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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Problems Being Faced By Farmers (Not Concluded). on 22 December, 2004

14.41 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Title :Discussion regarding problems being faced by farmers (Not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up item No. 29. The subject is very much important and the whole country is concerned about it. So, I would request hon. Members to be brief and give only suggestions.

   

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, after waiting for six days, today, the discussion is being allowed on a very important subject concerning millions and millions of people of our country. About 75 per cent of our population are dependent on agriculture.

Today, we are discussing the problems being faced by the farmers in the backdrop of the agitation launched by thousands and thousands of farmers of Rajasthan. When farmers demanded adequate quantum of water for irrigation for their agricultural operations and for their crop, we saw how their agitation was brutally attacked. We would have to remember today the six farmers who were killed and who lost their lives because of police firing in Rajasthan. Ultimately, the Government of Rajasthan had to agree with the representatives ofkisans and had to agree to their demands, after the agitation and struggle by thousands and thousands of peasants.

We are discussing today the issue concerning 75 per cent of the population of our country in the backdrop of WTO conditionalities. We have seen how farmers have been committing suicide for the last three to four years. Thousands and thousands of farmers have committed suicide. The farmers of Andhra Pradesh are committing suicide even today. The farmers of Kerala are also committing suicide. The cotton growers of Maharashtra and Andhra Pradesh and the farmers of Rajasthan and a number of other States are committing suicide.

DEPUTY-SPEAKER: In Punjab also.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : In Punjab also. We have read about it in the newspapers. ... (Interruptions)

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): In West Bengal also. ... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : In West Bengal, nobody has committed suicide. There is not a single incidence of suicide in West Bengal. ... (Interruptions)

SHRI DUSHYANT SINGH : He went twice to Rajasthan.

SHRI BASU DEB ACHARIA : As six farmers of Rajasthan committed suicide, we will have to mention about it in the House. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him. I will give time to you also.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why have the farmers to commit suicide? During six years of NDA regime, the Quantitative Restrictions, which were there in earlier period, were completely removed and these restrictions were lifted. Nothing came to our country from agricultural product, from foodgrains to vegetables. Now, there is no restriction. When this restriction was removed in 2000, it was done in a bilateral agreement with India and the United States of America. It was not a binding on us that we have to remove the Quantitative Restrictions by 2000. Our Government could have waited up to 2003 because a number of countries belonging to the European Union agreed to extend the time for lifting of the Quantitative Restrictions. It is because of removal of Quantitative Restrictions that it has ruined the farmers of our country.

A decade has already passed after we entered into the WTO agreement. Now, we will have to review, we have to discuss what we have gained, whether our farmers have gained and whether the people of our country have gained or not. What is happening today is because of our entering into the WTO, I am not saying that we should get out of WTO, but while remaining in the WTO, if we do not think for the farmers, the poorer sections of people of our country, there would be injustice. The interests of the nation cannot be served.

Today, there is a proposal again to amend the Patents Act. This will be the third amendment. During six years of NDA regime, they amended it twice. Although many of their leaders were opposed to amending the Patents Act of 1970, but when they were in power, they amended the Act twice.

Now, we were demanding from the UPA Government to bring the Bill. Tomorrow is the last day of this Session. We are pleading with them again as to why they cannot bring a Bill and introduce it. Let it be referred to a Joint Committee or the Standing Committee.

There will be nation-wide debate on this, on some of the provisions which are there in the amending Bill, which are against the interests of the farmers and which are against the interests of the pharmaceutical industry of our country. There is a scope for improvement. But if the Ordinance is promulgated after adjournment of this Session, then there will be no scope for amending it. Immediately, it will become law and will be applicable. What is the argument of the Government? It is obligatory on the part of the Government to implement it by 1st of January, 2005. We have suggested that let it be referred to the Standing Committee. You introduce the Bill. The people of our country will be able to know the various provisions of the Bill. Let there be a debate and we can have a Special Session in the month of January for the consideration and passing of this Bill. That can be with retrospective effect as it was done in 1998. When the patent law was amended in 1998, it was done with retrospective effect from 1996. Why can it not be done in this particular case? Why is the Government not agreeing to our proposal? 

What was the obligation? Our obligation should be to the people of our country, our obligation should be to the farmers of our country; our obligation should not be to the United States of America. What they will dictate, we will implement here. They have asked and they have advised us to open our doors; they advised us to lift the Quantitative Restrictions on 1,429 items and they were removed. What is happening in our country as a result of that? They are advising us to reduce the subsidy on agriculture. How much are we spending? What is the percentage of subsidy in India? How much are they spending in America? Our percentage of subsidy is only three per cent whereas in America it is 26 per cent.

What is happening to our farmers? The international price has fallen. Here, there has been an increase in the input price and a fall in the output price. Take even the production cost. The farmers have to sell their product at below the production cost. The indebtedness has increased. When the farmers in certain States decided to switch over from foodgrains cultivation to cash crops, from paddy and wheat to cotton, at that time the international price was much higher than our domestic price. When they started producing cotton, the international price has fallen and it is reduced.

For switching over from traditional cultivation to cash crops, they had to borrow money. The institutional lending, the institutional credit during the last five to six years has been reduced abnormally.

Farmers were to depend on moneylenders and because of the indebtedness of the farmers, they were not getting the price as they had to sell their products below even production cost. So, they were not in a position to repay the loan. As a result of that, farmers started committing suicides. Now, we will have to find out the ways.

The UPA Government has doubled the rural credit. Our Agriculture Minister, while replying to the debate, will tell how much money is now flowing to the farmers, how much credit is flowing to the farmer after the new credit policy is introduced by the Government of India. He may also indicate whether certain percentage of the credit which the farmers were forced to take from moneylenders, the sahukars has reduced and whether that problem has been addressed by increasing the flow of credit. 

I have stated about subsidy. About import tariff, I would submit that if you lift quantitative restrictions, unless you reduce import tariff also, our market cannot be flooded with foreign agricultural products. That is why, we have seen in the past that there has been reduction in the import tariff. As a result of that, our market was gradually grabbed by multinational companies. It is so not only in the case of agricultural products but also seeds. We have a number of fertiliser units. We have seen that in the past, seven urea units were closed down. First, Gorakhpur unit was closed down. Then, Barauni unit, the only urea-manufacturing unit of Bihar, was closed down. Then, the first public sector unit, which was located in Jharkhand and inaugurated by the first Prime Minister of India in 1952, was also closed down during the last six years. It was the only urea-manufacturing unit of Jharkhand. Then, Durgapur and Haldia units of Hindustan Fertiliser Corporation were closed down. The Talcher unit of Orissa and Ramagundam unit of Andhra Pradesh were also closed down. Seven units were closed down during six years. As a result of this, the farmers of eastern States - maybe, Orissa, West Bengal and Bihar - are facing an acute crisis of fertilisers.

Today, I got a message from Uttar Pradesh that there is an acute shortage of DAP in Uttar Pradesh. This is the situation not only in one State; this is the situation in all other States in eastern region - Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Orissa. Sir, you know that growth in potato production in West Bengal is the highest in the country. When there was a demand for requirement of NPK for potato, not a single tonne of NPK was supplied to the farmers, the potato growers of West Bengal for 15 days.

15.00 hrs. I had to take-up this issue with the Minister of Agriculture, and the Minister of Fertiliser. I also had to talk to the Minister of Railways to provide the required rakes. Ultimately, after 15 days, one rake reached Bankura district of West Bengal. Similar situation is prevailing in other States also. There is a great crisis of DAP.

Now, we are importing urea. Today, we are closing down our Urea Manufacturing Units, and we are forced to import urea. Last year, more than 3 million tonnes of urea was imported, and this year also urea is being imported by closing down our indigenous Urea Manufacturing Units. The price of almost all the agricultural imports whether it is fertiliser, agricultural implements, etc. has increased. 

After the amendment of the Electricity Act, and after phasing-out of cross-subsidy, there will be equal tariff for both the farmers and the industrialists, and they will have to pay the same tariff for using electricity. This will affect the cost of irrigation for the farmers. In our country we have cross-subsidy. Even today, in some States, the farmers are supplied electricity free of cost for irrigation, and in certain other States, it is supplied at a much lower cost than the production cost for a mega-watt of electricity. What will happen to the farmers if the cross-subsidy is completely phased-out? How much will it add to their production-cost if they are made to pay higher tariffs?

Though the price of petrol was reduced by Rs. 1.25, yet the price of diesel was not reduced. The farmers use diesel for their pump-sets because in our country still there are more than one-lakh villages where there is no electricity, although there is a plan to achieve cent per cent electricity by 2007. Bihar is only 36 per cent electrified, which means, 64 per cent villages are not electrified. As a result of that the farmers of the 64 per cent villages are to depend on diesel.

If the diesel prices are increased, it directly hits the farmer and thereby it adds to their product cost. There has been an increase in the input cost of fertiliser implements, diesel, irrigation cess and electricity tariff, and there has not been a substantial increase in the Minimum Support Price, although the Government announced what the basis is going to be.

A Committee was constituted by the earlier Government -- a high-level Committee on Long-Term Grain Policy -- and that Committee very categorically recommended:

"On the recommendation of the Commission on Agricultural Costs and Prices, the Central Government should announce its MSP policy before the sowing season. CACP should be made an empowered statutory body. In recommending MSP -- they should apply it only to FAQ grain -- CACP should go strictly on the basis of C2 cost of production: All costs, including inputted cost of family labour, own capital, rental on land in more efficient regions. CACP should also indicate an estimate of A2+FL cost actually paid plus inputted value of the family labour in relatively high cost regions."

   

I would like to know whether all these factors are being taken into consideration while deciding the MSP (Minimum Support Price). Many times, the farmers do not get even the Minimum Support Price, which is announced by the Government. The Minister had to intervene in the month of October when the cotton prices were slashed, that is, much less than the Minimum Support Price. The Cotton Corporation of India did not start procuring cotton, as the Jute of Corporation of India (JCI) does every year in the State of West Bengal; similarly, the Food Corporation of India did not start the procurement. Now, the target for paddy procurement in West Bengal is 15 lakhs. Till date, not even one lakh tonnes of paddy has been procured by the Food Corporation of India.

The Food Corporation of India should purchase paddy directly from the farmers and not through the mill owners. What is happening now is that the mill owners are purchasing paddy directly from the farmers, but they are not paying the Minimum Support Price. It is because at the time of harvesting, the small farmers sell their produce at a distress price. In order to check the distress sale, FCI should come to the market before harvesting starts so that not a single quintal of paddy is sold by the farmers at a distress price.

Sir, announcing the Minimum Support Price is not the only responsibility of the Government. It is also the responsibility of the Government to see that whatever price is announced, it includes what all the Abhijit Sen Committee recommended; farmers should get that much as minimum price. That is not happening in most of the States; that is the situation in the States.

What we are seeing from the Sixth Five-Year Plan is that the capital formation in agriculture has been gradually reducing. The deterioration started from the Fifth Five-Year Plan, and during the Ninth Five-Year Plan, there has been total stagnation.

There has not been any increase in the irrigated area. There has been total stagnation. Percentage of agriculture in GDP has also gone down year after year. Up to 1995-96 it was 1.6 per cent. It came down gradually and today it is only 1.3 per cent. Similarly, in capital formation also, plan after plan there has been deceleration or reduction.

Investment in agriculture reduced over the successive five-year plans. From 6.1 per cent in the Sixth Plan it has come down to 5.2 per cent in the Eight Plan and then to only 3.2 per cent today. Reduction in the capital formation or capital investment in agriculture has its impact on the rural employment. Out of the 37.5 crores of people engaged in the unorganised sector, 22 crore are engaged in agricultural labour. If there is a deceleration, if there is a reduction in capital formation or investment, it impacts the employment of agricultural labourers and also their wages. Unemployment in the rural sector is increasing today. A Bill was introduced yesterday in the Lok Sabha for providing at least 100 days employment to one member of each family in rural areas. This will definitely, not fully but partially, help if it is sincerely implemented in the rural areas. It will depend on the Panchayati Raj system or the State Government and there is a need for improvement also. There are some provisions which will be deterrent in implementing some of the provisions like unemployment allowance. Because this is a Central legislation, the entire responsibility is of the Central Government. Because this is in the National Common Minimum Programme and the National Common Minimum Programme is a programme of the United Progressive Alliance (UPA) which we the Left parties are supporting from outside. As this is a programme of the UPA Government, the entire responsibility for providing employment, and if they are not provided with employment then paying unemployment allowance will be the responsibility of the Central Government. It should not be entrusted to the State Government. Where will the State Governments find the money from to provide the unemployment allowance?

All this is because of the policy of liberalisation, globalisation and the WTO conditionalities.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Acharia, you have already taken more than a half hour.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, this is an important issue. You should give me more time to me.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव देने के लिए कहा था।

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is my maiden speech on agriculture, Sir! उपाध्यक्ष महोदय : आपको सुझाव देने चाहिए। आप स्पीच दे रहे हैं। अब आप कन्क्लूड करें।

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : एग्रीकल्चर पर आचार्य जी की मेडन स्पीच है।...( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम बिहार के लिए बोल रहे हैं, आपके अखबार में भी छपेगा। आपकी सरकार ने आपके कारखाने बंद कर दिये हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair. You should also conclude within five minutes.

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष जी, नीतीश जी और हम, पहले एक साथ बैठते थे, ...( व्यवधान)

There has been an attempt to reverse the Land Ceiling Act also in a number of States. The small and marginal farmers are being forced to give up their land for the purpose of industrialization. What we have seen is that the tribals who are living for years together in wasteland or degraded forest land were uprooted. They were uprooted because of the direction from the Supreme Court and no protection was given to the thousands and thousands of tribal farmers. I would like to suggest that in order to protect the farmers of our country, the Government should come out with a new agricultural policy, not the policy which was announced by the earlier Government three years ago in the year 2000. That policy was not in the interest of small and marginal farmers. The Government should bring an alternate agricultural policy so that the farmers of our country can be protected. They should be able to sell their produce not at a cheaper price than the production cost but at a remunerative price. We are for remunerative price.

Lifting of quantitative restrictions should also be reviewed. We will have to see whether by lifting the quantitative restrictions, it has benefited our farmers or not. Our experience has been that it has not benefited our farmers. It has benefited multinational companies. The Food Corporation of India should come to the market before the harvesting starts so that the small farmers are not forced to sell their produce at a price much lower than the minimum support price. Investment in agriculture sector should be enhanced. The subsidy given for irrigation is about Rs.27,000 crore. How much subsidy America is providing for a farmer for one hectare of land? It is 550 US dollars for one hectare of land.

How can we compete with them? In order to protect the farmers, the subsidy, which is being provided, should be increased so that the production cost of the farmers becomes cost effective.

Similarly, cross subsidy in case of electricity tariff should continue in the interest of the farmers.

Last but most importantly, there is a need for land reforms. Today also, seven per cent of the population of our country is having 30 per cent of our land. Land reforms have been mentioned in various Five-Year Plans in the objects. But during the last 57 years after Independence, land reforms have not been implemented in letter and spirit. Today, there is a huge number of landless agricultural labours in our country. But there is an experience of West Bengal of showing how a deficit State has become a surplus State today. We are not depending on the rice from Punjab or Haryana. Today, we can produce, we can feed our people and even we can supply to the other States. We are now a surplus State. It is because, in West Bengal, land reforms have been implemented. There is not a single land owner having land more than the ceiling.

Sir, whatever is distributed in our country, 25 per cent of it is being distributed through West Bengal alone. Therefore, other States should also follow this so that economy can be generated and employment potentiality can be increased in the rural areas. Thereby, we will be able to solve the problem of landless labours, who are depending on agriculture.

Sir, we sincerely hope from this Government, as it has been included in the National Common Minimum Programme also, that emphasis will be laid on agriculture, and sufficient investment will be made in agriculture sector.

I demand that this Government should bring out an alternate Agriculture Policy in consultation with various organisations of farmers, kisaans and agricultural workers. We will have to plead for the farmers who have made this country self-sufficient, although there has been a deceleration in the production in the last two years. If farmers are to commit suicide, we will all have to ponder it and we will all have to find a solution as to how we can save millions and millions of farmers of our country from poverty, from starvation and from exploitation.

By bringing an alternate Agriculture Policy based on the experience that we have gained, and by reversing the policy which was being pursued in the last one decade, we will be able to save the farmers and we will be able to save our country.

With these words, I conclude.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Shivraj Singh.Chouhan.

मेरा एक सबमिशन है कि ऑनरेबल मैम्बर्स केवल सुझाव दें ताकि वे इस चर्चा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें। मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट आ चुकी है।

श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी प्रारम्भ ही नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा फर्ज है कि मैं आपको पहले बता दूं कि आप सजेशन्स दें, ज्यादा टाइम न लें, नहीं तो सारी रात आप लोगों को बैठना पड़ेगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि किसानों की समस्याओं की चर्चा की शुरुआत हमारे विद्वान मित्र श्री बसुदेव आचार्य ने की है। उन्होंने खेतिहर किसानों की चर्चा की लेकिन उसके पहले उन्होंने किसानों पर राजनीति कर दी। उन्होंने प्रारम्भ में राजस्थान के किसानों का जिक्र किया लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में किसानों का आन्दोलन पानी की कमी के कारण से शुरु हुआ। पानी की कमी क्यों हुई? इसका कारण यह था कि पंजाब ने राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दिया। इस संबंध में राजस्थान से भाजपा, कांग्रेस के सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी के पास पानी की समस्या लेकर गये और उनसे कहा कि वह पानी की समस्या का समाधान निकालें लेकिन उन्होंने भी लाचारगी दिखाई, सहानुभूति दर्शायी लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यह समस्या इन लोगों के कारण पैदा हुई और इस समस्या में आग भी इन लोगों ने लगाई है और दोष हम लोगों को देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि किसानों की समस्याओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिये। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करें और उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हंमारा देश कृषि प्रधान है जहां ७३ प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और उनमें भी ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। जैसा श्री आचार्य जी बतला रहे थे कि अधिकांश किसान यानी ७८ प्रतिशत किसानों के पास एक से दो हैक्टेयर जमीन है। वह छोटा किसान है, सीमान्त किसान है और रात-दिन मेहनत करता है। वह खून-पसीना एक करता है। वह अकेला ही नहीं, उसमें उसकी पत्नी ओर बच्चे भी मेहनत करते हैं। रात-दिन मेहनत करने के बाद भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनके यहां वास्तव में चूल्हा नहीं जलता। वह गेहूं पैदा करता है और सारे हिन्दुस्तान का पेट भरता है लेकिन उसके पास दोनों समय का भोजन नहीं होता है। वह गन्ना पैदा करता है जिससे गुड़ और शक्कर बनती है लेकिन उसके बच्चे शक्कर को तरस जाते हैं। वह कपास पैदा करता है और सारे हिन्दुस्तान को कपड़ा पहनाता है लेकिन उसके बच्चों के पास तन ढंकने के लिये कपड़ा नहीं होता। हमारे किसानों की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वह कर्ज के जाल में फंसकर रह जाता है। यह न केवल इस सदन के लिये बल्कि पूरे देश के लिये शर्म की बात है। आज किसान आत्महत्या करने के लिये विवश है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले ६ महीने में केवल आन्ध्रा प्रदेश में २०० दिनों में २००० किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज़ १० किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केवल आन्ध्रा प्रदेश में ही नहीं बल्कि केरल में ४१९, कर्नाटक में ४६७, महाराष्ट्र में ३५० किसानों ने आत्महत्यायें की हैं...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary, please. Nothing, except hon. Member, Shri Shivraj Singh Chouhan’s speech, should be recorded.

(Interruptions) ...* श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं, यह सच्चाई है। इस सच्चाई से मुंह मोड़कर न हम किसानों का भला करेंगे और न इस देश का भला करेंगे। सच्चाई स्वीकार करनी चाहिये।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जगन्नाथ जी, किसी का रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। Please sit down.

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या का समाधान खोजने के लिये हम सब मिलकर प्रयास करें। किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं, यह सच्चाई है। आखिर किसान आत्महत्या क्यों करता है? किसानों के पास खेती के लिये पूंजी नहीं होती है और उसके लिये वह कर्जा लेता है। कर्जा लेने के भी दो माध्यम हैं। या तो वह साहूकार से कर्जा लेगा या बैंक से कर्जा लेगा। अगर साहूकार से कर्जा लेता है तो वह पठानी ब्याज वसूल करता है। छोटे किसानों को बैंक से कर्जा आसानी से नहीं मिलता। मैं व्यावहारिक बात करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बैंक से कर्जा लेते समय बिना कुछ लिये-दिये कर्जा मिलता ही नहीं है। एक किसान ने मुझे बताया कि उसने विद्युत मोटर के लिये कर्जा लिय़ा। उसे २२ हजार रुपये का कर्ज मंजूर हुआ और मोटर १७ हजार रुपये में आई। दुकानदार सीधा पैसा लेता है, लेकिन उसके ऊपर २२ हजार का ब्याज चढ़ गया। मुझे बताया गया कि किसान २८ हजार रुपया दे चुका है और ३२ हजार रुपया उस पर बाकी है। अब कैसे वह कर्जा चुकायेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कर्जा लेकर वह खेती करता है। उस पर ब्याज भी इतना लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जिसे वह देते-देते परेशान हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम कोई ऐसा नियम जरूर बनायें कि किसान जितना कर्जा ले, उसके डेढ़ गुने से ज्यादा वसूली न की जाए। अगर किसान पचास हजार कर्जा लेता है तो ७५ हजार रुपये वापिस ले लो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में * Not Recorded         वह ऐसा फंसता है कि फिर वह आने वाली पीढ़ी पर कर्जा सौंपकर मरता है और कोई रास्ता उसके पास नहीं बचता। कर्ज लेकर फसल बोये और यदि उसकी फसल आ गई, तो जैसा बसुदेव आचार्य जी कह रहे थे कि जब वह उसे बेचने के लिए जाता है तो उसका लागत मूल्य नहीं निकलता है। उसकी खून-पसीने की कमाई उसमें से नहीं निकलती है। अगर लागत मूल्य नहीं निकलेगा, तो जो कर्जा उसने लिया है, वह कर्जा कहां से चुकायेगा। वह साल भर का खर्चा कैसे चलायेगा। अगले साल खाद और बीज के लिए जो पैसे का उसे इंतजाम करना है, वह इंतजाम कहां से करेगा। इसलिए यह बात सर्वदा उपयुक्त है कि पहले किसी फसल के उत्पादन में कितना आता है, वह लागत मूल्य निकले और उस लागत मूल्य में हम किसान का परिश्रम जोड़ें, जो खून-पसीना वह बहाता है, जो मेहनत वह करता है, उसे भी उसमें जोड़ें और उसके ऊपर जब तक आप लाभकारी मूल्य की गारंटी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक किसान कर्ज के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। आज स्थिति यह है कि किसान जो चीज पैदा करता है, वह सस्ती बिकती है, लेकिन उसी कच्चे माल से कोई उद्योगपति जब कोई दूसरी चीज बनाता है तो वह महंगी बिकती है। गन्ना सस्ता है, लेकिन शक्कर महंगी है। आलू सस्ता है, लेकिन आलू के चिप्स महंगे हैं। टमाटर सस्ता है, लेकिन टमाटो कैच-अप महंगा है। कपास सस्ती है, लेकिन कपास का कपड़ा महंगा है। इस तरह से किसान जो पैदा करता है और जब किसान के घर आती है तो वह सस्ती होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे। सही बात यह है कि हम जो समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं, उसका लागत मूल्य से कोई वास्ता नहीं होता है। पिछले साल अगर आप देखें, तो जितनी भी चीजें खेती के काम में लगती हैं, चाहे खाद हो, बिजली की कीमत हो, डीजल हो, पेस्टिसाइड हो, सबके दाम लगभग चालीस परसेंट बढ़े और गेहूं का समर्थन मूल्य हमने दस रुपये प्रति क्िंवटल के हिसाब से बढ़ाया। माननीय कृषि मंत्री जी यह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। खेती के काम आने वाली चीजों के दाम चालीस परसेन्ट बढ़े और समर्थन मूल्य केवल एक परसेन्ट हमने बढ़ाया - इस तरह से किसानों के साथ कैसे न्याय होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ किसानों की चीजें सस्ती बिकती हैं और वही चीजें उपभोक्ताओं को महंगी मिलती हैं। इससे बचने के लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे किसान जो चीजें पैदा करता है और उपभोक्ताओं के पास जो चीजें जाती हैं, उनके दामों में कोई न कोई संतुलन हो। किसान को भी उसकी चीजों के उचित दाम मिलें और उपभोक्ताओं को भी वे ठीक दामों में मिलें, आज इस बात का प्रयास करने की आवश्यकता है।

उपाध्याक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किसान का लागत मूल्य नहीं निकलता है और ऐसी स्थिति में अगर कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जो किसान हैं। कई बार किसानों की लहलहाती फसलें खड़ी होती हैं। किसान उसमें अपना पसीना लगता है, पैसा भी लगाता है। लेकिन फसल कटने के पहले कोई प्राकृतिक विपदा फसल को नष्ट कर देती है, जैसे कभी बाढ़, सुखाड़, ओले, इल्ली, पाले आदि से किसान की फसलें पूरी तरह से बरबाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, फिर किसान कहीं का नहीं रहता है। ऐसे में सरकार क्या करती है। सरकार ज्यादा से ज्यादा इतना करती है वह कर्ज की वसूली स्थगित कर देती है, लगान की वसूली स्थगित कर देती है। लेकिन फिर अगले साल ब्याज लगाकर उसी कर्ज को पूरी तरह से वसूल करती है। कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जाए कि प्राकृतिक विपदा के कारण अगर किसान की फसल नष्ट होती है और सरकार कर्ज वसूली स्थगित करती है तो उस कर्ज का ब्याज तो पूरा माफ किया जाए। हालांकि इसमें किसान का कोई दोष नहीं होता, उसकी गलती के कारण फसल नष्ट नहीं होती है, लेकिन अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो पूरे साल का कर्जा माफ करने की योजना होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीमा की कुछ योजनाएं हैं, लेकिन बीमे की योजनाएं भी भगवान पर निर्भर हैं, इसमें प्रीमियम की राशि तो जमा हो जाती है, जब किसान कर्ज लेता है, कोऑपरेटिव बैंक से, भूमि विकास बैंक से लेता है, वहां प्रीमियम की राशि काट लेते हैं। लेकिन किसान को उस बीमे का मुआवजा नहीं मिलता। एक बार मेरे क्षेत्र में किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। हमने अधिकारियों से कहा कि इनका बीमा था, इनको मुआवजा दीजिए। उन्होंने कहा कि इन्हें मुआवजा नहीं मिल सकता। हमने पूछा क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि बीमे के लिए जो इकाई मानी जाती है वह पूरी तहसील इकाई मानी जाती है और तहसील को इकाई मानने का अर्थ यह है कि पूरी तहसील में ६६ परसेन्ट से ज्यादा किसानों का अगर नुकसान होगा तब हम इन्हें मुआवजा दे पायेंगे। एक किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलेगा। दस गांवों के किसानों की फसलें नष्ट हो जाएं तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा तभी मिलेगा जब पूरी तहसील की फसल चौपट हो जाए। अगर एक गाय मरती है और अगर गाय का बीमा है तो मुआवजा मिलता है। अगर आदमी मर जाए और उसका बीमा है तो मुआवजा मिलता है। वहां यह नहीं कहते कि पूरी तहसील के आदमी मर जाएं, तब मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर किसान की फसल नष्ट हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, सबकी फसल नष्ट कर दे। यदि सबकी फसल नष्ट होगी तो मुझे मुआवजा मिलेगा। ऐसी बीमे की योजना केवल बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को इससे कोई लाभ नहीं पहुँचने वाला है। बिजली की बात कर रहे थे। हम आज कहते हैं कि किसान को प्रतिस्पर्द्धा में उतरना पड़ेगा लेकिन कैसी प्रतिस्पर्द्धा की बात आप कर रहे हैं? हम अपने देश के किसानों को बिजली की आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत काम की बात कह गए हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अनेक राज्य ऐसे हैं जहां किसानों ने कुएँ खुदवा लिये, बोरवैल खुदवा लिये, उनमें पानी भी आ गया और उसके बाद खेत में पानी देना है तो उसके लिए बिजली का अता-पता नहीं है। मैं एक गाँव में गया था और एक सभा में भाषण कर रहा था तो एक किसान खड़ा हो गया और कहने लगा कि ऐसी व्यवस्था करा दें कि हम रात में सो लें। मैंने कहा कि अगर नींद नहीं आती तो दवा-डाक्टर का इंतज़ाम करें। उन्होंने कहा कि नींद तो आती है, लेकिन बिजली नहीं आती। दिन में तो बिजली नहीं आती, थोड़ी बहुत रात में आती है और आने के बाद पचास बार जाती है। मैं और मेरा लड़का खेत में ही खड़े रहते हैं। मैं बिजली के बटन के पास खड़ा होता हूँ और लड़के को पाइप के मुँह के पास खड़ा कर देता हूँ। जैसे ही बिजली आती है, मैं बटन दबाता हूँ और आवाज़ मारता हूँ कि बेटा बिजली आ गई। बेटा वहाँ से चिल्लाता है कि बापू गई। आ गई और चली गई का खेल रात भर चलता रहता है। यह वास्तव में सच्चाई है। इस सर्दी की रातों में जब हमारे जैसे कई बड़े लोग अपने कमरों में हीटर जलाकर सोते हैं, यह किसान की ही छाती है कि रात भर खेत में खड़ा रहकर अगर एक घंटा भी बिजली आती है तो पानी देता है। कड़कड़ाती ठंड उसके लहू को जमा देती है लेकिन वह रुकता नहीं है और लगातार काम करता है। हम अपने किसान को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।

खाद की बात यहां हो रही थी। इसी सदन में कई बार यह सवाल उठा कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ खाद की कमी है। हम यूरिया और डीएपी नहीं दे पाए और डीएपी समय पर नहीं मिलने के कारण किसान की बोनी लेट हुई। हम सब जो किसान हैं, वे जानते हैं कि १५-२० दिन अगर किसान की बोनी लेट हो जाती है तो उसका उत्पादन आधा तो वैसे ही कम हो जाता है। खाद की व्यवस्था नहीं है, बीज की व्यवस्था नहीं है और इन चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य वही का वही रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब एनडीए की सरकार थी तो हमारी सरकार ने चने का समर्थन मूल्य पाँच साल में ५०५ रुपये बढ़ाया था, लगभग सौ रुपये प्रतिवर्ष, लेकिन आपने केवल २५ रुपये ही बढ़ाए हैं। गेहूँ के समर्थन मूल्य में हमने ८० रुपये बढ़ाए थे, लेकिन आपने केवल १० रुपये ही बढ़ाए हैं। इससे कैसे काम चल सकता है? सिंचाई की अनेक योजनाएँ वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। हमारे देश में ढंग की प्लानिंग हम नहीं करते। मेरे क्षेत्र में एक सिंचाई योजना १९८० में स्वीकृत हुई और हमारे मित्र माननीय मंत्री, कांति लाल भूरिया जी जानते हैं कि वहां अऩेक योजनाएँ पड़ी हैं। कहीं बांध बन गया तो नहर नहीं बनी, नहर बन गई तो बांध नहीं बना, कहीं पानी नहीं पहुँच रहा और दोनों हैं तो पानी देने की व्यवस्था ठीक नहीं है। वह भी है तो मरम्मत की व्यवस्था नहीं है। इससे टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी हमारे यहां जो सरकारी संसाधान हैं, उनके माध्यम से सिंचाई का प्रतिशत काफी कम है। सिंचाई की योजनाएँ हम इसलिए न बनाएं क्योंकि बड़ी सिंचाई की योजनाओं में समय अधिक लगता है, पैसा अधिक लगता है, ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं के द्वारा गाँवों का पानी हम गाँवों में रोक सकते हैं, खेत का पानी खेत में रोकने की योजना बना सकते हैं। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे और एनडीए की सरकार थी, तब जल संरक्षण की एक बहुत बड़ी योजना बनी थी कि पानी को कैसे अपने-अपने स्थान पर रोकें। दो-चार गाँवों की सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं कैसे बनाई जा सकती हैं, इस पर विचार होना चाहिए। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि मान लीजिए, एक किसान ने कुँआ खुदवा लिया, बोरवैल लगवा लिया, वह असफल हो गया और पानी नहीं निकला। उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन कर्ज़ा उसके ऊपर पूरा का पूरा चढ़ जाता है। जब वह पानी नहीं दे पा रहा है तो उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा? इस तरह के जितने कर्ज़े हैं, किसान के ऐसे कर्ज़े तत्काल माफ होने चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं केवल व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा कर रहा हूँ। कई बार पैस्टिसाइड मिलते हैं लेकिन वे घटिया किस्म के होते हैं। किसान पैसे देता है, पैस्टिसाइड लेता है लेकिन उससे न तो कीट मरते हैं और न इल्लियां मरती हैं। एक किसान बोरी भरकर मेरे सामने लाया और कहा कि इसको खोलो। मैंने खोली तो पैस्टिसाइड की बोरी में एक मुट्ठी इल्लियाँ डाली हुई थीं। उन्होंने मुझे बताया कि दो घंटे पहले हमने इसमें इल्लियां डालीं लेकिन एक नहीं मरी, सब किलकिला रही हैं और खेल रही हैं। यह स्थिति किसान की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब माननीय अटल जी प्रधान मंत्री थे तो एक योजना बनी थी - सारे देश की नदियों को जोड़ने की योजना। हमारे देश में एक तरफ कई ऐसे राज्य हैं जिनकी नदियों में बाढ़ आने से पानी तबाही लाता है जैसे, उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियां हैं, असम में ब्रहमपुत्र जैसी नदियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में ठीक उसी समय सूखे का भयानक संकट होता है। नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना माननीय अटल जी ने बनाई थी।

महोदय, जहां ज्यादा पानी है, वहां की नदियों को उन नदियों से जोड़ दें जहां पानी कम है, जहां सूखे के कारण लोग मरते हैं। वह महत्वाकांक्षी योजना थी। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में कैन और बेतवा नदियों को जोड़ने की योजना बनी। मध्य प्रदेश में श्री कांतिलाल भूरिया जानते हैं कि पार्वती और काली सिंध नदियों को जोड़ने की योजना बनी। अगर ये योजनाएं पूरी हो जाती हैं, तो देश की काया पलट जाती। अगर किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने अच्छा काम किया है, उसके कारण यदि देश की सूखे की समस्या का समाधान होता है, तो आपकी सरकार उसे बढ़ाने का काम करे।

प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से ऐसे अनेकों गांव हैं जो १५-२० किलोमीटर इंटीरियर में थे और उसके कारण उनकी फसल का मूल्य ठीक नहीं मिलता था। ट्रांसपोर्टेशन का ५० या १०० रुपए प्रति क्िंवटल खर्च बढ़ता था। अगर वह सड़क बन गई, तो उसके कारण उन्हें आपनी फसल का वहां ज्यादा पैसा मिलना प्रारम्भ हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारा किसान परम्परागत खेती करता है। वह गेहूं की भी खेती करेगा, चने की भी खेती करेगा, सोयाबीन की भी खेती करेगा और कपास की भी खेती करेगा, लेकिन उसे फायदा नहीं होता है। हम परम्परागत खेती के स्थान पर हार्टीकल्चर की खेती की बात करते हैं। फलों की खेती की बात करते हैं, फूलों की खेती की बात करते हैं, लेकिन अगर फल और फूलों की खेती किसान कर ले, तो उसे बाजार कहां मिलेगा। हमने भी बड़े उत्साह में बाड़ी और बरेली के इलाके में किसानों से कहा कि तुम टमाटर लगाओ। किसानों ने खूब टमाटर लगाया। टमाटर खूब पैदा भी हुआ, लेकिन अपने टमाटर को भरकर जब किसान भोपाल मंडी में बेचने पहुंचा, तो जो ट्रक का भाड़ा था, वह भाड़ा भी नहीं निकला। परिणाम यह हुआ कि सारे का सारा टमाटर उन्हें फेंकना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब कोल्ड स्टोरेज के मामले में, वेयरहाउसेस के मामले में प्रगति हुई थी, लेकिन इस सिलसिले को और बढ़ाने की आवश्यकता है, परन्तु मुझे लगता है कि इस सरकार ने उस पर आगे कोई काम नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसंधान के क्षेत्र में भी कैसे अधिक उत्पादन हो, इस समस्या का समाधान करना है, तो एक तो हमें उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। उत्पादन की लागत घटाने के दो ही तरीके हैं एक तो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान हो और दूसरे, जैसी यहां बात कही गई थी, हम अपने किसानों को जो राजसहायता देते हैं, वह बढ़ाई जाए। दुनिया के देश कितनी सब्सिडी देते हैं, उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे किसान को सस्ता खाद मिले, सस्ता बीज मिले, सस्ती बिजली मिले, सस्ता डीजल मिले, यह होना चाहिए। यह सच है कि आपने पेट्रोल के दाम तो घटा दिए, लेकिन डीजल के दामों की तरफ आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन आप डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम घटाने के बारे में विचार ही नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, खेती के काम में जो चीजें आती हैं, उनके दाम कैसे घटा सकते हैं, उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक निवेदन कर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक किसानों की आत्म हत्याओं का जो मामला है, यह सरकार इस मामले में एक उच्चाधिकार प्राप्त सर्वदलीय टीम का गठन करे। जिन प्रान्तों में आत्म हत्याएं हुई हैं, उनमें वे जाएं। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हुई हैं कि नहीं हुईं, इस विवाद में न पड़ें। वे वहां जाएं, और आत्म हत्याओं के कारणों की गहराई में जाएं और निवारण के लिए जो सुझाव हों, उन्हें वे सुझाएं और उसकी सिफारिशों पर यह सरकार समयबद्ध कार्रवाई करे। आत्म हत्याओं का सिलसिला रुक सकता है। एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय हमने ब्याज की दरों में कमी की। १४ से १८ परसेंट ब्याज दर पर लोन मिलता था। हमने किसानों को ९ परसेंट तक पर लोन देना प्रारम्भ करा दिया था। ९ से और कम ले जाने का इरादा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस ब्याज को कम से कम ६ परसेंट पर यह सरकार किसानों को ऋण उपलब्ध कराए। जब हमारी सरकार थी, तब ३.५ करोड़ किसानों को हमने क्रेडिट कार्ड दिए थे। कई किसानों की जिंदगी उससे बदली।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसे मैं मानता हूं वह यह है कि जब तक किसान को न्यूनतम आय की गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। जब तक उन्हें यह गारंटी नहीं दी जाएगी कि इतना तो मिलेगा ही। इसके लिए हमारी सरकार किसानों की आय की बीमा योजना जिसे इन्कम इंश्योरेंस स्कीम कहा गया था। उस समयि २० जिलों में वह योजना लागू की गई थी। उस स्कीम के अन्तर्गत सात सालों की जो औसत आय किसान की होती थी, जो छोटे और सीमान्त किसान थे, उनकी प्रीमियम की जो राशि थी, उसकी ७५ प्रतिशत सरकार जमा करेगी, यह निश्चय किया गया था और उसके बाद सात साल की जो औसत आय है, उससे अगर कम आय किसान को प्राप्त हुई, मान लीजिए २५ हजार थी और २० हजार प्राप्त हुई, तो बीमा कंपनी वाले उसे पांच हजार रुपए देंगे। जब तक न्यूयनतम गारंटी किसान को नहीं होगी, तब तक वह बचेगा नहीं। हमारी सरकार ने जो योजना प्रयोग के तौर पर २० जिलों में लागू की थी, उसका सारे जिलों में यह सरकार विस्तार करे। एक बात पुन: यह निवेदन करते हुए कि इस मामले में राजनीति छोड़कर, मिलजुल कर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करें, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज इस पर माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री बसुदेव आचार्य जी ने चर्चा प्रारम्भ की है। पहली बार वे कृषि के मसले पर बोले और किसानों की चर्चा कर रहे थे। यह बड़ा अच्छा लग रहा था और जब मैंने कहा कि पहली बार वे किसानों की समस्या के ऊपर बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेड इन स्पीच है फार्मर्स पर। मुझे उनसे ऐसी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई।

अब माक्र्सवादियों ने किसानों की चिन्ता करनी प्रारम्भ कर दी है।...( व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सबसे ज्यादा वही करते हैं।...( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, एक ज़माना था जब चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसले को पूरे देश के पैमाने पर सामने लाए । उस समय यही माक्र्सवादी थे, जो चौधरी चरण सिंह जी को गाली देते थे। आज यह प्रसन्नता की बात है कि २५ वर्षों में इनमें इतना परिवर्तन आया कि अब ये खुद किसानों की समस्या को इस लायक समझने लगे हैं, कि उनके मसले को सदन में उठाया जाए।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rupchand Pal, please do not disturb.

...( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी बहुत छेड़-छाड़ चलती रहनी चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ दो-तीन बिन्दुओं को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। यहां माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देश के वरिष्ठ नेता, कृषि मंत्री यहां बैठे हैं। मंत्री जी ऐसे नेता हैं, जिन्हें कृषि के संबंध में स्वयं जानकारी है और उसके यह विशेषज्ञ हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ कि कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय को एक साथ जोड़ा गया। इनके स्टेचर के चलते यह बात हुई है, लेकिन जिस भी कारण से हुआ है, यह अच्छी बात है। मेरा भी कृषि मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। उस समय मुझे राष्ट्रीय कृषि नीति भी देश के सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ। आजादी के बाद कृषि नीति पहले कभी नहीं बनी, यह दस साल की लम्बी चर्चा के बाद तैयार हुई और उसे संसद में रखा गया। वह अलग बात है कि उस पर बहुत बहस हुई।

महोदय, उस समय हमने इस बात को सामने रखा था । भारत सरकार में १४ विभाग हैं, जिनका कृषि से संबंध है। उस समय चार मनिस्ट्रीज थीं, आजकल पता नहीं कितनी मनिस्ट्रीज से उसका वास्ता है। इसमें कृषि और खाद्य मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग मनिस्ट्री आदि-आदि शामिल हैं। डब्ल्यूटीओ के बाद कामर्स मनिस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान हो गया, उसका भी बहुत महत्व बढ़ा है। अब कुल मिला कर कृषि का मसला इस नाते उलझ कर रह जाता है, एक हद तक ही सही। दो मंत्रालयों का एक साथ आना, योग्य मंत्री के नेतृत्व में मर्जर हुआ है, जो अच्छी बात है। यह जिस कारण से भी हुआ, अच्छा हुआ।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is in the interest of farmers.

श्री नीतीश कुमार : यह अच्छी बात है। मैंने दो दिन तक अपने यहां के मसले को उठाया था, आप एक बार यहां थे नहीं और दूसरी बार यहां होते हुए भी चले गए थे। देश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति है और उसमें हमारे बिहार प्रांत का भी कुछ हिस्सा है। आपको अच्छी तरह याद है कि आपका इलाका भी सूखे से पीड़ित था और आप किस तरह अपने इलाके के सूखे से परेशान थे। आप उन दिनों इन बातों की चर्चा किया करते थे, जब हम सरकार में थे, कि किसानों की हर प्रकार से मदद होनी चाहिए। अब हम चाहते हैं कि आप भी उसी प्रकार चिन्ता करें।

महोदय, मैंने अपने इलाके नालन्दा के लिए सदन में चर्चा की थी। हमने छ:लोगों का नाम गिनाया था, जो भूख से मर चुके हैं। यहां एक सप्ताह के बाद उसकी चर्चा हुई। एक प्रश्न के उत्तर में आधे घंटे की चर्चा रखी थी, तब हमने कहा था कि वहां मरने वालों की संख्या बढ़ कर १२ हो चुकी है। यह सूखे से संबंधित सवाल है, शरद पवार जी, मैं आपसे मांग करूंगा कि आप स्वयं वहां जाएं। मैं जिस इलाके की चर्चा कर रहा हूं, हमने नाम देकर यहां उल्लेख किया है। आप वहां स्वयं जाएं। आम तौर पर लोग भूख से मरते हैं और सरकारी मशीनरी कहती है कि ये भूख से नहीं, बल्कि बीमारी से मरे हैं। सारी दुनिया जानती है कि वहां कोई काम नहीं है और खेती पर आधारित वे लोग हैं। जब उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि लोग भूख से मरेंगे क्योंकि रोजगार सृजन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। १२ राज्यों में सूखा पड़ा, एनडीए की सरकार ने एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ हिस्सों में सूखा है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं और श्री शरद पवार जी जैसे कृषि मंत्री हों तो यह और भी दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप समय निकाल कर स्वयं वहां जाएं। चुनाव तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले आदमी की जान बचानी है, इसलिए हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठ कर वहां यह काम होना चाहिए।

इन दिनों दूसरी समस्या खाद की है। अभी बसुदेव आचार्य जी भी कर रहे थे, सब लोग कह रहे हैं। हमारे एक माननीय सदस्य अजीत सिंह जी ने भी यहां एक दिन इस सवाल को उठाया था। मैं नहीं जानता कि यहां हमारे दूसरे बिहार के सदस्य इससे इन्कार करेंगे कि खाद का घनघोर संकट बिहार में है। खाद नहीं मिल रहा है और जो भी मिल रहा है, वह कालाबाजारी में मिल रहा है। अभी पिछले दिनों मैं अपने इलाके में था तो वहां किसानों ने मुझे जो लिखकर दिया, यह वह रेट है, जो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। यूरिया ३०० रुपये, डी.ए.पी. ७०० रुपये, एन.के.पी. ६५० रुपये और फास्फेट २५० रुपये, इस रेट में ब्लैक मार्केट में खाद मिल रहा है। यह कोई सरकार के द्वारा निर्धारित या जिनको बेचने की अनुमति प्राप्त है, उन जगहों पर नहीं मिल रहा है, यह सब कुछ ब्लैक में मिल रहा है। क्योंकि सरकार के द्वारा मान्यता दी गई दुकानों पर तो यह उपलब्ध नहीं था, वहां पर कुछ नहीं है। इसका कारण क्या है, उसका पता लगायें। जब ब्लैक मार्केट में मिल रहा है तो इस प्रकार के उर्वरकों में मिलावट भी है, वहां बहुत बुरा हाल है। जिन इलाकों में सूखे का उतना संकट नहीं है या जहां लोग अपनी व्यवस्था से कुछ खाद लेना चाहते हैं, उनको खाद नहीं मिलता। अब तो किसान लोग डी.ए.पी. और एन.के.पी. की बात ही नहीं कर रहे, उसे किसान भूल गये, यह हालत वहां की हो गई है।

दूसरे विवादों में बिहार पर बहुत चर्चा होती है, हैडलाइंस में बिहार है, लेकिन वह असल बिहार नहीं है। बिहार में जो लोग अपने लिए पैदा कर रहे हैं, वे आज संकट में हैं, वह असल बिहार है, उस पर ध्यान देना आपका कर्तव्य है। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, मुझे आशा है, इसलिए मैं आपसे इस बात का उल्लेख कर रहा हूं और आपसे विशेष इजाजत लेकर मैंने इस बात को कहा है। आज सर्टफिकेशन नहीं हो रहा है। एक समय में वह चीज बन्द हुई है। वहां की राज्य सरकार को जो काम करना है, वह नहीं कर पा रही है। उसके चलते वहां खाद की कम्पनियां शायद खाद नहीं दे रहीं। जो पहले सब्सिडी दी, उसकी राशि उनको मिलनी है, वह नहीं मिली है, क्या समस्या है, इसकी तरफ आप जानेंगे, इसके बारे में मालूमात करके जानकारी प्राप्त करके आप इस बारे में उचित कार्रवाई करें और हम लोगों को अवगत करा दें। यह परिस्थिति है।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक तरफ लोग भूख से मरते हैं। जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो बहुत हल्ला हुआ। हमारे प्रियरंजन दासमुंशी जी बैठे हुए हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब ये पूरा जोर लगाकर बोलते थे कि किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, क्या बन्द हो गईं? एशियन एज में यह खबर छपी है, "Thousands of suicides in four months"इसका आपके पास क्या जवाब है?आन्ध्रा प्रदेश, जहां के बारे में बहुत चर्चा थी कि किसान आत्महत्या कर रहा है, कहते-कहते चन्द्राबाबू नायडू जी को आप लोग ले गये। अब जरा बताइये, अब आप लोग आ गये तो क्या हो रहा है। ३५० लोगों की अखबारों की खबर है, जो मैं बता रहा हूं। सच्ची खबर तो उनके पास होगी, वह तो बतायें कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं और क्यों सुसाइड कर रहे हैं। वही समस्या आज भी जारी है। लोग कर्ज लेते हैं, अदा नहीं कर पाते हैं और उनके मन में एक तकलीफ है, भीतर से समाज का डर है, वे भीतर से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उसके बाद जहर खाकर मर जाते हैं। आखिर इसका कोई रास्ता तो निकले। सरकार तो बदल गई, लेकिन किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं थमा। दूसरी तरफ आत्महत्या का सिलसिला बढ़ रहा है, उन राज्यों में फैल रहा है, जहां पहले किसान आत्महत्या नहीं करते थे। दूसरी तरफ भूख से मौत हो रही है। हम लोग जोरों से किसानों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और शरद पवार जी जैसे योग्य कृषि मंत्री हैं। अब सरकार से भी जमकर लड़ने की इनकी ताकत है, गठबन्धन की सरकार है, आपके ऊपर सारा दारोमदार है, आप किसानों को न्याय दिलाएंगे। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से भरोसा है, इसलिए मैं इस बात को उल्लेख कर रहा हूं।

मैं दो बातों की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक स्थिति है कि आज मनिमम सपोर्ट प्राइस हम डिक्लेयर करते हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अन्तर्गत अब प्राइस सपोर्ट स्कीम उस जमाने में चालू की गई, जब हमारे देश में अभाव था और हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। उसके चलते कुछ इलाकों में हरित क्रान्ति आई। वहां के किसानों को और बढ़ावा देने के लिए हमने इस स्कीम की शुरूआत की। इस स्कीम ने अपना काम किया। लेकिन आज क्या स्थिति है, अब ज्यादा से ज्यादा राज्य सरप्लस हो गये। पश्चिम बंगाल सरप्लस हो गया, बिहार सरप्लस हो गया, असम सरप्लस हो गया। पूर्वी क्षेत्र का मैंने नाम लिया, जब आजादी मिली थी, उस समय १९५२ में सबसे अधिक प्रोडक्शन ईस्टर्न रीजन में ही था, लेकिन हरित क्रान्ति चूंकि नोर्दर्न रीजन में आई तो वे पिछड़ गये और उनके माध्यम से हमने देश में आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश की। उस समय जब यह स्कीम चलाई गई तो यह बहुत अच्छी थी। स्कीम चलाई गई तो बहुत अच्छा हुआ। आज उसकी समीक्षा की जरूरत है। इससे किसे लाभ मिल रहा है? बिहार, बंगाल, असम और अब उड़ीसा में भी मांग होती है कि एफसीआई हमारे यहां से खरीदे। एफसीआई जैसा संगठन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब दोनों मंत्रालय आपके हाथ में हैं। अगर नहीं होता तब भी आप जानते थे। एफसीआई को लाख कहें फिर भी वह अपने ढंग से चलता है। बिहार में लाख आग्रह करिए, वे दिखावे के लिए खरीद लेंगे, कोई सैंटर खोल देंगे, लेकिन कभी क्वालिटी की प्राब्लम खड़ी करेंगे, कभी कोई दूसरी प्राब्लम खड़ी करेंगे। राजनैतिक दल के लोग एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली किसानों की खरीद नहीं हो पाती। एफसीआई कहता है कि हम कितना खरीदें, हमारे गोदामों में पांच करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है। हम खरीद कर कहां ले जायें, आदि। इस प्रकार वे बाधा उत्पन्न करते हैं। सीजन बीत जाता है। सरकार के लाख प्रयत्नों के बाद भी सभी राज्यों में इसकी खरीद नहीं हो पाती। प्राइस सपोर्ट स्कीम का फायदा किस राज्य को मिल रहा है। धान या चावल के मामले में पंजाब और आंध्रा प्रदेश तथा गेहूं के मामले में पंजाब और हरियाणा, ले-देकर तीन राज्य हैं, पूरी प्राइज सपोर्ट स्कीम, और उसके अन्तर्गत जो एमएसपी की घोषणा आप करते हैं, प्रोक्योरमैंट का लाभ इन्हीं तीन राज्यो को मिलता है। इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। उनको मिले, लेकिन बाकी जितने राज्य हैं, वहां के किसानों को भी उनकी उपज की वाजिब कीमत मिलनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। हमने अपने समय में इसका अध्ययन करवाया था। तब यह बात आई कि प्राइस सपोर्ट स्कीम की जगह अब हमें इनकम सपोर्ट स्कीम पर सोचना पड़ेगा। किसानों की एक न्यूनतम इनकम ऐश्योर्ड होनी चाहिए। हम कृषि के क्षेत्र में सबसिडी देते हैं - दो ही सबसिडी है - या खाद पर सबसिडी है या फूड सबसिडी है, जिसके नाम पर एमएसपी के अन्तर्गत आप प्रोक्योरमैंट करते हैं। कृषि के क्षेत्र में मेजर सबसिडी इन दो क्षेत्रों में ही जाती है। इस प्रकार आप सबसिडी दे रहे हैं। जहां तक प्रोक्योरमैंट का सवाल है, इसका लाभ तीन राज्यों को मिल रहा है। ऐसी कोई स्कीम बननी चाहिए जिसका लाभ देश भर के किसानों को मिले। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्राइस सपोर्ट स्कीम की जगह इनकम सपोर्ट स्कीम के बारे में सोचें। पिछली सरकार में इनकम सपोर्ट स्कीम के बारे में काम प्रारम्भ किया गया था। प्रयोग के तौर पर कुछ जगहों पर इनकम एश्योरेंस स्कीम की बात सोची थी, जो पूरी तरह ठीक नहीं लगी। अब आप आ गये हैं, आप समस्या को समझते हैं। इसके बारे में पूरे तौर पर विचार करके देखिये। हमने जो अध्ययन करवाया था, आज हम जितनी सबसिडी दे रहे हैं, उससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। इसका लाभ देश भर के किसानों को मिलेगा। इनकम सपोर्ट स्कीम के अन्तर्गत इस बात को देखना चाहिए।

अब हम दूसरी समस्या का उल्लेख करना चाहते हैं। आत्महत्या और भूख से मौत की बात सामने आई है। किसान किस जलालत से जीता है। किसान कर्ज लेता है। कर्ज अदा नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ सर्टीफिकेट जारी होता है, वारंट इश्यू होता है फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। जेल में जो उसके ऊपर खर्च होता है, उसकी वसूली भी किसान से की जाती है। मैंने कृषि मंत्री के रूप में सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था कि आपका १९०२,१९०३ और १९०४ का जो कानून है, उसे रिपील कीजिए। यह बहुत गलत कानून है। बड़े-बड़े इंडस्टि्रयलिस्ट्स पैसा लेकर बैठे हुए हैं। आप संसद को भी नहीं बताते कि कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा लेकर पचाये हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग पैसा पचा कर बैठे हुए हैं लेकिन हमारा किसान जो पांच हजार, दस हजार रुपये कर्जा लेता है, उससे आप वसूली करते हैं। वसूली करने के बाद उसे जेल में डालते हैं। जेल में उसके ऊपर जो खर्च आता है, उसे भी उसके मूलधन में जोड़ देते हैं। यह जो काला कानून है ...( व्यवधान)हर चीज का पैसा है। किसान क्या है, इसकी परिभाषा बदलना चाहिए। सन् २००० में मैंने कृषि मंत्री के नाते समस्त मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब हमारे कृषि मंत्री रहते नहीं आया। सरकारें तो निरन्तरता की चीजें हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो झा साहब भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : हमें सब सपोर्ट करेंगे। यह पार्टी वाइज़ डिवीजन थोड़े ही है। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे हाउस डिवाइड हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो किसानों के हक में है। बाकी बातें लोग विस्तृत रूप से करते रहे, चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन मैं इन बिन्दुओं पर खास तौर से इशारा करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, आपने घंटी बजा दी, जबकि हमने आपसे विशेष अनुमति मांगी थी।

16.00 hrs. मैं आपके निर्देश का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि श्री शरद पवार जी के कुशल नेतृत्व में किसानों की हालत इस देश में बेहतर होगी। इसी उम्मीद को मन में रखे हुए मैंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें तो दो-चार मिनट और बोल सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : नहीं, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास जो लिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से अभी ५२ से ज्यादा सदस्यों ने और बोलना है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि अगर सब लोग थोड़ा-थोड़ा बोलें तो अच्छा होगा।

   

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, The Indian National Congress brought Green Revolution in this country. When Indira Gandhi was the Prime Minister and Babu Jagjivan Ram was the Agriculture Minister, they brought Green Revolution in this country. Earlier, we used to import foodgrains. Now, we have surplus amount of foodgrains and the entire credit goes to the farmers, the Congress and the people who are working for the farmers’ progress.

Actually, there are about ten crore families who are farmers today or who are in the agricultural field. There are about 20 crore acres of dry land and ten crore acres of wet land available with us. Mainly, who is a farmer? In my opinion, a farmer is not a person sitting in the farmhouses of Delhi or Mahabalipuram or in Bangalore or Hyderabad. There are farmers in the country who have got 1500 acres of land. In my opinion they are not the real farmers. Tatas have got thousands of acres of land in Assam and at Kodaikanal in Ooty. They are not the farmers. Who is a farmer? A farmer is one who is tilling the land, sitting near the land and engaged in agricultural work. He is the actual farmer.

How many farmers are there? Eighty-five per cent of the farmers are small and marginal farmers. They have got two acres of land or five acres of land or have less than ten acres of land. Mainly, today in India, tenant farmers are there. Actually they do not have a legal right over the land, but they are the persons who are producing wheat, paddy and other things for us.

What are their actual problems? They are facing so many problems. In my opinion, they are facing six to seven important problems. One is crop loan to produce wheat, paddy, etc. A farmer needs some financial assistance. He goes to a bank. Being a tenant farmer, he does not have a legal right over the land. So, he cannot get a loan from the bank, reason being, he is only a tenant over the land. So, he goes to a moneylender. He takes money at a high rate of interest and he suffers because of this. He is not able to get an income of Rs.3000 or Rs.4000 per annum. From a wet land, he is able to get only Rs.10,000 per annum. This is the average income of an Indian farmer that he is able to get in a year.

What should the Government do to help the farmers of our country? We have Fair Price Shops under the Public Distribution System to help the families living below poverty line. In the same way, we should issue Kisan Cards to all the farmers who are actually producing the foodgrains. We should instruct the banks to give them a minimum loan of Rs.50,000 per annum to help them in their agricultural activities. I think, we can do much better if we give them financial assistance from the banks through Kisan Cards.

The next problem is of agricultural insurance. Once in three years, we are facing drought or floods in the country. So, a farmer is facing this problem once in three years. We need to give them that insurance. Private insurance companies and Government insurance companies are there. We have to see that village is taken as a unit and not an individual. A person having 5 acres of land cannot go to an insurance company, and he cannot get help from the insurance companies. There are six lakh villages in this country. They are there in an un-phased manner. We should insure these villages, and we should take a village as a unit, and try to help these farmers. This is one of the ways to help them against droughts and floods which are coming once in three years.

16.06 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)  Now, I come to subsidy. Subsidy was started by the Indian National Congress. When I was the Fertilizer Minister, I happened to see a file where Shrimati Indira Gandhi signed to give subsidy to the farmers. Fertilizer subsidy was started by Indira ji when she was the Prime Minister. We are giving a subsidy of Rs. 16, 000 crore for fertilizers. We are giving Rs. 30,000 crore in the form of subsidised electricity from the State Governments. Altogether, to farmers, to agriculture, the subsidy given is about Rs. 50,000 crore. We need to regulate this money. There are 10 crore farmer families. We are giving Rs. 50,000 crore to agriculture and farmers. If you divide this money, at least, each family will get Rs. 5,000. But, actually, this money is not going to the farmers, who are actually tilling the land; this money is going elsewhere. There are so many leaks here and there. We have to plug them, and the money should directly go to the farmers. Our Government should definitely see that the money, which we are spending on agriculture and on farmers, should go directly to the families. We should issue Kisan Cards, or whatever it is. All the benefits should go to the 10 crore families and not to the middlemen or someone who is taking the absolute advantage today.

One of the main problems that the farmer is facing is non-availability of good quality seeds. After tilling the land, when he wants seeds, he is not able to get good quality seeds. About 60 per cent of the yield depends on the quality of seed a farmer selects. Compared to other countries like China, an Indian farmer is able to produce 100 bags. A farmer in China is able to produce 300 bags. The only problem is seeds. If you give him good quality hybrid seeds, his production can get doubled. We have Agricultural Research Centres available all over the country. We should tell our scientists to produce good quality hybrid seeds, and we should give those seeds to the farmers so that they can double their produce.

The second thing is breed. The farmer is well connected to cattle, to milch animals. He feeds them with grass etc. We should give them good quality hybrid varieties of animals. Today, in Haryana, from a small milch animal, farmer is able to get 10 to 15 litres of milk, but a farmer in Orissa is not able to get even 5 litres of milk. Today, when there is so much of scientific advancement, if we give them good quality, hybrid variety of animals, they can increase their incomes, they can double their incomes and they can live happily. This is what the Government should do. We should try to give them good quality hybrid variety of breeds. Good quality animals should be given to them. ICAR is there. Scientists are to be involved in this. It must be given to them.

Another important thing is mechanisation. The old practice of tilling the land with the old methods is not going to help them. We have to give them tractors. Actually there are about six lakh villages in our country. In a village, about three to four tractors are available. Immediately after the rain stops, the farmer has to till the land. He has to plough the land within a week. If he does not do that within seven days, he will not get good yield, and the moisture inside the land will go. 

He has to plough it. In a village, there are only three to four tractors. On an average, there are 500 acres of land. To plough 500 acres of land, three to four tractors are not sufficient. Each tractor costs Rs. 4 lakh. Instead of giving subsidy in the form of power, you can give subsidy on tractor. Instead of selling the tractor for Rs. 4 lakh, you can select a post-graduate or a graduate or an actual farmer who is a small-scale farmer or marginal farmer and give him a tractor for Rs. 1 lakh or Rs. 2 lakh. By doing this, his prestige will be improved. The farmer will have a prestige. He would think that the Government has directly given him a tractor and it would be helpful to the village. The farmers will get the benefit. So, the Government should definitely think of mechanizing the villages by giving them tractors directly. We are giving subsidy of Rs. 50,000 crore. If you can carve a part of it at least and give to the farmers in the village in the form of a tractor, it will go a long way.

Some people spoke about suicide deaths in Andhra Pradesh. I am from Andhra Pradesh. I know about these deaths. Actually, the problems are there. The problems are there not only in Andhra Pradesh but also in other States. Sir, even in Madhya Pradesh, in your own constituency, the problems are there. Every farmer is facing certain problems. He needs definitely support. Actually, this is all inflated. Some people just put a little bit of poison on the lips of a person who is sick and going to die, and they declare it as suicide with the help of doctors. Like that, the figure is inflated today. ... (Interruptions) Sir, I am not yielding to him. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Dr. Chinta Mohan says.

(Interruptions) ... * DR. CHINTA MOHAN : Sir, the farmers are actually in a good shape. My friend, the hon. Chief Minister, Dr. Rajasekhara Reddy is doing very much for the farmers. The problems of the farmers are being looked at and he is trying to help them. He has done his best. The Congress Government in Andhra Pradesh, particularly the Chief Minister, is trying to improve the welfare of the farmers.

Coming to the Food Corporation of India, we have about 13½ million tonnes of rice and 18½ million tonnes of wheat in our Food Corporation godowns. The Food Corporation of India should directly go to the farmers and they should purchase the produce from them and not through a middleman. The advantage should go to the farmers. Thus, we can help the farmers.

With these few suggestions, I request the Government headed by Dr. Manmohan Singh to solve the problems of the farmers. Our leader, Shrimati Sonia Gandhi is, all the time, taking care of the problems of the farmers. I am sure that the problems of the farmers in this country will definitely be solved and our agricultural economy, rural economy will grow in leaps and bounds.

With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ramji Lal Suman.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...* * Not Recorded MR. CHAIRMAN: I have not permitted you. This is not right. Please take your seat. Nothing is going on record.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have not permitted you. This is very wrong. This is against the rules and procedures. Please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not fair. Please sit down. Please go to your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please go to your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Madhusudan Mistry, you go to your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... * MR. CHAIRMAN: I have not permitted you.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please go to your seat.

... (Interruptions)

सभापति महोदय: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

(Interruptions) ... * सभापति महोदय: आप सदन का समय बरबाद मत कीजिए। अखबारों का प्रदर्शन नियमों के विपरीत है। आप उसे ले जाइए। अपनी सीट पर बैठिए।

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please go to your seat.

... (Interruptions)

* Not Recorded MR. CHAIRMAN: Mr. Madhusudan Mistry, you go to your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please resume your seats.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have not permitted you. Nothing is going on record. Mr. Madhusudan Mistry, it is very wrong. Please take your seat first.

... (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहूंगा। यह ऐसा मसला है जिसे हमें ऐसे ही राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए, ऐसा न हो कि वह रिकॉर्ड में न आए। ऐसी बात जब कभी बीच में उठती है तो...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I know that.

... (Interruptions)

सभापति महोदय: आप पैनल ऑफ चेयरमैन में हैं। नियमों को जानते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) : सभापति महोदय, अभी किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य इस समय दूसरा विषय कैसे उठा सकते हैं? ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप पैनल ऑफ चेयरमैन में हैं। सदन के नियमों को जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सदन के नियमों के अनुसार व्यवहार करने दीजिए। मैंने उन्हें परमिट नहीं किया।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, I have not permitted you. I will not permit. Do not disturb him.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Pawan Kumar Bansal, you are a very senior and seasoned Member. You are also in the Panel of Chairmen.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You come according to the rules.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If I have not permitted you, if the Chairman has not permitted you, you have to sit down. Kindly sit down.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति जी, देश में किसानों के सम्मुख जो समस्याएं उपस्थित हैं, उस पर यह सदन चर्चा कर रहा है। अभी हमारे मित्र श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री चिन्ता मोहन का भाषण हुआ। श्री नीतीश कुमार बोलकर चले गए। श्री चिन्ता मोहन ने कहा कि आन्ध्रा प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रान्तों में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी ह्ृदय से कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के किसी कोने में अगर एक भी किसान मरता है तो वह देश और सरकार के लिए लज्जा का विषय है। किसानों की आत्महत्या नहीं होनी चाहिए।

अभी श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समति जांच करें कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बहुत साफ बात है कि आज खेती अलाभकारी हो गई है घाटे का सौदा हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान जो कर्जा लेते हैं, खेती अलाभकारी होने की वजह से उनकी कर्जा उतारने की क्षमता ही खत्म हो गई है।

यही असली वजह है जिससे हिन्दुस्तान का किसान आत्महत्या करने को बाध्य हो रहा है। इसके लिये यह आवश्यक है कि जो खेती अलाभकारी है और किसान खुदकुशी न करे, सरकार को खेती को लाभकारी बनाने के लिये प्रयास करना चाहिये। हमारे देश की ७०-७५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है और ज्यादा रोजगार देने की संभावना भी इस क्षेत्र में हो सकती है। इसलिये इस क्षेत्र को संरक्षण और संवर्द्धन देने की आवश्यकता है। १९५०-५१ में सकल घरेलू उत्पाद में खेती की भागीदारी ५८ प्रतिशत थी जो २००४ में घटकर २२ प्रतिशत रह गई है। इसका मतलब यह है कि शुरु से लेकर आज तक कृषि की उपेक्षा की गई है। जो सरकारी इमदाद और संरक्षण कृषि क्षेत्र को मिलना चाहिये था, वह उसे नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के किसानों में कोई कमी है या वह मेहनत नहीं करता है या उसमें कोई कमजोरी रही है। मैं समझता हूं कि किसानों को जो राजकीय सहायता मिलनी चाहिये थी, उसमें कमी रही है, कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र को मदद देने में कंजूसी बरती गई है। सरकार को निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देना चाहिये। वर्ष १९९५-९६ के सरकारी आंकड़ो के मुताबिक भारतीय कृषि में अमरीका से कोई कम पैदावार नहीं होती। भारत में गेहूं की औसतन उपज दर प्रति हैक्टेयर २४८३ किलोग्राम, अमरीका में २४४२ किलोग्राम, आस्ट्रेलिया में २०९१ किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। इसके बावजूद हमारा किसान मेहनत करके जो फसल पैदा करता है, उसे उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। इसलिये हम अंतरराष्ट्रीय स्पर्द्धा में कहीं टिक नहीं पाते। इसलिये सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि आज किसानों को संरक्षण मिलना चाहिये जो सरकार नहीं देती। मैं इस बात का जिक्र करना चाहूगा कि अमरीका में किसानों को सब्सिडी के नाम पर प्रतिवर्ष ५८२९६ मलियन डालर, यूरोपियन देशों में १११४६० मलियन डालर और जापन में ५४९१३ मलियन डालर की सब्सिडी मिलती है। हमारे देश में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी मात्र ८४०६ मलियन डालर है। जब सरकार इतनी कम सब्सिडी देती है तो हम किसानों से कैसे अपेक्षा करें कि वे दुनिया के दूसरे देशों के किसानों की स्पर्द्धा में कहीं टिक जायें? मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अव्यवहारिक है, यह संभव नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगा कि हमारे देश में सिंचाई की स्थिति बदतर है। हमारे देश में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में जो शथिलता बरती है, वह स्वागत योग्य नहीं है। हमारे देश में ६० प्रतिशत खेती असिंचित है। हम केवल इन्द्र की कृपा पर निर्भर करते हैं। खेती भगवान भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। हमारे देश की पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति ज्यों की त्यों है। उसमें कोई ज्यादा इज़ाफा नहीं हुआ है। विकास के लिये सरकार द्वारा आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जब तक सिंचाई को विकास के मूलभूत ढांचे में शामिल नहीं करेंगे, तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता है। इस देश में जो पानी की कमी है, मैं नहीं समझता कि निश्चित रूप से उस पर काबू पाया जा सकता है।

सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार की अभी भी जो परिकल्पना है, वह यह है कि आगामी १५ वर्षों में मात्र २० मलियन हैक्टेअर जमीन को ही सिंचित क्षेत्र में लाया जा सकता है। कृषि राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं आपकी मार्फत उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कुछ ऐसी नीयत बन गई है कि सरकार नई परियोजनाएं तो प्रारम्भ कर देती है, लेकिन जो पुरानी परियोजनाएं उसने पहले प्रारम्भ की हैं, उनका काम किस हद तक हुआ है, उनका काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी समीक्षा करने का काम सरकार नहीं करती है। उसका परिणाम क्या है, इस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मंत्री जी, सिंचाई परियोजनाओं की हालत यह है कि मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना पर १९८८ में काम शुरू हुआ था और खर्च की निर्धारित राशि उस समय १९९३ करोड़ रुपये थी, लेकिन आज वह बढ़कर ५१५० करोड हो गई है। लागत बढ़ती गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। अगर यह परियोजना जल्दी पूरी हो जाती तो किसान उससे लाभान्वित होते। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर वर्ष १९७२ में काम शुरू हुआ था। इसकी निर्धारित खर्च राशि ८९ करोड़ रुपये थी, लेकिन वर्तमान में उसकी लागत ३९९ करोड़ रुपये हो गई है। इस तरह से लागत आसमान को छू रही है, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हुई। सरदार सरोवर परियोजना पर गुजरात में १९८० के दशक में काम शुरू हुआ था। इसकी अनुमानित लागत ४६५५ करोड़ रुपये थी। लेकिन आज वह लागत बढ़कर ३०८२३ करोड़ रुपये हो गई है।

सभापति महोदय, हमने सिंचाई की उपेक्षा की है और उसका परिणाम यह हुआ है कि जो परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के नाम पर शुरू की गई थीं, वे परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं। अगर हमारे देश में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी और हम केवल प्रकृति के भरोसे रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम हिंदुस्तान की हालत को बदल नहीं सकते। खेती के लिए पानी आवश्यक है और उसके लिए जो समुचित प्रयास होना चाहिए, वह प्रयास हमारे देश में नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, अभी हिंदुस्तान के ४० किसान संगठनों ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद जो ज्ञापन तैयार किया गया और उस ज्ञापन में जो प्रमुख बातें किसानों ने उठाई हैं, उनके बारे में मैं आपकी तवज्जों चाहूंगा। किसानों ने कहा कि जिस तरह से रेलवे के लिए अलग बजट बनता है, ठीक उसी तरह से कृषि के लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती को केन्द्रीय सरकार की सूची में शामिल करना चाहिए। खेती को सरकारी दबाव से मुक्त करना चाहिए। खेती से संबंधित सभी मंत्रालयों के बारे में अभी माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार जी ने जिक्र किया। महोदय, मैं वर्ष १९७७ में लोक सभा का सदस्य था। मैं भी मंत्री रहा हूं। मैं जिस एक विभाग का मंत्री था, श्री नरसिंहराव जी की सरकार में उस विभाग के छ: मंत्री थे। मुझे नहीं मालूम वे मंत्री क्या काम करते थे। आज कृषि मंत्रालय को इतने विभागों में बांट दिया गया है कि अगर किसान उन विभागों के चक्कर लगाये तो मैं समझता हूं कि एक दिन वह उनके चक्कर नहीं लगा सकता। एक छतरी के नीचे किसानों का जिन विभागों से संबंध है, उन सब विभागों को मिलाकर कृषि मंत्रालय के अधीन बना देना चाहिए, जिससे किसानों को तकलीफ न हो।

मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि गंगा-यमुना का जो बेसिन है, उस बेसिन का एक-तिहाई से ज्यादा भाग कृषि क्षेत्र में फैला हुआ है और खेती के लिए इसमें पर्याप्त जल उपलब्ध है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि इन क्षेत्रों में गेहूं और चावल का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। यहां गेहूं छ: से आठ टन प्रति हैक्टेअर और चावल आठ से दस टन प्रति हैक्टेअर तक इन इलाकों में पैदा किया जा सकता है। लेकिन उपज को बढ़ाने के लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में तमाम शोध हुए हैं, लेकिन बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि इन शोधों को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रखा गया। जब तक इन शोधों के बारे में आम आदमी नहीं जानेगा, किसान नहीं जानेगा तो वह अपनी उपज को किस तरह से बढ़ायेगा। इसलिए भूरिया जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिये, आज कृषि के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं, कृषि के लिए आज जो प्रयोगशालाएं हैं, ये प्रयोगशालाएं दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ता में चलती हैं। मेहरबानी करके इन प्रयोगशालाओं के जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे अगर गांवों के गरीब लोगों, किसानों और खेतों तक नहीं पहुंचे, आम आदमी तक नहीं पहुंचे तो इन प्रयोगों का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही खेती पर जो पूंजी निवेश है, उस पूंजी निवेश के बारे में भी हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए।

यहां से फरमान जारी हो जाता है वित्तीय संस्थाओं के लिए कि वित्तीय संस्थाएं १८ प्रतिशत ऋण किसानों को देंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। किसानों के सवाल पर वित्तीय संस्थाएं भी नीरस रहती हैं और निर्देशों के बावजूद भी किसानों को जितना ऋण मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। यह देखने की आवश्यकता है।...( व्यवधान)वह दोषपूर्ण प्रणाली है। किसान की जो दुर्गति होती है उसे आप खुद भली-भांति समझते हैं। मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को कर्जा देने के लिए जो हुक्मनामा जारी होता है, वित्तीय संस्थाएं उसको अमली जामा पहना रही हैं या नहीं, इसको भी देखने की आवश्यकता है।

चीन का कृषि योग्य क्षेत्रफल भारत के कृषि योग्य क्षेत्रफल से आधा है मगर कृषि उत्पादन हमसे ज्यादा है और उसका एक कारण यह भी है कि चीन हमारी तरह रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहा है। वह अब ऑर्गैनिक खाद का प्रयोग ज्यादा कर रहा है। यह सब देखने की आवश्यकता है। यह बात सही है कि रासायनिक खाद खेतों को बंजर बनाती है। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और खास बात यह है कि यह जो रबी की फसल है इस फसल के समय चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची है कि किसान को खाद नहीं मिल रही है। इस पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए और भूरिया जी से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यह जो सूखा और बाढ़ है, इसके समय जिन राज्यों में संकट होता है, उस संकट के समय भारत सरकार उदार भाव से लोगों की मदद नहीं करती, इमदाद नहीं करती। पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा था। ७० में से पांच जिलों को छोड़कर ६५ जिलों में सूखे का प्रकोप हुआ। राज्य सरकारों की आर्थिक मर्यादाएँ होती हैं। उनके पास सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं। हमने ५४ लाख रुपये खर्च किये और ५० लाख रुपये हर जिले को दिये। भारत सरकार ने खुद अपने लोगों को मौके पर भेजा और जांच की कि कितना नुकसान हुआ है। लगभग २९३७ ारोड़ रुपये का नुकसान हुआ पाया गया लेकिन १९२ करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से दिये गये। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरियाद की कि आपका जो कर्ज़ा हमारे ऊपर है, क्योंकि हम राजस्व की वसूली नहीं कर रहे हैं इसलिए मेहरबानी करके इस कर्ज़े का ब्याज अगले वर्ष के लिए ले जाइए, लेकिन वह कृपा भी नहीं की गई। यह जो सरकार का रवैया है, वह अत्यंत निन्दनीय है।

अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बहस के बाद किसानों के हालात को सुधारने के लिए, किसानों की तकलीफों को समझने के लिए इस बात पर गंभीरतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए कि अब तक जो आत्महत्याएं किसानों ने कीं, लेकिन भविष्य में कोई किसान बेबसी और लाचारी की वजह से न मरे, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री पी.मोहन - अनुपस्थित। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :सभापति महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन चर्चा कर रहा है, इसके लिए मैं बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चर्चा को सदन में उठाया। आज ऐसी कम्युनिटी पर चर्चा हो रही है जो अकेला और तनहा है। किसान ऐसा संवर्ग है जो अपने टार्गैट को पूरा करता है। चाहे राष्ट्रीय उत्पादन का नेशनल टार्गैट हो, आज यदि हम किसी एक कौम पर गर्व कर सकते हैं तो वह किसान है। आज किसान की वजह से ही अनाज के भंडार भरे हैं। कोई दूसरा महकमा या दूसरा कोई विभाग बताया जाए जो देश का सिर उठाने की सामथ्र्य रखता हो। यदि कहीं किसी कौम पर हमें गर्व है तो वे किसान ही हैं। लेकिन किसान की हालत आज यह है कि उसकी खेती आज घाटे का व्यवसाय बन गई है। यह सबसे घाटे का व्यवसाय इसलिए बन गई है कि डिसट्रैस सेल पर उसको अपना माल बेचना पड़ता है। मैं इस बहस को दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर करना चाहता हूँ और इस देश के करोड़ों किसानों के साथ तभी न्याय होगा।

सभापति महोदय, श्री शरद पवार आज यहां कृषि मंत्री हैं। वे बहुत अनुभवी हैं। उन्हें इस विषय की काफी जानकारी है। वे इस बारे में तफसील से जानते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में दो-तीन बातें लाना चाहता हूं। पहली यह कि किसानों की खेती घाटे का व्यवसाय हो गयी है। वह घाटे का व्यवसाय न हो और उन्हें उनकी पैदावार के लाभदायक मूल्य मिलें, इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं समझता हूं कि इस बहस को दलों से ऊपर उठकर करना चाहिए क्योंकि आज किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहे हैं। किसान सबसे ईमानदार कौम है। किसान ऐसी कौम है जो यदि बेईमानी करना भी चाहे, तो भी नहीं कर सकती है। यदि पांच कट्ठे जमीन में बीज बोया जाए, पानी दिया जाए, कीटनाशक डाले जाएं और लेबर सुपरवीजन किया जाए, तो पांच कट्ठे में पैदावार होगी। यदि पांच में से सिर्फ चार कट्ठों में बीज, पानी, कीटनाशी और लेबर सुपरवीजन करें, तो फसल चार कट्ठे में ही होगी, पांच कट्ठों में नहीं हो सकती है। इसलिए किसान से ज्यादा ईमानदार कौम इस देश में दूसरी नहीं है। दूसरी ओर अन्य वर्गों की तुलना करें जैसे बड़े-बड़े कारखाने खड़े करने वाले लोग हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले लोग हैं या कोई और इसी प्रकार का काम करने वाले लोग हैं। उनके कामों में बेईमानी की पूरी गुंजाइश रहती है। मान लीजिए पांच किलोमीटर सड़क बननी है, तो साढ़े चार किलोमीटर सड़क बनाकर ही उसका उद्घाटन कर दिया जाता है। किसी गांव में यदि वह रैवेन्यू गांव है, तो एक टोले में या एक मोहल्ले में बिजली दे दी जाती है, तो उस पूरे गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता है। इस प्रकार से हर जगह बेईमानी की गुंजाइश है। अकेली किसान ऐसी कौम है जो ईमानदार है और यदि बेईमानी करना चाहे, तो भी नहीं कर सकती है। वह ही ऐसी कौम है जो इस देश के हर वर्ग को भोजन खिला रही है फिर चाहे वह सीमा पर लड़ने वाला, दफ्तर में काम करने वाला अथवा खेत में काम करने वाला, कोई भी हो।

महोदय, आज किसान की हालत यह है कि वह दूसरों को भोजन देता है, लेकिन खुद भूखा रह जाता है। उसे अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है। उसे अपना घर चलाने के लिए अपने सामान को डिस्ट्रैस कीमत पर बेचना पड़ता है। कपङे खरीदने, बच्चे की किताबें खरीदने या विवाह शादी के आवसर पर अन्य सामान खरीदने के लिए जब उसे पैसे की जरूरत होती है, तो वह अपने द्वारा उत्पादित फसल को डिस्ट्रैस कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाता है। उसे अपना सामान, समर्थन मूल्य के अभाव में बेचना पड़ता है।

महोदय, जहां तक किसान को समर्थन मूल्य देने का सवाल है, किसान की इस मामले में पहले भी उपेक्षा होती रही है। हालांकि यू.पी.ए. सरकार ने उसके लिए कुछ व्यवस्था की है, लेकिन वह अभी तक कागजों में ही नजर आ रही है, पता नहीं वह कब धरती पर उतरेगी। हमें आशंका है कि किसान के साथ इस मामले में भी अन्याय होगा। इसलिए इस हेतु द्ृढ़-संकल्प की जरूरत है।

महोदय, डिस्ट्रैस मूल्य पर किसान को अपनी फसल बेचने की चर्चा यहां पर मैं इसलिए कर रहा हूं कि समर्थन मूल्य इस देश में केवल तीन-चार राज्यों में ही मिलता है। यह अच्छी बात है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश के सभी राज्यों में यह सुविधा किसानों को मिले। अभी हमारे श्री रघुनाथ झा बता रहे थे कि गोपालगंज में जिला मुख्यालय क्रय केन्द्र खुल रहा है। किसान जो धान या गेहूं पैदा करेगा वह अपने गांव से ७० किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर अपनी फसल को बेचने जाएगा, तो उसे ट्रांसपोर्ट कास्ट इतनी पड़ेगी। इससे उसे समर्थन मूल्य मिलने के बाद भी घाटा होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का केन्द्र जिला स्तर की बजाय ब्लॉक स्तर पर खुले। हर ब्लाक मुख्यालय पर ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएं।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ सुझाव भी देना चाहता हूं, हालांकि जो व्यावहारिक होगा, मंत्री जी वही करेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रखंड स्तर पर भी क्रय केन्द्र खोले जाएं, जिससे उन्हें डिस्ट्रेस मूल्य पर अपनी चीजों को बेचने पर विवश नहीं होना पड़े। उन्हें समर्थन मूल्य मिल सके, जिससे उन्हें कुछ फायदा हो सके। दूसरे नंबर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को ऋण देने की जो व्यवस्था है, वह बैंकिंग पालिसी के अन्तर्गत आती है। पता नहीं माननीय मंत्री जी इसको कितना करा पाएंगे। जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, लम्बी कार खरीदने के लिए, अपने गृह निर्माण करने के लिए छ: प्रतिशत से लेकर साढ़े सात प्रतिशत तक ब्याज पर उन्हें लोन खाली इन्कम टैक्स क्लियरेंस का सर्टफिकेट दिखाते ही स्वीकृत हो जाता है।

अभी एक माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि बहस उस पर होनी चाहिए, जिस पर ७५-८० प्रतिशत आबादी निर्भर करती है, खेती पर निर्भर करती है। बंगले वाले किसान नहीं, हल जोतने वाले, खेती में काम करने वाले जो खेतिहर मजदूर और किसान हैं, छोटे, मझौले और सीमांत किसानों को १२ प्रतिशत से १४ प्रतिशत दर पर ऋण मिलता है। वभिन्न बैंकों में अलग-अलग रेट हैं, आरबीआई की अलग गाईडलाईन्स है। आरबीआई वाले कहते हैं कि जिस राज्य में निवेश होगा, उसका ३० प्रतिशत एग्रीकल्चर सैक्टर में खर्च होगा। क्या आरबीआई की गाईडलाईन्स का अनुपालन हो रहा है। छ: प्रतिशत से आठ प्रतिशत तक बड़े अमीर लोगों को ऋण मिलता है। वे कितना पैसा चुकाते हैं। एनपीए को देखा जाए, आज एक लाख करोड़ रुपया नॉन परफौर्मिंग असेट्स में बाकी है। उनकी लिस्ट डिस्पले होनी चाहिए।

महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बैंकिंग विभाग इसे देखते हैं, वे उस लिस्ट को डिस्पले करें, कि कौन कार्पोरेट हाउस, बिग हाउस और केपटलिस्ट उसमें है। हमारी गाड़ी कमाई का जो पैसा है, किसान, मजदूर और गरीब का पैसा बैंक में जमा है, वे उसे कम ब्याज पर, छ: से आठ प्रतिशत पर ले लेते हैं। फिर उससे चाहे वे घर बनाएं या लम्बी कार खरीदें। अगर कोई गरीब किसान किसी कार्य के लिए लोन लेगा तो उससे १२ से १४ प्रतिशत लेंगे। अब बैंक की यह पालिसी बनी है, अब किसानों का रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, क्योंकि एनपीए एक लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया और दूसरी तरफ गरीब लोगों का रेट ऑफ इंटरैस्ट घटा दिया। आप गरीब के लिए रेट ऑफ इंटरस्ट बढ़ाएं। आप किसानों को क्यों मार रहे हैं, जो निवेश उसमें जमा किया है, उसका इंटरेस्ट क्यों घटा दिया?

महोदय, आम नागरिक पांच-दस हजार रुपया बैंक में जमा करते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरस्ट घटा दिया गया। गरीबों पर दोहरी मार कर रहे हैं, उनसे एक तरफ रेरट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे और दूसरी तरफ बैंक से रेट ऑफ इंटरस्ट कम देंगे। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। मैंने इसलिए इसकी चर्चा की। ग्रामीण भारत की द्ृष्टि अलग है और शहरी भारत की अलग है। इंडिया और भारत में फर्क न हो, ऐसा संकल्प इस सरकार का हो, इस दिशा में काम किया जाए, अन्यथा किसानों का देश अलग और असली भारत अलग रहेगा और इंडिया अलग रहेगा। इंडिया में १५-२० प्रतिशत लम्बी कार खरीदने वाले लोगों को सस्ती दर पर मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल इंस्टीटयूशन है, यह जिस इंस्टीटयूशन को स्पोंसर्ड करता है, उस पर ध्यान दिया जाए। उसने जो पैसा दिया है, वह वसूल क्यों नहीं होता? उनका नाम क्या है, उसे डिस्पले किया जाए। मैं शिवराज सिंह जी और सुमन जी की बात सुन रहा था। गांवों में ऋण लेकर बैल, मवेशी लिए जाते हैं। उसे सर्टफिकेट जारी होता है और लैंड का मॉडगेज़ कर दिया जाता है। हमने जिसके लिए ऋण लिया है, हमारी लैंड भी कुर्क हो जाएगी, उन लोगों ने इनकम का सर्टफिकेट दे दिया और उन्हें लोन मिल गया। उनके लिए कितना सस्ता तरीका है और किसानों के लिए कितना जटिल तरीका है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने दो बिन्दु रखूंगा। बेरोजगारी इसलिए है, क्योंकि देश में गरीबी है, गरीबी के कारण बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी के कारण गरीबी है। सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला किसान, जो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करता है, उस किसान का बेटा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। इसलिए गरीबी का कारण बेरोजगारी है। जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। हम चाहे जो भी नारा लगाएं, पावर्टी एलविएशन का जो भी नारा दें, लेकिन आज किसानों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ रही है, घट रही है। जब तक किसानों की जेब में पैसा नहीं होगा तो खेती का क्या होगा। नया-नया रूरल मार्केटिंग, उदारीकरण और भूमंडलीकरण है, नयी-नयी चीजें निकल रही हैं।

विश्व में नई-नई चीजें निकाली जा रही हैं। कह रहे हैं कि अब रूरल मार्केटिंग होगी। रूरल मार्केटिंग में विदेशी सामान बिकेगा। कहां से सामान आयेगा। डब्लू.टी.ओ. कहता है कि भारत का जो एम.एस.पी. है, इसे कम करो, यह कंडीशन है। यह ठीक है कि भारत सरकार इसमें काफी मजबूती से, द्ृढ़ता से अविकसित देशों के लिए, गरीब देशों के लिए और तीसरी दुनिया के देशों के लिए पहल कर रही है, लेकिन जो विकसित देश हैं, उनका एजेण्डा है किसानों के लिए कि एम.एस.पी. घटाओ, तब हम सब्सिडी पर विचार करेंगे। जो २०० और ३०० परसेंट सब्सिडी किसानों को यू.एस.ए. और दूसरे देशों में दी जाती है, उनसे हम कैसे कम्पीट करेंगे। डब्लू.टी.ओ. का मतलब है, जब से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हट गया है, क्वाण्टिटेटिव रेस्टि्रक्शन जब से हटी है, तब से फ्री फॉर ऑल हो गया। अब मार्केट में विदेशों के कृषि उत्पाद धड़ल्ले से आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। उनके २००, ३०० परसेंट सब्सिडी वाले उत्पाद आएंगे और हमारी घाटे वाली कृषि है तो हम कैसे कम्पीट करेंगे?क्या भारत विदेशी कृषि उपज का डम्िंपग ग्राउण्ड नहीं बन जायेगा?मैं इसीलिए चाहता हूं कि भारत को विदेशी अनाज का डम्िंपग ग्राउण्ड नहीं बनने दिया जाये। इसके लिए मेरा सुझाव है कि काउण्टर वेलिंग डयूटी जो भी लगानी हो, वह लगानी चाहिए ताकि हम अपने किसानों को संरक्षित कर सकें, अपने कृषि पेशे को बचा सकें।...( व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : सभापति महोदय, यहां हम कृषि की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ मंत्री माननीय रेड्डी जी निद्रा में निमग्न हैं।...( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): The Minister is worried about farmers committing suicides in Andhra Pradesh, and he is feeling helpless.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF CULTURE (SHRI S. JAIPAL REDDY): I am listening to the speaker, Shri Devendra Prasad Yadav.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं डब्लू.टी.ओ. के बारे में कह रहा था। मैंने इसीलिए बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद दिया था कि डब्लू.टी.ओ., भूमण्डलीकरण और रूरल मार्केटिंग की जो अवधारणा है, इसके साथ एक और अवधारणा खुले बाजार, ओपन मार्केट की है। और न जाने कितनी अवधारणाएं चल रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेक्टिकल यह है कि काउण्टर वेलिंग डयूटी लगानी चाहिए, बाहर के कृषि अनाज पर रोक लगानी चाहिए। अपनी कृषि और अपने किसानों के हित को, अपने राष्ट्रीय हित को जब तक हम संरक्षित न कर लें, तब तक हमें डब्लू.टी.ओ. की कंडीशंस को रेजिस्ट करना चाहिए। हम अपने स्टेंड को मजबूती से ले रहे हैं, जो दुनिया भर का मंच बना हुआ है। कितने ही समझौते हुए हैं, समझौते बराबर चल रहे हैं, लेकिन समझौते के फैसले नहीं हो पा रहे हैं। अच्छी बात है कि हम अपना स्टेंड मजबूती से ले रहे हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं लास्ट पाइंट रखूंगा। जो देश पानी का सही उपयोग नहीं करेगा, वह देश कभी समुन्नत नहीं हो सकता। वाटर मैनेजमेंट में जब तक ४० परसेंट से ज्यादा सिंचाई का उपयोग नहीं होगा, हम समझते हैं कि पानी का जब तक सही प्रबन्धन नहीं होगा, तब तक बाढ़ सुखाड़ से हम नहीं बच सकते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष १० हजार करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर, रिलीफ के नाम पर भारत सरकार खर्च करती है। पांच हजार करोड़ रुपये नकद खर्च करती है, जो पानी में डूब जाता है और पांच हजार करोड़ रुपया बाढ़ और सुखाड़ के कारण खर्च हो जाता है। फूड फॉर वर्क में अनाज के नाम पर खर्च हो जाता है। दस हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च हो जाता है, यह व्यर्थ चला जाता है, यह मेरा कहना है। यह ठीक है कि उस समय इसकी जरूरत होती है, लोगों को राहत देनी पड़ती है, उसकी मांग होती है। हमारे यहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन कोई योजना बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के बाद भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उत्तरी बिहार में, खासकर नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं, वे ५-७ राज्यों में तूफान मचाती हैं, वे न केवल बिहार में, बल्कि असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में जो पानी तूफान मचा रहा है, इससे करोड़ रुपये की फसल हर साल बर्बाद हो जाती है, इसके लिए यह तय हुआ था कि सात जोइंट एप्रोच कार्यालय नेपाल में खुलेंगे, लेकिन अभी तक मात्र दो कार्यालय ही खुल पाये हैं। अभी तक डी.डी.आर. नहीं बना है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You have taken too much time.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बाढ़ और सुखाड़ के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं यही अन्तिम बात कहकर जो आत्महत्या आजादी के ५६-५७ वर्ष के बाद भी हो रही हैं, यह किसी दल की बात नहीं है, यह ग्लानि की बात है, यह शर्मनाक है, चाहे कहीं भी हो, राजस्थान में हो, आन्ध्रा प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, खासकर जहां कैश क्राप पैदा होती है, वहां उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। कैश क्राप में आप गन्ना किसान की हालत देखिये।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : यादव जी, अब आप समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कपास की खेती में और कैश क्राप की खेती में किसाल की हालत खराब है। इनकी हालत बहुत ही गम्भीर है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ५६-५७ वर्ष की आजादी के बाद भी हम सब लोगों का सिर इन आत्महत्याओं के कारण शर्म से झुक जाता है। जो किसान देश का गौरव है, जिस पर हमें फख्र है, जो हमें अनाज का भंडार देता है, उसके लिए आज आत्महत्या करने की नौबत आ गई है, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैंने सरकार को स्थायी समाधान के बारे में जो सुझाव दिए हैं, काउंटरवेलिंग डयूटी लगाने के...( व्यवधान)किसान कम दाम पर अनाज नहीं बेचे, उसे लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You are repeatedly saying the same thing.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महबूब ज़ाहेदी (कटवा) : सभापति जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा इतने कम समय में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ज्यादा समय की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन दो बातों की ओर प्रधान मंत्री जी और आदरणीय कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखें हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में क्या हालत है। कपास की कृषि की ओर देखें। अखबारों में भी यह खबर आई थी।...( व्यवधान)सरकारी रिपोर्ट भी मिली है।...( व्यवधान)

16.51 hrs. (Shri Arjun Sethi in the Chair)     मैं पहले हरियाणा के बारे में कहना चाहूंगा। हरियाणा में जो कपास तैयार होता था, उसका दाम प्रति क्िंवटल २,००० रुपये से कम नहीं था। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि वह १,७०० रुपये पर क्िंवटल में बिक रहा है। मैं मंत्री जी से अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप हिसाब करें कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, पैदावार खर्च कितना है। आप देखेंगे कि छ क्िंवटल कपास का मूल्य १२,००० रुपये है, लेकिन वह १,७०० रुपये प्रति क्िंवटल पर बिक रहा है, मतलब साढ़े दस हजार के हिसाब से किसान को कपास बेचनी पड़ती है। यह सोचना चाहिए कि इसके बारे में क्या होगा। पिछले दस सालों से कपास का दाम २,००० रुपये से नहीं घटा, लेकिन इस बार घट गया। किसान की हालत दिन-प्रतदिन खराब होती जा रही है। राजस्थान में किसानों को नहर के पानी के बारे में कुर्बानी देनी पड़ी। वहां ४० लाख बेल्स कॉटन पैदा होती थी, लेकिन अब वह दस हजार बेल्स पर आ गई है। उत्पादन एकदम घट गया है। मेरे बहुत से मित्र कह रहे थे कि फाइनैंशियल कैपिटलाइजेशन कम हो रहा है। किसान सबसे ज्यादा पैदावार करता है। वह हमारे एक्सचैकर में महत्वपूर्ण योगदान देता है लेकिन बजट की ज्यादातर चीजें किसानों से संबंधित नहीं होती हैं। बजट का खर्च दूसरे मदों में ऊंचा हो जाता है। हम काफी समय से कह रहे हैं कि किसान की पैदावार को बेचने के लिए कोई स्थायी बाजार होना चाहिए।

हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वहां आलू ज्यादा पैदा होता है। इस बार भांग सबसे ज्यादा पैदा हुई है। लेकिन आलू की हालत यह है कि कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं है। ६० प्रतिशत आलू रास्ते में ही गिर जाता है।

मैं एक और बात कहकर समाप्त करूंगा। मैं कृषि मंत्री जी को बहुत मानता हूं। हमने साथ-साथ बहुत काम भी किया है। मैं उनसे तीन चीजों का ख्याल रखने के लिए कहना चाहता हूं। उत्पादन ज्यादा हो, बाजार ज्यादा हो। हम पहले दिन से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि क्वान्टिटेटिव रिस्टि्रक्शन्स न लगाएं और इसे कृषि के ऊपर लागू न करें।

हमने एक चीज और कही थी कि हम जो चीजें पैदा करते हैं, उन चीजों को हम बाहर से नहीं आने देंगे। हम जो बीज बनायेंगे, उसे हम मोन्सांटो और करगिल जैसी मल्टी नैशनल कम्पनीज को डम्िंपग नहीं करने देंगे। हमने यह भी कहा था कि बीज बनाने वाली जो जमीन है, उसके लिए हिन्दुस्तान की जमीन आप इस्तेमाल मत करो। हम लोगों के जो साइंटिस्ट हैं, वे उसे देखेंगे और अपनी जमीन, अपना पानी, और अन्य चीजों से उसे लागू करें। मैं यह बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि जब से मैं पार्लियामैंट में आया हूं तब से मैं एग्रीक्लचर की कंसल्टेटिव और स्टैंडिंग कमेटी का मैम्बर रहा हूं। इसके अलावा मैं किसी दूसरी कमेटी का सदस्य नहीं हूं। हमें क्या तकलीफ है, वह सब हम सरकार के सामने बोलेंगे। मगर एक बात यह है कि यह खाली कृषि की बात नहीं है। कृषि से जुड़े हुए और भी विभाग हैं।There are other Departments which are allied to agriculture like Department of Irrigation, Department of Fertilisers, etc. I do not know why the question of agriculture cannot be discussed in a unified manner. वे सब एक साथ बैठकर क्यों नहीं डिसकस करते क्योंकि एग्रीक्लचर तो एक ही है। पानी दूसरे डिपार्टमैंट में है, खाद दूसरा डिपार्टमैंट है आदि। हमने उन्हें कहा था कि आप आपस में कोआर्डिनेशन कीजिए। एनडीए सरकार का वायदा था कि हम दस साल में कृषि को दो गुना कर देंगे। अगर हम आपस में कोआर्डिनेशन करके ऐसा करें तो कृषि को हम भी दस साल के भीतर दो गुना कर सकते हैं। यही कहकर मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Hon. Chairman, I am glad that a senior politician, a veteran politician, Shri Sharad Pawar is the Agriculture Minister. He is also an important politician with political levers at his disposal both in Maharashtra and all over India through which, if he chooses, he can bring a change in the lives of millions of farmers as well as in agriculture.

My heart bleeds when I look at the figures of farmers’ suicides. Speaker after speaker has recounted this. I am now counting specific examples. In Kerala, in one District, District Wynad, 48 farmers have committed suicide. In Maharashtra, in June, July and August of 2004, 45 farmers have committed suicide. In Andhra Pradesh, between 18th May to 29th May, 80 farmers have committed suicide. In Karnataka, till today, more than a thousand farmers have committed suicide. I do not know why hon. Member Dr. Chinta Mohan has not taken this into account. From May 14, 2004 to November 30, 2004, the number of farmers who have committed suicide in Andhra Pradesh itself is 1,876. I repeat the date, 14th May, 2004. Starvation deaths have tolled 192.

My basic question to the hon. Minister of Agriculture is, while so many farmers are committing suicide, what is the action plan of the UPA Government? Does the Union Government have any action plan to prevent these suicides? What are the respective State Governments doing?

17.00 hrs. They are giving compensation amount to the families of those farmers who have already committed suicide. I fail to understand this. Is there an action plan to prevent farmers’ suicide? I expect from the Agriculture Minister that at the time of his reply he will come out with the status report. The Union government has a duty to submit to the nation and to this Parliament a status report on farmer’s suicide. How many farmers have committed suicide in various States? What are the reasons for that? What are the preventive steps the Union Government and various States Government have initiated and what is their impact? I expect that such a status report will be placed before the Parliament.

Secondly, I was also wondering as to what is the reason for the farmers to commit suicide? At what age do they commit suicide? A farmer starts cultivating at the age of 18 to 20 years. On an average, throughout the country, farmers have committed suicide at the age of 35 to 45. What are the reasons for that? The reasons are many. They are not getting any credit. They are not getting quality inputs. They are not getting any extension services. Crop insurance has become a farce because tehsil has become a unit and the premium rate is to the tune of four per cent of the crop. Though they have sold their Mangal Sutras, their valuable ornaments and paid the premium, yet they are not getting the compensation after one year, one and a half years or two years. Even the compensation for the years 2003-2004 has not been paid till today in many of the districts and many of the States. There is utter failure of administration. There is no institutional support to them from panchyats or community. There is accumulated debt on the bank loans and private loans. They sell all their gold. They mortgage all their land. Ultimately, at the age of 35, 40 and 45 when their children are grown up, when the question of their marriage comes, they feel that there is no hope left for them. You all will appreciate how difficult it is to kill oneself. They kill themselves at the age of 35-45 years. This is the tragedy. 

When Indian agriculture is prospering, these farmers are committing suicide. We have reached a record production level of more than 211 million tonnes of food grains. We have become a food surplus country. But our farmers are committing suicide. Our Agriculture Minister agrees to the fact that in our country Home Ministry, Defence Ministry, External Affairs Ministry, Finance Ministry and even the Railway Ministry are important portfolios but not the Agriculture Ministry. It is not given that political importance. I am not trying to belittle our hon. Minister. He is a very senior and veteran politician. But in the scheme of things, even at the Union level and the State level, the portfolios of Agriculture, Rural Development and Water Resources have not been given that much importance. Mr. Chairman, Sir, you yourself were the Water Resources Minister. I am not talking of this Government or that Government. I am talking of all the Governments. Agriculture Ministry has not been accorded that importance as has been given to the Home Ministry or the Finance Ministry or the various other Ministries. The same is the status of the farmers also. He does not enjoy any social status. He does not enjoy any social respect.

An engineer is respected, a doctor is respected, a politician is respected, a businessman is respected, but a farmer is looked down upon. Therefore, when we say, according to our Tenth Five-Year Plan Document, that agriculture accounts for 24.2 per cent of our GDP, agriculture accounts for livelihood to 66 per cent of our population, agriculture accounts for 57 per cent of our employment, agriculture accounts for 14 per cent of our exports, but what about the person who is turning this wheel of toil, the wheel of this great agriculture? That is the basic question.

I want to bring this to the kind notice of the hon. Agriculture Minister. I want to recount the list of the problems. He has individual problems, Government-related problems and business-related problems. His individual problems are: the farmer has no respect in the society, he has no guaranteed income or sufficient income, he has no full-time work. There is unemployment, under-employment, and most of the time because of famine, because of drought, because of floods, he has to migrate.

MR. CHAIRMAN : Please make it short.

SHRI ANANTH KUMAR : There is no development. He has not purchased a new land, a new tractor a new house. He is unable to purchase a cycle, a fan, a television. He has no regular water and electricity supply. He has heavy physical work. There is no mechanization. He has no access to market information. He has no health and education facilities.

Sir, what are the Government-related problems? They are: inconsistent Agriculture Policy by the State Governments as well as the Union Government, low budget allocations, political uncertainty, no decentralisation of power, insufficient backward and forward linkages, insufficient infrastructure, lack of crop insurance, ever-dependence on monsoon.

The business-related problems are: adulterated spurious seeds and pesticides, cheating in weighing, exploitation by agents and middlemen, heavy interest on private borrowings, monopoly in business activity.

I also want to inform the hon. Agriculture Minister that agriculture has to be brought in the Constitution as a Concurrent subject. I do not know why agriculture is not a Concurrent subject. When we see this entire sphere of activity, in the Government of India, the hon. Agriculture Minister and his 14 colleagues control the fertilizer pricing, export-import policy, customs duty and excise, research, farm subsidies, assistance to natural calamities, credit through NABARD and RBI, infrastructure, MSP price fixation, procurement by FCI, CCI and NAFED, crop insurance. These come under you, Mr. Minister, and your other 14 colleagues. Whereas the State Governments have to fend with electricity, agriculture, education, irrigation, farmers’ training, revenue, marketing, cooperatives, extension and animal husbandry. But where is the coordination? Who is coordinating these entire activities? Where is the linkage?

I get the seed. I have to fight for the fertilizer, I have to fight for the manure, I have to fight for the pesticide. Then, I sow the seeds. But I have to depend on the vagaries of monsoon. After the production, I do now know where to go, to what market yard. I do not know what is the policy of the Commerce Ministry, what is its Exim policy, how much is being imported and at what rate, and how it is going to affect my produce, my crop.

Life of the entire agricultural community has become a big question mark because of lack of integration. Therefore, I may make three important demands. If we can have a separate Railway Budget, why can the hon. Agriculture Minister not come out with a separate Agriculture Budget which can reply to all these things? When 67 per cent of the population is dependent on agriculture, why should we not have a separate Agriculture Budget, which answers all these questions? It will not only create backward and forward linkages but also give an integrated approach. The agriculturists, the cultivators or the farmers will know, when the Agriculture Minister gets up and comes out with a separate Agriculture Budget, this is in for him – the entire bandwidth from Exim to MSP. I do not understand in the last so many years, why have we not come out with a separate Union Budget for agriculture.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Can I have a clarification, Sir?

SHRI ANANTH KUMAR : I will come to you. I am not yielding.

I also feel that there is a need to include agriculture in the Concurrent List. There is no money with the State Government. My dear colleague, the hon. Member and a former Union Minister, who headed the Task Force on inter-linking of rivers, Shri Suresh Prabhu, has told me that there is no money for irrigation. I do not know, you might be having the figures. In the last 50 years 400 irrigation projects are pending. What is the total amount required to commission those projects?

MR. CHAIRMAN : They are not pending, but they are on-going projects.

SHRI ANANTH KUMAR : Yes, they are on-going projects at different stages of development. In Karnataka, in Bidar district there is Taranja project for which foundation was laid by Shri Lal Bahadur Shastri and even today, after 40 years, it has not been completed. There are 400 such irrigation projects, which require an investment of Rs.40,000 crore. Where is the money? Who is going to give that money?

Lastly, I also feel that in the last 50 years various Congress Governments at the Center have not given any attention to inter-linking of rivers... (Interruptions)

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Why are you blaming the Congress Government? You were also in power. Why did you not do it?

MR. CHAIRMAN: Please be seated.

SHRI ANANTH KUMAR : He can reply it, Sir. Is he an hon. Minister? He can definitely reply when his turn comes.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI ANANTH KUMAR : I am concluding my speech, I would like to bring to his kind notice that through Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana we tried to connect 1,86,000 villages which are unconnected, which they did not do in the last 50 years. Secondly, we also thought of introducing Kissan Credit Cards. We distributed three and a half crore cards to make farmers credit worthy.

Lastly, Sir, there is a great project of inter-linking of rivers. You know, Sir, Cauvery always is in flames between Karnataka and Tamil Nadu.... (Interruptions) I am concluding my speech, Sir. Please give me another two or three minutes.

In Cauvery, we have got 880 TMC feet of water. Because of vagaries of monsoon, at no time we cam take the water justifiably from Cauvery for both the States. There is 2,500 TMC feet of water in Krishna basin, about 10,000 TMC ft. of water in Ganga and 33,000 TMC ft. of water in Brahmaputra. Therefore, there was a great project envisaged by Shri Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Vishveshwaraiya, Shrimati Indira Gandhi, Shri K.L. Rao, Shri Rajiv Gandhi, our present President of India, Shri Abdul Kalam as well as Shri Atal Bihari Vajpayee of inter-linking of rivers. There was a Task Force created for that. Through you, I would like to know from the hon. Agriculture Minister as to what happened to that project of transferring of water from surplus basins to deficit basins.

You may know, Sir, that the entire North India - Uttranchal, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand - and entire Northeast, even Orissa and Bengal, are always influx with water. The Western India as well as the Southern India – Madhya Pradesh, Chattisgarh, Maharashtra including Vidharbha, Karnataka – are always under drought. More than 58 years of our Independence has passed. Shri Atal Bihari Vajpayee started with the vision of inter-linking of rivers. He set up a Task Force but that Task Force is in limbo. In the Mid Term Review of the UPA Government, there is no mention of Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana. I do not know, whether they have abandoned it. Regarding farmers’ suicide there is no answer, no solution, no prevention or no corrective measure.

Therefore, before concluding, I would like to say that though agriculture is prospering, the farmer has become bankrupt and is committing suicide. We need to come out with a long-term policy, basic institutional mechanisms, like the Agriculture Budget and putting it in the Concurrent List. Some great infrastructure projects, like inter-linking of rivers, should be taken up. Then only agriculture will flourish and the Agriculture Minister will become an important Minister. Sir, there are Youth Affairs Ministry, External Affairs Ministry, Consumer Affairs Ministry, but it pains me to say that there is no Farmers Affairs Ministry.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have already pointed out all these things. Please conclude now.

SHRI ANANTH KUMAR : There is no Ministry in the Union Government to look into the farmers’ affairs. Therefore, I would request that there should be an integrated Ministry looking after agriculture and farmers affairs which will look after the welfare of the farmers.

MR. CHAIRMAN: Let me bring it to the notice of the hon. Members that still there are 52 Members to speak. I request all the hon. Members to stick to their time so that we can finish it in time.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, an hour back the hon. Chair announced that there were 52 Members to speak and an hour later still there are 52 Members to speak!.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We will certainly try to adjust all the Members.

श्री सचिन पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, आज इस देश की सब से बड़ी पंचायत में एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। मेरी नज़र में यदि किसी ऐसे वर्ग को सरकार और समाज की सहायता और संरक्षण की जरूरत है तो वह किसान वर्ग है। अगर हमें किसी वर्ग का सशक्तिकरण करना है तो वह किसान है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की दो- तिहाई जनता कृषि पर आधारित है। मुझ से पहले कई माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता। किसान जो अन्न पैदा करता है, उसका माल खेत से मंडी तक, मंडी से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता तक पहुंचता है लेकिन उसका मूल्य ८-१०-१५ गुना अधिक हो जाता है। उपभोक्ता उस माल का जो मूल्य चुकाता है, उसका बहुत कम पैसा किसान की जेब तक पहुंचता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूगा कि सरकार को जमाखोरों, बिचौलियों और जो काला बाजारी करते हैं, उनकी गतवधियों पर नियंत्रण करना होगा और इस समस्या का निराकरण करना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि किसान की उपज बाजार में सही समय पर पहुंचे। आज किसान दोनों हाथों से मेहनत करके ट्रैक्टर और हल चलाकर इस धरती का पेट चीर कर अनाज पैदा करता है। सारे देश का पेट पालता है, उसकी भलाई करना हम सब का कर्तव्य है। उसके उत्पादन का उसे सही मूल्य उन्हें दिलवाना है।

वर्ष २००३-२००४ के आंकड़ों के आधार पर हिंदुस्तान में २११ मलियन टन अनाज पैदा हुआ। पिछले साल की तुलना में इसमें लगभग ९.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल के आधार पर भी कृषि में वृद्धि हुई है। लेकिन आज भी किसानों के पास न तो आर्थिक साधन हैं और न कोई उपयुक्त बीमा योजना है, जिससे वे अपना संरक्षण खुद कर सकें। सभी माननीय सांसद इससे पहले बोले हैं और यह वधि की विडम्बना है कि इस देश में जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, कारखानों के मालिक हैं, यदि उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है, लाखों-करोड़ों रुपये के ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें सिर्फ एक फोन करना होता है और बैंक के मालिक चैक लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी गरीब इंसान को, किसान को एक गाय या भैंस खरीदने के लिए दस हजार रुपये की जरूरत होती हैं तो उस दस हजार रुपये को प्राप्त करने के लिए उसे बैंक के दर्जनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। नाना प्रकार की औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं। तहसीलदार, प्रधान, सरपंच और बैंक मैनेजर से नो ऑब्जैक्शऩ सर्टफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन जब उसे पैसा मिलता है तो उसमें से भी पांच सौ रुपये कोई न कोई दलाल बीच में खा लेता है। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से इस व्यवस्था को सुधारने के लिए निवेदन करता हूं कि इस व्यवस्था में शीघ्र सुधार लाया जाए और वह सुधार तब होगा जब हम अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकसित करेंगे।

सभापति महोदय, सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण सहकारिता अभियान है। हम चाहते हैं कि सरकार इसे एक आंदोलन का रूप दे, तब किसानों तक ऋण पहुंच सकेगा। पिछले साल के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर लगभग ८० हजार करोड़ रुपये ऋण के माध्यम से दिये गये। वर्ष १९९१ में बैंकों को यह आदेश दिया गया कि वे अपना चालीस प्रतिशत ऋण प्रायोरिटी सैक्टर में दें। प्रायोरिटी सैक्टर की जो परिभाषा है, उसमें निरंतर बदलाव आता गया है। प्रायोरिटी सैक्टर में मूलत: यह कहा गया था कि कृषि में लगे हुए जो किसान हैं, उन्हें डायरेक्ट ऋण दें। लेकिन बैंकों में पिछले अरसे में इस परिभाषा में परिवर्तन हुए। इसमें कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे व्यापारी, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, रूरल आर्टिजन्स और वीकर सैक्शंस को भी सम्मिलित किया गया है। वर्ष १९९१ में जब सभी बैंकों ने प्रायोरिटी सैक्टर में ४०.९ प्रतिशत ऋण दिया, उसमें से केवल १६.४ प्रतिशत कृषि को डायरेक्ट मिला। वर्ष २००२ में प्रायोरिटी सैक्टर में दिया गया ऋण ४३ प्रतिशत था। लेकिन जो ऋण किसान और कृषि को मिलना था, उसमें एक प्रतिशत की गिरावट आई है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अब मैं सिंचाई की बात पर आता हूं। सिंचाई कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज देश में सिर्फ ५७ मलियन हैक्टेअर कृषि भूमि सिंचित है और ज्यादातर किसान आज भी इंद्र भगवान पर निर्भर करते हैं। हिंदुस्तान के राज्यों में आज जो सिंचाई के साधन हैं, उनमें भी कहीं न कहीं असंतुलन है। मिसाल के तौर पर पंजाब में ९१ प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है। जबकि राजस्थान में सिर्फ ३६ प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है। इसमें बदलाव तब आयेगा, जब हम सब लोग, राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर काम करें। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, इसका जिक्र मुझसे पहले भी यहां किया गया है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाग-२ की लागत वर्ष १९७२ में ९० करोड़ रुपये थी। यह परियोजना मेरे पैदा होने से पांच साल पहले से चालू है। आज इसकी लागत बढ़कर १० से १५ गुनी हो गई है। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश में आज सिंचाई का विस्तार कैसे होगा - जब हम नई तकनीक, आर्टफशियल कैनाल, लिफ्ट इरीगेशन परियोजना और पानी के संरक्षण की जो परियोजनाएं हैं, उन्हें सरकार और समाज मिलकर एक अच्छा रूप दें। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि दस लाख ऐसे जल संसाधन है, जिन्हें आने वाले साल में हम विकसित करेंगे। इससे जल स्तर में वृद्धि होगी, पशुपालन में जो पानी की कमी रहती है तथा किसानों की पानी की समस्या है, उसमें सुधार हो पायेगा।

सभापति महोदय, कीटनाशक दवाएं, खाद, यूरिया, बीज आदि भी किसानों को सही समय पर और सही दाम में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके लिए सामूहिक रूप से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा तथा राज्यों में जो पंचायत राज संस्थान हैं, पंचायते हैं, ग्राम परिषद हैं तथा नगरपालिकाएं हैं, ये सब तथा हम सब मिलकर कलैक्टिव प्रयास करें। मैं कृषि मंत्री जी को प्वाइंटेड सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार एफ.सी.आई. के पास गोदामों में जगह नहीं होती, लेकिन वह माल खरीदती रहती है और ज्यादातर हमारा माल खराब होता है, मेरा सुझाव है कि हर तहसील मुख्यालय में एक प्राइवेट पार्टनरशिप कायम की जाए।उसमें थोड़ा पैसा सरकार दे, थोड़ा पैसा गांव वाले लगाएं और एक ऐसा वेयरहाउस बनाया जाए जहां किसान की उपज को रखा जा सके और जब तक उसे उचित मूल्य नहीं मिलता, वह इस बात के लिए विवश न हो कि उसको सेठ-साहूकारों को आधे-पौने दामों पर फसल बेचनी पड़े।

मैं बहुत संक्षेप में आदरणीय डॉ.मनमोहन सिंह जी के एक बयान का उल्लेख सदन में करना चाहूंगा। जब जून, २००४ में हमारी सरकार बनी थी, तब इस देश के गरीब और किसान, काश्तकार और मज़दूर, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों ने संकल्प किया कि पिछले छ: सालों में जिस सरकार ने राज किया, वह किसानों की हितैषी नहीं थी और इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए देश की जनता ने कांग्रेस के संरक्षण में, आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंह जी के संरक्षण में सरकार बनाई। उस समय आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जो कहा, मैं उसे क्वोट करना चाहूँगा :--

"संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम पाँच साल के लिए है, लेकिन हम किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। "

   

यह इस बात को दर्शाता है कि यूपीए सरकार और हमारी कांग्रेस पार्टी इस देश के गरीब किसानों की हितैषी है और किसान तथा उनके परिजनों की जो समस्याएं हैं, उनके प्रति संवेदनशील है और उनके जीवनस्तर को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में कृषि मंत्री महोदय और सरकार के सभी लोग मिलकर इस पर अमल करेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह का मत दिया कि यह ऐसी समस्या है जिस पर हमें अपनी पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर कॉमन एप्रोच एडॉप्ट करनी होगी। मैं इस बात का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ। मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि इस देश में हमें कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। आज इस देश में अगर कोई छोटा कारखाना लगता है, वहां अगर कोई जूता बनाता है, तो उसमें वह रबर लगाता है, चमड़ा लगाता है, धागा लगाता है और मेहनत लगाता है। उसकी कुल लागत ८० रुपये आती है। उद्योगपति उस पर २० रुपये का मुनाफा जोड़कर बाज़ार में उसे १०० रुपये में बेचता है। लेकिन किसान की जो कीमत आती है - खाद की, पानी की, बिजली की, मेहनत की, उसके बावजूद भी जो मनिमम सपोर्ट प्राइस उसे मिलता है उसमें किसान की कॉस्ट भी नहीं निकल पाती। मेरा नम्र अनुरोध है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, इसके लिए हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ दें और मुझे पहले से मालूम है कि सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील है। मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि इस देश के जो गरीब काश्तकार हैं, उनके लिए ऐसी योजना बने ताकि सब लोगों को सुविधा हो। खासकर जो बीमा योजना है, उसमें बहुत खामियां हैं। जब तक एक जिले या तहसील को बाढ़ग्रस्त या सूखाग्रस्त घोषित नहीं करते, तब तक उस किसान को अपना क्लेम नहीं मिल सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसे उस गाड़ी का इंश्योरेन्स क्लेम मिल जाता है। मेरा निवेदन है कि इन खामियों को दूर किया जाए और अगर एक-दो किसानों के खेत में कोई बीमारी लग जाती है या ओले पड़ जाते हैं, वे इंश्योरेन्स क्लेम करने लायक नहीं रहते हैं, जब तक कि वह पूरा इलाका ही पीड़ित घोषित नहीं कर दिया जाता। मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और इस कमी को पूरा किया जाए ताकि किसान जो मेहनत करता है उसे अपनी फसल का पूरा लाभ मिल सके।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आचार्य जी तो मुझसे उम्र में तीन गुना बड़े हैं लेकन आपने एक तिहाई समय भी मुझे नहीं दिया। फिर भी पहली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : I compliment you on your maiden speech.

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) :माननीय सभापति महोदय, आज किसानों की समस्याओं को लेकर हम यहां विचार कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता से चर्चा चल रही है। आज किसान हिन्दुस्तान में अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे बिहार का किसान हो या झारखंड का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो या महाराष्ट्र का किसान हो, राजस्थान का किसान हो या कर्नाटक का किसान हो, सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। पूरे हिन्दुस्तान का किसान इससे संबंधित है। किसी से यह तथ्य छिपा नहीं है, लेकिन इन तथ्यों के तहत हमें विचार करना पड़ेगा और गंभीरता से किसानों के बारे में विचार करना पड़ेगा। किसानों के संबंध में जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, उन पर विचार किया जाता है, मगर उनको पंच सितारा नीतियों से अलग रखना पड़ेगा। किसानों के बारे में जो भी नीतियां बनती हैं, उन पर फाइव स्टार लोग हावी हो जाते हैं और किसानों की आवाज़ को दबाया जाता है, कुचला जाता है। बड़े दुख का विषय है कि आज हिन्दुस्तान जिस किसान के नाम पर चलता है, हिन्दुस्तान में ७५ प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, बड़े कष्ट का विषय है कि जो ७५ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, जो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, उन्हें आगे न बढ़ाकर, आज उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिन्दुस्तान में आज किसी से यह तथ्य छिपा नहीं है कि जो उद्योगपति १९५० के बाद, आजादी के बाद स्थापित हुए, वे बहुत फल-फूल रहे हैं। उसमें किसी न किसी सरकार का परोक्ष रूप से योगदान रहा है। यदि वह योगदान किसान को मिला होता, तो आज हम किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का काम नहीं कर रहे होते।

महोदय, बड़े दुख का विषय है कि उद्योगपति, बिजली के नाम पर, हमारे गरीबों के धन पर, शेयर्स के नाम पर, गरीबों का पैसा लूटकर खजाने भरने का काम करते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलने का काम करते हैं। मेरे मित्रो, मेरे साथियो यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। बड़े शर्म का विषय है कि आज किसान जो सामान उत्पादित करता है, चाहे गेहू, चावल, गन्ना या कपास हो, जितनी भी चीजें पैदी की जाती हैं, उन सभी का उत्पादित मूल्य इतना अधिक है और बिकता बहुत कम दाम पर है। बिचौलिये उसे बीच में कैच कर लेते हैं। बहुत सी बातें यहां कही गईं। जो मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह हो रहा है कि किसान जब खेत में अपनी फसल काट रहा होता है, तभी बिचौलिए वहां पहूंच कर, उसे एडवांस देकर उससे खाद्यान्न खरीद लेते हैं। यह वही व्यवसायी वर्ग है, जो हिन्दुस्तान को घुन की तरह खाने का काम करता है, वह किसान को भी खाए जा रहा है। किसान के बारे में हमें दिल की आत्मा से सोचना पड़ेगा, तभी हम किसानों को मजबूत कर पाएंगे।

       

महोदय, चाहे बिजली का मुद्दा हो या को और मुद्दा हो, हर मामले में किसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को बिजली नहीं मिलती, लेकिन कोल्ड स्टोरेज वालों को, उद्योगपतियों को, उनके कारखानों को सीधे बिजली हाउस से बिजली सप्लाई की जाती है। यह बड़े दुख का विषय है। हमारे बड़े भाई श्री शिवराज सिंह चौहान, अभी चले गए, उन्होंने ठीक कहा था और बड़ा मार्मिक सवाल उठाया था कि किसान के एक बेटे का हाथ स्टार्टर पर होता है, दूसरा बेटा पाइप की तरफ होता है और बाप उसकी नाली ठीक कर रहा होता है कि पानी आएगा, लेकिन जब वह स्टार्टर की तरफ आता है, तब तक बिजली जा चुकी होती है। इन तथ्यों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उद्योगपतियों को कैसे बिजली मिलती है और हिन्दुस्तान के गरीब किसानों को बिजली नहीं देने वाले लोग कौन हैं। उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव पास कर के दंडित किया जाए, जो लोग किसानों को बिजली न देकर, उद्योगपतियों को सीधे सप्लाई देने का काम करते हैं। हम इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन चाहे इधर के लोग हों और चाहे उधर के लोग हों, सब लोग दोषी हैं। दोषी मैं भी हो सकता हूं।

महोदय, मैं ये बाते इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे दल को, बहुजन समाज पार्टी को अभी तक सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार हिन्दुस्तान में आएगी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस दिन उद्योगपतियों के बजाय बिजली किसानों की ओर जाएगी, जहां असली हिन्दुस्तान बसता है।

महोदय, और भी अनेक बातें हैं। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद के नाम पर नमक पीस कर बेचा जा रहा है। खाद उद्योगपति और व्यवसायी तस्करी कर रहे हैं। खाद के नाम पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जाइए, डी.ए.पी. नहीं है। कोई खाद नहीं है। चारों तरफ, पूरे उत्तर प्रदेश का यही आलम है, गोंडा में यही आलम है कि खाद नहीं है, बिजली नहीं है और पानी नहीं है। यदि राजस्थान का किसान पानी मांगता है, तो उसे गोली खानी पड़ती है, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है।

महोदय, हमारे बड़े भाई मोहन सिंह जी सुबह बैठे थे। उन्होंने बताया कि किसान ने यदि गन्ने का दाम मांगा, अपनी उत्पादित की हुई वस्तु की लागत मांगी, कीमत मांगी, तो उसे गोलियां खानी पड़ीं, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। कैसी भाग्य की विडम्बना है कि जिन लोगों के नाम पर हम सत्ता में आए, जिन्होंने हमें चुनकर भेजा, जितने लोग सदन में बैठते हैं, सभी लोग किसानों से ही चुनकर आते हैं, शहरों से बहुत कम लोग चुनकर आते हैं। उनके बारे में सोचना का समय नहीं, उन्हें सुनने का मौका नहीं, हर जगह जुगाड़ की पालटिक्स की जाती है। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। किसानों के बारे में अन्तर-आत्मा से सोचना पड़ेगा। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा।

महोदय, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि यह सरकार जो आज सत्ता में है, यह उन लोगों की सरकार है जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की आजादी के बाद ‘जय जवान और जय किसान’ का नारा दिया था। हम बड़े खुश होंगे, यदि यह सरकार अपने पूर्ववर्ती प्रधान मंत्री के इस नारे को सफल करे। इस काम में हम बहुजन समाज पार्टी के लोग और हमारे सहयोगी सदस्य, किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार की नीतियों के साथ होंगे। अगर किसान खुशहाल होगा, तो हिन्दुस्तान खुशहाल होगा।

महोदय, बड़े फख्र का विषय है कि हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर लीडर, इसी चेयर से, श्री बसुदेव आचार्य ने किसानों की समस्याओं की चर्चा की। हमारे एक मित्र ने कहा था कि अच्छा हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी किसानों के बारे में सोचने लगे। यह वही कम्युनिस्ट पार्टी है, जो हिन्दुस्तान में नारा दिया करती थी कि ‘धन-धरती बंटकर रहेगी, भूखी जनता अब न रहेगी’लेकिन मेरे मित्रो, बड़े दुख का विषय है कि आज वह धन-धरती बंटने की बातें कहां गईं?

17.35 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) बड़े दुख का विषय है कि जो धन धरती बांटने की बातें कहीं कही गईं, वे तथ्य किसी से छिपे नहीं हैं, न धन बंटा और न ही धरती बंटी। जो बड़े लोग थे, वे और बड़े होते गए, उनकी अट्टालिकाएं बनती गईं। चौहान साहब ने कहा था कि जो किसान कपास पैदा करता है, वह भयंकर ठिठुरती हुई सर्दी में आग जला कर बैठता है। उसके पास रजाई भी नहीं है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम एक पाठ में पढ़ा करते थे। उसमें यह लिखा था कि एक किसान जाड़े में अपने लिए कम्बल भी नहीं खरीद सकता था। उनका पूरा परिवार रात को आग जला कर बैठा रहता था। आज हमें दलों की सीमाओं से ऊपर उठ कर, दिल की आवाज से किसानों के बारे में एक प्रस्ताव पास करार देना चाहिए, कि उद्योगपति दूसरी पंक्ति में जाएंगे, आगे एक किसान खड़ा होगा, जिसके नाम पर हिन्दुस्तान जाना जाता है। हमारे बड़े भाई नायडु जी यहां बैठे हैं। वे जानते हैं कि आंध्रा प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। उसके बारे में एक किताब छापी जाती है, अखबारों में निकलता है, हम लोग पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी आवाज पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस आवाज पर कभी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है और हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं, इस पर कभी कोई डिसीजन नहीं आएगा।

महोदय, किसानों के बारे में सोचने की किसी को फुरसत नहीं है। आज हम चेत गए हैं। अगर उन्हें आगे लाने का काम किया तो यह मान कर चलिए, हिन्दुस्तान, जिसे सोने की चड़िया कहा जाता था, पूरी तरह इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा को पुन: स्थापित करने में हम सफल होंगे।

महोदय, मैं अपील करना चाहता हूं कि किसानों को सस्ता खाद, पानी, बिजली और डीजल देना पड़ेगी। इसके लिए कानून बनाना चाहिए, अगर किसान ऋण ले तो उसे सस्ती दर पर ऋण मिलना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए। हिन्दुस्तान की पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत ढिंढोरा पीटा, कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को लोन दिया जाएगा। ५० हजार रुपए मिलने वाले थे, किसी से कोई तथ्य छिपा नहीं है, क्रेडिट कार्ड के नाम पर पांच हजार रुपए की घूस ली जाती है। मैं उसका गवाह हूं। हमने रिकोमेंड किया है, कोई बैंक वाला क्रेडिट कार्ड नहीं बनाता। किसानों को धक्का खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें उन्हें सस्ता पानी, बिजली, सस्ता ऋण और इज्जत, प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी। अगर आपके दरवाजे उद्योगपति आए तो कहेंगे कि आप चाय पीजिए और अगर किसान आए तो वह सर्वेंट क्वार्टर में जाए। आपकी ये योजनाएं, हिन्दुस्तान की जनता उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगाएगी। ये लड़ाई चलती रहेगी, हम लोग रहें या न रहें, लेकिन लोगों को यह तो पता लगेगा, कि एक नौजवान ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि किसान की उपेक्षा करने वाले लोग ज्यादा दिन तक अब सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसानों की समस्याओं के लिए बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा मजबूती के साथ संघर्ष किया है और आगे भी तन-मन-धन से करती रहेगी।

*SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Hon. Chairman Sir, I would like to bring to the notice of this august House the sorry plight of farmers and the problems faced by them during this discussion under rule 193. Sir this is not the first time we raise it. It is a continuing sad tale. As a member of 13th Lok Sabha, the previous one I have witnessed these sorrowful incidents being narrated. They are going on as in a serial. As a present member of this 14th Lok Sabha, I have got yet another opportunity to highlight the problems faced by the farming community in Tamil Nadu especially in the Cauvery Delta region. I come from an agricultural background. I hail from a district which is entirely dependent on agriculture. Not much of industry there and hence cultivation is the main occupation over there.

I would like to draw your attention to the consecutive monsoon failure for the past 3 years and the gripping drought situation in all the 3 districts like Thanjavur, Thiruvaroor and Nagapattinam in the Cauvery Basin. Hon. Members who spoke ahead of me listed out the suicidal deaths of farmers in other States. It was highlighted that 6 farmers have died in Rajasthan, 15 in Punjab, 641 in Andhra Pradesh. But it is more agonising to note that none of them referred to Tamil Nadu and their lists do not include the suicidal deaths of farmers in Tamil Nadu as it is sought to be done by the State Government there. You may know the reasons for such concealing for yourself.

Thanjavur Lok Sabha constituency, Mayiladuthurrai Lok Sabha constituency and Nagapattinam Lok Sabha constituency in the Cauvery Delta region which formed part of the erstwhile Thanjavur District had seen 22 farmers committing suicide due to failure in every aspect of agricultural occupation. The official list issued by the State Government gives this much number of suicidal deaths while ignoring many such deaths of farmers that might cross even a hundred. In a village called Palaya Kottai in Mannargudi Taluk in my ________________________________________________ *Speech was originally delivered in Tamil.

constituency a 55 year old farmer called Arumugan due to consecutive crop failure and increasing debt burden. But his name has not been included in the official list of the State Administration in Tamil Nadu. Before his death he had written a letter addressed to Jayalalitha the Chief Minister of Tamil Nadu and also to the District Collector, stating that he was forced to resort to the extreme step of taking away his life due to increasing debt burden that went on for 3 years in succession. In his letter he had added that he tried to carry on with cultivation even by pledging the Thali – the Mangal Sutra of his wife. He could not redeem the jewel as he failed miserably due to monsoon failure and crop failure. As he could not bear the sight of his wife without the nuptial jewel he decided to end his life as it may not make any difference after his death. This was one among the pitiable cases of death that too in Cauvery Delta.

Traditionally the Cauvery Delta region in the Chola Mandalam remained a rice granary of the south. There is a saying that tilling of paddy was to be carried on with elephants rather than with the usual bulls and bullocks considering the plentiful growth of paddy. But cultivation has been greatly affected for the past 3 years in the Cauvery Delta region. When this traditional paddy growing region of the country has been heavily affected, the administrative mechanisms especially of the State Government could not rise up to the situation, wake up to the ground reality and come to the rescue of the Cauvery Delta farmers. The State Government led by Jayalalitha ignored the devastating situation arose out of the disastrous drought in a traditional rice bowl. When starvation deaths were highlighted by some legislative assembly members the indifferent Chief Minister Jayalalitha even resorted to ridiculing the hon. Members taking even their caste names. Such an audacity to ignore ground realities reign over there in Tamil Nadu. Indifference is not merely there. It is found here also. Because none of the members pointed out the 22 starvation deaths in Tamil Nadu which is even more in real terms. My colleagues have failed to refer to it.

When we are to talk of water for irrigation and the availability of water in Cauvery, we are to express our deep concern. Hon. Member Shri Ananth Kumar also referred to it. There is a need for a lasting solution. Inter-linking of rivers can also help save the situation. Cauvery river water tribunal was set up in 1990 by the then Prime Minister Shri V.P. Singh. Interim award from the tribunal also came. But even that interim award has not been implemented. There was a direction to this effect from the highest judicial forum of this country. But that too has been ignored for the past 3 years when monsoon too failed in our part of the country. Centre is expected to intervene positively. Due to increase in aryacuts in Karnataka the level of scarcity has also increased. Farmers of Cauvery Delta region have been hit hard by the indifference and intransigence of those who are to execute the tribunal’s award. That is why such pitiable incidents are taking place in the cauvery basin.

Our leader Dr Kalaignar Karunanidhi when he was in power took effective steps to overcome these problems and he could still make Tamil Nadu to emerge as the leading State in India in paddy cultivation. This was achieved during his eign especially between 1996 and 1999. Cauvery river water sharing problem can be solved with the inter-linking of rivers of the south. ...(Interruptions)...

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, he has mentioned my name.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Vijayan, are you going to yield?

SHRI A.K.S. VIJAYAN : No. I am not yielding.

SHRI ANANTH KUMAR: It is not a question of yielding. He has mentioned my name on a very sensitive issue.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

SHRI ANANTH KUMAR : It is not a question of yielding. He has mentioned my name. I have got a right to reply.

MR. CHAIRMAN: You can do it after his speech.

SHRI ANANTH KUMAR : I just take a minute. During my speech I said that in the Cauvery basin, there is only 880 TMC feet of water. The Cauvery originates from Karnataka. ... (Interruptions)

सभापति महोदय : अनंत कुमार जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

SHRI ANANTH KUMAR : It is a part and parcel of Karnataka. The people of Karnataka have every right to get Cauvery water.... (Interruptions) Therefore, even Karnataka needs to get justice from the Cauvery Tribunal. It is not only Tamil Nadu which has got the right but also Karnataka has every right to get water.

SHRI A.K.S. VIJAYAN : Sir, I mentioned his name only in connection with the highlighted need to go in for inter-linking of rivers. ... (Interruptions MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shir Vijayan.

(Interruptions) ... * MR. CHAIRMAN : Shri Anant Kumar, please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI A.K.S. VIJAYAN: Sir, during his third stint as Chief Minister of Tamil Nadu Dr Kalaignar Karunanidhi took several measures to ameliorate the sufferings of the farming community. He saved the distressed farmers with free electricity for irrigation purposes. He extended several social security measures that will help the farmers especially the agricultural workers.

Some of the hon. Members during their interventions have stressed the need to ensure remunerative prices to the farmers. They must be given protection in this regard. As such farmers have no say in determining the prices for their produce. A weaver can determine the price for the product he manufactures. For instance he can fix a selling price as Rs 40 per metre and so on. Industrial units decide on prices of their products. Even manual workers like smiths determine their * Not Recorded         remuneration for their labour. Even big companies have started selling small agricultural implements like sickles and spades. They fix huge prices and make big margins even in agricultural implements. But farmers are not in a position to determine prices on their own. Middlemen make money at the cost of the farmers and market trends determine prices and decide the future of already suffering farmers. Effective pricing mechanisms must be in place to help save the agricultural community especially poor farmers. Paddy is procured at a throwaway price. But rice made of paddy assumes enhanced price tag. Even governmental agencies are not free from it leave alone private traders who fleece farmers.

Sir, it is unfortunate that the present regime in Tamil Nadu led by Jayalalitha is neglecting the agricultural sector ignoring their needs. Timely help is not forthcoming to benefit the farming community. Tamil Nadu Government’s only achievement is in withdrawing and rolling back their own earlier draconian measures. So there is an urgent need for the Centre to intervene directly to help Cauvery delta region one of the age-old paddy cultivating regions in the country. Due to increase in ayacuts in Karnataka, cropping pattern in Thanjai Mandalam has changed vastly. So agricultural extension services have to be increased to help augment the living conditions of the farming community in the Cauvery delta.

As far as paddy procurement is concerned, when Dr Kalaignar Karunanidhi was Chief Minister of Tamil Nadu, he opened more procurement centres other than the existing ones. He even provided cartage to the agriculturists to transport paddy from the field to the storage godowns. He was considerate while the present regime has left the farmers high and dry to fend for themselves. Our leader Dr Karunanidhi even went to the extent of paying more procurement price than the minimum support price fixed by the Centre.

Chola period water systems in the Thanjai Mandalam especially in Cauvery Delta region were renovated. Desilting of canals were taken up in a big way during our leader Dr Karunanidhi’s stint as Chief Minister. He also established about 100 farmers’ direct marketing centres called Uzhavar Santhai to benefit both farmers and consumers which provided access to agricultural produce reaching the masses directly from the farmers.

But recently a 7 year old boy named Pragasam son of an agricultural worker called Chandra Sekhar died of hunger in the light of abject poverty due to failed crops and monsoon. This kind of saddening ends has become a continuing feature in the lives of Cauvery Delta farmers. Such starvation deaths are on the increase during Jayalalitha’s rule in Tamil Nadu. I would like to record it in this august House. It goes on even now.

When we take inputs the situation is far from encouraging. For instance the fertilizers like the DAP which costs Rs 650 and urea which costs Rs 350 are not available to a required level. The scarcity for such essential inputs affects farmers. It should not be in short supply. Necessary measures must be taken in this regard.

Last year a central team visited our Cauvery Delta region. It was a fact- finding team to study the drought-related problems in the Cauvery Delta. Its reports and recommendations are still under the consideration of the Centre. Last week there was another central team to visit the flood affected areas due to heavy rains in the Cauvery Delta region. In view of the disputes in water sharing and denial of needed water to Cauvery Delta farmers their miseries have increased manifold. Hence I urge upon the Centre to be liberal to Cauvery Delta farmers. You may even go for a loan waiver to the farmers of this area.

Many of the Central schemes are not reaching the needy poor. A way out must be evolved to ensure that they benefit the targeted group. Andhyodaya scheme of the Centre is not properly implemented in Tamil Nadu and the beneficiaries as I understand are made to pay Rs 250. Such is the state of affairs in Tamil Nadu where the plight of farmers and rural poor are ignored and they are rendered as neglected hapless mass.

The enemies of the farmers are not only natural calamities, pests and diseases but also the neglect of the State. I urge upon the Union Government to take special measures to save and protect Cauvery Delta farmers.

   

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, you told me that you would allow me to clarify my position.

The hon. Member referred to my name vis-à-vis Cauvery River basin. I want to place on record that Cauvery is the lifeline of Karnataka. Cauvery originates in Karnataka. People of Karnataka have every right on Cauvery... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You have made your point. Please take your seat now.

... (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, at the same time, I was telling in my speech that the only solution to Cauvery River dispute is, firstly, National River Water Policy. I would request the hon. Minister of Agriculture that as has been enunciated, they should come out with a National River Water Policy. There should be a dialogue... (Interruptions)

सभापति महोदय : अनंत कुमार जी, आपकी बात पूरी हो गयी है।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

(Interruptions) ... * MR. CHAIRMAN: I have called Shri Anant Gudhe to speak.

... (Interruptions)

* Not Recorded   MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except Shri Anant Gudhe’s speech.

सभापति महोदय : अनंत गुढ़े जी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं ?

श्री अनंत गुढ़े : जी हां।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : माननीय सभापति जी, इस सदन में किसानों की समस्याओं पर कई बार चर्चा हुई है। हर सत्र में किसानों की समस्याओं पर सदन में चर्चा होती है लेकिन किसानों की समस्याएं हल नहीं हो पाती और न ही किसानों की समस्याओं के लिए कोई खास कदम उठाये जाते हैं।

सभापति जी, हर साल बजट आता है लेकिन उस बजट मे किसानों के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं होता। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय बहुत बड़ा है। हर राज्य में कृषि मंत्रालय है। हर जिले में, हर गांव में कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी काम करते हैं, लेकिन इन सब चीजों को देखा जाये तो आज कृषि में एक जैनरेशन खत्म हो कर दूसरी जैनरेशन आ रही है। आज दूसरी जेनरेशन खेती का काम कर रही है। लेकिन हम ५० सालों से यही रोना रोते आ रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है। नई जेनरेशन आ रही है, हमें नया सोचने की जरूरत है। मैं यहां पर रोने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। आज दुनिया में फूड प्रोसैसिंग बड़े पैमाने पर हो रहा है। फलों की और सब्जियों की प्रोसैसिंग दुनिया में कई देशों में हो रही है और वहां प्रोसेस किया हुआ फूड इस्तेमाल हो रहा है। अगर देखा जाए तो हम इसमें कहां हैं तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया में हमारा फूड प्रोसेसिंग में हिस्सा मुश्किल से दो प्रतिशत भी नहीं है।

कृषि रोजगार देने का सबसे बड़ा केन्द्र है। आज जो कृषि में दूसरी जेनरेशन आ रही है, वह चाहती है कि हल चलाना खेती नहीं है, क्योंकि इसमें भी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। इसलिए वह जेनरेशन खेती में नए-नए प्रयोग करने की कोशिश में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हें जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो पैसे की मदद मिलनी चाहिए, लोन मिलना चाहिए, ये चीजें किसान के लड़कों को नहीं मिल रही हैं। इसलिए आज वे एग्रीकल्चर में बी.एस.सी., एम.एस.सी. और विश्वविद्यालय से डग्रियां लेकर नौकरियां ढूंढ़ रहे हैं। लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि किसान खेती के बिजनेस में उतरे ताकि एक अच्छा काम और बड़े पैमाने पर फूड प्रोसैसिंग का काम हमारे देश में हो सके।

कई आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी हैं, जो हमारे देश में पैदा होती हैं। इनकी दुनिया के सभी हिस्सों में मांग है। जैसे आप तुलसी को ही लीजिए। तुलसी का उपयोग हर घर में होता है। अगर तुलसी को खेती के रूप में लिया जाए तो इसका काफी उत्पादन हो सकता है। आज तुलसी की खेती नहीं होती। अगर इसकी खेती की जाए तो तुलसी का जो बीज निकलता है, उसे बड़ी मात्रा में दुनिया के देशों में निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि उसकी काफी मांग है। तुलसी कम बरसात या ज्यादा बरसात में भी होती है और यह अच्छी-हल्की जमीन में पैदा की जा सकती है। लेकिन हमने इसको बढ़ावा नहीं दिया। इसी तरह से हल्दी है। इसका इस्तेमाल दिमाग की बीमारी और कैंसर जैसे रोग के लिए किया जाता है। इसमें से टरमैरिक निकलता है, उसका यूज दवा में होता है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में हल्दी होती है। अगर इसकी प्रोसैसिंग की जाए और इसमें से टरमैरिक निकाला जाए तो दुनिया में हमें उसके दाम २०,००० रुपए, २५,००० रुपए और ४०,००० रुपए प्रति किलो तक मिल सकते हैं। और कहां तक नाम गिनाऊं। जामुन भी इसी श्रेणी में आती है। जामुन आँख की दवा में काम आती है। इसी तरह से सफेद मूसली है, जो सैक्सोलॉजी के लिए काम में आती है।

हिन्दुस्तान का आम दुनिया के सभी देशों में जाता है. लेकिन जब आम हमारे यहां पक जाता है तो फिर वह सड़ने लगता है। सड़े हुए आम को बचाने की कोई कोशिश नहीं की जाती। इससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। इरुााइल में आम के पकने की प्रक्रिय को धीमा करने के लिए एक केमिकल बनाया गया है, ताकि वह धीरे पके और सड़ने की बजाय दूसरे देशों में आसानी से पहुंचाया जा सके। अगर इस तरह के केमिकल के कोई शोध हम अपने देश में भी करें और उसे विकसित करें तो बड़ी मात्रा में हम आम पैदा कर सकते हैं। इससे किसानों को बड़ी मात्रा में फायदा हो सकता है।

कपास के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी बात कही। मैं विदर्भ से आता हूं। वहां कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता था। वहां पर बड़ी मात्रा में कपास होती थी। शरद पवार जी महाराष्ट्र के दो-तीन बार मुख्य मंत्री भी रहे हैं और अब भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं।

18.00 hrs. उन्हें महाराष्ट्र के कोने-कोने की जानकारी है।

सभापति महोदय : गूढ़े जी, आप थोड़ी देर के लिए स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, आपसे अनुरोध है कि एक घंटे का समय बढ़ा दीजिए और इस बहस को कल तक ले जाइये, क्योंकि अभी बहुत सदस्य बोलने वाले बचे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, what the hon. Member, Prof. Malhotra says – extending the sitting of the House up to 7 p.m. – is all right. But tomorrow, this discussion will be coming in the Rajya Sabha. The Minister will only give the reply here tomorrow.

सभापति महोदय : विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सदन की सहमति से एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

18.01 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)     श्री अनंत गुढ़े : सभापति जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी तीन बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। माननीय शंकरराव मोहिते जी जब महाराष्ट्र में मंत्री थे तो उन्होंने एक बैंत कही थी कि जहां कपास का उत्पादन होता है वहीं पर कपडा मिलें भी खुलवाई जाएं। इस बैंत को ३०-३५ साल हो गये हैं लेकिन कपास की हालत क्या है? कपास का जो दाम २७००-२८०० रुपये भाव मिल रहा था वह आज १७००-१८०० रुपये हो गया है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से विनती करता हूं कि आपकी सरकार राज्य और केन्द्र में है, आप कोशिश कीजिए कि २७०० रुपया कपास का दाम किसान को मिले, जिससे उन्हें कुछ न कुछ राहत मिल सके। कपास में भी प्रोसेसिंग करने की जरुरत है। अगर विदर्भ में प्लांट लगे तो किसानों की दिक्कत कम हो सकती है। वहां पानी की समस्या है। सरकार ने किसानों की मदद केर् ौलए जो कृषि-बीमा योजना निकाली, उससे किसान को क्या फायदा हुआ? उसमें जब पंचायत का, जिले का कोई दखल नहीं है तो उस कृषि-बीमा योजना का क्या फायदा? जब तक आप गांव के किसान को सामने रखकर बीमे की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक किसान को फायदा होने वाला नहीं है। आज कृषि-बीमा का फायदा बीमा-कंपनियों को होता है, किसान को फायदा नहींर् ौमलता है। इसलिए हर गांव और हर किसान को सामने रखकर कृषि-बीमा की पॉलिसी बनाने की जरुरत है।

सभापति जी, इस साल विदर्भ में बहुत अकाल पड़ा है। माननीय शिवनकर जी और गीते जी ने, इस बारे में, यहां पिद्वले सत्र में, जब यहां पर मुद्दा उठाया तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने जवाब में कहा, तो केन्द्रीय कृषि-सचिव राधा सिंह जी दिल्ली से वहां आये और अपने दौरे में चार स्थानों भातकुली, माना, कुरूम और आसरा में घूम करके चले गये। वहां पर ३५-३६ करोड़ रुपये की मदद हुई, लेकिन वह भी अभी तक पहुंची नहीं है। इसलिए विदर्भ में अैंत्महत्याएं हो रही हैं, सारे देश में अैंत्महत्याओं की बैंत हो रही हैं। मेरा सुझाव है कि यदि हम नयी जनरेशन जो खेती में काम करती है, उन्हें रोजगार देना चाहते हैं तो हमारा ध्यान फूड-प्रौसेसिंग पर जाना चाहिए। हमें टारगेट सुनिश्च्िैंत करना चाहिए कि अगले साल इतने रुपए की फूड प्रोसैसिंग करेंगे। हमारा डबल्यूटीओ से करार हुआ। जो कपास आयैंत होता है, उस पर ५ परसैंट इम्पोर्ट डयूटी लगती है। इसके कारण किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। मेरी कृषि मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि जो कृषि उत्पाद आयैंत होता है, उस पर भारी मात्रा में आयैंत शुल्क लगाया जाए। बाहर से आने वाले कपास पर ४० से ५० परसैंट इम्पोर्ट डयूटी लगानी चाहिए ताकि किसानों को देसी कपास के अच्छे दाम मिल सकें।

इसके साथ-साथ इरिगेशन प्रोजैक्ट्स केर् ौलए बड़ी मात्रा में पैसा आवंटित करके उन्हें पूरा किया जाए। बिजली की समस्या को हल करना चाहिए। बिजली न होने की वजह से किसान सिंचाई नहीं कर पैंते। अगर इरिगेशन प्रोजैक्ट्स पूरे होंगे तो हम किसानों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अपर वर्धा, पूर्णा और चारगढ़ प्रोजैक्ट्स जल्दी से जल्दी पूरे करने का प्रयत्न करें।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास १४-१५ स्पीकरों के नाम हैं और चर्चा सैंत बजे तक ख्ैंत्म करनी है।Please be very brief. 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I am happy that this House is today discussing the problems of our peasantry and the problems of our rural economy. I think there is a general agreement in the discussion about the importance of our agrarian economy.

It is a fact that the agrarian economy provides food security. It provides 60 per cent of employment and livelihood. It constitutes 30 per cent of the GDP. It helps 40 per cent of our export. It provides industrial raw materials. This itself speaks volumes about the importance of this sector, but this sector, though so important, is facing a very serious crisis. This crisis is reflected today in the agricultural sector that farmers are committing suicide. It is poverty-ridden. People are suffering from hunger, and unemployment is maximum in that area. It is in this context that some of the important aspects of the agrarian economy should be discussed.

Our National Movement realised the importance of the agrarian economy. As far back as in 1936, the Karachi Resolution of the Indian National Congress spoke about radical land reforms. Land reforms even today remain a far cry. They have been meaningfully implemented in those States where the Left came to power. Some people were asking what the Left had done for the agriculturists. We can proudly say that it is only in those States where the Left came to power that radical land reforms have been implemented, and a new life, a new future has been provided to the peasants and to the agricultural workers.

Sir, take the case of our National Movement. It was Mahatmaji who organised the peasants in Champaran from where our Minister for Rural Development is coming. It is in Champaran that the Indian peasantry learnt their importance that they can fight back the British people for the crop that they wanted to cultivate in their lands. They succeeded in that struggle.

Instead ofneelam cultivation, they started cultivating food grains.

Again, today, we are discussing this problem not only of land reforms but also of remunerative prices. Remunerative prices are not at all guaranteed. Probably because remunerative prices are not offered, the peasants are committing suicide. They are in debt trap. They are not getting remunerative prices. There is no meaningful crop insurance. Cheaper and easy credit facilities are not there. Quality seeds are not available. Better irrigation facilities are not there. Reasonable subsidies are also denied to the peasants. There is no co-operative movement to help the peasantry in the manner that it should help. Unless we find solutions to some of these problems, we would not be able to find solution to the problems of agrarian India. So, we demand more subsidies to the peasants.

There are people who are against subsidies. When we entered into the WTO, the Americans, the British, the European Community, the Japanese and all others were advising us that Indian peasants should not be given any subsidy. Based on that, the Government then in power started denying subsidies one after another. Now, ignoring the WTO stipulations and ignoring the world public opinion, it is President Bush who has pushed through his farm legislation and $ 900 billion worth subsidies have been provided in America to their peasants. I do not want to go into the details. People like Rockfeller and world-renowned industrialists are getting subsidies in the name of agricultural subsidy in America. Here, on the basis of their advice, we have taken away all the subsidies, one after another. I want that electricity should be subsidised, water should be subsidised, and more subsidies should be given on fertilisers and pesticides. It is only then that we can expect the peasantry to have some consolation that they are helped in a manner that they deserve.

The Government might ask where is the money. Yesterday, it was the hon. Minister of Rural Development who introduced a Bill providing a scheme of a hundred days’ job guarantee. If you really want to implement that programme throughout the country, without confining it to 150 districts, per year, it would require no less than Rs. 40,000 crore. The Government feels that it could find that money because there is a political will that it should be done. We spend Rs. 60,000 crore for Defence. It is not that we are so rich but it is a need that we have to defend this country. So, we find that money. If we have to provide subsidy to the peasants, if we are to offer cheaper credit to them, if we are to offer such facilities so that our agrarian sector would become stronger, we might have to find some Rs. 40,000 crore to Rs. 50,000 crore. If there is a political will, I feel that we would be able to find that money.

There is a non-performing asset to the tune of Rs. 1 lakh crore. ‘Non-performing asset’ is a grand name they have given to the money that is taken away by industrial tycoons and not returned to the banks. If they could be more stringent and we could collect that money under the category of ‘non-performing asset’, it could help us in providing relief to our farmers. We also have income tax arrears amounting to Rs. 70,000 crore and the collection is so slow that we get only Rs. 3,000 crore a year. If we come to tax evasion, probably, our country stands first in the global map where tax evasion is taking place. If in this area, the Government acts with determination, we would be able to probably find money that would strengthen our agrarian economy.

So, I would like you to think on that line.

Finally, I would like to say a word about my State. I am thankful to the hon. Minister of Agriculture, Shri Sharad Pawar that he is coming to Kerala. When you come to Kerala, please call the MPs and other representatives to have a discussion about the plight of the commercial crops in Kerala. The commercial crops in Kerala are facing such a crisis that peasants are committing suicides there.

I was reading an article written by Shri Sharad Joshi wherein he mentioned about Marathi poets. I do not know about Marathi poets. I will just read a few lines from his article. I quote:

"There is a heart-rending verse by Bhartruhari, poet laureate of Vidarbha, that translates thus: A poor man goes to a burning ghat and envying the peace of a dead body lying there, requests the dead body to exchange places if only for a moment; but the shrewd corpse, knowing full well that the death is preferable to poverty, just does not budge. "

   

This is written by Shri Bhartruhari, poet laureate of Vidarbha. I think, the peasants’ condition is like that that they prefer suicide rather than cultivating. The UPA Government should realise this situation and take steps so that they may create a better condition in which the peasant will hold high his head with dignity and do his work to make this country’s economy stronger.

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Hon. Chairman Sir, I would place my views in Oriya.

*Today the House is discussing about a very serious issue which pertains to the problems of agriculture and agriculturists. The country is facing a serious situation and the farming community in particular is worst affected. It is thus only natural that we must discuss about this grave problem. Many hon. Members have already placed their valuable views regarding the problems of farmers. I will also do the same.

Sir, the problems of farmers are not something which concern only a particular party or the NDA or the UPA. It is a problem which concerns us all, beyond party affiliations. It is a matter that involves the common man and the whole of India. That India, 70% of whose population depends upon agriculture. The community which provides food to millions in undergoing such a pitiable condition is certainly a matter of shame and anguish. It is the irony of fate that the farming community is in such a deplorable condition in independent India where a farmer is forced to commit suicide. Sir, we should feel ashamed that while we are sitting here in this House amidst luxury and opulence, the very people who had voted us to power are languishing in poverty and squalor. There is definitely absence of a constructive mind. We should find out what went wrong with our agricultural policy. Where are we heading? We must formulate a new agricultural policy with requisite thrust to benefit the farmers in tune with a healthy democratic trend. Then only India can move ahead with optimism.

Let us do a little bit of introspection. On the one hand we say that we have adequate production of food grains and India is self-sufficient. On the other hand there is distress selling by the farmers. There is absence of a proper marketing     __________________________________________________________________*........*Speech was originally delivered in Oriya.

facility for which the farmer is forced to sell his hard-earned produce at a much lower rate. Whether it is facility for loan, marketing or Kisan Credit Card, the poor farmers hardly get any benefit. Many high-sounding plans, programmes and schemes remains confined to paper only, never really percolates to the lower rung.

After 50 years of independence the farmer has no access to information. He does not know anything about the facilities Government has to offer. Either it is beyond the control of Government or may be the banking network is now controlled by big industrial houses. The hapless farmer is unable to avail loan. He is harassed and feels frustrated.

Sir, I want to speak particularly about my region. I belong to an area which is dominated by farmers. They are confronting a very serious problem. The Oswal Fertilizer Plant which is situated near Paradeep port in emitting poisonous gases which is adversely affecting the people of Kendrapara become unsuitable for agriculture. No step is being taken to curb this menace. Just because the group happens to have contact at the right places, it is gradually expanding business, while the poor farmer is going through hell. I have repeatedly brought this matter to the notice of this House as well as the concerned hon. Minister, but has not got any reply so far. Now I want to give some suggestions for the betterment of farmers. ..* Sir, I want to make some suggestions. A new agricultural policy should be made and more allocation to agriculture in the Budget provision should be made. A farmers’ life security and accident insurance policy should be introduced. A farmers’ welfare commission should be set up in each State.

The next is setting up of agricultural consultation centre at district level and setting up of sufficient number of cold storage and market networking facilities which should be done.

The Government should give pension to farmers who are above 60 years of age. The Government should encourage diversification of crops. The investment in the field of agriculture should increase. The banking sector should be bound to give more credit to farmers at lowest rate of interest. In regard to crop insurance, village should be taken as a unit instead of a block. The Government should procure all the requirements under PDS from within the State itself. The Government should increase the number of agro and food processing industries. The Government should open more schools for giving diploma education in agriculture. There should be provision for water conservation.

If you would take all these measures, I think we will improve our agricultural facilities and we will solve some problems of the farmers in our State.

         

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बृजभूषण शरण सिंह। आप पांच मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : आप कहें तो दो मिनट में ही अपनी बात कह दूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कहना मेरा फर्ज़ है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (बलरामपुर) : माननीयउपाध्यक्ष जी, हमें ऐसे देश की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसे प्रकृति ने ऐसे अनेकों उपहार दिए हैं जिसके लिए दुनिया के अधिकांश राष्ट्र तरसते हैं। दुनिया भर में मिट्टी की कुल ६० किस्में हैं उनमें से ४६ किस्में हमारे देश में पाई जाती हैं और शायद इसी को देखते हुए किसानों के ऊपर मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, उसमें लिखा था ‘उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी, भीख निदान’किसान को, जो सम्मान इस देश के अंदर प्राप्त था, उसका कोई सानी नहीं था। यहां तक कि ऋषि और मुनियों ने भी किसानों को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन आज स्थिति एकदम उल्टी है और इतनी उल्टी हो गई कि कबीर दास ने कहा कि‘कबीरदास की उल्टी बानी, बरसें कंबल भीजें पानी’ठीक वही स्थिति आज किसानों की है।

महोदय, हमें आजादी मिली। आजादी के बाद देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की। खेती के क्षेत्र में भी तरक्की की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार में पहला ट्रैक्टर खरीद कर आया। मैंने अपने बाप-दादाओं से सुना था कि उसकी उस समय, १९४७-४८ के आसपास ४००० रुपए कीमत थी। उस समय ४००० रुपए, ५०-६० क्िंवटल गेहूं बेचने के बाद आ जाते थे। उससे ट्रैक्टर खरीद लिया जाता था। आज ८०० क्िंवटल से भी ज्यादा अन्न बेचना पड़ता है, तब ट्रैक्टर खरीदा जा सकता है और ८०० क्िंवटल खाद्यान्न की आज कीमत आजकल ४ से ४.५ लाख रुपए है और आज ट्रैक्टर की कीमत भी ४.५ लाख रुपए है।

महोदय, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सभी सदस्यों का भाषण सुनने का काम किया है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन गांव से आता हूं और अपना अनुभव बताना चाहता हूं। सन् १९४७ और ४८ के आसपास ४००० रुपए में ट्रैक्टर मिलता था आज वही ट्रैक्टर ४ लाख और ४.५ लाख में मिलता है और उसके बाद भी हम कल्पना करें कि हमारे देश का किसान खुश है और खुशहाली का जीवन जी रहा है, तो ऐसी आशा करना व्यर्थ है। हम कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैंने तुलना करने के लिए यह विषय माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में लाया है।

महोदय, जब मैं बच्चा था, तो उस समय कांग्रेस का चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी होती थी। उस समय शायद स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थीं। उसके बाद मैंने देखा कि कांग्रेस का चुनाव चिहन गाय और बछड़े हो गया। कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान कभी गाय-बछड़ा हुआ करता था और यह बहुत लोकप्रिय भी रहा था। कृषि मंत्री जी, आज गांव के अंदर गाय और बछड़ों की क्या हालत है। आज बैलों की क्या हालत है। हमारे माननीय सांसद मित्रसेन जी सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने बैलों को पालना बन्द कर दिया। अगर गाय बछड़ा देती है, तो उसे सङकों पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं और किसानों की जो दो बैलों की जोड़ी थी, जिनको लेकर तमाम पिक्चर भी बनीं, आज वे सड़क पर आवारा पशु की तरह घूमते हैं। अगर वे किसी काम में आते हैं, तो कटने के काम में आते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हमें उन बैलों की चिन्ता करनी चाहिए। इसके लिए बैलों पर आधारित यंत्र विकसित करने चाहिए, बैल-ट्रैक्टर विकसित करने चाहिए और उसके लिए सरकार को विशेष सहायता देने का काम करना चाहिए। पिछली लोक सभा के अंदर, इसी हाउस के अंदर, जब दूध का थोड़ा सा दाम बढ़ा, तो लगता था कि पार्लियामेंट जल जाएगी। आज दूध की कीमत १० रुपए लीटर है और पानी की कीमत १२ रुपए लीटर है।

महोदय, हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए। आज गाय कौन पालता है, किसान पालता है। बैल कौन पालता है, किसान पालता है। इसलिए मैं कोई राजनीतिक भाषण न देकर आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि दूध का मूल्य कम से कम २५ रुपए प्रति लीटर होना चाहिए। आज १२ रुपए लीटर में पानी बिकता है और १० रुपए लीटर में दूध बिकता है। बैलों को कौन पालेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक मित्र ने चीन की बात की, चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ। उसने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई और हमने भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। चीन का क्षेत्रफल हम से ज्यादा है, लेकिन उसके पास कृषि योग्य भूमि हमसे कम है, फिर भी उसने हमसे कई गुना ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है और शायद यही कारण है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने की ओर अग्रसर हैं। उसने जैविक खाद पर ध्यान दिया, लेकिन हम पश्चिमी देशों को देख कर, एकदम अंधे होकर रसायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं।

महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें जैविक खादों पर भी ध्यान देने और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है, अन्यथा हमारी धरती बहुत दिनों तक हमारा साथ देने वाली नहीं है। कृषि की प्रमुख समस्या सिंचाई है और इस पर सरकार ने बहुत कम बजट रखा है। हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने की जो योजना शुरू की थी, उसके बारे में कई वक्ताओं ने कहा है। उस पर हम भी जोर देते हैं। भारत में छोटे किसान हैं और इन छोटे किसानों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जो विषय रखना चाहता हूं, वे विषय लगभग आ चुके हैं, इसलिए मैं उन पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज डब्ल्यूटीओ भी हमारे ऊपर डंडा लेकर खड़ा है। अमेरिका कृषि में कार्य करने वालों को ७० प्रतिशत राज सहायता देने का काम करता है और हमारे ऊपर डंडा लेकर खड़ा है, जब कि हमारे देश में कृषि पर आधारित ७० प्रतिशत जनता को केवल तीन प्रतिशत राज सहायता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में हम कैसे चीन और अमेरिका से मुकाबला करेंगे, यह बात सोचने के लिए हमें विवश करती है।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, इस बारे में कई सांसदों ने कहा। हमारा सुझाव है कि सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दे तथा किसानों को अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने एवं नियंत्रित करने की छूट होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष की राशि में तीन गुना बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। जैविक उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी संभावनाएं हैं, इसलिए भारत में जैविक खेती को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गांव के स्तर पर बीज उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए तथा मिलावटी और गुणवत्ता-विहीन बीजों की आपूर्ति करने वाली सरकारी एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए। लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण वितरण के नियमों को लचीला बनाया जाए, जिससे छोटे किसान भी कर्ज ले सकें। कृषि बीमा योजना पूरे देश में और सभी प्रकार की फसलों पर लागू की जाए तथा उसके दायरे में बैंक ऋण नहीं लेने वाले किसानों को भी सम्मिलित किया जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय,आज हमारे सामने बहुत गंभीर विषय विचाराधीन है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पंजाब और हरियाणा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।

SHRI BHUPINDER SINGH HOODA : Sir, thank you so much. यह पूरे हिन्दुस्तान का विषय है और बहुत गंभीर है। अभी बहुत सारे साथियों ने अपनी-अपनी स्टेट की बात की, किसी ने आंध्रा प्रदेश की और किसी ने केरल की चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदय, हमारा देश डिफरेंट कल्चर्स का है, लेकिन कॉमन कल्चर एक ही है और वह एग्रीकल्चर है, जो सारे प्रदेशों में एक ही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कृषि है और ७५ प्रतिशत लोग कृषि पर या इससे संबंधित धंधों पर आश्रित हैं।

कई राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। किसान पर आजादी के पहले भी कई दफा संकट आये, उस समय इस समय से भी बदतर हालत हो गई थी। खास तौर पर पंजाब और हरियाणा की आपने बात की। उस समय पंजाब और हरियाणा एक था और आज का वेस्ट पाकिस्तान को मिलाकर सब लोग कर्जे में डूबे हुए थे। तब चौधरी छोटू राम एक नीति लेकर आये थे और सब को उस कर्जे से छुड़ाया। आज की खेती मर्जी की खेती नहीं रही, मजबूरी की खेती रह गई। जैसा भाई कह रहे थे कि खेती को हमारे वेदों में उत्तम माना है, लेकिन आज मजबूरी में किसान लोग खेती कर रहे हैं और हालात यहां तक पहुंच गये कि वे आत्महत्याएं कर रहे हैं।

बीच के समय में भी ऐसे हालात पहुंचे थे कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसानों के लिए बैंकों के दरवाजे खोले, तब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हमें कुछ हौसला मिला। लेकिन आज देश में जो परिस्थिति है, यह बहुत गम्भीर है। आज इस छोटे से डिस्कशन से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। एक फैसला नई सरकार ने लिया कि रूरल क्रेडिट को हम डबल कर देंगे, यह कोई अकेला समाधान नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है और इसके बहुत सारे कारण हैं। कर्जा एक कारण है, दूसरा कारण पानी की उपलब्धि है, सिंचाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है। ये सारे कारण मिलाकर एक हैं। शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक किसान मेरे पास आया, यह कई साल पहले की बात है, जब मैं पिछली बार सांसद था। उसने कहा कि मेरे बेटे ने बी.ए. कर ली, इसकी कोई नौकरी लगवा दो। नौकरी नहीं मिली तो थोड़े दिन के बाद वह आया कि नौकरी तो नहीं मिली, मेरे बेटे का एक काम कर दो कि इसके दिमाग से बी.ए. निकाल दो तो कम से कम खेती तो कर लेगा। शिक्षा का यह जो तरीका है, अब तक मैकाले सिस्टम जो चल रहा है, इसे बदलना होगा। गांवों तक तकनीकी शिक्षा ले जानी होगी, जो रोजगार दे सके।

आज रोजगार के नाम पर बेरोजगारी बढ़ी है। आज सुई से लेकर हवाईजहाज तक टाटा बनाता है। पहले हमारे गांव में जो लोहार भाई लोहे का काम करते थे, आज वे बेरोजगार हो गये। जो भाई हमारे गांव में जूते बनाने का काम करते थे, बाटा को कई हजार करोड़ रुपये कर्जा मिलता है, इस नाम से कि वह एक हजार आदमियों को रोजगार देगा, लेकिन एक हजार आदमियों को रोजगाम देने के नाम पर गांवों में एक लाख लोग बेरोजगार हो गये। एक को टाटा खा गया, एक को बाटा खा गया। जो गांव में कपड़े का काम करते थे, उनको मफतलाल खा गया और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी और आज इस स्थिति में पहुंच गई कि वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गये।

कृषि पर सारी बातें हमारे साथियों ने बताईं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही है, आपके केपीटल फार्मेशन में कमी हो रही है, जी.डी.पी. में कमी हो रही है। जब देश आजाद हुआ था तो एक्सपोर्ट में हमारी कृषि का जो हिस्सा था, उस एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। डब्लू.टी.ओ. में हम जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते थे, वह हमने नहीं किये, उस वजह से हम मार खा रहे हैं।

हमारे साथी ने पैट्रोल डीजल की बात कही। जब आप डोमेस्टिक मार्केट को इण्टरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ोगे, मैं कोई दलगत राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन यह देश के किसानों के लिए सबसे गलत फैसला था, जो हमारी पुरानी सरकार का था। अब डबल कर दिया, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का हिसाब लोगे, जैसे कॉटन की चर्चा हुई, पहले तीन हजार रुपये प्रति क्िंवटल किसान को मिलता था, धान का हिसाब लगाओ, काली मिर्च का जो २७ हजार रुपये प्रति क्िंवटल भाव था, आज किसान को सात हजार रुपये प्रति क्िंवटल मिल रहा है। काफी जो १९९७ में ११ हजार रुपये प्रति क्िंवटल थी, आज उसका भाव २८०० रुपये रह गया। चाय का भाव १९९६-९७ में १८०० रुपये था, आज उसका भाव ४०० रुपये है। इस प्रकार से अगर हिसाब लगायें तो हर साल किसान और गरीब हो रहा है। इस देश के किसान की १.१६२ लाख करोड़ रुपये की आमदनी प्राइस क्रैश की वजह से घट रही है।जब किसानों के एक लाख १६ हजार करोड़ रुपये घट रहे हैं तो आप कितना कर्ज बढ़ा सकते हैं। आज यहां पंजाब और हरियाणा की चर्चा की गई। अगर हिसाब लगाएं तो एट ऐन ऐवरेज पंजाब के किसानों पर १२ हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। पंजाब के किसान पर प्रति एकड़ १० हजार रुपये के करीब कर्ज है। इसी प्रकार हरियाणा की बात है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मेरे साथी श्री सचिन पॉयलट ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और प्रॉयरिटी सैक्टर फिक्स किया गया। मैं एक बैंक का डायरैक्टर था। आप उनका हिसाब लें, प्राइवेट सैक्टर किनको दिया? पोल्ट्री फार्म, जिसने ५ करोड़ रुपये दिए, उसे आपने प्रॉयरिटी सैक्टर में डाल दिया। पिछले कुछ सालों में ३४ हजार करोड़ रुपये किसानों को न देकर नैशनेलाइज्ड बैंक में आरआईडीएफ में डाल दिए गए। यह जो हालत हो रही है, इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज एक सुझाव देने से काम नहीं चलेगा। मेरा निवेदन है कि हमें आमूल-चूल परिवर्तन लाना चाहिए। वह एक दिन की डिस्कशन से नहीं, दस दिन की डिस्कशन से भी नहीं, एक बार में नहीं होगा, अगर शुरू करना है तो कुछ फैसले आज से ही लेने पड़ेंगे। पहला फैसला यह लेना है कि किसान को कर्ज मुक्त करना है। जैसा बहुत से साथियों ने कहा कि कर्ज एक कारण है, यह बात सही है। लेकिन कर्ज और लोग भी लेते हैं। बहुत से इंडस्टि्रयलिस्ट्स कर्ज लेते हैं। सौ-सौ करोड़ रुपये की इनकम टैक्स की रिकवरी भी होती है। मैंने यह कभी नहीं सुना कि किसी बड़े इंडस्टि्रयलिस्ट ने आत्महत्या की । किसान १०-१५ हजार रुपये कर्ज लेता है तो चुका न पाने के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। किसान जिन संस्कारों में पला है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, वह जिस संस्कृति में पला है, जिस हालात में पला है, उसने सदियों से एक ही सीख ली है - लेकर देना और कमाकर खाना। आप पंजाब हरियाणा से हैं। अगर हमारा दादा कोई कर्ज लेकर मर जाता है तो उसका पोता वह कर्ज उतारता है। यदि कोई दादे का कत्ल करता है तो उसका बदला पोता लेता है। इसलिए जब उससे दस हजार रुपये का कर्ज भी बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्महत्या कर लेता है। यदि कोई कम्पनी फेल हो जाती है तो उसे डिस्बैंड कर दिया जाता है। आज बैंकों ने ४० हजार करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है। ...( व्यवधान)मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा, नहीं तो यह ऐसा सब्जैक्ट है जिस पर मैं आज से लेकर सुबह तक बोल सकता हूं। एक लाख ६० हजार करोड़ रुपया, आज अगर हम किसानों का ४० हजार करोड़ रुपए में से कर्ज मुक्त कर दें तो एक नया काम होगा।

मेरा कृषि मंत्री जी से एक ही सुझाव है कि वर्ष २००५ को कृषक वर्ष घोषित किया जाये। पूरे देश की नीति बदली जाये। यहां चर्चा हुई, कावेरी का झगड़ा हुआ, पंजाब का एसवाईएल का झगड़ा काफी समय से लंबित है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि every drop of water should be national property. नहीं तो इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। यहां सारी नदियों को मिलाने के बारे में चर्चा हुई। डा. के,एल.राव ने आज से बहुत साल पहले, आप उनकी किताब पढ़ें, पूरी गारलैंडिंग की थी। हमारे पास बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे साधन हैं। लेकिन हमारे देश की जो प्रॉयरिटीज हैं, उन्हे री-फिक्स करना पड़ेगा। आज बहुत जोर-शोर से बात हो रही है कि हम ४० हजार करोड़ रुपये ऐरोड्रम्स के लिए देंगे, लेकिन जब तक किसान की खुशहाली नहीं होगी, री-प्रायरिटी फिक्स नहीं होंगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा।

मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि वे सबसे पहली नेता थीं जो आज से चार साल पहले हरियाणा में उन किसानों के घर गयी थीं जिन्होंने आत्महत्या की थी। अब चर्चा शुरू हुई है तो इसका समाधान भी निकलना चाहिए। जैसा मैंने कहा, २००५ को कृषक वर्ष मनाया जाये, मेरा सरकार से निवेदन है कि एक सलाहकार समति बने हैडेड बाय श्रीमती सोनिया गांधी जो सबकी सलाह लेकर एक नयी नीति, फिक्िंसग ऑफ प्रॉयरिटी हमारे देश में होनी चाहिए।

यदि कर्ज केवल एक बार छोड़ दिया, कम कर दिया या ब्याज कम कर दिया तो उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Prof. Ramadass to speak.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, if the House is adjourned at 7.00 p.m., I think, the Minister can reply only in the next session. The farmers’ issue will always be a burning issue. ... (Interruptions)

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): I advocate his view. ... (Interruptions)

.उपाध्यक्ष महोदय : उसे बाद में देखेंगे।

...( व्यवधान)

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए।...( व्यवधान)हम लोग किसान के घर पैदा हुए हैं।...( व्यवधान)आप इस पर थोड़ा-थोड़ा टाइम सबको दे दीजिए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिसकशन तो कंटीन्यू रहेगी। अब टाइम मिलता है या नहीं, यह मैं कुछ नहीं कह सकता।

...( व्यवधान)

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon. Deputy-Speaker, Sir, enough has been said about the problems of Indian farmers who constitute the backbone of this country and the wheel of the social chariot of India. I would only describe the problems of the Indian farmers by saying that the Indian farmers are born in debt, live in debt and die in debt. This was the statement made 100 years ago about the Indian farmers and the Indian Five-Year Plans launched since 1951 should have erased this impression. But unfortunately, during the last 53 years, Governments have come and Governments have gone, but the problems of Indian farmers continue to last for ever.

India today has about 58 per cent of its farmers as marginal farmers whose problems are very acute. When we consider the problems of the farmers, we should grade them according to the land ownership. We have large farmers, medium farmers, small farmers and marginal farmers. There is a degree of difference in the problems faced by these people. Today, most of the problems we find among those Indian farmers who happen to own less than one hectare of land. These problems are reflected by high incidence of unemployment, under-employment, disguised unemployment, poverty and pauperisation. These are all the symbols of the problems of farmers. These problems are caused by nature, caused by man and caused by the policies of the Government. When we look at the man-made problems, we find a large number of intermediaries who are exploiting the hapless and helpless farmers of this country. When take the policy issue, the problems of Indian farmers have become accentuated only after 1991 when we launched the process of the economic reforms in this country. It is true that these problems were there but they got accentuated after 1991 because we have gone into the scheme of declining public investment in agriculture.

Now as far as nature is concerned, nature is niggardly. We get either abundant rainfall when we do not want it or we do not get rainfall when we want it. So, nature has also been niggardly. What we should do is to help the farmers for providing all the incentives that are required. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

PROF. M. RAMADASS : I have taken not even two minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken five minutes.

PROF. M. RAMADASS : Interruptions have taken three minutes. My speech is only of two minutes.

I would only suggest that as far as monsoon is concerned, we should develop and implement drought-flood-good-weather codes as suggested by Dr. M.S. Swaminathan, designed to enhance our capacity to minimise the adverse impact of aberrant monsoon behaviour and maximise the benefits of a good monsoon.

We should build the capacity of panchayats to deal with the excess, deficient and skewed distribution of rainfall. They should become monsoon managers. The establishment of a community food security system consisting of seed, grain and water banks, provide the most effective way out of the problem.

The second important measure that we should do is to enhance the plan outlay from this year onwards. We should know that the Tenth Five Year Plan has provided only Rs. 58,937 crore, which works out to only Rs. 12,000 crore per annum, and it is not sufficient. Therefore, at least, for the remaining two years of the Tenth Five Year Plan, we should enhance the plan outlay to Rs. 20,000 crore so that we will be able to have adequate investment in agriculture, on research and extension, rural infrastructure, irrigation and also give a favourable treatment to backward and poor regions.

Now, as far as the agricultural credit is concerned, it is true that the hon. Finance Minister has told several times that he is going to double the flow of the agricultural credit, and this year he is going to give Rs. 1,05,000 crore. It is a commendable step. But what is happening at the lower level is that the marginal farmers do not get even the normal consideration from the banks and other institutions. Now, the cooperatives give 42 per cent of the total institutional credit. But this must be enhanced to 50 per cent.

Sir, I would feel that we should have a National Cooperative Bank as the apex institution in the country so that the problems of the cooperative system can also be taken up.

With regard to the remunerative prices, several experiments have been carried out by the Government. But I would urge the Government to think in terms of creation of farmers’ sales market. These sales markets may be set up in different parts of the country.

With regard to the sugarcane farmers, Maharashtra is providing a good model, and that model should be suggested to all the State Governments in the country, and we should be able to help the farmers to wriggle out of this problem.

All the subsidies, which the hon. Members have said, have also to be given. Although the share of agriculture is declining in the GDP, nearly 60 per cent to 65 per cent of the Indian community is dependent on agriculture. So, unless the agriculture is retrieved and the farmers are provided with the necessary wherewithal, India’s future is at stake. It is not only the Indian economy but also to some extent, global economy. We should not think that by globalisation and by liberalisation, we can relieve these Indian farmers. Agriculture will have to continue to be the mainstay for food, employment and productivity. We should be able to provide all the necessary help to the farmers so that they are happy, the Indian society is happy, the Indian economy is happy and everyone is happy.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हाउस देर रात तक भी बैठे तो क्या ऐतराज है, क्योंकि यह किसानों का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। बाद में देखेंगे।

DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Deputy-Speaker, Sir, it is a fact that 80 per cent of the people live in the rural India. It is the essence of the farming community. Mahatma Gandhi had also said that ‘it is always the strong Rural India that makes the strong urban India.’

What are the factors, which influence the farming community? They, mainly are: irrigation, water, quality seeds, quality pesticides and fertilizers, loans from the banks, private crop insurance and remunerative prices. All these factors make a healthy rural India.

But actually, what is the status of the Indian farmers in the rural areas? They do not have proper irrigation facilities and water. Spurious drugs and spurious pesticides and fertilizers are rampant in the market and they are being sold unchecked.

As regards crop insurance, it has not been taken up. Due to this, the farmers are suffering.

As regards loan assistance, be it the commercial banks, be it cooperative banks or be it the regional rural banks, they are not coming up to the expected lines. These District Co-op. banks, because of non-realization of loans, have become bankrupt and they are not in a position to lend anymore loan. Therefore, because of so many restrictions on the small and medium farmers from the commercial banks and cooperative banks, the farmers are not able to get the loan.

Here, what is the duty of the Government? Basically, they have to provide irrigation, water, good seeds, good pesticides and good fertilizers. But at present, the status of the farming community in the rural areas is desperate. They are so fear-stricken and psychologically disturbed that they are opting for suicides, not in one State or the other, but all over the country.

This should not be taken as a State issue. It should not be politicised. Time and again, in the same House, this issue has been discussed by the successive governments but without any concrete result to help the farming community by giving them remunerative price.

If the Government wishes to offer good facilities to the farming community, it should undertake major irrigation projects. Thousands of crores of rupees are being spent on major irrigation projects. As Shri Ananth Kumar has said, 440 major irrigation projects are going on for the last 40 years. I must say that the amount spent on these projects is just a debt as it has not yielded good results. In such a case, we should think of implementing smaller projects, which can give immediate results and the farmers are benefited the most.

Coming to the issue of farmers’ suicide, it is happening all over the country. In recent past, some of the States like, Andhra Pradesh, Karnataka, have figured a lot with regard to suicidal deaths of farmers. Sir, our Congress friends before elections were campaigning that 3000 farmers committed suicides. As Shri Mohan has said, if we go through the facts given in this booklet or believe in what is appearing in Papers daily, the figure given appears to be inflated. The UPA Government at the Centre is headed by the Congress Party and in the affected States also there is a Congress Party rule. So, it can inquire into and let the country know the real picture. Is it really an inflated figure? Was it not falsely campaigned that 3000 farmers committed suicides during Telugu Desam regime?

I may tell the House that during that period, Andhra Pradesh had faced four successive years of drought. The then NDA Government helped us a lot in the form of both money as well as foodgrains. Nearly 45-50 lakh MT of rice was taken to Andhra Pradesh to give succour to the farming community as well as the labourer. Employment opportunities were also provided to them.

Now, coming to the projects, various projects involving a cost of nearly Rs.10,000 crore were taken up. Projects started 30 years back during the Congress Government were also completed. About 10 lakh acres of land was brought under cultivation. What did the Congress do? In their tenure, by spending Rs.2,400 crore, it brought only 2 lakh acres of land under cultivation. I may ask the House, which is the pro-farmer Government, whether Telugu Desam or Congress. Shrimati Sonia Gandhi had visited Andhra Pradesh State in 2002 after the farmers had committed suicides. It was a good gesture and we welcomed her in the State. My question is, being in power both at the Centre and in the State, when within a span of 200 days, more than 200 farmers and 150-200 weavers committed suicides, why has she not visited the State. Is it that she had to visit the areas only before elections to give false promises so as to get elected?

SHRI S.K. KHARVENTHAN : What is the meaning of Prime Minister, Shri Manmohan Singh’s visit to the State?... (Interruptions)

DR. M. JAGANNATH : I am coming to it, Sir. Prime Minister Manmohan Singh visited Andhra Pradesh twice. The Government of Andhra Pradesh announced rupees one lakh fifty thousand out of the State fund to help farmers to come out of the situation and the Prime Minister offered only Rs.50,000 out of the Central Government fund for this. How many farmers did get the benefit out of it? I would say, only a handful of them got the benefit. On the contrary, they allege that 3000 farmers died during Telugu Desam rule. Only 600 farmers were given the benefit. Is it not a blatant untruth? People should know the reality. Why is Shrimati Sonia Gandhi not visiting the State? I do not have anything against her.

In total, 82 farmers had died. Being the head of Congress, when she went there, according to the Congress Party’s analysis as also newspaperreport, she gave relief only to 32 people... (Interruptions)

SHRI BIJOY HANDIQUE: It is absolutely irrelevant... (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपने जवाब में स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)...* DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Why is she not going there now?... (Interruptions). The country should know that... (Interruptions). It was done to have political mileage... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The subject is very important and we are all very much concerned. Therefore, the discussion will continue. You may continue tomorrow.

Now, the House stands adjourned to meet tomorrow, the 23rd December, 2004 at 11.00 a.m.     19.00 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 23, 2004/Pausa 2, 1926 (Saka).

__________                     * Not Recorded