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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Need To Have Stringent Legislation To Check Increasing ... on 7 August, 2014

an> Title: Further discussion on the need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country raised by Shri P. Karunakaran on the 6th August, 2014 (Discussion not concluded).

HON. CHAIRPERSON : Now, Item No. 14; discussion under Rule 193.  Shrimati Bijoya Chakravarty to continue.

 

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, yesterday, I had given some statistics regarding crime against women in my State.  But, I would not like to go beyond that because I do not want to politicize the crime against women.

          Sir, sexual harassment is on the rise in our country.  This kind of torture is high also in the high profile people or high profile society.  Especially those women who work in various concerns, be it private or otherwise, they are harassed in various ways.  When the accused is the boss, in that circumstance, it is very difficult to raise the finger against him.  It is because, the lady who raised the finger, might lose her job or there might be other consideration too. 

          Hence, in such cases, my suggestion is that there should be a strict kind of labour management to provide justice.  In every concern, there should be a system to protect vulnerability of women, be it in high place or be it in low place, so that in any eventuality the working woman must be protected by the society or the people who work there.

It is felt that it is the mindset of people especially male – excuse me – to look down upon the women as objects or as commodities.  It started since the days ofManu.  Rishi Manu died long before but still that mindset is there. There is no end to it.  The attitude ‘I am the boss’ kills the very fabric of our society. 

We call women as goddess Durga, goddess Kali, etc. But it is only for the deities who are installed in the place of worship.  So far as women are concerned, the views are different.  Woman seems to be a property for enjoyment. Even today, the society, especially the male-dominated society thinks like this. 

Dignity of women that was prevalent since pre-historic days in our country is died long ago. That is why, statistics will show that among one lakh women, 15 per cent of them has been the victim of harassment or rape.  Look at the figures which I want to state here.  In 2011, the percentage of pending cases was 36.6, the percentage of pending trial was 83.6 per cent, and the percentage of conviction rate was only 26 per cent.  In 2012, the percentage of pending cases was 35.9, the percentage of pending trial was 85.1 per cent, and the percentage of conviction rate was only 24.  In 2013, the percentage of pending cases was 31.5, the percentage of pending trial was 83.4 per cent, and the percentage of conviction rate was only 26.4 per cent. 

Sir, courts are very slow in these cases, and not even half of the rape cases have been tried so far.  There are lots of cases relating to atrocities against women, and due to lack of evidence, those culprits became emboldened and started committing such crimes again and again. 

The question is why people resort to such heinous crimes, and why the rapists or molesters cannot envisage that women might be their wife, might be their mother, might be their grandmother and might be their daughter.  So, I want to assert here that due to carelessness of our law protector and in some cases due to careless of our police force also, evidences as required by law to prove the cases are not being submitted in the courts properly.  That is why, I want to assert here again that the dominating male mindset needs total transformation in our society. People use rape as an instrument to take revenge, to subjugate so that they can keep women under their feet.  This mindset has been there for a very long time, and it is still there.  That is why, the outside civilized world, on seeing the condition of women in India, expressed their shock many a time.  One Senator has written a letter to the Government, and asked the Government to stop the criminality against women and to stop crimes and atrocities against women.

Let us ask ourselves certain questions.  Have we stopped being human?  Why everywhere monsters like attitude prevail?  Be it boy, be it youth, bet it old men, the same thing happens, and they have the same kind of mentality and attitude.  Even in Delhi, the crime rate is so high, and so, Delhi is called ‘rape city’.  It is very unfortunate because Delhi is our Capital.

Why can we not create a protective environment for every girl and every woman in the society?  What we need today is a responsive society and a stringent set of laws.  We should create a congenial atmosphere for a child at home, for a child in the society and for a girl child everywhere so that they can learn to respect girls as their mothers and sisters. So, proper monitoring of law protectorate  is urgently necessary.  There are so many cases but due to paucity of time, I do not like to explain them. There are many things.  In some cases, some of the law protectorate have the evidence but they destroy the evidence. That is why  many cases cannot be proved.

          Sir, I would suggest here that even the juvenile, who committed such a crime, should not be spared.  They should be treated like as a matured person.  Quick trial and quick disposal of such cases is urgently necessary because we know that ‘justice delayed is justice denied’.  Presently, every parent is afraid of sending their girls outside their houses alone.  Even we, many lady MPs, are also afraid to go out alone.  When we cannot protect ourselves in such a condition, how can we give protection to the others?

          इसलिए अंत में,मैं महिला होने के नाते पूरे सदन से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देश में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं,सारे राज्यों में जो अत्याचार हो रहे हैं,इसको बंद करना बहुत जरूरी है। जितनी भी महिलाएँ इस सदन में हैं,जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूँ we are also not safe alone.

          वहाँ पर कोई कॉनजेनियल ऐटमॉसफेयर हम लोगों के लिए भी नहीं है। बच्ची से लेकर बूढ़ी तक और पढ़ी-लिखी औरत से लेकर पागल औरत तक,कोई भी आज के समय में निरापद नहीं है। पागल औरते भी रास्ते में बलात्कार की जाती हैं,इस तरह के बहुत सारे केसेज़ हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सरकार इन अपराधियों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कानून बनाकर उसे प्रभावी ढ़ंग से लागू करे,जिससे देश में सभी महिलाएँ सुरक्षित रह सकें। मेरे विचार में,प्रत्येक राजनीतिक दल का दायित्व है कि महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एकजुट हों। जो महिलाएँ एवं लड़कियाँ बलात्कार की शिकार होती हैं,उनका जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। वे लोग जीना नहीं चाहते हैं। वे आत्महत्या करना चाहते हैं। ऐसी बहुत-सी महिलाएँ हैं,जो आत्महत्या कर चुकी हैं। मैंने देखा है,ऐसी बहुत सारी महिलाएँ मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। इसलिए बलात्कार के मामले में हम सबको राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग इस पर राजनीति नहीं करेंगे,बल्कि सरकार की मदद करेंगे ताकि एक सख्त कानून बने। महिलाएँ सुरक्षित हों,हम लोगों की माताएँ सुरक्षित हों,बेटियाँ सुरक्षित हों तथा पत्नियाँ सुरक्षित हों। एक सुरक्षित वातावरण में हम लोग जी सकें ताकि बाहर के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हम लोगों की शिकायत न हो सके।

 

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :  सभापति महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी तथा श्री खड़गे जी को धन्यवाद दूँगी कि इन्होंने महिलाओं के इस अति संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने के लायक समझा।

          सभापति महोदय, महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचार एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं अपनी बहन, जो अभी बोल रही थीं, उनका धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि महिलाओं के मुद्दे पर, बलात्कार पर, अत्याचार पर, चिल्ड्रेन एब्यूज़ पर राजनीति न शोभा देती है और न इस पर राजनीति हम लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उन पर अत्याचार की बात करते हैं, तो मन में एक भावना उठती है, जो बचपन से आज तक हम देखते आये हैं, ऐसा महसूस होता है कि सबसे पहले हम महिलाओं को अपना सम्मान खुद का करना चाहिए। पहले हम खुद अपने सम्मान की रक्षा करें, उसके बाद हम पुरुषों पर आएँगे कि वे हमें सम्मान दें या न दें। यहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। सुरक्षा की बात हो या अत्याचार खत्म करने की बात हो, तो हम पुरुषों की बात से शुरू हो जाते हैं।  बहुत सारे अत्याचार हैं,दहेज है,बाल-विवाह है,भ्रूण हत्या है,बलात्कार है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम दहेज की बात करते हैं,महिलाओं को जलाने की बात करते हैं,दहेज केसेज में पूरे परिवार को जेल भेजने की बात करते हैं,बाल-विवाह की बात करते हैं,भ्रूण हत्या की बात करते हैं,बेटियों के असम्मान की बात करते हैं,लेकिन इनमें इनवाल्व कौन है?भ्रूण हत्या को हम कानून से किस तरह रोकेंगे?यदि परिवारवाले और डाक्टर,दोनों शामिल हों,तो कौन सा कानून आड़े आएगा,किसको पता चलेगा कि वहां भ्रूण हत्या हो रही है?दहेज इस समाज में एक अभिशाप है। शायद शहरों में 20-30 प्रतिशत लोगों को यह एहसास नहीं होता होगा,जो लड़कियां आज पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हैं। गांवों में आज भी एक गरीब व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी के लिए एक साइकिल या मोटर साइकिल, 25-50 हजार रुपये दहेज के रूप में देना पड़ता है,भले ही लड़का कुछ भी न करता हो,उसके पास एक धुर जमीन भी न हो। एक मां होने के नाते मैं भी महसूस करती हूं कि जरूर उस महिला के मन में यह भावना आती होगी कि काश भगवान मुझे बेटी न देता। एक बहुत बड़ी पीड़ा उस महिला के अंदर होती है। आज यदि हम महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं,तो निश्चित तौर से इन सभी चीजों को एक चेन की तरह जोड़ना होगा। दहेज एक ऐसा अभिशाप है,जब तक यह खत्म नहीं होगा,तब तक हम भ्रूण हत्या को नहीं रोक सकते। मैं बहुत सी महिलाओं से मिली,बहुत लोगों से पूछा कि आखिर क्यों आप अपनी बच्ची का बाल विवाह करते हैं,वे कहते हैं कि क्या करें,आज लड़का मिल रहा है,आज दो लाख रुपये में मिल रहा है,दो साल बाद उसी लड़के को चार लाख रुपये में खरीदना पड़ेगा। जब तक हमारी यह दहेज की परम्परा चलती रहेगी और लड़के बिकते रहेंगे,तब तक हम कानून बना लें,हम चाहे जितने सख्त हो जाएं,कुछ नहीं होगा। आज कानून या जेल की आवश्यकता नहीं है,आवश्यकता है समाज के सुधरने की,पहले हम अपनी मानसिक स्थिति को सही करें,अपनी सोच को सही करें,दहेज को खत्म करें। भ्रूण हत्या से पहले उस दहेज जैसी मांग और उस मजबूरी को खत्म करें।

          हम बलात्कार की बात करते हैं। बहुत अफसोस होता है,ऐसे लोगों से घृणा होती है। किसी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जब कोई शब्द बोलता है,तो पूरी दुनिया सुनती है,खासकर जब वह व्यक्ति राजनीति में हो,न्यायपालिका में हो या मीडिया में किसी उच्च पद पर बैठा हो। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा,ऐसे असम्मानित शब्द बोलता है कि शर्म आती है। ऐसे लोग जो राजनीति और लोकतंत्र में रहकर आधी आबादी का सम्मान नहीं कर सकते,उनको राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। कल जीरो आवर में मैं एक मुद्दा उठाना चाहती थी। मैं स्पीकर मैडम से भी मिली,इंडिया डीटी टाइम्स में एक न्यूज आई थी। बहुत शर्म आती है। लोग कहते हैं कि गरीब,अनपढ़,अशिक्षित लोग बलात्कार करते हैं। डीटी टाइम्स बहुत से लोगों ने देखा होगा,हाई प्रोफाइल फैशन इंडस्ट्री के लोग,जिन्हें बहुत पढ़ा-लिखा माना जाता है,डीटी टाइम्स में उनके एक शो की पिक्चर आई,जिसमें उन्होंने निर्भया काण्ड पर एक फैशन शूट किया। दो मॉडल एक लड़की को बस में उसी तरह इमेजीनेशन कर रहे हैं कि किस तरह से उस लड़की की इज्जत लूटी होगी। हमें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के पढ़े-लिखे शोकॉज लोग हमारे भारत में रहते हैं। कौन सा कानून,किस तरह की सोच,आज हमें जेल की नहीं,एम्स की जरूरत है कि ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराओ,ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आप उस माँ से पूछे,जिसकी बच्ची के साथ यह हुआ था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं,मेरी भी 11 साल की बेटी है। एक बार सब महिलाएं-पुरुष अपनी बेटियों के बारे में सिर्फ यह महसूस करें कि पांच साल की बच्ची के साथ अगर बलात्कार हुआ,मैं चुपचाप उस वक्त अपनी बेटी को देखती हूं और महसूस करती हूं तथा अपने आप से पूछना चाहती हूं कि कैसा महसूस होता,यदि उसकी जगह मेरी बेटी होती। यहां जरूरत है खुद महसूस करने की,तब ही हम इस विषय की गम्भीरता और चिंता को समझ पाएंगे।

          कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ,हम कैंडल्स लेकर इंडिया गेट पहुंच गए,प्रोटेस्ट किया,लेकिन क्या हुआ!हुआ यह कि 33 प्रतिशत रेप दिल्ली में बढ़ गए। बेंगलोर में एक बच्ची के साथ स्कूल में रेप हुआ,कोच द्वारा। चार दिन के बाद एक स्कूल के स्टाफ के बेटे ने रेप किया। कानून नहीं,सोच बदलने की जरूरत है। निर्भया की माँ से कोई व्यक्ति जाकर पूछे,यदि उसने यह पेपर देखा तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि उस माँ को एक फिर से यह दोहराया गया कि उसकी बच्ची के साथ किस तरह से रेप हुआ था। इस कारण उसे जेल होनी चाहिए,सजा होनी चाहिए और फांसी देनी चाहिए।

          मैं कुछ बातें और सदन में कहना चाहूंगी। हम और हमारा समाज देवी-देवता के रूप में,माँ दुर्गा के रूप में,काली के रूप में,हर देवी के रूप में महिलाओं को इज्जत देते हैं। लेकिन सबला नहीं बनाना चाहते,अबला ही कहना चाहते हैं। मेरी बहन अभी कह रही थीं कि हम कब सुरक्षित होंगे,हम संसद में 61 के करीब सांसद हैं। लेकिन हम भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं,क्यों नहीं करते हैं,क्या कोई पुरुष आकर या आपका पति आकर या पिता आकर बचाएगा!नहीं,ऐसा नहीं है। राखी से हम लोगों का क्या तात्पर्य है,क्या आपकी शादी चाहे हो गई है या आप कहीं पर काम करती हैं,तो राखी बंधवाने वाला भाई आकर हमें बचाएगा?मैं उनसे माफी मांगते हुए यह कहना चाहती हूं कि जब तक हम महिलाओं की सोच इससे ऊपर नहीं उठेगी,जब तक हम अपने आपको बचाने के लिए पुरुष जात पर निर्भर रहेंगे,तब तक आप बार-बार धोखा खाएंगे। हम क्यों अपने आपको इतना कमजोर समझती हैं। आखिर क्या कमी है हम लोगों में,जो आज हम यह महसूस नहीं कर पा रहे कि आप किसी से कम नहीं हैं...(व्यवधान) बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आपके घर में भी माँ-बेटी है। अपनी पत्नी को भी उतना दम दो,जितना मुझे पप्पू जी ने दिया है। इसलिए कृपया हंसिए मत।

          हम अपने आपको क्यों इतना मजबूर समझती हैं,पिता के रूप में,पति के रूप में या भाई के रूप में हमारी परवरिश घर से होती है। घर से ही शुरू होता है हमारे साथ भेदभाव,और घर से ही शुरू होता है आपको बेहद मजबूत एहसास दिलाना।

माननीय सभापति  : कृपया अपनी बात अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : सभापति जी,मैं कुछ समय और लेना चाहूंगी,क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। गर्व करती हूं अपने माता-पिता पर कि उन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक बेटी हूं। यही फर्क है मेरा,लड़के-लड़कियों के साथ। मैं कुछ बातें लिखकर लाई थी,लेकिन सभापति जी जब आप घंटी बजाते हैं तो सारी एकाग्रता भंग हो जाती है।

          सभापति जी,भारतीय संस्कृति में दुर्गा,लक्ष्मी,काली और सरस्वती को पूजने की परम्परा रही है। महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर भाव होना हमारी संस्कृति की पहचान है। कंधे से कंधा मिलाकर चलना,पुरुष के रूप में,पिता के रूप में हो या बेटे के रूप में हो या भाई के रूप में हो,पुरुषों ने ही सिखाया है। 

           आज जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे,स्त्रियों में ज्ञान की ललक पैदा हुई,युग परिवर्तन की वह इबारत लिखने लगी,सामाजिक परिवर्तन का यह सौपान हमने भी शिद्दत से महसूस किया और इसी परिवर्तन का हम भी अटूट हिस्सा बनने लगे। ऐसी परवान चढ़ती महिला को जो व्यक्ति ऊपर उठाता है,धीरे-धीरे उसी में यह परम्परा लागू होने लगती है कि अरे,एक महिला मुझसे आगे निकलने लगी। ऐसा परिवर्तन होने के बाद भी आज महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगीं,पहरेदार ही आज हबशी बनने लगे,अधरों पर मुस्कान लाने वाले अस्मत लूटने लगे,ख्वाब दिखाने वाले सरेआम बेचने लगे हैं। आज हम किस युग में जी रहे हैं,क्या वास्तव में यह 21वीं सदी है?मेरे ख्याल से 21वीं सदी चमचमाते हुए सपनों की हकीकत में बदलने का यह सुखद सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप आधी आबादी को उनका हक दें। मेरी एक बहन कह रही थी कि मुझे भी डर लगता है। यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब हवा के झोंकों से यह महसूस न हो कि पीछे से कोई हमारी इज्जत लूटने के लिए आ रहा है। यह तभी संभव है जब हम अपनी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आयेंगे। ताज्जुब होता है जब हमारे कानून बनाने वाले कह देते हैं कि घर की दहलीज लांघोगी तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लड़के बाहर जा सकते हैं लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं। कौन सी प्रोटैक्शन हमारा कानून देता है?कौन सी प्रोटैक्शन हमारा पुरुष समाज देता है? प्रोटैक्शन का मतलब लड़कियां रात में बाहर न जाएं,प्रोटैक्शन का मतलब लड़कियों के होस्टल में कर्फ्यू लग जाए,प्रोटैक्शन का मतलब लड़कियां स्कर्ट न पहनें,छोटे कपड़े न पहनें। क्यों? क्योंकि लड़कों का मन खराब हो जाता है।

          निर्भया कांड हुआ,बहुत बड़ा प्रोटैस्ट हुआ,विरोध हुआ। मैं सैल्यूट करती हूं उन लड़कियों को जिन्होंने तीन-चार कोटैशन लिखकर ऐसे व्यक्तियों के मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश की। एक था ‘मेरे कपड़ों से ज्यादा जोरदार मेरी आवाज है,मेरे कपड़ों को मत देखो।’एक लड़की पहली बार इस विरोध में शामिल हुई,उसने लिखा, ‘तुम बलात्कार इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें मेरे कपड़े उकसाते हैं,मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी,क्योंकि तुम्हारी इस हरकत ने मुझे उकसाया है।’निश्चित तौर से इस सोच से जिस दिन लड़कियां चलने लगेंगी,लड़कों में डर उभरना शुरु हो जाएगा।

          महिलाओं के लिए हमें पितृसत्तात्मक चौकसी की जरुरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहां मत जाओ,रात में मत जाओ। क्या पुरुष समाज हमें अधिकार देता है कि हम रात में घूम-फिर सकें। एक उदाहरण देती हूं। जोखिमपूर्ण काम मर्द करते हैं तो आप उन्हें महिमामंडित करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट पर भी। निर्भया कांड के बाद,फरहान अख्तर साहब,हर मूवी से पहले महिलाओं के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। मुझे बहुत हंसी आती है,उसमें वे कहते हैं ‘दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाओ,क्या आप मर्द लोग मेरा साथ नहीं देंगे।’ मर्द क्यों? औरतें क्यों नहीं? क्यों महिलाएं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकतीं,क्यों आप ऐसी एड नहीं देते हो कि महिलाएं खुद अपनी रक्षा कर रही हैं। क्या हम मैरीकॉम को भूल गये,क्या हम पी.टी.उषा को भूल गये,क्या हम झांसी की रानी को भूल गये,क्या हम सानिया मिर्जा को भूल गये?असली मर्द की क्या पहचान है?एक एड है बहुत सारे लड़के लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो लड़की की सुरक्षा कर रहा है उसके बारे में कहा जाता है यह मर्द है।  

15.00 hrs. हर बात में मर्द ही सामने क्यों आते हैं?हम अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं?क्यों इस सोच से हमारा सारा समाज चलता है,हमारी सोच चलती है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Second speaker from your Party will not get a chance to speak.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय,मैं पांच मिनट और बालूंगी। खड़गे साहब से परमिशन ले ली है। हम दो लोग ही बोलेंगे।

माननीय सभापति : आपके लिए ग्यारह मिनट का समय दिया गया था।

…( व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन  : महोदय,मैंने स्वयं नोटिस दिया था।...(व्यवधान)महिलाओं पर अत्याचार की बहुत बड़ी जड़ पुरुष मानसिकता ही है। हम बार-बार इसी सोच की तरफ जाते हैं कि पुरुष ही हमें बचाएंगे। लोग कहते हैं कि विज्ञापनों में नग्न तस्वीरें दिखाई जाती हैं। पंखे की एड है तो कास्टय़ूम में महिला को दिखाया जाता है। शेविंग क्रीम की एड है,तब भी कास्टय़ूम में महिला को दिखाया जाता है। क्या हम कोई वस्तु हैं,जिसे केवल मनोरंजन के लिए यूज़ किया जाता है?सिर्फ नग्न तस्वीरें ही नहीं,बल्कि टीवी पर दिखाए जाने वाले सीरियल भी यही दिखाते हैं कि अगर एक सभ्य महिला है,उसका पति चार शादी करके आ रहा है लेकिन वह बहुत लायक पति है। महिला का काम है कि उसकी दूसरी शादी को स्वीकार करे और अपनी परम्परा को मानना। हम अपनी बच्चियों को मना करते हैं कि सीरियल मत देखो। मैं उन माताओं में से नहीं हूं जो अपनी बच्चियों को यह सिखाएं कि बेटे और बेटी में फर्क है। कुछ समय पहले सानिया मिर्जा के बारे में एक बात कही गई थी। सानिया मिर्जा हमारे देश की केवल बहू या बेटी नहीं है। सानिया मिर्जा हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है और हमारे देश को उस पर गर्व है। यह बीमार मानसिकता है कि वह पाकिस्तान की बहू है या हमारी बेटी है,इसके पहले भी सानिया मिर्जा हमारे लिए गौरव है,गर्व है क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। उसने रोते हुए कहा कि एक लड़की ने दूसरे देश में शादी की है इसलिए एब्यूस किया जा रहा है अगर यही काम किसी लड़के ने किया होता तो कोई बात नहीं उठती।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी पार्टी के अन्य सदस्य को बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा।

…( व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन  : महोदय,मैं केवल चार-पांच सुझाव देना चाहती हूं। शहरों में वेश्यावृति को अन्य देशों की तरह लीगलाइज कर देना चाहिए। यहां जो सैक्स वर्कर हैं उन्हें न तो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं,न ही वे अर्निंग कर पाती हैं दलाल और पुलिस सारा पैसा ले लेते हैं। पुलिस को हफ्ता दिया जाता है,हम क्यों नहीं इसे लीगलाइज करते हैं। इसके अलावा गांव में अलग तरह के रेप होते हैं,शहरों की मीडिया की अलग सोच होती है और गांव के मीडिया की अलग सोच होती है। गांव में अगर बलात्कार होता है तो लड़की के पिता को अपनी एड़ियां घिसनी पड़ती हैं,लेकिन उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है।...(व्यवधान)महोदय,सूखे और बाढ़ के विषय पर सदन में चार दिन चर्चा होती रही,लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े रेप का कारण हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या दलित और आदिवासी महिलाओं का बलात्कार कपड़े देख कर किया जाता है। एक बलात्कार बदला लेने का होता है और एक बलात्कार अमीरी और गरीबी की कुंठा होती है। पिक्चरों में देखते हैं और अमीर की लड़की को पकड़ नहीं पाते हैं,तो वहीं कुंठा सड़क पर किसी भी लड़की के साथ निकलती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। मेरे सामने बिहार में दो साल पहले तीन महीने में 15 बलात्कार हुआ 12 साल से छोटी बच्चियों का। दो बच्चियां टय़ूशन पढ़ने जाती हैं। एक बच्ची को मालूम चला की बड़ी लड़की उस टय़ूटर के साथ भाग रही है। मात्र सात-आठ साल की बच्ची का दूसरे दिन इसलिए रेप हो जाता है क्योंकि उस टय़ूटर ने बदला लेना था कि उसने ऐसा क्यों किया। पुरुष मानसिकता का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर महिला या बच्ची से बदला लेना है तो उसका रेप कर दो। इस तरह हमारे कानून शहर के लिए अलग और गांवों के लिए अलग होने चाहिए। मैं कुछ प्वाइंट्स जरूर दूंगी। जुवेनाइल की हम बात करते हैं,जुवेनाइल की उम्र आज 16 साल हो गई है। यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज हमारे 12 साल के बच्चे जितनी जानकारी रख रहे हैं,उतनी बड़े लोग नहीं रखते। लेकिन निश्चित तौर से यह स्थिति आखिर आई क्यों?आज के पेरेन्ट्स के पास वक्त नहीं है। आज बच्चे अकेले हैं। अपनी सोच से जी रहे हैं। पोर्न मूवी देख रहे हैं। इंटरनैट देख रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shrimati V. Sathyabama. Please start speaking.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please help me out.

… (Interruptions)

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on atrocities against women and children under Rule 193 discussion. I also take this opportunity to thank the hon. Chief Minister of Tamil Nadu … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Sir, please allow her some more time to conclude her speech. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, she is concluding. Please allow her to conclude. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: She has already taken more than 15 minutes.

… (Interruptions)

SHRIMATI RANJEET RANJAN : Sir, please give me two more minutes to conclude. … (Interruptions)

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): The only remedy to encourage the women folk in all sections of life is by giving 33 per cent representation like it is given in Tamil Nadu, which is to be extended to all other States. … (Interruptions) In Tamil Nadu, we have absolute and immediate action by our hon. Puratchi Thalaivi Amma. … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Sir, please give her one minute to speak and conclude her speech. … (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, please allow her to speak for a minute. … (Interruptions)

SHRIMATI V. SATHYABAMA : For instance, our hon. CM has taken immediate action on those … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please wait for a minute. Let the hon. Member conclude her speech.

… (Interruptions)

SHRIMATI RANJEET RANJAN : I would like to mention only about the suggestions for women safety. There should be better quality roads with separately-marked pavements; street-lighting with adequate LUX levels for all roads; CCTVs to be installed at all markets, office areas, college roads and vulnerable areas; CCTVs to be installed at all public transports – rail, road and air; compulsory police verification of all commercial drivers - school buses, taxis, etc.; and women toilets to be put up at all commercial areas and are to be manned by lady staff and are to be properly maintained. As regards rural areas, toilets are to be provided inside each rural household; potable drinking water is to be provided inside each village premise; better lighting of rural roads; and night patrolling by police. I would only like to state about a statistics regarding the children who are abused physically, sexually and emotionally, which stands at 53 per cent. 

15.08 hrs                           (Shri Hukum Singh in the Chair)           मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि मैंने बच्चों और महिलाओं के बारे में जो भी बोला,वह एक एक बात मेरी भावना से,इस हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों से जुड़ी हुई है। ...(व्यवधान)यह कोई भाषण नहीं है। मैं हर उस महिला और बच्ची के साथ हूं जिसके साथ सैक्स एब्यूज होता है। मेरा एक एक क्षण उस महिला के संघर्ष में उसके साथ है। इसी के साथ वक्त देने के लिए धन्यवाद।

                                                                                     

SHRIMATI V. SATHYABAMA : Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on atrocities against women and children under Rule 193 discussion. I also take this opportunity to thank the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, for enabling me to contest the general elections to serve the people of my Constituency.

          The only remedy to encourage the women folk in all sections of life is by giving 33 per cent representation like it is given in Tamil Nadu, which is to be extended to all other States. In Tamil Nadu, we have absolute and immediate action by our hon. Puratchi Thalaivi Amma and our beloved and respected Chief Minister on these issues. For instance, our hon. CM has taken immediate action on those persons responsible at the Pollachi care house, that is, those who were responsible for the heinous crime, and gave substantial monetary and other relief to the victim’s family. Female infanticide was more common during the 1980s. In the southern districts of Tamil Nadu, around 6,000 female children were killed in a span of two years, during 1987-88. The maternity homes reported a loss of 95 per cent of female children born during this period. The female infants were fed with the poisonous juice of ‘Oleander’ plant on the very day of their birth.

          In 1992, the Tamil Nadu Chief Minister ‘Amma’ launched a ‘Cradle Baby Scheme’ in Salem District that urged parents to drop the child in the cradle instead of killing them. During the said period, under the ‘Cradle Baby Scheme’, out of 1,338 children who were taken care of, 1,272 were girls.

          The Government also launched another campaign in which the parents of girls undergoing sterilisation were compensated and a ‘Gold Ring’ was presented to the girl on her 20th birthday to ease her marriage expenses.

          Tamil Nadu is the first Indian State which has set up ‘All-Women Police Stations’ to deal with crimes against women.

          After the gang-rape case in Delhi in 2013 in which a girl was gang-raped in a moving bus leading to her death, the Tamil Nadu Government unveiled a 13-Point Action Plan including installation of Closed Circuit Televisions (CCTVs) in all public buildings and booking offenders under the Goondas Act of 1982 that ensures non-bailable retention up to one year. The Government has also ordered speedy investigation of all pending cases related to crimes against women, and the setting up of Fast Track District Courts to deliver speedy justice. The State also proposed to the Centre to modify the existing rules to render heavy punishment to the offenders, like death and chemical castration.

          Recently, we heard the news stating that two young girls in a rural village were gang-raped and then hanged from a tree. Another news story reported that four girls in the age group of 16-17 years were attacked and sexually assaulted in a rural village in Haryana. These two brutal assaults made the headlines in a week’s time. Girls in villages across India are at the risk of sexual assault, and Indian cities are not safer for women and girls anymore.

          Women and girls in Delhi are already well aware that public spaces which they pass through every day are unsafe, and that an attack that will rock India and catch the world’s attention is, unfortunately, likely to happen sooner than later.

          One in every five women in India often chooses not to engage in public life because they fear for their safety.

          Broader approaches are needed to combat sexual violence and that Governments need to take seriously any attack on women and also to hold the perpetrators of sexual violence accountable for their crimes.

          Do women and girls feel safer? Are the perpetrators of sexual violence held accountable? Or is justice languishing in court rooms and police stations, while women continue to fear for their safety every time they step out of their homes?

          This violence, humiliation and degradation continue daily for women and girls in public spaces in New Delhi. At the market, on trains, in shopping centres, on the sidewalk, it is common practice for men, young and old, to make lewd gestures at women or sexually abusive comments or to intentionally brush up against them or grope them in public. It does not matter what their economic or educational level is. Typically, no one who sees these things happening intervenes. The ordinariness of this is shocking and frightening.

The sad truth is that the political sphere is just one of the many places in India that women find as dangerous.  More than 17 per cent of working women in India have experienced some form of sexual harassment at workplace.  63 per cent of women in Delhi survey were found to be afraid to go out after dark alone and 21 per cent stated that they do not go out at all.    95 per cent of women and girls feel unsafe from unwanted sexual harassment in public spaces in the city of Delhi.

          Violence against women is not women’s issue but it is everyone’s issue.  Think about it.  If half of our population does not feel safe to participate in society or is too battered to go to work, how can you truly build a strong economy?

          Protests continue to ensure that recent legislative recommendations for stricter sexual violence laws are not diluted or misinterpreted in a hastily drafted ordinance.  Now, it is time for serious introspection for each one of us.  We have to shift our antiquated notions about men’s and women’s role.  We need to begin this with our youth in schools and at home to debunk stereotypes that drive gender inequality and violence.  We must groom our next generation to value non-violence, respect and equality in our everyday lives.

          A rape survivor must have rapid access to the health clinic that can administer emergency medical care including treatment to prevent HIV, unintended pregnancies and counselling.        A woman who is beaten by her husband must have someplace to go with her children to enjoy safety, sanity and shelter.

          A victim of violence must have confidence that when she files a police complaint, she will receive justice and the perpetrator will be punished.

          The action plan of the Government of India should be around the following four P’s: protection of human rights, prosecution of offenders, prevention of violence and provision of services to the survivors.

          I once again convey my thanks for giving me an opportunity to speak on this burning topic.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Thank you Chairman Sir, today, I stand here in this citadel of democracy and justice in an appeal to the collective consciousness of our nation to respect womanhood.  Women when they are in utero - to stop foeticide, women; when they are less than one year of age - to stop infanticide, women; when they are in their youth - to prevent maternal mortality, to prevent rape on them, to prevent domestic violence on them, to prevent sexual harassment on them in their workplaces, harassment on the road, and harassment everywhere.  I appeal to the collective consciousness of this nation also to respect women in every aspect of their life. 

Had Agatha Christie been alive, she would have written a book “Mystery of the missing girls”.  It is really shocking.  Sometimes in dismay and disbelief, I pinch myself “do I breathe the same air as men do and do I tread the glades as men do in this country” because I am still alive.  Women are not allowed to be born in this country.  The United Nations has sounded an alarm.  They have declared emergency on India. 

The Assistant Secretary General of the United Nations has said that the sharply declining child sex-ratio in India has reached an emergency proportion and an urgent action has to be taken.  The sex ratio in 1961 is 976.  Now, it stands at 918.  Delhi has sex ratio in 800s.  In Punjab, it is 846.  It is 834 in Harayana.  It is really shocking that a little child, a little girl sleeping peacefully in her mother’s womb is murdered by doctors.  These erring doctors should be sent to jail and if found guilty, they really should be hanged. 

 I completely agree with my sister here who has spoken about it.  The sex-ratio and gender biased sex selection has really reached to such an extent that the falling numbers can be attributed to many reasons which include dowry as already has been discussed.  It is tragically ironic that the one who creates life, that is the mother, is not allowed to be born or not allowed to live.  Out of the 12 million girl children born every year in the country, one million do not reach their first birth day. They are killed even before they reach one year of their age. Our State Government has taken positive steps towards it. Our hon. Chief Minister Kumari Mamata Banerjee has respected the reservation for women in the highest body of Lok Sabha by fielding nearly 30 per cent women candidates. Here, nearly 30 per cent of our elected Lok Sabha Members are women. I am proud of her. I am proud of my Party.

          She has also started the Kanyashree Scheme by which she is helping the girl children to study. Kanyashree-II Scheme says that  at the age of 18 if she remains unmarried and is studying, she gets Rs.25,000. It not only addresses the issue of education, it not only addresses the issue of empowerment because at the age of 18, if she is unmarried, she remains to become a healthy mother and a healthy child is born. That addresses the issue of the Millennium Development Goal-V where she is not killed during child birth.

The hon. Chief Minister started girls’ hostel in the State. She has recruited women police. She started courts to treat women’s issue. So, I would again request that we have enough laws let us implement those. Today’s subject is: ‘Need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country’. But we have laws. We have laws against Domestic Violence; we have laws against sexual harassment; we have the Vishakha Judgment and the guidelines. It is not stopping from the happenings that are taking place here.

I would like to, through this deep concern, request this august House that we have to sensitise our citizens – men and women equally. Women are equally to blame. They should have enough courage to stand on their feet and fight the world and then live and let live. I would say this. Though there are stringent laws, yet the implementation has to be stricter. Strict vigilance has to be kept. Rape rehabilitation has to be given a very strict thought and awareness created. I am sorry to say that this Government has only had Rs.100 crore in the Budget for awareness. It is not enough. The citizens have to be made aware. Women should be respected. They are half  of our total population. Though they are doing 85 per cent of the work in the country, yet they hold only 15 per cent of assets in the country.

We are three sisters. When somebody would ask my father: “Are you not sad that you have only three daughters?” He would say: “They are my sons; they are my moon; they are my word; they are my tune; they are my future; and they are my assets.” I know of another hon. lady Member of the House, who is a single child and whose father feels the same way. We need more fathers this way – fathers who are proud of their girl child, bring them up; properly give them education so that they are empowered. Our scriptures do not contradict this vision; otherwise you would not see Draupadi in such an empowered position.

Our country has had many women who have led the nation to war. So, I would request, through your honour, to say that this is the right time. It is the best of times because we have the legislation and we are allotting two hours time in the Lok Sabha for discussion. It is also the worst of time because we have the Nirbhaya type cases. It is an era of regression because we have the Khap Panchayat, because we have ‘honour killings’. A girl cannot love her own choice and she is killed by the decisions taken by elders. This has to be done away with. The hon. Minister is here. I would request that ‘honour killings’ must stop. This is an era of resilience because we have women here who are speaking against this social evil. So, I would request that awareness be created in the homes because we know that more than 97 per cent of the cases are in the house. It is the father, very sadly, it is the uncle; it is the cousin; it is the brother. It is somebody in the house who is raping the girl. And when the girl child is ashamed to talk about it in public, this man gets so much of encouragement that he goes out and does it to other women. So, domestic violence and what is happening inside the house should be looked at. It is not possible to have surveillance cameras in crores of houses that we have. It is the mindset that has to be changed. I would request that proper implementation of the legislation be done. Also, advertisements should be put everywhere. Doordarshan and All India Radio reach far and wide. Talks should be broadcast on these media so that people can hear and can start respecting women as they should be.

         

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, today in the morning when I was sitting here a colleague of mine asked me if I was present yesterday when this discussion was started by Mr. P. Karunakaran. I said that when my party’s time would come I would speak because that is how the House functions. And very rightly, in today’s agenda only Mr. Karunakaran’s name figures though many of us had given notices to participate in this discussion. It was a lottery and that is how it was mentioned yesterday.

          I would start by citing what a woman is sometimes described in our culture in Odisha, as Duhita – dui kulaku hita, dui kulaku pitta.  It means that it depends on the girl child or the woman whether she will be beneficiary to both the families, or she becomes a contention of both the families. That is how the society’s mindset is that everything depends on the woman or the girl or the lady who gets married into another family.

At the same time there is a Sanskrit saying which goes as follows: “Vina ashraya na vartanti, vanita, kavita, lata.”  It means that the womenfolk, poetry, and the creeper, cannot survive without any support; as if that is how the society has always lived. That is the crux of the problem. If I am a poet, I write poetry for myself and not for others. Others may appreciate it, others may denounce it, but I do it for myself. Many people have an impression that a creeper can be in full blossom only if it is on a tree. But creepers do grow in virgin forests without depending on huge trunks or trees.

So, why should the womenfolk of our society be dependant on their fathers, on their brothers, on their sons or on their husbands? That is the reason why Dr. Kakoli Ghosh Dastidar said that the single character which shines in this darkness is Yagyaseni or Draupadi. But tell me how many of us fathers have named our daughters as Yagyaseni? Very few! Why is it so? That needs to be explored. 

As my friend was saying, we have a number of laws in the country for protection of the womenfolk of the country. The thing that is lacking today, or has been lacking for the last many years, is order. It is law and order both that are important. We have ample laws before us and I may, if I am allowed to, delve further into this. I will mention the type of clauses we have to protect womenfolk of our country. What is lacking today in our society? The defects that we have in our society is the order of the day.

           A society which respects women and takes care of the children is regarded as a civilised society.  In every age, attempts have been made to bring in civility and thereby society has developed.  All scriptures have propounded to respect women and take care of the children.  Those who disrespect women and are cruel to children are termed as demons. It is the regressive male mindset that is harming the society.  In ancient times, women were held in high esteem.  Volumes have been written about the status of our women and their heroic deeds from the Vedic period to the modern times but because of social, political and economic changes women lost their status and have been relegated to the background. Evil traditions and customs came in which enslaved women and tied them to the boundaries of four walls of the house.

          The meaning of crime against women and children is direct or indirect physical or mental crime to women and children.  Crimes which are direct and specific against women in which women are victims are characterised as crimes against women and so is the case for the children. First, let us understand the concept of violence against women. Violence is known as abuse and includes any sort of physical aggression or misbehaviour. The United Nations defined violence against women in 1993. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now. The time is up.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, let him speak.

HON. CHAIRPERSON: I have just mentioned.

DR. M. THAMBIDURAI : This is an important subject on which many Members would like to speak. We cannot restrict.

HON. CHAIRPERSON: I have done my duty. I have told him. It is up to him. No problem, let him continue.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, we have some important business tomorrow also.  Tomorrow, we also have the Private Members’ Business. So, if some Members are in a mood to speak today, let them speak.

HON. CHAIRPERSON: The decision is not taken by me.  The decision is taken by somebody else.  I only follow it.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I understand your predicament. I conclude my speech here. Thank you.

माननीय सभापति : मैंने तो केवल आपको पॉइंट आउट किया था। आप बोलें। 

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Sir, a bold man is speaking; let him speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, Constitutional provisions are there.  Article 14 confers on men and women equal rights; Article 15 prohibits discrimination; Article 16 provides equality; Article 42 directs the States; and there are legal provisions also.

          Under the Factories Act, 1948, for which some amendments have been moved today, women cannot be forced to work beyond eight hours and it prohibits employment of women except between 6 a.m. and 7 p.m.  There are many number of laws to protect the interests of women.  The National Commission for Women Act came into operation in 1990; the Protection of Human Rights Act in 1993; and the Protection of Women from Domestic Violence Act in 2005. The Protection of Women against Sexual Harassment at Workplace has been passed in the Lok Sabha on the 3rd September, 2012.

          When we talk of crime against women, it is classified into two broad categories.  They are crimes under IPC and crimes under special and local laws.  Under the Indian Penal Code, of course, there are a number of words which describe rape in section 376; kidnapping and abduction from section 363 until section 373. Dowry death is described under Section 302 and 304 of IPC, torture under Section 498 (a) of IPC, molestation under Section 354 of IPC, sexual harassment under Section 509 of IPC, and ‘crime under special and local law’ is described under Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956. That has registered a decrease. Cases under Dowry (Prohibition) Act have increased by 27.7 per cent. There has been a sharp decline of cases under Indecent Representation of Women Act; one case has been registered under Sati (Prevention) Act of 1987, in Jammu and Kashmir in 2011.

          There is the Verma Committee Report; the suggestion of the Committee has been placed by the Government and has been accepted by the House.

          Here, I would say that after the Nirbhaya ghastly incident occurred, which woke up the conscience of the nation, the culprits are yet to be punished. More cases are coming to light. Therefore, my question is, whether we are really moving ahead with times or we are forming the largest regressive society. These are the laws that we have, yet incidents are getting multiplied year after year.

          Seventeen years back, the Supreme Court of India equipped the women of this country with Vishaka guidelines, protecting their dignity at the workplace, but their own house is not free of misconduct. In 2013, a blog post by a young law intern gave details of alleged sexual misconduct of a retired Judge of the Supreme Court. The apex Court abdicated its responsibility – this is the place where I can say this and I cannot say this outside – and lost an opportunity to raise the bar for compliance with the Vishaka guidelines, it had set for others, when it concluded: “No further action is required by the Court”.

          The intern had asked the Court to take bold steps, as a moral responsibility to prevent other interns from facing similar humiliation in future. But the Court did not go the extra mile, and no action has been taken.

          A former Additional District and Sessions Judge in Gwalior had filed a sexual harassment complaint against a Judge of the Madhya Pradesh High Court. Citizens of this country will watch keenly, what steps the Judiciary is taking in this regard. … (Interruptions) I need another three minutes.

          Crimes against women have been on the rise, despite concerns expressed by the public, by the media, by the politicians and by social workers.

HON. CHAIRPERSON : Can I call the next speaker now?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I need another two minutes; I have not dealt with children so far. Whatever I spoke related to women-folk.

          For children, I would say that there is a need to take care. There are certain suggestions which I wanted to mention; I am not going into the National Crime Records Bureau, which is the document which the Home Ministry has given; that gives a lot of information on what we should do. This, of course, is not only the concern of the Ministry of Social Justice and Empowerment. It is the collective wisdom of this House, of the Government also to look into.

          Crime against children includes violence, sexual violence and abuse. This has increased, year after year. The Ministry of Home Affairs has said that one lakh children go missing in India every year. In February 2013, a Supreme Court Bench had remarked and I quote: “Nobody seems to care about missing children”.

          Before I conclude, I would say here that there is a need to have more number of fast track courts to try this type of abuse and violence. When the incidents of rape is published in prominence in the first page or as ‘breaking news’ in different audio-visual media, similarly, the prosecution also needs to be published and telecast; and the pronouncements of judgments should also be published in the first page and it should be ‘breaking news’; then only it can act as a deterrent against the culprits. 

          Sir, I would conclude by saying that there is a flaw in the law and that is why this type of crime is not decreasing.  Conviction rate is very low.  The definition of rape is such that it is not only offending but humiliating to describe it again and again in course of investigation and prosecution.  There are so many laws prevalent in our country but very few orders. 

Sir, my concluding remarks would be, but only legislation and law enforcement agencies cannot prevent the incident of crime against women and children.  There is a need for social awakening and change in the attitude of masses so that due respect and equal status is given to women.  This awakening can come by education.  Real change in our country begins and ends with social pressure.  This is the force that must be harnessed to true change.  Mindsets are impossible to legislate for or against but can be altered.  The prevalent repressive approach of the Government of protective chauvinism and punitive laws will not keep women safe.  It merely reduces women to the status of incompetence and traduces all men as potential criminals.

                                                                                     

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Thank you, hon. Chairperson, for giving me the opportunity to speak on this burning issue of  atrocities, against women.

          I think the biggest atrocity against a woman in India today is that she does not have the choice to live, as the hon. Member from TMC said earlier.  We are in a country where women need the permission of society to be born.  The female sex ratio in India according to the census of 2011 is 944 to 1000 boys, or if you take the child sex ratio it is 918, as the hon. Member from TMC said earlier.  The figure of 944 means 80 million missing daughters of India, daughters who would grow up to be living, breathing young women, daughters who were never allowed to exist.  80 million women who were never given a chance to come into this world and experience its joys, face its trials and tribulations, go to school, college, get education and live a life.

          If we are serious about tackling atrocities against women, the first step in my opinion is to let them live.  As a nation, the first question we must ask ourselves is how do we ensure that women can breathe.  The next logical step then is how do we ensure that they can breathe freely.  Atrocities against women include sexual assault, molestation, street sexual harassment, trafficking and the most saddening of all crimes, female foeticide and infanticide.  It also includes the treatment meted out to women during and after conflict situations, riot victims left without support, war widows left without compensation, women who have faced the worst trauma are the ones who were left without any psychological and financial help.  I do not think there is anyone in this House who doubts the need to address the issue of atrocities against women.  There is an urgent need to curb these crimes and ensure that the strictest action is taken against the perpetrators. 

My friends in the Opposition, who have ruled India for the last 10 years, would recall all the atrocities committed during those days against women.  I do not hold you personally responsible.  I am just recounting those ten years; 2,24,549 rapes, 2,73,341 abductions of women, 79,404 dowry deaths.… (Interruptions) Madam, we did not interrupt you.  Please, may I finish?  34,974 women were trafficked.  They are big numbers and each one of them representing a woman or a girl who has suffered.  That suffering, that pain that every single one of them has undergone cannot be fully expressed even by these horrific numbers. There are many riots that have taken place in the country. My heart goes out to them, but mostly to the women, the widows of 1984, the women who were left widowed, left homeless and left jobless. Orphaned children… (Interruptions) I said all the women, you may please sit down. This is my maiden speech, let me speak and then you can give a notice and speak… (Interruptions) Kindly let me finish. You may have the courtesy to allow me to finish my speech. I did not take the name of the Congress… (Interruptions) If the shoe fits, so be it. I did not mention the name of the Congress. Kindly let me finish… (Interruptions) By the way, I spoke about all the riot victims and the women.

          There were so many orphaned children. Women were left homeless and widowed, but till today compensations have not been adequately paid. If you go to Trilok Vihar you will see in what abysmal conditions they live and the children were never given any proper psychological counseling and as a result the trauma they went through made them resort to drug addiction. These women were wives of people who were contractors and businessmen. They worked as peons, they worked as malis and they are in a terrible condition right now. Nobody has bothered to rehabilitate them. The story of 1984 is about these women who one after the other, generation after generation have been left to fend for themselves. They are the forgotten widows of our country.

          What about the Kashmiri Pundit women? Nobody really cared about those women. What happened to their children? They lived in refugee camps. Did anybody try to rehabilitate them? I say ‘anybody’. I do not necessarily say ‘you’, ‘he’ or ‘me’. Did anybody try to rehabilitate these women? Look at the sufferings they have gone through. I do not want to generalize about women. I want to talk about women as a whole. We all know what women in India suffer. These are particular things which need attention. This is the first time I am speaking in Parliament and as an Indian citizen, as a resident of Punjab I need to bring this to the attention of the House.

          I know all of you have been very passionate about finding solutions, especially my friends in the Opposition, to women’s problems. They ruled India for 60 years. In those 60 years … (Interruptions)

माननीय सभापति  : आप बहुत बोल चुकी हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर : आप इसके बाद बोलिएगा। आप जब बोल रही थीं तो मैंने बीच में कुछ नहीं बोला।...(व्यवधान)आप इसके बाद बोल लीजिएगा।...(व्यवधान)मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय:आप बहुत बोली है,लगातार बोलती रही हैं। आपको सब ने एप्रीशिएट किया।

…( व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर  :सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि इन लोगों ने इस देश में 60 साल राज किया। 60 साल में अभी तक अगर ग्रास रूट लेवल पर कोई ऐसी नीतियां बनी होतीं,जिससे हमारे लोगों का माइंडसेट चेंज होता,जैसा आप बोलते हैं,वह आ गया होता। हमारी जेनरेशन ऑफटर जेनरेशन एन्लाइटन होती तो आज हम इस स्थिति में न होते,...(व्यवधान)कि हम औरत और बच्चों के लिए सुरक्षा मांग रहे होते। इन्होंने इसके बारे में 60 साल तक कुछ नहीं किया। मुझे बहुत खेद से कहना पड़ता है।...(व्यवधान)

          सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं,आपने कहा कि आप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स लाए हैं,फोर द सेफ्टी ऑफ वूमैन। ये भूल गए कि उस वक्त निर्भया कांड के बाद पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ था,बीजेपी के प्रेशर के बाद,नहीं तो जैसा ट्रेक रिकार्ड था,ये वैसा ही चलता जाता। वर्कप्लेस सेक्सुअल ह्रासमेंट एक्ट में इनको नौ साल लग गए,जब कि 16 साल से विशाखा   गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में उपस्थित थी। उस वक्त ये कहां थे,जो आज इतनी सारी स्पीचीज़ हो रही हैं।  

Mr. Chairman, Sir, NDA has been in power only for ten weeks. In the Union Budget that has just been passed, the NDA Government has earmarked a sum of Rs. 100 crore for the Beti Bachao, Beti Padhao Yojana to improve the efficiency in the delivery of welfare services meant for women. The Government has announced a separate chapter on gender mainstreaming in the school curriculum so that the mindset changes which is so urgently required. Funds have been set aside for schemes for safety of women in large cities on public transport. The Cabinet has just approved the new Juvenile Justice Bill to ensure that youngsters in the age group of 16 to 18 who commit heinous crimes like rape are not let off scot free. The Government has also requested States to increase the number of women in the police force considerably. Let us welcome these steps as responsible legislators instead of opposing  for the sake of opposition.

          Sir, I would like to conclude by saying that the debate on legislation alone cannot solve the problems that women face in our country. Discrimination against women, right from the moment a girl child is born, is deep rooted in our society. This is my appeal on half of the unempowered daughters, mothers and sisters of this country. What can we do today to ensure that five years from now every woman in India can write her own destiny?

 

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Mr. Chairman Sir,  I thank you  very  much for giving me an opportunity to participate in this discussion.

          Long time back, people approached Lord Vishnu, and prayed him saying “Oh, Lord, you are in heaven and staying far away from us.  Please tell us a way on how to redress our grievances.”  The Lord then smiled and assured them a solution by saying: “You need not worry as I shall send you a person to each one of your houses to share love, affection and to look after all your problems.”  He fulfilled the promise by creating the most loveable person in the Universe who is none other than the mother. 

          In this context, I bring to the attention of this august House a popular adage in Sanskrit which says: यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते,रमन्ते तत्र देवता।   Such is the importance given to women by our society.  We all need to honour and respect women in all aspects as women play a pivotal role in all walks of our life as mother, wife, sister and daughter. However, in reality, we still find that women are not being respected as they are to be which is a very sad state of affairs in our country.

          Women in India constitute nearly 50 per cent of its population. The position of Indian women has been subject to many great changes over the past few decades.  Indian women in the past enjoyed an exalted position in society.  They excelled in various spheres of life and enjoyed every kind of liberty to develop themselves socially, morally and intellectually.  However, the position did not remain the same for long.  She was deprived of a wide measure of liberty and was confined within the four walls of the house. 

          In modern India, women have held high offices including that of the President, Prime Minister, Speaker of Lok Sabha and Leader of the Opposition.  However, in spite of their great achievements in our country, women still continue to face atrocities such as rape, dowry killings, acid throwing, etc.           We must remember that women have a vital role to play in the modern society for nation-building activities.  Her in-born honesty, sincerity and earnestness shall breed a nation of strong and dedicated men.  Indeed, she has to become a source of supreme inspiration to man on his onward march.

           The preference for boys is also evident in the gender gap in the literacy rate in 2011 census which shows that 82 per cent of males and 65 per cent of females are literate.  The difference of 17 per cent indicates that many Indian parents still believe that educating the sons takes precedence over daughters while allocating family resources.

          Much of the violence against Indian women is in the form of domestic violence, dowry deaths, acid attacks, rape, abduction and cruelty by husband and in-laws.

          Although several enactments have been made in Parliament, nothing has been strongly implemented till date.  There have been instances where women or girl children, after being raped by perpetrators, were scared of going to the police station to lodge a complaint against them due to societal stigma and also procedural wranglings adopted there by men police force. 

I would suggest the Government to recruit more women force in every police station of the country so that the victims can meet them without any hesitation to redress their grievances. 

          Finally, to uphold the tradition of our Indian culture, I would earnestly appeal to all my sisters, daughters and girls to dress dignifiedly.  I would also appeal to all my brethren to treat every girl, lady and woman as their own family member which will be a great tribute to our Mother India.  We all know that India has a special place in the comity of nations when it comes to culture and tradition.

          I would urge upon the Government to implement the Criminal Law Act, 2013 in letter and spirit; and strict action should be taken against the perpetrators and rapists as per the law so that atrocities against women, including rape can be eradicated. … (Interruptions)

श्रीमती रंजीत रंजन :  क्या इनके पास बोलने के लिए कोई लाइन नहीं है?...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : I entirely agree with you. It should not have happened.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats. I will look into it. It is a very serious matter. I entirely agree with you.

 

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): He should be asked to leave the House.… (Interruptions) It should be expunged.

HON. CHAIRPERSON: Just hold on. The Chair will take the decision.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It is not proper.

… (Interruptions)

श्री गोडम नगेश (आदिलाबाद) :  सभापति महोदय, आपने मुझे 193 के तहत महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने से संबंधित विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। ...(व्यवधान)हमारे देश में महिलाओं और बच्चों पर अट्रॉसिटिज हर रोज होते हैं, इसके बारे में बात करने से मन दुखी होता है। यह दुख की बात होते हुए भी हमें यहां सोचना होगा। ...(व्यवधान)यह दुख की बात है। ऐसी जो घटनाएं होती हैं,ऐसी घटनाएं देश में नहीं घटनी चाहिए। इस संबंध में,मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हर रोज न्यूज पेपर देखें और टी.वी. देखें। देश में शहरों से ले कर गांवों तक,हर जगह ऐसी घटनाएं घटती हैं। आज देश में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कि पाठशाला में बच्चे जाते हैं। वे वहां पर भी सुरक्षित नहीं हैं। कार्यालय में उद्योगी जाते हैं,कर्मचारी जाते हैं तो महिला उद्योगी वहां पर सुरक्षित नहीं हैं। वे कॉलेजे जाएं या बाजार जाएं,वे कहीं पर भी जाएं,महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब हमें सरकार की ओर आंकड़े दिखाए जाते हैं कि क्राइम रेट हर साल कितनी बढ़ रही है?आप सभी राजधानी दिल्ली की क्राइम रेट जानते हैं?

16.00 hrs. यहां जो इंसीडैंट्स होते हैं उनमें जोदोषी पाए जाते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमसब जानते हैं किहमारे यहां इन्वैस्टीगेशन जल्दी नहीं होते जिसके कारण दोषी लोगों को सजा नहीं मिल पाती। वेरोज बाजार में घूमते रहते हैं। मेरी सरकार सेअपील है किइन्वैस्टीगेशन जल्दी हो। जोकेसेज पैंडिंग हैं, उन्हें तुरंत निपटाने के बारे में सरकार ध्यान दे ताकि दोषी व्यक्तियों को सजा मिल सके। मैं यहनहीं मानता कि हमारे देश में दोषी व्यक्तियों को पनिशमैंट देने के लिए एक्ट्स नहीं हैं। बहुत सारे एक्ट्स हैं लेकिन निर्णय जल्दी नहीं होने केकारण ऐसे होता है। हमारे यहां सीआरपीसी 125, इंडियन पीनल कोड 498 वूमैन हैरासमैंट्स के बारे में है। इंडियन पीनल कोड 376 (ए से के)पर इस सदन में भी कईबार चर्चा हुई लेकिन हमउसे एक्सटैंड करते गए। वैसे हीदेश में डाउरी प्रोहीबिशन एक्ट भी है। डोमैस्टिक वॉयलैंस एक्ट और अभी निर्भया एक्ट भी बना है। इन सबएक्ट्स के होते हुए भी प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं।

  16.03 hrs. (Shri Pralhad Joshi in the Chair)           मैं ऐसे केसेज कमकरने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राज्य सरकार हो याकेन्द्र सरकार हो, जहां ज्यादा गैदरिंग होती है याजो दूर केप्रांत हैं, वहां पुलिस पैट्रोलिंग ज्यादा हो। महिला पुलिस स्टेशन ज्यादा हों। कॉलेज औरकार्यालयों में भीकाउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। आजकल सिनेमा में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं। उनपर भी ध्यान दिया जाए।

          मैं सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सीआरपीसी 125, आईपीसी 498 - वूमैन हैरासमैंट, आईपीसी 376 (ए से के), डाउरी प्रोहीबिशन एक्ट को मजबूत किया जाए। यहां  और सदस्यों ने भी बोलना है, इसलिए समय की पाबंदी है। मेरी रिक्वैस्ट है कि इन एक्ट्स, ईशूज को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए जिससे वहां थॉरो डिस्कशन हो और इन क्राइम्स में कमी लाई जा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                     

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU):  Hon. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity in this august House to speak on atrocities on women and children in this country.

India is a holy land and we have been worshipping the Goddess in eight forms – for prosperity, for peace and for livelihood. Where women are being worshipped, there the prosperity prevails. That is what we learnt from scriptures. Today in this modern world, unfortunately, we are still living in a world where women are assaulted, defamed, ill-treated and molested. Today, we have got many laws, many sections, IPC sections, criminal proceedings against many people who have committed rapes on women; who have assaulted women; and who have committed lot of atrocities against women. But all these Acts and laws could not prevent the women being harassed even till date.

There are two types of harassment that the women have been facing. One is physical and the other is mental harassment which lot of women have been facing in today’s world. Today, woman has emerged as a very strong power and has been participating in this democratic country as one of the lawmakers of this country. Not  only that, today many women have been selected as IAS, IPS officers who are in the highest form of bureaucracy and excelled in all spheres of life. But still unfortunately even though we have been sharing the prosperity of the nation today, women are not being given the respect which they need to be given. Women have been playing many roles in life – as a mother, as a wife, and as responsible citizens of this country. But still today I stand in this august House as one of the 61 women Parliamentarians of this House in lot of pain, agony and humiliation.

Of late, I would like to draw my own example which happened in my own State, and which happened to me, as a Parliamentarian. If it can happen to me, it can happen to any woman in this country. I was being exposed to a lot of defaming and derogatory statements in the local media of Andhra Pradesh. It is an agony on my part to state that some leaders for their political purposes have used certain women also to pass derogatory statements on women itself. I also express with a lot of humiliation that vulgar comments and derogatory statements were published in the social media today, which gave me a lot of mental harassment and which has really defamed me and put me in shame in the public society today. This I really took it very seriously because as a lawmaker of this country, sitting in Parliament, which is the highest court of esteem in the country, if I am exposed to such problem, definitely it can happen to any woman in India. So, I have filed a criminal complaint; I have brought it to the notice of the Chair; and today, I stand here, begging for justice from the Government, and demand justice from my fellow Parliamentarians. I request all of you to stand by me at this hour.

I would also like to bring to the notice of the Chair the incident that has happened at Gwalior.  I have also been a bureaucrat before I entered politics. Women, who are working in the Government, are also subjected to a lot of harassment by the senior officers. Many a time, many officers cannot come forward to tell the agony and pain which they have been facing. A woman Judge has resigned from her post. She is vulnerable to such an assault. She is the Chairperson of the Women’s Rights Commission. Women are treated badly irrespective of the class, creed, and even the position they are holding today.  Not only the lower class of people, or women in any profession or any walk of life are very vulnerable towards such bad comments today. Hence, I would request the Government, irrespective of whatever it is, to take stringent action upon such people who are resorting to such atrocities.

          Secondly, I also shamefully state that Andhra Pradesh today ranks highest in the rate of atrocities against women that are happening in the country. For the past two years, crimes against women have risen to 97 per cent in our country which is a very shameful state of affairs. I hope the Government, which has just come into power recently, will definitely take strong steps for preventing such atrocities. Mainly the change has to come – as my fellow colleagues have said – from inside, the change has to come from the men. The change has to be promoted through the local media. Whatever cases are filed today, many people come out on bail, no charge sheets are filed and they are not punished. So, the Government has to give strict instructions to the concerned authorities so that the registered cases are solved immediately through Fast Track Courts and the culprits, who have committed such atrocities, are punished severely.

          Sir, the most powerful weapon today is the social media. So, the social media should always publish stories which are of importance and which enhance the value of women, not defame women. So, a law should also be brought to punish people who publish such derogatory articles in the social media against women, against parliamentarians and against children. They are writing many vulgar articles on the websites. I would request the Government to take strict action against them.

          Finally I wish sex balance is maintained so that in the coming years we will play a very prominent role in the society. I also wish that in the 16th Lok Sabha we would be able to pass the Constitution (Amendment) Bill providing for 33 per cent reservation to women in Parliament and State Assemblies so that we will also be a part of framing our laws which will shape the future of our country.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Mr. Chairman, Sir, I stand here on behalf of my party NCP to participate in this debate under rule 193 on the need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country. I wish more men spoke in this debate, including from my party, because they are the real perpetrators of atrocities against women. But I appreciate Shri Karunakaran for initiating this debate on such an important subject.

          At the same time, it has been a very good debate so far. But I am totally disappointed from the speech made by one of our senior members who has just come to Lok Sabha for the first time. I would like to flag it. Normally I do not criticize anybody but she took the entire debate, which was so serious, to UPA versus NDA battle. I think this issue is not about UPA or NDA, but it is an issue about livelihood, about citizens who are asking for equal rights in this country. Unfortunately she is not here now. She is an elderly woman. She is probably of my mother’s age.

          Sir, I come from a family which is very powerful with extremely strong women even if they are not in positions of power. I see my young sister Shrimati Poonam Mahajan sitting here. We come from the State of Maharashtra which has a great legacy of women power and equal rights to women, starting from Chatrapati Shivaji, who was a great warrior, to Jyotibha Phule, who was a great reformist, to Dr. Baba Saheb Ambedkar. This is the culture that we come from and we represent. Sahu Maharaj and Ambedkar are all great leaders who have done a lot of work in social reforms.

          I was listening to Shrimati Geetha talking about an incident which has just happened to her. I am proud about my friends from the AIADMK who take Amma’s name every day. Everybody laughs about it. My point is, if the UPA members can take their leader’s name, if the NDA members can take the name of their leader, why can they not take the name of their leader even if she is a woman? It makes me so proud as a woman that in this entire country, where women are considered as number two in position, there are major States, including Uttar Pradesh, which has had a woman Chief Minister. I think the best part is, last week when there was the issue of defaming Amma’s name on the Sri Lankan Defence Ministry’s website, there were 37 men who stood here and defended a woman. This is the sense of this House.

So, let us not take it to petty politics. Atrocities committed against women and children are very serious issues. It is not a political issue. I have a lot of friends in the BJP with whom I have worked closely for several years on education, healthcare etc. There is Shri Anurag Thakur sitting there with whom I have worked closely even in the last Lok Sabha.  When it comes to malnutrition, when it comes to healthcare, I do not think anybody has a different view on it.  I am so happy that Maneka ji is sitting here.  She has brought out a very important issue.  All of us may have differences whether in the Juvenile Act, the age should be 16 or 18.  I think we really need to debate this because there are a lot of views from different people.  I think a lot of NGOs, who work in this field, have reached out to her as well.  But here the discussion is about humanity.  We have made so many legislations and none of our lives has changed by any legislation, if you really ask me. 

          Today we have dowry deaths, across party.  To give you an example of my State where I come from, Konkan is an area which is very developed.  A lot of my friends from Shiv Sena come from there.  We are so proud to say that there is no concept of dowry in the entire Konkan area in Maharashtra.  But, if you go to Marathwada, it is exactly the contrast situation.  Unless there is dowry, there is no marriage in that area.  So, these are all social issues and only legislations are not going to make change.  I think, Kakoli Ghosh talked about Punjab.  My friend, who is a Minister here now in the Union Cabinet, has worked very hard to save every girl child.  I actually take offence when people say ‘girl child’.  You do not say ‘boy child’.  I think these are all the issues which we really need to take up and the sense of the entire House is that we want to fight against this.  Legislations are made.  I think the Madhya Pradesh Government has started a girl child programme. It is a great intervention.

          Maharashtra has shown great improvement.  We were 846 about three years ago; today we are 915.   We have shown a huge development.  It is only due to interventions of all the parties.  Every party in Maharashtra has risen over this entire political game and worked for social causes.  I would like to quote the saying of Dr. Ambedkar: “A reformer who defies society is much more courageous than a politician who defies a Government.”  So, here today the sense of the House is this.  I think, legislations will be made whether it is dowry, whether it is our young children, we must make them, but sensitization of all our Members is essential. 

          I will give you a small example.  We all work here as women.  As Geetha said, we are 61 of us here.  There are little comments.  If a woman aggressively talks, my male colleagues only tell me: “She is a bit over smart and an aggressive woman.”  What is wrong in it?  Can only men be aggressive?  If a woman asks for her right, why cannot she?  She is looked at badly and it is said: “Oh my God, his wife is a little aggressive.  She is not very nice.”  If she is a meek, sweet lady because the Indian ethos is, तुम अच्छी मां बनो, भूखी रहो और दुःखी रहो। That is the real image of an Indian mother.  It is because, when there is enough food in the house, every Indian mother will first feed her entire family.  If there is anything left, she will get it.  That is why 75 per cent women of this country are anaemic today.  That is why, my friend Geetha also was asking for rights.  What did she say while asking them?  She said, I beg for it.  That is what we have to change.  Geeta, it is not to be begged; you have to demand your rights.  That is the change we have to bring.  I think, the sense of this House is very positive.  We would even urge Maneka ji and her entire Government – I can talk on behalf of all of us sitting here –that in any social causes, we would be proud to be part of you as long as you promise us that you will not get a communal angle as your other colleagues got.  Let us all rise to the occasion and give dignity to every citizen – man, woman, child – of this country.

                                     

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) :  सभापति महोदय, आज महिला उत्पीड़न के ऊपर जो ज्वलंत मुद्दा बोलने के लिए आया है उस पर हमारी बहुत सारी महिलाओं ने बोला है और हम समझते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और यह चुनौती शुरु से ही है। हम देखते हैं कि घर में जब बच्ची जन्म भी नहीं लेती है, तो गर्भ में ही गर्भपात करने की समस्या सामने आती है और अगर कानून से उसे रोकने की कोशिश भी की जाती है तो भी लोग चोरी-छिपे गर्भपात करवाते हैं। घर में जन्म लेकर जो बछिया आती है उसके साथ वहीं से भेदभाव शुरु हो जाता है। हम देखते हैं कि लड़के को किस तरह का प्रेम-प्यार मिलता है और लड़कियों को उसके अनुरूप में उल्टा ही व्यवहार मिलता है। लड़कों के पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है लेकिन लड़कियों को घर के काम में लगाया जाता है। वहीं से मां-बाप के लिए यह एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है और वहीं से लड़कियों का उत्पीड़न शुरु हो जाता है। आगे चलकर महिला कमजोर होती चली जाती है, अपने अधिकार के प्रति वह जागरुक नहीं हो पाती है और वह समझती है कि उसकी दुनिया इतने में ही सीमित है।  वह समझती है कि घर की चाहरदीवारी के अंदर रह कर ही आदेश का पालन करना है। उसे जहां जाना है या जो काम करना है,वह उसे घर के पुरुष से पूछ कर रही करना है चाहे वह पिता के रूप में पुरुष हो या भाई के रूप में पुरुष हो। महिला अपनी शक्ति को कम आंकती है,जबकि उसमें इतनी क्षमता है,इतनी शक्ति है कि वह कहीं भी किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम है। अगर महिला को घर से प्रोत्साहित किया जाए,तो हमारी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। निर्भया कांड इतना फेमस हुआ और लोगों में हिम्मत आई। लोगों ने इस दुष्कर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हम समझते हैं कि इसकी निगरानी के लिए जो भी केस किए गए,जो भी थाना-पुलिस किया गया,वह थाना-पुलिस में जलील होने के अलावा कोई उसको संरक्षण और सुरक्षा नहीं मिलती। जो केस होते हैं,उस केस पर लोगों का ध्यान नहीं रहता,लगता है कि यह घटना घटती रहती है और सहने की शक्ति लोगों में हो और वे सहते रहते हैं। यह स्थिति हम देखते हैं कि समाज में पुरुष वर्ग है,अगर समाज में पुरुष वर्ग हिम्मत से आगे बढ़ने का दावा करे और कहीं भी गांव-मुहल्ले में इस तरह का दुष्कर्म हो तो उसका सामना करने के लिए आगे आए,तो आज लगता है कि इतनी बड़ी तकलीफें नहीं होतीं जितनी कि हमारी महिला अपनी तकलीफों और उत्पीड़न को बयान कर रही है। हमारे पुरुष वर्ग लगता है कि समाज में बीमार हो गए हैं। इस विषय में नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है?ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक-एक चीज को देखते हैं कि कानून से भी हम लोगों को सहायता नहीं मिल पाता है। कानून के द्वारा जो भी केस होता है उसमें अधिकतर लोग बच जाते हैं। उनकी पकड़-धकड़ भी नहीं होती है। अगर पकड़ भी लिया जाता है तो वह बेल पर छूट जाता है। वह इतना निडर हो गया है कि वह दुष्कर्म करने से बाज नहीं आता है। यह कानून की भी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम यह भी देखते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी जो बैठे हैं,अभी हमारी बहन कह रही थीं कि जब नौकरी में महिलाएं काम करने जाती हैं तो वहां भी उनको टॉर्चर किया जाता है,फब्तियां कसी जाती हैं,उनको ब्लेकमेल किया जाता है। अगर कॉलेज स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं तो उनके साथ भी उनका एक-एक चीज को ऐसे ढंग से देखा जाता है कि वह डाउन हो कर आए तब हम मार्क देंगे,हम यह करेंगे। हर एक स्टेप पर महिलाएं प्रताड़ित होती रहती हैं। यह चीज बढ़ कर पहाड़ जैसी हो गयी हैं कि इसका सामना करने के लिए औरत बेचारी बन गयी है। इसका सामना करने के लिए अगर मां-बाप पूरी ताकत दें,रंजीत रंजन जी ने ठीक ही कहा कि हमारे पिता ने इतनी ताकत दी है कि हर क्षण लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। तभी हम लोगों को अधिकार मिलेगा,तभी समाज में कद्र मिलेगा। अगर हम दबते जाएंगे तो दबाने वाले बहुत होते हैं। आज इस पंचायत में खड़ी हो कर बोलने के लिए जो मैं काबिल हुई हूं,उसमें कहीं न कहीं मां-बाप की देन है। उनका हिम्मत देना है,जिसके कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। हम लोग जब भी इस सदन में बोल रहे हैं तो हम लोग अपने क्षेत्र में अपनी बच्चियों के लिए,अपनी महिलाओं के हर दुख-सुख के लिए हम लोग बोलते हैं। इसका एक और कारण है,गरीबी और पिछड़ापन। जो गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा है,उसके घर में शौचालय नहीं है। शौच के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है। उसके साथ भी आप समझिए कि रेप होता ही रहता है। वह भी एक स्थिति आ गया है कि इतने वर्षों की आजादी के बाद तीस पर्सेंट घरों में ही शौचालय बन पाए हैं,बाकी सब ऐसे हैं कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है जिसके कारण उसके साथ घटनाएं होती हैं। इसके लिए भी आदमी को सतर्क होना चाहिए। हमारी सरकार के आने के बाद सबसे पहले शौचालय देने और गरीबों का छत देने की बात हो रही है। यह विचार बहुत पहले आना चाहिए था,यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। जैसे कि बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ। यह सारे मुद्दे ऐसे हैं कि हमारी घर की बेटियां जो कि अशिक्षित रह जाती हैं,लोगों से भयभीत रहती हैं,लोगों से डरती हैं,अगर उसे शिक्षा मिल जाए तो वह लोगों से नहीं डरेगी,लोगों का सामना करेगी। उसके घर के सदस्य अगर उसको हिम्मत देते हैं तो हम समझते हैं कि वह आगे बढ़ कर अच्छे मुकाम तक पहुंचेगी। हमारी सरकार ने सबसे पहले सुलभ शौचालय और गरीबों को छत देने की बात कही है,यह विचार बहुत पहले आना चाहिए था।  "बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ "इन सारे मुद्दों पर बहुत पहले ही अमल हो जाना चाहिए था। हमारी जो बेटियां अशिक्षित रह जाती हैं,लोगों से भयभीत रहती हैं,अगर वे शिक्षित होतीं तो वे लोगों से नहीं डरेंगी,बल्कि उनका सामना करेंगी। उसके घर के लोग अगर उसे हिम्मत देते हैं,तो हम समझते हैं कि वह आगे अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी और हर मुश्किल का सामना कर सकती है।

          हम समझते हैं कि ’ऱसावधान इंडिया’में हर दिन एक-एक कहानी बताते हैं। उसको देखने के बाद शिक्षा मिलती है कि कहां पर किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक-एक कहानी में सच्चाई दिखाई जाती है और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उस कहानी को देखने के बाद आदमी सोचता है कि हम कल इस तरह की परिस्थिति में नहीं जाएं। हमारी बेटियों को और हम लोगों को होशियार करने के लिए यह दिखाया जाता है। ...(व्यवधान)      सबसे पहले हम जानेंगे कि नारी अदालत देश भर के लिए आदर्श है। गुजरात की महिला आयोग की अध्यक्ष लीला बेन अकोलिया ने सितम्बर 2013 में दाहोद की नगर पालिका हॉल में नारी अदालत का शुभारम्भ किया था जो समझिए कि संसाधन मंत्रालय की नीदरलैंड से संचालित होने वाली योजना महिला समख्या द्वारा गुजरात में पहले से ही नारी अदालतें आयोजित हो रही हैं जो कि सारे देश के लिए आदर्श है और महिला समख्या योजना जो अनेक प्रदेशों में काम कर रही हैं किंतु सिर्फ गुजरात में उसका अक्षरश:पालन हो रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे देश के एक एक कोने में इस तरह का यह न्यायालय हो और उसका परिणाम आए तब हमारा देश इस तरह के अपराधों से और इस तरह की निम्न मानसिकता रखने वाले लोगों से बच सकेगा।

          महिलाओं में अपार ताकत है,क्षमता है,शक्ति है। अब जैसे मैरी कॉम बॉक्सर बनी। राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा देवीसिंह पाटिल जी बनीं। हमारी मदर टेरेसा एक उदाहरण बनी। ऐसे में महिला की कहीं भी कमी नहीं है लेकिन पुरुष वर्ग के साथ देने के बाद और साथ न भी हो तो भी महिला आगे निकलकर आती है। कुछ पुरुषों में ऐसा संस्कार होना चाहिए क्योंकि जिस स्थिति में समाज आज पहुंचा हुआ है,उस स्थिति को सुधारने के लिए लोग चर्चा करें और जिस महिला को प्रताड़ित किया जाता है या जिस महिला के साथ रेप किया जाता है,समाज उसका सम्मान करें,उसको आगे लड़ने के लिए ताकत व हिम्मत दे।

          अंत में,मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं चाहती हूं कि जिस महिला को आज तक केवल प्रताड़ना ही मिली है और समाज में जिसको केवल नीचे गिराने का काम ही किया गया है,समाज उसको ऊपर उठाने के लिए हर संभव कोशिश करे। उसको हिम्मत देकर आगे समाज में रखे तभी नारी का कल्याण हो सकता है। मैं आगे इसी संदर्भ में कहना चाहती हूं:

“नारी तू चाहे सीता है या कमला, मत समझो खुद को अबला।

तुम निर्बल नहीं हो। याद करो कहानी। हम जैसी थीं झांसी की रानी।” खुद को मत बना मिट्टी की मूरत, तुझसे अलग नहीं थी, सुषमा जी की सूरत।

मुश्किल है क्या गर तू ठान ले, मंजिलें दूर नहीं तू जान ले।” बहनों आसमान पर लिख दो नाम कल्पना, सुनीता ने किया ये काम, आंचल में दूध और आंखों में है पानी, अब नहीं सुहाती ऐसी कहानी।”             हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं हिम्मत से लड़ाई लडें और आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करें तथा महिलाओं में जो शक्ति और क्षमता है,केवल मिट्टी की मूरत दुर्गा जी और सरस्वती जी बनती हैं,उनकी पूजा होती है तो वह पूजा नहीं बल्कि वह संस्कार का दिन होना चाहिए कि इस तरह की महिलाओं का हम आदर सत्कार करें।

                                                                                      

SHRIMATI DIMPLE YADAV (KANNAUJ): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak here. I would like to start from the Delhi Nirbhaya Case, which took place in December 2012 and which shook the whole nation. Within the month’s time, the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 was passed here.

          Sir, before me, many MPs here have given their suggestions and I would also like to give a few suggestions. Various forms of violence against women and children continue to be on an increase. According to the National Crime Records Bureau of India, reported incidents of crime against women have increased 6.4 per cent during 2012.

          I would like to bring to your notice that in every three minutes a crime against women is committed. Existing measures to protect women and children against violence have proved to be inadequate, ineffective and biased against the victims. If left unaddressed, these human right violations pose serious threat to the current and the future generations.

          Sir, if a woman is raped, it is not only a physical insult to her, it is a mental insult and it is also a psychological insult to her. Sir, studies show that children who have witnessed or been subjected to violence are more likely to become victims and sufferers of agony.

          Children, who by definition require the care and guidance of adults, are among the most vulnerable and most innocent victims of crimes. Crimes against children include physical and emotional abuse, neglect and exploitation. Child related crimes often are perpetrated by parents, by relatives, by neighbours and by those who know the child.

          India’s National Crime Records Bureau publishes detailed crime statistics in an annual report called Crime in India since 1953. Crime in India 2010 includes data that relates specifically to crime against children. The national average rate for crimes against children was 2.3 per 100,000 people. For Delhi, the rate was 19.8 per 100,000. The State of Madhya Pradesh with 6.1 per cent of population was responsible for 18.4 per cent of all crimes against children and Delhi with 1.5 per cent of population was responsible for 13.6 per cent of the crimes against children.

Kidnapping and abduction cases represent 40.3 per cent of crimes against children. Rape cases represent 20.5 per cent of crimes against children. And 8.9 per cent of all rape victims were girls under the age of 14. In 97.3 per cent of all rape cases, the offenders were known to the victims. They were their family members, relatives or neighbours. The States of Madhya Pradesh and Maharashtra accounted for 35.2 per cent of child rape cases. The number of cases of trafficking of minor girls increased by 186.5 per cent from 2009.

          The framers of the Indian Constitution took note of the adverse and discriminatory position of women in the country and of children in society, and took special care to ensure that the State must take positive steps to give them equal status. Articles 14, 15, 42, 47 etc. were drafted to improve the condition of women and children in the country.

          Significant progress towards the protection of women from violence has been made by the country as well as at the international level by way of lobbying by many women’s rights movements, international organisations and civil society groups. As a result, worldwide governments, and international as well as civil society organisations, work actively to combat violence against women through a variety of programmes.

However, all these legislations and measures have fallen short of achieving the intended outcomes of reducing atrocities against women and children. This is evident from every day incidents that take place around us, in all parts of the country. This clearly calls out for the need to change, the need to improve, the need to be more sincere and the need to be more effective. … (Interruptions)

Madam, why do you not talk to the Chairperson? … (Interruptions) Sir, let her talk to you and not to me. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Sir, I would like to put across some suggestive measures to control the crime. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No cross-talks please.

          Shrimati Dimple Yadav, you please continue.

SHRIMATI DIMPLE YADAV : I would like to put some suggestive measures needed to curb crime against women. By vigorously imposing the existing legislations relating to crime against women and children like the Dowry Prohibition Act, 1961; Child Marriage Restraint Act and many other such Acts. It is very important for police personnel to be responsible for their implementation. The administration and police should play a very pro-active role in detection and investigation of crime against women and ensuring that there is no under-reporting of cases.

          Special centres should be created to tackle such problems. In Uttar Pradesh, we have launched a Special Women’s Power Helpline Number 1090.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): It is not working.

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Excuse me, it is working.

HON. CHAIRPERSON: No cross-talks please. You please address the Chair. It is not going in record.

(Interruptions) …* HON. CHAIRPERSON: It is a sensitive issue. Let us understand the seriousness of it.

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Yes. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Anurag Thakur, you please sit down. You had your say.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You please address the Chair. Sh. Rajesh Ranjan, please sit down.

… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : पुलिस अधिकारी की कंप्लेन्ट तक नहीं सुनी गई।

माननीय सभापति : आप बैठिये,जो आपके स्पीकर है,वह बता देंगे।

...(व्यवधान)

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Sir, this ‘Women Power-line’, as we have named it, … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair and no cross-talks please.

… (Interruptions)

SHRIMATI DIMPLE YADAV : This has worked in UP. The number of complaints that were registered were 2,46,110, and out of this, 2,15,240 cases were solved. We can make a huge difference by increasing the overall representation of women in police forces, which the hon. Minister has already suggested.

          There has to be sensitizing of the law-enforcement machinery towards crime against women by way of well-structured training programmes, meetings and seminars, etc. for police personnel at all levels as well as for other functionaries of the criminal justice system.

          We have to develop a community-monitoring system to check cases of violence, abuse and exploitation, and take necessary steps to curb the same. Involving the community at-large in creating and spreading such awareness programmes is going to make a huge difference. Organizing legal literacy and legal awareness camps are very important points, and by providing them the knowledge regarding the laws that are available will strengthen us. This is going to change the scenario.

          There should be no delay whatsoever in the registration of FIR in all cases of crime against women. … (Interruptions) Sir, this is my first speech. I would need five more minutes to speak. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I understand that even after you have spoken, there is a big list before me of women speakers.

… (Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सर,यह इनकी मेडन स्पीच है।

माननीय सभापति : आप बैठिये,उन्हें वकील नहीं चाहिए,मैं यहां पर हूं,मैं हैंडल करता हूं। 

...(व्यवधान)

SHRIMATI DIMPLE YADAV : There should be no delay whatsoever in the registration of FIR in all cases of crime against women. Strict disciplinary action is also to be taken against police personnel found wanting in this area.

          We should ensure proper supervision at appropriate level of cases of crime against women from the recording of FIR to the disposal of the case by the competent court. Cases should be thoroughly investigated and charge-sheets against the accused persons should be filed within three months from the date of occurrence without compromising on the quality of investigation. The Health Departments of the State Governments should set up Rape Crisis Centres and specialized Sexual Assault Treatment Units at appropriate places. The specialized Sexual … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Madam, now you please conclude.

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Okay, Sir. I will conclude in two minutes. The following steps should also be taken to prevent crimes against children. Firstly, we should decrease the vulnerability of children to sexual exploitation. Secondly, we should develop a nationwide capacity to provide a rapid, effective and measured investigative response to crimes against children. Thirdly, we should enhance the capabilities of States and local law-enforcement investigators through programmes, investigative assistance and task-force operations.

          Sir, we have to change this all together, and I would like to … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you, Madam.

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Sir, just allow me to mention the last line. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No cross-talks please. You would have to conclude within half-a-second.

… (Interruptions)

SHRIMATI DIMPLE YADAV : Sir, Robert Frost said these famous lines. He was a poet, and he said that : “Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep.” All of us here have promises to keep.

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shrimati Jayshreeben Patel.

… (Interruptions)

माननीय सभापति : वह जब विषय उठायेंगे,तब बात कीजिए,अभी जयश्रीबेन पटेल को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

   

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय सभापति महोदय,देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने हेतु मुझे नियम 193 के तहत चल रही चर्चा में बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

          सभापति महोदय,जैसा कि नारी को शक्ति स्वरूप मान कर उनकी स्तुति की जाती है। मैं महिलाओं के परिचय पर दो शब्द कहना चाहती हूँ कि -

मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ।

          मातृभूमि पर मर मिटने वाले उन वीरों की पीर हूँ।

          उन पुत्रों की दुहिता हूँ, जो हंस-हंस झूला झूल रहे।

          उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूर गए।

                   मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ।

 

          ये महिला की पहचान होते हुए भी आज भी नारी प्रताड़ित है। सारे कानून बनने के बावजूद भी अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। एनसीआरबी के मुताबिक सन् 1953 के मुकाबले सन् 2011 तक अपराधों में 250 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। सन् 2013 में पूरे देश में 24,923 बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई,जिनमें 24,770 बलात्कार के मामलों में रिश्तेदार शामिल थे। 93 प्रतिशत ऐसे मामलों में नजदीकी रिश्तेदारी शामिल होती है।

          सभापति महोदय,महिला की सहनशीलता को आज भी कमजोर आंका जाता है। महिला को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है न कि एक व्यक्ति की तरह देखा जाता है। आज भी महिलाओं को सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है।

          महिलाओं के साथ-साथ बच्चों पर कम अत्याचार नहीं होते हैं। नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाना तथा नन्हें शिशुओं को संभवतः अफीम देकर उन्हें कड़ी धूप या भारी सर्दी में गोद में ले कर भीख मांगना,बाल मजदूरी से भी दुखद शोषण है। देश में गरीब परिवारों के बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। देश में बाल मजदूरी की समस्या सबसे विकराल है।

          भारत में सन् 1990 में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधि को अनुमोदित किया गया। इस संधि में पालन करने के जो प्रावधान किए गए हैं,उनमें जीने का अधिकार,संरक्षण का अधिकार,सहभागिता का अधिकार एवं विकास का अधिकार शामिल है। सुरक्षा का अधिकार महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को मानवाधिकार मुद्दे के रूप में परिभाषित करता है। माननीय सभापति महोदय,यह संयुक्तराष्ट्र संघ के "महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसाओं के उन्मूलन पर कंवेंशन 1993 " के अनुरूप है। लेकिन पिछले कई सालों से महिलाओं के प्रति हिंसा पर,जैसे निर्भया कांड पर केवल निर्भया फंड ही होते रहे। निर्भया के साथ हुए हादसे ने महिलाओं से संबंधित कानूनों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दिल्ली के गैंग रेप की घटना से उद्वेलित एवं आंदोलित जनता के आक्रोश के कारण आज पूरे देश में महिलाओं की स्थिति हम सब को मालूम है। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कहा है कि एक्ट के साथ एक्शन भी होने चाहिए। इसलिए हमारे वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है। कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल खोले जाएंगे। अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मी के साथ पीसीआर वैन भी तैनात की जाएगी तथा 155 महिला उप निरीक्षकों और 1434 महिला सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी चालू की गई है। इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटरों की स्थापना करना भी प्रस्तावित है।

           गुजरात की कर्मठ मुख्यमंत्री,हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री,माननीय आनंदी बेन पटेल ने 2014-15 में जेंडर बजट पेश कर के महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की है,उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ।

          महिलाओं पर होने वाले जघन्य अपराधों में लगभग 50 प्रतिशत किशोर शामिल होते हैं। वह इस अपराध में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो उन्हें सजा नहीं होगी। इनको भी बड़ों की तरह ही सजा मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री मेनका जी यहां बैठी हैं,वर्तमान सरकार ने कानून में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू की है,वह सराहनीय है।

          इतना ही नहीं कई बार तो बड़े लोग भी किशोर नहीं होते हुए अपराध करते हैं। फिर भी वे अपनी छोटी आयु का प्रमाण पत्र बनवा कर दिख देते हैं और सजा से बच जाते हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून भी बनाना चाहिए।

          दुनिया में एक लाख की आबादी पर 250 पुलिसकर्मियों का नियम है। वर्ष 2011 में गृह मंत्री ने संसद में कहा कि हम एक लाख की आबादी पर 174 पुलिसकर्मियों की स्थिति में हैं। हकीकत यह है कि यह आंकड़ा वर्ष 2001 की आबादी के आधार पर था। आज की स्थिति में हमारे यहाँ एक लाख की आबादी पर 134 से ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं हैं।

          पिछले 40 सालों में बलात्कार के मामलों में सजा की दर 47 प्रतिशत से घटकर 23 प्रतिशत पर आ गयी है। यानी हर चार बलात्कार के आरोपियों में से तीन छूट जाते हैं। दस साल में 336 प्रतिशत दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं।

          शहरों और गांवों में जब महिलायें अकेली रोजगार के लिए बाहर जाती हैं,तो उनको अपनी सुरक्षा का डर लगा रहता है। वह अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में रहती हैं,जहां रहकर वह अपना रोजगार कर सके और अपने आपको सुरक्षित रख सके।

          महोदय,मैं अपने सुझाव देकर दो मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। वर्किंग वूमेन हॉस्टल की सुविधा में बढ़ावा करना चाहिए,ताकि उन्हें रहने के लिए जगह-जगह न भटकना पड़े और उनको रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिले।

          महोदय,यहां बच्चों के बारे में भी कहा गया है। महिला सुरक्षा हेतु मैं एक बात कहती हूं कि शौचालय जरूरी हैं। आगे भी हमारी माननीय सदस्याश्री ने बात की थी कि महिला सुरक्षा के लिए शौचालय जरूरी है। 70 प्रतिशत महिलाओं के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। शौचालय के लिए सोच भी बदली होगी,जैसे बदायूं इसका परिणाम है,जागरूकता और जवाबदेही तय करनी होगी।

          महोदय,मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं,मैं उन्हें कुछ सुझाव देना चाहती हूं कि कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के अधिनियम में कई कमियां हैं,उनको दूर किया जाए। जैसे कि फौज और कृषि में कार्यरत महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। शिकायत समिति में समिति के मुद्दों पर प्रशिक्षण के मुद्दों पर अधिनियम मौन है। शिकायत एवं समितियाँ कार्रवाई के प्रति गंभीर नहीं है। पीड़िता और यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के बीच विवाद को सुलह द्वारा सुलझाने का प्रावधान नहीं है,लेकिन उनको मानसिक,आर्थिक एवं कष्ट की भरपाई कैसे हो सके,उनके ऊपर भी मौन है। सभी जिलों में रेप क्राइसिस सेंटर जल्द से जल्द बनाये जाएं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में महिला जज होनी चाहिए। गुजरात पैटर्न की तरह जमीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री महिला के नाम करने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क मुफ्त किया जाना चाहिए। आज गुजरात में महिलायें अधिकाधिक संख्या में भू-स्वामी बन रही हैं,जिससे महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन रही है। मैं सिर्फ दो वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

          महोदय,महिलाओं पर होने वाले अपराध पर न्यायिक प्रक्रिया के लिए वीडियो-काफ्रेसिंग अदालतों का निर्माण किया जाए। गुजरात पैटर्न की तरह नारी अदालतें,महिला पुलिस स्टेशन तथा 33 प्रतिशत पुलिस विभाग में महिलाओं का आरक्षण किया जाए। महिलाओं के लिए सुरक्षा की जागृति के तहत स्कूल और कॉलेजों में महिला एनसीसी को बढ़ावा दिया जाए।

          महोदय,आखिर में मैं दो शब्द कहना चाहती हूं कि यदि हमें मानवीय गरिमा को जीवित रखना है,सभ्यता व संस्कृति को शिखर तक ले जाना है तो हमें महिला को सम्मान देना चाहिए। महिला के आर्थिक विकास के साथ जुड़ना चाहिए,जैसे कि  " सक्षम नारी,सक्षम समाज,सुरक्षित नारी,सुरक्षित समाज। " 

 

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय,सबसे बड़ी बुराई की जड़ मनुष्य और हमारा दकियानूसी समाज है। इस धरती पर जितनी बुराइयाँ थीं,उसका सबसे बड़ा कारण हैं मनुष्य,यह समाज और सरकारी व्यवस्था। हम लोग उसी व्यवस्था के खिलाफ हैं। सभापति जी,जितनी देर में आपकी बेल बजेगी,उतनी देर में हिंदुस्तान में दो बलात्कार हो जाएंगे। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। आप जितनी देर में हमारे भाषण के समय में बेल बजायेंगे,उतनी देर में दो बलात्कार हो जाएंगे। वे बलात्कार परिवारों के बीच से होते हैं,वे बलात्कार चाचा,मामा,नानी,भाई,भतीजा,सत्यमेव जयते के दोनों एपीसोड और उन एपीसोड के बाद की कई घटनायें और चीजें इस देश और देश के बाहर जो दिखायी गयी हैं,उससे यह साफ जाहिर होता है। हम इतने लोग यहां बोलने के लिए बैठे हुए हैं।

          क्या हम इस बात को समझने को मानने को तैयार हैं कि आज समाज में जितनी ज़्यादा संकीर्णता और ज़हर का ताना-बाना बुना गया है,यह मनुष्य की ही सबसे बड़ी उपज है। अपने घर में झाँककर देखिये। मेरे पास समय कम है। सरस्वती और सारस्वती कहते हैं। यहाँ संस्कृत के प्रकांड विद्वान बैठे हैं,भगवान के लोग बैठे हैं,हम लोग,सब लोग बैठे हैं। हम सरस्वती की पूजा से वंदन,नंदन और मंडन शुरू करते हैं। दुर्गा,काली,राधाकृष्ण,सीताराम,शिव-पार्वती,हर चीज़ में नमन,दुर्गा का रुद्र रूप और काली का रौद्र रूप -यदि हम उनसे अलग हटते हैं तो सिर्फ झांसी की रानी का नाम लिया जाता है। समाज के बारे में मैंने इसलिए कहा कि फूलन देवी जैसी महिलाओं को इस समाज में जब खड़ा होना पड़ता है तो उसका कारण यही समाज है,यही इंसान है जो फूलन देवी को पैदा करती है। झांसी की रानी इसलिए हम लोगों को याद आती है कि वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। फूलन देवी इसलिए याद नहीं आती कि वह हिन्दुस्तान में रहने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी।

          सभापति महोदय,मैं जानता हूँ कि आप सात-आठ मिनट में घंटी बजाएँगे,इसलिए मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि सामाजिक,धार्मिक,सांस्कृतिक और राजनीतिक शोषण सिर्फ महिलाओं का ही क्यों। परदे में रहने की पद्धति,सती-सावित्री और आज भी बाल-विवाह की जो प्रथा देश में है,जो कानून आप सदन में लाए हैं,इसके पहले आपको पता है कि हिन्दुस्तान में क्या होता था?पहले बलात्कार के बाद बच्चियों को छोड़ दिया जाता था,अब बलात्कार के बाद बच्चियों और औरतों को मार दिया जाता है,उनको ज़िन्दा नहीं रखा जाता। इसलिए,कि कोई सुबूत न रहे और 302 में उसे फाँसी न हो सके। यदि कानून पर ही दुनिया चलती तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश यदि कहीं होता,यदि मानवतावादी,नैतिकतावादी और आध्यात्मपरक कोई देश होता तो वह हिन्दुस्तान होता। दुनिया में महिलाएँ सबसे ज़्यादा हिन्दुस्तान में सुरक्षित होतमे,यह थी हमारी तहज़ीब और संस्कृति। लेकिन है क्या?बहस। नज़रें। छोटी बच्चियों पर नज़रें। स्कूल जाएँ तब नज़रें,स्कूल से निकलकर कॉलेज जाएँ तब नज़रें। कॉलेज से निकल जाओ,पति के पास जाओ,तब नज़रें। पति से आगे बढ़िये,आप देखते चलिए,महिलाओं का कहाँ शोषण नहीं होता?एक बच्ची अपने पिता के लिए आराध्य करती है,उसके बाद अपने भाई के लिए और भाई के बाद पति के लिए,पति के बाद अपने बच्चों के लिए। उसकी ज़िन्दगी तो सिर्फ देवी-देवताओं के मंदिर में माथा टेकने पर मजबूर होती रहती है,उसकी ज़िन्दगी की शुरूआत होती है मंदिर से और अंत होता बच्चों पर मंदिर से। अब उसके पास बचता क्या है?हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस सदन में बैठे हुए लोग जितनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं,आज ही बहस नहीं हुई है,हर साल,हर बजट में,हर वक्त बहस होती रही है लेकिन कोई सॉल्यूशन हिन्दुस्तान में नहीं हुआ,बलात्कार बढ़ते गए। हम निर्भया कांड या किसी कांड पर नहीं जाएँगे। निर्भया कांड कोई एक अकेली घटना नहीं है। न जाने कितने निर्भया कांड गांवों के कस्बों में होते हैं जिसकी किसी थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। अभी रिपोर्ट आई है कि एक साल में दो लाख बलात्कार हुए हैं जिसमें 36 हज़ार रिपोर्ट दर्ज हुईं। 36 हज़ार के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। गांव में जो शोषण होते हैं,गांव में जो सामाजिक शोषण है,गांवों में जो मालिक और नौकर के बीच का शोषण है,गांवों में जो पारिवारिक शोषण है,उन चीजों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ...(व्यवधान)

          सभापति जी,मैं जानता था कि आप घंटी बजाएँगे। जब भी हम भाषण देते हैं,आप ही मेरे सामने होते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह मेरा कर्तव्य है,मैं क्या करूँ।

…( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी,मैं दो मिनट में कनक्लूड करूँगा।

माननीय सभापति : एक मिनट में कनक्लूड करिये।

श्री राजेश रंजन  : ठीक है महोदय,मैं एक मिनट में कनक्लूड कर दूंगा।

       महोदय,मेरे दो-तीन सोल्यूशन्स हैं। शराब एक मुख्य कारण है। शराब परोसने के लिए क्या बेटी होती है?बार में नाचने के लिए क्या बेटी होगी?हाई कोर्ट ने जब इस पर रोक लगायी तो फिर नौकरी देने के नाम पर नया कानून क्यों लाया गया?सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि शराब,दहेज,एक। दूसरा,बाल शोषण,तीसरा-यौन शोषण। कानून कैसे तय करेगा कि किसने किस को आंख मारी?किस ने छेड़ा या नहीं छेड़ा?यह कौन तय करेगा?वही इनवेस्टीगेशन ऑफिसर तय करेगा,जो इसी हिन्दुस्तान का है?जो मज़हब और धर्म यहां है?जो बगैर सरकार के चलती नहीं है?कौन सा कानून तय करेगा?हमारे न्यायालय कहां तय कर पाते हैं?कितने दिन में लोगों को फांसी होती है?मैं आग्रह करूंगा कि सरकार दहेज जैसी चीजों पर,इस कुप्रथा को कैसे बंद करेगी?इस पर पूरी पार्लियामेन्ट को सोचना चाहिए। जब तक दहेज और अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो भ्रूण हत्या हो रही है,इस भ्रूण की जांच करने की मशीन की इजाद किसने की?भ्रूण हत्या की शुरूआत ग़रीबों के घर से नहीं हुई है। दहेज और भ्रूण हत्या बुद्धिजीवी,पैसे वाले और ताकतवर लोग अपनी पत्नी को ले जाते हैं और मशीनों से चैक करा कर भ्रूण हत्या करते हैं। भ्रूण हत्या इन्होंने की है,ग़रीब में ताकत नहीं है। हिन्दुस्तान के उन लोगों ने भ्रूण हत्या की शुरूआत की जो कि बौद्धिक लोग थे,पढ़े-लिखे लोग थे,पैसे वाले लोग थे। हिन्दुस्तान में सारी बुराइयों की जड़ यदि कोई है तो पढ़े-लिखे,बौद्धिक और पैसे वाले लोग हैं। ...(व्यवधान)

 

HON. CHAIRPERSON : This will not go on record. Kumari Shobha Karandlaje’s speech will go on record.

(Interruptions) …*         KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Hon. Chairman, at the outset I would congratulate the Union Government that yesterday the Cabinet cleared the Juvenile Justice Bill, 2014 that gives powers to Juvenile Justice Board to decide if a juvenile above 16 years involved in a heinous crime like rape should be tried in the court.

          After 67 years of Indian Independence, the official statistics show that there is a decline in the number of girls for thousand boys, and there is a decline in the health status, literacy rate, work participation and political participation among the women, comparatively men.

          Indian Constitution assures gender equality in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. Within the framework of the democratic polity, our laws and our development policies, our plans and our programmes have aimed at women’s advancement in different spheres. Articles 14, 15, 16, 19A and B, and article 42 of the Indian Constitution give equal rights and equal opportunities women. The Constitution prohibits discrimination against women. It provides equal livelihood in home and at work place for women. We have got many other legal provisions also.

          A report says that every seven minutes, a crime is committed against women in India; every 26 minutes, a woman is molested in India; every 34 minutes, a rape takes place; in every 10 rape cases, six are of minor girls; every 42 minutes, a sexual harassment incident occurs; every 42 minutes, a woman is kidnapped; and every 93 minutes, a woman is burnt to death over dowry. One quarter of the reported cases involve people under the age of 16 but the vast majority of them are never reported. Although the penalty is severe, the convictions are rare.

     

          Throughout our lives we face violence.  It starts in the womb. To take birth also we suffer. Sex selection abortions fail to protect girls who are aborted as foetuses. Because of sex selection abortion, the sex ratio is declining every year. Most of the women do not take lead in the matters of sexuality, family and reproductive choices in India. 

17.00 hrs.           Women are pressured into a vicious cycle of abortions in the hope of a male child.       Women in India face economic and social barriers including property rights, marriage dowries and condemnation of girls even before they are born.

          In Karnataka, to protect the girl child, under the leadership of Shri B.S. Yediyurappa, the State Government had formulated a programme called ‘Bhagyalakshmi’. Under this programme, at the age of 18, every girl child will get Rs. 1 lakh for marriage or further education.

          When it comes to female infanticide, killing of female infants are reported from all parts of India.  Negligence of girl children leads to malnutrition. There is also discrimination in the selection of schools. In many parts of India, it is reported that while sending children to schools, they select good schools for the male child and send the female children to government schools. अगर बेटा हुआ तो उसे मेडिकल की पढ़ाई करनी है,इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है और गर्ल चाइल्ड है तो, she will have to just pass S.S.L.C., come back home and get married.  This discrimination happens in every part of India.

               

          In India, around 50 million girls are missing from its population of 125 crore.  It is really alarming.  Nobody knows where these girls have gone; 99 per cent of them are untraced. Most of the vulnerable girls are lured with the promise of jobs by trafficking agents. Once trapped in the racket, they are sold to agents of brothels in the red light areas of metro cities and other areas like Mumbai, Goa, and Hissar in Haryana. Some of the Kannadiga girls are found in Mallappuram district of Kerala. Many are found in Kerala State. Some are sold to Arab countries.  A report says that poor Muslim girls from Hyderabad are taken away by Arabs in the name of marriage. They are sexually harassed and used for domestic work in Arab countries.       The number of cases are actually more than the ones registered as many trafficking victims get stuck in the flesh trade and are unable to escape.

17.02 hrs                           (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)           Every year, Rs. 40,000 crore are involved in female and male prostitution business in India. Of this, 25 per cent accounts for child prostitution in the age group of 15 to 18 years.  Five lakh boys and girls are forced into this trade every year. Low conviction rate encourages trafficking.  Lack of co-ordination among the police and prosecuting bodies, advocates and courts is a key reason for the delay in disposing of cases of atrocities against women.

          This august House passed the Criminal Laws Amendment Bill, 2013 but the State Governments are implementing the same.  The Union Government should give strict instructions to the States to implement the law on the basis of the Criminal Laws Amendment Bill, 2013.  For example, I asked the Home Minister of Karnataka to please implement the Criminal Laws Amendment Bill, 2013 in Karnataka.  In response to my letter, he has given in writing that it is not necessary now.  In Karnataka, in the last one month 70 cases have been reported.  The Karnataka Government is not taking any action against any culprit or any offender.

          In our Indian society, rape is equal to death. It is very difficult to get married off a rape victim.  Her family faces great humiliation.  Many of the family members of rape victims are not even attending social functions. So, these cases should be booked under IPC’s section 302. The Government should instruct the police personnel accordingly; it is only then that people will get scared of the law of the land.

          The Government should take immediate steps to ban obscene videos and visual clips in TV channels, cinemas, Internet and cell phones.  It is very difficult to sit with family members and watch TV channels or cinemas. 

Stringent laws and speedy disposal of cases can bring down the number of crimes against women. The Government should establish adequate number of fast track courts in the country.

          I am appealing to the advocate community of India not to take the cases of rape offenders or culprits.  Please do not protect the offenders by your arguments. The advocates should follow this and they should not take up and argue the cases of rapists. I am appealing to the male community and say that we do not need their sympathy. I am saying very clearly that we do not need their sympathy; we need respect. So, give respect and take respect.

          In Karnataka, for the last many days, crimes are rising, but the Government of Karnataka is not taking any action. I mentioned this to the Union Minister of Women and Child Development. She has already written a letter to the Government of Karnataka. But the Karnataka Government is not taking any action. Please direct the State Government to take strict action against the rapists.

 

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) :  सभापति महोदय,अति महत्वपूर्ण विषय पर काफी गंभीर चर्चा शुरू हुई है। कई माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं,वह निश्चित तौर से राष्ट्रीय कलंक है। लेकिन इस पर चर्चा,परिचर्चा हम करते रहे हैं और कानून की सख्ती के बाद भी ये घटनाएं,दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरा अभिमत है कि पिछले कुछ वर्षों में समाज में एक कमजोरी विकसित हुई है,समाज टूटा है। समाज की मजबूती से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है।

          सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से अक्रॉस द पार्टी लाइन यह कहना चाहता हूं कि लोग इस बात पर गौर करें कि पिछले 30-40 वर्षों में उत्तरोत्तर,गिरावट क्यों होती जा रही है?विकास का जो दौर है,क्या उसमें मानवीय मूल्यों का समावेश नहीं होना चाहिए?आज इस बाजारवाद में समाज में मूल्यों का घोर अवमूल्यन हो रहा है और समाज का ड्राइविंग फोर्स विचार नहीं,बल्कि पैसा हो गया है। इसका कारण है कि आज समाज में ऐसे अराजक तत्व बड़ी संख्या में विकसित हो रहे हैं। कई माननीय सांसदों ने यह बताया कि पुरुष मानसिकता की वजह से यह है और फिर उसी महिला सांसद ने यह भी कहा कि मेरे पिता ने फLा के साथ यह कहा कि मैंने जो बेटी पैदा की है,यह बेटे से बढ़ कर है। ये दो कंट्राडिक्शन कैसे हो सकते हैं?समाज में चाहे पुरुष हो या महिला हो,समाज को व्यवस्थित करने के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। यह नकारात्मक वृत्ति भी निकालनी चाहिए। महिला हो या पुरुष हो,यदि वह मानव है और उसमें सेंसिटीविटी है तो निश्चित तौर से एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोगी हैं। आज मैं जो इस अवमूल्यन का कारण मानता हूं,वह यह है कि सरकार को शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। शिक्षा पर बल देने का मेरा मतलब है,राष्ट्र निर्माता शिक्षक होता है। पिछले 30-40 वर्षों में जो विश्वविद्यालयों की स्थिति हुई है,हम सर्वशिक्षा अभियान चलाते जरूर हैं। हम सबको शिक्षा जरूर दे रहे हैं,लेकिन हम आदमी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। उसी विद्यालय से,उन्हीं महाविद्यालयों से,उन्हीं यूनीवर्सिटीज से ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं,जिसमें उनसे बेहतर अपढ़ लोग भी आज समाज में निर्मित हो रहे हैं। इस निर्माण की प्रक्रिया को यदि बल देना है तो हमें ऐसे शिक्षकों की एक बड़ी फौज खड़ी करनी होगी,जो आदमी का निर्माण करे। सबसे बड़ी फैक्ट्री यदि कोई है,तो वही है जहां से एक सफल राजनेता पैदा हो सकता है,जहां से एक सफल वैज्ञानिक पैदा हो सकता है,जहा एक सफल मां और पिता हो पैदा सकते हैं।  

          महोदय,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस गिरावट का निदान स्ट्रिन्जेंट लॉ नहीं है,इस गिरावट का निदान शिक्षक है,विद्यालय है,जहां से आदमी पैदा होता है और आदमी पैदा होने वाली यदि यह फैक्ट्री बंद हो गयी,गुमराह हो गयी,गलत दिशा को अवधारित किया तो आप चाहे पुलिस पर जितना पैसा खर्च कर लें,आप चाहे अन्य कानून व्यवस्था के माध्यम से इसको खत्म करने के लिए जितना खर्च कर लें,हम समस्या का निदान नहीं कर पायेंगे। मेरा अनुरोध है कि चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो,पटना विश्वविद्यालय हो,चेन्नई विश्वविद्यालय हो,यदि इन विश्वविद्यालयों का आंकड़ा मंगायेंगे तो इन विश्वविद्यालयों में आउट सोर्सिंग हो रही है,शिक्षक जिसे अनवरत सम्पूर्ण जीवन,मरते दम तक पढ़ना है,आज वह सड़कों पर है,भविष्य के प्रति अन्धकार में है,कुंठा का शिकार है। यदि शिक्षक कुंठा का शिकार होगा,चाहे वह पुरूष हो या महिला हो तो नयी पीढ़ी कमजोर मानसिकता की होगी,विकृत मानसिकता की होगी,वह राष्ट्रधर्मी नहीं होगी। महोदय,हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस समस्या का निदान चाहे वह चाइल्ड एब्यूज का हो या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का हो,निश्चित तौर से इसका एकमात्र निदान है कि हम जो तीस,चालीस वर्षों में जो एक शॉर्टकट तरीका आउटसोर्सिंग करने का अपना लिये हैं,उसे बंद करें। शिक्षक,जो निर्माण की प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है,जहाँ हमारे पुरखे इन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में देखते थे,चाहे समाज का अपराधी वर्ग हो,चाहे जिस वर्ग से लोग आते हों,विकृत मानसिकता के लोग भी शिक्षकों को यदि सम्मान समाज देगा और सरकार देगी,इसे एक सरकारी मशीनरी न समझकर के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ायें।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सभापति जी,आपने मुझे महिलाओं के अत्याचारों पर जो सदन में गंभीर चर्चा हो रही है,उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          महोदय,मैं शिव सेना का सांसद हूं। हमारी शिव सेना जब घोषणा देती है तो जय भवानी कहती है,फिर जय शिवाजी कहती है। जय भवानी मतलब भवानी माता का नाम लेकर हम अपना काम शुरू करते हैं। मैं यह सब सुनकर बड़ा व्यथित हुआ कि इतने सारे कानून हैं,लेकिन फिर भी आज महिलाओं पर अत्याचार होना कम नहीं हुआ। यह सिलसिला चलता रहा है। छोटे से ऐतिहासिक उदाहरण दूंगा,कुछ लोगों ने नाम भी लिए हैं। झांसी की रानी का नाम लिया गया,उसके पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम लूंगा,जीजा माता जी,जिनके मन में स्वतंत्रता का भाव आया। इस देश में अगर स्वतंत्रता की नींव किसी ने रखी तो जीजा माता ने रखी। उनके पति वहां मुगलों के साथ काम कर रहे थे और वह स्वतंत्रता का सपना देख रही थी,बच्चे को पढ़ा रही थी कि देख शिवा बाकी जगह क्या चल रहा है?उस शिवा ने आगे चलकर इतिहास रचा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। Behind every successful man, there is a woman. वह मां खड़ी थी,जिस मां ने छत्रपति शिवाजी को बनाया। हमारे यहां कोल्हापुरा में तारा रानी हैं,महालक्ष्मी जी हैं,जो रानी लक्ष्मी बाई की बात करते हैं,वह भी हमारे महाराष्ट्र से हैं।  वर्ष 1942 में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में "भारत छोड़ो आंदोलन’शुरू हुई। महात्मा गांधी जी ने घोषणा की कि अंग्रेज चले जाओ। उस घोषणा के बाद देश के सारे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आंदोलन को आगे चलाने के लिए एक लड़की खड़ी हुई। उसका नाम अरूणा असफ अली था। उस लड़की ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिया। उसने भारत माता की जय कहा। देश की सारी जनता उसके पीछे चल पड़ी। स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व भी हमारी भगिनी/बहन ने किया। आज हमें उस पर गर्व होता है। लेकिन समय बीत गया,लोगों का नजरिया बदल गया,लोगों को स्वतंत्रता मिली। कल तक हमारी मां-बहन घर के चौखट के अंदर रहती थीं,वे बाहर निकलीं,वे नौकरी करने लगीं। वे कुछ जगह काम करने लगीं। लोगों का नजरिया बदलने लगा। उनकी स्वतंत्रता पर हमने इतनी पाबंदी लगानी शुरू कर दी कि वे क्या पहनें,वे क्या नहीं पहनें,कैसे ढंग से बात करें, ...(व्यवधान)कुछ चीजें गलत हो रही हैं। ...(व्यवधान)महिलाओं की तरफ से भी कुछ होता है।   ...(व्यवधान)

          मेरे घर में सबसे पहले लड़की ने जन्म लिया तो मैंने देखा कि मेरी मां का चेहरा सबसे ज्यादा दुखी था। मैंने कहा कि लड़की का जन्म हुआ है तो आप क्यों दुखी हैं? ...(व्यवधान)लड़की के जन्म लेने पर दुःखी कौन हुई?लड़की के जन्म लेने पर महिला दुःखी हुई। ...(व्यवधान)उसने लड़की को जन्म दिया तो सबसे पहले महिला दुःखी हुई। वह दुःखी इसलिए हुई कि उसके मन में वह संस्कार था। ...(व्यवधान)वह संस्कार यह था कि अगर हमें घराना आगे चलाना है तो लड़का ही होना चाहिए,समय बदल गया। आज लोग ऐसा कहते हैं कि लड़के के ऊपर विश्वास नहीं है। लड़की है तो वही मां-बाप की सेवा कर सकती है। उनको लेकर विचार कितने बदल गए हैं,उस पर गर्व करना चाहिए।

          आप व्हाट्स-ऐप पर देखते होंगे कि उस पर कितने मैसेजेज आते हैं?खराब वक्त आए तो कौन दौड़ कर आएगा?आपकी बेटी दौड़ कर आपके पास आएगी।

माननीय सभापति :  माननीय सदस्य, कृप्या आसन को संबोधित कीजिए।

श्री अरविंद सावंत  :  महोदय, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आपको याद होगा कि इसी सदन में फूलनदेवी थी। वह यहां सांसद चुन कर आई थी। उस पर कितने अत्याचार हुए थे? अत्याचार होने के बाद भी एक महिला सारे समाज को ठुकरा कर, अत्याचार के खिलाफ खड़ी रही, फिर सांसद बनी और आवाज दी कि कैसे अत्याचार होता है। हमारी भगिनी गीता जी कुछ रही थीं, जिन्हें सुन कर दुःख हुआ? वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की महिला हैं। उस पर अत्याचार हो रहा है, हम देख रहे हैं। हमारे बाला साहेब ने अलग संस्कार दिए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे। वह भरी रैली में महिलाओं के लिए कहते थे। वह कहते थे कि डरो मत, शिवसेना तुम्हारे पीछे खड़ी है। वह कहते थे कि अगर तुम अकेली हो तो अपने पर्स में मिर्ची पाउडर और चाकू रखो। यह कहने की हिम्मत उस नेता में थी। वह कहते थे कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो। वे और भी उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि जिन टैक्सियों और ऑटो रिक्शा पर शिवसेना का शेर, बाघ, तीर-कमान या धनुष लगा हो और अगर महिलाएं उन पर बैठती हैं तो उन्हें लगनी चाहिए कि वह सुरक्षित है। उनके मन में डर कभी आना ही नहीं चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि वह जहां जाएगी, सुरक्षित जाएगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया था।

          हमारे कुछ लोग रशिया में गए। ...(व्यवधान)वहां हवाई अड्डे पर महिला ने स्वागत किया। वही गाड़ी चलाने वाली थी। वह चारों लोगों को ले कर रास्ते में चल पड़ी। जब वे जा रहे थे तो उन्हें इर्द-गिर्द कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। कहीं कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। महिला गाड़ी चला रही थी और चार पुरुष गाड़ी में थें। उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे। एक आदमी ने साहस कर उससे पूछा,उसने उसे बहन तो नहीं बोला,उसने कहा यस प्लीज,आप अकेली गाड़ी चला रही हो और हम चार लोग हैं। अगर हम लोग कुछ बुरा करेंगे तो आप क्या करेंगी?उसने कहा कि आप यह जान लीजिए कि आप रशिया में आए हैं। अगर मेरे बाल को भी धक्का लगा तो आप इस रशिया से बाहर नहीं जाएंगे। हमारे देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि महिला कह सके कि आप हिन्दुस्तान में आए हो,अगर मेरे बाल को भी धक्का लगा तो हिन्दुस्तान से बाहर नहीं जा सकते है,ऐसा हमारा कानून होना चाहिए। तब जाकर कुछ होगा,ऐसा मुझे लगता है।...(व्यवधान)

          जब हमारी सरकार आई तब हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी जड़ में है कि हमारे बच्चे संस्कार नहीं सीख रहे हैं। वे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं। वहां कभी नमस्कार करते हैं,कभी कुछ और करते हैं। हमने सोचा कि स्कूलों में एक घंटे का समय उन्हें संस्कार का ज्ञान देने के लिए होगा। देश की संस्कृति का ज्ञान दिया जाएगा कि महिलाओं की तरफ कैसे देखें,मां,बहन की ओर कैसे देखें। हमने महाराष्ट्र में ऐसा शुरू किया था। मुझे गर्व है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में ऐसा कार्य शुरू किया गया।...(व्यवधान)मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ कानून बनाने से ही यह खत्म नहीं होगा,हमारा नजरिया बदलना चाहिए। हम संस्कृति से दूर जा रहे हैं। किसी ने कपड़े पहनने पर रोक लगाई,यह गलत है या सही है,इसे देखना चाहिए। जिस ढंग से सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है,उसके ऊपर भी खासकर कानून बनाकर कड़ी नजर रखकर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए,शासन देना चाहिए,ऐसा मैं समझता हूं।

          आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,इसके लिए धन्यवाद।

                                                                                               

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : सभापति महोदय,आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया,इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। महिलाओं की उत्पीड़न का यह विषय भारत के लिए बहुत गंभीर व्यवस्था के असंतुलन का प्रभाव है। अगर मैं पिछले दशक की बात करूं तो बहुत दुख होता है। अभी हमारे एक सांसद भाई कह रहे थे कि यह वही देश है,इस देश के वही संस्कार हैं जहां बच्ची के जन्म पर गांव में ढोल बजते थे,खुशियां मनाई जाती थीं। बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था। जिस घर में बेटी का जन्म होता था,यह कहा जाता था कि यदि इस घर का वैभव और सुख-शान्ति है तो इस बेटी और लक्ष्मी से है। लेकिन आज जब हम उसके दूसरे रूप को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि यह वही भारत है जहां आज की स्थिति में हमारे संस्कार हैं।

          यदि हम वर्ष 2011 के आंकड़े देखें तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ दुराचार और उत्पीड़न का प्रतिशत बहुत ही अचंभित करने वाला और असंभवकारी है। मैं एक महिला हूं और इस नाते यदि उस बहन,बेटी और मां के साथ ऐसा उत्पीड़न होते हुए देखती हूं तो बहुत दुख होता है और होना भी चाहिए। आज जब हम इस सदन के माध्यम से इस बात को कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारा दायित्व होता है कि समाज में जहां ये घटनाएं घटती हैं,उन्हें कैसे रोकें। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा सबसे अधिक है। यदि हम उस आंकड़े को देखते हैं तो दुख ही नहीं पीड़ा भी होती है। यदि हम उत्तर प्रदेश का वर्ष 2011 का आंकड़ा देखते हैं,वह 22 हजार को पार कर चुका है। आज हम वर्ष 2014 में बदायुं और अन्य चीजों को देखेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट नजर आ जाती है।

    सभापति महोदय,देश की आबादी में महिलाओं का हक आधा है,यानी 50 प्रतिशत महिलाओं की आबादी वाला देश अगर संस्कार विहीन हो जाये,तो दिल की पीड़ा ही नहीं होती,बल्कि इस समाज में जो भावनाएं हैं,कुरीतियां हैं,उन्हें भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। यह शुरूआत और पहल हम सबसे पहले अपने आप से करें। इस तरह हम इस समाज को ही नहीं बदल सकते,बल्कि देश में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की भावनाओं को भी बदलने में सहायक साबित होंगे। बिहार में ये आंकड़े 10 हजार को पार कर चुके हैं। ...(व्यवधान)

          सभापति महोदय,अभी मैंने शुरूआत ही की है। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गये हैं,इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे :  महाराष्ट्र में ये आंकड़े 15 हजार को पार करते हैं। आंध्र प्रदेश,जहां भगवान विष्णु का वास है,वहां लक्ष्मी ही लक्ष्मी है और बिना लक्ष्मी के भगवान विष्णु तो कहीं रहते ही नहीं हैं। वहां अगर हम यह आंकड़ा देखें,तो वह 28 हजार को पार कर चुका है। यह महिलाओं की दुर्दशा है और इस पर हमें कहीं न कहीं चिंतित होने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री की ने एक स्वर्णिम सोच ही नहीं,बल्कि एक उदार सोच को प्रदर्शित किया है। आज देश उसका सम्मान कर रहा है। प्रधान मंत्री जी अपनी उदारता से लगातार नये-नये आयाम तैयार करने में लगे हुए हैं। वित्त मंत्री जी ने तो अपने खजाना ही खोल दिया है। आज हमारे गृह मंत्री जी ने पुलिस बल को बढ़ाने का ठोस निर्णय लिया है। उन्होंने महिलाओं के प्रति अत्याचार को कम करने के लिए पुलिस कांस्टेबिलों की लगभग 27 हजार तक की संख्या बढ़ाने का जो ठोस निर्णय लिया है,उसके लिए मैं उनका स्वागत करती हूं।

          सभापति महोदय, यदि हम इस उत्पीड़न के आंकड़े देखें, तो इसमें 35 प्रतिशत उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति उनका सहयोगी होता है,  25 प्रतिशत उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति उनका पड़ोसी होता है और 17प्रतिशत उत्पीड़न करने वाला आंकड़ा जो हमारे सामने आया है,तो वह कहीं न कहीं उसके परिवार का ही सदस्य होता है।  ...(व्यवधान)

          सभापति महोदय,मैं चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। ...(व्यवधान)आप बहुत अच्छे हैं। आप मुझे पिछली लोक सभा में बहुत बोलने का मौका दिया करते थे। ...(व्यवधान)मैंने दिल्ली के आंकड़े आपके सामने रखे ही नहीं हैं। दिल्ली ने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। दिल्ली देश की राजधानी है,इसलिए वहां महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए,लेकिन आज दिल्ली की स्थिति यह है कि यदि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहे हैं,तो वह दिल्ली प्रदेश है। यहां महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है।

          सभापति महोदय,यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज उत्पीड़न,छेड़छाड़ आदि को देखा जाये,तो यह सब क्यों महिलाओं के साथ होता है? पुरूषों में जो संकीर्ण भावनाएं हैं,वे कहां से उत्पन्न हुई हैं?समाज में उन्होंने इन कुरीतियों को क्यों सहारा दिया है?हमने इसे बदलने का विश्वास क्यों नहीं लिया है?हमारे अंदर कौन सी ताकत की कमी है,जो महिलाओं को अपने बराबर बैठने या उन्हें रखने की हमारी सोच है,वह इतनी कमजोर क्यों है,यह मुझे जानना है। हमारी इतनी सारी बहनें ...(व्यवधान)सदन में अगर देखा जाये,तो यहां महिला सांसद की संख्या लगातार बढ़ी है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  ध्रुर्वे जी,अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे :  सभापति महोदय,मैं 30 सैकिंड में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। महिलाओं का जो परसेंटेज है,जितनी महिलाएं आज यहां सांसद बनकर आयी है,उन्हें जनता ने पूरे सम्मान के साथ भेजा है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2014 से लेकर आने वाले पांच सालों में प्रधान मंत्री,वित्त मंत्री,गृह मंत्री द्वारा महिलाओं को पूरा संरक्षण और सुरक्षा दी जायेगी। वे उन्हें सभी माध्यमों से पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। ...(व्यवधान)     

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

                                                                                                                 

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR):  Hon. Chairman, Sir, I would thank you for giving this opportunity to speak on this subject. When my Party asked me to speak on this topic मैंने भी इंटरनेट चलाया,सारा डाटा मैं पढ़ना शुरू किया। But the most interesting statistical data that has not been said in this House is which are the three most dreaded words in this country and those three words are: it is a girl. "कि बेटी हुई है। "ये तीन शब्द सबसे ज्यादा डरावने हैं इस देश में। The question is that most of what is significant  to bring a change in this nation has already been said in this Parliament by women Parliamentarians and my colleagues who are males.हमने देखा था जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सदन में आए,सबसे पहले संसद से अंदर आते वक्त अपना माथा टेका था। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यह लगा कि सदन से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था। So, as a woman, I appreciate it.  पर सवाल यह उठता है कि ऐसा भी दिन हमने देखा था कि दिल्ली में बलात्कार इतने बढ़ गए थे निर्भया कांड से,कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को कहा गया था कि आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन आज मैं जब भी सुबह पेपर खोलती हूं,रोज कोई न कोई जेंडर-बेस्ड क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। इस डिबेट को पोलिटिसाइज न करके,मैं यह कहूंगी कि this country expects a change. This country expects that as policy-makers, we will bring a change in this scenario. How do we do it? What has emerged from the one-and-a-half day long debate is that law is not the solution. Justice Verma’s Report, I think one of the most comprehensive reports that this nation has delivered in the case of gender violence against women, also recognizes that law is not the solution. The solution is giving our women equality. एम्पावरमेंट क्या होता है?एम्पावरमेंट यह नहीं होता है कि हमको पुरूषों से भी आगे निकलना है.  Empowerment means equality of opportunity. आज यह सरकार सबसे पहले जो कानून बनाया है,उसने ट्राई एक्ट अमेंड किया। उस बात का मुझे दुख नहीं है। But, as a Member of Parliament who is a woman, I would have been very happy had the Women’s Reservation Bill been brought forward as the first legislation of this Parliament. That is the change of mindset. What did Mahatma Gandhi say? He said that you have to be the change that you want to see in the world.

          Today, it is very sad that we see the mindset  of our political class: to say boys will be boys; to say that to file a rape case is a fashion; to say that this is the manner of things in this country that we take these things casually. This mindset has to change.

          Now, the hon. Minister is not in this House. But we can ask this Government that why is it that some of the provisions, some of the schemes of this Government like the ICDS, like the Gender Budget have not seen any increase. I say this because making laws will not change. These schemes have to go to the grassroots level. We have to take these schemes to the grassroots level women who are not living in Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad so that they can be empowered.

          Today, a lot of political things have been said. But when snooping happened in Gujarat, what hurt me more, the question that came to my mind is not that why a woman has been followed and who is the Saheb  who wanted the report but the fact is that it was a violation of the Indian Telegraph Act. It does not allow you to follow a private citizen’s life unless it is a matter of national security. Today,  an officer at the level of Under-Secretary writes to the Karnataka Government and allows snooping.… (Interruptions)

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): It is a sub judice matter. I do not want to disturb you. . Please continue.

KUMARI SUSHMITA DEV :  These are the laws.… (Interruptions)

          These are the laws that I felt were being violated. Today, the nation expects that there will be a change.

I am sad to say that I come from the legal profession. But recently in Madhya Pradesh, we have seen that a Judge had been accused of sexually harassing another lady Judge. The question is that what Lord Meghnad  has said in The Indian Express, and that is the reality of women’s history in this country. It has changed. There is an empowered Sushmita Dev; there is an empowered Sushmaji here; and there is Soniaji here. But the fact is सीता का अपहरण,द्रौपदी का वस्त्रहरण और निर्भया का निर्जातन। This is also the reality of India. It must change. And we must come together to change this. I hope that the mandate that you have got, you would use it to bring the Bill which gives 33 per cent reservation for women in State Assemblies and Parliament, which we could not because of politics within the coalition Government. I thank very much the Chairman for the opportunity.

 

*SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Hon’ble Chairman Sir, I thank you Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma for giving me an opportunity to speak on need for stringent laws to prevent atrocities against women and children.  Even after India got its independence, women are not enjoying freedom in the true sense of the term.  From newspapers we come toknow of increasing incidents of rape, sexual assaults and other crimes against women.  These crimes are on the rise day after the other.  If such crimes continue to take place, what would be the end?  It is a matter of great worry.  There are many loopholes in the current legal system which allow criminals to go unpunished.  This is an important discussion in Lok Sabha.  Through this discussion, the Union Government should try to find permanent solutions to all the problems presently faced by women.

          We call our nation, mother India.  We have a tradition of respecting women.  Every human being is given birth by a mother.  God has given this great pride and distinction to women. Mahatma Gandhi once said, “if a woman can walk freely without fear in midnight only then we could say we achieved real freedom”. Next to rapes there are high incidents of dowry harassment in the country.

          In the world, particularly in India, dowry harassment is a challenge.  National Crimes Records Bureau (NCRB) says that some women are addicted to such heinous crimes.  It is a cultural set back.  As per statistics of NCRB in 2010, 8391 death cases have been registered in the country.  In every 90 minutes, a bride is burnt alive.  In every lakh women, 1.4 per cent die due to dowry harassment. On an average for every 1 lakh women, 3.6 percent commit suicides.  Many women’s organizations have been fighting against dowry harassment.  By using Dowry Prohibition Act, 1961, Criminal Law (second amendment) Act, 1983 and under Section 498A of Indian Penal Code, women rights activists have been fighting against dowry harassment for more than 40 years.  In order to protect women from domestic violence, Dowry Prohibition Act is very much needed.  Even after enactment of Prevention of Domestic Voilence Act, the number of dowry cases has not come down.  Dowry harassment is also prevalent in foreign countries.  Criminals often go scot-free.  Bride-burning takes place.  Brides are burnt alive.  Husband and in-laws commit such horrendous crimes.

          Dowry has not been abolished in the Indian society.  Bride and bride’s family are subjected to embarrassment and harassment due to dowry related issues.  The bridegroom side behaves so cruel and even in some cases by using kerosene they burn the bride alive.  These incidents are not reported to police.  They are hidden in most of the cases.  They go unnoticed and unregistered.

          As per statistical data, in every 12 hours a woman is burnt alive.  Although these are heinous crimes, 90% of such cases are registered as accidents; 5 percent as suicides and only 5 per cent as murders.  Dowry harassment has gone deep in our society.  After determination of female child, even in foetus, families below poverty  line, in fear of dowry kill such fame children.  Even after birth, female children by spoon feeding oleander juice which is poisonous.  In 1991 hon. Amma introduced Cradle Baby Scheme and adopted such female children.  That scheme is being successfully implemented even today.  Recently, in west Delhi a woman named Pooja was harassed and brutally killed  by her husband.  Cases were registered against her husband under sections 498A and 304 of Indian Penal Code.  As per statistics of NCRB, from 1st January, 2001 to 30th December 2012, 92202 cases of dowry harassment have occurred in the country.  Out of these, 84,013 registered cases are under trial in hon. Courts.  In Nagaland and Lakshadweep, dowry harassment deaths are not registered.  Union Government should come forward to enact stringent laws to protect women and children from these atrocities.

          Hon. Amma has taken several measures for protection of wome.  CCTV cameras were installed in malls, commercial complexes, working places of women, temples and other important places in order to check and prevent crimes against women.  Fast track courts are also set up in all districts of Tamil Nadu to deal with cases relating to women.  All women Police stations are effectively functioning in Tamil Nadu.  Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Amma remains a role model to others.  Perpetrators of heinous crimes and sexual assaults should be brought to book and awarded rigorous punishment.

          Union Government should follow the government of Tamil Nadu in protecting the rights of women and children.  In December 2012, a gang rape incident occurred in Delhi in which six persons raped and brutally attacked a girl inside a moving bus.  This has shaken our conscience.  She was given treatment in Singapore hospital.  But despite various efforts, she succumbed to death due to injuries and infection on 29th December, 2012.  This incident has raised several questions above the safety and security of women in our country.  So, many years have passed since then but still the criminals are not punished. The criminals are roaming free without punishment.  Severe punishements should be awarded to such criminals so that nobody would dare to commit such crimes in future.

          I urge the Union Government in this regard.  In every 30 seconds, it is shocking to note that a woman is raped somewhere in the country.  During last 13 years, in 28 states, 2,82,844 rape cases were registered.  In Delhi alone 8,060 rape cases were registered.

          Because of strict measures taken by hon. Chief Minister Puratchithalaivi Amma, the number of sexual crimes has come down in Tamil Nadu.  There is no doubt at Tamil Nadu will soon become a crime-free State. Tamil Nadu Police force under the leadership of Puratchithalaivi Ammals functioning effectively in addressing women’s issues.

          Therefore, I urge the Union Government to bring stringent legislation to prevent atrocities against women and children.

       

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity.  I am, as a woman, really pained and disheartened that even after 67 years of Independence, still there is a need to speak on atrocities against women and children.  Our Constitution, on paper, does not distinguish anybody on the basis of gender and provides equal rights and opportunities.  However, in reality, it is very sad that day in and day out we keep hearing how women and children are abused and subjected to different forms of violence.

          It is only the tip of the iceberg that is coming to our notice and that many kinds of violence against women and children go unreported or under-reported due to our social and cultural norms, taboos, stigma and the sensitivity of the subject itself.  If reliable and full data is available to us, all of us would have got further depressed and ashamed of what is going on around us.

          Indian women have been victims of humiliation, torture and exploitation since time immemorial.  There are different types of violence perpetrated against women at different time periods in a woman’s life.  They are, for example, rape, marital rape, domestic violence, honour killing, dowry violence, acid throwing, sexual harassment, mistreatment of widows, witchcraft accusations etc.  Apart from this, there are instances when women are also exposed to violence by the police when they approach police for redressal of grievances.

          Since Independence, in view of the legislative measures adopted with regard to women, spread of education among women and women’s gradual economic independence, women are being gradually recognized as important and meaningful in society.  Still there is a need to raise voice and fight against atrocities against women and children.

          Victimization of women and child abuse are closely linked.  Those who victimize women also abuse their children. Women victims themselves neglect their children.  Child labour, juvenile crime, orphans are the main types of child abuse.  There is a tendency that the abused boys and girls become abusive parents.

          The recent incidents of rape involving women across the country that has shaken the conscience of this country, is an indication of growing incidents of atrocities against women.  I am confident that this Government will take necessary measures to combat the problem.

          We have to do much more to end the victimization and child abuse and provide speedy justice to the women and children who have suffered the violence.

          The atrocities against women and child abuse has a very negative effect on society and the nation as a whole and has a bearing on the public health, productivity etc.  The effects of violence remain with the victims throughout their lives.

          Effective redressal mechanisms are to be put in place and any legislation that is required is to be taken up on a priority basis not only to provide justice to the victims but also to provide confidence to the Indian women. Over the years, the share of women has considerably gone up in Legislatures, Government jobs and, thanks to Information Technology, even in private jobs.

          Sir, in spite of this, I regret to state that this growth in the participation of women in governance does not have much demonstration effect in reducing the atrocities against women.  This is because of the minimal presence of women in places where it matters.  The presence of women as police officers, prosecutors and judges will not only strengthen justice for women and child abuse but also acts as deterrent to the potential criminal while infusing confidence in the weaker sex.  I would request the Government to provide reservation to women for a specific timeframe as is done in the case of Scheduled Castes and Tribes, in the All India Services and in the higher judiciary.  I am sure that this Government is alive to this burning issue and am confident of substantial progress in this regard during our current tenure.

          Sir, I am sure that we are all eagerly waiting for the day when we achieve equality between men and women and find equal number of women in all spheres of life, be it the Legislature, the Judiciary, the Executive and in all of places of public life, and that day this House will be colourful and joyful.

          Sir, I am deeply indebted to you for giving me an opportunity to speak for myself and my gender.

                                                                                               

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू):  माननीय सभापति जी,मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे महिलाओं की समस्या पर बोलने का मौका दिया। यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। अगर किसी देश की संस्कृति और समाज को समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि उस देश की महिलाओं की स्थिति पर ध्यान डाला जाए। हम जानते हैं कि महिलाएं किसी भी समाज और संस्कृति के मापदंड के लिए दर्पण के समान होती हैं। वात्सल्य,स्नेह,कोमलता,दया,ममता और बलिदान जैसे आधार पर सृष्टि खड़ी है। यह सभी गुण अगर एक साथ स्वाभाविक रूप से किसी में मिलते हैं तो वह नारी है। कहते हैं ‘न अरि न यस्य कोSपि अरि’,जिसका कोई शत्रु नहीं है वह नारी है। जीवन की समस्त रस धारा इसी पर आधारित है और सृष्टि का सृजन वही माता करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा वर्तमान एक इतिहास पर खड़ा होता है। यदि हम इतिहास की ओर नजर नहीं दौड़ाएंगे तो वर्तमान का ठीक आकलन नहीं कर पाएंगे। हम हड़प्पा और वैदिक समाज के साक्ष्यों को देखकर कह सकते हैं कि उस काल की महिलाओं को आर्थिक,सामाजिक,आध्यात्मिक,राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। महिलाएं वैदिक काल में सभाओं में बैठकर राजनीतिक निर्णय लिया करती थीं। उनको विवाह संबंधित स्वतंत्रता भी थी। गार्गी,गोषा,अपाला,मैत्रेयी जैसी विदुषियां यह घोषित करती हैं कि उनकी स्थिति उस समय समाज में पुरुषों के समान थी। महात्मा बुद्ध के समय में महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की छूट थी। इन स्थितियों में गिरावट की शुरुआत गुप्तकाल में दिखाई पड़ने लगी थी। चूंकि यह सामंतवाद शुरु होने का काल था,इसी काल में यानी 510 एडी में एरेन अभिलेख सागर जिला मध्य प्रदेश में सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। यानी सामंतवादी प्रथा ने उनको सामंतों की निजी संपत्ति के रूप में समझ लिया था। बाद में मध्य काल की राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध के वातावरण ने महिलाओं में पर्दा प्रथा,बहु विवाह,बाल विवाह,कन्या भ्रूण जैसे अभिशापों से ग्रसित कर दिया था। हालांकि मध्य काल के भक्ति संतों ने उनकी स्वतंत्रता की आवाज तो उठाई थी,मगर उनकी स्थिति पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ पाया था। बाद में 18वीं शताब्दी में भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया और सामंतवाद चरम सीमा पर पहुंच गया और उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों जैसे राजा राममोहन राय,ईश्वरचंद्र विद्यासागर,स्वामी विवेकानन्द,ज्योतिबा फुले,स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने महिला शिक्षा,सती उन्मूलन आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किये। दूसरी ओर गांधी जी द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय आंदोलन में कई महिला आंदोलनों को जन्म मिला और ये सारे कार्य शुरूआती कदम भर से ज्यादा कुछ नहीं बन पाये। महोदय,क्योंकि आप बहुत सारगर्भित बोलते हो और वही सारगर्भित बात मैं आपको बताना चाहती हूं। अंततः 1947 में भारत आजाद हुआ और महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिये गये,जैसे महिलाओं को समान अधिकार अनुसूची 14 राज्यों द्वारा कोई भेदभाव नहीं,अनुसूची 15(1) अवसर की समानता,कार्य की समानता,समान वेतन और गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं पर रोक,दहेज उन्मूलन आदि। हालांकि इन कानूनों ने महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार तो किया,लेकिन उनकी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाया। तभी तो 70 के दशक के उत्तरार्ध में महिला आंदोलनों ने महिला शक्तिकरण के लिए जोर पकड़ा। लेकिन ये महिला आंदोलन दो कारणों से भटकाव की स्थिति में आ गये। पहला यह आंदोलन महिलाओं द्वारा शुरू किया गया और पुरुष वर्चस्व की लड़ाई में अपनी आजादी पाने की बजाय अपनी पहचान ही खो बैठा। दूसरे कुछ महिला आंदोलन पश्चिमी स्त्रीवादी आंदोलन की छाप पर चल पड़े,क्योंकि उनका नेतृत्व अभिजात वर्ग के लोग कर रहे थे और यह अभिजात होने का मतलब पश्चिम होना था। महिला शक्तिकरण का मतलब महिला स्वच्छंदता हो गया था और भारतीय महिलाओं की मूल समस्याओं से लड़ने की बजाय भारतीय संस्कृति से ही उनका टकराव होने लगा था। उधर 90 के दशक में आया आर्थिक उदारीकरण महिलाओं के लिए नई समस्याओं को लेकर आया। आर्थिक उदारीकरण ने महिलाओं को रोजगार के अवसर तो दिये,मगर उनके कार्य स्थल पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई। हालांकि सरकार इसके लिए कानून भी लाई,परंतु लगातार कार्य स्थल पर उन पर हो रहे हमलों ने हमारी चिंता को और भी बढ़ा दिया। सबसे चिंतनीय बात यह है कि ऐसी खबरें उन स्थानों से भी आने लगीं जहां महिलाएं उच्च पदों पर आसीन थीं। अभी हमारी बहन गीता यह बात आपके सामने साक्ष्य के रूप में कह रही थी। आर्थिक उदारीकरण या पूंजीवाद का दूसरा कुप्रभाव पड़ा कि महिला के शरीर का इस्तेमाल सामान बेचने के लिए विज्ञापनों के रूप में होने लगा। क्योंकि आगे सरकार आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया पर जोर देने जा रही है। इसलिए इन समस्याओं के और विकराल होने की अधिक संभावना बन रही है। महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो मेरा मानना है कि महिलाओं को देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जाए। आज उनकी देश के सरकारी महकमों में भागीदारी कम है। उनको ज्यादातर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रों में मिले हैं। दूसरे उनमें कौशल के विकास की कमी है। इस कारण वे उपक्रमी नहीं बन पाई हैं। इन सब कारणों से उनका आर्थिक शोषण होता है। आजकल एक नया प्रचलन कृषि के क्षेत्र में देखने को आया है। पुरुष कमाने के लिए शहर चला जाता है और महिलाओं को खेती के काम गांवों में संभालने पड़ते हैं। कृषि में भी उनके लिए अधिक कृषि कौशल बढ़ाया जाए,यह भी एक मूल मुद्दा होगा।

          यह खुशी की बात है कि पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता की दर में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई,परंतु अफसोस की बात यह भी है कि उनकी शिक्षा में ही वृद्धि हुई,साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने लायक बनाती है,जबकि शिक्षा उन्हें चुनने और निर्णय लेने की क्षमता की आजादी देती है।

 

18.00 hrs. जो किसी के भी शक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम होता है। हालांकि महिलाओं पर होने वाली हिंसा की रक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं। जैसे घरेलू हिंसा से रक्षा हेतु कानून,सैक्स डिटरमिनेशन टैस्ट पर बैन लगाना,बलात्कार के लिए कड़े कानून बनाना,उन्हें संपत्ति में पुरूषों के बराबर हिस्सा देना। परंतु कानून बनाने के बाद भी दलित महिलाओं के साथ बदायूं में हुए बलात्कार जैसी शर्मसार घटनाएं रोज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस समस्या के समाधान के लिए केवल कानून बनाना भर ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे इन सारी समस्याओं की जड़ में पुरूषवादी सामंती सोच है। उसको कैसे बदला जाए,उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमने देखा है कि दहेज उन्मूलन कानून आने के बाद भी दहेज प्रथा और दहेज के लिए हत्याएं हो रही हैं। ...(व्यवधान)मैं एक और अहम समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वह है महिलाओं के लिए शौचालयों की कमी। महिला गांवों में शौच के लिए अपने घर से निकलती हैं,उसकी अस्मिता हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। बदायूं बलात्कार कांड और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं शौचालयों की कमी के कारण होती हैं। सार्वजनिक और सुरक्षित शौचालय नहीं होने के कारण कामकाज के स्थल पर महिलाएं पानी कम पीती हैं और इसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

          सभापति महोदय,महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में भारत की मानसिकता के बदलाव की जरूरत है। आज कल नए लेखकों ने महिलाओं के लिए दुर्बल वर्ग,वीकर सैक्शन कह कर संबोधित किया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  अब समय समाप्त हो गया है। आपका भाषण समाप्त।

…( व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत :  सभापति महोदय, यह एक नकारात्मक शब्द है। नकारात्मक बदलाव को हमें बदलना होगा। यदि पुरूषों के पशुबल के आधार पर मज़बूत या कमज़ोर वर्ग माना जाता तब तो बात दूसरी है। यदि महिलाओं की तुलना दया में, क्षमा में, आदि गुणों में की जाती हैं, तब मैं कहूंगी कि महिलाएं स्ट्रॉन्ग सैक्स हैं, वीकर सैक्स नहीं हैं। ...(व्यवधान)    

                        

माननीय सभापति : अब इनका भाषण समाप्त समझा जाए। सभा की कार्यवाही कल 8 अगस्त् सन् 2014, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

   18.01 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Firday, 8th August/Shravana 17, (Saka)                                                                 ( Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द र्ठ्ठर्त्थ्.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

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*Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड  त्द र्ठ्ठर्त्थ्.