Lok Sabha Debates
Shri B.S. Yeddyurappa Called The Attention Of The Minister Of Agriculture To The ... on 3 August, 2015
Sixteenth Loksabha an> Title: Shri B.S. Yeddyurappa called the attention of the Minister of Agriculture to the situation arising out of drought and flood condition in Karnataka resulting in suicide by farmers.
HON. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No.9, Calling Attention.
… (Interruptions)
SHRI B.S. YEDIYURAPPA (SHIMOGA): Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
“Situation arising out of drought and flood condition in Karnataka resulting in suicide by farmers”.… (Interruptions) SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, We have raised an important matter.… (Interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: You have already raised it.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: I have taken up Calling Attention.
… (Interruptions)
कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय,येदियुरप्पाजी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) … (Interruptions)
14.01 hrs At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
… (Interruptions)
श्री राधा मोहन सिंह : उन्होंने एक ऐसे विषय को ध्यानाकर्षण का मुद्दा बनाया है, जो आज सचमुच में पूरे देश के लिए जरूरत है।...(व्यवधान) मैं कांग्रेस के मित्रों से भी निवेदन करूँगा, वेणुगोपाल जी से निवेदन करूँगा कि यह बड़ा अहम मुद्दा है।...(व्यवधान) कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या हो रही है और उस पर चर्चा करनी है।...(व्यवधान) पूरा देश इसको जानना चाहता है कि हम सब लोग मिलकर आखिर क्या कर रहे हैं?...(व्यवधान) यह इतना बड़ा मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप इस पर अभी सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप सचमुच देश के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं।...(व्यवधान) देश के अंदर 58 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं और मैं समझता हूँ कि कृषि व्यवस्था हमारे हिन्दुस्तान की रीढ़ है और इस पर जब हम चर्चा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से व्यवधान डालना देश के किसानों के साथ अन्याय है। ...(व्यवधान)
महोदय, मैं देश के किसानों को यह बताते हुए कि जो बात मैं रखना चाहता हूँ, जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस की ओर से राजनीतिक कारणों से व्यवधान डालने की कोशिश हो रही है। ...(व्यवधान) किसान के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) मैं अपने वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूँ। ...(व्यवधान)
*1. नोटिस का मूल पाठ नोटिस के मूल पाठ को निम्नवत् पढ़ा जाएगाः-
""सरकार को कर्नाटक सरकार द्वारा यथासूचित किसानों की श्रृंखलाबद्ध आत्महत्याओं के बारे में हस्तक्षेप करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र में किसानों की समस्याओं और वहां आई बाढ़ से संबंधित हादसों का समाधान करने के लिए एक भी बैठक नहीं की है। इससे जाहिर होता है कि राज्य सरकार इस आपदा के प्रभाव को कम करने की दिशा में कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है""।
2. भारत में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्यायें भारत प्रमुख रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है जिसकी लगभग 58 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर आधारित है। कृषि क्षेत्र लोगों के लिए नौकरियों का सृजन और राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित खाद्य अनाजों का उत्पादन करके जनता के विकासार्थ एवं कल्याणार्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सम्पूर्ण देश से वर्ष प्रति वर्ष किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के समाचार गंभीर चिंता का विषय हैं। कृषि क्षेत्र की बाबत अनेकों अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट जारी की गई है। तथापि, शोधकर्ताओं के बीच किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के कारणों के बारे में कोई मतैक्य नहीं है। तथापि, इस बिंदु पर सभी सहमत है कि ये आत्महत्यायें बहुआयामी और जटिल घटनाक्रम के लिए हुई हैं। इससे संबंधित जोखिमों को मानस-जीव विज्ञान अथवा सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किया गया है। तथापि, किसी उप-समूह विशेष के बीच अपेक्षाकृत अधिक संख्या में की जा रही आत्महत्याओं की घटनाएं किसी वृहदतर सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का सांकेतिक स्वरूप हैं। इस संबंध में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के कृषिगत कारणों के साथ-साथ कर्जदारी, फसल की तबाही, सूखा, सामाजिक, आर्थिक और निजी कारण भी शामिल हैं।
अब मैं कर्नाटक राज्य में किसानों द्वारा अधिक संख्या में की जा रही आत्महत्याओं की तरफ आना चाहूंगा, जिसके संबंध में माननीय सांसद ने नोटिस दिया है।
3. राज्य में की जा रही आत्महत्यायें जैसा कि कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है किसानों द्वारा कर्नाटक में जनवरी से जुलाई (अब तक) की गई आत्महत्याओं द्वारा हुई मृत्यु की संख्या 195 है। इस अनुक्रम में यह भी देखा गया है कि मई-जून और जुलाई में आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मात्र जुलाई माह में आत्महत्याओं की संख्या 152 दर्ज की गई है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार काश्तकारी/कृषि क्षेत्र में स्वतः नियोजित व्यव्तियों की श्रेणियों के अंतर्गत की गई आत्महत्याओं की संख्या वर्ष 2012 के दौरान 1875 और वर्ष 2013 के दौरान 1403 थी। वर्ष 2014 के दौरान किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या 321 और कृषि मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या 447 थी जो कुल मिलाकर 768 हो जाती है।
3.1 राज्य के पांच जिलों (बलारी, कोपल, रायचूर, यादगिर और गुलबर्ग) के कई भागों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ 8 से 16 अप्रैल के बीच 10 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हुई।
इन जिलों में 23 और 24 अप्रैल, 2015 के दौरान भी भारी वर्षा और ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण 96927 हैक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में धान, कपास, गन्ने, मटर, बाजरे और मक्का की फसल प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने इस आपदा को विशेष मामले के तौर पर लेते हुए एसडीआरएफ के तहत प्रति हैक्टेयर 25,000 रूपए की सहायता दी है। कृषि और बागवानी फसलों से संबंधित नुकसान को कम करने के लिए आदान राजसहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा 216.35 करोड़ रूपए दिये गये थे।
4. राज्य ने हाल के महीने में वृद्धिकृत आत्महत्याओं की संख्या के निम्नांकित कारण बताये हैः-
(i) माण्डिया जिले में सबसे अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई है वहां उनकी संख्या 29 तक पहुंच गई है। इस जिले में गन्ना प्रमुख फसल है।
(ii) चीनी की कीमत 32 रूपए प्रति किलोग्राम से घटकर 20-22 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई है जिसके कारण चीनी फैक्ट्री मालिकों द्वारा भुगतान करने में रूकावट उत्पन्न हुई।
(iii) फसल उपज को मद्देनज़र रखे बिना किसानों की आत्महत्याओं का सबसे प्रमुख कारण उनकी कर्जदारी है।
(iv) चीनी के मूल्य में गिरवाट आने के अलावा, मक्का और कपास जैसी अन्य कृषिगत जीन्सों के मूल्यों में भी गिरावट आई जिसके कारण किसानों में त्रासदी उत्पन्न हुई।
(v) किसानों ने अलग-अलग स्रोतों से कर्ज लिया है साहूकार और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) उनसे उच्च दरों पर ब्याज ले रही है। एनबीएफसी उनसे 30 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक ब्याज वसूल कर रही है।
(vi) माण्डिया के किसानों ने मुख्यतः घरेलू प्रयोजनों के लिए सोना खरीदने हेतु कर्ज लिया है और अब वे इस लायक नहीं है कि कृषिगत जीन्सों के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण इस कर्ज की अदायगी कर सकें।
5. राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने निम्नलिखित कदम उठाये हैः-
(i) चूंकि आत्महत्याओं के अधिकांश कारण कर्जदारी बताए गए हैं, इसलिए सरकार के दिनांक 11.7.2015 के आदेश के द्वारा जिला और उप जिला स्तरों पर इस आशय के साथ समितियां गठित की गई है ताकि संबंधित अधिनियमों अर्थात् कर्नाटक मनी लैंडर अधिनियम 1961, कर्नाटक पान ब्रॉकर अधिनियम 1961, चिट फंड अधिनियम 1982, कर्नाटक अत्याधिक ब्याज प्रभारण निषेध अधिनियम 2004 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। 27.7.2015 तक दोषी साहूकारों के खिलाफ 1016 मामले दायर किए जा चुके हैं और इस संबंध में 510 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
(ii) सरकार ने उन बकाया राशियों की अदायगी के लिए किसानों को 1525 करोड़ रूपये की राजसहायता दी है जो उन्हें चीनी कारखानों से लेनी थी। इसके अलावा बकाया राशि का मामला बेबाक करने के प्रयोनार्थ कारखानों में मौजूद चीनी भण्डारों को जब्त कर लिया गया है। इसके बावजूद किसानों को अब भी वर्ष 2014-2015 की बकाया राशि का भुगतान किया जाना है।
(iii) रागी और ज्वार के मामले में राज्य सरकार ने न्यूनतम सहायता मूल्य के अलावा अतिरिव्त सहायता राशि को बढ़ा दिया है। सरकार ने रागी की बुवाई के समय प्रति क्विंटल 2000 रूपए और ज्वार की बुवाई के समय प्रति क्विंटल 2300 रूपए मूल्य प्रापण की घोषणा की है।
(iv) सरकार शून्य प्रतिशत ब्याज की दर पर 3.00 लाख रूपए तक और 3 प्रतिशत ब्याज की दर पर 10.00 लाख रूपए तक का कर्ज दे रही है। वर्ष 2014-2015 के दौरान शून्य ब्याज दर पर बांटे गये शून्य ब्याज दर की राशि 9300 करोड़ रूपए थी और वर्ष 2015-2016 के दौरान यह राशि 10,000 करोड़ रूपए है।
(v) राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन किसानों के लिए 35.50 करोड़ रूपए के ऋण मंजूर किया है, जिन्होंने वर्ष 2013-2014 के दौरान प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लिया था।
(vi) राज्य सरकार ने सूक्ष्म कृषि के लिए सभी प्रकार के किसानों हेतु 90 प्रतिशत की राजसहायता दी है।
(vii) राज्य इस आशय के साथ भू-चेतना स्कीम चला रहा है ताकि शुल्क भू क्षेत्रों में कृषिगत पैदावार और आमदनी में वृद्धि की जा सके। वर्ष 2014-2015 से कर्नाटक के पांच शुष्क अंचलों में वर्षा जल संरक्षण के प्रयोजनार्थ "कृषि भाग्य स्कीम" चलाई जा रही है। विभाग की विभिन्न राजसहायता स्कीमों के तहत किसानों को रियायती दरों पर बीज व अन्य आदान, वैद्युत हल, कृषि मशीने और सूक्ष्म सिंचाई सेट दिए जा रहे हैं। खरीफ 2015 के दौरान एक एकल निर्गत अभियान कार्यक्रम नामतः "कृषि अभियान" चलाया गया है ताकि किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ उनको कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी मुहैया कराई जा सके।
(viii) उप प्रभाग के सहायक आयुव्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद मृत किसान के परिवार को 2.00 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाता है।
(ix) किसानों के बीच विश्वास को बहाल करने के प्रयोजनार्थ आरोग्य वाणी-104 (स्वास्थ्य हैल्पलाइन) के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चिकित्सा परामर्श सुविधा कार्यक्रम शुरू किया गया है।
(x) किसानों में विश्वास कायम करने के लिए कृषि विभाग ने सम्पूर्ण राज्य में जनजागरूकता अभियान शुरू किए हैं जिनमें सभी संबंधित विभागों, बैंकरों, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा सलाहकारों आदि को शामिल किया गया है।
6. राज्य ने यह भी सूचित किया है कि उसने किसानों में विश्वास को बहाल करने के लिए कई दूसरे कदम भी उठाये हैं। जो निम्नानुसार हैः
(i) कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर किसानों के घरों में जाकर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मृत किसानों के घरो में गये।
(ii) मुख्यमंत्री ने इस बारे में विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया है। मुख्य सचिव ने जिले के सभी उप-आयुव्तों के साथ बैठकें की है और किसानों से संबंधित आत्महत्याओं के मामले पर बातचीत करने के लिए "विशेष राज्य स्तर बैंकर" बैठक का भी आयोजन किया है।
(iii) मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई, 2015 को ऑल इण्डिया पर सभी किसानों से अपील की है। इस संबंध में 9 लाख किसानों को परिधि में लेते हुए सामूहिक मोबाइल संदेश भी संप्रेषित किये गये हैं।
7. भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमः भारत सरकार कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को राष्ट्र के विकासार्थ अत्याधिक अहमियत देती है। भारतीय समाज के एक वृहद भाग की कृषि पर निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए और खाद्य एवं सम्पोषक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार समुचित नीतिगत प्रयासों और बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों को सहायता उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके, कृषि संबंधी अभ्यासों, ग्रामीण अवसंरचना, इसके विस्तारण और विपणन आदि में सुधार लाकर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और कृषि समुदाय की हालत को सुधारने के लिए संधारणीय आधार पर कई कदम उठाये गये हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के 14वे वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत उच्चतर वित्त निक्षेपण को भी सरल कर दिया है। कर्नाटक सरकार को वर्ष 2014-2015 में 14,654.25 करोड़ रूपए मिले थे, वही निक्षेपण राशि बढ़कर 24789.78 करोड़ रूपए हो गई है।
सरकार का ध्यान कृषि से संबंधित लागत को कम करने और किसानों के लिए पारिश्रमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करने, वृद्धिकृत कर्ज को प्राप्त करने के लिए उनकी पहुंच सहज और सरल बनाने पर संकेंद्रित है। अतएव, हमारी सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), नीम आवरण युव्त यूरिया (एनसीयू), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और राष्ट्रीय कृषि बाज़ार जैसी कई योजनाएं बनाई हैं। राज्य ने पीकेवीवाई के लिए 19.26 करोड़ रूपए, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 7.53 करोड़ रूपए और मृदा स्वास्थ्य कार्डों के लिए 6.46 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं।
एसडीएफ के तहत कर्नाटक सरकार को वर्ष 2014-2015 के दौरान 146.74 करोड़ रूपए की धनराशि दो किश्तों में प्राप्त हुई है। मौजूदा वर्ष 2015-2016 के दौरान राज्य को 207.00 करोड़ रूपए का वृद्धिकृत आवंटन प्राप्त होगा। इस संबंध में सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में पहले ही 103.50 करोड़ रूपए की धनराशि निर्मुव्त कर दी गई है।
किसानों के लाभार्थ केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों में कृषिगत जींसों के न्यूनतम सहायता मूल्यों में वृद्धि करना, कृषिगत क्षेत्रक की दिशा में संस्थागत ऋण प्रवाह को बढ़ाना, किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को कम मूल्य पर बेचने संबंधी मजबूरी को खत्म करने के लिए फसल कटाई के बाद छह माह के लिए ऋण देना, ऋण माफी/राहत, फसल संबंधी ऋणें पर ब्याज में छूट देना, अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पैकेज का पुनरोद्धार करना आदि शामिल है।
SHRI B.S. YEDIYURAPPA : Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you to have given me an opportunity to discuss about suicide by farmers in Karnataka. I am also thankful to the Minister of Agriculture.… (Interruptions)
I would like to express my deep distress over a series of farmers’ suicides which are reported in Karnataka and is becoming epidemic each day. The agricultural economy of Karnataka is a typical combination of vast drought-prone areas co-existing with regions having assured irrigation. Historically, our State used to take significant and sensitive measures in land reforms, but I am unable to see the same level of empathy towards farmers by the current State Government.… (Interruptions)
As you are already aware, after realizing the pains of agriculture sector, when I was the Chief Minister I had tabled a first of its kind, a separate Agriculture Budget in our State to the tune of Rs.17,857 crore during 2011-12 wherein mainly the rate of interest on crop loans of up to Rs.3 lakh from cooperative institutions was reduced from 3 per cent to 1 per cent.… (Interruptions)
An amount of Rs.1000 crore was provided for development of 10 lakh farmer’s families under the ‘Suvarna Bhoomi Yojana’ and Rs.3,900 crore was provided to supply quality free power to irrigation pump sets and Rs.1000 crore to revive tanks and fill water in dried tanks.
Now, I will come to the main issue of farmers' suicides in our state. According NCRB reports of 2013, there were 11774 farmers' suicides in the country, of which 1403 were from Karnataka. For the last 6 months this number has already crossed 250, and Karnataka stands at second place for the highest number of suicides in the country… (Interruptions).
As per the statement of the government of Karnataka itself, it would be very difficult for the state to achieve a target of 133 lakh tonnes of food grains production fixed for the year of 2014-15… (Interruptions).
The Economic Survey of Karnataka for the year 2013-14 by The Department of Planning, Programme Monitoring and Statistics of the Government of Karnataka listed following bottlenecks for the agricultural growth in the state… (Interruptions).
1. Low growth rate in agriculture sector
2. Fragmentation of land holdings
3. Dry land agriculture
4. Slow capital formation.
I would like to quote a few examples of their pain. Firstly, the dues to sugarcane farmers in our state alone are around Rs. 2500 crore. There have been only discussions on this issue in the last two years but nothing has happened on the ground. The Government has fixed Rs. 2500 per tonne, but sugar mills are paying as little as just Rs. 1700 per tonne. For sugarcane growers the State Government has promised to release the payment of farmers from their exchequer before 31st July. The amount declared by the State Government was around Rs.600 crore… (Interruptions). Out of that, Rs.350 crore payments have not reached the farmers still. I am not talking about the current year. I am talking about the year 2013-14 payments. Then, you can imagine the plight of the farmers in Karnataka… (Interruptions).
Most of the sugar mills have defaulted on payment to farmers, forcing them to take loan from loan sharks at an exorbitant rate of interest. When the farmers cannot repay the loan, left with no options, we all know he can call the God and we all know, death is the only God who comes immediately when we call… (Interruptions).
Recent drought and flood incidents in Karnataka apart from glaring unpreparedness of the State Government to reduce the disaster impact, also goes to show that the funds released by the Central Government have not been utilised to the fullest and that the relief measures have not reached the farmers. Crop insurance and weather based insurance relief have not been released… (Interruptions).
Another example of our State Government's apathy towards such suicide is, in some cases, they have paid Rs. 2 lakh or Rs 1 lakh each as compensation to the family of the dead farmers, and others have merely got Rs.20000 only… (Interruptions)
There is no uniformity in fixing compensation. On top of it, the landless farmers who cultivate others’ land are not eligible for any compensation and have not been paid single paisa so far… (Interruptions).
For three months, on an average 2 - 3 farmers are ending their lives daily. Initially the Congress Government in the State chose to ignore the suicides calling them isolated incidents not linked to farm sector crisis. But even after this number has gone up to 8 - 10 average per day, they are continuing the claim the same. Some State Congress leaders have gone one step ahead alleging that farmers' suicide is a conspiracy to unseat their CM. I do not understand, why would a poor farmer end his life for the sake of power hungry individuals? … (Interruptions).
Mr. Deputy Speaker, Sir, we have been discussing various reasons behind the series of farmers’ suicides. The problems are clearly multi-pronged. They are sociological, economic and agricultural dimensions. At the same time, a serious agrarian crisis shaped by an increased cultivation cost and decline in agricultural income is definitely the root cause of 90 per cent of such suicides. … (Interruptions).
In fact, I have visited a few families of the deceased and wherever I have visited, such suicides were linked to drought or crop loss. Hence even assuming that not all these deaths might be suicides due to agrarian crisis, the numbers are still alarming and disturbing enough that warrant taking immediate measures to curb it.
I feel cracking down on illegal moneylenders is a socially complex issue. There is a need to examine who exactly we are planning to crack down on. Are the moneylenders who give hand loan on mutual understanding? Will micro finance companies that charge high rates face any action from the Government? This is an important aspect to look into.
Farmers are not getting sufficient credit or crop insurance, electricity, high yielding generic seeds or machinery or sufficient water. 82 per cent of small farmers cannot afford to pay 10 per cent premium for insurance. During natural calamities the investment of the farmer’s loan borrowed and the family labour are all lost. But the Government neither gives insurance nor pays compensation fully for natural calamities. For this reason the farmers are committing suicides.
I would like to request the Government to do modifications in crop insurance schemes and villages should be considered as units to release funds for flood and drought related areas. It should be made farmer friendly. Modified National Agricultural Insurance Scheme was implemented on pilot basis in 50 districts in 2010-11. It should be implemented all over the country to avoid suicides by farmers. Fertilizer subsidy should be given to farmers based on the land holding and cropping by remitting to his account.
Labour availability has become extremely critical and also highly expensive. Agricultural activity is seasonal and therefore 50 per cent subsidies should be given on all machinery with no import duty. Floods and droughts have forced the farmers to commit suicides in Karnataka. Since the last six month more than 250 farmers have committed suicides. According to a survey more than 50 per cent of horticulture crops cultivated on 25,650 hectares have been lost owing to drought. There has been a tremendous delay in disbursing monetary assistance promised to drought affected farmers but this has become an endless wait for the farmers.
In fact, the Disaster Management Authority of the Government of Karnataka allegedly has not held a single meeting to tackle the problems of farmers in the drought hit areas of the State. The farmers in North Karnataka have been the worst hit. More than one lakh farmers have migrated to Goa, Andhra Pradesh and Maharashtra to find jobs. The migrant labourers from North Karnataka are becoming the main labour source to construction sector in the cities.
Failure of crops is due to the failure of rainfall and drought. The prices of inputs such as seeds, fertilizers and pesticides have gone up and prices of crops have been pushed down to below the cost of production. The farming community experiences financial stress due to price crash of agricultural products and as a result there is increase in the debt burden.
Due to failure of rainfall and also failure of bore wells, there has been a sharp decrease in ground water table. Improper supply of electricity in the State has resulted in the inability of the farmers to supply water to the field.
As per the clarifications given by Shri Arun Jaitley, the hon. Finance Minister, I understand that the farmer’s suicide rates are going down in our country. According to the National Crime Records Bureau data, 11,772 farmers committed suicide in 2013. It is a matter of relief that due to positive steps taken by the Modi ji’s Government, the numbers have come down by 5,650 in 2014.
Though the Opposition Party is struggling hard to prove that BJP-led NDA Government is against farmers, our Government is quietly working to make farming a profitable venture for our farmers through numerous initiatives.
One among them is the important decision of the criterion of 50 per cent crop damage for providing compensation to affected farmers has been reduced to 33 per cent, which will help more farmers to get compensation for the crop loss. They have also raised the parameters for helping farmers. That is, the amount of compensation has been increased to 1.5 times, by 50 per cent.
To help the industry clear its cane dues arrears, a proposal has been cleared to provide soft loans to the extent of Rs. 6,000 crore to the sugar industry. The Cabinet Committee on Economic Affairs has provided one year halt on this loan and will bear the interest subvention cost to the extent of Rs. 600 crore for the said period. To ensure that farmers are paid their dues timely, the Centre has mandated that banks will obtain from the sugar mills the list of farmers with bank account details.
The new Scheme, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, shows the Government’s commitment to provide assured irrigation to much of our rain dependant farmland. The flagship Soil Health Card Scheme has been implemented.
Our Government is also committed to speed up setting up the agricultural corridor between Punjab and West Bengal. The aim of the corridor is to build the entire eco system centred on agriculture. This would be the biggest in the world covering about four million hectares of the most fertile land in the globe.
Rice Mills, oil extraction units, vegetables and fruits processing industries together with back-end cold storage facilities would be set up in the proposed corridor. About Rs. 5,000 crore has been set aside for setting up scientific warehousing infrastructure to increase the shelf life of the agricultural produces.
I would request the Agriculture Ministry to come to the rescue of the farmers of the country in this issue and give directions to all the nationalised banks to give loans at three per cent for farmers on all types of loans and for agricultural machineries because small, marginal and tenant farmers are dependant on private money lenders, who charge more interest because of which the farmers are suffering in the country.
The farmers’ families should be provided free treatment in the Government and private hospitals. The State Governments and the Central Government should bear these expenses. … (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Yediyurappa please conclude.
… (Interruptions)
SHRI B.S. YEDIYURAPPA: Sir, I will conclude within two minutes. … (Interruptions)
The State Government in its reply has accepted that NBFCs have been charging highest rate of interest that is to the tune of 30 to 36 per cent per annum which amounts to three per cent per month. I would like to know what action has been initiated by both the State Government and the Central Government and what is the awareness programme that is being conducted by the State Government to bring the farmers within the banking networks. The Karnataka Government, as far as my information goes, is not doing any such programmes. I would also like to know what is the programme and the plans that the Government is having in its plan of action to avoid the exploitation of farmers by the NBFCs.
We have the figures of the suicide of farmers for the year 2014, which is 768. The figures have not been provided for the year 2015 by the Karnataka Government according to your statement. I feel the State Government is deliberately avoiding to provide those figures because it is highly alarming. Sir, the suicide numbers have crossed 200 in the last just 60 days.… (Interruptions)
Hon. Deputy-Speaker, Sir, I repeat that the suicide numbers have crossed 200 in the last just 60 days by which we can imagine the situation.… (Interruptions) One of the reasons for this is the non-payment of dues to the sugar-cane growers by the sugar mills. The State Government’s action to make this payment is very inadequate. It is showing just lip sympathy to the farmers.… (Interruptions) Please advise the State Government to implement the fair, remunerative price which is decided by the UPA Government itself.… (Interruptions)
Hon. Deputy-Speaker, Sir, Shri Rahul Gandhi is visiting various States in the country where farmers’ suicides are taking place. But I fail to understand why he is not visiting the house of the farmers in Karnataka who had committed suicides.… (Interruptions)
I would also like to bring to the notice of the entire country that though he had recently visited Bengaluru, yet he did not make up his mind to visit the houses of farmers who had committed suicide.… (Interruptions) I am unable to understand why he is differentiating between one State farmers and another State farmers.… (Interruptions)
Hon. Deputy-Speaker, Sir, lastly, I would like to say that let Shri Rahul Gandhi clarify whether he is going to advise the State Chief Minister in this regard? Will he make public what advice he has given to the Chief Minister of Karnataka?
As a people’s representative of Karnataka, I invite Shri Rahul Gandhi to visit Karnataka and understand the situation there.
With these words, I conclude. I would thank you very much.
श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय येदियुरप्पा जी कर्नाटक में हो रही आत्महत्याओं के सन्दर्भ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए हैं। ...(व्यवधान) मैंने अपने पूर्व के भाषण में बताया कि वहाँ अब तक जुलाई तक 195 आत्महत्यायें हो चुकी हैं। ...(व्यवधान) वर्ष 2012 के दौरान 1875, वर्ष 2013 में 1403 और वर्ष 2014 में 768 आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें 447 किसानों की हैं और 321 मजदूरों ने आत्महत्या की है।...(व्यवधान)
राज्य सरकार ने बताया है कि 8 से 16 अप्रैल के बीच 10 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हुई। फिर दोबारा वर्षा अप्रैल महीने में हो गई, अप्रैल अन्तिम सप्ताह में हो गई, इसके कारण काफी फसलों का नुकसान हुआ है। ...(व्यवधान) राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है, ऐसी जानकारी दी है। ...(व्यवधान) हमारे राहत आयुक्त भी गए थे। ...(व्यवधान) इसी सप्ताह वहाँ उन्होंने भ्रमण किया है, अधिकारियों से बात की है। ...(व्यवधान) भारत सरकार ने कर्नाटक को, जो केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी होती है, इस बार इसमें काफी राशि बढ़ाई है। ...(व्यवधान) पहले वर्ष 2014-15 में 14 हजार करोड़ रूपया मिला था और इस वर्ष 24 हजार करोड़ रूपया मिला है। मैं समझता हूँ कि यह धनराशि, येदियुरप्पा जी बहुत बड़ी धनराशि है और यह धनराशि कर्नाटक की सरकार को बिजनेस करने के लिए नहीं दी गई है।...(व्यवधान) यह धनराशि उन्हें किसानों की सहायता करने के लिए दी गई है।...(व्यवधान)
महोदय, इतना ही नहीं, जो एसडीएफ एक फंड होता है, जो अभी तक उनको मिलता था, मैं पूरा आँकड़ा नहीं देना चाहता, लेकिन वर्ष 2014-15 के दौरान उनको 146 करोड़ रूपए मिले थे। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने वर्ष 2015-16 में उसको 207 करोड़ रूपए एसडीआरएफ के फंड में दिए हैं, जो निश्चित रूप से संकट की घड़ी में किसानों के काम आने वाले हैं। ...(व्यवधान) हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ-साफ कहा है कि किसानों की जो क्षति होती है, जो पुराने नार्म्स हैं, उसको बदलकर डेढ़ गुनी सहायता की जाए, 33 प्रतिशत नुकसान तक सहायता की जाए। ...(व्यवधान) जिन फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें भी समर्थन मूल्य देकर खरीदा जाए। ...(व्यवधान) इसीलिए एसडीआरएफ में यह राशि भी बढ़ाई है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार जब आई तो हमने 226 करोड़ रूपए सूखे के लिए एनडीआरएफ फंड से भी दिया है। ...(व्यवधान) एसडीआरएफ फंड में राशि बढ़ाने के बावजूद वर्ष 2013-14 में हमने 226 करोड़ रूपए, 2014-15 में 200 करोड़ रूपए और इस बार संकट जिसकी येदुरप्पा जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 151 करोड़ की डिमांड की थी, तो हमने एसडीआरएफ में भी पैसा बढ़ाया और एनडीआरएफ से 105 करोड़ की राशि की माननीय गृहमंत्री जी ने अभी पांच दिन पहले ही मंजूरी दी है। ...(व्यवधान)
इतना ही नहीं जो कृषि मजदूर हैं...(व्यवधान) आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अपने बजट में कहा है,...(व्यवधान) नयी सरकार ने अपने बजट में कहा है कि देश में जो लैंड लेस किसान हैं...(व्यवधान) अभी बड़ी संख्या में जो कर्नाटक में मरे हैं। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने 5 लाख समूह बनाने के लिए तय किया था।...(व्यवधान) मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है ...(व्यवधान) सिर्फ वर्ष 2014-15 में 5 लाख के बदले 11 लाख समूह बनाये गये हैं। ...(व्यवधान) जिनमें 5 से 10 किसान हैं। ...(व्यवधान) 11 लाख समूहों के बीच 11036 करोड़ रुपये भी वितरित किये गये हैं।...(व्यवधान) माननीय येदियुरप्पा जी ने बिजली के संकट का सवाल उठाया है। ...(व्यवधान) निश्चित रूप से कर्नाटक, बिहार ऐसे राज्य हैं, जहां आज गांवों में बिजली नहीं है।...(व्यवधान) वहां खेती के लिए बिजली नहीं है।...(व्यवधान) हमारे प्रधानमंत्री जी ने ’प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना’ चलायी है।...(व्यवधान) हर गांव में बिजली पहुंचे।...(व्यवधान) किसानों के लिए अलग फीडर हो।...(व्यवधान) इसके लिए 63,000 करोड़ रुपये की धन राशि दी गयी है। ...(व्यवधान) इसमें कर्नाटक पीछे है।...(व्यवधान) मैं उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक सरकार इसका इस्तेमाल करेगी।...(व्यवधान)
महोदय, जहां तक फसल बीमा का सवाल है...(व्यवधान) राज्य सरकार टेंडर करती है।...(व्यवधान) हमने राज्य सरकार को पूरी प्रीमियम की राशि दी है।...(व्यवधान) एक पैसा भी बकाया नहीं है।...(व्यवधान) हम नयी फसल बीमा योजना भी लाने वाले है।...(व्यवधान) यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी खेत को पानी नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान) ’प्रधानमंत्री सिंचाई योजना’ प्रारंभ हुयी है।...(व्यवधान) किसानों को स्वॉइल हेल्थ कार्ड देने के लिए राज्यों को पैसे भेजे गए हैं।...(व्यवधान) ’परंपरागत कृषि योजना’ जैविक खेती के लिए शुरू की गयी है। ...(व्यवधान) किसानों को फसल का अच्छा मूल्य मिले...(व्यवधान) इसके लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना की दिशा में सरकार काम कर रही है।...(व्यवधान) मैं येदियुरप्पा जी को और कर्नाटक के किसान भाइयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं...(व्यवधान) लेकिन 67 वर्षों की जो नीतियां हैं...(व्यवधान) उनका परिणाम हमको भोगने पड़ रहे हैं। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो नीतियां बनायी हैं...(व्यवधान) निश्चित रूप से उनके परिणाम प्रकट होंगे। ...(व्यवधान) आज मोदी सरकार कर्नाटक के किसानों के साथ बिल्कुल खड़ी है और किसी भी घड़ी में हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)
[Placed in Library, See No. LT 2880A/16/15]