हजार रूपए के नोट तीस पर्सेंट थे, 2 करोड़ 40 लाख, जबकि 500 के 46 पर्सेंट नोट छपवाए, 3 करोड़ 65 लाख।  भारत में कितनी आबादी है?  इस देश के सत्तर-अस्सी करोड़ लोग हैं, जो रोज 50-60 रूपए पाते हैं, उनको एक हजार रूपए और पांच सौ रूपए के नोट की क्या जरूरत है?  एक हजार रूपए का नोट छपवाना, कालाधन बनाने के लिए मल्टी विटामिन टैबलेट के समान है।  इसको स्टोरेज करना आसान है।  मनी ट्रंसफर करने में भी यह आसान है।  इसीलिए स्वामी रामदेव जी ने सजेशन दिया था कि देश में 500 रूपए का नोट, एक हजार का नोट और एक सौ रूपए का नोट सरकार तुंत वापस ले। इस प्रकार की परंपरा विदेशों में भी चली।  जिन देशों में ब्लैक मनी चली ...( व्यवधान) महोदय, आप बेल बजा रहे हैं।  मुझे दो-तीन मिनट और दीजिए।      

सभापति महोदय :  क्या करें, ज्यादा टाइम नहीं है।  दो-तीन मिनट में खत्म करिए।

श्री विष्णु पद राय : आज विदेशों में क्या हो रहा है? जो हाई डिनामिनेशन, हाई वैल्यू करेंसी है, उसे वापस लिया जा रहा है।  अमेरिका ने वर्ष 1969 में नोट वापस लिया, वर्मा ने वर्ष 1963 में वापस लिया, मलेशिया ने वर्ष 1990 में वापस लिया, जमैका ने वर्ष 2006 में वापस लिया, श्रीलंका ने वर्ष 1970 में वापस लिया।  मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पार्लियामेंट में बिल लाए और आर्डिनेंस पास करके पांच सौ और एक हजार रूपए के नोट को तुंत वापस ले।  यह मेरी मांग है। 

          मैं इन्वायर्नमेंट की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन्वायर्नमेंट के बारे में चर्चा की गयी। आज इन्वायर्नमेंट के लिए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के सीआरजेड जोन में क्या हो रहा है?  आज केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाड़ु में, बंगाल में समुद्र के बगल में मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, जबकि अंडमान के लिए सरकार जमीन नहीं दे  रही है।  वर्ष 2004 में सुनामी आयी।  वहां जमीन डूबी पड़ी हुयी है। 

          हम सरकार से लैंड मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि अंडमान को लैंड नहीं मिलेगी। हमारी 86 प्रतिशत फॉरैस्ट लैंड है। हमारे खेत डूबे हुए हैं, लेकिन हमें लैंड नहीं देते। इनवायरमैंट के औब्जैक्शन्स हैं। साथ ही क्या कम्पैनसेशन चल रहा है। हमारे खेत डूबे हुए हैं, लेकिन हमें ऑलटरनेट लैंड नहीं देते। एक हैक्टेयर जमीन लेंगे और उसकी कीमत नौ लाख रुपये देंगे। जिन्होंने हाउस साइट खरीदा। उसकी जमीन 200 स्कवायर मीटर है। वह दो लाख रुपये में खरीदी गई, लेकिन उसे 18 हजार रुपये देंगे। दिल्ली के गांव में सरकार जो जमीन एक्वायर करती है, उसकी कीमत 53 लाख रुपये तीन बीघे जमीन या एक एकड़ के लिए दिया है। अंडमान में 7.5 बीघा या एक हैक्टेयर जमीन की कीमत 9 लाख रुपये है। मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था। आज आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, केरल में समुद्र के बगल में लो लाइन एरिया में लोग रहते भी हैं। क्या उन्हें ऊंचे स्थानों पर बैठना जरूरी नहीं है। लेकिन सरकार को उनकी चिन्ता नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि इजिप्ट में जैसा भूचाल आया था, क्या ऐसा भूचाल नहीं आएगा। काले धन के बारे में ऐसा भूचाल आ सकता है। समुद्र में सुनामी आई होगी। आपने उड़ीसा, अंडमान, तमिलनाडु में देखा। भारत के लोग जाग रहे हैं। गरीब, पिछड़े, कुचले आज मांग कर रहे हैं कि बाहर से काला धन यहां लाइए और उससे यहां रोजगार पैदा कीजिए। भारतवर्ष में लूट तंत्र चल रहा है। लूट तंत्र हटाइए, भीतर और बाहर जो काला धन है, उसको समाप्त करना और संग्रह करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप कृपया कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय : मैं दो मिनट का समय और लूंगा।...( व्यवधान)

मैं अनुरोध करूंगा कि पार्लियामैंट एक कठोर, सख्त बिल लाए। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, उसे गोली मार दी जाए और उसके पुतले को दवाई लगाकर रोड में ग्लास के अंदर खड़ा कर दें और बताइए कि यह व्यक्ति चोर, डाकू और लुटेरा है। इससे लोग भ्रष्टाचार करने से डरेंगे। लोकपाल बिल लाया जाए और उसकी सुनवाई, कार्यवाही फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, मैं ऐसी मांग करता हूं।

          मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के नायक श्री राजीव गांधी, शास्त्री जी, श्री सी.आर. दास, श्री कामराज, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो इस संसद में थे, आज पत्रकार बंधु कहते हैं कि राष्ट्र नायक के बारे में अच्छे शब्द नहीं कह रहे हैं। राष्ट्र नायक राष्ट्र नायक बनें। जो लोग ट्रैजरी बैंचेज़ में बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि उस परम्परा को लेकर रामदेव जी को पीएम का एडवाइजर निय़ुक्त कीजिए ।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  अब आप कनक्लूड कीजिए। आपकी पार्टी की तरफ से सात सदस्य और बोलने वाले हैं।

…( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय : आज दुनिया के कोने-कोने से लोग, गांव-गांव के लोग रामदेव जी के साथ खड़े हैं। राष्ट्र, समाज और भारत को विश्व के दरवाजे पर खड़ा करने के लिए, तैयार करने के लिए स्वामी रामदेव जी को इकोनॉमिक एडवाइजर बनाइए।...( व्यवधान) भारत में नई दिशा आएगी, अंधेरा जाएगा, उजाला आएगा, अंडमान-निकोबार से भारत बनेगा।

MR. CHAIRMAN :  Thank you.  I have already taken the name of Shri Adhi Sankar.

*SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Though Presidential Address is an annual ritual, it usually contains some welcome features.  But, this year’s Presidential Address contains no such pleasing announcements.  Even the ruling party members have not shown any appreciable expression or thump desking during the speech.  This is a lackluster speech.  In general, Presidential Address demonstrates the failure of UPA-II Government on all fronts.  It is an indication of the Government’s failure both at the national and international affairs.  In particular, the Government has totally failed to control prices of essential commodities and rein in inflation.  No concrete measures or policy intitiatives have been found in the Presidential speech to control the near galloping inflation.  The existing gap between the rich and the poor gets widened due to faulty policies and faulty planning of the Government.  Sops to the rich and deception to the poor seems to be the guiding principle of this Government.  This Government is favouring the Corporate and does not bother about ‘Aam Admi’.  The UPA Government is more or less governed by the Corporate and dancing to their tunes. The existing programmes of work for 100 days and the proposed Food Security Act is only sweetener in name sake for the poor and does not result in reduction of poverty.  MGNREG Scheme does not result in creation of enduring assets.  So, the proposed ‘Food Security Law’ should not become another MGNREG Scheme.

Contrary to the promise, inflation shows no sign of decline.  Food inflation is also surging ahead.  Prices of petrol and diesel go on unrelenting, causing food prices to reach its peak and the saddest part of it, the Government knowing its consequences allows petrol and diesel prices to climb up in the latter.  At the same time, the Government is unfortunately reluctant to take concrete measures to bring back black money stashed in foreign banks.  On the unacceptable ground of prevailing agreement with foreign banks, the UPA Government is shielding the black money holders by refusing to divulge their names to the nation.  UPA-II Government has affixed the seal of ‘the most corrupt Government’ by its misdeeds and earned the displeasure of the people.  2G spectrum, ‘S’ Bank-Antrix-Devas deal, CWG scam and Adarsh Hosing Scam are but a few instances of the UPA Government’s corrupt regime.

There is a proverb; ‘Tell me your friend, I will tell who you are’.  By aligning with the corrupt DMK party, the Congress too has been infected with the malice.  Though UPA leadership and the Prime Minister are claiming to be paragon of virtue, the scam money looted by the persons could have been brought to exchequer and utilized for allocation of funds to poverty alleviation programme in several budgets as my revered leader Puratchi Thalaivi J. Jayalalithaa pointed out rightly.  It has been mentioned in the President’s speech some important issues are being referred to the GoM for consideration.  Had the 2G spectrum deal referred to the GoM, the Himalayan shameful Scam could not have happened and the country could have saved of Rs. 1,80,000 crore from being looted.  What prevented?  Is it coalition compulsion? The Prime Minister, heading the Government is a mute spectator to these misdeeds.

As one sage says, corruption begets 100% sin.  50% of the sin goes to one who commits a corrupt act.  And the remaining 25% of sin reaches the persons who remains and looks at the corrupt act without preventing it.  In this way, Hon’ble Prime Minister who is supposed to be in command of things, is a mute spectator and earns 25% of the sin. Silent at times is dangerous. Let Hon’ble PM come out of the nest and act boldly atleast now to save the nation.

The President’s speech does not make any reference to unearthing the black money stashed in foreign banks,  Interlinking of national rivers, the plight of displaced Srilankan Tamils and the frequent attack on Tamil Nadu fishermen by Srilankan Navy.  As far as our foreign policy is concerned, even though we extend friendly hand to our neighbouring countries, the mutual reciprocation is always not found from them.

To the extent, we trust them, they do not shown openness.  So, we have to deal with them tactfully and ensure that our liberal approach is not construed by them as our weakness.  With the tact and temperament, care and caution we have to deal with our neighbours as my revered leader J. Jayalalithaa has said.  In fine, the President’s speech is not old wine in a new bottle but the oldest wine in a worn-out cup. 

I conclude my speech with the following words:

In the graveyard of the victims of Hiroshima and Nagasaki, the inscription was found:-

“Sleep well children, we won’t commit twice a wrong” Learn from these words, I appeal to the UPA-II Government:

“Tread your part cautiously and don’t commit twice a wrong.”               *श्री अशोक अर्गल (भिंड)ः  संसद के समक्ष भारत की राष्ट्रपति जी का 21 फरवरी, 2011 को जो भाषण हुआ उस भाषण में 67 बिन्दुओं पर सरकार की बात को महामहिम राष्ट्रपति जी ने सदस्यों के समक्ष बात रखी।  यह हमारा सौभाग्य है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का वरदान मिला है, हमारे राष्ट्रनिर्माताओं ने विरासत में हमें ऐसी परम्पराएं, प्रथाएं सौंपी हैं जो हमारे लिए हमेशा ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं।  महामहिम ने कहा है कि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को चाहिए हमें इन संस्थाओं, परम्पराओं और प्रथाओं को सुदृढ़ बनाकर एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और समृद्ध और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को सुनिश्चित करें।  इन शुभकामनाओं के साथ भाषण समाप्त किया लेकिन 100 करोड़ से ऊपर वाले देश में आज भी गरीबों की हालत जस की तस बनी हुई है। देश में भ्रष्टाचार अंबरबेल की तरह फैला हुआ है।  देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकार में कांग्रेस रही है।  उसके बाद भी आज कांग्रेस कह रही है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे।  आज जो नई पीढ़ी है वह इतने बड़े-बड़े घोटालों को देखकर काफी शर्मिन्दा होते हैं कि इतना बड़ा लोकतंत्र 5-5, 10-10, 20-20 हजार की रिश्वत के मामलों के चक्कर में इस संसद के अन्दर 11 सदस्यो को बर्खास्त भी किया गया लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ।  सरकार के मंत्री उसमें लिप्त रहे हो, यह बहुत ही शर्म की बात है।  महामहिम जी ने अपने भाषण में कहा है कि जो काला धन विदेशों में जमा है उसको वापिस लाने के लिए भी ठोस कदम उठाये जाये।  आज जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था आज उस देश में इतने बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हो, नई पीढ़ी में बहुत गलत संदेश दे रहे हैं।  देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है।  जहां भी जाओ वहां 10 पोस्टो पर 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग आवेदन कर रहे हैं।  कांग्रेस की सरकार ने हमेशा कमजोर वर्गों का मसीहा बनने की बात कही है।  सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठायें हैं जिसके कारण देश अंदर लाखों गांव हैं जहां आज भी अंधेरा है।  इसके लिए प्रयास होने चाहिए। कोई भी दीपक की रोशनी में पढ़ाई न करे।  हर गरीब की इच्छा है कि उसका बच्चा पंखे की हवा में सोये, बल्ब के उजाले में पढ़ाई करे।  सरकार कमजोर वर्गों की बात तो करती है । अनुसूचित जाति, जनजाति, वनवासी उनकी चिंता कागजों में ही करती है लेकिन आज अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जहां के तहां बने हुए हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था की है उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण का कोई भी हवाला नहीं है।  जो इनके सुधार के लिए राशि दी जा रही है वह भी पर्याप्त नहीं है।  इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए जिससे उनके बच्चों के शिक्षा का स्तर बढ़े।  जहां आज लोग बिसलरी का पानी पी रहे हैं वहीं आज देश में लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है।  कई लोग गंदा पानी पीकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, कई बच्चे कुपोषित हो जाते हैं।  राज्यों से प्रस्ताव मंगाए जाए कि कहां-कहां पानी की समस्या है लोग कहां-कहां गंदा पानी पी रहे हैं, वहां स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के ठोस प्रयास किए जाए।  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत निर्माण जो एनडीए की सरकार में शुरू हुई थी उस राशि को राज्यों के आवंटन में भेदभाव किया जाता है। वह भेदभाव बंद होना चाहिए।  जो गरीबों के मकान बनाए जाते हैं वह ऐसी जगह बनाए जाएं जहां सड़क हो, पानी की व्यवस्था हो, प्रकाश हो।  सरकार स्वयं गरीबों को मकान बनाकर दे।  आज देश में लोग कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं।  एनडीए की सरकर में अखिल भारतीय स्तर के जो अस्पताल स्वीकृत हुए थे, उनको पर्याप्त बजट दिया ताकि वो समय सीमा में तैयार हो सके और एम्स के अंदर जो इलाज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आते हैं उनकी वहां कोई भी पूछ परख नहीं होती, सालों चक्कर लगाते रहे हैं, उनके पास इतना धन नहीं होता है कि वो यहां रहकर ईलाज करा सकें।  ऐसी स्थिति में हजारों लोग ईलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं।  उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।  आज एम्स में भारी भेदभाव हो रहा है उसको बंद किया जाए।  एनडीए सरकार में नदियों को जोड़ने की बात हुई थी, लेकिन आज देश में 7 वर्ष हो गए कांग्रेस सरकार ने कोई भी नदी को जोड़ने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए हैं जिसके कारण कई क्षेत्र में लोग बाढ़, सूखे से परेशान हैं।  सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और नदियों को जोड़ने का काम शुरू करें।  जो सैनिक देश की सुरक्षा में शहीद हो जाते हैं उन सैनिकों के परिवारों को रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाए।  परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी में लिया जाए।  प्रायः देखा जाता है कि कोई सैनिक अपने परिवार को इलाज कराना चाहे तो उसे इलाज कराने की अनुमति नहीं दी जाती।  यदि वो इलाज कराने चले जाएं और समय पर डय़ूटी पर न आए तो उनको सेवा से पृथक कर दिया जाता है जिसके कारण कई सैनिक आत्महत्या कर लेते हैं।  कई सैनिकों के परिवार में लोग आत्महत्या कर लेते हैं।  सैनिकों के मामलों, चाहे गृह हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, उसमें नम्रता को प्राथमिकता दी जाए और उनकी समस्याओं के गंभीरता से लिया जाए।  गरीबों को जो राशन दिया जाता है वह राशन समय पर नहीं मिलता है।  कई माफिया लोग इसे संचालित करते हैं।  गरीबो को राशन मिले इसके ठोस कदम उठाए जाए।  राज्यों को इस संबंध में उचित निर्देश भी दिए जाए।  देश में कृषि भूमि लगातार कम होती जा रही है।  आने वाले समय में देश के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।  आज देश में कई लाखों एकड़ जमीने बंजर पड़ी हुई हैं। चंबल, यमुना नदी के किनारे कई लाख हैक्टेयर जमीन बीहड़ों में तब्दील है।  मैं चाहता हूं कि सरकार चंबल, यमुना की जमीनों का समतलीकरण करें और उसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले किसानों को खेती के लिए दे।

        इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।  

SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI):  Hon. Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address. 

          It is heartening to note that the Government has attached importance to certain major issues.

          Fighting inflation, sustaining economic growth, pursuing a foreign policy to protect our interests and maintaining vigil on internal and external security will be given priority this year.  But I fail to understand why there is no reference to the attack on Indian fishermen in the coastal region of Tamil Nadu by Sri Lankan Navy. I would like to urge upon the Government that our fishermen from Tamil Nadu are protected both by our foreign policy makers and internal security authorities.

          Mr. Chairman, Sir, I also expected the Government to state more about the rehabilitation measures for displaced Sri Lankan Tamils.  The Government wants to maintain the momentum for reforms but the adverse impact of inflation is still there.  Ordinary people are facing problems due to price rise.  

          Here, I would like to point out that the Centre must follow the administrative measures of our Leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu in containing rise in prices of certain articles like cereals, pulses, oilseeds and vegetables. The Centre is now thinking of reaching the poor through the Public Distribution System to supply pulses. Our leader has gone one step beyond that.  Food preparation materials containing pulses and even spices are supplied at an affordable price through the Public Distribution System in Tamil Nadu.  Only the vagaries of weather are affecting the price situation.  I wish the   Centre evolves a nationwide policy to help the State Government to run effectively the Public Distribution System during natural disasters.

          The President has said that ‘the Government provides huge incentives to farmers to produce more.  The MSP  for paddy and wheat has been doubled and the support price for sugarcane has been more than doubled. Agricultural investments by the Government will be Rs. 35,000 crore this year.’   I wish to say that there should be a mechanism to  distribute more of this amount to the States that are successfully managing both food production and distribution.  Our State of Tamil Nadu, which is engaged in Second Green Revolution measures, must be helped by the Centre.

          Offering  remunerative prices to farmers will not help them.  There must be effective measures to see that the farmers are directly benefited.  Effective steps must be taken to see that middlemen do not thrive at the cost of farmers. Online trading and hoarding by greedy middlemen create scarcity and give rise to price increase. The President has pointed out that concrete steps will be taken to help the states in promoting agricultural production.  This must be given priority in helping States like Tami Nadu.

          The Government has stated that the Food Security Law will be brought forward.  This will entitle every family below poverty line to get food grains at highly subsidized price.  It is stated that the National Advisory Council has given inputs in this regard. I would like to submit that seasoned administrators from the States, like the Chief Minister of Tamil Nadu must be roped in to become Members of the National Advisory Council. I say this because Tamil Nadu has been successfully implementing these schemes already. When this Government says that the success is dependent on the commitment of States, then they must come forward to encourage the States, which are already taking up progressive measures in reforming the Public Distribution System taking it to the doors of every poor.

          The President has also talked about terrorism. To maintain the law and order is the primary responsibility of the State Government with the support of the Central Government.  Terrorism, fundamentalism and violence continue to pose major challenges.  The Central Government should also provide Rs. 2,000 crore to every States to tackle this major issue. This is good for our country. 

          The President has also said about the need of the old-age pension scheme for the workers in the unorganised sectors in the country.  At this juncture, I want to point out that in Tamil Nadu, Rs. 400 per month  is being given to the destitute old-age pensioners.  For physically handicapped  persons, Rs. 400 per month is being given in Tamil Nadu. Similarly,  for widows, Rs. 400 per month is being given as a pension. For destitute agricultural labourers also, the pension scheme was announced by the State Government of Tamil Nadu and Rs. 400 per month per labourers is being given.

          At the same time, the President has also talked about the State funding of election.  But the Chief Election Commissioner of India seems to think otherwise.  The Address also talks about electoral reforms. At this juncture, I would like to point out that certain judicial authorities come in the way of democratic aspirations of the States when the election process has started. For instance, in Tamil Nadu, the Upper House is to be formed soon.  The Tamil Nadu Legislative Assembly passed a Resolution to create a Legislative Council, which was ratified by both the Houses of Parliament.

          When the elections for the Council are round the corner, there are attempts to stall the elections by way of obtaining a stay on the process. I would like to urge upon the Centre to appear before the judicial forum to ensure that Legislative Council elections in Tamil Nadu are held in time. When the creation warrants the ratification by both the Houses of Parliament, it should not be left to the whims and fancies of any individual to threaten hypothetically that she may strike it down on her own with a single stroke of pen. This kind of autocratic thinking in a democratic set up must not be encouraged. The Centre must not be a mute spectator to this.

          The Centre intends to give protection to whistleblowers. But I would like to point out that there are certain pipers who will be carrying with them people like rats with their falsified stories. A diabolic conspiracy was hatched in Tamil Nadu by a corrupt leader and her accomplice leaders. It has been blown beyond the proportion in the media and it has seriously affected the image of this Government and this alliance. Timely intervention was not done. Hence, certain Constitutional authorities have started misinterpreting the things which are not really in their domain. I think I need not go into the details. The fact is for all to see.

Hence, I urge upon the Centre to see that judicial over-activism is curtailed. I am surprised to find that a one-man party’s one-man leader has single-handedly stalled the construction of Sethusamudram Project for which several crores of rupees have already been spent. Is it not a national waste? I cannot understand how this single person alone can get so much of importance from all the judicial forums. When really important matters are crying for attention, the courts seem to be carried away by the theatrics of certain political persons and they get opportunities to steal the show on the fast track mode. Hence, I urge upon the Centre to attach high priority to improve delivery of justice.

          The President of India has said that this Government accords priority to improve health infrastructure. It is good that health service gets importance to reach the people. At the same time, it is also important to help people to get specialized treatment during emergency situations. Hence, we have evolved health insurance plan involving both the Central and the State Governments.

MR. CHAIRMAN :  Please conclude.

SHRI ADHI SANKAR : Here, I would like to point out that Dr. Kalaignar Insurance Scheme for life saving treatment has become a success story in Tamil Nadu. A family, which has got an annual income less than Rs.72,000, is eligible to get up to Rs.1 lakh for an emergency life saving treatment. This scheme introduced on 23rd July, 2009 has benefited people to the tune of about Rs.6,000 crore by now. It is a scheme to be emulated by all other States also.

          The Government attaches importance to rural development. Here, I would like to point out that the Government of Tamil Nadu has improved certain Centrally-sponsored schemes adding funds to benefit the poor. For instance, Kalaignar Veetu Vasadhi Thittam is aimed at constructing 21 lakh concrete houses replacing thatched houses. A comprehensive village development programme named as Anaithu Grama Anna Marumalarchi Thittam has also been taken up in a big way in Tamil Nadu. Every village will be provided with Rs.20 lakh to take up this scheme.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI ADHI SANKAR : This is coalition era. We, the UPA Government, have ensured political stability, strengthened economy, offered good governance, maintained communal harmony, reinforced internal security, and extended effective foreign policy. All men with six senses will agree that we can be counted on these six points. We have given to the country a functioning Government bringing poor and the labour class to the mainstream.

          Assuring that our coalition will ensure good performance, let me conclude by thanking the President again.

                                                                                                             

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the Address of the Hon’ble President of India.

          This morning, even though we missed the Question Hour, we received one statement made by the hon. Minister. In that statement, he has said about the problem of Tamil fishermen. In January, 2011, so many attacks took place and two Tamil fishermen died in the incidents.

Also, 136 Tamil fishermen were arrested. Apart from that, on January 12, 2011, Shri Pandian, a Tamil fisherman, was killed. Similarly, on January 22 and 23, a firing incident took place by the Sri Lankan Navy on the Tamil fishermen. At that time one more Tamil fisherman, Shri Jayakumar, was killed. Apart from that, in two separate incidents in February 2011, 112 and 24 Tamil fishermen were surrounded by the Sri Lankan Navy.

          The Minister has himself accepted in his statement the miserable condition of the Tamil fishermen that they are facing. This is because the Indian Govt. had some kind of an agreement with the Sri Lankan Government which is affecting our sovereignty. In 1974, because of the Katchathivu agreement, we had got certain rights to do fishing and to take rest in that place. But the 2008 agreement has completely taken away that Island. Because of that, this problem has been going on and our Indian Tamil fishermen cannot go into the sea and do fishing. The Indian Navy is also not in a position to protect our fishermen. In view of this, leader Hon. Dr.J. Jayalalithaa has already said that Katchathivu must once again come to the Indian territory. We have to take it back and that is our demand. Otherwise, this kind of problem is going to continue.

          In the hon. President’s Address mention has been made about many programmes like Bharat Nirman, connecting rural areas with all weather roads, drinking water scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Sarva Shiksha Abhiyan, universalisation of secondary education, introduction of model training courses, National Rural Health Mission, etc. These are programmes which must be taken up by State Governments. The Central Government must have only areas like postal Defence IT and Railways where they have to concentrate. But, what is happening now is that most of the powers of States are taken away by the Central Government. In the name of Concurrent List, education has been taken away from the states. Most of the States have become glorified municipalities. It is because the Centre wants to boost itself. That is why they are giving these programmes. But, they are not in a position to implement these programmes and they are depending on State Governments for their implementation. State Governments have no powers to impose more taxes and collect money. All these schemes are centrally sponsored schemes. Our forefathers have enshrined a federal set up in our Constitution. Now, that federalism has gone and because of that there is partiality. Some States are getting more funds and many other States are not able to get. Most of the Members from the other side have said that State Governments are not properly implementing the schemes sponsored by the Central Government. This attitude should change.

          Recently I have read one survey in the newspapers where people have been asked about their foremost concerns. 41 per cent people have said that corruption is the most important issue. 40 per cent people have said that price rise is the main issue. These are the two main issues that the country is facing. Even in the President’s Address, Her Excellency Madam has said that there has been a grievance in some quarters that benefits intended for the poor through these programmes have not reached them in full measure. The Government itself has accepted this.

          It means that, I can say, it is so in case of all the quarters and not in the case of some. Actually, whatever the Central Govt. is giving under the schemes, it is not reaching the poor. For example, you take price rise. The price rise is due to so many things. In this connection, let us see what is happening in the case of PDS which we are using. The Government is giving rationed rice to the state at the subsidised price. Then we have to see whether the State Governments are administering the scheme and distributing the rice properly or not. For example, let me tell you what is happening in my State of Tamil Nadu. Most of the PDS rice is not reaching the poor people. PDS rice is smuggled and  is going only to Maldives. It is going to Kerala State. It is going to Karnataka State. Therefore, distribution of rice is not properly done to the people, but it is being smuggled out. That is what is happening in Tamil Nadu.

          Our hon. President mentioned about corruption. If we take corruption, the major scandal that took place was in the allocation of 2G spectrum. Now, what most of the Members have said is that 2G spectrum scandal is a major one. Some hon. Members also said yesterday that 2G spectrum was allocated at cheaper rates to see that rural people got more benefits. Even the Prime Minister also said that. He compared it with distribution of rationed rice. I am telling that the price of rice distributed through the PDS is decided by a Government Agency.  But after getting the facility of spectrum at a cheaper price, what are the corporates doing? They are benefited by it. If we take the real picture of the 2G spectrum scam, which has happened recently, we will find that most of the companies got the benefit. What same Members are claiming is not correct. Even yesterday hon. Member, Shri Tewari said that telephone call rate has come down. That is not correct. For example, most of the people are using the cellphone of various companies like – Aircel, Airtel, BSNL, Tata and Reliance, etc. All these companies got licenses before 2004. During the Congress period from 1994 onwards they had given 44 licenses. They had given it through bidding only. In 1999, the Telecom Policy changed. Then, in 2001, through bidding only the Reliance Company got a pan India licence. The price at that time was Rs. 1,659 crore. From July 2001 onwards, during the same period, Tata and other companies also got licences. These companies are now in the field and because of competitions, the price has gone down for cellphone calls. Now you take other companies to which licenses were given when Shri Raja, was there as the Minister. He gave licenses to Unitech, Swan Telecom, S Tel,  Shyam Tele, loop telecom, etc. These are the companies which have not yet rolled out the services and have not come into the picture. Nobody is having such kind of telephone facility. Then, how can the Government claim that since Shri Raja gave 2G licences at a lower price, the telephone call prices have come down? It is not a logical reason.  … (Interruptions)  These are the companies which got licences at a lower price, at the price of 2001, in spite of the warning of the Prime Minister. Hon. Prime Minister had written a letter not to give it at 2001 price and it had to be done through auction. The Prime Minister also wrote a letter on the 2nd November, 2007 asking the then hon. Minister, the former Minister, to revise the price, but he did not do it. The price of 2001 for cellphone licences was only Rs.1659 crore When he was giving it in 2008, 40 lakh cellphones were available.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Hon. Member, we will have a separate discussion on that matter. So, you should not go into that.

DR. M. THAMBIDURAI : Sir, I am telling that many hon. Members said this, but they are misleading the House. I want to clarify that. … (Interruptions)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Sir, the policy for unified access licensing is a different policy. He is talking about an old policy.

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I want to say that if they really feel that the common man of the rural areas should be given telephone facility at cheaper rates, then what is the price of this postal cover?

Previously, it was 25 paisa and now it is Rs. 5. The cost of the post card was 10 paisa previously, but now it is 50 paisa. They are telling that they have given the licence at lower price to benefit the common man. Is it the correct thing? Why has the Department not reduced the price of the postcard and postal cover? I would like to say that this is misleading. The private companies got it at a lower price and sold their share in the international market and they have been benefited of crores of rupees. Therefore, this is a very big scam.

          Further, where has the money gone? This is what we want to know. There are so many issues involved in it. There is one company by the name DB Realty, and Swan Company got the benefit. This Company has transferred Rs. 214 crore through Cineyug Company to Kalaignar TV. Can they deny it?

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : It is already denied. It is wrong.

DR. M. THAMBIDURAI : They have got the money. I am only trying to say that corruption is there at higher levels.

          The hon. President of India has mentioned about corruption in her speech, but she has never mentioned about all these scams. This is a very serious matter. Hence, the Prime Minister also came forward to say that they are going to constitute a JPC.

          My Leader Hon’ble Puratchi Thalaivi Jayalalithaa Amma Avargal has been raising this 2G Spectrum scam issue continuously for the past 2 ½ years and after that only this issue has come out before us. … (Interruptions)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Please do not talk about your Leader as she is on bail. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech as your time is over.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are a very senior Member.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : Shri Raja is also in Tihar jail.

          The President of India, towards the end of her speech, mentioned that : “We are blessed with the benefits of democracy. Our founding fathers gave us institutions, conventions and practices that have stood us in good stead.” What is democracy? What is happening in our country now? Muscle power and money power are creating havoc in our democracy. Five States are going to face Assembly elections shortly including Tamil Nadu. I would request that the Central Government must take necessary steps to see that money power and muscle power are not used in the coming State elections.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : It is not for the Government, but for the Election Commission to look after it.

DR. M. THAMBIDURAI : Who is going to implement it? The Government that is now in power is going to implement it. The police is there only for name sake. I am mentioning all this because all the corruption money that is collected through spectrum scam is with certain people, and that money is going to come in use for the State election. They are planning to use it for this purpose. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: All this will not go on record.

(Interruptions) *… MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : I am telling all this because there must be a fair election in Tamil Nadu. … (Interruptions) The people of Tamil Nadu are going to bring a revolution in the coming elections. My Leader Puratchi Jayalalithaa is going to win the election. She is going to win all the 234 constituencies, and DMK is going to face defeat because of corruption that has taken place. Thank you very much.

 

MR. CHAIRMAN: Shri Adhi Sankar, please sit down. He has already concluded his speech.

… (Interruptions)

   

* श्री प्रेमदास (इटावा):माननीय सभापति जी, आज राष्ट्रपति जी के भाषण पर चर्चा हो रही है। मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ वे इस प्रकार हैं           वर्ष 2002 की वी.पी.एल सूची आज भी चल रही है। इसका दुबारा सर्वे क्यों नहीं हुआ?

          2.       किसानों की आमदनी बढाने के लिए क्या कारगर उपाय किए?

          3.       भारत निर्माण का कार्यक्रम क्यों धीमी गति से चल रहा है? इसे तेज गति से चलाया                             जाए।

          4.       अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का कावजीफा दो गुने से ज्यादा क्यों                       नहीं दिया गया, दिया जाए।

           5.      कृषि जमीन 3औ कम हो रही है, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

          6.       भ्रष्टाचार को क्यों नहीं रोका जा रहा है? इसे रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए           जा रहे हैं।

          7.       जल, जमीन और जंगल की प्राथमिकता पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया।

          8.       मीड-डे मील स्कीम को बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे हमारी नयी पीढी में हीन                            भावना और पढाई में गिरावट आ रही है।

          9.       चुनाव सुधार के लिए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची, विधान सभा की मतदाता सूची और                   लोकसभा की मतदाता सूची, सबको खत्म करके एक ही सूची बनायी जाए, जिससे                          मतदाताओं के नाम में त्रुटि न हो सके।

          10      सामान्य शिक्षा का कानून बनाने पर विचार किया जाए जिससे गांव के गरीब बच्चे                            एक ही परीक्षा देकर पास हों।

          सरकार मेरे इन 10 बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर भारत देश को महान बनाने में आगे आए।

                                                                                               

* Speech was laid on the Table   *श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव)ः अमुमन माना जाता है कि यह भाषण सरकार के नीति के अंतर्गत आता है।  लेकिन इस भाषण के द्वारा सरकार की आम आदमी की चिंता का जो बखान किया जाता है, उसकी कोई झलक नहीं दिखाई दी।  आज देश का हर आदमी परेशान है।  लगातार बढ़ती महंगाई, रोजगार उजागर हो रहे भ्रष्टाचार, नक्सलवादी हिंसा, किसान आत्महत्या, इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी सरकार द्वारा हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, का वक्तव्य इस सरकार की असमर्थता को व्यक्त करता है।  दूसरे शब्दों में, यह सरकार अपनी असफलता को स्वयं ही बयान कर रही है।  

        सरकार की असफलता से देश में भंडारन के अभाव में लाखों टन अनाज सड़ने के बाद देश के उच्चतम न्यायालय को इसे गरीबों में मुफ्त बांटने के निर्देश जारी करने पड़े, लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि आज तक सरकार ने इसकी सुध लेकर कोई कार्यवाही नहीं की।  गरीब के लिए केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर सरकार द्वारा छल किया जा रहा है।  इसलिए अभिभाषण में आम आदमी से जुड़े कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है।  मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर कपास और केले का भारी मात्रा में उत्पादक किसानों की बड़ी भूमिका होने के बाद भी यह कपास और केला उत्पादक अपने आपको सुखी महसूस नहीं कर पाता । इसका कारण है उत्पादन का लगातार बढ़ता खर्च और अनुपात में उसके उत्पादन को मिल रहा अल्प दाम। अगर किसान लाभकारी मूल्य नहीं पाएंगे तो वह खेती कर अपना जीवनयापन सही ढंग से कैसे कर पाएंगे? केला उत्पादन को लाभकारी मूल्य मिले और इसके साथ केले पर प्रक्रिया कर नए-नए उत्पादन बनाने के लिए बढ़े उद्योगों को उस क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है।

        यहां के अभियांत्रिकी, पॉलीटेक्नीक तथा आईटीआई में उत्पादन पर प्रक्रिया उद्योग संबंधी पाठय़क्रम, संशोधन करने के लिए सरकार को सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।  लेकिन खेद से कहना पड़ता है कि बार-बार संज्ञान में लाने के बाद भी सरकार कोई कार्यवाई नहीं कर रही। इससे हमारे कपास और केला उत्पादक किसान आहत में हैं।  कपास और केला उत्पादक किसानों को इसे निर्यातमय उद्योग बनाने के लिए आवश्यक विपणन सुविधा सरकार उपलब्ध कराए।  इसके लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करने का सरकार से अनुरोध करता हूं।  

        सरकार केवल घोषणा कर वाहवाही लूटने का कम कर रही है।  किसानों की ऋणमाफी के ढोल पीटे गए लेकिन इसका सही लाभ किसानों को नहीं बैंकों को हुआ। इसीतरह मेरे क्षेत्र के जलगांव रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की घोषणा की गई लेकिन प्रत्यक्ष में कारवाई का अभाव है। यहां पर सामान्य सुविधाएं नदारद हैं। यात्रियों को परेशानियों का हर दिन सामना करना पड़ रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि घोषणा को प्रत्यक्ष में लाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएं।

        मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फरकांडे गांव, जो एक एरंडोल तहसील में आता है, वहां पर दो झुलने वाले मीनारें (TOWER) हैं। यह राष्ट्रीय विरासत में शामिल होने के बाद भी पुरातत्व विभाग की अनदेखी और अकर्मण्यता के कारण नष्ट होने के कगार पर हैं। इसकी देखभाल और मरम्मत की आवश्यकता है। इसी तरह, पारोला तहसील में जोकि रणरागीनी झांसी की रानी का मायका है, यहां पर भोईकाट किला देखभाल तथा मरम्मत के अभाव से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, अब तो यह भी नष्ट होने के कगार पर है।  भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग और सरकार की उपेक्षा के कारण, यह देश की धरोहर, विरासत जो स्वयं इतिहास की कड़ियां है, नष्ट हो सकती हैं।  अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन ऐतिहासिक स्थलों को कायम रखने के लिए सरकार विशेष प्रयास करें।  इसके लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि के आवंटन के साथ संरक्षण और संवर्धन की उचित व्यवस्था करे।

        धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर किए जा रहे वक्तव्यों में पक्ष-विपक्ष द्वारा कई मामलों को उठाया गया, लेकिन सरकार अभिभाषण को अगर नीतियों का आइना मानती हैं, तो सरकार बहस में जो मामले सदस्यों द्वारा सरकार के संज्ञान में लाए गए उस पर अवश्य विचार करे और उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए उचित कदम उठाए, तभी इस बहस की सार्थकता होगी।  

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Nama Nageswara Rao. You will only get five minutes to speak.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman, Sir, for giving this opportunity. सभापति महोदय, कल से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उस तरफ से माननीय सदस्य जैसे चाको जी, मनीष तिवारी जी और जगदम्बिकापाल जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें कुछ बातों का उत्तर देना पड़ेगा।  

          कल बात करते समय जीडीपी और इंफ्लेशन की बात चल रही थी और वे कह रहे थे कि हम लोगों की यूपीए I और यूपीए II होने के बाद जीडीपी बढ़ गई और हम लोगों ने इंफ्लेशन को कंट्रोल किया है। यह सब असत्य है। जो लोग सरकार चलाते हैं, उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। वर्ष 2001 तक जो जीडीपी और इंफ्लेशन थी, मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2009 में तथा अभी भी जीडीपी क्या है, इस पर सही बात कहनी चाहिए। वर्ष 2001 में जो जीडीपी ग्रोथ 5.1 प्रतिशत थी, उसी तरह से चाइना में 8.3 प्रतिशत, यू.एस. में 1.18 प्रतिशत, इंडिया की इंफ्लेशन केवल 1.6 प्रतिशत, चाइना की .72  प्रतिशत और यू.एस. की 2.8 प्रतिशत थी। वर्ष 2009 में उसका जीडीपी 7.4 प्रतिशत है। चाइना की जीडीपी 9.1 प्रतिशत थी लेकिन इसमें इंफ्लेशन देखें तो 2009 में सबसे ज्यादा इंफ्लेशन 11 प्रतिशत अब भारत में है और उसी तरह से चाइना में .7 प्रतिशत है और यू.एस. में 1.6 प्रतिशत है। इस सरकार की टोटल फेलियर नीतियों की वजह से ये इंफ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसका असर आम आदमी पर पड़ा है। इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। गलत को प्रोटैक्ट करने के लिए वे लोग हाउस को यूज कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हाउस में कोई भी बात करते हैं तो पूरे देश की 120 करोड़ जनता उसे देखती है। हाउस में जो बात सरकार कहती है, उससे जनता एक्सपैक्ट करती है। यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है।...( व्यवधान)

          उसी तरह से किसानों की भी बात आती है। पैरा नं. 5 में प्रेसीडेंशियल एड्रैस में कहते हैं कि हम लोगों ने 550 क्विंटल से लेकर 1000 रूपये तक पैडी के लिए दाम बढ़ाया है। उसी तरीके से गेहूं का 630 क्विंटल से 1100 रुपये बढ़ाया है। मगर यह बात नहीं कही है कि उस समय वर्ष 2003-2004 में इंपुट की कॉस्ट किसान के एक एकड़ के लिए क्या थी और अभी क्या है? वह बात ये छिपा रहे हैं। हर बार यही बात कहते हैं कि सरकार ने 550 रु. से 1000 रु. पैडी का दाम बढ़ाया है। मगर सच्चाई यही है कि उस समय वर्ष 2003-2004 में एक एकड़ में पैडी बोने के लिए टोटल खर्च 4500 रु. आता था। उसमें सीड, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, ट्रंसपोर्ट कॉस्ट, डीजल तथा लेबर इत्यादि का टोटल खर्च 4500 रु. इंपुट का आता था और एक एकड़ का आज की तारीख में 16500 रु. पड़ रहा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर यह फिगर गलत है तो मैं किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं।...( व्यवधान) उस समय जो 550 रु. कहा है, 550 रु. का एक एकड़ में 30 बोरी बनता है और एवरेज में करीब-करीब 20 क्विंटल होता है। यह जो 20 क्विंटल का दाम 11000 रु. उस समय में मिलता था और आज इन्होंने इसे 350 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिया है ।

20 क्विंटल एवरेज के लिए 20,000 रुपए मिलते हैं जिसमें से 16,500 रुपए का तो उसका खर्चा होता है, इसमें किसान को मजदूरी भी नहीं मिलती है। 20000 रूपये की कमाई पर 16500 रूपये खर्च करके किसान को सिर्फ 3500 रूपये ही मिलते हैं । किसान को कम से कम चार महीने काम करना पड़ता है। अगर एक दिन का 120 या 100 रुपया भी लगाएं तो 12000 रुपए तो किसान की मजदूरी ही बनती है। भारत में एवरेज लें तो किसान एक एकड़ की जमीन का दाम एक लाख से पांच लाख रुपए है। अगर कम से कम दो लाख प्रति एकड़ जमीन के भाव पर किसान काम करे तो उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। दो लाख रुपए जमीन के अगर वह इसे बैंक में रखेगा तो दस परसेंट ब्याज के हिसाब से 20,000 रुपए मिलेंगे। किसान को इस तरह से मार रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद 1,20,000 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है?...( व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही हैं।...( व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव :पूरे इंडिया में हो रही हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप चेयर को एड्रेस करें।

…( व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव :हमारे पास इंडिया की फिगर्स हैं।...( व्यवधान) हमने फील किया है कि कैसे कोई किसान मरता है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल):आप मध्य प्रदेश के बारे में कह रहे हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : नागेश्वर राव जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)* सभापति महोदय : राव जी, अब आप कन्कलूड कीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इतनी जोर से बोल रहे हैं लेकिन यह रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : राव जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। आप इधर-उधर क्यों देख रहे हैं?

…( व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव :यह मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, यह पूरे देश की बात है। इसमें सबसे ज्यादा उन लोगों की बात है जो ज्यादा बोलते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश नंबर दो और महाराष्ट्र नंबर एक पर है। अगर आपको फिगर चाहिए तो हम यह कापी आपको दे देंगे।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इधर-उधर क्यों देख रहे हैं।  You are not allowed.

… (Interruptions)

श्रीमती ज्योति धुर्वे :  आप मध्य प्रदेश में आकर देखें कि किसानों के आंसू कैसे पोंछे जाते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* सभापति महोदय : मैडम, यह ठीक तरीका नहीं है। आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए। मैं आपको दस मिनट दे चुका हूं।

…( व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव :महोदय, किसान के प्रोडक्ट मार्किट में जाते हैं और पहले के मुकाबले 300-400 परसेंट ज्यादा दाम में बिकते हैं। मैं वर्ष 2003 से 2009 को कम्पेयर करना चाहता हूं। वर्ष 2003 में चावल का दाम 11 रुपए प्रति किलो था और अब 32 रुपए हो गया है इस तरह से 300 परसेंट दाम बढ़ गए हैं। दाल का दाम 16 रुपए प्रति किलो था और अब 65 से 70 रुपए हो गया है और इस तरह से 350 परसेंट बढ़ गया है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड कीजिए। आपको दस मिनट का समय दिया जा चुका है।

…( व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव :लाल मिर्च जिसका भाव 30 रुपये था, वह बढ़कर अब 70 रुपये हो गया है। इस तरह से यह 350 परसैन्ट बढ़ गई है। इमली का भाव 20 रुपये था, जो बढ़कर 80 रुपये हो गया है। इस तरह से यह चार सौ परसैन्ट बढ़ गई है। पैट्रोल के दाम भी बढ़ गये हैं...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आपके पीछे नैक्स्ट बोलने वाले माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं। अब आप बैठ जाइये।

श्री नामा नागेश्वर राव :सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप केवल एक मिनट में खत्म करिये।

श्री नामा नागेश्वर राव :जिस तरह से सभी चीजों के दाम बढ़े हैं, उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है। मैंने अभी तक असली बात नहीं बोली है, अभी मुझे करप्शन पर बहुत बोलना है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपका समय नहीं है। प्लीज, चेयर को कोऑपरेट कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव :ये लोग एसईजैड के बारे में बोलते हैं।

सभापति महोदय : मैं दूसरे माननीय सदस्य श्री संजय सिंह चौहान का नाम बुला चुका हूं और वह खड़े हो गये हैं।

श्री नामा नागेश्वर राव :इस सरकार ने 570 एसईजेड आइडेन्टिफाई की हैं। इनके द्वारा इसके लिए कम से कम तीन लाख एकड़ गरीब किसानों की ले ली गई हैं। इतने किसानों की जमीनें लेकर सिर्फ 570 लोगों को दिया है और ये एसईजेड भी अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं। एसईजेड के बारे में ये लोग मैन्शन करते हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय खत्म हो गया है, अब मि.चौहान को बोलने दीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव :सर, मुझे सिर्फ करप्शन के बारे में बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : अब आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी। मि. चौहान, आप बोलिये।

...( व्यवधान)* सभापति महोदय : मि. राव आपकी बात समाप्त हो गई है। अब आप बैठ जाइये। सिर्फ मि.चौहान की बात रिकार्ड पर जायेगी। मि.चौहान, आप बोलिये, आपका समय खराब हो रहा है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने 13 मिनट ले लिये।

     

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR) :   I would like to point out that no far reaching points with a vision has been placed to solve several vexing problems haunting this country.  There is no mention about the security arrangement to protect our Indian fishermen in the Coastal regions of Tamil Nadu by the high handed Sri Lankan Navy.  Our fishermen are brutally attacked even in our own territorial waters.  There is also no mention about the rehabilitation measures for the displaced Tamils there.  This shows the indifference of the Union Government towards the suffering of Tamils there.  This Government is in the grip of massive corruption.  We fought for liberating this country from the foreign rulers.  Now, we have to fight yet again to liberate our country from the clutches of looters. Hon’ble Minister for Communication and Information Technology, Shri Kapil Sibal had stated that it was only a zero loss in the 2G spectrum allocation.  But to the contrary the former Minister who was holding the office prior to him, Shri A. Raja, is now lodged in Tihar Jail.  The Prime Minister has given his consent to constitute a JPC to inquire into this scam.  This is like attempting to hide the huge pumpkin in a plate of rice.  Corruption is galore.  Commonwealth Games Scam is there.  Adarash Society apartments allocation scandal is there.  IPL scam is there and they are ruling the roost. This only shows that big industrialists can make crores and crores of rupees illegally.  Commodities like cement and other essential goods are sold at a very high price because of the cartels and the syndicalism of big industrial houses.  Crores of rupees are illegally amassed by the hoarders who stock illegally essential commodities like raw cotton and push up the price in the market.  This Government is only seen as an administration to protect the interest of millionaires and billionaires. I would like to point out that this government has left the poor in the lurch and fend for themselves. Cotton growers are not at all benefited out of huge increase in the price of raw cotton. Yarn price is sky rocketing and comes in the way of our competing in the international market in the export trade. This has resulted in a huge setback to our textile industry.  Annually, rupees 10,000 crores of foreign exchange is being earned by the knitting industrial unit in the knitting town Tirupur in Tamil Nadu.  Now there is an unattended problem that affects this industry in a big way.  Several dyeing units have been closed due to an order issued by the Madras High Court. This has affected about ten lakhs industrial workers thereby affecting the industrial units both in the small, medium and big sectors.  I am pained to point out that no effective action has been taken by both the Center and state governments.

          Spiraling up of prices, Law and other problem, continuous power cut, the monopoly of the ruling party in Tamil Nadu over the media like Cinema and TV channels, failure on the part of the Government to bring out black money kept in foreign banks, absence of a viable mechanism to resolve inter-state river water disputes, non implementation of any new viable schemes for the farming community to augment agricultural production have all affected our economy in a big way.  There is no proper policy to establish new High Schools and Higher Secondary Schools.

          In Tamil Nadu, the ruling party there believes only in the rule of money than the rule of law which is against the democratic ethos undermining democracy especially during the elections.

          H.E. the President of India has not spelt out anything to ward off many of the problems we face.  This is really regrettable. Before concluding, I would like to point out that address is like a flower made to papermache that has no fragrance.  

 

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): At the outset, I would like to tell that the Address was very dull. The Address gave a feeling that it was a yearly ritual and that it was a customary one.  It lacked energy and there was nothing new.  There was nothing to cheer the in the Address; not even once there was any sign of encouragement.  It did not address the hopes and aspirations of the people.

          The address gave only a general description of the programmes of the Government.  Usually the Address deals with the achievements of the past year and the agenda for the next year.  Since there was no achievement in the last year, excepting the unfolding of one scam after another, the Address was dull.  The Address did not touch on the agenda for the next year as well. Hence, the Address was totally lackluster.

          There is all round failure of the Govt.  in almost all the fronts-be it (i) inflation and price rise, be it(ii) law and order problems (internal security), be it (iii) corruption at high places, be it(iv) education or be it (v) friendly relations with our neighbours.

          During the last two years, inflation is rising unabated.  Only the poor and the common man are hit very hard.  The Address sheds only crocodile tears, saying that the Govt. is deeply concerned with the adverse impact of inflation on aam aadmi and that it has taken proactive measures to counter the ill-effects of inflation.

          The fact of the matter is that the middlemen swindled and looted the poor during the period when the vegetable prices were very high.  It was beyond the reach of the common men.  The Govt. did not take any action at that time, nor did it spell out any concrete and stringent action against them in the Address.

          AIADMK was one of the first few parties to warn the Govt. about the scam in the allocation of 2G spectrum.  The General Secretary of our party, hon’ble Amma was the first one to say that the country lost more than Rs.1 lakh crore in the allocation of spectrum.  But at that time, nobody was willing to buy that argument.  Ultimately, only when the CAG in his Report pointed out that the country lost more than Rs.1.76 lakh crore, people started looking into the facts. Now, everything is before the country- the then Minister of IT is behind the bars.  Not only within the country, but also internationally, people started realizing the seriousness of the issue now.

          It is a very rare occasion that a Cabinet Minister is sent to jail.  It is for the first time in the history of independent India that a Cabinet Minister is sent to jail.  It is a shame on the democracy.

          Here, I would like to refer to the statements made by the Minister of IT, Shri Kapil Sibal about the CAG report about the loss to the Govt. Exchequer.  Shri Sibal manipulated the figures and said that the loss  is “ZERO”.  But within weeks, it was contradicted by the Justice Shivraj Patil Committee, appointed by the same Minister.

          Let us look at what the PM said about the 2G scam. During a chat with the Media persons, the PM cited the “COALITION DHARMA” for keeping silent when the scam was taking place. It is a “COALITION ADHARMA” to keep quiet when the Minister violated all the norms and procedures and when the Minister did not listen to what the PM says.

          It is very unfortunate to hear these things from a reputed economist like Dr. Manmohan Singh and also from a reputed lawyer like Shri Kapil Sibal.  They made themselves a laughing stock before the public. We spent Rs.500 crore during the last year, for the welfare of internally displaced people (Sri Lankan Tamils) in Sri Lanka.  We do not know how the money was spent.  Even now, there are many thousands displaced in that Island who are to be rehabilitated. They live a life of misery and there is none to bother about them. 

          Indian Tamil fishermen are facing huge problems everyday while going to High Seas. Recently, though the Sri Landkan Navy released the captured fishermen from Tamil Nadu, this issue is not solved permanently.  There is not a word about this in the President’s Address.  This issue needs to be discussed and a permanent solution must be found out.

          The country, as a whole, is facing several water disputes with neighbouring States.  In the case of Tamil Nadu, we have problems of Mullapperiyar Dam; problems with respect to sharing of Cauvery waters.  Internally, every State is fighting amongst themselves because of sharing of river waters.  There is no friendly attitude amongst the neighbouring states, and we have problems with neighbouring states like Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala. The President’s Address did not mention anything about the conflicts amongst states with respect to sharing of river waters. 

          In another two months, five states of the country are going to the polls.  Money power and muscle power are invariably being used in our country; and it is more likely that those powers will be used again in these elections.  There is also a likelihood that they would deploy goondas to intimidate voters.  Illegal money got through unfair and corrupt means is going to be used to woo the voters. The electoral system must be strengthened so that these things are avoided in the elections.

          Is the Govt. the and the PM going to be silent and going to be mere spectators, because of “COALITION DHARMA” ?  Will they take action against such elements so that free and fair polls are conducted?

          Moreover, the tainted former CVC said that criminals are contesting the elections.  It is astonished to find that after getting tainted, he points accusing finger at the politicians, saying that the political class is corrupt and trying to malign the parliamentary system.  More so, why should we allow the criminals to contest the elections?  What is the policy of the Govt.  with respect to this?  

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे बचपन में गलती कोई बच्चा करता था और पिटाई किसी और की होती थी। इर्रेलेवेन्ट चीजें और लोगों के द्वारा उठाई जा रही हैं, हम बहुत कम बोलने वाले लोग हैं, मैं सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं उसी विषय में कुछ बात कहूंगा। न तो मेरा कोई पर्सनल एलिगेशन है और न मेरे भाषण के दौरान कोई डिस्टर्बेंस होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मुख्य बात यह है कि महामहिम जी को विद्वान नौकरशाहों द्वारा एक अभिभाषण लिखकर दिया गया, जिसे उन्होंने पढ़ दिया। इसमें मुख्य बात यह है कि जो देश की मुख्य समस्याएं हैं, उनमें से बहुत सी समस्याओं का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। जैसे सबसे बड़ी समस्या देश में बेरोजगारी की है। हमारा युवा वर्ग आंखों में सपने भरकर पढ़ाई कर रहा है और ऐसी पढ़ाई कर रहा है, उसे उम्मीद है कि जिसके जरिये उसे रोजगार मिलेगा। लेकिन आज उसकी स्थिति रोजगार के मामले में इतनी खराब है कि उसके सारे सपने टूटे जा रहे हैं और जिस देश के युवाओं के सपने टूट जाते हैं, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। लोगों में आज आक्रोष बढ़ता जा रहा है। मैं 20 तारीख की एक छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूं। हमारे आदरणीय मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद जी मुम्बई में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें वह मौजूद थे, जिसकी अध्यक्षता माननीय राजनाथ सिंह जी कर रहे थे। वहां माननीय मंत्री जी ने बताना शुरू किया कि सरकार के क्या इरादे हैं, क्या-क्या योजनाएं हैं। यह सुनकर श्रोताओं में से एक युवा खड़ा हुआ और उसने सीधा पूछा, मंत्री जी, हमें वायदे नहीं, तारीख बताइये कि इस दिन मुसलमानों का उत्थान होगा। इसलिए आज जो देश की जनता है, यह सिर्फ नारों से और योजनाओं से चलने वाली नहीं है।   

          बात पता चलनी चाहिये कि कब क्या होगा? मैंने पहली मुख्य समस्या बेरोज़गारी की बतायी है। उसके बाद हमारी लड़कियों की शिक्षा की स्थिति क्या है, उनके लिये क्या ठोस योजना है? अगर उसे पढ़ने के लिये 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो उसे असुरक्षित माहौल में जाना पड़ता है। क्या ही अच्छा होता कि लड़कियों के लिये स्कूल कालेज खोलें जायें जो चार किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर न हों। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं है।

          सभापति महोदय, देश में मनरेगा की योजना चल रही है। अभी फूड सिक्यूरिटी की बात की जा रही है कि उन लोगों को कानूनी हक होगा कि उन्हें खाद्य पदार्थ मिलें। देश में जो कानून बने हुये हैं, उनके तहत लाखो-करोड़ों मुकदमें कोर्ट में लम्बित हैं। उन्हें खत्म करने के लिये सरकार क्या कर रही है? आज उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में 150 स्थान जजों के रिक्त पड़े हुये हैं और केवल 70-72 जज ही कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 साल से वैकैंसी बनी हुई हैं। अब तक  15 लाख मुकदमें लम्बित पड़े हुये हैं। अगर. इस संबंध में सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी तो देश की जनता अब और इंतजार नहीं करेगी। गुणात्मक परिवर्तन सब चीजों में आ रहे हैं ।      

          सभापति जी,   माननीय प्रधानमंत्री जी  ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जो  इंटरव्यू दिया था,  उसमें सब चीजें परिलक्षित थी। हम जब घरों में बैठते हैं तो  सब जिक्र करते हैं कि  मामला बहुत गड़बड़ है। आवाजें खलक नकारे खुदा होनी चाहिये। खलक .यह महसूस करता है कि मामला गड़बड़ है और हम अच्छा सा भाषण पढ़कर कह देते हैं  कि मामला बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा कहना है कि इसमें  बहुत सी चीजें छोड़ दी गई हैं।  प्रधानमंत्री सड़क योजना बनायी गई, यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी।  आज उन सड़कों की मरम्मत की क्या स्थिति है, ज्यादातर माननीय सदस्य बता देंगे।   कोई राज्य सरकार पैसा देने के लिये तैयार नहीं है।  उसके बारे में क्लीयरकट कोई बात होनी चाहिये थी कि  नई सड़कें  और  बने लेकिन जो पुरानी बनी हैं, वे कैसे ठीक होगीं? किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला है। हमारे नेता चौ. अजित सिंह जी ने प्राईवेट बिल रखा हुआ है, उसके  लिये सरकार की कोई क्लीयर कट योजना नहीं है कि वह बिल कब सदन में लाया जायेगा, कब पास  होगा और किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी?

           सभापति महोदय, जल की स्थिति यह है कि आज से 20-25 साल पहले  आप सब को याद होगा कि हम  जब रेलवे स्टेशन जाते थे तो रेलवे स्टेशन का पानी पीते  थे।  आज जितने नए शहर डेवलेप हो रहे हैं, उन  सब में पीने के पानी का खर्चा दस हजार रुपया महीने का है।  यहां एक तरह से हजारों करोड़ रुपये का बिजनैस शुरु हो गया है।  हम देश का पानी साफ नहीं कर पाये और  .योजना बनाते हैं फूड सिक्यूरिटी की। हम  नहीं ठीक कर पाये, पानी का लैवल नीचे जा रहा है। मेरा कहना है कि जो बहुत सारी योजनायें हैं जिनका जिक्र इसमें नहीं हुआ, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

          सभापति महोदय,  केन्द्र और राज्यों के संबंध के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि  वे बिलकुल ठीक नहीं है। इस पर संसद  में पूरी चर्चा करायी जानी चाहिये कि केन्द्र की योजनायें कैसे  स्टेट्स में सही रूप से लागू हों और स्टेट जो चाहती है, केन्द्र उन्हें सुने। जब तक इन बातों पर को-आर्डिनेशन नहीं बनेगा,  तब तक देश ठीक से नहीं चल सकता।

             

*SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Every year Hon’ble President in her address to the Hon’ble Members of Parliament in the Joint Session lays down the government’s agenda and it sounds good but the need today is to implement the agenda. Inflation and corruption figure as lead priorities. The promise of marketing reform for agricultural produce and the intention to incentivise states to permit such reform are both praiseworthy. Yet I would say, the Government through this Address has listed out a number of “would be” than the “actuals” This Government has already completed 22 months of governance and is entering the last year of this plan period. What has been its achievement? If one says that at present we have a listless regime which is bereft of all energy and enthusiasm, a government that is in power but at a loss as to what it wants do do, I would say it is not an incorrect statement. The Government is weighed down by scams and scandals that have left the nation stunned and shocked. Industrial and agricultural growth have stagnated apart from battling food inflation.

          The Government has prioritized five issues and the foremost is to combat inflation and also wants to sustain the momentum of economic growth. This government is there in power for more than seven years and is yet to find the right path to share the fruits of growth.

          The food inflation surged to 17.5 per cent in the week ended January. As rising inflation drives the RBI to tighten the introduction cost for companies and slackness demand, Government is suggesting to waive mandi, octroi and other local taxes. This will hit the shaky state finances. The Government in states will not cut taxes  to cool prices. The States have by and large, failed to act against the middlemen holding the consumer to ransom. In fact, barring a few, the States have shown little interest in controlling price rise as it is the Centre that largely faces   * Speech was laid on the Table public wrath. The Centre too cannot escape responsibility for bad food management. Apart from its failure to improve the food supply chain, encourage processing, marketing and scientific storage, the Centre has jacked up the import duty on some essential items. If the Union Government lowers the import duty, the States may reciprocate the gesture and cut taxes, including those on oil. The imports of crude, pulses and edible oils can be better managed. I am of the opinion that there is a collective failure in revitalizing agriculture and stimulating farm research to raise production and productivity.

          The most important aspect for this Government is to sustain economic growth. And this can only happen if every States, especially the economically weaker states are allowed to grow. Orissa has large amount of minerals, including coal which can be converted into energy.

          Orissa continues to attract major industrial investments across a broad spectrum. However energy intensive mineral based manufacturing sector constitutes the main plank. This includes steel, aluminimum and coal based thermal power plants. This will be Orissa’s contribution to the nation. It has been assessed by the State that we would need about 140 MTPA of coal to meet the power requirement of the industries that are expected to be commissioned by the year 2015-16. However, estimates of coal production by various producers show a likely shortage of 100 MTPA by that year. This takes into account the Mahanadi Coalfield Limited’s targets and the output from various coal block allottee companies. Hon’ble Chief Minister of Orissa has requested Hon’ble Prime Minister to advise Ministry of Coal to consider Orissa’s request of the ten identified coal blocks on priority. It has been decided for formation of a State Coal Mining PSU as a hundred percent subsidiary of Orissa Mining Corporation for developing the identified coal blocks proposed for allotment to Orissa Government   PSU. I would urge upon the Government that before taking any policy decision regarding allocation of coal blocks to various companies in the private sector and public sector, the requirement of coal for the coal based industrial units in the concerned State should be taken into consideration. Orissa Government should be fully involved while framing such policy issues.

          The Coal Ministry has been allocating coal blocks from the two coalfields of Orissa State without taking into consideration the requirement of coal, for the upcoming industries in Orissa State. A stage has come when these will be an additional shortfall of 140     MTPA coal by 2015-16 for the upcoming MOU signed industrial projects in the State.

          There is an urgent need to revisit the functioning of the Regulators. Institutions have been created to protect the National interest. But it is seen very often private interest is taking priority. The office of CVC is under a cloud. CBI functioning  is being criticized in public. For last many years, we are hearing about the proposed Lok Pal Bill. But it is yet to see the light of the day. Why can’t we have a Lok Pal at the national level? If stringent laws been promulgated in Orissa to apprehend corrupt officials and confiscate their properties, which has been adopted to an extent by Bihar Government recently, why not implement such law in the whole country?

          Now a lot of talk is being made about black money. Money that are unaccounted for are here in the country and also stacked outside. Government’s method till date is to allow the miscreants to pay tax and allow it to be accounted for. But a person who has violated the law, in what way he is punished. Rather in today’s system he is rewarded. I would say, unless fear is created in the mind of the law breaker, you cannot weed out black money. More stringent steps should be taken to stop circulation of black money and at the same time, law should be corrected in such a manner that people should come out fearlessly to pay tax and do business in the country and outside.

          Lastly, I would draw the attention of this House towards the foreign policy of our country. Hon’ble President has spelt out saying that her government’s foremost priorities will be to pursue a foreign policy which will ensure that our voice is heard and our interests are protected in global fora. It is gratifying to note that India has been elected to the high table of Security Council of United Nation. India’s prestige has been enhanced because of our economic powers and technological progress. The market that we have including the rising purchasing power of our people is attracting developed countries to befriend us. But we should maintain our faith in the ideals that our Constitution cherishes.

          The people of Arab-African countries are witnessing the winds of change. The region that has not seen democracy at all is no longer worried about hostile powers. They are more concerned about their political rights that economic gains whatever economic advantage people have cannot suppress their desire for democracy. This is something that we must keep in mind. Why should we be silent spectator when history is in the making?

          These are some issues which I have dealt in a limited time. Government should be forward looking. I only hope the agenda, programmes that have been stated in Hon’ble President’s Address is implemented truthfully. With these words, I conclude.

                                                                                               

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank You. As usual and as is our practice, we have to support the motion moved by the hon. Member Shri Chacko and seconded by Shri Manish Tewari.

          Everybody in this House – not only in this House, but everyone across the country – is very deeply concerned about the corruption at the high level.

16.59 hrs                         (Dr. M. Thambidurai in the Chair)           Now that the JPC is going to be formed and that subject may be discussed tomorrow, I am not going to deal with this matter. 

17.00 hrs. This is not a very simple thing.  This is a mega-scam and apart from a revenue loss to the tune of Rs.1.76 crore, there are other things also.  This allegation has been made by the C&AG.   The Telecom Regulatory Authority of India is very much involved in this matter.  They are not out of it.  Not only that, the Prime Minister’s Office has come under suspicion.  The Supreme Court of India has already asked the Prime Minister to file an affidavit.  This is a new thing since our Independence.  So, there are other cases of corruption also but this case is not a simple one. Yesterday, while making the statement, our hon. Prime Minister remarked that his Government is committed to uproot corruption.  But the people are noticing corruption after corruption.  It has now become the order of the day and it is as good as all pervading. This is a matter of deep concern. 

          I am coming to the speech made by the hon. President.  This speech is nothing new. It seems it is a ritual and a repetition.  There is lack of orientation.  It is a kind of directionless speech. Yes, we boast of our GDP growth and it is nearly 9 per cent.  We may be boastful for that.  The economic growth has an important role as a means for achieving good things.  But the point is growth of inanimate objects of convenience have been taken to be an end in itself.   The central point to me is that while the economic growth is an important boon for enhancing living condition, its reach depends greatly on what we do with the fruits of growth.  To the privileged section, growth is good.  They need no social assistance.   The economic growth only adds to their economic and social opportunities.  But what about others? What about unprivileged sections of our country?  There is a quite reverse picture and it is quite dismal.  We are having a GDP growth of 9 per cent.  The largest number of billionaires are in India.  It is correct.  I think two or three richest persons of the world are in India. It is correct but the largest number of hungry persons are also in India.  This is another side.  The largest number of unemployed youths are in India.  The largest unnourished children are in India.  The largest illiterate persons are in India.  So, what is the use of such GDP growth if it does not reach the down-trodden people, poor people and if it does not reach 70 per cent to 80 per cent of our people?  That sort of growth is useless.  So there is no orientation in this respect in the speech of the hon. President.  That is why, I seek orientation from the Government. 

We are talking about unemployment.  The other day, one hon. Member was expressing his concern about growth of unemployment.

Growth of unemployment is the outcome of this liberalised economy. Growth is there but it is jobless. Growth is there, yet lakhs and lakhs of workers have been thrown out of their jobs. Growth is there, yet more than two lakh farmers have committed suicide in various States of the country. The point is not about the State in which we have the largest number of suicides by farmers. It could be the State of Andhra Pradesh; it could be the State of Maharashtra; it could be the State of Madhya Pradesh or Karnataka. The point is that it is a matter of concern. What has been done? They are not the people who belong to this 20 per cent privileged category in this country. It seems we have two India – one is prospering where the people are getting all sorts of opportunities in the name of GDP growth and the other India is where 80 per cent of our population lives and who are suffering a lot. The difference is widening day by day. The Government has nothing to say in this regard. On the contrary, they are following the open market policy. They have gone in for disinvestment. They have gone in for a policy of decontrolling fertilizer; they also are planning to decontrol the petroleum sector and other things. So, these are aspects of concern and these have not been addressed.

          Sir, I would like to make another point. The Government has expressed concern with regard to internal security. Yes, it is a matter of concern and it has already been stated that the grievous threat to internal security is from the Maoists. But what is happening?  One important Coalition partner of this Government is collaborating with the Maoists and this issue has been raised several times in Parliament and also has been discussed in the Cabinet. What is the intention of the Government in this regard? The Government deployed para-military forces and one important partner of this Coalition is demanding withdrawal of these forces. This is the double role being played by the Government. I think, this is not the weakest Government; this is not the weakest performance of the Government, but it is rudderless Government lacking orientation and this Government is reluctant to address the genuine problems of our people, particularly of the workers and the farmers. Today lakhs and lakhs of people representing not only the Left parties like the AITUC and CITU but also INTUC have assembled in the Capital for a rally. So, I urge upon the Government to read the writing on the wall and see what is happening in the country. They should not be reluctant to solve the problems of the people. They should be serious and have the right kind of orientation that is required for it.

          Sir, with these words, I conclude my speech.

*श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे महामहीम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलने की रुचि थी। परंतु हमारे दल को कम समय मिलने के कारण, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखने की स्वीकृति चाहता हूँ।

          महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वक्षता के नाम पर यू.पी.ए. सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगभग असफल ही रहा है। चूंकि, मेरे संसदीय क्षेत्र में ग्रामीणों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सरकार द्वारा उनके लिए शौचालयों का कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। आज 21वीं शताब्दी में, महिलाएँ जहाँ शौंच के लिए जंगल तथा खुले मैदान का इस्तेमाल करती हैं, वहाँ कई बार अनहोनी घटनाएं भी घट चुकी हैं। मेरा आग्रह है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का पूरा प्रबंध किया जाए। इससे कई प्रकार की बीमारियों की भी रोकथाम हो जाएगी।

          महोदया जी, आज सरकार रोजगार गारंटी योजना के लिए पीठ थपथपा रही हैं। परंतु सिर्फ केन्द्र सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण, हमारे क्षेत्र के हथकरघा तथा पावरलूम के बुनकरों का बहुत ही खस्ता हाल है। मेरा आग्रह है कि इन बुनकरों को कच्चा माल, सस्ता तथा सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जाए एवं इनके द्वारा निर्मित कपड़ों को उचित दाम पर खरीदा जाय।

           महोदया जी, सरकार द्वारा चलाया जा रहा-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की उचित निधि केन्द्र सरकार द्वारा नहीं जारी करने के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत काफी खराब है। पिछले डेढ़ साल से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उचित धन नहीं निर्गत हुआ जिससे विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा।

          महोदया जी, महामहीम जी के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि किसानों के अनाजों/फसलों का समर्थन मूल्य धान 550/-  रुपये से 1000/-  रुपये छः वर्षों में बढ़ाया गया जबकि इतनी अवधि में महंगाई चरम सीमा पर है। आज खुले बाजार में मध्यम क्वालिटी का चावल 25 रुपये किलो है। आज किसानों के फसल से बिचौलिए तो मालामाल हैं परंतु किसान तंग हाल है। मेरा आग्रह है कि धान तथा गेहूँ का समर्थन मूल्य 1500/- रुपया किया जाए। उसी प्रकार रबी तथा खरीफ फसलों के मूल्यों में 50औ की बढ़ोतरी की जाए।

          महोदया जी, आज देश का जो रुपया विदेशों में काले धन के रूप में जमा है उसको अतिशीघ्र देश में वापस लाया जाए तथा उन सभी कालेधन वालों का नाम सार्वजनिक किया जाए।

 

* Speech was laid on the Table           महोदया जी, आज देश में केन्द्र सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2-जी स्पेक्ट्रम, आदेर्श सोसाइटी घोटाला, इसरो घोटाला, मेरा सरकार से आग्रह है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संसद में एक विधेयक लाया जाए जिसमें भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान हो।

          महोदया जी, मेरा सरकार से आग्रह है कि मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार के बदले 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। महोदया जी, बीपीएलः के सभी परिवारों को अतिशीघ्र मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए तथा मकान के लिए राशि को एक लाख रुपया किया जाए।

          महोदया जी, जहाँ तक सर्व शिक्षा अभियान की बात है तो आधे से ज्यादा बच्चे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्यसंख्यक समुदाय से हैं, आज भी विद्यालय नहीं जा पाते तथा बंधुआ मजदूरी करने पर विवश हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार इन समुदाय के बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था कर शिक्षा प्रदान करने का कष्ट करें। जिसमें इनका रहना, खाना, कपड़ा किताब, कॉपी इत्यादि केन्द्र सरकार के तरफ से उपलब्ध कराया जाए।

          महोदया जी, आज पूर्वांचल तथ उत्तर बिहार के सभी हिस्से बाढ़ से प्रति वर्ष प्रभावित होते हैं तथा यहाँ के किसान दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने तथा जिल्लत की जिन्दगी जीने पर बाध्य हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि बाढ़ से प्रभावित सभी क्षेत्रों के फसलों का सरकार 100औ अपने खर्च पर बीमा करे जिससे वहाँ के किसानों को राहत मिल सके।

         

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I would like to request you to be brief because there are still 20 more Members to speak on this subject and then we have to take up `Zero Hour’ also. So, I am requesting you all to be very brief.

          Shri Rattan Singh Ajnala.

                                                                                                                       

*Dr. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Hon’ble Chairman Sir, I am grateful to you for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address to both the Houses of Parliament.

          Sir, I have listened with rapt attention to the views expressed by all the Members who have spoken on this Motion.  It is not the NDA which has exposed your corruption.  It is the CAG report that has nailed your corruption. The CAG is a constitutional body. It exposed your corruption.  It led to the impasse due to which the whole Winter Session of Parliament was washed away.  The combined opposition parties rightly demanded a JPC probe on this issue.  However, the Government was adamant that a PAC report would be sufficient.  The hon. Prime Minister of India volunteered to appear before PAC but was afraid of the JPC.  Naturally, we had to take the issue to the people’s court.  Due to the mounting public pressure, the Government was compelled to accede to our demand.

          The people of India are fed up of rampant corruption.  However, the Congress party is the fountain-head of all corruption in India.  Out of 63 years, it has ruled this country for 53 years.  It is the mother of all corruption.  It has taken corruption to new depths.  The Government talks about development. But what about the development on the corruption-front.  Congress is the root-cause of all evils.

          It is rather unfortunate that the poor, the uneducated and the deprived in this country are suffering.  They repose faith in you.  But, you shatter their confidence and indulge in loot and plunder.  You throw dust in the eyes of the common people.

          However, I thank the Prime Minister for announcing the constitution of a JPC to probe the 2G scam. Better late than never.  Had this been announced earlier,   * English translation of the Speech originally delievered in Punjabi.

a lot of time and money could have been saved. However, the JPC should probe not only the 2G Spectrum scam but also CWG scam and other such scams.   

          Sir, the Commonwealth games were held in Delhi last year.  At that time also, there were large-scale allegations of irregularities, malpractices and corruption.  We had asked the Government to check this menace.  However, the Government said that it would look into the financial bungling after the games are over.  But, it was a mess out there and we became the laughing-stock before others.

          Now, Shri Kalmadi himself wants a JPC probe into the CAG scam.  However, the Government has development cold feet on this issue.  Why has Mr. Kalmadi not been arrested? It seems, the Government is hand-in-glove with Mr. Kalmadi and it has something to hide.  Otherwise, action should have been taken and Mr. Kalmadi should have been arrested by now. But the malaise runs very deep.

          The Government is patting its back on the ‘successful’ completion of Commonwealth games.  However, the poor people, who worked for preparing the infrastructure, have not yet been given their dues.

          Sir, corruption is a hydra-headed monster.  I had gone to Mumbai and I saw the entire sordid saga of Adarsh Housing scam unfold before my very eyes.  There was large-scale bungling in the allotments made.  An hon. Member gave a clean-chit to the Maharashtra Government on this issue.  If this is the case, why was the Chief Minister of Maharashtra forced to resign? Why did the Congress party install a new Chief Minister in Maharashtra after the report of this scam broke out?

          Sir, there has been massive loot and plunder of public money.  Scams have become the order of the day.  But the Government has the cheek and gumption of denying what is crystal-clear.  Let the Government see the writing on the wall.  People will show you the door in the elections.  The Bihar elections are a pointer in this direction.  People want development. People are fed-up of corruption.  They want a Government with a clean image.  People do not want to vote on communal lines.  In Bihar, people rose above religious considerations.  We in the opposition parties are proud to be the watch-dogs of democracy.

          Sir, the minorities are not getting their due.  Different political parities are catering to narrow and parochial religious considerations to garner votes, whether in the name of Hindus or Muslims. However, the poor people of all these religions are suffering.  No one is looking after their welfare.  But, you cannot befool all the people all the time.

          Sir, the Muslims were second to none as far as their participation in the Independence movement of the country is concerned.  However, they are the poorest of the poor in independent India. Even the Christians and Sikhs have not got their due.

          Sir, Sikhs have always been in the vanguard of all movements to protect the sovereignty and integrity of India.  However, a long list of Sikhs in there whose names have been put in the ‘Black List’.  Are the Sikhs not Indian nationals?  Have the Sikhs not done enough to secure India’s freedom?  Over 80% freedom-fighters hailed from Sikh community.  When Emergency was imposed by late Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, the Sikhs had opposed it tooth and nail.  Our party took the fight to its logical end and forced Mrs. Gandhi to rescind her autocratic order.

          Sir, those communities that shed their blood and sweat during the Independence movement were marginalized.   The names of their members were put in the ‘Black-List’.  However, those who indulged in loot and plunder of public money with impunity were given high offices and no action was taken against them. So much for probity in public life! Sir, the need of the hour is to black-list corrupt people.

          Chairman, Sir, in Haryana, an entire village was gutted by rioters during anti-sikh violence in 1984.  26 years have passed but no action has been taken against the perpetrators of this heinous crime.  The then Chief Minister Mr. Bhajan Lal is a member of this House now.  He should be booked for this carnage.  The killers of Sikhs should be punished.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

Dr. RATTAN SINGH AJNALA : Sir, injustice has been meted out to the minorities.  Until and unless justice is done to these deprived segments of society, the country cannot make progress.

          Sir, over 90 lakh crore rupees of Black money has been stashed away in foreign banks.  The UPA Government had made tall promises that it would bring back this entire money within 100 days. However, these remained empty promises.

          Chairman Sir, this money belongs to the poor people of the country.  We can utilize this money for the development of the nation.  90 lakh crore rupees is a whopping amount.  This astronomical amount can bail us out and take care of the needs of the poor.

          So, I urge upon all members to come together.  Let us check the menace of corruption and help the poor, the deprived, the downtrodden and the marginalized sections of society.

                     

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, it has been a great pleasure to me and I feel elated to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address. I won’t indulge in harping on the same strings and I will not elongate the discussion.  Already scores of hon. Members, scores of my colleagues have taken part in this discussion.

          At the outset, I must appreciate the Government for it has taken initiative to commemorate the 150th birth anniversary of Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda in a befitting manner. I am a little bit goaded to quote some lines of the great saint Swami Vivekananda in view of the present global political situation.

          He said: “It has been proved to the world that charity, purity and holiness are not the exclusive possessions of any church in the world.  Every system has produced men and women of exalted character.  If anybody thinks of the exclusive survival of its own religion and destruction of others I pity him and point out to him that upon the banner of every religion will be written, “Help and not Fight”, “Assimilation and not destruction”, “Peace and harmony and not dissension.”           We are witnessing that a large part of the globe has been swept over by turmoil and violence.

Recently we have observed the situation in Africa and Arab countries. We will appeal to all the concerned Governments that they should not resort to violence because the people are pleading for democracy.  Being the largest democracy of the world, we also advocate that democracy should be the global mantra. That is why we all would request the Government of those countries to have a dialogue with the agitators and try to iron out a peaceful solution because we always preach for non-violence and peaceful solution. 

          Sir, everybody is concerned of price rise.  A number of my colleagues were referring to 2G Spectrum scam, etc. I can say that this Government itself is very much concerned of price rise in our country.  We must convey our appreciation to Dr. Manmohan Singh led UPA-II Government as we have emerged out unscathed from the economic meltdown which swept across the globe.  Is it not a great feat of any Government?  We should not indulge in frivolous talks only to score political brownie point and we should not appear as a political shenanigan.

          The world food prices have been registering a hike.  The world fuel prices have been registering a hike.  In spite of all, this Government still now is providing all the oil companies under-recovery only to save the common people from incurring further expenditure. This Government is providing Rs. 20.57 as under-recovery to the oil companies plus 82 paise subsidy from the Budget in regard to kerosene.  In respect to diesel, this Government is providing subsidy at the rate of Rs. 9.53.  Insofar as LPG is concerned, this Government is providing under-recovery to the tune of Rs. 356.07 and from the Budget, an amount of Rs. 22.58.    If these prices are being shifted on the shoulder of the common people, then they would have suffered more.  But our friends, while criticising this Government, are ignoring these great welfare measures that this Government has so far taken.

          सर, शरद यादव जी कह रहे थे कि ‘मनरेगा’ मर जाएगा। श्री शरद यादव जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत दुखा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यह साबित हुआ है कि पहले बिहार से हरियाणा, वेस्टर्न यू.पी. और पंजाब में ज्यादातर लेबर धन कमाने, पैसा कमाने और रोजी-रोटी के लिए मारइग्रेट करते थे, लेकिन मनरेगा चालू होने के बाद अब बिहार, झारखंड और जिन सूबों से ज्यादातर लेबर बाहर जाती थी, उसने अब बाहर जाना बन्द कर दिया है, क्योंकि बिहार में झारखंड में और पिछड़े राज्यों में अब मनरेगा के चलते गरीब जनता ने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया है।    

          मैं अपोजीशन के कलीग्स से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप लोग क्यों नहीं बोलते कि मनरेगा बन्द कर दो। आपने तो यह नहीं कहा कि मनरेगा बन्द करनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार होता है तो स्टेट्स में होता है। सैण्ट्रल गवर्नमेंट यहां से मनरेगा नहीं चलाती है। सैण्ट्रल गवर्नमेंट जो राशि स्टेट्स को भेजती है, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स पंचायत को वह राशि भेजते हैं। यह हम अगर नहीं समझते तो यह बड़ी गलती होगी। हर चीज़ में सैण्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सवालिया निशान लगाना एक आदत सी बन गई है। यह आदत सही नहीं है। हम लोग यह कहते हैं कि our Prime Minister is a man of integrity. हम यह नहीं कहते कि हमारे पास लौह पुरुष हैं, हमारे पास चांदी पुरुष हैं। हम यह नहीं कहते कि हमारे पास गोल्डन लेडी है। हम यह नहीं कहते, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि डॉ. मनमोहन सिंह is a man of determination. It has been proved during the discussion on the Indo-US nuclear deal. The Left Parties were threatening to withdraw the support for the UPA-I Government but Dr. Manmohan Singh did not care a fig for them because the hon. Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh’s priority was for the nation, not for the party. This is the distinction between the UPA and all the other parties. मैं यह कहता हूं कि जब...( व्यवधान) Karnataka CM के बारे में कहा जाता था तो आप लोगों को जलन क्यों होती थी। What is sauce for the goose must be the sauce for the gander. आप लोग क्यों जलते थे।…...*जब आपकोपार्टी के लीडर कहते हैं कि पैसा तो खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं है। यह कहने के लिए हम खड़े हैं कि डॉ. मनमोहन सिंह is a man of integrity. He has personally conceded to appear before the PAC, before the JPC. We should wait for a little period for the formation of the JPC  and the truth coming out. It will be proved. Sir, the famous saying is that Caesar’s wife must be above suspicion. The hon. Prime Minister has referred to that. It is only the Prime Minister of India who can say that like Caesar’s wife, the Prime Minister should be above suspicion. This is the spirit of our Prime Minister. We are proud of our Prime Minister.

          With these words, I conclude.

                                                                                                     

*श्री रामकिशुन (चन्दौली)ःमहामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का दर्पण होता है।  सरकार की उपलब्धियों और उसकी विफलताओं का इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उजागर होता है।  

        राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में देश में पीने के पानी व किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पानी के घोर संकट की समस्या पर कोई ठोस कार्यक्रम बनाने की बात नहीं कही है।  जल संसाधनों का प्रबधन एक बड़ी चुनौती देश में बनी हुई है।  आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां अब तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। देश के किसानों की लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर उसर होती जा रही है।  देश की नदियों में पानी है, कुप्रबंधन के चलते सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।  बरसात के दिनों में बरसाती पानी नदियों नालों से भारी मात्रा में बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है।  जबकि इसके संबध में कोई ठोस नीति सरकार ने नहीं बनाई है।  दिन-प्रतिदिन भूमि जलस्तर बड़े पैमाने पर नीचे गिरता जा रहा है।  जल का अवैध दोहन एक गंभीर समस्या बनी हुई है।  जिससे किसानों की सिंचाई की समस्या का समाधान ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है।  देश में सिंचाई की जो बड़ी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं उनको धन के अभाव में पूरा नहीं किया जा रहा है।  बाण सागर परियोजना जो एक महत्वपूर्ण परियोजना है उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन देकर जनपद चंदौली और बिहार प्रदेश तक इस योजना को पूरा कराये जाने की जरूरत है।  उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी नारायणपुर पम्प कैनाल की नहर को पक्का कराया जाने की आवश्यकता है।  साथ ही साथ भूपौली पम्प कैनाल की परियोजना को जल्दी पूरा कराया जाना जनहित में आवश्यक है।  आज भी देश में पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ है। गांव में रहने वाले लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।  सरकार त्वरित पेयजल योजना के अंतर्गत जो इंडिया मार्का हैण्डपम्प लगवाने का काम कर रही है, उसकी गुणवत्ता और मानक का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है।  पूरे देश में पीने के पानी के हाहाकार मचा हुआ है।

        दोहरी शिक्षा व्यवस्था के चलते शिक्षा का व्यवसायीकरण बडी तेजी से बढ़ रहा है।  गरीब किसान का बेटा महंगी शिक्षा के चलते उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है।  आज जरूरत है कि पूरे देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने का काम किया जाए। ताकि "चाहे हो गरीब या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान" की व्यवस्था लागू की जाए।  स्वशिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आज पूरे देश में अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी हम शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर माध्यमिक तक के विद्यालयों में छात्रवृत्ति, ड्रेस, मिड-डे-मील, कापी-किताब जैसी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद भा शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठा पाया है।  आज प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अपना पूरा नाम अपनी मातृभाषा में नहीं लिख पाते हैं।  सिर्फ दोपहर का भोजन लेने के लिए विद्यालयों में बच्चे आते हैं।  इस प्रकार एक तरफ तो देश का अरबों रुपया खर्च हो रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और दोहरी शिक्षा व्यवस्था के चलते निजी स्कूलों-कालेजों में अधिक फीस, महंगी शिक्षा के चलते गरीब बच्चों का दाखिला नहीं मिल पा रहा है।  शिक्षा के अधिकार की धज्जियां खुले आम निजी विद्यालयों द्वारा उड़ाई जा रही हैं।  महामहिम के अभिभाषण में देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया है।  आज पूरे देश में असंतुलित विकास के चलते पिछड़े क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है।  उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, विंध्याचल, बुंदेलखंड, उड़ीसा के कालाहांडी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब मजदूर, किसान, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों को मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी ढांचों के अभाव में नहीं मिल रही हैं।  जिसके परिणामस्वरूप आज नक्सली, अलगाववादी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।  आज इस बात की जरूरत है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उन क्षेत्रों में विशेष आर्थिक पैकेज योजना लागू कर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर पिछड़ेपन को दूर किया जाने का काम किया जाना चाहिए।

        महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के खतरों की ओर ध्यान देने की बात कही है।  परन्तु बढ़ते नक्सलवाद, आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रभावी या ठोस कार्यक्रम की योजना बनाने की बात देश के सामने नहीं रखी गई है।  हमारे देश की सीमाओं पर पड़ोसी देशों से खतरे बढ़ते जा रहे हैं।  चीन लगातार देश की सीमाओं पर सड़क, रेल मार्ग का निर्माण तेजी से कर रहा है, हवाई अड्डे आदि बनाने का काम भी कर रहा है।  परन्तु हमारे देश की सरकार इस खतरे से सावधान नहीं है और न ही अपनी सीमाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।  पाकिस्तान से आज भी आतंकवाद की घटनाएं हमारे देश में लगातार हो रही हैं।  देश के किसानों को उनकी उपज की फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है।  बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, बीज, कीटनाशक दवाओं की लगातार बढ़ रही कीमत से किसानों की उपज की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है।  खेती की पैदावार लगातार प्रभावित हो रही है।  धान का समर्थन न्यूनतम मूल्य कम से कम 1300 रुपए क्विंटल तथा गेहूं का समर्थन मूल्य 1500 रुपए से कम नहीं किया जाना चाहिए।  सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके।  आज भी देश में बिजली का गंभीर संकट बना हुआ है।  हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में चल रहे हैं।  लेकिन आज भी भारत के गांवों में रहने वाले लोग अंधेरे में जी रहे हैं।  गांव में सड़कें नहीं हैं।  लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है।  सिंचाई के साधन नहीं हैं।  स्कूलों, अस्पतालों की भारी कमी के साथ-साथ डॉक्टरों, अध्यापकों की कमी है। गांव से लोगों का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। शहरों की लगातार आबादी बढ़ने से शहरी जीवन की व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही हैं, उनको मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं चरमरा रही हैं।  मलिन बस्तियां, जर्जर सड़कें, पानी निकासी आदि की समस्या बढ़ती जा रही है।

        पूरे देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा जोरों से चल रही है।  लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिकाओं जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं से देशवासियों, आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है।  महंगाई के चलते देश की गरीब जनता का जीवनस्तर दिन-प्रतिदिन दयनीय होता जा रहा है।  गरीबी और भुखमरी के चलते किसानों में आत्महत्या बढ़ती जा रही है।  देश के बुनकरों के सामने महंगाई के चलते उनके बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है।  उनके कारोबार बर्बाद हो रहे हैं।  कर्ज के चलते बुनकर आत्महत्या कर रहे हैं।  बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है।  जिसके चलते बुनकरों में निराशा, कुंठा बढ़ रही है।  देश में बड़े पैमाने पर गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं।  आम आदमी इन बीमारियों से बचने में असमर्थ होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं।  अस्पतालों की सुविधा नहीं है।  इस सरकार ने गरीबों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो धन उपलब्ध करा रही है, यह नाममात्र का है।  आज जरूरत है कि देश के पूरे जनपदों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं तथा आम गरीब, किसान, बुनकर, मजदूर का इलाज नःशुल्क कराया जाए।  हमारे देश के जो छात्र विदेशों में पढ़ने गए हैं उनके साथ विदेशों में दुर्व्यवहार, अमानवीय कृत किए जा रहे हैं।  केन्द्र सरकार इस संदर्भ में कोई कार्यवाही करने का काम नहीं कर रही हैं।   आस्ट्रेलिया, अमरीका, इंग्लैण्ड में हमारे देश के पढ़ने गए छात्रों के साथ लगातार दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं।  इतना ही नहीं, बल्कि मेरे देश के जो राजदूत इन देशों में नियुक्त हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं।  सरकार को इस पर तत्काल कार्यवाही करने का काम करना चाहिए।

        भारत निर्माण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की जोरशोर से सरकार के लोगों द्वारा बात कही जा रही है।  लेकिन इस योजना का लाभ जिस प्रकार से देश के गांवों को तथा उनमें रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए उस प्रकार से मिल नहीं रहा है।  प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव आज भी सड़क से नहीं जोड़ जा सके हैं।  सरकार से मांग है कि जनपद चंदौली के जो गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक नहीं जोड़े गए हैं उनको जोड़ने का काम करें और जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है उन गावों में विद्युतीकरण करने का काम सरकार करे।  

                                   

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): While expressing my views in the discussion on the President Address, I would like to raise a few important issues which did not find place in the Address.

1.             At the outset I would like to say after 64 years of Independence-

(a)           Widespread hunger and malnutrition is the reality of India   

(b)           India continues to be home to around 25% of the world’s hungry population.   

(c)           Nearly half of India’s children under 3 years of age continue to remain malnourished as per the National Family Health Survey   

(d)           Along side half of pregnant mothers who are amenic   

 2.      It has now become a question at everybody’s lip whether India would able to take the top most position in the world with respect to corruption.

(e)           India has already figured at 9th position among the corrupt countries in the world.

(f)            It is shameful that India being the largest democratic country gradually leading to the biggest corrupt country.

3.       Coming to the price Rise: The increase in the food price has reach unbearable limits for the people. The food inflation rate in the last week of December stood at 18.32%.

The manipulation is responsible for this sky-rocketing price rise. The manipulation of export and import policies for essential commodities has fuelled price rise giving huge profits to big trading companies.

Under the deregulated system in the space of a month, the price of petrol has been increased twice. Since deregularization, petrol prices have been hiked 7 times.

 

* Speech was laid on the Table The Government refuses to curb speculation in food commodities by participating forward trading in them.

Despite the suffering of the people, the Government is unwilling to make Public Distribution system universal and provide essential commodities through the PDS at reasonable prices.  

Corruption in 2 G scam.

Corruption in Commonwealth Games projects.

Corruption in the Adarsh Society in Mumabi etc. are the witness to the sordid scandals of large amounts of public money being looked.

In all the cases, criminal prosecution should be launched and they should be put in jail. 

What these scams highlight is the maligned nexus of corrupt politicians, bureaucrats and big business operating at the centres of power.

The nexus poses a serious threat to the system of Parliamentary democracy itself.

With regard to 2 G-scam, I quote the words spoken by a Supreme Court Judge on November 24th 2010.

This is not an ordinary scam. If you go into the monetary aspect, you can not compare this with any other scam. Consider the magnitude and volume as highlighted by the CAG. This scam will put all other scams put together to shame.

But again it is the Supreme Court has asked the question I quote: “why was the Prime Minister silent”? This direction from the highest court is unprecedented in the history of Independent India. What is indeed shameful is that an amount to the extent of Rs.1.76 lakh crores was loss to the public exchequer in the 2G scam through corrupt deals.

To put into perspective, this amount would have been enough to provide the extra funds needs for a universal public distribution providing 35 kgs of foodgrains at 2 rupees a kilo for the entire remaining term of the UPA Government. This amount is also 8 times more than the entire central budget for health and at least 3 times more than that for education.

The colossal expenditure for 2010 Common Wealth Games which rose to Rs.70,000 crore at the start of the games and this is almost 35 times more than the Projected expenditure.

The role of all agencies involved in organizing the CWG must be investigated and they must be made accountable.

According to a NGO – I quote “ Till today most of the slum dwellers continue to live a miserable life mostly on the streets or in makeshift tends. The Government has failed to provide accommodation.

While talking about the Adarsh Society scam we see the nakedness of nepotism in distributing the flats to the top politicians, bureaucrats and high raking officers of the armed forces. The society has been tried to be molested simply by ignoring any allotment of flats for the widows of Kargil Martyrs or the war veterans.

Therefore, I have no hesitation to say that the spate of corruption scandals in the recent period – whether it be the 2G spectrum issue, the CWG or the Adarsh Housing scandals or the land scandals afflicting the BJP Government in Karnataka – all are pointers of institutionalized feature of corruption of the neo-liberalized regime.

The President’s Address a passing remark was made on Black Money. According to one estimate, the amount of black money stands at anything between $500 billion and $1400 billion. A recent study by Global Financial Integrity put the current value of illicit money outflow to be $462 billion. I strongly demand that these unaccounted and ill-gotten wealth through tax evasion, money laundering and other illegal means parked in Swiss Bank and other foreign banks accounts should be directly confiscated. This money should be brought back to India and the details of the account holders must be made to public.

We are really horrified when we know that 365 members and supporters of CPI(M) and the left front have been killed by the TMC combine and the Maoists in West Bengal. The evidence about the Maoist-TMC combine come from a variety of sources. The book by a sitting Trinameel MP has cited instances of such collaboration. It is shocking as to how the Central Government turns a blind eye to this collaboration with the Maoists by a Union Minister and partner in the Government. When the Prime Minister himself had stated that I quote “ Maoists are the greater threat for internal security of the country”.

No mention has been made in the Address about serious agrarian crises and farmers suicide.

Indian agriculture has been going through severe distress under neo-liberal regime.

About 2.5 lakh farmers have committed suicide during the last 15 years.

The recommendations of the crucial proposals of the National Commission on Farmers have not accepted by the Government.

Agriculture can not be made sustainable without subsidy.

It may be mentioned that the legitimate tax of Rs.2.25 lakh crore due to Corporate Tax and personal income tax of high net worth individuals was consciously forgone during the financial year 2008-09.

Such massive concessions for the rich are however, called “incentives for growth”. Concessions for the poor and need are always called “subsidies” which are bad for the economy and growth.

No mention has been made in the Address about regional disparities. Since Independence, successive Central Government have been found advocating for removing disparities. But due to the callous attitude of the Government regional disparities have been widening. The Central Government should keep in mind that the representatives of the elected government of N.E.States are not coming to Delhi with begging bowls but to exert the rights of the lawful demands of the people of the most economically backward regions of the country.     

    The Central Government should not play with fire. The genuine demand of the North East States should be met.

In fine, I express my disappointment as the President’s Address did not indicate any direction as to how the Government would tackle price rise, corruption and address the hardships of the common people.

                                                                                                               

*श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी)ः राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा तो दिया है परन्तु देश के समक्ष जो समस्याएं हैं, उनका उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति जी ने उनके समाधान का काई उल्लेख नहीं किया। मैं समझता हूं कि आर्थिक समस्याएं, जैसे कीमतों में वृद्धि, काले धन की समस्याओं का निराकरण आम बजट में देखने को मिलेगा।

        देश के सामने आज कई समस्याएं है।  कुछ आर्थिक है, कुछ सामाजिक, जिनके हल के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे।  आर्थिक विकास हो रहा है परन्तु उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है।  देश के 86 प्रतिशत श्रमजीवी आज असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं।  कीमतों के बढ़ने से उनकी जीविका पर बहुत प्रभाव पड़ा है।  आम जरूरत की वस्तुओं व खाद्यान्नों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि चिन्ता का विषय बन गई है। आने वाले वर्षों में खाद्यान्नों के मूल्यों में और वृद्धि हो सकती है।  विश्व के बाजारों में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो रही है।  मैं चाहता हूं कि कृषि को और मजबूत बनाया जाए।  बजट में कृषि पर अधिक खर्च है। हमें कृषि क्षेत्र का विकास व उत्पादकता बढ़ा कर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना होगा।  ऐसा न हो कि यह देश जो खाद्यान्नों का निर्यात कर रहा था, एक आयात देश बन जाए।  विश्व बैंक व संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन ने जलवायु का फसलों पर दुप्रभाव की ओर इशारा किया है।  जिसमें खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है।  मैं चाहता हूं कि सरकार कृषि व खाद्य नीतियों का उल्लेख करते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे।  

        हमारे देश का फल व सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है।  परन्तु आज भी लगभग 60 मिलियन टन फल व सब्जियां कोल्ट स्टोरेज के अभाव में खराब हो जाती है।  देश में कुल 5400 कोल्ड स्टोरेज है उनमें से 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, पंजाब व पश्चिम बंगाल में है।  हमें इनकी संख्या बढ़ानी होगी।  महाराष्ट्र में फलों का उत्पादन बहुत होता है।  मात्र फल उत्पादक किसानों को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता।  सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए।

        चाईना में 15 प्रतिशत फलों को प्रोसेसड किया जाता है, भारत में केवल 2 प्रतिशत। हमें खेती को लाभप्रद बनाना होगा।  फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का बजट बढ़ाना होगा।  उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। खेती के लिए दिए जाने वाल ऋण की ब्याज दर कम की जानी चाहिए।

        आर्थिक विकास की गति के साथ रोजगार के अवसर नहीं बढ़ना एक चिंता का विषय है।  आज हमारा आर्थिक विकास कृषि व उद्योग की वजह से न होकर सर्विस सैक्टर की वजह से है।  हमें कृषि व उद्योगों की विकास दर को बढ़ाना होगा ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। छोटे व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा इससे ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन कम हो सकेगा।  आज मुम्बई जैसे शहर में 55 से 60 प्रतिशत लोग स्लम में रहते हैं।  उनके पास कुल भूमि का केवल 6 प्रतिशत है।

        देश में काले धन की समस्या नई नहीं है।  इसे रोकने के लिए ठोस उपायों की जरूरत है।  हवाला के माध्यम से जो काला धन बाहर जाता है वह पारटीसिपेटरी नोट (पी.एन.) के माध्यम से के FII द्वारा सफेद होकर देश में आता है।  वह स्टॉक एक्सचेंज व रियल्टी बिजनेस में इनवेस्ट होता है।  पी.एन. पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

        आज देश में जो एफ.डी.आई. आ रहा है उसका 42 प्रतिशत मॉरीशस से आता है।  मॉरीशस इतना पैसा कैसे इनवेस्ट कर रहा है।  इन सभी बातों पर गहन चिंतन की आवश्यकता है।

        देश में भू-माफिया के बाद अब तेल माफिया सक्रिय हो गया है।  खाद्यान्नों की कालाबाजारी के बाद अब घरेलू गैस व मिट्टी के तेल की कालाबाजारी हो रही है।  इसको रोकना होगा।

        पिछले 30 वर्षों से देश में कच्चे तेल का उत्पादन स्थिर है।  हमें अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत बाहर से मंगाना पड़ रहा है।  हम अपने कच्चे तेल का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा पाये जबकि हमारे पास उसके प्रचुर मात्रा में भंडार हैं।  क्या यहां भी कोई आयात लॉबी काम कर रही है?  विश्व में तेल की कीमतों का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर व कीमतों पर पड़ता है।

        शिक्षा व स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।  शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से हो यह सुनिश्चित किया जाये।  एक अध्ययन के अनुसार देश में 29 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल पक्की इमारतों में नहीं हैं।  लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों की बाउंड्री वॉल नहीं है।  लड़कियों के लिए पृथक टॉयलेट सिर्फ 59 प्रतिशत स्कूलों में हैं।  यह चिंता का विषय है।  शिक्षा पर हमें जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत खर्च करना है, पर हम सिर्फ 3.4 प्रतिशत ही खर्च कर रहे हैं।  राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार द्वारा कुल व्यय का केवल 12 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है।  यह राशि पिछले एक दशक से स्थिर है।

        देश में एन्वायरमेंट की सुरक्षा को लेकर माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं।  परन्तु, मैं चाहता हूं कि ई-वेस्ट एक भयंकर समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है।  इस संबंध में ठोस कदम उठाने होंगे।  ई-वेस्ट संबंधी आंकड़े भयावह हैं।  ई-वेस्ट केवल देश में नहीं वरन विदेशों से भी आयात हो रहा है।  इसे रोकना होगा।

        अंत में, मैं शिरड़ी की ओर से आता हूं जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में उभर रहा है।  लाखों साई भक्त यहां आते हैं।  मेरा सरकार से निवेदन है कि वह महाराष्ट्र सरकार को इस स्थल के विकास के लिए मदद करें।  भक्तों के रहने के लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। शिरड़ी एयरपोर्ट जल्द बनने की ओर सभी कोशिशें की जानी चाहिए।

        मुझे आशा है कि कु. ममता जी शिरडी के लिए अधिक से अधिक रेल सेवाएं उपलब्ध करायेंगी।

                                         

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति महोदय, माननीया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सरकार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में हो रही चर्चा में भाग लेने की आपने अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

          राष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस, अपारदर्शी और दूरदर्शिता से परे था और कुल मिलाकर देखा जाये तो पिछले 6.5 वर्षों में यू.पी.ए.-वन और यू.पी.ए.-टू का जो कार्यकाल रहा, उसमें देश के लोगों को मिला तो केवल महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इस सरकार ने, अगर मैं यह भी कहूं कि भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़े तो गलत नहीं होगा। जितना गला फाड़-फाड़ कर मेरे मित्र यहां पर कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी की बड़ाई कर रहे थे, 2जी स्पैक्ट्रम में इस सरकार को आखिरकार जे.पी.सी. की मांग मांगनी पड़ी। वह किसी और का पैसा नहीं, 1.76 लाख करोड़ रुपये का आम जनता के पैसे का उस घोटाले में इस सरकार के मंत्रियों के द्वारा घोटाला किया गया है। यह मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया। इसी सरकार के एक मंत्री ने कहा कि जीरो रेवेन्यू लॉस हुआ। वहीं पर सी.बी.आई. ने कहा कि 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उस 2जी स्पैक्ट्रम के घोटाले में हुआ है। आखिर किस प्रधानमंत्री की बात मेरे मित्र कह रहे थे। ठीक है, कुर्सी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक के बाद दूसरा घोटाला हो रहा है।

          कॉमनवैल्थ गेम्स की बात की गई। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ईवेंट की बात करने के बाद, 70 हजार करोड़ रुपये उस पर खर्च हुए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, उस की भी इसमें लगातार इन्वोल्वमेंट थी। यह कहा गया कि यह देश के मान-सम्मान की बात है, लेकिन जितनी लूट उसमें मची, उसका आप लोगों को भलीभांति पता है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में, जो वर्ष 2011-12 की बात इसमें कही गयी है, यह तथ्यों से परे है।  आज इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है।  किसान 12 रूपए प्रतिकिलो जो प्याज बेचता है, उसे आम उपभोक्ता 70 रूपए प्रतिकिलो खरीदता है, किसान 11 रूपए प्रतिकिलो जो चीनी बेचता है, उसे आम उपभोक्ता 36 रूपए प्रतिकिलो खरीदता है।  क्या इसमें बड़े-बड़े घोटाले नहीं हुए?  क्या आम- आदमी महंगाई की मार से पीड़ित नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी दो बातों के लिए जाने जाते हैं - एक महान अर्थशास्त्री के नाम पर और दूसरी साफ छवि के नाम पर, लेकिन आज उनकी दोनों छवि धूमिल हो गयी हैं।  वह इसलिए हुयीं कि एक अर्थशास्त्री का अर्थशास्त्र व्यर्थ गया।  साढ़े छः वर्षों में आप महंगाई पर रोक नहीं लगा पाए।  हम कहते थे कि उनकी सबसे साफ छवि है और वह स्वच्छ छवि के मालिक हैं।  आज अगर उन्हीं की सरकार में पिछले 64 वर्षों के भ्रष्टाचार के रिकार्ड टूटे हैं, तो इसी सरकार के दौरान टूटे हैं, चाहे कॉमन वेल्थ गेम्स की बात करें या चाहे टू जी स्पेक्ट्रम की बात करें।  प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मैंने उस मंत्री को नहीं बनाया, उन्हें मंत्रालय नहीं दिया, उस पॉलिसी में मेरा कोई हाथ नहीं था।  पीएमओ पर साफ तौर पर अगर आरोप लगे, एस बैंड घोटाले की जब बात करें, जिसने सब घोटालों के रिकार्ड तोड़ दिए, इसमें दो लाख करोड़ रूपए के घोटाले की बात हुयी, तो प्राइम मिनिस्टर आफिस पर बात की गयी।  यह देश के लिए चिंता की बात है कि एक के बाद एक नया घोटाला इस सरकार के समय में आया।  यह चिंता का विषय बना हुआ है।  

          महोदय, आम-आदमी महंगाई से पीड़ित है।  आम-आदमी के पास जाकर टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करो, तो वह कहता है कि मुझे टू जी स्पेक्ट्रम का नहीं पता कि यह क्या होता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो 1 लाख 76 हजार रूपए खाए गए, अगर उससे एक गरीब आदमी को घर बनाने के लिए 40 से 50 हजार रूपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते, तो कम से कम चार करोड़ लोगों के लिए देश में घर बनाए जा सकते हैं।  लेकिन वह धन गरीब के लिए नहीं, बल्कि इनके सहयोगी दलों और सरकार के मंत्रियों की जेब में गया।  इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी कि यहां आम-आदमी, गरीब आदमी पीड़ित है।

          महोदय, राष्ट्र की सुरक्षा की बात राष्ट्रपति जी ने यहां कही कि माओवाद की समस्या है, कश्मीर की समस्या है।  मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के लिए राष्ट्रहित से बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती।  आम-आदमी के लिए देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम माओवाद और नक्सलवाद की बात करें, तो लगातार इस सरकार के सामने इस बात को उठाया गया कि माओवाद और नक्सवाद को लेकर कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिए।  अभी तक सरकार की इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है।  मुझसे पहले शरद यादव जी कह रहे थे कि आखिर नक्सलवाद को बढ़ावा क्यों मिल रहा है?  यही एक कारण है कि सरकार ने उन लोगों की उपेक्षा की है और इसी की वजह से नक्सलवाद को बढ़ावा भी मिला है।  जब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारा युवा राष्ट्र है और देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहिए।  मैंने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जम्मू-कश्मीर की समस्या को लेकर पूरे देश भर में प्रवास किया।  जब देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए, राष्ट्रीय एकता यात्रा को लेकर कलकत्ता से कश्मीर के लिए 12 राज्यों से होकर गुजरे, 15 दिन की यात्रा में 3,200 किलोमीटर का सफर तय किया।  एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी।  आखिर उसके पीछे क्या भावना थी कि राष्ट्र में एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए?  जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए इसी सदन में आज से 16 वर्ष पहले 22 फरवरी, 1994 को दोनों सदनों ने आम सहमति से एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है।  इतने वर्ष बीत गए, लेकिन उस ओर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया।  बीस वर्ष हो गए, जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों को, वहां के पंडितो को, वहां सिख भाइयों को, लेकिन आज उनके पुनर्वास की कोई बात नहीं करता है।  जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ।  इस पर गंभीर चिंता जतानी चाहिए।  जम्मू-कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।  मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस राष्ट्रध्वज के मान-सम्मान के लिए 12 राज्यों से होकर हम जम्मू-कश्मीर जाना चाहते थे, क्या हिंदुस्तान में, लाल चौक पर, हिंदुस्तान के एक हिस्से में राष्ट्रध्वज को फहराना कोई अपराध है? 

          अगर अपराध नहीं है तो मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे के बारे में इसलिए पूछना चाहता हूं, यहां प्रधान मंत्री कार्यालय से जुड़े हुए मंत्री जी बैठे हुए हैं, और भी कई मंत्री बैठे हुए हैं, इस देश के युवा हजारों की तादाद में कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए वहां गए थे। वे जिस हाथ में तिरंगा लेकर गए, उस हाथ पर लाठियां बरसाई गईं। उस तिरंगे को हाथ से छीनकर फाड़ दिया गया। किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उस तिरंगे को लेकर फाड़ा, जो तिरंगे का अपमान है। उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।...( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में तिरंगा फहराना अपराध है? 26 जनवरी को इसी लोक सभा की प्रतिपक्ष की नेता और राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, लोक सभा के सदस्य और मुझे भी जम्मू कश्मीर की जेल में रखा गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका गया, इससे बड़ा अपमान इस देश में कोई और नहीं हो सकता। इससे बड़ा तिरंगे का अपमान क्या होगा कि इस देश के युवा तिरंगा फहराने के लिए जब लाल चौक गए तो उन पर लाठियां बरसाई गईं, थर्ड डिग्री टार्चर का इस्तेमाल किया गया, जेल में यह कहा गया - हिन्दुस्तानी ...( व्यवधान)* यहां कश्मीर में कैसे आ गए। वहां इस भाषा का प्रयोग किया गया।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.):  युवा चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि कश्मीर का पूर्ण विलय हिन्दुस्तान में हुआ या नहीं।...( व्यवधान) यह कांग्रेस का साप्रदायिक चेहरा है कि वह धारा 370 को समाप्त नहीं करती।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN:  Shri Jagdanand,, please speak.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आप साथ में क्यों नहीं आए। आपके पीछे पंजाब के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। ये मेरे घर पर झंडा फहराने आए।...( व्यवधान) हमने इनका स्वागत किया। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  No argument.  Please take your seat.

   

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं इनका और स्वागत करता, अगर ये मेरे साथ लाल चौक जाते। लेकिन इनमें इतना दम नहीं था कि ये लाल चौक जाते। ये हमारे घर आए, फिर भी हमने इनका स्वागत किया।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go in record.  Shri Jagdanand, please speak.

(Interruptions) …* श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, मेरी पार्टी का समय है।...( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: Your time is over. Do not argue. 

(Interruptions) …* श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं अपनी पार्टी का समय ले रहा हूं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Your party’s time is over.  Shri Jagdanand, you please speak.  I have given you sufficient time.  Please do not ask for more time.  Do not repeat the same point.  There is no further time for your party. 

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN:  You will not get more time.  Your time is over. 

(Interruptions) … * SHRI ANURAG SINGH THAKUR :  My party time is there. 

मैं अपनी पार्टी का समय लं रहा हूं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  What about other Members?  If you are taking more time then other Members of your party would not get any time further. 

(Interruptions) …* SHRI ANURAG SINGH THAKUR: It is my party’s time.  I am not taking any other party’s time; I am taking my party’s time.

MR. CHAIRMAN: Let your Leader say something.  You have already spoken.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : If we go and speak in the House and would not get proper answer to our question during the Question Hour, it is better to use the RTI rather than to go to this hon. House.

(Interruptions) …*   MR. CHAIRMAN:  Please stop it.  Please wind-up. 

SHRI ANURAG SINGH THAKUR:  I am winding up. I speaking on this issue I am not taking any other issue.  I am taking my party’s time.  Give me some time.  I am going to conclude.

MR. CHAIRMAN:  Please wind-up.…(Interruptions) …* SHRI ANURAG SINGH THAKUR :  What I am trying to say is this.  जो कहा जाता था कि दंगे-फसाद होंगे, तो वे एक नहीं हुए। वहां पर जाने से क्यों रोका गया, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल क्यों किया गया, झंड़े को क्यों फाड़ा गया, इन प्रश्नों के उत्तर हम चाहते हैं। हमारे देश की सरकार ने अलगाववादियों के सामने घुटने टेक दिये, लेकिन राष्ट्रवादी युवाओं के ऊपर डंडे बरसाये गये, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया। यह आजाद हिन्दुस्तान में हुआ, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? इसके साथ-साथ फौज को नये हथियार देने की बात भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने  अपने अभिभाषण में की है। अगर उनका मनोबल गिरेगा, उनका मनोबल क्यों गिर रहा है, यह आपकी सुरक्षा की भी बात है, उनका मनोबल इसलिए गिर रहा है कि देश की सरकार अलगाववादियों के सामने घुटने टेक रही है। अगर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव लाया जाता है, तो निश्चित तौर पर ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Okay, that is all.

… (Interruptions)

MR CHAIRMAN: Okay, that is all. You have made your points.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Sir, I have not concluded.  Let me conclude my speech.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:  सभापति महोदय, अगर आप बार-बार इंटरफियर करेंगे, तो मैं अपनी बात खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nobody is interfering.  I am only asking to conclude.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Sir, give me just two minutes.   अगर देश युवाओं का है और युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस हाउस में आने का कोई फायदा  ही नहीं है।  If I cannot utilise my party’s time, when will I speak? I had been waiting for the last eight hours today. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज देश में राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस सेना का मनोबल बढ़ाने की बात राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने अभिभाषण में की, तो केवल आधुनिक हथियार लेने से कुछ नहीं होगा। उनका मनोबल सेना विशेषाधिकार अधिनियम में बदलाव लाने की वजह से गिरेगा। इसके साथ-साथ अगर कश्मीर को स्वायत्ता देने की बात हो रही है, तो हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि कश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। ...( व्यवधान) Let me speak the last line of my speech.

MR. CHAIRMAN: All right. You are a young man.  You have to respect the Chair when you are asking for extension of time.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Sir, I am requesting you.

MR. CHAIRMAN: You had started at 5.30 PM and you have already taken 15 minutes.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I am not taking any other party’s time. … (Interruptions)मैं अपनी पार्टी का टाइम ले रहा हूं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What is this?  You have to understand and you have to be very brief in making you points.  You have already said certain things.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :   सभापति महोदय, मैंने अभी तक दो प्वाइंट भी नहीं बोले हैं। ...( व्यवधान) Let me conclude.                                                      

   

*श्री राकेश सचान (फतेहपुर):महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में 67 बिन्दुओं पर चर्चा की है। देश में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कारगर उपायों का जिक्र नहीं किया गया है। बढ़ती महंगाई से गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। समाज के गरीब, कमजोर, वंचित वर्ग के लोगों का आर्थिक विकास रूक सा गया है। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी आज तक देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सरकार द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है। जिससे गांवों में गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ते दरों पर गेहूं, चावल व अनाज आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि देश में नया सर्वे कराकर बीपीएल व एपीएल के नये कार्ड जारी करें, जिससे गांव में रहने वाले, सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और सभी पात्र लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा राशन मिल सके।

          महोदय, आज देश में किसानों की हालत सब से ज्यादा कमजोर हो रही है, क्योंकि किसानों को आज तक सिंचाई, बिजली और खाद की व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आज भी 35 प्रतिशत जमीन ऐसी है, जहां सिंचाई की कोई व्यवसथा नहीं है। जिससे किसान की पैदावार प्रभावित हो रही है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 550 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिया है और गेहूं का समर्थन मूल्य 630 रूपये से 1100 रूपये जरूर किया है, लेकिन क्रय केन्द्रों में खरीद नहीं हो रही है। इसलिए किसान को मजबूरी में अपनी उपज को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है, क्योंकि बिचौलिए हावी रहते हैं। किसान हफ्तों क्रय केन्द्रों में पड़ा रहता है। मैंने अपने क्षेत्र के क्रय केन्द्रों का दौरा किया था, जिसमें धान व गेहूं की खरीद में यह अनियमिततायें हो रही हैं। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। जिससे किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके।

          महोदय, महामहीम ने पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का कोई जिक्र नहीं किया है। जबकि आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार रोजगार सृजन कर बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं कर रही है। देश का नौजवान दर-दर भटक रहा है। मैं मांग करता हूं कि सरकार रोजगार दे या जब तक पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है तब तक बजट में प्रावधान करे और सभी के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान करे।

 

* Speech was laid on the Table           मान्यवर, आज देश में पेयजल का गम्भीर संकट है। वाटर लेवल दिन-पर-दिन नीचे जा रहा है। गांवों में अब कोई भी कुआं नहीं बचा है। पहले जिनमें पानी था, वे भी अब सूख गए हैं। नलकूप पम्प की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सरकार नलकूप या अन्य उपाय करके पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए चिंतित नहीं है। इस सरकार को विशेष ध्यान दे कर बजट में धनराशि आबंटित करने का प्रावधान करके स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के उपायों के बारे में जिक्र करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए इस विषय को जोड़ा जाना चाहिए।

          मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र किया गया था कि 500 से 1000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे क्षेत्र जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के मानक के अनुसार 106 गांव ऐसे हैं, जो सड़कों से नहीं जोड़े जा सके हैं। दो वर्षों से न कोई बजट का प्रावधान किया गया है और न इस बार महामहिम ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है।

          अंत में मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू):  संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा कोई एक सत्र बिना कामकाज के पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, ऐसा पिछले शीतकालीन सत्र में हुआ है। जिसका कारण विपक्ष की छोटी सी मांग 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने से संबंधित था । मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मांग को पूरा करने का काम किया है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी कानून बनाने के लिए कहा है, लेकिन देश देखना चाहता है कि सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या प्रभावी और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं । भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हो रहे हैं लेकिन सरकार को ये मामले दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं । आज भ्रष्टाचार के मामले में एक केबिनेट मंत्री जेल में बंद है । भ्रष्टाचार के कारण आज संसार मं हमारी साख को भारी धक्का लगा है । आज हमारे देश पर खरबों रूपये का कर्ज है और हम उसका ब्याज तक नहीं चुका सकते, दूसरी तरफ खरबों रूपये का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है । सरकार एक स्पष्ट सूची जारी करे, जिसमें विदेशी बैंकों में विशेषकर स्विस बैंक में कालाधन रखने वालों के नाम उजागर किए जा सके । सरकार को काला धन वापिस लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है । सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि की बाध्यता की बात करती है। यदि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय संधि कर काला धन वापिस ले सकते हैं तो भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती । चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसने कह दिया है कि अरूणाचल प्रदेश हमारा है । आप सरकार बचाने की फिक्र नहीं करें, देश को बचाए। सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। जब से कांग्रेत नीत संप्रग सरकार आई है तब से महंगाई के निरंतर बढ़ने का सिलसिला जारी है । संसद के हर सत्र में मंहगाई पर चर्चा होती है, किंतु अभी तक हम ऐसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, जिससे महंगाई कम की जा सके ।

          गठबंधन सरकार की मजबूरियां बतलाकर अधर्म का सहारा नहीं लिया जा सकता । गठबंधन धर्म से बड़ा राष्ट्रधर्म होता है, सरकार को राष्ट्रधर्म का पालन करना चाहिए । इस सरकार के आने के बाद कृषि क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा हुआ है, गांवों के गरीबों और किसानों की हालात पहले से ज्यादा खराब हुई है । चावल और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है लेकिन ऐसा करते समय किसान से पैदा होने वाले अनाज की लागत पर ध्यान नहीं दिया गया है । किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिलना   * Speech was laid on the Table चाहिए । 65 फीसदी बेरोजगारों को रोजगार खेती से मिल रहा है, लेकिन खेती को प्राथमिकता अभी तक नहीं दी जा रही है। किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, किसान के लिए सिंचाई का इंतजाम पूरा नहीं हो रहा है । हिंदुस्तान का किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर है । वर्षों पश्चात् इस वर्ष राजस्थान में अच्छी वर्षा व फसल हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार ने समय पर समर्थन मूल्य पर बाजरे की फसल खरीद की कोई व्यवस्था नहीं की, जिस कारण किसानों को अपनी फसल काफी कम कीमत पर बेचनी पड़ी । किसानों के सम्मान के बिना हिंदुस्तान का सम्मान नहीं बढ़ सकता, न संपन्नता बढ़ सकती है, न ही गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सकती है । देश की अर्थव्यवस्था में किसी समय खेती का योगदान 70 फीसदी था, आज यह काफी कम हो गया है । किसान के हितों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से काम करना बहुत ही आवश्यक है । किसान हमारी राष्ट्रीय चिंता का विषय है । इनकी समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए ।

          1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 एमएएफ पानी का आवंटन किया गया था, लेकिन पंजाब सरकार आज तक भी राजस्थान को उसके हिस्से का 06 एमएएफ पानी नहीं दे रही है । राजस्थान सरकार, जनप्रतिनिधिगण वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाब राजस्थान का हिस्सा नहीं दे रहा है। अगर इन्दिरा गांधी कैनाल, सिंधमुख कैनाल को उसके हिस्से का पूरा पानी मिल जाए, तो देश की अन्न समस्या का हल करने में बड़ी सहायता मिलेगी । अभी हाल ही में ओला वृष्टि के कारण हमारे क्षेत्र में फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है । सरकार उसके लिए किसानों को कोई सहायता नहीं दे रही है । फसल बीमा योजना में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान नहीं होने से प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी । फसल बीमा योजना में बैंकों से कर्ज लेने वाले प्रदेश के सभी किसानों का प्रीमियम काटा गया है लेकिन ओला वृष्टि से नष्ट हुई फसलों का उनको बीमा कंपनियों से किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला ।

               

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Jagdanand Singh.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Mr. Jagdanand, you please start.

Mr. Thakur, next time, you may speak.  This is a big Session. There are still so many days when the House is going to transact so many businesses, at that time you may speak.  You cannot exhaust the whole thing at the same time. Please cooperate with the Chair.

 

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर):सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही सदन में जो दस्तावेज आये हैं, उस बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद इस दस्तावेज के आधार पर यह राष्ट्र अपनी विसंगतियों को दूर नहीं कर सकता है, जो वर्षों में पैदा की गयी हैं।

          महोदय, मैं स्पेक्ट्रम घोटाला, महंगाई, आदर्श सोसायटी, राष्ट्रमंडल घोटाला और काले धन की चर्चा करके ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं एक बात की चर्चा करना चाहता हूं कि 70 लाख करोड़ रुपया विदेशों में काला धन जमा है, तो यह एक दिन का विषय नहीं है। सरकार और कभी सरकार में रहे लोग जो आज मुख्य विपक्षी हैं, कहीं न कहीं दोनों का योगदान है। 2जी स्पेक्ट्रम की शुरूआत के बारे में सरकार का कहना है कि जो राजग की नीतियां थीं, उसके आधार पर इस घोटाले की नींव पड़ी थी। जबकि राजग के लोगों का कहना है कि चाहे नींव कभी भी पड़ी हो, लेकिन 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का घोटाला कांग्रेस सरकार की देन है।

          महोदय, काला धन विदेशों से वापस आना चाहिए, लेकिन सरकार में रहे मुख्य विपक्षी दल राजग के लोग कभी भी राष्ट्र के सामने यह बताने का काम नहीं करते कि जब वे सत्ता में थे, सरकार में थे, तो काला धन वापस लाने के लिए उन लोगों ने क्या प्रयास किया था? कभी-कभी हम लोगों की समझ में आता है कि सरकार और मुख्य विपक्षी दल की नीतियों में कहीं कोई अंतर नहीं है। इन दोनों ने मिलकर अपने-अपने समय में जो गलतियां की, उनका परिणाम राष्ट्र भुगत रहा है। जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहां आकर हमारी पीठ थपथपाने का काम किया, लेकिन शायद वे यह बात भूल रहे हैं कि इस देश के बारे में दुनिया में लगातार यह चर्चा हो रही है, यह बताया जा रहा है कि इस राष्ट्र का अमीर अमेरिका के नागरिकों की तरह धनवान बनता जा रहा है और यहां का गरीब अफ्रीका के राष्ट्रों के नागरिकों की तरह गरीब होता चला जा रहा है। भारत के भीतर कभी इंडिया और भारत, इन दो की बात होती थी, लेकिन अब भारत के भीतर अमेरिका और अफ्रीका की बात हो रही है। आखिर किन नीतियों का परिणाम है कि पांच वर्ष पूर्व जहां हमारे देश में आठ खरबपति थे, आज इस देश में 57 खरबपति हो गए हैं। सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए। यहां की अर्थव्यवस्था, जीडीपी आगे जा रही है, लेकिन उससे पैदा हुई दौलत कहां जा रही है? रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 12 साल पूर्व इस राष्ट्र की दौलत में 2औ हिस्सेदारी थी और आज 12 साल के बाद 22औ  हिस्सेदारी हैं। इन खरबपतियों को पैदा करने वाले समय में वर्तमान यूपीए सरकार के सात साल और राजग के पांच साल भी शामिल हैं। इस राष्ट्र में इन खरबपतियों की पैदावार की शुरूआत यदि राजग ने की है, तो उनकी संख्या बढ़ाने का काम यूपीए भी कर रही है। आखिर इस राष्ट्र की इन विसंगतियों को दूर करने के लिए इस दस्तावेज में क्या है? अमीर और गरीब की बढ़ती हुई खाई को पाटने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है? गांव और शहर की बढ़ती हुई खाई को, कृषि और उद्योग की बढ़ती हुई खाई को पाटने की कोशिश होनी चाहिए। अगर ये खाई नहीं पटी, तो इस राष्ट्र को बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अशिक्षा, केवल कानून बना देने से कोई मामला निपटने वाला नहीं है। भारत के गांव में रहने वाला बेरोजगार नौजवान केवल मिट्टी का बोझ ढोने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसके भी कुछ अपने सपने हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए बात कहीं से नहीं आ रही है। जहां 17 प्रतिशत अमीर हों और 83 प्रतिशत गरीब हों, यह गरीब भारत है। इसके लिए नीतियां बनेंगी, योजनाओं की घोषणा हो रही है, लेकिन नतीजे कब तक आएंगे, कोई बता नहीं रहा है। यह देश जानना चाहता है कि जो राष्ट्रीय नीति का नतीजा इस मुल्क में क्षेत्रीय विषमता के रूप में पैदा हुआ है और यह जो बढ़ती हुई खाई चौड़ी तथा गहरी होती चली जा रही है, उसे कितने दिनों में पाटने का काम किया जाएगा।

          महोदय, मैं बिहार से आता हूं। वहां के मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। हम लोग वहां के मुख्य विपक्षी दल हैं। हम लोग मानते हैं कि केवल विशेष राज्य का दर्जा देने से बात नहीं बनने वाली है। इस देश में पोलिटिकल फेडरलिज्म है, फिस्कल फेडरलिज्म भी है। यदि दोनों का प्रबंधन केन्द्र की सरकार करती है, तो रीजनल इम्बैलेंसेज को दूर करने के लिए उसको एक नीति बनानी पड़ेगी। समयबद्ध और चरणबद्ध बात कहनी पड़ेगी। केवल इससे काम नहीं चलेगा कि हम कुछ प्रसाद के रूप में बांट देंगे और गरीब उससे संतुष्ट हो जाएगा।

          महोदय, उड़ीसा की नक्सली घटना का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह रोग नहीं है, बल्कि इस देश में बढ़ते हुए रोग की पहचान है। इस देश में कलेक्टर स्थानीय स्तर पर ताकत के मामले में सबसे बड़ी अथारिटी होता है। वहां कलेक्टर का अपहरण होता है, राज्य सरकार को झुकना पड़ता है, राज्य की शर्तों पर समझौता नहीं होता। हमारे नक्सली साथियों की 14 मांगों को पूरा करने के बाद वह कलेक्टर रिहा होता है। लगता है जब यह रोग इस मुल्क को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेगा, तब शायद इस खाई को पाटने का प्रयास किया जाएगा। मैं सरकार से और मुख्य विपक्षी दल की नीतियों से और विचारों से सहमत नहीं हूं। हमारा मुख्य विपक्षी दल की नीतियों से अलगाव है। सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल की नीतियों का परिणाम समान रूप से इस देश को भुगतना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि यह मुल्क इससे मुक्त हो और जो परेशानी जनता को हो रही है, उसे इससे मुक्ति मिले। सरकार को कम से कम यह तो करना ही चाहिए कि वह जो योजनाएं बनाती है, उन्हें समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूरी करे। हमारी पंच वर्षीय योजनाएं बीतती जा रही हैं और आगामी पंच वर्षीय योजना राष्ट्र के सामने है। क्यों नहीं एक स्पष्ट तस्वीर देश के सामने रखी जाती कि इस राष्ट्र के पूरे समाज में समानता कब आएगी, व्यक्ति और व्यक्ति के भीतर, गांव और शहर के भीतर, कृषि और उद्योग के भीतर, अमीर और गरीब के भीतर कब यह सम्भावित समानता आएगी। क्या भारत अशिक्षित देश ही रहेगा, क्या गांव के लोग बेरोजगार ही रहेंगे, इन सारी चीजों पर एक समग्र दृष्टि सरकार द्वारा नहीं अपनाई गई तो मुल्क में संकट बढ़ता जाएगा। इसलिए आने वाले गम्भीर संकट से इस मुल्क को सरकार बचाए, जिससे मुल्क ऐसे खतरे में न पड़ सके।

          अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन तो करता हूं, लेकिन सरकार की जो गलतियां बढ़ रही हैं, उससे राष्ट को नुकसान हो रहा है, मैं उसका समर्थन कर पाने में असमर्थ हूं।

                                                                                                             

डॉ. बलीराम (लालगंज):  सभापति जी, आपने मुझे राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर सदन में पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति प्रदान की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के सबसे बड़े तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके बारे में कोई कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा नहीं की गई, जिससे उनका विकास हो सके।

          बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 नवम्बर, 1949 को कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभास की ज़िंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनैतिक क्षेत्र में हमें समानता का दर्जा तो मिलेगा, सभी वर्गों के व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिलेगा और उस वोट की एक समान कीमत होगी । लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम गैर बराबरी की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। यदि इस गैर बराबरी को यथाशीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो जो लोग इस गैर बराबरी के शिकार होंगे, वे जनतंत्र के महल को तहस-नहस कर देंगे, जिसे हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है।

          सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को कम करने के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था करने की बात का जिक्र नहीं किया गया है। हां, गरीबों के लिए चिंता जरूर की गई है और कहा है कि हम इनके लिए समावेशी विकास योजनाएं बना रहे हैं, जिससे ये लोग गतिशील हो सकें, इनका सशक्तिकरण हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि समाज का सबसे बड़ा तबका है अनुसूचित जाति, जनजाति का, उसे संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि देश की सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लोगों को साढ़े 22 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसी तरह मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को भी साढ़े 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन देश की आज़ादी के 62 साल बीतने पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को केवल दस प्रतिशत आरक्षण ही सरकारी नौकरियों में मिल पाया है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को भी साढ़े 27 प्रतिशत की जगह सिर्फ चार-पांच प्रतिशत आरक्षण ही मिल पाया है। आप कैसे इस मुल्क का भला करना चाहते हैं और किस तरह की योजनाएं बनाना चाहते हैं, इससे साफ झलकता है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि इसी सदन में बार-बार यह सवाल उठाया गया है कि वर्ष 2008 में पीएमओ से अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे की जो 68,000 नौकरियां थीं, वह उनसे लेकर सामान्य कोटे से भर दी गईं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

  जो अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के चेयरमैन श्री बूटा सिंह जी थे, उन्होंने सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की थी कि इन नौकरियों का क्या हुआ, ये कब मिलेंगी, लेकिन आज चार साल बीतने जा रहे हैं लेकिन इन चार सालों में, इन 68 हजार नौकरियों का अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। यह सरकार कैसी कल्याणकारी योजनाएं इन वर्गों के लिए बना रही है, यह मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के विकास की जब बात कर रही है और आज चर्चा भी लोग कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन कैसे रोजगार की गारंटी दी जा रही है जब एक तरफ तो हमारा आरक्षण पूरा नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के लिए यह मनरेगा बना है। आप मनरेगा के तहत उनको रोजगार की गारंटी दे रहे हैं और साल में आपकी तरफ से 100 दिन के रोजगार की बात की जा रही है। अगर आप सर्वे करायें तो 50 दिन भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और 50 दिन रोजगार पाकर वह 365 दिन अपने परिवार का कैसे लालन-पालन करेगा, कैसे उसके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम होगा, इस पर सरकार चिंतित नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि सरकार को इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और सचमुच में इनकी मंशा रोजगार देने की है तो इस तरफ इन्हें कदम उठाने चाहिएं।

          अभी मॉडल स्कूल की चर्चा हुई है। मॉडल स्कूल की चर्चा के संबंध में एक प्रश्न आज आया था लेकिन संयोग से प्रश्नकाल नहीं चला। उसमें माननीय मंत्री जी का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि इन मॉडल स्कूलों में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ी जातियों का कोई आरक्षण नहीं है। आप बताइये कि कैसे इन वर्गों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो इस तरह की सरकारी नीतियां हैं उन्हें बदलना चाहिए।

          आज आप विश्वविद्यालयों को देख लीजिए। यूजीसी की जो गाइड-लाइन्स हैं उसमें उन्होंने दिया है कि चाहे वे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हों या राज्य के विश्वविद्यालय हों, सभी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ी जातियों का, हर कैटेगरी में उनका पूरा कोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज लोग हाई-कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभी प्रमोशन के मामले में हाई-कोर्ट ने कह दिया कि अब इनका प्रमोशन नहीं हो सकता है।

          आज अनुसूचित जाति के लोग जो पदोन्नति करना चाहते हैं, किस तरह से उनको रोका जा रहा है। अगर कोई अनुसूचित जाति का आदमी ऊपर जाना चाह रहा है, उसकी उन्नति के लिए टर्म पूरा हो गया है, तो बीच में करते क्या हैं उसके नीचे के आदमी को आगे बढ़ाने के लिए उसे सस्पेंड कर देते हैं या कोई इस तरह का नियम बना देते हैं ताकि वह उच्च पद पर न जा सके।

         मैं कहना चाहता हूं कि आज जो यह पार्लियामेंट है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, ...( व्यवधान)* MR. CHAIRMAN : Whatever the hon. Member has spoken about Parliament will not go on record.

  18.00 hrs. डॉ. बलीराम (लालगंज):महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जनजातियों के आरक्षण का कोटा पूरा होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please wind up your speech. It is 6 o’clock.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Time is over. Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Time is 6 o’clock. Kindly listen to the announcement and you can speak afterwards.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have to make an announcement. Therefore, please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is 6 o’clock, and 10 more hon. Members are there to speak on this issue. Thereafter, we shall take up Zero Hour. If the House agrees, then I extend the time of the House till 8 o’clock.

… (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, जीरो आवर संसद सदस्य का अधिकार है।

MR. CHAIRMAN: So, the House agrees.

… (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इसे पार्टी के बंधन में मत बांधिए। आप ऐसी परम्परा शुरू मत कीजिए।

MR. CHAIRMAN: Yes, I accept it.

… (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप हर बार जीरो आवर को आगे क्यों ले जाते हैं? आप इसका समय तय कर दीजिए, नहीं तो जीरो आवर को खत्म कर दीजिए। आप छह बजे जीरो आवर लीजिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, the hon. Member is making a speech. Let him continue his speech. अभी दस माननीय सदस्यों का नाम लिस्ट में है। जब यह विषय पूरा हो जाएगा, तब जीरो आवर ले लिया जाएगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप समय पर जीरो आवर लीजिए, नहीं तो इसे नियमावली से खत्म कर दिया जाए। यह सदस्य का अधिकार है।

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, on several occasions in the past also Zero Hour has been taken after the business is over. Sometimes, we have to adjust ourselves. I request the hon. Member that let other Members finish with their speeches, and then we will take it up.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं कहना चाहता हूं कि जब जीरो आवर को आगे बढ़ा सकते हैं, तो दूसरे बिजनेस को भी तो आगे बढ़ाया जा सकता है।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): We should take up Zero Hour first.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, यह नियमावली में है। अगर आप हमारे अधिकार का कत्ल करेंगे, तो हम सदन का बहिष्कार करेंगे।

MR. CHAIRMAN: No, please take your seat. The right of the Member is there, and we are not denying it. You do have the right. I had requested the Members to be very brief while speaking, but nobody is speaking in brief. Even your Member had taken 15 minutes to speak when five minutes were allotted to him. This is the practical difficulty, but I understand it. At the same time, we have to finish this business today as tomorrow the Prime Minister is going to reply to the debate. Hence, there is no time. Generally, when we are completing a business that is continuing, then Zero Hour is taken at the end.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : You can take Zero Hour.

MR. CHAIRMAN: How can we take Zero Hour first and then come back to this issue once again? Let him finish it.

… (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY : Kindly allow him to speak. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please be brief and try to wind up your speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not argue with each other.

… (Interruptions)

डॉ. बलीराम : महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिर्फ नीति बनाना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। नीति और कानून बने हैं और संविधान में विशेष वर्ग के लोगों को समानता का दर्जा मिल सके और सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकें, उसके लिए कानून बने हैं, लेकिन अगर कानून का अनुपालन हुआ होता, तो शायद मुझे ये बातें सदन में नहीं कहनी पड़तीं।

जब बाबा साहब अम्बेडकर  ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को बाबू राजेन्द्र प्रसाद के हाथों में सौंपा, उस समय उन्होंने कहा था कि यह भारतीय संविधान दुनिया के सभी संविधानों से बेहतर और विशाल संविधान है लेकिन अगर इसे लागू करने वाले की नीयत सही नहीं है तो...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Dr. Baliram, please wind up. Please try to cooperate as there are many Members who want to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There are others who want to speak. Your time is over.

… (Interruptions)

डॉ. बलीराम : मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। माननीया बहिन कुमारी मायावती जी वहां की मुख्य मंत्री हैं, उनकी नीयत सही है। आज उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की नौकरी में देखिए तो एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों के लोगों को तीन साल के अंदर साढ़े आठ लाख नौकरियां देकर एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा जितना होता है, वह सारा पूरा हो गया है। इसलिए यह नीति का सवाल है और मैं सरकार के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो काले धन की बात कही है, जब हम लोग यहां चुनकर आए, जब 2009 में माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश का ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेशों में जमा है। उसको वापस लाना है। आज लगभग 22 महीने हो गये लेकिन 22 महीनों में जब दुबारा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ तो उसी बात को उन्होंने दुबारा दोहराया। आखिर वे कौन से कारण थे कि वह काला धन यहां वापस नहीं लाया गया?...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already said that, so do not go on explaining the same thing.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Dr. Baliram, please take your seat. I have called Shri S.D. Shariq.

… (Interruptions)

 

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में जो थैंक्स पेश किया गया है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी बातें खुतबे में उनकी कही गई हैं जो देश को मजबूत करने के लिए और जो देश की मुश्किलें दूर करने के लिए हैं तथा जो देश की गरीबी दूर करने के लिए तथा जो देश की हिफाजत करने के लिए हैं तथा अन्य बहुत सी बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर इधर के सब लोगों को और उधर के लोगों को फिक्रमंदी का इज़हार करना चाहिए और फिक्रमंदी की जा रही है।

18.09 hrs               (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) टैरेरिज्म, दहशतगर्दी की बात की गई है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा मुल्क इस समय दहशतगर्दी से जूंझ रहा है। इसके लिए सभी को बैठकर सोचना चाहिए। जो इल्जाम और जवाबी इल्जामात की बातें हो रही हैं, उससे बड़ा दुख हो रहा है। हम किसी की देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकते। इस तरफ भी देशभक्त हैं और उस तरफ भी देशभक्त हैं लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जिनको बैठकर हल किया जाएगा। उनका हल तकरीरों से नहीं किया जा सकता। जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। कोई लाख इंकार करे लेकिन हकीकतें हैं। करोड़ों रुपये के घपले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तकरीरों से ये बातें खत्म नहीं होंगी। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से गुजारिश करूंगा क्योंकि वे एक साफ सुथरे आदमी हैं, उसमें दो राय नहीं है। उनके दामन पर कोई दाग नहीं हैं, कोई उन पर उंगली नहीं उठाता है, उसमें दो राय नहीं है।

तर दामिनी पे शेख हमारी नज़ाइयो, दामन निचोड़ लें तो फरिश्ते वज़ू करें।

मनमोहन सिंह जी की साफ सुथरी क्लीनलीनेस इंटेग्रिटी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता लेकिन चिराग तले अंधेरा है। इस अंधेरे को देखने से, यहां से बुरा भला कहने से, यहां से जवाब देने से कुछ नहीं होगा बल्कि वजीर-ए-आजम और माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नाचीज़ मश्वरा है कि सारी ओपोजिशन और अपनी पार्टी के रहनुमाओं को लेकर एक जगह बैठें, एक ऐसा तरीकेकार और मेकेनिज्म देखें, ऐसी हालत और ऐसे कानून बनाएं कि अगर कोई रिश्वत लेना चाहे तो भी न ले सके। ऐसे तकरीरों से कैसे होगा कि जहां हुकूमत बनेगी तो हमारा मुल्क है, वहां बनेगी तो हमारा मुल्क है। यहां से तीर चलेगा तो हम पर चलेगा, वहां से तीर चलेगा तो हम पर चलेगा। देशवासियों पर चल रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, इस पर सबको विचार करना है। औरतों की हिफाजत करनी है। कोई बच्चा झंडा उठाकर चले और कहे कि कश्मीर में झंडा गाड़ूंगा, क्या हम झंडा गाड़ने वाले नहीं हैं? क्या हम देशभक्त नहीं हैं? हमने झंडा 60 साल से नहीं गाड़ा? जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तो हमने वहां झंडे गाड़े थे। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो हमने झंडे गाड़े, कबाइली आए तो हमने झंडे गाड़े, टेररिज्म आया तो हमने झंडे गाड़े, हमने जानें दी। आज क्या यहां से झंडे लेकर बचकाना हरकतें करने जाएंगे?

सभापति महोदय :  शारिक साहब, आप या तो इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं। आप चेयर की ओर देखकर बोलिए।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : आप तो चांद की तरह दिखते हैं। आप तो महवर हैं। वहां झंडा गाड़ने वाले बहुत हैं लेकिन झंडा दिखाकर दिल की नीयत अलग हो, फसाद की नीयत हो तो हम बहुत मुश्किल से अमन लाए हैं, हम किसी को उस अमन में खलल करने की इजाजत नहीं देंगे चाहे इसके लिए गोलियां चलानी पड़ें।

          मैं एक बात और अर्ज़ करूंगा कि करप्शन कहां है? फौज में करप्शन की शिकायतें, अदलिया में करप्शन की शिकायतें, इंतज़ामिया में करप्शन की शिकायतें, सियासत में करप्शन की शिकायतें हैं। कहीं यह तो नहीं कहा गया कि सवाल पूछने के लिए मैम्बरों ने पैसे तो नहीं लिए हैं? क्या पार्टियों के प्रेजीडेंट्स ने पैसे नहीं ले लिए? टीवी पर देखा है, इसे कौन इल्ज़ाम देगा? हमाम में सब नंगे हैं। लिहाज़ा इस पर सबको संजीदगी से सोचना है। ताने देने, जुमले कसने से बात नहीं बनती है। क्या वह बात नहीं थी जब कारगिल की लड़ाई हुई तो कफ़न की चोरी नहीं हुई? ताबूतों में से रिश्वत नहीं ली गई? वे बातें भूली नही हैं, हम उस वक्त भी इसी हाउस में थे, पार्लियामेंट में थे।

          मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुल्क के हालात बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उनसे इंकार नहीं किया जा सकता। हर जगह रूरल डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। हर जगह पानी पिलाने की बात हो रही है। बांध बनाने की बातें हो रही हैं। हर जगह तालीम की चर्चा हो रही है। स्कूल खोले जा रहे हैं। मायूसी क्यों है जबकि हम आगे बढ़ रहे हैं। हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है  लेकिन और आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है गरीबी और अमीरी के दरम्यान बहुत फर्क है। इसे दूर करना पड़ेगा नहीं तो मिस्र की तरह कोई इंकलाब आएगा और लोग यहां से टांगों से पकड़कर बाहर फेंक देंगे। गरीब मर रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जुह देने की जरूरत है। बेकारी बढ़ रही है, उसकी तरफ तवज्जुह देनी होगी। महंगाई और रिश्वतखोरी के बाजार की तरफ तवज्जुह देने की जरूरत है। बेइंसाफी अक्लियत, दलितों के साथ हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है, जो इस मुल्क के आम सुतून हैं, गरीब हिन्दुओं के साथ हो रही है, उनकी तरफ तवज्जुह देने की जरूरत है। अदालतों में 20 सालों के बाद भी इंसाफ नहीं हो रहा है। हर जगह जुर्म, डकैती, कत्ल और चोरी हो रही है। जब सुबह अखबार खोलो तो दिल्ली में यही देखने को मिलता है।

लिहाजा सियासतदान अपना रिगार्ड खो चुके हैं। जब कोई ताकत में आता है तो पैसा बटोरने की कोशिश, जमीनें लेने की कोशिश, अपने बेटों को आगे बढ़ाने की कोशिश, अपनी बहू को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इस तरह भी हमारा रिकार्ड खराब हो रहा है। यह हम सबका मुस्तह्कम मसला है। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं।

          जनाब, यहां मसला-ए-कश्मीर के बारे बात हुई। सरकार ने वहां इंटरलोक्यूटर्स भेज दिये, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। वे काम कर रहे हैं। लेकिन इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ आपने जो बात शुरू की है, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सलाम करता हूं, जिन्होंने पहले इसे शुरू किया था कि वह जाकर श्री नवाज शरीफ से बात करें, पाकिस्तान से बात करें, तब से हालात में बदलाव आया है। इस सरकार ने इसे जो आगे बढ़ाया है, मैं उसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं।

          इसी तरह दूसरे गरीब तबकों की तरफ तवज्जोह देने की बहुत जरूरत है। इंतजामिया को चुस्त करने की जरूरत है। मैं हैरान हूं, मुझे आज की तारीख में लिखा गया, मुझे रेलवे मिनिस्ट्री से चिठ्ठी आई है कि आपको हमने वर्ष 2009 से 2011 दो साल के लिए जोनल रेलवे कमेटी का मैम्बर बनाया है। वर्ष 2009 में मुझे मैम्बर बनाया और चिठ्ठी मुझे 2011 में मिली है। यह रेलवे की रफ्तार है। आज मुझे चिठ्ठी मिल रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह दफ्तरी तवालत, यह रैड टेपिज्म, यह दफ्तरी घिस-घिस इसे अब हमें छोड़ना चाहिए। कहालत बहुत हो गई, अब इन चीजों को टाइट करना चाहिए।

          इसी के साथ मैं इस रिजोल्यूशन की ताईद करता हूं।

 

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP):         At the outset, I would like to thank the hon. President for addressing both the Houses of Parliament in the Central Hall and as we all know this custom has been borrowed from the Westminster system; and this custom has been followed ever since Independence. The hon. President has expressed her views on the policies of the Government, and the Government of the day plans to take in the coming year and the policies that have already been implemented by the Government.

          Hon. President is the Head of the State and is also the Head of the Executive. In the Indian parliamentary democracy, Parliament is incomplete without the President. If we carefully look at and analyse the speech of the hon. President,  we can make out that the UPA Government is committed to solve the issues of health, education, employment, inflation, corruption, food security, public distribution system and also climate change. 

Various issues have been covered in the hon. President’s speech. I would first of all take up the issue of inflation. What is inflation? Inflation is basically defined as general  rise in prices measured against standard level of purchasing  power of the customer. I do  agree with my opposition Members and friends who are sitting in the opposition benches that the prices of rice, wheat, sugar, vegetable, fruits and edible oils and other essential commodities have increased but when you compare the prices of essential commodities that were prevalent at the time of NDA regime, the present prices of essential commodities are far better. And I would also like to inform you and this august House that I  have not forgotten when BJP Government was in Delhi and the BJP Government was ousted out of Delhi only on account of exorbitant onion prices. I would also like to remind the hon. Members on the opposition benches, during the BJP regime in Delhi, one of the famous BJP leaders said, अगर प्याज के दाम ज्यादा हैं तो क्या हुआ, प्याज खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कभी यह नहीं कहा कि आप प्याज मत खाइये, आलू मत खाइये या टमाटर मत खाइये। We never said that.

The UPA Government is committed to bring the proposed National Food Security law which will ensure that essential commodities are given to all the below poverty line families at highly subsidised prices. But the National Advisory council Chairperson, Shrimati  Sonia Gandhi has categorically reiterated that the PDS should be universalised and it should not only cover the below poverty line but it should also cover the APL families.

That will cover a huge chunk of the middle class families also. By universalizing the PDS, the BPL and the APL families will be in a position to get highly subsidized essential commodities even during the time of inflation. I would request the Members of the Opposition to support the National Food Security law because if the recommendation of the NAC is accepted and if this gets materialized, this is not only going to help the BPL families, but also the APL families.

          In one way, this will contain inflation and in another way, this is going to universalize the PDS; there have been a lot of loopholes and bottlenecks in the PDS. The Government of India has also taken several measures to contain inflation. The rules and regulations for import of essential commodities have been liberalized and export of essential commodities like pulses and cereals has already been banned. These are some of the steps which the Government has taken. This was also mentioned in the President’s Address.

          The second issue that I would like to take up is with regard to corruption. Probity in public life is very essential and important. The hon. President had also expressed her views, saying that we need to tackle corruption. The Government is committed to this and it has already constituted a Group of Ministers which will take legislative decisions and administrative actions, to ensure that corruption is not there in public life.

          The resignations of the Maharashtra Chief Minister and that of Shri Kalmadi from the post of the Secretary of the Congress Parliamentary Party are examples. Based on mere allegations they had resigned; they had not yet been convicted; investigation and interrogation are still going on; but based on mere allegations they had resigned.

          If you look at the NDA regime, I would like to remind my friends from the Opposition Benches that during their regime, the then Defence Minister was involved in the coffin scam; he resigned, but even before the investigation got completed, he again took over charge of the same Defence Ministry. I also would like to remind the Members of the BJP and the Opposition that during the BJP regime, when the NDA Government was in power,... * receiving bribe of Rs. One lakh. I would say that once you point out a finger at the Congress Party or the Government, the rest four fingers are pointing towards you.

          Yesterday, I was listening to Shri Rajnath Singh, the former BJP President. He was saying that the Congress was drowned in corruption. कांग्रेस के अंदर ऐसा कुंआ है, उसका जो पानी पिये, उसमें भांग है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप आपने आप को देखें। आपके वर्किंग प्रेजीडैंट श्री बंगारू लक्ष्मण को कैमरे पर एक लाख रुपया लेते हुए पकड़ा गया था, आप लोगों को याद होगा।

          The other issue that I would like to take up is about judiciary. The Government is committed to improve the image of judiciary – the presiding officers and judicial officers.

MR. CHAIRMAN :  Please conclude now.

SHRI HAMDULLAH SAYEED : Please give me two more minutes. I have been waiting since yesterday. I am the youngest Member; youth is having a lot of hope in the Parliament and in the country.

          What I would like to say is that judiciary is the third organ of the Government. The basic job of judiciary, which has been enshrined in the Constitution, is interpretation of law. If you look at judiciary, there have been cases of judges and the judicial officers being corrupt. The Government is committed to improve efficiency and image of judiciary and to ensure that there is expeditious disposal of cases so that there is no pendency of cases. For that, the Judges (Accountability) Bill has already been introduced in this House.

Very soon this law will materialise.  Of course, with the support of principal Opposition Parties, if they do not disrupt the House, I am sure this will get materialised.  The judiciary will also then improve upon its image.

          There are so many issues and the next issue that I would like to take up is that of the law and order.  The President of India has already expressed her views on internal security.  If you look at the overall condition of the country, the law and order is far better now. The NIA has been constituted. Previously, if there was a terrorist attack or terrorism, there was no specific law which could deal with terrorists or which could deal with the trial of terrorists.  With the constitution of National Investigation Agency (NIA) there is a law which now clearly defines that if terrorists are caught by the investigating authorities under what law they have to be tried.   Also, NSG hubs have been established in various cosmopolitan cities.  Multi-agency centres and subsidiary centres have also been established.

          Our Government has been committed to the Foreign Policy and it has developed relations with Central Asia, West Asia, East Asia and with other Gulf countries. India being a non-permanent Member in the United Nation Security Council itself is enough to prove that the Government of India is committed to the Foreign Policy.  The Heads of States of America, Britain, France, China and Russia have already supported that India will be given a permanent Membership in the Security Council.  They all have supported India.  This shows that the Government of India is also committed to the Foreign Policy.

          I will just take one minute to talk on the last point.  When it comes to climate change, under a specific law the Government has already constituted National Green Tribunal.  The National Green Tribunal has been constituted under a specific law by the Environment Department just to ensure that cases of environment are disposed of expeditiously.  The Government is very committed to infrastructure development but not at the cost of environment and ecology projects.

MR. CHAIRMAN:  Please conclude now.

SHRI HAMDULLAH SAYEED :         With these words, I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

                                                                                                   

*SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Thank you for giving me an opportunity to express my whole hearted support for the Motion of Thanks on the President's Address moved by my senior colleague Shri P.C. Chacko and seconded by Shri Manish Tewari.

          Listening to the President's Address, I am even more confident than before that we will be able to build an India of our dreams on the foundation of inclusive growth. Our policies have empowered our population and our programmes will enable our people to realise their true potential.

          Human development and all round development-the well-being of our people is not the privilege of the few but the right of all our people. All Indians deserve access to quality health and education, adequate water and electricity; to live with dignity in houses with proper sanitation; the opportunity to find gainful employment and be happy.

          We are proud of our strong economic growth, but until it is reflected in the index of human development, we cannot even pause for praise. Those who look upon us as a demographic fail to do us justice: they see our potential and point to the billion plus consumers or dismiss our achievements by focusing on the millions of hungry mouths. We can debate our differences but I am convinced that there is not a single member of this august house who disputes the right of all Indians to be partners in growth and beneficiaries of development.

          Food security is central to our development. I share the concern of members regarding food price inflation. It is affecting family budgets and also hurting our nutritional balance as people have to make difficult choices about food items they can afford, as opposed to the food items their families should consume. Food price inflation has been caused by changes in demand and also by challenges of supply; not only do we have more mouths to feed, but we also have more people with better means to feed their families.

          I am happy to note that this year we will achieve record production of wheat, pulses and cotton. But the task before us is huge. Four decades ago the Green Revolution enabled our farmers to double crop yields in five years. We want them to repeat the success story, that is, increase agricultural production and improve farm productivity-if we are to eliminate hunger and improve the nutritional status of our children. And we are in a much better position to do so today than we were in the 1960s-we have the means, the technology, the learning and the know-how, all we need is to create an ecosystem of priorities and policies to improve our output.      

          The time to act on this is now. In the last two decades, we have pulled 300 million people out of poverty; and added another 300 million people to our population during this period. If we maintain the same rate of economic growth, we will pull another 150 million people out of poverty in the next decade. But our population will rise by the same number, that is, another 150 million. So over the next decade, demand for food will continue to rise. We need to pull all our people out of poverty, and the sooner the better; but we also must slow down the rate of our population growth.

          The health and well-being of our children is a matter of great concern. With the Janani Suraksha Yojana successfully covering one crore women by 2009-10, there has been a decline in infant mortality rates. As for our children, we need to improve their dietary content by giving them more proteins in the form of pulses, calcium through milk and iron in vegetables. Our nutrition programmes focus on three-to-six year olds. But we need to intervene much earlier, before the age of two to ensure both mother and child are well-fed and healthy. Lack of nutrition at an early age leads to permanent impairment of physical and mental capabilities-the time has come for us to explore alternatives and the starting point could be at DRDO. The Defence Research and Development Organisation has the technologies and know-how to provide ready to eat, packaged, healthy and nutritious food to our soldiers serving in harsh terrains to ensure that they remain fighting fit. We need to provide balanced nutritional meals to our children, and we need to do this on a war footing. We should set up food production and processing centres close to sources of production so that locally grown food which conforms to the taste and preference of the people can be provided to them on a regular and cost-effective basis. This food may not be a substitute for a home cooked meal, but it will supplement the dietary requirements of families.

          The National Advisory Council's proposal to supply millets including jowar, bajra and ragi through the Public Distribution System is a much-needed and welcome step in ensuring food security. Coarse grains have high nutritional value, they can be grown in areas where the soil quality is not optimum and they also require less water compared to other cereal crops.  Even as millions of our children are malnourished we end up wasting 30 percent of our production of vegetables and fruits because of poor storage and supply chain. Even if we could grow all the grain, fruit and vegetables to feed all our people, there is no excuse for wastage. We should use technology to track the procurement, movement and distribution of food grains under the PDS to ensure that the benefits reach the needy.

          The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act has given a boost to rural employment and rural development. While 100 days of guaranteed employment is good, it is not enough for a family to move from subsistence to sustenance. Sir, my suggestion is that we should notify the NREGA works in such a manner that rural labour can seek employment in other states during the sowing and harvesting seasons but should be assured of finding 100 days of guaranteed employment in their home village. This will enhance their earning capacity from 100 days to about 300 days, and also make available farm labour in crop-producing states when it is needed the most.

          But agriculture and farm labour cannot accommodate the aspirations of our young people. Many of our rural youth do not want to work in the farm sector but are keen to run their own businesses and work in the service sector. It is a legitimate aspiration and we should encourage them to do what their heart desires. Since they are familiar with food and farm they can be taught how to reach newer markets and create supply chains. These home-grown entrepreneurs can build an entire chain of retail, supply, transportation, logistics and food cafes-creating employment for thousands. Given the size of our country and the diversity of our produce, this model can be replicated throughout the length and breadth of our country so that more and more people can enjoy the fruits of development.

          Fifty percent of our people are below the age of 25. The Right to Education and the Sarva Shiksha Abhiyan will improve access to education and improve the quality of the learning experience. But millions of our children and youth have been forced to leave school because of financial difficulties and family responsibilities. We cannot condemn the dropouts to a lifetime of low paid jobs but have to equip them with technical skills and vocational qualifications skills for lifelong employability. The government's move to train 10,000 unemployed youth in the tourism sector is welcome. But the challenge is much bigger and I am happy that the national skills mission has set an ambitious target of imparting skills to 500 million persons by 2022 in 21 sectors that range from agriculture to construction, health care, hospitality, automobile repair, telecom, sales and distribution. The next decade is an opportunity and a challenge to educate and skill every individual so they can grow up to be productive citizens.

          The right to vote is intrinsic to the functioning of an electoral democracy. I congratulate the government for notifying rules that allow non-resident Indians (NRls) who fulfil certain criteria to exercise their vote in constituencies in which they are registered. I would also urge the government to ensure that resident Indians who are unable to be present in their constituencies due to reasons of education or employment or some other valid reason can also vote in elections. I think the solution lies in the unique biometric identity to be provided to all individuals; once that happens the Election Commission should find a way to make it possible for residents to exercise their vote from any part of the country.

           An inclusive India is an inspiration to the world. Our inclusive growth agenda encompasses a secular and democratic nation, respect for law and human rights. Our success at upholding our values and incorporating modern ideas makes us a bridge between the East and West. India's voice has always been heard with respect on the global stage but now we are in a position to influence the direction of policies that impact us, our region and the entire world. As member of the United Nations Security Council for the next two years and Chair of the United Nations Counter-Terrorism Committee, we are in a position to influence matters relating to global peace and security. At G-20, the rich and powerful nations seek our prime minister's guidance on how to preserve the global financial system There is no global high table, be it climate change or trade talks, which is complete without India's presence.  It is ironic that a country that gained freedom through peaceful means is threatened by violence from a section of its people who speak in the name of the deprived but stand in the way of their development. Left wing extremism wants to strike at the heart of India's democracy and its economic growth. I want to commend the government for acting determinedly and also showing restraint - in fighting the propaganda and countering the tactics of those who seek to undermine our progress and peace. Our soldiers and our security personnel deserve our gratitude, and they also need our support. The setting up of the National Investigation Agency, additional NSG hubs and the 2000-crore rupee grantto states for training and infrastructure will go a long way in reinforcing our security apparatus.

          Nothing makes me prouder than to see our Tiranga flying high. Sir, I would request the Government to hoist the National Flag at all important heritage and cultural monuments in our country to showcase our national pride and unity. I can assure the government that individuals and organisations would gladly partner or even take an initiative in this regard.

          As a sportsman it gives me great pleasure to see our athletes bring glory to our country. In the 2010 Commonwealth Games, athletes from Haryana won 32 out of the 101 medals. For a small state like Haryana to win 17 gold, seven silver and eight bronze medals is a splendid achievement. I hope other states will also follow our model by providing facilities and incentives to our athletes. The facilities that we have created in Delhi are on par with international standards, but their maintenance leaves a lot to be desired. Recently, I visited the Karni Singh shooting range at Tughlaqabad and I was disappointed to see broken chairs and peeling paint. We have made huge financial investments in creating these facilities; we cannot afford to ignore their upkeep. We owe it to our sportspersons and to our country to take very good care for present and future sportspersons.

          Our Prime Minister Dr. Manmohan Singhji's learning and leadership and Congress President Sonia Gandhiji's initiatives and compassion have guided us in difficult times, and ensured that our policies are aligned to the greater good of all. We are conscious of the challenge and we are also confident of our ability to overcome them. Our people have great faith in the institutions of our country- and we will uphold their trust in the discharge of our duties.

          With these words, I once again support the Motion of Thanks on the President's Address.

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी (चिक्कोडी):महोदय, आज आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गत वर्षों में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया कि विदेशों में जो काला धन है, उसे लाने का पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। आज तक इस बारे में कहते आये हैं, लेकिन इसके लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। मैं इस अगस्त हाउस से, सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं और कब तक उस पैसे को अपने देश में ला सकते हैं?

          महोदय, भ्रष्टाचार, करप्शन हर वक्त, हर सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में हम और आप, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून में बदलाव नहीं ला रहे हैं। अगर इस भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा मनोबल हो, हमारी इच्छाशक्ति हो तो भ्रष्टाचार के लिए एक सख्त कानून जारी करना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, अगर उन्हें छह महीने के अंदर कुछ न कुछ शिक्षा देने का प्रावधान हो तो इस भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। अगर इसके लिए एक सख्त कानून जारी किया जाये तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ आजकल महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है।

          कभी-कभी हमारे मित्र बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि खाने वाले ज्यादा हो चुके हैं। हम भी कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए सरकार कुछ कदम क्यों नहीं उठा रही है? जनसंख्या रोकने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए नहीं तो भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए।

          महोदय, किसान जो अनाज और सब्ज़ियाँ उगाता है, जब वह अपने उत्पाद को बाज़ार में बेचता है तो उसको बाज़ार में 1200 रुपये क्विंटल या 1500 रुपये का भाव मिलता है। लेकिन जब वह बाज़ार से उसी उत्पाद को खरीदने के लिए जाता है तो वही उत्पाद 2000 रुपये, 2500 रुपये या 3000 रुपये क्विंटल हो जाता है। यानी, किसान को मालूम नहीं कि उसके द्वारा उगाई गई फसल से उसको इतनी आमदनी हो सकती है। इसीलिए पिछले साल मैंने कहा था कि सरकार को एक समग्र कृषि नीति जारी करनी चाहिए। इसमें किसान को मालूम होना चाहिए कि यदि आज हम कोई फसल बेचें तो उसको बेचने के बाद इतना पैसा हमें ज़रूर मिलेगा। इससे वे कुछ न कुछ प्लानिंग करके अपने घर में ज़रूर कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक समग्र कृषि नीति जारी करें तो बहुत अच्छा होगा।

          महोदय, भारत देश की जो पूर्व कृषि नीति थी, उसको हम आज छोड़ चुके हैं। हमारे यहाँ कर्नाटक में कहते हैं - सावयव कृषि। हमारे यहां हम कई तरह का पैस्टिसाइड्ज़ यूज़ कर रहे हैं, कई तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। इससे जो फसलें छः महीने के अंदर आती थीं, वे फसलें 30 दिन, 40 दिन में और सात दिन में भी आ रही हैं। उसमें कौन सी शक्ति होगी, इस पर हमें सोचना चाहिए क्योंकि अभी हम जो कृषि उत्पादन कर रहे हैं, उसमें पैस्टिसाइड्ज़ डालने से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी हो रहा है। इसलिए इन पैस्टिसाइड्ज़ पर रोक लगानी चाहिए और सावयव कृषि  को केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए।

          महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं भी कोआपरेटिव सैक्टर का ज़िक्र नहीं किया है। महोदय, 1969-70 और 1970-71 में राष्ट्रीयकृत बैंक आए। मैं कहना चाहता हूँ कि कोआपरेटिव सैक्टर एक ऐसा सैक्टर है जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत के बाद खड़ा किया है। जब नेशनलाइज्ड बैंक्स नहीं थे, तब कोआपरेटिव सैक्टर्स ने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन आजकल कोआपरेटिव सैक्टर में जो प्राफिट होता है, उस पर  इनकम टैक्स लगा दिया गया है। इसलिए मैंने पिछले वर्ष भी सरकार से निवेदन किया था कि आपने जो इनकम टैक्स लागू किया है, हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट का अकाउंट नहीं है, किसी गण्यमान्य का अकाउंट नहीं है, आम आदमी का अकाउंट हमारे पास है। आम आदमी के पैसे हम लाते हैं और लोन देकर जो भी बचता है, उससे डिविडैन्ड एकत्रित कर हम बैंक चला लेते हैं। इसलिए इस पर जो इनकम टैक्स लगाया गया है, उसे हटाना चाहिए और 30पी रिस्टोर करना चाहिए। कोआपरेटिव सैक्टर में जो डिपाज़िट होता है, नॉमिनल मैम्बर, इंस्टीटय़ूशनल मैम्बर,, सब लोग डिपाज़िट करते हैं।  इस पर हम  जो ब्याज देते हैं, उस पर भी 10.20 प्रतिशत इनकम टैक्स लागू करने के लिए हमारे कर्नाटक में बेलगाम डिविज़न में नोटिस इश्यू हुआ है। हमने बहुत कनविन्स किया। सुप्रीम कोर्ट में भी 203 में वह रिजैक्ट हुआ है। इतना होने के बाद भी कहा जा रहा है कि हमें इनकम टैक्स भरना चाहिए।

          इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। वैद्यनाथन कमेटी के बारे में पिछले साल सरकार ने घोषणा की थी।  अभी तक उसमें से केवल 80 या 90 करोड़ रूपये ही कर्नाटक को दिए गए हैं। आने वाले बजट में वैद्यनाथन कमेटी के द्वारा सुझाए गए धन को यदि केन्द्र सरकार कर्नाटक को देती है तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address. Many hon. Members have already spoken on this Motion of Thanks to the President’s Address. I would just like to make five points in this regard.

          Sir, firstly, after 64 years of Independence, what is the position of our agriculture sector? The Agriculture sector in this country is facing a crisis today and the condition of the poor people and the farmers have even worsened in the present situation. The Minimum Support Price of rice and wheat have increased. But till now the Government has not taken any step in this regard. Therefore, I would like to submit that the Government should pay special attention towards the agriculture sector. No arrangements have been made to provide irrigation facilities to the farmers, though there is a vivid mention of that in the Presidential Address. Most of the inhabitants of our country are farmers and they are living in hand to mouth condition and most of them belong to the BPL category. Therefore, policies on how to improve upon their lot have to devised by the Government.         

          The people of our country are facing the problem of price rise. It is a burning problem today. The issue of price rise has been discussed in every Session of Parliament. But till today we have not been able to devise any mechanism to control the rise in prices. The Public Distribution System in the country has to be strengthened. There are certain weaknesses in the Public Distribution System. I feel, an effective Public Distribution System would be able to counter the ill effects of black marketing and would be able to supply the essential commodities like wheat, rice, pulses etc. to the poor people at reasonable prices. Today lakhs of people have come to the Capital for a rally against this rise in prices.

          Sir, the problem of unemployment is also a burning issue in our country.

We are deeply concerned about the problem of unemployment.  So, we should stand by the unemployed youth and take care of them on priority basis.

          Illiteracy is a curse.  At least in the year 2011, after 64 years of Independence, the rate of illiteracy, both male and female, should be reduced. How could illiteracy be removed?  If illiteracy is not removed, then development of the nation cannot take place           Finally, let me speak about corruption.  In recent years, we have seen different scams. On the 2G spectrum scam, our hon. Prime Minister of the UPA-II Government declared that corruption will be uprooted.  If both treasury benches and Opposition including the panchayats are united, formulate rigid and strict principles and regulate laws to uproot corruption, then the country could develop. Only then corruption will get uprooted slowly..

          Having these words, I conclude my speech.

                                                                                             

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Mr. Chairman Sir, as we all know that the people of the country are in a grave crisis today.  Infact the entire country is in severe problem because it is plagued by rampant corruption.  This Government has been in power for the last 22 months and a large number of corruption cases have been unearthed during this period.  It is not that there is no corruption at all in other parts of the world but in these countries, the Governments take immediate steps to curb this menace. But in India, the Central Government tries to cover up such corruption cases and give shelter to the culprits. The biggest financial scam in the history of independent India is the 2G Spectrum scam. The entire opposition bench had unanimously asked for a Joint Parliamentary Committee probe into the matter. But I have observed that the Government was very reluctant to constitute a JPC.  Go to anywhere in the country – any village, any town, any city – and listen to what people are saying about this Government.  They know it very well that the Government is highly corrupt.  Not only that other nations also reckon this country as one of the most corrupt nation of the world.  This has become our image.

          Therefore I want to remind you that if we are not able to curb this omnipresent practice of corruption, then the future generation will not spare us. The steps which the Government has already taken are not enough.

          We agree that the honesty and integrity of hon. Prime Minister is unquestionable. But he has remarked that there are certain coalition compulsions which must be catered to.  He talked of the coalition dharma.  But I want to say that a Government should run on the basis of policies and programmes, not under any compulsion or understanding.  In some states, there are coalition Governments     *English translation of the speech originally delivered in Bengali.

 

but that does not mean that the State Government would function according to the whims & fancies of the coalition partners.

          Moreover hon. Prime Minister also said that there has not been much loss to the Government exchequer due to the 2G Spectrum scam.  According to him, the subsidies which are given by the Government on fuel, food crops, edible oil etc.  incur much more loss.  This remark of his is very unfortunate.  The subsidies given are for the benefit of the common people of the country whereas the 2G scam is the handiwork of the corrupt politicians.  So I think he should not have said this.

          On the other hand, prices of the essential commodities are shooting through the roof; inflation is at an all time high.  Various meetings are being held regularly to check price rise, but to no avail.  As the Government has adopted the policy of liberalization and open market economy, inflation is inevitable because there is no regulation and control ever the market forces which is in turn affects the cost of production.  You have seen that in what manner prices of onions, pulses, edible oil, wheat, vegetables have shot up.  How will the people below poverty line survive? Has the Government ever thought of that?  It is not very keen on feeding the poor people.  Huge quantities of foodgrains are rotting in the FCI godowns and in the open.  But the Government is not ready to distribute the grains among the starving people despite the instruction of the Supreme Court. The Government is saying that the Minimum Support Price of wheat, rice and sugarcane have been raised.  True.  But the cost production has also increased steeply.  Therefore the increased MSP does not help the producers much.  The consumers also have to pay higher prices for the products whereas only the hoarders and middlemen reap the benefit.  Thus the Public Distribution System needs to be strengthened.  Otherwise people will not survive.  They need food and clothes at reasonable prices.  The Government must do something in this regard.  We are here because of the common people and thus we are accountable to them.

          One lakh seventy six thousand crore of rupees have been embezzled in the spectrum scam. So why can’t the Government help the poor people with that amount? It would have saved a million lives.  So many people could have got two square meals a day with that money. The social security measures are nowhere to be found today.  UPA-1 had promised 100 days of job under the NREGS but at present the entire scheme is in the grip of corruption.  Thus the accounting must be done by chartered accountants to do away with anomalies.

          In the end I would just say that look at China today.  See how developed the country has become.  China is way ahead of us because it has planned everything very meticulously and India is lagging behind because we are toeing the lines of the capitalist countries.  We have failed to tap our huge natural resources which are there in different parts of the country.  The Government of India must seriously look into the aspects if it really wants to take the nation to the next level of development.

          With these few words, allow me to conclude my speech on the Motion of Thanks on the President’s Address.

     

*SHRI MOHAN JENA (JAJPUR):

The speech of Hon'ble President is nothing but the official statement of the Council of Ministers. It contains the achievement vis-a-vis future programme of the Government. But the speech had nothing new to offer to the masses. People are already hardpressed and suffocated because of various problems that persist today.  Sir, I would like to highlight some points very precisely.

Firstly, the principle of federal structure enshrined in the Constitution is not being properly implemented by the Government. The Central Government has displayed a step-motherly attitude to certain states which are socially as well as economically backward. For example, 'Odisha' which is my state is the worst sufferer. When natural calamities strike, we expect the Central Government to extend all kinds of assistance. While other states benefit from the Central Government, we are being neglected due to political reasons.

Odisha is a mineral rich State. We have resources like Coal, Iron Ore, Bauxite, Chromite etc. We have been demanding revision of Royalty Rate on various minerals. But the Central Government is determined not to listen to our genuine demands. It is pertinent to mention here that not only Odisha, other mineral-bearing States are deprived from their genuine rights. But this issue is not even mentioned in President's Address.

Secondly, ours is a democratic structure. Our Government should honour the rights and dignity of every individual irrespective of caste, race or religion. This is the spirit of our Constitution. I would like to mention here that in practice there is gross violation of this noble principle. Sir, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute one-fourth of our country's population. In my State Odisha, they constitute about 40% of the population. Unfortunately, the rights and dignity of this class is being over-looked.  They are suffering in our so called democratic establishment. For a citizen of a democratic State, wealth is secondary to human rights and dignity. But, due to our traditional decadent social system, the rights of Dalits are in danger.

I feel ashamed to mention about the practice of 'Untouchability' still prevalent in rural India. Even the educational institutions and Anganwadis are not free from the clutches of casteism. The appointment of Anganwadi cooks and helpers is being made on caste lines debarring dalits just to perpetrate this heinous practice. Central Government enacted guidelines for Mid-Day-Meal Scheme. But the Government has no sincerity to ensure its proper implementation. There is no periodic review to find out the flaws in the system. Even the Hon'ble Supreme Court's directions on Mid-Day-Meal Scheme are not being followed at the grass-root level.

In my State Odisha, one Dalit social activist named 'Saraswati Sethi' of Kendrapara district sacrificed her life by fighting for the cause of Dalit students. Even the District Administration did not take cognizance of the fact and the District Collector himself humiliated the lady which drove her to commit suicide. The so called civil society, intellectuals, the Government machinery is mute spectator to this tragic incident.  This is not a lone case. Every moment in every part of the country, several Saraswatis are dying due to our apathetic and brutal social system. This incident lays bare the democratic system and its loopholes. Such a burning issue finds no mention in President's Address.

Thirdly, the life and rights of primitive tribes is in danger. For example, 'Jarawa' primitive tribe of Andaman Nicobar Island. The total population of this tribe is about 300. Even now, after 62 years of Independence, they are yet to see the light of civilization. They live in sub­human condition, have no house, do not know about civil existence, education or healthcare. There are other such primitive tribes also who have no access to mainstream society. They do not know about their rights, never vote or participate in the electoral system. Are they not the citizens of this country? What our State and Government is doing for them?

Fourthly, I would like to draw your attention to the revolutionary changes that are taking place in the Arab countries like Egypt, Libya, Tunisia, Bahrain etc. Students, youth and the common masses are on street to fight the despotic rule of authoritarian governments of those countries. When entire Arab world is divided between two groups, we should stand behind the common masses who are fighting for the cause of democracy. Such cataclysmic events have not been properly highlighted in the Presidential Address.  As a front ranking democratic nation, it is our foremost duty to stand by people and not hide behind diplomatic cloak.

Lastly, I would like to mention about price-rise which is sucking the blood of common man. I do not want to elaborate it as everybody knows the real plight of people. Government should come forward with all strength and sincerity to bring down the sky-rocketing prices of essential commodities.

I thank you, Sir, for allowing me to participate.                                 , *श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन)ःमहामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रतिबिम्ब होता है।  सरकार की उपलब्धियां और उसकी विफलताएं इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उजागर होती हैं।

        महामहिम के अभिभाषण में देश के पिछड़े क्षेत्रों, जो असंतुलित विकास के चलते पिछड़ते जा रहे हैं, उनके सम्पूर्ण विकास के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है।  आज भी देश में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड, कानपुर देहात, जहां से मैं चुनकर आता हूं, के पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान बेरोजगार मूलभूत सुविधाओं, बुनियादी ढांचों के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके कारण लोग भुखमरी, बीमारी, कुपोषण आदि समस्याओं से ग्रसित हैं।  लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं हैं। यहां तक कि इतनी गंभीर स्थिति है कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एक वर्ग जो कि प्रबुद्ध वर्ग और पढ़ा-लिखा संभ्रांत और अमीर वर्ग है उनके पास अरबों की संपत्तियां हैं, महंगी कारें आलीशान कोठियां, बड़े-बड़े व्यापारित उद्यम हैं तथा अन्य विलासिता की वस्तुओं की भरमार है।

        इस धन के असमान वितरण के कारण नक्सली, अलगाववाद आदि समस्या उत्पन्न हो रही है।  आज जरूरत है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज योजना लागू कर इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने की आवश्यकता है।

        राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में देश में पीने के पानी व किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पानी के घोर संकट की समस्या पर कोई ठोस कार्यक्रम बनाने की बात नहीं कही है।  जल संसाधनों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती देश में बनी हुई है।  आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां अब तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है।  देश के किसानों की लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर, उसर होती जा रही है।  देश की नदियों में पानी है, कुप्रबंधन के चलते सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।  बरसात के दिनों में बरसाती पानी नदियों, नालों से भारी मात्रा में बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है।  जबकि इसके भंडारण की कोई ठोस नीति सरकार ने नहीं बनाई है।  भूमि का जलस्तर दिन-प्रतिदिन बड़े पैमाने पर अवैध दोहन करने से लगातार घटता जा रहा है।

        महामहिम के अभिभाषण में सर्वशिक्षा एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 3500 ब्लॉकों में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख तो किया गया है परन्तु आज तक सर्वशिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आम गरीब जनता के बच्चों तक पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है।

        महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के खतरों की ओर ध्यान देने की बात कही है।  परन्तु बढ़ते नक्सलवाद, आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी एवं ठोस कार्यक्रम नहीं बनाए जा रहे हैं।  हमारे देश की सीमाओं पर खतरे बढ़ते जा रहे हैं।  पड़ोसी देश चीन लगातार देश की सीमाओं पर सड़क रेलमार्ग का निर्माण तथा सामरिक दृष्टिकोण से हवाई अड्डे आदि बनाने का काम तेजी से कर रहा है।  परन्तु हमारे देश की सरकार इस दिशा में कोई कार्य अभी तक नहीं कर पा रही है और चुप बैठी है।  पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में आज भी हो रही हैं।

        किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, उनकी उत्पादन लागत के अनुपात में आज भी लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।  सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1000 रूपये और गेंहू का समर्थन मूल्य 1100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।  परन्तु बढ़ती हुई महंगाई के कारण डीजल, बिजली, खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं की लगातार बढ़ रही कीमतों से किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।  खेती की पैदावार लगातार प्रभावित हो रही है।  मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों को लाभ मिल सके।

        आज भी उत्तर प्रदेश में बिजली का गंभीर संकट बना हुआ है।  हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के गांवों, विशेषकर बुन्देलखंड व भोगनीपुर क्षेत्र में तो मात्र बिजली चार घंटे से ज्यादा प्रतिदिन नहीं आ रही है और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है।  जो केन्द्र सरकार से योजनाएं प्रदेश सरकार के पास जाती भी हैं उनमें भारी कमीशन लूट-खसोट और भ्रष्टाचार व्याप्त हैं जिसके कारण ये योजनाएं अप्रभावी हो जाती हैं।  सड़कों की स्थिति खस्ताहाल है।  शुद्ध पेयजल नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं हैं, अस्पतालों एवं स्कूलों की कमी के साथ-साथ डाक्टरों और अध्यापकों की कमी है।  गांव से लोगों का पलायन शहरों की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसके कारण शहर को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं भी चरमरा रही हैं।

        भ्रष्टाचार और घोटालों के चलते लोकतांत्रिक संस्थाएं चरमरा रही हैं।  देश की आम जनता का विश्वास इन संस्थाओं पर से उठता जा रहा है जिससे कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति बनती जा रही है।  महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग एवं गरीब वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं।  आम नागरिक भी असुरक्षित है।

        आज की एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या महंगाई की भी है।  चारों तरफ महंगाई से लोग त्रस्त हैं।  महंगाई सुमेरु पर्वत से भी उंची होकर लगातार अपने नये रिकार्ड कायम कर रही है।  कपड़ा, दवाई, कापी, किताब, मंहगी शिक्षा, आटा, दाल, चावल, शक्कर, गुड, तेल, दवा, प्याज, मिर्च, लहसून सभी रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं।  सरकारें आंख मीचे, कान बन्द किए हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों की संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है।  सबसे दुखद स्थिति तो यह है कि सरकारों को बचाने में सभी लगे हुए हैं और आम जनता की दुख तकलीफों को चिंता न करते हुए रोज नए-नए भ्रष्टाचार के कांड उजागर होते जा रहे हैं।  केवल एक ही नीति रह गई है कि सरकारें बची रहे और देश जाए भाड़ में यही कहावत चरितार्थ हो रही है।

        यह देश तो समस्याओं का ही देश बनता जा रहा है और इतनी समस्याएं हैं कि जिनकी यदि मैं यहां चर्चा करूं तो सारी रात बीत जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे सहयोगी कई अन्य सांसदों के दिलों में भी इस प्रकार की भावनाएं हैं और मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।

                         

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Chairman, thank you.  I stand in support of the Motion that has been moved.  Let me start with my own State, which has relevance to the President’s Address.  As we all know, there is a movement going on in my State for the bifurcation of the State. I would not like to go into the details of it.  But what pertains to the Government of India is that the Supreme Court has given a judgement wherein it has said that Hyderabad is a free zone. Hyderabad was part of Zone VI. But the Supreme Court has relied on the Presidential Order of 1975, of clause (f) of para 14.

An unanimous Resolution was passed by the Andhra Pradesh Assembly last year on 18th March, 2010 wherein the Andhra Pradesh Assembly had said that the Government of India should immediately take steps to delete Clause (f) and para 14 of the Presidential Order of 1975.  The Union Minister has said that he will ask for legal opinion and the Chief Secretary of my State has taken a legal opinion also. If Hyderabad continues to remain free zone, it will cause a huge loss of employment in police force, to youths of Hyderabad district, Ranga Reddy district, Mahboob Nagar, Nalgonda and Nizamabad and this will be a huge loss.  It is because in the State Government, normally vacancies are there for unemployed youths in the Police Department, Health and Education sectors only. So, I would request through you to the Government of India that immediate steps should be taken, especially by the Ministry of Home Affairs to delete Clause (f) para 14 of the Presidential Order.

There is another issue which is happening there.  I would like to caution the Government of India not to play with matters concerning with Hyderabad. Do not make Hyderabad another Chandigarh.  Our Party has been on the issue of Andhra Pradesh. We will not allow Hyderabad to be made a Union Territory.  We do not want it to be made a Union Territory. It has been the other way round. Telengana has always been part of Hyderabad. If you want to create Telengana, then Hyderabad has to go to Telengana and if not, then you keep united Andhra Pradesh.   You cannot make Hyderabad as a Union Territory or as a Chandigarh. There is no geographical contiguity.  You have made an unilateral announcement and we have seen the whole scenario as to what is happening.  It is because the Congress Party did not consult any allies and made a unilateral announcement and now we see the mess Andhra Pradesh is in. That is why we are saying that no unilateral announcement should be made.  We should be taken into your consultation or concern whatever you call it.  Even from the administrative point of view and security point of view, it is highly unfeasible to make Hyderabad a Union Territory.  If you are diving Andhra Pradesh, make it part of Telengana and Telengana cannot survive without the revenues of Hyderabad.  Telengana cannot survive for four days.  In this issue, if Telengana is created, the biggest political gainer would be the BJP and nobody can stop the growth of the BJP once the Telengana is created.

           Sir, I am coming to my second issue.  If you see the last 20 years, the catastrophic events that have taken place in our country which shook the foundations of our country whether it is Babri Masjid demolition, terrorist acts, attack on the Parliament … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  The hon. Member, the Presidential Speech should also be referred to.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I am talking in relation to para no. 58 about the internal security. … (Interruptions) Sir, if you kindly allow me, I will just put it as a Preface and I am sure you will appreciate what I am trying to say.  

MR. CHAIRMAN: There is a limitation of time.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : All these incidents which have taken place like the Gujarat riots encounter, etc., there are many causes why it has happened. The reason it has happened is the failure of the Intelligence Department (IB). The Intelligence Department runs the law and order of our country. The IB is seen everywhere whether in the appointment of judges, appointment of secretaries and political decisions are also referred to them. In every walk of life, you can see their influence.  You can see the footprint there.  But the important point is that the IB is not accountable to this august House. There is no oversight over it. That is why when hundred democratic countries in the world have enacted laws wherein their Intelligence Departments are accountable and the parliamentary oversight is there; whereas the Indian polity has completely ignored this issue of vital importance.  That is why I say such unaccountability has shaped a mindset in our law and order machinery that only begets terrorism and not resolution of it.  Since there is no accountability of the IB, you have this issue coming up wherein these boys have been shown to be innocent whether it is Mecca Masjid Blast, Malegaon Blast, Ajmer Shariff Blast or Samjhauta Express Blast.  Now, everything has come out after the confession of Swami.  Many write ups have been written. Many people have commented that how police have reacted and how the Governments have reacted.     My moot point over here is that IB gives the report and IB has a Special Desk. … (Interruptions) IB has given a report, IB has given leads and IB has given a report to court also. 

Those boys in Hyderabad did not get bail. Why? It is because the IB’s Report was there. The IB is on a special test. Who is to be blamed for this? I would blame the IB for wrongly misleading the State police agencies there. What has happened in Andhra Pradesh? What has happened in Malegaon, Ajmir Sharief? It clearly tells that the IB has all those police officers who do not believe in the ethos of this country and secularism. Now, who is responsible for  those boys who have lost their livelihood, whose names have been scarred for ever, who have been tortured and given electric shocks on their private parts? Who is responsible for that? The Government should apologise. The Government should give compensation and at the same time, take sever action against those police officers in the State and the IB also. What is stopping the Maharashtra Government? It is being run by a Congress Government. What is stopping them from releasing those 9 boys when Swami Asimanand has given a confessional statement under Section 164 Cr.PC by saying that he was involved along with Sunil Joshi along with other people in the Malegaon blast also?

18.56 hrs                         (Dr. M. Thambidurai   in the Chair) Why  the Congress Government cannot, why can the Prime Minister of this country not – when the CBI cames under him – ensure that those 9 boys who are languishing in Mumbai’s Arthur Road Jail, in the Thane Road Jail are released immediately? For the last four years, in Malegaon, 9 Muslim boys are languishing. That is why we say that the Prime Minister, when he gets up to reply, should say: “Yes, those 9 boys of  Malegaon will be released and action will be taken against those IB officers who have mislead the State agencies, who have destroyed the careers of those youth?” No one wants to go near them. I know for a fact because they live in my constituency. No one wants to be near them. Their sisters cannot get married. Who is to be blamed for this? Who is responsible for this?  Our country should stand up and ensure that justice is done to them by apologising, by giving them compensation.

          I conclude by making my last point. My point is that in the Supreme Court of India, a case is going on regarding the dalit status to be given to Christians and to Muslims. This Government, led by Dr. Manmohan Singh had formed the Ranganath Mishra Commission. The Ranganath Mishra Commission has clearly stated that the dalit status should be given to Muslims and Christians because if if it not given, it contravenes the Fundamental Right of freedom of religion. What is the reply that the Government of India is going to file there? I would urge upon the Government, through you, Sir, that this Government should file a reply in the Supreme Court wherein the dalit status is given to Muslims and to Christians also.

          Once again I conclude by reiterating my earlier point that please be careful on the issue of Andhra Pradesh. Do not take unilateral decisions. If unilateral decisions are taken, parties like the MIM will not support you. We will not go along with that decision.  The issue of Andhra Pradesh is not an internal matter of the Congress Party. There are many stakeholders. We have been politically struggling in Andhra Pradesh for the last 50 years. This one-sided decision should not be taken. The leaders of the Congress Party are saying, some wise leaders who have never won a municipal election in their life are saying: “Let us make Hyderabad a Union Territory.” For what? If you make Hyderabad a Union Territory, can Telengana survive? What will be the issue of water? All those problems are there. That is why, I hope that good common sense and wisdom will prevail on the Government before they decide the issue of Andhra Pradesh.

श्री जोसेफ टोप्पो (तेज़पुर) : महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।  मैं असम-गण-परिषद की ओर से इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। 

          सभापति महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण जैसा पिछली बार था, उसी तरह से पारंपरिक है।  इसमें कोई दूसरा बदलाव नजर नहीं आ रहा है।  मैं बहुत दुखी हूं कि नार्थ-ईस्ट से प्रधानमंत्री जी बार-बार चुनकर आते हैं, लेकिन केवल दो लाइनों में कहा कि जहां उग्रवाद चल रहा है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है।  हम लोगों से इतनी ही उनकी सिम्पैथी है।  मैं बहुत दुखी हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इतने बड़े नार्थ-ईस्ट के बारे में कुछ नहीं है।  यहां सभी प्रकार के टेररिस्ट हैं।  अल्फा से लेकर, एनडीएफबी से तक सभी वहां है और वहीं सबसे ज्यादा बिजी टेररिस्ट रहता है।  इसके बारे में केवल दो लाइन बोलकर हमारी राष्ट्रपति महोदया ने इसे समाप्त किया।  मुझे ताज्जुब है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसी स्टेट से बार-बार चुनकर आते हैं, लेकिन इस ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है?  हम लोग एक तरफ खेती और किसान की बात करते हैं।

19.00 hrs. लेकिन असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल में चाय बागान में लाखों, करोड़ों लोग काम करने वाले हैं। उनके बारे में कोई सिद्धान्त नहीं है। असम में 80 लाख चाय मजदूर काम करने वाले हैं, लेकिन उनके बारे में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। ब्रिटिश लोगों ने जिन्हें जैसे रखा, वे आज तक वैसे ही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आदिवासी, पिछड़े लोग जहां-जहां ज्यादा हैं, वहां से ही उग्रवाद शुरू हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाये। आज माओवादी कहां हैं, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। जहां उन्नति नहीं है, कुछ नहीं हैं, वहां उल्फा है। कांग्रेस सरकार बार-बार गरीब आदमी, आम आदमी की बात करती है, लेकिन वह किस आम आदमी की बात करती है, किस गरीब आदमी की बात करती है। क्या उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? आज चाय बागान में काम करने वाले सब लोग बार-बार कांग्रेस को वोट देकर उन्हें यहां लेकर आते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में ध्यान दिया जाए।...( व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...( व्यवधान) यहां बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन गरीब आदमी की बात सिर्फ कागजों में होती है, काम कुछ नहीं होता। इसका सबसे बड़ा परिणाम बिहार में कांग्रेस को दिखा दिया गया। आप लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की कि यह देंगे, वह देंगे, लेकिन आप वहां चार सीट लेकर संतुष्ट हैं। राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार किया है कि देश में करप्शन है। इस बारे में यूपीए सरकार ने रिकार्ड तोड़ दिया है। इस सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। असम छोटा राज्य है। वहां उत्तर पूर्वांचल में हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बारे में इन्क्वारी हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसमें बड़े-बड़े मंत्री तक इन्वॉल्व हैं। अगर सरकार ध्यान दे तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी शुरुआत असम से हो। वहां जितना पैसा जा रहा है...( व्यवधान) ये लोग विदेश नीति की बात करते हैं, लेकिन श्रीलंका में हमारे गरीब मछुवारों को लोग मारकर चले जाते हैं। उनका कोई बचाव नहीं करता। अगर हम अपने लोगों को जिन्दा नहीं रख सकते तो अच्छी विदेश नीति बनाने से क्या फायदा है? अगर गरीब मछुवारे मछली मारने के लिए सागर में जाते हैं और उन्हें कोई विदेशी मार देता है तो उस बारे में कोई विचार नहीं करता। यह हमारी विदेश नीति है। हम बार-बार कश्मीर की बात करते हैं।...( व्यवधान) अब आपका कश्मीर का डायलॉग पुराना हो चुका है।...( व्यवधान) हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन बोलता है कि कश्मीर हमारा है। आप इस बारे में सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। मैं अनुरोध करूंगा कि इस बारे में कोई उपाय कीजिए।  आप हमें भी साथ बुला कर कोई ठोस हल निकालिए, नहीं तो कश्मीर डायलॉग बनकर रह जाएगा धन्यवाद।

                                                                                                                                   

ओ श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के सदंर्भ में कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए समर्थन करना चाहता हूं। महोदया, भारत गांवों में बसता है, गांव की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज देश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ नक्सलवाद, विदेशों में जमा की गई काले धन की अकूत (संपत्ति) धनराशि इन्हें देश में वापस लाने की आवश्यकता है।

           जब तक देश का गांव नहीं उठेगा तब तक देश का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता। गांव का गरीब आज भी दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहा है। आज भी उसके बच्चे कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में जीवन जीते हैं तथा कर्ज में मर जाते है। आजादी के 62 वर्षों के बाद भी गांवों में शुद्ध पीने का पानी नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। गांवों में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे नहीं हो पा रही है। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर बढ़ रहे हैं।

           आज देश में पूर्ण साक्षरता की बात कही जा रही है, पर कैसे लागू हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पूरा देश शर्मसार है। प्रधानमंत्री जी घोटालों से अनजान बने रहे। हम विकासशील से विकसित देश बनने की होड़ में चल रहे  हैं। महोदय, देश में हुए घोटाले से चाहे  2जी स्पेक्ट्रम हो, चाहे आदर्श सोसायटी घोटाला हो, चाहे कामनवेल्थ् गेम्स की बात आती है। विदेशों में भी देश की साख कम हुई है। प्रधानमंत्री जी क्या अनजान थे? यदि थे तो क्यों? क्या जवाबदेही सरकार की नहीं है? क्या भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कड़ा कानून बनेगा? इस बात की जानकारी देश की जनता को देने की आवश्यकता है।

           देश में बढ़ती हुई मंहगाई पर चर्चा होती है, रोकने के कारगर उपाय की जरूरत है क्या कोई जमाखोरी रोकने हेतु देशद्रोह जैसा कानून बनाकर रोका जा सकेगा। मैं बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई रोकने, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए ठोस कानून बनाकर कार्यवाही करने तथा बढ़ते नक्सलवाद को रोकने हेतु केवल चर्चा ही न की जाये बल्कि भविष्य में इन पर ठोस कार्यवाही करने की जरूरत पर बल देते हुए महामहिम के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

         

* Speech was laid on the Table    SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman Sir, I agree with the priorities set by the Government in 2011-12 and articulated through the President’s Address on 21st February: combating inflation, combating corruption, sustaining economic growth to foster inclusivity, vigil on internal and external securities, leadership in foreign policy programmes.

          I would like to focus on corruption and nationalism. We, in Sikkim, joined the Indian Union as the 22nd State of India of our own volition in 1975.  We were proud to be part of a heritage that the founding fathers had so carefully crafted out with blood, sweat and toil. They had put in place a Constitution that stood the test of time.  No doubt, there were differences in approach even at that time but today we are the products of that great foundation.

          It pains me and our Party to see how we are systematically destroying the very edifice that was built by the great leaders of yesteryears.

          We, as parliamentarians, need to ask some searching questions to ourselves.  We need clarity in our own thoughts and more so in our values. We need to put our country and our Constitution first or else, we will regret it in the future. I say this with great conviction.  The people of this country are not fools not to see what is happening on a day to day basis.  Day in and day out, we are reminded of our duties through civil society debates and through the media. Our people will punish or support us though the ballot box.  Otherwise, how do we account for the people of Sikkim bringing back our party into power four times in a row?

          The need to have informed and reasoned debates is more pressing now than ever before and yet we are stymieing this very process on a day to day basis.  We might have differences in opinion but let us not  debate them in the House.  Let us churn our collective ideas so that the outcomes can be much better than what we come in with.  I am sure there is remarkable collective wisdom.  Let us play out in a manner that is fair to all Members.   Let us be much more sensitive on this account.

          However, we need to understand that what we say needs to be heard as well.  So, there has to be empathetic listening from the side of the Government or the Treasury Benches.  It should not be that only when Codes of Conduct are broken that we search for solutions. On the other hand, those who would like to offer a constructive debate should be allowed to do so.

          Somewhere I think, we have lost out on the simple logic and need to move toward greater understanding.  When we are doing so in other forums rather well, why can we not do so in Parliament?  Let us restore the sanctity of this great Institution and strengthen it further. Let us not corrupt this further. This, to my mind, is a greater corruption.

          Let us strive to bring back black money.  Let us probe the problems associated with the so-called  scams without fear or favour. But before all that, we need to put the nation and our Constitution first above all.

          With these words, I would like to support the Motion of Thanks on the President’s Address.

                                                                                         

MR. CHAIRMAN : Now, I call upon the last speaker, Dr. Tarun Mandal. Please be very brief.

*श्री गणेश सिंह (सतना)ः महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से दिए गए संबोधन में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे आम जनता उत्साहित हो सके।  केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति के संबोधन के माध्यम से अपनी जिन प्राथमिकताओं और योजनाओं को रेखांकित किया वे निराशा का संचार करने वाली हैं।  इससे भी निराशाजनक यह है कि सरकार की कथनी उसकी करनी से तनिक भी मेल नहीं खाती।

        राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा, "हमारी जनता सुशासन की हकदार है; यह उनका प्राप्य है और हमारा दायित्व। मेरी सरकार शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा लाने के लिए प्रतिबद्ध है। "

        आज सुशासन की बात करना दुस्वपन जैसा है।  पिछले कई सालों से घोटालों की झड़ी लग गई है।  सम्मानित लोग देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रधानमंत्री को खत लिख रहे हैं।  सुप्रीम कोर्ट स्वयं प्रधानमंत्री से हलफनामा मांग रहा है।  यह कोई सामान्य बात नहीं है।  ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री से सफाई मांग रहा है।  भ्रष्टाचार के दलदल में देश निरंतर डूबता जा रहा है।  अब घोटाले लाखों-करोड़ों में नहीं, बल्कि कई लाख करोड़ में हो रहे हैं।  2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, एस बैंड घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और आदर्श सोसाइटी घोटाले जैसे विशाल घोटाले यूपीए सरकार की सौगात है।

         अन्य मामलों में देश प्रगति की हो या न की हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले मे देश ने सालभर में काफी तरक्की कर ली है।  ट्रंसपैरेंसी इंटरनैशनल की 2010 के करप्शन इंडेक्स में भारत 87वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि 2009 में वह 84वें स्थान पर था।

         देश में संसदीय प्रणाली की सरकार है।  यहां सामूहिक जवाबदेही है।  लेकिन जिम्मेदारी की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी गठबंधन की मजबूरी बताने लगते हैं।  ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी सरकार चलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।

        आखिर राष्ट्रपति के इस कथन पर भरोसा कैसे किया जाए कि केन्द्रीय सत्ता सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं से प्रमुखता से निपटेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यह कह रहे हैं कि वह गठबन्धन राजनीति के आगे मजबूर है?  भरोसा किस पर किया जाए - प्रधानमंत्री पर या फिर उनकी सरकार की ओर से तैयार किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर?

        वास्तव में यह शासन के प्रति चिपके रहने का धृतराष्ट्र मोह है।  भले ही विध्वंस हो जाए, लेकिन सत्ता के प्रति मोह न भंग होने पाए।

        वह बड़ी विडम्बना है कि प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं कि उनके कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे हैं?  बात इतनी ही नहीं है कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री जी की अवहेलना कर रहे हैं।  क्या सही सबल सरकार की पहचान है?  क्या ऐसी ही सरकार से हम 21वीं सदी में विश्व की अगुवाई करने में सक्षम साबित होंगे?

        राष्ट्रपति महोदया ने संबोधन में कहा, "पिछले वर्ष अक्तूबर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल पूर्णतः सफल रहे हैं। "

        यह अजीब बात है कि जिस खेल में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ हो, उसे सरकार सफल ही नहीं, बल्कि पूर्णतः सफल मान रही है।  लगता है कि 21वीं सदी में यूपीए सरकार की सफलता के पैमाने कुछ अलग ही हैं।

        राष्ट्रपति के अनुसार मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता लाने के लिए सभी तरह के उपायों पर विचार कर रहा है।  क्या कोई देश को यह बताएगा कि पिछले सात वर्षों में यह काम क्यों नहीं हो सका?  क्या किस्म-किस्म के घोटालों और उनके कारण केन्द्र सरकार की साख रसातल में जाने की प्रतीक्षा की जा रही थी?

        यदि भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय अब सोचे जा रहे हैं तो क्या इसका सीधा-सरल अर्थ यह नहीं है कि अभी तक उसकी अनदेखी की जा रही थी?

        राष्ट्रपति महोदया, ने अपने संबोधन में कहा, "वर्ष 2011-12 में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं इस प्रकार होंगी  (1) मुद्रास्फीति को रोकना और विशेष रूप से बढ़ते खाद्य मूल्यों के प्रभाव से आम जनता को राहत पहुंचाना; (2) सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं को प्रमुखता के आधार पर निपटाना; (3) समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गो के लिए आर्थिक विकास में उपयुक्त भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना; (4) आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मामलों में अचूक सतर्कता बनाए रखना; और (5) ऐसी विदेश नीति को जारी रखना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विश्व मंच पर हमारी आवाज सुनी जाए और हमारे हित सुरक्षित रहें।

        सरकार द्वारा कमोबेश ऐसी ही प्रतिबद्धता पिछले सात सालों से दुहराई जा रही है।  लेकिन जनता को इन प्रतिबद्धताओं में जरा भी भरोसा नहीं रहा।  लगभग पिछले पूरे साल खाद्यान्न पदार्थों की मुद्रास्फीति 16 से 19 फीसदी के बीच रही।

        राष्ट्रपति के अभिभाषण के इस अंश पर भी लोगों को यकीन नहीं होता कि सरकार की प्राथमिकता मुद्रास्फीति से मुकाबला करना और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम आदमी के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि पिछले तीन वर्षों का अनुभव यह बताता है कि संप्रग शासन महंगाई का सामना करने के बजाय उसके बेकाबू होने के अलग-अलग कारण गिनाने में माहिर है। यदि सरकार महंगाई पर रोक लगाने में समर्थ नहीं है तो फिर वह बार-बार खोखले आश्वासन क्यों देती है?

        मंहगाई पर वित्त मंत्री जी कहते हैं, मैं बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हूं।  मैक्रो इकोनोमिक लेवल पर यह एक चुनौती बनी हुई है।  यह मशक्कत भरी कवायद है और हम इसमें लगे हैं।

        सरकार इस कवायद में कब तक लगी रहेगी, यह स्वयं सरकार ही बता सकती है।  लेकिन यह बात मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मंहगाई कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति लोगों का जरा भी यकीन नहीं है।

        मंहगाई रोकने व खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्यों के प्रति सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, इसका सहज अनुमान इन तथ्यों से लगाया जा सकता है।  मात्र 2010 के दौरान ही पेट्रोल के दामों में पांच बार बढ़ोत्तरी की गई।  प्याज 80 रुपए किलो, अरहर की दाल 90 रुपए प्रति किलो तक बिकी।  बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कृषि प्रधान देश में तमाम लोगों के लिए अरहर की दाल खाना अब लग्जरी हो गया है।

        राष्ट्रपति महोदया कहती है, हाल ही में, काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में कथित रूप से छिपाकर रखे गए काले धन संबंधी मामलों की ओर लोगों का ध्यान गया है। सरकार काले धन के दुप्रभाव संबंधी चिंताओं से सहमत है, चाहे वह ईमानदारी से की गई कमाई पर देय कर की चोरी से एकत्र किया गया धन हो या फिर गैर-कानूनी तरीके से कमाया गया हो। मेरी सरकार इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

        लेकिन सरकार की मंशा को लेकर स्वयं सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा करती है और पूछती है कि ब्लैक मनी पर सरकार मौन क्यों है?

        27 जनवरी, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर वह क्यों इन लोगों के नामों का खुलासा नहीं करना चाहती।  सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वह इन पैसों के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या कर रही है?  आखिर यह पैसा कहां से आया?  ड्रग्स हथियारों की तस्करी से तो नहीं आया?

        क्या यह विचित्र नहीं कि संसद की संयुक्त बैठक में तो विदेश में जमा काला धन वापस लाने का वायदा किया जा रहा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी दलीलें दी जा रही हैं कि यह एक कठिन कार्य है?

        महोदय, सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और।  सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिन भारतीयों का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, उनके नाम का खुलासा वह नहीं करेगी।  वह इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधी हुई है।

        सच तो यह है कि विदेशों में जमा काले धन को लेकर यूपीए सरकार गंभीर नहीं है।  सरकार विदेशों में जमा धन के मामले में कार्रवाई करने की असमर्थता जता रही है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 19 जनवरी, 2011 को स्विस बैंक में जमा धन को लेकर मजबूरी जताई थी।

        काले धन पर 25 जनवरी, 2011 को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि अगर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया और संधियों की शर्तों का पालन नहीं किया तो दूसरे देश भविष्य में भारत से काले धन के मामले में सहयोग नहीं करेंगे।  विदेशी बैंकों से जुड़े भारतीयों के नाम पर खुलासा तभी किया जा सकता है कि जब इनकम टैक्स विभाग अपनी पूरी जांच करने के बाद इनके खिलाफ मामला दायर कर चुका हो।

        राष्ट्रपति महोदया ने अपने संबोधन में कहा, भारतीय रेल ने तीव्र विकास, अपने नेटवर्क के द्रुत विस्तार तथा क्षमता में वृद्धि करने और आधुनिकीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

        महोदय, सरकार रेलवे के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है।  रेलवे के विस्तार की कई योजनाएं लटकी पड़ी हैं और कई पुल सौ-डेढ़ सौ साल पुराने हो चुके हैं।  आजादी से पहले देश में हर साल 600-700 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जाती थी, बाद में प्रतिवर्ष 200 किलोमीटर लाइनें ही बिछाई जा पा रही है।  रेल ट्रैक पर मौजूद 1 लाख 20 हजार छोटे-बड़े पुलों में से आधे, सौ साल पुराने हैं।

        राष्ट्रपति जी ने कहा, केन्द्र और राज्य सरकारें नदियों के संरक्षण के लिए निरन्तर सामूहिक रूप से प्रयास कर रही है।  मेरी सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अंतर्गत कई उपाय प्रारंभ किए है।  सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का संयुक्त संकाय गंगा नदी के लिए एक घाटी प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है।

        लेकिन तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद देश में लगभग 150 नदियां विभिन्न स्थानों पर न केवल प्रदूषित हैं, बल्कि गंदे नाले के रूप में तब्दील हो गई हैं।  गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल जहरीला हो गया है।

        कानून व व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदया कहती है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है, उन्हें इस कार्य में केन्द्र सरकार सहयोग देती है।  आतंकवाद, कट्टरवाद जातीय हिंसा तथा वामपंथी उग्रवाद लगातार बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। मेरी सरकार ने मुम्बई पर आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र में भारी बदलाव किया है।  बहु-एजेंसी केन्द्र और सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र शुरू किए गए हैं; राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का गठन किया गया है।

         यह बात किसी से छिपी नहीं है कि नक्सली क्या कर सकते हैं।  देश के 165 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव है।  उनके पास 10 हजार से भी ज्यादा लड़ाकू कैडर हैं।  उनके पास अत्याधुनिक हथियार और साजो-समान है। अभी हाल ही में उन्होंने जिला कलैक्टर को भी बंदी बना लिया है।  जिसे देश में कलैक्टर ही बंदी बना लिया जाये तो आम आदमी कितना महफूज है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

        जम्मू-कश्मीर के बारे में राष्ट्रपति महोदया कहती है, जम्मू और कश्मीर के हालात में सुधार आया है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक एहतियाती उपाय किए हैं।  एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य का दौरा किया।  वार्ताकार भी अपने प्रयासों में सफलता के साथ कार्यरत हैं।  पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न समूहों के साथ गहन वार्ता करने के बाद से इन राज्यों में व्याप्त हिंसा में काफी कमी आई है।

        लेकिन जमीनी हालात यह है कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ, गणतंत्र दिवस पर भी देश के लोग जम्मू-कश्मीर में तिरंगा नहीं लहरा सकते।  जम्मू के हालात यह है कि वहां राष्ट्रद्रोहियों की पूजा होती है, राष्ट्रप्रेमियों का कैद किया जाता है।

        इन सबमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इस यूपीए सरकार को सीधे कोई काम करना क्यों नहीं आता?  क्या हर छोटी-बड़ी समस्या समितियों और मंत्री समूहों के हवाले करना उन्हें टालना नहीं है?

        अभिभाषण में किसानों को फसल का उचित दाम देने की बात कही गई है लेकिन यह लागत खर्च के अनुपात में अत्यंत कम है। यह दुर्भाग्य ही है कि देश के किसानों की खेती प्रकृति पर निर्भर है और लगातार प्राकृतिक आपदाओं से किसान कर्ज के बोझ से लदकर आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाते हुए लाखों किसान अपनी जान दे रहे हैं और यह क्रम लगातार जारी है।  यह देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, परन्तु अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया है।  इसे मैं किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ही कहूंगा।  किसान की फसल, सूखा, बाढ़, पाला, ओला से लगातार नष्ट हो रही है।

        अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत के राज्यों में भीषण ठंड से दलहनी फसलों, फल एवं सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है।  अकेले मध्य प्रदेश में 46 जिलों की 35 लाख हैक्टेयर भूमि पर बोई हुई दलहनी फसल, अरहर, मसूर, चना की फसल 7442 करोड़ की नष्ट हो गई।  इसी तरह अन्य राज्यों में भी फसलें नष्ट हुई हैं लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि केन्द्र सरकार पाले को राष्ट्रीय आपदा  ही नहीं मानती ।  इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है और किसान यदि आत्महत्या कर रहा है तो इसके लिए केन्द्र सरकार की गलत नीतियां ही दोषी हैं।

        मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ओला, पाला, सूखा, बाढ़ तथा आंधियों के प्रकोप से फसलों को यदि नुकसान हुआ है तो राज्य की राजस्व पुस्तक 6-4 में (आर.बी.सी. एक्ट) में संशोधन कर किसानों को प्रति हैक्टेयर 11 हजार रुपये अधिकतम प्रति किसान को 40 हजार रुपए तक की राहत राशि देने का प्रावधान कर दिया है।  इतना ही नहीं कृषि कार्यों के लिए ऋण अब मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा।  अभी हाल ही में वहां की सरकार ने पूरे राज्य में सर्वेक्षण करवा कर लगभग 650 करोड़ रुपए अपने खजाने से निकालकर प्रदेश के पाला पीड़ित किसानों को राहत राशि देने का काम किया है तथा केन्द्र से केन्द्रीय अध्ययन दल भेजने एवं 2442 करोड़ की राहत राशि देने की मांग की है लेकिन केन्द्र सरकार ने राहत राशि देने की बजाय यह कहकर किसानों के साथ अन्याय किया है कि पाला प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो कि गलत है।

        यदि केन्द्र सरकार किसानों को आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने से रोकना चाहती है तो केन्द्र सरकार नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसमें किसान के खेत को इकाई मानकर प्रीमियम की राशि स्वयं केन्द्र एवं राज्य सरकारें वहन करें, ऐसी नई नीति बनाई जाये।  अन्यथा हम सभी जानते हैं कि किसान कर्ज के बोझ से इतना लद चुका है कि उसकी आत्महत्या नहीं रूक सकती और देश दुनिया में इसी तरह से शर्मिंदा होता रहेगा।

        हमारे देश के किसान का खेती का काम पूरी तरह से घाटे का है।  इसे उद्योग का दर्जा दिया जाए एवं इसके पूरे कर्जे को एक बार माफ किया जाए।  आज हर तीन मिनट में एक किसान अपनी जान दे रहा है, यह गंभीर चिंता का विषय है।

        अंत में, मैंने जो संशोधन क्र. 552 से 636 तक 767 से 791 तक पेश किए हैं, उन्हें स्वीकार किए जाने की मांग करते हुए महामहिम द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

                               

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman Sir, I would like to thank hon. President for her speech for portraying beautifully the priorities and the policies in the agenda of the UPA-II Government and its understanding of the strength, prosperity and the growth of the nation.

          May I put some humble questions to the UPA Government? Does growth mean accumulation of more funds to a few billionaires, pauperizing almost the entire country, widening the gap between the rich and the poor due to persuasion of this market economy? Does prosperity mean unemployment of crores of our youth forces, compulsion of a large sections of women folk and girl children to plunge into sex tourisms and flesh trades and almost  25 crore people remaining under starvation. Does the inclusive growth mean farmers suicides in lakhs?  Is it an inclusive growth when our positions in the UN Human Development Index is numbering at 67 out of 147 countries due to lack of health, education, sanitations and drinking water?  Does good governance mean large-scale scams and corruptions in almost all Ministerial and Administrative Departments of the Government?  I cannot say, in any measures, that this performance is better than the previous Governments.

          Probity, honesty, transparency and accountability have become a casualty in the hands of this UPA Government as in the hands of the Opposition-run Governments in different States like West Bengal, Kerala, Gujarat and Chhattisgarh.

          Sir, I do not find any credibility in this Government to celebrate the 150 years of great Vivekananda and Rabindranath Tagore, who were strong and stood resolutely for dignity and honour of  the mankind. ‘Annayai je korey, ar annyai je sohe, tobo ghrina tare jeno trino samo doye’ as said by Rabindranath; and  ‘Sotter jonnyo sob kichu tyag kora jai kintu kono kichur jonnyoi sottoke tyag kora jai na’ as told by Swami Vivekananda are the kernels and teachings of their life struggles.

 

          If the Government means only rituals by celebrating this, then there is no meaning.

          Then, in the markets, the essential commodity prices are being fixed by the black-marketeers, the hoarders, the illegal traders and the middle men forcing our farmers and the common people more hard-pressed. All the Governments, the Central and the State Governments, are playing under the market players. That does mean that the Government is for the anti-socials, black-marketeers, hoarders, corporates and traders and not for our aam aadmi.

          In regard to internal security, in the name of containment of unrest in Jammu and Kashmir Valley and in the Naxalite-infested States, diversion of more funds and deployment of military and para-military forces will not give solace to the unconfident people belonging to those areas of unrest. Proper implementation of the promises and the projects by the Government will rather give credence to the Governments, whether of the States or of the Centre.

          Like in the State of West Bengal and in many other States, possession of political arms and illegal use of administration, both civil and police, by the Ruling Parties are the real internal threats like deployment of joint forces in the area of Jungle Mahal. They should be immediately withdrawn and these illegal arms should be taken out.

          My last point is on the external policy. Our long tradition of anti-imperialist stance, I consider, has been compromised by the stance taken by the UPA Government. The chieftain of the world imperialism, the US and the warmonger, after the post-Second World War era, was given a red carpet welcome, and that is taking the freedom and liberty of many sovereign countries of the world. That should not be compromised in the interest of nuclear reactors and in the name of empowering our country with nuclear power. We are in favour of development and peace; and not for war and destruction.

                                                                                                             

MR. CHAIRMAN : The discussion on the Motion of Thanks to the President’s Address is over and the reply to this debate will be taken up tomorrow.

श्री गणेश सिंह : महोदय, मेरी आपत्ति है, मैं चाहता हूं कि इसे नोट किया जाए कि जिनके नाम आपके पास टेबल पर आ गए थे, उनको तो दो-चार मिनट का समय देना चाहिए था।  हम लोग इसके लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: As your Member is interested, you want to please him.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: If any Member has any written speech, he can lay it on the Table of the House.

… (Interruptions)

 * डॉ. भोला सिंह (नवादा): मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करता हूं।

          राष्ट्रपति जी का अभिभाषण शसन की चेतन्य आत्मा है। वह विगत की उपलब्धयां, वर्तमान के लक्ष्य और भविष्य के दिशा निर्देश होते हैं। मानो वह नृत्य नाटिका की एक सरसरी झांकी है।

           राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सत्ता में रहने वाली सरकार की नीति विषय के दस्तावेज हें, पर मैंने इस अभिभाषण में जड़ता देखी है। उपलब्धियों के संबंध में आत्म विश्वास का अभाव पाया है। मुझे निराशा हुई है। नई पीढ़ी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है।

                    नवाए नीर सुनाओ, बहुत उदास है रात,                     इसी खण्डहर में कहीं कुछ दीये हैं, टूटे हुए,                     उन्हीं से काम चलाओ बहुत उदास है रात,                     सुना है इससे पहले भी कुछ गये हैं निराश,                     दिलों को खैर मनाओ बहुत उदास है रात।

          कनफ्तयूसियस छठी शताब्दी में चीन का समाज सुधारक था। वह सिटी मजिस्ट्रेट भी था। उससे एक शिष्य ने पूछा कि एक स्टेट के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? कनफ्यूसियस ने कहा - तीन। फूड, फोर्ट और फेथ (food, fort, faith) उसने फिर पूछा कि अगर तीन में से किसी एक को हटाना पड़े और दो को रखना पड़े तो किस एक को हटायेंगे और किस दो को रखेंगे? कनफ्यूसियस ने कहा कि हम फोर्ट को हटा दें। फिर शिष्य ने पूछा कि अब इस दो में से एक को हटाना और एक को रखना पड़े तो किस एक को हटायेंगे? कनफ्यूसियस ने कहा - फूड को हटा देंगे, पर बिना आस्था के कोई सरकार की कलपना नहीं की जा सकती।

          इस सरकार को जनता की आस्था नहीं है। यह अब राजनीतिक सत्ता, विचारधारा की सरकार रह नहीं गई है। यह व्यावहारिक प्रतिष्ठान, बाजार की सरकार बनकर रह गई है। अब प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, बहुमत दल के नेता के द्वारा तय नहीं होते। यह अब करोड़ों रूपये के लेनदेन पर गठित होते हैं। इसमें व्यावसायिक वर्ग, कारपोरेट घराने और मीडिया शामिल है। नतीजा है कि मंत्री सैंकड़ों करोड़ रूपये के बिना पर नियुक्त होने लगे हैं।

 

* Speech was laid on the Table            राष्ट्र उस समय स्तब्ध रह गया और जड़वत हो गया जब प्रधानमंत्री जी ने इलैक्ट्रानिक मीडिया के साक्षात्कार में कहा कि गठबंधन ध्पर्म की मजबूरियां होती हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले में वे उतने दोषी नहीं हैं जितना समझा जाता है। सभ्य देश के प्रधानमंत्री को इसी बयान पर इस्तीफा देना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से दोष स्वीकार किया है।

          हद तो तब हो गई जब एक वरिष्ठ मंत्री ने यहां तक कह दिया कि श्री राजा ने केई गलती नहीं की है। किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। एक तरफ श्री राजा घोटाले में जेल भेजे जाते हैं और दूसरी तरफ मंत्री उसे निर्दोष मानता है। लेकिन उस मंत्री ने अस्मिता की चादर को हटा दिया है और वह मंत्री बना बैठा है। उसने संवैधानिक संस्थान कैग पर भी उंगलिया उठायी और वह मंत्री बना हुआ है। मंत्री की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। वह कोई व्यक्ति नहीं होता है। इससे मंत्री की सामूहिक जिम्मेवारी की प्रस्थापना लहुलुहान होती है। राष्ट्र कमजोर होने लगता है।

           हमारे देश का 76 लाख करोड़ रूपये स्विस, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में गया है। वह भारत की जनता की सम्पत्ति है। जहां अमेरिका ने स्विस बैंकों पर दबाव देकर अवैध सम्पत्ति जब्त किया है, वहां हमारी सरकार ने अभी तक 120 देशों के साथ सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तक नहीं किया है। अभी हाल में उच्चतम न्यायालय में सरकार ने कहा है कि नाम बताना देश हित में नहीं है। इस उक्ति से देश की छवि और सरकार की छवि धूमिल हुई है। यह निर्लजता की पराकाष्ठा है। मैं मांग करता हूं कि सरकार चलते सत्र में  विदेशी बैंकों में जमा अवैध सम्पत्ति पर एक श्वेत पत्र जारी करे और राष्ट्र को विश्वास में ले।

           देश मंहगाई की मार से लहुलुहान है। गरीब की रोटी, नमक, अचार, सब्जी तक वह खा गई है। मंहगाई बेलगाम है और सरकारी नियंत्रण के बाहर है। वास्तव में सरकार की अपनी कोई भाषा, शब्द नहीं है। वह मंहगाई के बारे में बेतुका तर्क देकर हास्यास्पद स्थिति में है। वह तर्क देती है -

क.      गरीब लोग ज्यादा खाने लग गये हैं,   

ख.      इसके पास में अलाद्दीन का कोई चिराग नहीं है,   

ग.      राज्य सरकारें चोर बाजारी को नहीं रोकती हैं,   

घ.      मंहगाई विकास का लक्षण है आदि   

          यह विडंबना है कि सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से बच निकलने का प्रयास किया है। वास्तव में यह सरकार राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य नहीं कर रही है। चीजों के दाम व्यावहारिक घरानों का एकाधिकार हो गया है। जब उत्पादित चीजें किसानों के पास रहती है, दाम घट जाते हैं और किसानों को डिस्टरेस सेल करना पड़ता है और जब वह बाजार में चली जाती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। किसानों के शरीर में दो-दो पम्प लगाकर खून खींचे जा रहे हैं और नतीजा यह है कि सरकार व्यापारिक, व्यवसयिक घरानों की तरह काम करती है और मंहगाई का यही सबसे बड़ा कारण है।

          देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या करना शुरू किया है। जब देश का किसान इस तरह से हत्या करने लगे तो समझा जाता है कि राष्ट्र गंभीर संकट से गुजर रहा है। देश में कृषि क्रंति नहीं है यह। यह रासायनिक स्वाद की क्रंति है। खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं है। आसान सूद पर उन्हें कर्ज भी बैंक से नसीब नहीं है। बिहार 60000 हजार करोड़ बैंकों में जमा करता है पर उसे कर्ज में मात्र 25000 हजार करोड़ ही मिल पाता है।

          उनके पैदावार का कोई लाभप्रद मूल्य नहीं है। उनके मूल्य जितने बढ़ाये जाते हैं उससे अधिक उन्हें बाजारों से कृषि के साधन खरीदना पड़ता है। तमिलनाडु के महाकवि श्री मनमवतर ने कहा है कि यदि किसान किसी अपरिग्रही संत के सामने हाथ जोड़कर हीनता का इज़हार करता है तो उस संत को स्वर्ग नसीब नहीं होगा।

          कृषि संस्कृति है,           कृषि सामाजिक व्यवस्था है,           कृषि आध्यात्मिक व्यवस्था भी है,           कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी है और वह राष्ट्र की आर्थिक सत्ता का मापदंड भी है।

          सभापति महोद, मैं अब बिहार पर आता हूं। बिहार बदल रहा है। बिहार में विकास का हनुमान कूद कर बैठा है। बिहार के विकास से देश का विकास होगा। बिहार राष्ट्रीय विकास दर के साथ नहीं चल सकता क्योंकि तब वह विकास में पिछड़ जायेगा।

          बिहार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक योजना 24000 हजार करोड़ की स्वीकृति योजना आयोग ने दिया है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं। पर बिहार इतना भर से ही विकसित राज्य नहीं बनेगा। इसे विशिष्ट राज्य का दर्जा देना होगा ताकि पूंजी निवेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग प्राप्त हो। बिहार संभावनाओं का राज्य है। अभी 11.47 विकास दर पर वह पहुंचा है, पर उसे और 15औ विकास दर प्राप्त करना होगा। हम मांग करते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त करने में उसे सहयोग करे।

          मैं नवादा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। नवादा शाश्वत सूखाड़ की आकृति लेकर आहत मन से जी रहा है। नदियां प्यासी हैं, पहाड़ मृत हैं। नवादा, रोह, गोविन्दपुर, पकरीवरांवा काशीचक, हिसुआ प्रखंडों में जमीन के नीचे पानी का लेयर नहीं है1 कुएं सूखे हैं। पेयजल के लिए सम्पूर्ण आबादी कराह रही है। अतः नवादा के विकास के लिए केन्द्र सरकार अपने स्तर से पहल करे।

क.      नवादा क्रोनिक सूखाड़ क्षेत्र घोषित हो,   

ख.      नवादा की अपर सकरी जलाशय योजना,   

ग.      धनारजय, सूखी नदियों में डैम बनाकर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो,   

घ.      रजौली में आणविक विद्युत तापघर की स्वीकृति देकर उसका कार्यान्वयन करें,   

ड.      नवादा के वारसलीगंज में बंद चीनी मिल को खोलकर किसानों के हित में कदम उठाया जाये,   

च.      रीग मशीन के द्वारा विशिष्ट रूप से पेयजल की समस्या का निदान हो।   

          भाषण लम्बा नहीं हो, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री को कि महाभारत में जब संध्या समय भीष्म पितामह सर-शय्या पर पड़े थे और पांडवों, कौरवों को ज्ञान दे रहे थे, उसी समय द्रौपदी ने ठठाकर हंस दिया। अर्जुन द्रौपदी को मारने दौड़े। भीष्म ने कहा- अर्जुन, द्रौपदी को मत मारो, वह कोई साधारण नारी नहीं है।  उससे पूछो कि वह क्यों हंसती है? द्रौपदी ने कहा कि आज मरने के समय भीष्म जो ज्ञान बांट रहे हैं ठीक जिंदगी भर इन्होंने इसके खिलाफ काम किया है। भीष्म ने कहा कि बेटी, तुम ठीक हंसती हो। मैं जिंदगी भर पापी कौरवों के मुट्ठी भर चावल खाता रहा हूं। इससे मेरा विवेक मर गया है। सत्य, असत्य का भेद समाप्त हो गया है।

          प्रधानमंत्री जी, दिनकर ने कहा है -

                    जा को, पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में,                     या आग सुलगती रही प्रजा के मन में,                     तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को,                     निर्बन्ध पथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को,                     रितु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा                     अपने ही घर में फिर स्वदेश हारेगा।

फिर भी मैं राष्ट्र से कहता हूं -

                    जा तेरे स्वप्न बड़े हों                     भावना की गोद से उतरकर,                     जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें,                     चोर - तारों से अप्राप्य ऊंचाइयों के लिए                     लड़ना, मचलना सीखें,                     हंसे, मुस्कराये, गायें।

                    हर दीये की रोशनी देखकर ललचाएं                     ऊंगली जलायें,                     अपने पांव पर खड़े हों,                     जा तेरे स्वप्न बड़े हों।

 

          सर्वत्र अंधेरा है,           दायां - बायां कुछ नहीं सूझता,           बाहर बिजली की रोशनी है,           पर भीतर घुप अंधेरा है।

          आयें - जब सूरज, चांद, तारों ने चमकना छोड़ दिया है और अमावस्या की इस रात्रि में           हम अपनी आत्मा के द्वीप को जलायें,           यही राष्ट्र दीप बनेगा और इसी से विश्व का चिराग जल सकेगा।

           इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

     

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up ‘Zero Hour’. The Members are requested to speak only for two minutes.

          Shri Arjun Ram Meghwal to speak.