Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Suppelmentary Demands For Grants 2019-2020(Second ... on 18 March, 2020

Seventeenth Loksabha > Title: Combined discussion on Suppelmentary Demands for Grants 2019-2020(second batch) and Supplementary Demands for Grants 2019-2020(State of Jammu and Kashmir) from 1st April 2019 to 30th October 2019 and Demand for  Grants 2020-21 (Union Territory of Jammu and Kashmir) from 31st October,2019 to 31st March 2021 and Demands for Grants 2019-20 (Union Territory of Ladakh) from 31 October 2019 to 31 March 2020.

 

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद संख्या 16 और 19 से 22 को एक साथ चर्चा में लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:-

“कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गए मांग शीर्ष संख्या 1 से 25, 27 से 29, 31, 32, 34, 37, 39 से 43, 46 से 53, 56 से 63, 66, 68, 69, 71, 72, 74 से 76, 79, 82से 84, 86 से 89, 91 से 94, 96 से 99 और 100 के संबंध में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।” “कि अनुदान की मांग की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 10 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्ष के संबंध में, 30 अक्तूबर, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की मांग की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।” “कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 4 और 6 से 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।” “कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 4 और 6 से 36 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।” “कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 3, 5 से 8 10 से 13, 15 से 22 और 25 से 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।” DEMANDS   … (Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, I am not objecting to this discussion. But I want to raise a point of order. I would like to raise this point of order by quoting Rules 215 and 216 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Rule 216 says:

“The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.”           Here, we are discussing item nos. 16, 17, 18 and 19. All these items pertain to the Discussion on Supplementary Demands for Grants and there is no harm in clubbing these items together. But as far as item nos. 20, 21 and 22 are concerned, these pertain to discussion on original Grants. So, under Rule 216, there is a specific prohibition that the original Grants shall never be discussed with the Supplementary Demands for Grants. As far as Jammu and Kashmir and Ladakh are concerned, item nos. 20, 21 and 22 pertain to the original Demands for Grants and item nos. 16, 17, 18 and 19 pertain to Supplementary Demands for Grants. By virtue of Rule 216, this is not permitted. If this has to be discussed like this, the Speaker has to opt for Rule 388, suspending the Rules. Otherwise, there is no provision to discuss original Demands along with the Supplementary Demands for Grants.

          This is my submission and point of order.

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, आपकी बात का जवाब मंत्री जी दे देंगे।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, आप एक व्यवस्था दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था के तहत उन्हें इजाजत दे दी गई है।

        मनीष तिवारी जी।

 

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, इस सदन में फैसला हुआ है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और जम्मू-कश्मीर तथा लद्‌दाख से संबंधित डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं,उनके ऊपर इकट्ठे चर्चा की जाए। मैं विशेषकर जम्मू-कश्मीर और लद्‌दाख से संबंधित डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति में यह बहस सदन में हो रही है। यह बेहतर होता कि जम्मू-कश्मीर और लद्‌दाख के बजट के ऊपर चर्चा जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में कराई जाती। 5 और 6 अगस्त को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक प्रदेश को विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह किसी कूटनीति के तहत किया गया।

माननीय अध्यक्ष : मैं बताना चाहता हूं कि दो केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं बांटा गया है। एक को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और एक को नहीं बनाया गया है।

प्रो. सौगत राय : महोदय, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।

श्री मनीष तिवारी: महोदय, मैं अपनी बात को संशोधित कर लेता हूं कि एक प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और उस प्रदेश में से कुछ हिस्से को विभाजित करके दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, अगर मैं इसे ठीक तरह से कानूनी तरीके से आपके समक्ष रख सकूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह किसी कूटनीति के तहत नहीं किया गया है, यह किसी राजधर्म के तहत नहीं किया गया है। यह बहुत ही संकीर्ण विचारात्मक दृष्टि से किया गया है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम इस देश को भुगतने पड़ेंगे।…(व्यवधान) आप सुन लीजिए, जब आपका मौका आएगा,तब बोल लीजिएगा। यह किस्सा अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह सारा मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है कि धारा-370 को खत्म किया गया,जम्मू-कश्मीर को विभाजित किया गया। इस विषय की बहस अभी उच्चतम न्यायालय में चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि उस बहस का एक सकारात्मक नतीजा उच्चतम न्यायालय में निकलेगा। इससे एक बात बिलकुल साफ हो गई है कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक संदेश दिया है और वह संदेश यह है कि हमें भूमि चाहिए, आवाम नहीं चाहिए। ‘We want the territory but we do not want the people of Jammu and Kashmir.’ यह बहुत गलत संदेश एनडीए, भाजपा की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को भेजा है। मैं इस विषय को आपके समक्ष इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि यह जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसकी एक पृष्ठभूमि है, उसका एक परिप्रेक्ष्य है और उस परिप्रेक्ष्य को सदन में उजागर करना बहुत जरूरी है। अतिरिक्त 40 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और 5161 लोगों को नज़रबंद करके, 609 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।…(व्यवधान) मैं उस बात पर भी आता हूं, अभी आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आपका बोलने का मौका होगा, तब बोलिएगा। आप सुनने का धैर्य रखिए।

अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण और चिन्ता की बात यह है कि आज भी हमें यह नहीं मालूम कि जम्मू-कश्मीर के कितने लोग भारत की अनेक जेलों में,अलग-अलग सूबे में बंद हैं। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि सरकार सदन के पटल के ऊपर एक सूची रखे कि 5-6 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के कितने ऐसे लोग हैं,जिनको इस देश की अलग-अलग जेलों में या तो गिरफ्तार करके रखा गया है या नज़रबंद करके रखा गया है। मैं इसके साथ-साथ यह बात भी कहना चाहूंगा कि आज तक सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया कि तीन-तीन भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों-डॉ. फारुख अब्दुल्ला, श्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जी, उन तीनों को नज़रबंद क्यों किया गया और उनके ऊपर पी.एस.ए. क्यों लगाया गया?यह संतुष्टि की बात है कि डॉ. फारूख अब्दुल्ला जो इस सदन के सदस्य हैं,उनको छोड़ दिया गया है पर मैं यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि श्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर पी.एस.ए.के तहत कार्यवाही की गई है, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है, पूरी तरह से असंवैधानिक है। संविधान ने जो हमको हक दिए हैं, उनके ऊपर सीधे-सीधे कुठाराघात है। मैं सरकार की इस कार्रवाई का खंडन करना चाहता हूं।

          अध्यक्ष जी, सारा इंटरनेट बंद कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर का जो संवाद था, जो संचार था, वह पूरी दुनिया से काट दिया गया और यह जो लॉक-डाउन था, यह एक महीना, या दो महीने या तीन महीने नहीं, बल्कि पूरे पांच महीने चला और जब 10 जनवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया कि the Right to internet is a fundamental right. उसके बाद भी हमारे जो कानून मंत्री हैं, वह अपना सिर हिला रहे हैं। मैं उनके सामने पढ़ ही देता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं। इनसे बहुत बहस करने का मौका मिलता रहा है। …(व्यवधान)

विधि और न्यायमंत्री; संचार मंत्री तथाइलेक्ट्रोनिकीऔर सूचना प्रौद्योगिकीमंत्री (श्री रवि शंकरप्रसाद): आजकल नहीं हैं क्या?

श्री मनीष तिवारी: आजकल आप बदल गए हैं।…(व्यवधान) मैं एक अंश कंक्लूजन का पढ़ देता हूं:

“We declare that the freedom of speech and expression and the freedom to practice any profession or carry on any trade, business or occupation over the medium of internet enjoys Constitutional protection under Article 19(1)(a) and Article 19(1)(g).  The restriction upon such fundamental rights should be in consonance with the mandate under Article 19 (2) and (6) of the Constitution, inclusive of the test of proportionality.” मैं (C) अंश पढ़ देता हूं:

“An order suspending internet services indefinitely is impermissible under the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Service) Rules, 2017. Suspension can be utilized for temporary duration only.” As per point (D),  “Any order suspending the internet issued under the Suspension Rules must adhere to the principles of proportionality and must not extend beyond necessary duration.” अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि लॉ मिनिस्टर साहब इसका जवाब दे दें। अब कोर्ट की तरह बहस हो जाए।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Manish ji, I will take half-a-minute.

श्री मनीष तिवारी: सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इसके बाद ये जवाब दे देंगे।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप आसन को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री जी को संबोधित करते तो मैं इनको नहीं बुलाता।

…( व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष जी, आप इनको बुलवा दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं।…(व्यवधान) ये पूरा जवाब दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : पूरे जवाब की मैं इनको इज़ाजत नहीं दूंगा।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष जी, मैं इसी के ऊपर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 10 जनवरी, 2020 को यह फैसला आया, पर आज तक 18 मार्च 2020 हो गई है, परंतु पूरी तरह से इंटरनेट वहां पर बहाल नहीं किया गया। वहां पर जो इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है, वह टू-जी की सुविधा दी जा रही है। आज तक 5 और 6 अगस्त, 2019 से पहले जो 4-जी और 5-जी जम्मू-कश्मीर में चलता था, उसको आज तक बहाल नहीं किया गया है।

मैं अपने-आप से पूछना चाहता हूं कि क्या यह उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवमानना तो नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अवमानना है, पर हां, एक बुनियादी सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवमानना कर रही है? जब आपकी अनुमति से सरकार जवाब देगी तो इसके ऊपर मंत्री जी या सरकार की तरफ से हम विस्तृत जवाब की उम्मीद करते हैं। आप बोलिए।…(व्यवधान)

श्री रवि शंकरप्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आधा मिनट  लूंगा। वह मेरे प्राचीन दोस्त नहीं हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं।…(व्यवधान)

          सर, मैंने सिर्फ एक ही बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में,संभवत: पैराग्राफ 28 में यह कहा है कि किसी वकील ने यह बहस नहीं की है कि right to internet is a fundamental right. इसलिए हम उस पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने अवश्य कहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इंटरनेट आवश्यक है। सर, अगर है, तो  आर्टिकल 19(1) और 19(2) भी है। क्या यह देश इस बात को अस्वीकार कर सकता है कि कश्मीर और उसके आस-पास आतंकवादी इंटरनेट का दुरुपयोग करके भय और आक्रमकता की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को धमकी नहीं दे रहे हैं, यह सोचना पड़ेगा। बाकी विषय पर निर्मला जी जवाब देंगी।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि आतंकवाद की जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, वह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आज पैदा नहीं हुई है। इससे कई सरकारों ने निपटा है। हमारी सरकार ने भी इससे निपटा है और इससे पहले जब आपकी सरकार थी, तो उसने भी इससे निपटा है। यह कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि आप सात महीने तक इंटरनेट बंद कर दीजिए और लाखों लोगों को इनकन्‍विनिएंस पहुंचाइए। यह उसकी कोई जस्टिफिकेशन या उसकी पृष्ठभूमि नहीं हो सकती है। मैं आगे चलते हुए, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसका सबसे नकारात्मक असर जम्मू-कश्मीर के बच्चों पर पड़ा है। सात महीने तक स्कूल्स बंद रखे गए। 11,308 स्कूल्स सात महीने तक बंद रखे गए - 837 हाई स्कूल्स, 410 हायर सेकेण्ड्री स्कूल्स, 4,225 मिडिल स्कूल्स, 5,836 प्राइमरी स्कूल्स। 5-6 अगस्त को सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया,  अगर उससे किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, किसी के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो जम्मू-कश्मीर के उन मासूम बच्चों और उनकी पढ़ाई के साथ हुआ है।

अध्यक्ष जी, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है। वहां पर न्यायापालिका पूरी तरह से कोलैप्स हुई है।…(व्यवधान)

वित्त मंत्रालयमें राज्य मंत्रीतथा कारपोरेटकार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंहठाकुर): आप सप्लिमेंट्री डिमांड्स पर आइए।…(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : आप यह सुन लीजिए, मैं उस पर भी आ रहा हूं। आप सुनने की क्षमता रखिए।

          अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी त्रासदी हुई है कि जम्मू-कश्मीर में न्यायपालिका पूरी तरह से बैठ गई है। मैं यह बहुत जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं। हेबियस कॉर्पस भारत के संविधान में एक ऐसा यंत्र है, एक नागरिक संविधान की धारा 21 के तहत अपने जान-माल की रक्षा करता है। जब किसी अदालत में हेबियस कॉर्पस दायर की जाती है, तो उस न्यायालय का सारा काम-काज रोक कर, सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाती है। जम्मू-कश्मीर में क्या हाल है? 1 अगस्त, 2019 के बाद 459 हेबियस कॉर्पस पीटिशंस लंबित हैं, उनमें से जम्मू बेंच में 41 पीटिशंस हैं और बाकी 400 से अधिक पीटिशंस कश्मीर बेंच में लंबित हैं। हम किस तरह का मुल्क बना रहे हैं, जिस मुल्क में न्यायपालिका हेबियस कॉर्पस की पीटिशन सुनने के लिए तैयार न हो। सात-सात महीने तक हेबियस कॉर्पस की पीटिशन लंबित रहे, यह किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के मुल्क का हम निर्माण कर रहे हैं? किस तरह से संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता से इस सदन को इसके बारे में सोचना चाहिए।

यह जो कदम उठाया गया, इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, उसका क्या हुआ है? कश्मीर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से चार महीने में, 120 दिनों में 18 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। Jammu and Kashmir lost 2.4 billion dollars worth of its economy in the four months after the 5th and 6th August decisions. These are not my figures. ये मेरे आँकड़े नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से अधिकृत तौर पर रिपोर्ट जारी की गई है।

 जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके पैरा 9.1 में इस बात का जिक्र किया गया है कि 70 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर के निवासी कृषि और कृषि से संबंधित एक्टिविटिज पर निर्भर हैं। पिछले सात महीने में कृषि क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहाँ सेब की खेती-बाड़ी है, जो जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में 12 से 15 प्रतिशत है, भारत में जितना सेब का उत्पादन होता है, उसमें से दो-तिहाई सेब का उत्पादन सिर्फ जम्मू-कश्मीर में होता है। वर्ष 2016-17 में सेब के कारोबार से साढे छ: हजार करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के लोगों ने कमाए थे। 33 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है और अक्तूबर तक 50 प्रतिशत सेबों की हार्वेस्टिंग नहीं हुई थी। सेबों को उठाया नहीं गया था। इस फैसले की वजह से जम्मू-कश्मीर का इतना बड़ा नुकसान हुआ है।

कृषि के बाद जम्मू-कश्मीर का दूसरा बड़ा उद्योग कौन-सा है? दूसरा उद्योग है- पर्यटन। वहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री जिस तरह से बैठ गई है,वहाँ पाँच हजार ट्रैवल एजेंट्स हैं,जिनकी रोजी-रोटी पर्यटन से चलती थी, उनकी रोजी-रोटी बंद हो गई है। टूरिज्म 6.8 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, वर्ष 2016-17 में 12 लाख टूरिस्ट जम्मू-कश्मीर गए थे। वर्ष 2019-20 में अनुमान था कि 21 लाख टूरिस्ट वहाँ जाएंगे। जुलाई, 2019 तक5 लाख 21 हजार पर्यटक वहाँ गए थे और उसके बाद जम्मू-कश्मीर में पर्यटन उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो गया है, बैठ गया है। पर्यटन से 5 लाख 28 हजार रोजगार के अवसर सीधे-सीधे पैदा होते हैं। 26 लाख नौकरियाँ इससे इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट पर पर्यटन से जुड़ी हुई इंक्वारीज इस फैसले के बाद 50 प्रतिशत गिर गई है। वहाँ लगभग एक हजार हाउस-बोट्स खाली हैं। कारपेट का उद्योग वहाँ का एक लघु उद्योग है, 50 हजार लोगों के रोजगार चले गए हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद करने के कारण वे अपने कस्टमर्स से बात नहीं कर सके। क्रिसमस और न्यू ईयर ईव से पहले जो कालीन वे बाहर भेजते थे, वे नहीं भेज पाए। ऐसा नहीं है कि सरकार की आँखों से यह ओझल है, अगर आप सरकार के बजट एस्टिमेट को देखें, तो वर्ष 2019-20 में सरकार को पर्यटन से जितनी कमाई होनी थी, वह 1670 करोड़ रुपये थी। इन्होंने खुद ही उस अनुमान को घटाकर वर्ष 2020-21 में घटाकर 1170 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार को जम्मू-कश्मीर के पर्यटन से 33 प्रतिशत आमदनी होनी थी, उसे बजट में इन्होंने खुद ही घटाया है।

अगर किसी क्षेत्र का बजट बढ़ा है, तो सिर्फ गृह मंत्रालय का, जो पुलिस से संबंधित विभाग है, सिर्फ उसका बजट बढ़ा है।

अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्टर के बजट को अपने संज्ञान में लें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्टर का रेवेन्यू बजट है, 11,627 करोड़ रुपये में से 68.70 परसेंट पैसा सिर्फ गृह विभाग के ऊपर खर्चा जा रहा है। अगर आप प्रशासनिक और सोशल सैक्टर के रेवेन्यू बजट को जोड़कर अपने संज्ञान में लें तो 24.96 प्रतिशत पैसा सिर्फ गृह विभाग के ऊपर खर्चा जा रहा है, क्योंकि आप यह सोचते हैं कि आप बल से,जबर से, ज़ोर से जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चला लेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह अनस्टेबल मॉडल है, यह नहीं चलेगा।

          अध्यक्ष महोदय, सरकार 1,01,428 करोड़ रुपये का जम्मू कश्मीर के लिए बजट लेकर आई है। मैं सरकार से, आपके माध्यम से, यह आग्रह करना चाहता हूं कि जहां पर सामाजिक शांति नहीं होगी, वहां आर्थिक विकास और आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। आपने 5 और 6 अगस्त को जो फैसला लिया,उससे आपने जम्मू कश्मीर की जो सामाजिक शांति है, उसको तहस-नहस कर के रख दिया। इसीलिए, आप रोज़ अपना कदम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि वहां के जो मूलभूत रेज़ीडेंट्स हैं,उनको अख्तियार दिए जाएंगे, कभी आप धारा-370 की बात करते हैं,क्योंकि अब आप भी यह सोच रहे हैं, चाहे आप यह कबूल करें या न करें,कि 5 और 6 अगस्त को जो हुआ था, वह बहुत बड़ी भूल थी।

          अध्यक्ष जी, मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कश्मीर की आवाम चीख-चीखकर हमसे कह रही है – किस-किस के हाथों पर ढूंढू लहू अपना, तमाम शहर ने तो पहन रखे हैं दस्ताने से, इस शहर में न खिड़की खुलती है, न दरवाजा, चाहे बारात हो या वारदात।

          अत: सरकार से मेरा आग्रह है – अपने कान खोलिए, जम्मू कश्मीर की आवाज को सुनिए, नहीं तो जो परिस्थति बनती जा रही है, वह बहुत भी भीषण परिस्थति बनती जा रही है। आपके एक लाख करोड़ रुपये के बजट से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

          अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष:माननीय सदस्य, प्रेमचन्द्रन जी ने नियम-216 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। केन्द्र की अनुपूरक मांगों पर तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मांगों पर संयुक्त चर्चा के लिए मैंने नियमन का निलंबन किया है।

          माननीय सदस्यगण , दो या दो से अधिक विषयों पर संयुक्त चर्चा पहले भी दिनांक 19 दिसंबर, 2000 को इसी सदन में अनुपूरक मांगों और कराधार विधेयक पर एक साथ हुई है। मैं इसके लिए आसन से व्यवस्था देता हूं। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। हम प्रयास करेंगे कि अधिकतम समय के लिए आपकी इन दोनों विषयों पर चर्चा करा दें। इस संबंध में हमने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की थी।

श्री जगदम्बिका पाल जी श्री जगदम्बिकापाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स और डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर यूनियन टैरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर यूनियन टैरिटरी ऑफ लद्दाख पर बोलने का मौका दिया।

13.34 hrs                     (Shri N.K. Premachandran in the Chair)           सभापति महोदय, आपने वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में सब डिमांड्स को क्लब कर मुझे बोलने का अवसर दिया है। कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत विद्वान साथी,  उन्होंने डिमांड फॉर ग्रांट्स हों या सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हों,जो 2019-20 के लिए आया है, उसके बारे में कहा है।

आखिर हम सप्लिमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्यों लाते हैं? हम इसलिए लाते हैं कि हम एनुअल बजट में जिन चीज़ों को फोरसी नहीं कर पाते हैं या जिन नई योजनओं का सूत्रपात करते हैं,नए एयर्पोर्ट्स हों,नई रोड्स हों,इंडो-चाईना बॉर्डर की बात हो, इन चीज़ों को हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में लाते हैं।

          आप इस बात के लिए स्वयं अवगत हैं कि हम 78 ग्रांट्स और 4 एप्रोप्रिएशंस इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2019-20 में लेकर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 2019-20 की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और सप्लीमेंट्री डिमांड भी हैं। आपने देखा है कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में ग्रॉस एडिश्नल एक्सपैंडिचर मांगा गया है, वह 4 लाख 80 हजार 881 करोड़ रुपये का मांगा गया है। प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार ने 4 लाख 80 हजार 881 करोड़ रुपये में 4 लाख 26 हजार 916.61 करोड़ रुपये, जो तमाम मंत्रालय और तमाम मिनिस्ट्रीज हैं,उन मंत्रालयों की जो सेविंग्स हैं,हम उनसे 4 लाख 26 हजार 916 करोड़ रुपये देने जा रहे हैं। जो कैश आउटगो है, वह मात्र 53 हजार 963 करोड़ रुपये का है। हम इतना बड़ा सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं।

शायद यह पहली बार हो रहा होगा कि सरकार तमाम मंत्रालयों की बचत से, उसकी अपनी सेविंग से सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लेकर आ रही है। उससे उन तमाम योजनाओं को पूरा करेगी। वे योजनाएं चाहे तमाम मंत्रालयों की हों, होम की हों, डिफेंस की हों,हाउसिंग की हो,बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की हों, ग्रामीण मंत्रालय की हों,  कम्युनिकेशन की हों, एटोमिक एनर्जी के हों, यह उसके लिए है। यह बड़ी खुशी की बात है।

मैं आभारी हूं कि इस डिमांड्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में 53 हजार 963 करोड़ रुपये का हमारी सरकार बजटरी सपोर्ट दे रही है। मैं इसके लिए निश्चित तौर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इस बात का इन लोगों ने उल्लेख नहीं किया है। लगता था कि ये किसी बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स या सप्लीमेंट्री बजट पर नहीं बोल रहे हैं, लगता है ये अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए पर बोल रहे हैं। सदन में 5-6 अगस्त को चर्चा हुई,शायद उसी चर्चा को उन्होंने दोहराने की कोशिश की है।

पूरा देश इस बात को देख रहा होगा कि आज सरकार सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लेकर आई है। जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, इन दोनों के गठन के बाद भारत सरकार कौन से कदम उठा रही है, वहां के प्रोजेक्ट्स के लिए कितना पैसा दे रही है, इसे शायद पूरा देश और जम्मू कश्मीर भी देख रहा है। जब आज जम्मू कश्मीर में शांति है, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि यह विचित्र स्थिति है, यह त्रासदी है, ऐसा परिस्थितियां कभी नहीं हुई हैं, राजधर्म नहीं निभाया गया है। मैं निश्चित तौर से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए सदन के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि यह राजधर्म नहीं निभाया गया, यह राष्ट्रधर्म नहीं निभाया गया, यह 70 सालों से जो भारत माता के माथे पर कलंक लगा हुआ था, उसको हटाया गया है।

भारत की इसी पार्लियामेंट में जहां मनीष तिवारी जी बोल रहे हैं और 105 कानून इस भारत की पार्लियामेंट से पारित किए गए, देश की जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सरकार ने यह किया है। चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे आज हमारी सरकार है, मनीष जी, जब तक इसी अनुच्छेद 370 और धारा 35ए समाप्त नहीं की गई थी, तब तक आप जानते हैं कि इस सदन के 105 पारित किए कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज तो इन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जहां भारत का संविधान लागू नहीं होता था, भारत के संविधान के तमाम अनुच्छेद, हमारे विद्वान कानून मंत्री बैठै, वहां अनुच्छेद 370 और धारा 35ए एप्लीकेबल नहीं थी।

जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो, पूरी दुनिया के सामने देश के लोग अभिमान करें। और वह भारत माता का मुकुट हो। भारत की उस धरती पर अगर आजादी के बाद आज भी भारत का संविधान लागू न हो रहा हो, ये तमाम अनुच्छेद लागू न हो रहे हों, भारत की पार्लियामेंट के कानून लागू न हो रहे हों, उस कलंक को मिटाकर अब वहां भारत का संविधान लागू किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर में किसी की हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान का झण्डा लहरा दे। वहां तिरंगा झण्डा लहरा रहा है। आप इसके बावजूद भी यह बात कह रहे हैं कि यह विचित्र स्थिति है, यह त्रासदी की स्थिति है।

आज जिस सवाल पर ये बहस कर रहे हैं, उस अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए के इस सदन और राज्य सभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद पूरे देश में असर हुआ। पाकिस्तान इस सवाल को लेकर यूनाइटेड नेशन में गया, इस सवाल को लेकर चाइना में गया,इस सवाल को लेकर यूनाइटेड स्टेट में गया। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए के समाप्त होने के बाद प्रधान मंत्री इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन चिट्ठी भेजी और उसमें इनके नेता का उल्लेख किया, उसके बावजूद ही यह सबने कहा।

उसके बावजूद सबने कहा। इमरान खान ने जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें राहुल गांधी का उल्लेख था।  लेकिन सब जगह से जवाब मिल गया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। यहां तक कि चाइना, जो पाकिस्तान के हर सवाल के समर्थन में खड़ा रहता है, वहां के राष्ट्रपति ने भी यही कह दिया। वह प्रधान मंत्री जी के साथ महाबलीपुरम आए थे। उन्होंने कहीं भी धारा 370 और जम्मू-कश्मीर के विवाद की बात नहीं उठाई। उन्होंने भी कहा कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। अमेरिका, यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया। पाकिस्तान चुप बैठ गया, लेकिन कांग्रेस अभी भी रोना रो रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान चुप है और कांग्रेस अभी भी धारा-370 के जख्म को कुरेदने की कोशिश कर रही है। भारत की 130 करोड़ जनता से पूछिए कि पिछले 70 सालों से उनके कितने जख्म थे। उन्हें हमेशा लगता था कि जम्मू-कश्मीर हमारा अंग है, लेकिन वहां हमारा कानून लागू नहीं है।

          महोदय, आज 130 करोड़ जनता की भावनाओं को कांग्रेस नहीं समझ रही है, तो न समझे। उसका जो हश्र पहले हुआ था, उससे भी खराब हश्र भविष्य में होगा, इस बात को कांग्रेस महसूस कर सकती है। मैं आज कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने जम्मू-कश्मीर की बात की। जम्मू-कश्मीर में भी जो हमने टोटल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स 3408 करोड़ रुपये की मांगी है, वह किसलिए मांगी है? वहां के इम्प्रूवमेंट के लिए मांगी है। In J&K back to village program, The J&K administration on September, 4 sanctioned Rs.121 crore. हमने 121 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिए और आप यकीन कीजिए कि लद्दाख हमेशा उपेक्षित रहता था। वहां पर और जम्मू कश्मीर में हमने 7 प्रोजेक्ट ‘प्रसाद और स्वदेश दर्शन स्कीम’ के तहत शुरू किए। इन्होंने कहा कि विकास नहीं होगा। विकास हो रहा है, विकास के बहुत बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं और वे फैसले आपको आने वाले समय में मालूम होंगे।

          महोदय, जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में पीएम मोदी जी ने कहा था कि- ‘Power of development is stronger than bullets and bombs.’ मनीष तिवारी जी, वह दिन अब खत्म हो गए हैं। अब वहां न बुलेट्स हैं,न बम हैं। अगर वहां कुछ है तो वह है विकास। उस के लिए हम पैसा दे रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि वहां के डेवलपमेंट के लिए मेजर वेजेस हैं। आप रोज रोते थे कि चाइना ने तिब्बत की तरफ से अपनी रोड बना दी। पॉवर स्टेशन्स बना रहा है, बिजली जेनरेट कर रहा है। हमने इंडो चाइना रोड, जो तीन हजार तीन सौ छियालिस किलोमीटर की है, उसका 75 प्रतिशत कम्प्लीट कर लिया है। ब्लैक टॉप 98 परसेंट हो गया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में तीन हजार तीन सौ छियालिस किलोमीटर लम्बी इंडो चाइना रोड हमारी हो जाएगी, तो सामरिक दृष्टि से चाइना के साथ हम मुकाबला करने में और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूर्णतया सक्षम होंगे।

महोदय, हमने जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में सात प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं। हमारी जो ‘उड़ान’ स्कीम है, उसमें चौथे राउंड में जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उसमें जो वायबिलिटी गैप फंड था, उसको भी आज भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि वह जम्मू-कश्मीर, जिसके पर्यटन की सब बात करते हैं,वहां पर्यटक कैसे बढ़ेंगे, वे तभी बढ़ेंगे जब हम एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जब हम रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। आखिर किसी भी देश को आप दुनिया में पर्यटन की दृष्टि से बड़ा मानते हैं, जैसे आप स्विट्जरलैंड की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें। वहां अधिक पर्यटन इसी तरह की बेहतर कनेक्टिविटीज के कारण है। आपने इस बजट में जिक्र नहीं किया है, वह मैं बताता हूं कि आने वाले दिनों में 11 एयरपोर्ट्स जम्मू-कश्मीर में, दो एयरपोर्ट्स लद्दाख में अर्थात् कुल 13 एयरपोर्ट्स की बिडिंग जम्मू-कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हो रही है। जिस दिन ये 13 एयरपोर्ट्स पूरे होंगे, यह दुनिया का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा। आप आज संख्या दिखा रहे हैं। आज कोरोना वायरस फैल रहा है। स्वाभाविक है कि स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं,मॉल्स बंद किए जा रहे हैं। सभी स्टेट्स ने बंद किये हैं। मैं इस बात के लिए सबको बधाई दूंगा कि सभी राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पालन कर रही हैं। 

अब आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद कर दिया, कॉलेज बंद कर दिया और मॉल बंद कर दिया। इससे जीडीपी अगले क्वार्टर में कम हो जाएगी और इससे तमाम चीजें रुक जाएंगी। आप यकीन कीजिए, ये बहुत समृद्धशाली देश हैं, इटली, स्पेन, ईरान और यूएस को देख लीजिए। ये समृद्धशाली देश भी कोरोना से निपट नहीं पाए हैं,उससे ज्यादा सक्षम ढंग से हमारी सरकार आज पूरे भारत में काम कर रही है। वहां दिसम्बर में इसने दस्तक थी। जनवरी में हमारे यहां एयरपोर्ट्स, बोर्डर्स और पोर्ट्स पर थर्मल स्केनिंग का काम हुआ। आज भी किस तरह से सावधानियां बरती जा रही हैं। आर्टिकल 370 और 35ए हटाने के बाद यह सब हो गया। आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिल्ली की हिंसा सुनियोजित थी, दिल्ली की हिंसा में षड्यंत्र था। दिल्ली की हिंसा में केवल पीएफआई के लोग ही संलिप्त हुए हैं,आज दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का भी हाथ था। आपको शर्म आनी चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ है और इस तरह से अचानक हिंसा हो, यह कहीं न कहीं सोची-समझी रणनीति थी। अगर आप देश की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो मनीष जी, आप कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचिए। आज भारत की रक्षा करने का कोई काम कर रहा है तो वह भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। आपको तो उनका समर्थन करना चाहिए। आपके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि कोरोना में सरकार ने कुछ नहीं किया है। आनंद शर्मा जी और चिदम्बरम जी कहते हैं कि बहुत कुछ किया है। अगर आपकी यह बैंकरप्सी रहेगी तो निश्चित तौर से किस दिशा में आप जाएंगे, इसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

          हमने डिफेंस में सीडीएस के पद का निर्माण किया है। आखिर तीनों सेनाओं के अंगों को एक साथ, किस तरह की कल्पना को मोदी जी ने साकार करने का काम किया है। 2478 करोड़ रुपये हम डिमांड्स में दे रहे हैं। Additional transfer for creation of capital assets for Border Roads Organisation के लिए हम दस करोड़ रुपये दे रहे हैं। हम वहां के स्ट्रैटजिक रोड्स के लिए एडिशनल ग्रांट्स के रूप में दस करोड़ रुपये दे रहे हैं। कभी आपने स्ट्रैटजिक रोड के बारे में सोचा था? कभी आपने इस तरह की चीजों के बारे में सोचा था? Acquisition of aircrafts के लिए 95 करोड़ रुपये दे रहे हैं। फ्लीट्स के लिए दे रहे हैं। हमने 124.68 करोड़ रुपये Jammu and Kashmir Light infantry के लिए दे रहे हैं। Creation of the post कर रहे हैं। हम Apache Helicopter लेकर आ रहे हैं। आपने तो कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। रोज इस सदन में चर्चा होती थी। जनरल वी.के. सिंह साहब बैठे हुए हैं, यह कहा जाता था कि चार दिन का हथियार है, चार दिन का गोला-बारूद है। आपकी उस समय यह स्थिति थी कि आप पाकिस्तान से लड़ने की स्थिति में नहीं थे। अब, चाहे पुलवामा की घटना हुई, चाहे उसके पहले उरी की घटना हुई,जिस तरह से हमारी सेनाओं ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की है,पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया है कि अगर भारत की सीमाओं की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा तो शायद वह फिर नहीं रहेगा। यह इसलिए है कि हमने अपने को इक्विप्ड किया है। हमने अपाचे हेलिकॉप्टर से किया है। 17 हेलिकॉप्टर्स आ गए हैं। सुप्रिया जी, अगर आप देखेंगी तो यह सब डिमांड्स में है। वह राजनीति की बात कर रहे थे। हमने Heavy helicopters लिए हैं, उनमें से दस आ गए हैं। Indian Coast Guard ship में हमने किया है, जो 15 सितम्बर को आ गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हमने मजबूत करने का काम किया है। Border Roads Organisation has till date constructed roads of nearly 60,000 kilometres and 90 Airfields and two tunnels have been constructed. It is for you. मैं तमाम टनलों के डिटेल्स के बारे में नहीं जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो क्या इस सदन को गम्भीर नहीं होना चाहिए कि सदन में क्या चर्चा होनी चाहिए? यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह वर्ल्ड अर्बन प्रॉसपैक्ट 2018 की रिपोर्ट है कि 34 परसेंट इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है। 34 परसेंट पॉपुलेशन शहरों में रह रही है। पहले हम कहते थे कि भारत गांवों में बसता है, आज जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है और हर गांव से लोग शहर में आकर रहना चाहते हैं,इससे शहरों में 34 परसेंट पॉपुलेशन हो गई है।

          आप सुन लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा वर्ष 2030 तक वह 40 प्रतिशत हो जाएगी।…(व्यवधान) वर्ष 2050 तक अर्बन पापुलेशन 50 प्रतिशत हो जाएगी। अब जो हमारी नेशनल जीडीपी हैं, यहां पर वित्त मंत्री जी बैठी हैं। Now, two-third of the GDP is getting generated by cities. जो 90 प्रतिशत टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, वह इससे आ रहा है। लेकिन क्या कभी आपने यह कल्पना की है कि शहरों में इतना अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, शहरों में रहने वाली मलिन बस्तियों में, झुग्गियों और झो़पड़ियों में, उनके लिए न मकान थे, न ही उनके लिए लाईट थी, न उनके लिए पानी की सुविधा थी और न ही पीने का पानी था, न उनके रहने के लिए लाइफ थी, क्या आपने कभी कल्पना की है?

मैं आज प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि अगर उन्होंने यह कहा है कि मैं सबका साथ, सबका विकास करूंगा, उन्होंने पहले ही दिन इस पार्लियामेंट की दहलीज पर खड़े होकर कहा था, तो आज वह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित कर रहे हैं। उसी का ही नतीजा है कि आज उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) भी लागू किया है, जिसमें 1,03,00,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। पहली बार शहरों के लिए इस तरह से किया गया है। इसमें 32 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और अभी भी 62 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। 8.5 लाख को क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम से जोड़ने का काम हुआ है। आपने कल्पना की है कि आज तक पीएमजीएसवाई योजना में कितनी सड़क बनाई थीं, रुरल कनेक्टिविटी की बात होती थी, जो हैबिटेन्ट्स सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे, वे सेकेंड फेज़ तक कितने थे? हमने आज सेकेंड फेज़ तक जो पूरा किया है, उसमें इस वर्ष 36,037 किलोमीटर रोड को पूरा किया है। उसमें 5,952 किलोमीटर सड़कें आज भी निर्माणाधीन हैं। मैं बधाई दूंगा कि भारत सरकार फेज़ थर्ड शुरू करने जा रही है। कैबिनेट का फैसला हो गया है। देश के सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगा जा रहा है। महाराष्ट्र में सुप्रिया बहन के यहां से भी मांगा जा रहा है। हम फेज़ थर्ड में गांवों में 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने जा रहे हैं। जब गांवों में जाते हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष में हों, चाहे प्रतिपक्ष में हों, गांव में हर आदमी यह कहता है कि हमारे गांव की सड़क पीएमजीएसवाई योजना से बन रही है।…(व्यवधान) पीएमजीएसवाई की डिमांड यह है कि हर सांसद से पीएमजीएसवाई की मांग होती थी। आज उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, हम देश के हर हैबिटेन्ट्स को, देश के हर गांव को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ अभी तक पीएमजीएसवाई के पैरामीटर्स यह था कि जो अनकनेक्टेड हैबिटेन्ट्स हैं, उन्हीं को जोड़ेंगे। लेकिन बालू जी हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव के साथ स्कूलों को भी जोड़ेंगे, अस्पतालों को भी जोड़ेंगे और ग्रामीण मार्केट्स को भी जोड़ेंगे।

I think that Mr. Baalu cannot understand it. Mr. Baalu, we are going to provide connectivity under PMGSY not only to villages or unconnected habitats, but our Government will also provide connectivity to schools under PMGSY. We must be thankful about it, and you also should be thankful for it.

HON. CHAIRPERSON: Shri Pal, please address the Chair.

… (Interruptions)

 

श्री जगदम्बिकापाल : महोदय, मैं आपको ही देखकर कह रहा हूं। मैं आपको देख रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं। मैं आप ही की तरह यह कोशिश कर रहा हूं कि इसको फॉलो करूं।…(व्यवधान) 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात थी, जिसमें हम गवर्नमेंट के ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स को जोड़ेंगे, हायर सेकेन्डरी स्कूल्स को जोड़ेंगे, अस्पतालों को जोड़ेंगे, तो हम इसी तरीके से काम करने जा रहे हैं।…(व्यवधान) इसी तरह से हम और चीजों के ऊपर भी काम कर रहे हैं।…(व्यवधान)

          महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर की बात को कहना चाहता हूं। आज जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से एम्स की स्वीकृति हो रही है, मेडिकल कालेजेज़ की स्वीकृति हो रही है और आज जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से सारी योजनाएं लागू हो रही हैं, आने वाले दिनों में जिस जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कारगिल है, मैं इस सदन के माध्यम से लद्दाख के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि nearly 63 major development projects worth over Rs. 80,000 crore are being implemented with the help of Prime Minister’s package.

मैं बधाई देना चाहता हॅूं कि लद्दाख जैसे राज्य को 80 हजार करोड़ रुपये का प्रधान मंत्री का पैकेज मिलने जा रहा है। शायद लद्दाख के मुस्तकबिल में बदलाव आएगा। जम्मू-कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। जिस जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को आप कहते हैं कि इंटरनेट बंद था। मैं पूछता हॅूं कि धारा-370 और आर्टिकल 35ए के समाप्त होने के पहले क्या स्थिति थी? अगर किसी का नमाज़-ए-जनाजा निकलता था, उसमें आतंकवादी खुले आम टेलीविज़न पर एके-47लहराते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे? यह नहीं दिखाई पड़ रहा था कि एके-47 लिए हुए भारत की धरती पर आतंकवादी घूम रहे थे, उस नमाज-ए-जनाजा में और कोई कुछ कर न सके। आज मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए हमने वहां पर पैसा दिया है, चाहे सेंसस सर्वे और स्टेटिस्टक्स के लिए दिया है। 644 करोड़ रुपये हमने दिए है। इंप्रूवमेंट ऑफ वायटिल स्टेटिक्स जम्मू-कश्मीर के लए 27 करोड़ करोड़ रुपये दिए हैं। इसी तरीके से हमने 40 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर लद्दाख स्टेट शेयर में हमने 2908 करोड़ रुपये दिए हैं। पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक डिमांड जो की है, उसमें जम्मू कश्मीर …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

…(Interruptions)

श्री जगदम्बिकापाल : सर, मैं कनक्लूड कर रहा हॅूं। उन्होंने बातें बहुत कही हैं। वे कह रहे थे कि जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, तो मैं चुप रहा। मैंने मनीष को कहीं नहीं आब्जेक्ट किया तो अब मेरी बारी आई है तो कम से कम बोल लेने दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: You have already replied to all the political points. Please conclude now.

…(Interruptions)

श्री जगदम्बिकापाल : सर, बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बात नहीं की है या जम्मू-कश्मीर के रिज़र्वेशन अमेंडमेंट की बात नहीं की है। Three per cent reservation in services and educational institution extended to people living near international border. आपको अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वालों की चिंता तो है ही नहीं। हमें आज यह चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो रह रहा है, एक भी व्यक्ति है, पहले जिस तरह से शेल गिरते थे, लोगों की जान चली जाती थी, आज एक-एक के लिए हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बंकर बना रही है, एक-एक व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हॅूं कि आज उन सारी योजनाओं का, जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं,उनको मैं समझता हॅूं कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आज हम जो डिमांड्स कर रहे हैं, चाहे मेजर डिमांड्स होम में कर रहे हों या डिफेंस में कर रहे होंगे, उनमें हम 95 करोड़ रुपये शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और फ्लीट के लिए दे रहे हैं। हमने अखनूर-पुंछ रोड बनाया है। सी-लॉ टनल जो कि तवांग रोड़ पर है, वह बनाया है। तमाम मेजर ब्रिजिस बनाए हैं, मैं कहां तक इनका उल्लेख करूं।

HON. CHAIRPERSON : Shri Jagdambika Pal, please address the Chair.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please give the concluding remarks now.

…(Interruptions)

श्री जगदम्बिकापाल : सर, अमृत योजना कितनी महत्वूपूर्ण है। मेट्रो की योजना कितनी महत्वपूर्ण है। सौ स्मार्ट सिटीज़ की योजना कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप थोड़ा भी टाइम देंगे तो मैं आपको उल्लेख कर दूंगा।

HON. CHAIRPERSON: There are a lot of speakers from BJP. Please conclude now.

…(Interruptions)

श्री जगदम्बिकापाल : सर, मैं समझता हॅूं कि आज एक नए भारत के निर्माण की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है। इस बार चुनावों में प्रधान मंत्री जी ने सत्ता के लिए वोट नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आएगी तो हम यहां सत्ता और सुशासन में रहेंगे, हम एक नए भारत के निर्माण की बात करेंगे,जो दुनिया में एक नया भारत होगा और विश्व गुरू बनेगा।

          धन्यवाद।

13.59 hrs                      (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair) SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Jammu & Kashmir and Ladakh Budgets. I patiently heard the speeches and arguments which have been advanced by the hon. Member, Shri Jagdambika Pal. I recall the famous quotes of Karl Marx when he wrote contemporary Feuerbach. He said that the philosophers have only interpreted the world, in various ways but the point is how to change it.

          Much has been spoken on the abrogation of Article 370 and the repeal of Section 35A of the Constitution. It is a mere repetition.

14.00hrs           But the thing is, how to change it? Much has been spoken on the abrogation of Article 370 and repealing of Article 35A in the Constitution. It is a mere repetition. Having made the amendments and brought the abrogation, what has been done in the last seven months? That is very important. Rewriting the history again and again, accusing Jawaharlal Nehru, Gandhi ji or anybody else for bringing Article 370 will not be of any use. The Government introduced the abrogation which was done accordingly. Seven months have passed and, now, the Government has to tell us about the tangible results as to whether the Government did the right thing, everything is happening or their promises are being brought into actions. That is not the speech of the Government. Of course, the Government mentioned about the allocation made in the Budget but nothing else.

          Sir, the Budget of the Jammu, Kashmir and Ladakh is being discussed in the august House not in a normal situation. After deploying 45,000 troops in the Valley, the leaders of the main political stream have been arrested and the National Security Act has been imposed, which is a draconian law, against the political leaders. We are discussing that Budget in this House which itself shows that Jammu, Kashmir and Ladakh have not been put into normalcy.

          Sir, when the resolution was passed in the House to abrogate Article 370, there were fears and apprehensions raised by the Opposition Members which are still pending and not at all addressed. After seven months, this House again has the opportunity to revisit the Jammu, Kashmir and Ladakh with different footings. We are all aware that the State Assembly does not have the opportunity to discuss the will of its people and, in an indirect way, the Parliament is discussing the Budget of Jammu, Kashmir and Ladakh. I can say, with due respect to the Treasury Benches, that this Budget discussion is completely ceremonial and it is not in the true spirit because we are not Kashmiris.

          Sir, I hope while preparing the Budget, the Government must have in mind that it has to address the need and the will of the present context of people in the prevailing economic and political situation in Jammu and Kashmir. I do not want to go into the details of the Budget in micro way quoting the numerical strength and numerical figures in the Budget available, but I can say with sincerity that the attempt has been made to satisfy the outer world and the international community that we allocated this substantial amount of budgetary support for the well-being of the people. It is not at all true. I will demonstrate it here.

          Sir, a State cannot be prosperous and peaceful unless and until social harmony is maintained within the territory of the State or the country. What is the situation today in Kashmir? The foremost question which arises in my mind is whether the people of Jammu and Kashmir are in a position to receive this budgetary support, even if this substantial amount is in an affirmative nature, in a proper way and avail it. I do not think so.

          Sir, what was the promise given by the hon. Home Minister? I can quote it. He used very systematic words, “implemented constitutional transformation”, i.e. abrogation of Article 370 and 35A. The promise given by the hon. Minister on the floor of the House was that it was done to pave the way for better administration, good governance, and economic development. Further, he states that Article 370 was the root cause for corruption and militancy in Jammu and Kashmir. Let us verify the assurance given by the hon. Home Minister. It is not fully fulfilled. It cannot be. Let him take his own time, but has any sincere attempt been made in this regard?

          Sir, when the Home Minister gave the assurances of better administration, good governance and economic development, what was the status of Jammu and Kashmir? The State was already in a better position than the rest of India in terms of maternal mortality rate, infant mortality rate, age of marriage, sex ratio, female literacy, etc. The indicators were not only better than the Indian average, they were far better than those of BIMARU States. What type of changes did the Government want to bring forth? They wanted to present a picture as if Jammu & Kashmir had dwindled because of Article 370, and they were going to bring a big revolution. Is it not contrary to the figures available?

          Let us take up the budget now. A deliberate attempt has been made to show that the borrowing on capital expenditure is reduced and the revenue surplus has increased. Good! I do not want to go into too many figures. But please have a look at the graphic. I just wanted to refer to a graph that has been cited in the book. The total capital budget for administrative sector is Rs.2,074 crore. Out of this, how much is meant for Home? It is 53.57 per cent. A major portion of administrative sector budget has been allocated to the Home Department. For what purpose? To maintain the State Police and to maintain the security forces. What does it mean? Does it say that Jammu and Kashmir and Ladakh are no longer in an insecure and dangerous zone? That is not at all the case.

          Allocation for social sector is Rs.4,969 crore. Health budget is 25.52 per cent. Labour and Employment budget is 20 per cent. Everybody knows that there is substantial tribal population in Ladakh. What is the Tribal Affairs budget? I think it is only 5.9 per cent. It is a minuscule percentage.

          I now come to the overall performance in terms of GDP. What is the sectoral investment contribution to the GDP? It is 12 per cent for social sector; 29 per cent for economic sector; 5.35 per cent for administrative sector; and 52 per cent for infrastructure sector. I am not able to understand why 52 per cent on infrastructure in Jammu and Kashmir. The Government assured before the House that once Article 370 is abrogated, foreign investors will come to the State and will make huge investments. However, no attempt was made. There is no single evidence to say that people are interested to invest in the State after Article 370 was abrogated.

          Huge amount has been allocated for disaster management. It is meant for rehabilitation. When will the question of disaster management and rehabilitation come? There is no natural calamity there. No big untoward incident took place in the State following a natural calamity. Why is such a huge amount being given? The reason is that the Government needs more money as people are suffering there because of its imposition of curfew and clampdowns and because of that, the Government needs that money.

          After the experience of seven to eight months, Jammu & Kashmir and Ladakh are going to witness further deterioration in all respects. What is happening there today? Core sectors of the economy witnessed steep decline after the abrogation of Article 370. The economy of Kashmir lost Rs.178 billion. More than 90,000 jobs in the sectors of handlooms, tourism and IT are lost. For the first time after 70 years there is a heavy slowdown in the economy. Take the apple industry for example. The industry worth of Rs.80 billion, which constituted eight per cent of the GDP of the State, is mostly affected. Who is responsible for this? Does it prove that after Article 370 has gone away everything is normal in the State? Not at all.

          Threats of militants coupled with Government’s severe clampdown not only delayed the harvest of agricultural and horticultural produce but they also severely affected the restoration of civil life in Kashmir.

Sir, luckily External Affairs Minster is here. I would like to ask what is the scenario of Kashmir in the international arena? How are the actions of the Government being weighed by the international community? On October 29, India allowed a delegation of 27 Members of European Union on a private invitation of an NGO. Allegation was made that out of 27 Members, 22 Members were from right-wing Islamophobic background and it was a guided tour to a five-star hotel in Srinagar. UK parliamentarian, Mr. Chris Davis of Democratic Party claimed that the invitation by the Government of India was revoked for him after he insisted that he expects a free exchange of interaction with the public in Jammu & Kashmir and Ladakh. Is it not a shame on our part? You are saying that the international community is visiting but our own leaders are not at all allowed to visit Kashmir. What does it mean? What type of democracy are we maintaining here?

          On 22nd October, US congressional panel described the entire situation a lockdown and humanitarian crisis. With painful heart, I would like to say that six American lawmakers further raised humanitarian concerns in a letter to the Indian Ambassador to the United States Harsh Vardhan Shringla. External Affairs Minister is here. A letter was handed over to the Indian High Commission to US where it was stated, I quote:

“We believe true transparency can only be achieved when journalists and Members of the Congress are allowed free access to the region of Kashmir. We encourage India to open Jammu & Kashmir to both domestic and foreign journalists and other international visitors in the interest of the open media and increased communication.”           It was perhaps not done by the Government. What is needed today is not the budgetary support, it is not the substantial amount of money. It is essential for the State but what is essentially needed is trust. Please rebuild the trust and win over the confidence of the people in Jammu & Kashmir. Please repeal the Security Protection Act, the hijacked political process. The detained political leaders must be freed. In the absence of these measures, the Budget will fed with all your mumbo jumbo and aabra ka daabra.

 

उत्तर पूर्वी क्षेत्रविकास मंत्रालयके राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालयमें राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत औरपेंशन मंत्रालयमें राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभागमें राज्य मंत्रीतथा अंतरिक्षविभाग में राज्यमंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, 5 अगस्त और 6 अगस्त, 2019 को जो संवैधानिक परिवर्तन हुआ, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। तदुपरान्त, 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि से जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है, उसके परिणामस्वरूप आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक बदला हुआ दृश्य है, बदला हुआ मंजर है, बदली हुई फिजा है, माहौल और वातावरण बदला हुआ है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज की शैली, कामकाज की संस्कृति, वर्क कल्चर बदला हुआ है। जमीन पर चलते हुए कामों की रफ्तार बदली हुई है और सबसे बड़ी बात है कि ज़हनियत, मानसिकता में भी बदलाव आने लगा है। आज एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है, एक नई हसरत ने जन्म लिया है, एक नई आकांक्षा ने जन्म लिया है, एक नए एस्पिरेशन ने जन्म लिया है। वह तमन्ना, जो कहीं70 वर्षों में खो बैठी थी, उसने आज फिर से एक बार अँगड़ाई ली है। वह आरज़ू, जो कहीं अंधेरे की घुटन में सो गई थी, उसने आज फिर से जागने का साहस किया है।

        ये बातें मात्र कहने-सुनने की नहीं हैं, ये समझने की हैं, महसूस करने की हैं। उस धरती से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने60-70 वर्षों की आपदा को झेला है, वे इसे समझ सकते हैं। आज जम्मू-कश्मीर प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नया स्वप्न देख रहा है।

          इसके पीछे सबसे बड़ा राज है, प्रधान मंत्री जी की वह संवेदनशीलता, वह प्राथमिकता, जो उन्होंने सदा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के प्रति व्यक्त की है।

          सभापति जी, हम यह कैसे भूल सकते हैं कि प्रधान मंत्री बनने के तुरंत बाद वर्ष 2014 में अपनी पहली दीपावली मोदी जी ने अपने आवास पर नहीं मनाई थी। यह बात आसानी से भुला दी जाती है। इसका कभी उल्लेख भी नहीं होता। अक्टूबर 2014 में प्रधान मंत्री के रूप में पहली दीपावली अपने आवास पर न मना कर कश्मीर घाटी के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में मनाई। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तानी समाज में दीपावली का क्या महत्व होता है, विशेष कर पहली दीपावली का। आज वर्ष 2020 में भी इस साल का योग दिवस प्रधान मंत्री 15,000 फुट की ऊँचाई पर लेह-लद्दाख में मनाने वाले हैं। 7 नवंबर, 2015 को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज, 80,000 करोड़ रुपये का पैकेज प्रधान मंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर को दिया। इसकी घोषणा श्रीनगर की एक सभा में की गई थी। अब इसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था, उतना हुआ कि नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। उसके बारे में मैं कुछ क्षणों में बात करता हूँ।

          महोदय, राजा जी कह रहे थे कि the question is how to change. Yes, that is precisely the question. The biggest challenge before the Modi Government and Prime Minister Shri Narendra Modi was how to change it and the process of change could not have started without the change of the Constitution that happened on 5th and 6th of August, 2019. यह महज एक इत्तेफ़ाक नहीं है कि 5 अगस्त से लेकर आज तक 8 महीने जिस तरह से अमनो-अमान और शांति से गुजरे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। I can challenge anybody on the basis of statistics. Let us go back into the last 30 years of militancy. There has not been a single phase of time interval of eight months which was more peaceful than these eight months which have just concluded. This has been one of the most peaceful festive seasons in the history of 30 years of nightmare of terrorism which Jammu, Kashmir and Laddakh went through. इस दौरान ईद भी आई, इस दौरान मोहर्रम भी आई, इस दौरान दीपावली भी आई,इस दौरान होली भी आई, इस दौरान स्वतंत्रता दिवस भी आया, इस दौरान गणतंत्र दिवस भी आया। क्या कभी ऐसा हुआ? It was virtually assumed as a norm that on the eve of Republic Day, on the eve of Independence Day or on the eve of Eid, there had to be some happening and the erstwhile Governments would give this explanation कि साहब त्योहार का मौका था, पाकिस्तान ने अपनी शरारत करने का मुज़ायरा किया। We did not take refuge in that alibi. We made sure that that is checked and that is the change. हमने वह बहाना नहीं बनाया कि पाकिस्तान तो हर साल शरारत करता है, इस बार भी की और इसलिए यह हो गया। That was an apologetic explanation all along being given by the erstwhile Governments.

अभी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोगों को डिटेन्शन में रखा गया। मनीष जी ने भी आतंक का बहुत लंबा समय देखा है, अपने क्षेत्र में झेला भी है। If we go into the statistics of the last 30 years, the number of detenues today is the least in the last 30 years. मीडिया में हमारे जो चंद बुद्धिजीवी बैठते हैं या राजगुरू बैठते हैं, उनकी बनाई हुई कहानियाँ हैं, क्योंकि रात को फिर 9 बजे डिबेट नहीं हो पाती। Today, we live in an evidence-based era. Let us go into the statistics. We have just over 300 detenues right now in Jammu and Kashmir. You go back right from 1990 till today. अब 2-3 नामों की चिंता है। That does not count the numbers. हम यह इतनी आसानी से भूल गए कि 30 सालों में 40,000 लोग मारे गए। उनकी कोई चिंता नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके कोई भाई-बहन नहीं हैं, उनकी कोई पत्नी तथा औलाद नहीं है?

हमें दो-तीन परिवारों की चिंता है। कहीं ऐसा न हो, मुझे खौफ लगता है कि इतिहासकार हम पर ये इल्जाम लगाएं कि हम इसलिए इन परिवारों की चिंता कर रहे थे, क्योंकि हमारी भी इनके साथ मिलीभगत थी। We are opening ourselves to dangerous accusations by the future historians by repeatedly and continuously harping on whatever interest lies with these two or three families and not with the 30,000 or 40,000 families whose members got killed in these 30 years of turmoil.

          There was a talk about internet. I do not wish to contradict but the fact of the matter is that if at all internet was totally suspended, it was in a very small pocket. It was not Internet but it was mobile internet network. In English language, no two words have same meaning. There are worthies who know more and who are well versed in English language more than I am. Disclosing does not mean revealing; revealing does not mean unclothing. Two words may sound similar but they are not similar. कितनी आसानी से कह दिया कि नेटवर्क बंद है और एक हवा चल पड़ी। There were debates every night without checking on facts. Even in the worst of times, beginning from August till recently – now mobile networks are also open in many locations – broadband was working, landline network was working, and wi-fi was working.

 अब आप मुझे बताइए, अब तो यह रिवाज़ है कि जब मॉल में कोई नौजवान घुसता है तो जाते ही मोबाइल देखता है, अगर ऑटोमेटिकली स्विच न हो तो वह पूछता है कि क्या पासवर्ड है? That is the kind of trend. स्कूल और कॉलेजों में वाईफाई लगे हैं, कार्यालयों में वाईफाई लगे हैं। मोबाइल नैटवर्क इसलिए बंद किया गया,यह आपको सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बताएगा, When militants or terrorists are being chased, they use network to find their coordinates and there have been evidentially positive outcomes of this. Lakhanpur is the entry point between Punjab and Jammu and Kashmir. Three militants were running from there. That could have caused a catastrophe. They were chased, they were nabbed, and they were liquidated because they could not find their secret abode; otherwise, there is a set SOP with the terrorists which keeps evolving. The moment a terrorist starts moving out, he connects his network and is guided by his coordinates. Similarly, in my constituency, किश्तवाड़ में एक किलिंग हुई थी परिहार ब्रदर्स की। The culprits were being chased. They ran into the national highway into a place called Batoth. They lost their way. उन्होंने रास्ते में एक नौजवान की गाड़ी रोकने की कोशिश की, नौजवान बहुत तेज था, तेजी से गाड़ी निकालकर आगे चला गया। सीआरपीएफ कैम्प में जाकर रिपोर्ट की। CRPF started chasing them again. They got confused. Out of bewilderment, they entered the house of a commoner at random, which incidentally happened to be of one of our karyakartas who was one of the booth in charges during my election. But they did so because they lost the way. Meanwhile, the security forces could nab them, the person who was held hostage was rescued, and they were liquidated. बार-बार यह कहा गया है, अब चिंता यह है कि तीन लोगों को अंदर रखा। मैं नहीं जानता, कुछ लोगों का यह भी कहना है, लेकिन मैं नहीं कहता क्योंकि इस बात पर भी विवाद हो जाएगा, चूंकि इनको अंदर रखा इसलिए आठ महीने शांतिपूर्वक गुजरे। …(व्यवधान) because the potential troublemakers were inside. …(Interruptions) I am not making that statement. I am saying that there is a section of opinion. If you could quote from The Hindu, if you could quote from newspapers, which is not expected on the floor of Parliament, can I not say in all humility that there is a section of opinion which believes so? Anyway, you can contradict it. …(Interruptions)

SHRI MANISH TEWARI : I am asking only one question. …(Interruptions)

माननीय सभापति : सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

…* DR. JITENDRA SINGH: A question was raised as to why there was …(Interruptions) I will come to that.  Please do not worry.…(Interruptions)  That will then disturb you even more and hence I have kept it to raise it towards the end. शुरू से ही मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाषण डिस्टर्ब हो जाए। Let me speak about the more unpleasant things towards the end.  Manish ji knows that.  Anyway, coming back to where we were,  फ्री एक्सेस कभी डिनाई नहीं हुआ। यदि कोई उपद्रव के इरादे से जाता है, मैं भी जाता हूं, कोई और भी जाता है तो none of us has a right to go and create trouble or to create strife. धारा 144 लगी थी, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। यह भी वहां एक भ्रम फैला दिया गया कि वहां कर्फ्यू है। अगर, आप कोरोना वायरस के लिए धारा 144 लगा सकते हैं तो क्या आतंक पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 नहीं लगा सकते हैं?हम इस देश को कहां लेकर जा रहे हैं? The matter of fact today is, Sir, the prophets of doom have been proved wrong and that is their agony. वे कहते थे ज्वालामूखी फूट जाएगा, भूकंप आ जाएगा, मैं नहीं कह सकता कि वह सब क्यों नहीं हुआ? फिर, ये कहेंगे कि आप कहेंगे चूंकि वे अंदर थे, इसलिए नहीं हुआ। जहां तक आंकड़ों का संबंध है, अभी छात्रों की दशा पर चिंता व्यक्त की गई । आंकड़े यह बताते हैं कि नीट और जेईई, आई.आई.टी. दोनों के इम्तिहान हुए which are well known All India Entrance Exams.  They were held immediately in the aftermath of this change over. 26 हजार बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। I would like somebody to do a comparative trial with some of the centres in the rest of the country.  It would come to 98 per cent.  This could be more, higher than the number of candidates attending the exam.  Please do not underestimate the chatras or the students of Jammu and Kashmir. उनमें बहुत पोटेंशिएल और एस्पिरेशन है। पुलिस का इम्तिहान हुआ है, उसमें भी हंड्रेड परसेंट अटेंडेस थी। Infiltration has come down by 43 per cent. Local recruitment is down by 50 per cent.  I am giving you the figures available on the website. अब चिंता हुई सेब खाने वालों की कि उनको सेब नहीं मिला। पहले यह भी कहा गया कि सारा सेब तबाह हो गया। सेब तबाह हुआ करता था, बगीचे जला दिए जाते थे, एक्सटॉर्शन होता था। इस साल पहली बार I have to compliment the Home Minister, Shri Amit Shah.  On his personal intervention, a novel experiment was carried out and we had a record sale of 19 lakh MT of apples.  The produce was directly collected from the apple growers and the money was also paid directly through DBT. चूंकि, बिचौलिए खत्म हो गए,इसलिए इसको एक मुद्दा बनाया गया because those handful of people, who had been holding Jammu and Kashmir to ransom and who were into a nexus, partly did not get the benefit of either eating apples or selling apples.  But Adam’s apple reached where it had to reach. एक बात यूनियन टेरिटरी की आई। अब यह कहा जाता है कि यह क्या बना दिया?इसका रुतबा कम हो गया। वैसे तो गृह मंत्री जी बार-बार इस सदन में, बाहर भी और कल भी उन्होंने कहा कि जैसे ही उचित परिस्थिति सामने आएगी इसको पुन:स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। That is on record.  The Home Minister has reiterated it more than once.  Having said that, let me tell you, the decision to create a Union Territory was done after due diligence and after a serious thought. यह नहीं कि बैठे-बैठे, चलो जी इसको यू.टी. बना दिया जाए। And, the positive outcomes were visible just within 48 hours.  I will tell you, with evidence, why I am saying it.  I am not uttering a single sentence without evidence. In the first 36 hours, the rate of cement in Jammu and Kashmir went down by Rs.7,000 per quintal.  And, do you know how it was possible?

          हम अपने आपको थोड़ा अखबारों से और टीवी से एजुकेट कर लेते हैं। लखनपुर की टोल पोस्ट पंजाब और जम्मू कश्मीर की एंट्री पोस्ट है। In spite of the fact that the GST had been implemented, that continued functioning. What business did it have? स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कितना प्रयास किया था। It was always heavy on his heart. He was repeatedly writing it to the Chief Minister. Even we were trying our best. Shrimati Nirmala Sitharaman Ji also tried her best. But, the then Government refused to budge. ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो लोकल सीमेंट बेचने वाला है, उसका ब्रेंड बिकता रहे। जब टोल हट जाएगा तो बाहर का सीमेंट भी आ जाएगा। There will be a competition. This was a positive outcome within 36 hours. …(Interruptions) We were here. That is what I am telling you. That is the positive outcome. That is why, it was converted into UT. …(Interruptions) I am giving you the outcomes of the UT having come into being because now it reports directly to the Ministry of Home Affairs. यदि हमारा संकल्प यह है कि हमें पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है तो हमें क्या अधिकार है कि हम उस व्यक्ति को उस सुविधा से और उस लाभ से वंचित रखें,जो देश के बाकी के नागरिकों को उपलब्ध है। आपने सैन्ट्रल लॉज की बात की है। जगदम्बिका पाल जी ने भी इस पर इशारा किया है। About 520 Central Laws have become applicable to the Jammu and Kashmir and a notification has been issued for adaptation of 37 laws under the Concurrent List. आपको मालूम है कि आदमी चौंक जाता है, जब पता लगता है कि वहां पर कौन-कौन से लॉज लागू नहीं किए गए थे। I wonder which part of the world or anybody would have objection to implement the Prohibition of Child Marriage Act unless there is some dubious motive to keep some sections of society appeased at the cost of the larger interests of the society.

PROF. SOUGATA RAY: Just for the Prohibition of Child Marriage Act, you have abrogated the Article 370! DR. JITENDRA SINGH: No, I am giving you the entire list. …(Interruptions) I am coming to the old people also. Sougata Da, I am coming to your age group also. मैं उसी पर ही आ रहा हूं।I am coming from childhood to youth to Sougata Da’s age group. …(Interruptions). The Dowry Prohibition Act, Protection of Children from Sexual Offences Act, Right to Education मैं आगे आ रहा हूं। अभी बाल अवस्था से किशोर अवस्था फिर वृद्ध अवस्था पर आऊंगा। अभी मैं किशोर अवस्था की स्टेज पर बता रहा हूं। There is an Act for the care of elderly. अगर कोई बेटा जाकर यह रिपोर्ट करवाता है कि मेरे माता पिता उपर्युक्त व्यवस्था नहीं करते हैं या कोई बुजुर्ग कहता है कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के कहने पर मुझे तंग कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, वह यहां पर लागू नहीं था। सबसे बडी बात यह है कि 73rd and 74th Amendment for the local bodies आज पहली बार 5हजार से ज्यादा पंचायतें घटित हुई हैं। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है।70 साल बाद में बीडीसी का चुनाव हुआ। 73-74 संशोधन राजीव गांधी जी लेकर आए थे,लेकिन उन्हीं की सरकार उसे लागू करने के हक में नहीं थी। आज इस संशोधन के बाद The central grant is reaching directly to the elected representatives. सरकार उनकी थी, जो सैल्फ रूल की दुहाई देते थे। I am not yielding. जो अटॉर्नी की दुहाई देते थे। …(Interruptions) It is more than 95 per cent. …(Interruptions) I am not yielding. सरकारें उन दलों की थीं जो सैल्फ रूल और अटॉर्नी की दुहाई देते थे।…(व्यवधान)

सैल्फ रूल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, पहली बार उसका एहसास मोदी जी ने करवाया है, उन पार्टियों ने नहीं जो कि सैल्फ रूल या आटोनोमी की दुहाई देती थीं, because self-rule has to be born from the grassroots.  It is the rule of the grassroot representatives and not the self-rule of the family.  जो कानून वहां लगाए गए, they were also in a truncated form.  The Prevention of Corruption Act was brought by Government of India in 1988.  It was amended recently through DoPT in 2018. It was not applicable there. उनका अपना एंटी करप्शन लॉ था। आरटीआई का यह आलम था कि उस राज्य से बाहर का कोई आदमी आरटीआई नहीं लगा सकता था। सरकारी कर्मचारी in small Union Territories, the bulk of the population is comprised of those who depend on Government resources.  They are salaried people. 7वां पे कमीशन वहां अब लागू हुआ है और 4800 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई। Today, they are getting the benefit of the Central Government health cover.  They are getting the benefit of education loan. They are getting the benefit of LTC. मैं जगदम्बिका जी बात नहीं दोहराऊंगा, जैसा उन्होंने कहा कि पश्चिम पाकिस्तान के नागरिकों को अभी तक नागरिकता अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन अब पहली बार उन्हें नागरिकता का अधिकार मिला है। पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों को मुआवजा मिलना शुरू हुआ, जिसका निर्मला जी द्वारा प्रस्तुत बजट में उल्लेख है। इसी प्रकार कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लिए पहली बार संवेदनशीलता और संजीदगी के साथ चिंता करने का क्रम शुरू हुआ। अनुसूचित जनजाति को पहली पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर में नहीं थी और पहाड़ी लोगों को भी वहां पहली बार मिली। There was discrimination between one part of the border and the other part of the border. You gave reservation of three per cent in LoC areas because you were getting MLAs elected from there but you deprived the rest of the border area, जो पंजाब में आता है और पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है। जिसे इंटरनेशनल बार्डर कहते हैं। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे आपको वोट नहीं डालते थे। मैं तो कहूंगा कि जम्मू-कश्मीर और नार्थ ईस्ट के माध्यम से मोदी जी ने डेवलपमेंट का न केवल एक नया उदाहरण स्थापित किया है, but he has tried to introduce a new political culture in this country. हमने वोट का सोच कर ऐसा नहीं किया। मिजोरम में  10 लाख की जनसंख्या है, हमने Israel-aided, which is first of its kind in the Indian subcontinent, Citrus Fruit Park शुरू किया। वहां से एक एमपी चुनकर आता है। वह न तो सरकार बना सकता है और न बिगाड़ सकता है। This is a means of introducing a new work culture and a new political culture in this country. इसी प्रकार बजट की बात माननीय वित्त मंत्री जी हमें समझाएंगीं। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट में प्रावधान किया है। यह एक बात है कि ‘मिल जाए तो खिलौना है और खो जाए तो सोना है।’अगर पैसा नहीं देते, तो यही सज्जन कहते कि जम्मू-कश्मीर को क्या दिया है? अब यदि पैसा दिया है, तो कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आप सभी क्या चाहते हैं? Even in the erstwhile undivided State of Jammu and Kashmir which also included Ladakh did not have such a huge budget which is there today.  We have made it available for the Union Territory of Jammu and Kashmir. Out of this, 38 per cent is capital funding.  Artificial barriers have been removed.  There is a huge outreach programme for the investors. क्या आपको मालूम है कि दो हजार करोड़ रुपये के एमओयूज इनवेस्टर्स ने किए हैं। There is a beeline of investors who are keen to invest and set up their units in Jammu and Kashmir.  The new industrial initiatives which are under plan will amount to about Rs.13000 crore. टूरिज्म के बारे में भी बहुत कुछ किया है। पहली बार तीन रिलीजियस सर्केट्स आए हैं – शिवखोड़ी,  शंकराचार्य और मखदूम साहब। आपने पहले यह काम क्यों नहीं किया? शंकराचार्य जी हमसे और आपसे पहले ही पैदा हुए होंगे। हम मानते हैं कि कांग्रेस 150 साल पुरानी है। हमसे बहुत-ही पुरानी है, लेकिन शंकराचार्य जी से पुरानी तो नहीं है? आपने क्यों नहीं रिलीजियस सर्केट बनाया? आपने ऐसा इसलिए नहीं किया, क्योंकि शंकराचार्य जी के नाम से आपका सैक्यूलरिज्म खत्म हो जाता। We have not followed the policy of appeasement.  We have followed the approach of justice to all and appeasement to none. जिसकी जहां कमी रह गई है, वहां उसकी भरपाई करनी है। आप कहते हैं कि हालत की दुहाई देते हैं। Let me take a moment just to read out some of the figures and you can again check them.

GST collection is up by 13 per cent. हालात खराब,लेकिन यह हुआ। Excise collection up by 7.5 per cent. हालात आपके मुताबिक खराब, लेकिन यह हुआ। आयुष्मान कार्ड, जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 तक 3.5  लाख बनाए गए, बावजूद इसके कि इंटरनेट पर कुछेक पाबंदियां थीं। विकलांग पेंशन बढ़कर 62 प्रतिशत से 80 प्रतिशत हुई। किसान क्रेडिट कार्ड 1,60,000 बनाए गए।  60,000 नये पेंशन केसेज लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासनकाल में शुरू हुए। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन यह सब पहले भी तो किया जा सकता था।

 टूरिज्म कल्चर की मैंने बात कही। आवास योजना। हैरत की बात है, 2018 तक माननीय प्रधान मंत्री जी का यह अद्भुत कार्यक्रम है कि  Housing for All. केवल 1008 मकान बने थे और वर्ष 2019 में 18 गुना बढ़कर 18,534 मकान बने। सोशल मीडिया पर उस योजना के तहत पुराने और नये दोनों आंकड़े दिखाए जाते हैं, जैसे वह होता है कि बिफोर एंड ऑफ्टर, सेलून वाले करते हैं कि जब वजन कम हो जाता है।…(व्यवधान) वहां भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। पुराना मकान और दूसरे मकान की तस्वीरें चढ़ी हैं, अगर किसी को शंका हो रही है तो आप देख सकते हैं। Fund utilisation up by 48 per cent.  उज्ज्वला- 100 प्रतिशत। शौचालय- 2.5 लाख। सवाल यह नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। मगर मैं तो यह कहूंगा कि अगर हालात इनके मुताबिक बिगड़े हैं और यह सब हो रहा है तो परमात्मा करे कि हालात सदा बिगड़े ही रहें।…(व्यवधान) लेकिन असल सवाल यह है कि यह कैसे संभव हुआ? I think, there is a huge scientific question which we have to introspect on. यह इसलिए संभव हुआ कि पहली बार ईमानदारी से, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास हुआ। पहली बार लीकेज और चोरी पर अंकुश लगाने का प्रयास हुआ। There is today `eat and drink’ all over. No work permission is given without an administrative approval. पहले क्या होता था कि चार लोग मिलकर काम शुरू कर देते थे, अपनी मर्जी से काम किया, अपनी मर्जी से पेमेंट करवा दी। All the billing and payment is online. There is geo-tagging of work being done.यह सारा हो रहा है। I will welcome you to Jammu and Kashmir and see it with your own eyes. जैम पोर्टल अब शुरू कर दिया गया है।…(व्यवधान) किसने आपको रोका है। वह तो कोरोना आपको रोक रहा है। कोरोना का डर आपको रोक रहा है।I am not standing between you and Corona! Corona is standing between you and me.

          अब रोजगार की बात पर आता हूं। मनीष जी और ए.राजा जी ने भी इस बारे में बात की। I am sure the hon. Finance Minister will be referring to that. I went through the Budget papers and it talks of 50,000 jobs. But I still believe, while complimenting her, किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होती है, Not only to create salaried jobs but also to create employability and I have to compliment the hon. Finance Minister also for this that there is a provision for start-up loans up to Rs. one to two lakh without collaterals. 50,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इस प्रकार से न्यू स्टार्ट-अप, जैसे हमने वेंचर फंड का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक नॉर्थ-ईस्ट में किया था। उसी तरह की तर्ज पर, Without collaterals we are giving loans. मुझे यकीन है, आप चिंता मत करिए, देखते ही देखते युवाओं की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। कुछेक नेता जिनको चिंता है, उनकी हम गारंटी नहीं दे सकते।…(व्यवधान)

          जहां तक विकास का संबंध है, अनेक रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू किेए गए और अनेकों प्रोजेक्ट्स जिनकी गति बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी थी, उनकी गति बढ़ाई गई। शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, You can go to Google and everything is there, Shri Gogoi. For 45 years it was put in cold storage. With the direct intervention by the hon. Prime Minister, it has now been revived. It is going to benefit both the State of Punjab and the Union Territory of Jammu and Kashmir. In fact, I must compliment Shri Amrinder Singh, the hon. Chief Minister of Punjab who visited the site twice and he appreciated it. It may not suit some of the hon. Members in this House but the Congress-led Government in Punjab has highly appreciated this initiative undertaken by the hon. Prime Minister, Shri Modi. उज्ज मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट फिर से रिवाइव हुआ। पकल डल 1000 मेगावॉट का, One of the biggest in North-India. कीरू-624 मेगावॉट, सीधे रिवाइव हुआ- 850 मेगावॉट। बंकर्स का काम इन्होंने बताया है। एयरपोर्ट बन रहे हैं। कारगिल और किश्तवार में बन रहा है।

देविका रेजुविनेशन प्रोजेक्ट, देविका गंगा मइया की बहन मानी जाती है। साध्वी जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, उसके सौंदर्यीकरण के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा था, उसकी स्वच्छता के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा था। यह प्रधान मंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से गंगा की तर्ज पर उसका काम प्रारंभ हुआ है और अगले वर्ष तक वह तैयार हो जाएगा। मैं जगदम्बिका जी की बात से अपनी बात जोड़ दूं। This is the only Union Territory in India, you can again check, which has not one but two AIIMS. There are many Union Territories which do not have even a single AIIMS. Since I have been into this profession, I think one of them is in Puducherry which has JIPMER which is like AIIMS; the other one is PGI in Chandigarh. …(Interruptions).  I will just take two minutes.  Most of the Union Territories do not have even a single AIIMS.

मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं,लेकिन हमें लेने में दिक्कत हो रही है कि कहीं उनको क्रेडिट न मिल जाए। मुकेश का गीत चिराग जी सुनाते हैं। उनका फिल्म लाइन से ज्यादा परिचय है।

“बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजे।” शैलेन्द्र ने यह लिखा था और मुकेश ने गाया था और राज कपूर पर फिल्माया गया था, फिल्म का नाम ‘तीसरी कसम’ था। 8 से 9 मेडिकल कॉलेजेज पहली बार पांच वर्ष में, दिक्कत यह होती थी कि इमारतें बन जाती थीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज शुरू करने में यह दिक्कत होती थी कि बाहर से फैकल्टी नहीं आती थी। 5-6 अगस्त का जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद, these will be functional medical colleges.  These will not be non-functional medical colleges and only concrete buildings. एक्सप्रेस कॉरिडोर, दिल्ली से कटरा तक, अमृतसर और जम्मू होते हुए, छ:-सात घंटे में दूरी तय की जाएगी। मुझे विश्वास है कि मैं और मनीष जी वहां सड़क वाहन से इकट्ठे जाएंगे। उसके लिए न जहाज में बैठने की आवश्यकता है और न ही रेल में बैठने की आवश्यकता है। रेल लाइन वर्ष 2022 तक पहुंच रही है। Dal Lake is a tell-tale story of how the lakes are clean. पिछले तीन सालों से, पिछली सरकारों में भी इतना धन गया,जितना ज्यादा पैसा जाता था, उतना ज्यादा डल गंदी होती जाती थी। यह कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की।  You have to visit that. नए प्रोजैक्ट्स शुरू हो गए। For the first time, outside North-East, we are going to have a bamboo project. The land has already been earmarked in Jammu and shortly it will be done in other parts also.  India’s first Cannabis Medicinal plant will be in IIIM, Jammu which is under CSIR; North India’s first bio-tech park.. …(Interruptions).  I can go on for the whole day, but I will not because time as not been allotted for that. मंत्रियों की आउटरीच, the psychological part of it, केन्द्र के 36 मंत्री एक बार गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि यूपीए के दस सालों में कभी 36 मंत्री गए होंगे।…(व्यवधान) You educate me, I will admit.  I do not have that statistics. But you give me the count.

In ten years from 2004 to 2014, how many Union Ministers visited Jammu and Kashmir?…(व्यवधान)  मैं नहीं कह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं। …(व्यवधान) I am not yielding. …(व्यवधान) एक महीने के अंदर 36 मंत्री गए हैं।…(व्यवधान) वे गांव में, ब्लॉक लेवल तक गए हैं।…(व्यवधान) साध्वी जी कीर्तन भी करके आई हैं। …(व्यवधान) This has given a sense of political equitability because there was always a complaint that there was a regional imbalance and more than that, a sense of psychological equitability. There is a healthy sense of riddance from defeatism, riddance from pessimism, riddance from desperation, riddance from all the slavish mentalities that had been plaguing these three regions vis-à-vis each other.  यह सब पहली बार एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है। वहां पहली बार ग्रीवांस सेल बना है। यह आलम था कि ग्रिवांस पोर्टल बना था, लेकिन दो-दो साल उसको कोई नहीं देखता था। लोगों ने ग्रिवांस डालना बंद कर दिया।ग़ालिब का वह शेर है :

“जब तवक़्क़ो ही उठ गई 'ग़ालिब'        क्यूँ किसी का गिला करे।” यह आपको पता है कि बड़ा पीछा किया,लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो छोड़ो, कहीं और ट्राई करते हैं। यह हालत थी।  Today people have become responsive; they have become confident. There is a new kind of confidence in the people of Jammu and Kashmir because they know there is a Government, there is a dispensation which is responsive.  They are coming forward.  Their demands are being met. They are coming forward with their grievances; their grievances are being redressed.

          मैं अंत में केवल इतना कहूंगा कि मोदी जी ने बार-बार यह कहा है कि जम्मू-कश्मीर को हमने विकसित क्षेत्रों के स्तर पर ला कर खड़ा कर दिया है।

 We have seen this happening in the North East.  The development that has taken place in the last five years is revolutionary.  It has to be seen to be believed.  हमारे आलोचक भी इसकी तारीफ करते हैं। वही बदलाव अगर मोदी जी ने नेतृत्व में पूर्वोत्तर में संभव है, तो कोई कारण नहीं है कि यह बदलाव जम्मू-कश्मीर में संभव न हो सके, क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन है।

          धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY :  Sir, now that I have heard the hon. Minister’s long speech, give me a little extra time to speak.  I did not understand what he spoke about. 

          Sir, today, we have decided to combine some agenda items into one.  Item Nos. 16 to 30 have been taken together.   It was not expected to combine Supplementary Demands for Grants with Jammu and Kashmir Budget.  It was not a wise decision.  I protested earlier on this and I am protesting again.

          I will take five minutes to speak about the Supplementary Demands for Grants.  The Government seeks for Rs. 54,000 crores of additional spending mainly to meet its obligation towards GST compensation to States and some Defence related expenditure. Gross additional expenditure is Rs. 4.8 lakh crore.  This is matched by savings of Ministries or enhanced receipts aggregating to Rs. 4.26 lakh crore.  So, Rs. 20,000 crore are for payment of GST compensation and Rs. 2908 crore are for J&K and Ladakh as State’s share of main proceeds of taxes.

          Compensation has to be paid because, in 2017, when the GST came into force, States which lost powers to levy taxes such as VAT were guaranteed to be compensated for any loss of revenue in the first five years of GST implementation. If the States revenue did not grow by 14 per cent, this should come out of a pool that is to be created by levy of cess on certain luxury goods over and above the GST rates. The shortfall is calculated using a 14 per cent annual growth in GST by the States over the base year of 2015-16. So, one really cannot complain if the GST is being compensated.

          But having said that, since the Finance Minister is here, I would just point out the condition of the economy.  The economy is going through a worst crisis in many years.  The GDP growth has fallen to 4.7 per cent and it is anticipated that with Coronavirus, it will fall by a further 0.5 per cent and may even fall by one per cent.  One does not plan and as you know, exports are shrinking.  Inflation has made a comeback.  Unemployment is at a 45-year high.   The Finance Minister does not seem to have a clue of what she should do.  Normally, one would ask the Government to give a fiscal stimulus because people, since the days of demonetisation, have no purchasing power as they do not have money in their hands.   All that the Minister did was to give tax concession to corporates by eight per cent to ten per cent.  This is not going to revive the economy.   She has no clue as to what is to be done.  I do not know where this country is going to under her leadership.

          As you know, auto sector is in a crisis. Real estate sector is in a crisis.  The fast moving consumer goods industry is in a crisis.  There are no green shoots showing in the economy.

          Now, I will come to the issue of Jammu and Kashmir. The hon. Finance Minister, if she pleases, may give us some indication of her economic thinking. We are not getting any indication of her economic thinking from many speeches she makes round the country.

          Sir, I just heard Kunwar Dr. Jitendra Singh, an MP from Jammu area. ‘Kunwar’ refers to big land owner. I have never heard more lame reason for abrogating Article 370. He mentioned that in order to implement the Prohibition of Child Marriage Act and the Pradhan Mantri Yojanas, they had to remove Article 370. Article 370 was incorporated with the consent of Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel. But Mr. Modi is so wise that he thinks that only with removal of Article 370, the State will prosper.

          Sir, if I may say, the situation is worse than an internal emergency. …(Interruptions) About 400 people were arrested under the Public Safety Act, and a few thousand people were arrested under Section 107. NIA is being used against people. There is calmness but that calmness is deceptive. People are angry and silent, and one does not know what shape it will take. When it takes shape, Dr. Jitendra Singh is not going to go from Jammu to Kashmir. The 8 million people in Kashmir Valley will have to bear the burden.

          Sir, there is no political activity in the State. The Ministers are very happy because they have imposed their will in Jammu and Kashmir. People are humiliated. Still, there are terrorist incidents in urban areas. Every week, one or the other terrorist incident takes place. …(Interruptions)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I have a Point of Order. …(Interruptions)

प्रो. सौगत राय : सर, ये प्रोफेशनल हैकर हैं। …(व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, he was not present when the Minister was speaking. …(Interruptions)

माननीय सभापति : कौन सा नियम है? …(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह नियम-216 के तहत है। …(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : He was not present when the Minister was speaking. …(Interruptions) Sir, what is this? Have you allowed him? I am not yielding. …(Interruptions) Sir, have you allowed him? …(Interruptions) Sir, will I be able to have my say? …(Interruptions) Have you allowed him? …(Interruptions) Sir, I am not yielding. …(Interruptions)

माननीय सभापति:दुबे जी,आप क्या बोलना चाहते हैं?

…( व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में यील्डिंग का कोई सवाल ही नहीं है। …(व्यवधान) सर, नियम-216कहता है -

“The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.”         सर, इस पर तो डिबेट ही नहीं है। …(व्यवधान) वहां कितने लोग जेल चले गए, क्या हो गया, इस सबसे क्या मतलब है? …(व्यवधान)

माननीय सभापति:रिकॉर्ड में सिर्फ प्रो.सौगत राय जी का वक्तव्य ही जाएगा।

…( व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, here, I demand immediate release of Omar Abdullah, Mehbooba Mufti, and all other political leaders arrested under PSA in J&K. …(Interruptions) I demand that the people who were arrested under Section 107, their cases should be judged afresh. …(Interruptions)

15.00hrs           Sir, I demand that a deadline be fixed for holding Assembly Election in Jammu and Kashmir. It is very easy to have peace with 45,000 Central Armed Forces personnel being deployed there. You can do that in any part of the country. But that does not mean, that does not preclude having the democratic process. England maintained the whole democratic process when the Sinn Fein or the Irish Republican Army was on rampage. At that time, they almost killed Margaret Thatcher. We have no concept here to understand the prevailing situation in Jammu and Kashmir. This Government thinks that people like Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, and Atal Bihari Vajpayee did not know anything; only Modi knows. So, he has abrogated Article 370 of the Constitution.

Sir, an amount of Rs. 37,757 crore has been allocated as Grant-in-Aid for Jammu and Kashmir and Rs. 5,958 crore has been allocated to Ladakh. The Grant allocated to Ladakh is very high. Then, the Prime Minister announced a package of Rs. 80,000 crore for Jammu and Kashmir in 2015. But nothing is seen on the ground. If you see this year’s Budget, the biggest allocation is for Jammu and Kashmir. The allocation to the Ministry of Home Affairs has risen by 40 per cent for this year. So, you are putting more policemen on the ground. That is all.

          I would also like to point out about the economic cost of lock down in Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir Chamber of Commerce made an assessment. What did they say? They said in January, 2020 that Kashmir’s economy has suffered losses to the tune of Rs. 18,000 crore in the first 120 days after 5th August, 2019; an amount of Rs. 4.96 lakh were lost during this period. In general trade only, 1.2 lakh people lost their jobs, in tourism sector, 75,000 people lost their jobs, and in the services sector, 66,000 people lost their jobs. This is the result of the abrogation of Article 370 of the Constitution.

          Today, Mr. Jaishankar is sitting here and laughing. But India, no longer, has a place in the High Table. It is seen as a country which clamps down on 8 million people in the Kashmir Valley. …(Interruptions) I do not know whether he is smiling or laughing.

HON. CHAIRPERSON: Please do not make any personal remarks. This is not fair.

          सौगत राय जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय: सर, जब मंत्री जी बोल रहे थे तो आपने एक बार भी नहीं कहा। आपने मंत्री जी को काफी देर तक बोलने दिया है। सर, नुकसान हुआ है और अभी भी इंटरनेट चालू है after the direction of the Supreme Court. Is Kashmir an open jail?

Sir, Jammu and Kashmir must be integrated into the democratic process in India. The draconian steps taken by Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah must be withdrawn, democracy must be restored, elections to the Assembly must be held, and this Budget should be passed not here, but in the Jammu and Kashmir Assembly.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important debate.

          Speaking on Youth Empowerment, the hon. Prime Minister Modi has said that ‘the youth should act as catalyst agents for the development of Jammu and Kashmir.’  I am sure, he must have said that because he must have looked at these numbers for the last so many years -- the unemployment rate in the State stood at around 16 per cent in 2019.  Most importantly, the unemployment rate and jobless rate, with regard to  women, stood at around 60 per cent in the Valley.

15.06 hrs                      (Shri N. K. Premachandran in the Chair)  The negative trade balance in 2016-17, stood at almost Rs. 17,000 crore.  The fiscal deficit in 2018-19, stood at 6.5 per cent, which is rising.  So, he must have seen all these numbers, and that is the reason he must have said that the youth should be taking  advantage or responsibility of this situation to bring the State of Jammu and Kashmir, which is now the Union Territory of Jammu and Kashmir, and Ladakh out of this whole lot of unemployment problems as well as trade deficit problems.

          The answer given by the Central Government was that ‘the 15th Finance Commission has recommended that one per cent of State’s share in the taxes will be decreased and will be given to Jammu and Kashmir as well as Ladakh.’           Sir, we love Jammu and Kashmir, we want the State to develop and we want everything to happen there.  Here, they are taking away one per cent out of the State’s share and giving it to three Union Territories.  The State like Andhra Pradesh is really struggling right now with the deficit budget. Not only Andhra Pradesh, most of the South Indian States are struggling.  So, please have the same sort of love towards States like Andhra Pradesh …(Interruptions) Members from Telangana and Odisha are also seconding me.  So, please have the same love towards these States as well.

          With regard to unemployment, we can look at horticulture as well as handicrafts sectors.  Horticulture industry had an early turnover of almost  Rs. 1,200 crore in the Valley.  Most importantly, almost 77 per cent of apples and 90 per cent of walnut production is happening in the Jammu and Kashmir area.  This year, the Budget Estimates for horticulture has been increased to Rs.790 crore in the Valley. It is a good thing.  I hope, not only just the production but at the same time, the investments would also be made in the food processing industry as well. Just like how we see in Andhra Pradesh, where coffee from Araku is being spread across the world, I wish to see, a walnut company doing food processing from Jammu and Kashmir and exporting it to other places in India as well as in the world.  I hope, this will happen, which in turn, would also generate some sort of employment.

Sir, Jammu and a Kashmir has the advantage of climate.  I hope, the Ministry will take care of animal husbandry and sheep breeding there.

Coming to the employment issue, five lakh people are employed in the tourism sector. About 50 per cent to 60 per cent of the total population of Jammu and Kashmir is directly or indirectly  depending on the hospitality and tourism and ancillary activities.  But somehow, in the last year or so, the number of tourists visiting Jammu and Kashmir is coming down because of the security issues and other related things.  But it is good to see that the budget allocation has been increased to Rs. 847 cores including capital and revenue expenses.  When they are investing from the kitty, I hope, something really good would come out of it.  For this to happen, firstly, safety condition of the valley has to be improved. Secondly,  Mr. Altaf Bukhari from the Jammu and Kashmir’  Apni Party has already mentioned that the tourism trade has taken a big hit in the absence of high speed mobile network and internet services.  Businesses including  tour and travel operators, chartered accountants, and others have also been affected.  So, I hope, all these things would be taken into account because the tourism sector is one of the highest employment generating sectors in the valley.

Sir, the hon. Minister has mentioned with a lot of pride that no other State has two AIIMS except Jammu and Kashmir.  I congratulate him on that.        Similarly, a lot of money has been allocated for the health and medical education sector there.  Almost Rs. 1,500 crore has been allocated there.  I wish that at least, 10 per cent of the seats in the educational institutes to be reserved for the people, who are forced to migrate from the Valley to Delhi and other places of the country.  I hope, 10 per cent would be reserved for them so that they can take advantage of all the investments that we are making.

If we put all together, the Public Works Department, housing, urban and rural development, we are almost giving a budget of around Rs. 4,000 crore to Jammu and Kashmir.  With this Rs. 4,000 crore, I hope some employment would be generated.  Some sort of technical education and youth empowerment is necessary for generating employment. What is more disheartening to see is that when you look at the budget, only Rs. 49 crore has been allocated for the technical education which does not correspond with both the things. On the one side, you are investing so much money on infrastructure projects and other things and on the other side, you are not investing sufficient money into the technical education so that youth of that area can be empowered and get jobs.  Whatever money, Rs. 4,000 crore, is invested into the infrastructure projects, most of these jobs or projects will eventually go to the people that are outside Jammu and Kashmir.  So, it would not be a win-win situation for the people of Jammu and Kashmir.

          As you have shown so much love to the Jammu and Kashmir, I have asked the hon. Minister to show the same love to the State of Andhra Pradesh.  It is because Andhra Pradesh is having a revenue deficit of almost Rs. 22,000 crore.  The Government of India has only given us Rs. 3,900 crore.  Even now, we are entitled to have Rs. 19,000 crore. So, I hope, you will release that amount and you will take as much good care of Andhra Pradesh as you are taking care of Jammu and Kashmir. Thank you very much.

   

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय सभापति जी,आज जम्मू-कश्मीर के बजट पर आज चर्चा हो रही है और मुझे वह दिन याद आता है जब अनुच्छेद 370 …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Jammu and Kashmir, Ladakh and Supplementary Demands.

SHRI ARVIND SAWANT: Yes, I got it. Ladakh is also there.  अनुच्छेद 370 को हटाया गया। हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था। अनुच्छेद 370 को हटाने का सपना था। वह सपना जब 5 और 6 अगस्त को साकार हुआ तो उससे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ होगा तो शिव सेना खुश हुई थी, हमारे उद्धव साहब खुश हुए थे। हमारे बाला साहेब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित हुई है, ऐसा हमें महसूस हुआ। आज उसके बारे में उनका बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद वहां सरकार आनी चाहिए थी। अगर जनतंत्र को मानते हैं तो हम भी यह अपेक्षा कर रहे थे कि वहां की सरकार ही बजट पेश करेगी। लेकिन परिस्थिति उस तरह की नहीं रही और इसीलिए केन्द्र सरकार को यह बजट प्रस्तुत करना पड़ा रहा है। यह कोई गर्व की या आनंद की बात है, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी लगती है कि अगर अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो मुख्य धारा में जम्मू-कश्मीर को लाने का जो विषय था, वह कभी नहीं होता। इसलिए मैं इनका फिर से अभिनंदन करता हूं। उस समय भी मैंने सरकार का और मोदी जी का अभिनंदन किया था और आज भी करता हूं।

          मैंने मनीष जी का भाषण सुना, जगदम्बिका जी का भाषण सुना और हमारे जितेन्द्र जी का भाषण सुना। मैं दोनों तरफ की विचारधाराएं सुन रहा था। 70 सालों में क्या हुआ या नहीं हुआ, यह तो बार-बार यहां कहा जाता है। लेकिन दर्द इस बात का होता है कि आज भी हम इस सरकार की आलोचना करते हैं या इनकी आलोचना करते हैं, लेकिन 40 हजार लोग मरे, उनके बारे में दुख-दर्द कोई प्रकट नहीं करता है, खास तौर से इस तरफ से। हमारे जवान शहीद होते हैं, उनके बारे में कोई नहीं कहता है। जम्मू-कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया जाता, जलाया भी जाता है, तब भी कोई दर्द व्यक्त नहीं करता है। अगर वह दर्द व्यक्त करते तो लगता कि जो तुम्हारा दर्द है, वही हमारा भी दर्द है। वह दर्द व्यक्त नहीं करते हैं। आतंकी मारे गए तो उनको हीरो बनाने की बात होती है। उस दुख और व्यथा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

          एक हीरो बनाया गया था, मैं नाम का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। वही स्थिति हमारी जेएनयू में हुई है कि देश मांगे आज़ादी। यह कौन-सी बात थी? इसलिए, जब आज बजट पेश हो रहा है, तो मुझे एक बात कहनी है कि जिस दिन तिरंगे का अभिवादन करेंगे, मैं यह चाहता हूं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य उनके साथ खड़े रहें, मैं भी आता हूं। आप कश्मीर में तिरंगा लहराइए, उधर जाकर हम खड़े रहेंगे। भारत माता की जय कहेंगे। क्या आपको भारत माता की जय कहने के लिए भी इनकी अनुमति चाहिए? हम इनको आलोचना करने के लिए समय देते हैं…(व्यवधान) क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। हम पीछे रहते हैं। हम आपके साथ भी आने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां जाकर तिरंगा लहराना चाहिए।…(व्यवधान) लेकिन दुख इस बात का है।…(व्यवधान) हम जाते हैं, हम तो जाएंगे। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम शहीद हो जाएंगे, तो भी परवाह नहीं है। लेकिन जिस वक्त वहां हमारे छोटे-छोटे बच्चे हमारी पुलिस पर पथराव करते हैं, तो इस सदन में दर्द व्यक्त नहीं होता है। कभी इस सदन में दर्द व्यक्त नहीं हुआ है कि वहां पर बच्चे हमारी पुलिस पर पथराव करते थे।…(व्यवधान) आप राज्य में हमारे सहयोगी हैं, फिर भी हमारी शिवसेना पार्टी की जो बात है, हमारी जो प्रणाली है, हमने उसको नहीं छोड़ा है और न ही उद्धव जी ने छोड़ा है।

          इसलिए, मैं आज यह कहूंगा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहां पर विकास की जो स्थिति है, हमारा जो वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम विश्वास पैदा करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हमें यह सोचना पड़ेगा। यह सरकार को सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सौगत राय जी ने कहा होगा कि Kashmir Chamber of Commerce and Industry has released a report on the losses suffered by the businesses. This is to be taken very seriously. उन्होंने कहा है कि तीन महीनों के अंदर क्या-क्या हुआ है। जब हमने डिमॉनेटाइज़ेशन पर आलोचना की थी, तब हम उनके साथ में थे, फिर भी हमने आलोचना की थी। अब उनका यह कहना है कि sector wise losses are as follows:- agriculture & allied services – Rs. 4,591 crore, construction and mining – Rs. 4095 crore, service sector – Rs. 9,191 crore. These are the losses incurred. Job lost in 120 days are as follows:-  general trade – 1.2 lakh jobs, tourism sector – 74,500 jobs, industrial sector – 70,000 jobs, service sector – 66,000 jobs, transport sector – 60,000 jobs and in construction sector – 20,000 jobs have been lost.  This is the report given by the Kashmir Chambers of Commerce. That has to be taken seriously. I think the Government will take it very seriously. आपने बजट में जो भी प्रावधान किए हैं,जब मैं उन प्रावधानों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि total revenue budget of the administrative sector is Rs. 11,627 crore of which expenditure to the extent of 69.70 per cent is expected to be spent on Home Department. Now, it is required and may be necessary.

लेकिन जिस दिन यह कम होगा, उस दिन हम यह समझेंगे कि कश्मीर में अमन आया है। वह उसको रिफ्लेक्ट करेगा। जब तक एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वहां पुलिस फोर्स ज्यादा रहेगी और वहां पर जो दहशत का वातावरण रहेगा, वह नहीं रहना चाहिए। मैं एक तरफ तो इनसे यह भी पूछता हूं कि कश्मीरियत क्या है? आप एक बार ज़रा हमको भी उसका मीनिंग समझाइए। हम भी यह जानना चाहते हैं कि what do you mean by Kashmiriyat? अगर कश्मीरियत है, तो धारा 370 के पूर्व, स्वतंत्रता के समय नहीं, वर्ष 1990 में कश्मीरी पंडित हट गए थे, हमें आज भी उसका दर्द होता है।…(व्यवधान) क्या हमें आज भी उसका दर्द नहीं होता है? अभी हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए बजट में थोड़ा प्रावधान करते,तो और मजा आता।…(व्यवधान) बजट में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए प्रावधान किया जाता, तो और अच्छा लगता। इसमें पुनर्वास करने की बात है, ऐसा नहीं लगता है। कश्मीरियत, जम्हूरियत ज़रा इसका अर्थ कोई समझे, प्रसाद जी होते तो मजा आता। मुझे भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए।…(व्यवधान) क्या जम्हूरियत है? कौन तीन लोग हैं। शेख अब्दुल्ला जी के बारे में तो हमारे बालासाहेब ठाकरे जी ने जो कार्टून निकाला है, उसको आज भी देखेंगे…(व्यवधान)

माननीय सभापति:आपका समय समाप्त हो गया है। आपकी पार्टी से दो वक्ता हैं।

…( व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत  : महोदय, इतना बड़ा बजट है।…(व्यवधान) देश का ज्वैल है। कश्मीर क्या है, जन्नत है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : लेकिन समय नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत  : महोदय, यह हमारा सिर है।…(व्यवधान) सिर आंखों पर है। यह हमारा सर है।…(व्यवधान) 

वह झुकना भी नहीं चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए और टूटना भी नहीं चाहिए। …(व्यवधान) सर,  मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करता हॅूं सिर्फ एक-दो मिनट और दीजिए। सर, हमने 50 हजार रोजगार जनरेट करने की बात कही है, इसका स्वागत है। मैं तो एक सवाल आपको भी दे रहा हॅूं कि 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज हमारे प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2015 में दिया था, एक गलती आपने की होगी, अहसास तो होता होगा,उसी मुक्ति के साथ आप बैठे रहे। जब टोल नाका की बात आई तो जीएसटी आने के बाद भी टोल चालू था। वह पैसा कौन खा रहा था? उस वक्त सरकार किसकी थी? क्या आप साथ में थे? वह भी तो देख लो और उसकी भी जांच कर लो। लेकिन मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा साहस कर के इतने पैसे दे दिए। यह नहीं सोचा कि कश्मीर में किसकी सरकार है। वर्ष 2015 में जब बाढ़ आई तो दौड़ के वहां गए थे। अब हम यह पूछते हैं कि उस पैसे का क्या हुआ? आज जब मैं इस बजट में इतना बड़ा प्रावधान देख रहा हूं तो लगता है कि बाप रे! क्या कश्मीर में पहले कुछ हुआ ही नहीं था? जब यह सारा पैसा जा रहा था, तो उसका क्या हुआ। सर, उसकी जांच होगी कि नहीं? मैं मांग करता हॅूं कि जो पैसा आज तक गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच जल्दी हो जाए, ताकि पता चले कि क्या हुआ था? …(व्यवधान)

माननीय सभापति:आपकी पार्टी से एक और स्पीकर बोलने वाले हैं।

…(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: सर, लोग इतना बड़ा-बड़ा भाषण करते हैं, शिवशेना पार्टी इतनी नेग्लिजेंट तो नहीं है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: नेग्लिजेंट नहीं है, मगर अगले स्पीकर को चांस नहीं मिलेगा।

SHRI ARVIND SAWANT: Then, you should have warned those Members. From the Ruling Party, they were speaking. Anyway, I will try my level best to conclude as early as possible. सर, इंडिया-चाइना का रास्ता बनने वाला है, स्कूलों के एडमिशंस हैं। बाकी सारी जो बातें हो रही हैं, उनका स्वागत करता हॅूं। खास कर के वहां अमन किस तरह से आएगा, मुझे उसकी चिंता है। जिस दिन इस हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक जा कर वहां अपना मकान बना सकता है, सबसे बड़ी बात है कि धारा-370 हटने के बाद सारे कानून लागू हो गए। सर, यह कितनी बड़ी अच्छी बात हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए, जो कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, उनका दिल खोल कर स्वागत करो और जो नहीं हो रही हैं,उनकी आलोचना करो। जो हम करते हैं,वह आप भी कीजिए। मैं फिर से बजट के लिए समर्थन करता हॅूं और चाहता हॅूं कि इसके एक-एक पैसे का हिसाब लो और अच्छा काम करो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

धन्यवाद।

 

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Sir, thank you very much for giving me an opportunity.

          As the House is aware, Jammu and Kashmir and Ladakh have become Union Territories. All the States are hoping for an increase in the share of the Central taxes to the States from 42 per cent to at least 48 per cent as most of the States are reeling under financial pressure due to financial recession. But I am pained to say that the Fifteenth Finance Commission in its Interim Repot for the year 2020-21 had reduced the share of the States from the Central taxes to 41 per cent from 42 per cent which is not a good measure.

          We also want the development of Jammu and Kashmir but our TRS party is also strongly objecting to the collection of the said amount by cutting one per cent from the States’ share of the Central taxes. Instead, we also suggest that the same amount may be collected from the Centre’s share in the Central taxes.

          The Union Government has clearly shown discrimination against Telangana by imposing severe cuts on the funds to be released to the State and because of this, various projects have been affected. There is a need to remove such discrimination. Instead, the Centre should encourage States like Telangana which is making rapid progress and contributing to the nation’s economy under the dynamic leadership of our leader of Telangana, Shri Chandrasekhara Rao Garu.    Thank you.

                                                                             

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you very much, Chairman, Sir. I stand here with a heavy heart. Unfortunately, the Minister who spoke earlier is not present because he asked a lot of queries about past 70 years and past 10 years.

          First, I would like to start by saying that it would always be nice that a State’s Budget is discussed in its own Assembly. So, I am complimenting the Government for being very generous for Jammu & Kashmir and Ladakh but it is not a democratic way of passing a Budget here. I would like to flag that point that it is not a pleasant thing for us, and I hope the Government would restore democracy there and they would pass their own Budget. I think that is what should the interest of this Government be.

          Since the MoS of Finance is right here, I would like to flag a very important point since we are discussing finance today. The Finance Minister of the U.S., Mr. Mnuchin warns that the virus could yield 20 per cent jobless rate without action. The Treasury Secretary Steven Mnuchin raised the possibility with Republican Senators that without the Government intervention the U.S. could see 20 per cent unemployment, according to people familiar with the matter. Mnuchin discussed the scenario with the lawmakers on Tuesday as he proposed an economic stimulus of $1 trillion or more. I think Mr. Jaishankar must have read the tweet which I am quoting. Mnuchin didn’t predict unemployment would reach that level, the people said, but told the Senators that he believes that the economic fallout of the Corona Virus outbroke is potentially worse than the 2008 Financial Crisis.

          I think this debate and discussion, which is slated for today and tomorrow, is very, very critical beyond the parameters of Jammu & Kashmir and Ladakh. India, like the globe, is going through one of its most difficult financial crises and I would, in the reply, request the hon. Finance Minister to throw some light on it because a lot has been talked about unemployment. In respect of unemployment you said that about 50,000 jobs will be created and I want to know ‘how’? They are not globally happening. I think you have a very good excuse probably of Corona Virus.

          Jagdambika Pal ji also talked about unemployment after the number of people going to Kashmir now has fallen. What has been the situation in the past? I have a lot of friends from the media and social media, who have gone to Jammu & Kashmir because unlike the hon. Minister who also hails from Jammu & Kashmir, I have very fond memories of Jammu & Kashmir. He asked as to how many times the UPA Ministers have gone there in last 10 years. They must have not gone into the hoard for one week. What really was the outcome of 60 or 50 or whatever the number of Ministers going in one week? I really don’t know what the outcome of it is. Has anybody found out what the impact assessment is of so many Ministers going there? The ground reality of today in Jammu & Kashmir is very different from what the hon. Minister has said. And, fond memories for me, I must have in my life been to Kashmir 50 times, once in a year. Nobody went abroad for holidays. Kashmir was the most beautiful and safe destination that we went for. We bought carpets and we bought shawls there. That was the absolute vibrant economy at least I remember. I don’t know how many times has he been there. Unfortunately, maybe he just lived in Jammu and never really went to Srinagar or Pahalgam. It surprises me that he is talking so lolly about his State. It is actually heart breaking for me because my most pleasant memories of my family are in Jammu & Kashmir. They were wonderful. It pains me to see Kashmir in the present situation.

          As the earlier speakers have mentioned, in the whole Budget, the entire focus is on safety and security as 75.36 per cent of the budget is meant for that. I would like to reiterate what Arvind Sawant ji or Prof. Saugata Roy said that unless this goes down, unless we move in our moneys into good business, the situation is not going to improve. How will business come? Look at what the economy is right now. What is the atmosphere in this country?

          Sir, I come from one of the most developed States in the country. Mumbai is the capital hub. What is the market doing? The market is falling every day. Since your Budget, there has not been one day when the market has not fallen. Be it Corona Virus or be it something else, what is the financial crisis today? I was actually surprised by hearing the reply of Mr. Piyush Goyal....(Interruptions) I am not yielding right now. ....(Interruptions)

          This Government really needs to introspect because when do people invest? People invest, when they feel safe and secure. That is not the environment in this country. Before the Budget, the hon. Prime Minister invited all the tall leaders in the business community for an intervention. CII, ASSOCHAM, FICCI – everybody was called. Had even one small intervention or a suggestion been taken? Everything was declined and zero input from the industry was taken. ....(Interruptions) So, what was it? It was absolutely a photo op. ....(Interruptions) What was the logic of doing it?

          Now, what should they do? I give them a small suggestion. What does Jammu and Kashmir need for bringing in good investments? They should find places where non-polluting industries can be started. That is the fastest way in which you can make an intervention. I shall be happy to help. I come from a very developed State. Why do you not do shared services? If you just ask Deloitte to come, 50,000 jobs can be created overnight. …(Interruptions) It has been seven months and after seven months, you are trying to tell me that you could not get even one investment. I remember the hon. Home Minister reassuring this House, and I was convinced because he said it with so much conviction, that he would call every industrialist in this country for a summit. Why was the summit not held? He was going to have it in eight weeks or two months, but it has been seven months. I do not know of any such industrialist at least from my State where live all the industrialists that really matter in this country. Nobody has been there. So, what is the logic of all these commitments?

          Please look at your own Budget. In your Budget, how much money have you given for tourism? The best business to be in is service industry. What amount of money has been given to it? You have given nothing. They have talked about skilling. Maharashtra has started skilling, which is almost a complete industry now. This is a service industry. Given the economy and the technology that is changing worldwide, the two new businesses are health and tourism.  So, the whole focus of the Jammu and Kashmir Government, and the intervention from here, should be on that.

          There are just two small suggestions which I would like to request this Government to implement. People who are on the field right now say that you talked about great medical interventions and that major hospitals will come. That is a welcome step and we will compliment you, if you really do that, but please make it a reality. There are no medicines available today. You can even verify this information. Last week, there were children who went to Pahalgam. Not even ORS was available there. There are no medicines available. Roads are a problem. There is a huge power shortage. Connectivity is a problem. Just yesterday, they were talking about connectivity.

I would like to read it out something which is given by the Government who wants to do so much. This Government order is of 17.03.2020. It says that on consideration of overall security scenario and reports of the law enforcement agencies, there is a necessity to have speed-related restrictions on mobile data services. We are looking to bring in business and we are looking to bring in investments. If you cannot even start data services and reassure people, how are you going to build the State? I urge this Government to go beyond optics. We are happy to walk an extra mile to bring in investment, but please let us not just make it into a big bravado. I heard a lot of speeches here. All the numbers may be created, but it is time, I think, when we need to stand by the people of Jammu and Kashmir, reassure them and change their lives better by bringing them jobs. For that, we have to educate them.

HON. CHAIRPERSON : It is the right time to conclude your speech.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I come to my last point.

          If terrorism does not end, we have to solve terrorism-related problems with good economics. The tragedy of this Government is that the economics of this Government has failed this nation. Unfortunately, it is absolutely catastrophic. So, I condemn it and I request them that the next Budget they do, should be in the Assembly of Jammu and Kashmir and Ladakh.

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, the frontier States of Jammu and Kashmir and Punjab are strategically the most important States of the Union. Their proximity to the border with Pakistan has caused lot of trouble, bloodshed and economic downturn. These States basically thrive on agriculture, horticulture and tourism which are the mainstay of their economies.

          Firstly, I shall talk about internal disturbances. It is now coronavirus which has almost finished tourism in that area. Sir, I would like to remind the House that Jammu and Kashmir had been a part of the territory of legendary Sikh King, Maharaja Ranjeet Singh. Even in 1948, when the tribals from Pakistan attacked Jammu and Kashmir to annexe it, it was Sikh Regiment of Maharaja of Patiala which repulsed their attacked and now, Jammu and Kashmir is part of India because of that Sikh Regiment.

          There is an urgent need to combine Punjab, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Ladakh to develop it into a tourist circuit. The Union Government’s Scheme named ‘PRASAD’, intends to develop and promote religious tourism. The best way to do is to integrate it with Amritsar City, which has international airport, international railway station and international bus stand. It also has the holy Sikh Shrine Golden Temple, Durgiana Mandir, and Hindu Shrine of Ram Tirath where Ram’s sons Luv and Kush where brought up by Rishi Valmiki ji. It also has the most-visited Gurdwara Sahib of Baba Deep Singh ji, Jallianwala Bagh Memorial, International Border where Retreat Ceremony is held and the famous Radha Swami Sect has its Headquarters at Beas which is in the District of Amritsar.

          The Ramsar site of Harike wetland can be connected with the famous Hindu Temple, Mata Vaishno Devi ji, Amarnath ji, Shankaracharya Temple, Patnitop, Sri Nagar, where we have a famous Shrine of Hazratbal, sonmarg, Gulmarg, Kargil, Ladakh to Manali in Himachal Pradesh and Kulu – Mandi on its way back to Chandigarh via Dharmshala where Dalai Lama Ji has his Headquarters.

          As distances are long and the roads hilly, we need to start commercial helicopter services on this circuit. Every tourist has a reason to stay at every holy place for one night. But to make economic gains, we need to create reasons for them to stay for more than one night to give our economy a boost.

          Kids and teenagers seldom visit these holy places. We need to create reasons for them to visit these places. For example, in Amritsar and Jammu if we can develop theme parks, and water sports along Beas, it will be very fruitful. If we can develop Thein Dam as a water sports hub, which borders Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, it will help these three States financially and in job creation.

          Tourism in Jammu and Kashmir has been hit badly due to terrorism. There has been a lockdown due to the Corona Virus pandemic. So, the Government of India has to take bold steps if we want our tourism industry to survive. This industry is very important because of its contribution to the GDP growth. It gives employment to highest number of people. The Government has to take short-term, medium-term and long-term measures so that tourism industry is able to survive this deadly blow.

          If the Government delays these actions, Indian tourism industry will be wiped out from this most important sector. I suggest these short, medium and long-term actions be taken by the Government. …(Interruptions) Please give me two minutes. I am speaking for the first time in this Budget Session.

          The Government should immediately allow six to nine months moratorium on all principal and interest payments on loans and overdrafts bringing in liquidity.

          सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बुरे दिन आए, जरूर आए, मगर इसका मतलब नहीं है कि हमारी जो कुर्बानी हुई है, उसको नजर अंदाज किया जाए। हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी जी, राजीव गाँधी जी, हमारे सी.एम. सरदार बेअंत सिंह जी, मेरे पिता सरदार सन्त सिंह गिल,सतनाम सिंह बाजवा, दीपक पराशर जी, पांडेय जी और छत्तीसगढ़ काँग्रेस की समूची लीडरशिप, इन्होंने सिर नहीं झुकाया, इन्होंने अपने खून गिराए हैं। हर बार गोलियों के सामने ‘भारत माता की जय’कहा है, ‘हिन्दुस्तान जिन्दाबाद’ भी कहा है और ‘हिन्दुस्तान जीवे-जीवे’ भी कहा है।

          महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक लाख करोड़ रुपये का बजट जम्मू-कश्मीर के लिए दिया है। इन्होंने लोगों को घरों में बंद किया है, लीडरों को जेलों में बंद किया है। क्या वह एक लाख करोड़ रुपये पेड़ों और पत्थरों पर खर्च करेंगे? आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में हमारी कांग्रेस पार्टी की जो कोशिश रही है, वह शायद किसी ने नहीं की। धन्यवाद।                                                                                                 

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर (केन्द्र शासित प्रदेश) के सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

          महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, जम्मू-कश्मीर की जनता सुख-चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अब जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। पहले दो परिवार ही जम्मू-कश्मीर की जनता का फैसला करते थे, मनमानी करते थे और रेवड़ियाँ बाँटने का काम करते थे। वे मुड़-मुड़ कर अपनों को ही रेवड़ियाँ बाँटा करते थे। अब रेवड़ियाँ बाँटने का काम समाप्त हो चुका है। नरेन्द्र मोदी जी का जो नारा ‘सबका साथ सबका विकास’ था, अब वहाँ का विकास दो परिवारों तक ही सीमित नहीं है। अब मोदी जी की सोच के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है।

          महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर में तरक्की और विकास का एक नया बिगुल बजाया है। मुझे वह पल याद है, जब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 7 नवंबर, 2015 को आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपये की पैकेज का घोषणा की थी। उस समय बख्शी स्टेडियम में जो नज़ारा था, वह देखने वाला था। हजारों की संख्या में हमारे कश्मीरी भाई, जो उस स्टेडियम में थे, उन्होंने खड़े होकर,तालियाँ बजाकर कई मिनटों तक इस घोषणा का स्वागत किया था। यह पहली बार हो रहा था कि कोई प्रधान मंत्री जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए इतनी चिंता कर रहा है। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया। जिसमें से 62,000 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए, 30,000 करोड़ रुपये रिलीज भी हो चुके और कई काम भी हो चुके हैं। वहाँ इस पैकेज के माध्यम से कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, जिसमें ज्यादातर पूरे हो चुके हैं। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

          महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के नाते काम कर रहे लेफ्टिनेंट गर्वनर की देखरेख में अमन,शांति और विकास का दौर शुरू हुआ है। जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति लाने के लिए केन्द्र सरकार एवं गृह मंत्रालय की प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाए हैं और उठा रहे हैं।

          महोदय, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हरेक पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो पहले नहीं होती थी। मैं बताना चाहता हूँ कि जनवरी 2019 से नबंवर एंड  तक 161 मिलिटेन्ट्स मारे गए हैं। इससे आतंकवादी घटनाओं में तेजी से कमी आई है। पाकिस्तान बॉर्डर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों में भी कमी आई है। जो लोकल मिलिटेन्ट्स तैयार होते थे, उनमें भी बहुत बड़ी कमी आई है।

          महोदय, धारा 370 हटने के बाद पुलिस की फायरिंग में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। आज जम्मू-कश्मीर में विकास काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर की पुलिस, हमारी आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और वहाँ के जो अन्य अर्द्धसैनिक बल हैं,उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, जो अपनी जान हथेली पर लेकर, अपने जान की परवाह किए बगैर जम्मू-कश्मीर की रक्षा कर रहे हैं और बॉर्डर पर डटे हुए हैं।

          मैं बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर का चहुमुखी विकास हो रहा है। सिर्फ स्कूल, रोड, अस्पताल का ही नहीं, चहुमुखी विकास हो रहा है, स्वार्थ की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया जा रहा है।

          यहां कश्मीर के कुछ एमपी बैठे हुए हैं, उनको भी समझना चाहिए, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य को विकास से दूर रखा हुआ था। इसमें धारा 370 आड़े आ रही थी। ये लोग धारा 370 को पकड़कर रखे हुए थे। मैं अमित शाह जी और माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने धारा 370 हटाई और जम्मू-कश्मीर में विकास की गति को तेज किया।

          महोदय, आज जम्मू-कश्मीर दूसरे राज्यों से आगे चल रहा है। केंद्र सरकार की पूरी तवज्जो जम्मू-कश्मीर, जम्मू-कश्मीर के लोगों, बेरोजगार नौजवानों और माता-बहनों के लिए है और फंड का सदुपयोग हो रहा है।

          हम सीआरएफ के बारे में सुनते रहे हैं कि सैंटर रोड फंड्स कुछ होता है, लेकिन उसका काम अभी तक हमने नहीं देखा था। अब सीआरएफ के माध्यम से बड़े रोड्स और पुल बनाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे तेजी से बनाए जा रहे हैं। चाहे जम्मू-अकनूर रोड हो, जम्मू रिंग रोड हो, अकनूर- पुंछ रोड हो, उधमपुर-बनिहाल रोड हो, उधमपुर-सुध महादेव रोड हो, श्रीनगर-शोंपिया रोड हो, काजीकुण्ड रोड हो या श्रीनगर से बनिहाल रोड हो, आप देखें कि तेज गति से काम चल रहा है, दिन-रात काम चल रहा है।

महोदय, पिछली सरकारों ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की चाल को मद्धम गति से बांध कर रखा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे तेज गति दी थी,लेकिन उसके बाद पीएमजीएसवाई के माध्यम से बनने वाली रोड्स बंद हो गईं। मैं नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि अब पीएमजीएसवाई के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में 500 से ज्यादा रोड्स और पुल बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कोई भी गांव हो, चाहे वहां 20 घर हों या 50 घर हों, कहीं भी स्कूल हो या अस्पताल हो, सबको प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड से जोड़ा जाएगा।

यह आज की बात नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला काफी समय से चल रहा है। पिछली सरकारें बॉर्डर क्षेत्र के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती थीं,अब जाकर बॉर्डर क्षेत्र के लोगों की संभाल नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने की है। बॉर्डर पर बंकर बनाए जा रहे हैं। 415 करोड़ रुपये सिर्फ बंकर बनाने के लिए दिये गये हैं। 14,400 बंकर बनाने का काम जोरों-शोरों से चल रहा है।

महोदय, जम्मू से किश्तवाड़ जाना हो तो सात घंटे लगते हैं और जम्मू से पुंछ जाना हो तो आठ घंटे लगते हैं, लेकिन नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार की योजना के माध्यम से अब लोग हैलीकॉप्टर और चॉपर पर जा रहे हैं। इसका किराया भी सस्ता है। लोग आधे घंटे में सफर तय कर रहे हैं। आज हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर आदमी अपने माता-पिता को लेकर हवाई जहाज से सफर कर रहा है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर के बारे में लोग कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन अब यहां रोजगार के साधन जुटाए जा रहे हैं और जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। यहां आईआर बटालियन की प्रक्रिया शुरु हुई है, भर्ती हो रही है। दो बटालियन युवाओं के लिए और दो बटालियन सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहां काम चल रहा है।

जम्मू-कश्मीर के युवाओं और युवतियों की भर्ती का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू-कश्मीर के चाहे युवा हों या युवतियां, उनका विश्वास नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार के प्रति बढ़ा है। बीएडीपी के माध्यम से बॉर्डर पर काफी जोर से काम हो रहा है। मैं केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं,जिन्होंने ‘बैक टु विलेज’ योजना चलाई। अब अफसर गांव में जाकर लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं।

महोदय, यह पहली बार हुआ है कि मिलिटेंसी के दौरान जो लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर मिलिटेंट्स का जवाब देते थे, जब बीडीसी बनी थी, जो एसपीओएज थे, उनको सिर्फ तीन हजार की राशि दी जाती थी। मोदी जी की सरकार ने एसपीओज, जो तीन साल की नौकरी वाले थे, उनको 3000 से 6000 रुपये, तीन से पांच साल वालों को 9000 रुपये, 5 से 10 साल वालों को 12000 रुपये, 10 से 15 साल वालों को 15000 रुपये और 15 साल से ऊपर की नौकरी वालों का 18000 रुपये मानदेय कर दिया है। यह अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि वे लोग अपनी जान हथेली पर लेकर मिलिटेंट्स से लड़ते हैं।

          पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई हैं। अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा वहां काफी काम हुए हैं। आईआईटी, आईआईएम, एम्स का भी प्रावधान है। बाकी प्रदेशों को एक एम्स मिला है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए दो एम्स मिले हैं, जिनका काम वर्ष 2022 तक कम्पलीट हो जाएगा। पांच-पांच मेडिकल कॉलेज, बारामुला में हो, चाहे अनंतनाग में हो, कठुआ में हो या राजौरी में हो, कई मेडिकल कॉलेज खोलने का काम चल रहा है। यह काम एक साल के भीतर खत्म हो जाएगा।

          महोदय, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर कुछ लोग युवा बेरोजगारी की बात कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ‘हिमायत योजना’ के तहत पांच हजार युवाओं को नौकरी दी गई है। पीएमकेवीवाई के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। स्वरोजगार पैदा करने की प्रेरणा नरेन्द्र भाई मोदी जी ने दी है। मैं देश को बताना चाहता हूं कि 13 सालों बाद जम्मू-कश्मीर में अर्बन लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। सात साल बाद पंचायत के चुनाव हुए हैं। आजादी के बाद पहली बार बीडीसी के चुनाव जम्मू-कश्मीर में करवाए गए हैं। यह मोदी सरकार की देन है। यह है पंचायतों को पूरे अधिकार देना।…(व्यवधान)

          महोदय, बेइंसाफी मत कीजिए, थोड़ा-सा समय दीजिए। मैं जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए बोल रहा हूं। हमारे यहां 4483 सरपंच चुने गए। 35 हजार पंच चुने गए। करीब 80 प्रतिशत की वोटिंग हुई है। कहीं भी एक भी गोली नहीं चली, यह है हमारा जम्मू और कश्मीर। मैं बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद ही पंच और सरपंचों को सारे अधिकार दिए गए है और अब पैसा सीधे पंचायतों के खाते में जा रहा है। पंचायतों का विकास बीडीसी के चेयरमैन और सरपंच स्वयं कर रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को जो अधिकार अब मिले हैं, वे 70 साल पहले मिलने चाहिए थे। ये अधिकार भी नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। उन्हें साढ़े पांच-पांच लाख रुपया भी दिया जा रहा है। 70 सालों के पीओके रिफ्यूजियों को इंसाफ मिला है। नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अद्‌भुत योजना चलाई। केंद्र के जितने भी मंत्री हैं,इन मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर भेजा। मेघवाल जी सदन में बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं और अन्य मंत्री भी हैं। अनुराग ठाकुर जी सदन में बैठे हैं। ये सभी मंत्री वहां पंचायतों में लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उन्हें तेज गति से आगे ले जाने के लिए सहयोग दिया गया। बजट में पर्यटन के लिए भी पर्याप्त पैसा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर के लिए और भी बजट में प्रावधान किया गया है, मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं।

          जम्मू-कश्मीर में बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहां मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट को और तेज गति से चलाने की आवश्यकता है। जिला राजौरी में कालाकोट में कोयले की खाने हैं। वहां जो श्रमिक काम करते हैं, उन्हें भी रेग्युलराइज करने की जरूरत है। जम्मू झील का काम जल्द से जल्द पूरा हो। जम्मू जगती में बन रहा चिड़ियाघर एक इंटरनेशनल जू बन रहा है। उसके लिए फंड्स की जरूरत है। वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्‌डा बनाने की जरूरत है। उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जुगल किशोर शर्मा : जम्मू शहर के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। पर्यटन के लिए परमंडल, सनासर, सुरिंसर, मानसर, जियापोता घाट, सुंदरबनी गंगा घाट,मंगला माता,ततापानी, शाहदरा शरीफ और बुड्‌डा अमरनाथ के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से फंड्स की जरूरत है। आप आदेश दें कि ये विभाग यहां काम करें। ‘सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई रोशनी  और सूर्य मित्र’ जैसी कौशल योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू किया जाए।

माननीय सभापति : आपने बताया नहीं कि आप डिमांड्स का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं।

श्री जुगल किशोर शर्मा : सभापति महोदय, मैं पूरे मन से समर्थन करता हूं।

   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, some days back, I read a pink paper in which a very interesting story was published with a photograph –two bulls were in a race. I believe it was in Karnataka because the name that was there was Shri Srinivasa Gowda. He created a storm in the country very recently covering 100 metres in 9.55 seconds. ‘Pink paper’ means financial newspaper and I was surprised why a big photograph of such a person from rural area has been published and that too describing it saying that he has covered 100 metres race with two bulls in 9.55 seconds. Whether it competes with the fastest runner in the world in Olympics is something that needs to be noted but the main article described it that it is the indigenous strength of our country, of our nation which needs to be tapped instead of looking at external support that is always talked about. Before I go into the second Supplementary Demands for Grants, I would like to mention here about a letter that our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, had written on 3rd October, 2019 relating to District Mineral Foundation Trust. The issue here is that the trusts are constituted under Section 9(b) of Mines and Minerals Development (Regulation) Act, 1957 to work for the interest and benefit of the persons in areas affected by the mining related operations in terms of the provisions of Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana.

In Odisha, DMF Trust Boards have been constituted in all the thirty districts. I would say by the end of September, a substantial amount of interest of about Rs. 8,253 crore was collected in the mineral bearing districts of Odisha. Out of that, the pertinent question here is, around Rs. 39 crore has already been deducted towards income tax on interest income of DMFs of some of the districts. This is an amount which is collected to be invested for the development of that mining area and this is also happening in other mineral bearing States. I would like to draw the attention of the Government through you, Sir, that the Government is taking income tax from that money that is being collected. Therefore, I would urge upon this Government that the Ministry of Finance should take steps for exemption of interest income of DMF Trust from the purview of the Income Tax Act.

Tomorrow, of course, the Finance Bill will be discussed and somebody from our Party will be raising this issue again …(Interruptions).  It is tax under deposit, that is why this DMF fund should be exempted. That is the request from our side.

I would come to the Supplementary Demands for Grants. The Budget in 2019-2020 passed in July 2019 had estimated an expenditure of Rs. 27,86,349 crore for the year.

16.00 hrs           The Second Supplementary Demand for Grants proposed an incremental cash outgo of Rs.53,964 crore in 2019-20. That is an increase of Rs.53,964 crore in the expenditure over the 2019-20 budget. Earlier, in December 2019, the First Supplementary Demand for Grants were passed to approve an additional cash outgo of Rs.18,996 crore out of the Consolidated Fund of India of 2019-20. Taking into account both the Supplementary Demands, the total expenditure authorised by the Parliament for the year 2019-20 would increase to Rs.28,59,309 crore, that is, 2.6 per cent higher than the 2019-20 budget. However, this amount is six per cent higher than the revised estimate of expenditure for the year 2019-20, that is, Rs.26,98,552 crore, which was presented by the Government in February, 2020.

          It is seen that only five Ministries – Finance, Defence, Home Affairs, Rural Development and Communication – proposed to see the highest cash outgo under the Second Supplementary Demands. These Ministries account for 96 per cent of the proposed cash outgo for GST compensation. Government seeks an incremental cash outgo of around Rs.20,000 crore as grants to the States and Union Territories;  Rs.5,728 crores have been allocated for meeting additional expenditure towards defence system; Rs.1995 crore additional expenditure is required for pensions of other government employees; Rs.7,000 crore is capital expenditure on defence most of which will be spent on equipment for Air Force and Naval fleet. This is necessary, I would say, and this investment is worthy for the security of the country.

          Now I come to mention that the Government also seeks an incremental cash outgo of Rs.5,002 crore for providing grants under MGNREGA. Most of the States are complaining relating to the wage component structure that has been accepted by the Union Government. Most of the States including Odisha are giving higher wages to the daily wage earners. However, in MGNREGA, we give more than Rs.126 less. That needs to be enhanced.

In these Supplementary Grants, Rs.2,908 crore of grants have been provided to the Union Territories of Jammu and Ladakh. These grants have been provided in lieu of the 14th Finance Commission Award to the erstwhile State of Jammu and Kashmir. In addition to this incremental cash outgo of Rs.53,964 crore, Government is seeking an approval of gross expenditure of Rs.4,26,916 crore.

Sir, the greater question is, from where will this incremental cash outgo of Rs.53,964 crore under the Second Supplementary Demands will be met? Either you increase your borrowing or you increase your revenue. These are the only two ways in which one can get the money. Otherwise, it will have to be financed by reducing your expenditure. You reduce your expenditure so that you have reserve money, or you increase your revenue so that you get more money, or you borrow the money from the market. Should we not look into the revenue of the Government?

          So far during the last ten months’ period from April 2019 to January 2020, the Government has collected revenue of Rs.12.8 lakh crore, which is 66 per cent of the Revised Estimates of Rs.19.3 lakh crore for 2019-20 excluding borrowings. The collection is lower than the estimate particularly for taxes and disinvestment.

          I would like to mention here that corporation tax revised in 2019-20 is 64 per cent up to the end of January. These are all figures which clearly say that revenue from Income tax is 64 per cent, GST revenue is 81 per cent, Central net tax revenue is 66 per cent, non-tax revenue is 73 per cent and disinvestment revenue is only 28 per cent. This explains that the situation is not good, is not bright and we can understand why Government is facing so much of difficulty.

From April 2019 to January 2020, the gross tax revenue collection has been Rs.15.3 lakh crore. This is two per cent lower than the gross tax revenue collection in the same period for the previous year. In order to achieve the gross tax revenue target of Rs.21.6 lakh crore in 2019-20 as per the Revised Estimates, the Government needs to collect another Rs.6.3 lakh crore before the end of 31st March and to achieve this, we have to grow at a rate of 22 per cent.

          During the ten months’ period, the revenue generated by the corporation tax has declined by 14 per cent in the same period for the previous year. Income tax revenue needs to achieve a growth of 48 per cent during these remaining two months, which is higher than the seven per cent growth rate seen so far during the ten months’ period of 2019-20.

          We would be discussing the Finance Bill in near future. Somebody will be speaking from our side but the situation, I would say is quite grim and, therefore, I would like to understand from the Government. The Government will always have their way but whatever the Opposition is saying here, the Government also should respond to it. What is the roadmap before the Government? We have heard the Budget Speech of the Finance Minister. We have also deliberated on the Budget definitely. We will be also discussing the Finance Bill but the manner in which there is a slump, income is not getting generated, and revenue is not increasing. So, what specific steps is the Government taking? That needs to be explained.

          Lastly, Sir, I will come to Jammu & Kashmir part. We have always supported the Government in relation to the abrogation of Article 370 and also Article 35A.

HON. CHAIRPERSON: Article 370 is not abrogated, it is only amended.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: It was temporary in nature in the Constitution and we have practically put it to disuse. One can say, we have put it to disuse and there is no possibility of reviving that Article again. Repeatedly, this question has been asked inside this House and also outside this House to those who say that we are opposed to this disuse of Article 370. Challenge also has been given to them, not by me but by friends, my colleagues that at some point of time, whenever they come to power, will they reimpose or reuse Article 370. There is a great silence. There is no answer to that. But the thing is, what has happened during the last 72 years, we may blame only two families or the supporters of those two families for the situation in Kashmir but there were some other political persons who were also Chief Ministers of that State and a number of times the President’s Rule was also imposed there.

          Today, the basic question that actually needs to be promoted is to encourage the Panchayat level leaders also to come forward. The political voice of both the Union Territories needs to be heard and recognized. I saw the photograph of a large number of representatives of Panchayat level meeting the Prime Minister. It gives strength to the cause of our nation that here is a system which actually strengthens the democratic temper in our country. Therefore, a lot of money that is given to both the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh needs to be invested for proper development of these areas.

          With these words, I support the Supplementary Demands for Grants, at the same time expressing my concern relating to Jammu and Kashmir.

 

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): चेयरपर्सन साहब, बुनियादी सवाल जो इस आइवान को जवाब ढूंढ़ना है, वह यह है कि जम्मू-कश्मीर के बजट पर यहां क्यों चर्चा हो रही है। यह बजट वहां की असेम्बली में होना चाहिए था और वहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए थी।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He has the right to speak.

… (Interruptions)

श्री हसनैन मसूदी: हमारा मुल्क एक फेडरल मुल्क है, जिसमें रियासतों को स्टेट्स को अपने अधिकार हैं। जो बजट पास करना है या बजट पर चर्चा करनी है, वह स्टेट असेम्बली में होनी चाहिए। जो स्टेट की असेम्बली होती है, वहां पर वो वसायल होते हैं,वहां पर वो इनपुट्स होते हैं,वहां पर जो ग्राउंड सिचुएशन होती है, वहां के असेम्बली के मेम्बरान के उनकी ज्यादा इल्मियत होती है। वे ज्यादा बेहतर पोजिशन में होते हैं कि वे उस पर ज्यादा चर्चा करें और उस पर फैसला करें।

          ज़नाब, गुजरे साल 5 अगस्त को गैर आईनी तरीके से, एक तरफा तरीके से हमारी जम्मू-कश्मीर की जो खुसूसी पोजिशन थी, वह छीनी गई। जम्मू-कश्मीर का आईन,जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सब लोगों द्वारा बनाया हुआ आईन था, उसे महरूम किया गया, जिसमें कुशक बकुला साहब भी लद्दाख से थे और किशनदेव सेठी जम्मू से थे,सरदार बुद्ध सिंह थे एवं बहुत सारे लीडर्स थे, हमारे जो तीनों आईन थे, उस आईन से हमें महरूम किया गया। यह सब गैर आईनी तरीके से किया गया है।

16.12 hrs                      (Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair) ज़नाब, जो खुसूसी पोजिशन की बात हुई है, यह हमारे महाराजा द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जो जम्मू से थे। वे हिन्दू महाराजा था, उन्होंने इस पर इनसिस्ट किया था और उन्होंने ही अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसमें तीन शरायत रखी थीं और वही शरायत आगे जा कर 370 के शेप में आ गईं और उसको 370 का रंग-रूप मिला। यह काँस्टिट्यूशनल गारंटीज बन गई। यह हमारे महाराजा के कहने पर हुईं। उसके बाद इसकी सारी सहमति से किसी डिसएग्रीमेंट के बगैर हमारीकांस्टिट्यूसन असेम्बली में यह पास किया गया है, एक भी वॉयस इसके खिलाफ नहीं थी।

ज़नाब, 5 अगस्त, 1952 में देहली एग्रीमेंट इसी सदन में हुआ। वह सर्वसम्मति से पास किया गया। जम्मू-कश्मीर और हमारे देश की जो रिलेशन थी, उस पर वह लागू किया गया। कुछ मामलात में जम्मू-कश्मीर को खुदमुख्तारी मिली। उसको पहचान मिली,उसको रिस्पेक्ट किया गया, वादा किया गया कि वह उसी का एक हिस्सा था। इस स्टेट सब्जेक्ट लॉ को भी, महाराजा वर्ष 1928 में लाए थे, उस पर सर्वसम्मति हुई,उसका एग्रीमेंट हुआ कि उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। जो स्टेट सब्जेक्ट लाया गया था, जम्मू में जो तहरीक हुई थी, उसी की वजह से हुई थी। इसका बैकग्राउंड है। वर्ष 1975 में कश्मीर एकॉर्ड हुआ,उसकी भी यहां चर्चा हुई है और हर वक्त यह भरोसा दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जो खुसूसी पोजिशन है, उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। लिटरली जो सारे वादे किए गए थे,वे लिटरली 5 अगस्त को लिए गए।

          जनाब, 5 अगस्त को मार्केट करने के लिए मिसचिवियस का सहारा लिया गया। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर के एड्रेस को पढ़ेंगे, तो उसमें माना गया है कि जम्मू-कश्मीर पूरे देश में हेल्थ केयर में सातवें नम्बर पर है। जो भी ह्यूमेन इनडाइसेज हैं,उनमें वाकई जम्मू-कश्मीर देश के कई स्टेट्स से आगे है। जम्मू-कश्मीर पाँचवाँ या छठा ऐसा स्टेट है, जिसमें एक वुमन चीफ मिनिस्टर थी। उस वक्त तो बड़ी सराहना की गई कि जम्मू-कश्मीर बहुत ही इमैनसिपेटेड है, बहुत आगे है और उसके बाद यू-टर्न लिया गया है और जम्मू-कश्मीर को मिसइंफॉर्मेशन से देश के सामने, इस हाउस के सामने ऐसा प्रजेंट किया गया, कहा गया कि जम्मू-कश्मीर तरक्की में पीछे है। उससे पहले कहा जा रहा था, जब हमारे यहाँ से आईएएस में टॉपर आए थे, जम्मू से दो लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, कश्मीर से नहीं,लद्दाख से नहीं, जम्मू से बने, तो उस वक्त कहा गया कि जम्मू-कश्मीर तो तरक्की में बहुत आगे है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया?

          जनाब, जम्मू-कश्मीर का मामला है, इसलिए मुझे मौका दिया जाए। उसके मार्केट करने के लिए छ: महीने तक धारा 144 लगाई गई।…(व्यवधान) बात यह है कि …(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

…(व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी: जनाब, मुझे दस मिनट दीजिए।…(व्यवधान) यह कश्मीर की बात है।

माननीय सभापति: बिधूड़ी जी, बैठे-बैठे मत बोलिए। रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)… * माननीय सभापति: आप मेरी बात सुनिए, आप सात मिनट बोल चुके हैं। आप अपनी बात तीन मिनट में कनक्लूड कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी : सर, मैं चार मिनट में अपनी बात कनक्लूड कर दूँगा।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं आपको और तीन मिनट दे रहा हूँ,आपके जो बिन्दु हैं, उन्हें आप बताइए।

…(व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी: अभी कहा गया कि यहाँ वे कानून नहीं थे। 1949 में प्रिंवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जूवेनाइल जस्टिस एक्ट और सारे कमीशंस थे। अभी मंत्री जी ने कहा कि शायद वही तीन, जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, शायद उन्हीं की वजह से गिरफ्तार हुए हैं, यह बहुत ही दुख की बात है। उनमें से एक, जो उनके सहयोगी थे, यहाँ पर वाजपेयी जी के मातहत फॉरेन मिनिस्टर थे और तीसरे यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर थे। अब वह बात मुझे नहीं करनी है।

अभी जो बजट पेश किया गया है, उनका खुद मानना है कि 70 परसेंट लोग हैं,जिनके रोज़गार का पूरा दारोमदार एग्रीकल्चर पर है। लेकिन एग्रीकल्चर को क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। कश्मीर 25 लाख टन लेवा प्रोड्यूस करता है। कोल्ड-स्टोरेज की व्यवस्था सिर्फ चार परसेंट है। इस बजट में कहा गया है कि हम 0.5 परसेंट बढ़ाएंगे।

          आप टूरिज्म में देखिए, इसमें क्या बढ़ोतरी हुई है। टूरिज्म और एग्रीकल्चर ने सबसे ज्यादा सफर किया है। पिछले छ: महीने में इंटरनेट ब्लॉकेड के वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए कोई स्कीम ही नहीं है। हैंडिक्राफ्ट के लिए कोई स्कीम ही नहीं है। हैंडिक्राफ्ट सेक्टर बिल्कुल इग्नोर्ड है।

          वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन को भी खत्म कर दिया गया है। वहाँ कोई रिक्रूटिंग एजेंसी ही नहीं है। यहाँ पर जो भी तस्वीर दी जा रही है, वह ग्राउंड रियलिटी से परे है। कॉलेजेज बनाए गए, जो टीचर्स के बगैर हैं। इसलिए बाकी मेम्बर्स ने जो कहा कि सारा बल होम डिपार्टमेंट पर दिया गया है, पुलिस पर बल दिया गया है। इसको लाने के लिए 145 जूवेनाइल्स को डिटेंशन में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस वक्त कश्मीर का जो डिटेनी है, वह इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, आगरा में है, अम्बाला में है। आप देखिए कि क्या हो रहा है। किस तरह से इसे मार्केट किया गया है। जहाँ फोकस होना चाहिए था, वहाँ पर बजट में फोकस नहीं किया गया है।

          मेरी गुज़ारिश है कि सारे हालात को नये सिरे से एग्जामिन किया जाए। सरकार तरक्की के जो प्रॉमिसेज कर रही थी, वह रियल में हों। वहाँ के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं,हो सकता है कि डेवलपमेंट के दरम्यान आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हों,उन एस्पिरेशंस को एड्रेस किया जाए। वहाँ जो स्टेकहोल्डर्स हैं,उनके साथ डायलॉग किया जाए और उस स्टेट को फिर एक बार वह स्टेटस दिया जाए।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, धन्यवाद।

        महोदय, मैं जम्मू कश्मीर के लिए बजट और उसके लिए जो अनुदानों की मांग है, उसके समर्थन में अपने विचार रखने और सरकार का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

        महोदय, मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चौमुखी विकास के लिए समर्पित देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारी वित्त मंत्री मैडम श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बड़ा अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया है। 100 परसेंट प्रोविजन्स फॉर यूनियन टैरिट्री का जो शेयर है, उसकी सेंट्रली स्पॉनसर्ड स्कीम के लिए बजट दिया है और 12 परसेंट विकास कर को इनक्रीज़ किया है।

        महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल बजट की बात नहीं है। यह पॉलिटिकल विल है। यह सरकार का रेज़ोल्यूट डिसीज़न है, जो जम्मू कश्मीर को देश के बाकी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेगा। दुर्भाग्य से पिछले लगभग  70 वर्षों में यह पॉलिटिकल विल हमारे पास नहीं थी। इसीलिए, वर्ष2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वर्ष2019में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। वर्ष 2019 में 5 अगस्त को जब आर्टिकल-370 और 35-ए को इस सदन ने खत्म किया, मुझको लगता है कि यह सबसे बड़ा विष्णु प्रहार था। अलगाववादियों की सुरक्षा हटी, उनके समर्थकों को नज़रबंद किया गया और कश्मीर के लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भारतवासियों को यह भरोसा दिलाया गया कि केंद्र के अंदर बहुत ही सशक्त, बहुत ही सक्षम और एक बहुत ही कठोर निर्णय लेने वाली सरकार है।

        वर्ष 2017 में गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी श्रीनगर गई थी। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्ष2017 में कश्मीर में क्या व्यवस्था थी और क्या स्थिति थी। हम लोग जब वीआईपी कॉनवॉय में जा रहे थे, तब हमारी कार के आगे एक टैक्सी वाला घुस गया। मेरे साथ एक इन्सपैक्टर बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि यह वीआईपी कॉनवॉय में कैसे घुस गया? वह कहता है कि साहब यहां कोई नहीं सुनता है, न ही कोई कानून व्यवस्था है, यहां तो ऐसे ही चलता है। हम श्रीनगर में एक टूरिस्ट स्पॉट पर थे। कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया और वे मेरे पास आकर बोले कि हम गाज़ियाबाद, मेरठ और दिल्ली से आए हैं। जब हम पहलगाम या गुलमर्ग जाते हैं तो वहां से10-12 किलोमीटर पहले कुछ लोगों ने नाकाबंदी की हुई है। चाहे आप जम्मू से लेकर आओ, श्रीनगर से टैक्सी लेकर आओ, लेकिन वह टैक्सी आपको वहां छोड़नी पड़ेगी और उनकी टैक्सी में, उनके मनमाने रेट्स से बैठकर जाना पड़ेगा। मैं वहां एक आईजी को जानता था, मैंने आईजी और डीजी को फोन किया कि इस तरह की लोगों की शिकायतें हैं। वे बोलते हैं कि सरकार सुनती नहीं है, हम क्या करें। यह दुर्भाग्य की बात है।

        सभापति महोदय, वहां आर्टिकल-370 खत्म होने के बाद ये सारी परिस्थितियां, पूरी कानून व्यवस्था जिस प्रकार सुधरी है, उसे कोई भी वहां जाकर देख सकता है। पहले आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे, वहां पर भी करते रहे और केन्द्र में भी करते रहे, इसलिए सब ऐसे ही चलता रहा। वर्ष 2004 से वर्ष2014 तक जम्मू कश्मीर के अंदर2.77 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। …(व्यवधान) मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक ज्यूडिशियल कमीशन की स्थापना होनी चाहिए कि यह पैसा कहां गया, किन की जेबों में गया, यह पैसा विकास कार्यों में खर्च हुआ या नहीं हुआ, किसी को यह बात मालूम नहीं है। …(व्यवधान) यह केवल जेबों की बात नहीं है। …(व्यवधान) हमारे साथियों को यह बात मालूम होगी कि किस तरह आतंकवाद और अलगाववाद, कट्टरवाद की बुनियाद के अंदर यह पैसा गया है।

          कार्ल मार्क्स ने बहुत सालों पहले यह बात कही थी कि धर्म कभी-कभी कुछ लोगों के लिए अफीम का काम करता है। धार्मिक उन्माद को वहां की जनता के लिए अफीम का काम करवाया गया, वहां के लोगों को गुमराह करके रखा गया और कुछ लोग इसका फायदा उठाते रहे। बहुत लोगों ने यह बात सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए आतकंवाद और अलगाववाद के मूल हैं। अगर आप लश्कर-ए-तैयबा का मिशन और उनकी किताब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि Kashmir is the Gateway to India. पहले हम कश्मीर को लेंगे और बाद में पूरे इण्डिया को लेंगे। वर्ष 1960-70 के अंदर इस प्रकार से वहां पर लोगों को गुमराह किया गया। वहां पर धार्मिक उन्माद फैला है, वहां पर कट्टरता फैलाई गई और हम लोगों ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया।

          वहां पर कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार से कत्ले आम किया गया कि वहां 15 हजार से ज्यादा नागरिक मारे गए और 5 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी इस सदन ने उन लोगों के लिए आंसू बहाये होंगे। केवल कुछ लोग नजरबंद किए गए, इसलिए जब भी कश्मीर का जिक्र आता है, तब उनको छुड़ाने की बात होती है। क्या कभी किसी ने कहा है कि शेख अब्दुल्ला को कश्मीर से दूर कोयम्बटूर में 3000 किलोमीटर दूर जाकर नजरबंद किया गया, जब न टीवी थे, न टेलीफोन थे न कुछ और था।

माननीय सभापति:कोयम्बटूर नहीं,कोडाईकनाल में नजरबंद किया गया था।

डॉ. सत्यपाल सिंह: सर, कोयम्बटूर के पास कोडाईकनाल है। सभापति जी, मैं इस बात को कहता हूं कि:-

“किस्तों में कत्ल हुआ है कश्मीर का इस तरह, खंजर बदल गए, कहीं कातिल बदल गए।” पिछले 70 सालों में कश्मीर के अंदर यह चलता रहा है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ कि देश के अंदर एक विधान हो, एक निशान हो और एक प्रधान हो। उनका बलिदान हो गया, किसी ने आंसू नहीं बहाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज हम कुछ नेताओं के बारे में यहां पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं।

          इस बजट के अंदर मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि eight – fold strategy बनाई गई। जो बातें आई हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि किस प्रकार से पंचायतों, गवर्नमेंट बॉडीज तथा अन्य की दस गुना फाइनेंशियल पावर बढ़ाई गई, किस प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से 85 हजार से ज्यादा लोगों की गवर्नर ने ग्रीवेंस शुरू की हैं और अभी भी वह चालू है। भारत सरकार की जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं, उन पर भारत सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसमें काफी बातें आ गई हैं। सोशल सिक्योरिटी 9 प्रकार की, स्कीम फॉर स्टूडेंट 14 प्रकार की, स्कीम फॉर फार्मर 10 प्रकार की, स्किल डेवलपमेंट 3 प्रकार की, सब्सिडी स्कीम 5 और बैंक क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स 7 और अदर स्कीम 5 हैं। इस प्रकार से जितनी फ्लैग स्कीम्स भारत सरकार की हैं, सबको वहां लागू किया जा रहा है। जैसे, 14th फाइनेंस कमीशन ने जो कहा, उसके आधार पर मैंने पंचायतों के लिए कहा कि 4 हजार करोड़ से ज्यादा दिया जा रहा है।

          कानून व्यवस्था के बारे में सरकार की जो रिपोर्ट है कि 60 परसेंट स्टोन थ्रोइंग में कमी आई है और 50 परसेंट आतंकवाद रिलेटेड इंसीडेंस में कमी आई है। आतंकवादी संगठन जो भर्ती करते थे, उसमें 45 परसेंट कमी आई है। इन्वेस्टर समिट कश्मीर के अंदर पहली बार हुई, जो 70 सालों में आज तक कभी नहीं हुई। उसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये आए थे, जबकि टारगेट 25 हजार करोड़ रुपये का है। हमारे मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से सेब का 19 लाख मीट्रिक टन को उसमें एक्सपोर्ट किया गया है, यह पहली बार हुआ है। वहां पर अभी सारे कानून लागू होना शुरू हुए हैं। मैं एम्स और मेडिकल के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। मेरे कुछ सुझाव सरकार के लिए हैं। हम लोगों ने टूरिज्म के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपये बजट में रखे हैं।

एक हजार करोड़ रुपये प्रधान मंत्री डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत है। 560 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है और 40 करोड़ रुपये प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए है। मेरा कहना है कि वहां पर जो प्रसिद्ध मंदिर हैं,चाहे वह मार्तण्ड का सूर्य मंदिर हो, हरी पर्वत इत्यादि हो, इन सब पर बजट देने की आवश्यकता है। इससे स्थानीय कारीगरों को काम मिलेगा और वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा। इस प्रकार से वहां का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अभी हमारे श्री अरविंद सावंत जी कह रहे थे कि कश्मीरियत क्या है? हम लोग इस बात का कई बार जिक्र करते हैं कि कश्मीरियत क्या है? बहुत लोगों को शायद यह बात नहीं मालूम होगी कि कश्मीर के अंदर 62 भाषाएं बोली जाती हैं। कश्मीरी भाषा के नाम पर किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक भी टेक्‍स्ट बुक नहीं है। कहीं भी कश्मीरी भाषा नहीं पढ़ाई जाती। वहां की राजभाषा उर्दू है, जिसको बोलने वाले मात्र चौदह हजार लोग हैं। हम उसका विकास वहां पर कैसे करेंगे? ये जो 62 भाषाएं हैं, इनको विशेष रूप से जैसे डोगरी, पहाड़ी आदि को भी पढ़ाने की जरूरत है।

माननीय सभापति: वहां एक शारदा स्क्रिप्ट भी है। आपके बोलने के लिए जो टाइम फिक्स था, उससे ज्यादा हो गया है। कृपया दो मिनट में खत्म कीजिए।

डॉ.सत्यपाल सिंह: मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट रेडियो, टीवी स्टेशन वहां पर हों, गवर्नमेंट लिटरेचर फेस्टिवल्स हों,ताकि इन भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। मैं लद्दाख का उदाहरण देना चाहता हूं। लद्दाख में भोटी भाषा बोलने वालों की संख्या 31 प्रतिशत कम हो गई और वहां पर तिब्बती भाषा बोलने वालों की संख्या 118 प्रतिशत बढ़ गई। तो अगर अब भी हम इन भाषाओं को जम्मू-कश्मीर में बोलने पर जोर नहीं देंगे, तो गड़बड़ होने की संभावना है। कश्मीरी संस्कृति में कल्हण, बिल्हण व अभिनव गुप्ता हैं। इनके बारे में आज की युवा पीढ़ी को कुछ भी मालूम नहीं है। कभी हम कहते थे कि कश्मीर का एक-एक इंच तीर्थ था, उसका कारण वहां का ज्ञान-विज्ञान था। आज उस ज्ञान-विज्ञान को हम लोग भूल गए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे। महोदय, आप जो बोल रहे हैं,रघुनाथ लाइब्रेरी, जो जम्मू में है, उसमें ब्राह्मी, पाली, शारदा, संस्कृत के इतने ग्रंथ हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बजट में उसके लिए भी कुछ पैसा देना बेहद जरूरी है। बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ वहां हैं।

मैं अंत में कश्मीरी पंडितों की बात करना चाहता हूं। लाखों कश्मीरी पंडितों को वहां मारा गया और वहां से भगाया गया। आज भी हम उनको विस्थापित बोलते हैं। वहां कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं आया था, कोई नया डैम नहीं बना था कि हम उनको विस्थापित बोलें। वहां तो नरसंहार किया गया था। पूरे सदन को यह स्वीकार करना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हुई और नरसंहार हुआ।

          सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वहां हजारों एफआईआर रजिस्टर की गईं, लेकिन आज तक एक भी केस में किसी को सजा नहीं मिली। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कमीशन बनाया जाए,एसआईटी बनाई जाए और इस केस को री-इनवेस्टिगेट किया जाए। इससे जिन लोगों ने अपराध किया,उनको सजा मिल सकेगी। जिन लोगों ने उनके मकान,दुकान, जमीन को लूटा और मंदिरों को तोड़ा,उनके लिए मैं चाहूंगा कि एक सहायता निधि/कोष बनाया जाए। मैं चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों की जब तक पुर्नस्थापना नहीं होती, तब तक जो लोग कैंपों में रहते हैं,उन पर ध्यान दिया जाए और बजट का प्रावधान किया जाए। अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जहांगीर की कब्र कश्मीर में थी। उन्होंने कहा कि धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है।

माननीय सभापति: यह डिस्प्यूटेड है।

डॉ.सत्यपाल सिंह: जो भी कुछ है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर को पुन:स्वर्ग बनाया जा सकता है, अगर सब लोग मिलकर साथ दें। धन्यवाद।

श्रीचन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अनुच्छेद370एवं 35ए के हटने के बाद कश्मीर में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं। हमारे केन्द्र की सरकार ने बजट में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में समुचित धन उपलब्ध कराया है, जिससे वहां सर्वांगीण विकास हो सके। हमारी केन्द्र सरकार ने अपने उपराज्यपाल, अधिकारियों, सुरक्षा बलों और वहां की जनता के सहयोग से वहां शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है।

        महोदय, एक ओर विकास की दर तेजी से बढ़ रही है। लगभग1 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च किया जाना प्रस्तावित है। मोदी जी की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार के अनेकानेक प्रयासों से केन्द्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख अवश्य विकसित होगा। हम आशा रखते हैं कि हाल के महीनों में सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्यों से विदेशी राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर में ले जाया गया। उन लोगों ने वहां स्वयं स्थिति का जायजा लिया और संतुष्ट हुए। आज कश्मीर में अमन और शांति तेजी से बहाल हो रही है। वहां के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आतुर हैं। हमारी केन्द्र सरकार इसके लिए भरपूर प्रयास भी कर रही है। जम्मू-कश्मीर में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं। इस केन्द्र शासित प्रदेश को वर्ष2022 तक रेल नेटवर्क से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काफी काम कर रही है और कई एक वक्ताओं ने इस पर विस्तार से चर्चा भी की है। जम्मू-कश्मीर में 11 नये एयरपोर्ट भी प्रस्तावित हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफी बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

      महोदय, मेरा निश्चित रूप से यह कहना है कि जो बिगड़े हुए हालात होते हैं, उनको सुधारने में समय भी लगता है और कष्ट भी होता है। लेकिन हमारी सरकार, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छे ढंग से कश्मीर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और वहां स्थिति सुधर रही है। कश्मीर में फल और ड्राई फ्रूट के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। मुझे लगता है कि देश के लोग भी कश्मीर में शांति और खुशहाली चाहते हैं और पूरा देश केन्द्र सरकार के प्रयासों का समर्थन और सहयोग कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार के प्रयासों से जम्मू-कश्मीर सच्चे अर्थ में अपनी पुरानी स्थिति से भी बेहतर स्थिति में आएगा और आगे बढ़ेगा। मैं ज्यादा कुछ न कहकर इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion. I would only speak on the Budget for the Union Territory of Jammu and Kashmir.

       The Central Government has presented an annual Budget of Rs. 1.01 lakh crore for the Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 2020-21. By this decision of the Government to allocate this much of an amount of money for the UT of Jammu and Kashmir is giving a message to other States in the country that if every State became a Union Territory, then the development of the State and unemployment issues will be sorted out by the Central Government. This Budget for the Union Territory of Jammu and Kashmir has been presented keeping in view the Local Self Government elections and Assembly elections in Ladakh, if it at all takes place. I do not know if the elections will take place or not.

        Even after having a coalition with the then Mehbooba Mufti Government, the Central Government did not provide sufficient fund for the development of the then State of Jammu and Kashmir. I hope, the double face of the BJP will be recognised by the people of Jammu and Kashmir. After having seen the fascinating Budget allocation for Jammu and Kashmir, I hope, this Government would at least want to bring back our senior Member, Shri Farooq Abdullah to this House. If he was present here today, he could have presented his views for his Union Territory and also for his people. Unfortunately, that was not allowed to happen.

       Sir, when we look at the Budget allocation for the Ministry of Tourism, Government of India, the total allocation is only Rs. 2500 crore but at the same time the allocation for the tourism sector in Jammu and Kashmir is Rs. 706 crore. In this Budget, a sum of Rs. 50 crore has been allocated for the restoration of the Dal and Wular lakes in Kashmir.

I want to say one thing to this Government.  With whatever money you have given to Kashmir, by abrogating Article 370 concerning Jammu and Kashmir, you cannot heal the wounds that happened in the heart of the people there.

The will of the people of Kashmir is that their Budget should be announced in the State Assembly and not in Delhi. I request the Government to make a situation that the Finance Minister presents the State Budget there.  The Government should revoke the current situation there and the State Assembly elections should be conducted at the earliest.

I want to tell one more thing to this House. The Finance Minister had said that with abrogation of Article 370 and reorganization of Jammu and Kashmir into Union Territory, the Pak Occupied Kashmir and West Pakistani refugees have qualified for citizenship rights which were denied to them since 1947. The Government will take care of their rehabilitation needs.  They will now get all rights due to every citizen of the country. The citizenship should be given to the refugees from Pak Occupied Kashmir after the retraction of Article 370 unbiasedly.  It should not be on the basis of caste and creed.  Those who are living there for long, must also be given the citizenship rights.

I urge upon the Government to restore democracy in the Valley of Jammu and Kashmir at the earliest.

With these words, I oppose this Budget proposal because of the humiliation happened to our democracy in Jammu and Kashmir.

         

*SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. This Budget should have been presented in Jammu Kashmir Assembly. It is so unfortunate that this Budget is being presented in Lok Sabha. The present situation in Kashmir stand as a testimony to prove that the assurances given by the Government at the time of abrogation of Articles 370 and 35 A are not fulfilled. It is clearly evident that the Government did not want this House to be knowing what really is taking place in Jammu & Kashmir. Otherwise Shri Farooq Abdullah might have been allowed to attend the proceedings of this House. Even the MPs from European Union were allowed to visit Kashmir. But Indian MPs cannot go to that place. What is the intention of this Government behind this? The Union Government wants to hide something. The General Secretaries of Communist Party of India Shri Sitaram Yechury and Shri D Raja were stopped and denied permission to visit Kashmir. The reason behind this move is that they think that those who visit Kashmir might disclose the illegal activities that are taking place. Indian citizens were denied permission. I urge that this Government should clarify. The rights were denied to Indians MPs to visit Kashmir. If that is the case how can you allow the MPs from European Union to visit that place? They can go to those places where you direct them to go. Like the blinders of the horses they can only meet those people whom you wish them to meet. This is a mockery of democracy and it is continuing. It is unfortunate to say that the ruling party hates democracy. Because democracy does not originate from India but imported from foreign countries as taught to them by their Guruji Shri Golwalkar. That is why they are neglecting democratic ways and principles. Similarly, they do not want that others should know what is taking place in Jammu and Kashmir. Why the former Chief Minister who was arrested earlier, has not been released so far? Hundreds of people have been arrested. What is the reason?  Why are you arresting Indian citizens on sedition law? The Government should clarify to this august House. The rights, which are not given to Indians, are being extended to the foreigners whom you like. Why is it so? There are open prisons. Within a minute I will conclude. Please allow me. There is an open prison and approximately 45000 soldiers are deployed. People have been asked to remain indoors. They are unable to go to work. Children are not allowed to get education by going to Schools. There is an emergency like situation prevailing there. Illegal activities are taking place on a large scale. I urge upon the Government that in order to put a full stop to these issues, elections should be immediately conducted in Kashmir. The State Legislative Assembly should regain its status. Thank you for this opportunity.

HON. CHAIRPERSON : Elections should be conducted. Thank you, Shri Subbarayan.  I now request Shri Jamyang Tsering Namgyal to speak.

     

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल(लद्दाख): सभापित महोदय, मैं आज की इस Supplementary Demands for Grants and Demands for Grants of the Union Territory of Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir तीनों के समर्थन में खड़ा हॅूं। आज मैं एक बार फिर कहता हॅूं कि इतिहास में पहली बार लद्दाख को अपना हक मिल रहा है। यहां बजट पर जो डिस्कशन हो रहा है, मैं शुरू से सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी की ओर से मनीष जी ने यहां डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और वहां से शुरू हुआ, अपोजिशन पार्टी की तरफ से मनीष जी जब बोल रहे थे, उनके बाद ए.राजा जी बोल रहे थे, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अभी भी कांग्रेस के मन में कोई चेंज नहीं आया है। वही मानसिकता ले कर लद्दाख को एक्सलूड कर के बोला है। क्योंकि यह बजट केवल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए ही नहीं है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का भी यहां पर डिस्कशन हो रहा है। क्यों नहीं अपोज़िशन लद्दाख के मुद्दे को यहां नहीं उठा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हॅूं सोच बदलो-देश बदलेगा।

          सभापति महोदय, धारा-370और अनुच्छेद 35ए हटने के बाद लद्दाख वाले कितने खुश हैं, जम्मू वाले कितने खुश हैं, कश्मीर वाले कितने खुश हैं, यह आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यहां बैठ कर कोई यह वक्तव्य दे यह आसान है, लेकिन ग्राउंड पर जा कर, वहां के लोगों से वार्तालाप कर के, उन लोगों के सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशंस जानने की जब कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने केवल ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि साहसिक कदम लिया है। सर, मैं यह रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा कि धारा-370 हटने से पहले, लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाने से पहले हमारे लोगों में एक सेंस डेवलप हुई थी, sense of insecurity, sense of exclusion and sense of discrimination. क्योंकि इससे पहले जितना भी जम्मू-कश्मीर का बजट हुआ था, जो पॉलिसी हुई थी या जो डिसीज़ंस हुए थे, लद्दाख को हमेशा एक्सलूड कर के हुए थे। हम इसलिए इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि एक तरफ जो कम्युनिस्ट चाइना और दूसरी तरफ रेडिकल इस्लाम, जो पाकिस्तान है, और दोनों के बीच में सेंडविच की तरह लद्दाख है। इस लद्दाख के महत्व को मोदी जी की सरकार के आने के बाद महत्व मिला। यह मिलने के लिए हमें 70 साल लगे।

          सभापति जी, आज 370 हटने के बाद, लद्दाख यूटी बनने के बाद लद्दाख एक बार फिर से अपनी डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने ग्रास और अपने रूट को स्ट्रेंथन करते हुए, हाइट्स को छूते हुए, heights of dignity, heights of cultural ethos, heights of social fabric, heights of communal harmony, heights of reasonable, meaningful, inclusive, holistic as well as sustainable development की तरफ आज मोदी जी की लीडरशिप में लद्दाख बढ़ रहा है। यह केवल लद्दाख के लिए नहीं है, इस देश के लिए है। पहले कहते थे कि कश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक। जब 55 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया,उस वक्त यह नारा दिया था कि कश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक।

जब हम अपने शरीर को देखते हैं,हम कभी नहीं बोलते कि कंधे से पाँव तक, हम हमेशा बोलते हैं कि सिर से पाँव तक। लद्दाख को क्यों नहीं गिना? इसलिए मोदी जी की सरकार आने के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक भारत एक अखंड देश बना।

महोदय, यह सब क्यों हुआ,क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन है। यहां बहुत सारे लोगों ने सरकार की नीयत और अलग-अलग चीजों को लेकर सवाल किए। मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से एक बार फिर से कहूँ कि इसी सरकार का, साफ नीयत को लेकर सही विकास की तरफ जो जा रहा है, जिस सरकार का नारा हो कि ‘सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास’, अब सब का विकास करने के लिए बजट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बजट देश की दिशा और दशा तथा नीति और नीयत को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है।

महोदय, अगर मैं बजट पर कहूँ, तो आप सुन कर हैरान हो जाएंगे। यूटी बनने से पहले लद्दाख को क्या बजट मिलता था और यूटी बनने के बाद आज क्या मिल रहा है। मैं ज्यादा नहीं बताऊँगा, मेरे पास पूरे साल का आंकड़ा है, लेकिन मैं सीधे वर्ष 2018-19, before abrogation of Article 370, before making Ladakh a new Union Territory, हमें टोटल बजट 1,172 करोड़ रुपये मिलता था। 1,172 करोड़ रुपये में से रेवेन्यू 908 करोड़ रुपये, कैपिटल 263 करोड़ रुपये है। अब इस कैपिटल 263 करोड़ रुपये को लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में बांटें, तो करीब 130-130 करोड़ रुपये होता है। अब 130-130 करोड़ रुपयों को, यानी 260 करोड़ रुपये से पूरे 60,000 स्क्वेयर किलोमीटर के लद्दाख को हमें डेवलप करना है। सर, यह ‘निल’के बराबर है। पहले हमें ‘निल’ के बराबर बजट मिलता था। यहां से तो ले जाते थे, लेकिन कहते हैं- ‘आसमान से गिरा खजूर में अटका’। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देती थी, लेकिन लद्दाख कभी नहीं पहुंचता था। जब हम कश्मीर में वहां सेक्रेटरियट में फॉलो करने के लिए जाते थे कि हमें पैसा दीजिए, हमें रोड बनानी है, टेलीफोन की तार बिछानी है, ये सब करना है, वहां के लोग कहते थे कि लद्दाख में तो इतने पैसे की जरूरत नहीं है। वहां तो करप्शन नहीं है, वहां तो घोटाला नहीं है। वहां तो लोग सरकारी पैसा नहीं खाते, लद्दाख वाले ईमानदार होते हैं। अच्छी बात है कि लद्दाख वाले ईमानदार होते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूँ कि जब आपने पैसा ही नहीं दिया,तो खाएगा क्या?आज मोदी सरकार आने के बाद इस बजट में करीब-करीब 6 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम खाएँगे। अब चैलेंज हमारा यह है,अब हमें साबित करना है कि लद्दाख वाले कितने ईमानदार हैं?अब हमने साबित करना है। पहले आप एक तरफ से पैसा ही नहीं देते,फिर कहते हैं कि आप तो ईमानदार है, पैसा खाते ही नहीं है। सर, 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर से जब यूटी वहां लागू हुआ,तब से लेकर आज तक का मैं बजट कहूँ, तो 31 अक्टूबर से लेकर वर्ष 2019-20 के लिए 4,367 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 के लिए 5,958 करोड़ रुपये, 370 हटने के बाद दोनों मिलाकर पूरे लद्दाख को 10,325 करोड़ रुपये का बजट मोदी सरकार हमें दे रही है। अब कहाँ 10,325 करोड़ रुपये और कहाँ आपकी कांग्रेस सरकार के 1,172 करोड़ रुपये।

महोदय, सेंटर से श्रीनगर बहुत पैसे जाते थे और वहाँ हर साल डल लेक की सफाई चलती थी। मैं यह बता दूं, एक्चुअली डल लेक की सफाई नहीं होती थी, भारत देश की तिजोरी की सफाई होती थी। आज वह नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ लोगों को अभी भी तकलीफ हो रही है कि यहां पर बजट डिबेट करना, डिस्कस करना अनडेमोक्रेटिक है। तो कहाँ करना चाहिए, आप बताइये। दिल्ली में बैठे एक परिवार पहले की तरह बजट लेकर श्रीनगर जाए, दो परिवार के साथ मिल कर सिर्फ तीन ही परिवार बजट को डिस्कस करे।

क्या यह आपके लिए ठीक है? केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद केन्द्र सरकार का बजट है, उसे पार्लियामेंट में नहीं तो कहाँ डिस्कस करेंगे। यह लोकतांत्रिक तरीके से सही है।

महोदय, लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट में एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मोदी सरकार ने आने के बाद लद्दाख को विश्वविद्यालय दिया,सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को मोदी जी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। मोदी जी ने आने के बाद दो नए डिग्री कॉलेज दिए। मोदी जी ने आने के बाद वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया। मोदी जी ने आने के बाद लद्दाख के लिए नया मेडिकल कॉलेज दिया। मोदी जी के आने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा-रिग्पा दिया, जिसके लिए करीब 50 करोड़ रुपये भी दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 325 करोड़ रुपये दे रहे हैं। मोदी जी आने के बाद मेडिसिनल प्लांट्स की हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। मोदी जी ने जब टेलीविजन के जरिये देश को संबोधित किया था तो उसमें ‘सोलो’ नाम का जिक्र किया था। मोदी जी के आने के बाद लद्दाख को 100 परसेंट आर्गेनिक बनाने को लेकर एग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है।

          महोदय, मैं एमपी चुने जाने से पहले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन था। वहाँ हमने एक पॉलिसी बनाई कि पूरे लद्दाख को किस तरह से 100 परसेंट आर्गेनिक क्षेत्र बनाएं, जो कि पहले लद्दाख था। उस दिशा में बढ़ने के लिए हमने मिशन आर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव (MODI) यानी मोदी, मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमने मिशन आर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव की योजना बनाई। केन्द्र सरकार उस योजना को एप्रूवल देकर हमें 355 करोड़ रुपये दे रही है। उस मिशन आर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंडर आने वाले वर्ष 2025 तक पूरे लद्दाख को हम 100 परसेंट आर्गेनिक बनाने जा रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद लद्दाख एक वेस्ट फ्री रीजन बनने जा रहा है। अभी भी ये कहते हैं कि लद्दाख को अपना हक नहीं मिला, जम्मू को अपना हक नहीं मिला, कश्मीर को नहीं मिला। मैं आपको संक्षेप में गिनकर यह बता दूँ कि मोदी जी ने आने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को जो 80 हजार करोड़ रुपये दिए, उसमें से लद्दाख को पूरा अपना हक मिला है। निम्मू-पदुम-दरचा रोड जो अटल जी का एक सपना था, क्योंकि लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र है, श्रीनगर से लेह जो रोड आती है, वह पाकिस्तान के सर्विलांस में आती है। मनाली से लेह जो रोड आती है, वह चाइना के सर्विलांस में आती है। ऐसे में निम्मू-पदुम-दरचा रोड, जो श्रद्धेय अटल जी का सपना है, उसको पूरा करने के लिए 1,707 करोड़ रुपये मोदी जी ने दिये हैं। जोजिला टनल के लिए 9,090 करोड़ रुपये मोदी जी ने दिये हैं। लाचुंग ला टनल और रास्ता बनाने के लिए 5 हजार करोड़ रूपये मोदी जी ने दिये हैं। कारगिल से जांस्कर रोड पूरा करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये मोदी जी ने दिए हैं। पश्मीना प्रोत्साहन प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपये मोदी जी ने दिये हैं। सोलर ड्रायर के लिए 20 करोड़ रुपये दिये हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसा दिया है। उसी तरह से दो सोलर प्रोजेक्ट जो 20-20 मेगावाट के हैं, लेह और करगिल दोनों के लिए 250 करोड़ रुपये मोदी जी ने दिए हैं। 22 केवी श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1,115 करोड़ रुपये मोदी जी ने दिए हैं। इससे ज्यादा केंद्र सरकार क्या दे सकती है?

          महोदय, मैं आपको बता दूँ कि जब मोदी जी ने खुद आकर 22 केवी श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया तो उसके बाद लद्दाख के ज्यादातर इलाके में अभी 24 इन टू 7 अनइंटरेप्टेड बिजली मिल रही है। यह सब मोदी जी की देन है। हाँ, कुछ जो रूरल एरियाज हैं, जहाँ पर लाइट, टेलीफोन नहीं पहुँचा है, वहाँ अभी सौभाग्य योजना के माध्यम से सारा काम हो रहा है।

उसी तरह से एक्सपेंशन ऑफ लेह एयरपोर्ट है। आप जानते हैं कि लद्दाख एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पूरी दुनिया के टूरिस्ट वहाँ आते हैं। वहाँ के छोटे एयरपोर्ट से यह सारा अकोमडेट नहीं हो पाता है, उसको एक्सपैंड करने के लिए मोदी जी ने 480 करोड़ रुपये दिए हैं। कारगिल का एयरपोर्ट बनाने के लिए इस बजट में हमें 300 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। उसी तरह से बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे नेटवर्क, 495 किलोमीटर के लिए मोदी जी इस बार हमें खूब बजट दे रहे हैं। उसी तरह धारा 370 हटने से पहले जब यहाँ भाजपा सरकार थी, जो एनडीए सरकार थी, वहाँ जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा,राज्यपाल शासन लगा। उसमें ग्रासरूट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ विपक्ष के बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि वहाँ ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए।

17.00 hrs सर, मैं आपको बता दूं,मोदी सरकार के आने के बाद जम्मू-कश्मीर में ग्रासरूट डेमोक्रेसी आई। उससे पहले किसी ने इसे न दिया, न लाये।

अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो पहली बार लद्दाख में अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस मोदी जी की लीडरशिप में हुए। पंचायत इलेक्शंस होने के बाद वहां पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी और काउन्सिल का गठन मोदी जी की लीडरशिप में हुआ। इनके इलेक्शंस होकर केवल इनका गठन ही नहीं हुआ, बल्कि उन्हें फंक्शनरीज, फण्ड्स, पावर, सब कुछ उन्होंने दिया। मोदी जी के आने के बाद ग्राम पंचायत के लोगों को हैदराबाद ले जाकर उनकी कपैसिटी बिल्डिंग के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई।

माननीय सभापति: अब समाप्त करें।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल: सभापति जी, लद्दाख का 60,000 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र है। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र से एक छोटा-सा व्यक्ति एम.पी. चुन कर आता है तो थोड़ी तो दया कीजिए।

माननीय सभापति: आपको इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का पहला स्पीकर बनाना चाहिए था।

रेल मंत्री तथावाणिज्य और उद्योगमंत्री (श्री पीयूष गोयल): सभापति जी, 65 सालों के बाद लद्दाख की आवाज सुनाई दे रही है, गूंज रही है।

माननीय सभापति: ऐसा नहीं है।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल: सभापति महोदय, मुझे इसलिए टाइम ज्यादा दीजिए क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने भी बोला, उनमें लद्दाख के बारे में बहुत कम लोगों ने बोला, सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोगों ने लद्दाख के बारे में बोला। ऑपोजीशन के मेम्बर्स ने तो लद्दाख के बारे में बोला ही नहीं। वह जो सारा टाइम बचता है, वह मुझे मिलना चाहिए।

माननीय सभापति: आप ऐसा निष्कर्ष मत निकालिए। आप अपनी बात बताइए। किसी ने इस पर नहीं बोला,सिर्फ इन्होंने बोला, ऐसी बात नहीं कीजिए।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल: सर, ठीक है।

          लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउन्सिल, जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, मोदी सरकार के आने के बाद इस लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउन्सिल, लेह और करगिल, दोनों के एक्ट्स में संशोधन करके फाइनैंशियल पावर्स बढ़ाए गए, एडमिनिस्ट्रिेटिव पावर्स बढ़ाए गए। पहले इसे वहां सिर्फ ‘हाथी के दाँत’ की तरह दिखाने के लिए रखा गया था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउन्सिल का वर्ष 2018 में एम्पावरमेंट हुआ। अभी यू.टी. बनने के बाद नए सेट-अप के तौर पर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउन्सिल के एक्ट को और भी अमेंड करने की जरूरत है। इसके बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार-बार हमें आश्वासन दिए।

          सर, वहां के एम्प्लॉइज़ की जो बात है तो पहले वहां जो रिक्रूटमेंट्स होते थे, उसमें बहुत गड़बड़ी होती थी। कोई एम.एल.ए., कोई मिनिस्टर अगर किसी के दरख्वास्त पर मार्क करके दे देते थे कि इसे रिक्रूट कर दिया जाए। लेकिन, वे एज-पर-रूल नहीं होते थे। फिर वे डेली वेजर,कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बनकर बैठ जाते थे। सालों-साल ऐसा करके उनका करियर खराब हो जाता था। लेकिन, आज मोदी सरकार के आने के बाद हमारे यहां के एम्प्लॉइज़ को सेवेन्थ पे-कमीशन मिला, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एलाउंसेजेज मिले। पहले जब 55 सालों तक काँग्रेस ने लद्दाख को चलाया, उस वक्त लोगों में यह फीलिंग दी गई कि जो भी एम्प्लॉई श्रीनगर से लद्दाख ट्रांसफर होता है, उसे वे पनिशमेंट के तौर पर देखते थे, लेकिन आज वे रिवार्ड के तौर पर इसे देख रहे हैं क्योंकि वहां स्पेशल एरिया डेवलपमेंट एलाउंस है। वहां के जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए,ऐसे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में वे ड्यूटी करते हैं, इसे कंसीडर करते हुए उनकी सैलरी के ऊपर 10 प्रतिशत स्पेशल एरिया डेवलपमेंट एलाउंस मोदी जी ने दिया।

          उसी तरह, लद्दाख डिवीजन बनते ही 495 नए पोस्ट्स क्रिएट हुए। इसी तरह,लद्दाख के यू.टी. बनने के बाद आने वाले दिनों में वहां बहुत सारे पोस्ट्स क्रिएट होंगे। वहां नए रिक्रूटमेंट एण्ड सर्विस रूल्स बनाएंगे। लद्दाख यू.टी. और जम्मू-कश्मीर यू.टी. के बीच मैनपावर का डिस्ट्रीब्यूशन आजकल हो रहा है। उसी तरह से वहां के कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है।

          सर, जम्मू-कश्मीर सरकार ने वहां एस.आर.ओ.-202 के तहत एक रूल बनाया, जिसके तहत आज पाँच सालों तक गवर्नमेंट के मुलाजिम तो हैं, लेकिन आपको उसका हक नहीं मिलेगा। इस तरह जो एस.आर.ओ.-202 का इल्लीगल कानून है, अभी धारा-370 के हटाने के बाद इसे भी हटाने की जरूरत है।

17.04 hrs                      (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)             अगर मैं पुलिस की बात करूं तो हमारे लद्दाख की पुलिस के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। जब भी कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तो उस समय हमारे लद्दाख की छोटी-छोटी महिलाएं एक हाथ में अपने बच्चे लेकर और दूसरे हाथ में लाठी लेकर वहां पर पत्थरबाजों के बीच ड्यूटी के लिए तैनात रहती थीं। आज मोदी जी के आने के बाद हमारी पुलिस को पूरा संरक्षण मिला। लद्दाख के जितने भी पुलिस कश्मीर में तैनात होते थे, वे सारे लद्दाख आ गए। विमेन के लिए अलग से बटालियन क्रिएट की गई। अभी बॉर्डर एरिया में बॉर्डर आउटपोस्ट करने जा रहे हैं। एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम करने जा रहे हैं। वहां डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन होने जा रहा है। इसी तरह, बहुत सारे काम वहां अभी होने जा रहे हैं।

          उसी तरह से सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं। स्कीम फॉर स्टूडेन्ट्स, स्कीम फॉर फार्मर्स, स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रिन्योरशिप स्कीम, सब्सिडी स्कीम, बैंक लिंक स्कीम, आधार स्कीम जैसी 87 स्कीम्स चल रही हैं। मोदी सरकार आने के बाद जो टारगेटेड बेनिफिशरिज हैं,उनको डीबीटी के जरिए सारे बेनिफिट्स सीधे उनके खाते में पहुँच रहे हैं। कोई करप्शन नहीं हो रहा है।

          सभापति जी, अभी यू.टी. बनने के बाद लोगों में लैंड, इकोलॉजी, कल्चर और जॉब को लेकर एक सेफगार्ड की चर्चा हो रही है। जब हम कल्चरल सेफगार्ड की चर्चा करते हैं, When we are talking about our cultural safeguard, we mean to keep practicing our very peace-loving culture of Ladakh inspired by Nalanda tradition of Indian Buddhism in Boti language. 

When we are talking about our social safeguard, we mean to preserve our social ethos and to preserve and promote our communal harmony based on social co-existence. जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के साथ लद्दाख का जो बॉर्डर लगता है, उसकी रक्षा करके हम अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाएं।

When we are talking about environmental safeguard, we mean to save the very fragile ecological system including flora and fauna. Snow Leopard, Black necked crane, marmot, snow bear, ibex of the Trans-Himalayan Region starting from Ladakh जिसको लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने एन्वायरमेंट के बारे में कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। हम उसका वेलकम करते हैं।

          इसी तरह से लद्दाख को एक्सप्लोर करने की जरुरत है, पहले की तरह लद्दाख को एक्स्प्लॉइट नहीं करें। इसलिए हम सेफगार्ड की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि देश की जीडीपी में हम कंट्रीब्यूट करें,नेशनल ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट करें। अभी इसको लेकर कांग्रेस वाले वहाँ पर लोगों को डरा रहे हैं। यह बताना बहुत जरूरी है। वहाँ लोगों को वह कहते हैं कि धारा 370 जाने के बाद आरएसएस वाले वहाँ पर बाहर से हिन्दू लाएंगे, बुद्धिस्ट को खत्म करेंगे, मुस्लिम को मार डालेंगे। पता नहीं,क्या-क्या बोलते हैं?आने वाले सितम्बर महीने में काउंसिल का इलेक्शन है। थोड़ा-सा वोट बैंक बचाने के लिए पता नहीं,ये लोग क्या-क्या बोलते हैं। इतनी गंदी सोच लेकर बात करते हैं। हमारे सेफगार्ड का मतलब यह नहीं है, हमारे सेफगार्ड का मतलब है कि हम हिमालयन इको सिस्टम को बचाना चाहते हैं। इस देश का जो शांत इलाका है, उसको दुनिया में और भी ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। हम वहाँ के टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम सेफगार्ड चाहते हैं। हम कहते हैं कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट को अमेंड करके लद्दाख को एम्पॉवर करें। …(व्यवधान)

          मैडम, प्लीज मुझे सिर्फ दो मिनट दे दीजिए।

माननीय सभापति : आपको पाँच मिनट से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया है।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल: मैडम, लद्दाख से तो एक ही एमपी आते हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति:ठीक है,आप अपनी बात एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल: मैडम, लद्दाख को मोदी सरकार इसलिए इम्पोर्टेन्स दे रही है, क्योंकि जो मोदी सरकार है, वह वोट बैंक सेंन्ट्रिक काम नहीं करती है। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख से एक ही एमपी आते हैं, सरकार बनाने तथा बिगाड़ने में उसका रोल ज्यादा नहीं रहता है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो अंत्योदय है, जो अंतिम पंक्ति में है, जो लद्दाख के द्रास में, चुशूल में, जांस्कर में, कहाँ-कहाँ बैठते हैं,उन लोगों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ क्या कर सकती है, सीएए की तरह धारा 370 पर दुष्प्रचार करके लोगों को डरा कर देश में दंगा करा सकती है, फसाद करा सकती है, स्कूल की बसें जला सकती है, गरीब की रोटी छीन सकती है, मजदूर के घर जला सकती है। आज कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रटेड है, होपलेस है, इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ मोदी सरकार है, जो देश और लद्दाख को आगे ले जा सकती है। जय हिन्द, जय भारत।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): What is this, Madam? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Suresh ji, that is okay.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, Congress Party is not unparliamentary.

          Now, Ritesh Pandey ji.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Suresh ji, when your Member speaks, he can rebut.

          Ritesh Pandey ji.

… (Interruptions)

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Thank you very much hon. Chairperson for allowing me to speak on the Demands for Grants for the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. 

HON. CHAIRPERSON: Ritesh ji, there is a warning.  You will get only three minutes.

SHRI RITESH PANDEY: I would not take more than that. Madam, I will speak a little bit on the Appropriation Bill. 

HON. CHAIRPERSON: So, you will get one more minute for that.

SHRI RITESH PANDEY: I support the demands led by the Member of Parliament from Ladakh relating to the development of his area.

While I support the Supplementary Demands for Grants of Jammu and Kashmir led by an hon. MP of Ladakh relating to the development of Ladakh and other areas on which he has shed light, I would like to specifically talk on Jammu and Kashmir. Our party, Bahujan Samaj Party, had supported Article 370 for creating the Union Territory of Jammu and Kashmir solely for two reasons.

          One, on the grounds of Baba Saheb B.R. Ambedkar who initially opposed the formation of giving these special provisions to the State of Jammu and Kashmir and secondly, we are very committed to the lives and to the rights of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also the shepherd community, namely, the Bakarwal communities in Jammu and Kashmir. But I am sad to say that when I look at this Scheduled Tribes allocations that has been given over here, it is only Rs. 40 crore.  While I look at animal husbandry which is given Rs. 295 crore, why is it that the tribal people in Jammu and Kashmir are getting such a little attention? Why is so little money given to the tribal people of Jammu and Kashmir in comparison to the hospitality and protocol department?  The hospitality and protocol has been given Rs. 135 crore. यानी अतिथि और प्रोटोकाल विभाग को 135 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि जनजाति विभाग को सिर्फ 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह जनजाति समुदाय के लोगों के साथ निहायती अन्याय है। हम इस चीज का खंडन करते हैं, इस राशि को बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

Madam, the other thing that I would like to say is that for the very reason the Bahujan Samaj Party and for the reason that the Treasuries Benches had assured for the formation of the State, it seems, according to this Budget, is not going to be fulfilled. Our demand and the demands of behen Kumari Mayawati Ji who is our leader, is that the dues to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be properly taken care of, which they do not seem to be done over here.

          Madam, finally, I would like to speak on the Appropriation Bill. I believe that every number in the Budget is actually is a …* . Madam, why I say this is because for the last six years, we have seen a trend that the Government’s actual spending is less…(Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam Chairperson, the word … * is an unparliamentary word. …(Interruptions)

SHRI RITESH PANDEY: If the word … *  is unparliamentary, then I would like to take it back that word. I am a new Member. But I would like to say that every number in the Budget is a misleading figure. Why I say so Madam? In the last six years, we have seen that the actual spending at the end of the completion of every year, is less than what we pass in the House.  We have not been spending even upto 25 per cent of the money that is allocated. So, what does that mean? We allocate a sum of money. We do not end up spending it. Next year, the Budgets are reduced which is completely misleading because at the end of the day, why is the Government not spending that is being allocated to them? So, are we going to see this in the case of Jammu and Kashmir? Are we going to see this in the case of Ladakh where only Rs. 40 crore has been allocated to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which will not be spent and from the next year, we will see a smaller Budget allocated to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?  I would like to say that somewhere the Government has shown that they are very irresponsible towards the rights and issues of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Jammu and Kashmir. I would beg the Government and tell the Government that they must raise the spending that is allocated for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also end up spending that money. Thank you very much.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Madam, when we talk on supplementary Demands for Grants for Jammu and Kashmir, one thing is very sure.

          We must be very careful about the revenue. The revenue is very precious and it is hard earned. So, the Government’s focus has miserably failed and it was in the wrong direction.  On NPR, Kashmir and on many other things, my friends were speaking.  

          What is the estimate for the NPR? It is Rs.4,000 crore. It is equal to supporting 2.2 crore landless labourers through MGNREGA for 100 days at current wage rates. You have made this much amount for the NPR. Then, with regard to Article 370, my friend was saying many things. How much have you spoiled to bring in Article 370? As per the Kashmir Chamber of Commerce, Kashmir Valley has incurred a loss of around Rs.18,000 crore and five lakh people have lost their jobs since August 5. What for are you spoiling all these things?

          Instead of focussing on the issues of the Indian toiling masses, you are doing this kind of wicked deeds. Now about the CAA, NPR and NRC, I am asking you one thing. Today’s newspapers have reported about the affidavit the Government has filed in the Supreme Court about the CAA. What is that you are saying in the Supreme Court? According to your affidavit, it is a harmless and sympathetic legislation. How shame is it? You really deserve an award for falsehood and manipulation. That is what you are doing on this issue.

          We all know normalcy is far away. They were saying so many things about that. Regarding police, in Delhi also what has happened? Police was behind all kinds of things. They have made some kind of nexus between the goons and the police. We all know that because of your ill-doings, false kind of things, you have broken the silk thread of secularism of this country. But where will it end up? You have to think about that.

          Now, what is the position of India? My friends were praising and saying so many things. Before the international community, India’s image is diminishing like anything. The United Nations Human Rights Council has even approached the Supreme Court of India. When they did it, what was your reaction? You said the UN body is making an internal issue as an international issue. You have to understand one thing. When a regional issue is having the dimension of human rights violation, it will have an impact at the international level also. That is what is happening. We have to understand that. I do not want to take the name of BJP and RSS. But one thing is there.

HON. CHAIRPERSON: Your time is up.

          I am informing everyone that three minutes’ time is given to everybody.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Madam, I am concluding.

          They have made a new practice also. What is that new practice? If any Constitutional body is misusing the power to get the desires of the BJP fulfilled, they will get big rewards like Membership in the Upper House. 

HON. CHAIRPERSON:  Now, Shri Hanuman Beniwal.

          Mr. Mohammed Basheer, you give it in writing. Let Mr. Hanuman Beniwal speak. I gave you one-minute extra time.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Please allow me to conclude.

          The country is having a glorious tradition. We should not allow it to be spoiled. We may have different political interests but because of your political interest, you are spoiling the very interest of the nation. That is my complaint. Thank you.

                                                                                                     

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात शुरू करूंगा-

                             अगर फ़िदरौस बर-रू-ए-जमीं अस्त,                              हमीं अस्त ओ हमीं अस्त ओ हमीं अस्त।

धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है। कश्मीर के मशहूर शालीमार बाग को देखकर जहांगीर ने सदियों पहले इसे स्वर्ग की उपाधि दी थी। लेकिन, पिछले 70 सालों के अंदर सीमा पार से समर्थित आतकंवादी हिंसा और अलगाववाद पिछली सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपट पाने में विफलता का ही नतीजा था कि स्वर्ग अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक प्रगति नहीं कर पाया। समय के साथ नासूर बन गए अनुच्छेद 35-ए और अनुच्छेद-370 स्थायी प्रावधानों ने इस स्वर्ग के वाशिंदों को भारत के संविधान में निहित अधिकारों से वंचित कर दिया।

          सभापति महोदया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र हमेशा से देश के अभिन्न अंग रहे हैं,मगर दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण सन् 1947 से लेकर लगातार इन क्षेत्रों को पिछड़ा बनाए रखा है तथा केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है।

सभापति महोदया, इसी का एक उदाहरण है कि धारा 370 और 35 ए सामान्य धाराएं थीं,ये परमानेंट नहीं थीं। अगर कांग्रेस धारा 370 और 35 ए का विरोध कर रही है तो उसने इन धाराओं को परमानेंट क्यों नहीं किया? हमारे प्रधान मंत्री जी ने इन धाराओं को हटाकर देश को बहुत बड़ी सौगात दी है।

सभापति महोदया,  जम्मू कश्मीर के अन्दर दो तरह के लोग रहते हैं। एक बकरवाल और दूसरा गुर्जर समाज है, जो हिन्दुस्तान समर्थक है, चूंकि ये पाकिस्तान भक्त नहीं हैं इसलिए इनका वहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं किया गया है। वहां पर एन.सी और पी.डी.पी. की सरकारें पाकिस्तान परस्त रहकर अलगाववादियों के लिए रही हैं। बकरवाल और गुर्जर समाज के जो किसान समुदाय हैं, वे पहाड़ों पर बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे तो उन्हें 4 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता था। जब वे 6 महीने के लिए पहाड़ से नीचे रहते हैं तो उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिया है कि उन्हें अब से 6 महीने तक 18 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और उनको अन्य 6 महीने के लिए भी काम-काज मिलेगा।

          सभापति महोदया, प्रधान मंत्री जी की सरकार ने कई नासूरों को मिटाकर कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। जब भारत का विभाजन हुआ था तो 17 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में रहते थे, जिनकी संख्या घटते-घटते 2 लाख रह गई। वे देश व विदेश के अन्य कोनों में चले गए। कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी दिल्ली की सरकार को करनी है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कई राजनीतिक दल अपने मन में उस विचारधारा को पालते हैं, जिसने इस देश को सदियों तक विदेशी ताकतों का गुलाम बनाए रखा।

          सभापति महोदया, सरकार का कश्मीर के प्रति विकासशील नीतियों का ही परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर क्षेत्र के 11 तथा लद्दाख क्षेत्र के 2 हवाई अड्डे उडान योजना की बिडिंग में शामिल हुए हैं। मुझे आशा है कि ये हवाई अड्डे जल्द से जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे। एक समय था, जब बर्फबारी के चलते जवाहर टनल बंद कर दी जाती थी और कश्मीरी घाटी में कई-कई दिन वाहनों की आवाजाही थम जाती थी। यह इस सरकार की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज जवाहर टनल के पार भी भारतीय रेल सेवा उपलब्ध है और आज हम चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहे हैं। मुझे आशा है कि रेल सेवा जल्दी ही सारी घाटी में उपलब्ध हो जाएगी।

          सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। हमारी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि का बजट जम्मू कश्मीर के लिए रखा है, जो विगत वर्षों की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में 50 हजार सरकारी पद भरने तथा राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार भुगतान करने,कश्मीर में नए पर्यटन को बढ़ावा देने तथा धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने का प्रावधान किया गया है, जो स्वागत योग्य है। इस सदन के माध्यम से मैं यह मांग करना चाहूंगा कि कश्मीर व लद्दाख के पर्यटन क्षेत्र का क्षमतानुसार विकास होना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा पर्वतारोहण में इन क्षेत्रों का पोटेंशियल कही ज्यादा है, जिसका लाभ हम अभी तक पूर्ण रूप से नहीं उठा पाए हैं। मेरी यह मांग है ‍कि कश्मीर में जगह-जगह पर सैनिक बस्तियां बनाई जाएं,जहां भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जा सके तथा वहां घायल या शहीद सैनिकों के परिवारों को भूमि आवंटन हो, ताकि वहां एक सकारात्मक माहौल बन सके। मैं मांग करूंगा कि युद्धविराम उल्लंघन से विस्थापित होने वाले सीमांत इलाकों के भाइयों को विधेयक के तहत आरक्षण दिया जाए। मैं यह भी मांग करूंगा कि इसका लाभ जल्दी से जल्दी मिले। कश्मीर में श्यामा प्रसाद जी का बलिदान हुआ था, उनकी षड्यंत्रपूर्ण हत्या कर दी गई थी। उनके नाम से भी मेडिकल कॉलेज खोला जाए, जिससे बच्चों को आगे लाया जाए और मेरा तो यह भी कहना है कि जिनको जेल से छोड़ा गया था, उनको वापस जेल में डाल दिया जाए,ताकि वहां पर शांति बनी रहे।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Chairperson, we are discussing the Supplementary Demands for Grants - Second Batch for 2019-2020, Supplementary Demands for Grants in respect of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh and also Demands for Grants in respect of the Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh.

          When we discuss about these serious subjects regarding the Demands, we have to think and discuss about the economic situation which is prevailing throughout the globe. In light of the pandemic Covid-19, which is spreading throughout the globe and affecting adversely the economic development of the globe as a whole, yesterday the US has declared a stimulus package of USD one trillion for the industry and is targeting USD 1,000 per house as a stimulus and the France has also declared 330 billion euros as a package of stimulus to address the issue of coronavirus. So, I would like to know from the hon. Minister that considering the pandemic which is spreading throughout India also, such an apprehension is there, and is adversely affecting all the economic fields, what stimulus package is being given or what stimulus measures are being taken by the Government of India so as to address the issue of Covid-19 pandemic and its impact on our economic growth?

          Madam, you may see that tourism sector is the worst affected sector because it is one of the most productive segments contributing largely to the economy of the country. Tourism industry has already been going through various challenges and now the Covid-19 pandemic gripping the world, has affected the industry alarmingly. Tourist inflow has reduced considerably due to fear among the tourists, policies of the countries and non-cooperation of the airlines. This is the situation of the tourism industry. So, I demand from the hon. Minister to please declare a moratorium. All these projects are being executed out of bank loans and borrowings from various sources. I urge upon the Government to declare a moratorium for all the tourism projects for a period of one year and also for the farm loans and advances given to the farmers, whereby this problem can be addressed by way of a stimulus package. This is one demand which I would like to make.

          Madam, Supplementary Demands for Grants - Second Batch for 2019-2020 are of Rs. 1,09,151 crore. The first batch of Supplementary Demands for Grants were around Rs. 21,000 crore which we have already granted. It is quite unfortunate to note that even after passing the full Budget, we are not able to control the budgetary expenses. That is the thing which I would like to raise. The Public Accounts Committee has already expressed its displeasure and concern over the lack of foresight and effective monitoring, and bad planning on the part of the budget controlling authorities of various Ministries and Departments in preparing Budget Estimates as well as Supplementary Demands for Grants. So, I urge upon the Government to adhere to the strict compliance of Financial Rules and directions of the Public Accounts Committee so as to avoid Supplementary Demands for Grants.

          Madam, I am confining my speech only to the Supplementary Demands for Grants for 2019-20. You may see that out of Rs. 1,09,000 crore, Rs. 50,000 crore of demand is coming from Finance Ministry. I would like to seek a clarification from the hon. Minister regarding Demand No. 31 by which Department of Revenue is seeking additional expenditure of Rs. 40,000 crore by way of Supplementary Demand. For what purpose is it seeking the amount? Similarly, Demand Nos. 18, 19, 20 and 21 come to around Rs. 17,185 crore, all of which come under the Ministry of Defence. Why is this excess expenditure required? Is it not because of lack of foresight, planning and monitoring of the budget process?

          With these words, I would once again like to seek the clarification and also demand to have a moratorium in the light of the Covid-19 created pandemic situation which is prevailing in the country.

          Thank you.

                                                                                                           

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA):  Madam, the Government has sought a provision of Rs. 279 crore as contribution to Union Territory Disaster Response Fund while Rs. 30,478 crore are sought for meeting its resource gap, as per the Budget document. Shri A. Raja has explained elaborately everything behind it. So, I do not want to speak more on this.

          Madam, I wish the people of Jammu and Kashmir region to get the benefits of these allocations even while they are under lock-down conditions. No allocation is good when the beneficiaries have no freedom to enjoy it. I do hope that the Government will also allocate some political resources to ensure that the democratic rights of the Kashmiris and others in the region are also taken care of while administering the Budget and its programmes.

          All right-thinking people will agree that without freedom no plan can be successful. I am in no position to comment on such plans. All I can do is to wish the Kashmiris an early resolution for their current miserable existence.

          The Assam agitation was on from 1979 to 1985. But that was solved through mutual dialogues and consultations by the then Government led by Shri Rajiv Gandhi.

विकास की भी बहुत बात हुई,लेकिन यह कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट बोल रही है कि धारा 370 के हटने के बाद 17817 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट है।

          मैडम, यहां डिसकशन में दो परिवारों की बहुत चर्चा हुई है। एक तो अब्दुल्ला परिवार की चर्चा हुई,जिन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार चलाई। जब वाजपेयी जी प्रधान मंत्री रहे, तब फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों राष्ट्रवादी थे। अभी बाप-बेटा दोनों राष्ट्रद्रोही बन गए। जब जम्मू और कश्मीर की सत्ता में भाजपा और पीडीपी एक साथ रहे, तब महबूबा मुफ्ती राष्ट्रवादी रहीं,अब राष्ट्रद्रोही बन गईं। यह नई बात नहीं है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जब अनडिवाइडेड बंगाल में रहे, तब अनडिवाइडेड बंगाल में तब ए.के. फजलुर हक की सरकार में रहे। इतिहास बोलता है।

 आज राष्ट्रवाद की चर्चा होती है, इंदिरा जी से ज्यादा कौन राष्ट्रवादी है? इंदिरा जी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। हम लोग नरेन्द्र मोदी जी को तब प्रणाम करेंगे जब पाकिस्तान के वह टुकड़े कर सकेंगे।…(व्यवधान) आज बलूचिस्तान के लोग आज़ादी मांग रहे हैं।…(व्यवधान)

 

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you for the opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants for the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh.

          I would like to recollect the unforgettable 5th day of the month of August of the year 2019, in the everlasting history of India, when our NDA Government stubbornly took a decision to abrogate Articles 370 and 35A, the action of which is part of the prolonged reasonable demand of every true Indian.

          Secondly, I welcome the recent timely decision of our hon. Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, which is implemented by our hon. Home Minister Shri Amit Shah ji, regarding relaxation of restrictions such as release of people from preventive detention, etc. purely on the basis of improvement in the ground realities, in order to ensure administrative effectiveness and smooth transition.

          I have a high regard for our hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Seetharaman who has tabled the highest Budget ever envisaged for Jammu and Kashmir. It is estimated at Rs. 1,01,428 crore, which is 27 per cent higher than that of the last year.

          I welcome the remarkable proposal in the Budget of Jammu and Kashmir to rehabilitate the refugees of Pakistan Occupied Kashmir and West Pakistan, duly making them eligible for Indian citizenship which they have not got since Independence.

          Our colleague, Congress M.P., Shri Manish Tewari stated that Jammu and Kashmir got collapsed due to this. But it is not true. The real thing is, through this Bill, only corrupt people got collapsed. People who are against our country’s law and our country’s development got collapsed.

          Finally, I want to say that I am confident that this Budget for Jammu and Kashmir and Ladakh will certainly pave the way for better administration, good governance and economic development of these regions. Terrorists in Kashmir have started counting their final days. And that helps Jammu and Kashmir and Ladakh to unite with India for ever.

          Thank you, Madam.

 

श्रीमती दर्शनाविक्रम जरदोश (सूरत): सभापति महोदया, सप्लीमेंट्री  डिमांड फॉर ग्रांट्स जो निर्मला जी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ जो बजट है,जो फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला है,उनके समर्थन के लिए मैं खड़ी हुई हूं। विश्व की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था के कारण और सूरत गुजरात का इकोनॉमिक नगर है, ऐसे महत्वकांक्षी और सबके लिए आर्थिक विकास, संरक्षित समाज करने वाले बजट के लिए - मैं डिजिटल गवर्नैंस के थ्रू,जो सरकार ने बजट दिया है-मैं उसका समर्थन करती हूं। मेरा शहर सूरत टेक्सटाइल,ज़री और हीरा उद्योग के लिए पहचाना जाता है। सरकार ने टेक्सटाइल की कुछ मांगो को स्वीकार कर लिया है। निर्मला जी बात को बहुत अच्छी तरह से सुनती हैं और कॉमर्स मिनिस्टर भी यहां उपस्थित हैं। मैं दोनों का धन्यवाद करूंगा कि क्योंकि वर्तमान बजट में, टेक्साटाइल उद्योग के लिए यार्न विदेश से मंगवाई जाती है,दस प्रतिशत एंटी डम्पींग ड्यूटी निरस्त होने से पॉलिस्टर यार्न3से 4रुपये सस्ता हुआ है। जो कपड़ा बांग्लादेश और वियतनाम से भारत में डम्प किया जाता है, इसकी कीमत हमारे कपड़े से कम होने के कारण हमारे उद्योगों को दिक्कत आती थी। अन्य देशों का कपड़ा भी वाया बांग्लादेश भारत में डम्प किया जाता था। ऐसे कपड़ों पर सर्टिफिकेट और ओरिजनल प्रावधान लाने से हमारे उद्योग में होने वाला नुकसान कम हो सकेगा।

        मेरी सरकार से दो-तीन और मांगे हैं। फैबरिक पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी,ज़री के जीएसटी स्लैब में बदलाव,सीपीटीपी को प्रोत्साहन देने हेतू कदम उठाना और एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी पर सब्सिडी टफ पर हमारी जो ग्रांट बाकी है, उसके पैसे रिलीज करना और नई टफ सब्सिडी का दस प्रतिशत से बढ़ा कर 40प्रतिशत करना । आईटीसी40को निरस्त करना जैसे विषयों पर उद्योग ने उन से डिमांड भी की है।

        महिलाओं से जुड़ा एक विषय है, जो निर्मला जी को भी पता है। जैसे थ्री पीस सूट, जो कपड़े में आता है,जिसे हाफ स्टीच्ड बोला जाता है,जो घाघरा-चोली में मैच करने के लिए देते हैं,उसके ऊपर भी12प्रतिशत से ऊपर टैक्स है। हाफ स्टीच्ड मैटेरियल को भी पांच प्रतिशत में करने की मेरी डिमांड है।

हीरा उद्योग को नजरअंदाज कर दिया गया है। कोरोना की वजह से हांगकांग और अन्य बाजार बंद होने के कारण एक्सपोर्ट पर काफी असर पड़ा है। इनकम टैक्स केसों की संख्या को कम करने के लिए ‘विवाद से विश्वास’की जो योजना लाई गई है, उसमें भी समय बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें मेरी एक गुज़ारिश है। कभी-कभी कोई आदमी छ:कंपनी खोल देता है। उसने दो सालों तक जीएसटी भरा, सब कुछ किया, लेकिन इनमें से चार कंपनियां बंद कर दी गईं। अब उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जो केसेज अपील में गए हैं,उनके अलावा भी अगर वालंटरी डिसक्लोजर का मौका  उनको देंगे तो हम ज्यादा टारगेट पूरा कर पाएंगे।

रियल एस्टेट को कंपनी का दर्जा मिले और रियल एस्टेट में भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें300-400करोड़ रुपये की लागत होती है,उनके बोनाफाइड क्लीयर हैं,वे पैसे भरना चाहते हैं तो एनपीए में जाने से पहले उनको थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए,जैसे उन्होंने रिजर्व बैंक को भी लिखा था,उन्होंने समय भी मांगा था,लेकिन कुछ नहीं हुआ है। गुजरात में कोआपॅरेटिव सेक्टर में सरफेसी अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें हम लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। जीएसटी के सिम्पलिफिकेशन के लिए सरकार ने बातचीत करके बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है।

आपके माध्यम से मैं निर्मला जी,सरकार और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। धन्यवाद।

       

*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):Hon. Chairperson Madam,  Vanakkam. The act of dividing a State into two parts  is unconstitutional and against the political honesty.

I request the Government  to send an Indian Parliamentary Delegation to Jammu & Kashmir and Ladakh to ascertain how far the people of Jammu & Kashmir and Ladakh have accepted and welcomed the Government’s move. I want to ask in this august House that if you can allow the MPs from European Union to visit Kashmir, why can’t you grant permission to an Indian Parliamentary Delegation. It is a democratic failure that former Chief Ministers of Jammu and Kashmir including                  Shri Farooq Abdullah are kept under house arrest. It is learnt that they have been released. If they had been released, they could have reached Parliament House. I want to ask why a Senior MP and a Senior leader Shri Farooq Abdullaa has not been allowed to take part in the proceedings of Lok Sabha. Therefore immediately an Indian Parliamentary Delegation should be set up. I request that the Indian Parliamentary Delegation should be allowed to visit different places in Jammu, Kashmir and Ladakh to find as to how effective the law and order situation is maintained?

It should also know that how  alive the democracy is in those places? Several MPs who spoke here in this House appreciated the fact that additional funds have been released to develop all the two Union Territories. But the independent and free flow of the Government has been made to a standstill and paralysed. It is an assassination of democracy. I wish to register here that it is a stain in the History of India. I request that all the two Union Territories should once again be merged as one State and the Statehood should be restored. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

 

*m27 श्री विष्णु दयाल राम(पलामू): माननीय सभापति महोदया, मैं तो सोच रहा था कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

          मैं बहुत ही शांतिपूर्ण और निर्विकार भाव से अभी तक सभी वक्ताओं की बातें सुन रहा था। कुछ बातें आउट ऑफ कंटेक्स्ट की गईं, कुछ बातें तथ्यों पर आधारित नहीं थीं। जो चीजें हमारे पूर्व के विभाग से संबंधित हैं, मैं निश्चित रूप से उनका खंडन करना चाहूँगा। लेकिन इसके पहले मुझे आज श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की वे पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो उन्होंने अपने भाषण के क्रम में उद्धृत की थीं और जो पंडित दीनानाथ कौल द्वारा लिखी गई हैं। मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। चूँकि मैं समझता हूँ कि उनका दोहराना आज के दिन में माकूल होगा।

हमारा वतन खिलते हुए शालीमार जैसा, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।

          आज बहुत-सी ऐसी बातें कही गईं, मुझे नहीं लगता है कि वे बातें देश के हित में किसी को कहनी चाहिए। यह कहा गया कि पूरे बजट का 40 प्रतिशत केवल गृह विभाग पर खर्च किया गया है। अगर आप रेवेन्यू को देखें, तो यह स्पष्ट है कि यह खर्च मात्र 8.85 परसेंट है। एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि का बजट जब पेश किया जाता है, तो उसमें 10 प्रतिशत राशि कोई मायने नहीं रखती है। वह भी उस परिस्थिति में, जब 40 हजार फोर्सेज को जे एंड के में डिप्लॉय करना पड़ा, जिस परिस्थिति को नॉर्मल या सामान्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आर्म्ड फोर्सेज, सीपीएमएफ, आर्मी का मनोबल बढ़ाने के स्थान पर इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं कतई उचित नहीं समझता हूँ।

          इसके साथ-साथ, मैं एक फिगर क्वोट करूँ, तो अक्तूबर, 2019 तक और जब से ये आतंकी घटनाएँ शुरू हुईं, तब से 5,293 सीपीएमएफ के जवानों की मृत्यु हुई या वे वीरगति को प्राप्त हुए, 42 हजार जवान, चाहे वे आर्मी के हों, चाहे सीपीएमएफ के हों या पुलिस फोर्स के हों, ने अपनी शहादत देश की रक्षा के लिए दी है। ऐसी परिस्थिति में, मेरा इस सदन से निवेदन है कि इस प्रकार की टिप्पणी भविष्य में न करें, तो इस देश के हित में होगा और हम सभी के हित में होगा।

          महोदया, जो यह बजट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए पेश किया गया है, उसकी दो-तीन विशेषताएँ  हैं।

          सभापति महोदया, पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि का बजट पेश किया गया है। पहली बार केन्द्र सरकार ने यह कहा है कि सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड जो भी स्कीम्स हैं,उनमें राज्यों का जो शेयर है, उसका वहन केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। 12 प्रतिशत से अधिक विकास के लिए राशि आवंटित की गई है। इसके साथ-साथ एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 11 परसेंट है। आंकड़े बहुत सारे हैं,लेकिन न उतना टाइम है, न उतना बोलने की जरूरत है।

          सभापति महोदया, मैं एक-दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। एक – वहां की टूरिज़्म इंडस्ट्री पर, दूसरी – वहां के हैंडीक्राफ्ट्स पर और तीसरी – हॉर्टिकल्चर। …(व्यवधान) शांति व्यवस्था पर तो निश्चित रूप से निर्भर करती है, क्योंकि वह केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि हर जगह के लिए लागू होता है।

          इस बजट का फोकस है – इकोनॉमी, इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर यदि हम बजट का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह बजट फॉरवर्ड लुकिंग बजट है और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मुझे बहुत सारी बातें कहनी थीं, जिन्हें कहने के लिए मुझे अंत में मौका मिला, लेकिन अब आप घंटी बजा रही हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा अमीर खुसरो ने कश्मीर के बारे में कहा था – अगर फ़िरदौस बर-रू-ए-ज़मीं अस्त, हमीं अस्त ओ हमीं अस्त ओ हमीं अस्त इसका अर्थ है – अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, यहीं है, यहीं है, यहीं है। अत: आज की तारीख में इस कॉन्टैक्स्ट में हमें अपनी बातें रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदया जी, आपका धन्यवाद।

        महोदया, आपने मुझे आज जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया है। कश्मीर के लोगों से हमारा बहुत पुराना नाता है। जब कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाता था, तब कश्मीरी पंडित सिखों के नौंवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के पास आए थे। गुरु श्री तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी चांदनी चौक में आकर दी थी - शीशगंज गुरूद्वारा साहब वहां उपस्थित है। हमारा भाईचारा सदियों से चलता आ रहा है। मैडम, मैं एक-दो बातें करूंगा। चंडीगढ़ में एक पीजीआई है, जिस पर चार स्टेट्स का बर्डन है - हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक पीजीआई बनाने की आवश्यकता है। पीजीआई के जो डॉक्टर्स हैं, आप यकीन करें, वे खुद डिप्रेशन में हैं। उन पर बहुत ज्यादा बर्डन है और वहां बहुत ज्यादा रश है। मैंने भी अपने एमपीलैड से 150 पेशेंट्स ट्रॉलीज़ दीं, फिर भी जो मरीज़ और उनके रिशतेदार हैं, उनको फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पीजीआई का प्रबंध हो जाए तो चंडीगढ़ के पीजीआई से थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा।

माननीय सभापति:वहां एम्स का काम हुआ है। एक नहीं, बल्कि दो एम्स का काम हुआ है।

…( व्यवधान)

श्री भगवंत मान: महोदया, अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे पीजीआई, चंडीगढ़ के डॉक्टर्स थोड़ी राहत महसूस करेंगे। जब से आर्टिकल-370 हटाया गया है, हमारे पंजाबियों की अपर पार्ट में बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं। ये फैक्ट्रीज़ कश्मीर और पुलवामा में हैं। मेरी कांस्टिट्यूएंसी के बहुत से लोग मेरे पास आए थे और मुझे बताया कि अब उनका वहां जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वे वहां जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि वहां डर का माहौल पैदा हो गया था। वहां नेट भी बंद था, जिसके कारण ये लोग ऑनलाइन भी काम नहीं कर सकते थे। माननीय मंत्री जी, जितने समय वहां लॉक-डाउन रहा, उन्हें जो घाटा हुआ, उनकी फैक्ट्रीज़ का ब्याज, उनका लोन, जब फैक्ट्रीज़ बंद हुईं तो उनकी इनकम बंद हो गई। उनके लिए यदि कोई कम्पेनसेशन की बात चलती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। जो डोगरी भाषा है, वह पंजाबी के बिलकुल आसपास है। जालंधर दूरदर्शन पर ‘दुग्गर दर्पण’ नाम का एक प्रोग्राम आज भी चलता है। लद्दाख से एमपी साहब यहां बैठे हैं, हमारी आपस में बहुत नज़दीकियां हैं।  

          मैं यह चाहता हूं कि जितने भी पंजाबी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहते हैं, उनके कारोबार हैं। र भारतीय फौज में पंजाबी और उनका परिवार वहां रहते हैं। मैं आखिर में देश की एकता के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए दुआ करता हुआ यही कहूंगा कि:-

“अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झण्डा, हर रोज नए झण्डे में डण्डा फसान वालों।”                                                                                                                श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैडम, धन्यवाद। मैं खुद बॉर्डर स्टेट से आता हूं। बॉर्डर स्टेट्स की जो तकलीफें होती हैं, उन्हें बाकी स्टेट्स से नहीं मिला सकते हैं। मैं सबसे पहले सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम और मिनिस्ट्री का शुक्रिया करता हूं कि आपने पहली बार इतना बजट किसी भी यू.टी. को दिया है, इसे बहुत सराहना चाहिए। ये तकरीबन 27 परसेंट इन्क्रीज है। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं बॉर्डर स्टेट्स का दुख समझता हूं।

          अब इसके बाद खास तौर पर यूनियन बजट की बात करें तो उससे तकरीबन 30,700 करोड़ रुपये से ऊपर एलोकेट किया है। इसमें दो-तीन बातें हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में कुछ बातें आईं हैं, उनको मैं आपके सामने रखूंगा।Kashmir is at its very early stage of economic development. खास तौर पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जिसके पास बहुत बड़ी पूंजी हो, बहुत पैसा हो तो इसलिए हर मल्टीपल लेवल्स पर वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, खास तौर पर हॉस्पीटैलिटी के लिए सप्लाई चेन हो, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स हो और खास तौर पर मेजर एक्सपैंडिचर वहां पर डिजाइन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, फलोरीकल्चर एण्ड हैण्डीक्राफ्ट के लिए खास तौर पर जरूरत है। कई एम.पीज. ने यह बात कही है।

पिछले दिनों आकलन किया है कि करीबन 17 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान इन दिनों में हुआ, क्योंकि कर्फ्यू रहा, इंटरनेट बंद रहा। अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करूं, जो हमारी सबसे मेन कड़ी है। लोगों का काम बंद रहा, उनकी कमाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि लोग आगे काफी बैंक्रप्ट होंगे। इससे खास तौर पर बैंकों पर असर पड़ेगा। आप बैंकिंग के हालात देख ही रहे हैं। उसके बाद आपने 8 हजार करोड़ रुपये हॉर्टिकल्चर की मदद के लिए और खास तौर पर सेब के एप्पल ग्रोअर्स को दिया है, लेकिन 75 परसेंट सेब एक्सपोर्ट होता है तो वह कश्मीर से होता है। तकरीबन 33 लाख लोग यानी 47 परसेंट लोग इस पर डिपेंडेड हैं। इसके ऊपर बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि टैरेरिस्ट ने खास तौर पर जो ऑर्चिड्स थे, उनको जलाया है।

हमारे लोगों का पंजाब और हरियाणा में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वहां पर वे लोग जाते हैं। वे वहां जाने से रुक गए हैं। यह एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके मन में एक भय है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज वहां नहीं जा रही हैं, खास तौर पर उनकी सिक्योरिटी, उनके मन विश्वास आए और वे ट्रांसपोर्टर्स वहां जा सकें, इसकी बड़ी जरूरत है। जो कारीगर हैं, वीवर्स हैं, उनका 2 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान हुआ है। उनकी मदद की जरूरत है। अगर किसानों की बात करें तो हमने कई स्टेट्स में वन टाइम वेवर किसानों का किया है। जम्मू कश्मीर में किसानों का वन टाइम वेवर जरूर करना चाहिए।

          अगर वहां पर सब कुछ अमन-अमान है तो क्यों वहां पर 270से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आज भी हाउस अरैस्ट या जेल में हैं, इसका क्या कारण क्या है?

ठीक है कि हमने एक लाख करोड़ रुपये दे दिए,लेकिन परिंदा कोई भी हो, वह सांस तो आजादी में ही लेना चाहता है। अगर हम पिंजरे को सोने का बनाकर भी रख देंगे, वह पिंजरा ही कहलाएगा और कश्मीरियों को परिंदे की तरह सोने के पिंजरे में बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें आजादी से रहने देना चाहिए।

अंत में मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हमने यह देखा है कि जब गवर्नर रूल होता है तो यहां से चार, पांच एडवाइजर एमएलएज, एमपीज, सरपंचों का कामनहीं कर सकते। एक लाख करोड़ रुपये जाने हैं और चार-पांच आईएएस ऑफिसर होंगे। जो अलग-अलग कैडर के होंगे। मैं किन्तु-परन्तु की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने यह देखा है कि वे अधिकारी उस सूबे की असलियत नहीं जान पाते। अत: एडवाइजर्स के ऊपर न डिपेंड होकर आप सीधे यहां से ध्यान रखे। अंत में जो आखिरी गवर्नर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अपनी काँस्टीट्यूएंसी बागपत में जाकर जगमोहन जी, वोहरा जी, जो गवर्नर रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर में अच्छा काम किया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जम्मू कश्मीर के … *। सारे सदन को इसकी निन्दा करनी चाहिए।

गृह मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू-कश्मीर एक सेंसेटिव स्टेट था। लगातार 70 सालों तक आर्टिकल-370 विकास कार्यों को करने में समस्या उत्पन्न करता था। पिछले70 सालों में जम्मू-कश्मीर में धारा-370 के कारण आतंकवादी आए, अलगाववादी आए, पाकिस्तानी के आंतकवादी आए, परिवारवादी आए, भ्रष्टाचारी आए। इसे खत्म करने के लिए बहुत सालों से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हम संघर्ष करते रहे, मगर आज मोदी जी के नेतृत्व में आर्टिकल-370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। हमारे एजेंडा में सबसे पहले जो बिंदु हैं, वे यह हैं कि जम्मू-कश्मीर में शांति की स्थापना हो, शासन ठीक तरह से हो, भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को सुविधा हो, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी सड़कें मिलें, उनको अच्छी हेल्थ मिले, आतंकी गतिविधियां कम हों, इसी दृष्टिकोण से हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केवल साढ़े चार महीने के बेबी हैं। इन साढ़े चार महीनों में हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है। सबसे पहले अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। जो मंच पर देश के खिलाफ और पाकिस्तान के अनुकूल भाषण देते थे, हमारे सुरक्षा दलों के खिलाफ भाषण देते थे, ऐसे लोगों की हमारे सुरक्षा दल बंदूक के साथ रक्षा करते थे। देश के गद्दारों को सुरक्षा दी जाती थी। ऐसे बहुत से लोग, जो देश के खिलाफ बयानबाजी करते थे, हमने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। इसके साथ-साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन्स लगातार सिक्योरिटी लिया करते थे। हमारी पुलिस उनके पीछे बंदूक लेकर घूमती थी। ऐसे लोग भी देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते थे, जैसे जमात-ए-इस्लाम, जेकेएलएफ। हमने इनको अनलॉफुल एसोसिएशन्स घोषित किया है। आप सब लोगों को सुनकर खुशी होगी कि हमारे पुलिस कर्मचारियों और सुरक्षा बलों पर जो लोग एक हाथ में पाकिस्तानी झंडा लेकर दूसरे हाथ से पत्थरबाजी करते थे, इसे भी खत्म किया गया है।

   

18.00 hrs माननीय सभापति:माननीय सदस्यगण, अगर आपकी अनुमति हो तो इस चर्चा के समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

अनेक माननीयसदस्य : जी हां महोदया।

HON. CHAIRPERSON: Please continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Except what Minister is saying, nothing will go on record.

… (Interruptions)… * श्री जी. किशन रेड्डी : एक हाथ में पाकिस्तान का झण्डा और दूसरे हाथ में पत्थर रहता था। आज मोदी जी की आकांक्षा है, उनकी सरकार की इच्छा है और आज उनके हाथ में पाकिस्तान का झण्डा नहीं है। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में कम्प्यूटर, कलम और नोटबुक्स रहनी चाहिए। यह नरेन्द्र मोदी जी की इच्छा है। जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए हमारी सरकार ने यह काम शुरू किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीरियत और जम्हूरियत केवल एक नारा था। मगर नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीरियत और जम्हूरियत को हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वे अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं। सरकार कश्मीरी पंडितों को पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर ले जाना चाहती है, उनका समर्थन करना चाहती है।

          महोदया, बहुत सालों के बाद वहां सरपंचों के चुनाव हुए। आजादी के बाद से पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंटल चेयरमैन का चुनाव हुआ। 70 साल में कभी नहीं हुए थे। 73-74 अमेंडमेंट्स राजीव गांधी जी के समय पर हुआ था और एक्ट बना था। उसके आधार पर हमने वहां ब्लॉक डेवलपमेंटल चेयरमैन का चुनाव कराया है। पहली बार शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं। आज सभी मज़हब के लोगों से, सिविल सोसायटी के लोगों से हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कोई समस्या है तो मुझे बताइए। हम पूरी तहर से विकास चाहते हैं, पूरी तरह से शांति चाहते हैं और कोई डरने की बात नहीं है। इस तरह की चर्चा जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग रिलीजियस समुदायों से चर्चा भारत सरकार के द्वारा हो रही है। जम्मू-कश्मीर की जेलों में टेरर नेटवर्क चलता था। आज आर्टिकल 370 हटने के बाद नरेन्द्र मोदी की सरकार ने टेरर माफियाओं को उखाड़कर जड़ से नष्ट किया है। आज जेल में कोई भी टेरर एक्टिविटी नहीं चल रही है। इसके साथ-साथ सुरक्षा प्रक्रिया को, स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम जम्मू-कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे आपको बताकर खुशी होगी कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार काउंटर टेरर ऑपरेशन में एक भी जान नहीं गयी है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से आज तक एक सिविलियन का भी टेरर एक्टविटी में, काउंटर टेरर एक्टिविटी में नुकसान नहीं हुआ है।

महोदया, सफल और सुरक्षित अमरनाथ यात्रा पिछले साल हुई थी। इस साल भी भारत सरकार ने अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज पत्थरबाजी को पूरी तरह से और कठोर तरीके से हमने रोका है। आज पत्थरबाजी की समस्या बहुत कम हुई है।

इसके साथ-साथ मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर सुरक्षा बल, आर्मी एजेंसीज, सभी पेरामिलिट्री और मिलिट्री के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी, 2019 से जुलाई, 2019 की तुलना करेंगे तो अगस्त, 2019 से फरवरी, 2020 तक आतंकवादी हिंसा तकरीबन 60 परसेंट कम हुई है। जम्मू-कश्मीर में आज टेररजिज्म एक्टिविटीज़ 60 परसेंट तक कम हुई हैं। हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद के कारण और पाकिस्तान के द्वारा क्रॉस बार्डर फायरिंग में शहीद होते थे। इसमें भी 76 परसेंट शहीद होते थे, इसमें भी कमी आई है।

          पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले युद्ध विराम उल्लंघन तकरीबन 47 प्रतिशत हुए हैं। वैसे ही घुसपैठ के तकरीबन 55 प्रतिशत केसेज़ ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट था, पाकिस्तान सारी दुनिया में यह बताना चाहता है कि जम्मू-कश्मीर की जनता एब्रोगेशन के पक्ष में नहीं है। वह हिन्दुस्तान में नहीं रहना चाहती है। भारत सरकार ने गलत काम किया है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में बहुत प्रयास किया है। उसने अलग-अलग जगहों पर बहुत प्रयास किए हैं। उसको जो भी स्टेजेज़ मिलते हैं, उसको जो भी प्लेटफार्म मिलते हैं,वह हर प्लेटफार्म में भारत के खिलाफ और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ बात करता है।

          मगर आज मैं यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने घुसपैठ को प्रोत्साहित करने के लिए, बार्डर पर फायरिंग करने के लिए जितना प्रयास किया है, मैं इस संसद के द्वारा हमारी पूरी सेना और हमारी पैरामिलिट्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने जो भी प्रयास किए हैं। उसको हमारी सेना ने फेस किया है। हम आतंकवाद को भी न्यूट्रिलाइज़ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर पाकिस्तान से जो भी आतंकवादी आए हैं, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा है, हमने सभी को न्यूट्रिलाइज़ किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं। उसके साथ ही साथ मैं सुरक्षा संबंधित कदमों पर बार्डर पर, हाइवे पर, हिंटरलैंड पर हमारी पैरामिलिट्री, मिलिट्री और जम्मू-कश्मीर की पुलिस, तीन फोर्सेज़ मिलकर एक अच्छे कोआर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज आतंकवादी गतिविधियां कम हो गई हैं। जो सिविलियन शहीद होते थे, उसमें भी कमी आई है। हमारी पैरामिलिट्री, मिलिट्री और जम्मू-कश्मीर के जो जवान शहीद होते थे, वह भी कम हुआ है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इतने सालों में जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं था। वहां आज एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन किया गया है। हमने क्राइम ब्रांच का गठन किया है। हमने साइबर क्राइम का गठन किया है। सर्विलेंस के लिए भी एक स्ट्रक्चरल चेंजेस, एक संरचनात्मक परिवर्तन आज जम्मू-कश्मीर में हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार इन साढ़े चार महीनों में पुलिस सेक्टर और एड्रमिनिस्ट्रेशन में अच्छे रिफार्म्स भी लाई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आतंकवादियों की भर्ती थी, जो घुसपैठ होती थी, आतंकवादियों के लिए जो रिक्रूटमेंट होता था, हमने उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में कमी की है। आज जम्मू-कश्मीर में जुमारात में शांतिपूर्वक अलग-अलग जगहों पर नमाज होती है, वहां आज कोई भी समस्या नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्वक पूरे जुमे में नमाज अदा करते हैं। उसके लिए भी हमारी नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पूरी व्यवस्था की है।…(व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ बेहतर तालमेल बिठाया है। हमारी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। हमारी सीआरपीएफ इतना अच्छा काम कर रही है। हमारी जम्मू-कश्मीर की पुलिस और मिलिट्री वहां की जनता के साथ एक अच्छे तालमेल के साथ काम कर रही है। वह आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजनीतिक गतिविधियों में भी विस्तार और आधारभूत प्रजातंत्र को सुदृढ़ किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर ओपन जेल हो गया है। जम्मू-कश्मीर ओपन जेल नहीं हुआ है। आज जम्मू-कश्मीर ओपन फार ऑल हो गया है। जम्मू-कश्मीर सभी के लिए ओपन है। जम्मू-कश्मीर ओपन जेल नहीं हुआ है। जम्मू-कश्मीर एक डेमोक्रेसी के लिए ओपन हुआ है। जम्मू-कश्मीर एक पीस के लिए ओपन हो गया है। जम्मू-कश्मीर एक डेवलेपमेंट के लिए ओपन हो गया है। जम्मू-कश्मीर एक टूरिज्म के लिए ओपन हो गया है। आज जम्मू-कश्मीर विदेशों के टूरिस्टों के लिए भी ओपन हो गया है। वह ओपन जेल नहीं हुआ है, मैं यह हमारे विपक्ष के भाइयों को बताना चाहता हूं। आज जम्मू-कश्मीर फंडामेन्टल राइट्स दिलाने वाला राज्य हो गया है।…(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर टेरेरिस्टों के लिए बंद हो गया है और टूरिस्टों के लिए ओपन हो गया है।…(व्यवधान)  

जम्मू कश्मीर में 70 साल में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के परिवारों के लिए राजनीति के क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं था। 70 साल के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं। हमारी महिलाओं को फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं। आर्टिकल-370 हटाने के बाद अलग-अलग लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए हैं, जम्मू कश्मीर जेल के अंदर हो गया है। आप क्यों ऐसा गलत प्रचार करते है? सेंसिटिव स्टेट है। सबको मिल-जुल कर आज जम्मू कश्मीर को विकास की ओर ले जाना चाहिए। आपकी गलती के कारण 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता विकास से वंचित रही। एक सांसद जी बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अच्छा विकास हुआ। मैं कश्मीर वैली में गृह राज्य मंत्री के तहत पूरे 36 मंत्रियों को ले कर गया। सिर्फ वहां जा कर एक बैठक कर के वापस नहीं आए हैं। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सबको बताया है कि आप लोगों को जाना चाहिए। नेता जिस गांव में रहते हैं,उसी गांव में जनता के बीच में रहना चाहिए, नेता को गांव में रहना चाहिए। उस गांव के सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलना चाहिए, अलग-अलग संगठनों के व्यक्तियों से मिलना चाहिए, उद्घाटन कार्यक्रम करने चाहिए। मैं बताना चाहता हॅूं कि आज हमारे 36 मिनिस्टर्स गए हैं, और लगभग 12 जिलों में शुरुआत की हैं, 60 लोकेशंस में पब्लिक मीटिंग्स की हैं, 210 वर्क्स के  उद्घाटन जनता के बीच में जा कर किए हैं। दूसरा, हमारे उप-राज्यपाल आउटरीच प्रोग्राम में एक हफ्ते में दो बार पूरे एरिया में जाना है, लोगों से मिलने का कार्यक्रम किया है। ड्रॉप बॉक्सेज़ – पहली बार हर ग्राम पंचायत में जम्मू कश्मीर की जनता की जो समस्या है, वह सुनने के लिए ड्रॉप बॉक्सेज़ हमारी सरकार लगाएगी। दूसरा, हमारे अधिकारी लोग बैक टू विलेजिस, पहले सारे अधिकारी श्रीनगर में रहते थे। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा धारा-370खत्म करने के बाद आज सारे अधिकारी, ब्लॉक डेवल्पमेंट ऑफिसर्स हर गांव में जाने चाहिए, ग्राम पंचायत में बैठने चाहिए, जनता के बीच में बैठने चाहिए, जनता की समस्या सुननी चाहिए, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने यह काम किया है। फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ कार्यक्रम भी हुए हैं। उसमें जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी एडवाइज़र्स हैं,वे फील्ड में जाते हैं, हर रोज घूमते हैं,ये सब काम भी रेग्युलरली होते हैं। …(व्यवधान) मैं इस संसद द्वारा, सभी सांसद भाइयों के द्वारा जम्मू कश्मीर की जनता को भारत सरकार की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हॅूं कि हम लाभार्थी केंद्रित योजनाओं, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर अक्टूबर 31 धारा-370 हटाने के दो-तीन महीनों में,हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार ने तय किया है कि सौभाग्य योजना, प्रधान मंत्री योजना, उजाला योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधान मंत्री स्कॉलरशिप योजना, प्राइम मिनिस्टर एंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, डीबीटी, एलपीजी, खेलो इंडिया, यह 100 पर्सेंट दो-तीन महीनों में जम्मू कश्मीर में लागू कर के इस संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हॅूं।

मैं बताना चाहता हॅूं कि देश में आज सबसे बड़ा स्टेचू गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर स्टेचू ऑफ यूनिटी दुनिया में सबसे बड़ा स्टेचू है। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी इधर बैठे हैं, मैं बताना चाहता हॅूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में होगा। मैं पीयूष गोयल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हॅूं। देश में सबसे बड़ा सुरंग मार्ग जम्मू कश्मीर में होगा। आने वाले दो सालों के अंदर वह पूरा रेलवे ब्रिज हम देश के सामने, जनता के सामने रखने वाले हैं। मैं बताना चाहता हॅूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की एक नई सोच है, नरेंद्र मोदी जी का नया विकास का रास्ता है, नरेंद्र मोदी जी की एक नई रणनीति है। नरेंद्र मोदी जी की एक नई विदेश नीति है, नया साहस है, नए विश्वास के साथ हम जम्मू कश्मीर में विकास लाना चाहते हैं।  

मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में 42 हजार लोग आतंकवाद में अभी तक शहीद हो गए, चाहे वे सिविलियन हों। हम पहले क्या करते थे, जब भी आतंकवाद में हमारे पुलिस साथी मर गए या सिविलियन्स मर गए,हम गुलाब का फूल रखते थे, दो मिनट का मौन प्रकट करते थे। मगर हमारी रणनीति बदली है, अपनी रणनीति में बदलाव लाए हैं,पठानकोट और पुलवामा में जों घटना हुई है, जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, हमारी सेना पाकिस्तान में अंदर जाकर चुन-चुन कर पाकिस्तान के टेरेरिस्ट्स को मार कर आई है। यह नरेन्द्र मोदी जी की नई रणनीति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।

अभी विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग-अलग देश में जब दूसरे देश के व्यक्ति पकड़े गए, तो बहुत साल लगते थे। मैंने उनके पिताजी की स्टेटमेंट सुनी, अभिनदंन के पिताजी केरल के हैं। मेरा बेटा कब आएगा, कितने साल लगते,मैं देखता या नहीं देखता, पता नहीं ऐसे बोले। मगर नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तीन दिन के अंदर पाकिस्तान की सेना हमारे अभिनंदन को गौरवपूर्वक भारत में लाकर नए कपड़े देकर, हेल्थ चैक-अप करके भारत की सीमा के ऊपर छोड़ कर गई। यह नरेन्द्र मोदी जी नई रणनीति है। इस रणनीति के द्वारा हम जम्मू कश्मीर को आने वाले दिनों में विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए मैं सब को, विपक्षी दलों को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हमारा कोई दूसरा विषय नहीं है। हम जम्मू कश्मीर को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं,जम्मू कश्मीर में शांति लाना चाहते हैं। इसलिए सभी राजनीतिक दल, देश में सभी आर्गेनाइजेशन्स नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विषय पर एक होने चाहिए। देश में पहली बार हर पार्टी के नेता कुछ भी पहले,दूसरी पार्टी के नेता कुछ भी बोले, अगर नीचे के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता हों या टीएमसी कार्यकर्ता हों, सभी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद नरेन्द्र मोदी जी का समर्थन किया है। आपने भी समर्थन किया है, बाहर कुछ भी बोलिए, लोक सभा में कुछ भी बोलिए, नरेन्द्र मोदी जी के अच्छे काम आपके दिलों में हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को भारत सरकार विकास की ओर ले जाना चाहती है। आप सब लोग इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठ कर समर्थन करिए। हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उसके लिए समर्थन करिए। जय हिन्द।                                                                                                     

माननीय सभापति: डॉ. अमर सिंह, तीन मिनट में अपनी बात रखिए।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): मैडम, तीन मिनट में नहीं होगा।

माननीय सभापति: आपका टाइम पहले स्पीकर ने सारा ले लिया। उसके बाद चार स्पीकर आपकी पार्टी से बोल चुके हैं।

डॉ. अमर सिंह: पाँच मिनट दे दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Please wrap up in three minutes.

डॉ. अमर सिंह: मैडम, पाँच मिनट दे दीजिए। यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं।

HON. CHAIRPERSON: The first speaker from your Party has taken the entire allotted time. उसके बाद चार स्पीकर और बोल चुके हैं। Please wrap up in three minutes.

डॉ. अमर सिंह: मैडम, आपका धन्यवाद। I will try my best. ऐसा नहीं है कि मैं जम्मू कश्मीर पर बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतने स्पीकर बोल लिए हैं, इसलिए मैं अब सप्लीमेंट्री बजट पर ही बात करना चाहता हूँ। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे थे, शायद चले गए।…(व्यवधान) मैडम, यह सप्लीमेंट्री बजट जो 6 मार्च को लेकर आई हैं, इसमें ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर तो 4.8लाख करोड़ रुपये है, नेट आउटकम आपका 53,964 करोड़ रुपये है, जो रियल एक्सपेंडिचर होगा। मैं खुद सरकार में रहा हूँ। बीई हुआ, आरई हुआ, फर्स्ट सप्लीमेंट्री हुआ और आप लोगों का सर्कुलर है, मैं तो सरकार में भी रहा हूँ कि यह जो सप्लीमेंट्री होते हैं, इसमें बिल्कुल या तो कोई कोर्ट कचहरी का ऑर्डर हो जाए या इमरजेंसी एक्सपेंडिचर हो जाए,जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाए,तो उसको रखना है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई स्पेसिफिक परमिशन हो। यह इतना बड़ा कुछ हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ देखा होगा,क्योंकि यह तो ऐसा लगता है कि या तो बाकी सब एक्सरसाइसेज़ में मिस कैलकुलेशन करते रहे हैं या फिर पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते हैं,यह मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को ज़रूर देख लीजिए। अब इससे दूसरा सवाल यह उठता है कि फिस्कल डेफिसिट का क्या बनेगा?

आपने इस साल 3.8 परसेंट खुद लिया है। यह इतना और जो एक्सट्रा बजट आपने कितना कुछ किया, एफसीआई का 3 लाख करोड़ है, आपने अपना उनको बैंकिंग कोई प्रोग्राम के थ्रू ले लिया, कुछ कहीं आपने इरिगेशन एक्सलरेटेड लिया,वह नाबार्ड से ले लिया, तो इतना कुछ करके क्या 3.8 आपके पास बचा या नहीं बचा, वह मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हॅूं।

          तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब अपना इतना कुछ कर ही रहे थे तो कोरोना वायरस ने तो दुनिया में तबाही मचाई हुई है। कुछ सेक्टर्स, जिनका बिल्कुल भट्टा बैठ गया है, ऐविएशन का, टूरिज्म का, हॉस्पिटैलिटी का और हेल्थ का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ेगा मैम, उसको तो इसमें कुछ दे देते, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अगली बात मैं यह करना चाहता हूँ कि जीएसटी में आपने 20 हजार करोड़ रुपये रखे हैं, अच्छी बात है। मैं तो अपने स्टेट की बात करूँगा कि 6 हजार करोड़ रुपये तो हमारे बचते हैं। Have you covered all the requirements of all the States? यह मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर 20 हजार करोड़ रुपये में सबका निपट गया, क्योंकि जीएसटी आने के बाद स्टेट्स का अपना बजट खत्म हो गया है। उनकी बहुत बुरी हालत है। जिस तरह का अपना ग्रोथ का स्लम्प चल रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ने ही लोगों को नौकरियाँ दिलानी हैं, यह प्राइवेट तो कहीं आ नहीं रहा है। पंजाब जैसे स्टेट की प्रॉब्लम तो यह हो गई है जीएसटी में आने में कि हमारा 25 परसेंट टैक्स सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था, जो हमारा चला गया है और आपने उसकी कंपनसेशन नहीं दी है।

          हमारी दूसरी समस्या यह है कि सेन्ट्रली स्पान्सर्ड जितनी स्कीम्स हैं, आप यहीं से बांध देते हैं कि 50:50 है, 60:40 है, यह है, तो स्टेट्स का पहले ही, आप जानते हैं कि वर्ष 1920 में तो 1.5 लाख करोड़ स्टेट्स का शेयर कम हो गया ओवरऑल टैक्सेज में । कहाँ से वे 1.5 लाख करोड़ कंपनसेट करेंगे, ऊपर से आप अपना कह देते हैं कि इसमें 50 परसेंट दो, इसमें 60 परसेंट दो, यह करो, तो मुझे लगता है कि इसे आपको री थिंक करना चाहिए, स्टेट्स को अनटाइड फंड्स छोड़ देने चाहिए।

          तीसरी बात मैं फाइनेंस मिनिस्टर से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ चीजें आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, पंजाब में ही 2.5 हजार करोड़ आपने पिछले साल डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया टू वेरियस एजेंसीज, तो यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ रहा। आप हमें यह दीजिए।

          मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देना चाहता हूँ। स्टबल बर्निंग होती है, मैम आप भी यहाँ रहती हैं। नवम्बर से लेकर जनवरी तक पंजाब, हरियाणा को बहुत गाली पड़ती हैं,हम सब इस बारे में जानते हैं। हमने वहाँ 100 रुपये क्विंटल किसानों को दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब,हम पंजाब के सब लोग माँग करते हैं कि इस बजट में हमें 150 करोड़ रुपये भी दे देते तो कम से कम स्टबल बर्निंग को रोक लेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि स्टबल बर्निंग इसलिए होती है क्योंकि पैडी पैदा होती है। हम तो फूड मिनिस्टर को कहते हैं कि जितना पैडी का प्रोक्योरमेंट है, उतना ही आप मेज़ या कॉटन का प्रोक्योरमेंट कर दो और आपका वह खत्म हो जाएगा।

          तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि हम 30 से 40 परसेंट सेन्ट्रल पूल को देते हैं। अब पिछले दो-तीन सालों से वहाँ 200 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पड़ा है, आप निकालते ही नहीं है। अभी 100 लाख मीट्रिक टन तो सिर्फ राइस आना है और उसके बाद सवा सौ लाख मीट्रिक टन गेहूँ आना है। हम उसे कहाँ रखेंगे? केन्द्र सरकार कुछ भी करे, लेकिन पंजाब की मदद तो करे। वैसे मुझे बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन इतने में ही संतोष करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Hon. Chairperson, Madam, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants.

          I rise to support the Supplementary Demands for Grants. If we see the figures with respect to the Demands for Grants for various Ministries, it speaks about the priorities of this Government. The Ministries of Rural Development, Tribal Affairs, Agriculture, Health and Family Welfare, Defence, and Infrastructure have been allocated substantial amount in the Supplementary Demands for Grants. I thank and congratulate the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji for the achievements made in these Ministries.

          I would like to start with education sector. About Rs. 5000 crore has been allocated to the Ministry in the second batch of the Supplementary Demands for Grants. Our Government, under the leadership of our hon. Prime Minister, is committed to take our education system to a new height, that is, from primary and mass education to higher and vocational education. Our youth force can become our demographic dividend only if proper skilling, training, and education are given at right time. The destiny of a country is shaped in its classrooms. So, it is important for us to understand what our Government is doing in the education sector.

          Our Prime Minister, Modi Ji, is the first Prime Minister in the country during whose tenure the maximum number of IITs have started and are functioning.  The premier technology institutes are functioning in our country.  The Government’s focus is on digitization. The information technology being the backbone of digitization, to achieve this objective the Prime Minister, Modi Ji, has added a number of IIITs in the country. 

          Youth is the backbone of every society.  The Government firmly believes in participation of youth in building prosperous Jammu and Kashmir.  Therefore, it is looking for an all round development of the young generation.  On the one hand, it is focussing on employment generation and on the other hand, it is encouraging sports and cultural activities among the youngsters.

Fifty thousand vacant posts are to be filled in the Government sectors by the Government. Construction of one playground in each panchayat is taken up to encourage sports in Jammu and Kashmir. Rupees fifty crore has been set aside for Mission Youth which is the Government’s major initiative for upliftment and employability of the youth. 

          Health sector is an area of priority of Modi Sarkar. An amount of Rs.55 crore has been allocated to this sector in the Supplementary Demands for Grants.  I am happy that almost all the money that has been asked for in these Supplementary Demands for Grants is for capital expenditure. Capital expenditure is something which builds the infrastructure. 

          Modi Ji has been consistently working for affordable and accessible health care for all.  The Pradhan Mantri Jan Aushadi Yojana, Fit India Movement and Ayushman Bharat Yojana are the results of his vision and his mission.  Jammu and Kashmir has been a leader in Ayushman Bharat with 57 per cent families having Gold Cards. 

          Medical education is the need of the hour and the doctor-population ratio of India is very low.  Tertiary care or specialized treatment options in India in the public and private sectors is also very few.  Therefore, focus is being given on establishment of new AIIMS.  Fifteen AIIMS are announced by the Government of India and most of them are at different stages of development. 

          With this, I would also like to speak about tribal development which is a subject very close to my heart.  In this Supplementary Demands for Grants, Rs.122 crore has been allocated to this Ministry for taking up different activities for the development of Scheduled Tribes.  Over the past seven decades, the tribals were not given their rights, their dues and the respect that they deserve.  Lopsided policies of the earlier Governments has caused tribals to lag behind in their development.  We are very hopeful that this Government will bring development for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs. 

          The big dream of India becoming a five trillion dollar economy cannot be achieved without including the villages.  Unlike the previous Governments, this Government has taken up development of the rural areas as much as the urban areas. 

While talking about this, I would also like to add some of the important schemes that the Government has started for the empowerment of women.  They are the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Beti Bachao Beti Padao, Ladli Yojana, Samridhi Yojana, Swachh Bharat Mission, etc. Special focus is given on the nutrition of women so that they can have a better future.  If a mother is healthy, her children will be healthy.  This is what the focus of our Government is.

Skilling of women is also considered as a priority sector.  The Ministry of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Skill Development are together working for skilling of the women. 

Lastly, I would also like to mention that 18 national skill training institutes are today working dedicatedly for giving skill training to the women.  Special batches are being conducted to provide basic, theoretical and advance training to the women.  It is a matter of joy and pride that today the women and the girls are not only taking training in the basic activities but they are also taking training in electronics, business management, fashion design and technology.

A new age of growth, development and equal opportunity for all beacons us.  For the first time, any ordinary citizen of Jammu and Kashmir will enjoy the same opportunities which only children of privileged used to enjoy so far.

With this, I support the Supplementary Demands for Grants.

                                                                                             

माननीय सभापति:अधीर रंजन जी। आपके लिए 10मिनट्स है।

श्री अधीर रंजनचौधरी (बहरामपुर): मैडम, किशन जी ने इतना बोला है तो हमें भी उनको जवाब देना चाहिए।

माननीय सभापति: आपके पहले के स्पीकर्स ने सब समय ले लिया है। आपके पहले के स्पीकर्स ने23मिनट्स से ज्यादा समय लिया है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam Chairperson, today it was listed in the List of Business that there will be discussion on Supplementary Demands for Grants and Budget of Jammu and Kashmir and Ladakh. But when the hon. Minister Shri Kishen Reddy ji intervened in the discussion, it seemed as if we have descended to a discussion on the Demand for Grants of the Ministry of Home Affairs. किशन जी बहुत लंबी-चौड़ी बात बोलते थे। हमारे लद्दाख के भाई जो नामग्याल जी हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि कांग्रेस होपलेस गवर्नमेंट थी,उसने कुछ नहीं किया, सारे काम मोदी जी ने किए। कभी लद्दाख का नाम किसी ने नहीं लिया। मैंने उनको कहा था कि क्या आपके मंत्री ने एक बार भी लद्दाख के नाम का जिक्र किया है, आप बताइए। उनके सारे भाषण में लद्दाख के नाम का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया।…(व्यवधान)

          दूसरी बात,मैं उनको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वह वर्ष 1984 के ऑपरेशन मेघदूत द्वारा सियाचीन ग्लेशियर को कब्जा करने के लिए हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की उस कोशिश को न भूलें। अगर राजीव गाँधी जी नहीं होते, ऑपरेशन मेघदूत नहीं होता तो सियाचीन नहीं बचता और लद्दाख हमारे कब्जे में नहीं होता। यह काम राजीव गाँधी जी ने किया था। अगर वर्ष 1972 में इंदिरा गाँधी नहीं होतीं तो हम पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके नहीं छीन लेते और पाकिस्तान सिर झुकाकर हमारे साथ शिमला करार नहीं करता।…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH):  It was during the time of Shrimati Indira Gandhi …(Interruptions)

श्री अधीर रंजनचौधरी: क्या वर्ष1984 में ऑपरेशन मेघदूत नहीं हुआ? वी.के.सिंह साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था।

GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH:  In 1984 Shrimati Indira Gandhi was alive and it was not the late Shri Rajiv Gandhi. Hon. Members from the Congress should know it. …(Interruptions)

श्री अधीर रंजनचौधरी: अच्छा, सॉरी। इंदिरा गाँधी जी तो थीं। कम से कम इंदिरा गाँधी जी थीं। यह ठीक है। कम से कम कांग्रेस के तो प्रधान मंत्री थे।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: अधीर जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी: आप कहिए न, अच्छा लगता है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं, अच्छा नहीं लगता । अभी झगड़ा होगा ।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी: नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं वी.के.सिंह साहब को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप भी ठीक से देख लिया कीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप फिर से देख लिया कीजिए। अभी किशन जी कहते थे कि जम्मू-कश्मीर में वर्ल्ड का सबसे ऊँचा ब्रिज मोदी जी ने बनाया। चिनाब ब्रिज की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई। …(व्यवधान) मोदी जी ने कैसे बनाया, वर्ष 2004 में मोदी जी कहाँ थे? …(व्यवधान) आपने काजीगुंड-बनिहाल टनल रेल का जिक्र किया। आप जानते होंगे कि काजीगुंड-बनिहाल टनल रेल की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई। आप अपने रेल मिनिस्टर से पूछिए। जब आप सदन में बात रखने की कोशिश करेंगे तो आपको इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ।…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी: सभापति जी, उनके कार्यकाल में हर साल 4.1 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनती थी। आप अपने काम और हमारे काम में फर्क देखिए। मोदी जी के कार्यकाल में हर साल 22.3 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है। आपके और हमारे कार्यकाल में यही डिफरेंस है।

श्री अधीर रंजनचौधरी: मैं कहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो संभव है।…(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Chowdhury, for this reason I asked you to address the Chair.

श्री अधीर रंजनचौधरी: मैडम, मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो संभव है।…(व्यवधान) लेकिन बात यह है कि आपको बचपन से खिला-पिला कर मैंने बड़ा किया और अभी आपने दौड़ना शुरू कर दिया। आप अभी कहने लगें, जब आपने मुझे बड़ा किया था तो हम इतना जोर से नहीं दौड़ पाते, लेकिन खाना-पीना खिलाकर मैंने आपको बड़ा किया। इसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।

          अगर जम्मू-कश्मीर में चैन है, शांति है तो इतने सारे पॉलिटिक्ल वर्कर्स को क्यों हिरासत में रखा गया है? अभी भी वहां पीएसए, टीएसए क्यों जारी है? आप बताओ। मैं आपकी बात पर आता हूं, …(व्यवधान)

         हम भी चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल हो, लद्दाख में शांति बहाल हो, क्योंकि सब हमारे खंड हैं। जम्मू-कश्मीर की 45 परसेंट जमीन हिंदुस्तान में है, 35 परसेंट पाकिस्तान में है, 20 परसेंट चीन में है। …(व्यवधान) आप पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी-बड़ी बात करते हैं,तब आपको चाइना की बात याद नहीं आती? कल या परसों चाइना और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। आप चुप्पी साधे हैं,क्योंकि आपका पाकिस्तान के खिलाफ बोलना आसान है, आप चीन से डरते हैं।…(व्यवधान) चीन की बात लद्दाख के एमपी ने की है, जिक्र किया है। …(व्यवधान) लद्दाखवासियों के साथ हमारा रिश्ता आज से नहीं है, उनके साथ हमारा लगाव है। लद्दाख यूनीक पैशन, यूनीक आइडेंटी, यूनीक कल्चर वाला राज्य है।…(व्यवधान) आप यहां नहीं थे।…(व्यवधान)

18.35 hrs                            (Hon. Speaker in the Chair)         माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को एक सलाह देना चाहता हूं। बुरा मत मानिए, जम्मू-कश्मीर को फिजीकल इंटीग्रेशन नहीं बल्कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की जरूरत है। आप जम्मू-कश्मीर में जिस ढंग से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:  बस, अब हो गया।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी: महोदय, तीन मिनिस्टर बोले हैं, आप कम से कम मुझे तो बोलने का मौका दीजिए।  …(व्यवधान) तीन मिनिस्टर धड़ल्ले से बोलते गए। …(व्यवधान)

यह गलती आपकी होगी, हमारी नहीं।…(व्यवधान) आपने चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों के पीछे रख दिया और आज कहते हैं कि उनको रिहा कर देते हैं। उनको रखने की वजह क्या थी और छोड़ने की वजह क्या है?

माननीय अध्यक्ष: आप अनुदान की मांगों पर बोलें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी: महोदय, मैं भी इसमें भाग लेना चाहता था, लेकिन किशन रेड्डी जी ने आकर शोर मचा दिया, अब मैं छोडूंगा नहीं। …(व्यवधान) अब मैं मैडम के पास आता हूं। …(व्यवधान)

          महोदय, मैडम ने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में कहा कि जम्मू-कश्मीर में जीएसडीपी ग्रोथ 11 परसेंट होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ग्रोथ जब 5 परसेंट है तो जम्मू-कश्मीर में कौन सा मैजिक है कि यह 11 परसेंट होने वाली है? मतलब साफ है, मतलब यह है कि जम्मू-कश्मीर में ताकतवर बेस था।  State’s GSDP grew at a CAGR of 10.30 per cent during 2011-12 to 2018-19. मतलब इसके पहले जम्मू-कश्मीर में Pre-revocation of Article 370 ग्रोथ 10.30 परसेंट थी और एक्सपेक्टेड 11.71 परसेंट थी। इसका मतलब है कि युनियन टेरिटरी के साथ जम्मू-कश्मीर की ग्रोथ का कोई ताल्लुक नहीं है, यह आपका ब्यौरा बताता है।

          आपने खतरा क्या पैदा किया? जम्मू-कश्मीर में 20 परसेंट इकोनामिकल आउटपुट लॉस हो गया। यह 5 अगस्त के बाद का है,जम्मू-कश्मीर का इकोनामिकल लॉस 20 परसेंट लॉस हुआ है, यह कैटास्ट्रोफिक लॉस माना जाता है। मान लीजिए आप 5 परसेंट में हैं, आपसे अगर 20 परसेंट की कटौती हो जाए तो आप कहां जाओगे? जम्मू-कश्मीर के हालात यही हैं। 15,000 से 16,000 करोड़ इकोनामिकल लॉस हुआ, इसका मतलब 20 परसेंट जीडीपी लॉस है, यह कैटास्ट्रोफिक लॉस हो गया।

          मैं  आप और अन्य सदस्यों को जम्मू-कश्मीर की दो-चार छोटी बातें बताना चाहता हूं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह ने 5 अगस्त के बाद बयान दिया था कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर की आर्थिक हालत को सुधारना है और आटोनोमी से इकोनामी के रास्ते पर ले जाना है। लेकिन 5 अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर में क्या था और अभी क्या है, यह तो आप बताएंगे। 5 अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर की लाइफ एक्सपेंटेंसी हिंदुस्तान की 22 राज्यों में थर्ड पोजीशन पर थी, मतलब 73.5 परसेंट थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 64.8 परसेंट थी।

ये मैं नहीं आंकड़े बताते हैं। …(व्यवधान) आप जो कह रहे थे, वह सही नहीं है और मैं यही बता रहा हूं। जब जम्मू-कश्मीर में तीन हजार व्यक्तियों पर एक डॉक्टर था, उस समय बिहार में 28391 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर था।Jammu and Kashmir was placed 21st for rural unemployment rate in 2011-12. Out of every 1,000 people, 25 were unemployed in the rural areas of J&K. उस समय हिन्दुस्तान के नागालैंड 151 में था, नेशनल ऐवरेज 17 था। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 में जम्मू-कश्मीर का पर कैपिटा नेट स्टेट जीडीपी 62,145 था, उस समय गोवा में  3,08,000 और बिहार में 25,950 था। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का 0.68 था। इसका मतलब हिन्दुस्तान के बाकी राज्यों से जम्मू कश्मीर का एचडीआई पैरामीटर बेहतर था। ये मैं नहीं आंकड़े बताते हैं। जितेन्द्र सिंह जी जरूर इसका समर्थन करेंगे। मेरा यही कहना है कि इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं,इस बयान में और असलियत में अंतर है। मैं मैडम सीतारमण जी से यह पूछना चाहता हूं कि बिना एम्बिग्यूटी बताएं कि प्री रिवोकेशन एंड पोस्ट रिवोकेशन में फंडामेंटल क्या चेंज हुए हैं?टूरिज्म डिक्लाइन हुआ, नौकरी चली गई, लोग के अंदर भय है। …(व्यवधान) जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोगों के अंदर यह भय है कि बाहर के लोग आकर यहां जमीन और नौकरी ले लेंगे। लद्दाख के लोग ट्राइबल स्टेट मांगते हैं, क्योंकि हिमाचल में लाहौल स्पीति को जो सुविधा है, वही सुविधा लद्दाख वाले भी मांग रहे हैं। आप पता कर लीजिए। …(व्यवधान)

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल: अधीर रंजन जी, लद्दाख के 90 परसेंट एरिया में ऑलरेडी ट्राइबल हैं। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी: वहां के लोग ट्राइबल स्टेट का दर्जा मांगते हैं । लद्दाख ट्राइबल स्टेट नहीं है।…(व्यवधान) मैं मैडम को सलाह देना देता हूं कि टूरिज्म के साथ-साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और कोल्ड फिशरिज को बढ़ावा देने का काम करें। मेरा अंतिम सवाल यह है कि पोस्ट रिवोकेशन के बाद आपका एक्‍सपोर्ट ग्रोथ क्या है? वहां की जीएसटी से आपको कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ी बात है कि वहां प्राइवेट इंवेस्टमेंट कितना हुआ है? जम्मू कश्मीर में अगर सब कुछ ठीक है तो प्राइवेट इंवेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। आप बताइए कि प्राइवेट इंवेस्टमेंट की हालत क्या है और वहां कितने लोगों को नौकरी मिली है? इन सब चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि सरकार का रवैया क्या है। धन्यवाद। …(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I thank you for giving me this opportunity and let me put on record my appreciation and respect for all the 33 Members who have spoken on this topic today.   Each of the 33 Members have richly contributed to this discussion, namely, the discussion which has combined the Supplementary Demands for Grants together with the Budget for Jammu and Kashmir which is under President’s rule and Budget for Ladakh.

          I wish to read all the names of the Members but I suppose, those 33 names are on record. I thank each one of them, and somewhat, in my reply, I will try to address the issues that they have raised in particular, and I shall recall the names then too.

          Sir, firstly, I will have a few remarks on the Second Batch of Supplementary Demands for Grants for 2019-20. This includes 78 Grants, and four Appropriations. In these Demands and Appropriations, authorisation is being sought for a gross additional expenditure of about Rs. 4,18,881.66 crore, of which, of course, Rs. 3,63,201.91 crore is for repayment of market loans, which is a cash neutral item, and the net cash outgo, therefore, is Rs. 53,963.58 crore. Some Members have raised this question as to what are these items, why it is being heavily loaded, and there were specific mentions saying that grants are obviously given, and the supplementary demand is always raised, only if there are exceptional circumstances such as some court orders and so on. Let me, for a minute, explain that the Member is right. I think, he was the former Minister of Punjab. He spoke about this, and also mentioned as to what all this is, why it should be so much, and said that it is because we could not anticipate even at the Budget presentation stage and so on.

          Sir, I would like to mention that the cash side of the Supplementary Demands for Grants certainly includes payments arising out of the Court decrees, additional expenditure on account of enhanced dearness allowances, which of course, we could not have anticipated at that time, payments to increasing number of pensioners, towards payment of leave encashment of Judges of High Court, and payment of interest on delayed deposit of contribution under the defined Contributory Pension Scheme. So, these are the things on which we have come to this august House to seek the Supplementary Grants to be cleared with the permission of the House.

 Again, Rs. 7,000 crore are for meeting additional expenditure on works undertaken by Army, Air Force and Navy, and on machine and equipment for defence ordnance factories. These are, of course, demands which get built up over the years, and if it was not ready during the Budget, if I could not include it in the Budget, that does not mean that I will have to wait for the next Budget to do so. Some provisions were made. When the demands from the Defence come in, we will have to take that on board. So, the demands for other equipment, Naval fleet, Naval Dockyard, and machinery and equipment for defence ordnance factories, as I mentioned earlier, are also important.

Sir, I am constantly reminded that the situation in the economy being what it is, we need to pay more money directly to the people. So, the grants for creation of capital assets through MGNREGS, that is, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, which was only Rs. 60,000 crore in the BE stage, has been now increased to Rs. 71,001. 81 crore. So, that addition will have to find a place in the Supplementary Demands for Grants. Most often, I am told that we need to put money in the hands of the people, given the situation and the economy today, and that is exactly what I am doing, and seeking your clearance for that. Under MGNREGA, there are two different headings, namely, Cash Supplementary Demands and Technical Supplementary Demands which have that additional provision, raising what was Rs. 60,000 crore in the BE stage to Rs. 71,000 crore now, so that money actually goes into the hands of those who need it in the rural areas.            

          Sir, then, the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, as States’ share of net proceeds of taxes, also get Rs. 2,908 crore. So, these are largely the kind of expenditure for which we have spent money and, therefore, we have come to this august House for approval of the same.

          Some questions were raised by a few Members and I would like to address them. The hon. Member Shri Ritesh Pandey asked about Supplementary Grants and said that actuals have been below appropriation since the Government has used alternative sources of financing the expenditure such as NSSF. These alternative sources of financing the expenditure helped us in increasing the savings between 2016 and 2017. I have taken the position of transparent disclosure even when I presented the Budget. That is why, what we have borrowed or what we have stated in the Budget is given in the Appendix on the expenditure profile. I do not think he intended to mislead the House. I would like to put the record straight that my attempt has been to largely bring everything transparently on Budget statements. So, I would appeal to the hon. Member Shri Ritesh Pandey to kindly correct his position on that.

          Shri N.K. Premachandran mentioned that Rs. 40,000 crore includes Rs. 20,000 crore for cash supplementary which has been used to release GST compensation and so on to the States. However, I would like to explain this a little bit. Since the releases have to be made through the GST Compensation Fund, a technical supplementary is being made and half or equivalent amount has to be sought because cash supplementary is Rs. 20,000 crore and technical supplementary is Rs. 20,000 crore and both these things add up to Rs. 40,000 crore. That is the amount which was given as GST compensation. So, there is a transaction between cash and technical which is normally the procedure adopted when Supplementary Demands for Grants are sought.

          The hon. Member Dr. Amar Singh has referred to many items. He also asked about the classification in the Supplementary Demands for Grants which I have already explained. He also asked as to what is happening in the country on the Coronavirus Disease. At the moment, we are discussing the Supplementary Demands only and as a result, I am only talking about those Demands. There might be an occasion when I can speak as to what we are doing about the spread of Coronavirus Disease; today may not be the day for it.

          The hon. Member also raised specific questions about GST, agriculture, and the problems being faced by Punjab. I wish to inform the Member that in the GST Council, the Finance Minister of Punjab has been engaging with us and, in fact, a Group of Ministers was also constituted within the GST Council. I have actually addressed the problem which has been pending for a few years and the Finance Minister of Punjab is quite seized of the matter. Therefore, I would like to say that I am addressing them and I have already addressed some of the problems of Punjab. I would like to inform the hon. Member that the issues raised in the GST Council have been addressed.

          Sir, again Shri Premachandran raised the question about the representation given in figures for various categories. For meeting additionality under the Pension, including Defence Pension, is Rs. 7,730 crore and the Capital Outlay of Defence Forces is Rs. 7,000 crore which, again, I could not have anticipated earlier. Then, pay and allowances of the Defence Forces in these Supplementary Demands for Grants is Rs. 2,000 crore. So, clearly some of these expenditures which come under the category of Supplementary Demands for Grants are issues which various Ministries raise are because of pendency of items in courts. When they get cleared, they do come up.

These are not because we did not anticipate it; they are kept there till such a time the Ministries, concerned give us a clearance.

          Sir, the hon. Member, Bhartruhari Mahtab-ji had asked: how would the Government go about funding additional resources for the cash outgo?  I would like to mention it, informing the hon. Member, that the additional cash outgo       of approximately Rs. 53,000 crore in the Second Batch of Supplementary Demands for Grants, and approximately Rs. 18,000 crore in the First Batch of Supplementary Demands for Grants, which was in December 2019, will be well within the RE  2019-20. The   total expenditure is Rs. 26.98 lakh crore.  Hence, there is no requirement for resources over and above the projected figures; and that is got to be explained here because the projections given in the Budget 2020-21 presented in February 2020 were also taking cognizance of this fact.  So, I do not think, I need any newer explanation about newer sources of resources that I need, to bring in.

          Hon. Speaker, Sir, you must kindly allow me to say a few words in Tamil.  There were Members here, who have said very important things, but of course, that will be, when I talk about the J&K Budget. So, I would seek your permission to allow me to say a few words when I come to their substantive issues.

          Sir, now, I move over to talking about J&K. There are four specific Budget and Supplementary Grants-related issues, particularly for J&K. Premachndran-ji called them each out step by step.  Supplementary Demands for Grants for the erstwhile J&K State for the period 1st April, 2019 to 31st October, 2019 is one.  Second is: ‘Demands for Grants for the remaining part of 2019-20’, with effect from 31st October, 2019 –  when the State was divided into Union Territories – till 31st March, 2020, for the Union Territory of Jammu Kashmir, which is duly approved by the Lt. Governor. So, that is the second.  The third is,  Demands for Grants for the year 2019-20 with effect from 31st October again, till 31st March for the Union Territory of Ladakh, duly approved by the Lt. Governor. So, that is the third. The fourth is: ‘Demands for Grants for the year 2020-21’ with effect from 1st April, 2020 till 31st March, 2021 for the Union Territory of Jammu Kashmir duly approved by the Lt. Governor, again.  Ladakh does not have a separate one because it becomes a Union Territory, and is, therefore, taken care of by the Central Budget.

          Sir, quite a lot of hon. Members here, with a lot of emotion, felt that ‘it should not be discussed here; it should be discussed actually in the J&K Assembly; why are we doing it here?’  Of course, after 5th August, the circumstances being what they are, we are discussing it here, which is as per the constitutional mandate.  But this is not being done for the first time.  I would like to tell the hon. Members, who are here, that this is not for the first time, and I would like to just very quickly recall the number of times when J&K’s Budget and  Appropriation Bills have been discussed in this House.  Jammu and Kashmir Appropriation (No. 5) Bill, 1991 was discussed here. Jammu & Kashmir Appropriation (No. 24) Bill, 1991 was discussed here. Again in 1991, Appropriation ( No. 46) Bill, 1991 was discussed here.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): At that time, it was a State of  Jammu and Kashmir …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yeah.  Now, also it would be a Union Territory with Assembly.  You have the hon. Home Minister’s statement.  So, Budgets are discussed here. 

          Even, the hon. Member, Kodikunnil Suresh should know that when there was an existing State with an Assembly, then also you discussed it here…(Interruptions) We will have an Assembly formed …(Interruptions)  Even worse situation …(Interruptions)

          Again, Jammu and Kashmir  Appropriation (No. 9), 1992, and Appropriation (No. 10), 1992 were discussed here.

19.00 hrs           Also, Appropriation (No.19) Bill, 1993; Appropriation (No.20) Bill, 1993; Appropriation (No.55) Bill, 1993; Appropriation (No.18) Act, 1994; then (No. 19), 1994 again;  (No. 47), 1994 again; (No. 14), 1995; (No. 15), 1995; (No. 35), 1995; (No. 13), 1996; and Appropriation Bill, 1996 again, so, that many number of times, this House has dealt with Budget and Appropriation Bills for Jammu and Kashmir. We are not doing it for the first time. …(Interruptions) Even worse is what I am telling you.  Now, at least, it is a Union Territory. 

          Sir, also with a lot of emotion, at that time, many people and even for that matter hon. Member, Adhir Ranjan Chowdhury said: “Tell me, what is the difference before August 5th and what is the difference now?”  क्या बदला, बहुत बदला सर। अभी करप्शन नहीं है, लेकिन इससे पहले करप्शन ही करप्शन था। अभी ट्रांसपैरेंट टेंडर हो रहा है, तब नहीं था। आज ट्रांसपैरेंट ट्रू डेमोक्रेसी चल रही है, इसीलिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 98 प्रतिशत रिप्रजेंटेशन के साथ चुनाव सफल हुआ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी : इकोनॉमी ग्रोथ की बात कीजिए।…(व्यवधान)

श्रीमती निर्मलासीतारमण : चुनाव सफल हुआ।…(व्यवधान) जब प्री अगस्त पांच, चुनाव कराने के लिए भी हिल रहे थे, कांप रहे थे, सोच रहे थे। यह हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम के कर दिखा रहे हैं। यह बदला है।People approach concerned ministers or Lieutenant Governors directly saying: “We have a problem.”…(Interruptions) Listen to this. The Lieutenant Governor or the advisers are there.  क्योंकि अभी ले. गवर्नर का शासन वहां चल रहा है। परसों, जितेन्द्र सिंह जी और मैं भी उस मीटिंग में थी।…(व्यवधान) आपने पूछा कि क्या बदला, मैं उसका जवाब दे रही हूं। डॉ. जितेन्द्र सिंह,मैं और होम मिनिस्टर साहब, तीनों ने बैठ कर, श्रीनगर से आए हुए 15 बिजनेस मेन के साथ विस्तार से बात की। गलत मेरी हिंदी है, उनकी नहीं। मैं एक नमूना बोलना चाह रही हूं। उनका यही कहना था कि हमारी पहुंच यहां तक कभी नहीं थी, मैम। यह बोलने वाले,वे लोग हैं। पांच अगस्त के बाद यह बदलाव है। वह सीधा दिल्ली तक आ पा रहे हैं और गृह मंत्री के सामने बैठ कर बात कर पा रहे हैं। आप के समय तो उनकी पहुंच श्रीनगर तक भी नहीं थी।…(व्यवधान)

          यह भी सुन लीजिए क्या बदला है? टोलगेट ओपन करने के बाद, आप लोग टोलगेट को हटाने के लिए तैयार नहीं थे। उसे हटाने के बाद, मैं नहीं बोल रही हूं, मैम्बर्स बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सीमेंट के प्राइस क्या हुए, मोनोपॉली का समर्थन देते हुए, आपकी सरकार चली थी। हमारी सरकार में यह मार्केट खुल गई। अभी आम जनता को सीमेंट सस्ते दर में मिल रही है। यह बदलाव है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी: पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी।…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What about petrol and diesel? Cement is cheaper. …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will come to that. …(Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What about petrol and diesel? …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will explain every item. Speaker, Sir, I want to talk about human rights before I get into the developmental activities and the moneys which are going in.  इन सेवेन मंथ कितना फर्क आया है। यह सब बोलने से पहले ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ही चिंताजनक भाषण सुनने में आया।

आजकल जम्मू-कश्मीर में ह्युमन राइट्स का क्या हो रहा है? मैं पूछना चाह रही हूँ, again, sorry for my Hindi. मो. बशीर साहब, आपने ह्युमन राइट्स के ऊपर बात की। जब आप सरकार में थे, तो उधर ह्युमन राइट्स कमीशन भी नहीं था, महिलाओं के लिए स्टैच्यूटरी कमीशन भी नहीं था, एससी, एसटी के हक की बात करने वाला कोई नहीं था, बकरवाल समुदाय के हक की बात करने वाला कोई नहीं था। एससी के राइट्स और भारत देश में जितने भी कानूनन हक हैं, उनमें से बहुत-से उधर नहीं थे। For 73rd and 74th Amendment Act, the Congress Party feels very proud. It is our act. We were the ones who brought it. वे कानून जम्मू-कश्मीर में क्यों लागू नहीं थे? As a result of 73rd and 74th Act, panchayat elections could have been held so many different times. You did not even raise your voice at that time, hon. Member Mohd. Basheer. Human Rights is not reserved only for us. It is reserved even during your karyakaal. Why did you not think about asking your own Government, asking them as to why you are denying human rights for Jammu & Kashmir citizens? You did not think of that. You did not think of the women of Jammu & Kashmir who lose their property if they married anyone else outside the State. You did not talk about human rights at that time. …(Interruptions) Let me borrow hon. Member Manish Tewari’s words.  सुनने की क्षमता रखिए,सुनने की ताकत रखिए। My Hindi is poor. I borrowed the words from Shri Manish Tewari. सुनने का धैर्य रखें। …(Interruptions)

          I read out a number of times that the Jammu and Kashmir Budget had to be kept here and discussed here. That year, actually as they used the word in Hindi, ‘नरसंहार’ in Jammu & Kashmir. Kashmiri Pandits were driven out. Nobody thought about human rights at that time. Not a word has come from the Congress Members. Not a word has come from anybody. Where were human rights at that time? ह्युमन राइट्स की बात आपने उठाई, मुझे तो यह सुनने में आया ही नहीं। तब ह्युमन राइट्स नहीं था, क्या कश्मीरी पंडितों के ह्युमन राइट्स नहीं थे? आपको आज ह्युमन राइट्स की बात याद आ रही है। हम ह्युमन राइट्स के विषय में…(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): What happened in Kashmir is this. With regard to the Kashmiri Pandits, it was extremely unfortunate. It was travesty. But let me also put it on record that when it happened, the Government at the Centre was the Government led by Shri Vishwanath Pratap Singh and supported by the Bharatiya Janata Party and the CPI(M). It was not the Congress Government. Therefore, it did not happen in 1991. It happened in 1990. It was unfortunate but the Government at the Centre was not a Congress Government. It was V.P. Singh’s Government supported by the Bharatiya Janata Party.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Speaker Sir, thank you for the clarification of hon. Member Manish Tewari Ji. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार मई में चुनाव के बाद नहीं थी। In 1991, the Government was formed after the unfortunate death of Shri Rajiv Gandhi and soon after that, who came to power? Congress Party under the leadership of Shri Narsimha Rao. I want to know why could you not give justice to the Kashmiri Pandit and take them then and there.  Till today, they are languishing outside. If the intent was there, you could have done that within a couple of months when the problem was there.  The intent was never there.  We supported Vishwanath Pratap Singh. Then you could have immediately restored Kashmiri Pandits to their own homeland.  You did not. …(Interruptions) I will give you the space Adhir Ji. Let me answer Manish Tewari Ji. Then, you can always take my time.

          I will yield all the time. …(Interruptions) Let me speak. I am answering you. I yielded and I need to answer. I will give you some more time. I yielded and I have to give an answer. The BJP withdrew the support given to the Vishwanath Pratap Singh’s Government. We did not stay put with him. After that, how many times, चन्द्रशेखर जी की गवर्नमेंट आई।

But the point is, immediately, a couple of months after that, when the Congress came to power, you could have immediately restored the Kashmiri pandits to their homeland and instituted an inquiry. Till today the person, who murdered Air Force officers in public light, was kept freely roaming in Jammu and Kashmir. We have come here to arrest him and make him face the law. None of that was done by the Congress. So, let me not be shouted down about what happened in your tenure. This is what happened in our tenure. We made sure Jammu and Kashmir will get justice. There will be true sense of peace; there will be development; and that is why, the allocations are all being shown openly. They are not amounts which like our young friend from Ladakh said, आसमान से गिरता है और खजूर के पेड़ पर लटक जाता है। वह लटकने वाली बात हम नहीं करते हैं ।

Yes, Suresh Ji. …(Interruptions) I will answer.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: What is your policy now to rehabilitate those Kashmiri migrants in the UT of Jammu and Kashmir? What is your policy now? Has any member of that community been brought back to the Valley? …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Since you have been so keen to know how we are going to develop and also how we restore the Kashmiri pandits to their homeland, many things have been said in my speech. I am sure they generate more information for you. It is on the assumption, because you are so keen, that the Congress Party will stand by this Government in developing and supporting. Since you are so keen, you must extend support to us. …(Interruptions) So, you really cannot.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Will you support it? We will rehabilitate them. We are ready for that. …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Speaker, Sir, I will give you the information.

          Sir, Ritesh Pandey Ji also asked about the tribal welfare. I wanted to give him the answer. Since he is not here, I would not take it up.

          Manish Tewari Ji asked as to why the capital component of 38 per cent is not going for concrete expenditure. He said majority of the money is going only to the Home Ministry and it is only for deployment of Forces. That is probably not correct. Hon. Speaker Sir, through you, I would like to tell the hon. Member that the percentage of allocation to the Home Ministry is only as a part of the administrative sector and it is not the correct way to look at the data. It should be looked at in the overall context and the allocation to the Home Ministry is less than 10 per cent of the overall Budget. There is no disproportionate allocation for the Home Ministry.

          I really want to concentrate on a few things. What exactly has the Budget given for J&K? After the 5th of August and after the bifurcation, that is, after 31st October, 45 lakh beneficiaries have got Rs.1,705 crore disbursed through Direct Benefit Transfer to their accounts directly. The number of beneficiaries is 45 lakhs and the total amount is Rs.1,705 crore. That has happened in this financial year. Sir, 60,000 new pension cases have also been covered through the DBT. They will also get covered in this coming financial year.

          Sir, a lot of interest was taken about the horticultural products and so on. Apple is the main thing. Sir, 355 hectares shall be brought under high density apple plantation. It is a new way of cultivating apples through which the farmer can earn three times more than what he has been earning from his apple orchards. Therefore, high density apple plantation has brought in newer acreages.

          Additionally, 1500 hectares are also brought under this expansion scheme. Agriculture and horticulture sector gets an allocation of Rs.1872 crore for the year 2020-21. This is much more than the last year by Rs.680 crore when you compare it with the previous year.

          Sir, I was happy that one of the Members did raise it. Somebody from the Treasury Benches mentioned that Shankaracharya is older than Congress Party and why don’t we think of a tourist circuit. I am not going into that detail. I wish to draw the attention of the Members towards what the Government has done in this regard. Three tourist circuits have been announced. Shiv Khori-Uttar Bani-PurMandal-Mata Sukrala Deviji will be one of the Circuits. The other is Makhdoom Sahib-Khanqah-e-Moula-Watlab Babareshi-Pakharpora- Aishmukam, a Sufi Circuit is also being brought in. The third one is Shankaracharya-Mata Kheer Bhawani-Martand. So, three tourist circuits have been given for Jammu & Kashmir. ....(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: How much private investment is going there. ....(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, for improving the employment and skill development of the area, my Budget Speech which is already laid in the House will go into the details. But I just want to highlight two particular schemes, which I think will have a great bearing on Jammu & Kashmir.

          In the traditional jewellery sector, jewellery making particularly Silver Filigree work was very, very well-know in Jammu & Kashmir. Now, we are starting it in cooperation with the Gems and Jewellery Export Promotion Council Centre through which Silver Filigree handicraft work can be started. That entire art has been disappearing from Jammu & Kashmir and I wonder what the Governments have been doing all the while. We are now getting the Silver Filigree jewellery making skill back to Jammu & Kashmir. We are going to set up a Master Caster through which many of the women, who belong to such families who would want to undertake training and making of jewellery, will be given that skill and the marketing will also be taken up through the GeM portal.

          Sir, the other thing which I want to extend for the youth of Jammu & Kashmir is that we are promoting startups and an invitation is given to the youth to participate in the awareness building workshops that we are going to hold in Jammu & Kashmir with people coming from Hyderabad, Bengaluru and Gurgaon so that they can tell them how to creatively become a part of the ecosystem of startups. So, challenges will be held for coming up with local issues-based solutions. There are several things which are typical to Jammu & Kashmir, which the youth of Jammu & Kashmir are better placed to understand. We shall throw challenges to them and fund their startup activities. That is the step which is being taken by us in the Government. ....(Interruptions)   

          Sir, specifically 20 different measures were taken for Jammu & Kashmir of which some have been covered by many of the Members who spoke about it. ....(Interruptions)I want to speak about the number of projects which have been completed. So far as State sector is concerned, 2800 projects have been completed since August last year. A total of 1165 district level projects have been completed. Under BackToVillage scheme, about 1930 outreach activities have taken place. Jammu & Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation had undertaken several projects of which 500 have been completed in the last seven months. So, languishing projects have also been taken up and given a speed to get completed.

          Sir, I don’t want to go back and talk about Saubhagya Scheme. People have spoken a lot as to how at the district level they did not even have the capacity to plan for a detailed project report.  

          Now, because we have given that facility with two engineers, who are being placed at the panchayat level, panchayats will now be in a position to draft up their development plans and quickly access loans. I would not, therefore, want to go through the several claims which very many Members have actually voiced.

          There are particular things. Proposals for two light metro transit projects in Jammu and Srinagar have been finalised and proposals are now ready for posing for external funding. So, very many things like that are there. Medical education was one of the things on which very many Members spoke about. The health system in Jammu and Kashmir has been a stellar performer. There is no doubt about it. In the last year particularly, it has acquired a lot of pace. Seven new medical colleges which will lead to doubling the number of seats have also been created. There has been creation of 1,000 posts approved for the Ayurvedic College in Akhnoor, the Unani College in Ganderbal, the new paediatric hospital in Bemina, Institute of Medical Health and Neuroscience, Kashmir and new maternity hospital, Gandhinagar, Jammu. They have all been brought in.   …(Interruptions)   I have not finished. …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY:  What about private investment? What about export? What about tourism? What about employment? …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, hon. Member Adhir Ranjan Chowdhury has asked about many things. I will respond quickly only to one.

          Whilst the world is seeing a fall in trade …(Interruptions) Sir, he is very emotionally asking us a lot of questions.

माननीय अध्यक्ष:सुरेश जी, कृपया बैठ जाइए। कई बार इस सदन को माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य चलाते रहते हैं। स्पीकर का कोई रोल ही नहीं रहता। माननीय मंत्री जी, आप इनकी किसी भी बात का जवाब मत दीजिए। आप अपनी बात कहिए।

…( व्यवधान)

श्री अधीररंजन चौधरी: मैंने जो सवाल किया है, केवल उस सवाल का जवाब दे दीजिए।

श्रीमती निर्मलासीतारमण: मैं जवाब दे रही हूं। आप बीच में उठकर कोई नया प्रश्न खड़ा कर देते हैं। इनके प्रश्न से केवल एक विषय का मैं जिक्र करूंगी। इस उम्मीद से कि after that, he will not again pop up to ask me four more questions क्योंकि आपने बात जल्दी खत्म करने का मुझे इशारा दे दिया है। बहुत सारी लिस्टें दी गईं। जीएसटी कलेक्शन के बारे में  किसी ने बोला कि जीएसटी कलेक्शन पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। हां, है। जम्मू-कश्मीर का एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है। अपनी जगह पर मैं मान रही हूं कि एक्सपोर्ट में कटौती हो रही है। Sometimes, it is increasing and sometimes, it is coming down, but in Jammu and Kashmir, exports are increasing now.  It was not like that before …(Interruptions) Sir, I did not tell you. …(Interruptions)

          Hon. Speaker, Sir, I sought your permission if I can utter a few words in Tamil.  

*Hon. Member Shri Subbarayan. I am not sure if he is here.  And also Hon. Member Shri Thirumaavalavan.

Illegal activities are taking place on a large scale. That is an astounding statement to have been made. When Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women in Jammu and Kashmir were not getting their rights earlier and nobody was making hue and cry. Nobody raised their voice. Not even a single person raised their voice. Shri Subbarayan belongs to the CPI. I ask him, at a time when left parties were allies of the Congress party, why did not you come out of the coalition when you had a different view point regarding the issue of Jammu and Kashmir.? Why are raising this issue now? Why are you telling now? When women were not getting their rights that is due to them, did you leave the coalition.? Did you speak? Did you question at that time? Therefore, it is improper to ask now. I ask Shri Thirumaa Valavan. Did you question when women and Dalits were not getting their rights that is due to them and when the Article 370 was in place? When you did not question about the rights denied to Dalits and Women in Jammu and Kashmir at that point of time, how can you question now? A Member of Parliament from BSP Shri Ritesh Pandey quoted Dr. Ambedkar saying that Dr. Ambedkar opposed Article 370 and that is the reason why the BSP supports the abrogation of Article3 370. Shri Thirumaa Valavan, where were you at that time? Why did not you raise your voice?  Why did not you support us? Now you are speaking about the rights of Dalits. Why were you silent at that time?*           I am coming back. Therefore, I humbly request all the Members to see the various developmental activities which are happening at great speed for the welfare of the people of Jammu and Kashmir, for the welfare of the Dalits of Kashmir, for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Kashmir, and for the welfare of women of Kashmir who have been denied their rights only because of the so-called special status of 370. Now, after it is abrogated, everyone gets his right, and every member of that region receives his due. Democracy has actually gone down to the grassroots. People are participating in elections. Therefore, I would request every Member of this House to support the developmental activities undertaken in Jammu and Kashmir and Ladakh and bring Jammu and Kashmir and Ladakh into the mainstream of this country in all the developmental indicators. …(Interruptions)

Of course, Ladakh is getting the attention that it very well deserves which it was denied all these years.

          With that I seek all your support.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The key question in Kashmir is the release of detained leaders. …(Interruptions) That is the key question. Unless that is done, all this pious talk of development is of no use. Then, you can put the whole country under President’s rule and run the country from here. That is not the way the country should be run. It should be run in a democratic process.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): I am happy to hear from the hon. Minister that a lot of developmental activities are being carried out after 5th August, 2019 at the State level and Central level in Jammu and Kashmir and Ladakh. I am very happy about it. You are celebrating yourselves and you are showering encomiums on yourselves that you are doing all these things after 5th August. …(Interruptions) Please wait. You are entitled to do that. You please do it. …(Interruptions) I am not saying anything. You are praising yourselves saying that a lot of developmental activities are being carried out.

माननीय अध्यक्ष : आप दोनों ही डिबेट कर लीजिए।

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चेयर से बात किया कीजिए और मंत्री जी, आप भी बैठे-बैठे जवाब मत दिया कीजिए।

SHRI A. RAJA: Substantial development has been done in Jammu and Kashmir and Ladakh as per the Minister’s statement. According to you, you are doing enormous developmental work. Let it be. What prevents the Government from taking an all-party delegation to the Valley? Is it not shame on your part? On the one hand, you are praising yourselves saying that you are doing this and that, and on the other hand, you are not permitting the Members of Parliament to visit Jammu and Kashmir. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बात कीजिए। इस सदन में 370 पर जनरल डिबेट हो चुकी है।

…( व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I have two short questions to the hon. Minister. I have heard a detailed speech about Ladakh is Shri Jamyang Tsering Namgyal who is a very young and enterprising Member of Parliament.

          Now, there is a local sentiment in Ladakh for investments. If an outsider wants to come and invest, the local sentiment is that people do not want to sell the land which belongs to them. They border with Himachal Pradesh. Your MoS is also from Himachal Pradesh. If you cannot buy land, how will you encourage more investment to come into Ladakh? What are your plans? Kindly clarify that. Himachal Pradesh has one role and Ladakh has another role. How will the outsiders come and invest? I would like to raise that sentiment which even your hon. Member said. I did not hear him.

          Secondly can you send me a list?

 

माननीय अध्यक्ष : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगें – द्वितीय बैच(2019-20)सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

        प्रश्न यह है:

“कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 1 से 25, 27 से 29, 31, 32, 34, 37, 39 से 43, 46 से 53, 56 से 63, 66, 68, 69, 71, 72, 74 से 76, 79, 82 से 84, 86 से 89, 91 से 94, 96 से 99 और 100 के संबंध में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।