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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion Of Thanks On The President'S Address Moved By Shri V. ... on 17 February, 2009

> Title: Discussion on the motion of thanks on the President's Address moved by Shri V. Kishore Chandra S. Deo and seconded by Shri Madhusudan Mistry.

     

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (PARVATIPURAM): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I beg to move:

“That an Address be presented to the President in the following terms:-

 

‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 12, 2009’.”             Sir, the President in her opening remarks of her Address has said and I quote:-

“Our functioning democracy has set for my government exacting standards to judge its performance.   People measure government not on the basis of what it says but on the basis of what it does.  In a democracy, government is measured on a simple maxim – aam admi ko kya mila?”             What has the common man got?  This is the basis on which the UPA was formed.  So, when democratic, secular and progressive forces combined together under the chairmanship of our leader, Shrimati Sonia Gandhi, who facilitated the functioning of this Government, the National Common Minimum Programme (NCMP) was prepared to make the Government accountable to the people.   

          Sir, during the last five years, I believe, the Government acted in a manner that actually kept up most of the promises that were made in the National Common Minimum Programme.

          Sir, as we near towards the end of the 14th Lok Sabha  -– we are just a few weeks left before we go to the people again, as the sun sets over this 14th Lok Sabha -- I think it is also time to review what our Government has done during the last five years.

          The hon. President in her Address has summed up the achievements of this Government vis-à-vis the promises that the Government had made.

          Sir, the first promise that our Government had made was to ensure that there would be transparency in administration; that the Government in the Parliament would be accountable to the people.  Sir, towards this end, the Right to Information Act was passed and enacted in this Parliament.  It was a historic piece of legislation which undid the Official Secrecy Act which actually helped the colonial rulers during their regime.[a3]  This was a distinct departure which has brought in a different kind of transparency and accountability to the people. Immediately after this, our Government, the UPA Government, with the initiative of the Chairperson of the UPA, introduced and enacted the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. This was something which was due to the traditional forest dwellers for nearly a century. It was in 1972 that while enacting the Protection of Wildlife Act that the late Shrimati Indira Gandhi had promised these rights to the traditional forest dwellers and to the Scheduled Tribes living in such areas. After more than three-and-a-half decades, today, our Government had redeemed the pledges made to the forest dwellers, to the Scheduled Tribes by the late Shrimati Indira Gandhi in the late 1960s and the early 1970s.

          Mr. Speaker, Sir, fortunately or unfortunately, as is the system where the implementation of many   of these programmes is done by the State Governments, keeping in view our federal nature of the Constitution, this is also one area where the State Governments have a great responsibility. But the Centre has taken its initiative. We have enacted the law, framed the rules. I am sure, the Government at the Centre will continue to ensure that these hapless people would get succour, out of this new legislation.

          The National Rural Employment Guarantee Act, which is now covering the whole of India, is a pioneering effort in the world. It is the first ever intention anywhere in the universe to ensure that the Government guarantees a specified number of days to the people of any category of citizens. So, this universal entitlement is actually one of the primary features of this Act. During the last few years, over 3.4 crore rural households have been provided employment. Out of this, 55 per cent of the beneficiaries of this programme belong to Scheduled Tribe and Scheduled Caste. And, 49 per cent of the beneficiaries have been women. So, this has provided a great relief to the people in the rural areas, especially at a time when we are going through some economic crisis and recession. This has helped the poorest of the poor in most of the States where this programme is being implemented. So, it has covered the whole country now. According to the information that we have, I think, more than 20 States in our country have been implementing this programme well. Of course, many States have been doing it as if it is their own programme. I have no problem with that. But, I think, the country needs to know, the people need to understand that this was possible only because of the Central Government’s initiative and the funds that we are giving from here. I think, for the year 2008-09 alone, a sum of Rs.20,000 crore was earmarked for the NREGA. We, therefore, wish this NREGA well, wherever it is being worked successfully. We wish the State Governments well. But, I think, at this juncture, it is also essential and necessary for the people to know that such a programme would never have been possible if the Central Government had not enacted this legislation and given the funds from the Central resources.

          Mr. Speaker, Sir, along with this, a social security framework has been set up to strengthen the rural population. So, the revamped Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme and several other Insurance Schemes have added to the social security of the people who have been working under this Scheme. … (Interruptions) Still, two-thirds of our population  depend on agriculture. More than 60 per cent of our population eke out their livelihood from the agricultural sector. So, the credit to agriculture has increased three-fold, by 300 per cent.[R4]            The allocation to agriculture has increased from Rs. 87,000 crore in the year 2003-04 to Rs. 2,40,000 crore in the year 2007-08. Short-term loans have been made available at 7 per cent rate of interest and the farm loan waiver of Rs. 65,000 crore has provided great relief to 3.7 crore farmers who are victims of bad times and natural calamities. Fortunately or unfortunately we have these natural calamities overtaking all the efforts that have been put in by our farmers in different parts of the country, in different years and, I think, for them, this initiative has reassured them and given them an opportunity to come out of their problems they have been immersed with in all these years.

          Sir, the Government has also ensured that the interest of farmers have been fully protected while the WTO agreements were signed. In the protracted discussions which took place between the officials of our Government and other Governments, in the talks that took place at various levels of the WTO, the Government has ensured that agriculture will not become a victim in all the aspects of the WTO agreement.

          The agriculture sector has grown by 4.5 per cent. Earlier on, the agriculture growth which was pegged at only 2.7 per cent has grown by 4.5 per cent. As far as oilseeds are concerned, we all know that soya bean oil is one of the good oils as far as health is concerned and the soya bean oilseed production has gone up from 60 lakh tonnes in 2004 to 99 lakh tonnes in the year 2008. There has been a marked increase in the production of almost all the crops. The record production of foodgrains of 230.67 million tonnes was achieved in the year 2007-08. Agriculture continues to be an area of priority as far as the UPA Government is concerned. I think the last two to three years have seen increased allocations to the agriculture sector for various schemes and for various projects.

          Sir, health was given a place of primary importance by this Government. The rural health and sanitation schemes have met with unprecedented success. The Government has increased the health coverage from 27 per cent in 2004 to 60 per cent by the end of January, 2009. The National Rural Health Mission has given a fillip to the healthcare of the people in different parts of the country, especially in rural areas.

          Sir, several institutes of excellence have been opened in different parts of the country like Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management etc. Just now we saw the Minister introduce a Bill which we will hopefully pass in this Session for opening several Central Universities in different parts of the country. All this is done with the aim of increasing our educational standard and to provide these facilities to people living in different parts of the country. I think special interest has also been taken to ensure that these facilities have been extended to the Northeast Region.

          Sir, the Sarva Shiksha Abhiyan has helped the universal coverage of primary education and the enrolment of children has increased from 15.6 crores in 2004 to 18.5 crores in the year 2008. The Mid-Day Meal Scheme, financed entirely by the Central Government, has provided the incentive to prevent drop-outs at the school level and today we have a retention of 15 crore children in our schools. About 6,000 Model Schools have been set up throughout the country and, for the first time, this Government has also set up a National Commission for Children’s Rights so as to protect the rights of children.[R5]            The UPA Government has allocated special funds for the development of the backward regions, known as the Backward Regions Grant Fund.  These funds have been used to institutionalize the district planning.

          The decentralized programme through the Panchayat Raj and Urban Local Bodies to improve the delivery of services along with inclusive development was progressively done during the last four or five years.  Slowly, I think, they have reached a stage where the villages in our country are in a position to independently decide their course of action with the special funds from the centre and other facilities that have been percolating down to them through the process of decentralization. 

          The urban areas have also been dealt with in an adequate manner.  The Nehru Urban Renewal Mission for renewal of urban areas with projects costing up to Rs. 40,000 crore has given a new fillip to the development of urban areas specially the slums and the congested regions in these parts of the country.   The special initiatives for better implementation of socio-economic development have been taken in all these respects in the North-Eastern Region also.

          As far as housing is concerned, 60 lakh houses under the Indira Awas Yojana scheme have been allotted.  Only during 2008-09, 2.39 lakh houses, dwelling units have been allotted to minorities.  The amount of money for each of these dwelling units was also increased during the last Budget.  Banks have also been instructed to give loans in addition for completion of these dwelling units to various levels. 

          As far as industrial development and growth is concerned, the SEZs have facilitated incremental investment of Rs. 90,000 crore.  But the UPA Government has been very firm and clear on this aspect that SEZs will be created only with the consent of respective State Governments and land acquisition will be done only with the consent of the concerned people and those of the State.  A special Bill regarding the acquisition of land and for the rehabilitation of displaced people is in the pipeline.  I hope that it will soon become an Act. 

          During the UPA regime, the National Council for Skill Development has been created chaired by none other than the Prime Minister himself to promote private sector-led development in different parts of the country.  The National Knowledge Commission was yet another creation of the UPA Government.  The National Knowledge Commission has been created to preserve the traditional knowledge and for developing and sharing the knowledge that our country has and possesses with the people not only within our country but also from the other parts of the world. 

          Major investments have been made or are expected, as far as the steel industry is concerned, in Orissa, in Chhattisgarh, in Karnataka, and in West Bengal.  By the year 2015, India will be the second largest producer of steel. 

          It is of course our public sector units which, during those very crucial years, enabled our industry to develop, which helped us create an infrastructure. It was actually the farsightedness of Pandit Nehru which helped us to reach this stage.  Today, many of the public sector units have been strengthened by the UPA Government and definitely are in a better position than what they were five years ago.  It is his creation of this infrastructure which has also helped us or which is going to stand by us in these days of economic crisis to tide over the meltdown that has crept in all over the world.  

          Special importance was given to the development and construction of roads and communication facilities[RP6] . 

          Sir, the Golden Quadrilateral, which was started during the NDA regime, is almost near completion.  Apart from that, a lot of Central grants have been given for roads to be built in interior areas.  Special incentives have been provided in the North Eastern Region.  I think, 1840 kilometres of roads have been sanctioned in the North-East. 

          Sir, the Trans Arunachal Expressway has been approved.  The alternative highway to Sikkim has also been grounded, and the Kaladan project will link Mizoram in the entire North-East to the sea.  These are very important for communication links which are necessary for the North-East. I think, our Government has taken a special care to see that the people in the North Eastern Region not only become a part of the mainstream but also enjoy facilities which are enjoyed by the people in other parts of the country. 

          Sir, the Indian Railways has recorded profits along with efficiency and improved service standards.  I am not going to speak much about Railways because there will be a separate debate on Railways but I would like to make a mention about the Freight Corridor Corporation of India Limited which has been set up.  There is a freight corridor which is going to be set up between Mumbai and Dadri, and the second one between Kolkata and Ludhiana covering 27,000 kilometres at a cost of Rs.28,000 crore.  I think, this will go a long way in improving industrial production and also providing freight communication facilities for freightage in these routes.

          Sir, the telecom projects have, today, reached new heights.  This was all started by late Shri Rajiv Gandhi when he was the Prime Minister of India.  It was all started with C-DOT at a time when several people were rather sceptical about what would happen with C-DOT and telecommunication.  Today, in our country, I am proud to say that we have connectivity almost in all regions of the country.  Today we have 53 lakh broadband connections, and telephone facilities are available almost in every corner of this country.

          Sir, it was during this Government’s regime, in the last four years, we had a lot of discussion and debate on the nuclear issue. This issue was debated on the floor of the House many times, and several opinions were expressed on this.  The India Specific Safeguard Agreement, the IAEA decision – which was taken later on – and the decision of NSG actually resulted in erasing nuclear apartheid which had isolated us for 30 long years. After Pokhran-I –  it was done during the late Shrimati Indira ji – we were totally isolated from any kind of nuclear world and this hampered Research and Development in that area.  Sir, today, I think, all of us must be in agreement to one fact that we are out of nuclear apartheid regime and we are free to have even bilateral agreements with other countries.

          Sir, our Government has been making efforts and will make efforts to work with the new administration of the United States to our mutual benefits and towards the major challenges that face the two countries.[H7]            This new era has also helped us to build up a strategic partnership with the USSR.  Our relationship with the Soviet Union was built up during the time of late Panditji.  A long standing and tested relationship, which was functioning for a long time, was actually hampered by this nuclear apartheid or isolation, which was thrust upon us by some countries. With the removal of this, it has enabled us to sort of  renew and strengthen our strategic relationship with the USSR to diversify it in many other countries.

MR. SPEAKER: There is no USSR, now.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (PARVATIPURAM): I am sorry, Sir.  I stand corrected.  I am an old man, I   belong to the old age.    I stand corrected. I mean to say Russia.

I think, now, we can also go into such agreements with France and other countries, who  are eager to have such relationships with India.

Sir, a new chapter has opened up as far as this aspect is concerned. It is during the UPA Government regime, and for the first time ever, that we had an Indo-African Summit. Some new strategies have been chalked out to have new relations with  African Continent  and also to develop the vast potential that exists in our relations with Latin America and with Caribbean countries. In the future, we will have to work with these countries.  There is a great potential, a lot of commonalities and a lot of cultural links with these countries.  I think, it goes to the credit of our UPA Government, which has taken the  initiative to see that these relations are built up.

Sir, the economic meltdown has affected  the entire world.  In the shrinking universe, we also could not have been exempt from this.  But I must say that we recorded a continuous economic growth, a GDP growth of nine per cent for the last four years; and despite the economic meltdown,  we still continue to maintain a growth rate  of seven per cent.  The inflation rate has come down.  Today, I think, we have realized the wisdom and prudence with which late Indiraji had nationalized the banks in 1969-70.   It is only her efforts of the late Sixties and early Seventies, which have actually prevented  our banks, the nationalized banks in India from meeting the same fate that several global banks of the universe have faced.  I do not have to elaborate further on this but it is a fact, and I am glad that our UPA Government  has also decided to strengthen these banks to ensure that the common man is not affected and the system does not  lapse any further.

Sir, it is these calibrated and prudent economic reforms, which have been pursued by our Government  and which have helped   us to tide over these extreme adversities.  I am sure that we are prepared to meet them today in a fitting manner. As the other related aspects would be discussed when the discussion on the Budget takes places, I do not want to take the time of the House now in elaborating them.

Sir, the launching of the Chandrayan  is a tribute to our scientists.  I think, we are proud that it is during  the term of the UPA Government that India has been launched into the orbit of the moon. Now, the data for  monitoring environment and management of natural disasters would become much easier for us, and we do not have to depend on other countries or other sources as far as this aspect is concerned.

Sir, as far as power is concerned,  I would particularly like to state about the environment-friendly mega-power projects, which have been set up in three States, basically, in Madhya Pradesh, Gujarat and Andhra Pradesh, which will produce 4,000 MW of power.[r8]            Sir, I am particularly grateful to our Government for having accorded the sanction for the Krishnampet project in Andhra Pradesh, which will be an environment friendly project and will produce the same 4000 MW of power for our nation.

          Now, Mr. Speaker Sir, for the last couple of years, I have seen a lot of turmoil in our domestic polity. The main scourge for us has been terrorism. Terrorist does not belong to any caste or any region or religion. A terrorist is a terrorist. Whether he or she is a Hindu or a Muslim or a Christian, a terrorist is a terrorist. We have been at the receiving end of terrorist attacks. I see this as a national problem which we have to jointly address. We saw the House which was totally united when we discussed the issue of terrorism immediately after the Bombay blast.

But I would only like to mention a few things as far as terrorism is concerned.  Sir, the hon. Leader of the Opposition is sitting here. When we discussed this issue, the hon. Leader of the Opposition very emphatically stated--you know, this happened at a time when we had elections in some States—that the vote that the Congress got in Delhi or the UPA got in Delhi was not to be construed to be a vote in favour of terrorism. I do not think it was anybody’s contention that the vote that we got was a vote for terrorism. It is certainly not. That was not our contention. Mr. Speaker, Sir, it is only a sick and a convoluted mind which can think that in those circumstances a vote, which has been secured, is a vote for terrorism. It is certainly not. I am sure that the House is all united on this issue. We are against the issue of terrorism.

Sir, but there were two messages that we got from that mandate from the people. One was that people vote on the basis of your governance, on what you have delivered to them. And second was, I think people gave a clear message, a mandate, a clear and sound minded message that votes cannot be got or cannot be sought on the innocent bodies of slain people. Terrorist cannot be made an issue for procuring or terrorism cannot be made an issue for procuring votes, and I think all of us should remember this because I do not doubt the patriotism of anybody. But it was at a time when the nation should have been totally divided. It is unfortunate that it appeared that there were some aspects which were dividing the nation into two. This is most unfortunate. I do not think it was deliberate. I wish it was not. But this should never happen again and I am sure that it will not recur at any time.

Sir, the Government brought in the Unlawful Activities (Prevention) Act to ensure that prompt action can be taken against those indulging in terrorist activities. After that, it was because of the sustained efforts of our Government, diplomatic initiatives and investigating agencies that we were able to pin down the culprits, and today we have reached a stage where even Pakistan has found it very difficult to deny that their people have been trained or their people have been involved in acts of terrorism over here.

This is an issue which concerns several other nations also. I think today, people all over the world, people from different nationalities, from different nations in the comity of nations are convinced that terrorism is something which has to be dealt with an iron hand. It is not a bilateral issue. It is not a religious issue. It is not any kind of a sentimental issue. I appeal to this august House, to all the Members over here, to look at terrorism as a national issue which we all have to deal with in a united manner.[m9]            Mr. Speaker, Sir, the elections in Jammu and Kashmir actually demonstrated the faith of our people in the democratic system. It is not relevant which party came to power or which party did not come to power. I am not gloating over the fact that we are one of the partners in the ruling combine over there. That is not important. The fact is that 60 per cent of the people voted in Kashmir. I think, this is a great victory for democracy. It is an endorsement of the people in a democratic process.

          Sir, I think, Delhi is not only the National Capital; we have in Delhi people from different parts of the country, representing different views. Now 60 years down the line since we attained Independence, we have people from all parts of the country – North, South, East and West – assembled over here. It is a cosmopolitan city. The mandate of Delhi is like the mandate of the country. … (Interruptions) My friend, Shri Topdar has not enjoyed what I am saying. It does not suit him. But the mandate given to us in Delhi was the mandate given by the people of India. It was not only an endorsement of our governance, but it was also rejection of terrorism and of violence and of the politics of hate-ridden vengeance. It is a secular mandate that we received. We are sure that the UPA Government has tried and will continue its efforts further. Hopefully, we will be back here to see that we continue with these efforts which we have persisted with for the last four years.

          Sir, the last year of the UPA rule was testing. I quote what the President has said:

“A year that tested by fire the principles that our country has always lived by – communal amity, tolerance, compassion, justice and peaceful coexistence.”   So, there was a threat to all these aspects and we still overcame that. We can overcome any situation, Mr. Speaker, Sir. So, I thank the President for her Address. As we go to the people again in 2009, I would like to most respectfully submit to the House that we are not going to go with a handful of promises but we will go to the people with a basket full of achievements that we have achieved in the last five years.

          With these words, I commend that this Motion be adopted.

   

   श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण दिया है और मेरे कलीग श्री किशोरचंद्र देव ने जो मोशन ऑफ थैंक्स इनिशिएट किया है, मैं उसका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।  मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमें यह स्पीच दी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार पांच साल पूरे कर रही है।  जब से हम सत्ता में आए, तब से हमारे सामने वाले दोस्त बोल रहे थे कि एक साल चलेगी, दो साल चलेगी, ज्यादा से ज्यादा तीन साल चलेगी। एक परिस्थिति तो ऐसी हुई जिसमें शायद हमारे साथियों को ऐसा लगा कि जैसे यह सरकार कल ही जा रही है और उन्होंने अपने कैंडीडेट्स के नाम भी एडवांस में डिक्लेयर कर दिए कि इलेक्शन आ रहा है। लेकिन यह सरकार चली, पूरे पांच साल चली, यूपीए की चेयरपर्सन की लीडरशिप में, मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में और इसके लिए मैं पूरे यूपीए को धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तक हमारे साथ रहने वाले हमारे लेफ्ट के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थोड़ी-बहुत देर तक हमारा साथ दिया, लेकिन बाद में वे उसमें से निकल गए।  पूरे पांच साल के अंदर यूपीए सरकार ने जो कार्यक्रम रखे, उसको अगर मैं सम-अप करूं और अगर अपनी पूरी स्ट्रैट्जी के हिसाब से देखें।[R10]  मुझे गांधी जी के कहे वह शब्द याद आ रहे हैं, जो उन्होंने 13.7.1945 को कहे थे। मैं उसे कोट करना चाहता हूं-

“अगर देहात में हिन्दुस्तान है तो एक देहात सम्पूर्ण बने, तो हम जान सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ”   यूपीए सरकार के के जो सारे कार्यक्रम रहे और पिछले पांच सालों के अंदर जो चुनौतियां हमारे सामने आईं, मैं उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिसकी फारवर्ड हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी हैं, के एक कथन को यहां कोट करना चाहूंगा,। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनौतियों के बारे में कहा था-

 

 “We have challenges right at our doorsteps. We do not have to go to the mountains or cross the high seas. We have poverty in our villages and we have the caste system in every home. These are the mountains we have to climb, the oceans which we have to cross.”   पूरे विजन को देखते हुए, अगर हम गांव का सीनेरियो देखें तो उसके अंदर किसान हमारे सामने आता है। मुझे जहां तक याद है, इस सरकार ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी मूल्य दिया है। मैं विपक्ष के नेता को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इसी सदन में किसानों के कर्ज माफ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करने में बैंक आदि संस्थाओं को तकलीफ होगी। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि किसानों को उनकी उपज का सबसे ज्यादा लाभकारी मूल्य इस सरकार ने ही दिया है। मैं कल उनका भाषण पढ़ रहा था, तब मुझे इसका पता चला और इसीलिए मैं यहां पर यह बात कह रहा हूं। जब आपकी सरकार थी तब गेहूं के लाभकारी मूल्य 630 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि आज हमारी सरकार के समय उसकी कीमत 1080 रुपए प्रति क्विंटल है। इस साल पूरे देश में किसानों ने कपास की काफी उपज की है। इसलिए उसकी कीमत गिरने की स्थिति आ गई थी। कपास की जो कीमत 400-500 रुपए के बीच थी, इतनी उपज होने के बाद भी हमारे टैक्सटाइल मिनिस्टर और कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 550 रुपए से लेकर 570 रुपए के बीच में कपास किसानों से खरीदी। इससे किसानों को ज्यादा पैसा मिला। हमारी सरकार की नीति किसानों के घर में ज्यादा पैसा जाए रही है। उसके लिए प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट कम हो, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।   आप आज फर्टिलाइजर में देखें, डीपीए के एक थैले की कीमत पर हमारी सरकार 2800 रुपए से लेकर 2900 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इस तरह कुल 1,24,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी होती है, जो कि कम नहीं है। य़ूरिया के एक थैले पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मैंने फर्टिलाइजर मिनिस्टर राम विलास पासवान जी से कहा कि आप इसके हर बैग पर यह छापें कि डीपीए की कीमत 3300 रुपए प्रति बैग है, इसमें से 2800-2900 रुपए माइनस किए जाते हैं, जो कि सब्सिडी के रूप में हैं और किसानों को बाद में वही बैग 490-500 रुपए में मिलता है। लेकिन इतनी सब्सिडी देने के बावजूद भी हमारे गुजरात की सरकार उस पर वैट लगाकर किसानों से टैक्स वसूल करती है।

          इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में 2,80,000 करोड़ रुपए की योजना बनाकर किसानों को उसके पैरों पर खड़ा करने की स्ट्रेटजी एडाप्ट की गई। गांवों में किसानों की जो दयनीय हालत थी, उन्हें उससे उबारने के लिए 65,000 करोड़ रुपए लोन वेव के रूप में दिए गए। कल के बजट भाषण में फिर उनके लिए राहत की घोषणा की गई है। मुझे खुशी है कि किसान अपने पैरों पर खड़ा होकर यूपीए के शासन में अपनी स्थिति सुधार रहे हैं।

          इसी तरह से फार्म मजदूर, जो खेतों में काम करते हैं, मेरे साथी ने अभी उनके बारे में बताया कि उन्हें वर्ष में कम से कम 100 दिन काम देने के लिए हमने एक स्कीम शुरू की है। इतना ही नहीं, उन्हें अच्छी तरह से पैसा मिले, पैसे की लीकेज न हो, इसके लिए उनके एकाउंट पोस्ट ऑफिसेज़ और बैंकों में खोले गए। एक वक्त पूरे देश में य़ह परिस्थिति पैदा हो रही थी कि देश में जो एबल-हैंडेड लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, उन्हें सरकार काम नहीं दे सकती, ऐसी स्थिति आ गई थी, लेकिन इस सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाया, पैसा इकट्ठा किया और नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम को कानून बनाकर शुरू में देश के कुछ जिलों और बाद में सभी जिलों में लागू किया। इस काम के लिए पहले 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इस साल 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात कही गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यूपीए सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है।

          असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनके लिए भी एक कानून बनाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। मैं गांव की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में रहने वाले किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किया कि जिसकी वजह से आज पूरा इकट्ठा होकर इस सरकार की सराहना कर रहा है।[R11]   सर, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलेप हुआ है। पहली बार विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर भारत निर्माण के कार्यक्रम में गया है। मुझे फLा है कि आज से 6 या 7 साल पहले जब मैं इस हाउस के अंदर आया मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र में जोकि बहुत ही रिमोट एरिया है, जहां टेलीफोन बहुत मुश्किल से लगता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 95 प्रतिशत से ज्यादा बीएसएनएल की कवरेज है। एक गांव के अंदर जब मुझे दिल्ली से फोन आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस गांव में फोन की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, उस गांव से मैं दिल्ली से बात कर सकता हूं और देश के किसी भी इलाके से बात कर सकता हूं। 

MR. SPEAKER: Madhsudanji, you will continue after Lunch.

13.00 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forty-Five Minutes past Thirteen of the Clock.

 

  13.50 hrs The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fifty Minutes past Thirteen of the Clock.

 

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT’S ADDRESS – Contd.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: When the House was adjourned, Shri Madhusudan Mistry was on his legs. Now, I will request him to continue his speech.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, I seek your permission to speak from this seat.

       महोदय, मैं यह बता रहा था कि यूपीए सरकार के पांच साल के जो प्रोग्राम रहे हैं, वे बिल्कुल गांवों के विकास को टारगेट करते हुए हैं और जैसा कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर जो हिन्दुस्तान देहात में बसता है तो एक देहात ऐसा बना दो जिसके अंदर एक मॉडल हो और उसमें कैसा किया जाए और कैसे किये जाए, ये सब उसी के अंदर शामिल हो। मैंने अभी तक जो बताया कि गांवों के अंदर अगर एक किसान रहता है और उसको अगर एक रिम्युनीरेटिव प्राइस दी गई है, फर्टिलाइजर्स के अंदर सबसिडी दी गई है, फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूशन की जो व्यवस्था दी गई है और लोन वेवर स्कीम तो सबसे बड़ी चलाई गई है। मैं अपने दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं और वैसे तो लोन वेवर को ये लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे और सीसीआई की प्राइस जब 570 रुपया थी तो मैंने गुजरात की सरकार को कहा था कि 570 रुपये का आंकड़ा अच्छा नहीं है। 570 रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है तो 30 रुपया अपनी जेब से भी दो तो पता लगे कि किसानों के बारे में आपको चिंता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी तरह फॉर्म वर्कर्स की स्कीम लाने के लिए मिनिमम वेज निर्धारित करना और अनआरगेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर स्कीम चलाना और इसी तरह से गांवों को और आगे ले जाने के लिए, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम चला, उसके अंदर गांवों में सबसे पहले जो टेलीफोन की सुविधा चली, उसके इतने सारे यूज हुए कि अगर पटवारी नहीं आता है तो तुंत ही आप टेलीफोन से आगे कह सकते हैं और गांवों के अंदर स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंचता है तो टेलीफोन से आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह सकते हैं और इसी तरह से गांवों में अगर फेयर प्राइस शॉप में अनाज नहीं आता है तो भी आप फोन से आगे कह सकते हैं। चूंकि कम्युनिकेशन की इतनी बड़ी सुविधा जो पहले नहीं थी और इस सरकार ने गांवों में बीएसएनएल इत्यादि सेवा प्रदान करने का प्रयत्न किया है। रोड लिंकिंग बारहमास जो है, हालांकि इसमें कितनी समस्या है और ट्राईबल एरिया के अंदर जहां रोड जाती है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वजह से कितनी जगह पर परमिशन नहीं दी गई है और इसकी वजह से बारहमास को जो रोड से लिंक करना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। इसी तरह से हाउसिंग की जो सुविधा है, ड्रिंकिंग वॉटर फैसिलिटीज है, यह सब देने का काम भारत निर्माण कार्यक्रम के अंदर हुआ। मुझे यह जानकर हैरानी थी और मैं अपने राज्य की बात करूंगा कि इतने सालों में वहां जो शासन है, 400 मेगॉवॉट इलैक्ट्रिसिटी प्रोडय़ूस नहीं हुई जबकि हमारी डिमांड 11400 मेगावॉट की है और हम करीब 7800 मेगावॉट बिजली प्रोडय़ूस करते हैं और बाकी की बिजली हम खऱीदते हैं। करीब 9000 करोड़ रुपये की बिजली हर साल खरीदी जाती है। ऐसी परिस्थिति हमारे यहां है और फिर भी मुझे इस बात की हैरानी है कि अटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट का क्यों विरोध किया जाता है? मैं यह समझ नहीं सका। एक ओर हम बिजली दे नहीं सकते और दूसरी ओर बिजली देने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसके बारे में मेन अपोजीशन की ओर से विरोध किया जाता है।

          सर, गांवों में जो महिलाएं रहती हैं, उनके लिए विडो पेंशन स्कीम है, गांवों और शहरों में जहां महिलाओं पर जुल्म होते है जिसे डॉमैस्टिक वॉयलेंस कहा जाता है, उसका कानून भी यह सरकार लेकर आई। पंचायत को और भी ज्यादा पॉवर्स दी गईं। महिलाओं को ज्यादा शक्ति दी गई और इसी तरह से स्कूलों में एजुकेशन के संबंध में स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई, कई योजनाएं चलाई गईं, मिड-डे-मील की योजना चलाई गई और उसमें ज्यादा राशि बढ़ाई गई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले मार्च में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेअर किया कि आंगनवाड़ी की टीचर को 500 रुपया हर महीने और जो हैल्पर हैं, उनको 250 रुपया हर महीने देंगे। यह पैसा मुहैया कराया गया। मेरे क्षेत्र में तो किया गया है। 17 करोड़ 50 लाख रुपये के करीब यह रुपया है और यह वह दिसम्बर में हुआ।  लेकिन आज के दिन तक हमारी राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी की टीचर्स और हैल्पर्स को जो एरियर दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया है। यह पैसा कॉमन एकाउंट में जाता है और उस पैसे से सब जगह खर्चा होता है, जब मैंने सैक्रेट्री से बातचीत की तब कहा गया जब पैसे आएंगे तब पैसा देंगे। अब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जबकि उनका अधिकार है और सैंटर गवर्नमेंट ने पैसा दिया हुआ है। यह बहुत हैरानी की बात है कि उनको पैसा क्यों नहीं दिया जाता है?

          इस देश में आठ परसेंट पापुलेशन ट्राइबल है। वहां ट्राइबल और ट्रेडीशनल फॉरेस्ट डवैलर्स सालों से रह रहे हैं, 1951-52 में काका कालेलकर कमीशन आया था तब इतनी कम्युनिटी ने ट्राइबल होने के बावजूद ऐसा लिखाया था कि हम ट्राइबल नहीं इस वजह से ट्रेडीशनल फॉरेस्ट डवैलर्स बने। जब सरकार ने कानून पास किया था तब ऐसा लिखा गया था - हमने आज पूरी कम्युनिटी के साथ तक हिस्टॉरिकल इनजस्टिस किया है और इस हिस्टॉरिकल इनजस्टिस को जस्टिस में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इस कारण पूरे देश में जो लोग 2005 से जंगल की जमीन जोत रहे हैं, उन जमीनों का जब तक विवाद सैटल न हो, उन्हें उन जमीनों से न हटाया जाए। उनको पट्टे दिए जाएं। पट्टे नहीं दिए जाने पर उनको कल्टीवेट करने के राइट्स के सर्टिफिकेट दिए जाएं इसलिए पूरे गांव को कम्युनिटी राइट, जिसमें महुआ, तेंदु पत्ता, लाख, गुंदर, चिरौंजी, साल सीड को इकट्ठा करने के बाद ले जाने और बेचने का अधिकार दिया गया है। फॉरेस्ट ऑफेंस न हो इसके लिए इस कानून में सावधानी बरती गई। लेकिन इसमें मुझे बहुत खेद है कि राज्य सरकारों द्वारा इस कानून का जिस तरह से इम्पलीमेंट होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

          मैं आज यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सिस्टम में सैंटर में जितने भी मैक्सिसमम स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनके अंतर्गत पैसा देना होता है, अगर वे चाहें तो उनकी मदद करनी होती है। Ultimately, it is the State Government which has to implement all these programmes.  The State Governments are lacking in implementing these various Acts; whether it is the NREGY, Domestic Violence Act or Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. मैं कहना चाहता हूं कि अब तक जितने प्रो पुअर कानून बने हैं, भारत निर्माण कार्यक्रम में गांव को एक सैंटर में रखते हुए ये सब कानून लाए गए थे ताकि गांव में जो लोग बैठे हैं, वे इसके पैरों के ऊपर चलें। इसके तहत इरीगेशन फैसिलिटी देने की बात हुई, उनके लिए पूरा पैसा मुहैया कराने की बात हुई ताकि उनको काम मिले, पैसा मिले, उनके घर में पैसा जाए। इस परिस्थिति का निर्माण यूपीए सरकार ने किया। गांधी जी का विज़न था - मेरे साथ जो कोई भी हो, हर गांव में एक छोटी सी तकली लेकर सूत कातो और पैसा लो। उस जमाने में गांव में एक घर में एक रुपए की आय होती थी। उन्होंने ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने को कहा था और हम आज उसी को दूसरे स्वरूप में देखते हैं। आज हम इसे खास तौर से एम्प्लाएमेंट गारंटी प्रोग्राम में देखते हैं कि गांव में हर घर में पैसा जाना चाहिए। अगर पैसा नहीं जाता है तो गरीबी की बहुत बड़ी समस्या होती है और इस समस्या का हल नहीं निकल सकता है। मॉडर्न स्टेट को गांधी जी के सिद्धांत, हिंद स्वराज के मुताबिक बनाने का प्रयत्न किया गया है।

          महोदय, यूपीए सरकार ने नेशनल रूरल और हैल्थ मिशन के तहत आशा प्रोग्राम के अंतर्गत गांव में इन्सेन्टिव देते हुए हैल्थ सर्विस देने का काम भी किया है। ओवरऑल पिक्चर इमर्ज होता है कि गांव और शहरों में कच्ची बस्तियों को एम्पावर किया जाए, उन्हें स्ट्रैंथन किया जाए ताकि उनके घर में इनकम हो। यह स्ट्रेटजी सैंटर गवर्नमेंट ने अपनाई है। मुझे पढ़ते हुए हैरानी हुई कि नागपुर सैशन में जनरल सैक्रेट्री ने एक बार नेहरू के विज़न के बारे में स्टेटमेंट दिया था। नेहरू का विज़न सही था - ऐसा मेरे राइट में बैठे हुए लेफ्ट दोस्त कह रहे हैं जबकि सामने वाले गांधी जी और हिंद स्वराज में अपने आपको देख रहे हैं। गांधी जी के सिद्धांतों में सत्य और अहिंसा थी लेकिन इसमें कम्युनल वोएलेंस के बाद कम्युनल एकता, हिंदू मुसलमानों की एकता, माइनोरिटी और मेजोरिटी की एकता को छोड़ दिया जाए।[r13]  14.00 hrs. लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इतने सालों के बाद मेजर पोलिटीकल अपोजीशन पार्टी अगर हिंद स्वराज की बात करती है तो Is there something wrong with their own ideology?  Are they going to shed it?  Do they want to return to the ideology of Mahatma Gandhi?  They know the very fact that they are following the same ideology which had killed Mahatma Gandhi. हिन्दू-मुसलमान की एकता के बारे में जिनके बहुत स्ट्रंग विचार थे, ऐसी उनकी विचारधारा थी और उस विचारधारा ने उनकी जान ली। उसे फॉलो करते हुए हम उनसे कहना चाहते हैं कि ...( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):  सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, हाई कोर्ट का निर्णय आ गया...( व्यवधान)गांधी जी ...( व्यवधान)   * के सिद्धांतों की हत्या करने वाले ये खुद हैं। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see it and if there is anything objectionable, I will expunge it.  Nothing would go on record.

(Interruptions) …* कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा)  : सारी दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि हत्या किसने की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

   

  * Not recorded.

 

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैंने उनको नहीं कहा। मैं उन्हें यह कह रहा हूं कि जिस विचार ...( व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि उस विचारधारा ने उन्हें मारा है। इन्होंने मारा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। पता नहीं, ये क्यों अपने आप ही एजिटेट होकर खड़े हो जाते हैं, यह सहन नहीं कर सकते हैं। वही आज हिन्द स्वराज के अपने आपमें सोलेस और शैल्टर ढूंढ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम अगर गांधी के सिद्धांत और हिन्द स्वराज को वे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके साथ में कौमी एकता की चीज भी आप ले लीजिए। इस देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और वह चैलेंज आतंकवाद का चैलेंज है और जब आतंकवाद की बात आती है तो मुझे...( व्यवधान)

 MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would be recorded.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing is going on record.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैं यह रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि गांधी जी ने इस देश के अंदर जो लोग गांधी जी के स्वतंत्रता मूवमैन्ट से जुड़े थे, उन्हें कहा कि आप खादी पहनो और खादी इसलिए पहनो कि खादी पहनने वाले के लिए उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स और नियम लागू कर दिये। जो खादी पहनेगा, वह शराब नहीं पीयेगा, जो खादी पहनेगा, वह सत्य बोलेगा, जो खादी पहनेगा, वह अहिंसा की बात करेगा, जो खादी पहनेगा, वह कम्युनल वायलेंस नहीं करेगा, वह कौमी एकता की बात करेगा। ...( व्यवधान) हम तो पहनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम क्या करते हैं। लेकिन जो नहीं पहनते हैं, वे क्या करते हैं, यह पता नहीं चलता है। उन्हें पता नहीं है, आप खादी पहनकर देखो...( व्यवधान) आप खादी पहनकर देखो तो पता चले कि लोग किस तरह से ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not address the individual.  You please address the Chair.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am addressing the Chair.  I do not understand why are they getting agitated.   मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के कितने पहलू हैं, उन्हें इस देश के एक-एक आदमी के सामने इस देश के राष्ट्रपिता ने रखा कि इस आइडियोलोजी के ऊपर चलने वाले ये-ये आदमी हैं और उस आइडियोलोजी के मुताबिक आज हमारा इम्तिहान रोज हजारों आकर करते हैं और उसमें से पास होना पड़ता है। जो लोग नहीं पहनते     * Not recorded.

 

हैं, उनका क्या है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जो हिन्दू और मुसलमान की एकता की बात इन्होंने कही थी, यदि आप हिन्द स्वराज की बात कर रहे हो तो उसे आप क्यों छोड़ रहे हो। गांवों के अंदर सभी रहते हैं। इस देश के एक-एक आदमी को नतमस्तक खड़ा करके जो इस देश को आगे ले जा सके। गरीब से गरीब आदमी तक स्वराज पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय : थैंक यू, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैं अभी आ रहा हूं। मैंने अभी तो शुरू किया है, अभी मेरा बोलना बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी पार्टियों के बोलने वाले बहुत लोग हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, आतंकवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मालेगांव का जो आतंकवाद हुआ, उसे छिपाने की कोशिश क्यों की गई। उसके अंदर जो लोग इनवैस्टिगेशन कर रहे थे, उन इनवैस्टिगेशन करने वाले अधिकारियों के बारे में ऐसा कहा गया कि अगर हम सत्ता में आयेंगे तो इन्हें जेल भेजेंगे और जब वे मुम्बई की आतंकवादी घटना में मारे गये तो मार्टायर हो गये। हमारे एक चीफ मिनिस्टर एक करोड़ रुपये का चैक लेकर घूम रहे थे, जब वहां गोलियां चल रही थीं। वह अपने आपको पूरे देश के अंदर प्रोजैक्ट कर रहे थे कि मैं आगे जाने वाला हूं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूं। वैसे भी हमारे सामने वाली पार्टी के अंदर बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आतुर हैं[BS14] । 

          खुद अपने आप पर अहमदाबाद के अंदर जिन लोगों ने आतंकवादी हमले किए उनको अरेस्ट किया गया। मालेगाँव पर भी हमला हुआ और मेरी खुद की कांस्टीच्युंसी के अंदर नौ आदमी घायल हुए और एक मुसलमान मारा गया। वे दस के दस मुसलमान थे। उस हमले के आतंकवादियों और उस आदमी को आज तक अरेस्ट नहीं किया। अहमदाबाद के आतंकवादियों को पैसा दिया गया, मुआवजा दिया गया और मोड़ासा के आतंकवादियों को पांच लाख रूपये डिक्लेयर करने के बाद आज चार महीने के बाद भी एक पैसा क्यों नहीं दिया गया है?

          महोदय, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ और ये वही लोग हैं जो एक बार सेक्युलरिज्म की बातचीत करते थे और यह कहा करते थे कि हम सेक्युलरिज्म के अंदर रहते हैं। महोदय, इन्हीं को कोट करूंगा। महोदय, श्री आडवाणी जी ने ही कोट किया था, यह यूपीए सरकार का है। एनडीए सरकार के पांच वर्ष पर उन्होंने कहा था। महोदय, यह आडवाणी जी का है “We remain firmly wedded to the ideal of peaceful, harmonious, inclusive and secular nation that celebrates its diversity but it is determined to defend its unity at all costs. This has been India’s national ethos for millennia and this shall remain our ethos for ever.”             महोदय, फिर राम जन्म भूमि की बात कहां से आ गयी, मंदिर बनाने की बात कहां से आ गयी, उसको नेशनल एजेंडा के अंदर कहाँ से एडॉप्ट कर लिया। हमारे डिवीजिव फोर्सेज के सामने उसको क्यों लाया जा रहा है? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपने विचार सारणी के ऊपर हैं तो लोगों के सामने इसे क्लियर कीजिए। अब इलेक्शन आ रहा है। 

प्रो. रासा सिंह रावत :  गांधी जी भी तो राम जी का नाम लेते थे। वे तो राम हैं ऐसी क्या बात है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री :  हमने कब मना किया है, आप भी राम जी का नाम लीजिए।  ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anybody who speaks without my permission, his statements would not be recorded.

(Interruptions) …* श्री मधुसूदन मिस्त्री :  महोदय, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ उनको जितना बोलना है वे बोल सकते हैं जब उनका चांस आयेगा तब वह खुद बोलें। यह मेरी बात है और मैं कह रहा हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो मै यह कहता हूँ कि आप मुखौटा की बात जाने दीजिए। आप दो चेहरे की बात जाने दीजिए। जो कहते हैं उसको फ्रीज करो और जिसे कहते हैं उसको लगाओ।

          महोदय, आतंकवाद के सामने पोटा की बात आयी थी। इन्होंने यह बोला था कि हमने पोटा बनाया है और हम पोटा से आतंकवाद को नापेंगे। गोधरा कांड के अंदर जिन लोगों को पकड़ा गया वैसे आज 15-20 आदमियों को गुजरात हाईकोर्ट ने पोटा के तहत, इन आदमियों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता ऐसा जजमेंट देकर उनको छोड़ दिया। वे लोग चार-चार, पांच-पांच साल तक जेल के अंदर रहे। इसका मतलब यह माना जाए कि पोटा का गलत इस्तेमाल किया गया। इसे क्यों इनवोक किया गया? हमारे गुजरात के अंदर आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा हमेशा हमारे मुख्यमंत्री को होता था। वहाँ एक डीएसपी था, आईजी था, वह जब तक रहा वहाँ पर हर तीन महीने के अंदर आतंकवाद के नाम पर आदमियों को मारा गया। 56 आदमियों को मारा गया। जब से वह जेल में है तब से कोई भी आतंकवादी हमारे मुख्यमंत्री को मारने के लिए नहीं आया। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस राज्य के अंदर यह क्या चल रहा है?

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर)  :  आप यह सब भूल जाइए। हमें गुजरात की जनता ने बार-बार बहुमत दिया है और नरेन्द्र मोदी जी को बार-बार मुख्यमंत्री बनाया है। नरेन्द्र मोदी जी और गुजरात का भूत अपने सिर से उतार दीजिए।

  * Not recorded.

 

श्री मधुसूदन मिस्त्री :  आपके बोलने से बात सही नहीं हो जाती है। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please. Nothing should be recorded.

(Interruptions) …* श्री मधुसूदन मिस्त्री :  गुजरात की घटना आपके ऊपर कलंक है। मैं इस हाउस के अंदर यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप छह बार भी आओगे तब भी वह कलंक आपके ऊपर से जाने वाला नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लीजिए ...( व्यवधान) यह आपके प्रधानमंत्री ने कहा है इसे मैं नहीं कह रहा हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the statement of Shri Mistry should be recorded.

(Interruptions) … * श्री मधुसूदन मिस्त्री :  महोदय, मेरा इनसे झगड़ा बस यही है कि आप मेरी बात सुनिए। आप यह चाहते हैं कि हमारी सब सुने, हम किसी की न सुनें। … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except Shri Madhusudan Mistry.

(Interruptions) … * श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने अपने पांच साल के शासन में समाज के किसी तबके को नहीं छोड़ा, समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर आगे बढ़ी है। वह चाहे सरकारी कर्मचारी हों अथवा व्यापारी हों।

          उपाध्यक्ष महोदय, 6 हजार के स्तर पर इंडिया शाइनिंग हो रहा था। मेरे राज्य से सबसे ज्यादा लोग कैपिटल मार्किट में निवेश करते हैं और आज भी वे यह आशा कर रहे हैं कि हमारी इकोनमी आगे जा रही है । सेंसेक्स 21 हजार तक गया और अब 9 हजार से नीचे नहीं गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो ऐटमोसफियर तैयार किया है, पांच साल में जो स्टैबीलिटी दी है, इन पांच सालों में जो प्रोग्राम किए हैं, जो एग्रीमेंट किए हैं, जो स्कीम्स लांच की हैं, इससे भविष्य की ओर आम आदमी की आशा जगी है। उस आशा का रिज़ल्ट हमें राजस्थान और दिल्ली में देखने को मिला है...( व्यवधान) जब इलैक्शन चल रहे थे, उसी समय मुम्बई में आतंकी हमला हुआ था, तब सभी खुश हो रहे थे कि God has given us opportunity अब हमें कोई नहीं रोक सकता है और आज ये लोग हमसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन तोड़ो। ये लोग पाकिस्तान के प्रेसीडेंट के पास गए थे। यह उनके पास गए थे, जो कि पाकिस्तान   * Not recorded.

 

के प्रज़ीडेंट नहीं थे, उन्हें बुलाने के लिए गए थे, जिसके लिए उन्हें प्रेजीडेंट का स्टेट्स लेना पड़ा और यहां आ कर उन्होंने रोड़ लिंक और बस लिंक चालू की थी। उसके लिए ये गर्व महसूस करते थे, आज भी कर रहे हैं। मेरे दिमाग से यह पिक्चर कभी नहीं जाएगी, जब इनकी सरकार की एक महिला मंत्री मुशर्रफ साहब के साथ आदाब कर रही थी। उनकी बातचीत करते हुए की फोटो छपी थी, वह फोटो मेरे दिमाग से कभी जाने वाला नहीं है। आज ये हमसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन तोड़ दो। क्या आपके समय आतंकवादी हमला नहीं हुआ था? कारगिल में क्या वे लोग नहीं गए थे? जिन शहीदों की लाश आप पूरे देश के अंदर घूमे थे, जिन शहीदों की लाश पर आपने इलेक्शन जीतने का प्रयत्न किया था, ऐसा करने के बावजूद आपके मन में पाकिस्तान के साथ रिलेशन जोड़ने और तोड़ने की बात अब कैसे आई है? मेरे संसदीय क्षेत्र से चार जवान शहीद हुए थे।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) … * अपमान आपने किया था, जब उनकी लाशों को ले कर गांव में गए थे।...( व्यवधान) महोदय, ऐसी कितनी चीजें हैं, मैं उन्हें उजागर करना चाहता हूं। चाहे आप राम जन्म भूमि पर मंदिर दोबारा बनाने की बात कीजिए, आप इस मुद्दे को कितना ही भुनाइए। इस देश की जनता आपको उसी तरफ रखने वाली है, वहां से इधर नहीं भेजेगी।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देश में और दुनिया के अंदर भारत देश का नाम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश के सर को ऊंचा रखने का काम किया है, चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा है, इससे पूरे देश का सिर गर्व से ऊपर हुआ है। इस तरह के कितने ही आयाम यूपीए सरकार ने कायम किए हैं, जिसकी वजह से देश तरक्की की ओर जा रहा है। यह कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह आगे भी जारी रहेगा क्योंकि आने वाले चुनावों में मैं आशा रखता हूं इस देश की जनता से कि यूपीए सरकार के कार्यों को देखते हुए उसे वापस सत्ता में लाए। राइट में जो मेरे साथी बैठे हैं[r15] । उन्होंने ढाई-तीन साल तक इसे साथ में चलाया और अभी भी वे हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारी उनसे इतनी दूरी नहीं है और ये दूरी ज्यादा बनाए भी न रखें।

 

  * Not recorded.

   

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगा कि यूपीए सरकार के ये पांच साल हार्दिक ग्लोरियस हैं। मैं बजट का एनालसिस करता हूं। पूरे देश और दुनिया के अंदर बजट के बारे में एनजीओज़ को बताता हूं। ये चार-पांच साल के अंदर जितने मेजर्स यूपीए की सरकार ने लिए, पिछली किसी सरकार ने उतने नहीं लिए। इसके साथ ही मेरे साथी किशोर देव जी ने जो राष्ट्रपति जी का धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, इनिशिएट किया है, उसका मैं सपोर्ट करता हूं और आशा रखता हूं कि इस देश के अंदर वापस कांग्रेस की लीडरशिप में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देश के अंदर यह सिलसिला और आगे चलता रहेगा। धन्यवाद।    

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That an Address be presented to the President in the following terms:-

 

‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 12, 2009’.”   Before I would request the hon. Leader of Opposition to take the floor, I would like to make an announcement.

          Hon. Members whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated, may, if they desire to move their amendments, send slips at the Table within fifteen minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move.  Those amendments only will be treated as moved.

          A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put on the Notice Board shortly thereafter.  In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

          Now, Shri L.K. Advani        श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस, इस 14वीं लोक सभा में यह अंतिम ही होगी। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक अनोखा प्रस्ताव है, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण से आप सहमत न भी हों तो भी पूरा सदन एक स्वर से धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता है। कभी कोई धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध नहीं होता, विरोध करने का एक ही तरीका है कि आप संशोधन प्रस्तुत करें और उन संशोधनों में कहें कि आपके इस व्याख्यान में अमुक-अमुक बात नहीं कही गई है।

          उपाध्यक्ष महोदय, यह अंतिम इस प्रकार की बहस है और इसीलिए मैं समझता हूं कि कुछ औपचारिकताएं भी ठीक रहेंगी। यह पहला प्रस्ताव है कि जिसमें प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हो सके, पहली बार यह हुआ है। मैं सदन के बाकी सब साथियों से मिल करके कामना करता हूं कि वे शीघ्र पूर्णत: स्वस्थ होकर संसद की कार्यवाही में भाग ले सकें। मेरे अपने नेता, पूर्व प्रधान मंत्री भी अस्वस्थ हैं और मैं समझता हूं कि आप सभी की भी यही कामना होगी कि वे शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आ सकें।

          उपाध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा में अध्यक्ष जी और आपके के लिए भी इस प्रकार की बहस पर सदन का संचालन करने का यह आखिरी अवसर होगा। मैं आपके प्रति भी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जब आएंगे तो तब भी मैं कह दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने भी सदन की अपने हिसाब से सेवा की है।[S16]            मैं उनका भी अभिनन्दन करता हूं। मैं अपने सदन के नेता को भूल नहीं सकता। वे संसद में मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं वर्ष 1970 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुआ था और वे 1969 में निर्वाचित हुए थे, यानी मुझसे एक साल पहले। इसलिए वे मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं कभी-कभी यह जरूर सोचता हूं कि यदि प्रणब मुखर्जी नहीं होते, तो यह यू.पी.ए. सरकार क्या करती? हर संकट के समय कोई दूसरा सुझे न सूझे, प्रणब जी तो हैं ही। 25 साल पहले इन्होंने बजट रखा था और कल फिर से बजट रखा। संकट की स्थिति थी। मैं मतभेद भले ही रखता हूं, लेकिन जब से राज्य सभा में मेरा परिचय प्रणब दा से हुआ, तब से मैं सदैव उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और उनके कंधों में कोई भी बोझ उठाने की जो क्षमता है, उसे देखकर मैं हमेशा उनका प्रशंसक रहा हूं।

          उपाध्यक्ष जी, इस सरकार के अब दो-तीन महीने ही बाकी रहे हैं और यह जो दस्तावेज है, इसे राष्ट्रपति नहीं लिखते। इसे सरकार लिखती है। यह दस्तावेज इतना लम्बा क्यों हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आया। मुझे स्मरण नहीं कि इससे पहले कभी किसी राष्ट्रपति का अभिभाषण इतना लम्बा चला हो, यानी 1 घंटा 20 मिनट तक चला हो। चूंकि पिछले कुछ सालों से हमने परम्परा में एक संशोधन किया है और वह अच्छा है कि भाषान्तर जिनको सुनना है, यदि भाषण हिन्दी में है और किसी को अंग्रेजी में सुनना है, तो वह भी सुन सकते हैं, अंग्रेजी में भाषण हैं और हिन्दी में भाषान्तर है, तो वे भी औटोमेटिक ट्रंसलेशन सिस्टम से सुन सकते हैं, लेकिन 1 घंटा और 20 मिनट अगर भाषण हो और उसका भाषान्तर भी 1 घंटा 20 मिनट चलता, तो संसद के सदस्यों पर कितना बोझ रहता, इसकी कोई कल्पना कर सकता है।

          महोदय, कुछ सालों से हमने अभिभाषण में इतना संशोधन किया कि जो भाषान्तर है उसका पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लो और बात खत्म हुई। कल जब राष्ट्रपति-अभिभाषण हुआ था, तब भी यही हुआ था। लेकिन साथ-साथ यह भी लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी है, उसकी उत्तर पुस्तिका है, उसे जब लगता है कि बहुत कुछ कहने को मेरे पास नहीं है और ठीक प्रकार से मुझे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, तो जितना विस्तार से लिख सको, उतने विस्तार से लिखो और लिखते जाओ, लिखते जाओ। ऐसा भी इस अभिभाषण के लम्बे समय को देखकर लगता है। इसमें मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जो भी टिप्पणी इसके तथ्यों के बारे में कर रहा हूं, क्योंकि यह तकरीर कैबीनेट ने लिखी है, इसलिए मैं सरकार के बारे में टिप्पणी कर रहा हूं। इस अभिभाषण पर मेरी टिप्पणी  का राष्ट्रपति जी की व्यक्तिगत शिष्टता से कोई सम्बन्ध नहीं है। टिप्पणी तो, में सरकार पर कर रहा हूं।

          महोदय, इतना लम्बा भाषण लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वास्तव में कुछ उपलब्धियां गिनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब कभी कोई इतिहासकार या कोई विश्लेषक बैठकर के यू.पी.ए. के पांच सालों का मूल्यांकन करेगा, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसे कहना पड़ेगा कि यह एक विफल सरकार का कार्यकाल है। मैं इससे तीखा शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, हालांकि कर सकता हूं। हमारे बाईं तरफ बैठे सदस्य देख रहे थे, वे भी कुछ समय तक हमारे साथ थे, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? वे सबसे प्रमुख दो अलाइज इस पार्टनरशिप के थे, लेकिन छोड़ गए। अनेक बार मैं कहा करता हूं कि कॉमन मिनीमम प्रोग्राम पर एग्रीमेंट हो, वही एलाइंस का आधार हो सकता है।

[r17]    और अगर मूल दृष्टिकोण में, चाहे वह विदेश नीति के बारे में हो, चाहे आर्थिक नीति के बारे में हो, उसमें ही मेल न हो तो फिर उस एलायंस में बहुत दिक्कत आएगी। और दिक्कत आई, कितना समय था, जब पता ही नहीं लगता था कि सरकार कितने दिन और चलेगी, कितने दिन और चलेगी और जाते-जाते, जैसा मैंने बताया, वह तो एक काण्ड है, जिसका उल्लेख मैं आगे करूंगा। सरकार जाने वाली थी, लेकिन बच गई।

          पिछला सत्र जब हुआ था तो आरम्भ की सारी चर्चा स्वाभाविक रूप से मुम्बई पर केन्द्रित थी, क्योंकि मुम्बई की घटना तब घटी ही थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि सरकार ने अचानक मुम्बई के बाद देश को कहा कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशेष कानून लाएंगे। मुम्बई के बाद क्यों, उससे पूर्व के पांच सालों में लगातार ऐसी घटनाएं होती रहीं। यह जो मुम्बई की अन्तिम घटना थी, उसमें और पूर्व की घटनाओं में शायद एक अन्तर था कि यह तीन दिन चली, जबकि पहले की घटनाएं एक दिन चलती थीं। यह तीन दिन जो चली, उसके कारण हिन्दुस्तान भर के मतदाताओं ने, हिन्दुस्तान भर के नागरिकों ने टेलीविज़न पर बैठकर इस सारे घटनाक्रम को उसी प्रकार से देखा, जैसे वे साधारणतया बॉल बाय बॉल क्रिकेट कमेंट्री देखते हैं और उसने मन पर एक गहरा आतंक बैठा दिया। टेलीविज़न और तीन दिन, इन दोनों बातों ने मिलाकर इस घटना को सचमुच इस प्रकार से जनता के सामने उजागर किया कि मानो हम युद्ध में से निकल रहे हैं, यह कोई एक घटना नहीं है।

          यह स्वाभाविक है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसमें और 1993 में जो घटना हुई या उसके बाद मुम्बई में दो साल पहले जो घटना हुई, जब सात ट्रेनों पर एक साथ बम विस्फोट हुए थे, मूलतः कोई फर्क नहीं था। आतंकवादी थे, फिदायीन थे, खुद मरकर आतंकवाद फैलाना और सारे देश में एक ऐसा भाव पैदा करना कि आप कुछ नहीं कर सकते, चुनौती देना कि देखो, तुम क्या कर सकते हो, हमने कर डाला। यह लगातार होता रहा, लगातार होता रहा और हम जब कहते थे कि कुछ करो, कम से कम लीगल फ्रेमवर्क तो ऐसा हो कि इनको दंडित किया जा सके, पकड़ भी नहीं पाते हो, दंडित तो किया जा सके। तब कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है, “The present laws that are there are adequate.” हर एक ऐसा कहता था, जबकि दुनिया में किसी ने इसे नहीं माना। जिन देशों ने आतंकवाद का अनुभव भी नहीं किया था, उन्होंने भी यूनाइटिड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह मानकर कहा कि नोर्मल कानून इस आतंकवाद की विभीषिका का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कानून बनने चाहिए, सब ने बनाये, हमने ही नहीं बनाये। न केवल नहीं बनाये, लेकिन हमने जो एन.डी.ए. का कानून बनाया था, उसको खत्म करने पर गर्व किया। “We have repealed the POTA.” इस पर गर्व किया।

          मैं समझता हूं कि पिछली बार इसका उल्लेख मैंने ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा उल्लेख किया था, क्योंकि यह बात सही थी, लेकिन मैं बहुत चिन्तित था। एक चिन्ता थी कि इस समय तो कम से कम विपक्ष और सरकार सभी एक साथ खड़े हों कि इसका मुकाबला करेंगे तो मैंने पहला भाषण अपना किया था तो इसी आधार पर किया था, महाभारत के उस ज्ञान को भी धारण किया कि आपस में पांडव कौरव होंगे तो पांच और 100 होंगे, लेकिन जब कोई दुश्मन मुकाबला करता है तो हम 105 हैं। “वयम् पंचाधिकम् शतम्।” वह बात भी मैंने कही और इसी कारण मैंने कहा कि मैं आपके इस प्रस्तावित एंटी टैरर लॉ से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं तो भी मैं समर्थन करूंगा और पूरे एन.डी.ए. ने इसका समर्थन किया। बतायें, दोष क्या है? हमने कहा कि हम इस कानून के कारण कसाब के कन्फैशन का भी उपयोग नहीं कर सकते।[R18]            कसाब ने कन्फेस किया - हां, मैं पाकिस्तान से आया। उनके पिता जी ने कहा - हां, वह मेरा बेटा है। पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वह हमारा है, यही कहा है, उसके गांव में मैंने देखा है, उसका घर भी देखा है।  लेकिन हम उनके कन्फेशन का, उनकी स्वीकृति का उपयोग नहीं कर सकते, यह कानून अनुमति नहीं देता है।  मैं नहीं जानता हूं, आप इसे बता सकते हैं। मुझे बताया गया है कि क्योंकि न्यू टेरर लॉ उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम मकोका के अधीन उसको पकड़ रहे हैं, उसको प्रोसीक्यूट कर रहे हैं, because the Maharashtra law against organised crime makes his confession admissible evidence. If that is so, it is all the more glaring how inadequate is the amendment that we enacted in the Prevention of Unlawful Activities Act during the last Session. So, why should we not frankly say that in case of terrorism, this particular amendment is a must and therefore we will incorporate it?  मुझे याद है कि उस समय उसकी बहस में मैंने कहा था और अनेक सदस्यों ने जो-जो कमियां दिखायी थीं और उसके आधार पर मैंने सजेस्ट किया था।  Why should we not refer it to the Standing Committee because we are meeting once again in January or February? The Home Minister said, तब होम मिनिस्टर ने कहा कि हम करेक्शंस करेंगे, जो कमियां होंगी, उन्हें दूर करेंगे।  इस बार वे लॉ नहीं लाए, कोई अमेंडमेंट करने के लिए नहीं लाया गया।

          मैं इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि मुंबई की घटना सामान्य घटना नहीं थी।  हममें से बहुत लोगों को पूर्व सूचना नहीं थी, सरकार यह नहीं कह सकती।  सरकार कुछ-कुछ मात्रा में परिचित थी कि कुछ होने वाला है। कितने मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, तीनों ने यह कहा था कि अगला आतंकवादी हमला समुद्र के रास्ते से हो सकता है, इसकी आशंका है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि रामपुर में जब फरवरी 2008 में, यह घटना नवंबर 2008 की है, लगभग 10 महीने पहले, फरवरी 2008 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था और उस हमले के बाद फहीम अंसारी नाम का एक आतंकवादी उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुआ। फहीम गोरेगांव से है। वह गोरेगांव का आदिवासी है। उसने जो इंट्रोगेशन में बताया, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इस प्रकार का हमला होने वाला है, यहां तक कि फहीम के बारे में जानकारी मिली कि उसने महाराष्ट्र में उन सब एरियाज की रेकी की, स्वयं जाकर देखभाल की कि कहां-कहां क्या हो सकता है और इतना ही नहीं उनके पास उन एरियाज के स्कैचेज भी मिले, उन्होंने स्कैचेज बनाए। यह गंभीर बात है।  इन दिनों मुझे जानकारी मिली कि इस प्रकार से फहीम अंसारी ने ऐसा-ऐसा किया।  उनका एक साथी था, जिसका नाम शाहबुद्दीन अहमद है, वह भी अप्रैल, 2008 में गिरफ्तार किया गया।  हो सकता है कि उसके ही इंटेरोगेशन में से उसका नाम निकला हो, उसको भी गिरफ्तार किया गया।  बिलकुल साफ दिखता है कि साल भर उसकी तैयारी चलती रही और साल भर की तैयारी में उन इलाकों में सब जगह गए, जहां पर अभी 26 नवंबर को इन सारे लोगों ने आतंकी हमला किया। यह असंभव है कि स्थानीय लोग कुछ न कुछ उनके साथ मिले हुए न हों, इतनी बड़ी तैयारी है।  तो भी मुझे आश्चर्य हुआ, जब एक स्टेटमेंट देखा, अभी तक इन्वेस्टीगेशन पूरी नहीं हुयी, आज भी चल रही है। पुलिस कमिश्नर, मुंबई का एक स्टेटमेंट है। [p19]          “The Police Commissioner of Mumbai…” उनका एक स्टेटमैंट है  “…saying that all those responsible for the carnage have been accounted for.” या तो मर गए या एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। इसमें और कोई स्थानीय इन्वॉल्वमैंट नहीं है। यह सैर्टीफिकेट कैसे दिया, क्यों दिया? खासकर मुझे जब फाहिम अंसारी की जानकारी मिली या शहाबुद्दीन अहमद के बारे में जानकारी मिली तो मुझे लगा कि जरूर सरकार से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि इसके बारे में तथ्य क्या हैं। फाहिम अंसारी की क्या ऐवीडैंस थी? उनके साथी शहाबुद्दीन अहमद का इंटैरोगेशन हुआ, उसमें से क्या निकला? मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा कांड हो जाए, जैसा मुम्बई में हुआ, और उसके बाद उसकी कोई बिल्कुल थॉरो ज्यूडीशियल इन्वैस्टीगेशन न हो। अमरीका में सन् 2001 में 9/11 हुआ। उसके बाद पूरी ज्यूडीशियल इन्क्वारी हुई जिसकी काफी लम्बी रिपोर्ट मैंने देखी है, जिसके आधार पर सारी राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए सीआईए के फंक्शनल में। मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी है। मैं यह नहीं कह सकता कि इन परिवर्तनों के कारण ही सही, लेकिन यह बात उल्लेखनीय है  कि 9/11 के बाद अमरीका में आतंकवाद की कोई दूसरी घटना नहीं हुई।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only Shri L.K. Advani’s submission should be recorded and nothing else.

(Interruptions) …* श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इतना कहना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि 26/11 के कांड पर थॉरो इन्वैस्टीगेशन होनी चाहिए और उसमें रामपुर के सीआरपीएफ का अटैक भी आना चाहिए, उसके साथियों का भी आना चाहिए। स्थानीय उनके कोई समर्थक थे, कौन-कौन थे, उनकी भी जानकारी पूरी करनी चाहिए। आपने एक नाम लिया है तो मैं दूसरा नाम लूं। यह सवाल कोई कांग्रेस और बीजेपी का, सरकार और विपक्ष का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अफज़ल गुरू के बारे में अगर कोई फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है बंगलादेशी इनफिलट्रेशन के बारे में, तो कोई कारण नहीं कि सरकार उसका आदर न करे।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded. Please sit down.

(Interruptions) …* श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने इनफिलट्रेशन को, इल्लीगल इमिग्रेशन को, जो बंगलादेश से बहुत सालों से चल रहा है, हमारे यहां होता रहा है, इस प्रकार की संज्ञा नहीं दी कि this is nothing short of external aggression and in this external aggression जो वर्डिक्ट है, वह यह है कि सरकार उसे रोक नहीं पाती। इतना ही नहीं, the Government has been colluding with it.  It is a serious indictment of the UPA Government; and it is surprising that after that what did they do.  This was the verdict given on the IMDT Act. आईएमडीटी को अनकौन्सटीटय़ूशनल डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। उसके बाद * Not recorded.

 

instead of taking that indictment in right earnest and trying to apply correctives जिस कारण आईएमडीटी एक्ट को अनकौन्सटीटय़ूशनल कहा गया था, उसी प्रावधान को उन्होंने फॉरेनर्स एक्ट में अमैंडमैंट के रूप में लाकर एक प्रकार से पीछे करने की कोशिश की। And the result was that once again the Supreme Court struck down even that amendment to the Foreigner’s Act.दो-दो बार भारत सरकार की इस प्रकार की कड़ी भर्त्सना करने के बाद भी अगर सरकार बंगलादेश से हो रहे लगातार इनफिलट्रेशन को रोकने के लिए कदम न उठाए, तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं देश भी समझेगा पौल्यूट कर रहे हैं, उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं।[N20]   उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं।  अच्छी बात है कि इस बीच में वहां अब एक दूसरी सरकार आयी है। जिस सरकार  का रवैया सामान्यतः भारत के प्रति वैसा विरोध का नहीं रहा, वैसा दुश्मनी का रहा, जैसा पूर्व की सरकार का रहा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अब बंगलादेश में, क्योंकि नयी सरकार आयी है, यह सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सीरियसली लेकर लगातार जो इल्लीगल इमीग्रेशन होता रहा है, इनफिलट्रेशन होता रहा है, उससे किस पार्टी को फायदा होता है और किस पार्टी को फायदा नहीं होता, इसमें मैं नहीं जाता। मैं यह मानता हूं कि एक बहुत बड़ा नुकसान हिन्दुस्तान को होता है। अगर सिक्योरिटी के इश्यू को  भी पोलिटिकल कंसीडरेशन से देखा जाये, तो बहुत बड़ा नुकसान है और देश के लिए बहुत घातक है। मैं मानता हूं कि सरकार के भीतर भी सब लोग इससे सहमत नहीं होंगे। सरकार में भी ऐसे लोग होंगे, मुझे मिले हैं, मुझे पश्चिम बंगाल में भी अलग-अलग मंत्री मिले, कभी-कभी ऐसा है कि इस मामले में मेरे साथ पूरा सहयोग देने वाले भी मिले। यहां हमारे लेफ्ट के लोग बैठे हैं। मैं उनको कह सकता हूं कि  I have had different experiences even with the West Bengal Government. अच्छी बात है। मैं उनको काम्प्लीमैंट कर रहा हूं। ...( व्यवधान) आप तो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी नहीं बदलते। यह दुख की बात है। इनको सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ा। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसका एक दूरगामी परिणाम जो हो सकता है, उसे भी आप सोचिए। शुरू-शुरू में हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस मामले में एक गलती, जो आक्रमण था,  उस कश्मीर के सवाल को हम यूएन में ले गये जिसका परिणाम हमें 60 साल तक  भुगतना पड़ रहा है। वह गलती थी और उस गलती को रोकने के लिए उस समय के गृह मंत्री ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसे नहीं रोक सके। वह सारा वर्णन है। यहां तक कि जब वे ऑल इंडिया में भाषण करने गये थे, तो वी. शंकर उनको रोकने के लिए वहां गये कि आप यह भाषण मत करिए, लेकिन वह नहीं हो सका। आज मैं कहना चाहता हूं कि असम में, पूर्वी भारत में जो लगातार इनफिलट्रेशन, इल्लीगल इमीग्रेशन हो रहा है, उसके कारण देश विभाजन का एक दूसरा खतरा पैदा हो रहा है। उस देश विभाजन के खतरे को जब हम प्रत्यक्ष देखेंगे, तो फिर हम यह कहेंगे कि हमने तब यह किया होता, तो कितना अच्छा होता। यह गलती आप मत करिए। कोई सरकार और देश इसे कभी स्वीकार  नहीं करेगा। कश्मीर में हुआ, हुआ, वह समय बीत गया और आज इसके कारण लोग फायदा उठा रहे हैं। मुम्बई में आतंकवाद की घटना के बाद जब कोई विदेशी यहां पर वक्तव्य दे जाये कि यह इसलिए है क्योंकि कश्मीर की समस्या हल नहीं की, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया ज सकता। मुझे नहीं पता, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, इसको फार्मली प्रौटेस्ट किया या नहीं। जो बात कही गयी, वह गलत थी कि आतंकवाद की घटना इसलिए होती है, क्योंकि कश्मीर की समस्या हल नहीं होती। कश्मीर की समस्या का इससे कोई लेना-देना नहीं है। कश्मीर की समस्या कोई है, तो वह आक्रमण है। उन्होंने 1947 में आक्रमण किया और कश्मीर के बारे में भारत का जो दृष्टिकोण है, वह इस सदन में सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा पारित किया हुआ है और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि जो हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में आक्रमण करके लिया, वह हिस्सा वास्तव में भारत का अभिन्न अंग है। केवल मात्र आज जो हमारे कब्जे में है, वह ही नहीं, लेकिन जो हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वह भी भारत का अभिन्न अंग है। इसे नहीं भूलना चाहिए। यह हमारा यहां का प्रस्ताव है। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded.

(Interruptions) …* श्री लाल कृष्ण आडवाणी :    क्या आपको दम चाहिए? ...( व्यवधान) हम नहीं ले सके, तो भी हम कप्रोमाइज नहीं करते। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing should be recorded.

(Interruptions) …* श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं।  मैं इनसे अपरिचित नहीं हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी के जितने प्रमुख लोग मिलते हैं, वे मेरी बात से डिसएग्री नहीं करते हैं। इनको इतना कहने का तो अधिकार है ही।...( व्यवधान)

  * Not recorded.

 

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri L.K. Advani.

(Interruptions) … * श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्मप्रशंसा बहुत की गयी है कि हमारा काम इतना अच्छा रहा, यह प्रगति की, वह प्रगति की, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इस समय we are in a serious economic crisis.  Denial will not take us anywhere. हम उसको इन्कार करते रहेंगे तो बच नहीं सकेंगे। आम आदमी का नाम लेकर हम चुनकर यहां आए हैं। कल बजट प्रस्तुत करते हुए सदन के नेता ने यह बात कही थी कि आम आदमी का हम भला करेंगे, आश्वासन के आधार पर हम जीतकर आए। उस आम आदमी को  महंगाई के कारण पिछले कई वर्षों में इतनी परेशानी हुई है और वह परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इन्फ्लेशन कहते हैं कि खत्म हो गयी, कंट्रोल हो गयी, लेकिन इन्फ्लेशन कम हुई है तेल और कुछ अन्य चीजों के दामों में कमी आने के कारण। जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो आम आदमी को चाहिए विशेषकर खाद्य पदार्थ, उनकी कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता मामलों के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री तस्लीमुद्दीन जी ने जवाब दिया कि बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने सब जानकारी दी है।

It says:

“Detailed prices of 23 essential items including onion, washing soaps, sarees rose by 40 per cent during the second half of 2008.”   यह ऑफिशियल इनफार्मेशन है कि वर्ष 2008 के दूसरे भाग में अर्थात अभी-अभी यह सब महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ना एक चीज है, लेकिन अब जो संकट पैदा हुआ है, वह उससे भी भयंकर है। वह संकट है जिन लोगों के पास रोजगार है,उनका रोजगार चला जाना। बेरोजगारी पहले से ही बहुत है, उसके ऊपर जिनके पास रोजगार है, उनका रोजगार चला जाना बहुत भयंकर मामला है। पिछले दो-तीन दिनों में मैंने इधर-उधर मुंबई और दिल्ली की घटनाएं देखी। दिल्ली में परसों विजय चौक पर किसी व्यक्ति ने आकर सुसाइड किया। उसने अपने ऊपर आग लगाकर जला दिया क्योंकि जिस कंपनी में वह काम करता था, उस कंपनी से उसे निकाल दिया गया था।  मुंबई  में एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था, जिसकी खबर तीन दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। उसकी आईटी कंपनी ने उसे रिट्रेंच कर दिया। घर आकर उसने अपनी     * Not recorded.

 मां से बताया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करता हूं। इस पर उन दोनों ने, माता और बेटे ने, आत्महत्या कर ली। मेरे मन में यह चिन्ता होती है कि अभी तक किसानों की आत्महत्याओं के हजारों किस्से होते हैं, एक प्रकार का एपिडेमिक हो गया महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। दूसरी तरफ अब धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ रही है कि बेरोजगारी तो पहले से ही है, लेकिन रोजगार के जाने के कारण अगर यह एक ट्रेंड बन गया तो कहीं मास सुसाइड न होने लगे।[R21]            जिन लोगों को रिट्रेंच किया जाता है, उसके ऊपर कोई कहे कि नहीं, the prospects are encouraging. ठीक है, कल बजट पेश करते हुए मुझे लगा कि कैसे प्रणव जी ने यह लिख दिया कि आज की जो आर्थिक स्थिति है, The heroes of the situation are the farmers.  You said something like that.  They have provided for the nation’s food security, and we have not been able to provide security even for their life! फिर उन्होंने बताया कि कितनी प्रोडक्टीविटी हुई है, रिकार्ड पैदावार पैडी, व्हीट की हुई है, यह सही बात है।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Manvendra Singh, please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of Shri L.K. Advani.

(Interruptions) … * श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उनके जीवन की भी रक्षा नहीं कर सके। हजारों की संख्या में लोग इस प्रकार से आत्महत्या करें, दुनिया के और किसी देश में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में हुआ है। इस सरकार के पिछले चार सालों में......( व्यवधान)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): जीवन रक्षा के लिए ही तो 72,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने दिए हैं।...( व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा):  लेकिन वह पैसा किसानों तक नहीं पहुंचा। हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि हम किसान परिवार से ही आते हैं।

   

  *Not recorded.

 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप यह कहकर उनकी बेइज्जती न करें। Do not insult. आप उनका और अपमान कर रहे हैं यह कहकर कि हमने इतने हजार करोड़ रुपए देकर जिन्होंने आत्महत्या की, उससे तुष्टि कर रहे हैं...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Manvendra Singh, please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of Shri L.K. Advani.

… (Interruptions) …*   श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कीमतें बढ़ें और किसानों को फायदा हो, यह अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है, प्रबंधन ऐसा है कि व्यापारी को थोड़ा बहुत फायदा होता है, किसानों को नहीं होता। यह सच्ची बात है, इस तथ्य को पहचानिए।...( व्यवधान) I am not arguing with you; these are facts. Your leader will reply to them. आपके नेता अच्छा जवाब देंगे, लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं आप किसानों का अपमान कर रहे हैं यह कहकर कि हमने पैसा दे दिया इसलिए आत्महत्या की बात न करें। जिन्होंने आत्महत्या की, उन सबने बैंकों से पैसा नहीं लिया था, प्राइवेट लिया था, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवारों की स्थिति वैसी की वैसी ही है।

          स्वतंत्र भारत के पूरे इतिहास में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, देश की प्रगति के लिए। उसके बाद शिक्षा और फिर स्वास्थ्य का नम्बर आता है। स्वतंत्र भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति के लिए सबसे बड़ी क्रंतिकारी योजना नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट बना और वह बना एनडीए सरकार के समय में। उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और दूसरा हिस्सा था नार्थ-साउथ, ईस्ट-वैस्ट कॉरिडोर। इनमें से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा बहुत काम अभी भी हुआ, लेकिन नार्थ-साउथ, ईस्ट-वैस्ट कॉरिडोर में प्रगति कार्य नहीं हुआ और उसकी दयनीय हालत हो गई। मेरे पास नेशनल हाइवे अथोरिटी की रिपोर्ट है, जिसमें उस बारे में आंकड़े छपे हैं। यह जो स्कीम लांच की गई, तब उसके बारे में शुरू में यह कहा जाता था कि पैसा कहां से आएगा, कैसे काम होगा, हमने कहा था कि हो जाएगा और करके दिखाएंगे। बाद में सब लोगों ने उसकी तारीफ भी की और खंडूरी जी की भी लोग तारीफ करते थे। लेकिन इतना होने के बाद   * Not recorded.

 

 अब उसमें कोई प्रगति क्यों नहीं हुई, मेरा सरकार पर आरोप है कि एक बड़ा कारण यह है कि बड़ी-बड़ी स्कीम्स से पैसा कमाया जाता है और इस तरह से करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है।...( व्यवधान)[R22]  करप्शन के खिलाफ, यूपीए की तरफ से कोई बात भी नहीं करता, कोई चर्चा भी नहीं करता। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Except the speech of Mr. Advani ji, nothing should be recorded.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Do not waste the time.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, हाई-वेज की स्कीम में जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर कई महत्वपूर्ण मैंग्जीन्स ने पूरे-पूरे अंक निकाले हैं। इंडिया टूडे के जनवरी 30, 2009 के अंक की हैडलाइन है   “Roads to nowhere”  यानी मार्ग जो कहीं नहीं ले जाते। सारा काम अटका हुआ है। मैं बहुत सारे कांड और घोटाले बता सकता हूं जो पिछले पांच सालों में हुए हैं, जिनकी तुलना में पहले की सरकारें तो बहुत शुचितापूर्ण और ईमानदार मानी जाएंगी। इस बार तो बहुत भयंकर करप्शन हो गयी और करप्शन को रोकने की कोई बात भी नहीं करता कि करप्शन को रोकने के लिए अमुक उपाय उठाओ, अमुक तरीके अपनाओ।

          गांव के विस्तार की बात कही गयी, लेकिन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई प्रगति दिखाई नहीं देती है। एक कमेटी बनाई गयी। विलेज इलैक्ट्रिफिकेशन कुल 34 प्रतिशत हुआ है। Electrification of BPL households is six per cent. Drinking water connection to habitations around is 48 per cent. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is badly behind schedule.  जहां तक रोजगार का सवाल है तो आगे क्या होगा तो फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑरगेनाइजेशन का कहना है कि एक्पोर्ट के क्षेत्र में मार्च 2009 तक एक करोड़ लोग अपने रोजगार गंवा बैठेंगे। यह इंडियन एक्सपोर्ट ऑरगेनाइजेशन का एस्टीमेट है। इसलिए आज जो स्थिति है वह गंभीर है और उससे ज्यादा गंभीर बात भविष्य के बारे में चिंता है, वह बहुत चिंतित है।

 

  * Not recorded.

 

          कल बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि When the time comes, the people will recognize the hand that made it possible.”  Yes, I tell you the time is coming very shortly and the people will recognize the hand that made price rise possible. The people will recognize the hand that made so many thousands of farmers commit suicide. They will recognize the hand that made the economic crisis as bad as it is and they will recognize the hand that made scandals like the one in Satyam-Maytas possible. माननीय नेता जी बैठे हैं, मैं उनका आदर करता हूं, अध्यक्ष जी यहां पर नहीं हैं, मैं उनके सामने अपनी बात कहता। मैं कहना चाहता हूं कि मैं 40 साल से पार्लियामेंट में हूं, मेरे से एक साल अधिक माननीय प्रणव जी रहे हैं और माननीय सोमनाथ जी एक साल कम रहे हैं, वह  शायद 1971 में आये थे। लेकिन हमने संसद में ऐसा कभी नहीं देखा कि संसद में मैम्बर खरीदे-बेचे जाएं और जो बेचने-खरीदने का काम करते हैं वे निरपराधी और जो उसको एक्सपोज करते हैं वे अपराधी।[r23] 

15.00 hrs.           On that day, at least I, certainly, felt ashamed to see that. I just could not bear it. मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई कितने समय तक रह सकता है। संसद की गरिमा को इस सरकार ने जिस प्रकार से गिराया है, मैं नहीं समझता कि आने वाली पीढ़ियां इन्हें कभी माफ करेंगी।

          हमारे देश में इंस्टीटय़ूशंस का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही आपके सामने आती होगी, अखबार में भी पढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे इनके खिलफ किए गए केस को वापिस लेना चाहते हैं। A Supreme Court Bench comprising Justices Altamas Kabir and Cyriac Joseph said to the Director of CBI : ‘So, you were acting at the behest of the law ministry. The Central Government was of view that you should withdraw the case and you apply for withdrawal. What you are saying is rather unusual, it is rather incomprehensible.’ This is what the Bench said. आगे भी उन्होंने रिमार्क दिया कि ‘I wish a Government was sensitive enough to understand when the Supreme Court makes observations of this kind. If the advice of the Centre and the Law Ministry is the ground for the CBI to seek withdrawal of the application, then God help us.”  This is what the judges said. Why are we doing all this – destroying institutions which are made after a long time? The CBI is supposed to be an autonomous body. The Election Commission is supposed to be an autonomous body. And yet, we are dealing with them as if whatever we want, they have to do. Please do not do it. I have an experience with the leader of the Pakistan Government who was, at one time, Prime Minister. वे एक बार मेरे पास आईं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमारे यहां लोकतंत्र कितनी सफलता से चल रहा है। यह उस समय की बात है, जब एनडीए की सरकार थी। बात करते-करते मैंने श्रीमती बेनजीर भुट्टो से कहा कि आपके यहां लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश समय आपके यहां सैनिक शासन रहा है। हम इकट्ठे अंग्रेजी राज शासन में थे, इसलिए हम दोनों देशों का पोलिटिकल कल्चर एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमती भुट्टो ने कहा कि हमारा पोलिटिकल कल्चर आपके यहां से थोड़ा भिन्न है। एक कारण यह है कि आपकी सेना नॉन पोलिटिकल है, यह सही बात उन्होंने कही। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है और गर्व की बात भी है तथा हमारी सेना के लिए भी यह गर्व की बात है। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने दूसरी बात कही कि आपके संविधान निर्माताओं ने आपके चुनाव आयोग को वास्तव में इंडिपेंडेंट बनाया और किसी सरकार ने चुनाव आयोग की आथोरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की। मैं मानता हूं कि उनकी दोनों बातों में वजन था। मैं सदन के नेता से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया सीबीआई, सिलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीटय़ूशंस को अपने इशारे पर चलाने की कोशिश न करें। अगर ऐसा नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के संदर्भ में जो कहा है, वह अक्षरशः सही साबित होगा और फिर तो भगवान ही हमें बचा सकेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि भगवान से रक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश की जनता ने हमेशा संकट की घड़ियों में देश को बचाया है।

       

     मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व)  : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संसद के ज्वायंट सेशन को संबोधित किया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का भाषण था।[I24]  हम इस चर्चा में राष्ट्रपति महोदया को नहीं ले आएं। चूंकि सरकार का अपना आकलन है, और सरकार की जो घोषणाएं हैं, सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है और आने वाले चुनावी मैनीफैस्टो का जो प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होता है, वह अकसर पांचवे साल में पेश किया जाता है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया है, मैं इसमें दोष भी नहीं देखता हूं और यही कारण है कि पिछले साल जो अभिभाषण 68 पैराग्राफ और 22 पृष्ठ के हुआ करते थे, इस साल वे 82 पैराग्राफ और 31 पृष्ठ में गये। इसका मतलब है कि इसमें इंक्रीज हुई है, देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वन-थर्ड डैवलपमेंट पृष्ठ के हिसाब से हो गया।

           पिछली बार जो अभिभाषण था, उसके अंतिम पैराग्राफ में हमारे माननीय सदस्यों को यह कहा गया था कि लोकतंत्र में संसद की महिमा है, गरिमा है, अकसर यह कहा जाता है और पूर्व राष्ट्रपति जी भी यह कहते थे और हम सुचारू रूप से काम करें क्योंकि हमारी तरफ पूरा देश देख रहा है। पिछली बार का वह बजट सत्र था, उसका उद्घाटन सत्र था और इस बार एक साल बाद फिर हम बजट सत्र में मिल रहे हैं। बीच में बरसात तो हुई लेकिन मानसून सैशन गायब, सर्दी थोड़ी-बहुत हुई लेकिन विंटर सैशन गायब और एक स्पेशल सैशन हुआ था जिसमें खरीद और फरोख्त के बारे में चर्चा हुई, सदन में उस दिन भी यहां बात आई थी। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। जो सात सदस्यीय कमेटी थी, हम उसमें एक सदस्य थे और उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से राजनीतिक उद्देश्य से संसदीय समिति को भी जिस सच्चाई में पहुंचना था, वह उसे पहुंचने नहीं दिया गया।...( व्यवधान) हमने अपनी रिपोर्ट भी दाखिल की, नोट ऑफ डिसेंट भी दिया। उसमें भी चिट्ठा खोला और मैं नहीं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस का सीआईडी डिपार्टमेंट क्योंकि जहां सीबीआई को जिस तरह से किया जा रहा है, वहां क्या सीआईडी डिपार्टमेंट सत्य का कुछ उद्घाटन कर पाएगा? लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इस खेल के खिलाड़ी थे, वे किस तरह से इसकी कीमत अदा करने के लिए रोजाना दौड़भाग कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन संसदीय लोकतंत्र है, संसद की गरिमा है, संसद की अपनी मर्यादा है, पिछले एक साल इस देश में हम यह पूछेंगे कि क्या संसदीय लोकतंत्र की सरकार चली है? संसद नहीं, संसद के अधिवेशन नहीं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए संसद को नहीं बुलाया गया। संसद में जो बिल लाये गये, उन पर बहस नहीं की गई। संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई, उसे सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, जो बिल इंट्रोडय़ूस किये गये, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले आए।

           आज इस देश की बड़ी चुनौती है कि हमारे देश में आजादी के इतने साल बाद और संसदीय लोकतंत्र के इतने हमारे गौरवशाली इतिहास के बाद आज एक चुनौतीपूर्ण माहौल है और चूंकि हम संसद के चुनाव में जा रहे हैं और चुनावी भाषण है, इसलिए चुनाव के हरेक भाषण के बाद चुनाव में वोट देना पड़ेगा, वह भी सिम्बल के साथ बोल दिया गया। लेकिन संसद की महत्ता क्या रहेगी? टैक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और कहीं के ऑर्डर्स ले आएंगे और यहां पर वह लागू होगा। मैं उस बहस पर आऊंगा। संसद के सत्र के जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण देने आ रही हैं, उद्घाटन होगा, उसके दो रोज पहले एफडीआई की डाइरेक्ट एंट्री कटिंग एक्रॉस द बोर्ड, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सैक्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला कर लिया और उसके बाद उसे लागू कर दिया गया। जो कानून यहां पेंडिंग है, एलआईसी में एफडीआई का क्या होगा? हम इंवेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। यह केवल एक पक्ष का मामला नहीं है। जनता सांसद को चुनती है, सांसदगण फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं और वहां जो भी आदेश-निर्देश होता है, वह राष्ट्रपति जी के नाम से आदेश किया जाता है। लेकिन हम मंत्रिमंडल से पूछेंगे कि उनकी संसदीय लोकतंत्र के प्रति क्या थोड़ीबहुत भी मान्यता बाकी रह गई है? मैं जिस एफडीआई के बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में हमारे पास मिनिस्ट्री का वह इकोनॉमिक कैबिनेट नोट है। 27 अक्टूबर को कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि एफडीआई की एक्रॉस दि बोर्ड मान्यता बढ़ानी पड़ेगी। [r25]            विदेशी निवेश को देशी निवेश एक पूंजी से करना पड़ेगा। इसके बाद मंत्रिमंडल का 27 अक्तूबर का नोट 6 नवंबर को कैबिनेट में लाया गया और कहा गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दो। 23 दिसंबर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पहली बार कंसीडर किए गए और दूसरी बार 3 फरवरी को संसद के आने से पहले किए गए। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर डिफेंस प्रोटेक्शन, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और प्रिंट मीडिया को निदेश दे दिया गया और एक ऐसा रंग पोत दिया गया कि विदेशी पूंजी देशी हो जाएगी। लेकिन यह किस समय होगा, जब ग्लोबल रिसेशन मेल्ट डाउन होगा। जब फाइनेंस कैपिटल पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहे हैं उस समय हमारी सरकार किसके लिए काम कर रही है? एक बिल बनाने में, एक योजना बनाने में महीनों लग जाते हैं और 27 अक्तूबर का नोट 3 फरवरी को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पास कर दिया। जब नोट बनता है तब कंसलटेशन होता है इसमें मिनिस्टर ऑफ इंफार्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग ने आब्जेक्शन किया। मेरे पास कैबिनेट नोट है और मैं दावे के साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के एससी सैक्शन से कोट कर सकता हूं- In consultation with the concerned Ministry, the Ministry of Information and Broadcasting has suggested that it may be pertinent to calculate indirect foreign investment on a pro rata basis as the proposed method may lead to controlling share above the prescribed levels. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, has not concurred with the proposal mentioning that while pro rata calculation may not be the best solution, the proposed alternative of taking into account effective control of ownership may be worse and may lead to disputes which cannot be resolved easily. इस देश की इकनॉमी संसद नहीं बना रही। गृह मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण है, उनको आपत्ति है। कहा गया ठीक है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बात कर लेंगे और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई वहां डीआईपी प्रपोजल के बारे में टेलीकॉम के एडीशनल सैक्रेट्री और आई एंड बी के सैक्रेट्री, दोनों ने आपत्ति की कि यह नहीं हो सकता। Home Minister stated that he recognised the infirmities of the existing pro rata method of calculation. It was, however, essential to have clarity and to ensure that take over of Indian firms in sensitive sectors was not made easy as a result. In fact, it was necessary to have adequate safeguards in position for take over of Indian firms in the sensitive sectors of telecom and broadcasting. आपको याद होगा जब टेलीकॉम पॉलिसी और ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के बारे में बात होती थी तब हमेशा यह कहते थे कि हमारी सुरक्षा के बारे में विदेशी कंपनी को कैसे कंसीडर ले लेंगे और विदेशी कंपनी को किस तरह से घुसाया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आई एंड बी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम मिनिस्ट्री कहती है कि हमें आपत्ति है। यह संसद में तो आया नहीं जबकि यह संसद का अधिकार था और हमें चर्चा करनी थी। लेकिन हमारा अधिकार ले लिया गया। एमएस आईबीबीआई कहती है - The media sector was highly sensitive and we need to ensure that take over by foreign entities of management and control was not permitted through any measures of proposed liberalisation.  फिर भी हो गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि फैसला कहां से होता है? संसदीय लोकतंत्र में संसद में नहीं होता, मंत्रालय में नहीं होता। फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपए लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें लूट मचानी है। जब पूरे विश्व में कहा जा रहा है, हम स्वयं भी कह रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी यह बात है कि ग्लोबल मेल्ट डाउन का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा मैकेनिज्म अभी भी रैगुलेटिड है, मॉनिटरिंग है। उस समय जब पूरे विश्व में यह स्थिति चल रही है तब आप पीछे के दरवाजे से तमाम नियंत्रण को छूट दे रहे हैं। यह खतरनाक मामला है। अगर समय मिलेगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि यह कहां से आ रहा है। महामहिम राष्ट्रपति ने अभिभाषण में यह बात कही है कि आक्रमण कहां से हो रहा है। यह पहले पैरा में है - एक ऐसा वर्ष जिसमें सामुदायिक सद्भावना, सहनशीलता, सहृदयता, न्याय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के शाश्वत सिद्धांतों की अग्निपरीक्षा है।[r26]            जो आक्रमण मुम्बई में हुआ, उसके जरिए देश को अंदर और बाहर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति क्या हो रही है, सद्भावना को तोड़ने के द्वारा हो रही है, साप्रदायिक भावना से हो रही है, आतंकी हमले से हो रही है, आर्थिक व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की जा रही है और हमारी आर्थिक व्यवस्था को विश्व के सामने नीलाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब राष्ट्रपति महोदया दूसरे पैरा में यह कहती है कि हमारी सरकार द्वारा शुरु किए गए सुआकलित और बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक सुधार वैश्विक आर्थिक मंदी के अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव से बचने मे हमारी मदद कर रहे हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण हों या न हों, लेकिन यह मानना चाहिए कि बीस साल से जब उदारीकरण की नीति हमारे देश में चल रही है, हम वामपंथी अकेले पड़े, लेकिन बार-बार यह कहते गये कि हमारा यह मानिटरिंग सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, दरवाजे खोले देने चाहिए। बेशक हम विश्व से व्यापार करेंगे, वैश्वीकरण भी होगा, लेकिन थोड़ा नैट लगाना चाहिए ताकि मच्छर, मक्खी आदि न आ जाएं। हम खिड़की में नैट लगाने के लिए कह रहे थे और आप दीवार तोड़ रहे हैं। यह आप किसके कहने पर कर रहे हो। अभी हमने देखा पिछले सप्ताह अमरीका से एटोमिक इनर्जी का डेलिगेशन आया था। वह कह रहे हैं कि कानून में ये-ये तब्दीली होनी चाहिए। एटोमिक एक्ट में लॉयबिलिटी एक्ट नहीं आना चाहिए। मैं कोट कर सकता हूं। वहां पर कांग्रेस दल के हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रेसीडैंट बुश को भारत रत्न देना चाहिए। जहां वह जा रहे हैं, वहां जूते पड़ रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि यह कौन सा दृष्टिकोण है, कहां से निर्णय ठीक हो रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिये। अभिभाषण के आखिर में हाथ को वोट देना है, आम आदमी को यह कहने से पहले उस हाथ को अपने दिल में रखिये और यह सोचिये कि हमारी आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, आंतरिक नीति कहां पर आप छोड़कर चले जा रहे हो। हम सैल्फ रिलायंस की बात करते हैं।...( व्यवधान) जो वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही है, वह बहुत गंभीर है। हमें अफसोस है कि इस अभिभाषण में उसका आकलन नहीं किया गया। हमारा सरकार के प्रति यह लांछन है कि सरकार स्वच्छता नहीं दिखा रही है। हमारे देश में विश्व की आर्थिक मंदी की वजह से क्या स्थिति पैदा हो रही है, उसका हमारे व्यापार, एक्सपोर्ट, लेबर मार्केट पर, महंगाई के मामले में, हमारे फूड, खुराक के मामले में, गरीबी के मामले में, कुपोषण के मामले में कहां तक इसका प्रभाव होगा, उसके बारे में सरकार या तो आकलन नहीं कर रही है और यदि कर रही है तो वह उसे छिपा रही है। यह हमने बजट भाषण में भी देखा और राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में भी देखा। उसे इसका सामना करना पड़ेगा। पिछले साल अक्टूबर महीने तक सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं थी, जब तक कि लेमैन ब्रदर्स का मामला आया। पूरे विश्व में दो साल से आर्थिक मंदी का मामला चल रहा है। यह डैवलपमैन्टल बैंकिंग सैक्टर से शुरू हुआ, सब-प्राइम क्राइसेस हुआ, सिटी ग्रुप का मामला आया, एक के बाद एक बैंकों के मामले आये। सरकार को चूंकि इंडो-यू.एस. न्यूक्लियर डील को पुश करना था, वह उस समय सिर्फ परमाणु ऊर्जा दिखा रही थी, आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं कर रही थी और उसे शेयर नहीं कर रही थी। हमारी पार्टी ने नवम्बर महीने में सबसे पहले यह सजैशन जारी किया कि आर्थिक मंदी से निपटने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। किस तरह से प्लान एक्सपैन्डीचर बढ़ाना पड़ेगा, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इनफ्यूज करना पड़ेगा, किस तरह से स्टिमुलस देना पड़ेगा और वह स्टिमुलस इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने कहा, मैं 15 तारीख का इंडियन एक्सप्रैस पढ़कर सुनाऊंगा, कहते हैं कि सूरत में जो डायमंड वर्कर्स हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, छंटनी हो रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार का मंत्रालय कह रहा है कि हमारा काम एक्सपोर्टर्स को राहत देना है। उसके कंसीक्युअल जो अनइम्पलायमैन्ट हो रहा है, उसके बारे में हमारी कोई सोच नहीं है। उस समय आपको और ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा, आपको अपने बचाव का तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं कुछ पढ़ रहा हूं - 

          Since Diwali two lakh jobs lost in Surat Diamond hub – Government admits.  This is from "The Indian Express" dated 15th February, 2009. मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा।

          Most gem and jewellery units have not opened or functioned normally since Diwali.  Two thousand   five hundred or three thousand large diamond units employed about four lakh workers, half of whom have lost their jobs. यह सरकार के लेबर डिपार्टमैन्ट का एक सर्वे हुआ तो मैंने वह सर्वे निकाला। अखबार से नहीं पढ़ूंगा। सरकार के पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार के लेबर डिपार्टमैन्ट की रिपोर्ट है। 

          Report on Effect of Economic Slowdown – Unemployment in Indi[BS27] a.

जब संसद का सत्र चल रहा है तो संसद के जरिए सच्चाई को देश के सामने लाना चाहिए या नहीं? The sample survey was conducted to assess the impact of economic slowdown on employment during October-December 2008 in 20 centres covering 11 States. यह किसी एक राज्य का मामला नहीं है। The important sectors namely mining, textiles, metals, gems and jewellery, automobile, transport and IT, that is, BPO, were covered in the survey. क्योंकि 60 प्रतिशत जीडीपी का इसी सेक्टर से आता है। यह इतना महत्वपूर्ण है। A sample of 2582 persons was covered in the survey, a large survey. लैबर मंत्रालय ने किया है। About half a million workers had lost their jobs during October-December, 2008. श्रम मंत्रालय यह कह रही है तो इस बारे में संसद को मालूम होना चाहिए या नहीं? सरकार के बजट भाषण में यह आना चाहिए। जब आप वर्ष 2004-09 के कामों का रिपोर्ट कार्ड सुना रहे हैं। बेशक अच्छे काम हुए हैं क्योंकि हमने आपका साथ दिया था। एनसीएमपी की बात आप कर रहे थे। प्रणव मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2004 एनडीए की सरकार को हटाकर परिवर्तन के लिए यूपीए सरकार आई थी। हम पिछले चार साल से आपका समर्थन कर रहे थे और यह कह रहे थे कि कृषि में संकट, बेरोजगारी और महंगाई की चुनौती को स्वीकार करो। लेकिन उस समय भी आप उदारीकरण की नीति को बढ़ावा दे रहे थे। आज सरकार कह रही है राष्ट्रीय उद्योगों से हमें डिवीडेन्ड और टैक्स मिल रहा है, लेकिन पिछले दस-पन्द्रह साल से इसी उद्योग को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यूपीए और एनडीए द्वारा। हमने सीना तान कर उसका विरोध किया, जिसके लिए हमें बदनाम किया गया। आज पूरे विश्व में यह कहा जा रहा है, चाहे आइसलैण्ड, ब्रिटेन और अमेरिका हो, वे नेशनलाइजेशन के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमें कहते थे There is no business of Government in the business sector. आज वे सभी बिजनेस को सभांलने के लिए उतर रहे हैं सिर्फ सत्यम को रोकने के लिए नहीं। सरकार की अपनी भूमिका है और हम समझते हैं कि आर्थिक संकट और मजदूरों पर इसके असर को रोकने के लिए सरकार को सच्चाई का सामना करना होगा और देश की जनता के साथ संवाद करना होगा। उस भय और आतंक से निबटने के लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है।

          महोदय, खाद्य के बारे में नौ फरवरी के न्यूज़वीक में लिखा है The hunger may be the worst fall out from recession. हमारी परेशानी यह है। वे कह रहे हैं कि इसका ज्यादा असर सब-सहारा स्टेट और साउथ एशिया के देशों पर होगा। हमें गियरअप करना होगा। यह ठीक है कि हमारा प्रोक्योरमेंट सही हुआ है, चार साल मानसून सही निकला है। हमारे किसानों को हम सलाम करते हैं, लेकिन हमारा बफर स्टॉक जितना होना चाहिए उससे 84 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने यह नहीं बताया कि एपीएल के राशन के कोटे में 73 प्रतिशत कटौती क्यों की गई? बावजूद इसके कि आपके पास खाद्यान्न है। हमारे देश में हुए फैमिली सर्वे में यह बताया गया है कि शून्य से पांच साल की उम्र के 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। दो बच्चों में से एक कुपोषण का शिकार होता है। यह तब हुआ था, जब मंदी नहीं आई थी, जब देश प्रगति कर रहा था। हमारे देश की 70 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। शून्य से तीन साल के बच्चों के अंदर सीवियर कुपोषण है। मैं और अन्य एमपी ग्रुप बनाकर गांव-गांव में गए थे, उसमें सभी दल के एमपी शामिल थे। मैं सभी दलों की बात कर रहा हूं, मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह स्थिति हमारे राज्य में भी हो सकती है। झारखण्ड और महाराष्ट्र के ट्राइबल एरियाज़ में सबसे ज्यादा है। बिहार और मध्य प्रदेश भी हम लोग गए थे। हमने वहां यह सब देखा है। जब खाद्य संकट बढ़ेगा और छंटनी होगी तो उसका सीधा असर कुपोषण पर पड़ेगा क्योंकि गरीब तबके के लोग अपनी इन्कम का पचास प्रतिशत खाद्य पर खर्च करते हैं[r28] ।

          हमारे देश में वे 70 प्रतिशत खुराक में देते हैं और वह अगर इनकम ही नहीं होगी तो उसे वह खुराक नहीं मिलेगी। उसके लिए हम कैसे गौरव कर सकते हैं। हम जब नौ परसैंट के लिए गौरव हासिल करते हैं, बेशक हमारी ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट हुई, उस समय हमने यह कहा कि सोशल सैक्टर में बड़ा खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं इफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गांव तथा शहर के विकास के लिए उस समय कहा गया कि आप बिलियनियर्स बन रहे हैं, बाद में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। उदारवाद का यह मतलब है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, मैं उनके स्वस्थ् जीवन की कामना करता हूं। लेकिन ऑपरेशन से पहले जब वे फिक्की मीटिंग में एक एवार्ड की घोषणा के लिए गए तो कहते हैं कि यह बहुत बड़ा आर्थिक संकट विश्व में हो रहा है। इससे निबटने के लिए हमारे पूरे देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मतलब, जब फायदा हो, डेवलपमेंट हो, जो बिलिनेयर्स हों तो मुट्ठीभर लोगों के हाथ में वह फायदा, प्रोफिट्स, सुपर प्रोफिट्स और जब नुकसान एवं परेशानी हो तो जो भूखा इंसान है, उसे आप कहते हैं कि तुम कमर कसो, तुम्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। प्रोफिट्स का प्राईवेटाइजेशन और लॉस का नेशनलाइजेशन, ये उदारीवाद में चलता रहेगा और उससे हमारी जो अपनी आर्थिक स्थिति है वह खोखली हो रही है। मैं यहां आंकड़े देना नहीं चाहता हूं, आप अगर इन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने न्यूज़ वीक का हवाला दे दिया है इसलिए मैं इन्हें पढ़ना नहीं चाहता हूं। हमारे यहां आईएमएफ का जो फोरकास्ट है, हमारा नहीं। आईएमएफ का फोरकास्ट पूरे विश्व के वाणिज्य में, विश्व का जो ग्रोथ रेट है, वह इस साल सन् 2009 में 2.2 प्रतिशत होंगे, जब कि पिछले साल 3.7 प्रतिशत थे और सन् 2007 में पांच प्रतिशत हुए थे। मतलब स्लो डाउन दो साल से हो रहा है। लीडरशिप का मतलब क्या है, they must foresee. मैं सन् 2008-09 के आंकड़े बता रहा हूं। सरकार की जब सन् 2009 में सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगी, वह इसे मानने और बोलने के लिए तैयार नहीं है।

          वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ के बारे में फोरकास्ट है, आईएमएफ का लेटेस्ट डाकूमेंट्स - Growth of the world trade to decline from 7.2 per cent in 2007 to 4.6 per cent in 2008. सन् 2009 में घट कर 2.1 परसैंट हो जाएगा।

                    (Shrimati Krishna Tirath in the Chair)           इसके साथ हमारा सीधा एक्सपोर्ट का रिलेशन है। हमारा एक्सपोर्ट का 37 प्रतिशत नार्थ अमेरिका और युरोप में जाता है। दुर्भाग्य से हो या सौभाग्य से हो, ज्यादा इंटीग्रेशन भी हो रहा है। यह कहा गया है कि यूएस की इकोनोमी सन् 2009 में  0.3 परसैंट माइनस ग्रोथ होगी, जब कि सन् 2008 में 1.4 परसैंट थी। यूरोप का ग्रोथ  सन् 2009 में 0.7 परसैंट थी, जब कि यह पिछले साल 1.4 परसैंट थी। हम अपना जो 37 प्रतिशत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड बता रहे हैं, अभी ऑलरेडी टैक्सटाइल्स, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीस आदि में लोग हाहाकार मचा रहे हैं, क्योंकि उनका आर्डर कट हो रहा है। पहले का जो कमिटमेंट है, वह भी नहीं है, भविष्य का आर्डर बुक खाली हो रहा है। उसके फोरकास्ट को देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। फिर भी हम बच जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट का 50 प्रतिशत एशिया में है।Asia is the most happening place. लेकिन यूरोप और अमेरिका के साथ इंटीग्रेशन ऐसा है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड आदि जो देश हैं, उसका एक असर उनके ऊपर भी हो रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसेस है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया: सलीम जी, आप चेयर को एड्रेस करें, उन्हें नहीं।

मोहम्मद सलीम  : मैडम, मैं उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रहा हूं। ...( व्यवधान) I am not talking about my Party’s concern but what concerns me.

          यह जो स्थिति है, अगर हमारा एशियन मार्केट भी नीचे जा रहा है और सरकार यह कह रही है, आज अश्वनी कुमार जी ने प्रश्न-काल में एक प्रश्न का रिप्लाई दिया, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट बेशक ठीक है। पिछले बीस साल से उदार आर्थिक नीति के जो प्रवक्ता हैं, वे टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जितने कंसेशंस, डय़ूटीस, सब कुछ वे देखते रहते हैं कि किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। बेशक हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए लेकिन जब तक हम अपने 115 करोड़ के बाजार बना पाएंगे तब तक हम डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर पाएंगे।  [S29]            सभापति महोदया, आज हमें अपने डॉमैस्टिक मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए यह स्टीमुलस है, वह निवेशक के लिए नहीं है। अभी सरकार कह रही है कि सैनवैट पर 4 परसेंट कमा लेते हैं। पिछले एक साल से सरकार कह रही है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट घटाएगी, सी.आर.आर. घटाएगी। जो मॉनीटरिंग पालिसीज हैं, सिर्फ उन्हें सरकार चेंज कर रही थी। जो फायनेंश्यल क्राइसिस है, उसे मानने को सरकार तैयार नहीं थी। वह सिर्फ यह कहती थी कि यह लिक्विडिटी क्रंच है, मार्केट में थोड़ा पैसा आ जाएगा, तो उसके बाद मामला हल हो जाएगा। जब ऑर्डर ही नहीं होगा, जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो बाजार कैसे सुधरेगा? क्या यह सिर्फ निवेश से हो जाएगा? इसलिए हम चाहते हैं कि अपवर्ड डाऊन हो। सरकार की ओर से स्टीमुलस पैकेज होना चाहिए था। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बात आनी चाहिए थी। इसके साथ-साथ जो निर्माण का कार्य है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश में डैवलपमेंट में डैफीसिट है। हमारे यहां स्कूल्स हैं, लेकिन बिल्डिंग्स नहीं हैं। गांव हैं, लेकिन सड़क नहीं हैं, लोग हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं है, ब्रिजेज नहीं हैं। रेलवे सभी जगह को कवर्ड नहीं करती है। आज तक हमारे 50 परसेंट स्टेट हाइवेज का एवरेज 2 मील से ऊपर नहीं उठा है। इसलिए अब वक्त है जब स्टील में, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट में और लेबर मार्केट में स्लम्प आ रहा है, तो सरकार को इसे पुश करना चाहिए।

          महोदया, सरकार कहती है कि पी.पी.पी.। इस वर्ष के बजट में भी यही बात कही गई है। जब निवेश के लिए इंडस्ट्रियल फंड सरकार के पास नहीं था, प्राइवेट सैक्टर के पास था, तो पी.पी.पी. मॉडल काम कर सकता है, वह पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अब जब लिक्विडिटी क्रंच है, जब व्यापारी खुद कह रहा है कि हमारे पास बिजनैस में लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारा पी.पी.पी. कहां से होगा। घोषणा होगी, लेकिन वह लागू नहीं होगी। वरना वैसे ही भाषण करना पड़ेगा।

          महोदया, मैं इस अभिभाषण में से एक-दो उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि जो भी बात भाषण में कही गई है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार 'करेगी,' 'होगा।' सरकार ने चार साल में क्या किया, उसका आकलन देना चाहिए था। मैं भाषण के अंदर से एक-एक कर के छोटे-छोटे उदाहरण दे रहा हूं। आप पैराग्राफ 14 में देखेंगे कि-" शहरी गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकता पर फोकस करने के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन बनाने पर हमारी सरकार विचार कर रही है। जैसे रूऱल हैल्थ मिशन है, वैसे ही हमने कहा कि शहरों में भी गरीब हैं, बस्तीवासी हैं, झोंपड़पट्टी में रहते हैं, ह्य़ूमन डैवलपमेंट इंडैक्स के अनुसार उनके स्वास्थ्य का आंकड़ा नीचे जा रहा है। अब पांच साल के बाद अगर यू.पी.ए. सरकार कहे कि हमारी सरकार विचार कर रही है, तो "बाबा मरिए दल बटिए" वाली कहावत चरितार्थ होगी। यह काम अभी होना चाहिए था। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, उन सबके बारे में यही है कि सरकार 'कर रही है।'           महोदया, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में से ही पढ़कर बता रहा हूं- "यद्यपि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने तथा नियमों को शिथिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।" यह क्या है, नवजात शिशुओं के बारे में, बच्चों के बारे में, माताओं के स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है कि काम किया जा रहा है। हमें यह कहना चाहिए था कि पांच साल में हमने यह किया। हम पांच साल पहले इस स्थिति में थे और अब पांच साल बाद इस स्थिति में आए हैं। यह हमारा 2004 का आंकड़ा था और अब 2009 का आंकड़ा यह है। जिस प्रकार से बजट भाषण में, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। 25 साल में जो मिसिंग हो गया, उसे मैच करने के लिए, उसे फिर से ठीक करने के लिए, उन्हें लाया गया है। उन्होंने एलोकेशन्स के बारे में, सैंक्शन्स के बारे में कहा कि 2004 का बेस यह था और 2009 का बेस यह है। यह बहुत अच्छी बात है। उसी तरह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एचीवमेंट के बारे में भी बताया जाना चाहिए था कि हमारा हैल्थ इंडैक्स यह था। मैं चेलेंज कर रहा हूं, गवर्नमेंट को आना चाहिए और कहना चाहिए कि वर्ष 2004 में एनरोलमेंट की स्थिति यह थी और आज इतनी हुई। अल्पसंख्यकों के बारे में यदि कहना है, तो बताना चाहिए था कि उनकी शिक्षा की वर्ष 2004 में यह स्थिति थी और अब 2009 में यह है। ऐसे तुलना करनी चाहिए थी, तब मालूम पड़ता है कि कितना काम हुआ। अनुसूचित जाति के बारे में अनुसूचित जनजाति के बारे में, इन फिजीकल टर्म्स, इम्पलीमेंटेशन, रीचिंग फिजीकल टारगेट्स बताए जाएं, तो वह काम की बात होगी। मैं इस प्रकार के बहुत उदाहरण दे सकता हूं।

          महोदया, विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन 2004 से हम कह रहे थे, एन.सी.पी. भी थी, घोषणा हुई 2007-08 में, लागू हुआ 2008-09 में और आज हम क्या सुन रहे हैं कि "अल्पसंख्यक समुदाय के औसतन आठ लाख विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे।" इसी प्रकार से एस.सी. और एस.टी. व अन्य के बारे में भी है कि 'किए जाएंगे' और 'किए जाएंगे' के मायने हैं आगे काम किए जाएंगे। सरकार कैसे काम करती है, इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सफाई कर्मचारियों के बारे में बजट में कहा गया, घोषणा की गई, सरकार के आंकड़े हैं-The Scheme of Pre-Matric Scholarship for the children of those engaged in unclean occupation – Rs. 2.37 crore has been released against the budgetary estimate of Rs.54 crore for 2008-09.

 

यह डाक्यूमेंट 16 फरवरी का है।  

MADAM CHAIRMAN : Md. Salim, please conclude.

मोहम्मद सलीम  : मैडम, मुझे कुछ और भी बातें कहनी थीं  ...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Your Party’s time is only 40 minutes. But you have already taken 35 minutes.  Please conclude by making only the points.

मोहम्मद सलीम : मैडम मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए।

          मुझे एक-दो प्वाइंट्स और कहना है।  महिला आरक्षण का मामला कब से चल रहा है?

सभापति महोदया : मुझे देखकर महिला आरक्षण मामला याद आ गया।

मोहम्मद सलीम : इसे मैंने प्वाइंट्स में देखा है।  आपको मालूम है, मैं पूरा चिट्ठा नहीं बोलूंगा।  जो बिल है, वह अभी पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके बारे में कहना चाहिए था, एनसीएमपी में यह वादा किया गया था। उससे पहले जब पूर्व में कमेटी बनी, मैडम इंदिरा गांधी के समय में वर्ष 1974 में, तब यह प्रस्ताव आया, उसके बाद वर्ष 1988 में आया, उसके बाद गीता मुखर्जी कमेटी बनी, उसने इसे एग्जामिन किया। अब यह कहा जा रहा है कि यह होने वाला है। प्रधानमंत्री जी जब दो साल पहले लेडी श्रीराम कालेज में गए, तो उन्होनें वहां कहा कि यह आने वाला है।  आप अगर देखें, जो राजकुमारी अमृत कौर थीं, 20 मार्च, 1947 को आजादी से पहले जो कमेटी आन माइनेरिटीज थी, कांस्टीटय़ूशन की सब कमेटी, उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।  कितने साल और इंतजार करायेंगे?  सरकार अगर चाहती है, तो दस मिनट में नौ बिल पास कर देती है और अगर नहीं चाहती है, तो 50-60 साल तक इंतजार कराती है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : जब आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, तो आप रोयेंगे।

…( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैं काम की ही बात कर रहा हूं। एक्सपोर्ट की जो स्थिति है, उसके लिए बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। 

          आखिरी पैरा यूथ्स के बारे में है।  हमें युवाशक्तियों को आगे ले जाना होगा।  बेशक, चूंकि इस संकट की स्थिति में भी हम समझते कि हमारे युवाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है। ...( व्यवधान)  लोग हमसे कहते हैं जब आजादी का मामला होता है, जब एफबीआई आ रहा था, जब उधर चाइना कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक उदाहरण दूंगा। वर्ष 2007-08 से चाइनीज गवर्नमेंट ने, जो उनके मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इस्टीटय़ूट्स हैं, वहां जो ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, यह कहा कि देखिए, आर्थिक मंदी शुरू हो रही है, एक्सपोर्ट आरिएंटेड हमारा काम ज्यादा है, बाजार खराब होगा, तुम्हारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी।   “This is staring on you.”  हम क्या करेंगे, जिला पंचायत में म्युनिसिपलिटी में, ब्लाक में, एक आफीसर आन स्पेशल डय़ूटी पोस्ट क्रिएट किया। उनको कहा कि वहां पब नहीं मिलेगा, फाइव स्टार होटल नहीं मिलेगा, उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारे देश के आंकड़े से 18000 रूपए तुमको गांव में तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तुम वहां जाकर दो साल अप्रिंटिसशिप करो।  आज हम जो डिलेवरी सिस्टम एप्रूव करते हैं, हमारे गांव में क्या होता है, हमारे आईआईटीज से, आईआईएम से जो लोग हैं, वे जाकर वहां स्कीम से जुड़ते नहीं हैं।  अच्छे माइंड के जो लोग होते हैं, वे विदेश में चले जाते हैं या बड़ी कंपनी में जुड़ जाते हैं। जब विदेश में कैंपस रिक्रूट नहीं करेंगे और जब हमारे देश की कंपनियां उन्हें नहीं लेंगी, तो हमारे जो हजारों ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, नए-नए आईआईटी और आईआईएम हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यूथ का मतलब यह होता है कि सरकार उनके लिए साधन जुटाए। 

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK):  It is the Second Cultural Revolution.

MD. SALIM : ...( व्यवधान) इस साल अभी है।  There is modernization. उनको कहा कि तुम अगर गांव की खेती को, इंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करोगे, करप्शन को रोकोगे, तो तुमको इंसेंटिव मिलेगा।  मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको रिसेंट कापी करना पड़ेगा।  This is what is happening. What I am saying is about sharing the issues and the concern. Then, we have to take the people along.  खासकर यंग जेनरेशन को मोटीवेट करना पड़ेगा। सांप्रदायिकता के नाम पर, मंदिर वहीं बनायेंगे कहकर, किसी को पोटा में डालकर हम वह नहीं कर सकते।  हमारे पूरे देश की ताकत को इस स्थिति में इकट्ठा करना पड़ेगा।  इस सरकार को वोट नहीं, उसके बियांड देखना पड़ेगा, चाहे सरकार जिसकी भी आए।  वर्ष 2009 की जो विश्व स्थिति है और हमारे देश की जो स्थिति है, हमारी जो आर्थिक और वित्तीय चुनौती है, उसका सामना किस तरह से करेंगे, हम समझते हैं कि इस अभिभाषण में उस बारे में गौर नहीं किया गया। सरकार तो इलेक्शन हंट कर रही है।  जो हमारे देश की वास्तविक चुनौती है, उसे हंट करना चाहिए था।  इसी कारण हम नहीं समझते हैं कि आज की स्थिति के लिए यह अभिभाषण सरकार ने सही किया। हमारा राष्ट्र धर्म यही है, सत्यमेव जयते।  [p30]                हम अशोक स्तम्भ के नीचे लिखते हैं - सत्यमेव जयते। मुण्डकोपनिषद से लिया गया - सत्यमेव जयते नानृतं, सत्यमेव पंथ: यिदेय न जानो। हमारा राजनीतिक धर्म - अहिंसा परमो धर्म, दर्शन है। आज क्या हो रहा है? एक ‘अ’ को खींचकर दूसरे ‘अ’ में लगाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यह हो रही है कि अहिंसा के ‘अ’ को सत्य के सामने ले जाकर स्थापना की जाए क्योंकि  चारों तरफ हिंसा बढ़ रही है। आप चाहे माओवादी बोलें, चाहे आतंकी बोलें, चाहे इनसर्जैंसी बोलें। दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा भी बढ़ रही है। ...( व्यवधान) एक सत्यम नहीं, सैंकड़ों ऐसे सत्मय हो सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि सत्यमेव जयते भी रहे और अहिंसा परमो धर्म भी रहे, नेहरूवियन की जो सैल्फ रिलायंस पॉलिसी है, उसमें भी सरकार कायम रहे, वर्ना अगर पूरा-पूरी अमरीकी कदम में चले जाएंगे तो हमारा आर्थिक तो है ही, राजनीतिक भट्टा भी बैठ जाएगा।

                                                                                                 

    श्री मोहन सिंह (देवरिया)  : सभापति महोदया, हम लोगों को सरकार के साथ जुम्मा-जुम्मा तीन-चार महीने हुए। जिन परिस्थितियों में हम लोग आए, कुछ मुंह पर कालिख ही पुती, कुछ बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। बावजूद इसके जब आ गए हैं तो इतनी जल्दी भागना भी बहुत अशोभनीय लगता है। इसलिए लोक-लाज में साथ रहना, पार्टीवृत धर्म का निर्वाह करना हमारी संस्कृति, सभ्यता और परम्परा के प्रतिकूल न हो, इसलिए विवशतावश हम लोगों को साथ रहना है। पांच वर्ष की उपलब्धियों का हम उस रूप में बखान करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है, हम उसका समर्थन करने के लिए जरूर खड़े हैं। सबसे पहले हम इस सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि पांच साल तक राज करने की जो कला है, वह आडवाणी जी को कांग्रेस पार्टी से सीखनी चाहिए। यह कहना आसान है कि ताल-तिकड़म और पैसे के बल पर यह सरकार बनी है और आडवाणी जी इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा  हैं। लेकिन मैं भी बारहवीं लोक सभा का सदस्य था। क्या वे सारे हथकंडे आडवाणी जी की ओर से उस सरकार को बचाने के लिए नहीं अपनाए गए? अब मैं खुद प्रमाण हूं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आपके दिवंगत संसदीय कार्य मंत्री ने जिस रूप में लोगों को फुसलाने की कोशिश की, वह कोई बड़ा सुनहरा अध्याय नहीं है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम कैमरे के अंदर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, मैं ऐसा समझता हूं कि उस पार्टी को सदाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन वे सब कुकर्म करने के बावजूद आप सरकार बचा नहीं पाए और वे सब कुकर्म करके दसवीं लोक सभा और इस लोक सभा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को बचा लिया। फर्क दोनों में इतना ही है कि आप बचा नहीं पाए और उन्होंने बचा लिया।...( व्यवधान) हम इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कि हम राजनीति के अध:पतन के किस स्थान और मुकाम पर पहुंच गए हैं, यह हम सबके लिए एक चिन्ता का विषय है। बार-बार आडवाणी जी ने स्वयं संविधान में बुनियादी परिवर्तन करने के लिए जो जस्टिस वैंकटाचलैया कमेटी बनाई थी, उसने क्या संस्तुति दी। उसने संस्तुति दी कि लोक सभा को पांच साल काम करना चाहिए।[N31]            जब लोक सभा को पांच साल काम करना चाहिए, तो बीच में सरकार को अस्थिर करना या उसके बहाने लोक सभा को अस्थिर करना, मैं समझता हूं कि यह कोई जायज राजनीतिक समझ नहीं है और इस समझ में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि एनडीए सरकार के जब अंतर्विरोध सामने आने लगे, तो छः महीने पहले स्वयं ही उस सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी। उसके एक्सपोजर की अवधि तो अब आ रही थी, इसलिए इस देश में बहुत सदाचारी ढंग से कोई सरकार चलायी, ऐसा दावा करने की आज की स्थिति नहीं है।  मैं इस बात के लिए यूपीए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अपना पांच साल के टर्म का उन्होंने जोरदार ढंग से निर्वहन किया और सब तरह के लोगों को अपने साथ मिलाकर एक नयी दिशा पकड़ने की कोशिश की।

          मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए जम्मू-कश्मीर की बहन जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिसके बारे में दो-तीन महीने तक यह वातावरण बनाया गया कि वहां पूरी अराजकता की स्थिति है, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो सकते। वहां पाकिस्तान के झंड़े लहराये जा रहे हैं, आतंकवादियों का जबरदस्त प्रवेश हो गया है और जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, एक प्रतियोगिता दो-तीन महीने तक उस राज्य में चलती रही। इसके हम सब साक्षी हैं, लेकिन जब चुनाव की घोषणा कर दी गयी तब सारी स्थिति साफ हो गयी और शायद भारत में अकेला जम्मू-कश्मीर ऐसा राज्य है जहां के मतदाता ने 85 फीसदी तक मतदान किया और उन परिस्थितियों में मतदान किया, जब देश के अलगाववादी तत्वों ने उनकी जान पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन उनको ठुकराकर बड़े पैमाने पर वहां मतदान हुआ और एक स्थिर सरकार की स्थापना करने में भारत  सरकार ने जबरदस्त प्रयास किया। आज वहां एक स्थिर सरकार है, इसके लिए हम जम्मू-कश्मीर की जनता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं।

           तीसरी बात, दुनिया में मंदी का दौर आया। इसके ऊपर इस संसद में भी बहस हुई। मंदी के बहुत सारे कारण भी इस देश में पड़े। यदि अब समाचार-पत्रों को पढ़ा जाये, तो यह स्थिति आ रही है कि दुनिया का जो सबसे आर्थिक रूप से सम्पन्न दूसरे नम्बर का राष्ट्र है--जापान, उसकी आर्थिक तरक्की 17 फीसदी के हिसाब से नीचे जा रही है। जब दुनिया के सबसे समृद्ध और सम्पन्न राष्ट्र संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को अपने आप में सुरक्षित रखने के लिए एक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है और जिस तरह युद्ध काल में, नेता विरोधी दल कह रहे थे कि जब दूसरे से हमारे ऊपर संकट आये, तो हम सभी एक हैं। ऐसा एक संदेश केवल युद्ध में नहीं, जब आर्थिक संकट आये, तो उस समय भी देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि सभी लोग उस मंदी का निपटारा करने के लिए एक हैं। ऐसा वातावरण हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्ष 2009 में संकट आने वाला है, ऐसा वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है। संकट आने वाला नहीं है, संकट आया हुआ है। अपनी आंखों को खोलकर देखने की जरूरत है। एक समय था जब हमारी कृषि शून्य से नीचे जा रही थी। यदि कृषि की तरक्की हमारी चार फीसदी के आस-पास न पहुंची होती, तो मंदी का, हमारी अर्थव्यवस्था का जो अंतर्विरोध है, इसने हमें बहुत नीचे डूबा दिया होता। हम इस देश के किसानों को बधाई देना चाहते हैं। इसको हम सरकार की नीतियां कहें या किसानों का उत्साह कहें, बिना सरकारी नीतियों में परिवर्तन के किसानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं हो सकता था और सरकार ने स्वयं यहां स्वीकार किया था, जब कृषि के ऊपर बहस हो रही थी कि पिछले दस वर्षों में डेढ़ लाख के आस-पास किसानों ने अपनी समस्याओं के चलते आत्महत्या की और इसीलिए इस देश के किसानों को एक सम्बल मिला। जब हमने किसानों के बैंकों के ऋण को माफ करने की घोषणा की[MSOffice32] ,           यह कोई मामूली घोषणा नहीं थी। इससे पहले केवल जब वी.पी. सिंह की सरकार थी, 15 हजार करोड़ रूपए किसान का कर्ज माफ हुआ था और उसके बारे भारत के इतिहास में सबसे  अधिक किसानों के ऊपर बैंक का कर्जा यूपीए सरकार ने माफ किया है, जिससे किसानों के अंदर एक भरोसा और नये आत्मविश्वास की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। इसी के साथ हम लोग इस बात को भी बार-बार कहते रहे हैं कि किसान को कर्ज लेने की स्थिति न आए, उसके दो आधार हो सकते हैं1 एक आधार यह है कि कृषि में लगने वाले उपकरणों पर राजसहायता किसान को सीधे दी जाए। सरकार कहती है कि 94-95 हजार करोड़ रूपए हम किसानों को खाद की राजसहायता के रूप में देंगे। एक गैर सरकारी आंकड़ा है कि यह खाद की राजसहायता बढ़कर एक लाख दस हजार करोड़ रूपए हो जाएगी। यह कोई मामूल राजसहायता नहीं है। इन्ही सब राजसहायताओं की वजह से हमारा राजकोषीय घाटा कोशिश करने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद के दो फीसदी से कम नहीं हो पा रहा है। साढ़ चार फीसदी या छः फीसदी जो राजकोषीय घाटा है, वह अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी कुछ विवशताएं है, जिनके चलते इस राजकोषीय घाटे के बढ़ने का एतराज इतना जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है।  इसमें एक बड़ा हिस्सा खाद के ऊपर किसान को दी जाने वाली सब्सिडी है। इसके संबंध में हम लोगों ने कई बार यह सुझाव दिया है कि खाद की सब्सिडी किसान को सीधे पहुंचनी चाहिए। पिछले बजट में भारत सरकार ने इस बात का एलान किया था कि प्रयोग के तौर पर देश के हर राज्य के एक जिले में किसान को खाद की सब्सिडी देकर हम इस बात का प्रयास करेंगे कि यह प्रयोग सफल होता है या नहीं। डेढ़ साल हो गए, भारत सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है जो इस सदन के अंदर की हुई उसकी घोषणा थी, उस घोषणा पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ है।  इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि  खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे मे सरकार अपनी संपूर्ण नीति पर विचार करे और किसान के हाथ में यह सब्सिडी सीधे देने के संबंध में एक नयी नीति का परिचालन करे। कृषि उपज के जितने खरीद मूल्य हैं, उनके बारे में स्वामीनाथन कमीशन ने कहा है कि किसी जीन्स को पैदा करने में किसान की जितनी लागत आती है, उस उत्पादित वस्तु पर आने वाली लागत के ऊपर 40 फीसदी मुनाफा जोड़कर हर वर्ष किसान के उत्पाद के भाव को निश्चित किया जाना चाहिए और इस हिसाब से पिछले साल कहा गयी कि धान की खरीद की कीमत 700 रूपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। यह किसान के लिए लाभदायक थी, लेकिन राज्य सरकारों ने कोई सहयोग नहीं किया, कहीं भी खरीद केंद्र नहीं खुले। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान 600 रूपए, 650 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना धान बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हुए।  आपने जो भाव निश्चित किया था, उसका लाभ किसान तक नहीं पहुंच पाया। कृषि समिति ने, भारत सरकार के विशेषज्ञों ने बार-बार सरकार को सलाह दी कि आने वाले रबी सीजन में गेहूं का खरीद मूल्य 1100 रूपए से कम नहीं होना चाहिए। सरकार इसके करीब पहुंची, लेकिन कुछ समय पहले इसमें 20 रूपए कमी कर दी गयी। ऐसा किन परिस्थितयों में हुआ? सरकार के लिए इसकी भरपाई का अभी भी अवसर है। इसी के साथ-साथ हम ऐसा मानते हैं कि इस देश में जो मंदी आ रही है, उसके बारे में हम गंभीरता से सोचें। सभी गैर-सरकारी आंकड़े इस बात के आ रहे हैं। केवल एक्सपोर्ट का सवाल नहीं है, एक्सपोर्ट होने वाली जो वस्तुं हैं, उनमें चार लाख या पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि एक वर्ष के भीतर इस देश में एक करोड़ पुराने रोजगार खत्म होंगे और नए रोजगार की कोई संभावना नहीं है। यदि पुराने रोजगार में से एक करोड़ रोजगार खत्म हो गए और नए बेरोजगार एक करोड़ और बढ़ गए तो इन दो करोड़ रोजगार की भरपाई हम कहां से करेंगे? इस देश में नक्सलवाद बढ़ेगी, अशांति पैदा होगी और अराजकता का भाव पैदा होगा। इसलिए इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए, चूंकि हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह अभी तत्काल ऐसी कोई योजना बनाएगी, जिससे इस देश की बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए सरकार सजग हो सके। लेकिन चुनाव से पूर्व ही सभी दलों की एक बैठक भारत सरकार को करनी चाहिए कि जो संभावित बेरोजगारी हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर आने वाली है, इसका मुकाबला करने के लिए हम क्या करें।[R33]            दूसरी बात, इस देश में बढ़ती हुई जो गम्भीर समस्या है, वह आतंकवाद है। आतंकवाद की समस्या कोई अकेले भारत की समस्या नहीं है। तमाम बाहर के प्रतिनिधि आते हैं, तो उनका कहना है कि भारत में जो आतंकवाद है, वह बाहर से प्रायोजित है। मुझे खुशी है कि मुम्बई की घटना के बाद भारत सरकार ने जिस तरह की कूटनीतिक पहल की है, उसके सकारात्मक पहलू हमारे सामने आ रहे हैं। दृढ़ होकर उटाए गए राजनैतिक दबाव के कूटनीतिक प्रयास से हमारे आसपास के देशों में आतंकवाद का उन्मूलन हो सकता है, इस बात को इस सरकार के कूटनीतिज्ञों ने सिद्ध किया है।

          मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे पड़ौसी देश ने जिससे हम बार-बार इस बात की मांग करते थे कि इस देश में बहुत बड़ा अपराधी छिपा है, जो हमारे देश में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है, हमारे देश का नम्बर एक अपराधी है, उसे भारत को देकर हमें उस पर कार्रवाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारे पड़ौसी देश की सरकार बार-बार कहती थी कि उस शख्स का न तो हमारे देश में ठिकाना है और न हमें इस बात की जानकारी है कि वह कहां है। लेकिन आज पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने अपनी रक्षावाहिनियों से कहा है कि दाऊद नाम का अपराधी दुनिया में किसी भी कोने में छिपा हो, उसे गिरफ्तार करके लाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत की कूटनीति की मुम्बई की घटना के बाद यह सबसे बड़ी सफलता है। इसके बाद भारत सरकार को अपनी कूटनीतिक पहल इतनी ही जोर से जारी रखनी चाहिए।

           सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पड़ौस में कुछ ऐसे लोग हैं, जो रिग्रुप हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की राजधानी को खतरा पैदा हो गया है। उन लोगों की कोशिश है कि न केवल पाकिस्तान की सीमा पर कब्जा कर लिया जाए, बल्कि पाकिस्तान की राजधानी पर भी कब्जा करके दुनिया में पाकिस्तान को फोकल पाइंट बनाकर आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इसके प्रति भारत सरकार को अभी से सावधान होना चाहिए। इसके उन्मूलन के लिए अगर भारत से सहायता मांगी जाए, तो उस पर भारत को गम्भीरता से सोचना चाहिए। किसी भी आतंकवादी पर, यदि हमारा पड़ौसी मुल्क यह आश्वासन हमें देता है कि हम अपने देश में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, उसे हमारे सुपुर्द कर दो, हमारी सरकार को यह कबूल नहीं करना चाहिए। यह कहना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश के किसी आतंकवादी ने हमारे देश में कोई आतंकवादी घटना की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम यहां करेंगे, यह हमारे कार्यक्षेत्र में है और हम किसी भी दूसरे देश की सरकार के हाथ में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दे सकते, यह हमारा काम है और हम इसे करेंगे।

           हम भारत सरकार को सावधान करते हुए राष्ट्रपति महोदया द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए अभिभाषण का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही देव साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हैं। कुछ चीजों के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हुए यह विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में उसकी सारी चिंताओं का हम एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।

                                                                                                           

     श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदया, देव जी ने जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले पांच वर्षों में यूपीए सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए और उस पर खरा उतरने के लिए इस सरकार ने भरसक प्रयास किया है। सरकार का ध्यान गांवों की ओर अधिक दिया गया है। हमारे देश में इंडिया बनाम ग्रामीण भारत पर काफी बहस होती है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इंडिया गेट के भीतर जो इलाका है, वह इंडिया है और उसके बाहर का जो इलाका है, वह भारत है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि असली भारत गांवों में बसता है।[R34]  16.00 hrs. उसकी तरफ यूपीए सरकार ने अपनी नीति और दिशा को तय किया है और इसमें कुछ काम हुआ है और कुछ बाकी है। इंडिया से मेरा मतलब है, इंडिया गेट से भीतर का हिस्सा और गेट-वे ऑफ इंडिया के भीतर तो मुम्बई है, उसे इंडियन कहा, पार्लियामेंट इंडिया में आ जाता है क्योंकि यह इंडिया गेट के भीतर है। इसलिए बहस भी इंडिया की तरह हो रहा है, भारतीय की तरह बहस हो तो देश का कल्याण हो जाए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था गांव पर निर्भर करती है, खेती और गांव की व्यवस्था पर ही भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। गांव खुशहाल नहीं होगा तो भारत खुशहाल नहीं हो सकता है, इंडिया खुशहाल हो सकता है - मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैंने देखा की कुछ काम उस दिशा में हुआ है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, चाहे इसकी जितनी आलोचना हो, लेकिन 100 दिन का रोजगार उन गरीबों को, जो वंचित समाज है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है, उसको 100 दिन का रोजगार देने की पहल की गयी है। यह स्कीम अब हर जिले में लागू होगी। इसे पूरी तरह से लागू होने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन इसके द्वारा कोशिश की गयी है कि गरीब आदमी की क्रय-शक्ति बढ़े, क्योंकि बेरोजगारी के कारण ही गरीबी है। रोजगार के अवसर जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती है। गरीबी का एकमात्र कारण बेरोजगारी है। इसीलिए वर्ष 2007-2008 में 3.4 करोड़ गरीब परिवारों को रोजगार देने की जो कोशिश इसमें की गयी है वह सराहनीय है, जिसमें 55 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे। करीब 39 प्रतिशत इसमें महिलाएं थी। इस तरह से रोजगार देकर लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया गया। जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तभी लोगों का जीवन-स्तर सुधरेगा। इस तरह से एक प्रयास किया गया है।

          यूपीए सरकार ने असंगठित मजदूरों के बारे में ठीक दिशा पकड़ी है। माननीय मोहन सिंह जी आज बोल रहे थे। पिछले साल 7 दिसम्बर, 2007 को मैंने इस प्रस्ताव को सदन में रखा था जब 45 मिनट मुझे बोलने का समय मिला था और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी राय रखी थी। असंगठित मजदूरों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा कानून बने, वे उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। पूरे देश में 93 प्रतिशत वर्कफोर्स में से 43 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर, रिक्शा चालक और बीड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाकर लाते हैं और रोज ही खाते हैं। जब वे कमाकर लाते हैं तभी उन्हें दो जून की रोटी नसीब होती है। यूपीए सरकार ने असंगठित मजदूर के लिए जो अधिनियम पास किया वह एक क्रंतिकारी कदम है। सीएमपी में भी इस बात का आश्वासन दिया गया है, चाहे यह आश्वासन लेट आया है लेकिन सराहनीय है। उन्हें यह कदम पहले उठाना चाहिए था और इसे प्राथमिकता देनी चाहिए थी। मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इसे लास्ट में उठाया गया और सर्वसम्मति से इसी सदन में वह पारित हुआ। इससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। अकेले भूमिहीन मजदूर ही इसमें सबसे ज्यादा होंगे, जिन्हें इससे लाभ होगा। इसी में आम आदमी बीमा भी है जिसे टेलर के रूप में पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था। असल में तो आम आदमी बीमा यही होगा।

          तीसरा काम इंदिरा आवास का हुआ है, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ी है। राज्य सरकारों की लोकल-लेवल पर जो मॉनिटरिंग है, जो विजिलेंस सिस्टम है, वह बहुत पुअर है। अभी भी गरीब लोगों से पैसे लेकर इंदिरा आवास देने की बात हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए।[r35]            महोदया, इसकी भी जांच अवश्य होनी चाहिए। इंदिरा आवास योजना बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कमी रह गई है। सिस्टम की वजह से इस कार्यक्रम को सही ढंग से क्रियान्वित करने में विलम्ब हो रहा है और इसमें जटिलता आ गई है।

          श्री मोहन सिंह किसानों के बारे में बता रहे थे। किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। देश की आजादी के साठ साल बाद भी डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। किसानों के उत्थान के लिए आपने कई काम किए हैं, जैसे तिगुना ऋण देने की व्यवस्था की है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 900 रुपए क्विंटल तय किया गया है और 25 रुपया राज्य सरकार बोनस भी देती है, लेकिन 900 रुपए प्रति क्विंटल कितने किसानों को मिला है, यह देखने की बात है। मोहन सिंह जी से मैं 100 परसेंट सहमत हूं कि अभी तक जो क्रय केंद्र हर ब्लाक और चौराहे पर खुलने चाहिए थे, वे नहीं खुले हैं। किसानों को जो सुविधाएं देनी चाहिए थीं, जैसे बैंक क्रेडिट, इक्विप्मेंट्स आदि सुविधाएं नहीं दी गई हैं। लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण किसानों को कच्चा माल 600 रुपए या 700 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचना पड़ रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि सभी जगह क्रय केंद्र कार्यरूप में नहीं आ पाए हैं। क्रय केंद्र अगर खुले भी हैं, तो वहां कर्मचारी नहीं हैं। जो इक्विप्मेंट्स होने चाहिए, वे नहीं हैं। किसानों को बैंक से समय पर क्रेडिट नहीं मिल पाता है।

          इसी प्रकार से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2004 में 630 रुपए प्रति क्विंटल था, वह अब बढ़ा कर 1080 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। किसानों के हित में काम जरूर किए गए हैं, लेकिन टार्गेट को एचीव करने की जरूरत है। गारंटी के साथ किसानों को इन चीजों का फायदा मिले, इसके लिए मोनिटरिंग करने की जरूरत है। अगर लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा, तो किसानों के लिए खेती घाटे का व्यवसाय बन जाएगी। आज अगर हमारी कोई उपलब्धि है, तो वह यह है कि हमारा अन्न का भंडार सबसे बड़ा है। किसानों की मेहनत से ही हम फ़Lा कर सकते हैं। जितना राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, मैं समझता हूं कि उतना ही हमें किसी दूसरे देश से अनाज आयात करने की कम जरूरत पड़ेगी। चाहे मिड डे मील योजना हो, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली हो, अनाज की जरूरत को हम अपने उत्पादन से ही पूर्ण करने में सक्षम होंगे।

          मोहन सिंह जी ने सही कहा है कि किसानों को 7 से 8 प्रतिशत दर पर ऋण दिया जाता है, लेकिन नेशनल कमीशन फार एग्रीकल्चर के चेयरमैन स्वामीनाथन जी ने अनुशंसा की थी कि कम से कम चार प्रतिशत दर पर किसानों को ऋण दिया जाना चाहिए। इससे किसानों का खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा और हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

          कई दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत विकास हुआ है, जैसे सर्वशिक्षा अभियान के तहत 13 हजार करोड़ रुपए से ऊपर प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्कूलों के दायरे को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन में 7400 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता योजना के लिए 1200 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 1 लाख 20 हजार 70 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है। 

          भारत निर्माण के लिए 40900 करोड़, 40000 करोड़ से ऊपर लगभग 41000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक अच्छा प्रयास हुआ है लेकिन भारत का निर्माण तभी होगा जब प्रैक्टिकल बेसिस पर  मोनीटरिंग की जाए। जो हमारी केन्द्रीय सरकार की गाइडलाइन्स है, समय समय पर राज्य सरकार से भी एक रेगुलर बेसिस पर मोनीटरिंग करने की जरूरत है कि यह पैसा जरुरतमंद लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जिनके लिए प्रावधान किया गया है, उस वर्ग को मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए मोनीटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर)  : इसमें तो दिया गया है कि सिर्फ हाथ ने किया है और किसी ने कुछ नहीं किया है।...( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव  : आप इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिए।

सभापति महोदया : स्वाईं जी, आप बैठिए। आप अपनी टर्न में बोलिएगा।

...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान) * श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव  : महोदया, फूड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पैट्रोलियम सहित जो सबसिडी का आकलन है, जो 95589 करोड़ रुपये का प्रावधान है, रक्षा प्रावधान को भी बढ़ाया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज श्रीलंका में हमारे इंडियन मूल के जो तमिल लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कूटनीतिक पहल पर सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। जिस तरह से तमिल सिविलियन्स के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जरूर डिप्लोमैटिक तरीके से श्रीलंका सरकार से वार्ता करके इसका हल निकाला जाना चाहिए क्योंकि पूरे देश भर में एक तरह से इंसिक्योरिटी का भाव हमारी तमिल कम्युनिटी में आ रहा है जो श्रीलंका में हैं। वे आतंकवादी नहीं हैं। जो आतंकवादी हैं, उन पर कार्रवाई करो लेकिन उसके नाम पर पूरी तमिल पोपुलेशन के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, यह हम मांग करना चाहते हैं। हम रक्षा पर इतना बजट दे रहे हैं लेकिन तमिल सिविलियन्स की रक्षा करने का हमारा दायित्व है। हमें डिप्लोमैटिक तरीके से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए। आज रक्षा पर हमने 1,41,703 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जो तमिल भारतीय हैं, वे इंडियन मूल के लोग हैं, उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस सवाल को उठाया था।

          अभी मैं भारतीय रेल में कुशल नेतृत्व के बारे में कहना चाहता हूं। अभी स्वाईं साहब कुछ पोलिटिकल बात बता रहे थे। भारतीय रेल में लालू प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय रेलवे में दुनिया में बेहतरीन रेल यातायात सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। भारतीय रेल  ने पिछले साढ़े चार वर्षों में अपनी कार्यकुशलता और उन्नत सेवाओं के माध्यम से लगातार रिकार्ड लाभ 90000 करोड़ से ऊपर लगभग एक लाख हजार करोड़ रुपया अर्जित किया है। रेलवे ने नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे में लाभ को बढ़ाया है। माल यातायात   * Not recorded.

 

को ढ़ोने की क्षमता को बढ़ाने के लिए पूर्वी रूट पर कलकत्ता और लुधियाना के बीच और पश्चिमी रूट पर मुम्बई और दादरी के बीच एक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है। [r36]            डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा विशेष प्रयोजन के माध्यम से पहले ही इस परियोजना पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है और इस पर खर्च होने वाली अनुमानित लागत 28,000 करोड़ रुपए है। इससे 2700 किलोमीटर लंबी पटरी का निर्माण होगा। इस तरह से रेल विभाग ने ऐतिहासिक कार्य किया है।

          बाढ़ के कारण पश्चिमी कोसी तटबंध टूटने से कुशा में क्षति हुई है जिससे सात जिलों में बीस लाख से ज्यादा आबादी तबाह हो गई, परेशान हो गई। इसके लिए भारत सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत और तटबंध की सुरक्षा के लिए दिए, जिनमें 143 करोड़ रुपए केवल कुशा तटबंध के निर्माण के लिए दिया है। यह तटबंध तो बराबर टूटता रहेगा जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा। चाहे कोसी हो या कमला हो, यह उत्तर भारत के उत्तर बिहार में नदियों का समूह है। इसका पश्चिम बंगाल और सात राज्यों में प्रभाव पड़ता है। नेपाल से आने वाली नदियों के संबंध में भारत-नेपाल वार्ता के कारण डीपीआर बनाने पर सहमति हुई है। वहां जो नई सरकार आई है, वहां के प्रधानमंत्री यहां आए थे उनसे वार्ता हुई थी और डीपीआर तैयार कर पर बात हुई है, लेकिन समय सीमा के अंदर डीपीआर को बनना चाहिए, मैं समझता हूं तभी बाढ़ का स्थायी समाधान होगा। इस मामले में हम चार-पांच साल में इतनी प्रगति नहीं कर पाए। अब स्थायी समाधान के लिए एक या दो साल में डीपीआर बनेगा लेकिन इसे प्रियारिटी सैक्टर में लेना चाहिए।

          हमारे देश में अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक कार्य मंत्रालय बनाकर 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। सच्चर समिति तथा रंगनाथ समिति की रिपोर्ट को भी लागू करना चाहिए, मैं समझता हूं तभी अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक हालत सुधर सकती है। उन्हें भी राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने की कोशिश होनी चाहिए। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने और विरोधी दल के नेता मुंबई के आतंकवादी हमले की चर्चा की है। अलगाववाद, नक्सलवाद, धार्मिक चरमपंथ और आयातित आतंकवाद, ये सब अलग किस्म के हैं। मुंबई में 26 नवंबर को, जो आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद लगातार दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आए। एनडीए के शासनकाल में दो करोड़ बांगलादेश घुसपैठिए आए। इस पर संसद में क्वैश्चन हुआ था, इसके जवाब में आया था कि पूरे एनडीए शासनकाल में दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आए। तब आप क्या कर रहे थे? तब तो आप गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? अब आप इसे मेन आधार बना रहे हैं। आप मुंबई के आतंक की बात करते हैं। आतंकवाद की बात पर दो तरह का पैरामीटर  नहीं चलेगा। हम सबको सामूहिक रूप से, एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। आतंकवाद और नक्सलवाद में फर्क है। नक्सलवाद आर्थिक विषमता, शोषण, दमन और क्षेत्रीय विषमता के कारण है और जो आदिवासियों का इलाका है, जहां विकास नहीं हुआ उनकी अलग मांग है। लेकिन आतंकवादी राष्ट्रविरोधी है इसलिए इस बारे में कठोरता बरतनी चाहिए क्योंकि यह इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है। कुछ लोग आतंकवाद को अपनी परिभाषा से देखते हैं, अपने चश्मे से देखते हैं, इससे बहुत भारी नुकसान होगा। अभी स्वाईं जी बोल रहे थे, नारा दे रहे थे। अब यह पुराने नारे पर आ गए। मैं इसे नारा इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष के  नेता ने कहा था कि यदि संसद पर हमला करने वाले अपराधी का नाम अफजल की जगह आनंद होता तो सरकार अब तक उसे फांसी दे चुकी होती। ...( व्यवधान) क्या देशभक्ति को बांट नहीं सकते? राष्ट्रीयता में राष्ट्रीयता को बांटते हैं? देशभक्ति को बांटने का काम करते हैं? आप जिम्मेदार नेता हैं। आपने स्वयं ही कहा है कि सिक्योरिटी कन्सर्न कभी भी दलगत भावना से नहीं देखना चाहिए। आपने स्वयं कहा है कि पॉलिटिकल भावना से सिक्योरिटी कन्सर्न को नहीं देखना चाहिए।...( व्यवधान) क्या इस तरह का बयान देना शोभा देता है।...( व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी (भोपाल): उन्होंने क्या गलत कहा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :  आप पुराने नेता हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप मुझे एड्रेस कीजिए। आप अपने समय पर अपनी बात कहें। उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : जो बात वह बोल रहे हैं, वह उचित नहीं है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप अपनी बात कह देना।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : देवेन्द्र जी, आप मुझे एड्रैस कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप पुराने नेता है...( व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : इसमें सवाल किसी मजहब का नहीं है, सवाल देश की सुरक्षा का है।

सभापति महोदया : अभी आप उन्हें बोलने दीजिए, जब आपका समय आयेगा, तब आप उन्हें बता देना।

श्री कैलाश जोशी : जो बात वह बोल रहे हैं, वह उचित नहीं है। इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं बोलता।...( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं यह नहीं बोल रहा था, जोशी जी, आपने बात समझी नहीं...( व्यवधान)

सभापति महोदया : अब रिकार्ड पर नहीं आयेगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदया, मैंने साफ-साफ कहा कि वह प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। क्या उन्हें यह शोभा देता है। पिछले दिनों श्री आडवाणी जी ने कहा है कि यदि संसद पर हमला करने वाले अपराधी का नाम, यह बात मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूं, यदि उसका नाम अफजल की जगह आनन्द होता, उन्होंने आज भी अफजल गुरू की चर्चा की है. तो सरकार ने अब तक उसे फांसी दे दी होती। यदि इसी तर्ज पर कोई आज माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री एल.के.आडवाणी साहब से पूछे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर, दयानंद की जगह आरोपियों का नाम आबिदा या शकील होता तो क्या आडवाणी जी और संघ परिवार इसी तरह की प्रतिक्रिया देते। यह मेरा सवाल है। आप इस तरह से मत बांटिये। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संत और सेना के अधिकारी पुरोहित पर अभी तक सिर्फ आरोप लगे हैं। सम्पूर्ण बीजेपी ने कहा है कि केवल आरोप लगे हैं, वे अपराधी नहीं हैं, उन्हें अपराधी नहीं कहा जा सकता है। एटीएस के प्रमुख श्री हेमंत करकरे और एटीएस की पूरी टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : देवेन्द्र जी, प्लीज आप बहके-बहके कमैन्ट्स मत करिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस तरह से कथित हिन्दूवाद के बचाव में जिस तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं, जिस तरह से आतंकवाद विरोधी दस्ते की ईमानदारी और काम की पद्धति पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है , क्या इससे शक पैदा नहीं होता है। क्या इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत थी। आपने कहा कि सिक्युरिटी कंसर्न में पोलिटीकल दृष्टिकोण नहीं आना चाहिए, लेकिन आप कैसे पोलिटिकल कंसर्न ला रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय मैं सिर्फ आपकी अनुमति से एक संदर्भ पढ़ देना चाहता हूं। क्या-क्या खेल ये लोग कर रहे है। हमारे पूरे देश में आतंकवाद तभी खत्म होगा जब देश में साप्रदायिक सद्भाव मजबूत रहेगा। जब हम सब लोग एकजुट रहेंगे, तभी हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए यह देख लीजिए। मैं मेल टुडे का एक रेफरेंस पढ़ता हूं। यह जांच का विषय है। आप इसे सुन लीजिए।...( व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, हम इसका विरोध करेंगे। यह अनुचित बात बोल रहे हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर वह गलत बात बोलते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे।

सभापति महोदया : आप बैठिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप इसकी जांच कीजिए। मैं केवल कोट कर रहा हूं। ...( व्यवधान) आप अपने भाषण में जवाब दीजिएगा।

सभापति महोदया : कृपा करके आप बैठ जाइये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कोट कर रहा हूं -  

The Hindutva terror trail has led to the family of Mahatma Gandhi killers Nathuram Godse and his mentor and co-accused Vinayak Damodar Savarkar. Himani Savarkar Godse, who married Savarkar’s nephew has started a platform with Sangh Parivar activist Pragya Singh Thakur who is in police custody for her alleged involvement in the Malegaon bomb blast. यह मैं सिर्फ पढ़कर सुना देता हूं। मुझे एक लाइन और बोलने की इजाजत दी जाए, आप इसकी जांच करा लीजिए। Himani, who heads Abhinaya Bharat, accepts having met Pragya and other Sangh Parivar activists arrested in the Malegaon case. “I met Pragya Thakur three-four months ago. We both were at a public function but it is difficult for me to explain what kind of a woman she is”, Himani said. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभिनव भारत की संचालिका कह रही है, हिमानी अभिनव भारत की संचालिका है। सारे बहुसंख्यक समाज को आप लोग कलंकित कर रहे हैं। टैररिस्ट...( व्यवधान) मैंने आपको पढ़कर सुना दिया, यह छपा है, आप इसकी जांच कराये...( व्यवधान) आप लोग पढ़िये कि आतंकवाद कहां से आ रहा है[BS37] ।

सभापति महोदया : यादव जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदया, यह एक किस्म का आतंकवाद हो रहा है। बहुसंख्यक जब आतंकवादी होगा तो देश की कोई फौज उसे नहीं रोक सकती है। इसलिए यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। बहुसंख्यक ऐसा कभी नहीं चाहता है।...( व्यवधान) आप आतंकवादी बना रहे हैं। बहुसंख्यक आतंकवादी नहीं होगा क्योंकि उसका ऐसा कल्चर नहीं है। आप नई संस्कृति उसमें डाल रहे हैं। आतंकवाद पर यदि बहस हो तो उस सम्यक तरीके से विचार किया जाना चाहिए। आतंकवादी किसी धर्म का नहीं होता है। आतंकवाद देश को अस्थिर करना चाहता है। ऐसे लोग राष्ट्रविरोधी हैं और आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है। आपकी पूरी पार्टी खड़ी थी...( व्यवधान) 

सभापति महोदया: यादव जी, आपने अपनी बात कह दी है, अब भाषण समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आउटलुक पत्रिका को कोट करना चाहता हूं।

सभापति महोदया: आप इसे यहां मत दिखाइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव  : सभी लोग पत्र-पत्रिकाओं को कोट करते हैं। मैं इसमें जो छपा है, उसको कोट करना चाहता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। इसमें साफ लिखा है, गोवर्द्धन मठ के आदि शंकराचार्य हैं, आश्रम के संस्थापक हैं। ...( व्यवधान)   * सभापति महोदया: इन्होंने जो कोट किया है, वह प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया: वह पोर्शन निकलवा दिया गया है।

…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव  : इस बात की जांच होनी चाहिए।...( व्यवधान) इस तरह का आतंकवाद इंसानियत के नाम पर धब्बा है।

सभापति महोदया: आप यह कोट मत कीजिए, अपना भाषण दीजिए, यह रिकार्ड नहीं होगा।

...( व्यवधान)   * श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने इसमें कुछ नहीं कहा है, यह साधू लोगों का कहना है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: देवेन्द्र जी, यह आपकी स्पीच में नहीं आएगा। आप समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)   * श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसमें मेरा कुछ नहीं कहना है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाएं। मैं इसकी मांग करता हूं। इस आतंकवादी कार्यवाही में जो भी लिप्त है, चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों, चाहे जो भी लोग हों, उनको किसी भी तरह से बख्शना नहीं चाहिए।...( व्यवधान) यह अंकुश दोनों तरफ होना चाहिए।...( व्यवधान) किसी को बख्शना नहीं चाहिए।

सभापति महोदया: देवेन्द्र जी, आपका समय समाप्त हो गया है। आपने सभी बातें कह दी हैं।

          श्री कृष्णास्वामी जी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं किसी को बख्शने के लिए नहीं कह रहा हूं। 19 सितम्बर, 2008 को मालेगांव बम्ब ब्लास्ट के मामले में पकड़ी गईं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: आप प्वाइंटवाइज़ बात मत कीजिए।

   

  * Not recorded.

 

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटना को रोकना होगा। समूल रूप से आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कठोरता से निर्णय लेना चाहिए। आतंकवाद राष्ट्र विरोधी है और जो भी आतंकवाद का साथ देता है, उनको भी विचार करना चाहिए क्योंकि आतंकवाद हमारे देश को अस्थिर करता है, हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और हमारे संविधान पर आघात लगाता है। उस पर किसी को नहीं बख्शना चाहिए। सरकार को कड़ाई से कार्यवाही करनी चाहिए। धन्यवाद।

               

     *SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR) : Sir, Let me thank the chair for this opportunity to take part in the discussion on the Motion of Thanks to the President for her address to both the Houses of Parliament.  Many members who spoke ahead of me referred to the achievements of this Government. The mover of the motion Shri Kishore Chandra Deo was referring to the bag full of achievement this Government has made. I would like to go a step further.  The achievements of the UPA Government is abundant and the basket is overflowing. 

          I can point out to certain achievements like Rajiv Gandhi Grameen Vidyarthikaran Yojana that has enabled us to provide electricity to the households of distant village folks in about 50,000 villages even in the remote parts of the country.  25,000 villages have got connectivity through Rural Road Connectivity Schemes benefiting the farmers in our rural areas.  98% of our villages have got telephone connections.  Under the Rural Health Schemes thousands of remote village have got primary Health Centres, Community Health Centres and Dispensaries.  NREGA is a revolutionary scheme that provide job opportunities to rural poor all over the country in a big way. People living below poverty line and the needy villagers get an assured 100 days job every year and such people will get unemployment allowance in the absence of creation of jobs in their areas. National Rural Employment Guarantee Act has helped to eliminate poverty and help the rural poor.  Thus targets have been achieved and the success is galore. 

          Railways have made a stride in setting new records. Shri Lalu Prasad deserve accolades for the achievements the Railways have made in earning record profit.  The surplus revenue continues all these years. Entire world turns back and look at his great success.  In Tamil Nadu we witness the commendable work done by the Ministry of Railways. I would like to record my appreciation and heartfelt thanks for all that has been done.    Similarly in the Civil Aviation Sector we find a   * English Translation of the Speech originally delivered in Tamil.

new dynamism. Many airports have been modernized. Flight service has increased manifold. A level playing filed with a healthy competition is there benefiting air travellers.

          Under the golden Quadrilateral Roads Project, fourlane highways are being converted to six lane roads.  Hon’ble Leader of the Opposition was critical of the functioning of National Highways Authority of India.  I strongly deny his baseless charges.  I would like to go on record in this august House that commendable work is being carried out in the Surface Transport Ministry where roads get priority. During the previous regime the Highways Projects were moving at a snail’s pace.  Only 1.6 kms of roads were laid every day.  Whereas during the present UPA regime 4 Kms per day is the standard.  All the members of this august House are appreciative of Hon’ble Minister Shri T.R. Baalu and   expressed so in person two.  The pace in which the works are progressing is praiseworthy.

          At this juncture, let me placeforth a demand before this august House.  Unprecedented rain havoc and flood havoc have hit hard Tamil Nadu heavily.  In 2004, this UPA Government extended Rs.1000 crores for Tamil Nadu flood relief. But this time round, a mere Rs.200 crore has been provided by the centre for the flood relief work which is much more than the earlier one.  It may be enhanced atleast up to Rs.1000 crores by way of allocating another Rs.800 crore.

          I would like to welcome the observation made by Her Excellency the President of India while referring to the Sri Lankan conflict where Tamils are put to great hardship.  Restoring peace and normalcy there is necessary.  To achieve the same, peace process must be initiated through political dialogue.  She has expressed her concern for the sufferings of Tamils in Sri Lanka and emphasized the need to find a lasting solution. It is distressing to note that innocent Tamils are displaced in their own homeland and the armed conflicts must come to an end.  Sri Lankan Tamils are the sons of the soil there and they are of our stock and related to us as our brothers and sisters.  I appreciate the concern expressed by our President that our Government will take efforts to end hostilities and find peaceful settlement. But, ceasefire, the prerequisite has not come about as yet.  It causes worry in our minds.

          Both the UPA Government at the centre and the Government of Tamil Nadu have made appeals.  But the Sri Lankan Government has ignored them.  6 crores of Tamils in the Tamil main land in India are greatly agitated and anguished.  Our kith and kin are being butchered.  Our plea goes in vain and their plight is being ignored.

          Ever after its independence, for more than 50 years now Tamils there have been denied of their legitimate rights. Sporadic attacks on Tamils continue unabated.  To express our solidarity, we the Tamils in India, 6 crore of us,  are peacefully expressing our deep concern.  Our sentiments must be respected by the Government of India. The Sri Lankan Tamils started raising their voice in a peaceful way through democratic means and methods. But they fell on deaf ears and stone walled. The campaign for their rights by the Sri Lankan Tamils through democratic forums might have changed now and we the DMK or the people of Tamil Nadu are not in favour if it.

          Innocent civilians are attacked day in and day out by the Sri Lankan Armed Forces.  Bombings, shellings and shootings kill hundreds of Tamil civilians.  Aerial bombardments are resorted to.  The latest cluster bomb attacks are also made. Out brethren across the seas in the Island Nation are being eliminated.  Out hearts bleed.  Our sentiments must be properly understood by the centre.  Through this august House I appeal to all the right thinking people for an effective step to restore peace and normalcy there.

          Several peaceful protests have been organized by us. Led by our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi, we have adopted several methods of protestations and agitations in a peaceful way.  Worthy of being noted by the Guinnes Record Book, a 50 km long human chain solidarity show was organized by our leader in which the general public from all walks of life and leaders and cadres of various political parties cutting across party line took part in a big way.  Ignoring the heavy down pour lakhs of people assembled for that big human chain agitation.  We have resorted to fasting.  We have organized several rallies all over Tamil Nadu.  Through public meetings we have conveyed our feelings. We have passed unanimous resolutions twice in the Legislative Assembly of Tamil Nadu urging the centre to take up with the Sri Lankan regime.  We want a ceasefire and we want them to establish peace and ensure normalcy.  Even after making all these efforts, ceasefire is still eluding.  Even now innocent civilians are attacked.  At the behest of our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi, as per his last and latest appeal, our External Affairs Minister Pranab Mukherjee went to Sri Lanka and had talks with Sri Lankan President Rajapakse.  He impressed upon him for an immediate ceasefire. But still there is no stopping of the Army attack on innocent Tamils.

          Not only the Tamils from India but the Tamils from all over the world and from countries like America, Europe and Britain especially in London have appealed to the Government there in Sri Lanka.  Reportedly a mere 48 hour ceasefire was announced.  It was a mere eye wash.  No effective arrangements were made to shift Tamils safely.  Again the attacks have commenced.  I would like to know as to what steps were taken by the Sri Lankan Government to evacuate willing Tamils from the conflict zones.  We find Tamils could not move away.  There was no action by the Sri Lankan Government. Sri Lankan Tamils also could not move away from the conflict zone.  This is the hard reality.  About 7 crores of Tamils all over the world are deeply hurt by the active inaction on the part of India to impress upon  the racist regime in Sri Lanka. We are forty members elected together from Tamil Nadu for this House extending support to this UPA Government.  It must not be last sight of that this Government came to power through us.  We feel ignored by this Government.  I would like to reiterate that our demands are not at all heard and met with.

          Our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi is respected by the Tamil people all over the world.  He has made his plea loud and clear.  All the Tamils are greatly disappointed that even Dr. Kalaignar Karunanidhi’s request fail to get its rightful recognition in the right forums. You have been belying our hopes in a disappointing way.

I want you to go by the trail of history in which DMK has been engaging itself in raising its voice for the rights and welfare of the Srilankan Tamils right from 1958.   Our late lamented leader Arignar Anna led a rally in the year 1958.   A huge rally was taken out in 1977 wherein more than 5 lakhs of people participated.  In 1981, violating the prohibitory orders, our leader Kalaignar Karunanidhi led a rally and courted arrest along with two hundred & fifty people.  In 1983, another big rally with seven lakh peoples’ participation was organized to raise voice for the protection of Srilankan Tamils. There was also a ‘Rail Roko’ (stopping of trains) agitation.   DMK President Kalaingar Karunanidhi and Professor Anbazhagan, the General-Secretary of DMK resigned from the Legislative Assembly in 1983 protesting against the inaction on the part of the Union Government.  In the same year a memorandum with the signature of two crores of people was sent to United Nations Organisation.  In the same year, Members of Parliament belonging to DMK went on hunger strike in Delhi.  In 1985, in support of Srilankan Tamils, the General Council of DMK took a decision to go on a peace march courting arrest in Chennai and all the district headquarters of Tamil Nadu.  About 40 thousand leaders and cadres were arrested.   On 16.05.1985, our leader Kalaignar Karunanidhi participated in a public meeting, arranged in Kanchipuram and was arrested.  In 1989, as Chief Minister of Tamil Nadu, our leader Karunanidhi took up with the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi the vexing Srilankan Tamils’ issue.  At his behest our leader took efforts to convince various militant groups to come together unitedly to spearhead their campaign.  In 1990, DMK has to pay a price by way of getting its Government dismissed.  In the same year black flag agitation and total hartaal was resorted to.  In the same year Rs.25 lakhs was donated by the DMK Trust for the medical relief assistance meant for Srilankan Tamils.  In 2008, Rs.49 crores have been mobilized through the contribution made by the people of Tamil Nadu and has been sent to Srilankan Tamils through Red Cross. 

          Even after all these humanitarian efforts having failed to put an end to the armed attacks on innocent Tamilians, an emotion of youth called Muthukumar immolated himself in front of the Central Government offices, housed in Shastri Bhawan in Chennai.  He has done so to highlight the cause of Srilankan Tamils and to bring to light before the world their plight.   He poured kerosene on himself and burnt himself to death.  This only reflects the emotional turmoil in the minds of the people of Tamil Nadu.  He has left a will and testimony that the students of Tamil Nadu must uphold the flames of spreading the fervour that the Srilankan Tamils must live honourably and peacefully in their homeland.  Following this incident, there have been more such immolation.  Including a Tamil who burnt himself in Geneva, five people have resorted to self immolation.  Srilankan Tamils issue is a burning issue and still there is no respite.  An end to the war of the Government waged against innocent civilians has not ceased.

          We would like to demarcate the Srilankan Tamils issue as one before Rajiv Gandhi Assassination and other one as after Rajiv Gandhi assassination.  Before the assassination of our late leader Shri Rajiv Gandhi, our approach might have remained different.  But now, after his being killed, we strongly believe in implementing the Indo-Srilankan Accord.  I would like to register and reiterate this view point of ours in the august House.

          I would like to point out that the current war in Srilanka is not a war merely between LTTE and Srilankan Army.  We should not keep quiet on that count.  In fact, it is a war between the Srilankan Tamils and the raciest Sinhalese.  Tamil race is being systematically eliminated and wiped out there.  It is not a mere internal problem in Srilanka, it is an international issue.  It must be understood in its right perspective.  

 

In India, we have extremism and the attendant problems in the North.  There is tension witnessed evidently.  But in the South it is comparatively peaceful.  Extremism has not taken its ugly head.  Just because there is no problem in the South, don’t be reluctant.  The internal conflict in Srilanka may have its ramifications in India too.  We must be careful about it.  India must cautiously approach this. 

LTTE cannot operate in India.  It is proscribed.   Indo-Srilankan Accord provides for it.  Under the circumstances, under the guise of this agreement, Srilankan Army is trained in armed attacks. We learn that they get weapons and equipment from our Defence establishment.  It is also said that reconnaissance support is being extended to Srilankan Army.  It cannot be dismissed as mere exchange of information.  It is said that only non-lethal weapons and equipment have been given to Srilankan Army.   It must be noted that this may help that army to annihilate the Tamil race.  I draw the attention of the Government of India to this aspect.

Instead of curving out a Tamil homeland merging both the Northern province and the Eastern province a farcical election was held in the Eastern province and a puppet administration has been established there.  From the East, the armed attack is perpetrated against the Tamils in the Northern province.  It may lead to another farcical election and a puppet regime to make the Tamils third rate citizens.  The intentions of the racist regime should be understood.  All out efforts must be made to save and safeguard Tamils. 

Tamils cannot be treated as inferior citizens.   They are also a national race.  They are sons of the soil.  They are the descendents of those who have ruled the island nation in the ancient days. They must have equal rights.

Pakistan and China are helping Srilanka in several ways.  Both in 1965 and 1971 during Indo-Pak war, Srilankan Government was supportive of China and Pakistan and not India.  This must not be last sight of.  Considering the fact that South is peaceful India must not blindly support Srilanka.  After wiping out Tamil race, Srilanka may turn against India.  What is the guarantee that it may not happen. Hence, there is a need for the Government of India to give protection to the Tamils.  We must come forward. 

 ‘Frontline’ has written that it may be a victory for Srilankan Army now.  But it is more important to win the hearts of Tamils which they cannot do easily.  The Srilankan Tamil aspirations to have a Tamil homeland must be respected.  The plight of all the Tamils in Srilanka must be taken note of.  In the Central provinces, plantation workers are all Tamils.  They were taken there during British Regime as bounded-labour.  Now they languish there without equal rights.  Hence, we must strive to get equal rights for all the Tamils in Srilanka.  Srilankan Tamils must get their right to live there honourably.  There must be an end to war and restoration of peace and normalcy.  A peaceful settlement must be evolved through democratic process.  Devolution of powers and autonomy must be ensured.  Only then, the Tamil race there can breathe and live peacefully which will ensure peace in the region.  Reiterating this on behalf of DMK, let me conclude the extending my support to the Motion of Thanks.  

       

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Madam, Shri Krishnaswamy was asking as to why weapons, like radar are being given to Sri Lanka. His party is a part of the Government. Whom is he asking this question? … (Interruptions) When he was speaking, I did not disturb him. Whom is he asking this question now?

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Madam, we can solve the matter among ourselves. He need not worry about that. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : His party is a part of the Government. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Nothing is going on record.

(Interruptions) …* MADAM CHAIRMAN : Please take your seat.

                                   

* Not recorded.

 

    श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि):   सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल जी के अभिभाषण  पर श्री वी. किशोर चंद एस. देव ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, जिसका समर्थन श्री मधुसूदन मिस्त्री जी ने किया, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे इस चौदहवीं लोक सभा का ...( व्यवधान) यह चौदहवीं लोक सभा का आखिरी वर्ष है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  हम बार-बार आयेंगे।

…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते :  मेरा कहना है कि चौदहवीं लोक सभा का यह आखिरी वर्ष है और यह सैशन भी आखिरी सैशन है। यूपीए सरकार के पांच साल का भी यह आखिरी वर्ष है। इसलिए स्वाभाविक है कि सरकार की पांच साल की जो उपलब्धियां हैं, उन सारी उपलब्धियों को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गिनाया है। उसके बाद जब  यहां सदन के नेता और नये वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट स्पीच में भी लगभग उन्हीं सारी उपलब्धियों को ही गिनाया गया है। जब इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए श्री मधुसूदन मिस्त्री  जी खड़े हुए, तब उन्होंने यह कहा कि विपक्ष पहले दिन से सोच रही थी कि यह सरकार पांच साल नहीं चलेगी और बीच में ही सरकार गिर जायेगी। इसीलिए उन्होंने इस बात की खुशी यहां जतायी कि यूपीए सरकार ने पांच साल पूरे किये। यूपीए सरकार ने अपने पांच साल पूरे किये हैं, जो सरकार  की उपलब्धियां हैं, उनको महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी कहा और हमारे सदन के नेता ने भी कहा, लेकिन सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन्हें लेकर यदि सरकार इस बात को मानती है कि ये सरकार की सारी सफलताएं हैं, तो मुझे लगता है कि यह जल्दबाजी होगी। पांच साल में इस सरकार ने क्या किया, यह सरकार सफल रही या विफल रही, यह तय करने का समय चुनाव में आने वाला है।   जब इन सफलताओं को लेकर यह सरकार जनता के दरबार में जाएगी, वोट मांगने जाएगी, तब देश की जनता यह तय करेगी कि यह सरकार सफल रही या विफल रही है।...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : Nothing should be recorded.

(Interruptions) … * श्री अनंत गंगाराम गीते : मैडम, शायद माननीय सदस्य मेरी बात को समझ नहीं पाए।...( व्यवधान)

 

  * Not recorded.

 

सभापति महोदया : आप अपनी बात कहिए। आप चेयर को एड्रेस करते हुए बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैडम, सरकार की सफलता या विफलता इस देश की जनता तय करेगी। आने वाले चुनाव में यह तय होगा। क्या होगा, मैं उसके बारे में आज यहां पर कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। उसे अपने ही गिरेहबान में झांकने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच आज देश की जनता सुखी है? क्या सचमुच आज देश में खुशहाली है? क्या सचमुच हमारे देश की सारी सीमाएं सुरक्षित हैं? क्या सचमुच आम आदमी का जीवन इस देश में सुरक्षित है? जो लोग रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका रोजगार सचमुच सुरक्षित है, उनकी नौकरी की सुरक्षा उन्हें है?  क्या सचमुच इस देश में जो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनको दो वक्त की रोटी मिलना भी संभव नहीं है, उनके लिए भविष्य में अनाज की सुरक्षा है?  ऐसे कई सवाल है, जिनके बारे में सरकार को अपने गिरेहबान में झांककर देखने की आवश्यकता है क्योंकि इन सारी बातों को पूरा करना, आम आदमी को खुशहाल करना, उसे सभी आवश्यक सुविधाएं देना, सरकार की जिम्मेदारी है, जो सत्ता में हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जिस देश का हम प्रतिनिधित्व कर रहे है, 100 करोड़ की आबादी की आप सरकार बने हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। सरकार को इस ओर सोचने  की आवश्यकता है कि क्या आप सचमुच इस जिम्मेदारी को निभाने में सफल हुए हैं या असफल रहे हैं।

          महोदया, किसानों को सरकार ने लगभग 70,000 करोड़ रूपए का पैकेज कर्ज माफी के लिए दिया। कर्ज माफी की यह मांग महाराष्ट्र से उठी। यह मांग इसलिए उठी क्योंकि पिछले पांच सालों में लगभग डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्या की और उनमें से सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई हैं और महाराष्ट्र में भी सर्वाधिक आत्महत्या की घटनाएं विदर्भ में हुई हैं। विदर्भ का जो किसान है वह कपास का उत्पादक है, वहां की मुख्य फसल कपास है और विदर्भ की जो स्थिति है, वहां के किसान के लिए आय का खेती के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं है। वहां पर न कोई उद्योग हैं, न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, न वहां पर कोई बड़ा व्यापार है और खेती के सिवाय विदर्भ के किसानों के पास कोई अन्य चारा नहीं है।  जब कोई अकाल आता है, ओले पड़ते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिससे किसानों की पूरी खेती उजड़ जाती है तो उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। [R38]  17.00 hrs. इसलिए कि विदर्भ में खेती के अलावा कोई और सोर्स आफ इनकम नहीं है। वह जब डूब जाती है तो किसानों के पास आत्महत्या करने के और कोई चारा नहीं होता। समर्थन मूल्य की बात यहां पर आई, डी.पी. यादव जी ने इसके लिए अपनी और अपनी सरकार की पीठ थपथपाई कि इनके शासनकाल में समर्थन मूल्य बढ़ा है। हर साल सरकार किसान की उपज का समर्थन मूल्य तय करती है। लेकिन इसकी जांच होना आवश्यक है कि जिस समर्थन मूल्य की घोषणा हमने की है, क्या सचमुच हम किसानों से उसकी उपज उस मूल्य पर खरीदते हैं? क्या वह समर्थन मूल्य सचमुच में उसे मिलता है? आप जाकर देखें, जब सरकारी एजेंसी पैडी खरीदने निकलती है, तो क्या स्थिति होती है। सरकार घोषणा करती है कि हमने कपास का समर्थन मूल्य 2700 रुपए क्विंटल कर दिया है। आपने दाम तो घोषित कर दिए, लेकिन किसी भी किसान से इस दर पर कपास नहीं खरीदी जाती। जब कपास की फसल आ जाती है तो उसे खरीदने के लिए सेंटर खोले जाते हैं। तब उसका ग्रेडिफिकेशन होता है, ए,बी,सी,डी, जितने ग्रेड चाहें सरकारी एजेंसी बनाती है। किसान जब कपास लेकर सरकारी सेंटर पर जाता है तो उससे कहा जाता है कि आपकी कपास तो डी ग्रेड की है, यदि ए ग्रेड की होती तो आपको 2700 रुपए मिलते, इसके तो 1400 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, जबकि घोषणा 2700 रुपए की होती है। इससे देखा जाए तो किसान को सिर्फ 1400-1500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते। जब सरकार द्वारा 2700 रुपए की घोषणा हुई तो किसान खुश हो गया और उसने सारे खेत में अन्य उपज को छोड़कर कपास पैदावार की। जब वह कपास बेचने गया तो उसने देखा कि उसे तो सिर्फ 1400 रुपए मिल रहे हैं। यह जो 1300 रुपए का फर्क है, यह कहां से दूर होगा, यह सरकार को देखना चाहिए। केवल घोषणा करने से किसान की हालत नहीं सुधरेगी या उसकी आत्महत्या नहीं रुकेगी। आपने 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, बावजूद उसके आज भी विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

          सभापति महोदया, केवल एक बार कर्ज माफ कर दिया तो बैंकों के पास जो ऋण उन्हें वसूल करना था, उसका केवल एक सर्टिफिकेट किसानों को दे दिया कि इससे आगे वसूला नहीं जाएगा, आपका कर्ज माफ हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को नया कर्ज कहां से मिलेगा, कौन देगा। उसकी एक फस तो खत्म हो जाएगी। इस सदन में हमने सवाल किया था, उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम् जी ने कहा था कि कर्ज माफी के बारे में जो फैसला हुआ है, उसके बारे में बैंकों के मन में कई आशंकाएं थीं इसलिए चार-पांच महीने की देरी हो गई, नया लोन मंजूर करने में। लेकिन उस चार महीने में एक सीजन तो खत्म हो गया। बैंकों को चार महीने लगे यह समझने में कि किस प्रकार से कर्ज माफ किया जाए, नया कर्ज किसे देंगे, नई अर्जियां लोन की लें या न लें, इससे किसान का तो एक सीजन चला गया, उसकी एक फसल तो खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि किसान अगली बार क्या करेगा। इससे उसकी आत्महत्या नहीं रुकेगी।

          जब हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की हर उपज की कीमत उसे मिलनी चाहिए और सरकार को वह उपज खरीदनी चाहिए। लेकिन वास्तव में यह होता नहीं है। आज भी हमारे यहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी मांग है कि केवल कर्ज माफी ही काफी नहीं है, जो रेवेन्यू रिकार्ड है, जिसे हम महाराष्ट्र में 7/12 कहते हैं, उस रेवेन्यू रिकार्ड से ही सारा कर्ज माफ कर देना चाहिए और उसका रेवेन्यू रिकार्ड क्लियर कर देना चाहिए। इससे उनका 7/12 बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपने क्या किया कि आधे लोगों का तो कर्ज माफ किया और आधे लोगों को वन टाइम सेटेलमेंट की बात कही।[R39] सबका कर्ज तो माफ नहीं किया गया है, लेकिन जिन लोगों का कर्ज माफ हुआ है वे दुबारा कर्ज नहीं ले पाते हैं, इसलिए किसान आज भी परेशान है और उसमें वही नाराजगी और गुस्सा है और शायद उससे ज्यादा ही नाराजगी विदर्भ में है। यह आज की स्थिति है।

          हमारी सीमाओं की भी वही स्थिति है। आज के प्रश्नकाल के प्रश्न संख्या 28 का जवाब नक्सलवाद के बारे में है। जिसमें कहा गया है कि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार पूरे देश में खत्म हो चुकी है। नक्सलवाद को लेकर इस प्रश्न के जवाब में जो आंकड़े दिये गये हैं उनका रैफरेंस में यहां पर देना चाहूंगा। प्रश्न संख्या 28 के जवाब में कहा गया है कि वर्ष 2005 में 1608 हादसे आतंकवाद के हुए। वर्ष 2006 में 1509 हादसे हुए, वर्ष 2007 में 1563 हादसे हुए और वर्ष 2008 में 1551 हादसे नक्सलवाद के हुए हैं। अगर आतंकवाद के, जनवरी 2008 से जनवरी 2009 तक के आंकड़े लिये जाएं, तो इन पांच महीनों में 851 हादसे हुए हैं। इन 851 हादसों में 253 सिविलियन्स मारे गये हैं, सिक्योरिटी फोर्स के 95 जवान मारे गये हैं। इसकी जानकारी सरकार की ओर से दी गयी है। जिन नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी संख्या 659 है और 83 नक्सली मारे गये हैं। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है।

          मुम्बई का हमला सबसे बड़ा हमला माना गया और मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पहली बार भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि मुम्बई पर हमला केवल मुम्बई पर नहीं था वरन् पूरे देश पर हमला था और भारत सरकार ने इसे पहली बार स्वीकार किया है। इसके लिए हमने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। आतंकी हमलों की तरफ अगर हम ध्यान देना छोड़ देंगे तो आतंकी हमले कभी कम होने वाले नहीं हैं। आज भी मुम्बई के आम आदमी के मन में डर है। आज भी शाम को वापिस आने के बाद ही घर वालों को तसल्ली होती है कि अपना मुखिया शाम को घर वापिस आ गया। मुम्बई के पुलिस कमिश्नर का एक बयान बीच में आया था कि पहली बार जब मुम्बई कांड की जांच हुई तो कहा गया कि 10 आतंकवादी थे, 9 मारे गये और दसवां कसाब नाम का आतंकवादी पकड़ा गया। दो दिन पहले मुम्बई कमिश्नल का बयान आया है कि 16 आतंकवादी आये थे जिसमें से 9 मारे गये, एक पकड़ा गया और 6 का पता नहीं है। यह देश के लिए एक बड़ा खतरा है। इस खतरे के बारे में सरकार को सजग रहना चाहिए, सरकार को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

          देश की सुरक्षा के मामले में जब हमने नेशनल सिक्योरिटी जांच कराने के लिए एक संस्था का गठन किया, तो पूरे सदन ने इस बात का समर्थन किया।[r40]              महोदया, आज हमारी सारी सीमाएं असुरक्षित हैं। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला आज हमारे पास है।

          सभापति महोदया, देश में बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने बेरोजगारी को कम करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई है। इस योजना के तहत कितने रोजगार मुहैया कराए गए, इस बारे में बताया। सदन में आज भी सरकार की तरफ से इस बारे में बताया गया। इस योजना की आज की स्थिति के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि इसमें जो रोजगार दिया जाता है, वह मजदूरी है। यह ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार है। परसों सदन में क्वैश्चन आवर में शहरी बेरोजगारी और शहरी मकानों से संबंधित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि शहरों में रहने वाले गरीब वे लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है। उनकी संख्या चार करोड़ है और वे शहरों में रोजगार के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से आए हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि किसी एक योजना से देश की बेरोजगारी का उन्मूलन नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें एक नीति अपनाने की आवश्यकता है। अभी जो इंटरनेशनल क्राइसिस के कारण विश्व मंदी का दौर आया है, इस कारण तीन लाख से ज्यादा वर्कस बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी स्माल-स्केल इंडस्ट्री लगभग समाप्त हो चुकी है। यहां बताया जा रहा था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने सुधार किए हैं और हमारी सरकार ने क्या-क्या सुविधाएं दी हैं। आज ही के प्रश्न के उत्तर में स्माल स्केल इंडस्ट्री के संदर्भ में बताया गया कि क्या सचमुच हमारे ये उद्योग मुश्किल में है और इंटरनेशनल लेवल पर माइक्रो एंड स्माल-स्केल इंटरप्राइजेज को जो परेशानियां सहनी पड़ रही हैं, इस सवाल के उत्तर में जो बताया गया, उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं - “The major challenges faced by the micro and small enterprises  in their growth mainly relate to lack of adequate credit availability.” हम कह रहे हैं कि हमने काफी धन मुहैया कराया है। लेकिन आज ही एक उत्तर में सरकार यह कहे कि “Lack of adequate credit availability, technology and marketing constraints, infrastructure bottlenecks.” सरकार आज इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमारे छोटे उद्योगों को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसका मुख्य कारण इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनैक है।

MADAM CHAIRMAN : Please sum up, now.

श्री अनंत गंगाराम गीते: इसका मतलब है कि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं और एक के बाद एक उपलब्धियां यहां गिनाए जा रहे हैं। डी.पी. यादव जी सदन में बोल रहे थे और उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाया कि जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे, तब दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आ गए। हम मान लेते हैं कि एनडीए के शासनकाल में दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आ गए। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए सरकार ने पांच सालों में क्या काम किया? आज हमारे यहां बेरोजगारी है, कुपोषण है, आज हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश में दो करोड़ बांग्लादेशी हैं, यह आरोप सरकारी पक्ष के एक प्रतिनिधि एनडीए पर लगा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?[I41]            [r42] आज सरकार ने जब जवाब दिया है, सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि Illegal Bangladeshi migrants are not entitled to receive ration cards, PAN cards, etc. Action is taken for cancellation by the concerned authority as and when such cases are reported or discovered. मतलब सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिये इस देश में हैं लेकिन उनको निकालने की कोई बात नहीं करती है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया।...( व्यवधान) एक आखिरी वाक्य कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब डी.पी.यादव जी बोल रहे थे, तब हमारे जोशी साहब जो हमारे सीनियर नेता हैं, वह उनकी हर बात पर काफी गंभीर थे। जब डी.पी.यादव जी बोल रहे थे, उनकी बात को मैंने सुना है और जब उनको मैं सुन रहा था तब मुझे एक हिन्दी फिल्मी गाना याद आया। मैं उसका जिक्र यहां पर करना चाहूंगा ताकि जोशी जी गंभीर न हो जाएं। मैं वह गाना बता रहा हूं कि ‘बेगानी शादी में अबदुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना।’ इसलिए सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर सरकार और विपक्ष का सवाल नहीं है। सौ करोड़ की आबादी में आज आम आदमी जिन मुसीबतों का सामना कर रहा है, वे मुसीबतें दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही हैं और यही सरकार की विफलता है।

                                                                                

     SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Madam, this House is discussing the Motion Thanks on the President’s Address. We support that.

          But, at the same time, we would like that certain points would have been added additionally in that Address or certain points are missing in that. In a very peculiar situation in the country, the UPA has come to power. It is not that the Congress had a big majority and then they could form a Ministry. The Congress and its Allies together did not have also majority and it was at that time, on the basis of a Common Minimum Programme, they sought the support of the Left and it was given. Without asking for any ministerial position or anything, the Left extended the support.

          The whole point is that we expected that the Common Minimum Programme would be strictly implemented. The President has narrated point by point saying that most of the Common Minimum Programme has been implemented. The next day, Shri Pranab Mukherjee in his Budget presentation also did the same thing.

          Here I think this is a time for introspection because you are completing five years. We also take credit for the achievements of the UPA Government because for four-and-a-half years, we were supporting that Government. But when you say that everything is so bright on the horizon and the life of Indian people looks like a rainbow, it reminds me of these people, who are sitting in Opposition today, five years ago were telling about India shining.

SHRI ANANT GANGARAM GEETE : Feel good factor.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Yes. So, the same mistake is probably being committed. That is my feeling. Now, I do not want to go into the details of it. One very important thing, which everyone should remember now, was that the political instrument was created in this country with a view to fight reactionary communal forces, the fascist forces, and ensure that democracy and secularism is saved.[m43]              That was the UPA supported by the Left. That was the political instrument that created an atmosphere, that created a new Government and Common Minimum Programme and everything. If you look at it today, Madam, I always thought – not only myself but the country always thought – that the Congress has a feeling of its slightly exaggerated influence, and is trying to live in a dream world.

          Shri Pranab Mukherjee, while presenting the Budget, in the first two or three paragraphs narrated the achievements, dedicating the whole thing to Shrimati Sonia Gandhi as UPA Chairperson. At the end, while concluding it, the UPA was forgotten and he said that the people, the aam admi, will remember the hand that made everything possible. He did not say that vote for the hand, but short of that, everything has been said.

Madam, this attitude is creating certain problems in the country. For example, they thought that it was not so important to keep the unity of the Left and the UPA and it was more important to go with the United States. Somebody even suggested that Bharat Ratna should be given to President Bush. … (Interruptions) The kind of thinking that was there, that thinking is very wrong. With that thinking, probably the Congress thought to dispense with the Left and get somebody else’s support and they got it readily by payment and otherwise. You have reduced the Parliament into such a shameful situation that the greatest democratic institution in the country stands discredited. Let us not forget that your Government has survived, but I do not know whether democracy has been survived, whether constitutional rule has been survived. It is not that only the unity of the UPA and the Left has been disbanded. Now with the decision the Congress has taken that we will have alliance with no UPA partner on the national plane, you have dispensed with the UPA itself. In every State, some kind of an alliance will come. Now, many people, the UPA partners, are looking for alliance elsewhere. So, the kind of political approach the Congress has adopted at a time when the country needs the greatest unity of the democratic and the Left forces to fight reactionary forces, to fight the forces of terrorism and communalism, it was a rather suicidal step, I must say.

          With that introduction, I would come to the other point. The President’s Address as well as the Budget spoke about aam admi and the kind of good life that you have provided to the aam admi. Many good programmes, which you called flagship programmes and all that, money has been provided for. We also supported those programmes. But where does the fact take us? Indian remains, today, a country where every night 200 million people go hungry to bed. The country having the biggest population who are hungry is India. That is a fact revealed by so many agencies. If you look at India in another way, this is also the country that is having the greatest unemployment.  Again, India is having the largest number of illiterates.[S44]   Who are these people? They are the aam aadmi; the hungry millions; the unemployed millions; and the illiterate millions. There are people who are hardly dressed, and there are people who still dream of a shelter. My friend just now mentioned that about four crore people, who are homeless, are roaming about in this country in the urban area alone. This is the profile of the aam aadmi in the country.

          Why did you not take concrete measures by which you could have changed? You could have changed with the kind of support that you are receiving from people, but you hardly did anything. As soon as you came to power, the Government appointed the Swaminathan Committee to look into the plight of peasants, which happened in the background of suicides spreading among desperate farmers, who were victims of indebtness and all that. It is not a question of giving him more credit. It is not the solution, but it is only one part of the solution. But the main thing is that he should be able to sustain himself and his family by engaging in agriculture. Thereafter, he should be offered remunerative prices for his crops. Otherwise, as was happening in Vidharbha, that is, when the cotton prices come down, then they have no way other than committing suicide. There should have been more elaborate steps of providing crop insurance and then you should give him credit, and probably he would have been placed in a better position.

          Madam, I am aware about the time constraint, and I do not want to take your indulgence so much. Now, we are facing global economic crisis, and many steps are being taken in this context and many packages are being offered. But the fact of the matter is this. Take the case of a State like Kerala from where I come where all the traditional industries like coir, cashew, handloom, the whole coastline full of fishermen -- Kerala is a State that exports maximum fish products to country abroad -- that employ lakhs and lakhs of people are all in crisis. Kerala is also known for cash crops and plantation crops. The price of plantation crops have collapsed and no one is there to help them. Now, if things go like this, then they will also have to commit suicide. The packages that are being offered do not help them much. These are packages that go off their head as their problems are not resolved and their problems are not seriously approached.

         As we speak of special packages to deal with the economic slowdown that we are facing in India, let me remind you that 20 lakh industrial workers became unemployed during this period of economic recession, and another 10 lakh workers are surely going to be unemployed soon. This is not the general unemployment that I mentioned about before, but due to the present economic recession.

          Shri Pranab Mukherjee, while introducing the Budget, said that the year that we are going to face will provide us much more hard time because the things are not improving in the international situation. It would mean more unemployment, more closures, more retrenchments and more cut in production, etc. What are the steps that you are taking? The Government has hardly taken any concrete measures by which they could provide some kind of safety-net for these people who are now thrown out from their employment.[r45]              Madam, you hail from Delhi and you know the plight of industrial workers when they are thrown out of their jobs. An industrial worker thrown out of his job comes on to the streets. He does not have food, he does not have a home, he does not have clothes, and he does not have anything. That is the situation of nearly half a million people in the country now who are thrown out of their jobs. They are on roads. Has the Government taken any step worth its while which can bring a difference in the situation?

          Leading trade unions like AITUC, CITU, HMS and others are getting to Delhi lakhs of people who are victims of recession and the resultant unemployment. They are coming here to demonstrate before the Parliament.  Well, they may not be allowed to come near the Parliament because we want to sit in a place that is hermetically sealed from the realities of life. But, the whole world will see their plight when they come hungry and half-naked, shouting slogans against the realities that they are facing today. After all everybody knows that the Address of President is prepared by the Government. So, the Government is unconcerned about these problems because hardly any mention has been made of them in the Address.

          Madam Chairman, former Finance Minister Shri Chidambaram used to take pride in the fact - we also felt nice whenever he referred to it - that Indians working abroad are doing good work. Good that the Minister of Overseas Indians Affairs is here now. He is from Kerala and we are good friends. The reason why Shri Chidambaram used to take pride in the Indians abroad is that they were sending a lot of money home. When the country’s foreign exchange reserve was at its lowest ebb, we depended upon the money Indians abroad had sent to India. It was the money that they earned through their sweat and blood. Now, because of the international financial crisis, several lakhs of them are returning home. Since Kerala is a State from where many lakhs of people are working abroad, we feel the pinch of it. We asked the Government whether some rehabilitation measures could be taken. We said such measures will have to be taken. But the Government of India very merrily ignored it saying that there is no such thing. There has been no mention of it in the Budget. These people were so helpful in strengthening our economy in the time of need. We depended upon them and we were praising them for their services. Now, when they are in trouble, you turn your face away, you are showing a Nelson’s eye to them. These are problems which the President Address does not mention.

          Shri Pranab Mukherjee made an interesting comment in his Budget Speech yesterday. He referred to ‘economic growth with equity’. The author of that concept was Jawaharlal Nehru. As the Chairman of Planning Commission when India was fighting for freedom he said in his report that India will not take the path of classical capitalist development; India will go for development with social justice. Shri Pranab Mukherjee now says that ‘growth with equity’ has been corrected by Amartya Sen and said that growth should be sustained in the context of crisis.[KMR46]  I was amazed.  I was really amazed. I respect Amartya Sen, a world renowned economis, and a pride of India and that he got the Noble Prize.  But we want growth with justice, growth with equity.  That was the slogan which inspired the masses of India, who sacrificed everything for the cause of freedom.  Let us not forget that.

For your new friend, America, for whom you are so eager to present the Bharat Ratna – which was spoken unfortunately by a Congressman.  Pandit Jawaharlal  Nehru and also Mahatma Gandhi must be turning in their graves seeing this new disciple of Congress.  Wherever President Bush goes, he gets shoes.  His own people rejected him.  Let us not forget that fact. Why are we  eager to do that?  Is it sycophancy?  More loyal towards the King! I do not want to say about it.   These are some of the things that really missed in the President's Address. 

          My last point is about terrorism. Terrorism is mentioned in this House. We made a new legislation.  Our Opposition Leader was happy that some kind of a legislation has come, and he was very unhappy that POTA has been repealed. I remember, Advani ji was telling that the Government is using CBI, etc. They are using. Probably, they learnt a lesson from him.   He was charge-sheeted by CBI in the case of demolition of Babri Masjid.   It was he who classically proved that they do not care for it.  He became not only a Minister of Home Affairs but a Deputy Prime Minister too.  But unfortunately, Congress should not take leaves from that and practise it.    Both of them are birds of the same feather when it comes to such things.

          Regarding terrorism, there are certain failures on the part of the Government. Now, it is over.  We made a new legislation; we are united in facing it.  I remember, Shri A.K. Antony, my another good and esteemed friend and a Minister, made a speech in Kerala four days before about the incident in Mumbai.  He said that the importance of Himalayan   defence is an old story.  It is not that important today.  More important is, dangers coming from the sea, let us be vigilant against it. This was the statement of the Minister four days ago on Mumbai incident.  Later, we came to know that after Mumbai incident. We had intelligent inputs from various agencies from different countries that there is an imminent threat of terrorist attack from  the sea.  Shri Antony knew it, and that means, the Government knew it. That is why, he said that there is imminent threat from the sea.  But why did the Government fail?  And why it failed so miserably? It brought shame to us.  Ten boys coming and holding the country for three days with mass killing, and setting arson everywhere.  That was the failure.  Now, the laws have come.  Let us hope that the law will be implemented.  In the law, as this Parliament passed, we defined terrorism in many ways.  Naxalites are also included among the terrorists.  Today also, the Home Minister  said that they are slightly different from others. I now come to Hindu  terrorism, I do not mean the entire Hindu community, the RSS-led Sangh Parivar-led brigade, who are setting up new brigades - Ram Sena, etc.  All these are creating conditions of terrorism in this country. [R47]            Let us not just overlook it. The Government should be vigilant that these agencies will not be given such opportunities to work.

          The real last point is, when we discussed the Malegaon incident, when we saw the chargesheet as it is, the most dangerous thing has come to light – that is, Lt. Col. Purohit is one of the accused. That means, in the ranks of the Army, these forces are operating. They are operating among the diplomats; they are operating among the Army; and they are operating among the Ex-Servicemen. These are dangerous omen that has to be tackled properly. These aspects of the matter have not found any expression in the Address of the President. Later, when Shri Pranab Mukherjee spoke, he also did not make any mention of this.

          With these words, I support it. But I hope that these aspects also would find some expression later.

   

     SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you. I rise to participate in the Motion of Thanks on the Address of Madam President.

          Like speakers before me mentioned, it has been mentioned over and over again, that it is the Government, and here, I would like to re-assert that it is actually some bureaucrats, who make a draft of the President’s speech. So, the hollowness and the pomposity of the speech are invariably visible at a very surface level.

          It was simple rhetoric; and the UPA’s claim of accomplishing the targets set by CMP, simply ended as a bubble that burst because they are incapable of presenting an honest balance sheet for the past five years. Had they been assessees income tax department would have seized their assests by now, and they would have been penalized for taking the country to ruins. Socially, politically and even outside the country, India has reached the pits during the past five years.

          In the Address to the hon. Members of both the Houses of Parliament, the President never thought it fit to address the problem of our burgeoning population, a problem that has actually plagued this country so-badly that none of the projects, none of the programmes, and none of the policies that we declare and we tried to implement actually reache the aam admi, because by the time the implementation takes place, it has all gone haywire and the way the population is spinning out of control is not a joke any more. But unfortunately it was not deemed necessary to underline or stress this issue.

Prices of essential commodities – those of us who go out to the shops and actually buy things will realize this – are even today skyrocketing. It is a shame; our country is so-well connected; we always see on the Highways, Kashmir to Kanyakumari, India is one and the first proof of that which I personally saw when I was gradually becoming aware of political oneness of the country, was in 1977. [p48]      [R49]  At that time, except AIR and Doordarshan there was no private media house yet from the top of the country to the bottom, from the East to the West everyone voted against the Emergency and against the then Congress Government and threw it to the rubbish bin.  It is another story that the others also failed and so the Congress came back.  But the country’s history tells us that from 1977 onwards, people have been rejecting the Congress again and again.

          In spite of this kind of a modern society where we are well connected through Media, it is a pity that when international prices of petroleum products are going up, our oil companies are compelled to put a lid on the rising prices.  When we do decide to jack up the prices, it is a bit too late.  Here in Parliament we hear that the companies have borne so many thousands of crores as losses and hence the Government has to make up for that.  Again when we see that from 147-148 dollars a barrel the prices have come down to 45-46 dollars a barrel we do not see the linkage between the prices that are available at the outlets.  This is because we are using such vital things in this country’s economy only for mere petty political gains.  We are holding the prices high so that when election comes close we will bring down petrol and diesel prices by another Rs.3 or Rs.4.  These people think that they will take the kudos for their achievements.  But let us be aware that the aam aadmi of India today is a very-very conscious citizen of this country. He has realised that your CMP was a completely mal-nutritious policy which did not work out at all and it has failed.  Because of this failure the aam aadmi today will probably be compelled to eat kachcha aam in the coming days.

          Madam, projects that were started by the NDA Government, like the Golden Quadrilateral and the criss-cross North-South-East-West corridors, have as yet not been completed.  Forget about taking up new eye-catching infrastructure projects, even on-going projects have not progressed in the last five years.  We saw the birth of the NREGS.  I remember very clearly, at that time I had spoken against this programme because I had said that it would divide families. Every major son will want to be separated from the father so that he can claim to be an independent family and can claim rightfully hundred days of employment.  That has happened.  In the process we have brought down land holdings to the minimum.  We have brought more people into the fold of home-less in the rural areas.  It has not helped in creating the backbone of economic independence for the common people in the villages.

          In the name of Bharat Nirman, all projects and programmes were brought under one umbrella.  I would like to ask all the hon. Members here as to what they have seen in their constituencies; where is that Bharat, that is India and where is that nirman.  This has been a complete failure except for the roadside hoardings where we see the photographs of one Member each of Lok Sabha and Rajya Sabha and that is all. In reality nothing has happened for the people.[R50]  Many hon. Members have talked about terrorism.  What has been the reaction of this Government to terrorism? They have changed a Minister. They have revived an old law in a new guise and a new name.  They are claiming to be forming a new police force which will guard the coastal areas. But these are all knee jerk reactions. There is no positive outlook on how to combat a global threat such as terrorism.  There is no over view look at policy that will help in controlling this menace.

Similarly, as far as Maoist  violence goes, my State of Orissa has been inflicted along with many other States in the Eastern part of this country, but here also the Government has failed to bring about a coherent policy to meet internal terrorism and it is sad that the Presidential Address did not deal with this major problem in a very tangible way.  Just giving walkie-talkies or UB-40 or U2 or Uzi guns will not solve the Maoist menace. It has to be a socio-economic answer to a problem that is ever widening and getting deeper and deeper by the day when more and more people are getting recruited into the ranks of the Left Wing extremists.  But a simple thing that the Government of Orissa had requested that five more districts be included in the Left Wing extremists’ affected list that the Central Government has but till date the Union Government has been incapable of reacting to this small demand of the State Government.

The NDA Government had committed for six All India Institute of Medical Sciences kind of hospitals in different parts of the country.  One was promised to Bhubaneswar also but unfortunately five years have passed by but not a rupee has been given for these projects neither do these projects come under the scanner of the Presidential Address. 

This Government has formulated a new mineral policy.  All mineral-rich States have opposed this policy. Orissa, for instance, has been demanding hike in royalty on coal and other minerals.  You are not able to hike the royalty.  You are not able to recognise the fact that these are finite resources.  They are not infinite. They are not unending.  They will end one day sooner than later but no benefits accrue to these concerned States and no royalty has been hiked.  States like Orissa have suffered since long because of freight equalisation policy which was adopted immediately after Independence.  I guess and assume you understand what freight equalisation meant for the States in the east and north-east like Orissa, Bihar and such other States.  It meant that we had to pay through our nose for the rest of the country to develop but now when the other parts of the country have developed, the mineral-rich States are not being looked after and the colossal losses that we bore when the freight equalisation policy was adopted has not been made good till date.

Madam, farmers and farm workers have been completely neglected by this Government.  There are only two-three very simple things that a farmer wants.  A farmer wants water on time, proper seeds and appropriate knowledge of useable technology.  Forget about technology, we have no system of passing on technological knowledge to our farmers.  But proper seeds and water on time, this Government has completely failed on this front to address such important issues.  They have not been able to take any innovative steps on the issues of farms and farming.

Orissa had recorded highest procurement of rice during the last two years. I am happy to mention here that the Minister of Agriculture was kind enough to commend this achievement of the State.[R51]            But again, a small request by the Government of Orissa to direct FCI to open more procurement centres has fallen on deaf ears of the Federal Government. Resultantly, the Oriya farmers are compelled to resort to distress sale.

MADAM CHAIRMAN : You may conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, I am the only speaker from my Party and also from the State of Orissa. So, you should allow me some more time.

          Madam, my complaint has been that Orissa has consistently, through the decades, been neglected for no fault of the Oriyas or the State of Orissa. The people of Orissa are gentle and soft spoken but that does not mean that we will be trampled upon; will be squashed and we will be set aside. The time has come when the conscious Oriya people who are aware of the country’s needs, the needs of the State will rise up. In that situation the Congress Party will get a befitting reply in the coming elections when the whole country and our State will go to the polls… (Interruptions) They should have patience. Patience pays. This impatience on the part of the Government which is looking for independent and small players in every State to pick up the ragtag to throw aside anybody who is powerful to survive speaks of the very pitiable state of affairs for the Congress. The reality is that the Congress has lost its roots. It fought for freedom from the clutches of the foreigners but today it has itself fallen in that very swamp. It does not have the answer to the problems of this country because it does not know what the problems of this country are. People who are siding with them, who are members of the UPA are committing a crime on the people of this country and they will have to suffer in the days to come. I have the faith that not only the intelligent people of Orissa but everywhere in the country the people will rise up and will realize what the UPA, especially the Congress is and they will give a befitting reply to this Government and to the Congress in the forthcoming elections.

    

  SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Madam, I am feeling a little bit elated while participating in the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address. A number of eminent Members including the Leader of the Opposition have already participated in this discussion.

          Madam, at the outset I would like to convey my heartfelt congratulation to the mother of Vivek. The mother who resides in Gujarat. The original name of Vivek is Muzafar Sheikh. He has been re-christened as Vivek by his new mother. Muzafar Sheikh, two and a half years old boy went missing from Gulbarg society during the riots and was found six years later in the home of a Hindu family. For six years Vivek was growing up at Bina Patni’s house in Rakkhail area of the city. Bina claimed that someone had come to her late husband Vikram during the riots at Meghani Nagar and left this little kid with him. Vikram had brought this boy home and the boy not only adjusted in the family but also became the darling of the other children. Now, the biological parents of the boy, namely, Jibannunisha, the mother, found her own darling and by the direction of the court, she also has been given the right to look after her own son. [R52]   18.00 hrs. Madam, we ne[U53] ed this society.

MADAM CHAIRMAN :  Hon. Members, the time is 6 p.m. now and we have a long list of speakers to participate on the Motion of Thanks.  If the House agrees, we may extend the time of the House by one hour more.

SEVERAL HON. MEMBERS:  Yes.

MADAM CHAIRMAN:  The time of the House is extended by an hour.

SHRI ADHIR CHOWDHURY :  Madam, being a Member of this House and being an Indian, I am proud of this family and this mother.  We need this kind of a society.   The more we are able to build this kind of a society, the more we will be secure and the more we will have peace.  We need the society of mutual respect, mutual dignity, mutual compassion and mutual love.

          I think our Leader of Opposition got exasperated as the contents of the President’s Address clearly indicates that the UPA Government has been focusing its attention on the welfare of the common people.  That is why, the Government is so preferred by the aam aadmi. The name ‘aam aadmi’ has sent jitters in the hearts of the Opposition Parties.   The reason is obvious. More and more people of this country are now hearing the concept, the vision, and the objective as enunciated by the UPA Government.  

To convince the Opposition colleague, I would just refer to two or three issues.    First of all, this is the Government which has made a significant legislation to ensure the job of the common people of this country by introducing the National Rural Employment Guarantee Act.  Nowhere in the world has this kind of a legislation been brought about so far.   Right to work has been enshrined in our legislation.  Now, people are at liberty to seek, to get and to compensate for not having a job. So, it is a landmark legislation that must be appreciated by the representatives of people.  

The second is the Unorganized Workers Social Security Act, 2008 which will facilitate social security to 43 crore unorganized workers.   What does it mean for aam aadmi?  Are these Acts not benefiting aam aadmi? Who else will be benefited by all these Acts? Are they not common people of our country who will be benefited?  It is the utter frustration of the Opposition Members to tarnish the image of the U[U54] PA Government.

 That is why they are simply raising non-issues in the context of President’s Address.  You will be astonished to note that in 2007-08 nearly 3.4 crore rural households were provided employment under this Programme.  Out of the beneficiaries, 55 per cent belong to Scheduled castes and Scheduled Tribes and 49 per cent were women.  Over 46 lakh works were taken up under the Programme so far of which 19 lakh works have been completed.  A few minutes earlier Shri Chandrappan made a criticism of the UPA Government.  … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Do not record the interruptions.

(Interruptions)* … MADAM CHAIRMAN: Silence please.

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदया, सदन में एक भी मंत्री नहीं है। ...( व्यवधान)   इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान एक भी मंत्री सदन में नहीं है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  अभी मंत्री जी चेयर से पूछकर गये हैं। वह एक मिनट में वापस आ रहे हैं, इसलिए आप बैठ जाइये। सब चीज रिकार्ड में है।

…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत :  सभापति महोदया, सदन में एक भी मंत्री नहीं हैं। ...( व्यवधान)

 

सभापति महोदया:  मंत्री जी अभी चेयर से पूछकर गये हैं। वे एक मिनट में वापस आ रहे हैं।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया :   आप बैठिये। मंत्री जी बहुत सजग हैं और सब चीज रिकार्ड में है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया :  मंत्री जी आ गये हैं, इसलिए आप बैठ जाइये। आपको मौका चाहिए क्योंकि आपको काम न करके केवल बोलना है। मंत्री जी पूछकर गये थे। वह एक मिनट में वापस आ रहे हैं। अब वह आ गये हैं, इसलिए आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर)  :  क्या एक ही मंत्री है? इतना लम्बा-चौड़ा मंत्रिमंडल है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   वह आगे और बनेगा। आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

 

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): Every human being needs to go out some time.  I am also a human being. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: All right.  Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

* Not recorded MADAM CHAIRMAN: No comments to be recorded.

(Interruptions)* … MADAM CHAIRMAN: No comments please.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Madam, I would suggest to Shri Chandrappan to advise the State Government of West Bengal to implement the NREG Programme in the State.  The reason why I am suggesting is that a survey has revealed that hundreds of Scheduled Tribes in the poverty-stricken area of West Bengal have not been able to obtain job under the NREG Programme.  On an average, only 14 to 16 days of work have been provided to those poor people. Those areas are witnessing the starvation deaths for years together.[MSOffice55]  18.10 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           I will suggest the Members of the Left Parties that they should pursue their respective Governments especially the West Bengal Government to implement the Right to Information Act because a kind of social revolution has been made by this Act.  Here, they are advocating for the welfare of the farmers, but in West Bengal the State Government is discouraging the poor farmers by their new argument of urbanisation and industrialisation.  It is the new slogan raised by the Left Parties in West Bengal. Even they put their argument now that the agriculture is not remunerative.  So, it is better shift to industrialisation and urbanisation and in the name of urbanisation and industrialisation, only the farmers of the State have become the victims of the atrocities, of the violence perpetrated by the Ruling Party in cahoots with the administration.

       

* Not recorded           Sir, everybody knows, Nandigram has already become a popular name not only in our country but also in the whole world.  … (Interruptions)  Sir, in Nandigram, farmers have been killed, ….(Not recorded) and the houses of the farmers have been put to arson. … (Interruptions)  This is the reality of West Bengal where in the name of industrialization, …. (Not recorded) and thereafter they are pleading for the welfare of agriculture. … (Interruptions)  Sir, we have not dispensed with the Left Parties.  But the fact is that being a National Party, we have some responsibilities to be discharged. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your Party Member will be given time and he can reply to all these things.  I will see if there is any objectionable thing, then I will expunge it. I will see the record.  Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, the Indo-US Nuclear Deal was meant to generate more power in our country.  But it is only the Left Parties, who have opposed the Indo-US Nuclear Deal, had left the UPA on their own volition. We have not compelled them to leave the alliance.  … (Interruptions) Whenever they made an alliance with us, we had offered four Cabinet Ministries to the Left Parties. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions)* … SHRI ADHIR CHOWDHURY : If they got at least, those Ministries say for example, if got the Ministry of Agriculture, they could have been able to radicalize the agricultural sector in our country.  But they had missed the bus.[a56]    They have missed the  opportunity.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing should be recorded except Shri Adhir Chowdhury’s speech.

(Interruptions)* …   * Not recorded SHRI ADHIR CHOWDHURY :  Sir, from time immemorial, it is the privilege of the harlot to enjoy power without discharging responsibility. Here lies the lacuna of the Left Parties. … (Interruptions) There lies their fault.… (Interruptions)  I will challenge those Left Friends on one count. After the election, when the Fifteenth Lok Sabha will be constituted, they should pledge that they will not support us. They have to declare now whether after the Fifteenth Lok Sabha results are declared, they will either support us or not. I think their political stand will be clear if they declare in the august House that they will not support us. … (Interruptions)

          We are witnessing the economic melt down the world over. When the tsunami struck, our shore also got devastated. We could not spare ourselves from the ripple effect of that tsunami. Now, in the economic scenario, the economic tsunami has been generated in the USA. The ripple effect is being felt  the worldwide. We cannot escape from that ripple effect. The epicentre of the  financial tsunami lies elsewhere.… (Interruptions)  But we are the victims of that economic convulsion. This is the truth. After the World War II, no country in the world has been able to be a strong economy without the support of the US economy. This is true  because the USA is the largest economy in the world. As the USA is the largest economy in the world, so, all the developing countries are bound to deal with the USA as far as economy is concerned. Their comrades in Russia and China are hankering after the business with the USA. That is also the truth. When we are going for signing the nuclear deal with the USA, it is wrong. But, in Kerala, when they take bribe money from a Canaddian Com Lavlin, then, They will be honest persons! So, there lies the contradiction.  … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing should be recorded expect Shri Adhir Chowdhury’s speech.

(Interruptions)* …   *Not recorded SHRI ADHIR CHOWDHURY :  Sir, we have to have an introspection  in terms of security, in terms of peace, in terms of our economy, in terms of our society, in terms of our culture. India is a  civilization which has been running for 6000 years. India is such a country where four major religions in the world originated. So, we are honestly playing a responsible part in the world scenario. Our neighbours are trying to bleed the country. As India is an emerging power, so, many powers in our neighbourhood do not like to see the emergence of India. Hence, I would suggest to the hon. Members from the opposition that it is ridiculous to criticize the man performing before your performance is distinguished.[R57]            Before you perform, you should not criticise the other person. What is your performance? The NDA also got an opportunity to run the country. In the name of ‘Shining India’, what have they done? In the name of ‘Shining India’, India was a laggard country. Now, after the political upheaval, after the communal upheaval, when the UPA had taken the rein of running this country, we are witnessing peace and prosperity in all sections of our society. That is why, they may seek nemesis to be descended upon us, but whatever devil proposes, the common man will dispose it.

 श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :  सर, मेरी बारी कब आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है, आप बैठ जाइये।

   

     श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर):   उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं सदन के नेता प्रतिपक्ष माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो प्रभावी विचार व्यक्त किये, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। साथ ही कुछ और मुद्दों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 1 की मद संख्या 3 में कहा गया है कि यूपीए की सरकार लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। यह कथन सत्य से बहुत परे है। इन चार-पांच वर्षों में, जिस प्रकार से यूपीए सरकार से संबंधित विचारों को न रखने वाली सरकारों को अनेक प्रकार के गलत तरीके अपनाकर के गिराने का काम किया गया है वह निंदनीय है। उसका उदाहरण झारखंड और गोवा है। जो वर्तमान सरकार है यह कैसे बची है और आज इस सरकार की क्या स्थिति है, इन सभी उदाहरणों से यह साफ दिखाई देते हैं। यूपीए की सरकार में प्रजातंत्र को आघात पहुंचाने वाले एक नहीं अनेक कृत्य किये गये हैं। संवैधानिक व्यवस्था है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकारें चुनी जाती हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना चाहिए लेकिन केन्द्र की यूपीए सरकार ने अनेक राज्य सरकारों को अस्थिर किया है और केवल अस्थिर ही नहीं किया है बल्कि गिराने का भी काम किया है। इस संबंध में राष्ट्रपति जी से साहसपूर्वक कहलवाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी है, इसके लिए मैं सरकार की निंदा करना चाहता हूं।

          इसके बाद पृष्ठ संख्या 3 की मद (8) में किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कर्ज माफी की बहुत चर्चा की गयी है। कहने के लिए सब कहते हैं कि वह 72 हजार करोड़ रुपये का है लेकिन इसी बजट भाषण में 65 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े दर्शाये गये हैं। उसमें भी उन किसानों को उसका  लाभ नहीं मिला है जो दो हैक्टेयर से ज्यादा भूमि रखते हैं और जो पैसा जमा करते रहते थे, उनके लिए जो योजना लागू की गयी वह यह है कि यदि बकाया का एकमुश्त 75 प्रतिशत जमा करेंगे तो 25 प्रतिशत का लाभ उन्हें मिलेगा।[r58]   माननीय मंत्री श्री गुप्ता जी यहां बैठे हैं, सामान्य नियम और परम्परा यह बन गई है कि जो किसान पैसा जमा नहीं कराते हैं, उनकी 20-25 प्रतिशत धनराशि बैंक मैनेजर को राइट आफ करने का अधिकार है। इस सरकार ने यह घोषणा करके किसानों के साथ अन्याय किया है, उनका मजाक उड़ाया है और उन्हें लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि किसान जिस प्रकार से परेशान हो रहा है और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो स्थायी हल खोजना चाहिए, उसे खोजने का काम इस सरकार ने नहीं किया है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय राजनाथ सिंह कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने किसानों की समस्याओं को स्थायी समाधान देने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लागू की थी। उस समय के वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के समय उस योजना का उल्लेख किया था, बाद में चुनाव हुए, सरकार बदल गई और यूपीए की सरकार सत्ता में आई। 8 जुलाई, 2004 को यूपीए सरकार ने पहला बजट प्रस्तुत किया और बजट प्रस्तुत करते समय चिदम्बरम साहब ने अपने बजट भाषण में कहा कि एनडीए की सरकार ने जो राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लागू की है, इसे देश के 12 राज्यों के 19 जिलों में एक्सपेरिमेंटल तौर पर लागू किया है और यह प्रसंशनीय योजना है तथा इस योजना को हम आगे जारी रखेंगे। इस योजना में आवश्यकता पड़ने पर छोटा-मोटा सुधार करने का कार्य भी करेंगे। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि यह पांचवां साल चल रहा है और इस दिशा में एक रत्ती भर कदम भी नहीं उठाया गया है। यह किसानों के साथ अन्याय है। अगर सरकार वास्तव में किसानों का हित संरक्षण चाहती है, उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहती है, तो राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लागू करनी चाहिए। जिस प्रकार से औद्योगिक संस्थान और व्यापारिक संस्थान अपनी सम्पत्ति का नुकसान होने की स्थिति में बीमा कम्पनियों से उसकी भरपाई होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार की सुविधा किसानों को देनी पड़ेगी। अगर हम इस प्रकार की सुविधाएं किसानों को नहीं देंगे, तो इस प्रकार से आत्महत्याएं होनी बंद नहीं होंगी। सरकारी कर्ज को तो सरकार माफ कर भी सकती है, लेकिन साहूकारों से जो कर्ज लिया जाता है, वह माफ नहीं होता है। इस कारण किसान परेशान रहता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इसके साथ ही साथ किसान को चार प्रतिशत दर पर कृषि ऋण देना चाहिए, लेकिन यह कोशिश भी इस सरकार ने नहीं की है। सात प्रतिशत दर पर किसानों को ऋण देने की व्यवस्था अटल जी की सरकार ने कर दी थी, इन्होंने किसानों के हित में केवल कर्ज माफी के अलावा कुछ नहीं किया है। किसानों के हित के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं यह कहने के लिए तत्पर हूं कि यह सरकार किसानों की विरोधी है।

          देश में एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ता है। एनडीए सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में नदी जोड़ो योजना का निर्णय लिया था, उस योजना के बारे में भी इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। यही कारण है कि एक तरफ बाढ़ से जन हानि तथा धन हानि होती है और दूसरी तरफ सूखे से जन हानि तथा धन हानि होती है। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि अनेक राज्यों में भयंकर पेयजल समस्या है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार समस्या का समाधान करना चाहती है, तो नदी जोड़ो योजना को भी लागू करना चाहिए था। अब तो इस सरकार के हाथ में कुछ नहीं है और सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब चुनाव होने वाला है और जनता फैसला करेगी।

          अब मैं पृष्ठ संख्या 7, मद संख्या 16 पर आता हूं।...( व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ करना चाहिए था, वह नहीं किया है। हम सब को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और हमें इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो देश में शत् प्रतिशत साक्षरता होनी चाहिए। आजादी के बाद से केवल 65 प्रतिशत साक्षरता है और वह भी अक्षर ज्ञान की परिभाषा वाली साक्षरता है।[r59]    महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत और भी कम है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद  45 में लिखा है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को उपलब्ध कराने का काम सरकार द्वारा करना चाहिए। अटल जी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके इस प्रकार की व्यवस्था लागू की और सर्व शिक्षा अभियान योजना लागू की परंतु सर्व शिक्षा अभियान योजना में भी इन्होंने ढ़िलाई बरती और जिस तेज गति से सर्व शिक्षा अभियान पर अमल करना चाहिए, वह नहीं किया गया है। वह सब करने की आवश्यकता है। फिर मैं अभिभाषण के पृष्ठ 8-9 और मद संख्या 19,20,21 के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के जहां जहां बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, वहां विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी। फिर 15 सूत्री कार्यक्रम होगा। मैं अल्पसंख्यकों का विरोधी नहीं हूं।          हमारी जहां जहां जिन राज्यों में सरकारें हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है और अन्य सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो,...( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): गुजरात की बात मत करो।...( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत :  वहां लागू हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार में एससी एसटी के हितों के खिलाफ काम किये जा रहे हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधानों  को भी इनकी सरकार के समय में पहले समाप्त करने का काम किया गया था। अभी भी राज्य सभा में एक बिल पास हुआ है जो लोक सभा में इंट्रोडय़ूस हुआ है, वह भी एससीएसटी वर्ग के लोगों के आरक्षण के खिलाफ है और यह काम एससीएसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ जाएगा और मैं कहना चाहूंगा कि तुम इस वर्ग के लोगों के हित संरक्षण को किये बिना सरकार में नहीं रह सकते, रहने का अधिकार भी नहीं है। देश का दुर्भाग्य है, देश का प्रधान मंत्री यह कहता है कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है जबकि भारत का संविधान कहता है कि कोई जाति, धर्म के आधार पर बजट के पैसे का आबंटन नहीं होगा।...( व्यवधान)फिर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्य योजना, बजट में विशेष प्रावधान, यह भी संविधान की भावना के खिलाफ है।...( व्यवधान) अल्पसंख्यक ईसाई हैं, अल्पसंख्यक आप भी हैं, उसमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं और उन सब लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं।...( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : ये बातें प्रधान मंत्री जी ने नहीं कही हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आप बैठिए। यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* श्री थावरचन्द गेहलोत : अच्छा होता देश के प्रधान मंत्री अगर यह कहते कि इस देश के बजट पर पहला हक उन गरीब लोगों और उन शोषित लोगों का है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन-यापन करते हैं या उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का है जो मध्यम श्रेणी और गरीब परिवार के लोग हैं, यह कहने की बजाए यह कहना कि इस पर मुसलमानों का पहला हक होगा या ये-ये सुविधाएं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दी जाएंगी। हमारे संविधान में धर्म आधारित आरक्षण या अन्य प्रकार की भेदभावपूर्ण नीतियां लागू करने का प्रावधान नहीं हैं। इस सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, यह निन्दनीय है और देश के एससीएसटी और पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग इस सरकार को कभी भी माफ नहीं करेंगे। साहस होता तो राष्ट्रपति  जी के अभिभाषण में इन सब बातों का उल्लेख करवाते तो हम मानते कि इस सरकार ने  जो कुछ कहा है, सत्य कहा है। मैं यह कह सकता हूं एक नहीं, अनेक जगह पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया, वह सत्य से बहुत दूर है।  रेल मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, फिर वित्त मंत्री जी ने सामान्य बजट प्रस्तुत किया। समाचार पत्रों में आया कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके आंकड़े कुछ कहते हैं, रेल मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके आंकड़े कुछ कहते हैं। इससे यह सिद्द होता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है, वह सत्यता से परे है। मैं इस अवसर पर पृष्ठ संख्या मद 32 के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। न्यायालय के बारे में उसमें कहा गया है और यह भी कहा गया है कि न्यायालय की दृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। मेरा ऐसा कहना है कि आज देश में लाखों प्रकरण भिन्न भिन्न स्तर के न्यायालयों में लम्बित हैं। [r60]  अभी चार पांच दिन पहले कुछ समाचार पत्रों में आया था कि वर्तमान जजों की संख्या और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अगर मामलों की तेज गति से सुनवाई करें या वर्तमान में जिस आधार पर प्रकरण का निपटारा हो रहा है, उसी आधार पर मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकालें तो 40-42 साल पेंडिंग प्रकरण ही   * Not recorded निपटाने में लग जाएंगे। भारत के संविधान में लिखा है - शीघ्र न्याय, सुलभ न्याय और सस्ता न्याय। लेकिन यह कहां मिल रहा है? सरकार ने इस दिशा में  कोई कदम  नहीं उठाया और कदम उठाने की कोशिश भी नहीं की। गरीब, शोषित और पीड़ित लोग न्याय के लिए चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो जाते हैं। पहली और दूसरी पीढ़ी खत्म हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को भी न्याय नहीं मिलता है। ये पाप के भागीदार हैं और गरीब लोगों की बददुआएं इनको लेकर डूबने वाली हैं।...( व्यवधान)

          महोदय, मैं पृष्ठ संख्या 14 मद 34 और 35 के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में संघीय ढांचा है। राज्य और केंद्र दोनों संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हैं। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यह सरकार वहां उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के माध्यम से हमें जो बिजली उपलब्ध होती थी, उसमें से 350 मेगावाट  बिजली की कटौती कर दी गई। यह कटौती जानबूझकर कर दी गई। यह कटौती इसलिए कर दी गई क्योंकि अगर वहां बिजली नहीं मिलेगी तो जनता नाराज़ होगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। इसके साथ बिजली कारखाने चलाने के लिए कोयला चाहिए और केंद्र सरकार कोयले का आबंटन करती है, लेकिन वह भी नहीं दिया जा रहा है। कोशिश यह की जा रही है कि प्रदेश में अंधेरा हो जाए, जनता नाराज़ हो जाए लेकिन प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है और यूपीए सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। इन्हें यह सबक सिखाया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ कुठाराघात करना या राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करना उचित नहीं है। इन्हें इससे सबक लेने की आवश्यकता है और सबक लेना चाहिए।

          महोदय, पृष्ठ 19 मद 50 में भारतीय संस्कृति की दुहाई दी गई है। सारे देश में अलगाववाद, आतंकवाद और नक्सलवाद चलाने वाली संस्थाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग, संरक्षण और समर्थन दिया जाता है। ...( व्यवधान) इस देश का सांस्कृतिक मानबिंदु है। इस देश की संस्कृति, एकता और अखंडता को कमजोर करने वाली ताकतों को सरकार संरक्षण देती रही है। आज सारे देश को इस बात से खतरा हो गया है क्योंकि कोर्ट फैसला देती है कि श्राइन बोर्ड को अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन दे दी जाए लेकिन ये नहीं मानते हैं। कोर्ट फैसला देती है कि अफजल खान को फांसी दी जाए लेकिन ये नहीं देते हैं। कोर्ट स्टे का ऑर्डर देता है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाए लेकिन ये नहीं मानते हैं और षडय़ंत्र करके तोड़ने का काम करते हैं। ये सब भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हैं। ये सब मानबिंदु भारत की आने वाली पीढ़ी, संस्कृति और मान बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। इस सरकार ने बड़े वादे किए और कहा वादे पर अमल करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति से अभिभाषण में कहलवा दिया कि अधिकांश वादे पूरे कर दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के आरक्षण का क्या हुआ? ...( व्यवधान) आज तक कुछ नहीं कर सके और कर भी नहीं पाओगे।...( व्यवधान) हमारी सरकार आएगी और हम उसे करके दिखाएंगे।...( व्यवधान) आप तो नहीं करने वाले क्योंकि आपकी सरकार आने वाली भी नहीं है।  मैं एक और बिंदु की तरफ ध्यान दिलाकर अपनी बात समाप्त करता हूं।[r61]   इस देश में जब-जब कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आती है तो महंगाई बढ़ती है। 1977 में श्री मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तब भाव बहुत कम हो गये थे। जब वह सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, फिर महंगाई बढ़ने लगी। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, महंगाई कम हुई, उस पर नियंत्रण पाया गया। उसके बाद यूपीए की सरकार आई, जिसने हिंदुस्तान का और शायद दुनिया के देशों का रिकार्ड तोड़ दिया। मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत से अधिक हो गई। अटल जी की सरकार के टाइम ढाई प्रतिशत, पौने तीन प्रतिशत और तीन प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर थी, अभी यह शायद चार दशमलव एक है। इन्होंने राष्ट्रपति जी से इसकी बड़ी तारीफ करवा दी। पांच साल तक तुमने गरीबों की जेबों पर डाका डाला। कहा था कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, परंतु कांग्रेस का हाथ गरीबों के गले पर था, गरीबों की जेब पर था और अनेक लोग दो जून की रोटी खाने के अभाव में मौत के शिकार हो गये। यह पाप भी इस सरकार ने किया है।

          आज बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया, परंतु जो औद्योगिक इकाईयां थी, उनमें से बहुत सारी रुग्णता की ओर बढ़ रही हैं। जिनकी नौकरियां थीं, जो परमानैन्ट थे, ऐसे लाखों लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी इसका प्रमुख कारण है। आर्थिक मंदी तो अभी छः महीने या साल भर से आई है। आप अपनी सरकार के पिछले चार सालों को देख लो। उन चार सालों में बहुत सारी औद्योगिक इकाईयां रुग्ण हुई हैं, परमानैन्ट मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हुए है, लेकिन आपने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। एक नहीं अनेकों ऐसी बातें हैं। मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। 

          एम्स हिंदुस्तान का जाना-माना अस्पताल है। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग इलाज के लिए यहां आते हैं। एनडीए की सरकार ने तय किया था कि इसी पैटर्न पर राज्यों में मिनी एम्स की स्थापना की जाए। श्रीमती सुषमा स्वराज उस समय स्वास्थ्य मंत्री थीं। आठ-दस राज्यों में मिनी एम्स की स्वीकृति दी गई थी और बजट प्रावधान भी किया था, भूमि पूजन भी किया था और काम भी चालू हो गया था, परंतु उस सरकार के जाने के बाद यूपीए सरकार आई और इस सरकार ने उन सब योजनाओं पर एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया है। सरकार के प्रति नाराजगी हो सकती है, पार्टी के प्रति नाराजगी हो सकती है, परंतु उस सरकार ने देश के हित में निर्णय लिये थे, आम जनता के हित में निर्णय लिये थे। देश के सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए निर्णय लिया था। लेकिन उस निर्णय पर भी इन्होंने अमल नहीं किया है। यह घोर निंदनीय है। आपने जो ये सब गड़बड़ियां की हैं, इनका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। देश की जनता के सामने ये सब बातें आई हैं। देश की जनता आपसे बदला लेगी, बदला लेगी और आप सड़क पर आओगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

     SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Deputy-Speaker, thanks a lot for having given me this opportunity to participate in this discussion and pay my heartfelt thanks to the President for her Address to the Lok Sabha as well as to the Rajya Sabha.   

          Sir, the Address of the President is nothing but the Address of the Government. Therefore, if we thank the President, it means and implies that we thank the Government.

          Sir, she has succinctly referred to various achievements of the UPA Government. There is all-round progress – progress in agriculture, progress in industry, development in the Rural India and development in the Urban India. Also, concrete steps have been taken up by this Government during these five years for the upliftment of the downtrodden, the so-called Scheduled Castes, Scheduled Tribes  and such of those people, who are backward – economically, educationally and in every respect.

This Government has also taken concrete steps for empowerment of ladies. Ladies are one-half of the human society.  For a pretty long period, in our India, due to various pauranik  traditions, ladies had been suppresse[BS62] d.

          Ladies have never enjoyed any equal rights with gents. If at all there is any movement in India, I should be very proud that I do belong to that movement, called Dravidian Movement, which started fighting for the rights of the ladies. That is why, we are in Parliament. There may be some other body but I can be very proud. I can prove it. So, even today we are in Parliament.

          Have we reserved seats for women in Parliament? How long you have been clamouring? How long you have been fighting? How long you have been shouting? Did you achieve it? But what happened in Tamil Nadu? In Tamil Nadu, Dr. Kalaignar, who is the Chief Minister for the fifth time, has provided for reservation of seats. Sir, 33 per cent of the seats has been reserved for women in local bodies, say, in Panchayats and certain other bodies.… (Interruptions) I should also thank you if that is the case. We are colleagues. We are friends together. There is no doubt about it. But when I say..… (Interruptions). I know.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions)* … SHRI L. GANESAN : During these days the Minister for Local Administration in Tamil Nadu has provided self-help facilities all over Tamil Nadu. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions)* … SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): No village is left without self-help  groups. If at all anything you want to raise, you can do it when you speak.… (Interruptions) You please do not interrupt.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only Mr. Ganesan’s speech should be recorded.

(Interruptions)* … SHRI L. GANESAN : We have these achievements in the rural parts of India. There is no village without road facility, without electricity facility and without drinking water facility in any other state. I do not know if there is any place without these facilities. There may be place but I can refer to and I can take Tamil Nadu as an example. There is no village without road. There is no village without school. There is no village without drinking water facility. All these are achievements. After all, you know, this is not a single Party Government. Even in a single Party Government, there will be friction, bickering, in fights, this and that. This is a coalition Government. The coalition Government consists of so many Parties with admirable skillfulness under the stewardship of our benign Prime Minister and under the leadership of UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi and   * Not recorded under the guidance of Dr. Kalaignar who is the Leader of the Democratic Progressive Alliance in Tamil Nadu, which is part and parcel of this alliance Government.

 Therefore, I say, these achievements in a coalition Government are to be appreciated, and I wholeheartedly appreciate them. If it is a one Party Government, all right, that is different. But this is a coalition Government. Therefore, the achievements of this UPA Government are to be congratulated and appreciated. As a matter of fact, I appreciate them wholeheartedly.

I am coming to one point. As far as the coalition is concerned, Kalaignar is the friend, philosopher and guide. It is all right. But yes, in one respect there is bitterness; there is friction; that is, the Sri Lankan ethnic problem. If it has not been handled in such a way, in such a skilful way, in such a diplomatic way by the Chief Minister of Tamil Nadu, Tamil Nadu could have become a land of riots, land of bloodshed. There could have been lots of bloodshed. In 1965, what happened? The same thing would have happened.… (Interruptions)

SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI): They are enjoying the power. You are enjoying the power. … (Interruptions) You are speaking something which is unparliamentary.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing is unparliamentary. Please sit down.

SHRI L. GANESAN : Let him speak. The fact is that he i.e. Dr. Kalaigner has passed three Resolutions in Tamilnadu Assembly demanding immediate cease fire. What have you done? I know what happened in 1983. You are talking about the hunger strike. I say in 1983, you were not there. You do not know what DMK was. In 1983, I was the man who led the hunger strike.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now.[m63]  SHRI L. GANESAN : I know. What else? … (Interruptions) Therefore, for the information of Shri Ravichandran and Dr. Krishnan, you please talk about it, if you have opportunity. You talk if you have stuff, if you have any expression and if you have any language. I support you. Without anything, do not shout. … (Interruptions)

          Therefore, I am referring to Sri Lankan problem. The problem exists since 1956 when Sinhala Official Language Act was passed. Dr. Krishnan, do you know that in 1946, in Rajya Council, which was then the representative body of the Sri Lanka, a resolution was passed that in free, independent Sri Lanka, both Tamil and Sinhala would be the official languages? It got independent in 1948. In 1956, Sinhala Official Language Act was passed. … (Interruptions) If he was not born, I am not responsible for that. … (Interruptions)

What I mean to say is that Father Selva Nayakam, Father of Tamil Struggle had agitated. He was much influenced by our Gandhiji and hence satyagraha agitation was carried on. Then, year after year happened the atrocities. In 1977, there took place a holocaust and in 1983 major riots happened and so on and so forth. Now I have never seen that in my life. With anguish and agony, with eyes shedding tears and heart bleeding, I appeal to whole of the nation in the name of this august assembly that the suffering masses, the Tamils there to be protected. They are not immigrants like Sinhalese; they are the original citizens, the natives of that land. We used to refer them in Tamil as Poorva Kudigal. They are the natives of that land and they are now being butchered and massacred. All at the same time, they are raided through the land, the sea and the air – all three sides. The Government is killing its own citizens. I have never heard about it. If at all that had taken place, it took place during the Nazi Hitler in Germany when Jews were persecuted and slaughtered by Hitler in the same way. … (Interruptions) I know what the Indian Government did. … (Interruptions) You please sit down. I appreciate. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please conclude now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except what Shri Ganesan speaks.

(Interruptions)* … SHRI L. GANESAN : Therefore, I come to the point. Did you have your time? Have you not been given your time? Did you make use of your time and put forth your own views here? Why do you interrupt me? What is this? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI L. GANESAN : I know that you cannot talk. … (Interruptions) Anyway, I am prepared to argue with anybody on earth on this issue. Are you prepared? You cannot. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI L. GANESAN : Therefore, with all sincerity at my command, I would say that please do not give room to the opponents to exploit the situation and to make use of it against you, the UPA Government. You should be very careful. This is an emotional issue, an issue which you should understand. Therefore, I appeal to you. You have referred to this issue in a fleeting manner, in a passing way in the President’s Address, after three Resolutions were passed by Dr. Kalaignar in the Assembly. … (Interruptions)

          Sir, that is what I am telling. You cannot put forth the issue in such an effective manner. I know that. You can read, but you cannot speak. … (Interruptions) You stop it. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.[S64]   SHRI L. GANESAN : Therefore, I appeal to you with all sincerity at my command to please adhere to the advices of your friend, philosopher and guide Dr. Kalaignar, and forthwith see that ceasefire is declared. … (Interruptions) Talking   * Not recorded about negotiated and peaceful settlement is all right. But can we talk when they are waging a war? If talks are to be initiated … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please conclude your speech.

                                             … (Interruptions)

SHRI L. GANESAN : Sir, kindly give me a couple of minutes more to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please conclude your speech.

… (Interruptions)

SHRI L. GANESAN : Therefore, I appeal to you to declare ceasefire, and see that it is done. … (Interruptions) I would like to mention that peaceful negotiations should be resorted to in this case when cease fire is in force. … (Interruptions) With these words, I thank you.

                                                                                                     

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rajesh Ranjan, your Leader has requested the Chair to give you some time to speak on this issue. Therefore, as a special case, I would like to give you five minutes to speak on this issue.

                 

     श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा)  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर किशोर चन्द्र देव जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पांच साल पहले एक ऐसी सरकार बनी, जो एक संयुक्त गठबंधन की सरकार थी। यूपीए गठबंधन के नाम से वह सरकार बनी, जिसमें वामपंथी पार्टियों का भी समर्थन एवं सहयोग प्राप्त था। यह जो सहयोग की सरकार बनी, निश्चित रूप से मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, सभी दलों के नेताओं के नेतृत्व में और खास तौर पर आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जो निश्चित रूप से इस देश में, मैं समझता हूं कि आम लोग यह समझते हैं कि जितनी भी सरकारें बनीं और प्रधान मंत्री बनें, उनमें से एक ऐसे व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री बनें, जिन्होंने  देश को विश्व के मापक में बहुत ही ऊंचा सम्मान, प्रतिष्ठा और भारत सामरिक एवं कूटनीतिक रूप से दुनिया में पांच साल के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया, यह सबसे बड़ी सफलता मनमोहन सिंह जी की, इस देश के प्रधान मंत्री जी की पांच साल के अंदर रही।

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने विपक्ष के लोग जो बोलते हैं, उन्हें एक बात सोचनी चाहिए कि आलोचना हम जरूर करें, लेकिन अपने अतीत और वर्तमान को भी ध्यान में रखें। आलोचना करना गुनाह नहीं है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। आप की ही सरकार बिहार में है, बीजेपी-जेडी(यू) गठबंधन की सरकार है। आपको पता होगा कि देश की सबसे बड़ी त्रासदी कुछ दिन पहले हुई, आज तक उतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई। यह सरकार का प्रायोजित घटनाक्रम है, सरकार और मंत्रिमंडल की लापरवाही के कारण 40 लाख लोग बेघर हो गए। पांच हजार लोगों से ज्यादा निर्दोष और गरीब लोग मारे गए, बीस लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी। लाखों पशु पानी में बह गए। सरकार ने कोई सूध नहीं ली, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बैठा था, उसी जिले के मंत्री थे, फिर भी यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि इस सरकार ने देश के आम लोगों की क्षति की तो मैं उन्हें इतना जरूर कहूंगा कि एक नमूना बिहार है और दूसरा गुजरात है। [S65]       19.00 hrs.  यदि इन दोनों राज्यों का मूल्यांक[r66] न कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि इस सदन में विपक्ष में बैठने वाले लोगों की क्या हालत है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस सरकार ने आम आदमी के बारे में जो बातें कही हैं, वे सही हैं। समय कम है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां आतंकवाद और नक्सलवाद के बारे में कुछ बातें उठाई गईं। इन सब बातों को लेकर विपक्ष ने काफी कुछ कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की स्पीच खत्म होने तक क्या हाउस को एक-दो मिनट के लिए बढ़ा दें?

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, hon. Speaker assured us in the morning that important matters will be taken up at the end of the day.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No ‘Zero Hour’.

SHRIMATI P. SATHEEDEVI (BADAGARA): In the morning there was an assurance from the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदन की अनुमति से, माननीय सदस्य, श्री राजेश रंजन की स्पीच खत्म होने तक सदन की कार्यवाही को बढ़ाया जाता है। Shri Rajesh Ranjan, please continue your speech. आप एक-दो मिनट में अपनी स्पीच खत्म कर दें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातों को कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। आतंकवाद और नक्सलवाद के मुद्दे को सदन में विकास से अलग हटकर बार-बार उठाया जाता है। मेरा भी इन दो मुद्दों पर विशेष रूप से फोकस है। मैं पूछना चाहता हूं कि नक्सलवाद ने किन परिस्थितियों में जन्म लिया? नक्सलवाद है, यह गलत है। इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। नक्सलवाद जिस तरीके से गांव में, कस्बे में और देश की आन्तरिक सुरक्षा को तोड़ रहा है, इसे गलत ही कहा जाएगा। लेकिन नक्सलवाद जिस असमानता के कारण बढ़ा, जिस गरीबी के कारण, जिस भूख के कारण, जिस बेरोजगारी के कारण और जिन-जिन सवालों के कारण नक्सलवादी मूमेंट खड़ा हुआ, उसके बारे में आज तक जितनी भी सरकारें बनीं, किसी ने नहीं बताया। क्या नक्सलवादी मूमेंट को खत्मकरने के लिए या नक्सवाद जैसी परिस्थिति इस देश में पैदा न हो, नक्सलवादी पैदा न हों। उसके लिए क्या किसी सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है, जिससे समाज में ऐसी असमानता के कारण, भूख के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा न हो और एक ऐसा समाज बनाने के लिए वे लोग बाध्य न हों। क्या आज तक इस बात पर किसी ने बहस नहीं की।

श्रीमती करुणा शुक्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहती हूं कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा-जुडूम नामक अभियान चलाया। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैडम, आप कृपया बैठिए। बीच में उन्हें इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था बन गई जिसे हम कभी टैररिस्ट और कभी नक्सलवाद कहकर, उसे अपराधी के रूप में खड़ा कर देते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने रोजी और रोटी देने तथा भूख को खत्म करने के लिए गांवों में मजदूरों के लिए काम किया है और आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो असमानता की बड़ी खाई थी, जो शोषण हो रहा था, उसे कम किया है। जब तक समाज में आम लोगों के बीच में शोषण की खाई नहीं पटेगी, तब तक नक्सलवाद जैसी व्यवस्था को खत्म करने में काफी दिक्कतें आएंगी। यू.पी.ए. की सरकार ने लोगों को रोजगार के रूप में प्राथमिकता देकर और आर्थिक सम्पन्नता को लाकर, असमानता को कम करने का काम किया है।

          महोदय, आतंकवाद के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद जैसी व्यवस्था की कोई आज नई शुरूआत नहीं हुई है। मैं अपने विपक्ष के बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि आतंकवाद चाहे वह सामाजिक सेंटीमेंट, धार्मिक सेंटीमेंट, सोश्यो सेंटीमेंट, जिओ सेंटीमेंट, नैशनल सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट या किस कारण आतंकवाद की जड़ें काफी गहराई तक जमती चली जा रही हैं? मैं अपने विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आतंकवाद को ये रीयल में खत्म करना चाहता हैं, तो इन्हें अपने विचारों, अपने चिरत्र, अपनी नीयत और अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा।   मुंह में राम, बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोड़म-थोड़ी, यह नहीं चलेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मालेगांव की घटना के बारे में, प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में कई तरह की बातें आ चुकी हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात का सुझाव देना चाहता हूं कि देश के सभी जन-प्रतिनिधियों को भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने के लिए निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हम ऐसी राजनीति न करें, जिससे कि समाज, व्यक्ति या किसी की भावना को ठेस पहुंचे और एक अलग समाज बने।...( व्यवधान)

          मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मेरा आग्रह है कि यू.पी.ए. की सरकार चाहे जिस भी रूप में देखें, चाहे न्यूक्लियर डील के रूप में, चाहे आम आदमी के काम और रोजगार के रूप में और चाहे यू.पी.ए. की सरकार मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम जी और सोनिया जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने अच्छा काम किया है। चाहे हमारे लालू यादव जी हों, जिन्होंने रेलवे में जो हालात थे, जिन परिस्थितियों में देश और विश्व के मापदण्ड में उन्होंने रेलवे को लाने का काम किया, आज निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि आज जो गरीब रथ की शुरूआत हुई, आप देखेंगे...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। गरीब रथ की शुरूआत करने की यू.पी.ए. की सोच थी, गरीब लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं, आज वे ए.सी. में सफर कर रहे हैं। क्या यह सबसे बड़ी उपलब्धि यू.पी.ए. सरकार की नहीं है? क्या यू.पी.ए. सरकार ने इस देश की कूटनीति के रूप में आज जो विश्व के 1-1 देश के राष्ट्रपति और सभी देशों की सरकार आज भारत के समर्थन में खड़े हैं, क्या यह सबसे बड़ी उपलब्धि यू.पी.ए. की सरकार की नहीं है? क्या भारत का यू.पी.ए. की सरकार की नीति और विचारों से सिर ऊंचा नहीं हुआ? उस यू.पी.ए. सरकार का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ चीजें हमारे विपक्ष के साथियों को समझनी होंगी। जैसे श्रीराम सेना है, आप लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। पब के कल्चर के लिए कहीं मारपीट करना, कहीं ईसाइयों के चर्च को जलाना, कहीं अल्पसंख्यकों को जलाना, क्या यह उचित है? बजरंग दल क्या है, इससे क्या समाज नहीं बंटेगा? बजरंग दल की जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की प्रवृत्ति है, वह कभी न कभी देश के अल्पसंख्यकों पर, चाहे वे ईसाई हों, चाहे वे मुसलमान हों, चाहे वे सिख हों...( व्यवधान) मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please sit down now.  I have given you more than 15 minutes.

… (Interruptions)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं यू.पी.ए. सरकार से आग्रह करूंगा कि ये कभी वेलेंटाइन डे पर, कभी पब के कल्चर पर, कभी देश तोड़ने के सवाल पर, कभी अपनी राजनीति के सवाल पर, चाहे बजरंग दल, श्रीराम सेना हो, कई सेनाओं की इस देश में उत्पत्ति हुई है, ऐसी सेनाओं को, ऐसे दलों को यू.पी.ए. सरकार को बैन लगाकर उन्हें समाप्त करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि ऐसी सेना न बने।

          दूसरा, मेरा एक लाइन का अन्तिम आग्रह है कि हमें बहुत उम्मीद थी कि जब यह बजट आएगा तो बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज आप देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैं आग्रह करूंगा कि जब राज बंटा था तो सभी लोगों की यह चाहत थी कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जायेगा। यू.पी.ए. सरकार से मेरा आग्रह है, बिहार को रेलवे के मामले में बहुत कुछ मिला, आपने पैसा भी बहुत दिया, लेकिन आज जो  कोसी की त्रासदी आई है, इसके लिए आप हमारी आवाज को सुनें।...( व्यवधान) मैं अन्तिम बात कह रहा हूं। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, nothing should be recorded. मैंने आपको सिर्फ पांच मिनट बोलने के लिए कहा था।

(Interruptions)* …   * Not recorded श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मेरा आपसे आग्रह है, मैं बस कन्क्लूड करने के लिए ही एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कोसी की इतना बड़ी त्रासदी आई, यह सब के लिए एक मानवीय त्रासदी है। इसके लिए विशेष पैकेज और खास तौर पर बिहार में जो हालात हैं, परिस्थिति है, उसके लिए विशेष पैकेज दिया जाये। [R67]     यूपीए सरकार के जब बजट भाषण की शुरूआत हो, उसमें आप उसे निश्चित रूप से लाएं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बजट पर जब बहस होगी, उस वक्त आप अपनी बात कहिएगा। 

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मेरा यह आग्रह है, मैं पुनः एक बार अंत में वी. किशोर चंद्र एस. देव जी ने जो प्रस्ताव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।   ...( व्यवधान) 

 

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): Sir, I have a request to make.

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : इसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किया है, आपका नाम तो कहीं नहीं है इसमें, ...( व्यवधान) आप यूपीए सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions)* … SHRI VAYALAR RAVI: Sir, the ‘Zero Hour’ items may be taken up tomorrow. Now, I request that you may adjourn the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now the House stands adjourn to meet tomorrow at 11.00 a.m.   19.11 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February, 18, 2009/Magha 29, 1930 (Saka).

 

cd. by p [U1]  [MSOffice2]followed by   Q1    [a3]cd. by r1.e Cd by s1 [R4]  [R5](Cd. by t1) cd. by u1 [RP6]  [H7]cd. by w1 Contd by x1.e [r8] Ctd. By y1 [m9] cd. by z1.h  [R10] cd. by a2 [R11] Ctd by d2  [r12] Cd bye [r13] (cd. by f2) [BS14]  [r15]Cd by h2 J2cd  [S16]  [r17](Cd.by k2) cd by l2 [R18] Cont by m2.e [p19]  [N20]cd by n2   cd. by p2 [R21] cd. by q2 [R22] Cd by r2 [r23]  [I24]cd.

Ctd by t2  [r25] Cd by u2 [r26] (cd. by w2) [BS27] Cd by x2 [r28] y2cd  [S29] Cont by a3  [N31]cd by b3    [MSOffice32] Cd by c3 cd. by d3.h [R33] cd. by e3 [R34] Cd by F3 [r35] Ctd by h3  [r36] (fd. By k3) [BS37] cd. by r [R38]3.h cd.by s3 [R39] Cd by T3 [r40] cd [I41] Ctd by  [r42]Geete   Ctd. By w3 [m43]  [S44]contd by X3 cd.. by y3 [r45] Cd by z3 [KMR46] cd by a4 [R47]  [p48]Cd b4 Thatagath sathpathi cd [R49] Cd by ‘c4 [R50]  [R51]cd. by d4  [R52]Contd. By e4 Adhir-cd. [U53] cd. by f4 [U54] G4 contd.c [MSOffice55] cd. by h4.e [a56]  [R57]Cd by j4 Cd by K4 [r58] cd. [r59] Ctd by m4  [r60] Cd byn4 [r61] (cd. by o4) [BS62] Fd. By p4 [m63]  [S64]fld by Q4 R4cd  [S65]  [r66](Cd. by Shri Rajesh Ranjan) cd by t4 [R67]