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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Budget (General) For 2009-2010 And Demands For Excess ... on 13 July, 2009

an> 12.38 hrs.   Title : Combined discussion on the Budget (General) for 2009-2010 and Demands for Excess Grants No. 16 and 22 in respect of Budget (General) for 2006-2007 (Discussion not concluded).

 

MADAM SPEAKER: Now, we will take up further discussion on Budget--General and further discussion and voting on Demands for Excess Grants-General.

Shri Madan Lal Sharma—Not present.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri Nishikant Dubey to speak. Please come in front and speak.

… (Interruptions)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं इस जनरल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मुकेश कुमार जी ने बोल लिया है। अब बजट पर डिस्कशन शुरु हो गया है ।

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, पहले मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे जनरल बजट पर बोलने के लिए कहा। मैं पहली बार इस पार्लियामेंट में आया हूं। जब इस बजट को सुनने के लिए मैं यहां आया तो मुझे लगा कि यह कहीं न कहीं सच का आइना होता है, लेकिन इस बजट को सुनने के बाद...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने बोल लिया है, मुकेश कुमार जी बोल चुके हैं।

श्री निशिकांत दुबे : इस बजट को सुनने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जो वित्त मंत्री जी द्वारा बनाया हुआ बजट है,...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER : The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. 12.42 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

 

______________ 14.01 hrs.   Lok Sabha reassembled at one minute past Fourteen of the clock   (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   GENERAL BUDGET, 2009-2010 -- GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2006-2007- Contd.

   

उपाध्यक्ष महोदयः अब वर्ष 2009-10 के बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा प्रारम्भ होती है। श्री निशिकान्त दुबे।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीया सुषमा स्वराज जी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे जैसे पहली बार बने सांसद को बजट के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं पार्टी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

      महोदय, मैं बाहर से जब लोक सभा को देखता था, तो मुझे हमेशा अहसास होता था कि कम से कम यह लोक सभा सत्य का आइना है और यहां जो कुछ भी कहा जाता है, वह भगवान की तरह पूजनीय है, गीता और बाइबिल की तरह पूजनीय है और यहां कोई भी असत्य नहीं बोलता है। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण प्रारम्भ किया, तो उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं-

He says that :

“… a single Budget Speech cannot solve all our problems, nor is the Union Budget the only instrument to do so…”   जब उन्होंने यह कहा, तो मुझे लगा कि पहली बार कोई वित्त मंत्री, जिनकी राजनीतिक उम्र उतनी है, जितनी कि मेरी वास्तविक उम्र है, वह सत्य बोल रहे हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते और अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी जानकारी होने के नाते, जब मैंने पूरे बजट को खंगाला, तो लगा कि इससे बड़ा असत्य का पुलन्दा, इससे बड़ा असत्य का आइना, इससे बड़ा देश को गुमराह करने वाला कोई और बजट नहीं हो सकता है।

      मुझ से पहले, श्री मनीष तिवारी, श्री संदीप दीक्षित और श्री के.एस. राव बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषणों में 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए के फिस्कल डैफीसिट के बारे में बार-बार जिक्र किया कि वह स्टीमुलस है, वह बूस्टर है और वह उप्रेरणा का काम कर रहा है। जो इकनौमिक स्लो-डाउन था, जो मैल्ट-डाउन था, उसमें 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए डालकर, सरकार ने कहीं न कहीं इकनौमी को बचाने का काम किया है। यदि आप उस डिफरेंस को देखेंगे, तो वह 3.5 परसेंट है। 2.75 परसेंट से यह 6.2 परसेंट जी.डी.पी. का ग्रोथ वर्ष 2008-09 में हुआ है और यह जो 3.5 का जो डिफरेंस है, उसे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने टैक्स रिलीफ, डिमांड को बढ़ाने और एक्सपैंडीचर इन्क्रीज और पब्लिक प्रोजैक्ट्स को बढ़ाने के लिए दिया है। इसमें एक-तिहाई बात सत्य है और दो-तिहाई असत्य है। यदि आप उस पूरी बैलेंस-शीट और प्रोजैक्ट को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 1 लाख 86 हाजर करोड़ रुपए में 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए, जो दो-तिहाई है, वह कंसिस्ट करता है इन्कम टैक्स कलैक्शन को और इस प्रकार देखें, तो 20 हजार करोड़ रुपए इन्कम टैक्स कलैक्शन कम हुआ है। उसमें उन्होंने इस पैसे को दिया है। उसमें उन्होंने उस पैसे को दिया है। क्या उनको पता नहीं था कि इकोमिक स्लो डाउन हो रहा है? दूसरे, सिक्स्थ पे कमीशन पर उन्होंने 40 हजार करोड़ रुपया दिया है। जब पिछली बार चिदम्बरम साहब इस सदन में बजट पेश कर रहे थे तो सिक्स्थ पे कमीशन की बात उन्होंने कही थी। क्या उनको उस वक्त पता नहीं था कि सिक्स्थ पे कमीशन में पैसा जाना है। 40 हजार करोड़ रुपया उन्होंने सिक्स्थ पे कमीशन के लिए दिया है। इस देश में कितना फर्टिलाइजर लगेगा, क्या यह वित्त मंत्री जी को पता नहीं है? बजट बनते हैं कि कितना खेत है, कितनी खेती होती है, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, यह उनको पता नहीं है? उसमें45 हजार करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी है। फूड सब्सिडी 11 हजार करोड़ रुपये है और डैट वेवर, जो कांग्रेस सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र रहा है कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया और इसके लिए पिछली बार चिदम्बरम साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और उस वक्त भी यह क्वश्चन उठा था कि आप पैसा कहां से लाएंगे। उस पैसे की व्यवस्था आप कहां से कर रहे हैं। उसमें से यह 15 हजार करोड़ रुपया उन्होंने किसानों के डैट वेवर के लिए दिया है और जो एक्स्ट्रा इंटरैस्ट है, वह दो हजार करोड़ रुपया है। इस पूरे बजट को यदि आप देखेंगे तो टोटल आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ रुपये का है। 1.30 लाख करोड़ रुपया आप केवल अनर्गल बातों में डाल रहे हैं। उन चीजों में डाल रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता था। उन चीजों के लिए आपने अपने बजट में प्रोवीजन नहीं रखा और आप उस 1.86 लाख करोड़ रुपये की बात कह रहे हैं कि हमने स्टिमुलस दिया है, बजट स्टिमुलस दिया है, बूस्टर दिया है, उप्रेरणा का काम किया है। इससे बड़ा असत्य इस देश में और क्या बोला जा सकता है।

      जहां तक दूसरा सवाल है, उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं और कहा गया कि 193 करोड़ रुपये से यह बजट अब 10 लाख करोड़ रुपये को क्रास कर रहा है। दस लाख करोड़ रुपये से जो क्रास कर रहा है, उसमें वर्ष 2008-2009 में जो उनका बजट प्रपोजल था, उसमें 1.20 लाख करोड़ रुपये का उन्होंने इजाफा किया है। यदि उसके भी आंकड़े को उनके बजट में देखेंगे तो उस1.20 लाख करोड़ रुपये में उन्होंने क्या किया है।44 हजोर करोड़ रुपया उन्होंने फिर से सिक्स्थ पे कमीशन के लिए दिया है, 33 हजार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इंटरैस्ट के लिए दिया है और 10 हजार करोड़ रुपये नॉन प्लान ग्रांट के लिए दिया है। यदि इसको आप देखेंगे और फर्टिलाइजर सब्सिडी 29 हजार करोड़ रुपये को आप देखेंगे, इस पूरे के पूरे बजट को देखेंगे तो केवल नरेगा की जो योजना है, जिसमें उन्होंने 42 हजार करोड़ रुपया देने की बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी झारखंड के है, मैं चुनाव लड़ने गया था तो लोग कहते थे कि जो करेगा, वह मरेगा। केवल इस 42 हजार करोड़ के अलावा कोई भी स्टिमुलस नहीं है, कोई भी प्रेरणा नहीं है और इसके आगे की वित्त मंत्री साहब की बानगी आप देखिये, उन्होने जो सैलीब्रेट किया है, उन्होंने कहा है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू 46 हजार करोड़ रुपये बढ़ने वाला है। उसका फैक्ट यह है कि यह जो थ्री-जी लाइसेंस की नीलामी करने वाले हैं, उसमें से 35 हजार करोड़ रुपया आने वाला है, यह वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में नहीं कहा है। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। इसके आगे हमेशा कांग्रेस सरकार यह ब्लेम लगाती रही कि हम जो भी रिफार्म्स नहीं कर रहे हैं, वह हमारे लैफ्ट के सदस्यों के कारण नहीं कर रहे हैं।

      जब मैं विद्यार्थी था तो यह कहा जाता था कि आप इकोनोमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वह बताएगा कि देश की दिशा क्या है और दशा क्या है। यदि इकोनोमिक सर्वे को आप पढ़ेंगे तो वे कह रहे हैं कि हम इकोनोमी में संशोधन करेंगे, हम जितने भी रिफार्म्स हैं...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री निशिकांत दुबे : उनको लागू करेंगे। यदि आप देखेंगे तो इकोनोमिक सर्वे जो कह रहा है, वह क्या है और इन्होंने क्या किया, इसमें न उन्होंने बैंकिंग रैगुलेशन की बात की है, न उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑफ एफ.डी.आई. इन इंश्योरेंस की बात की है या उन्होंने रिटेल में जो एफ.डी.आई. लाने की बात कही थी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, न डिफेंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो आज कौन से लैफ्ट वाले आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इकोनोमिक सर्वे कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका मन साफ नहीं है। आप इस देश को गुमराह करना चाहते हैं।

      इसके अलावा उन्होंने इकोनोमिक सर्वे में शेयर मार्केट की बात कही है। उस दिन जब वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो शेयर मार्केट का क्या हाल हुआ, यह मैं आपको बताता हूं। उस दिन एक हजार प्वाइंट शेयर मार्केट डाउन हुआ था। आप देखिए, जब उन्होंने वीकर सैक्शन के लिए बात कही, तो शेयर मार्केट 137 प्वाइंट डाउन हो गया, जब उन्होंने सोशल सैक्टर एक्सपोजीशन की बात कही, तो 245 प्वाइंट डाउन हुआ, जब उन्होंने टैक्स रिफार्म की बात की, तो 340 प्वाइंट डाउन हो गया और जब उन्होंने मैट एनाउंस किया तो 400 प्वाइंट डाउन हो गया।

      महोदय, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, जो बड़ी सेंशेनल हैं। इन्होंने 81(बी) की बात कही है। 81(बी) में जब एनईएलबी, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, मेरे पास इस संबंध में पत्र हैं, मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम बार-बार कह रही थी कि इसमें फारेन इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री, चिदंबरम जी ने कहा था कि जो एनईएलबी आ रहा है, उसमें 3.5 बिलियन से लेकर 8 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। बाहर के जो लोग आएंगे, वे 8 बिलयन तक का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करेंगे। उस समय उन्होंने 81 (बी) में कोई संशोधन नहीं किया। जब आपने आज एवार्ड कर दिया, एवार्ड करने के बाद जब कंपनियां काम करने के लिए जा रही हैं, तो आपने 81(बी) में गैस को डाला है, मिनरल आयल को डाला है। आपका इंटेंशन क्या है? उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। यह आपको बताना चाहिए।

      पिछली बार बजट में चिदंबरम साहब ने 81(बी) में रिफाइनरी को एक्सक्लूड कर दिया था और कहा था कि जो भी 49 पर्सेंट से ऊपर की रिफाइनरीज हैं, जो बन रही है, उनमें हम टैक्स रिबेट बाहर कर रहे हैं, जिसमें केवल एक कंपनी बाहर हो रही थी। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। इस बजट में सुधार करके आपने फिर से उस रिफाइनरी को डाला है। मैं इन दोनों के संबंध में पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप गैस को देते हैं, लेकिन कोल-बेड मीथेन, जो कि देश के लिए इतनी इंपोर्टेंट है, उसको आप एक्सक्लूड करते हैं। 81(बी) में जब आपके वित्त मंत्री जी पिछली बार, एक कंपनी को एक्सक्लूड करने के लिए एक डेड लाइन सेट करते हैं, तो आज ऐसी क्या बात हो गयी कि आप पार्लियामेंट में दोबारा उसकी घोषणा करते हैं? छः महीने में आपके कानून बदल जाते हैं।इसमें बहुत बड़ा घोटाला-घपला है। इस संबंध में मैं वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह इस पर व्हाइट पेपर जारी करें कि उसमें गैस किस परिस्थिति में इन्क्लूड हुआ? उसमें सी.बी.एम. को किस परिस्थिति में इन्क्लूड नहीं किया? रिफाइनरी के संबंध में पिछली बार आपके वित्त मंत्री ने किस कंपनी को बाहर करने के लिए टैक्स हॉलीडे खत्म किया था और इस बार किसको फायदा पहुंचाने के लिए आपने टैक्स रिलीफ दिया है?

      महोदय, बार्डर मैनेजमेंट पर वित्त मंत्री जी ने इसमें कहा है। आप भी झारखंड के हैं।हम सभी लोग बंगलादेशी इन्फिल्ट्रेशन से बहुत परेशान रहते हैं। इसमें बार्डर मैनेजमेंट और बार्डर फेन्सिंग की बात कही गयी है। हम लोग जब भी बंगलादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, तो आप उसको सांप्रदायिकता के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता के नजरिए से इसको देखने की कोशिश न करिए।यह रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। आज क्या हो रहा है? बंगलादेश से जो लोग आ रहे हैं, वे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि स्थानों पर काम कर रहे हैं। वे किसकी रोजी-रोटी छीन रहे हैं? इससे ड्राइवर की नौकरी जा रही है, घर में काम करने वाले लोगों की नौकरी जा रही है और चौकीदार की नौकरी जा रही है। इस पर आपने जो पैसा बढ़ाया है, वह बहुत ही कम है। जो रोजगार छीने जा रहे हैं, उसमें स्थानीयता के मुद्दे पर बिहारियों के खिलाफ गाली हो रही है। मुंबई में इस मामले को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। बिहारी का मतलब क्या होता है? बिहार का मतलब सिर्फ बिहार से नहीं है, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, वे सभी उसमें इन्क्लूडेड हैं। आप उसको गाली दे रहे हैं, जो इस देश का मालिक है। आप जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वह क्षेत्र के प्रति समर्पण नहीं है।

      आप ईस्टर्न इंडिया को कमजोर कर देना चाहते हैं। इस बजट में ईस्टर्न इंडिया के लिए कोई भी प्रोवीजन नहीं है। हमारा कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, जबकि कोल पैदा होता है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्यप्रदेश में, कॉपर का पूरा का पूरा प्रोडक्शन झारखंड में होता है, जबकि उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, एन.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ से आयरन ओर लेती है और उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कारपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी के नाम पर आप हमसे पैसा लेते हैं। हम मालिक हैं। टाटा, बिड़ला, अंबानी, जो भी यहां पैसा ले रहे हैं, वे कहां से पैसा ला रहे हैं? वे इसी क्षेत्र से ला रहे हैं? कोयला हमारे पास है, आयरन ओर हमारे पास है, कॉपर हमारे पास है, न्यूक्लियर हमारे पास है लेकिन जब हमारे लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, एक भिखमंगे, भिखारी की तरह आपसे एक दरबानी की नौकरी मांगते हैं, तो आप उसे ऐसा कहते हैं।

      महोदय, अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि 28 प्रतिशत रेवेन्यू मुंबई देता है। मुम्बई कहां से रिवैन्यू देता है? उसके लिए कौन पे कर रहा है? इस देश के इफ्रास्ट्रक्चर, आयरन ओर, कोल का पैसा है। इसलिए यदि आप डैवलपमैंट करते हैं तो ईस्टर्न इंडिया के लिए आपका विज़न खराब है।

      उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में ट्रांसपेरैंसी का अभाव है। यदि आप 186 करोड़ रुपये के फिस्कल स्टिमुलस की बात करेंगे, उसका अभाव है।...( व्यवधान) ईस्टर्न इंडिया के डैवलपमैंट का अभाव है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

*m02 DR. PRASANNA KUMAR PATASANI* (BHUBANESWAR): Sir, I thank you for giving me opportunity to express my views on the General Budget.  The Congress-led UPA Government after coming back to power has presented it first Budget. I find that there is lack of focus in the Budget.  The Budget speech promises 9% growth, however, there is nothing in the Budget which gives an assurance that such type of growth can be achieved.  Sir, health is one of the major problems in India. There is big gap both in rural and urban areas.  In my area Bhubaneshwar is the only state capital which has no medical college. One AIIMS has been sanctioned but money has not been  allocated/released.  Work has, therefore, not yet started.  I urge upon the Government to immediately provide Rs. 200 crores for the AIIMS.  I also request that a new Medical College should be sanctioned.  UGC has recommended that more Universities should be opened in Orissa. There is no Central University in Orissa.  I therefore, request that one Central University should be sanctioned in Bhubaneshwar.  One more Agriculture University should be sanctioned in Western Orissa. 

            Sir, Bhubaneshwar Airport should be immediately upgraded to an International Airport.  Every year lacs of tourist visit Konark, Puri and Lingraj Temple from India as well as abroad.  As there is no International Airport, international tourists have to come from Kolkata or Delhi.  I also request that an Airport be opened near Konark also which can cater to Konark as well as Puri.  There is huge number of technically qualified persons in Orissa.  Due to non-development of Airports industries are not coming hence these technically qualified persons have to go out for search of jobs.  I also request that there should be new flights from Raurkela and Jaipur in Orissa.  Chilka lake is the biggest lake in Orissa as well as in India. It caters to a huge bio-diversity.  There are 428 types of birds which come to Chilka. Moreover, there are the Mangroves and other types of flora and fauna.  I request that Chilka should be developed as a bio-diversity tourist centre. Barulei Hill and temple is a heritage site.  Temple and Hill needs to be renovated and protected.   Khordha is the ex-capital of Orissa. Khordha Fort is a heritage site. The fort needs to be renovated and declared a national monument.  Tourism can be developed here.  Orissa has always been neglected by the Ministry of Agriculture and Irrigation. There is no project for providing Irrigation to the vast unirrigated drought prone land of Orissa.  KBK area is perpetual drought prone area.

            There are super cyclone, super drought and super flood that is why there is super poverty in Orissa.  The Central Government is not cooperating.  They are not releasing funds for drought or cyclone or floods.  We have drought and cyclone every year however, we hardly receive any central grants. This year Budget has earmarked Rs. 3973 crore for urban infrastructure this include provision for Rajiv Awas Yojana. I request the Finance Minister to select Bhubaneshwar and Puri under the Jawaharlal National Urban Reward Mission. Puri is  world famous for the cart festival and  the urban infrastructure at Puri beach in Puri and Bhubaneshwar has to be improved. 

            Sir, Interstate border terrorism is effecting Orissa. Naxalites and Maoists are intruding into Orissa.  There can be no permanent military solution.  The only solution is development.  Better roads, better hospital, better schools have to be developed in these areas. Lastly, I would like to add that Pikas (Milila) are the freedom fighter of Orissa.  These people had fought for the freedom of the country.  These people must be recognized as freedom fighter and freedom fighter pension should be given to them.

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, this Budget is a very loaded Budget.  Lot of exercise has gone into the making of the Budget. The Finance Minister has taken lot of pains to bring in this Budget this year. He has presented several Budgets in 1982, 1983 and 1984. When compared to those Budgets, the Budget presented by the Finance Minister this time is very good;  lot of exercise has gone into it.

            It touched all sections of the people – the poor, the marginalized sections, the middle class, industry, women, farmer – every section of the society was covered in this Budget.

            While presenting the Budget in 1958, Pandit Jawaharlal Nehru after the death of Shri T.T. Krishnamachari, he said that the Budget should improve the standards of all the sections of the people. In 1987, after the exit of Shri Viswanath Pratap Singh, Rajiv Gandhiji presented the Budget. While presenting the Budget, he quoted his grandfather, Pandit Jawaharlal Nehru and said that the Budget should improve the living standards of every one. While speaking on the Budget last year, Shri Rahul Gandhi said that there are two sections of people in this country – one with loud voice and another with no voice.

            I would like to speak about the people who do not have voice. We brought in employment guarantee programme. For this programme, he has provided Rs.39,000 crore in this Budget. It actually has revolutionized the whole country. The Communist countries like China and Russia were not able to bring such programmes in their countries. But the UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi, the Prime Minister and others were able to bring this programme. I congratulate them for bringing this programme.

            How is it improving the living standards of people in this country? I would like to give a small example of a place called Kalathur, near Tirupati, my Constituency. Three years before, the people there, were living below poverty line. They did not have place to sleep; they were sleeping on the floor. They did not have even one meal per day; today they are having three times food; every day they are taking eggs; their standards have gone up. They got Rs.45 lakh in the form of wages, in the last three years. Using the wages, they are able to build their own houses. Earlier they were sleeping on the floor; now they are sleeping on a bed. Everybody is having a colour TV set today. Everybody is having fans in their houses today. They are very happy.

            I would like to quote another example. There is a place called Pelletivari Kandriga, where 50 per cent of Scheduled Tribes are living. In these three years, they were able to earn Rs.54 lakh. Their standards have gone up. The Tribals were able to develop the mango garden. They were able to build the houses. They are sleeping on a bed. Every day they are taking eggs. They have fans and colour TV sets in their houses; they are planning to purchase mobile phones. This is the type of benefit that they got from that programme in this country. It changed the living standards of all the sections of the people who did not have food to eat three years before.

            I would like to say about another part of my constituency which has come after de-limitation; it is part of Nellore district. There, people in Gram Panchayat are not able to earn Rs.1 lakh a year. In a gram panchayat, on one side of my constituency, they are earning more than Rs.45 lakh and Rs.54 lakh, but on this side of my constituency, they are not able to earn Rs.1 lakh. This is the plight of the people.  I want the Government to take all steps to see that the bottlenecks of NREGA are removed.  The district officers should take more interest. The Government should put in all efforts to see that the officers take interest.  The landlords of the area are not allowing to take up the NREGA programme.  I want the Government agencies to take up this programme and see that it is implemented properly.

            The second laudable programme is the Mid Day Meal Programme.  Under this programme 15 crore people of the country are getting benefit.  Children who were not able to go to the primary schools are able to go to schools today.  They are getting good meal in the school.  They are getting tastier meal than what they get in their houses. Every child instead of sitting at home is sitting in the schools where he is taking good food and learning what he can.  This is one of the best programmes to which Rs.8000 crore has been given in this Budget. I congratulate the Government on this.

            Another programme Shrimati Sonia Gandhi is trying to bring in is the Food Security Act.  Probably it may be introduced in Parliament soon.  Under this programme 25 Kgs of rice and 25 Kgs of wheat at Rs.3 per kilo may be given to all the people below poverty line.  This is a very good programme which is going to help all the people below poverty line.  These are the good programmes which are improving the living standards of the people of this country.

            As Shri Rahul Gandhi said that there are people who do not have voice, I would say that there are people who do not have voice and which is not presented in this Budget is the Panchayati Raj System. Before Independence Mahatma Gandhi talked about Gram Swaraj and 50 years back Pandit Ji talked about Panchayati Raj and decentralisation.  Rajiv Ji said ‘power to the people’ and he gave reservation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women in the Gram Panchayats.  What is the plight of the Gram Panchayats today?  Gram Panchayats do not have money to change their street lights.  The Sarpanches do not have money to change the street taps, sweep the streets or to give chocolates on an Independence Day which is customary in Gram Panchayats.  This is the plight of the Gram Sarpanches and Panchayati Raj System.  I want the Government to give at least 5 per cent of the entire Budget to the Gram Panchayats.  Rajiv Gandhi Ji wanted power to the people and he gave cheques directly to the Gram Panchayats.  Today Gram Panchayats are suffering in some States.  I want the Government to earmark at least 5 per cent of the entire Budget for the Gram Panchayats and Zila Parishads.

            Anganwadi workers are taking care of lactating women, pregnant women and children below six years.  They are giving them food, making them play and study but the Anganwadi workers are getting only Rs.2200 whereas NREGA workers are getting Rs.100 per day.  I want the Government to increase this amount of Rs.2200 to at least Rs.3000 per month. The children constitute about 30-35 per cent of the population but they are not given sufficient care in this Budget. The Government has given Rs.18,000 crore to the Health Ministry.  In villages number of children die of vomiting, diarrhoea or fever.  Children are to be given good care but in the Capital city like Delhi we do not have a good children hospital.  Except at two places, nowhere in the country we have a good children hospital.  Children are to be given good care.  At least 10 per cent of the money allocated to the Health Ministry should go to the children hospitals.  We should build good children hospitals in this country.

            Finally, there are about 4-5 lakh journalists in this country.  We have the Working Journalists Act which has come in 1955 and revised in 1958.  There are  about 1 lakh people who are in the electronic media representatives who are not covered under the Working Journalists Act.  All Electronic Journalists should be treated as the working journalists.  The journalists working in the rural areas  working in suburban areas are getting Rs.500 per day. I would say that this Working Journalists Act should be revised to see that all the rural journalists also are given proper care through the management.

            Finally, I would like to speak about the economy of this country in comparison to a place like New York, America, where all the shopping malls are getting closed.  In London also, all the big shopping malls are getting closed and jobs are being cut.  In a place like Shanghai, China, also shopping malls are being closed.  Whereas in Delhi or Gurgaon or any other place in India, these shopping malls are not being closed and not even our Super Bazars or shopping centres are being closed.  That goes to show that our economy is strong and vibrant.  Our Finance Minister, the Prime Minister and Shrimati Sonia Gandhi all have been able to give a good economy to this country when compared to other countries.

            I would like to say a word about the taxes which many people of this country may not like.  But we need to collect more taxes from people for helping marginalised sections of the society.  To help the marginalised sections of the society, we have to bring in taxes like Death Tax.  We always compare ourselves with America and western countries.  In America, when Michael Jackson died, he had to give 30 per cent of his property to the nation.  We should also impose such  tax like Death Tax or Estate Tax in this country so that we can collect more taxes and see that we can help the marginalised sections.

            I congratulate the Government.  I also congratulate the Finance Minister, the Prime Minister and also Shrimati Sonia Gandhi for giving us a good Budget.

            With these words, I conclude.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 29 फरवरी,2008की स्थिति के अनुसार 106304 गांव बिजली विहीन है । उड़ीसा में 20994, झारखंड में 20235 उत्तर प्रदेश में 12298, बिहार में 18395, असम में 5383 और महाराष्ट्र में 5081 गांवों में बिजली पहुंचाने की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 1.15 हजार गांवों में बिजलीकरण का कार्य 50 प्रतिशत पीछे चल रहा है । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2.34 लाख परिवारों तक इस परियोजना को पहुंचना था2005में योजना प्रारंभ हुई अभी मात्र 61375 गांव ही लाभान्वित हो सके जबकि इस योजना को 31 मार्च,2010में समाप्त होना है । इस योजना के अंतर्गत सरकार को 50940 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना है ।

     प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 166938 गांव जोड़ जाने के पात्र हैं जिनमें से 45506 गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों में काफी अनियमितताएं देखने में आ रही हैं गुणवत्ता को अनदेखा किया जा रहा है प्रथम चरण की सड़क खंड खंड होकर उखड़ने लगी है बड़े बड़े गडढे हो गए हैं कई स्थानों पर वन विभाग की अनुमति न मिलने तथा पुलों का निर्माण न होने के कारण ये आधी अधूरी सड़के बेकार हो रही है सड़कों के निर्माण से पहले भूमि की उपलब्धता तथा अन्य प्राधिकरणो से अनुमति आवश्यक होनी चाहिए ।

     पीने के पानी की बात करें तो 20150 गांव ऐसे हैं जहां अभी भी पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है महिलाओं को काफी दूर-दूर जाकर पानी लाना पड़ता है अथवा लोग साइकिलों या बलैगाड़ियों से पानी लाते हैं ।

     स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल बेड का 1/9 भाग तथा चिकित्सा कर्मियों का 1/4 भाग ही पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है राष्टीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2004 के अनुसार 68 प्रतिशत देशवासी सरकारी स्वास्थ्य, सुविधाएं नहीं लेते क्योंकि उनका मानना हे कि वहां ठीक से इलाज नहीं होता।

     देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स को इस वर्ष 177 करोड़ रुपये मिले जबकि 2008-2009 में योजना मद में 218 करोड़ रुपये पारित किए गए थे । सारे देश के गरीबों की आशाओं का केन्द्र यही अस्पताल रहता है देश में एम्स सरीखे 6 अस्पताल विभिन्न राज्यों में बनाए जाने थे उनके संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया । आवंटन की राशि तो बढ़ा दी लेकिन अस्पतालों को जमीन पर लाने में काफी समय लग जाएगा ।

*Speech was laid on the Table      राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण योजनाओं के कार्य को और भी ज्यादा व्यापकता एवं गतिशीलता से क्रियान्वित करने की पहल होने चाहिए हमारे देश में मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात आदि में प्राचीन ऐतिहासिक तालाब एवं झीले हैं इसे योजना में शामिल कर जल संरक्षण को बढ़ाना चाहिए । मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में चंदेलकालीन लगभग 950 तालाब थे जिनमें से आज भी लगभग 450 तालाब अस्तित्व में हैं जिनसे किसानों की हजारों एकड़ भूमि सिंचित होने के साथ ही पेयजल समस्या का समाधान भी होता है । तालाब टीकमगढ़ जिले के जीवन के रूप में कार्य करते हैं राजस्थान की झीलें पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केन्द्र होती है इस योजना में बजट राशि को बढ़ाया जाना चाहिए ।

     असंगठित क्षेत्र के कल्याण के दायरे में घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का कार्य करने वाली महिलाओं को शामिल करना चाहिए ताकि वह भी शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सके तथा उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा पाएं एवं उनकी लड़कियों की शादी में भी आर्थिक मदद मिल सके ।

     बाल श्रमिक एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने सरकार ने कानून के जरिए रोक तो लगा दी बाल श्रम पर लेकिन क्या कोई वाकई भयभीत है । ढाबों होटलों चाय के स्थानों पर आज भी बहुत बड़ी संख्या में लगभग 61000 बाल मजदूर कार्य करते हुए मिल जाते हैं । उनकी स्थितियों का व्यावहारिकता से आकलन कर उनके पुनर्वास एवं शिक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । हमारे देश में6-14आयु वर्ग के 22 करोड़ बच्चे हैं भारत में 2 करोड़60 लाख बच्चे पूर्णकालिक तथा 1 करोड़ 85 लाख बच्चे अंशकालिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं । वास्तव में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है ।

     भारत निर्माण की बात बार-बार कही जाती है क्या महानगरों का विकास देश का मॉउल होगा तथा सिर्फ गगनचुंबी इमारतें इस देश के विकास का माडल होगा विदेशों से आयातित महंगी कारें तथा उन कारों की खिड़कियों से झांकते विदेशी नस्ल के कुत्ते इस देश के विकास का मॉडल होंगे । बढ़ते हुए एडस के मरीज देश के विकास का माडल होंगे । हर बात में पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण देश के विकास का मॉडल होगे लाखों की संख्या में अन्न के अभाव में भूखे पेट सो जाने वाले लोग दूसरी तरफ गांवो में बूंद-बूंद पानी को तरसते लोग देश के विकास का माडल होंगे । रोजगार की तलाश में भटकता निराश उदास युवा देश के विकास का माडल होगा ।

     देश के हर राज्य में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है स्वागत योग्य बात है किन्तु जहां के विश्वविद्यालयों का सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में उन्नयन किया जा रहा है उस स्थान के छात्रों को एडमीशन में विशेष आरक्षण का प्रावधान तथा कार्यरत संविदा शिक्षकों जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी नियुक्ति देने के बारे में भी सोचना चाहिए ।

     आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है पिछले पांच वर्षों से मध्य प्रदेश एंव उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड इलाके में सूखे का प्रकोप होने से किसानों मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है इस वर्ष भी अभी तक बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर पुनः परेशानी की लकीरें उभरने लगी हैं तथा देश के सामने एक गंभीर संकट पैदा हो रहा है मौसम में कहीं अधिक व्यापक व दूरगामी है इसलिए जरूरी है आजीविका बनाए जाएं और पर्यावरण के संरक्षण के बीच तालमेल बनाने वाले कार्यक्रम बनाएं जाएं । इस तरह अनिश्चित मौसम के दौर में किसान ऋणग्रस्त नहीं हो ऐसी सस्ती तकनीकों से उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ।

     नदियों के आपस में जोड़ने पर अगर ठीक ढंग से कार्य किया गया होता तो बारिश के पानी का ठीक ढंग से संचय होकर बाढ़ वाले क्षेत्रों से उसके आसानी से कम वर्षा वाले राज्यों में लाया जा सकता था तथा मौसम की ऐसी विपरीत परिस्थतियों से किसानों को आसानी से राहत दिलायी जा सकती थी । मध्य प्रदेश की केन बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में स्वीकृत हुआ था । इस योजना से मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ छततरपुर के साथ ही पन्ना, झांसी, रायसेन एवं विदिशा जिले के किसानों की हजारों एकड़ भूमि सिंचित होने के साथ ही जमीन का जलस्तर भी बढ़ता तथा पेयजल समस्या का समाधान भी आसानी से हो सकता था किन्तु पांच वर्षों में इस योजना को जिस गतिशीलता के साथ बढ़ाया गया । अतः शीघ्र इस केन बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए ।

     हमारे देश के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि राज्यों में पान प्रचुरता से पैदा किया जाता है किंतु इसे बागवानी फसल में लिया गया है जबकि वर्षों से पान उत्पादनकर्ता इसे कृषि में शामिल करने की मांग करते चले आ रहे हैं । हमारे देश से बड़ी मात्रा में पान पाकिस्तान एवं अन्य देशों को निर्यात होता था किन्तु पान उत्पादन को कृषि में शामिल नहीं होने से फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है । अतः इस संबंध में विचार कर पान की खेती को कृषि में शामिल किया जाए तथा फसल बीमा योजना का लाभ उत्पादकों को दिलाये जाएं ।

      इस देश के अंतिम पंक्ति के अतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अब तक भूखे रहने पर भोजन नहीं मिलता वस्त्रहीन को कपड़ा नहीं मिलता अस्वस्थ व्यक्ति को दवाइयां नहीं मिलती बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता छतविहीन व्यक्ति को आवास नहीं मिलता। गांव गांव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होती तब तक भारत निर्माण अधूरा है । बजट में विविध क्षेत्रों में राशि का प्रावधान करते समय इन सभी बातों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करने पर ही देश का समग्र विकास संभव है ।

*m05 श्री जयंत चौधरी (मथुरा):महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

      जो बजट पेश हुआ है उस पर माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उनको मैंने सुना है। मुख्य रूप से माननीय सदस्य श्री जोशी जी ने काफी विस्तार से आंकड़े देकर जो बात रखी, उसमें उन्होंने किसान की हालत पर रोशनी डाली है। उन्होंने अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन के आंकड़े उन्होंने हाउस में रखे। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उस कमीशन में किसान, किसान परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने बताया कि औसत रूप से मासिक आमदनी, छोटे वर्ग के किसान परिवार की मात्र 1578 रूपए है और जिसे हम बड़ा किसान कहते हैं, उसकी आमदनी 8,321 रूपए है। यह दर्शाता है कि क्या है गरीबी, क्या है लाचारी और क्या है उनकी पीड़ा। इसलिए यह सवाल मेरे मन में उठता है, बहुत से लोगों के मन में उठ रहा है कि जो बजट पेश किया गया है, उसमें उन लोगों के लिए, उन नौजवान किसानों के लिए क्या किया गया है जो देश की सीमाओं पर देश की अखण्डता को कोई आंच न आने पाए, उसके लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, जान देते हैं और जीवनभर, खास तौर से अपनी जवानी खेतों-खलिहानों में देते हैं ताकि इस देश और पूरी दुनिया का वे पेट भर सकें। उन नौजवान किसानों के लिए इस बजट में क्या है? मैं सबसे पहले विरोध जाहिर करूंगा और विनती करता हूं सभी सांसदों से, सरकार से और जो मीडिया के बन्धु बैठे हैं, कि इस बजट के बाद जो विश्लेषण हुआ, उसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया गया "आम आदमी"। जब इस आम आदमी शब्द का इस्तेमाल हम सुनते हैं तो हम उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? जब सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आम आदमी शब्द कहता है, तो वह क्या कहता है? इसका अर्थ यह है कि हम यह मान रहे हैं कि देश में एक आम आदमी है और एक खास आदमी है। देश में एक साधारण वर्ग है, आम वर्ग है। देश का, गांव का गरीब, आप उसे किसी भी पैमाने पर देखें, हमसे कम हैं, तो आम न कहकर, उन्हें गरीब, पिछड़ रहे लोग कहकर हम उनकी बात करें तो उचित रहेगा।

      जहां तक बजट की बात है, मैं कहूंगा कि ट्रेजरी बेंच के लोगों ने अगर यह कहा कि बजट बेहतरीन है, तो इस तरफ विपक्ष के लोगों ने उसकी आलोचना की है। मैं आलोचना न करके, कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, अगर उन पर वित्त मंत्री जी ध्यान दें, सरकार ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। मुख्य रूप से किसान और कृषि के सामने जो समस्या है, कैसे किसान परिवार की आमदनी हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके जीवन-स्तर में हम उछाल ला सकते हैं । कृषि अनुंसंधान पर सरकार को ज्यादा खर्च करना होगा। नए-नए आविष्कार हों, कम लागत पर, कम पानी के प्रयोग से, जैविक खेती, परम्परागत खेती और नए-नए बीजों के इस्तेमाल से किसान कैसे अपना उत्पाद बढ़ा सकता है, उस दिशा में इस बजट में कहीं कुछ नहीं दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कहीं कोई स्कोप नहीं है। डय़ूटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से और एक ऐसा वातावरण बनाने में हम हमेशा विफल रहे हैं कि उस क्षेत्र में कोई निवेश कर सके। यही मुख्य समस्या है कि जो आदमी शहर में किसी चीज के लिए जो दाम दे रहा है, उसका मात्र 20 प्रतिशत ही किसान को मिलता है। उससे जुड़ रही जितनी कड़ियां हैं, अगर उनमें आपस में भागीदारी किसान की नहीं बन पाएगी, तो उसके जीवन स्तर में, आर्थिक स्तर में उछाल सम्भव नहीं है।

      कुछ वर्ष पहले चर्चा शुरू हुई थी कि हम एक मार्केट स्टेब्लाइजेशन फंड बनाएंगे। गरीब किसान को, छोटे-मध्यम वर्ग के किसान को जो मार्केट के रिस्क को उठा रहा है और जलवायु के परिवर्तन के जोखिम को भी उठा रहा है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है जब कभी सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है। आज देखें तो मार्केट के दाम कौन तय कर रहा है, या तो सरकार कर रही है और बहुत बड़ी हद तक कुछ मार्केट प्लेयर, बिचौलिए, ब्लैकमार्केटियर और होर्डर दाम तय करते हैं। इसलिए उसे फसल के दामों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए मार्केट स्टेब्लाइजेशन फंड की आवश्यकता है। सरकार उसे जल्द ही गम्भीरता से ले, तो अच्छा है।

      मैं स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य पर हम घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम खर्च करते आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी आप देखें कि बजट में प्राथमिक शिक्षा पर जो ध्यान देना चाहिए था, सर्व शिक्षा अभियान की कोई चर्चा नहीं हुई। उसमें भी हम घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत से भी कम खर्च करते हैं। ये हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि हम भविष्य के लिए कैसे देश को तैयार कर रहे हैं।

      एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की ओर मैं चर्चा करना चाहूंगा। चुनाव के समय भी हमने उस मुद्दे को उठाया था, वह है - कालाधन। देश की सीमाओं के बाहर, कुछ अनुमान कहते हैं कि 40-50 बिलियन यूएस डालर्स, स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है और वह भारत का पैसा है। उस पर हमने हमेशा चुप्पी साधी है। जी-20 की मीट में जर्मनी और फ्रांस ने जहां पहल की तो भारत सरकार वहां शांत रही। उसके साथ-साथ दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी का साइज है, वह कई गुना ज्यादा है। हम खुशी से छाती पर हाथ रखकर कहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमारा खर्चा बढ़ गया। लेकिन ब्लैक इकोनॉमी का साइज, कुछ अनुमान कहते हैं कि 24 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मेरे खयाल से 1997 में चिदम्बरम साहब वीडीआईएस नाम की एक योजना लाए थे। उस समय बहुत से लोगों ने उसकी आलोचना की थी। लेकिन आप फैक्ट्स को देखें, तो उस जमाने में 33,000 करोड़ रुपया रेज़ हो गया था। आज रेवेन्यू शार्टफॉल है और बहुत बड़े पैमाने पर आप अगर बजट को देखेंगे तो गवर्नमेंट बॉरोइंग के साथ-साथ हम किस पर निर्भर हैं- हम स्पैक्ट्रम बेचेंगे, हम डिसइंवैस्टमेंट करेंगे। यह तो अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगर थोड़ी सी भी कमा रह गई तो नैया डूब जाएगी। इसलिए मैं अपनी ओर से सुझाव दूंगा कि पुनः इस पर विचार करना चाहिए। उस समय जैसी हम एक और स्कीम अब लाएं, क्योंकि उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। बहुत से लोगों ने काफी पैसा बनाया है। अगर हम ऐसी स्कीम नहीं लाएंगे तो राष्ट्र के उपयोग में वह पैसा नहीं आ पाएगा। इसलिए इस पर गम्भीरता से चिंतन की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने सदन में यह बात रखी है।

      मैं सदन में एक और विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। आज हम ऊर्जा को लेकर चिंतित हैं। हम पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर चिंतित हैं। फारुख जी यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन उस दिन एक सवाल का जवाब नहीं हो पाया था। इस बजट में सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पैनल को सस्ता बनाने के लिए, जिससे ग्राहक को एक्सेस मिल सके, हमने इस दिशा में कुछ नहीं किया। वित्त मंत्री जी चाहते तो इसके लिए एक्साइज डय़ूटी में और कस्टम डय़ूटी में कमी कर सकते थे। अगर आप देखें तो 1931 से ब्राजील में इथेनॉल की मिक्सिंग हो रही है। हमारे यहां उसके लिए कोई नीति नहीं है। एक टैनिस बॉल की तरह भारत की सरकार, भारत के ग्राहक पेट्रोल लॉबी और शूगर लॉबी के बीच में कूद रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर आप पेट्रोल में इथेनॉल की कम से कम दस प्रतिशत मिक्सिंग करेंगे तो उसका लाभ किसान को भी होगा और ग्राहक को भी होगा।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): दस प्रतिशत की पालिसी है और 23.60 रुपए में आप उसे खरीद सकते हैं।

श्री जयंत चौधरी : लेकिन वह पालिसी कहां है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। कोई शूगर इंडस्ट्री का मालिक उसे बेचने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न करें। आप सीनियर मेम्बर हैं। जयंत जी अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जयंत चौधरी :  मैं एक और विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूं। जहां क्रैडिट-फ्लो को इप्रूव करने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

श्री जयंत चौधरी :   आखिरी दो बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा। वर्ष 1990 में रुरल एरियाज में क्रैडिट डिपोजिट रेशो 60 प्रतिशत थी और वह घटकर वर्ष 2004-2005 में 49 प्रतिशत रह गय़ी। हम क्रैडिट-फ्लो को एक्सपेंड करने की बात करते हैं लेकिन वर्ष 2008 की क्रैडिट पॉलिसी में आरबीआई ने जो शैडय़ूल्ड कमर्शियल बैंक के सामने एक मानक के रूप में रखा था कि आप 18 प्रतिशत एग्रीकल्चर को दें, 10 प्रतिशत वीकर सोसाइटी के लोगों को दें। उस लक्ष्य को कोई बैंक पूरा नहीं कर पाया होगा। उनको दंडित करने के बजाए, उन्होंने एक प्रावधान कर दिया कि अगर आप लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते तो हमने एक रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलेपमेंट फंड बना रखा है, आप उसमें जमा कर दीजिए। यह एक तरह से हमने उन्हें एक रूट दे दिया, रास्ता दे दिया है। हमें चाहिये कि बैंक्स की जितनी ब्रांचेज रूरल एरियाज में खुलें उतना अच्छा हैं और जितना सीधा संपर्क देश के मजदूर-किसान से बैंकों का होगा, उतना अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें ही ऋण चाहिए। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि बैंक सीधा ऋण किसान को दे सके। एक्सपेंडिग क्रैडिट फ्लो पर मेरे ये विचार हैं।

      आखिर में मैं कहूंगा कि चाइल्ड बजटिंग का जो कंसैप्ट है, अभी इनीशियल स्टेज पर है और उसके माध्यम से बजट में जानकारी आई, उस पर कई सांसदों ने चर्चा भी की है। 40 प्रतिशत देश की आबादी बच्चों की संख्या में जोड़ी जाती है। उनके लिए बजट में 5 प्रतिशत तक खर्च किया गया है। विषय बहुत गंभीर है। आप 40 प्रतिशत के लिए पांच प्रतिशत खर्च कर रहे हैं और साथ ही हम चाहेंगे कि नौजवानों के लिए भी इसी तरह का एक आंकड़ा आने वाले बजटों में पेश किया जाए तो अच्छा रहेगा। उस पर हम यहां चर्चा कर पाएंगे और उससे सरकार पर एक दबाव बनेगा और जनता की अदालत में सरकार की तरफ से स्प्ष्टीकरण होगा कि कितना खर्च हम नौजवानों के लिए कर रहे हैं।

DR. RATTAN SINGH AJNALA* (KHADOOR SAHIB) : Sir, The Finance Minister of India Mr. Pranab Mukherjee is an experienced person and when he was presenting the budget he was feeling very happy, that 62 years ago a budget of Rs. 193 crores was presented and today it is of the amount of Ten lakh twenty thousand eight hundred thirty eight Rupees. Than the population of the country was 35 crores and now its 110 crores!             The population would keep on increasing and consequently the amount of budget, what would be the development of the country?

            Deputy Speaker Sir until we control the population and neglect the base of the society than what would be the development. If you go to the mansion of a rich person you see he is having 2 children and if you go to a poor persons habitation he is having 10 children. The population of poor is ever increasing. Due you think they will become rich ?, That is not at all possible, so I request the whole house that population control is necessary and we should concentrate on dealing with this aspect.

            Secondly Deputy Speaker Sir all who are speaking on budget and who has presented it are Members of Parliament. Have we thought over the aspect, that after spending how much money we have become members of Parliament ?, you ask anybody they will say that I have spent 2 crores, 5 crores and 7 crores for being getting elected. Until we do not do electoral reforms the basic need of democracy would not be fulfilled. All the parties have to get together and work towards electoral reform which would lead to the development of democracy. What we are observing that the person who is rich is able to get elected and come into this August House and a poor person cannot afford to come here. If he is not here who would speak for the poor, as the rich can only keep him in illusion, and make schemes like NREGA. Until poor speaks for the poor there would not be *English translation of the speech originally delivered in Punjabi development of the democracy. There is need for electoral reforms, its my humble submission that we should all work for reducing the expenditure on elections. Even the press cannot cover the elections without spending considerable amount of money; Don't you mind! There is need for electoral reforms other wise it would cause problems in future.

            Mr. Advani was speaking that this century i.e. 21st Century is century of development agreed upon by Dr. Manmohan Singh, this is a very good thing. But the century is not only of development but also of corruption. The amount of corruption which exists in India isn’t found anywhere in the world, where there is corruption how could their be development. You go to any office their is corruption and its not decreasing but ever increasing in the 21st century. Until we control corruption there wont be development in the 21st Century.

            So Deputy Speaker Sir, I request that until we address the basic needs and problems of democracy there wont be development.

            Every year budget is being presented; its been 62 years presenting the budget,  the poor wont become   rich by this. India was known as a sparrow of gold and was robbed of its wealth by the Mughals for 300 years, 200 years by the Britishers and 62 years by Black marketers. It was also spoken about in the Presidential address that wealth of India is being stashed in Swiss Banks, Whose wealth is that ?  it is of  the poor people of India.

            During elections it was said that vote for us and form our Government, we will bring the black money within 100 days. After Government formation nobody spoke about it, even the Prime minister did not speak about it during G8, though the other world leader spoke about it. Until this money comes back Deputy Speaker Sir you are intelligent enough to guess how would the country develop. Pranab Mukherjee would not be having the money for the budget within a year, How would their be development ? This subject of Black money was not even mentioned in the budget presentation, until you speak about it you wont be able to measure upto be expectations of  the people who have elected you. Everybody is watching her M.P. and If the M.P. does not perform the people will resort to revolution. I see only 35 % of the MP's have been returned to the house and 65 % haven't we have defrauded the people, until we stop doing this the democracy wont function. We have to fulfill their needs.

            It is being seeing that how the population of villages is decreasing and of cities increasing because we are not providing them facilities. 65% are remaining in villages out the 80% population. Migration is due to denial of facilities!             It is said that Bihari labour migration has dwindled to other states due to NREGA, it’s a misnomer as in Punjab Rs. 250 Per day labour is being given whereas under NREGA its Rs. 100 per day. So the preference is for Rs. 250 per day. They will be earning here more within 2 months what they would do so in 6 months back home. There is no shortage of labour here because we pay more than NREGA. ………(Interruptions)

Deputy Speaker Sir, we are 5 MP's of Punjab! Please allow us to speak, as our state is being looted.

            Let us now speak about farmers of Punjab. Mr. Pranab Mukherjee said that he has reduced rate of interest to 7 % for farmers and if they return the loan in time than interest is 6%, whereas for industrialists its 4% and for a person taking loan of Rs. 2,50000 it is 7%; what a contradiction and injustice towards farmers! If you can give loan at 4% to an industrialist why this policy is not for farmers. The farmers return every penny of loan taken as their lands are mortgaged to the banks, but an industrialist does not return the money taken, contributing to the non performing assets. This is strange that a person who is returning money on time has to pay higher rate of interest whereas the person who doesn't, gets benefit of less rate of interest.

            This is big injustice, rate of interest Charged from farmers be reduced to 4 %. The farmer of India fills the stomach of the whole country, Until we protect the farmers we will all die, Deputy Speaker Sir !             Rs. 71000 Crore of debt was waived by last Government, in case of Punjab the loan waived was of Rs. 1022 crores. Deputy Speaker Sir, the state which contributes 60% of wheat and Paddy in Central pool gets only 1% debt waiver and those who contribute nothing get whole of their debt waived off, this is great injustice. Why don’t we make such policies that the  state which contributes 60% in Central Pool gets 60% waiver and those who contribute 2% get 2% waiver; its great injustice towards the people of Punjab. That out of Rs. 71000 crore only Rs. 1043 crore came in the share of Punjab; than how can development take place…..(Interruptions)

            Please Deputy Speaker sir, you are poor as I am, state is also poor, you listen to me.

            Those who contribute maximum they are not taken care off and those who don't they are rewarded.

            Punjab is under debt of Rs. 7000 crores, out of this farmers debt is of Rs. 3500 crores. They are committing suicides due to the debt by drowning in canals along with their families.

            Drought has hit Punjab and Punjab Govt. is giving Rs. 250 crores for electricity every week to  compensate the farmers. Who will compensate the Punjab govt. which is already under debt, the government of India should compensate the farmers where we contribute 60% of food grains.

            Deputy Speaker Sir, I live on border, about 550 Kms. Is international border in Punjab. The B.S.F. does'nt  allow the farmers to till their land which is across the border fence. During the govt. of Mr. Atal Behari Vajpayee it was decided  to compensate the farmer but this concession was taken by the subsequent Congress Govt. I request that Border  area farmers be compensated, as they are in lot of trouble.

            The army during its annual exercise, stays put on the land of farmers for a considerable time, I request that the farmers be compensated for the loss due to the army's presence on their lands , its very important.

            Deputy Speaker Sir that things wont solve by presenting the budget but by doing things on the ground and helping the people would work!             SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Budget and I stand here to support the Budget. I would like to say a few words about this Budget from the point of view of minorities.

            Sir, Rs. 250 crore has been given in the Budget for 3 scholarship schemes. For these 3 scholarship schemes, last year 48 applications were received. My request to the Government, through you, is that the target should be increased to 50 lakhs and if you increase the target to 50 lakhs, you require only an additional amount of Rs. 315 crore. This should be provided because this scheme is bringing a great revolutionary change on the ground. You cannot imagine the amount of excitement which is there right now among the minority students to apply for these 3 scholarship schemes.

            Then, Maulana Azad Education Foundation has been given Rs. 115 crore. The corpus has been increased to Rs. 331.66 crore. My submission is that there is duplication of this scheme because you are giving three scholarship schemes and in Maulana Azad Education Foundation again you have the Girl Meritorious Scheme. I would request the Government to give this Girl Meritorious Scheme also along with the three scholarship schemes and the Maulana Azad Education Foundation be given the task of identifying 20 most backward minority districts in the country and the Government should open coaching institutes so that the results of 10th Standard and 12th Standard can be improved.

            With regard to NMDFC, 10 months ago the Cabinet took a decision to restructure it. I would like to know as to when this will be given to the consultants. Then, an amount of Rs. 10 crore has been given for the computerization of wakf records. I can understand that this is a new scheme. But I had expected that at least Rs. 100 crore would be given for the development of wakf properties. The Government should identify 25 select cities and give Rs. 4 crore each for the development of wakf properties. The reason why I am saying this is because according to Sachar Committee, the market value of wakf properties is Rs. 1.25 lakh crore and if that is invested, with 10 per cent interest return on this Rs. 1.25 lakh crore worth wakf properties, we can easily get Rs. 12,000 crore annually and this amount can be utilized for the upliftment of the Muslim community. That is why I was expecting that the Government would act on the JPC recommendations by giving a huge amount of money to the Central Wakf Council to strengthen it.

            Sir, I am amazed and I can give you a glaring example that in Mumbai, the richest man in India has constructed his residential building on a Yateem Khana. It is sickening. I do not know how he sleeps in the night by constructing his palatial bungalow on a Yateem Khana, an orphanage. Why has it happened? It is because the Wakf Act, 1995 has no eviction powers.

            I would like to highlight another issue about Islamic banking. Last time, in 2007, a Committee was formed under Mr. Anand Sinha – the hon. Minister was also invited to the function – and that Committee stated that the Government should amend Sections 5, 8, 9, 16 and 19 of the Banking Regulation Act, 1949. Not only that, the present Economic Advisor to the hon. Prime Minister, who headed the Committee on Financial Sector Reforms, recommended interest-free banking. I would like to bring to the notice of the Government that globally the market share of Islamic banking is 500 billion US dollars and it is growing to the tune of 10 to 15 per cent every year. This is not Muslim-centric. It will be in the interest of our nation. You require Rs. 500 crore for 10 years for the investment. Where do you get that money from? Now funds are diverted from countries like UK, France and Malaysia. After 9/11, funds are being diverted from Europe and US to South Asian countries. It is high time, India opens up and looks into it because as far as my opinion is concerned, I am of the opinion that the immediate gain would be to the tune of five per cent of the GDP in stock market if Islamic banking is allowed.  Moreover, NPA is not there, interest is not there.  It is investment.  Many countries for fiscal deficit are issuing Sukook.  I hope the Government would look into it.

            Now, I come to the Haj subsidy.  Let there be a debate.  You are not giving Haj subsidy to Muslims, you are giving Haj subsidy of Rs.620 crore to Air India.  I am not saying this because I agree with the line of BJP.  I can never agree with the line of BJP, come what may.  What I am saying is that you are giving it to Air India in the garb of Haj subsidy.  My suggestion to the Government is to call for open international tender.  Let every airline come.  Why only Air India? If you do that, the charter fare will come to 75 per cent of IATA return.       With this Rs.20 crore which you are giving, let the Haj Committee gets buildings in Mecca and Madina on a long-term lease because the biggest problem wherein the Government gets a bad name when the Hajis go to Mecca and Madina, especially, in Mecca, they are put five-six kilometres away from the holy Kaaba and after doing all the hard work you get a bad name.  So, why do you not utilise this amount?

            Secondly, a sum of Rs.6 crore has been given for Haj delegation.  Scrap it. It is a criminal waste, I say. Why do you want to give it?   If you want to send your party people or any party people, let them go on their own fund.  Transfer this amount of Rs.6 crore to girls’ scholarship scheme.  The Government of India can be represented in Haj Committee, in Saudi Arabia, by the Ambassador, by the Consulate.  Why spend Rs.6 crore? For what? You might be having political orphans but for God’s sake why do you want to use that fare money? Give it to those poor Muslim girls or minority girls who will be very well benefited.

            Another issue is of MCDs.  I am surprised that no one from the Congress Party has touched this. In fact, the Left Parties have very conveniently forgotten it. There are 90 MCDs.  In Uttar Pradesh, out of 20 Uttar Pradesh districts, in six districts Rs.69 crore have been released by this Government.  Why do you not talk about this?  Why do you have to be so apprehensive? Why do you have to be so shy about it? When you are doing something, claim it.  Moreover, in one year’s time you know what is going to happen to UP.  Our Left Front friends have completely forgotten about West Bengal.  In West Bengal, out of 11 districts Rs.97 crore have been released.  This is a huge amount for development of various it is, of school buildings, handpump sets, etc.  I would request the Government to ensure that this scheme is expedited. 

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): What about Andhra Pradesh?

SHRI ASADUDDIN OWAISI : In Andhra Pradesh, according to the parameters set by the Consultant, Andhra Pradesh’s Minority Concentration Districts are much better than all, Uttar Pradesh, Bengal, Bihar, Orissa, etc.  It speaks a lot about political empowerment of Muslims in Andhra Pradesh.  Now, this is a question mark.  It is introspection for all the political parties to ensure and to see what they have to do.

            No one spoke about priority sector lending.  A sum of Rs.82,000 crore has been given in the Budget this year.  The target was of 13 per cent and you have met 12.41 per cent.  For 2010, it has to be 13 per cent.  I would hope that the Government would look at it.  But the biggest problem comes in access to credit. No one is giving access to credit. No banks are coming forward to give loans, especially, to Muslims.  We have earmarked all red areas saying ‘no we cannot give, these are all dens, and you know Muslims are living there.’  This is the place wherein the Government’s intervention is required seriously.  Even on the website of various public sector banks, they do not show all these details.

            Lastly, the issue of micro credit to women.  Though you have attained Rs. 1789.69 crore, Rs. 15,239 crore has to be given.  This also has to be improved.  Next is the National Skill Development Board under Planning Commission.  I once again request the Government that special focus should be made towards minority artisans.  In this year’s Budget, which I am supporting, the Government has given Rs.25 crore each to open two centres of Aligarh Muslim University.  The sub-committee talks about five centres, one in Katihar, Bhopal and Bangalore.  They have forgotten these three centres… (Interruptions) In Kerala they have already given.  Out of Rs.50 crore, Kerala is there and Murshidabad is also there. What about Andhra Pradesh?

  15.00hrs From Andhra Pradesh, there are 33 MPs who are supporting the UPA Government, and we are not getting AMU centre.  Fatimi Sub Committee talked about at least Rs. 10,000 crore being earmarked.  You are only giving Rs. 25 crore for a DPR report. How will that suffice?  It is high time that the Government take it into consideration.  With this, I support the Government. 

   

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व):उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009-10 के बजट पर काफी चर्चा हुई है। मैं हर बार इस डिबेट में भाग लेता हूं। मैंने सोचा कि मैं सब से बाद में बोलूंगा ताकि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उन पर मैं दुबारा कुछ न बोलूं।

      उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में मेरी यह सातवीं टर्म है और मैंने 20 साल से लगातार इस हाउस में देखा है कि जब भी मेरे नये सासंद मित्र आते हैं, वे एक सपना लेकर आते हैं। कुछ दिनों से सैंट्रल हाल में नये सांसद मिलते रहे हैं और वे सब जानते हैं। देश की आजादी को 62 साल हो चुके हैं। गांधी जी ने उस भारत का क्या सपना देखा होगा? हालांकि मैं गांधी जी को कोट नहीं करना चाहता लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने कोट किया है। वह गांधी जी को कोट करके अपने अंदाज-पत्र को पेश करते हुये बात समाप्त करते हैं। वह सपना अब चकनाचूर हो गया है। दिन-प्रतिदिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है। मेरे मित्र, जो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, कहते हैं -

“Allocation of fund is not the only criteria to build the nation.”   लेकिन मैं नये सांसद मित्रों को बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है? आज देश की क्या स्थिति है? Ten crore people of this country cannot afford to spend more than Rs. 9 per day for their family. देश के 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिये प्रतिदिन 9 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। Thirty crore people of this country living in the rural India cannot afford to spend more than Rs. 12 per day. जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके बारे में किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं -

“Thirty crore people living in urban India cannot afford to spend more than Rs. 18 per day.”   यह पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। देश की आबादी 110 करोड़ हो गई है। मैं परसों दिल्ली रेलवे स्टेशन पर था तो टी. वी. पर आंकड़ा देख रहा था। देश में आबादी प्रतिदिन कैसे बढ़ रही है? देश के 78 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी क्षमता प्रतिदिन 20 रुपये से ज्यादा अपने परिवार पर खर्च करने की नहीं है। मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं ऐसा कई सालों से देख रहा हूं। सवाल यह है कि हमारी सोच क्या होगी?

 

 यह क्या बात है कि अंदाज पत्र में एलोकेशन बढ़ा दिया जाए, देश की आर्थिक, सामाजिक और अन्य समस्याएं भी हैं। मैं यहां सामाजिक समस्याओं का जिक्र नहीं करूंगा मगर देश की आर्थिक समस्याओं का निराकरण कब होगा और कब हिन्दुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा? देश के 80 करोड़ लोग बेताब बैठे हैं कि वह कौन सी सरकार आएगी, जब वे शाम का खाना खाएंगे। आप ऐसी बात मत कहिए कि आप पहली बार आए हैं। आप इन 6 सालों का एकाउंट मत दीजिए, 6 साल का हिसाब मत दीजिए, 42 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। 42 साल में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज देश की यह स्थिति बनी है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर):  बीच में आपकी भी सरकार आयी थी और आपने भी कोई चेंज नहीं किया।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सांसद बैठे-बैठे न बोलें।

…( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आप थोड़ा धैर्य रखें, यह सच्चाई है। मैं वर्ष 2004 की भी बात करूंगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, ये ठीक बात कह रहे हैं। बजट में इतना पैसा नहीं है, लेकिन आपने 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है। इस 100 दिन के कार्यक्रम में, अगर स्विस बैंक में कितना पैसा है, कितना नहीं है अगर इसे लाने का कार्य हो जाए तो जैसा कि पाठक जी बोल रहे हैं, उससे रास्ता निकल सकता है।

श्री हरिन पाठक :इस विषय से उनको तकलीफ होती है इसलिए मैं इस विषय को छोड़ देता हूं। मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं, मेरा यह स्वभाव है कि मैं आरोप-प्रत्यारोप नहीं करता हूं। आप मेरे पुराने साथी हैं और आप मेरे बारे में जानते हैं। जो हमारी पीड़ा है, दर्द है अगर हम उसे सही अर्थ में नहीं बोलेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, विस्टन चर्चिल ने कहा है कि राजनेता वह होता हैः “There is a difference between a politician and a statesman.”  The country needs not politicians but statesmen. इस देश को एक ऐसा राजनीतिज्ञ चाहिए जो कल की सोचे, अगले साल की सोचे, आगे आने वाले 20 साल की सोचे और जो वादे किये हैं, उन्हें निभाये। क्या हम यह करते हैं, क्या हम इस बात पर कहीं भी खरे उतरे हैं? आप देखिए, बजट की क्या स्थिति है? आप सभी मेरे मित्र हैं और नये मित्र भी बनते जा रहे हैं और मैं सभी का बहुत आदर करता हूं।

      महोदय, प्रणव दा मेरे से उम्र में बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं। मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूं और मेरा यह कर्त्तव्य बनता है कि इस बजट के बारे में जो भ्रम है और इस बजट के कारण आने वाले पांच साल में जो स्थिति पैदा होगी उसका थोड़ा-बहुत आकलन आपके सामने, सदन के सामने और देश के सामने रखूं और इसके बाद सरकार से प्रार्थना करूं कि इसका कोई रास्ता ढूंढिए।

      महोदय, यह बजट बिल्कुल दिशाहीन, गरीबी बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला और देश को दिवालिया करने वाला है। यह स्थिति पैदा होगी, यह मैं नहीं कहता हूं।

श्री मदन लाल शर्मा(जम्मू): आप यह कहते हैं कि आपने पिछले बजट में भी यही सेम तकलीफ इजहार की थी, आप इन्हें थोड़ा बदल लीजिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना समय आने पर बोलिए, माननीय सदस्य आप अपना नाम आने पर बोलिए। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)ओ श्री हरिन पाठक : मैं उन आंकड़ों पर आता हूं। आप घर जाकर अपनी पत्नी से पूछिए कि आज बाजार में सब्जियों की क्या स्थिति है? अपनी पत्नी से यह पूछिए कि आटा, गेंहू, दाल और चावल का क्या भाव है? आप यह पूछकर आइए कि वर्ष 2004 में आलू का क्या भाव था और आज वर्ष 2009 में क्या भाव है? आप शायद सुखी परिवार से हैं, लेकिन हम यहां सुखी परिवार वालों के लिए नहीं बैठे हैं। अकाली दल के सरदार जी ठीक कह रहे थे, मेरे मित्र श्री चिंता मोहन जी ने यह शुरू किया है। हमें उन 80 करोड़ लोगों की आवाज बुलंद करनी होगी, जिनके घर में आज तक दिया नहीं जला है। नरेगा के माध्यम से यह पांच साल में नहीं हो पाया और आप इसे नहीं कर सके। आप डिसटर्ब क्यों करते हैं? आप पुराने सदस्य हैं। ...( व्यवधान) अब देखिए मैं जो कह रहा हूँ वह कौन कहता है। I am not saying.  The whole country is saying. देश दीवालिया हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मानी हुई संस्था आईआईएम अहमदाबाद के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रवीन्द्र ढोलकिया जी ने12 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा - “Disastrous Budget may lead to bankruptcy.” अब मैं कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा। मैं उसकी बात छोड़ता हूँ। दो एजेन्सी हैं वर्ल्ड की। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह पिछली बार मैंने नहीं कहा था, आज कहता हूँ। दो इंटरनेशनल रेटिंग एजेन्सीज़ हैं। इनको तो मुझसे ज्यादा अर्थशास्त्र का ज्ञान है। एक है - स्टैन्डर्ड एंड पूअर्स रेटिंग एजेन्सी  और दूसरी है मूडीज़ इंटरनेशनल रेटिंग्ज़ एजेन्सी। ये दोनों एजेन्सियाँ दुनिया में रेटिंग करती हैं। दुनिया की इन दोनों एजेन्सियों के हिन्दुस्तान के बजट के बारे * Not Recorded.

में क्या विचार हैं। क्या विकास इनक्लूसिव होगा? समस्याओं का निराकरण होगा? As per Standard and Poors Ratings Agency and the Moody’s International Ratings Agency, India’s Budget rating is negative. इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। उसके कुछ कारण हैं। मैं सिर्फ चार मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करूँगा, ज्यादा समय नहीं लूँगा। कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो रिपीट हो। सारी महंगाई की बात हो गई है कि देश में यह स्थिति है। बजट में वित्त मंत्री जी ने पाँचवें पैरा में 11 मुद्दे बताए हैं। 100 दिनों में उन 11 मुद्दों में से कुछ मुद्दों को वे...( व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा: अभी तो साढ़े चार वर्ष बाकी हैं पाठक जी। ...( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : अब यह बजट इस साल का है, मुझे आपको यह भी समझाना पड़ेगा! ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप पाठक जी को बोलने दीजिए। आपका जब समय आएगा, तब आप बोलिये।

...( व्यवधान)

SHRI HARIN PATHAK :  This Budget is for this year only and I am quoting from this Budget, which is being implemented for this year.  यह बजट इस साल का है। मैं इसी साल के बजट के आँकड़े बोल रहा हूँ। पाँच साल का संयुक्त बजट लाइए। वित्त राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, वे ज़रा सलाह लें माननीय सदस्य से कि आइन्दा जो बजट लाएँ, वह चार सालों के लिए इकट्ठा लाएँ। यह एक साल का बजट है तो इसी पर बात होगी। उन्होंने इसमें पहले ही लिखा है -  “Sustained growth rate of,  at least, nine per cent. ...( व्यवधान) अभी तो शुरू किया है। अभी तो पहला पन्ना भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह दिशा आई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि दीवालियापन होगा। मैं सिर्फ पाँच सात मिनट लूँगा, ज्यादा समय नहीं लूँगा। ...( व्यवधान) क्या बात है, पता नहीं आपको क्यों तकलीफ है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप टोका-टाकी मत कीजिए। माननीय सदस्य आप अपनी बात बोलिए, उनको छोड़ दीजिए।

…( व्यवधान)

 

श्री हरिन पाठक : यह पहली बार बीस साल में मुझे कोई टोक रहा है। ...( व्यवधान)

Sir, in my last 20 years in this House, I have never been disturbed like this. आज तक मुझे कभी किसी ने टोका नहीं है, यह पहली बार इतने सालों के बाद ऐसा हुआ है। कितनी इज्ज़त मेरी करते हैं। मैंने आपको बुरा तो कहा नहीं, न कोई ऐसा अपशब्द कहा। मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। अब आपको हर चीज़ में बुराई लगती है। मुझे बड़ा दुख लगता है। ...( व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): जो जितना बड़ा लीडर होगा, लोग उतना ज्यादा टोकेंगे। ...( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मैं बड़ा फिगर नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। मगर मेरा जो कर्तव्य है, वह मुझे बताना चाहिए, आपको पसंद हो या न हो, देश तय करेगा। “Sustained growth rate of, at least,  nine per cent per annum  over an extended period of time.”   9 प्रतिशत जीडीपी कैसे करोगे? पिछली बार कितना हुआ? इसलिए आप देश को गुमराह मत करो अच्छा सा बजट देकर। जीडीपी 6.7 से9 प्रतिशत करने के लिए कुछ उपाय तो चाहिए। बताइए। चलो मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। क्या उपाय है? कैसे करोगे? मैं रिपीट नहीं करूँगा। इंटरनेशनल एजेंसी कहती है कि नेगेटिव बजट है। विदेश से पैसा यहां कोई रोकने वाला नहीं है। आप किस तरह से नौ प्रतिशत की ग्रोथ प्राप्त करेंगे? I quote what the FM says: “Fiscal consolidation process is to be put on hold.” यह दोनों कोंटराडिक्टरी बातें हैं। क्या आपने दुनिया के किसी देश में देखा है कि जब इनफलेशन -1.55 है और प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। पूरी दुनिया इससे अचरज में है। आपने स्वयं कहा है कि इस बार इनफलेशन सात से आठ प्रतिशत होगा। लेकिन आपके आंकड़े सही नहीं निकले। इनफलेशन सात-आठ प्रतिशत नहीं है। Last week, two days ago, the inflation was minus 1.55. 33 ऐसी खाने-पीने की चीजें हैं, जिन पर लोग जिंदगी जीते हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ग्रोथ किसका होगा? यहां दस लाख पर तालियां बजीं। मुझे विद्यार्थी के नाते आश्चर्य हुआ, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। खर्चा बढ़ेगा तो क्या तालियां बजेंगी? जब इनकम बढ़ती है, तब तालियां बजती हैं। जब कोई नेता चुनाव हारता है तो क्या तालियां बजेंगी? यदि लीड मिलेगी तो तालियां बजेंगी। सात करोड़ रूपये तो नॉन प्लान एक्सपैंडीचर है यानी एस्टैबलिशमेंट कॉस्ट और 2 लाख 25 हजार करोड़ रूपये जो हमने कर्ज लिया है, उसका इंटरैस्ट। इनकम नहीं है, लेकिन खर्च कर रहे हैं और उस खर्च का 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा, नॉन प्लान में जा रहा है। अब जो स्थिति बनी है, उसमें आपने एक ही रास्ता बताया है Strengthen the mechanisms of inclusive growth for creating about 12 million new work opportunities per year. क्या आपको पिछले पांच साल का हिसाब चाहिए? क्या आपमें सुनने का धीरज है? पिछले पांच साल में आपने नरेगा में 49 हजार करोड़ रूपये दिए हैं। नरेगा की स्थिति के बारे में टाइम्स आफ इण्डिया में लिखा है, जिसके बारे में उन्होंने पूरे देश में घूम-घूमकर लिखा है। पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने लिखा है। “The UPA is showcasing its rural employment scheme as the harbinger of inclusive growth. Sunday Times reporters travel across the country to find out who is on the job.” जो अच्छी चीजें हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। क्या नरेगा 80 करोड़ लोगों के लिए सोल्यूशन है? क्या लोग मिट्टी खोदते रहेंगे और रोड़-रास्ते बनाते रहेंगे? स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। बाद में उन्होंने लिखा है “Reduce the proportion of people living below poverty line to less than half from current levels by 2014.” माननीय सदस्य की बात सही है कि वर्ष 2014 तक गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या को हम आधा करेंगे। माननीय वित्त मंत्री के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या28.4 प्रतिशत है अर्थात उसका आधा 14.4 प्रतिशत करेंगे। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी, यह जानने के लिए कि देश में गरीबी की क्या स्थिति है?

            Sir, let me give you the recommendation and the report of this Committee. … (Interruptions) I would like to know from the hon. Minister whether you are aware of this or not. What does he say in his report? The report says – ‘Fifty per cent Indians are living below the poverty line.’        आप 24 परसैंट की बात करते हो। आप 28.4 परसैंट को गुमराह करते हो और 73-74 परसैंट को ध्यान में रख कर करते हो। जब चर्चा में सब कुछ सामने आ जाता है तब आपको तकलीफ होती है। आज जो देश की स्थिति है, यह मैं नहीं कहता, आपके द्वारा बनी हुई कमेटी कहती है। उस कमेटी ने रिकोमेंडेशन किया है कि देश में आज 50 परसैंट गरीब लोग हैं।

      मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह किसानों को सब्सिडी दी जाती है, चार लाख करोड़ की खाद है और यह रकम उन्हें लानी पड़ेगी। एक लाख करोड़ आम आदमी से जुड़ा है और एक लाख करोड़ हम जो सब्सिडी देते हैं, मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा । ये बार-बार कहते हैं कि हम किसानों के लिए हैं। हमने किसानों को राहत के लिए डीजल, पैट्रोल, ऑयल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस, खाद पर सब्सिडी एक लाख करोड़ दी है। किसान और आम आदमी, सब के लिए एक लाख करोड़ और   इंडस्ट्री के लिए तीन लाख करोड़ दिए हैं। इस बारे में कभी चर्चा नहीं होती कि इंडस्ट्री के लिए तीन लाख करोड़ की रियायते दी जाती हैं। ये कहते हैं कि हमने किसानों को बहुत दिया। यह जो स्थिति बनी है, इसमें यह बजट ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि किसान को फिर वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा - कर्जा लो, आपघात करो, कर्जा माफी, फिर आपघात करो। जब मानसून इतनी खराब स्थिति में जा रहा है, how can you expect four per cent growth in agriculture? ये कैसे होगा?

      उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे कहना तो बहुत कुछ था,...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बाकी स्पीच ले कर दीजिए।

श्री हरिन पाठक :मैं ले नहीं करता, I never prepare my speech. I speak spontaneously. I read a lot. मैं एक-दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

      मेरी यही प्रार्थना है कि बजट में किसानों को जो कर्जा दिया है, उसे आप समझिए। किसानों के कर्जे की जो लिमिट है, उसे आप 31 दिसम्बर तक ले गए। किसानों ने 75 प्रतिशन लोन का रुपया भरा है। I have come to know one thing. I have been representing Ahmedabad urban city for the last six terms. Now, fortunately in the new constituency which has been constituted, I have got two rural Assembly segments. मुझे किसानों के पास इतने सालों बाद पहली बार जाने का मौका मिला। वे कहते हैं कि हमने पैसे भर दिए हैं। सरकार को जो 25 परसैंट पैसा बैंकों को देना है, वे नहीं दे रहे हैं। 25 परसैंट सरकार को देना पड़ेगा, फिर किसानों को नो डय़ूस सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सब कुछ हम किसे दे रहे हैं, जिसके पास दो हैक्टेयर से ज्यादा जमीन है। दो हैक्टेयर से कम जमीन वाले, छोटे और सीमांत किसान 70 परसैंट से ज्यादा है, उन्हें डेढ़-दो लाख लोन चाहिए। मेरी मांग है कि आप छ:-सात परसैंट को छोड़ कर दीजिए। जो 80 प्रतिशत सीमांत किसान हैं, जिनके पास दो हैक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें आप चार प्रतिशत पर लोन दीजिए ताकि वे सरवाइव कर सकें, ये लोन बड़े-बड़े लोगों के लिए है।

      गुजरात की बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तीन चीजें इस बजट में छूट गई हैं- डायमंड इंडस्ट्री। गुजरात में डायमंड इंडस्ट्री ने पिछली बार 90 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट किया। हमारी मांग है कि डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए पैकेज दिया जाए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी तरफ से पांच सदस्य और बोलने वाले हैं, उन्हें समय नहीं मिलेगा।

श्री हरिन पाठक :उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। डायमंड इंडस्ट्री, टैक्सटाइल एंड प्लास्टिक, ये तीन इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जो हजारों लोगों को रोजी-रोटी देती है। आपने टैक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे।

            उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान डायमंड लिमिटेड नामक एक कंपनी है, जो रफ डायमंड खरीदती है और उसे वह कंपनी हीरा उद्योग को देती है, जिसे हीरा कारखाने वाले पॉलिश करते हैं। उसकी तरफ ध्यान दें। इससे सरकार को भी पैसा मिलेगा और इंडस्ट्री खड़ी होगी। टैक्सटाइल, प्लास्टिक और डायमंड इंडस्ट्री जो गुजरात और बाकी राज्यों में मरती जा रही हैं, वे खड़ी होंगी।

      उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार फिर कहना चाहता हूं कि पार्टी से ऊपर उठकर के, इस देश में बसने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के हित के लिए काम करें। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि और बोलेंगे, तो आगे रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

15.27 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair) *m09 श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है, वह आम आदमी को सामने रखते हुए, पेश किया है। ग्रामीण विकास की गति तेज करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 80,770 करोड़ दिए गए हैं। बजट 2009-10 में ‘नरेगा’ के लिए 39,100 करोड़ रुपए रखे हैं। इस बजट में प्रमुखता से आम आदमी को सामने रखते हुए यह बजट पेश किया गया है।

      महोदया, डॉ. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरे देश के सामने पिछले चुनाव में जो बातें कही थीं कि हम यदि चुनकर आए, तो आम आदमी के लिए काम करेंगे, उन्होंने इस बजट में उन बातों का पूरा ध्यान रखा है और अपना वादा पूरा किया है। हमें विकास दर भी 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत करनी है। हमारा प्रयास है कि हम निजी भागीदारी को बढ़ावा दें। बजट में राजमार्ग और रेल मार्गों तथा शहरी विकास के लिए 12,887 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शहरी गरीब आदमियों के आवास के मूलभूत स्ट्रक्चर के लिए 3, 973 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विद्युत विकास हो, कृषि विकास हो, सुरक्षा हो, भारत निर्माण हो, जो सभी प्रमुख मुद्दे थे, उनके लिए इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है।

      महोदया, हमारे मित्र, श्री हरिन पाठक जी अभी बोल रहे थे कि इस बजट में किसानों के लिए क्या किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां 80 प्रतिशत किसान रहते हैं और वह विदर्भ का पिछड़ा हुआ भाग है। उस भाग के हमारे पांच-छः जिलों में आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वहां हर 15 दिन में आत्महत्या होती हैं। हमारे विदर्भ में खुद पंथ प्रधान आए थे, कुछ किसानों के घरों में गए, उनसे पूछताछ की और वहां से दिल्ली आने से पहले उन्होंने 3170 करोड़ रुपए का एक पैकेज जारी किया। पिछले समय में इस पैकेज का उपयोग हमारे विदर्भ के पांच-छः जिलों में अवश्य हुआ है, जिसके कारण आत्महत्याओं में कमी आई है। पहले आत्महत्याएं ज्यादा होती थीं। अब कम हो रही हैं, लेकिन आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं यह जरूर कहूंगा कि इस पैकेज के फायदे तीन साल तक लोगों को मिले और अब जब तीन साल पूरे हो रहे हैं, तो पैकेज बंद हो जाएगा और इसके फायदे वहां के किसानों को नहीं मिलेंगे।

      महोदया, किसानों के बारे में, फिर चाहे वे विदर्भ के किसान हों, मराठवाड़ा के किसान हों, पंजाब के किसान हों, आंध्र प्रदेश के किसान हों, केरल या कर्नाटक के किसान हों, पार्लियामेंट में विचार हुआ। सरकार द्वारा जो छोटे किसान हैं, जो पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसान हैं, उनके कर्ज माफ करने की योजना से पूरे देश के किसानों का फायदा हुआ, लेकिन आज जिन लोगों को और जिन गरीब किसानों को इसका फायदा मिलना चाहिए था, वह फायदा उन्हें नहीं मिला है। अभी हमारे पंजाब के एक मित्र बोल रहे थे कि हम पंजाब में इतनी पैदावार करते हैं, तो जो 71 हजार करोड़ रुपए का पैकेज था उसमें से हमें कम से कम 1000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। मैं बताना चाहता हूं कि विदर्भ में, जहां आत्महत्याएं हो रही थीं, उसमें से हमें बहुत कम पैसा मिला है। हमारे यहां जो5 एकड़ से ऊपर भूमि रखने वाले किसान हैं, जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनके लिए वहां इर्रीगेशन की व्यवस्था नहीं है। उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बाद में हम, श्री राहुल गांधी जी और सब लोग बात करते रहे, लेकिन आज भी विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वह जो पैकेज है, उसका खर्चा हुआ है, लेकिन इर्रीगेशन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लोगों को, किसानों को अभी तक पानी नहीं मिला है। यह पानी 1-2 साल में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पैकेज की मुद्दत तीन साल के लिए बढ़ानी होगी। विदर्भ के किसान, जिनके लिए 20 हजार रुपये तक का कर्जा माफ हुआ है। लेकिन वहां के किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, जो उन्होंने साहूकारों से लिया था, दूसरों से लिया था, वह माफ नहीं हुआ।

      वहां किसान आज भी बहुत तकलीफ में हैं। अभी तो कुछ जिलों में सूखा पड़ा है, अभी 2-4 दिन में थोड़ी वर्षा हुई है, उससे किसानों ने अपना जो सीड डालने का काम होता है, वह काम किया है, लेकिन आज भी किसानों की हालत कुछ जिलों में बिगड़ रही है। मैंने कहा कि किसी को ज्यादा मिला, इसका मुझे बुरा नहीं लगता, पर जहां कभी आत्महत्याएं नहीं हुई थीं, चाहे नासिक हो या पश्चिमी भाग के कुछ जिले हों, उनको दिया है, यह अच्छी बात है, लेकिन जहां यह इश्यू था, वह आज भी वहां कायम है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम विदर्भ के पांच जिलों में जो भी किसान हैं, उनका जो कर्जा था, वह पूरा माफ होना चाहिए, ताकि सब को उसका फायदा मिले। जो भी पैकेज की स्कीम थी, वह भी तीन साल तक हम और दें। मनमोहन सिंह जी की यह पहली सरकार है, पाठक जी, जिसने 71 हजार करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया। आप जो बता रहे थे, उसमें आप भी दो-तीन बार जब सत्ता में थे तो कोई कर्जा माफ नहीं हुआ था। आज छोटा किसान के अगर 20 हजार रुपये माफ होते हैं तो उसको अच्छा लगता है। सब को मिला है, अभी विदर्भ में मिला है, पांच एकड़ के नीचे के किसान को, बाद में पूरे देश में मिलेगा। यह सही बात है...( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक :वहां सुसाइड चालू हो गईं, आपको मालूम नहीं है।

श्री दत्ता मेघे : वही मैं बता रहा था कि जिनको जरूरत नहीं थी, 71 हजार करोड़ रुपये में से उनको भी दिया। अभी जिन जिलों में यह इश्यू है, उनमें आपको थोड़ा खर्चा और करना पड़ेगा, ऐसा मुझे इसमें लगता है। जो-जो भी काम हमारी सरकार कर रही है, उसको कभी हमने देखा नहीं। पन्त प्रधान सड़क योजना का पैसा डायरैक्ट जिले को जा रहा है। हमारा वर्धा जिला छोटा है, वहां 125 करोड़ रुपया गांव-गांव में सड़क बनाने के लिए पिछले साल में मिला था। पानी की व्यवस्था के लिए भी पैसा मिल रहा है। पहले कभी केन्द्र का पैसा डायरैक्ट जिलो को नहीं मिलता था, लेकिन ग्रामीण योजना की वजह से आज डायरैक्ट पैसा लेकर वहां के लोग यह काम कर रहे हैं। उसमें इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत त्रुटियां जरूर हैं, वे होंगी, लेकिन आज पहली बार डायरैक्ट केन्द्र का पैसा जिलों में जा रहा है, जिससे चाहे सड़क की योजना हो, पीने का पानी हो, शिक्षा हो, आरोग्य हो, इसमें आज बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हो रहा है। यह पूरा काम जो मनमोहन सिंह जी ने बजट में और जो उनकी नीति है, उसके अन्तर्गत किया है। हमने महाराष्ट्र में देखा कि बहुत सारे...( व्यवधान)

सभापति महोदया : मेघे साहब, अब वाइण्ड आप करें। अभी 30 सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री दत्ता मेघे : मैं इसीलिए एक विषय लेकर कह रहा था कि उसमें आज सरकार ने थोड़ा काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिन सभी पार्टी के सभी खासदारों से कहा है, उसमें शिवसेना के थे, बी.जे.पी. के थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे, हमारे पूरे नेता थे। उन्होंने इस बात को मान्य किया है कि जहां पर यह बात आज भी हो रही है, वहां यह पैकेज बढ़ना चाहिए। यह सब होना चाहिए तो वित्त राज्य मंत्री, आपको मैं बोल रहा हूं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : वित्त मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री दत्ता मेघे : मैं उनसे कह रहा हूं कि जहां से आत्महत्या देखकर डायरैक्ट पन्त प्रधान जी गांवों में, खेड़े में गये, राहुल जी गये, सोनिया गांधी जी गईं, वहां आज भी आत्महत्याएं हो रही हैं। वहां ज्यादा नहीं, दो-तीन हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज हम दे देंगे और उनकी सुविधा बढ़ा देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की इससे बहुत मदद मिलेगी।

      शिक्षा के क्षेत्र में 20-25 साल से बहुत अच्छा काम मैं कर रहा हूं। लेकिन आज शिक्षा में विषमता बहुत बढ़ रही है। जो श्रीमंत हैं, बड़े लोग हैं, वे शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को वह स्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए शिक्षा और खास तौर से उच्च शिक्षा के बारे में हम सब लोग बात करते हैं। आज जो भी उच्च शिक्षा है, चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह खुद का इंजीनियरिंग कालेज या मैडीकल कालेज नहीं बनाना चाहती। वह कहती है कि प्राइवेट लोगों को बनाना चाहिए। बहुत से प्राइवेट लोगों ने ये कालेज शुरू किये, उससे फायदा भी हुआ है, लेकिन गरीब आदमी वहां पढ़ नहीं सकता। हमारे महाराष्ट्र के अन्दर अनुसूचित जाति के लोगों वहां को फ्री रहता है, वे प्राइवेट में भी मदद करते हैं और ओ.बी.सी. को 50 परसेंट है। मैं कहूंगा कि केन्द्र सरकार जो गरीब है, जो उच्च शिक्षा नहीं ले सकता है, जैसे अभी माननीय सदस्य माइनोरिटी के बारे में कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि माइनोरिटी के लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज भी प्राइवेट कालेज की फीस गरीब आदमी, गांव का आदमी नहीं दे सकता है।

यह जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप नए कालेज नहीं खोलते, तो कम से कम उस बच्चे की शिक्षा का खर्च, स्कालरशिप के तौर पर गरीब लोगों को देना चाहिए, नहीं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं खुद इंस्टीटय़ूट्स चलाता हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतने पैसे गरीब आदमी कहां से देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना खर्च होगा, आप उतनी ही फीस लीजिए, लेकिन उतनी फीस भी वह दे नहीं सकता। जितने भी कालेज देश में हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसा दे सकते हैं, यह उनके लिए हैं, ऐसा मुझे लगता है। सरकार को इसके लिए खुद कुछ करना चाहिए। जो कालेज बने हैं, उनमें गरीब छात्रों की फीस सरकार को देनी चाहिए, ताकि हमारे देश में गरीब आदमी डाक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके या फॉरेन में जा सके, यह हमारी इच्छा है। ऐसे बहुत से ईश्यू हैं।

सभापति महोदया :  आपका समय समाप्त हो चुका है। अगर आप ज्यादा समय लेंगे, तो किसी और सदस्य का समय चला जाएगा।

श्री दत्ता मेघे : मैडम, आज भी विदर्भ में बहुत सूखा है, बहुत सी अड़चनें हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  आप विदर्भ पर बहुत बोल चुके हैं।

श्री दत्ता मेघे :मैडम, विदर्भ में बेरोजगारी है। ...( व्यवधान) हमारा महाराष्ट्र बहुत बड़ा है।वहां बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन वह पिछड़ा इलाका है। हमारे यहां कुषोषण होता है। मेघाट ऐसा जिला है, जहां छोटे-छोटे बच्चे कुपोषण से मरते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। हमारे यहां नक्सलाइट जिला गढ़चिरौली है, वहां आज भी आदमी जंगल में रहता है, ताड़ी पीता है, छः-छः महीने तक झाड़ के ऊपर रहता है। वहां नक्सलाइट लोग बहुत ज्यादा हैं। हम लोग गरीबों की बातें कहते हैं, लेकिन जब तक उनके लिए कोई स्पेशल प्रोवीजन नहीं होगा, तब तक इन लोगों को पूरी राहत नहीं मिलने वाली है।

      महोदय, हमारे सभी भाइयों ने बहुत अच्छे भाषण दिए। मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उनकी ओर से कांस्ट्रक्टिव प्रपोजल नहीं दिया गया कि इनके लिए यह करिए। हमारा प्रपोजल है, नक्सलाइट एरिया है, गढ़चिरौली, आज भी उधार पर लोग तीन-तीन महीने तक रहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ अच्छी बात सोचिए। उन लोगों के लिए दो सौ या पांच सौ करोड़ रूपए देंगे, तो उनको लगेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। उनके लिए शिक्षा नहीं है, वे जंगल में रहते हैं। 10, 20, 50 या 100 लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को क्या सुविधा मिलने वाली है, आप उनको 200, 500 या 1,000 लोगों के गुटों के साथ एक जगह पर भूमि दीजिए । उनको शिक्षा दीजिए, खाने के लिए भोजन दीजिए, उनके गुटों के साथ गाँव बनने चाहिए और उनको प्राथमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए ।

      यह गरीबों का बजट है। लेकिन जो गरीबों से गरीब हैं, उनके बारे में सोचना सरकार का काम है। हमारे सभी नेता सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी, सभी पार्टी के नेता लोग, आज जिनके पास कुछ नहीं है, उनके बारे में पार्लियामेंट में यहां बोलना चाहिए। हमारे देश में गरीब तो हैं ही, हमारा देश ही गरीब है। इतने सालों में आपने और सभी ने मिलकर प्रगति की, तब हम यहां तक पहुंचे। जब राजीव गांधी जी थे, तब लोग कहते थे कि टेलीफोन और टी.वी. से क्या होगा? हमारे कामरेड भाई बोल रहे थे कि खाने को नहीं है, तो टी.वी. देखकर क्या होगा? आज हर गांव का आदमी टी.वी. देखता है। उसे हर चीज मालूम है और वह सारी चीजें जानता है। जहां तक मोबाइल की बात है, हमारे देश में विज्ञान में बहुत प्रगति हो रही है। जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला, उनके लिए कोई पैकेज होना चाहिए। ऐसे बहुत कम जिले हैं, जैसे गढ़चिरौली है, मेघाट है, ये विदर्भ के जिले हैं, वहां जब हम लोगों से बात करते हैं, तो हमें बुरा लगता है कि हम इतने सालों में इनको आज तक कुछ नहीं दे पाए।

      मैंने विदर्भ के संदर्भ में कई बातें कहीं। वित्त मंत्री जी आपने खास तौर पर जो पैकेज दिया, उसमें दो-तीन हजार करोड़ रूपए देकर वहां के लोगों का उत्थान करिए। वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी के संबंध में हमारे यहां बहुत कम प्रयास हुआ है। ग्रामीण लोगों के लिए और ग्रामीण विभाग के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI* (AHMEDABAD WEST):  On outset, Madam I am very thankful for providing me an opportunity to express my views on General Budget.  I am also extremely thankful for my party and leadership.

            Madam, I would like to share my views that this Government has missed an opportunity to take long sited concrete decisions to uplift the economy.

            India is fortunate to have extensive youth power. Our country has largest number of youth in the world.  Yuva Shakti shall be encouraged to strengthen and rebuild powerful India.  But unfortunately this Budget doesn’t contain any measure to encourage youth.

            No definite infrastructural measures are taken to improve agricultural economy.  The benefit of 4% excise duty is withdrawn on man made yarn fiber. This will lead to increase of Rs. 2 to 4 per kg in the cost of this material.

            Though, it was planned to upgrade technology in the field of textile.  But due to inadequate allocation of fund, there is disappointment in textile industry. This budget is not development oriented. When fiscal deficit is 6.8%, the expectation of 6.77% growth seems to be unachievable and over expectation on the part of the Government.

            Corporate world is disappointed due to 5% increase in MAT.  Budget is negative in terms of Direct and Indirect taxes.  No definite encouragement is given for corporate tax payers.

            This Budget was expected to over come, global recession, but unfortunately, no concrete measures have been taken. As far as Gujarat State is concerned, it is one of the fastest growing states.  In the budget, Gujarat state is again ignored. One of the biggest and ambitious projects of Sardar Sarovar Narmada Project, wherein four states are involved is again not recognized as, National programme.  I wonder that, why Government is not declaring Narmada Yojana as ‘Rashtriya Yojana”?

*  Speech was laid on the Table.

 

            Probably it is one of the biggest Yojana where extensive irrigation of lands and huge production of electricity are the prime goal.   Madam, I appeal the Government to declare Narmada Yojana as Rashtriya Yojana.  Government should take necessary steps to held Diamond Industry in Gujarat.

            I would like to say something for disabled, both physically and mentally.  To be more precise, children with “Cerebral Palsy” are in miserable condition. Positions of their parents and family members also require attention.  I appeal government to assess them and some concrete measures should be taken to support them.  It is our social responsibility.

            Aligarh Muslim University, Universities in Murshidabad (West Bengal) and Mallapur (Kerala)  grant worth Rs. 25 crores each is allocated while there is no provision for Banaras Hindu University , one of the oldest Ayurvedic University in Gujarat and Somanath Sanskrit University.  Rs. 1740 crores are allotted for minority, which is 74% increase as compared to Rs. 1000 crores last year.  Moreover Rs. 994 crores are allotted for Maulana Azad Institute, National Minority Development and Financial Corporation and pre and post matric scholarships for minorities.  While no major provisions are made for scheduled castes, scheduled tribes and Dalits. It is our social responsibilities to uplift SC/ST.  In each Budget adequate funding should be allotted for them.

            In last few years, public sector industries has gone in hands of private sector.  Here employee of private sectors are exploited and their rights are undermined.

          I propose to set up a system to protect the rights of employee in private sector.

 

SHRI PRALHAD JOSHI* (DHARWAD): At the very out set, I would like to say that the Budget 2009-10 presented by Hon’ble Finance Minister Shri Pranab  Ji, though sounds pro-development and capable of resisting the global economic slowdown has inherent incapabilities of implementation.

            The Finance Minister has very resoundingly said on the day of Budget for the first time in the history of Independent India the total expenditure has crossed Rs. 10 Lakhs Crores figure.  Yes certainly the figure is very big but look at the rate of ever-highest fiscal deficit i.e. 6.8%.  Nearly a short fall of a huge and whopping Rs. 4.00 Lakhs Crores!  There are no clear hints forth coming from Finance Minister about the source of borrowing to balance this deficit.  After the budget there were apprehensions coming from various sections that the money will be extracted from Banks.

            If this is done banks in the country will be left with no money for funding the private sector.  We should also be aware of fact that why did the budget cause the sensex to crash by over 1000 points and cause global agencies to say that if nothing is seriously done its bonds would be downgraded.

            The Finance Minister has said the spending spree is a stimulus to bring the slowing down economy back on track and to achieve targeted 9% growth of GDP.  The excess of Government spending over revenue from 6.8% of GDP this year to 5.5% next year and 4% the year after i.e., 2011-12 to meet this budgetary gap Finance Minister proposed to borrow from market this year four times the borrowings proposed in the last budget.  There are reports that event the Finance Secretary has proposed the R.B.I. to print money to fund half of Rs. 4.00 Lakhs Crores.  I don’t know whether it is a fact only Finance Minister has to clarify. But if it is true nothing can be more disastrous than this as it leads to further deficit i.e., deficit in the deficit and hence cannot be a good economics.  There are already apprehensions expressed that such a big borrowing by the              *Speech was laid on the Table.

Government, to widen its deficit may dry up resources for private sector, which has already found its effect in the immediate fall in the Sensex on the budget day.

            I would  also like to draw attention of the Finance Minister to the fact that in the last two years the Government Tax Revenue has risen to 35000 crores but spending has gone up by Rs. 3.00 lakhs crores spending almost nine times as much as the nation’s income.  It is heavy over spending from any yardstick.

            I also warn Finance Minister that this process of spending spree all the time cannot be a stimulus package as said by you Pranab ji, because this does not look like a temporary surge that can be reversed in the next two years or at any time to say so. Every rising outlays on social schemes like NAREGA, and now the food security etc., will get institutionalized and make it irreversible.  This looks like a big gamble Hon’ble Pranab ji, which may push the country into a big debt trap and you an elaborate explanation on this.  The erratic monsoon which is most likely and its resultant drought also be kept in mind.  Which enavitabalises heavy spending.

Agriculture and its revival:  Secondly, I will come to agriculture.  In Para 27 of your budget speech it is admittedly about over 60% of our population is engaged in agriculture and deriving its sustenance.  It is said with the substantial increase in the allocations in outlay and as well as increase in credit flow of Rs. 325000 crores from 287000 crores of 2008-09 budget and with this  amount 4% growth will be possible.

            I have been repeatedly saying during the past 4 years, that our Agriculture today is on cross roads.  Tata Institute of Social sciences (TISS) has already warned after a detail study and Indian farmer is rethinking on continuing this profession for its non-profitability.  A mere Rs. 10600 Crores is the allocation, which is less than 1% of the total expenditure nothing revolutionary can be achieved by this.  Moreover there is nothing in the Budget which focuses on the Government’s resolve to lift this sector from its collapse.  No mention about the streamlining the Crop Insurance Scheme excepting that Finance Minister has washed his hands by allocating some funds routinely to the scheme.  There is no mention about any commitment to a constructive package by which the Indian farmer will be made to stand on his legs without looking to any intermediateries for survival.  Agriculture’s contribution is about 16% to 17% of GDP and the expenditure on it is just less then 1%.  Finance Minister owes an explanation on this.

            The Finance Minister mentioned about a low interest special short term Crop Loan Package i.e., at 7% interest up to limit of Rs. 3.00 lakhs.  There is nothing big in it.  I like to draw the attention of Finance Minister to a crop loan scheme introduced by the  Chief Minister of Karnataka Mr. Yediyurappa at the rate of a nominal 3% interest.  I urge this Government, to adopt this scheme if it is really interested in the overall welfare of farmers.

            Regarding constitution of ‘Task Force’ to go into the issue of large number of farmers in Maharashtra indebted to private moneylenders. I urge the Government, to extent the working of this task force to Karnataka also and other States why Maharashtra alone.

Development of Infrastructure: Hubli – Dharwad to be included in JNNURM: It is really good that this Government, is gradually realizing the importance of growth in the infrastructure and spending huge funds involving in it which Finance Minister calls as special status for slowdown.  For NHAI, JNNURM and Bharat Nirman put together about Rs. 45000 Crores is proposed to be spent.  In addition to this  refinancing to the tune of Rs. 1.00 lakhs crores by IIFCL for all infrastructure projects is also mentioned.

            In the meantime the Surface Transport Minister Mr. Kamalnath, has also spoken much about spending more than 1 lakh crore for highways and committed himself in constructing 20 Kms., road per day.  It sounds very interesting but he is not much open about from where he is bringing money. At least it needs clarification from Finance Minister.

            I take this opportunity to include Hubli – Dharwad the second largest city to include in JNNURM under the less than 10 lakhs populated city category.

Rs. 10800 Crores of Railways:  In para 21 of the budget speech there is mention about Rs. 10800 allocation for development of Railways.  I take this opportunity to urge the Hon’ble Prime Minister to clear the clouds of doubts that have been surfaced with the statement of Rail Minister Mamataji ji, contradicting Laluji’s much sounded story of a huge profit of Rs. 90000 crores for Railways.  Who is right whether Mamata ji or Lalu ji, the nation wants to know the real truth.

Price rise and confusing rates of inflation:   In para 10 of his budget speech hon’ble Finance Minister has admitted the Wholesale Price Index (WPI) had reached 13% in August – 2009 and now there is sharp fall to 0% in March-2009.  I would like to know from the Finance Minister when the WPI has reached 0% and there is a negative inflation why the prices of essential commodities like food grains, edible oil and other manufactured items are still sky high.  I would also like to know from the Finance Minister as a layman why there is divergence measured by WPI & CPIS. Even the Economic Survey has not come out with clear picture and drawn any conclusion on this.

Disinvestment Process :   Much was speculated about the Government ’s stand on PSUs and their disinvestments process.  In Para 37 there is a clear indication by Finance Minister  that PSUs like Banks and Insurance will remain in the public sector and will be given all support.  Does it mean others are on the agenda of disinvestments?

National Investment Fund :  Though there is no clear-cut mention about scraping of NIF in the budget but enough indication can be gathered from reports in the section of press that Government, is also thinking to scarp this fund to make the way for proceeding towards disinvestments of PSUs and using it for social spending and counter the fiscal deficit.  I urge upon Finance Minister to make the position clear otherwise we in the House need to depend on speculative press reports only even during the House in session.

Delivery mechanism:  Lastly I would like to touch upon Para 9 of Budget speech of Finance Minister, I am very happy that at last the Government, opened its eyes to such important issue of delivery mechanism.

            The Finance Minister has made up his mind towards improving the re-energising delivery mechanism which everybody will agree for qualitative and qualitative implementation of various social flagship schemes of Government.

            I believe much is said that reported in the media about partial success of NAREGA due to poor delivery mechanism of various Government, agencies that are ahead in its implementation.

            The Act guarantees at least 100 days of employment as unskilled labour to at least one adult member of any rural household that registers for employment under it.  Finance Minister, Pranab Mukherjee has promised in his budget speech that the real wage rate paid under NREGA Rs. 100 per day.  Put those two things together and what it amounts to is that if the Act is perfectly implementing, any rural household availing of the scheme should be able to earn at least Rs. 10,000 a year from it.

            But how much of this potential has actually been realized?  Data for the three years during which NREGA has been in operation, 2006-07 and 2007-08 and 2008-09 shows that on average only 50% of the households that registered under the scheme actually got employment.  Further, the average number of days each household not employment was only 50 against the promised 100.  In short, at best a quarter of what was promised has been delivered.  It’s a beginning but a long way from meeting the objective.

            What’s more, the all-India figures do not reveal the true picture.  the reality is that there is a wide variation of performance across States.  In terms of the percentage of registered households provide work, Maharashtra has averaged an abysmal 13% over the three years while Rajasthan at the other end of the spectrum has averaged 73%.

            In view of this I urge upon this Govt., to first order for a through enquiry in to the functioning of this Scheme.

            I am happy to see in Para 69 the Finance Minister has increased allocation for higher education Rs. 450 crore for new I.I.Ts. I take this opportunity to urge Finance Minister to set up new I.I.Ts. in Hubli-Dharwad as per recommendation of U.R. Rao Committee.

            I also urge upon Finance Minister to provide funds for establishing Cold Storages to protect agri produce in Dharwad District which is a long pending demand of people of this region.

The New Textile Clusters: I also urge upon new textile cluster to my Karnataka State which has high potential for textile industries.

श्री राम सिंह कस्वां* (चुरू): यह बजट आम आदमी का बजट नहीं है, इस बजट का रूझान कुछ विशेष घरानों को लाभ पहुंचाने की ओर है । माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में कुछ ऐसे लक्ष्य रखे है, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं है । इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधन जुटाना बहुत कठिन कार्य है ।

      हमारे देश की जनसंख्या जैसे जैसे बढ रही है, वैसे वैसे हमारा अन्न का उत्पादन घट रहा है, अन्न उत्पादन के लिए जो कृषि क्षेत्र है वह भी घट गया है । खेती के लिए बजट में जो आवंटन किया है वे नाकाफी है, सरकार सिर्फ सस्ते कर्ज के भरोसे से खेती के विकास की दर चार फीसदी छू लेने का मंसूबा पाले बैठी है । आप इसे कैसे ले जाएंगे, आपने जो एलोकेशन किया है, जो सारे खर्चों का एक प्रतिशत है, इस स्थिति में चार प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त करना वास्तव में बहुत बड़ा लक्ष्य है। दूसरी और बीज, पानी कीटनाशक और पोष्टिक जरूरतों पर बजट में कंजूसी बरती गई है । खेती के सहयोगी कामकाज डेयरी, पशुपाल, मत्स्य एवं बागवानी पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है । दलहन, तिलहन और गन्ने जैसी नगदी फसलों की पैदावार सालों साल घट रही है । यही हाल रहा तो चिनी का भी आयात करना पड़ सकता है । खेत घट रहे है, खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है । खेती की बुनियादी जरूरत सिंचाई मद में आवंटन थोड़ा बढाया गया है, लेकिन जरूरत के मुकाबले में यह राशि उंट के मुंह में जीरा साबित होगी । खेती योग्य भूमि 60 फिसदी हिस्सा असिंचित है, मानसून के भरोसे ही यहां खेती होती है । सिंचित क्षेत्र में भी पानी की किल्लत से सिंचाई परियोजना ठप होने लगी है । आपने बजट में नदियों को जोड़ने की कोई सार्थक घोषणा नहीं की है । कृषि को ठीक करने के लिए पानी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है । आप पानी के लिए क्या करेंगें, अगर कृषि के लिए यही दृष्टिकोण रहेगा तो विकास दर कम होकर कहीं एक - डेढ प्रतिशत न रह जावे, अगर खेती में अनाज का उत्पादन कम होगा तो भूखमरी बढेगी । मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि दुनियां में 100 करोड़ भूखों में से 25 करोड़ भारत में निवास करते है । किसानों के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । कृषि के उत्पादन में जो खर्च लगता है, उस हिसाब से उत्पादन मूल्य नहीं मिल रहा है । आज भारत के अंदर 70 से 75 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर है । हमारी 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और भारत की कृषि व्यवस्था पर ही आर्थिक व्यवस्था निर्भर है । कृषि संबंधी स्थायी समिति व किसान आयोग ने 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने की सिफारिश की, लेकिन उसकी भी अनुपालना नहीं हुई । आज पूरे देश के अंदर विशेष रूप से उत्तरी भारत इस समय भयंकर सुखे की चपेट में है । मैं समझता हूं कि सरकार सुखे से निपटने के लिए एक आपात कालीन योजना इस सदन   * Speech was laid on the Table के समक्ष लाएगी, राजस्थान में तो और भी बूरे हालात है । सिंचाई के पानी की बात तो छोड़िए पीने के पानी की भी विकट समस्या पैदा हो गई है, जल का भयंकर संकट है ।

      मैं अत्यंत पीड़ा के साथ यह बात कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने देशभर में भयंकर सूखे और आवश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्न के मूल्यों पर, इसके प्रभाव पर विचार नहीं किया । महंगाई के विषय में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

      2009-2010 के बजट में राजस्थान को कुछ भी नहीं दिया । बजट भाषण सुनकर राजस्थान की जनता को गहरी निराशा हाथ लगी है, डेढ घंटे के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी राजस्थान को केवल पावरलूम मेगा कलस्टर देकर टरकाने का काम किया है । अन्य केद्रीय योजनाओं में हिस्सा बांटने के अलावा केन्द्रीय बजट में राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला । लोक सभा चुनाव में20 सांसद देकर कांग्रेस की झोली भरने वाला राजस्थान इस बजट में लगभग खाली हाथ लोटा । केंद्र व राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने का लाभ राजस्थान को नहीं मिला । केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी. जोशी के प्रभाव की छाया भी इस बजट में नहीं दिखी । राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है, आप वहां के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे है, सरकार की नीयत में खोट है । राज्य की विकास योजनाओं को रोकने का काम किया है, आप राजस्थान के साथ न्याय क्यों नहीं करना चाहते है । राजस्थान में पीने के पानी व सिंचाई के पानी का भीषण संकट है । " वाटर ईमरजेंशी " जैसे हालात राजस्थान में है । पानी पर विशेष दर्जा देना तो दूर की बात है, पानी का बजट में जिक्र तक नहीं किया गया और कोई अतिरिक्त् सहायता देना भी मुनासिब नहीं समझा । प्रदेश में कुछ मिलने की बजाय केन्द्रीय करों में कम संग्रहण के कारण बजट अनुमानों में राजस्थान को अंतरिम बजट की तुलना में ही 384.25 करोड़ का घाटा लग गया।

      इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा परियोजना का पानी अन्य जिलों में ले जाना जर्मनी के सहयोग से संचालित आपणी योजना के द्वितीय फेज का जिक्र तक नहीं किया गया । चुरू जिले के रतनगढ व सूजानगढ में पीने के पानी का विकट संकट है, इसका हल उक्त योजना ही है । रिफाइनरी का बजट में कोई जिक्र तक नहीं किया गया । प्रदेश में आई आई एम की स्थापना, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, हैण्डीक्राफ्ट क्षेत्र के लिए कुछ राहतकारी उपाय, मरू प्रसार के मुकाबले की योजना, बांसवाडा में बिजली घर की स्थापना, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार व पर्यटन विकास की योजना आदि पर चर्चा तक नहीं की गई ।

      इंदिरा गांधी नहर परियोजना को वर्षों पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वित्तीय प्रावधान कम होने व पंजाब द्वारा पानी नहीं देने के कारण आज तक नहर का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है । समझौते के अनुसार पंजाब राजस्थान के पानी का शेष 060 एम ए एफ हिस्सा नहीं दे रहा है । यही हालात सिधमुख - नोहर फीडर का है, इसके लिए 017 एम ए एफ पानी नहीं दिया जा रहा है । बी.बी. एम. बी. में राजस्थान को प्रतिनिधित्व नही दिया जा रहा है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने बार - बार दावा किया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है ।

      वित्त मंत्री जी ने नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को 100 रुपए प्रतिदिन की वास्तविक मजदूरी देने का वादा किया है । राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने नरेगा में 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की थी , लेकिन आज वास्तव में 100 रुपया प्रतिदिन से बहुत कम मजदूरी मिल रही है । काफी जगह तो 20 से 70 रुपए तक की मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है । काम के नाप पर मजदूरों को शोज्ञण किया जा रहा है । इसमें कम से कम 100 रुपए मजदूरी मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । नरेगा के अधीन होने वाले कामों को स्थायी बनाने के मकसद से बजट प्रस्ताव में सरकार ने कुछ नए प्रयोग करने के संकेत दिया है, इसके तहत नरेगा को उत्पादकात व संसाधन बढाने के लिए कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू-संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित योजनाओं से जोड़ा जाएगा । इससे पहले 115 जिलों में चलाने का प्रस्ताव है । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला चुरू व हनुमानगढ को जोड़ा जाए, जहां अकाल की छाया बार - बार रहती है । ग्रामीणों क पास आय का कोई साधन नहीं है । नरेगा के अंतर्गत जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उनका डामरीकरण किया जाए, ताकि उस पर खर्च किए गए धन का उपयोग हो सके ।

      शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के उठाए गए कदम नाकाफी है । माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लगभग 72 हजार पद खाली है, जबकि दो लाख नए शिक्षकों की आवश्यकता है । सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया है, उसी के तहत ब्लॉक स्तर पर छह हजार आदर्श विद्यालय भी खोलना चाहती है, लेकिन बजटीय प्रावधान काफी कम है, इसे बढाया जाए ।

      बिजली का संकट दूर करने के लिए जो प्रयास किए है वे भी नाकाफी है । इस समस्या के समाधान के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है । बिजली क्षेत्र के लिए 2009-10 का आम बजट निराशाजनक रहा है ।

      लीगल सर्विसेज भी सर्विस टैक्स के दायरे में लाने का काम किया है, इससे वकीलों में भारी रोष है, इसे वापिस लिया जाए ।

बीपीएल सूची की पुनरीक्षण होनी चाहिए इस सूची में आने वालों की संख्या में बढोतरी होनी चाहिए । शहरी गरीबों के साथ भी कोई न्याय नहीं किया गया है ।

SHRI G.M SIDDESHWARA* (DAVANGERE): General budget for the year 2009-10 is a vision-less and disappointing budget. It has nothing new for the country which has suffered a lot due to economic slowdown.  The Hon. Finance Minister has not introduced any economic reform or strategies for the progress of the country. Our economy is badly hit due to the rising price of essential commodities and increasing unemployment. The Finance Minister failed to meet the challenge of economic recession.

            Garment industry provides large number of employment.  It was badly hit by the global slowdown. But in the budget the Finance Minister has not introduced any steps to retrieve the garment industry.  In the budget the Finance Minister promised for creation of 1.20 crore jobs.  But it was not clarified how he would achieve this target.  As a whole this budget has no novelty.

            As far as Karnataka is concerned this budget is very much disappointing and discouraging.  We made a few requests like allocation Rs.8000 crore for development of infrastructure in Bangalore city and reimbursement of Rs.1880 crore against Rs.2,380 crore loan waiver scheme introduced by the government of Karnataka during the year 2007.  But the government of India has not paid any attention to it.

 

*English translation of the speech originally delivered in Kannada and also laid on the Table.

 

            In Karnataka 84 talukas were badly hit by severe drought and heavy flood.  We have requested Rs.2019 crore for relief and rehabilitation of the affected people. The government of India turned its deaf ear towards our repeated requests.  But it has allocated special grants to Maharastra and West Bengal for flood and cyclone.  It is a clear evidence of step motherly attitude of the union government towards Karnataka. 18 general budgets have been presented since 1991.  Among them 14 budgets triggered fall in the stock market. The current budget presented by Shri Pranab Mukherjee ji is not an exception to that.  Industrial sector was expecting some tax relief and special incentives from the budget, but this sector is very much disappointed as the budget has nothing for them.    

            The Hon. Finance Minister said that he was committed for the welfare of poor but relief measures he has announced for farmers would benefit them very little.  He has increased the allocation for agriculture upto Rs.3.25 lakh crore, but in my opinion it is a meagre amount as 70 percent of our people are still dependent on agriculture.  It is a matter of serious concern that the budget has not earmarked any fund to ensure remunerative prices for agriculture produce.  The government of Karnataka has been providing farm loan at the interest rate of Rs.3 per annum, we expected the same from the centre, but our hope is shattered.

            Under the new scheme of 'Adarsh Garm' the government propose to give 10 lakh ruppees each for the 1000 identified villages.  It is very inadequate.  The government of Karnataka introduced 'Suvarna Garm'  scheme under which one crore ruppees are being given to each village.  That is why union government should also consider to increase the fund to one crore ruppees.

            The Hon. Finance Minister tried to focus on 'Aam Admi' in his budget but he failed to save common man from the spiralling prices of essential commodities.  Common people are living in pitiable condition. The government has failed to control the prices of petrol, diesel and to find ways to tackle power problems.

            Only a few programmes like providing rice at Rs.3 per Kg, increase in the allocation of NREGA, Bharat Nirman, Sarva Siksha Abhiyan are good.  Apart from these the budget is disappointing and discouraging.

             

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण* (साबरकांठा): मुझे बजट पर अपने विचार रखने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय वित्त मंत्री जी ने सन् 2009-10 जो बजट संसद में पेश किया है, वह देश की जनता की अपेक्षाओं से बहुत दूर है और देश की समक्ष जो महामंदी आर्थिक समस्या खड़ी है उसका सामना करने में अक्षम और अपर्याप्त है । इट इज सैड विमस आर मोर स्वीट देन रियालिटि, वित्त मंत्री जी की कल्पना मधुर है । लेकिन वास्तविक नहीं है । कागज के फूल दिखने में सुंदर है लेकिन खूसबु नहीं दे सकते है । इसी बजट में न कोई दिशा है , न कोई दर्शन है । लोगों के आशाओं और आकांक्षाओं से विपरित है । माननीय अध्यक्ष जी हमारा देश छोटे छोटे गांवों का बना हुआ है और गांवों का बना इस देश में 78 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है गांव का किसान अपना लहू पसीना एक करके हमारे लिए अन्न पैदा करता है, अपने बाल - बच्चों को भूखा रखकर वह हमारे लिए भोजन परोसता है । ये किसान का हाल आज बेहाल है । हमारे गुजरात के एक कवि करण दास माणिक की चार पंक्ति मेंपेश करता हूं ।

"कामधेनु पामती ना एक सुकू तनकलू ।

ने लीला छम खेतरो आखला चरि जाए छे ।।

छे गरीबो ना कुआं मा तेल टीपू दोहल्यू ।

ने श्रीमंतोनी कबर पर गीना दिवा थयेछे ।।

देवडीये दण्ड पामें चोर मुठी जारना ।

ने लाखे लूटनारा महफिले मण्डायेछे ।।

एज समझा तू नथी के केयम आऊथ थायेछे ।"

 

      महोदया, हम किसानों को जगत के नाथ के स्वरूप में जानते है । लेकिन इस मेहनतकश किसान की चिंता करने में वित्त मंत्री जी विफल रहे है । इस बजट में किसानों को क्या मिला है । कुछ भी नहीं मिला है । इस सरकार मे जो बेईमानी करते है जो अप्रमाणिक बनकर धोखाधड़ी करता है, उसे मजा ही मजा है और जो ईमानदारी से अपना काम करता है, उसे सजा ही सजा है । जिन्होंने चार पांच साल तक बैंकों के लाखों रुपयों के कर्ज भरे नहीं, उनके कर्ज सरकार ने माफ कर दिए है और जिन किसानों ने ईमानदारी में नियत समय मर्यादा में अपने कर्ज बैंकों में भरपाई किए उन्हें इस बजट में क्या मिलता है, ब्याज में सिर्फ एक प्रतिशत की रियायत मिलती है । क्या यह वाजिब है । मैं मांग करता हूं कि ईमानदार किसानों को पांच साल तक ब्याज माफी की योजना बनाओ और किसानों को प्रोत्साहन दो । महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह है साबरकांठा वहां का किसान मेहनतकश है । ईमानदार है और प्रमाणिक है । लेकिन सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा टुकड़े में बंटी हुई जमीन और कम वर्षा के कारण किसान बहुत गरीब है । यह किसान गरीब होते हुए भी ईमानदार है । अपने बैंक के कज को नियम से भरता है । इन सभी किसानों के पांच साल के ब्याज माफ कर देना चाहिए । यह मेरी मांग है ।

      अब मैं वित्त मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वित्त मंत्री जी ने आवास योजना के लिए अच्छी खासी रकम मुहैया कराई है । लेकिन इसमें बीपीएल का जो मापदण्ड रखा है , यह उचित नही है । क्योंकि गांवों में कहीं गरीब ऐसे भी है जो बीपीएल की सूची में नहीं है और सिर्फ इसी बजट से वे मकान के लाभ से वंचित रह जाएंगे । मैं सुझव करता हूं कि जैसे नरेगा में बिना कोई मापदण्ड से जो गरीब है उसे मजदूरी मिलती है । वैसे ही जो गरीब है उसे छत मिलनी चाहिए । मेरी मांग है कि आवास योजनाओं के आबंटन में बीपीएल का माप दण्ड हटाना चाहिए । यूपीए सरकार अपने को गरीबों का मसीहा समझती है । लेकिन काम अमीरों के फायदे के करती है । इस बजट में कपड़े महंगे है और कार सस्ती है श्रीमंतो के लिए लड्डू है और गरीबों के लिए सूखी रोटी भी नहीं है । मेरी यह मांग है कि मेरी सभी मांगे पूरी करनी चाहिए ।

SHRI SOMEN MITRA (DIAMOND HARBOUR): Madam Chairperson, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the debate on the General Budget 2009-10. Since it is my maiden speech in this august House, I will not take much time of the House. I just only touch upon some of the important areas.

            People from all sections of the society every year look forward to the presentation of the General Budget to see how the Budget would help them to solve their problems and manage their financial affairs. Big corporate houses, industrial houses also hope for some concession or relief from every budget.

            This General Budget presented by the hon. Finance Minister, the first one of UPA-II Government, has addressed the basic issues involving our country. This is an inclusive development focused budget, which ensures continuity of policy and resolves to fight the global slowdown. This budget will contribute to infrastructure development across the country. Impetus to help the rural and farm sector will generate demand for the manufacturing sector and will lead us back to nine per cent growth target. The budget, which is a spending budget, will help the country re-emerge and swiftly move back to the growth path. The emphasis on infrastructure development through PPPs is a welcome move. The Finance Minister has proposed substantial investment in the power, oil and gas sectors through the Assam Gas Cracker Project (APDRP), National Gas Grid, which is a positive step towards meeting the energy needs of the country Another commendable initiative is the focus on improving healthcare mechanism for the masses by increasing the planned outlay for both the National Rural Health Mission and the Rashtriya Swasthya Bima Yojna.

            Abolishing the FBT gets a big signal. The hon. Finance Minister has announced that the scope of provisions relating to weighted deduction of 150 per cent on expenditure incurred on in-house R&D to all manufacturing businesses being extended. This move will definitely provide a much-needed impetus to corporate innovation aimed at meeting the evolving customer demands. At the same time, it is disappointing to note that corporate tax rates have remained unchanged. A reduction of rates in this area is also necessary.

            In my opinion, hon. Finance Minister realized the present economic condition of the country including the vibrant scenario in agriculture sector. It is a matter of satisfaction that the target for agricultural credit flow for the year 2009-10 is being set at Rs.3,25,000 crore which is Rs.38,000 crore more than 2008-09. The interest rate of the farmers who repay their short-term crop loans on schedule will come down to six per cent per annum which will decrease the financial burden on these farmers. The hon. Minister has proposed to set up a Task Force to examine the matter of farmers of Maharashtra who had taken loans from private money-lenders and the loan waiver scheme did not cover them.  I would like to request the hon. Minister to examine the case of similarly situated farmers of other parts of the country including my State, West Bengal. I also thank the hon. Minister for extending the period up to 31st December, 2009 for paying the overdues by the farmers under Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008.

            Hon. Finance Minister in his Budget has made commitment to provide basic amenities and opportunities for livelihood to vulnerable sections (aam aadmi), and empowering the weaker sections, women and children by various programmes and schemes namely NREGS, NFSA, Bharat Nirman, PMAGY, IAY, SGS, Women’s Self Help Groups, Rashtriya Mahila Kosh, Female Literacy, ICDS, etc. Various welfare schemes for weaker sections, minorities, workers in unorganized sectors have been proposed and the plan outlay has been increased; sufficient funds have also been allocated to implement these schemes properly.

            I am not going into the facts and figures since my colleagues have already mentioned the same in this august House. I would request the Government through you, Madam, for proper and expeditious implementation of these schemes with a vigil monitoring to check the pilferage of allocated funds at the various levels of implementation.

MADAM CHAIRMAN : Your time is over! Five minutes are there for your Party and you have three Members! SHRI SOMEN MITRA : I will conclude in two minutes.

            Hon. Finance Minister has proposed to increase the personal income tax exemption limit by Rs.15,000 from Rs.2.25 lakh to Rs.2.4 lakh for senior citizens, by Rs.10,000 from Rs. 1.8 lakh to Rs.1.9 lakh for women tax-payers and by Rs.10,000 from Rs.1.5 lakh to Rs.1.6 lakh for all other categories of individual tax-payers and also proposed to increase the deduction under section 80DD in respect of maintenance, including medical treatment of a dependent who is a person with severe disability to Rs.1 lakh from the present limit of Rs.75,000.

            By this exemption, people will get some relief, but keeping in mind the exorbitant price hike high due to which people have to spend more money for their day-to-day survival, the exemption limit should be increased. I would also like to mention here that agriculture is the backbone of India; so, the income from agriculture is fully exempt from income tax; women are given special basic exemption limits in income tax for the last few years towards the commitment of women empowerment.

            The peace of the country is also important for development and growth. Our military soldiers are there on the border to sacrifice their lives for peace.

MADAM CHAIRMAN : You can lay the paper on the Table of the House. Otherwise also, you are reading out.

SHRI SOMEN MITRA : In two minutes, I would conclude.

To give full weightage and respect to the courage of our soldiers, their salary income should also be fully exempted from income tax or at least some special exemptions should be given to them.

            For IP and BPO industries also, this Budget is very positive since it addresses almost all the concerns. Exemptions under STPI scheme has been extended till 31st March 2011. Tax anomalies for SEZ units have been removed. This Budget will also help the Indian IT and BPO industry to remain in global scene.

            This Budget likes to continue providing relief to export-hit sectors and also provides for tax and other benefits to other sectors such as oil and gas, autos, gems and jewellery, the benefits on account of these will boost these sectors. But the Budget does not adequately address the issue of subsidies in fertilizer and petroleum sectors.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI SOMEN MITRA : Just a minute.

MADAM CHAIRMAN : You can lay your speech on the Table of the House.

SHRI SOMEN MITRA : I will do it. I will conclude in one minute.

            The Government has proposed to set up an expert panel to look at the petroleum pricing mechanism and has also laid out a direction for future fertilizer policy, but no time limit for implementation of these initiatives has been fixed which could potentially impact short-term liquidity for entities in these sectors. I would like to request the hon. Minister through you, to look into this.

            Lastly, I would like to remind that every Budget has two sides – income and expenditure. As far as possible, this Budget has reached some sort of a harmonious balance between the two sides. 

But fiscal deficit, though alarming, cannot be overlooked in the long run.  While the Finance Minister remains growth focused and aims to regain the 9 per cent growth rates for the economy, the high fiscal deficit estimate of 6.8 per cent, is an area of huge concern.  I am confident that our hon. Finance Minister with his acumenship will chalk out some remedial measures to bridge the gap.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : I am sorry, Sir. I now call Shri Bansa Gopal Chowdhury.

SHRI SOMEN MITRA : Madam, I would like to suggest the following to overcome the deficit. The Government should prevent dumping of substandard products by China and other countries. The Government should raise income tax on higher income groups to reduce fiscal deficit and should initiate legislative and other action to bring the black money hoarded by Indians in tax haven countries.

            With these words, I support the Budget, and I also lay my rest of the speech on the Table of the House.

            *Wasteful Government expenditure is to cut down and the Government should undertake some austerity measures for itself.  To raise excise duty on cigarettes, cigars, pan parag, tobacco product, wine which will results in higher indirect tax revenue and will also reduce smoking habit at least among the middle and lower class people and their medical expenses; to raise the export duty on raw materials like Iron ore, plastic and cotton, make available enough raw materials to the indigenous industry; to prevent dumping of substandard products by China and other countries; to raise Income Tax on higher income groups to reduce fiscal deficit; to initiate legislative and other action to bring the black money hoarded by Indians in tax haven countries.*   SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): Madam Chairperson, hon. Finance Minister has presented this Budget after the new Government has assumed Office.  As you know, our hon. Finance Minister has a vast experience in the field of Parliament as also in the Ministry.  Before I go into the details regarding the Budget, I do not want to personally be a critic against the Finance Minister but I would just speak about the contradictions of the Budget.

             The Budget is full of contradictions and the hon. Finance Minister has presented this contradictory Budget as per the policy of the UPA Government.  On the one side, the hon. Finance Minister has called this as an ‘Aam admi’ Budget.  I   *…..* This part of the speech was laid on the Table.

would say that firstly it should be determined whether it is an aam admi Budget or a Budget of a khas admi of the UPA Government. Whose interest is being protected by this Budget? The Minister has clarified a lot of things in his Budget speech but I would simply like to quote an observer of Indian economy.  Some expert of the Indian economy, along with Shri Kohli, Dhilon and others, told that the present situation of the Indian economy is being attacked both ways.  On the one side the attack is coming from the multinational corporations from outside the country and on the other, the attack is coming from some of the privilege class whose interest the Government is trying to protect.

            One may find from the Budget that the Government has spared Rs.4.18 crore for the rich people.  They will never invest this amount for the development of the country or for the development of the industry.  This is the contradiction because it has come through liberalization, through new liberal economic policy of the Government of India.  It is not a new thing.  When Shrimati Indira Gandhi came to power in 1980, she started a joint collaboration of the Indian economics with the big business houses. There is the Planning Commission and some planning is going on.  You may find that in the Budget there is no firm allocation made for the social sector, primary education, ICDS project or the rural health programme.  The allocation made in these fields is minimum. In the last Session we discussed a lot about the unorganized workers.  The allocation made to the unorganized workers is minimum.  What is the policy of the Government with regard to the unorganized workers is not explicitly written either in the Budget or in any Paper.

There are contradictions in the Economic Review and the Budget.  You may be aware that after his placing the Budget here, two-three Union Ministers have given statements in the newspapers and not in Parliament which is very much irregular in my opinion.  They are giving their statements outside Parliament when Parliament is in Session that disinvestment of some of the public sector units is in the process and that they will carry out disinvestment.  For example, in today’s newspaper the Union Minister of Coal has talked about disinvestment of Coal India.  Some days back, there were reports regarding the Bharat Heavy Electricals Limited and also Indian Oil Corporation.  This is very bad economics.  I would request the hon. Finance Minister to stop this bad economics.  After this Budget Session, he should discuss all these things regarding protection of public sector.  To meet the financial deficit, the Government cannot sell the rights of the people, i.e., the public sector undertakings.  I firmly believe in it and I want to say that it is the right of the people that cannot be ignored.  In the public sector units, public money is involved but now discussion is going on about their disinvestment.

            Secondly, no allocation has been made – which is the minimum requirement – for the agricultural workers and those who are living in the villages.  These people are partially employed and are not fully employed.  In the villages, it is the tragedy that they are partially employed.  If you see the investment in the agricultural sector from the Government side including the question of loan sanctioning and other things, this is being avoided.  A lot of things are there.  In his speech, he has a lot of things.   He has described many things for the agricultural workers and for the protection of the farmers.  But those who are going to the banks for loans and other things, they are not poor people or the poor farmers of our country.  They go to the moneylenders and for that he has already said that they will take some steps for Maharashtra.  But why for Maharashtra only?  Is it for the minority community?  We want to protect the rights of the minorities because they are poor. Some political parties are criticising this thing from other angle, namely, from communal side.  In some States some political parties are utilising this for their vote bank.  But Muslims are not the vote banks.  They should not be allowed to run in their own way.  It is being criticised.  It is very unfortunate on the part of our country.  After Independence, there was no specific mention about the development of the minority community.  Sachar Committee Report has been placed but what the Government was doing for the last 42 years.  What the Government was doing after Independence?  There was no mention about this thing.  All of a sudden, Sachar Committee has come.  What will they do?  The Sachar Committee cannot do anything without money and particularly this is not for one State.  So, fund allocation for five years by the Planning Commission should be discussed.

            Lastly, what I want to say is that the facilities for the rural development are inadequate.  As regards NREGA, it is a separate matter. In NREGA something is going on.  But for the poor people in the rural development sector, those schemes are going from the Centre and the States are handling this.  So, there is some gap.  When it is going to be distributed to the villagers and the poor people, some things they like and some things they do not like.  They do not know the reality.  Just like in Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission for the urban areas, what is the fate of the basic services for the urban poor?  This project is delayed in every State because there is a provision to take loan from the banks.  These poor people of urban areas who are inhabitants of the bastis do not want to go to the banks because they have a very bad experience.

 

16.00 hrs.   Who will protect their interest? Nobody in the local body or in the Government helps them to push their projects forward and consequently they do not get the loans.

            As I said at the very commencement of my speech, I would reiterate again that this Budget is full of contradiction. This Government initiated the process of reforms in the late 80s and consequently the rights of the Public Sector Undertakings. That is very unfortunate. This Government did not take any action to protect the interest of the workers of the MAMC in Durgapur. The Ministry of Heavy Industry is silent about it. The Government did nothing to protect the Hindustan Cables Factory. It was a very good Public Sector Undertaking but is now going down the drain. Should there be politicisation on this?

            Sir, these are the reasons why I cannot support the Budget and I would like to request the hon. Finance Minister to review the policy of the Government in regard to the Public Sector Undertakings.

 

*m17 श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर):  सभापति महोदया। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का मौका दिया।

16.01 hrs.                (Dr. M. Thambidurai in the Chair)      बजट बहुत बड़ा है और इस पर 10-15 मिनट में बोलना संभव नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। मैं आपका ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर पर केन्द्रित कराना चाहूंगा। एग्रीकल्चर डैवलेपमेंट की बात माननीय मंत्री जी ने पेज 6 पर कही है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस साल कम से कम चार प्रतिशत ग्रोथ होगी। लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी भूल गये कि केवल 15 दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि पिछले 15 साल से एग्रीकल्चर का उत्पादन और ग्रोथ एक प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना होम-वर्क नहीं किया जो ऐलान कर दिया कि हम इस सेक्टर में चार प्रतिशत की ग्रोथ ले लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने टोटल जीडीपी का एक प्रतिशत खर्चा एग्रीकल्चर में किया है और आपने अपने भाषण में पेज 5 पर कहा है कि 62 प्रतिशत आदमी गांव में रहता है जो एग्रीकल्चर से कनैक्टिड है। सही बात यह है कि एग्रीकल्चर से कनैक्टिड 70-75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। 70-75 प्रतिशत जनता को सिर्फ एक प्रतिशत जीडीपी का देना, इस बात को इंगित करता है कि यह बजट वीआईपी लोगों का है, खास लोगों का है, आम लोगों का नहीं है।

      दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि परसों राज्य वित्त मंत्री माननीय नमोनारायन जी ने राज्य सभा में कहा कि वर्ष 1971 में किसान पर कर्जा, प्रति-परिवार431 रुपये था और वर्ष 2003 में प्रति परिवार, किसान पर कर्जा 12058 रुपये है। करीब 25 प्रतिशत किसान पर कर्जा लादा गया है। वर्ष 2009 में यह राशि 20,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी की गलती नहीं है, लगता है कि जो बजट बनाते हैं, जो नार्थ-ब्लॉक की ब्यूरोक्रेसी है, उनका ध्यान स्टॉक-एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन कल्चर और पांच सितारा कल्चर की ओर है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जितनी मारुति गाड़ियां बन जाएं, चाहे जितनी आप फैक्ट्रियां लगा लें, लेकिन जब तक किसान की तरक्की नहीं होगी, भारत वर्ष की तरक्की नहीं हो सकती है, यह सिद्ध हो गया है।

      अगर 15 दिन मानसून लेट हो जाए तो सारी की सारी व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी की हालत देखिये। हमारे माननीय कृषि मंत्री पवार साहब का 80 से90 प्रतिशत समय क्रिकेट और बीसीसीआई पर लगता है।

वे हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, किसान की क्या व्यवस्था है, इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। अभी किसान के गेहूं का मूल्य 1080 रुपया क्विंटल तय किया है। मैंने कैलकूलेशन की है, वह मैं आपके पास सभापटल पर रख दूंगा, एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में कम से कम 950 से1000 रुपए का खर्च आता है। आपने 1080 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य तय किया है।...( व्यवधान) माननीय पाल साहब नहीं कह सकते हैं...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I do not want any argument between the Members.  Hon. Member, Shri Vijay Bahadur Singh, address the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, address the Chair and try to wind up.

श्री विजय बहादुर सिंह : हमारा और पाल साहब का रिश्ता क्लाइंट और मुवक्किल का भी रह चुका है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Only Shri Vijay Bahadur Singh’s speech will go on record. Nothing else will go on record.

(Interruptions)* श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हाकी के खेल में इंटरप्शन होता है, उस समय को डिलीट करके समय बढ़ा दिया जाता है, वैसे ही हमारा समय भी बढ़ाया जाए, तब ये लोग चुप होंगे। पचास साल कांग्रेस की कार्यकारणी की वजह से दुर्दशा है कि किसान सड़क पर आ गया है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Hon. Member, address the Chair and try to wind up.

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, मैं अपना भाषण सभापटल पर रख दूंगा, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इतना कम है, तो बेहतर होगा कि एक नया सिस्टम बनाया जाए, जिससे कि हम लोग घर पर बैठे रहें और अपनी स्पीच यहां भेज दें। जैसे कम्प्यूटर में ई-मेल सिस्टम है, वेबसाइट में अपनी स्पीच भेज दें और यहां आने की जरूरत न पड़े। जब आदमी बोलता है, उस बात पर एक्शन लिया जाता है। किताबों में तो बहुत बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने अपनी बात लिखी है।...( व्यवधान)

 

*Not Recorded.

 

MR. CHAIRMAN: Members are asked to lay their speeches in order to accommodate more Members.  We are trying to give chance to every Member. Otherwise, how can we accommodate all the 540 Members?

… (Interruptions)

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, मैं अपनी बात आधा मिनट में समाप्त कर दूंगा। नरेगा, लोन माफी आदि स्कीम्स एकदम फ्लाप स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स का फायदा केवल कांग्रेस पार्टी को वोट लेने के लिए हुआ है। मैं मिड डे मील योजना के बारे में भी कहना चाहता हूं।...( व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि गांव का गरीब आदमी अपने बच्चों को खाना खाने के लिए स्कूल नहीं भेजता है, बल्कि पढ़ने के लिए भेजता है। मैंने अपने चुनाव अभियान में पहली बार देखा कि दिनभर बच्चों से खाना बनवाते हैं और जैसे ही खाना खत्म हुआ, छुट्टी हो जाती है। सिर्फ दो आदमियों को फायदा होता है, एक - मास्टर और दूसरा - गांव के प्रधान और सैक्रेटरी साहब को।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.  Whatever Shri Bishnu Pada Ray speaks, will not go on record.

(Interruptions)*     *Not Recorded.

  महोदय, अगर आप इजाजत दें, तो मैं अपनी स्पीच सभापटल पर रखता हूं।

      ओमहोदय,समय इतना कम है कि 139 पैराग्राफ की बजट स्पीच के बारे में टिप्पणी देना असम्भव है ।

अतः मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि एवं सांसद होने के नाते अपनी बात सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में केन्द्रित करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं किसी भी बजट में दो पहलू होते हैं ।

1.   Short Run Budget

      2.   Long Run Budget शार्ट रन बजट में मुख्य फोकस रेवन्यू रिसिट, लोन रिसिट, टोटल एक्सपेन्डीचर, लोन नेट पेमेंट आदि आते हैं और लांग रन बजट में सरकार की भविष्य की नीति रिफार्म प्रोसेस और एक दिशा निर्देश मिलता है । मैंने इस बजट का काफी गहराई से अध्ययन किया उसी गहराई से जैसे मैं अपने वकालत पेशा में किसी मुकदमें की तैयारी करता था । मैंने पाया कि यह बजट दिशा विहीन है न सार्ट रन न लांग रन ।

 

मैंने पिछले 24 घंटे में स्वयं अन्तःकरण से, सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्शन से समझने की कोशिश की कि दिशा विहीन बजट का क्या कारण है । मैं जानता हूं कि आप सदन के नेता ही नहीं लेकिन इस सदन में वित्त मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा अनुभव आप के पास है परन्तु बजट की तैयारी में जो आपकी नार्थ ब्लाक की टीम है ब्यूरेक्रेटस उनकी आस्था, रूचि और उद्देश्यMetropolitan culture   तथा सिर्फ सेसेक्स के उतार चढ़ाव तक ही केन्द्रित है । इस दिशाविहीन बजट में Hidden agenda   और पॉच सितारा कल्चर बिल्कुल साफ परिलिक्षित ( Reflection) दे रहा है ।

 

उदाहरणस्वरूप जब दिनांक 02.07.2009 को पार्लियामेंट खुली तो उसी समय (11बजे) सब सांसदों का ज्ञात हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम रुपये 4 और रुपये 2 आधी रात को बढ़ा दिया गया है । जबकि इस गरिमामय को खुलने में 12 घंटे शेष था ।

 

*This Part of the speech was laid on the Table.

मुझे पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने में कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम कांग्रेस की बोनाफाइडी का परिचय और पुनरावृत्ति बताती है और खासकर इसका समय, जब तेल के दाम बढ़ाए गए ये पूरे भारत के सब लोग मानते हैं कि आप लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और खासकर आप की बोनाफाइडी हमेशा संदिग्ध हैं और आपको बैक डोर से आने की महारत हासिल है । इस कदम को मैं एक दुभाग्यपूर्ण और इससे आपकी Lack of bonafide का परिचय मिलता है ।

 

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक आम आदमी के बजट का नामांकरण किया है परन्तु इस बजट में आम आदमी का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है ।

 

छोटे-मोटे टैक्स में छूट, इनकम टैक्स में छूट10 हजार की राहत, लोन माफी आदि कास्मेटिक टच है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, उत्पादन कैसे बढ़े ग्राम्य विकास कैसे हो, इन सब के बारे में आप के बजट में सिर्फ जिक्र है पर कोई प्रभावी कदम जिससे कोई रिजल्ट हासिल हो, बिल्कुल नहीं है । बजट स्पीच पेज 1 पैराग्राफ5 डी और पेज 6 पैराग्राफ27, 28 , 29 और 30 अब मैं सीधे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके ओपनिंग स्पीच के पेज 1 में आपने अपने मान्यताओं के बारे में जिक्र किया परन्तु पेज 6 पैराग्राफ27 से 30 में एग्रीकल्चर डवेलपमेंट के बारे में संक्षिप्त में एक जिक्र हैं ।

आपका कथन कि खेती सेक्टर में 4 प्रतिशत वृद्धि होगी ये बिल्कुल भ्रामक और मिथ्या है ।

 

आप का किसान विशेषकर उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड में हर खेत में पानी और हर गांव में बिजली की व्यवस्था की प्रमुख मांग है । बुन्देलखंड में पानी का अकाल है, गहरे टय़ूबबेल बनवाने पड़ते हैं क्योंकि नीचे काला पत्थर ( Black Granite) है और ये काम लोन लेकर किसान नहीं कर सकता ।

 

दूसरी बात एक बीघा खेत को सीचने में 2000 रुपये का डीजल खर्च होता है और एक एकड़ की सिंचाई 4500 हजार रुपया सिर्फ डीजल का खर्चा है और इतने सिंचाई करने के बाद भी एक एकड़ में 4500 कीमत की अनाज की वृद्धि नहीं होती । अतः डीजल के द्वारा सिंचाई करने में आमदनी से ज्यादा खर्च है ।

 

इससे निजात पाने में निरंतर खासकर सिंचाई सीजन में 15-20 घंटा बिजली की आवश्यकता है, जबकि पिछले पांच साल में उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिएपर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होती ।

एक एकड़ सिंचाई में 2500-3000 रुपया डीजल खर्च होता है । यदि इसी को तीन बार दोहराया जाए तो डीजल के द्वारा पम्प से सिंचाई करने में करने में किसान को नुकसान है ।

माननीय वित्त मंत्री की सोच में एक आधारभूत परिवर्तन(Basic Change) मैं चाहता हूं लोन देने से और लोन माफी से न किसानों को भला होने वाला है न ही उत्पादन में वृद्धि होगी इस बारे में मेरा निम्न तर्क है ।

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि एक क्विंटल गेहूं उत्पादन करने में न्यूनतम साढ़े नौ रुपये की लागत है । एक क्विटल गेहूं पैदा करने में किसान को सिर्फ 80 रुपये की आमदनी होती हैं तो 100 क्विंटल पैदा करने में सिर्फ 8000 रुपये की आमदनी होगी और उत्तर प्रदेश में 5 प्रतिशत भी किसान नहीं है, जो 100 क्विंटल की पैदावर करते हो । Rrural Development में रुपये 877 करोड़ जिसमें सिंचाई आदि भी आती है ये बहुत कम है ।

 

किसान की पैदावार का उचित मूल्य और किसान की पैदावार हेतु जो सामग्री जैसे बीज, यंत्र, ट्रेक्टर, डीजल, बजली आदि रिआयती दाम में नहीं मिलेगी तो अगले 50 साल में भी किसान की जीवन स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी ।

भारत सरकार की वित्त राज्य मंत्री मा0 नमो नारायण मीना जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 1971 में प्रति ग्रामीण परिवार का 437 कर्ज था, जो 2003 में 12585 रुपये हो गया है यानी 25 गुना कर्ज में इजाफा हुआ और इसके साथ यह भी कटु सत्य है कि प्रति साल एक लाख से ज्यादा किसान पूरे भारत में आत्महत्या कर रहे हैं ।

एक NGO Nation Sample  सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक भारत का किसान कर्ज में डूबता जा रहा है । इस रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान में प्रति किसान की आमदनी 17976 रुपये है वही उस पर 18372 का कर्जा है । आमदनी से कर्जा का अनुपातन निरंतर बए रहा है ।

मा0 वित्त मंत्री ने माना है कि 60 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है हालांकि जहां तक भारत में 70-75 प्रतिशत जनता गांव में रहती है, जिसकी जिन्दगी कृषि से जुड़ी हुई है । इस 60 प्रतिशत जनता को कृषि हेतु टोटल जिसमें सिंचाई भी सम्मिलित है सिर्फ 10 हजार करोड़ का बजट बनाया है जो टोटल जीडीपी का 1 प्रतिशत आता है। जिसका मतलब 60 प्रतिशत जनता को सिर्फ1 प्रतिशत बजट में प्रावधान है और 40 प्रतिशत जनता को 99 प्रतिशत का प्रावधान है । ग्रामीण विकास में 62837 करोड़ दिया है जो कुल खर्चा का 6औ है इसमें 4औ खेती का विकास असंभव है । सरकारी खर्चा 10 लाख 20 हजार करोड़ है । उसमें 62837 करोड़ खेत में पर्याप्त नही है ।

दूसरी बात Hon’ble Prime Minsiter Dr. Man Mohan Singh  ने पिछले 15 साल से खेती का उत्पादन पूर्णतः स्थिर है सिर्फ1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है है । इस परिप्रेक्ष्य में मा0 वित्त मंत्री का कथन या सोच या चाहत कि 4 प्रतिशत प्रति साल कृषि में वृद्धि होगी यह असंभव सी बात है ।

दिनांक12.07.09 को अमर उजाला में खबर छपी है कि वार्षिक 5 अरब का अनाज बर्बाद हो रहा हैं । कोल्ड स्टोरेज और भंडार कि कमी है, और यदि आलू की पैदावार जिस साल अच्छी होती है सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होता है सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों का होता है क्योंकि 25 प्रतिशत से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं है ।

इसी पृष्ठभूमि में मैं आपका बताना चाहता हूं कि नरेगा योजना पूरी तरह से Flop है । इसका सही रूप से क्रियान्वयन असंभव है । इसमें100 दिन तक कार्य नहीं मिलता, पूरी मजदूरी नहीं मिलती और यदि मान लिया जाए कि 100 दिन कार्य मिला भी तो साल में 356 दिन में 265 दिन ग्रामीण अंचल का नागरिक के पेट भरने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसी तरह मिड डे मील की योजना Flop है । गरीब से गरीब नागरिक स्कूल में बच्चे को बढ़ने के लिए भेजता है जिससे आगे चल के उसे नौकरी या कारोबार मिले, वह अपने बच्चे को स्कूल में सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजता । 100 दिन के बदले मुश्किल से 40-42 दिन काम मिलता है ।

 

मैंने अपने चुनाव के दौरे में पचासों स्कूलों में स्वयं देखा कि स्कूल खुलने के एक आध घंटे के बाद स्कूल के मास्टर छोटे-छोटे बच्चे आदि सब मिलकर के सिर्फ खाना बनाने में जुट जाते हैं कुछ लोग आलू छिलते हैं आदि - 2 भोजन के बाद विद्यालय में शिक्षा कार्यक्रम न होकर के छुट्टी हो जाती है । इसमें असली आर्थिक लाभ गांव के प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, हेड मास्टर आदि का होता है और शिक्षा की बैक की जगह बैक सीट हो जाती है ।

 

मा0 वित्त मंत्री जी मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष किसान और ग्रामवासियों की दुदर्शा की थोड़ी सी झांकी प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

किसान का मुख्य खर्चा निम्नलिखित मुद्दों में होता है ।

1.   स्वास्थ्य

2.  पैदावार पर लागत

3.  शादी विवाह, कपड़ा, मकान, पढ़ाई आदि उपरोक्त समस्याओं से निदान पाने के लिए कृषि में उत्पादकता और किसान को रोजगार देने से ही किसान के दुःख का निवारण हो सकता है । ये बातें आपके बजट में पूर्णतः से गायब है और अगर थोड़ा सा जिक्र भी है तो उसको पालन करना असंभव है ।

सत्तापक्ष के लोग खासकर कांग्रेस दल के लोग यदि नाराज न हो तो मैं इस सदन के समक्ष यह कहने में कोई संकोच नहीं हैं कि लोन माफी और नरेगा से सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट का फायदा हुआ है और किसान को कोई भी लाभ नहीं मिला है बल्कि नुकसान हुआ है। बीपीएल सूची पूरी तरह से बनी और बीपीएल सूची सब जो पात्र हैं उनका नाम आएं ।

लोन माफी के बाद जब मैं चुनाव क्षेत्र में जीतने के बाद धन्यवाद कार्यक्रम में जब मैं थोड़ा सा भ्रमण किया तो हर किसान ने कहा कि सांसद जी मुझे लोन दिला दीजिए और लोन मांगने के लिए भरमार हैं । किसान लोग समझते हैं कि अगला चुनाव आने के पहले पुनः वित्त मंत्री जी लोन माफ कर देंगे आदि - आदि । इस सब बातों से एक बात स्पष्ट सामने आती है इस प्रक्रिया से न किसान को फायदा है न उत्पादन बढ़ने वाला है ।

मैं दुहराना चाहता हूं कि हर खेत में पानी दे दीजिए हर गांव और खेत में बिजली दे दीजिए तो किसान को लोन की आवश्यकता नहीं न ही माफी की जरूरत है बल्कि लोन लेगा भी तो 100 फीसदी चुका भी देगा ।

हमारे वित्त मंत्री ने लोन को पूरी तरह से चुकता कर देने वाले किसान और जिन किसानों ने लोन नहीं दिया, इन दोनों तरह के किसानों को एक ही तराजू में तौलने का जो काम किया है ये सिर्फ राजनैतिक उद्देश्य है । इसमें किसानों की और खेती की उत्पादन की दुदर्शा ही होगी यह मेरा मानना है ।

इसी पृष्ठभूमि में मैं मा0 वजीरे खजाना प्रणव मुखर्जी ध्यान आकर्षित करूंगा कि किसान की जीवन स्तर बढ़ाना कोई चैरिटी या दान नहीं है बल्किconstitutional obligation   है जैसा कि संविधान में directive principle  में भी दिया है । अगर भारत की 70 प्रतिशत आबादी जो गांव में रहती है जैसा कि कहा है कि भारत की आत्मा गांव में विद्यमान हैं जब तक उनके जीवन स्तर में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक भारत की स्वतंत्रता सिर्फ एक मिथ्या और निराशाजन उपलब्धि है । इसका एक मात्र कारण हैं पिछले50 सालों में कांग्रेस का राज है ।

सन1950में मा0 पं0 जवाहर लाल नेहरू फिर उनकी पुत्री स्वर्गीय इंदिरा जी, फिर उनके बाद उनके सुपुत्र मा0 स्वर्गीय राजीव जी, फिर उनकी पुत्रबहू मा0 सोनिया जी, इस अंतराल में यदि 50 वर्षों तक सिर्फ कांग्रेस का शासन काल रहा । उसमें भारत के ग्रामीण अंचल में सिर्फ निम्नलिखित उपलब्धियां हुईः-

1.   किसान की दुर्दशा

2.  अन्न उत्पादन में निराशा

3.  गांव में शुद्ध पीने के पानी का अकाल

4.  स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो

5.  शिक्षा, स्कूल भोजनालय में बदल रहे हैं ।

6.  बिजली, पानी और सड़क , स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा अभाव यह61 साल की स्वतंत्रता का सफरनामा है, जिसको मुझे सदन में कहने पर शर्म आती है ।

     मुझे समझ में नहीं आता कि मा0 प्रणव दा किसान और कृषि के विषय में उनकी सार्ट टर्म और लांग टर्म की क्या नीति हैं उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश विशेषकर बुन्देलखंड में 2009 के पहले चार - पांच साल से पूरी तरह सूखे के चपेट में था । तीन- चार साल से किसान बोआई भी नहीं कर पाए थे और निरंतर आत्महत्याएं हो रही थी । जनपद बांदा, जो बुन्देलखंड क्षेत्र में है, बगल में चित्रकूटधाम हैं, जहां मर्यादा पुरूषोतम राम 12 साल तक रहे थे, वही की किसान महिला ने अपने चैनू नाम बच्चे को इसलिए दूसरी मां बेच दिया था कि वह दवा नहीं करा पा रही थी परन्तु भाग्य की विडम्बना यह भी थी कि जिस मां ने उसको क्रय किया था, उसकी माली हालत अच्छी थी, वे भी उस बच्चे को बचा न सकी और चैनू ने हमेशा के लिए आंखे बंद कर ली । जैसे हजारों की तादाद में मां और चैन्नू बुंदेलखंड में है जिसका आकलन यूपीए सरकार के युवा सरकार के युव सम्राट मा0 राहुल गांधी जी को भी अहसास हुआ होगा जब वो बांदा जिला में सूखा के जमाने में गए थे परन्तु आज तक उस क्षेत्र में भारत सरकार का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ है और लगता है कि वो विजिट सिर्फ मीडिया विजिट थी ।

     जून के महीने में पूरे देश में 101.5 मिली वर्षा होती है लेकिन इस माह में अभी तक 48.8 मिली वर्षा हुई है यानी 48 प्रतिशत वर्षा में कमी है । मौसम की लिहाज से देश में 36 सब डिवीजन में जिसमें 29 सब डिवीजन में औसत से बहुत कम वर्षा हुई है । सारे उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुन्देलखंड में जहां मेरा क्षेत्र में उसमें अभी 5 प्रतिशत बोआई भी नहीं हो पाई है और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बोआई नहीं हो पाई है।

     मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारत के कृषि मंत्री मा0 शरद पवार जी जिनकी रुच या हाबी क्रिकेट में ज्यादा है शायद उनका 80 प्रतिशत समय बीसीसीआई और क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यय होता है । यह कहना गलत न होगा कि 100 प्रतिशत दिल उन्होंने क्रिकेट में समर्पित कर दिया है और मैं मानता हूं कि यह कोई गलत बात नहीं है परन्तु मेरा यह भी मानना है कि हो सकता है कि क्रिकेट की और भी ज्यादा तरक्की हो जाए परन्तु और 20-20 मैच और भी बढ़ जाए परन्तु कृषि जगत में किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

भारत के किसान जिसको अन्नदाता कहते हैं वह भूखा है श्रमिक जो मकान बनाता हैदस - बीस मंजिले बनाते हैं उनके पास रहने को छत नहीं है । यह पिछले 61 साल में पिछले सरकारों का तोफा है ।

मा0 वित्त मंत्री जी आपको इस दुर्दशा को ठीक करने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यह कहूंगा जब तक किसान के हितों की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और यह बजट सिर्फ कम्प्यूटर और सेंसेक्स के हितों की सुरक्षा करेगा तो भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी ।

मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ वित्त मंत्री न रहे बल्कि एक किसान मित्र और किसान हितैषी बन जाए तब आपको दिल से किसान आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपकी और किसान समुदाय की भलाई निहित है ।

कृषि मंत्री ये कहने में नहीं थक रहें कि उनके गोदाम अनाज से भरे हुए हैं परन्तु मैं वित्त मंत्री ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि United National Report  से 63 प्रतिशत बच्चों को रात में भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं होता साथ एफसीआई के गोदामों में निम्नलिखित नजारा, जिससे दिल्ली के देवाषीश भट्टाचार्य के सूचना अधिकार के द्वारा निम्नलिखित उत्तर मिला है, जो अपनी दुर्दशा बयान करती है । भारत की 25 करोड़ आबादी भूखे सोती है ।

1.   पिछले दशक में 10 लाख टन अनाज सड़ गए ।

2.  2.42 अरब रुपये एफसीआई खर्च करती है हर साल गोदाम में अनाज को सड़ने से बचाने में

3.  अभी पिछले साल 2.59 करोड़ रुपये का अनाज जो सड़ गया था, उसको जलाने में खर्च हुआ ।

4.  सन 1997 से 2007 तक 1.83 लाख गेहू , 3.96 लाख टन चावल, 22 हजार टन धान और 110 टन मक्का तथा 10 लाख टन अनाज सड़ गया ।

5.  आरटीआई के उत्तर में एफसीआई ने बनाया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू - कश्मीर, दिल्ली में अनाज सुरक्षित रखने के लिए 87.15 करोड़ खर्च हुए । उसके बाद 7 लाख टन अनाज सड़ गया ।

6.  सबसे दुखद बात यह है कि सड़े हुए अनाज को ठिनाने ओर जलाने में 60 लाख खर्च हुए ।

 

देश के पूर्वी हिस्से पर नजर डाले, असोम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1.5 टन अनाज सड़ गया जबकि एफसीआई ने यहां अनाज को सड़ने से बचाने के लिए 1.22 अरब रुपये खर्च किए थे । आंध्र प्रदेश, तमिलनाड़, कर्नाटक और केरल में 25 करोड़ खर्च करने के बाद भी 43,069.023 टन अनाज सड़ गया । जब यह अनाज सड़ गया तो इसे हटाने के लिए 340,867 रुपये खर्च करने पड़े ।

मैं प्रधानमंत्री जी से इस क्रिकेट प्रेम और किसान की आशाओं पे संतुलन बनाने के लिए आग्रह करूंगा कि क्रिकेट के साथ साथ किसानों की भी20-20मैचों की तरह बढ़ोत्तरी हो और इसी के साथ ही मैं कृषि मंत्री मा0 शरद पवार जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

आपने पैराग्राफ 5 में 9 प्रतिशत प्रति साल विकास दर की चर्चा की है और उसी में कृषि के बारे में 4 प्रतिशत कृषि की प्रगति के बारे में एक आशा जताई है ।

     इस सदन के माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि वित्त मंत्री शार्ट टर्म और लांग टर्म ऐसी योजना बनाए जिसको एक शब्द में वाटर मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है वो इंतजाम करें जिससे हर खेत को पानी पहुंचे और किसान को सिर्फ बरसात पर ही निर्भर न हो । उदाहरणस्वरूप बुन्लेखंड छोटी-बड़ी सात-आठ नदियां है जिसमें बेतवा, केन, घसान और बुन्दलेखंड के बगल से जमुना नदी भी बहती है । बेतवा, केन नदी में छोटी-बड़ी डेम बनाने की व्यवस्था की जाए तो सिंचाई के लिए पानी का समुचित व्यवस्था हो सकेंगे अन्यथा भारत का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसित हो रहा है ।

 

अंत में निम्नलिखित छोटे-बड़े बिन्दुओं पर भी मा0 वित्त मंत्री का भी खेती के पृष्ठभूमि पर मैं आवश्यक ध्यान दिलाना चाहता हूं तभी किसान की उन्नति हो सकेगी जैसे Water related small and big projects.

Water harvesting Schemes throughout the country Restoration of water bodies.

Irrigationa nd Tube Well irrigation through private sources and funding.

Reasonable and remunerative and practical price fixing of the food grains.

Micro finance, Farm Insurance.

Small Scale Industries.

Housing for the Poor, Agro-Processing, Rural Irrigation, Oil seeds, Horticulture, and Floriculture.  Farm Credit, Agricultural Research & Development in Areas like Dry Land Farming, Bio Technology, Medical Care to People Below the Poverty Line, Group Health Insurance, Panchayat Raj, Co-operative Banks, Flood Control Work, and anti-Erosion Schems.

     कृषि की पृष्ठभूमि में गांवों में सड़कों का जाल बिछना चाहिए जिससे किसान की उत्पति विशेषकर फल, शाक-सब्जी के यातायात में व्यवधान न हो अन्यथा जब किसान अपना फल और सब्जी कस्बे की मंडी में लेकर जाता है तो अढ़तियां लोग एक यूनियन बनाकर एकदम से दाम गिरा देता है ।

     मैंने अनुभव किया है कि यदि एक ठेला गोभी का फूल अगर मंडी में कोई किसान ले जाता है तो उसे मुश्किल तमाम एक रुपया प्रति फूल का भुगतान होता और वही अढ़तिया जब इसको बड़े शहर में ले जाता है उसका दाम तीन रुपया या पांच रुपये होता है और उससे बड़ा अढ़तिया दिल्ली और बड़े शहरों में ले जाता है तो दाम दस रुपये या उससे ज्यादा हो जाता है । इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि किसान जिसने गोभी पैदा किया है उसको सिर्फ एक रुपये मिला, जिसको तीन महीने तक पैदावार करने में लेगा और बिलौलिया दो दिन में 10गुना कमाता है । इसका कुछ ध्यान मंत्री जी आपके बजट में नहीं है।

 

     गांव में सड़क का जाल या हाइवे न्यूक्लियर डील की तरह कठिन नहीं है । मा0 माननीय वित्त मंत्री जी आप स्वयं समझदार और अनुभवी हैं । मेरा मानना है कि यदि भारत में विश्वस्तरीय सड़कों का जाल बिछ जाए कम से कम ऐसी सड़कें, जो बनने के बाद कम से कम पांच साल तक चले तो खेती का विकास और एक उद्योगी क्रांति स्वतः आ जाएगी । ये काम न्यूक्लियर की तरह कठिन नहीं है।

प्रैक्टिकल या यर्थाथ बजट

1.   राजनैतिक बजट Political Budget

2.  Political Donation Package

3.  अव्यवहारिक बजट Impractical Budget

4.  Non-Transparent in between the lines

5.  City, Metro, Urban oriented Budget

6.  Five Star Culture Budget

7.  दिशाविहीन बजट

8.  Urban Vs. Rural

9.  किसान, खेती और ग्रामीण की उपेक्षा      मा0 वित्त मंत्री इस बजट का नामांकरण ही आपने गलत दिया है ये आम आदमी का बजट न हो करके इसमें आम आदमी का दुर्दशा हो सकता है । यूपीए सरकार इस बजट से अपनी पीठ थपथपा रही है परन्तु किसान मर रहा है और अंग्रेजी में ये बजट का नाम अगर कहा जाए तो Operational Sucessful but the talent died.

 

  इससे कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा वोट बैंक बढ़ाने की एक योजना इसमें छिपी हुई हैं ये Five Star Culture बजट है और कुछ ही महीने के अंदर इस बजट की पोल खुलने वाली है । यदि एक महीने पानी की हालत इसी तरह रहेगी तो निश्चित ही एक दूसरा अकाल पड़ने वाला है, जो भारत के इतिहास में एक निराशाजनक बात होगी । इन्हीं सब बातों से मेरी आशाएं है फिर भी मैं आपके बजट को समर्थन करते हुए । मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं ।

     अतः अंत में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कु0 बहन मायावती और विशेषकर हमारी बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों की इस बजट में पूर्णतः अवहेलना और नजरअंदाजी है, इससे हमारा उद्देश्य एक समता मूलक समाज और जातिवाद और वर्गवाद से उठकर के श्रृंजन में बहुत ही मुश्किल है ।

 

अतः एक शब्द में मैं यह कहूंगा कि इसमें आम आदमी का पक्ष बिल्कुल गायब है और एक किसान और ग्राम विकास विरोधी बजट की संबा देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है । इसके बावजूद भी मैं आपके बजट का समर्थन करता हूं । *           SHRI BISHNU PADA RAY* (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): I wish to lay the following matters on the table: -

Sanction of Ration Allowance to the Andaman and Nicobar Police  Personnel. Posted in remote, uninhabited islands surrounded dense forests and sea as; Cost of living is higher than compared to Delhi and the Involved in life in-risking guard duty on international borders against intrusion of foreign nationals and poachers.  Sanction ration allowance @ Rs. 950 [Delhi Police Personnel are getting] to 3438 police personnel in lower ranks.  There is a proposal for creation of posts for coastal Security.  Andaman & Nicobar Islands is in the open ocean, 200 km from the mainland.  Though the armed forces are protecting the borders, there is need to protect the vast forest and marine wealth of the islands and coasts, which is not physically possible for the armed forces to take on their already overburdened shoulders.  Therefore, the A & N Administration had drawn out a proposal for personnel-(a) 2245 posts, with permission for installation of 23 check posts, 3 watch towers and (b) infrastructure-10 marine operational centres, 10 large boats. Kindly sanction the posts, permission for setting up check posts, watch towers and funds for infrastructure [pending with MHA] since December, 2008] Provision for Drinking Water for Port Blair Town should be made.  Drinking water is supplied by the respective State Government for distribution through Municipal Council /Corporation/ Committee.  In Andamans, APWD is the sole water supplying agency.  The total requirement is 68.21 lakhs gallons daily as against supply of 33.18 lakhs gallons during monsoons [July to Jan] falling short by 25.03 lakhs gallons daily.  The supply treacle down to 29 lakhs gallons falling short by 39 lakhs gallons, irritatingly, rationed at a frequency of 2 days and sometimes 5 days. Tourism sector has attracted huge investments, in the last 10 to 15 years, more than 100 hotels, lodges and other infrastructure, both mobile and immovable.  Other developments include clinics and mini hospitals, schools, and trade centres.  All these suffer from short supply of water.  APWD draws 90% of its supply from only one dam [Dhanikhari] and rest from small dam [Choldhari] which are susceptible to damage from earthquakes, fear of which is always present due to the fact that the islands are in high seismic zone as  also the constant reminder of the major earthquake and devastating Tsunami of December 2004.  This apart, structural faults and unpredictable weather compound the fears. Ongoing projects for tapping rain water-dams, will take at least 3-4 years to become functional. A 14 MLD Desalination Plant with investment of Rs. 90 crores is pending with Ministry of Urban Development since June 2007.  the proposal may be sanctioned quickly  so that potable water for Rural population-domestic, hospitals, schools etc. may be supplied.  Forest Corporation employees and their families [total 2000] living in forest Areas-Krishna Nala, Balu Level etc in Little Andaman have no drinking water facility.  Forest Encroacher’s pre and post 78 having 15000 population have no drinking water facility.  In some backward revenue village and in Nicobar District, drinking water pipeline is to be laid or damaged pipeline has to be changed.  Whatever water is being supplied in rural areas 90% is raw water causing different water borne diseases like jaundice, gastro-enteritis, typhoid etc. Necessary funds for filter bed, clean water tank, sump for raw water etc may be sanctioned so as to ensure daily potable water supply to the Rural Population.

Ayush Hospital is foundation stone was laid by Hon’ble L. K. Advani and inaugurated during 2005 by Shri M. R. Bhakta, Ex-M.P. As per norms of Ministry of Health and Family Welfares every PHC, CHC, and Dist. Hospitals should have at least 1 stream of Ayush but yet to be achieved though qualified Doctors are available in these Islands.  Existing post of Ayurvedic/Homeopathy medical officers (Ayush) filled on contract basis working over 5-24 years yet to be regularized. Requirement of Ayurvedic/Homeopathy medical officers with supporting staffs (approx. 78) for the Ayush unit in the A & N Islands in 31 centres (PHC, CHC, Dist. Hospitals etc). Kindly sanction the funds for opening of Centres with other infrastructure fund, medicines, regular contract Doctors and sanctioned post with fund etc. immediately.

Funding for purchases under Jawaharlal Nehru National Urban Transport Mission [JNNURN].  In Port Blair City 48 buses (State Transport Services)- insufficient to cope up with the number of tourists visiting many historical important places or monuments, memorials connected with Indian Freedom Struggle.  Population in Port Blair city is 3 lakhs and increasing at a rapid speed.  Central institute of Road Transport recommended 50 more buses in the fleet of STS Dept. is facing shortage of fund.  Request for 44 new buses under JNNURM sanctioned-DPR already sent to the Ministry of Urban Development on 12.6.2009.

City of Port Blair (Capital of A & N Islands) may be included as Mission City under JNNURM for procurement of 44 buses with sanction with fund.

A & N Islands Forest & Plantation Dev. Corporation Ltd: - This corporation was one of the Navaratna PSU in India.  In 2002, the Supreme Court Judgement suspended extraction activities and many restrictions on sale of Logs resulting hard hit period for its 1600 permanent employees and the depending members compassing 10000 reeling under uncertainty, resulting lack of facility of education of the children, affecting their health, livelihood, food etc.  and living like half dead living beings. There was revival proposal submitted by the TATA            Consultancy Services in 2002 but no action was taken on this.  In the HMAC meeting during December 2006 express the need for the speedy revival process.  In the IDA meeting on 19th June, 2003 endorse the same – revival of ANIFPDCL. Ministry of Environment and forest assured the Rajya Sabha assurance committee on 18th January, 2006- the Ministry will take appropriate action to revive the Corporation.  6th Pay Commission and salary/wages extended to the employees of A & N Admn/Central government Employees/Municipal employees etc. except the employees of Corporation.  With the excuse of restructuring and revival proposal pending with the Ministry for approval since many years.  Second pay revision of the group ‘D’ employees (Industrial after serving 30-35 years labours are getting wages even on today Rs. 3000-4000/- per month which is lower than the minimum wages of Rs. 156/- per day in A & N Islands.

6th Pay Commissions recommendation and Industrial workers wages according to today’s 6th Pay Commissions recommendations should be  implemented with providing fund.  Revival package and one time financial support as grant should be given.

Laying Optical Fiber Cable landing station at Port Blair-Granting of funds Rs. 527 Crore:  Laying of Submarine optical fiber cable was discussed in the 10th IDA meeting (19/01/2003).  Expert group suggested to go ahead with the project.

Submarine optical fiber cable is suited to these Islands and has the potentials for being used by many agencies like Andaman & Nicobar Unified Command, Coast Guard, Defence Agencies, IT-based Industries and National E-governance etc.  Department of Telecommunication has allocated Rs. 181/- crores in 11th Plan, which was taken up by Planning commission with additional funds as a special PM’s package to A & N Islands. Ministry of Communication and Information Technology through DO letter, dated 13/02/2009 to Hon’ble Lt. Governor , informed estimated cost of this project has gone up from Rs. 344.14 crores to Rs. 527 crores.  Hon’ble Lt. Governor and Chief secretary has pursued the matter vigorously. 

Ministry of Finance may kindly allocate funds to the tune of  Rs. 346/- crores as special package for A and N Islands.

Acute shortage of fund in APWD sectors and non-APWD sectors:

Department projected fund requirement 2009-10 as Rs. 151.25 crores but Annual Plan of 2009-2010 restricted to 76.45 crores.  Committed liability in APWD is Rs. 74.80 crores.  Two-years old works sanctioned could not be imeplemented.  Sanctioned work (New) have to be dropped. Non-payment of bills over 6 to 8 months of APWD/Zilla Parishad/Municipal Council etc. is amounting to over Rs. 120 crores.  As a result the basic payment of wages and salaries, Government dues etc. has made the situation more complicated.

Additional Rs. 70 crores required to be provided to APWD. Immediate release of Rs. 120 crores for clearing non-payments of the contractors.

            Foreign Flights connectivity to Port Blair (Veer Savarkar International Airport).  Domestic Airport at Port Blair was declared as International Airport in May, 2007.  Parking Space constructed for boarding and un-boarding of Passengers.  Foreign Tourist has increased (Example: 2003-04-4281, in 2006-07-(10,975).  International flight connectivity will boost Tourism in A & N Islands.  Keshab-DSS note @ 0900 hrs.?

Tourism-Indian Airlines and other private airlines-air fares against Islanders and Tourism.  A & N Islands situated remotest corner of the country and connected by sea or air routes. The current trends of charging exorbitant ranging 15000 to 24000 one way by three airways company (jetlite, Sahara & Indian Airlines) is beyond the reach of common people.  The price for two hour flight is more than double/tripple charged by any airlines operating in any other sector in India or in operating international sector.  Return fares for Kolkatta/Chennai to Singapore/Bangkok/Malaysia range from 12000/- to 15000/-.  Abnormally high fares have not only affected the permanent Islanders but also Tourism Industry which is the only industry with job avenues.  In Port Blair and adjoining rural areas many hotels/lodges/paying guest accommodations constructed by the entrepreneurs from bank loan-with a view to cater the needs of LTC tourist of Steel Authority of India and other PSUs.  Suddenly this facility has been withdrawn.  Resulting hardship not only the owners, but also to tourist guides, tourist vehicle owners etc.  International Airlines Viz. Thai Air, Singapore Airlines, Malaysian Airlines operate flights from their country of origin to Chennai/Kolkata/via Port Blair and provide incentives by allowing them to carry domestic passengers between Chennai/Kolkatta & Port Blair. 2) Easy connectivity for the international tourist. 3) Facilitate the locals to travel to Chennai/Kolkatta and back at an affordable cost. 4) Allow outbound tourist from Port Blair to reach these countries of South Asia directly from Port Blair other than traveling to Chennai/Kolkatta and flying back to these countries. 5) Allow export of fisheries and other products to these countries will boost the fishing industries. 6) LTC tourist with 5 days stay of Railway, other PSUs may be allowed with tourist point of view particularly Naman the National memorial (Cellular Jail).

Increase of Old Age, Widow, Handicapped, Pension which is presently Rs. 500 is paid as pension per month and it should be increased to Rs. 3000 per month, keeping cost Index in view-“Jine ke layak Rupeeya” Stretcher Patient-Single Ticket Presently for the cost of six Air-ticket is charged. But previously, Cost of Single Air-ticket was charged for it during NDA Government period.   Only Cost of Single Air-fare may be reverted, considering the backward class status of this UT.

Forced divorcee pension should be provided.  Presently no such pension is paid.  Considering the difficulties experienced by forced divorcee, Rs. 3000 per month may kindly be sanctioned.

Bank Erosion-Retaining wall should be constructed. Lots of Farmers suffered due to erosion.  No proper survey is carried out by the competent authority so land cost due to bank erosion, be compensated by allotment of alternate land.

National Illness Fund (BPL extend upto Rs. 8000/- per month) should be set up.  Rs. Fifty lakhs sanctioned for treatment of Islanders in Mainland Hospital, suffering from major diseases such as Cancer, Heart Ailment, Brain Tumor etc.  Same schemes may kindly be revived which should cover the persons with permanent income of Rs. 8000/- for Super specially treatment.  Sanction for Rs. 2 crores be accorded by G.O.I. for the purpose.

The proposed NIT at Port Blair should remain functional: - Ministry of HRD communicated the Administration on 1st June, 2009 that NIT at Andaman & Nicobar Islands will be shifted to Pudducherry.   We have objections to it as Pudducherry is having one Government Engineering college and five Private Engineering colleges.  Pudducherry is having one Medical Engineering college named JIPMER and 5-6 private medical engineering colleges also.

NIT of A & N Islands may remain there itself.  Establishment of Medical college-Port Blair (A & N Islands).  As per DPR estimated cost for establishment of Medical College have been projected Rs. 277.61 crores.  Health and Family Welfare Ministry may provide Rs. 277.61 crores as Plan Fund.

 

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHRAMPUR): Sir, at the outset I must appreciate and applaud the Budget proposals that have been enshrined in the Budget speech of the hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee.  The Budget proposal enunciates the goals, objectives, priorities and policies for the coming days.  The Budget should not be read in the relevance of the current year only. The relevance lies in the broad policy parameters for the future with an objective to shrug off the Indian economy from the recessionary trend which has been prevailing all over the world.  This is the simple equation.

            Sir, my first reaction to this Budget proposal is that it is reminiscent of Gandhian days that still India begins and ends in villages. This is the first time what I have witnessed that all sections of our society have participated in the pre and post Budget discourse.  This is a very new dimension and I think it is healthy for any body polity as Budget is meant for the economic security of common people.  Naturally, the enthusiasm of the common people which was expressed in various fora ranging from farmers to industrialists, I think, is the inherent virtues of Indian economic resilience. 

            Sir, just for example, I will recall the Tsunami scenario.  The earthquake induced by volcano took place in the distant land from our country.  But we have not been able to resist the cascading effect of that devastation which even ravaged the Indian coasts.

            Sir, in the same analogy we should observe that the financial Tsunami which took place in the distant Atlantic shore have had a spilling effect on all emerging and developing countries including India. We have not been able to escape ourselves from the financial toxication occurred in America and European countries. But for what I am going to appreciate our Government is, as you are well aware, that a dying patient needs adrenaline. If you do not put adrenaline at the right time to a dying patient, it will simply invite death.  Similarly, the stimulus packages which were administered in our financial system, act as an adrenaline which had staved off the scourge of global financial meltdown.

            Sir, I must appreciate the RBI authority who took a number of ingenuous and innovative measures to ensure the flow of liquidity in our financial system to the tune of Rs. 3,00,000 crore.

            I got prompted to quote Subba Rao, RBI Governor that our approach was crossing the river by feeling the stones.   Sir, the cost of interest got reduced. The repo rate and the reverse repo rate got reduced and a plethora of monetary and fiscal policies that were adopted by the UPA Government had rescued our economy from the abysmal depths of despair.  … (Interruptions)  We cannot ignore this.

            The BJP leader Dr. Murli Manohar Joshi and some other leaders also were alluding that in the Budget Speech, our Finance Minister has assured four per cent agricultural growth. I would suggest that they should read the Budget Papers a little bit sincerely where it has been stated that in the recent past, the sector has recorded a growth of about four per cent per annum with substantial increase in plan allocations and capital formation in the sector.  Yes, the objective of the UPA Government is to increase the growth of agriculture to four per cent because without sound agriculture, we will not be able to feed our ever increasing population.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI ADHIR CHOWDHURY :  If you allow me, I will make only two or three suggestions.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There are many hon. Members to speak. We have to conclude it. Otherwise, it will go up to mid-night. Other Members may not be interested to wait till Twelve of the Clock in the night.

SHRI ADHIR CHOWDHURY :  I am giving only two or three suggestions.

MR. CHAIRMAN: You can give it in writing.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to one important aspect. Sir, I am fortunate enough that the hon. Finance Minister is already present here in person.

MR. CHAIRMAN:  Both of them are here. Do not worry.

SHRI ADHIR CHOWDHURY :  There are about 44,000 villages in which the population of Scheduled Castes is above 50 per cent. A new scheme called Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana is being launched this year on a pilot basis for the integrated development of 1000 such villages. Here, I would like to propose to the hon. Finance Minister that this scheme should not be confined only to the Scheduled Caste people populated villages. I would request the Finance Minister to extend the same scheme to the Scheduled Tribe people populated areas also.… (Interruptions)

            Sir, the other day, the Home Minister admitted here that the sphere of influence of the naxalites has been increasing in the tribal people populated area. So, more schools, IT education, etc. should be introduced in the tribal areas. … (Interruptions)

            Now, I would like to put one question only. What is the net worth of our total public sector companies? What is the average rate of Government equity in the public sector companies and what is the net worth of our Government equity in those public sector undertakings.

            With these words, I conclude.

 

*m20 श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा):माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योकि आप समय के बारे में सबको समझा रहे हैं। लेकिन मैं केवल आपका ध्यान फाइनेंस मिनिस्टर की उस उक्ति की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कौटिल्य को उद्धृत किया है। He has mentioned about Kautilya. The hon. Minister says: 

“I intend to take Kautilya’s advice.” मैं कौटिल्य की सलाह लेना चाहता हूं। मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कौटिल्य ने क्या सलाह दी?

 

 “In the interest of the prosperity of the country, a King shall be diligent in foreseeing the possibility of calamities.”   कोई भी देश का शासक हो, उसमें यह शक्ति होनी चाहिए कि आने वाली मुसीबतों के बारे में पहले सोच सके कि यह मुसीबत देश पर आने वाली है। इतना ही नहीं कहा इसके साथ यह भी कहा -

 

“The King shall try to avert them before they arise, overcome those which happen, remove all obstructions to economic activity and prevent loss of revenue to the State.”   यह कौटिल्य ने कहा। लेकिन सभापति महोदय क्या इस पर कभी सरकार चली? कौटिल्य कहते हैं कि अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो शासक को पहले से उसका पूर्वानुमान होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे देश में कभी ऐसा हुआ? अगर पूर्वानुमान होता तो चीन कभी भी तिब्बत पर कब्जा नहीं करता। जब 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो भारत की फौजों की क्या दुर्गति हुई। Mr. Chairman, Sir, you may remember what happened in 1962.तब हमारे देश की सेनाओं की बहुत दुर्गति हुई। अगर हमारे देश के शासकों ने सोचा होता कि कौन सी मुसीबत आने वाली है तो आज हिंदुस्तान की यह दुर्गति नहीं हुई होती। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि यहां के शासकों ने नहीं सोचा कि हमारे देश के समक्ष क्या समस्याएं आने वाली हैं। श्री प्रणव मुखर्जी आ गये हैं, वह बहुत सुलझे हुए, बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। इसलिए मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि भारत के शासकों ने कभी नहीं सोचा कि इस देश में कौन सी मुसीबत आने वाली है। आज हिंदुस्तान के बहुत से प्रांत उग्रवाद की चपेट में हैं, नक्सलिज्म बढ़ा हुआ है। क्या कभी सरकार ने सोचा कि इस नक्सलिज्म को हम कैसे खत्म करेंगे या इसे पनपने के पहले रोकने की कोई कोशिश की गई? अभी कल ही छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, वहां एस.पी. समेत दर्जनों लोग मारे गये। क्या कभी सरकार ने यह समझने की कोशिश की कि इस समस्या पर हम कैसे विजय पा सकते हैं और इसे कैसे रोक सकते हैं? हमारा Jharkhand State, from which I come, is now in the grip of naxalism, but no mention has been made in this Budget about how to solve the problem of naxalism. इसलिए मैं आदरणीय प्रणव दा से कहना चाहता हूं कि आपका यह बजट पोलिटीशियन का बजट है, स्टेट्समैन का बजट नहीं है। मैं जब कहता हूं कि यह पोलिटीशियन का बजट है, इस पर डा. राधाकृष्णन कहा करते थे, the politician thinks of the next election whereas the statesman thinks of the next generation. यह बजट आने वाली संतानों के लिए नहीं है, यह बजट आने वाले चुनावों के लिए है। इसलिए मैं इसे पोलिटीशियन बजट की संज्ञा देता हूं, इसे स्टेट्समैन के बजट की संज्ञा नहीं देता हूं। अगर यह पोलिटीशियन का बजट नहीं होता तो आप इस बजट में देखें कि जिन-जिन प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर आपने कुछ न कुछ गिफ्ट दिया है। लेकिन जहां चुनाव नहीं होने हैं, उन्हें आप भूल गये हैं। आप ‘आइला’में बंगाल को एक हजार करोड़ का पैकेज देते हैं, इस पर किसी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्या बिहार में कोसी के प्रभावित लोगों को ऐसा पैकेज नहीं मिलना चाहिए था या जो उग्रवाद से प्रभावित झारखंड राज्य है, क्या उसके लिए विचार नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि it is a politician’s Budget, it is not a statesman’s Budget. इसके अलावा आप महाराष्ट्र को जो भी पैसा देते हैं, आपने मुम्बई की सीवरेज के लिए तीस सौ करोड़ रुपये दिए हैं, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। जहां-जहां पर आपने सोचा कि चुनाव होने वाले हैं, वहां-वहां आपने कुछ न कुछ सौगात दी। लेकिन जो राज्य पिछड़ गये हैं, उनके लिए कुछ नहीं है।

      महोदय, आपने कौटिल्य की बात कही, मैं वित्त मंत्री जी को उसी को याद करा रहा हूं कि कौटिल्य के साथ-साथ उन्हें कालिदास के मेघदूतम् को भी पढ़ना चाहिए। जिसमें कालिदास ने कहा कि शासक को टैक्स का तरीका इस तरह से रखना चाहिए, जैसे बादल का होता है। They take the water from the ocean. वे समुद्र से पानी लेते हैं और जाकर देश और प्रदेश के गावों में, खेतों में उसे बरसाते हैं। इसलिए टैक्स का तरीका यह होना चाहिए कि आप बड़े लोगों से पैसा संग्रह करें और गरीबों के बीच बांटे। लेकिन बजट में उसकी भी कमी है। मैं अपने टाइम को फोरगो करना चाहता था, ताकि कोई दूसरा साथी एकोमोडेट हो सके। लेकिन चेयर से ऑर्डर होने के बाद मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर रहा हूं, हालांकि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मैं आंकड़ों के जाल में सदन को फंसाना नहीं चाहता। बहुत से विद्वानों ने अपने विचार यहां रखे हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आने वाली संतानों के लिए सोचिये, देश की स्थिति क्या होने वाली है इर्रिस्पैक्टिव पार्टी एंड पोलिटिक्स, तब यह देश बचेगा, नहीं तो इस देश के सामने बहुत सारे संकट के बादल आने वाले हैं।

      इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि मैंने उग्रवाद की समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचा और मैं आपको बता दूं कि जो आज के होम मिनिस्टर के प्रिडिसैसर श्री शिवराज पाटील थे, he went to Chatra. He went to Palamau district of Jharkhand. उन्होंने कहा कि हम यहां पर पायलट प्रोजैक्ट आपको दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि आप योजनाएं भेजिये। लेकिन डेढ़ साल हो गया, वहां से स्कीम्स भेजी गईं, but they have been thrown into the dustbin. कोई देखने वाला नहीं है। अगर इस प्रकार के भेदभाव से काम किया जायेगा, तब इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर कौटिल्य को कोट किया है तो उसके उपदेशों पर चलिये ताकि इस देश की उन्नति हो, देश आगे बढ़े, समृद्ध हो और यह देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने।

      इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*m21 श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2009-10 के बजट का जो लेखा-जोखा पेश किया है, उस संबंध में माननीय सदस्यों ने यहां अपने सुन्दर विचार रखे हैं। मैं देख रहा हूं कि देश का बजट जब भी यहां रखा गया हो, कांग्रेस पार्टी या यू.पी.ए. सरकार हो, मूलभूत समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। जो पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना की गई है या 11वीं पंचवर्षीय योजना पेश की गई है, फिर भी देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोज़गारी बढती चली जा रही है। ये मूलभूत समस्यायें हैं जिनके बारे में देश को सोचना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जानकार आदमी हैं।

      सभापति महोदय, पं. जवाहर लाल नेहरू ने देश में बड़ी बडी इंडस्ट्रीज लगाने की बात की थी ताकि उससे देश की जनता को काम मिल सके। उसके बाद स्व. इन्दिरा जी ने भी कोशिश की और पूरे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर देश की सम्पति बढ़ाने की कोशिश की। स्व. राजीव जी ने भी कोशिश की लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गाँधी परिवार खत्म होने के बाद नया उदारीकरण शुरु हुआ। देश की समपत्ति बढ़े लेकिन वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम पर उसे बेचने की बात चल रही है। यह बड़े अफसोस की बात है कि देश का पैसा सामाजिक क्षेत्र में कम हो गया है। लेकिन लड़ाई, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया है। यह तो अच्छी बात नहीं है लेकिन सब से ज्यादा मुश्किल यह है कि नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अगर सरकार विकास के कार्य करेगी तो नौजवानों को काम मिल सकता है। आदिवासी क्षेत्र जो नक्सलवाद से प्रभावित है,. उसका विकास नहीं हुआ है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जब विकास का काम किया जायगा तो नक्सलवाद नहीं रह सकता है।

      सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री हमारे प्रदेश बंगाल से हैं। हमारे राज्य में चाय उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। हम लोग सब चाय पीते हैं। चाय क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था चल रही है जिससे नुकसान हो रहा है। चाय उद्योग बंद हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार चाय बागानों की अर्थ-व्यवस्था ठीक करे। सरकार पूंर्वी राज्यों को रियायतें दे रही है। इनमें असम और सिक्किम आते हैं। मैं चाहूंगा कि उत्तर बंगाल जो आदिवासी क्षेत्र है, उपेक्षित है जहां चाय उद्योग के अलावा कुछ नहीं है, वहां प्रकृतिक सम्पदा है, उस क्षेत्र के लिये रियायतें दी जायें ताकि लोगों को काम मिल सके। प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है।

      सभापति महोदय, महंगाई बढ़ रही है। ट्राइबल क्षेत्र की दुर्दशा हो रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार बंगाल के बारे में कुछ सोचे। वहां जन वितरण प्रणाली को मज़बूत किया जाये, राशनिंग व्यवस्था से सस्ते दर पर गरीब लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये। इस व्यवस्था से जनता की स्थिति संभल सकती है। मैं आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुय़े बजट में इन प्रस्तावों को रखने का अनुरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।                

SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): Mr. Chairman, Sir, the new Budget in the New Lok Sabha, the Fifteenth Lok Sabha is to be passed soon.  On behalf of our party, DMK, I welcome the Budget.  At this juncture, I would like to thank our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi, our Deputy Chief Minister Thalapathi Mu. Ka. Stalin, Tamil Nadu Agriculture Minister Veerapandi Arumugam, Tamil Nadu Higher Education Minister Mr. Ponmudy, and the people of my Kallakurichi constituency for having sent me to this august House. 

            Speeding of growth, building rural infrastructure, providing job opportunities, and extending social security measures are the four important thrust areas in this Union Budget.  I find that your have found the model form of our leader, Dr. Kalaignar and his budgets in a row from 2006.  Our Finance Minister was an eye witness to the pro-poor and pro-farmer announcements of Dr. Kalaignar when he assumed office for the fifth time.  He announced Rs. 2 a kilogram of rice which Kalaignar himself has brought down to Re. 1 a kilogram now.  Immediately after taking oath, he fulfilled his vow to waive the cooperative loans to the tune of Rs. 7000 crore.  While drawing a road-map for nation’s economy, our Finance Minister Shri Pranab Mukherjee follows the blueprint and the footsteps of our leader Dr. Kalaignar.

            The hallmark of this year’s Union Budget is increasing allocation for NREGS to Rs. 39,100 crore.  It is a welcome measure.  The Central Government’s spending on both rural and social sector will touch Rs. 71,000 crore while Rs. 1 lakh crore will be for infrastructure.  Our Finance Minister had tried to pour milk to the empty stomach of the poor; every BPL family will get Rs. 25 kilogram of rice or wheat per month at the rate of Rs. 3 per kilogram.  This may be extended to all the ration card holders who depend on ration shops for rice to eat.  Kalaignar’s Farm Loan Waiver Scheme was adopted by the UPA Government.  Now the low price rice and wheat scheme is also followed by the Centre emulating Tamil Nadu.  When we face economic slowdown, this is necessary.  Only the responsible social visionaries can understand and implement this. All the Governments in the future will make budgetary provisions for this scheme.  After passing the Food Security Act, it will become mandatory.  So the absence of Budget allocation for this is not a thing to cry about.  Some wolves are crying.  The poor are in dark woods of poverty. 

            Some of these popular schemes cannot be dismissed as populist.  After feeling the pulse of the people, some of these schemes are implemented.    To feel the pulse, you need a hand and the heat energy of the sun.  Sun is essential to support life.  Both the clouds and clouts must know this. 

            Even after floods and droughts in several parts in Tamil Nadu, food production increased last year.  It is proposed to be increased further this year.  This is because of modern agricultural methods.  The Government of Tamil Nadu has been paying over and above the Minimum Support Price for rice and incentives to both paddy and sugarcane growers.  The Central Government gives Rs. 900 per quintal for paddy; at the same time the Tamil Nadu Government gives Rs. 1000.  It is Rs. 100 extra.  For the fine quality paddy, the Central Government is giving only Rs. 930; at the same time the Tamil Nadu Government gives Rs. 1100 for the same.  For sugarcane also, the Central Government gives only Rs. 811; at the same time the Tamil Nadu Government gives Rs. 1050 for the same.  In the wake of higher target fixed by the Tamil Nadu Government and its earnest efforts, the Centre must come forward to help the Tamil Nadu Government that has enhanced MSP for both rice and sugarcane.   

            Mr. Chairman, Sir, inter-linking of rivers is a very important issue.  There is no mention about the linking of Ganges with Cauvery in this year’s Budget.  The Central Government must come forward to help the State Government for promoting such ventures.  The Tamil Nadu Government has announced in this year’s Budget to link Cauvery with Gundar from Kattalai.  The second scheme is linking of Tamirabarani-Karumeniyar-Nambiyar.  With an allocation of Rs. 200 crore, this scheme is to be taken up.  The Central Government must come forward to extend financial assistance to such visionary schemes.  This will solve the problems of both drinking water and irrigation supply. 

            Our hon. Minister for Chemicals and Fertilizers aims at giving subsidy directly to our farmers.  He has taken up measures to make it nutrient-based.  This will really help our farmers directly.

            After 18 years, the Centre’s fiscal deficit will be 6.8 per cent of GDP.  Market borrowings would be about Rs. 4,51,093 crore.  It is about Rs. 90,000 crore more than the projected fiscal deficit.  The balancing act of our Finance Minister must be congratulated.  He provides a cushion to the poor, marginalised and also the farmers.  He takes care to save them from being hit heavily by the collapse of the world economy.

            Subsidies and social security measures help to protect the buying capacity of our common man.  Focus on women and providing education to minorities and marginalised groups are dear to our Chief Minister and to our Deputy Chief Minister Thalapathi Mu. Ka. Stalin.  Various incentives to help our rural children for completing school education are there in Tamil Nadu.  While enacting the Right to Education Act, the Central Government must follow the Tamil Nadu Government model.

            Sir, the Government of Tamil Nadu has allocated Rs. 5 crore for improving the standard of camps for Sri Lankan Tamils in Tamil Nadu.  I find that the Centre has earmarked Rs. 500 crore only for Tamils in Sri Lanka who are living in camps in their own country.   Our Chief Minister has expressed hope that the Sri Lankan authorities would solve the problems faced by the civilians there.  It is time that the Tamil civilians there do not remain refugees living in camps maintained by their Army.  It is time that peaceful life and social security are extended to Sri Lankan Tamils.  They must be helped to settle down in their homeland.  The Government of India must take effective steps in this regard.

            Human Resource Department and Health are important. The Government of Tamil Nadu has come forward to offer its share for the Centre to upgrade the Madurai Rajaji Hospital as a multi-speciality hospital like the All India Institute of Medical Sciences at New Delhi.

            Textile units and sago units which are having effluent treatment plants must get subsidy.  In my constituency, Kallakurichi, most of the sago units are there. The Union Government must evolve a plan to help the State Governments like Tamil Nadu to give incentives for effluent treatment plants that go for manufacturing manures, producing electricity, etc.  from the waste.  For such effluent treatment plants, electricity subsidy also must be considered.

            Sir, I would like to make a request to the hon. Finance Minister to set up one Parliament Office in each Parliament constituency, and also to post one Parliament Officer there. 

            Another important point is that in Tamil Nadu, each MLA is getting Rs. 1.5 crore per year as MLA Fund but each Member of Parliament is getting only Rs. 2 crore per year under MPLADS.  Sir, I have got six Assembly constituencies.  So, the money provided to the Members of Parliament under MPLADS may kindly be raised to Rs. 6 crore per year. 

            Every Panchayat in Tamil Nadu is provided with Rs. 20 lakh under the All Villages Anna Marumalarchi Scheme.  In the last three years, a sum of Rs. 1,524 crore has been spent and Rs. 509 crore has been allotted for this Scheme during this year. I would like to urge upon the Central Government to evolve a matching scheme in this Centenary year of Anna, the former Chief Minister of Tamil Nadu and the great statesman of India.  This is also necessary because rural development was dearer to Gandhi and Nehru.

            With these words, I would like to extend my support to this General Budget and conclude.

            MR. CHAIRMAN : Hon. Members, there are 35 Members yet to speak on the Budget.  We have to finish the debate today within three to four hours, otherwise, it would be midnight. I would, therefore, request that each speaker must take   just three to four minutes to express his views, and if there is any written speech, that may be permitted to be laid on the Table of the House. So, please cooperate with the Chair *m23 श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद):सभापति महोदय, हम सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं। हर राज्य की अलग पर-कैपिटा इनकम है। कहीं पर एक व्यक्ति की औसत आमदनी 16-17 हजार रूपये है और किसी राज्य में एक लाख रूपये है। निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी से अपेक्षा थी कि इस विषमता को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार पहल करेगी। लेकिन केन्द्र सरकार और वित्त मंत्री जी मौन हैं। इससे निश्चत रूप से विषमता बढ़ती है और राष्ट्रीयता पर खतरा उत्पन्न होता है और क्षेत्रीयता आगे आती है। भारतीय राजनीति में लगतार देखने को मिल रहा है कि क्षेत्रीयता की भावना बढ़ रही है और राष्ट्रीयता की भावना कम हो रही है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि पर-कैपिटा सामान्य रूप से न सही, लेकिन कम से कम उसमें इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि लोगों में आक्रोश और गुस्सा रहे। इस वैश्वीकरण के युग में पूरा देश का बाजार एक ही है, यदि आमदनी भी एक नहीं हुई तो जिस बात की चर्चा की गई कि हम यहां बिलो-पोवरटी लाइन को अगले वर्ष आधा करने का काम करेंगे। वह कदापि संभव नहीं हो सकता है।

      महोदय, मैं कल-परसों अपने क्षेत्र के दौरे से आया हूं और जिस गांव में भी जा रहा हूं, उस गांव में, खास तौर से महिलाएं सामने आ रही हैं, वे लाल कार्ड खोज रही हैं। जिसके तहत उनको पेंशन और विधवा पेंशन मिले। इसी बात के लिए आधे से अधिक जनता हमारे पास आती है। यह मेरे साथ ही नहीं है, अपितु यहां बैठे सभी माननीय सदस्य जब गांव का दौरा करते होंगे तब यही तस्वीर दिखाई देती होगी।

      महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में युवा शक्ति की बात कही है और उसे प्रोत्साहित करने की भी बात की है। यदि दस-बीस युवा संसद में चुनकर आ गए तो इसे युवा शक्ति का सशक्तीकरण नहीं कहा जा सकता है। छात्रों को ऋण देने की बात बजट में कही गइ और छात्रों को उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा पर लगने वाले ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लेकिन जब कोई छात्र उच्च शिक्षा के तहत ऋण लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, यदि उनका खर्च पांच लाख रूपये है तो उनको डेढ़ लाख रूपया ही स्वीकृत किया जाता है।

      वित्त मंत्री जी, पूरे देश के बैंकों से उनके पास कितने आवेदन आए और कितनी स्वीकृति हुई, अगर इस डाटा को देखेंगे तो निश्चित रूप से निराशा ही दिखाई देगी। केन्द्र सरकार ने जो योजना बनाई है, उसका लाभ छात्रों को नहीं मिल पाता है, खास कर जिन गरीब छात्रों की चिन्ता की गई।

      सभापति महोदय, मैं किसानों के ऋण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि ऋण माफी की घोषणा सरकार के द्वारा हो गई, लेकिन उसके जो कुपरिणाम दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी किसान बैंक में जाते हैं, जिनका ऋण बाकी था, जिनके ऋण माफ करने के लिए घोषणा की, उन्हें बैंक ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी स्थिति खराब हुई है, इसकी वजह से सरकार को भी उनकी ऋण माफी के लिए निर्णय लेना पड़ा। हम उनके भविष्य की और देखते हैं, लेकिन इस कार्रवाई में ऋण माफी के लिए, ऋण देने के लिए बैंक तैयार नहीं है।

      सभापति महोदय, मैं एक बात प्रमुखता से कहूंगा कि पूरे देश में अकाल का वातावरण है और अनावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

श्री पशुपति नाथ सिंह :सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम यहां पहली बार जीत कर आए हैं, इससे पहले हम बहुत बार विधायक एवं मंत्री रह चुके हैं। आसन को इस मिथक को भी तोड़ना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरे पांच वर्ष नए 25-30 लोग सत्ता पार्टी और 25-30 लोग विपक्ष के मुंह ताकते रह जाते हैं, इसलिए हम पर भी थोड़ी कृपा की जाए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please try to wind up.

श्री पशुपति नाथ सिंह :सभापति महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यह जो अनावृष्टि और सुखाड़ की स्थिति है. इस पर माननीय वित्त मंत्री जी को ठोस निर्णय लेना चाहिए। इतना ही आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairman, it is a great day for me, a red letter day in my life to stand in this august House, the highest forum of Parliamentary democracy in this country, and to put on record my maiden speech in this Fifteenth Lok Sabha.

             At the very outset, I would like to thank my leader, the General Secretary of my Party, AIADMK, hon. Dr. Puratchi Thalaivi Amma for having given me this golden opportunity to serve the people of South Chennai Parliamentary constituency in Tamil Nadu.

             I also owe my deep sense of gratitude to my electorate for having chosen me as their representative to voice and redress their grievances in the Fifteenth Lok Sabha.

             Hon. Chairman, we all know that the country is going through period of recession, as is the case with the other countries of the world. We expected the Finance Minister to bring the country out of recession but I find that no concrete measures have been proposed in the Budget to tackle the problem.

             To begin with, price rise is a very big issue that is starring at the face of common man. With another bout of rise in petroleum prices last month, it is going to increase the prices of day-to-day consumable items. This is going to hit the common men, for whom there is no proportionate rise in their salaries.

             Hon. Chairman, the paltry hike in the income-tax exemption limit as Rs.10,000 for individuals in general and Rs.15,000 for senior citizens has greatly disappointed the lower and middle income groups. The removal of the income-tax surcharge benefits only higher income individuals with an annual income of more than Rs.10 lakh. This paltry increase in exemption limits makes very little sense, especially in the context of spiraling prices of essential commodities and a very bleak employment scenario. This is particularly disappointing for India’s huge middle-class, which is the worst hit by the economic meltdown. I urge the Finance Minister to raise the income-tax exemption limit to Rs.5 lakh.

            The hon. Finance Minister made an allocation of Rs. 120 crore for the multi-purpose national citizens’ identity card. It is going to be a very massive exercise and it would incur heavy expenditure. The amount allocated is so meagre that it could never make a start. When will the scheme be completed? Will the hon. Finance Minister make additional allocation for this purpose?

Hon. Chairman, Sir, the condition of lakhs of civil Tamilian refugees in the Sri Lankan camps is appalling. Food is short, sanitation is non-existent and medicines are not available. The wounded and traumatized civilians are in desperate need of help. The Tamils existing in refugee camps need to go back to their homeland with dignity and honour at the earliest.

            The AIADMK in its election manifesto has promised that if voted to power, it would prevail upon the Government of India to sanction Rs. 10,000 crore as rehabilitation package for the Eelam Tamils. The hon. Finance Minister’s announcement of Rs. 500 crore for the rehabilitation of Eelam Tamils is meagre and pays only lip service. On behalf of the AIADMK and our Party General Secretary Puratchi Thalaivi Amma, I urge the Government to sanction Rs. 10,000 crore as rehabilitation package.

            In the case of Delhi, the hon. Finance Minister has allocated additional funds to meet the expenditure proposed to be incurred on account of the Commonwealth Games. The capital city of Delhi had hosted Asian Games earlier. By holding of such games, additional infrastructure is developed and the city gets developed. I would request that such sports or games should be held in other metropolitan cities like Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad etc. This will ensure development of the respective cities. Actually, this happens in other countries of the world. Why can we not hold such games in other cities of India as well?

            In the case of Chennai, our hon. Amma has constructed Nehru Stadium exclusively for this purpose and we have other stadiums at Chennai. They are all under-utilised. If we hold such games in other cities of the country, in rotation, each city would get developed automatically.

            My Party leader hon. Amma has been insisting time and again to bring back illegal money kept in foreign banks by some Indian nationals. It has been admitted by the Government that illegal money of Indian citizens outside the country in secret bank accounts will be brought back to India with the coordination of the governments of those countries. Will the Government come forward to place a White Paper in this regard? I would like to know from the hon. Finance Minister whether a timeframe has been fixed in this regard or not.

            Hon. Chairman, Sir, hon. Finance Minister in his Budget speech has stated in para no. 52 that it is estimated that over five lakh students from weaker sections will be benefited by way of education loans. Is the Government aware of the fact that most of the banks insist for immoveable property documents as security even for smaller loans? Will the Government instruct the banks suitably for timely disbursement of education loans and be user-friendly?

            Sir, before I conclude, I would like to quote what Dr. Rajendra Prasad said – “Whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country depends upon the way the country is administered. That will depend upon the men who administer it.”             I expect that the men who govern, administer the country for the poor and the common men.

*m25 श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : मोहतरिम चेयरमैन सर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे मोहतरिम खजाना मंत्री की तरफ से पेश किए गए बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी तकरीर को लम्बा भी नहीं करूंगा और रिपीट भी नहीं करूंगा। जो मेरे ऑनरेबिल मैम्बर साहेबान ने अपनी तकरीर के दौरान नुकात उभारे हैं, मैं उनको दोहराऊंगा तो मैं हाउस का वक्त जाया करूंगा। जंगे आजादी के बाद हमारे मुल्क हिन्दुस्तान ने जो तरक्की की है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में डैमोक्रेसी आ जाने के बाद इस देश ने योजनाबद्ध तरीके से पांच साला मंसूबे के तहत पिछले सात वर्षों में हर शोबे में जो तरक्की की है, यह उसी का नतीजा है।

      हमारे मोहतरम खजाना मंत्री, जिनको मैं इन्सानियत की मूर्ति का खिताब देता हूं कि उन्होंने बड़ी दूरअंदेशी के साथ, बड़े सोच-विचार के साथ, जैसे उन्होंने अपनी बजट तकरीर में कहा कि उन्होंने देश भर के बुद्धिजीवी लोगों और तमाम रियासतों के खजाना मंत्री साहेबान से मशविरे लेकर इस बजट को आखिरी तश्कील दी और इस ऑनरेबिल हाउस में पेश किया। मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने आजादी के बाद यह एक तारीखी बजट पेश किया है। यह इस मायने से कहा जा सकता है कि पहली बार सही मायने में ऐसे एरियाज़ को लाया गया, जैसे कहते हैं कि यह मुल्क हिन्दुस्तान देहातों में बसता है और पहली बार देहात के लोगों को इस बजट में शामिल करके उनकी तरक्की के लिए रूरल डैवलपमेंट सैक्टर के अन्दर बहुत ज्यादा रकामात को बढ़ाना या तालीम के शोबे में अपने बजट में पहले की बनिस्बत ज्यादा रकामात देना, तिब्बी सहूलियत के लिए, जैसे हैल्थ सैक्टर के अन्दर ज्यादा पैसा रखना और मुख्तलिफ किस्म के शोबों को जो तरजीह दी गई है, मैं एक-एक को गिनाऊं तो उसमें समय लगेगा, लेकिन इनके एक-एक लफ्ज़ की मैं तारीफ करता हूं, ताईद करता हूं।

      इसके साथ मैं दो बातें कहकर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। यहां तक मैं कह सकता हूं कि इन्होंने साबिका फौजियों के साथ अर्सादराज़ से जो बेइंसाफी हुई और राष्ट्रपति के खुतबे के अन्दर यह दर्ज हुआ कि आने वाले सौ दिन के अन्दर वन रैंक वन पैंशन को लागू करेंगे तो मैं वजीरे खजाना को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने उस वायदे को इस बजट तकरीर में शामिल करके पूरा किया है। लेकिन मैं एक राय देना चाहता हूं कि यह वह तबका है, जो लाखों की तादाद में है, चाहे फौजी सर्विस के अन्दर हैं, वे सरहदों पर इस मुल्क के मुहाफिज़ बनकर बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, जहां साबिका फौजी, जो अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस मुल्क की खातिर देकर वापस आये हैं, उनकी तकलीफात को एड्रैस न करना, मैं समझता हूं कि उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती थी, लेकिन हमारी इस यू.पी.ए. सरकार ने और खजाना मंत्री जी ने यह जो वायदा पूरा किया है, मैं इनको बधाई देता हूं, क्योंकि फौजी आदमी, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान तपते हुए रेगिस्तान, बर्फानी चोटियां, सतह समन्दर और सय्यारों तक की निगहबानी की होगी, जब रिटायरमेंट के बाद जब वे अपने घर को वापस आते हैं तो उनके मसायल, उनकी मुश्किलात की तरफ कोई नहीं देखता है। उनका गुजारा और उनके साथ फरका-फरकी भी होती है, चूंकि पहली सरकारों ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इन्होंने दिया है, इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में वह दरज नहीं, जैसे सिक्स्थ पे कमीशन लागू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बाकी शोबों के अन्दर बहुत सारे कमीशन बनाये गये हैं।

17.00 hrs.   डिफेक्ट पर्सनल के लिए भी एक कमीशन लागू होना चाहिए।उसकी तैनाती होनी चाहिए, ताकि वक्तन-फक्तन चाहे वे हाजिर फौजी हैं, साहब के फौजी हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, वे अपनी मुश्किलात वहां दर्ज करायें और उनकी मुश्किलात का अजाला हो जाए। उस कमीशन को लीगल अख्तियारात भी मिलें, ऐसा मेरा कहना है।यह इसमें शामिल होना चाहिए।

      महोदय, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के चारों तरफ बार्डर है। मैं जिस रियासत से आता हूं, जम्मू-कश्मीर, उसने बहुत सारी जंगें देखी हैं। मैं कह सकता हूं कि वर्ष 1962 की जंग तो सारे देश के लोगों ने एक तरफ देखी, लेकिन वर्ष 1965, 1971 और 1999 की जंग, ज्यादातर रियासत जम्मू-कश्मीर उससे मुतास्सिर हुयी। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर, गुजरात से लेकर, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर, चाहे वह इंटरनेशनल बार्डर हो, चाहे वह एक्चुअल लाइन आफ कंट्रोल है, उसके मसाइल देश के बाकी हिस्सों से मुखतलिफ हैं। जो आदमी आधी दर्जन के करीब जंगों का शिकार हुआ हो, वह अपना मकान कैसे बनाता? वह तबाह और बर्बाद हो जाता है। वह अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी नहीं कर पाता, लेकिन सरकार की तरफ से वहां ज्यादा इफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किए जाते। इस बजट में नहीं, जैसे इन्होंने यह तरजीह दी है और देहातों की तरफ अपनी तवज्जो ले गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इन सरहदी रियासतों - गुजरात से लेकर कश्मीर तक, उसमें राजस्थान भी हो, पंजाब भी हो, जम्मू-कश्मीर हो, उसके लिए अलग प्लानिंग और अलग बजट बनाकर उसकी निगरानी रखी जाए, ताकि जो लोग पिछले साठ वर्षों से पिछड़े हैं, जहां इफ्रास्ट्रक्चर में कई मील पीछे है, जहां मेडिकल स्कूल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वहां टेलीफोन की फैसिलटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैसिलटी नहीं हैं, उन सबके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

      महोदय, कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तरफ अनप्रोवोक्ड फायरिंग वक्तन-फवक्तन होती है। लोगों की फसलों पर गोलाबारी होती है और उनकी फसल तबाह हो जाती है। लोगों की टांगें चली जाती हैं, जानें चली जाती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कंपन्सैशन नहीं मिलता। लोगों के मवेशी तबाह हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में अगर खजाना मंत्री जी ने इतनी दूर अफरादिली दिखायी है, दूरंदेशी दिखायी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक पैरामीटर रखना चाहिए और उनकी जान-माल और जायदाद इंश्योर होना चाहिए, उनकी फसल का फ्री इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि सरहदों में बसने वाले बगैरवर्दी इस मुल्क के मार्फत, जो फLा के साथ अपने दुश्मन का मुकाबला करें और इस मुल्क की रक्षा कर सकें।

      महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आखिर में मैंकाईद सोनिया जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, खजाना मंत्री जी और हमारे उभरते सितारे राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी तजावीज के जरिए इस बजट की किताब को छापने में अपना योगदान दिया। इतना कहते हुए मैं आपसे रूखसत चाहता हूं।

 

17.03 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): जनाब सदरनशीं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमें दो-तीन मिनट बोलने का मौका दे रहे हैं। यह सब को मालूम है कि हमारा आइन, हमारे मुल्क का सोशलिस्ट आइन है। समाजवाद के उसूलों पर मबनी आइन है। साठ साल आजादी के गुजर जाने के बाद गरीबी और अमीरी के दरमियान अभी बहुत फर्क है। एक तरफ करोड़ों-अरबों में खेलने वाले हैं और दूसरी तरफ बच्चों को दवा की टिकिया देने के लिए तरसने वाले हैं।हमारा बजट, हमारी प्लानिंग इस तरह की हो कि अब गरीब और अमीर के दरमियान जो बहुत ज्यादा फर्क है, उसको पाट दिया जाए। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, जैसे सभी दोस्तों ने कहा कि हमारा भारत, हिंदुस्तान देहात में मुस्तमिल है। इसकी 80 परसेंट आबादी गांवों में है। गांवों के विकास के लिए ज्यादा से ज्याद तवज्जो देने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा था कि जब तक हम गांवों के लोगों की भलाई का काम नहीं करेंगे, तब तक हम देश की भलाई का काम नहीं कर सकते। इंदिरा आवास योजना स्कीम के तहत देहात में गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए 25 से 30 हजार रुपये दिए जाते हैं जबकि इस समय साइकिल का टायर न जाने कितने रुपये में आता है। महंगाई कमर तोड़ है, होशरुबा महंगाई है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को देहात में घर बनाने के लिए कम से कम एक लाख रुपये दिए जाएं।

      इसी तरह औरतों की तालीम की तरफ ध्यान देते हुए, क्योंकि आबादी का निसफिसा है, उसमें इस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों और बच्चियों के कालेज मुखतलिफ रियासतों में खोलें। जहां ज्यादा बैकवर्डनैस है, वहां उनके लिए ज्यादा कालेज खोलें।

      इसी तरह हम अकलियत की बात कर रहे हैं, मैं अकलियत नहीं मानता, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मुसलमानों की दूसरी अकसरियत है, उनके विकास के लिए, उन्हें गरीबी से, अंधेरे से निकालने के लिए सरकार ने वाकई कुछ काबिले-कदर इकदाम किए हैं, जिन्हें हम सराहते हैं। लेकिन इसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। उनकी तालीम, उनके रोजगार, उनके समाजी बहबूद और दूसरी तरक्कियों के लिए काम करने की अशद जरूरत है, जैसे इस हाउस में बहुत से दोस्तों ने बात की है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि मुल्क में जो गरीब लोग, पिछड़े, कुचले लोग रहते हैं, वे चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब से हैं और मुल्क के किसी भी हिस्से में रहते हैं, हमारे बजट की सिमत ऐसी होनी चाहिए कि खुद-ब-खुद उनकी तरफ ज्यादा हाथ जाए, ज्यादा पैसा जाए, ज्यादा विकास जाए।

      जम्मू कश्मीर की रियासत ने कमर तोड़ महंगाई के बावजूद, ज़ाया न होने के बावजूद, पहाड़ी रियासत होने के बावजूद, दूरदराज रियासत होने के बाजजूद सिक्स्थ पे कमीशन का पैसा दे दिया। हम पिछले बीस सालों से मिलिटैंसी से जूझ रहे हैं। हमारे हजारों, लाखों लोग मारे गए। हमारे पास यतीमों की एक फौज है, बेवाहों की एक फौज है, हाथ और पांव कटे हुए लोगों की एक फौज है, उनके लिए ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है। हमारे हिन्दु दोस्त, पंडित भाई जो हमारी जिस्मों-जाम का हिस्सा हैं, जो हमारे सकाबथ का हिस्सा हैं, जिनके बगैर हमारी कोई कीमत नहीं रहती, उन्हें अपने ही देश से, अपनी ही रियासत से उठकर दूसरे हिस्से में महाजन बनकर जाना पड़ा, माइग्रेशन करना पड़ा। मैं इस हाउस से, आपकी वसाकत और हुकुमत से गुजारिश करता हूं कि उनके लिए खास पैकेज दिया जाए ताकि उनके बच्चों को रोजगार मिले। वे सड़-सड़कर इस समय कैम्पों में हैं, उनका कोई दोष नहीं है। उनके लिए खास तवज्जह देने की जरूरत है।...( व्यवधान)

      हमारे एक दोस्त ने एमपीलैड के बारे में बात की है। जब हमारे मोहतरम अटल जी प्रधान मंत्री थे, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। उस वक्त उन्होंने लगभग यह बात तसलीम की थी कि हम एमपीलैड का पैसा पांच करोड़ रुपये तक बढ़ाएंगे। शायद उसी वक्त दो करोड़ रुपये हुए थे। हमने उनके सामने पांच करोड़ रुपये की मांग रखी थी और उस पर उन्होंने हमदर्दाना गौर करने का यकीन दिलाया था। एमपी यहां बात करेंगे, धुंआधार, लच्छेदार तकरीर करेंगे, जब गांव वाले कहेंगे कि हमें यहां पचास हजार रुपये का कल्वर्ट बनाना है, उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे आगे क्या देखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि एमपीलैड स्कीम के अंतर्गत कम से कम पांच करोड़ रुपये दिए जाएं। ...( व्यवधान)ठीक है, दस करोड़ रुपये ही सही, मेरे हाथ में होता तो मैं पन्द्रह करोड़ रुपये करता, यह उनके हाथ में है।...( व्यवधान) मै समाप्त कर रहा हूं।...( व्यवधान) जैसे मैंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की रीहैबिलिटेशन के लिए एक पैकेज दिया जाए।

      हमारे पास इतना पानी है कि जम्मू कश्मीर रियासत में 25 हजार मेगावाट पावर पैदा करने की क्षमता है, ताकत है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं उसकी तरफ तवज्जह मांगता हूं, बल्कि यह अर्ज करूंगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के वक्त में ...( व्यवधान) पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी हुई, उस वक्त कश्मीर के दरिया पाकिस्तान को दिए गए और पंजाब के दरिया यहां रखे गए। हम ज्यों ही कुछ काम करना चाहते हैं, वुलर बैराज का काम करना शुरू किया, पाकिस्तान वाले फटाफट आ गए और उन्होंने हमें काम से रोका। वह काम दस साल से रुका हुआ है।

            मैं गुजारिश करूंगा कि उसके मुआवजे आप हमें पैसा दीजिए, क्योंकि आपने हमारा ही पानी उनको दिया है। उसके मुआवजे में जो नुकसान हमें उठाना पड़ता है, हमें उसके बराबर...( व्यवधान) इसी तरह कश्मीर में लाखों बेकार नौजवान हैं और वही बाद में उनके लिए ईदन बनते हैं, जो उग्रवाद चलाना चाहते हैं। ...( व्यवधान)      सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

     अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि वहां बेरोजगारी का मसला है। इसके साथ लालफीते का आम मुल्क में शिकायत है वही दफ्तरी घिसाघिस, जो अंग्रेजों के वक्त में होती थी। कागज जल्दी नहीं चलते, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ...( व्यवधान) इसके साथ आपने फूड सिक्योरिटी में जो कदम उठाया है, वह बहुत ही खूबसूरत कदम है। इसकी मैं ताईद करता हूं और साथ ही अर्ज कर रहा हूं कि हर एक मैम्बर को शिकायत है कि उन्हें यहां बोलने का टाइम नहीं मिल रहा है। हमारी सबसे यह गुजारिश है कि आप पार्लियामैंट का वर्किंग टाइम ज्यादा बढ़ायें। इस तरह जब कोई दो मिनट में बोलने के लिए उठता है, तो तुरंत ही घंटी बजती है। ...( व्यवधान) बाकी की बातें जब वह यहां बोल नहीं पाता, तो लोग वहां उसकी घंटी बजायेंगे।

MR. CHAIRMAN : You give others also a chance to speak.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक :  लिहाजा आप पार्लियामैंट का दिन बढ़ायें, वक्त बढ़ायें।

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record now. Thank you. If you want, you can place the rest of your speech on the Table.

(Interruptions) *   *Not Recorded.

श्री गणेश सिंह* (सतना):माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2009-10 के बजट प्रस्तुती के दौरान बड़े जोर देकर कहा है कि यह बजट आम आदमी का तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के दिये गये अभिभाषण को शत प्रतिशत पूरा करेगा। जबकि ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बजट में जो आंकड़ेबाजी दिखाई गई है वह वास्तविकता से बहुत दूर है क्योंकि देश के जो वास्तविक हालात हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत चिंताजनक है । लोग लगातार कर्ज के बोझ से दब कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। मैं स्वयं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे उम्र के वे अधिकांश युवा जो गांव में हमारे साथ शिक्षा अध्ययन करते थे आज गरीबी के कारण वहां से नहीं निकल पाये और उन्हें अब जब मैं देखता हूं तो मुझे उनके जीर्ण शीर्ण हालात को देखकर तरस आता है। न स्वास्थ्य की चिंता और गरीबी ऐसी कि दोनों समय का पेट भर भोजन नसीब नहीं होता। गरीबी दिनोंदिन बढ़ रही है परन्तु वित्त मंत्री जी ने 2014 तक देश की गरीबी को आधे से कम करने का दावा किया है। उन्होंने कृषि में वार्षिक 4 प्रतिशत की वृद्धि बनाये रखने की बात कही है जबकि यह सही है कि कृषि उत्पादन व्यय एवं पर्याप्त वर्षा का अभाव, खेती का धंधा घाटे का है। किसान कर्ज के बोझ से लदा है और आत्महत्या कर रहा है। जिस देश का 70 प्रतिशत आदमी खेती पर काम कर रहा है उस सेक्टर की इतनी उपेक्षा क्यों। कुल बजट में जितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है उसका मात्र एक प्रतिशत राशि कृषि क्षेत्र में खर्च करने से खेती का धंधा भला फायदे का कैसे हो सकता है। शासकीय सिंचाई बिजली, जिस अनुपात में किसानों को चाहिए नहीं मिल रही। प्राकृतिक आपदायें बारिश की अनिश्चितता के चलते किसान हर वर्ष कर्ज से डूबता जा रहा है।

      वित्त मंत्री जी यदि कृषि क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले बजट में प्रावधान बढ़ायें। देश के किसानों को एक बार पूरा कर्ज माफ करें। हर खेत को पानी तथा पर्याप्त बिजली देकर किसान के लागत खर्च के अनुपात में फसल का दाम दिलाने को पहल करें तभी 4औ वृद्धि दर बनाये रख सकते हैं अन्यथा नहीं।

      कृषि क्षेत्र में जो आंकड़े दिये जाते है वह सही नहीं होते। अभी हाल ही में प्रधान मंत्री जी कहा था कि कृषि में वृद्धि दर एक प्रतिशत बनाये रखना भी कठिन हो रहा है लेकिन वित्त मंत्री जी ने 4 प्रतिशत वृद्धि दर बनाये रखने की बात जो कही है वह गलत है। पहले कभी देखा कि अर्थव्यवस्था में कृषि को 21 प्रतिशत योगदान रहता था और देश की अर्थव्यवस्था का आधार खेती माना जाता है, लेकिन बजट में कृषि   * Speech was laid on the Table क्षेत्र में किये जा रहे खर्च पर गहरा प्रश्नचिन्ह है, देश की संसद को इस पर गहरा चिंतन करना चाहिए क्योंकि एक तरफ उत्पादन व्यय बढ़ रहा है। एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में 950/- रूपये से अधिक का खर्च आता है और वह बाजार में 1080/- प्रति क्विंटल बिकेगा तो किसान कैसे मजबूत होगा।

      बजट में वित्त मंत्री जी ने 2014 तक गरीबी 50 प्रतिशत कम करने का दावा किया है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जायेगी। इसका उल्लेख नहीं किया गया क्या गरीबी रेखा से नाम इसलिए काट दिया जायेगा कि उसके घर में पक्का शौचालय बन गया है या बिजली कनैक्शन हो गया है या उसे आवास उपलब्ध कर दिया गया है या रोजगार गारंटी योजना में नाम जोड़ दिया गया। इसलिए मैं एक उदाहरण मध्य प्रदेश का देना चाहता हूं। प्रदेश में 2002 में गरीबी रेखा की संख्या 42 लाख परिवार थी। जब वहां भाजपा की सरकार बनी तो गांव गांव में लोग मांग कर रहे थे कि मेरी पात्रता होने के बाद भी गरीबी रेखा में नाम नही जोड़ा गया, तब राज्य सरकार ने पुनः गरीबी रेखा का सर्वे कराया जिसकी संख्या बढ़कर आज 62 लाख परिवार हो गई।

      मेरा यह मानना है कि गरीबी बढ़ते क्रम में है। गरीबी मिटाने का नारा इंदिरा जी ने दिया था लेकिन गरीबी मिटने के बजाय बढ़ते क्रम में है। देश का जो आंकड़ा 100 में 36 लोग गरीबी में हैं, यह गलत है। सच्चाई तो यह है कि देश में वास्तविक गरीब परिवारों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है।

      2014 में वित्त मंत्री जी ने गरीबी रेखा आधी करने की जो घोषणा की है उसे वापस लेवें और प्रत्येक बी पी एल परिवारों की माली हालत सुधारने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलायें।

      मा0 वित्त मंत्री जी ने देश की सबसे सफल योजना रोजगार गारंटी योजना को सफल माना है और 100 रूपया प्रतिदिन मजदूर को मजदूरी पाने की बात कही है जबकि यह गलत है। सच्चाई तो यह है कि नरेगा में औसत मजदूरी मात्र 35 रूपये ही मिल पा रही है क्योंकि जो टास्क रेट है उसके तहत जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी पायेगा। रोजगार गारंटी योजना में व्यापक सुधार यदि नहीं किया जायेगा तो योजना में कोई भी एजेंसी काम नहीं करा पायेगी, उक्त योजना में व्यापक शिथिलता आई है।

      इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है जबकि मजदूर को हफ्ते भर चक्कर मारने के बाद भी मजदूरी बैंक से नहीं मिल पा रही है। इसी तरह उक्त योजना में पक्के कार्यों में जो प्रतिबंध लगा है उसे समाप्त करना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने बजट में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे राज्यों को मदद का प्रावधान नहीं किया। एक तरफ पश्चिम बंगाल को आहला के लिए एक हजार करोड़ तथा महाराष्ट्र को एक हजार करोड़ दिया गया लेकिन मध्य प्रदेश जैसा राज्य तो पिछले 4 साल से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। केंद्रीय अध्ययन दल की सिफारिश के बाद भी मांग की गई 24 हजार करोड की सहायता पर एक रूपया नहीं दिया गया। यह वित्त मंत्री का घोर पक्षपात का कदम है। इतना ही नहीं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य हैं जो लगातार आपदाओं के शिकार रहे हैं, उन्हें एक रूपया नहीं दिया गया।

      वित्त मंत्री जी ने ऊर्जा विकास एवं समान वितरण की बात कही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने ऊर्जा के वितरण में भयंकर पक्षपातपूर्ण कार्य किया है। मध्य प्रदेश को केन्द्रीय पूल से 552 मेगावाट बिजली मिलती थी उसे काट कर आज 31 मेगावाट बिजली दी जा रही है। लगातार मांग करने के बाद भी न्याय नहीं दिया गया।

      बजट में देश में बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए थोड़ी भी कहीं जिक्र नहीं किया। केन्द्र सरकार का मूल्य नियंत्रण पर लगता है विश्वास खत्म हो गया है। एक तरह गरीबी मिटाने की बात कही गई है दूसरे तरफ उस गरीब आदमी की क्रय शक्ति की चिंता नहीं की गई। आज हर चीज के दाम बढ़े हैं उन पर कब नियंत्रण होगा और आखिरकार मंहगाई पर कौन नियंत्रण करेगा। मैं मानता हूं कि देश यह जानना चाहता है, वित्त मंत्री जी कृपया बतायें।

      केन्द्र सरकार की योजनाएं शिथिल पड़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गो की हालत अत्यंत खराब है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो खजुराहो जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से होते हुए पन्थ राष्ट्रीय उद्यान एवं हीरा खदान के लिए जो जगह विख्यात है, होते हुए सतना जहां भगवान राम ने 11 वर्ष तक तपस्या की है, पूरा रोड जो आज दुर्घटना वाली सड़क के नाम से जाना जा रहा है, उसको चार लाइन करने एवं सतना शहर के बाहर बाईपास निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय राज मार्ग क्रम 7 जो मेरे क्षेत्र से होते हुए मां शारदा माता एवं बाबा अलाउद्दीन जी साधना स्थलों से होते हुए निकलती है उसके चौड़ीकरण करने एवं बी ओ टी योजना के तहत मैहर में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने हेतु मैं पिछले 5 वर्षो से इसी सदन में बनाये जाने की मांग करता रहा हूं लेकिन बजट में प्रावधान होने के बाद भी आज तक स्वीकृति नहीं मिली। इसके साथ साथ सतना से एकरिया होते हुए इलाहाबाद रोड का निर्माण राष्ट्रीय सड़क निधि से कराये जाने की मांग करता हूं।

      मध्य प्रदेश का ओरम्डा, खजुराहो पन्थ चित्रकूट सतना मैहार अमर कंटक रीवा बनारस का जो क्षेत्र है वह देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आवागमन का क्षेत्र है। इसके साथ ही सतना एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन आज तक सतना में हवाई अड्डा होने के बाद भी हवाई सेवा नहीं है। मेरी मांग है कि सतना को दिल्ली, भोपाल, बम्बई से सीधे हवाई सेवा से जोड़ा जाये एवं मेरे क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाये।

      अंत में मैं बजट को असंतुलित पक्षपात से भरा हुआ, आम आदमी का विरोधी एवं खास आदमियों के पक्ष धर एवं मंहगाई बढ़ाने वाला बजट मानता हूं।                            

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to make my observations on the Budget. I would like to say that this budget is presented with a sense of reality. In the contemporary Indian situation a budget of this type only can be presented. It is really development-oriented and targeting the downtrodden and marginalized sections of the society.

            Hon. Finance Minister in his Budget Speech says that we have to meet three challenges. One is to lead the economy back to nine per cent GDP growth; deepening and widening of the agenda of inclusive development is the second challenge; and the third challenge is re-energizing of the administrative set up. These three challenges categorically prove that this Government has farsightedness. I would like to say that this Government can really implement such things.

            When we talk about the economy in the light of the global economic meltdown we all can arrive at a conclusion that global economy’s ups and downs will have an impact on Indian economy also. In this new world order no country can live in an island of its own. All nations are a part and parcel of the world developments. If you go through the Indian developments, we can be proud of saying that we have maintained a position hitherto. We were successful in dealing with this situation. Of course, there is some downward trend, I agree. At the same time we can say that fortunately India is having an inbuilt shock absorber system to resist this global economic meltdown.

            When we talk about globalisation and things like that, this point was debated at length. Many discussions, debates, seminars, and things like that are going on. But one thing is sure. It has become a reality. India can really receive the impact of globalisation in Indian style. I would like to say that India can have ‘Indianisation’ of globalisation. That is what is narrated in the speech of the hon. Finance Minister.

            If you just do a sort of analysis of Indian situation, what is our strength? Our strength is talented and skilled manpower. Ours is the youngest country in the world. We can make wonders. This 21st century is controlled by knowledge only. It is not an agro-based economy or industry-based economy. The economy of the 21st century is controlled by knowledge only. In this knowledge era we can give leadership to the entire world provided we make optimum utilization of the young manpower this country is having.

I would like to note that. Wisdom has been applied in this Budget on manpower generation and planning. I congratulate the Government and the Minister for having such a farsightedness in manpower utilization. 

Coming to the minorities, the learned hon. Members who spoke before me expressed their feelings here. I agree with them and endorse their views. There is a kind of a fear complex that if you do something for the minorities, your finger will be burnt. There is a kind of criticism in that. There is no question of appeasement. It is the constitutional right that the minorities are asking. It is the duty of the Government to give it. Certain bold steps will have to be taken. I agree. We did a lot of things. This Government was bold-enough to take some effective measures in that. But it should be done in a time-bound manner.

As an example, I would like to tell you about 93rd Constitutional amendment. There are many constitutional experts sitting here. What was the purpose of 93rd Constitutional amendment? 93rd Constitution amendment is just a three sentence amendment to clause 15 of the Constitution. It says that the State can introduce reservation system in all the educational institutions, whether it is aided or unaided. What happened to that? Nothing has been done to that. I would like to say that legislations are made, not to keep them in cold storage. They are to be implemented. I request the Government to take this very seriously and implement the things stipulated in the Constitution amendment.

I do not want to take much time of the House. An important point that I would like to raise is about the NRI voting rights. We have been discussing this point since long time. I would like to say that it is the most-justifiable demand. Considering the time constraints, I do not want to enter into the details. Many countries of the world have already introduced this system – whether it is proxy voting or voting through the Embassies.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : I am going to conclude on health.

            There is some specific recommendation in this. We have forgotten the significance of Indian system of medicine, that is, ayurvedic. There was a proposal to start an ayurvedic university in Kerala, in my constituency in Kottakkal. This idea was mooted during the period of former President of India Shri V.V. Giri when he had the treatment at Kottakkal. I urge upon the Government to do the maximum possible for the development Indian system of medicine and start an ayurvedic university in my place, that is proposed, at Kottakkal.

MR. CHAIRMAN : Please wind up. I am calling the next name.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : There is a small point for the poor patients also.  

            Financial assistance is sanctioned from the PM’s Relief Fund. A lot of applications are pending; I realize that we have financial constraints in disbursing the funds. But the poor cancer patients are having endless waiting for that. I request the hon. Minister and the Government to give more allocation for this purpose.

            I want to request one more thing for the kidney patients. The treatment cost is very expensive. Some special consideration for an exclusive Central fund may be allotted for the kidney patients.

            In the end, I have only one thing for deaf and dumb, physically handicapped and mentally retarded students.

 MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : We have an Act in that regard. I request that that Act may be strictly adhered to.

            With these few words, I once again express my thanks for giving me this opportunity.

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. Members to speak within their time.

SHRI REWATI RAMAN SINGH : Sir, how much time is allotted to me?

MR. CHAIRMAN: You are given five minutes because there are about 60 Members to speak.

SHRI REWATI RAMAN SINGH : In that case it is better that I should not speak.

MR. CHAIRMAN: You can make salient points and the rest of the speech you can lay on the Table of the House.

SHRI REWATI RAMAN SINGH : I am the Deputy Leader of the Samajwadi Party.

MR. CHAIRMAN: You can lay your speech on the Table.

श्री रेवती रमन सिंह : सभापति जी, आप मेरी बात सुनें। मैं समाजवादी पार्टी का डिप्टी लीडर हूं। आप सबको सात-आठ मिनट दे रहे हैं और मुझे केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि मैं बिना कुछ कहे ही अपनी सीट पर बैठ जाता हूं।

MR. CHAIRMAN: No, you may continue.

SHRI REWATI RAMAN SINGH : If you do not allow me to speak, I forego my time.

MR. CHAIRMAN: You may continue.

श्री रेवती रमन सिंह : आप पुराने सदस्य भले ही न हों, लेकिन यह तो जानना चाहिए कि सदस्यों की क्या पोजिशन है, वे कौन सी पार्टी को बिलाँग करते हैं।

MR. CHAIRMAN: You may start your speech.

श्री रेवती रमन सिंह : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में पेश किए गए वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में आजादी के 62 वर्ष बाद आज भी करीब 72 फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में किसानों के नाम पर उन्हें केवल झुनझुना या लॉलीपप दे दिया गया है। उनके लिए यह कहा गया है कि जो किसान समय पर इतना ऋण वापस कर देंगे तो उन्हें अगली बार छोटे किसानों को छः फीसदी और बाकी को सात फीसदी की दर से सूद देना होगा। मेरी मांग है कि किसानों को कम से कम चार फीसदी से ज्यादा ब्याज नहीं देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था देश में होनी चाहिए। आज भी हमारा देश और हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है, भले ही सरकार नौ प्रतिशत जीडीपी की अपेक्षा करे। अगर कृषि क्षेत्र से चार फीसदी से कम हिस्सा जीडीपी में आएगा तो नौ प्रतिशत की दर का आपने जो अनुमान लगाया है, यह कभी पूरा नहीं हो सकता।

      मान्यवर, किसानों पर छः और सात फीसदी ऋण की ब्याज दर करने से ही आप उनका भला नहीं कर सकते। हमारे देश में आजादी के 62 वर्ष बाद आज भी सिर्प 38 प्रतिशत ही इरीगेटेड लैंड है। आज भी किसान मानसून पर निर्भर करते हैं। इस साल देखा जाए तो मानसून फेल हो गया है। मुझे ताज्जुब तो इस बात का होता है कि हमारे मौसम विभाग के अधिकारी भी इस बात लेकर चुप हैं और यह नहीं बता पा रहे हैं कि पानी कब बरसेगा। मैं मांग करता हूं कि अगर देश को आगे ले जाना है तो किसानों को अलग से विशेष पैकेज देना होगा। सिर्फ एक बार कर्ज अदायगी माफ कर देने से किसानों का भला नहीं होगा। किसान आज बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं की जो खरीद हुई है, किसी भी किसान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सही मूल्य नहीं मिला है। मैं उत्तर प्रदेश की बात डंके की चोट पर कह सकता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी इस बात को नहीं कह रहे हैं। प्रदेश में ऐसी सरकार है, जिसका कृषि और किसान से कोई लेनादेना नहीं है। यहां पर हमारे साथी दारा सिंह जी बैठे हुए हैं...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Do not disturb him.  Nothing should go on record.

(Interruptions)* श्री रेवती रमन सिंह : सही बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address to the Chair.

SHRI REWATI RAMAN SINGH : Sir, he is disturbing me.

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. You may continue.  You have one minute more to speak.  You have six more speakers.

 

*Not Recorded.

 

श्री रेवती रमन सिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है।

             दूसरा मेरा कहना है कि इस बजट में 6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा है, इसे आप कैसे और कहां से पूरा करेंगे? यह एक चिंता का विषय है। राजकोषीय घाटा बढ़ते-बढ़ते 6 प्रतिशत पहुंच गया है बल्कि इससे ऊपर ही चला गया है, इसे दर्शाया नहीं गया है। इसे आप पूरा कहां से करेंगे? एक बात आपने कह दी कि हम पूंजी-विनिवेश करेंगे, लेकिन मान्यवर, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय जवाहर लाल नेहरू जी ने देश में जो पब्लिक सेक्टर की यूनिटें लगाई थीं, अमरीका और यूरोप की अर्थव्यवस्था फैल हो गयी, लेकिन आज चीन और भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के बावजूद भी कायम हैं चाहे उसका प्रतिशत भले ही घटा हो।

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You are the sixth speaker from your Party.

SHRI REWATI RAMAN SINGH : Sir, only four speakers have spoken from our Party.

MR. CHAIRMAN:  So, you are the fifth speaker.  Please conclude.

श्री रेवती रमन सिंह :आप बहुत जल्दी में हैं, आपकी भी मजबूरी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। नरेगा की चर्चा सरकार बहुत जोर-शोर से करती है लेकिन नरेगा में केवल 50 प्रतिशत लोगों को काम मिला और अगर पांच आदमी के परिवार को सम्मिलित कर लिया जाए तो एक साल में केवल 10 हजार रुपये ही एक परिवार को मिले। आप बताइये, अगर एक आदमी के परिवार को आपने साल में 10 हजार रुपये दे भी दिये तो क्यों आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? क्या आपने नरेगा स्कीम की मॉनिटरिंग की है कि यह स्कीम कैसी चल रही है? आपने39 हजार करोड़ रुपया नरेगा में दिये हैं, माननीय पलानीमनिकम जी बैठे हुए हैं, एक उद्योग घराने को इन्कम-टैक्स80(बी) में संशोधन करके, 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा इस सरकार ने कराया है। नरेगा में39 हजार करोड़ रुपये और एक घराने को 50 हजार करोड़ का फायदा, यह कहां का इंसाफ है। यह आम आदमी का बजट है या उद्योग घराने का बजट है, यह सरकार बताने की कृपा करे।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Respected Chairman, thank you very much for allowing me to speak in this august House. 

I rise to support 2009-10 union Budget presented by the hon. Finance Minister, Mr. Pranab Mukherjee on 6th July, 2009.  The Budget 2009-10 has been presented in a very difficult time.  The world is going through its worst ever economic crisis since 1930s  India. Despite its relative insulation is not out of that.  The growth rate in the last fiscal has been reduced to 6.7 per cent after averaging almost to nine per cent in the previous five years.  Along with that went down also employment and the purchasing capacity of the people both in the urban and rural India.  This creates potential for social instability and agony. 

By going with the Union Government’s commitment towards growth with inclusive  the challenges in front of the hon. Finance Minister were too many.  In this background, one could evaluate the success of Budget from different perspectives.   Firstly, to what extent can the Budget revive growth?  It becomes crucial also for inclusiveness and reform. Secondly, to what extent can this Budget can meet the challenge of economic and social inclusion, i.e., to what extent the division between the Bharat and India could be mitigated? Thirdly, what is the picture for second generation reform in the Budget?  It becomes the real matter of concern in medium to long run.  Lastly, to what extent this budget could create conditions for stability, thereby I mean both political and economic stability ?

As far as the objective of growth is concerned, this Budget is nothing but for growth. The problems of growth has been discussed both from the demand as well as from the supply also. Considering the immediate problem of the demand constraint, a substantial amount of money has been injected into the economy through a large fiscal stimulus. These fiscal stimulus came both in the form of large Government expenditure and marginal tax relief.

            In terms of the Government expenditure this budget is the largest ever. The Budget proposes to spend a sum of Rs. 10.2 trillion which is an increase of 36 per cent over the previous year and this is in addition to earlier three big doses of fiscal stimuli over the last seven months. This is bound to boost demand substantially both for consumer goods and investment. Tax relief to salaried middle class is marginal. Our expectation was much more. I would request the hon. Finance Minister to lower the age limit of senior citizens for providing tax relief.

            Now, I would like to come to the supply side. Infrastructure is the real bottleneck of the Indian growth story. Lack of infrastructure not only dampens private investment but also discourages Foreign Direct Investment. The hon. Finance Minister has realised this problem and allocated a huge sum of money for infrastructure creation with special emphasis on rural development. The allocation for Bharat Nirman has been raised by 45 per cent; allocation on irrigation benefit programmes has been raised by 27 per cent. The Budget also proposes to spend more than Rs. 12,000 crore to build urban infrastructure.

            Sir, it is heartening to note that despite its over-riding emphasis on growth target of 9 per cent, the hon. Finance Minister has not deviated from the commitment of the UPA Government towards inclusive growth. In such difficult times, balancing these varied objectives was not easy because they meant huge fiscal deficit (almost 6.8%) on the part of the Government. But even at the cost of facing the allegations of financial profligacy, he has allocated huge sums of money for rural development, employment generation and various other welfare schemes.

            Sir, I represent a constituency, namely, Hoogly in West Bengal. My constituency mostly is rural in character and the inhabitants are mostly villagers and villages. The literacy rate of women in those villages is very low. A sum of Rs. 500 crore has been allocated for the Self-help Groups. But women should be empowered and the illiteracy rate should be lowered down. Moreover, women should be empowered to move India forward. One should keep in mind what once our beloved & respected ex-Prime Minister, the late Rajiv Gandhi said, only 16 paise of a rupee reaches to beneficiary. It is astonishing but true. So, there is a need for reformation of the Administration. Record increase in allocation of NREGS by 144%.

            Sir, two campuses of the Aligarh Muslim University are being proposed to be opened – one at Murshidabad in West Bengal and the other at Kerala. There is already a lot of murmur going on about the names of these two proposes campuses. I would request the hon. Finance Minister to name the campus in Murshidabad as Bengal Aligarh Muslim University and Kerala Aligarh Muslim University respectively.

            Sir, I would also like to request the hon. Finance to save the poor cotton weavers of Dhaniyakhali and Begumpur so that this age old traditional industry, popularly known as the “Banglar Tanter Saree” could survive and regain its lost glory.

            Sir, my next point is about the BPL list. All the allocations of rural people in the BPL category were distributed to the actual beneficiaries through the BPL list. A proper BPL list should be prepared. There should be a mechanism devised and should be done under central monitoring and the list should be published irrespective of caste, creed and political affliations.

            Sir, to conclude, this commendable highly appreciable all inclusive Budget for growth and development which is highly appreciable and which is meant for growth and development must have a human face. The wheels of development should not tread upon the people for whom it is made for. The hon. Finance Minister has expressed his desire to make India strong. All of us know what Swami Vivekananda said. He said, “ We, all have the inner strength to achieve what we desire.” श्री आर.के.सिंह.पटेल(बांदा): मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Under which rule are you raising the point of order?

… (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह.पटेल: माननीय सभापति जी, जिस समय लोक सभा और विधान सभा के सत्र चल रहे होते हैं, उस समय क्षेत्रों में हम लोगों के प्रदेश में विकास संबंधी बैठक जिले में हो रही है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, do not waste the time of the House.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति जी, सुन लीजिए। यह हाउस से संबंधित है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have not mentioned under which rule you want to raise the point of order?

… (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह.पटेल: सभापति जी, जनपद बांदा और चित्रकूट जहां से मैं चुनकर आया हूं, इस समय वहां जिले में समीक्षा बैठक चल रही है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: There is no time.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, I am not allowing you.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb Dr. Sanjay Jaiswal.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He has not quoted the rule.

… (Interruptions)

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति जी, सदन की कार्यवाही चल रही हो तो जिले में कोई समीक्षा बैठक नहीं होनी चाहिए।...( व्यवधान) यह रूल है।

सभापति महोदय : नहीं, ऐसा रूल नहीं है।

...( व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : सभापति जी, एक बात सुन लीजिए। जब पार्लियामेंट चलता हो तो यह जी.ओ. बना हुआ है कि जिले में कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं करेगा। लेकिन वहां विकास संबंधी मीटिंग कर रहे हैं और यहां से आदेश है कि जिले में विकास संबंधी कोई मीटिंग नहीं होगी। इसलिए आप देख लीजिए कि उस जी.ओ. का वे लोग उल्लंघन कर रहे हैं। आप यहां से निर्देश भिजवा दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Shri Rewati Raman Singh, you made your point.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb Dr. Sanjay Jaiswal.

*Not Recorded.

*m31 डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण):सभापति जी, मैं अपने नेता माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का और श्रीमती सुषमा स्वराज जी का आभारी हूं।...( व्यवधान) मेरा मेडन स्पीच है, कृपया मुझे बोलने दीजिए।...( व्यवधान)

      मैं अपने नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का और डिप्टी लीडर सुषमा स्वराज जी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सदन में बोलने का मौका दिया।

      विकसित राष्ट्रों में आम बजट कब आता है और कब चला जाता है, इसका किसी को पता भी नहीं चलता। परंतु हमारे यहां बजट सैशन से एक महीने पहले ही टी.वी. से लेकर चौक चौराहे तक केवल बजट की चर्चाएं होती हैं। लेकिन मैं माननीय प्रणव जी का आभारी हूं कि अगर वे इसी तरह का बजट एक-दो वर्ष और लाएंगे तो बजट के बारे में चर्चा करना आम आदमी बिल्कुल बंद कर देगा और वह आराम से रहेगा। मेरा यह पहला लोक सभा का बजट सत्र है, मैंने दो माननीय मंत्रियों का भाषण सुना। दोनों माननीय मंत्री जी एक ही प्रदेश से आते हैं। दोनों ने माटी, मानुष और आम आदमी की बात कही। मैं बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले से आता हूं। उस जिले के एक साधारण किसान राज कुमार शुक्ला जी कांग्रेस के महा अधिवेशन में आए और एक बैरिस्टर को वे अपने इलाके में ले गये और वह बैरिस्टर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है। मैं भी उसी इलाके से आता हूं और वहां के आम आदमियों से मैंने बजट के बारे में पूछा। आम आदमी का बजट यह कैसे है जहां पर 2000 रुपये का सैट-टॉप बॉक्स मिलता है जिस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया और 76 चैनल भी वह फ्री उसमें टी.वी. देख सकता है, फिर भी आपनें उस पर टैक्स बढ़ा दिया? लेकिन50000रुपये का एलसीडी टी.वी. जो आम आदमी खरीदेगा, उसे आपने टैक्स के हिसाब से बहुत लाभ दिया। वह कौन सा आम आदमी है जो गांवों के सुनार से या गांव या कस्बों की दुकानों से सोना या चांदी खरीदता है, उस पर आपने इम्पोर्ट डय़ूटी पर टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन वही अगर दिल्ली में आकर एयरकंडीशंड मॉल में ज्वैलरी खरीदता है तो आप उसको टैक्स बैनेफिट देने को तैयार हैं। आम आदमी अगर बीमार पड़ता होगा तो जरूर वह ऑल इंडिया इंस्टीटय़ूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या सफदरजंग अस्पताल नहीं जाता होगा क्योंकि अगर आम आदमी एम्स जाता होता तो आप इस बजट में 60 करोड़ रुपये की कटौती इन अस्पतालों में बिल्कुल नहीं करते। आम आदमी के लिए आपने यह भी सुविधी दी है कि 2000 सीसी के ऊपर की गाड़ियां खरीदकर वह शान से घूम सके।। आम आदमी जरूर फिल्म स्टार होता होगा, क्रिकेट प्लेयर होता होगा या कॉरपोरेट का सी.ए. होता होगा तभी तो आपने एफ.बी.टी. में उन्हें पूरी तरह से छूट दी है ।

अगर आर्थिक मदद की बात करें तो माननीय मंत्री जी के ध्यान में बिहार और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य नहीं आए लेकिन इस बजट में महाराष्ट्र और केरल जैसे गरीब राज्यों को विशेष रियायत दी गई है। पश्चिम बंगाल के लिए एक हजार करोड़ रुपए आइला तूफान के लिए जरूर दिया है लेकिन बिहार में कोसी नदी के कारण पूरा बिहार नष्ट हो गया और इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। ये आम आदमी और गांवों की बात कह रहे हैं, 10,20,000 करोड़ के बजट में मात्र 62,887 करोड़ रुपए कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई के लिए दिया है जबकि आप गांवों के विकास की बात कह रहे हैं। आपने प्रिंट मीडिया में 10 प्रतिशत की सरकारी एडवर्टाइजमेंट में छूट दी है और 15 प्रतिशत कमीशन माफ किया है। यहां पर जितने सांसद हैं, सब चुनाव लड़कर यहां आए हैं। जब संसद के लिए हम चुनाव लड़ रहे थे तब यही प्रिंट मीडिया हमें पैकेज दे रहा था कि आप पांच, दस या बीस लाख का पैकेज लीजिए तभी आपके बारे में छापेंगे। कोई आदमी कैसे सांसद का चुनाव लड़ेगा, अगर प्रिंट मीडिया उसके बारे में एक शब्द नहीं लिखेगा? मैं इस रियायत का विरोध करता हूं। अगर इसकी जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि प्रिंट मीडिया ने न्यूज छापकर, एक-एक अखबार ने दो सौ करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं तो केवल दैनिक जागरण के बारे में कहता हूं कि प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइमेंट के बदले न्यूज छापी है और इसमें दो सौ करोड़ रुपए का घोटाला किया है।

      महोदय, नरेगा में 144 प्रतिशत वृद्धि की है, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आईएएस अफसर, जो डीसी और डीएम होते हैं, वे सब सैंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अगर किसी पैकेज का दुरुपयोग होता है, चाहे वह नरेगा का हो या पीडीएस हो, तब आप आईएएस अफसर को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते हैं? आईएएस अफसर को ब्लैकशीटेड करना चाहिए क्योंकि वे सैंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जब तक हम रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे चाहे दस या बीस हजार करोड़ रुपए भी दे दें, पचास हजार करोड़ का बजट भी दे दें देंगे तब भी कोई लाभ नहीं होगा। आप कृपया रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें ताकि सैंटर के पैसे का कोई दुरुपयोग न कर सके।

SHRIMATI DEEPA DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak in this august House on the discussion on the General Budget.

            Sir, I used to sit in the Visitors’ Gallery when my husband used to speak, sometimes speaking from the Treasury Benches and sometimes from the Opposition. 

            Sir, my heart is bleeding and it is painstaking for me to speak in this august House because the day he had been declared as the best Parliamentarian, within seven days, he became unconscious and till today he is neither able to speak nor  he is responding and he is still in the hospital.   But it is the peoples’ verdict and that is why I have come here and it is my responsibility to speak about them, especially in the Budget.

             Sir, this is the first time with the great sentiment and it is very painstaking for me. So, I would request you that I will speak for a little more and you please do not put buzzer on me. 

            Sir, it is a five years’ achievement of the UPA Government under the leadership of great leader Shrimati Sonia Gandhi, the UPA Chairperson; our beloved Prime Minister, Dr. Manmohan Singh; and the Leader of Aam Aadmi, Shri Rahul Gandhiji as to how the UPA has come into power with all the team work.  It is not the work of a single person, but it is the team work that the UPA Government has come back again. 

            Sir, this is the first Budget of the new Government and I thank Shri Pranab Mukherjee, the hon. Minister of Finance that he has placed a Budget of Rs. 10,20,838 crore.  He has decided to keep the fiscal gap open. It is the growth oriented Budget with the GDP growth rate of nine per cent.  We all know that once the economy returns to the higher path, the buoyancy in revenue will help to lower the deficit.   

 

He has focussed attention on restoring higher growth as a real challenge. I have heard one of his interviews where he has said that it is a calculated risk taken by him. It is a very clear, positive signal given to the weak macro-economic condition which is going on globally. This stress on infrastructure and rural development will help to improve the prosperity and productivity in the long-term. I am hearing the other opposition Members while delivering their speeches where they are saying: कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा। It is a long time process. जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से हम सब लोग मिलकर इसका सामना कर रहे हैं, it is not a magic that the hon. Finance Minister can do. It will take a long time. But it is a Budget that he has placed before this House which is really a poor people’s Budget. कुछ लोग कह रहे थे कि यह बजट आम आदमी के लिए नहीं, खास आदमी के लिए है। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि यह आम आदमी को खास आदमी बनाने वाला बजट है। It will make the under-privileged people a privileged one. They will definite give some privilege.

            The hon. Finance Minister has hit all high points without promising out of turn anything. In his Speech, he has reached out to the rural people of India - we must say rural Bharat -  through power, infrastructure, housing for the poor, urban job-holders. He has abolished the surcharge on income-tax and, of course, the fringe benefit tax. I will not focus on so many things. Since I am a woman, I would like to say that it is not the benefit that the women have got; it is not that the women are happy that they can buy jewelleries but it is the literacy the poor, rural literacy that has been taken care of which makes us happy. The target is that 50 per cent of them are enrolled into Self-Help Groups which is very essential for rural India.

            Since I have come from a rural constituency, I must say that even 32 years of ruling by the Left Front Government in West Bengal, in my constituency where I used to represent as an MLA the Goalpokhar constituency, after 62 years of Independence, there is no girls high school till date. It is a shame on us. Even then, we are trying to do. We have given land. We have registered the land for that purpose. We have given our proposal but the Government is not giving any assurance that there could be a girls high school. It is a thickly populated minority area, especially Scheduled Caste/Scheduled Tribe area.

            I would further like to say that for the Rashtriya Mahila Kosh, the allocation has been increased from Rs.100 crore to Rs.500 crore. Coming to Education, he has given priority to education; priority for upgrading polytechnics. He has announced tax reduction for interest on loans taken for pursuing higher studies. It is especially for the poor who can go for the higher studies.  I have seen with my own eyes in my own constituency the plight of poor Muslim minorities. The boys are going to the Aligarh Muslim University. They are passing out MA but they cannot do MBA or some specialised courses. For the minorities, there are so many scholarships which have been announced. For the specialised course, there should be some specific scholarship that should be given to the minorities.

            There are so many schemes for rural development. I am not going through all these because it will take more time. For schemes like PMGSY, the Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, for JNNURM, APDRP, RKVY, RSBY, NREGA, more money has been given. But I will speak on the NREGA. The NREGA or any other Scheme is basically meant for the BPL category people. For the last 32 years, the people of West Bengal are crying for a published BPL list.

            It has never come in front of the people and because of that the NREGP is a total flop in West Bengal. When we ask them, they say that money is going directly from the PM to DM बीच में कोई सीपीएम नहीं है, सीएम नहीं है। That is the problem, but the people of West Bengal are not getting the benefit of NREGP. Out of 100 days, it is only for 11 to 17 per cent of days people have got jobs there. It is really very painstaking, but this BPL List should be rectified very soon. I know that there are many poor people who are out of this list, but their names should be included and that should be done quickly.

            The schemes are really good and they are really for the development of the people. But there are many leakages in implementation. When the schemes go to the States, there is no proper implementation of various schemes at the ground level. That is why, leakage-proof should be there. Increased allocation to NREGP coupled with an increased target of agricultural growth would improve rural investment and income levels definitely and as a result, companies focussed on consumer spending specially in the rural market will definitely do well.

            Sir, I now come to some very specific programmes.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI DEEPA DASMUNSI : Sir, I will conclude by stating about a real problem faced by us. In the entire North Bengal, there are 6 districts and in those districts, we have only one Medical college and only one Government Engineering College. That is the real problem we are facing. As you know, the Uttar Dinajpur district of West Bengal is like a chicken neck and after that there is Darjeeling. There is a problem brewing in Darjeeling like a volcano. Like Lalgarh, a problem is coming there also. The Government is spending so much money, नक्सलवाद का दमन करने के लिये इतना पैसा खर्चा हो रहा है। But what is the reason behind it? It is because of non-development of those areas that this problem is coming up. They are not getting funds, there is no development, there is no improvement in their social status and that is why these things are coming up.

            Now, at this point of time, 13 Tea Gardens are closed in West Bengal and over 15,000 labours are on the street. The girls of these labours are becoming sex workers and their children are being sold. This is the position now. For the relief and rehabilitation of Aila cyclone victims, the Finance Minister has given Rs. 1,000 crore and I appreciate him for that. But, I would like to submit that the problem of Tea Garden workers is very real and genuine. We all drink tea and when we sip a cup of tea, we must think of those 15,000 Tea Garden workers who are on the street now. So my earnest request to the Government is that there should be a package for them, for the entire North Bengal like the North East so that this problem could be solved.

            Sir, about the Budget, many people have said that it is a negative Budget. But I must say that for some people it is cheers and for some people it is tears. So it is a mix of cheers and tears. हमारी जो भी मांग है, वह हम सब रखेंगे क्योंकि जब बजट आता है तो हमारा दिल चाहता है कि थोङा बजट आगे बढ़ जाये। इसलिये हमारा दिल मांगे मोर। यह कहकर मैं थैक्स ज्ञापित करती हूं और बजट को सपोर्ट करती हूं।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman, Sir, taking off from where the previous speaker left and with the kind of emotion that she has shown, I commend the Finance Minister for coming out with, what I call, an appropriate Budget for the time. If there is a question that we need to, perhaps, ponder over, it is, in a time of recession, who gets hurt the most and without any kind of analysis, we can always say that it is the people who are vulnerable and the poor who get hit the most during a time of recession. Indeed the global recession has not spared our country.  But yesterday, when I was discussing this very matter with a professor from Wharton, he said that the problem in India was not as much as in the US and the reason for that, he said, was that India had a great domestic market and the stimulus packages that had been unleashed by hon. Pranab Mukherji Ji had actually started working.  This, I think, says a lot for the Budget itself.

            So, the Budget is, in many ways for the aam adami and it is definitely rural development centric which is also very good economics.  Even though it has not been factored in perhaps by the stock markets, other than that if you have a look at some of the analyses and what most of the gurus in economics have to say, many of them have given it more than seven or eight on ten.

            Sikkim, the State which I represent, has made a lot of progress.  Today, it is also known that in many of the indicators that we have under the dynamic leadership of Dr. Pawan Chamling, we have transferred more than 70 per cent of our Budget to the rural sector.  If you look at the figures, perhaps I will come back to you with more figures on maybe the Gini-index which tells more about the equitable distribution of resources. It will be more than heartening to tell this august House that marginalisation is very little in our State. That is one of the reasons that we have managed in our State to show all round progress and on many indicators we are leading in the country. 

            Having said that, I would like to also place in front of this House the need for part of the Aila package which the hon. Finance Minister is giving to West Bengal.  The path for Aila actually also reached Sikkim.  It has reached Darjeeling, it has reached Kalimpong and indeed there was a lot of devastation in our State.  Therefore, the tail-end of the package, which I would call, of about Rs.100 crore may also be allocated to our State.

            I would also like to bring to the notice of this august House, since there are more than 282 new Members, that it was in 1973 that Sikkim signed the May 8 Agreement and it was in 1975 that Sikkim became a part of the Indian Union.  So, it is after 35 years that we are seeing that what Sikkim has actually into what is known as the Indian Union.  Before that, I would like to mention here that Sikkim was a fully tribal Kingdom.  The reason I am saying all this is because the case for Sikkim is protected under 371 (F) and I just want to make a mention of that.

            I would like to also bring to the notice of this august House that we need a public policy on water.  There has to be strict guidelines and codes for the use and conservation of water.  In the State of Sikkim where we have an abundance of water, where we are starting to look at a long-term water policy because of the need for conserving our glaciers which feed the very rivers that emanate from our State.  We do not have any rivers coming in from the Tibetan Plateau, but all the rivers that flow through our State actually emanate from our own glaciers and the glaciers are actually in very hasty retreat, I might add.

            I would like to finally mention one more thing that in the Budget the fruits of what our hon. Finance Minister is actually targeting -- and I make this a passionate plea -- and looking for can only be made possible if the delivery mechanism is made much more robust.

18.00 hrs.             There is a need for accountability and the bureaucratic mechanism has to be made much more result-oriented. I think I will not be the first one neither the last one to ask for this particular case or present this particular case because we all know that most of the programmes are well-intentioned.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please sit down. I will take just a minute.

            I would like to extend the time of the House for two more hours. If the House agrees, we could extend the House.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Well, the House is extended by two hours.

SHRI PREM DAS RAI : So, I will finish with this that the accountability that needs to be sought from the bureaucratic mechanism that takes on all the programmes of the Government needs to be first looked at in very great detail.

             With that, I will be placing the rest of my speech on the Table.

My* Party, The Sikkim Democratic Front, part of the UPA would like to extend its support to the Union Budget, 2009 and I would like to commend the Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee on coming up with an excellent Budget in such a short time.

Several people have made contributions with the aim of enriching the Budget formulation. While acknowledging the achievements of the Honourable Finance Minister, I would like to present my suggestions for his consideration before the House.

I would like to bring to the notice of the House a host of issues revolving around the allocation of the Union Budget to the development of Roads, and Airports in the North East Region, Information Technology, Primary Education, Rural Development, Environment and Climate Change in India, and further bring to focus the need to look at the issue of Mountain Paradigm with a refreshed outlook.

There is a need to work towards the making of a ‘mountain perspective’. One may use the concept of five ‘mountain specificities’ to identify the specific features of the mountain environment and economies as opposed to the plains. Three of them, inaccessibility, fragility and marginality constrain biophysical features, while the other two, diversity and niche, provide positive opportunities for mountain development. The fact that most ‘Plains’ oriented development projects fail to succeed in Mountain regions is linked to insensitivity to, or lack of recognition of these specificities.

   

*……..* This part of the Speech was laid on the Table.

I would like to further classify some important environmental and socio-economic features of the mountains by outlining certain ‘mountain characteristics’. These are Structural Fragilities, Climate and Biological Diversity, High level of Precipitation, and Ecological Complexity. The socio-economic implications of Environment Characteristics are relative inaccessibility, cost enhancement from fragility, climate advantages and hazards, storage sites, and hydro-potential and marginality.

The Union Budget has done a commendable job in ensuring a need based allocation of funds to various sectors with a long term view of overall socio-economic development of the country. I would like to however comment on the need to focus on allocation made towards the development activities in the North East region with special emphasis on roads, airports, and the DONER Ministry, Information Technology, Rural Development and Primary Education.

Ministry of Road Transport and Highways- The overall allocation has increased from Rs. 18216.64 Crore to Rs. 21635.06 Crore. Allocation of Rs. 1511 Crore has been made for projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region (NER) and Sikkim. This has been increased from Rs. 1206 Crores allocated in 2008-09 (RE and is an increase of 25%).

Ministry of Civil Aviation has made a lump-sum provision of Rs. 20 Crores for projects/schemes for the benefit of the North-Eastern Region and Sikkim.

Deduction in respect of export profits is available under sections 10A and 10B of the Income-tax Act. The deduction under these sections would not be available beyond the financial year 2009-2010. In order to tide over the slowdown in exports, the Finance Minister has proposed to extend the sun-set clauses for these tax holidays by one more year i.e. for the financial year 2010-2011.  The extension of IT tax exemption (Section 10A and 10B) by a year to March 31, 2011, scrapping of FBT in the IT industry (which has a high tax incidence due to ESOP) and removal of duty on packaged software bodes well for the industry.

The North East has not benefited much from these exemptions; partly because of the fact that IT industry in the North East has been slow to take off. This is on account of the fact that the IT infrastructure is yet to be robust enough for establishment of high quality and mission critical work and business. I request that to promote IT in North East that these tax exemptions be only given to north east so that more IT investment happens in the region. In the budget sunset clause of STP policy has been extended for one more year only because GOI wants to promote SEZ policy. All IT SMES however, want STP policy. You can change the fate of the IT industry in the NE by removing the sunset clause of STP policy on the ground that IT SEZ is not happening in NE.

I would like to now bring to the notice of the House the need for creation of a Knowledge Space in Sikkim and the North East Region. Our country is in the middle of a transitional phase moving steadily towards economic and social development and prosperity. Such a transition taking place smoothly cannot be achieved without overhauling the entire education system. It is here that the boom in the IT Sector can significantly transform education and e-learning making the best libraries of the world available at the door steps of every village in the region. We are thus looking forward to a 21st Century State of the Art Digital Network that would herald a new phase of development in the region. In this endeavor we hope to coordinate with at least 3-4 major players like the Power Grid Corporation of India, the Railways and private players such as Bharti, Reliance, Tata Telecom, among others. My State, Sikkim would also be keenly looking forward at its own power grid network to ensure that fibre optic cables are taken to all villages of the State.

            Currently SSA funds states on an annual basis, which does not allow the states to create a long term plan. It may be good to provide 3 years of assured funds for a set of goals to achieve and to monitor half-yearly progress.

            Sound higher education is the gateway to professional success. I would thus like to take this opportunity to laud the efforts of the Union Budget to allocate Rs. 50 Crore in order to attempt to improve the facilities at Punjab University, Chandigarh. At the same time I would like to highlight the dismal conditions of Universities in the North East and the urgent need to build higher education infrastructure in order to cater to the burgeoning demands of the young North Eastern student population. I would hence like the Union Budget and the Central Government to look into the issue of improving higher education in the North East Region which would in turn provide the youth with greater opportunities and help in containing the growing discontent among them.

            There has been practically no change in the allocation of the DONER ministry compared to the last Budget.

            There has been a decrease in the allocation to the North East by almost ten percent. Higher allocation has been done for schemes like: National Rural Employment Guarantee Schem Indira Awas Yojana Pradhanmantri Gram Sadak Yojana Water and Sanitation Programme   The seriousness of Climate Change being witnessed in our country can be measured in the form of increasing trends in temperature, shifts in rainfall pattern, glacier retreats and deglaciation, rise in sea level, increased intensity and frequency of extreme weather conditions, changes in crop patterns, and the spread of vector borne diseases to name a few. I would like to bring to the notice of the House, the urgent need to deliberate on these issues and chart out a well constructed path to control adversities posed by climate change and design a strategy to work towards better energy management.

While acknowledging the vision of the UPA in addressing these issues, I would like to take this opportunity to focus on some key elements that could potentially be addressed by the Union Budget, 2009-2010.

The National Action Plan on Climate Change was unveiled last year promised to adopt a strategy on Climate Change and enhance the ecological sustainability of our development path. Necessary funds were designed to be provided for Eight National Missions namely the National Solar Mission, National Mission on Enhanced Energy Efficiency, National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, National Mission for Sustaining the Himalayan Eco-system, National Mission for a Green India, National Mission for Sustainable Agriculture and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change.

The introduction to the NACCP was a welcome step however the Government is yet to pronounce any measures for financing public expenditure on any of the eight missions identified. The urgency of doing the same should be recognized immediately to minimize the damages of Climate Change.

The honourable Chief Minister of Sikkim, Shri Chamling has received the Greenest Chief Minister of India Award from the Centre for Science and Environment, New Delhi. However, in spite of being the greenest State in the country, Sikkim today is faced with a large magnitude of climate change related problems. The river Teesta is today flowing at an all time low and the State has in its recent history witnessed some of its warmest summers8. Global warming has had adverse affects on drinking water, Rabi crops, and cash crops like cardamom, ginger and orange. The summer Monsoon rainfall has shown an increasing trend with an increase of 5.6 mm rainfall per ten years9, and the rainy season has on an average shown an increase of about two months, with the quantum of rain increasing in September and October over the last five years. Rains in Sikkim today are much more unexpected, torrential and heavy than before. Surveys conducted in 40 village milk union functionaries have revealed that villagers feel that their cattle are more affected by diseases now than ever before. I would also like to bring to the attention of the house to the far more grave issue of glacier retreat and deglaciation in the Himalayas.

India is witnessing a dangerous result of global warming in the form of Rapid de-glaciation and glacial retreats. Deglaciation is a loss of glacial mass and glacial retreat is the retreat of the glacial snout.

Surveys based on satellite images and ground investigations by ISRO’s Space Application Centre (SAC) Ahmedabad have established that in Himachal Pradesh alone, the glaciers have reduced from 2,077 km2 to 1,628 km2 – an overall deglaciation of 21% in four decades. According to SAC as many as 127 glaciers of less than 1 km2 size have lost 38 per cent of their geographical area since 1962. The larger glaciers, which are progressively getting fragmented, have receded by as much as 12 per cent which is truly alarming. Data on glacial recession from the IHR are available only for last 150 years. These reveal that the Himalayan glaciers are retreating at an average rate of 18-20 m yr-1 (Mazari 2006) Snout Recession in Himalayan Glaciers: The Department of Science and Technology, GOI, under the Himalayan Glaciology Programme (HGP) has been carrying out a multidisciplinary study on the mass balance, recession, ice thickness, glacial discharge, sediment transfer, isotopic and chemical characteristic of snow, ice and melt water and geomorphology mapping under the leadership of Wadia Institute of Himalayan Geology since 1986. During the first phase information has been generated on Chhota Shigri glacier in Himachal Pradesh, Dokhriani in Bhagirathi Valley and Chorabari in the Alaknanda basin of Uttaranchal. These glaciers are being monitored regularly to detect the changes.

Sikkim has 84 glaciers covering an area of 691 sq. k. Most glaciers in Sikkim originate from the Kanchenjungha and in turn give rise to streamlets. This is also a source of the Teesta River, which is one of the main sources of water for the State of Sikkim. Rangit, an important tributary of Teesta is fed mainly by the Rathong Chu and the Prek Chu glaciers in North West Sikkim. The Teesta is fed by the Onglokthang Glacier.

Global warming has resulted in a faster rate at which snow melts in the Sikkim glaciers, leading to huge quantities of water into glacier lakes. Once the water level in these lakes rises beyond the normal ranges, breaches of the dam formed of ice, boulders, and sand give way. This surge of water and debris caused by outbursts of glacier lakes can change entire courses of rivers also leading to a rise in the river level and causing floods of severe magnitudes in the Himalayan region.

What needs to be noted by the House is that a study conducted by scientists in 1995 found that the Onglokthang and Rathong Chu glaciers are receding at a rapid rate, threatening the fragile ecology of Sikkim. Studies have further revealed that since the Ice Age the Onglokthang glacier has retreated by about 500 metres, while the Rathong Chu glacier has retreated by about 600 metres. As per a study carried out in collaboration with JNU, the Zemu glacier has retreated by 963 metres from the year 1909 to 1999. Between 1998 and 2008, there has been a vertical thinning in the ice cover without any significant change in the snout position. This data indicates that there has been a continuous retreat at the rate of 13.6 metres per year between 1909 and 1965. Post 1965, the rate of retreat has been slower with an average of 5.8 metres per year between 1965 and 1999, without a significant change in the snout position from 1999 to 2008. These figures are in line with global figure trends. However, there remains an urgent need to have a permanent snout monitoring station near Zemu Glacier which would help in quantification and assessment of figures on an annual basis.

Another impending problem is the increase of pollution in the Plain regions of Bengal and Meghalaya owing to excessive industrial activity. Understanding fully the need for increase in industrial activity in these States as one of the only means of attaining socio-economic development and progressing on the path of prosperity, I would at the same time like to point out that the thermal power projects (especially in Garo Hills, Meghalaya) and other industries have become a threat to the health of the glaciers in Sikkim. Pollutants emitted by the operational industries in the South West and South East regions of Sikkim are carried by the South West Monsoom winds from their destination of emission to the glacier lands of Sikkim. This advance of pollutants has the potential to considerably increase deglaciation by causing a decrease in the albedo (reflective capability) of ice, and increasing the acidity of precipitation making it absorb more energy and thus making the glaciers melt faster.

The continuation of glacier retreat and deglaciation can lead to initially massive floods in the region and then the eventual drying up of Mountain Rivers.

The Sikkim Government has constituted a commission to study the status of Glaciers potential impact of climate change in mountain eco-systems and water systems. Sikkim State Council of Climate Change has been constituted to provide policy directions and institutional mechanisms for effective implementation of programmes under the National Missions on Climate Change. I would like to place on record that the proactive nature with which Sikkim Government has acted should be lauded and taken cognizance of and funded to the extent of double of what we have already expended.

Other initiatives by the State Government include snow cover mapping, inventory of glaciers for the entire State, Glacier Field Studies for Zemu Glacier, study of impact of climate change on cardamom plantations, study of people’s perception of climate change on various animal diseases and effect on milk production, Mass balance and snout monitoring studies for East Rathong Chu Glacier. At this point I would like to acknowledge the initiative of the Ministry of Science and Technology, Government of India which has included East Rathong Chu Glacier of Sikkim as one of the ten benchmark Glaciers of the country for long term studies. Joint initiatives have also been undertaken with the Indian Space Research Organisation, Department of Space, Government of India for installation of a network of 15 Automatic Weather Stations for monitoring weather parameters and with Indian Meteorology Department, Ministry of Earth Sciences, Government of India for installation of Doppler Radar System for greater coverage of weather prediction and snow and glacier monitoring.

I would like to bring to the attention of the House that a much needed National Research Programme on Himalayan Glaciology, initiated by the department of Science and Technology, Government of India (1986) has covered Himachal Pradesh and Garhwal Himalayas. There is an urgent need to follow similar programs at the National level in the Eastern Himalayan belt as it is closer to the tropic of Cancer and is thus at a greater risk of melting faster. At the same time there exists a need of similar urgency to renew the study in Western Himalayas in order to get the latest figures on glacier retreat and deglaciation and consequently deliberate at the policy level on how to avert a national clamity in the making.

I would thus implore the House to acknowledge the lack of availability of data on the issue of glaciers and Mountain Rivers and also recognize the existing lack of field experts and glaciologists in the country. Although as indicated earlier, Sikkim has taken the proactive step of instituting a Committee of esteemed experts on the issue, the State would require the Government of India to take up this issue at the national level.

The phenomenon of jokulhlaup of glacier leap, also called Glacier Lake Outburst Flood (GLOF) is a frequent occurrence in Sikkim. The State is dotted with numerous glaciers, and thus the issue of GLOF remains a serious concern for the people of the State.

The river bank/front development programme being included as a part of the National Missions on water resources is also suggested with special emphasis given to the problem of Glacier Lake Outburst Floods and Land Slide Dammed Lake Outburst Floods. A monitoring mechanism using sensors and satellite technology for prevention of glacial lake outburst floods and for an early warning system should also be assisted by the Central Government.

The study of Moraine Dammed Lake formed in Lonak Glacier has revealed that the glacier area has reduced from 7.56 sq. km in 1965 to 5.77 sq. km in 1976 and 5.506 sq. km in 2004. The area of the lake has increased from 21 hectares in 1976 to 86 hectares in 2005 due to glacier melt. This example shows that there exists a need to continuously monitor such lakes in order to avoid GLOFs.

It must be duly noted that the Eastern Himalayas are more prone to GLOFs. Addressing of Natural Disasters in the Mountains is thus an imperative. Negligence on part of India can lead to a calamity like situation that was witnessed at the time of the Kosi floods which caused great harm to the lives of scores of people in both India and Nepal.

Landslides (caused by land mismanagement, particularly in mountains, steepening of slopes by erosion or human modification, heavy rains, earthquakes, soil erosion and alternate freezing or thawing) represent about 80% of all geological hazards occurring in mountain lands. Sikkim in particular being part of the Himalaya-a young Mountain range is seismically active and characterized by frequent landslides. As steep slopes are very sensitive to any geo-environmental changes, even sudden rainfalls can destabilize the soil-rock balance and cause landslides. This problem has been aggravated due to climate change and frequent torrential rains as experienced in the year 2007. There is thus an urgent need to have a special focus on landslide rehabilitation among the Missions of National Action Plan on Climate Change.       

I would like to thus request the Honourable Finance Minister to give priority to Sikkim in provision of technical and financial support through the Eight National Missions constituted as part of the NAPCC.

I would request the Union Budget to consider complete funding for the scientific management of Alpine lakes and wetlands which are a major source for water in Sikkim Himalayas. An equal thrust is required for identification of ground water recharging zones and measures for augmenting water supply in natural springs.

Month wise snow mapping in Sikkim has shown that in one year from February 2007 to February 2008, the percentage of snow covering the geographic area of the State has decreased from 50.6% to 41.67%. This further highlights the need to focus on the issue of snow cover reduction in the State.

There is a dire need for adoption of appropriate technologies for solar passive houses in Alpine and high altitude regions of the Himalayas. The same regions are also in need of a network of micro hydel projects. Provision of these development measures should be undertaken as part of the missions of the National Action Plan on Climate Change.

Natural resources and climate change can be addressed better through extensive use of Remote Sensing and GIS for preparation of scientific database. With the above aim in mind a Geo-informatics Centre must be set up with special focus on the volatile regions of the North East. I would also like the Finance Minister to note the need for a Regional Institute on Glacier and Climate Change study for the entire North East region which should be set up in Sikkim.

I would like to suggest the inclusion of at least three Glaciers of Sikkim in the National Action Plan on Climate Change for long term monitoring of glaciers for the next 20 years.

Impacts of reduced catchment capabilities in Indian Himalayan Region (IHR) is likely to be far more serious on cities, towns and villages downstream including Himalayan foothills that depend completely (or partially) on mountain streams and rivers.

Water provided by the hill aquifers in the form of springs is responsible for sustaining domestic livestock and agricultural activity since the ancient times. Already access to safe potable water is limited in the IHR. Under the changed precipitation conditions, leading to increased run-off and less infiltration; coupled with removal of forest cover, has already started showing signs of depleted hill aquifer regimes in the IHR.

Shifts in precipitation patterns coupled with elevated temperature would have direct impact on Crop Productivity. As the glaciers disappear and summer runoff diminishes, much of the catchment areas are likely to face aridity. Changes in climate would affect the quality of horticultural crops such as apple and apricots. There may be shifts in fruit belts but there exists very little scope for expansion. Flowering and fruiting phenology of many species would alter. Rangeland forage quality and quantity would be seriously affected, suggesting an increased requirement for feed supplements for livestock. At higher altitudes increased temperature and heat stress may influence livestock production. As livestock diseases are much influenced by climate change, transmission of wind borne Foot and Mouth Disease viruses may increase.

Climate change is likely to enhance the Frequency and intensity of forest fires in the mountains, exacerbating problem of carbon emissions, haze and habitat destruction. The factors listed for plants and crops in general also largely apply to forests. ii. A depletion of soil moisture may cause productivity of major species to decline. Productivity of moist deciduous forests could also be reduced. iii. Global climate change has prompted serious concern over the potential consequences to the world’s ecological systems and wildlife.

The government has set up a ‘National Ganga River Basin Authority’ (NGRBA) and has proposed the increasing of the budgetary outlay for the National River and Lake Conservation Plans to Rs. 562 Crore in 2009-10 from Rs. 335 Crore in 2008-09. While understanding the need for this measure, I would again reiterate the urgency to focus on Mountain ecology related issues which are the source of life for the great rivers of the plains and allocate similar Authorities for a revised look at status of Glaciers in the country.

The Government has taken the welcome step of setting up the National Calamity Contingency Fund to build up resources to meet emergency situations in the country. It is pertinent at this point to highlight some of the major disasters that occur in Mountain Ranges of India and consequently request the Union Budget to pay special attention to the needs and fears of the Mountain People focusing on Natural Disaster Management, and the lack of any evacuation facilities (rescue hospitals) in the N/E region. Besides allocating special funds for Mountain disasters such as landslides, Glacier Lake Outburst Floods, I would like to briefly emphasis on the need to focus on the dangers of flash floods and debris flow in Mountain regions.

A flash flood is a rapid flooding of geomorphic low-lying areas, caused by heavy rains. Flash floods can also occur after the collapse of an ice dam, or a human structure. These are distinguished from a regular flood by a timescale of less than six hours. It occurs when the ground becomes saturated with water that has fallen too quickly to be absorbed. The runoff collects in low-lying areas and rapidly flows downhill. The place of occurrence is most often in dry areas that have recently received precipitation, but can be seen anywhere downstream.

Sikkim is not alien to flash floods. As recent as in June 2009, a sudden change of course by Khani Khola, a stream through the hills, in the wake of incessant rains caused heavy damage, washing away two houses and filling the nearby farmland with debris.

Debris Flows and mud flows are rivers of rock, earth, and other debris saturated with water. They develop when water rapidly accumulates in the ground, during heavy rainfall or rapid snow melt, changing the earth into a flowing river of mud or “slurry.” They can flow rapidly, striking with little or no warning at avalanche speeds. They develop mainly in regions with strongly weathered and fractured rocks, sparse vegetation, unconsolidated slope regolith and heavy rainfall.

It is believed that intense rainfall in Sikkim not only contributes to rapid erosion and weathering of the rock mass, but also increase the groundwater level that leads to reduction in the stability of natural slopes. Debris flows can involve up to 800,000 metre cube of material including rocks of more than 100 metre cube within a single hour, causing destruction of Bridge piers, overturning of trains and death to many passengers and residents.

Recommendations of the Task Force on the Mountain Ecosystems (Environment and Forest Sector) for the 11th Five Year Plan need to be considered. These are:

Establishing a network of meteorological stations and adequate infra-structure for integrated limatological research across the IHR; Revamping Clean Development Mechanism across IHR; Monitoring glacial recession and extending glaciological programmes to Eastern Himalaya; Disease surveillance and developing forecasting system for vector borne diseases; Bio-prospecting for future crops, and Long term ecological research on climate-endangered species-ecosystem relationships.

There is a need to strengthen the State Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) including strict compliance of Environment Management Plans and Catchment Area Treatment (CAT) Plans.

There is a need to promote Integrated River Valley Authorities for management of river basins, considering upstream and downstream inflows and withdrawals by season, interface between land and water, pollution loads and natural regeneration capacities to ensure maintenance of adequate flows, in particular for maintenance of in-stream ecological values, and adherence to compliance of EMPs.

 

Having presented a synopsis of my suggestions on the Union Budget I would like to conclude by highlighting the achievements of Sikkim with special focus on Climate Change Control and Sustainable Development with the aim of piching it as a model State of the country and requesting more attention for its growth through technical and financial assistance by the Central Government. The list below presents only some of the achievements of the Sikkim Democratic Front Government headed by Shri Chamling among a far wider range of development initiatives that were successfully adopted and implemented.

Sikkim has successfully banned the use of non biodegradable materials like plastic and poly bags, green felling in forests has been prohibited and a ban has been imposed on grazing in reserved forest areas. The year 1999, saw the State Government provide for mass sapling plantation. Smoking in public places is also prohibited in the State.

The State Government has announced a Comprehensive State Policy on Forest, Environment and land use based on basic principles of conservation and sustainability.

In order to generate a respect for environment, compulsory Environment Education has been introduced for schools.

The State government has further made mandatory Environment Impact Assessment (EIA), Environment Management Plan (EMP), and Catchment Area Treatment (CAT) Plan for all Hydro Electric Projects (HEP). Eco governance has been strengthened by launching a CM Online Website. For community participation in Forests, Environment, and Wildlife and Natural Resources, protection and management has been institutionalized through the creation of a network of Joint Forest Management Committees in 1998, which would involve NGOs/Panchayats and women participation.

A Network of Protected Area Network of National Parks, Sanctuaries have been created.

At the State level to avoid landslides, land slip and erosion of soil, treatment has been made a part of all State Project Planning.

Sikkim Green Mission was launched in 2006 post which all roads have green plantation components. 2% of the budget of SPWD and RMDD and 1% of all other Departments have been earmarked for the Green Mission.

Power Projects Proponents have made sufficient provisions for Rehabilitation and Resettlement Plans by imposing an Environment cess of one paise per unit of electricity sold, and Catchments Area Treatment Plans.* श्रीपाद येसो नाईक* (उत्तर गोवा): महोदय, अर्थकारण लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंबा है, जिसके कारण पूरे देश का विकास हम अच्छी तरह से कर सकते हैं । महात्मा गांधी जी ने कहा है, I quote-

            “Democracy is the act of science of mobilizing the entire physical, economic and spiritual resources of various section of the people in the service of the common good of all” unquote.

            लेकिन आज इस लोकतंत्र में जो कुछ हो रहा है, वह देखकर हमें कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र के फायदे जनसामान्य के लिए नहीं, बल्कि सत्तापक्ष के हित के लिए हैं ।

      यूपीए के कार्यकाल में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की परिसीमा हो गई । साठ हजार करोड़ का पैकेज माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी ने दिया, उसके बाद दो साल तक कुछ नहीं दिया । लेकिन जब आम चुनाव आ गये, तभी थोड़े पैसे का बंटवारा किया । जो बैंकों को ऋण भुगतान करने के लिए साहूकारों से लिया हुआ ऋण था, जिसके कारण किसानों ने ज्यादा आत्महत्याएं की, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया ।

      महोदय, सरकारी नौकरों को छठा पे कमीशन देना है, इसका हम विरोध नहीं करते हैं । लेकिन आम चुनाव आते ही खुद के फायदे की खातिर इसका वितरण करना क्या दर्शाता है ? उड़ीसा राज्य में आपत्ति आ गई, बिहार में बाढ़ के कारण जनजीवन त्रस्त हुआ । गुजरात सरकार ने मदद मांगी, लेकिन किसी भी राज्य को मदद नहीं दी गई । जो थोड़ा बहुत दिया, वह भी वापस मांग लिया ।

      महोदय, सुनामी के बाद माननीय सभापति के आह्वान पर हमारे सांसद भाई, बहनों ने अपने एम.पी. फंड से दस-दस लाख रुपये की मदद नये मकान बनवाने के लिए दी । लेकिन आज तक चेन्नई और अंडमान-निकोबार में पीड़ितों को घर नहीं दिये गये हैं । लाखों देशवासियों ने इस राष्ट्रीय आपदा में मदद की । लेकिन लालफीताशाही के कारण ये प्रोजैक्ट्स अटक गये हैं ।

      महोदय, सभी माननीय सांसदों ने एम.पी. लैड फंड की राशि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की मांग आपके माध्यम से सरकार से की । क्योंकि एम.पी. लैड स्कीम एक अच्छी स्कीम   *Speech was laid on the Table.

 

है और इसका इम्पलीमैन्टेशन85 प्रतिशत से ज्यादा हुआ है । केन्द्र सरकार की सभी स्कीमें चालीस प्रतिशत से ऊपर पैसा खर्च नहीं करती हैं । इस महंगाई में इस दो करोड़ की कीमत सिर्फ एक करोड़ रुपये रह गई है । इसलिए मैं सभी सांसदों की ओर से मांग करता हूँ कि एम.पी.लैड की राशि को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए ।

     महोदय, यह बजट आम आदमी के लिए बताया जा रहा है । लेकिन आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है और इससे महंगाई बढ़ी है । सरकार बार-बार कहती है कि महंगाई कम कर दी है । लेकिन आप एक भी ऐसी वस्तु का नाम बताइये जिसके दाम कम हुए हों । महंगाई ने आम आदमी को जाम कर दिया है और उसके लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा है । सभी चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकने में सरकार नाकामयाब रही है । चावल का दाम 40 रुपये प्रति किलो और अरहर की दाल जो25 रुपये किलो मिलती थी, अब इसके भाव 75 रुपये प्रति किलो हो गये हैं । एक किलो चावल और एक किलो अरहर की दाल यदि खरीदी जाए तो नरेगा से मिलने वाली राशि एक झटके में खत्म हो जायेगी । इसके बाद आम आदमी अपना जीवन कैसे जीयेगा?

      महोदय, माननीय मंत्री जी ने आयकर की सीमा एक लाख पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख साठ हजार रुपये कर दी है । यानी केवल दस हजार रुपये बढ़ाये हैं । महंगाई को देखते हुए यह एग्जैम्पशन तीन लाख रुपये तक कर देनी चाहिए ।

      महोदय, हमारा देश वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ । ठीक 14 साल बाद वर्ष 1961 में हमारा गोवा राज्य पुर्तगाल के चंगुल से स्वतंत्र हो गया । लेकिन विकास के काम में गोवा राज्य पिछड़ा ही रहा । आज यहां पढ़े-लिखे नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है । पिछले पांच सालों में यहां की इंडस्ट्रीज दूसरे राज्यों में चली गई हैं । उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में टैक्स एग्जैम्पशन है और जो गोवा में था, वह वापिस ले लिया । इसलिए मैं मांग करता हूँ कि गोवा को पहले जैसा टैक्स एग्जैम्पशन दिया जाए । ताकि सभी उद्योग यहां वापस आये और यहां के नौजवानों को काम मिले ।

      महोदय, आज तक गोवा के दो राष्ट्रीय राजमार्ग को छः लेन या चार लेन का नहीं कराया गया है। इसी तरह दो जिलों को जोड़ने वाला "जुवारी सेतु " अब यातायात के लिए बंद करवा दिया है । मैं मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग4 और17 की वाइडनिंग हो और नया जुवारी सेतु बनवाया जाए ।

      महोदय, गोवा दुनिया में एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है । टूरिज्म के विकास के लिए एक अच्छा पैकेज गोवा को देने की मै मांग करते हुए अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ ।

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): माननीय सभापति जी, यह कहा गया था कि छः बजे ज़ीरो आवर कराएँगे। दो-तीन ज़ीरो आवर के मामले हैं, उनको करा लें।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, the House is extended. Please sit down. You will get your chance.

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह बहुत गंभीर मामला है। उसके बाद आप बाकी बिज़नैस लीजिए। ...( व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज : यह आपके द्वार तय किया है कि छः बजे ज़ीरो आवर कराया जाएगा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. If the House agrees, we can shift to ‘Zero Hour’. I do not know what you prefer whether debate or ‘Zero Hour’.

SEVERAL HON. MEMBERS:  We want debate.

MR. CHAIRMAN: You see everybody wants debate. So, please sit down. We will see later.

            Now, Shri Nripendra Nath Roy to speak.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, ज़ीरो आवर लिया जाए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We have to take the sense of the House. Please sit down. Do not disturb.

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: At the end of the day, after the discussion, we can take up ‘Zero Hour’. Please sit down.

श्री तूफ़ानी सरोज : सरकार हाउस में तो बहुत कुछ बहुमत के बल पर पास करा लेगी। ...( व्यवधान) यह कहा गया था कि छः बजे ज़ीरो आवर लिया जाएगा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. The hon. Minister wants to make a statement.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, I would suggest that there are not more than three Members who have to make their submissions in the ‘Zero Hour’. You may give about 15 minutes’ time for that and then begin with the debate again.

MR. CHAIRMAN: All right. I have already called the hon. Member. There will be ‘Zero Hour’ after his speech.

            Hon. Member, you start your speech.

*m35 श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं वैस्ट बंगाल के निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार से जीतकर आया हूँ। इस महीने की 6 तारीख को वित्त मंत्री जी ने इस सदन में बजट पेश किया। इस बजट पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा।

      महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि यह आम आदमी का बजट है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह आम आदमी का बजट नहीं है। इस बजट का मैं हमेशा विरोध करता हूँ क्योंकि यह आम आदमी का बजट नहीं है, बड़े आदमी का बजट है। इस बजट में कहा गया है कि हमारे देश में70 से 75 प्रतिशत किसान हैं जो खेती-बाड़ी का काम करते हैं। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए, जो प्रांतीय किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके बारे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि 7 प्रतिशत की दर से किसानों को लोन देंगे, लेकिन लोन की बात केवल बजट की किताब में ही रह जाती है। कभी यह सोचा नहीं गया कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो वह इंप्लीमैंट भी होती हैं या नहीं। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस देश में बड़े लोगों को और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जल्दी लोन मिलता है। किसान लोग जब खेती के लिए या अपनी आर्थिक उन्नति के लिए बैंकों से लोन मांगते हैं तो बैंक बहुत प्रॉबलम करता है और जल्दी उनको लोन नहीं देना चाहता है। जितना जल्दी बड़े लोगों को ऋण मिलता है, किसानों को नहीं मिलता है।

      महोदय, हमारे देश में70 प्रतिशत किसान हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में जूट बहुत होता है। जब जूट बाज़ार में आता है, तो वह जूट बाज़ार में कम दाम में बिकता है। हमारे देश की सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम किसानों का बजट लाते हैं लेकिन सरकार की तरफ से किसानों का जूट खरीदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि किसानों का नुकसान रोकने के लिए JCI को किसानों से सीधा MSP पर जूट खरनीदना चाहिए । यह गलत बात है। बंगाल में सबसे ज्यादा जूट और पात होता है। कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और पश्चिमी दिनाजपुर में बहुत ज्यादा पात होता है। हिन्दुस्तान में जितना जूट और पात होता है, सबसे ज्यादा जूट और पात वेस्ट बंगाल में होता है। लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ पात प्रोसेसिंग और जूट का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम आदमी और किसान के लिए है, लेकिन किसान जो धान और पात उत्पादन करके बाजार में ले जाता है, उसको उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से धान और पात को खरीदने की व्यवस्था नहीं है। केन्द्र सरकार किसान के लिए अच्छी-अच्छी बातें बजट में लिखती है, लेकिन किसान की खेती और उसकी प्रोसेसिंग के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है।

      महोदय, इस बजट को युवाओं के लिए भी कहा गया है। बजट में कहा गया है कि छात्रों को सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए ऋण मिलेगा। माइनोरिटी कमेटी की आर्थिक उन्नति के लिए ज्यादा लोन देने की बात भी कही गई है। लेकिन सरकार की तरफ से इसकी मोनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है कि केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, वह उनको मिलता भी है या नहीं। जब कोई छात्र, किसान अथवा कोई माइनोरिटी कम्यूनिटी का सदस्य ऋण लेने के लिए बैंक जाता है, तो बैंक उसके लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी करता है। बैंक इतने डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि लोन लेने वाले को लोन के लिए बैंक के चक्कर काटते-काटते चप्पल घिस जाती है। लेकिन उसे लोन नहीं मिलता है। इसीलिए वह बाहर से ऋण लेने पर मजबूर हो जाता है। मेरा प्रस्ताव है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से जाता है, उसकी मोनिटरिंग होनी चाहिए। इस पर वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

      महोदय, बंगाल के दो हिस्से हैं, नार्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल। नार्थ बंगाल में कूचबिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुढ़ी, वेस्ट दिनाजपुर और मालदा आते हैं। वहां चाय बड़ी संख्या में होती है। हम लोग और आप भी सैन्ट्रल हाल में बैठकर जो चाय पीते हैं, वह वहीं से आती है। वहां चाय के बगान दो-तीन सौ साल से, ब्रिटिशकाल से चल रहे हैं। केन्द्र सरकार की तरफ से चाय बगानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चाय बगानों से दो-तीन लाख श्रमिक जुड़े हुए हैं। मेरी मांग है कि उत्तरी बंगाल के चाय बगानों की उन्नति के लिए सरकार की तरफ से राहत दी जानी चाहिए।

_______________   18.29 hrs.   GENERAL BUDGET 2009-2010 -- GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS 2006-2007– (GENERAL) -- Contd.

 

MR. CHAIRMAN: Now, we will continue with the discussion on Budget --General and further discussion and voting on Demands for Excess Grants-General.

We have fifty more speakers to participate in the discussion. So, please confine yourselves to making suggestions within three minutes’ time. We are not extending the sitting today beyond 8 o’clock. So, allow all your colleagues to participate.

            Shri Bishnu Pada Ray.

श्री विष्णु पद राय(अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय ...

सभापति महोदय :  विष्णु पद राय जी, एक मिनट रूकिए। You have already laid your speech on the Table and the points are already with the Government. After laying a speech, rule does not permit a Member to speak again. Please take your seat.

            Not one word could be permitted – rule does not permit that. Please take your seat.

(Interruptions)*   *Not Recorded.

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बहस में हिस्सा लेने का मौका दिया। महोदय, मैं सबसे पहले यू.पी.ए. सरकार को पूरी कामयाबी के साथ दूसरा टर्म शुरू करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ खास तौर पर मैडम सोनिया गांधी, डा. मनमोहन सिंह और जनाब राहुल गांधी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अजीम जमहूरी मुल्क के अवाम का दिल जीता और एक साफ-सुथरी हुकुमत मुल्क को दी ।

      महोदय, मैं जनरल बजट, 2009-10 का समर्थन करता हूं और फाइनेंस मिनिस्टर ज़नाब प्रणब मुखर्जी को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है जिसमें आम आदमी, गरीब और दबे कुचले लोगों का एवं अकलियतों का खास ख्याल रखा गया है। इस बजट से और इसी तरह रेल बजट से यह बात खुलकर सामने आ गयी है कि यूपीए सरकार आम हिन्दुस्तानियों की समस्याओं को तरजीही बुनियाद पर हल करना चाहती है। महोदय, हम सभी का फर्ज है कि हम हिन्दुस्तान के कोने-कोने में फैले हुए गरीब, दबे कुचले तबकों और अकलियतों को ऊपर उठाने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करें और जिन्दगी के हर शौबे में ऐसे तबकों को खुसूसी मुराअत देने के साथ, उनके लिए मसाबियाना हुकूक के हुसूल को यकीनी बनाने पर भी गंभीरता के साथ गौर करें। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी मुल्क की असल तरक्की यह है कि वहां के समाज में गरीब और कमजोर लोग अमीर और ताकतवर लोगों के बीच इज्जत के साथ सिर उठाकर चल सकें। महोदय, हमें यह देखना चाहिए कि मुल्क के गरीब तबकात में सबसे ज्यादा गरीबी की मार कौन झेल रहा है और मुल्क के गरीब इलाकों में से सबसे ज्यादा गरीब इलाके कौन हैं। आम बजट से यह जाहिर होता है कि यूपीए सरकार मुल्क की तरक्की को उंचाई तक पहुंचाने के लिए मुल्क के आखिरी गरीब तक पहुंचना चाहती है और मुल्क पसमांदातरीन इलाकों को तरक्की की दौड़ में शामिल करना चाहती है। मैं भी मुल्क के पसमांदातरीन इलाकों में से एक इलाके किशनगंज बिहार से चुनकर आया हूं, जो पिछड़े हुए बिहार का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां खास तौर पर तालीम, रोजगार, आमद-व-रफ्त और तिब्बी सहूलियतों की बेहद कमी है। यह इलाका बहुत ज्यादा पसमांदा है, लेकिन उस इलाके की एक कौमी पहचान भी है कि उसने उस वक्त टू-नेशन थ्योरी की जबर्दस्त मुखालफत की थी और अपने वतन की मिट्टी की खुशबू को अपने से जुदा करना गंवारा नहीं नहीं किया था जब पूरे मुल्क में इस थ्योरी ने भाई को भाई से जुदा कर दिया था। आजादी की गुजीशता छः दहाइयों में पूरे मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, मगर यह इलाका नफरतो, अदावत की आंधी से महफूज रहा। किशनगंज ने राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और प्यारो-मोहब्बत के चिराग को हमेशा जलाए रखा। मगर हैरत है कि मुल्क के जिस इलाके की देशभक्ति, वतनदोस्ती और अमनपसंदी को तवारीख ने रिकार्ड किया है, वह इलाका तरक्कीयाती दौर में बहुत पीछे रह गया है। हमारी सरकार को उस इलाके की तरक्की पर खास ध्यान देना चाहिए और वहां के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वहां तालीम और सेहत को फरोग देने के लिए वेकेशनल एजुकेशन के इदारे कायम किए जाएं और एक रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए। उस इलाके को नदियों के कटाव की तबाहकारियों से बचाने के लिए महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को समय रहते मुकम्मल किया जाए। आमद व रफ्त की सहूलियतों को बढ़ाने के लिए वहां सड़कों की तामीर के साथ, वहां की नदियों पर प्रपोज़ड पुलों के प्रोजक्टों पर फौरन ध्यान दिया जाए। गलगलिया-अररिया न्यू रेल लाइन के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाए और प्रपोज जलालगढ़-किशनगंज न्यू रेल लाइन के काम का सर्वे शुरू किया जाए।

सभापति महोदय : हक साहब, आप उर्दू में बोल रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन की व्यवस्था नहीं है। आप अपनी स्पीच बाकी भाग को टेबल पर ले कर दें।

श्री मोहम्मद असरारुल हक : ऐसा मत करिए, मैं पहली बार इस सदन में आया हूं और पहली बार ही बोल रहा हूं। मुझे अपने क्षेत्र का दर्द तो रखने दें। इसलिए मुझे दो-तीन मिनट तो बोलने दीजिए।

सभापति महोदय: आपने नोटिस नहीं दिया है, उर्दू से हिन्दी में ट्रांसलेशन की व्यवस्था नहीं है। आपको पहले नोटिस देना चाहिए था कि मैं उर्दू में बोलना चाहता हूं। अगर आप हिन्दी में कहना चाहते हैं तो आप अपनी स्पीच कंटीन्यू कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद असरारुल हक : इसमें हिन्दी में भी अलफाज हैं। महोदय, फाइनेंस मिनिस्टर ने जनरल बजट में अकलियतों के लिए खास किए गए फंड में 74 फीसदी का इजाफा किया है।

सभापति महोदय: आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मोहम्मद असरारुल हक : सभापति महोदय, मैं तो हिन्दुस्तानी बोल रहा हूं। मैं इसके हवाले से उन्हें तवज्जोह दिलाना चाहता हूं कि अकलियतों का, दिलखसूस मुसलमानों का बड़ा मसला एजुकेशन का है। उनमें जबर्दस्त तालिमी बेदारी आई है और तालिमी तरक्की की तरफ उनके कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी उनके बढ़ते हुए कदमों के लिए रुकावट बनी हुई है। खासकर देही इलाकों में उन्हें जबर्दस्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अच्छे स्कूल मयस्सर नहीं हैं। गरीबी की वजह से अपने बच्चों के लिए वे मुकम्मल इंतजामात नहीं कर पाते। वे अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गर्ल्स एजुकेशन की सहूलियतें मयस्सर नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मुल्क में अकलियतों की तालीमी तरक्की के लिए इन स्कीमों पर गौर किया जाए। कमशरहख्वांदगी के अकलियतों के आबादी वाले इलाकों में लड़कियों के लिए स्पेशल एजुकेशन डवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाए। कौमी सतह पर अकलियतों के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोजेक्टों की माली मदद की जाए। अकलियतों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाए। अकलियतों की फला और बहबूदी के लिए काम करने वाली तंजीमों को सरकारी इमदाद दी जाए।

      महोदय, सरकार ने बहुत सी स्कीमें बनाई हैं, लेकिन मैं यहां यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने जितनी मेहनत के साथ स्कीमें तैयार की हैं, उतनी ही गहराई के साथ इम्प्लीमेंटशन पर भी नजर रखना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है, तो यहां यह कहना जरूरी है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात और औकाफ पर जाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट पर भी पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन किया जाना जरूरी है। हुकूमत ने जिस तरह कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसान भाइयों के कर्ज माफ किए हैं, इसी तरह उनके मसाइल को भी हल करना चाहिए।

सभापति महोदय: अब आप अपनी स्पीच समाप्त करें।

श्री मोहम्मद असरारुल हक : मैं बस कंक्लूड ही कर रहा हूं। सच्चर कमेटी ने हिन्दुस्तान के जिन बड़े अकलियतों की आबादी वाले इदारों की निशानदेही की है, उनमें फलाही स्कीमों को मुकम्मल नाफिज किया जाए और उन स्कूलों, बोर्ड्स से मुलहका और मदरसों में बिल्डिंग स्कीम के फंड को भी शामिल किया जाए। मदरसों के अंदर जदीद तालीम और तालीम मंसूबा नफाज करने के लिए उलैमा मदारीस और को जिम्मेदार करने के लिए एतमाद में लिया जाए।

      मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। पूरे सदन से मुझे एक दरख्वास्त कर लेने दीजिए। मैं पूरे सदन से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अकलियतों और कमजोरों के जो मसाइल हैं, ये भी कौमी मसाइल का हिस्सा हैं। जिस तरह इन मसाइलों को किए बगैर हल करना मुमकिन नहीं है, इसी तरह उन्हें कौमी मसाइल का दर्जा दिए बगैर पूरे मुल्क की मजमुई तरक्की भी मुमकिन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सदन कमजोर और अकलियतों के मसाइल के हल की कोशिशों को कौमी कोशिशों का हिस्सा बनाकर फराखदिली की रवायत कायम करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया के लिए एक नमूना-ए-अमल बनकर दिखाएं। यह उसी वक्त होगा जब गरीबों, कमजोरों और अकलियतों की भलाई के लिए हम मिलजुलकर काम करें।

             मैं उम्मीद करुंगा कि गरीबों के लिए इस संसद का दिल पसीजेगा। हम जब किसी बेवा का नंगा सिर देखें, किसी गरीब का ठंडा चूल्हा देखें, किसी अनाथ को तड़पता हुआ देखें, किसी बीमार की कराह सुनें तो हमारा दिल भी तड़प उठे। अगर हमारा दिल नहीं तड़पता है तो समझ लीजिए कि वह दिल नहीं बल्कि पत्थर की सिल है। मुझे उम्मीद है कि हम अवामी खिदमत के लिए कुर्बानी और ईसार के ज़ज़बे से काम लेंगे। मेरी इस हाउस के काबिले मैम्बरों से एक ही विनती है कि “ फूंक कर अपने आशियाने को, रोशनी बख्श दो जमाने को” ।

     आखिर में, मैं मैडम सोनिया गांधी, डा. मनमोहन सिंह और जनाब राहुल गांधी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अजीम हिंदुस्तान के अवाम का दिल जीता और एक साफ-सुथरी हुकूमत मुल्क को दी और दो अच्छे बजट भी दिये।                                                                                                                               

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please cooperate with the Chair.  He has taken nine minutes.  For senior Members, we are giving some concession.  But this is denying chance to others.  So, please do not repeat this.

*m37 श्री अवतार सिंह भडाना* (फरीदाबाद):  यह संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा और ऐसा बजट है जिसमें हर तबके के लिए कोई न कोई सौगात है । बजट का खास जोर इस बात पर रहा है कि इसमें वैयक्तिक आयकर में छूट का दायरा 10 से 15 हजार बढ़ाना, 10 प्रतिशत का आयकर सरचार्ज खत्म करना, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स खत्म करना नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहते हैं । गरीब छात्रों के शिक्षा लोन पर ब्याज का भुगतान सरकारी लेवल पर होना, गरीबों के लिए सस्ता अनाज और किसानों को खाद सब्सिडी सीधे देने जैसे फैसले साबित करते हैं कि सरकार ने गरीबों और किसानों का बजट में विशेष ख्याल रखा है । इस बजट में 9 फीसद विकास दर हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचा (infrastructure) मजबूत करने, कृषि का विकास करने के लिए और सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यापक प्रावधान (provision)  किए गए हैं ।

      केंद्र सरकार की सभी फलेगशिप योजनाओं जैसे राजीव गांधी आवास योजना और प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए धन की मानों बरसात ही कर दी गई है जो बीपीएल जनता के हितों के प्रति सरकार की गहरी चिंता को दर्शाती है ।

      हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी करिश्माई यूपीए चेयरपरसन और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाया गया यह बजट देश के जीडीपी वृद्धिदर को बढ़ाने, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था करने, कृषि क्षेत्र को सस्ती दरों पर अधिक ऋण देने में तो मददगार होगा। इस बजट में नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को इस टी.टी. और डीडीटी से छूट देकर और राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत कटौती करके और चुनिंदा शिक्षा संस्थानों में छात्रों को पूरी ब्याज सब्सिडी देने जैसे बहुत अच्छे और स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं ।

      इन सब खूबियों की वजह से मैं इस सामान्य बजट का पूरा - पूरा समर्थन करता हूं ।

 

*Speech was laid on the Table.

 

SHRI MOHAN JENA* (JAJPUR) : Thank you Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak.  Generally budget reflects the hopes and aspirations of the common man.  But the present budget has not adequately reflected the concerns and aspirations of the working class, the poor, the farmers and the labourers.  India is primarily an agricultural country.  So the budget should have focused more on the farming community.  The previous budget had announced the waiving of agricultural loans.  The current budget too has mentioned it.  But many farmers of our country have not benefited. Primarily because they had barrowed from micro-financial institutions of the locality or unorganised private money-lenders.  Farmers are paying water-tax but not getting water to irrigate their fields.  Without proper irrigation facilities how will agriculture improve? Government should take steps to revive and renovate old, existing irrigation channels / canals which are now submerged.

            Sir, in Orissa the condition of the farmers are deplorable. They fall prey to natural calamities like drought, flood etc. In desperation they are resorting to distress sale.  The Food Corporation of India has fixed quota for each state for procurement of paddy and wheat.  but in Orissa the procurement policy is not being adhered to.  Farmers are thus making futile journey to FCI centres carrying their produce.  This is really pathetic.  The central government should address this problem.

            India has a federal structure.  So the policies of the union government should be all-inclusive and should aim at the all-round development of each state.  Otherwise the nation can not progress.

            Sir, I come from the Jajpur, Parliamentary constituency in Orissa, which is at the confluence of three rivers - Brahmani, Birupa and Keluo. One of the long-

 

*English translation of the speech originally delivered in Oriya.

pending demands of my people in the project of embankment on these rivers.  The doab area of these rivers if properly protected, could solve the irrigation as well as water-logging problem of two blocks.  A controlled irrigation can go a long way to significantly improve the standard of living of the peasant community there.  The central government, thus should take up the embankment project immediately.

            Sir, now I want to speak about the National Rural Employment Guarantee Scheme.  While implementing this programme the regional variation of different states should be taken into consideration.  The 60/40 ratio should be reconsidered.  The daily wage earners are not getting enought under NREGS.  Thats why they are taking up private assignments which is more lucrative money-wise.

            Sir, I'll speak about the Rajiv Gandhi Rural Electrification Programme.  It claims to light up every rural home and farmer's fields.  But in Orissa, this programme is moving at a snail's pace. That is why our state government has initiated the "Biju Jyoti Yojana" Orissa is a backward state and I urge upon the central government to expediate Rajiv Gandhi Rural Electrification Programme.

            The budget mentions about student loans.  Sir, the students of the weaker sections like the SC / ST who have no landed property are finding it pretty difficult to get loan.  Banks are harassing them by demanding collateral. We must do something.

            The budget mentions about environment and climate change. Sir, the Puri-Konark Sea-beach of Orissa in world-famous.  Now the sea has made in roads into the adjoining landmass leading to coastal erosion. In Kendrapara district,  there is a place called Satavaya where two villages have been completely submerged under the sea.  Orissa has 480 Km. of coastline and this saline bay in ever-expanding. The government should protect the landmass by erecting barriers and embankments.  Protecting the coast-line in a national responsibility, because it is beyond the economic and strategic capability of any state government.

            Again Sir, some important rivers of Orissa like Mahanadi and Brahmani are gradually falling prey to soil erosion.  Silt-deposition in the river-bed is leading to natural calamities like flood.  The river-beds must be revived by dredging.  Many rivers in our country are on the verge of extinction.  Just like the mythical river Saraswati, we have river Prachi in Orissa which is now exinct.  This is the river by which stones were carried to Konark for construction of the Sun temple.

            Sir, Orissa is a state with abundance of mineral resources but poor economy.  The central government has a faulty mineral policy which is depriving Orissa of its due. All the mineral rich states like Orissa, Jharkhand, Bihar etc are demanding a revision in the existing policy but the central government in not paying any attention.  Every year Orissa is loosing thousands of crores in the form of royalty of coal and other minerals.

            The central government has an apathetic attitude if the state government is controlled by a rival political party.  Orissa has been a victim of this step-motherly attitude of the centre.  A federal government should have a pan-Indian view for growth.  It should include every citizen in its schemes for development. Unfortunately in our country only a selected few are enjoying the fruits of freedom.  There are teeming millions who even after 62 years of independence leading lives of poverty and deprivation.  In my district there are nomadic tribal communities like Makidia and Mundapota Kela.  They have till now no voting right, do not get BPL facilities or any other welfare measures.  They are socially - economically and educationally backward.  As if they are still living in the 18th century.  Sir India of the 21st century in only a distant dream for them. They should be brought to the mainstream and the gap between India and Bharat should be bridged.  Sir, I believe we need another 'Renaissance' a new awakening to bring a social revolution.          

*m39 SHRIMATI SHATABDI ROY (BIRBHUM): Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to express my views on the General Budget as a first time Member of Parliament. मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। मेरी दो-तीन मांगें हैं। I know that after presentation of Budget every time we have long discussions on the various provisions of the Budget in this House because every Party holds different opinions and has different expectations. But I believe that there is a sense of commonality amongst all of us here and that is on the aspect of MPLADS. I feel the amount in the MPLAD scheme should be enhanced. जब इलेक्शन के समय मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गई, तब मुझे पता चला कि लोगों को बहुत चीजों की आवश्यकता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्हें देने के लिए एमपी के पास 50 प्रतिशत चीजें नहीं हैं। मुझे लगा कि अगर एमपी लैड राशि बढ़ जाए, तो एमपी होने के नाते अपने क्षेत्र के निवासियों की हम सहायता कर सकते हैं और उन्हें सैटिसफाई कर सकते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में स्कैन मशीन खरीदने के लिए बात की कि उस मशीन को मैं अस्पताल में दे दूंगी, लेकिन उस मशीन की कीमत एक करोड़ रुपए थी। एक एमपी को जब दो करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वह कैसे एक करोड़ रुपए की मशीन खरीद कर दे सकता है? मैं सभी माननीय सांसदों की तरफ से, जो सदन में मौजूद हैं और जो सदन से बाहर भी हैं, उन सबकी तरफ मैं प्रार्थना करूंगी कि एमपी लैड की राशि बढ़ा दीजिए, जिससे कि हम अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। ...( व्यवधान) मैं न्यूकमर हूं, अभी लर्निंग प्रोसेस में हूं, आप बीच में बोलेंगे, तो मैं नर्वस हो जाऊंगी।

            My next point is about the BPL cards. एमपी बनने के बाद पता चला कि बीपीएल कार्ड की गरीबों को जितनी जरूरत है, उतनी एमपी को भी जरूरत है, क्योंकि जो भी एमपी काम करना चाहेगा,if a Member wants to do something for his constituents like providing medical facilities or for granting of senior citizens' pension or widows' pension, for everything a BPL card is necessary. जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनके पास तीन मंजिला घर है, बाइक है, फ्रिज, टीवी है और बीपीएल कार्ड भी है। इसलिए मैं कहूंगी कि पंचायत द्वारा बीपीएल कार्ड जो दिए जाते हैं, वे पार्टी के हिसाब से नहीं, कौन किसको वोट देता है, उस हिसाब से बीपीएल कार्ड नहीं देने चाहिए। जो लोग बीपीएल कार्ड के सही में हकदार हैं, उन्हें ही बीपीएल कार्ड दीजिए। बीपीएल कार्ड देने का जो सिस्टम है, अगर उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, तो बदलाव जरूर करना चाहिए।

            Sir, my next point is about providing 100 days of work under NREGP. It is a Central Scheme implemented through the State Governments. But I am sorry to say here that last year, in my constituency, people got only 20 days of work. The Central Government should institute an Inquiry to find out as to why the State Government failed to provide 100 days' of work. राज्य सरकार क्यों 100 दिन का रोजगार नहीं दे रही है या नहीं दे पा रही है? हम लोगों को यह जानने की जरूरत है। We are happy that the Central Government has provided a relief of Rs. 1,000 crore for the AILA affected people in my State. But I would like to request the Central Government to constitute a Monitoring Committee to find out as to how the relief has been distributed in practice. मैं एमपी होने के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते कहना चाहती हूं कि हमारी स्कीम्स गरीबों के लिए बहुत-बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन स्कीम्स का क्रियान्वयन और जिन लोगों के हाथों से वे स्कीम्स क्रियान्वित होनी हैं, वे हाथ गलत हैं, इसलिए गरीब गरीब रह जाता है तथा अमीर और भी अमीर बन जाता है। हमें सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि मोनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए, जो देखे कि सही आदमी को स्कीम्स का फायदा मिले।

            My last point is this.  Since I am coming from the film industry, I would request on behalf of the entire film industry to consider withdrawing countervailing duty on film roster.  We have been approaching the authorities in this matter for the last ten years in this regard.  Please consider it.

            As we are newly elected MPs, we want to do more work.  We have to prove ourselves.  So, please support us. 

*m40 श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, मैं बजट के तकनीकी बिन्दुओं की तरफ नहीं जाना चाहता। लालू प्रसाद जी ने यूपीए सरकार के इस बजट का समर्थन किया है, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। लेकिन जब इसके परिणामों की तरफ निगाह जाती है तो मुझे लगता है कि यह बजट भारत के गांव और गरीब लोगों के लिए नहीं है। इस बजट से इस देश का रीजनल इम्बैलेंस दूर नहीं होगा। क्षेत्रीय विषमता के मामले में अंतिम पादान पर बैठा हुआ बिहार इस बजट के माध्यम से सौ साल के बाद भी इस राष्ट्र की औसत आमदनी पर नहीं जा पाएगा। गांवों में रहने वाले गरीब क्या वे इस राष्ट्र के धनी लोगों के करीब भी कभी आ सकेंगे? मुझे लगता है कि 500 साल के बाद भी ऐसा कभी नहीं हो सकेगा।

      यह जो गरीबों को शिक्षा देने की बात कही जा रही है जिसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के जरिए काफी रकम खर्च करने की बात कही जा रही है, क्या शिक्षा के माध्यम से देश के बड़े ओहदों पर पहुंचने की ख्वाहिश क्या गांव का कोई गरीब व्यक्ति कर सकता है? वे गांव जहां भवन नहीं है, जहां पढ़ाई की सामग्री नहीं है और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। शहरों के शिक्षित लोगों के बराबर वे कब आएंगे? इसके लिए क्या भारत सरकार समान शिक्षा की कभी बात करेगी? अभी देश में प्रतियोगिता सभी के बीच समान रूप से है तो सरकार को शिक्षित भी लोगों को समान रूप से करना पड़ेगा। केवल ऐसा कह देने से कि आज की दुनिया में नॉलेज ही सबसे बड़ी सम्पदा है लेकिन गांवों के गरीब अपने बच्चों को नालेज प्राप्त करने के लिए कहां पढ़ाने भेजें? जिन स्कूलों में कुछ भी नहीं है, अभी वहां के स्कूलों में वे बच्चे पढ़ेंगे तो ऐसे बच्चे कभी भी इस देश की प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाएंगे। उच्च शिक्षा पर काफी रकम खर्च होने जा रही है। क्या उन प्राथमिक विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चे हमारे जो बड़े-बड़े इंस्टीटय़ूशंस खुलने जा रहे हैं, क्या इनमें कभी आ पाएंगे? क्या इनमें आकर वे कभी बड़े-बड़े वैज्ञानिक बन पाएंगे? क्या वे मैनेजमेंट के विद्यार्थी कभी बन पाएंगे? क्या वे कभी डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे? यह बहुत ही अहम सवाल है। हमारे वित्त मंत्री जी केवल इसी तरह से शिक्षा के लिए एक निश्चित राशि रखने की बात करते रहेंगे लेकिन कहीं पर शिक्षा को उसके परिणाम के साथ नहीं जोडेंगे। हमारे गांव और गरीबों के लिए कुछ नहीं करेंगे। यह देश संकट में पड़ता जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी डाइरेक्ट किसानों के हाथ में आ जाएगी और वित्त मंत्री जी यह भी कह रहे हैं कि एक वर्ष में वे शायद ऐसा कर देंगे तो मैं समझता हूं की शायद भारत के किसानों के लिए वे एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन 3-4 सालों से देश का किसान देख रहा है कि उद्योगपतियों के हाथों में ही हजारों करोड़ की सब्सिडी जा रही है और किसान ब्लैक में खाद खरीदता है। खाद में सब्सिडी कहने के लिए है, वह उद्योगपतियों के उद्योग के लिए है। किसानों की खेती के लिए नहीं है। यह हमारी कृषि का दायरा बीज से बाजार तक है। यह दायरा कोई साधारण नहीं है। अगर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो उत्पादन करने के लिए कहीं से भी उनके अंदर उत्साह नहीं रहेगा। आज जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यह सदन कल्पना नहीं कर सकता कि बिहार जैसे राज्य में 650 रुपया प्रति क्विंटल धान बिक रहा है जबकि अन्य जगहों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 950 रुपया प्रति क्विंटल है। 300 रुपया प्रति क्विंटल कम किसान को मिल रहा है अर्थात् डिस्ट्रैस सेल कर रहा है, वहां कैपिटल इरोड हो रहा है। हम एक तरह से कुछ सैकड़ें, कुछ हजार और कुछ करोड़ की बात कर रहे हैं और किसानों के हाथ से अकेले बिहार राज्य से ढ़ाई से तीन हजार करोड़ रुपया उनकी पूंजी उनके हाथ से छिन गई । मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे गांव के लिए कहा गया, यहां इंदिरा आवास योजना बनेगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से आवास शब्द को हटा देना चाहिए क्योंकि वहां आवास का नहीं कमरे का निर्माण हो रहा है। यह ऐसा कमरा होगा जिसमें मां, बाप, बेटा, बेटी, बहू यानि पूरा परिवार रहेगा जबकि हम कह सकते हैं कि यह 10x15 का कमरा भी नहीं है और हम इसे आवास योजना कह रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी संख्या आधी कर दीजिए लेकिन सही आवास निर्माण के लिए गरीबों के लिए कम से कम एक लाख रुपया खर्च कीजिए, जहां उसका मवेशी भी रह सके, जहां वह खाना भी बना सके, जहां उसके स्नान और शौचालय के लिए जगह हो।

      महोदय, नरेगा के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम गांव में रहने वाले हिन्दुस्तान के सारे लोगों को रोजगार की गारंटी देते हैं और उनके लिए 39,000 करोड़ रुपया रखा गया है। सिर्फ 39,000 करोड़ रुपया रखा गया जबकि मजदूरी 60 रुपए से बढ़कर सौ रुपए हो गई है। अगर हम भारत के केवल बीपीएल लोगों की ही गणना करें तो इससे साढ़े चार करोड़ लोगों में से केवल ढाई करोड़ लोगों को ही रोजगार मिल पाएगा। क्या हम दो करोड़ से अधिक लोगों को सौ दिन का रोजगार नहीं दे सकते? मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अगर कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो बजट में स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर किसानों को 6-7 प्रतिशत ब्याज की दर से कर्ज मिलेगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी। उनको कम से कम चार प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण मिलना चाहिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री जगदानंद सिंह : महोदय,सबसे बड़ी बात किसान मूल्य आयोग की है, जो कमोडिटीज के दाम तय करता है। भारत सरकार धान, गेहूं, चावल का कम से कम आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे, नहीं तो किसान डिस्ट्रेस सैल में जाएगा, रीजनल इम्बैलेंस और बढ़ता जाएगा, धनवानों से गरीबों की दूरी और बढ़ती जाएगी, भारत में गरीबी और बढ़ती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब गरीबों की बढ़ती संख्या भारत के लिए एक खतरा बन जाएगी।

      जहां तक बिहार की बात है, यह रीजनल इम्बैलेंसिस का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर बिहार को आगे ले जाना है तो विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। बिहार के बंटवारे के वक्त 1,80,000 करोड़ रुपया कहा गया था...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Please conclude.  Shri Jagdanand Singh, thank you very much.  Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री जगदानंद सिंह : लेकिन इससे कहीं अधिक क्षतिपूर्ति की राशि देनी पड़ेगी। बिहार को राष्ट्र के औसत पैमाने पर लाने के लिए वार्षिक योजना बनानी पड़ेगी।

      आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if any hon. Member wants to lay his speech on the Table of the House, he can do so because a large number of speakers are there in the list.  We are sitting only up to 8 o’clock.  

… (Interruptions)

SHRIMATI PRIYA DUTT* (MUMBAI NORTH-CENTRAL):  Sir, I thank you for giving me this opportunity to express my thoughts on the General Budget presented by Hon’ble Minister of Finance. I would like to congratulate Hon’ble Madam Sonia Gandhi Ji, Hon’ble Prime Minister and Hon’ble Finance Minister for an inclusive Budget which focuses on inclusive development of the country.  The uniqueness of the Budget is that it puts a special emphasis on poor and downtrodden.  I wish to congratulate the Hon’ble Finance Minister for his effort to facilitate domestic demand-driven growth, trying to create newer job opportunities and reach out to rural and urban poor.

            As far as food security is concerned, the National Food Security Act is being carried out in all earnest to provide grains to BPL families at Rs. 3 per kilogram for 25 kilograms of grain per month. This will curb hunger no doubt, but will it maintain health, prevent malnutrition?  At the United Nations Millennium Summit, 189 member States of United National General Assembly including our very own India committed to reduce poverty, improve health, promote peace, and promote human rights and environmental stability.  The Millennium Development Goals drawn from  the Millennium Declaration thereof thus singed and set out eight goals and quantifiable time – bound targets to reduce poverty, hunger, ill health, gender inequality, improve access to education, clean water and environment for all by the year 2015.  I think we should introduce the concept of nutrition security alongwith food security. Our short-term objective should be food security and medium and long term objective should be food and nutrition security.

            Sir, I represent the city of Mumbai and, therefore, I feel it my duty to highlight the problems being faced by the people of Mumbai, Madam Mumbai is a vibrant metropolis, it is also the Financial Capital of the country.  People from all over the country come to Mumbai for livelihood.  This is putting a heavy pressure on the existing infrastructure of the city.  I would like to thank the Finance Minister for allocating Rs. 3,973 crore in this year’s budget for urban infrastructure including provision for urban housing under the Rajiv Awas Yojana.  Our Finance Minister has also stated that he intends to make the country slum free within a period of five years.  I think Madam, this is a huge task considering the fact the lakhs of people are living in slums in Mumbai.  I would, therefore, request Hon’ble Finance Minister to allocate a special fund for rehabilitation of the slums of Mumbai.  The biggest problem we face is that many of these slums are situated on central Government land and are declared as encroachments but many have been in existence there for more than 50 years.  Madam  a national policy involving state government and central government on a cost sharing basis for the rehabilitation of the people is needed if we want to accomplish the task of a slum free India. 

            Sir, if an agreement is reached between the Urban Development Minister, the Railway Ministry, Defence Ministry and the State Government for cost sharing, as was done by the airport authorities for the development for the airport land in Mumbai this problem can be solved.  Lakhs of persons will get roof over their heads. Their children can live with dignity.

            I would like to thank the Finance Minister for allocating Rs. 500 crore for the Brihan Mumbai Storm Water Drainage Project (BRIMSTOWA).  I would request that this project should be completed at the earliest and within a stipulated time period.

            Sir, I would like to thank the Finance Minister ushering the movement of women’s self help group in rural areas, I would like to request for a similar project for the urban areas.  Madam, this budget has a focus on the weaker section of the society, but I see no mention of the disabled, I feel that the disabled are the weakest of the weak in our society and need special attention, may it be in education, employment, health and infrastructure.

            I want to draw the attention of Hon’ble Minister that The Persons with disability Act is not fully implemented.  Many posts reserved for disabled persons under this Act in various Government  institution are not filled.  This Act also provides that public places to be made disabled friendly.  But, I feel there is hardly any work done in this direction.  The maintenance and Welfare of Senior Citizen Act provides for having one old age home in every district.  However, I do not find that there much progress in this account either.   

            Sir, Health for All by 2020 is a target, which we have given to ourselves.  But as of now I feel that we are quiet far from achieving the target.  Still in rural areas there is hardly any medical facility available.  I thank the Finance Minister for allocating additional Rs. 2075 crore over Rs. 12,070 crores for this mission.

            Sir, in rural areas the biggest problem is non-availability of qualified doctors.  I think if a system of compulsory internship in rural areas for all graduate doctors is introduced, we can to some extent take care of the problem. This problem has to be urgently attended to.  Due to non-availability of a reliable medical system in the rural areas the poor people of rural areas have no option but to go urban areas for treatment.  This is putting huge pressure on the urban hospitals. Government hospitals in urban areas are also ill equipped.  I, therefore, request you that a National Urban Health Mission should also be started.

            Sir, cancer is becoming one of the biggest killer in India.  The problem in India is that cancer is never detected in early stages.  Breast cancer and cervical cancer amongst women is increasing day by day.  Breast cancer cases are rising alarming high, especially in urban India, where 1 in 30 women is at risk of getting breast cancer in her lifetime.  In rural areas the breast cancer ratio is 1 in 70.  75% of all breast cancers diagnosed in India are already so advanced due to late detection making survival rates low. Estimated 1,00,000 new cases of Breast cancer expected in India each year.

            There is hardly any knowledge about breast cancer and cervical cancer amongst women.  Moreover, even when the cancer is detected, the treatment is very expensive. Most of the people cannot afford the treatment.  I, therefore, request that cancer treatment should be made free in Government hospitals.  Moreover, there should be a massive awareness campaign for breast and cervical cancer.

            Sir, while our country has progressed no doubt on many development makers, chronic hunger related malnutrition and compromised chronic health related situations persist even today.  Every one out of two children and every one out of three adult women suffer from malnutrition.  To reach the target of reducing maternal mortality, infant and child mortality, the supply of grain, as suggested at Rs. 3 may not be enough.  The quality of food provided in Mid-day Meal Program should be improved.  I suggest that at least 200 ml. of milk per child should be provided in addition to the food presently being provided.  The other nutritional requirements like vitamins, minerals and regulated amounts of proteins and fats will have to be ensured through the PDS and awareness towards this end initiated.  I thus request the hon. Finance Minister to consider fortifying grains and supply such elements to effectively reach the said targets.

            Sir, the Central Government  have given many welfare schemes but unfortunately most of the schemes are not properly implemented.  The key for the Government  to reach its desired target is to ensure systems in place to monitor the implementation of the various schemes and funds allocated for various projects, specially infrastructure projects if delayed due to red tapism increases costs tremendously thus making the said project unviable, we have seen that happen with many projects in the past.  Madam, very strict action must be taken against those involved in corruption, which causes loss of crores of rupees of the public money and takes away from the development plans of the Nation.  This should be considered as crimes against the Nation.

श्री अधलराव पाटील शिवाजी (शिरूर): माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के सामने 15वीं लोकसभा का पहला बजट पेश किया है। इस देश की जनता खास तौर से गरीब किसान, कर्मचारी चाहते थे कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ राहत मिले। पहली बार यूपीए सरकार को इस देश की जनता ने काफी वोटों से जिताया क्योंकि सबको काफी उम्मीदें थी कि यह सरकार गरीबों के लिए खास योजना लाएगी। मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूं और मुझे काफी निराशा हुई है कि जनता का धन्यवाद व्यक्त करने का सरकार ने सुनहरा मौका गंवा दिया है। किसानों के लिए ऋण की जो योजनाएं बनाई गई हैं, मैं नहीं समझता कि इसका फायदा किसानों को हुआ है।

     Sir, in my constituency, a lot of industrialization has taken place.  Now, because of liberalization in industry, a lot of industries are shifting towards tax holiday area; and because of that most of the companies which are settled in Pune and in Maharashtra are closing their companies and are shifting to tax holiday area.

19.00 hrs. The result is that a lot of employees are becoming jobless even after working for ten years and so on. If a company is closed, the employees have problems. So, I would like the Government to look into this problem seriously.

      इसके अलावा मैं आई.टी. हार्डवेयर के विषय में बताना चाहूंगा कि हमारे पड़ौसी देश कोरिया, ताइवान, हांगकांग और चाइना में इलैक्ट्रोनिक और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्नति, काम और रिसर्च हुआ है। हमारे देश में सबसे अच्छी क्वालिटी की मैनपावर और ब्रेन पावर बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश का कंसन्ट्रेशन सिर्फ सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में रहा है। जबकि हार्डवेयर क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली कोई अच्छी स्कीम नहीं लाई है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी और सरकार से विनती करूंगा कि हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वह अच्छी स्कीमें लाए, ताकि हम ताइवान और कोरिया जैसे देशों की तरह इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें।

      दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से सहयोगियों ने कहा है कि एम.पी.लैड फंड की राशि सिर्फ दो करोड़ रुपये है। हमारे महाराष्ट्र में एक एम.एल.ए. को इस फंड के तहत करीबन एक करोड़ रुपये से ज्यादा मिल जाते हैं और कई राज्यों में इससे भी ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन हमारे यहां छः-छः असैम्बली कांस्टीटुएंसीज होने के बावजूद भी सिर्फ दो करोड़ रुपये में काम करना पड़ता है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि 14वीं लोक सभा में भी सारे मैम्बर्स की यह मांग थी कि इस निधि को बढ़ाया जाए। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि एम.पी. लैड फंड की राशि को बढ़ाकर पांच से छः करोड़ रुपये किया जाए। मैं समझता हूं कि इससे सरकार पर कोई बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे यहां कई स्कीमें है, जैसे भारत निर्माण स्कीम है तथा अन्य स्कीमें हैं, जहां दस हजार, बीस हजार या चालीस हजार करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। अगर राज्य सभा और लोक सभा के सारे मैम्बर्स के लिए यह राशि बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जाए तो मैं नहीं समझता कि सरकार को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं सरकार से पुनः विनती करूंगा कि एम.पी.लैड फंड की राशि को बढ़ाया जाए। आई.टी. हार्डवेयर के क्षेत्र में आने वाले समय में टैक्नोलोजिकल डवलपमैन्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इस पर वित्त मंत्री जी को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए।

      इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बजट पर अपनी राय देते हुए अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूं।

DR. TARUN MONDAL* (JOYNAGAR): I rise to speak on General Budget (2009-10) to register that it cannot be called a pro-people/ Aam-admi budget which will do any good to our 80-85% population.  Rather this is a pro-capitalist, pro-corporate budget in line with globalization, liberalization policies of WTO which can give benefit to richer section of the Society with plenty of concessions and exemptions to them.

            There are no declarations to reduce prices of the essential commodities of livelihood within coming 100 days.  No declaration to stop hoarding, black marketing of food grains, kerosene etc.  Though prices of purchase of food grains have been raised a little bit, that will not meet the need of the farmer- producers, especially the small and middle ones from frustration. No guarantee for employment to huge unemployed youth, no assurance against retrenchment and opening of closed industries which are essential steps to create purchasing power of people and to infuse demand in the market.  Pulling funds from FDI, borrowing, disinvestment, selling out/leasing government/ PSU properties can bring some liquidity (money) in the market but unless employment is generated through labour - intensive industries, stopping downsizing and nationalization of sick PSUs/ industries market cannot be stimulated. Corporates mainly multinationals in retail sector will be disastrous.  To rural sector, at least NREGA should be for 200 days/ per annum and daily wage be raised to at least Rs 150/- per day.

            About Education, I would like to place that government’s attitude to make it an open sector for service investment is going against the dreams of our nation builders and education will be more costly as well as out of reach of common people.  It should be a national responsibility and education budget should be 10% of general budget as per recommendations of Kothari commission of 1960s.

 

* Speech was laid on the Table.

            Similarly in Health sector, rampant privatization projects are going on further robbing our people of their right to health.  NRHM and UHM are no panacea – only avenues to make health a commodity.  You have money; you can buy health, no money no health.  India is the TB, malnutrition, anaemia capital in the world till today.

            Therefore, as per Bhore Committee and Mudaliar Committee’s recommendation of allotting 10% of budget to health sector be ensured with protection and development of existing public health facilities with supply of essential medicines.

            Irrigation is a very neglected sector and 62% of our cultivable land still remains without irrigation, which requires proper attention and funding.  If this trend continues, fertilizers price will be hiked and number of farmer’s suicides will increase.

            Drinking water problem of the nation be mitigated within coming 5 years and government should show the world that India can supply drinking water to its one billion plus population.

            Along with I support propositions submitted by other members to raise at least I.T. exemption up to income of Rs 2, 50,000/ per annum to save even some senior grade ‘D’ employees of the nation.

            I did expect a Sunderban package for development which is a world heritage delta forest, but the fund related for rebuilding may be misutilised by West Bengal Government unless monitored strictly.

            Defence, a non-productive sector, its budget has been raised nearly Rs. 40,000 crores only to fortify arm-race in the world, and to artificially stimulate the market which has become the post second world war trend of capitalist imperialist economies.

            In Nobel laureate economist shri Amartya Sen’s words more than 80% of India is like Somalia and the rest is like NewYork-Washington. I can say this budget will only justify his statement, increase the rich-poor gap and therefore, it cannot be endorsed.

 

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA* (SOUTH GOA): Hon’ble Madam Speaker, when the Finance portfolio was entrusted to an experienced veteran administrator like Shri P.K.Mukherjee, the country had great expectations from him, and I can say with confidence that he had not belied the hopes and faith, people had reposed in him. This budget has received widespread acclaim from every quarter and deservedly so. It has amply catered to the interests of not only the Aam Admi, the main concern of the UPA, it has also met with the approval of the captains of industry and trade, the  investing public, as well as foreign investors who bring in the much needed capital for our developing economy to sustain its extraordinary rate of growth in comparison to most other countries faced with a slow down in economic activity.

            The most commendable feature of the budget is the substantial allocation of funds to make our development as well as progress an “inclusive” one, so that the under privileged sections of our society do not miss out on the benefit accruing from all this growth and prosperity. This perhaps was the single most onerous responsibility entrusted to our Hon’ble Finance Minister and I am proud to say that he has done full justice to it without any doubt whatsoever.

            The very concept of providing the have-nots with an assured supply of their daily bread has been given a new meaning and dimension by the budgetary provision. The proposed Food Security Act, to which there is now an express commitment of a timeframe for implementation, makes the whole concept revolutionary. It is no longer mere charity that we are talking about when it comes to food for the hungry, but an inalienable and enforceable right. The proposed legislation involves creating entitlements backed by legal guarantee to provide basic amenities and opportunities for livelihood to vulnerable sections. Aam admi is now the focus of all our programmes and schemes.

 

* Speech was laid on the Table.

            I find that even the very manner in which the Finance Minister has gone about the budget making process calls for special mention. He is the first Finance Minister of independent India to hold a meeting of all State Finance Ministers as part of the preparations for the budget, thereby making the achievement of its goals a joint effort of the Central and State Governments. He has declared that the interests to make this an annual feature and this is indeed praiseworthy.

            The noteworthy and salient features of the budget which require special attention are:-

1.                 Creating 12 million new employment opportunities to bring about ‘inclusive’ growth.

2.                 A fiscal stimulus of 1,86,000 crores to counter the negative fall out of global slow down.

3.                 Introducing for the first time in India, the international scheme of “take out financing” to meet the huge requirements of infrastructure  projects.

4.                  One hundred thousand crores for infrastructure through PPP (Public Private Partnership).

5.                 Annual allocation of 12,887 crores to improve the lot of the urban poor and to make the country slum free in five years.

6.                 3,25,000 crores agricultural credit to farmers at a low interest rate of 6% per annum.

7.                 827 crores for the proposal of one central university in each uncovered state. Goa should also get one under this.

8.                 2113 crores for new IITs and NITs. Goa must get one.

9.                 2000 crores for higher education.

10.             Fiscal support to the New Pension System.

11.             “Safe Harbour” rules to improve the investment climate in the country to attract foreign capital.

12.             Abolition of commodity transaction tax, fringe benefit tax and surcharge on income tax.

13.             100% tax deduction of contribution to political parties.

By these measures, the Hon’ble Finance Minister has lived up to his promise that he is fully sensitive to the great challenge of rising expectations of a young India.

I wish to record my special appreciation for the allocation of 25 crores for each of the two new conferences to be opened by the Aligarh Muslim University in West Bengal and Kerala. It is only through education and enlightment  we can integrate our minorities into the mainstream of my society  and this budgetary allocation is a reflection of the unshakable faith the Congress party and the UPA have in their secularist ideas, and also the fact that we practice what we preach.

NREGA       In the implementation of this important programme, certain states, which already have a minimum wage level which is higher than most other states, faced the difficult problem of allocation sufficient number of workers to fully utilize their budgetary allocation of funds. To overcome this problem, we will have to adopt different yardsticks to the minimum wages payable to every state taking into consideration the wages already prevailing in the respective States. Otherwise the allotted funds will remain unutilized, defeating the very purpose of launching this programme.

      Another part I would like to make is to allow NRE Indians including shippies to have a vote in their villages. Saying this, I support this very good budget.

SHRI PRABODH PANDA* (MIDNAPORE): Hon’ble Sir, thank you for allowing me to express my views on the General Budget. Much have been talked about on behalf of our Party C.P.I. respected Gurudas da raised very important matters. I would like to raise few pertinent points. The budget proposals are welcome particularly for some remarkable announcements in social sector, in flagship programme as well. 

            I am raising specially on 4 points. Firstly in respect of fiscal deficit. Hon’ble Finance Minister ramped up total expenditure by over 36% to Rs.10,20,838 crore, when revenue are Rs.6,14,497. We are to borrow Rs.4,00,996 crore or around Rs.1,100 crore every day of this year. Money is not cheap. The Government has to pay Rs.2,25,571 crore or over Rs. 3 of every 10 Rs it earns in interest cost.

            He is referring “Koutilya”. How it would match Koutilya in this context. It can match Charvakas of Indian Philosophy. The verse is “Yavat Jibet Sukhang Jibet Rinang Kritwa Sukhang Bhaket”.

            Secondly, I am coming to the Tax proposals. The proposals are the rap to the economically upper section. Anybody is earning less than Rs.10 lakhs in a year, the change in the tax exemption will put just Rs,1,030 crore in his pocket or less than Rs.100 a month around. But the monthly relief of over Rs.5000 that some one is earning Rs.2 lakh a month will get. That because the 10% surcharge on tax for incomes over Rs.10 lakh has been scrapped.

            The removal of the fringe benefit tax (FBT) is good news for companies, because they will no longer have to pay tax on the benefit.

            Thirdly about Agriculture:    Yes it is a rightly said that agriculture is the mainstay of Indian economy. But how much allocation is proposed in this sector. Only 1.% of the total budgetary allocation, as good peanut to only 1% of the total   * Speech was laid on the Table.

budgetary allocation, as good as peanut to the children. Agriculture contributes around 17% to the G.D.P. 75% of the population live on agriculture. Around 56% of the working population are engaged in this sector.

            The recommendation made by the National Commission on farmers, not have been given due honour. Nothing is said about remunerative prices for agriculture produce, about 4% simple interest in agriculture credit. No assurance of time from for providing enhanced subsidy in fertilizer and transferring it directly to the farmers or producers. Two-third of the arable lands are non-irrigated so far. Agriculture is mainly dependent on the vagary of erratic monsoon. It is desirable that the Government would come out with a stimulus programme and announce comprehensive package proposal for Agriculture and Kisan to enable the 75% of the population to stand on their own feet. It would effectively help the Nation  if becoming super power in food. That would be the way to face the global challenge. At the same time universal public distribution system needs to be introduced covering more than 14 items of essential commodities.

            Last but not the least about the policy of disinvestment. Though there is no mention in the budget proposal about Bing Bang Reforms but the hint can be understood. Just I take this opportunity  to refer the announcement made by the Secretary of Finance Ministry on 6th  July in a  press conference. He made the statement that the asset-sale plan would be announced by the Finance Ministry when he would present the next Budget. So it is assumed that the Government is sleeping towards the asset sale programme shortly.

            All these trends are matter of great concern as following such may the self-religion economy of our country would be jeopardized. With these words, I conclude my speech.

*m46 डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): आदरणीय सभापति जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसके आंकड़ों के अनुसार एक रुपये में 19 पैसे तो केवल ब्याज की अदायगी में लगेंगे और बाकी 15 पैसे किस्तों की अदायगी में लगेंगे। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि ऋण की वापसी में 3,42. 851 करोड़, ब्याज की वापसी में 2,25,511 करोड़ और राजस्व की प्राप्तियां कुल 6,14,497 करोड़ रुपये हो रही हैं और इस तरह से राजस्व घाटा2,22,737 करोड़ पर जा रहा है। एक साधारण भाषा में समझें तो अगर यह एक रुपये का बजट हो तो उसमें से 19 पैसे केवल ब्याज की अदायगी में जा रहे हैं, 15 पैसे ऋण की वापसी में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमें कल के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो सारे बुद्धिजीवियों और सारे सांसदों के लिए यह एक चिंता का विषय होगा। इस बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि किसी शायर ने ठीक ही लिखा है - “धूप की तपिश से दम जिनका अपना निकल रहा हो, उन दरख्तों से कभी साये की उम्मीद मत करो।” मैं समझता हूं कि देश के करोड़ों-करोड़ों नौजवानों को इस बजट से जो उम्मीदें थीं, वे सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। आज मैं सोचता हूं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें मल्टी नेशनल कम्पनीज और बड़े-बड़े उद्योगपतियों के चंगुल से निकलना पड़ेगा।हमें लौटना होगा हिन्दुस्तान की जमीन पर, हमें याद करना होगा महात्मा गांधी को, हमें याद करना होगा पं. दीन दयाल उपाध्याय को, जिनकी नीतियां, आज नहीं तो कल कारगर साबित होंगी वरना देश कर्जे में डूबता चला जायेगा।    

      सभापति जी, आज सरकार नरेगा के लिये39 हजार करोड़ रुपये दे रही है, यह स्वागतयोग्य कदम है। क्या इस धनराशि से करोड़ों बेरोज़गार नौजवानों का पेट भरेगा? आज दुनिया में चीन के बाद भारत की आबादी ज्य़ादा है। जहां जीन की आबादी 125 करोड़ है, वहां भारत की 115 करोड़ है और अमरीका की 35 करोड़ है। चिन्ता की बात तो यह है कि जितनी अमरीका की आबादी है, उससे ज्यादा हमारे यहां पढ़े-लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं। सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों की बात कर रही है, विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज खोलने की बात हो रही है। आज सवाल यह खड़ा हो गया है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोगों की फौज बाजार में भटक रही है,रोज़गार न मिलने की दशा में वे आत्महत्यायें कर रहे हैं। उन नौजवानों का अंदर ही अंदर लावा फूट रहा है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो विप्लव बढ़ेगा। इसलिये देश को जागना होगा कि ऐसा दिन क्यों आये?

      सभापति जी, इस बजट में 30-35 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार देने के लिये कोई चिन्ता नहीं की गई है। क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि एक आदमी पी.एचडी या डाक्टर या इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आता है और वह नरेगा में 100 दिन की दिहाड़ी पर काम कर पायेगा? वह मर जायेगा लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। ऐसे पढ़े-लिखे नौजवानों को रोज़गार देने के बारे में कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। मुझे अब निश्चित तौर पर एक क्रान्तिकारी कवि का शेर याद आता है -

      जिस खेत से दहकान को मयस्सर न हो रोज़ी,       उस खेत के हर गोशाय गन्दम को जला दो।

     

      सभापति जी, मैं गम्भीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। यह बजट आज के नौजवान की तरफ इंगित नहीं कर रहा है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव है कि जिस तरह उन्होंने नरेगा की योजना को चलाया है, उसी तरह एक नई योजना बनाकर पढ़े-लिखे बेरोज़गार नौजवानों के लिये इस बजट में मिलनी चाहिये। उसका नाम हो - एन.वाई.ई.जी.ए.- नेशनल यूथ एम्पलायमेंट गांरटी एक्ट। यह योजना जितनी जल्दी बना लें,उतना अच्छा हो। जब तक हम उन्हें उनकी शिक्षा के अनुसार रोज़गार नहीं दे पाते हैं, तब तक ऐसे नौजवानों के लिये सरकार बेरोज़गारी भत्ता देने काप्रयास करे। इसकी शुरुआत तो कर देनी चाहिये। यह सही है कि बजट पर एक बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार 1000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने की कोशिश करे ताकि इनको लगे कि उनके बारे में सोचा जा रहा है।

      सभापति जी, इसी प्रकार चुनावी फंड की बात है। इस बजट में कहा गया कि जो बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं, जो पार्टीज को चुनावी चन्दा देंगी, उन पर टैक्स कम किया जा रहा है। आखिर हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्या हम संसद और सांसदों को खरीदने जा रहे हैं? हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज देश में हालात चिन्ताजनक हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इसी बजट के अंदर चुनाव लड़ने के लिये चुनावी फंड का प्रावधान करे। हमारे लोक सभा के 545 सासंद और राज्य सभा के 250 सासंद हैं। लेकिऩ खर्चा लोक सभा के एम.पी. के लिये पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यदि एक एम.पी. की सीट के लिये चुनाव लड़ने में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है तो 545 एम.पीज़ के लिये 5450 करोड़ रुपये बनते हैं। इसी तरह से पंचायती राज इंस्टीटय़ुशन्स के लिये भी बनते हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 15 हजार करोड़ रुपय़ा खर्चा पांच साल के लिये चाहिये। अगर साल में 3 या4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार कर दे तो मैं समझता हूं कि हमारे ईमानदार और योग्य सांसद भारी दबाव से बच जायेंगे और आगे के लिये लोक सभा चुनाव में सुख हो जायेगा और लोकतंत्र प्रणाली मज़बूत हो जायेगी।

      महोदय, हमारी सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन का जो मुद्दा हल किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस मुद्दे को हल करके उन्होंने देश को एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है। मुझसे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक अधिकारी मिले हैं। मैं यह चाहता हूं कि जब आपने 12 लाख पूर्व सैनिकों के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है तो लगभग एक लाख सैनिक अधिकारियों को भी न्याय दे दिया जाना चाहिए।

      *महोदय, इसके साथ ही विकास को सुनिश्चित करने हेतु M.P. LAD को दो करोड़ वार्षिक से बढ़ा कर कम से कम 10 करोड़ किया जाये तथा सांसद को Discretionary Fund भी प्रतिवर्ष कम से कम दो करोड़ वार्षिक दिया जाये।

      महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाएं और मेरी जोरदार मांग है कि 60 वर्ष से ऊपर सभी बुजुर्गों को,18 वर्ष से ऊपर की सभी विधवाओं को तथा अपंगों को मासिक पेंशन 200 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये की जाये तथा साथ ही फार्म भरते समय या बी पी एल का चयन करते समय बच्चों की आय की शर्त तथा भूमि से आय की शर्त हटा दी जाये। क्योंकि देखने में आता है कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं कि बच्चे चाहे कमा रहे हैं परंतु बूढ़े माँ-बाप को सहारा नहीं देते हैं तथा भूमि से आय भी निश्चित नहीं है। जैसाकि आप देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में चाहे सूखा हो, चाहे बढ़ा या अन्य कोई आपदा, भूमि से कोई आय प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ये दोनों शर्तें बी पी एल चयन करते हाटा दी जायें।

      इसके साथ ही महोदय, किसानों को खेतों में बंदर समस्या भी बहुत आ रही है तथा अवारा पशुओं की भी जिससे किसानों की खून पसीने की कमाई देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। अतः इस बारे में भी सरकार शीघ्र कोई योजना बनाये व बजट का विशेष प्रावधान करे।

      महोदय, इसी तरह हिमाचल प्रदेश में किसानों के खैर वृक्षों पर लगे कटान के प्रतिबंध को भी शीघ्र हटाने के बारे कमेटी प्रयास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रतिबंध को हटाए जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश के लाखों किसान भूखे मरने की स्थिति से बच पायें।

      इसी तरह महोदय, हमारी एक महत्वपूर्ण मांग पहाड़ी राज्यों के लिए त्वरित विकास हेतु "हिमाल्यन राज्य विकास बोर्ड " का गठन शीघ्र करके विशेष बजट का प्रावधान किया जाये।

 

*……. *This Part of the speech was laid on the Table.

      हिमाचल प्रदेश में राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु एक "वैदिक, संस्कृत व कर्मकांड पर आधारित विश्वविद्यालय " खोला जाये।

      साथ ही पहाड़ की तरक्की हेतु हिमाचल प्रदेश में ‘Hills Engineering University’ भी खोली जाये।

      इंडस्ट्रियल पैकेज, जो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंजूर किया था, उसे 2013 तक बढ़ाया जाये।

      हिमाचल प्रदेश में बायो टैक्नोलॉजी को बढ़ावा देने हेतु विशेष बजट देकर साथ ही साथ एक बायो-टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी खोली जाये।

      सामाजिक समरसता हेतु हिमाचल प्रदेश के तरखान जाति के भाईयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये।

      महोदय, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी शीघ्र आरंभ की जाये। ऊना जिला में IIIT शीघ्र खोलें। IIM भी हिमाचल प्रदेश में शीघ्र चालू करें। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में हाइड्रो पॉवर टैक्नोलॉजी की इंजिनियरिंग इंस्टिटयूट खोला जाये।

      रेणुका डैम, जिस्पा व किशाइ हाइड्रो प्रोजेक्ट हेतु शीघ्र पर्याप्त धन का प्रावधान किया जाये।

      महोदय, हिमाचल प्रदेश के साथ आजादी के बाद से निरंतर अन्याय हो रहा है। इस बजट ने भी हिमाचल को बहुत निराश व मायूस किया है। अतः मेरी मांग है कि -

1.    पठानकोटा-जोगेन्द्रनगर रेलवे लाइन को ब्राडगेज बनाकर इसे लेह तक बढ़ाया जाये व इस हेतु पर्यापत बजट का प्रावधान भी किया जाये।

2.    राष्ट्र की सुरक्षा हेतु एक नई लाईन तलवाड़ा-धमेटा-फतेहपुर-रेहन-जसूर से नूरपुर-उधमपुर तक बनाई जाये।

3.    नंगल तलवाड़ा लाईन शीघ्र पूरी की जाये।

4.    घनौली- बद्दी लाईन भी शीघ्र बनायें।

5.    बिलासपुर-मंडी-कुल्लू मनाली- लेह लाईन भी बनाई जाये।

      महोदय, नेशनल हाईवे जो हिमाचल प्रदेश में हैं, उन्हें तुरंत पूरा करने हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाये तथा साथ ही साथ 1500 कि0मी0 की नेशनल हाईवे की मरम्मत हेतु वांछित धन दिया जाये।

      साथ ही रोहतांग सुरंग का निर्माण भी शीघ्र शुरू करवायें और CAMPA Plan हेतु धन का बजट में प्रबंध किया जाये।

      महोदय, हिमाचल प्रदेश को भीख नहीं, अधिकार चाहिए। हमें कुदरत ने सब कुछ दिया है, शानदार व सुन्दर पहाड़, बर्फ, हसीन वादियां, अथाह खनिज व जड़ी बूटियों के भंडार, शुद्ध पर्यावरण व सुन्दर वन, कलकल निनाद करती नदियां, सब कुछ हमें भगवान दे दिया है परंतु समस्या तब खड़ी होती है जब हमें अपना हिस्सा नहीं मिलता है। पानी से जब हम बिजली पैदा करते हैं तो लाखों लोग उजड़ते हैं हिमाचल प्रदेश के, परन्तु बिजली में हमें उचित हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए नहीं कि हमारा हिस्सा है नहीं बल्कि इसलिए कि हम जरूरत से ज्यादा शरीफ हैं और आज तक हमें गंभीरता से नहीं लिया गया। आज मैं गंभीरता के साथ मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश को उसका अधिकार दिया जाये। पानी की रायल्टी, बिजली की रायल्टी, खनिजव पर्यावरण की रायल्टी, जंगल व जड़ी-बूटियों की रायल्टी सहित सभी हक-हकूक हमें दिये जायें और बिना देरी किए दिये जायें।* *m47 श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय* (गिरिडीह): मैं आम बजट 2009-10 पर चर्चा में अपने विचार व्यक्त करता हूं । इस बजट से भारत की जनता को काफी उम्मीदें थी परंतु जब सदन में बजट पेश हुआ तो निवेशकों की बजटीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया और चौतरफा विकवाली से बीएसई का सेंसेक्स869 अंक लुढ़क गया । सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान 2008-09 में 2.5 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत अनुमानित है और 2008-09 के अंतिम लेखाओं के अनुसार 6.2 प्रतिशत है । सरकार स्वयं मानती है कि यह घाटा गंभीर चिंता का विषय है ।

      आज आजादी के करीब61 वर्षों के बाद भी हम कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में विवश रहे हैं । छठे वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों को तनख्वाह बढ़ा दिया गया और किसानों को 70 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफ करने की घोषणा से सारा देश मंत्र मुग्ध हो गया और कांग्रेस नीत की सरकार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई ।

      लेकिन इस देश में सरकारी नौकरियों के अलावे करोड़ों लोग अस्थायी नौकरी एवं मजदूरी पर आश्रित हैं । उनको तो किसी वेतन आयोग के सिफारिशों का लाभ नहीं मिलता । उन करोड़ों लोगों को महंगाई का असर कैसे पड़ता है, इसका अंदाजा एयरकंडिशन में समझ नहीं आता । संसद में खाना पर सब्सिडी मिलती है जो खाना यहां 10 रुपए में मिलता है, वही खाना बाहर में80 रुपए में मिलता है । वेतन आयोग के लागू होते ही बाजार गर्म रहता है । जो सरकारी नौकरियों में वेतन वृद्धि होती है वह बाजार में जेब से बाहर हो जाती है । शेष करोड़ों जनता महंगाई के दंश से बेहाल हो जाते हैं ।

      आज देश में सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । कृषि का विकास दर हम 4 प्रतिशत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं । हजारों लाखों किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने के लिए तैयार खड़े हैं । देश के हर क्षेत्र में माफिया तंत्र सक्रिय है । सब्सिडी के नाम पर देश में करोड़ों रुपए की लूट होती है । ऐसी स्थिति में सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि देश के गरीबों एवं मध्यम वर्ग को सब्सिडी का सीधा लाभ मिले और स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास की व्यवस्था सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के द्वारा किया जाए, इसके लिए सभी लाभुकों के लिए कोटा एवं स्मार्ट कार्ड योजना की व्यवस्था हो ।

 

      कृषि देश में 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति बनी इसमें किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा, बीमा जरूरत सहित आजीविका सुरक्षा, किसानों के लिए स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है । लेकिन इस और अभी तक कुछ नहीं हुआ ।

 

      खाद्य प्रबंध - देश में किसानों को उपज का उचित दाम मिले । गरीबों को कम कीमतों पर खाद्यान्न मिले और किसानों को खाद्यान्न पैदा करने में सहायता मिले । लेकिन यूपीए सरकार इस कार्य में विफल रही और सरकार ने 2047.7 अमेरिकी डालर प्रतिटन के भारी औसत मूल्य पर 2006-07 में गेहूं का 5.5 मिलियन टन तथा 2007-08 में 373.8 अमरीकी डालर प्रतिटन भारी औसत मूल्य पर 1.8 मिलियन टन गेहूं का आयात करने के आदेश दिए ।

 

      जबकि2001-03में केंद्रीय पूल में अत्यधिक भंडार रहा । यह जून में बढ़कर 64.7 मिलियन टन पहुंच गया जो अब तक का सबसे अधिक रहा ।

 

      इससे साबित होता है कि यूपीए सरकार देश में गेहूं के आयात करने में सफल रही ।

लेकिन देश में पैदावार बढ़ाने में विफल है।

      ग्रामीण विकास - झारखण्ड में ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन की स्थिति बदतर है ।

     

      2005-06 के दौरान स्वजलधारा के लिए आवंटित राशि 356 लाख में से 178 लाख रुपए ही प्राप्त हुए । इसी प्रकार इस दौरान इंदिरा आवास 34261 वार्षिय लक्ष्य के अनुपात में 13326 पूरा हुए । इसी प्रकार एसजीएसवाई के तहत 78160 आवेदन के विपरीत 42376 आवेदन स्वीकृत किए गए ।

      बिजली देश में 13,085 मेगावाट औसत क्षमता वाली 40 पन बिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन है । झारखण्ड में कोणार डैम में जल विद्युत परियोजनाएं का मामला 1990 से प्रस्तावित है परंतु केंद्र सरकार ऐसी परियोजनाएं को पूरा कराने में विफल है ।

      वर्ष2002में झारखण्ड नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ, परंतु जो विकास एनडीए शासनकाल में हुआ इसके बाद विकास बाधित है । ग्रामीण विद्युतिकरण की गुणवत्ता खराब है । सिंचाई परियोजनाएं के विस्तार के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं । पूरा क्षेत्र मलेरिया से प्रभावित है । स्वास्थ्य एवं शिक्षा, नरेगा, ग्रामीण सड़क सारी योजनाएं लक्ष्य से पीछे चल रही है ।

अतः झारखण्ड में निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाया जाए।

      जल विद्युत परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल कोणार डैम में जल विद्युत परियोजना का काम शुरू किया जाए ।

     मधुबन / पारसनाथ को पर्यटक स्थल के उन्नयन एवं विकास के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था की जाए ।

     कोणार डैम में विद्युत जल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाए।

      झारखण्ड में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को बीपीएल सूची संशोधन का काम शीघ्र शुरू किया जाए और गरीबों को शीघ्र राशन उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए।

     दामोदर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए शीघ्र एक तत्कालिक कार्य योजना को शुरू किया जाए।

      झारखण्ड में लंबित सिंचाई / चालू सिंचाई परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा कराने के अतिरिक्त राशि मुहैया कराया जाए ।

      झारखण्ड में आदिवासी कल्याण परियोजनाओं को शत-प्रतिशत लागू कराने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

      झारखण्ड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं का काम शीघ्र पूरा करने एवं ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने और योजना का गुणवत्ता में व्याप्त विसंगतियां दूर करने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

 

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Budget presented by the hon. Finance Minister.

            This is a good Budget which aims at inclusive growth. I welcome the proposal of the hon. Finance Minister to increase the allocation of funds to Bharat Nirman which has gone up by 45 per cent, NREGP which has gone up by 144 per cent, Indira Awas Yojana which has gone up by 63 per cent, Minority Affairs which has gone up by 74 per cent and subsidy which has gone up by 84 per cent. This is truly a Budget of Aam Aadmi and it will cover the length and breadth of our country. The increase in the allocation for the health and education sectors is also very significant. The other highlight of this Budget is the welfare of the unorganized and the informal sector workers who constitute more than 92 per cent of the work force of our country. There are many other good schemes in this Budget like the National Food Security Act, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, many other schemes for the rural India and also the stimulus package for industrial growth in the country. Many hon. Members have deliberated upon all these schemes very elaborately and so I do not want to take the time of this august House by going into all these points.

            Sir, as I come from the North Eastern Region, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to some of the burning problems of the North Eastern Region. As you know, the North Eastern Region, particularly in Assam, the flood problem is a very grave one and it is a disaster of national magnitude. In the last decade, we have lost about more than one lakh hectare of cultivable land and several thousands of crores worth of property. We have lost many public properties belonging to the tea industry, school and college buildings. The State Government will not be able to control the flood problem and the problem of erosion in our region. So, I would request the hon. Finance Minister to allocate more funds to effectively solve this problem. Sufficient grant should be given from the Central Government for this purpose. Many lakhs of people have lost their houses and their cultivable land and so I would request the Government to announce a special package for the flood affected people who have lost everything due to flood in our region.

            The North Eastern Region is geographically isolated from the national mainland and we have to fly over a foreign country to go to the North Eastern Region. So, connectivity is one of the major problems in our region. We have to develop the road connectivity, rail connectivity and air connectivity so that the people who live in the North Eastern Region feel that they are part and parcel of this great nation. Infrastructure development in the North Eastern Region is not adequate. So, I would request the Government that sufficient funds should be provided so that infrastructure development can be made in the North Eastern Region.

            The Government has taken up the National Rural Employment Guarantee Scheme. But considering the remoteness of the North-Eastern Region, you will find that all the funds are channelised through the bank. There is not sufficient number of banks. For that reason, the flagship programmes like the National Rural Employment Guarantee Scheme, Indra Awaas Yojana, are getting slowed down because there is not sufficient number of nationalised banks in those remote areas. So, I would request the Finance Minister to ensure that sufficient number of branches of the nationalised banks is established there.

            It is because of the remoteness, because of insurgency problem and because of difficulty in connectivity, though the North-Eastern Region is rich in tea, timber and minerals, no industrial investment is going on there. For that reason, the Central Government had declared the North-Eastern Industrial and Investment Policy in 2007 to encourage investment. But despite the special package, no significant capital investment is taking place in the North-Eastern Region.

As you know, in the country, unemployment is the highest in the North-Eastern Region. Many of our young boys are going to insurgency and taking up arms because of unemployment problem. So, I would request the hon. Finance Minister to re-visit this Policy and make it more attractive so that new investments should go to the North-Eastern Region.

I have a few suggestions. There should be restoration of central excise refund benefits granting full refund of central excise to industrial units in the North-Eastern Region.

The refund of central excise, transport subsidy, etc., is to be treated as tax-free incentives by the Income Tax Department.

The Government has to provide adequate budgetary provision for various incentives to be paid by the Central Government to tea and other industries in the North-Eastern Region, ensuring timely and hassle free disbursement.

The Central Government, under the leadership of Dr. Manmohan Singh has rightly created a special bank called, the North-Eastern Development Financial Institution. The entire incentive fund is disbursed through this institution. But the working of this institution has to be improved so that timely disbursement of the incentive is taking place.

I come from one of the largest tea growing areas of the country. Almost 60 per cent of the export tea of India goes from Assam. The tea industry is situated in the very remote and difficult places. They are working in a very difficult condition. The tea industry directly employs about two million people in our country. We have tea industry in Tamil Nadu, Kerala, Assam, Tripura and West Bengal. They employ directly two million people. Indirectly, they give employment and other livelihood to about 10 million people, to those who are situated in the remotest corner and difficult terrains of our country. So, I would request the Finance Ministry to look into the difficulties of the tea industry. The tea industry’s continued viability is of paramount importance in order to provide source of income to a large number of rural population in the remote and backward regions of our country. It is important that the Central Government favourably considers the difficulties and problems.

The tea industry in Assam is incurring a high cost on maintenance of security force. As you know, the insurgency problem is there. There is Assam Tea Protection Force, and it is entirely funded by the industry. I think this is the only industry which is giving the whole money for protection. Though they are running in difficulty, they have to pay the security money for maintaining the security force. Bearing the cost of deployment of the force is becoming very difficult for the tea industry.

            I request the Government to help the tea estates of Assam and particularly in this matter thereby securing the sustainability and competitiveness of the tea industry in the world market.

            For tea industry, fertiliser is a major component of the cost which is presently availing the benefit of the subsidy of some of the fertilisers like urea, MOP etc.  I welcome the decision of the hon. Finance Minister to pass the benefit of subsidy directly to the farmer or the user. I request the Government to include the tea estates in the list of beneficiaries of the fertiliser subsidy.

            To keep the Indian tea more competitive in the world market, the Central Government has to take some steps regarding the social cost of the tea industry. Several Committees including inter-Ministerial Committees constituted by the Central Government have well recognised this and recommended for sharing the social cost between industry, Central Government and the State Government. Early step in this regard is needed.

            The NEC is working as a catalyst for the development of the North-Eastern region. This is specially created. They are working with financial difficulty. There is a proposal from the NEC for grant of another Rs. 700 crore from the Central Government. I would definitely request the hon. Finance Minister to consider this.

            The Central Government has created the Department of North-East Region for the development of the North-Eastern region. A proposal of giving Rs. 1,000 crore is under consideration of the Central Government and I request the hon. Finance Minister to release this sum of Rs. 1,000 crore as early as possible.

To bring the benefits of all the Central Government programmes for the common people, the administrative system of our country has to be reformed very drastically. They have to be motivated. I must mention one thing here. The Central Government has taken a flagship programme for providing 30 kg. of rice or wheat at the rate of three rupees per kilogram to all those families in the country who are living below the poverty line. They will be going to provide this benefit to these people so that they will have a square meal. But the public distribution system of our country is very weak. I want to know whether they will be in a position to take this burden to take all these schemes to the people at the grassroot level and to the poorest of the poor of our country which is the aim of our UPA Government under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh.

All these schemes have to be taken up by our bureaucracy. Many a times they fail. The benefits are not reaching to the poor for whom these schemes are taken up and they live in frustration. I would definitely urge upon the hon. Finance Minister to look into this aspect. At the same time, all these administrative reforms should be expedited so that these schemes like poverty alleviation scheme, literacy scheme etc. should reach those for whom these schemes are envisaged.

Sir, with these few words, I wholeheartedly support the Budget presented by Shri Pranab Mukherjee, hon. Finance Minister for the consideration of this House.

 

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Chairman, Sir, I am quite thankful to you for giving me this opportunity to participate in the debate and discussion being held on the General Budget for 2009-2010. I rise to support this Budget. But I do have some critical observation on certain matters that pertain to the allocation of meagre amount of funds for the development of the North-Eastern region, on the allocation of funds for the Ministry of Tribal Affairs and particularly on the allocation of meagre amount of only Rs. 50 crore for the most backward and neglected part – our Bodoland Territorial Areas District. It was constituted in the year 2003 under the provision of the Sixth Schedule to the Constitution of India as a result of the political agreement signed between the Government of India and the Government of Assam on the one hand, and the Leaders of the erstwhile Bodo Liberation Tigers.

            Here, I would like to quote the figures for the Ministry of Tribal Affairs. The allocation for 2008-2009 was Rs. 1,984.16 crore, and the allocation for this year is Rs. 2,720.11 crore. It is an enhancement of only Rs. 735.95 crore. Likewise, the allocation for the Ministry of DoNER for 2008-2009 was Rs. 1,473.25 crore, and the allocation of this year is Rs. 1,475.47 crore. It is an enhancement of only Rs. 2.22 crore over the figures of the previous year. Further, very surprisingly, the allocation for the Bodoland Territorial Areas District (BTAD) last year was Rs. 100 crore, but the allocation this year is only Rs. 50 crore.

            Our Bodoland Territory is having a population of about 3 million. The Bodoland Territory has been neglected and discriminated against in very many spheres of developmental activities. Over the last 62 years -- after Independence -- nothing was done over there, and only some kind of developmental activities are taking place and that too after the new political agreement was signed on 10 February 2003. Therefore, I would like to appeal to the Government of India, through you, to take appropriate steps to enhance the allocation for the Ministry of Tribal Affairs and the Ministry of DoNER, particularly, for our Bodoland Territory.

            In this regard, I would like to emphasise the paramount importance of enhancing the Central fund for the Bodoland Territory from mere Rs. 50 crore to a minimum of Rs. 500 crore per year, and this amount of money should be given directly to the Bodoland Territorial Council Administration. This should be made a regular feature. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please wind up your speech.

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I have only started just now. Sir, I am the lone MP from my Party, namely, the Bodoland Peoples Front. It is one of the pre-poll partners of the UPA. Therefore, we should be given more time to speak.

MR. CHAIRMAN: The time is allotted on the basis of the strength of the Party in the House. Please understand that you have exceeded your time limit. Therefore, please wind up your speech in one more minute.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Then I will table some of the points in written form.

MR. CHAIRMAN: Yes, you can do it. The remaining portion of your speech may be placed on the Table. Thank you, Mr. Bwiswmuthiary.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: सभापति महोदय, मैं एक प्वाइंट बोलना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों ने एम.पी. निधि फंड को इनहेंसमेंट करने के बारे में बोला है। इसमें मेरा भी कहना है कि एम.पी. निधि फंड में दो करोड़ से कम से कम दस करोड़ तक वृद्धि करनी चाहिए। I represent my Parliamentary Constituency, which consists of 10 Assembly segments, which are too backward. दो करोड़ से क्या काम होगा? मेरा विनम्र निवेदन एवं दरख्वास्त है कि एम.पी. निधि फंड को दो करोड़ से दस करोड़ तक करने की जरूरत है।

* Honourable Chairperson Sir I am thankful to you for giving me the opportunity to participate in the discussion held on the General Budget for 2009-10. While submitting my observation on the General Budget, I am of the opinion that so far as the Central funds allocated for different sectors under different departments and ministries is concerned, may be satisfactory to some extent. However,  so far as the budgetary allocation for the Ministry of Development of Northeastern Region (DoNER)  and the Ministry of Tribal Affairs and  particularly for constitutionally recognized but most backward, neglected and deprived tribal area ‘Bodoland  Territorial Areas District ‘ (BTAD)  in Assam is concerned, I am not at all happy and satisfied. Taking into account the degree of backwardness and socio-economic and educational underdevelopment of the Northeastern region, all the tribal-dominated regions and areas across the country and particularly of our Bodoland  territory,  the budgetary fund allocation for the Ministry of DoNER, Ministry of Tribal Affairs and also for Bodoland territory should have been increased  substantially.

Sir, here I would like to mention the comparative figures of the budgetary allocation made for the Ministry of DoNER and the Ministry of Tribal Affairs and also for our Bodoland territory for the Financial  Years of 2008-09 and 2009-10 as follows:

   

*……..* This part of the speech was laid on the Table.

 

Name of the Ministry/Department Budgetary Fund allocated for the year 2008-09 (in Crores) Budgetary Fund allocated for the year  2009-10 (in Crores) Variation (in Crores) Ministry of Tribal Affairs Rs. 1984.16 Rs. 2720.11 Rs. 735.95 * an increase over the figure of the previous year.

Ministry of DoNER Rs. 1473. 25 Rs. 1475.47 Rs. 2.22* a meager increase of just Rs. 2.22 Crore over the figure of the previous year Bodoland Territorial Council (BTC) Rs. 100.0 Rs. 50.0 Rs. 50.0 * 50% less than the amount of the previous year   The figures stated in the table itself shows the utter neglect of the concerned ministries in the matter of allocating the required adequate amount of central fund for the Ministries of DoNER, and Tribal Affairs, and also for the Bodoland territory to speed up the pace of overall development in the concerned regions and areas in question. I am extremely sorry  disappointed with the allocation of only Rs. 50.0 Crore for BTC for the Financial Year of 2009-10 which is 50% less than the figure of the previous year. The question of development of various sectors under different line departments transferred to the BTC administration for 3 million people has indeed been a matter of great surprise and shock. This allocation  of a meager amount of Rs. 50.0 Crore for BTC area, a constitutionally recognized tribal area constituted under the provision of the 6th Schedule to the Constitution of the country has been a glaring example of utter neglect and great discrimination. In terms of population, the central fund earmarked for BTC area  compared to the Union Territories  as mentioned hereunder indicates the discriminatory approach and step-motherly attitude of the Centre towards the backward tribal regions and areas like  the BTC ostensibly because these regions do not constitute states or UTs.

 

Name of UTs/autonomous councils Population (2001 Census) Fund allocated for 2009-10 (in Crores) Andaman & Nicobar Island 356152 Rs. 2756.22 (Rs. 1796.73 Revenue + Rs. 959.49 Capital Chandigarh 20833803 Rs. 2082.00 (Rs. 1644.99 Revenue + Rs. 437.01 Capital) Dadar and Nagar Haveli 220490 Rs. 2036.66 (Rs. 197.92 Revenue + Rs. 56.74 Capital) Daman and Diu 158204 Rs. 864.29 (Rs. 781.81 Revenue + Rs, 82.48 Capital) Lakshadweep 60650 Rs. 737.61 (Rs. 544.24 Revenue + Rs. 193.37 Capital) BTC 3000000 approx.

Rs. 50.0   In view of the above, I would like to strongly urge upon the Union Government of India to take appropriate steps to help and concede the following long-pending genuine demands and issues made by me and by the Bodoland Territorial Council administration over the past couple of years:

The Government of India should take appropriate steps to provide central fund amounting to a minimum of Rs. 1000.0 Crore directly to the BTC administration annually and on permanent basis to help speed up the pace of  overall development within the Bodoland territory keeping into account the population figure of Bodoland territory and also the degree of backwardness of the concerned autonomous tribal area in Assam in line with the central fund provided to some smaller states and UTs as a measure of addressing the regional disparities in fund allocation.

The Government of India should take appropriate steps to help ensure the establishment of a Bodoland Central University at Kokrajhar,  Central Agricutlure University, a Bodoland Medical College, an AIIMS model institute, a Bodoland Institute of Information and Technology, one IIM , one IIT, a Nursing cum Paramedical Staff Training College, a Pharmaceutical College, a Bodoland Physical Health Education Training College, a Forest Training College, a Bodoland Insitute of Textile and Fashion Technology at Kokrajhar, a 4 Nos. of  Polytechnic Institutes (one in each district), 4 Nos. Textile Institutes (one in each district), an Agriculture College at Udalguri, and 9 Nos. of new (IITS) for each of the civil subdivision within Bodoland Territory, and one IIIT, some JNVs, KVs, model schools, quality science colleges within Bodoland aiming at developing educational sector in the most backward and neglected-constitutionally recognized Scheduled Tribe area (region) under the provision of the Sixth Schedule to the constitution;

            The Government of India should take appropriate steps to help ensure the setting up of 2 domestic Greenfield airports, one at Kokrajhar and another at Rowta Chariali in Udalguri district within BTC  area with immediate effect:

The Government of India should take appropriate steps to help implement the commitment made earlier while signing the BTC Accord on 10th February, 2003 that pertains to the construction of a new lateral national highway through the middle portion of Bodoland territory starting from Rowta Chariali in Udalguri district to NH 31 (C) meeting  at Barabisha in Jalpaiguri district (West Bengal) via Jomduar with immediate effect; (ii) one lateral national highway also starting from Lalai in Bhutan to NH-31 meeting at the eastern approach of the Aie river bridge via Amteka, Koilamoila and Mongolian Bazar in Bodoland; (iii) the following state PWD roads should be upgraded to national highways with immediate effect-(a) from Sandrupjungkar-Darrangamela to Rangiya meeting at NH-31; (b) from Gelephu in Bhutan to Shyamtaibari meeting at NH-31 (C), and (C) from Sorbhang in Bhutan to Bishmuri meeting at NH-31 (C);

                  The Government of India should take appropriate steps to adopt the required proactive and positive policies for rapid industrialization within Bodoland in  particular, and also within the entire northeastern region in order to help facilitate the overall socio- economic and industrial development within the region in question. In the backdrop of the overall backwardness and the acute unemployment problem prevailing within our Bodoland territory, I would like to strongly urge upon the Union Government of India to take appropriate steps to help set up some viable industries in the following sectors in order to create jobs and stimulate industrial development in the region. (i)  some agro and forest based industries, (ii) Eri/Indi (indigenous Bodo wild silk), Silk and textile based industries, (iii) food  processing industries, (iv) some downstream industries based on the byproducts of  BRPL, Dhaligaon, and (v) some medium and major industries in steel sector;

            The Union Government of India should take appropriate  steps to help ensure the construction of some viable hydro-electric projects on certain rivers like Sonkosh, Saralbhanga, Aie, Manas, Beki, Putimari and Dhansiri etc. within Bodoland area;

            The Central Government of India should take appropriate steps to help to sanction  minimum of Rs. 1000.0 Crore to the BTC administration to help develop tourism  sector within Bodoland area aiming at providing employment opportunities to the unemployed people and thereby augment the economic development within the concerned area;

       The Central Government of India should take necessary steps to help provide a minimum of Rs. 500.0 Crore to the BTC administration to do the massive task of  reforestation of the denuded areas within the Reserved and unreserved forests areas within Bodoland territory aiming at contributing greatly towards the goal of sustainable development and in fighting climate change. In this regard, I would like to urge upon the Centre to take a proactive policy to allow the bodoland administration to raise a separate Forests and Environment Protection Force with the name and style of  ‘the Bodoland Forest Protection Force/Battalion’ wherein anywhere between 5000 and 10000  unemployed youths may be recruited;

       The Central Government of India should take appropriate steps to direct the State Government of Assam to transfer the law and order and police including the  political department to BTC administration and the BTC administration should also be allowed to raise a separate Police Battalion for BTAD area with the name and style of the ‘Bodoland Territorial Police Battalion’ in order to maintain law and order within Bodoland. In this regard,  a minimum of Rs. 500.0 Crore should be allocated to the BTC  to implement this novel idea and project.

       The Central Government should take appropriate steps to raise a separate regiment in the Indian Army with the name and style of ‘Bodo Regiment’ in line with Nagar Regiment, Gurkha regiment, and so on and so forth;

       The Government of India should take appropriate steps to implement all the clauses of the Bodo Accord signed on the 10th February, 2003 between the Union Government of India and the State Government of Assam on the one hand the leaders o the erstwhile BLT on the other. in this regard, it is worth while to mention that the Clause No. 8 of the aforesaid Accord that pertains to the inclusion of the Bodo-Kacharis living  in Karbi Anglong and in North Cachar hills has not   yet been implemented in spite of the Centre’s commitment made earlier. This long-pending  genuine issue should be addressed with immediate effect. I also would like to urge upon the Government of India to take necessary steps to help  ensure the withdrawal  of all the Bodoland movement related cases and the transfer of the Relief and Rehabilitation Department with immediate effect. It is also a notable fact that majority of the surrendered BLT cadres have not yet been provided with proper relief and rehabilitation packages which should be addressed with immediate effect. Further, I also would like to draw the kind attention of the Centre to the fact that a good number of surrendered NDFB cadres also have not yet been provided with any relief and rehabilitation resulting in a serious kind of tension and frustration among the surrendered militants concerned. This issue should be taken care of  and addressed by the Centre with immediate effect;

       The Government of India should take appropriate steps to help set up a National Scheduled Tribes Development Authority with federal structures having branches at the state level in order to administer and run the affairs of the overall development of the STs across the country. This authority should be headed by the Prime Minister himself and all the MPs belonging to the ST community should be made members of this authority. At the state level, this authority should have branches to help implement the guidelines and policies adopted by the National Scheduled Tribes Development Authority. The Centre should earmark a separate budgetary allocation amounting to minimum of Rs. 10000 Crore per annum for the aforementioned authority. It should have a separate mini Secretariat in New Delhi.

       The Government of India should take appropriate steps to help enhance reserved quota in job reservation for the STs from 7.5% to 12% , the reason being, the population of the STs also have increased over the past 3 decades after 1971 Census;

The Centre should take appropriate steps to help set up one Central Medical University  for STs, some hostels for ST students (boys and girls) and one Tribal Bhawan or House in New Delhi with the total project cost of around Rs. 1000.0 crore:

            I would like to draw the kind attention of the Union Government of India that the Railway Budget introduced for 2009-10 has discriminated against our Bodoland territory in particular, and the entire Northeastern region in the matter of sanctioning new projects for the region in question. I, therefore, would like to urge upon the Union Government of India through the honourable Union  Minister of Finance to address all the long-pending railway service connectivity and railway projects related issues in relation to Bodoland territory with immediate effect. In this regard, it is wroth while to mention that all the south and  west bound trains should be  allowed to halt at Kokrajhar Railway Station. Some   specific trains also should be allowed to stop at Barpeta Road, Bijni, Basugaon,  Fakiragram Jn., and  at Gossaigaon Hut Railway Station. The Centre should take necessary steps to open new railway lines (i)  from Gelegphu (Bhutan) to Salakati-Kokrajhar Railway Station, (ii) from Sandrupjungkha (Bhutan) to Rangia Railway Junction, and (iii) from Fakiragram Railway Junction to Jamduar connecting Bhutan, within Bodoland Territory in Lower Assam. The Centre should direct the Ministry of Railways to set up medical colleges at Kokrajhar and at New Bongaigaon in line with the policy announced so far for other areas.

The Union Government of India should take proactive initiatives to help set up some SEZs  taking the BTC administration into confidence aiming at boosting socio-economic and industrial sector within Bodoland.

As on today around 2,000 numbers of Bodo Medium schools that include 1000 numbers of Primary Schools, 500 numbers of upper primary (Middle English) and 500 numbers of High Schools of Bodo medium have been languishing in Bodoland territory as well as in some other districts of Assam are not having been taken up by the State Government of Assam due to lack of resources since the 1990s. These vernacular medium schools are on the verge of being totally collapsed. In view of the above situation, I would like to strongly  urge upon the Union Government of India to take appropriate steps to help ensure the allocation of an adequate amount of central fund amounting to minimum of Rs. 500.00 crore in order to enable the BTC   Administration and also the State Government of Assam to  provincialism all  these languishing schools of Bodo Medium without any further more delay so  as to rescue the moribund Bodo Medium education from the jaws of  total collapse in honour of the Union Government of India’s policy decision culminating in the inclusion of Bodo language in the 8th Schedule to the Constitution of India in 2003 and The perennial flood and river erosion problems of Assam have really become matters of serous concern all the year round for the people of the State of Assam. These problems should be declared as the National problems of the Government India itself. In view of the above, I would like to urge upon the Union  Government of India to declare the flood and river  erosion problems of Assam as the major national problems and necessary arrangements of permanent feature for providing minimum  of Rs. 1000.0 crores to the State Government of Assam and also to the Bodoland Territorial Council Administration annually in order to undertake reconstruction works on the infrastructure ravaged by devastating and grim floods that keep on coming every year.

Sir, last but not least, I would like to remind the Government of India of the real fact that continuation of  any further discrimination against the people of Bodoland territory for any more longer period in near future in the matter of according justice in all spheres of development would definitely contribute   a lot to catalyzing the process of further balkanization of Assam State again on federal plan in line with the separation of the present day Nagaland, Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh in the 1960s and in the 1970s on account of the too much neglect and discrimination done towards the hills tribal people of the present day hill states of the North-Eastern Region.

I hope, the honourable Union Minister of Finance would be kind enough to appreciate the genuineness and serious public importance of the concerned long pending demands and issues that I have mentioned above in the course of my participation in the debate and discussion held on the General Budget for 2009-10, and accordingly take appropriate steps to fulfill  all the above mentioned demands and issues without any further more delay as genuinely deserved and as sought for.*   SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Mr. Chairman, Sir, I am extremely happy that the Budget presented by the Union Finance Minister fulfills the faith reposed by the people in the UPA Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh and Soniaji. We are at a time when we have to make a decision for the progress of our country. We have to choose, that is, either to suffer the future shock or define our economic policies to conquer the future shock. Our Finance Minister has presented a Budget that will make India ride high even at the time of world economic recession.

            In evaluating the Budget, the main test is to find out whether the Finance Minister has addressed the challenges faced by our country. He has said in his Budget Speech: “The main aim of the Budget is to lead the economic growth back to nine per cent and also secure inclusive growth and equitable development.” Sir, it is a paradox that the agricultural growth has declined to 1.6 per cent, when we are proud of the general GDP growth at nine per cent, and we are able to sustain this growth. Unless we attain a bigger agricultural growth, I am sure that we will not be able to attain inclusive growth. We know that 70 per cent of our total population live in the villages and they are agriculturalists. The benefit of additional generation of growth should reach the villages and then we will be able to attain the inclusive growth and also equitable growth.

            The allocation of Rs. 39,100 crore which is 144 per cent higher than the previous year’s Budget allocation for the employment generation scheme, and the decision to provide 25 kilograms of rice per Rs. 3 per kilogram for the BPL families is revolutionary and, of course, it will accelerate the inclusive growth.

            Sir, I am cutting down my speech by making a few suggestions. The high rate of interest on agricultural loans is one of the reasons for the debt trap of the farmers. Though in the Budget there is a one per cent subsidy given for the prompt payment of the loan, ultimately, the interest on agricultural loan remains at six per cent, which is very high. The interest rate should be reduced to four per cent.

            Another problem is the huge loss caused to the agricultural community every year by drought and floods. The amount disbursed by the National Calamity Contingency Fund is not enough to compensate the huge loss incurred by the farmers. The insurance companies have to come in a big way to help compensate this huge loss. There are insurance schemes, but they are limited to certain areas of agricultural sector. What we need is an integrated insurance scheme that will cover all the crops including the seasonal crops so that the entire agricultural community could be protected against the devastating floods and drought.

            Another point which I would like to bring to the notice of the Finance Minister is the variation of the price of agricultural commodities, which is a major problem being faced by the cultivators. The price of the commodities fluctuates and they are not able to anticipate what is the amount of loan which they have to take and how they can repay the amount because of the fluctuation in the prices. So, the Government has to devise a scientific or mechanism to procure the commodities and also ensure remunerative price for the cultivators.

            With these few words, I thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak. I wish to conclude by saying that the test of our progress is not whether we add to the abundance of those who have much, but it is whether we provide enough to those who have little.

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for providing me with the opportunity to express my views. Our Party, AUDF, supported the UPA Government with the hope that this will bring additional benefit to my State. But it seems that it had made little impact. I still support the Government as I have not lost my hope. मैं इस बजट के अन्दर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे असम के श्री पबन सिंह घाटोवार जी ने कहा कि असम के लिए, I would support it.

Sir, the House is aware that in order to address the regional imbalances, institutions like NEC and DONER and schemes like ten per cent non-lapsable pool have come into existence. हमारे18 डिपार्टमेंट के जो प्रोजैक्ट्स थे, उनके बजट के अन्दर इस बजट में कमी कर दी गई। The average allocation for non-lapsable pool of 18 departments is 3.73 per cent, that is, Rs.9984 crore instead of ten per cent, that is, Rs.26,367 crore. Thus the due amount of Rs.16,525 crore has not been earmarked for NE by these 18 departments. This is unbelievable decision.

I strongly demand ten per cent allocation, that Rs.26,367 crore under non-lapsable pool of NE. I demand a hundred per cent increase of fund for NEC and backward regions. Declaration of flood and erosion, as my brother has said and I am supporting him, as national calamity and rehabilitation of lakhs of families who are permanently displaced due to erosion. Then I demand rehabilitation of the riot victims and internally displaced persons. There should be complete border sealing. I am not asking for fencing. We are demanding for sealing the border. We demand and fully support in preparation of NRC in Assam. We demand special package for small tea growers and Char area dwellers of Assam. We demand to complete the Dhubri to Fulbari Bridge over River Brahmaputra.

            I demand the welfare of minorities. I am of the opinion that the Government of India should not limit the Ministry of Minority Affairs into five to six incentive schemes. The amount of Rs.1756 crore should be increased as NREGA and allocate Rs.39000 crore and for the Bima Scheme for the poor, a sum of more than Rs.2500 crore should be allotted. In addition to increasing the Budget, the Government should find out why nearly fifty per cent of the estimated Budget is reduced in the Revised Budget. The Government should ensure reservation of jobs for Muslims in Government, Police, private sector and para military forces. In this regard, I would like to point out that the Congress has promised in its manifesto of 2004 and 2009 reservations for Muslims. Contrary to this, the Union Minister for Minority Affairs has given his statement against it. We do not know as to who is right.

            There should be higher education facilities for minorities. The setting up of two campuses of Aligarh Muslim University is appreciated but allocation of Rs.25 crore only is not sufficient. I would demand that this amount should be increased to at least Rs.100 crore.

सभापति महोदय :  बदरूद्दीन अजमल जी, आपकी स्पीच का बाकी भाग आप टेबल पर रख दीजिए।

SHRI BADRUDDIN AJMAL : I am going to conclude in one minute.

As expected, the Budget has not given emphasis on reforms and management of the Wakf properties. In India. I demand immediate constitution of proposed National Wakf Development Corporation with a revolving corpus fund of Rs.1000 crore. I also demand concrete steps for recovery of wakf lands from the encroachers across India.

Last but not least, I am supporting the demand of all hon. Members to increase the amount of MPLAD from Rs.2 crore to Rs.10 crore. I am also supporting them. I request the whole House to support it. With this, I would say that I have raised the issues not to oppose but to support  the Budget with the hope that the hon. Finance Minister will take note of this and take action. Therefore, I do hereby support the Budget. Thank you very much.

            I am laying the rest of my speech on the Table of the House.

*Sir, our party AUDF  has supported the UPA Government on the hope that this will bring additional benefit to my State. But it seems that it had made little impact. I still support the Government as I have not lost my hope.  Now, instead of any rhetoric, I wish to directly come to the facts and figures of the budget document.  The regular publicity given by the Govt. of India for the priorities, special packages, fast track initiatives etc. etc. etc. for NE states has perhaps made other states to envy us. But my dear  members of other states, there is little  truth in these publicities. The figures announced publicly for NE have not found their way in the budget document. This is a bitter truth we are habituated to consume. Of course Congress ruled States like Assam is happy with  public announcement only. They have no time to look into the budget document.

Sir, the House is aware that in order to address the regional imbalances institutions like NEC and DoNER and scheme like 10% non-lapsable pool have come into existence.

            The average allocation for non-lapsable pool of 18 departments is 3.73% (Rs. 9984 crore)  instead of 1-% (Rs. 26367 crore). Thus a due amont of  Rs. 16525 crore  has not been earmarked for NE by these 18 departments. This is unbelievable deception. The departments of Rural Development, Water Resource and Chemicals and petrochemicals have reduced the share f NE by approximately 20%.  There are 10 other departments which have not increased a single  rupee for NE. For DONER,  the amount of Rs.1455   crores for 2008-09 has remained same in 2009-10.  This is frustrating.  Special  Central assistance to NEC Plan remained   *……..* This part of the speech was laid on the Table.

same as 470.50 crore. This is painful.  No increase in Backward Area Region Fund of Rs. 1130 crores. Let the  backward area remain backward, who cares?  Rs. 1000 crore for AILA.  Good! But why not a penny for Assam which faces similar losses in every year.

            Rs. 500 crore for rehabilitations of internally displaced persons in Sri Lanka but no fund for 25 years old Nelie victims, 15 years old internally displaced  persons of Bongaingaon, Kokrajhar,  Barpeta and recently displaced persons of Darrang and Udalgri districts of Assam. Decrease of budget of Bongaigaon Refinery and Petro Chemicals  Ltd. from Rs. 650  crores to Rs. 561.00 crores at the same time increase of allocation for Mangalore Refineries from Rs. 527 crores to Rs. 2020 crores. Is it not a classic example of discrimination?

            Sir, there are  no end of such instances. Due to shortage of time I beg your permission to lay before you the detailed facts and figures in written.

I srongly demand:

1. Complete 10% allocation i.e. Rs. 26367 crore under non-lapsable pool of NE.

2.   100% increase of fund for DoNER, NEC and Backward Region Fund.

3.   Declaration of Flood and Erosion as national Calamity and rehabilitation of lakhs of families permanenetly displaced due to erosion.

4.   Rehabilitation of the riot victim internally displaced persons.

5.   Complete Border Sealing instead of fending.

6.   Full support in preparation of NRC  in Assam.

7.   Special package for the small tea growers and Char area dwellers of Assam. White Paper on time and cost over-run national projects.

9.   Dhubri to Fulbari Bridge over river Brahmaputra which also serves the state of Meghalaya.

10. To complete Bogibil Bridge             Before, I conclude please allow me to share my views on one or two national issues. I am of the opinion that, the Government of India should not limit the Ministry of Minority Affairs into 5-6 incentive schemes. The amount of 1756 crore should be increased as NREGA is allocated  39000 crore and even Bima Scheme for poor is allocated more than Rs. 2500 crore.

In addition to increase of budget, the Government should find out why nearly 50% of the estimated budget is  reduced in revised budget?

 

            The Government should ensure reservation of jobs for Muslims in Government Police Private Sector and Para Military Forces.  In this regard, I would like to point out  that the Congress has promised reservation for Muslims in its manifesto. Contrary to this the Union Minister for Minorities Affairs has given his statement against it-Who is right?

Setting up of the two campuses  of Aligarh Muslim University is appreciable but allocation of Rs. 25 crore is not sufficient. It is demanded to increase  the same to atleast Rs. one hundred crores. It is also demanded to have a campus of AMU in Assam, Dhubri with second largest minority population in India.

            As expected the budget has not given emphasis on reforms and management of the Wakf properties in India. I demand immediate constitution of proposed National Wakf Development Corporation with a revolving corpus  fund of Rs. 1000 crore. I also demand concrete steps for recovery of Wakf lands from the encroachers across India.  I am also fully supporting to increase the (MPLAD) from Rs. 2 crore to Rs. 10 crore.  Before conclusion, I would like to share my  concern regarding increased fiscal deficit, 2.26 lakhs of interest payment which is 36% of the revenue budget.

            I am hopeful that Hon’ble  Finance Minister will take note of the facts and do the needful. I have raised the issues not to oppose but to support the budget with the hope that Hon’ble Finance Minister will take  note of these and take action. Therefore, I do hereby support the budget.*   *m52 श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति जी, मैं बजट पर कोई लंबा भाषण देने के लिए खड़ी नहीं हुयी हूं। माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सारे प्वाइंट्स द्वारा कहे गए। मेरे मन में एक बात आयी कि हम फाइनैंस की बात कह रहे हैं, लेकिन पूरी इस चर्चा में एक बहुत बड़ा सैक्टर, जो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों में भी लिप्त है, उस सैक्टर की तरफ बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मैं उस पर बोलने के लिए खड़ी हुयी हूं। वह सैक्टर को-आपरेटिव सैक्टर है। उस को-आपरेटिव सैक्टर में भी पर्टिकुलरली अर्बन और रूरल को-आपरेटिव बैंक्स, उनके संदर्भ में मैं अपने विचार रखना चाहूंगी।

      महोदय, हम जानते हैं कि जो को-आपरेटिव बैंक्स हैं, वास्तव में जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, जिन्हें हम अतिसामान्य कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के द्वारा ही बनाया गया, एक को-आपरेटिव बैंक होता है, चाहे वह रूरल सैक्टर में हो या शहरी सैक्टर में हो। मेरे क्षेत्र में इसी प्रकार से एक बैंक का उदय हुआ था। चार मित्र आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। जब वे गप्पे लड़ा रहे थे, तो उनके ध्यान में एक बात आयी कि उनका एक दोस्त बहुत चिंतित है। वह ज्यादा बात नहीं कर रहा है। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि लड़की की शादी की तारीख पास में है और मेरे पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। मैं किसी बैंक में नहीं जा सकता।किसी बड़ी बैंक में मेरी कोई एप्रोच नहीं है। मैं कहां से रूपए का इंतजाम करूं? तब उसके चार दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हम मिल-जुलकर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। हम कहीं न कहीं से पैसा एकत्रित करके आपको दे देंगे, लेकिन बाद में उसको वापस कर देना। इस तरह से यह घटना हुयी। उसकी लड़की की शादी भी अच्छी तरह से हो गयी। फिर उन चार दोस्तों के मन में एक बात आयी कि इस प्रकार से हम एक-दूसरे की मदद करें, इससे हमारे मित्र के चेहर पर खुशी आयी है, तो क्या हम कोई ऐसी सोसाइटी फार्म कर सकते हैं? उस सोसाइटी को बने हुए आज पचास साल हो गए हैं। उसने एक अच्छे को-आपरेटिव बैंक का स्वरूप धारण किया। मैं यह बात इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि को-आपरेटिव बैंक सैक्टर में कहीं न कहीं उसकी तरफ ठीक तरीके से नहीं देखा जाता। आप इसमें 80-20 का रेश्यो लीजिए। 20 प्रतिशत बैंक में गड़बड़ियां भी होती हैं, वे डूबती भी हैं और वह बड़े-बड़े अक्षरों में छपता है। ऐसे में जो 80 प्रतिशत को-आपरेटिव बैंक्स अच्छे काम करती हैं, उनके अच्छे काम कभी सामने नहीं आते। उनकी भी स्थिति आज की तारीख में ठीक नहीं है।

मेरा पहला प्वाइंट जो ध्यान देने लायक है, वह यह कि को-आपरेटिव बैंक को जो प्राफिट होता है, वास्तव में इस प्राफिट को कोई अपने पास नहीं रखता है।यह कहीं न कहीं शेयर होल्डर्स को या सदस्य को ही बाटा जाता है।कई को-आपरेटिव बैंक्स ऐसी भी हैं, जो पुस्तक-पीढ़ी चलाती हैं और कई ऐसी चीजें चलाती हैं, जिससे लोगों को फायदा होता है। मेरा वित्तमंत्री जी से निवेदन है कि को-आपरेटिव बैंक के प्राफिट पर इंकम टैक्स लगाया जाता है, इस इंकम टैक्स वेव करना चाहिए।

      मेरा दूसरा सुझाव है कि डिपाजिट्स पर, क्योंकि डिपाजिटर शेयरहोल्डर्स भी हैं, उनके डिपाजिट्स पर टीडीएस लगता है, इस टीडीएस को भी वेव करा देना चाहिए। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब एनपीए बढ़ता है, तो यह माना जाता है कि को-आपरेटिव बैंक के जो एकाउंट्स हैं, ये सब-स्टैंडर्ड एकाउंट्स हैं। स्टैंडर्ड एकाउंट्स को भी सब-स्टैंडर्ड एकाउंट माना जाता है। इस व्यू को बदल देना चाहिए। बाकी सारे नियमों के मामले में तो उनको नेशनलाइज्ड बैंक, कामर्शियल बैंक के समकक्ष रखा जाता है, जबकि उनके एकाउंट्स एनपीए के मामले में हेय दृष्टि से देखे जाते हैं। एनपीए की दृष्टि से मेरा सभी बैंको के लिए एक सुझाव है, क्योंकि कई बार कोर्ट में सालों-साल केस चलते रहते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। ये नेशनलाइज्ड बैंकों के भी चलते हैं। कोर्ट में सालों-साल केस चलते हैं। बैंकों के ऐसे डिफाल्टर्स के मामले जो कोर्ट में चलते हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय आता है, अगर डिफाल्टर उसकी अपील करना चाहता है, साधारणतया उसे अपील में जाने से मनाही होनी चाहिए, लेकिन अगर वह अपील में जाना चाहता है तो उसे लोन एमाउण्ट का अगर हो सके तो 100 प्रतिशत एमाउण्ट कहीं न कहीं कोर्ट में डिपॉजिट करने की बात होनी चाहिए। इस प्रकार अगर वह अपील में जाता है, तो उस बैंक के एनपीए को काउण्ट करने के समय उस एमाउण्ट को बैंक के एनपीए में से डिलीट करना चाहिए। इस तरह से बैंकों का जो एनपीए बढ़ता जाता है जिससे बैंक संकट में आते हैं, उसमें इन दोनों बातों से कमी आएगी। यह बात कहीं न कहीं उस बैंक के लिए मददगार होती है।

      कोआपरेटिव बैंक्स आज बहुत अच्छे काम कर रही हैं। कई बार यह भी होता है कि यदि किसी बैंक के पीछे कोई बड़ा आदमी खड़ा होता है तो उस बैंक की अच्छी मदद हो जाती है, लेकिन बाकी सब बैंकों पर डण्डा चलता है। मेरा एक सुझाव यह है कि डीआईसीजीसी, जो क्रेडिट इंश्योरेंस क्रेडिट कारपोरेशन है, इसका काम यह है कि जब कोई बैंक लिक्वीडेशन में जाती है, तो उनके डिपॉजिटर्स, एक लाख रूपए तक के डिपॉजिटर्स का यह कहीं न कहीं ध्यान रखती है, हालांकि हर बैंक उसके लिए प्रीमियम भी भरती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई ऐसा कारपोरेशन बनाया है जो मुफ्त में बैंकों को पैसा देता है। हर बैंक इसके लिए प्रीमियम देते हैं। इसमें जो एक लाख रूपए तक के डिपॉजिट्स की बात है, वह 20-25 साल पहले तय की हुई है, इसकी लिमिट को अब बढ़ाना चाहिए और इसे पांच लाख रूपए तक करना चाहिए। इसके साथ ही डीआईसीजीसी के रूल्स और रेगुलेशन्स पर भी ध्यान देना चाहिए। आज की तारीख में हो यह रहा है कि यह एक इंश्योरेंस कारपोरशन है, प्रीमियम लेते हैं फिर पैसा देते हैं, लेकिन बाद में इनका व्यवहार साहूकार जैसा हो जाता है। जब लिक्विडेशन में गई हुई बैंक अपना कर्ज वसूलती है, जिस पर वास्तव में डिपाजिटर्स का प्रथम अधिकार होता है, होना भी चाहिए क्योंकि यह उनका ही सिक्योरिटाइज्ड, गारन्टीड पैसा है। आप उसके लिए उनको इंट्रेस्ट भी नहीं देते हैं, लिक्विडेशन में जाने के बाद इंट्रेस्ट देना भी बंद हो जाता है, तो डिपॉजिटर्स को, बॉण्ड होल्डर्स का वास्तव में पहला अधिकार होता है, न कि डीआईसीजीसी का। इस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है।

      मेरा एक अन्य सुझाव यह है कि बजट में बहुत सी बातें अच्छी की गयी है, सीनियर सिटिजन्स के लिए भी सोचा है, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं सोची है। अगर हम सीनियर सिटिजन की एज के बारे में भी हम सोचें, जो रिटायरमेंट की एज है, उसे अगर सीनियर सिटिजन की एज मानी जाए, तो अच्छा होगा। आज यह शायद 65 वर्ष है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए।

      मेरा एक अन्य छोटा सा सुझाव यह है कि हम किसानों के लिए पैकेजेज देते हैं, हालांकि वे किसान तक पहुंचते नहीं, लेकिन हम दे रहे हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या जो ऐसे स्माल ट्रेडर्स हैं, महिला बचत ग्रुप्स हैं, वे भी बड़ी ताकत के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए क्योंकि उन पर भी कभी संकट की स्थिति आती है। आज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ही सबसे ज्यादा लोगों को काम मिलता है। बड़ी इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा ऑटोमाइजेशन पर जाती हैं, लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलता है। ऐसे बचत गुट और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ बात सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

      आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Sir, thank you.

            Let me begin by congratulating our Finance Minister for steering our economy clear of the global recession, a recession which has been worse since the Great Depression. Let me also congratulate him for the Budget, which he has presented, which I am here to support.

            This Budget is a bold Budget and this Budget is a balanced Budget. I will explain how. Let me start by explaining the ‘bold’ part. When all the economic experts were worried about the fiscal deficit, the Finance Minister has chosen to take risk, by expanding on our fiscal expenditure. It is a calculated risk and I will tell you why.

            First, during times of recession when the private investment which has been driving the growth of our country for the last decade was evaporating, I think there could be no better time to increase our expenditure on the social sector and the public expenditure on infrastructure. That is why the Finance Minister has chosen to ignore the expenditure side of the balance sheet.

            Second, whenever the difference between the revenues and the expenditure increases the Government has to go for borrowings. With the current excess liquidity available in the banking system, in our credit system, I think this is the best time that a Government can actually increase its borrowings.  So, I think this is a very calculated risk and a good risk.

            I think this Budget is a balanced Budget. This is a Budget that balances political expectations with economic compulsions.  This is a Budget that bridges India with Bharat.  This is a Budget that balances investment-led growth with consumption-led growth.  This is a Budget that balances continuity and change.  We needed continuity because that is where we got our mandate from.  Expenditure on social sectors, education, health, agriculture, Sarva Shiksha Abhiyan, Bharat Nirman, all those things were required and we needed to increase those expenditure.  We needed to continue with that.  But along with that we also needed change.  Why did we need change?  It is because the private investment that was driving the growth of our country for the last decade was evaporating up.  The only way in which we could protect the growth of our country was to adopt the two-fold policy.  One, we needed to increase the public expenditure on infrastructure and some of these schemes that I have talked about which the Finance Minister has done. But that would not be sufficient. We have to necessarily move from an investment-led growth to a demand-led growth, private consumption–led growth Last decade has seen the fall of private consumption, the fall of domestic demand as a percentage of our GDP.  It is alarming that the private financial consumption expenditure, which was two-third as a percentage of our GDP in 2000, came down to about 51 per cent.  It was a big fall.  But I think with the kind of steps that Shri Pranab Mukherjee has taken, steps like NREGA which puts money directly in hands of customers, steps like all the social expenditure schemes, I think private consumption and domestic demand will be augmented as we go forward and our economy’s growth profile is going to change.  I think that is why he does the balancing act between change and continuity.

            As far as some of the criticisms about the stock market falling are concerned, I would like to comment on that too.  A lot of Members from the Opposition have tried to use stock market to mirror the performance of our Budget. स्टॉक मार्केट के आइने से बजट को तौलने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों के लोगों ने की है, मैं सबसे पहले इन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जनादेश के जरिए लोगों ने इन्हें आइना दिखाने का काम किया है। यह वही स्टॉक मार्केट है, जब देश के समुद्री तटों पर सुनामी का कहर बरपा था, तो उसके अगले दिन बॉम्बे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज 500 पाइंट ऊपर गई थी। देश के लोगों से उसका लेना-देना नहीं था, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों ने बहुत स्टॉक खरीदे, उन कम्पनीज के, जो उन्हें लगा कि रिबिल्डिंग में उन्हें मुनाफा होगा। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट एक चरवाहे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। सभापति महोदय, आप चरवाहा जानते होंगे, चरवाहा वह होता है जो गांव की गाय-भैंस और बकरियों को लेकर, हमारे हरियाणा में भैंसों के टोल को लेकर, जोहड़ के अंदर नहलाने ले जाते हैं। जब वहां भगदड़ मचती है तो पहली दो भैंस कैसे बाहर भागती हैं, वे तो कुछ सोच समझकर भागती हैं। उसके बाद बाकी की भैंसें भाग रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन भाग रही हैं। स्टॉक मार्केट का भी यही हाल है। विपक्ष ने स्टॉक मार्केट का आइना दिखाने का जो बीच-बीच में काम किया, मुझे उससे दुःख होता है। मगर स्टॉक मार्केट के अलावा बहुत से इंडीकेटर्स ऐसे हैं, जिसने बजट को तौलने का काम किया है।

Just two days after the Budget was presented, the IMF revised the growth rate potential for India from 5.5 per cent to 6.5 per cent.  I think we live in an age of exaggerated exuberance like Alan Greenspan once said and there can be nothing better to present. 

For the specifics, there are a few points that I would like to make.  Firstly, I would like to welcome the one-rank-one pension endeavour the Government has taken notwithstanding some of the confusions, which I hope will clear.  Shri Pallam Raju is sitting here and I congratulate his Ministry.  Especially, from the standpoint of Haryana, every tenth soldier in this country comes from Haryana. Even though it is such a small State, we welcome this step wholeheartedly.

 

            We have been talking about administrative reforms, especially the younger generation.  They want to see the delivery systems improve; they want to see corruption go down, and for this, as you know, the bureaucrats are very good at coming up with Administrative Reform Commissions.  There have been 73 such Commissions since we got Independence. But for the first time Universal ID (UID) concept has been brought in and I welcome that.  It is going to be a big step.

      सर, हमारी पार्टी को जो जनादेश मिला है, इस जनादेश के पीछे किसान का बड़ा हाथ है। किसानों के लिए इस बजट में बहुत से प्रावधान किये गये हैं लेकिन हम और प्रावधानों की मांग करते हैं। क्रैडिट रेट 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम इसे 4 प्रतिशत नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है।

      नाबाड का एग्रीकल्चर रिफाइनेंसिग रेट 4 प्रतिशत है, जब तक हम उसे ढाई प्रतिशत नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। प्राइवेट मनी-लैंडर्स के लिए टास्क-फोर्स महाराष्ट्र में बनाने का काम किया है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के 73 प्रतिशत किसान प्राइवेट मनी-लैंडर्स के पास जाते हैं, इसलिए केवल महाराष्ट्र से काम चलने वाला नहीं है, महाराष्ट्र के लिए किया है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन पूरे देश के किसानों के लिए टास्क-फोर्स बननी चाहिए।

      जहां तक फर्टिलाइजर्स सब्सिडी की बात है तो एक आशा जगी है, मगर प्रश्न भी उठते हैं।

 जो डायरेक्ट टू फार्मर सब्सिडी की बात कही गयी है, I think that is a welcome step.  We all know, last year’s fertilizer subsidy ran into Rs.1 lakh crore. It is a big amount and we have all been saying that it is not right to conduct subsidy on administered price. Why are we saying this?  Once we fix the price of fertilizer, a farmer who has 1000 acres of land gets 1000 times more subsidy than a farmer who has one acre of land.   We need to make sure that the subsidy goes to the smaller farmer and to the right farmer. So, direct to farmer subsidy is a good step but I think at the same time from administered price going to nutrient-based subsidy is adding on confusion.   I think in the coming future, we would like to seek clarification on that. 

            Similarly, as opposed to Rs.84,912 crore outlay for fertilizer subsidy last year, the outlay for this year is Rs.44,032 crore. There is a drop of almost 50 per cent. I do not know what is going to happen. We have all seen what is the fertilizer situation in our particular constituencies and when we take this outlay down so much, I think it is a cause for worry.

             सर, हरियाणा के लिए दो-तीन पाइंट्स मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि प्लानिंग कमीशन वन-साइज-फिट्स-ऑल की पालिसी लेकर चलता है, इस पर हमें बहुत दुःख है। हमारी सरकार पीछे जो बहुत सी कामयाब स्कीमें लेकर आई, चाहे वह स्कीम नरेगा की है, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात है, हरियाणा के साथ हर स्कीम में कुछ न कुछ भेदभाव हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 1970 के दशक में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन हरियाणा में पूरी कर ली थी लेकिन हमें उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाया। लास्ट-माइल-कनैक्टिविटीहमने 1980 के दशक में पूरी कर ली थी लेकिन प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से हरियाणा और पंजाब में, नरेगा में, हमारी वेजिज ज्यादा हैं, उसका फायदा नहीं मिल पाया। हमें किस चीज की सजा मिल रही है।

      आज भी 60 प्रतिशत गेहूं और चावल पंजाब और हरियाणा का किसान पैदा करता है और देश की भूख को खत्म करता है। लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ धोखा हो रहा है। हमें इस बात को देखकर और समझकर चलना चाहिए।

      जहां तक सिंचाई की बात है तो एआईडीपी के अंदर जो 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, वह बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि अभी बहुत बड़े प्रोजैक्ट्स पेंडिंग हैं। वर्ष 1960 के दशक में मेरे दादा जी चौधरी रणबीर सिंह जी ने इसी हाउस में रेणुका, लयर, व्यासी और किसाऊ डैम के हिमाचल में निर्माण की बात कही थी क्योंकि यमुना का 50 फीसदी पानी आज भी समुद्र में जा रहा है। ऐसी जो योजनाएं हैं जिसमें दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान तक के किसानों का और वहां के लोगों की प्यास बुझ सकती है, इन योजनाओं को टेक-अप करने की जरूरत है।

      जहां तक एनसीआर की बात है तो कॉमनवैल्थ गेम के लिए दिल्ली के अंदर 5000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का इस साल का आउट-ले पचास करोड़ का है। मैं कहना चाहता हूं कि यह 50 करोड़ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का वापस ले लिया जाए और दिल्ली के आस-पास एक बहुत बड़ी दीवार बनायी जाए जिस पर लिखा जाए कि दिल्ली के बाहर जाना वर्जित है और बाहर से दिल्ली आना वर्जित है।

20.00 hrs.       यह भी लिखा जाए कि बाहर से दिल्ली आना भी वर्जित है, क्योंकि बाहर से लोग दिल्ली आएंगे। इंक्लुसिव ग्रोथ के लिए मैनडेट मिला है, सबकी हारमोनियस ग्रोथ के लिए मैनडेट मिला है। अगर दिल्ली के लिए इतना बजट दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आस-पास के शहरों के लिए भी पैसा देना चाहिए। रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर, पानीपत आदि को जवाहर लाल नेहरू अर्बन रेन्यूवल योजना के अंदर शामिल किया जाए।

MR. CHAIRMAN : It is now 8 o’clock.  What is the sense of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, let the time of the House be extended by another half an hour so that some more hon. Members could speak.

MR. CHAIRMAN: This can be done only if Members are prepared to confine their speeches in three minutes only. Otherwise, there is no meaning in extending the time.

            The time of the House is extended up to 8.30 p.m and not beyond that.

 

SHRI A. GANESHAMURTHI* (ERODE): Mr. Chairman, Sir, I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the General Budget for the year 2009-10.

            At a time when the global economy is facing recession and at a juncture when our Indian economy faces the brunt of it, this Budget has been presented in this august House. But I would like to point out that this has ended up as a disappointing exercise.

            The token tax relief to the salaried class and monthly wage earners is an utter disappointment. I urge upon the Government to see that the relief is given in full measure.

            I would like to point a finger at this Government that adequate steps have not been taken to give an impetus to agricultural growth. There is no enthusing announcement to provide remunerative price to the agricultural produce. Agricultural loans at an interest rate of 7 per cent will only be burdening and crushing the farmer further. There is an urgent need to bring down this rate of interest on farm credit.

            Without taking remedial measures and right steps to control the prices of petroleum and petro products you have only set up an Expert Committee to go into this. In my opinion, it is nothing but an eye-wash. This is like running with the hare and hunting like hounds.

            It is not at all acceptable to us to see that the fund allocation for the minorities has been reduced by half in this Budget when compared to the previous year’s Budget.

            I, for one, who feel that this Budget lacks vision, farsightedness and a blueprint for viable economic growth.

 

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

MR. CHAIRMAN: Shri Murthy you are reading out the speech. You can lay it on the Table of the House.

SHRI A. GANESHAMURTHI : Sir, the speech is in Tamil. Is it possible to lay the speech?

MR. CHAIRMAN: The speech can be in any language. If it is a written speech then you can lay it on the Table of the House.

SHRI A. GANESHAMURTHI : Sir, I will just take another two minutes.

            It is a welcome step to have increased from Rs. 80 to Rs. 100 the daily wage that is being paid to the needy rural folk under NREGP. At the same time, I would like to point out that the works that are being taken up under this scheme are not really asset-building or beneficial in the long run. I would like to point out that there are many a slips and mismanagement. The objective of this major measure is not really accomplished. Jobs that are being undertaken must be such that they add real assets to the rural community. Jobs must not be identified to engage people, but jobs in themselves must engage and employ people.

            Bharat Nirman, Indira Awas Yojana, PMAGS, SGSY and Rashtriya Mahila Kosh are some of the schemes meant for the depressed sections of the society. Such schemes must be implemented in the parliamentary constituencies under the supervision of Members of Parliament. This would help the Government to accomplish its aims and objectives while overcoming any of the shortcomings.

            It is paining to note that no remarkable announcement has been made to give a boost to the weaving industry or to improve the lot of handloom and power loom weavers. Setting up of Mega Power Loom Clusters that was announced in the last Budget taking even the name of Erode remains an empty announcement. I would like to point out that such complexes have not come up in Erode so far. I urge upon the Union Government to ensure that it is implemented in right earnestness.

            National Ganga River Basin Authority which was established to clean and beautify River Ganges has been allocated with funds while national rivers and reservoirs conservation scheme has also been apportioned with funds from the Budget.

            In Tamil Nadu, Cauvery, Bhavani, Noyyal and Amaravathi are the rivers that pass through important industrial towns like Erode, Tiruppur and Coimbatore. Industrial effluents, flow from dyeing units and tanneries have polluted sections of these rivers in such a fashion that they have become poisonous becoming unfit for human consumption and agriculture.

            Hence, I urge upon the Government to evolve a scheme to establish Effluent Treatment Plants across the country near such rivers that are in the proximity of industrial towns so that sewerage and drainage do not mix with these rivers in addition to industrial wastes. I want the Union Government to evolve a suitable plan in this regard. If the Union Government is to delay any further, then these three districts in Tamil Nadu would soon become desert-like without water for drinking purposes and agricultural irrigation purposes.

            There is a welcome announcement pertaining to the welfare of the workers of the unorganized sector. Adequate funds may also be allocated. Toddy tappers in several states face hardships. Hence I urge upon the Union Government to evolve a National Plan to declare ‘toddy’as a medicinal and vegetable or herbal product. It must be removed from the list of alcoholic beverages.

          It is needless to emphasize the need to increase the annual expenditure limit of MPLADS Fund to Rs.6 Crore from Rs.2 Crore. Many of my colleagues, who spoke ahead of me,  have stressed the need to do so. 

MR. CHAIRMAN: Shri Ganeshamurthy, your three minutes time is over. You may place your speech on the Table of the House.

SHRI A. GANESHAMURTHI : Sir, I am laying the rest of my speech on the Table of the House Rs. 500 crore have been earmarked for the rehabilitation of internally displaced Tamils in Sri Lanka. I would like to point out to you that there is no arrangement in place to send these people to their earlier settlements so that they may rebuild their lives. But unfortunately, I find that in the places where they had lived earlier, Sinhalese are being settled under the government patronage. Right now they are refugees in their own homeland. They are being made orphans and slaves. They have been herded in the camps under the surveillance of armed and gun-totting Sri Lankan Army. Barbed wire fencing surrounds their camps. They are people without freedom in their own country. With parched throats they look forward to food and every other basic need at the hands of their authorities. Proper toilet facilities are not there. Basic medical facilities are absent. Six such camps are concentrated with about three lakh Tamils who are slaves in their own country.

            The UN has described the Chettikullam Camp as the largest in the world and it is shocking that even the former Chief Justice of Supreme Court of Sri Lanka, Shri Saratnand de’Silva has openly commented against such a pitiable situation that exits in the camp. The UN Secretary-General Ban ki Moon has also expressed his serious concern.

            The Times daily from London has stated that basic sanitation facilities are not available in those refugee camps. People who have been displaced have not been provided with basic amenities by the Sri Lankan Government. The relief camps are there to have the people laid in rest once and for all.   It is reported that about 1,400 people per week are dying in those camps.

            Even the relief material that has come from various countries is lying in Chennai. We could not send it to the affected people. Various NGOs, including the   *…..*English translation of this part of the speech was originally laid on the Table in Tamil.

Red Cross, are being forced to leave Sri Lanka.  Hence, I urge upon the Union Government to ensure that the rehabilitation they have earmarked, reach the needy people and is not handed over to the Sri Lankan Government, which seeks to wipe out the already decimated Tamil race. Hence, I would like to warn the Union Government that our fund allocation would only be used for a destructive purpose, making us a party to that destructive act.  The only solution can be the formation of a separate Eelam for the Tamils. Otherwise, Tamils cannot live there. When Baluchistan is possible, this is also possible. Hence, I urge upon the Government of India to act wisely and help them in their right cause.*      श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और इकोनोमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ कदम वित्त मंत्री जी ने उठाए हैं। आज कृषि क्षेत्र जिस तरह से पिछड़ रहा है, उसके कारणों पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। पिछले साल287000करोड़ रुपए से 325000 करोड़ रुपए ऋण बढ़ाने की बात इस बजट में कही गई है।

      सभापति महोदय, जो बहुत छोटे किसान होते हैं, उनको नेशनेलाइज्ड बैंक अपने द्वार पर आने ही नहीं देते। एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो नेशनेलाइज्ड बैंक फाइनेंस का काम करते हैं, वे शिप फाइनेंस के नाम से जो प्रस्तावित है, और बड़े किसानों को ही करते हैं और जो छोटे किसान हैं, उनको मनी लैंडर्स के द्वार पर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हम प्रस्तावित करेंगे। लेकिन अगर यह जो थ्री टायर सिस्टम नाबार्ड स्टेट कोआपरेटिव बैंक और कोआपरेटिव सोसायटी का और जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का सिस्टम है, इस थ्री टायर सिस्टम में कमीशन बढ़ते-बढ़ते किसान के हाथ में जब पैसा आता है तब तक 11 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक उसे पड़ता है। जब किसान को जरूरत होती है, उस समय तो उसे पैसा नहीं मिलता और कर्जे लेने के लिए उसे बार-बार बैंक और सोसायटी के द्वार पर जाना पड़ता है या फिर किसी नेता की चिट्ठी लानी पड़ती है तब कहीं जाकर किसान को पैसा मिलता है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि अगर किसानों को कर्जा देना है तो नाबार्ड से सीधे पैसा किसानों को अगर दे दिया जाए तो यह जो बीच में कमीशन जाता है, वह भी कम हो जाएगा और सीधे किसान नाबार्ड से पैसा लेगा तो उसका फायदा हो सकता है।

      सरकार ने बैंको के ऋण माफ करने के लिए कहा। लेकिन बैंकों को वह पैसा अभी तक नहीं मिला। अभी कई बैंकों ने जो ऋण माफ किया, उसका ब्याज वे किसानों से मांगते रहे या उसकी डिमांड करते रहे और नया फाइनेंस करना बिल्कुल बंद कर दिया है। कई बैंकों ने यह बात किसानों के सामने रखी कि पिछला पैसा केन्द्रीय सरकार से जो आना था, वह पैसा नहीं आया। इसलिए बैंक इकॉनोमिकली संकट में हैं और वे नया कर्जा नहीं दे सकते। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात यहां कही जा रही है लेकिन इस साल कृषि मंत्री जी ने गन्ने का जो समर्थन मूल्य 9 प्रतिशत होता है, उसका बेस कम कर दिया और सीआईसीपी ने जो रिकमेंडेशन 125 रुपये की दी थी, उसे भी कृषि मंत्री जी ने घटाकर 107 कर दिया है।...( व्यवधान) मेरा कहना है कि इस तरह से अगर किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा नहीं मिल सकता। इसलिए इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए अन्यथा इस देश में किसान लोग जो खुदकुशी कर रहे हैं, वे आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। अगर किसानों के लिए कुछ करना है तो कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिए।

*m56 SHRI P. LINGAM* (TENKASI): Hon. Chairman, while presenting the Union Budget for 2009-10, Hon. Finance Minister stated that it is Receipt and Expenditure statement for a sum of about Rs.10 lakh crore and he was jubilant about it too.  We welcome it.  Only very few countries in the world present budgets of this magnitude. But the growth of Indian economy has not enabled the poor to grow.  One third of our Scheduled Caste population and atleast half of our Scheduled Tribe people live on Rs.12/- per day which a meagre earning.  Majority of the population live on a daily earning of Rs.20/- per day.  I would like to draw your attention to consider this.  Hence I urge upon the government to be considerate towards the poorer sections of the society when you are preparing budget.

            I welcome the announcement that Rs.500 crore is being allocated to rehabilitate the internally displaced Tamils in Sri Lanka. That assistance must help the Tamils to rebuild their lives and houses in their dwelling places rather than in the camps.  The funds from India for the purpose must not be handed over to the Srilankan Government. An early political settlement must be found to enable the Srilankan Tamils to live with dignity and honour and respect with a right to self-determination and equality.

            You are to enact Food Security Act and you have announced that every BPL family would get 25 kilogrammes of rice or wheat per month at Rs.3/- per Kg. I would like to urge upon the government that this must be extended to all the Ration Card holders who are dependent on Ration Shops to buy rice or wheat for their families.  All such people are poor.  I am also one among them.  Distribution of rice and wheat under this scheme must be of quality.

     

*English translation of the speech originally delivered in Tamil.

            Several parts of the country have not got rains and drought looms large.  Failure of monsoon has caused concern.  This is the time when we must go in for inter-linking of rivers.  Water-resources must be used by the entire country.  Even the apex court has ruled in favour of such a venture.  Hence I urge upon the union government to go in for Inter-linking of rivers.

            Public sector undertakings that were raised as National assets for the welfare of the people must be strengthened.   Privatisation and disinvestment can not be a response to the question of revitalising them.

            Tax on gold coins has been enhanced.  It is a reality that even poorer section of the society would require gold for auspicious events like marriages in their families.

Marriages are sacred in the social life of Indian people.  The role of gold in such marriages is significant. Even poor people go for gold for auspicious occasions like marriages. Hence, I urge upon the Union Government to give tax exemption at least up to the limit of 5 sovereigns of gold to benefit the poor people.

            There is a proposal to establish a textile park in Tamil Nadu. I urge upon the hon. Minister to establish such parks in the backward districts situated in the southern parts of Tamil Nadu so that there can be economic activity and employment generation. I would like to point out that both handloom and powerloom units are there in the districts of Virudhunagar, Tirunelveli, Madurai and Ramanathapuram.

            Interest rate on farm loan must be reduced to four per cent. Sugarcane farmers must get the amount due to them for their produce and in time. In the NREG Programme, the guaranteed wage of  Rs. 100 per day must be paid in time and it should not be reduced in the name of volume of work.

            The Government must take effective steps to bring back the black money that have been stashed in Swiss Banks.

            *The traditional fishing rights of Indian fishermen near Katchativu must be restored and their fishing rights must be protected. Effective steps must be taken by our Government to protect the lives and property of our fishermen who are often shot dead by the Sri Lankan Armed Forces who behave in a high-handed fashion in the high seas in the international waters. Steps must be taken to ensure that our Indian fishermen are not lodged in the prisons of Sri Lanka and languish there for long often.

            Sethusamudram Project must be taken up overcoming the bottlenecks and must be completed as promised.

            Even today, drinking water is a problem in many towns and villages. Rajaplayam, Srivilliputhur, Sankarankovil, Puliangudi, Samayanallur are the towns that are worst hit by drinking water problem. Sethur and other Panchayat Unions have got several problem villages where there is no basic source for drinking water. We must evolve schemes to see that at least drinking water problem is solved once and for all.

            In my constituency, Pilavikkal dam situated in Vathirayiruppu Union of Srivilliputhur needs to be connected with Varusa Nadu via Kamarajapuram. This road connectivity as a hill tract must be completed relaxing certain rules of Forest Department. This is necessary to benefit the poor people living in that hill terrain. I would like to point out that the Government of Tamil Nadu has allocated funds for this scheme, but we are still waiting for the Central clearance.

            In order to protect the textile sector and its workers, Government must take adequate steps to provide cotton bales in time.

            In Rajapalayam, mangoes are grown in a big way. For want of storage facility, large amount of fruits go waste without fetching remunerative prices. Hence, I urge upon the Government to set up a mango processing unit there which will provide livelihood to many of the agricultural labour.

*……..* English translation of this part of the speech was originally laid on the Table in Tamil.

The world renowned Courtallam Falls must be projected as an important tourist centre and Tourism Department of the Government of India must take effective steps in this regard. 

Senbagavalli check dam situated in the western ghats near Vasudevanallur is lying in a dilapidated condition for the past many years. I urge upon the Union Government to take it up with the Kerala Government so that this check dam is repaired and extend its benefit to the people of both the States. Similarly, Achankovil-vaipparu river scheme must be taken up to benefit the farmers of both Kerala and Tamil Nadu. 

The welfare of the marginalized sections of the society and the minorities must be central to any of the developmental schemes. Even the rights to graze the cattle are denied to the subaltern people.  The rights of the people living in forest areas, especially that of the tribals, must be restored.

Major part of the western ghats area in my constituency comes under wildlife sanctuary. This announcement has resulted in the deprivation of grazing rights to the poor people who always had a right to take their cows and sheep up to a height of 300 metres. The livelihood of these traditional settlers has been lost. Rearing cattle is a basic need in the rural areas and also a basis of rural economy. Hence, I urge upon the Government to evolve a plan to restore their lives and bring about schemes providing incentives so that cattle wealth assume their pre-eminent position in the rural economy. The traditional rights of people living in the hilly terrains must be protected. They must get back their rights to graze and rear their cattle.

In order to bring about a meaningful land reforms in the country, landless poor must be provided with pattas (documents for ownership) of lands. Similarly, lands occupied by landless labour for raising their dwelling units must belong to them. Government must initiate suitable action in this regard.

Drinking Water Missions must be provided with uninterrupted power supply. This will go a long way in solving drinking water problem in many places and may even bring about a lasting solution to such problems.

In order to ensure facilities for primary education in rural areas, adequate number of primary schools must be established and run.  In my constituency, Kalingapatti is a small hamlet situated in Kadaneri that comes under Srivilliputhur taluk. I would like to point out that it is a village that belongs to the Scheduled Caste people. Unfortunately, there is no educational facility  as there is no primary school in that village. There are some such villages here and there. The Government must carefully take steps and come forward to establish primary schools in such villages as and when they fulfil the basic criteria.

Even today in many of the villages and small towns, there is no facility of toilets for women. We are now talking about toilets for individuals. We must not forget the fact that there are families without houses. This is a fundamental problem. More fundamental than this could be the problem of not having toilets for the deprived sections of the society, especially women among them. I urge upon the Government to evolve a national scheme to put an end to this problem once and for all. Budget provisions may also be made in this regard.* DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE):      Mr. Chairman, Sir, I must congratulate the hon. Minister of Finance.  I am supporting this Budget.  Basically, our hon. Minister of Finance did a wonderful job. I am from Thane constituency. I am representing Thane, Navi Mumbai and Mira Bhayandar              Sir, basically, the urban sector people are facing a lot of problems.  I know a lot of people who belong to the rural areas.  There are a lot of representatives from the rural areas also. But, now, the urban sector people are also facing some problems.

            Sir, I would like to just highlight some points, namely, about the JNNURM Scheme. This time, the hon. Minister of Finance has provided good Budget allocations.  But I am requesting the hon. Minister to increase this amount at least to Rs. 5,000 crore. Basically, I am coming from the State of Maharashtra. My friend has said that election is coming in that State. The State of Maharashtra – especially Mumbai – is giving more revenue. Comparatively, we are asking for more Budget for the State of Maharashtra but we are not asking for more than what is required. So, it is a request which I make through you, Sir. Through the hon. Speaker, I am making my demands.

            There is the Rajiv Gandhi Awas Yojana. The point is that the houses are so small that it is very difficult for a family to reside in it. I got the opportunity to be the Mayor of  CT for three times. The people are facing problems with the small houses. So, my request to the Government is to increase the area at least by 500 sq.ft. so that the people in a family can be accommodated.

When the other problems are there, basically, we have to concentrate on the drinking water problem because all the cities in our country are facing this problem. My request is that we should introduce the Public-Private Partnership Scheme. Our Government is supporting it in the Budget. So, in the health sector, education sector, etc. we can introduce this type of a scheme.

Finally, I do not want to make much of your time. All that I would like to say is that we have to increase the tourism potential in the country. If we want to generate more funds, we have to focus more on the tourism sector like the other countries are doing. They are generating more funds through the tourism sector. If our Government can consider these projects like the other countries, it will definitely be beneficial for our country also.

Next, Members spoke about the MPLADS. Everybody is asking for more funds. We are new comers from various parts of the country. I think everybody has supported it. Some hon. Member was asking for Rs.10 crores. I do not want to quote how much I want but I would say that as per every Member’s requirement – maybe Rs. 5 crore or Rs.10 crore – considering the State and the problems, money should be granted. So, these are our problems. I hope the Government will do the needful.

            With these words, I conclude.

सभापति महोदय :  मि. राकेश सचान, अब आप बोलिये, लेकिन आप दो मिनट में इंट्रोडय़ूस करके बाकी स्पीच टेबल पर ‘ले’ कर दें।

*m58 श्री राकेश सचान (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-10 के आम बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज यह बजट सदन में प्रस्तुत है और हमारे तमाम माननीय सदस्यों के विचार इस पर आये हैं। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बातें नहीं करूंगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। लेकिन इसकी निरंतर उपेक्षा हुई है। गत वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर1.6 प्रतिशत थी, जो इससे पहले के 4.9 प्रतिशत से निराशाजनक स्तर तक कम हुई है और इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि कृषि क्षेत्र में बजट का आबंटन बहुत कम किया गया है। जब देश आजाद हुआ था, तब जी.डी.पी. में कृषि की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत थी, जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब 17 प्रतिशत रह गई है। जबकि इससे पहले 74 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर आधारित थे। यदि आज भी समीक्षा की जाए तो कृषि पूरे देश में कुल 52 प्रतिशत रोजगार दे रही है। लेकिन इस बजट में सीमांत किसानों को तीन लाख रुपये की छूट और कम ब्याज दर पर पैसा देने की बात कही गई है। जबकि यह दर चार प्रतिशत होनी चाहिए। इस बारे में मैं अपने सुझाव दे रहा हूं कि इस बजट में संशोधन किया जाए और सात प्रतिशत की जगह चार प्रतिशत की दर पर किसानों को ऋण दिया जाए।

      महोदय, स्वामीनाथन कमीशऩ की रिपोर्ट में भी चार प्रतिशत की बात कही गई है। लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जब किसानों के कर्ज अदा नहीं होते तो खेती नीलाम होती है। हम लोग गांवों से जुड़े हैं। हमारा जनपद फतेहपुर एक पिछड़ा जनपद है, जहां से चुनकर मैं आया हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके कुल मतदाता 16.5 लाख हैं। यह पिछड़ा लेकिन खेती से जुड़ा हुआ क्षेत्र है।। वहां की स्थिति इतनी जर्जर है कि खेती के नाम पर लोग आत्महत्यायें कर रहे हैं। उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। सिंचाई के साधन नहीं हैं। इस बजट में सिंचाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आज मौनसून नहीं है। खरीफ की फसल...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Your Party time is over.  It is a special case for you.  You have to lay the rest part of your speech.

श्री राकेश सचान : क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे?

MR. CHAIRMAN: You have already taken three minutes.  This is a special consideration.

श्री राकेश सचान : सभापति जी, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

MR. CHAIRMAN: No two minutes.  You have to take your seat.

श्री राकेश सचान : सभापति जी, मेरे क्षेत्र का सवाल है।

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री राकेश सचान : सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनायी है। देश में कम से कम 50 परसेंट जगह पर मौनसून नहीं बरसता है। बजट में भी सिंचाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What you are saying is not going on record.  This is not the way.

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair.  Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री राकेश सचान : उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे, दादरी में 60 हजार मेगावाट बिजली का प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ था लेकिन वह लम्बित है। कम से कम इस बजट में तो ध्यान दिया जाये...( व्यवधान)* MR. CHAIRMAN: You cannot continue.  What you are saying will not go on record.  Please do not waste the time of the House.

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Either you lay the rest part of the speech on the Table or take your seat. Your time is over.

                              ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No please.  I have taken a wrong decision to call you.  The time allotted to your Party is over.  Please take your seat.

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have to take your seat now.  Please, I am repeating it.

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, this will not go on record.  This is too much.

(Interruptions)*   *Not Recorded.

*श्री राकेश सचान : महोदय, कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इसकी निरंतर उपेक्षा हुई है। गत वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत है जो उससे पहले की 4.9 प्रतिशत से निराशाजनक स्तर तक कम है। इसका प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र को बजट का बहुत कम आबंटन है। जब देश आजाद हुआ था तब कृषि की भागीदारी जी.डी.पी में लगभग 50 प्रतिशत थी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब यह घटकर17 प्रतिशत रह गई है। जबकि पहले कृषि पर 74 प्रतिशत लोग आश्रित थे। अगर आर्थिक समीक्षा को ही सही माने तो अब भी खेती 52 प्रतिशत लोगों को रोजगार दे रही है। इस बजट में सीमान्त किसानों को पूर्व की तरह 3 लाख तक का कर्ज 7 प्रतिशत ब्याज दर पर जारी करने का उल्लेख है।

      स्वामीनाथन कमीशन एवं संसद की कृषि संबंधी स्थाई समिति ने किसानों को 4 प्रतिशत दर के ब्याज पर ऋण देने की सिफारिशें की हैं। जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। कर्ज की अदायगी न कर पाने से ही किसान आत्महत्या करने को विवश होता है।

      Reconciliation Board - कर्ज अदा न करने पर खेती नीलाम नहीं होनी चाहिए। जैसे उद्योगों में कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की व्यवस्था है वही Reconciliation Board बनाकर खेती के मामले में भी होना चाहिए।

         Food Processing industry is neglected - 50,000 करोड़ से ज्यादा फल, सब्जियां, मांस, मछली हर साल सड़ जाते हैं, लेकिन इस मंत्रालय को बहुत कम धन आबंटित किया गया है। दो प्रतिशत प्रोसेसिंग जबकि ब्राजील में 80 प्रतिशत पशुधन एवं मत्सय यापन में प्रसार भी बहुत ज्यादा संभावना है। दूध एवं मांस से जो राजस्व प्राप्त होता है वह देश की दो प्रमुख फसलों गेहूं एवं धान से प्राप्त होने वाले राजस्व के लगभग बराबर होता हे, लेकिन यह क्षेत्र भी पूरी तरह उपेक्षित है।

       गरीबी- आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश में 77 प्रतिशत लोगों की क्षमता केवल 20 रूपये तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च करने की है। इसका अर्थ है कि देश की आधे से ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। गरीबी की रेखा क्या है इसे सही ढंग से परिलक्षित करने की आवश्यकता है।

      नरेगा- जाब कार्ड - भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सारा काम मशीनों से/ फर्जी मास्टर रोल बनाकर पेमेंट हो जाता है।

 

* …….* This part of the speech was laid on the Table.

      बेरोजगारी- गरीबी की जड़ है। बजट में प्रतिवर्ष 1 करोड़20 लाख लोगों रोजगार देने की बात कही गई है। इससे पहले भी एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी लेकिन ये केवल घोषणाएं बनकर रह जाती हैं।

      सिंचाई- देश की आधा से ज्यादा जमीन असिंचित है और बहुत बड़ा भूभाग बंजर है जिसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है - कोई योजना नहीं है।

      बिजली का संकट है। बी.पी.एल कार्ड की संख्या बढ़ाई जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर धांधली में सुधार किया जाये। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिले। हमारे जनपद में किसानों का गेंहू नहीं खरीदा गया। सर्वशिक्षा अभियान के तहत गांव में मजरों में भी विद्यालय बनवाने की व्यवस्था की जाये। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन योजना लागू हो। हमारे क्षेत्र का गन्ना घाटमपुर शुगर मिल में जाता है। इन्द्रा आवास में धन बढ़ाया जाये। फतेहपुर जनपद को पिछड़े जनपद में शामिल कर विशेष पैकेज की व्यवस्था सरकार इसी बजट में करें। पशुधन को महत्व एवं किसानों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराये। पेयजल का गंभीर संकट है। सहभागिता स्कीम सफल नहीं है। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आबादी के अनुसार मानक तय किया गया है उसे शिथिल किया जाये।* *m59        SHRI VIJAY BAHUGUNA (TEHRI GARHWAL): Sir, this is a very practical and realistic Budget. It will increase the spending ability of both the rural and urban areas.  The essence of the Budget is that it is committed to the welfare of the down trodden, the weaker sections, the minorities, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

            Sir, in the face of a global recession, the Prime Minister did an excellent work.  We are fortunate to have a financial wizard as our Prime Minister. He insulated our economy.  The production did not fall.  The GDP was still maintained.  Our foreign reserves were intact            Sir, the flow of funds of Rs.39,000 crore to NREGA, over Rs.12,000 crore to JRNUUM will improve the living conditions of the people living in villages and in the urban areas.

            I will place my speech on the Table, but with regard to Uttrakhand I have just to make six suggestions.  It is a hill State and because of global warming the sources are dry.  There is an acute drinking water problem.  The Government of India should come out with a special plan to provide drinking water to hill areas.

            Secondly, the norms which are there for the hill areas with regard to medical care needs reconsideration.  A population of 10,000 criteria is required for opening a primary health centre.  The plains have got different considerations because of a geographical consideration.  The norms with regard to health should be changed.

            There is a huge connectivity problem.  Only 60 per cent of the State is covered by road. There has to be a special package to the State for improvement of the connectivity, whether it is communication or roads. 

            The next major problem is that the funds which are flowing from the Central Government are not really reaching the masses because of the inactivity of the State Government.

There has to be a very strict monitoring of the programmes of the Central Government so that the benefits reach the people for which they are intended.  In every State we find this problem that the entire Budget is not being utilised or is being misused. 

            The programme of the UPA to provide Rs.3 per kg of rice and wheat to the BPL families is a landmark programme.  It will go a long way to bring about a qualitative change in the life and style of the people of this country.

            I am thankful to you.  With your permission, I would like to lay my speech on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN : Yes, you can.

*SHRI VIJAY BAHUGUNA : Sir, I am grateful  to you for having given me an opportunity to express my views on the General Budget of 2009-2010.

     The Finance Minister has to be congratulated for presenting the first 10 lakh crore budget in the country’s history.  This is a practical  and realistic budget, which would increase the spending  ability of both urban and Rural areas.

     The budget is a vision statement that lays down the road map for the economy over the next four years. The UPA government has brought the common man at the core of the budget.

     The Finance Minister has presented this budget against  a challenging backdrop, as he had to do a fine balance act between stimulating growth. Ensuring fiscal prudence and focusing on inclusive growth.

     Ever since the UPA Government was formed in 2004 under the able and dynamic leadership of our Prime Minister Dr. Man Mohan Singh the nation witnessed an era of development in trade, Commerce and Industry. The growth rate went up to 9%  and inflation came down.

     There was a steady flow of fund to the social sector. NREGA was the historic  step taken by the Governemnt to provide development in the rural areas and provide financial security to each of the BPL families. The Bharat Nirman Mission, JURM, Rajiv Gandhi Vidyut Yojna, Sarva Shiksha Abhiyan, Midday meal, Scholarship to SC, ST and Minorities brought smile on the face of the downtrodden, deprived and weaker sections of our society.

     The world  got a rude shock when in 2008 there was an unprecedented global economic crisis, which resulted in recession and slow down. This had a negative effect upon all the economies  of the world.

     To counter the negative fallout of the global slowdown of the Indian economy  the government responded  by providing 3  focused fiscal stimulus packages in the   *……..* This part of the speech was laid on the Table.

form of tax relief to boost demand and increased expenditure on public projects to create employment and public assets. The RBI took a number of monetary easing and liquidity-enhancing measures to facilitate flow of funds.

     The  fiscal stimulus of 3.5% of GDP in current market prices of 2008-09 amounts Rs. 1,86,000 crore.

     This fiscal accommodation led to an increase in fiscal deficit from 2.7% to this however the present land of 6.8%.

     It was our good fortune that a financial wizard and economist Dr. Man Mohan Singh ji is our Prime Minister.

     The UPA Government did a commendable work by ensuring that Agriclture and Industrial output was protected.

     The budget aims to raise infrastructure spending to 9% of G.D.P. There has been significant increase in allocation to highways, Railways and PMGYS, which would improve our transport infrastructure.

     Flagship programme of the government have been provided enlarged expenditure, which will change the very character of Rural India.

     At 7% growth India will become the hottest growing economies in 2009-2010 perhaps next only to China.

     The present fiscal deficit of 6.% is likely to fall at 5.5% in 2010-2011 and to 4% in  2011-2012.

     Smt. Sonia Gandhi Chariperson UPA has been championing the cause of the poor and soon the BPL  families in urban and rural areas will be provided wheat or rice 25 Kg per month at the price of Rs. 3 per kg.

     Agriculture is the backbone of our economy. The govt. took a historic decision to wave debt of farmers to the tune of 70 thousand crore.

     In the budget incentive of 1% reduction in interest  has been provided to farmers who repay their loan in time.

     Disinvestments of PSU  should not be delayed and the Govt. should utilize the revenue earned from disinvestments to increase productivity and support its social programmes.

     It is matter of grave concern that the some state government. are lagging behind in implementing the centrally sponsored schemes. Strict monitoring of the implementation of the central schemes by state should be ensured and if necessary alternate methods may be evolved.

     The allocation for NREGA  has been enhanced to 39000 crores and for JURM Rs. 12887  crores. These two schemes have given financial relief to villages and better civic amenities to the people living in slums in the urban areas.                                                                              

      महोदय, जिस तरह हम कृषि, उद्योग, व्यापार पर विशेष योजनाएं बना रहे हैं उसी तरह हमें इस देश के जो पर्वतीय राज्य हैं वहां के विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

      पर्वतीय राज्यों में विकास दर पिछड़ रहा है और मूलभूत ढांचे का अभाव है । पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है और सड़कों का अत्यंत अभाव है । जहां हिमाचल प्रदेश में 96 प्रतिशत सड़क से संपर्क है वहां उत्तराखंड में मात्र 60 प्रतिशत है ।

      पर्वतीय राज्यों में जंगल कट रहे हैं वन संरक्षण के लिए अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है ।

      अभी लोक सभा में पर्वतीय राज्यों के सांसदों ने हिमाचल विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव रखा है ।

      मैं माननीय प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी और यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष पेयजल योजनाएं बनायी जाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनसंख्या के मानकों में शिथिलता प्रदान की जाए।

      स्वास्थ्य के जो केंद्रीय मानक हैं वह जनसंख्या पर आधारित है । 10,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है । भौगोलिक स्थिति वहां ऐसी है की घंटों का सफर कर आप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचेंगे । अतः इन मानकों में बदलाव आना चाहिए ।

      दूरसंचार की सुविधा से भी कई क्षेत्र वंचित हैं । सीमांत राज्य होने के कारण आंतरिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सड़क अधिकांश क्षेत्र में पहुंचे और दूरसंचार की सुविधा बढे । सीमा सड़क सुरक्षा संगठन(Border Road Organisation) को व्यापक रूप से सड़कों का निर्माण करना चाहिए । जो उत्तराखण्ड से गंगोत्री का भाग है उसकी अत्यंत दयनीय दशा है ।

      केंद्रीय योजनाओं का का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है । राज्य सरकारें शिथिलता बरत रही है इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की भी आवश्यकता है ताकि सही मायने में विकास का लाभ जनता तक पहुंच सके ।

      बीपीएल कार्ड धारकों का पुर्नसर्वेक्षण करना आवश्यक है ताकि वंचित लोगों को केंद्र की मदद मिल सके । * *m60 श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी (चिक्कोडी): महोदय, इस बड़ी पंचायत में आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी को-आपरेटिव सेक्टर के बारे में महाजन जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। हमारा देश राजकरण और को-आपरेटिव सेक्टर, दोनों से जुड़ा है।

      महोदय, वर्ष 1904 में को-आपरेटिव मूवमेंट की स्थापना हुई थी। उस दिन से आज तक हम सभी किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को कर देते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2006 में वित्त मंत्री जी ने अर्बन बैंक्स के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स लगाया है। अर्बन बैंक्स, रूरल बैंक्स और को-आपरेटिव सेक्टर में हम आम आदमी से डिपोजिट कलैक्ट करते हैं, आम आदमी को लोन देते हैं और जो भी उनसे प्रॉफिट आता है, उसे हम डिविडेंट देते हैं और हम अपनी एक को-आपरेटिव सोसाइटी चला लेते हैं। यह सब होने के बावजूद हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिले निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस हिसाब से टोटल डिपॉजिट के 25 टका का हम एसएलआर में इंवेस्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बचता है उसे हम रिजर्व बैंक द्वारा लिस्टेड बैंकों में इंवेस्ट करते हैं। इतना सब करने के बाद उसे प्रॉफिट मानकर को-आपरेटिव सेक्टर के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, इससे आम आदमी का बुरा हाल हो सकता है। मैं यह निवेदन करता हूं कि सैक्शन 80 (पी) जिसे हटा दिया गया है उसे फिर से री-स्टोर किया जाए।

      महोदय, आत्महत्याएं आज भी नहीं रूकी हैं। हमने कर्ज माफ किया, ब्याज माफ किया, लेकिन देश के किसान आज भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसमें हमसे चूक कहाँ हो रही है? सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अधिकारी वर्ग इनमें किसी में भी कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है। 60 बरस पहले जब ध्वजवंदन हुआ था, तब नेहरू जी ने कहा था कि हमारा देश किसानों का देश है और जब तक किसान सुदृढ़ रहेगा देश तब तक सुदृढ़ रहेगा। यह नेहरू जी ने कहा था इसलिए किसान को सुदृढ़ रखना हमारा काम है। एक समग्र कृषि नीति लाने का नेहरू जी का सपना था, लेकिन इसे आज तक किसी ने नहीं किया है। आज सपोर्टिंग प्राइस जरूर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन सपोर्टिंग प्राइस डिक्लेयर करने के बावजूद आत्महत्याएं नहीं रूकती हैं। कर्ज माफ करने, ब्याज माफ करने के बावजूद आज आत्महत्याएं नहीं रूकती हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और कोई नया कदम इसके निवारण के लिए उठाए। किसान के प्रोडक्ट मैटीरियल के लिए कुछ भी मिनिमम प्राइस नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.  Your time is over.  You have taken three minutes. 

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी : महोदय, सरकार द्वारा किसान के प्रोडक्ट के लिए मिनिमम प्राइस निर्धारित किया जाए और किसानों की आत्महत्याएं रोकने की कोशिश की जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार और वित्त मंत्री जी से यही निवेदन करता हूं।

MOHAMMED AZHARUDDIN (MORADABAD): Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me time. Although it has come very late in the day, as a cricketer the first thing I was taught by my coaches to have patience.  I think, patience has played a part in this today.

            This is my maiden speech. I am very happy to be here in the House with so many outstanding Members who are in the House and also who have been in the House over a period of time. I would like to congratulate the Finance Minister, Mr. Pranab Mukherjee ji for giving such a wonderful Budget. I think it covers all aspects of the Indian economy.

 

MR. CHAIRMAN : Mohammed Azharuddin, you can be on your legs. You can continue tomorrow.

            The House stands adjourned to meet tomorrow the 14th July, 2009 at 11.00 a.m.   20.30 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 14, 2009/Asadha 23, 1931 (Saka).

 

_____________ 8Source: Indian Meteorological Department has observed an increasing trend in the temperature of Gangtok at the rate of 0.2 to 0.3 degrees Centigrade 9 Source: Indian Meteorological Department, 2008