Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Regarding Withdrawal Of Office Memoranda Pertaining To Reservations For ... on 18 March, 1999

Title: Regarding withdrawal of office memoranda pertaining to reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services.

1204 1/4hrs.

MR. SPEAKER: Now, the House will take up `Zero Hour'.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Sir, we have raised an issue and before we proceed to the other item, we want to know about your decision. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have called Shri Buta Singh. Please sit down.

... (Interruptions) अध्यक्ष महोदय : आज सब को जीरो ऑवर में बोलने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान) श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, बोगस वोटिंग पर आप डिसीजन तो दीजिए, आपने इसको कब से पैंडिंग रखा हुआ है। बोगस वोटिंग के मामले में आपने इस सदन को सूचित किया था, लेकिन आप अभी तक कुछ भी बता नहीं रहे हैं।

... (व्यवधान) श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को महत्वपूर्ण रूप से उठाया गया था ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Buta Singh's speech.

(Interruptions) * MR. SPEAKER: Shri Virendra Singh, please take your seat. I have allwed Shri Buta Singh. What is this?

(Interruptions) * MR. SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Buta Singh's speech.

(Interruptions) * MR. SPEAKER: Shri Virendra Singh, do we have to follow any procedure in the House or not? What is this?

(Interruptions) *

-----------------------------------------------------------------------------

* Not Recorded.

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Buta Singh's speech.

(Interruptions) * अध्यक्ष महोदय : आज सब को बोलने का मौका मिलेगा, आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, बैठ जाइये।

... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : मि. चाकको, आप भी बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

SHRI BUTA SINGH (JALORE): Mr. Speaker, Sir, yesterday, hon. Members belonging to all political parties in the House came together to protest against the official memoranda which the Government of India had issued. ...(Interruptions) They were very keen to put forth the strongest protest on behalf of the people of India belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes against the memoranda issued in January, 1997 by the Government of India. ...(Interruptions) Sir, this was not just a question of a few people belonging to the Schedules Castes and Scheduled Tribes here and there. ...(Interruptions) Nor was this a question of employment facilities being given to the members of the Scheduled Castes. ...(Interruptions) It was a wider question. It was a question involving the national entity of the 30 crore people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. ...(Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Sir, we are happy that you are allowing this discussion. But what about your decision on the Bhagwat issue?

MR. SPEAKER: I will come to it later.

SHRI P.C. CHACKO : Bhagwat issue was raised in the House yesterday. ...(Interruptions) Sir, there are serious allegations against the Defence Minister. ...(Interruptions) Kindly let us know your decision on that. Kindly let us know how you are going to deal with it. श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, कल इस सदन में सभी पक्षों ने, सभी राजनैतिक दलों की ओर से सदन के सामने जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों के ... (व्यवधान)

1209 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में आम तौर पर सभी दलों, आर.एल.एम., कांग्रेस पार्टी और बी.जे.पी. के लोगों ने इस सदन के सामने अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों के हकों का जो खून हुआ है, उस प्रश्न को लेकर जो कल आग्रह किया, उसके परिणाम स्वरूप सरकार की तरफ से जनवरी, १९९७ से आफशियल मैमोरेण्डा जारी करके आरक्षण नीति की बुनियाद है, उसको खत्म कर दिया गया। श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उस समय कौन सी सरकार थी ... (व्यवधान) श्री बूटा सिंह : मैं कहूंगा।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. I will be calling one Member from each party. Then you can say whatever you want to say.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Today being the last day before Break, let everybody get a chance.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will also get a chance. Please sit down now. श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं जिक़ कर रहा हूं कि १९९७ के शुरू में, उस समय यह सरकार नहीं थी, तब से लेकर भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ पसर्ोनल एंड ग्रिवांसेज की तरफ से पांच आफिशयल मेमोरंडम आए, जिनकी वजह से जो आरक्षण नीति है, उसका खात्मा किया गया। उसके जितने भी बुनियादी मुद्दे थे, उनको खत्म किया गया है। उसको लेकर इस सदन के सामने सभी दलों के सभी सदस्यों ने, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों ने और नेताओं ने समर्थन दिया, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं। यह प्रश्न केवल दलितों और आदिवासियों का ही नहीं है। संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान में आर्िटकल १६(४), १६(४) ए, आर्िटकल ३३५ और आर्िटकल ३२४, ये मूल रूप से भारत के संविधान के हिस्से हैं। उन्होंने माना है कि भारत में एक तिहाई आबादी यानी ३० करोड़ के लगभग लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, वह हमारे देश की कांस्टीटयूएंट असेम्बली में दिए गए हैं। यह किसी की खैरात नहीं है, न किसी की तरफ से तोहफा हैं। ये हमारे संवैधानिक हक हैं। इसलिए जब भी इन अधिकारों पर कुठाराघात होगा, देश के ३० करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग मुकाबला करेंगे और अपने हकों का हनन नहीं होने देंगे। कभी ऐसा भी कहा जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ उनके वोट लेने के लिए दिया गया है। हम इस बात का खंडन करते हैं। हम कोई बिकाऊ चीज नहीं हैं, कोई सब्जी बाजार नहीं हैं कि कोई आरक्षण देकर या कंसेशन देकर हमारा वोट ले ले। हमारे खुद के अधिकार हैं, जो संविधान में दिए गए हैं। उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के संविधान ने आर्िटकल ३३८ में प्रावधान किया गया है कि इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय को विशेष अधिकार दिया गया है, जिसके तहत वे एक स्पेशल आफिसर नियुकत करेंगे। आजकल उसको बदलकर ठकमीशन फार शिडयूल्ड कास्टस एंड शिडयूल्ड ट्राइब्स" कर दिया गया है। उस कमीशन के पास संवैधानिक अधिकार है कि जहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की हत्या होगी, वह कचहरी लगाकर ब्यूरोक़ेटस को सजा दे सकता है। आर्िटकल ३३८ की कलाज ९ अनिवार्य करती है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब कभी भी इस नीति में कोई तब्दीली करनी होगी, मैं संविधान पढ़कर बता सकता हूं ... (व्यवधान)बहुत से समाचार पत्रों में लिखा गया है कि आजकल जब बूटा सिंह सदन में खड़े होते हैं तो उनके हाथ में एक किताब होती है। मैं कहना चाहता हूं कि यही किताब हमारी रक्षा करती है, वरना वीकर सेकशन, आदिवासी लोगों को कुछ लोग पी जाएं। यह किताब हमारी रक्षा करती है इसीलिए हम इसका सहारा लेकर निकलते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, मैं सदन में आर्िटकल ३३८ की कलाज ९ में से एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

Article 338(9) of our Constitution says:

"The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Castes and Scheduled Tribes." इतना स्पष्ट आदेश रहने के बाद भी मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो या बी.जे.पी. की सरकार हो। मैं पूछना चाहता हूं कि किसने आपको अधिकार दिये? आपने वे पांच अध्यादेश कैसे जारी कर दिये? श्री राजवीर सिंह (आंवला): किसने जारी किये?

... (व्यवधान) श्री बूटा सिंह : मैं बोल चुका हूं। आपको कयों तकलीफ हो रही है? किसने किये, यह मैं पूछ रहा हूं। इसके रहते हुए न कोई सरकार सक्षम है, न कचहरी सक्षम है और न सुप्रीम कोर्ट सक्षम है। जब भी नीति चेंज करनी होगी, यह हाउस इसमें सक्षम है, यह पार्िलयामेंट सक्षम है और कोई सक्षम नहीं है, इसलिए इस संविधान के अन्तर्गत जो अध्यादेश या अर्ध-पत्र सरकार की तरफ से जारी किये गये हैं, वे अवैध हैं, अनकांस्टीटयूशनल हैं।

... (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): कब किये गये? श्री बूटा सिंह : आप सुनिए। उनको वापस लेने के लिए न तो सरकार को किसी किस्म की तकलीफ होनी चाहिए और न ही इनसे पहले की सरकारों को होनी चाहिए थी। गुजराल साहब यहां बैठे हुए थे, अब भी हैं। उन्होंने एक आर्िडनेंस इन अध्यादेशों को वापस लेने के लिए तैयार किया था, राम विलास पासवान जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और कैबिनेट ने अध्यादेश जारी कर भी दिये थे।

... (व्यवधान) श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : पासवान जी तो उस समय मंत्री थे, यह उसी समय का मामला है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ashok Pradhan, please do'nt interrupt the hon. Member. You will get your chance. I will call you. श्री बूटा सिंह : वे अध्यादेश जारी होने वाले थे। उसी वकत सरकार की अवधि समाप्त हो गई और नई सरकार आ गई। अब नई सरकार के पास भी पूरे एक साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कम से कम ज्यादा नहीं, गुजराल साहब द्वारा तैयार किया हुआ आर्िडनेंस तो कैबिनेट सैक़ेटेरिएट में पड़ा है, उसे जारी करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के हकों को मारने के लिए जो अर्ध-पत्र जारी किये गये, उनको वापस किया जाए। एक साल प्रयास करने के बाद सबसे पहले जो कमीशन ऑफ एस.सी.एस.टी. है, उन्होंने अपने एकसट्राऑर्िडनरी अधिकार का उपयोग करते हुए एक स्पेशल रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय को दी। नार्मली ऐसा नहीं होता है। जो एस.सी.एस.टी. का कमीशन है, उन्होंने २२.१.१९९८ को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह रिपोर्ट इस सरकार के सामने है और उसके बाद हम लोग कोशिश करते रहे हैं। हमारी आखिरी मीटिंग माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुई और उस मीटिंग में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस मीटिंग में ... (व्यवधान) कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह भाषण हो रहा है।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिए। दो दिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा लम्बा खींच रहे हैं।

... (व्यवधान) श्री बूटा सिंह : मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं कोई लम्बी बात नहीं कर रहा हूं।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा अपनी बात समाप्त हो जाने के बाद आप कहिएगा। शांत रहिए।

... (व्यवधान)

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Sir, is this `Zero Hour'? ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. A discussion is going on and every party will get a chance because this is a very important matter.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: One Member from each party will put forth its point of view and then the Government will react to it.

... (Interruptions)

SHRI A.C. JOS : Sir, the Prime Minister is not here; the Home Minister is not here; what is the discussion that is going on? I am sorry, Sir, that during `Zero Hour' there cannot be a discussion on any particular matter. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jos, I have called Shri Ashok Pradhan.

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is going on here?

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am calling one hon. Member from each party.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs. Prof. Kawade, I am on my legs.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please resume your seats? Shri Reddy, please sit down.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, you have all seen how this issue was raised yesterday -- for the whole day, the House could not function. So, the hon. Speaker has allowed one Member from all parties to mention his party's viewpoint so that the Government can react to it. This is the decision that is taken.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jos, I am on my legs. Will you please sit down?

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jos, will you please sit down? Let me complete. You are simply not allowing me also to speak. Let me understand the position.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me complete. I am on my legs.

... (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): What about our `legs', Sir?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your `legs', only after my `legs'! ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have called Shri Ashok Pradhan. Likewise, I will call one Member from all parties. Kindly be patient to hear everybody. Please do not interrupt so that we can complete this issue and then the Government will react.

If you do not cooperate with me, then I will adjourn and go.

... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): What is the use if the Home Minister and the Prime Minister are not present here? ... (Interruptions) श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : प्रधान मंत्री जी को आप बुलाइये।

... (व्यवधान)प्रधान मंत्री जी आज कयों नहीं सुनन चाहते हैं।

... (व्यवधान) प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी को सदन में आना चाहिए। तीस करोड़ दलितों और आदिवासियों का सवाल है।

... (व्यवधान) श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी कल सदन में आये थे, इन्होंने बोलने कयों नहीं दिया?

... (व्यवधान)कल प्रधान मंत्री जी बोलना चाहते थे लेकिन आपने बोलने कयों नहीं दिया। आप गरीबों के हमदर्द नहीं हैं।

... (व्यवधान)कल पूरा दिन आप लोगों ने बर्बाद किया।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Kawade, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister of Parliamentary Affairs is here. He is representing the Government. How can I insist that Prime Minister must be present here?

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kumari Mamata Banerjee, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Kawade, this is not good. Please sit down.

... (Interruptions) प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : एक दिन बर्बाद हो गया, उसकी बात की जाती है ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Kawade, if you continue like this, then I will have to name you.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is everybody to speak in this House? I have given the floor to the Minister of Parliamentary Affairs.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, please take your seat.

... (Interruptions)

>THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Sir, yesterday the Prime Minister was here. He wanted to hear all the Members of Parliament and give his reaction. However, neither could we hear the views of the leaders from the other side nor could we have his reaction. He will come the moment the House feels that he should come. Yesterday, the House literally stopped him from speaking nor did they present their views. I went around begging people that you can make your presentation, that your views can be presented in this House after which the Prime Minister will reply.

If they agree today that we will have a proper decorum and that we will all voice our views one after the other, then the Prime Minister will come in a minute. Let them agree. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhuria, let him complete.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) * MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Kawade, this is not the way to raise the matter. If you continue like this, then nothing will go on record.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhuria, please sit down.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, will you please yield to me?

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs. I will hear you Shri Banatwalla.

... (Interruptions)

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): I will say it in one sentence. The question of propriety... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will give you the floor. Please allow me to complete.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Banatwalla, I am on my legs.

... (Interruptions)

SHRI E. AHAMED (MANJERI): How can he say that the Prime Minister will come to the House when the House is in order?... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ahamed, I am on my legs. Will you please resume your seat?

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Today is the last day of the Session. Why are you agitated? The whole House is prepared to hear you. The Parliamentary Affairs Minister has said that the Prime Minister will come to the House at any time. Be fair to him. Yesterday, he was here and he wanted to make a statement. The Minister has just now told that he will come to the House and hear all of you. So, let us have a peaceful atmosphere in the House. I have given the floor to Shri Pradhan. I will give the floor to everybody who wants to speak.

... (Interruptions) श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे मामले भी गम्भीर हैं। उपाध्यक्ष महोदय : वह भी आएंगे और मैं उन्हें भी सुनूंगा।

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, the hon. Minister says that the Prime Minister will come when the House is peaceful. What does he mean by that? That is a breach of propriety. The question of dignity, decorum is a question between the Chair and ourselves. The Prime Minister cannot say that he will come to the House on a condition.... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He did not say it. Please do not put words in his mouth. He was here to make the statement. Be fair to him. This is unfair. He wanted to make the statement. He came to me twice saying that he wanted to make a statement. You are a senior Member and a leader also. For heaven's sake, let us be patient enough to hear everybody.

... (Interruptions)

SHRI G.M. BANATWALLA : To maintain the dignity of this House, I am raising this question.... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shiv Shanker wants to make a statement.

... (Interruptions)

------------------------------------------------------------------------

* Not Recorded.

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): This is a highly sensitive matter affecting a large segment of the society. You are kind enough to say that Shri Buta Singh will speak and you have now given the floor to Shri Pradhan. All those Members, who want to say something on this should be allowed to speak because this has a far reaching consequence. My friends from the other side should also be allowed to speak.... (Interruptions) You have allowed Shri Pradhan. You may allow us also to speak. The Minister of Parliamentary Affairs is here in the House. Other Ministers are also here. If Members feel it necessary, the Prime Minister can also come and the matter can be decided. In the meanwhile, let us all say what we want to because this issue has far reaching consequences. I am sorry to say, that yesterday a question was decided in the Committee about what should be discussed and what should not be discussed. I am sorry to say that the Prime Minister should not have said outside that the JPC would not be formed. That is unfair.... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, you are going to the other subject.

That is unfair ... (Interruptions). He could have said this here that JPC would not be constituted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I appeal to all the Chief Whips that this issue concerns about one-third population of this country? This is such an issue that everybody is concerned about it. The hon. Speaker has said that let every party say something and the Government can react to it. After that we can pass on to certain other items. Today being the last day, let us transact some business. Therefore, I seek cooperation of all the Whips and leaders to keep their Members calm.

> श्री अशोक प्रधान : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री बूटा सिंह जी ने इस सदन के सामने जो बात कहीं, वह विषय गंभीर है। अगर दूसरे सदस्य ऐसा बोलेंगे तो कया दलितों का उद्धार हो पायेगा? आज हमारे सामने जो बात खड़ी हुई है वह है कि पांच ऑफशियल मैमोरेंडम इश्यू किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में पहले हम सब को इसकी जड़ में जाना चाहिये कि आखिर यह बात शुरु कहां से हुई। यह १६.११.१९९७ की बात है ... (व्यवधान)..सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। उसके बाद जब जनवरी, १९९८ आई, उस समय जो सरकार थी ... (व्यवधान).. उस समय किस की सरकार थी, यह सब को वदित है। उस समय इस सदन में बैठे हुये श्री देवेगौड़ा जी की सरकार थी.. कई माननीय सदस्य: उस समय श्री गुजराल जी की सरकार थी। श्री अशोक प्रधान : ठीक है। इस सदन में श्री देवेगौड़ा और श्री गुजराल, दोनों पूर्व प्रधानमंत्री बैठे हुये हैं। उस समय इनकी सरकार थी, चाहे प्रधानमंत्री बदल गया था। उपाध्यक्ष जी, यह जिस ढंग का विषय है और जिस पर हम सब लोग बोल रहे हैं, अच्छा होता इतने गंभीर विषय पर इस सदन में बैठे हुये पूर्व प्रधानमंत्री बोल देते तो इस सदन में यह झगड़ा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और कयों यह मैमोरेंडम इश्यू किया गया। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि आज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह कोई आज की बात नहीं है, यह आजादी के बाद से चला आ रहा है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है और उसी प्रावधान के आधार पर हम लोग यहां बैठे हुये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दलित यहां बैठे हुये हैं। श्री बूटा सिंह जी ने अपनी बात रखी। मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूं लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिये। यह राजनीति का विषय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कल जो प्रदर्शन रहा, वह राजनीति से प्रेरित था जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी.. श्री शैलेन्द्र कुमार : उस में बी.जे.पी. के लोग भी थे... श्री कांतिलाल भूरिया : आप हमारे साथे थे। श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष जी, पिछले ५० सालों तक जो शासन रहा है और जिनके नाम पर ४५-४६ साल से सामने लोग बैठे हुये है, कांग्रेस सरकार रही है ... (व्यवधान).. इन्होंने दलितों के नाम पर सरकार चलाई है। जब यह ऑफशियल मैमोरेंडम जारी हुआ, इन लोगों की सपोर्ट से सरकार चल रही थी और आज जो हमारे सामने बैठे हुये हैं। मैं श्री बूटा सिंह जी का दर्द जान सकता हूं और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जो हमारे सामने बैठे हुये हैं, उन्ही की सरकार में थे। वे भी सरकार में थे।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी आप बैठिये। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमारा नाम ले रहे हैं। हमें कहने दीजिए। ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आपका जब नाम बुलाया जाएगा तब बोलें। यह रिज़र्वेशन नहीं है। अशोक प्रधान जी, आप सरकार से कया चाहते हैं वह बताइए। श्री अशोक प्रधान : हम उसी पर आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये लोग भी उस समय सरकार में शामिल थे और अभी जो ऐपिसोड हुआ है जो आज दलितों की बात कहने जा रहे हैं खड़े होकर, पिछले दिनों बिहार में जो ऐपिसोड हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश ने उसको देखा। ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : आपको सरकार से कया कहना है वह बताइए। श्री अशोक प्रधान : मैं उसी पर आ रहा हूं।

... (व्यवधान) श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : मेरा निवेदन है कि इसमें राजनीति मत लाइए। ... (व्यवधान) श्री शैलेन्द्र कुमार : कया होना चाहिए वह बताइए.

... (व्यवधान) श्री अशोक प्रधान : मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा था कि जो ऐपिसोड बिहार में हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है, देश की जनता से छिपा नहीं है। जिस ढंग से कांग्रेस ने सपोर्ट देकर माननीय लालू यादव जी को बचाया, वह किसी से छिपा नहीं है। आज वह दलितों की बात कहें तो ठीक नहीं है।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान जी, आप इधर-उधर की बातें न कहकर इस मामले पर बोलिये।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, I have a small submission to make. The hon. Member is frequently disturbing every Member who is speaking. I think there should be at least some decorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. I am asking for his cooperation. श्री अशोक प्रधान : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कहूंगा। कया मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? कया दूसरे सदस्य अपनी बात नहीं कह रहे हैं? अभी बूटा सिंह जी ने अपनी बात रखी, कया हमने उनको नहीं सुना? हम इसी बात पर बोल रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर बोल रहे हैं। आज हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेत्ृात्व की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों की सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। प्रदर्शन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को लेकर चल रही थी। हमारे यहां इस पर बात हुई है और आप देखिये कि एस.सी.एस.टी. फोरम में तय हुआ था कि हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन यह तय नहीं हुआ था कि हम राजनीति करेंगे, राजनीति की बात नहीं हुई थी। कल का जो प्रसंग था, वह राजनीति से प्रेरित था। कल प्रधान मंत्री जी पूरा दिन इस विषय के लिए लगातार प्रयास करते रहे कि हम लोग इस विषय पर बोलें। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आज की जो सरकार है, वह सही मायने में दलितों के हित की सरकार है, वह दलितों का हित चाहती है और हमारी सरकार ने यह जो प्रावधान दलितों के लिए रखा है, यह शुरू से लेकर आखिर तक रखा है। अगर पार्िलयामेंयट के मेम्बरों के हिसाब से देख लें तो भी जिस पोज़ीशन में हम दलित लोग हैं, वह सदन के सामने है। हमारी सरकार कुछ करना चाहती है और केवल दिखावा नहीं करती है जैसा अब से पहले होता रहा है। उस समय पासवान जी उस सरकार में रहे, उस समय वे अपने दल के नेता थे और उन्हीं के समय में यह सब कुछ हुआ।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिये। श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, कया हमें इसकी जड़ में नहीं जाना चाहिए कि किस समय यह मेमोरण्डम इश्यू हुआ, उस समय मंत्री कौन थे, कौन प्रधान मंत्री थे और कौन सी सरकार थी? कया हमें और देश की जनता को यह पता नहीं लगना चाहिए? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : वह आपने कह दिया, अब सरकार को कया करना चाहिए, वह पूछिये MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. ... (Interruptions)

आप कयों खड़े हो गये?

>ऊ श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा है ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : एक महिला बोल रही है और महिलाएं ही बातें कर रही है, आज जरा सुनियेगा। श्रीमती मीरा कुमार : सदन के सभी सदस्यों ने, मुझसे पहले बोल चुके प्रधान जी ने, सदन की हर पार्टी के अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी अन्य सदस्यों ने एकजुट होकर जो पांच आदेश जारी हुए हैं उनके विरोध में ... (व्यवधान)मैडम, आपका भी समर्थन था, सबका समर्थन रहा है ... (व्यवधान) श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर): उस समय आप कया कर रहे थे ... (व्यवधान) श्रीमती मीरा कुमार : मैं यहां एक बात कहना चाहती हूं कि इस बारे में सारा सदन एक है कि ये आदेश वापस होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री बूटा सिंह जी ने अभी यह बात कही और उन्होने जो मुद्दा उठाया है, उस पर हम सब लोग साथ हैं ... (व्यवधान)

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ग्ठ्ठड्डठ्ठ, च्ण्द्धत्ठ्ठद्यत् ग्ड्ढत्द्धठ्ठ ख़्द्वठ्ठद्ध त्द्म दद्ृद्य त्ड्ढथ्ड्डत्दढ़.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) श्रीमती मीरा कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें कहिये कि इसका विरोध न करें। यह अनुसूचित जाति, जनजातियों का मुद्दा है, जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है ... (व्यवधान)

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ज़्ण्द्ृ त्द्म द्यण्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध ढद्ृद्ध घ्ठ्ठद्धथ्त्ठ्ठड्ढदद्यठ्ठद्ध ॠढढठ्ठत्द्धद्म?

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) श्रीमती मीरा कुमार : यह उनका मुद्दा है जो लोग आपको चुनकर भेजते हैं, यह उनका मुद्दा है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आप उनका विरोध मत करिये। आज सारा सदन इसका समर्थन कर रहा है। सवाल यह नहीं उठता है कि यह आदेश कब जारी हुए, सवाल यह है कि यह आदेश गलत जारी हुए हैं, जिसके द्वारा जारी हुए हैं, जब भी जारी हुए हैं। आज हम लोगों की यह पुरजोर मांग है कि हमारी पार्टी के लोगों में और इस सदन में उपस्िथत सभी सदस्यों में से कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है कि इस आदेश को वापस लिया जाए।

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ज़्ण्ठ्ठद्य त्द्म द्यण्त्द्म ढ़द्ृत्दढ़ द्ृद ण्ड्ढद्धड्ढ? द्धड्डड्ढद्ध द्रथ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ग्ठ्ठ क्ष् द्धड्ढद्दद्वड्ढद्मद्य द्यण्ड्ढ क्ण्त्ड्ढढ ज़्ण्त्द्रद्म द्यद्ृ ड़द्ृद्ृद्रड्ढद्धठ्ठद्यड्ढ त्द्यण् ड्ढ?

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) च्ङक्ष् एछॠ च्क्ष्ग़्क्र : ग्द्ध. क़्ड्ढद्रद्वद्य-च्द्रड्ढठ्ठड्ढद्ध, च्त्द्ध, क्ष् ठ्ठ द्ृद ठ्ठ द्रद्ृत्दद्य द्ृढ द्ृद्धड्डड्ढद्ध. ख़्त्दड्डथ् ठ्ठथ्थ्द्ृ ड्ढ.

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ण्ड्ढद्धड्ढ त्द्म दद्ृ द्रद्ृत्दद्य द्ृढ द्ृद्धड्डड्ढद्ध ड्डद्वद्धत्दढ़ ठझ्ड्ढद्धद्ृ द्ृद्वद्ध".

च्ङक्ष् एछॠ च्क्ष्ग़्क्र : च्त्द्ध, द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्ध त्द्म ठ्ठत्दढ़ ण्ड्ढद्ध द्मद्वडत्द्मद्मत्द्ृद. एद्वद्य द्यण्ड्ढ ग्ड्ढडड्ढद्धद्म ढद्धद्ृ द्यण्ड्ढ द्ृद्यण्ड्ढद्ध द्मत्ड्डड्ढ ठ्ठद्धड्ढ दद्ृद्य ठ्ठथ्थ्द्ृत्दढ़ ण्ड्ढद्ध द्यद्ृ द्मद्रड्ढठ्ठ. ज़्ण्ड्ढद द्मण्ड्ढ ण्ठ्ठद्म डड्ढड्ढद ड़ठ्ठथ्थ्ड्ढड्ड ड द्ृद्व, द्मण्ड्ढ द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड डड्ढ ठ्ठथ्थ्द्ृड्ढड्ड द्यद्ृ द्मद्रड्ढठ्ठ. घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ ड़द्ृदद्यद्धद्ृथ् द्यण्ड्ढ.

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: च्ण्द्धत् एद्वद्यठ्ठ च्त्दढ़ण्, द्ृद्व ठ्ठद्धड्ढ ठ्ठथ्द्मद्ृ त्दड्डद्वथ्ढ़त्दढ़ त्द द्यण्ड्ढ द्मठ्ठड्ढ द्यण्त्दढ़. च्ण्ड्ढ त्थ्थ् ड़द्ृदद्यत्दद्वड्ढ दद्ृ. क्ष् त्थ्थ् द्यठ्ठड्ढ ड़ठ्ठद्धड्ढ द्ृढ त्द्य. घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्यठ्ठड्ढ द्ृद्वद्ध द्मड्ढठ्ठद्य.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष जी, हमें भी बोलने का समय दिया जाए।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : इस सब्जैकट पर आनरेबल स्पीकर ने कहा है कि सारी पार्िटयों के लोगों के बोलने और गवर्नमेंट का रिएकशन आने के बाद दूसरा विषय लिया जाएगा।

... (व्यवधान) श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय कल से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। आप कृपा करके कुछ समय नियत कर दीजिए। हमारी बात भी सुनिए।

... (व्यवधान) श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की सांसद बोल रही हैं और सभी पार्िटयों के भले की बात कह रही हैं। यह विषय देश के करोड़ों अनुसूचित जाति एवं जातियों के लोगों से संबंधित है, लेकिन वे लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

... (व्यवधान) श्री प्रभुनाथ सिंह : आप लोग अनुसूचित जाति और जनजातियों के कितने हमदर्द हैं, इन बातो को सारा देश अच्छी तरह से जानता है ... (व्यवधान)

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ग़्द्ृद्यण्त्दढ़ त्थ्थ् ढ़द्ृ द्ृद द्धड्ढड़द्ृद्धड्ड.

(क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ।

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ ठ्ठथ्द्धड्ढठ्ठड्ड द्यठ्ठड्ढद ठ्ठ ड्डड्ढड़त्द्मत्द्ृद. च्ण्ड्ढ त्थ्थ् ड़द्ृदद्यत्दद्वड्ढ दद्ृ.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ग्ठ्ठ क्ष् द्मड्ढड्ढ द्यण्ड्ढ ड़द्ृद्ृद्रड्ढद्धठ्ठद्यत्द्ृद द्ृढ द्यण्ड्ढ क्ण्त्ड्ढढ ज़्ण्त्द्र? ज़्ण्ठ्ठद्य त्द्म द्यण्त्द्म ढ़द्ृत्दढ़ द्ृद? घ्द्धद्ृढ. ख़्द्वद्धत्ड्ढद, द्रथ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ ठ्ठद्म द्ृद्वद्ध ग्ड्ढडड्ढद्ध द्यद्ृ द्यठ्ठड्ढ ण्त्द्म द्मड्ढठ्ठद्य.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ग़्द्ृद्यण्त्दढ़ त्थ्थ् ढ़द्ृ द्ृद द्धड्ढड़द्ृद्धड्ड.

(क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ।

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ ठ्ठथ्द्धड्ढठ्ठड्ड द्यद्ृथ्ड्ड द्ृद्व द्यण्ठ्ठद्य क्ष् त्थ्थ् दद्ृद्य ठ्ठथ्थ्द्ृ द्यण्त्द्म. द्ृ ठ्ठद द्यत्ड्ढद्म द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ द्यद्ृ द्धड्ढद्रड्ढठ्ठद्य त्द्य?

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ग़्द्ृ; द्ृद्व ड़ठ्ठददद्ृद्य ड्डत्ड़द्यठ्ठद्यड्ढ द्यण्ड्ढ क्ण्ठ्ठत्द्ध.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: क़्द्ृ द्ृद्व दद्ृद्य ठ्ठदद्य द्यद्ृ ठ्ठथ्थ्द्ृ त्द्य?

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, उन लोगों को आप अलाऊ करेंगे, तो हमारी बात कौन सुनेगा। आप इनका टाइम बांधिए, यह सारा मामला कब तक चलेगा।

... (व्यवधान) श्री बूटा सिंह : जब तक वापस नहीं होता, तब तक यह मामला चलेगा।

... (व्यवधान) श्री कांतिलाल भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल से महिला बोल रही हैं, और उनको तकलीफ हो रही है। वे सब के हित की बात कह रही हैं। दलित और आदिवासियों के हित की बात हो रही है और उन्हें पूरा सदन गंभीरता से सुनना चाहता है, लेकिन उस तरफ से लोग शोर मचाकर उनकी बात को नहीं सुनने देना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

---------------------------------------------------------------

। ग़्द्ृद्य ङड्ढड़द्ृद्धड्डड्ढड्ड.

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ग़्द्ृद्यण्त्दढ़ त्थ्थ् ढ़द्ृ द्ृद द्धड्ढड़द्ृद्धड्ड, ड्ढन्ड़ड्ढद्रद्य ण्ठ्ठद्य च्ण्द्धत्ठ्ठद्यत् ग्ड्ढत्द्धठ्ठ श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, हाउस में जब ट्राइबल के मुद्दे पर चर्चा होने का समय आता है तब मैम्बर्स इंट्रप्शन करते हैँ, यह बड़ा अनफार्चुनेट है ... (व्यवधान)

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ग़्द्ृद्यण्त्दढ़ त्थ्थ् ढ़द्ृ द्ृद द्धड्ढड़द्ृद्धड्ड.

(क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म)।

१३.०० ण्द्धद्म.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ख़्छग्ॠङक्ष् ग्ॠग्ॠॠ एॠग़्कङख्कक (क्ॠक्छॠ च्छ): ग्ठ्ठ क्ष् ठ्ठड्ढ ठ्ठद ठ्ठद्रद्रड्ढठ्ठथ्? ड्ढद्य ण्द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्धद्म ढद्धद्ृ ठ्ठथ्थ् द्यण्ड्ढ द्रठ्ठद्धद्यत्ड्ढद्म द्मद्रड्ढठ्ठ. ज़्ण्ड्ढदड्ढध्ड्ढद्ध ठ्ठद ण्द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्ध त्द्म द्मद्रड्ढठ्ठत्दढ़, थ्ड्ढद्य द्यण्ड्ढद्धड्ढ दद्ृद्य डड्ढ ठ्ठद द्धद्वददत्दढ़ ड़द्ृड्ढदद्यठ्ठद्ध.

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ण्त्द्म त्द्म ण्ठ्ठद्य क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ डड्ढड्ढद द्मठ्ठत्दढ़.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ड्ढ त्द्म ठ्ठढ़ठ्ठत्द द्मद्यठ्ठदड्डत्दढ़. च्ण्द्धत् एत्द्मद्वद्यण्त्ठ्ठद्ध, ण्ड्ढद क्ष् ठ्ठ द्ृद थ्ड्ढढ़द्म, द्ृद्व द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड द्मत्द्य. द्ृद्व द्वद्मद्य थ्ड्ढठ्ठद्धद द्यण्ड्ढ द्धद्वथ्ड्ढद्म. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, आप टाइम फिकस कर दीजिए।

... (व्यवधान)आप सबको दो-दो मिनट बोलने दीजिए कयोंकि और भी बहुत से इश्यूज हैं।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्रीमती मीरा कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रही थी लेकिन उस पर इतना ज्यादा व्यवधान हुआ। मैं यह कह रही थी कि उन आदेशों को जारी करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। सारा सदन उसके विरोध में है। सारा सदन चाहता है कि वे आदेश वापिस हों। हमारे कुछ सांसद इसमें व्यवधान कयों डाल रहे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कयोंकि मैं जानती हूं कि इन्हीं लोगों ने कल धरने में भाग लिया था। यह पार्टी का सवाल नहीं है बल्िक एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस देश के दलितों और आदिवासियों को उनका हक कैसे मिले, उनकी हजारों सालों से जो अपमानजनक स्िथति रही है, ... (व्यवधान)आप कृपया यहां दलितों और आदिवासियों का अपमान मत करिये।

... (व्यवधान)आप शांत रहिये।

... (व्यवधान) श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

... (व्यवधान) श्रीमती मीरा कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमैंट था, उसका उल्लेख करके ये पांच आदेश जारी हुए हैं। उन्होंने उसे गलत इंटरप्रेट किया है और जानबूझकर अब तक जितने भी आफिस आर्डर्स, आफिस मैमोरंडम जारी हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि हमारे संविधान में जो आरक्षण है, उसे ज्यादा से ज्यादा लागू किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा दलित और आदिवासी लोगों को उसका लाभ पहुंचे लेकिन ये पांच आदेश इस मंशा के, इस नीयत के ठीक विपरीत जाते हैं। ये आदेश संविधान में प्रदत्त आरक्षण को कमजोर करते हैं, उसकी बुनियाद पर आघात पहुंचाने वाले हैं। मैं हमारी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी से पुरजोर मांग करती हूं। इस संबंध में कई बार प्रधानमंत्री जी से डैलीगेशन्स मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वे विवश हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि वे विवश न हों ... (व्यवधान)पूरा सदन उनके साथ हौ और वे किसी तरह की कमजोरी महसूस न करें। ... (व्यवधान) इस आदेशों को वापिस लें।

... (व्यवधान)कृपया मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। श्रीमती मीरा कुमार : ये बार-बार उठकर कया साबित करना चाहते हैं। हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि ये हमारे साथ हैं लेकिन ये बार-बार व्यवधान डालकर हमारे विश्वास को झकझोर रहे हैं। ये बार-बार ऐसा दिखा रहे हैं कि इस मुद्दे पर हमारे साथ नहीं रहना चाहते। हमारी एक मांग है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। इन्होंने कांग्रेस की चर्चा की है इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के समय में जब प्रमोशन और पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विपरीत जजमैंट आया था तब हमने संविधान का ७७वां सोशोधन करके उसे उलट दिया था। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वे भी ऐसा कदम उठाएं, जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन करें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हकों की रक्षा के लिए इस आदेशों को वापिस लें।

------------------------------------------------------------------

। ग़्द्ृद्य ङड्ढड़द्ृद्धड्डड्ढड्ड.

> ऊऊच्ङक्ष् च्ग्ग़्ॠ क्ॠकङख्कक : ग्द्ध. क़्ड्ढद्रद्वद्य-च्द्रड्ढठ्ठड्ढद्ध च्त्द्ध, त्ढ द्यण्ड्ढद्धड्ढ ठ्ठद्म ड्ढध्ड्ढद्ध ठ्ठ दठ्ठद्यत्द्ृदठ्ठथ् त्द्मद्मद्वड्ढ, द्यण्त्द्म त्द्म ठ्ठ दठ्ठद्यत्द्ृदठ्ठथ् त्द्मद्मद्वड्ढ ठ्ठदड्ड त्द्य द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड डड्ढ द्यद्धड्ढठ्ठद्यड्ढड्ड ठ्ठद्म ठ्ठ ठ्ठद्यद्यड्ढद्ध दद्ृद्य द्ृढ ठ्ठद द्रद्ृथ्त्द्यत्ड़ठ्ठथ् द्रठ्ठद्धद्य... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) च्ङक्ष् घ्.क्. क्ॠक्ख़् : च्त्द्ध, द्यण्ड्ढ ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध ण्ठ्ठद्म थ्ड्ढढद्य द्यण्ड्ढ द्ृद्वद्मड्ढ.

च्ङक्ष् च्ग्ग़्ॠ क्ॠकङख्कक : च्त्द्ध, द्यण्ड्ढ ड़द्ृद्वदद्यद्ध त्द्म ठ्ठथ्द्मद्ृ ठ्ठद्यड़ण्त्दढ़ ण्द्ृ त्द्म ण्ड्ढद्धड्ढ ठ्ठदड्ड ण्द्ृ त्द्म दद्ृद्य द्यण्ड्ढद्धड्ढ... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) च्ङक्ष् घ्.क्. क्ॠक्ख़् : च्त्द्ध, द्यण्ड्ढ ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध त्द्म दद्ृद्य ण्ड्ढद्धड्ढ... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) क्ष्द्य द्ृद्वथ्ड्ड ण्ठ्ठध्ड्ढ डड्ढड्ढद डड्ढद्यद्यड्ढद्ध त्ढ द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. घ्द्धत्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध ण्ठ्ठड्ड डड्ढड्ढद ण्ड्ढद्धड्ढ.

ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: ण्ड्ढ घ्द्धत्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध त्थ्थ् डड्ढ ड़द्ृत्दढ़, क्ष् द्यद्ृथ्ड्ड द्ृद्व.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) च्ङक्ष् घ्.क्. क्ॠक्ख़् : एद्वद्य च्त्द्ध, द्यण्ड्ढ ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड डड्ढ ण्ड्ढद्धड्ढ द्यद्ृ थ्त्द्मद्यड्ढद द्यद्ृ द्यण्ड्ढ द्मद्वडत्द्मद्मत्द्ृद. ण्ड्ढ ठ्ठद्धड्ढ दद्ृद्य ठ्ठद्य ठ्ठथ्थ् त्दद्यड्ढद्धड्ढद्मद्यड्ढड्ड त्द द्यण्त्द्म... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: च्ण्द्धत् क्ण्ठ्ठड़द्ृ, द्यण्ड्ढ ठ्ठद्धड्ढ ठ्ठथ्थ् त्दद्यड्ढद्धड्ढद्मद्यड्ढड्ड. ॠथ्थ् ठ्ठद्धड्ढ ण्ड्ढद्धड्ढ. ण्ड्ढ ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध ड़ठ्ठद ठ्ठथ्द्मद्ृ ण्ड्ढठ्ठद्ध त्द्य ढद्धद्ृ ण्त्द्म ड़ण्ठ्ठडड्ढद्ध.

... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) च्ङक्ष् घ्.क्. क्ॠक्ख़् : च्त्द्ध, द्मद्वड़ण् ठ्ठद त्द्रद्ृद्धद्यठ्ठदद्य ठ्ठद्यद्यड्ढद्ध त्द्म डड्ढत्दढ़ ड्डत्द्मड़द्वद्मद्मड्ढड्ड त्द द्यण्ड्ढ द्ृद्वद्मड्ढ, द्मद्ृ द्यण्ड्ढ ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड डड्ढ द्रद्धड्ढद्मड्ढदद्य त्द द्यण्ड्ढ द्ृद्वद्मड्ढ... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. क़्कघ्छ-च्घ्कॠख़्कङ: घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ, थ्ड्ढद्य ण्त् द्मद्रड्ढठ्ठ.

ऊच्ङक्ष् च्ग्ग़्ॠ क्ॠकङख्कक : च्त्द्ध, ठ्ठद्म त्द्म ध्ड्ढद्ध द्धत्ढ़ण्द्यथ् द्मठ्ठत्ड्ड, द्यण्ड्ढ ठ्ठद्यद्यड्ढद्ध ण्त्ड़ण् त्द्म ध्ड्ढद्ध द्मड्ढदद्मत्द्यत्ध्ड्ढ, ड़द्ृदड़ड्ढद्धदद्म ठ्ठ ध्ड्ढद्ध थ्ठ्ठद्धढ़ड्ढ द्रड्ढद्धड़ड्ढदद्यठ्ठढ़ड्ढ द्ृढ द्ृद्वद्ध द्रद्ृद्रद्वथ्ठ्ठद्यत्द्ृद ण्द्ृ द्धड्ढद्दद्वत्द्धड्ढ द्ृद्मद्य द्वद्धढ़ड्ढदद्य ठ्ठदड्ड ठ्ठद्रद्रद्धद्ृद्रद्धत्ठ्ठद्यड्ढ ठ्ठद्यद्यड्ढदद्यत्द्ृद, दद्ृद्य द्ृदथ् द्ृढ द्यण्त्द्म द्ृद्वद्मड्ढ डद्वद्य ठ्ठथ्द्मद्ृ द्ृढ द्यण्ड्ढ क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य. ण्ड्ढद्धड्ढढद्ृद्धड्ढ, द्यण्ड्ढद्धड्ढ त्द्म दद्ृ ड्डद्ृद्वडद्य ठ्ठडद्ृद्वद्य द्यण्ड्ढ त्द्रद्ृद्धद्यठ्ठदड़ड्ढ द्ृढ द्यण्ड्ढ ठ्ठद्यद्यड्ढद्ध. क्ष् ढड्ढड्ढथ् ठ्ठदड्ड ठ्ठथ्थ् द्ृढ द्वद्म ठ्ठद्धड्ढ ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड, द्यण्ड्ढद्धड्ढढद्ृद्धड्ढ, ठ्ठद्म ठ्ठ घ्ठ्ठद्धथ्त्ठ्ठड्ढदद्य ड्ढ द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड ठ्ठथ्द्मद्ृ द्यद्धड्ढठ्ठद्य त्द्य त्द द्यण्ड्ढ द्मठ्ठड्ढ द्मद्रत्द्धत्द्य.

च्त्द्ध, त्द्य द्ृद्वथ्ड्ड ण्ठ्ठध्ड्ढ डड्ढड्ढद डड्ढद्यद्यड्ढद्ध -- क्ष् ठ्ठ दद्ृद्य द्मठ्ठत्दढ़ त्द्य त्द्म ठ्ठ ड़द्ृदड्डत्द्यत्द्ृद द्रद्धड्ढड़ड्ढड्डड्ढदद्य -- द्मत्दड़ड्ढ ठ्ठथ्थ् द्मड्ढड़द्यत्द्ृदद्म द्ृढ द्यण्ड्ढ द्ृद्वद्मड्ढ ठ्ठद्धड्ढ ध्ड्ढद्ध द्वड़ण् ठ्ठढ़त्द्यठ्ठद्यड्ढड्ड ढद्ृद्ध ढ़द्ृद्ृड्ड द्धड्ढठ्ठद्मद्ृद, क्ष् त्द्मण् द्यण्ड्ढ घ्द्धत्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध द्ृद्वथ्ड्ड ण्ठ्ठध्ड्ढ डड्ढड्ढद ण्ड्ढद्धड्ढ द्यद्ृड्डठ्ठ ठ्ठथ्द्मद्ृ द्यद्ृ थ्त्द्मद्यड्ढद द्यद्ृ द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्धद्म" द्मद्वडत्द्मद्मत्द्ृदद्म.

ज़्ण्ठ्ठद्य क्ष् ढड्ढड्ढथ् त्द्म द्यण्ठ्ठद्य द्यण्ड्ढद्धड्ढ ठ्ठद्धड्ढ द्यद्ृ ठ्ठद्मद्रड्ढड़द्यद्म ण्त्ड़ण् ठ्ठद्धड्ढ द्ृढ ध्ड्ढद्ध ढ़द्धड्ढठ्ठद्य त्द्रद्ृद्धद्यठ्ठदड़ड्ढ. क्ष्द्य ण्ठ्ठद्म डड्ढड्ढद द्वदड्डड्ढद्धद्मद्यद्ृद्ृड्ड द्यण्ठ्ठद्य द्ृद द्यण्ड्ढ डठ्ठद्मत्द्म द्ृढ द्यण्ड्ढ च्द्वद्रद्धड्ढड्ढ क्द्ृद्वद्धद्य ख्द्वड्डढ़ड्ढड्ढदद्य, द्यण्ड्ढ द्रद्धड्ढध्त्द्ृद्वद्म क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य ण्ठ्ठड्ड त्द्मद्मद्वड्ढड्ड द्यण्ड्ढ द्ृद्धड्डड्ढद्धद्म. च्द्ृड्ढ ण्द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्धद्म ठ्ठद्धड्ढ द्मठ्ठत्दढ़ द्यण्ठ्ठद्य द्यण्ड्ढद्धड्ढ त्द्म ठ्ठद्रद्रठ्ठद्धड्ढदद्यथ् ठ्ठ द्धद्ृदढ़ त्दद्यड्ढद्धद्रद्धड्ढद्यठ्ठद्यत्द्ृद द्ृढ द्यण्ड्ढ च्द्वद्रद्धड्ढड्ढ क्द्ृद्वद्धद्य ख्द्वड्डढ़ड्ढड्ढदद्य. एद्वद्य द्यण्ठ्ठद्य ड़ठ्ठददद्ृद्य डड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड थ्त्ड्ढ द्यण्ठ्ठद्य. ण्ड्ढ ड्ढठ्ठद्धथ्त्ड्ढद्ध क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य ण्ठ्ठड्ड ठ्ठथ्द्मद्ृ द्यठ्ठड्ढद ठ्ठ थ्ड्ढढ़ठ्ठथ् द्ृद्रत्दत्द्ृद ठ्ठद्य द्यण्ड्ढ ण्त्ढ़ण्ड्ढद्मद्य थ्ड्ढध्ड्ढथ्. ण्ड्ढद्धड्ढढद्ृद्धड्ढ, द्यण्त्द्म त्द्म ठ्ठ ठ्ठद्यद्यड्ढद्ध ण्त्ड़ण् ड़ठ्ठददद्ृद्य द्वद्मद्य डड्ढ ड्डड्ढड़त्ड्डड्ढड्ड द्ृद द्यण्ड्ढ डठ्ठद्मत्द्म द्ृढ द्रड्ढद्धड़ड्ढद्रद्यत्द्ृद द्ृढ द्यण्ड्ढ च्द्वद्रद्धड्ढड्ढ क्द्ृद्वद्धद्य ख्द्वड्डढ़ड्ढड्ढदद्य. ण्त्द्म त्द्म ठ्ठ ठ्ठद्यद्यड्ढद्ध द्यद्ृ डड्ढ द्मद्यद्वड्डत्ड्ढड्ड द्रद्धद्ृद्रड्ढद्धथ्. ण्ड्ढद्धड्ढढद्ृद्धड्ढ, ण्ठ्ठद्य क्ष् ठ्ठ द्धड्ढद्दद्वड्ढद्मद्यत्दढ़ त्द्म द्यण्ठ्ठद्य थ्ड्ढद्य द्यण्त्द्म क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य ठ्ठथ्द्मद्ृ ण्ठ्ठध्ड्ढ द्मद्ृड्ढ द्यत्ड्ढ.

क्ष्द्य ठ्ठद्रद्रड्ढठ्ठद्धद्म, त्द ख्ठ्ठदद्वठ्ठद्ध द्यण्त्द्म ड्ढठ्ठद्ध, ठ्ठ ड्डड्ढथ्ड्ढढ़ठ्ठद्यत्द्ृद, त्द ण्त्ड़ण् द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. च्द्रड्ढठ्ठड्ढद्ध ठ्ठद्म ठ्ठथ्द्मद्ृ ठ्ठ ड्ढडड्ढद्ध, द्यण्ड्ढ क्ण्ठ्ठत्द्धठ्ठद द्ृढ द्यण्ड्ढ ग़्ठ्ठद्यत्द्ृदठ्ठथ् क्द्ृत्द्मद्मत्द्ृद ढद्ृद्ध च्ड़ण्ड्ढड्डद्वथ्ड्ढड्ड क्ठ्ठद्मद्यड्ढद्म ठ्ठदड्ड च्ड़ण्ड्ढड्डद्वथ्ड्ढड्ड द्धत्डड्ढद्म ठ्ठद्म ठ्ठथ्द्मद्ृ ठ्ठ ड्ढडड्ढद्ध, ठ्ठद्रठ्ठद्धद्य ढद्धद्ृ द्ृद्यण्ड्ढद्ध ण्द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्धद्म, ण्ठ्ठड्ड ठ्ठ थ्द्ृदढ़ ड्डत्द्मड़द्वद्मद्मत्द्ृद त्द्यण् द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. घ्द्धत्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध. छथ्द्यत्ठ्ठद्यड्ढथ्, द्ृद २९द्यण् ख्ठ्ठदद्वठ्ठद्ध ठ्ठ थ्ड्ढद्यद्यड्ढद्ध ठ्ठद्म द्मड्ढदद्य द्यद्ृ ण्त् द्धड्ढड़द्ृद्धड्डत्दढ़ द्यण्ड्ढ ड्डत्द्मड़द्वद्मद्मत्द्ृद द्यण्ड्ढ ण्ठ्ठड्ड. ण्ड्ढ ण्द्ृद. च्द्रड्ढठ्ठड्ढद्ध, च्ण्द्धत् एद्वद्यठ्ठ च्त्दढ़ण्, च्ण्द्धत् ङ.ज्. घ्ठ्ठद्मठ्ठद, च्ण्द्धत् ठ्ठदद्वठ्ठदद्यण्ठ्ठद्रद्रठ्ठ, च्ण्द्धत् क्रठ्ठद्वद्यठ्ठ, ठ्ठथ्द्ृद्मद्य ठ्ठथ्थ् द्रठ्ठद्धद्य ड्डड्ढथ्ड्ढढ़ठ्ठद्यत्द्ृद ड्ढद्य द्यण्ड्ढ घ्द्धत्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध.

क्ष् त्द्मण् द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. घ्द्धत्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध ण्ठ्ठड्ड ठ्ठथ्द्मद्ृ द्धड्ढद्मद्रद्ृदड्डड्ढड्ड द्रद्ृद्मत्द्यत्ध्ड्ढथ् द्यद्ृ द्यण्त्द्म, त्द द्यण्ड्ढ द्मड्ढदद्मड्ढ द्ृढ द्यद्धत्दढ़ द्यद्ृ ढत्दड्ड द्ृद्वद्य ठ्ठ द्मद्ृथ्द्वद्यत्द्ृद द्यद्ृ ड्ढड्ढद्य द्वद्धढ़ड्ढद्म ठ्ठदड्ड ठ्ठद्मद्रत्द्धठ्ठद्यत्द्ृदद्म द्ृढ द्ृद्वद्ध द्रड्ढद्ृद्रथ्ड्ढ. ण्ड्ढ ठ्ठद्धड्ढ द्ृद्वद्ध द्रड्ढद्ृद्रथ्ड्ढ. ण्ड्ढद्धड्ढढद्ृद्धड्ढ, त्दद्मद्यड्ढठ्ठड्ड द्ृढ ड्ढड्ढद्रत्दढ़ द्दद्वत्ड्ढद्य द्मद्ृड्ढद्यण्त्दढ़ द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड डड्ढ ड्डद्ृदड्ढ. ण्ड्ढ द्धड्ढद्रथ् त्द्म ध्ड्ढद्ध द्वदण्ठ्ठद्रद्र त्द द्यण्ड्ढ द्मड्ढदद्मड्ढ, द्यण्ड्ढद्धड्ढ त्द्म ठ्ठ द्यद्ृद्यठ्ठथ्थ् ड़थ्द्ृद्मड्ढड्ड त्दड्ड द्ृढ द्यण्ड्ढ क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य द्ृद द्यण्त्द्म त्द्मद्मद्वड्ढ. ण्त्द्म त्द्म ठ्ठ ड़द्धड्ढठ्ठद्यत्दढ़ द्रद्धद्ृडथ्ड्ढ द्यद्ृड्डठ्ठ.

क्ष् ठ्ठद्रद्रड्ढठ्ठथ् द्यद्ृ द्यण्ड्ढ द्मड्ढदत्द्ृद्ध ण्द्ृद. ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्धद्म, द्यण्ड्ढ ठ्ठद्धड्ढ ठ्ठथ्थ् ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ दद्ृ ठ्ठददड्ढद्ध द्ृढ ड्डद्ृद्वडद्य, क्ष् ठ्ठ दद्ृद्य ड़ठ्ठद्मद्यत्दढ़ ठ्ठद ठ्ठद्मद्रड्ढद्धद्मत्द्ृदद्म द्ृद ठ्ठद द्ृढ द्यण्ड्ढ, डद्वद्य च्त्द्ध, द्मद्ृड्ढ ठ्ठद्यद्यड्ढद्धद्म ण्ठ्ठध्ड्ढ द्यद्ृ डड्ढ द्धड्ढद्मद्रद्ृदड्डड्ढड्ड द्ृद्धड्ढ द्दद्वत्ड़थ् द्यण्ठ्ठद द्ृद्यण्ड्ढद्धद्म. द द्यण्ड्ढ २५द्यण् द्ृढ क़ड्ढडद्धद्वठ्ठद्ध त्द्य त्द्म द्मठ्ठत्ड्ड द्यण्ठ्ठद्य त्द्य ण्ठ्ठद्म दद्ृद्य डड्ढड्ढद ढद्ृद्वदड्ड द्रद्ृद्मद्मत्डथ्ड्ढ द्यद्ृ त्द्यण्ड्डद्धठ्ठ, द्ृड्डत्ढ ठ्ठद द्ृढ द्यण्ड्ढद्मड्ढ त्दद्मद्यद्धद्वड़द्यत्द्ृदद्म. ॠढद्यड्ढद्ध द्यण्ठ्ठद्य, द्ृडध्त्द्ृद्वद्मथ् ठ्ठ थ्ठ्ठद्धढ़ड्ढ दद्वडड्ढद्ध द्ृढ ग्ड्ढडड्ढद्धद्म ठ्ठद्धड्ढ ठ्ठढ़त्द्यठ्ठद्यड्ढड्ड.

ण्ड्ढद्धड्ढढद्ृद्धड्ढ, क्ष् ठ्ठ द्धड्ढद्मद्रड्ढड़द्यढद्वथ्थ् द्मद्वडत्द्यद्यत्दढ़ ढद्ृद्ध द्यण्ड्ढ ड़द्ृदद्मत्ड्डड्ढद्धठ्ठद्यत्द्ृद द्ृढ ठ्ठथ्थ् द्मड्ढड़द्यत्द्ृदद्म द्ृढ द्यण्ड्ढ द्ृद्वद्मड्ढ द्यण्ठ्ठद्य द्यण्त्द्म त्द्म ठ्ठ ध्ड्ढद्ध ध्त्द्यठ्ठथ् ठ्ठद्यद्यड्ढद्ध.

ग्द्ृद्मद्य द्वद्धढ़ड्ढदद्यथ् ठ्ठ द्मठ्ठथ्थ् क्द्ृत्द्यद्यड्ढड्ढ त्दड़थ्द्वड्डत्दढ़ द्यण्ड्ढ ग्ड्ढडड्ढद्धद्म द्ृढ घ्ठ्ठद्धथ्त्ठ्ठड्ढदद्य ठ्ठ डड्ढ ढद्ृद्धड्ढड्ड द्यद्ृ ढ़द्ृ त्दद्यद्ृ द्यण्ड्ढ त्द्रथ्त्ड़ठ्ठद्यत्द्ृदद्म द्ृढ द्यण्ड्ढ द्वड्डढ़ड्ढड्ढदद्य द्ृढ द्यण्ड्ढ च्द्वद्रद्धड्ढड्ढ क्द्ृद्वद्धद्य--ण्त्ड़ण् ड़ठ्ठद डड्ढ त्द्यण्ड्डद्धठ्ठद ठ्ठदड्ड ण्त्ड़ण् ड़ठ्ठददद्ृद्य डड्ढ त्द्यण्ड्डद्धठ्ठद; द्यण्ड्ढ ड़ठ्ठद द्यठ्ठड्ढ द्ृद्रत्दत्द्ृद ढद्धद्ृ द्यण्ड्ढ ॠद्यद्यद्ृद्धदड्ढ क्रड्ढदड्ढद्धठ्ठथ् द्ृद्ध ठ्ठदडद्ृड्ड ड्ढथ्द्मड्ढ द्यण्ड्ढ थ्त्ड्ढ--ठ्ठदड्ड ड़द्ृड्ढ त्द्यण् ठ्ठ द्मद्ृथ्द्वद्यत्द्ृद. ण्ड्ढ क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य द्वद्मद्य ड़द्ृद्ृद्रड्ढद्धठ्ठद्यड्ढ त्द्यण् द्यण्ड्ढ. ण्ड्ढ क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य द्वद्मद्य द्यठ्ठड्ढ द्यण्ड्ढ त्दत्द्यत्ठ्ठद्यत्ध्ड्ढ त्द द्यण्त्द्म द्धड्ढढ़ठ्ठद्धड्ड.

द्ृड्डठ्ठ, त्द्य त्द्म ठ्ठ द्मद्ृद्धद्ध द्मद्रड्ढड़द्यठ्ठड़थ्ड्ढ ण्ड्ढद ३० द्रड्ढद्ध ड़ड्ढदद्य द्ृढ द्यण्ड्ढ द्रड्ढद्ृद्रथ्ड्ढ ठ्ठद्धड्ढ ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड त्द्यण् द्यण्त्द्म त्द्मद्मद्वड्ढ--द्यण्त्द्म त्द्म द्यण्ड्ढ द्ृद्ृड्ड द्ृढ द्यण्ड्ढ द्ृद्वद्मड्ढ--ड्ढद्मद्यड्ढद्धड्डठ्ठ डड्ढड़ठ्ठद्वद्मड्ढ द्मद्ृड्ढद्यण्त्दढ़ द्वदढद्ृद्धद्यद्वदठ्ठद्यड्ढ ण्ठ्ठद्म ण्ठ्ठद्रद्रड्ढदड्ढड्ड ठ्ठदड्ड, द्यण्ड्ढद्धड्ढढद्ृद्धड्ढ, द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. घ्द्धत्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध त्थ्थ् दद्ृद्य डड्ढ द्रद्धड्ढद्मड्ढदद्य ण्ड्ढद्धड्ढ द्यद्ृड्डठ्ठ; द्यण्ड्ढ ड़द्ृदड़ड्ढद्धदड्ढड्ड ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध त्द्म ठ्ठथ्द्मद्ृ दद्ृद्य द्रद्धड्ढद्मड्ढदद्य ण्ड्ढद्धड्ढ. क्ष्द्य त्द्म ठ्ठ ध्ड्ढद्ध द्मद्ृद्धद्ध द्मद्यठ्ठद्यड्ढ द्ृढ ठ्ठढढठ्ठत्द्धद्म. क्ष् ठ्ठ दद्ृद्य ठ्ठत्दढ़ ठ्ठद द्रड्ढद्धद्मद्ृदठ्ठथ् ठ्ठड़ड़द्वद्मठ्ठद्यत्द्ृद. ॠद्म क्ष् द्मठ्ठत्ड्ड, त्द्य त्द्म ठ्ठ दठ्ठद्यत्द्ृदठ्ठथ् ठ्ठद्यद्यड्ढद्ध; द्यद्धड्ढठ्ठद्य त्द्य ठ्ठद्म द्मद्वड़ण्.

क्ष् ठ्ठ द्मद्वद्धड्ढ द्यण्ठ्ठद्य च्ण्द्धत् एद्वद्यठ्ठ च्त्दढ़ण् ठ्ठदड्ड ठ्ठद ढद्धत्ड्ढदड्डद्म त्थ्थ् ठ्ठड़ड़ड्ढद्रद्य त्द्यण् द्मद्वढ़ढ़ड्ढद्मद्यत्द्ृद द्ृढ ढद्ृद्धत्दढ़ ठ्ठ ड़द्ृत्द्यद्यड्ढड्ढ त्द द्यण्त्द्म द्धड्ढढ़ठ्ठद्धड्ड. ड्ढद्य द्मद्ृड्ढद्यण्त्दढ़ डड्ढ ड्डद्ृदड्ढ त्ड्ढड्डत्ठ्ठद्यड्ढथ् ठ्ठद्म द्रड्ढद्ध द्यण्ड्ढ द्मद्वढ़ढ़ड्ढद्मद्यत्द्ृदद्म ठ्ठड्डड्ढ ड द्यण्ड्ढ द्रद्रद्ृद्मत्द्यत्द्ृद द्मद्ृ द्यण्ठ्ठद्य द्मद्ृड्ढ द्मद्ृथ्द्वद्यत्द्ृद ठ्ठ डड्ढ ढद्ृद्वदड्ड द्ृद्वद्य ठ्ठद्य ठ्ठद ड्ढठ्ठद्धथ् ड्डठ्ठद्यड्ढ.

क्ष् ढ़ड्ढदड्ढद्धठ्ठथ्थ् द्मद्वद्रद्रद्ृद्धद्य डद्वद्य क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ द्यद्ृ ड़द्ृदद्मत्ड्डड्ढद्ध ध्ड्ढद्ध ड्डड्ढड्ढद्रथ् द्यण्ड्ढ त्द्रथ्त्ड़ठ्ठद्यत्द्ृदद्म द्ृढ ड्डत्ढढड्ढद्धड्ढदद्य ग्ड्ढद्ृद्धठ्ठदड्डठ्ठ. क्ष् द्वद्मद्य ड़द्ृदढड्ढद्मद्म द्यण्ठ्ठद्य क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ दद्ृद्य ड्ढद्य ड्डद्ृदड्ढ द्यण्ठ्ठद्य डद्वद्य ढ़ड्ढदड्ढद्धठ्ठथ्थ् ड्ढ दद्ृ ठ्ठदड्ड ड्ढ द्मद्वद्रद्रद्ृद्धद्य द्यण्ड्ढ ड़ठ्ठद्वद्मड्ढ ढद्ृद्ध ण्त्ड़ण् द्यण्त्द्म ड्डड्ढठ्ठदड्ड ण्ठ्ठद्म डड्ढड्ढद ठ्ठड्डड्ढ.

>ऊ श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस एस.सी. एस.टी. के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे तमाम सम्माननीय सदस्यों के विचार इस पर आये हैं। पूरा सदन, हर पार्टी के माननीय सदस्य इस पर चन्ितत हैं। मुझे जहां तक ख्याल है, सभी पार्िटयों के माननीय संसद सदस्यों की अनेक बार इस पर बैठक हुई है और सब ने इस पर आम-सहमति जताई है। ये जो पांच जी.ओ. जारी हुए हैं, पूरे देश के जितने भी एस.सी. एस.टी. के अधिकारी हैं, उनके प्रमोशन के मामले में ये बहुत ही खतरनाक हैं। समय-समय पर हमारी बैठकें भी हुई हैं, चाहे वह एस.सी. एस.टी. फोरम की बैठक हो या अन्य दलों के तमाम नेताओं ने अपने आवास पर भी इस बैठक को बुलाया हो। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसमें पिछली सरकार का दोष है या किसका दोष है, लेकिन वर्तमान सरकार को एक वर्ष हो रहा है, इस विषय में तमाम सम्मानित सदस्य ... (व्यवधान)मिश्रा जी, एक मिनट बैठ जाइये। इस विषय में तमाम माननीय सदस्यों ने, जैसा अभी हमारे सोमनाथ बाबू जी ने कहा, जो हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, तमाम पार्िटयों ने कहा कि इस विषय में हम लोगों ने, सभी पार्िटयों के प्रमुख नेताओं ने एक ज्ञापन सामूहिक रूप से प्रधान मंत्री जी को दिया था, लेकिन प्रधान मंत्री जी का जो रिप्लाई आया, वह संतोषजनक नहीं था। इसके पहले दिल्ली सरकार की बात आई थी, उसमें भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया था, इसलिए पूरा सदन आज इस विषय में चन्ितत है। वभिन्न दलों के जो तमाम सदस्य बैठे हैं, कल धरने पर भी उपस्िथत थे, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, सभी पार्िटयों के सदस्य धरने पर बैठे थे, तब यह तय हुआ था कि कल सदन में यह बात पेश की जायेगी और इस विषय में माननीय प्रधान मंत्री जी इसका जवाब देंगे। यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसमें माननीय प्रधान मंत्री जी सदन में आकर सभी सम्मानित सदस्यों के विचार सुनें और अपनी बात स्पष्ट रूप से और संतोषजनक तरीके से कहें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा एस.सी. एस.टी आयोग है, उसको संवैधानिक, ज्यूडशियल अधिकार दिया जाये, पावर्स दी जायें। उसे अभी ज्यूडशियल, संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए समय-समय पर जो भी आदेश होता है, उसकी कोई अनुपालना नहीं हो पाती। जिस तरह सरकार ने चुनाव आयोग को संवैधानिक, ज्यूडशियल अधिकार दिये हैं, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति के आयोग को पावर्स देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दल की तरफ से पुरजोर मांग करता हूं कि पांच पाइंट का जो जी.ओ. जारी हुआ है, सरकार उसे तत्काल रद्द करे और हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी अधिकारी हैं, उनको संवैधानिक तरीके से प्रमोशन का अवसर मिले। धन्यवाद।

>> श्री पीताम्बर पासवान (रोसेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: I am coming to you. According to the strength of the party, you will get the chance.

... (Interruptions)

SHRI V. SATHIAMOORTHY (RAMANATHAPURAM): Sir, why are you not calling us? ... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I am calling the Members to speak according to the strength of the party. Please understand that. Do not cast aspersions like that. You are a member in the Panel of Chairmen. It is least expected of you. श्री पीताम्बर पासवान : यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है। देश का बहुत बड़ा तबका, जो हजारों वषर्ों से, सदियों से अपमानित और प्रताड़ित रहा है, जिसको संविधान निर्माताओं ने उनकी बेबसी और लाचारी देखकर आरक्षण का प्रावधान किया था, दलित और आदिवासियों के आरक्षण के उस अधिकार पर कुठाराघात हुआ है। चाहे जिस सरकार की वजह से हो, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, उसका दायित्व है कि ईमानदारी से गरीब तबका, जो कमजोर है, उसके अधिकारों की, हितों की रक्षा के लिए सोचे। बहुत दुखद बात है कि बी.जे.पी. के भाई कहते हैं कि दलितों और आदिवासी लोगों के मामले में हमारी सरकार बिल्कुल साफ-सुथरी है। लेकिन मैं इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। जब अनुसूचति जाति और जनजाति के हम सांसद और नेता उनसे मिले और ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए बाध्य हैं, कुछ नहीं कर सकते और अभी तक कुछ नहीं किया है। अगर आपके दिल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति दर्द होता तो संसद में विधेयक लाते और इनके अधिकारों की रक्षा करते। बी.जे.पी. के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें बिहार में कया हुआ। बिहार में हमारे दल की सरकार दलितों के लिए काम करती है, लेकिन कुछ मुट्ठीभर लोग दलितों का संहार करते हैं और दलितों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग जब इस सदन में दलितों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन यहां न तो प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं और न ही संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदय: भारत सरकार कया करे, वह बताएं। श्री पीताम्बर पासवान (रोसेड़ा) : हम चाहते हैं कि इन पांचों आदेशों को रद्द करने के लिए यहां अध्यादेश लाया जाए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now. Nothing will go on record.

(Interruptions) * >SHRI M. RAJAIAH (SIDDIPET): I would like to express my views on this subject. (Interruptions) This is a very important and sensitive matter coming up before the House. Today we are discussing the rights of the Scheduled Caste and Scheduled people provided in the Constitution. It is not a question of their belonging to any party; they are there in every party. But nobody should try to indulge in politics in this matter. That is the issue here about the rights of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees.

The previous Government issued five Office Memoranda by which the rights of the employees as well as of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe communities have come down. The seniority of the employees has been affected. -------------------------------------------------------------------------

* Not Recorded.

The backlog in the vacancies has also been affected. Thus there is a great loss to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe communities about which we are discussing in this House.

My party is helping the poor people and the Scheduled Caste/Scheduled Tribe people in our State. Now many people have been discussing here about this issue. They have mentioned some judgement. The judgement might be there. But I request the Government and the Prime Minister to go through the judgement fully and decide it. My party is insisting that all the Office Memoranda that have been issued must be withdrawn. This is our request. I thank you for giving me an opportunity to speak.

Thank you.

> श्री महेन्द्र बैठा (बगहा) : उपाध्यक्ष जी, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वह बहुत बुरा है। १९९७ में उनके पदोन्नति के आरक्षण को पांच सरकारी आदेशों द्वारा निरस्त किया गया, इन आदेशों को रद्द किया जाए। सरकारी कार्यालयों के आदशों द्रारा तो यहां तक होता है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को रिवर्ट करके जूनियर बना दिया जाता है। इससे दलितों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय होता है। इन पांचों आदेशों को वापस लिया । इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करके इस पर जवाब दें तथा ये पांच मैमोरेंडा जो हुए हैं, इन्हें विदड़ॉ किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Sir, you said that you are calling Members according to the party's strength. Since you are going by the strength, that is why I am telling you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am going according to the strength of the party.

KUMARI MAMATA BANERJEE : CPI has five Members and we are seven. ...(Interruptions). You are telling about the party strength. That is how, you are calling. That is why, I raised this issue. Let, Shrimati Geeta Mukherjee speak. I do not have any objection. But our party strength is more than that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, I know.

>SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion. The arithmetic of the parties can be settled later. Now, we have to give our attention to the main question.

I fully associate myself and our party with the feelings expressed by Shri Buta Singh as well as by other Members belonging to different political parties.

Now, the question is that the five Government Orders deprive the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people of their important right in the sphere of recruitment, promotion, etc. They really put many difficulties to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in the way of recruitment, promotion, etc. I also really do not know whether the Supreme Court's order was at the back of all these orders. If it is so, then we should find some way out to cross the bar, if necessary, by some other amendments to the Constitution or through some orders. I cannot say how exactly it can be done. But, I think, that the Government should not waste any further time of giving this right back to our Scheduled Caste and Schedule Tribe brothers and sisters. This is my suggestion before the Parliament. I hope the Government will do the needful.

>SHRI V. SATHIAMOORTHY : Sir, rendering justice to the suppressed sections of the people is the duty of the Government. It is not the duty of the courts. The law passed by Parliament must be maintained by the courts alone.

Now, the orders, which were passed either by the present Government or by the past Government, are certainly affecting the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees at the national level. It is the voice of 30 per cent suppressed sections of the people. They are raising their voice for the past two years in each and every corner of the nation. Now, only it has come to the light of Parliament. This Government should not shift this burden to the court or to the past Government. The issue is in the hands of this Government. The Government must come forward to act speedily to rectify the errors of the orders already passed.

Sir, AIADMK, headed by our great leader, Dr. Puratchi Thalaivi, is always for reservation of the suppressed sections of the people.

Therefore, on behalf of our AIADMK Party, I urge upon this Government to take speedy action, if necessary to bring an amendment to the Constitution in Parliament. It will be supported by all the parties.

> प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रमोशन के संबंध में जो बूटा सिंह जी ने सदन में सवाल उठाया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी, जो इसको सपोर्ट नहीं करती है। मैं इससे भी आगे जाकर एक बात कहना चाहता हूं, जिस सोच को लेकर इस सदन द्वारा कानून बनाया गया है, कया उन लोगों को इससे लाभ होता है? पचास वषर्ों के बाद इसको रिव्यू करने की जरूरत है। बूटा सिहं जी ने ३० करोड़ का आंकड़ा दिया है, जो इससे प्रभावित हैं। मैं जानना चाहता हूं, कया इन तीस करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचा है? मैं समझता हूं कि इस आधार पर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्िक इकोनोमिक कंडीशन के आधार पर होनी चाहिए। अब तो किसान भी दलितों की सूची में आ गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो रिजर्वेशन में आ गए हैं। लेकिन हो यह रहा है क IAS और IFS श्रेणी के पांच प्रतिशत लोगों को ही इसका लाभ हो रहा है। जब यह स्िथति है, तो माइनोरिटीज को इसका लाभ कैसे पहुंच सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक पार्िलयामेंट की कमेटी बनानी चाहिए, जिससे तीस करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है और अमेंडमेंट करने की जरूरत है।

>DR. BIKRAM SARKAR (HOWRAH): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity to have my say on behalf of my party, Trinamul Congress, on an important, urgent and sensitive matter like reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services.

At the very outset, I would appeal that the reservation facilities which were available before 1997, should be restored and we should not divide the country on the basis of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, Minorities and so on. We request that the hon. Prime Minister should announce a policy statement on reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes today itself by revoking the five Office Memoranda of the Department of Personnel, etc. We know for certain that it may be necessary to go in for a Constitutional amendment, but that will take time. So, may we request, on behalf of everybody here, that the Government should think of promulgating an Ordinance to that effect?

The spirit and provision of the Constitution is very clear that the Scheduled Castes anat the Scheduled Tribes will get reservation in employment. Sir, if you look in this backdrop and the situation obtaining today, we find that the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in different categories of Government services is still very poor, even 51 years after independence. The Government has expressed its intention many a time to fill up the vacancies to bring the percentage in employment on par with their percentage in the population. Therefore, it is only fair and just that so long as representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services does not come up to the level of percentage of population, the reservation in appointments as well as promotions should be continued, as it was in force up-till 1997, before those five Office Memoranda came into effect. Therefore, we demand that those five Office Memoranda, referred to by Shri Buta Singh Ji, should be withdrawn at once.

Yesterday our hon. Prime minister wanted to make a statement, but we did not listen to him. It is very sad. My only appeal, on behalf of my party, Trinamul Congress, is that let us keep this thing above everything else. The matter of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the matter of OBCs, and the matter of Minorities should be kept above politics.

>most sensitive issue, which is of everybody's concern. The Office Memorandum issued by the Telecommunications Department is causing concern. Probably, the ruling party is handicapped because of the Court order. It is high time that cutting across party lines, all of us, whether on this side or on the other side, put our heads together and see that somehow or other the issue is circumvented and our brothers and sisters belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are rendered social justice without any further loss of time. Thank you, Sir.

> कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित जो भी माननीय सदस्य हैं उनको यह जानकर दुख हुआ कि इन लोगों को भारतीय संविधान के तहत परम पूज्य डा. बाबासाहेब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जो रिजर्वेशन मिला है, उस रिजर्वेशन को निष्प्रभावी बनाने के लिए या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन का पूरा लाभ न मिल सके, यह कोशिश की। १९९७ में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार केन्द्र में थी और कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन देकर उनकी सरकार को चला रही थी। १९९७ में जो पांच आदेश रिजर्वेशन को निष्प्रभावी बनाने के लिए जारी हुए, मैं समझती हूं कि यह कार्य १९९७ में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सही नहीं किया है। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों को भी दलित और शोषितों के मामले में उस समय बहुत सजग रहना चाहिए था। महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रीय मोर्चे की गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन को निष्प्रभावी बनाने के लिए ये पांच आदेश जारी हुए तो कांग्रेस पार्टी के लोग न जाने कयों कुंभकरण की तरह सो रहे थे, उनकी नींद बहुत देर के बाद खुली। लेकिन मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देती हूं कि चलो उनकी नींद तो आज खुल गई। ये जो पांच आदेश जारी हुए हैं इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। हमारी मौजूदा गवर्नमेंट से रिवकेस्ट है कि इन पांचों आदेशों को वापस लिया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिकवेस्ट करना चाहती हूं कि रिजर्वेशन का मामला काफी गंभीर है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों से जुड़ा हुआ है। आज बी.जे.पी. की सरकार है, उससे पहले राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी और आगे किसी और की भी सरकार हो सकती है। रिजर्वेशन के मामले के साथ कोई छेड़ा-छाड़ी न कर सके, इसलिए इस मामले को यदि भारतीय संविधान के नौवें शेडयूल में रख दिया जाए तो मैं समझती हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। इसके साथ-साथ मेरी एक रिकवेस्ट ओर है कि जब रिजर्वेशन के मामले पर चर्चा हो रही है तो मैंने यह महसूस किया है, कयोंकि मुझे देश के कोने-कोने में जाने का मौका मिला है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत जो जातियां आती हैं, ये एक सूबे या स्टेट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत आती हैं और दूसरे स्टेट में जाकर वे बैकवर्ड कलास में शामिल हो जाती हैं। एक स्टेट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, जब वह दूसरे स्टेट में जाकर बैकवर्ड के नाम से कहलाती है तो उनको वह फायदा नहीं मिलता है। हमारी बहन ममता जी को भी इन चीजों का एहसास होगा कि बंगाल से जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग अपनी रोजी-रोटी के कारण उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके में आकर बसे तो उनको वहां रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा। जब हमारी सरकार थी तो हमने इस मामले को रिकोमेंड करके केन्द्र की सरकार को इस संबंध में भेजा था कि इनको अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। ये एक स्टेट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में हैं और दूसरे स्टेट में नहीं हैं। इसलिए जब वे दूसरे सूबे या स्टेट में जाते हैं तो इनको रिजर्वेशन का पूरा फायदा नहीं मिलता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इसके ऊपर भी कोई कमीशन बैठाएं और इसकी जांच-पड़ताल कराएं। एक स्टेट में इन जातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति का लाभ मिल रहा है, उनको दूसरे सूबे में भी मिलना चाहिए।

... (व्यवधान) कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : हम आपका समर्थन करते हैं। कुमारी मायावती : मैं आपका शुक़िया अदा करती हूं। मेरा निवेदन है कि मौजूदा सरकार को इस पर फिर से सर्वे करना चाहिए कयोंकि जब एस.सी.एस.टी. की सूची बन रही थी, उस समय जातिवाद बड़े पैमाने पर देश में फैला हुआ था। ज्यादातर जातियां जातिवाद के कारण अपनी जातियां छिपाकर बैठी थीं, जिन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाई वे तो उस शैडयूल में आ गयीं लेकिन बहुत सी जातियां उस शैडयूल में शामिल नहीं हो सकीं। इसके लिए भी पूरे देश में आप फिर से एक बार सर्वे करवाएं कि जो जातियां एस.सी.एस.टी. की तरह से आर्िथक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जैसे एक राजभर बिरादरी है जिसकी हालत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में एस.सी.एस.टी. की तरह ही आर्िथक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में खराब है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राजभर और ऐसी दूसरी पिछड़ी जातियों को भी जोकि उस शैडयूल में शामिल होने से छूट गयी थी, इन्हें शामिल करके आरक्षण का एस.सी.एस.टी. की तरह लाभ मिलना चाहिए। अंत में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि १९९७ में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जो आदेश जारी किये थे उन्हें वापस लिया जाए। आज यहां दोनों पूर्व प्रधान मंत्री जी बैठे हुए थे जिनके समय में ये आदेश जारी किए गये थे। एक बाहर चले गये हैं और एक बैठे हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी ऐसी कौन सी मानसिकता थी जिसके तहत इन्होंने ये आदेश जारी किये। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए समया दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

>SHRI I.K. GUJRAL (JALANDHAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity. I have heard with great deal of respect all the hon. Members from various parts of the House. I think, on one issue where the nation stands unanimous is the issue of the reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As my hon. friend, Shri Somnath Chatterjee, pointed out, some difficulty arose out of the Supreme Court judgment. I will not take your time by dwelling on that point because it will not be fair on my part to go only by my memory to give the details of that. At that time, during my Prime Ministership, we set up a Committee under the Chairmanship of Shri Paswan and that Committee came with a recommendation to issue an Ordinance to get over this difficulty which was coming in our way because of the Supreme Court judgment. The Ordinance, as Shri Buta Singh pointed, was drafted, and the Cabinet had approved it. Well, I am not going into the details of how the Government fell. But I wish that it did not fall before the Ordinance was issued. It did fall at that time. Therefore, that Ordinance drafted fully is there to cover the point. I think, steps should be urgently taken to meet the need and the demands of the entire House at the moment and safeguard the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I strongly support it.>SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. The issue of Office Memorandum notified by the Department of Personnel, Government of India, has been agitating the minds of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of this country, particularly by the educated section because they are the people who are directly affected by these Office Memoranda.

 

I would like to briefly inform the House as to what are those Office Memoranda. Though hon. Member, Shri Buta Singh, did point out, hearing from hon. Members, Shrimati Geeta Mukherjee and Shri Somnath Chatterjee himself, I have a feeling that the House is not fully aware of what those Memoranda are and what are their implications.

The first office memorandum which was issued on 30th January, 1997, speaks about the promotion of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates before they are due for promotion, and their seniority. It says:

"If a candidate belonging to SC/ST is promoted to an immediate higher post or grade against a reserved vacancy earlier than his senior General or OBC candidate who is promoted later to the said immediately higher post or grade, the General or OBC candidate will regain his seniority over such earlier promoted candidate of the SC/ST in the immediate higher post."

This means, if an SC/ST candidate has been promoted earlier and a General candidate has been promoted later, by the time the General candidate is promoted, he gets his earlier seniority and the SC/ST candidate immediately loses his seniority. This is the first memorandum which is agitating the minds of people.

By the second memorandum, vacancy-based reservation was changed to post-based roster whereby all recruitments of SC/ST candidates in Group C and D categories have almost stopped. This is the effect of the second memorandum.

The third memorandum has done away with the five per cent relaxation in the qualified marks for SC/ST candidates as compared to the General candidates. This relaxation which has been removed has affected a large number of SC/ST candidates who have no access to quality education. Because they have no access to quality education and because they have not yet reached a level where they can compete with the rest of the country, this provision of relaxation was deliberately incorporated. Unfortunately, by this office memorandum, this has been removed.

By the fourth memorandum, reservation in promotion was restricted to lower rung in Group A posts. In the Seventy-Seventh Amendment to the Constitution of India, the House approved that the reservations shall not only apply at the entry point but will also apply to promotions. That is what the Seventy-Seventh Amendment to the Constitution is. Now, after the Supreme Court ruling, the so-called Sabharwal ruling, the administrative Ministry has interpreted it in such a manner that this promotion is not applicable to Group A posts. ...(Interruptions) This is the question now.

When Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister of the country, he had ordered that there should be a special drive to recruit SC/ST candidates so that the backlog can be filled. This has been discontinued by these office memoranda.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, all these things have happened because the issue of reservation has all along been regulated by executive orders. We do not have a specific legislation passed in this Parliament on reservation for SCc and STs. The Supreme Court ruling is subject to interpretation and, naturally, interpretation is not always correct. Therefore, my only submission is that if we have to solve this problem on a permanent basis, we will have to enact a legislation.

The Scheduled Castes Scheduled Tribes Reservation Act has to be enacted by this Parliament. If we continue with a tactics of regulating it with the executive orders, we are bound to face such problems in future also. Therefore, the immediate task before the Government at the moment is search for an immediate solution. All these OMs have to be withdrawn and status quo ante should be restored.

Secondly, the Government should come out with a legislation. I am not able to fully understand the former Prime Minister's point that in order to overcome this problem, there has been an ordinance drafted. But I do not think, it was required to solve the immediate problem of overcoming it. It was the question of only interpreting the Supreme Court ruling and issuing another OM But if the former Prime Minister is talking about a legislation, I welcome that. And, after having this legislation passed, it should be put in the Ninth Schedule of the Constitution. That is the only solution for this problem, and on behalf of the Congress Party, I can assure this House that when we come to power, we shall bring a legislation to overcome this problem.

>SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, I sincerely commit myself that I do not want to make this issue as a political one. This is above politics, and I do feel that this is an issue of national importance.

Sir, I do not feel shy in saying that these OMs issued by the DOPT are not the babies of the present Government. I do admit this. Facts remain the facts, how can we deny. These products are not the babies of the present Government. I do admit that these are the babies of the earlier Governments ... (Interruptions)... I have stated it frankly. But it does not mean that the earlier Governments had committed some blunders and the present Government, those who claim to be a combination of the wisdom and political power, should justify it by saying that whatever the irregularities are there, they have been committed by the earlier Governments.

So, Sir, I urge upon the Government that this is an issue of the national importance. The Chief Architect of the Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar once said that `the safeguard provided in the Indian Constitution is nothing but a compensation of the law to bring them on par. It is none of their fault that the society was kept aloof from the mainstream of the society.' Now, Sir, it is our duty to bring them on par. I am very happy to say that yesterday, the hon. Prime Minister was quite ready to respond to it. I am very happy that today we are here discussing it. Sir, whatever OMs in this regard have been issued by the various Governments, they have been narrated by hon. Shri P.A. Sangma. I do not want to repeat them. But I would state that the spirit of these OMs is derogatory to the Constitution, derogatory to the judgements of the various courts, derogatory to the decision of the Parliament.

So, decisions are to be taken on merit if these OMs are derogatory to the spirit of the Constitution, derogatory to the spirit of the decisions of the House and derogatory to the spirit of the decision given by the Supreme Court. I do not want to take much time of the House. Sir. By giving an illustration of just one O.M. which has violated the spirit of the Constitution, spirit of the judgment and spirit of the decision taken by this august House, I will sum up my speech.

Sir, take this O.M. which is dated 1.11.1990. It has rejected the spirit of the judgment of the Supreme Court dated 10th August, 1990 relating to the matter of the Syndicate Bank, SCST Employees' Association Vs. Union of India. The judgment states that `the reservation is very much available to SCST officers in promotions upto the highest level of Group(A) or Class(A).

Now another Memorandum dated 13th August stated that the existing promotion policy to Class I violated the two judgments.

The third is the 77th amendment which was unanimously passed by this august House concerning Article 16 (4) of the Constitution which is as follows: -

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

This Office Memorandum is derogatory to the spirit of the judgments, to the spirit of the House and of the Administrative Orders. All these OMs are against the spirit of the Constitution.

Now it is a question of political will which may be lacking. The Prime Mkinister is there with political will. I urge upon the Prime Minister to see that the interest of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is safeguarded.

I support the opinion of Shri Buta Singh that this Administrative Order does not serve the purpose. There should be a comprehensive enactment passed by Parliament dealing with recruitment, promotion, reservation, de-reservation, carry forward and retirement and that should be put up in the Ninth Schedule of the Constitution.

I thank you very much for giving me the time to speak.

>SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPORE) (WB): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity and I shall be very brief in expressing my views on this important matter.

It is my considered opinion that the rights once enjoyed by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution cannot be taken away by any means.

I also consider that Parliament is the highest and supreme authority and sovereign power to take up this matter and to pass this legislation in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

I share the views of Shri Buta Singh and of Shri Purno A. Sangma.

The hon. Prime Minister is present here. He will be kind enough to assure the House of the best that the Government can do in the matter.

>SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, it is a highly sensitive issue which is under discussion as it affects one third of our population. I associate myself with the views expressed by Shri Buta Singh and by other hon. Members of this House.

The duty of the Governments in power is to protect all the legitimate rights of the weaker sections of population. The Dalits and Adivasis have been enjoying some benefit and they wish to get the benefit always. But whatever relief has been given by the right hand has been taken away by the left hand. I may avail this occasion to bring to the notice of the Government and of the House the sad plight of the largest minority of the world that India has, 15 per cent of the population that is, the Muslims. There is adequate provision in the Constitution for the Muslims.

Article 15 (4) of the Constitution provides for the reservation of the section of the people who are educationally and socially backward. May I say that this minority in the country which is around 15 per cent of the population, the Muslims of this country are, by and large, barring a microscopic section of the community, socially and educationally backward? They also have every right to reservation. Even after 50 years of independence, what is the position in the Government of this country for representation of minorities? I would say without fear of contradiction that it is dismally poor. It is high time that the country think about this backward section of people, the Muslims also.

I would urge the Government to consider this point and also request the hon. Prime Minister to withdraw the office memorandum that has been issued and which has negated whatever benefit was given to our Dalits, Scheduled Castes and Adivasis.

>DR. SUBRAMANIAN SWAMY (MADURAI): Sir, I must congratulate the vigilant Members of Parliament, particularly belonging to Scheduled Caste communities, to have brought this to the notice of the nation. They had to, yesterday, stop the proceedings of the House because they have been waiting since January for action from the Government. The Government has not acted on the usual democratic process where they met the Prime Minister in a delegation and apprised him. No follow-up action was there. So, there was no other way for them to bring it to the notice of the House and they brought it very effectively yesterday.

I would like to say that this reservation is not an atonement or a concession by the upper castes to the Scheduled Castes. It is a part of a social contract signed by none less a person than Mahatma Gandhi in 1932 with Dr. Babasaheb Ambedkar when he voluntarily, on behalf of the Scheduled Caste community, gave up separate electorate which the British had mischievously tried to bring and divide the country. That great act of sacrifice led to the Pune Pact and from there flows the reservation. Hence, reservation is not something that we are giving them. It is a part of a social contract and that contract must be honoured. It is because of honouring this contract that we are today such a united country.

The only other point that I would like to make is this. Shri Gujral has explained very clearly that the matter was gone into, a sub-committee under Shri Ram Vilas Paswan was set up and an Ordinance was prepared, which was nearly issued. There is no more homework for the Government to do. All that the Prime Minister has to announce here is that the Ordinance which was prepared by the Gujral Government will be issued tomorrow, when the House is not in Session. ... (Interruptions)

SHRI R.S. GAVAI :Sir, we have to examine the Ordinance first. How can we say what the spirit of that Ordinance is without examining it? ... (Interruptions)

DR. SUBRAMANIAN SWAMY : Let the Ordinance be brought forward. If we leave it to the Members, maybe, they can be consulted during the inter-session period. ... (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, no Ordinance should be issued.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Radhakrishnan, let him say what he wants to say.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : But he wants to say that an Ordinance should be issued.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your suggestion is not wanted now.

... (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, there is no question of an Ordinance. A Bill should come before the House. ... (Interruptions)

DR. SUBRAMANIAN SWAMY : Sir, people from Kerala are interrupting.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Radhakrishnan, please sit down.

Dr. Swamy, I have told you not to provoke him. You are inviting problems.

... (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : No Ordinance should be issued when the House is in Session. I have no grudge against all this because Dr. Swamy will speak almost anything.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Swamis can speak anything! Please do not interrupt.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY : At least, the Prime Minister can announce the immediate withdrawal of the O.M. and also say that by the time the House meets after the recess, we can have this matter rectified.

> श्री अब्दुल गफ़ूर (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इस वजह से बोल रहा हूं, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। चूंकि मेरे सामने कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं और बी.जे.पी. के हमारे प्रधान मंत्री भी मौजूद हैं। इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं दिल की बात कहूं। जब मायावती जी बोल रही थीं। शुरू से ही जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक जितने मैम्बर्स बोले कि शायद यह पोलिटीकल एजेन्डा नहीं है। कल बूटा सिंह जी रास्ते में मिल गये थे। इन्होंने मेरे बांह पकड़ी और कहा कि आप भी एक मिनट के लिए खड़े हो जाइयेगा। मैं उनकी बात पर यहां खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को सब लोग सुनें।

14.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे अगर कोई गलती हो, तो मैं आप और सदन से पहले ही माफी मांग लेता हूं। जब से मैं राजनीति में पैदा हुआ हूं और आज जब हम १९९९ में पहुंचे हैं, सभी मैम्बर बोलते रहे हैं कि कांस्टीटयूशन में यह बदल दो, फलां चीज बदल दो। अटल जी कल बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता, लेकिन जो चीज मेरे दिल में है, वह मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर पार्िलयामेंट और असैंबलीज में शेडयूल्डकास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन नहीं होता, तो आज उनकी कया हालत होती? मैं रिजर्वेशन के बिलकुल खिलाफ हूं और इसके भी खिलाफ हूं कि सुप्रीमकोर्ट ने यह कर दिया, वह कर दिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। हम लोग १९९९ में भी इसी लाइन पर चलेंगे, तो हमारा दिमाग कहां जाएगा, हम कहां जाएगें, हर तरफ से यही कहा गया?

  मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूं। खुशकिस्मती और बदकिस्मती से मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूं जिसको सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। मैं जो कुछ बोलूंगा, वह दिल से बोलूंगा, आखिर पार्िलयामेंट और असैम्बली में यह रिजर्वेशन शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब का कयों? अगर नहीं होता तो कया होता? मैं समझता हूं कि मुश्िकल से दो-चार आदमी चुनकर आते। आज बजाय इसके कि कांस्टीटयूशन को देखें, हम अपने को कयों नहीं देखते हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आज इतने साल के बाद भी हमको नजर नहीं आता कि किसी जनरल सीट से कोई शेडयूल्ड कास्टस का आदमी जीतकर आया हो।

... (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Dr. Bikram Sarkar is here. I can show him. ... (Interruptions)

  श्री आर.एस.गवई :मैं आया हूं।

  श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): सर, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है।

  श्री अब्दुल गफ़ूर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि ममता जी कह रही हैं कि उनके प्रदेश में ऐसा हुआ है, लेकिन जो हिन्दुस्तान की हालत है, कई दिनों तक सुनते रहे कि फलां कम्युनिटी को वोट लेने के लिए खुश मत करो, मैं उस लाइन में नहीं जाना चाहता हूं, बल्िक मैं आप लोगों के सामने कहता हूं कि न ममता बनर्जी उठेगी, न मायावती जी उठेंगी, न काशी राम उठेगा, न समता पार्टी उठेगी, न सी.पी.आई. और सीपीआई एम. उठेगी, हर पौलटिकल पार्टी को सारे वर्लड में दिखलाने के लए हम लोगों को कुछ कर लीजिए, रिजर्वेशन के बगैर हर पालटिकल पार्टी, रिजर्व कैंडीडेट खड़ा करे और उसे जिताए, तो उसे सबसे अच्छी पार्टी माना जाएगा। मैं ममता बनर्जी को कांग्रेचुलेट करता हूं कि वे इस लाइन में आगे गई हैं।

  उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मुझे याद है, जब एक दुर्घटना हुई धी, तो उस समय जब उठकर वे खड़े हुए, तो इन्होंने एक शब्द कहा, जिससे मेरे दिल और दिमाग के बारे में जो आइडिया था, वह बिलकुल बदल गया। एक शख्स बी.जे.पी. की तरफ से खड़ा हो, जो लीडर आफ दि अपोजीशन हो. वह खड़ा होकर कहे कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। महोदय, मुझे बेहद शर्िमन्दगी है, दोषी लोगों को सजा होनी चाहिए। आज कुछ लोगों की बदकिस्मती होगी। वे यहां बैठे हैं और इस मुल्क के प्रधान मंत्री हैं, जब ये पाकिस्तान गए थे, तो कुछ लोगों के दिल में दर्द होने लगा कि अटल जी और नवाज शरीफ जी की बातचीत चल रही है और हिन्दुस्तानी और पाकिस्तान की दोस्ती हो रही है। दिल में हौल पैदा हो गया कि अब हम किधर जाएंगे। सैकुलरिज्म का दावा मेरी मुट्ठी में है। अटल जी बड़े नेता हैं, ये बी.जे.पी.के साथ हैं। ये बी.जी.पी. के साथ हैं इसलिए यह सब बातें होने लगीं।

... (व्यवधान)मैं उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां बोल रहे थे तब एक दुर्घटना हिन्दुस्तान में हुई थी। मैं सोच रहा था कि ये उठेंगे और बोलेंगे कि अटल जी आप गलत बोल रहे हैं लेकिन एक भी आदमी नहीं उठा।

... (व्यवधान)एक ऐसे आदमी जिसके ऊपर आपकी और हमारी हमेशा नजर रहती थी, मैं यह नहीं कहता कि आप ही इसमें थे, मैं भी था। मेरे दिमाग में बात होती थी।

... (व्यवधान)मैं कांस्टीटयूशन में नहीं जा रहा हूं जैसे हमारे संगमा जी उसकी बारीकियों के बारे में बोल रहे थे। मैं उन बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप यह तय कर लेंगे तब इस देश की सारी बलाएं दूर हो जाये और एक नया हिन्दुस्तान होगा। हर पोलीटिकल पार्टी के मैम्बर ऑफ पार्िलयामैंट, मैम्बर ऑफ असेम्बली से कहिये कि अब वकत बदल गया है, आप महाभारत और रामायण की पुरानी बातों को भूल जाइये। अब हम नयी दुनिया में आये हैं, नया हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हर पोलीटिल पार्टी अपने पांच दलित या आदिवासी सदस्यों को जनरल सीट से जिताकर दिखाये तब एक भी शैडयूल्ड कास्टस या दलित यह नहीं कहेगा कि हमें यह चाहिए या वह चाहिए। इससे हिन्दुस्तान का पूरा नकशा बदल जायेगा। मुझे उम्मीद है कि श्री वाजपेयी जी जब बोलेंगे, मैं उनका वकत जाया नहीं करना चाहता। श्री वाजपेयी जी आपके सामने इस मुल्क ने ऐसा मौका दिया है जब आप उन सब बुराइयों को, जो हमारे दिमाग में घुसी हुई हैं, दूर कर सकते हैं। इससे आपका नाम वर्लड में बहुत ऊंचा उठ जायेगा जैसे महाभारत की लड़ाई में बड़े-बड़े लोगों का था। सारे दलित चाहे कांग्रेस में हों, चाहे बी.जे.पी. में हों या समता पार्टी में हों, उनकी जुबान बंद हो जायेगी। आज सुश्री ममता बनर्जी ने उस काम को करने का काम किया है।

... (व्यवधान)आप न बोलिये तो अच्छा है।

... (व्यवधान)मैं तो सलाह दे रहा हूं और आप भी इस सलाह में आ जाइये। आपको मौका मिला है।

... (व्यवधान)यह तो लीडर का काम है। मुसलमानों के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता था। आप उन छोटी-छोटी बातों को छोड़ दीजिए ... (व्यवधान)किसी का पी.ए. या कलर्क मुसलमान हैं तो आप उन्हें रखिये।

... (व्यवधान)जब तक इस दिल से नकशा नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसी तरह लोग कन्वर्शन पर डिबेट के लिए कह रहे थे। इसमें कया डिबेट होगी? आप अजमेर जाइये।

... (व्यवधान)ख्वाजा साहब ने कहा है कि कन्वर्शन से काम नहीं चलेगा, दिल में प्यार होना चाहिए।

... (व्यवधान)

  उपाध्यक्ष महोदय : चाचा, अब आप पी.एम. को भी सुन लीजिए।

  श्री अब्दुल गफ़ूर : आप अच्छा काम करिये। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कभी बुराई से न देखे और न सोचे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक़िया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जवाब देंगे तब इन सारी चीजों को देखेंगे।

>SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, on behalf of my Party, the Kerala Congress Party, I strongly associate myself with the views and the sentiments expressed here. It is a fact that the courts also, while interpreting the Constitution as also various laws, do not take into account the views expressed very many times by the House. I am sorry to say that the courts are not in consonance with the views expressed by the people of this country through the Constitution and other laws enacted by the Parliament. So, I would submit that the hon. Prime Minister may at the earliest take the opportunity to withdraw all the Office Memoranda which have been formulated against the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

> श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एस.सी., एस.टी. फोरम के अंदर निर्णय किया गया था कि कल पूरे दिन चर्चा हो और हाउस चले। कल माननीय प्रधानमंत्री जी दो बार हाउस में आए और बोलना चाहते थे। अगर कल चर्चा शुरु हुई होती तो हम अपना दुख-दर्द अच्छी तरह रख सकते थे। कल पूरा दिन बिगड़ा और आज जल्दी हो रही है। कल राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, कल राजनीति हुई। भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्िटयों के सांसदों ने निर्णय किया था कि एक बार हाउस ऐडजर्न हो गया, ठीक है लेकिन दुबारा अच्छी तरह चले। आज हम पूरी बात नहीं कह पाएंगे, आप हमें शुरु करते हुए देखेंगे। मैं आशा रखता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा।

  आज यह दिन और समय कयों आया? कयों सभी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर इस ओ.एम. को निकालने की बात कर रहे हैं? जब यह जहर का बीज बोया गया, उस वकत माननीय प्रधानमंत्री श्री गुजराल साहब थे, श्री देवे गौड़ा जी थे, अपने आपको दलितों के नेता मानने वाले श्री राम विलास पासवान थे, हमेशा नैकस्ट टू प्राइम मनिस्टर रहने वाले श्री बूटा सिंह जी भी लीडर रहे हैं। तब सब चुप रहे। तब जो जहर का बीज बोया गया, यदि उस वकत न बोया गया होता तो यह कानून बन सकता था। उस वकत प्रमोशन और रिजर्वेशन में दलितों का जो अहित हुआ, चार साल से दलित परेशान रहे, नौकरी में जो दुख सहे, उसके लिए ये सब बुजुर्ग जवावदार हैं।

... (व्यवधान)गलती ये करें और ताने हम सुनें।

... (व्यवधान)

  श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय मैम्बर भी नहीं था जब कि ये बात कर रहे हैं।

... (व्यवधान)इन्हें सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए।

... (व्यवधान)

  श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : यह पचास साल की बात है।

... (व्यवधान)

  आज आप शैडयूल में डालना चाहते हैं। कांग्रेस का पचास साल से राज रहा है, इससे पहले शैडयूल में कयों नहीं डाला।

... (व्यवधान)कयों सुधार नहीं हुआ? ... (व्यवधान) गलती आप करें और ताने हम सुनें।

... (व्यवधान)दलितों की हत्याएं आप करें ... (व्यवधान)अपमान हम सहें।

... (व्यवधान)

  उपाध्यक्ष महोदय : कल की बात भूल जाइए, आज की बात पर आ जाइए।

  श्री कांतिलाल भूरिया : इतने दिनों से जो मुद्दा पड़ा है, उसे आप कलीयर कयों नहीं कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

  उपाध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, प्लीज इन्ट्रप्ट मत कीजिए।

  श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : जब ओ.एम. पास हुए तब कांग्रेस और अन्य सब लोग चुप रहे। भाजपा के दलित सांसदों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार के समय में यह अच्छा काम होगा। दलित पचास साल से निराश थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि रहने वाले व्यकित प्रधानमंत्री बने तो दलितों की बात पूरी होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सभी पक्ष से ज्यादा एस.सी., एस.टी. के सांसद हैं। यदि भाजपा दलितों की हमदर्द न होती, दलितों की विरोधी होती, मनुवादी होती तो भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे सांसद कभी विजयी नहीं होते। ये विजयी हुए इसका प्रमाण है कि यह पार्टी दलितों के हितों का संरक्षण करने वाली है।

... (व्यवधान)

  जो ओ.एम. निकले हैं, उसके कारण प्रमोशन और रिजर्वेशन की सुविधा समाप्त हो गई है। इससे दलित में, कर्मचारी वर्ग में बहुत अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट १६.११.९२ को हुआ था और पुराने रूल के मुताबिक १६.११.९७, पांच साल तक लागू था यानि प्रमोशन के लिए सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन जुलाई १९९७ से वह सुविधा खत्म हो गई जिसके कारण आज कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग पर असर हुआ है। इसलिए ओ.एम. निकलने चाहिए, यह हम भी कह रहे हैं। जो लॉ कंसीड़ेशन के कारण बदल गया है, इसके साथ-साथ मंडल कमीशन की सिफारिश संबंधी जजमैंट जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करना था तब कांग्रेस ने नहीं किया। मंडल कमीशन ने गलत दिशा दी, वहां एस.सी., एस.टी. की बात ही नहीं थी। उस वकत अन्याय हुआ। उस समय हम विपक्ष में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, हमने सहयोग किया और बाद में कांग्रेस ने अमैंडमैंट किया, बाद में संशोधन किया। तब भी भाजपा ने विरोध नहीं किया, भाजपा कभी दलितों के विरोध में नहीं रही, भाजपा हमेशा दलितों के साथ रही है, दलितों का उत्थान करना चाहती है। परिणामस्वरूप बार-बार जो नई-नई स्कीमें आ रही हैं, वे सब जान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमैंट दिया था, उससे आगे जाकर ओ.एम. निकाले गए हैं। उस जजमैंट में साढ़े बाइस प्रतिशत रिजर्वेशन कोटा पूरा करने की बात, ४० प्वाइंट रोस्टर २०० प्वाइंट तक ले जाने की बात थी लेकिन डी.ओ.पी.टी. के कारण २०० प्वाइंट का रोस्टर निकाला गया।

अभी तो पुराना रोस्टर पूरा भी नहीं हुआ और २०० पॉइंटस का रोस्टर निकल गया। आपको बैकलॉग भरना था, लेकिन किसी ने नहीं भरा। कया वह भाजपा ने नहीं भरा? इन लोगों के कारण बैकलॉग खाली रहा, ५० साल तक अगर बैकलॉग पूरा होता तो आज ये २५ हजार जगह और दो लाख जगह जो खाली हैं, वे जगह खाली न रहतीं। इसके लिए जवाबदार ये हैं, जिम्मेदार ये हैं। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उनकी सब गलतियां सुधारेगी। बहुत सारे मैम्बरों ने कहा कि गलतियां पुरानी सरकारों ने कीं, सुधारेंगे हम, कयोंकि हमारे पास कवि हृदय प्राइम मनिस्टर हैं। "घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोय।" कवि में दया है और कवि वही बन सकता है, जिसके दिल में हमदर्दी हो, दया हो, बाकी सब कवि नहीं बन सकते, सब नेता बन सकते हैं।

  जो माननीय संगमा जी ने कहा, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि ७०वें संविधान संशोधन में जो परोक्ष रूप से आरक्षण की बात की थी, उसको ढीला करने के लिए डी.ओ.पी.टी. द्वारा ऑर्डर निकाला गया, यह इसको हल्का करने के लिए निकाला गया। इसके कारण कया हुआ कि ग्रेड ठए" से लेकर निम्न स्तर तक रिजर्वेशन की ऐसी बात हो गई।

  माननीय प्रधान मंत्री जी से हम सब लोग मिले थे, भाजपा के सभी एस.सी. एस.टी के सांसद मिले थे, हमने इस बारे में इनसे रिकवैस्ट की तो इन्होंने उसी दिन कह दिया था कि जब भी मौका आयेगा, हम आपका समर्थन करेंगे और आपके दुखदर्द दूर करेंगे। वे इसके लिए पहले से तैयार थे, आज इनके कहने से तैयार नहीं हो रहे हैं। जो संविधान का नाइंथ शैडयूल है, उसमें स्थान देकर इसको मजबूत बनाना चाहिए। ऐसी हमारी भाजपा के सांसदों की भी मान्यता है, जिसमें जो कोर्ट के द्वारा बार-बार दखलंदाजी होती है, वह दखलंदाजी न हो और हमेशा के लिए दलित और आदिवासी लोग सुरक्षित रहें। जो नियम दलितों के खिलाफ है, उसे वापस लिया जाये। एक नियम तो ऐसा है, जो दलितों के फेवर में है, माननीय प्रधान मंत्री जी से हमने प्रार्थना की तो उन्होंने हमें बताया कि वह हमारे समर्थन में है, उसे रखा जाये और जो दलितों के खिलाफ है, उसे निकाला जाये, यह हम चाहते हैं।

  अन्त में मैं चार पंकित कविता की बोलकर अपनी बात पूरी करूंगा:

  "प्रधान मंत्री थे गुजराल, रिजर्वेशन के मामले में,   आज एस.सी. एस.टी. बने हैं बेहाल, भाजपा कर देगी,   एस.सी. एस.टी. को निहाल।

  प्रधान मंत्री थे देवेगौड़ा, जिन्होंने रिजर्वेशन को भी नहीं छोड़ा,   और डाल दिया रिजर्वेशन में बड़ा रोड़ा,   लेकिन अटल जी का दिल है बहुत बड़ा, वे जरूर हटाएंगे,   बीच में पड़ा रोड़ा।"

SHRI I.K. GUJRAL : Sir, I take strong exception to this. I think this is derogatory and contrary to facts. It is also a deliberate effort to denigrate us. So, I appeal to you that this should be removed from the record of the House.

SHRI BUTA SINGH : Sir, I strongly recommend you to kindly delete this from the record. These are personal derogatory remarks and hence, these cannot be allowed to remain on record...(Interruptions)

  श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : इसको कार्रवाई से हटाया जाये, यह अनियमित है।

  श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): इसमें पर्सनल हमले की कया जरूरत है।

 

... (व्यवधान)

  श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष जी, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। यह मैंने किसी के अपमान के लिए नहीं बोली, इसलिए इसका बुरा न माना जाये।

... (व्यवधान)

-------------------------------------------------------------------------

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is in Hindi and moreover, it is a poem. And you know my vocabulary in Hindi. I will look into it. If there is anything objectionable or derogatory, I shall try to remove it.

>SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Mr. Deputy-Speaker Sir, I fully support the views expressed by Shri Buta Singh and our former Speaker, Shri Sangma except that he said `when the Congress will come to power'. It is because I do not know when the Congress will come to power.

You may kindly remember that we were discussing the 30th Report of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the last Session and this point came up at that time also. But that discussion is not complete as yet because issues relating to SCs and STs are so unimportant in this august House.

I think, we will admit it, whether it is this party or that party, that whenever the issue of Scheduled Castes and Scheduled Tribes comes up, only a few Members are present in the House. This shows that we are not serious about it; we do not give any importance to it. And this issue is lingering on and on. This is the position.

According to our Constitution, under articles 16, 16(a), 335 and 338, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people enjoy certain privileges. By these five orders, it has been curtailed. Shri P.A. Sangma has correctly said that this should be brought under the Ninth Schedule of the Constitution. This matter has already been delayed. We should not delay it further.

Hence, I request that the hon. Prime Minister should take a decision immediately by revoking the five orders issued in 1997 and that this should be brought under the Ninth Schedule of the Constitution.

> श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, मुझे कोई भाषण नहीं करना है, सिर्फ एक बात कहनी है। प्रधान मंत्री जी यहां उपस्िथत हैं। मेरा यह मानना नहीं है कि दलितों और जनजाति भाइयों की सर्िवसेज में आरक्षण के मसले पर मौजूदा सरकार और प्रधान मंत्री जी ने इस तरह की हिस्सामारी की है। जब मैं मुख्य मंत्री था तो मुझे भी दलितों और आदिवासी भाइयों के बीच इसी तरह से फेस करना पड़ा था। लोग कोर्ट में चले गए, पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आया और भी कई कोर्टस के फैसले आए उसके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सर्िवसेज में कैरी फार्वर्ड परमोशन की पुरानी व्यवस्था थी, सुविधा थी, उन तमाम चीजों को समाप्त कर दिया गया। हर राज्य सरकार को संसूचित किया गया। हर राज्य सरकार ने हर विभाग को संसूचित किया। इस सवाल को लेकर बहुत जगह ला एंड आर्डर की स्िथति बिगड़ गई। जिन बातों को बूटा सिंह जी ने सदन में रखा, वे मेन्डेट आफ दि कांस्टीटयूशन हैं, इससे हम बंधे हुए हैं। अब इससे वचित्र स्िथति पैदा हो गई है। हर कार्यालय में यह बात पहुंच गई है। संसद में भी इस बात को लेकर दो दिन तक हंगामा हुआ। हम इस सदन में आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। देश के सामने और राज्य सरकारों के सामने वधि व्यवस्था की समस्या प्रबल हो सकती है। समाज में घुटन और टूटन की सम्भावना हो सकती है। हमारा मानना है दलित और आदिवासी भाई जो सर्िवस में परमोशन पाते थे, जिनका परमोशन हो गया था, उनको भी डाउन ग्रेड कर दिया गया है। जो चीफ इंजीनियर बन गए थे, उनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बना दिया गया, इस तरह से ये सारे लोग अपमानित हुए हैं। सदन में सवाल न्यायालय के जजमेंट का है, दूसरी तरफ पार्िलयामेंट की सवर्ोच्चता का है। मैं मानता हूं कि संसद सवर्ोच्च है। अगर न्यायालय एक निर्णय देता है, हम प्रधान मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यह सवाल एक दिन का नहीं है, यह काफी दिनों तक चलेगा। हम इसको सिंगल आउट करके नहीं देखना चाहते। सामाजिक न्याय की बात चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हो, सेवाओं में आरक्षण की बात हो, वूमैन रिजर्वेशन का सवाल हो, इन चीजों से इन लोगों पर हम आघात मानते हैं। इस देश में बरसों से ज्यूडशियरी में रिजर्वेशन की मांग तेज हो रही है। हम नहीं मानते कि यह सवाल सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का है। जब भी इन लोगों के लिए और बैकवर्ड कलास के लोगों के लिए सुविधा की घोषणा होती है तो बच्चों के मुखों पर तेजाब फेंका जाता है, बसों और ट्रेन्स को जलाया जाता है। हम नहीं चाहते कि जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं।

  जो बैक-बैंचर्स हैं, जो अंतिम कतार पर बैठा हुआ इंसान है, उस इंसान को मेन-स्ट्रीम में लाना सभी पोलटिकल पार्टीज का धर्म और कर्तव्य है। इस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आशा और उम्मीद करता हूं कि जब आप बोलने लगें तो आज ही, अभी आप इसे विदड़ॉ करें और इसे समाप्त करके लेजिस्लेशन के रूप में लाएं। सभी पोलटिकल पार्टीज आपको लेजिस्लेशन में पूरा समर्थन करेंगी। इस सवाल को टाला नहीं जाए, इसका जवाब दिया जाए। प्रो. रीता वर्मा : थोड़ा सा चंपा विश्वास और उसके पति के बारे में भी बता दें कि उस दलित आई.ए.एस. ऑफिसर और उसकी पत्नी के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है।

... (व्यवधान)

>SHRI P. SHIV SHANKER : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the concern of the framers of the Constitution to remove the undulations in the social system in this country is to be found in the Preamble of the Constitution. The framers of the Constitution made the nation to commit that we will bring in equality and equality of opportunity. It is precisely with this objective that various provisions for reservations have been made so that, in the ultimate analysis, the society may achieve equality. The difficulty is - and I say with a little bit of anguish - that as the days are passing, that sympathy, which the Constitution makers had for the weaker sections of the society, has been receding. That sympathy is not there to these classes which used to be there in the yesteryears and it is lack of this sympathy, in my submission, to these classes which is creating the complications in the present-day society.

Having said this, the question arises as to why this issue has been raised now. Rightly some friends have said that the matter is lying here from 1997. Why has it been raised now? The fact remains that the Confederation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes organisations brought to the notice of the Home Minister all these five Office Memoranda and wanted them either withdrawn or modified. When they did not find any sympathetic answer, they raised the issue in Parliament and let me bring to the notice of the hon. Prime Minister - maybe, the hon. Prime Minister must not have gone through it, though, of course, the Department of Personnel, perhaps, belongs to him - that it is as late as on the 25th February, 1999, that this Parliament was told that we shall not withdraw, we shall not modify any of these Office Memoranda. It is that which brought in a little bit of agitation amongst all the Members.

Sir, the question was specifically asked and the answer has come. It is possible that the hon. Prime Minister might not have looked into it. It must have been prepared at the official level. I am not trying to blame the hon. Prime Minister.

But the preparation by the officials of such a reply only shows how much less sympathy they have to these classes. I may bring to your notice, Mr. Prime Minister, one point. I have particularly gone through the judgements of the Supreme Court. It is also not correct to throw blame on the Supreme Court for everything. But I agree that possibly the lack of sympathy in the society also percolates. I am not going beyond this. But if you kindly look into the very first O.M., it determines the seniority of a Scheduled Caste and Scheduled Tribe officer who is promoted to a higher rank and he is put down. Though he is promoted earlier, he is put down below the general category persons.

Now, Sir, this O.M. is in the teeth of the Constitution Seventy-seventh Amendment whereby article 16(4A) was added specifically so that Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons, if they are promoted, their seniority should be maintained. Nothing is more than the Constitution. The Constitution is above everything. Now, what had happened? When this O.M. was issued, unfortunately, at that time, Sabharwal's Judgement was there. Based on Sabharwal's judgement, this O.M. was issued. Later on - it is a sorry state of affairs - a different judgement came altogether and I am prepared to refer to that judgement also by a larger Bench which did not agree with the earlier judgement, that is on 5th May, 1997. This is O.M. of January, 1997. On 5th May, 1997 that judgement came and the Government does not want to review their earlier Order. This is the misfortune of the situation. What I am only saying is that if the judgement of Jagdish Lal is looked into, I am prepared to quote it.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Mr. Deputy-Speaker, Sir, today is the last day of the sitting. There are so many issues to be discussed. He is quoting from the paper. I am not objecting to it. I am just drawing the attention of the hon. Deputy-Speaker.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shiv Shanker, be brief.

SHRI P. SHIV SHANKER : Sir, I will be very brief. I will not take much time.

Having regard to the importance of the issue, having regard to the sensitivity of the issue, having regard to the fallout it has, if I am not given three or four minutes, it is unfortunate.

What I am submitting is, that on 7th May, 1997, Jagdish Lal's case was decided. That is of a totally different approach from the other case. That should have been considered. That has not been considered. On the other question, namely the second O.M., dated 2nd July, 1997, that is a matter of quota, the percentage for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Sir, the pre-1997 roster gave the Scheduled Caste Point No. 1 and Scheduled Tribe Point No. 3. in the roster, and Point No. 4 for the promotion of these classes. Now, what has happened is that the O.M. relegates these classes, Scheduled Castes from Point No.1 to Point No.7, Scheduled Tribes from Point No. 3 to Point No. 14; and promotion goes far beyond. Now that is what the objection is. What we are saying is that pre-1997 position must be maintained. What is being said is, if you see the other O.Ms, my submission is that the other O.M.s are of no conseqquence at all. In the Competitive Examination, five marks were given by way of weightage to them. The Sabharwal's judgement does not go to that extent. Why was this O.M. issued?

That only shows lack of sympathy to these classes. Equally 16(4)(a) is very clear:

"that in all promotions, when a Scheduled Caste man is promoted, his seniority should be maintained."

This is the Seventy-Seventh Amendment of the Constitution wherefrom the authorities bring that in Group A we will not have it. That means in particular classes, you do not want them to come at all.

In Group A, if they come and get their seniority, that means you are only doing real justice. In the ultimate analysis the concept of equal opportunity and equality will be effected. Equally, earlier to August 1997, there was a special drive for the recruitment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the posts were to be filled up by then. That has been discontinued. Therefore, if you kindly look into all these five OMs and if one were to objectively consider all these five, they do not stand the test of law at all. But still, they are being persisted.

As late as on 25th February, the authorities, I am sure, the hon.Prime Minister or even the State Minister might not have gone so deeply into it, but there is a misleading , and they mislead the society and say, `that we would not like to withdraw, nor even modify.' That is unfair.

Therefore, my submission is that it is high time that straightaway we should withdraw all these OMs and then whatever protection has to be given, that should be given at a later stage. But today, the withdrawal must be there, this is my submission and this is my appeal to the hon. Prime Minister.

> श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय बूटा सिंह जी ने जो मामला उठाया, उसमें मैं सारे सदन का आदर करते हुए शिवसेना की राय आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा कहना है कि प्रमोशन कवालिटी के आधार पर होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा पता लगे कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है तो मैं काम नहीं करूंगा, किसी को भी यह पता लगे कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है तो वह काम नहीं करेगा। इसलिए एडमनिस्ट्रेटिव एफशियेंसी से सब काम होना चाहिए।

  महोदय, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो बात रखी थी, उनका आदर करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने रिजर्वेशन के समय यह कहा था कि आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें आप १५ वर्ष तक लीजिए लेकिन उसके बाद योग्यता के आधार पर हक मांगिए। इस तरह अन्य लोगों का हक छीना जा रहा है।

  महोदय, मेरा कहना है कि अगर कुछ भी करना हो तो पहले आप बिल लाइए। मैं एलायंस पार्टी का होने के बावजूद भी शिवसेना की बात रखना चाहता हूं।

... (व्यवधान)गरीब के पेट का सवाल है, जात-धर्म के ऊपर गरीबी नहीं देखी जानी चाहिए। ... (व्यवधान) गफूर जी ने जो बात रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

... (व्यवधान)

  श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: No please. Three speakers from your party have already spoken.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are Independent Members also who want to speak.

... (Interruptions)

  श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, आप हमें दो मिनट बोलने का मौका दें।... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. The hon. Prime Minister, please.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot do that. There are so many Independent Members.

... (Interruptions)

  श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Three speakers of your party have already spoken.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why do you not understand, the hon. Prime Minister is there to reply.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. Please cooperate with the Chair.

 

... (व्यवधान)

  श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a discussion under Rule 193.

  श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : इस तरह से हमारी भावनाएं इस सदन में दबाई नहीं जा सकती हैं।

... (व्यवधान)यही कारण है कि आज हम लोग सफर कर रहे हैं, आज हमारी बात कोई नहीं सुनता है।

... (व्यवधान)

  प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Kawade, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)   उपाध्यक्ष महोदय : आपके दो मिनट, आपके पांच मिनट, इस प्रकार बोलने का कोई अंत नहीं है।

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: There is a limit. You cannot do that. Now, the hon. Prime Minister.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I seek the cooperation of the Members of the House. Now, it is two and a half hours nearly. There is a limit. Now, the hon. Prime Minister.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I seek the cooperation of the Members of the House. Shri Bhuria, please sit down. Please maintain the dignity of the House. There is a limit.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please hear the hon. Prime Minister.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: It is not a full-time discussion. Shri Bhuria, this is a Zero Hour mention. Every party has represented.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded) MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing is going on record.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: It is now 2.45 p.m. We have not even adjourned for Lunch. Will you please hear the hon. Prime Minister?

... (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Sir, I have given a notice regarding the killing of a journalist, Mr. Irfan Hussain. ... (Interruptions) Sir, you have said that you would allow me after this issue is over. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: It is a Calling Attention notice.

... (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Sir, a journalist has been killed. I have given a notice. ... (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Sir, Kumari Mamata Banerjee was insulted by a journalist. It is a very serious matter. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I do not know how the senior Members are speaking on their own. I just cannot understand how to conduct the House.

... (Interruptions)

  श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष जी, हम लोग भी नोटिस देने आते हैं।

... (व्यवधान)हम लोगों को बोलने के लिए समय नहीं मिलता है, हम लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Is it such a matter that I stop this matter and take up your matter? What are you talking?

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, a wrong impression has gone that `Zero Hour' will be over with the Prime Minister's reply. If you kindly tell them that `Zero Hour' will continue after the Prime Minister's reply, then there would not be any problem. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Kumari Mamata Banerjee, please take your seat. Shri Jos, please take your seat. What is going on?

... (Interruptions)

  उपाध्यक्ष महोदय : आप शान्त रहिये। इसके बाद ज़ीरो ऑवर कंटिन्यू होने वाला है।

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): I appeal to you to allow me after the Prime Minister's reply. May I remind you that I had given a notice to raise the issue of the murder of a journalist, Shri Ifran Hussain? We have been waiting since morning to raise that issue.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the Prime Minister.

>THE PRIME MINISTER (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): Sir, I wish to inform the House that the Cabinet has already considered the matter arising from the five Office Memoranda on reservations for SCs, STs and the OBCs that is agitating the hon. Members. The Cabinet noted that these five Office Memoranda had been issued by the Department of Personnel and Training in l997 after obtaining the approval of the then Cabinet.

In view of the various representations that have been received from several quarters and the debate in the House, the Government has already started the process of reviewing of these Memoranda. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him complete. Let the Prime Minister complete.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Two of these Memoranda are currently under adjudication of the Supreme Court. We would welcome the formation of a Committee of Members of Parliament who could go into the subject and assist the Government in this regard. The Government is committed to maintain the system of reservations that has been followed so far and is prepared to bring forward a legislation even to amend the Constitution, if required to do so. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Kumari Mamata Banerjee.

(Interruptions)

1447 hours (At this stage, Shrimati Usha Meena and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.) (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Kumari Mamata Banerjee. I have given the floor to her.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please go back to your seat. Shri Buta Singh, please go to your seat.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned till 3.30 p.m. 1449 hours The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes past Fifteen of the Clock.

1533 hrs. The Lok Sabha re-assembled at thirty-three minutes past Fifteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair) (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) ... (Interruptions)

1533 hours (At this stage, Shri Buta Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.) MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have to make two announcements.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under Rule 377 listed in the today's List of Business may be treated as laid on the Table of the House.

... (Interruptions)