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Lok Sabha Debates

General Discussion On The Budget (General) For 2007-08 (Not Concluded). on 12 March, 2007

Title: General discussion on the Budget (General) for 2007-08 (Not concluded).

   

MR. SPEAKER: Now, the House will take up Item No.14, General Discussion on the Budget (General) for 2007-08.

Prof. Vijay Kumar Malhotra to speak. It is a very important matter. जनरल बजट पर डिसकशन शुरू हो रहा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्री चिदम्बरम जी ने यहां वर्ष २००७-०८ का सामान्य बजट प्रस्तुत किया। बजट के अगले दिन सारे समाचार-पत्रों और एडिटोरियल्स में जो हैडलाइन्स छपीं, उससे इस बजट के बारे में सारी स्थिति स्पष्ष्ट हो जाती है। अगले दिन सभी अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार-पत्रों में हैडलाइंस इस प्रकार से आईं--

“Middle-class cases FM raps”. “Listless Budget in for all round denunciation.” “Lots of noise but pittance for farm sector.” सब अखबारों में बार-बार हैडलाइंस आईं  “Aam Aadmi feels betrayed.” “Budget dampens morale of battle-bound Congress Party.” “Common man disappointed.” यहां पर हिन्दू अखबार ने लिखा क “Unemployment and inflation not addressed.” “PC gives with right hand brooks with left.” “Big blow for small houses.” “Sorry, still not at your service.” “PC disappoints NRIs in U.K.” “Housing estates get less real.” “RWAs not happy to be in service net.” “Farmers’ cause cannot be offset.” “Nothing at all for desperate farmers.” “Common man gains nothing.” “Budget betrays aam aadmi.” “Women groups complain.” हिन्दुस्तान के सात-आठ अखबारों के जो एडिटोरियल्स हैं, “The effort does not match with rhetoric.” “No respite for agriculture renewal.” “Budget 2007 fails to address growth, inflation and rural uplift.” अगले दिन के समाचार-पत्रों ने सारे देश की स्थिति को स्पष्ष्ट किया। मंत्री जी ने कुछ घोषणा की थी। अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि जब फ्रांस की क्रान्त हुई, तो फ्रांस की क्रांति से पहले मेरी एंटॉएनेट जो वहां की क्वीन हैं, उसके सामने कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जब उसने बड़ी मासूमियत से पूछा कि ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो  उन्होंने कहा कि हमें खाने को रोटी, डबलरोटी नहीं मिलती।

“Why don’t they eat cakes?” जब डबलरोटी नहीं मिलती तो ये लोग केक क्यों नहीं खाते?

            अध्यक्ष महोदय, उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब चिदम्बरम साहब ने बजट पेश करते हुए एक गुड न्यूज की चर्चा की। उन्होंने गुड न्यूज में कहा कि “There is a good news for cat and dog lovers.” Customs duty on pet foods reduced from 30 per cent to 20 per cent.[MSOffice20]  अध्यक्ष जी, हजारों की संख्या में आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए, मंहगाई से दम तोड़ते गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, बेरोजगारों, मजदूरों, सड़क पर पत्थर कूटती महिलाओ, कुपोषण के शिकार करोड़ों बच्चों, लाठी लेकर चलते बेकश-असहाय बुजुर्गों, पेट की धधकती आग से कोठों पर जाने के लिए मजबूर औरतों और हमारी बेटियों के लिए, हमारे वित्त मंत्री जी ने फरमाया कि एक बहुत अच्छी खबर है कि विदेशी कैट्स और डॉग्स के लिए विदेशों से आने वाला खाना सस्ता कर दिया गया है। उनके लिए यहां पर विदेशों से आने वाले करोड़पतियों, अरबपतियों के कुत्ते और बिल्लियां जो खाना खाते हैं, वह सस्ता कर दिया है। सारे बजट में उन्होंने एक ही गुड न्यूज की चर्चा की है और यह है कि विदेशी कुत्तों और बिल्लियों के विदेश से आने वाला खाना सस्ता कर दिया गया है। मेरे काबिल दोस्त श्री जयराम रमेश जी यहां इस समय नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य की बात सुनकर उन्होंने प्रतक्रिया की कि जो लोग इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, इस बजट के बारे में ऐसा कह रहे हैं, वे कुत्ते-बिल्लियों का खाना खाकर देखें,वह सस्ता हो गया है और बहुत मजेदार होता है। उनका यह बयान भी समाचार पत्रों में छपा है। यह बयान उनकी संजीदगी, उनकी सेंसीटिवटी, उनका बजट के बारे में विचार को स्पष्ट करता है।

अध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश हो रहा था, हिन्दुस्तान के १०० करोड़ लोग, जिन बेचारों के पास टीवी और रेडियो नहीं है, वे क्या सुनते, लेकिन सभी लोग यह सुनने के लिए आतुर थे कि इस बजट में क्या हो रहा है। बजट में बैण्ड-बाजा था, गाज-बाजा था, बाराती थे, धूम-धड़ाका था, लेकिन दुल्हा-दुल्हन गायब थे। आम आदमी इस बजट से गायब था। आम आदमी के बारे में क्या हुआ है? सारे बजट को अगर देखें तो आम आदमी के साथ जितना विश्वासघात इस बजट में हुआ है, आम आदमी के साथ जितना धोखा इस बजट में हुआ है, उनके साथ जो कुछ व्यवहार हुआ है, वह बहुत शर्मनाक है, बहुत ही आपत्तिजनक है, निन्दनीय है। इसलिए जब आम आदमी का जिक्र आता है, तो मैं आपके सामने कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

सबसे पहली बात महंगाई है। आम आदमी आज सबसे ज्यादा जिस बात से परेशान है, वह है भयंकर महंगाई। चिदम्बरम साहब ने एक वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि अगर विकास दर बढ़ेगी तो साथ में महंगाई भी बढ़ती है। फिर उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि मेरे हाथ में कोई मैजिक बैण्ड नहीं है कि मैं महंगाई पर एकदम से रोक लगा दूं।अगर मैजिक बैण्ड नहीं तो जब वर्ष २००४ में चुनाव हुए थे तो गली-मुहल्लों में जाकर, सोनिया गांधी जी की सभाओं में आपने यह क्यों कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गयी है, जबकि उस समय महंगाई २ से ३ प्रतिशत के आस-पास थी और उस समय आपने यह क्यों कहा कि हमें लाइए हम महंगाई को दूर करके दिखाएंगे? आज उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ गयी हैं, आम आदमी की जरूरतों की चीजें बहुत महंगी हो गयी हैं।६ प्रतिशत, ६.५० प्रतिशत या ७ प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। यह जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और जो कंज्युमर प्राइस इंडेक्स है, इन दोनों में आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों की क्या स्थिति है, उसको देखना चाहिए। उनकी स्थिति देखनी चाहिए कि किस तरह वस्तुओं के दाम २००, ३०० प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। आटे का दाम सात रूपए से बढ़कर १६ रूपए हो गया है। इसी तरह बाकी चीजों जैसे चावल, चीनी, नमक, प्याज, सब्जी आदि के भी दाम बढ़े हैं, जिनके साथ देश का आम आदमी खाना खाता है। सभी चीजें महंगी हुई हैं। आप रूरल एरियाज में गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत ६० रूपए प्रतदिन के लिए दे रहे हैं।अगर उसके ६० रूपए में से खाने पर और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर २० रूपए, २५ रूपए या ३० रूपए प्रतदिन कि खर्च बढ़ जाए तो उसकी जिन्दगी क्या होगी, आप इस पर भी विचार कीजिए। इस ६ प्रतिशत या ७ प्रतिशत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।आपकी विकास दर ८ प्रतिशत है या ९ प्रतिशत है, उससे क्या अन्तर पड़ता है? अगर चीन१५ साल तक १० प्रतिशत की विकास दर के साथ महंगाई को २ प्रतिशत पर रख सकता है तो क्या आपके यहां ९ प्रतिशत की विकास दर पर महंगाई को ९ प्रतिशत तक बढ़ जाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि आपकी यह भावना गलत है।[R21]  इसलिए महंगाई के बारे में जो आंकड़े यहां दिए गए हैं, उन सबको [R22] पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं सभी को कोट कर सकता हूं कि अलग चीजों के दाम कितने प्रतिशत तक बढ़े हैं, लेकिन मैं यहां कुछ ही चीजों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। फलों और सब्जियों को आप छोड़ दें, परंतु आटे, दाल और चावल आदि की कीमतों को आप देखें कि कितना ज्यादा फर्क आ गया है। पहले जो आटा सात रुपए प्रतकिलो मिलता था, वह अब १६ रुपए प्रतकिलो मिलता है। इसी तरह से चावल का हाल है, महंगा चावल भी ४-४५ रुपए प्रतकिलो से कम नहीं है। दालें जो पहले १५ रुपए प्रतकिलो की दर से बिकती थीं, अब उनके दाम बढ़कर करीब-करीब ६५ रुपए प्रतकिलो हो गए हैं। इसी तरह से मसालों की कीमतों में भी २०० प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है।

        ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnA MÉA nںɮä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ £ÉÉÒ àÉé =ããÉäJÉ BÉE°ôÆMÉÉ* àÉé ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® <iÉxÉÉÒ VÉÉä àÉcÆMÉÉ<Ç ¤ÉfÃÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA àÉcÆMÉÉ<Ç ¤Éfà MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉãÉVÉãÉÉ ªÉÉ £ÉÚBÉEà{É +ÉÉ MɪÉÉ, ÉÊVɺÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <iÉxÉÉÒ àÉcÆMÉÉ<Ç ¤Éfà MÉ<Ç? àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉ xÉÉÒÉÊiɪÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉcÆMÉÉ<Ç ¤Éfà ®cÉÒ cè* <xcÉåxÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´ÉɪÉnÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè, VɤÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉä ¤ÉÆn BÉE® nåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc VÉÉ®ÉÒ cè* BÉEàÉÉäÉÊb]ÉÒ ABÉDºÉSÉåVÉ VÉÉ®ÉÒ cè, ºÉ]Â]É ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè* +ÉMÉ® ªÉä ºÉ¤É SÉÉÒVÉå VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè, iÉÉä àÉcÆMÉÉ<Ç ¤ÉfÃiÉÉÒ cè* 12.37 hrs.                       ( Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ={ÉVÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç, BÉDªÉÉåÉÊBÉE A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉBÉEæ] àÉå |É´Éä¶É cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®É MÉããÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä, BÉEàÉÉäÉÊb]ÉÒ ABÉDºÉSÉåVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä lÉÉä½É VªÉÉnÉ {ÉèºÉÉ näBÉE® JÉ®ÉÒn ÉÊãÉA +ÉÉè® +É¤É =ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉ ®cä cé* <ºÉ BÉEÉ®hÉ àÉcÆMÉÉ<Ç <iÉxÉÉÒ ¤Éfà MɪÉÉÒ cè* आप कहते हैं कि विदेशों में भी महंगाई बढ़ रही है, यह कोई तर्क नहीं है। आप कहते हैं कि हम जरूरी चीजों का आयात करेंगे। जब विदेश में इस बात का पता चलता है तो वे लोग दाम बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं कि हम जीरो पर्सेंट डयूटी पर मंगा लेंगे, तो इसके कारण वहां कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए आपकी गलत नीतियों के कारण यहां भी जरूरत की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए महंगाई के बारे में आपकी असफलता जग जाहिर है।

मुझे आश्चर्य होता है, जब मैं सुनता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इस बारे में क्या सोचा जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग बुलाती हैं और उसमें कहती हैं कि महंगाई काफी बढ़ गई है इसलिए इस पर काबू पाया जाए। उसके बाद वह प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखती हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, उन्हें इसकी बहुत चिंता है। फिर एक पत्र प्रधान मंत्री जी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में लिखा जाता है और उसमें किसानों की आत्महत्या पर चिंता प्रकट की जाती है। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ आडम्बर मात्र है, गिमक्री करने की कोशिश हो रही है। वह किसे बता रही हैं कि महंगाई बढ़ गई है? आखिर प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखने का क्या मतलब है...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mistry, you have spoken without my permission. Nothing will go on record except the speech of Prof. Vijay Kumar Malhotra. Please sit down.

(Interruptions)* … * Not recorded प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सारी दुनिया जानती है, हर आदमी जानता है, सदन भी जानता है कि उनके बिना प्रधान मंत्री जी या वित्त मंत्री जी किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। यहां तक कि वे लोग उनकी इजाजत से छींक तक नहीं मार सकते और कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता। वह केन्द्र बिंदु हैं और इस नाते उनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी है, वह यूपीए की जिम्मेदारी है, जिसकी वह चेयरपर्सन हैं। इसलिए वह जिम्मेदारी किस पर डाल रही हैं? किसकी तरफ भेजा जा रहा है? माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखना, एक बार, दो बार, साथ ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाना और कहना कि यह महंगाई बेकाबू होती जा रही है। अपनी जो फेल्योर है, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता लेकिन सरकार की गलत नीतियां हैं और बहुत ज्यादा पत्र लिखने से भी पत्रों की कीमत कम हो जाती है। यह कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस की बात है, लेकिन मैं सारे उदाहरण नहीं देता। अभी यहां पर गुवहाटी में नेशनल गेम्स हुए। आज तक २३-२४ नेशनल्स गेम्स हुए हैं। उन सबका उद्घाटन या तो माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है या माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है लेकिन यह पहली बार हुआ है कि सारी परम्पराएं तोड़कर एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा ने जाकर उसका उद्घाटन किया। हम जानना चाहता हैं कि अगर प्राइमनिस्टर साहब की हयूमिलेशन करनी है तो उनको प्राइममनिस्टर क्यों रखा है? प्रधान मंत्री जी, जिनको जाकर उद्घाटन भी करना है और आप इन दिनों हुई और बातों को देखिये। अब कांग्रेस की चार-पांच सरकारें रह गयीं हैं। पंजाब के अंदर थी वह खत्म हो गयी, अब हरियाणा है, हिमाचल है, आंध्रा प्रदेश है और असम है। चार गवर्नमेंट्स इनकी है, दो में ये शामिल हैं। इन सारी ६ सरकारों के इश्तिहार निकाल लीजिए। सबसे ऊपर कांग्रेस अध्यक्षा की तस्वीर होती है, उसके बाद माननीय प्राइममिस्टर साहब की या वह भी नहीं होती और उद्घाटन देख लीजिए तो वे भी उनकी तरफ से नहीं होते । It is degrading of the post of the hon. Prime Minister. महंगाई के बारे में चिंता प्रकट करना और कहना कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, बाकी सबमें तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना लेकिन इसमें जो कुछ है केवल पत्र लिख दिया और कह दिया कि सारी गलती आपकी है, इसमें सुधार करो।पेट्रोलियम मनिस्टर को लिखते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम करो। वह कहते हैं कि कम नहीं हो सकतीं, मैं नहीं कर सकता। फिर लिखती हैं स्पेशल-इकोनॉमिक जोन के बारे में तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जारी रहेंगे केवल उसमें कुछ अब्रेशन्स हैं तो हम ठीक कर लेंगे नहीं तो उन्हें जारी रखा जाएगा। स्पेशन इकोनॉमिक जोन जारी रहेंगे, एफडीआई जारी रहेगी परन्तु चटि्ठयों में चिंता व्यक्त की जाएगी, यह तरीका ठीक नहीं है। यह अपनी असफलता का दोषारोपण दूसरों पर करने वाली बात है।

दूसरी बात महंगाई और उसके बाद किसानों की बात। किसानों की आत्महत्याओं के बारे में जिक्र पिछले चुनावों में भी बहुत किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ६ महीने पहले विदर्भ गये थे और जाकर एक पैकेज दे आये थे और हाउस को कहा था कि अब मामला सुलझ जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी देर माननीय वित्त मंत्री जी अपना डेढ़ घंटे का भाषण दे रहे थे, उतनी देर में चार किसानों ने, उसी डेढ़ घंटे में विदर्भ में आत्महत्याए कीं। माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने जब पैकेज दिया था तब से लगभग ३५००-४००० किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। उनके लिए बजट में क्या है? What is there in the Budget for that? किसानों का ऋण बढ़ा देने से तो आत्महत्याएं कम नहीं होती। आपकी स्वामीनाथम केमेटी ने ४ प्रतिशत ब्याज दरलाने की रिक्मेंडेशन की। किसानों को जो सब्सिडी दी जानी है उसके डायरेक्टली किसानों को दिया जाए जिसको कि आज मनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं उसके हक में नहीं हूं कि सब्सिडी डायरेक्ट किसानों को दी जाए। यह भी स्वामीनाथन कमेटी की रिक्मेंडंशन में है। उनकी रिक्मेंडेशन को तो खत्म कर दिया और उसके बदले में एक नया आयोग आर. राधाकृष्णन का बना दिया गया। यह सरकार आयोगों पर चल रही है और अब तक १००-१२५ के करीब तो ग्रूप ऑफ मनिस्टर्स की कमेटियां बना चुके हैं और १५०-२०० आयोग बना चुके हैं। What happened to the Report of the Swaminathan Committee? [r23]  स्वामीनाथन कमेटी की रिक्मेंडेशंस का क्या हुआ? ब्याज में एक पैसा भी कम नहीं किया गया है और बाजार में बैंकों की ब्याज दरें बढ़ गई हैं। साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेने वाले किसानों को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, इसी कारण किसानों द्वारा आत्महत्याएं बढ़ रही हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर का पैसा कम किया गया है और इस कारण क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। किसानों के साथ भयंकर विश्वासघात हुआ है। मैं इस बारे में काफी विस्तार से उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों की आत्महत्याओं के बढ़ने का मूल कारण ब्याज दर का ऊंचा होना है। किसान को सिंचाई के साधन न मिलना, समय पर किसानों को कीमत न मिलना भी आत्महत्या करने के कारणों में शामिल हैं। सारी दुनिया किसानों के बीच आ रही है, मल्टी नेशनल कम्पनियां आ रही हैं, रिलायंस भी आ रहा है और टाटा भी आ रहा है। ये किसानों से सीधा सामान खरीद रहे हैं और अगर वह सामान खरीद रहे हैं तो जो आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सामान बांटना है, वह कहां से आएगा? वे कम्पनियां उस सामान को महंगे दामों पर बचेंगी। क्यों नहीं एफसीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियां समय पर सामान खरीदती हैं? किसान को सही मूल्य नहीं मिलता है, इसलिए किसानों की इतनी दुर्दशा है। सारे बजट में मैंने देखा, लेकिन सिवाए लिप सिम्पेथी के कोई दूसरी चीज मुझे दिखाई नहीं दी।

इसके बाद मैं बेरोजगारी की बात कहना चाहता हूं। बजट में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में बात की गई है। श्री रघुवंश प्रसाद जी भी बहुत बार जिक्र करते हैं, पहली बात आप देखें कि पहले १३० जिलों में रूरल गारंटी स्कीम को जारी किया गया और ११३०० करोड़ रुपया इस योजना के तहत रखा गया। उनमें से ६१ परसेंट खर्च नहीं हुआ, केवल ३९ परसेंट रुपया खर्च हो पाया। आप ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सारी दुनिया में ढिंढ़ोरा पीटे, रुपया रखें, लेकिन वह पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। वह पैसा क्यों खर्च नहीं हो पा रहा है? आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारें पैसा खर्च नहीं कर रही हैं। अगर यह स्कीम इतनी पापुलर नहीं है और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जहां-जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पूरा पैसा खर्च नहीं हो सका है। मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां लगभग पूरा पैसा खर्च हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात इस पैसे को इस्तेमाल करने में सबसे ऊपर रहे हैं। अगर कहीं यह योजना फेल हुई है, तो जहां कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में यह स्कीम फेल हुई है। आप देखिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि यह पैसा ही खर्च नहीं हो पाया है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि वित्त मंत्री जी ने क्या किया है कि १३० जिलों के लिए ११३०० करोड़ रुपया रखा है और इस साल इन २०० जिलों में १३० जिले और जोड़ कर ३३० जिले कर दिए हैं, लेकिन केवल ७०० करोड़ रुपया रखा है। १३० जिलों के लिए ११३०० करोड़ और अब २०० जिले और जोड़ने के बाद केवल ७०० करोड़ रुपए रखे हैं। क्या ७०० करोड़ रुपयों से २०० जिलों में रोजगार गारंटी स्कीम पूरी हो सकती है? क्या इन रुपयों से जो रोजगार गारंटी को हमारा मौलिक अधिकार बना दिया है, चल सकता है? यह केवल धोखा देने की बात है, केवल कागजों में लिखने की बात है कि हमने १३० जिलों से ३३० जिले कर दिए हैं। किसे इन बातों से भ्रमित किया जा रहा है? आप बेरोजगारी की स्थिति देखिए। शहरों में यह योजना लागू नहीं की गई है। इस सरकार के तीन साल बीत चुके हैं। आप यूपीए का कॉमन मनिमम प्रोग्राम देखिए। उसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम थी। पहले कह रहे थे कि इस योजना को सिर्फ गांवों में शुरू किया जाएगा, शहरों के लिए अलग योजना बनाएंगे। चार करोड़ स्नातक हैं, जो कि शहरों में, कस्बों में रहते हैं, जो बेकार हैं। कुल मिलाकर दस करोड़ युवक बेरोजगार हैं, जिनके नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज में दर्ज हैं, उनकी संख्या देखिए। उनके लिए क्या योजना बनाई गई है? दिल्ली ही नहीं बड़े-बड़े शहरों की स्लम बस्तियों के लिए, झुग्गी-झौपड़ियों में रहने वाले बेरोजगार युवकों के लिए, गरीबों के लिए न तो कोई योजना है और न ही बजट में पैसा है।[R24]  [r25]  आपने जो वायदा यूपीए के मनिमम कॉमन प्रोग्राम में किया था, तीन साल बाद उसके बारे में कोई बिल नहीं लाए हैं और इसके लिए एक पैसा भी इसमें नहीं रखा है। आज बेरोजगारी की हालत क्या होती जा रही है? मल्टी नेशनल कंपनीज़ के आने से, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के आने से, इन्डस्ट्री के शिफ्ट हो जाने से करोड़ों लोग बेकार हो रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री और स्माल स्केल इंडस्ट्री में करोड़ों लोग बेकार होते जा रहे हैं। यह दावा किया जाता है कि सौ में से करीब तीस दुनिया से सबसे अमीर लोग इस देश में हैं। इसके साथ यह दावा किया जाता है कि यहां पर संसेक्स इतना ऊपर उछल गया है और यह बात अखबारों में बड़ी हेडलाइन्स में आती है। आप भी जिक्र करते हैं कि हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर बड़ी कंपनियां पचास हजार करोड़ या एक लाख करोड़ में खरीद रहे हैं। इसके साथ यह भी तो सही है कि यहां पर छ: करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। ये भी तो इतना ही सही है कि यहां पर बिलो पावर्टी में रहने वाले करीब तीस करोड़ लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, उनके लिए किस तरह की महंगाई हो रही है और उनके लिए बेरोजगारी कैसा अभिशाप बनती जा रही है। यहां पर क्या हालात हो रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितनी औरतें अपनी इज्जत बेचने को मजबूर हो रही हैं? इन तीन वर्षों में बेरोजगारी क्या स्थिति है और आपके बजट में उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या इस बजट में इस तरह की कोई एक लाईन है कि यहां पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे? पिछले वर्ष और उससे पहले कहा गया था कि हम एक करोड़ रोजगार सृजन करेंगे, दो करोड़ और रोजगार लाए जाएंगे और हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। इन सब योजनाओं में पूरी बेरोजगारी कितने सालों में खत्म हो जाएगी, इसका कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया है।

इसके बाद मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि दस हजार रुपए की इनकम टैक्स में छूट दी है। यहां नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, जो बलियनर्स हैं, अरबपति हैं, उनके लिए भी वही १०,००० रुपए की छूट है। आपने कहा कि इसमें १,००० रुपए का फायदा होगा। मैं कह रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी को भी १,००० रुपए और हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी को भी १,००० रुपए का फायदा होगा, ये आपका समाजवाद है? ये आम आदमी और गरीब आदमी के लिए विचार हैं? आपने ऐसे क्यों दिया है? यह १०,००० रुपए की रिबेट बड़े-बड़े अमीर आदमी, जिनकी आमदनी एक करोड़ रुपए से ऊपर है, उसको यह छूट देने का क्या मतलब है? आपने उनको छूट क्यों दी है? जो सरकारी या अन्य कर्मचारी थे उन्हें ३०,००० रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वह इसलिए था कि कारोबार करने वाले व्यापारी या दूसरे लोग हैं, उनका सारा खर्च निकालकर जो इनकम आती है, उस पर टैक्स लगता है। परंतु फिक्स्ड इनकम कर्मचारियों के मूल वेतन पर टैक्स लगता है। उनका टैक्स उस पर नहीं लगता कि कन्वेन्स और दूसरे खर्च निकाल दो, उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन थी।लेकिन आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म कर दी। उनको ब्याज के रूप में १२,००० की छूट थी। पहले ३०,००० रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के थे और १२,००० रुपए ब्याज के थे, आपने इसे इसमें से निकाल दिया। आप विश्वास करते हैं कि सबको बराबर किया जाए, आपने वही सुविधा अरबपति को, वही सुविधा १०० या २०० रुपए कमाने वाले को दी है और एक जैसा व्यवहार किया है। सरकारी या अर्द्ध कर्मचारियों की संख्या दो करोड़ तीस लाख है इसके अलावा और कर्मचारियों के साथ भयंकर विश्वासघात हुआ है। उनकी लमिट १,००,००० रुपए से बढ़ाकर १,१०,००० रुपए कर दी, सीनियर सटिजन के लिए १,८५,००० रुपए और महिलाओं के लिए १३५,००० रुपए से बढ़ाकर १,४५,००० रुपए कर दी। पहले कर्मचारियों को ५०,००० रुपए की छूट थी, ३०,००० रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसके बाद १२,००० ब्याज के रुपए थे, उसको इसमें फायदा नहीं हुआ। [r26]  आप फायदा किनको दे रहे हैं, आपके तीन करोड़ करदाता हैं, उनमें दस करोड़ रुपये से ऊपर की इंकम वाले को भी वही फायदा और बाकियों को भी वही फायदा मिलेगा। एक आम आदमी के बारे में आपके मन की क्या कल्पना है, उसे यह बात स्पष्ट करती है।

उपाध्यक्ष जी, तीन साल से सरकार कह रही है कि जो असंगठित मजदूर हैं, जो किसी मिल इत्यादि में नहीं हैं, अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर में है, इस अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के मजदूरों के लिए इस बजट में क्या रखा है। हम एक इंश्योरेंस की योजना चलायेंगे, पचास परसैन्ट वह देगा, पचास परसैन्ट ऐसा करेंगे। यह बिल्कुल अव्यावहारिक है। आप न तो उसका कोई बिल लाये और न उस बिल के बारे में कोई बात हुई, न उसके लिए कोई प्रावधान है। उनके साथ भी जिस तरह का सलूक इसमें किया गया है, वह भी हमारे सामने स्पष्ट है।

महोदय, आप इसमें देखें कि छोटे व्यापारी, गरीब आदमी, छोटी-छोटी दुकाने करने वाले पहले ही इस बात से परेशान है कि जब आपका एफ.डी.आई. इन रिटेल आ जायेगा तो उसके आने के बाद सब छोटे-छोटे दुकानदार खत्म हो जायेंगे। रेहड़ी, पटरी वाले खत्म हो जाएं, मंडियों में काम करने वाले खत्म हो जाए, बड़े-बड़े मॉल्स पर सामान सीधे ही चला जायेगा। वे लोग इससे परेशान हैं। परंतु आपने एक नई बात की, जो मुझे समझ नहीं आई। हिन्दुस्तान में करीबन पांच करोड़ छोटे दुकानदार हैं, उनमें से बहुत से किराये पर रह रहे हैं, इन्होंने उनको सर्विस नैट में डाल दिया और यह कहा कि उन पर १२ परसैन्ट सर्विस टैक्स लगेगा। क्या वह १२ परसैन्ट सर्विस टैक्स खुद देगा? जो किराये पर है, वह उसी से लेगा। इसमें सर्विस कहां प्रोवाइड की जा रही है। Where is the service provided? एक आदमी ने अपनी छोटी सी किरयाने की दुकान चलाने के लिए दुकान किराये पर ली, उसका हजार या दो हजार रुपये किराया होगा। उसमें आप १२ परसैन्ट का सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, if he wishes to discuss the Finance Bill, I am willing to reply.  But I think he should read the Finance Bill before he discusses it. Please stand up and tell me after reading the Finance Bill that you are satisfied that service tax applies if a shopkeeper pays Rs.1000 rent a month.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने फाइनैन्स बिल भी पढ़ा है। मुझे यह बतायें कि कोई भी आदमी यदि किसी कमर्शियल परपज के लिए आउटलैट करेगा, ये आपने उसमें कहा है कि उसके ऊपर १२ परसैन्ट टैक्स लगेगा। अगर यह गलत है और इसे आप विदड्रा करें तो बहुत खुशी की बात होगी। परंतु उसे आप विदड्रा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी लमिट बढ़ाई जा रही है। ...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, he has made a statement now that if a man pays Rs.1000 rent, he is liable to pay service tax.  I will answer that.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने कहा क आप पचास हजार से ऊपर वालों को करेंगे तो भी जिसका किराया पांच या छ: हजार रुपये हैं, उस पर यह टैक्स लगेगा। मैंने कहा कि उस पर टैक्स लगेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। It will be there if it is beyond Rs.50,000. क्योंकि आपने कहा कि पचास हजार वाले सर्विस नैट में नहीं आयेंगे। तो भी जो दो-तीन या चार हजार के किराये पर है, उसके ऊपर ...( व्यवधान) अपने मुल्क को अमरीका और पेरिस और दूसरे मुल्कों जैसा बनाने की जो इनकी कंसैप्शन है ...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: He has made his point, I will reply.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं जिक्र कर रहा था कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर हो, मजदूर हों, छोटे व्यापारी हों, आम आदमी हो, इन सबके साथ कैसा भयंकर विश्वासघात इन सब चीजों में किया गया है, उसका मैं उल्लेख कर रहा था।

मैंने सारे बजट को देखा कि शायद कहीं पर कोई ब्लैक मनी के बारे में उल्लेख हो कि ब्लैक मनी के बारे में क्या किया जायेगा। हसन अली का मामला उस दिन मैंने उठाने की कोशिश की थी। एक अनजान आदमी जिसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, ३५ हजार करोड़ रुपये की उसकी सम्पत्ति निकलती है। दस विदेशी खाते निकलते हैं। यह एक आदमी के निकलते हैं, ऐसे हजारों होंगे। उसके ३५ हजार करोड़ रुपये का पता चलता है[MSOffice27] ।

13.00 hrs. [r28]  जिसके पास 35,000 करोड़ रुपया है तथा दस विदेशी खाते है। वे दस विदेशी खाते एक आदमी के हैं। हजारों ऐसे होंगे। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) :उसमें किस-किस पोलटिशयन के नाम हैं? Why do you not come out openly? उसके अंदर वे कौन व्यक्ति हैं? किन राजनीतिज्ञों के नाम हैं? क्यों छिपाया जा रहा है?क्यों उस पर पर्दा डाला जा रहा है?क्यों नहीं, वे लोग जिनके नाम सरकार को पता लगे हैं, उनको यहां पर सामने किया जाए? मैंने अभी कहीं पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को खंभे पर खड़ा करके लटका देना चाहिए। अगर खंभे पर खड़ा करके लटकाने की बात सुप्रीम कोर्ट कहती है और यह कहती है कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और वे कहते हैं कि कानून हमें इजाजत नहीं देता। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जिनका नाम इसमें है? उन्होंने कहा है कि इसके अंदर राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, मंत्रियों और आतंकवादियों के नाम हैं? Can there be something more serious? सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि हमारा जो सेंसेक्स इत्यादि का मामला चलता है, हमारे एक्सचेंज को आतंकवादियों के द्वारा मैनीपुलेट किया जा रहा है। रोजाना इस प्रकार के समाचार दिये जाते हैं कि आतंकवादी मैनीपुलेट कर रहे हैं। आतंकवादियों को हवाले से पैसा आ रहा है। क्यों नहीं दो-चार-पांच आतंकवादियों को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट के तौर पर उनको पकड़ा जाता? वे टाडा के अंदर गिरफ्तार हो सकते थे क्योंकि उसके अंदर यह था कि हवाले के जरिये से जो पैसा लाएगा, उसको पोटा के अंदर पकड़ा जा सकता था। आपने उसको विदड्रॉ कर लिया। आपने ‘पोटा’ ही खत्म कर दिया। उनको किसके अंदर गिरफ्तार करें? कैसे उनको सजा दें? तेलगी का क्या हुआ?कौन लोग उसके साथ शामिल थे? तेलगी वाला बचकर निकल गया। इसके ऊपर भी पर्दा डाल देंगे। क्वात्रोची का मामला सबके सामने है। किस तरह से यहां पर ब्लैक-मनी आतंकवादियों की मदद से लोग कमा रहे हैं और हवाला करने वाले इन लोगों को कैसे बचाया जा रहा है? कैसे उन पर पर्दा डाला जा रहा है? कैसे उनको छिपाया जा रहा है? इस बजट भाषण में एक भी शब्द ब्लैक-मनी के बारे में क्यों नहीं है कि इस ब्लैक-मनी को कैसे निकालो? पैरेलल इकॉनोमी चल रही है। जितना आपका टोटल रेवेन्यू है, कहीं ज्यादा ब्लैक-मनी जनरेट * Not recorded होती है और ब्लैक-मनी में हो रहा है। लेकिन उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। Not a word about it. ये जो नॉन-पर्फामिंग एसैट्स सारे बजट में हैं, इनका क्या करें?...( व्यवधान)

यह हिन्दुस्तान ही एक ऐसा बदनसीब देश है जहां जो ऐसैट्स टैक्स अदा न करें, उन्हें भी ऐसैट्स कहा जाता है।...( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Now, you are turning left! … (Interruptions) Non-Performing Assets did not pile up in one year… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. 

(Interruptions)* … प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे मालूम है। हर बार बजट में नॉन-पफामिंग एसैट्स का जिक्र होता था कि नॉन-पफामिंग असैट्स कम करने के लिए क्या किया जाए?उनको असैट्स कहना ही बेवकूफी की बात है तो वे नॉन-पफामिंग एसैट्स कहां से हो जाएंगे? परंतुइन तीन सालों में उसमें १७ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। रिकवरी पांच-सात प्रतिशत हुई है। ...( व्यवधान) आपने अपने भाषण में नॉन-पफामिंग एसैट्स के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? हम बार-बार कह रहे हैं कि सारे अखबारों में आप खुलकर इश्तहार दीजिए। बड़े-बड़े लोग हैं जिनको सरकार अरबों रुपये का कर्जा दे रही है औऱ जो दुनिया के बड़े-बड़े धनी लोगों में आते हैं। उनके पास बैंकों का ५४,००० करोड़ रुपया फंसा हुआ है। क्यों नहीं उनके बारे में पब्लिक नोटिस लगाये जाते? कहा जाना चाहिए कि ये-ये लोग हैं जो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है और यदि उनमें से कोई मर गया या कुछ और बात हो गयी तो वह समझ में आती है पर अगर कोई अरबपति है जो हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि विदेशों की भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खरीद रहे हैं फिर वे अपने बैंकों का रुपया क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? परंतु उसके बारे में बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। Not a word about it. 

                   

* Not recorded            उपाध्यक्ष जी, सरकार ने इनकम टैक्स एरियर्स का बजट में जिक्र किया है। वह कितना है? यह कुल मिलाकर १ लाख ४० हजार करोड़ रुपया है जबकि टोटल प्लान आउटले इस राशि के आसपास ही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस इनकम टैक्स एरियर्स रिकवर करने के लिये क्या फॉर्मूला निकाला है? सरकार नॉन परफौर्मिंग असैस्ट्स की रिकवरी के लिये क्या कर रही है? आप २००-४०० रुपये वाले को तो छोड़ दीजिये लेकिन जो बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, उनके खिलाफ कोर्ट केसेज़ चल रहे हैं Why do not you bring a new law? इस पैसे को रिलीज़ किया जाये लेकिन इनकम टैक्स एरियर्स को रिकवर करने का उल्लेख इस बजट भाषण में नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष जी, बजट में सरकार ने एक नई अजीब बात रखी है। एक तो यह रखा है कि जो अगले साल प्लान आउटले ३० परसेंट बढ़ा दिया, ४० परसेंट बढ़ा दिया लेकिन पिछले साल का जो टोटल प्लान आउटले २ लाख ५४ हजार ४१ करोड़ रुपये था, उसमें भी १० हजार करोड़ रुपये कम खर्च हुआ है। यह कौन सा तरीका है? प्लान आउटले रिवाइज्ड बजट बढ़ाया जाता, खर्च किया जाता, तब आप की बात सही होती लेकिन कहा जाता है कि बाद में खर्च न करो और फिर कहा जाता है कि इसे बढ़ाना है। यह सब आंकड़ों का जाल है। यह खर्चा किस किस में कम हुआ? जो सोशल सर्विसेज़ में था, ६३ हजार ३१३ करोड़ रुपये, उसमें खर्च हुआ ५९ हजार करोड़ रुपये, इसमें ४ हजार करोड़ रुपये कम खर्च किये गये। अगर मनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में देंगे, हर एक में कम करते जायेंगे, उनको काफी कम कर दिया गया। इस तरह बजट अलॉट कर देना लेकिन खर्च नहीं करना, फिर डायरेक्शन देना कि घाटा बढ़ नजाये, खर्च मत करो। इस तरह की मोनोपली करना ठीक नहीं है।

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM):   Why part of the Budget document are you referring to?… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I am referring to page 8 of the Central Plan Outlay. जिसमें बताया गया है कि २००६-०७ में सोशल सर्विसेज में ६३,३१३ करोड़ रुपये में से ५९ हजार ४३ करोड़ रुपये खर्च हुये। इसके बाद सैंट्रल प्लान आउटले में २ लाख ५४ हजार ४१ करोड़ रुपये था, उसमें भी १० हजार करोड़ रुपये कम खर्च हुआ है। यह मैं इसलिये उल्लेख कर रहा हूं कि इसके पहले वायदा किया गया, ढिंढोरा पीटा गया था। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बताया गया कि यह १८० बलियन डालर है, उसका क्या उपयोग किया जा रहा है? आप आश्चर्य करेंगे कअगले साल में डैट सर्विस ४ लाख २१ हजार, २१९ करोड़ रुपये है जबकि हमारा टोटल रेवेन्यू ४लाख ८६ हजार करोड़ रुपये है। Am I wrong? इसमें कितना फर्क है? जितना पैसा है, वह डैट सर्विस में से निकल रहा है, प्लान में पैसा कहां जायेगा? अगर आप ज्यादा खर्च कर लेंगे तो उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारा डैट सर्विस का पैसा हमारे पास है, आपको देश को डैट ट्रेप सेबचाने का प्रयास करना चाहिये। मेरा कहना है कि इस बारे में विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक तो शिक्षा के बारे में है। सरकार का वायदा था कि जी.डी.पी. का ६ प्रतिशत खर्च करेगी परन्तु इस दिशा में क्या हालत है? कुल मिलाकर शिक्षा पर नकारात्मक खर्च किया जा रहा है।शिक्षा में खासकर जो १४ वर्ष तक वे बच्चे हैं, उनवे लिए सर्व शिक्षा अभियान पर लगभग ३४.४ प्रतिशत पैसा कम हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान ऐसी योजना है जिससे हम समाज को शक्षित बनाना चाहते हैं, परंतु उसमें भी पैसा कम कर दिया है। आज कोई बच्चा हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहता क्योंकि स्कूलों की हालत बहुत खराब है। टाट-पट्टी नहीं, कमरा नहीं, कुछ नहीं। हर आदमी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को डालना चाहता है। कोई दून स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई किसी और स्कूल में पढ़ाते हैं। परंतु जो सचमुच में गरीब बच्चे हैं जिनको सर्वशिक्षा अभियान वे तहत शक्षित करना था, उन पर ज्यादा रुपया लगाना चाहिए था। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Aaron Rashid, please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

 (Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : २००३-०४ में छ: एम्स खोलने की बात हुई थी। सब जगह शिलान्यास कर दिये गए, रुपया रख दिया गया। इस सरकार को सत्ता में आए तीन साल बीत गए लेकिन एक भी एम्स नहीं खुला और एक पर भी काम नहीं हो रहा है। अस्पतालों वे बाहर मरीज़ दम तोड़ते हैं। गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकता। आज हज़ारों की तादाद में प्राइवेट अस्पताल बन रहे हैं। ये एम्स अस्पताल जो बिहार और अन्य जगहों पर बनने थे, उनका बजट में कोई उल्लेख नहीं है और न कोई प्रावधान उनवे लिए किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य वे क्षेत्र में जो लापरवाही की गई है, वह बहुत आपत्तिजनक है। दो बातों का ज़िा मैं और करना चाहता हूँ।

* Not recorded इंटरनल सिक्यूरिटी पर हर रोज़ चर्चा हो रही है। प्रधान मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वे रोज़ बयान आ रहे हैं कि Everything under the Sun in India is the target of these terrorists. अभी मैं कल फिर पढ़ रहा था कि हमारे जितने तट हैं, वहां पर कहीं न कहीं हमला होने वाला है और इसवे लिए सावधान कर दिया गया है। हमारे किसी टापू पर आकर वे बैठ जाएंगे और वहां से हमला करेंगे, यह भी बार-बार कहा जा रहा है। दिल्ली की मैट्रो रेल खतरे में है और ताजमहल भी खतरे में है, यह कल परसों समाचारों की हैडलाइन्स थीं। हमारे न्यूक्लियर और पावर इंस्टालेशन्स वे संबंध में भी आपकी तरफ से बयान आ रहे हैं। अगर इतनी भयंकर स्थिति है तो उसवे लिए बजट में क्या किया गया है? कोई प्रावधान है, होम मनिस्ट्री का कोई एलोवेशन बढ़ाया या कोई सैन्ट्रल ऐजेन्सी बनाकर जितना बड़ा खतरा है, उसका मुकाबला करने वे लिए कोई प्रावधान किया कि हमने ये प्रावधान कर दिया? मैंने होम मनिस्ट्री वे आंकड़े देखे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जो मनिस्ट्रीवाइज़ इसमें दिया था, उसमें से मनिस्ट्री ऑफ होम अपेयर्स में सैन्ट्रल प्लान आउटले में ३६६ करोड़ रुपये रखे थे। उसमें से ३१७ करोड़ रुपये खर्च किये गए और अगले साल वे लिए ४५९ करोड़ रुपये कर दिये। आतंकवाद का मुकाबला करने वे लिए सरकार कितनी सीरियस है इसका कोई अभिप्राय इस बजट से नहीं निकलता कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने वे लिए जितना रुपया चाहिए था, उसवे मुताबिक विशेष योजनाएंं बनाकर इस बजट में कहीं न कहीं उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यूथ का बड़ा ज़िा किया जा रहा है। नौजवानों वे बारे में कहते हैं कि वे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। नौजवानों वे लिए यह सरकार क्या कर रही है? अध्यक्ष जी, पिछले साल यूथ और स्पोट्र्स पर, इस देश वे सारे युवा कार्याम और खेलों को मिलाकर कुल एलोवेशन ६०० करोड़ रुपये था और सिर्प ५०० करोड़ रुपये खर्च किये गये। सौ करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किये। अगले साल ७०० करोड़ रुपये एलोवेशन कर दिया। कितने में से? ३,१९,९९२ करोड़ रुपये वे प्लान में युवा कार्याम और खेलों वे लिए वेवल ७०० करोड़ रुपये रखे गए। यह कितना बनता है? ०.२५ प्रतिशत या १ प्रतिशत का भी चौथाई बनता है। इतना कम पैसा ये युवाअों पर, देश की राष्ट्रीय एकता पर और खेलों पर खर्च करेंगे? [H29]  चिदम्बरम साहब बहुत बार ज़िा कर देते हैं कि राजीव गांधी जी ने १९८२ में खेल कराए थे, हम भी उससे बढ़िया खेल करवे दिखाएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उस समय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी नहीं थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले १९८२ वे खेलों की आयोजन समति का मैं अध्यक्ष था। ५०० करोड़ रुपये यह सरकार खेलों पर खर्च कर रही है जबकि चीन २० हजार करोड़ रुपये खेलों पर खर्च करता है। यहां जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, ये खिलाड़ियों पर खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनफ्रास्ट्रक्चर और सुपरविज़न जैसी चीजों पर कर रहे हैं। बार बार आपसे कहा गया है कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग वगैरह पर ज्यादा खर्च किया जाए। मैडल वैसे जीते जाएंगे? आपने क्या किया कि दिल्ली में होटल बना दो और दिल्ली में जो होटल बनाएगा, उसको टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। उनको करोड़ों रुपये की छूट आप दे रहे हैं। वे होटल बनाएंगे और वे होटल खेलों वे काम नहीं आएंगे। हर कॉमनवैल्थ खेल में मैं गया हूँ। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपवे भाषण में भी और मनिस्टर साहब वे भाषण में भी कहा गया लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि १९८२ में जब गेम्स हुए थे तो उस वत्त राजीव गांधी जी नहीं, इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : यही तो मैं कह रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वे जब भी आते हैं, हर बार कहते हैं। पहली बात मैं उनको समझा दूँ कि These are not Congress Games or UPA Games. … (Interruptions) ये सारे देश वे खेल हैं और जिस दिन इन खेलों को घोषणा हुई थी, उस दिन एनडीए सरकार थी। एनडीए सरकार इन खेलों को हिन्दुस्तान में लाई। उसवे बाद भी हर बार इसका जिा करना ठीक नहीं है। दिल्ली में जो चार सितारा होटल बनाने वे लिए आपने सैकड़ों करोड़ रुपये की छूट करों में दी है, उससे उन बिल्डर्स पर कोई कर नहीं लगेगा और खिलाड़ी का जो खाना है, उसकी सीमा सौ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपये भी नहीं होगी। पहले जो २० लाख रुपये गोल्ड मैडलिस्ट को दिये गये, एशियन खेलों में और कॉमनवैल्थ खेलों में, आपने उसको कम करवे छ: लाख रुपये कर दिया है। क्या होटल मैडल जीतेंगे या इनफ्रास्ट्रक्चर मैडल लाएगा? अगर आप खिलाड़ियों पर खर्च करेंगे, उनको फॉरैन एक्सपोज़र देंगे, बैस्ट कोचेज़ देंगे तो वे मैडल लाएंगे। ...( व्यवधान) आपको आश्चर्य होगा कि युवा कार्याम और खेलों को मिलाकर ६०० करोड़ रुपये में से ५०० करोड़ रुपये खर्च किये और अगले साल ७०० करोड़ रुपये रख दिये। आखिर कौन से नौजवानों का भला इससे किया है? महिलाअों वे लिए क्या किया है? महिला सशत्तीकरण दिवस पर बड़ी भारी चर्चा की गई। महिलाअों वे लिए सिर्प यह कहा कि उनवे लिए बजट को काटकर अलग कर दिया जाएगा, और कोई घोषणा उनवे लिए नहीं की। हर चौथा बच्चा सैक्स एब्यूज़ का शिकार है। कल मैं यूनैस्को की रिपोर्ट देख रहा था कि छ: करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। बजट में इनवे संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। बजट में उल्लेख है कि हम मुसलमानों वे लिए क्या कर रहे हैं। पहले तो माइनारिटीज़ का आवरण था कि हम माइनारिटीज़ वे लिए कर रहे हैं। हिन्दुस्तान वे इतिहास में पहली बार माइनारिटीज़ का नाम छोड़कर, माइनारिटीज़ का नाम मुसलमान किया गया और उसवे बाद प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश वे सारे खजाने पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यह किस प्रकार का स्टेटमैंट है? यह कम्युनलाइज़ेशन ही है और ब्रैज़नली कम्यूनल माइन्डसैट को प्रकट करता है। हालांकि इसमें रकम कोई ज्यादा नहीं है, पर मुसलमानों वे लिए छात्रवृत्तियां आदि। यदि एक गरीब आदमी अनुसूचित जाति का रहेगा तो उसको वजीफ़ा नहीं देंगे और उससे कम होगा तो मुसलमान को वहां वज़ीफ़ा देंगे। आपने पहली बार हिन्दुस्तान वे इतिहास में बजट को कम्यूनलाइज़ किया है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता, कोई दुनिया का मुल्क नहीं करता, परन्तु यहां किया जा रहा है। यह ऐसा है कि इस देश पर अगर आपका बस चले तो इसे आप इस्लामिक रिपब्लिक ही बना डालें। आखिर इस तरह से क्या किया जा रहा है? आपने इस देश में ४० साल राज किया।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोल लेना।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions)* … PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : That is what I am saying.  You have said it rightly.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा हूं।...( व्यवधान) यहां इस देश में जिस पार्टी ने ४० साल राज किया, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने किया, अगर मुसलमानों की स्थिति खराब है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ...( व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप हो।...( व्यवधान)

* Not recorded प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हम उस समय गवर्नमेंट में नहीं थे। जम्मू-काश्मीर में हम गवर्नमेंट में नहीं थे, बंगाल में हम कभी गवर्नमेंट में नहीं आए और वहां सबसे ज्यादा खराब हालत है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप समझते हैं कि दो सौ, तीन सौ, चार सौ करोड़ रुपए, आपने ठीक कहा कि यह अमाउंट क्या है। क्या इससे उनकी स्थिति सुधर जाएगी? आप कम्युनली डिवाइड क्यों कर रहे हैं? अगर आप यहां मुस्लिम कमीशन बनाने की बजाए इक्वेलिटी कमीशन बनाते, देश में एक समानता लाने का कमीशन बनाते, जो गरीब और अमीर का, हिन्दू और मुसलमान का, महिला और पुरुष एवं बच्चों का, सब का, सब में एक इक्वेलिटी लाने की बात करते, उसमें रुपया रखते तो बात समझ में आती। यहां २६ करोड़ रुपए की, बिलो पावर्टी लाईन के बारे में चर्चा नहीं, यहां मुसलमान हैं, उनके लिए हम ये कर रहे हैं, उनके लिए पहले अधिकार दे रहे हैं, उनके लिए फलां कर रहे हैं। आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप ये देश भर में डिवाइड कर रहे हैं, देश भर में एक रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई मुस्लिम प्रिय नहीं हैं, हिन्दू विरोधी है, आप यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी और जन विरोधी है। यह गरीब कर्मचारी एवं आम आदमी विरोधी है। ये सारे सा सारा बजट, पूरी तरह से यहां बच्चों से लेकर महिलाओं तक, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, जिसमें इस बजट में विश्वासघात न किया हो। चिदम्बरम साहब केवल मात्र इस बात के लिए याद किए जाएंगे “मैरी अंतेवेत” की स्टेटमेंट से, इतिहास में लिखा जाएगा, It is a good news for the entire country! जो कुत्ते और बिल्ली के खाने के बारे में दी थी, यही इतिहास में रह जाएगा। इस बजट का वही केवल अंश है, जो इनके माइंड सेट को प्रकट करता है। यह बजट जिस तरह से बनाया गया है, उसका मैं विरोध करता हैं।

 

SHRI K.S. RAO (ELURU): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have heard with rapt attention what my friend Prof. Vijay Kumar Malhotra, coming from the BJP, spoke about the Budget. He mentioned many a time about the poor, about the rural sector and the farmers. At least, I am happy that he is speaking now from the Opposition Benches. They never spoke anything about such people when they were sitting in the Ruling Benches. But even  by sitting in the Opposition Benches also,  I would say - though I belong to the Congress Party, the UPA alliance - I did not find any effective criticism supporting the poorer sections of the society in his speech. I will mention how it is not.

            To begin with, my friend Prof. Malhotra was speaking about the impressions of the industry, trade and the expressions made in the newspapers stating that this Budget is a lackluster Budget and it is not motivating people, this and that.

            Sir, I do not have anything against newspapers. Have we come across one instance in this country where the industrial sector or industrialists or traders have spoken anything about their responsibility towards poorer sections of the society? If they were to make criticism against any Budget or a Government, invariably they speak about reduction in tax rates, but statistics reveal that in this country rich people are paying the lowest tax. Though it is mentioned on the headlines that 30 per cent tax on the corporate sector plus surcharge etc., because of the several exemptions given, ultimately it does come to even 19.2 per cent. So, if the industrial sector, the traders or the business community in this country were to say that tax rates have not come down, it means they do not have any responsibility or any sympathy for the poor people who are living in large numbers in this country. If they were to say, ‘All right, we make money, we are only acting as trustees of corporate houses and we will spend much of our wealth only for the betterment of poorer sections and to improve their lot’, I would have been very happy.

            Sir, I quote an instance of how newspaper reporting goes on in this country. In 1977, I was campaigning for the Congress Party in Machlipatnam Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh. At that time, I was not a Member of Parliament. When I was going for campaigning in the morning, I saw a slogan written on the wall which said: ‘If you want freedom of the Press, you must vote for the Janata Party’. The other slogan I saw was: ‘If you want democracy and not dictatorship, you vote for the Janata Party’. Immediately I went back to my house and asked my people to write the following below that slogan stating is it that ‘If one were to have power and position, then it is democracy and if one were to lose that power, it is dictatorship’. The same leader who was in the Congress Party earlier was telling time and again that it is a democracy which he is representing as a Congress Party member. But when he went out of the Congress Party, he said that it was dictatorship.

            When they wrote about freedom of the Press, the next moment I got it written there as follows: ‘Do you require freedom for the Press or Press owners?’ Tell me, today in which newspaper the editor or the journalist has got the freedom to write about an issue where it contradicts the opinion of the newspaper owner? How much value have these comments of the Press got? Did they ever comment about the rich people of about the corporate sector? If an industrialist makes hundreds of crores and whose share value has gone up from Rs. 10 to Rs. 3,000, did he ever say as to how he made that money? Is it not because he is charging more than what he deserves? Is it not because he has increased the cost of the services that he is providing or increased the cost of the commodity that he is manufacturing? Did newspapers question that any time? No, and my friend wants to depend on comments made by such newspapers and not on statistics. I would have been very happy had he mentioned something about statistics and gave suggestions in detail as to how the lot of the poor man has to be increased. If he had spoken that unless the purchasing power of 65 per cent of the people living in rural areas increases no industry can flourish in this country, I would have been very happy, but he did not do that. He only said that this Government has not done anything to agriculture, this Government has not done anything to the common man, the poor people below the poverty line, employees etc.             Sir, I will now come to all his points one by one. He said that this Government has not done anything to the farm sector. When they were in the Government, did they ever think in terms of increasing the credit to the farm sector? I am very happy that the day the UPA Government came into power, they realized the importance of the farm sector and the rural sector.[R30]              Unless the income of 65 per cent of the people living in the villages goes up and unless their living standards go up, this country cannot grow, and no country can develop.  If the manufacturers produce millions of goods, who will purchase? Are they purchased by the same 35 per cent people?  That is why, I say that I am happy that this Government has realized at least now that we have to take care of the farm sector and unless the people below the poverty line are taken care of, there is no future for us. 

            Simply because he is sitting in the Opposition, he is criticizing, and I do not find fault in that.  I will support if he has criticized much more with points but he has criticized without any points.  He said that China has got a growth rate of 10 to 11 per cent but their inflation is only two per cent.  I am happy that at least today he is praising China, a communist country, which they never did, and they had opposed all the time.

            Sir, what was the growth rate during the NDA regime? Did they ever see that?  It was four per cent or 4.5 per cent, and sometimes it was even less than that.  Now, today we can say proudly that the growth rate is 9.2 per cent, and we aim at more than 10 per cent.  We have got confidence in that.  The entire globe has realized that this country is prospering very well particularly the growth is very visible in the last three years.  How can we find fault in that?

           All right, there is inflation.  There is a little increase.  How much?  It is 5.2 per cent to 5.4 per cent now.  It was around four per cent earlier. Why? What is the reason?  Have they ever gone into the details?  Much of the inflation is only because of the increase in the prices of essential commodities, which are being consumed by the common man, where the control has been lessened by the Government, and be it pulses, tamarind, chilly, vegetables and fruits, which are being consumed by the common man. Yes, they did go up many a time. Why did they lose the Delhi Government those days?  It was only because the price of onion had increased.  Did they realize at that time?  Even now, will they accept that this was because of the mistake in their policy, which had happened in those days?  Now, because they are sitting in the Opposition, they say that it is a policy failure and, it is because of the policies of the UPA Government are not in favour of the poor man, the prices are going up, as if it is a great calamity. I do not say that the prices have to go up but we must find a mechanism whereby the poor man is not affected by this. I would suggest some ways as to how it can be done. … (Interruptions)

            The points on which all the time they harp are very funny. They do not speak really about BPL families.  Let me see how funny they are.  In a discussion on the Budget, which affects the entire nation, he said that it is Madam Sonia Gandhi inaugurated the National Games and not the Prime Minister, and thereby it is belittling the Prime Minister.  Is it an issue which helps the poor man?  They are unable to consume the fact that they are sitting in the Opposition benches?  He said that the photograph of Madam Sonia Gandhi is more visible in the newspaper and not the Prime Minister.  Have they got so much love, affection or really on principle that the Prime Minister’s photograph must be in a bigger size  and Madam Sonia Gandhi’s photograph must be in a smaller size? No.  It is just to make some comments, some criticisms to make a divide. They will make all out efforts to bring about some division between the Chairperson of the UPA and the Prime Minister but I am sure that they will not succeed in this.[R31]                            [r32]  They will never succeed. They would mention all these trivial  matters.

            Regarding suicide by farmers, has it started yesterday? Is it a phenomenon only in the UPA Government?  Was it not there during the time of the NDA Government?  Have they ever made any point on that? Have they given any suggestions or taken steps to prevent that? Even in Andhra Pradesh it is visible.   During the previous TDP Government, the number of cases of suicide by farmers was very many. The pathetic condition is that the former Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Naidu says that ‘because the Government declared Rs. 1.5 lakh to be paid to the farmers as compensation for suicide, they are committing suicide.’  Sir, would anybody commit suicide because he would be getting Rs. 1,50,000?  This Government never made a comment on him. They did not find fault with him at all.  And, now he speaks of  suicide by farmers!             Sir, while speaking about the farmers,  he said that the increased credit is no solution to their problems.  I do agree that it is not everything.  He also mentioned  that the interest  rates to the farmers must be reduced. I fully support it. The reason being, while arriving at the prices of the industrial goods, the mechanism takes care of the interest  having been paid on the loan taken from the bank, which constitutes 75 per cent;  the services rendered by the owner including  his wife, his facilities, privileges etc., plus some profit/dividend on his investment; and then the input costs. All those things added only set the prices being fixed for the industrial goods, but not to the farm products.  If on the same principle,  the prices of the agricultural commodities were to be fixed, then we would be doing justice.

            Now, as an industrialist has an investment in  his industry; and he takes loan from the bank, the farmer also has also got the investment in his land; and he also takes loan. An acre of land costs him  Rs. 4 lakh and  the interest component  on Rs. 4 lakh at six per cent, comes to Rs. 24,000 per year.  But he is not getting even Rs. 5,000 per acre.  I would have supported him, but he did not say so. He did not mention about it.

            Similarly,  he did not make any mention about Crop Insurance,.  It is we, who were fighting.  In spite of our being in the UPA Government, we  find fault sometimes, with the Finance Minister. Actually,  I feel  proud – last time also I mentioned  -- to say that it was during  the Rajiv Gandhi’s time that it was thought about and then the Crop Insurance Scheme introduced.    But with the  experience in the State of Gujarat,  where false claims  running into hundreds of crores are made,  the Government is scared to continue the Scheme. But still it is continued.  But Sir, I would have been happy had he said that  this Crop Insurance Scheme must be implemented on the basis of individual farmers and not on the village basis.

            If somebody makes a false claim, let there be a provision of penalty on him.  Let it be left to the private corporate sector.  Unless the corporate sector looks after it,  if some false claims were to be made,  we may make a provision in the law to take action on him. So, if a wrong claim were to be made, give him the punishment.  But here is a farmer who has suffered a loss by virtue of not his fault but by natural calamities.  Should he not be helped?  Supposing, a godown of  an industrialist or a trader is on fire, or some accident takes place,  he is being paid compensation by the insurance companies. When they can be compensated, what crime the farmer has committed?  Why should he not be compensated?

            Coming  to the Public Distribution System, my friend. Dr. Malhotra, did not give any valid comment. He only touched it.  We are spending Rs. 25,000 crore as subsidy on food through the FCI. But it is we, who actually suggested to the hon. Finance Minister and the hon. Agriculture Minister that in its place if the Self Help Groups formed by women  could be given the responsibility, and if they could be given the ample credit at lesser rate of interest asking them to procure the farm produce, and then supply them to the Fair Price Shop in the locality giving responsibility of an area,  definitely the farmers would get better price, with the result the consumer will also get it at a lesser price.[r33]                            And, in the process, many of the poor people who are the members of the Self-Help Groups can also get a living. That way, we can help the farmers. We can help the poorest BPL families. We can help women in getting employment in large numbers. But no suggestion has been made. We can increase the items that are required to the poor people. He can say add some more items to the PDS, not only kerosene, not only rice, not only wheat, not only pulses but also so many other things can be added. Nothing has been mentioned.

            He mentioned about the rural employment. He mentioned that no extra allocation has been made and even the allocations are not spent. I agree but when we give rural employment, giving merely credit to the people is not sufficient. We must provide skills to them. We must train them for a job, for manufacturing certain things even at their level and then we can link up to the financial institution. Then, whatever amount of credit that is given will be perfectly utilized. Just saying Rs.1000 crore is the allotment, and you spend it in a manner that you want to spend does not help.

            But he never concentrated on giving skills to the people. I do not understand this. Many a time I told this in the House, whatever the Government is. How will the wealth be generated in a country unless the people of the country are skilled people? Where are the skills for the people here? What concentration is made on imparting skills to the people? A boy who comes out of the institute does not have self-confidence that he can live on his own or he can manufacture something or he can be a party to manufacturing some goods skilfully. He only says he wants white-collared employment. He says he wants a job where his shirt should not become dirt. How much employment can be provided in white-collared jobs? I want the hon. Minister to think in terms of providing skills to all the students. By the time they come out of the institute, they must have self-confidence.

            Today, why did China come up so well? How did Malaysia come up? How is South Korea? It is because of the skills. Because of the skills that they acquired, their ability to produce also is more at a lesser cost. This is more important.

            He was telling about education. He says the allocation is not made to SSA. Clear figures are there. One of the good things this Government has done is concentrating on education to decrease the drop-outs. We all know that. If 100 children were to be admitted in the nurseries, only seven are reaching the college. So, most of the people are from the poorer sections. There is reason for it. I have seen it with my own eyes in my constituency when I go to the area where the poor people are living. They are living with the hopes that their son must also be educated and should become a great man. The poor man is starving himself and working overtime. They try to educate their children. The children are educated. They become degree holders, post-graduate degree holders but there is no employment. They do not want their children to soil their clothes like them. They want them to have better employment but employment is not available. So, most of the children from the poorer sections of the society who are graduates are living idle in their villages. The net result is this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Education is a State subject and the State cannot provide teachers. What would you suggest?

SHRI K.S. RAO : Let them motivate. How did we provide today funds from the SSA? Education is a State Subject but we have provided thousands of crores because we have realized that in this situation where education is the only instrument for the poorer sections to come up in life. The Government of India has taken a step that all right, we will assist you; we will provide large funds. That is the reason why Rs.10,000 crore was made available. Not only lower primary, but upper primary is also included today, and tomorrow, even school education is also being included in it.

 Why the drop-outs? The drop-outs are because in spite of starving, overworking and educating his child, he could not get employment. He thought mukesh why he should give education to his child. If I send my child to work, even at the age of eight or 10, he will get extra wage of Rs.40 which will help his family.

My humble request today is that though we are providing thousands of crores of rupees realizing our mistake made earlier, this is not sufficient. The system of education that we are having today does not help these boys, particularly from poorer sections to get employed tomorrow.[MSOffice34]              Then, the dropouts will become multiple in great numbers. So, let us vocationalise the education, let us impart skills to them, let us make them self-confident that by the time they come out of the institute, automatically the employment will be provided. There will be enough amount of generation of wealth. The hon. Minister of Finance will give the figures. He is competent and he can get more revenue which he can use for the expenditure tomorrow.

            But, Sir, how will the revenue come? It will come when there is generation of wealth. How will the generation of wealth come? It will come when the citizens are skilled. If the skills of the 400 million people who are in the working age were to be doubled and trebled, the generation of wealth can be lakhs of crores of rupees more. Taking the revenue as 10 per cent or 11 per cent out of the GDP we will get more than a lakh of crores of rupees revenue increased overnight. Then, he does not need to bother, break his head to increase the GDP by another one per cent or 1.5 per cent. Automatically it will be increased by more than three per cent. But, they never made that suggestion. They only say that no allocation is being made. Where it is visible that the allocations are increased by 35 per cent in one year they did not speak of it.

            The hon. Member was talking about the Common Minimum Programme. When there is a coalition Government there will always be some difference of opinion and some of the things might not be totally implemented to 100 per cent. But let them say in one incident where it has gone wrong. They are generally finding fault.

            The hon. Member was talking about the increase in benefit to the employees. He wanted to provoke the employees saying that the benefit that is given is only Rs. 1,000. Instead, if you were to concentrate on unorganized sector, who are not getting even one-tenth of what these employees are getting, I would have been happier. He did not touch the unorganized sector. Have they ever thought in terms of giving social security to the landless people? This Government has made a provision today of social security and bringing insurance.

            My humble request to the hon. Minister is this. You made a provision for bringing insurance to all those people. But you limited it only to LIC.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): It is a vehicle.

SHRI K.S. RAO : I want this to be extended to all the corporate sector also and the insurance companies so that they can come forward and help everybody. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Do you want to kill the LIC? 

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, while he is having a glass of water, I want to mention one thing. The scheme is to provide death-cum-disability social security insurance to approximately one crore landless rural households.

SHRI K.S. RAO : I know.

SHRI P. CHIDAMBARAM : The vehicle to implement the scheme is the LIC. That is a conscious decision we have taken. I can only instruct the LIC to do it because it is our organization. I cannot possibly instruct the private sector company to do it.

SHRI K.S. RAO : It is not instruction. I do not say instruction. But, instead of limiting it only to LIC, if it is made open, some of the corporate sector might come forward. We will provide Rs. 200 crore to the corporate sector and the State Government may share or even the client may share.

SHRI P. CHIDAMBARAM : We will see that later. … (Interruptions) Sir, LIC is the most appropriate vehicle to begin to implement the scheme.

SHRI K.S. RAO : Sir, they are speaking about the black money. It is always a matter of pleasure for BJP to speak about the black money, corporate sector, shares, dividends, going up and coming down and all these things and once again not on the poor people.

            The hon. Member mentions about the NPAs. Shri Ananth Kumar, the NPAs have not increased. As Members of several Committees, financial Committees we have visited many banks. Everywhere we have seen that the NPA percentage has come down. [MSOffice35]  I do not know from where Prof. Vijay Kumar Malhotra has got that figure to say that it has gone to 17 per cent. It is very surprising!             Coming to the foreign exchange reserves, it is a matter of pride for us that today the country has got foreign exchange reserves of about 180 billion dollars. For two and a half years, in many of the meetings which we held with several banks, I was asking them as to why they keep these reserves in unremunerative deposits and why we could not utilize part of it at least in lending to Indian corporate houses which work outside. I believed that if we do that, the revenues earned will be in foreign exchange and rate of return would also be more for banks, for the corporate sector and for the country as a whole. I am happy that the hon. Finance Minister has made a provision in this Budget to utilize part of these reserves for lending to infrastructure sector. It is a happy thing. The hon. Member from the Opposition did not refer to this.

            I now come to health. The basic requirements of the poor people are food grains, shelter, education and healthcare. Providing healthcare to poor people is our duty. As the hon. Member has stated, when the poor people go to Government hospitals for treatment, they find that there are not enough Doctors to take care of them. When it comes to put up a Government dispensary in a village, Doctors do not come forward to work in rural areas. What is to become of these poor people in the rural areas then? Either we have to bring a legislation to make it compulsory for all Doctors to work at least three years in rural areas before they get the degree, or we must provide health insurance to people in the rural areas. It does not cost much. It may cost about Rs.200 to Rs.300 a year. If you begin a scheme of health insurance with annual coverage of Rs.25,000 for them, those people can get treatment in any hospital when they need it. Let it be a corporate sector hospital. If this provision is made, even Doctors will come forward to set up nursing homes in the rural areas because now they would be assured of getting money. I wish the hon. Minister to think in terms of providing this kind of health insurance to all the BPL families in the country.

            I felt extremely happy when reverse mortgage is provided for in the Budget. We have got the ambitious programme of providing shelter to the poor people on a large scale. We want to provide more than 50 lakh houses to poor people. But then, the amount that we provide, Rs.25,000 to Rs.35,000 - is not sufficient in the present system for construction of a proper house. More than that, when we ask them to construct the houses themselves, the quality of construction is so poor that the houses do not stay for more than ten years. As a result of that, there is no asset with them after ten years but the money is gone.

            This reverse mortgage facility is a solution to that problem. The Government can take the initiative of constructing houses, standard houses which can live at least sixty years .for the people living below poverty line. Such houses may cost anywhere between a lakh of rupees to one and a half lakh rupees but that does not matter. People may say that a poor man cannot pay his installment. He does not need to pay the installment. Government is giving the land of substantial value to the poor people free of charge. Let us say a poor man gets say 100 sq. yards of land free of cost in a certain urban area and the house was costing Rs.50,000. Instead of Rs.50,000 if you give Rs.1,50,000 to the same poor man, he cannot pay that money back immediately but the bankers would be ready to reverse mortgage the house and pay the installment on his behalf. Those people who are dedicated and determined to pay the money back can retain their houses. If they do not pay the installments, the bankers will take away the house after say 10 to 20 years. This is the best provision made now. Let it not be taken lightly. Let there be sincerity in implementing this reverse mortgage provision and let houses be constructed for the benefit of poorer sections of the society.

            Similarly, the hon. Minister has made a provision for the repair of water bodies in the country, which is essential. There were about one to four water tanks in every village in those days which used to provide for cultivating lakhs of acres land. [KMR36]              Over a period of 50 years, they have all silted down. Whenever rain comes in, it does not stay in the tank and it goes away. He took the lead  by allocating thousands of crores of rupees to make water bodies to store water.  I am happy about it.  Crores of acres can be cultivated by using these water bodies.

            I would like to mention another point to the hon. Minister. Linking of rivers is very essential. It is a good project by which we can avoid floods, drought and we can bring inter-river water travel and it may cost Rs.10 lakh crores.  It is all right.  Shri Prabhu has said that Rs.5,70,000 crore  is required for inter-linking of rivers in the country.  Let it cost Rs.10 lakh crore.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH):  We can also avoid disputes. SHRI K.S. RAO : We can avoid inter-water and inter-State disputes.  Rs.10 lakh crore is not required to be provided in the Budget by the Finance Minister.  Biggest corporate sector is ready to linking of rivers with their own investment.  All that the Government has to do is to make way for it.  Maybe initially for undertaking surveys or assessments or making estimates and avoiding obstacles, the Government may have to spend some money. Unless this is done, agricultural sector will not prosper, rural sector will not prosper and farmers problems will not be solved unless we provide assured water to them.  Why are they committing suicide? They sweat round the year and when the crop was ready and when they feel proud, tell their constituencies that this time in one acre of their land, they would get 40 quintals of wheat, and if suddenly there is a cyclone or a flood, the entire thing goes. Who has to compensate for the loss? How will the Government stop the suicide in such circumstances?  If all the rivers are linked, all these things can be avoided and we do not have to spend Rs.10,000 crore for natural calamities. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.  I have 18 more Members from your side.

SHRI K.S. RAO : That is why, I would request the hon. Minister to think in terms of inter-linking of rivers  and motivate the State Governments to initiate that project during his tenure. 

Similarly, take the Self-Help Groups(SHGs).   He was talking about empowerment of women.  It is a pleasure to see how these SHGs by women are working in large number.  In my district, there are 45,000 SHGs and they have lent a sum of Rs.300 crore at the rate of only three per cent interest.  Though the Finance Minister has reduced the rate of interests, they are providing loans at the rate of eight to nine per cent.  In Andhra Pradesh, its Chief Minister has brought a scheme where he compensate that six per cent and provides loan at the rate of only three per cent.  What an enlightenment; what a courage;  what kind of self-confidence. In all these years, when a woman wants Rs.10, she had to depend on his husband or son or father.  Today, she is earning.  You must see the glow in her face.  But there are paying back also.  Ninety-seven per cent recovery is there in all the loans given to SHGs.  I would like to inform the hon. Minister that that itself would be an empowerment of women.  He must provide more credit to SHGs at lesser rate of interest.  They would take care of fair price shops and provide all those things. 

In Andhra Pradesh, they made an experiment where SHGs were asked to procure maize at a time when the traders are not giving reasonable Minimum Support Price to the farmers.  These people have procured at a Minimum Support Price and even more and they supplied at the lesser rate to the consumers – poultry and other items.  In the process, they made money and a living. I want the hon. Minister to increase the credit to the SHGs and encourage them with lesser rate of interest.

Infrastructure is very essential in this country.  There also we do not require lakhs and lakhs of rupees.  We have good budgets.  What we need is that some right thinking people must be taken into confidence.  We need to take their advise and suggestions.  Through BOT, BOO, many things like, railway lines, roads, airports, seaports can be built by the corporate sector, without much investment from the Government.  If it is not remunerative, then, a part of it can be shared by the Government by going to the annuities.

Why do we call America as the richest country?  We call so because their buildings are enormous; roads are very good.  Same thing can be done in our country also.

14.00 hrs. We do not need to import anything. It is only converting hills into aggregates; it is only bringing sand from nallah; it is only converting limestone into cement. In the process, you will be providing employment. So, what are required are right thinking, dedication, commitment and determination, and nothing else. We do not require money for this.

            The last point is on population control. Neither the Finance Minister mentioned this nor did the hon. Member who spoke earlier mention this. It is the biggest problem. I suggested in 1985 to the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi that all those privileges or the incentives that are given, should be linked to population. If, in 1985, as a citizen, I were to restrict my children to one, I suggested that there should be a scheme whereby the Government would deposit Rs. 2,000 in a bank and at the time of the child’s marriage, he would be paid Rs. 1 lakh, that means, after a period of 25 years. So, the amount actually that the Government had to invest in those days was only Rs.2,000, in a bank, under that incentive scheme. That will become Rs. 1 lakh by the time the child is 25 years old. In this way, the Government would be motivating the people to reduce population.

            Similarly, if one wants to be a Member of Parliament or a legislator or a member of a corporation, he should have only two children. In case an employee wants promotion, he must restrict his children to only one. The Government is giving house-sites to bureaucrats. If one were to get, then he must not have more than one child; then only, he will be given house-sites. In this manner, we must control the population in this country. Otherwise, no amount of growth will help bring the required amount of development, as we envisage or as we dream of.

            My humble request to the hon. Finance Minister is this. There are actions in many aspects like increasing the credit to agriculture, reducing the interest rates, more water bodies, etc. But at the same time, we have got a lot of things to do.

            We have proved that we are more intelligent than the citizens of the developed nations, including America. Its development is only because of the NRI population there. This is because of the research that is going on. So, I want the same facilities to be provided in doing R&D here in this country. By this way, our own citizens will make a lot of inventions; more innovative developments will come up, and there will be prosperity.

            With these words, I support the Budget and I congratulate the hon. Minister for making a lot of provisions, recognizing the rural sector and the farm sector.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Our Finance Minister has placed the Budget for the year 2007-08. His speech comes to about 30 pages and covers 186 main items. He covered almost all the points.

            But the main issue is that the allotment made for various Departments is not adequate and it is insufficient. That is the main criticism that I would like to make at the very outside in this House.

            It is true that three districts in Kerala have been included for the special package under some scheme and also two districts have been included under the Employment Guarantee Scheme. I express my gratitude to the Government for this.

            In the Budget, it is stated that there is a growth rate of 9.2 per cent. When we speak about it in economic terms, 9. 2 per cent is a better figure, no doubt; but at the same time, the rate of inflation is 6.7 per cent. The Finance Minister and many other colleagues say that the price rise is part and parcel of economic growth. We cannot agree with the conventional economic theory of demand-push inflation, wage-push inflation and also general inflationary trend. We have to analyze it as to why there is demand-push inflation or wage-push inflation. [MSOffice37]  Even if this theory is correct, you will find that the growth rate in China is higher compared to India but the price rise is below two per cent or three per cent. So, both the price rise and the low agricultural production show the sad face of the Indian economy and that is not rightly addressed in the Budget speech.

            I think, now the Government is convinced to some extent – The Prime Minister has written letters to the Chief Ministers and Shrimati Sonia Gandhi has also made it a major point – that speculative trading is one of the reasons for the rise in price.  We had raised this issue of speculative trading in the last opportunity also but the Government was not in a position to admit that.  Now, the speculative trade or the future trade is back, not only in the field of wheat and rice, it is allowed in other fields also. 

The Congress party in its Hyderabad Party Conference had made it clear that the multinationals should not enter the retail sector.  There are about five crore retail shops.  But now, due to advent of multinationals and big merchants in the retail market and also the failure of procurement of food and rice, there has been an increase in the speculative trade.  Absence of an effective Public Distribution System is one of the main reasons of the price rise.  We cannot co-relate the price rise in India merely with the growth rate. The overall growth rate in the manufacturing industry is 11 per cent.  It is better in the construction sector and service sector.  In the primary food sector, vegetables, pulses, wheat and sugar are the items which a common man wants to get.  In these sectors the prices are high and at the same time the production is low.

            The other point is about the sad position of the agricultural sector.  In the Economic Survey, it has been mentioned that there is only 2.7 per cent growth in the agricultural sector.  We have to analyse the reason for this.  The Finance Minister has made it clear that there is a bank credit worth Rs.220,000 crore.  Of course, it is a welcome step but what is the interest rate.  The interest rate is only 7 per cent.  Is it possible for the poor farmers to manage the loan at high interest rates?  There has been a reference to it in the Swaminathan Commission’s Report but it is still under consideration and not yet fully implemented.  As far as farmers are concerned, they want to get loan at low interest rate.  They can repay their loans in time only if they get the remunerative price for their produce. Only if there are low interest rates, availability of loan and better price of the agricultural produce, we can save this agricultural sector.  But the interest rate is still 7 per cent. So, that is the main reason of the farmers committing suicides in such a large number.  The Finance Minister says that there is no magic stick in his hand.  About 60-70 per cent of India’s population is dependent on agriculture.  However much growth in IT industry or other industry we may make, if agriculture sector goes back it reflects the sad face of Indian economy.

            So, I welcome some of the measures that the Government has taken but at the same time I may say that they are inadequate.  The availability of loan, low interest rate and better price for the agricultural produce are the main three factors that we have to take care for the betterment of the agricultural sector.

            Another important issue is the unemployment rate. No concrete measures are being put forward in this Budget to solve this burning issue.  The Economic Survey says that the rate of unemployment, be it in the public sector, private sector, rural sector or the urban sector, is increasing in all the sectors.[R38]  So that also has become a major issue which we have to address.  I do not want to go into the general issues but the main issue is how this Budget affects the defence sector.

            With regard to the duty structure and the excise duty, I think when I speak about the bidi, it is not the question of Kerala alone but it is a question of most of the States in India.  The Finance Minister talked about the health consideration. Of course, it is true but what is the alternative suggestion that you have put forward?  Lakhs and lakhs of people are engaged in it.  About 50 lakh people are engaged in the bidi industry and most of them are women.  They are getting very low wages.  The proposed excise duty is 7 to 11 and also 17 to 24 for the thousand bidis. So, it is really very dangerous. Earlier, our request was to reduce it. But instead of that, the Government has increased it.  I think it should be a measure for the killing of the bidi industry not only in Kerala but in almost all the States.  So, I would request the Government to withdraw the new proposal.

            As far as Kerala is concerned, the Kerala Mineral and Metal and Travancore Titanium Products are full public undertakings. The total production comes to about 66 MT.  Now the import duty has reduced from 12.5 per cent to 10 per cent.  The demand of the Government of Kerala was that it should be increased from 12 per cent to 15.5 per cent.  The Government has reduced it.  It is a public undertaking and it would really adversely affect this industry. So, I would request the Government to consider this issue, especially it being a public sector undertaking.

            As far as Kerala is concerned, the Centrally-sponsored investment is decreasing year by year, especially in the public sector. Earlier it was 2.9 per cent, then it became 2.5, then 2.1 and now it is 1.9, I think.  You know there is a better Panchayati Raj system in Kerala and also better education, health and housing schemes.  So, we should not be punished just because we have come forward in all these social sectors.  With regard to the higher education, I welcome the suggestion of the Government to increase the fund for the higher education.  But we are not able to avail of this fund as there is no such institution in Kerala.  In health sector, we have made progress.   There is a trend of spreading many diseases like cancer, AIDs, chikungunia and many other diseases.  So, we want more funds and we also want that the Trivandrum Medical College should be raised to the status of AIIMS.

            It is true that literacy in Keralay is high.  It comes to about 100 per cent or 99 per cent but at the same time, there is no higher educational institution in Kerala. It is our long standing demand to have an IIT in Kerala because in the field of technical and higher education Kerala has contributed much to the nation and even to the world.  A large number of people go outside and generate foreign exchange.  So, it is a just demand of Kerala to have such an institution.   The Government of India has given various Centrally-sponsored schemes for the States.  It is good for the infrastructure development, social development and for the primary education.  But we have to think about the norms.  The need of each State, the geographical condition of each State, the practical convenience of each State differ from State to State.  The educational situation in Kerala may differ from some other States.  So, there should be some changes in the norms for the utilization of this Fund. Not only that, the State Government can utilize this fund fully well.  When the Government has allotted this fund to the State Governments, they have full right to decide how it should be utilized.[R39]  [R40]              Sir, the Public Distribution System was working very well in the State of Kerala. We feel proud about the fact that we have been able to control the prices of commodities by entering the market and stablising the prices to a great extent. But I am constrained to say that the allocation of food grains to our State is being reduced every year. The APL/BPL quota of rice in the last three years has been on the decline. Even the quota of the State in respect of Kerosene and LPG gas connections also has been on the decline. It is true that through the Public Distribution System we are able to control prices but our State is not producing much rice and wheat. We are producing only cash crops. Therefore, it is the responsibility of the Central Government to provide us with sufficient allocation of these items in order that the Public Distribution System in the State functions efficiently. The Government of Kerala had requested and had rather demanded for an allocation of 25,775 MTs of Kerosene. But that allocation has been drastically reduced. There are about 15.77 lakhs of eligible card holders and the State is being provided with an allocation that can meet the demands of only 9.4 lakh card holders. Such an allocation has it made it difficult for the State to make things manageable in the Public Distribution System.

            Sir, I had raised the issue about the EPF pensioners earlier also. The Government had agreed to consider this issue. The EPF pensioners are now getting only Rs. 500 as pension. Almost every Member of this House had demanded a rise in the amount of the pension under this head. I hope, the hon. Finance Minister, during his reply to the Budget speech, would announce an enhanced amount of pension for the EPF pensioners because, as you would appreciate, Rs. 500 is a very meager amount and I believe, this amount could be raised without any difficulty.

            Sir, the Panchayati Raj institutions in our State are functioning very effectively. They are considered as model institutions for the country. Last time, continuously for two to three days there was a discussion on the working of the Panchayati Raj Institutions and the hon. Minister for Panchayati Raj Institutions mentioned categorically that the Panchayati Raj Institutions, as functioning in the State of Kerala, could be considered as the model one for the entire country. The success of the system owes it genesis to the wholehearted participation by the local people.  The District Panchayats, the Block Panchayats and the Gram Panchayats, all the tiers involved in the Panchayats participates in the implementation of the Centrally-sponsored and the State-sponsored programmes. The involvement and participation of all the tiers of the Panchayats are very essential for the effective and successful functioning of the Panchayati Raj Institutions as a whole. Human resources and financial resources are key to the success of these Institutions. Therefore, the Government of Kerala has requested that KILA, a training centre for the elected representatives should be upgraded for proper implementation of the schemes under the Panchayati Raj Institutions. It is also a centre for the training of officers. A request has been made by the Government of Kerala to upgrade its status to that of a national institute. Last time, during his reply to the debate on Panchayati Raj, the hon. Minister had agreed that this institute was a model for the training of elected representatives and officers engaged in the implementation of the schemes under the Panchayats. No such institution of this kind existed in any other part of the country. So, I would like to request the Government that in keeping with what had been said by the hon. Minister of Panchayati Raj, KILA should be accorded the status of a national institute.

            Sir, it is true that special package schemes are being implemented in 33 districts in four States of the country and more districts are going to be provided with such special package schemes. The Government of Kerala had made certain suggestions. The Government is allocating a lot of money for these schemes. But the spending in certain cases is not prudent. The money is being spent without considering the actual need of the area; whether the fund should be allocated for construction of roads or for some other matter is not being considered. Our suggestion is that we should think about the agricultural sector, the difficulties of the small and marginal farmers should be considered as a norm for allocating the funds. We can have a ceiling for the farmers who are not able to give wages to the agricultural labourers. The norms can be extended or modified in such a way that even funds could be allocated under this scheme for providing employment to the unemployed people and also the farmers may be given assistance in order that their productivity could be enhanced. I think it is a good suggestion. Small farmers can really be given assistance through this scheme.

            Sir, the other point that I would like to mention here is about the pathetic condition of the plantation area in the State of Kerala. [R41]   There are 22 estates in Idukki district alone which are closed.  In Irumed area, 25,000 people are unemployed for the last three to four years.  I am glad to say that, in the Budget speech, there is a proposal for a special package for the plantation areas.  It has really become a social issue.  You may find that many students are not going to school because the farmers there are unemployed for a long time.  So, replantation is a main issue.  It is not only in the case of tea estates but it is the same with cardamom, coffee and other crops also.  In the tea estates alone, there are about 21,000 hectares of tea plantation but 10,000 acres come under these 22 estates. It means half of the plantations in Idukki district are not functioning and many of the estate owners have left. At the same time, the workers are not getting wages for a long time.  Crores of rupees are to be given to them in the form of bonus, wages, ESI benefits and other things.  As a result, Idukki and other areas are facing a very serious situation.  The Government has allotted Rs. 100 crore every year for this but there is a time limit of seven years. This is a very long period and Rs. 100 crore is very meagre.   I welcome it but, at the same time, we need Rs. 500 crore every year for replantation.  Without replantation, we cannot make any change in the estates because these estates were established during the British days and they are very old now.  I request you to allot more funds for the replantation of these estates. There should be some more measures taken up like banning of import of tea for the time being  There should not be import of tea and there should be subsidies for export of coffee and tea and other measures for promotion of these crops.  Otherwise, these industries cannot be saved.

            The UPA Government has come into power.  We know that the people of India have made a struggle against anti-people and anti-communal measures taken by the former NDA Government.  I am sorry to say that many of the steps followed by the UPA Government are still the same.  There has been an election verdict meaning the verdict of the people in Punjab and Uttaranchal.  The Congress had admitted that price rise and other areas are the main reasons.  We support the Government because we want the Government in a secular colour.  I fully support the Government but, at the same time, corrections and rethinking are essential.  There should be a change in the path of the pro-people progressive lines and only then, the Government can get the support that they have been enjoying earlier.

            With these words, I conclude.

                                                                                                                         

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस सामान्य बजट पर चर्चा में बोलने का मौका दिया है। बजट सरकार की आर्थिक नीतियों का दर्पण होता है। साल भर के लेखाजोखा के साथ किसी भी देश की आर्थिक दशा, आर्थिक द्ृष्टिकोण और जो आर्थिक एप्रोच होती है, उसे परिलक्षित करता है और उसे प्रतबिम्बित भी करता है। वर्तमान २००७-२००८ का जो बजट है, जो सर्वोच्च सदन के समक्ष प्रस्तुत है और जिस पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान वकील हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। उन्होंने कुछ कदम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उठाये हैं और खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक चकित्सा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठाये हैं। ३३० जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रस्ताव भी किया है औ विकास दर बढ़ाने की चर्चा भी की है।मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने का वचन भी दिया है। ये स्वागत योग्य कदम हैं जिनका मैं समर्थन करतÉ cÚÆ*[r42]              उपाध्यक्ष जी, बजट पर चर्चा के दौरान मैं कुछ बुनियादी सवालों पर अपने विचार रखना चाहूंगा। गांधी जी समाज के जिस अंतिम आदमी के बारे में कहते थे, वह आज के बजट आइने में कहां खड़ा है, हम उसे किस कसौटी पर देख रहे हैं, इस पर विचार करना ज़रूरी है। महात्मा जी ने आजादी के तुरंत बाद कहा था कि इस देश को राजनैतिक आजादी तो मिल गई है लेकिन समाजिक और आर्थिक आजादी मिलने के लिये कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है कि यदि महात्मा जी होते तो उनके समय में आर्थिक और सामाजिक आजादी प्राप्त हुई होती लेकिन आज जो स्थिति है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हू.। आज समाज के अंतिम आदमी के लिये भूख सब से बड़ी समस्या है। वह भूख से पीड़ित है, महंगाई की मार से त्रस्त है। अगर हम आज मुद्रास्फीति पर चर्चा करें, सैनसैक्स उछाल पर बात करें, जीडीपी की बात करें लेकिन वह आदमी भूख की ज्वाला समझता है। उस आदमी का पेट अतृप्त है।

उपाध्यक्ष जी, महात्मा जी ने यंग इंडिया, के २६.५.१९२६ के अंक में कहा था जिसे मैं कोट कर रहा हूं:

                        " जो व्यक्ति भूख से पीड़ित है, उसे अपना पेट भरने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है, उसका पेट उसका भगवान है। जो भी उसे रोटी देता है, वह उसका खुदा और वही उसका स्वामी है, वह ईश्वर के दर्शन कर सकता है। "

             

मैं इसलिये इस बात को पूरे दर्द के साथ कोट कर रहा हूं जिसे शायद वित्त मंत्री जी ने देखा होगा। महात्मा जी ने "महात्मा का जंतर" में कहा था :

"कोई सरकार फैसला लेने से पहले, बजट या कोई ऐसे अहम सवाल पर निर्णय लेने वाले जो ऊंचे ओहदे पर या सरकार में बैठे हुये हैं, जिससे देश की करोड़ों जनता प्रभावित होगी, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिये।"

यदि उस ओर ध्यान नहीं है या उन्हें पता नहीं है या जो देश के ९० प्रतिशत लोग ऐसी जिन्दगी जीने के मजबूर हैं , जो गरीब लोग हैं, जो समाज के अंतिम आदमी हैं, उनमें भी आज ३७ करोड़ लोग असंगठित मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। इन लोगों के लिये अंत्योदय कार्यक्रम चल रहा है। महात्मा जी का दर्शन यही अंतिमं आदमी था । उन्होंने जंतर दिया था कि जब हमें संदेह है या हमारा अहम हम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी समझिये। जो हमने सब से गरीब और कमजोर आदमी देखा है, उसकी शक्ल याद करें और अपने दिल से पूछें कि जो कदम हम उठा रहे हैं, जो हम फैसला ले रहे हैं, ऊंचे ओहदे पर बैठे हुये मंत्री या सरकार के लोग विचार करें कि वह अंतिम आदमी के लिये कितना उपयोगी होगा? क्या वह उससे अपने जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा? क्या उसे स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं, आत्मा अतृप्त है। यह महात्मा जी ने कहा था।

उपाध्यक्ष जी, मैंने बजट में देखा है कि इसमें गांधी जी पर कोई चर्चा नहीं है लेकिन एक अच्छी बात कही गई है कि ऐसी चार संस्थाओं को पैसा आवंटित किया गया है। उन संस्थाओं के लिये कहा गया है कि संस्कृति और इतिहास के नाम पर पैसा दिया गया है। हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की १५०वीं और सत्याग्रह आन्दोलन की शताब्दी मना रहे हैं। हमारा ध्यान ऐसी संस्थाओं की ओर जाता है जो गाधी जी के अधूरे कार्यक्रमों को पूरा करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। जिन चार संस्थाओं के नाम लिये गये हैं, उनके लिये ३० करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उनके नाम हैं -साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, सेवाग्राम, वर्धा, भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, पुणे, राजेन्द्र प्रसाद स्मृति संग्रहालय, पटना। हमारा इरादा बौद्धिक कार्य होने के नाते हमने नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय, दिल्ली की संग्रह क्षमता के लिये अलग से २० करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता नहीं है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह आन्दोलन की शताब्दी से पहले विश्व विख्यात चम्पारण सत्याग्रह हुआ जिसका उल्लेख वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में नहीं किया है।[s43]   [H44]   मुझे खेद है और मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार वे चंपारन जिले का भितरवा आश्रम हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में और संस्थाअों का ज़िा किया है। ३० करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, उसवे लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। भितरवा आश्रम चंपारन, माननीय रघुनाथ झा जी जो हमारे संसदीय दल वे मुख्य सचेतक हैं, उनवे बगल की कांस्टीटयूएंसी में पड़ता है। यह भितरवा आश्रम चंपारन जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विश्व प्रसिद्ध सत्याग्रह स्थल और कर्मभूमि रहा है, उसका जिा नहीं किया गया है। अत: में मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब दें तो इस आश्रम वे सांस्कृतिक विकास हेतु अपने अनुपूरक बजट या एप्रोप्रियेशन बिल में जरूर इसे इनक्लूड कर लें। अफ्रीका वे बाद चंपारन ही सत्याग्रह की भूमि और कर्मभूमि रहा है। यदि चंपारन वे इतिहास को हम हटा देते हैं तो पूरी तरह गांधी जी वे सत्याग्रह आंदोलन का इतिहास ही अधूरा रह जाता है। इसलिए इस संस्था वे उत्थान वे लिए भी बजट में पैसे बढ़ाने का प्रावधान करें।

मैंने इसलिए गांधी जी वे अंतिम आदमी की चर्चा की कि आप सभी विभागों में देखिये कि सभी विभाग ६० वर्ष से अधिक आयु वे लोगों को सीनियर सटिज़न मानते हैं लेकिन अवेला वित्त मंत्रालय है जो ६० वर्ष की सीमा को नहीं मानता और ६५ वर्ष में सीनियर सटिज़न मानता है। मैं मज़बूती से इस सवाल को उठा रहा हूं कि ६० वर्ष में जो आदमी रिटायर होगा या वह कुपोषण या किसी और परिस्थिति वे कारण लाचार हो जाता है, तो क्या वह ६५ वर्ष की उम्र का इंतज़ार करेगा कि उसे सीनियर सटिज़न का बैनफिट मिले? चाहे रेल हो या प्लेन हो या हाउसिंग टैक्स हो, सब जगह ६० वर्ष वे बाद सीनियर सटिज़न माना गया है। रेल बजट में भी ६० वर्ष का पैरामीटर माना गया है। क्या कारण है कि वित्त मंत्रालय में ६० वर्ष पैरामीटर में नहीं है? ६५ वर्ष होगा तब सीनियर सटिज़न की मान्यता मिलेगी। यह अदभुत खेल है। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि गांधी जी वे दर्शन में आम आदमी या जो लाचार लोग हैं, उनवे आईने में बजट कहां खड़ा है? मैं जवाबदेही वे साथ कुछ बिन्दु उठा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर गौर करेंगे कि ६० वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यत्ति को ही सीनियर सटिज़न का बैनफिट मिले। समूचे मंत्रालय एक तरफ हैं और वित्त मंत्रालय एक तरफ है। इसलिए मैंने इस बात का ज़िा किया।

महोदय, महात्मा जी का दर्शन क्या था? वे कहते थे कि "सही आज़ादी का सुबूत, गाँव हमारे हों मज़बूत। " गांव वैसे मज़बूत होंगे? जब तक गांवों का इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, जब तक हम गांवों में सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, गांवों को जब तक जॉब ओरियेन्टेड नहीं करेंगे, जब तक बेरोज़गारी रहेगी, तब तक गरीबी रहेगी। गरीबी का कारण बेरोज़गारी है। गांवों में कितने लोग बेरोज़गार हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आज लाखों लोग असम, बिहार, पूवर्ी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भागकर शहरों की तरफ जा रहे हैं। लोगों का पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। खेतिहर मज़दूर, असंगठित मज़दूर पलायन करवे मुम्बई जा रहे हैं और मुम्बई में उनका क्या सम्मान हो रहा है वह आप देख रहे हैं। संविधान का भी ध्यान कुछ लोग नहीं रखते। कुछ ऐसे दकियानूसी लोग देश में हैं कि जो भारत वे संविधान का भी सम्मान नहीं करते। हिन्दुस्तान की किसी भी टैरिटरी में किसी भी प्रांत वे लोग जाकर अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, मान-सम्मान वे साथ रह सकते हैं। आज मुम्बई में एक व्यत्ति ने क्या कहा, मैं उस व्यत्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह इतनी बड़ी हस्ती नहीं है। लेकिन उस व्यत्ति ने असंवैधानिक बात की है और भारत की राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की बात की है। [H45]  इस तरह से विवादास्पद बयान देकर हमारी जो भारत की एकता और अखंडता है, उस पर आंच लाने का काम किया है। वहां मान-सम्मान से जीने वाले जो बिहारी लोग हैं, उन पर सीधा-सीधा हमला पिछले दिनों किया है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसी तरह की बात अन्य राज्यों में भी चल रही है। असम में देख लीजिए, वहां कुछ बिहारी मजदूर आतंकवादियों के शिकार हुए हैं। रोजी-रोटी के लिए पलायन क्यों होता है, क्योंकि गांव जॉब ओरिएंटेड नहीं है। आजादी के ६० वर्ष बाद भी हमारे गांव जॉब ओरिएंटेड नहीं हो पाए हैं। हम गांवों को रोजगार उन्मुख नहीं बना पाए। गांवों में रोजगार नहीं हैं, इसलिए लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं कोट करना चाहता हूं, इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में महात्मा गांधी जी ने १९१६ में कहा था, मैं उसे इसलिए कोट करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा था कि एक सुव्यवस्थित समाज में आजीविका पाना संसार का सबसे आसान काम होना चाहिए और होता भी है। वास्तव में एक देश की सुव्यवस्थित कसौटी यह नहीं है कि उसमें करोड़पति कितने हैं, ८३ हजार करोड़पतियों का इस देश में अब छठा या दसवां स्थान पूंजीपतियों में हो रहा है। यह सवाल नहीं है, कसौटी यह नहीं है कि उसमें करोड़पति कितने हैं, बल्कि यह है कि आम जनता में भुखमरी न हो। आप जरा सोचिए कि हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें ६० करोड़ लोगों के पास जीविका नहीं होगी। १२० करोड़ के आसपास और ११० करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है, जिसमें ६० करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है। बीस करोड़ लोग लखपति करोड़पति होंगे, बाकी भूखों मरेंगे। क्या ऐसा भारत स्वतंत्र न्यायशील सम्पन्न और समृद्ध भारत होगा? महात्मा गांधी जी ने सन् १९१६ में कहा था, मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र इसलिए कर दिया।

महोदय, अब मैं कुछ बिन्दुओं को उठाना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने बजट में जो न्यूज़ दी थी, उस पर लोग बोल चुके हैं, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूं। आज मैल न्यूट्रीशन से कितने लोग परेशान हैं? वे आधी उम्र नहीं बिता पाते। औसत उम्र का मतलब यदि किसी इंसान की ६५ वर्ष है तो वह ४०-४५ वर्ष में मैल न्यूट्रीशन के चलते दम तोड़ दे। मैं मजदूरों की बात कर रहा हूं कि वे अपनी औसत उम्र नहीं बिता पाते, जब कि दौलत पैदा करने वाला यही वर्ग है। मिट्टी से, खेत-खलिहान से जुड़ा हुआ आदमी, जो मेहनत करता है, देश में दौलत पैदा करता है, यही अगर अपनी औसत उम्र नहीं बिता पाए तो राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा। राष्ट्रीय उत्पादन घटने का यही ट्रेंड है और वह पिछले साल भी था। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय उत्पादन घट रहा है। एग्रीकल्चर का जो नेशनल प्रोडक्शन है, उसका ट्रेड लो है, इसलिए गरीब औसत उम्र नहीं बिता पाता। मैल न्यूट्रीशन, कुपोषण के चलते वह अपनी औसत उम्र से पहले मर जाता है। कभी एनालसिस किया गया था कि २७०० कैलोरी ताप क्रम का भोजन एक इंसान को चाहिए। जीने के लिए यह केलकुलेट किया गया था कि कितने ऐसें इंसान हैं, एक सर्वे करा लिया जाए, जिन्हें इतना भोजन इस देश में मिलता हो। क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मैं भूख की बात कर रहा हैं और मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आज रोटी और दाल पर संकट है। खास करके बीपीएल, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, मैं उनके विषय में चर्चा करना चाहता हूं। वे आज भर पेट खाना नहीं खा पाते हैं। उन्हें दो वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। यह आज सबसे बड़ा संकट है, उन्हें कैसे खाना प्राप्त हो, यह एक बड़ा सवाल है, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। मैं पहले मजदूरों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। जो मजदूर हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी किसी राज्य में ६५ रुपए है, किसी में ७२ रुपए है--चाहे असंगठित मजदूर हों या न्यूनतम मजदूर हों, जो भी मजदूर है, उसकी न्यूनतम मजदूरी कम है।[rep46]  उपाध्यक्ष महोदय, आज के महंगाई के युग में ६२ रुपए या ६५ रुपए बहुत कम हैं। किसी-किसी राज्य में तो यह न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। आज के महंगाई के युग में ६२ या ६५ रुपए में तो वह खाना भी नहीं खा सकता। इसलिए केन्द्र सरकार की ओर से एक निर्देश दिया जा सकता है और इस राशि को कम से कम डबल तो किया ही जा सकता है। सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में कौन काम करता है? इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में कंस्ट्रक्शन लेबर काम करती है। यही निर्माण करते हैं और इन्हीं को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। यहां बड़ी-बड़ी कल्पनाएं की जा रही हैं और बार-बार कहा जा रहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, विकास की दर बढ़ रही है, लेकिन जो निर्माण करता है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, उसे ही हम न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पाते हैं। लोहे के दाम बढ़ रहे हैं। सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ रही है। प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन हर रोज हो रहा है। उसका कोई तो लिंक मजदूर के साथ होना चाहिए।

महोदय, असंगठित मजदूरों के विषय में वित्त मंत्री जी ने कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन वे बहुत हल्के हैं। जो प्रयास उन्होंने किए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। काफी अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। गरीबी रेखा का सर्वेक्षण, एन.एस.एस. के द्वारा प्लानिंग कमीशन कैसे कराता है, मैं भी इस बारे में जानता हूं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट सं.४९१ के अनुसार देश में ऐसे लोगों की संख्या लगभग १.५ करोड़ है। मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा है कि मार्च २००७ के अन्त तक लगभग ७० लाख परिवार कुछ राज्य सरकार और एल.आई.सी. की सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत शामिल कर लिए जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का तो नाम देना ही बेकार हो गया, क्योंकि न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत असंगठित मजदूरों के लिए सरकार की वचनबद्धता थी कि एक सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू की जाएगी।

डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में जिस समस्या पर विचार किया जा रहा है, इस संबंध में निर्णय लेने तक, मैं माननीय वित्त मंत्री जी, जो विद्वान हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि १.५ करोड़ परिवारों की जो संख्या है, उसमें यदि आदमियों की गिनती करें तो ५ से ७ करोड़ तक बैठेगी। यह योजना ए.ए.बी.वाई. है, यानी आदमी बीमा योजना है। जब देश में ३७ करोड़ गरीब इसके अन्तर्गत आते हैं, तो केवल ५-७ करोड़ लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने से कैसे काम चलेगा, फिर बाकी बचे ३० या ३२ करोड़ लोगों का क्या होगा? इन ३७ करोड़ में से २२ करोड़ तो भूमिहीन, खेत-मजदूर, कमजोर और दलित वर्ग के लोग हैं, जो समाज के अंतिम आदमी हैं। ३७ करोड़ में से आप केवल ५ करोड़ की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और वह व्यवस्था भी हो रही है, हुई नहीं है। यह तो "ऊंट के मुंह में जीरा है"

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत आप ५० प्रतिशत धन देंगे और शेष ५० प्रतिशत के लिए आप राज्य सरकारों से रिक्वैस्ट करेंगे कि वे इसे देने के लिए आगे आएं। आपने इसके तहत २०० रुपए निर्धारित किए हैं जिसमें से आप आधा यानी १०० रुपए देंगे और शेष आधे के लिए राज्य सरकारों से रिक्वैस्ट की है। अब आप जानते ही हैं कि राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे इस धनराशि को अपने साधनों से जुटा पाएं। इसके तहत आपने १००० करोड़ रुपए देने की बात कही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी सी धनराशि से कैसे काम चलेगा? देश में ३७ करोड़ असंगठित लोग हैं। यह हमने नहीं कहा है। यह बात डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता लेबर कमीशन ने कही है जो इसका अध्ययन कर रहा है। उसने इसे चिन्हित किया है। उसने अपनी रिपोर्ट १६ मई, २००६ को माननीय प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी है। इसे अभी सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। सरकार कह रही है कि वह उस पर विचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि एक केन्द्रीय विधेयक लाकर एकमुश्त असंगठित मजदूरों को लाभ दिया जाना चाहिए। छोटी-मोटी योजना बनाएंगे, तो यह मामला फिर पेंडिंग हो जाएगा। इस पर वर्ष २००२ से विचार हो रहा है। २००२ में भी एक लेबर कमीशन बना था। उसने भी अपनी रिपोर्ट दी। फिर लेबर कमीशन बना दिया गया। यह क्या हो रहा है? एक के ऊपर एक कमीशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई लाभ असंगठित मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। यह तो 'हेतु हेतु मदभूत काल' वाली बात हो गई। इसका अर्थ है कि इसे करने की कोई सीमा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अन-ऑर्गेनाइज्ड वर्ग के लिए अब तक देश की आजादी के बाद ६० वर्ष हो गए हैं, क्यों कोई विधेयक नहीं आया?  [r47] यह एक बड़ा सवाल है। अन्य सवालों पर सभी माननीय सदस्य बोलते हैं, मैं इस पर कन्सन्ट्रेट करना चाहता हूं। आखिर वह कौन-सा कारण है, जो इसे रोक रहा है? कौन-सा फैक्टर इसे रोक रहा है? असंगठित मजदूर के न स्वास्थ्य, न वेलफेयर, न उनकी न्यूनतम मजदूरी का और न उनके बच्चों की शिक्षा को इन्श्योर किया जा रहा है। मैंने शुरू में कहा था कि महात्मा गांधी जी का आम आदमी कौन है? यही असंगठित मजदूर उनका अंतिम आदमी है और लास्ट मैन आफ दी सोसायटी है, जिसका अंत्योदय महात्मा जी चाहते थे। आज उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। माफ करें, इसी वेदना के तहत ११ दिसम्बर को मैंने संसद का घेराव किया था। मैं लेबर मनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि बजट सेशन में अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक यह लिस्ट में नहीं आया है। यह कहा जा रहा है कि इस बार आएगा। हम यह भी देख लेते हैं कि कब आता है?

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की दशा के संबंध में दो-तीन बिन्दुओं पर मैं दो-दो मिनट का समय और लूंगा। किसानों की आत्महत्या पर बहुत चर्चा हुई है। मैं उसकी चर्चा फिर से नहीं करना चाहूंगा। एक बात तय है कि १ लाख २० हजार किसानों द्वारा वर्ष २००० से लेकर आज तक आत्महत्या की जा चुकी है। खास तौर से नकदी फसल वाले किसानों ने ज्यादा आत्महत्या की है। ऋण के बोझ से दबे होने के कारण वे आत्महत्या करते हैं। बाहर से कर्ज लेते हैं, जिसे वे चुका नहीं पाते हैं। पिछली बार के बजट में वित्त मंत्री जी ने इसे ७ प्रतिशत कर दिया था, लेकिन इस बार ज्यों का त्यों है। स्वामीनाथन कमेटी ने किसानों को ४ प्रतिशत पर ऋण देने की सिफारिश की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, पिछली बार ९२.२३ लाख मीटि्रक टन का प्रोक्योरमेंट रबी मार्किटिंग सीज़न २००६-०७ में हुआ है, जबकि टीपीडीएस और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के लिए एन्युल व्हीट रिक्वायरमेंट १४० लाख मीटि्रक टन था। मल्होत्रा जी जब बोल रहे थे, तब मैं उनके बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितनी कालाबाजारी और होर्डिंग हो रही है, उसके ये लोग जनक हैं। इन्होंने वर्ष २००२ में अनलमटिड टाइम तक प्रोक्योरमेंट करने की प्राइवेट कम्पनियों को छूट दे दी, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से इन कम्पनियों ने २० लाख मीटि्रक टन का प्रोक्योरमेंट किया है, जिसकी वजह से १ अप्रैल तक हमारा ४० लाख मीटि्रक टन का बफर स्टाक पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से महंगाई बढ़ेगी ही। महंगाई को दूर करने के लिए उसके कारणों में जाना चाहिए। इसके कारण क्या हैं? गेहूं के दाम बढ़ने के कारण यह हैं कि यहां मल्टीनेशनल कम्पनियों जैसे आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड, कारगिल कम्पनी, अडानी, आईटीसी ने २० लाख मीटि्रक टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया। यह सब इन लोगों के वर्ष २००२ में एक सर्कूलर जारी करने से हुआ, जिसमें इन्हें अनलमटिड टाइम तक प्रोक्योरमेंट करने का अधिकार मिल गया। इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर गौर करें। इसकी लमिट बांधी जानी चाहिए, कम से कम इन प्राइवेट कम्पनियों की लमिट जरूर निश्चित होनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि किसान को कुछ नहीं मिलेगा। किसान को वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। मार्जिनल, छोटे और सीमांत किसान की आबादी ८५ से ९० प्रतिशत है। वह किसान रोज़ पैदा करते हैं। अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें तुरन्त मार्किट में अपना कच्चा माल बेचना पड़ता है। उनको समर्थन मूल्य कहां मिल पाता है? प्राइवेट कम्पनियां दो पैसे ज्यादा देकर सारा कच्चा माल खरीद लेती हैं और ३००-४०० रूपये प्रति क्िंवटल ज्यादा पर उसे तीन-चार महीने बाद मार्किट में बेच देती ्हैं[r48] ।इसीलिए वायदा बाजार में चने को, दाल को, गेहूं को, चावल को सब को निकालना चाहिए। इन्होंने अभी केवल चावल और गेहूं को निकाला है और जब गेहूं का निकाला तो प्राइस कर्ब किया है, प्राइस कम हुआ है। वायदा बाजार से निकालते ही, फारवर्ड ट्रेडिंग से निकालते ही आज गेहूं का दाम घटने लगा है, ट्रेंड अब नीचे आ गया, दाम घटने लगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि वायदा बाजार का क्या मतलब है, जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, मडिलमैन हैं, वे सभी किसानों के अनाज का पैसा, कृषि उत्पादन का पैसा उनकी जेब में चला जाता है। जो किसान पैदा करने वाले हैं, जो कृषि उत्पादन करते हैं, सही किसान हैं, छोटे किसान हैं, ढाई-तीन एकड़ से ज्यादा किस किसान के पास अब जमीन है, लैंड होल्ड कौन करता है, छोटे किसान हैं, जो ८५ से ९० फीसदी किसान हैं, जब उसको एक पैसे का लाभ नहीं है तो इस वायदा बाजार का क्या मतलब है। किस किसान को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, केवल फार्म वाले किसान को, जिसने कभी खेत नहीं देखा है, जिसने कभी जमीन नहीं देखी है और हल नहीं देखा है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं और १० परसेंट किसान जहां कम्प्यूटर लगा होगा, वही जो दाम का डिस्प्ले होता है, वह जान पाएगा कि चार महीने के बाद कितना दाम होगा, इतना पूरा होर्डिंग करके रख ले और चार महीने के बाद बेच ले, उनके पास भी नहीं होगा, वह कम्प्यूटर में देखेगा कि दाम का क्या डिस्प्ले होता है। लेकिन छोटे किसान को तेल लेना है, कपड़ा लेना है, नमक लेना है, बच्चे की शादी-ब्याह है, पढ़ाई-लिखाई के लिए किताब है, पेंसिल है, उसके लिए तुरन्त उसको मार्केट जाना पड़ता है, कच्चे माल को तुरन्त उनको बेचना पड़ता है, वह वेट नहीं कर सकता है। छोटा किसान ढाई-तीन एकड़ वाला किसान इस देश में ८५-९० फीसदी होने वाला है, उस किसान को एक पैसे का लाभ इस फारवर्ड ट्रेडिंग से नहीं होने वाला है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सभी चीजों को, जो जरूरत की चीजें हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको फारवर्ड ट्रेडिंग से बाहर करना चाहिए। यह व्यापार केवल स्पेकुलेशन के लिए है, मार्केट में कभी भी इससे प्राइस डाउन नहीं होगा और प्राइस कर्ब नहीं होगा। मैं प्राइस के विषय में इसलिए कहना चाहता हूं कि प्राइस का क्या मतलब है। वित्त मंत्री जी काफी विद्वान हैं, इन्होंने जरूर इस पर विचार किया होगा कि जो परचेजिंग कैपेसिटी है, जिस दिन महंगाई बढ़ गई, उसी दिन आम लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी पर हमला हो गया, क्रय-शक्ति पर चोट हो गई। यह तो टैक्स हो गया। मैं एक नई बात कह रहा हूं, सब लोग अपने तरीके से बोलते हैं, जब यह महंगाई बढ़ेगी तो इस देश की पूरी आबादी पर एक नया इनडायरैक्ट टैक्सेशन हो गया। गरीब आदमी मार्केट में जाकर रोटी और दाल नहीं खा सकता, चूंकि इनडायरैक्ट टैक्स लग गया, महंगाई हो गई तो उसका कुपोषण होगा, मैल न्यूट्रीशन होगा, कैसे नहीं होगा। रोटी ली तो वह दाल नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि जब यह महंगाई बढ़ेगी तो सब पर इनडायरैक्टली टैक्स होगा, क्रय-शक्ति पर चोट होगी। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इनडायरैक्टली टैक्स डिक्लेयर नहीं है, वित्त मंत्री जी का, लेकिन महंगाई को कर्ब करने के लिए जो भी वित्त मंत्री जी ने प्रयास किया है, उसको और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि उतने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी आज परेशान है, वित्त मंत्री जी, आप विद्वान हैं, सब को पैसा रखने दीजिए और खर्च पर सीमा बांध दीजिए। कोई नीति, कोई कानून क्यों नहीं बनाते हैं आप, आप खर्च पर सीमा बांधिये। आदमी पैसा रखे, जितनी चोरी करनी है, करे, लेकिन पैसा खर्च करेगा तो कानून के तहत तुरन्त गिरफ्तार होगा, क्योंकि कितना खर्च किया, उसकी स्लिप जमा करानी होगी कि खर्च कितना करता है। रखता कितना है, यह नहीं है। खर्च पर सीमा बांधी जाये, इससे दाम बंध जायेगा। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि दाम बांधो नीति का अनुपालन करना चाहिए और एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।

अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहल की है और चिट्ठी लिखी है कि जमाखोरी, डी-होर्डिंग कैम्पेन चलाने के लिए राज्यों को पत्र लिखा गया है कि होर्डिंग को कंट्रोल किया जाये। यह राज्यों से जुड़ा सवाल है, सही बात है कि डी-होर्डिंग के लिए राज्यों की भागीदारी जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल पत्र लिख देंगे और सभी राज्यों में डी-होर्डिंग कैम्पेन शुरू हो जायेगा, नहीं। मैं समझता हूं कि केन्द्र को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए और आई.बी. को बिठाकर आपको सूची गोपनीय तरीके से तैयार करके रेड करने की तैयारी करनी चाहिए, तभी जमाखोरी जहां है, उस पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, लगाम नहीं लगेगी तो होर्डिंग होती रहेगी और महंगाई पर आप काबू नहीं पा सकते हैं, इसीलिए मैंने यह निवेदन किया।

लास्ट में मैं ब्लैकमनी पर बोलना चाहता हूं। ये लोग नॉन परफोर्मिंग असैट्स पर बहुत बोल रहे थे। यह जो ब्लैकमनी है, वित्त मंत्री जी हमारे विचार से सहमत नहीं होंगे, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी, सब को छूट दे दीजिए कि किसी पर कोई मुकदमा नहीं होगा, जो जितनी ब्लैकमनी रखे, अपनी-अपनी डिक्लेयर करे, रिलीज़ करे कि कितनी ब्लैकमनी किसके पास है, सब बाहर निकाले और बाहर निकालने के बाद जिसका पैसा है, मिल्कियत भी उसी की रहेगी।[R49]  वह पैसा सरकार के निर्देश पर खर्च होगा।वह पैसा जब भी खर्च होगा, वभिन्न वेलफेयर स्कीम में खर्च होगा, इस देश के हास्पिटल्स के लिए खर्च होगा, इस देश को अपलिफ्ट करने में और देश के गरीब लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने में खर्च होगा। मैं चाहता हूं कि पूरी ब्लैकमनी के ऊपर छूट दे दी जाए। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा ऐलान करे कि काला धन घोषित करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी और कोई बंद नहीं किया जाएगा। उस धन पर उसी आदमी का स्वामित्व रहेगा, जिसका वह काला धन है।लेकिन उस काले धन का वे एक पैसा भी बिना सरकार की इजाजत के खर्च नहीं कर सकते हैं। वह धन कृषि कार्यों पर खर्च हो, हास्पिटल्स पर खर्च हो, शिक्षा पर खर्च हो, सड़क पर खर्च हो, बिजली पर खर्च हो, देश की जनता की बुनियादी सेवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो, साथ ही साथ स्माल इंडस्ट्रीज पर इस ब्लैक मनी को खर्च किया जाए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि वित्त मंत्री जी इस पर एक साल भी विचार करके अमल करें, तो दस सालों में हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इतना ब्लैक मनी इस देश में है। यहां स्विस बैंक के बारे चर्चा की है। क्या वहां केवल ३५ हजार करोड़ ही होगा?हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि किस-किस संवर्ग का पैसा वहां जमा है? अगर वह पैसा सामने आ जाए, तो हिंदुस्तान दस साल के अंदर अमेरिका से मुकाबला लेने के काबिल हो जाएगा।

अंत में मैं सेज के संबंध में कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, लेकिन वित्त मंत्री जी के बजट में एक शब्द भी इसके बारे में कहीं नहीं है। उनके बजट में सेज का उल्लेख नहीं है। स्पेशल इकॉनामिक जोन का मकसद क्या है? क्या कारपोरेट सैक्टर को पब्लिक कास्ट पर इंसेंटिव देना ठीक है? इसलिए कि उसमें रेवेन्यू नहीं लगेगा। हो सकता है कि वित्त मंत्री जी इससे सहमत नहीं हो। कई तरह के इस पर विवाद चल रहे हैं। महोदय, जो स्पेशल इकॉनामिक जोन यहां से लेकर अमृतसर तक है, जिसमें आपका राज्य भी है।सभी जगह जो इरिगेटिड लैंड हैं, उस लैंड को अधिग्रहीत किया जा रहा है। सारी प्रक्रिया चल रही है। शायद २३६ जगहों पर मॉल खोलने की प्रक्रिया चल रही है। मॉल खोले जाएं, ठीक है, लेकिन सस्ते दर पर जमीन किसानों से ली जाए, वह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा। राष्ट्रीय उत्पादन ही नहीं घटेगा, इसके साथ ही सेज के भीतर कोई भारत का कानून नहीं रहेगा, इंडियन कानून वहां नहीं चलेगा। वहां स्पेशल कानून चलेगा, साम्राज्यवादी देश का कानून चलेगा।मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सावरेंटी पर, संप्रभुता पर सेज के चलते अटैक होने वाला है। सेज में कौन जाएगा?वहां कोई गरीब आदमी नहीं जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, २६ करोड़ प्लानिंग कमीशन के अनुसार, लेकिन मेरे अनुसार ४० करोड़ लोग हैं, वे वहां नहीं जा पाएंगे।

महोदय, हरियाणा की सरकार ने एक अच्छा काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां २४२५ रूपए प्रति-माह गरीब लोगों की न्यूनतम मजदूरी थी, उसे ३५०० रूपए प्रति-माह करने का हरियाणा की सरकार, हुड्डा मंत्रिमंडल द्वारा पास हुआ।आज उसका विरोध हो रहा है।कारपोरेट हाउस द्वारा, बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा इसका काफी जोर से विरोध हो रहा है।कारपोरेट हाउस अपने स्वार्थ के लिए पूरे तौर पर सेज पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात होती है, तो कारपोरेट हाउस वभिन्न तरह की कानूनी सलाह लेते हैं।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सिंचाई को बढ़ाने की बात बजट में जरूर कही गयी है। हम सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्षमता कैसे बढ़ेगी? मैं एक उदाहरण इस संदर्भ में देना चाहता हूं।इन्होंने कहा है, एक्सिलेरेटेड इरीगेशन बेनेफिट प्रोग्राम के तहत राज्य सरकारों को मेजर मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट के जरिए १९४३७.८८ करोड़ रूपए सन् २००६ में दिए गए थे। कोसी पर हाई लेवेल डैम बनाने के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट आफिस ७ जगहों पर भारत और नेपाल में समझौता करके खोले गये थे, लेकिन उसका डीपीआर नहीं बना। मैं कहना चाहता हूं कि हाई लेवेल डैम बनने से ३५ हजार àÉäMÉÉ´ÉÉ] {ÉxÉ ÉʤÉVÉãÉÉÒ cÉ<bÅÉä <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉä <iÉxÉÉ ¤É½É BÉEÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*  <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉxÉÉÒ {É® £ÉÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ ÉʤÉcÉ® +ÉÉè® {ÉÉζSÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {ÉEºÉãÉ £ÉÉÒ ¤ÉSÉäMÉÉÒ*  àÉé <ºÉÉÒÉÊãÉA BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE cÉ<Ç ãÉä´ÉäãÉ bèàÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®, bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä {É® <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ* मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

         

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Mr. Deputy-Speaker, since the time this Budget has been presented to Parliament, there have been innumerable reactions to it. Unfortunately, each section of the society is disappointed with the Budget as presented by the Finance Minister. In that backdrop, we are discussing the Budget today.

            If you ask me how I would describe it, I would say that this Budget lacks vision. I would say so because there is no effort made in the Budget to stimulate growth.  I must point out that even the civil society, which was supporting various initiatives of this Government, had come out with an interesting document called “Vaada Na Todo Abhiyan”  in which they have mentioned that the Common Minimum Programme of the Government, which is supposed to be the cornerstone of the policy of this Government, is not being implemented. I was saying that this Budget lacks vision. This Budget is also sans imagination to deal with our present challenges. I will give one or two examples of that.

            The country is facing such a huge energy crisis. We have been thinking that renewable energy sector, which needs support, will probably get some budgetary support for research and development. There is no mention of it in the Budget. There is no mention of dealing with fiscal challenges to which I will come a little later. The Budget is timid and tentative because there is no bold measure to bring reform. Hon. Finance Minister has talked about supply side constraints. That means, we have to release supplies by bringing in more reform. There is no attempt to do that. There is complete confusion in the policy framework of this Government in various aspects including power, in dealing with inflation, in dealing with agriculture.

            One of the points is the way the Minister has dealt with the State of Bank of India’s holding in which shares have been transferred from the Reserve Bank of India to the Government. In fact, Mr. Tarapore, whose name was mentioned last time when I asked the hon. Minister a question, also has criticized it, incidentally. That is also a big confusion. This Budget is a real patchwork in many areas and lacks holistic action .

            The Farmers’ Commission was appointed under the Chairmanship of eminent scientist Dr. M.S. Swaminathan. The report has been submitted but no action has been taken so far. That is true with the Knowledge Commission also. Another very brilliant person Mr. Sam Pitroda has given his first report. There is no mention of it in the Budget. There is no action taken on that. Integrated energy policy is another challenge. For the first time, there is an effort to bring about a holistic view on energy policies pursued by different Ministries. Dr. Kirit Parekh submitted a report but there is no action, no mention and no initiative on that count.

            There are ten Ministries and different arms of the State dealing with water. Therefore, we see a patchwork of various initiatives on water but there is no holistic action on that either. This Budget is full of platitudes, symbolism and talks about cosmetic action.

            One example is climate change. The hon. Minister has rightly mentioned that climate change is a challenge. When the Finance Minister speaks about that in his Budget speech, does he make any financial provision for that in the Budget? There is a big challenge before us. Adaptation of climate change is a challenge. Some amount should have been provided for that. There is no mention of that. There is just a mention of the subject but there is no financial provision made.

            This Budget is insensitive because the farmers are committing suicide. The figure is increasing day by day. Even the Indian cricket team is not scoring at the fast rate at which farmers are committing suicide. Yet, there is no mention of it. There is no mention of our rural economy which is in distress.

            Internal security is another challenge of the common man. Unfortunately, this Budget does not talk about it. So, this is the broad description of the Budget in my opinion. One of the cornerstones of the Budget, as has been pointed out by the Finance Ministry, is a thrust on equity. Let us analyze equity from the budgetary provisions that Finance Minister has made. Agriculture, as is mentioned by the Finance Minister, has the first charge on the Budget. There is no better lawyer than Mr. Chidambaram in the country.

 

15.05 hrs.                              (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Therefore, when he says the first charge, that means, the second, third, fourth, fifth and sixth charge holders cannot get anything unless the first charge is satisfied.[KMR50]              So, farmers are 63 per cent of the population of India. Do you mean to say that the Budget has allocated 63 per cent of the resources for farmers?  This year, the GDP of agriculture has fallen to 18.5 per cent and the public investment is 2.2 per cent of the GDP in Nineties, it used to be 1.9 per cent of the GDP.  So, there is a correlation.  The share of population dependent on agriculture has remained almost the same. GDP share has fallen and the public investment has not increased  but it has fallen.  Therefore, in this backdrop, when the Finance Minister is targeting four per cent growth rate in agriculture, I am really wondering how it will happen.  I am not the only one who is skeptical about it, Mr. Abhijet Sen, Member of the Planning Commission and one of the good authorities on agriculture has only today  mentioned in one of the interviews that four per cent target in agriculture is virtually impossible.  Therefore, the thrust in agriculture should have been how to increase the income of the farmers, how to provide them better market access and how to provide better insurance cover to make sure that the risk that the farmers take is avoided so that he is not forced to commit suicide. I find that unfortunately no such bold initiative and there is confusion in the mind of the Government to deal with agriculture and therefore we are seeing a crisis here.  I would request the Finance Minister that if he really wants to talk about first charge, he shall start the initiative of genre budgeting. I think, he should start genre budgeting so that we really know how much of the money is going into which sector and what are the different sectors – rural sector, agriculture sector and others. That is what is really required. 

This Budget to deal with agriculture should have come out with a very comprehensive policy on soil, land and water.  In fact, soil erosion is  a serious challenge, which is also causing adverse productivity in agriculture. Water in fact is incidentally the major challenge but this Budget unfortunately does not deal with it. 

The other challenge that we are facing today is – we can compare it with the equity angle – employment. How many new jobs have been created?  I think, this is again required that the Budget must specify during the year of budget as to how many new jobs have been created.  If the Finance Minister can keep giving us so much of information, the one is mandated by the Fiscal Responsibility Budget Management Act, he should also give us new figures about as to how many new jobs have been created.  This Budget hardly addresses the employment problem.  In fact, the labour intensive jobs, which is really the prime need of the hour, there is no incentive to actually create such manufacturing to create such jobs.

Services sector is growing so fast.  It means if we want to enter the services job market, you must possess requisite skills. There is hardly any other efforts besides dealing with ITIs or some other cosmetic issues, to deal with upgrading skills of the multitude of the population of India.  Therefore, employment which is again another parameter besides agriculture to judge equity, actually, unfortunately this Budget fails to address it.

Food and nutritional sector is another important aspect of the National Common Minimum Programme of this Government. Sir, in the Sampoorana Grameen Rozgar Programme, which guarantees job to the rural people,  there was an element of providing some amount by way of food as a compensation for the job.  This year, as it is mentioned in the Budget, the year of 2006-07, the allocation for food has been dropped from five kgs. to three kgs.  One can imagine if there is a drop of 40 per cent in the food intake, how food and nutritional security of this multitude of people will be affected?

The other challenge of equity is the backward region.  In fact, we must bridge the gap between the region which are developing very fast and the region like the one I  represent in Parliament – Konkan. How can it really catching ? In fact, there is no attempt to bridge this gap.  In fact, there is a very interesting statistics, which he has mentioned that the FDI has gone up to 12.5 billion dollars.  The RBI says that 46.52 per cent of the FDI have gone into only two centres of RBI – New Delhi and Mumbai.  Sir, I work at the issue of finding out equity from other point. Corporates are taxed at different rates.  In fact, he has said that the corporates are taxed at about 19.2 per cent on an average.  Corporates making a profit of zero to Rs.1 crore are taxed at 24.29 per cent and corporates making profit of Rs.500 crore and more are taxed at 19.10 per cent. What is the extent of equity one can very easily make out?[r51]  The only benefit that the common man has got out of these various provisions of the Budget is a saving of Rs.83 per month from the income tax liabilities, that he has got. So, you can imagine how equity issue has really been addressed.

            When we talk about gender budgeting, it is important to know and to make sure that equity is actually in favour of weaker sections of the society; we have to keep the gender balance. Is 50 per cent of the allocation in this Budget made for women? Sadly no. Therefore, this Budget fails to address the equity angle. In fact, only 22 per cent of the total expense of the Government is allocated for social sector. That really means that equity, unfortunately, is not addressed at all in this Budget.

           

The other thrust area of the Budget of the Finance Minister is fiscal issues. It is true that the revenue deficit is falling and the fiscal deficit is also falling as a percentage of the GDP. So, he has said that they are aiming and have accomplished fiscal consolidation. I will not call it fiscal consolidation and I will tell you why. I will at best call it as fiscal improvement. Why is it not fiscal consolidation?

            The debt servicing liability of the country is now Rs.4,21,219 crore, against the revenue of Rs.4,86,422 crore. I am worried that we are probably entering a debt trap. 32.7 per cent of the current revenue of the Government is used to pay only interest liability of the country. You can imagine the serious challenge with regard to fiscal situation. That is also getting reflected in the debt of the country.

            As per the Economic Survey, 59.2 per cent of the GDP is in public debt. Very interestingly, there is a survey which was published by the Economist(a magazine), only a few days ago. It says that India’s public debt is 80 per cent of its GDP. In fact, it is one of the highest amongst the countries who are now emerging as the new economies of the world. Therefore, this is a very serious problem which unfortunately the Budget does not solve.

            So, I will not call it fiscal consolidation; I will only, at best, call it fiscal improvement. We have to look at the issue very carefully. In fact, this will also have repercussions because interest rates are rising. I would like to find out from the hon. Finance Minister, what rate he has taken for the interest liabilities of this country, in his new Budget for 2007-08. If the interest rates are rising, the way they are rising, probably the interest liability in the expenditure budget also will have to rise significantly. Therefore, the fiscal consolidation cannot be said to be like that.

            The other very interesting issue under the FRBM Act is that the Government is obliged also to restrict the guarantees, under rule 6 of the Act, to half a per cent of GDP. This year, the guarantees given by the Government are 0.7 per cent, which is 0.2 per cent more than what is mandated under the Act. That means, it does not really meet with any of the test of fiscal consolidation. Therefore, I consider it as a very serious challenge. In fact, 45 per cent of the huge debt that I talked about is used in the past so many years – I am not blaming only this Finance Minister for this, but over a long period of time – to meet the revenue expenditure of the country. That means, to the extent of 45 per cent of the debt of our country, we are paying interest every year and there are no assets that are available in the country against this debt. In fact, this is also getting reflected in other ways. A very interesting statistics is that excess liabilities of the Central Government over assets is to the tune of Rs.12,46,737 crore. So, if you take all these issues in totality, can you ever say that it is fiscal consolidation? I will not say so.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I hope you will also say that FRBM Act was notified by this Government. The previous Government did not have either the courage or the wisdom to notify the Act. We notified the Act. [MSOffice52]  SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): You will also concede that the Act was passed by the previous Government.

SHRI P. CHIDAMBARAM: The Act was passed by the Parliament.  Power was given to the Executive to notify the Act.  Your Government did not notify the Act.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : But that Bill was introduced by that Government in the Parliament so that it could pass it.  And, Shri Chidambaram, if you recall the day you notified, you extended the applicability of the Act by one year.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Let me explain it.  We extended it because you lost one year in not notifying it, we wanted five years.  The law contemplated five years to reach the target.  You lost one year in not notifying it.  When we came to power, I had four years left.  Therefore, we added one more year so that we will have full five years.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Shri Bansal, you did not tell him what happened in the Finance Committee.… (Interruptions)  If you tell him, he will come to know it.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Swain, please sit down.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : I concede the point.  What Shri Chidambaram is saying is that the previous Government took one year to notify, so he increased it by one more year.  So, it is neutral.  Now, it is on a level playing field.

            The other issue is about the promise vs performance.  If you look at the system that was started in the past about giving compliance to the promises made. That again was started by the previous Finance Minister, Shri Yashwant Sinha.  One of the promises that the Finance Minister made in his last Budget was that a port was going to be developed in West Bengal.  I am sure my friends from West Bengal must have been very happy.  What is the progress of that in the last one year?  Final selection of a consultant is going to be done very soon.  This is the progress in the last one year about development of a port in West Bengal.

            The second promise was that Mumbai was sought to be developed as a financial centre of the world.  What is the development so far?  The only development is, a report has been submitted and action has to be taken. This is what is going on for the last three years.

            The other issue on which we can judge the Budget is growth.  The Finance Minister concluded his speech by saying: “I could not have given thrust to all these different things of putting in so much money, one lakh scholarships, one lakh jobs for physically challenged, if there was no growth”.  Growth is a mantra which I agree.  I support it and really feel that the economy has to grow.  But this Budget unfortunately not only does not target to increase the growth rate but also fails to maintain – I hope that the growth rate of 9.2 per cent that we have witnessed recently is maintained in this budget year.  Growth is not there. 

Efficiency is another big structural challenge.  The efficiency of expenditure, the effectiveness of money that is spent has to be measured.  This has been highlighted time and again.  In fact, the Prime Minister made a statement that our vehicle of change has to be the administrative reform because the cost of money that we are incurring on implementing any Government programme is too high.  So, the only instrument that the Finance Ministry has got – as his Advisor has also mentioned in one of his interviews today – is the Outcome Budget. Sir, I  must say that it was a very well intended programme of the Finance Minister and I congratulate him.  But, if you look at the outcome of the Outcome Budget, it is disastrous. It has not been prepared by you. It is prepared by various Ministries. You must really look at it.  I do not simply want to criticize it by saying that since I am a Chartered Accountant.  We have appointed a Committee and we will submit to you very soon as to how the Outcome Budget should really be prepared. This is just to help you.  I am sure it will help you. The quality of public expenditure is a big challenge and we really need to deal with this collectively as a National challenge.   

The other challenge that we have is inflation.  Again, there is a confusion and I will explain you why.  As per the admission of the Government, inflation is caused by two factors.  One factor is the supply side constraint and the other is the money supply.  What is the best way to address the supply side constraint?  The same article that I have referred to earlier also talks about overheating of the Indian Economy.  It says that we really need the reforms on the supply side so that more and more capacity can be unleashed.  In fact, Shri Chidambaram will also definitely give credit where it is due, namely, that the previous Government’s initiative of reforming various sectors allowed this Government to grow at 9 per cent in the last three years time.[R53]  If you do not reform now and unleash these productive forces that are really waiting for such release how can our economy grow at nine per cent?  Therefore, I really want that supply side constrain which is a challenge to which I agree and therefore we really need to act on it and address this.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  Your time is limited.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Okay, Sir.  On the supply side constraint, how to get over it in a short time?  We are trying to import certain things.  By importing, we are already constraining our current account situation.  Our current account deficit is really rising.  It could be five per cent if we exclude the remittances. 

SHRI P. CHIDAMBARAM: Is the current account  deficit five per cent?

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : I am talking about something which the Economist magazine has said. Their estimation is that if you exclude 21 billion dollars of remittances that we are getting, it would be so.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Why should it be excluded? 

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : That is what they are excluding.  I am not excluding. 

SHRI P. CHIDAMBARAM:  You do not say what the Economist says.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sometimes, you quote the economist.  If I quote Economists, what is the problem?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Why should the remittances be excluded? Which country excludes remittances? Our workers abroad and Indians abroad remit money to their families.  The whole world is envious about our remittances.  Just because one magazine says – I am not sure it said it in those words – that exclude it, why should it be excluded?  Do you share that view?  Do you share the logic that it should be excluded?  The money is being sent to our country.  Why should it be excluded? There is no logic.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : The logic given by the Economist is that those remittances are not creating demand here.  This is something which is external to entire economy.  Why I am saying is that in the World Economic Forum you tried to take umbrage under some of these benefits that Economists talk about. So, why should we not talk about that? Therefore, the imports are rising. I will give one example.  As regards fertilizer, this year we have imported 46 lakh tonnes of urea.  What does it mean?  As a result of this, subsidy Bill has gone up only on account of imported urea to Rs.2703 crore which, in fact, is almost 25 per cent of the total subsidy on urea in the country. That means when you are importing something, it has cost also.  Therefore, the supply side constraint needs to be addressed by import in the short term, there is no problem but to deal with only on that count will also create problems.  That is what I want to say.

            The second issue is money supply.  There is 21.3 per cent growth in money supply on a year to year basis.  The foreign exchange reserves are 180 billion dollars.  In the last few months, RBI has increased the CRR.  Now it is six per cent and also repo and the reverse repo rate, as a result of which the cost of financing has gone up. In fact, we are always wanting that India should be a low cost economy.  One of the ways to do that is to reduce the financial cost.  If the interest rates  keeps rising to suppress the demand, it is also going to have a serious challenge.  Therefore who is bearing this high cost of interest is the common man when he is buying household goods, maybe like fridge or TV or a house.  It is small scale industry which actually has to bear the brunt of it.  Therefore, I would request the Finance Minister, maybe as a course of holistic way to address this problem of inflation as well as dealing with foreign exchange reserves, that he should come out with a complete blue print about how to deal with these issues in a holistic way including managing our foreign exchange reserves which are now growing and in fact they are growing at a cost to us because the Reserve Bank of India constantly buys dollars in the market and that is why the piling of foreign exchange reserves is taking place.

            The other issue relates to infrastructure, 320 billion dollars as per Economic Survey is needed for infrastructure in the next five year Plan which is going to begin next month.  Power needs huge investment.  In fact, the power sector in this Budget has not got any proposal for investment.  Of course, the extra budgetary support for companies like NTPC and others is there. But the real problem of power sector lies in the fact that this sector is not commercially viable.  If the power sector is commercial viable like telecommunication, automatically investments can start flowing into the power sector.  But it is not commercially viable because the transmission, sub-transmission and distribution sector is really bleeding, losing money and we need to fix that problem.  We have started a programme called Accelerated Power and Reform Development Programme (APRDP) but the increase for this programme in this Budget is virtually cosmetic.[R54]              Again, this Budget talks about increasing universal coverage of electrification. The Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana. But in the rural areas, probably 45 per cent of the households are not electrified even today. So, we need to electrify them. But if we tend to electrify those villages without increasing and augmenting the capacity of generating more electricity that is required to feed this programme, then those houses may have bulb, but not electricity. We would probably have to use candles in those villages to find out where the bulb is burning. Therefore, we need a comprehensive strategy to deal with that. Also, more capacity increase is required. I as the Power Minister made a blueprint for the power sector development and, my request is if the Government could implement that with a holistic approach, then it will help to address this problem. This is a challenge before the country. So, we need to address that.

            The other issue in  infrastructure, with reference to private and public sector participation. For a long time we have heard about PPP. Some people are under the impression that PPP itself is a project that is going to solve the problem. But it is really not taken off because the issues relating to the regulatory framework that was required for that, for example, Budget subsidy viability gap funding and other related things, have not been addressed so far. 

            We have a challenge in the sphere of education. It is because two per cent two per cent of our students only undergo vocational training, unlike 55 per cent in Germany, or 75 per cent to 80 per cent in China. Therefore, imparting quality education is a challenge before us. The Economic Survey makes a very interesting comment. A child who is studying in the VIIIth standard is learning what he should have learnt in the IInd standard. So, we need to increase the coverage by bringing more schools and appointing some two lakh more teachers. In a study conducted it has been mentioned that 50 per cent of the teachers do not attend schools but still obtain salary. So, we really need to be careful and make sure that we make more allocation in order to ensure better results and better quality output.

            In the health sector we are still far away from our cherished dream. About 2,00, 000 health sub-centres 4000 primary health centres, about 3,000 community centres are still to be opened. Today we are spending about 1.39 per cent of the GDP on health, whereas the target was always three per cent.

            Sir, I will wind up by making certain suggestions. The fisheries industry in this country generates around 14 million jobs. But this Budget has not provided for any incentive for the development of this industry. In fact, the fishermen are losing their income because of climatic changes and because of the vulnerability of the weather conditions. Therefore, the Government should not only attempt to create more jobs in this sector but also should aim at protecting the people involved in this sector. But unfortunately this has not happened.

            My second point is about the plantation programmes. I am happy to note that the hon. Minister, in his Budget speech, has announced certain incentives to cover cashew and coconut plantations, but there has not been any mention about mango. Mango fruit is something that can be treated on par with coconut and cashew. Therefore, mango also needs the same kind of support from the plantation programmes.

            Sir, thirdly, as a long term measure the Government must set up a group to look into the various aspect of how the Government accounting at the local level, at the State levels and at the Central level in a way it can actually bring about some convergence so that the money that is being sent from the Centre to the local and State level can have proper assessment of output out of that. That is the need of the hour. With Information Technology available to us, this can be done. It would always be better to do that.  So Finance Minister should set up a group to prepare a roadmap for this.

            Sir, from 1857 to 2007, we have completed 150 years. This is the 150th anniversary of that great event. In this year we should try to spend more money on programmes that would help infuse a spirit of patriotism amongst the people of the country. Patriotism is one software that is required for the country. Japan has grown to be the second largest economy of the world,  because they had inculcated in them a spirit of patriotism. Therefore, we really need to work on that. 

            The co-operative sector also needs a thrust. In any market economy the State has to work and the private sector also has to work and there is a possibility of the growth of a third sector which can work as an intermediary between the two.  We really need to look at the co-operative sector. This Budget does not unfortunately address this aspect.

            Environment, forest and wildlife should be given a thrust in any country. What we are seeing in our neighbouring country is that though they are growing very fast, their quality of environment is degrading very fast. In fact, they would have to spend huge sums of money to repair their loss of natural resources. [R55]  So, I think, we really need to focus on this aspect.  Like how we have one Financial Advisor in each Ministry, we should have one Environment Advisor in all the  Ministries.  In fact, Prof. Soz, who is sitting next to you will agree with me.   

            Internal security which I was saying about earlier is again a challenge.  In fact, our Prime Minister said that, after some of the mishaps which happened in the country, our intelligence network needs to be completely revamped.  I was going through the Non-Plan expenditure of the Intelligence Bureau.  Last year, the provision was Rs. 416.75 crore and this year, the budgetary provision is Rs. 409.43 crore.  That means, the budgetary provision of the IB which is supposed to collect intelligence has come down and as regards police forces, last year, the figure was Rs. 13,910 crore which is now marginally increased by Rs. 29 crore this year.   This is the position when we are talking of modernization of police forces and better intelligence gathering.  So, internal security is something which needs to be looked into seriously.

            My last point pertains to savings.  Savings rate of economy is now 32.4 per cent.  This is a very healthy thing but China is probably close to 50 per cent.  So, the entire effort of the Government should be on how to improve our savings rate. If you want to do that, one way to look at it is this to incentive savings out of the total household savings is only 11.7 per cent in the financial savings.  Most of it is getting into physical things like acquiring houses, property and others. I think there should be a great effort made by the Finance Minister to mobilize more savings and with our efficiency of using our investment for a better productivity is better than China.  I think more savings rate would mean more investment which would really result into tangible benefits.  Therefore, I think the Finance Minister would make an effort on these lines. 

            While concluding I would say that we were all happy that with the economy growing very well and with the fiscal situation improving, if not consolidating, the Finance Minister would take certain bold measures to make India a really good place to live. But unfortunately, his Budget has failed to do that. 

                                                                                                                       

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL):    Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the General Budget, 2007-08.

            At the outset, let me admit that I am no whiz-kid on financial matters unlike our learned Finance Minister or those transferable mandarins in his Ministry or even those leading this country who are great proponents of liberalization, globalization and what not.    I even fail to understand simple things.  Since childhood, I know that grant is like a dole and loan is to be repaid back but when I read something like a  ‘negative grant” to the National Highways Authority of India, I am unable to understand what it implies.  So, right at the outset, I am willing to admit that I speak as a fool.  But I understand certain things as I read the speech of the Finance Minister in English as a language.   The feeling throughout the country is that, in the last ten Five Year Plans, the country has been so managed that it has become a Centre centric financial institution.  All the powers which are supposed to be with the States like in the social sector, health, education and the finances of those which are devolved to the States, have all come to the Centre.  For this reason, for the last 60 years, most of the States have become beggars while the Centre has become the largest money lender.   This Budget is unique to be the first Budget of the Eleventh Five Year plan and everybody is accepting that the nation has a brilliant Finance Minister like Shri P. Chidambaram.  He is such a logical person that everybody expected that he will give something new in his Budget.  We expected a new directive so that the country has something different to look forward to in the 21st century where the issues primarily raised in his own home State, namely, the Centre-State relations, will be addressed in the coming years.

But unfortunately this Budget does not show any such indication of reversing this trend. As far as we understand, the Planning Commission has a mandate.  The planning for this country is supposed to be done on the poverty index.  This kind of planning would lead to equitable and sustainable development of the social infrastructure, like health, education, etc. We all are aware that the prime mechanism available with the Central Government to implement these projects is to depend on the States.  We all realize that all the States are in the red as far as finances are concerned. They are struggling to pay the salaries of their employees.  Every year, in every plan, we see that the Centre expects more and more involvement of the States’ finances in the Centrally-Sponsored Projects.  So, a question comes to mind whether this Budget really addresses the problems of the equity of 25 per cent or 50 per cent, that is expected from the State. 

            In my State we have a lot of mining activities going on. This Budget has levied a tax of Rs. 300 on iron ore exports and Rs. 2000 on chrome.  When you dig up 100 metric tones of iron ore, you get 40 per cent lumps and 60 per cent fines.  In my State of Orissa, this huge quantity of 60 per cent has been one of the major exports. Let me make it very clear right at the beginning that I am a strong opponent of export of raw materials from this nation in general and from my State in particular.  But on the other hand, I am seeing the reality in part of my constituency.  From 1st of March many mining companies have virtually come to a grinding halt because fines take up so much storage space that it is impossible to continue further mining.  So, when you levy such a tax, you must also know that fines are different from lumps. What do you do with the fines? Have you invested in R&D so that local industries within India are capable of using these fines to produce inverts?  You have not done that. You take any big company, whether it is TATA, Birla or Jindal, they all export these fines, but they are not capable of using the fines in any of their own steel plants.  So, what this country really needs to do is to create R&D and make the new plants able to use these fines so that we stop exporting these fines.  But till such time, some sort of balance has to be found out.  We should not simply and blindly go by the recommendations of the Hooda Committee. We can have this on the export of lumps.  But as far as fines go, we have to re-think on what is the domestic demand and whether we should levy this tax or not.  It is because you are creating a lot of unemployment due to this tax.  The total iron ore mining between 2000-05 in India has been 524 million tones.  It is very interesting to note that during the same time the reserves discovered went up by 3100 million tones.[MSOffice56]  What happens is that when there is a mine, they tell you it has say, ten, million tonnes of ore.  But then as you do the mining, you realiase that it has much more than 10 million tonnes and it can go up to 20 or 30 million tonnes also. So our reserves have been found on record and the Government has these records that our reserves have gone up.    So to help this industry, not help the mining companies but to help all these thousands of people, those truck operators, those truck drivers, those cleaners, those loading people, those loading on to trains, on to ships, in Government ports, all those people have to be taken into account because they are sitting with folded hands not knowing what to do.  

            Sir, the hon. Minister of Finance announced that in the mid-point of his Government which was November, 2006, the GDP went up from 7.5 per cent in 2004-05 to hopefully 9 per cent which the Prime Minister in his speech also mentioned.  In the same breadth you admit that in the Tenth Plan the estimated average agricultural growth has been 2.3 per cent whereas you would have appreciated it if it would have been four per cent.  It is very surprising to note that the  Minister has so much concern for agriculture, but this concern for agriculture was not reflected in his Budget speech.  On the one hand the investment in AIBP has gone up from Rs. 7,121 crore to Rs. 11,000 crore, we have to realize what this accelerated irrigation programme implies to the common farmer.  It means more water to more farmers.  But the figure of Rs. 7,000 and odd crore going up to Rs. 11,000 crore means, the Minister has taken care only of the inflationary trend.  That means in reality, you are not concentrating on more investment, and on the other hand, a very dangerous statement was given in this House in which the  Prime Minister said that because largely Indians have very small land holdings – he did not say it, but it seems clear to all of us -- therefore he said that rapid industrialization is the only way for this country.   We have to see who we are going to serve, who is the aam admi, is it the big industrialist or is it the common farmer? We do not make any funding available to the common farmer and on the other hand, the head of the country says that small land holdings are no more economical. You think about industrialization.  Are we going to be a country only for services or can we envision ourselves as a country which can be the food basket for the world in the years to come?  This is a very serious issue which all of us and somebody like you who represents a rural constituency, have to think about this. 

            Sir, like I said about the States and the Centre, the Sarva Shiksha Abhiyan was only catering to a certain part of the school education. It was not touching the high schools or above that. It was touching only the secondary schools or below that.  Earlier, you had earmarked Rs. 8,000 crore for that and today you have increased it to Rs. 10,671 crore.  This is again just handling the inflationary trend.   In the same breath you are saying that the States have to give 50 per cent of this share.  Then, you know that you will be giving a few hundred or few thousand crores of rupees to the States and none of these States will be able to meet their 50 per cent. Therefore, you will not get the UC and that will imply that no project will get completed and your money will be kept with you.   My question is this.  What will the Minister do with so many crores lying in his coffers when development at the ground level actually does not take place?  

            On the topic of health, the  Minster has mentioned two particular illnesses- one is HIV AIDS and the other is Pulse Polio programme.   AIDS, as we know, has been holding the fascination of many an NGO, of all these UN-based organizations and crores of rupees are coming into this country.[a57]  I am surprised about one thing. What really excites all these foreign-funded organizations to go so heavily for AIDS? In the same light, I would say that this House must commend all those ladies and gentlemen who have been involved in the Pulse Polio Programme in this country. I think, in recent times, it has been one of those unique programmes which has been a great success where men and women involved in that programme have actually gone from house to house looking for babies which have been missed out in the formal programme. I think this has been a more detailed programme  than even your census. So, we must commend that. But, at the same time, I would be very much obliged if the  Minister bothers to answer why such diseases like brain malaria, leprosy, diabetes which are taking huge toll in India including tuberculosis, water-borne diseases like jaundice, gastroenteritis, hepatitis-B, Why have we not addressed these diseases? Why are we not focusing our attention on them?

            In other proposals, the hon. Minister has spoken about the employment facilities for the physically-challenged.… (Interruptions)

            I will make two or three points and then conclude my speech. Now I come to employment for the physically-challenged. When you expect the physically-challenged to go out of the security of their homes and start working, you expect that they will get a monthly income of Rs.25,000. You should also have one thing  Whatever it is – monthly or annual income… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is up to Rs.25, 000.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : You say it is up to Rs.25,000. All right. I am sorry. When you say that it is up to Rs.25,000, it is your prime responsibility to see that they get it. How do you expect these people to go out and actually do a service? Our railway stations, airports - our roads do not even have sidewalks - do not have a toilet for the physically-handicapped. Our stations are such that even an able-bodied man gets tired carrying his luggage from one platform to the other. Our schools and colleges, none of these institutions, address the plight of the differently-able people. Let us put it this way. That is what is PC – Here, it is not P. Chidambaram Saheb. But it is “politically correct.”   So, in the current Budget,  you have earmarked Rs.1008 crore to  enable one lakh  physically-challenged people. How will they be able to do that?  That has not been dealth with.

            In other proposals, you also have institutions of excellence. We are very happy that both the Agriculture Universities of Comibatore in Tamil Nadu and  Pant Nagar in Uttar Pradesh have been beneficiaries of your largesse. But I would like to draw the  Minister’s attention that the Orissa University of Agriculture and  Technology has been doing yeomen’s service in dry-land farming. But, unfortunately, it seems  that Orissa does not exist in the map of this Government! Therefore, we have been completely left out.

            In tax proposals, in clause 157  lies one of your  worst decisions. Do you really want to make India a “preferred destination for drug testing? I want your attention on this issue. You have exempted. Clinical  trials of new drugs from service tax. In the US or  in Western Europe or even in countries like Thailand and Indonesia, they have banned drug testing. They are saying that if you want to test a drug, you have to tell the patient, you have to tell the family members and you have to get a form signed by the patient or any able family  member saying “Yes, I agree if certain drugs are tried on this patient.”[R58]              But in India, by exempting them from service tax, you are enabling them to carry out clandestine tests. It is a matter of great concern for every right thinking person in this country. So, I would request the Finance Minister to withdraw this proposal immediately and show that this does not tally with another proposal which talks about exempting dredgers and tax concessions in infrastructure building which have been given in Section 165 and Section 133 because that smells like something where Sethu Samudram Project has crept into this Budget.

            Coming to gender-sensitive budgeting, women assessees will now get a tax threshold of Rs. 1,45,000 giving them an annual benefit of about Rs. 1,000 only. Is this an encouragement? Is this genuinely gender-sensitive? Are you honestly bothered about women going out of their homes and working? If that be so, I would suggest that in today’s world Rs. Five lakh per annum is a normal salary and so you should think of women paying taxes at a threshold of Rs. Five lakh and above. Below that, it is simply a matter of hoodwinking the people.

            Finally, I am very happy that the  Finance Minister has named the Drinking Water Project after one of our illustrious late former Prime Ministers. My point is, just below that paragraph there is a smaller paragraph that deals with the Sanitation Project. I would just like to ask the hon. Minister one thing. Is not there anybody whom you can name this project after? If there is, then let the Finance Minister also take this step –it is in the interest of this country that healthy habits have to be taught to the people living in rural areas – and name this project after one of the illustrious figures who have led the Congress Party to power over and over again for the last 45 to 50 years.

             

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति जी, बजट से जनसामान्य का जुड़ाव है, देश की प्रगति और विकास की दिशा तय करने वाला यह बजट है और निश्चित रूप से इस दिशा को हम कहां तक आगे बढ़ा पाए हैं, यह देखने वाली बात है। हम जानना चाहेंगे कि हमारी जो आदर्श व्यवस्था है, उसको हमने कितना प्राप्त किया और सब वर्गों पर कितना ध्यान दिया गया है। हमारी आदर्श व्यवस्था में कहा गया है कि :

" न राज्यं न च राजासीत, न दण्डो न च दण्डिका।

धर्मण्येव प्रजा सवर्े, रक्षति स्म परस्परं। "

अर्थात्, न कोई राजा होगा, न किसी पर राज्य किया जाएगा, न कोई दंड देने वाला होगा, न कोई दंड पाएगा, हम एक दूसरे की परस्पर संरक्षा और सुरक्षा करेंगे और उससे समाज आगे बढ़ता जाए यह हमारी भारतीय अवधारणा और कल्पना है, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। किन्तु मर्ज़ बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। मर्ज़ ठीक क्यों न हुआ? इसलिए भारतीय सामाजिक, आर्िथक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश वे बजट वे बारे में हम सोचते हैं तो अलग अलग आयामों से हमें उसे देखना होगा। इस बजट वे साथ देश का स्वावलंबन और स्वाभिमान भी जुड़ा है।

हमने प्रत्येक व्यत्ति को रोज़गार देने की बात कही है। कृषि क्षेत्र में हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिले, ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। इस द्ृष्टि से सबवे लिए समान रूप से शिक्षा होनी चाहिए। परंतु शिक्षा वे क्षेत्र में हम देखें तो एक की शिक्षा तो शिक्षा है और दूसरे की शिक्षा भिक्षा की तरह से है, बाध्यता की तरह से है, विवशता की तरह से है। यह जो शिक्षा में अंतर हो रहा है इसी कारण एक तरफ भारत रह गया है और दूसरी तरफ इंडिया हो गया है। यह हमारा भारत है। यह आम आदमी का भारत है और इसलिए यह अहसास हर आदमी को होना चाहिए कि मैं इस देश का अभिन्न अंग हूँ और मेरी भी चिन्ता की जा रही है। हमने अपने भारत वे संविधान वे प्रियैम्बल में भी कहा है :

 “We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic Republic and to secure to all its citizens:

 

Justice, social, economic and political;…”[H59]  यहां जो कहा है, उसका क्या हुआ? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध सम्पन्न राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, जिसमें सब के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं, यह क्यों नहीं हो रहा है? इसमें अंतर क्यों बढ़ता चला जा रहा है? हम जो पैसा योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, उसका लाभ हर व्यक्ति को क्यों नहीं मिल रहा है? यहां से पैसा बढ़ाने की बात हो गई, बहुत अच्छी बात है, हम हर साल बढ़ाते हैं और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आदि बातें हो रही हैं, जो आगे बढ़ने का काम हो रहा है, उसके कारण खर्चा तो बढ़ेगा। कल मैं मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के एक गांव में था और वहां कुछ लोगों से छोटी सी सभा में बात कर रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे से कहा कि १६ रुपए किलो का आटा उस गांव में मिलता था, जिसकी आबादी ढाई हजार है और जो अभी तक किसी योजना से सड़क से नहीं जुड़ा है। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना वहां तक जानी चाहिए, परन्तु अभी तक वहां पहुंची नहीं है। वह आदमी मुझ से पूछ रहा था कि १६ रुपए किलो आटा हमने खाया है। हमारी मुश्किल यह है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, क्योंकि मेरे यहां आपकी रोजगार गारंटी योजना नहीं पहुंची है, जब पहुंचेगी, तब पहुंचेगी। उस आदमी के प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं था। राजनीति में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से वह पूछ सकता है, क्योंकि वह समझता है कि जनप्रतनधि होने के नाते हमें उसकी बात का जवाब देना चाहिए, परन्तु हम उसे क्या जवाब दें। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। हम जब शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हर बच्चे को शिक्षा, एक शिक्षक के पीछे पच्चीस-पचास-सौ बच्चे, अभी सब के लिए स्कूल नहीं बने हैं और यदि स्कूल बन गए हैं तो उनके लिए पीने के पानी का प्रबंध ठीक से नहीं है। हमने खाने के लिए भोजन की व्यवस्था की है, परन्तु वह भोजन ठीक प्रकार से बन रहा है, बंट रहा है, उसके बर्तन ठीक हैं, जिसमें वह दिया जा रहा है। इन सारी बातों का करना, एक सिस्टम बनाना, जिसे हम एक साथ लागू करना चाहते है। हमें एक औसत स्तर बनाना होगा, जिसमें कि हम यह कह सकें कि हां, हम ये कर रहे हैं, यदि वह सुविधा सम्पन्न हैं तो उसकी शिक्षा के पीछे खर्च करने के लिए हर महीने दो-पांच-दस हजार रुपए, जिसकी जैसी क्षमता हो, वैसा हो। जो पढ़ा-लिखा आदमी है, उसका बच्चा पढ़ कर वही बनेगा जो उसके परिवार में लोग बने हुए हैं। गरीब का बच्चा पढ़ कर कैसे आगे बढ़ेगा, यह हमारी चिन्ता का विषय है। इसलिए उसे भी हम एक स्तर तक आगे बढ़ाने का काम कर सकें, ऐसा करने के लिए एक साथ विचार करना चाहिए। शिक्षा का, चकित्सा का एक स्तर लाना चाहिए। चकित्सा के लिए एक पैरासिटामोल और क्रोसिन के कारण बुखार में आदमी पड़ा हुआ है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। एक समय था, जब राजनारायण जी थे, उस वक्त हमने स्वास्थ्य रक्षक जैसी योजना बनाई थी और उसमें कुछ होता था। आज आदमी के रहने के लिए घर नहीं है। उसकी झौंपड़ी है, लेकिन उसमें सुरक्षा नहीं है। उसके ऊपर फूंस डला है, वह वर्षा में भीग रहा है। वहां मुझे एक आदमी रोक रहा था, वह कह रहा था कि मेरी बात सुनो। इन सारी बातों को करने के लिए वह भारत तो है हमारा। वह भी हिन्दुस्तानी है। एक हिन्दुस्तान हम दिल्ली में राजपथ पर देख रहे हैं और एक हिन्दुस्तान हम गांव की गलियों में देख रहे हैं। एक हिन्दुस्तान वह है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जहां अभी एक व्यक्ति भूखा उठा है और वह सोएगा भी भूखा, ये सारी कठिनाईयां हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा? इसलिए मेरा कहना है कि इन सारी बातों को एक स्तर तक लाने के लिए, उसकी अगर प्यास बुझानी है तो उसके लिए शुद्ध पानी चाहिए। बिसलरी का पानी ठीक है, परन्तु उसे भी गांव के किसी कुएं या तालाब से पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, ऐसा हम आश्वस्त कर सकते हैं, परन्तु जितना अलॉटमेंट किया है, उससे यह सब काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां पीने के पानी का अभाव है। आजादी के ६० साल हो गए, और भी हो जाएंगे। हमें यह कहना होगा कि हम सब के लिए पीने के पानी का प्रबंध करने वाले हैं। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं।द्धड्ढद्र६०ट

16.00 hrs. [r61]             सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी चीज है। फिर हम सबके लिए आवास देने वाले हैं। २० हजार रुपए इंदिरा आवास योजना के तहत दिए जाते हैं। इनमें क्या बनता है। १०X6, 10X8 या बड़ा कमरा हुआ तो 10X12 फीट का होगा। हम कहते हैं कि हमें उसे निर्मल बनाना है। उसमें शौचालय बनाना है। यह कैसे हो पाएगा? मैंने उसी गांव में पूछा कि कुल परिवारों में से कितने लोगों के पास रसोई गैस है। मुझे बताया गया कि गांव में कुल ५०० परिवार हैं जिनमें से केवल १५ के पास रसोई गैस के कनैक्शन हैं। कुल मिलाकर ४८५ परिवार तो अभी भी ऐसे हैं जो लकड़ी या कंडे से चूल्हा जलाकर रोटी बनाते हैं। जो अनहाईजेनिक माहौल में खाना बनाते हैं। ऐसे माहौल में खाना बनाने वाली तो महिलाएं ही हैं। आखिर महिलाओं को ही कठिन परिस्थितियों में भोजन बनाना पड़ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। यदि हम उस आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसे हम लोकतंत्र कहें, तो यह गौरवपूर्ण नहीं होगा।

महोदय, इन सारी बातों पर ध्यान देने के लिए हम अंतिम व्यक्ति से शुरू करें। जिसे स्वास्थ्य की जरूरत है, जिसे आवास की जरूरत है, जिसे चकित्सा की जरूरत है, जिसे पीने के पानी की जरूरत है। ये सारी आम आदमी की जीने की जरूरतें हैं, जिनका प्रावधान करें। संत रविदास जी ने कहा है-

'ऐसो चाहूं राज मैं मिले सबन को अन्न             छोट-बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न।'   रविदास जी ने कहा था कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सबको खाना मिला। आज हम भी यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य हो जिसमें छोटे-बड़े सब समान रूप से रहें। हम भी यही चाहते हैं कि जाति-पांति का भेद समाप्त होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारा समाज बंट रहा है। हम कितनी ही संस्कृति की बात करें, हम कितनी ही सभ्यता की बात करें, लेकिन आज स्थिति यह है कि आदमी बंटा हुआ है। उसे रोकने का उपाय कौन करेगा?उपाय भी संत रविदास जी ने बताया है और कहा है कि-

'जातपांत के फेर में उलझ रहे सब लोग मानुषता को खात का कहे भाई रविदास जात कहें सब लोग।'       आज तो वह और भी गहरा होता जा रहा है और उसके ऊपर यदि सियासत का रंग चढ़ जाए, तो उसे दिशा देने वाला कोई नहीं होता। ऐसी सारी स्थिति में भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवेश को सुधारने वाला बजट हो और उसकी दिशा तय हो, तो यह शुभ होगा। आज स्थिति यह है कि आवास में असुरक्षा है, शिक्षा में उच्च-निम्न का अन्तर है, चकित्सा में अन्तर है। एक को चकित्सा की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, तो दूसरे को बिलकुल नहीं है। एक पैदल चल रहा है, दूसरे के पास साइकल है। किसी के पास मोटरसाइकल है, तो किसी के पास कार है और किसी के पास हवाई जहाज है। अब पैदल चलने वाले से लेकर हवाई जहाज में चलने वाले तक जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। एक आदर्श समाज में १ और २० की कल्पना की गई थी। इससे ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस अन्तर की खाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है।

  16.03 hrs                 (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)   सभापति महोदय, आज ग्लोबलाईजेशन के कारण हम ऊपर वाले को नीचे नहीं ला सकते, लेकिन नीचे वाले को ऊपर उठा सकते हैं। आज फ्री फ्लो ऑफ कैपीटलाईजेशन हो गया है। हमारे इतने बड़े देश में स्किल है। हम अपने देश के कौशल को आगे ले जाने और बाहर ले जाने का मौका दे सकते हैं। हमारे देश में १८९६ में आई.टी.आई. हैं जिनमें से आपने वर्ष २००५-०६ के बजट में ५०० आई.टी.आई. को ऊपर उठाने की बात कही थी। आपने कहा था कि बिना ब्याज के ऋण देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को दिया गया? ५०० आई.टी.आई. में से आपने २०० आई.टी.आई. को ही अपग्रेड किया है। बाकी आई.टी.आई. को आप वर्ष २००९ तक अपग्रेड कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप समाज के नीचे के तबके को ऊपर लाना चाहते हैं, तो आई.टी.आई. के प्रशिक्षण के स्तर को ऊपर उठाना होगा, उनमें आधुनिक विषयों को लेकर आना होगा। अभी देखते हैं तो वही पुराने वर्नैकुलर और कैलीपस नजर आते हैं। उन सारी बातों और सारी चीजों की आज कोई उपयोगिता नहीं है।[r62]  [r63]  कम्प्यूटर भी यदि कहीं गलती से आ गया है, लेकिन ऐसा आया है, जिसका कोई औचित्य वहां नहीं है। इस तरह की चीजों के अपग्रडेशन करने का काम होना चाहिए। एक आदमी जो सम्पन्न है, वह इंजीनयिरिंग, चकित्सा, तकनीकी शिक्षा ले रहा है अथवा अंतरिक्ष की बात कर रहा है, लेकिन गांव का एक औसत आदमी जो बमुश्किल से अपनी पढ़ाई मैटि्रक तक कर पाता है। आपने ड्रॉप-आउट की बात की, लेकिन उसे रोकने के लिए आप कितनी स्कॉलरशिप देने वाले हैं और उससे कितने लोग आगे बढ़ने वाले हैं? यह बहुत अच्छी बात है कि इस बारे में आपने पहल की है, किन्तु इन सारी बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमें जितना प्रयास करना चाहिए, क्या उतना प्रयास हो रहा है? गांवों में जहां गांव का औसत आदमी रहता है, जहां एक कक्षा में १०० बच्चे पढ़ने वाले हैं, ऐसी जगह पर निश्चित रूप से नये आईटीआई खोलने की आवश्यकता है। १८९६ आईटीआई हैं, उनको एक ही बार में अपग्रेड करना चाहिए। यदि ४००० आईटीआई खोले जाते हैं तो निश्चित रूप से हर विकास खण्ड में आईटीआई हो जाएंगे। इससे उस औसत आदमी का हम कल्याण कर सकते हैं, उसे विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर सकते हैं।

महोदय, अभी भविष्य नधि की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछली ८ तारीख को भविष्य नधि बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें ४ करोड़ से अधिक सदस्यों के ब्याज दर सम्बन्धी मुद्दे को अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि इसे टालने की क्या जरूरत है? इसके अलावा श्रमिक संघों का वर्ष २००६-०७ के लिए ८ प्रतिशत और वर्ष २००७-०८ के लिए ८.२५ प्रतिशत ब्याज दर का सुझाव खारिज कर दिया गया है। आज बैंक ९ और ९.५ प्रतिशत ब्याज अपने यहां जमा राशि पर दे रहे हैं, लेकिन हम उनको ८ या ८.२५ प्रतिशत देने की बात कह रहे हैं। चूंकि बैंकों में भी ब्याज की दर ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बारे मे शीघ्र फैसला करके, बैंकों की ब्याज दर के अनुरूप उन्हें भविष्य नधि पर ब्याज देने का काम करें।

महोदय, छठे वेतन आयोग से संबंधित प्रश्न करते समय मैंने आपसे अंतरिम राहत के बारे में पूछा था। चूंकि पहले भी कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी जाती रही है, लेकिन आपने कहा है कि हमने इसे टम्र्स एण्ड कण्डीशन में डाल दिया है। इसकी ६ बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अंतरिम राहत देने के निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर विचार-विमर्श करके अंतरिम राहत देने का काम करें।

महोदय, आज ही संसद मार्ग पर यूनाईटड फॉरम आफ बैंक यूनियन्स का प्रदर्शन था, जिसमें वे मांग कर रहे थे कि पेंशन के दूसरे विकल्प को खुला रखना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त यह सब हो रहा था, उस समय बैंकों की हड़ताल थी, जिस वजह से इस ऑप्शन का वह उपयोग नहीं कर पाए। इसके अलावा उनका कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर आश्रितों की भर्ती होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग को रोका जाना चाहिए। छोटे-छोटे कामों का आउटसोर्सिंग करने का मतलब बैंक एफशियंसी को कम करना है, कर्मचारियों के उत्साह को कम करना है। इसलिए इस आउटसोर्सिंग को बंद किया जाना चाहिए। सफाई के काम का आउटसोर्सिंग करके, सफाई वाले को ५००-१००० रूपये देकर उसका मजाक करते हैं। मैं जब संसदीय समति की मीटिंग में गया था तो मैंने कहा था कि आप इनको ५००-१००० रूपये देकर के इनका क्या भला करने वाले हैं? क्योंकि इससे उसका भला होने वाला नहीं है। आप उसे पूरे समय के लिए रखिए और सफाई का काम तो ऐसा है जो पूरे दिन के लिए हो सकता है। इसके अलावा आप उसे सम्मानजनक मिनीमम वेजिज देने का काम कर सकते हैं।

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इसलिए मेहनतकश के बारे में चिन्ता करने की जरूरत है, जिसके बारे में सब की चिन्ता होनी चाहिए। बाकी की बातों में जैसे कहा गया है कि आपकी जो जी.डी.पी. है, इसमें एग्रीकल्चर का जितना हिस्सा है, उसमें काम करने वाले ६५ प्रतिशत लोग हैं, परन्तु जी.डी.पी. में हिस्सा तो पिछले समय जितना था, उससे कम हो गया, अब १८.५ प्रतिशत है। उसी प्रकार इण्डस्टि्रयल मैन्युफैक्चरिंग में १५ प्रतिशत लोग काम करते होंगे और उनका हिस्सा २५ प्रतिशत हुआ है, जिसकी कि हमने सब प्रकार की मदद की है। इसी प्रकार से सर्विस सैक्टर में ५७ परसेंट है, जिसमें २० परसेंट काम करते होंगे। मेरा कहना है कि जितने लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, उसी अनुपात में यदि उनको ठीक प्रकार की मदद करने का काम हो, उनकी इर्रीगेशन के बारे जैसा आपने कहा है कि इर्रीगेशन के बारे में हमने कुछ बढ़ाया, किन्तु जितना बढ़ाया है, वह तो डेढ़ परसेंट भी नहीं होता है। रासायनिक खाद के बारे में अभी तक कोई नीति तय नहीं की है। पिछले वक्त रबी के सीजन में लोगों की रासायनिक खाद की जितनी मांग थी, उसके कारण से लोगों में जितनी असुविधा की बात थी, हमारे देश के सारे कारखाने जो रासायनिक खाद बनाते होंगे, वे बन्द क्यों हो रहे हैं, इसलिए हम विदेशों से आयात करें, फिर आने के बाद यहां अनिश्चितता बन जाये, अब खरीफ की फसल आने वाली है, उसमें रासायनिक खाद की भी जितनी जरूरत हमारी है, उसके पहले से आकलन करके निश्चित रूप से उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। इन सारी बातों को कहते हुए, जैसे कि अभी एक एनेलसिस आया है और उस एनेलसिस में सोशल सैक्टर के बारे में एक बात कही है। सोशल सैक्टर की स्थिति यह है कि १२ मार्च के बिजनेस वल्र्ड के पेज ३८ पर जो एनेलसिस है, इसमें लता विष्णु ने लिखा है क: The social sector spending sinks to a pathetic six per cent with education managing to get just 2.87 per cent, and health even less at 1.39 per cent, way below the global average. यह स्थिति है। Has anything changed since 2004 when Prime Minister Manmohan Singh took charge with the promise of a change in the manner in which this country is run? Not really. यह कहा गया था कि अभी तक जैसा कुछ हो गया है, उसमें हम बदलाव लाएंगे। यह होता ही है, हर नई सरकार आती है तो वह कृषि के बारे में ऐसा ही कुछ बोलती है, परन्तु उसमें बदलाव क्या आया है, ऐसा लगता है कि लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया नहीं है। लेकिन स्थिति वैसी ही है और उसमें बदलाव लाने की अगर कोशिश है तो उसका असर लोगों में दिखाई देना चाहिए। इसमें कहा है कि On key parameters such as primary school enrolments, dropout rates, child malnutrition, maternal healthcare, the report card continues to be shocking and disgraceful. Take the case of malnourished children.  A recent UNICEF survey showed that 46 per cent of Indian children under the age of three are malnourished. This is worse than that of Sub-Saharan Africa where the figure is 35 per cent. अगर हम दुनिया की तुलना करेंगे तो हम कहां खड़े हैं और आखिर हम दुनिया में तो हैं और अगर इस दुनिया में हैं तो निश्चित रूप से हमको इन सारी बातों की चिन्ता लेनी होगी और इसलिए हम जानते हैं कि जिसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है:

यस्यासित वित्तं स नर कुलीन, स बुद्धिमान न गुणज्ञ।

स एव वक्ता, स च दर्शनीय, सर्वेगुणा कांचनं, आश्रयन्ति।

अर्थात् जिसके पास वित्त है, वह बुद्धिमान कहलाता है, वह गुणवान भी हो जाता है, वह वक्ता होता है और वह सुन्दर है, क्योंकि जहां धन आया, वहीं सब गुण समाया है। इसलिए आप वित्त मंत्री हैं, आपके बारे में सब ने अच्छा-अच्छा कहा है, लेकिन मेरा भी यह जो कहना है, इसकी तरफ भी ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे देश को बनाने का काम कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर विकास की द्ृष्टि से जो बाकी की बातें करनी चाहिए और विकास होना चाहिए, वह सब के लिए होना चाहिए।

निश्चित रूप से मैं सोशल सैक्टर की बात करता था और सोशल सैक्टर एण्ड सोशल जस्टिस की बात करता हूं। आपने कहा है कि एक लाख विकलांग लोगों को हम कुछ सहायता देकर मदद करने वाले हैं और उसका जो प्रोवीडेंड फंड है, उसको हम जमा कराएंगे, इस तरह एक लाख लोगों की हम सहायता करने वाले हैं। विकलांगों की देश में इतनी बड़ी संख्या है कि हिन्दुस्तान की आबादी के तीन परसेंट विकलांग लोग हैं और एक लाख रोजगार देने वाला कोई ऐसा कारखानेदार होगा, जो कि प्रोविडेंड फंड के नाम पर लोगों की भर्ती कर लेगा?[R65]   [v66] अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया। आपका इनीशिएटिव ठीक है, आपने सोचा है कि ऐसा हो जाएगा, पर इससे क्या होता है? अगर ऐसा नहीं होता है, तो कैसा होना चाहिए, जिससे उसे कारगर मदद उसे मिल सके। मेरे यहां एक ईसाई अस्पताल है, जिसको बंद करने की तैयारी चल रही है, कृपया उस पर ध्यान देने की कृपा करें। हमारे यहां आकाशवाणी सेवा अब तक खुल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं खुल पायी है।जवाहर लाल शहरी नवीकरण योजना, जिसके मार्फत हम पेयजल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उसके सारे आयामों को पूरा करने की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऊपर मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। यह एक बहुत अच्छी योजना है। हम बीस से पच्चीस लाख रूपए एक किलोमीटर सड़क के लिए देते हैं, किंतु सड़क नहीं बनती है। मैं कह सकता हूं कि ७ से ८ लाख रूपए में एक किलोमीटर अच्छी सड़क बन सकती है। यदि उसकी मानिटरिंग की जाए, तो सड़क की गुणवत्ता को बहुत अच्छा किया जा सकता है। इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, चूंकि वित्तमंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से इस संबंध में कुछ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जागरूक रहकर प्रयत्न करने वाले ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं।"रहिन् जाग्रवंशो अनुगम्नम् "।जाग्रत रहकर काम करोगे, जग में अपना नाम करोगे। इसलिए मैं इस शुभ भावना के साथ "सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया:, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुग्भाग्भवेत् "। ऐसा राज्य हो, ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और किसी को कष्ट न हो। यदि आप ऐसी आदर्श व्यवस्था की स्थापना करने के लिए अपनी क्षमता, योग्यता, कुशलता का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका सभी को लाभ मिलेगा।

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Mr. Chairman, Sir, hon. Shri P. Chidambaram, our senior leader and Finance Minister of this country has submitted his fourth Budget on 28the February, 2007. It is his sixth Budget. It is an agriculture-oriented budget. He announced number of valuable measures for the renewal of Indian Agriculture. Within 30 months of UPA Government under the able leadership of Madam Soniaji, and the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji, the GDP growth rate has improved from 7.5 per cent in 2004-2005 to 9 percent in 2005-2006 and to 9.2 per cent in 2006-2007. There is an average growth rate in three years of the l.1PA Government at the rate of 8.6 per cent. The growth rate target for the Tenth Five Year Plan of 8 per cent will be nearly achieved. There is acceleration in growth rate in manufacturing sector from 8.7 per cent  to 9.1 per cent, and further to 11.3 per cent. In Service sector from 9.6 per cent to 9.8 per cent, and further to 11.2 per cent. Average growth in agriculture during Tenth Five Year Plan is estimated at 2.3 per cent. 

In real terms, per capita income in 2005-2006 was increased by 7.4 per cent. The savings rate estimated at 32.4 per cent, and the investment rate at 33.8 per cent.

The present Budget mainly focused on rural drinking water facilities, rural housing, total sanitation and primary education. Through the Bharat Nirman Programme, the UPA Government has provided drinking water facilities to 55,512 villages;  7,83,000 rural houses were constructed; and 12,198 km. length of rural roads were formed. UPA Government planned to provide rural telephone to 20,000 villages and out of which 15,054 villages were provided telephone facilities, and the  remaining will be completed before the end of the year. For the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, it is planned to increase from Rs. 4,680 crore to Rs. 5,850 crore.

 

            Through this present Budget, our Government has planned to spend more money for Sarva Shiksha Abiyan (SSA) and Mid-day Meal Scheme. For school education, allocation is Rs. 23,142 crore. Through Mid-day Meal Scheme, it is proposed to extend this scheme to the children studying in upper primary classes in 3,427 educationally backward blocks.[r67]  It is proposed to allocate Rs.7,324 crore for Mid-Day Meal Scheme. For secondary education, it is more than doubled, that is, from Rs.1,837 crore to Rs.3,794 crore.

            Another welcoming step is the introduction of ‘National Means-cum-Merit Scholarship’. It is proposed to curtail the drop out ratio in this country. According to this novel and innovative scheme, it is planned to conduct national level test among the students who have passed class-VIII and each successful and eligible student will be given Rs.6,000 per year.

            Further more, I want to mention some important features of this Budget. On excise duty, the hon. Finance Minister has brought down ad valoram component from eight per cent to six per cent on petrol and diesel. Customs duty on non-agricultural products has been slashed from 12 per cent to 10 per cent. Duty on pan masala, not containing tobacco has been reduced from 66 per cent to 45 per cent. Duty on drip irrigation systems, agricultural sprinklers and food processing items has been reduced by 2.5 per cent. Through aam admi Bhima Yojana, hon. Finance Minister proposed to bring the unorganized household under a safety net by providing insurance. Through this scheme, the Government of India will bear 50 per cent premium of Rs.200 per year per person. It is a very important and a very good scheme that is provided for in this Budget. Allocation for SCs/STs was Rs.6,600 crore last year; now it is raised to Rs.17,691 crore this year. It is a gift from the UPA Government and from our hon. Finance Minister, to the SC/ST population of this country.

           

I want to mention something about AIDS control. It is proposed to allocate Rs.969 crore for AIDS control. I feel that this allocation is not sufficient to eradicate and prevent this killer disease. By December 2005, it was estimated that there were about 5,206 million persons affected with HIV-Positive in this country, with no State is free from this virus. India presently ranks as the second country in the world next to South Africa. A large number of women are affected with HIV in six States, namely, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Manipur, Andhra Pradesh and Nagaland. For AIDS Awareness Programme, the Government of India is allocating huge funds through NGOs, but the money is not properly utilized; and the NGOs are not working properly, according to the norms. They are getting foreign aid also, but that also is not used properly by them. It has to be monitored. In India, the majority of the population is still uninfected. More money is to be allocated for Information Technology, Education and Communications fields. It can only help prevent this disease. Now, Anti-Retroviral Therapy Service is rendered in 64 centres in selected hospitals throughout the country. At least, it must be extended to 150 institutions and selected hospitals. For that, more money is to be allocated and more ART centres should be opened. Then only, it can be prevented. 

            I also want to mention certain facts about the Integrated Child Development Services. This is the only major national programme for children under the age of six years. The universalization of this programme is our commitment. Hon. Supreme Court of India has given a landmark judgment on 13.12.2006 about this issue.

            According to this judgment, all ICDS Services must be extended to all children under the age of six years and as well as extended to only one-third children, and here, the services are not adequate. National Advisory Council formulated certain recommendations to achieve universalization with quality. Our Government formed a separate Ministry for Women and Child Development for the first time in this country. Budgetary allocation is not sufficient for this programme. Last year, it was Rs.4,761 crore and this year, the allocation is only Rs.4,087 crore. Allocation of Rs.4,087 crore for 160 million children under six years is not sufficient.

         Our hon. Finance Minister is well aware of the problems of the Indian farming community. He hails from a small village of mostly farmers. [MSOffice68] The most important fact is the Northern part of our country is very badly affected by floods resulting in loss of human lives and damage to property worth thousands of crores of rupees every year. On the other hand, people from the Southern part are migrating from one place to another for want of drinking water not only for themselves but also for their cattle. With the increase in population, this position will grow from bad to worse. India has 17 per cent of the world’s population but has only 2.45 per cent of the world’s land. Our population is increasing by 2 per cent per year. We all know that Ganga, Brahmaputra, Mahanadhi, Godavari, Krishna, Narmada, Cauvery, Ravi, Sutlej are the main rivers but a large quantity of water goes into the sea when floods come.   In order to provide necessary food to all, we have to take steps for linking waters at the national level. It is predicted that the Indian population by 2050 will be 164 crore and our food requirements would be 450 million tonnes.

In our country, works relating to construction of dam are unnecessarily delayed for a number of years. Because of this delay in implementation of projects, costs got escalated. For example, Nagarjuna Sagar Dam was originally estimated at Rs. 91.12 crores. While submitting the proposals to the Planning Commission, it was estimated Rs. 163.54 crores. Till 2005, we have spent Rs. 1,300 crores for this project.

Narmada Valley project is estimated at around Rs. 200 crores. So far, we have spent Rs. 21,000 crores but till date the work is not completed. In my constituency, in the year 1989 Nanganjiyar Dam was estimated at Rs. 25 crores. We have already spent nearly 80 crores but the work is not yet completed. We have to concentrate on these things. Fortunately, we are having a huge quantity of water in our country. We have to plan for the linkage of rivers in our country. The expected expenditure will be Rs. 5,60,000 ­crore. If we implement this project, our agriculture will improve, drinking water problems will be solved, power generation would be augmented and the Inter-State water dispute will also be solved permanently. But there is no mention about this issue in this Budget. I would request the hon. Prime Minister, the hon. Finance Minister and the hon. Water Resource Minister to concentrate on this issue to safeguard the future needs of our country. 

With these words, I welcome this Budget and  I conclude my speech. 

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष २००७-०८ के सामान्य बजट की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के विचार बड़े विस्तार से इस बजट पर आये हैं। जहां तक बजट के बारे में देखा जाये, तो १२वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी हम इस वर्ष से करने जा रहे हैं।

पिछले वित्तीय वर्षों में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमने जो बात कही थी, उससे कहीं आगे देश की तरक्की, विकास की बातें इस बजट में कही गयी हैं। इस १२वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होने जा रही है, हमें विश्वास है कि यूपीए गवर्नमैंट इस देश के विकास में भागीदार बनेगी। इस बजट में योजना मद में २०५१०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगर देखा जाये, तो आंकड़े यह बताते हैं कि जिस गति से हमें विकास करना चाहिए, उस गति से विकास नहीं हो पाया है। आज भी देश की बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बहुत सी ऐसी सहूलियतें हैं, जिस पर इन योजनाओं की मद में पैसे बढ़ाने की जरूरत थी।

जहां तक बजट के बारे में तमाम प्रतक्रियाएं आई हैं चाहे वे एक्सपट्र्स की प्रतक्रिया रही हों या तमाम दलों के बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेताओं के विचार रहे हों,  [MSOffice69]  पूरे बजट का निचोड़ अगर देखा जाए तो यह उत्साहहीन और महंगाई से लड़ने में विफल रहने वाला बजट कहा जा सकता है। जहां तक देखा गया है कि इस सदन में कई बार हम लोगों ने महंगाई पर चर्चा की है। महंगाई इस समय पूरे देश में विकराल रूप में है और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो संसाधन हैं, उनके गलत इस्तेमाल से ही महंगाई बढ़ी है जिसे रोक पाने में हम कामयाब नहीं हैं। वित्तमंत्री जी ने, हमने उनका बजटीय भाषण सुना है और बजट भी देखा है, इसके लिए प्रयास किए हैं।अगर महंगाई कम होती है तो यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बजट में प्राय: यह देखा गया है और लोगों की जो प्रतक्रियाएं आई हैं कि इस बजट से आम आदमी को राहत नहीं मिली है, किसी तबके को खुश करने की कोई बात इस बजट में नहीं की गयी है और न ही किसी नयी योजना को शुरू करने के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है।

महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की ७५ प्रतिशत जनता ग्रामीण स्तर पर निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। अभी हम लोग अपनी कांस्टीट्वेंसी से इस सदन में भाग लेने के लिए दिल्ली की ओर आ रहे थे। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश में विगत कुछ महीनों में और इस महीने में भी कई जगहों पर ओलावृष्टि और बारिश हुई है। बेमौसमी बारिश भी फसल को नुकसान पहुंचाती है।यहां आते हुए हम लोगों ने रास्ते में देखा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में फसलें पक रही हैं, लेकिन फिर भी आंधी, तूफान, चक्रवात आदि के रूप में कभी-कभी प्रकृति के ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं जिनसे हमारे विकास और खासकर हमारे किसानों को मार झेलनी पड़ती है। इनसे देश के विकास को काफी नुकसान होता है। आज जरूरत इस बात की है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बेमौसमी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, उनका सर्वे कराकर वहां के किसानों को विशेष तौर पर सुविधा दी जाए। आज इस सदन में भी इस पर चर्चा हुई है और पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। आज भी लोगों ने कहा कि देश के किसान और खासकर दक्षिण भारत के किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं।लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं जिसके लिए सदन हमेशा चिन्तित रहा है। इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। अगर हमें कुछ करना था तो विशेष तौर पर किसानों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में कुछ खास नहीं किया गया है। जहां तक भारत निर्माण की बात कही गयी है, आपने पिछले साल की तुलना बजट ३९.६ प्रतिशत अवश्य बढ़ा दिया है लेकिन देखा गया है कि भारत निर्माण के जो कई पहलू हैं जिन पर भारत निर्माण की परिकल्पना यूपीए सरकार कर रही है, उनमें कोई विशेष तरक्की नहीं हुई है। ग्रामीण विकास के तहत १५ लाख घर बनाने की जो योजना है, जिसे आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, आज अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर मकान बनाने के लिए २५,००० रूपए दिए जाते हैं। आज इस महंगाई में एक कमरे का आवास अगर कोई गरीब बनाता है तो उसे कम से कम ५०,००० रूपए की जरूरत पड़ती है जबकि वह व्यक्ति और उसका पूरा परिवार उसमें मेहनत-मजदूरी करते हैं। किसी परिवार के रहने के लिए उसके पास कम से कम सामान रखने के लिए जगह होनी चाहिए, बाहर बैठने के लिए एक बरामदा भी होना चाहिए, तभी जाकर हम उस परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं। कई लोग सुविधा की बात कहते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर किसान जो देश के विकास की रीढ़ हैं, उनके बारे में कोई विशेष योजना नहीं दे पाए हैं, जिससे उनको फायदा हो और उनका अपना एक आवास हो जिसमें वे रह सकें। किसानों के ऐसे-ऐसे मकान हैं कि एक ही कमरे में मां-बाप भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बहू भी रहती है और बेटी भी रहती है।कभी-कभी ऐसा होता है कि चारपाई डालने की जगह भी नहीं होती है और वे बाहर सोते हैं।[R70]  इस बजट में उसके लिए धनराशि बढ़ाने की जरूरत थी। जहां तक [R71] सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना की मद में आपने ८०० करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है, उसमें भी और अधिक धनराशि देनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी योजना की शुरूआत में काफी व्यय होता है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आपने शुरूआत की थी। इस योजना के तहत जो कृषक मजदूर हैं, जिनके पास खेती लायक पैसे नहीं हैं, उन्हें गांवों में रोजगार देने की बात है। लेकिन देखा गया है कि ऐसे लोग काफी तादाद में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गांवों में रोजगार नहीं मिलता है। वे लोग अपने गांव से दूर बड़े-बड़े महानगरों मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद आदि शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं। वहां जाकर वे छोटी-मोटी नौकरी करते हैं, लेकिन उससे भी उनके लिए और गांव में रह रहे उनके परिवार वालों के लिए खाने-पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है।

आपने इस तरह के लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने की बात कही है, वह ठीक है, लेकिन एक मांग पूरे देश में सब लोग कर रहे हैं कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। इस तरह की बात का संविधान में भी प्रावधान किया गया है कि सरकार सबके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करेगी। कोई गरीब व्यक्ति भूखा न रहे और कोई किसान या गरीब आत्महत्या न करे, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह इस पर ध्यान दे। आपने शुरूआत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत २०० जिले लिए थे। उन्हें बढ़ाकर अब ३३० जिले कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है और जहां भी कहीं गांव हैं, वहां इस योजना को लागू किया जाना चाहिए। यह एक नई योजना है। इस योजना के शुरूआती दौर में हमने देखा कि कई गांवों में विकास हुआ है। कुछ जगहों पर विकास के नाम पर पैसा पहुंचा, लेकिन कुछ जगह नहीं पहुंच पाया है। यहां पर इस सम्बन्ध में कोई बात कही जाती है तो जवाब दिया जाता है कि यह राज्य सरकार का विषय है, वह इसे देखेगी। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि केन्द्र से जिन योजनाओं का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा या नहीं। इसलिए इस चीज को देखने के लिए हमें मानिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, जो समय-समय पर देखे कि यहां से पैसा पहुंचने के बाद वहां सही अर्थों में लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं। यह भी देखा गया है कि इस योजना में काफी खामियां हैं। हमारे पास कई प्रधान और ब्लाक प्रमुख आते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा बीडीओ के साथ सहखाता होना चाहिए। इसलिए इस तरह की खामियों को दूर करना होगा। जब जनप्रतनधियों चाहे ग्राम पंचायतों के हों या सरकार में बैठे हुए अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनमें तालमेल सही होगा तो योजना सही रूप में क्रियान्वित हो सकती है और वहां के लोगों का विकास सम्भव हो सकता है।

जहां तक भूमिहीन लोगों के लिए बीमे के लिए धनराशि इस बजट में दी गई है, उसे भी और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आपने व्यवस्था की है कि बीमे के लिए आधी धनराशि केन्द्र सरकार देगी और आधी धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें विशेष तौर पर और व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि राज्य सरकारें अपने संसाधनों से पहले से ही बोझ तले दबी हैं इसलिए और वित्तीय संसाधन उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तभी हम भूमिहीनों को इस योजना से लाभ पहुंचा सकते हैं।

इस बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इस देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो इनकम टैक्स नहीं देते और टैक्सों की चोरी करते हैं। अगर उन लोगों को भी आयकर के दायरे में लाया जाए, तो देश का काफी विकास हो सकता है और देश के रेवेन्यू में भी काफी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में इस बार आपने ३५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी बजट में की है। साथ ही यह भी कहा है कि सैकण्डरी एजुकेशन का पैसा दोगुना करेंगे। इस सदन में हमने बराबर इस सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान कहा है कि हमारे देश के जिन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, उन्हें राष्ट्र की नधि समझकर सरकार द्वारा तब तक एडॉप्ट किया जाना चाहिए, जब तक कि वे बड़े होकर रोजगार न पा सकें। इसके लिए शिक्षा को रोजगारपरक बनाना पड़ेगा, तभी हम अपने इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे तमाम बच्चे जो गरीबी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी सरकार ले और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। [R72]  सैकेंडरी एजूकेशन के नाम पर, सर्व-शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा और तमाम तरह की शिक्षा के नाम पर अरबों-खरबों रुपये खर्च हो रहे हैं और सरकार शिक्षा के लिए पैसा देती है। लेकिन गांव में स्थिति बहुत खराब है। गांव में आप विद्यालय में जाएं तो भवन भी बने हुए हैं और जहां पर २५०-३०० बच्चे हैं वहां पर एक-दो अध्यापक है और जहां पर ५० बच्चे हैं वहां पर ४-५ अध्यापक हैं। एक संतुलन जो शिक्षक और छात्रों के बीच में होना चाहिए, उस संतुलन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। फिर कहा जाता है कि इसे राज्य सरकारें देखती हैं। राज्य सरकारें देखें लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जब हम बजट में कोशिश करते हैं कि देश का विकास हो और देश के सवार्ंगीण विकास के लिए पैसे दे रहे हैं तो हमें मॉनटिरिंग भी करनी पड़ेगी कि योजनाओं को अमली जामा हम कैसे पहनाएं?

आपने दो लाख नये शिक्षकों की भर्ती के लिए भी प्रावधान किया है कि जहां पर कम हैं वहां उनकी नियुक्ति की जाए। इस प्रकार का संतुलन भी आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर साक्षरता कम है और कहां पर ज्यादा है और उसी के हिसाब से आपको शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। पांच लाख नये क्लॉस-रुम्स बनाकर बच्चों को शिक्षा देना का प्रावधान किया गया है, यह एक अच्छी बात है लेकिन हमें देखना चाहिए कि जहां हम स्कूलों की बिल्िंडग्स बनाते चले जा रहे हैं वहां पर बच्चों की संख्या की स्थिति क्या है? बच्चों की संख्या की स्थिति के हिसाब से हमें भवन बनाने पड़ेंगे। बहुत से भवन ऐसे हैं जो बेकार पड़े हैं और गांव के दबंग लोग उनका गलत प्रयोग करते हैं। इस ओर भी हमें सावधानी से ध्यान देना पड़ेगा। करीब २३,१४२ करोड़ रुपये की व्यवस्था आपने मिड-डे मील के लिए की है। समय-समय पर इसी सदन में देखा गया है कि तमाम हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि जो मीनू फिक्स किया गया है बच्चों को प्रतदिन मीनू के हिसाब से मिड-डे मील दिया जाएगा, लेकिन वह नहीं मिल पाता है। इसलिए ये जो तमाम योजनाएं हैं जिन पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं उनका सावधानी से पालन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि प्राइमरी छात्रों को किताबों और कपड़ों तक की व्यवस्था की गयी है। यह इसलिए की गयी है कि देश में बहुत से बच्चे अभी भी एजूकेशन से बहुत दूर हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की योजनाएं चलायी जानी चाहिए जिससे बच्चे आकर्षित हों और पढ़ने की तरफ उनका ध्यान जाए। प्राइमरी एजूकेशन अगर उनकी सशक्त होगी तो आगे चलकर वह विद्यार्थी कभी भी पीछे नहीं हो सकता है। हमें इसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए आभारी भी हूं कि आठवीं पास जो छात्र हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया आपने बनाई है जिसमें ७५० करोड़ रुपये खर्च करके, करीब १ लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी है। उसके अंतर्गत ६००० रुपये सालाना छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। उनको यह छात्रवृत्ति आप १२वीं क्लॉस तक देंगे। यह बहुत ही अच्छी योजना है।

१२वीं के बाद बच्चे के रोजगार और जिंदगी की शुरूआत होती है कि बच्चे को किस फील्ड में रूचि है। उसकी रूचि को देखकर सरकार जिम्मेदारी ले, चाहे वह तकनीकी एजूकेशन के माध्यम से हो या फिर वह कम्पटीशन में जाना चाहे तो सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

एससी और एसटी के लिए ३२७१ करोड़ रुपये आपने वभिन्न योजनाओं के लिए दिया है और इसके लिए आपने १७१ करोड़ रुपये छात्रवृत्ति देने की बात आपने इस बजट में रखी है। हमारे उत्तर प्रदेश में चाहे वह एससी हो या एसटी हो या पिछड़ी जाति या उच्च जाति के गरीब बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। इसलिए जो भी छात्र किसी भी क्लॉस में हो, अगर गरीब है तो उसको छात्रवृत्ति देकर आगे पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए।[r73]  आपने अल्पसंख्यक डवलपमेंट कार्पोरेशन को पूरे देश के लिए ६३ करोड़ दिए हैं, यह राशि बहुत कम है। आप चाहे ग्रामीण स्तर पर देखें, शहरों को देखें, जहां अल्पसंख्यकों की बस्तियां हैं, खासकर जो गरीब लोग हैं, उनकी माली हालत बहुत खराब है। उनके लिए परिवार नियोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। एक-एक परिवार में १० से १५ सदस्य हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसे मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, इससे बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है। इससे जाति का कोई संबंध नहीं है। जब किसी दूसरे देश का या राष्ट्र मंडल का कोई प्रतनधि भारत आएगा, तो वह देखेगा कि यहां बाल मजदूरी होती है, वह यह नहीं देखेगा कि यह किस जाति का है। वह तो यहां की गरीबी और गुरबत देखेगा। इसके लिए और बजट बढ़ाने की जरूरत है।

स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए आपने २९.९ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। संविधान में भी कहा गया है कि सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य के नाम पर देखा जा सकता है कि तमाम पीएचसी और सीएचसी ग्रामीण स्तर पर खुलते जा रहे हैं, वहां अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जो भावना है, वह ग्रामीण स्तर पर नहीं रहना चाहते हैं। प्रांतीय चकित्सा सेवा के हमारे जो डाक्टर्स हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि आप गांवों के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गांवों में जाएं, तो वे वहां रहना नहीं चाहते हैं। वे एक-एक हफ्ते बाद जाते हैं और शहर की तरफ भागते हैं। वे कहते हैं कि हम गांव में रह कर क्या करें। यहां न पानी की व्यवस्था है और न ही बिजली की व्यवस्था है और न ही हमारी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था है। अगर शहरों को सुविधा दे रहे हैं तो ग्रामीण स्तर पर भी सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वह अपना इलाज किसी भी बड़े अस्पताल में जैसे अपोलो या एम्स में, कहीं भी करा लेता है या मेडिकल कालेजिज हैं, जहां बड़े-बड़े एक्सपट्र्स हैं, वहां इलाज करा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, गांवों में रहते हैं, वे बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। वे इलाज कराने के लिए शहर पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमें इनके लिए भी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कैसी भी उसकी माली हालत हो, उसे स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इस तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है।

आपने विकलांगों के लिए भी कोई खास प्रावधान नहीं किया है, केवल एक लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। हमें यह देखना पड़ेगा कि विकलांगों की संख्या पूरे प्रदेश में कहां ज्यादा है और कहां कम है। उस हिसाब से विभाजन करके आप नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। इन लोगों को और सुविधा देने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों ने अपने यहां वभिन्न तरीकों से व्यवस्था की है, लेकिन और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विकलांगता दूर हो, इसके लिए पल्स पोलियो की दवाई पिला कर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग विकलांगता के शिकार हो चुके हैं, उन्हें और सुविधा मिले, इस तरफ सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है।

राष्ट्र मंडल २०१० के खेलों के लिए आपने ५०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है जिसमें आपने १५० करोड़ रुपए केंद्रीय खेल मंत्रालय को और ३५० करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए हैं। यह बात सत्य है कि विदेशों से जो लोग यहां आएंगे, उनके ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। होटलों को आपने पांच वर्ष तक के लिए जो कर मुक्त किया है, यह अच्छा प्रोत्साहन है, इससे होटलों के अच्छे निर्माण हो जाएंगे और राष्ट्र मंडल खेलों के लिए अच्छी व्यवस्था करने में सुविधा मिलेगी।

रक्षा के लिए आपने ९६ हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। देश की सुरक्षा सबसे प्रथम है। इसके लिए हमें और बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। जब भी नए वेतनमान से संबंधित चर्चा होती है, तो सैनिकों के मन में थोड़ी दुख की भावना आती है, क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। वे कहते हैं कि साहब, हम कितना यहां खर्च करें और कितना अपने घर भेजें। इसके लिए भी इस सदन में चर्चा की गई थी कि देश के प्रहरी, हमारे देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कम से कम वेतन के रूप में सुविधाएं देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हमारे देश के नौजवान रक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त करके देश की रक्षा करने के लिए आगे आएं। [R74]  आपने बीड़ी पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया है। बीड़ी कौन पीता है? बीड़ी और तंबाकु का मसाला ज्यादातर गरीब इस्तेमाल करते हैं, आपने इस पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया। मजदूर कहीं भी काम करता है, चाहे वह किसान हो या शहर में काम करने वाला मजदूर हो, बेचारा राहत के तौर पर बीड़ी ही पीता है। इस व्यवस्था से जो तंबाकू और बीड़ी से रोग हो रहे हैं, इसे आप रोक नहीं पाएंगे, इससे यह समस्या दूर नहीं हो पाएगी। आपको उत्पादन शुल्क हटाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।

इसी प्रकार से सालाना डेढ़ करोड़ रुपए का उत्पादन करने वाले बहुत से उद्योग-धंधे हैं, जिनको आपने उत्पादन शुल्क से मुक्ति दिलाई है, यह बहुत अच्छा कदम है। खास तौर से जो लघु उद्योग हैं, हमें उनको बढ़ावा और सुविधा देने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले, विकास हो और लोगों को रोजगार मिल सके।

आपने पेट्रोल और डीजल के उत्पादन शुल्क में दो प्रतिशत कमी करके तेल कंपनियों के घाटों की भरपाई करने की व्यवस्था की है। लेकिन हमने देखा है कि जो तमाम पेट्रोल पंप हैं, उनको आज भी सही मायने में कमीशन नहीं मिल पाता है इसीलिए मिलावट और चोरबाजारी होती है, कम तोली होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी में गड़बड़ होती है। हम एक तरफ क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करते हैं लेकिन अगर हमें नीचे से ऊपर तक कंपनियों के घाटे की व्यवस्था देखनी है तो पेट्रोल पंपों की व्यवस्था भी देखनी होगी, इसके साथ यह भी देखना होगा कि जो डीलर हैं, उनको सही मायने में कमीशन मिल पा रहा है या नहीं?

आपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में ९,९५५ करोड़ रुपए से बढ़ाकार १२,६०० करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मेरा सुझाव है कि जो देश की राजधानियों से जुड़ने वाली तमाम सिटी या महानगर हैं, वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के तहत व्यवस्था कर सड़क का निर्माण होना चाहिए। आपने एक तरफ १३,००० किलोमीटर नई सड़क बनाने की व्यवस्था की है और दूसरी तरफ २०,००० गांवों में टेलीफोन की सुविधा दिलाने की बात कही है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ग्रामीण स्तर पर बीएसएनएल मोबाइल फोन का चार-पांच घंटे नेटवर्क गड़बड़ रहता है इसलिए दूरसंचार की व्यवस्था सुद्ृढ़ होनी चाहिए, इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए तभी सभी मायने में सब को लाभ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

        

 (Shrimati Krishna Tirath in the Chair) SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Madam Chairman Sir, I rise to oppose the Budget. Though the hon. Minister of Finance has tried his best to get things in order, but I do not think that he will be able to deliver it.  Deliverance system is very poor and it has been proved.  Let us talk about your flagship programme. The flagship programme is the NRGEA Programme - a minimum of 100 days assured work for the rural poor for one household.  Let us take the State of Andhra Pradesh which is ruled by the UPA coalition. In Andhra Pradesh, in 100 days out of 365 days, it only came to 28.15 days per BPL family.  This shows how seriously the programme is being implemented in the UPA-ruled State.  Take the example of BJP-ruled States like Rajasthan and Madhya Pradesh.  In Rajasthan we have achieved 73.68 mandays out of the 100 days; in Madhya Pradesh, another BJP-ruled State, we have achieved 61.61 days.   So we have crossed the 50 per cent barrier but in a UPA-ruled State like in Andhra Pradesh and other States, your programme is abysmally poor.  So this clearly shows that your delivery system has completely failed.  And also in States ruled by regional parties like in UP, it is only 26.55 days work.[a75]   But in Bihar, there is a new Government now. The system had been completely upset by the previous RJD Government.… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Have you checked up that they were not working elsewhere during that period?… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : You may check up that. They were not working because they did not have enough work there.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN :  Shri Deo, please address the Chair.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : For example, in Bihar, a new Government has taken over power. The new Government is there headed by Shri Nitish Kumar. He is trying to improve things.… (Interruptions) But in Bihar, the previous Government had upset the system.… (Interruptions) The Government has achieved about 33 per cent.

श्री सीता राम यादव (सीतामढ़ी) : जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब आपने पैसा नहीं दिया...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप डिस्टर्ब मत कीजिए, अपनी बात अपने भाषण में बोलिये।

...( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप बिहार के बारे में क्या बात कर रहे हैं...( व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव : जब बिहार में आपकी सरकार थी, उस समय आपने पंचायत इलैक्शन नहीं कराया...( व्यवधान)

सभापति महोदया : देव साहब, आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप दखलंदाजी मत कीजिए, जब आप भाषण दें तब अपने समय में बोलिये।

...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप अपने भाषण में बोलियेगा, उन्हें डिस्टर्ब मत करिये।

 (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN:  Let him speak.  Nothing should be recorded.

(Interruptions)* … MADAM CHAIRMAN: Shri Deo, kindly address the Chair.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO :  Secondly, I would like to come to the price rise. The common man has been affected. Inflation has gone up to 6.5 per cent. Mr. Minister, your reflection in the Economic Survey is this. We have read the latest one. You have failed in the mining sector, gas sector and the energy sector. You have not been able to achieve results. Of course, you have put in money. In the Budget, you have given enough money. There is no doubt about it. How does it get implemented?  So, the delivery system should be corrected somehow or the other. You must think of the anomalies which are existing there. You must get a new legislation in place if you require to solve these anomalies. Then only, you could deliver things.

             

* Not recorded            Well, we always talk about agriculture. As a Member of this august House, from 1998 onwards I have been observing that in most of the debates on agriculture demands, all the hon. Members are talking about agriculture, crop failure and distress sale. So many things are related to agriculture. We are contemplating to achieve a growth rate of 4 per cent. This is just a dream or this is a whitewash saying that we will achieve 4 per cent in the agriculture sector. This year, you have only achieved 2.7 per cent. How can you achieve it? There has been climate change. There has been variation in the weather system. The quality of seeds that the farmers get is of poor quality.  The farmer is discouraged because of distress sale. The irrigation projects that have been promised have not been completed.

            I would like to give an example about the irrigation sector. In the irrigation sector, you have 477 irrigation projects – large, medium and minor projects. Out of that, most of them are incomplete projects. They have gone into the Eleventh Plan.  

About the Tenth Plan, you had kept a target of 102.7 million hectares of irrigation. But you could achieve only 60 per cent of the target. You have estimated an area of 1.44 million hectares during the Tenth Plan. In the Ninth Plan, you could achieve the same thing only. You could achieve only 50 per cent. So, with this type of achievement, how do you expect  the agricultural sector would improve?

           Today, the agricultural sector is in total disarray. The farmers are committing suicide.  It has been admitted by so many Committees. The Insurance Sector has to play a very important role in this sector. But in the Insurance Sector, you have got 26 per cent FDI. You have allowed 26 per cent FDI. These people are not going to the rural sector. The list pertaining to the people living below the  poverty line does not tally with the Planning Commission’s list. The list of people living below the poverty line prepared by the State Government does not tally with the poverty-line marked by the Planning Commission. Today, you say that it is 26 per cent. I am giving you the example of Kerala.[R76] [R77] 

17.00 hrs.             A particular company wanted to invest in health insurance. They could not do it because the figures of people living below the poverty line did not tally. In Kerala, about 45 per cent of the people live below the poverty line, but the all India average is much less. So, this programme could not be implemented for the rural poor, for the people living below the poverty line. We make tall promises in this august House. We should also see that they are implemented properly for the poor people. We are all here because of them. We are sitting here in this House and enjoying all the privileges and so we have to do something for them.

            I would like to say something about ground water which is fast depleting in the country. To recharge ground water, the Finance Minister has provided money in the Budget. But the Central Ground Water Board is not at all active. It has to be made proactive to achieve this. More and more water harvesting structures should be constructed. The hon. Finance Minister has done it in Tamil Nadu for renovating small tanks and water bodies. It is good, but I hope he extends this to other States like Orissa.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Orissa is mentioned in the same paragraph. Your State Government has to submit a proposal.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Our State Government has submitted.

            When the hon. Finance Minister speaks about, I am reminded of another favourite programme of Indian Institute of Technology, Chennai, which is PURA scheme. You have implemented it in Tamil Nadu and made it a success. Why do you not implement it in other States? In this Budget, there is no mention of Provision of Urban Amenities in Rural Areas. … (Interruptions) There is no money sanctioned for it. You have mentioned about Jawaharlal Nehru Urban Renewal Programme, but there is no mention about PURA. It is a very good programme, but we are not enjoying the benefits of the programme in our State.

            As far as Backward Regions Fund is concerned, I am very happy that the Finance Minister mentioned about the KBK region, but at the same time, I would like to say that I am very sorry that he has not enhanced the regular grants for Special Category Areas like the KBK area. The Government of Orissa requested the Central Government to give Rs. 500 crore per year, but he has kept it at Rs. 250 crore. So, our plans and programmes which we had drawn up for the KBK region, in the eight districts, will remain unachieved. Though the Backward Regions fund comes, the works will remain unfinished. So, if you want to see a remarkable change in the KBK region, you have to give us Rs. 500 crore. There is no special allocation for us in this Budget. You have to give us Rs. 500 crore. Then only, we can achieve literacy and attend to other human-related problems and we can improve the economic indicators which are so low in those areas.

            Madam, I would like to say something about globalisation which is going on now. A record FDI has come to our country. We have got some billions of dollars which is very good, but at the same time, you are taking out agricultural lands from poor farmers and giving it to the industrialists like in Singur for which Kumari Mamta Banerjee had to go through the ordeal of a fast. Good agricultural land is being given to industrialists. The Government should give good compensation to the farmers and have a proper rehabilitation policy implemented. Till now you have been clamouring about rehabilitation policy, but you have not initiated any new rehabilitation policy for the evacuees. You have not yet done that. [R78]              We have been hearing this for the last three years. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Madam, I am talking about women and children.  The fund that has been provided is inadequate.  The infant mortality rate in Orissa is one of the highest in the country.

            The Finance Minister has talked about the National Rural Health Mission.  He talked about ASHA.  What is ASHA?  ASHA is just a semi-trained nurse who cannot give the health services but at the same time the doctors are going to different countries.  So, there is outsourcing.

            We have read in the newspapers that the Medical Council of India would be reformed to that extent.  But has any steps been taken in that direction?  Tall promises have been made by the Health Minister but no action in that regard has been taken.  Today, most of the hospitals and most of the Primary Health Centres are without doctors. Madam Chairman, I would like to know from the Finance Minister as to how does he aim to achieve his objective in the Rural Health Mission. 

            Madam, in each district of Orissa, you will find that about 70 to 80 posts of doctors are vacant.  I would like to know from the Finance Minister as to how does he expect that the infant mortality rate would come down.  … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: You give your concluding points.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : My last point concerns everybody, that is, environment, climate change, global warming, and we have Tsunamis and all these things.  For this, enough budgetary provision has not been made. 

            Madam, tiger is our national animal and plays a very important role in our bio-diversity and in our eco-system.  Today, tiger population is depleting.  While you go to China, you will find that China is breading tigers in captivity.  Why do you not take some clue from them and breed tigers in captivity and release them into the national parks and sanctuaries so that the tiger population in our country can be rejuvenated.          

            Regarding art and culture, history and culture, I am very happy that the Finance Minister has given some money but it is too less. It is just Rs. 30 crore, which is not sufficient. 

 

            There were great leaders like Netaji Subhash Chandra Bose.  Nothing has been given against his name.  I think, at least Rs. 10 crore or Rs. 20 crore should be given for his Smriti, for his deeds which he had done and also for the contribution which he had given to the Independence of this country.

            Madam, you just rushed me through my speech. Please give me some more time.

MADAM CHAIRMAN: You just give your points. Your time is over because you have already taken 14 minutes. 

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Madam, you are a little hard on the Opposition.

MADAM CHAIRMAN: You kindly give rest of your points in writing.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Thank you.

                                                                                                                       

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : माननीय वित्त मंत्री जी ने इस साल का जो बजट पेश किया है व संतुलित और इसके दूरगामी प्रभाव पडेगा जिससे भारत के विकास को गति मिलेगी और इस बजट में किसानों को हो रही समस्याओं के निदान की तरफ जो कदम उठाये हैं इस बजट में ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके इसके लिए प्रयास किये हैं।

भारत में दो तिहाइ लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है और उनको उपज की लागत के बराबर उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है सरकार इसके लिए कई कदम उठाती है और सरकार न्यूनतम समर्थन मूलय कई फसलों का निर्धारित करती है परन्तु इन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेचकर किसानअपनी फसल की लागत को पूरा नहीं कर पाता है इसके लिए जो मशीनरी न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण करती है। इस मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उसमें परिवर्तन करना अति आवश्यक है जिससे उनकी पुसल का लाभकारी मूल्य उन्हें प्राप्त हो सके खाद, सिंचाई, बीज एवं खेती के उपकरण के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है हालांकि देश में खाद्यान्न एवं सब्जियों के दामों में काफी ईजाफा हुआ है, परन्तु जो खाद्यान्न एवं सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसका सीधा फायदा किसानों को नहीं हुआ है यह सारा फायदा दलाल किस्म के लोगों ने उठाया है। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में सरकार ने २ लाख २५ हजार करोड़ ऋण प्रावधान किया है जिससे ५० लाख किसानों को बैंकों से लोन मिलेगा परन्तु हमने देखा है कि बैंक किसानों को ऋण दिये जाने में निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं और न ही किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में रूचि लेते हैं। ऐसे बैंक अधिकारियों का पता लगाया जाये और उन्हें पदमुक्त किया जाये जिससे किसान के कल्याण एवं खेती विकास प्रक्रिया को रोकने वालों के खिलाफ अधिकारियों की जो प्रवृत्तियां हैं उनको दूर किया जा सके।

पिछले साल सरकार द्वारा किसानों को ७ प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय बहुत अच्छा था परन्तु इस कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है इन कार्यो की समीक्षा की जाये तो किसानों के हित में होगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलबध कराने में कई राज्य सरकार पीछे है। सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों को ऋण वित्त उपलब्ध कराने में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसकी समीक्षा सरकारी एजेंसी से की जाये प्राईवेट एजेंसी के माध्यम से नहीं है क्योंकि यह प्राईवेट एजेंसियां पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करती हैं।

*The speech was laid on the Table.

            इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काफी ध्यान दिया है हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री स्व० जवाहर लाल नेहरू, स्व० इंदिरा गांधी जी अपने हर काम में किसानों की बातों का ध्यान रखते थे। भारत गांवों का देश है जब तक गांव के विकास की बात नहीं होगी तब तक भारत के विकास की बात नहीं हो सकती है। इस सरकार ने भारत निर्माण जैसी योजनाओं के लिए पिछले साल के १८६०६ करोड़ की तुलना में इस साल में भारी बढ़ोत्तरी कर २४६०३ करोड़ रूपये दिये गये हैं जबकि पिछले साल घोषित की गई राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की मद में १२ हजार करोड़ रूपये का अतरिक्त प्रावधान किया गयाहै साथ ही संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत २८०० करोड़ रूपये दिये हैं और इस साल इस योजना को १३० जिले में और लागू करके इस योजना का लाभ ३३० जिलों को पहुंचाया है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत आबंटन १२०० करोड से बढ़ाकर इसे १८०० करोड़ कर दिया है। इसी के साथ किसानों को अधिक से अधिक फसल लेने के लिए २४ लाख हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा दिये जाने का प्रावधान है। किसानों को पानी मिलेगा तो नि:संदेह देश के किसानों का आर्थिक दशा को सुधारने में मदद मिलेगी। देश में दो तिहाई लोग गांवों में रहते हैं जहां पर चकित्सा का प्रबंध समुचित ढंग से नहीं है, वहां पर दवाईयां नहीं मिलती हैं, जिसके कारण लोगों को शहरों की तरफ दौड़नापड़ता है और इस कार्य में बहुत सा पैसा बेकार में खर्च हो जाता है।इसके लिए गांव स्तर पर व्यवस्था की जाए और प्रत्येक गांव को पांच किलोमीटर की दूरी के अस्पतालों से जोड़ा जाए, जहां पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध हों। सरकार ग्रामीण चकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राशी बढ़ाकर ८२०७ करोड़ किए गए, जो पहले से २२ प्रतिशत के लगभग ज्यादा है।

महोदया देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार ने ऐजूकेशन पर कुल मिलाकर ३४ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। जो पूरे देश की शिक्षा के लिए उत्साह की बात कही जा सकती है। इसमें सेकंडरी एजूकेशन पर सबसे ज्यादा जोर देने का वायदा किया है। इसके अलावा एजूकेशन सेस एक फीसदी बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, भारत के गांवों के साथ न्याय है। मिड डे मील और सर्व शिक्षा पर जो राशी बढ़ाई गयी है, उससे देश में साक्षरता का विस्तार होगा, जो देश के बुनियादी विकास के लिए अति आवश्यक है।

, देश में जिस गति से दूर संचार में प्रगति हुयी है और मोबाईल की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वह विश्व में सबसे अधिक है और यहां की काल दरें भी बहुत कम हैं। कुछ मोबाइल प्राइवेट कंपनियां लोगों का शोषण कर रही हैं और उनसे अनाप-शनाप वायदे और विज्ञापन देकर उनको अपनी सर्विस लिए जाने का प्रयास करती हैं और जब ग्राहक प्राइवेट मोबाइल सेवा ले लेता है, तो उसकी शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है।बीएसएनएल की जो मोबाइल सेवा है, वह प्राइवेट कंपनियों से अच्छी नहीं है, जबकि टावर और बुनियादी उपकरण भारत सरकार के अंतर्गत है, परंतु न जाने क्यों बीएसएनएल एवं एमटीएनएल की मोबाइल सेवा लोगों को संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं कर रही हैं? कुछ लोगों का कहना है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल के उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद इन प्राइवेट मोबाइल सेवा में कार्य करने के लालच में बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीफोन और मोबाइल सेवा में सुधार करने की बजाय, वे प्राइवेट टेलीफोन और मोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार के लोगों का पता लगाया जाए और देश हित में उन्हें पद मुक्त किया जाए, क्योंकि इन भ्रष्ट लोगों को बचाकर हमें भारत में दूरसंचार सेवा को धूमिल नहीं करना चाहिए।

महोदया, देश में बिजली की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा है। देश में १३ प्रतिशत बिजली की कमी है और १३ प्रतिशत की कमी तो सरकारी आंकड़ों में है, परंतु जमीनी धरातल में देखा जाए, तो मेरे गुजरात के किसानों को १२ घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, जिसके कारण यहां के किसानों को अपने खेतों को सींचने में दिक्कत होती है। आर्थिक समीक्षा में बिजली के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनकी केवल ५८ प्रतिशत की ही प्राप्ति होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम बिजली क्षमता को मांग के अनुरूप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। माननीय विद्युत मंत्री जी का कहना है कि देश में बिजली की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण बिजली की समस्या बढ़ रही है। सरकार को यह देखना चाहिए कि बिजली की मांग को किस तरह से पूरा किया जाए? केवल यह कहकर कि देश में बिजली की मांग बढ़ रही है, इससे देश में बिजली की समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो किसान हैं, उनको हजारों रूपए के बिजली बिल प्राइवेट बिजली कंपनियों ने दिए, जबकि किसान अपने घरों में कितनी बिजली प्रयोग करता है? केन्द्र सरकार प्राइवेट बिजली वितरण की कमियों और शोषण वाली नीतियों को यह कहकर टाल देती है कि यह राज्य सरकार का मामला है, परंतु उसने इन कंपनियों को जो वितरण कार्य दिया है, वह विद्युत अधनियम २००३ के तहत दिया गया है। जिसमें केन्द्र सरकार ने इन विद्युत प्राइवेट कंपनियों को सारे अधिकार दे रखे हैं, जिससे यह कंपनियां मनमानी कर रही हैं और जनता का खून चूस रही हैं। लोगों का कहना है कि इसका खामियाजा दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा। बिजली की तकनीकी को जानने वाले बताते हैं कि यह प्राइवेट वितरण कंपनियां बिजली लेने से वितरण करने के कार्य में इस तरह से काम कर रही हैं, जिससे भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है, पर ये कंपनियां करोड़ों रूपया कमा रही हैं। जब तक देश में लोगों को, उद्योगों को, खेतों को बिजली नहीं मिलेगी, तब तक देश के विकास की बात सोचना मूर्खता होगी। बजट में बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देगा। देश में १९९४७ गांवों को बिजली पहुंचाने का कार्य प्रशंसनीय है, परंतु इस दिशा में जो काम किया जा रहा है, उस पर निगरानी रखना जरूरी है, नहीं तो पांच हजार गांवों का भी विद्युतीकरण नहीं हो पाएगा।

महोदया देश में सोने की जो खपत हो रही है, उसमें भारत में विश्व का पाचवां स्थान है और भारत में सोने का भंडार कुल विश्व का १० प्रतिशत है। हमारे देश में हीरे, आभूषण और सोने के जेवरात विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं और हमारे देश के मजदूर जिस कला का काम इन आभूषणों पर करते हैं, वह भी बेमिसाल है। परंतु जब व देश में जो उत्पादित सोने और अन्य आभूषण का निर्यात करते हैं, उस पर ५ प्रतिशत का कर लगाया जाता है और इन आभूषणों और सोने के कच्चे माल पर २ प्रतिशत का कर लगाया जाता है, जिसके कारण लोग उत्पादित माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात करने में ज्यादा रूचि रखते हैं। जिससे हमारे देश के कई लाख कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। देश में कच्चे माल को निर्यात करने में ज्यादा टैक्स लगे और उत्पादित आभूषण वस्तुओं पर कम निर्यात कर लगे, जिससे देश के हीरे के आभूषण, सोने के आभूषण एवं अन्य आभूषण को निर्यात बढ़ सके और यहां के कारीगरों को काम मिल सके।

महोदया, देश में तिलहनों की उपज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के किसान काफी मात्रा में करते हैं, परंतु उनको कृषि फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। उन्हें कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए और देश में श्रीलंका और अन्य देशों से कम आयात कर के कारण खाद्यान्न तेलों का आयात किया जा रहा है, जिसके कारण इन तिलहन फसलों किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए इनके आयात कर में बढ़ोत्तरी करे।

महोदया, वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इन्कम टैक्स की सीमा को बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया जाए, जिससे बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत मिल सके औरे मध्यम वर्ग को लाभ मिल सके, क्योंकि लोगों का कहना है कि मध्यम वर्ग को इस बजट से कोई फायदा नहीं हुआ है।

महोदया अंत में मैं भ्रष्टाचार की तरफ सरकार का ध्यान लाना चाहूंगा कि देश में सरकार चाहे कितनी प्रयत्नशील हो, चाहे कितना धन दिया जाए और कितने ही भाषण दिए जाएं, जब तक हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक देश के विकास की बात नहीं सोच सकते, क्योंकि विकास की हर बात को भ्रष्टाचार खा जाता है। देश में जितना राजस्व आना चाहिए, उतना नहीं आ पाता है, जबकि कारपोरेट ओर निजी क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उसके बराबर राजस्व देश को नहीं मिला है। राजस्व विभाग में ही भ्रष्टाचार नहीं है।आज हर विभाग में भ्रष्टाचार है।सब जगह काम के रेट तय हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको पकड़कर दंडित करने किया जाए। भ्रष्टाचार का पता लगाने की प्रक्रिया में बहुत कमी है, उसमे सुधार लाया जाए। भ्रष्टाचार की एवज में जो सजा मिलती है, उसकी प्रक्रिया में आरोपी बच जाते हैं, इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

महोदया बजट देश के विकास में सहायक रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

 

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदया, वर्ष २००७-०८ बजट पर बोलते हुये मैं शुरुआत में माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व और वित्तीय प्रबंधन ने देश को उच्च प्रगति के रास्ते पर डाल दिया है और ९.२ प्रतिशत की ऐतिहासिक विकास दर हासिल कर यू.पी.ए. सरकार ११वीं पंचवर्षीय योजना में faster and more inclusive growths को तय करके भारत निर्माण के शिखर की दिशा में यह बजट कटिबद्ध है। यह निश्चित रूप से चिन्ता की बात है कि १०वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर ४ प्रतिशत होनी चाहिये थी, उसके मुकाबले मात्र २.३ प्रतिशत ही रही है लेकिन यह यह बजट बहुत सुगम है जिसकी ११वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोपरि रखने को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में भी गांव की खेती को सम्पूर्ण प्राथमिकता देने की बात कही गई है। देश की ८० प्रतिशत जनता गांव में रहने वाली आबादीहैं। हमें कृषि क्षेत्र में आजीविका हासिल करने वाले लोगों को सम्पूर्ण साधन समर्पित करने होंगे।[s79]  सभापति महोदया, किसान को अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पाता। यही सबसे बड़ा कारण रहा है देश में आत्महत्याअों का, किसानों की गरीबी का, ग्रामों वे विकास नहीं होने का। इसलिए इस ओर संपूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह से किसानों को उसकी लागत का मूल्य मिल सवे, किस तरह से वह अपने परिवार की रोज़ी-रोटी कमा सवे। मैं जिस क्षेत्र अलवर से आता हूँ, वहां पर सरसों की बम्पर ाॉप होती है।जब सरसों की फसल निकलकर बाज़ार में आती है तो उसका समर्थन मूल्य १७१५ रुपये होता है लेकिन बाज़ार में उसकी कीमत १२००-१३०० रुपये देकर व्यापारी खरीदता है, घोषणा होने वे बावजूद। सरकारी एजेन्सियां और राज्य सरकारें ऐसे मामलों में बहुत ढिलाई बरतती हैं और उसी का नतीजा है कि किसान को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। यद्यपि इस बजट वे अंदर टैक्स में कुछ कटौती की गई है - ाूड आइल, पाम आइल जो हम बाहर से आयात करते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरसों की कीमत इसलिए नहीं मिल पाती कि श्रीलंका और नेपाल से हमारा जो समझौता है, उसवे आधार पर डयूटी फ्री इंपोर्ट होता है और करीब ढाई-तीन लाख टन वनस्पति देश वे अंदर आ जाता है। पिछली बार भी मैंने इसकी काफी चर्चा की थी और यहां आश्वासन दिया गया था कि श्रीलंका से आने वाले वनस्पति की मात्रा को कम किया जाएगा। इसवे लिए नैपेड को वैनालाइज़िंग एजेन्सी भी बनाया गया था। यहां इस सदन में माननीय कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री महोदय ने कहा था कि अब जो वनस्पति आयात की जाएगी, वह रेगुलेटेड होगी, निश्चित मात्रा में होगी। लेकिन श्रीलंकन वनस्पति प्रोडयूसर्स की इतनी बड़ी लॉबी है कि उन्होंने सरकार पर प्रभाव डालकर उस वैनालाइज़िंग एजेन्सी को हटाकर फिर वापस सरकार वे हाथों में दे दिया। यहां जो सरसों, मूँगफली और सोया पैदा होता है, वह गोदामों में पड़ा रह जाता है और बाहर का तेल और घी आकर यहां बिकने लगता है। यह सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ मामला है। अलवर, भरतपुर और उत्तर भारत में जहां बहुत ज्यादा सरसों और मूँगफली पैदा होती है, उन किसानों को उचित मूल्य इसी कारण से नहीं मिल पाता। इसकी तरफ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा।

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेन्स स्कीम्स को व्यावहारिक बनाना पड़ेगा। मैं कल अपने क्षेत्र अलवर में था। वहां इतनी अच्छी सरसों की लहलहाती फसल पक गई, लेकिन बहुत खेद वे साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कल रात में जो बिना मौसम की बरसात आई, उसने सारी फसल को बरबाद कर दिया। वहां उसकी फलियां गिर गइर्ं। आज अलवर, भरतपुर और उत्तर भारत का किसान मासूम बैठा हुआ है। सरकार की जो इंश्योरेन्स पॉलिसीज़ हैं, उनको व्यावहारिक और तर्वसंगत बनाकर उनका रिस्क कवर करवे उनको लाभ मिल सवे, इस तरह वे प्रावधान बजट में किये जाने चाहिए। यद्यपि ५०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह बहुत कम है।

सभापति महोदया, सामाजिक न्याय यूपीए सरकार का मुख्य ध्येय रहा है। आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी, लेकिन इसकी सफलता राज्य सरकारों वे सहयोग पर निर्भर है। ५० प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को देनी होगी और मुझे संदेह है कि कौन सी राज्य सरकार और खास तौर से जो विपक्ष की सरकारें कुछ राज्यों में बैठी हैं, वे इसमें कितना सहयोग करेंगी, यह प्रश्नचिहन है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसवे लिए पूरा बजटीय प्रावधान करे, तभी इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल पाएगा। भारत निर्माण में यूपीए वे अन्य जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उनवे लिए अच्छे बजटीय प्रावधान किये गये हैं। वे स्वागत योग्य हैं। ग्रामीण सड़कों को अधिक धनराशि आबंटित करनी होगी। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कुछ गाँव ज़रूर जुड़े हैं, लेकिन आज भी लाखों गाँव ऐसे हैं जहां सड़क वे साधन नहीं हैं और इस कारण गाँव विकसित नहीं हो रहे हैं। इस मामले में और अधिक ध्यान देना होगा। [H80]  सर्वशिक्षा अभियान में अधिक धनराशि देकर, दो लाख नये अध्यापकों की नियुक्ति, ५० लाख नयी पाठशालाएं, नये कमरों के लिए जो बजट प्रावधान किये गये हैं, वे निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। अब सर्वशिक्षा अभियान सैकेंडरी लैवल तक पहुंचाया जा चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जो सैकेंडरी और सीनियर सैकेंडरी स्कूल हैं, वहां सिर्फ आट्र्स की पढ़ाई होती है। वहां आप हिन्दी, अंग्रेजी और सोशल साइंस पढ़ लीजिए। आज जब हम व्यावसायिक शिक्षा की, टैक्नीकल एजूकेशन की बात करते हैं, गांव का विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पेशल बजट इसी बात के लिए दिया जाए ताकि गांवों स्कूलों में विज्ञान आदि सब्जैक्ट पढ़ाये जा सकें और इनकी लेबोरेट्रीज खुलें। गांव के बच्चों को साइंस दसवीं और १२वीं तक पढ़ने का मौका मिलेगा, तभी वे शहर के अंदर अपनी कुछ प्रेजैंस शो कर सकेंगे और व्यावसायिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे।

सभापति महोदया, यहां एक प्रतिशत सेस सैकेंड्री शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए लगाया गया है और ५४ प्रतिशत उन सीटों को बढ़ाने के लिए लगाया गया है, जिनमें केन्द्रीय संस्थान, आईआईएम, आईआईटी, ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडीकल साइंसेज़ शामिल है। पिछले साल इसी सदन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव करके यह पारित किया गया था कि केन्द्रीय संस्थानों में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि इन संस्थानों में जो विकृत मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जो आरक्षण शब्द से ही नफरत करते हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, इस तरह का जो वर्ग वहां बैठा हुआ है, वह इतनी बड़ी-बड़ी डिमांड बना कर भेज रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीटयूट के अंदर ५४ प्रतिशत सीट बढ़ाने के लिए आज वहां शायद पच्चास बच्चे है, उसे बढ़ाकर ८० करने के लिए दो-तीन हजार करोड़ रुपए का बजट बना कर भेज दिया गया है। जब विभाग से पूछा गया कि आप कितना पैसा चाहते हैं, तो इतनी एस्ट्रोनोमिकल फीगर्स बता दी गईं। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए भी यह करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार तर्कसंगत जितना पैसा वे मांगते हैं, जैसे कुछ लेक्चर थियेटर्स चाहिए, मैं समझता हूं कि कुछ होस्टल्स हैं, जो सबसे पहले चाहिए। जिस कमरे में ५० बच्चे बैठ सकते हैं, सौ बच्चे बैठ सकते हैं, वहां इतनी बड़ी फेकल्टीज हैं, जहां ये बच्चे पढ़ सकते हैं। उनके लिए कोई बहुत अधिक प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। जिनके मन में कुछ करने की इच्छा हो, अगर मैं आज ऑल इंडिया में आपके आशीर्वाद से कहीं बैठा हुआ होता, तो शायद पूरा २७ प्रतिशत पहली स्टेज में कर देता। आज वहां जो लोग बैठे हुए हैं, वे तीन साल में भी इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में हमें सोचना होगा। इसलिए कम से कम उनके पास यह गुंजाइश न रहे कि हमें बजट नहीं दिया गया, इसलिए हम इसे नहीं बढ़ा सके। इसलिए उनका जितना तर्कसंगत बजट है, उतना जरूर दिया जाए, उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाए, अन्यथा सदन में बैठ कर हम यह निर्णय लें कि इन पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि मुहैया की जाएगी, यह सिर्फ सपना ही रह जाएगा।

सभापति महोदया, मैं यहां इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को पीएचडी और एम. फिल. में दी जाने वाली राजीव गांधी स्कॉलरशिप में वृद्धि की गई है। एससी, एसटी की पोस्ट मैटि्रक स्कॉलरशिप, जो पिछले वर्ष ४४० करोड़ थी, उसे बढ़ा कर ६११ करोड़ रुपए किया गया है। मैं समझता हूं कि यह भी कम है। मैं राजस्थान के जिस प्रदेश से आता हूं, वहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की काफी बड़ी संख्या है और पिछले साल वहां अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्रों को, वहां के समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों के आगे धरने देने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, तब जाकर वहां की राज्य सरकार ने यहां से बजट मांगा और वह भी मैं समझता हूं कि पूरा बजट वहां नहीं पहुंच पाया। इसलिए एक तरफ जब भी आरक्षण की बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि इन्हें पढ़ाओ, इन्हें पढ़ने की सुविधा दो, स्कॉलरशिप दो, लेकिन जब इन्हें स्कॉलरशिप देने का टाइम आता है, उस वक्त बजटीय प्रावधान इतने कम होते हैं कि हम अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को क्रियान्वित नहीं कर सकते। यहां जो ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की जा रही है, an amount of Rs. 91 crore has only been provided for scholarships of OBC students in this country. In regard to the OBC community, which is 54 per cent of the population, for whom the reservations have come, for whom legislations have been made and then we say that they should be educated properly, when the question of giving them the scholarship comes, only an amount of Rs. 91 crore is given. That is a very very meager sum. [MSOffice81]  सभापति महोदया, यह 'ऊंट के मुंह में जीरे' के समान है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आकलन कराएं कि ओ.बी.सी. के कितने छात्र पढ़ रहे हैं। राज्यों से उनकी डिमांड मंगवाएं और उसके आधार पर बजटीय प्रावधान करें। शुरू के साल में आपने कहा कि जो लोग छात्रावासों में रहते हैं, आप केवल उन्हें स्कॉलरशिप देंगे। जो राज्यों के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या जो जातीय छात्रावासों में रह रहे हैं, जैसे मराठा छात्रावास, जाट छात्रावास, महावर छात्रावास गूजर छात्रावास या माली छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चों को आप स्कॉलरशिप नहीं देंगे। लोग सरकारी कॉलेजों में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों की फीसें बहुत बढ़ गई हैं। यदि आप को उन लोगों को आगे पढ़ाना है, उन्हें आगे तरक्की पर पहुंचाना है और देश में सामाजिक समरसता लानी है, तो उनके लिए धन का ज्यादा प्रावधान करना होगा।

सभापति महोदया, इसी के साथ, मैं अल्पसंख्यकों की बात कहना चाहता हूं। इस देश में अल्पसंख्यकों को बराबरी पर लाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। इस बजट के अंदर कुछ कोशिश की गई है। मैं अलवर के जिस क्षेत्र से आता हूं, वह मेवात का क्षेत्र है। वह शैक्षणिक द्ृष्टि से इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि उतने पिछड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र कहीं नहीं होंगे। उस क्षेत्र में आजादी के ६० सालों के बाद अभी भी स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं की बहुत कमी है। मैं बताना चाहता हूं कि अलवर, भरतपुर और हरियाणा के मेवात इलाके को आगे बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने होंगे। वहां स्कॉलरशिप देने के लिए स्कूल और कॉलेज खोले जाने चाहिए। उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए यह नितान्त आवश्यक है।

सभापति महोदया, मैं स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और जिंदगीभर गांव से लेकर शहर तक सरकारी सेवा ही करता रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जरूर अच्छा काम हुआ है, लेकिन हम जो बजट का ३.१ प्रतिशत धन आबंटित करने की बात कह रहे हैं, वहां केवल १.३ प्रतिशत धन आबंटित कर के ही रह गए हैं। केवल १००० करोड़ रुपए बढ़ाने से गांवों के अस्पतालों और सामुदायिक चकित्सा केन्द्रों की स्थिति में कैसे सुधार होगा। मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में गायकोनौलौजिस्ट हैं, सर्जन हैं और डॉक्टर हैं, लेकिन एक एनीस्थीसिएस्ट के न होने से ये सभी बेकार हो जाते हैं क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है और उसके अभाव में सभी चकित्सा सेवाएं बेकार हो जाती हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि एनीस्थीसिएस्ट की बहुत जरूरत है और उसकी व्यवस्था गांवों के अस्पतालों में अवश्य होनी चाहिए।

सभापति महोदया, मलेरिया और टयूबरकोलोसिस से बचाव के उपाय बजट में दर्शाए गए हैं और धनराशि की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देश में जिस हिसाब से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और कोलेस्ट्रोल बढ़ने से, आट्र्रीज के अंदर, नली में चारों तरफ कोलेस्ट्रोल जमा होने के कारण, नली में खून बहने की जगह कम होने से रक्त की जो गति बढ़ रही है, उसके कारण हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। मस्तिष्क की नलियों में खून जमने से ब्रेन हैमरेज के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे देश में ये बीमारियां ऐपीडैमिक और एंडेमिक रूप में बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज और हार्ट अटैक के रोगी प्रति वर्ष बहुतायत से बढ़ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन रोगों को बढ़ने से रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने जरूरी हैं। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि यह संतुलित बजट है। इसमें गरीब वर्गों और कृषि वर्ग का ध्यान रखा गया है। यदि मैं इसके बारे में लफ्फाजी भाषा में लपेट कर कहता तो लोगों को बहुत आकर्षण होता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार और आदरणीय सोनिया गांधी जी की मनशा को देखते हुए, इस बजट का लाभ आम आदमी को होगा।

सभापति महोदया : डॉ. कर्ण सिंह जी, आपने बहुत सही और अच्छी बात कही कि देश को अस्पतालों की जरूरत है। मैं कहना चाहती हूं कि देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए देश को और अस्पतालों तथा और डाक्टरों की जरूरत है।

 

श्री सुभाष महरिया (सीकर): सभापति महोदया, सन् २००७-०८ का जो आम बजट पेश हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि महंगाई की दौड़ का चूहा पकड़ने के लिए जो दौड़ लगाई गई, वह चूहा इनकी पकड़ में नहीं आया।[r82]  ग्ात वर्ष के बजट के जो लक्ष्य बताए गए थे, वे क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की ढिलाई के कारण पूरे नहीं हो पाए हैं। गत एक वर्ष में जितनी महंगाई बढ़ी है, उतनी आजादी के बाद कभी नहीं बढ़ी है, इसे हम भली-भांति जानते हैं।

महोदया, इस देश की ७५ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण अंचल में रहती है, जहां के ७४ प्रतिशत लोग आज भी गरीब हैं। उन गरीबों को आज भी आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है। आधारभूत ढांचे में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल के लिए बजट में जो आवंटन हुआ है, उसको भारत निर्माण के साथ जोड़ा गया है। इसको निश्चित रूप से हम सराहनीय कह सकते हैं। भारत निर्माण के नाम पर दो वर्ष में जो कुछ हुआ है, इसमें अभी तक जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वह आधी भी नहीं हो पाई है। आज आधारभूत ढांचे की कमी के कारण प्रतिभाशाली बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है और उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पाता है।

महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी योजना में १३० और जिलों को लेने की बात कही गई है। देश का सबसे बड़ा, ३ लाख ४६ हजार वर्ग किलोमीटर में फैला राजस्थान राज्य है। राजस्थान के लोग आदिवासी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। राजस्थान सूखे से कई वर्षों से प्रभावित रहा है। देश के ६०० जिलों में १३० जिले जोड़ने के बाद जो संख्या ३३० बनती है, उसके हिसाब से राजस्थान के करीब एक तिहाई जिले आने चाहिए थे, लेकिन राजस्थान के मात्र १२ जिले लेने की बात कही जा रही है। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, उस काम को देखते हुए भारत सरकार और वित्त मंत्री जी को कम से कम ८ जिले और लेने चाहिए थे।

महोदया, पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। मैंने स्वयं केरल में जाकर किसानों की आत्महत्या के मामले देखे हैं। किसानों के साथ वसूली के नाम पर प्राइवेट साहूकारों का जो व्यवहार रहता है, उनको जो पुलिस इमदाद मिलती है, ऐसे में जब उसके खेत में फसल नहीं होती है तो क्या स्थिति बनती है, यह आप और हम सब जानते हैं। सरकार को किसान की फसल के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देना होगा। उस उत्पादन का सही दाम दिलाने पर भी जोर देना होगा। कई बार उसको बुआई का पैसा भी नहीं मिल पाता है, जिससे वह बैंक और साहूकारों का पैसा उतार नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में वसूली की सख्ताई उसे आत्महत्या करने को मजबूर कर देती है। इस देश के अन्नदाता को बचाने के लिए हमें इस सदन के जरिए ठोस कदम उठाने चाहिए। किसान के साथ इस तरह का व्यवहार न हो।...( व्यवधान)

सभापत महोदया, आपको वित्त मंत्री जी से क्या कहना है, वह बताइए।

श्री सुभाष महरिया : महोदया, किसान को उसकी जमीन गिरवी रखने पर जो ऋण दिया जाता है, वह उस जमीन के मूल्य की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए किसान की ऋण साख को उसकी जमीन के मूल्य के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। अपनी लाखों की जमीन वह दस-बीस हजार रूपये में गिरवी रख देता है, लेकिन जब उसे और अधिक ऋण की आवश्यकता होती है तो वह ले नहीं पाता है। इससे उसके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंको से उसे ऋण नहीं मिल पाता है।

महोदया, आज लघु उद्योगों के क्षेत्र में हम केवल २६.४ प्रतिशत ही उपलब्धि हासिल कर पाए हैं[r83] ।

देश भर में जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जो सहूलियतें दी जा रही हैं, वे सारी की सारी सुविधाएं लघु उद्योगों को भी मिलनी चाहिए। आज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पूरे देश भर में फैलाया जा रहा है, उनमें लघु उद्योगों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, वे सुविधाएं बहुत कम हैं। लघु उद्योगों के लिए स्पेशल लघु उद्योग एरिया बनने चाहिए। राजस्थान जैसे प्रदेश में आज लघु उद्योगों के लिए रियायतों वाला प्रदेश नहीं बनाया गया है। हमारे पड़ोस में ही हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की रियायतें दी गई हैं। राजस्थान तो निश्चित रूप से लघु उद्योगों के लिए रियायतों वाले प्रदेश में रखा जाना चाहिए, यह मेरी ओर से निवेदन है।

खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जो सुविधा देने की बात कही गई है, उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को पूरे साल भर की जो प्रैक्टिस है, उसको देखते हुए उनको सीधे सुविधा मिलनी चाहिए। आज खिलाड़ियों को सीधी सुविधा नहीं मिलने के कारण जो खिलाड़ी परफोरमेंस दे सकते हैं, चाहे वे एशियाड गेम्स हों, चाहे कॉमनवैल्थ गेम्स हों, चाहे ओलम्पिक हों, उन खिलाड़ियों को सीधी सुविधा मिले। खेल के नाम पर, युवा मामले के नाम पर जो राशि का आबंटन है, अगर उस राशि में से जो खिलाड़ियों पर खर्च होने वाली है, उस राशि को देंखेंगे तो वह १० प्रतिशत से भी कम मिलती है। इसलिए खिलाड़ियों को सीधे पैसा मिले, जिससे कि खेलों में हमारा देश ओलम्पिक तक आगे आ सके।

            एस.जी.एस.वाई. प्रोजैक्ट के लिए आज २.३२ लाख ग्राम पंचायतें हमारे पूरे देश भर में हैं, ३४ लाख नुमाइन्दे हैं, जिसके कारण दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारतवर्ष है। लेकिन एस.जी.एस.वाई. के नाम पर १-१ ग्राम पंचायत और राजस्व ग्रामों के नाम पर ५-५ बड़ी-बड़ी गांवों की हमारी संख्या है। २.३२ लाख ग्राम पंचायतें लगभग आठ लाख गांवों में फैली हुई हैं, लेकिन एस.जी.एस.वाई. के नाम पर एक लाख, सवा लाख रुपया हर पंचायत को प्रतिवर्ष आता है। एक लाख, सवा लाख रुपये में कितना आधारभूत ढांचा खड़ा हो सकता है, यह आप और हम भलीभांति जानते हैं। इसको सीधे चार गुना करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि एस.जी.एस.वाई. स्कीम के लिए और एस.जी.एस.वाई. स्पेशल प्रोजैक्ट्स की देश के वभिन्न सभी २८ राज्यों में अलग-अलग परिस्थितियां हैं। वहां पर अलग-अलग पायलट प्रोजैक्ट्स बनाये जा सकते हैं, अलग-अलग पायलट प्रोजैक्ट्स के लिए सीमा निर्धारित करना जरूरी है। आज ऐसे कई प्रदेश हैं, जहां एस.जी.एस.वाई. स्पेशल प्रोजैक्ट में २०-२० प्रोजैक्ट्स दिये गये हैं और दूसरी तरफ राजस्थान जैसे ऐसे प्रदेश भी हैं, जहां मात्र १-२ प्रोजैक्ट्स दिये गये हैं। इसलिए मैं आपके जरिये वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्पेशल प्रोजैक्ट्स के जरिये ऐसे प्रदेशों में, जिनको प्रोजैक्ट्स नहीं दिये गये हैं, जो क्षेत्रफल की द्ृष्टि से, जनसंख्या की द्ृष्टि से इस प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक है, ताकि इसमें दोगलापन न हो सके और जिन राज्यों में प्रतिपक्ष की सरकारें हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार है, वह न हो सके।

आज इस आम बजट के अवसर पर मैं अपनी ओर से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के आधारभूत ढांचे को सुद्ृढ़ करने के लिए उसकी मोनेटरिंग जरूरी है। इस देश में ग्राम पंचायतों से बड़ा कोई एन.जी.ओ. नहीं है। ग्राम पंचायत देश का सबसे बड़ा एन.जी.ओ. है। लोग ग्राम सभाओं में उसकी मोनेटरिंग करते हैं, लोगों को उन्हें हटाने का अधिकार है, सरकार का उन पर अंकुश है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि जल ग्रहण के नाम पर, वाटरशेड के नाम पर गैरपरम्परागत एन.जी.ओ. को हर डिपार्टमेंट से पैसा दिया जा रहा है, जबकि वह पैसा हमारी ग्राम पंचायत के जरिये लगना चाहिए, हमारी ब्लाक पंचायतों, हमारी पंचायत समतियों, हमारी जिला परिषदों के जरिये वह पैसा खर्च होना चाहिए। इसलिए इस पर पाबन्दी होनी चाहिए कि एन.जी.ओ. के नाम पर जिस प्रकार से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतनधियों पर, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतनधियों पर विश्वास नहीं और एक ऐसे एन.जी.ओ., जो किसी गांव में जाता है, साल, दो साल, तीन साल तक वहां रहकर, अपना जाल फैलाता है, उसके बाद उसका कोई सार-संभालने वाला नहीं है, उस पर कोई अंकुश नहीं। इस बारे में मेरा पुरजोर निवेदन है कि ग्राम पंचायत ही सबसे बड़ी है जो हमारे देश भर में एन.जी.ओ. है, उस ग्राम पंचायत के थ्रू ही पैसा लगना चाहिए, उसके जरिये ही पैसा लगना चाहिए। इसलिए आम बजट में इन सब आवश्यकताओं में हमारे देश में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, उनके ऊपर वित्त मंत्री महोदय अपने जवाब में ध्यान दें और इस बात की संभाल करें कि गांव का व्यक्ति जब तक आर्थिक रूप से सुद्ृढ़ नहीं हो सकता है, तब तक यह देश भी सुद्ृढ़ नहीं हो सकता है। २१वीं शताब्दी की यह दौड़ कुछ एक लोगों के लिए नहीं है, १०८ करोड़ लोगों में से यह दौड़ मात्र २५ करोड़ लोगों को दौड़ने के लिए नहीं दी गई है। इसमें १०८ करोड़ लोगों को मौका मिलना चाहिए।...( व्यवधान)

बजट में गांव के लोगों के लिए जो रेवेन्यू है, जो गांवों की जनसंख्या और क्षेत्रफल है, उसका ७५ प्रतिशत पैसा शहरों में खर्च होता है, और २५ प्रतिशत ही उस गाँवों पर होता है। गांव के ७५ प्रतिशत लोगों पर मात्र २५ प्रतिशत पैसा खर्च होता है। इसलिए गांव के लोगों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।छोटे-छोटे शहरों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। महानगरों को और बड़े महानगर बनाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितनी छोटे-छोटे गांव, कस्बों और ढांणियों को आगे लाने की आवश्यकता है। आज छोटे-छोटे शहरों को आगे लाने की आवश्यकता है।

महोदया, मेरा एक और निवेदन है। आज राजस्व भार के नाम पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें जोड़ी जाती हैं, उसमें जो हैबिटेशन और ढांणियां हैं, उनकी जनसंख्या राजस्व ग्राम से ज्यादा है। उनकी संख्या हजारों में है। इनको भी इसमें शामिल किया जाए।हैबिटेशन को राजस्व ग्राम की सीमा में शामिल किया जाए। पांच सौ से अधिक आबादी वाले हैबिटेशंस को इस योजना में शामिल किया जाए, यही मेरा अनुरोध है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Thank you, Madam Chairperson.  May I take this opportunity to thank the Finance Minister for the Budget he has presented to Parliament?

            The Budget in its context and in its holistic appreciation is unparalleled in the history of budgeting in this country.  The Budget exhibits a nine per cent growth, the manufacturing sector exhibiting about 11.2 per cent growth. The savings have a growth of nearly 32 per cent.  Investment has shown a growth of 34 per cent and the foreign exchange reserves are now nearly 95 billion dollars.

            In this context, the tax collection has also seen unprecedented growth.  The growth in Corporate Tax is 49 per cent and the growth in income tax is 24 per cent. Customs have given an added revenue of nearly 32.7 per cent and the Foreign Direct Investment is at 12 billion dollars.  In this scenario, Madam Chairperson, the country is witnessing the best platform with which we can now begin to set the agenda for the growth that we would like to see in this nation. 

Quite rightly, the Finance Minister has leveraged this growth, that has taken place in the economy, to now support the growth of the agricultural sector.  We have seen and heard as to how the allocations in the agricultural sector is envisaged to show a nearly four per cent possibility of growth.  There is going to be, and I will not go into the details, an added impetus on the development of infrastructure, irrigation, improved water resources, agricultural research and training for farmers and fertilizers subsidies.

I would at this stage like to refer to a section of the Finance Minister’s speech in which he eluded.  The farmer with folded hands cannot accrue the possibilities of what the nation has for him in terms of opportunities and possibilities of development.  I go back to the entire history of the agrarian economy, nearly 1500 years that the farmer has served this nation un-hesitatingly. I could perhaps find that while I accept a farmer with folded hands does not necessarily accrue the benefits of a growing economy but I would also like to mention that the farmer in this nation has never ever remained without the constraints that could enable him to be a productive person.  It is only now that the nation in terms of its opportunities and in terms of its growth is enabling the holistic development of the agricultural economy with the industrial economy.[R84]  This is a commendable development and I think that the ploughman will bring his plough to strengthen the economy of this nation.  In his Budget provisions, the Finance Minister also mentioned that he would like to see winds that will put up the progress in terms of guiding the sails to an onward movement of the ships on the high seas.  I do think that the provisions that have been put in place with the integration that is now being planned with the inclusion of all sections of the people of the nation to a possibility of participating in nation building.  I would like to think that the stage has now been set for what the people want for themselves which was being mentioned in terms of the aspirations that we, as people, want for our nation.  I do not for the least hesitate to accept that the course that has been set by the Budget 2007-08 will bring the movement of the national economy to its projected growth of about 10 per cent.   I would like to commend the entire Ministry of Finance for what they have done in order to achieve this possibility.  I would also like to commend the Finance Minister for giving us a vision of the kind of nation that we would like to have his emphasis  when seen in the context of what His Excellency, the President of India has said to the two Houses of Parliament in terms of inclusion that we would like to see happen in this country and the Budget in the context of the vision set that His Excellency has stated, is most needed and most appropriate.  It is after many decades that we are witnessing the integration and inclusion of people from all sectors as I mentioned to making it possible for everybody to participate and for this matter alone the Finance Minister has our commendation. 

I would like to give to the Finance Minister an observation that there are excellent stresses on outcomes consequence to the outlays that have been mentioned in his Budget.  But what I find from an analysis of the progress that outcomes in terms of the outlays provide that there is very little emphasis on the delivery systems that are prevailing today and the delivery systems do cause considerable anxiety.  It was once mentioned that barely 18 paise of the rupee that is allocated for a resource reaches the least common denominator in the system.  This is a said commentary and we, as a Government and as representatives of the people, continue to accept this inefficiency of the productivity that we would like to see happen, there is a lot of concern that several sections of this Parliament have expressed.  I would like to think that presently the people involved in determining outlays are not monitoring the outcomes and those involved with outcomes have a little accountability.

17.43 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) Consequently, the delivery of the provisions suffer.  So, if we would like to see that with outcomes, there is a certain degree of accountability, only then we can find that what we aspire for as a people would see happen at the grass root’s level. The Finance Minister may consider the setting up of a Budget Impact Assessment Audit that would monitor the efficiency and the effectiveness of the finance outlays, particularly so in the context that new delivery systems for the enhanced outlay for the common farmer is now envisaged in the new Budget proposals.  Let it not be that the credit system becomes an anxiety rather than a facilitator and the farmer assured of irrigated land is devoid of the fruition of his dreams consequence to what is now being stated.[R85]              Sir, this year’s Budget is unique in one very special way because it is for the first time that the nation through its Budget is going to reach out to those people who were never reached out to as being a component of the national development process. With this kind of a framework that has been set, the responsibility on the Ministry as well as on the Government is that much more enhanced to see that the aspirations that are now being built up consequent to the dreams that have been put forth in the Budget proposals are not hindered consequent to subsequent developments.

            Sir, I think as we progress towards an inclusive Budget, let it not be seen that the Budget is an illusion or a promise of reality that perhaps cannot be attained. I would like to see that as the Budget is transacted the provisions that have been put forth are reached out to the people for whom it is meant and not just kindle the aspirations that remain unfulfilled. The responsibility of the Finance Minister and that of the Ministry of Finance is, therefore, much more enhanced consequent to the issues that have been mentioned in the Budget.

            Sir, I would like to draw the attention the hon. Finance Minister to three areas in terms of suggestions for centralized dispositions towards transactions.

            The first is, I find from the Budgetary allocations, the allocations to Minorities despite the sensitivities that have been raised through the Sacchar Committee is not an adequate understanding of the support mechanism that the Minorities need in terms of enhancing themselves for reaching to an equality platform that the nation would like to see for all its citizens.  I think that the National Minorities Development and Finance Corporation should be so structured that it becomes a hub from where all Minorities, not only Muslims, Sikhs or Christians, can access revenue or access loans or access some kind of development support that can enable them to set up small scale industries or self-financed projects that will enable them to be productive participants in keeping with the new economy.

            Sir, I think that as we are progressing towards a knowledge economy, the strengths of the knowledge platform needs to reach all sections of the people.  It is in this context that I would like to mention that the support system that have been put for education are extremely important because it is through education that human capital is enriched which can then contribute to the new economy in terms of globalisation and the elements of progress that we envisage. In this context, while an increase of 34 per cent commendable, what is more important is that the quality of delivery systems in terms of classrooms, in terms of equipment, in terms of the facilities and as my colleague was mentioning, in terms of laboratory that we need, for boys and girls,  in the villages or in the urban areas needs to be strengthened. It is not merely setting up of schools, but it is the transaction that is important in these schools. For this purpose I think that the Finance Ministry and the Finance Minister in particular, having himself been a person of great scholarship, would ensure training of teachers and make provision for Information Technology and integrate them into the education framework so that quality and transaction in terms of output is structured in a manner that delivers quality and excellence rather than mere opportunities that are left a begging to the possibilities that may subsequently prevail. [R86]  I would also[MSOffice87]  like to mention briefly that, in the Budget, there has not been an adequate stress on both youth and employment.  The youth of the nation which is the future of the country requires adequate attention so that they can be contributing to the new nation that we are building for ourselves.   We need to think that counselling units need to be provided both in the rural and in the semi-rural areas so that the children who are in our institutions, whether they are in professional institutions  or in higher education, are properly addressed and they understand the kind of economy we are building and the opportunities that are emerging, the challenges that the nation has and that they are consequently structured to the opportunities that prevail.  There is a mismatch between the kind of education that the children receive and the kind of opportunities  that we build through our financial outlays.  

            I would also like to mention that the state of games and sports in this country require a lot of attention.    Every time, when there is Olympics or Commonwealth Games or the World Cricket Cup, the aspirations of the people are linked to the standard of sportspersons we prepare.  Since there is so much of a mismatch between the enabling provisions in terms of the support that we give to them, we find that they are unable to meet the aspirations that the nation has for its sportpersons, be it in athletics or games. … (Interruptions)

May I mention that there needs to be a scientific approach to building of standards in a systematic manner?  When the Sports Authority of India was established, there was a lot of expectancy created that the Authority would bring to this country a standard of commitment and the cultivation of a climate that will create world level  athletes and sportspersons.    Somehow, this aspiration consequent to the mechanisms that were to be in place was not addressed. 

MR. CHAIRMAN:  Please conclude now.  There are other Members to speak. 

SHRI FRANCIS FANTHOME :  I would also like to mention that creation of a sports culture needs to be sustained and the Finance Minister needs to have a systematic planning to the possibility that the youth of this nation who would like to have.  Specially the rural indigenous sports remain neglected when there is high emphasis on some of the sports that have a western lineage.  I would like to say that this new emphasis is required in order to build a sports culture that will sustain the kind of economy that we would like to have.

            With these words, I would congratulate the Minister for Finance and I would like to mention that it is a pleasure for me to support this Budget and its provisions.

                                                                                                                                    [MSOffice88]        श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्त मंत्री जी ने २००७-२००८ का जो बजट रखा है, इसमें आम आदमी को आम तो नसीब क्या होना था, गुठली भी नसीब होना दूर की बात है। यूपीए सरकार बनने के पहले लोक सभा चुनावों के समय मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की थी कि अगर हम सत्ता में आए तो १०० दिनों में महंगाई कम कर देंगे। लगता है उनका वादा सिर्फ वादा ही रह गया। वह कसौटी पर खरे नहीं उतरे। वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए इस बजट में आम आदमी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन जिन्हें मिलना था, उन्हें मिला है।

१९७२ से लेकर आज तक जितनी बार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार केन्द्र में आई है, उसने कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी हरिजनों के उत्थान के नाम पर और कभी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर अपनी सरकार बनाई। जब-जब भी कांग्रेस पार्टी केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई है, महंगाई बढ़ती गई है। आम आदमी को दाल-रोटी मिलना दूभर हो गया है।

आज से तीन साल पहले जब एनडीए सरकार थी, उसके बाद से अब तक देश की जनता कितनी मार महंगाई की झेल रही है, यह हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सरकार के समय गेहूं पांच रुपए प्रतकिलो था, जो अब दस रुपए प्रतकिलो हो गया है। इसी तरह से चावल की कीमत भी १२ रुपए प्रतकिलो हो गई है और तेल का भाव ३५ रुपए प्रतकिलो से बढ़कर ५० रुपए प्रतकिलो हो गया है। दालों की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। जो दाल एनडीए सरकार के समय २५ रुपए प्रतकिलो थी, वह अब ६० रुपए प्रतकिलो से भी ऊपर बिक रही है। पेट्रोल और डीजल के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से बताया है। बढ़ती हुई महंगाई देश के नागरिकों के अनुकूल नहीं है इसलिए वित्त मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

एनडीए सरकार के समय मुद्रस्फीति की दर ४.५ प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर ६.७२ प्रतिशत तक आ गई है। एनडीए सरकार के समय रसोई गैस आसानी से सुलभ थी, लेकिन अब उसकी कितनी किल्लत है, इस पर कई सदस्यों ने इसी सदन में समय-समय पर अपनी राय प्रकट की है। आज से तीन साल पहले ऋण की ब्याज दर सात प्रतिशत थी, जो बढ़कर १०.५० प्रतिशत तक हो गई है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ब्याज की दर पुन: घटाई जाए। वर्तमान में आम आदमी जिस तरह से महंगाई की मार झेल रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

एनडीए सरकार के समय सीमेंट और लोहा सस्ते दामों पर बिकते थे, लेकिन अब उनके दामों में दोगुना से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है, यह कहने में मुझे कोई शंका नहीं है।

मैं कृषि के बारे में वित्त मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं, वह जिला एग्रीकल्चर लैंड के रूप में जाना जाता है। वहां के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कृषि की विकास दर चार प्रतिशत होनी चाहिए थी, जो इस बजट में मात्र ३.४ प्रतिशत ही रखी गई है।[R89]  18.00 hrs. àÉé <ºÉ àÉÉèBÉEä {É® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* MR. CHAIRMAN : Since you are a young Member, you can continue your speech after 6 o’ clock also.   But please be brief.  Thereafter, the House will take up Zero Hour submissions.  

श्री निहाल चन्द : माननीय सभापति महोदय, सरसों और कपास के भाव में जिस तरीके से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। सन् १९९० में किसान की कपास का भाव २५०० रुपये क्िंवटल था लेकिन आज १७ साल बाद किसान की कपास का भाव मात्र १५००-१७०० रुपये प्रति क्िंवटल है। सरसों का प्रति क्िंवटल ३००० रुपये था लेकिन वर्तमान में १७०० रुपये ही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में इनकी सही व्यवस्था करनी चाहिए थी जो आप कर नहीं पाये हैं। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय श्री करण सिंह जी जिस तरीके से बताया कि तेल बाहर से आता है, उसकी डयूटी फ्री कर रखी है, अगर उस पर १०० प्रतिशत टैक्स लगा दिया जाए तो किसान की उपज का मूल्य कुछ बढ़ सकता है, कुछ मूल्य अधिक मिल सकता है।

राजस्थान के बजट में युवाओं को भत्ता देने के लिए, राजस्थान की मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस बेरोजगारी भत्ते में ७५ प्रतिशत का केन्द्र शेयर करे। किसानों को उर्वरक सब्सिडी देने के लिए प्रत्येक प्रदेश में एक-एक जिले को केन्द्र सरकार चुन रही है। राजस्थान में गंगानगर जिला पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर है। उसको मॉडल जिला केन्द्र सरकार द्वारा चुना जाना चाहिए। इस बजट में केन्द्र सरकार से मैं एक और निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार ने ३१ जिलों को संकटग्रस्त माना है जबकि संकटग्रस्त जिले बहुत बड़े पैमाने पर हैं। करीब १०० से ऊपर जिले संकटग्रस्त निकल सकते हैं। केन्द्र सरकार दुबारा सर्वे करवाये और संकटग्रस्त जिलों को योजना में शामिल किया जाए। एनडीए की सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी। फसल बीमा योजना में आपने एक तहसील मुख्यालय रखा है लेकिन जब संकट आता है तो पूरी तहसील में नहीं आती, गांव-गांव में आती है चाहे ओलावृष्टि हो या फसल नष्ट होने का मामला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि इसको ग्राम पंचायत या ग्राम इकाई रखा जाए जिससे किसानों को फायदा मिल सके। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

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