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Lok Sabha Debates

Need To Construct Road Over Bridges On National Highway No. 8 At Pipodara, Hajira, ... on 3 March, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Need to construct road over bridges on National Highway No. 8 at Pipodara, Hajira, Umbhel, Dhoran Pardi and Chalthan in Surat district, Gujarat.

 

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली): गुजरात में अहमदाबाद से मुम्बई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर सूरत जिले में पीपोदरा क्रासिंग, हजीरा क्रासिंग, उम्भेन क्रासिंग, धोरणा पारड़ी क्रासिंग और चलथान क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने के कारण अक्सर हो रही सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल का नुकसान हो रहा है और कई लोगों की जानें चली गई हैं। यहाँ पर लगातार ट्रेफिक जाम लगा रहता है जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों को भारी समस्या से जूझना पड़ता है।

          अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोव्त स्थलों पर जल्द से जल्द ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें।

   

*13 Title: Need to conduct an inquiry into the alleged misappropriation of funds during 2005 earmarked for Bagmati flood control programme in Bihar.

 

श्रीमती रमा देवी (शिवहर):मेरे प्रदेश बिहार में बागमती नदी के बाढ़ नियंत्रण के नाम पर कई सौकरोड़ का घपला किया गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान वर्ष 2005में बना टेंडर केनोमिनेशन/एम.ओ.यू. के आधार परएक ऐसी कंपनी कोबाढ़ नियंत्रण का काम दिया गया जिसे बाढ़ नियंत्रण का काम दिया गया जिसे बाढ़ नियंत्रण का कोई अनुभव या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एचएससीएल ने 19दिसम्बर 2005 को जब संसाधन विभाग सेसैंकड़ों करोड़ का काम लेकर चार दिन बाद एक कंपनी कोकाम दे दिया औरअब तक बिना टेंडर केहज़ारों करोड़ रूपए निकासी करा लिए। मैं इस पूरे प्रकरण की जांच औरश्वेत पत्र की मांग करती हॅं।

     

*t14 Title: Need to set up rake points at Mughal Sarai, Uttar Pradesh for swift movement of fertilizers to Chandauli in the State.

 

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : मेरा संसदीय क्षेत्र चंदौली एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर धान की बहुतायत खेती होती है तथा गेहूँ के साथ ही अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि उर्वरकों की उपलब्धता इन सभी फसलों के लिए अत्यावश्यक है लेकिन उर्वरक समय से तथा समुचित मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाता है। इसके मुख्य कारणों में एक "रेक प्वाइंट" बनारस में होना है और बनारस से चंदौली की तरफ जाने के लिए गंगा के ऊपर दो पुल हैं जिनमें एक पुराना मालवीय पुल है जिस पर ट्रकों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है और मात्र एक ही पुल राष्ट्रीय राजमार्ग-2 गंगा पर उपलब्ध है और इस पर भी लगातार जाम की समस्या बनी रहती है तथा "नो एन्ट्री" की कठिनाइयों से हफ्तों-हफ्तों तक रैक उतरने के बाद भी उर्वरक की बोरियाँ चंदौली नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में किसानों को फसलों के लिए बहुत कठिनाई होती है।

 

          अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मुगलसराय जो मुख्यालय भी है और चन्दौली के निकट भी है, यहाँ पर रैक प्वाइंट स्थापित किया जाए जिससे चंदौली के किसानों को ठीक प्रकार से खाद मिल सके साथ ही बनारस के किसानों को भी समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिश्चित कराया जाए।

 

*t15 Title: Need to review the BPL list in Maharashtra.

 

डाँ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर) : 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में कुल अनुसूचित जाति की लोग संख्या 98,61,656 है जिनमें अनुसूचित जाति के कुल कुटुम्ब 20,60,443 हैं और इनमें से सिर्फ 10,12,000 कुटुम्ब जो करीब 49 प्रतिशत हैं, वे गरीबी रेखा के नीचे दर्शाये गए हैं। ये आंकड़ें सत्य से एकदम विपरीत हैं।

          इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति के 51 प्रतिशत कुटुम्ब गरीबी रेखा से ऊपर सबल जीवन जी रहे हैं जो गलत हैं। 2011 की यह जनगणना ठीक से नहीं की गई और त्रुटियों से भरपूर है। असल में यह जनगणना बिना गांवों में घूमे की गई है और वहाँ की यथार्थ स्थितियों से भिन्न है जो लोग सबल और आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं, उन्होंने भी अपना नाम बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित करवा लिया है। वे करोड़ों रूपये की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जो वाकई गरीबी रेखा से नीचे हैं, दयनीय जीवन जी रहे हैं, उन्हें सरकार योजनाओ से वंचित रखा गया है। बड़े अधिकारियों को भी सच्चाई ज्ञात है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

          अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस बी.पी.एल. सूची को निरस्त किया जाए और ठीक जनगणना करके नई सूची तैयार की जाए ताकि जो परिवार गरीबी रेखा से वाकई नीचे हैं, उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जा सके।

   

*t16 Title: Need to undertake archaeological excavation, proper conservation and maintenance of the ancient ‘Karnagarh Fort’ in Bhagalpur, Bihar.

 

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : बिहार के रेशमी शहर भागलपुर नगर स्थित चम्पानगर, नाथनगर जो इतिहास में "चम्पा" अंगदेश की प्राचीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ महाभारतकालीन अप्रतिम योद्धा कुन्ती पुत्र अंगराज दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध "कर्णगढ़" का किला स्थित है। इसकी प्राचीनता के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार फ्रांसिस बुकानन एव चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में वर्णन किया है।

          इसी कर्णगढ़ की पुरातात्विकता का सच टटोलने हेतु सन् 1970 में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. बी.पी. सिन्हा की देखरेख में "कर्णगढ़" के एक छोर पर आंशिक रूप से खुदाई की गयी, जिसमें कई महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए, किंतु बाद में अर्थाभाव के कारण खुदाई रोक दी गयी, जो दोबारा शुरू नहीं की गयी। खुदाई में मिले सुरक्षा मीनार के अवशेष, प्रवेश द्वारा, ठीक इससे सटे हथियार घर, अनेक प्राचीन सामग्रियाँ, बर्तन, चूड़ियाँ, टेराकोटा की बनी चिड़िया, पशुओं की आकृति तथा मानव मुखवाले नाग-नागिन की टेराकोटा मूर्तियाँ चम्पा सभ्यता की समृद्धि की कहानी कहती हैं। खुदाई का खास आकर्षण टेराकोटा और हाथी दाँत की बनी वे नारी प्रतिमाएँ हैं, जिनकी पहचान पुराविदों ने चम्पा की मातृदेवी के रूप में की है और जिसकी प्रामाणिक व्याख्या डॉ. रामचन्द्र प्रसाद ने अपनी शोध पुस्तक "आर्कियोलॉजी ऑफ चम्पा एंड विक्रमशिला" में की है, जिसे आदि शव्ति का आदिरूप बताया गया है। अपने शीर्ष के चारों ओर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित यही कल्पना बाद में देवी दुर्गा के आधुनिक अष्टभुजा रूप में साकार हुई।

          विस्तृत और सम्पूर्ण खुदाई होती तो "कर्णगढ़" के गर्भ से निश्चित तौर पर महाभारतकालीन सभ्यता के ध्वांसावशेष बाहर आ जाते और तब देश अपने अतीत पर गौरवान्वित होता और दुनिया विस्फारित नेत्रों से उस सच का देखने दौड़ पड़ती।

          अतः केन्द्र सरकार इस ऐतिहासिक कर्णगढ़ की अविलंब सुध ले और सर्वेक्षण कराकर विस्तृत चतुर्दिक खुदाई का निर्देश ए.एस.आई. (आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया) को देकर विरासत संरक्षण का ठोस प्रबंध करें जिससे विश्वभर में इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके। साथ ही दानवीर कर्ण की स्मृति में "कर्णगढ़ पर एक लंबा कर्णस्तूप" जो देश-दुनिया के लिए अनूठा हो, स्थापित किया जाए। वहाँ वर्तमान सी.टी.एस. मैदान के सटे दक्षिणी छोर पर स्थित मैदान के शेष भाग को स्थानीय लोगों/पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए "कर्ण उद्यान" के रूप में तथा प्राचीन "मनसकामना मन्दिर जो उसके निकट स्थित है, के बगल में शिवगंगा" का सौन्दर्यीकरण कर विकसित किया जाए।

       

*t17 Title: Need to provide financial assistance to farmers distressed due to damage to their crops caused by hailstorm in Mandla, Dindori, Seoni and Narsinghpur   districts of Madhya Pradesh.

 

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) :, मैं सरकार  का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्री जिला मंडला एवं मध्य प्रदेश के डिडोरी, शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में हुई भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान की ओर दिलाना चाहता हॅं। मध्य प्रदेश में अभी 9-10 तारीख को भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने ब्याज पर पैसा लेकर जो फसल उगाई, वह अब नष्ट हो गई है। किसान परिवारों के लिए बहुत कठिन समय है।

          अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि मध्य प्रदेश में केन्द्रीय समिति भेजकर किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाए तथा किसानों के लिए शीघ्र सहायता राशि जारी की जाए।

         

*t18 Title: Need to formulate special programmes and policies for the welfare of farmers engaged in dry land farming in the arid and semi-arid regions of the country.

 

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Dry Land Farming in India is completely dependent on rainfall. Nearly 85 Million Hectares of land falls under Dry Land Farming in India and contributes about 40 per cent of total food production. Due to successive years of deficient rainfall, many dry land farmers are facing threats to their livelihood. Reduced productivity has led to loss of income for famers, resulting in unemployment and migration to cities. Another Green Revolution is required to improve agricultural production with emphasis on improving yield from dry land farming. New technologies and mechanisms must be adopted to conserve moisture in dry land, soil conservation and provide quality seeds to help farmers get a better yield. There is an urgent need to reinvent dry land farming through Government policies and practices. Minimum Support Price based on scientific finding need to be fixed by the Government. Farmers do not even get basic prices right now for their produce to support the wages of labourers let alone get adequate income from farming. I request the Government to look into this very important aspect which can boost dry land farming.

     

*t19 Title: Need to improve air connectivity to Coimbatore International Airport particularly with the Middle East and South East Asia.

 

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Coimbatore the industrialised city and the surrounding towns like Erode, Tiruppur, Karur, Pollachi, Salem and Ooty have got manufacturing and export clusters contributing thousands of crores of rupees of foreign exchange. To meet the objective of ‘Make in India’ campaign, Coimbatore Airport conferred with international status in 2012 must get more air connectivity. When our country entered into bilateral agreement with ASEAN nations, may be by oversight, Coimbatore was missed out in the list of 18 Airports identified to operate without any restrictions on frequency and type of aircraft connecting countries like Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam and Sri Lanka. As of now only Silk Air and Air Arabia are operating five flights a week. The Textile and knitting industrial units and the farmers producing perishables like flowers, fruits and vegetables are now compelled to move their goods for export to far away airports like Chennai, Bengaluru and Cochin often resulting in huge loss. Considering the pending request from foreign airline operators to have Coimbatore as a destination, improved air connectivity with a special status to connect Middle East and South East Asia directly may be provided to Coimbatore Airport. (ends)           *t20 Title: Need to expedite setting up of a Special Economic Zone in the acquired land in Eraiyur, Ayyan Peraiyur, Thirumandurai and Penna Konam villages in Perambalur Parliamentary Constituency, Tamil Nadu.

 

SHRI R.P. MARUTHARAJAA (PERAMBALUR): Our Perambalur Constituency situated in the Central district of Tamil Nadu needs to have a boost through Governmental intervention for economic development. In this otherwise economically backward area a multi-product Special Economic Zone was sought to be set up by the previous UPA regime. As part of the move to approve and establish the SEZ, about 3000 acres of land were acqiuired by private player paying the bottom rate. Farmers of Eraiyur, Ayyan Peraiyur, Thirumandurai and Pennna Konam villages gave away their lands at a through away price with a hope of getting job opportunity and prosperity. Most part of the land acquired is with a private player from a neighbouring State and there is no industrial unit coming up in the acquired land. The farmers and agricultural workers in that area have no job opportunity as expected. Hence, I urge upon the Union Government to set up a Special Economic Zone in that area to give a pep to economic activity and prosperity to help and to save the people from deprivation and desperation.

 

*t21 title: Need to declare Guptipara in Hooghly district, West Bengal as a tourist destination.

 

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Guptipara, commonly known as Gupto Brindaban in West Bengal has been a centre of excellence for many centuries is the birth place of eminent personalities in the field of learning and has produced many spiritual persons. Hence, Guptipara should be declared as a tourist destination. Guptipara falls under police station Balagarh, District Hooghly, West Bengal. One can see centuries old temples and rich culture heritage. Rath Yatra festival is one of the attractions of Guptipara. We find innumerable parables and folk tales concerning Guptipara. There is richness surrounding Guptipara. Guptipara has the potential to become an international tourist destination. Unfortunately till now, it has not even been considered or declared as a national tourist destination. Time has come now to declare Guptipara as tourist destination for some of the reasons mentioned above. There is much more to Guptipara than meets the eye. Hence, I would like to strongly urge upon the Government and the Minister of Tourism to declare Guptipara in West Bengal as tourist destination without any further delay.

 

*t22 Title: Need to expedite the proposed metro rail project between Cuttack and Bhubaneswar and extend the project to Puri and Konark via Jatna and Khurda in Odisha.

 

SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): In August, 2014, an agreement was signed between the Housing and Urban Development department of Odisha and the Secunderabad based Balaji Railroad System Limited for the metro rail services of 30 kms. between Cuttack and Bhubaneswar. In this regard, fifty per cent expenditure will be borne by the State and remaining 50 per cent by the Central Government. Though the agreement was made in August, 2014, no initiative for preparation of complete mobility plans has been made so far. I would also like to suggest from the view point of development of tourism industry in Odisha, the proposed metro rail route between Cuttack and Bhubaneswar may be extended up to Puri and Konark via Jatni and Khurda.

           I would, therefore, like to urge upon the Government to expedite the project and sanction its extension.

*t23 Title: Need to provide adequate fishing infrastructure and Technology to fishermen communites of Lakshadweep.

 MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): I would like to draw the kind attention of Union Government towards the issues concerning fishermen communities of Lakshadweep.

           I urge the Government and the Ministry of Agriculture specifically the National Fisheries development board and the Ministry of Commerce along with the Marine Product Export Development Authority (MPEDA) to introduce improved technology such as modified crafts and advanced fishing gears to enable fishermen communities from Lakshadweep to tap the deep sea fishes which is not tapped so far and also to develop land based infrastructures such as ice factories, fish landing centers, processing units in any of the two islands, tunnel freezers etc. given the fact that an active fisherman of Lakshadweep can indulge only for not more than 8 hours in a day. This is not because of non availability of fish but because of the limited infrastructure to preserve their catch on land.

           Secondly, the overall ban period for fishing in India varies from 40 to 50 days in a year, but in the case of Lakshadweep there is natural ban of 4 months due to the South East monsoon, rough and turbid sea and during these periods the fishermen are involved in active maintenance of their crafts. During these lean period welfare schemes of the agriculture ministry may kindly be extended to them to sustain their livelihood.

   

*t24 Title: Need to take immediate corrective steps for prevention of land-erosion by River Kosi and the Ganga in Bhagalpur Parliamentary Constituency, Bihar.

 

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर के विक्रमशिला के अप एवं डाउन स्ट्रीम क्रमशः काजी-कोरैया से राघोपुर तथा इस्माइलपुर से बिन्द टोली तक भारी कटाव हुआ है साथ ही कोसी नदी के कटाव से ग्राम सहौड़ा तथा मदरौनी गाँव का अस्तित्व समाप्त हो गया है जिससे हज़ारों परिवार बेघर हो चुके हैं तथा बाँध कोसी नदी में समा गया है। इसके पास ही रेलवे लाइन है जिस पर भी खतरा हो सकता है। पिछले वर्ष 2014 में बाढ़ निरोधात्मक कार्य होना था जो अभी भी शुरू नहीं किया गया है। इसी तरह विक्रमशिला सेतु के एप्रोच रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं खरीफ प्रखण्ड के दर्जनों गाँव जो विक्रमशिला के अप स्ट्रीम में अवस्थित हैं, गंगा नदी के तीव्र कटाव के चलते गंगा में विलीन हो जायेंगे। आगामी वर्ष के दिनों में इन दोनों नदियों की बाढ़ से पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा कटाव होने का खतरा है। अगर त्वरित गति से कार्य आरंभ नहीं किया गया तो वर्षा के दिनों में कटाव को रोकना असंभव है।

          अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भागलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोसी नदी तथा गंगा नदी से होने वाले कटाव  को रोकने  लिए जल संसाधन मंत्रालय से कटाव विशेष को भेजकर स्थल निरीक्षण कराकर यथाशीघ्र बिन्द टोलें से इस्माइलपुर काजी-कोरैया से राघोपुर तथा कोसी नदी से ग्राम सहौड़ा, मदरौनी सहित अन्य सभी चिन्हित कटाव स्थल को सुरक्षित करने हेतु कार्य आरम्भ करने के लिए निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

*t25 Title:  Need to conduct a fresh survey on drug abuse and revisit the National Policy for Drug Demand Reduction, 2014 to prevent the increasing incidents of drug abuse among the youth.

 

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to register here my deep concern about the condition of youth who are most vulnerable for drug abuse across the country due to lack of strong policy. The Government has formulated National Policy for Drug Demand Reduction, 2014 to bring about reduction of drug abuse in the country. In this recent draft policy, it is informed that there were approximately 8.7 million cannabis users and 2 million opiate users in the country as per the data available according to 2001 census. Now, some State Governments are also encouraging the sale of alcohol to enhance revenue. Therefore, I request the Government to conduct immediate fresh survey on drug abuse and the National Policy may be redrafted accordingly with effective rehabilitation programmes to protect the youth of the country. I also request the Government to instruct the State Governments to stop encouraging the sale of liquor in their respective States.

*t26 Title: Need to safeguard the development aspirations of the people of India in the United Nations Climate change Conference and agreements.

 

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The Lima Climate Change Conference reached agreement between 194 countries which provide the foundation for the climate change pact in Paris. The countries also finalized the institutional architecture for a new mechanism on loss and damage, an issue of great importance to the countries which are most vulnerable to climate change. The participating countries stumbled over differentiating the obligations and responsibilities for developed and developing countries. As a developing country, India has to make clear that the decisions will not hamper the development aspirations of the people living here. The surplus fund flow via the UNFCCC, GEF and the Green Climate Fund to reduce and mitigate climate change effects will pave the way for environmental colonialism. Hence, I urge upon the Government to safeguard the dreams and development aspirations of our people and let me know the current status of the follow up steps taken after LIMA conference.

             

*t27 Title: Further discussion on the motion for consideration of the Statutory Resolution Regarding  Disapproval of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015 and Mines And Minerals (Development And Regulation) Amendment Bill, 2015, moved by Shri N.K. Premchandran on the 2nd March, 2015 (Statutory Resolution-Negatived and Government Bill-passed).

   

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD):  Hon. Speaker, I thank you for giving me an opportunity to speak in this august House today.

          As the House is aware, the legislation titled Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015 intends to provide a long-term solution to the mining industry which is a welcome step and it is the need of the hour.

          Generally, there are 40 common minerals for the use of human life cycle and modern civilization adhering to the global society of human beings.

          First of all, I would like to state that the number of mining leases granted in the country has drastically fallen and the second and subsequent renewals also have been affected due to various reasons.  As a result, mining sector’s output has been falling down year by year leading to imports which have become a costly affair for our country.

          As per the law, the State Governments would grant mineral concessions through e-auctions through which it can increase its share from the sector.  For this purpose, there should be a list of notified and non-notified minerals.  There should be a transition period of a minimum of 15 years for captive mines and five years for other mines and there should not be a sudden stoppage.  As per the amendment of Section 8A(5) and 8A(6) of the MMDR Act, 1957, the Central Government is empowered to prescribe deadlines for various processes and to issue binding directions to the States as per Section 20A.  The results are to be examined on the ground. It is expected that this would permit such closed mines to start their operations immediately.

12.09 hrs                          (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)           There is no doubt that, to encourage the exploration of mines, the National Mineral Exploration Trust which has been set up has to create a support out of the contribution made by the mining lease holders and the Government will be benefited by such a dedicated fund for undertaking quarry explorations.  The District Mineral Foundation is designed to address long time grievances of the civil society, of those who are affected by mining and of those people who are not cared for. The affected person getting relief through the District Mineral Foundation is a good sign.

          The abnormal delays must be diminished for granting different types of quarries for which NoC starts from the level of Sarpanch of Gram Panchayat to District Collector. The Government should also focus on attracting private investment while adopting the latest technology and by completely eliminating delays in administration so as to enable expeditious and optimum development of mineral resources of the country.

          The Government should ensure that auctioning of mines should not lead to sound the death-knell of the mining industry. It is a known fact that auction route was not pursued in any resource rich country and they follow the time-tested principle of ‘first come first serve’. Besides mineral of part ‘C’, First Schedule, like iron ore, manganese, bauxite, copper, gold and silver, importance for road constructions, the rich silica quartzite, gem, minor mineral boulders, sedimentary rocks, igneous rocks, metamorphic rocks, volcanic rocks, slate rocks, basalt rocks, granite rocks, lime stone, sand stone, sheet rocks, spalls, pebbles, gravels, traps, aggregates, coarse and fine river bed resumption of production. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Order in the House please SHRI BHEEMRAO B. PATIL:  Therefore, to avoid disadvantages to contractors, procedures should be made easy for starting work in short period by getting No Objection Certificates from all the Departments of Central Government and State Governments. They must be given clear-cut instructions to issue the NOC to the Contractors seeking permission for mining, etc. along with Pollution Control Board, the Ministry of Environment and Forests, Wild Life. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please be brief. 

SHRI BHEEMRAO B. PATIL : The Government is planning to construct thousands of kilometres of roads across the country. To achieve this we have to give relaxation in the mining for the materials required for the construction of the roads. The Government’s road projects are delayed for want of permissions from the Revenue Department, the Pollution Department, the Environment Department and the Forest Department.  Due to this the cost of project is increasing by way of revision in the rates and in some cases due to award of arbitration.

          The road material mines are, in general, located in the forest areas where the mining is not permitted by the Forest Department, even though these mines are identified for mining by the Government Departments. But the forest and environment permissions are not given for mining. The executing agencies are facing problems in procuring the road materials. And they are bringing the materials from the far-off places and incurring losses or else it will be claimed by way of arbitration, which in turn is increasing the cost of the project. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I would request the hon. Members to be silent. Many Members are speaking and I am not able to understand what the hon. Member is speaking. Let there be order in the House please.

… (Interruptions)

SHRI BHEEMRAO B. PATIL : The development of the area mainly depends on the transportation system by way of roads. The delay in permissions for the mining will lead to the stoppage of development of industrial, and agricultural growth, employment generation and communication system. Transportation facilities will also have to be extended to the public by roads. Some times the unemployed youth may turn to the anti-social activities, causing burden on the society.

          The Government has to focus on the relaxation in mining relating to the materials required for the construction of Government road works for the betterment of the public.

          The Government has to evolve a single window system at least for the construction materials required for the Government works, keeping in mind the above facts.

          State Governments need to obtain the prior approval of the Central Government before grant of mineral concessions. Some  times the auction route may also lead to selective mining while leaving low grade minerals in the ground, resulting in wastage of resources and inflate the cost of final product making it uncompetitive vis-à-vis imports.

          At the same time, the Government should also ensure that it may not result in cartelisation and monopolistic practices.

          I want to firmly say that no mining lease holder should be put into any disadvantageous position in future.

          On behalf of Telangana Rashtra Samiti, I support this Bill. I conclude by thanking you for giving me this opportunity.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati K. Geetha – not present.

 

*m02 DR. A. SAMPATH (ATTINGAL):  Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I understand that you have paucity of time. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015 is an important Bill. I have certain reservations regarding the Bill. Number one is, the Government of India, I mean the Union Government, is bestowed with the power and responsibility for systematic development of minerals.

          Sir, you know very well that under Article 246 of the Constitution of India, Entry Number 54 in the Seventh Schedule, List-I of the Union List, clearly gives the power to the Central  Government. If this amendment is being enacted, our minerals will be looted. Why do I say so?

Many of my friends, cutting across political party lines, who participated yesterday in the discussion, have pointed out a very important  point to ponder.  We have to look into that aspect. We are living today at the mercy of tomorrow. It is just like we are enjoying something which our children and grand children should enjoy.

The Mines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957 envisaged the Indian Bureau of Mines. The Indian Bureau of Mines has been entrusted with certain duties. It has to discharge certain functions which the Central Government may, from time to time, entrust to the IBM. Now, what happens if this amendment is being carried out? Of course, we all know very well that the Government’s intention is to get it passed at the earliest. Why? My question is: If this Bill is passed, then, the IBM, will be sidelined. It will be bypassed. The powers of the IBM will be a scapegoat. What I understand is that there are more than 60,000 applications pending. At the same time, the Government of India has put 31 minerals in the list of minor minerals. Those minerals  which were previously major minerals, by a Notification of the Government of India in the Extraordinary Gazette of 10th February, 2015 which is just before the commencement of this Parliament Session,  are converted into minor minerals.  So, what is the intention? As I said just now, those minerals which  were earlier the major minerals,  have been converted into minor minerals. What happens? The IBM will not have authority to control and to supervise what is happening there.

I have moved certain amendments to the Bill. I am not mentioning about them just now.  By clause 5, at page 3, the Government of India wants to put the burden on the shoulders of the State Government. That will definitely happen. In future, all the State Governments  will be bearing the burden . They will be criticised by the people. My submission is that for the preparation, certification, and monitoring of  such plan, it should be the Central Government which should do; it should be with the approval of the Central Government after the consultation and sanction of the Indian Bureau of Mines.

In clause 8, in Section 8A (2), line 33, it is stated   “On and from the date of the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, all mining leases shall be granted for the period of fifty years.”   What is the life expectancy of a man, of a woman?  These juridic personalities, the  corporates will be having the mines. We will be at the mercy of the corporates. They  will  decide the  quantity, they will decide the price, they will decide the workforce and they will decide the modus operandi.  The Government will be losing its sovereignty. We all know that sovereignty of the Government is important. I am afraid the sovereignty of the Government will be sacrificed. It is at peril. The sovereignty of the Government is one of the very important elements when we consider the State. What do we mean by  “State” under Article 12? It   is not only the territory but population; it is not only the Government  but its sovereignty. Here, the element of sovereignty is being sacrificed.

 

          Here it is 50 years. Why is it 50 years? Yesterday, many of the friends have pointed out that the existing corporates and firms or individuals who are now enjoying their mines, their term will be extended; they will be enjoying the fruits of the mines. I may be permitted to use such a terminology. It will be automatically extended. Again, it is 50 years. My submission through you is that it should be cut short to 25 years.

We all know an example. What happened when the Indira Gandhi International Airport in Delhi was privatised? First, it became Delhi International Airport Limited. It was a joint venture. Then, what happened? The share of the Government was reduced; and the share of the private sector was increased. There was a report of the Comptroller and Auditor General and that was laid in this august House. We all discussed it. Then, they were there; and you were here. We know what has happened. We have an example here. When they tried to make a replica in Maldives, the Government of Maldives opposed it. At least, we should take some good examples from some of our neighbours. When somebody loots the nation; when they try to break the law.

I refer to Clause 19. In section 21 of the principal Act, for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted. In paragraph 2, any rule made under any provision of this Act  may provide that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment for a term which may extent to two years or with fine, which may extend to Rs.5 lakh. What is this? There are people who have been assessed by the income-tax authorities to pay Rs.90 crore as tax. They are still having disputes by paying not even one-third. Here, the imprisonment should be increased  from two years to 10 years, and the fine should be increased from Rs.5 lakh to at least Rs.50 lakh.

          I would like to know from the Government of India, and especially from the hon. Minister, one point. We all respect the Minister; he is a very senior leader; and we respect him very much. Has any consultation been carried out with the stakeholders? I mean not only the mine owners, but also the mine workers, the Indian Bureau of Mines, specialists, experts, scientists.

 In the morning also, when a Minister gave a reply, he was mentioning about the Left-Wing extremists-affected areas. So,  we all know that more than 40,000 square kilo meters of precious land of our nation have no Government; no sign of Government. What happens in such a situation? When people feel that our land is being taken off, our land is being looted, our land is being snatched away, all the minerals have been looted; we have been robbed; we have been snatched, the people would be forced to find some other  alternatives. If that happens, it would be a shame for the Government of India; it would be a shame for the Parliament of India. This is the temple of democracy; you are the guardian of our rights and privileges. It is only in this august House we can represent the feelings of the people.  People have elected us. We are here to express their feelings, their pains.

          There is a clause about district mineral foundation and the welfare measures have to be taken up but the amount that   has to be spent for the welfare of the people who are working, living in and around those mining areas, that amount should also  be increased.

Last but not least, I would like to know as to  whether we have taken into consideration the experience of other nations. I humbly request the hon. Minister to read two books – The Confessions of an Economic  Hitman. You kindly go through the book to know as to how multinationals loot less developed countries. They have now given a terminology to the less developed countries – developing nations. The other book is `A Game as Old as  an Empire’.

       

 I pay homage to the grand old man of India – Dadabhai Nauroji – who once put forth the theory of `drain’. Now, in this neo-liberal regime, again, our nation is experiencing a `drain’ of its precious minerals, metals and natural resources. I strongly oppose this Bill;  I very vehemently oppose this Bill. It is an anti-people Bill; this is unconstitutional; this is unwarranted; this is unnecessary. My humble request is that this Bill should not be passed in this august House. Thank you.

 

*m03 श्री कड़िया मुंडा (खूँटी): माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में जितनी बातें कही गई हैं,मुझे सरकार से इनमें से एक बिंदु पर जानकारी लेनी है। इसे भाग्य या सौभाग्य कहिए कि भारत के मध्य भाग में जनजातियां बहुत अधिक संख्या में रहती हैं। यह जनजाति बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत से खनिज पदार्थ हैं। आज तक का इतिहास है कि जब भी इस क्षेत्र में विकास का काम हुआ है,चाहे माइनिंग का हो या इंडस्ट्री का हो,इस क्षेत्र की जनजातीय आबादी को विस्थापित किया गया है। इनकी चिंता न तो राज्य सरकार करती है और न केंद्र सरकार करती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कल तक जो जमीन का मालिक था,वह विस्थापित होकर रास्ते पर घूम रहा है। इस कारण उस क्षेत्र में असंतोष बहुत बढ़ा है। इस क्षेत्र में माओवादियों का प्रभाव बढ़ा है और इसका एक कारण है कि लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

          महोदय,इस बिल में लिखा गया है -“to settle rehabilitation and claim issues faster so that land outside the mining areas can be used beneficially for the local populace.” यह अच्छी बात है,लेकिन आज तक इस दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ है। मैं उदाहरण दूंगा,चाहे भिलाई हो,राउरकेला हो या बोकारो हो,वहां 70के दशक में काम शुरु हुआ,यहां से विस्थापित लोगों की स्थिति यह हो गई है कि वे दर-दर काम के लिए भटक रहे हैं। इस समय चूंकि निजी क्षेत्र के ऑक्शन के आधार पर लोग भी आएंगे,वे कितनी चिंता करेंगे,गरीब लोगों की भलाई की बात करेंगे या नहीं करेंगे,इसमें अभी शंका है। जब सरकार ही चिंता नहीं कर सकी तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के लोग आएंगे,वे कितनी चिंता करेंगे?मेरा प्रश्न है कि इनके लिए क्या कोई प्रावधान होगा या नहीं होगा?जब तक यह नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र के लोग विस्थापित होते जाएंगे,धीरे-धीरे आदिवासियों की संख्या भी घटती जाएगी,वे कहां जाएंगे,पता नहीं है। दुर्भाग्यवश देश में यह स्थिति है कि एक राज्य में जो लोग जनजाति वर्ग में जाने जाते हैं,उनको दूसरे राज्य में जनजातीय सूची में नहीं रखा जाता है। इस कारण धीरे-धीरे इनकी संख्या घट रही है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सरकार से पूछना करता हूं कि जो लोग विस्थापित होंगे,उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार विशेष रूप से किस तरह का प्रावधान करने वाली है?जब तक यह नहीं होगा तक तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ये लोग उजड़ते जाएंगे,गरीबी बढ़ती जाएगी,अशांति बढ़ती जाएगी। कहीं ऐसा न हो कि स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाए कि उस क्षेत्र में काम करना कठिन हो जाए। आज भी इस क्षेत्र में काम करना कठिन है।

    महोदय,मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में लोहे की बहुत बड़ी खानें हैं। यहां की स्थिति क्या है,सब जानते हैं। सदन में कल उड़ीसा के माननीय सांसद सत्पथी जी ने कंधमाल की बात बताई थी कि जब घटना हुई तब कंधमाल चित्र में आया था। इससे पहले कंधमाल उड़ीसा में है या नहीं,यहां जनजाति रहती है या नहीं,इसके बारे में किसी को पता नहीं था। इसलिए आदिवासियों को अपनी जमीन के एवज़ में कुछ अधिकार मिलना चाहिए। क्या इसके लिए उन्हें लाठी-डंडा निकालना पड़ेगा?यह एक विकट परिस्थिति पैदा हो रही है। इस विकट परिस्थिति पर भारत सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। जब उस क्षेत्र के लोग विस्थापित होंगे,तो उनके पुनर्वास की दृष्टि से विशेष रूप से कोई ठोस योजना बनानी चाहिए,तब इस समस्या का समाधान होगा,अन्यथा अशांति बढ़ेगी,लोग असंतुष्ट होंगे। इस प्रकार से अशांति बढ़ेगी तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि आगे विकास करना है तो वह विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ‘सबका साथ-सबका विकास’नारा तो बहुत बढ़िया है,लेकिन,जिनकी जमीन जाएगी,जो लोग विस्थापित होंगे,उनका विकास होगा या नहीं?उनके लिए क्या व्यवस्था है,आपने उनके लिए क्या प्रावधान किया है,उनकी समस्या के समाधान के लिए आपके पास कोई ब्लू प्रिंट है,ताकि सबका विकास हो तो बाकी लोगों का भी विकास हो,इसलिए इन विस्थापित लोगों का भी विकास कैसे हो सकता है,इस विधेयक के साथ ही सरकार को इसकी भी चिन्ता करनी चाहिए। आज तक इतिहास में जो घटनाएँ घटी हैं,उनसे सरकार को कुछ नये अनुभव प्राप्त करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। जनजातियों की आबादी लगभग साढ़े दस करोड़ तक है,जो मूलतः इसी क्षेत्र में असम से कच्छ तक फैली है और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज पदार्थ भी हैं,ऐसी स्थिति में उनकी विशेष चिन्ता करनी चाहिए,मेरा सरकार से यह आग्रह है। धन्यवाद।

 

*m04 SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir for giving me an opportunity to speak on this subject.  I welcome the various proposals brought in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015.

       Given the recent controversies in the allocation of coal blocks and spectrum etc. that have delayed many infrastructure projects besides bringing ignominy to the country as a whole, the present decision to auction all notified and non-notified minerals on a competitive bidding seems to be the only alternative to avoid controversies, litigation and delays. I am happy that the mineral bearing States will get a major share of the auction proceedings besides regular royalty.

       The Bill provides for the creation of a District Mineral Foundation (DMF) and a National Mineral Exploration Trust.  The DMF is to be established by the State Government for the benefit of persons in districts affected by mining related operations.

       The National Mineral Exploration Trust shall be established by the Central Government for regional and detailed mine exploration.  Licensees and lease-holders shall pay the DMF an amount not more than one-third of the royalty prescribed by the Central Government and the National Mineral Exploration Trust two per cent of royalty.

       Tribal and indigenous communities across the world have been asserting their rights to the mineral wealth often found under the land they own or possess or have traditional rights to it.  They have been historically denied even a share of that huge wealth.  The exploration and plunder of natural resources, including minerals by big companies has intensified.  In the majority of mining leases in the States, the maximum land is given to private companies.  The tribals should be given adequate share in the profits, compensation and compensatory jobs.

       I suggest, this amount may be increased substantially in case of mining in tribal areas so that effective developmental works may be taken up in those areas.  Government may also consider passing on a share of the profits in mining in tribal areas to the institutions like ITDA for promoting effective development in those areas.

       The Bill states that the holder of a mining lease or prospecting licence-cum-mining lease may transfer the lease to any eligible person with the approval of the State Government and as specified by the Central Government.  If the State Government does not convey its approval within 90 days of receiving the notice, the transfer shall be considered as approved.

       Absolute care should be taken to ensure that the mining leases, with their free transferability, should not lead to hoarding and speculation as it would negate national interest.  Given the abnormal flow of funds into Indian stock markets in the last nine months, it should not be difficult for our corporates backed by foreign finance to corner all our national mineral wealth.  

          There are many problems being faced by mining sector such as relief to project-affected people and districts, boost to exploration, timely disposal of cases, and deterrents against illegal mining. 

          To overcome the problems in mining sector, an enabling environment based on sound principals of transparency and efficiency should be designed to provide a fair level paying field to both domestic and foreign investments.

          Thank you.

*m05 SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion on this Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015.

          The Father of our nation great Mahatma Gandhi once said: “Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.”  Even at the cost of repetition and viewing from any angle, I would like to say one thing that this is not a fit case to promulgate the Ordinance.  There was absolutely no necessity or urgency to promulgate the Ordinance to bring this legislation.  In my view, the powers vested under the Constitution are misused in this case by promulgating this Ordinance.

          Secondly, the issue of mines and minerals is very sensitive.  Minerals are our treasures.  They are hidden beneath the earth. You cannot grow or develop minerals.  If we cut and remove the sugarcane crop, this will once again grow.  Whereas in the case of mines, if you remove them once, there ends the matter.  You cannot get them back again.  That is why preservation of minerals should be the paramount consideration.  One of my learned friends was telling yesterday that we have to keep the interest of the future generation of our country into consideration.  We cannot remove everything.  We have to preserve.  Preservation should be given priority. 

          Now, we have been seeing the over exploitation of our mines.  I am also coming from a mineral rich State.  In my Constituency, I have been seeing that iron ore mines are over exploited.  We have also been seeing the plight of the people who are residing in those affected areas. That is why I insist this Government to give priority to preservation.

          In this new amended Bill, the thrust, according to Government, is on the transparency in allocation of minerals.  That is the criterion.  At the same time, they are also telling that they want to simplify the allocation.  If you want to simplify the allocation, then you cannot say that transparency is maintained.  That is why there is a contradiction.  That means, they are keeping the pandora’s box open at their end. They should be very careful while allocating the mines.  I can understand that some minimum mining activities are required in the interest of this nation.  But under the guise of necessity, they should not allow over exploitation. Under Section 8(a), they have increased the minimum leasing period for 50 years and 30 years in some cases. That is very bad.  If you want to preserve these mines by allowing lease period for more than 50 years, that is not correct.  That is illegal. There is also no clarity on this.  It leads to litigation and interference by the court. 

          Finally, under Section 9(b), they have introduced a provision for providing a trust name ‘District Mineral Foundation’ a non-profit body.  I agree.  I can understand the importance of this body.  But, what are the modalities and guidelines for this? What kind of provisions are there to fix the beneficiary’s responsibility and obligation?  We have been seeing day in and day out the problems being faced by people of mines affected areas. That is why I insist the Government that there must be some stringent or punitive provisions, so that the beneficiary, to whom the lease is given, should contribute more in this District Mineral Foundation.  It should be on a national basis.

          That is why I insist that more money should be given to mining affected people.  They should be provided with such things.  With these observations, I conclude.

          Thank you. 

*m06 श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : उपाध्यक्ष जी,मैं अपनी पार्टी जे.एम.एम. की ओर से इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के कुछ बिंदुओं का हमारी पार्टी विरोध करती है। माइंस और मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है।  कहीं न कहीं हमारे देश को भी जरूरत है और हमारे राज्य को भी जरूरत है कि माइंस एंड मिनरल्स को एक्सप्लायट करके देश और राज्यों को संसाधन मुहैया कराए जाएं। लेकिन जिस तरह से लैंड एक्वीजिशन बिल हो या माइंस एंड मिनरल्स बिल हो,उसे हम एक्सप्लायट कर रहे हैं,क्या आने वाले वर्षों में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ कर जाने वाले हैं?माइंस एंड मिनरल्स जिन राज्यों में उपलब्ध हैं,ज्यादातर वह एरिया आदिवासी बाहुल्य है। अभी कड़िया मुंडा जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। आदिवासी जहां रहते हैं,अधिकांशतः वहीं पर माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं,लेकिन वहां रहने वाले आदिवासियों और अन्य लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता है।

          जब माइंस एंड मिनरल्स के खनन की बात आती है,तो कम्पनीज को ज्यादा से ज्यादा इसका दोहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन उस क्षेत्र के जो असली हकदार हैं,मालिक हैं,जिनके क्षेत्र में माइंस एंड मिनरल्स हैं,उनके हितों की रक्षा कभी नहीं की जाती है। इसका परिणाम है कि  आज बहुत से क्षेत्रों में इस वजह से नक्सलवाद की समस्या पैदा हुई है। हमारे राज्य झारखंड में और मेरे क्षेत्र में भी इस तरह की समस्या है। इसके अलावा अन्य राज्य भी नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हमारे देश के लोग ही क्यों इसका विरोध कर रहे हैं,इस पर ध्यान देना चाहिए।

          इस मुद्दे को लेकर इस तरह के कानून बनें,जिससे हमारे लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो नक्सलवाद की समस्या गम्भीर रूप ले सकती है। जैसा कहा जा रहा था कि हमारे देश में 4,000एकड़ ऐसा एरिया है जहां कोई सरकार ही नहीं चलती है। कहीं ऐसा न हो कि जिन क्षेत्रों की वजह से हम देश का विकास कर सकते हैं,वहां सरकार नाम की कोई चीज ही न रहे।

          मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहां मसानजोड़ एरिया है,जहां हाइड्रो पावर के लिए काफी जमीन का अधिग्रहण किया गया। वहां से जो आदिवासी विस्थापित हुए,वे आज कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। आखिर में जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी,तो क्यों कोई व्यक्ति विद्रोह नहीं करेगा,क्यों कोई व्यक्ति चाहेगा कि वहां आकर खनन करे। मेरे साथ अगर ऐसा होगा,तो मैं भी शायद यही करूंगा। इसलिए इस बात को भी देखने की जरूरत है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ने वाले हैं। पांच साल,दस साल या 15साल तक अगर ऐसे अधिनियम बनेंगे और इसी अवधि में ही सारा खनिज निकालकर चाहे अपने यहां रखें या विदेश भेज दें,तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए यह काफी गम्भीर मसला है।

          मैं इस बारे में पर्यावरण की बात भी कहना चाहूंगा। जहां पर भी माइंस एंड मिनरल्स की बात होती है,वहां बहुत से पेड़ काटे जाते हैं। सिर्फ कागजों में ही दर्शाया जाता है कि हमने इसके बदले ये-ये कार्य किए,लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पेड़ काटने के बदले वृक्षारोपण करना,यह देखने में नहीं आता है। इन आदिवासी क्षेत्रों में जो हरियाली वाली जमीन ली जाती है,वहां पेड़ों की कटाई के कारण धूल और प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। अगर हमें किसानों और आदिवासियों के हित की बात करनी है,तो इन्हें हरियाली को बढ़ावा देने की जरूरत है। माइंस एंड मिनरल्स का जिस तरह से दोहन हो रहा है,आने वाले समय में वे इलाके धूल और प्रदूषण से ग्रसित रहेंगे और फिर यहां हम उस विषय पर चर्चा करेंगे।

          इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*m07 श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष जी,मैं खान और खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि कई सांसदों ने इस पर अपनी चिंता और शंकाएं प्रकट की हैं। लेकिन एक बात सही है कि हम गति को धीमा क्यों करना चाहते हैं। हम विधान पर बात करें,जो नए क्लॉज़ आए हैं।

          मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने जिला स्तर पर जो समिति बनाई है और इस बात का उसमें प्रावधान किया है कि जो भी रॉयल्टी आएगी,उसका एक तिहाई वहां के विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा। शायद ऐसा संशोधन देश में पहली बार किया जा रहा है,जिसके लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। रिसर्च के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है,मैं भी जिओलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं,कुछ समय के लिए कोल मंत्रालय में भी रहा हूं। अगर हम तमाम अनुसंधान संस्थानों की बात करें,जो माइनिंग के क्षेत्र में काम करते हैं,इस सब के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं,जहां अनुसंधान की आवश्यकता है और जिसके बारे में देश को जानकारी नहीं है।

          उपाध्यक्ष महोदय,आप स्वयं तमिलनाडु से आते हैं,मैं एक रेयर मिनरल की बात करना चाहूंगा,जिसके बारे में सभी को पता है कि दुनिया में सर्वाधिक थोरियम हमारे पास है। हम रेत की माइनिंग को गौण खनिज में मानते हैं,लेकिन जो रेयर मिनिरल्स से तत्व निकल कर आते हैं,उस रेत में सात प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो आण्विक ऊर्जा के काम में आती हैं,जिनमें इलमेनाइट,लिकोजिन,रूटाईल,जिर्कान मोनोजाइट,सिल्मेनाइट और गॉर्नेट हैं। मैं इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की रिपोर्ट पढ़ रहा था। जो हमारे देश के लिए सबसे जरूरी है,हम उस थोरियम की सप्लाई पूरी दुनिया में कर सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण मिनिरल के बारे में पूरे दक्षिण कोस्ट पर सरकार ने अलग से कोई क्लॉज बनाया है,तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं,क्योंकि,राज्य सरकार के हित सर्वोपरि हैं। वहां रहने वाले लोगों के लिए रोजगार जरूरी है,उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए,उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जहां तक केरल का सवाल है,जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है,वहां ये समस्याएं हो सकती हैं कि जब हमें जमीन की जरूरत पड़े तो आबादी का घनत्व निश्चित रूप से तकलीफ दे। इसलिए जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर उसका रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह भी है कि जो भी आण्विक ऊर्जा के लिए जरूरी तत्व हैं और जो सिर्फ और सिर्फ वहीं उपलबध हैं,उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए जो क्लाज़ सरकार ले कर आई है,मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि इन बातों को बैठ कर निपटाना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी चिंता की जानी चाहिए,लेकिन जैसा कड़िया मुंडा जी कह रहे थे,मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। यह सच है कि चाहे हमारा कोस्टल एरिया हो या हमारा पहाड़ी एरिया हो,मिनिरल्स वहीं हैं। लेकिन हमें विस्थापन के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। आपने एक क्लाज रखी है कि जहां अवैध खनन होगा,वहां हम पांच लाख रुपये प्रति हैक्टेयर जुर्माना करेंगे और उसमें पांच साल के कारावास का प्रावधान किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए,क्योंकि,जो माइनिंग एरिया है,उसके पर हेक्टेयर की कीमत ज्यादा है। अगर आप इस क्लाज़ को भी साथ में रख दें कि आदिवासी क्षेत्र के किसी व्यक्ति की जमीन सरकारी जमीन को छोड़ कर हम लेंगे। विस्थापन में हम अगर उसे मुआवजा देना चाहें,तो मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस क्लाज को भी इसके साथ रखना चाहिए। एक तरफ अवैध खनन वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाना चाहिए,लेकिन इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि गरीब आदिवासी,जो कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में जीवन यापन करते हैं,उसको मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए।

          जहां तक कैटेगिरी का सवाल है,इसमें तीन कैटेगिरीज़ हैं,चौथी कैटेगिरी इसमें अलग से नहीं है। हमारे मित्र कह रहे थे कि चौथी कैटेगिरी बना दी गई है। अभी सौगत राय जी यहां नहीं हैं,ऐसे विद्वान व्यक्ति ने भी गलत व्याख्या कर दी। वास्तव में भाग-क में जो क्लॉज है,उसमें आण्विक मिनरल्स की सूची है। भाग-ख में वह है,जिसमें कोयला और लिग्नाइट हैं। बाद में बाक्साइट,लौह अयस्क,चूना पत्थर और मैंगनीज़ को अधिसूचित किया गया है। ये वे खनिज हैं,जो जमीन के ऊपर दिख रहे हैं,जबकि सोना जमीन के भीतर है।

          महोदय,मैं दो या तीन मिनट लूंगा,आपको दोबारा घंटी बजानी नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक ऊपर दिखने वाले खनिजों का सवाल है,मैं बालाघाट का सांसद था,मैंगनीज़ ऊपर साफ दिखता है,लेकिन नक्सलवाद के कारण उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकारें उस बारे में अनावश्यक विलम्ब करती हैं,इसलिए चौथी सूची बनायी गई है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट फैक्ट्रिज़ हैं। वहां चूना पत्थर निकलता है और इसके लिए हजारों हेक्टेयर जमीन है। इसके लिए उन्हें 90साल की लीज़ मिली हुई है,लेकिन हमने 50साल के लिए प्रावधान किया हुआ है। ऐसे में उनका क्या होगा?यह एक शंका की स्थिति है। इतने बड़े भू-भाग का यदि वह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें प्रावधान करने की जरूरत है। हमने चूना पत्थर को चूंकि अपनी अनिवार्य सूची में रखा हुआ है तो इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

          मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं। माइनिंग प्लान के बारे में कहूंगा कि जो समयावधि हम बढ़ाने जा रहे हैं,उसमें पूरा माइनिंग प्लान एग्ज़िक्यूट करने में कम से कम पांच साल लगते हैं और वाइंड-अप करने में भी कम से कम पांच साल लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस टाइम पीरियड को कहीं न कहीं स्पष्ट करना चाहिए कि जब समय पूरा होगा तो उसके पांच या सात साल पहले,उस माइनिंग लीज़ वाले को बताया जाना चाहिए कि आपका माइनिंग प्लान कब पूरा होगा।

          अंत में,मैं कहूंगा कि जो राज्य सरकार की बात कही गई है,जिस प्रकार से राज्य सरकारों की गलती के कारण जो कम खनन हुआ है,उसके कारण राज्य को भी नुकसान हुआ है और और देश को भी नुकसान हुआ है,इसलिए इस पूरे विधेयक में गति बढ़ाने का काम किया गया है,ताकि यानी जो अनावश्यक विलम्ब किया जाता है,वह न हो। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अमरकंटक,जिसको लेकर कई बार विवाद खड़े होते हैं,मैं प्रार्थना करूंगा कि नदी के जो उद्गम के क्षेत्र हैं,इन क्षेत्रों को भी कहीं न कहीं सैटेलाइट सर्वे से तय किया जाना चाहिए।

          अंत में,मैं कहूंगा कि सैटेलाइट सर्वे में इस क्लॉज़ को डालना चाहिए कि प्रतिवर्ष यह नियमित रूप से हो ताकि सैटेलाइट सर्वे से आपको जानकारी आ सके कि वास्तव में माइनिंग प्लान में लोगों ने कितना दोहन किया है,यह चित्र अपने आप लोगों के सामने आ जाएगा तथा जो हमारे मित्रों ने अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं,वे दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।

                                                                                                 

*m08 SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI):  Thank you very much, hon. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion of this very important Bill.  Considering the time constraint, I do not want to say much about the impropriety of making such a legislation through an Ordinance process.  My learned friends have already explained all these things.  I endorse  with their viewpoints.

          Sir, the fact remains that the natural resources are the backbone of our economy. It makes assets and wealth for this generation and generations to come.  But while making a  legislation on this, we have to be wise and conscious.  We must keep in our mind that unsustainable resource use can also cause serious damage to environment  and contribute significantly to the enhanced Greenhouse effect and climate change.  We must keep this mantra in our mind while we are making legislation of this kind of things.

          Sir, there are some positive aspects in this legislation.  The legislation is addressing the issue related to improving transparency in allocation of mineral resources.  There is a strong provision for checking illegal mining, which I welcome. Another welcome suggestion is formation of District Mineral Foundation.  Similarly, National Mineral Exploration Trust is also a good step.  Then, simplification of process is also an important step.  All these suggestions are well and good.

          Sir, we have to admit one thing.  There   is a lack of adequate survey on exploration activities, which are in full swing.  This point is yet to be discussed because we have to concentrate on this.  What are all our resources?  How far can we take it?  All these things will have to be studied, in detail.

          Sir, another point, which I want to raise  is about involvement of Panchayat in this decision-making process. This point was already debated in the Standing Committee, whether it is consent or consultation. I am of the firm opinion that it should be consent.  Involvement of the local bodies should be ensured in the decision-making process.

          Similarly, the interests of the tribal people have to be protected.  The Standing Committee has also recommended by saying: “The Committee desire that to protect the interests of the tribal   living in the Scheduled area, he is allowed to transport and store minerals for personal use but not for any commercial use as prescribed and notified for the purpose by the State Government.”           This clause may be amended suitably. It is a very valuable suggestion of the Standing Committee.

          Similarly, we all want that it should be local people friendly.  My learned friends were saying about it. It should have benefits for the local people. 

          Then, Sir, another important point is about compensation.  Adequate compensation should be paid to the land owners.  I hope that the Government will seriously consider this suggestion.

          Similarly, health hazard affecting people,  is also a very important thing which needs to be taken care of.  Then,  safety question is also not a small thing. It also should be given serious consideration.  There must be clear-cut provisions in respect of compensation for the damage and loss of properties and other related things.

Towards the end, I would like to say that in mineral foundation, local representatives like MPs, MLAs, and Panchayat sarpanches should also be included. 

          With these few suggestions, I conclude.   

*m09 श्री हुकुम सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

           इस बिल के बारे में जो स्टेटमैन्ट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन्स हैं,उसमें विस्तार से दिया हुआ है कि यह बिल आया,ऑक्शन का प्रोविजन 1957के एक्ट में नहीं था,इसलिए ऑक्शन का प्रोविजन लाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आई है। मैं बहुत गम्भीरता के साथ विचार कर रहा था कि आखिर ऑक्शन की बात क्यों आई,ट्रांसपेरेन्सी के लिए,ताकि सबको पता लगे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। यह शुरूआत कहां से हुई। मन में तकलीफ इस बात की है कि जनप्रतिनिधि जो इतने बहुमत से चुनकर यहां आते हैं,कहीं न कहीं जनता के विश्वास को उन्होंने धक्का पहुंचाया है, 1957 के एक्ट में जो विवेक उन्हें दिया गया था,उस विवेक का दुरुपयोग हुआ। यदि दुरुपयोग न हुआ होता तो शायद आज इस विधेयक की आवश्यकता न पड़ती। मैं चाहता हूं कि हर काम केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक न जाए और उसकी प्रतिकूल टिप्पणी के बाद में हम लोग जागना न शुरू करें और फिर कहें कि नहीं पारदर्शिता आयेगी,हम ऑक्शन का प्रोविजन कर रहे हैं। यह ऑक्शन का प्रोविजन करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी,अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया होता और ईमानदारी के साथ अपना काम किया होता।

          अब यह विधेयक आज संशोधन के लिए आया है,मैं इसका स्वागत भी करता हूं और मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि कम से कम पारदर्शिता के क्षेत्र में उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक-दो सुझाव दूंगा। यह बात ठीक है कि ऑक्शन होगा,लेकिन ऑक्शन में भाग कौन लेगा,जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी,मजबूत होगी,जिसके पास एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था होगी। जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं,जो वहां के मूल निवासी हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि मूल निवासियों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वे ऑक्शन में भाग ले सकें,क्योंकि जो व्यवस्था की गई है,उसमें वे हिस्सेदार हो ही नहीं सकते। फिर क्या जीवन भर के लिए उनकी किस्मत में मजदूरी लिख दी गई है?वहां पूंजीपति जायेंगे,बड़े-बड़े लोग वहां जायेंगे और वहां के मूल निवासी,जो जन्म-जन्मांतर से मजदूरी करते आ रहे हैं,वे वही करते रहेंगे। भविष्य में उनकी नस्लों में सुधार करने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए था।

          मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वह इस बारे में भी विचार करें कि क्या कोई सहकारी समिति बनाकर हम स्थानीय व्यक्ति,जो वहां बसे हुए हैं,उन्हें एक मौका ओनरशिप का दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।

          दूसरी बात यह है कि यह एक प्राकृतिक असैट है,जो हमें दिया हुआ है। मैं इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि इसका भी प्रोविजन होना चाहिए और ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए पानी कितना आवश्यक है और पानी से अधिक जरूरी चीज दूसरी कोई नहीं है,लेकिन हमारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण आज पानी का भी संकट पैदा होता जा रहा है,चिंता पैदा होती जा रही है। अगर इसी प्रकार से हम मिनरल्स का भी एक्सप्लॉयटेशन करते रहे और उसमें हमने कोई कंडीशन न रखी,शर्त न रखी तो आगे भविष्य के लिए क्या बचेगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये कुछ मौलिक बिन्दु हैं,इन मौलिक बिन्दुओं के ऊपर विचार होना चाहिए। धन्यवाद।

 

*m10 SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): I stand to oppose the Mines and Minerals (Development and Regulation) Ordinance, 2015.  It is primarily because we are against the making of legislation through undemocratic route of Ordinances by passing them in Parliament.  The NDA Government led by Modi ji has promulgated nine Ordinances since it assumed office on 26th May, 2014.  Though the earlier Governments have also promulgated Ordinances, it is unprecedented that six Ordinances were issued in one session out of which two Ordinances were re-promulgated to pass them in both the Houses.

Secondly, the present Ordinances is to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 to allow auction policy in grant of binding leases for both bulk minerals and notified minerals and to attract private investment. 

13.00 hrs.           But certain State Governments such as Odisha, Goa and Karnataka are sceptical about many provisions in the Ordinance. They fear that the rights of the States have been diluted by the Ordinance and have raised questions about the Centre-State relationship. The Ordinance has extended the lease for mines pending renewal by 15 years in case of captive mines and by five years for others. The extension of lease means the States have lost the money they would have otherwise made by re-bidding the contract after its expiry in the normal course. They say that these provisions were incorporated in the final Ordinance without consulting the State Governments. Another sour point with the States is the modification to the method of granting concessions. The Ordinance has added 12 new clauses in the Central Government’s powers to make new rules for this sector, for instance, all mineral concessions can now be granted only through auctions. That is all.

   

*m11 SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, the basic objective of bringing the changes is to prevent unmindful exploitation of the mineral wealth hidden under the earth, to prevent the unlawful mining of the exploitation of the natural resources.

          In India, mining and mineral development has been in existence since before 18th century. The House is aware of the fact that mines and minerals are national wealth and this sector contributes about three per cent to the GDP. The Supreme Court in the 2G case – Writ Petition 10/211 Dr. Subramanian Swamy vs. Union of India – … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Joshi, please take your seat for a while.

          Hon. Members, there is no lunch break today and we are continuing with the debate.

SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): Sir, please announce at what time voting will take place.

HON. DEPUTY SPEAKER: That you have to decide. If you complete the debate quickly, then we will take up voting.

SHRI S.S. AHLUWALIA: If you announce the time, Members can go, have their lunch and come back.

HON. DEPUTY SPEAKER: You can come back within half an hour.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy Speaker Sir, I request you to announce that the voting will be done at 1400 hours so that the hon. Members can have their lunch. 

HON. DEPUTY SPEAKER: That is what I am telling. Shri Pralhad Joshi, you may continue.

SHRI PRALHAD JOSHI : The respective State, the Union of India has to make the suitable law in this regard.  I quote a verse from Atharvaveda which says: “Oh earth! Whatever we dig out from you must have to be filled up again and restored as fast as possible.  Oh Pure One! We do not intend to hit you at your heart of hearts.”  This is what Atharvaveda says.  So, in the 2G case, the Supreme Court said that the State was duty-bound to adopt the method of auction while allocating the natural minerals.  Keeping these aspects of the matter in mind, the NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modiji decided to stop the looting of natural resources of minerals by bringing amendments to those parts of the Mining Act of 1957 which have given free hand to the Government to allocate mining areas to their favourites.  The Act of 1957 had no provisions for licensing the mining by way of auctions or e-auctions.  Therefore, the Government seeks to amend Section 8 and Section 10 of the original Act with Section 8A and Sections 10A, 10B and 10C among other Sections providing for the licenses by way of auctioning for mining of various mines to remove the discretionary and arbitrary powers of the Government. 

Many from the other side have made a big issue of the Ordinance.  The amendment is mainly aimed at eliminating discretion and providing for allocation of mining area by e-auction which is a transparent method, improving the transparency and obtaining for the Government enhanced share of the value of mineral resources. 

Someone asked, what was the urgency?  We know what happened in the coal block allocation?  We all know how it was handled and how the matter went to the Supreme Court.  Subsequently, what happened is known to all. 

Now even they are telling why there is such an urgency but when the decision was taken to promulgate an Ordinance, we know how the Government of Karnataka behaved just before the Ordinance was promulgated on 12.01.2015.  The Government of Karnataka made all possible conspiracies to defeat the provisions of this Ordinance and this Bill which is going to become law by renewing the mining licenses of certain companies which have completed 50 years.  For example, the license of M/s. Sesa Sterlite Industries was renewed 4th time with an area of 201.6 hectares just by discretion after completion of 50 years on 07.01.2015.  The Cabinet gave its approval for the Ordinance on 05.01.2015.  The Ordinance came out on 12.01.2015 with the President’s assent.  On 07.01.2015, they allotted for Sesa Sterlite Industries 201 hectares of area for 4th time after completion of 50 years. I would like to mention that this company is in the list of illegal mining companies.  The matter went before the Supreme Court and the Supreme Court has reprimanded the State Government on that.  Despite that, the lease has been extended for 20 years in favour of this company on 07.01.2015 by the State Government.  If it had been auctioned, the Government of Karnataka could have got a few thousand crores of rupees but just using the discretionary power under Sections 8 and 10 of the old Act of 1957 which is in force now, they have extended the lease. 

          Again, on 12.1.2015 and 19.1.2015, for eight companies, ‘in principle’ approval was given. As I already said, the Ordinance was promulgated on 7.1.2015 and on 12.1.2015 and 19.1.2015, before the Gazette notification was issued ‘in principle’ approval was given for eight companies, for extension of their licences.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude. We have voting at two o’clock.

… (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI : I have just one last point. … (Interruptions)

          The licences of all these companies had expired two or three years ago. The Supreme Court had also said that the investigation by the CBI was going on against these companies for illegal mining and the matter was pending in the Court. Despite that, the licences and leases were extended. This is where the necessity is for the Ordinance. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER:  Now, you please conclude and sit down.

… (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI : The Bill was also delayed. … (Interruptions)

          I urge the hon. Minister to see that the extension of licences to all these eight companies, which was given unauthorisedly should be cancelled.

*m12 श्री भगवंत मान (संगरूर):  उपाध्यक्ष महोदय,देशभक्ति का एक गीत बहुत ही फेमस है - ‘मेरे देश की धरती सोना उगले,उगले हीरे-मोती।’यह बात बहुत सच है कि मेरे देश की धरती सोना और हीरे-मोती उगलती है। कुदरत ने हमारे देश की धरती को बहुत से हीरे-मोती और बेशुमार कीमती खनिज पदार्थ दिये हैं। लेकिन उन्हें कैसे यूज किया जा रहा है,कैसे खनिज पदार्थों को इल्लीगल माइनिंग की वजह से लूटा जा रहा है,इस बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोयले की माइनिंग में क्या हुआ है,उस बारे में पूरा देश जानता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफियर करना पड़ा,जिसकी वजह से कितनी दिक्कतें हुईं,यह भी सबको पता है।

          उपाध्यक्ष महोदय,कुदरत ने दरियाओं के हार पंजाब को दिये। पंजाब का नाम पांच दरियाओं,पांच आब पर है। लेकिन दरियाओं में जो सेंड,रेत,बजरी है,उसके भी माफिया बने हुए हैं। आज गरीब के लिए नहीं,बल्कि अच्छे मिडिल क्लास के लोगों के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है,क्योंकि सेंड माफिया बहुत सक्रिय है। इल्लीगल माइनिंग की वजह से माइनिंग पर जो रोक लगी है,उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत आ रही है। एक किसान अपने खेत में टय़ूबवैल नहीं लगा सकता,क्योंकि वह माइनिंग में आता है। लेकिन दरियाओं को लूटा जा रहा है *दरियाओं पर कब्जा कर लिया गया है,जो कुदरत ने दिये थे,जो सबके सांझे थे। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

          मैं कहना चाहता हूं कि नहरों की सिंचाई ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If there is anything unparliamentary, it will be removed.

… (Interruptions)

श्री भगवंत मान : अभी एक केस कोर्ट में चल रहा है। धरती के नीचे जो पानी जा रहा है,पानी का लैवल नीचे जा रहा है,उसके लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन  पंजाब में धरती के नीचे से पानी निकालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी,क्योंकि वहां इतना पानी था। नहरों से सिंचाई का जो सिस्टम फेल हो गया है,उसे भी अगर अच्छा किया जाये तो यह इल्लीगल माइनिंग की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। रेत माफिया पर कंट्रोल हो,इस बारे में सरकार कुछ सख्त कदम उठाए।

          मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि पंजाब ऐसे कानूनों की बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है,ताकि पंजाब को दोबारा पंजाब बनाया जा सके। इसे केलिफोर्निया या पेरिस बनाने की जरूरत नहीं है। पंजाब को दोबारा पंजाब बना दिया जाये। इससे देश की बहुत भलाई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

*m13 SHRIMATI MAUSAM NOOR (MALDAHA): Thank you, Sir, for giving me an opportunity.

          At the very outset, every aspect seems fine with the amendment proposal, with every intent fine tuned to perfection. However, a fine print belies the glossy work, much like every other Act and Ordinance this Government ‘by the people, for the rich’ brought forward, be it the Land Acquisition Ordinance or the Insurance Bill. It hides within itself a crooked intent to mute the rights of States and shroud and blindfold the rights of States. This Ordinance is no less an assault on the sovereignty of States and centralisation of powers.

          Sir, due to paucity of time I will just speak on three Sections.  First of all, I will take Section 18, which will be inserted as Section 20A of this Act.  This clause is a clear indication of how the Union Government wants to subvert the right to decision from the States and the term ‘national interest’ remains the most dangerous tool that can be used against any State, individual and association if they are found to be against the nation and its interest, where nation is often the ruling dispensation and interest means their vested interests of favouring their own.

          ‘National interest’ bogey cannot be thrust upon States especially in mining sector where we have seen favouritism at its highest, causing violation of licence terms.  So, as long as clarity is brought upon ‘national interest’ and the Government is ready to accept to issue a clarification on this point, the Ordinance must not be allowed to proceed further.

          If we go through Section 30, the Central Government can revise an order of a State Government.  Also, it can exercise its will even if no order has been made by the State Government.

          Section 9B speaks about the District Mineral Foundation.  This clause is another instance where the Government is clearly seen to be pondering to the interests of the miners than the people of the States.  We all know that the mined products acquire many folds a sum than the original cost and capital input by the licensee.  The present rates of minerals are soaring and still the Government, as a gesture of appreciation to the miners, has capped the royalty at one-third.

So, the District Mineral Foundation proposed in the amendments is mere eyewash like many CSR projects carried out by the corporations.  However, what best can we expect from a Government that finds relaxation of wealth tax for the rich while refusing to write off the interest accrued for student loans.

Unless and until these restrictive clauses are removed, this amendment must not pass the test of the House.

To conclude, I would state that we are a federal Union and withoutàbUnion of States formed by States enjoying their federal status, hardly we remain a Union.  Intervention cloaked as excuse to progress must not destabilise the foundation principles on which this nation is built.  Thank you.

                                                                                     

*m14 श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन)विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा प्रमंडल खनिज संपदा से भरा हुआ है। गुआ,चिरिया माइन्स में आयरन का भंडार है। इसके बगल में खरसवां में काइनाट का भंडार है। इससे 10कि.मी. जादुगोड़ा में यूरेनियम का भंडार है। पांच किलोटर आगे गोल्ड माइन्स हैं और इससे आगे ताम्र जननी के रूप में कॉपर मिलता है। इतने वर्षों से मिनरल्स को दोहन हुआ लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया,विकास नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मुसावनी क्षेत्र में सुरदा माइन्स लीज़ एक्सटैंशन नहीं होने के कारण बंद हो गई थी। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि,वे जो अध्यादेश लाए हैं,इससे उस क्षेत्र का विकास अवश्य होगा क्योंकि यहां ऐसी बहुत माइन्स हैं जो लीज़ न होने के कारण बंद पड़ी हैं।

          महोदय,हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 10-12साल पहले मजदूरों को वी.आर.एस. दी गई लेकिन आज तक एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां माइन्स की ओर से छः स्कूल खोले गए थे लेकिन 12साल से वहां के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। अब वे स्कूल को नहीं चला रहे हैं बल्कि बंद कर दिए गए हैं। इससे वहां के जनजातीय लोगों में काफी आक्रोश है। यहां मिनरल्स का दोहन होता है,यहां के मूल निवासियों का विस्थापन होता है लेकिन इनके मुआवजे और पुनर्वास के लिए किसी तरह से भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। फलस्वरूप वे लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। फलस्वरूप,आज वे लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। जहाँ तक अवैध खनन की बात है,तो गुड़ाबांदा एक ऐसा क्षेत्र है,जहाँ पर पन्ना और नीलम का पन्द्रह वर्षों से अवैध खनन जारी है। जब मैं विधायक था,तो उस समय मैंने वहाँ के विधान सभा में इस बात को उठाने की कोशिश की थी कि इतने बड़े पैमाने पर पन्ना और नीलम की तस्करी हो रही है,इसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार देखें और उनको सूचीबद्ध करके ऑक्शन के माध्यम से जो भी रॉयल्टी आए,चूंकि वह पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है,वहाँ न रास्ता है,न स्कूल है,न कॉलेज है,न ही अस्पताल है,उससे उस क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता है।

          हम पिछले सौ वर्षों से देखते रहे हैं कि निजी उद्योग और सरकारी उद्योग द्वारा किरिबुरू मेगाहातुबुरू में,जहाँ लोहे का अयस्क होता है,उस जगह पर हम जाते हैं,तो उस जनजातीय क्षेत्र में पीने का पानी तक भी उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ के लोग लाल पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जिस प्रकार से यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं,लोगों का पलायन भारी मात्रा में हो रहा है। अभी पिछले वर्ष,केरल के एक रेलवे स्टेशन से करीब 560व्यक्ति,जो पूरी तरह से जनजातीय वर्ग से संबंधित थे,को जब रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया और उनको सर्च किया गया,तो उन लोगों के पास वापसी के लिए रेल का भाड़ा भी नहीं था।

          महोदय,जिस प्रकार से वे लोग उस क्षेत्र के मालिक होते हुए भी आज दर-दर भटक रहे हैं,पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं,आज ह्युमैन ट्रैफिकिंग झारखण्ड में सक्रिय है,यह भी एक मूल कारण है कि जहाँ माइंस के खनन के बाद वहाँ के विस्थापितों का,वहाँ के लोगों का और सरकार के उदारीकरण के साथ-साथ लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए पुनः सरकार को एक नियम बनाना चाहिए और वहाँ जो राजस्व है,उससे अधिक से अधिक विकास का काम करना जरूरी है।

          जहाँ तक मेरे संसदीय क्षेत्र की बात है,तो वहाँ यूरेनियम का भंडार है और लगभग छः जगहों से यूरेनियम का उत्पादन होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहाँ के आदिवासी लोगों को सिर्फ बीमारी मिली,उनके लिए विकास की कोई योजना नहीं बनी,लेकिन आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की जाए ताकि ट्राइबल क्षेत्रों में,जहाँ बिजली का घोर अभाव है,शिक्षा और विकास का काम अवरुद्ध है,वह सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए उस क्षेत्र में विकास की गति को तेज किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*m15 SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, our YSR Party under the leadership of a young leader, Mr. Jaganmohan Reddy, right from the beginning is supporting the Government on all the issues which are aimed at improving the living standard of poor people and good governance at the Centre. 

          In that direction, I welcome the proposed Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill, 2015.  The Government has increased the transparency and has generated more income by doing auction of the mines.   However, since the national resources are limited, in nature, and cannot be re-generated, it is very essential that we use these resources like coal and iron very sparingly like other countries. 

We appreciate that the minerals are the raw material for manufacturing industries and for generation of power.  Therefore, we must preserve it for future generations.  I appreciate and congratulate the Government  on certain important issues like making provisions for auctioning of the coal mines, thereby bringing transparency and more money to the Government which is available for country’s development.  However, the tenure of lease has been increased from 30 to 50 years. If it happens, then it will affect the future generation. It will deprive the next generation entrepreneurship. The present Bill allows transfer of lease. That may lead to the misuse of the intention of the Government. It will lead to black marketing and exploitation. In auctions if the lease cannot be used for the purpose for which it is given, then Government should take over and re-auction it. The proposed clean energy cess of Rs. 100 to Rs. 200 per MT in the Budget may have a negative effect. For example, it will increase the cost of coal and thereby the cost of power which will affect the common man.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You speak about minerals. The issue of coal is scheduled to be discussed later. You can speak on that then.

SHRIMATI BUTTA RENUKA: Sir, it is regarding the workers also. The provisions of the Bill lacks in providing the safeguards to the mining workers, particularly with regard to their physical and financial security. The mining workers face a lot of diseases. So, it is essential for the Government to give protection for that and provide the stakeholders safety and security.

 

*m16 खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री प्रेमचन्द्रन जी, श्री अभिषेक जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी, श्री गोपालकृष्णन जी, श्री सौगत राय जी, श्री तथागत सत्पथी जी, श्री विनायक जी, श्री एम.निवासराव जी, श्री बी.बी. पाटिल जी, श्री ए. सम्पथ, श्री करिया मुंडा जी, श्री राजामोहन रेड्डी जी, श्री एस.पी.मुद्दाहनुमे गौड़ा जी, श्री विजय कुमार जी, श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री मोहम्मद बशीर जी, श्री हुकुम सिंह जी, श्री प्रह्लाद जोशी जी, मान साहब, श्रीमती मौसम नूर, श्री विद्युत वरण महतो जी और श्रीमती रेनुका जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक  के बारे में चर्चा में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। एक विषय पर सभी लोग एकमत थे कि संशोधन बहुत अच्छा है, जनहित में हैं और पारदर्शिता बढ़ाने वाला है। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

          उपाध्यक्ष महोदय,यह बात कही गयी कि यह अध्यादेश क्यों लाया गया,हमारे देश को आजादी प्राप्त हुए 65वर्ष हुए हैं और हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व है कि आजादी के इन वर्षों में देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकांश राजनीतिक दलों को किसी न किसी रूप में केन्द्र सरकार में रहने का अवसर मिला है और राज्यों में भी सरकार चलाने का अवसर मिला है। अगर हम देखें तो यह अध्यादेश कोई पहला अध्यादेश नहीं है,इससे पहले 637अध्यादेश आ चुके हैं। कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में 456अध्यादेश आए हैं और जब एक बार संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी,हमारे कम्यूनिस्ट मित्रों सहित सभी दल उसमें शामिल थे,उस सरकार ने भी 77अध्यादेश जारी किए थे।

14.00 hrs.           अध्यादेश कोई नई बात नहीं है,यह संविधान में उपलब्ध प्रक्रिया है। जब आवश्यकता पड़ती है और जनहित का काम होता है तो सरकार इसका उपयोग करती है और महामहिम राष्ट्रपति जी इसे जारी करते हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय,हम लोग 14मई, 2014 को सरकार में आए। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही दृढ़ता से यह बात कही कि उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार पारदर्शिता से काम करेगी,विवेकाधिकार को समाप्त करेगी,प्रक्रियाओं में जो विलम्ब होता है,उसे समाप्त करेगी। इसके अलावा यह सरकार गरीब,आदिवासी और सुदूर ग्रामीण अंचल में बैठे व्यक्तियों के हित में काम करेगी।

           इस दृष्टि से जब माइनिंग विभाग मुझे मिला तो मैंने अपने विभाग की समीक्षा की। मैंने देखा कि माइनिंग का क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र का देश की जी.डी.पी. में भी दो प्रतिशत से अधिक का योगदान है। खेती के बाद खनिज सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र भी है। आज सबसे अधिक जरूरत देश में रोजगार की है। लेकिन जो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है,जो विकास दर को बढ़ाने वाला क्षेत्र है,जो रोजगार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्र है,वह क्षेत्र एकदम बैठता जा रहा है,क्योंकि खनिज का उत्पादन घटता जा रहा है। खनिज के आधार पर चलने वाला उद्योग संकट के कगार पर खड़ा है। खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है।

          मुझे लगा कि इस विषय पर हम लोगों को कुछ प्रयास करना चाहिए। आज आप ऑयरन ओर को देखें,मैं उसके कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश के खनिजों में प्रमुख रूप से ऑयरन ओर आता है। सन् 2008-2009में इसका उत्पादन 212.96मिलियन टन था और निर्यात 68.90मिलियन टन था। सन् 2009-2010में इसका उत्पादन 218.55मिलियन टन था और निर्यात 101.43मिलियन टन था। सन् 2010-2011में इसका उत्पादन 207.16मिलियन टन था और निर्यात 46.89मिलियन टन हुआ। सन् 2011-2012में इसका उत्पादन 168.58मिलियन टन और निर्यात 47.15मिलियन टन था। सन् 2012-2013में इसका उत्पादन 136.2मिलियन टन और निर्यात 17.42मिलियन टन था। सन् 2013-2014में इसका उत्पादन 152.06मिलियन टन और निर्यात 16.50मिलियन टन था और 2014-2015नवम्बर तक इसका उत्पादन गिरकर 42.13मिलियन टन पर आ गया और निर्यात सिर्फ 4.38मिलियन टन हुआ। आप देखें कि जहां हम 218मिलियन टन उत्पादन पर खड़े थे और 101मिलियन टन निर्यात कर रहे थे,वहां पर हम 152मिलियन टन पर आ गए और निर्यात भी घट गया। ऐसी परिस्थिति में मैंने विभाग से विचार किया और तय किया कि कोई न कोई कार्रवाई की जाए। इसलिए हम लोगों को लगा कि अगर पारदर्शिता लानी है और इस पूरे क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है,प्रोडक्शन भी बढ़ाना है तो हमें एक्ट में परिवर्तन की ओर जाना होगा,इसलिए हम लोगों ने इस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया।

          उपाध्यक्ष महोदय,मैं कई राज्यों में भी गया,जहां मैंने वहां के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों से भी चर्चा की और 26.06.2014को मैंने सम्बन्धित मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा और सुझाव मांगे। राजस्थान,गुजरात,महाराष्ट्र,कर्नाटक,मध्य प्रदेश,झारखंड,ओडिशा,तेलंगाना सबने लिखित में सुझाव दिए,जो हितधारक हो सकते हैं। खनिज क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन हो सकते हैं,श्रमिक संगठन हो सकते हैं,सबसे हमने बातचीत की। राज्यों के सचिवों से,निदेशकों से और प्रमुख सचिवों के साथ भी दिल्ली में मीटिंग की और चर्चा की। हमने उनसे भी सुझाव मांगे और विचार-विमर्श हुआ। उसके उपरान्त हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बनाया और उसे 17.11.2014को वेबसाइट पर डाला गया। हमारी इच्छा थी कि हम इसे शीतकालीन सत्र में ले आएं,लेकिन विचार-विमर्श का क्रम पूरा नहीं होने के कारण हम शीतकालीन सत्र में इसे नहीं ला सके,इसलिए हमें इसे ऑर्डिनेन्स के रूप में लाने पर विवश होना पड़ा। लेकिन सरकार की इसके पीछे नीयत अच्छी है। यह निश्चित रूप से सरकार का एक क्रान्तिकारी कदम है।

          इस संशोधन के पश्चात विवेकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा,पारदर्शिता आवंटन में आएगी,खनन के कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा,एक्सप्लोरेशन को गति मिलेगी। गरीब आदिवासियों की बात बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कही है,इस बात को दृष्टिगत रखते हुए इस बात की व्यवस्था पहली बार की गई है कि जिस क्षेत्र में खनन होता है,उससे प्रभावित व्यक्ति अथवा क्षेत्र का ध्यान भी इसमें रखा गया है। अवैध खनन के मामले में बहुत कठोर मानदंड हमारी सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से बनाए हैं।

          महोदय,आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब यू.पी.ए. की सरकार थी। यू.पी.ए. की सरकार ने भी एम.एम.डी.आर. अमेंडमेंट बिल बनाया था,लेकिन वह पास नहीं हो सका। उस सरकार में भी जो आबंटन की प्रक्रिया थी,उस प्रक्रिया में ऑक्शन दिखाई तो देता था,लेकिन ऑक्शन के साथ कई खिड़कियां भी थीं,जिसमें पहले आओ और पहले निकलने का रास्ता भी था,लेकिन हमारे इस अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि अब नीलामी ही आबंटन का एकमात्र रास्ता होगा। किसी भी प्रकार का विवेकाधिकार न राज्य सरकार को होगा,न केंद्र सरकार को होगा और न ही किसी अन्य को होगा। नीलामी के माध्यम से निश्चित रूप से राज्य सरकार को ही फायदा होने वाला है,क्योंकि जो रकम नीलामी से आएगी,वह सारी की सारी राज्य सरकार को ही मिलने वाली है। आप सभी लोगों के ध्यान में होगा कि कोल ब्लाक्स का ऑक्शन अभी हुआ है। कोल में 204माइन्स सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की थीं। अभी मात्र 18कोल माइन्स का आक्शन हुआ है और 1,22,000करोड़ रुपए का लाभ उसके कारण राज्यों को हुआ है। जिस दिन इनका ऑक्शन होगा और ब्लाक्स की नीलामी होगी,उस समय भी राज्यों को ही लाभ होने वाला है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let the Minister complete his reply.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

… (Interruptions)* HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, you address the Chair.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

… (Interruptions)* श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय,मैं माननीय सौगत राय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैंने आप सब लोगों को सुना और आज भी मैंने आप लोगों को सुना,अब मैं जो बोलने जा रहा हूं,उसमें आपकी बात आ जाएगी। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा।

          एक्सप्लोरेशन के मामले में सभी लोगों ने बहुत चिंता व्यक्त की है। मैं इस बात से सहमत हूं और आपकी चिंता से भी सरकार अवगत है। आज हम देखेंगे तो हमारे पूरे देश में माइनिंग का सम्भावित क्षेत्र 8.13लाख वर्ग किलोमीटर का है और इसमें से अभी तक जियो-फिजीकल मैपिंग का काम सिर्फ 15प्रतिशत में हुआ है। आज जो माइनिंग हो रही है,वह लगभग एक प्रतिशत ही है। बहुत ज्यादा क्षेत्र में माइनिंग नहीं हो रही है,बहुत ज्यादा क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है,इसलिए हमारी सरकार ने यह विचार किया है कि एक्सप्लोरेशन में हम तेजी लाएंगे और ध्यान देंगे,जिससे कि एरिया एक्सप्लोर हो सके,नीलामी हो सके और अधिक से अधिक खनिज प्रोडक्शन के मूल्य में सरकार को हिस्सा मिल सके। हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन के लिए जी.एस.आई. और एम.ई.सी.एल. के अतिरिक्त एन.एम.डी.सी.,सेल,मौईल,आर.आई.एन.एल. और के.आई.ओ.सी.एल. जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को भी अधिसूचित किया है और राज्यों के पी.एस.यूज. को भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वे भी एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से आगे आएं। हमने नेशनल मिनरल टैस्ट भी बनाया है जिसमें कुछ पैसा आएगा और उस नेशनल मिनरल टैस्ट का पैसा भी उस एक्सप्लोरेशन में लगाया जाएगा जिसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आज हम देखेंगे तो हम मात्र 0.3प्रतिशत एक्सप्लोरेशन पर खर्च करते हैं जबकि आस्ट्रेलिया 12प्रतिशत और कनाडा 19प्रतिशत पैसा एक्सप्लोरेशन पर खर्च करता है। हमारी एक्सप्लोरेशन की क्षमता इसीलिए कम है क्योंकि सरकार उस पर खर्च नहीं कर पा रही है। नेशनल मिनरल टैस्ट इस दृष्टि से एक बड़ा कदम है।

          50वर्ष पट्टा अवधि की बात लोगों ने कही है तथा किसी ने कहा है कि इस अवधि को 30वर्ष किया जाना चाहिए और किसी ने 20वर्ष के लिए कहा है। इसके पीछे सरकार की स्पष्ट धारणा है। पहले लीज की अवधि अधिकतम 30वर्ष थी और पहला रीन्यूअल स्वाभाविक रूप से 20वर्ष उसके लिए हो जाता था लेकिन कई बार पहले रिन्यूअल में भी राज्य सरकारें बहुत समय तक रहती थीं। स्वाभाविक रूप से पचास वर्ष पहले भी भावना थी। हमने कोई नयी बात नहीं कही। सैकेंड रीन्यूअल के मामले में आपत्ति हो सकती है लेकिन पहले रिन्यूअल के मामले में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाओं ने भी किसी प्रकार की उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जो 30वर्ष और 20वर्ष के बीच में रीन्यूअल होता था और रिन्यूअल के लिए हितधारक को सरकार के चक्कर काटने पड़ते थे,हमने उस नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब किसी भी प्रकार नवीनीकरण के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी प्रकार की बारगेनिंग नहीं हो सकेगी। आईबीएम ही अभी माइनिंग प्लांट करेगा लेकिन आज हम इक्कीसवीं सदी में जा रहे हैं,आप सबको ध्यान में होगा कि प्रधान मंत्री जन धन योजना में प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि ज़ीरो बैलेंस पर एकाउंट खुलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी 10,000करोड़ रुपया देश की जनता ने जमा किया। इसलिए राज्य सरकार को,किसी छोटी संस्था को,किसी छोटे व्यक्ति को हमें गैर-जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। हम लोगों ने इसमें अधिकार राज्य सरकार को देने का मन बनाया है और हमने कहा है कि राज्य सरकार माइनिंग प्लान के लिए अपने नियम बना ले और अपनी योजना बना ले। केन्द्र सरकार से एप्रूव करा ले तथा केन्द्र सरकार से एप्रूव्ड जो योजना है,उसके अन्तर्गत वह माइनिंग शुरु कराए। हमारे पास एप्रूवल के लिए उसको नहीं आना पड़ेगा। इससे भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा और इससे जो विलम्ब होता है,उसकी भी समाप्ति होगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने यह कोशिश की है।

           पहले मेजर मिनरल में केन्द्र सरकार के पास आना पड़ता था। राज्य सरकार 19-19साल तक एक फाइल पर विचार करती थी। केन्द्र सरकार भी सालों लगा देती थी लेकिन फाइल का क्लिअरेंस नहीं होता था। अब हमने तय कर दिया है कि ऑक्शन होगा और प्रॉयर एप्रूवल के लिए केन्द्र सरकार के पास नहीं आना पड़ेगा। राज्य सरकारें स्वयं इस बात के लिए सक्षम होंगी। ...(व्यवधान)

          सभी लोगों ने इस बात की चिंता की है और मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां खनिज है,वहां जंगल है। जहां खनिज और जंगल है,वहां हमारे जनजाति के बंधु निवास करते हैं। जनजाति के बंधुओं की चिंता आज तक कभी नहीं की गई। लेकिन इस संशोधन बिल के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई है और यह मिनरल फाउंडेशन बनेगा। इसमें रॉयल्टी का पैसा जाएगा और यह एक बड़ी राशि होगी। यह राशि उस क्षेत्र में जो खनन से प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र है या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है,  उसके लिए हम इस राशि का प्रावधान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि डीएनएफ का प्रावधान मोदी जी की सरकार जो गरीब और आदिवासियों के लिए है,यह प्रावधान उस भावना का प्रकटीकरण है।

          अवैध माइनिंग का मामला आप सब लोगों के ध्यान में है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को भी विवश होकर उस मामले में निर्णय़ देने पड़े। शाह कमीशन की भी रिपोर्ट आई,पूरा देश चिंतित हुआ। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की बहुत बदनामी हुई। दुनिया भर की कार्रवाईयां हुई,तमाम सारी माइनिंग हुई,इसको भी हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। जो अवैध माइनिंग के सिलसिले में दो वर्ष की सजा थी,उसको बढ़ाकर हमने पांच वर्ष किया है। और जो 25हजार रुपये का जुर्माना था,उसे पांच लाख रुपये ही नहीं किया है,बल्कि पांच लाख रुपये प्रति हैक्टेअर के हिसाब से जुर्माना होगा और यह अपने आपमें एक बड़ी राशि होगी। इस प्रकार के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो सके,इस दृष्टि से विशेष न्यायालय बनाये जाने के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान किये हैं। राज्य सरकारें उनका गठन करेंगी,अवैध माइनिंग के मामले जल्दी से जल्दी निपटेंगे,लोगों को सजा होगी,जुर्माना होगा,अवैध माइनिंग पर रोक लगेगी और जो हमारे संसाधन हैं,उनका ठीक प्रकार से उपयोग सरकार के हित में होगा।

          यहां यह बात भी कही गई है कि केन्द्र सरकार कुछ मामलों में संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर इसी एक्ट में हम देखें तो प्रायर अप्रूवल हमने समाप्त किया है और यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। पहले 24माइनर मिनरल्स थे,उनकी संख्या बढ़ाकर हमने 55कर दी है,यह अधिकार राज्यों को दिया गया है। डी.एन.एफ. का ढांचा कैसा होगा,उसके कृत्य कैसे होंगे,यह तय करने का अधिकार हमने राज्य सरकारों को दिया है। आई.बी.एम. का जो अधिकार केन्द्र सरकार का था,राज्य सरकार पर भरोसा करके मोदी सरकार वह अधिकार भी राज्य सरकार को देना चाहती है। लेकिन यह सच है कि केन्द्र सरकार ने कुछ मामलों में निर्देश देने की शक्तियां अपने पास रखी हैं। वे शक्तियां हमने हस्तक्षेप करने की नीयत से नहीं रखी हैं। हम एक प्रतिशत भी राज्य सरकार के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते,लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि अगर कोई प्रकरण सालों तक नहीं निपटता है तो क्या समय सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए,समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं होना चाहिए,आज की परिस्थिति में विलम्ब समाप्त नहीं होना चाहिए?अगर समय सीमा निर्धारित करने का काम हम करेंगे तो इसमें कौन सा बुरा करेंगे।

          उपाध्यक्ष महोदय,खनिज का क्षेत्र व्यापक है,सारे देश की निगाह उस पर रहती है। देश की अर्थव्यवस्था उस पर टिकी है। रोजगार का मामला उस पर टिका हुआ है तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है,माइनिंग ठीक प्रकार से नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई निर्देश देना है तो वह निर्देश दिया जायेगा। हम बहुत सारे अधिकार राज्य सरकारों को दे रहे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार अपनी जवाबदारी से मुक्त नहीं होना चाहती। अगर हम यह एक्ट ला रहे हैं तो इस एक्ट का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन हो,यह केन्द्र सरकार की जवाबदारी है और केन्द्र सरकार उस जवाबदारी का निर्वहन करने का पूरी तरह मन रखती है।

          महोदय,बहुत सारी और भी बातें इसमें कही गई हैं,चूंकि आपका बार-बार निर्देश  हो रहा है कि समय कम है,इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को...(व्यवधान)क्षेत्रफल बढ़ाने और घटाने की बात भी कही गई है,कुछ संशोधन भी इस दृष्टि से आए हैं। हम लोगों ने यह प्रावधान इसलिए रखा है कि कोई विशिष्ट खनिज या कोई विशिष्ट क्षेत्र ऐसा हो,जिसके लिए राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इसके क्षेत्र को बार-बार बढ़ाने की आवश्यकता है तो इसलिए यह प्रावधान रखा है। अगर राज्य सरकार को,जो प्रावधान हैं,उसमें कम करके खंड बनाना है तो वह खंड कम करे,बनाये और ऑक्शन करे,उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। आर.पी.पी.एल. और एम.एल. के सीमलैस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था हम लोगों ऩे इसलिए रखी है,क्योंकि सरकार किसी की भी हो,सरकार सरकार होती है। एक सरकार ने कानून के तहत काम किया तो हमारी सरकारों की निरंतरता और विश्वसनीयता रखने के लिए पुराने कानून और पुराने कमिटमैन्ट,जो सरकारों के रहे हैं,उनका सम्मान करना चाहिए। इस दृष्टि से इस विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए हम लोगों ने यह काम किया है। आर.पी. में हम लोगों ने कई लोगों को आर.पी. करने के लिए अधिकृत करने का फैसला किया है। अब अनेक लोग आर.पी. कर सकते हैं,लेकिन आर.पी. करने वालों को पी.एल. और एम.एल. का अधिकार नहीं होगा,यह हम लोगों ने व्यवस्था की है।

          महोदय,मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है,यह विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने वाला है। यह विधेयक खनन के कार्य को गति देने वाला है,यह विधेयक रोजगार के अवसरों को सृजित करने वाला है। यह विधेयक विवेकाधिकार को समाप्त करने वाला है,यह विधेयक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करने वाला है,इसलिए इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Premachandran. Please be very brief. 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I will be very brief.  Thank you, Deputy Speaker, Sir. I have gone through the entire debate in respect of my Resolution disapproving the Ordinance as well as the consideration of the Bill.  We have heard the hon. Minister also.  I would like to appreciate the hon. Minister for showing keen patience throughout the debate sitting in the House and giving a good reply to us. 

          The apprehension which I have made during my moving the motion is regarding the Ordinance route of legislation.  I am not going to repeat it.  I feel that most of the Members from this side and from the Treasury Benches also are in agreement about preventing the misuse of Article 123. 

HON. DEPUTY SPEAKER: That has already been explained.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: That has already been explained. … (Interruptions) Mahtabji has even talked about repeal of Article 123 from the Constitution of India because this right or this privilege or this power is not vested in other foreign democratic countries.  So it has come out; I am thankful for supporting that issue. 

          Regarding the controversial issues or the contentious issues, I would like to briefly make my points within two-three minutes. First is the lease period. The hon. Minister has just responded about enhancing the lease period from 30 years to 50 years.  There is no justification in enhancing the lease period from 30 years to 50 years. Further, another very important fact to be noted is the period of lease granted before the date of commencement of this Act.  The period of lease, before the date of commencement of this Act, for the captive mines will be up to 31st March, 2030.  As far as other mines are concerned, it will be up to 31st March, 2020.   Who will reap benefit out of these extensions?  This statutory extension is being given to the companies.  Even before the commencement of the Act, if the lease period is there, they are giving the benefit.  It is not proper; it is not just.  Undue benefit is being given to them.  Even the example was cited during the course of discussion; some hon. Member was pointing out that in the State of Goa, from the date of commencement of promulgation of this Ordinance, 80 mining leases have been granted.  We can see the interest behind it. 

          The second point is regarding the mining area-affected people, regarding the tribal community.  That matter I have already cited.  Regarding the environment assessment as well as the social impact assessment, it is highly required.  … (Interruptions)

          Regarding District Mineral Foundation, my only point is that it has to be changed as ‘Mining Area Welfare Foundation’ so that the message will be very clear. 

          My next point is regarding cooperative federalism.  Regarding cooperative federalism, the hon. Members from Odisha have also pointed out, the proposed amendments of Section 20 (a) and Section 20 is taking away the rights of the States.  In one way you are giving rights to the States, in another way you are taking back rights from the States. 

          Pandit Jawaharlal Nehru once told, the public sector undertakings of our country are the temples of modern India.  They should be protected.

          The last clarification which I am seeking is, 26 per cent of the profit is to be shared with the local area benefit.  As per 2011 Act, this Act is silent in respect of this 26 per cent of the profit.  With these clarifications, I conclude. Thank you, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Premachandran, are you withdrawing the Resolution?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: No, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House disapproves of the Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014 (No. 7 of 2014) promulgated by the President on 26th December, 2014.”   The motion was negatived.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3                            67 of 1957,  

                                         1 of 156 and  

                                  18 of 2013  

          The question is:  

                   “That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.  

   

     Clause 4                      Amendment of Section 4A  

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Mahtab, are you moving your amendment?  

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I am moving my amendment.   

I beg to move:   

Page 2, after line 34, insert —  

“Provided also that the applications made for avoiding the lapsing of lease and for revival of the lease, which are pending on the date of coming into force of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, may be disposed within a period of three months or six months, as the case may be, from the date of coming into force of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 and the applications that remain pending on the expiry of the stipulated period shall be deemed to have been refused.”                                (9)  

                                                  

   

Amendment 9 deals with Clause 4.  At the outset, let not the impression go that BJD is opposed to this Bill.  We are not opposed to this Bill.  We welcome the provisions for grant of mining leases by auction which was a longstanding demand of ours.  Our Chief Minister Mr. Naveen Patnaik has been repeatedly saying that all mines should be auctioned.  I would say that this is the point which we have put forth repeatedly before this Government.  The credit goes to the hon. Supreme Court of India who actually directed the Government to go ahead with auctioning of the mines and our Government in Odisha was in favour of this. The Clause that I am referring to is Clause no. 4.  I want an insertion. 

The hon. Minister has just now mentioned, ‘we have to have a limited time slot. This is the proviso which I want to insert in this Bill. That will strengthen this Bill to a great extent.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.9 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I want Division.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Lobbies be cleared—           Now, the Lobbies have been cleared. Already the procedure regarding AVR has been mentioned.

          The question is:

“Provided also that the applications made for avoiding the lapsing of lease and for revival of the lease, which are pending on the date of coming into force of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, may be disposed within a period of three months or six months, as the case may be, from the date of coming into force of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 and the applications that remain pending on the expiry of the stipulated period shall be deemed to have been refused.”       (9)   The Lok Sabha divided:

 

 DIVISION 1.                                   AYES                    14.27:Hrs.  

   

Antony, Shri Anto  

Anwar, Shri Tariq  

Banerjee, Shri Abhishek                                       

Banerjee, Shri Kalyan                                                        

Biju, Shri P. K.                                                              

@Chaudhary, Shri Santokh Singh    

@Chaudhury, Shri Jitendra                                                  

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh                                                  

@Datta, Shri Sankar Prasad                                                  

@Dev, Kumari Sushmita                                                     

Faizal, Mohammed    

@Gandhi, Shri Dharam Vira                                                 

George, Adv. Joice                                                           

Ghosh, Shrimati Arpita                                                      

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

Hooda, Shri Deepender Singh  

Jena, Shri Rabindra Kumar  

Karunakaran, Shri P.                                                         

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

Kumar, Shri Santosh  

Mahato, Dr. Mriganka                                                       

Mahtab, Shri Bhartruhari  

Mandal, Dr. Tapas                                                           

Mani, Shri Jose K.  

@Mann, Shri Bhagwant  

@Meinya, Dr. Thokchom                                                    

Misra, Shri Pinaki  

@Mukherjee, Shri Abhijit  

Nagesh, Shri Godam    

Naik, Prof. A.S.R.                                                           

Pala, Shri Vincent H.   

Panda, Shri Baijayant Jay  

Patasani, Shri Prasanna Kumar  

Paul, Shri Tapas  

Poddar, Shrimati Aparupa  

Pradhan, Shri Nagendra Kumar                                             

Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M. B.    

Reddy, Shri A.P. Jithender                                                 

Roy, Prof. Saugata                                                           

Roy, Shrimati Satabdi                                                        

Sahu, Shri Tamradhwaj                                                      

Salim, Shri Mohammad    

Sampath, Dr. A.                                                             

Sanghamita, Dr. Mamtaz    

Satpathy, Shri Tathagata                                       

Swain, Shri Ladu Kishore  

Tarai, Shrimati Rita  

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                            

Thomas, Prof. K.V.  

Uddin, Shri Tasleem                                                        
  

 NOES  

Agrawal, Shri Rajendra                                                       

Ahir, Shri Hansraj Gangaram                                       

Ahlawat, Shrimati Santosh                                                   

Ahluwalia, Shri S.S.                                                         

Ananthkumar, Shri                                                           

Angadi, Shri Suresh C.                                                      

Babu, Dr. Ravindra                                                          

Baheria, Shri Subhash Chandra                                             

Bais, Shri Ramesh                                                           

Bala, Shrimati Anju                                                          

Balyan, Dr. Sanjeev                                            

@Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti                          

Barne, Shri Shrirang Appa                                                   

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai  

Bhagat, Shri Sudarshan                                                      

@Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                             

Bharti, Sushri Uma                                                          

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                                   

Bhuria, Shri Dileep Singh                                                   

@Bidhuri, Shri Ramesh                                                      

Birla, Shri Om                                                               

Bohra, Shri Ramcharan                                                      

Chakravarty, Shrimati Bijoya                                                 

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                          

Chaudhary, Shri C. R.                                                      

Chaudhary, Shri Haribhai                                                    

Chaudhary, Shri P.P.                                                        

Chaudhary, Shri Pankaj                                                      

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                                 

Chauhan, Shri Devusinh                                                    

Chavan, Shri Harishchandra                                                 

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                                    

Chhewang, Shri Thupstan                                                  

$Choubey, Shri Ashwini Kumar                                             

Choudhary, Shri Babulal                                                     

Chudasama, Shri Rajeshbhai                                                

@Deka, Shri Ramen  

Devi, Shrimati Rama                                                         

Dhotre, Shri Sanjay                                                          

Dhurve, Shrimati Jyoti                                                       

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                                

Dubey, Shri Nishikant                                                      

Dubey, Shri Satish Chandra                                       

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish                     

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                      

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                                 

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath                          

Galla, Shri Jayadev                                                           

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal                          

@Gangwar, Shri Santosh Kumar                                             

Giluwa, Shri Laxman                                               

Girri, Shri Maheish                                                          

Gohain, Shri Rajen                                                          

Gupta, Shri Sudheer                                                         

Haribabu, Dr. Kambhampati                                       

Hegde, Shri Anantkumar                                                    

Jaiswal, Dr. Sanjay                                                 

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram              

@Jat, Prof. Sanwar Lal                                                       

Jigajinagi, Shri Ramesh                                             

Joshi, Shri Chandra Prakash                                   

Joshi, Shri Pralhad                                                           

Jyoti, Sadhvi Niranjan                                              

Kachhadia, Shri Naranbhai  

Karandlaje, Kumari Shobha                                                  

Kashyap, Shri Virender                                                      

Kaswan, Shri Rahul                                                          

@Kataria, Shri Rattan Lal                                           

Kateel, Shri Nalin Kumar                                      

@Kaushik, Shri Ramesh Chander                                           

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.                   

@Khuba, Shri Bhagwanth                                                    

@Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                          

Kishore, Shri Jugal  

@Kishore, Shri Kaushal                                                      

Koli, Shri Bahadur Singh                                                    

Koshyari, Shri Bhagat Singh                                   

Kumar, Dr. Virendra                                                         

Kumar, Kunwar Sarvesh                                                     

@Kumar, Shri Ashwini                                                        

Kumar, Shri Dharmendra  

Kumar, Shri Shanta                                                          

@Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai                     

Lekhi, Shrimati Meenakashi                                       

Maadam, Shrimati Poonamben                                     

Mahato, Dr. Banshilal                                                        

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                 

Malviya, Prof. Chintamani                                                   

Manjhi, Shri Hari                                                            

@Maurya, Shri Keshav Prasad                                                

Meena, Shri Harish                                                          

Meghwal, Shri Arjun Ram                                         

Mishra, Shri Anoop                                                          

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                                 

Mishra, Shri Daddan                                                         

@Mohan, Shri M. Murli                                                      

Mohan, Shri P.C.                                                            

Munda, Shri Karia                                                           

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                                

@Nagar, Shri Rodmal                                                        

Naik, Shri Shripad Yesso                                                     

Narasimham, Shri Thota                                                     

Nath, Shri Chand                                                            

@Ninama, Shri Manshankar                                        

Nishad, Shri Ajay                                                            

Nishad, Shri Ram Charitra                                     

@Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal                                 Oram, Shri Jual                        

Paatle, Shrimati Kamla                                             

Pal, Shri Jagdambika                                                         

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                                

Pandey, Shri Hari Om                                                       

Pandey, Shri Rajesh                                                         

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                               

Paraste, Shri Dalpat Singh                                                   

Paswan, Shri Chhedi                                                        

Paswan, Shri Kamlesh                                                       

@Paswan, Shri Ram Chandra                                                

Paswan, Shri Ramvilas                                                       

Patel, Dr. K. C.                                                            

Patel, Shri Devji M.                                                         

Patel, Shri Lalubhai Babubhai                                                                  

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai                                            

Patel, Shri Prahlad Singh                                                    

Patel, Shri Subhash                                                          

Patel, Shrimati Anupriya                                                     

Patel, Shrimati Jayshreeben                                                  

Pathak, Shrimati Riti                                                         

@Patil, Shri Kapil Moreshwar                                                

@Patole, Shri Nana                                                            

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                    

@Prasad, Dr. Bhagirath                                                      

Pratap, Shri Krishan                                                         

Radhakrishnan, Shri Pon                                                    

@Raj, Dr. Udit                                                               

Raj, Shrimati Krishna                                                        

Rajbhar, Shri Harinarayan                                                    

Rajoria, Dr. Manoj                                                           

Rajput, Shri Mukesh                                                        

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                                  

Ram, Shri Janak                                                             

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                     

Rao, Shri M. Venkateswara                                                  

@Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa    

Rathore, Shri Hariom Singh                                                 

Rathwa, Shri Ramsinh                                             

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Rawat, Shrimati Priyanka Singh                               

Ray, Shri Bishnu Pada   

@Ray, Shri Ravindra Kumar                                                 

Rudy, Shri Rajiv Pratap                                                     

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                      

Sai, Shri Vishnu Dev                                                        

Sampla, Shri Vijay                                                           

Sanjar, Shri Alok                                                             

@Sarmah, Shri Ram Prasad                                                  

Sarswati, Shri Sumedhanand                                                

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                              

Sawant, Shri Arvind                                                          

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                             

@Sharma, Dr. Mahesh                                              

Sharma, Shri Ram Swaroop                                        

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                              

Shetty, Shri Gopal                                                                     

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                                               

@Shirole, Shri Anil                                                           

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                           

Siddeshwara, Shri G. M.                                                    

Sigriwal, Shri Janardan Singh                                  

Singh, Dr. Jitendra                                                          

Singh, Dr. Nepal                                                            

@Singh, Dr. Satya Pal                                                       

@Singh, Shri Bharat                                                          

Singh, Shri Bhola                                                            

Singh, Shri Brijbhushan Sharan   

Singh, Shri Dushyant                                              

Singh, Shri Ganesh                                                          

Singh, Shri Giriraj                                                            

Singh, Shri Hukum                                                          

Singh, Shri Nagendra                                                        

@Singh, Shri Pashupati Nath                                      

Singh, Shri R. K.                                                            

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                

Singh, Shri Rakesh                                                          

@Singh, Shri Sunil Kumar                                                   

Singh, Shri Sushil Kumar                                          

Singh, Shri Uday Pratap                                                     

Sinha, Shri Jayant                                                            

@Sinha, Shri Manoj                                                          

Solanki, Dr. Kirit P.                                                         

Somaiya, Dr. Kirit                                                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                         

@Sonowal, Shri Sarbananda                                                  

Supriyo, Shri Babul                                                          

@Tadas, Shri Ramdas C.                                                    

Tamta, Shri Ajay                                                             

Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                                 

Teli, Shri Rameshwar                                                        

Teni, Shri Ajay Misra                                                        

Thakur, Shri Anurag Singh   

Thakur, Shrimati Savitri                                                     

$Tomar, Shri Narendra Singh                                                

Tripathi, Shri Sharad                                                        

Udasi, Shri Shivkumar                                                       

Vardhan, Dr. Harsh                                                          

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                                

@Verma, Dr. Anshul                                               

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh    

Verma, Shrimati Rekha                                                      

Wanga, Shri Chintaman Navasha                                            

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                              

@Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                          

Yadav, Shri Ram Kripal                                                      

@Yediyurappa, Shri B.S.  

   

 ABSTAIN  

Nil                                                                            
  

HON. DEPUTY SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

                   Ayes:    045  

                   Noes:  176  

The motion was negatived.  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

                             “That clause 4 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 4 was added to the Bill.  

   

Clause 5                     1 of 1956  

                            18 of 2013  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Md. Badaruddoza Khan, are you moving amendment No. 27?

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): I beg to move:

“Page 3, for lines 8 to 11, substitute—   "Provide that a mining lease may be granted upon the filing of a mining plan in accordance with a system established by the Central Government for preparation, certification and monitoring of such plan with the approval of the Indian Bureau of Mines on behalf of the Central Government.".”            (27)   HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 27 to Clause 5 moved by Shri Md. Badaruddoza Khan to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. A. Sampath, are your moving your amendment Nos. 39 and 40?

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I beg to move:

“Page 3, lines 9 and 10,—  

   

for “State Government”,  

   

substitute ‘‘Central Government’’.”                  (39)  

   

“Page 3, line 11,—  

   

for “with the approval of the Central Government”,  

   

substitute “with duly approved by Indian Bureau of Mines on  

              behalf of Central Government”.”       (40)  

   

          My amendments are regarding Clause 5.  The existing provision in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 under Section  5 2(b) says that there is a mining plan duly approved by the Central Government or by the State Government in respect of such category of mines as may be specified by the Central Government for the development of mineral deposits in the area concerned. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Order, please.

DR. A. SAMPATH : Sir,  if they are not hearing, what can I do?

HON. DEPUTY SPEAKER: You continue now.

          Nothing will go on record except what Mr. Sampath speaks.

… (Interruptions)* DR. A. SAMPATH : Nishikantji, my voice may be a bit feeble but do not think that the voice of the people is feeble… (Interruptions)

            Sir, the proposed Amendment, which the Minister has moved, says that: “Provided that a mining lease may be granted upon the filing of a mining plan in accordance with the system established by the State Government for preparation, certification and monitoring of such plan  with the approval of the Central Government.”             I have given an amendment to this.  This is the amendment, which I am moving, with your permission. It says: ‘Provided that a mining lease may be granted upon the filing of a mining plan in accordance with the system established by the Central Government…’ It is because they have a Constitutional obligation, which I have stated earlier. ‘…for preparation, certification and monitoring of such plan duly approved by the Indian Bureau of Mines on behalf of the Central Government.’             This is my amendment.  I am moving my amendment.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.  You have moved two amendments.

            I shall now put amendment Nos. 39 and 40 moved by Dr. A. Sampath to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

   

Clause 6       Amendment of Section 6 HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri . Mahtab, are you moving your  amendment?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I am moving my amendment No. 10. I beg to move:

“Page 3, after line 19, insert —   "Provided further that the State Government may, in the interests of equitable allocation of mineral resources, decrease the area limits stipulated in this section to a lesser extent for such minerals as it may consider appropriate."     ”                           (10)           I want the power of limiting the area should vest with the State Government.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendment No. 10 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

 

Clause 7                             Substitution of new   

                                           section for section 8  

   

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your amendments?  

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I am moving my amendment Nos. 1 and 2.         I beg to move:

“Page 3, line 24,—  

for “thirty years”  

substitute “twenty years”.”        (1)  

   

   

“Page 3, omit lines 25 and 26.”  (2)  

They relate to Clause 7 of the Bill. Clause 7 deals with  minerals specified in Part A of the First Schedule.  Now, Part A of the First Schedule deals with coal and lignite, which is not under this Ministry, but since this is Mines Act, coal is also covered. 

            I am not in favour of giving lifetime leases to people.  Let it be 20 years.  Let the Government see how they are lifting coal, how they are functioning. Then, another auction be held.

HON. DEPUTY-SPEAKER:  I shall now put amendment No. 1 and 2 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mahtab, are you moving your amendment No. 11?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB :  I am moving my amendment No. 11 in Clause 7.         I beg to move:

          “Page 3, forlines 27 to 28, substitute — 7 "(3) A mining lease may be renewed once for a period of twenty years with the previous approval of the Central Government."”    (11) It is a substitute, which I want to insert in this.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendment No. 11 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendment was  put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment No. 28.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am moving my amendment No. 28 in Clause 7.  I beg to move:

 “Page 3, line 24,— for “thirty years” substitute “twenty-five years”.”            (28)   HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 28 moved by        Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

          “That Clause 7 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

 

Clause 8            Insertion of new section 8A   HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your amendment Nos. 3, 4, 5 and 6.  

PROF. SAUGATA ROY :Sir, I move amendment Nos.  3, 4, 5 and 6 to Clause 8.  I beg to move:    

“Page 3, line 34,—  

for “fifty years”  

substitute “thirty years”.”                    (3)  

   

“Page 3, line 37,—  

for “fifty years”  

substitute “thirty years”.”                    (4)  

   

“Page 3, omit lines 40 and 45.”                     (5)  

   

“Page 4, omit lines 1 and 2.”                        (6)    

This deals with the minerals not included in part A and B of the first Schedule.  As I mentioned Part A deals with Coal and Lignite, Part B deals with Atomic minerals and Part C is the most important one because it deals with iron ore, bauxite, zinc ore, copper ore, precious stones and everything.  Now, the proposal is being given that mining leases will be given for 50 years.  That is almost giving it in perpetuity.  So, this is very dangerous that somebody will get these precious minerals for fifty years.  In this, I want to mention that the Minister without any auction is extending the lease of those captive mines.  I mentioned earlier that the big companies both public and private sectors like SAIL, Vizag Steel, Essar, Jindal and all of them are holding leases.   Without anything, it has been extended to the year 2030.  Is it fair if they get lease for fifty years?  So, I want this fifty years to be brought down to thirty years.  That is why, I moved amendment Nos. 3, 4, 5 and 6.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 3, 4, 5 and 6 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House. 

The amendment were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, are you moving amendment nos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19.  

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I beg to move:

“Page 3, line 34, — for "fifty years"

substitute "thirty years which may be extended once for a period  

of twenty years subject to fulfillment of such terms and  

conditions as may be specified".”                     (12)  
  

 “Page 3, line 37, —   

for "fifty years"  

substitute "thirty years which may be extended once for a period  

of twenty years subject to fulfillment of such terms and  

conditions as may be specified".”                     (13)  

   

   

“Page 3, lines 38 and 39, —  

substitute "(4) One the expiry of the lease period, all mining  

leases, granted whether before or after the commencement of   

the Mines and Minerals (Development and Regulation)  

Amendment Act, 2015, shall be put up of auction as per the  

procedure specified in this Act."”                     (14)  

   

“Page 3, for line 43, —   

substitute "exclusively for captive purpose, may be extended  

by the State Government up to a".”                            (15)  

   

“Page 3, line 45, —  

for "fifty"  

substitute "thirty".”                                             (16)  

   

“Page 4, for line 6,—   

substitute "for other than exclusively captive purpose, may be  

extended by the State Government".”                (17)  

   

“Page 4, line 9, —  

for "fifty years"  

substitute "thirty years".”                              (18)  

 “Page 4, line 11, —   

for "captive purpose"  

substitute "exclusively captive purpose".”             (19)  

   

Sir, the crux of the matter of this Bill is relating to Clause 8 which has actually pained us to a great extent.  We expected that some corrective measures will be taken after hearing the debates in this House and also interacting with various other State Governments which has happened in between.  I am very sorry to use this word and this is an allegation that this Clause 8 has been included in this Amendment clandestinely.  The clandestine manner in which this Clause 8 has been inserted in the MMDR Act raises doubts and suspicion.  This section was not in the draft Ordinance,  that was circulated to respective State Governments and other stakeholders for consultation. At whose behest and for what reason it was brought into the Ordinance behind the back of State Governments who are actually the owners of the mineral resources and users, industries is anybody’s guess. 

          I strongly demand that the largesse of extension of lease period should not be granted to the lessees who have already completed 50 years. In case a transitory provision is needed, I again request the Minister that a period of one year, which was what Mr. Satpathy had said during the debate, may be adequate for completing the auctions as has already been demonstrated in the case of coal block auctions. With respect to the amendments made in Section 8 and Section 8A(2), we are of the opinion that 50 years is too long a time for granting a mining lease. The market of most minerals, especially ores, particularly iron ore is a volatile market and it will not be practical for intending bidders to make offers in the competitive bidding based on market forecast for a long period of 50 years. Besides, as the Amendment Bill provides for a fixation of time limit for disposal of application, there is no basis for apprehension of delays in disposal of renewal of application in future, and thus there is no justification in taking away the renewal system for Part ‘C’ minerals.

          Sir, we, therefore, strongly suggest that the tenure of leases should be limited to 30 years with provision of only one renewal for 20 years. There is no need for a second renewal. Clause 8A is a long clause and I have given a number of amendments to the respective Sections of that clause. 8A has not been circulated. I have mentioned this earlier. But 8A(3), 8A(5) and 8A(6) should be deleted from the legislation and the system of lease for 30 years with option of one renewal for 20 years should be restored. All existing leases should be put to auction on the expiry of lease first renewal period without extension. This will be in conformity with the various pronouncements of the hon. Supreme Court of India relating to allocation of natural resources through public auction. Provisions of 8A(5) and 8A(6) are in direct conflict to these judgements as these amount to extending the lease period beyond entitlement period as per the original terms of lease without public auction.

          Sir, 8A(5) and 8A(6) provide for conditional deemed sanction which is self-contradictory. Any conditional extension is subject to State Government being satisfied about the fulfilment of eligibility conditions. I need not explain what those eligibility conditions are. But in Section 8A(5), the term is used for “captive purposes”, and that is amenable to varying interpretation, particularly, as this term has not been defined in the MMDR Act. In order to avoid confusion and litigation, the additional benefit of 10 years, if at all granted, should only be applicable for leases granted exclusively for captive use of the mineral by the lessors.

          Before I end, I would just mention here about the ceiling. Here I would mention that we strongly oppose the insertion of clause 8. It is against the interest not only of the State but also of the nation. This amounts to appropriating the power of the State, which is there in clause 8. I oppose with my fullest command this amendment.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 moved by Shri B. Mahtab to the vote of the House.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I demand division on this.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

          I shall put Amendment Nos.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

 

          The question is:

“Page 3, line 34, --

for "fifty years"

substitute"thirty years which may be extended once for a period of twenty years subject to fulfillment of such terms and conditions as may be specified". (12)   Page 3, line 37, — for "fifty years"

substitute"thirty years which may be extended once for a period of twenty years subject to fulfillment of such terms and conditions as may be specified".  (13)   Page 3, lines 38 and 39,--

substitute"(4) One the expiry of the lease period, all mining leases, granted whether before or after the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall be put up of auction as per the procedure specified in this Act."          (14)   Page 3, for line 43, — substitute"exclusively for captive purpose, may be extended by the State Government up to a". (15)   Page 3, line 45, — for "fifty"

substitute "thirty"         (16).  
  

Page 4, for line 6,—   

substitute"for other than exclusively captive purpose, may be extended by the State Government".          (17).  

   

Page 4, line 9, —   

for "fifty years"  

substitute "thirty years".  (18)  

   

Page 4, line 11, —   

for "captive purpose"  

substitute "exclusively captive purpose".              (19)  

The Lok Sabha divided:  
  

 DIVISION NO.2                            AYES                 14.45 Hrs.  

    

Adhikari, Shri Suvendu                                                      

Antony, Shri Anto                                                           

Anwar, Shri Tariq                                                            

Banerjee, Shri Abhishek                                       

Banerjee, Shri Kalyan                                                        

Biju, Shri P. K.                                                              

Chaudhary, Shri Santokh Singh                                

Chaudhury, Shri Jitendra                                                    

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh                                        

Datta, Shri Sankar Prasad                                                    

De(Nag), Dr. Ratna                                                         

Dev, Kumari Sushmita                                                      

Faizal, Mohammed                                                           

Gandhi, Shri Dharam Vira                                                   

George, Adv. Joice                                                           

@Ghosh, Shrimati Arpita                                                     

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

Hikaka, Shri Jhina                                                           

@Hooda, Shri Deepender Singh                                   

Jena, Shri Rabindra Kumar                                    

Karunakaran, Shri P.                                                         

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

Kharge, Shri Mallikarjun                                                     

@Kumar, Shri P.                                                             

Kumar, Shri Santosh                                                         

Mahato, Dr. Mriganka                                                       

@Mahtab, Shri  Bhartruhari                                                  

@Mani, Shri Jose K.                                                         

@Mann, Shri Bhagwant                                                      

Meinya, Dr. Thokchom                                                     

Misra, Shri Pinaki                                                  

@Mohapatra, Dr. Sidhant                                                    

Mukherjee, Shri Abhijit                                                     

Nagesh, Shri Godam                                               

@Naik, Prof. A.S.R.                                                         

Pala, Shri Vincent H.                                                        

@Panda, Shri Baijayant Jay                                                   

Patasani, Shri Prasanna Kumar   

Patil, Shri Bheemrao B.                                                      

@Paul, Shri Tapas                                                            

Poddar, Shrimati Aparupa                                                    

@Pradhan, Shri  Nagendra Kumar                                 

@Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M. B.                                                           

@Reddy, Shri A.P. Jithender                                  

Reddy, Shri Konda Vishweshwar                              

@Roy, Prof. Saugata                                                         

@Roy, Shrimati Sandhya                                                     

Roy, Shrimati Satabdi                                                        

Sahu, Shri Tamradhwaj                                                      

@Salim, Shri Mohammad                                                    

Samal, Dr. Kulmani                                                          

Sampath, Dr. A.                                                             

Sanghamita, Dr. Mamtaz                                       

@Saren, Dr. Uma                                                            

@Satpathy, Shri Tathagata                                                   

Singh, Prof. Sadhu   

Singh, Shri Ravneet                                                         

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari                         

@Swain, Shri Ladu Kishore                                                 

Tarai, Shrimati Rita                                                          

@Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                           

@Thomas, Prof. K.V.                                                        

   
  

   

 NOES  

Agrawal, Shri Rajendra                                                       

Ahir, Shri Hansraj Gangaram                                       

Ahlawat, Shrimati Santosh                                                   

Ahluwalia, Shri S.S.                                                         

Amarappa , Shri Karadi Sanganna                             

Ananthkumar, Shri                                                           

Angadi, Shri Suresh C.                                                      

@Babu, Dr. Ravindra                                                        

Baheria, Shri Subhash Chandra                                             

@Bais, Shri Ramesh                                                          

Bala, Shrimati Anju                                                          

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti                           

Barne, Shri Shrirang Appa                                                   

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai  

Bhagat, Shri Sudarshan                                                      

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                               

@Bharti, Sushri Uma  

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                                   

Bhuria, Shri Dileep Singh                                                   

Bidhuri, Shri Ramesh                                                        

Birla, Shri Om                                                               

Bohra, Shri Ramcharan                                                      

@Chakravarty, Shrimati Bijoya                                               

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                          

Chaudhary, Shri C. R.                                                      

Chaudhary, Shri Haribhai                                                    

@Chaudhary, Shri P.P.                                                       

Chaudhary, Shri Pankaj                                                      

@Chaudhary, Shri Ram Tahal                                               

Chauhan, Shri Devusinh                                                    

Chavan, Shri Harishchandra                                                 

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                                    

Choubey, Shri Ashwini Kumar                                              

Choudhary, Shri Babulal                                                     

Chudasama, Shri Rajeshbhai                                                

Deka, Shri Ramen                                                           

@Devi, Shrimati Rama                                                       

Dhotre, Shri Sanjay                                                          

Dhurve, Shrimati Jyoti                                                       

@Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                               

Dubey, Shri Nishikant                                                      

Dubey, Shri Satish Chandra                                       

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish                     

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                      

@Gadkari, Shri Nitin                                                         

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                                 

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath                          

Galla, Shri Jayadev                                                           

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal                          

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                               

Giluwa, Shri Laxman                                               

Girri, Shri Maheish                                                          

Gohain, Shri Rajen                                                          

Gupta, Shri Sudheer                                                         

Gurjar, Shri Krishanpal                                                      

Haribabu, Dr. Kambhampati                                       

Hegde, Shri Anantkumar                                                    

Jaiswal, Dr. Sanjay                                                 

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram              

Jat, Prof. Sanwar Lal                                                        

Jigajinagi, Shri Ramesh                                             

Joshi, Shri Chandra Prakash                                   

Joshi, Shri Pralhad                                                           

Jyoti, Sadhvi Niranjan                                              

Kachhadia, Shri Naranbhai                                                   

@Kaiser, Choudhary Mehboob Ali                                           

Karandlaje, Kumari Shobha                                    

Kashyap, Shri Virender                                                      

Kaswan, Shri Rahul                                                          

Kataria, Shri Rattan Lal                                            

Kateel, Shri Nalin Kumar                                      

Kaushik, Shri Ramesh Chander                                             

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.                   

@Khuba, Shri Bhagwanth                                                    

@Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                          

Kishore, Shri Jugal                                                           

Kishore, Shri Kaushal                                                        

Koli, Shri Bahadur Singh                                                    

Koshyari, Shri Bhagat Singh                                   

Kumar, Dr. Virendra                                                         

Kumar, Kunwar Sarvesh                                                     

@Kumar, Shri Ashwini  

@Kumar, Shri Dharmendra                                                  

@Kumar, Shri Shanta                                                        

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai                      

@Lekhi, Shrimati Meenakashi                                     

Maadam, Shrimati Poonamben                                     

Mahato, Dr. Banshilal                                                        

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                 

Malviya, Prof. Chintamani                                                   

Manjhi, Shri Hari                                                            

Maurya, Shri Keshav Prasad                                                 

Meena, Shri Harish                                                          

Meghwal, Shri Arjun Ram                                         

Mishra, Shri Anoop                                                          

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                                 

Mishra, Shri Daddan                                                         

Mohan, Shri M. Murli                                                       

Mohan, Shri P.C.                                                            

Munda, Shri Karia                                                           

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                                

Nagar, Shri Rodmal                                                          

Naik, Shri Shripad Yesso                                                     

@Narasimham, Shri Thota                                                   

Nath, Shri Chand                                                            

Ninama, Shri Manshankar                                          

Nishad, Shri Ajay                                                            

Nishad, Shri Ram Charitra                                     

@Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal                                 Oram, Shri Jual                        

Paatle, Shrimati Kamla                                             

Pal, Shri Jagdambika                                                         

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                                

Pandey, Shri Hari Om                                                       

Pandey, Shri Rajesh                                                         

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                               

Paraste, Shri Dalpat Singh                                                   

Paswan, Shri Chhedi                                                        

Paswan, Shri Kamlesh                                                       

@Paswan, Shri Ram Chandra                                                

Paswan, Shri Ramvilas                                                       

Patel, Dr. K. C.                                                            

Patel, Shri Devji M.                                                         

Patel, Shri Lalubhai Babubhai                                                                  

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai                                            

Patel, Shri Prahlad Singh                                                    

Patel, Shri Subhash                                                          

Patel, Shrimati Anupriya                                                     

Patel, Shrimati Jayshreeben                                                  

Pathak, Shrimati Riti                                                         

Patil, Shri Kapil Moreshwar                                                  

$Patole, Shri Nana                                                           

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                    

Prasad, Dr. Bhagirath                                                        

Pratap, Shri Krishan                                                         

Radhakrishnan, Shri Pon                                                    

@Raj, Dr. Udit                                                               

Raj, Shrimati Krishna                                                        

Rajbhar, Shri Harinarayan                                                    

Rajoria, Dr. Manoj                                                           

Rajput, Shri Mukesh                                                        

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                                  

Ram, Shri Janak                                                             

@Ram, Shri Vishnu Dayal                                                   

Rao, Shri M. Venkateswara                                                  

@Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa    

Rathore, Shri Hariom Singh                                                 

Rathwa, Shri Ramsinh                                             

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

@Rawat, Shrimati Priyanka Singh                              

Ray, Shri Bishnu Pada   

Ray, Shri Ravindra Kumar                                                   

@Rudy, Shri Rajiv Pratap                                                    

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                      

Sai, Shri Vishnu Dev                                                        

Sampla, Shri Vijay                                                           

Sanjar, Shri Alok                                                             

Sarmah, Shri Ram Prasad                                                    

Sarswati, Shri Sumedhanand                                                

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                              

Sawant, Shri Arvind                                                          

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                             

@Sharma, Dr. Mahesh                                             

Sharma, Shri Ram Swaroop                                        

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                              

Shetty, Shri Gopal                                                                     

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                                               

@Shirole, Shri Anil                                                           

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                           

Siddeshwara, Shri G. M.                                                    

Sigriwal, Shri Janardan Singh                                  

Singh, Dr. Jitendra                                                          

Singh, Dr. Nepal                                                            

Singh, Dr. Satya Pal                                                         

Singh, Shri Bharat                                                           

Singh, Shri Bhola                                                            

Singh, Shri Brijbhushan Sharan   

Singh, Shri Dushyant                                              

Singh, Shri Ganesh                                                          

Singh, Shri Giriraj                                                            

Singh, Shri Hukum                                                          

Singh, Shri Nagendra                                                        

Singh, Shri Pashupati Nath                                        

Singh, Shri R. K.                                                            

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                

Singh, Shri Rakesh                                                          

@Singh, Shri Satyapal                                                        

Singh, Shri Sunil Kumar                                                    

Singh, Shri Sushil Kumar                                          

Singh, Shri Uday Pratap                                                     

@Sinha, Shri Jayant                                                          

@Sinha, Shri Manoj                                                          

Solanki, Dr. Kirit P.                                                         

Somaiya, Dr. Kirit                                                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                         

Sonowal, Shri Sarbananda                                                   

Supriyo, Shri Babul                                                          

@Tadas, Shri Ramdas C.                                                     

Tamta, Shri Ajay                                                             

Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                                 

Teli, Shri Rameshwar                                                        

@Teni, Shri Ajay Misra                                                      

Thakur, Shri Anurag Singh   

@Thakur, Shrimati Savitri                                                    

Tomar, Shri Narendra Singh                                                

Tripathi, Shri Sharad                                                        

Udasi, Shri Shivkumar                                                       

Vardhan, Dr. Harsh                                                          

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                                

@Venugopal, Dr.   P.                                                        

@Verma, Dr. Anshul                                               

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh    

Verma, Shrimati Rekha                                                      

Wanga, Shri Chintaman Navasha                                            

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                              

@Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                          

Yadav, Shri Ram Kripal                                                      

Yediyurappa, Shri B.S.                                                      

HON. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is:

                                                Ayes: 43                                                 Noes: 184 The motion was negatived.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

          “Page 3, line 44, -

                   for“31st March, 2030”   

                   substitute “31st March, 2020”.”           (31)  

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall put Amendment No. 31 to clause 8 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Amendment Nos.41 and 42, Dr. A. Sampath.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): I beg to move:

 

“Page 3, line 34,--

            

          for “fifty years”,  

          substitute “twenty-five years”.”                      (41)  

   

   

 “Page 3, line 37,--  

   

          for “fifty years”,  

                   substitute“twenty-five years”.”                      (42)  

   

          My amendment nos. are 41 and 42. Even we can hear the heartbeats of some of my colleagues in the Treasury Benches. I hope that in this regard they may be with us in the heart. … (Interruptions) Meghwal ji, please do not get agitated with me. You are one of my best friends. … (Interruptions) Sir, with your permission, I want to refer to Clause 8A Sub Section (2). This is one of the most important Clauses.… (Interruptions) Anyway, we cannot be part and parcel of selling of this nation. Once the Le Monde, the French newspaper brought out a leading article “Thanks this world is not for sale”. But, now this nation is for sale if this is being adopted.

          Sir, on and from the date of commencement of the Mines and Minerals Development and Regulation (Amendment) Act 2015, all mining leases shall be granted for a period of 50 years. The word mentioned is ‘shall be’ and not ‘may be’. My question is, maybe due to my ignorance, in any of the developing nations, do their Governments give their mines on lease for 50 years? … (Interruptions) Anywhere? … (Interruptions) Sir, Sub-Section (3) is giving retrospective effect to it. Sub-Section (3) says: “All mining leases granted before the commencement of this Act”. … (Interruptions) They shall also be for a period of 50 years.… (Interruptions) . 

          All mining leases granted before the commencement of this Act shall also be for a period of 50 years. Mines have become money minting machines. That is why, I am moving my amendments. These are among the most important amendments.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 41 and 42 to clause 8 moved by Dr. A. Sampath to the vote of the House.

DR. A. SAMPATH: Sir, I request for a Division.

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Okay. The Lobbies have already been cleared.

The question is:

“Page 3, line 34,--

            

          for “fifty years”,  

          substitute “twenty-five years”.”        ( 41)  

   

“Page 3, line 37,--  

   

          for “fifty years”,  

          substitute “twenty-five years”.”           ( 42)  

   

The Lok Sabha divided:  
  

 DIVISION NO 3                                   AYES                 14.51 Hrs.  

   

Adhikari, Shri Sisir Kumar                                                   

Antony, Shri Anto                                                           

@Anwar, Shri Tariq                                                          

@Banerjee, Shri Abhishek                                     

@Banerjee, Shri Kalyan                                                      

Biju, Shri P. K.                                                              

Chaudhary, Shri Santokh Singh                                

Chaudhury, Shri Jitendra                                                    

@Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh                                      

Datta, Shri Sankar Prasad                                                    

@De(Nag), Dr. Ratna                                                       

Deo, Shri Arka Keshari                                                      

Dev, Kumari Sushmita                                                      

Faizal, Mohammed                                                           

Gandhi, Shri Dharam Vira                                                   

George, Adv. Joice                                                           

Ghosh, Shrimati Arpita                                                      

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

Hikaka, Shri Jhina                                                           

@Hooda, Shri Deepender Singh                                   

@Jayadevan, Shri C. N                                            

Jena, Shri Rabindra Kumar                                    

@Karunakaran, Shri P.                                                       

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

Kharge, Shri Mallikarjun                                                     

@Kumar, Shri Santosh                                                       

@Mahtab, Shri  Bhartruhari                                                 

Mani, Shri Jose K.                                                           

@Mann, Shri Bhagwant                                                      

Meinya, Dr. Thokchom                                                     

Misra, Shri Pinaki                                                  

Mohapatra, Dr. Sidhant                                                      

Mukherjee, Shri Abhijit                                                     

Nagesh, Shri Godam                                               

Naik, Prof. A.S.R.                                                           

Pala, Shri Vincent H.                                                        

Panda, Shri Baijayant Jay                                                    

Patasani, Shri Prasanna Kumar   

@Patil, Shri Bheemrao B.                                                    

@Paul, Shri Tapas                                                            

@Poddar, Shrimati Aparupa                                                  

@Pradhan, Shri  Nagendra Kumar                                 

@Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M. B.                                                           

Reddy, Shri A.P. Jithender                                    

Reddy, Shri Konda Vishweshwar                              

@Roy, Prof. Saugata                                                         

@Roy, Shrimati Sandhya                                                     

@Roy, Shrimati Satabdi                                                      

@Sahu, Shri Tamradhwaj                                                    

Salim, Shri Mohammad                                                      

Samal, Dr. Kulmani                                                          

Sampath, Dr. A.                                                             

@Sanghamita, Dr. Mamtaz                                     

Saren, Dr. Uma                                                              

Satpathy, Shri Tathagata                                                     

Singh, Dr. Prabhas Kumar                                                  

@Singh, Prof. Sadhu   

Singh, Shri Ravneet                                                         

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari                         

Swain, Shri Ladu Kishore                                                   

Tarai, Shrimati Rita                                                          

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                             

Thomas, Prof. K.V.                                                          
  

 NOES  

Agrawal, Shri Rajendra                                                       

Ahir, Shri Hansraj Gangaram                                       

Ahlawat, Shrimati Santosh                                                   

Ahluwalia, Shri S.S.                                                         

@Amarappa , Shri Karadi Sanganna                            

Ananthkumar, Shri                                                           

Angadi, Shri Suresh C.                                                      

Babu, Dr. Ravindra                                                          

Baheria, Shri Subhash Chandra                                             

Bais, Shri Ramesh                                                           

Bala, Shrimati Anju                                                          

Balyan, Dr. Sanjeev                                            

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti                           

@Barne, Shri Shrirang Appa                                                 

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai  

Bhagat, Shri Sudarshan                                                      

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                               

@Bharti, Sushri Uma                                                         

@Bhatt, Shrimati Ranjanben                                                 

Bhuria, Shri Dileep Singh                                                   

@Bidhuri, Shri Ramesh                                                      

Birla, Shri Om                                                               

Bohra, Shri Ramcharan                                                      

Chakravarty, Shrimati Bijoya                                                 

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                          

Chaudhary, Shri C. R.                                                      

Chaudhary, Shri Haribhai                                                    

@Chaudhary, Shri P.P.                                                       

Chaudhary, Shri Pankaj                                                      

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                                 

Chauhan, Shri Devusinh                                                    

Chavan, Shri Harishchandra                                                 

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                                    

@Choubey, Shri Ashwini Kumar                                            

@Choudhary, Shri Babulal                                                   

Chudasama, Shri Rajeshbhai                                                

Deka, Shri Ramen                                                           

Devi, Shrimati Rama                                                         

Dhotre, Shri Sanjay                                                          

Dhurve, Shrimati Jyoti                                                       

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                                

Dubey, Shri Nishikant                                                      

@Dubey, Shri Satish Chandra                                     

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish                     

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                      

@Gadkari, Shri Nitin                                                         

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                                 

@Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath                        

@Galla, Shri Jayadev                                                         

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal                          

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                               

@Giluwa, Shri Laxman                                             

Girri, Shri Maheish                                                          

Gohain, Shri Rajen                                                          

Gupta, Shri Sudheer                                                         

Haribabu, Dr. Kambhampati                                       

Hegde, Shri Anantkumar                                                    

Jaiswal, Dr. Sanjay                                                 

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram              

@Jat, Prof. Sanwar Lal                                                       

Jigajinagi, Shri Ramesh                                             

Joshi, Shri Chandra Prakash                                   

Joshi, Shri Pralhad                                                           

@Jyoti, Sadhvi Niranjan                                            

Kachhadia, Shri Naranbhai                                                   

Karandlaje, Kumari Shobha                                    

Kashyap, Shri Virender                                                      

Kaswan, Shri Rahul                                                          

Kataria, Shri Rattan Lal                                            

Kateel, Shri Nalin Kumar                                      

@Kaushik, Shri Ramesh Chander                                           

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.                   

@Khuba, Shri Bhagwanth                                                    

@Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                          

Kishore, Shri Jugal                                                           

Kishore, Shri Kaushal                                                        

Koli, Shri Bahadur Singh                                                    

Koshyari, Shri Bhagat Singh                                   

Kumar, Dr. Virendra                                                         

Kumar, Kunwar Sarvesh                                                     

@Kumar, Shri Ashwini                                                       

Kumar, Shri Dharmendra                                                    

Kumar, Shri P.                                                               

Kumar, Shri Shanta                                                          

@Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai                     

@Lekhi, Shrimati Meenakashi                                     

@Maadam, Shrimati Poonamben                                   

Mahato, Dr. Banshilal                                                        

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                 

Malviya, Prof. Chintamani                                                   

@Manjhi, Shri Hari                                                           

Maurya, Shri Keshav Prasad                                                 

Meena, Shri Harish                                                          

Meghwal, Shri Arjun Ram                                         

Mishra, Shri Anoop                                                          

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                                 

Mishra, Shri Daddan                                                         

Mohan, Shri M. Murli                                                       

@Mohan, Shri P.C.                                                          

Munda, Shri Karia                                                           

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                                

Nagar, Shri Rodmal                                                          

Naik, Shri Shripad Yesso                                                     

Narasimham, Shri Thota                                                     

Nath, Shri Chand                                                            

Ninama, Shri Manshankar                                          

Nishad, Shri Ajay                                                            

Nishad, Shri Ram Charitra                                     

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal                                   Oram, Shri Jual                        

Paatle, Shrimati Kamla                                             

Pal, Shri Jagdambika                                                         

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                                

Pandey, Shri Hari Om                                                       

Pandey, Shri Rajesh                                                         

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                               

Paraste, Shri Dalpat Singh                                                   

Paswan, Shri Chhedi                                                        

Paswan, Shri Kamlesh                                                       

Paswan, Shri Ram Chandra                                                  

@Paswan, Shri Ramvilas                                                      

Patel, Dr. K. C.                                                            

Patel, Shri Devji M.                                                         

Patel, Shri Lalubhai Babubhai                                                                  

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai                                            

Patel, Shri Prahlad Singh                                                    

Patel, Shri Subhash                                                          

Patel, Shrimati Anupriya                                                     

Patel, Shrimati Jayshreeben                                                  

Pathak, Shrimati Riti                                                         

Patil, Shri Kapil Moreshwar                                                  

Patole, Shri Nana                                                            

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                    

Prasad, Dr. Bhagirath                                                        

Pratap, Shri Krishan                                                         

Radhakrishnan, Shri Pon                                                    

Raj, Dr. Udit                                                                

Raj, Shrimati Krishna                                                        

Rajbhar, Shri Harinarayan                                                    

Rajoria, Dr. Manoj                                                           

Rajput, Shri Mukesh                                                        

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                                  

Ram, Shri Janak                                                             

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                     

Rao, Shri M. Venkateswara                                                  

@Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa    

Rathore, Shri Hariom Singh                                                 

Rathwa, Shri Ramsinh                                             

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Rawat, Shrimati Priyanka Singh                               

Ray, Shri Bishnu Pada   

Ray, Shri Ravindra Kumar                                                   

Rudy, Shri Rajiv Pratap                                                     

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                      

Sai, Shri Vishnu Dev                                                        

@Sampla, Shri Vijay                                                          

Sanjar, Shri Alok                                                             

Sarmah, Shri Ram Prasad                                                    

Sarswati, Shri Sumedhanand                                                

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                              

Sawant, Shri Arvind                                                          

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                             

Sharma, Dr. Mahesh                                               

@Sharma, Shri Ram Swaroop                                       

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                              

Shetty, Shri Gopal                                                                     

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                                               

Shirole, Shri Anil                                                            

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                           

Siddeshwara, Shri G. M.                                                    

Sigriwal, Shri Janardan Singh                                  

Singh, Dr. Jitendra                                                          

@Singh, Dr. Nepal                                                           

@Singh, Dr. Satya Pal                                                       

@Singh, Shri Bharat                                                          

Singh, Shri Bhola                                                            

Singh, Shri Brijbhushan Sharan   

Singh, Shri Dushyant                                              

Singh, Shri Ganesh                                                          

Singh, Shri Giriraj                                                            

Singh, Shri Hukum                                                          

Singh, Shri Nagendra                                                        

Singh, Shri Pashupati Nath                                        

Singh, Shri R. K.                                                            

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                

Singh, Shri Rakesh                                                          

Singh, Shri Satyapal                                                         

Singh, Shri Sunil Kumar                                                    

Singh, Shri Sushil Kumar                                          

Singh, Shri Uday Pratap                                                     

Sinha, Shri Jayant                                                            

Sinha, Shri Manoj                                                            

Solanki, Dr. Kirit P.                                                         

Somaiya, Dr. Kirit                                                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                         

@Sonowal, Shri Sarbananda                                                  

@Supriyo, Shri Babul                                                        

Tadas, Shri Ramdas C.                                                      

@Tamta, Shri Ajay                                                           

@Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                               

Teli, Shri Rameshwar                                                        

Teni, Shri Ajay Misra                                                        

Thakur, Shri Anurag Singh   

Thakur, Shrimati Savitri                                                     

Tripathi, Shri Sharad                                                        

Udasi, Shri Shivkumar                                                       

Vardhan, Dr. Harsh                                                          

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                                

Venugopal, Dr.   P.                                                         

Verma, Dr. Anshul                                                 

@Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                 

@Verma, Shri Parvesh Sahib Singh    

Verma, Shrimati Rekha                                                      

Wanga, Shri Chintaman Navasha                                            

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                              

@Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                          

@Yadav, Shri Ram Kripal                                                    

Yediyurappa, Shri B.S.                                                      

   

 ABSTAIN   

Nil  

HON. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is:

                                                Ayes: 42                                                 Noes: 180 The motion was negatived.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: There are Amendment Nos. 45, 46 and 47 to clause 8 to be moved by Shri Tathagata Satpathy. Are you moving your amendments?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I wish to move my amendments. I would like to club Amendment Nos. 45 and 46.

HON. DEPUTY-SPEAKER: There is Amendment No. 47 also.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, actually Amendment No. 47 is of a different character, but anyhow, with due respect and regards to the Chair and to you specifically, I also move Amendment No. 47.

 

          Sir, I beg to move:

 

Page 3, line 44,--

   

          for “31st March, 2030”  

          substitute “31st March, 2016”.             (45)  

   

Page 4, line 7,--  

   

          for “31st March, 2020”  

          substitute “31st March, 2016”.             (46)  

   

Page 4, line16,--  

   

          for “Central Government”  

          substitute “State Government”.             (47)  
  

          Sir, I will be asking for a division, but I, with folded hands to the Chair and to this enlightened House, would like to beseech upon every single enlightened individual Member present in this House that the nation is watching us, time is watching us  … (Interruptions) No, I am not quoting any television personality. The country is watching us. The people are enlightened. The youth of this country is seeing what kind of Bills and laws we are enacting.

          You are not acknowledging the existence of advasis. You are not acknowledging the existence of communities of hundreds and thousands. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You please address the Chair.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : You are not acknowledging the existence of adivasis and other poor and deprived communities where hundreds and thousands of people are living on the land meant for mining.

          Sir, this is very serious. This is close to my heart. Sir, you heard me out yesterday. I leave it to every single enlightened individual present in this House which way to vote. I beseech and request with folded hands that it is not a question of political parties, it is not a question of what we want; it is a question of what our heart wants. Do we want to be with the people? Are we giving away the nation’s money, the nation’s ores worth millions of dollars to certain individuals, to certain families?

          Sir, in the next 20 or 50 years, … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already spoken very well. We heard you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, let him move the amendments. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER:  He has already moved his amendments.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, why are they disturbing?  What is this?  We allowed them to speak. 

          Sir, I am grateful to you.  Before this minimum of 20 years and maximum of 50 years, there can be a world war, and there can be local wars.  The value of ore will be unimaginable to all the hon. Members present here today.  I would, once again, request everybody to vote from their heart, from their conscience.  If they actually say: “Bharat Mata ki jai, this is an opportunity to prove it that they love this country.” … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 45, 46 and 47 to clause 8 moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I want Division.

HON. DEPUTY SPEAKER: Already the Lobbies have been cleared. The question is:

“Page 3, line 44,--

   

          for “31st March, 2030”  

          substitute “31st March, 2016”.”           (45)  

   

“Page 4, line 7,--  

   

          for “31st March, 2020”  

          substitute “31st March, 2016”.”           (46)  

   

“Page 4, line16,--  

   

          for “Central Government”  

          substitute “State Government”.”            (47)  

   

The Lok Sabha divided:  
  

 DIVISION NO. 4                                  AYES                 14.56 Hrs.  

   

Adhikari, Shri Sisir Kumar                                                   

Anwar, Shri Tariq                                                            

Banerjee, Shri Abhishek                                       

Banerjee, Shri Kalyan                                                        

@Barman, Shri Bijoy Chandra                                                

Biju, Shri P. K.                                                              

Chaudhary, Shri Santokh Singh                                

Chaudhury, Shri Jitendra                                                    

@Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh                                      

Datta, Shri Sankar Prasad                                                    

@De(Nag), Dr. Ratna                                                       

Deo, Shri Arka Keshari                                                      

Dev, Kumari Sushmita                                                      

Faizal, Mohammed                                                           

@Gandhi, Shri Dharam Vira                                                 

George, Adv. Joice                                                           

Ghosh, Shrimati Arpita                                                      

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

Hikaka, Shri Jhina                                                           

Hooda, Shri Deepender Singh                                     

Jena, Shri Rabindra Kumar                                    

Karunakaran, Shri P.                                                         

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

Kharge, Shri Mallikarjun                                                     

@Kumar, Shri Santosh                                                       

Mahato, Dr. Mriganka                                                       

Mahtab, Shri  Bhartruhari                                                   

Mandal, Dr. Tapas                                                           

Mani, Shri Jose K.                                                           

Mann, Shri Bhagwant                                                        

Meinya, Dr. Thokchom                                                     

Misra, Shri Pinaki                                                  

Mohapatra, Dr. Sidhant                                                      

@Mukherjee, Shri Abhijit                                                    

Nagesh, Shri Godam                                               

Naik, Prof. A.S.R.                                                           

Pala, Shri Vincent H.                                                        

Panda, Shri Baijayant Jay                                                    

Patasani, Shri Prasanna Kumar   

@Patil, Shri Bheemrao B.                                                    

Paul, Shri Tapas                                                             

@Poddar, Shrimati Aparupa                                                  

Pradhan, Shri  Nagendra Kumar                                   

@Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M. B.                                                           

@Reddy, Shri A.P. Jithender                                  

Reddy, Shri Konda Vishweshwar                              

Roy, Prof. Saugata                                                           

Roy, Shrimati Sandhya                                                      

@Roy, Shrimati Satabdi                                                      

Sahu, Shri Tamradhwaj                                                      

Salim, Shri Mohammad                                                      

Samal, Dr. Kulmani                                                          

Sampath, Dr. A.                                                             

Sanghamita, Dr. Mamtaz                                       

Saren, Dr. Uma                                                              

@Satpathy, Shri Tathagata                                                   

Singh, Prof. Sadhu   

Singh, Shri Ravneet                                                         

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari                         

Swain, Shri Ladu Kishore                                                   

Tarai, Shrimati Rita                                                          

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                             

@Thomas, Prof. K.V.                                                        

   
  

 NOES  

Agrawal, Shri Rajendra                                                       

Ahir, Shri Hansraj Gangaram                                       

Ahlawat, Shrimati Santosh                                                   

Ahluwalia, Shri S.S.                                                         

Amarappa , Shri Karadi Sanganna                             

Ananthkumar, Shri                                                           

Angadi, Shri Suresh C.                                                      

Babu, Dr. Ravindra                                                          

Baheria, Shri Subhash Chandra                                             

Bais, Shri Ramesh                                                           

Bala, Shrimati Anju                                                          

Balyan, Dr. Sanjeev                                            

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti                           

Barne, Shri Shrirang Appa                                                   

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai  

Bhagat, Shri Sudarshan                                                      

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                               

@Bharathi Mohan, Shri R.K.                                                          

@Bharti, Sushri Uma                                                         

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                                   

@Bhuria, Shri Dileep Singh                                                 

Bidhuri, Shri Ramesh                                                        

Birla, Shri Om                                                               

Bohra, Shri Ramcharan                                                      

Chakravarty, Shrimati Bijoya                                                 

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                          

Chaudhary, Shri C. R.                                                      

Chaudhary, Shri Haribhai                                                    

Chaudhary, Shri P.P.                                                        

Chaudhary, Shri Pankaj                                                      

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                                 

@Chauhan, Shri Devusinh                                                   

Chavan, Shri Harishchandra                                                 

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                                    

@Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara                                          

Choubey, Shri Ashwini Kumar                                              

Choudhary, Shri Babulal                                                     

Chudasama, Shri Rajeshbhai                                                

Deka, Shri Ramen                                                           

Devi, Shrimati Rama                                                         

Dhotre, Shri Sanjay                                                          

Dhurve, Shrimati Jyoti                                                       

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                                

Dubey, Shri Nishikant                                                      

Dubey, Shri Satish Chandra                                       

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish                     

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                      

@Gadkari, Shri Nitin                                                         

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                                 

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath                          

Galla, Shri Jayadev                                                           

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal                          

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                               

Giluwa, Shri Laxman                                               

Girri, Shri Maheish                                                          

Gohain, Shri Rajen                                                          

@Gopal, Dr. K.                                                               

@Gopalakrishnan, Shri R.                                                     

Gupta, Shri Sudheer                                                         

@Haribabu, Dr. Kambhampati                                     

Hegde, Shri Anantkumar                                                    

Jaiswal, Dr. Sanjay                                                 

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram              

@Jat, Prof. Sanwar Lal                                                       

Jigajinagi, Shri Ramesh                                             

Joshi, Shri Chandra Prakash                                   

@Joshi, Shri Pralhad                                                         

Jyoti, Sadhvi Niranjan                                              

Kachhadia, Shri Naranbhai                                                   

Karandlaje, Kumari Shobha                                    

Kashyap, Shri Virender                                                      

Kaswan, Shri Rahul                                                          

Kataria, Shri Rattan Lal                                            

Kateel, Shri Nalin Kumar                                      

Kaushik, Shri Ramesh Chander                                             

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.                   

Khuba, Shri Bhagwanth                                                     

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                            

@Kishore, Shri Jugal                                                         

Kishore, Shri Kaushal                                                        

Koli, Shri Bahadur Singh                                                    

Koshyari, Shri Bhagat Singh                                   

Kumar, Dr. Virendra                                                         

Kumar, Kunwar Sarvesh                                                     

Kumar, Shri Ashwini                                                        

@Kumar, Shri Dharmendra                                                  

@Kumar, Shri K. Ashok                                                     

Kumar, Shri Shanta                                                          

@Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai                     

@Lekhi, Shrimati Meenakashi                                     

Maadam, Shrimati Poonamben  

Mahato, Dr. Banshilal                                              

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                 

Malviya, Prof. Chintamani                                                   

@Manjhi, Shri Hari                                                           

@Maragatham, Shrimati K.                                         

@Marutharajaa, Shri R. P.                                                   

Maurya, Shri Keshav Prasad                                                 

Meena, Shri Harish                                                          

Meghwal, Shri Arjun Ram                                         

Mishra, Shri Anoop                                                          

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                                 

@Mishra, Shri Daddan                                                       

Mohan, Shri P.C.                                                            

Munda, Shri Karia                                                           

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                                

Nagar, Shri Rodmal                                                          

@Nagarajan, Shri P.                                                

Naik, Shri Shripad Yesso                                                     

Narasimham, Shri Thota                                                     

Nath, Shri Chand                                                            

Ninama, Shri Manshankar                                          

Nishad, Shri Ajay                                                            

@Nishad, Shri Ram Charitra                                   

@Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal                                 Oram, Shri Jual                        

@Paatle, Shrimati Kamla                                            

Pal, Shri Jagdambika                                                         

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                                

Pandey, Shri Hari Om                                                       

Pandey, Shri Rajesh                                                         

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                               

Paraste, Shri Dalpat Singh                                                   

@Parasuraman, Shri K.                                                       

@Parthipan, Shri R.                                                          

Paswan, Shri Chhedi                                                        

Paswan, Shri Kamlesh                                                       

Paswan, Shri Ram Chandra                                                  

Paswan, Shri Ramvilas                                                       

Patel, Dr. K. C.                                                            

Patel, Shri Devji M.                                                         

Patel, Shri Lalubhai Babubhai                                                                  

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai                                            

Patel, Shri Prahlad Singh                                                    

Patel, Shri Subhash                                                          

Patel, Shrimati Anupriya                                                     

Patel, Shrimati Jayshreeben                                                  

Pathak, Shrimati Riti                                                         

Patil, Shri Kapil Moreshwar                                                  

Patole, Shri Nana                                                            

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                    

Prabakaran, Shri K. R. P.                                          

@Prasad, Dr. Bhagirath                                                       

Pratap, Shri Krishan                                                         

Radhakrishnan, Shri Pon                                                    

@Radhakrishnan, Shri T.                                                     

@Raj, Dr. Udit                                                               

@Raj, Shrimati Krishna                                                      

Rajbhar, Shri Harinarayan                                                    

Rajoria, Dr. Manoj                                                           

Rajput, Shri Mukesh                                                        

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                                  

Ram, Shri Janak                                                             

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                     

@Ramachandran, Shri K. N.                                       

Rao, Shri M. Venkateswara                                                  

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa    

Rathore, Shri Hariom Singh                                                 

Rathwa, Shri Ramsinh                                             

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Rawat, Shrimati Priyanka Singh                               

Ray, Shri Bishnu Pada   

Ray, Shri Ravindra Kumar                                                   

@Rudy, Shri Rajiv Pratap                                                    

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                      

Sai, Shri Vishnu Dev                                                        

Sampla, Shri Vijay                                                           

Sanjar, Shri Alok                                                             

@Sarmah, Shri Ram Prasad                                                  

Sarswati, Shri Sumedhanand                                                

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                              

Sawant, Shri Arvind                                                          

@Senguttuvan, Shri B.                                                       

@Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                           

Sharma, Dr. Mahesh                                               

Sharma, Shri Ram Swaroop                                        

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                              

Shetty, Shri Gopal                                                                     

Shirole, Shri Anil                                                            

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                           

Siddeshwara, Shri G. M.                                                    

Sigriwal, Shri Janardan Singh                                  

Singh, Dr. Bhola                                                             

Singh, Dr. Jitendra                                                          

Singh, Dr. Nepal                                                            

Singh, Dr. Satya Pal                                                         

Singh, Shri Bharat                                                           

@Singh, Shri Brijbhushan Sharan   

Singh, Shri Dushyant                                              

Singh, Shri Ganesh                                                          

Singh, Shri Giriraj                                                            

Singh, Shri Hukum                                                          

Singh, Shri Nagendra                                                        

Singh, Shri Pashupati Nath                                        

Singh, Shri R. K.                                                            

                                                                               

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                

Singh, Shri Rakesh                                                          

Singh, Shri Satyapal                                                         

Singh, Shri Sunil Kumar                                                    

Singh, Shri Sushil Kumar                                          

Singh, Shri Uday Pratap                                                     

Sinha, Shri Jayant                                                            

Sinha, Shri Manoj                                                            

Solanki, Dr. Kirit P.                                                         

Somaiya, Dr. Kirit                                                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                         

Sonowal, Shri Sarbananda                                                   

@Sundaram, Shri P. R.                                                       

Supriyo, Shri Babul                                                          

Tadas, Shri Ramdas C.                                                      

Tamta, Shri Ajay                                                             

Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                                 

Teli, Shri Rameshwar                                                        

Teni, Shri Ajay Misra                                                        

Thakur, Shri Anurag Singh   

@Thakur, Shrimati Savitri                                                    

Tomar, Shri Narendra Singh                                                

Tripathi, Shri Sharad                                                        

Udasi, Shri Shivkumar                                                       

@Vanaroja, Shrimati R.                                                       

Vardhan, Dr. Harsh                                                          

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                                

@Venugopal, Dr. P.                                                          

Verma, Dr. Anshul                                                 

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh    

Verma, Shrimati Rekha                                                      

Wanga, Shri Chintaman Navasha                                            

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                              

Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                           

Yadav, Shri Ram Kripal                                                      

Yediyurappa, Shri B.S.  

   

 ABSTAIN  

Nil                                                                            
  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

                   Ayes: 051                    Noes: 193 The motion was negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                   “That clause 8 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9          Insertion of new sections 9B& 9c  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, are you moving amendment No. 20?  

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I beg to move:  

“Page 4, lines 34 and 35, —   

   

for"one-third"  

   

substitute "the amount".     (20)  

          Where for one-third,  the total amount that will be collected should be deposited in that.  That is my amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 20 to Clause 9 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

15.00 hrs. The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment nos.  33, 34, 35, 36 and 37?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

“Page 4, line 25,—   for “District Mineral Foundation” substitute “Mining Area Welfare Foundation”.”               (33) “Page 4, line 26,— for “District Mineral Foundation” substitute “Mining Area Welfare Foundation”.”               (34)   “Page 4, line 29,—   for “District Mineral Foundation” substitute “Mining Area Welfare Foundation”.                 (35)   “Page 4, line 32,—   for “District Mineral Foundation” substitute “Mining Area Welfare Foundation”.”               (36)   “Page 4, lines 34 and 35,—   for “one-third of” substitute “one-half of”.”                   (37)           Sir, I have moved my amendment Nos. 33, 34, 35, 36 and 37.  I appeal to the hon. Minister and the Government that my amendment nos. 33 to 36 are harmless and simple.  … (Interruptions) Why are you so intolerant? This is a legislative process. … (Interruptions)

          Sir, my point is that District Mineral Foundation should be substituted as “Mining Area Welfare Foundation”.  If it is not changed to Mining Area Welfare Foundation, definitely there is a chance of misusing this Foundation because in the Foundation, the scope and ambit are very high.  As far as the project affected people of the area, where the mining is being done, is concerned, even now we are having the Mining Area Welfare Board.  My humble submission to the hon. Minister is that District Mineral Foundation be changed as “Mining Area Welfare Foundation”. 

          There is no harm in changing it.  So, these are my amendments.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 33, 34, 35, 36 and 37 to Clause 9 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Shri Tathagata Satpathy, are you moving your amendment Nos. 48,49,50,51,52,53,54 and  55?

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I would only speak for amendment No. 49.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Are you moving all your amendments or do you want to move only a particular amendment?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am moving all together making life easier for everybody.  The desire to give away nation’s wealth to the corporate is so pressing that they have no time to waste for the legislations… (Interruptions)

          I beg to move:

“Page 4, line 28,— after ‘‘State Government’’ insert ‘‘and the Central Government’’.”    (48)   “Page 4, after line 30, insert— “Provided that the District Mineral Foundation shall consist of the local Member of Parliament (Lok Sabha) who shall be its Chairman, all connected Members of Legislative Assembly as vice-Chairmen, district collector as convener-secretary, and representatives of all affected people, which shall include Scheduled Castes/Scheduled Tribes, women and senior citizens, representatives from local business community and elected members of panchayat as members.”.” (49)   “Page 4, after line 35, insert— “(5) The District Mineral Foundation shall be empowered to stop mining activities if a majority of members recommend that the concerned holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease is not adhering to the regulations in regard to resettlement, rehabilitation, pollution, employment and related norms and guidelines.  

                                                                     

(6) The District Mineral Foundation shall have the authority to  

enforce financial audit of the mining company, as well as, conduct  

physical verification of the mining area and mining practices.”.”        (50)  

 “Page 4, line 36,—  

for ‘‘Central Government’’  

substitute ‘‘State Government’’.”                              (51)                                            

“Page 4, line 37,—  

for ‘‘National Mineral Exploration Trust’’  

substitute ‘‘State Mineral Exploration Trust’’.”                (52)  

   

“Page 4, line 40,—  

for ‘‘Central Government’’  

substitute ‘‘State Government’’.”                              (53)  

   

“Page 4, line 42,—  

for ‘‘Central Government’’  

substitute ‘‘State Government’’.”                              (54)  

   

“Page 4, line 45,—  

for ‘‘Central Government’’  

substitute ‘‘State Government’’.”                              (55)  

   

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, the people have decided; Janata Janardan        have decided to give the country to them… (Interruptions) Relax… (Interruptions)  

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Satpathy says.

… (Interruptions)…* HON. DEPUTY-SPEKAER: Mr. Satpathy, you address the Chair … (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY :They  made the mistake and now you are repeating the mistake.

HON. DEPUTY-SPEKAER: Nothing will go on record.

… (Interruptions)… * SHRI TATHAGATA SATPATHY : There is only one thing I am saying about amendment No. 49.      I will beseech upon this House and the hon. Minster that let the District Mineral Foundation have people’s representatives starting from the MP and going down to the MLA, to the Panchayat so that people get an actual voice in the process of mining and the power to penalize a miner, who exceeds his area of mining, who destroys the jungle, who destroys the environment, does not care for resettlement or rehabilitation and is only keen on making thousands of crores every year.  Please put a bridle on him and allow this.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 48,49,50,51,52,53,54 and  55 to the vote o the House.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I want Division.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The lobbies have already been cleared.

          The question is:

“Page 4, line 28,— after ‘‘State Government’’ insert ‘‘and the Central Government’’.”      (48)   “Page 4, after line 30, insert— “Provided that the District Mineral Foundation shall consist of the local Member of Parliament (Lok Sabha) who shall be its Chairman, all connected Members of Legislative Assembly as vice-Chairmen, district collector as convener-secretary, and representatives of all affected people, which shall include Scheduled Castes/Scheduled Tribes, women and senior citizens, representatives from local business community and elected members of panchayat as members.””   (49)   “Page 4, after line 35, insert— “(5) The District Mineral Foundation shall be empowered to stop mining activities if a majority of members recommend that the concerned holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease is not adhering to the regulations in regard to resettlement, rehabilitation, pollution, employment and related norms and guidelines.  

                                                                     

(6) The District Mineral Foundation shall have the authority to  

enforce financial audit of the mining company, as well as, conduct  

physical verification of the mining area and mining practices.”.”    (50)          

   

“Page 4, line 36,—  

for ‘‘Central Government’’  

substitute ‘‘State Government’’.”           (51)                                                                

“Page 4, line 37,—  

for ‘‘National Mineral Exploration Trust’’  

substitute ‘‘State Mineral Exploration Trust’’.”         (52)   

   

“Page 4, line 40,—  

for ‘‘Central Government’’  

substitute ‘‘State Government’’.”           (53)                

   

“Page 4, line 42,—  

for ‘‘Central Government’’  

substitute ‘‘State Government’’.”           (54)                

   

“Page 4, line 45,—  

for ‘‘Central Government’’  

substitute ‘‘State Government’’.”                                

   

The Lok Sabha divided:  
  

   

 DIVISION NO.5                            AYES                        15.03 Hrs.  

   

Antony, Shri Anto                                                           

Anwar, Shri Tariq                                                            

Barman, Shri Bijoy Chandra                                                 

Biju, Shri P. K.                                                              

Chaudhary, Shri Santokh Singh                                

Chaudhury, Shri Jitendra                                                    

Datta, Shri Sankar Prasad                                                    

De(Nag), Dr. Ratna                                                         

Deo, Shri Arka Keshari                                                      

Dev, Kumari Sushmita                                                      

Faizal, Mohammed                                                           

Gandhi, Shri Dharam Vira                                                   

George, Adv. Joice                                                           

Ghosh, Shrimati Arpita                                                      

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

Hikaka, Shri Jhina                                                           

Hooda, Shri Deepender Singh                                     

@Jayadevan, Shri C. N                                             

Jena, Shri Rabindra Kumar                                    

Karunakaran, Shri P.                                                         

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

@Kharge, Shri Mallikarjun                                                   

Kumar, Shri Santosh                                                         

@Mahtab, Shri  Bhartruhari    

@Mani, Shri Jose K.   

Mann, Shri Bhagwant                                                        

Meinya, Dr. Thokchom                                                     

Misra, Shri Pinaki  

Mohapatra, Dr. Sidhant                                            

Mukherjee, Shri Abhijit                                                     

Nagesh, Shri Godam                                               

Naik, Prof. A.S.R.                                                           

Pala, Shri Vincent H.                                                        

Panda, Shri Baijayant Jay                                                    

Patasani, Shri Prasanna Kumar   

Patil, Shri Bheemrao B.                                                      

Poddar, Shrimati Aparupa  

Pradhan, Shri Nagendra Kumar                                             

@Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M. B.                                                           

Reddy, Shri A.P. Jithender                                    

Reddy, Shri Konda Vishweshwar                              

Roy, Shrimati Sandhya                                                      

Sahu, Shri Tamradhwaj                                                      

Salim, Shri Mohammad                                                      

Sampath, Dr. A.                                                             

Saren, Dr. Uma                                                              

@Satpathy, Shri Tathagata                                                   

Singh, Dr. Prabhas Kumar                                                  

Singh, Prof. Sadhu   

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari                         

Swain, Shri Ladu Kishore                                                   

Tarai, Shrimati Rita   

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                                         

Thomas, Prof. K.V.                                                          
  

 NOES  

Agrawal, Shri Rajendra                                                       

Ahir, Shri Hansraj Gangaram                                       

Ahlawat, Shrimati Santosh                                                   

Ahluwalia, Shri S.S.                                                         

Amarappa , Shri Karadi Sanganna                             

Ananthkumar, Shri                                                           

Angadi, Shri Suresh C.                                                      

Babu, Dr. Ravindra                                                          

Baheria, Shri Subhash Chandra                                             

Bais, Shri Ramesh                                                           

Bala, Shrimati Anju                                                           

Balyan, Dr. Sanjeev                                            

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti                           

@Barne, Shri Shrirang Appa                                                 

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai  

Bhagat, Shri Sudarshan                                                      

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                               

@Bharathi Mohan, Shri R.K.                                                          

@Bharti, Sushri Uma                                                         

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                                   

@Bhuria, Shri Dileep Singh                                                 

Bidhuri, Shri Ramesh                                                        

Birla, Shri Om                                                               

Bohra, Shri Ramcharan                                                      

Chakravarty, Shrimati Bijoya                                                 

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                          

Chaudhary, Shri C. R.                                                      

Chaudhary, Shri Haribhai                                                    

Chaudhary, Shri P.P.                                                        

Chaudhary, Shri Pankaj                                                      

@Chaudhary, Shri Ram Tahal                                               

Chauhan, Shri Devusinh                                                    

Chavan, Shri Harishchandra                                                 

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                                    

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara                                            

Choubey, Shri Ashwini Kumar                                              

Choudhary, Shri Babulal                                                     

Chudasama, Shri Rajeshbhai                                                

Deka, Shri Ramen                                                           

Devi, Shrimati Rama                                                         

Dhotre, Shri Sanjay                                                          

Dhurve, Shrimati Jyoti                                                       

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                                

@Dubey, Shri Nishikant                                                     

Dubey, Shri Satish Chandra                                       

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish                     

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                      

@Gadkari, Shri Nitin                                                         

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                                 

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath                          

@Galla, Shri Jayadev                                                         

@Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal                        

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                               

Giluwa, Shri Laxman                                               

Girri, Shri Maheish                                                          

Gohain, Shri Rajen                                                          

@Gopal, Dr. K.                                                               

Gopalakrishnan, Shri R.                                                       

Gupta, Shri Sudheer                                                         

Haribabu, Dr. Kambhampati                                       

@Hegde, Shri Anantkumar                                                  

Jaiswal, Dr. Sanjay                                                 

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram              

@Jat, Prof. Sanwar Lal                                                       

@Jayavardhan, Dr. J.                                           

Jigajinagi, Shri Ramesh                                             

Joshi, Shri Chandra Prakash                                   

@Joshi, Shri Pralhad                                                         

Jyoti, Sadhvi Niranjan                                              

Kachhadia, Shri Naranbhai                                                   

Karandlaje, Kumari Shobha                                    

Kashyap, Shri Virender                                                      

Kaswan, Shri Rahul                                                          

Kataria, Shri Rattan Lal                                            

Kateel, Shri Nalin Kumar                                      

Kaushik, Shri Ramesh Chander                                             

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.                   

Khuba, Shri Bhagwanth                                                     

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                            

Kishore, Shri Jugal                                                           

Kishore, Shri Kaushal                                                        

Koli, Shri Bahadur Singh                                                    

Koshyari, Shri Bhagat Singh                                   

Kumar, Dr. Virendra                                                         

Kumar, Kunwar Sarvesh                                                     

Kumar, Shri Ashwini                                                        

Kumar, Shri Dharmendra                                                    

@Kumar, Shri K. Ashok                                                     

Kumar, Shri Shanta                                                          

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai                      

Lekhi, Shrimati Meenakashi                                       

Lokhande, Shri Sadashiv                                                    

Maadam, Shrimati Poonamben                                     

Mahato, Dr. Banshilal                                                        

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                 

Malviya, Prof. Chintamani                                                   

Manjhi, Shri Hari                                                            

@Maragatham, Shrimati K.                                         

@Marutharajaa, Shri R. P.                                                   

Maurya, Shri Keshav Prasad                                                 

Meena, Shri Harish                                                          

Meghwal, Shri Arjun Ram                                         

Mishra, Shri Anoop                                                          

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                                 

Mishra, Shri Daddan                                                         

Mohan, Shri P.C.                                                            

Munda, Shri Karia                                                           

@Munde, Dr. Pritam Gopinath                                              

Nagar, Shri Rodmal                                                          

@Nagarajan, Shri P.                                                

Naik, Shri Shripad Yesso                                                     

Narasimham, Shri Thota                                                     

Nath, Shri Chand                                                            

@Ninama, Shri Manshankar                                        

Nishad, Shri Ajay                                                            

Nishad, Shri Ram Charitra                                     

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal                                   Oram, Shri Jual                        

Paatle, Shrimati Kamla                                             

Pal, Shri Jagdambika                                                         

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                                

Pandey, Shri Hari Om                                                       

Pandey, Shri Rajesh                                                         

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                               

Paraste, Shri Dalpat Singh                                                   

@Parasuraman, Shri K.                                                       

@Parthipan, Shri R.                                                          

Paswan, Shri Chhedi                                                        

Paswan, Shri Kamlesh                                                       

Paswan, Shri Ram Chandra                                                  

Paswan, Shri Ramvilas                                                       

Patel, Dr. K. C.                                                            

Patel, Shri Devji M.                                                         

Patel, Shri Lalubhai Babubhai                                                                  

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai                                            

Patel, Shri Prahlad Singh                                                    

Patel, Shri Subhash                                                          

Patel, Shrimati Anupriya                                                     

Patel, Shrimati Jayshreeben                                                  

Pathak, Shrimati Riti                                                         

Patil, Shri Kapil Moreshwar                                                  

@Patole, Shri Nana                                                            

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                    

@Prabakaran, Shri K. R. P.                                        

Prasad, Dr. Bhagirath                                                        

Pratap, Shri Krishan                                                         

Radhakrishnan, Shri Pon                                                    

@Radhakrishnan, Shri T.                                                     

@Raj, Dr. Udit                                                               

Raj, Shrimati Krishna                                                        

Rajbhar, Shri Harinarayan                                                    

Rajoria, Dr. Manoj                                                           

Rajput, Shri Mukesh                                                        

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                                  

Ram, Shri Janak                                                             

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                     

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa    

Rathore, Shri Hariom Singh                                                 

Rathwa, Shri Ramsinh                                             

@Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Rawat, Shrimati Priyanka Singh                               

Ray, Shri Bishnu Pada   

Ray, Shri Ravindra Kumar                                                   

Rudy, Shri Rajiv Pratap                                                     

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                      

Sai, Shri Vishnu Dev                                                        

Sampla, Shri Vijay                                                           

Sanjar, Shri Alok                                                             

Sarmah, Shri Ram Prasad                                                    

Sarswati, Shri Sumedhanand                                                

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                              

@Sawant, Shri Arvind                                                         

Senguttuvan, Shri B.                                                        

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                             

Sharma, Dr. Mahesh                                               

Sharma, Shri Ram Swaroop                                        

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                              

Shetty, Shri Gopal                                                                     

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                                               

Shirole, Shri Anil                                                            

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                           

Siddeshwara, Shri G. M.                                                    

Sigriwal, Shri Janardan Singh                                  

Singh, Dr. Jitendra                                                          

Singh, Dr. Nepal                                                            

Singh, Dr. Satya Pal                                                         

Singh, Shri Bharat                                                           

Singh, Shri Bhola                                                            

Singh, Shri Brijbhushan Sharan   

Singh, Shri Dushyant                                              

Singh, Shri Ganesh                                                          

Singh, Shri Giriraj                                                            

Singh, Shri Hukum                                                          

Singh, Shri Nagendra                                                        

Singh, Shri Pashupati Nath                                        

Singh, Shri R. K.                                                            

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                

Singh, Shri Rakesh                                                          

Singh, Shri Satyapal                                                         

Singh, Shri Sunil Kumar                                                    

Singh, Shri Sushil Kumar                                          

Singh, Shri Uday Pratap                                                     

@Sinha, Shri Jayant                                                          

Sinha, Shri Manoj                                                            

Solanki, Dr. Kirit P.                                                         

Somaiya, Dr. Kirit                                                  

@Sonkar, Shri Vinod Kumar                                       

Sonowal, Shri Sarbananda                                                   

@Sundaram, Shri P. R.                                                       

Supriyo, Shri Babul                                                          

@Tadas, Shri Ramdas C.                                                    

Tamta, Shri Ajay                                                             

Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                                 

Teli, Shri Rameshwar                                                        

@Teni, Shri Ajay Misra                                                      

Thakur, Shri Anurag Singh   

@Thakur, Shrimati Savitri                                                    

Tomar, Shri Narendra Singh                                                

Tripathi, Shri Sharad                                                        

Udasi, Shri Shivkumar                                                       

Vardhan, Dr. Harsh                                                          

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                                

@Venugopal, Dr.   P.                                                        

@Verma, Dr. Anshul                                               

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh    

Verma, Shrimati Rekha                                                      

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                              

@Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                          

Yadav, Shri Ram Kripal                                                      

@Yediyurappa, Shri B.S.                                                     

    

 ABSTAIN  

Nil  
  

HON. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

          Ayes: 49           Noes:194 The motion was negatived.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is                    “That clause 9 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

 

Clause 10                                 Insertion of new section 10A,   

                       10B and 10C  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, are you moving your amendment Nos. 21, 22 and 23 to Clause 10?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I beg to move:

“Page 5, lines 35 and 36, —  

omit"within a period of two years from the date of commencement  

of the said Act".”                                                         (21)  

   

“Page 5, after line 36, insert—  

"Provided that no reconnaissance permits and prospecting  

licences shall be converted to Mining Leases without going  

through the auction process."”                                  (22)  

   

“Page 5, after line 39, insert—  

"Provided further that no lease shall be granted under this subsection  

after the expiry of a period of two years from the date  

of commencement of the said Act."”                                     (23)  

   

Sir, I moved the amendment Nos. 21, 22 and 23 relating to Clause No. 10 as they deal with the RP and PL which should not be converted to mining leases without going through auction process.  The number of leases will come up under the transparent system of auction has already been severely restricted by section 8 A and granting right of RP and PL holders to ML without auction will further negate the objective of bringing transparency in the system.  Instead the PL holders may be accorded the right of first refusal under auction and in the event of their not getting the ML, they may be compensated reasonably from the National Mineral Exploration Trust or by the State Government for the expenditure incurred by them for reconnaissance on prospecting Section 10A(ii) that accordingly may be modified.  This is my suggestion.  This is my Amendment.  I move this Amendment for greater clarity, for greater transparency.  If this Government believes in transparency, here is a case where I am moving the Amendment, please support it.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 21, 22 and 23 to the vote of this House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I want Division.

HON. DEPUTY SPEAKER: The lobbies have already been cleared. 

          The question is:

 “Page 5, lines 35 and 36, —  

omit"within a period of two years from the date of commencement  

of the said Act".”                                                         (21)  

   

   

   

“Page 5, after line 36, insert—  

"Provided that no reconnaissance permits and prospecting  

licences shall be converted to Mining Leases without going  

through the auction process."”                                  (22)  

   

“Page 5, after line 39, insert—  

"Provided further that no lease shall be granted under this subsection  

after the expiry of a period of two years from the date  

of commencement of the said Act."”                                     (23)  

   

The Lok Sabha divided:  
  

 DIVISION NO.6                                   AYES                 15.07 Hrs.  

   

@Antony, Shri Anto                                                          

Anwar, Shri Tariq                                                            

Banerjee, Shri Abhishek                                       

Banerjee, Shri Kalyan                                                        

@Barman, Shri Bijoy Chandra                                               

Biju, Shri P. K.                                                              

Chaudhary, Shri Santokh Singh                                

Chaudhury, Shri Jitendra                                                    

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh                                        

Datta, Shri Sankar Prasad                                                    

De(Nag), Dr. Ratna                                                         

Deo, Shri Arka Keshari                                                      

Dev, Kumari Sushmita                                                      

Faizal, Mohammed                                                           

Gandhi, Shri Dharam Vira                                                   

George, Adv. Joice                                                           

Ghosh, Shrimati Arpita                                                      

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

Hikaka, Shri Jhina                                                           

Hooda, Shri Deepender Singh                                     

@Jayadevan, Shri C. N                                            

Jena, Shri Rabindra Kumar                                    

Karunakaran, Shri P.                                                         

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

@Kharge, Shri Mallikarjun                                                   

@Kumar, Shri Santosh                                                       

Mahtab, Shri  Bhartruhari                                                   

Mandal, Dr. Tapas                                                           

Mani, Shri Jose K.                                                           

Mann, Shri Bhagwant                                                        

Meinya, Dr. Thokchom                                                     

Misra, Shri Pinaki                                                  

Mohapatra, Dr. Sidhant                                                      

Mukherjee, Shri Abhijit                                                     

@Naik, Prof. A.S.R.                                                         

Pala, Shri Vincent H.                                                        

Panda, Shri Baijayant Jay                                                    

@Patasani, Shri Prasanna Kumar   

Patil, Shri Bheemrao B.                                                      

Paul, Shri Tapas                                                             

Poddar, Shrimati Aparupa                                                    

Pradhan, Shri  Nagendra Kumar                                   

@Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M. B.                                                           

Reddy, Shri A.P. Jithender                                    

Reddy, Shri Konda Vishweshwar                              

Roy, Prof. Saugata                                                           

Roy, Shrimati Sandhya                                                      

Roy, Shrimati Satabdi                                                        

Sahu, Shri Tamradhwaj                                                      

Salim, Shri Mohammad                                                      

Samal, Dr. Kulmani                                                          

Sampath, Dr. A.                                                             

Sanghamita, Dr. Mamtaz                                       

Saren, Dr. Uma                                                              

Satpathy, Shri Tathagata                                                     

Singh, Dr. Prabhas Kumar                                                  

Singh, Prof. Sadhu   

Singh, Shri Ravneet  

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari                         

Swain, Shri Ladu Kishore                                                   

Tarai, Shrimati Rita                                                          

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                             

Thomas, Prof. K.V.                                                          
  

 NOES  

Agrawal, Shri Rajendra                                                       

@Ahir, Shri Hansraj Gangaram                                     

Ahlawat, Shrimati Santosh                                                   

@Ahluwalia, Shri S.S.                                                        

Amarappa , Shri Karadi Sanganna                             

Ananthkumar, Shri                                                           

$Angadi, Shri Suresh C.                                                     

Baheria, Shri Subhash Chandra                                             

Bais, Shri Ramesh                                                           

Bala, Shrimati Anju                                                          

Balyan, Dr. Sanjeev                                            

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti                           

@Barne, Shri Shrirang Appa                                                 

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai  

Bhagat, Shri Sudarshan                                                      

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                               

Bharti, Sushri Uma                                                          

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                                   

@Bhuria, Shri Dileep Singh                                                 

@Bidhuri, Shri Ramesh                                                      

Birla, Shri Om                                                               

Bohra, Shri Ramcharan                                                      

Chakravarty, Shrimati Bijoya                                                 

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                          

Chaudhary, Shri C. R.                                                      

Chaudhary, Shri Haribhai                                                    

Chaudhary, Shri P.P.                                                        

Chaudhary, Shri Pankaj                                                      

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                                 

@Chauhan, Shri Devusinh                                                   

Chavan, Shri Harishchandra                                                 

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                                    

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara                                            

@Choubey, Shri Ashwini Kumar                                            

Choudhary, Shri Babulal                                                     

Chudasama, Shri Rajeshbhai                                                

Deka, Shri Ramen                                                           

@Devi, Shrimati Rama                                                       

Dhotre, Shri Sanjay                                                          

Dhurve, Shrimati Jyoti                                                       

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                                

Dubey, Shri Nishikant                                                      

Dubey, Shri Satish Chandra                                       

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish                     

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                      

@Gadkari, Shri Nitin                                                         

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                                 

$Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath                         

@Galla, Shri Jayadev                                                         

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal                          

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                               

Giluwa, Shri Laxman                                               

Girri, Shri Maheish                                                          

Gohain, Shri Rajen                                                          

Gupta, Shri Sudheer                                                         

Haribabu, Dr. Kambhampati                                       

Hegde, Shri Anantkumar                                                    

@Jaiswal, Dr. Sanjay                                                

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram              

@Jat, Prof. Sanwar Lal                                                       

Jayavardhan, Dr. J.                                            

@Jigajinagi, Shri Ramesh                                           

Joshi, Shri Chandra Prakash                                   

Joshi, Shri Pralhad                                                           

Jyoti, Sadhvi Niranjan                                              

Kachhadia, Shri Naranbhai                                                   

@Karandlaje, Kumari Shobha                                  

Kashyap, Shri Virender                                                      

Kaswan, Shri Rahul                                                          

Kataria, Shri Rattan Lal                                            

Kateel, Shri Nalin Kumar                                      

Kaushik, Shri Ramesh Chander                                             

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.                   

Khuba, Shri Bhagwanth                                                     

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                            

@Kishore, Shri Jugal                                                         

@Kishore, Shri Kaushal                                                      

Koli, Shri Bahadur Singh                                                    

Koshyari, Shri Bhagat Singh                                   

Kumar, Dr. Virendra                                                         

Kumar, Kunwar Sarvesh                                                     

@Kumar, Shri Ashwini                                                        

Kumar, Shri Dharmendra                                                    

Kumar, Shri P.                                                               

Kumar, Shri Shanta                                                          

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai                      

@Lekhi, Shrimati Meenakashi                                     

Maadam, Shrimati Poonamben                                     

Mahato, Dr. Banshilal                                                        

@Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                

Malviya, Prof. Chintamani                                                   

Manjhi, Shri Hari                                                            

Marutharajaa, Shri R. P.                                                     

@Maurya, Shri Keshav Prasad                                               

@Meena, Shri Harish                                                        

Meghwal, Shri Arjun Ram                                         

Mishra, Shri Anoop                                                          

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                                 

Mishra, Shri Daddan                                                         

Mohan, Shri P.C.                                                            

Munda, Shri Karia                                                           

@Munde, Dr. Pritam Gopinath                                              

@Nagar, Shri Rodmal                                                        

Naik, Shri Shripad Yesso                                                     

@Narasimham, Shri Thota                                                   

Nath, Shri Chand                                                            

Ninama, Shri Manshankar                                          

Nishad, Shri Ajay                                                            

@Nishad, Shri Ram Charitra                                   

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal                                   

Paatle, Shrimati Kamla                                             

Pal, Shri Jagdambika                                                         

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                                

Pandey, Shri Hari Om                                                       

Pandey, Shri Rajesh                                                         

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                               

Paraste, Shri Dalpat Singh                                                   

@Paswan, Shri Chhedi                                                       

Paswan, Shri Kamlesh                                                       

Paswan, Shri Ram Chandra                                                  

Paswan, Shri Ramvilas                                                       

Patel, Dr. K. C.                                                            

Patel, Shri Devji M.                                                         

@Patel, Shri Lalubhai Babubhai                                                                

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai                                            

Patel, Shri Prahlad Singh                                                    

Patel, Shri Subhash                                                          

Patel, Shrimati Jayshreeben                                                  

Pathak, Shrimati Riti                                                         

@Patil, Shri Kapil Moreshwar                                                

@Patole, Shri Nana                                                           

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                    

Prabakaran, Shri K. R. P.                                          

Prasad, Dr. Bhagirath                                                        

@Pratap, Shri Krishan                                                        

Radhakrishnan, Shri Pon                                                     

Radhakrishnan, Shri T.                                                       

@Raj, Dr. Udit                                                               

Raj, Shrimati Krishna                                                        

Rajbhar, Shri Harinarayan                                                    

Rajoria, Dr. Manoj                                                           

Rajput, Shri Mukesh                                                        

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                                  

@Ram, Shri Janak                                                            

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                     

Rao, Shri M. Venkateswara                                                  

@Rathore, Shri Hariom Singh                                               

@Rathwa, Shri Ramsinh                                            

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

@Rawat, Shrimati Priyanka Singh                              

Ray, Shri Bishnu Pada   

Ray, Shri Ravindra Kumar                                                   

Rudy, Shri Rajiv Pratap                                                     

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                      

Sai, Shri Vishnu Dev                                                        

@Sampla, Shri Vijay                                                          

Sanjar, Shri Alok                                                             

Sarmah, Shri Ram Prasad                                                    

Sarswati, Shri Sumedhanand                                                

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                              

Sawant, Shri Arvind                                                          

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                             

Sharma, Dr. Mahesh                                               

@Sharma, Shri Ram Swaroop                                       

@Shekhawat, Shri Gajendra Singh                             

Shetty, Shri Gopal                                                                     

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                                               

Shirole, Shri Anil                                                            

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                           

Siddeshwara, Shri G. M.                                                    

Sigriwal, Shri Janardan Singh                                  

Singh, Dr. Jitendra                                                          

Singh, Dr. Nepal                                                            

@Singh, Dr. Satya Pal                                                       

Singh, Shri Bharat                                                           

Singh, Shri Bhola                                                            

Singh, Shri Brijbhushan Sharan   

Singh, Shri Dushyant                                              

Singh, Shri Ganesh                                                          

Singh, Shri Giriraj                                                            

Singh, Shri Hukum                                                          

Singh, Shri Nagendra                                                        

Singh, Shri Pashupati Nath                                        

Singh, Shri R. K.                                                            

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                

Singh, Shri Rakesh                                                          

Singh, Shri Satyapal                                                         

Singh, Shri Sunil Kumar                                                    

@Singh, Shri Sushil Kumar                                        

Singh, Shri Uday Pratap                                                     

Sinha, Shri Jayant                                                            

Sinha, Shri Manoj                                                            

Solanki, Dr. Kirit P.                                                         

Somaiya, Dr. Kirit                                                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                         

Sonowal, Shri Sarbananda                                                   

Supriyo, Shri Babul                                                          

Tadas, Shri Ramdas C.                                                      

Tamta, Shri Ajay                                                             

Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                                 

Teli, Shri Rameshwar                                                        

Teni, Shri Ajay Misra                                                        

Thakur, Shri Anurag Singh   

Thakur, Shrimati Savitri                                                     

Tomar, Shri Narendra Singh                                                

Tripathi, Shri Sharad                                                        

Udasi, Shri Shivkumar                                                       

@Vardhan, Dr. Harsh                                                        

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                                

Venugopal, Dr.   P.                                                         

Verma, Dr. Anshul                                                 

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh    

Verma, Shrimati Rekha                                                      

Wanga, Shri Chintaman Navasha                                            

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                              

Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                           

Yadav, Shri Ram Kripal                                                      

Yediyurappa, Shri B.S.                                                      

 ABSTAIN  

Nil  
  

HON. DEPUTY SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

          Ayes:             57           Noes:             177

The motion was negatived.

   

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

 “That clause 10 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

 

Clause 11                          Substitution of new  

                                           section for section 11  

   

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. A. Sampath, are you moving your amendment No. 43 of Clause 11?

     

DR. A. SAMPATH : Sir, I beg to move:

“Page 7, line 16,—  

for ‘‘State Government’’,  

substitute ‘‘Central Government’’.”    (43)  

The State Government shall grant a prospecting license cum mining license to an applicant selected in accordance with the procedure. I would like an amendment made to put it as Central Government, not as the State Government because as per the Constitution, it is the duty of the Central Government also. 

          Sir, after all these deliberations and discussions, Ayes and Noes and divisions, we all see that some reasoning, some justification is there because Ayes have gone from 42 to 47 and now, we have got 57 Ayes.  With all respect to the hon. Minister, I genuinely believe that there will be some modifications and some amendments from the part of the Government itself because this is a very important Bill.  You are vested with the Powers.  

          You are the guardian of the people. It is not your portfolio. Rudy ji… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 43 to Clause 11 moved by Dr. A. Sampath to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

 HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                             “That Clause 11 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

         

Clause 12                       Insertion of new section  

                     11B and 11C  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri B. Mahtab, are you moving your Amendment No.24?  

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, I am moving my Amendment No.24.         I beg to move:   

          “Page 7, after line 36, insert —   

"Provided that no addition to the Fourth Schedule shall be made without the concurrence of the concerned State Government."”                                                                               (24)  

          It deals with abolition of the Fourth Schedule. The Fourth Schedule gives ample power to the Government and in that respect, my amendment is to remove Fourth Schedule in toto.… (Interruptions)

          I thought that the Minister of Parliamentary Affairs is advising the House on certain things and it should be on record. But it seems that he does not want that to be on record.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, do not tell anything about the Chair. I know how to handle. You come to the point. Be very brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : My amendment deals with deleting the Schedule IV which is included in this Bill. It is very damaging and it goes against the interest of the nation. It gives ample power to the Central Government to arbitrarily decide many things without taking the State Government into confidence, specially, those mineral bearing States. This is my suggestion. Why do you not consult the concerned State Government when you are taking a decision in this respect? As that is not forthcoming, I have moved my amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 24 to Clause 12 moved by Shri B. Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

 HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                             “That Clause 12 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13               Insertion of new Section 12A  

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. B. Mahtab, are you moving Amendment Nos. 25 and 26?  

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:  Sir, I beg to move:  

“Page 7, for lines 39 to 42, —   

                                

      

Prohibition of transfer     of mineral concessions                        substitute "12A. No mining concessions, whether obtained under the auction system or otherwise, shall be transferred by the holder of the original mining lease or a prospecting licence-cum- mining lease".”         (25) 

  

   

“Page 8, omit lines 1 to 27.”                                                     (26)   

These are my two last amendments but there are amendments from our Party. I had said yesterday that this amendment process would take not less than one-and-a-half hour.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would say that this is an insertion or a substitute which I would like to make as 12A. “No mining concessions, whether obtained under the auction system or otherwise, shall be transferred by the holder of the original mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease.”… (Interruptions) यह आपके लिए भी जरूरी है,क्योंकि,मध्य प्रदेश में भी थोड़ी-बहुत माइनिंग है।...(व्यवधान)जो लोग माइन्स ले रहे हैं,वे भी ट्रान्सफर कर रहे हैं।...(व्यवधान)It is regarding without taking the Government’s view. That is why, I am saying, “no mining concessions, whether obtained under the auction system or otherwise, shall be transferred by the holder of the original mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease.”           This is my amendment and this will strengthen the hands of the Government and this will be more transparent because the under-hand or under the table dealings can be stopped by this amendment. This is not there in the Bill. I would request the Government to come forward. If you are taking it as a prestige issue, please come forward later on. I press for this amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 25 and 26 to Clause 13 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Amendment Nos.56 and 57, Shri Tathagata Satpathy.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I beg to move:

          “Page 8, line 8,—  

                   for ‘‘ninety days’’  

                   substitute ‘‘one hundred and eighty days’’.”                  (56)  

   

          “Page 8, line 9,—  

                   for‘‘the State Government has no objection to such transfer’’  

                   substitute ‘‘the State Government objects to such transfer’’.”          (57)  

          I am clubbing all of them together. While they are talking about cooperative federalism, somebody as senior leader like Shri Jual Oram is aware of this that when we go back home we have huge tribal population which is bereft of basic things. So, you should give more powers to the State Governments. It is also acknowledged and the fact is known that all of us do not enjoy the facility of having a State Government which supports us or which is of our party. Being aware of that situation, knowing that a situation may well arise when some of us may be deprived of support at home from the local Government, yet in the public interest I say that I would like to club all these and move my amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 56 and 57 to Clause 13 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

          “That clause 13 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clauses 14 to 17 were added to the Bill.

Clause 18               Insertion of new section 20A HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Amendment No.38, Shri N.K. Premachandran. Are you moving your amendment?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

          Page 10, line 9, omit, -

                   “or on any policy matter”.                                      (38)           Sir, this is my last amendment. … (Interruptions) Sir, I have moved the amendment. This is a very serious amendment. The amendment is in respect of proposed amendment as Section 20A by which the Central Government is empowered to direct the State Governments to make the policy. That means, the right of the State Government is taken away. Yesterday also I mentioned that it is quite unfortunate. Sir, you can very well see the resistance from the Opposition, though the number is very less. The Government has to take a serious note of this legislation, otherwise, a very bad message will go. So, my point is in respect of the word ‘policy’ because the State Governments are having their own policies. The Government of India imposing a policy upon the State Government is against the principle of cooperative federalism as declared by Shri Narendra Modi, the hon. Prime Minister of this country.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.38 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Amendment No.58, Shri Tathagata Satpathy.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I beg to move:

          “Page 10, lines 6 and 7, --

                   for“the Central Government may issue such directions to the                                       State Governments”                    substitute“the Central Government may issue such directions                             after consultations with the State Government”.”   (58)    HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.58 moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

          “That clause 18 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

Clause 19                    Amendment of section 21 HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy has tabled two amendments to Clause 19. Are you moving your Amendment Nos.7 and 8?

PROF. SAUGATA ROY : I beg to move:

          “Page 10, line 34,—                    for“five years and with fine which may extend to five lakh rupees.”                    substitute “seven years and with fine which may extend to seven lakh                             rupees”.”                                              (7)             “Page 10, line 37,—                    for“two years”                    substitute“thirty years”.”                             (8)        मेरा यह अमेंडमेंट इलीगल माइनिंग के लिए सजा को और कड़ा करने के लिए है।...(व्यवधान)  While I am totally against this Bill because this sells away the nation’s treasures, I am for taking the strongest actions against those people who indulge in illegal mining selling away the nation’s treasure in some other way. I had mentioned the loot in Bellary, where whole hillocks of iron ore were just looted illegally during the BJP Government in Karnataka and exported abroad. … (Interruptions)

          उन चोरों को सजा होनी चाहिए जो देश की तिजोरी बेचते हैं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 7 and 8 to clause 19 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. A. Sampath, are you moving your Amendment No. 44 to clause 19?

DR. A. SAMPATH : Sir, I beg to move:

“Page 10, line 37,--

 

          for “extend to two years or with fine which may extend to                  five lakh rupees,”                                                     substitute “extend to ten years or with fine which may extend                          to fifty lakh rupees,”.”                                                                                       (44) … (Interruptions)

Are you in a hurry to go? Is it the time to catch a flight? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair and do not waste time. You please say what you want.

DR. A. SAMPATH : Sir, I do not have anything in mind; some of them may have.

          A punitive provision has been incorporated in clause 19. Clause 19(2) says:

“Any rule made under any provision of this Act may provide that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both, …… ”   This should not be a punitive measure as the one which exists in the Motor Vehicles Act. Here, it may amount to looting of the nation. All these mine operators have installed currency counting machines at various counters in their offices. This penalty of Rs. 5 lakh will not even be a peanut for them. We know the sad plight of Odisha. They have been looted like anything.

HON. DEPUTY SPEAKER: Why are you going into it unnecessarily? You tell me what you want to say.

DR. A. SAMPATH : Sir, in the year 2065 … (Interruptions) Yes, we are all lucky. We will not be alive at that time. We are giving 50-year lease. At that time, we will not be here. No one of us will be here, but what will happen at that time? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You address the Chair. Otherwise, I cannot help you.

You tell what you want to say. Do not interact with other Members. It may create a problem. Therefore, you address the Chair and tell me. You address me and do not talk to them.

DR. A. SAMPATH : Sir, they are trying to suffocate my voice. They cannot suffocate the voice of the people by suffocating my voice.

HON. DEPUTY SPEAKER: I am not suffocating your voice. You tell what you want. Do not argue with others.

DR. A. SAMPATH : Sir, I am obliged and very much thankful to you because you have navigated this House. I know that they will ensure that this Bill gets passed.

          Sir, I bow before you in this matter, but I have a right to speak because I have moved the amendment. Here, the Government intends that those who have looted the nation, those who have looted the precious resources, can also go scot-free. A period of two years in prison in nothing. Those who were in prison for all these types of things, some of them also may be in the House not because of the political reasons but because of the Prevention of Corruption Act! At least, there should be some amendments in this clause also. You compare with the Prevention of Corruption Act. What is this here? … (Interruptions)

          Sir, I am not requesting you to put anybody in the jail. This has to be substituted.

HON. DEPUTY SPEAKER: You tell me what you want.

DR. A. SAMPATH : Sir, the period of imprisonment may be extended to ten years or with fine which may extend … (Interruptions) This is not applicable to you. It will come at some time. … (Interruptions)

          Sir, the fine may be extended up to Rs. 50 lakh. This is my amendment.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 44 to clause 19 moved by Dr. A. Sampath to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

DR. A. SAMPATH : Sir, I want Division. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is already over.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                   “That clause 19 stand part of the Bill.” The motion was adoptd.

Clause 19 was added to the Bill.

Clauses 20 to 25 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, they have brought many Bills before the House.  They are not ready to accept even one amendment. These amendments are in favour of the people. … (Interruptions) We are staging a walk-out. … (Interruptions)

15.31 hrs At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Prof. Saugata Roy, Shri Bhartruhari Mahtab and some other hon. Members left the House.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक पारित किया जाए।” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

SHRI NARENDRA SINGH TOMAR: Sir, thank you very much.

 

__________     *t28 Title: Introduction of the Insurance Laws (Amendment) Bill, 2015.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we are taking up Item No.13. After that, we will resume the discussion.

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI JAYANT SINHA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insurance Act, 1938 and General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and to amend the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Insurance Act, 1938 and General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and to amend the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999. ”   … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have received notices. I will call each one. Please take your seat. Now, Shri P. Karunakaran.

   

*m02 SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I rise to strongly oppose the introduction of the Bill under Rule 72(1).

          The reason for my objection is that the Bill is pending before the Rajya Sabha now. According to the Rules of Procedure either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha, if a Bill is placed before the Lok Sabha, it has to be passed. Then it goes to the Rajya Sabha. That is true in the case of Rajya Sabha also. So, the Bill is pending before the Rajya Sabha; it is not defeated; it is not deferred and it is also not withdrawn. We have not got any message from the Rajya Sabha. Of course, the Secretary-General has to give the message as to what is its position in the Rajya Sabha. So, this Bill with the same identical character should not be placed in this House. So, there is no legislative competency on the side of the Government to place this Bill.

Again, it is a very serious issue that the Government is going to privatize the Insurance Company in total. They are going to raise the cap to 49 per cent. We have sufficient examples of privatization going wrong in the Western countries. What is the position of big economies like America and other countries? We know that five major banks collapsed in America, and that is true in other cases also.

HON. DEPUTY SPEAKER: You do not go into the merit of the Bill. Instead of giving a lengthy speech, you say what your objections are, because anyhow we are going to discuss this Bill afterwards. At that time, you can give your full views.

SHRI P. KARUNAKARAN: I object on the ground that the Government has no right to place this Bill before this House just because this Bill is pending before Rajya Sabha. So, I strongly oppose the Bill.

   

*m03 DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Deputy Speaker Sir, my objection is regarding two points. One is, such a Bill was introduced in the Upper House. The Upper House, Rajya Sabha, constituted a Select Committee and the Bill was sent to the Select Committee for taking evidence and also for their opinion. While it was pending before the Upper House, during this Session the Executive introduced a Motion. The hon. Minister introduced a Motion in the Upper House, Rajya Sabha to withdraw that Bill. Then, again the Upper House decided to defer that Motion. So, my submission is, first, the Bill is now the property of the Upper House. Second, if that has to be withdrawn, that Motion is kept in abeyance, that is, it is deferred.

          Sir, the Article 79 of the Constitution of India says: “There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.” So, first the Council of States has been mentioned.

          The Bill has been introduced in the Upper House and they have constituted a Select Committee. While it is the property of that House, the Government is trying to introduce it here. I am not alleging any mala fide intentions of the Government but somehow they were under the impression that this has to be withdrawn and a Motion was put forth. But that House decided that it should be deferred. Anyway, I put my objections. These are very serious objections. I am not going into the merits and demerits of the Bill, that I will do later. But my humble submission is that this House does not have any propriety, it does not have any property, any right, any power, any privilege over it when such a Bill is pending before that House. So, this should not be introduced in this House at this point of time.

   

*m04 PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Insurance Laws (Amendment) Bill, 2015 to further amend the Insurance Act, 1958 and the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and to amend the IRDA Authority Act, 1999.

          My esteemed colleagues have already mentioned some points. The history of the Bill is stated in the Statement of Objects and Reasons of this Bill. First, the Select Committee, which was appointed in August 2014 incorporated amendments to the Insurance Laws along with 99 official amendments. The Cabinet approved the proposal to enable the Bill as reported by Select Committee to be taken up for consideration and passing.

          Accordingly, the Finance Minister, who is not here and had gone to the States, gave a notice of a Motion in the Rajya Sabha that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration and passed. However, the Bill could not be taken up for consideration in the Rajya Sabha during the Winter Session of 2014. Then again, the Government for some reason felt that there was some urgency in the matter. So, the Cabinet approved on the 24th December promulgation of the Insurance Laws (Amendment) Ordinance 2014 and it was issued on 26th December, 2014. After the Ordinance was promulgated in the current Session, the Government moved a motion in the Rajya Sabha to withdraw the Insurance Laws (Amendment) Bill.  However, the Government’s Motion for withdrawal could not be passed. So, the fact remains that the Insurance Laws (Amendment) Bill, as per the report of the Select Committee appointed by the Rajya Sabha, remains in the Rajya Sabha and is the property of the Rajya Sabha.

          You show me one instance in the last 65 years of the operation of the Constitution of India that a Bill while it is still pending in one House will be presented in another House. This whole Constitution as was pointed out by Dr. Sampath talks of a bicameral system. The Rajya Sabha has no powers as far as financial matters are concerned. But as far as legislative matters are concerned, Rajya Sabha has equal powers like the Lok Sabha. So, while the Bill remains in the Rajya Sabha, we have objection to the Bill. We do not agree with this 49 per cent FDI in Insurance but that is the substance of the Bill and I would not go into it.  

          Sir, I am talking of the procedural point that while the Bill remains the property of another House of Parliament, can Lok Sabha overlook that and bring, first, an Ordinance and then introduce a Bill? Are we subjected to an Ordinance raj? Are we subjected to a system where there is constitutional imbroglio? These questions have to be answered and clarified, once and for all, not only for this Bill but also for the posterity whether a Bill remaining pending in one House and not allowed to be withdrawn by that House, can be introduced in the other House. The same Bill is going from one House to another House, then to another House and then an Ordinance is coming in-between. This is not the way the Government should function.

          With all the force at my command, I oppose the introduction of the Insurance Laws (Amendment) Bill. We shall ask for a Division on this motion opposing the introduction of the Insurance Laws (Amendment) Bill.

*m05 SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose the introduction of this Bill. Many of my colleagues have already raised issues for opposing the introduction of this Bill. I want to oppose this Bill mainly on the question of legislative competence of this House because as other hon. Members have pointed out, this Bill is still pending before the other House and the Government has failed to get passed a resolution to withdraw the Bill which is pending in the other House. So, when the Bill is still pending in the other House, the Government has no authority and no right to introduce this Bill in this House.

          Sir, the Government is taking a short-cut. The Government is violating the constitutional provisions. The Government is also bending Rules of Procedure according to its own convenience. This cannot be allowed. This has never happened in the 65-year history. The Government is creating a new precedent. This will affect our democracy and the functioning of our Parliament. So, this should not be allowed to happen. Since this Bill is pending in the other House, I oppose the introduction of this Bill in this House.

   

*m06 SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Sir, I strongly oppose the introduction of this Bill. My learned and senior colleagues have already spoken here. Actually, the Government is creating a bad precedent. It is proved through their speeches. So, we do not want to create a bad precedent. Actually, the Bill is anti-people and anti-nation. So, I strongly object to the introduction of this Bill. I urge upon the Government not to introduce this Bill.

 

*m07 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to oppose the introduction of the Bill under Rule 72 and also clause 6 of the Parliamentary Procedure Abstract Series 7 regarding Government Legislative Process of Lok Sabha on the following grounds. Firstly, the very purpose of the legislation is defeated as the same Bill is pending in the other House. That has already been cited by my hon. friends on this side. In this case, I am on a different point. I would like to draw the attention of the Government to the fact that on 24.12.14, the very next day the House adjourned sine die, the Ordinance was promulgated. You may kindly see what the Bill is. The Bill is having 99 amendments. Out of them, 88 amendments are on the basis of the recommendations of the Standing Committee on Finance which was constituted in the year 2008 and chaired by Shri Yashwant Sinha.  Mr. Yashwant Sinha, as the Chairman of the Standing Committee, submitted the Report in the year 2011, and 88 recommendations have been accepted and incorporated in the Bill as Amendments.

          Secondly, subsequent to that, the Bill was returned as the Insurance Laws (Amendment) Bill of 2014, and again it has been sent to the Select Committee and 11 recommendations have been accepted. These also were incorporated in the Bill. This means that 99 Amendments are there.

          Sir, my question is that subsequent to this, when it has gone to the scrutiny of the Standing Committee; it was scrutinised by the Select Committee; and after that the Bill is re-named and it is introduced in the House. So, it is the property of the House, which has already been stated. Subsequently, they have moved a motion for withdrawal of the Bill. It is being deferred. What is the meaning of it? It means that the Bill and the legislative process are still there in the Upper House. This is a very important issue. The history of Parliament has never seen such a situation. So, definitely we want a ruling from the Chair also.

My point is that suppose the Rajya Sabha or the Upper House passes the Bill tomorrow or day-after-tomorrow … (Interruptions)

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): It is a hypothetical question.

   

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, it is not hypothetical. This Bill is … (Interruptions) No, let the Government answer to my question. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not interfere. Let him say what he wants to say.

… (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am only on my legal points. Suppose we pass the Bill. What would be the next course of action? The next course of action is that it is to be transmitted to the Rajya Sabha. What will happen if it goes to the Rajya Sabha? In the Rajya Sabha, an identical Bill is there. How can it be legislated in the Rajya Sabha? So, my point is that the legislative competence of this House is barred as there is an identical Bill in which the legislative process has already been completed and 99 Amendments have been incorporated. So, we have to respect that House.

          Sir, the second point is different in respect of the legislative exercise. This is against all customs, conventions, and legislative procedure that we are doing all these things.

          Sir, another objection is that factual error is there in the Statement of Objects and Reasons. If you go through paragraph 2 of the Statement of Objects and Reasons, it states that : “The Bill is made on the basis of the recommendations of K. P. Narasimhan Committee and the Law Commission recommendations”. My point is that the K. P. Narasimhan Committee or the Law Commission has never recommended that the cap of 29 per cent has to be increased to 49 per cent, which is absolutely an error on the … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You are going into the merit of it.

… (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, it is not the merit of the case. There is a factual error in the Statement of Objects and Reasons.

HON. DEPUTY SPEAKER: You can raise this issue during the discussion on this Bill.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I have another point under Rule 67.

HON. DEPUTY SPEAKER: Firstly, you quote the Rule, and then I will say about it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Under Rule 67 also, as I was saying about identical Bills, and in this House also there is a specific Rule, that is, Rule 67, which states that :

“When a Bill is pending before the House, notice of an identical Bill, whether received before or after the introduction of the pending Bill, shall be removed from, or not entered in, the list of pending notices, as the case may be, unless the Speaker otherwise directs.”             This means that an identical Bill, which is pending in the other House cannot be taken into the List of Business and cannot even be put in the Agenda. So, we are creating a new precedence. My humble submission is that please do not introduce the Bill because we will be creating a new precedent against all principles of legislative practice and against the principles of Parliamentary democracy. So, I strongly oppose the introduction of this Bill.         

HON. DEPUTY SPEAKER: Does the hon. Parliamentary Affairs Minister want to say something on this?

PROF. SAUGATA ROY: Sir, the hon. Finance Minister has to reply to this.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, the Minister will give the reply, but he wants to intervene and say something on this.

 

*m08 THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): I am not replying on the Bill. I am speaking on a procedural issue being a Parliamentary Affairs Minister. I feel that Rule 72 or Rule 67, whichever he has quoted, he is questioning the legislative competence of the Indian Parliament and the Lok Sabha, which is elected by the people of India.

          Sir, this House has the jurisdiction. In this connection, Rules 112 and 67 can also be referred. Rule 67 says that if the Speaker allows it, then it can be introduced. The Speaker has given the permission and that is why it is being introduced. Thirdly, the moment an Ordinance is issued, that is the law. We are now trying to… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: For the time being only, that is, up to six weeks.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Up to six weeks, actions taken during the lifetime of the Ordinance are valid is known to all of us. So, this Ordinance is valid up to 5th or 6th of April.

PROF. SAUGATA ROY: It is valid till the first week of April.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am more specific by saying that it is valid till the 5th of April. The Parliament, in its wisdom, is trying to legislate by converting the Ordinance into a law. The House is at liberty to discuss, debate and then decide. The Speaker has given permission to this. Let us move ahead. All the points which they are saying like ‘it is anti-people’, and ‘it is against this committee and all’, can be discussed during the debate. … (Interruptions)

PROF. SAUGATA  ROY: You were a Member of Rajya Sabha. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Shri Premachandran, you should have some patience, when I have been patience. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The Minister is on his legs and let him complete what he is saying.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: While I am replying, leave it to me. My point is that the hon. Member has quoted certain rules. I am quoting clearly from clause (2) of Rule 112 which clarifies the position regarding the two Bills, which are substantially identical. There is a well-established practice and the Government is at liberty to introduce the Bill in whichever House it chooses. This Government has chosen to introduce this Bill seeking to convert the Ordinance into a law in Lok Sabha. So, there is no problem on that account. Let us discuss the merits once the Bill is taken up for consideration. … (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Parliament comprises of two Houses. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have raised certain points and the Minister is going to give the reply now. Please listen to him first. Mr. Minister:

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I asked the Minister to give the reply and not others.

SHRI JAYANT SINHA: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would request the hon. Members who have taken advantage of our willingness to follow parliamentary protocol to follow it in turn.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI JAYANT SINHA: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Parliamentary Affairs Minister has been very clear in laying out the parliamentary protocol. We are well within our rights to introduce the Bill and put it to a vote. If you grant us the leave, I think we are well within our rights to do so. Secondly, I will also say that it is a constitutional responsibility that when an Ordinance exists, within six weeks, we should present it to Parliament. The very same hon. Members who are getting so agitated or in a frenzy about us introducing this, if we had not done it, they would have accused us of not meeting our constitutional responsibility for not introducing the Bill. So, they cannot have it both ways. In any case, I submit the Bill for a vote.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Insurance Act, 1938 and General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 and to amend the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.”             Those in favour will please say ‘Aye’.

SEVERAL HON. MEMBERS: ‘Aye’.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Those against will please say “No’.

SOME HON. MEMBERS: ‘No’.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I think, the ‘Ayes’ have it. The ‘Ayes’ have it.

SOME HON. MEMBERS: The ‘Noes’ have it. We want a Division. … (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, we want a Division.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, we want a Division.

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, we want a Division. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let the Lobbies be cleared—   ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM HON. DEPUTY SPEAKER: I request all the Members to take their seats. Secretary-General to read about the operation of Automatic Vote Recording System.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1.   Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only;

2.   When the hon. Speaker says “Now Division”, the Secretary-General will activate the voting button whereupon "red bulbs” above the Display Boards on both side of the hon. Speaker's Chair will glow and a gong sound will be heard simultaneously.

3.   For voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously only after the sound of the gong and I repeat only after the sound of the gong.

 

4.   The two buttons which have to be pressed is one the "red vote" button which is in front of the every hon. Member on the head phone plate and the second button to be pressed is any one of the following buttons fixed on the top of the desk of the seat:

 

1.    Ayes - Green colour

2.    Noes - Red colour

3.    Abstain - Yellow colour  

5.    It is also essential that both the buttons are kept pressed till another gong is heard and the Red Bulbs above the plasma display are “off”.

6.    Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

- If the buttons are kept pressed before the first gong.

- If both buttons are not kept simultaneously pressed till the      second gong.

7.    Hon. Members can actually “see” their vote on the Display Boards installed on the either side of the hon. Speaker’s Chair.

8.    In case, the vote is not registered, they may call for voting through slips.

       

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Insurance Act, 1938 and General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and to amend the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.”   The Lok Sabha divided:

 DIVISION                           AYES                        13.26 hrs.  

Agrawal, Shri Rajendra                                                       

Ahlawat, Shrimati Santosh                                         

Ahluwalia, Shri S.S.                                                         

Amarappa , Shri Karadi Sanganna    

Angadi, Shri Suresh C.                                                      

Bais, Shri Ramesh                                                           

Bala, Shrimati Anju                                                          

Balyan, Dr. Sanjeev                                                          

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai                         

Bhagat, Shri Sudarshan                                                      

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                         

Birla, Shri Om                                                               

Chakravarty, Shrimati Bijoya                                       

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                          

Chaudhary, Shri C. R.                                                      

Chaudhary, Shri P.P.                                                        

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                                 

@Chauhan, Shri Devusinh                                                   

@Chautala, Shri Dushyant                                                  

Chavan, Shri Harishchandra                                                 

Choubey, Shri Ashwini Kumar                                    

Choudhary, Shri Babulal                                           

Deka, Shri Ramen                                                           

Devi, Shrimati Rama                                                         

Dhotre, Shri Sanjay                                                          

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                                

Dubey, Shri Nishikant                                                      

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                      

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                                 

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                               

Geetha, Shrimati Kothapalli                                                  

Giluwa, Shri Laxman                                               

Gupta, Shri Shyama Charan                                                 

Jena, Shri Rabindra Kumar                                                  

@Jigajinagi, Shri Ramesh                                           

Joshi, Shri Pralhad                                                           

Jyoti, Sadhvi Niranjan                                                       

Karandlaje, Kumari Shobha   

Kashyap, Shri Virender                                                      

Kaswan, Shri Rahul                                                          

Kataria, Shri Rattan Lal                                                      

Kateel, Shri Nalin Kumar                                      

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.                   

Khanna, Shri Vinod                                                          

Kishore, Shri Kaushal                                              

Koli, Shri Bahadur Singh                                                    

Kumar, Dr. Virendra                                                         

Maadam, Shrimati Poonamben                                               

Mahato, Dr. Banshilal                                                        

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                 

Majhi, Shri Balbhadra                                                        

Malviya, Prof. Chintamani                                                   

Manjhi, Shri Hari                                                            

Maurya, Shri Keshav Prasad                                                 

Meghwal, Shri Arjun Ram                                                   

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                                 

@Modi, Shri Narendra                                                       

Mohan, Shri P.C.                                                            

Mohapatra, Dr. Sidhant                                                      

Munda, Shri Karia                                                           

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                                

Nagar, Shri Rodmal                                                          

Narasimham, Shri Thota                                           

Nath, Shri Chand                                                            

Ninama, Shri Manshankar                                                   

Nishad, Shri Ajay                                                            

Nishad, Shri Ram Charitra                                         

Pal, Shri Jagdambika                                                         

Pandey, Shri Hari Om                                                       

Pandey, Shri Rajesh                                                         

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                               

Paraste, Shri Dalpat Singh                                                   

Paswan, Shri Ramvilas                                                       

@Patasani, Shri Prasanna Kumar                               

Patel, Dr. K. C.                                                            

Patel, Shri Devji M.                                                         

Patel, Shri Prahlad Singh                                                    

Patel, Shrimati Anupriya                                                     

Patel, Shrimati Jayshreeben                                                  

Pathak, Shrimati Riti                                                         

$Patole, Shri Nana                                                           

@Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                   

@Pradhan, Shri  Nagendra Kumar                             

Pratap, Shri Krishan                                                         

@Raj, Shrimati Krishna                                                      

Rajoria, Dr. Manoj                                                           

Ram, Shri Janak                                                             

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                     

Rathore, Col. Rajyavardhan                                                  

Rathore, Shri Hariom Singh                                                 

Rathwa, Shri Ramsinh                                                       

Ray, Shri Ravindra Kumar                                                   

Reddy, Shri Konda Vishweshwar                              

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan                                          

Reddy, Shri P.V. Midhun                                                   

Renuka, Shrimati Butta                                                      

Rudy, Shri Rajiv Pratap                                                     

@Sahu, Shri Lakhan Lal                                                     

Sai, Shri Vishnu Dev                                                        

Sampla, Shri Vijay                                                           

Sanjar, Shri Alok                                                             

Sarmah, Shri Ram Prasad                                                    

Satpathy, Shri Tathagata                                                     

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                                  

Sharma, Shri Ram Swaroop                                                  

Shetty, Shri Gopal                                                                     

Shirole, Shri Anil                                                            

@Shyal, Dr. Bhartiben D.                                                   

Singh, Dr. Nepal                                                            

Singh, Dr. Yashwant                                                         

Singh, Shri Dushyant                                                        

Singh, Shri Ganesh                                                          

Singh, Shri Hukum                                                          

Singh, Shri Kirti Vardhan                                                    

Singh, Shri Lallu                                                            

Singh, Shri Pashupati Nath                                                  

Singh, Shri Rakesh                                                          

Singh, Shri Sunil Kumar                                                    

Singh, Shri Sushil Kumar                                                   

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari                         

Sinha, Shri Jayant                                                            

Solanki, Dr. Kirit P.                                                         

Somaiya, Dr. Kirit                                                           

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                                  

@Supriyo, Shri Babul                                                        

Swain, Shri Ladu Kishore                                                   

Tarai, Shrimati Rita                                                          

Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                                 

Teli, Shri Rameshwar                                                        

Teni, Shri Ajay Misra                                                        

Thakur, Shri Anurag Singh   

Thakur, Shrimati Savitri                                                     

Tomar, Shri Narendra Singh                                                

Tripathi, Shri Sharad                                               

Udasi, Shri Shivkumar                                                       

Utawal, Shri Manohar                                                        

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                            

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                            

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh    

Wanga, Shri Chintaman Navasha                                  

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                              

Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                           

Yadav, Shri Ram Kripal                                                      

@Yediyurappa, Shri B.S.                                                     
  

   

 NOES  

@Ahamed, Shri E.                                                           

Bakshi, Shri Subrata                                           

Banerjee, Shri Abhishek                                       

Banerjee, Shri Kalyan                                                        

Banerjee, Shri Prasun                                                        

Barman, Shri Bijoy Chandra                                                 

Biju, Shri P. K.                                                              

Chaudhury, Shri Jitendra                                                    

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh                                                  

Datta, Shri Sankar Prasad                                                    

De(Nag), Dr. Ratna                                                         

Dev, Kumari Sushmita                                                      

Dhruvanarayana, Shri R.                                                     

Faizal, Mohammed                                                           

George, Adv. Joice                                                           

Ghosh, Shrimati Arpita                                                      

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

Gowda, Shri S.P. Muddahanume                               

Karunakaran, Shri P.                                                         

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

Khan, Shri Saumitra                                                         

Kharge, Shri Mallikarjun                                                     

Kumar, Shri Kaushalendra                                                   

Mahato, Dr. Mriganka                                                       

Mandal, Dr. Tapas                                                           

Mani, Shri Jose K.                                                           

Nagesh, Shri Godam                                                         

Noor, Shrimati Mausam                                                               

Poddar, Shrimati Aparupa                                                    

Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M. B.                                                           

Ramachandran, Shri Mullappally                                   

Roy, Prof. Saugata                                                           

Roy, Shrimati Sandhya                                                      

Roy, Shrimati Satabdi                                                        

Sahu, Shri Tamradhwaj                                                      

Salim, Shri Mohammad                                                      

Samal, Dr. Kulmani                                                          

Sampath, Dr. A.                                                             

Sanghamita, Dr. Mamtaz                                       

Saren, Dr. Uma                                                              

Suresh, Shri D.K.                                                  

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                            

Thomas, Prof. K.V.                                                          

Venugopal, Shri K. C.                                             

                                                                               

   

 ABSTAIN  

Nil 
  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

          Ayes: 131           Noes: 45 The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now introduce the Bill.

SHRI JAYANT SINHA: I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Lobbies be opened.

________   *t29 Title: An explanatory statement showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Insurance Laws (Amendment) Ordinance, 2014 (No.8 of 2014).

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.14. Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI JAYANT SINHA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Insurance Laws (Amendment) Ordinance, 2014 (No.8 of 2014).

_______   ______________         *t30 Title: Discussion on the motion for consideration of the Statutory Resolution Regarding Disapproval of Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 2015 and Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, we shall now take up Item Nos. 19 and 20.  We have to allot time for discussion on the Motor Vehciles (Amendment) Bill, 2015 and also on the Statutory Resolution.  I think, we shall allot one hour time for these two items. 

          Now, Shri N.K. Premachandran to move the Statutory Resolution.

 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

“That this House disapproves of the Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 2 of 2015) promulgated by the President on 7th January, 2015.”   सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”   SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, the Motor Vehicles Act was passed in the House in 2014.  The Bill was introduced at that time in a hurried manner.  Actually, at the time of discussion also, there was an impression in the House that the Bill was introduced in the House anticipating the Delhi Assembly elections.  As it could not be passed in the House, an Ordinance was promulgated on 7th January, 2015. 

          Sir, I am strongly opposing the way in which this Bill is being brought before the House.  Today morning also, we raised an objection at the time of introduction of the Insurance Laws (Amendment) Bill.  In the Insurance Laws (Amendment) Bill also, the same situation is occurring because an identical Bill is in the Upper House, and at the same time this Bill is brought before this House and is being discussed.  So, that is the technical objection which I would like to highlight in this case also.

          As per article 123 of the Constitution of India, there are three circumstances by which an Ordinance can be promulgated.  The first one is an extraordinary situation; the second one is an urgent necessity; and the third one is, if an immediate action is required.  As far as the Motor Vehicles (Amendment) Ordinance is concerned, all these three ingredients are absent.  No such extraordinary situation was prevailing in our country.  There was no urgent necessity in this case.  Also, no immediate action was required as far as giving of driving licence or the learner’s licence to e-rickshaw and e-cart drivers are concerned. So, only exceptional circumstance which was prevailing at the time of promulgation of this Ordinance was the Delhi Assembly election, which was proclaimed and it was going on.

I need not explain the result of the Delhi Assembly elections.  Anyway, I am not going into the political factors since this is a legislation which is going on.  So, I strongly oppose the way in which the Bill has been brought in the House.  It has been brought by way of Ordinance.  All these days during this Budget Session, the Ordinance route of legislation is well criticized.  Even the pertinence of Article 123 is being questioned here.  This Government has to be enlightened so as to avoid this Ordinance route of legislation.  That is my first point in opposing the Ordinance. 

          As far as various provisions of the Bill are concerned, we know that the House has endorsed the Bill and passed the Bill.  There is no objection as far as the provisions of the Bill are concerned.  As far as e-carts and e-rickshaws are concerned, as per the existing Motor Vehicles Act of 1988, they are not entitled to get the driving licence because in order to get a driving licence for a commercial or transport vehicle, only a learners’ licence is required.  But e-rickshaws and e-carts are new devices which are plied in the city of Delhi and other metro cities.     Therefore, it is difficult as far as drivers are concerned to get the learners’ driving licence.  So, we fully support the view of the Government in providing the licence in this situation.  Section 1 of the MV Act is amended so as to give relaxation to the e-rickshaw and e-cart drivers and relaxing the conditions of issuing driving licence to e-rickshaws and e-carts by virtue of section 7(1) and by virtue of section 7(9).

          Here I would like to mention one apprehension.  It is regarding the safety and security of other people.  It is because it will also affect other people of the society.  Here we are providing licence under what manner.  That is to be looked into.  I would like to read clause 3 of the Bill:

“Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to an e-cart or e-rickshaw.”             I do agree because as per the existing Motor Vehicles Act, there are certain conditions for getting a driving licence.  But they are not applicable to the e-rickshaw and e-cart drivers.  Coming to the proposed amendment of Section 10, namely, clause 4 of the Bill, it says:

“Notwithstanding anything contained in this section, the driving licence to drive e-cart or e-rickshaw shall be issued in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.”             That is the main problem which I would like to highlight.  There is an apprehension in this regard because the entire authority is being conferred upon the Executive and every power is with the Executive.  The Parliament is not aware of the conditionalities.  It is a very serious matter and it has to be taken into consideration. It is because as far as the MV Act of 1988 is concerned, the conditions for issuing a licence are well enunciated in the Act itself.  The Act itself is very clear as far as providing a driving licence is concerned.  But here entire authority and power is being devolved upon the Executive.  That is the only apprehension which I would like to point out. 

   

15.38 hrs                      (Shri  K.H. Muniyappa  in  the  Chair)                         So, I would like to urge upon the hon. Minister to take more care and caution in framing the manner in which the driving licence is to be issued.  That should be in accordance with the MV Act of 1988.  Except this, the other formalities have to be complied with.  These are my observations in regard to the Bill. 

          With these words, I once again oppose the way the Bill is being brought through an Ordinance.

                                                                                               

HON. CHAIRPERSON : Motions moved:

“That this House disapproves of the Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 2 of 2015) promulgated by the President on 7th January, 2015.

 

That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, be taken into consideration.”   *m02 श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय,आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इस विषय पर मैं पहले भी बोल चुकी हूं और यह सरकार भी इस विषय को पहले इस सदन में ला चुकी है। जहां तक ई-रिक्शा अमैंडमैन्ट बिल का सवाल है,उस पर ई-रिक्शा का जो डेफिनिशन क्लाज है,जो चार हजार वाट तक पहले नहीं था,उसे डाला गया है और लर्नर्स लाइसेंस जो सैक्शन सात में था,उसे बदला गया है,कमर्शियल लाइसेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सैक्शन-9को बदला गया है।

          महोदय,मैं आज इसके समर्थन में अपना वक्तव्य सदन के सम्मुख रखना चाहती हूं और उसका कारण यह है कि दिल्ली के अंदर एक लाख ई-रिक्शाएं हैं,जिनमें 51840रिक्शाएं नई दिल्ली में चलती हैं,जो मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं।

          इस बिल के प्रावधान के सैक्शन 7और 9की वजह से जो क्वालिफिकेशन है,यानि किसी को लाइसेंस लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है,उसको कम किया गया है और पूर्व में भी जब राष्ट्रमंडल खेल  हुए थे,तब भी डीटीसी में कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की भर्ती करने के लिए इस क्वालिफिकेशन को कम किया गया था,क्योंकि ई-रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा-लिखा या बहुत समृद्ध नहीं होता है। यह रोज़गार का एक माध्यम है,जिसमें गरीब तबके के लोग ही अधिकतर आते हैं और गरीबी के कारण बहुत पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए इसको सरल करना उस तबके के लिए एक बहुत सुविधाजनक प्रावधान रहेगा। इसी प्रकार से ई-रिक्शा को ले कर जो काम है,उसमें कहा गया है कि आप इसे पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं और मैं यह सोचती हूँ कि आने वाले भविष्य में जब हम सस्टेनेबल डिवेल्पमेंट की,हरी टैक्नॉलीज़ की या जो कार्बन फुटप्रिंट हैं,उनको कम करने की बात करते हैं तो ई-रिक्शा उसमें बहुत महत्वपूर्ण साधन होगा,क्योंकि सड़कों पर हर रोज़ कई हज़ार गाड़ियां उतरती हैं,जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर लगातार भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही है। शहर में भीड़-भाड़ का कारण ही कारें,स्कूटर और इस तरह के यातायात के साधन हैं। अगर हम यातायात के साधनों को सुधारना चाहते हैं और दिल्ली को प्रदूषण रहित करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं मैट्रो ट्रेंस यानि पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम या डीटीसी की बसों और बाकी पब्लिक बसों का प्रावधान करना होगा। जब पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की कमी होती है तब दिल्ली की जनता को बहुत सारी दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब मैट्रो रेल या डीटीसी की बसें आपको एक बड़ी सड़क तक पहुंचा देती है तो आर्टिरियल सड़कों पर यानि कालोनी के अंदर जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं होता है,सिवाय पैदल चलने के या कोई ऑटो लेने के। ऑटो अधिक खर्च वाला साधन है और ऑटो के माध्यम से प्रदूषण भी अधिक बढ़ रहा है,क्योंकि उसमें ईंधन की खपत अधिक होती है। कहीं न कहीं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा एक बहुत ही अच्छा प्रावधान हो सकता है,जो कि आर्टिरियल सड़कों पर चलें और जन सुविधाओं को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके और सड़कों पर जो भीड़भाड़ है,उसको भी कम किया जा सके। इसी के साथ ई-रिक्शा को ले कर जो डैडिकेटिड डिपार्टमेंट की बात उठी है कि दिल्ली में 236ऐसी सड़कें हैं,जिनके बारे में कहा गया है कि उन 236सड़कों के ऊपर दिल्ली में ई-रिक्शा नहीं चल सकता है तो मुझे लगता है कि यह डी-कंजेशन प्लान का हिस्सा है यानि दिल्ली को इस तरह की जो भीड़-भाड़ है,उससे मुक्ति दिलाने के लिए कहा गया है। अभी लगातार हम निर्भया फंड से ले कर तमाम इस किस्म की बातें कर रहे हैं,जहां पर महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम ऊबर टैक्सी केस को देखें या हम उससे पूर्व में निर्भया केस को देखें तो दोनों बार महिलाओं के लिए जो समस्या थी,वह कहीं न कहीं एक सेफ पब्लिक ट्रांस्पोर्ट न होने की समस्या थी और वे दोनों दुर्घटनाएं इसी कारण से हुईं जब महिलाओं को सुरक्षित यातायात का साधन प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ई-रिक्शा उसमें बहुत बेहतर साधन हो सकता है,जिसमें हम मैट्रो और इस तरीके के जो यातायात के साधन हैं,उसका इस्तेमाल करें और रिक्शा के माध्यम से अंदर की जो कॉलोनी की सड़कें हैं,उनको प्राप्त करें तो महिला अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेगी। साथ ही कहीं न कहीं एक जेंडर इक्वैलिटी यानि यौन समता का भी विषय है क्योंकि किसी और रिक्शा को चलाने के लिए आपको बहुत ही शारीरिक बल की आवश्यकता होती है,लेकिन ई-रिक्शा के माध्यम से आपको बहुत अधिक शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है और महिलाएं भी इसके  माध्यम से रोज़गार प्राप्त कर सकती हैं।     

          एक सिंगल विंडो डिजिटल फैसेलिटी का प्रावधान भी लाइसेंसेज के लिए किया जाए ताकि इसकी वजह से अधिक से अधिक लोग सरल माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सकें। एक चोरी का विषय आता है कि जो ई-रिक्शा चलाने वाले हैं या ई-रिक्शा को ऑपरेट करने वाले हैं,वे पावर थेफ्ट में इन्वॉल्व्ड हैं। मुझे लगता है कि ऐसी जो चीजें हैं,उन्हें रोकने के लिए पहले ही सरकार को कुछ कदम रूल्स के माध्यम से इसमें जोड़ दिए जाने चाहिए। उनके लिए एक सही जगह निश्चित होनी चाहिए,जहाँ पर वे अपनी रिक्शाओं को चार्ज कर सकें। एक दृष्टिकोण हमारे प्रधानमंत्री जी का यह रहा है,जिसमें उन्होंने लगातार स्किल इंडिया और भारत में उत्पाद बढ़े और लोगों को रोजगार प्राप्त हो,मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। अब तक तो यह सामने आया कि हम चीन से या बाकी कई जगहों से इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर केवल असेम्बलिंग हो रही है। मेरा यह मानना है कि अगर सरकार इसको स्किल इंडिया के साथ जोड़ेगी,मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ेगी,मेक इन इंडिया के साथ जोड़ेगी तो हम इसमें बहुत बेहतर काम कर सकते हैं और मेक इन इंडिया का जो प्रावधान है,ऐसा करने से उससे और अधिक रोजगार पैदा होगा। यह विषय केवल दिल्ली का नहीं है,बल्कि तमाम मेट्रो में,जितने भी बड़े शहर हैं और जितने स्मार्ट सिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं,वहाँ पर एक बेहतरीन शुरूआत हो पाएगी।

          मैं माननीय मंत्री महोदय से एक क्लेरिफिकेशन का प्वाइंट चाहती हूँ कि एक्ट में लिखा गया है कि इस यातायात के साधन की चार हजार वाट ताकत होगी,लेकिन जो रूल्स हैं,उनमें दो हजार वाट लिखा गया है तो इसमें एक करेक्शन की आवश्यकता है। मैं यह बिल्कुल मन से मानती हूँ,दिल्ली की निवासी होने के कारण कि हर दिल्ली वाले को एक सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है और उसमें यह सरकार का बेहतरीन कदम है।

          लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि मध्यम आय वर्ग के लिए बजट में क्या-क्या प्रावधान हुए तो मुझे लगता है कि ई-रिक्शा अपने आपमें एक बहुत बड़ा उपहार है मध्यम आय वर्ग के लिए भी,क्योंकि मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति ही मैट्रो से,डी.टी.सी. की बसों से और ई-रिक्शा के द्वारा अपना आना-जाना करते हैं। इस तरीके के प्रावधान से उनको बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी। आंकड़ों के मुताबिक 5.9लाख गाड़ियाँ हर साल दिल्ली में ऐड होती हैं और 3.3लाख लोग जो हैं,क्योंकि उनके डी.टी.सी. बस और दूसरे प्रावधान नहीं हैं,तो इनका इस्तेमाल कम हुआ है। इसकी वजह से कहीं न कहीं कंजेस्टेड दिल्ली को ठीक करने के लिए हमें पांच लाख लोग,जो हर साल हमारे बीच में जुड़ते हैं,उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने की आवश्यकता है। इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है,वह एक बेहतरीन कदम उठा रहा है। हम इनके माध्यम से वह सब काम कर सकें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम अधिक से अधिक ध्यान दें। जो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है,जहाँ से सिलाई वस्त्र में लगी होती है,वह उधड़ने की कगार पर है,क्योंकि हमने बीआरटी कोरीडोर देख लिया,हमने फ्लाई ओवर्स देख लिए,जहाँ पर न सर्फेस एरिया बढ़ाया गया और न ही लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हुई। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट,जो एसडीजी नया गोल यू.एन. का भी है,उसके माध्यमों में यह एक बहुत बड़ा साधन होने वाला है। कभी-कभी कहा जाता है कि गेहूँ के साथ घुन पिसता है,लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सीडेंट्स और अन्य मामलों को भी सामने उठाया जाता है कि दुर्घटनाएं ई-रिक्शा के माध्यम से हुईं,इसलिए आप इसे बैन करिए। मैं इस संसद को याद दिलाना चाहती हूं कि बीएमडब्ल्यू,मर्सिडीज जैसी तमाम बड़ी-बड़ी गाड़ियों से भी बहुत दुर्घटनायें हुईं,तो क्या हम उन्हें बैन करने के लिए कोई कानून यहाँ पर लाए?गरीब आदमी के रोजगार पर और उसके पेट पर लात मारने का अधिकार इस संसद को नहीं है,बल्कि यह संसद चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोग अपनी मेहनत से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं,उन्हें कुछ-कुछ सुविधाएं प्राप्त हों।  

          महोदय,आखिर में पैदल यात्री के लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए,उसके लिए यह एक बेहतरीन साधन होने वाला है। महोदय,बजटरी प्रोविजन्स के माध्यम से मैं तीन-चार बातें बताना चाहती हूं। गरीब तबके का जो ई-रिक्शा चालक है,वह ई-रिक्शा का मालिक बन पाए और उसे आसान किश्तों पर लोन प्राप्त हो,इसके लिए मुद्रा बैंक माध्यम से इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं चाहती हूं कि संसद और तमाम लोगों को इस बात को प्रचलित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिले। जीवन ज्योति योजना जिसमें 18से 60साल के लोग जुड़ सकते हैं,उसमें 330रुपए,तकरीबन एक रुपया रोज़ का अनुदान देने से दो लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्राप्त हो सकता है। यह भी ई-रिक्शा चालकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। रिक्शा चालकों के लिए दुर्घटना बीमा यदि एक रुपए रोज के हिसाब से दें,तो दो लाख की जन सुरक्षा उसे प्राप्त होगी। अटल पेंशन के मुताबिक वे जितना जमा करेंगे,उतनी रकम सरकार उनके खाते में जमा करेगी। 18से 40वर्ष की आयु के लोगों के लिए यह प्रावधान होगा।

          महोदय,जन-धन योजना के तहत अगर इन तीन-चार चीजों को ई-रिक्शा चालकों के साथ जोड़ा जाए तो उनके जीवन ‘स्किल इंडिया’और ‘मेक इन इंडिया’सभी पर अधिक से अधिक लाभ होगा।

*m03 KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Mr. Chairman, Sir, thank you for this opportunity. I am well aware that this Bill was debated before, on 18th December, 2014 in this august House. I would say that the hon. Minister of Surface Transport gave a very detailed reply. I believe there is always a reason for everything. This Bill has come back today to this House pursuant to an Ordinance promulgated on 7th January, 2015.

I think it is a little uncanny and it is a God-given opportunity because in the recent months we have seen this Government has consistently taken the Ordinance route. I do not know what impact this Ordinance route has as per this Government.  But the Delhi election results have shown that Ordinance route is definitely not a popular move. It is obvious that this debate is circling around Delhi. If I am right, the Motor Vehicles Act, 1988 is a Central Act and whatever amendments you make to this Act are going to be applicable to the whole of India and in every State of India.    I would like to ask this Government and I expect a sincere reply from the hon. Minister to my questions when he responds to the debate. यह जजमेंट दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिया था कि ई-रिक्शा दिल्ली में बैन करो। अगर गुवाहाटी के हाई कोर्ट में यह डिसीजन हुआ होता तो क्या यह सदन असम के ई-रिक्शा चालकों के लिए आर्डिनेंस पास करता?मेरे खयाल से यह सदन असम के ई-रिक्शा वालों के लिए आर्डिनेंस पास नहीं करता। I do not think so because I can give you ample examples and your Law Minister would be able to say that there are hundreds of judgements of the Supreme Court vis-à-vis amending the laws. My learned friend, Shrimati Meenakshi Lekhi would know that repeatedly the Supreme Court has said that in the divorce law of India, an irretrievable break-down of marriage should not only be a mutually consented divorce. Will this Government bring in those laws? Will this Government bring in law for every judgement that the Supreme Court has suggested? No. But this Government is picking selective judgements to suit its politics.

          I want to say another simple thing. What does the hon. Minister say in the Statement of Objects and Reasons? He says that if Section 7 is not amended, then all the e-rickshaw drivers who do not have a licence will fall under that one-year bar. I would like to point out, through the hon. Chairman, that the moment you take out the operation of Section 7, you automatically take out the operation of Section 8, which is about the criteria for giving the driving licence.

It is the criterion for giving a driving licence. Why is it significant?  It is significant because that is the time when the Transport Authority asks for a driver’s medical fitness certificate. When you remove Section 8, the question is: “How are you going to ensure that a driver, who is going to drive an e-rickshaw, is medically fit?” You say that 4 passengers will sit in the e-rickshaw. The question is: “Is my driver medically fit?” I agree with what my learned, senior colleague said earlier that much has been left to the executive  action under Section 9 where you are saying that these terms and conditions will come into force in the future. The question is: “When those regulations will come into force? When those rules will come into force? Will the hon. Members of this Parliament have the opportunity to debate it?” No. We will not have the opportunity to debate it. I would like to put a question, though the Chair, to this Government. You are saying that the people who are already driving e-rickshaws will be banned under Section 7. The people who will apply for these licences now or whatever be the licence giving authority, can this Government give me a guarantee कि क्या वे वही लोग होंगे जो अभी बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चला रहे हैं? There is no guarantee. आप यह कह रहे हैं कि गरीब लोग,जो मैनुअली रिक्शा चलाते हैं,हम उन्हें ई-रिक्शा के थ्रू इम्प्लॉयमेंट का मौका दे रहे हैं। पर,मैं इस सदन से यह पूछना चाहती हूं कि जहां मंत्री महोदय ने कहा है कि अगर आपको 3औ इंटेरेस्ट पर लोन लेना है तो चालक और ओनर सेम आदमी होना चाहिए। When you say this in your Statement of Objects and Reasons, तो मैं आपसे पूछती हूं कि जो मैनुअली रिक्शा चलाते हैं,क्या वे ही आगे जाकर ई-रिक्शा चलाएंगे?क्या आप इसके लिए श्योर हैं कि जो गरीब आदमी मैनुअली रिक्शा चला रहा है,उसके पास लोन लेने की ताकत है?या जो लोन ले सकता है,वह शायद रिक्शा चलाना नहीं चाहता।      So, I would request this Government to keep both the options. जब भी आप रेगुलेशंस बनाएंगे,उस लोन में आप ये कंडीशंस रखेंगे। You must keep the option for a driver to take a loan or somebody to take a loan, buy an e-rickshaw and then give the poor, manual rickshaw puller a chance to drive an e-rickshaw. I would briefly say कि सर,आपने 18दिसम्बर, 2014 को गरीबों के बारे में बहुत बातें कहीं कि ये जो मैनुअली रिक्शा पुल करते हैं,उनमें से किसी को टय़ुबरक्युलोसिस हो जाता है,किसी को लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है और हमें इस एक्ट के माध्यम से उनकी मदद करनी चाहिए। पर,मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल करती हूं। Today, a Government must not only look at the livelihood and look at the health of a poor rickshaw puller but also it  should also look at the standard of living that will come up  in Delhi and all the other metropolitan  cities and towns where these rickshaws will ply. The average speed of a vehicle on the streets of Delhi – I am sure Shrimati Meenakshi Lekhi will know – is 16 kms. per hour. There is doubt that the 2021 Master Plan of Delhi says that in another ten years, more than 20 million people are to be provided with public transport. So, I welcome e-rickshaw as a public transport. But the question is: “Does this Government have a plan to manage the traffic?” Our UPA Government in the past started a study, had set up a study and a Committee to look into traffic management. Various States worldwide, be it in China or USA or Korea have said that it does not matter how many flyovers you build; it does not matter whether you increase the length of the road; how many arterial roads you make. Like my learned colleague said just now, this is not the way to manage traffic. The only way you can manage traffic is by having a Traffic Management Policy. So, I would urge upon this Government, through you, Sir, that in future, while you are looking at the rickshaw puller and his source of income, I would request you to look at Delhi which is gasping for breath. Whether it be the streets of Delhi, whether it be the air pollution of Delhi, आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाइए और जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत आप ऐसी सुविधा दीजिए, ऐसी फंडिंग दीजिए कि हर शहर में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बन सके।

           

16.00 hrs.           As a young representative, I am forced to say, with this I would end my speech - यह बिल आज फिर आया और फिर इस पर बहस हो रही है।   But it is a God given opportunity like I said.

Yesterday, I heard the hon. Home Minister  of India saying  in Parliament that the Citizenship Act has been amended. Why has it been amended? It has been amended because 9th of January, 2015 was the date when we arrived at the 100th anniversary of the day when Mahatma Gandhi came to India from South Africa. But, Sir, with due respect, Article 123 does not recognise that as a ground to promulgate an Ordinance. Mr. Jaitley in Rajya Sabha said, they don’t give infrastructure and industry a bad name. Today, I am requesting this Government, through you, that please don’t use the Mahatma’s name to set a bad precedent in this Parliament.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Since my name has been used twice or thrice, can I get one minute opportunity?

*m04 SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, I express my thanks for permitting me to participate in the Motor Vehicles (Amendment) Bill. First of all, let me thank our leader, Puratchi Thalaivi, Amma for enabling me to be a Member of this august House.

          In the national Capital, there was a sudden increase of e-rickshaws. They were seen on the roads of Capital and they were carrying people without any licence. Neither drivers nor vehicles had licence. Delhi roads faced added problems. Fatal accidents involving passengers of these e-rickshaws were  on the increase. Even the public on the road were not spared. The Higher Courts in Delhi stepped in, and put a ban on these e-carts and e-rickshaws.

Through this Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015, we now seek to legalise the operation of these vehicles. Till date, they were banned as unauthorized. Our great leader, Anna, and our founder leader, Puratchi Thalaivar had expressed their sympathy for the labour class who were manually pulling rickshaws. They wanted to see a change. They wanted to avoid men in  barefoot pulling rickshaws on the road carrying other men. Even cycle rickshaws need greater effort and manual labour. With the passing of this Bill, the mechanized rickshaws will be permitted to ply on the roads. I welcome this move from humanitarian point of view.

Transport vehicle licence is now given to those who possess a Light Motor Vehicle (LMV) licence. This condition is relaxed now. Previous experience of riding manual rickshaws will be enough to get licence to drive these electric-powered three-wheeled vehicles. We must uphold the concern of the Supreme Court about the safety and security of the general public. A scientific study must be conducted about road worthiness of these e-rickshaws. When we have enough skilled labor to make in India, we find these vehicles are imported from China. This trend must be arrested.

Some people feel that these vehicles must be permitted only on roads where there are no other motor vehicles. The Government brought this Bill with an aim of allowing a viable, economical and eco-friendly mode of transport. It may be viable but whether it puts people at risk is also a concern. It may be non-polluting but there is no guarantee for life.

Clause 2 of the Bill empowers the Government to make rules in respect of specification for the vehicle. The Government must also regulate the safety conditions. It must be ensured that all these e-vehicles are owner-driven to avoid exploiting cartels. The Bill states that people upgraded from the manually-pulled rickshaws will get employment opportunities. So, care must be taken to see that only deserving people are allowed to operate these e-rickshaws. Drivers operating these rickshaws are mostly migrant labour. So the Government must involve the Resident Welfare Associations to identify suitable people to operate these e-rickshaws as owner driven vehicles.  Area specific permission must be given.  This will help to avoid unlawful and illegal activities in the neighbourhood areas.

          A designated centre for recharging the batteries of these e-rickshaws must be set up by the Government.  This will help the e-rickshaw operators to find a parking and maintenance place.  This will also avoid power theft.

          With these words, I conclude.  Thank you, Sir.

*m05 DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I would like to express thanks to the Chair for giving me the opportunity to speak on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015.  The Bill has been brought to the House to replace the Ordinance promulgated by the Government. 

          By going through the Bill, I could find that it has come a bit late due to the Government’s inability to get it passed in Rajya Sabha in spite of its introduction on 22nd December, 2014.  But it is better late than never.  It is of utmost importance to regulate the rules in regard to the speed and dimensions under the Motor Vehicles Act.  This Bill was aimed at providing relief to the drivers of the e-rickshaws and e-carts. I welcome it.  To streamline the drivers of the e-rickshaws and e-carts, there is a need to relax the conditions for issue of a learner’s licence for driving transport vehicle.  By doing so, they are brought under the domain of the Motor Vehicles Act.

          I support this Bill because it results in providing employment to a large number of people who would now have a smooth transition from manual rickshaws to electric powered three wheeled vehicles.  I hope, with the passage of the Bill, plying of e-rickshaw and e-cart is streamlined in every respect.

          Sir, before I conclude, I would like to make a request to the hon. Minister.  Please help the poor drivers of e-rickshaws and e-carts either in getting loans from the banks with zero interest or less interest or by giving them some subsidy. 

          Thank you, Sir.

*m06 DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Thank you, hon. Chairperson, Sir for giving me an opportunity to speak on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015.  The Bill seeks to amend the clause in the Motor Vehicles Act wherein no person can be granted a transport driving licence unless he has held a driving licence for a period of at least one year.  The objective of this Bill is to simplify the licence procedure for an e-rickshaw and to bring e-carts and e-rickshaws under the ambit of the Motor Vehicles Act.  The hon. Members have spoken so many things about the e-rickshaws.  I speak in favour of the Bill.

          But, why this amendment is required now?  According to the earlier rules, three-wheeler vehicles, with motor power of less than 250 W and speed less than 25 kmph were regarded as non-motorised vehicles.  Such vehicles did not require to be registered with the Transport Department.  E-rickshaws were considered to fall under this category.  But, according to the petition filed in the High Court, it is alleged that some of the e-rickshaws were using 800-1000 watts powered batteries. 

          All of this came to light when an e-rickshaw collided with a woman which threw her off balance and resulted in her infant falling into a hot pan of sugar syrup and succumbing to injures within two hours.  There were chances of accidents.  Apprehending this, the e-rickshaws were banned.

          However, according to NDTV, until June, 137 cases have been filed against e-rickshaws for such reckless driving. The Ministry of Road Transport and Highways have regulated certain amendments for the welfare of e-rickshaw drivers.  Some amendments should definitely be made.  I would suggest that some subsidized loans should be given to e-rickshaw drivers for their welfare.  The rate of interest should be zero or as minimum as possible.  Now, Delhi is one of the oldest cities of the world and this environment friendly e-rickshaw transport is a must.  Therefore, this e-rickshaw regulation is a good move. 

I would like to know about the electric cars.  Is the Government considering giving subsidies to electric vehicles and hybrids? The Government’s inability to implement the ambitious National Electric Mobility Mission Plan, unveiled in January last year by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh, is seen as a key reason for the failure of electric vehicles. The industry is on incubator.  Electric two-wheeler sales dropped from 1,00,000 units in 2011-12 to 42,000 in 2012-13 and 21,000 in 2013-14.  In other countries, electric vehicles sales have been boosted with Government support. In 2013, as many as 1,00,000 electric cars were sold globally.  This was 80 per cent growth over the previous year.  In Norway, 20 per cent of all cars sold were electric cars. But the industry in India lagged because of removal of subsidy under the earlier policy.

          A study has revealed: ‘Developing suitable infrastructure and market for electric and hybrid vehicles over the next eight years is estimated to cost about Rs. 23,000 crore.  The Government is to provide 60 per cent of the resources.’ The industry, meanwhile, is to develop products and create a manufacturing ecosystem.  These are projected to help save 2 to 2.5 million tonnes of fossil fuels by 2020.  Carbon dio xide emissions are projected to come down by up to 1.5 per cent. 

          Since e-rickshaw is eco-friendly, it should be encouraged.  I definitely support the Bill.  With certain amendments, this Bill is a very welcome step taken by our Government.  Thank you. 

*m07 SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this particular Bill.  We had earlier a discussion on this Bill in this House.  At that time everybody was fully supporting the Government’s decision to take such a step. But the Government was not specific while introducing this Bill.  They were keenly observing the results of the Delhi Assembly elections.  That is why they were very much interested to introduce this Bill and to pass it. Unfortunately, that did not happen.  Then, they had passed an Ordinance for this purpose.  That is the reason why this Bill is again brought to this House. 

Our friends have already said about the ‘Ordinance raj’.  We know what happened in Delhi Assembly elections. The same thing was happened at the time of the Andhra Pradesh Reorganization Bill.  I was also a Member of Parliament in 2009. At that time, the Congress Party was also trying to pass that Bill but after the election they got nothing.  So, we should not put any Bill of common welfare in expedience of political reason.

          Sir, there are amendments in the Motor Vehicles Act, 1988.  We all know as to how amendments have come in this Act of 1988.  In our country the first legislation in the field of motor vehicles, the Indian Motor Vehicles Act, came in 1914.  Subsequently, in 1939, we had a series of discussions and finally, the Motor Vehicles Act came in 1998.  It was subsequently amended thrice; in 1984, 2000 and 2001.   A few sub-Sections of the parent Bill of 1988 have been included in Section 7, sub-Section 1 and Section 2A has been inserted after Section 2 of the Motor Vehicles Act.  I fully support this inclusion.

          I would like to talk about the grant of licence.  I would say that some security measures should be taken for the welfare of the drivers and the owners of the e-rickshaw and e-cart.    You are going to have toilets and other such facilities for the common people.  I would say that you should also include a provision to have a solar panel fitted for charging the batteries of these e-rickshaws.  This should be taken care of if you really wish to make this Bill a reality.

          Some social security measures should be taken for the welfare of the drivers.  We have seen a number of e-rickshaws plying in the cities but the owners are not many.  One person owns one hundred or two hundred e-rickshaws.  I would say that this should not be left to the whims and fancies of the big corporate business houses.  The Government should give loan at minimum interest rate to the drivers and owners of the e-rickshaws.

          Sir, the road accidents are increasing day-by-day.  More than lakh people have lost their lives in road accidents in our country.  These accidents happen mainly on the National Highways.  This happens because the big BOT companies are not at all ready to fulfil their promises.    They have an MoU with the National Highways Authority.  I have sent a number of letters.  In my State Kerala, there is a toll booth in Paliyakara.  Though they remain in constant touch with the District Collectors and the authorities, the BOT agencies are not ready to fulfil their commitments.  They may agree to have the MoU but there are some serious drawbacks in their earlier MoUs with the National Highways Authority.  Through you, Sir, I would like to say that the Government should look into the drawbacks of the existing NHAI-BOT scheme of our country.

          With regard to this particular Bill, I would like to say that a number of National Highway projects are lagging behind for years.  In my State there is one National Highway from Mannuthy to Walayar.  Half of the stretch, about 45 per cent, of this Highway has been completed and the rest half has not come up even after five years.  Only five per cent of the work has been completed.  It is still on the website.  The Government must come out with concrete proposals for early or time-bound completion of the existing National Highway Projects.  The Government should also take necessary steps to reduce the number of accidents in the National Highways.  With these words, I support this Bill. Thank you                                                                                                   *m08 योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय,मोटर यान (संशोधन)विधेयक, 2015 यद्यपि सदन में 18दिसम्बर, 2014 को पारित हो गया था,लेकिन राज्य सभा में लंबित होने के कारण महामहिम राष्ट्रपति जी को इस पर एक अध्यादेश जारी करना पड़ा। उसके उपरान्त यह विधेयक पुनः इस सदन में पारित होने के लिए आया है। माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने सदन में इस संशोधन विधेयक पर 18 दिसम्बर, 2014 को बड़े विस्तार से अपनी बातें रखी थीं। उस समय माननीय मंत्री जी ने अत्यन्त उपयोगी बातें कही थीं। सड़क परिवहन क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का एक लंबा अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। उनके नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय जिस तेजी के साथ जन-भावनाओं के अऩुरूप कार्य कर रहा है,वह अभिनंदनीय और सराहनीय है।

          इस विधेयक के तमाम पहलुओं पर यहां चर्चा हुई,जिस पर माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानवीय है। आज के समय में व्यक्ति ताकत लगाकर रिक्शा खींचे,यह एक अमानवीय पहलू है। उस अमानवीय दृष्टिकोण से हटकर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा श्रमेव जयते की जो बात कही गयी थी,देश के मजदूर वर्ग के श्रम के प्रति एक जय के प्रश्न पर यह संशोधन विधेयक अपने आप में उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है।

          पर्यावरण की दृष्टि से भी ई-रिक्शा अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश के बड़े-बड़े शहरों में कुछ हद तक ठीक चल रहा है। मेट्रोपोलिटन सिटीज में वह ठीक है,लेकिन जो मध्यम और छोटे शहर और कस्बे हैं,वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है या है ही नहीं। वहां पर हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलते हैं। दिल्ली,मुम्बई,चेन्नई और कोलकाता में देखेंगे तो वहां हाथ से खींचने वाले रिक्शे भी हैं,पेट्रोल से चलने वाले थ्री व्हीलर्स भी हैं और अन्य प्रकार से अव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। हम जब उस दुर्व्यवस्था को वहां देखते हैं तो  वह प्रदूषण का कारण बनता है। दूसरा,उन गलियों में हाथ से चलने वाले रिक्शे बड़े ही अमानवीय होते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ाई में कैसे तीन-चार सवारियों को लेकर जाता है,वह दृश्य बड़ा ही अमानवीय होता है।

          मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इसके मानवीय पक्ष और पर्यावरण पक्ष को ध्यान में रखकर इस संशोधित विधेयक को दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के बावजूद संसद में लाकर एक मानवीय कार्य किया है। निश्चित ही वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को इसे अवश्य उस बात के साथ जोड़ना चाहिए,जिससे एक रिक्शा चालक को उसका स्वयं का ई-रिक्शा उपलब्ध हो सके। माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन इस सदन में दिया भी था। माननीय मंत्री जी की इस क्षेत्र में बड़ी रूचि है। उन्होंने इसके बारे में अनेक जगह अध्ययन किया है। अब चीजें चीन से लाकर यहां असैम्बल नहीं करगी पड़ेंगी बल्कि इनका उत्पादन भारत में ही होगा,भारत के अंदर भारत में निर्मित होगा। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ‘मेक इन इंडिया’ ‘स्किल इंडिया’के सपने को साकार करने का अच्छा माध्यम ई रिक्शा से मिलेगा। यह विधेयक,जो मानवीय दृष्टिकोण से उचित है,पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से अनुकूल है। पुराने शहरों की मुख्य सड़कें भले ही चौड़ी हों,लेकिन अंदर की तरफ संकरी गलियां होती हैं। वहां बड़े वाहन नहीं चल सकते हैं,रिक्शे और थ्री व्हीलर चल सकते हैं,इसलिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है। इसकी गति सीमित की गई है,यह 25कि.मी. की गति के हिसाब से चलेगा। इसमें सवारियों की संख्या सीमित होगी और पॉल्यूशन नहीं होगा। इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यह स्वागत योग्य कदम है। हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए।

    मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं,उन्होंने आर.टी.ओ. प्रणाली के बारे में बार-बार कहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे,ताकि देश आर.टी.ओ. के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। हम जब कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों लोग एक्सीडेंट से मरते है। बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं,क्योंकि आर.टी.ओ. के नाम पर चैक करने के लिए जगह-जगह गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और बड़े अमानवीय तरीके से उत्पीड़न करते हैं,मनमाने ढंग से धन का दोहन करते हैं। मैं राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली को देखता हूं कि राज्य सरकारों के माध्यम से आर.टी.ओ. की अवैध नियुक्तियों के लिए धन लिया जाता है। आपने आर.टी.ओ. फ्री प्रणाली की बात कही है,लाइसेंस प्रणाली को ऑन लाइन करने की बात कही है। सिस्टम को आधुनिक व्यवस्था के साथ कैसे आम नागरिक,आम मजदूर,समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ सकें,इस पर अवश्य विचार होना चाहिए।

          मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आपको मानवीय,पर्यावरण के अनुकूल,समाज के अनुकूल और सरकार की मंशा के अनुरूप विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : On three or four counts, I am just responding to my friend Ms. Sushmita from the Opposition Benches.  In her statement, she seems to be divorced from the reality on three or four counts.  The first being raking up the issue of irretrievable marriage while we are discussing e-rickshaw. 

          The second being the fact that Urban Development Ministry in fact has got a de-congestion plan on board which is available on the internet and she is not aware of it. … (Interruptions)

KUMARI SUSHMITA DEV : कुछ आपत्तिजनक नहीं है। She is a learned Lawyer of the Supreme Court.  I respect her opinion.  But to pass a comment that I am far moved from reality, I think they are far removed from reality. ये भी दिल्ली में जीरो पर आ गए हैं।

  

*m09 DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, जब रिक्शा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं   we are not talking about coal mines. We are not talking about information technology. We are talking about Indian, a common Indian. He is nothing but a rickshaw puller. A rickshaw puller typifies a common Indian. If you want to understand how India is suffering from economic malnutrition, then you see a rickshaw puller on the street. If you see him anywhere in India, then you will understand what type of India is. It is such a situation and so on such a topic, let there be no acrimonious debate. Let there be unanimity.

I am talking about the rickshaw pullers’ fate. We are increasing the status of the rickshaw pullers from manually operated cart to electronically operated craft. The rickshaw has got a lot of politics and political significance behind it. It is a rickshaw man’s role that was adorned by NTR, the founder of TDP and he had become the Chief Minister. MGR adorned the role of rickshaw puller and he became the Chief Minister. The rickshaw plays a very vital role in politics. Let us not ignore the role of the rickshaws in the Indian economy. It has got a greater role.

A rickshaw puller suffers from tuberculosis, malnutrition, anaemia, jaundice, typhoid and yet he has to toil to get a small sustenance of Rs.2 per day. The rickshaw puller has been dragged unfortunately into the Motor Vehicles Act by elevating the rickshaw into a battery operated cart and battery operated passenger craft. My question would be, will he be able to withstand the den of the corruption that the Motor Vehicles Act will create? Will he be able to sustain before the Motor Vehicle RTO? Are we not doing injustice by putting this unfortunate man? There is one song in Telugu:

“Rim Jhim Rim Jhim Hyderabad Rickshawala Zindabad Moodu Chakramulu Giragira Tirigithe Motor Karu Baladoor.”             The meaning of this is, if diesel is driving the vehicle, blood is running the rickshaw. It is the blood which runs the rickshaw. Always, the blood is better than diesel. If that man is not given justice, not only the country but also our God will not excuse us.

          While accepting the amendments to the Bill, I have a few suggestions. All the traditional rickshaw pullers should be automatically given elevated motor-operated and battery operated crafts. They should get them automatically. They should get heavy subsidy. Heavy subsidy is not on the diesel which will run BMW and Benz cars. These battery operated vehicles should be given heavy subsidy so that he will be very happy. Also, periodically, whenever there is discharging of battery, it should be automatically charged in the petrol pumps free of cost. This is the best socio-economic step towards ameliorating the debilitating conditions of the poor people of this country. They are personified in the name of rickshaw pullers, rickshaw-walas and rickshaw drivers. So, let us take that into consideration. Let us not subject them rigorously to the Motor Vehicles Act. The Motor Vehicles Act is very stringent. When the Inspector of Motor Vehicles Act comes, these people have to shiver. Therefore, my suggestion would be that certain clauses, which are there in this Bill, may not be made applicable to the battery-operated rickshaw pulling crafts and also the goods carrying rickshaws. Also, they should be heavily subsidised. Charging of these battery operated vehicles should be done free of cost which will go a long way in giving an image to Modi’s Government and also our Indian Government that we are pro-poor. Thank you, Sir. Jai Hind. Jai Telugu Desam.

                                                                                               

*m10 डॉ. अरूण कुमार (जहानाबाद)  : सभापति महोदय,आपने एक अति महत्वपूर्ण मोटर व्हिकल एक्ट पर चर्चा करने का अवसर दिया,इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

          मैं इस पर तफसील से चर्चा करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस पर सभी सदस्यों ने अपनी बातें कही हैं,लेकिन,मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आज सदन का सुर बदला हुआ है। विपक्ष को भी इस बात का अहसास हुआ कि इतना महत्वपूर्ण विषय,जिसे किन्हीं कारणों से रोका जा रहा था,लेकिन सरकार इसके लिए कटिबद्ध थी,इसलिए इस संबंध में ऑर्डिनेन्स लाया गया। यह गरीबों के हित में एक बड़ा कदम है। जब हम लोग रिक्शा पर चढ़ते थे या चढ़ते हैं,तो वह इतना अमानवीय लगता था कि उसे कुछ पैसे देने के बाद भी यह संतोष नहीं होता था कि उसके द्वारा किए गए कार्य की हम सही कीमत दे रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

16.35 hrs.                              (Hon. Deputy Seaker in the Chair) आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में भी लोग हाथ से रिक्शा खींच रहे हैं,बिहार में भी,बंगाल में भी खींच रहे हैं।...(व्यवधान)यह पुराना ट्रेडीशन है।...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : बिहार में हाथ से रिक्शा नहीं खींचते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. अरुण कुमार :आपको ज्ञान नहीं है।...(व्यवधान)आपको ज्ञान नहीं है,इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं।...(व्यवधान)बिहार के कई जिलों में अभी भी रिक्शा हाथ से खींचा जाता है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not make noise.

… (Interruptions)

डॉ. अरुण कुमार :मैडम, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए।...(व्यवधान)आज भी खींचते हैं।...(व्यवधान)आप लोगों को ज्ञान नहीं है।...(व्यवधान)इनके यूफोरिया को मैं क्या कहूं।...(व्यवधान)आज भी सभी डिस्ट्रिक्ट-टाउन्स में हाथ वाला रिक्शा खींचा जा रहा है। उस पर सामान खींचा जा रहा है,आदमी भी चल रहे हैं।...(व्यवधान)आप बहस कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

          Dr. Arun Kumar, please address the Chair.

… (Interruptions)

डॉ. अरुण कुमार:मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूं,इग्लैंड का नहीं हूं।...(व्यवधान)अब हमको ज्ञान मत कराइए,कुछ और कहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी।...(व्यवधान)आप क्या कहना चाहते हैं?बेकार बहस कह रहे हैं।...(व्यवधान)आप लोग ऊंची आवाज में चिल्लाकर मेरी बात बंद करना चाहते हैं?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

… (Interruptions)

डॉ. अरुण कुमार  :आज भी नवादा में,गया में,साहबगंज में,सारे इलाकों में हाथ रिक्शा चलता है। ...(व्यवधान)बेकार बोलने की बीमारी है।...(व्यवधान)बराबर बोलने की बीमारी है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

          Shri Bhagwant Mann, please speak.

… (Interruptions)

डॉ. अरुण कुमार:मैं जानता हूं,मैं गांव-गांव घूमता हूं।...(व्यवधान)आसमान में नहीं हूं।...(व्यवधान)खड़गे साहब,आपके जैसे सीनियर आदमी इस बात को समर्थन दे रहे हैं कि...(व्यवधान) हर चीज में कुछ न कुछ बोलते जाएं।...(व्यवधान)मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं।...(व्यवधान)आज भी गांव में रहते हैं। मैं सब जानता हूं।...(व्यवधान)आपको ज्ञान नहीं है।...(व्यवधान)आप जब चिल्ला रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था।...(व्यवधान)जैसे आप चिल्लाते हैं,मेरा यह संस्कार नहीं है।...(व्यवधान)आप ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करें।...(व्यवधान)मुझे ज्ञान है। मुझे पूरा ज्ञान है,आप बैठिए।...(व्यवधान)बिहार के बारे में पूरा ज्ञान है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You are not following me. Please take your seat.

… (Interruptions)

डॉ. अरुण कुमार:उपाध्यक्ष महोदय,मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. I cannot allow like that.

… (Interruptions)

डॉ. अरुण कुमार:उपाध्यक्ष महोदय,यह गलत है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता।...(व्यवधान)

 

*m11 श्री भगवंत मान (संगरूर): धन्यवाद,उपाध्यक्ष जी। यह ई-रिक्शा के बारे में जो संशोधन बिल आया है,थोड़ा लेट आया है। सरकार ने थोड़ी देरी कर दी,इसके लिए हमारी पार्टी ने भी संघर्ष किया,ई-रिक्शा वालों का साथ दिया,जो बिना लाइसेंस,बिना नोटिफिकेशन के इन्हें चला रहे थे। शायद सरकार उस समय इलेक्शन का इंतजार कर रही थी। पिछली बार भी बहस में मैंने कहा था कि शायद सरकार ई-रिक्शा का मतलब इलेक्शन रिक्शा समझ रही है,लेकिन इसका असली मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा है। शायद दिल्ली नतीजों के बाद अब सरकार को समझ में आ गया होगा।

16.39 hrs.                                    (At this stage, Dr. Arun Kumar came and sat on the floor near the Table.)             मैं इस बिल को बहुत अच्छा समझता हूं। यह बहुत अच्छा बिल है,लेकिन मेरे एक-दो प्वाइंट्स हैं,जिनसे मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि पहले जिनके पास रिक्शा थे,उनको प्रायरिटी दी जाएगी।  इसके लिए इनके पास क्या क्राइटेरिया है?क्या वे दो लाख लोग रिकॉर्ड में हैं,जिनके पास पहले रिक्शा थे,क्योंकि हमने उनकी लड़ाई लड़ी है।

16.40 hrs. (At this stage Dr. Arun Kumar went back to his seat.)             मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुद उनकी रैलियों में जाकर उनको संबोधित करते रहे हैं,इसलिए मैं माननीय गडकरी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार इसके लिए आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आपको रिकार्ड चाहिए तो हम दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग से लेकर आपको दे सकते हैं। अभी दिल्ली में करीब दो लाख लोगों के पास रिक्शा हैं,इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पहले ई-रिक्शा का लाइसेंस मिलना चाहिए। इसके अलावा जो लोग मेनुअल रिक्शा खींचते हैं,उनका भी रिकार्ड रखा जाए और उन्हें भी ई-रिक्शा का लाइसेंस पहले मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि ई-रिक्शा माफिया पैदा हो जाए और कुछ बड़े लोग 100-200रिक्शा खरीद कर दूसरों को दिहाड़ी पर चलाने के लिए दें,जैसा कि अभी मेनुअल रिक्शा के मामले में होता है। इसलिए ड्राइवर और मालिक सेम हो,इसके लिए स्पेशल चेकिंग का प्रबंध होना चाहिए।

          ई-रिक्शा वातावरण के लिए काफी अच्छा है। मैं इस बिल को लाने के लिए मंत्री जी की प्रशंसा भी करता हूं। मेरा इसमें यह भी कहना है कि ई-रिक्शा को चार्ज करने के लिए रीचार्जिंग पाइंट्स की भी समुचित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे सीएनजी की गाड़ियां और ऑटो रिक्शा आए थे,तो सबसे ज्यादा भीड़ सीएनजी पम्पों पर लगी रहती थी। लोग पूरी-पूरी रात अपने वाहनों में सीएनजी भराने के लिए लाइनों में लगे रहते थे। इसलिए रीचार्जिंग पाइंट्स की आसानी से सुलभता निश्चित की जाए।

          इसके अलावा इन लोगों को लाइसेंस देने के क्राइटेरिया को सुगम बनाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके लिए ब्याज की दर कम की जाए,क्योंकि जितने भी रिक्शा चालक हैं,वे हैंड टू माउथ होते हैं। वे रोज कमाते हैं और रोज गुजारा करते हैं। इसलिए इन्हें लोन के मामले में सरकार को चाहिए कि वह ढील बरते,ताकि गरीब लोगों को मेनुअल रिक्शा से ई-रिक्शा में शिफ्ट होने में कोई दिक्कत न आए।

          उपाध्यक्ष जी,पंजाब में भी लुधियाना,जलंधर और अमृतसर जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ी तादाद में मेनुअल रिक्शा चालक हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बिल के माध्यम से पंजाब में भी ई-रिक्शा की गिनती में वृद्धि की जाए,ताकि मेनुअल रिक्शा,इंसान को इंसान खींचे,आज के जमाने में यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे पूरी शिद्दत से लागू करे,ताकि गरीबों की भलाई हो सके। हेलीकॉप्टर वालों का और बड़े-बड़े कारपोरेट घऱानों के लिए तो बजट आ गया,अगर ई-रिक्शा वालों के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान किया जाएगा,तो मैं इसका समर्थन करूंगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please do not address each other. Then, a tension will be created.

          When I went on asking Dr. Arun Kumar to address the Chair, he was not addressing me; he kept on addressing another hon. Member. Then, how can I run the House?

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. Do not always shout like that. You are always shouting. 

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER:  You cannot direct me. I am dealing with Members. I know how to deal with them. If you keep on shouting, do you want to come and sit on the Chair and run the House? If the House agrees, you come and sit here and do it. Otherwise, listen to what I am saying.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not shout. There is a limit for that.

          I went on repeatedly asking Dr. Arun Kumar to address the Chair. He was not at all listening. Then, what am I to do? Please tell me. Then, she is also shouting. That is why, I asked another Member to speak.

          If you are interested to speak, I will allow you once again as a special case, but you have to address the Chair. Do not create a problem by addressing somebody else and going on fighting with them. That is not good. Otherwise, I cannot run the House.

          Now, please briefly speak what you want to say.

डॉ. अरुण कुमार :उपाध्यक्ष महोदय,मैं दूसरी बार इस सदन में आया हूं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी सांसद के बोलते वक्त व्यवधान पैदा नहीं किया और न ही किसी सांसद के लिए कोई आपत्तिजनक बात कही। फिर भी उधर के सब लोगों ने खड़ा होकर मेरे भाषण में व्यवधान पैदा किया। ऐसा लगा कि जैसे हमें निगल जाएंगे। मैंने तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। मैं संसदीय परम्परा का ट्रूली ऑनर करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि आज भी बिहार में लोग हाथ से रिक्शा खींचते हैं। ऐसी कई जगह हैं,जहां हम लोग नहीं बैठते हैं,लेकिन खींचते हैं। ठेले पर लोगों को ढोया जाता है। इसलिए सरकार ने ऐसे मानवीय पक्ष को छुआ है। यह बड़ी छोटी बात है,लेकिन बहुत महत्व रखती है। सरकार ने मानवीय पक्ष को छुआ है,जिसके लिए विपक्ष में बैठे सांसदों ने भी इसका समर्थन किया है और वे भी हमारे सुर में सुर मिला रहे थे। हम इन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। गरीबों के हित में जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया है,इसके पक्ष में पूरा सदन एकमत है। इस तरह से देखा जाए तो कौन सी आपत्तिजनक बात हमने कही है,आपका समर्थन ही तो किया है।

          मुझे इस बिल पर ज्यादा नहीं कहना है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे जो लोक हित में बिल आते हैं,उसमें विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करता हो,प्रतिकार करता हो,इसीलिए आर्डिनेंस आता है। मैं मानता हूं कि लोकंतत्र में विपक्ष की भी अहम् भूमिका होती है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम विरोध न करें। आज सदन इस बिल पर एकमत हुआ है,जिसके लिए हम विपक्ष के लोगों को भी बधाई देते हैं।

*m12 श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय,आपने गरीबों के हित वाले इस मोटर यान अधिनियम, 2015 पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपको आभारा हूं।

       महोदय,इस बिल के लिए हमारे माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। 18दिसम्बर को भी यह बिल लाया गया था। यह प्रश्न पैदा होता है कि यह बिल क्यों लाया गया?प्रश्न यह भी उठता है कि गरीब आदमी को शहरों में रिक्शा चलाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा?सन् 1971में नारा दिया गया था -गरीबी हटाओ देश बचाओ। अगर लोगों को गांव में रोजगार दिए गए होते,क्योंकि उनको शहरों में आकर अपना पेट पालने के लिए रिक्शा खींचने का शौक नहीं है। देश की 68साल की आजादी के बाद भी उन को उनका हक नहीं मिला। गरीब आदमी रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में आता रहा है। शहरों में प्रताड़ित होने के कारण वह बीमार होता गया। माननीय मंत्री जी ने 18दिसम्बर के भाषण में बहुत विस्तार से कहा था कि किस प्रकार से लोग बीमार होते हैं। लेकिन यह जो गरीबों की रोजगार की पीड़ा है,उसको चोर न बनना पड़े,उसको जेबतराश न बनना पड़े,इसके लिए वह रिक्शा खींच कर अपना जीवन-यापन करता है। मुझे मालूम नहीं,इसमें मेरे विपक्ष के बंधुओं को क्या आपत्ति है। अभी मान जी कह रहे थे कि एक-एक व्यक्ति के पास दो-दो सौ रिक्शा होती हैं। यह पहले होता था। आप इस बिल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि रिक्शे का मालिक वही होगा,जो रिक्शा चलाएगा और उसी को लोन दिया जाएगा। एक से ज्यादा रिक्शा किसी को नहीं दिया जाएगा। इस बिल में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उस गरीब को इस बिल के माध्यम से स्वावलम्बी होने का अधिकार यह सरकार देने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह सरकार गरीबों को समर्पित है। केवल विरोध के लिए विरोध करना सही नहीं है। मैं मेरे विपक्ष के बंधुओं को बताना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस लाना भारत सरकार की मजबूरी थी,लेकिन गरीबों के हितों की बात करने वाले ये लोग गरीबों के बिलों को भी पास करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं,इसलिए सरकार ऑर्डिनेंस लाने पर मजबूर हुई थी।

          हमारे देश में आज एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। राजा का बेटा राजा बनता आया है। इस देश में यह खानदानी प्रवृत्ति चली आयी है। “जा के पैर न फटे बिवाई,सो क्या जाने पीर परायी।” उनको गरीबों की पीड़ा की चिंता नहीं थी,इसीलिए गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बना है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों की चिंता को जाहिर किया है।...(व्यवधान)

          आपने कीमत दी थी। गरीब का बेटा है,इसलिए बोल रहे हैं। वह विरासत में लेकर नहीं आए हैं।...(व्यवधान)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

… (Interruptions)* श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय,जहां तक हाई कोर्ट की बात है। हाई कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा। पिछले 15साल से दिल्ली में इनकी सरकार थी। पिछले दस साल से यू.पी.ए. की सरकार थी। यू.पी.ए. की चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी बैठी हुई हैं,रामलीला मैदान में दो साल पहले आश्वासन देकर आईं थीं कि हम तुम्हें लाइसेंस देंगे,लेकिन दो साल तक उन गरीबों के लाइसेंस सीज़ होते रहे। वे बेचारे अपना ऋण नहीं चुका पा रहे थे। इनके कहने के बाद भी उनको राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट को मजबूरन इस मामले में दखल देना पड़ा।

       इसी प्रकार से देश के ग्रामीण एरिया में जुगाड़ चलते हैं,जिनमें डीजल पम्पसेट के इंजन से गाड़ी चलाई जाती थी। इससे लोग एक गांव से दूसरे गांव ले जाए जाते थे। इनसे एक्सीडेंट होते थे,लोग मरते थे। अगर पिछली सरकार गरीबों की चिंता करती तो इस सरकार को ऑर्डिनेंस लाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इस रिक्शा के लिए लाइसेंस देने की इस सरकार ने व्यवस्था की है कि सातवीं-आठवीं पास व्यक्ति का भी लाइसेंस बनेगा। पहले केवल दसवीं पास का ही लाइसेंस बन सकता था। अगर उनके मां-बाप की उनको पढ़ाने-लिखाने की हैसियत होती तो उनको दिल्ली,मुम्बई या कोलकाता कमाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा सभी राज्य सरकारें उनके हेल्थ चेकअप के लिए फ्री कैम्प लगाएं,उसके बाद उनको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएं। उनको पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाए और उसके एक साल के बाद उनको परमानेंट लाइसेंस दिया जाए। इस बिल के अंदर क्या गरीब विरोधी बातें हैं?क्यों इनको दर्द आ रहा है?कांग्रेस मुक्त भारत का सपना धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। हम तो ज़ीरो नहीं हुए। मैं बताना चाहता हूं दिल्ली में हम तो ज़ीरो नहीं हैं। हम तो आज भी एम.सी.डी. में हैं। हम सात सांसद हैं। दिल्ली में ये ज़ीरो हुए बैठे हैं। “छाछ तो बोले सो बोले,छलनी बोले,जिसमें सौ छेद।” जो पूरे देश में समाप्त हो गये,वे हमें ज़ीरो बता रहे हैं। इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

 

*m13 SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Motor Vehicles (Amendment) Bill, which the Government has brought in, is an extremely necessary piece of legislation to which, prima facie, nobody would have an objection to. This Bill would serve the dual purpose of providing employment to lakhs of people across the country, and would also help in mitigating pollution level in various urban towns and cities across India.

          However, I would like to express my reservation over the Ordinance route which the Government has adopted, not only for this Bill, but also in respect of other important pieces of legislation. Clause 2 (2A) (2) of the Motor Vehicles (Amendment) Bill says, “ ‘e-cart or e-rickshaw’ means a special purpose battery powered vehicle of power not exceeding 4000 watts, having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adapted, equipped and maintained in accordance with such specifications, as may be prescribed in this behalf.”   I would want to know from the Government what these ‘specifications’ are. I am of the opinion that even these rules should be deliberated upon as they assume significant importance in this amendment. Similarly, in the case of new sub-section (10) that is to be inserted after sub-section (9) of Section (9) of the Motor Vehicles Act gives the Government the authority to make rules regarding the manner and the condition under which the driving licence to drive e-rickshaw or e-cart would be issued. Why can this be not discussed on the floor of the House? I think these two amendments form the crux of the Bill. This Bill is not just about allowing the e-rickshaw to run, but also it is about the manner in which they should run. All the provisions of the Bill must be discussed and the important provisions must not be part of delegated legislation.

          On the whole, I support the Bill, which was long due. It will be beneficial to lakhs of youth and will also help in reducing India’s carbon footprint. In general, the Budget also incentivises the use of electrical vehicles, which is a welcome step. This move will certainly help Delhi and other mega-cities. I would also appeal to the Government that use of these vehicles must be promoted. These vehicles can also be used as a ‘shuttle service’ to and fro in public transit system.

          With these remarks, I would like to submit that I am in favour of this Bill.

*m14 SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Thank you very much Sir for affording me an opportunity to participate in the debate. Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise here to support this Bill. I should extend my thanks to our visionary Minister for looking after and taking care of छोटे-छोटे कार्य छोटे लोगों के लिए हैं। हमारे प्रधान मंत्री कहा करते हैं। The Ordinance was brought with a view to help those poor people as we were not having a formal legislation in this respect. It was in the interest of those poor persons of the city who are pulling rickshaws. By this Bill, the relaxation for obtaining Learner’s Licence has been provided which is the need of the hour. For this purpose, the Act is required to be amended.

The Bill in the present case is basically environment friendly. It will generate employment. It is a pro-poor Bill. It will reduce the traffic to a large extent. It will also help in road safety. In my view, if it is spread all over the country both in the rural and urban areas, it will help those people in rural areas who are handicapped and not in a position to travel to even a short distance.

          I thank you very much Sir, for affording me an opportunity to speak.

                                                                                                         

*m15 SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Sir, I thank you for giving me a chance. A lot of things have been spoken about e-rickshaw and the amendment Bill. I would just like to bring out a few points.

One of the Members has just referred to it. In the metropolitan cities and district towns, especially in rural Bengal, even in Western UP, Punjab and Haryana, there is a vehicle based on Jugad technology. It is a three-wheeled vehicle. Water engines are being fitted by local mechanics. In fact, it has become a rural transport vehicle. It carries human beings as well as goods. Sometimes it carries almost one tonne of goods at a very cheap rate. At the same time, they are not covered under any Motor Vehicles Act.

I would request the Government, through you, to have a detailed study of these kinds of vehicles to know the impact. It is driven by diesel or sometimes petrol also. It causes tremendous pollution. It creates vibration which causes problem for the human body as the vibration is more than the permissible limit which a human being can accept. At the same time, it does not have any insurance cover. In case of any highway accident or any road accident, the driver and the passengers are not covered under any insurance. Is the Government considering those vehicles also? If not, I would request the Government once again through you to consider having an impact assessment and incorporate that in this Bill itself.

                                                                                               

*m16 DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for having given me an opportunity to say a few words on e-rickshaw and e-cart. 

 यह मानव के ऊपर एक कलंक था और कलंक है भी,जिसे मिटाने का काम माननीय गडकरी जी ने किया है कि मानव ही मानव को ढोने का कार्य करता है,जबकि तमाम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और मशीनीकरण हुआ है। यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीनीकरण 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ,हम 21वीं शताब्दी में हैं,फिर भी इंसान ही इंसान को खींचने का कार्य कर रहा है। मैं समझता हूं कि यहां से एक शुरूआत होगी,यह परम्परा बंद होनी चाहिए,इंसान इंसान को खींचने का काम बंद करे। खास तौर से मैं दिल्ली से चुनकर आता हूं तो दिल्लीवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत होगी।

          मैं एक बात माननीय मंत्री जी से और अर्ज करूंगा कि जब इसके रूल्स फ्रेम हों तो रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करते समय यह जरूर देख लिया जाना चाहिए कि पहले जिस तरह से एक-एक व्यक्ति दो-दो सौ रिक्शाओं का ओनर होता था,वह न हो। हालांकि इसमें वह प्रोविजन है,लेकिन लूपहोल्स ऐसी होती हैं कि अन्य लोगों के नाम पर अकाउंट्स खुलवाकर अपना पैसा जमा करके उन्हें फ्रंट में खड़ा करके कुछ लोग ऐसा करके कर सकते हैं तो इसके लिए स्ट्रिन्जेंट लॉ होना चाहिए,ताकि जो बड़ी-बड़ी शार्क हैं,जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं,वे इसे एक्सप्लाइट न कर सकें। इस एक्सप्लाइटेशन को खत्म करने के लिए आम आदमी को रोजगार देने की यह स्कीम है और यह पॉल्यूशन मुक्त भी है। इस स्कीम के थ्रू लोगों को रोजगार देना है और दिल्ली में जितना कंजेशन है,इसके द्वारा उससे मुक्ति जरूर मिलेगी।

          मैं इतना ही कहूंगा,मैं अधिक बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं,चूंकि इस पर सब लोगों ने बोला है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल को अपना समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

17.00 hrs. *m17 श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : महोदय,मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इस बात से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत पहले बंगाल में मानव के द्वारा चालित जो रिक्शा चलता था,उसके विरोध में राम मनोहर लोहिया जी ने एक आन्दोलन चलाया था। वह आन्दोलन समाजवादियों के नेतृत्व में चला था और वह बड़ा आन्दोलन था। मुझे अगर ठीक से याद है तो पंडित दीन दयाल जी ने,जो हमारे मागदर्शक हैं,हमारे प्रेरणास्रोत हैं,उन्होंने उस आन्दोलन का समर्थन किया था। बहुत दिनों के बाद भारत सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी गरीबों को राहत देने के लिए,उनकी मानवीय संवेदना को समझते हुए यह बिल लाए हैं,भारत के इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। मैं इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ कि संसद सर्वसम्मति से इस बिल को पास करने जा रही है।

          महोदय,मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। यह मेरे लिए भी बहुत ही लाभकारी है। मैं एक बार लखनऊ स्टेशन पर उतरा था,कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उनसे मिलने के लिए मेरा समय तय था। मैं रिक्शे पर बैठने की चाहत रख रहा था। मैंने आठ रिक्शा वालों से कहा कि हमें बिठा लो,मिलने का टाइम तय है,लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। एक रिक्शा वाला चलने को तैयार हुआ तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने जाते-जाते उसका एक चक्का टूट गया और मैं गिर गया। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि...

श्री नितिन गडकरी : उस ई-रिक्शा पर आप जैसे चार लोग बैठ सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: वह रिक्शा वाला कह रहा था कि हम एक आदमी को ले जा सकते हैं,एक आदमी के रूप में दो आदमियों को नहीं ले जा सकते हैं।

          महोदय,मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि यह रिक्शा भारत में गरीबों के लिए बने,लेकिन यह मजबूती का ध्यान रखकर बनना चाहिए ताकि हमारे जैसे लोग भी उस पर यात्रा कर सकें। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद।

*m18 श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय,मैं केवल दो-तीन प्वाइंट आपके माध्यम से कहना चाहूँगी। हम ई-रिक्शा की बात कर रहे हैं,मैंने पिछली बार भी कहा था कि सारी बातें बाद में हैं,हम गरीब को रोजगार देना चाहते हैं,गरीब का भला करना चाहते हैं,लेकिन हम गरीब के इतने मसीहा नहीं बनें कि ई-रिक्शा को जहाँ पर जिस राज्य में आज हाथ से रिक्शे नहीं चल रहे हैं,भूमिका बांधने के लिए हम बार-बार उसको उस ओर धकेल रहे हैं।

          दूसरी तरफ ई-रिक्शा से महिला सुरक्षा को जोड़ा जा रहा है कि ई-रिक्शा में महिला सुरक्षित जा पाएगी। वह जो ई-रिक्शा है,वह तो कुछ लिमिटेड जगहों पर चलना है,हर जगह पर वह चलना नहीं है। एक मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगी,मैं फिर मंत्री जी से कहूँगी कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्वाइंट है,वह है सेफ्टी। अभी मेरे एक कुलीग कह रहे थे,मैं उनकी बात से बिल्कुल आश्वस्त हूँ,वे पूरा क्लियर नहीं कह पाए कि अगर उनके जैसे दो व्यक्ति उस रिक्शे में बैठ गए और अनजाने में अगर वे एक साइड में बैठ गए तो ई-रिक्शा पलट सकता है और वह पलटता है। मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी,मैंने पिछली बार भी कहा था कि उसके टायरों को मोटा करना,उसके पार्ट्स को मजबूत बनाना,जो चार हजार वाट की बात कर रहे हैं,आज भी वह सेफ नहीं है।

          महोदय,मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगी कि आप ई-रिक्शा चला रहे हैं,आप अध्यादेश लेकर आए हैं,लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगी कि ई-रिक्शा पर स्कूल के बच्चे न बैठें,इस चीज को आपको बैन करना पड़ेगा,यह अति आवश्यक है। जिस तरह से वैन में,ऑटो में स्कूल के बच्चे बस्ते लटकाकर जाते हैं,वैन पलट जाती हैं,ई-रिक्शा को पलटने में 10मिनट भी नहीं लगेगा। आप इसको अमेंडमेंट में लेकर आइए कि स्कूल के बच्चे ई-रिक्शा में नहीं बैठें। अगर ई-रिक्शा के हम इतने ही,बहुत ज्यादा ई-रिक्शा के हम सहभागी बन रहे हैं तो मैं आग्रह करूँगी कि हम सदन में आते हैं,सदन से ऐनेक्सी जाते हैं,क्यों नहीं हम सारे सांसद यहाँ से ई-रिक्शा में ऐनेक्सी तक जाएं और ऐसा करने से हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि ई-रिक्शा गरीबों के लिए कितना सेफ है।  

          महोदय,एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बीएमडब्ल्यू कार का भी एक्सीडेंट होता है,मर्सडीज कार का भी एक्सीडेंट होता है। मैं कहना चाहती हूं कि जो बीएमडब्ल्यू कार में बैठते हैं,उन्हें बीएमडब्ल्यू कार ही याद आएगी। यह गरीबी का मजाक है कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी को ई-रिक्शा से मिलाने का काम कर रहे हैं। बीएमडब्ल्यू गाड़ी अगर शराब पी कर नहीं चलाई जाए,अगर स्पीड लिमिट करके चलाई जाए तो जीरो परसेंट एक्सीडेंट के चांस हैं,लेकिन ई-रिक्शा के नीचे अगर छोटा-सा पत्थर भी आ जाएगा तो वह पलट सकता है। मैं इतना ही आग्रह करूंगी कि गरीबी का मजाक उड़ा कर सिर्फ ई-रिक्शा को बिजनेस के लिए नहीं लाइएगा। मैं माननीय सांसद से बिलकुल सहमत हूं जिन्होंने कहा कि इसमें मोनोपोली होगी। गांव में जब मनरेगा का कार्ड एक व्यक्ति रख लेता है,तो यहां निश्चित रूप से ठेकेदारी प्रथा चलेगी। आपने ई-रिक्शा खरीदने के लिए लोन पर जो ब्याज की राशि रखी है,वह बहुत ज्यादा है। आज भी आधे से ज्यादा रिक्शे वाले भाड़े का रिक्शा चलाते हैं,पचास रुपए रोज का कमाते हैं,वे तीन परसेंट ब्याज दे कर कहां से ई-रिक्शा खरीदेगा,यह सोचने वाली बात है। इसमें निश्चित तौर पर मोनोपोली होगी। अगर आप सही मायने में इस बिल को लाना चाहते हैं तो इसे और सेफ करके हर राज्य में ले कर आइए। हर राज्य में आज ई-रिक्शा की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

*m19  श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष जी,आज सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्मानीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और अपना समर्थन दिया है,इसके लिए मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

          महोदय,सदन में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं,वे बहुत अच्छे हैं। विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है,वह बिलकुल सच है कि आदमी आदमी को खींचता है,यह अमानवीय परम्परा है। यह भी सच है कि आदमी साइकिल रिक्शा चलाते हैं लेकिन देश के कुछ इलाके में आदमी अपने कंधे से भी रिक्शा को खींचता था,इस प्रकार की भी स्थिति थी। वीरेन्द्र जी ने जैसा कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने इसका समर्थन किया था। अंदाज़न एक करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं,सामान उठाने के लिए हाथ ठेला चलाते हैं,ऐसा अनुमान है। दिल्ली में एक लाख ई-रिक्शा हैं। इससे पहले साइकिल रिक्शा भी चलती है और इसलिए इस कानून के बारे में मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं जिसके कारण मुझे लगता है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार की गलतफहमी होगी तो वह निकल जाएगी। जैसा रूल में इसकी पावर 2000वाट की लिखी है और कानून में 4000वाट का लिखा है। यह क्षमता इसलिए लिखी है कि आज जो भी रिक्शे चल रहे हैं,उनकी पावर 2000वाट के अंदर ही है। कल अगर ‘मेक इन इंडिया’  हुआ और इस टेक्नोलोजी को चेंज करके अच्छी रिक्शा बनाई जाएगी तो उसके लिए आसानी होगी। मैंने पुणे में देखा है कि एक ई-आटोरिक्शा बना है। वह बहुत सुंदर है और ई-इलेक्ट्रिक है। अगर पेट्रोल के लिए ई-आटोरिक्शा आएगा तो नेचुरली उसकी पावर थोड़ी बढ़ानी होगी। हमारे कांग्रेस के एक मित्र हैं,वे नागपुर के एमएलए थे। उन्होंने पेट्रोल आटोरिक्शा को ई-रिक्शा में कंवर्ट किया। वे उसे मेरे पास ले कर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुरंत आपको परमिशन दूंगा। धीरे-धीरे इस अमानवीय प्रथा को एनर्जी ड्रिवन करके समाप्त करना है। इसमें चालक मालिक होगा,यही व्यवस्था रहेगी। राज्य सरकार को हमने यही कहा है कि जो ई-रिक्शा चलाएगा,उसी को लाइसेंस मिलेगा ताकि कोई मालिक इसे ले ले और किसी गरीब को किराये पर दे दे जिससे उस गरीब का शोषण होगा,यह नहीं होना चाहिए। इसमें चार पैसेंजर बैठ सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है,लेकिन आप जैसे तीन तो जरूर बैठ ही सकते हैं। अगर दो हजार वाट काफी नहीं होंगे तो हम ढाई हजार वाट का परमिशन आपके लिए देंगे। बिल में इसी कारण हमने चार हजार वाट की मंजूरी ले कर रखी है लेकिन रूल्स में ऐसा लगता है कि आप जैसे चार लोग जाने में अड़चन आएगी तो उसमें बड़ी मोटर लगाने का सोचेंगे। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए।  इसमें चार पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इसका सामान्य वेट 40किलोग्राम और इसकी अधिकतम गति 25किलोमीटर/घंटा है।

          सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑर्डिनैंस क्यों लाना पड़ा?पहली बात तो यह कि जब मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री बना तो मैंने मोटर वेहिकल एक्ट में से ई-रिक्शा को निकालने का निर्णय किया। मैंने कहा कि इसकी तुलना साईकिल रिक्शा से होनी चाहिए। गरीब आदमी कहां से इसके लिए लाइसेंस लेगा,कहां से इसके लिए परमिशन लेगा?उसे क्यों तक़लीफ देना है?फिर हमने इसे मोटर वेहिकल एक्ट से निकाल दिया। इसे निकालने का हमने जो निर्णय लिया,उसके खिलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपने इसे मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 से निकाल दिया तो ई-रिक्शा के कारण अगर कल कोई एक्सीडेंट होगा तो उसका इंश्योरेंस का क्या होगा?उन्होंने बहुत-से सवाल खड़े किए। तब मैंने अपने सरकारी वकील से पूछा कि जब साईकिल रिक्शा से एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है?जब उसके लिए कोई इंश्योरेंस का सवाल नहीं आता है तो फिर ई-रिक्शा को चलाने वाले गरीब आदमी के लिए इतने सवाल क्यों हैं?दुर्भाग्यवश,हाई कोर्ट ने ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए यह ई-रिक्शा चलना बंद हो गया। हाई कोर्ट ने बाद में ऐसा निर्णय दिया कि अगर आपको ई-रिक्शा चलाने की अनुमति देनी है तो इसे मोटर वेहिकल एक्ट में लाएं। मोटर वेहिकल एक्ट में इसे लाने के लिए बहुत-सी तकलीफें थीं। कॉमर्शियल वेहिकल का जो लाइसेंस होता है,वह पहले एक साल के लिए लर्निंग का लाइसेंस मिलता है। फिर एक साल के बाद परमानेंट लाइसेंस मिलता है। अब ई-रिक्शा वाला एक साल के लिए लर्निंग लाइसेंस पर कैसे चलाएगा और उसके बाद उसे परमानेंट लाइसेंस मिलेगा,तो इसमें फिर उनके लाइसेंस का प्रॉब्लम आया। फिर मोटर वेहिकल एक्ट में यह भी था कि जो आठवीं पास होगा,उसी को लाइसेंस मिलेगा। अब ई-रिक्शा वाला बेचारा किसी स्कूल में नहीं गया और मज़बूरी में ई-रिक्शा चला रहा है,तो जब आठवीं पास का सर्टिफिकेट देने की बात आएगी तो वह क्या करेगा?अब इन दोनों एक्ट को सुधारने के लिए हम इसके लिए एक बिल लेकर आए। बिल लाने के बाद आप ने उसे मंजूरी भी दी और इसके कारण यह मामला क्लियर हुआ।

          मैं सम्माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने सुरक्षा के मामले में कोई कॉप्रोमाइज़ नहीं किया। इसमें सोलह ऐसी बातें हैं,जिनको हमने निकषों के आधार पर रेक्टिफाई किया। आपकी बात सही है कि अगर इसका माल ठीक नहीं बनेगा,रिक्शा ठीक नहीं बनेगा तो इससे एक्सीडेंट होंगे और सुरक्षा में अड़चनें आएंगी। इसके कारण यह उलट भी जाता है। इसकी जो टेक्नीकल संस्था थी,उसकी ई-रिक्शा की एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन को हमने मान्यता देने का निर्णय लिया। अब इसमें प्रॉब्लम आया कि यह जो प्रोटोटाइप डिज़ाइन है,इसे मान्यता कौन देगा?इसे मान्यता ए.आर.ए.आई.,पुणे देगी। अभी यह चाइना से नहीं आ रहा है। अभी यह पूरा मेक-इन-इंडिया हो गया है। इसकी देश में अनेक फैक्टरियां खुल गयीं हैं और अब इसकी सभी चीज़ें अपने देश में तैयार हो रही हैं। पर,इसे बनाने वाले लोग कौन हैं?ये छोटे-छोटे लोग हैं। अब स्वाभाविक रूप से एक बात सच है कि मोटरसाईकिल के जो पार्ट्स और एक्सल्स,जो लुधियाना में बनते हैं,उसे लोग इधर लाते हैं और फिर मोटरसाईकिल के एक्सल्स् को जोड़ कर ई-रिक्शा बनाते हैं। जब हमने अपने डिपार्टमेंट में इसके स्टैण्डर्ड्स के लिए कहा तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उसने कहा कि इन्हें एक-एक पार्ट स्टैण्डर्ड का मैन्युफैक्चरिंग नया करना होगा,यह नहीं चलेगा। तब मैंने टेक्नीकल टीम को बुलाया और उनसे कहा कि अगर एक-एक पार्ट स्टैण्डर्ड का तैयार होगा तो आज जो 70,000रुपये का रिक्शा है,उसकी क़ीमत दो लाख रुपये हो जाएगी। इसे गरीब कहां से चला पाएगा?मैंने कहा कि ऐसे निर्णय नहीं होंगे,हम गरीबों के हित में निर्णय करना चाहते हैं। हमने उसमें सोलह से सत्रह स्टैण्डर्ड्स निश्चित किए और उसकी ऑथोरिटी बनाई। ई-रिक्शा का जो एसोसिएशन था,हमने उन्हें इसकी एक टेक्नीकल प्रोटोटाइप डिज़ाइन की मान्यता दी और कहा कि आप हर ई-रिक्शा को चेक कीजिए और फिर उसे मान्यता दीजिए। हमने इसकी सुरक्षा के लिए कोई कॉप्रोमाइज़ नहीं किया है।

          अब प्रश्न यह है कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे,अभी वे चले गए,कि हमने इसे राजनीति के लिए लाया है। इसमें तो कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसे उसका फायदा मिलेगा। दिल्ली में हाई कोर्ट द्वारा इसे बंद करने के बाद से आज मेरी जानकारी में 40,000लोगों को इसके लाइसेंस मिले हैं। दिल्ली सरकार ने दिया है। इन सबके रिक्शे पुलिस स्टेशन में बंद थे। वे वहां सड़ रहे थे। किसी के चक्के चोरी हो गए,किसी के और कुछ सामान चोरी हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे प्रतिबंधित किया। पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया,उनके माल को ज़ब्त कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या इन गरीबों की तुरंत मदद करना आवश्यक नहीं था?मैं आपका आभारी हूं कि हम पार्लियामेंट में इसके लिए बिल लेकर आए।  बिल लाने के लिए दुनिया भर की इतनी अड़चनें आईं,इतनी कानूनी सलाहें आईं कि मैं भी एक समय बहुत त्रस्त हुआ। हर जगह ओवर रूल कर-कर के आखिर यह बिल आया। आप लोगों ने इसे एक मत से मंजूर किया। एक मत से मंजूर करने के बाद हम राज्य सभा में गए। मैं इस बात का जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूँ कि राज्य सभा में यह क्यों मंजूर नहीं हुआ। यूनैनिमस पार्लियामेंट में मंजूर होने के बाद अगर राज्य सभा में मंजूर होता तो आर्डिनेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आर्डिनेंस नहीं निकालता तो ये जो गरीबों के पुलिस स्टेशन में बंद ई-रिक्शा थे,मीनाक्षी जी ने अभी लाख का आँकड़ा बताया,इनके रिक्शे वहाँ सड़ रहे थे,इनको न्याय नहीं मिलता,इनको रोजी-रोटी नहीं मिलती,इनका धंधा तुरन्त शुरू हो जाए,इसके लिए हमने ऑर्डिनेंस निकाला। अगर राज्य सभा में मंजूर होता तो आर्डिनेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।

          आर्डिनेंस के ऊपर आपने आपत्ति उठाई। जब वहाँ हमने आर्डिनेंस सब्मिट किया,तो वापस लेने की मंजूरी की परमीशन लगती है। हम वापस लेने की भी मंजूरी नहीं देंगे,नया आर्डिनेंस भी नहीं लाने देंगे तो फिर हम क्या करेंगे,तो हम लोग कानून को बंद कर देंगे। 17हजार लाइसेंस वाले ई-रिक्शा वालों को बंद कर देंगे। हम उनका काम धंधा बंद कर देंगे,उनकी रोजी-रोटी बंद कर देंगे,क्या यह उचित होगा?आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि यह उचित नहीं होगा,इसलिए फिर से मैं आपके पास आया। अभी अधिवेशन में 6सप्ताह के अन्दर अगर आर्डिनेंस के बारे में नहीं आता तो फिर से कानून कैंसिल होता,फिर से कैंसिल होता तो फिर से पुलिस वाले सब रिक्शे जब्त करते।

          यह देश का सवाल है। उत्तर प्रदेश की सरकार ई-रिक्शा के लाइसेंस के बारे में एक बड़ी योजना बना रही है।  हमारे बंगाल के सदस्य यहाँ बैठे हैं,बंगाल के अनेक शहरों में लोग इसका उपयोग करने वाले हैं। मुम्बई,नरीमन प्वाइंट या नई दिल्ली में इसकी जरूरत नहीं होगी। छोटे-छोटे गांव में,नगर-परिषदों में अगर कोई ऑटो रिक्शा 50-60रूपए मांगता है तो ई-रिक्शा वाला 15रूपए में जाता है।

          आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसमें सोलर एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। यह विषय राज्य सरकार के पास है। हमने रिकमेंड किया है कि जो ई-रिक्शा स्टैंड बनेंगे,उसके ऊपर अगर सोलर पैनल बैठाएंगे तो फ्री ऑफ चार्ज ई-रिक्शा की चार्जिंग होगी। मैं आपके मार्फत सभी सांसदों से अनुरोध करूंगा कि जो नगर-परिषद या म्यूनिसिपल कारपोरेशन है,तो कोई अगर चौराहे पर स्टैंड बनाकर सोलर पैनल तैयार करते हैं और रिक्शे वाला आकर वहां फ्री ऑफ चार्ज चार्ज करता है तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। इलेक्ट्रिक की कॉस्ट और पेट्रोल की कॉस्ट में बहुत फर्क है। मुझे लगता है कि यह योजना राज्य सरकार,म्युनिसिपल कॉरपोरेशन,नगर-परिषद में अगर होती है तो मैं सम्माननीय संसद के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की योजना आती है तो आप जरूर इनीशिएटिव लीजिए,हमारी सरकार इसमें सपोर्ट करेगी।

          इसमें सबसे बड़ी बात पोल्यूशन की है। पेट्रोल,डीजल के कारण उत्सर्जन होने वाला कार्बन मोनो आक्साइड बहुत ही खतरनाक है। हमारे देश में लोग अभी भी प्रदूषण के कारण कितनी तकलीफें सहन कर रहे हैं,उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस देश को स्वच्छ भारत भी बनाना चाहिए और प्रदूषण मुक्त भारत भी बनाना चाहिए। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया,यह बिल्कुल सही है कि इस देश में आठ लाख करोड़ रूप्ए का पेट्रोल,डीजल व गैस आयात होती है। मेरे विभाग ने निर्णय किया है कि इसके बाद हम लोग नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग करेंगे। बायो-डीजल,इथेनॉल,बायो-गैस और इलेक्ट्रिक पर हमारे वेहिकल को लाएंगे। यह संभव है।

          मैं नागपुर से हूं और मैंने इस पर पांच साल काम किया है। हमारा देश का ऐसा पहला शहर है,जब मैंने कहा था तो लोग हंस रहे थे,हमने टॉयलेट का पानी 18करोड़ रूपए में पॉवर जेनरेशन के लिए रिसाइक्लिंग करके महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया। इसकी लोगों ने बहुत तारीफ की और जे.एन.एन.यू.आर.एम. में भी उसके कारण ही वह प्रोजेक्ट हुआ। बाद में मेरे ध्यान में आया कि उसमें गलती हुई,क्योंकि हमने पानी तो दे दिया,पर गैस भी चली गई। अब हम मीथेन गैस को उसमें निकाल रहे हैं। मीथेन से सी.ओ. टू अलग करके,बायो-सीएनजी तैयार करके नागपुर में दो सौ बसेज हम बायो-सीएनजी पर चला रहे हैं। अभी उसका प्रपोजल तैयार हुआ है और इलेक्ट्रिक हाईब्रिड भी आ रहा है। जो बसेज डीजल पर चलती हैं,उससे लेड पोल्यूशन होता है। हमारी सरकार चाहती है कि पूरे देश में हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज इलेक्ट्रिक पर चलें,हाईब्रिड हों,बायो-फ्यूल पर चलें,इथेनॉल पर चलें,बायो-डीजल पर चलें।

           मैं इस सदन को आज खुशी से एक बात बताना चाहता हूं और आज ही मैंने यह डिक्लेयर किया है। बंगाल का जो हल्दिया पोर्ट है,वहां हमारा पॉम ऑयल इम्पोर्ट होता था। मैं वहां भेंट के लिए गया तो मैंने पोर्ट के चेयरमैन को कहा कि पॉम ऑयल की इंडस्ट्री कितनी है,इमामी नाम से कोई कंपनी थी,मैंने कहा कि इसमें से जो पांच परसेंट रेजिडू निकलता है,इसका बायो-डीजल तैयार करिए।    हमें आपको बताते हुये खुशी हो रही है कि वहां 3,00,000लीटर्स बायोडीजल तैयार हुआ और हल्दिया पोर्ट का पहला रेलवे इंजन बायोडीजल पर चल कर शुरू हो गया। मैंने आज ही ऑर्डर दिये हैं कि  3,00,000लीटर्स बायोडीजल है,अब वहां कोई इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम का डीजल पोर्ट में नहीं आना चाहिए। यह "ग्रीन पोर्ट" बनना चाहिए। यहां की ट्रकें,जीपें,मशीनरी और रेलवे अब बायोडीजल पर चलने चाहिए। अब अपने देश को पॉल्यूशन मुक्त देश बनाना है और ऐसा हो सकता है।  आपकी बात बिल्कुल सही है।

          आपने आर.टी.ओ.के नियम के बारे में भी उल्लेख किया है। उसमें 30प्रतिशत बोगस लाइसैन्स निकले हैं। आपने सही कहा है कि यह सुरक्षा का सवाल है। अब तो कोई ड्राइविंग टैस्ट नहीं देता है। अभी कुछ लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग राज्य सरकार के अधिकार ले रहे हैं,क्योंकि,जो भ्रष्ट अधिकारी हैं,अब उनकी दुकानें बन्द होने वाली हैं तो वे चिढ़ गये,वे नाराज हो गये हैं। अब कम्प्यूटर उनका टैस्ट लेगा। कम्प्यूटर पास या फेल डिक्लैयर करेगा और वह पत्र डिपार्टमेन्ट में जाने के बाद,तीन दिनों के अन्दर,अगर सरकारी अधिकारी ने लाइसैन्स नहीं दिया,तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी,यह प्रोविजन है। हम 10,000से ज्यादा सैन्टर्स देश के बेरोजगार युवाओं के लिए खोल देंगे,जो ड्राइविंग टैस्ट लेंगे,फीटनेस सर्टिफिकैट्स देंगे,स्किल डेवेलपमेन्ट के कोर्सेज देंगे,इस काम के माध्यम से कम से कम साढ़े तीन लाख से चार लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम होगा। हमने ऐक्ट तैयार किया है,जिसकी आज ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा। हमने अमेरिका,इंग्लैण्ड,जर्मनी,जापान और वर्ल्ड बैंक,सबकी सलाह ली है। हमने देश के पांच लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में "इन्टैलिजैन्ट ट्रैफिक सिस्टम" लाने का निर्णय किया है। इसी पार्लियामेन्ट के सैशन में ऐक्ट लाकर,आप सबकी अनुमति लेकर ऐक्ट अगर लागू होगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरा भ्रष्टाचार नष्ट होगा,मैं यह दावा नहीं कर सकता हूं,लेकिन आपको 95प्रतिशत कोई तकलीफ नहीं होगी। परिवहन विभाग भ्रष्टाचार मुक्त होगा,यह आप जरूर विश्वास रखिए।

          मैं फिर से एक बार,मानवीय दृष्टिकोण से,पॉल्यूशन की दृष्टिकोण से एक बात कहना चाहता हूं,अभी सम्मानीय सदस्य ने मध्यम वर्ग के लोगों की बात कही थी,वह भी सही है। आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो ऑटो-रिक्शा वाले 60रुपये या 75रुपये मांगते हैं,लेकिन ई-रिक्शा वाले लोगों को 10-15रुपये में ले जाते हैं। जो मेट्रो से आते-जाते हैं,उनके लिये यह फायदेमन्द है और वह प्रदूषण से भी मुक्त है। हमने उनमें सुरक्षा की सभी बातों की चिन्ता की है। उन्हें प्रोटोटाइप डिजाइन में तैयार किया गया है। उनकी क्वालिटी के बारे में ध्यान रखा गया है,पर ऐक्सिडैन्ट्स नहीं होने चाहिए,इसकी भी चिन्ता की गयी है।

          मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते इस बात को मान्य कर रहा हूं,मुझे कोई संकोच नहीं है कि रोड,डिजाइनिंग और इजीनियरिंग में जो गलतियां हुयी हैं,उनसे भी बहुत ऐक्सिडैन्ट्स हो रहे हैं। मैंने एन.एच.आई को उनके बारे में कहा तो वे कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे। हमने कहा कि हम सरकार के बजट से पैसे देंगे,अगर एक भी आदमी मरेगा तो मैं आपको जिम्मेदार मानूंगा,याद रखिए,यह नहीं चलेगा। इस देश में 5,00,000ऐक्सिडैन्ट्स होते हैं। ऐक्सिडैन्ट्स में 1,50,000लोग मरते हैं और 3,00,000लोगों के हाथ-पैर टूटते हैं। स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऐक्सिडैन्ट्स कहां होते हैं,तो पहले क्रमांक पर हिन्दुस्तान का नाम आता है। हम उसको सुधारना चाहते हैं।

          अभी दिल्ली की बात हुई। सम्मानीय सदस्यों ने बिल्कुल सही बात कही है। अभी तक दिल्ली में पुरानी सरकार की कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा कि जब मैं हवाई जहाज से एयरपोर्ट पर उतरता हूं तो मेरा धौलाकुआं के पास हमेशा पौना घंटा समय बर्बाद होता है,मैं हमेशा माथा पीटता हूं कि यहां मेरा समय खराब हो गया। मैं यहां लेट आता हूं। मैंने अपने सेक्रेट्री से पूछा कि दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम होता है,क्या उसका अध्ययन किया गया है?उन्होंने हमें जवाब दिया कि यह हमारा काम नहीं है,यह दिल्ली सरकार का काम है। हमने कहा कि आप ऐसा जवाब नहीं दीजिए। "ट्रैफिक रिसर्च रोड" ऑर्गैनाइजैशन केन्द्र सरकार की संस्था है,इसलिए उसके प्रमुखों को मैंने बुलाया। दिल्ली की कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। उन्होंने 10करोड़ रुपये का बिल दिया। हमने कहा कि हमारे कानून में यह बैठता है या यह नहीं बैठता है,यह हमें मालूम नहीं,अपने डिपार्टमेन्ट से 10करोड़ रुपये दो और दिल्ली की ट्रैफिक को पूरा स्टडी करो,ऐक्सिडैन्टल स्पॉट्स में सुधार करो और ट्रैफिक जाम को सुधारने का काम करो। हम दिल्ली सरकार को रिपोर्ट देंगे। हम 10करोड़ रुपये खर्च करेंगे। आपने यह कहा कि असम में कोई होता तो क्या आप यह लाते? "दिल्ली हो या गुवाहाटी,अपना देश अपनी माटी।"...(व्यवधान)आप इस बात की क्यों चिन्ता करते हैं?हमारे प्रधान मंत्री जी एक गरीब परिवार से आए हैं। उन्होंने रेलगाड़ी में चाय बेचने वाले का काम किया है।...(व्यवधान)मैं भी दिल्ली की राजनीति में कोई बायो-डाटा देकर नहीं आया हूं। मैं आज भी जमीन,रोड पर काम करने वाला हूं,फुटपाथ पर खाने वाला हूं। अब मुझे अड़चन आती है क्योंकि जैड प्लस सुरक्षा है। जब मैं फुटपाथ पर खाता हूं तो पुलिस वाले खड़े होते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि देश में गरीब व्यक्ति की बात पहले होनी चाहिए,गरीब को पहला अधिकार है,उसके लिए पहले निर्णय होना चाहिए। आपने जो बात कही,उससे मैं सहमत हूं। हमारे समाज कल्याण विभाग जिसके मंत्री थावर चन्द गहलोत जी हैं और नज़मा हेपतुल्ला जी माइनॉरिटी डिपार्टमैंट की हैं। इन दोनों ने 3और 4प्रतिशत ब्याज पर ई-रिक्शा देने के बारे में योजना जाहिर की है और हम इन्हें देंगे। मैं आह्वान करूंगा कि आपके क्षेत्र में जो विकलांग व्यक्ति हैं,एक विकलांग व्यक्ति जिसके दोनों पैर टूटे हुए हैं,हम उसे ई-रिक्शा चलाने देने का कार्यक्रम करने वाले हैं। जो अपंग हैं,उन्हें प्राथमिकता से दीजिए। महिलाएं भी ई-रिक्शा चला सकती हैं,हमने उन्हें भी लाइसैंस देने के बारे में निर्णय किया है।

          आपने एक और बात अच्छी कही कि इन्हें ज़ीरो प्रतिशत इंटरस्ट पर देना चाहिए और बिना गांरटी देना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। सरकार में कोई कमी नहीं होती,हजारों-करोड़ो रुपये के बजट होते हैं। यह कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने फाइनैंस मिनिस्टर को निवेदन दिया है कि इस बार ज़ीरो प्रतिशत इंटरस्ट से दीनदयाल ई-रिक्शा नाम से ई-रिक्शा के लिए योजना तैयार कीजिए। प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से ई-रिक्शा चलाने वाले,ई-कार्ट करने वाले शोषित,पीड़ित,दलित व्यक्ति,जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं,जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है,शरीर पर कपड़ा नहीं है,रहने के लिए घर नहीं है,यह ऐसे लोगों का विषय है। हमारी सरकार,हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले गरीब व्यक्ति की चिन्ता होगी और उनके लिए योजना लाई जाएगी,मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं।

          सब पार्टियों के सम्मानित सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।...(व्यवधान)ई-रिक्शा चलाने वाला कारपोरेट वाला नहीं है।...(व्यवधान)आप नाराज मत होइए।...(व्यवधान)इतने दिनों से ई-रिक्शा चल रही थी। यू.पी.ए. सरकार दस साल तक थी। क्यों नहीं कोई कानून बना?हमारी सरकार आने के बाद गरीब लोगों के हित में यह निर्णय किया गया है। मैं आपका सम्मान करता हूं,आपका सहयोग भी चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार कारपोरेट की मदद करने वाली नहीं है। हम गांव,गरीब,किसान,मजदूर के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार गरीब लोगों के हितों  के लिए काम करेगी और ई-रिक्शा वाले सभी एक करोड़ गरीब लोगों को राहत देने वाली योजना तैयार करेगी,मैं आपको यह विश्वास देना चाहता हूं।...(व्यवधान) एक बात जरूर है कि गरीब लोगों के लिए काम करने के बाद शायद कुछ लोगों को सहन नहीं होता और वे बोल भी नहीं सकते,ऐसी अवस्था हो सकती है। उसके लिए मेरा दोष नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट द्वारा देश के एक करोड़ गरीब लोगों के लिए योजना यशस्वी रूप से ले जाएंगे। आप जो भी सुझाव देंगे,उनके बारे में फाइनैंस मिनिस्टर और प्रधान मंत्री जी से मैं जरूर चर्चा करूंगा।

          मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसे मंजूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                 

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : गडकरी जी ने बड़े तफसील से अपना भाषण यहां दिया है। उसमें खासकर बार-बार मोदी साहब का नाम लेकर कि वे गरीबी से आए हैं,गरीबों के बारे में सोचते हैं।...(व्यवधान)आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा बजट कारपोरेट के फेवर में नहीं है,हमारी सरकार कारपोरेट कम्पनीज,इंडस्ट्रीज के फेवर में नहीं है,गरीब लोगों के फेवर में है।  मैं आपसे पूछना चाहता हूं,आपने भी इंडैक्स देखा होगा,टेबल 4,5भी देखा होगा जिसमें आपने शैडयूल्ड कास्ट्स,शैडयूल्ड ट्राइब्स के सब-प्लान में लगभग सब मिलाकर 20हजार करोड़ रुपये कट कर दिए। आपने कॉरपोरेट कंपनी को 30से 25फीसदी टैक्स कम करने का ऐलान किया है। ...(व्यवधान) आप जो गरीबों की बात कर रहे हैं,...(व्यवधान) इसलिए हम बोल रहे हैं,हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान) आपने महिलाओं,एस.सी.,एस.टी.,एजुकेशन,हेल्थ,सेनिटेशन और ड्रिकिंग वॉटर में कट किया है,...(व्यवधान) सभी में कट किया है और केवल अमीरों की झोली को भरा है और गरीब की थाली खाली की।.....(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी :  माननीय उप-सभापति महोदय, मैं सदन में खुलासा करना चाहता हूं। सम्माननीय खड़गे जी ने जो बात कही है। ...(व्यवधान) आप सभी को पता होगा कि चौदहवां वित्त आयोग के माध्यम से राज्य सरकार की निधि में 12 परसेंट की वृद्धि हुई है। ...(व्यवधान) यह निधि राज्य सरकार को जाने वाली है।...(व्यवधान) यह गरीबों, शेडय़ूल कास्ट और शेडय़ूल ट्राइब के लिए खर्च होने वाले हैं। ...(व्यवधान) इस प्रकार की गुमराह करने की बात मत कीजिए।...(व्यवधान) हमारी सरकार गरीबों के हितों में, शेडय़ूल कास्ट और शेडय़ूल ट्राइब्स के हित के लिए काम करेगी।...(व्यवधान) इनके हित के विपरीत काम हम कभी नहीं करेंगे।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):  Hon. Deputy-Speaker, Sir, except the last part of the speech of the hon. Minister, I would like to endorse the views expressed by the hon. Minister.

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Already you spoke on it. Please speak briefly.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN:  I am not speaking on it again. Let me say this much. The hon. Minister’s reply was very specific and very clear except the last part of the political speech because we are having a distinct and different view in respect of the devolution of financial powers to the State Governments.… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: When we discuss the General Budget, you can speak about this. Now, please come to the point. You can speak on e-rickshaw now.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN:  I am not going into it again. The point is that we are totally against the Ordinance route of legislation.… (Interruptions)  As the hon. Minister has already explained before this House that this Ordinance has been promulgated so as to protect the poor drivers because of the court verdict, we fully endorse the view. Since it is for the poor, downtrodden people of our country, I do withdraw my Statutory Resolution.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member  leave of the House to withdraw his Statutory Resolution?

The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn.

श्री नितिन गडकरी:खड़गे जी,सभी सम्माननीय सदस्यों को और सभी पार्टी के सदस्यों को,जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है,उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

“That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER:  The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

          The question is:

                   “That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

 

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

   

श्री नितिन गडकरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक को पारित किया जाए। ” HON.. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

                                      “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

 

_________       *t31 title: Combined discussion on Statutory Resolution Regarding Disapproval of Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2015 And Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015 (Discussion not concluded).

   

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Hon. Members, before we take up the combined discussion on Item Nos. 21 and 22, we have to allot time to the Statutory Resolution and the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015.  If the House agrees, we may allot two hours.

 

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): We would discuss today for half an hour. Tomorrow, we will meet to discuss further. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up Item Nos. 21 and 22.

Shri  C.N. Jayadevan – not present.

Shri N.K. Premachandran, are you moving?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER:  Shri Mahtab, are you moving?

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move the following Resolution:

“That this House disapproves of the Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014  (No.7 of 2014) promulgated by the President on 26th December, 2014”.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you can move for the consideration of the Bill.

*m02 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER,MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL):

Deputy Speaker, Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful  bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”     SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Yesterday, when this Bill was being introduced, I had mentioned as to what was the urgency of promulgating an Ordinance. I had cited what the first Speaker of Lok Sabha had said or had written to the first Prime Minister of this country. Mr. Mavalankar had repeatedly said, Ordinance is not a healthy way to frame laws for the country. In that respect, I had quoted yesterday. I need not quote it again today. Only thing I would like to quote is that only in extraordinary situation Ordinance route needs to be taken. What was that extraordinary situation that arose, and what was the necessity that forced this Government to come in with an Ordinance? During the last many days after this Ordinance has been promulgated before the commencement of this Budget Session, this needs to be explained as to how it has helped in garnering more funds for the Exchequer.

          Secondly, repeatedly we have said that Ordinance is undemocratic and cannot be justified except in case of extreme emergency.

The Executive does not frame the law in a parliamentary democracy; it is the Legislature which frames the law. Here, through Ordinance route, it is the Executive which is deciding. Repeatedly our Parliamentary Affairs Minister has stated that we debate, we discuss, then, we decide.

           But Ordinance is something where you decide.  Then you come to the House and say, ‘You discuss and you debate’.  It is the reverse way; Ordinance is a reverse way.  I am sure, our good friend, the Minister for Energy and Coal will not subscribe to this view if he would have been sitting in the other side, if the mantle of Ministership would not be on his shoulder.  This is not the right course of action.  Ordinance is not the right course of action.  Whoever believes in Parliamentary democracy will always vouch for that that legislation should only be done when a Bill comes in the Parliament, it is discussed; it is debated; then it is decided.  You do not decide earlier.  That is why, we are opposed to this Ordinance route.

          The second point which I would like to mention here is that with this special provision of this Ordinance route, through this Ordinance and the Bill that is before us for consideration, two things need to be explained.  In due course of our debate, from our Party, of course, Mr. Nagendra Pradhan will be participating in the discussion.  Many other Members also will be participating from the respective political parties.  But you, in this Bill, have a provision, namely, power to classify certain Schedule-I coalmines by the Central Government. This provision is that you have a reverse bidding process for the power sector.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Order please. Please listen to the hon. Member.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You have repeatedly said inside this House yesterday and also outside before the House commenced for the Budget Session that why you need to have a reverse bidding process.  My question arises from that logic that you are putting forth.  There are a few coal bearing States.  There are many non-coal bearing States.  But we need energy security.  We need to provide energy at a cheaper rate.  We all agree to that.  We all subscribe to that view.  The energy that is to be provided to the consumers should be cheaper.  It should not be at the higher side.  If you have bidding at the higher side, then the rate of the power will go up and the consumer also will be facing a higher rate.  That is why you have reverse bidding mechanism inbuilt into this.  But our problem starts there.  The end user is being benefited because of reverse bidding.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, is he going to speak?

HON. DEPUTY SPEAKER: No, he is not going to speak.  Somebody else is going to speak. 

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Now you are moving a Resolution.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Yes, now I am on the Resolution.

HON. DEPUTY SPEAKER: On the Resolution, he can speak.  Generally, on the Resolution, a Member can take 10 to 15 minutes.  He is allowed; therefore he can speak.  There is no bar on that.  He is not the same person.  Even Shri Premachandran was allowed to speak for 10 to 15 minutes.  Therefore he also has a right to speak on this Resolution. He may bring forth so many factors. 

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I was mentioning about the reverse bidding process. This needs to be explained.  When you have a reverse bidding process, the end-user, the consumer gets it at a lesser price but at the cost of the coal-bearing State.  It is because the money that you are transferring to the State concerned for their coalmines, he gets it at lesser price.  When you have a non-regulated sector, in a non-regulated sector where cement companies come in, they have captive power plants.  Steel industry comes in where they have captive power plants; aluminum company comes in where they have captive power plants.  For that, you have non-regulated sector.  But our question arises here as to how you determine.  That determination, what Kalyan da was asking me, is in Clause 7.  The Central Government unilaterally does it, I would say. You have a Technical Committee.  The Technical Committee advises you but all that is under your control. You take a decision.  You do not interact with the concerned State Government.  Yes, Odisha has nine coal blocks now to be auctioned.  Out of nine coal blocks, the Centre has decided that eight blocks will be in a reverse bidding process and one will be in a non-regulated sector.  One is high one, who bids for, and one is lowest one.  High one is only one block and that money will flow to the State.  Low one has eight blocks and that money will flow to the State.  We have heard in this House that more than Rs. 1 lakh crore has come in because of this auction.  But how, much is flown into the State of Odisha?  It is not even one per cent of that amount. It is only Rs. 500 crore.  As the Government has taken a decision of determining the reverse bidding process for certain mines and non-regulated sector, we would like to understand from the hon. Minister, who is quite intelligent and also wants the States to be helped because of this bidding process, as to why the Government has not consulted or taken States into confidence. In that way, I would say, the cooperative federalism will prosper.  Otherwise, the competitiveness between the States will bring down the faith and acceptability of this Government. 

That is why I am moving this Resolution for consideration of the Government.  We are opposed to the Ordinance route.  When the debate will commence, our Party’s view also will be put forth here. 

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister, would you want to say anything or else I will end after the hon. Member’s speech?

 SHRI PIYUSH GOYAL: As you desire, Sir.  I can reply to this now also.

HON. DEPUTY SPEAKER: It is up to you.  If you want to say something, you can say.

SHRI PIYUSH GOYAL:  Sir, I would not get into the complete details or all the criteria of allotment.  But I would like to thank hon. Member for having flagged off a very important issue.  It is important also for all the members and the august House to appreciate. 

          Obliviously, the urgency of the Ordinance is something that nobody in this House can deny, particularly, after the hon. Supreme Court’s order on 24th September, struck down the allotment of 204 coal blocks, which were given free of charge. Today the State is talking about revenue.  At that time, I do not know whether the State even recognized the fact that what revenue could have accrued to the States was being lost by giving these mines… (Interruptions)  The erstwhile allotment was going on for giving mines free of charge.  The hon. Supreme Court was seized of the matter.  On 24th September, when they cancelled the allotment of 204 mines, at that time the country was faced with the crisis.  If one looks back to the newspaper articles, to the editorials and to the fear psychosis in the whole country that coal production will dwindle, all these plants which were connected as end use plants to these mines will suddenly have no coal and no production:  ‘You could be faced with a situation after 31st March, which is the time the hon. Court has given for re-bidding or re-allotment of these operating mines.  Such 42 of the mines which are operating or near operation, if these would not have been completed by 31st March, this summer, the entire India would have suffered the agony of power cuts and power shortages and a deep crisis in the production of steel, cement and very essential ingredients which help run the economy, the engines of growth of this country.’  At that point of time, it is a matter of record that within less than one month, on 20th October, this Government pro-actively came out with an Ordinance, an Ordinance which was applied to all the problems that could emerge out of the operation of the hon. Supreme Court Order. 

Sir, you will appreciate that the Supreme Court order had cancelled the mines, but the mining infrastructure, namely, land and machinery that is fixed to the ground all of those things belonged to the prior allottees who are now the illegal prior allottees. If the Government had tried to reallocate these blocks without having possession of the land and without having possession of the mining infrastructure, then we would basically have only given a piece of paper or a license, but they could not operate because the ownership of the land and machinery was not theirs and that would have made thousands of people unemployed in this country. हजारों लोग बेरोजगार होते,सैकड़ों मिलियन टन कोयले का उत्पादन रुक जाता,देश भारी बिजली संकट में पड़ जाता और स्टील,सीमेंट वगैरह आदि बहुत अहम वस्तुओं का उत्पादन रुक जाता।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: What was Coal India doing? … (Interruptions) What was Coal India’s job? It was not only private enterprises, but it was Coal India’s job. … (Interruptions)

श्री पीयूष गोयल : भतृहरि जी भलीभांति जानते हैं कि कोल इंडिया पिछले पांच वर्षों से मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत कोयले का उत्पादन बढ़ाता है और एक-डेढ़ प्रतिशत उत्पादन बढ़ाकर 42माइन्स में जो 100मिलियन टन कोयले का पोटेंशियल है,वह मेक-अप नहीं हो सकता था। मुझे सदन को बताने में बहुत हर्ष है कि हमारी सरकार आने के बाद जून से अब तक कोल इंडिया ने रिकॉर्ड सात प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया है,जो इतने वर्षों में कभी नहीं हुआ है और उसकी रायल्टी का बेनिफिट भी आपके राज्यों को ही मिलता है। इस आर्डिंनेंस की जरूरत के बारे में इस सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है,आपकी बात सही है कि डिसकशन होनी चाहिए,डिबेट होनी चाहिए। हमने बहुत विस्तार में डिबेट की,सदन में विधेयक पास किया,दुर्भागय से दूसरे सदन में वह विधेयक पास नहीं हो पाया,वहां कुछ डिस्टर्बेंसेज रहीं। यह आप सब भलीभांति जानते हैं और वह बिल लैप्स हो गया। लैप्स्ड बिल के रहते,यह सरकार इन खदानों की फिर से ऑक्शन या रि-एलॉट नहीं कर पाती और उससे देश में भारी संकट आता,इसलिए हमने आर्डिनेंस को फिर से प्रोमल्गेट किया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको अनुमोदन दिया,वह प्रोमल्गेट हुआ। आपने पूछा कि हमने क्या किया है,मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में यह पहली बार हुआ है कि पिछली सरकार जो काम दस वर्ष में नहीं कर पाई,वर्ष 2004में पिछले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कोयले की खदानों का ऑक्शन होना चाहिए,लेकिन वर्ष 2004से 2014तक एक भी नीलामी सम्पन्न नहीं हो पाई और हमने चार महीने में 19माइन्स की नीलामी करके दिखाया। परसों से फिर से नीलामी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार की यह बड़ी उपलब्धि है कि भारी संकट से हमने देश को बचाया है। ...(व्यवधान)जहां तक स्पेशल प्रॉविजन की बात कही गयी है,मैं उसके बारे में अपने जवाब में विस्तार से कहूंगा,लेकिन इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि यह काम आर्बिट्रेरली नहीं किया गया। अगर हम पुराने एंडयूज को कंटीन्यू रखते तो स्टील,सीमेंट एवं अन्य नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए इतनी ज्यादा खदानें दी गयी थीं कि शायद दो सौ या चार सौ साल तक उनके पास खदानें रहतीं,लेकिन पावर प्लांट्स की खदानें शायद दस-पन्द्रह साल भी नहीं चल पातीं। इसलिए जरूरी था कि डिफाइन्ड क्राइटेरिया के तहत इन माइन्स का एंडयूज रिएलोकेट किया जाए। एक टेक्नीकल कमेटी सभी मंत्रालयों को सम्मिलित करके बनाई गयी। एक डिफाइन्ड क्राइटेरिया बनाया गया जिसे मैं पढ़ सकता हूं और आपको भी दे सकता हूं,उसके हिसाब से एंडयूज तय किया गया और राज्यों के अधिकारियों के साथ भी निरंतर चर्चा की। यह अलग बात है कि मैं एक-एक एम.पी. के साथ या एक-एक सरकारी अधिकारी से बात करूं या कैसे करूं,लेकिन आपके राज्य के जो प्रमुख अधिकारी हैं,जो इस विषय से संबंध रखते हैं,उनसे चर्चा की गयी। अगर पिछली व्यवस्था चालू रखते तो शायद एक भी माइन में एक रुपया भी बिड नहीं होता क्योंकि इतना ज्यादा खदानें नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर को दी गयी थीं कि डिमाण्ड-सप्लाई गैप एडजस्ट नहीं होता और बिजली के कारखानों को कोयले की आपूर्ति नहीं होती,वे त्रस्त रहते। बहुत सोच-समझकर डिफाइन्ड वे में,ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर डालकर पूरे प्रोसेस को किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत-सी माइन्स ऑक्शन होने वाली हैं जिनसे हरेक राज्य की अच्छी कमाई होगी। आगे चलकर इसमें नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर की आपके राज्य की माइन्स भी आएंगी। आने वाले दिनों में कमर्शियल माइनिंग से आपके राज्य को बहुत बड़ी मात्रा में रायल्टी और ऑक्शन अमाउंट मिलने जा रहा है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motions moved:

 “That this House disapproves of the Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014 (No. 7 of 2014) promulgated by the President on 26th December, 2014”.

 

“That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilisation of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”             Since we have taken Item Nos. 21 and 22 together, the voting will take place finally.

          Now, the discussion will start. The first speaker is Shri Ravindra Kumar Ray.

                           

*m03 श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : उपाध्यक्ष जी,देश के सामने एक महत्वपूर्ण बिल आने वाला है। इस बारे में आपने मुझे सरकार के पक्ष में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मुझे यह बात कहने में बहुत ही फLा महसूस हो रहा है और खुशी हो रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने की पहल आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रारम्भ हुई है। इसकी झलक हम सबको दिखने लगी है। इस देश की अर्थव्यवस्था पर और खासकर इस देश की अर्थव्यवस्था को आधारभूत संरचना देने वाली हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं थीं,उन पर अंग्रेजीयत की छाप थी। आज़ादी के 65व­ााॉ बाद तक भी यह व्यवस्था दिखाई देती रही।

          सन् 1947के पहले हिन्दुस्तान गुलाम था। तब देश की जो सरकारें थीं,जो भी उनके द्वारा कानून बनते थे,उनके अनुसार इस देश की मूलभूत अर्थव्यवस्था संचालित करने की दिशा में जाती थीं। जब हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ और 1947में सरकारें आईं,कहने को वह आज़ाद हिन्दुस्तान की सरकारें थीं,लेकिन मुझे यह कहने में थोड़ी भी झिझक नहीं है कि पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि अंग्रेजीयत की छाप आज़ाद के बाद की सरकारों पर भी रही और नौकरशाही पर भी दिखाई देती रही है। जो कानून बने,जो अर्थव्यवस्था खड़ी हुई,सब कहीं न कहीं सामंतवाद और विदेशी मानसिकता से हटकर एक नए वर्ग के हाथ में केन्द्रित हो गईं। इस तरह से देश को चलाया गया और एक प्रकार से लाल फीताशाही के माध्यम से एक राजनैतिक तंत्र की शुरूआत हुई,जिसमें हिन्दुस्तान के आम अवाम की भावना दबती चली गई। नई सोच के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए,यह सोच विकसित नहीं हो पाई।

          आज़ादी के बाद देश जश्न में डूबा था। उस समय हमने देश का शासन चलाने वाले लोगों पर अपना भरोसा रखा। इसलिए हम नई अर्थव्यवस्था की चिंता न करके स्वशासन की खुशी में सारी गलतियां करते चले गए। इस सदन में भूमि अधिग्रहण बिल भी आने वाला है। उसका इतिहास 19वीं सदी में, 1899 से चल रहा है। आज भी हम करीब-करीब 120बरस के बाद भी उसी इतिहास के संदर्भ में रखी गई मूल भावना को घसीट रहे हैं। आज हमने माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट पास किया। उसका इतिहास भी आप देखें तो पता चलेगा कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के समय से बना हुआ है। जो एक्ट उस समय बना था,उसी एक्ट की छाया में चलने वाली सरकारें और कानून ने आज तक हिन्दुस्तान की माइनिंग व्यवस्था को कहीं न कहीं घेर करके रखा था। जब हम इस पारदर्शिता के साथ प्रकृति द्वारा दी हुई मूलभूत जो खनिज सम्पदा है,जो हमारे देश के अर्थतंत्र को विकसित करने की क्षमता रखने वाले जो हमारे तत्व हैं।

 

18.00 hrs. पारदर्शिता के आधार पर सभी को मौका दिया जा रहा है। पारदर्शिता के आधार पर स्वच्छ वातावरण बनाने का जो प्रयास हो रहा है,मैं यह कह सकता हूं लोकतांत्रिक भावना का सही प्रदर्शन आज नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, it is six o’clock. If the House agrees, we can extend the time by one hour. The Member is on his legs. Let the House extend the time by one hour.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Let us take it up tomorrow.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: What is the business for tomorrow?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): You are so young and dynamic. Let us sit for one more hour.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, we are anyway sitting tomorrow.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Since fifth is a holiday, we may not be able to extend the time of the House tomorrow for a very long time. We cannot go beyond seven o’clock tomorrow. Therefore, let us sit for one more hour now and let the discussion go on. The hon. Member may continue. The time of the House has been extended by one hour.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, you may take up ‘Zero Hour’ first.

HON. DEPUTY-SPEAKER: After seven o’clock, we are going to take u ‘Zero Hour’.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: After seven o’clock, we are taking up ‘Zero Hour’ and that is the convention. There will be ‘Zero Hour’ after seven o’clock. The hon. Member may continue his speech and he should be brief because there are other Members who are waiting to speak.

श्री रवीन्द्र कुमार राय  : महोदय,आज इस विषय पर हम चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि कोयला इस देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है। कोयले से करीखा भी होता है और उससे काजल भी बनता है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोयला से करीखा बनाने का काम पूर्ववर्ती यू.पी.ए. सरकार करती रही और दागदार बनी,जब उन्होंने कोयले के घोटाले से हिंदुस्तान की जनता को शर्मिन्दा किया और अपने आप को भी कलंकित किया। कोयले से भारत माता को सजाने के लिए काजल बनाने का काम नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने प्रारम्भ किया है। करीखा को काजल में बदलने के लिए हमने जो अर्थतंत्र विकसित करने की कोशिश की है,उसमें से यह कानून आज सदन में आया है।

          मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं झारखंड से आता हूं। अभी 204कोल माइन्स को निरस्त किया गया है,उसमें से ज्यादातर झारखंड राज्य से हैं। झारखंड से 57माइन्स हैं,मध्य प्रदेश की 48माइन्स हैं,उड़ीसा से 29माइन्स हैं,बंगाल से 21माइन्स हैं छत्तीसगढ़ से 42माइन्स हैं,तेलंगाना के 4हैं और अरूणाचल प्रदेश की एक माइन है। ये सभी ऐसे प्रदेश हैं जहां हर दिन आंदोलन चलाता रहा था कि कोयले का उत्पादन हम करें लेकिन हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलता था। आज इस बात का हमें फLा है और हमारे राज्य की जनता,आदिवासी और जंगलों में रहने वाले वनवासी भाइयों की बात कर रहे हैं,जो लोग रायल्टी बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलन करते रहे,अब उन्हें पता चल रहा है कि एक-एक खदान में हजारों करोड़ रुपये राज्य को प्राप्त हो रहे हैं तो एक नई आशा की किरण देश की अर्थव्यवस्था के विकास की दिखायी दी है। तीन स्टेज में कोयले का उत्पादन हो रहा है,एक तो भारत सरकार की सात कोल कम्पनियां हैं,उनके माध्यम से देश के अंदर कोयले का उत्पादन हो रहा है। उसे देश की जो भी संस्था लेना चाहे ले सकती है। देश की कम्पनियों को लिंकेज भी मिल रहा है। देश के महत्वपूर्ण विभाग और पब्लिक सैक्टर कहीं से डैमेज न हो,चाहे वह रेल विभाग हो या कोई भी विभाग हो,जहां भी कोयले की जरूरत है चाहे विद्युत विभाग हो,चाहे सेल हो उन्हें देने की अलग से व्यवस्था है।

          लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां विवेकानुदान के आधार पर लालफीताशाही के अंदर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए,बंद कमरों में और धीरे से फाइल बढ़ाकर स्वार्थ सिद्धि करने का काम करतीं थीं,आज उनका पर्दा हटने वाला है। जब यह पर्दा हट रहा है तो देश की जनता में एक आत्मविश्वास जागृत हो रहा है कि हमारा हक पारदर्शी तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है। कम से कम अंदर में उठने वाला तूफान और जो दिल के अंदर व्याकुलता थी,जो क्रोध और आक्रोश होता था कि हमारी धरती के अंदर से निकलने वाले खदान का सही उपयोग यदि हमें नहीं हो रहा है तो हमें इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। हम इसे क्यों बर्दाश्त करें?आज इस सदन के माध्यम से देश की जनता को खुशी हो रही है कि अब कम से कम किसी को छुपकर,देश की अर्थ-व्यवस्था को लूटने का अधिकार समाप्त हो रहा है और नई अर्थ-व्यवस्था की शुरुआत नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है।

          अभी आपने देखा कि मात्र 17-18ब्लॉक की नीलामी के बाद 120लाख करोड़ रुपये की आमदनी देश की अर्थ-व्यवस्था में हुई है। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि अभी तो हमारी आमदनी की शुरुआत नहीं हुई है। मैं कहता हूं कि जो बातें सामने आई हैं,जो बातें रिकार्ड में आई हैं,उन बातों को कोई छुपा नहीं सकता। अब देश की जनता को यह भरोसा हुआ है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए,हमारी रत्नगर्भा धरती से जो कोयला निकलने वाला है,उसकी जो आमदनी है,वह मुझे मिलेगी। इसके साथ ही देश में एक सुकून की भावना हमारे यहां आई है। इतना मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आज जिस क्षेत्र में कोयले की खदानें है और आज जिस ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें संकेत दिया है,उन दोनों बातों को ध्यान में रखकर क्योंकि एक भावना है जहां हमारी खदानें हैं और एक भावना है जहां न्याय की बात है और न्याय की आवाज का संकेत सर्वोच्च न्यायालय से मिला है। इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि आज प्राकृतिक संपदा में भी न्याय देने की बात हमारे सामने आई है और हमने उस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कोयला और खनिज संपदा पर भारत की जनता ने एक स्वच्छ और सबके लिए बनने वाली नीति को देखकर एक संतोष व्यक्त किया है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि आज के बाद जो कानून बनने जा रहा है,उसमें आमदनी का एक नया स्रोत जागृत होगा। उस नये स्रोत से जो राज्य पिछड़े रह गये क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष था कि जो माइन्स ओरिएंटेड स्टेट्स थे,जहां खदानें निकलतीं थीं,सबसे गरीब राज्य वही हैं। गरीब राज्य झारखंड,उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है जहां कोयला है,जहां प्रकृति ने अगाध संपदा दी,जहां प्रकृति ने सबसे अधिक कृपा की। वहां पर सबसे अधिक गरीबी है। वहां के लोगों को सबसे कम न्याय मिलता है। वहां के लोगों को विकसित होने के लिए सबसे कम अवसर हैं। लेकिन मुझे इस बात की आज खुशी है कि हमारी सरकार ने जो व्यवस्था प्रारम्भ की है,उससे अब लगने लगा है कि जिस रत्नगर्भा धरती के ऊपर नर गरीब रहता है,उसके जीवन में एक नया सूर्योदय होने की संभावना दिखने लगी है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था,आमदनी उसके नजदीक आएगी तो निश्चित रूप से उसके विकास के रास्ते खुलेंगे और इसीलिए एक वर्षों वर्षों से अपेक्षित न्याय जो उस प्रदेश की सरकार और जनता को चाहिए था,वह उन्हें मिलेगा। आज जनता अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो रही है  कि हम जनता के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे खनिज सम्पदा से प्रभावित राज्य की सरकारें खनिज सम्पदा के प्रदूषण से और कई प्रकार की जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं,उससे त्रस्त जनता को बढ़ती हुई आमदनी से एक उन्नत भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कानून का बनना एक नया एतिहासिक मोड़ साबित होगा और आने वाली हिन्दुस्तान की पीढ़ी इसे याद करेगी तथा हम एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।

                                                                                     

*m04 SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015.

          This Bill which was passed by the same House on 12th of December, 2014, is again being discussed now. Before I proceed further, I would like to remind this august House that this Bill comes because of the cancellation of the 204 coal blocks by the Supreme Court when it gave its judgment on August 25th and its order on 24th of September. In the judgment, which has taken almost two years, the coal mines have been categorized in three Schedules. Out of 204 blocks, Schedule-II consist of those blocks which have already started the production. In Schedule-III have those blocks which have been earmarked for the specific end use by the Government.

          The Government could have done the auction even by the Executive Order. I do not know why they rushed it through the Ordinance route. The Government has proposed the auction and allotment in Clauses 4 and 5. I would like the Minister to give a clarification on Clauses 4 and 5. Clause 4 is about auction and Clause 5 is about allotment. The Government is not clear whether the Clause 5 will be used in supersession of Clause 4. The Minister must clearly state the contingencies in which he will use Clause 4 and Clause 5 in favour of the Government or a joint Government company. Unless the contingencies are enumerated in Clause 5 itself, it would provide wide discretionary powers to the Government to abuse it. 

          I would also like to remind the Government about one thing. I know many are new Members. My colleague has just spoken from the BJP. I would like to clarify that the UPA Government had started framing the Bill right from 2010 for amending the MMDR Act. Until and unless that Act is amended, we cannot go for auction. In 2013, the Bill was introduced. Of course, it was referred to the Standing Committee. That is why, we could not pass it. In the meantime, somebody had gone to the Court in 2012. We could not do anything because somebody had gone to the Court. Otherwise, the UPA Government would have done the same thing. Rather the BJP has taken advantage of this by removing some words which had been already proposed by us in the Bill. I would like the Minister to clarify certain things as to what the hidden agenda is about the removal of the ‘end use requirement’ for the bidders. Once this end use requirement has been removed, anyone can go for bidding. They can use it for commercial purpose rather than the captive purpose. This way, they will open the sector for everybody and everybody can bid. So, another 74 blocks which are going to be auctioned, anybody can bid for that. I would like the Minister to clarify as to why the end use requirement has been removed for the bidders. 

          I would also like the hon. Minister to clarify Clauses 20 and 21. Clause 20 facilitates the collaboration between other bidders and also enables expansion of the end use to cover the bidders’ existing plants. He wants to give an impression that this Government is a sincere Government and a clean Government. But I would like him to clarify on Clauses 20 and 21 because these clauses can be misused. Clause 21 talks about land acquisition. I think, he would agree that the Right to Fair Compensation and Transparent Land Acquisition, Rehabilitation Settlement Act, 2013 which was passed by the previous Government is a very good system. I would like him to clarify whether he would use the Land Acquisition Act, 2013 or the Coal Bearing Areas Act, 1957. I would like to know whether he would use whichever is more or whichever is less. While replying, I would like the Minister to clarify on this point. Most of the mines are situated in areas which are inhabited by tribals. I would like to say that when the Congress Government passed the Bill on Forests, we also consulted the States about the inhabitants whereas now there is no question of consultation. They treat the tribals as the commodity. I would request the Minister to clarify on this issue. Whenever you require a land, do you consult or do you take the consent of the inhabitants or the poor tribals or not? Until and unless tribals are taken care of, it is bound to create a law and order problem. I would like the Minister to clarify on this issue. It happens wherever we have the coal mines or the sand mining, there is always a mafia.I would request the Minister to look into this matter.

          I have already moved an amendment. There are certain areas which come under the Sixth Schedule. Sixth Schedule comes only in the North East region like Assam, Tripura and Meghalaya. These are very small areas. They have inherited the land for the last 200 to 300 years. They use the mines and minerals for their livelihood. I have moved an amendment. I would request the Minister to accept the small amendment which will take care of these tribal people with small land. I have moved my amendment Nos. 17 and 18. I would humbly request the Minister to accept the amendment so that we can do the coal mining. Because of the mining of the coal in these areas by the National Green Tribunal, lakhs of people in Meghalaya are facing a lot of problem. People are left without jobs. They live in the forest but they cannot use the timber. They live near the coal mines, they cannot use the coal. There is a small ban on coal. I would request the Minister to look into the matter and accept the amendment.

          I would like to highlight another thing about floor price. How will you calculate the floor price or the reserve price? I could understand that there is an authority at the Joint Secretary level. But who will be helping the Joint Secretary? You have mentioned that the experts would be helping. Who are these experts? I would like to know whether the experts will be from the Central Government or the State Government. What is the criterion for this? There is likelihood of misuse of floor price and the reserve price. These are the few things which I want to highlight from my side. Thank you.

                                                                                                         

*m05 SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Sir, I thank the Chair and our beloved leader Makkal Mudalvar Puratchi Thalaivi Amma for this opportunity to speak on this Bill again.

          This Bill has been tabled here when our Supreme Court upheld the view that the natural resources are national assets and hence, our national interest must be protected. This keen interest to protect not only our natural resources but also the human resources was in the mind and heart of our beloved leader Makkal Mudalvar Puratchi Thalaivi Amma. The act of the Government of Tamil Nadu guided by our leader Puratchi Thalaivi Amma to buy the shares of NLC to preserve its public sector character proves a point that we are for protecting our natural resources and our workforce.

          The Bill moved to save the situation arising out of the arbitrary and illegal allotment is a timely one. This Bill seeks to streamline the process of allotment. This Bill will ensure increased revenue to both Central and State Governments. From that angle I welcome it.

          At the same time, leasing of mines including coal mines henceforth for fifty years and more is a cause of concern. I urge upon the Government to have a re-look at this. Auctioning may also have a saving clause to give priority to State Governments and their PSUs to get coal block allotments.

The present Bill lays stress on transparent bidding process to ensure continuity in coalmining operations and production of coal. I wish this does not prevent eligible new players to enter coal sector. We need to promote optimum utilisation of coal sources as per the requirement of the country.

          A welcome feature of the Bill is that it seeks to provide for coordinated and scientific development and utilisation of coal resources consistent with the growing requirements. Conditions have also been prescribed to rationalise mining operations, concession and sales. Power generating PSUs must get priority in the supply of coal. For want of timely supply of coal, our State has faced problem in power generation on many occasions. This should never happen again.

The main thrust of this Bill is to ensure continued mining, production and supply to help the manufacturing sector. With this broader perspective in mind I hope the Union Government will endeavour to bring about solace to the miners who are on the right side of the law.

          Before winding up I would like to reiterate that the workforce in coalmining companies like NLC must get proper work conditions like regularisation, enhanced safety measures, proper medical care, and proper financial benefits. Water table in and around NLC in my Cuddalore Constituency has depleted. NLC must take up its social responsibility to provide drinking water to the people living around. They may coordinate with the local bodies and come up with a positive approach in this regard.

          With this, I conclude. Thank you.

*m06 SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Coalmines Bill. I would be very brief because a lot has been said on the Ordinance part and how it has affected several States including the State of Odisha. Our leader has already explained how in the last coal auction Odisha’s interests had been completely ignored and how when the country got about Rs.1.3 lakh crore by auction Odisha’s share was just in the range of Rs.500 crore.

          Mr. Deputy Speaker, Sir, 60 years ago India and China had comparable coal reserves as well as levels of output. If you look at how India and China have traveled in the last 60 years, while China’s annual output now exceeds three billion tonnes, India stands at about 550 million tonnes.

A lot of credit arising out of the Supreme Court decision goes to the Government of India and the hon. Minister of Coal who has definitely done a commendable job in such a short span of time. This is definitely going to be an economic boost for the country as a whole.

          I would just like to mention a serious contradiction which is there in the legislative process. The proposed Bill amends the MMDR Act by inserting Clause 11A which gives the Central Government the power to allocate mines for power generation and iron and steel production to private companies. It specifies that for the purpose of this section company means a company as defined in Section 3 of the Companies Act 1956 and includes a foreign company within the meaning of Section 591 of the Act.

However, there is a serious contradiction that comes in Clause 5 Sub-clause 1 of the same MMDR Act which states that mining leases cannot be granted to a person unless he is an Indian national or a company as defined in Sub-Section (i) of Section 3 of the Companies Act. Mr. Deputy-Speaker, Sir, this clause has been left unamended in the present legislation. This in my submission is going to pose a serious legislative challenge and we are likely to face a situation in which we move to the court and the entire process comes under a bigger question mark.

Having said that, I will stand by what our leader has said and I would urge upon the Union Government and the hon. Minister to see that the interest of Odisha State be kept in mind and justice is done to our State. Thank you.

*m07 SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, I am pleased to read the Bill. The Bill has been stated as a Special Provisions Bill. The word ‘special’ denotes the number of provisions made to protect the interests of the country first.

Sir, the hon. Minister has rightly pointed out as to what has happened in the past. Mr. Hansraj Ahirji, the present Minister, should have been present here. He is the man who pursued this issue and it is after that the Supreme Court issued orders. I do not whether it is parliamentary or not but for democratic functioning the judiciary had to intervene every now and then! And the judiciary had to guide what exactly the government should do! Even after the guidance of the Supreme Court or the judgment of the Supreme Court, necessary action had not been taken by the then government.

I am really happy that under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modiji my Government has initiated this action. While doing so when they found that it cannot be implemented immediately, the Ordinance was issued. Questions were raised as to why the Ordinance was necessitated. When I went through the Ordinance I found that this elaborate Bill has taken into consideration every single aspect related to this. Highest priority is given to transparency in allotment of mines, auctioning of mines. That is where corruption happened. It was a blot on our country that auction was not resorted to from 1993 to 2014 and the Supreme Court had intervened in the matter and guided the Government to do it. I heartily congratulate hon. Minister Piyush Goyalji for bringing forward such an elaborate Bill.

          I have a few points to make. When I was a Member of the Legislative Council I had been to power projects in Maharashtra. I found then that the coal being provided to the Chandrapur project and others contained stones. One does not get pure coal. I feel that this has to be taken care of. Corruption takes place at that place. It has to be seen whether the coal is pure, whether it is worthy of producing energy.

This Bill is like a diamond in the coal. Corruption had blackened the face of the previous government, blackened the faces of the people involved in corruption. … (Interruptions)

          खड़गे जी,आप क्या बोल रहे हैं,मुझे सुनाई नहीं दे रहा है।...(व्यवधान)क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?...(व्यवधान) It has blackened the face of the Government itself.  Now it is rightly pointed that hardly 4 mines have been sold and so much of money has been earned.  The revenue will go to the State Governments.  Ultimately the State Governments are going to become rich.  The way we are going, there also they have mentioned that cancellation will take place in the case of 42 coal blocks (37 producing and 5 ready to produce) from 31st March’ 2015 and in respect of the others with immediate effect.  The court has also directed that additional levy of Rs 295 per metric tonne be paid by these 42 coal block allottees for the coal extracted since commencement of production till 31st March, 2015.  It will give revenue to the Government.  Therefore, I welcome this Bill. 

I have a few suggestions.  Has a geological survey has been done?  The day will come when the coal mines are exhausted.  When the mines are exhausted, what the hon. Minister is going to do with that land?  When the mining is in progress, what kind of pollution will be there?  I do not know whether the Bill is for that purpose or not.  How will the employees who work in those mines be protected?  If you go to the Chandrapuri, you will find that ash is flowing throughout the entire city.  It is there in the air also.  So much of pollution is there.  Are you going to give this responsibility to the allottee who is going to get this mine?  May I ask the hon. Minister whether he will take care of all these things or not.  That is to be cleared up. 

I welcome this Bill and congratulate the Government to bring this Bill to eradicate the corruption which was done in the past and I expect a lot of money goes to those States as early possible.  For the balance 204 coal mines, I request that they may be allotted at the earliest.  The captive powers should be given priority.  Mr. Goyal, I have a small request for you.  As you are allotting coal blocks by auction, priority should be given to the captive powers because the transmission loss is not there.  It is my request to you that captive power is always generated and supplied at the local level and transmission losses will not be there.  All the energy produced will be given to the consumers.  Therefore, once again I congratulate the Government and the hon. Minister and welcome this Bill.

*m08 SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Sir, I understand that over 6 billion tonnes of hard coal is currently produced worldwide.  Coal with reserves of 860 billion tonnes is mined throughout the world.  There are five largest coal producing countries in the world, namely China, USA, India, Australia and South Africa.  Coal plays a pivotal role in the economic development of the nation.  India is the 3rd largest producer of the coal in the world.  However, the country’s domestic consumption is large and as a result, India imports coal to meet the needs of power companies, steel mills and cement factories.  Furthermore, non cooking coal reserves make up of 85 per cent while the cooking coal reserves make up for the remaining 15 per cent. 

In recent years, we have witnessed significant economic growth and growing industrial development.  Coal also continues to play an important role in supplying energy to power generation sector and a large number of other industries.  Over the past 3 decades, both coal production and consumption have increased dramatically. We have seen during the tenure of the past Government how the allocation of coal mines had led to huge amount of corruption ultimately forcing the Supreme Court to come in and cancel allocation of 204 coal blocks.

This Bill has been introduced to replace the Coal Mines 2nd Ordinance.  On 12.12.2014, the Lok Sabha had passed the Bill which provides for a fresh auction of coal blocks de-allocated by the Supreme Court.  However, no progress was made in the Upper House in this Bill.  Hence the Government has again brought the Ordinance. 

I would like to say that this Bill has brought to auction coal blocks through competitive bidding as a measure to boost production and bring transparency in coal mining.  This Bill will also generate additional revenue to the Government, improving the economic activity in the country.  The power deficit of the country would be addressed thereby lighting up the homes of billions of Indians.  I also hope that the Bill will go a long way in generating employment to the vast sections of youth in the country.  I am happy to note that the Government has till 20th February, 2015 received a revenue of Rs 84,000 crore through e-auction of coal blocks as per the information furnished by the Coal Secretary.  It is also stated that 27 coal blocks have already been allocated to the unregulated sector while 56 blocks will go to the regulated power sector till the end of February, 2015.  In order to meet growing gap between demand and supply of power, the Government of India has also come up with the concept of ultra mega power projects which was aimed at building large capacities at low cost to sell power at low tariff to consumers.  Krishnapatnam Ultra Mega Power Project is an upcoming 3916 megawatt imported coal based power project in Nellore district of Andhra Pradesh.  It is yet to be commissioned.  I would urge upon the hon. Minister to intervene in the matter for early commissioning.  I would urge upon the Government to set up such UMPPs across the country including A.P. and Telangana which will meet the growing demand for supply.  There is one 800 megawatt thermal plant in Vijayawada which was proposed in 2012.  This plant is built with super critical technology which is highly efficient and environment-friendly.  But the coal linkage is still awaited.   I would urge upon the Coal Minister to kindly accord permission to coal linkage to the thermal plant at Vijayawada.  With these words, I support this Bill. 

*m09 SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Sir, thank you very much for giving me opportunity to speak on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015.  Coal is a very precious natural resource which comes from the earth and often it is called “buried Sunshine” because the plants which formed coal captured energy from the sun through a wonderful process called photosynthesis.

          India is the world’s third largest producer of coal.  It produces about 565.64 million tonnes coal in the year 2013-14 compared to 556.41 million tonnes in the previous year 2012-13.  India has got 301.56 billion tonnes of geological resource of coal estimation from whole country.

          In India, the demand and consumption of coal have grown enormously which is primarily dominated by the electricity sector.  Since 1970, the demand for coal has increased due to the rapid installation of thermal power plants.  About 13 million tonnes of coal is consumed in electricity generation in 1970-71, which is about 20 per cent of total consumption whereas in the year 2009-10, it is consumed about 411.06 million tonnes which is nearly 75 per cent of total consumption. 

          The previous Government had tied itself into knots as far as its policy decisions were concerned. On the one hand it was depending heavily on imported coal to bridge its inadequate supply to power companies – considering that between 2007 and 2011 it imported around 300 million tonnes of dry fuel valued at Rs. 1,59,553 crore, while on the other hand it gave blocks to several high profile companies which were sitting on them since several years without mining even a single tonne of reserve.

          Even the Comptroller and Auditor General of India, in its report on coal blocks allocation had alleged that distribution of reserves to several private entities for captive use on nomination basis led to a loss of Rs. 1.86 lakh crore to the national exchequer.

          The present Government, under the able leadership of Shri Narendra Modiji is putting its best effort to streamline the coal industry in India to bridge the demand and supply gap and to curb the coal imports. I welcome the move.

          As far as the Telangana region is concerned, it has rich natural resources. About 45 per cent of the forest area is in the Telangana region and 20 per cent of the country’s coal deposits are also found here. The Singareni Collieries Company Limited excavates coal from these mines for industrial needs and thermal power stations. The Singareni Collieries Company Limited is a Government coal mining company jointly owned by the Government of Telangana and the Government of India on a 51:49 equity basis. The Singareni coal reserves stretch across 350 kilometres of the Pranahita-Godavari Valley of Telangana with a proven geological reserves aggregating to a whopping 8,791 million tonnes. SCCL is currently operating 15 open cast and 34 underground mines in four districts of Telangana with manpower of around 62,805.

          Before concluding, I would like to make a request to the hon. Minister. As coal plays a pivotal role in India’s sustainable development, the usage of advanced technologies for enhanced extraction and processing of coal is needed as we have huge coal reserves in the country which can meet the demand for electricity generation in India. The surrounding areas of coal mines are very severely affected by mining activities, especially in and around areas of Singareni Collieries. I would therefore request the hon. Minister to allocate CSR funds to develop the areas in Telangana which are affected by coal mining activities.

          With these words, on behalf of our leader Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy and my party YSRCP, I support this Bill.

          Thank you.

*m10 श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत "कोयला खान विधेयक" पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। विधेयक प्रस्तुत होने के बाद हमारे सम्मानीय साथियों ने अपनी बातें रखी हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि ई-नीलामी के द्वारा कोल आवंटन होना है, वह बहुत ही पारदर्शी तरीका है, बहुत अच्छी बात है। उससे बहुत पैसा आयेगा। यह भी बहुत अच्छी बात है। उससे देश और प्रदेश खूब ऊंचाई तक जायेगा, बहुत अच्छी बात है। राज्यों को उससे खूब पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ई-नीलामी के द्वारा बहुत पैसा आना, सिर्फ उसी पर हमारा ध्यान केन्द्रित है तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है।

          मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ई-नीलामी के साथ-साथ इस नियम के तहत कोयला खनन और खान के आस-पास और उससे सम्बन्धित जितने भी विषय हैं, उन पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि, ई-नीलामी से बहुत पैसा आयेगा, अगर हम यहां मस्त रह गये तो उससे जुड़े सभी क्षेत्रों में हमारी नाकामी सामने आयेगी।  

          उपाध्यक्ष महोदय,कोयला एक बहुत ही आवश्यक एनर्जी का सोर्स है। विश्वभर में यह 30प्रतिशत एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करता है और विश्व में 40प्रतिशत बिजली का उत्पादन सिर्फ कोयले से होता है। इसके महत्व को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। भारत देश में कोयले का महत्व बहुत बढ़ जाता है।  हमारे देश में 55प्रतिशत एनर्जी की आवश्यकता को कोयला पूरा करता है और 72प्रतिशत से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। ऐसे में कोयले की खानों का सही एलोकेशन बहुत ही अनिवार्य है।  भारत आज करीब 160मिलिटन टन कोयला इम्पोर्ट करता है,एक्सपोर्ट करने की आज हमारी स्थिति नहीं है।

          हम खानों का आवंटन कर देते हैं। जब हम नीलामी में खानों का आवंटन कर रहे हैं तो जो ज्यादा बोली देगा,वह खान लेगा। उस पर सरकार का अंकुश किस हद तक,किस तरह,कहां रहेगा,यह विचारणीय बिन्दु होगा। जिसने अधिक पैसे देकर कोयले की खान ले ली,वह खनन क्यों करेगा। वह खनन बंद कर देगा और जब मार्किट में कोयला कम हो जाएगा और रेट ज्यादा हो जाएगा,तब वह कोयला खनन करके बेचेगा। अगर वह अपनी मर्जी से कोयला खनन करेगा,आपका अंकुश नहीं है तो खनन बंद होने से मार्किट में कोयला नहीं आएगा,सीमेंट उत्पादन कम हो जाएगा,बिजली का उत्पादन कम हो जाएगा और जब रेट बढ़ जाएगा तब वह अपनी खानों से कोयला खनन करके मार्किट में लाएगा और ज्यादा फायदा कमाएगा।

          इस विधेयक से कोल इंडिया के भविष्य पर भी मैं एक प्रश्न चिन्ह देखने लगा हूं क्योंकि आज देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कोल इंडिया देश की कोयले की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए निजी कम्पनियों का कोयला खनन में आना जरूरी है। अगर ऐसा है तो केवल निजी कम्पनियों पर ही फोकस क्यों रखना। कोल इंडिया को इग्नोर करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। कोल इंडिया को इस विधेयक से कितना फायदा होगा,कितना नुकसान होगा,मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कोल इंडिया और अन्य जितने सरकारी उपक्रम हैं,उनके लिए ब्लॉक आरक्षित कैसे रखा जाए,इसे जरूर नियम में शामिल करना चाहिए। प्राइवेट कम्पनियों को ओपन मार्किट में कोयला बेचने की अनुमति मिलने से कोल इंडिया लिमिटेड को मुश्किल हो सकती है,ऐसा मेरा वर्तमान में मानना है। हमने कोयले के ऑक्शन में देखा,कोई कह रहा है कि 80हजार करोड़ आ रहा है,कोई कह रहा है एक लाख,कोई एक लाख बीस हजार करोड़ कह रहा है। ठीक है,पैसा आ रहा है,लेकिन कुछ निजी कम्पनियों ने जो बोली लगाई है,वह आश्चर्यचकित करने वाली है। इस विषय में एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर कोई भी निजी कम्पनी अधिकतम बोली में खान खरीदती है,यह पैसा कहां से आएगा। कोई भी निजी कम्पनी अपने प्रॉफिट को काटकर अधिकतम बोली नहीं लगाएगी। जब वह अधिकतम बोली लगाकर खान ले रही है तो क्या हम उनके साथ कहीं कामगारों की सुरक्षा में समझौता तो नहीं करने जा रहे हैं,मजदूरों की सेफ्टी में तो समझौता नहीं कर रहे हैं। हम पर्यावरण पर कैसे ध्यान देंगे। मजदूरों की अन्य आवश्यकताएं जैसे शिक्षा,स्वास्थ्य,चिकित्सा आदि पर इस अधिनियम के तहत उस निजी कम्पनी पर कैसे रोक लगा पाएंगे,कैसे ध्यान दे पाएंगे,कैसे हस्तक्षेप कर पाएंगे,यह ध्यान देना जरूरी है।

          खनन से प्रभावित लोगों के रीहैबिलिटेशन पर निजी कम्पनी द्वारा किस प्रकार ध्यान रख पाएंगे,यह चर्चा भी होनी चाहिए। पैसे की इस दोड़ में हम कहां-कहां कप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम कोयला खनन के खिलाफ नहीं हैं। उद्योग भी जरूरी हैं। इस देश का विकास उद्योंगों के बिना संभव नहीं है,लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। इस अध्यादेश में कहीं पर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं कही गई है। हमारी माइनिंग टेक्नोलॉजी आज भी पुरानी है। मौजूदा खानों से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे कर पाएंगे। इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा,हम लागों ने छत्तीसगढ़ में देखा है कि खान आबंटन पॉवर के नाम से करा लिए जाते हैं,किन्तु वहां पॉवर का कारखाना ही नहीं लगा है,वहां उत्पादन कैसे होगा। कोयला खनन करके वे निजी मार्केट में बेचने का काम करते हैं। इस नियम के तहत उस पर कैसे रोक लगाएंगे। कामगारों के दुर्घटना में,सुरक्षा,मुआवजा क्या सरकार तय करेगी?इस तरह की दुर्घटना में इतनी राशि,मृत्यु होने पर इतना,यह कौन तय करेगा। इसे अगर हम निजी कंपनियों के ऊपर थोप दें तो यह संभव ही नहीं है कि वह अपनी मर्जी से अपना काम करेंगे। सरकार का उन पर किस प्रकार अंकुश होगा। उनके सीएसआर पर आप किस प्रकार अंकुश लगाएंगे। देश में सीमेंट और इस्पात उद्योग का जो कोयला आबंटन करना है,उस पर आपका कितना हस्तक्षेप रहेगा। इस विधेयक को जल्दबाजी में स्वीकृत कराने की बजाए,जो उपबंध हैं,उन गहनता से विचार कर लिया जाना चाहिए। खान के आस-पास की जमीन का अधिग्रहण सहजता से हो पाएगा,कितना जल्दी हो पाएगा। सभी को आबंटन करने के बाद वह इसका उपयोग किस प्रकार करेगा। खनन में कामगारों की रोजी-रोटी की सुविधा मिले। विद्युत की दरें न बढ़ें,क्या इस विधेयक के द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय मंत्री जी इन बातों पर ध्यान दें। आपने समय दिया। आपका धन्यवाद।   

 

*m11 SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, with your kind permission, I would like to speak on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015.  Some of our friends from the Government side have said that this Bill is of a great pleasure.  The hon. Minister has also stated that by selling 18 coal blocks the Government has already earned Rs.1,00,000 crore.  I will come to this point in the end.

          I stand to oppose the Bill since it is ultimately aimed at denationalizing the entire coal sector and doing away with the historic Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973.  This is not in the interest of the national economy but in the interest of private corporates, both domestic and foreign, as it will allow them to play ducks and drakes with this most crucial natural resource, owned by the people of India, for their private gains.  The Government has got no moral right to do so.  I appeal to the entire House to stand, rising above the political affiliations, and oppose this biggest onslaught on the people’s and the national interest.

          The Government of the day is arguing that this step is taken to harness the fullest potential of this natural resource, coal, which is at country’s disposal.  The Government think that by rationalizing the coal mining and by allowing private sector a bigger space in coal mining for commercial purposes full utilization of coal potential can be achieved.  And, while doing so, the Coal India Ltd. is put in the dock.  They are being blamed for their alleged failure to feed our power sector in the main and other coal using sectors.  Such allegation is far from truth.  Rather the Government has been trying to make out a story with active support from the corporate owned media to justify this highly detrimental venture of setting in motion the process of denationalization of coal sector.  This has become urgent for them in view of the US President’s visit to India to prove that UPA could not do that but they have done.  ‘Please do not forget, Sir’.

          Sir, let us examine the logic that allowing private sector for commercial mining would lead to better, efficient and rational harnessing of our coal resources in the face of alleged failure of Coal India Ltd. to meet such parameters.

          Sir, it is a matter of record that as on 2011, already more than 200 coal blocks having a huge exploitable reserve of 44.44 billion tonnes of coal were with private sector for supposedly catering to the requirement for captive use for steel, power and cement sectors etc..

          At least half of such blocks have been taken away from Coal India and gifted to private hands. Comparably, the coal India Limited which has brought about a revolutionary change in country’s coal production scenario and also in safety and conservation of this vital natural resource since the pre-nationalisation days is being calculatedly sought to be weakened in all fronts by successive governments at the Centre and even in terms of coal reserves in its direct command. While private players were having around 44.44 billion tonnes of coal reserves in its commend, the Coal India Limited was having only 66.72 billion tonnes of exploitable coal reserve and yet catering to more than 80 per cent requirements of coal in the country. Still will you continue to blame the Coal India for less production just to find a plea for privatisation and denationalisation?

          What is the ground realities vis-à-vis allegations of failure on Coal India to justify the privatisation and denationalisation move? Although the assessed capacity of Coal India Limited is 572 million tonnes of coal annually as on 1st April, 2014, actual production has been 462.42 million tonnes in 2013-14 against the target of 482 million tonnes. As per a report prepared and submitted by the Ministry of Coal to the Parliamentary Committee, the reasons of such under-utilisation of capacity and missing the target are basically law and order problem in certain coal bearing States, delay in forest and environmental clearance, adverse geo-mining conditions in certain mines, restriction in supply of explosive under Ammonium Nitrate Rule 2012 made effective from January, 2014, delay in physical possession of land etc. and shortfall in off-take of coal from the end of customer/consumer agencies particularly by power utilities and also due to inadequate transport infrastructure, particularly by railway – all creating problem in storage and unmanageable accumulation of produced coal at pit-head and thereby affecting the continuity of production. Which one of these reasons can be attributable to Coal India’s failure? None of them.

          Despite all these bottlenecks for augmentation of Coal India’s capacity and production performances, Coal India Limited could maintain its growth in productivity at the rate of above 5.3 per cent annually since last three years. It could fulfil fully its obligation and commitment under Fuel Supply Agreements between Coal India and power utilities at a moderate price as directed by the Government under Presidential directives.

          None of the promises made by this Bill is going to be fulfilled. Private agencies will not mine coal, rather play in the market and speculate with its ownership of coal blocks. If Coal India fails to manage to address the problems of delay in various clearances and approvals to remove the road blocks for expansion in production and mining acreage, can the private sector manage the same except through bribery or similar irregular means? Will the Government invite and promote such a situation?

          This is nothing but a grand game of de-nationalisation and privatisation of the coal sector and is destined to invite bigger corruption in the system on one hand and slavery for the masses and coal workers in particular on the other hand besides undermining national interests and jeopardizing conservation of vital natural resources by way of irresponsible mining, illegal mining, widespread contractorisation, violation of safety and labour standards which are all synonymous to private sector operations.

          Sir, I oppose this Bill and have already moved amendments and would like to request all my colleagues to oppose the Bill and support my amendments.

          Thank you.

       

19.00 hrs.   *m12 श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सदन में ही नहीं, 15वीं लोकसभा में पहली बार बोलने का मौका दिया। मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका मिला है,जिस पर पिछले पांच-छः वर्षों से सदन जलता हुआ दिखाई दे रहा था। आज इसका पटापेक्ष होने वाला है। माननीय मंत्री जी विधेयक लाए हैं,इससे पूर्व अध्यादेश आया जिस पर सदन में प्रश्नचिह्न खड़ा किया गया। मैं समझता हूं कि अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने बहुत जल्दी सार्थक कदम उठाया है। वर्ष 1973में कोल का नेशनलाइजेशन हुआ और 1993में नेशनलाइजेशन एक्ट में संशोधन हुआ कि हम प्राइवेट सैक्टर को कोल ब्लॉक्स का आबंटन कर सकते हैं। 1993में दो उद्देश्य थे,एक उद्देश्य था कि कोयले के खरीदार नहीं थे और दूसरा उद्देश्य था कि स्टील सैक्टर में काम करने वाले,पावर सैक्टर में काम करने वाले स्वयं उत्पादन करें और अपने कार्य को चलाएं। जब उत्पादन प्रारंभ हुआ,इस देश में काम आगे बढ़ा तो आज कोयले की शार्टेज हो गई है और अब 30प्रतिशत कोयला वे विदेश से मंगा रहे हैं।

          यू.पी.ए. सरकार 2008एक्ट तो लाई,लेकिन उसे वापस कर दिया गया,क्योंकि 2009चुनाव के समय पार्लियामेंट भंग हो गई थी। मैं माननीय पीयूष गोयल जी को देखता हूं,इसके ऑक्शन करने का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है,उत्पादन को बढ़ाना है। 278ब्लॉक्स का आबंटन हो गया और 100से अधिक ब्लॉक्स में उत्पादन नहीं हुआ। 1993में अमेंडमेंट किया गया,लेकिन जो ब्लॉक्स लेकर उत्पादन नहीं करेगा,उसे इस प्रकार से दंडित करेंगे। उसकी क्या सिक्योरिटी मनी होगी,सिक्योरिटी मनी को फोरफीट करने का कोई नियम कोयला मंत्रालय द्वारा नहीं बनाया गया। आज निश्चित रूप से जो कोयला नीलामी से ब्लॉक खरीदेगा उसे चिंता होगी कि उत्पादन करे। यह मुफ्त में मिला है,सिर्फ रॉयल्टी के आधार पर मिला है तो इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक तरफ कोल इंडिया को भी मुफ्त में कोल ब्लॉक्स मिले और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में,जहां स्टील,पावर और अनेक तरह के प्लांट चल रहे हैं,उनको भी मुफ्त में मिले तो वे सिर्फ रॉयल्टी देने का काम करते हैं।

          दूसरी तरफ कोल इंडिया अपना प्रोफिट कमाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में 4000, 5000, 6000 करोड़ रुपया लाभांश का प्रतिवर्ष देता है,लेकिन निजी क्षेत्र में कमाई का कोई लाभांश नहीं मिलता है,इसलिए आज यह कदम उठाया गया है। यहां जल्दबाजी में कई प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि अध्यादेश क्यों आया। यह खजाना भरने के लिए नहीं है। हम देश का पैसा लोगों को पैसे भेज रहे हैं। आज हमारे पास कोयला नहीं है,पावर की शार्टेज है,राकेश जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं।

           स्टैंडिंग कमेटी में श्री राकेश जी चेयरमैन हैं,एक ही सवाल है,हमारे यहाँ कोयले की कमी है,कोल ब्लॉक दिलवाइए। देश में विकास को कुछ हाथों में रखकर पूर्व की सरकार ने यहाँ के विकास को अवरुद्ध किया था,उसे गति देने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और श्री पीयूष गोयल जी ने जितनी जल्दबाजी में किया,उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। यह बात सही है,मैं भी निवेदन करूँगा,क्योंकि धनबाद कोयले की राजधानी कहा जाता है,मैं उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जिस समय कोकिंग कोल का पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ,उस समय 500कोलियरीज़ हुईं,तो वे धनबाद के क्षेत्र में हुईं।  वह आज भी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए,मंत्री जी,मैं यह निवदेन करूँगा कि जहाँ पर एन.सी.डब्ल्यू. के माध्यम से नेशनलाइज़ कोलियरीज़ के वर्कर्स के हितों की रक्षा की जाती है,वहीं पर यदि निजी क्षेत्र में भी कोई व्यवस्था खड़ी की जाए,उनके लिए भी तलब-तनख्वाह,रहने की सुविधा आदि सारी बातें,जब नियमावली बनायें,तो उसमें इन बातों का भी समावेश हो। मैं कहूंगा कि यह तो हमारे यू.पी.ए. के मित्रों के लिए राहत का विषय है  कि आज एक नये युग की शुरुआत हो रही है,हो सकता है कि पुराने समय में,आपके समय में जो हुआ,उसका पटाक्षेप भी हो सकता है और लोग धीरे-धीरे आपके कुकर्मों को भूलेंगे भी,इसलिए मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देते हुए,मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ।

________   HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up ‘Zero Hour’. I would request the hon. Members to be very brief.  They can take maximum two minutes to say whatever they want to say.

         

*t32 Title: Need to provide amenities to refugees of post-partition settled in colonies in Mumbai South-Central Constituency.

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Hon. Deputy-Speaker, thank you for allowing me to raise an important issue of my constituency, Mumbai South Central. I would like to draw the attention of the hon. Minister of Urban Development regarding re-development of industrial structures in Mumbai. My constituency consists of a large number of colonies meant for refugees. These refugees are putting up in very old refugee centres and barracks. These barracks and colonies are in dilapidated condition. The residents of this area are descendants of Punjabis and Sindhis who repatriated to Mumbai after the partition of 1947. Now they have large families and are facing severe space crunch to accommodate even their own family members. The basic civic amenities have not been provided properly to these colonies. These refugee camps need re-development like other residential colonies with the Central aid.

          Mumbai being a mega city has its own sets of problems in terms of dwellings for its residents. There are huge pockets of slums in many parts of Mumbai which need to be redeveloped under the Rajiv Gandhi Awas Yojana. In addition to slums, a big housing colony called BDD Chawl is situated in Naigao. This Chawl was originally constructed as a jail during the pre-Independence time. Now, it is a colony of police quarters. This colony also needs to be redeveloped in all respects and should be provided all basic amenities.

          I would request the hon. Minister of Urban Development to look into these pending issues and give clearance for redevelopment of these areas on priority basis like many other under-developed colonies of Mumbai. Thank you. 

         

*t33 Title: REgarding alleged phone tapping by Pakistan's I.S.I. श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय,यह सौभाग्य है कि यह विषय रक्षा मंत्रालय से संबंधित है और माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं।

          फरवरी, 2014 में हुई एक गंभीर घटना की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिस समय हमारी सेनाएं जम्मू-कश्मीर एवं राजस्थान में डिप्लॉय की गई,उसकी जानकारी तत्कालीन सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने तत्कालीन रक्षा मंत्री को दी। उस समय रक्षा मंत्रालय में बगिंग हुई,फोन टैपिंग हुई और वह जानकारी आई.एस.आई. के माध्यम से पाकिस्तान को हासिल हो गई। उसके बाद सेना के उच्च अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई कि निश्चित तौर से भविष्य में वे इस तरह की जानकारियां फोन पर एक-दूसरे से एक्सचेंज न करें। वह उस समय अपने आप में एक गंभीर घटना थी। अगर हमारी सेनाएं राजस्थान एवं जम्मू-कश्मीर में डिप्लॉय हो रही हों और उसकी जानकारी सीमा पार पाकिस्तान के लोगों को हो जाए तो यह ठीक नहीं है। एक तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं,आज भी हम विदेश सचिव से वार्ता करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उस एडवाइजरी के बाद इस तरह की कार्रवाई हो कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो कि हमारी गोपनीय सूचनाएं और रक्षा से जुड़ी हुई उच्चस्तरीय मामलों की जानकारी पाकिस्तान को मिल जाए और कोई खुफिया एजेंसी द्वारा इस तरह से हमारी टैपिंग या बगिंग हो। उस समय यह जो घटना हुई,उसकी पुनरावृत्ति न हो,इसके लिए एडवाइजरी जारी होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार करे।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri P.P. Chaudhary, *m03 Shrimati Anju Bala, *m04  Shrimati Krishna Raj, *m05 Shri Devji M. Patel, *m06 Shri Gajendra Singh Shekhawat and *m07 Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.

         

*t34 Title: Need to upgrade Panchkula railway station in Ambala Parliamentary Constituency, Haryana.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय,मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला के अंतर्गत पंचकुला जिले का पंचकुला रेलवे स्टेशन अति महत्वपूर्ण  रेलवे स्टेशन है। यह  रेलवे स्टेशन चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ पड़ता है। मोहाली,चण्डीगढ़ व पंचकुला को ट्राईसिटी के रूप में जाना जाता है। मैंने अपने 13वीं लोक सभा के कार्यकाल में भी  रेलवे स्टेशन की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाया था और उस समय के रेलवे मंत्री ने खुद पंचकुला  रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण करने के लिए पंचकुला साइड में शिलान्यास भी किया था। परन्तु आज तक पंचकुला साइड में यह  रेलवे स्टेशन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाया है और न ही उस साइड में कोई प्रशासनिक ब्लॉक इत्यादि बना है।  पंचकुला रेलवे स्टेशन को केवल भव्य बनाने की बात न होकर,चण्डीगढ़ की तरफ बढ़ रहे ट्रैफिक को  कम करने की दृष्टि से पंचकुला साइड के  रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन करना अति लोक महत्व का विषय है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि चण्डीगढ़  रेलवे स्टेशन को विश्व-स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। मैं मांग करता हूं कि इस  रेलवे स्टेशन का नाम चण्डीगढ़-पंचकुला रेलवे स्टेशन रखा जाए एवं चण्डीगढ़ की ओर मिलने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं को पंचकुला की ओर से भी प्रदान किया जाए। प्रकृति के नियमों के अनुसार भी यह अच्छा नहीं लगता है कि शरीर का एक भाग शक्तिशाली हो और दूसरा भाग कमजोर रहे। जब दोनों  रेलवे स्टेशन एक ही स्थान पर हैं,तब मैं केवल एक साइड की ओर उन्नत करने की मांग कर रहा हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी इस बारे में फैसला लेंगे और पंचकुला रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करेंगे।

       

*t35 Title: Need to stop mining activities to save fresh water in Bhavnagar Parliamentary Constituency.

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : धन्यवाद,उपाध्यक्ष महोदय कि इस पवित्र सदन में मुझे यह विषय उठाने का मौका दिया।

          मेरा संसदीय क्षेत्र भावनगर समुद्र किनारे लगभग 250किलोमीटर तक बसा हुआ है। समुद्र एवं जमीन के बीच एक प्राकृतिक वाल है,जहां बेंटोनाइट,बाक्साइट,लिग्नाइट और मेलोनाइट पाया जाता है। इसकी वजह से समुद्री खारापन जमीन और भूतल के वाटर रिसोर्स में नहीं आता है। पिछले कई वर्षों से यहां खनन कार्य हो रहा है,उसकी वजह से समुद्री खारापन फलद्रुप जमीन और भूतल वाटर रिसोर्सेस को बिगाड़ रहा है एवं सैलिनेशन बढ़ता जा रहा है,इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर के कोस्टल एरिया में फलद्रुप जमीन क्षारयुक्त हो रही है और वाटर रिसोर्सेस भी क्षारयुक्त हो रहे हैं। हाई टी.डी.एस. का वाटर रिसोर्स वहां मिलता है और फ्लोराइड-युक्त पानी मिलता है,इसीलिए मेरे संसदीय क्षेत्र से भारी संख्या में लोग माइग्रेट हो रहे हैं।

          मेरा आपके माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसमें हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द खनन रुकवाएं और फलद्रुप जमीन एवं भूतल के वाटर रिसोर्सेस को बचाया जाए।

           

*t36 Title: Regarding the decision to privatise Kolkata, Chennai, Ahmedabad and Jaipur Airports.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM):  Sir, I request that I may be permitted to raise a matter of urgent public importance during the “Zero Hour’ in the House today. If permitted, I will raise the issue briefly as under:

          The Government of India has proposed to privatize four Airports, namely, Kolkata, Chennai, Ahmedabad and Jaipur recently. These Airports employ more than 5000 employees. All these four Airports were modernized recently by spending about Rs.5000 crore from the public exchequer.

 

          Privatisation means handing over assets built at a public cost to private parties. The Airports Authority of India which runs 125 airports at present is fully equipped with all infrastructure at par with international standards. Now, the step of the Government will ultimately cost the air travellers to be taxed heavily. With the best airports privatised,  the Airports Authority of India will go into financial bankruptcy. The CAG in its report mentioned that privatisation of Delhi Airport is a big scam. Similar scam is going to happen here. I have already spoken to the Civil Aviation Minister and the Prime Minister against privatisation.

 In these circumstances, I appeal to this august House to stop this move of the Government, to save the airports, and ensure the security of services of airports employees. The employees of airport authorities led by the recognised airports authority union had been agitating against privatisation for sometime past. They will be holding a dharna in Jantar Mantar, New Delhi on 10th March, 2015 and one-day token strike all over India will be observed on 11th March, 2015. I appeal to all the Members, cutting across political lines, to support this movement against privatisation of the airports. 

     

*t37 Title: Regarding increase in Swine Flu cases in India.

*SHRI P.R.SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon’ble Deputy Speaker Sir. Vanakkam. Swine flu, an infectious disease caused by H1N1 influenza virus has been spreading throughout the country. States like Telangana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Haryana and National Capital Delhi are very much affected due to swine flu. In Delhi, as on 22 February 2015, as many as 2,060 persons were affected because of this disease. Up to 22 February 2015 swine flu has taken a death toll of 774 persons in the country. While making a comparison  with the past four years, the death toll during this year is very high. The number of deaths rose due to lacking awareness, inadequate testing labs and medical facilities to tackle swine flu. I therefore urge upon the Union government to take up all necessary measures on war-footing basis. There should be a nationwide campaign on precautionary measures and how to prevent the spread of swine flu. In accordance to the verdict of Hon’ble High Court of Allahabad, N95 masks should be made available free of cost to the people of our country.  Tamil Nadu government under the able guidance of Hon’ble Puratchithalaivi Amma has taken all precautionary measures to tackle this menace. Adequate vaccines and medicines to treat swine flu are available in all the Government Hospitals in Tamil Nadu. A 24x7 helpline facility has been made operational. Awareness programmes are organised under the chairmanship of district collectors in every district in Tamil Nadu. Following the footsteps of Tamil Nadu, the Union government should ensure that all other States of the country meticulously implement such preventive measures to control the spread of swine flu. Thank you.

 

*t38 Title: Need to set up a petrol pump on Eastern Highway between Sion and Mulund in Mumbai.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय,मुम्बई का जो सेंट्रल सबअर्बन एरिया है,उसमें सायन से लेकर मुलुंड का जो हाईवे है,वहां पर कोई पेट्रोल पम्प नहीं है,जिसके कारण लोगों को काफी तकलीफ होती है। मुलुंड भाण्डुप में सी.एन.जी. का पम्प स्टेशन है। लेकिन उस स्टेशन पर सी.एन.जी. का प्रेशर कम होने के कारण विगत कुछ समय से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। मेरी पेट्रोलियम मंत्रालय से प्रार्थना है कि उस क्षेत्र में पेट्रोल पम्प लगाया जाए और सी.एन.जी. का प्रेशर बढ़ाया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Devji M. Patel is allowed to associate with the issue raised by Dr. Kirit Somaiya.

       

*t39 Title: Regarding inter-state bride trafficking.

SHRIMATI  PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL): Sir, 90 per cent of the two lakh humans are trafficked in India every year are victims of inter-State bride trafficking. Although a majority of the trafficked brides belong to the SC, ST or lower economic classes, but their buyers are from rich land-owning communities.

          Sir, most of these so-called brides are sold and re-sold four or five times by their so-called grooms and in-laws.  They are even shared by the other male members in their family.

          Bride trafficking is not covered by either the Immoral Trafficking Prevention Act or the Bonded Labour System Abolition Act 1976, and sexual violence faced by trafficked brides amounts to marital rape, which is not a criminal offence in India.

          I would like to know, through you, Sir, what the Government is doing to help these voiceless and helpless victims.  Is this worst kind of torture imaginable in a so-called civilized society as ours?  Thank you.

       

*t40 Title: Need to implement Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana in 225 selected villages in Gaya Parliamentary Constituency of Bihar.

श्री हरि मांझी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

       बिहार प्रदेश के गया जिले में पूर्व की सरकार ने 225गांवों को आदर्श ग्राम के तहत सिलेक्शन करवाया था। इसके लिए योजना की भी स्वीकृति हो गई थी। मैं जब क्षेत्र भ्रमण के लिए जाता हूं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग यही सवाल पूछते हैं कि आदर्श ग्राम के तहत केन्द्र सरकार से जो धनराशि मिली थी,उसको किस मद में खर्च किया गया?मैं जब भी किसी ग्राम में जाता हूं तो न चापाकल दिखाई देते हैं,न शौचालय हैं,न नल हैं,न गलियां हैं,न भवन हैं।

       मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसकी जांच करवाई जाए और गरीबों के हितों की सुरक्षा की जाए।

       

*t41 Title: Need to instruct Sports Authority of India not to close the training centres in Haryana.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

       मैं आपके संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है,जिसके तहत खिलाड़ियों को रहने की,खाने की और किट्स आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। मेरे संज्ञान में यह विषय आया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको बंद करने जा रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ओलम्पिक के पोडियम तक हमारे खिलाड़ी पहुंचें और दूसरी ओर हम हमारे खिलाड़ियों को जो रेज़ीडेंशियल फेसीलिटीज़ दे रहे थे,जिसमें उनकी डाइट,खेलने के कपड़े,किट की सुविधा,रहने की जगह इत्यादि दे रहे थे,आज हम उनको बंद करने जा रहे हैं। चीन छः साल के बच्चे को एडॉप्ट करके उसको ट्रेन करता है,अमेरिका आठ साल के बच्चे को ट्रेन करना शुरू करता है,यू.के. आठ साल के बच्चे को ट्रेन करना शुरू करता है। अगर हमें उन लोगों से कम्पीट करना है तो हमें फिर से इस रेज़ीडेंशियल स्कीम को चलाना पड़ेगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र हिसार में भी हॉकी की एक ऐसी ही रेज़ीडेंशियल स्कीम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रही है। भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि 10मार्च से उस स्कीम को बंद कर दिया जाए। इससे वे खिलाड़ी कहां जाएंगे,जो पिछले पांच सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे और हॉकी में अपने देश का नाम आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे?

          मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है-पढ़ेगा भारत,बढ़ेगा भारत और ओलम्पिक पोडियम तक वर्ष 2016तक हमारे खिलाड़ियों को पहुंचाना है,उसके तहत इस स्कीम को दोबारा रिवाइव करने का काम करे।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Gajendra Singh Shekhawat, *m03 Shri P.P. Chaudhary, *m04 Shri Arvind Sawant, *m05 Shrimati Bhavana Pundalikrao Gawali, *m06 Shri Shrirang Appa Barne, *m07 Dr. Shrikant Eknath Shinde and *m08 Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu are permitted to associate with the issue raised by Shri Dushyant Chautala         *t42 Title: Need to stop Communalisation, Commercialisation uphold Public Education.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, with your kind permission, I would like to raise an important matter.  Education is the key sector for the development of human society.  All the developed countries have education in public sector.  If India wants more development, education should be in the public sector as majority of our population is poor.  Public education is the tool to achieve Constitutional objectives.  But, in our country, public education is in disarray. The Government schools are decreasing year by year.  Private schools are mushrooming.  The quality education is shifting to private corporate schools and the Government schools are lagging behind with poor education.  The private corporate educational institutions are becoming commercial agencies by collecting more and more money from parents.  The private schools are not only commercialising the education but they are polluting the common education system.  Unequal opportunities are growing rapidly.  It is fuelled by the Union Government by opening doors to FDIs in education sector.  Besides that, the Government is striving to implement their own communal agenda in education with pre-planned thinking.

          A wider network is working vigorously in underground.  But we can see some symptoms on the surface.  HRD Minister said that the entire education system should be renovated to meet the aspiration and dreams of the Prime Minister.  But till now there has been no discussion on the form and structure of this new Education Policy.  Mr. Dinanath Batra, who is an academic outsource to Gujarat Government, submitted a proposal to remove the secular and progressive thoughts in education sector.  HRD Minister says that Vedas and Upanishads should be taught.  The Union Education Department is preparing for extending the Gujarat model Teachers Training to all States.  The Government is trying to handover the supply of mid-day meal to religious institutions.  These are some motives.  If these kinds of trends are materialised, the secular and democratic education may be demolished. This retrograde threat should be stopped. With these words, I conclude.

       

*t43 Title: Need to conduct C.B.I. enquiry into the alleged misuse of central package for development of Bundelkhand.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं आपके सामने एक अति लोक-महत्व के प्रश्न को रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है,जो कि यू.पी. का बहुत पिछड़ा जिला है। वहां पर केन्द्र सरकार ने पिछले तीन सालों में विशेष पैकेज के रूप में बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर करोड़ों रुपया उपलब्ध कराया था,लेकिन पीछे कोई संस्था के कार्यदायी न होने से राज्य सरकार के माध्यम से जो पैसा जा रहा है,उसको मनमाने तरीके से खर्च किया जा रहा है। उसमें लगभग दो से ढ़ाई हजार करोड़ रुपये तक का भ्रष्टाचार हुआ है,जैसे कि उसमें बिल वाउचर दुगुने तिगुने दाम से लगाये जाते हैं। कई प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तथा ऐसी जगहों पर उसको खर्च किया जा रहा है,जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा फर्जी बिल वाउचर भी बनाये गये हैं।

           मैं विशेष तौर से वन विभाग,भूमि संरक्षण विभाग और सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहूंगा एवं जल निगम की पेयजल योजनाओं में,कृषि विभाग की योजनाओं में घटिया क्वॉलिटी बनाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

           मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अभी भी सन् 2017तक पैसा जाना है और वर्तमान में भी पैसा जा रहा है। इसलिए इसके दुरूपयोग को रोका जाए और जो पिछले समय में करोड़ों रुपये का  जो भ्रष्टाचार हुआ है,उसकी जांच सी.बी.आई. से कराई जाए तथा धन की वसूली संबंधित लोगों से की जाए,ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष :श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाये गये विषय के साथ   *m02 कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को एसोशिएट किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

 

*t44 Titl: Need to increase the Central Government assistance under Coastal Security Scheme.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय उपाध्यक्ष जी,केन्द्र सरकार द्वारा कोस्टल सिक्योरिटी के अन्तर्गत फेज़-टू मंजूर किया गया है,जिसका मूलभूत उद्देश्य राज्यों में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं की परिपूर्ति करने का है। इस फेज टू के तहत गुजरात राज्य को मरीन पुलिस स्टेशन, 31 इंटर सैक्टर बोर्ड औऱ 5जेटीज के लिए वाहन आबंटित किये गये हैं। फेज टू अप्रैल 2011से प्रारंभ किया गया है तथा फेज वन पूर्ण करने में गुजरात राज्य देश में अग्रसर है। फेज वन में आबंटित की गई 30बोटों को लगाने के लिए अतिरिक्त जेटी उपलब्ध नहीं है। एक मैरीन पुलिस स्टेशन में दो तीन बोट्स आबंटित की गई है जिसके कारण पैट्रोलिंग रूट के नजदीक बोट को खड़ा करने के लिए जेटी की अत्यंत जरूरत है। बोट को खड़ा करने के लिए आज तक जेटी के निर्माण के लिए उचित वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित नहीं की गई है। पांच जेटी के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ढ़ाई करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। एक जेटी के लिए पचास लाख रुपये भी अपर्याप्त है। एक जेटी के निर्माण के लिए मिनिमम पांच करोड़ रुपये की जरूरत होती है।

           मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम के तहत राज्य में जेटी के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता में बढ़ोत्तरी की जाए। धन्यवाद।

         

*t45 Title: Regarding reservation in promotion of employees beloning to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं आपका ध्यान अपने देश की 54फीसदी ओबीसी की आबादी और 23फीसदी एस.सी.एस.टी. आबादी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यू.पी. के अंदर 23प्रतिशत एस.सी.एस.टी. के कर्मचारियों और अधिकारियों को वहां की समाजवादी पार्टी की सरकार ने वरीयता क्रम में प्रमोशन में जो उनको आरक्षण दिया गया था,उनको रिवर्स कर दिया और उनको डिमोट करके उनके नीचे पदों पर बैठा दिया और जूनियर लोगों को बड़े पदों पर बैठाकर उनके अंडर में उनसे काम कराने का काम कर रही है। इसी तरीके से ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया,जिसके कारण एक बड़ा आंदोलन चला था तथा पिछली सरकार में राज्य सभा के अंदर भारत के संविधान में संशोधन करके प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए वहां पर बिल पारित किया गया था।

           इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वहां की बी.एस.पी. की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार से लोग प्रताड़ित होकर और ऊबकर सारे एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी.के कर्मचारियों और अधिकारिय़ों ने एकजुट होकर हमारी पार्टी बी.जे.पी. को वोट देने का काम किया था और आज वे लोग केन्द्र सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब भारत के संविधान में संशोधन करने वाला बिल पार्लियामैन्ट में आयेगा और एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी. के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का बिल लाकर भारत के संविधान में संशोधन करके हमेशा-हमेशा के लिए उन्हें मेनस्ट्रीम में जोड़ने का काम किया जायेगा,इसके लिए लोग केन्द्र सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं।

          मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त बिल को शीघ्र ही सदन में लाकर पारित कराने का काम किया जाए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष :

 

*m02 श्री धर्मेन्द्र कुमार,   *m03 श्रीमती अंजू बाला,   *m04 साध्वी सावित्री बाई फूले,   *m05 श्रीमती प्रियंका सिंह रावत,   *m06 श्रीमती कृष्णा राज,   *m07 श्री राम प्रसाद शर्मा को श्री कौशल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

       

*t46 Title: Need to start internation flights from the newly constructed Mohali Airport and start a regular flight from Chandigarh to Nanded.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में सिख समाज का एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान हजूर साहब है। उसे हम सिखों का पांचवा तख्त भी कहते हैं और यह माना जाता है कि गुरू साहब हर सिख से अपेक्षा करते हैं कि एक बार जीवन में वह हजूर साहब के दर्शन करे, किंतु पंजाब से नांदेड़ की बहुत ज्यादा दूरी पड़ती हैं। वहां रेलगाड़ी से आने-जाने में एक हफ्ता लग जाता है। पहले हवाई सेवा का जो प्रबंध किया गया था, वह बंद कर दिया गया है। नांदेड़ में हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है।

          मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ से नांदेड़ के लिए हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए, ताकि सिख समाज के लोग वहां आसानी से जा सकें। मैंने एक पत्र लिखा था तो उन्होंने जवाब दिया कि यह इकोनोमिकली वॉयबल नहीं है। जो हमारे एन.जी.ओ. जैसे एस.जी.पी.सी. और अन्य संस्थाएं हैं, उन्होंने यह वायदा किया है कि हम एक साल के लिए इसे बुक कर सकते हैं, इसलिए वह व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसका खर्चा झेलने के लिए तैयार हैं।

          इसके अलावा मोहाली में शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, उसे हमारी अपनी सरकार ने एन.ओ.सी. दे दिया, पहले यू.पी.ए. सरकार ने इसे रोक रखा था। डिफैंस मिनिस्ट्री ने उसे एन.ओ.सी. दे दिया है, किंतु अभी तक वहां से हवाई उड़ाने शुरू नहीं हुई हैं। मैं वहां से हवाई उड़ानें जल्दी शुरू करने की मांग करता हूं।

          महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही अर्जेन्ट और महत्वपूर्ण विषय और उठाना चाहता हूं। बेमौसमी बारिश से पंजाब और हरियाणा में गेहूं का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। केन्द्र सरकार से मैं स्पेशल मदद के लिए  विनती करता हूं, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है और 1500 रुपये एकड़ मुआवजा बहुत कम है, इस पैसे को बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी वहां की राज्य सरकारों को मदद दी जाए। धन्यवाद।

         

*t47 Title: Need to stop proposed construction of dam over river cauvery by Karnataka Government and to initiate for constitution of 'Cauvery Water Management Authority.

DR. ANBUMANI RAMADOSS (DHARMAPURI): Sir, I would like to bring to the notice of the House a very urgent issue regarding the Government of Karnataka which is going to construct a dam across the river Cauvery, at Magadadu, which can hold nearly 48 TMC of water. … (Interruptions)

          Sir, last year, on November 15th the Water Resources Minister of Karantaka, Shri Patil, in the Assembly, said that the Government of Karnataka is going to construct a dam come what may. … (Interruptions) Sir, this is a very emotive issue. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You cannot disturb a Member.

… (Interruptions)

DR. ANBUMANI RAMADOSS: This is an issue of national integrity, and the livelihood of lakhs and lakhs of farmers is at stake in Tamil Nadu.  … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Parliament is the supreme body.

… (Interruptions)

DR. ANBUMANI RAMADOSS: Already, only the excess rain water is coming to Tamil Nadu from Karnataka. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He has the right to say.  You can also contribute afterwards. I cannot prevent the Member from saying this.

… (Interruptions)

DR. ANBUMANI RAMADOSS: The Chief Minister of Karnataka has also assured that the dam is going to be constructed come what may.  It is a huge emotional issue of the State of Tamil Nadu. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what Dr. Anbumani Ramadoss says.

… (Interruptions)…* DR. ANBUMANI RAMADOSS : Sir, the Government of Tamil Nadu has failed a case in the Supreme Court.  In spite of that, the Government of Karnataka is going ahead with the construction of this dam, and this dam can hold 48 TMC of water. … (Interruptions) Construction of this dam is illegal. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is raising the matter concerning his State.

… (Interruptions)

DR. ANBUMANI RAMADOSS : The Government of Karnataka has already appointed a consultant for constructing this dam.  This goes against the verdict of the Cauvery River Authority way back in 2007,which says that any construction of the upper riparian State should get the permission of the lower riparian State, that is, Tamil Nadu.  This is not only an emotive issue but also a law and order problem, which concerns the national security and also the national integrity of the country.

          I would urge upon the hon. Prime Minister to call an urgent meeting of both the States of Tamil Nadu and Karnataka, sit with both the Chief Ministers and settle this issue, and tell the Karnataka Government that there should be legality in whatever they are doing.

          Secondly, the Water Resources Minister of the Union Government, Kumari Uma Bharati assured that the Cauvery River Management Board would be formed soon. Sir, I would urge upon the Government to immediately constitute the Cauvery Management Board so that all the constructions regarding the Cauvery River will come under this Board and will be monitored by this Board. Sir, I kindly urge your indulgence to this.

         

*t48 Title: Need to enquire into ill treatment meted out to passengers waiting for Laddakh bound flight at Delhi Airt.

श्री थुपस्तान छेवांग (लद्दाख) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र लद्दाख के विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे लद्दाख क्षेत्र में सर्दियों के 6-7 महीने बर्फबारी की वजह से सड़कें आवाजाही के लिए बंद हो जाती हैं। लद्दाख में आने-जाने का एक ही साधन होता है, वह हवाई जहाज के जरिए होता है। पिछले दो-तीन हफ्तों से मौसम की खराबी के कारण जहाजों की आवाजाही में विघ्न पड़ा है और बहुत सी फ्लाइट्स के कैंसिलेशंस हो रहे हैं। इसकी वजह से लद्दाख जाने वाले सैंकड़ों यात्री दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1, टर्मिनल-3, जम्मू के हवाई अड्डे पर और चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं और उनको असुविधा हो रही है। बजाय इसके कि एयरलांइस उनके साथ सहानुभूति दिखाएं, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। एयरलांइस उनके साथ ज्यादती कर रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक एक निर्देश है - “Civil Aviation Requirements (CAR), Section-3, Series-M, Part-IV on ‘Facilities to be provided to passengers by airlines due to denied boarding, cancellation of flights and delay in flights.’ इसके बारे में निर्देश दिया गया है कि अगर फ्लाईट डिले होती है तो उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था करें अगर कैंसल होती है तो उनको ठहरने की सुविधा दी जाए।...(व्यवधान)

         

*t49 Title: Regarding loss of crops of farmers due to untimely rain and hailstorm in Jalaun Parliamentary Constituency.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौटा, भोगनीपुर, जो बुंदेखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं।  किसानों ने जब फसल बोई थी, उस समय उसे जितना पर्याप्त जल मिलना चाहिए था, वह वर्षा से नहीं मिला था। किसानों ने अपने खेतों में डीजल पंप लगा कर और खाद उधार ले कर फसल बोई थी। हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत झांसी जिले के ग्राम गरौठा और ग्राम सुट्टा में एक व्यक्ति - धीरेंद्र उर्फ धीरू पुत्र तुलसी राम पटेल, जो बुंदेलखण्ड के अंतर्गत आता है - वह बेमौसम बरसात में अपना खेत देखने गया, वहां उसने अपनी फसल को नष्ट होते देख कर उसी खेत पर फांसी लगा ली।

          महोदय, मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के जो किसान बर्बाद हुए हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए और जिस किसान ने आत्महत्या की है, उसके परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER:  Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate himself with the matter raised by *m02 Shri Bhanu Pratap Singh Verma.

           

*t50 Title: Need to accord the status of schedule tribe to Khetauri and Ghatwar castes.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल की लड़ाई के बाद यू.पी.ए. सरकार ने 3 फरवरी, 2014 को एक टास्क फोर्स बनाई थी। झारखण्ड में तीन चार जातियां - खेतौड़ी, घटवाल और घटवार हैं, जिनको बिना किसी कारण के एक किरानी की गलती के कारण आज तक शिडय़ुल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है। सन् 1948 तक, 1950 तक वे शिडय़ुल्ड ट्राइब्स थे। यह टास्क फोर्स यू.पी.ए. सरकार ने बनाई थी,जिसकी रिकमेंडेशंस आ गई हैं और उसकी रिकमेंडेशन यह कह रही है कि जिन पांच साल के लिए मैंने लड़ाई लड़ी,वह सही थी। यह हिस्टोरिकल ऐरर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे ठीक करना है। इस रिपोर्ट को आए हुए कई महीने बीत चुके हैं। 16मई, 2014 को जिस दिन हम लोग फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने,यह लोक सभा कांस्टीटय़ूट हुई,उसी दिन से यह रिपोर्ट आई हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

          मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और खासकर प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि शेडय़ुल्ड ट्राइब्स की कैसे रिशेडय़ूलिंग होगी,यह एक बड़ा विषय है,आप उसे देख लीजिए,लेकिन जो जातियां ऐतिहासिक कारण से छूट गई हैं और जिसको कि इस टास्क फोर्स ने माना है,जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की सारी एजेंसीज शामिल थीं,उन जातियों को,खासकर खेतौड़ी को,घटवाल को और घटवार को,जो झारखंड की जातियां हैं,जो कि आज तक अपनी व्यवस्थाओं से और अपनी सुविधाओं से मरहूम हैं और गरीबी से जूझ रही हैं,उनकी जाति के लोग आज तक ग्रेजुएट नहीं हो पाए हैं। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से,खासकर भारत के प्रधानमंत्री जी से और वेंकैया जी से आग्रह है कि इन तीनों जातियों को जल्दी से जल्दी कैसे शेडय़ुल्ड ट्राइब्स में शामिल किया जाए,इसके लिए वे व्यवस्था करें।      

           

*t51 Title: Need to reduce the toll-fee and to cnstruct a service road over Audhav-Kathlal toll road in Kheda, Gujarat.

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा) : महोदय,आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गुजरात के मेरे लोक सभा क्षेत्र खेड़ा की एक समस्या के प्रति आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ कठलाल से अहमदाबाद बी.ओ.टी. रोड बनाई गई है। निजी कंपनियों ने न तो सर्विस रोड बनाई है,न अंडर पास बनाया है,लेकिन टोल टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। वह टोल टैक्स भी अंतर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लोकल गाँव के लोग,खासकर जब बारिश का सीजन होता है,तब बूढ़े लोग,बीमार लोग,स्कूली बच्चे इस कारण बहुत परेशान होते हैं। कृपया वहाँ सर्विस रोड बनाई जाए।

          महोदय,मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जब कभी एम.ओ.यू. होता है,जिसमें निजी कंपनियां सर्विस रोड नहीं बनाती हैं और टोल टैक्स कलेक्ट करती हैं,तो सहानुभूति से उनके साथ बर्ताव करके ऐसे गाँवों के लिए टोल रोड के साथ सर्विस रोड भी बनाई जाए। जो निजी कंपनियाँ टोल कलेक्ट करती हैं,उनके कर्मचारियों का बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता है। इसके चलते गाँव के लोकल लोगों के साथ बहुत बड़ा टकराव होता है। अभी एक बहुत बड़ा एजीटेशन भी चलने वाला था। हमने उनको समझाया कि कैसे भी करके यह टोल टैक्स की अमाउंट कम की जाएगी और आपको सर्विस रोड भी मिलेगी। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the list is over.  If the Members cooperate, I can give only one minute to every Member.  If they exceed, that will not be on record.  I have received many names. At the same time, we have to finish everything by Eight ‘o’ Clock.  Therefore, I am requesting you not to elaborate on the thing and be specific to the issue.

         

*t52 Title: Issue regarding alleged black market of foodgrains to be distributed under Public distribution System.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अभी हाल ही में दिनांक 12-02-2015 की रात को घटित घटना की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

          महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र संडीला में जो पीडीएस का अनाज जो गरीबों के लिए आता है, मैं सीधे यह कहूँ कि कोटेदार की मर्जी से, वहाँ के विधायक भी मिले हुए हैं और वे उस अनाज को सीधे राइस मिल में बेचने के लिए चले गए। वहाँ के कुछ जागरूक ग्रामीणों ने उसे देख लिया और वे उस पीडीएस अनाज से भरी गाड़ी का पीछा करते-करते वहाँ तक पहुँच गए।

HON. DEPUTY SPEAKER:  The MLA name will not go on record.

श्रीमती अंजू बाला : यह जानकारी पुलिस तक भी पहुँची है, मीडिया को भी इसकी जानकारी है, फिर भी उन्होंने 50 हजार रूपया लेकर उस गाड़ी को छोड़ दिया है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह माँग करती हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।  

           

*t53 Title: Issue regarding flying of an unidentified object in various part of Kerala.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Sir, I wish to bring to the attention of this august House a phenomenon that has caused great fear and anxiety in the minds of the people of Kerala.

          An unidentified flying object in the form of a fire ball is said to have been sighted in various parts of Kerala on the night on 27th February, 2015.  This unusual phenomenon was widely reported by the visual and print media including mainstream newspapers.

          The locals said they felt tremors and witnessed sounds with the passing of the ‘object’.

          There are evidences of impact seen at various spots which have left signs of fire.

          Reports assume it to be meteorites or unidentified flying objects.  The common people are in panic, not knowing the actual facts. The scientific community in Kerala is also seized of the happening, but a scientific explanation is still awaited.

          Under the circumstances, I urge upon the Ministry of Science and Technology to ascertain the facts and come out with the actual finding at the earliest.  

         

*t54 Title: Issue regarding problem of harassment to Indian Tamil Fishermen.

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Sir, our Indian fishermen from Tamil Nadu face death and threat to their livelihoods every time they go to the sea for fishing.

          Hon.Makkal Muthalvar Amma is very particular about this issue and Dr. Puratchi Thalaivi Amma has taken effective steps to get back both our fishing rights and Katchatheevu.

          We hope that the change of Government in Sri Lanka will help our poor fishermen but it is not happening. On his first foreign visit, the Sri Lankan President Srisena came to India recently. After meeting our hon. Prime Minister, in a Press release they said that the problem faced by Tamil Nadu fishermen will be amicably solved through dialogue.

          On the eve of this visit 81 fishing boats kept under the custody of Sri Lankan authorities were released. But to the contrary, capturing of boats and harassment to our fishermen continues. So far during this brief period, 86 fishermen in six boats were captured by the Sri Lankan Navy and put in prison.

          Even this morning the Sri Lankan Navy brutally attacked our fishermen at Rameshwaram area.  I come to know that our hon. Minister for External Affairs is about to go to Sri Lanka prior to the visit of our hon. Prime Minister.

          So, I want to urge upon the Government that they must find an end once and for all to this unending problem of harassment to our Indian Tamil fishermen. Thank you, Sir.

 

*m02 DR. ANBUMANI RAMADOSS : Sir, I associate with him in this matter.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

           

*t55 Title: Need to change the name of Aurangabad Parliamentary Constituency in Maharashtra as Sambhaji Nagar Parliamentary Constituency.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय,मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद का नाम परिवर्तित कर संभाजीनगर करने का निवेदन मैंने महाराष्ट्र शासन के साथ कई बार किया है। औरंगाबाद नाम के जिले भारत वर्ष में दो हैं। एक हमारे यहां है और एक बिहार में है। हमारे यहां की चिट्ठी उधर चली जाती है और उधर की चिट्ठी हमारे यहां आती है। इसके लिए बहुत दिन से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे की भी अंतिम इच्छा थी कि इस शहर का नाम संभाजीनगर कर दिया जाए। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। संभाजी महाराज ने कम से कम 126युद्ध मुगलों और अन्य लोगों के साथ किए और इतने ही उन्होंने जीते। इसके लिए हमारे यहां की महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव 19जून, 1995 को और दूसरा 4जनवरी, 2011 को पास करके औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने की मंजूरी दी थी,लेकिन उस वक्त राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब महाराष्ट्र और केन्द्र में बीजेपी की सरकार है। परिकर साहब भी यहां बैठे हैं,इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस विषय पर स्वतः पहल करके महाराष्ट्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करे और काफी लम्बे समय से लम्बित इस शहर का नाम संभाजीनगर करे। पहले भी कलकत्ता का नाम कोलकाता और मद्रास का नाम चेन्नई किया गया,लेकिन इसका नहीं किया गया है।

       

*t56 Title: Need to expedite teh construction of road from Kanjoke to Chumar in Ladakh.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय,केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में बनाए जा रहे करजोक से चुमार तक सीमा सड़क के निर्माण के संबंध में बोलने जा रही हूं।

       हमारे माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान उनके अधीनस्थ सीमा प्रबन्धन विभाग द्वारा लद्दाख में बनाए जा रहे सड़क कारजोक से चुमार तक की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। यह सड़क सामरिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है एवं यह वही चुमार क्षेत्र है,जहां विगत वर्षों में सीमा का उल्लंघन चीन द्वारा कई बार किया जा चुका है। सामरिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र की सड़क का निर्माण कार्य विगत दो वर्षों से लंबित है,यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सड़क उस क्षेत्र के लिए एक जीवन-रेखा है,इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने विगत दो वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया है। यह सड़क ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में फंसी हुई है। कभी इस सड़क के निर्माण से संबंधित मामला गृह मंत्रालय के अन्तर्गत गठित सब-कमेटी में रेफर किया जाता है तो कभी टेक्नीकल कमेटी में। एक एच.एल.ई.सी. भी गठित है,जो प्रोजेक्ट को अंतिम रूप से गो-अहेड देती है। पिछले दो वर्षों से यह मामला लटका पड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस सड़क के निर्माण से संबंधित मामले को निपटाया नहीं जा रहा है।

          मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि इस सड़क के निर्माण कार्य में जो भी बाधाएं हैं,उन्हें दूर कर अविलम्ब प्रारम्भ कराने का प्रयास करें तथा इस संबंध में लिए गए आवश्यक निर्णय से हमें अवगत कराएं।

           

*t57 Title: Issue regarding construction of housing units in Tamil Nadu.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH):Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I would like to bring an important issue to the notice of the House which was highlighted in the memorandum submitted by our hon. People’s Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma to the hon. Prime Minister. 

          Tamil Nadu is the largest urbanized State in the country with 48.45 per cent of its population living in urban areas. As per the 2011 Census, 14.63 lakh families are living in urban slums in Tamil Nadu.  Housing surveys of slum areas reveal an even larger figure.  Even if 25 per cent of the housing needs of these areas are taken up, it would still require construction of around 3.65 lakh housing units with an investment of Rs. 29,200 crore. This is a mammoth fiscal challenge calling for considerable financial assistance from the Government of India. Thank you.

         

*t58 Title: Need to increase the number of posts in IPS cadre strength in Odisha.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to raise the issue.

          I would like to state that the IPS cadre strength of Odisha is 188 posts in total. Out of these 188 posts, 131 posts are meant for the direct recruitment and 57 posts are under promotional quota supposed to be taken from State Police Service on promotion basis. Out of 131 posts meant for direct recruitment, only 109 officers are now in position with a shortfall of 22 officers. Most of the posts under promotional quota are also vacant due to non-availability of eligible officers in the State. Keeping in view the increase in Mao or naxal incidents in the State, it is imperative to post young and energetic officers in the rank of Superintendent of Police to combat the existing problem.

          Hence, I request the Minister of Home Affairs, through you, to consider allocation of seven to eight IPS officers every year for next five years.  Thank you.

     

*t59 Title: Need to frame a uniform policy to solve naxalism problem in the country.

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Sir, naxalism is a threat to the internal security in various parts of the country and has taken a toll of hundreds of innocent lives, which is a matter of grave concern.

          Thousands of police personnel have been killed by naxalites in different parts of the country. It is a matter great concern that there is absence of a uniformed policy towards this national problem. The approach and attitude of various State Governments differ. It depends upon their perception and understanding. Moreover, absence of a single-unified approach has enabled the naxals to operate in one State and migrate to another State for relief and recoup. For instance, way back in 2007, the naxals killed 14 KSRP policemen at Venkatammanhalli village in Pavagada in Karnataka and then escaped to the neighbouring Andhra Pradesh thick jungles under the cover of darkness. The same thing is happening in other States like Jharkhand, Chhattisgarh and other part of the country.

          There are instances where the State Governments have also sought to downplay the menace of Maoists as a socio-economic problem, and deal it with kid-gloves method, instead of adopting strong measures by looking at it as a threat to law and order. In order to remove confusion, contradiction and cobwebs from mind of Governments, it is necessary to evolve a nation-wide, uniform policy for which the Union Ministry of Home Affairs needs to take immediate actions over naxalism problems with consultation of all naxal affected States.

           

*t60 Title: Need to open an AIIMS in pasighat in Arunachal Pradesh.

 श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : उपाध्यक्ष जी,मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 13वीं फाइनैंस रिपोर्ट और वर्ष 2014-2015की बजट स्पीच में अरुणाचल प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत ही बुरी है। वहां दस हज़ार की आबादी में चार डॉक्टर्स को उपलब्ध कराया जाता है और सिर्फ 20हॉस्पीटल बेड्स दिए जाते हैं।

          इनकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में एक पासीघाट जगह हैं,जहां लोगों ने उन्हें 200हेक्टेयर की ज़मीन देने का वायदा किया है,इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पासीघाट में एक एम्स अस्पताल देने का अनुरोध करना चाहता हूं।   

           

*t61 Title: Need to develop railway infrastructure to deal with pilgrams inflow during the Mahamaham festival in 2016 at Kumbakonam district in Tamil Nadu.

SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise an important issue of my constituency. Before that, I would like to convey my heartfelt thanks to our hon. Tamil Nadu Makkalin Mudhalvar Dr. Puratchi Thalaivi Amma.

          To facilitate the transportation needs to deal with pilgrims’ inflow during the Mahamaham Festival in 2016 at Kumbakonam and the ever increasing tourist and pilgrim population in Kumbakonam district of Tamil Nadu, I would humbly request the hon. Minister of Railways to develop following infrastructure at Kumbakonam.

1.           A Rail Yatri Niwas may be opened.

2.           Passenger and express trains may be operated during the Mahamaham Festival.

3.           There is a need to complete the doubling work between Thanjavur and Kumbakonam before the Mahamaham Festival. 

4.           Basic amenities should be developed at Kumbakonam Railway Station.

5.           Roofing on platform numbers 2 and 3 should cover the entire platform area.

6.           All the three platforms should be extended properly to accommodate 24 coaches of the trains.

7.           Foot over bridge is required to be extended to platform number 3.

8.           A full-fledged Information Counter needs to be opened at Kumbakonam to cater to the pilgrims and public for train-related queries.

9.           There should be opened PRS counters at Papanasam and Aduthurai.

 

I request the hon. Minister of Railways to accord necessary permissions and allocate funds in this regard.

Thank you.

         

*t62 Title: Need to conduct CBI inquiry into embezzlement of funds in irrigation projects in Assam.

SHRIMATI  BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, hon. Prime Minister has given thrust in a big way for the overall development of agricultural produce. We know that irrigation is a must for good crops.

          Huge amounts of funds are directed to Assam for development of irrigation projects, especially under AIBP, in the ratio of 90:10. Thousands of crores had been spent in irrigation, but there is no result at all.

          Only one or two irrigation schemes are workable, that too partially. One such scheme, which I want to mention here, is Champawati Irrigation Project. It was started 30 years back and nearly Rs. 150 crore have been spent. In this amount, 75 per cent have come from the Central Government. There are lakhs of farmers who, instead of getting water, are facing lot of problems there.

          In this connection, I would like to mention here that the State Government did not submit expenditure receipts, which it is supposed to submit annually, to the Central Government. It is reported that expenditure accounts amounting to Rs. 12,000 crore till 2013-14, could not be submitted by the Government of Assam. Lakhs of farmers are suffering, but no irrigation project has been completed.

          Sir, I appeal to you and also demand, through you, that a proper CBI inquiry should be conducted into embezzlement of funds in this regard.

          Thank you.

 

*t63 Title: Issue regarding 'One Rank One Pension' Scheme.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to invite the attention of the hon. Defence Minister. I am very happy that hon. Defence Minister is sitting here.

          Sir, regarding ‘One Rank One Pension’ policy, the request of the ex-servicemen is to ensure uniform pension to them on retirement in the same rank with the same length of service, irrespective of their date of retirement.

          Successive Governments and successive Finance Ministers always assure that it will be implemented, but despite the long wait, the proposal is still pending as a dream. Over two million ex-servicemen are waiting for the implementation of the scheme.

20.00 hrs. Hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley, is of the opinion that the issue is pending as the method of calculating pension is stuck between the Armed Services and the Defence Ministry. In the Budget Speech of 2014 also the hon. Finance Minister had announced the same. The Government has accepted the demand in 2014, and in the July 2014 Budget the Government of India had allocated Rs. 1,000 crore for this scheme.

Does the nation require a long period of one year to arrive at a formula to calculate the pension? This is the question that is being asked by the ex-servicemen. Hon. Defence Minister is sitting here, and he can respond to this important matter.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, it is not allowed.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : The ex-servicemen have already started agitation outside the Parliament. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Next is Shri V. Elumalai.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Many delegations have already met the hon. Defence Minister with regard to this issue, and the hon. Defence Minister has also given an assurance.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, all that is not required.

       

*t64 Title: Need to make the usage of ATM free.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the Government about the issue of providing ATM facility free of charge.

It may please be recalled that earlier there was no charge for using the ATM. But, of late, banks have started charging Rs. 20 or Rs. 25 for using the ATM. In view of millions of bank accounts being opened on the appeal of the hon. Prime Minister under the Jan Dhan Yojana, it is obvious that the use of ATM would also increase considerably. As such, these accounts have been opened for the poor people who are surviving on the aid provided by the Government. Now they will have to spend money for each ATM transaction, which will be an additional burden on the poor people.

Hence, I would request the Finance Minister that he may please consider making the usage of ATM free once again. Thank you, Sir.

         

*t65 Title: Issue regarding appointment of Group 'C' and Group 'D' employee in Daman and Diu.

श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को गंभीर समस्या के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र, दमन-दीव में वर्ष 2006 तक ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" कर्मचारियों की जब-जब जरूरत पड़ती थी, तब-तब वहां के डोमीसाइल वासियों को भर्ती में प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन कुछ समय से उन दोनों ग्रुपों में भरती करने के लिए ऑल-इंडिया स्तर पर विज्ञापन दिये जाने लगे हैं, जिसके कारण दमन और दीव के स्थानीय लोगों को बाहर से आये हुए उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है और उन्हें दमन-दीव की प्रशासन में नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह दमन-दीव के लोगों के साथ अन्याय है। वहां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है।

          मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि वर्ष 2006 तक जिस तरह से कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा था, उसी तरह उन्हें नियुक्त किया जाये और दमन-दीव के लोगों को प्राथमिकता दी जाये।

         

*t66 Title: Issue regarding sugarcane arrears across the country.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity. 

I want to raise an important issue regarding sugarcane arrears across the country. Nearly, Rs. 12,300 crore of arrears is there, especially, in the State of Uttar Pradesh about Rs. 4,628 crore arrear is there; Rs. 2,679.40 crore arrear is there in Karnataka; and Rs. 1,649 crore arrear is there in Maharashtra.

As per the Sugarcane Control Order, the farmers are supposed to receive payment for sugarcane within 14 days of supplying sugarcane to the mills. However, it has been months, and farmers still have not received the payment. The reason for this is that the prices of sugar and raw sugar have crashed in the domestic market, and mills are in losses. Further, some of them have been declared sick and have applied for reconstruction.

Last year, the Central Government had announced a subsidy for export of raw sugar up to 4 million tonnes in order to help the industry and clear sugarcane arrears to farmers. However, the scheme expired in the month of September. Hence, the Government needs to review the export subsidy scheme in a timely and regular manner. In this regard, I would request the Minister of Agriculture, through you, Sir, to ensure that sugarcane arrears are cleared as early as possible.

         

*t67 Title: Need to take steps to make minimum use of papers.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब से इस लोक सभा में आया हूं उसके बाद और उसके पहले भी कई बार प्रकृति और पर्यावरण के सामने जिस तरह से चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से खतरे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में अनेक बार इस सदन में चर्चायें हुयी हैं, चिन्तन हुआ है और इस बार हमने संवेद स्वर में उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है। हम सब लोग इस बात से चिन्तित हैं कि आने वाले पीढ़ी को हम किस तरह प्रकृति को विकृत किये बगैर उन्हें ट्रान्सफर कर सकें, आगे हस्तांतरित कर सकें।

          मैं जिस क्षेत्र से आता हूं,मेरे विधान सभा क्षेत्र,लोक सभा क्षेत्र में तीन सौ साल पहले 363लोगों ने अमृता देवी विश्नोई नाम की महिला के नेतृत्व में अपनी शहादत,अपने जीवन की बलि पेड़ों की रक्षा के लिए दी थी। पेड़ों की कटाई कागज की खपत से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। मैं जब से लोक सभा में आया हूं,आप सब पुराने लोग बैठे हुए हैं,आदरणीय वैंकैय्या जी बैठे हुए हैं,सभापति महोदय बैठे हुए हैं और अनेक पुराने लोग बैठे हुए हैं। हमारे घर में सुबह जो भूरे रंग का लिफाफा आता है,इस सबकी आदत आप लोगों को पड़ी हुई होगी। लेकिन मैं जिस दृष्टिकोण से सोचता हूं,जिस तरह इस लोक सभा में कागज की खपत होती है,जिस तरह सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की त्रैमासिक,छ:मासिक,बारह मासिक रिपोर्ट आती हैं,मैंने अनुमान लगाया है कि एक सांसद को,एक टेन्योर में लगभग एक टन पेपर दिया जाता है। मैं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम इक्कीसवीं सदी में इस तरह का कोई प्रबंध करें,संकल्प लें कि बढ़ते हुए कागज की खपत को कम करने के दृष्टिकोण से काम करें। हम एक नई शुरुआत करें कि अपने यहां किस तरह कम खपत कर सकते हैं। किस तरह सारी रिपोर्ट्स को आन लाइन कर सकते हैं। यदि किसी मित्र को जरूरत है और वास्तव में उसे प्रिंटेड फार्मेट में चाहिए तो वह संदर्भित विभाग से आसानी से ले सकता है। हमें इस संबंध में इस समय कोई न कोई रेज़ोल्यूशन जरूर पास करना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

 

*m02 Kunwar Pushpendra Singh Chandel,   *m03 Shri  Ramcharan Bohra and   *m04 Shri Devji M. Patel are permitted to associate with the issue raised by Shri Gajendra Singh Shekhawat.

   

*m05 THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, on this very important suggestion given by the hon. Member, the hon. Speaker has already initiated a discussion on that. We are consulting other political leaders in Parliament. We must evolve a broad consensus because this is a very important issue. When we are moving towards high technology, we should really accept this. I will try to pursue it with the Ministries, and also I would request the cooperation of all Members because the Speaker is already willing to consider it. Hon. Deputy-Speaker, Sir, you were also there that day. We will take it forward.

 

*m06 HON. DEPUTY-SPEAKER: We have already discussed this matter. There is consensus on this issue. However, at the same time, the issue of providing accommodation was also discussed. If we take both of them together, then only it will become easy. Otherwise, adopting that process in the existing system can be difficult. 

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We cannot do it in one stroke because there are legal problems as the court also needs documents. However, we can reduce the usage of paper and increase online usage.

         

*t68 Title: Need to release postage stamp in the memory of freedom fighters chapekar brothers.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय,भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी चापेकर बंधू का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। क्रांतिवीर दामोदर हरी चापेकर,बालकृष्ण हरी चापेकर और  वासुदेव हरी चापेकर बंधू मेरे संसदीय क्षेत्र चिंचवड से हैं।

          सन् 1897में पूना प्लेग जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित था और इस स्थिति में अंग्रेज अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट अयार्स्ट भारतियों पर जुल्म कर रहे थे। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी जबरन लोगों को पूना से बाहर निकालने और परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। इसी अत्याचार और अन्याय के विरोध में चापेकर बंधू ने क्रांति का मार्ग अपनाया।

          देश में एक ही परिवार के तीनों भाई देश के लिए शहीद हो गए जो एक ऐतिहासिक घटना है। अत:मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि क्रांतिवीर चापेकर बंधू की शहीदी को ध्यान में रखकर चापेकर बंधू के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए।

       

*t69 Title: Need to give approval to the scheme for modernization of the canal system in the Cauvery Basin.

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, water flow in the River Cauvery, which used to be a perennial river, remains the lifeline of Tamil Nadu. It needs to be modernized along the course of its canal system, especially at the Cauvery Basin area. The Government of Tamil Nadu, guided by our dynamic leader and people’s Chief Minister, hon. Puratchi Thalaivi Amma, has evolved a scheme for modernization of the canal system in the Cauvery Basin at a cost of Rs. 11,421 crore. With the notification of the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal, the Centre may give its approval. In order to obtain the Centre’s approval and necessary Central share of funds, our beloved leader, hon. Puratchi Thalaivi Amma, made a request to the Centre on 3rd June 2014. 

          I urge upon the Union Government to accede to this request and accord its approval at the earliest in the interest of increasing food grains production in Tamil Nadu which will also save the farmers and the agricultural workers.

             

*t70 Title: Need to give subsidies on natural fertilizers, insecticides and pesticides.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। हाल ही में केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने एक लिखित उत्तर में जवाब दिया कि केमिकल फर्टिलाइजर पर लाखों की सब्सिडी है। केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी मिट्टी और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, यह दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजर पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं है। अगर हम आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें नेचुरल फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, तभी किसान उसे यूज करेगा, इससे न हमारी मिट्टी खराब होगी और न ही स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर के साथ इन्सेक्टिसाइडस और पेस्टिसाइडस भी जुड़ा हुआ है, उस पर सब्सिडी है, लेकिन नेचुरल इन्सेक्टिसाइडस और पेस्टिसाइडस पर कोई सब्सिडी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल इन्सेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पर भी सब्सिडी का प्रावधान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Deviji M. Patel and *m03  Shri Gajendra Singh Shekhawat are allowed to associate with the issue raised by Shri P.P. Chaudhary.

श्री भगवंत मान (संगरूर):  महोदय, मैं पंजाबी में बोलना चाहता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to speak in Punjabi,  the interpretation is not available. I will ask the Interpreter to come. You wait till then.

         

*t71 Title: Issue regarding approval of setting up of meat plan in Ganaudi Kalan in Sangroor Parliamentary Constituency.

श्री भगवंत मान:  महोदय, पंजाब की धरती गुरूओं और पीरों की धरती है, पंजाब के लोग पूरी कायनात का भला मांगने वाले लोग हैं। गुरूवाणी में हर रोज सुमरन किया जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सबका भला, हम पूरी दुनिया का भला मांगने वाले लोग हैं। लेकिन पंजाब सरकार ऐसी धरती पर कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे पंजाब के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। संगरूर जहां से मैं चुन कर आता हूं, वहां एक कस्बा है, गनौढ़ी कलां। वहां एक मीट प्लान लगाने की योजना पर पंजाब सरकार ने अनुमति दे दी है, जिससे हजारों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वहां रोज धरने और हड़तालें हो रही हैं। जब मैं उस कंस्टीटय़ूंसी का दौरा करने गया। वहां की औरतें इतने गुस्से में हैं कि वे कहती हैं कि अगर फैक्ट्री लगी तो हम गेट के सामने खुद को जला लेंगे। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पंजाब सरकार से कहे कि यह मीट प्लांट वहां न लगे। यह देश के किसी और हिस्से में चली जाए। बहुत बहुत, धन्यवाद।     

           

*t72 Title: Need to take strict action against the hospitals not giving medical facilities to poors.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं आपके माध्यम से मानव जीवन से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या को उठाना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी सरकारी अस्पतालों की जमीन आप एक रुपये की लीज पर बड़े-बड़े अस्पतालों को देते हैं। जब वहां पेशेंट आते हैं तो पहले उनसे पैसा जमा कराने की बात की जाती है, चाहे इर्मेंजेसी हो या हार्ट पेशेंट हो। 16 फरवरी को मूलचंद अस्पताल का एक उदाहरण सामने आया। एक पेशेंट जो 10 बजे आ गया था, लेकिन 12 बजे तक उसका इलाज नहीं किया गया क्योंकि वह 2 लाख रुपये जमा नहीं करा पा रहा था, जबकि उसे सरकारी अस्पताल ने रेफर किया था। उस पेशेंट की मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने पेशेंट को एडमिट क्यों नहीं किया, फर्स्ट एड क्यों नहीं दिया? तब उन्होंने कहा कि पेशेंट अभी आया है, क्योंकि तब तक पुलिस भी आ गई थी। जब उनसे सी.सी.टी.वी. कैमरे में अराइवल दिखाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि सी.सी.टी.वी. कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली मेडिकल काऊंसिल से निवेदन करता हूं, इन अस्पतालों को एक-एक रुपये की लीज पर जमीनें दी गई है। जब गरीब लोग वहां इलाज कराने जाते हैं तो वे फर्स्ट एड तक उपलब्ध नहीं करा पाते। उन अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन अस्पतालों में यह सुनिश्चित किया जाए कि गरीब लोगों को भी फर्स्ट एड दिया जाए और पहले उनको एडमिट करें बाद में उनसे पैसे लें।  ऐसे मैक्स अस्पताल,मूलचंद अस्पताल,मैक्सवेल अस्पताल,अपोलो अस्पताल आदि सभी की ये समस्याएं हैं। जिन पैशेंट्स की मृत्यु हो गयी है,उनके नाम भी मेरे पास हैं। निखिल गोडना की मदर एडमिट रही। उनकी डेथ हो गयी। अस्पतालों में कई-कई पैकेज दिये जाते हैं और उन पैकेज के नाम पर एडमिट कर लेते हैं। लोग बाद में पैसे जमा नहीं करा पाते,तो उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारा पैशेंट आई.सी.यू. में है। आप पांच लाख रुपये जमा करा दीजिए,वर्ना तुम्हारा पैशेंट मर जायेगा। मेरा निवेदन है कि इन अस्पतालों की इंक्वयारी करायी जाये।

          उपाध्यक्ष महोदया,आपने मुझे इस सेंसटिव इश्यू पर बोलने का मौका दिया,उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

       

*t73 Title: Need to give computerization to farmer for crop damaged caused due to break in canal embankments.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के किसानों की एक बहुत ही ज्वलंत, तात्कालिक लोक महत्व की कठिनाई सदन में रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में किसानों ने बड़ी मुश्किल से गेहूं की थोड़ी फसल तैयार की थी, लेकिन चन्द्रप्रभा नहर का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से 200 बीघा जमीन डूब गयीं। फिर भी नहर विभाग नहीं चेता, जिसके कारण कल भूपौली पम्प केनाल की जनौली और कवई पहाड़पुर का तटबंध कल टूट गया। वहां आज फसलें बुरी तरह से नष्ट हो गयीं। किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और सड़कों पर धरना दे रहे हैं।

          मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाये कि वह किसानों की क्षतिपूर्ति का आंकलन कर उन्हें क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान करे। ये वहां की मुख्य नहरें हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इन तटबंधों के रोज-रोज टूटने की घटना पर मुकम्मिल रोक लगाने की व्यवस्था करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

         

*t74 Title: Need to set up an AIIMS type super speciality hospital cum teaching institute at Madurai.

SHRI R. GOPALAKRISHNAN (MADURAI): Mr. Deputy Speaker, Sir, our Puratchi Thalaivi Amma has taken a series of measures for the healthcare of the people of Tamil Nadu receiving accolades from all. Setting up of an AIIMS type super specialty hospital in Madurai is at top priority. I am very happy that due to the determination and pursuance of our Puratchi Thalaivi Amma the Central Government has announced setting up of an AIIMS in Tamil Nadu.

          For the last about 10 months I have been urging upon the Central Government for setting up of an AIIMS type super specialty hospital cum teaching institute at Madurai. Proposals have been submitted by the Tamil Nadu Government to the Central Government.

          Madurai city is called a temple city, as you know very well. The proposed site is K. Puthupatti in Madurai. Madurai is a major city for the people of southern Districts of Tamil Nadu. About 2.3 crore people of 12 Districts around Madurai would benefit by an AIIMS type hospital at Madurai. Madurai city itself is having a population of about 15 lakh. Local planning authorities and Tamil Nadu Pollution Control Board are willing to extend their full cooperation to the Health Department and the District Administration in this regard.

          For the overall development of Madurai City and in the interest of crores of people in and around Madurai, I would like to urge upon the Union Government to set up an AIIMS type super specialty hospital cum teaching institute in Madurai. 

           

*t75 Title: Issue regarding eco-sensitive zone in Jamshedpur Jharkhand.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर):   उपाध्यक्ष महोदय,इस समय जमशेदपुर,झारखंड में इको सेंसटिव जोन का मुद्दा सबसे चर्चित है। पिछले दिनों दलमा के आस-पास 51मौजा के 136गांवों को इको सेंसटिव जोन में रखने के विरोध में जमशेदपुर,पटमदा,चांडिल और नीमडी प्रखंड में हजारों आदिवासी तथा मूलवासियों ने डी.सी. कार्यालय का घेराव किया।

          गौरतलब है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 29मार्च, 2012 को प्रकाशित असाधारण बिल पास किया,जिसमें इको सेंसटिव जोन को लेकर 29मार्च, 2012 को गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी।

          उपाध्यक्ष महोदय,वनों एवं बेजुबान वन्य जीवों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता समझ में आती है,लेकिन इस संवेदनशीलता की कीमत पर आम आदमी और खासकर वनों पर निर्भर भोले-भाले साधन विहीन लोगों के प्रति असंवेदनशीलता की जायज नहीं ठहराया जा सकता। पर्यावरण और सुरक्षा दोनों जरूरी हैं। लिहाजा सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए,जो बैलेंस रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार को जनभावना से अवगत कराकर गजट अधिसूचना में संशोधन की माग करता हूं।

         

*t76 Title: Need to take steps for development of railways in North-Eastern Railways.

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to raise a very important issue of railways in the North-East. North-East is the most neglected area as far as railways are concerned. There is no double-tracking of railway lines yet in the last 60 years, nor any track has been electrified so far. The Bogibeel bridge which is hanging fire for the last 14 years is still incomplete.

There is another proposal for 4th railway bridge over the river Brahmaputra connecting Keshpur and Naogaon.  So I want the hon. Railway Minister to take up the electrification of over 2,000 kilometres of railway track on both sides of the river Brhmaputra, to double-track the railway tracks on both sides of the river Brhmaputra and also to separate NF Railway Zone from the rest of Bihar and Bengal and make it exclusively for the northeast zone only. Full employment to the local youths of northeast should be ensured because youths of northeast region are deprived in railway employment. 

       

*t77 Title : Need to accord necessary approval to Annamalai University for the continuation of Distance Education Programme all over India.

SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM):  Sir, thank you for giving me this opportunity to highlight the issue of my constituency.  With the blessing of hon. Amma, the former CM of Tamil Nadu I would like to draw the attention of the Government to the issue of Distance Education programme of Annamalai University.  The Annamalai University in Chidambaram was established by Tamil Nadu Act of 1929 and it is one of the oldest universities.  This university is well known all over India for its service to academic world. 

HON. DEPUTY SPEAKER: You should come to the point.  You tell what you want.

SHRI M. CHANDRAKASI: Sir, considering the University’s special status, long academic experience, benefits to student community and the fact that the University is managed with the State fund, the Centre must facilitate the expansion of the University and permit to continue Distance Education programme all over the country as a special case.  I urge the hon. Minister of Human Resource Development to accord necessary approval to Annamalai University for the continuation of Distance Education programme all over India. 

           

*t78 Title: Need to provide gauge conversion from udaipur city to Ahmedabad, Gujrat via Hemant Nagar.

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान उदयपुर से अहमदाबाद, गुजरात वाया हेमंत नगर को आमान परिवर्तन रोड गेज लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि दिलाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। उदयपुर सिटी राजस्थान प्रदेश का मुख्य पर्यटक स्थान है। यहां लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। यह स्थान महाराणा प्रताप एवं राणा पूंजा की पुण्य भूमि है। यह ऐतिहासिक एवं पर्यटक नगरी है। दक्षिणी राज्यों से आने जाने के लिए पर्याप्त रेल सुविधा नहीं है। आमान परिवर्तन रेल परियोजना धीमी गति चल रही है, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि  पर्याप्त राशि का आबंटन कराकर शीघ्र परियोजना को पूरा कराएं।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Devji M. Patel is allowed to associate with the matter raised by Shri Arjun Lal Meena.

         

*t79 Title: Need to expedite the widening of NH-63 from Hubli to Hospet.

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Sir, thank you for giving me  the time to speak on this important topic.  On inquiring with NHAI officers, it is informed that Land Acquisition for widening of NH-63 from Hubli to Hospet section is under progress.  Regarding construction activities of NH-63 on EPC mode, tendering process is yet to be finalized.  This road is very important as it is passing through 4 districts.  We have very big industries along the road and the traffic is very dense on this road.  No fresh works are allowed on NH-63 as it is going to be taken over by NHAI.  Therefore, I request the government to eliminate the problems and pursue the work as soon as possible.

         

*t80 Title: Need to extend railway services in Jalaur Parliamentary Constituency.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष जी,पांच साल यू.पी.ए. सरकार थी,मैं पांच साल से मांग करता रहा हूं। मेरे क्षेत्र के पांच से सात लाख लोग बंगलोर,मुम्बई,हुगली,चैन्नई और देश के सभी प्रांतों में रहते हैं। हमारे यहां समदड़ी,भीलड़ी रेल लाइन आई लेकिन समस्या यह हो गई कि सरकार ने ट्रेन देने में समय लगाया और पाटन से अहमदाबाद ब्रॉड गेज ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया।  एक रानी की वाव गांव है,जिसे अभी वर्ल्ड हैरिटेज़ घोषित कर दिया गया है,यहाँ से आगे का जो ट्रैक है,वह मीटर गेज़ से ब्रॉड गेज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है जिसके कारण हमारे यहाँ की विभिन्न ट्रेनें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। मैं हाऊस के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी राजस्थान के जालौर-सिरोही के वासियों को समदढ़ी दिलढ़ी ट्रैक पर दक्षिण से और मुम्बई से दादर-बीकानेर को चलने वाली ट्रेन को नियमित किया जाए।

          एक डी.एम.यू. ट्रेन चलती है,जिसे हम लोग अदुबोगो कहते हैं,इसका इंजन दोनों ओर होता है। उसे पालनपुर तक बढ़ाया जाए। यदि ये कुछ काम हो जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से यही निवदेन करना चाहूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष :

 

*m02  श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आप को श्री देवजी पटेल द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करते हैं।  

 

*t81 Title: Need to set up a steel plant instead of firning range in Lugu Pahad and Khakhanda in Bokare district in Giridih Parliamentary Constituency.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड प्रदेश के गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड के अंतर्गत लुगू पहाड़ एवं खखण्डा के ग्रामीणों ने लुगू पहाड़ के निकट तिरला के आस-पास आर.डी.ओ. द्वारा फायरिंग रेंज बनाने के प्रस्ताव का घोर विरोध किया है क्योंकि फायरिंग रेंज बनाने से गोमिया प्रखण्ड और महुआटांड थाना क्षेत्र के दर्जनों पंचायत के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और उनके रोज़ी-रोज़गार के साधन भी समाप्त हो जाएंगे। अभी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की ओर से झारखण्ड में एक स्टील प्लांट लगाये जाने की घोषणा हुई है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि फायरिंग रेंज की जगह पर स्टील प्लांट लगाया जाए, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोगों के बीच शांति-व्यवस्था व्याप्त होगी। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow the 4th March, 2015 at 11 a.m.   20.27 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock On Wednesday March 4,2015/Phalguna 13, 1936 (Saka)                       * Not recorded.

* Not recorded.

*Not recorded.

@ Voted through slip.

@ Voted through slip.

@ Voted through slip.

     

@ Voted through slip.

$ Corrected through slip for Noes.

@ Voted through slip.

           

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* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 045 + S/Shri Santokh Singh Chaudhary, Jitendra Chaudhury, Sankar Prasad Datta, Kumari  Sushmita Dev, S/Shri Dharam Vira Gandhi, Bhagwant Mann, Dr. Thokchom Meinya, Shri Abhijit Mukherjee - S/Shri Ashwini Kumar Choubey, Narendra Singh Tomar  = 051   Noes: 176 + Advocate Sharadkumar Maruti Bansode, Dr. Subhash Ramrao Bhamre, S/Shri Ramesh Bidhuri, Ashwini Kumar Choubey, Ramen Deka, Santosh Kumar Gangwar, Prof. Sanwar Lal Jat, S/Shri Rattan Lal Kataria, Ramesh Chandra Kaushik, Bhagwanth Khuba, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, Kaushal Kishor, Ashwini Kumar, Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya, Keshav Prasad Maurya, M. Murli Mohan, Rodmal Nagar, Manshankar Ninama, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, S/Shri Ram Chandra Paswan, Kapil Moreshwar Patil, Nana Patole, Dr. Bhagirath Prasad, Dr. Udit Raj, S/Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi), Ravindra Kumar Ray, Ram Prasad Sarmah, Dr. Mahesh Sharma, Shri Anil Shirole, Dr. Satya Pal Singh, S/Shri Bharat Singh, Pashupati Nath Singh, Sunil Kumar Singh, Manoj Sinha, Sarbananda Sonowal, Ramdas C. Tadas, Narendra Singh Tomar, Dr. Anshul Verma, S/Shri Laxmi Narayan Yadav,  B.S. Yediyurappa    =216   * Not recorded.

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* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 043 + S/Shrimati Arpita Ghosh, S/Shri Deependra Singh Hooda, P, Kumar, Bhartuhari Mahtab, Jose K. Mani, Bhagwant Mann,  Dr. Sidhant Mohapatra, Prof. ASR Naik, S/Shri Baijayant Jay Panda, Tapas Paul, Nagendra Kumar Pradhan, N.K. Premchandran, A.P. Jithender Reddy, Prof. Saugat Roy, Shrimati Sandhya Roy, Shri Mohammad Salim, Dr. Uma Saren, S/Shri Tathagata Satpathy, Ladu Kishore Swain, Shrimati P.K. Sreemathi Teacher, Prof. K.V. Thomas -  Shri Nana Patole =063   Noes: 184 + Dr. Ravindra Babu, Shri Ramesh Bais, Sushri Uma Bharti, Shrimati Bijoy Chakraborty, S/Shri P.P. Chaudhary, Ram Tahal Chaudhary, Shrimati Rama Devi, S/Shri Rajesh Kumar Diwakar, Nitin Gadkari, Choudhary Mehboob Ali Kaisar, S/Shri Bhagwanth Khuba, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, Ashwini Kumar, Dharmendra Kumar, Shanta Kumar, Shrimati Meenakshi Lekhi, Shri Thota Narsimham, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, S/Shri Ram Chandra Paswan, Nana Patole, Dr. Udit Raj, S/ Shri Vishnu Dayal Ram,   Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi), Shrimati Priyanka Singh Rawat, Shri Rajiv Pratap Rudy, Dr. Mahesh Sharma, S/Shri Anil Shirole, Satyapal Singh, Jayant Sinha, Manoj Sinha, Ramdas C. Tadas, Ajay Misra Teni, Shrimati Savitri Thakur, Dr. P. Venugopal, Dr. Anshul Verma, Shri Laxmi Narayan Yadav    = 220   @ Voted through slip.

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* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 042 + S/Shri Tariq Anwar, Abhishek Banerjee, Kalyan Banerjee, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Dr. Ratna De (Nag), S/Shri Deependra Singh Hooda, C. N. Jayadevan, P, Karunakaran, Santosh Kumar, Bhartruhari Mahtab, Bhagwant Mann, Bheemrao B. Patil, Tapas Paul, Shrimati Aparupa Poddar, S/Shri Nagendra Kumar Pradhan, N.K. Premchandran, Prof. Saugat Roy, Shrimati Sandhya Roy, Shrimati Satabdi Roy, Shri Tamradhwaj Sahu, Dr. Mamtaz Sanghmita, Prof. Sadhu Singh   = 064   Noes: 180 +  S/Shri Karadi Sanganna Amarappa,  Shrirang Appa Barne, Sushri Uma Bharti, Shrimati Ranjanben Bhatt, S/Shri Ramesh Bidhuri, P.P. Chaudhary, Ashwini Kumar Choubey, Babulal Choudhary, Satish Chandra Dubey, Nitin Gadkari, Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad, S/Shri Jayadev Galla, Laxman Giluwa, Prof. Sanwar Lal Jat, Sadhvi Niranjan Jyoti, S/Shri Ramesh Chandra Kaushik, Bhagwanth Khuba, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, Ashwini Kumar, Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya, Shrimati Meenakshi Lekhi, Shrimati Poonamben Maadam, S/Shri Hari Manjhi, P.C. Mohan, Ramvilas Paswan, Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi), Vijay Sampla, Ram Swaroop Sharma, Dr. Nepal Singh, Dr. Satya Pal Singh, S/Shri Bharat Singh, Sarbananda Sonowal, Babul Supriyo, Ajay Tamta, Kamakhya Prasad Tasa, Bhanu Pratap Singh Verma, Pravesh Sahib Singh Verma, Laxmi Narayan Yadav, Ram Kripal Yadav   = 219     @ Voted through slip.

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* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 051 +  Shri Bijoy Chandra Barman, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Dr. Ratna De (Nag), S/Shri Dharam Vira Gandhi, Santosh Kumar, Abhijit Mukherjee, Bheemrao B. Patil, Shrimati Aparupa Poddar, S/Shri N.K. Premchandran, A. P. Jithender Reddy, Shrimati Satabdi Roy, Shri Tathagata Satpathy, Prof. K.V. Thomas    = 064   Noes: 193 + Shri R.K. Bharathi Mohan, Sushri Uma Bharti, S/Shri Dileep Singh Bhuria, Devusinh Chauhan, S. Selvakumara Chinnaiyan, Nitin Gadkari, Dr. K. Gopal, Shri R. Gopalkrishnan, Dr. Kambhampati Haribabu, Prof. Sanwar Lal Jat, S/Shri Pralhad Joshi, Jugal Kishore, Dharmendra Kumar, K. Ashok Kumar, Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya, Shrimati Meenakshi Lekhi, Shri Hari Manjhi, Shrimati K. Maragatham, S/Shri R.P. Marutharajaa, Daddan Mishra, P. Nagarajan, Ram Charitra Nishad, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Shrimati Kamla Paatle, S/Shri K. Parasuraman, R. Parthipan, Dr. Bhagirath Prasad, Shri T. Radhakrishnan, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna Raj, S/Shri K.N. Ramachandran, Rajiv Pratap Rudy, Ram Prasad Sarmah, B. Senguttuvan, Shrimati Mala Rajyalakshmi Shah, S/Shri Brijbhushan Sharan Singh, P.R. Sundaram, Shrimati Savitri Thakur, Shrimati R. Vanaroja, Dr. P. Venugopal    = 233   * Not recorded.

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* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 049 + S/Shri C.N. Jayadevan, Mallikarjun Kharge, Bhartruhari Mahtab, Jose K. Mani, N.K. Premchandran, Tathagata Satpathy    = 055   Noes: 194 + S/Shri Shrirang Appa Barne, R.K. Bharathi Mohan, Sushri Uma Bharti, S/Shri Dileep Singh Bhuria, Ram Tahal Chaudhary, Nishikant Dubey, Nitin Gadkari, Jayadev Galla, Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Dr. K.Gopal, Shri Anantkumar Hegde, Prof. Sanwar Lal Jat, Dr. J. Jayavardhan, S/Shri Pralhad Joshi, K. Ashok Kumar, Shrimati K. Maragatham, Shri R.P. Marutharajaa, Dr. Pritam Gopinath Munde, S/Shri P. Nagarajan, Manshankar Ninama, K. Parasuraman, R. Parthipan, Nana Patole, K.R.P. Prabakaran, T. Radhakrishnan, Dr. Udit Raj, S/Shri Vinayak Bhaurao Raut, Arvind Sawant, Jayant Sinha, Vinod Kumar Sonkar, P. R. Sundaram, Ramdas C. Tadas, Ajay Misra Teni, Shrimati Savitri Thakur, Dr. P. Venugopal, Dr. Anshul Verma, S/Shri Laxmi Narayan Yadav, B.S. Yediyurappa   = 232   @ Voted through slip.

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* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 057 + S/Shri Anto Antony, Bijoy Chandra Barman, C.N. Jayadevan, Mallikarjun Kharge, Santosh Kumar, Prof. A.S. R. Naik, S/Shri Prasanna Kumar Patasani, N.K. Premchandran   -  Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad  = 064   Noes: 177 + S/Shri Hansraj Gangaram Ahir, S.S. Ahluwalia, Suresh C. Angadi, Shrirang Appa Barne, Dileep Singh Bhuria, Ramesh Bidhuri, Devusinh Chauhan, Ashwini Kumar Choubey, Shrimati Rama Devi, Shri Nitin Gadkari, Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad, Shri Jayadev Galla, Dr. Sanjay Jaiswal,  Prof. Sanwar Lal Jat, Shri Ramesh Jigajinagi, Kumari Shobha Karandlaje, S/Shri Jugal Kishore, Kaushal Kishore, Ashwini Kumar, Shrimati Meenakshi Lekhi, S/Shri Bidyut Baran Mahato, Keshav Prasad Maurya, Harish Meena, Dr. Pritam Gopinath Munde, S/Shri Rodmal Nagar, Thota Narasimham, Ram Charitra Nishad, Chhedi Paswan, Lalubhai Babubhai Patel, Kapil Moreshwar Patil, Nana Patole, Krishan Pratap, Dr. Udit Raj, S/Shri Janak Ram, Hariom Singh Rathore, Ramsinh Rathwa, Shrimati Priyanka Singh Rawat, S/Shri Vijay Sampla, Ram Swaroop Sharma, Gajendra Singh Sekhawat, Dr. Satya Pal Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Dr. Harsh Vardhan    = 220   Abstain: 001 - Shri Suresh C. Angadi = 000   @ Voted through slip.

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*  The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 131 + S/Shri Devusinh Chauhan, Dushyant Chautala, Ramesh Jigajinagi, Narendra Modi, Prasanna Kumar Patasani, Nana Patole, Sadhvi Savitri Bai Phule, Shri Nagendra Kumar Pradhan, Shrimati Krishna Raj, Shri Lakhan Lal Sahu, Dr. Bhartiben D. Shyal, S/Shri Babul Suprio, B.S. Yediyurappa  = 144   Noes: 045 + Shri E. Ahamed - Shri Nana Patole = 045     * Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded.