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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demand For Grant No. 100 Under The Control Of The Ministry Of ... on 17 July, 2019

Seventeenth Loksabha an> Ttile: Discussion on the Demand for Grant No. 100 under the control of the Ministry of Youth Affairs and Sports for 2019-20 (Discussion concluded).

माननीय अध्यक्ष: आइटमनं. 24.

         अब सभा में युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 100 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा ।

         सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

         इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी । यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वे उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे दें ।

प्रस्तावप्रस्तुत हुआ:

"कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 4 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।”         Demands for Grants (2019-20) in respect of the Ministry of Youth Affairs and Sports  submitted to the vote of Lok Sabha:

No. of Demands Name of Demand Amount of Demands for Grants on Account voted by the House on February 1, 2019 Amount of Demands for Grants submitted to the vote of the House 1 2 3 4   Ministry of Youth Affairs and Sports Revenue(Rs.) Capital(Rs.) Revenue(Rs.) Capital(Rs.) 100 Ministry of Youth Affairs and Sports 727,30,00,000 11,67,00,000 1454,60,00,000 23,35,00,000     SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Thank you, Speaker, Sir.  “India is an old country, but a young nation; and like the young, everywhere we are impatient.  I am young, and I too have a dream.  I dream of a strong India, independent and self-reliant in the front-rank nations of the world in the service of mankind.”  With this quotation of Shri Rajiv Gandhi, I would like to initiate the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

13.49 hrs                      (Shri N.K. Premachandran in the Chair)           In this financial year, the hon. Finance Minister has allotted Rs.2,216 crore to the Ministry of Youth Affairs and Sports.  I must reiterate the famous proverb: “BJP’s New India: A trillion dollar dream but with a million dollar mindset”.  The hon. Minister is here and I would like to start with his Party’s vision document, the Election Manifesto of 2014.  At Page No.20, it speaks about the ‘youth making India unstoppable’.  The Party has also made some promises, for example, Young Leaders Programme, setting up a National Youth Advisory Council, District level Incubation and Accelerator Programme, for encouraging innovation and entrepreneurship, availing students’ loan, and setting up of Neighbourhood Youth Parliament across India.

          A ‘Youth for Development’ programme has also been promised. But all these promises have been kept as promises only. The target and the Party’s policy documents speak about “Where were we; where have we arrived and what more needs to be done.” The Party’s document is also the Government’s document. I presume that this House has, at least, the right to know the deliveries made by the Government on its written promises mentioned in the policy document as well as the document of 2014. It was just a jhumla document.

          The BJP in 2019 in its ‘Sankalp Patra’ on page no. 27, speaks about ‘Youth in Governance’. It is mentioned that there would be incentives and rewards for the youth who would engage with society. But when I see the Grants under the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development and Young Leaders Programme, I doubt whether the Government truly wants to walk the talk on its election promises or just simply wants to kill the institutions having the names of certain individuals who built this nation.

          The Neighbourhood Youth Parliament, Young Leaders Awards and National Youth Advisory Council are programmes to encourage leadership amongst youth. It is something on which the hon. Prime Minister has focussed repeatedly while speaking on ‘Mann Ki Baat’. But it has seen zero budget allocation.

The ‘Sankalp Patra’ also talks about special awareness and treatment of substance abuse. Though this being predominantly a health issue, but it is high time, we see abuses beyond the traditional scope. Substance abuse has become so normal that we have started taking it for granted. For addressing the doping agencies issues, the budgetary allocation for anti-doping agencies is minimal. What we need for this issue is a dedicated awareness campaign. Advertisement and Marketing – which this Government is expert in – is the best alternative to propagate this message against substance abuse amongst youth. But, strikingly, the Budget has minimum allocation for such informative spending, while programmes like ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ have more advertising budget than the scheme itself. But what I want to emphasise is that we do not want to have an ‘Udta India’ just like ‘Udta Punjab’, which was created because of the policies of Akali and BJP in Punjab.

          Now, I come to youth hostels. It should form the core of Government’s strategy to boost its Sadbhavana Scheme for Jammu and Kashmir students. It has hardly seen any capital allocation. At times like these, when the youth, especially from the Scheduled Casts or Scheduled Tribes are travelling across India, it is important that the Government should provide them with suitable accommodation in the hostels. It is very disheartening to see that out of the 80 hostels under Youth Hostels, only 50 are in a functional state. I would like to request the hon. Minister to stay in one of such hostels to see the conditions prevailing there. I hope that his stay will improve the youth hostels. Across India we should have, at least, one youth hostel in each district.

          Sports is the primary agenda of the existence of this Ministry. I was stunned by the budgetary allocations made by the Ministry for several federations which are responsible for looking after Sports in India. About Rs. 9 crore has been allocated for Hockey; Rs. 9.6 crore for National Rifle Association; Rs. 1.3 crore to Athletics Federation of India. Is this how we are going to attain our dream to be in the top table of the Olympics? Is this how the daughters of our country, like Hima Das, P.T. Usha and Geeta and thousands of girls inspired by them, come out of their shortcomings and truly shine in front of the world? How long does Modiji will hide behind ‘rags to riches stories’ of our hardworking sons and daughters? My colleague Shri Rathore is sitting here. Who will take the responsibility for the disaster of Rio Olympics? We need to have a concrete plan and not tweets and challenge videos to make a difference in the field of sports.  I would now like to speak about Nehru Yuva Kendra Sangathan.  It is a pan India organisation which has been on the receiving end of this Government’s hatred for the Nehruvian Institutions.  Beyond the paltry token sum allocation of Rs.257 crore, 39 per cent of the posts in the Organisation are lying vacant.  In the NYKS, around 500 officials have retired and are getting their pensionary benefits from NYKS.   As an autonomous body, it should have formulated NYKS Pension Trust with a seed money of Rs.25 crore for the benefit of pensions as is being done in other autonomous bodies.  Will the Minister take action in this regard? 

          A demographic dividend of more than 40 per cent of our population inspires India to spend 229 million dollars on sports in 2019-20 while the United Kingdom spent 1.5 billion dollars in 2016.  We take pride in taking over them in GDP capitalization yet we fail to overtake sporting ambitions of our colonial rulers.  I hope that the Minister will look into it and convince the Finance Minister to allocate more funds to the Ministry of Sports.

          It seems that the Government actively wants the Youth side of this Ministry to decay to help the cause of certain right wing organisations which want to occupy that social space.  National Service Scheme, Young Leaders Programme, Scouts and Guides were all made to forward the cause of social service amongst our Indian Youth.

          I used to be associated with youth club in my school days.  Now these clubs are on the verge of disappearance in villages.  In my district, there are around 80 youth clubs only.  Can our young Minister have a vision for the future of India?  In each Panchayat, let us have one youth club which will be funded with an amount of Rs.1 lakh per year.  It will have a great impact in rural areas.  I would like to suggest that these kinds of steps will have to be taken up in rural areas to engage the youngsters in rural areas.  Like this, we can create a new India which we plan to have.   Shri Rajiv Gandhi had dreamt of 21st century for youth under NYKS. 

          I hope the Minister will reply to the points which I have raised.

                                                                                                 

TEXT OF CUT MOTTIONS   श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): महोदय, मैं वर्ष 2019-20 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अपनी पार्टी को और आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया ।

         सभापति महोदय,छात्र जीवन में एक स्लोगन हम पढ़ते थे कि “युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है, जिस ओर जवानी चलती है । ” जहां तक वर्तमान सरकार की बात है, हमारे पूर्व के खेल मंत्री भी यहां उपस्थित हैं, हमारे वर्तमान खेल मंत्री भी यहां उपस्थित हैं । मैं प्रधान मंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं । किसी ने कहा कि जहां न जाए रवि,जहां सूर्य की किरण न पहुंचे,वहां जाए कवि,वहां कवि का दिमाग जाता है और पत्रकार का दिमाग जाता है । जिस क्षेत्र में किसी का दिमाग काम न करे, वहां नरेन्द्र मोदी जी का दिमाग जाता है । यह चिंतन से निकलता है । ये नई-नई चीजें,ऐसे ही नहीं निकलती हैं, चिंतन से निकलती हैं ।

14.00 hrs इस चिंतन का परिणाम है खेलो इंडिया, इसी चिंतन का परिणाम है स्टार्ट अप इंडिया, इसी चिंतन का परिणाम है स्किल इंडिया, इसी चिंतन का परिणाम है मेक इन इंडिया और इसी चिंतन का परिणाम है योगा डे । जब चिंतन बढ़ता है तो बुद्ध पैदा होते हैं, जब चिंतन बढ़ता है तो विवेकानन्द पैदा होते हैं,जब चिंतन बढ़ता है तो गुरू गोविन्द सिंह पैदा होते हैं, चिंतन बढ़ता है तो कबीर पैदा होते हैं । यही जब चिंतन बढ़ता है तो मन की बात जैसे कार्यक्रम पैदा होते हैं । यह ऐसे नहीं होता है, यह चिंतन से होता है । वर्ष 2014 से चाहे खेल के क्षेत्र हो या जितने क्षेत्र भी मैंने गिनाए या नहीं गिनाए । मैं जब प्रधान मंत्री जी के काम को देखता हूं या फिर उनके साथ लगे हुए सहयोगी मंत्रियों को देखता हूं तो मुझे एक कविता याद आती है जो हमारे प्रधान मंत्री जी के जीवन के लिए फिट बैठती है । यह कविता प्रधान मंत्री जी के लिए है:

“दीप सा जला निरंतर जीवन भर जल कर ढल कर जग का अंधियारा दूर किया अंगारों पर बैठा मुस्काता रहा सदा सब दर्द भीतर ही भीतर चूर किया” किसी ने कहा है:

जाके  पांव न फटी बिवाई ता का जाने पीर पराई सब दर्द दाह भीतर ही भीतर चूर किया पग-पग पर मजबूरी जंजीर पहनाती थी पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं सौ बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए फिर भी तूफानी पग रुका नहीं आंधिया घिरी घन मंडराए ओले बरसे कोई शैतान कह रहा है कोई मौत का सौदागर कह रहा है आंधिया घिरी घन मंडराए ओले बरसे कांटों ने दामन थाम इन्हें पथ पे रोका अवरोध किया चट्टानों ने इनके गति का सौ बार गरजकर सागर ने इनको टोका जीवन का अंचल किंतु नहीं छोड़ा कर खुद पर अजेय विश्वास लिए मैं बढ़ा चला सौ बार विफलता की आंधी से टकराया पर कभी पराजित नहीं हुआ ।

 

मान्यवर, मुझे वह दिन याद है, सन 1984 में इस पार्टी का मजाक उड़ाया गया था । उस समय अटल जी हमारे पार्टी के नेता होते थे । उसी चिंतन का परिणाम है कि आज दो सदस्यीय पार्टी वाले यहां पर बैठे हैं और चिंतन के अभाव में जो यहां पर बैठे थे वे वहां बैठे हैं । आज खेल के विषय में हमारे दोनों मंत्री हैं, यह संयोग है कि वे जो अपना विषय रखेंगे वह ओलम्पिक के पदक विजेता है । ओलम्पिक में हमें अभी गिने-चुने पदक मिले हैं । ऐसी प्रतिभा है जो इस विषय को  रखेंगे । मैं कुछ विषय उनके लिए छोड़ूंगा । लेकिन खेल से हमारा नाता आज का नहीं है । अगर हम त्रेता युग में जाते हैं तो महाराजा जनक जो सीता के लिए स्वयंवर की रचना करते हैं उसमें भी खेल को ही प्राथमिकता दिया जाता है । आज हमारे पहलवान हनुमान जी को अपना ईष्ट मानते हैं । आज हनुमान जी के नाम पर, बाली के नाम पर, जामवंत के नाम पर, भीम के नाम पर हमारे कुश्ती के दांवपेंच हैं । मैं बताना चाहता हूं ये खिलाड़ी केवल खिलाड़ी नहीं होते हैं, इनके पास एक्सट्रा दिमाग होता है, ये विशेष होते हैं । हनुमान जी को कहा गया था कि सीता का पता लगाइए । उनको पता लगाने का काम सौंपा गया था लेकिन लंका जलाने का काम वह एक्सट्रा करके आए, यह है खिलाड़ियों की क्षमता । तैराकी का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम से है ।

         अब मैं ‘खेलो इंडिया’ स्कीम पर आता हूं, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं । आज मैं ‘खेलो इंडिया’स्कीम को देखता हूं और जब मैं इतिहास के गर्त में जाता हूं, हस्तिनापुर में एक उत्सव था,उस उत्सव में अचानक कर्ण पहुंच जाते हैं, उससे सवाल पूछा जाता है कि आप किस वंश के हो, किस गोत्र के हो? खेल के प्रशंसक उस समय भी थे । जब कर्ण संकट में पड़ा तो दुर्योधन ने आकर अंग देश का राजा बना दिया । इसे कर्ण की दृष्टि से न देखा जाए,यह खिलाड़ी के सम्मान की दृष्टि से देखा जाए कि उस समय भी खिलाड़ियों का सम्मान था । किसी ने एकलव्य का अंगूठा ले   लिया । एकलव्य को शिक्षा-दीक्षा इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वह किसी राज परिवार से नहीं था । वह राज परिवार के लिए ऐसी चुनौती बना कि उसे अंगूठा दान में देना पड़ा । यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं । आज कांग्रेस के मित्र अपना काम कर रहे थे,कोई गलत काम नहीं कर रहे थे,अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज दुनिया के खिलाड़ी तरसते हैं कि काश हम भारत में पैदा होते,जब वे सुनते हैं कि भारत सरकार अलग से उनको पैसा दे रही है । वे सुनते हैं कि हरियाणा सरकार ओलम्पिक गोल्ड मैडल पर छ: करोड़ रुपया दे रही है । छ: करोड़ रुपये का नाम सुनते ही सारी दुनिया के खिलाड़ियों का मुंह फटा का फटा रह जाता है । आज हमारे देश का इतना सम्मान है ।

         मैं बहुत ज्यादा टेक्नीकल विषय में नहीं जाऊंगा,मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इसे पढ़ भी सकता हूं । मैं अनुभव करता हूं कि परिवर्तन कैसे हुआ । वर्ष 2010 में कॉमन वैल्थ गेम्स हुईं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है । किसी ने कहा है – लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई । इसकी सजा कांग्रेस पार्टी पा रही है । वर्ष 2010 में गलती करके वे लोग चले गए,कॉमनवेल्थ घोटाला । राज्यवर्धन राठौर बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, ओलम्पियन हैं । खेल के लिए मात्र 1600 करोड़ रुपये एलॉट किए गए थे । पूरे खेल के आयोजन में लगभग 800-900 करोड़ रुपये के बीच में लगे थे और 700-800 करोड़ रुपये वापस हुए थे । 1600 करोड़ रुपये एलॉट हुए और 900 करोड़ रुपये खर्च हुए, 700 करोड़ रुपये वापस हुए, वे तो जेल में गए और डेढ़ लाख करोड़ खाने वाले आज भी टहल रहे हैं, इसी दिल्ली में टहल रहे हैं । छोटी मछलियां गईं,बड़ी मछलियां नहीं गईं ।

         जहां तक कॉमन वैल्थ गेम्स का सवाल है, जिस समय कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे, उस समय खेल मंत्री यह बयान दे रहे थे कि हिंदुस्तान में कुछ शैतान इकट्ठा होने वाले हैं ।

वे खिलाड़ियो की संज्ञा शैतान से कर रहे थे, शैतान इकट्ठा होने वाले हैं । मौत का सौदागर और शैतान की संज्ञा,यह आपकी परम्परा है । शैतान कहना इनको महंगा पड़ा । वे इन्हीं के पार्टी के सांसद थे । जब एशियन गेम्स के लिए  बिड  हो रही थी और कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जब हो-हल्ला हुआ, मीडियाबाजी हुई पूरी दुनिया में, जिसके कारण हमें एशियन गेम्स नहीं मिला तो उस समय के तत्कालीन मंत्री ने कहा था कि हमें एशियन गेम्स नहीं मिला,इसका मैं स्वागत करता हूं । एक हमारे प्रधान मंत्री जी, खेल मंत्री के नेतृत्व में हर गेम के पहले,कॉमनवेल्थ गेम के पहले, ओलम्पिक गेम के पहले, विदाई समारोह,पीठ थपथपाना,मनोबल बढ़ाना और यहां तक कहना कि टेंशन लेकर मत खेलना, खेल को खेल के तरीके से खेलना और लौटकर आने के बाद उन खिलाड़ियों से मिलना, ये काम आप लोग नहीं कर सके ।

आज मैं सिर्फ कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं । इन्होंने केवल इतना ही गुनाह नहीं किया है, इससे भी बड़ा गुनाह किया है । ये वर्ष 2011 में स्पोर्ट्स बिल लेकर आए । ये स्पोर्ट्स की भलाई के लिए लेकर नहीं आए, आज वे सदन के सदस्य नहीं,लेकिन हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं । खेल में उनका एक रुतबा और पहचान होती थी, उनको रिटायर कैसे किया जाए,इसको ध्यान में रखकर बिल लाया गया । तीन टर्म्स क्या है? मान लीजिए 40 साल की उम्र में कोई अध्यक्ष बन जाता है तो 52 साल की उम्र में वह रिटायर हो जाएगा, यह क्या नियम है,आप इसको क्यों लाए, यह किसकी भलाई के लिए लाए?हमारे ओलम्पियन यहां बैठे हुए हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, जानते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन में जब तक आपकी जान-पहचान नहीं होगी, जब तक आपका अस्तित्व नहीं होगा तब तक आप मेडल, हम यह नहीं कह सकते कि नहीं ला सकते,लेकिन सहूलियत नहीं होती । अगर कोई एक टर्म जीतता है, दो टर्म जीतता है, जब तक उसकी जान-पहचान बनती है,फिर आप नमस्ते कह देते हैं, अब आप नहीं लड़ सकते । मैं अपने पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान खेल मंत्री दोनों से यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए । यह हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं । मैंने अनुभव किया है कि आपकी जान-पहचान इंटरनेशल बॉडी में होनी चाहिए और जान-पहचान एक टर्म में नहीं होती है । कम से कम दो टर्म्स, तीन टर्म्स, चार टर्म्स में जब आपकी वहां जान-पहचान होगी,उनके साथ उठेंगे-बैठेंगे, नियम जानेंगे तब आपको लाभ होगा  । वैसे लाभ नहीं होगा कि एक टर्म यहां जीते, दूसरा टर्म दूसरी जगह, तीसरे टर्म में खत्म  । मैं विशेष जोर देकर कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को स्पोर्ट्स कोड पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । आप सबको बुला लीजिए, ओपन डिस्कशन करा लीजिए,लेकिन उम्र की सीमा जरूर रखिए ।  यदि 70 वर्ष रखना है,रखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्म हटाइए । कम से कम चार टर्म्स होना चाहिए । आप उम्र की सीमा 70 या 75 साल रखिए,किसी को आपत्ति नहीं है । इस बारे में कोई नियम नहीं बना है, यह ऐसे ही चल रहा है, मनमानी चल रही है ।

         ये सब विषय मेरे पास हैं, मेरी बहुत इच्छा है कि इस विषय को हमारे पूर्व मंत्री जो ओलम्पियन भी रहे हैं । ये सारे विषय जो खेलो इंडिया के हैं, ओलम्पिक में जो हमारी स्थिति है, इसको हम चाहते हैं कि आप रखें । मैं एक बात और कहना चाहता हूं । खेलो इंडिया का परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है, जैसे सरकार की ओपिनियन है कि हमें 25 पदक चाहिए । सर, भारत के अन्दर इतनी क्षमता है । मैं पार्टी के नाते नहीं कह रहा हूं, देश को जो सुविधा भारत सरकार, मंत्रालय,देश के कॉरपोरेट घराने दे रहे है,वह सुविधा दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को नहीं है । कई देश के खिलाड़ी अपनी ड्यूटी करते हैं । जैसे पार्लियामेंट छ: बजे तक चलती है…(व्यवधान)जो भी ड्यूटी करते हैं मान लीजिए वे कर्मचारी हैं तो वे अपनी ड्यूटी के बाद खेल की गतिविधियों में भाग लेते हैं । भारत में हम उनको हर तरह की सुविधा देते हैं । जो यह विश्वविद्यालय आया है, इसके भी बड़े अच्छे परिणाम आने वाले हैं । मैं अपने पूर्व व वर्तमान मत्रियों से एक बात कहना चाहता हूं । हम विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में कोच लेकर आते हैं । हर खिलाड़ी विदेशी कोच की मांग करता है और हम लाते भी हैं, उसमें हमारा बहुत अधिक पैसा जाता है । एन.एस.एन.आई.एस. विश्वविद्यालय में कोचेस की ट्रेनिंग होती है । अगर हम वहां दो-तीन सत्र के लिए विदेशी कोचों को बुलाकर अपने कोचों को ट्रेनिंग दे दें तो हमें विदेशी कोच मंगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी । मंत्री जी इस बात के गवाह है । एशियन गेम्स में हम दोनों बैठे थे, कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा था । हमें फर्क यह पड़ा कि विशेषकर कबड्डी से हमारे कोच गए हैं और जो विराट की टीम हमें हराकर गोल्ड मैडल लेकर के गई है, वे हमारे देश के ही कोच हैं, तो जब हम हमारी कोचिंग को ठीक कर लेंगे तो खेल को भी ठीक कर लेंगे । अगर हमारा पैसा सबसे ज्यादा कहीं जा रहा है तो वह कोचिंग में जा रहा है…(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): आप कुश्ती के बारे में भी कुछ बताइए…(व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जो 2 मैडल हमारे थे,उससे ज्यादा मैडल हमारी कुश्ती की टीम लेकर के आएगी । मुझे सरकार के अलावा इस देश के लोग और उद्योगपति बहुत समर्थन कर रहे हैं । यह सुविधा दुनिया में किसी देश को नहीं है…(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: आप दोनों का स्वास्थ्य अच्छा है…(व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह : हां बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा है । स्वास्थ्य आपके जिम में है…(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: और मंत्री जी कहां हैं…(व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह: वे भी आपके जिम में हैं । तीनों आपके जिम में हैं…(व्यवधान) मैं इस बिल का समर्थन करते हुए स्पोटर्स पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर फिर से विचार करना चाहिए और ओलम्पिक में पदक की संख्या इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि पहले हमारे देश के खिलाड़ी सोचते थे कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाऊं । मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहलाऊं,लेकिन आज मोदी जी की सरकार के आने के बाद एक परिवर्तन आया है । आप किसी से भी पूछ लीजिए कि गांव में बैठा हुआ एक-एक खिलाड़ी हो, दिल्ली में कई अखाड़े हैं प्रेमनाथ का अखाड़ा है, छत्रसाल है, गुरुहनुमान है । आज की तारीख में खिलाड़ी यह बात करता है कि मुझे ओलम्पिक से पदक लाना है । आज सोच में परिर्वतन हुआ है और यह प्रेरणा राज्यवर्धन सिंह राठौड जी से मिली है, सुशील कुमार जी से मिली है,साक्षी मलिक जी से मिली है,योगेश्वर दत्त जी से मिली है ।यहां हमारे बगल में बैठे हैं,भारत सरकार ने श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को खेल मंत्री बनाने का काम किया । मैं समझता हूं कि इसमें भी खेल का बहुत बड़ा हाथ है । अगर इनके ऊपर निगाह गई तो इसमें भी खेल का बहुत बड़ा हाथ है । खेल के कारण ही इनकी पहचान बनी है । ज्यादा समय न लेते हुए,मैं इस मंत्रालय की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स का समर्थन करता हूं । …(व्यवधान) अगर मैं टेक्नीकल बातों पर आऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा । …(व्यवधान)मैंने बोल दिया है । धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON : Thank you very much.  This is a very important subject.  I think, after a long time, we are discussing the Demands under the Ministry of Youth Affairs and Sports.  We are seeking very constructive suggestions from the hon. Members because we are discussing such a serious subject after a long time.  Definitely, constructive suggestions have to come from the Members so they can be taken up in a serious way.

          The next speaker is Dr. Kalanidhi Veeraswamy.

   

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):  Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to make my maiden speech in the 17th Lok Sabha. 

I would like to begin by quoting a couplet by Thiruvalluvar, the greatest poet of all time:

Thammin periyar thamara ozhuguthal Vanmaiyul ellam thalai.

It translates as: “Of all the strengths a person can possess, living among great men with sublime intelligence and qualities and befriending them is the most supreme.”           True to this Kural, I would like to remember and pay tribute to our founding fathers and greater leaders Thanthai Periyar, Perarignar Anna and Kalaignar Karunanidhi in whose time we are happy to have lived and without whose vision of need for State autonomy and revolutionary ideals and ideologies, Tamil Nadu would not have reached the top three best performing States from the bottom three where it was at the time of Independence.

          I would also like to thank our Thalaivar M.K. Stalin for reposing his faith in me without which I will not be speaking here in this August House.  I would also like to thank our Parliamentary Floor Leader, Thiru. T.R. Baalu for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants under the Ministry of Youth Affairs and Sports.

          I take this opportunity to pay tribute to the millions of youth of Tamil Nadu, both, boys and girls, who gathered at the Marina Beach and across the nation and the world, to protest in a democratic fashion against the ban on Jallikattu – a traditional sport of Tamil Nadu for several centuries – by the Supreme Court of India. They succeeded in their efforts and caught the attention of the whole world and gave us hope that the youth of today are capable of standing for the right of Tamils, just like our DMK Party which stood against the imposition of Hindi in the past and still is.  I say ‘still is’, Sir, because either by design or by chance, there have been three attempts to impose Hindi in several States in less than two months of this Government assuming Office.

          The first was to implement the three-language policy.  The second was in the form of a Circular by Southern Railways, that all communication be only in English or in Hindi. The third was by conducting recruitment exams, for the post offices, in English or Hindi and ignoring the regional languages.  We have agitated, protested and successfully thwarted these devious designs.

          Sir, we have been fighting against the imposition of Hindi for several decades since 1930s.  I am sure that this is the same case with all the other States as well.  The spirit and determination of our late leaders lives in the form of our current leader.…(Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, I  have  a  point  of  order.…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: There is no point of order.  Baalu ji, you please be seated.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This is his maiden speech.  Let him continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is allowed.  Nothing will go on record except his speech.

… (Interruptions) … * DR. KALANIDHI VEERASWAMY : But it has been promised that it will not be imposed upon us …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the topic.  This debate is on the Demands for Grants of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

… (Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : I understand, Sir.  But we have some reservations.  We have to voice them out only in this august House. …(Interruptions)

          We have been fighting against this for the past several decades since 1930s.  The spirit and determination of our late leaders live on in the form of our current leader Thalapathy and we will continue to protect our linguistic pride.  I am sure that several other States with the same pride will stand with us on this issue.

          I would like to quote our founder Perarignar Anna who, in April 1962, in the Rajya Sabha spoke, and I quote:

“I claim, Sir, to come from a country, a part in India now, but which I think is of a different stock, not necessarily antagonistic.  I belong to the Dravidian stock.  I am proud to call myself a Dravidian.  That does not mean that I am against a Bengali or a Maharashtrian or a Gujarati or any other language person.  As Robert Burns has stated, ‘A man is a man for all that’.  I say that I belong to the Dravidian stock and that is only because I consider that the Dravidians have got something concrete, something distinct, something different to offer to the nation at large.  Therefore, it is that we want self-determination.” I am happy that his ideals have seeped into our blood and youth have established their right to self-determination by successfully protesting the Jallikattu ban. 

          I hope, it would not be considered presumptuous on my part to request that the Ministry be renamed as ‘Youth Empowerment and Sports’, instead of being called as ‘Youth Affairs and Sports’.  The reason why I would like to place such a request is this.  It is to condemn the deplorable, despicable moral policing resorted to by a few anti-social elements who have abused young couples in several parts of the country in the name of religion and culture.  Perhaps, they have misunderstood the terminology ‘youth affairs’. 

          Sir, kindly bear with me for digressing into the Ministry of HRD for it would be a grave injustice not to talk about the education policy of the Government when talking about youth of this country.  I am sure Sir, that many of the hon. Members present here would have studied Plus one and Plus two with Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. I would be very much surprised if any one remembers what Coulomba’s  law or what Frank-Starling law in Physics or the valencies of various chemical compounds like magnesium and manganese or chemical formulae in Chemistry or differentiation, integration, trigonometry in Mathematics which are forced upon children in schools but have not been of any use neither in our college nor in our lives.  The hon. Minister of Health and Family Welfare is present here. I am sure that he also would concur that most of these things are not required in most of our medical curriculum.  

          Our leader and former Chief Minister Kalaignar Karunanidhi had brought in ‘Samacheer Kalvi’ to ease the lives of school children.  But this Government has imposed NEET in an ill-planned manner which sadly has cost the lives of several thousand children.  Notably from my State of Tamil Nadu, Anitha, Prathiba and hundreds of other children committed suicide despite scoring high marks. 

          It is alarming and shocking to note that a child is dying every hour in India.  These are the statistics which have been provided by the Government of India.  The count was 8,934 suicidal deaths in 2015.  With the introduction of NEET, these numbers are only going to rise. Our schools, instead of being centres of education, are turning out to be concentration camps of deaths. It is sad to note that these are intelligent children and they are great assets of our nation.  We are losing them due to flawed education policy and our indifference towards their welfare. 

          Having said all this, I would implore the Government to reconsider and abolish NEET.  It would also help to have a psychologist or a counsellor, and a vocational guide in each school.  We need psychologists more for parents than children.  Children are not the ones who have such ambitions.  Parents have such ambitions and they thrust them upon their children.  Parents in most cases, no doubt with good intent, are pushing their children beyond their limits.

          Due to lack of vocational guide, many students and parents are unaware of the economic potential of certain degree programmes.  I would like to highlight a few of them.  I have seen several dentists who work on a salary of Rs. 8000 or Rs. 10,000 per month, and engineers are offered Rs. 5000 per month or less.  This is the state of affairs of our educational system in India.  A receptionist earns more than this, while paramedics like optometrists, dialysis technicians and even chefs earn Rs. 15,000 or more per month.  We have many colleges but most of the students from these colleges are unemployable.

          While the whole world is stressing on the importance of schooling, the Government of Tamil Nadu is contemplating of closing down 1500 schools.  Apart from this, they are planning to open hundreds of TASMAC alcohol bars across the State.

          These thousands of schools have come out with the hardwork of great leaders like Kamraj, Anna and Kalaignar. Th Government of Tamil Nadu is planning to close down 1500 schools. It is deplorable. I request the Government of India to prevail upon the Government of Tamil Nadu and stop them from closing down these schools. I make this request because many believe that the BJP is running the Tamil Nadu Government, as reiterated by our Party Whip.

          Sir, the prevalence of sexual crime against women is another cause for concern. It is curious to note that instead of a man attacking and molesting a woman as it used to happen in the past, it has changed where groups of men join together and rape women. Recent instances like in Pollachi where hundreds of girls and women were raped over a period of seven years is shocking.

          And to make matters worse, the other pressing issue of grave concern is sexual offences against children.  In fact, few weeks ago,  a repeat offender had raped and murdered a girl child soon after being released for the same offence which he had committed earlier. I implore the Government to ensure that the strictest laws be passed to save our children and women from such heinous predators.

          Sir, unemployment among our youth is revealing a shocking trend.  Data shows that unemployment among graduates is highest at 23.8 per cent whereas the figures are 2.3 per cent for illiterate, 3.3 per cent for primary schooled and 3.7 per cent for secondary or higher secondary schooled youth.

          We tell our youth to study hard and graduate for better job opportunities.  What are we going to tell them now? …(Interruptions)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Rudy, he is not yielding. What is the purpose of stopping him? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajiv Pratap Rudy, we will hear after his speech. Let him conclude.

…(Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : Adding insult to injury, the ill-planned, ill-conceived and ill-executed demonetization and GST by this Government has caused great hardship apart from several deaths. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Veeraswamy, please wait for one second.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Rudy, please quote the rule. …(Interruptions) 

 

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, Rule 132 states:

“The debate on such a motion shall be confined to consideration of matters referred to in the message of the President or to any suggestion relevant to the subject-matter of the amendments recommended by the President.”           Sir, we are talking about sports. Where does imposition of Hindi come in this? Under the Constitution, we recognise Hindi as a national language. Where does Hindi come in the matter of sports?  Does this come under the scope of discussion? …(Interruptions) We are talking of Ministry of Sports and Youth Affairs. You are talking of imposition of Hindi.  Is this fair? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Dayanidhi, I will give the Ruling.

…(Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी:माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम हिंदी को इम्पोज कर रहे हैं । हम सदन में स्पोर्ट्स के विषय पर डिस्कस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदी को हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, क्या यह उचित है?

         महोदय, इसे रिकार्ड से बाहर निकाला जाए । हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और इस पर किसी प्रकार की आपत्ति उचित नहीं है ।…(व्यवधान)यहां किसी के ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं है ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I will give the Ruling.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please keep silence.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Rule 132 states:

“The debate on such a motion shall be confined to consideration of matters referred to in the message of the President or to any suggestion relevant to the subject-matter of the amendments recommended by the President.”           That is not applicable in this case. Hon. Member may please proceed.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Rudy ji, this is his maiden speech.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajiv Pratap Rudy, if you examine the speeches of many Members, especially the new Members, they are not confining to the subject matter.  He is a new Member. As a new Member, I have allowed him. It is his maiden speech. Let him complete the speech. I have already directed that he should confine his speech to the subject matter of debate. Anyway, he has already started his speech. Let him conclude the speech. All the Members are hereby requested to confine their speeches to the subject matter. That is the convention of the House. He is a new Member and it is his maiden speech. Let him continue, please.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : Having said that, if we take the statistics and see, the graduate employees have higher percentage of unemployment in this country. What have we done to make sure that these people are getting employed?

          Adding insult to injury, the ill-planned, ill-conceived and ill-executed demonetization and GST by this Government have caused great hardship apart from several deaths and it resulted in the closure of more than five lakh MSMEs, leading to a loss of more than 50 lakh jobs.

          Coming to the subject matter, I hope the Government has learnt lessons from its failures in the past tenure and will perform better this term, which the people have given to them, with a very strong mandate, despite their failures and inadequacies. …(Interruptions)

          Please give me one more minute. Speaking of the Ministry of Youth Affairs and Sports, I am happy to note that the Government has increased the budget by nine per cent to Rs.2,216 crore. But I feel that it is inadequate to improve the standards of sports in our country. Countries much smaller than us have a much bigger budget than this.

          I pay tribute to all the sporting legends who have reached great heights and have become a source of inspiration for the youth of this country. I do not want to name any one single person for the fear of leaving out somebody who is very important.

          The Rajiv Gandhi Khel Abhiyan launched in February, 2014 by the UPA Government proposed to develop sporting infrastructure in the form of sports complexes both indoors and outdoors at every block level of the country to encourage sporting talent in rural areas.

HON. CHAIRPERSON : After exhausting your time only, you are coming to the subject.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, I am talking about the subject which he was asking for.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : The NDA Government, for reasons best known to you, Sir, merged this scheme with Khelo India along with two other sport projects launched by the UPA, namely the Urban Sports Infrastructure Scheme and the National Sports Talent Search Scheme.

          No progress has been made in Khelo India, especially in Tamil Nadu but for one facility in Theni District. I request the hon. Minister, through you, Sir, to revive the Khelo India Scheme to benefit the welfare of youth, especially in the rural areas.

          My constituency in Chennai is the most backward, economically and socially, with poor literacy and employment rates. The youth are distraught with neither good opportunities for education nor employment and are misled into drugs and crimes by anti-social elements. Setting up of sporting facilities will divert their focus and help them improve their life.

          I conclude by requesting the Ministry to set up infrastructure and deploy personnel for development of football and boxing, the sports which are popular among the youth in my constituency of North Chennai.

          I would also like to add that my fellow person from Salem has told me that the Mahatma Gandhi Sports Complex building has a very poor infrastructure. I request that it can be re-done. I also request that all the blocks in Tamil Nadu are provided with a sporting complex.

          I, once again, thank you for giving me the opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Prasun Banerjee. He is another veteran sportsperson of this House.

 

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Sir, thank you for giving me a chance. Thanks to you all. I am a national footballer. I am an Arjun Awardee. I participated in the Asian Football Championship. I am the first footballer who has come as an MP to this august House. I really thank all my colleague MPs here.

          I will tell you one thing. This is the first time—thanks to you—that some debate about sports and youth is taking place.  I do not know whether for the last 20 or 30 years such a debate took place. But this is for the first time that our Government has started a discussion on youth and sports. This is a very good thinking and I am very much happy. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है । मुझे खुशी है । ऐसा होना चाहिए । स्पोर्ट्स यूथ अच्छे होंगे,तो हमारा कंट्री का नाम ऊँचा होगा । हमारे यूथ्स स्पोर्ट्स में होंगे, तो अच्छे रहेंगे, वे ड्रग एडिक्शन वगैरह में नहीं पड़ेंगे । इसलिए यूथ्स को फुटबॉल या अन्य स्पोर्ट्स में होना चाहिए ।

          I want to say a few things because I am the first footballer who has come as an MP after 70 years, thanks to my AITC and also to the people of my Howrah constituency.

          Chairman, Sir, I have a very small demand. I must say that there is no firm sports policy of the Central Government. There are a number of autonomous bodies under the Ministry of Youth Affairs and Sports but there is lack of co-ordination between them. I find that the Government makes provision to spend a lot of money on a number of programmes and schemes every year in the Budget. But what is the net outcome? I do not know, if any.

          Sir, I got a publication from the Ministry of Youth Affairs and Sports with statistics on the achievements of Khelo India School Games 2018. But have these games actually spread throughout the country? The actual motto to start such programmes is to find good sportspersons at the grass root level. Has this been achieved? Even being the first sports person to become a Member of Parliament three times consecutively, I am sorry to say that I too have no firm idea about Khelo India Scheme, which was launched in 2017.

          I know that the Ministry of Youth Affairs and Sports requires a huge fund for promotion and development of sports in our country. In this regard, we have a number of schemes and projects but the main drawback I feel is that of lack of coordination between them. In her Budget speech, the hon. Finance Minister announced setting up of a National Sports Education Board for development of sportspersons under Khelo India Scheme. How will this National Sports Education Board work and what will be their key motto? How will this Board function? Who will govern this Board? Will this be another organization to be led by bureaucrats or the actual persons from sports fraternity will govern this body? With a vast experience on the ground, I humbly suggest to the hon. Minister that he should allow only persons from sports arena to become policy-makers.

          Sir, unless participation of people from sports fraternity increases as policy makers, India will not be able to achieve its goal in sports.  Infrastructure like stadiums, hostels, etc. may be built by bureaucrats, but it is only the coach who can make a sportsman perform best.

          I must say that there is no firm sports policy in our country. But my very good friend, the hon. Minister of State of the Ministry of Youth and Sports is sitting here. मैं एक बात पूछना चाहता हूं । हमारे बच्चे,जो सभी डिसिप्लिन्स से हैं, इनको गांव से लाने के लिए आप किसको भेज रहे हैं? We need sportsmen. Ex-sportspersons are sitting there. They are willing to participate in this task. सर, हमारे पास कोई ताकत नहीं है । I request you to get and involve them. There is no need to involve a person with political background. There is no need to get any bureaucrat for it. Only sportsmen can do it. These children listen to their call. वे बच्चों  को आगे लेकर आयेंगे । उन्हें कॉल कीजिए और उनको नैशनल प्रॉपर्टी बनाइए । आप लोग ज़्यादा खर्च करते हैं,लेकिन आपको स्पोर्टसमैन पर प्रॉपर्ली खर्चा करना चाहिए । They should be converted into national assets.

         Sir, I have been a football player. I want to say something about football. You know the persons who were appointed as officers to administer football teams are useless. They did nothing. We need your support immediately. You should call all the senior players and senior football Olympians. They can do something remarkable. What is happening there at present? वहां कोई पॉलिटिकल आदमी बैठ जाता है या कोई बाहर का आदमी बैठ जाता है । वे लोग खेलों के बारे में, फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं । उन्होंने फुटबॉल को बर्बाद कर दिया है । I know it because I have a 30-years’ experience in football. I know what is going on. हमारे बच्चे भी वर्ल्ड कप खेंलेंगे । आप उन्हें थोड़ा सपोर्ट कीजिए । You just bring them from Gujarat, Bihar, Uttar Pradesh and all the States. Why should the boys only from West Bengal and Kerala go there all the time? आपको सब स्टेट्स से बच्चों को लाना चाहिए । आप देखिए कि आज फुटबॉल में क्या हो रहा है । The East Bengal and Mohun Bagan football teams are assets of India. In 1911, Mohun Bagan football team created a record in the history of Indian football when they beat the English people.

तीन टीम मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को ये लोग बंद करना चाहते हैं । इनको खराब करना चाहते हैं । एक-एक टीम का एक करोड़ रुपये का सपोर्टर है । Football is a game which I have played. हम लोगों ने फुटबॉल गेम खेला है । आप बोलते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी में हाथ नहीं देंगे । आप लोगों को जरूर हाथ देना चाहिए । Otherwise, they will finish our game of football. For God’s sake, I request to the hon. Minister to do something. आप लोग बोलते हैं कि प्रसून दा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह ऑटोनोमस बॉडी है । मैं यही बोलने के लिए आया हूं । एक बात और है । Rijiju bhai is there. Another sportsman is there. हम लोग 30-40 सालों से देख रहे हैं कि बच्चे लोग रोटी और सब्जी खाकर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं, उनको खाना दीजिए । आप लोग कोशिश कीजिए । उसको नेशनल प्रॉपर्टी बनाइए । स्पोर्ट्समैन को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब वह जीतकर आता है तो आप उसको करोड़ों रुपये देते हैं । पहले उसको घर में खाना नहीं मिलता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है,आप इसके ऊपर जोर दीजिए । For God’s sake, please do it. आप प्रत्येक खेल के लिए कुछ करिए । आप फुटबॉल को बचाइए । ये बच्चे लोग कितना अच्छा अण्डर 17 खेले हैं । I thank everybody. I thank your Government. I thank the Chief Minister of West Bengal. हम कल ममता जी को धन्यवाद देने जाते हैं । आप फुटबॉल के लिए कुछ करिए । I am a footballer. जब हम इधर आते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप फुटबॉलर हैं और एम.पी. बने हैं तो आपने क्या किया है? आप कुछ कर नहीं रहे हैं । आप हमको बुलाइए,इसमें कोई पॉलिटिक्स मत रखिए और हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे । हम थोड़ा तो सपोर्ट कर सकेंगे । I tell you that the children who played under-17 World Cup. जिन बच्चों ने गेम खेला, आपने उनको नहीं रखा । उनको नेशनल प्रॉपर्टी बनाना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए । They are coming back. They will get it. हम बोलते हैं कि इण्डिया अभी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल सकता है । आप सब साथ में आइए । You immediately call all the top players from Kerala, Goa, West Bengal and other places all over India.  हम लोग केवल कागजों में देखते हैं कि यह काम किया, वह काम किया । हमें ऑन द ग्राउण्ड करना होगा । सब काम ब्यूरोक्रेट्स के करने से नहीं होगा । भारत में ऐसा चलता है कि सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स करते हैं । वे लोग सेलेक्शन भी करते हैं और टीम भी चलाते हैं । आप लोग स्पोर्ट्समैन को बुलाइए । बहुत अच्छे-अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं । They are really interested to come to your place. You call them one day and give them something. All the other sports are very good. अभी हाल ही में भारत को स्पोर्ट्स में गोल्ड मिला है । हम चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए और साथ में रहिए । गवर्नमेंट यूथ डेवलपमेंट को सबसे पीछे रखती है । आप स्पोर्ट्स को ऊपर रखिए और सब कुछ पीछे रखिए । यह बड़े दुख की बात है । इधर इतने सारे एम.पीज.हैं, वे किधर गए । आप लोगों को इधर होना चाहिए । हम सब एम.पीज.को मिलकर काम करना चाहिए । भारत बहुत बड़ी जगह है । भारत सब कुछ कर सकता है । My request to the hon. Minister is to call me. मैं 8 साल से सांसद हूं । मैं इस बारे में कुछ बोल सकता हूं, लेकिन आप बुलाते नहीं हैं । इसमें कोई तृणमूल-बी.जे.पी. की बात नहीं है । I always try. I will come to you.

           Last but not the least, our greatest footballer has told me that he has given signature to Honey Singh. We give him our signatures.  I tell you the slogan he has just written to me - ‘Play the Football, See the World, Be a Gentleman and Fly Your National Flag All Over the World.’        Thank you. Namaste.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Mr. Chairman, Sir, thank you. This is my maiden speech.

          The Ministry of Youth Affairs and Sports has the mandate of developing sports facilities and encouraging sporting talent in India. The Minister is responsible for creating infrastructure and capacity to enable international competitiveness.

          The Ministry of Youth Affairs and Sports has been allocated a sum of Rs. 2,216 crore for the year 2019-20. This is an increase of 11 per cent over the Revised Estimates of 2018-19. In 2018-19, the Budget Estimates for the Department of Youth Affairs was Rs. 621 rore and for the Department of Sports it was Rs. 1,575 crore.

          Under the Department of Sports, the Khelo India Programme, the National Sports Federation and the Sports Authority of India have the highest allocations. Together, 58 per cent of the Ministry’s allocations has gone to these heads. This is a good move. But I would request the Government to utilise these funds.

          The Ministry of Finance has included sports infrastructure in the harmonised master list of infrastructure sub-sector on 9th September, 2016. This list consists of five core sectors, such as transport, energy, water and sanitation, communication and social and commercial infrastructure.      

          Sports has been included as a subsector under social and commercial infrastructure. This inclusion pertains to provision of sports stadia and infrastructure for academies involved in training and research in sporting activities. This status makes the sports sector eligible for obtaining long-term financial support from banks and other financial institutions at par with other infrastructure projects. This financial support is expected to bolster investment in sports infrastructure, encourage private investments, promote health and fitness and provide more employment opportunities.

          No doubt Sir, this move has increased the flow of investments into the sports infrastructure sector.

          I wish to point out some of the key observations and recommendations regarding the Ministry by the Standing Committee on Human Resource Development.

          The Committee observed that the speed of expenditure of the Department of Youth Affairs was slow and a large part of the allocation had been kept for the last quarter of the financial year. Against a projected demand of Rs. 904 crore for the year 2017-18, it got Rs. 550 crore at BE which was further reduced to Rs. 544 crore at RE. The Committee found that the Department still had more than Rs. 150 crore to spend. It, therefore, recommended that the Department should take a cautious approach while making projections; and allocations should be spent in a time-bound manner.

          There is a lack of coordination between the NSFs and the SAI, as well as the NSFs and the State Sports Federations, SSFs. The Standing Committee has also highlighted the need for increased cooperation of the Ministry with other Ministries such as Human Resource Development, Women and Child Development and the Panchayati Raj for the development of sports.

          The Committee observed that the composition of most NSFs is mostly dominated by non-sportspersons. The Committee recommended constituting an independent Election Commission and ensuring adequate representation for sportspersons and other sports experts in the Committee. The NSFs are receiving inadequate funds from the Government and, therefore, trying to manage more funds from other sources.  In this context, it has been recommended that if the Government is not in a position to take care of all the funding requirements, private participation should be encouraged. Further the Committee observed that there are still some erring NSFs which are not complying with the Government guidelines.

          Under the Sports Authority of India, the Committee found that the mode and pace of recruitment was not satisfactory. There was a shortage of coaches and more than 37 per cent of posts were lying vacant. While filling posts, the Committee advised against contract-based appointments. There exists a confusion among the public sector undertakings regarding NSDF and CSR. CSR comes under the Companies Act, 2013 while NSDF comes under the Charitable Endowments Act, 1890. Hence, contribution under CSR cannot be equated to endowments to NSDF. The Standing Committee recommended that the Department of Sports must educate the PSUs about this difference.

Further, the Committee recommended the setting up a Council of NSDF to manage the fund. The Council would be represented by different stakeholders like sportspersons, administrators, among others. Additionally, it also recommended about reaching out to all possible donors who have the capacity to contribute. So, I would like to request the Government to look into these issues at the earliest and let us pave the way to create new idols of our nation in the field of sports.

           Sir, I have also a request to the hon. Minister that at least one indoor sports facility centre in rural areas like my Parliamentary constituency, Araku should be set up. There are so many sportspersons, but there is no facility in my constituency. I was a teacher of physical education and now I have become an MP at the age of 26. I am very happy to speak before you. Thank you very much.

 

14.56 hrs                       (Shrimati Rama Devi in the Chair)   श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले):सभापति महोदया, मैं इस संसद में पहली बार भारत के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सांसद के नाते मेरे सांसद भाई-बहनों के सामने अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं । यह मेरी मैडन स्पीच है ।

         महोदया, मैं कोल्हापुर जिले से आता हूं जो राजेश्री शाहूजी महाराज और शिवाजी महाराज की भूमि है, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि है । मेरे लोक सभा क्षेत्र हातकणंगले के लोगों ने मुझे अपनी बात यहां रखने का अवसर दिया,इसके लिए मैं हातकणंगले की आम जनता का और श्री उद्धव ठाकरे का अपने हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया ।

         महोदया, मैं अपनी बात रखने से पूर्व एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । आज शिव सेना पार्टी की तरफ से मैं अकेला ही सांसद सदन में उपस्थित हूं । उसका कारण है कि शिव सेना ने महाराष्ट्र में एक मोर्चा बीमा कम्पनियों के खिलाफ खोला है, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ … * की है । उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम शिव सेना वहां कर रही है । मैं सदन के माध्यम से आप सभी भाई-बहनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके न्याय के लिए काम करने की आवश्यकता है ।

         महोदया, मैं एक युवा सांसद के नाते बोल रहा हूं । भारत एक युवा देश है, जिसमें 600 मिलियन जनसंख्या 25 वर्ष से कम की है । कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत 40 वर्ष की आयु के नीचे का है । 40 प्रतिशत की आबादी 13 से 35 के आयु वालों की है । इस देश में औसत आयु 28 से 29 के बीच के लोगों की है । शायद हमारी संसद भी आज सबसे युवा संसद है । इस बार सबसे ज्यादा युवा चुनकर आए हैं । हमारे पंत प्रधान हमारे देश के युवाओं के चहेते पंत प्रधान हैं । इनको प्रधान मंत्री की दूसरी बार जिम्मेदारी दी गयी, इसका मुख्य कारण यह है कि वे युवाओं के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता हैं । मैं आदरणीय पंत प्रधान जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा । मैं कुछ मुद्दे यूथ और स्पोर्ट्स के बारे में आपके सामने रखना चाहूंगा । युवा सांसद होने के साथ ही मैं नेशनल लेवल का फुटबाल खिलाड़ी भी हूं । निश्चित रूप से खिलाड़ियों को होने वाली समस्या  और किसान का बेटा होने के नाते दोनों के बारे में बातें आपके सामने रखना मेरा कर्तव्य है । किसानों के बेटों को रोजगार उपलब्ध करवाना बहुत आवश्यक है । मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे किसी भी राज्य का युवा हो, वह अपने क्षेत्र में काम करना चाहता है ।

15.00 hrs अगर मैं किसी स्कूल के बच्चे से पूछूं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बोलेगा, कोई इंजीनियर बोलेगा,कारपेंटर बनने के लिए भी बोलेगा,लेकिन कोई भी किसान नहीं बनना चाहता है । ऐसे विचार आपको महाराष्ट्र और देश भर के बच्चों में देखने को मिलेंगे । इसका प्रमुख कारण है खेती में वैल्यू एडिशन का न होना और उसके क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध न होना । यह उनकी आवश्यकता है । इसलिए बेरोजगार युवकों के लिए कृषि में रोजगार दिलाने हेतु शासन कदम उठाए ताकि उनकी भी उन्नति हो सके । इंटीग्रेटिड फूड पार्क उनके लिए बनाए जाएं,जिससे युवाओं को काम मिल सके । मैं जानता हूं कि मैं ऑफ लाइन हो रहा हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि रोजगार न होने के कारण बहुत सारे युवा देश छोड़कर परदेस में नौकरी ढूंढ़ रहे हैं । अगर उन्हें देश में ही नौकरी मिलती है तो उन युवाओं को फायदा होगा ।

         महोदया, मैं खिलाड़ी होने के नाते खेल के बारे में कुछ बातें सदन में रखना चाहूंगा । खेल के बारे में मेरे बहुत सारे साथियों ने बहुत सी बातें सदन में कही हैं । लेकिन खिलाड़ियों को आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए इस शासन को जागृत होना बहुत जरूरी है । ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों को आने वाली समस्याएं अलग हैं । वहां खेल के मैदान बहुत कम हैं । खेल के मैदान न होने के कारण खिलाड़ियों को खेलने का अवसर ही नहीं मिल पाता है । मुझे टीवी पर देखकर लगता है कि मैं तैराकी सीखूं, टीवी पर देखकर गांव का बच्चा सोचता है कि मैं एक तीरांदाज बनूं, लेकिन उसके गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उसको वैसा प्रशिक्षण मिल सके और वह खेल में आगे बढ़ सके । बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे हैं,जिनको स्पर्द्धा में जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वहां ऐसी स्पर्द्धाएं नहीं होती हैं । मैं सरकार से मांग करूंगा कि वहां प्रशिक्षण केन्द्र बनाए जाएं । हर एक तहसील में इंटिग्रेटिड स्पोर्ट्स सेंटर हों ताकि वहां के बच्चों को भी हर एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी मिल सके और राष्ट्र में अच्छे खिलाड़ियों की उत्पत्ति होती रहे । मैं जिस जिले से आता हूं वह कुश्ती का केन्द्र है । राजेश्री शाहूजी महाराज ने कुश्ती को देश भर में प्रोत्साहित किया था । सौ साल पहले कुश्ती जन-जीवन में लाने का काम राजेश्री शाहु महाराज ने किया था । शाहु महाराज के बाद खाशाबा जाधव नाम के पहले ओलम्पियन मेरे जिले से थे,जिन्होंने कुश्ती में पहला मेडल देश के लिए जीता था । यह एक सम्मान की बात है । निश्चित रूप से कुश्ती को आज और आगे ले जाने की आवश्यकता है । उसी तरह से वहां बहुत अच्छे तैराक हैं । आज भी ओलम्पिक के दो मेडल मेरे जिले से आए हैं । तैराकी में वीरधवल खाड़े और निशानेबाजी में राही सरनोबत ने देश का मान बढ़ाया है और खेल में उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है । मेरे जिले में कोई भी फायरिंग रिंग नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा निशानेबाज हमारे यहां हैं । अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काम करने वाले बच्चे हमारे यहां हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है । अगर बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं तो निश्चित रूप से हमारे यहां ऐसी प्रतिभाएं हैं,जो खेल में महाराष्ट्र और देश का नाम ऊंचा कर सकती हैं । मैं एक गांव में गया था । एक बच्चे ने जमीन पर टेबल जैसी कोई आकृति बनायी थी और उसमें बॉल रखकर लकड़ी से खेल रहा था । मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तो उसने कहा कि मैं बिलियर्ड्स खेल रहा हूं । उसने जमीन पर बिलियर्ड बोर्ड बना लिया था । मैंने बच्चों को गुल्ली-डंडा खेलते देखा है,लेकिन वह बच्चा कुछ अलग कर रहा था, इसलिए मेरा कौतूहल बढ़ गया था । ऐसे कितने ही बच्चे हैं,जिनको आशा और अपेक्षा है, लेकिन उनको वैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसलिए वे वंचित रह जाते हैं । मैं शासन को अपनी पार्टी की ओर से विनती करना चाहूंगा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छा शिक्षण,अच्छा रोजगार और अच्छा स्वास्थ्य उनका मूलभूत अधिकार है और इस हेतु शासन से जो कुछ हो पाए,वह किया जाना चाहिए ।

         आज जो वंचित बच्चे मुख्य प्रवाह में आने के लिए काम कर रहे हैं,उसमें खोखो जैसा खेल है, अपने यहां पर खोखो को ग्लैमर प्राप्त हो गया है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी उसको दुनिया के सामने लाए हैं । उसके माध्यम से आज खोखो एक राष्ट्रीय खेल की तरफ बढ़ने लगा है । ऐसे कई देशी खेल हैं,जो राष्ट्रीय मूल के हैं, उनको भी उजागर करना जरूरी है । जैसे खोखो है,हाकी है, लेकिन हमारे देश का आकर्षण क्रिकेट की तरफ ज्यादा है । मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि क्रिकेट के साथ ही जो अन्य खेल हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना और उनके लिए अच्छा नियोजन करना यह शासन की जवाबदारी है । मैं अपने दल की ओर से यह बात आपके सामने रखते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं ।

         आदरणीय सभापति महोदया, मैं फिर एक बार आपका,सदन का और सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए,मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

 

श्री विजय कुमार (गया): सभापतिमहोदया, आपनेमुझे बोलने काअवसर प्रदानकिया, मैंइसके लिए आपकोबहुत-बहुतधन्यवाद देताहूं और आपकेप्रति आभार प्रकटकरता हूं । भारतकी वर्ष 2025 तक संयुक्तराष्ट्र अमेरिका,चीन और जापानके बाद चौथीसबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाबनने की संभावनाहै, जो किविश्व की जीडीपीमें लगभग 5.5प्रतिशत सेलेकर 8 प्रतिशतका योगदान होगा । यह अनुमानहै कि वर्ष2020 तक तीनोंदेशों की तुलनामें भारत कीजनसंख्या कीऔसत आयु 28 वर्ष होगी ।आज खेल मेंभारत की जोस्थिति है,वह बहुत तेजीसे बढ़ती जारही है । आजपहले की तुलनामें जो अर्थव्यवस्थाहै, उसमेंभी बहुत इजाफाके साथ संभावनाएंव्यक्त की गईहैं । आज़ादीके 72 साल होगए हैं, आजहमारा देश हरक्षेत्र मेंतेजी से प्रगतिकर रहा है ।चाहे शिक्षाहो, विज्ञानहो, अर्थव्यवस्थाहो, खेल हो,सभी क्षेत्रोंमें आगे बढ़गया है । आजहमारे देश कीआबादी 130 करोड़हो गई है । हरतरह से चाहेरियो हो, ओलंपिक हो,सभी क्षेत्रोंमें वर्ष 2018-19के दौरान माननीयप्रधान मंत्रीजी ने खेल केलिए जो बजटदिया है, उसमें पहलेकी तुलना मेंबहुत भारी वृद्धिकी गई है ।

         मैं आज इससदन के माध्यमसे बोलना चाहताहूं कि गयासंसदीय क्षेत्रजो भगवान बुद्धकी धरती है, वहांपर खेल के लिएएक अंतर्राष्ट्रीयस्टेडियम कानिर्माण कियाजाए, चूंकिवहां पर बहुतसे देशों सेलोग आते-जातेहैं और खेलको बढ़ावा मिलनेके लिए यह बहुतजरूरी है । मेरायह मानना हैकि खेलों मेंसुधार बहुत नीचेके स्तर सेकिए जाने चाहिए । आज देश मेंसिर्फ 15 प्रतिशतसे भी कम लोगोंके पास ही खेलनेकी सुविधाएंहैं । भारतमें युवाओं कीसंख्या ज्यादाहै । अगर इनकोखेलने की समुचितसुविधा दी जाए,तो हमारा देशखेल में काफीआगे जाएगा ।सरकार को मणिपुरकी तर्ज परदेश के सभीराज्यों मेंखेल विश्वविद्यालयकी स्थापना करनीचाहिए । जिलास्तर से लेकरराष्ट्रीय औरअंतर्राष्ट्रीयस्तर तक खेलोंमें उत्कृष्टप्रदर्शन करनेवाले युवाओंको हर महीनेप्रोत्साहन राशिमिलनी चाहिए,जिससे गरीबीके कारण अपनेसपनों को पूरान कर पाने वालेयुवा भी अपनीप्रतिभा मेंनिखार ला सकें । इसके साथ हीराष्ट्रीय औरअंतराष्ट्रीयस्तर पर भीदेश का नामरोशन कर सकें ।

         मैं बिहारके युवाओं कीतरफ से सरकारसे निवेदन करनाचाहता हूं किखेल प्राधिकरणकी संस्थाएंबिहार में भीखोली जाएं, जिससेबिहार की जोयुवा पीढ़ी खेलोंसे अपना कैरियरबनाना चाहतीहै या जिनकीखेलों में रुचिहै, उनकोआसानी से इसकालाभ मिल सके । मैं खेलो इंडियाकार्यक्रम कीकाफी प्रशंसाकरता हूं । देशभर के युवाओंको अपनी प्रतिभानिखारने और दिखानेका मौका मिलनाचाहिए । मेरासरकार से आग्रहहै कि इस कार्यक्रमके लिए आबंटितराशि में कुछऔर वृद्धि कीजाए । इसके बिहारजैसे पिछड़े राज्योंमें विशेष स्तरपर खेल कार्यक्रमकी व्यवस्थाकी जाए, जिससेकि बिहार केयुवाओं को भीदेश के अन्यराज्य के युवाओंकी तरह खेलऔर इससे संबंधितप्रतियोगिताओं में समान अवसरप्राप्त हो सकें ।  

         महोदया, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, जहां इस तरह के कार्यक्रमों की ज्यादा आवश्यकता है । खेल के मैदानों के साथ-साथ खेल में विकास,सामुदायिक कोचिंग और वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से कई नई प्रतिभाओं की खोज को भी बढ़ावा मिलेगा । मेरे संसदीय क्षेत्र बोध-गया में बहुत सी खाली जमीन पड़ी है, जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनवाया जाए ।

         मैं एक निवेदन और करना चाहता हॅूं कि गया में स्टेडियम बनना चाहिए । मैं सदन के द्वारा माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हॅूं कि बौद्धगया में बुद्ध भगवान ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए इसे अति आवश्यक समझा जाए ।

         महोदया, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हॅूं ।

   

श्री अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): माननीय महोदया, मैं आपका आभारी हॅूं कि आपने मुझे इस सिलसिले में बोलने का समय दिया है । यह भी मेरी मेडन स्पीच जैसी है । मैं पॉलिटिक्स में तो नया हॅूं । जीरो ऑवर की बात कभी लॉटरी में आई नहीं है तो मैं पहली बार यहां मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एण्ड स्पोर्स्ट्स की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोल रहा हॅूं ।

महोदया, स्पोर्ट्स एण्ड यूथ अफेयर्स एक इतना संगीन मंत्रालय है, देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसे हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं । मेरे साथी सांसदगण बोले हैं,उसी सिलसिले में मैं भी इसके कुछ पॉइंट्स उठाना चाहता हॅूं ।

Madam, today youth is the future of tomorrow’s India and sports has a tremendous potential to save this future. I rise to speak about various underlying grassroot level issues and points that need attention for India to bridge the gap in our sporting potential.

          It is true: “Jo khele vo khile”. Those who play, shine. For our youth and sportspersons to shine and outshine others, we need to handover and guide them right from the formative stage, provide direction in the form of suitable training and empower them with assurance of education and career so that they excel at the top level and inspire the future generation.

In this regard, I would like to thank our hon. Finance Minister for presenting the Budget that strengthens the sports ecosystem by encouraging mass participation and promotion of excellence under the able leadership of our prolific Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who aptly says, “Khelega India to khilega India”.

          We are on the right path to becoming a sporting powerhouse. However, we can raise our speed and ensure the safety of our drivers. मैं इस सिलसिले में माननीय प्रधान मंत्री जी का उदाहरण देना चाहता हॅूं । माननीय प्रधान मंत्री जी जरूर जमीन से जुड़े इंसान होंगे । उन्होंने अपने बचपन में जरूर स्वच्छता,स्वास्थ्य,नारी की समस्या को खूब करीब से देखा होगा । इसलिए जब प्रधान मंत्री बने तो आज हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान, उज्जवला,आयुष्मान और सौभाग्य योजना जैसे हीरे दे दिए हैं । बोलने का सिलसिला है, जैसे इसको माननीय प्रधान मंत्री,भारत सरकार, They have made it a campaign. जिसकी वजह से आज स्वच्छता में सन् 2014 में 39 प्रतिशत से अब 99 प्रतिशत आ चुका है । उज्जवला में नौ करोड़ लगभग हो गया है । जैसे इसको हम एक मेडन किए हैं, उसी तरह से स्पोर्ट्स को हम लोग वैसे कैम्पेन करेंगे तो आगामी दिनों में देश के लिए बहुत अच्छा भला होगा । मैं इस सिलसिले में भी बोलना चाहता हॅूं कि माननीय प्रधान मंत्री ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं । जैसे एक अच्छी स्कीम लाँच किए हैं – खेलो इंडिया । The Khelo India Programme has been introduced to revive the sports culture in India at the grassroots level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. Talented players identified in priority sports disciplines at various levels by high-powered committee will be provided annual financial assistance of Rs. 5 lakh per year.

यह प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छा है । माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इसको विस्तार से करें, तब जाकर इसका फल हम लोगों को अनुभव होगा । मैं इस सिलसिले में बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दु:ख की बात है, हम सब लोगों को पता है कि भारत 130 करोड़ की आबादी का देश है, लेकिन आज  तक  कोई भी खिलाड़ी एथलेटिक्स में भारत के लिए एक भी मैडल नहीं ला पाए हैं । मैं इसमें याद दिलाना चाहता हूँ कि ओलम्पिक के नीचे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, जो अभी चल रहे हैं । उसमें भी कोई भारतीय खिलाड़ी आज तक एथलेटिक्स में कोई भी मैडल नहीं लाया है । लेकिन भारत के लिए खुशी की बात है कि अभी 10 जुलाई को हम लोगों के देश की बेटी, के.आई.आई.टी. की छात्रा दुती चंद ने पहली बार इतिहास बनाया है । भारत के लिए गोल्ड मैडल जीता है,जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री,राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,अमिताभ बच्चन से लेकर, सब लोगों ने ट्वीट किया, प्रेज़ किया । मैं  बोलना चाहता हूँ कि भारत देश की 130 करोड़ की आबादी है । युवाओं का देश है । हमें इस पर ध्यान देना चाहिए । हम लोगों को आशीर्वाद है कि इतना बड़ा युवा देश है, डेमोग्राफी डिविडेंड बनना चाहिए, डेमोग्राफी डिजास्टर नहीं होना चाहिए । अन्यथा टाइम फिर आएगा,जैसे अभी पीएम किसान योजना में 6000 रुपये सहायता देते हैं, देश में युवा लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को भी कितनी सहायता देनी चाहिए । मोदी जी की दूरदर्शी सरकार है, इसमें स्टेप लेंगे तो ज़रूर खेलकूद बढ़ेगा ।

मैं इस सिलसिले में याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत का अंतरिक्ष में 1960 के दौरान कुछ भी नहीं था । उस टाइम रशिया, यू.एस. की टक्कर चल रही थी । भारत की आबादी बढ़ने के कारण अर्थ बल, ज्ञान बल में बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम अवर ग्रेट सन आफ द कंट्री ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जी ने 15 अगस्त, 1969 में इसरो की स्थापना की थी । आज वही इसरो इतने कम साल के अंदर नासा को टक्कर दे रहा है । आज इसरो चन्द्रयान-II को चन्द्रमा के साउथ पोल पर भेज रहा है ।…(व्यवधान)

मैडम, मेरी मैडन स्पीच है । मैं कभी बोलता नहीं हूँ । मुझे बोलने दीजिए । हम खेलकूद को आगे बढ़ाएंगे तभी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा । मैं इस सिलसिले में ओडिशा का एग्जाम्पल दूँगा । Owing to the efforts made by Shri Naveen Patnaik ji, Odisha has become the sports capital of India. The State Government has created world-class infrastructure to host many global sporting events. Odisha is the template for nurturing budding talents with exposure to the international players. We all know that Odisha Government announced a five-year deal with Hockey India to sponsor both men and women players. Not only this, though Odisha is a poor State, it has hosted many events like the Junior Women’s Rugby Tournament, 22nd Asian Athletics Championship, Men’s Hockey World League, and also World Cup Hockey.

सारी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे हो सकता है । आज के दिन 17 जुलाई को 21वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का उद्‌घाटन हो रहा है । That is why Odisha is always being hailed as the sports capital of the country. As our Chief Minister says, Odisha is shaping the future of sports in India.

नवीन पटनायक जी बोलते नहीं हैं, काम करके दिखाते हैं । For the first time, the Sports and Youth Service Department of Odisha signed seven MoUs with seven leading corporate houses for promoting sports like athletics, football, swimming, badminton and also weightlifting and shooting.

          You all know that Odisha is a tribal dominated area. यहाँ पर भी एक चौथाई आदिवासी आबादी है । हम लोगों को पता है कि आदिवासी लोग खेलकूद में बहुत आगे बढ़े हैं । हमारे यहाँ सुन्दरगढ़ जिला है । सुंदरगढ़ से दिलीप टिर्की से लेकर कई आदिवासी खिलाड़ी इंडिया की हॉकी टीम में हैं । मैं इस सिलसिले में याद दिलाना चाहूँगा कि अभी रग्बी में भारत के लिए ब्रॉन्ज मैडल लाकर इतिहास रचा । उसमें भी इंडिया टीम में पाँच लड़कियाँ आदिवासी हैं । वे लड़कियाँ हमारे आदिवासी विश्वविद्यालय से ही थीं । मेरा कहना है कि सामान्यत:खेल को गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे ही खेलते हैं । उनके लिए सुविधाएं प्रदान करें,उनको आगे बढ़ाएं, be it reservation in education, be it reservation in service, इस सबमें उसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए । हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने दुती चंद को 3 करोड़ रुपये प्राइज मनी दिया,जब वे एशियन गेम्स से दो मेडल लेकर आईं ।

माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, पूर्व खेल मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने देखा है कि हम लोगों ने क्या कॉन्ट्रिब्यूशन किया है । मैं आज इंडिविजुअल खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैंने खेलों में बहुत कॉन्ट्रिब्यूट किया है । मेरे बच्चे एशियाड,कॉमनवेल्थ,ओलम्पिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और मेरे लगभग 5 हजार खिलाड़ी खेल रहे हैं । मेरा कहना है कि sports is the future of India. इसको हम लोग जितना आगे बढ़ाएंगे,उतना ही बेहतर है । हमारे यहाँ जितनी समस्याएं हैं, मेरे पास बोलने के लिए टाइम नहीं है । Sports is inspiring, immersive, emotion evolving and catalyst for change. Sports bring people together across culture, language, gender and social class.

माननीय सभापति : आपअपने सारे सुझावमंत्री जी कोलिखकर दे दीजिएगा ।

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA : It promotes brotherhood and amiable relations and definitely, sports creates health awareness and accelerates psychological healing. मैं बीजू जनता दल की तरफ से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

 

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदया, मैंयुवा कार्यक्रमऔर खेल मंत्रालयके नियंत्रणाधीनअनुदानों कीमांगों के समर्थनमें बोलने केलिए खड़ा हुआहूँ । आपने मुझेबोलने का समयदिया, इसकेलिए आपका धन्यवाद ।

         महोदया, हमारेदेश में इतनीप्रतिभाएं हैंकि अगर उनकासही उपयोग कियाजाए, तोहिन्दुस्तानखेलों के मामलेमें भी दुनियामें नम्बर एकहो सकता है ।बदकिस्मती इसबात की है किदेश को चलानेवाले लोग नौजवानोंको केवल अपनेफायदे के लिएइस्तेमाल करतेहैं । बच्चोंको बचपन सेलेकर जवानी तकतैयार करते हैंकि उनसे राजनैतिकफायदा कैसे मिले, इसकेलिए तो बहुतताकत लगाई जातीहै, लेकिनअगर बच्चों, नौजवानोंको सही अवसरउपलब्ध कराएजाएं, तोमैं नहीं समझताकि हम दुनियामें किसी भीदेश से पीछेरह सकते हैं । हमारे देशमें प्रतिभाओंका भंडार है । अभी बाढ़ कामौसम है, कईप्रदेशों मेंबाढ़ आ रही है, वहाँगाँवों में रहनेवाले बच्चे किसतरीके से तैरकरएक गाँव सेदूसरे गाँव मेंपहुँच जाते हैं, अगरहम उनको इंफ्रास्ट्रक्चरउपलब्ध कराएं, तोमैं समझता हूँकि दुनिया केकिसी भी देशसे वे मुकाबलाकर सकते हैं । आदिवासी इलाकोंमें माँ कीकोख में हीबच्चा तीर चलानासीख जाता है, लेकिनअगर हम उनकोथोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरउपलब्ध करा दें, तोवे देश क्या, दुनियाके बड़े तीरंदाजबन सकते हैं ।

         महोदया, बदकिस्मतीइस बात की हैकि हमारे देशमें जितनी खेलसंस्थाएं हैं, वेसभी दिल्ली औरमुम्बई जैसेदेश के बड़ेमहानगरों केआलीशान बंगलोंमें बैठे हुएलोगों के कब्जेमें हैं । जिन्हेंउस खेल की ए,बी,सी,डीभी नहीं मालूम, वेउस खेल एसोसिएशनके अध्यक्ष औरउपाध्यक्ष दशकोंसे रहते चलेआ रहे हैं ।मैं समझता हूं कि यह सरकार आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत सरकार है । हम रोज इस सदन में सुनते हैं - where there is a will, there is a way. मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी सभी एसोसिएशंस, जिन पर दशकों से कब्जा है और यह कब्जा उन लोगों का है, जिनके बारे में आप जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा सदन जानता है कि उनका खेल से कोई लेना-देना नहीं है । उन एसोसिएशंस को पूरे तरीके से कॉमर्शियलाइज़ किया गया है ।

         सभापति महोदया,इसमें एक बहुत अच्छा समन्वय भी है । यह बहुत अच्छी अंडरस्टैण्डिंग हैं कि जब उधर बैठे हुए लोग उसके किसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हों तो इधर बैठे हुए लोग उसे ऑपोज़ नहीं करेंगे और जब इधर बैठे हुए लोग किसी पद के लिए लड़ रहे होंगे तो उधर बैठे हुए लोग उसे ऑपोज़ नहीं करेंगे । लेकिन,जो गांव, देहात में बसने वाला नौजवान है,इससे उसकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ हो रहा है ।

         महोदया, मैं यहां खड़े होकर गांव में बसने वाले दलितों और आदिवासियों की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में तो खेलों पर एक एलीट क्लास लॉबी का कब्जा है, जो बड़े-बड़े महानगरों में रहते हैं । उन लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा है । इसलिए मैं सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए खेल मंत्री जी से यही गुज़ारिश करूंगा कि इस पर आप सीरियसली विचार कीजिए । खेलों के एसोसिएशंस में एक बहुत बड़ा नेक्सस है । इसमें राजनेताओं और नौकरशाहों का नेक्सस है । मुझे यह कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत इसमें लगाते हैं कि उनके किथ-एण्ड-किन्स इस खेल में कैसे आगे बढ़ें ।

         महोदया, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं खेल मंत्री जी से यह भी मांग करूंगा कि मेरे अमरोहा लोक सभा संसदीय क्षेत्र में आप एक स्टेडियम दीजिए । अभी-अभी मेरे क्षेत्र से क्रिकेट के मैदान में भी  एक  बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद शमी उभर कर आया है, जिसने कई मैचों में लगातार विकट्स लिए । मोहम्मद शमी मेरे अमरोहा लोक सभा क्षेत्र से ही आता है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत युवा प्रतिभाएं हैं जो देश का नाम रोशन करेंगी । कृपया आप मेरे क्षेत्र में एक स्टेडियम देने का कष्ट करें ।

         बहुत-बहुत शुक्रिया ।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण):माननीय सभापति महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे युवा मामले और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया ।

         महोदया, मैं  सबसे  पहले प्रधान मंत्री मोदी जी और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा । एक खिलाड़ी होने के नाते यह पहली बार है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि खेलों के ऊपर फोकस आया है,खेलों को और खिलाड़ियों को आज मान-सम्मान दिया जा रहा है ।

         सभापति महोदया,यह कहते हुए मुझे जरा-सी भी झिझक नहीं है कि एक खिलाड़ी का जीवन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण होता है और ये चुनौतियां सिर्फ प्रतिद्वन्द्वियों से नहीं मिलती हैं, बल्कि हमारी जो परिस्थितियां हैं, उनसे भी खिलाड़ियों को चुनौती मिलती है । ऐसे माहौल में, जहां किसी गांव में अगर कोई लड़की खेलना चाहे तो उसे ताने दिए जाएं,उसे खेलने का अवसर न मिले, वह खेलना चाहे,मगर कोई सुविधा न हो, प्रतिभा हो, मगर कोई अपॉर्च्यूनिटी न मिले, कोई प्लेटफॉर्म न मिले और इतना सबके बावजूद भी अगर वह स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचे तो वहां से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने के लिए जो साजो-सामान, स्पोर्ट्स साइंस एण्ड नॉलेज,जो चाहिए, वे न हों । ये सारी चुनौतियां एक साधारण खिलाड़ी के जीवन में आती हैं । लेकिन,मैं कह सकता हूं कि पिछले पाँच सालों के अन्दर हमारे खिलाड़ियों को जो सम्मान और सुविधा मिली है,उसके कारण आज विश्व के अन्दर भारत के खेलों को और भारत के खिलाड़ियों को एक नए नज़रिए से देखा जा रहा है । यह उभरते हुए भारत की तस्वीर है और अगले कुछ सालों में आप इसका नतीजा देखेंगे ।

         महोदया, पहले आम तौर पर यह माना जाता था कि आपके पास कुछ और करने को नहीं है तो आप खेल रहे हैं और अपना समय ज़ाया कर रहे हैं । एक कहावत और शुरू हो गयी थी कि ‘खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे खराब ।’ मैं आज यह कह सकता हूं कि अब भारत के अन्दर जमाना बदल गया है । आज ‘खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे लाजवाब’, हम यह माहौल पूरे देश में लेकर आए हैं । खेल खेलने के कई कारण हैं,जिनके लिए आप खेलते हैं । इससे आपका चरित्र डेवलप होता है । आप एक टीम की लीडरशिप संभालते हैं । आप एक लीडर के नीचे काम करना सीखते हैं । आप सैक्रिफाइस करना सीखते हैं । आप एक टीम के लिए खेलते हैं । आप बहुत कुछ सीखते हैं । आप अपने जीवन के क्लास रूम में बैठकर भले ही पढ़ लें कि ठोकर खाने के बाद फिर से खड़े हो जाइए, लेकिन वह तो सिर्फ किताब में है । अगर जीवन के अंदर वाकई में ठोकर खाकर खडा होना है, तो आपको खेल के मैदान में उतरना ही पड़ेगा । अगर आप खेल के मैदान में उतरेंगे,तो हर दिन आपकी जीत होगी और हर दिन आपकी हार होगी । आप उसी से सीखिएगा कि जीत में भी संयम बनाकर रखिए, हार में भी अपना धैर्य हमेशा ऊपर रखिए और टीम को हमेशा साथ लेकर चलिए । एक खेल के मैदान से जितनी शिक्षा मिलती है,वह शायद ही किसी क्लास रूम से मिल सकती है । मैं यह भी बिना झिझक के कह सकता हूं कि यहां संसद के अंदर बहुत से मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेन्ट हैं, जो खेल के मैदान से होकर पार्लियामेन्ट तक आए हैं । उसी तरह चाहे बैंक हो, चाहे सर्विसेज़ हों, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे टीचर्स हों, जो भी खेल के मैदान से निकलकर अपने स्थान तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपने जीवन में अच्छा ही किया है । उन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है ।

यही नहीं, स्पोर्ट्स डिप्लोमैसी का भी एक बहुत बड़ा साधन है । अगर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूं, तो वर्ष 1949 में 25 वर्ष बाद पिंग पांग डिप्लोमैसी के तहत अमेरिका और चीन ने बातचीत करना शुरू किया था । चीन ने अमेरिका की टेबल टेनिस टीम को आमंत्रित किया था । उससे उनकी बातचीत शुरू हुई और उसके बाद उनके संबंध अच्छे हुए । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की भी क्रिकेट डिप्लोमैसी कई बार चर्चा में रही है । वर्ष 1987 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहां पर आए, वर्ष 2005 में आए और वर्ष 2011 में भी आए । खेल के माध्यम से आप जिस तरह से सीमाओं को पार कर जाते हैं, चाहे वह जाति की सीमा हो,धर्म की सीमा हो, पंथ की सीमा हो, समुदाय की सीमा हो, आप खेल के मैदान में घुसते ही,जैसे ही आप खेल के मैदान की बाउंड्री में घुसते हैं, आपकी बाकी सारी बाउंड्रियां वहीं पर समाप्त हो जाती हैं । यह खेल की ताकत है । इसको बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । पहली बार एक ओलिम्पिक टास्क फोर्स लगाई गई । ऐसा नहीं है कि इस ओलिम्पिक टास्क फोर्स के अंदर ब्यूरोक्रेसी या अधिकारियों को डाल दिया गया है । खेल के जो विशेषज्ञ थे, उनको ही चुनकर प्रधान मंत्री जी ने उसमें डाला है । उन्होंने इसके ऊपर खूब लंबी स्टडी की और उसके बाद ही अपनी सिफारिश दी । प्रधान मंत्री जी ने एक पिरामिड का विज़न किया कि देश के अंदर एक पिरामिड बनना चाहिए । उस पिरामिड के सबसे ऊपर एलिट खिलाड़ी होना चाहिए,जो भारत के लिए खेले और हमारे तिरंगे को दूसरे देशों में लहराए । अगर उस पिरामिड को ऊंचा होना है,तो उस पिरामिड को चौड़ा होना भी जरूरी है । यह तभी चौड़ा हो सकता है,जब हर बच्चे को खूब खेलने की सुविधा मिले । इसके बीच में नेशनल टीम्स तथा कैम्प्स भी आते हैं ।

सभापति महोदय, खेल एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी स्टेट इसके ऊपर कानून बनाता है । यहां पर हमारी दूसरी पार्टियों के बहुत सारे सदस्यों ने उसकी चर्चा की । मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने-अपने राज्यों में जाकर अपनी-अपनी पार्टियों से एक बार तो पूछिए कि किसी ने स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स का एक्ट बदला या नहीं बदला । वहां जो फेडरेशंस हैं,उनको जवाबदेह बनाने के लिए कुछ काम किया या नहीं किया । आपको ताज्जुब होगा कि जब ‘खेलो इंडिया’शुरू हुआ, तो पहली बार स्टेट के जो एजुकेशन अधिकारी थे, वे स्टेट के स्पोर्ट्स अधिकारियों के साथ मिलकर बात कर रहे थे । यह पहली बार हुआ है । आप सोचिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि स्टेट में जो स्पोर्ट्स हैं,वहां के स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं,वे ही तो खेल खेलेंगे । पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपस में बातचीत भी नहीं करते थे । ‘खेलो इंडिया’ने यह सब शुरू किया है । ‘खेलो इंडिया’ का जो प्रोग्राम रखा गया, उसमें 17 से 21 साल तक के युवाओं के लिए हमने यूथ गेम्स शुरू किया । हमने पहली बार ‘खेलो इंडिया’ गेम्स का भी आयोजन किया । यह चुनौती वाला काम था । उस समय भारत सरकार के अधिकारियों ने कई बार कहा कि शायद इस बार यह संभव नहीं है, इसे अगली बार करते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी ने यह तय कर लिया था कि हमें ‘खेलो इंडिया’और यूथ गेम्स को करना ही है ।

जब दूसरी बार ‘खेलो इंडिया’और यूथ गेम्स हुए, तो सात हजार खिलाड़ियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया । आप सोचिए कि स्कूल के लेवल पर किसी बच्चे को आज तक यह सुविधा एवं अवसर मिलता था कि एक स्कूल का बच्चा स्टार टीवी के 100 घंटे के हाई डिफिनेशन ब्रॉडकास्ट लाइव के ऊपर पार्टिसिपेट करे और पूरी दुनिया उसको देखे । यह अवसर किसको मिलता था? मुझे इस बात की भी खुशी है कि सरकार को बधाइयां दी जाती थीं । उस समय उनके माता-पिता आकर बोलते थे कि आपने ‘खेलो इंडिया’का जो ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स किट दी है, वह ट्रैक सूट इतने अच्छे हैं कि बच्चे उसको पहन कर सो जाते हैं । मतलब एक-एक पैसे की पूरी वसूली की गई । हाई स्टैंडर्ड की चीजें बनीं । प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि खेल इस तरह के करो कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का एक विजन मिले । हर बच्चा कामनवेल्थ या एशियन गेम्स में नहीं जा सकता है । उनको स्कूल के लेवल पर क्या आप राष्ट्रमंडल खेलों जैसा नजरिया दिखा सकते हैं,ताकि उनका भी मन करे कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाएं?हमने इस तरह का आयोजन किया कि स्टार स्पोर्ट्स के जो कैमरामैन हैं, वे बोलते हैं कि हमें गर्व होता है, अगर किसी खेल को हम कवर करते हैं । क्रिकेट, आईपीएल नहीं, हमें सबसे ज्यादा अगर गर्व होता है किसी खेल को कवर करने में, तो  वह खेलो इंडिया के यूथ गेम्स को कवर करने में गर्व होता है ।

         हम सब बात करते हैं कि भारत के अंदर प्रतिभा है । प्रतिभा जरूर है, लेकिन उस प्रतिभा को मंच देना बहुत जरूरी है । अमेरिका के अंदर अगर अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उसका एक कारण यह है कि यूएस के अंदर कॉलेज गेम्स बहुत मशहूर हैं । हर खिलाड़ी वहां कॉलेज गेम्स में खेलता है और उसको मंच बनाकर आगे बढ़ता है । मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया का विजन रखा है,अगले दस साल के अंदर यह लगातार जब चलता रहेगा,तो भारत के खिलाड़ी जो स्कूल के लेवल के हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होंगे । अगले दस साल के अंदर जो-जो भारत के ओलम्पिक चैम्पियन  बनेंगे,वे खेलो इंडिया से ही होकर निकलेंगे,मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूं ।

         हमने एक मोबाइल ऐप बनाई । देश के जितने भी खेल के मैदान हैं, उनकी मैपिंग करके उसमें डाल दिया । उन खेलों को कैसे खेला जाता है, उनके एनिमेटेड वीडियोज़ उसके ऊपर डाल दिए । हमने फिटनेस और नैचुरल एबिलिटी का सिलेक्शन उस मोबाइल ऐप में डाल दिया । अब हम स्कूलों से आग्रह कर रहे हैं कि आप पार्टनर करिए । आप अपने स्कूल के बाहर लिखिए । आप सिर्फ यह मत कहिए कि हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं,वे 90 पर्सेंट से ऊपर मार्क्स लाते हैं । आप वह जरूर लिखिए, लेकिन आप यह भी लिखिए कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, वे फिजिकली फिट हैं । उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि खेलो इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन भी हमें थम्‍ब्स अप देती है । इस तरह का हमने एक माहौल बनाया है ।

         मोबाइल एप्लीकेशन से हम सिलेक्शन करना शुरू कर रहे हैं । हो सकता है कि झारखंड के अंदर कोई दस साल की लड़की हो, जो दस साल की उम्र में ही पांच फीट दस इंच की हो, हो सकता है कि तमिलनाड़ु में कोई ऐसा बच्चा हो, जो आठ साल की उम्र में बहुत ऊंचा जम्प करता हो, हो सकता है कि कश्मीर के अंदर कोई लड़की हो, जिसमें बहुत अच्छा टैलेंट हो । इस मोबाइल एप्लीकेशन से हम उनको 8 साल, 10 साल या 11 साल की उम्र में आइडेंटिफाई करके, उनको 10 साल की उम्र से हम उनको 5 लाख रुपये प्रति वर्ष देना शुरू करेंगे और 8 साल तक लगातार देते रहेंगे । जब वे 18 साल के होंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से भी वे ऊंचे उठ चुके होंगे । इस तरह का हमने एक विजन रखा हुआ है ।

         मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है कि हर जिले के अंदर हमें एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाना है । स्कूल नया खड़ा करने की जरूरत नहीं है । स्कूल पहले से ही हैं । नवोदय विद्यालय है या सेंट्रल स्कूल है । उनके अंदर सिर्फ एक या दो खेलों का आयोजन हम इस तरह से करें कि वहां पर ट्रेनिंग हो सके । उस जिले के अंदर जो अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई साउथ में है, कोई तमिलनाड़ु या केरल का बच्चा है, उसको दिल्ली में लाने की क्या आवश्यकता है,उसको वहीं ट्रेनिंग मिलनी चाहिए । इसीलिए इस तरह के स्पोर्ट्स स्कूल की भी तैयारी चल रही है ।

         मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । हर बच्चा एकैडमिक्स में अच्छा नहीं होता है । सबकी अपनी-अपनी काबिलियत होती है । जो खेलों में अच्छा हो,ड्रैमेटिक्स में अच्छा हो,सिंगिंग में अच्छा हो, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए । हर एक बच्चा उसी तालीम को करेगा,उसी सिलेबस को करेगा, तो इतना भारी स्कूल बैग को उठाकर वह खेलों में कुछ कैसे कर सकता है?

मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड का ऐलान किया है, मुझे यकीन है कि इसके अंदर कोई नया रास्ता निकलेगा,जिससे खेल में आगे बढ़ने वाले बच्चे भी आगे बढ़ पाएं ।

         गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं । गुरुओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए? सबसे पहले खेलो इंडिया के अंदर ही प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कोचेज़ को, हिंदी में रूपान्तर करें तो गुरु,इनको महत्व दीजिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई इनसेंटिव बनाइए । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जब भी कोई खिलाड़ी ओलम्पिक या एशियन गेम्स में जीतता है,तो उस खिलाड़ी को तो पैसा मिलता ही है, उसके कोच को भी पैसा मिलता है । इससे एक दुविधा शुरू हो जाती है । जो कोच उस खिलाड़ी को तैयार करके लाता है, बृजभूषण जी एकदम स्माइल कर रहे हैं, समझ गए होंगे,वे रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं,वे इस समस्या को समझते हैं । जब किसी खिलाड़ी को तैयार करके कोई कोच नीचे से ऊपर लाता है, तो वह उस खिलाड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहता है ।  उस खिलाड़ी के दिमाग में डाल देता है कि दूसरा कोच आएगा तो तुम्हें बिगाड़ देगा, वह खिलाड़ी उस कोच को नहीं छोड़ना चाहता है, बिल्कुल सही बात है । जिस कोच ने आपको तैयार किया है, उसको भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए, इन्सेन्टिव मिलना चाहिए । मैं खेल मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने पूरी पॉलिसी को बदल दी, अब इन्सेन्टिव का पैसा ग्रासरूट कोच को भी तीस परसेंट जाएगा जिसने बचपन में उसको सिखाया और आगे कदम बढ़ाया । स्कूल, कॉलेज और इंटरमीडिएट कोच को भी तीस परसेंट पैसा जाएगा और मान्यता भी मिलेगा,बचा हुआ चालीस प्रतिशत उस समय का अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कोच को मिलेगा, जिसने उसके ऊपर हाथ फेरा है और जीतने के गुर सिखाए हैं,उसको मिलेगा । इस तरह से हमने सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की है ।

हम कम्युनिटी कोचेज डेवलपमेंट करना चाहते हैं । गुरु सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए हो, ऐसे खिलाड़ी नहीं बन सकते । जब तक नीचे से सही दिशा में नहीं चलेंगे तब तक खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकता । मैं यहां पर बताता हूं,यह सेइंग है, Practice makes you perfect. यह गलत है Perfect practice makes you perfect. Imperfect practice will make you imperfect.यहां पर कुछ उदाहरण भी हैं,इम्परफेक्ट प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा । हमने सैलरीज इन्क्रीज कीं । मेरे साथी ने इस पाइंट को उठाया कि जब तक गुरुओं को साधन नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा तो किस तरह से परिवार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा । नेशनल एकेडमी के कोचेज और सपोर्ट स्टाफ के ऊपर कैप लगा रखी थी कि उनको एक लाख रुपये से ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते हैं । हम उसमें सौ प्रतिशत सुधार लेकर आए और सीधे उस राशि को डबल कर दिया और कैप भी हटा दिया । यदि भारत के कोच हैं और वह अच्छी कोचिंग कर सकते हैं तो उनकी सैलरी और फी स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए । टॉप मैडल प्रोसपेक्ट,मैं उस रास्ते से निकला हूं जहां कई बार चिंता होती थी कि मैं खेल के मैदान में जाऊं या फाइल को आगे धकेलूं । कई बार खेल के मैदान को छोड़ कर उस दफ्तर के अधिकारी के पास बैठना पड़ता था ताकि फाइल आगे बढ़े तो थोड़ा-बहुत साधन मिले । आपको मुझे बताते हुए गर्व है कि मोदी सरकार ने टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत प्रोफेशनल लोगों को रखा है,जो खेलों के लिए पैसेनेट है,जो खेलों के बारे में जानते हैं, जो खेलों के बारे में शानदार रिसर्च करते हैं । खिलाड़ियों और फेडरेशन से ज्यादा बढ़कर नॉलेज रखते हैं ताकि स्पोर्ट साइंस और सब कुछ बैकअप उनको दिया जा सके । उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर रखा हुआ है । आमतौर पर बिजनेस कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर रखते हैं । किरन रिजुजु जी यहां बैठे हुए हैं, इनके मंत्रालय ने रिलेशनशिप मैनेजर रखे हुए हैं ताकि टॉप के खिलाड़ी से सीधे मोबाइल फोन पर बात कर सकें और उनको ऑफिस आने की जरूरत न पड़े । उनको जो चीज चाहिए वह घर बैठे मिले । घंटियां तो जीवन भर बजती रहती हैं ।

         यह डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है,इसमें पैसे की बात होती है । जब हम खेलते थे तो सबसे पहली चीज अधिकारी कहते थे कि पैसे नहीं हैं । आप कुछ भी लेकर जाइए, पैसे नहीं हैं । खेल मंत्रालय ने बार-बार कहा है और मोदी सरकार का कमाल है कि खिलाड़ियों को अब पैसे की कोई कमी नहीं है । माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जितना पैसा एलॉट हुआ है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा  फंड है, जो एलिट खिलाड़ी हैं,उनकी जो कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग होती है, उसी पैसे से होती है, उस पैसे के अंदर कॉरपोरेट पैसा डालते हैं, उसका नाम है नेशनल स्पोर्टस डेवलपमेंट फंड, उस फंड के अंदर बहुत बढ़िया फलैक्सिबिलिटी है, जो भी उस फंड में पैसा डालेगा भारत सरकार को भी उसके बराबर का पैसा डालना पड़ेगा यानी कॉरपोरेट जगत पचास करोड़ रुपये डालता है तो भारत सरकार को कानूनन उसमें पचास करोड़ रुपये डालने पड़ते हैं ।  मैं खेल मंत्रालय से नेशनल स्पोर्टस डैवलपमेंट फंड के लिए निवेदन करता हूं और इस पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक तरह से स्वीकृति भी दे रखी है कि आगे बढ़कर काम कीजिए । इसे बढ़ाकर जितने भी कारपोरेट जगत के बड़े दिल वाले कारपोरेट मुगल्स हैं, हैड्स हैं, उनको इस बोर्ड में शामिल कीजिए और अगले ओलम्पिक की तारीख से लंबा कार्यकाल दीजिए । उनको जिम्मेदारी दीजिए । इसमें कम से कम दस कारपोरेट जगत के हैड्स को लाइए, हर एक को 100 करोड़ रुपये लाने के लिए बोलिए । देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, आराम से 1000 करोड़ रुपये उस फंड में इकट्ठा कर सकते हैं । मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, इतना पोटेंशियल है कि हमें वर्ष 2032 तक 100 ओलम्पिक मैडल का टार्गेट रखना चाहिए और हम उसे अचीव भी कर पाएंगे ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर देना चाहते हैं, उनको अनुमति दी जाती है कि वह अपना भाषण पटल पर रख सकते हैं ।

 

SHRI MOHAMMED FAIZAL P. P. (LAKSHADWEEP): Hon. Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Demand for Grant relating to the Ministry of Sports and Youth Affairs. I support the Demand for the Ministry. I am thankful to my Party for giving me this opportunity. In fact, I was asking for this opportunity because in previous tenure I was very closely associated with sports activities in my Lakshadweep Parliamentary constituency. I am also thankful to this Government for according so much importance to this Ministry of Sports and Youth Affairs and also for selecting for discussion the Demand for Grant of this Ministry in this House. This is a welcome step.

          Madam, I would like to say here that the over-all inter personal relationship and over-all development of a person can happen through sporting activities. We should give much importance to sports for the youth of our country. I would not like to repeat the points that have already been referred to by my colleagues here in this House. I would like to invite the attention of the hon. Minister for Sports and Youth Affairs to a few things.

          The first thing is – which has already been mentioned by the former Sports Minister in a very befitting manner – about hunting of talent. Recently, a boy named Master Esow hailing from the Andaman and Nicobar Islands bagged two gold medals in the Junior Cycling Championship in Asia Cup  in  2018. This  boy hails from a such a remote place like the Andaman and Nicobar Islands. I was very keenly listening to the speech of the former Sports  Minister.

          I would like to draw the attention of this august House to my constituency Lakshadweep. It is a place surrounded by water on all sides. Water of the sea is saline in nature. The boys there are natural swimmers. The problem we face there is that we do not have swimming infrastructure there. You all know that the buoyancy of saline water and fresh water is different. When the talented youths who swim in the sea water are asked to swim in fresh water, they cannot perform well because they face an imbalance owing to different buoyancy of fresh water. Since the Government is very keen on providing infrastructure, I would like to urge upon the Government to kindly provide an international standard swimming pool in Lakshadweep so that the day would not be far when from Lakshadweep Island we can have boys and girls bagging gold medals for India. The only request that I would like to make to the Government is to provide swimming infrastructure for swimming enthusiasts in Lakshadweep. Lakshadweep got its first chance to participate in Santosh Trophy in the 72nd game.  Can you imagine as to how many long years it had to travel to at least represent Lakshadweep as a team at the national level? I am not blaming the previous Governments.  But I am still closely associated with the Association.  We took the officials of the All India Football Federation to Kavaratti and showed the skills of our boys playing in the island and the muscular power of our boys who are very nutritious. But what is lacking is the techniques and skills.  I am not talking only about Lakshadweep.  Everywhere in India, we need technical experts to train our youths so that they can be taken forward in a right way to yield good results for our own nation.

          The same is the case with cricket.  What is happening in the case of cricket?  We have very good players in cricket but we do not have a place to showcase ourselves.  We have been trying to get an affiliation of Lakshadweep Cricket Association with the BCCI but it is not happening.  That is why, the calibre of our boys, who are very enthusiastic, is coming down. I can name a boy who always comes to me crying to get it registered with the BCCI but it is not happening.  We are in a way doing injustice to them. So, I request the hon. Minister to come out with a solution for such Associations situated in remote places where the real calibre exists.   India has the real calibre in remote places.  Such areas should be focussed upon like how the former Minister mentioned about mobile apps and other things.  At least you may give an opportunity to affiliate these Associations at the national level so that rural India can be represented properly.

          Secondly, let me come to reservation in the job sector.  Lakshadweep is one place where even now there is no reservation in the job sector.  For persons who are playing at the national level or the State level, there is no representation in the Government.  There is no reservation or rules in the Government that the national level athletes will be given special consideration in the Government job sector.  This has to be noted down.   I think, Lakshadweep must be the only area where recruitment rules are not applicable for Government  employment  as  far as sports sector is concerned.

          Let me now come to strengthening of the Associations.  In Lakshadweep, we have Football Association, Athletic Association, Volley Ball Association, Swimming Association and other Associations but they are not even given grant-in-aid from the Administration to engage technical coaches to train the enthusiasts and nurture the talent found in them.   It is difficult to train them with the existing funds which are insufficient.  When you allocate funds to Union Territories, you must focus in such a way that they are properly utilised so that the Associations can expand themselves in a better way.

          Lastly, I would reiterate that Lakshadweep is an area where you need to concentrate on many aspects. This Government has done many things for Lakshadweep for the last five years.  The Sports Authority of India has opened a Special Area Games Centre in my own native island. I am very thankful for it.  The Lakshadweep Administration is coming up with a full-fledged stadium.   For all these things, we need more funds for developing them to the international level.

          I urge the hon. Minister to support us with more funds. With these words, I conclude my speech.

                                                                                                           

* SHRI T.N. PRATHAPAN (THRISSUR) : Sports is not a mere entertainment.  It should be considered as very serious.  Sport and the physical fitness of the people can decide the successful future of that country.  For this, Central Government should take more concern about it.  But this budget also have gone very  conventionally.

          I need to request that the Central Government should direct the state and union territory Governments and national agencies and boards of education to include physical education in the school-college curriculums.  This will strengthen our blooming generation physically and mentally.

          We need to develop a rigorous process to identify the talents of our youth.  For that, we need to have proper plan from villages, schools and colleges.  As part of this, we need to give more focus on individual sports.  Sometimes, individual sports are going neglected.  That becomes a responsibility of a person only.  But, every talent should be helped by all the society.  For this, we need ensure the access of everyone in the society to the sports and games.

          We need to facilitate potential open fitness and sports facilities in rural areas. For this, we need to have good schemes under Members of Parliament.  Under this, we can construct jogging tracks, community open gyms, health clubs etc.           We need to develop stadiums and play grounds in the rural areas.  There are many sportsmen and athletes coming from villages.  But most of the talents from rural sides cannot raise to the higher levels.  This is because of the absence of proper practice centers and coaching.  TSGA indoor stadium in Thriprayar, Thrissur-My Constituency, is the first village indoor stadium in India.  It was constructed by the funds of MP and MLA.  I request to the Central Government to provide financial assistance to establish a coaching centre for volley ball, basket ball and badminton under Sports Authority of India in TSGA indoor stadium in Thriprayar. 

          We need to provide special packages under Member of Parliament fund to developing the play grounds in schools and colleges in this constituency.  I request the Central Government to include most of the college and school play grounds in the country under Khelo India.  In my Constituency, I request to include the athletic and play grounds of Christ College Irinjalkuda, Gruruvayur Srikrishna College, CHONDEL Al Ameen School, Nattika Fisheries School and Thope Stadium, Thrissur.

          2% job reservation should be considered to encourage the younger generation in sports and games. 

          We need to introduce a program like Athlete Career and Education Program in American Olympic Committee.  This well help retired talents to find life security.  At the same time, other upcoming talents will get good coaching.

          I request to Central Government to establish a National Sports University in Thrissur under Central Health Ministry.  And the traditional games and physical activities like Kalarippayattu should be promoted through such centers of excellence.  The research centers in sports will boost our sports and games in international level.  Because, success of sports is like 20% talent 80% scientific training. 

 

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के 2019-20 अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं ला रही है । साथ ही युवाओं के लिए खेलों के माध्यम से कई तरह के रोजगार उपलब्ध करवाने का काम कर रही है । खेलों को बढावा देने के लिए कई योजनाऐं चालू की है । सरकार ने बजट में सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत एक नेशनल स्पोर्ट्स एजूकेशन बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है । खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के बजट में प्रति वर्ष बढोतरी की जा रही है । पिछले साल के 2002.72 करोड़ रूपये की तुलना में 2216.92 करोड़ रूपये इस साल बजट में आबंटित किये गये हैं । भारतीय खेल प्राधिकरण(साई) को पिछले साल से 55 करोड़ रुपये की बढोतरी करके इस साल बजट में 450करोड़  रुपये आवंटित किए गए है । खेलों इंडिया कार्यक्रम में भी बजट 550.69 करोड़  से बढाकर 601 करोड़  रुपये कर दिया गया है । राष्‍ट्रीय खेल विकास कोष को दो करोड़  से बढाकर 68 करोड़ रुपये कर दिया गया है । खिलाडियों की प्रोत्‍साहन राशि  63 करोड़ से बढाकर 89 करोड़ और प्रोत्‍साहन एवं पुरस्‍कार राशि 299.27 करोड़ से बढ़कर 411 करोड़ रुपये की गयी है ।

मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केन्‍द्र एक स्‍वायत निकाय गैर-सरकारी संगठन है जो1.70 लाख समुदाय आधारित युवा क्‍लबों के माध्‍यम से15-29 आयु समूह के 36.53 लाख से अधिक गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्‍यकताओं की पूर्ति करता है । नेहरू युवा केन्‍द्र संगठन के अब 29राज्‍य कार्यालय है जो देश के 623 जिलों में कार्य कर रहे हैं । सरकार ने नेहरू युवा केन्‍द्र को 257 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है, परंतु इसका परिसंपत्‍तियों एवं कर्मचारियों पर होने वाला खर्च बहुत ज्‍यादा है इसलिए नेहरू युवा केन्‍द्र के कार्यो की समीक्षा कर रिक्‍त पदों को भरने का काम किया जाये ।

खेलो इंण्‍डिया के तहत खेल के व्‍यापक आधार और खेलों को उत्‍कृष्‍टता प्रदान करने की योजना है । जो कि देश में खेल संस्‍कृति को बढावा देगी, जिसमें जनसंख्‍या को इसके लाभों को प्राप्‍त करने का मौका मिलेगा जो बच्‍चों और युवाओं का सामुदायिक विकास, लिंग समानता, राष्‍ट्रीय एकीकरण और राष्‍ट्र निर्माण, स्‍वच्‍छ जीवन शैली, राष्‍ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित समान अवार प्रदान करता है । सरकार ने  "खेलो इंडिया" योजना में 12 घटक पूरे देश में लागू किये है । इन 12 घटकों में से "शांति और विकास के लिए खेल" नामक एक घटक देश के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए है । मेरा लोक सभा क्षेत्र चतरा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है । इसलिए इस घटक के तहत चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में खेल प्रतियोगिताओं आयोजन करवाया जाये ।

         मेरे द्वारा लोक सभा में दिनांक04 जुलाई, 2019 को हॉकी को देश में बढावा देने के संबंध में प्रश्‍न पूछा गया था । जिसके जवाब में माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्‍य मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने बताया है कि 'हॉकी इंडिया' के अनुसार हॉकी झारखंड के लातेहार जिलें में लोकप्रिय है । लातेहार जिला मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा के अंतर्गत आता है । भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने प्रशिक्षण केन्‍द्रों में16 हॉकी एस्‍ट्रोटर्फ की स्‍थापना की है और खेलो इंडिया स्‍कीम के अंतर्गत हॉकी के लिए10 एस्‍ट्रोटर्फ संस्‍वीकृत किए है । परंतु इनमें से झारखंड राज्‍य में एक भी स्‍वीकृत नहीं किया है । झारखंड में कार्यरत साई प्रशिक्षण केन्‍द्र हजारीबाग एवं रांची में भी हॉकी के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्‍ध नहीं है । मंत्रालय ने माना है कि लातेहार जिले में हॉकी प्रसिद्ध है । इसलिए मेरा आग्रह है कि लातेहार जिले में जमीन उपलब्‍ध है, यहां पर हॉकी के लिए साई प्रशिक्षण केन्‍द्र स्‍वीकृत किया जाये तथा हॉकी के लिए एस्‍ट्रोटर्फ भी स्‍वीकृत करें ।

         वर्तमान में विश्‍व भर में तथा भारत में कई साहसिक खेल(एडवेंचर स्‍पोर्ट्स) प्रचलित है । भारत में साहसिक खेलों में लोकप्रिय खेल तीन तरह के है । पहला भूमि आधारित: पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रॉक क्‍लाइम्‍बिंग, स्‍पोर्ट क्‍लाइम्‍बिंग, स्‍नो स्‍कीइंग और माउंटेन बाइकिंग । दूसरा वायु आधारित-पैराग्‍लाइडिंग, पैरासेलिंग और स्‍काई डाइविंग/पैराशूटिंग तथा तीसरा-जल आधारित-व्‍हाइट वाटर, राफ्टिंग, क्‍याकिंग और कैनोइंग,स्‍टिल वाटर (तालाब/झील): वाटर/जेट स्‍कीइंग, क्‍याकिंग, सेलिंग और रोइंग । मेरे द्वारा लोक सभा में दिनांक11 जुलाई, 2019 को पूछ गये प्रश्‍न के जवाब मे जो जानकारी प्राप्‍त हुई है उसके अनुसार भारत में जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तरांखड, सिक्‍किम, पश्‍चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, पूर्वोत्‍तर क्षेत्र, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, दिल्‍ली, गोवा, अडंमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्‍यद्वीप, मंगलौर, पांडिचेरी आदि स्‍थानों पर साहसिक खेल लोकप्रिय है । भारत सरकार साहसिक कार्यकलापों को बढावा देने के लिए राष्‍ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम योजना (NPYAD)के अंतर्गत इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन (IMF), नेशनल एंडवेंचर फाउंडेशन (NAF), सी एक्‍सप्‍लोरर्स इंस्‍टीट्यूट जैसे संगठनों को प्रशिक्षण, जागरूकता शिविरों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, फिल्‍म शो, प्रदर्शनी आदि सहित साहस कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए नियमित रूप से वित्‍तीय सहायता प्रदान करती है ।इंडियान माउंटेनरिंग फाउंडेशन(IMF) को देश में पर्वतारोहण कार्यकलापों की देख-रेख करने और विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श से देश के भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पर्वतीय चोटियों में अभियानों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शीर्ष निकाय के रूप में मान्‍यता प्रदान की गई है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में नेतरहाट बहुत प्रसिद्ध पहाडी क्षेत्र है । इस क्षेत्र को भारत सरकार ने स्‍वदेश दर्शन योजना में भी शामिल किया है । मेरा अनुरोध है कि राष्‍ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन के माध्‍यम से नेतरहाट में साहसिक खेलों को विकसित करने के लिए आवश्‍यक कदम उठाये जायें ।यह क्षेत्र बहुत पिछडा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र है तथा देश के आंकाक्षी जिलों में शामिल है । इसलिए इस क्षेत्र में खेलों को बढावा देने की अधिक आवश्‍यकता है ।

     

 अत:भारत सरकार राष्‍ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्‍कीम (NSTC), सेना बाल खेल कंपनी (ABSC), साई प्रशिक्षण केन्‍द्र (STC), विशेष क्षेत्र खेल (SAG), एसटीसी/एसएजी के विस्‍तार केन्‍द्र, उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्र (COI)और राष्‍ट्रीय खेल अकादमियां(NSA)आदि के माध्‍यम से चतरा, लातेहार एवं पलामू जिलों के युवाओं के लिए खेलो को बढावा देने का काम किया जाये ।

* SHRI B.Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA) : I am thankful to you  for giving me an opportunity to express my views on the Demands for Grants of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

          The Ministry has introduced many scheme & programmes for the entire development of sports.  Under these schemes, ‘Khelo India’ scheme is an Umbrella scheme which aims to achieve the twin objective of board basic of sports and achieving excellence in sports, which in turn will infuse sports culture in the country, thus allowing the population to derive benefits that sports offers through its cross-cutting influence, namely, holistic development of children and youth, community development, gender equality, national integrations and national building, healthy lifestyle, national pride and economic opportunities related to sports development.

          This programme has been introduced to revive the sports culture in India at the grass-root levels by building a strong framework for all sports played in the country and with the aim to establish India as a great sporting country.  The twelve areas have been identified under this scheme, which will impact the entire sports ecosystem including sports infrastructure, talent identification, coaching for excellence, community sports and competition structure and sports economy.  Schools and colleges are the environments where young people spend a significant amount of time.  During these formative years, along with quality education an emphasis on sports and physical education framework is equally important.  Education  environment need to be supportive of students being physically active.

          The Government plans to improve skills of youth in newer areas like artificial intelligence, big data and robotics which are valued highly within and outside the country.  This will ensure they can secure high paying jobs both in India and aboard.  Training of workforce with relevant skills will help address the severe skill shortage technology and IT companies are facing right now. 

          Presenting the first full fledged Union Budget 2019-20 of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, 2.0 Government in Parliament, Smt. Nirmala Sitharman said form no single Indian institute in top 200 Universities ranking until five years ago, the country has three institutions in the top 200 global institutions bracket.  To make India a hub of higher education, the Government proposes ‘Study in India’ to bring in foreign students to pursue education here.  The Government proposes the allocation of Rs.400 crores for world-class higher education institutions in the country.  Overall it is a big boost for sports in the Union Budget and cost my vote.

          Further, widening the scope of is flagship ‘Khelo India’ program, the Government announced the setting up of a National Sports Education Board (NSEB) in the first budget of its second term but did not change the interim allocation set aside of sports.  Hon’ble Finance Minister added in her budget speech that “Khelo India Scheme launched in October 2019, has created awareness for sports as an integral part of wellness throughout the country”. 

          Under this scheme, the Government is committed to expand Khelo India Scheme and provide all necessary financial support.  To popularize sports at all levels, the National Sports Education Board for development of sportsperson will be set up under Khelo India Scheme.  Shri Kiren Rijiju, Minister of Youth Affairs and Sports has extended his sincere gratitude to Hon’ble Prime Minister and Finance Minister for the announcement in budget 2019-20 to establish NSEB for development of sports persons under Khelo India.

          The Government’s budget announcement to lay focus on new-age skills will boost efforts to equip the country’s youth will new age technology and skills which are market-relevant today.  Hon’ble Finance Minister has announced that demographic trends worldwide show that major economies will face sever labour shortages and the Government will prepare Indian youth to take up jobs  reverses by focusing on skill-sets needed abroad including language training.  There will also be focus on new age skills like Artificial Intelligence, Internet of things, big data, 3D printing.  Virtual reality and robotics which are valued both in India and aboard and offer higher remuneration. 

          A recent report by Mckinsey said that India has the second-fastest digital economy in the world.  The productivity unlocked by the digital economy could create 60 million to 65 million jobs by 2025, many of them requiring functional digital skills, according to estimates, the report said.  A Nasscom report said that the talent demand the supply gap in AI and big data analytics will grow from R.62,000 to 1,40,000 in the next three years.  For many students school-organised sports lay an important role in their academic and social experience.  Globally, sports as an industry has a unifying appeal.  The sports industry boasts of a dynamic appeal that many other, even bigger industries look at with envy.  It has the power to define nations as a whole.  Sports offer a perfect opportunity to explore scientific concepts such as force, motion, potential energy, velocity and torque.  Every school has sports embedded in their curriculum as they understand the importance of physical health and activity.

          The allocation to the Sports Authority of India was increased by Rs.55 crores to Rs.450 crores.  The SAI is the nodal organization to manage national camps, provide equipment and other logistics to the country’s sports persons.  The Khelo India National Programme for Development of Sports had also got a hike of Rs.50.31 crores in the interim budget, going from Rs.550.69 crores.  Besides, the allocation for NSDF has increased from Rs.2 crores to Rs.70 crores.  The incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs. 63 crores to Rs.89 crores.  The overall allocation for encouragement and awards to sportspersons was increased by Rs.94.07 crores.  The previous allocation stood at Rs.316.93 crores  and will now be Rs.411 crores.  Sports Minister Shri Kiren Rijiju welcomed the new budget proposals for sports.

          Hon’ble Prime Minister ji  has given importance of adopting sports and education, the dreams of Hon’ble Prime Minister is fulfilling.  The importance of adopting sports and education for the success of youth development has been recoginsed by the Indian Government as early as 1984 when the National Sports Policy recommended making sports and physical education an integral part of the school curriculum.  National Sports Policy, 2011 stresses on the point that sports and physical education play an important role in developing human capital, increase productivity and foster social harmony. 

          Schools in India are gradually beginning to realize the importance of sports  in the overall development of children and how it is to encourage them to take up sports. Slowly, educationlist and Government departments have realized the importance of sports’ and are planning for inclusions in the curriculum which is an essential part of the present-day school education.  If the Government and educationlists initiatives are properly laid down, one can see a different face of the students in the future.

          Typically school athletic activities provide enjoyable, supervised activities for youth.  Student-athletes report healthier eating habits, higher levels of cardiovascular fitness, increased parental support and decreased anxiety and depression. Laid the foundation stone of the National Sports University in Imphal on 16.03.2018.  This National Sports University as a part of a vision to enhance country’s standing in sports, was passed by both Houses of Parliament during the Monsoon Session 2019.  The University will impact Bachelor’s, Master’s and Doctoral Programmes in Sports Coaching, Sports : Science and physical education in various disciplines.  Specialised degree programmes in various sports education and coaching disciples are envisaged in the future.

          Before conclusion of the budget speech, I urge Hon’ble Youth Affair & Sports Minister to Sanction sufficient funds to implement and develop these schemes in my Parliamentary Constituency by sanctioning Rs.2 crores each for all eight taluks of the Constituency.  Also request to open a Sports Authority of India  Office to know the benefits and get grants for the entire development of sports.  Athletics, Volley Ball, Kabbaddi, Shuttle, Cricket and other sports are being regularly played by the local youths.

 

* SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI) :  Coimbatore requires international standard sports stadium. Coimbatore is Manchester of South India and the second largest industrial city of Tamilnadu having more than one crore population in western part of Tamilnadu but no international events conducted.

          This is a long pending request from people of western Tamilnadu.  Kindly allot funds for the project and do the needful. 

   

* SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM) : The Ministry of Youth Affairs and Sports has the mandate of developing sports facilities and encouraging sporting talent in India.  The Ministry is responsible for creating infrastructure and capacity to enable international competitiveness.           It has two departments (i) the Department of Youth Affairs (ii) the Department of Sports.  The Department of Youth Affairs manages the National Service Scheme, Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram and Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.  The Department of Sports manages the Sports Authority of India, Lakshmibai National Institute of Physical Education and National Anti-Doping Agency. 

          This note presents the trends in expenditure, and discusses some of the issues related to the Ministry of Youth Affairs and Sports.

          The Ministry of Youth Affairs and Sports has been allocated Rs.2,216 crore in 2019-20.  This is a 11% increase over the revised estimates of 2018-19 (Rs.2,002 crore).  In 2018-19, the budget estimate for Department of Youth Affairs was Rs.621 crore, and the budget estimate for Department of Sports was Rs.1575 crore.

The Sports Authority of India (SAI) is the nodal agency at the national level to promote excellence in sports.  Additionally, SAI provides support to NSFs for identification, training and coaching of sportspersons, and setting up infrastructure. I am representing Salem Parliament Constituency consist of Salem City Urban with the population of nearly 10 lakhs, and 4 lakh youngsters and students. Remaining 6 lakh of people are middle aged and veteran.  In Salem Educational district nearly 118 high schools and 130 higher Secondary schools are available alongwith colleges and polytechnics.  All discipline of sports and games are being practiced by boys/ girls students and physically challenged persons for better living and health.  All types of competitions are being conducted at Mahatma Gandhi Stadium. Thiru Sundaram, international Volleyball player and paralympic Gold Medalist Mariappan Thangavelu are son of this soil  of Mahatma Gandhi Stadium, Salem. The condition of the stadium are found unchanged for a long time. Personality and discipline development are the factors to develop our society by cognition and health factor.  The playground is a vital factor to bring better and powerful generation in Salem such Mahatma Gandhi Stadium with advanced facilities.  In this regard, demands among public, youth students and sports clubs are raised. 

          Our Mahatma Gandhi Sadium, Salem is being maintained by Tamilnadu Sports Development Authority without the basic requirement and facilities such as running track, fully grass football court, renovated basketball court and so on. 

          Further, the stadium has been constructed without proper drainage facilities.  During rainy season the stadium is found unsuitable.  Hence, on behalf of our Salem Parliamentary Constitution people we kindly submit the following for your kind consideration and further action.

          Rest room facilities (Male/Female)           Over flow rain water and drainage system facilities.

          Drinking water Management facilities.

          Dormitory accommodation facilities for coaching camp.

          Synthetic running track with lighting facilities.

          Open rubber floor tennis court.

          Renovated baskball court.

          Gallery with sitting chairs.

          Fully grass football court.

          International/national level competition upgraded swimming pool.

          Student’s dressing room.

          Upgraded volley ball court.

          Training center for differently abled persons.

          Body rehabilitation State Training Park.

          I request the Ministry to set up infrastructure of the Mahatma Gandhi Stadium, Salem, Tamil Nadu through the Sports Authority of India (SAI). 

 

* SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): More than 50% of Indian population is below the age of 25 and more than 65% below the age of 35.        It is expected that, in 2020, the average age of an Indian will be 29 years, compared to 37 for China and 48 for Japan.         This is the critical segment of population, dynamic section. They are the productive work force. But the unprecedented unemployment never before in 45 years fails India to reap its demographic dividend.  The Ministry of Human Resource Development fails to tap the human potential for growth.  Frustration of unemployed youth will prove to be dangerous to the society. Increasing youth population in India combined with failing rural economy is a graver challenge.  Government has to address the issue with all seriousness.

          Despite the largest youth population India’s position among the world of sports is very dismal.  Sports should be encouraged as a profession.  Adequate remuneration to athletes and sports persons. A comprehensive National Youth Policy should be adopted and effectively implemented.  This should include strategies for transformation from education, training, skill and economic activity and encouragement into professional sports.  Adequate fund allocation together with committed implementation alone can pave way to tap the human potential in India. 

 

* SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH) : Our Government should take the present generation seriously and modulate strategies and conversate accordingly to United Nation Population Fund(UNPF) the youth population is growing fastest in the poorest nations, which means one fourth of humanity is now young.       We must invest our time and resources to ensure the youth truly become innovators, thinkers and problem solvers. India is known as a vibrant country that has always carried a fevered pitch and fervent excitement of sports.

          Why does India, despite a population of over one billion field so few medalists?            Sports has never a priority for a majority of Indian parents and their kids.  Most Indian believe “if you have to be successful, you have to study hard, sport will ruin your life.”           Due to poverty lot of talent goes undiscovered to compete at the level of Olympics.  Lack of facilities at the grassroot level is major problem. 

          Government school and colleges lack basic infrastructure that can encourage sports.  So, if someone has natural talent it  crushed at school level.  The concept of school sports and college sports has to be brought in Indian Education System. There is lack of good coaches who can nurture and groom talent. Cricket continues to dominate India’s sporting landscape. Sports other than cricket are not given much weightage as a career option.  Compared to other developed and developing countries, allocation of financial resources is meager in India.  Union Budget 2017-18 allocated for sport Rs.1943 crore while it is Rs.450 crore higher than previous year.  But much below than the around Rs.9000/- crore spend annually by UK Government for the sports sector. 

          For my Parliamentary Constituency sanction for construction of sports complex/stadium in Arambagh.  Need to encourage women football team with good coach in Goghat for the ST girls interested in football.

          The sports ecosystem is poor in our country.  The existing sports infrastructure is not satisfactory.  The lack of world class infrastructure and the inadequate support of the Government is reflected in poor performance of Indian athletes in major international events like Olympics.  Small countries like Cuba, Croatia, Lithuania performed better in 2016 Olympics as compared to India.

 

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): देश के विकास के अन्‍य पहलुओं की तरह बजट में माननीय वित्‍त मंत्री जी ने देश के युवाओं के विकास एवं कल्‍याण तथा खेलों को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्‍यान रखा है । युवा मामले और खेल मंत्रालय के2018-19 के 2002.72 करोड़ रुपयों के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में इस साल 2019-20 में इस राशि को बढ़ाकर2216.92 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है ।

सरकार ने युवाओं के लिए राष्‍ट्रीय युवा सशक्‍तिकरण कार्यक्रम चलाया है । सरकार का लक्ष्‍य है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को विभिन्‍न हुनरों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नए क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर सकें । यही नही सरकार चाहती है कि युवाओं को ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाए जिनसे वे उच्‍च वेतन पाने वाली विदेशी नौकरियां हासिल कर सके । इसके लिए देश के युवाओं को न्‍यू एज स्‍किल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्‍स, बिग डाटा, 3 डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रिएलिटी और रोबोटिक्‍स जैसे नए कौशलों में प्रशिक्षण देने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है ।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए "खेलो इंडिया " योजना को कार्यान्वित किया है । इस योजना से युवाओं में खेलों की जागरूकता बढ़ी है । आदरणीय वित्‍त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि सरकार "खेलो भारत " योजना के विस्तार के लिए सभी वित्तीय सहायता देने के लिए वचनबद्ध है । यही नहीं, सभी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए "खेलो भारत योजना " के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए बजट में राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है ।

सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं तथा सोने और चांदी के तमगे जीत कर ला रहे हैं ।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार के इन समर्पित प्रयासों से देश में युवा सशक्तिकरण होगा तथा साथ ही साथ हमारा देश खेलों के मामले में भी विशेष पहचान बना   पाएगा ।

मैं आदरणीय वित्‍त मंत्री जी का युवा सशक्तिकरण एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान करने के लिए धन्यवाद करता हूं तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।         

*श्रीमती रंजनबेन भट्ट:भारत क्षेत्रफल और जनसंख्‍या दोनों में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत भी उन कुछ देशों में से एक है, जिन्‍होंने अपने लोगों के बीच स्‍वदेशी खेलों की लोकप्रियता को बनाए रखा है । गिल्‍ली-डंडा, कबड्डी, पहलवानी और खो-खो जैसे खेल । भारत वह भी है जहाँ मार्शल आर्ट्स के कुछ सबसे पुराने रूपों की उत्‍पत्‍ति हुई, जैसे मस्‍ती यदु, कलरीपयट्टु, सिलंबम आदि। भारत में कुछ बोर्ड गेम भी हैं, जिनमें में सबसे लोकप्रिय है चतुरंग, जिसे आधुनिक शतरंज की उत्‍पत्‍ति माना जाता है । हालांकि, आधुनिक खेलों में क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय होने के साथ-साथ भारतीय परिदृश्‍य और भारतीय जनमानस पर भी कब्‍जा कर लिया है । भारत ने एशियाई खेल(1951 और 1982), क्रिकेट विश्‍व कप (1987, 1996 और2011), हॉकी विश्‍व कप और कॉमन वेल्‍थ गेम्‍स (2010) जैसे कई खेंलों की मेजबानी की है और सन 1900 से भारत ओलिम्‍पिक गेम्‍स में भाग लेता आया है ।

         हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के लिए बजट में वृद्धि और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन देने के साथ, खेल बजट में 214.20 करोड़ रूपये की वृद्धि की है ।

         हमारी सरकार खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए,खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित करेगी ।

         हमारी सरकार द्वारा खेल के विकास के लिए खेलों इंडिया नेशनल प्रोग्राम के लिए भी अंतरिम बजट में 50.31 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी की गई थी, जो 550.69 करोड़ रूपये से बढ़कर 601 करोड़ रूपये हो गई । इसके अलावा, एन.एस.डी.एफ. के लिए आवंटन 2 करोड़ रूपये से बढ़कर 70 करोड़ रूपये हो गया है । साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि भी हमारी सरकार द्वारा 63 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 89 करोड़ रूपये कर दी गई है । देश की दूसरे नंबर और गुजरात की प्रथम नंबर की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वडोदरा जिले के दसेर तालुका में बनाने के लिए हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी ने इसका शिलान्यास किया है, मैं सरकार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ ।

         मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा में वर्ष 2018-19 में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ में कुल 1,02,256 खिलाड़ियों ने भाग लिया, आपको यह जानकर आनंद होगा कि इसमें 1200 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था, जिसमें वडोदरा के कुल 601 दिव्यांग खिलाड़ी और 2628 जनरल खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ में विजेता घोषित हुए थे ।

अंत में यह एकीकृत आम बजट द्वारा खेलो को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्‍साहित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र भाई मोदीजी और वित्‍त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी एवं केंद्र की इस वर्तमान सरकार को अनेकानेक अभिनंदन देती हूँ और इस आम एकीकृत बजट 2019-20 में, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए किए गए विभिन्‍न प्रावधानों का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ ।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापतिमहोदया, आपनेआज हमें एकबहुत ही महत्वपूर्णविषय पर बोलनेका मौका दियाहै, इसकेलिए बहुत-बहुतधन्यवाद । मैंएक खेल शिक्षकहूं । मैंनेकाशी हिन्दूविश्वविद्यालयसे बी.पी.एड, एम.पी.एडकिया है । बादमें गायक बनगया क्योंकिनौकरी नहीं मिली । यह भी हमनेझेला है । मुझेबहुत खुशी हैकि हमारे खेलमंत्री श्रीकिरेन रिजीजूबैठे हुए हैं । वे भी एक अच्छेस्पोर्ट्स पर्सनहैं । वे अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और बहुत ही स्वस्थ हैं । उनके खेल मंत्रित्व में देश का भविष्य अच्छा है । हमारे साथी राज्यवर्धन राठौड़ जी, जो पहले खेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने समय में बहुत ही रिमार्केबल काम किया है । उनको सुनने के बाद हमारा सब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है,लेकिन हमें यह कहते हुए खुशी होती है कि जब स्पोर्टस एण्ड यूथ की बात होती है, तो हमें सहज ही समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से अनायास ही संबंधित हैं । जो यूथ होगा वह ज्यादातर स्पोर्टस में भाग लेगा । चर्चा आगे बढ़ रही है तो हम यह भी बताना चाहेंगे कि यह आर्थिक आकर्षण का भी बहुत बड़ा साधन   है । जैसे पहले लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, लेकिन आजकल जब कोई धोनी को देखता है । अभी-अभी जो विम्बलडन जीता, उनको देखता है कि एक टूर्नामेंट जीतने  से  उसको   23-23 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो सबको लगता है कि यह बहुत बड़ा आकर्षण है । टी.वी. पर भी मैच आते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे कितना बड़ा आर्थिक व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है ।

सभापति महोदया, मैं जिस गांव का हूं,वहां पर फुटबॉल एक बार खरीदते थे तो छ: महीने सिलवा-सिलवाकर खेलते थे । ब्लेडर फट जाता था तो पंक्चर सही कराने जाते थे और उसके लिए भी मिन्नत करते थे, क्योंकि उस समय पैसा नहीं होता था । इस देश में खेलो इंडिया के तहत आज स्थिति यह है कि किसी गांव में अगर कोई खेल से संबंधित, खासकर के जो फुटबॉल और बॉलीबाल ऐसा गेम है, जो हर गांव का आकर्षण बना हुआ है, तो उस पर हमारे कुछ सुझाव भी हैं,जिन्हें आज मैं मंत्री जी को दूंगा । जब वह दिन याद आते हैं तो मैं डर जाता हूं, क्योंकि अभी कुछ साथियों को सुन रहा था । वे लोग अभी भी कोसते हैं, जबकि पांच साल, दस साल तक शासन चलाया हैं । मुख्य मंत्री रहते हुए अगर वे अपनी स्टेट को खुशियां नहीं दे पाए तो मैं समझता हूं कि आज इस बैंच को कोसने की उनकी कहीं से भी योग्यता नहीं है । नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेल के क्षेत्र में भी लोगों को सम्मान देना शुरू किया है, शुरू में बृजभूषण शरण जी ने बोला था, खिलाड़ी जीतकर आते है तो सम्मान करना, जाते हुए सम्मान करना तो खिलाड़ियों का इतना सम्मान हो रहा है और दूसरी तरफ यहां दिल्ली में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं कि जैसे एक दिव्या नाम की स्पोर्टस पर्सन,जब एशियाड से पदक जीतकर आई और जब उसको एक जगह बुलाया गया तो वह वहीं पर मुख्य मंत्री जी को कोसने लगी कि जब मेरी जरूरत थी तब तो आपने सहायता नहीं की और आज जब मैं पदक लेकर आई हूं तो आप मेरी तारीफ करने आ गए । मैं उन मुख्य मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहता हूं । मुझे लगता है कि उनका खेल से कभी पाला नहीं पड़ा नहीं तो वे भी एक स्वस्थ व्यक्ति होते । मैं यह भी मानता हूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । खेल के मार्फत जो एक दूसरे से घनिष्ठता होती है वह भी एक बड़ा साधन है, जिससे खेल को मोदी जी इतना बढ़ावा दे रहे हैं । एक समस्या की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हम बिहार और उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में भी दुर्दशा देख रहे हैं । जब हम देखते हैं कि धनबाद,मुजफ्फरपुर,दरभंगा, गोरखपुर और उससे आगे सीतामढ़ी करीब 600-700 किलोमीटर के दायरे में एक भी स्टेडियम नहीं है, जहां पर रात को खेल हो सके । मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं चूंकि खिलाड़ी होने के नाते हमने इसकी कमी महसूस की है, तो इस पर जरूर ध्यान दिया जाए और एक से ज्यादा स्टेडियम वहां बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा । इलाहबाद में और भदोही में भी जहां पूरी दुनिया कालीन लेने आती है, लेकिन वहां कोई खेलने का साधन नहीं है, तो हम माननीय खेल मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कितना बजट बढ़ा दिया है, यह देखकर के हम लोगों को बहुत खुशी होती है ।

16.00 hrs मुझे खुशी होती है, अभी राज्यवर्धन जी बोल रहे थ, नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड बन गया । अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुभारम्भ हुआ,उसके इसी सदन में हम लोगों ने मोदी सरकार की बड़ी तारीफ की थी । मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स और युवा मामले, दोनों मिले हुए हैं,  विदेशों में युवाओं को रोजगार मिले,उसके लिए जो भाषा प्रशिक्षण का विशेष प्रावधान इस बजट में दिया गया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं,उनको साधुवाद देना चाहता हूं ।

         सभापति मैडम,स्टार्ट अप के बारे में हम सभी को पता है कि अभी तक उस पर तीन साल तक इनकम टैक्स नहीं लगता था । हमारे देश के युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम शुरू किया । अब इस साल जो एंजेल टैक्स खत्म कर दिया गया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का और खेल एवं युवक कार्यक्रम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । आजकल मैं स्वामी विवेकानन्द जी को पढ़ रहा हूं । आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूं – एसेंशियल विवेकानन्दा,जो मुकुल कानितकर एवं अनूप ए.जे. द्वारा लिखी हुई है । इस पुस्तक में एक बहुत अच्छी लाइन मुझे पढ़ने को मिली । मैं अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर हूं, लेकिन पढूंगा और समझने वाले समझ जाएंगे । स्वामी विवेकानन्द जी ने लिखा है:

"We speak of many things parrot-like but never do them; speaking and not doing has become a habit with us. What is the cause of that? Physical weakness.”   स्वामी विवेकानन्द जी ने तब कहा कि फिजिकल वीकनेस के कारण ऐसा हो रहा है । उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि उनके पास कोई दुबला-पतला व्यक्ति आया, जो सन्यासी बनना चाहता था । स्वामी जी ने उसे कहा कि तुम इतने दुबले-पतले हो, पहले जाकर तुम फुटबाल खेलो । स्वामी विवेकानन्द जी ने जब ये बातें कही हैं, तब भी हमें दिखाई और सुनाई देता है कि उन्होंने भी किस प्रकार से इसका सपोर्ट किया है । एक-दो चीजें मैं सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं ।

         मैडम, मैं  जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं – उत्तर पूर्व दिल्ली, जो दिल्ली का एक हिस्सा है । वहां की सरकार से हम क्या अपेक्षा करें, वह खिलाड़ियों को ही डांटने लगते हैं । जो पदक जीतकर आता है, उसे भी डांटने का मामला सामने आया है । अभी उन्होंने दिव्यांग जनों को भी डांटा । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसी चीजों का संज्ञान लिया जाना चाहिए । हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं,लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात हो और कोई मुख्य मंत्री जीतकर आए हुए दिव्यांग खिलाड़ियों को बुलाकर भी न मिले, तब मैं समझता हूं कि एक बार पूछताछ अवश्य होनी चाहिए । ऐसे दिल्ली प्रदेश में, मेरे लोक सभा क्षेत्र में यदि एक स्टेडियम दे दिया जाए । मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग हैं, उसके साथ कुछ हिस्सा ईस्ट दिल्ली का भी है, जहां से गौतम गंभीर जी सांसद हैं । उन 50 लाख लोगों के बीच हमारे पास लैण्ड बहुत है । डीडीए के मार्फत हमने इसके लिए रिक्वेस्ट भी की है । मंत्री जी स्टेडियम के बारे में नोट कर लें,हालांकि उन्होंने मुझे कहा भी है‍कि चिन्ता मत करो ।…(व्यवधान)मैडम, बस एक मिनट में कन्क्लूड करूंगा । …(व्यवधान)सभापति मैडम,आप बहुत अच्छी हैं । मैं इसी के साथ अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा । दिल्ली में हम लोगों ने एक अनुभव किया । दिल्ली में 14 जिले हैं और 280 वार्ड्स हैं । पीछे खेल मंत्री जी और खेलो इंडिया के सहयोग से हमने एक बार दिल्ली में क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट कराया । उसमें दिल्ली के 6,800 बच्चों ने भाग लिया । उसके बाद उन्होंने नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद देते हुए जो लाइनें हमसे कहीं, उन लाइनों के साथ मैं आज अपने इस उद्बोधन को समाप्त करूंगा । मैंने उसे कहीं लिखा भी था :

“उर्जित तन, मन प्रफुल्लित और दिलों के मेल कर दे, सकल जग के संगठन का करिश्मा यह खेल कर दे ।” ऐसे मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि इस खेल के ऊपर अभी हमारा देश जो रिकॉर्ड बना रहा है, उसके लिए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । धन्यवाद ।

 

* SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT):  Unemployment is one of the key issues that needs to be addressed urgently if we plan to grow our economy to $ 5 trillion dollar economy.  The unemployment rate is at a all time high of 6.1% in 45 years.  The youth due to lack of jobs are getting restless.  The Ministry of youth affairs and sports will play a pivotal role in engaging our youth.  We would need to formulate an effective policy for providing sports infrastructure in rural, poverty stricken areas specially aspirational districts. Coming from rural, tribal, aspirational districts (Rayagada/Koraput) would request to draw the attention of Government to have special focus on Koraput.  I would request the Government to allocate funds for construction of multi sport stadium at Koraput and Gunupur as these areas produces maximum number of potential athletes?  I would propose to conduct talent hunts in KBK region specially to identify world class athletes, archers, hockey players amongst the tribals.  Special programs should be introduced to groom identified tribals and provide them adequate training/support to turn them into world class athletes/players.  Also since the tribals have their own sports, culture.  Would request the Hon’ble Minister to make a national plan for promotion of indigenous sporting events-this would go a long way in bringing the tribals to mainstream.  When I visit my Constituency happen to inaugurate many “Panchayats” Premier Leagues (Cricket). I would urge the Government to start Panchayat level Premier Leauges in Cricket by allocating funds to organize such tournaments to promote rural sports.  Also to promote rural sports, I would request the Government to allocate funds towards creation of sports club at panchayat levels. Cricket being a very popular sport of the country would request Government to create a cricket stadium in KBK region (Rayagad). So that the youth of KBK region develop interest in sports.  Also to promote hockey and football would request the Government to set up a training centre in Laxmipur.  We would as well need to engage our youth in community development by formulating policies, guidelines.  Also would urge the Government for granting funds and having special focus on developing sports, sport person, sporting facilities in poor, undeveloped, tribal/rural areas like KBK region.  Rayagada/Koraput being aspirational districts in the KBK region would need all the support of the Ministry. 

 

* SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI) : Ministry of Youth Affairs and Sports is allocated a total budget of Rs.2,216 crore in 2019/20 compared to Rs.2,002 crore in 2018/19 budget. There has been an increase of 11% in the budget allocation this year. However, I would like to raise certain issues that arise from the budgetary allocations that have been made this year.  It has been observed by the Rajya Sabha’s Parliamentary Standing Committee that the Department of Youth Affairs is prone to slow spending, with a large part of such spending taking place only in the last financial quarter.  The Department needs to ensure that spending takes place in a time bound manner and done so at the same pace through the year.

Nehru Yuva Kendra Sangathan NYKS 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs.crore 255 270 256.92   The Nehru Yuva Kendra Sangathan : The NYKS, or the youth organizations that operate through youth clubs, have been responsible for several social development programmes including coordinating and undertaking blood donation drives, awareness creation programmes and generation drives.  However they also simultaneously face issues in terms of filing up vacant seats (being almost 40% of the available posts).  The Rajya Sabha Parliamentary Standing Committee has observed that the NYKS is heavily dependent on funding in order to be functional at the commendable scale at which they presently do. 

          However, the present budget has in fact reduced their budgetary allocation by 13 crores, in comparison with the revised estimates of 2018-19 which in fact seemed to indicate that initial budgetary allocations had not been adequate.  Given that the NYKS may not be able to run effectively in the event of a budget crunch, and that the NYKS is also suffering from decreasing  manpower to carry out all of their programmes, I urge the Government to increase the budgetary allocations that are being made to the NYKS. 

National Programme for Youth and Adoloscent Development (NPYAD) 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs.crore 25 25 21             The National Programme for Youth and Adoloscent Development (NPYAD) is a component of the Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram (RYSK).  NYPAD has five components within it including youth leadership and personality development training, development and empowerment of adolescents, technical and resource development and promotion  of national integration.

          The 303rd Report by the Parliamentary Standing Committee in the Rajya Sabha, with respect to the Demand for Grants 2018-19, had noted that the previous three years had seen all the components of the NPYAD Scheme being successfully implemented.  Further, the Committee had also noted that the Ministry the budgetary allocation that had been made in the previous year had almost been fully exhausted by the Ministry. 

          However, we see with respect to this year’s budgetary allocation, that, there has been a reduction in allocation, which might have the possibility of affecting the efficacy of the NYPAD Scheme.  The Government needs to explain why such a reduction in allocation has been made. 

In Rs.Crores 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate Khelo India 520.09 500.09         500 Enhancement of sports facility in J&K 50 50 3 Commonwealth Games-SAI Stadia Renovation 0.5 0.5 70 Himalayan Region Sports Festival Scheme 5 0.1 1 Total 575.59 550.69 601     The Khelo India Program has seen an overall increase in the budgetary allocation made to it by about 50 crores.  However, it must be noted that the increase in allocation is specifically towards one component of the Khelo India Programme, specifically by Commonwealth Games 2010, stadia renovation.  The largest allocation under the Khelo India Programme, which is Rs.500 crores, is in fact a reduction from the 2018-19 revised estimate of Rs.500.09 crores.

The Hon. Finance Minister had specified in her Budget speech that a new National Sports Education Board was going to be established under the Khelo India Programme.  However, there does not appear to be any specific budgetary allocation that has been introduced with respect to the same.  Further, since the main allocation to the Khelo India Programme has been slightly reduced, it is quite unclear as to where the financial resources for the National Sports Education Board will come from, and clarification in respect to this are required to be sought from the Government.

Assistance of Promotion of Sports Excellence 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs.crore 347 250 250   The Budget allocated for promotion of sports excellence has reduced by 28% from  Rs.347 crore in 2018/19 to Rs.250 crore in 2019/20.

   

Assistance to National Sports Federation 2018/19 Budgetary Estimates(BE) 2018/19 Revised Estimate(RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs.crore 342 245 245                     Assistance provided to National Sports Federations also reduced from Rs.342 crore to Rs.245 crore in 2019/20 budget.  Also, in2018/19 total funds allocated were not spent on National Sports Federation.    I urge the Centre to look into the issues relating to youth and sports affairs mentioned above and take necessary corrective measures to create favorable conditions for sportspersons in the country.

 

* SHRIMATI POONAM MAHAJAN (MUMBAI NORTH-CENTRAL) : I express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Youth and Sports which has been allocated Rs.2216.92 crores this year as against  Rs.2002.72 crore in the previous financial year.  This substantial rise of Rs,.212.4 crore is reflective of our Prime Minister’s vision to priorities the overall empowerment of the youth and the development of sports in the country.

          I congratulate the Government and our Hon. Shri Nirmala Sitaraman, our first full time woman Finance Minister for delivering this future focused budget.  She has, under the leadership of our Hon. Prime Minister Narendra Modi, presented a budget that is truly for New India.  In the journey to become a $5 trillion economy, the biggest beneficiaries will be the youth of our country, who will form 34.33% of our total population by 2020 (As per 2011 census estimates).

          In view of this, the creation of the National Research Foundation to fund, coordinate and promote research, the ‘Study in India’ program to help India attract foreign students to make India a global Higher Education Hub and the setting up ‘Higher Education Commission of India’ to promote greater autonomy and focus on academia outcomes as announced in the budget, will enable youth to contribute to national economic development. 

 

          The budget has earmarked a consistent amount of Rs.138 crores to be spent by the Ministry of Youth and Sports through the Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram to develop the personality and leadership qualities of the youth and to engage them in nation building activities.  Amongst the different initiative of this Karyakram, I draw the attention of the house to the National Young Leaders Programme or NYLP.

          NYLP which was formulated in 2014-15 has encouraged youngsters in developing leadership qualities through sub-components such as the Neighbourhood Youth Parliament, Youth for Development Programme where Shramadaan of youngsters is channeled on a large scale, National Young Leaders Awards given out to recognize outstanding work; and the National Youth Development Fund which mobilizes private sector partnerships in youth development.  In a nation with a robust young population, it is important to ensure that motivating the youth to strive for excellence in their respective fields and to bring them to the forefront of the development process is indeed a priority.

          As the Yuva Morcha President of my party, I regularly interact with young people who are filled with  immense energy in contributing to nation building.  I thank the Finance Minister allocating 12 crores to ensrue that each such dynamic youngster is motivated, encouraged and recognized.

         

          Similarly, the support to sportspersons to reach their true potential has been a priority for this Government.  Since Narendra Modi became Prime Minister of India, our focus towards facilitating, mentoring and honoring sportpersons in India has been streamlined and invested on with a focused approach.

          I speak with personal experience of having seen the impact of the Khelo India initiative.  Khelo India has successfully revived the sports culture in India at the grass-root level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation.  The Khelo India Games have seen two successful runs and has given new, up and coming talent to showcase their skills.  The games have been financially viable as well, in the first year the viewership for the games was close to 102million and this provided media partners a great impetus to invest in this initiative.  This year, the Khelo India Youth Games took place in my home state of Maharashtra and saw the participationof close to 10000 athletes, more than triple the participation from the preious year.  The established names under various categories did excel but the games did bring to the forefront the up and coming talent whose success was testimony to the need for such a platform.  It warms my heart to appraise the house of stories like that of gymnast Balveen Kaur, hailing from J&K, who won three gold and two silver and became a star performer in this years Khelo India Games. 

          Prime Minister’s vision to make sports a priority in the lives of the youth is beginning to bear fruit.  In the first year under the Khelo India Scheme, close to 1500 children were chosen and funded with Rs.5 lakh each under the scheme. They were provided with the best training to ensure they win at the highest international levels.  They have already begun to make the country proud by winning at prominent competitions like CWG, Asian Games and Youth Olympics. For many like Balveen Kaur, who have shined on a national stage and home to perform in international arena but face issues with respect to access to proper training infrastructure, there is  hope in this budget.  I wholeheartedly thank the Finance Minister for announcing the setting up of the National Sports Education Board for the further development of sportpersons under Khelo India.

          On one hand, we are nurturing our young sports talent and on the other, investing on our international star-performers.  As we head into 2020, the year of the Tokyo Summer Olympics, I  thank the Finance Minister for allocating 70 crore vis-a-via 2 crores in the previous year to the National Sports Development Fund (NSDF) which funds sportsperson for their customized training belonging to 22 sports disciplines.  This allocation will help better fund the flagship Target Olympic Podium Scheme (TOPS), and enable athletes to take podium positions in the upcoming and future Olympic games.

 

          Keeping in mind the support being provided by the Government towards the recognition and building of sports talent in India, an increased investment of Rs.55 crore compared to last year in the apex sports body of country –sports Authority of India, is a welcome move. 

          I would also like to make suggestions to the concerned Ministry, specifically to the Department of Sports. Our Government has taken several steps to ensure that sports reaches every corner of this country and reaches every child, irrespective of their gender.  However, increasing gender parity in sports if faced with the hurdle of countering gender specific issues of sportspersons.  Sexual harassment is a reality that women across different fields have to deal with, and this includes sports.  In view of the same, I propose the following measures :

Constitution of Sexual Harassment Committees under the Vishaka Guideline and a high level audit to certify  the existence and functioning  of such a committee in every sports federation.

Immediate constitution of the proposed high level committee to resolve grievances and complaints of women sportspersons.

Dedicated helpline, mobile app to enable women sportspersons to file complaints or raise an alarm in a safe and secure manner.

Constitution of rules and guidelines to handle cases of sexual assault/abuse without victim shaming or derailing the career of the victim.

Compulsory appointment of female managers for Girls’ and women’s teams as a prerequisite to participate in any tournament.  This is in line with the findings of the Consensus Statement adopted by the International Olympic Committee in 2007 that concluded that ‘members of the athlete’s entourage who are in positions of power and authority appear to be the primary perpetrators.

Inclusion of gender sensitization modules in coach training modules.

Establishment of a comprehensive redressal unit that provides counseling and support to women who face sexual abuse.

Secondly, I would like to draw attention towards the promotion of Indian indigenous sports including popular sports such as Kho Kho and Kabbadi to others such a Mallakhamba, Vallam Kali of Kerala , Yubee Lakpee from Manipur.  Organised promotion of indegenious sports, like of Kabbadi through the Pro-League, enables us to build on our sports tradition in an economically viable manner.  Through the Khelo Bharat initiative of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, my team organized sporting events across India with a culminating event in Delhi, all of which was focused on recognizing, supporting and enabling India indigenous sports.  Through the Khelo Bharat initiative, I personally met players of ingenious sports from across the country, many of whom had extraordinary talent but were restricted in their performance due to lack of support or facilities.  I humbly urge upon the Government to take steps in ensuring the active promotion of our rich sport legacy.  

Third, I draw the Government’s attention towards the importance of providing sportspersons with adequate access to mental health care.  While not as visible as physical injury, psychological issues including those which are stress induced, can be crippling for an athlete.  Dedicated mental health  professionals, who have trained in sports psychology, must be made available to all sportspersons. Apart from which, mental health awareness workshops need to be organized as they are important to fighting any stigma surrounding the issue.

Lastly, in view of the increased efforts of the Government to make sports a priority in every youth’s life, further steps are required to be taken at the school and university level.  I urge the Government to consider the following avenues to priorities sport in the life of every youngster in the country :

Increased private investment in sports, especially in low-income areas.

Institution of a uniform sports centric curriculum for the teaching of P.E. in schools.

Increased collaboration with universities aboard with respect to sport tournaments, exchange programs and knowledge sharing.

     

As someone who believes in the infinite potential of the youth and who passionately supports the country’s sportspersons.  I am excited to note the priority being given to this Ministry via this year’s budget.  I urge our Minister of Youth Affairs and Sports to consider my suggestions and continue his good work under the leadership of our Prime Minister. 

 

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Thank you, Madam.  It is a great honour, pride and privilege for me to speak in one of the finest Parliaments in the entire world.

          Madam, about 50 per cent of our country’s population is below the age of 25 years and 65 per cent of our country’s population is below the age of 35 years of age.  By 2020, the average age of an Indian would be 29 years; in China, that would be 37 years; and in Japan, that would 40 years. So, India would be the human resource capital for the entire world.  We have to channelise this demographic dividend in a proper way.  If this demographic dividend would not be utilised in a proper way, it would become a demographic disaster.  So, the Ministry of Youth Affairs has to, very specially, take care of it. 

16.06 hrs                       (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair)           There are two ways of looking at this demographic composition.  One side of the coin shows sign of despair as the unemployment rate is skyrocketing.  There is a widespread despair among the youth as they struggle to achieve their goals and enrich themselves with ample skills. The other side of the coin is symbolic of how the youth symbolises a new beginning which can change the nation.

          The youth affairs have connections with many different departments.  Education is a key department where a huge transition should happen in HRD.  Our youngsters and students should not just confine to the classrooms but the transformation should happen in curriculum as well.  Sports should play a major role in this.

          I would like to see the youngsters and students of this country on the playgrounds rather than seeing them in churches, mosques and temples.  This is a very important aspect to make sure that our demographic dividend is used in an efficient way. 

          Another major menace would be the usage of drugs amongst the youngsters of this country. The major hassle, which we have, is the NDPS Act. I represent a constituency like Kochi in the State of Kerala, which is fastly transforming into an urban constituency.  We can see a 150 per cent of rise in the cases of drug usage.  You can imagine the number of cases.  There is a sharp rise in the cases of usage of most modern synthetic drugs.  We have to properly deal with it. There should be an amendment in the NDPS Act about the quantity of drugs carried.  Sometimes, the quantity is an aspect whereby the culprits, actually, escape from those menaces. The youngsters and the students are being used as innocent carriers in many of the school and college premises. 

          Madam, sports is not just sports, it is a space whereby youth vulnerability such as violence and drugs can be mitigated.  Sports is an outlet through which these adults can win their frustrations of daily struggles.  The Ministry ought to ensure that sports facilities and infrastructure is available to all sports.  It should provide youth with a platform which can transform into career opportunities.  Every child must be able to avail of their services and make use of the opportunities available. 

          According to the WHO, India is touted to be the most depressed country in the world.  The World Health Organisation has a very scientific study on this. These are the things which we have to be very seriously looked upon. 

          Another major organisation in this country is the Nehru Yuva Kendra which was established in 1972.  Being the biggest and longstanding Government sponsored youth agency in the world, the Nehru Yuva Kendra upholds unparallel track records to its credit.  In remote villages, across the country, voluntary youth clubs are the primary agencies helping the citizens in disasters, in accidents, in poverty alleviation, in sanitation, and in culture and sports.  Millions of youth clubs are there in the villages promoted by the Nehru Yuva Kendra.  My humble request is to increase the fund allocation for the Nehru Yuva Kendra Clubs. 

          Also, it is quite unfortunate to understand that there is a move to remove the world leader of modern India, Pandit Jawaharlal Nehru’s name from the Nehru Yuva Kendra.  It would be a very unholy and seditious step – if it happens – taken from the side of the Government.  So, I would like to urge upon the Government of India not to take an unholy and seditious step like that. 

 

          We have many examples in a State like Kerala.  Sports and arts clubs are the souls of our villages.  It used to be the cultural hubs in Kerala.  That is a way of channelizing youth energy.  We have heard of Hima Das.  After 75 years of Independence, we have got an international gold medal in athletics.  She is from Gogoi ji’s constituency.  This young lady athlete got to afford spikes a few years back.  So, we have talents from the extremely rural parts of our country.  Unfortunately, we are not able to tap them properly.  So, there should be a proper channel.  As Shri Mohammed Faizal said, from Lakshadweep, from Andaman and Nicobar Islands and from many parts of India, we should be able to tap these resources.

          The hon. Minister is from the North East.  We know how cricket has already been acclaimed as one of the finest sports in the country, but football plays a major role in our country.  But we are not able to take part or we are not competent enough to take part in the World Cup.  We know there are many football clubs.  There are Spanish clubs; there are European clubs.  There is Manchester United; there is Real Madrid.  We are all watching football from many parts of the world.  But it is quite unfortunate that even though we have a lot of talent in football, but proper opportunities and training are not given at the right time.  Right opportunity at the right time is something which is very important.  

          My State’s ‘Kerala Blasters’ had an excellent performance in ISL.  The team was owned by Sachin Tendulkar.   In regard to crowd attendance, Kochi holds the fourth position in the entire world.  There are so many fans and well-wishers of football.  Football is a major sport which the Government of India has to look upon in future.  There are many games. 

The former Minister of Sports, Col. Rajyavardhan Rathore had mentioned about corporate funding.  Corporate funding happens for certain individuals and certain games.  Everybody is not privileged or every sport is not so privileged.  So, I would request the Government of India to increase funds for certain games as well as to make sure that every panchayat, every municipality and corporation of our country have open playgrounds and stadiums to promote sports.

Thank you, Sir.

 

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : सभापति जी, आपने मुझे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं । सबसे पहले मैं राज्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू जी, पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन जी और देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विभाग की ओर विशेष ध्यान दिया है । खास तौर से उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड (एनएसईबी) के माध्यम से एक नई पहल की है और खेल को एक नई दिशा देने का उन्होंने विचार किया है । मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ज्यादातर खेल के संदर्भ में बोला है । मैं युवा कार्यक्रम के संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा । इस मंत्रालय में जो युवा कार्यक्रम हैं, उनमें लगभग 14 उपक्रम हैं । उसका एक कारण है । हमारे देश के एक क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी की एक घटना बताते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा । रामप्रसाद बिस्मिल जी एक ऐसे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हजारों नौज़वानों को प्रेरणा दी । 19 दिसम्बर, 1927 को वे फांसी पर चढ़े । चार नौज़वान-रामप्रसाद बिस्मिल,अशफ़ाकउल्ला खाँ, रोशन सिंह और राजेन्द्र प्रसाद लाहिड़ी एक साथ फांसी पर चढ़े । जेल में बंद रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा पुस्तक लिखी । श्री गेंदालाल दीक्षित, जो उनके गुरु थे,उन्होंने उन तक उस पुस्तक को पहुँचाया । वह पुस्तक प्रकाशित हुई । मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस पुस्तक को पढ़ा । उस पुस्तक को पढ़कर मेरे मन में एक भाव आया कि मुझे देश के लिए कुछ काम करना चाहिए । उपसंहार के समय,जब उनको फांसी पर चढ़ना था, उससे एक दिन पहले उस पुस्तक में उन्होंने एक बात लिखी कि मैंने देश की आज़ादी के लिए एक क्रांतिकारी रास्ता अपनाया । उससे मैं संतुष्ट हूँ कि मैं उसके माध्यम से फांसी के फंदे पर चढूँगा । मुझे दो दिन बाद फांसी हो जाएगी । उन्होंने लिखा कि मैं देश के नौज़वानों को एक प्रेरणा देना चाहता हूँ । मैं यह तो नहीं कहूँगा कि मेरी तरह सभी नौज़वान फांसी के फंदे को चूमे और इस क्रांतिकारी पथ पर चलें । लेकिन,एक काम जरूर करें, वे गाँवों में जाएँ और गाँवों में जाकर गाँवों के गरीब, मजदूर,किसान की संतानों को शिक्षित और संस्कारित करें । एक बात, जो उन्होंने कही,वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता ।

         मैं समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी न केवल देश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं,बल्कि उनकी एक पहल है । वह पहले यह है कि देश का युवा शिक्षित और संस्कारित हो । लेकिन मैं एक निवेदन करूँगा, जब कहीं संस्कार की बात आती है, जब शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात आती है, तो हमारे साथियों को बड़ी तकलीफ होती है । वे भगवाकरण-भगवाकरण कहते हुए खड़े हो जाते हैं ।

         मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भारत में जितने भी मत, पंथ और संप्रदाय हैं,उनके संस्थापक और मार्गद्रष्टा लगभग सभी युवा हुए । स्वामी दयानन्द,स्वामी विवेकानन्द,महात्मा बुद्ध,महावीर स्वामी,महाराणा प्रताप,शिवाजी, महाराजा सूरजमल, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चन्द्र बोस, वीर सावरकर,श्यामजी कृष्ण वर्मा, राम प्रसाद बिस्मिल आदि हजारों शहीदों की बात आपको बता सकता हूँ । ऐसा कोई मत, पंथ और संप्रदाय नहीं है, जिनको दिशा देने वाला व्यक्ति युवा न हो । इसलिए नौज़वानों ने देश में न केवल अन्य क्षेत्रों में काम किया है, बल्कि देश को गतिशील भी किया है । आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे,आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाएंगे,तो आपको पूरी दुनिया में भारत के साइंटिस्ट मिलेंगे,भारत के डॉक्टर मिलेंगे । अभी से पूर्व एक वक्ता कह रहे थे कि हमारी टीम खेलने गई,तो वहाँ पर भी हमारे खिलाड़ी मिले । यानी वहाँ जो कोचेज थे, वे हमारे देश के थे । आज भारत के युवा विदेशों में जाकर कोचिंग कर रहे हैं, वे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं । इसलिए युवाओं को संस्कारित करने की आवश्यकता है । यदि युवा संस्कारवान होगा, तो वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा,गलत पथ पर नहीं चलेगा ।

         इसलिए जो लगभग 14 उपक्रम दिये गये हैं, उनमें नौज़वानों को शिक्षित करने के साथ-साथ संस्कारित करने की बात भी कही गई है । खेल के क्षेत्र में,भाई राज्यवर्द्धन जी ठीक कह रहे थे कि खेल मात्र एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है ।

         एक बहुत बड़े संत स्वामी श्रद्धानन्द जी हुए । मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहूँगा कि सन् 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई । जब सन् 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ,तो उसमें हिन्दी पर बहुत चर्चा हो रही थी, स्वामी श्रद्धानन्द जी पहले व्यक्ति थे,जिन्होंने 35 साल बाद उस अधिवेशन में  हिन्दी  में अपना भाषण दिया । वहाँ उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हिन्दी बोलना सिखाता हूँ । वे सन् 1926 में शहीद हो गये । उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की । वे वहाँ नौज़वानों को क्रिकेट खेला रहे थे, इसी सदन में आचार्य नरेन्द्र देव जी सांसद रहे हैं । आचार्य नरेन्द्र देव जी ने उनको एक बात कही, स्वामी जी आप संन्यासी हैं,आर्य समाजी हैं,तो आप यह विदेशी खेल क्यों खेला रहे हैं? उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी । उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट इसलिए खिलाता हूं क्योंकि उसमें सामने एक खिलाड़ी होता है और दूसरा खिलाड़ी जब 120-150 की स्पीड पर गेंद फेंकता है तो उस खिलाड़ी को उस समय दो काम एक साथ करने पड़ते हैं । एक तो उसको यह डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे गेंद किधर खेलनी है और दूसरा उसमें निर्भयता आती है, उसके अंदर अभय उत्पन्न होता है । भयभीत होने वाला व्यक्ति कभी डिसीजन नहीं ले सकता । इसलिए खेल के मैदान में जब आदमी खेलता है तो उसे डिसीजन लेने होते हैं ।       

         मैं कुशती खेलता रहा हूं । मैं स्कूल में नैशनल लेवल पर खेला था । हमारे समय में कबड्डी के खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली थी । कुशती में भी बिना दिमाग लगाए आदमी खेल ही नहीं सकता कि किस समय कौन सा दांव लगाना है, किस समय कैसे सामने वाले को पटखनी देनी है । बुद्धिमान खिलाड़ी ही कुशती का खेल खेल सकता है । मोटे दिमाग का आदमी कभी कुशती का खेल नहीं खेल सकता । यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । आज कुशती के क्षेत्र में बड़े अच्छे, पढ़े-लिखे नौजवान जा रहे हैं । मैं आपसे यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आज युवा किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जा रहा है ।

आज का युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के मैदान में जा रहा है । पिछले दिनों हमारे देश के नौजवानों ने, खास तौर पर हमारी बहनों ने कुशती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण काम किया है, उन्होंने देश का झंडा ऊंचा किया है । चाहे एथलैटिक्स का क्षेत्र हो,या जिमनास्टिक्स का क्षेत्र हो,उसमें हमारी बहनों ने जो काम किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमें खेल को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए । राज्यवर्धन जी कह रहे थे कि कई बार जब देशों के बीच में खटास आ जाती है तो हम खेलों के माध्यम से आपस में नज़दीक आते हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने ‘खेलो इंडिया’ प्रोग्राम देश को दिया है । मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूं ।  ‘खेलो इंडिया’ का मतलब केवल बच्चों को खिलाना नहीं है, केवल युवा को खिलाना नहीं है । आपने कहा ‘खेलो इंडिया’,जब 80 साल का आदमी खेलेगा, 60 साल का आदमी खेलेगा, युवा खेलेगा, बच्चा खेलेगा, जब वह खेल के मैदान में जाएगा, तब ही देश स्वस्थ और मज़बूत होगा,तब हमें हॉस्पिटल खोलने की या और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी ।

हम कई बार हॉस्पिटल में जाकर अपनी चर्बी कम करवाते हैं । हमें इस प्रकार के ऑपरेशन्स करवाने की क्या आवश्यकता है? हमें वज़न से तंग होने की क्या ज़रूरत है?मोदी जी ने इसीलिए योग का महत्व बताया है । जब आदमी योग करता है तो वह कॉन्सेनट्रेट करता है । मैं लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम करता रहा हूं । आदमी जितना मेडिटेशन करेगा,आदमी की जितनी एकाग्रता होगी,हर फील्ड में जो आदमी एकाग्र नहीं होगा, वह गलतियां करेगा,चाहे वह राजनीतिक फील्ड हो या और कोई क्षेत्र हो,जो आदमी मानसिक दृष्टि से विचलित होगा, वह गलतियां करेगा । योग को मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है । आज हमारा युवा गलत रास्ते पर जा रहा है । प्रात:काल उठकर अगर आधे घंटे के लिए नौजवान मेडिटेशन,योगा करेगा तो वह कभी गलत पथ पर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे वह आत्मचिंतन करेगा । जब आदमी स्वयं आत्मचिंतन करता है, तब वह आदमी देश को आगे बढ़ाता है ।

अत: मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बजट दिया है और इस बजट की स्थिति और आगे बढ़ती चली जाएगी । मोदी जी जब भी सोचते हैं, वे यह सोचते हैं कि हर   क्षेत्र में हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएं । मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मेरे गुरुजी एक बात कहते थे - ‘बोलो कम सुनो अधिक, होंगे लाभ अनेक, जीभ दी है एक हमें और कान दिए हैं दो’ । भगवान ने हमें दो कान दिए हैं,लेकिन जीभ एक ही दी है, इसलिए हमें सुनना दोगुना चाहिए लेकिन बोलना कम चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

 * SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) : I would like to point out that man has invented games primarily as a means to meet socially with others, to display skills and physical prowess and to entertain or offer excitement.  So, even today the sports and games play a vital role in developing the feeling of ONENESS among the people of the country.  Therefore, it is very much essential to promote the sports culture in every parts of the country. The Government has launched “Khelo India Scheme to create awareness for sports as an integral part of wellness throughout the country.  The Hon’ble Finance Minister mentioned in her budget speech that “the Government is committed to expand Khelo India scheme and provide all necessary financial  support.  To popularize sports at all levels, a National Sports Education Board for development of sportspersons will be set up under Khelo India Scheme.” I welcome the new budget proposals to establish NATIONAL SPORTS EDUCATION BOARD for development of sportspersons as it would help to strengthen the sports fraternity of India.

          The allocation of Rs.450 crore to the Sports India would enable the SAI is the nodal organization to manage nationals camps, provide equipments and other logistics to the country’s sportspersons.  And also the budget has allocated to Rs.601 crore to the Khelo India National Programme for Development of Sports.  The incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs.63 crore to Rs.89 crore.

          The youth represent the most dynamic and vibrant segment of the population. India is one of the youngest nations in the world, with about 65%  of the population under 35 years of age.  The youth in the age group of 15-29 years comprise 27.5% of the population.

          India is nothing short of a revolution in our sporting landscape.  I would like to suggest that the Union Government should take steps to set up good sporting facilities at the grassroots, particularly talukas, hobli and block levels to enable federations of individual sports to widen their scope of activities, incentivize sportspersons with awards and scholarships to all sportspersons including students.

          There is a need to construct more hostels to cater to the need of growing population, particularly youths as they visit various cities on the part of their academics, competitive examinations and jobs etc., I would like to request that the Government should take appropriate measures for setting up of adequate number of Youth Hostels in the country including Karnataka state.

 

* DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR) : Sports Authority of India (SAI) is the nodal agency in the country for broad basing sports and for training sports persons to achieve excellence in national and international sports arena.  The Sports Authority of India has been granted INR 450 crores in the recent budget and has the following schemes under implementation. 

Target Olympic Podium Scheme : It is a program to identify and assist potential athletes and to increase the prospect of them winning medals in 2020 and 2024 Olympics.  Out of the 70 athletes who won the 2018 Commonwealth Games, 47 of them were supported under the TOP Scheme.  After the 2018 Commonwealth Games and Winter Olympics, India’s focus is now on the Tokyo 2020 Summer Olympics.  Over the last four Olympics, India has increased its medal count, however, considering Indian population, the total medal count is still low.  Following measures can be taken up in order to ensure good performance at the upcoming Olympics:-

Target Priority Sports : To demonstrate medal winning performance, it is important to priority a group of sports (ideally shooting, wrestling, badminton and athletics) and develop an outcome oriented action plan for each of these sports.  Countries with a high medal tally have managed to so despite participating in just two to three Olympic sports.  The priority sports should be ones with high winning potential as well as those in which India has won medals in the past. 

Indigenous and Regional Sports :- It is valuable to scout and nurture talent from the inaccessible tribal, rural and coastal areas of the country. For instance, Jharkhand is known for its talent archery and some of the best performing players in wrestling come from Haryana.  It is important to identify, sponsor and train talent early and at the right time.  For this we need to strengthen the existing mechanisms in place such as the Sport Authority of India(SAI) has initiated a South Asian Games(SAG) Scheme for this purpose that covers 26 disciplines.  Rigorous efforts need to be made  to increase the pool of financial resources for the players eligible under the scheme.  Increase monetary stipend to players into these sports will attract more and more talented people from these remote areas to take up sports.

Coaching  Facilities: Coaching and mentoring are fundamental skills required for the development of any sportsperson.  With the extensive promotion of sports in India, there would be a grow demand for coaches and trainers that have valuable past experience.  The gap has to be filled hiring more number of national and international coaches per sport, per training centre and location.

 

*श्रीमती रेखा अरूण वर्मा(धौरहरा) :भारत में लगभग600 मिलियन जनसंख्‍या 25 वर्ष से कम आयु की है और कुल जनसंख्‍या का लगभग 70 प्रतिशत40 वर्ष से कम आयु का है और मैं यहां बताना चाहूंगी कि लगभग 40 प्रतिशत आबादी की आयु 13 से 35 वर्ष के बीच है और अगर हम देश की औसत आयु को भी देखें तो यह स्‍पष्‍ट हैकि देश की औसत आयु28 से 29 वर्ष है ।

         इसमें आज के युवा के बीच यह उत्‍साह कम होता जा रहा है । इसके कारण शायद प्रतिस्‍पर्धा, बेरोजगारी और रोजगार संबंधी कौशल की कमी तथा वर्तमान में भारतीय युवाओं को नौकरी  पाने  से लेकर नौकरी में अच्‍छा करने के लिए अत्‍याधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है ।

         देश में आज युवाओं की सबसे पहली और प्रमुख चिंता का विषय है शिक्षा । भारतीय युवा बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्‍य की संभावनाओं के लिए रोजगार संचालित प्रशिक्षण की मांग करते हैं । उसके लिए कौशल संबंधी शिक्षा और नौकरियों में प्रशिक्षण की आवश्‍यकता होनी चाहिए । वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के युवा और युवतियों में यह देखा गया है कि अच्‍छी स्‍किल होने के बावजूद वे पिछड़ते चले जा रहे हैं । ऐसी युवा प्रतिभा को प्रोत्‍साहन देने हेतु सरकार कोई योजना बनाने का विचार कर रही है, जिससे ग्रामीण युवा-युवतियों को प्रोत्‍साहन मिल सके ।

         ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण शिक्षित युवा और युवतियां शहरी प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं । ऐसे में युवा किसानों को रोज़गार संबंधी अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटिड फूड पार्क की स्‍थापना हर जिले में होनी चाहिए ।

         खेल में ग्रामीण एवं शहरी युवा/युवतियों की भागीदारी हेतु नेशनल स्‍पोटर्स एजुकेशन बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है, यह एक सराहनीय कदम है ।

आज भी अंतर्राष्‍ट्रीय फायरिंग रेंज उपलब्‍ध नहीं है और अंतराष्‍ट्रीय लेवल का जलतरण केन्‍द्र नहीं है । ऐसे अन्‍य खेल जो हमारी भारतीय परम्‍पराओं से जुड़े हैं उसमें खो-खो, कबड्डी, कुश्‍ती, तैराकी, मल्‍लखम्भ,हॉकी, शतरंज, टेनिस, बालीबॉल, कैरम खेलों को प्रोत्‍साहन/बढ़ावा देने हेतु सरकार को इस ओर ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है ।

खेल प्रशिक्षक-हर गांव में खेल के मैदान, स्‍कूलों/कॉलेजों में खेलों के मैदान के साथ खेलों के संबंध में पर्याप्‍त साधन भी होना आवश्‍यक है । बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा समान न होने की वजह से दबी की दबी रह जाती है । इस तरफ भी सरकार का ध्‍यान देना आवश्‍यक है ।

         युवतियों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अधिक प्रयास करना आवश्‍यक है ।  यह देखा गया है कि युवतियां भी युवाओं के मुकाबले खेलों में अग्रसर हो सके ।

इन्‍हीं सभी मुद्दों के साथ मैं सरकार के संबंधित मंत्री से आग्रह करना चाहूंगी कि वे इन सभी मुद्दों पर विचार कर इन्‍हें कार्यान्‍वित करने का कष्‍ट करें ।

   

 *SHRI DEEPAK ADHIKARi (dev)  (GHATAL) : Thank you Chairman Sir, first of all I thank each and every person of my constituency Ghatal who has voted for me once again.  I also thank the people who have not voted for me as I know they also love me.  I am grateful to Hon. Chief Minister of West Bengal who has reposed faith in me and has given me another chance to come to this august  House.

         Sir, thanks to you for giving me the opportunity. Speaking on behalf of the youth and for the youth, let me say it is truly the need of the hour. The youth of India today falls within the age group of 15-29, which is 40 per cent of India’s total population. The Ministry of Youth Affairs and Sports identifies this group as the most dynamic and vibrant segment of India’s population. Yes, the youth is the present of India but it is also the largest stakeholder and shaper of India’s future. Unfortunately, the youth is not being provided with the right facilities or environment to try to perform to the best of his abilities. There are multiple problems. The biggest problem of today’s youth is unemployment.

Sir, if we look at the NSSO data, India’s unemployment rate is 6.1 per cent which is the highest in the last 45 years. सर, मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूं । मेरा फर्स्ट पॉइंट इम्प्लॉयमेंट को लेकर है । We are living at a time when multiple PhD holders are applying for far much lesser jobs, which do not justify their investments or achievements. This is not to draw hierarchy among jobs but to collectively reflect on the lack of choices our youth enjoys in current times.

          Educated young people are applying for Government jobs which they are grossly overqualified for. This Government takes every opportunity to reiterate its projects for increasing entrepreneurship with schemes like Stand-Up India and Ease of Doing Business. The question to ask here is, whom are these schemes benefiting? Certainly not the youth of India!           Then, I come to low budgetary allocations to schemes related to Ministry of Youth Affairs. It is the job of the Department of Youth Affairs to help develop creative energies and personality of youth and involve them in various nation-building activities. However, the Department is neither well equipped with budgetary allocation nor human resource to fulfil its mandate. Together, 62 per cent of the Ministry’s allocation have gone to Khelo India, Sports Authority of India and National Sports Federations; and the schemes of the Department of Youth Affairs are left only with a small share in the budgetary allocations. 

          The next point which I want to talk about is regarding poor performance of schemes with higher allocations like Khelo India. Even the schemes with higher allocations like the Government’s flagship Khelo India programme have failed to attract young sporting talent. Under the scheme, the Government had planned to identify and train athletes and provide them annual financial assistance. However, out of 1518 under-17 athletes selected by a high-powered committee, only 625, that is less than half, have joined the Government training programmes.

          The other point on which I would like to draw the attention of the House is the Government’s expenditure on advertisements. The Central Government has spent over Rs.5200 crore in advertisements through electronic, print and social media. The money was spent to advertise the schemes launched by the Government. This is misuse of public money. सर, अगर हम एक फण्ड यूथ के लिए यूज करें तो आज यूथ की स्थिति बेहतर हो सकती है ।

          Then, Sir, I come to the most important point, which is violation of fundamental rights. This is the most dangerous thing happening in India. The Ministry of Human Resource Development has proposed to connect itself to the social media accounts of over three crore students of different universities and colleges across India. This move is violative of the Right to Privacy as per the 2017 judgement of the Supreme Court which states that Right to Privacy is an inherent part of Article 21 of the Constitution. The Government can use the data accessed from social media posts of students and profile them based on their political and ideological beliefs. This endangers the Young India’s Right to Freedom of Expression guaranteed by the Constitution.

          Swami ji once said – Gita Padache Football Khela Bhalo. अगर मैं हिन्दी बोलूं तो गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना चाहिए । यह स्वामी जी ने बहुत पहले कहा था । आज लीग के अंदर ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जैसी टीम अपनी जगह ढूंढ रही है । हिमा दास जैसे एथलीट, देश का नाम आगे ले जा चुकें हैं । ऐसी एक हिमा दास नहीं,हमें हजारों हिमा दास चाहिए । आज का यूथ जो अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में देखना चाहते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मेंटेंनेंस, प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रॉपर कैरियर देना चाहिए । क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी का कैरियर बहुत ज्यादा हो तो तीन से चार साल का होता है । आज की तारीख में यूथ जब स्पोर्ट्स में जाते हैं, they think that their career is not secured there because they do not know what are they going to do after three-four years or where are they going to land up? If they are injured, what will they do? What would happen to them? मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इस बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि यंग इण्डिया को मेंटली प्रमोट करना पड़ेगा ।

          When you are talking about India, I would like to draw your attention to what is happening in West Bengal. There are a few things which I would like to mention here which have been done by the Government of West Bengal. Bengal leads in Skill Development. Utkarsh Bangla scheme has been awarded the United Nations WSIS Prize in Capacity Building and SKOCH Skill Development Award in the ‘Gold’ category. Now, I will talk of employment in West Bengal. Yuvashree Scheme provides financial and job-related assistance to unemployed youth. Two lakh beneficiaries have registered so far. Sixteen IT Parks, Bengal Silicon Valley have provided 1.5 lakh jobs. TCS generated 40,000 jobs; Cognizant generated 20,000 jobs; IBM generated 15,000 jobs; and Wipro generated 10,000 jobs. Bengal reduced unemployment by 40 per cent by providing one crore jobs. Gatidhara Scheme provides subsidy of one lakh rupees to buy commercial vehicle to make youth self-employed.

          Sir, I will take two minutes only. Under-17 FIFA World Cup was organised at the state-of-the-art Vivekananda Yuba Bharati Krirangan in West Bengal. Not only quarter final, semi-final and final along with 11 other football matches were played there. There is a Khelasree Scheme under which two lakh rupees are given to clubs, organisations etc. just to promote sports.

          Being a young Member of Parliament, I would request the Government and the Sports Ministers to encourage our young India, the youth to come and participate for the betterment of India.

                                                                                                         

*SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE (RAVER ):Thank you for this opportunity to  express my views on an important issue of the world’s largest youth-power the country has and sports infrastructural development to penetrate at grass root levels, Demands of Grants related to Youth Affairs and Sports. I take the opportunity to congratulate the Hon’ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Ji for the historic budget presented under the dynamic & visionary Prime Minister of Our Country Respected Shri Nrendra Ji Modi.  And also take the opportunity to Congratulate Sports Minister Shri Kiren Rijiju Ji in presenting a budget keeping in mind the search for real talent available in the country at various inner parts & grass root level with aadivasi basti & padas and to provide exposures for them for a targeting to fetch more medals in the upcoming and world’s largest & great event of Olympic.

 

Khelo India the scheme of the last Government for the school level sports on National Level.  The schooling students on large numbers have participated and get inspired & motivated including the girl children.  To strengthen this sports activity and establish records worldwide my Government is taking utmost efforts to search & asking the talent in the sports from each and every nook of our country.  I am thankful to Hon’ble Sports Minister for proposing and setting up a National’ Board in Sports and this proposal has been not only accepted by our Respected Prime Minister Shri Narendra Modi Ji with their visionary thoughts guided & advised Hon’ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji to include this in budget for setting up with provision of sufficient funds.  The Respected Prime Minister has during the scheme of opening of Khela India scheme campaigning the sports events at national level for the school students said “Khelo Kudoge tabhi to Badhoge”, and with this inspiration Hon’ble Sports Minister by proposing the formation National Sports Education Board and strengthening the infrastructure in sports sector wants to further add “Khelo Kudoge tabhi to Badhoge” aur desh ko bhi “badhayenge aur banayenge”. There are many traditional games which have included in the list of Khelo India and the National School Games which has played in ancient times such as Mahabharat.  Though this game Langadi included in the recognition list of Indian Games played by the Government but has not yet included in the list of National School Games.  This Langadi game is widely played in our country specially in inner & rural parts of our country as the requirement of this game playing not involve any capital as well as recurring cost except the plane surface ground which is abundantly available across the country only needs to be cleaned and surface dressings.  Hence this game is widely played across the rural part of the country.  The Langadi Federation of India the apex body governing for all state federation has also formed contributing and working for promotion of the game since from past 10 to 12 years and conducted State Level & National Level events.  Because the game has not included in the list of National School Games though having the recognition as Indian Game, the travelling concessions by railway and the state road transport facilities (as offered for the other game activity) are denied for the participating players of this game travelling for the State & National events organized on yearly in the country are limited.  I also want to brought to the notice of this house and to Hon’ble Minister that this game has rooted and played outside the country like Nepal, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Singapore, Ghana and Mauritius.  An also demonstrated in the leading country for adopting in seven to eight more countries worldwide like USA(California), Malaysia, New Zealand, Germany, Denmark, Bangladesh & Myanmar.  As this Indian ancient game Langadi is getting popularity worldwide & largely love to play its become our duty to promote this Indian game to become popular worldwide and also known to each & every citizen of India.  The World is ready to accept/play this Indian traditional langadi game but only stumbling block is not getting included in the National School Game list.  I through Hon’ble House request Hon’ble Sports Minister to include this game in the list of National School Game to further enhance the popularity & publicity at the early age school going children to get accustom.  Also to train the players to act as a coach to guide for development of the game further in the country & worldwide.  I will assure this Hon’ble house for the decision of inclusion of this game will turn a mile stone in Indian history the one like we have established in Kabbadi which has played in world’s largest & renowned Olympic Game.

As our Government are dedicated for development of the facilities & infrastructure in sports to bring forward more & more talent across the country to be prepared for to lead in medal achieving for the Olympic 2024 as desired by Hon’ble Sports Minister.  There are three blocks in my Raver Lok Sabha Constituency with tribal & aadivasi population, I request to allot establish a sports complex in this region enabling these tribal & aadivasi to explore their talent in sports as in the thoughts of our Respected Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and Hon’ble Sports Minister.  There are many incomplete works of stadiums to be constructed in the Maharashtra State and also in my Raver Lok Sabha Constituency.  I thought this august house to sports minister to provide the sufficient funds to complete these sports complexes & stadiums.

There are many federations working in different sports played across the country and two or three federations working in a sports event there by creating ambiguity among the players and because of the internal issues in the sports the real talent in the sports is getting hampered.  I through the House request Hon’ble Minister to initiate strict compliance in working of the federations especially when there are trials for selection of candidates for National and International events.  I also request to held these trials for selection of the sports talent for event like World Championship, Olympic and Asian games selection trials to be selected for the team to represent India in that game activity.

Finally I once again Congratulate Hon’ble Youth Affairs and Sports Minister working under the vision & guidance of Respected Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and the Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Ji and colleague Minister of State Shri Anurag Thakur Ji for establishing the advance technology facilities and infrastructure with the National Sports Education Board to strengthen the sports activity making available them to the rural, inner, tribal and addivasi basti & padas and once again forward my sincere thanks to Respected Speaker Sir for the opportunity given to express my views for the demands on grants and support the demands on grants for Ministry of Youth Affairs and Sports.

        

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I thank you for giving me the opportunity.  Before entering into the discussion, I support all the creative suggestions given by hon. Members in this august House in support of upliftment of the youth.

          In a discussion on youth affairs, how can we escape without discussing the problem of unemployment? So, I am going to draw your attention to the problem of unemployment facing the youth. It is appalling that the discussion on youth affairs and sports today is being done against the backdrop of the unemployment rate that hit a 46-year high in the history of independent India. Beyond the cacophonic rhetoric of start-up missions, Mudra loans, fellowships and skill development, we need to have an insight into the real problems faced by the youth in our country and take corrective measures to resolve the issues. 

          The Government is maintaining a studied silence on the unemployment rate that stood at 6.1 per cent, the highest since 1972-73. It is also shameful and shocking that the same BJP-led previous Government was not ready to release the data on unemployment. Two non-Government members of the National Statistical Commission resigned as a protest against non-publication of NSSO’s survey on unemployment and unemployment situation in India for 2017-18. This is not surprising. The Sixth Annual Employment and Unemployment Survey of the Labour and Employment too has been withheld as it reportedly shows the unemployment rate shooting up to 3.9 per cent from 3.7 per cent in 2015-16. I am not going into details due to lack of time.

          The educated youth are the most important resource of a country. There is no wonder that the disappointed unemployed youths would be lured by anti-national forces to act against the nation. It has to be noted that unemployment and poverty is the root cause of anti-national activities.

          Stable and secured jobs are the dream of every youth in our country, but the rampant privatisation and corporatisation has made this a distant dream. Every public sector is getting privatized, including the Indian Railways, BSNL etc. which are the largest employers in India and the world. Informalisation and casualisation of jobs is on the rise. BSNL itself has casual workers numbering around 1,20,000 all over the country. They were on a nation-wide dharna demanding immediate payment of salaries which have been pending for six months.

          The informal economy in India still accounts for more than 80 per cent of non-agricultural employment. The growing level of informal employment in the formal sector is largely due to the growing use of contract labour and outsourcing of production. The jobs in this sector are notorious for low wages, exploitation, unhealthy working conditions and gross violation of labour and human rights.

          The need of the moment is to strengthen the sectors and creation of more job opportunities. Instead of leaving it to the multinationals, we need to plan and implement programmes for the modernisation of agriculture and the industrial sectors for self-reliance by using the youth power in our country. Reservation should be extended to the private sector that uses the public resources. Skill development and upgradation should be given to employees of each industry. Programmes should be there to attract the youths to the traditional sectors through financial support, modernisation and marketing strategies to compete with the multi-national corporates.

          The youths should not be used as a tool for communal and terrorist forces. They should be used as a resource for the construction of a modern India.         I am disappointed by the fact that there is no sufficient Budgetary allocation for creation of jobs and for the use of youth’s resources.

          Regarding sports, I would like to say that India’s performance is very poor at the international level sports events like Olympics. Even geographically smaller and economically weaker countries are performing better than India. We have programmes aiming to make the athletes perform outstandingly well in the international competitions. But we are not that much successful in the international events with the assistance of the programmes designed by our authorities.

          As competitors in the international sports events, we have failed in coordinating sports and sports science together. We have no specific sports policy. Sports and sports science sail in two boats. …(Interruptions) No efforts have been made to incorporate sports science in our training programmes as well as in the performance of our athletes. Now, researches show that that most of our youth suffer from many kinds of hypo kinetic diseases. This shows our young generation is in danger. It cannot be solved merely by yoga and other exercises. So, the system has to address this serious issue in a proper way.

          Hence, I request you that instead of making rhetoric and hollow promises, take constructive steps to use the youth power in our country and lift the standard of our athletes. Thank you.

         

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):सभापति महोदय, भारत की पहली वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा देश की इकोनॉमी को पांच ट्रिलियन डॉलर की ओर ले जाने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं । किरेन रिजीजू जी के खेल मंत्रालय की बजट की अनुदानों की मांगों का भी मैं समर्थन करती हूं ।

         महोदय, मैं पिछले दस साल से सूरत का प्रतिनिधित्व कर रही हूं और मैं ज्यादातर कनेक्टिविटी,इकोनॉमी, डायमंड और टैक्सटाइल के लिए बोली हूं,लेकिन आज स्पोर्ट्स की चर्चा पर बोल रही हूं । यह समय भी ऐसा है कि काफी बच्चे चर्चा को देखने के लिए आते हैं । अध्यक्ष जी ने आज खेलकूद पर चर्चा का समय दिया है और हम लोग खेलकूद को प्राथमिकता दे रहे हैं । यह दर्शाता है कि मेरा देश बदल रहा है । मेरा सूरत भी बदल रहा है और मैं वहां के डायमंड के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगी ।

महोदय, 65 परसेंट युवा आबादी वाले देश में नरेन्द्र भाई मोदी जी ने फिटनेस के प्रति युवाओं में आकर्षण पैदा किया है । मुझे 100 में से 75 परसेंट वोट युवाओं और महिलाओं के मिले हैं । इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि उनकी बात यहां रखूं । खेल मंत्रालय के बारे में पूर्व मंत्री ने भी बातें बताई हैं और वर्तमान मंत्री श्री किरेन रिजीजू फिज़ीकल फिटनेस के लिए जाने जाते हैं । उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना अच्छा लगता है । वह सुबह आधा घंटा योग करते हैं, साइकलिंग करते हैं । अरुणाचल प्रदेश में साइकलिंग के लिए सलमान खान जी को भी ले गए थे । जब हमारे अहमदाबाद गए थे तो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों के साथ उन्होंन खाना खाया था । यह बहुत अच्छा जैस्चर उन्होंने दिखाया था । उन्होंने जब से मंत्रालय संभाला है, तब से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हैं । पीयूष जी ने अंतरिम बजट में खेलो इंडिया स्कीम के लिए 2002 करोड़ रुपये का आबंटन किया था, जिसको निर्मला जी ने 214 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2216 करोड़ रुपये कर दिया है । मैं यह आंकड़े इसलिए बता रही हूं कि पिछले पांच वर्ष में जो भी कार्य किए गए हैं, उनको मंत्री जी हम सभी के साथ मिलकर आगे ले जाएंगे । स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बजट 95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपये कर दिया गया है । जिससे नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी नेशनल कैम्प इक्विपमेंट प्रोवाइड करके दूसरी जरूरतों को पूरा कर सकेगा । खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए पचास करोड़ रुपये बढ़ाकर 550 से 601 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

         यहां जिस एनएसएएफ की बात हो रही थी,वह 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये कर दिया गया है । स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी इन्सेंटिव फंड 63 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 89 करोड़ रुपये कर दिया गया है । स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अवार्ड और एन्करिजमेंट के लिए भी 94 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 316 करोड़ रुपये से 411 करोड़ रुपये कर दिया गया है । मैं ये आंकड़े इसलिए बता रही हूं कि अगर उचित समय पर उनको बढ़ावा और प्रोत्साहन मिल जाए, तो उनमें काफी जोश आ जाता है । गत पांच वर्षों में खेल नीति के कारण जब नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात में खेल महाकुंभ शुरू किया था, मैं उसका एक ही उदाहरण अच्छे से दूंगी । मैं जिसकी बात करने वाली हूं,गोल्डन गर्ल सरिता गायकवाड़,जो डांग जिले के आदिवासी क्षेत्र में रहती है । वह नंगे पांव ट्रैक पर दौड़ती थी, लेकिन उसको खेलो इंडिया के माध्यम से और जब से उसको राज्य सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया है, तो यह आदिवासी क्षेत्र की सरिता ने यूरोप एथलेटिक मीट में 400 मीटर रन में गोल्ड मेडल हासिल किया है । वीर नमर्द साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है । उसके बाद उसने 7 जुलाई, 2019 को एशियन गेम्स में फिर से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है । यह जो डिफरेंट हुआ है, उसके कारण उनका उत्साह भी बहुत बढ़ा है ।

         इसी तरह से हरमित देसाई ने वर्ष 2018 में आस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल हासिल किया है । वैसे तो सूरत इकोनॉमी शहर है,वहां पर सब बिजनेस की बात करते हैं । लेकिन स्पोर्ट्स के लिए जो जागरुकता बढ़ी है, मैं उसके साथ एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं,ये लोग उसमें भी अपने आपको जोड़ लेते हैं । जैसे दक्षिण एशिया में ट्राइथलोन्स में पूजा चौरुषी ने अपना नाम करके बहुत सारे मेडल लिए हैं । वह हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है और वह खेल के साथ में सफाई का भी काम करती है ।

         महोदय, मैं केवल दो ही बातें रखना चाहूंगी । अभी एवरेस्ट सैर करने के लिए हमारी दो बहने अदिती और अनुजा वैद्य जब हिमालय पर गई थीं, तो उनको भी इन्करेज करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सपोर्ट किया था । इसके साथ ही साथ अजीता इटालिया ने स्पीती वेली तक साइकलिंग की और कई महिलाएं बाईक से गुजरात से निकलकर दिल्ली आई थीं और पूरे संसार भर में घूम रही हैं । उसके साथ में बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ को भी जोड़ लेती हैं । उससे एक अच्छा संदेश भी जाता है । हमारे यहां से दिव्यांग ओलंपिक में भी बच्चे भाग लेते हैं । सूरत में एक इंडोर स्टेडियम है, जहां ब्रजभूषण जी भी गए थे, जहां पर ओलंपिक लेवल की कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें महिला कुश्ती होती है । उसके साथ-साथ में वेट लिफ्टिंग भी होता है ।

अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं, क्योंकि सूरत एक बड़ा शहर है, वहां 60 लाख की आबादी है, वहां खेल-कूद के लिए ज्यादा मैदान नहीं है । इसलिए, इंडोर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर भी मिल जाए, क्योंकि मणिपुर के बाद जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे,हमें वडोदरा (गुजरात) में एक यूनिवर्सिटी भी मिली है । एक यूनिवर्सिटी तो गुजरात को मिल गई है, लेकिन एक स्पोर्ट सेंटर जो चार आदिवासी क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे डांग, नौसारी,भरूच, सूरत और आदिवासी क्षेत्रों से जो बच्चे वहां पर आना चाहते हैं,इसके लिए मेरी आपसे विनती है । मैं खेल मंत्री जी को एक बार सूरत आने के लिए भी आमंत्रित करती हूं ।

 

 सरकार ने जिस तरीके से ‘कैच देम इन यंग’खिलाड़ियों को शुरुआत से ही प्रोत्साहित करके उनको आगे ले जाने के लिए जो नीतियां बनाई हैं, उन्हीं नीतियों को आगे ले जाना है । मैं समझती हूं कि अभी 2020 में ओलंपिक आने वाला है, उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करेंगी ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. members, due to paucity of time, please be precise. I think we are running short of time.

 

*SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The Budget placed by Hon’ble Finance Minister Nirmala Sitharaman Ji is a visionary budget which will infuse new energy and vigour to our nation by promoting youths to take up sports and accelerate our nation towards a sporting giant in the coming days.

This is a youth oriented budget with a very keen focus on transforming the sports culture in our nation.  By declaring the formation of National Sports Education Board (NSEB) this budget has widened the scope of our ongoing ‘Khelo India’ programme. The total allocation to the Sports and Youth Affairs Ministry has seen a substantial raise of Rs.214.2 crore.  The allocation to the Sports Authority of India has increased by Rs. 55 crore to Rs. 450 crore, and the “Khelo India” National Programme for Development of Sports also got a hike of Rs. 50.31 crore from Rs. 550.69 crore to Rs. 601 crore.  More importantly the incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs. 63 crore to Rs. 89 crore.  All these together will help in encouraging more youths to follow their passion, and allow them to seek glory in the field of sports too.

I represent Darjeeling Lok Sabha Constituency, so I want to present some points on how this budget is going to help the youths of our region. In the entire North Bengal region – which includes the districts of Darjeeling, Kalimpong, Alipurduar, Jalpaiguri, Cooch Behar, North Dinajpur, and South Dinajpur we do not have a single stadium of national and international standards. Despite producing sporting gems like Bharat Chettri – former Indian National Hockey Team Captain, Swapana Burman – who won Asian Games gold in Heptathlon in 2017, Anju Tamang who is a member of the current Indian National Women’s’ Football team, Cricketer Wriddhiman Saha and numerous other sporting greats who have and who are making our nation proud – our region continues to suffer utter apathy and neglect from the Union and State Government when it comes to developing and promoting sports. The additional funds allocated to the Ministry of Sports and Youth Affairs will help backward region like ours.  Sir there is an urgent need to focus on these issues:

Development of stadiums in Darjeeling, Kalimpong, Siliguri, Kurseong, Bijanbari and Mirik – All these towns are important economic centres in the region, and all of them have an existing ground.  Developing these grounds into full-fledged national level stadium on the lines of Paljor Stadium in Gangtok, Sikkim won’t take much resources. However, conversion of these grounds to proper stadiums will give massive boost to the sporting culture in the region, and we can produce world class athletes who can complete at the national and international levels.

Centre of Excellence in Sports in Kalimpong – Despite being a district, Kalimpong is yet to get a permanent Sports Authority of India Centre, due to which young athletes and sportsperson are unable to get proper training in their formative years. Establishment of a Centre of Excellence in Kalimpong will help the athletes from the entire North Bengal region to hone their skills from a very young age.  This center will also help support budding young sporting talents and help in producing national and international level athletes.

Conduct more national team selections camp in the region – Darjeeling has been the nerve centre of sports, particularly football for generations, however lack of exposure and bias on the part of West Bengal Government while selecting state team representatives has resulted in many talented youths never getting the much needed exposure to showcase their skills. Holding selection camps for national teams in the region will completely negate the bias shown by West Bengal state selectors, and talented youths will get to represent our nation at the highest levels.

Introduce Special Scholarships for Mountain Children – Children from rural mountain region often face daunting challenges just to head to school.  Lack of proper schooling facilities, food and nutrition, and training results in talented children not being able to live up to their potential.

Introducing a special scholarship schemes for mountain children who are talented in sports, to enable them to study in private residential schools and train in their vocation of sports will ensure that their talents can be tapped into from a very young age.

Conduct national games, national camps and other competition regularly in the region – The districts of Kalimpong and Darjeeling provide for some of the best training conditions for athletes of all kinds.  Regular conduction of national games, training sessions and other competitions on a regular basis will help athletes from the region to get exposed to national and international level athletes and coaches and learn from them.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I have only two-three points to make. Today, we are discussing the Demand for Grants of the Ministry of Sports and Youth Affairs. The young generation is very important for a country, which is considered to be the major resource of that country. In fact, very resourceful and developed countries in the world face a huge problem due to lack of young generation. They have all the resources; they have all the potentialities, education, developed infrastructure and other things. But they do have the people to enjoy and handle all these things. The aging problem is there in many developed countries like Europe, Japan and many other countries. What is the position with regard to our country? It is one of the youngest countries in the world. Now, 50 per cent of the population is below 25 years of age, and 65 per cent of the population is below 35 years of age. By 2020, the average age of an Indian would be 29 years, which means that we will be the youngest nation in the world.

Are we giving enough opportunities to them in whatever may be the aspect? This is the question to be asked. Are our policies good enough? In my view, the then UPA Government -- and I am not saying it politically -- had some vision about this aspect, and at the time of Dr. Manmohan Singh, there were many policies that helped in increasing the employment rate as one of the major factors is employment rate. I do not know the reason or I do not know the correct position or what is wrong with your policies, but the unemployment rate has gone up during the last five years. It is at an all-time record level.

Many of the Members have said here that the unemployment rate has gone up to the highest level in 45 years. Is the Government serious about it? In this House itself there are times when it is said very seriously, but I have not seen any sign of the Government approaching the matter very seriously as the rate is only going up. I think that it has reached the level of more than six per cent now whereas in China, which is a very populated country, the unemployment rate is coming down and it is at 3.5 per cent now. They are finding opportunities for their younger generation inside their nation as well as outside their nation. Their Government is taking initiatives to acquire contracts in many countries like Africa as there are many opportunities in the African countries. The Chinese Government has taken initiatives of forming SPVs; they go abroad; and they acquire major contracts in the African countries. I think that most of the major contracts and employment opportunities in the African nations are acquired by the Chinese companies that are initiated by the Chinese Government. India is not at all present there, and our unemployment rate is going up.

Why do we not probe the possibility of seeking opportunities abroad like in the Gulf countries? India was getting opportunities in the Gulf countries. Hence, so many people got opportunities there in the last decade. If we take the example of Kerala, then there is huge NRI remittance from there. Likewise, I do not think that this Government has many youth-friendly policies. The last UPA Government had the National Youth Policy, but I do not know what policy you have brought in its place. The Nehru Yuva Kendra was such a big initiative, but I have not noticed any such initiative in your programmes during the last five years.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: The National Institute of Youth Development and so many such schemes were there. I do not think that you have formulated such visionary programmes like those.

As regards giving opportunities for the younger generation, you should encourage start-ups as start-ups give support to good ideas of the younger generation so that they themselves can build their enterprise. There is no such major initiative for that from your side. Hence, it has come down. There was a lot of talk about it, but you have not even reached many places in many of the States.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: In my State, I was in-charge of the Ministry in Kerala where I took the initiative first to have ‘start-up village’. As a result, some of the enterprises have grown to multi-national levels now. Why do not you take things a little more seriously?This is the time that you are thinking about the New Education Policy. There should be a place for skill development in your policy. Then only, to a certain extent, you will be able to give employment to the younger generation and arrest the unemployment in the country.

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद):अध्यक्ष महोदय, बचपन में हमें एक बात बताई गई थी कि ‘पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब’ । हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी नीति बनाए कि माँ-बाप को ऐसा कहना चाहिए कि ‘पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाबों के नवाब ।’ इस तरह की नीति बनानी चाहिए । पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसा देश है, जहाँ पर खेल और खिलाड़ियों का बहुत पोटेंशियल है तो वह मेरा भारत देश है । लेकिन हकीकत यह है कि कहीं न कहीं हम जब बाहर जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है कि हम लोग इतने कमजोर हो जाते हैं । जो उम्मीदें हम खिलाड़ियों से लगाते हैं, वह कहीं न कहीं पूरी नहीं होती हैं और जब वह पूरी नहीं होती हैं तो पूरा देश उसके लिए अफसोस मनाता है । इससे एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं ।

         मंत्री साहब,मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है । हम नेताओं की आदत है कि हम खेल में भी घुसना चाहते हैं । आज आपको यह फैसला करना होगा कि जितने भी एकेडमीज हैं या जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटिड फेडरेशन्स हैं या एसोसियेशन्स हैं, इसमें होता यह है कि उस नेता का खेल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन एसोसियेशन के अध्यक्ष बने बैठे हैं । उस फेडरेशन के अध्यक्ष बने बैठे हैं । आप एक कानून ऐसा बनाइये, ठीक है, आप एम.पी. को बनाइये, एम.एल.ए. को बनाइये । लेकिन कम से कम स्टेट लेवल के ऊपर नेताजी ने कुछ न कुछ खेल खेला हुआ हो, तब जाकर उनको फेडरेशन का अध्यक्ष बनाइये । अभी आप राज्यवर्धन राठौर साहब को देख रहे हैं । अगर एक खिलाड़ी नेता बनना चाहे तो उन्हें वह …*उतारना है और दूसरे ही दिन वह नेता बन सकता है । लेकिन अगर आप किसी नेता को कहेंगे कि अब आपको राज्यवर्धन बनना है तो वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत और मशक्कत लगती है । हमारे सांसद साहब बैठे हैं,ये कुश्ती में माहिर हैं, ये कुश्ती खेलते हैं । अगर इन्हें राजनीति के अखाड़े में आना है तो कुश्ती का अखाड़ा छोड़ना बहुत आसान बात है । अगर आप किसी सांसद से कहेंगे कि कल आपको इनके अखाड़े में जाकर इन्हें चित करना है तो मुमकिन ही नहीं होगा । हमें कहीं न कहीं ऐसे फैसले लेने होंगे कि इन एसोसियेशन्स के अंदर ऐसे लोगों को लाइये, जो खेल से ताल्लुक रखते हैं, तब जाकर मेरे हिसाब से खेल का स्तर बढ़ेगा । नेता लोग नाराज होंगे,जो एसोसियेशन्स से ताल्लुक रखते हैं । लेकिन यह हकीकत की बात है कि आप कोई तो क्षेत्र छोड़िए । खिलाड़ियों को खेल के अंदर जाने दीजिए तब खेल का स्तर बढ़ेगा । अगर हम वहाँ पर भी उंगलियाँ करना शुरू कर देंगे,वहाँ पर भी जाना शुरू कर देंगे तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से हम खेल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि मंत्री जी आपने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को दी है । महाराष्ट्र के अंदर लैंड आइडेंटिफाई कर चुके हैं । अब हमारा यह कहना है कि अगर आप उसे बजट दे देते हैं तो जब तक अगले पाँच साल तक आपका मंत्री पद है, वह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी । उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस क्या होगा, कोर्सेस क्या होंगे, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बुदापेस्ट,कैनबरा है,यह वे शहर हैं,जहाँ पर फिजिकल यूनिवर्सिटीज है । हम इनके साथ टाई-अप करें ।

अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी मुद्दा है । मैं जिस शहर औरंगाबाद से आता हूँ, वहाँ दीवानगी की तरह फुटबॉल खेला जाता है । कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन गली-कूचों के अंदर जहाँ छोटे मैदान हैं, वहाँ पर आपको खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आएँगे । अगर हम उन बच्चों को टेप करें तो उन गली-मोहल्लों में से न जाने कितने हीरे ऐसे तराश कर सकते हैं । उन्हीं हीरों को हम अच्छी तरह से डेवलप करें तो यही हीरे कल के दिन जाकर हम ओलम्पिक में भेज सकते हैं । यह ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े-बड़े शहरों के अंदर स्पोर्ट्स के लिए जाना पड़ेगा । छोटे-छोटे शहरों के अंदर,ग्राउंड्स के ऊपर देखना पड़ेगा ।…(व्यवधान)

 

*डॉ.संघमित्रा मौर्या(बदायूं): आज का युवा अपने कैरियर में स्‍पोटर्स को लेकर चिंतित व अत्‍यंत जागरूक है और उसी दिशा में अपना भविष्‍य देख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं के उन सपनों को उनकी सोच से भी अधिक पूरा किया है ।

युवाओं के स्‍व-रोजगार, गैर सरकारी संस्‍थाओं से हटकर मंत्रालय के माध्‍यम से ढेरों योजनाओं को मूर्त रूप देने का अत्‍यंत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, जिसके लिए मैं ह्दय से आभार व्‍यक्‍त करती हूँ ।

         सरकार ने युवाओं के लिए राष्‍ट्रीय सेवा योजना, राष्‍ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय युवा कोर, युवा छात्रावास, स्‍काउटिंग और गाइडिंग, राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता, खेलों में मानव संसाधन विकास योजना, राष्‍ट्रीय खेल विकास कोष, खेलो इंडिया, नेहरू युवा केन्‍द्र संगठन, लक्ष्‍मीबाई राष्‍ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्‍थान, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्‍थायी व्‍यवस्था करके युवाओं के आत्‍मबल एवं मनोबल को दुगुनी गति से बढ़ाने का सराहनीय कार्य किया है ।

आज का युवा, खेल एवं युवा मामलों के माध्यम से जिस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों,गतिविधियों में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है वह निश्चित ही उसे सफलता के पायदान पर खड़ा करने में सहायक साबित हो रहा है ।

         मंत्रालय ने अपनी ढेरों लाभकारी योजनाओं को युवाओं की झोली में डाल रखा है । जिनमें,युवा कार्यक्रम विभाग के अधीन -युवा कार्यक्रम/नीति, बाल स्काउट तथा बालिका गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्वंयसेवी युवा संगठन, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम,युवा कल्याण कार्यकलाप, राष्ट्रीय युवा कोर, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार,विदेशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान शामिल  है ।

मंत्रालय द्वारा युवाओं के लिए किया गया यह कार्य मील का पत्थर है । जो उनके लिए व उनके भविष्य हेतु माननीय मोदी जी का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन है । चूँकि युवा मन चंचल होता है । युवावस्था में ही अगर सही दशा-दिशा की समुचित व्यवस्था हो जाए तो तकदीर संवरते देर नहीं लगती,और यह मनोदशा माननीय मोदी जी भलि-भाँति समझते हैं ।

क्योंकि मन की बात वही समझता है, जो मन की बात को करता है । माननीय मोदी जी, युवाओं के बेहतर भविष्य की इसलिए सोचते हैं क्योंकि वह अच्छा भारत नहीँ बल्कि सुनहरा भारत चाहते हैं ।

इसी सोच के मुताबिक युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने अन्य गतिविधियों का भी मूर्त रूप देने का भागीरथ प्रयास किया है ।

मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के मामले, विदेशों में टूर्नामेंटों में भारतीय खेल टीमों की भागीदारी तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी खेल टीमों की भागीदारी,अर्जुन पुरस्कार सहित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार,खेल छात्रवृत्तियां,खेल अवसंरचना के सृजन व विकास के लिए सहायता सहित खेल अवसंरचना,संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़े खेल मामले आदि को लेकर समुचित व्यवस्था को देश के युवाओं के हवाले किया है ।

माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि प्रत्येक जनपद में खेल-कूद एवं युवा मामले व उनसे जुड़े संसाधनों में कहीं कमी न आए, इसलिए मैं आपके और इस लेख के माध्यम से यह भी चाहूँगी कि,मेरे लोक सभा क्षेत्र जनपद-बदायूँ (उत्तर प्रदेश) में एक वृहद स्टेडियम व ऑडोटोरियम का निर्माण, अत्याधुनिक स्पोटर्स कॉलेज अथवा संस्थान की स्थापना हो, जिससे धीर-गंभीर व योग्य प्रतिभाओं को कहीं भटकना न पड़े । प्रतिभाएं अपने यथा-स्थान पर ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर राष्ट्रहित में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकें ।

पुनः प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए, इस प्रकार की अन्य योजनाओं की भी अपेक्षा करती हूँ । माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के प्रति अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ-

जाग उठा हर गली का युवा कहता जो भारत महान है, ‍‍अंधेरों में दीपक जलता जैसे वैसे जग में मोदी की पहचान है ।

   

*श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): वर्ष 2019-20 के लिए युवा और खेल मामलों के मंत्रालय की अनुदान मांग वर्तमान के साथ साथ आने वाले10 वर्षों का रोड मैप भी है । सरकार ने एक अच्छा बजट पेश किया है,जिसका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है । आबादी के सबसे जीवंत और गतिशील हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला युवा वर्ग को मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग ने अपने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम(आरवाईएसके) के जरिये एक उम्मीद दी है । युवा मामलों के विभाग द्वारा शुरू की गई पहल के परिणामस्वरूप राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है ।

खेल के क्षेत्र में उपलब्धि के मामले में वर्ष2018 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है । खेल के लिए सरकार के दो प्रवृत्त दृष्टिकोण- शीर्ष खेल प्रतिभाओं का पोषण और जमीनी स्तर पर नए खेल सितारों की खोज के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं । भारत ने इस वर्ष गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 66 पदकों, जकार्ता एशियन गेम्स में69 पदकों और पैरा एशियन गेम्स में72 पदकों के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया है । वर्ष2018 में खेल विभाग की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं: -

पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, 2018 का आयोजन 31 जनवरी2018 से 8 फरवरी, 2018 के बीच किया गया था । इसमें 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 3507 खिलाड़ियों ने भाग लिया था । ब्यौरा निम्न प्रकार हैः          पदक टैली- 199 गोल्ड + 199 रजत +275 कांस्य पदक सबसे बड़े प्रतियोगी राज्य:

1. महाराष्ट्र- 331 खिलाड़ी

2. हरियाणा- 388 खिलाड़ी

3. दिल्ली- 359 खिलाड़ी केआईएसजी में सहायक कर्मचारी: 875 कोच, 578 प्रबंधक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित तकनीकी अधिकारियों द्वारा 578 प्रकार के तकनीकी कार्यों का निष्पादन ।

एम/एस. थॉमस कुक इंटरनेशनल के माध्यम से विभिन्न होटलों में आवासीय सुविधा प्रदान की गई।

868 स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया ।

प्रतिभा पहचान प्रक्रिया के दौरान लगभग 550 प्रतिभाओं की पहचान की गई ।

1178 खेल प्रतिभाओं की पहचान की गयी है और उन एथलीटों को अगले 8 वर्षों तक वार्षिक 5 लाख रुपये के खर्च के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा । कर्नाटक के श्रीहरी नटराज ने तैराकी में 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते । उन्होंने केआईएसजी2018 में सीनियर नेशनल100 मीटर की बैकस्ट्रोक में रिकॉर्ड को तोड़ा । उनका पिछला समय 57.20 सेकेंड था और उन्होंने केआईएसजी में 56.90 सेकेंड लगाया । उन्होंने एशियाई आयु वर्ग और युवा ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त की है । निशानेबाजी में, हरियाणा के मनु भाकर ने एयर पिस्तौल महिला योग्यता राउंड मे 387के स्कोर के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है । फाइनल में भी, मनु भाकर ने 241.1 के स्कोर के साथ अपना ही खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे उन्होंने केरल में 2017 में बनाया था । वह यूथ ओलंपिक गेम्स, 2018 की कोटा विजेता भी हैं । एथलेटिक्स में, उत्तर प्रदेश के अभिषेक सिंह ने 18.73 मीटर की फेंक के साथ शॉटपुट में स्वर्ण जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट बॉय घोषित किया गया । 100 मीटर की बाधाओं में, केरल के अपर्णा रॉय ने14.02 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट गर्ल घोषित किया गया ।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने एनएसडीएफ में 10.00करोड़ रुपये का योगदान दिया है । यह आईआईएफसीएल द्वारा दिए गए योगदान की तीसरी किस्त है जिससे उसका कुल योगदान30.00 करोड़ रुपया हो गया है । आईआईएफसीएल के इस योगदान का उपयोग बैडमिंटन,तीरंदाजी और पैरा स्पोर्ट्स जैसे विषयों के प्रचार के लिए तथा इन विषयों के खिलाड़ियों को उनके अनुकूलित प्रशिक्षण और अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए और इन विषयों में अकादमियों की स्थापना/ अकादमियों की सहायता के लिए किया जा रहा है । .

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में4 से 15 अप्रैल2018 तक चले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया । राष्ट्रमंडल खेलों में यह भारत की 18 वीं भागेदारी थी । 26 स्वर्ण पदकों और कुल मिलाकर66 पदकों (26स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य) के साथ, भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया । 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद यह भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था ।

खेल में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के चयन को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद(माका) ट्रॉफी के पुरस्कार के लिए तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री ने 8.6.2018 को माका ट्रॉफी में संशोधन के दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी । संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों का आवेदन, जिन्हें अब तक भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) द्वारा आमंत्रण और जांच के लिये बुलाया जाता था अब उन्हें भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/खेल प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित किया जाएगा । आवेदनों की जांच भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/खेल प्राधिकरण द्वारा भी की जाएगी । माका ट्रॉफी के लिए विश्वविद्यालयों के चयन के लिए अंकों की गणना के मानदंड में संशोधन किया गया है । जिस टूर्नामेंट का आयोजन वर्ष में एक से अधिक बार होता है उन पर अंकों की गणना में विचार नहीं किया जाएगा । पूर्णरूप से चयनित विजेता विश्वविद्यालय के लिए पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है । विजेता विश्वविद्यालय के ईनाम की राशि अब 10 लाख रुपये से बढ़ाकर15 लाख रुपये कर दी गई है वहीं प्रथम रनर-अप और दूसरे रनर-अप विश्वविद्यालयों के लिए पुरस्कार की राशि को क्रमशः 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये और 3 लाख रुपये से 4.5 लाख रुपये कर दिया गया है ।

खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्रीय खेल मंत्री ने7.6.2018 को मेधावी खिलाड़ियों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी । इस संशोधन के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने वाले खेलाड़ियों की पेंशन की मौजूदा दर दोगुनी कर दी गई है । पेंशन के सीमा की नई दरों को न्यूनतम 12,000 रुपया प्रति माह तथा अधिकतम20,000 रुपया प्रतिमाह रखा गया है पैरा-ओलंपिक खेलों और पैरा एशियाई खेलों में पदक विजेताओं की पेंशन की दरें क्रमश: ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के बराबर होगी । पेंशन की दरों में संशोधन को 1 अप्रैल2018 से प्रभावी कर दिया गया है ।

खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की सफलता से उत्साहित होकर, खेल विभाग ने दिनांक 22.7.2018 को खेल के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान विकास योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए1178 खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी । इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम को उनके खर्चों पर ध्यान रखने के लिए तैयार किया गया है जिसमें प्रशिक्षण, विकास, बोर्डिंग और आवास और टूर्नामेंट एक्सपोजर के साथ उनका पॉकेट खर्च का भत्ता भी शामिल है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, खिलाड़ियों को जेब खर्च के अलावा 1.2 लाख रुपये वार्षिक अनुदान तिमाही रूप में दिया जाएगा, जिससे वे अपने चोटों का इलाज करा सकेंगे और यहां तक कि अपने छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि अपने माता-पिता/परिवार के सदस्यों के लिए स्थानीय स्तर की यात्रा का प्रबंध कर सकेंगे ।

इस वर्ष की शुरुआत में ही, एनएडीए ने अपने प्रयास की शुरुआत दिल्ली में आयोजित हुए प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, के दौरान ही कर दी थी जिससे खेल की अखंडता का पालन किया जा सके और प्रतियोगी खिलाड़ियों को खेल की अखंडता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अवगत कराया जा सके और स्कूल खेल को डोप से मुक्त करने के लिए एनएडीए द्वारा कुल 377 डोप परीक्षण का आयोजन किया गया । 2018 के मध्य में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों से पहले, एनएडीए ने एशियाई खेलों के आयोजन से पहले498 भारतीय एथलीटों का परीक्षण किया, जो कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल से पहले एनएडीए द्वारा आयोजित किया गया सबसे बड़ा परीक्षण था । इनमें से, 54 भारतीय एथलीट जिन्हें एशियाई खेलों की तैयारी के लिए विदेशों में प्रशिक्षण मिल रहा था, उनका परिक्षण एनएडीए द्वारा चेक गणराज्य, नीदरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भूटान सहित विभिन्न देशों में किया गया था । कोड अनुपालन गतिविधियों की निगरानी करने के लिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी(वाडा) की ऑडिट टीम ने पिछले साल भारत में एनएडीए की एंटी डोपिंग कार्यक्रम का ऑडिट किया था । वाडा की ऑडिट टीम के अनुशंसित सुधारक कार्य रिपोर्ट का पालन करते हुए भारत के नाडा ने अपने मुख्य संहिता अनुपालन बनाए रखने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए कदम उठाया है । वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी(वाडा) के द्वारा प्रकाशित वार्षिक आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन की संख्या में कमी हई है । डोपिंग के घटनाओं की संख्या में इस प्रकार की कमी से भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे से छठवें स्थान पर पहुंच गया है ।

देश में खेल के प्रति समर्पण के भावना के विकास को ध्यान में रखते मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लोकसभा में दिनांक 10.08.2017 को राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 को प्रस्तुत किया गया, जिसे2018 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया गया । राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 का प्रकाशन 17 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र में किया गया ।

मणिपुर का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल-प्रौदयोगिकी, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने वाला अपनी तरह का पहला विश्वविदयालय होगा जहां पर इसके अलावा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाते हुए चुनिंदा खेल विषयों के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करने का प्रावधान होगा ।

यह विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंसेज और शारीरिक शिक्षा के विभिन्न विषयों में बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा । भविष्य में विभिन्न खेल शिक्षा और कोचिंग विषयों में विशिष्ट डिग्री कार्यक्रमों को प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ।

माननीय प्रधानमंत्री ने 16.3.2018को इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी । राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ने खुमानलंपक खेल परिसर, इम्फाल में एक अस्थायी परिसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है ।

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स(बीपीईएस) और बीएससी (स्पोर्ट्स कोचिंग) के प्रभावी पाठ्यक्रमों के प्रथम अकादमिक सत्र को दिनांक 15.01.2018 से शुरू किया गया है ।

अकादमिक सत्र2018-19 के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है । बीपीईएस और बीएससी(स्पोर्ट्स कोचिंग) के अलावा एक नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे एमए (स्पोर्ट्स साइकोलॉजी) की शुरुआत की गई है ।

केंद्रीय खेल मंत्री ने भारत सरकार के दवारा वित्तीय सहायता के साथ 1 से 4 सितंबर, 2018 को इंग्लैंड में हुए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप के लिए भारत की खो-खो टीम की भागीदारी को मंजूरी दी । मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों में इसे पहली बार छूट के साथ मंजूरी दी गई थी, अब तक खो खो जैसे खेलों को "अन्य" विषयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल की स्पर्धा में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के योग्य नहीं माना जाता रहा है ।

18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर, 2018 तक जकार्ता और पालेम्बैंग (इंडोनेशिया) में आयोजित किए गए एशियाई खेलों2018 में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया । भारत ने69 पदक जीते (15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य) और पदक तालिका में 8 वें स्थान पर रहा ।

भारत ने एशियाई पैरा गेम्स (एपीजी) में 72 मेडलों (15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य पदक) के साथ पदक तालिका में 9 वां स्थान हासिल किया, जो कि पिछले पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से संख्या के मामले में बहुत आगे था ।

यह भारत का ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुए युवा ओलंपिक गेम (वाईओजी) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हैं जहां भारत ने 13 (3 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक) पदकोंको जीतकर 14 वां स्थान प्राप्त किया ।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल अपध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्लूएफएस) का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके और वे जिन्होंने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया था, अपने जीवन को सुखद परिस्थिति में जी सकें ।

देश के अंदर खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विकास करने के लिए, इस मंत्रालय ने 2 साल का कोर्स शुरू करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक को वित्त पोषित और दिशा-निर्देशित किया है । अकादमिक वर्ष 2018-19 में अन्य बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के साथ ही खेलो में बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है ।

नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड रिसर्च(एनसीएसएसआर) नामक योजना की शुरुआत की गयी, जिसका उद्देश्य उच्च श्रेणी के एथलीटों के अच्छे प्रदर्शन के संबंध में उच्च स्तरीय शोध, शिक्षा और नवाचार का समर्थन करना है । इस योजना के दो घटक हैं: पहला, एनआईएस,पटियाला में एनसीएसएसआर की स्थापना करना है जबकि अन्य का चुनिंदा विश्वविद्यालयों में खेल विभागों और चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/ अस्पतालों में खेल चिकित्सा विभागों के निर्माण को समर्थन देने पर केंद्रित है । एमवाईएएएस चयनित विश्वविद्यालयों को 25 करोड़ रुपये और चयनित मेडिकल कॉलेज/संस्थान/ अस्पतालों को12.5 करोड़ रुपये5 साल की अवधि के लिए देगा और बाद में उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा । मेडिकल कॉलेजों द्वारा खेल चिकित्सा में पोस्ट एमबीबीएस डिग्री दी जाएगी यानी एमडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन । विश्वविद्यालयों के खेल विज्ञान विभागों द्वारा खेल फिजियोलॉजी में एमएससी, स्पोर्ट्स बायोकैमेस्ट्री,स्पोर्ट्स न्युट्रीशन,स्पोर्ट्स बायोमेकेनिक्स,खेल प्रशिक्षण के तरीके; खेल में एमपीटी; खेल मनोविज्ञान में एमए और स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री में सर्टिफिकेट जैसे कोर्स करवाए जाएंगे ।

इस योजना के दूसरे घटक के रूप में, देश के विभिन्न हिस्सों में खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा विभागों की स्थापना के लिए 6 विश्वविद्यालयों और 6 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/अस्पताल का चयन किया गया है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजेताओं को 'राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव2019 पुरस्कार'प्रदान किए । राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा की विजेताओं में महाराष्ट्र की श्वेता उमरे(प्रथम स्थान), कर्नाटक की अंजनाक्षी एम.एस (द्वितीय स्थान) और बिहार की ममता कुमारी (तृतीय स्थान) शामिल हैं । प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 'खेलो इंडिया'एप भी लांच किया जिसे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय खेल प्राधिकरण ने विकसित किया है । इस एप का उपयोग अन्य कार्यों के अलावा देश में विभिन्न खेल स्थलों,उनकी उपलब्धता,खेल के नियमों और किसी भी व्यक्ति की फिटनेस का पता लगाने में किया जा सकता है ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी जो कि खेलों के मामले में अत्यंत पिछड़ा जिला है, में एक खेल विश्वविदयालय की स्थापना की मांग करता हूँ और अंत में इस वर्ष2019-20 के लिए युवा और खेल मामलों के मंत्रालय की अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूँ ।

 

*श्री गणेश सिंह (सतना): मैं वर्ष 2019-20 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ ।मैं छात्र राजनीति से देश की राजनीति में आया हूँ  । देश में युवा नीति बने यह हमारे आन्दोलन का केन्द्र बिन्दु था, आज भी उसी पर कायम है, दुनिया में भारत एवं युवादेश है जिसकी 65 प्रतिशत आबादी युवा है । युवाओं के सामने अपने भविष्य के प्रति गहरी चिन्ता है । देश में गांधी जी ने कहा था कि हाथो से कार्य होना चाहिए लेकिन दुनिया से बराबरी करने के लिए मशीनी युग को स्वीकार करना जरूरी था । युवाओं के लिए बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है जिसका उपाय मेहनत से करने की जरूरत है ।

देश सभी क्षेत्रों में खूब तरक्की कर रहा है खेल में भी पहले से बेहतर स्थिति है, किन्तु दुर्भाग्य है कि जिस देश में इतने युवा हों वहां कोई खिलाड़ी न होना, चिन्ता का विषय है । ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी नहीं है वह तो गांव-गांव में है, खेल प्रतिभाओं की खोज नहीं की गई, उन्हें अवसर नहीं दिए गए । मैंने इस कमी को देखकर अपने संसदीय क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए विभिन्न खेलों की सांसद ट्राफियां आयोजित करायी हैं । लाखों बच्चों को खेलने का अवसर मिल चुका है आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया । गांव-गांव में खेल मैदानों के लिए करने की जरूरत है, खेल सामग्री की जरूरत है प्रधानमंत्री जी की प्ररेणा से जो सीएसआर मद से कार्य किये जा रहे है उनमें खेल स्टेडियम तथा खेल आयोजन को प्राथमिकता दी जाए ।

मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में दादा सुखेन्दर स्टेडियम परिसर में इनडोर स्टेडियम सीएसआर मद से 2.25करोड़ की लागत से ओपन खेल स्टेडियम 1.50 करोड़ की लागत से निर्माण करा रहा है । प्रदेश सरकार में जब श्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश के सभी पंचायतों से खेल मैदानों को आरक्षित करने हेतु चरनोई की जमीन का प्रावधान कराया था, धीरे-धीरे स्टेडियम बनाना शुरू हो गये ।

सरकार ने मणिपुर में खेल विश्व विद्यालय की स्थापना की है इसी तर्ज पर हर राज्यों में महाविद्यालय खोलने चाहिए । मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में खेल प्रशिक्षण हेतु खेल महाविद्यालय(साई प्रशिक्षणकेंद्र)खोला जाये, जिसकी मांग में बहुत पहले से करता आ रहा है ।

मैं सभी खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए हर साल सांसद ट्राफी कराता हूँ । खेल मंत्रालय से वित्तीय सहायता की मांग करता हूँ तथा खेल कोच सभी खेलों के लिये दिये जाए ।

गांवों में बच्चे कपड़े की गेंद बनाकर छोटे-छोटे पत्थर के स्टंप बनाकर साधारण लकड़ी के बैट बनाकर क्रिकेट खेलते हैं । यह उनकी लगन है इससे तय है कि खिलाड़ी बनना चाहते हैं किन्तु साधनों की कमी से उनके अरमान अधूरे रह गये । दुनिया के छोटे-छोटे देश हर ओलम्पिक में गोल्ड मेडल की झड़ी लगा देते हैं ।

मंत्री जी मैंने तत्कालीन खेल मंत्री श्री राठौर जी को दादा सुखेन्दर सिंह स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउण्ड की मरम्मत के लिए 25.99 लाख का डीपीआर दिया था जिसकी आजतक स्वीकृति नहीं हुई । कृपया स्वीकृति दिलाई जाये ।

वित्तीय वर्ष2019-20 में युवा और खेल मंत्रालय के लिए2216 करोड़ रूपये के बजट का आबंटन किया गया है जोकि विगत वित्तीय वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है । 2013-14 में यूपीए सरकार के दौरान यह बजट 1123 करोड़ था ।

हमारी सरकार ने पहली बार बजट का 27 प्रतिशत हिस्सा खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आबंटित किया है । इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के भविष्य के लिए कितनी संवेदनशील है ।

दिनांक 27.02.2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन'खेलो इंडिया ऐप' का उद्घाटन किया । इस एप का उपयोग देश में विभिन्न खेल स्थलों, उनकी उपलब्धता, खेल के नियमों और किसी भी व्यक्ति की फिटनेस का पता लगाने में किया जा सकता है । इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए खेलो इंडिया कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करते राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है जोकि स्वागत योग्य कदम है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए अंतरिम बजट में50.31 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे जिसमें अब 550.69 करोड़ की बढ़ोत्तरी करके 601 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भी 97.07 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करके इसे 316.93 से 411 करोड़ रूपये कर दिया गया था ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश से क्रमशः 52 और 67 खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत दिनांक 21.03.2018 तक मध्य प्रदेश से एथलेटिक्स में05, बास्केटबाल में 01, निशानेबाजी में 01, तैराकी में 03, कुश्ती में 01 खिलाड़ियों की पहचान कर उनका चयन किया गया है । वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश से क्रमशः 52 और 67 खिलाड़ी लाभान्वित हए हैं । लेकिन अभी क्रिकेट विश्व में इंडिया टीम ने देशवासियों  को निराश भी किया है यह भी उल्लेख कर रहा हूँ ।

         

*श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): सरकार द्वारा शुरू किये गये खेलो इंडिया कार्यक्रम का सम्मान व स्वागत करते हुए कहना चाहता हूँ कि 2019–20 के बजट में खेलो इंडिया के कार्यक्रम के दायरे का बिस्तार करते हुए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा अत्यन्त ही सराहनीय है । अक्टूबर 2017 में शुरू की गई योजना "खेलो इण्डिया योजना" ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अहम भाग के रूप में खेलों के लिए जागरूकता पैदा की है । खेलो इण्डिया का विस्तार करने और सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की वचनबद्धता सराहनीय कदम है ।

प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा स्कुलों तक खेलों को अन्य विषयों की तरह ही अनिवार्य बना देना चाहिए ताकि प्रारंभिक शिक्षा से ही खेलों के प्रति बच्चों का रूझान हो और आगे चलकर देश को स्वास्थ्य एवं अनुशासित युवा खिलाड़ी मिल सके ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र में अधिकतर अबादी गांवों एवं छोटे कस्बों में बसती है । कुछ वर्ष पहले हर गांव में बड़े-बड़े बगीचे व मैदान हुआ करते थे, जहां युवा खेला करते थे, वो आज बढ़ती अबादी के कारण खत्म होने के कगार पर है । जिससे गांवों के युवाओं का खेलों के प्रति रूझान कम होता जा रहा था, परन्तु अब खेलों इण्डिया योजना से गांवों के युवाओं में एक उम्मीद जगी है । मेरी मांग है कि जिस तरह शहरों में जगह-जगह खेलने हेतु मैदान आवंटित है उसी तरह गांवों में अलग से खेल मैदान के लिए भूमि का आवंटन कर खेल मैदान का निर्माण करना चहिए जिससे दूर-दराज के गांवों में भी शहरों की तरह युवा खेलों के प्रति जागरूक हों, तथा आगे चल कर देश को प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मिले जो देश का नाम पूरी दुनिया में रौशन करें ।

     

*श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): मैं लोकसभा में प्रस्तुत किये गये युवा एवम् खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र सहित 2ब्लॉकों में बन रहे स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए  । लखीमपुर खीरी में स्टेडियम बनाने के साथ ही खेल प्रतिभाओं की तलाश हेतु मुख्यालय पर सभी सुविधाओं से युक्त स्टेडियम बनाया जाए ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदेशन उचित मंच पर कर सकें इसके लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्पेलक्स भी बनाया जाए, जिसमें सभी प्रमुख खेलों की सुविधा सहित प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाये व सभी बड़े संस्थानों से टाई-अप करके बच्चों की प्रतिभा निखारने के साथ ही राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिले, ऐसे सभी प्रावधान किये जाये ।

 

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर):  अध्यक्ष महोदय, ‘खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत’ । यह जो वचन हमने सुना है, यह हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी जी का वचन है ।

16.54 hrs                                  (Shr i A. Raja  in the Chair) आज मुझे इस बिल पर बोलने के लिए परमिशन दी है, उसके लिए मैं चेयरपर्सन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । आज 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए पैसा दिया गया है । खेलो इंडिया क्या है, आज तीन जगह पर चर्चा होती है ।

एक राजनीति है, दूसरा खेल है और तीसरा अभिनय है । इन तीनों क्षेत्रों में बहुत जल्द परिचय मिलता है,लोकप्रियता मिलती है । इनमें भी सबसे अच्छा क्षेत्र खेल का है, क्योंकि एक खिलाड़ी को हर कोई प्यार करता है । हम सभी लोग प्लेयर को प्यार करते हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री किरेन रिजीजूजी को बहुत-बहुत धन्यवाददेना चाहता हूँ । आज माननीयप्रधान मंत्रीश्री नरेन्द्रमोदी जी “मेक इन इंडिया”चाहते हैं । यह शब्द सिर्फतीन शब्दों काहै, लेकिनइसके ऊपर बहुतसारी बातें हैं ।

*….*Today we can see that in West Bengal, we can progress if the quality of sports improves.   A young man can be healthy, in body and mind if we focus on sports:  Thus my point is that the passing of Sports University Bill is not enough.  We want that, through this Bill, a Sports University should be set up in our state of West Bengal.  In Bengal, when aids are doled out to the clubs, cut money or commission is sought.  This is very shameful.  Our Hon. Minister of Sports and respected Prime Minister Narendra Modi ji have been making great efforts for National Sports and Adventure.  There are MPs and MLAs who work for the welfare of the state.  But unfortunately,  when athletes come to us for help, we are never able to help them as the MPLADS cannot be utilized to assist them.*          आप हमारी कुछमदद करो, लेकिन हम सांसदहोकर भी उनकीकोई मदद नहींकर पाते हैं,क्योंकि हमारीजो सांसद निधिहोती है, हम उससे उन्हेंकुछ भी पैसानहीं दे पातेहैं । मैंनेअपने बिशनुपुरलोक सभा क्षेत्रमें एक मैराथनआयोजित की थी । पंजाब से भीएक स्पोर्ट्समैनउसमें भाग लेनेआया था, उसेउसमें प्रथमस्थान मिला थाऔर उसे 1 लाख रुपये काप्राइज मिलाथा । मेरे क्षेत्रका कोई भी युवानेशनल एथलेटिक्समें खेलने केलिए जाता है,वे अपने क्षेत्रके सांसद केपास आते हैंऔर उनसे कहतेहैं कि मेरेपास वहाँ जानेके लिए ट्रेनका किराया नहींहै, मेरेपास जूते नहींहैं, लेकिनहम लोग उनकीव्यथा सुननेके बाद भी कुछनहीं कर पातेहैं । मेरा कहनाहै कि हमारीसांसद निधि 5करोड़ रुपयेहै । उस सांसदनिधि में सेकम से कम 10लाख रुपयेकी एक ऐसी व्यवस्थाकीजिए, जोहम नेशनल एथलेटिक्सगेम्स में खेलनेजाने वाले खिलाड़ियोंको दे सकें ।आप इसका बंदोबस्तकीजिए । मंत्रीजी, मेरीआपसे यह प्रार्थनाहै । जो खिलाड़ीनेशनल गेम्समें खेलने केलिए जाते हैं,जैसे मैरीकॉम,हिमा दास कोमिला है । हमलोग डायरेक्टउनको एक पत्रलिख देंगे,वे डी.एम. से कलेक्टकर लेंगे, कलेक्टर सेकलेक्ट कर लेंगे । यह सभी खिलाड़ियोंके लिए अच्छाहोगा । यह हमलोगों, सांसदके लिए भी अच्छाहै । मेरी एककीमती माँग है । मेरे बिशनुपुरमें बहुत सारेखेल खेले जातेहैं । मुझे बिशनुपुरस्टेडियम चाहिए । वहाँ जो स्टेडियमहै, वह बहुतछोटा है । हमेंवहाँ भारतीयखेल प्राधिकरण(SAI) का ट्रेनिंगसेंटर चाहिए । मेरी मंत्रीजी से रिक्वेस्टहै कि मेरेबिशनुपुर स्टेडियममें (SAI) काट्रेनिंग सेंटरचालू हो जाए,तो बहुत अच्छाहोगा । जितनेभी माननीय सांसदहैं, सभीके क्षेत्रोंमें भारतीय खेलप्राधिकरण काएक कैम्प होजाए, तो यहबहुत अच्छा रहेगा । हमें युवाओंको आगे बढ़ानेके बारे मेंसोचना है । हमलोग उनके पासकेवल वोट केलिए जाते हैं । हम लोग सिर्फयह कैलकुलेशनकरते हैं किहमारे क्षेत्रमें 14 परसेंट, 16 परसेंट युवाहैं, हमेंइनका वोट चाहिए । मैं एक माँगऔर करूँगा किजो भी सांसदनिधि या विधायकनिधि हमें मिलतीहै, हम 5 लाख या 10 लाख रुपये केलिए डायरेक्टअपने लेटरहेडपर कलेक्टर कोलिखेंगे और वहपैसा कलेक्टरके वहाँ सेउन्हें मिल जाए । इससे 20-30 हजार रुपयेकी प्रत्येकखिलाड़ी को मददहो सकती है ।यह मेरी माँगहै । मैं युवाकार्यक्रम औरखेल मंत्रालयके नियंत्रणाधीनअनुदानों कीमांगों का समर्थनकरता हूँ । धन्यवाद ।

 

17.00 hrs श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आपने मुझे युवा मामले और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों से जुड़ी चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद । आज आप मुझ पर थोड़ी कृपा बनाए रखें ।

         सभापति महोदय,आज यहां युवा मामले और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है । इस चर्चा में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को जोरदार ढंग से रखा । पक्ष-विपक्ष की तरफ से भी कई सुझाव आए । निश्चित रूप से भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है,उसमें खेलों के अन्दर भारत को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है । हमारी जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से आज हमारे खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल्स नहीं मिल पाते हैं । इसलिए खेल नीति में बदलाव की आवश्यकता है ।

ध्यानचन्द ‘हॉकी के जादूगर’के रूप में जाने जाते थे । कबड्डी,हॉकी ऐसे खेल हैं, जिनका एक प्रकार से जन्मदाता भारत को माना जाता है । हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी क्रांति हुईं,वर्ष 1857 की जो क्रांति हुई,उस क्रांति का हीरो तात्या टोपे थे और आज़ादी की लड़ाई के अन्तिम क्षण पर जब वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद भारत में युवाओं के अन्दर जिसे लेकर सबसे ज्यादा करेन्ट था, वह शहीद भगत सिंह थे । वे किसान के बेटे थे । देश को आज़ाद कराने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

         आज हमारे कई युवा साइंटिस्ट्स हैं । आप अमेरिका और दूसरे देशों में जाकर देखें । मैं इस बात की बधाई दूंगा कि इस संसद के अन्दर इस बार सबसे ज्यादा युवा सांसद जीत कर आए हैं । यह भी प्रधान मंत्री मोदी जी का ही करिश्मा है कि उन्होंने युवाओं को, हमारी जो अन्तिम और सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अन्दर आने का मौका दिया और हमेशा युवाओं का सपोर्ट किया । मैं प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि खेलों को लोकप्रिय बनाने और खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत करने की घोषणा इस बजट में वित्त मंत्री जी ने की है ।

         महोदय, आज हिन्दुस्तान में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है और सबसे ज्यादा अगर विश्व शक्ति के रूप में कोई उभरेगा तो वह भारत होगा । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत होने वाली भावना इस देश के प्रत्येक युवा के अन्दर जगी है । आने वाले समय में हिन्दुस्तान विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा नजर आ रहा है । आज युवा जिस तरीके से आगे चल रहे हैं,आज हर फील्ड में, चाहे चन्द्रमा पर जाना हो या कोई और काम हो, आज हिन्दुस्तान के युवा आगे हैं ।

महोदय, हमारी तो बेटियां भी बेटों से आगे निकल गईं हैं और मुझे इस बात की खुशी है । जिस बिरादरी से मैं आता हूं,वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान,दिल्ली, हरियाणा,मध्य प्रदेश,पंजाब के हिस्सों में है, लेकिन सबसे ज्यादा पदक मेरी बिरादरी के बेटे-बेटियां जीत रहे हैं और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं । देश की सीमाओं की रक्षा में वे सबसे ज्यादा शहादत भी देते हैं ।

सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी भी बहुत युवा हैं । वे 47 साल के हैं । वैसे ये 25 साल के लगते हैं । वे पहले भी मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे । अपने स्कूल के दिनों में ये एक एथलीट थे । इन्होंने राष्ट्रीय खेलों में भाग भी लिया है । अपने मंत्रालय का दायित्व संभालते ही माननीय मंत्री जी ने स्कूल और कॉलेज के स्तर पर शिक्षा के साथ-साथ खेलों का एकीकरण किया । 8 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में महिलाओं सहित खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए देश भर में खेल प्रचार योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है । वर्ष 2018 में भारत ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 66 पदक जीता । जकार्ता में एशियाई खेल में 69 पदक मिले । पैरा एशियाई खेलों में हमें 72 पदक मिले ।

         महोदय, मैं अब राजस्थान के बारे में बात करूंगा । खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, 2018 में उपलब्धियां रहीं । इसमें 29 राज्यों और सात केन्द्रशासित प्रदेशों के 3507 खिलाड़ियों ने भाग लिया ।

         महोदय, जिन्होंने हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया,उसमें हमारे सदन में पूर्व मंत्री राज्यवर्धन राठौर यहां बैठे हैं । मैरीकॉम,सिन्धु, साक्षी मलिक, प्रिया पुनिया, अभिनव बिन्द्रा, सुशील कुमार जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने गांव से पढ़ाई करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई ।

         सभापति महोदय,मुझे बस एक मिनट का समय दीजिए । प्रत्येक राज्य के अन्दर खेल विश्वविद्यालय खुले, प्रत्येक गांव के अन्दर खेल प्रतिभाओं को संवारने के काम किए जाएं । जो बच्चे खेलों  में  आ गए   हैं, उनकी  गांवों  के  स्कूल  से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा मुफ्त हो ।…(व्यवधान)

   

श्री रवि किशन (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं । ऐसे अद्भुत प्रधान मंत्री हमें सदियों में मिलते हैं । ऐसे श्रद्धेय प्रधान मंत्री सदियों में मिलते हैं । आप सोचिए कि इनके आते ही, पूरे देश का युवा जग गया । उनके आते ही पूरे देश में एक नयी ऊर्जा आ गई और सभी लोग दौड़ने लगे । इस देश में 65 प्रतिशत युवा 35 साल के उम्र वाले हैं । इसके पहले सब लेटे हुए थे । हमें ऐसे प्रधान मंत्री मिले कि सडेन्‍ली सभी जग गए । खेलो इंडिया,दौड़ो इंडिया,जागो इंडिया और इस जागो इंडिया में 1000 करोड़ रुपये का बजट बढ़ गया है । इन छह सालों में खेल के मामले में अद्भुत बजट बढ़ा है । यह मोदी जी ही कर सकते हैं । वह अद्भुत हैं,इसलिए मैं उनको अद्भुत, अद्भुतम और अद्भुतास कहता हूं । वह संस्कार भी देते हैं और खेल के लिए पैसा भी बढ़ाते हैं । मोदी जी ने इस देश में जान फूंक दिये हैं । यह मोदी जी का कमाल है ।

         महोदय, हम  लोग  वर्ष 2012 में खेले थे । उस समय हमें दो स्वर्ण सहित छह पदक मिले थे । यह फैन्टैस्टिक है । इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है । जब हम वर्ष 2016 में खेलें,तब दो पदक जीते थे, उसमें एक रजत भी मिला था । उसी प्रकार से जब हम वर्ष 2018 के एशियाई खेल में खेले, तो हमने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक जीते थे । यह अद्भुत है । वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में तो कमाल ही हो गया । यह मोदी जी की ऊर्जा का कमाल है । उस समय हमने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे । अभी उस तरफ से एक सदस्य बोल रहे थे, वह हमारे मित्र एवं एक कलाकार हैं । वह टीएमसी पार्टी के सांसद हैं । अभी वह चले गए । वह बोल रहे थे कि खेलों में जो पैसा लगाया गया है, वह सब पब्लिसिटी में जा रहा है । मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मोदी जी की सरकार है । यहां मोदी जी एक रुपया लगाते हैं, तो देश उनको 100 रुपये रिटर्न में देता है । अभी देश जग गया है और ऐसा जग गया है कि साथ में सारी नारी शक्ति भी जग गई । हमारी नारी शक्ति ऐसे जगी, जो कभी नहीं जगी थी । आप भी देख रहे हैं कि पार्लियामेन्ट में कितनी नारी शक्ति बैठी है । अब हमारी महिलाएं खेलों में पुरुषों से भी आगे बढ़ गई हैं । पूरे विश्व में कहीं भी 12 बजे रात तक पार्लियामेन्ट नहीं जगती है । यह मोदी जी और हमारे अध्यक्ष जी का ही कमाल है ।

         महोदय, आप देखिए कि आज हर जगह चाहे हॉकी हो, कुश्ती हो, आर्चरी हो, निशानेबाजी और एथलेटिक्स हो,सभी जगह नारी शक्ति ही दिखाई देती है । चाहे वह पी.वी.सिंधु जी हो,सायना नेहवाल जी हो, कुश्ती में साक्षी मलिक जी हैं, फोगाट बहनें हैं, बॉक्सिंग में मैरीकॉम जी हैं,वह राज्य सभा सांसद है, निशानेबाजी में अंजली भागवत जी हैं, एथलीट हिमा दास जी हैं,जिमनास्टिक में दीपा कर्माकर और अरूणा रेड्डी जी हैं, आज खेलों में अनगिनत नारी शक्ति आ गई है । यह मोदी जी का कमाल है । यह अद्भुत है । यह वही बात है, मुझे याद आ गया, विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कहा था- “युवा तुम्हारे भविष्य का निर्माण करना स्वयं तुम्हारे अपने हाथ में है”,इसलिए आप गुणी बनो । तुम्हारे अंदर इतने गुण हों कि वह तुम्हारा स्वरूप ही बन जाए । हमारे अंदर युवा अवस्था निहित गुणों को आत्मसात करती है ।

         महोदय, मैं एक कलाकार हूं,इसलिए मुझे हर तरह की ट्रेनिंग मिली है । मुझे स्पोर्ट्स की भी ट्रेनिंग मिली है । We have been trained. जब आप हीरो बनते हैं,तो आपको घुड़सवारी,एक्शन, कूदना,फाँदना, स्विमिंग,इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है । We have been trained for everything. Then we become a hero and then we become super star. इस प्रकार की ट्रेनिंग हमारे पूरे शरीर में है । मैं देहात का लड़का हूं । मैंने अपने यहां गंगा जी में लोगों को अपना हाथ- पैर बांध कर तैरते हुए भी देखा है । हमारे यहां एक लड़का अपना हाथ-पैर बांध कर गंगा जी में स्विमिंग कर लेता है ।

ऐसे भी लड़के हैं । मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे गांव, देहात के लड़के,गोरखपुर ही नहीं,पूर्वांचल,बिहार, यूपी,झारखंड और हिुदुस्तान के सारे देहात के लड़के बड़े सक्षम हैं ।

17.10 hrs                             (Hon.  Speaker  in the Chair)   उनका शरीर गठीला है । उनको केवल अच्छे कोच दे दिए जाएं और मोदी जी की स्पीचेज़ सुना दी जाएं । सब लोग ऐसा दौड़ेंगे कि क्या बताएं! मैं यही बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं यही कहूंगा कि मोदी जी आप अद्भुत हैं,अद्भुतम् हैं,अद्भुतास हैं । जय हो       माननीय अध्यक्ष : डॉ. वेंकटेशनेता बोरलाकुंता ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्य, संक्षिप्तमें अपनी बातकहें ।

 

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) :Globally, a sport as an Industry has a unifying appeal.  The sports industry boats of a dynamic appeal that many other even bigger industries look at with envy.  It has the power to define nations as a whole.  Sports offer a perfect opportunity to explore scientific concepts such as force, motion, potential energy, velocity and torque.  For many students school – organised sports play an important role in their academic and social experiences.  Every school has sports embedded in their curriculum as they understand the importance of physical health and activity.  However, the importance given to sports ends there as this inclusion is just for the sake of a formality.

The Ministry of Youth Affairs and Sports has the mandate of developing sports facilities and encouraging sporting talent in India.  This Ministry is responsible for creating infrastructure and capacity to enable international competitiveness.  This Ministry has been allocated Rs. 2216 crore in 2019-20.  This is a 11% increase over the revised estimates of 2018-19 which was Rs. 2002 crore.

Under the Department of Sports, the Khelo India programme, National Sports Federations and the Sports Authority of India have the highest allocations.  Kehlo India programme aims to indentify and nurture sporting talent, encourage mass participation of youth in annual sports competitions and creates sports infrastructure.  This programme has been introduced to revive the sports culture in India at the grass root levels by building a strong framework for all sports played in the country and with the aim to establish India as a great sporting country.  Schools and colleges are the environments where young people spend a significant amount of time.  During these formative years, along with quality education an emphasis on sports and physical education framework is equally important.  Educational environments need to be supportive of students being physically active.

          The importance of adopting sports and education for the success of youth development has been recognized by the Union Government as early as 1984 when the National Sports Policy recommended making sports and physical education an integral part of school curriculum.  National Sports Policy 2011 had stressed on the point of sports to play an important role in developing human capital increase, productivity and foster social harmony.

          Sports Authority of India is the Nodal agency at the national level to promote excellence in sports.  There is a need to open specialized sports hostels in different parts of the country.  As we have sports hostel in Rourkela and Cuttack, such Hostels should be opened more in different big towns also.  There is an interesting shift in the mindset of parents who are now aware and understand the importance of a physically fit body.  The realization of the negative impact that today’s lifestyle brings on their children has made parents become proactive in their search for options for their child’s fitness they now encourage their children to take up some form of sports or physical activity along with their studies.  I believe that sports not only builds physical stamina but also instills qualities such as obedience, determination, will power and discipline.

Whatever money that is being allocated it should be spend in the given point of time.  What has been observed that the speed of expenditure of the Department of Youth Affairs is slow and the large part of the allocation had been kept for the last quarter of the financial year.  Against a projected demand of Rs. 550 crore at BE which was further reduced to Rs.544 crore at RE.  Yet it was found that the Department still had more than Rs.150 crore to spend.  I, therefore, urge upon the Government to take cautious approach while making projections and allocation and spend it in a time bound manner.  There is lack of coordination between National Sports Federations and State Sports Federations too.  Composition of NSFs is mostly dominated by non-sportspersons.  Why can’t there be an independent Election Committee which can ensure adequate representation of sports persons and other sports experts in the Committee. This would address issues of misgovernance, maladministration among others.  Further there is no grievance redressal mechanism in most NSFs.  There should be a final adjudicating authority to a sports tribunal.

One major fault line that still exists in the sports arena is that there is little attention towards the coaches, trainers.  The Laxmibai University of Physical Education is the national apex institution of physical education teacher training, national fitness plan and physical education school curriculum.  Effort should be made to improve the quality of academic level of University and strengthen the training skills.  Coaches are very short in demand.  Why should we recruit coaches from abroad?  We should have our own trained coaches who can be of world repute.

Odisha has been the cradle of untapped talent for quite long. But for quite some years, the Sports Hostel of Rourkela started producing talented boys and girls in the field of hockey and Sports Hostel of Cuttack has produced talented boys and girls for football who have made a name and fame for the country.  Similarly rowing is also very famous in Cuttack, Odisha where boys and girls have won laurels from outside.  Yet there is much to be done to improve the facilities for sportsmen and women.  Infrastructure for sports activities at District level and Bock level need to be developed.  Funds from MGNREGA can be utilized to build rural stadiums in identified high schools.

Lastly, I would like to draw the attention of the Government that funds from CSR for improving sports facilities should be encouraged.  Now more that 35 per cent of our population come under “Youth” category who can be motivated towards sports.  Conscious attempt should be made to build up sports culture in this country which as a 130 crore population.

 

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Hon. Speaker, Sir, it is a privilege to participate in the discussion on Demands for Grants, particularly on Demands for Grants for the Ministry of Youth and Sports. With the blessings of Shri KCR, the Chief Minister of Telangana, I got the opportunity to participate in the discussion in this august House.

          The hon. Member, who spoke before me, was talking about the naari shakti. I am happy to inform and I can proudly say that the State Government of Telangana is a great Government which has produced and encouraged sportspersons like Sania Mirza, Pullela Gopichand, Saina Nehwal and P.V. Sindhu. The Government of Telangana particularly allotted funds to sportspersons for encouragement and established the Pullela Gopichand Badminton Academy in Gachi Bowli and Sania Mirza Tennis Academy in the State of Telangana.

          I start my debate with a great statement of the former President and the Missile Man of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, “My message, especially to young people, is to have courage to think differently, courage to invent and to travel the unexplored path, courage to discover the impossible and to conquer the problems and succeed. These are the great qualities that they must work towards. This is my message to young people.” The people’s President and a youth icon, Dr. A.P.J. Abdul Kalam had no critics in his life. He was a friend, philosopher and guide to millions of people. He was a man who inspired youth. In 2011 and 2012, he launched ‘What Can I Give’, a movement against corruption to instil values and ethics amongst the youth.

          In this context, I would like to quote some lines from page 16 of the Budget Speech of the hon. Minister Shrimati Nirmala Sitharaman: “The Government will bring in a New National Education Policy to transform India’s higher education system to one of the global best education systems.”           I quote the next point from her Budget Speech: “We propose to establish a National Research Foundation (NRF) to fund, coordinate and promote research in the country.”           Another point in her Budget Speech is: “To up-grade the quality of teaching, the Global Initiative of Academic Networks (GIAN) programme in higher education was started, aimed at tapping the global pool of scientists and researchers.”           As far as sports is concerned, I would quote another point from the same Budget Speech: “……a National Sports Education Board for Development of Sportspersons would be set up under Khelo India Scheme.” माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,मेरे पास मिनटकी घड़ी लगीहुई है । मैंकिसी भी माननीयसदस्य को एक-दो मिनट बातेंकरते हुए नहींटोकता हूं,लेकिन जो सात-दस मिनट तकबातें करता रहताहै, उनकेलिए कहता हूं ।   मैं जब घड़ी देखता हूं तो एक-दो मिनट नहीं टोकता हूं, किंतु लगातार दस मिनट तक बात चलती रहे, यह सदन में उचित नहीं है । मैं पुन: माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, मैं किसी भी माननीय सदस्य को सदन में कभी भी नाम से बुलाना नहीं चाहता, एक मिनट या दो मिनट ठीक है, पीछे के बेंच वाले दस-दस मिनट तक बात करते रहते हैं । अगर आपकी इजाजत है कि बातें करना है, आप आपस में बातें करते रहिए और भाषण देते रहिए,मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA: Sir, I will wholeheartedly follow your instructions.  Right from the beginning, the TRS Party Members are obeying your instructions and completing their speeches within the prescribed period of time.  Sir, please give five minutes to me.

          All the programmes which have been implemented or are going to be implemented by the Central Government are appreciable.  As far as Telangana State is concerned, we are a little bit disappointed with regard to development of sports infrastructure in the State.  In spite of having so many stadiums, and the amount of encouragement being given to the sports persons by the State, not a single rupee has been given to the State of Telangana, which is the youngest State in the country.

          As far as the budgetary allocation to the Ministry of Sports and Youth is concerned, Rs. 621 crore has been allocated to the Department of Youth Affairs.  This was the recommendation of the Standing Committee on Human Resource Development.I would like to give some suggestions.…(Interruptions) I will take two minutes more.  I have come from the youngest State, recently born State, of India.

          Whatever expenditure is allotted to a particular Ministry or Department, should be given to various institutions speedily.  There is a lack of coordination between the National Sports Federation and the Sports Authority of India.  Sufficient measures have been taken by the hon. Minister to bring about coordination between the two.  Sports persons should give top priority to strengthen rural students who are anxious to participate in various sports.  Indigenous sports should be given top priority and encouraged.  Thank you.

 

*श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

किसी भी देश को नई दिशा देने में वहां की युवा शक्ति का सबसे ज्यादा और अहम योगदान होता है और हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे ज्यादा युवा भारत में है, जो कि मेहनती भी है,सक्षम और साक्षर भी है, जो हमें विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा । बस हमें इस युवा शक्ति को सही दिशा दिखाने की जरुरत है ।

हमें प्रसन्नता है कि देश के युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिनके सहारे देश के बहुत से युवा शिक्षित और प्रशिक्षित हो रहे है, साथ ही खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम ने खेलों को लेकर देश भर में एक जागरुकता बढ़ाने का काम किया और हमने खेलो इंडिया कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करते हुए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का ऐलान किया है ।

इस बार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के बजट में लगभग214 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई है । इसे पिछले वित्त वर्ष के लिए आंवटित 2002 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ाकर2216 करोड़ रुपये किया गया है । वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के बजट में 55 करोड़ की बढ़ोत्तरी करते हुए 450 करोड़ रुपये किया गया है ।

वहीं खेलों इंडिया कार्यक्रम के लिए अंतरिम बजट में 50.31 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसे अब बढ़ोतरी के साथ 601 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर2 करोड़ से 70 करोड़ रुपये कर दिया गया है साथ ही खिलाड़ियों को दिए जाने वाले फंड को भी 63 करोड़ से 89 करोड़ रुपये कर दिया गया है । खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोत्तरी करके इसे 316.93 से 411 करोड़ कर दिया गया है ।

हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परन्तु पूर्व में ये सिर्फ शहरों तक सीमित थी परन्तु केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने के बाद गांव और गरीब घर के बच्चे भी अपनी प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहे है और देश का मान बढ़ा रहे हैं । इससे साफ़ जाहिर होता है कि साफ़ नियत और मंशा हो तो हम गाँव के अंतिम छोर से भी प्रतिभा खोज सकते हैं और उसे निखार सकते है । हमारी बहुत सी प्रतिभाएं दूर-दराज के क्षेत्रों में खो रही थी, जिनकी पहचान कर उन्हें निखारा गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान कर देश का मान बढ़ाने का मौका दिया गया ।

पिछले 05 वर्षों के दौरान खेल जगत में भारत ने अलग ही मुकाम हासिल किया है, इसके लिए हमारी सरकार, खेल मंत्री व सभी प्रतिभावान खिलाडी बधाई के हकदार है ।

यहाँ पर, मैं हमारे पूर्व खेल मंत्री श्रीमान राज्यवर्धन राठौड़ जी का भी धन्यवाद करना चाहुँगा जिन्होंने खेल जगत में एक अलग ही जान फूंकी है और हमे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया ।

मैं, केंद्र सरकार व खेल मंत्री जी समेत देश के सभी प्रतिभावान खिलाडियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ ।

मेरे सीमावर्ती संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर के लालगढ़ में हैंडबॉल और बास्केटबाल हेतु एक अकादमी की शुरुआत की जा सकती है । मेरे संसदीय क्षेत्र में हैंडबॉल और बास्केटबाल के बहुत से प्रतिभावान छात्र-छात्राएं है । जिला हनुमानगढ़ में एक इंडोर स्टेडियम की घोषणा हुई थी, जोकि पिछली सरकार में स्वीकृत हुआ था, इसका निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए ।

         

*श्री राजकुमार चाहर(फतेहपुर सीकरी): मैं युवा मामले एवं खेल विभाग की अनुदान की मांगों का  समर्थन करता हूँ । खेलों को हर स्तर पर लोकिप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों के स्तर को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन एवं खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत की गई घोषणा स्वागत योग्य है एवं युवाओं के लिये कल्याण के लिए ये बजट युवाओं के स्वर्णिम समय लाने के लिए है ।

         माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर उनका प्रभावी उत्साहवर्धन किया है, आज पूरे देश में खेल के प्रति लगाव बढ़ा है, बेटे व बेटियां दोनों खेल क्षेत्र में अपने सपने साकार करने में लगे हैं एवं अभिभावक भी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

         ग्रामीण अंचल में गांव-गांव युवा खेल को गंभीरता से लेकर ओलम्पिक में विभिन्न खेलों में विशेषकर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं बस उन्हें आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता है ।

         आगरा जनपद के बाह, अकोला,अधनरा, फतेहपुर सीकरी, बिचपुरी,खेरागढ़, जगनेर सैंया,जगनेर, जैतपुर पिनाहर, शासाबाद,फतेहाबाद, बरौली अहीर आदि ब्लॉक क्षेत्र जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं के अंतर्गत खिलाड़ियों की भरमार है, लम्बी कूद, 100 मीटर 200मीटर 400 मीटर रिले दौड़, ऊंची कद, बैडमिंटन,कुश्ती, भाला फैंक डिक्सकस थ्रो आदि खेलों में बेहद अच्छे एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनने की क्षमता भी है एवं पदक लाने की पूर्ण संभावना है ।

         मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अकोला एवं बाह्य आगरा उत्तर प्रदेश ने अनेक खिलाड़ी दिए हैं यदि दोनों ब्लॉक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण एवं विशेष सुविधाएं खिलाड़ियों को दे दी जाये तो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलम्पिक पदक लाकर देश का नाम रौशन करने का काम मेरे क्षेत्र के युवा खिलाड़ी अवश्य करेंगे ।

         कृपया गंभीरतापूर्वक विचार कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक सुविधाएं देने का कष्ट करें एवं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम देने की कृपा करें ।

*डॉ. वीरेन्द्र कुमार(टीकमगढ़): राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा विगत वर्षों में युवा प्रतिभाओं को उभारने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किये गये जिनमें खेलो इंडिया अभियान से अनेक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने में सफल हुये हैं ।

हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण एवं सुविधायें उपलब्ध कराने से ऐसे युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा जो अर्थाभाव के कारण बड़े स्थानों पर जाने का विचार भी नहीं बना पाते है ।

देश में हाकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबाल, बालीवाल, फुटबाल, टेबिल टेनिस आदि के अनेक प्रशिक्षण केन्द्र हैं । इनमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रारंभ किया जाना चाहिये तथा देश में वह खेल जो परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से अपनी पहचान बनाये थे धीरे-धीरे कुछ स्थानों पर सिमटते जा रहे हैं । जैसे कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, मलखंब, रस्सा खींच आदि इनको प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय तक आयोजित करके बढ़ावा देने की आवश्यकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका आयोजन किया जाना चाहिये ।

जन्माष्टमी के समय दही हांडी, मटकी फोड़ कार्यक्रम महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लोकप्रिय है । यह खेल सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता ह॥ इसे और लोकप्रिय बनाने के लिए शासन स्तर पर भी बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है ।

पहले सभी स्थानों एवं गांवों में अखाड़े हुआ करते थे किंतु धीरे धीरे अखाड़े खत्म होते जा रहे हैं । वहाँ की मिट्टी से निकलने वाले पहलवानो की संख्या भी कम होती जा रही है । हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश में अभी भी अखाड़ों को महत्व दिया जाता है । देश के सभी राज्यों में अखाड़ों को स्थान एवं सुविधायें उपलब्ध कराकर इस परंपरा को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

यद्यपि शहरी क्षेत्रों में जिम खुलते जा रहे हैं । युवाओं में जिमनास्टि के प्रति रूझान भी बढ़ रहा है यह निजी क्षेत्रों द्वारा हो रहा है । शासन द्वारा भी शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिम खोले जाने चाहिये तथा प्रशिक्षको की उपस्थिति में उनका संचालन होना चाहिये तथा इंस्ट्रूमेंट के रख रखाव की भी समुचित व्यवस्था होना चाहिये जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश का नाम गौरवान्वित कर सकें ।

देश में अलग अलग प्रदेशों में पृथक-पृथक खेलों के माध्यम से उन राज्यों की पहचान है बंगाल में फुटवाल काफी लोकप्रिय है । पंजाब में हाकी, मध्य प्रदेश भोपाल,टीकमगढ़ में हाकी काफी प्रसिद्ध है । खेलों के प्रशिक्षण केन्द्र भी है किंतु जितनी सुविधायें होनी चाहिये उस दिशा में कुछ और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और यह कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों से काफी सार्थक दिशा में हो रहा है । पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर जी ने इस दिशा में काफी अच्छा कार्य किया था । माननीय मंत्री जी भी पूर्वोत्तर सहित देश के सभी राज्यों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये गंभीरता से प्रयत्नशील हैं और उनके प्रयासों से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों एशियार्ड एवं ओलंपिक खेलों में निश्चित रूप से आने वाले समय में देश का नाम गौरवान्वित करेंगे ।

मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में भारतीय खेल विकास प्राधिकरण द्वारा हॉकी प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है, मैदान है, इंडोर गेम्स का हॉल भी है । प्रशासनिक कमरे हैं टीकमगढ़ में वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन वहाँ के नागरिको एवं स्थानीय शासन द्वारा किया जा रहा है ।

किंतु हॉकी प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को हॉस्टल की सुविधा नहीं है । देश भर से खिलाड़ी वहाँ आते है, पचास बिस्तर वाले हॉस्टल निर्माण हेतु मैंने लिखा था, पिछली सरकार में 16वीं लोक सभा में मंत्रालय ने नक्शा एवं स्टीमेट को लिखा भी था किंतु वह कार्य रूका पड़ा है । शीघ्र ही कार्यवाही कर हॉस्टल का निर्माण कराने की आवश्यकता है । टीकमगढ़ प्रशिक्षण केन्द्र के हॉकी मैदान में ऐस्ट्रोटर्फ बिछाने का प्रस्ताव भी भेजा गया थ, किंतु वह कार्य भी रूका पड़ा है । अतः भारतीय खेल विकास प्राधिकरण के इस प्रशिक्षण केन्द्र पर शीघ्र ही ऐस्ट्रोटर्फ बिछाया जाना चाहिये ताकि वहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा से देश का नाम ऊँचा कर सकें ।

टीकमगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन के ठीक ढंग से संचालन हेतु अनुदान दिलाने की भी पहल की जाये, ताकि आने वाले खिलाड़ी को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े । इसके साथ ही मैं राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय की अनुदान की मांगो का समर्थन करता हूँ ।

*SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): A clear mind can only reside in a fit body and that is why sports is an integral part of our efforts in building a new India.  Through games, you figure out how to acknowledge others, even those with whom you have contrasts.  My Government is dedicated to improving the condition of sportsperson and infrastructure for sports in the country.  We have seen numerous initiatives by the Government in the same direction.  The medal tally in the commonwealth game supports our claim.  The ministry of youth and sports affair is dedicated to the cause of upliftment of sportsperson in the country.  The ministry did a phenomenal work in the last 5 years and I am sure it will reach new heights under the leadership of Shri Kiren Rijiju.

Swami Vivekanand had said “You will be nearer to Heaven through football that through the study of the Bhagwad Gita.” Believing and following his teachings, my Government launched the scheme of “Khelo India” under which Government now provides funds to every panchayat to develop a sports field with facilities like drinking water, green fencing, toilets etc.  The geo-tagging of these playfields also ensures that assents are delivered on ground and the creation of sports infrastructure on a GIS platform.  These infrastructures help the aspiring athletes.  It provides them a platform to hone up their skills and develop further.  Under the same scheme the Government is also searching for sports talent.  The scouting is done by professionals and experts of the field.  Around 1000 sportsperson will be identified and provided with an annual stipend of 5 lakhs to help them further.  Around 734 players have already been cleared for this scholarship.  Another main objective of the scheme is to promote participation of women in sports. This scheme will encourage youth to take up sports as life opportunity and will encourage them to perform better and bring glory to our country on international platform.

The Ministry is also developing courses in various universities to facilitate the process further.  From setting up courses in medical colleges to creating courses of M.Sc in Sports Physiology, Bio-Mechanics, Sports Psychology, Training Methods, Sports Nutrition, Bio-Chemistry and Physiotherapy the Government is trying to create smart infrastructure for overall development of sports in the country. These are signature moves that proves how dedicated we are to ensure that our country and its sportsperson fair well in all forms of sports.

The Target Olympic Podium Scheme is a flagship program of the Ministry of Youth Affairs and Sports which is an attempt to provide assistance to India’s top athletes.  Under the scheme the Government provides various assistance to athletes to ensure that they fair well in 2020/2024 Olympics and bring in more medals for the country.  Some of the athletes who fared well under the schemes are P.V Sindhu and Sakshi Mallik who captured silver and bronze in Badminton and Wrestling respectively at the 2016 Rio Olympics.  In the 2016 Paralympics Games, the TOPS Athletes won 2 Gold, 1 Silver and 1 Bronze demonstrating the effectiveness of the Scheme.  Under the scheme the Government takes care of an athlete’s diet and also coaching apart from various other avenues.  Khelo India – especially its renewed version – is truly a game changer of Indian sports.  With 12 verticals aimed at various target groups like women, children and rural areas, we aim to address all segments of society and make them part of India’s sports culture.

The Mundaka Upanishad reiterates: Nayam atma balahinena labhyah – this self is not to be attained by the weak, it is only in a fit physique that a clear mind resides. Our dream is to ensure large participation across multi-sports disciplines in over 50 plus cities by the year 2020.  Athletes compete under specific rules and predefined conditions which ensure that they uphold human values.  Through sports, you learn to appreciate others, even those with whom you have differences and it opens the borders of you mind.  Sports are a great teaching for everyone present in the house. Our honourble Prime Minister very well defined the meaning of SPORTS as skill, perseverance, optimism, resilience, tenacity and stamina.  It actually instills all these qualities in us.  I am sure all our Indian athletes are ready and will bring glory to our proud nation.  There are trying their best and working hard to ensure that our Tiranga flies high during the Olympic 2020 and our Government is providing the best support possible.  While we are discussing here over the future of the sportspersons, they are working hard and shedding sweat for the future of the country.  Lets come together and support the Indian Contingent and pray that they all succeed in their effort.

 

*श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर(दाहोद): मुझे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय बजट के अनुदान एवं मांग के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर वैश्विक स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने युवाओं का व्यक्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करने तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करने के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना(RYSK Scheme) को शुरू किया है ताकि इसके तहत अन्य सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर तरीके से तालमेल बिठाया जा सके । इसके साथ ही इस योजना की प्रभावशीलता में अत्यधिक सुधार किया जा सके । इस योजना से उपलब्ध संसाधनों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना का लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सशक्त बनाना और उनके जरिये देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है ।

हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के माध्यम से देश के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को भारत सरकार की सभी सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत करने की योजना बनायी गई हैं, जिससे वे उन सरकारी योजनाओं का सही समय में लाभ उठा सके । केंद्र सरकार के 12वें वित्त वर्ष की अवधि के दौरान,वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से किए गए अत्यधिक युक्तिकरण अभ्यास में से आठ योजनाओं को राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्षेत्र के तहत उप-योजनाओं के रूप में लाया गया है ताकि सभी जरूरतमंद छात्रों/युवाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके ।

देश में खेल की स्थिति व स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना आरंभ की गई है । देश में खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इनके स्थान पर 'खेलो इंडिया' योजना बनाई गई है ताकि देश में खेल की स्थिति के स्तर में काफी सुधार किया जा सके । इस योजना के अंतर्गत सरकार देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी । इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक खेलो इंडिया योजना पर1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है ।

हमारी सरकार द्वारा अक्टूबर2017 में खेलो इंडिया योजना शुरू की गई जिससे पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित हुई है । सरकार खेलो इंडिया का विस्तार करने और सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये वचनबद्ध हैं ।

हमारी सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभावान खिलाड़ियों को लंबे समय तक विकास का मार्ग उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं ।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जा रही है जो प्रतिभावान है और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली एथलीट खिलाड़ियों को शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना हैं । खेल कार्यक्रम को व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की योजना पर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अखिल भारत स्तरीय Sports छात्रवृति योजना को भी शामिल किया गया है । इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष चुनिंदा खेलों में 1000 प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं । इस योजना के अंतर्गत चुने गए हर एथलीट को 1 वर्ष में5 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं । साथ ही यह छात्रवृत्ति लगातार उन्हें 8 साल तक दी जाएगी । इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1000 युवा एथलीटों को लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि युवा एथलीटों को हर संभव सुविधा और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रारंभिक समय 2017 से अब तक दो संस्करण हो चुके है । खेलो इंडिया का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति तैयार करना है । खेलो इंडिया के पहले संस्करण में जहां लगभग3000 खिलाड़यों ने हिस्सा लिया था वहीं दूसरे संस्करण में लगभग10,000 खिलाडियों ने भागीदारी करके इसका लाभ उठाया है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के अन्दर छुपे प्रतिभा सामने आये हैं । ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवाओं के अन्दर प्रतिभा रहने के बावजूद भी उचित प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था ।

हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खेल को बढ़ावा देते हुए देश में पहली बार ओलंपिक टास्क बनाया ।

हमारी सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करने की योजना बनाई है ताकि जो युवा खेल में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मदद मिल सके ।

 

*श्री पी.पी. चौधरी (पाली): आज से कुछ वर्ष पूर्व माँ- बाप अपने बच्चों से कहते थे :

पढोगे - लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे- कूदोगे होगे खराब लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आवाहन के बाद आज माँ - बाप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो खेल को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनायें । भारत में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है । जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को वैश्विक स्तर पर विकास करना है तो उनका मतलब केवल आर्थिक विकास से नहीं अपितु भारत के युवा और इस देश से निकलने वाले खिलाडियों के विकास से भी होता है ।  

हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे युवाओं के दिलों में खेल का स्थान होना चाहिए । 'खेलो इंडिया' सिर्फ पदक जीतने का मसला नहीं है,यह खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन है । इस कथन से स्पष्ट है कि हमारी सरकार खेलों को क्या महत्व दे रही है । आज भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है । सवा सौ करोड़ का देश, 35 से कम उम्र के 65 प्रतिशत नौजवान है । भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है । सिर्फ सैन्य शक्ति आर्थिक महासत्ता में नहीं बल्कि खेल शक्ति में भी भारत विश्व में उच्चत्तम शिखर प्राप्त कर रहा है । नोबल प्राईज हो या ऑस्कर अवार्ड,दुनिया के साइंटिस्टों की चर्चा या खेल की चर्चा हो विश्वभर में भारत का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा है।

मगर इस देश में कुछ लोगों की एक मानसिकता है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता । हमेशा खिलाडियों को केवल इसी तराजू पर तौलना की वो कितने पदक जीत कर लाये, ये गलत है । हमारा मकसद केवल पदक जीतना नहीं है, हमारा मकसद है देश में खेल को प्रचलित करना जिससे छोटे शहर में रहने वाला युवा भी अपनी भागीदारी दे सके  ।

एक अरब तीस करोड़ की आबादी वाले इस देश को आज भी वर्लड कप में धोनी का मारा गया छक्का, मैरीकॉम का पंच, सानिया का फोरहैंड शॉट,फोगाट बहनों का धोबी-पछाड़ और हॉकी टीम का गोल एक सूत्र में बांध देता है । ये इस खेल और उस देश में रहने वाले खेल प्रेमियों का ही जुनून है जो इसको मुमकिन बनाता है ।

खेल का मकसद केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है, आज के युवाओं के लिए जो एक बात सीखने लायक है वो है खेल को खेल भावना के साथ खेलना । इसका सबसे उचित उदाहरण होगा हाल ही में क्रिकेट वर्लड कप का फाइनल । केवल कम बाउंड्री मारने के कारण न्यूजीलैंड वर्लड कप हार गयी, मगर जिस खेल भावना से उन्होंने इस हार को स्वीकार किया वो काबिले तारीफ रहा । खेल का मकसद केवल शारीरिक विकास करना नहीं है । उचित खेल भावना के साथ खेल खेलकर,एक खिलाड़ी का मानसिक विकास भी होता है और वो ज्यादा परिपक्व बनता है । खेल में हार-जीत खेल का केवल एक पहलू भर है ।

खेल हमें खेल भावना सिखाते हैं, जिसमें हम अपने साथियों को साथ लेकर चलने के साथ साथ हार - जीत के चक्र को भी जीवन में धारण करते हैं । खेलों में चोट भी पहुंचती है, खून भी निकलता है पर खिलाड़ी ये सब भूल जाता है । एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा ले कर दौड़ता है तो सारे हिन्दुस्तान में ऊर्जा भर देता है । ओलंपिक पोडियम पर अपने देश के किसी खिलाड़ी को भारत का झंडा थामे देखना एक सुखद अनुभव होता है और एक बात मैं निसंदेह इस पटल से कह सकता हूँ कि देश में रहने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके रौंगटे नहीं खड़े होते होंगे जब टीवी पर देश का राष्ट्रगान बजता है ।

बजट में नेशनल स्पोर्टस एजुकेशन बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है साथ ही साथ हमारी सरकार ने नेशनल स्पोर्टस युनिवर्सिटी एक्ट पास कर देशभर में स्पोर्टस कॉलेज खोलने का रास्ता तैयार किया है । इसी कानून के तहत मणिपुर में नेशनल स्पोर्टस युनिवर्सिटी की स्थापना की की गई है ।

हमारी सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में बहुत अधिक ध्यान दिया है जिसके परिणामस्वरूप खेल जगत में भारत के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिले है । कांग्रेस सरकार के दौरान अंत में खेल का बजट 1769 करोड़ था जो अब बढ़कर 2217 करोड़ है । स्पोर्टस ऑथरिटी ऑफ इंडिया के बजट में इस बजट में 55 करोड़ का इजाफा किया गया है । खेलों इंडिया नेशनल प्रोग्राम में भी 50 करोड़ तक बजट बढ़ाया गया है जो कि अब601 करोड़ हो गया है । नेशनल स्पोर्टस डवलपमेंट फंड जो कि मात्र 2 करोड़ था अब वह 70 करोड़ इस बजट में किया गया है ।

मैं देश की जनता को यह भी बताना चाहूंगा कि खेल के अतिरिक्त सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, स्किल इंडिया आदि योजनाएं संचालित की गई है । विश्व बैंक की "कारोबार करने की सुगमता" (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) के मामले की नवीनतम रैंकिंग में भारत के स्थान में सुधार भी दर्ज हुआ है  । विभिन्न बैंकों के माध्यम से "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"से 2-6 करोड़ लोगों को एक लाख करोड़ से अधिक की धनराशि आंवटित की गई हैं । स्किल इंडिया मिशन द्वारा अब तक 76 लाख लागों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम का आगाज हो चुका है । खिलाडियों की प्रतिभा को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया है । इस महत्वपूर्ण कदम से ओलंपिक में भी भारत की रैंकिंग सुधारने की कोशिश की जा रही है ।  हालांकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में छपी हुई प्रतिभा को सामने लाना और उन प्रतिभागियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के गेम्स जैसे कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और यूथ ओलंपिक के लिए तैयार किया जाना है ।

मैं खेल मंत्रालय के इस पहल की भी सराहना करना चाहूंगा कि खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम एवं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के तहत जो उन्होंने एक टैलेंट हंट का बीड़ा उठाया है जिसकी सहायता से देश के कोने कोने से उभर रहे युवा खिलाड़ियों की न सिर्फ पहचान की जा सके अपितु उनके पूर्ण विकास के लिए उचित कदम भी उठाए जाएं । इसी दिशा में सरकार की या जिसके अंतर्गत वो आगामी 8 वर्ष तक एक खिलाड़ी को अंतराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने में जो भी जरूरी संसाधन है वो मुहैया करवाएंगे , काबिले तारीफ है । इसके माध्यम से न ही सिर्फ एक खिलाड़ी का शारीरिक विकास होगा बल्कि उसकी पढ़ाई लिखाई,खानपान, उचित ट्रेनिग हेतु 5लाख का खर्च भी सरकार वहन करेगी ।

पिछले वर्ष देशभर में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत स्कूल के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था । उसमें1178 बच्चों को चयनित किया गया है । इन चयनित बच्चों को आगामी8 वर्षों तक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया है, जिसमें प्रत्येक अभ्यार्थी पर सालाना5 लाख तक का खर्च सरकार वहन करेगी । खेलो इंडिया स्कूल प्रतियोगिता से निकलकर आई मनु भाकर ने देश का नाम कॉमन वेल्थ गेम के दौरान  गोल्ड मैडल जीत कर रोशन किया ।

ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की कमी को पूरा करना है । खेलो इंडिया प्रोग्राम कि सफलता के बाद इसका दूसरा चरण भी आ गया है । केन्द्रीय सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के लिए प्रतिभागियों को दो केटेगरी में रखा है । पहली अंडर 17 और दूसरी अंडर 21 है । इसके साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार कॉलेज और युनिवर्सिटी के छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं । पिछले साल लगभग 3500 युवा खिलाडियों ने इस राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल 2019 में संख्या3 गुना बढ़ गई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 हजार के उपर प्रतिभागी इस खेल पर्व का हिस्सा बनेगें ।

देश में खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ देशों के मुकाबले हमारे देश में एक या दो खेल छोड़कर बाकी खेलों में भविष्य कम दिखायी देता है । अगर ग्रामीणों की बात करें तो बहुत कम संख्या में लोग अपना करियर खेलों में बनाना चाहते है और हमारे देश की प्रतिभा पूरी तरह सामने आने में विफल हो जाती हैं । इसके चलते देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरने में काफी धीमी है, इस प्रोग्राम के जरिये सरकार उन सभी एथलीट को बेहतरीन सुविधा देगी जो गरीब परिवारों से निकलकर खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते है । इस योजना की वजह से देश में खेलों के हालात बेहतर हो सकते है.

सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत चुने जाने वाले खिलाडियों को यह स्कॉलर्शिप8 वर्ष तक देने की व्यवस्था की है । देखा जाये तो यह समय किसी भी खिलाड़ी को अपने टैलेंट को सुधारने के लिए काफी है । किसी भी स्पोर्टस मैन के लिए यह योजना एक आधारशिला का काम करेगी । यह स्कॉलरशिप खिलाडियों को उनकी खाध सम्बन्धी शारीरिक आपूर्ति एवं खेल सम्बन्धी उपकरणों की जरुरत पूरा करने के लिए दी जाएगी । इसके अंतर्गत 5 लाख तक की राशि हर वर्ष एक खिलाड़ी पर खर्च की जाएगी ।

यूथ को गलत भविष्य का चुनाव करने से रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है । हमारे देश के बहुत से नौजवान सुविधाएं न होने की वजह से मजबूरी में अपनी प्रतिभा छोड़कर अन्य क्षेत्र में करियर चुनते है । ऐसा अक्सर ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में अधिकांश देखने को मिलता है जिसकी वजह से देश और समाज दोनों पर असर पड़ता है । इतना ही नहीं देश के काम आने वाली यह प्रतिभा सामने ही नहीं आ पाती और ये नौजवान भी अपने भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर पाते । इसलिए सरकार इस स्कीम से यंगस्टर्स को सही रास्ते का चुनाव करने में मदद करेगी ।

मेरा सरकार को एक सुझाव भी है । शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए तो ट्रेनिंग हेतु तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, मगर जो युवा खिलाड़ी सुदूर इलाकों में रहते हैं और छोटे शहरों में रहते हैं,उनके पास न सिर्फ अवसर की कमी है बल्कि साथ ही ट्रेनिग हेतु उचित संसाधन और एक्सपर्ट्स की भी कमी है । इसी दिशा में मेरा सरकार को ये सुझाव है कि टियर - 2 एवं टियर - 3 शहरों में ट्रेनर्स एवं कोचेस को उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि छोटे शहरों में रहने वाला युवा जरूरी ट्रेनिंग से वंचित न रह जाएँ ।

अन्त में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी और इनकी पूरी टीम को इस क्रान्तिकारी बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिये गए सुझावों पर शीघ्रता से ध्यान देते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और मैं वर्ष 2019 - 20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ ।

*श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल(महाराजगंज): मैं युवा एवं स्पोर्ट मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डिमांड एंड ग्रान्ट का समर्थन करते हुए, सरकार से अपने लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज,बिहार के अन्दर कुछ खेल/खिलाड़ियों से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं-

1.     मेरे लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण खेल हित में शीघ्र बनवाने का कार्य करेंगे ।

2.     मेरे लोक सभा क्षेत्र में विभिन्न खेलों के अच्छे प्रशिक्षण प्रतिनियुक्त करने का कष्ट करेंगे ।

3.     अच्छे खिलाड़ियों को उनके योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

4.     खेलो भारत के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर भी खेल को प्रोत्साहन देने हेतु स्कूलों में भी प्रशिक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य करेंगे ।

5.     ग्राम स्तर पर खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य करेंगे ।

6.     मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत जलालपुर प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम शीघ्र बनवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें ।

7.     छात्राओं को खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने हेतु प्रखंड स्तर पर महिला खेल प्रशिक्षक प्रतिनियुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें ।

आग्रह है कि उपरोक्त सभी मांगों पर सरकार शीघ्र कार्रवाई करेंगें ।

*SHRI  KHALILUR  RAHAMAN (JANGIPUR): I humbly put my submission with your kind permission. Sports Activities in our country are being monitored inspired and directly looked after by Ministry of Sports and Youth Affairs. In India the most popular Sports is cricket.  Besides we participate in international Hockey tournaments but we feel sorry to state that our position is not on the top since long. We participate in Kabaddi, Football, where we can do better if proper scientific and concerted efforts are given for talent searching and nursing from the unexplored areas of India.

In the district of Murshidabad, West Bengal, we have sufficient natural talents, but due to want of proper selection for the respective area and nurturing the opportunities are lost at the budding stage. We would like to draw your kind attention and to request the Ministry to initiate required proper and sufficient initiation and action, so that India get more no of talented and successful athletic and sports person from the neglected areas like Murshidabad.

             

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you very much, Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य , माननीय मंत्री जी को 5.30 बजे जवाब देना है ।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, I am the only speaker from our Party.  I will try to finish within the allocated time.

          I would like to start my speech with the quote by Franklin D. Roosevelt, “We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future”.  India has more than 50 per cent of its population under the age of 25 years, and 65 per cent under the age of 35 years.  An interesting statistic is that by 2020 the average age of India will be 29 years as compared to 37 years in China and 48 years in Japan.  We have a large group of youth in our country, but whether it is an advantage is the question that we have to ask.  Not necessarily, having a huge group of youth is an advantage.  What we need is a stable, skilled, and strong youth.  That is what the country requires today.  Often, the youth of the country is referred to as the future of the country.  I have a very different opinion here also.  The youth of the country is not just the future of this country but they are the present of this country also. We need to trust in their capabilities and potential and we must invest in their ideas and mentor them to become agents of change, not just for tomorrow, but also today. How do we do this? The major instrument to achieve this has been the National Youth Policy. It has been formed earlier and in the year 2014, it was redrafted and reformed.

          Through you, I would like to request the hon. Minister that it has been five years since the formation of the National Youth Policy in the year 2014 and it is time, to recall the stakeholders and evaluate how this policy has been working and how much success it has been achieved. One of the important aspects of this Youth Policy is the formation of the Youth Council also. As far as I know, there has been no Youth Council formed.

One of the other important aspects is the National Youth Parliament. January 12 is the anniversary of our great leader, Swami Vivekananda Ji. Our hon. Prime Minister mentioned in ‘Mann Ki Baat’ that the National Youth Parliament should be formed. There have been National Youth Parliaments also. One of the biggest challenges with the Government today is that we have to listen to the youth of this country. The National Youth Parliament should be organised on a much wider scale and it should reach the ground level. The challenge today lies in how much of the energy and ideas are flowing from the ground level, from the youth of this country to the biggest House, that is, the Parliament today. When a clear-cut connection is established between them, it will result in a great success and in a great nation-building of this country.

I will just like to compare a few statistics. When we compare it with Malaysia, Malaysia has a Youth Parliament of Malaysia where one lakh youth elect one Member to this Youth Parliament. They have 133 such members who regularly lead the normal Parliament over there. The Global Youth Development Index says that Malaysia is ranked 34th, South Korea is ranked 18th, Japan is ranked 10th, Sri Lanka is ranked 31st, Singapore is ranked 44th, whereas India is ranked 133rd because we do not have proper systems where we are listening to the youth of this country.

I request the Government to establish a proper set-up. The biggest challenge the Ministry of Youth Affairs and Sports today has is that it has to work with 28 other Ministries because youth is the major priority for 28 other Departments. If you have to see the health of the youth, you have to talk to the Health Department; if it comes to their education, you have to talk to the HRD Department. …(Interruptions) Sir, I will finish in one minute. So, these are the biggest challenges. When it is compared with Sports also, there have been two different aspects. How do we create sports as a healthy lifestyle and how do we use sports as a viable profession? There have been many speakers who spoke earlier also. There are different challenges based on these two.

We all hope for big success for the youth of this country. I wish that you had given me more time. Thank you.

HON. SPEAKER: A very good speech. ऐसे नौजवान देश का नेतृत्व करेंगे ।

 

*श्री संजय सेठ (रांची): युवाओं के बेहतर कल का वादा निभाना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के विस्तार को लेकर कृत संकल्प हैं और देश में खेलों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है ।

झारखंड जहां प्रकृति ने खनिज भंडार दिया नहीं दूसरी ओर अच्छे खिलाड़ी दिए जरूरत इस बात कि है गम्भीर प्रयास हो तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं । अच्छी जलवायु का भी उपयोग हो सकता है । कुछ सुझाव निम्न हैं:

श्री एम.एस. धोनी को झारखंड ओलम्पिक संघ का संरक्षक बनाया जाए ।

रांची मे खेलगांव को व्यवस्थित किया जाए । वर्तमान में कोई इंडिया रख रखाव कर रहा है पर खरा नहीं उतर रहा है । किसी दूसरी अच्छी व्यवस्था को लगा कर विश्व स्तरीय बनाया जा सकता है ।

झारखंड में खेल विश्वविद्यालय खोला जाए ।

तीरंदाजी के अच्छे खिलाड़ी झारखंड में हैं उन्हें विदेशी प्रशिक्षण विश्व स्तरीय की आवश्यकता है ।

हाकी के क्षेत्र में दशकों से झारखंड ने महिला पुरूष ने अच्छे खिलाड़ी दिए हैं । इस ओर गम्भीर प्रयास की आवश्यकता है । प्रयास से दोनों की अच्छी नेशनल टीम बन सकती है ।

गुमला-लोहरदगा-खूंटी में हाकी का एैर्स्टार्मा आर्टिफिशियल टर्फ लगाया जाए ।

श्री एम.एस.धोनी के नेतृत्व में क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए ।

झारखंड में अच्छे धावक बन सकत है इसके लिए प्रयास होना चाहिए ।

 

*DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Thank you for giving me an opportunity to express my views on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Youth Affairs and Sports. There are some key areas of concern for today’s youth.  One is, education, second one is Job opportunities, third is channelizing their energy in productive and constructive activities.  Fourth is orientation of youth to basic and moral principles and to make them away from drug abuse etc. If you see the statistics, approximately more than 600 million population in India is younger than 25 years of age and close to 70% of the total population is less than 40 years of age. Nearly about 40% of the India population aged between 13 to 35 years is defined as youth according to the National Youth Policy.  Such a huge population should be taken as an asset, as a challenge and not as a burden.  The policy of the Government is not using properly the demographic dividend and if this attitude continues, it may result in demographic disaster in India.  The present policy pursued by the Central Government makes the youth directionless and rudderless.

If you have a right and comprehensive policy on youth, it can bring a huge change.  Almost all our freedom fighters were young when they started their struggle for freedom under the banner of Indian National Congress that resulted in the freedom of the country.

First and foremost concern of today’s youth in India is education.  Indian youth demands for better education, employment driven training and brighter future.  Youth also want that skill based education and job placement should be there. Therefore, the Government should lay more emphasis on career oriented courses and there should be a connection with the field work and industrial training.

The findings of Periodic Labour Force Survey conducted by the Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment every five years, which the Government released recently, after withholding for six months, confirm that the unemployment rate is at 6.1 percent in 2017-18, which is the worst in 45 years.

It is imperative to generate employment in agriculture and industry in this country to feed the hungry poor of the rural areas.  Agriculture is the lifeline of rural India and the need to make it more viable and profitable is undeniable.

Coming to Sports, the Central Government has the Khelo India Progrmme which identifies and nurtures sporting talent and encourage mass participation of youth in annual sports competition.  But these activities are largely confined to urban areas.  The Hon’ble Minister should aim to take those activities to the rural areas, where you can have abundant youth with lot of energy and enthusiasm.  They should create sports infrastructure in every district in the country.Nehru Yuvak Kendra Sanghathan should focus more on filling up of vacancies in the Centre, because there are more than 40% vacant posts in those centers.

 

The Standing Committee on Human Resource Development, of Parliament has recommended that Sports Authority of India should take proactive steps to improve infrastructure and coaching facilities in rural areas.  I would like to suggest that in my Arani Parliament constituency, we have good number of talented youth who can be trained for coaching in various sports to attain excellence.  The Standing Committee also recommended that the Banks should be involved for talent hunt at the grass-root level.  The Banks and financial institutions should be encouraged to formulate specific Sports Policy at their respective institutions and they should also be encouraged to focus their Corporate Social Responsibility (CSR) activities on youth affairs and sports.

We demand to allocate funds for establishing Youth training centre at Arani town in Tamil Nadu; to provide funds for establishing Sports Complex in Vandavasi town, Tamil Nadu; to construct Youth Hostel at Arani, Cheyyar, Tamil Nadu; to provide requisite infrastructure and equipment support, coaching and other facilities under Sports Authority of India in Arani Lok Sabha Constituency, Tamil Nadu; to open a centre under the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur at Arani Constituency, Tamil Nadu; to review National Youth Policy to equip the vast youth to enter the labour market and improve their employability; to formulate effective comprehensive policy to prepare youth for participating in international games and to formulate effective policy to channelize the Youth energy for building new India.

 

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई):  माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में कुछ विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया,इसके लिए धन्यवाद करता हूं ।

         मैं उत्तर पूर्वांचल से आता हूं, असम से आता हूं । सौभाग्य से खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय को संभालने वाले माननीय मंत्री किरेन रिजीजू जी अरुणाचल प्रदेश से हैं । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । उत्तर पूर्वांचल में पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व में खेल स्पर्द्धा में जितना नाम भारत ने कमाया है, उसमें नार्थ-ईस्ट का काफी योगदान रहा है । मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं – एम.सी. मेरी कॉम, जिन्होंने वर्ष 2012 में कांस्य पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया । एल. सरिता देवी,जयंत ताल्लुकदार,बोमबॉयला देवी लेइश्राम आदि,के. संजीता चानू, शिवा थापा, कुंजारानी देवी, हिमा दास, मैंने इन लोगों का नाम इसलिए लिया है कि इन खिलाड़ियों के कारण नार्थ-ईस्ट में काफी अच्छा परिवेश खेल के मामले में बना है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मणिपुर में 130 करोड़ भारतीयों के लिए पहला खेल विश्वविद्यालय हमारे उत्तर-पूर्वांचल में बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है । यह पहला खेल विश्वविद्यालय है और सरकार ने खेल के विषय में एक बड़ा कदम उठाया है । हमारे मंत्री जी नार्थ ईस्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं कि हमारे यहां कितनी सम्पदा और संभावना है । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि नार्थ ईस्ट के बजट में डोनर मंत्रालय में जो 10 परसेंट ऑफ दि टोटल यूनियन बजट दिया है, सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से वह व्यय करना चाहिए । हालांकि स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है,फिर भी इस क्षेत्र के लिए कुछ बजट बढ़ाया जाए और वहां स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर कुछ नए जगहों पर भी खोले जाएं । हमारे यहां जो सात स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सेंटर्स हैं,उनकी हालत ठीक नहीं है । फंड देकर उसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है । मैं मंगलदाई से प्रतिनिधित्व करता हूं, यह काफी ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है । यहां भी काफी लोगों ने नेशनल लेवल पर देश के लिए सम्मान कमाया है और इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हमारे क्षेत्र के काफी बच्चों ने नाम कमाया है । मेरे क्षेत्र मंगलदाई के उदालगुरी क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स अकादमी खोली जाए तथा नलबाड़ी में स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया का एक सेंटर खोला जाए, यही मेरी विनती है । मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को बोल चुका हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

 

*श्री देवजी पटेल (जालौर) : युवा मामले और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला इसके लिए आपको धन्यवाद, मैं अनुदान मांगों का सर्मथन करताहूँ ।

खेल के क्षेत्र में उपलब्धि के मामले में हमारी सरकार का पूरा कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है । खेल के लिए सरकार के दो प्रवृत्त दृष्टिकोण- शीर्ष खेल प्रतिभाओं का पोषण और जमीनी स्तर पर नए खेल सितारों की खोज के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं । भारत ने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 68 पदकों, जकार्ता एशियन गेम्स में69 पदकों और पैरा एशियन गेम्स में72 पदकों के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया है ।

वर्ष 2018 में 1178खेल प्रतिभाओं को पहचान किया गया है और उन एथलीटों को अगले 8 वर्षों तक वार्षिक 5 लाख रुपये के खर्च के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा । तैराकी में, कर्नाटक के श्रीहरी नटराज ने 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते । उन्होंने केआईएसजी 2018 में सीनियर नेशनल100 मीटर की बैकस्ट्रोक में रिकॉर्ड को तोड़ा । उनका पिछला समय 57.20 सैकेंड था और उन्होने केआईएसजी में 56.90सेकेंड लगाया । उन्होंने एशियाई आयु वर्ग और युवा ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त की है । निशानेबाजी में, हरियाणा के मनु भाकर ने एयर पिस्तौल महिला योग्यता राउंड में 387 के स्कोर के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है । फाइनल में भी, मनु भाकर ने 241.1 के स्कोर के साथ अपना ही खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया,जिसे उन्होंने केरल में 2017 में बनाया था । वह यूथ ओलंपिक गेम्स, 2018 की कोटा विजेता भी हैं । एथलेटिक्स में, उत्तर प्रदेश के अभिषेक सिंह ने 18.73 मीटर की फेंक के साथ शॉटपुट में स्वर्ण जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट बॉय घोषित किया गया ।100 मीटर की बाधाओं में,केरल के अपर्णा रॉय ने 14.02 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट गर्ल घोषित किया गया । भारत ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 4 ते 15 अप्रैल 2018 तक चले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया । राष्ट्रमंडल खेलों में यह भारत की 18वीं भागीदारी थी । 26 स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर66 पदकों (26 स्वर्ण, 4 रजत और 20 कांस्य) के साथ भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया ।2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद यह भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था ।

खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय खेल मंत्री ने 7.6.2018 को मेधावी खिलाड़ियों के पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी । इस संशोधन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने वाले खेलाडियों के पेंशन की मौजूदा दर दोगुनी कर दी गई है । पेंशन के सीमा की नई दरों को न्यूनतम 12,000 रुपया प्रति माह तथा अधिकतम20,000 रुपया प्रतिमाह रखा गया है पैरा ओलंपिक खेलों और पैरा एशियाई खेलों में पदक विजेताओं की पेंशन की दरें क्रमशः औलंपिक खेलों और एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के बराबर होगी । पेंशन की दरों में संशोधन को 1 अप्रैल2018 से प्रभायी कर दिया गया है ।

खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की सफलता से उत्साहित होकर खेल विभाग ने दिनाक 22.7.2018 को खेल के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले छात्रवृति कार्यक्रम के लिए1178 खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी । इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम को उनके खर्चों पर ध्यान रखने के लिए तैयार किया गया है जिसमें प्रशिक्षण, विकास, बोर्डिंग और आवास और टूर्नामेंट एक्सपोजर के साथ उनका पॉकेट खर्च का भत्ता भी शामिल है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, खिलाड़ियों को जेब खर्च के अलावा1.2 लाख रुपये वार्षिक अनुदान तिमाही रूप में दिया जाएगा, जिससे वे अपने चोटों का इलाज करा सकेंगे और यहां तक कि अपने छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि अपने माता – पिता परिवार के सदस्यों के लिए स्थानीय स्तर की यात्रा का प्रबंध कर सकेंगे ।

यह भारत को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुए युवा ऑलंपिक गेम (वाई.ओ.जी.) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हैं जहां भारत ने 13 (3 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक) पदकों के जीत के साथ ही 14वां स्थान प्राप्त किया ।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष ( पीडीयूएनडब्लूएफएस) का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके और वे अपने जीवन को सुखद परिस्थिति में जी सके जिन्होंने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया धा ।

देश के अंदर खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विकास करने के लिए, इस मंत्रालय ने 2 साल का कोर्स शुरू करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक को वित्त - पोषित और दिशा - निर्देशित किया है । अकादमिक वर्ष 2018 - 19 में अन्य बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के साथ ही खेल में बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है ।

खेल देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न पहलु है । खेल शिक्षा एवं मानव व्यक्तित्व के विकास का भी अखंड हिस्सा है । खेलों की संस्कृति को लोगो की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए खेलो के उपयुक्त बुनियादी ढांचे की जरूरत हैं । देश में बच्चों, किशोरों और युवाओं की आबादी77 करोड़ है,इनमें से महज पांच करोड़ की पहुंच संगठित सुविधाओं तक है और ये सुविधाएं भी शहरी इलाकों तक सीमित हैं । करीब 75 प्रतिशत आबादी मोटे तौर पर ग्रामीण इलाको में रहती है और खेलो की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है । 2012 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग3885286 है । इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है । दोनों जिले में खेलप्रतिभा के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है । युवाओं के अंदर बचपन से ही खेल कार्यकलापो को बढ़ावा दिया जाए ताकि युवा खेल को कैरियर के रूप में चुन सके । यहाँ के खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण और मूलभूत सुविधा मिले तो ये खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने में पूर्णत समर्थ है ।

खेल देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न पहलू है । खेल शिक्षा एवं मानव व्यक्तित्व के विकास का भी अखंड हिस्सा है । खेलो की संस्कृति को लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए खेलो के उपर्युक्त बुनियादी ढांचे की जरूरत हैं । सिरोही जिले में खिलाडियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है । जिला केन्द्र पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा युक्त स्टेडियम का नितांत अभाव होने के कारण खेल प्रतिभाओं को समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाती  है ।

शिवगंज में खिलाडियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है । ग्रामीण क्षेत्र में खेल के लिए बुनियादी ढाँचा नहीं होने के कारण युवाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । आज ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना की आवश्यकता है । शिवगंज के खसरा नं0 – 6 मी. रकबा 15 बीघा14 विस्वा किस्म आबादी (बिलानाम) में से 4 बिस्वा अर्थात 6800 व. मी. भूमी इंडोर स्टेडियम हेतु सुरक्षित घोषित की गई है । अतः यहाँ पर जल्द से जल्द इण्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए ।

मैने अखिल भारतीय आँजणा (पटेल) युवा महासंगठन के माध्यम से खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जिसमें करीब 200 बीघा जमीन में 16 स्टेडियम में कब्बडी, क्रिकेट, एथेलेटिक्स,क्रॉस कंट्री का आयोजन 16 फरवरी2016 को करवाया जिसमें 16 मैदान बनाकर 2500 खिलाडियों व 18 राज्यों के प्रतिभाओं द्वारा अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाया गया । इस आयोजन को लगभग5 लाख खेलप्रेमियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया । इस खेल महासंग्राम के आयोजन करवाने का मूल उद्देश्य ग्रामीणों की छुपी हुई प्रतिभाओं को एक नई पहचान देना था । जिससे माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि प्रतिभाएं शहरों में नहीं गांवों में छुपी है । आज ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना होगा क्योंकि ग्रामीण स्तर पर बड़े खेल आयोजित कराने से ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर का मंच देकर उनका हौसला अफजाई किया जा सकता है साथ ही भावी युवा पीढी को धरातल पर बड़ी स्तर की प्रतियोगिता से रूबरू होकर खेलों के प्रति रुझान बढाया जाना आवश्यक हैं  ।

*SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you for allowing me to put my views on Demands for Grants under the control of Ministry of Youth Affairs and Sports for 2019-20.

          I would like to extend my gratitude to the Youth Affairs and Sports Ministry for their remarkable work during the last five years under the guidance of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Former Minister of Youth Affairs and Sports Col. Rajyavardhan Singh Rathore is sitting here and spoke some time back, I also give my gratitude to him for encouraging various sports Associations and granting them more funds to felicitate their respective sports for participation and winning so many medals in various International tournaments for our country. Our performance in Rio Olympic was much better than before. After that our sport persons did not look back and remain performing better and better till date.

          I come from Mumbai. Maharashtra has produced many players in various sports mainly Cricket and Athletics. But many of the Sports Associations of Maharashtra have not been getting required Funds as per their demand, and it is disappointing to note that the government’s allocations have been unable to meet the projected demands as has been noted by the Standing Committee on Human Resource Development (2018-19). Therefore, I request the Ministry to take up initiatives to enroll the youth from the slums of Dharavi into programs that provide for free sports training along with stipends to those enrolled, thus not only would it lead to a better organization of the youth into productive activities, the stipend would also make sports a remunerative profession.  I believe that a strong focus on developing a proper sports environment in the underprivileged areas would encourage the youth to maintain a healthy lifestyle and develop a strong sports base. Similar schemes can also be started from children from impoverished backgrounds, grooming them from a young age to take part in sporting events with institutional support. I believe in the idea that every district must have an individual Sports Complex for promoting local talents and culture. I propose a similar establishment at one of the reserved plots at Bhakti Park, Wadala, Mumbai.

          If we look back, we find that our sports women have been giving top performances for the last few years in various sports on National as well as International level Sports events. In this respect, my submission is that promoting female participation in sports should be made a priority for the government. Sports women have succeeded in winning medals for India across sporting platforms from cricket to athletics to badminton, yet the number of academies focused on catering to female students are very few in number. Historically, women sports have always been relegated to a lower level in relation to their male counterparts in terms of funding and public recognition. However, despite these challenges Indian women teams have successfully made a mark for themselves in the world stage. This shows that we have the potential and with proper institutional support the women teams would be unstoppable. I would request the Hon’ble Minister to take up this issue, as we must act towards countering the notion of sports being a male dominated sector and aim towards making it accessible to women in order to break the societal taboo of sports being only for men.

   

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती):धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर रिजीजू जी, It is difficult but I am very sure in the coming days, India will get all the medals in international events.  Seeing your dedication and the interest that you are taking as also the way people are talking about sports from morning to evening, I think India will definitely become ‘Chak De India’ as Shahrukh Khan had done in the movie ‘Chak De India’.  This Ministry will definitely do a great work.

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जिले में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एक ऐसी संस्था है, जिसके अध्यक्ष प्रभाकर राव वैद्य,जिनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वे पिछले 60 वर्षों से हमारे जिले में अलग-अलग राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ी आते हैं,उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ाने काम काम करते हैं । मुझे लगता है कि हमारी राज्य सरकार ने कुछ डिमांड्स केंद्र सरकार से की हुई है, जैसे-रत्नागिरी से सिंथेटिक ट्रैक की मांग की गई है,पुणे में साइक्लिंग ट्रैक के रिनोवेशन की मांग की गई है । धुलिया से कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसलिंग सेंटर,अमरावती में आर्चरी रेंज की मांग की गई है जिसमें सिर्फ 6 करोड़ रुपये लगने हैं  । अकोला में स्वीमिंग पूल बनाने की मांग की है । मल्टीपल हॉल के लिए सबबर्न मुम्बई से कमेटी ऑफ मुम्बई स्वीमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन के लिए निवेदन आया है । सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के लिए आपको मुम्बई से विनती आई है । मुम्बई से फिर मल्टीपल परपस हॉल के लिए निवेदन आया है । रत्नागिरी से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के लिए निवेदन आया है । मल्टी परपस इंदौर से आपके लिए निवेदन आए हुए हैं । मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगी कि हर तालुका में जब कुश्ती खेलने के लिए बच्चे तैयार होंगे, तो कुश्ती करने के लिए जरूरी सारी सामग्री जैसे कुश्ती मैट हर बड़े तालुका में उपलब्ध कराने चाहिए,ताकि वहां के बच्चे खेल कर आगे बढ़ें । हमारे जिले से बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर तैयार हुए हैं ।  एचवीपीएम (हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल)जो एनजीओ चला रहे हैं, वे इतने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि हमारे जिले में स्पोर्ट्स के लिए और ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे । जैसे एक सदस्या ने बताया कि ग्वालियर और मणिपुर में महारानी लक्ष्मी यूनीवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन बनी है, मैं आपसे विनती करूंगी कि यह यूनीवर्सिटी महाराष्ट्र में भी आए ।

माननीय अध्यक्ष : आप स्पोर्ट्समिनिस्ट्री मेंराज्य मंत्रीभी रही हैं ।

कुमारी  अगाथा के. संगमा (तुरा):जी नहीं सर, मैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में थी ।

माननीय अध्यक्ष: ये पूरे टाइम सदन में कल रात 12बजे तक थीं,इसलिए इनको मौका दे रहा हूं ।

 

*SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): India has the maximum youth population in the world. In fact, about 45% of our population fall under this category. But do we have a Youth Policy?  No. It is very unfortunate that we do not have a policy for our youth even after 72 years of independence. I am not blaming any party or any government. What I want to say is that the majority population of our country does not have a policy or plan of action for their betterment. Mr. Speaker Sir, today, the youth has been distracted in many ways like drugs, liquor, addition to technological gadgets and applications, social media etc. But, we do not have any plan of action to ensure that the youth is not distracted from these unpleasant activities. The youth of the country should be engaged in national development activities and there should be constant seminars, workshops to enlighten youth about the problems they are facing in the society. The youth can be engaged in national building activities especially during their holidays and on weekends. The government should think of evolving some mechanism to fruitfully engage the youth. Youth Hostels should be built at different locations, one such a location could be at Nagerkoil or in my constituency Kanyakumari.  Training Centres may be set up to train the youth on different types of vocational education. Mr. Speaker Sir, my suggestion to distract the youth from unpleasant activities is to include moral and ethical values as one of the subjects right from the school level. Even 20 years back, we used to have moral classes in schools, but because of mark-based education, this moral value syllabus has been done away with. Therefore, my suggestion is to introduce this as a subject right from class- I also suggest that a National Commission for Youth may be set up to formulate the mechanism for the betterment of youth in the country. Sports is an important aspect of our life. It not only ensures proper functioning of the body, but also the mind. Nowadays children are not at all engaged in physical activities of any kind. Earlier, we used to see children playing in parks and grounds. Nowadays children are glued to computers and mobiles, and they do not go out. Unless children have some physical exercises, their body will not be in a perfect condition. In schools earlier sports used to be a compulsory subject. Nowadays sports is only an additional subject and most often the sports class gives way to other subject classes. Therefore, I suggest that sports should be made compulsory at least upto school level and passing should also be made mandatory.

          The Sports Authority of India has set up centers at different locations to train the young and budding sportspersons, but my constituency does not have one such a centre. There are thousands of youngsters, who want to participate in the sports activities from my constituency, but for want of coaching & training, they are unable to participate. Therefore, I suggest that a Training Academy with a hostel facility may be set up in my constituency under Khelo Scheme. The funds earmarked for sports is never enough.  In fact, the sportspersons are not given nutritious diet because of paucity of funds. Sir, there is one Sports Training Centre at Patiala, which is run under the Sports Authority of India to cater to budding sportspersons with a hostel facility and training in all sports.  One such a centre may be set up in my constituency Kanyakumari.

          If Nagercoil Anna Sports Centre is to be developed in my constituency, which should include Fencing Sports Centre, a Football ground, Kabaddi court, Volley-ball court, Badminton court, may be provided.  For this purpose, a sum of Rs. 23 crore may be sanctioned. 

In our country more focus is given on cricket and on other sports. In fact, people have forgotten the national game of our country because of over focusing on cricket. I request the government to give adequate attention to other sports also.

Kabaddi is played throughout India, especially in rural areas and villages. But, unfortunately, this game has been never given the attention it deserves. There is no training for the players and the players are unable to participate in any national or international events because no funds have been allocated for them. Kabaddi and volleyball are extensively played in my constituency Kanyakumari, but there is not training centre to train the sports persons. If a training centre is set up in Kanyakumari it will cater to all southern districts of Tamil Nadu. In fact, the centers, should be set up not only in Kanyakumari, but throughout India.

With these words, I again request the Government to consider my suggestions positively.

KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.

स्पीकर जी, शुक्रिया । यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

Sir, I might not be able to speak on many issues but I would take this opportunity, since I have been given just three minutes, to talk about the National Games.

          Sir, the State of Meghalaya would be hosting the 39th National Games in 2022. This year is very important to us because we would also be celebrating our Golden Jubilee and in 2022 we will also be celebrating 75th year of our Independence. The National Games is a very important event because it is the biggest multi-sport event in our country and over 10,000 athletes would be participating in these games.

          The Government of Meghalaya has proposed to conduct all 36 sporting disciplines and also two additional sporting disciplines. So, in all, 38 disciplines will be conducted in this National Games. The State is extremely excited to host this event because my State and the North-Eastern region in general has a very strong sports culture. Our hon. Sports Minister, Shri Kiren Rijuju knows about it because he too belongs to the same region and is a sportsman in his own right.

          Sir, the total number of sports persons in Meghalaya is 1,86,628. However, the number of medals that we have received is not commensurate with the number of athletes that we have and this is mainly because of the fact that we lack infrastructure. I believe that the State is thinking that this is going to be an opportunity to rectify that.

          This event is a very big event and is going to require many things, like proper training, putting in place proper systems and infrastructure. The infrastructure for our host city of Meghalaya and the sub-host city, which is my own Parliamentary constituency, Tura will be required. The main Budget is categorised in different sub-headings but the total Budget that the State is proposing is Rs. 2199 crore and I would request our hon. Minister for Sports and Youth Affairs, our hon. Prime Minister and our Finance Ministry to look into the Budget and help us because we are a very small State and we would require the assistance of the Central Government for hosting the National Games successfully.

          Our hon. Prime Minister has always spoken about national ambition and regional aspirations. I believe that this is the time to bring to life the spirit behind what he said when he talked about national ambition and regional aspirations. It is because hosting the National Games successfully will not only be a matter of pride for Meghalaya but will also be a matter of pride for our country.

          Thank you.                                                                                       

   

*m65 माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को समय की कमी के कारण मौका नहीं मिल पाया है वे अपना लिखित भाषण सभा पटल पर दे सकते हैं । तीन-चार दिन से कई माननीय सदस्यों के जीरो अवर में अरजेंट नेचर के सवाल थे । अगर सदन की सहमति होगी तो, मैं कल सभी माननीय सदस्यों को पूर्ण समय देने का प्रयास करूंगा ।

 

*श्री राहुल कस्वां (चुरू): भारत विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है जिसकी कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है । हमारे युवा शिक्षित हैं,संगठित हैं,काम करने की उनकी क्षमता है,आवश्यकता है इन्हें केवल सही अवसर प्रदान करने की । भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में खेल व युवा मामले मंत्रालय को कुल 2216 करोड़ रूपए का बजट आवंटन किया गया है जोकि पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुल बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है ।

खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया स्कीम से आज देश का युवा प्रफुल्लित है । युवा खिलाड़ियों को खेलो इंडिया स्कीम के तहत 5 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि मिलने से देश में खेलों के प्रति एक नई जागरूकता आई है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के प्रत्येक खिलाड़ी को उचित संसाधन उपलब्ध करवाए जाने हेतु इस स्कीम में अतिरिव्त प्रावधान किया जाए । Sports Infrastructure Development किया  जाना आज देश की महत्ती आवश्यकता है । उचित संसाधन नहीं होने के बावजूद देश के खिलाड़ी आज देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं । विडंबना की बात है कि हमारे देश में आज एक भी इंडोर स्टेडियम नहीं है जहां एथलेटिक्स के खेल हो सके । मेरे लोक सभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे शेखावटी क्षेत्र में एथलेटिक्स के बेहतरीन खिलाड़ी हैं । राजस्थान में खेल सुविधाओं की कमी हैं, इसके बावजूद खिलाड़ी प्रैक्टिस कर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मैडल लाते हैं । हमारे पैरा खिलाड़ी देवेन्द्र झाझडिया तो देश के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत हर जिला स्तर पर एक स्टेडियम बनाए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए और भारतीय खेल प्राधिकरण के Sports Training Centre (STC) और  Day Boarding Centre (DBC) की संख्या बढ़ानी चाहिए । देश में प्रशिक्षित कोच की भी भारी कमी है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को पूरी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है । खेलो इंडिया स्कीम के तहत कोच की ट्रेनिंग के लिए भी अलग से institutes बनाये जाएं ।

         मेरे लोक सभा क्षेत्र में हाल ही में खेलो इंडिया स्कीम के तहत क्लास 1 सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण पूर्ण हुआ है । अब चुरू लोक सभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खेलों का आयोजन किया जाना संभव हुआ है । चुरू के जिला खेल स्टेडियम में Swimming pool, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट,सिंथेटिक  टेनिस  कोर्ट, इंडोर बैंडमिंटन कोर्ट,टेबल टेनिस व कब्बडी खेल की पूरी सुविधा है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि चुरू जिला स्टेडियम में Sports Training Centre (STC) खोला जाए ताकि शेखावाटी क्षेत्र के खिलाड़ियों को पूरी सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकें ।

         खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्तर पर ही खिलाड़ियों को तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है । अगर स्कूल के समय से ही बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया जाए व उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान कर खेलों में प्रशिक्षित किया जाए तो देश को अवश्य ही बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस हेतु हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक मिनी स्टेडियम जिसमें  एक  400  मीटर  का ट्रैक व एथलेटिक्स के Equipments उपलब्ध करवाये जाएं, साथ ही एक ओपन गार्डन GYM  भी उपलब्ध कराया जाए ताकि खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास हो सके ।

         नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । नेहरू युवा केन्द्र के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को संगठित कर उन्हें खेलों व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया जाता है । युवाओं को सामाजिक सरोकार के कार्यों से जोड़कर उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर, युवाओं को स्वच्छता अभियान व अन्य कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी देने के लिए प्रेरित किया जाता है । ग्राम स्तर पर अभी 20 युवाओं की टीम नेहरू युवा केन्द्र द्वारा बनायी जाती है ।

         मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार पंचायत राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम सभा को स्थायी बनाया गया है उसी तरह प्रत्येक ग्राम स्तर पर यूथ क्लब को भी स्थायी समिति बनाया जाए एवं जिस प्रकार ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उसी प्रकार यूथ क्लब के अध्यक्ष का भी चुनाव करवाया जाए । साथ ही इन युवाओं को ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों को करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए । स्थानीय सांसद को भी प्रत्येक यूथ क्लब में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले ताकि ग्राम स्तर की योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग हो सके । इन यूथ क्लब्स को ग्राम स्तर पर होने वाले खेलों,स्वास्थ्य विभाग,शिक्षा विभाग व अन्य सरकारी कार्यों की मॉनिटरिंग करने व उन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीणों को शामिल किया जाने का भी कार्य दिया जाना चाहिए ताकि युवा सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ सकें । National Youth Policy 2014 के तहत इन सभी कार्यों को सम्मिलित किया गया था लेकिन इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो सका । इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु यूथ क्लब से सदस्यों को कुछ मंदी भी दिया जाना चाहिए । युवाओं को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की जगह यूथ क्लब से ऐसे युवाओं को जोड़कर ग्राम विकास के कार्य में उन्हें लगाया जाए व उन्हें इसके लिए मानदेय दिया जाए ताकि उनका मनोबल भी बढ़ सकें ।

         अंत में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी दूरदृष्टि व विकासशील सोच की वजह से आज हम राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हैं ।

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय बजट के अनुदान एवं मांग पर अपने विचार रखता हूं ।

         देश में खेल की स्थिति व स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना आरंभ की गई है । देश में खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इनके स्थान पर "खेलो इंडिया"योजना बनाई गई है ताकि देश में खेल की स्थिति के स्तर में काफी सुधार किया जा सके । इस योजना के अंतर्गत सरकार देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी । इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2017-18 से  2019-20 तक खेलो इंडिया योजना पर 1756 करोड़ रूपए खर्च करने की योजना बनाई है ।

         हमारी सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में खेलो इंडिया योजना शुरू की गई जिससे पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित हुई है । सरकार खेलो इंडिया का विस्तार  करने  और  सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ।

         हमारी सरकार खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभावान खिलाड़ियों को लंबे समय तक विकास का मार्ग उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है ।

         इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जा रही है जो प्रतिभावान हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली एथलीट खिलाड़ियों को शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना है । खेल कार्यक्रम को व्यक्तिगत विकास,सामुदायिक विकास,आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की योजना से हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है ।

         खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तरीय स्पोर्टस छात्रवृत्ति योजना को भी शामिल किया गया है । इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष चुनिंदा खेलों में 1000 प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत चुने गए हर एथलीट को 1 वर्ष में 5 लाख रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । साथ ही यह छात्रवृत्ति लगातार उन्हें 8 साल तक दी जाएगी । इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1000 युवा एथलीटों को लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि युवा एथलीटों को हर संभव सुविधा और प्रशिक्षण प्रदान की जा सके ।

         खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रारंभिक समय 2017 से अब तक दो संस्करण हो चुके हैं, खेलो इंडिया का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति तैयार करना है । खेलो इंडिया के पहले संस्करण में जहां लगभग 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, वहीं दूसरे संस्करण में लगभग 10,000 खिलाड़ियों ने भागीदारी करके इसका लाभ उठाया है ।

         खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के अंदर छुपी प्रतिभा सामने आई है । ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवाओं के अंदर प्रतिभा रहने के बावजूद भी उचित प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खेल को बढ़ावा देते हुए देश में पहली बार ओलंपिक टास्क बनाया । हमारी सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करने की योजना बनाई है ताकि जो युवा खेल में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मदद मिल सके ।

         हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर वैश्विक स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने युवाओं का व्यव्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करने तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करने के लिए हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना (RYSK Scheme) शुरू की गई है ताकि इसके तहत अन्य सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर तरीके से तालमेल बिठाया जा सके । इसके साथ ही योजनाओं की प्रभावशीलता में अत्यधिक सुधार किया जा सके । इस योजना से उपलब्ध संसाधनों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

         राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना का लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उनके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है ।

         हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के माध्यम से देश के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को भारत सरकार की सभी सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने की योजना बनाई गई है, जिससे वे उस सरकारी योजना का सही समय में लाभ उठा सकें । केन्द्र सरकार के 12वें वित्त वर्ष की अवधि के दौरान, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से किए गए अत्यधिक युक्तिकरण अभ्यास में से आठ योजनाओं को राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्षेत्र के तहत उप-योजनाओं के रूप में लाया गया है ताकि सभी जरूरतमंद छात्र/युवाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके ।

*श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की अनुदानों की मागों पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत अभारी हूं । प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल को काफी बढावा मिला है, ग्राम स्तर से शहर तक युवाओं एवं विद्यार्थियों का झुकाव खेलों की ओर बढा है. जो एक सराहनीय कदम है ।

अभी हाल में जो खेल स्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है उसमें भारत प्रथम स्तर पर है एवं ग्रामीण स्तर के खिलाडी गोल्ड मेडल ला रहे हैं । मा. मोदी जी के नीतियों का यह प्रतिफल है । खेलो इंडिया कार्यकम से युवाओं को खेल एवं योगा की ओर आकर्षित करने की एक सटीक योजना सरकार ने लाया जिससे ग्रामीण स्तर तक के प्रतिभावान युवा खिलाडियों का चयन किया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलने से सभी तरह के मेडल जीत रहे हैं । भारतीय स्टाइल की मिटटी की कुश्ती को दुबारा से नयी पहचान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है जो कि गांव देहात से लेकर पूरे देश में तथा अब अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनायी है । मैं भी 1971 से भारतीय स्टाइल मिटटी का कुश्ती का खिलाडी रहा हूं और विदर्भ केशरी भी रहा हूं । अभी खेलों को बढावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पडेंगे । जहां तक मेरे वर्धा लोक सभा क्षेत्र में भारतीय स्टाइल मिटटी की कुश्ती, वालीवॉल, कबडी, खो-खो, फूटबाल, फरम खेल है जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाडी हुए हैं । किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड नहीं होने से खिलाडियों को काफी परेशानियां होती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शत-प्रतिशत मुकाबला अभी नहीं कर पाते हैं ।

आदरणीय, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि भारतवर्ष एक विश्व में सबसे जवान देश है क्योंकि भारत की कुल आबादी का 50 प्रतिशत यूथ25 वर्ष से कम आयु का है तथा 65 प्रतिशत यूथ 35 वर्ष से कम आयु का है । आज हमें जरूरत है कि अपने इस यूथ की असीम शक्ति को खेलों के माध्यम से सही दिशा में परिवर्तित करने की और उसे एक आदर्श भारतीय नागरिक बनाने की है ।

आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर है, खेलों में भी विगत वर्षों में हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है जैस भारत ने एशियन गेम्स, जर्काता2018 में 69 मैडल जीते । जबकि 2014 में 57 मैडल जीते । ऐसे ही कॉमन वैल्थ गेम्स गोल्डकॉस्ट2018 में 66 मैडल जीत कर तीसरे स्थान पर रहा है जबकि2014 में 64 मैडल जीत कर पाँचवें स्थान पर रहा था । ऐसे ही 2016 मे रियो ओलंपित में दो मैडल हमारी बेटियों ने जीते, जिसमें पी.बी. सिन्धु ने बैडमिंटन में सिल्वर मैडल तथा साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता ।

अब हमारा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मैडल प्रमुख स्पर्धाओं में जीतने का है जैसे-ओलंपिक कॉमनवैल्थगेम्स व एशियन गेम्स आदि और इस हेतु मेरे कुछ सुझाव प्रस्तुत है :-

भारतीय खेल प्राधिकरण में वर्तमान में10 रीजनल सेन्टर, 14 उत्कृष्टता केन्द्र, 56 खेल प्रशिक्षण केन्द्र एवं 21 विशेष क्षेत्र खेल प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है । सबसे पहले इन प्रशिक्षण केन्द्रों में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हेतु अनुभवी प्रशिक्षकों की काफी कमी है । इन्हें पर्याप्त मात्रा में भर्ती कर पूरा किया जायें ।

भारतीय खेल प्राधिकरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की काफी कमी है । इसमें सुझाव है कि खेलों के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जोकि खेलों के आधार पर पूर्व में विभिन्न सरकारी संस्थानों में कार्यरत है और अब अन्य विभागीय नौकरियाँ कर रहे है तथा उन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल सर्टिफिकेशन पास किया हुआ है और खेल को अपना योगदान एवं अनुभव देना चाहते हैं, उन्हें भर्ती अभियान के तहत् भारतीय खेल प्राधिकरण में उनकी योग्यता और पदानुसार भर्ती किया जायें क्योंकि उनके पास पूर्व का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव एवं प्रशिक्षण का भी अनुभव है ।इनमें अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न करने की क्षमता होगी और ज्यादा से ज्यादा मैडल भारतीय खिलाडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत सकेंगे ।

भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत दो शैक्षणिक खेल संस्थान है, जिनमें खेल प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है । इनका पाठ्यक्रम बदलने की जरूरत है । इनके पाठ्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाडियों को सही प्रशिक्षण दे सके ।

स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जायें ।इससे विद्यार्थियों में खेल के प्रति रूचि बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा खिलाडी उपलब्ध होंगे ।

सरकारी विभागों में खेल भर्ती कोटा या तो कम हो गया है या हटा दिया गया है ।इसे पुनः लागू किया जाये और बढ़ाया जाये ।

प्रत्येक खेल में आधुनिक खेल उपकरण खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता है क्योंकि ये काफी महंगे है और अच्छे प्रदर्शन के लिये जरूरी है । जैसे शूटिंग, साईक्लिंग, तीरंदाजी आदि खेल महत्वपूर्ण है ।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों हेतु अभी देश में आधुनिक खेल स्टेडियम बहुत कम   है । देश में मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है ।जो कि बहुत से खेलों के लिये इस्तेमाल किये जा सकते हैं । इसके लिए सुझाव है कि सरकार द्वारा या पी.पी.पी. मॉडल (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) के आधार पर हरस्तर पर जैसे स्कूल, कॉलेज, तालुका, जिला, राज्य स्तरपर इन्हें बनाया जाये जिससे खिलाड़ियों की लगातार ट्रेनिंग हरस्तर पर हो सके । इसी कडी में (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) के अंतर्गत सरकारी या प्राईवेट कम्पनियों को भी एक या अधिक खेल, जो वो चाहे उन्हें खिलाड़ियों हेतु सभी प्रकार के खेलों में सुविधा एवं भर्ती प्रदान करने के लिये कहा जाये और इसकी एवज में उन्हें सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जाये, ताकि इसमें वो ज्यादा से ज्यादा रूचि ले सके ।

मैं एक ओर बिंदु इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रत्येक सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में एक या ज्यादा खेल, जोकि उनके क्षेत्र में लोकप्रिय हो तथा जिसमें टेलेंट उपलब्ध हो, उन खेलों को गोद लें और बढ़ावा देने हेतु वहाँ के उस खेल से सम्बन्धित स्टेट एसोसियेशन एवं राष्ट्रीय खेल फेडरेशन से भी तालमेल रखें ।ताकि अच्छे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैदा हो और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें ।

एक राष्ट्रीय स्तर की खेल पॉलिसी बनाई जाये । जिसमें प्रत्येक राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों में भी भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कार्यकारिणी में ज्यादा से ज्यादा रखा जायें ताकि खेलों में खिलाड़ियों के साथ राजनीति खत्म हो ।

अंततः आपसे आग्रह है कि खेल को बढावा देने के लिए मेरे द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कराने की माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिससे कि एक युवा देश युवा खिलाडियों का मनोबल बना रहे ।

*SHRI GAUTAM GAMBHIR (EAST DELHI): I thank you for giving me this opportunities to put my views. I would also thank Hon’ble Prime Minister Narendra Modi ji for showing trust in me and providing this invaluable platform to bring about positive changes in the society.

As rightly quoted by Julie Foudy – “Sports build good habits, confidence, and discipline. They make players into community leaders and teach them how to strive for a goal, handle mistakes, and cherish growth opportunities.” In India when we talk about sports only 2-3 sports come to everyone’s mind. It is the need of the hour to do something to revitalize sports in India and give boost to thousands of tremendous/capable sportsmen. This government under such a strong and dedicated leadership can do this. There is no better way than to host world’s biggest sporting event in which more than 200 countries participate and which consists of 35 sports, 30 disciplines and 408 events. Yes, I am pointing towards hosting the 2032 Olympic.

India is the second largest country in the world (by population), but our performance in Olympic is not at par. We have won only 28 medals including 9 gold since year 1900. Also in the year 1900 we stood 17th and in the last Olympic held in 2016 we stood 67th .We as a nation definitely have far better potential than this.

This Government’s determination to improve sports infrastructure and revive sports culture in India is evident from of flagship programme khelo India, through which, we are inspiring young talent, giving them top-notch infrastructure and training of the highest level. Also, the Union Ministry of Youth Affairs and Sports has reconstituted TOP committee with objective of identifying and supporting potential medal prospects for 2020 and 2024 Olympic Games under Target Olympic Podium Scheme. But in 2010 Commonwealth Games for the first time in history, India won 101 medals 38;27;36.  Stood second in the list just after Australia.

Increasing the profile of a city can lead to lasting economic benefits. For example, cities which host the Olympics can be assured of a persistent increase in recognition and tourism. Barcelona, Sydney, Beijing have all see in this from hosting the Olympics. This raised profile can be important for giving economic benefits, such as attracting tourists and business investment. Even hosting the Commonwealth Games proved beneficial for a city like Delhi, which benefited from hosting games.

A significant benefit is the long-term investment which comes from preparing for a major event. The city/country will have a legacy of improved sporting venues. You will have more referees, more officials; your administrators can get into international sports federations. If you get into an international body then you can help your athletes more. Also, cities will usually have to invest in infrastructure and transport to cater for an influx of tourists. Add roads, build or enhance airports, and construct rail lines to accommodate the large influx of people. For example, there has been significant investment in public transport projects around London for 2012. This will leave a lasting legacy for residents of London, especially East London. From the 2012 London Olympics, the east of London has benefited from improved public transport.

The several years of planning and investment will help create jobs and can revitalize depressed cities. This was an important claim of the London Olympic, choosing a site in East London, which at the time was relatively depressed. Additionally, thousands of sponsors, media, athletes and spectators typically visit a host city for six months before and six months after the Olympics, which brings in additional revenue.

A major sporting event can create enthusiasm and excitement for such an event. It can help promote uptake of sport which has lasting benefits for the nation’s health. Commonwealth Games is a recent example of boost to athletes.

The Olympics will see a surge in visitors, athletes and media. This will provide an increase in spending and injection of money into the local economy. Cities hosting the Olympic gain temporary jobs due to infrastructure improvements that continue benefiting the cities into the future. For example, Rio constructed 15,000 new hotel rooms to accommodate tourists. Sochi invested approximately $42.5 billion in constructing non-sports infrastructure for the 2014 Olympics. Beijing spent over $22.5 billion constructing roads, airports and rails, as well as almost $11.25 billion on environmental cleanup.

As Olympic can be conducted through three cities India will have an opportunity to prepare three cities as world class sports destination. These can be Guwahati (hosted south Asian Games recently) and Mumbai along with Delhi So, I request Hon’ble Minister to kindly take up the matter and try to win hosting bid for big international sporting events, such as Olympic, for India.

2032 – OLYMPIC.

2026 – Youth Olympics, 2030 – Asian Games to India.

The bid process for the 2032 Olympics will start in 2022 and the host city will be announced in 2025.

 

*DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR):      It gives me immense pleasure to speak in support of the Demands for grant on Sports & Youth affairs under Union Budget 2019. The country is going through transformation as far as sports and achievement in the field of sports are concerned. All these are happening as because these achievements in sports are celebrated in the country and the achievers are glorified by government and corporate patronage. Today the achievements are given a cushioned life of security in terms of finances. The government today is making great efforts so that the performers are given good coaches, good training facilities and a secure future. Today because of the patronage from all quarters the students at all level are finding it attractive to pursue a career in sports. Time has changed today the country is not running after cricket alone today the sports like Kabbadi, Atheletics, Football, Badminton, Boxing, Wrestling, Archery, Hockey, Gymnastics, Tennis is in the mainstream. Lot of interested beginners are given help and patronage for a career they are interested in.

          The ‘KHELO-INDIA’ scheme of the Government of India has proved to be a boon for the country and we are sure now that the next generations of International medal winners will all be a contribution through this Khelo India Scheme. Today the women sports person of our country have all become International icons.

          We have come a long way since the days our national football teams going out of Olympics due to lack of funds and football strikers. Today fund is not an issue to cover failures by sportsman, instead they draw inspiration from the fact that the Prime Minister Shri Narendra Modi ji works overtime and leads by example.

          I am sure under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji and Minister Shri Kiren Rijiju the sporting culture of our great country is in for a overhaul.

          I come from Silchar Lok Sabha constituency where there is lack of sports infrastructure. I take this opportunity to urge the sports ministry to lay a Astro turf pitch for Hockey in Silchar. Thank you.

   

*SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you for the opportunity to put my views on Demands on Grants 2019-20 under the Ministry of Youth Affairs and Sports on behalf of my AIADMK party, Hon’ble Chief Minister and Dy. Chief Minister of Tamilnadu.

I welcome the budget on overall allocation of Rs.2216.92 crore for Ministry of Youth Affairs and Sports during the current year. It is comparatively Rs.200 crore higher than the allocation for the year 2018-19. I thank Hon’ble Prime Minister of India and Hon’ble Minister of Youth Affairs Mr. Kiren Rijiju, for their constant implementation of various schemes for sports and development across the country.

I would like to take this opportunity at this moment to mention about few a schemes which are more important like National Young Leaders Programme, National Welfare Fund for Sports Persons, Khelo-India and functioning of Sports Authority of India.

As far as National Young Leaders Programme is concerned I found that this scheme was implemented during the year 2014 after Hon’ble Prime Minister assumed the Office and was merged in umbrella scheme Rashtriya Yua Sashaktikaran Karyakaram with the aim to develop leadership quality among youth across the country. I once again appreciate the initiative of our Hon’ble Prime Minister Sh. Narendra Modi ji for this innovative scheme.

In our country there are two types of sports i.e. traditional sports and modern sports. And every state has more than 10 traditional games being played in villages. Many games are still played in rural parts of the country which have not attracted the attention in other parts of the country. However, due to inadequate attention combined with non-allocation of fund and necessary infrastructure, these traditional sports have not reached a significant level. Therefore, I would like to suggest the Hon’ble Minister to initiate steps to identify those traditional sports played in village and take necessary action to develop them so as to take them to international arena.

I take this opportunity to inform that the state government of Tamilnadu is providing incentives to medal winners to encourage them in international competitions. For example, an amount of Rs. 4.83 crore was awarded as High – Cash Incentives to the Medal Winners and their Coaches for the 21st Commonwealth Games, 2018. Likewise during the year 2017-18, a sum of Rs.13.45 crore has been sanctioned to 143 players and 100 coaches as cash incentive. Therefore, I would like to suggest the Government to allocate a separate fund to the state governments and provide more cash incentives from National Sports Fund to all the medal winners which would be a fruitful effort on the part of Central Government to enhance sports talents across the country.

The State Government of Tamil Nadu has sent several project proposals seeking financial assistance under Khelo India Scheme amounting to Rs.83.87 Crores. I request the central Government to sanction those project proposals with adequate fund allocation. Further, the Tamilnadu Physical Education and Sports University has submitted a proposal for setting up of Faculty of Sports Science to the central Government and the approval for the same is pending. I request you to kindly expedite the approval as early as possible.

Tamil Nadu is one of the states in which large number of potential sports persons are here without proper opportunities. If given the chance they will certainly achieve and bring fame to the nation. For example, the list is very big and I would like to quote a few, Miss Shanthi Soundarajan who is the first Tamil woman to win gold medal in Asian Games, Sh. Mariappan Thangavel won Gold Medal in Para Olympic in 2016, Kurtalishwaran who surpassed Mihir Sen’s record in 1994 and even this achievement has been surpassed by Jai Jaswanth by swimming across the Palk Strait from Thalaimannar this year. Naren Karthikeyan is the only Indian who participated in formula I, Sathish Sivalingam in weightlifting competition. Further the Employment opportunities in sports quota should be increased in Central government jobs. These will motivate young generation to enter in sports activities and in turn it will enable our country to achieve Gold Medal in all international sports events.

In my Theni Constituency, large number of effective young people with sports potentiality are striving without adequate infrastructure. Therefore, I request the Hon’ble Minister to set up a new world class stadium with necessary sports equipments and coaches. The experience of eminent sports persons should be shared among youth through programs.

I conclude supporting the Demands on Grants for the Ministry of Sports and Youth Affairs anticipating an increase in the number of successful participation of our potential sports persons in the international sports competitions with the support of the Central Government.

 

*श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो):आज भारत के लोकतंत्र के मंदिर में अब युवाओं पर बहस हो रही है। आज का भारत युवा भारत है- 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 से कम उम्र की है तो वहीं 25 साल के उम्र के नौजवानों की संख्या 50 प्रतिशत है ।आज इस देश में युवा जनसंख्या के अत्यधिक उत्साही और गतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में एक है । 15-29 वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय युवा की परिभाषा में आते हैं की आयु समूह में भी युवा कुल जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत है ।भारत के 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना हैं जो कि जीडीपी 5.5 प्रतिशत व 6 प्रतिशत का योगदान है ।

अधिकांश विकसित देश प्रौढ़ होते हुए कार्यबल को जोखिम का सामना कर रहे हैं । केवल भारत ही ऐसा देश ही जो एक अत्यधिक अनुकूल `डेमोग्राफिक लाभ` की संभावना है । अनुमान है कि वर्ष 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 38 वर्ष, चीन के लिए 42 वर्ष तथा जापान के लिए 48 वर्ष की तुलना में भारत की जनसंख्या की मध्यम आयु केवल 28 वर्ष होगी यह डेमोग्राफिक लाभ एक सुनहरा अवसर है । आजादी से पूर्व देश के युवा का लक्ष्य था कि वह देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति कैसे दे लेकिन आज युवा का लक्ष्य है कि वह देश के लिए जिए । माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में युवा सोच में बड़ा आया है ।

पहले से धारणा थी कि युवा एंटी इस्टाबलिशमेंट माइन्डसेट का होता है । वह तो सरकारों के खिलाफ जाता है । लेकिन मोदी जी की पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में जो `कार्यसंस्कृति`विकसित की । प्रखर देश भक्ति का भाव, देश के लिए डेवोशन,इमानदारी, देश के लिए अपने धन-धन को लगाने के कारण देश का युवा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने माइन्ड सेटअप को बदलकर कहा मोदी जी हमें बताइए कि देश के लिए हमें क्या करना है और देश का युवा मोदी जी के साथ एंटी गवर्नमेंट की जगह प्रो गवर्नमेंट माइन्ड सेटअप बनकर खड़ा हो गया ।

मोदी जी ने इन युवाओं को आह्वान  करा दिया तुम युवा हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने कर्म से लिखते रहे हो । ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे,गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दो । गांधी के सपने से साकार करने का माननीय मोदी जी के आह्वान  को नौजवानों से स्वच्छ भारत में बदल दिया,तब देश के नौजवान सैनिकों ने सर्जिकल और एअर स्ट्राइक वार देश की सुरक्षा को ताकत देकर दुश्मन को कड़ा जवाब देकर भारत को आतंकवाद से मुक्ति दिलायी । आज मोदी जी के नेतृत्व में युवा इस भारत की नई तस्वीर खड़ी कर रहा है ।

Youth club oriented व्यवस्था बने । ग्रामीण युवा संसद पंचायत स्तर पर बने । ग्रामीण और अविद्यार्थी  युवा  को देश के साथ जोड़ें । NYKs के ढाँचे को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है । इस संगठन का उद्देश्य बहुत अच्छा है । देश व्यापी तंत्र है । दुनिया का सबसे बड़ा युवा तंत्र है । हमें इस संगठन को स्वामी विवेकानंद के आदर्श सिद्धांतों पर आगे ले जाना होगा । तब देश का युवा आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा तथा इस संगठन को स्वामी विवेकानंद का नाम देकर आगे लाना चाहिए ।

NSS युवाओं के बीच व्यक्ति निर्माण करके देशभक्ति के भाव को जागृत कर रहा है । लेकिन युवा के प्रशिक्षण के लिए शिविर में प्रतिदिन/प्रतिधाम बहुत कम राशि दी जाती है । राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता/NCC/NSSमें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले खेलो के राष्ट्रीय खिलाड़ी/साहसी बच्चे, राज्यों द्वारा पुरस्कृत/शैक्षणिक स्वर्ण पदक विजेता- ऐसे युवा बड़ी संख्या में देश में हैं । इन्हें गाँव के विकास में आदर्श की भूमिका में लाने की योजना हो ।

इस बजट में युवाओं के भविष्य को सजाने-संवारने का बेहतर विकल्प दिया गया है । वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं को नौकरी के बेहतर विकल्प तलाशने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान दिया है । विदेशों में बेहतर नौकरी के अवसर मिलें इसलिए भाषा प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। नौकरी के ज्यादा अवसर वाले क्षेत्र-आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स पर फोकस किया जाए । सरकार ने बजट में स्टार्ट-अप को बहुत फोकस किया है । स्टार्ट-अप के शुरूआत में लगने वाले एंजल टैक्स से मुक्त किया गया है । स्टार्ट-अप करने वालों को शुरू के तीन साल आयकर से मुक्त किया गया है । शोध और नवोन्मेष पर जोर दिया गया है । विश्व स्तर के संस्थानों को 400 करोड़ का आवंटन किया गया है । राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम पर बल दिया गया है । NYKs 1.70 लाख युवा क्लब से 36.53 लाख युवा, 15-25 आयु वर्ग के गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

खेलो के क्षेत्र में उपलब्धि के मामले में वर्ष 2018 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है । शीर्ष खेल प्रतिभाओं का पोषण तथा जमीनी स्तर पर नए खेल सितारों की खोज की गई । भारत ने इस वर्ष गोल्डकोस्ट कॉमनवैल्थ गेम्स में 66 पदक, जकार्ता एशियन गेम्स में 69 पदक, पेरा-एशियन गेम्स में 72 पदकों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है । इस बजट में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार के साथ राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा ऐतिहासिक कदम है ।

सरकार ने अपनी प्रमुख खेल योजना "खेलो इंडिया"को विस्तार देते हुए आम बजट में नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड के गठन की घोषणा की है । खेल एवं युवा मंत्रालय के लिए बजट में 214.2 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है । पहले 2002.72 करोड़ रूपए थी अब 2216.92 करोड़ रूपये हो गई है । खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट 550.69 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 601 करोड़ रूपए कर दिया गया है । खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि 299.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 411 करोड़ रूपये कर दी है । खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि 63 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 89 करोड़ रूपए कर दी गई है । राष्ट्रीय खेल विकास कोष जो केवल 2 करोड़ रूपए की थी, अब उसे 68 करोड़ रूपए का कर दिया गया है ।

   

ग्रामीण युवा प्रतिभाओं पर केंद्रित कार्यक्रम हों । ग्रामीण स्कूलों में खेल प्रोत्साहन देने की व्यवस्था बने । रूरल स्पोर्ट्स हॉस्टल विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए हॉस्टल बने । SAI के सेंटर तथा सब-सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जाये,जैसे-झाबुआ,मुरैना, खजुराहो,दुमका इत्यादि ।

युवा मामले गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाए । खेल-कूद राज्य की विषय-सूची में आता है, लेकिन युवा विकास न तो राज्य की सूची में है और न ही समवर्ती सूची में । इसलिए आज यह आवश्यक है कि युवा विकास को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए । देश में आवश्यक है कि जिस प्रकार खेल-कूद में प्रतिस्पर्धा होती है, उसी प्रकार युवा मामलों में भी प्रतिस्पर्धा विकसित करनी चाहिए । इसके लिए हम विशेष प्रयास करें ।

   

*SUSHRI  S. JOTHIMANI (KARUR): Thank you for giving me an opportunity to put my views on the Demands for Grants relating to the Ministry of Youth Affairs & Sports.

The Ministry of Youth Affairs and Sports has been allocated Rs 2,216 crore in 2019-20, an increase of 11% over the revised estimates of 2018-19. But the Government needs to answer whether these funds are adequate for the preparation of athletes before an Olympic year.

There is actually 95% decrease in the funds allocated to the Nehru Yuva Kendra Sangathan, which is a grassroots level youth organization under the Department of Youth Affairs. The shortage of staff needs to be filled at the earliest.

Under the Department of Sports, the flagship umbrella programme of Khelo India takes away the largest chunk of the budgeted allocation at 601 crores.  The focus on building a sports culture is a welcome step but proper and effective implementation needs to ensured.

The Standing Committee on Human Resource Development (2018-19) has observed that the allocations to the Ministry have been much lower than the projected demand in the past. In contrast, the actual expenditure i.e.utilization of funds has been consistently high in recent years. The Standing Committee on Human Resource Development observed that the speed of expenditure of the Department of Youth Affairs was slow and the funds should be spent in a time bound manner. The Committee has also recommended adequate representation of sportspersons and other sports experts in the organization and governing bodies. There is a lack of coordination between the NSFs and the SAI, as well as the states and other related ministries. A coordinated and co-operative approach is required. A multi-layered grievance redressal mechanism is required at the state and national levels for the NSFs. It is sad to note that the entire ministry has been take over by right-wing interest for the promotion and propaganda of the ruling Government. There are some pertinent questions that the Ministry needs to answer:

How is the Ministry planning to implement the provisions in the Sports Code? Has the Ministry prepared a roadmap of measures to ensure the independence of the National Sports Federations (NSFs) and well as adherence to the International Olympic Committee (IOC) Charter?

Whether the Ministry is planning to take any action or steps to resolve the turmoil in certain governing bodies and prevent such incidents in future; including specific details regarding the status of international recognition of –(i) Archery Association of India, (ii) Boxing Federation of India & others.

What is the realistic estimate of medals that can be won by India at 2020, 2024 & 2028 Olympic Games as per the objective of the Target Olympic Podium Scheme (TOPS)?

What are the criteria for identification & selection of athletes and evaluation of proposals by the Selection and Review Committee under TOPS? How many athletes has any plans to host the Olympic Games, Asian Games, Commonwealth Games or any other major single/multi-sport international tournament in future?

Does the Government have any proposals to bring back international events like he Formula1 Motorsport Racing or organize more ATP, WTA, ITF, ISSF & World Archery events in India?

A list of all non-sport events that have been hosted at the Sports Authority of India (SAI) stadia in the last five years must be made public by the Government, including details of appropriate NOC & permissions.

One constructive suggestion to the hon’ble Sports Minister would be to help the young students who have been selected for national & international competitions by providing them with travel facilities. This is to ensure those poor students who don’t have enough money to arrange for travel tickets are encouraged to participate in such events.

I humbly request the hon’ble minister to allocate funds for the following projects in my constituency. I request the Ministry to release funds for the creation of a Multi facility integrated sports complex to be established in Karur. Adequate allocation from the budget is needed to open gyms & athletic training centres in Karur. The ministry must kindly look into this matter. There is a dearth of playgrounds in the country. Play areas with special sports facilities for the differently-abled are the need of the hour. The Government must establish a Youth Development centre to promote employment opportunities and to crate efficient entrepreneurs in India and especially the Karur district. The centre must be equipped to cater to the following:

a)    Skill development workshops and activities for students, youngsters & career Counseling to empower the youngsters  

b)    Entrepreneurship skill development and assistance   

c)     Job Fairs to employ the graduates   

d)    Gyms and fitness centres  

With these words, I conclude.   
  

   

  

*श्रीमती हेमामालिनी(मथुरा): आज मैं यहां खेल कूद यानी स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत में कुछ ऐसे करूँगी कि भारत के जन जन में बसता है खेल भारत के मन मन में बसता है खेल खेल और खिलाड़ी दोनों का सम्मान देश का गौरव देश की शान कहते हैं कि खिलाड़ी एक खेल को जीतता है, लेकिन सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि खेल के साथ साथ अपने हौसले से.... यह एक खिलाड़ी के हौसलों की उड़ान ही होती है जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाती है... और उसी खिलाड़ी का हौसला तब दुगुना चौगुना बढ़ जाता है जब उसके देश के प्रधानमंत्री स्वयं उन खिलाड़ियों से मिल कर उनकी हौसला अफ़ज़ाई करे जैसा हमारे प्रधामंत्री मोदी जी करते आये हैं...

आज खेलो इंडिया जैसी योजना का बनना जिसमें खेल और खिलाडियों के लिए अब तक 1756 करोड़ रुपये सैंक्शन किये गए हैं जो यह साबित करता है की सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कितनी जागरूक है और मैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हूँ । उन्होंने बाकी क्षेत्र में भी बहुत अच्‍छा बजट दिया है ।

इस साल के बजट में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, खेलो इंडिया जैसी योजना को शामिल किया... पिछले दो सालों में यानी2018 में दिल्ली में और2019 में पुणे में खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन भी हुआ...जनवरी 2018 में पहली बार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन भी किया गया जिसमें3507 बच्चों ने भाग लिया..... और मेरे चुनाव क्षेत्र मथुरा की जनता स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिए जाने के लिए मोदी जी और हमारे अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे मथुरा क्षेत्र में बहुत सारे युवा लड़के लड़कियाSports में रूचि रखतें है । हर किस्म केSports चाहतें है । Football, Cricket, Hockey लेकिन Proper Play Grounds गांव में नहीं हैं । जितने लडकेInterest लेते हैं वैसे ही लड़कियों में भी बहुत Interest है । मैंने बहुत सारी लडकियों कोArchery, Kabbadi, wrestling में कमाल करते हुए देखा है । लेकिन लडकियों को जल्दी शादी हो जाने की वजह से उनकी खेल की प्रतिभा खत्म हो जाती है ।

बलदेव क्षेत्र भगवान कृष्ण के भाई बलराम का है । वह बहुत बड़े मल्‍ल योद्धा थे । उनकी परम्परा को लोग आज भी कायम रखतें है बहुत सारे Wrestler है आज भी । खेलो इंडिया का सपना केवल बड़े-बड़े शहरों में स्टेडियम और स्पोर्टस काम्प्लेक्स बनाने, तथा केवल क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे प्रमुख खेलों पर फोकस करने से पूरा नहीं होगा ।

छोटे शहरों और यहां तक कि गांवों में मिनी स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है, परम्परागत खेलों/जैसे रेसलिंग, कवड्डी को बढ़ाव देने की आवश्यकता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों को प्रोत्साहित किये जाने की जरुरत है, ताकि न्यू इंडिया के निर्माण में वो भी सहभागी बन सके ।

मैं अपने लोकसभा क्षेत्र मथुरा में इस दिशा में काम करने के लिए प्रयत्नशील हूं ।

मैं मथुरा में ऐसी 10 Block में मिनी स्टेडियम बनाने की मांग कर रही हूं जिसमें खिलाड़ी भी हो, खेल भी हो और साधन भी । छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे पैमाने Stadium होना चाहिए और तभी तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का खेलो इंडिया और न्यू इंडिया का सपना पूरा होगा । स्वामी Vivekanand कहतें है उठो.........जागो और तब तक रूको नहीं जब तक मंजिल ना मिलें ।

मैं अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ । एक तरफ देश के बहुत सारे बच्चे हर क्षेत्र में उत्साह के साथ आगे बढ़ रहें है(Including Sports) दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे और युवा अपनी क्षमता और असफलता से निराश होकर गलत रास्ते पर चलें जातें हैं । जिससे वह नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं । आज छोटे छोटे शहरों में, गांवों में बहुत कम उम के बच्चों को नशे की लत लग गई है, जो बहुत दुखदाई है बहुत सारे परिवार में मां-      बाप परेशान  हैं । इस समस्या से (Problem) बड़े घर के बच्चे हो या गरीब घर के सब बुरी तरह पीड़ित हैं । लेकिन उनकी इस नशे की लत को छुड़ाने का क्या ईलाज है ...?

नई दिल्ली स्थित एम्स द्वारा कराये गए एक स्टडी (2018) के अनुसार, देश के 127जिलों में नशाखोरी चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है । नशाखोरी में लिप्त इन बच्चों की संख्या 5 लाख से भी अधिक है , तथा इनकी उम्र 10 से17 वर्ष है । यह आज अपने देश की बहुत बड़ी समस्या है । गंभीरता से सोचने और शीघ्र उपाय करने की जरूरत है ।

साइंटिफिक(बायोलॉजिकल) स्टडी बताता है कि नशा बच्चों के दिमाग में डोपामाईन, सेरोटनिन, एंडोर्फिन जैसे आनंद देने वाले केमिकल बढ़ा देता है । वहीं फिजिकल एजुकेशन से सम्बंधित एक स्टडी बताता है कि एथलेटिक्स और खेल-कूद जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि से मन और दिमाग को आनंद देने वाले रसायन बढ़ जाते हैं । नशा में लिप्त बच्चों को नशाखोरी के नरक से बाहर लाने, और राष्ट्र के भविष्य का कर्णधार बनाने के लिए इन्हें आरम्भ से खेल-कूद में लगाया जाना चाहिए । इसके लिए सरकार से आग्रह है कि एक कारगर नीति बनायी जाए । महात्मा गांधी ने कहा था, "जो राष्ट्र, समाज नशा का शिकार है उसके सामने विनाश मुंह बाए खड़ा है ।

आधुनिक (Modern) भारत के इतिहास में वर्ष 2014 को स्वर्मिण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योकि 2014 में देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिनका व्यक्तित्व , नेतृत्व और नीतियां अद्वितीय तो है ही । उनके नेतृत्व और नीतियों से देश को गरीबी,महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद और नक्सलवाद से तो देश को मुक्ति मिली ही है, विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है । भारत अपने प्राचीन गौरव "विश्व गुरू' प्राप्त करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है । देश की जनता पूरी तरह श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसका प्रमाण है कि 2014 के चुनावों के मुकाबले 2019 में 5 करोड़74 लाख अधिक वोट प्राप्त कर महाविजय के साथ वे देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं ।

हम सबको ऐसे महान प्रधानमंत्री के नेतत्व में काम करने का अवसर मिला है हम सब सौभाग्यशाली हैं ।

 

*ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): India is one of the youngest nation in the world with about 65% of the population under 35 years of age. The young person in the age group of 15-29 years containing 27.5% of the population. We are striving to make a trillion dollar economy and this cannot be accomplished at all without the effective participation of the youth population of the country. Hence, before making schemes, plans and policies for making this country a super power or trillion dollar economy, we have to deliberate upon what we are going to prepare for our younger generation and how we are going to include them in the process of nation building. We cannot ask our youngsters to participate in the national building process or ask them to make their contribution in the process, without making them able and competent for that purpose. We have to deliberate comprehensive policies and formulate schemes for the advancement of our youths in al spheres. There must be well planned schemes for the advancement of their scientific temperament modern skill, arts, sports and cultural activities. Unfortunately, our country is facing large scale of unemployment and we are going through a period of depreciation in the area of creation of new employment opportunities.

Of course our Ministry have no role in the fact of unemployment. But we have to make sure about our ministry have a role in the youth oriented decisions making in different department.

Ministry of Youth Affairs has no role to play in creating employment opportunities for youths. But they can productively influence with policy making process of others ministries for enhancing job opportunities.

There is a perception that today’s youth are not involved in social issues and public life but they are self centered. This perception was proven wrong during the period of flood in Kerala. Large number of young people had collectively participated in the rescue and rehabilitation process in those days. Almost all the organizations working under youth affairs ministry, like Nehru Yuva Kendra, Rajiv Gandhi National Institute for Youth development, NSS, National Youth Corps and other youth welfare activities like youth festivals, etc., working with the objective of providing rural youth avenues to take part in the process of nation building as well as providing opportunities for the development of their personality and skills. This association has to be rejuvenated effectively. We have to explore the possibility of extending their activities.

The National Youth Development index prepared by the government of India shows that Kerala topped in almost all areas except for a few views work index.

The state is having separate statutory bodies under the state government, namely, Kerala State Youth Welfare Board, and Youth Commission for the purpose of evolving and implementing programes for enhancing the participation of youth in nation building process.

Every year Youth Welfare Board provides an opportunity to the young person in the county to show their aptitude and talents in the area of art and sports. Competition conducted from the grass root level association with LSG institutions. Even though the state is organizing Keralotsavam but the government of India is not guiding the National Youth Festival for the last two years. The steps require to be carried out to conduct a National Youth Festival on a yearly basis. Socially committed volunteers working as Kerala Voluntary Youth action force and I am sad to state that there is no fiscal backing from the national Youth development fund even now.

The importance of adopting sports and education for the success of youth development has been recognized by the Indian government on early as 1981. When the national Sports policy recommended making sports and physical education and integral part of the school curriculum. National sports policy, 2011 stresses on the point that sports and physical education plan an important role in developing human capital, increase productivity and foster social harmony.

We have to examine periodically whether the different project and existing schemes under the ministry of Sport is achieving the desired objects. There must be a systematic audit of the performance.

By the budget speech, “The government is committed to expand “Khelo India” scheme and provide all necessary financial support. To popularize sports at all levels, a national sports education board for development for sports persons will be set up under Khelo India Scheme”. Even though talent identification was a main object declared under Khelo India, there has not been the proper talent identification so far. Mostly, it has turned to be talent selection programme just like a competition.

There can be unique identification numbers for each athlete and sportsman. To avoid the age fraud and for identifying deserving beneficiaries of different welfare schemes, pensions, etc. and also for grading every sport to it is helpful. I  instead   of looking for foreign coaches every time we have to promote coaches from our country.  Qualified coaches should be given equal importance and consideration with foreign coaches.

There are only three identified training centres under Khelo India in Kerala. Despite having number of training centres, we don’t have any high altitude training centers. In my constituency, Munnar is a suitable place for establishing a high altitude coaching centre.

These types of coaching centres will be more helpful for developing competency and capacity of athletes and sportspersons particularly from rural area. I would request to establish such a high altitude coaching centre in Munnar under Khelo India project or with the help of fund allocation from NSDF. It can be gradually developed as a sports university. There is no University in Kerala so far. And also we are seeking some assistance of National adventure academy for NSDF.

Maximum number of participants as well as winners in almost all sports events at the national and international level are from Kerala. In national athletic meet, college and school meets Kerala has won the highest position consistently for the last two decades. Participants from this state has contributed considerably to the national team in the international events. But the youths from Kerala state has not received deserving support form Centre.

 

*श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर):  मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने मुझे युवा कल्याण एवं खेल विभाग की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी देश के प्रधान मंत्री और सदन के नेता आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी व खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का जिन्होंने बजट 2019-20 में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु बजट प्रावधान कर खेलो भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है । महोदय, खेल के क्षेत्र में भारत में अपार संभावनाएं हैं । हमें खुशी होती है जब हमारे देश के खिलाड़ी राष्ट्रीय ओलम्पिक व एशियाई खेलों में पदक लेकर देश का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं । उनके कल्याण के लिए सकारात्मक सोच रखकर बजट प्रावधान किए गए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूं । मैं मंत्री जी की उस सोच का भी स्वागत करती हूं जिसमें कहा था कि राष्ट्रीय ओलम्पिक व एशियाई खेलों के साथ-साथ पारम्परिक खेलों पर भी ध्यान रहेगा ।

         भारत के लोग अधिकतर गांवों में बसते हैं । जहां परम्परागत खेलों जैसे कुश्ती,कबड्डी, लम्बीकूद,ऊंचीकूद, बालीबॉल, नाल उठाना यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर सुविधाओं का अभाव होने के कारण तथा युवा जोश का थोता पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण प्रतिभाओं का संरक्षण नहीं हो पाया । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं का संरक्षण हो सकेगा, ऐसा भरेसा देश के युवाओं को है ।

         मैं खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि यह सही है कि हमारा लक्ष्य ओलम्पिक होना चाहिए क्योंकि वह खेलों में सर्वोपरि है, लेकिन पम्परागत खेलों के विकास के लिए पंचायत स्तर पर स्टेडियम बनाकर प्रशिक्षित कोच नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है । भरतपुर जिला कुश्ती के क्षेत्र में भारत में प्रसिद्ध है । भरतपुर के पहलवानों ने कुश्ती के क्षेत्र में अपने कौशल का प्रदर्शन किया है । इसीलिए राजस्थान की पूर्व सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने भरतपुर में कुश्ती अकादमी की घोषणा की थी लेकिन राजस्थान की वर्तमान सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है । भरतपुर जिले में 100 से अधिक अखाड़े संचालित हैं, जिनमें पहलवान अपने स्तर पर ही तैयारी करते हैं, जिनमें से भरतपुर मुख्यालय पर श्री हनुमान व्यायाम शाला,भूरी सिंह व्यायाम शाला, दूदाधारी बगीची तथा महारानी किशोरी व्यायाम शाला संचालित हो रही हैं । लेकिन सरकारी सहायता के अभाव में आधुनिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है । मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी से कुश्ती के साथ-साथ अन्य परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने तथा आधुनिक खेलों में भी युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भरतपुर में एक राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी की स्थापना की जाएं ।

 

*श्री नरेन्द्र कुमार(झुन्झुनू): आज युवा जनसंख्या के अत्यधिक उत्साही और गतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । भारत विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है । जिसकी कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत35 वर्ष की आयु से नीचे है । 15-29वर्ष के आयु समूह में युवा कुल जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत हैं । भारत की 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है जो कि विश्व जीडीपी में लगभग5.5%-6% का योगदान है । जबकि अधिकांश विकसित देश प्रौढ़ होते हुए कार्यबल के जोखिम का सामना कर रहे हैं । भारत में एक अत्यधिक अनुकूल डेमोग्राफिक लाभ की संभावना है । यह अनुमान है कि वर्ष 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 38 वर्ष, चीन के लिए 42 वर्ष तथा जापान के लिए48 वर्ष की तुलना में भारत की जनसंख्या की मध्यम आयु केवल28 वर्ष होगी । यह "डेमोग्राफिक लाभ" एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है । झुन्झुनू शहीदों की धरा मानी जाती है देश के हर कोने में यहां के सैनिक सेवारत हैं । यहां के खिलाड़ी पूरे राजस्थान में ही नहीं अपितु देश में अपने खेल का लोहा मनवाते हैं । यहां बॉलीवाल एकेडमी गत तीन वर्षों से नेशनल स्तर पर गोल्ड मैडल लेती आई है । शिक्षा विभाग,Sports council खेल संगठन ओपन प्रतियोगिता जितनी भी आयोजित होती हैं, उनमें झुन्झुनू का वर्चस्व रहा है । यहां के खिलाडी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद ज्यादातर खेलो में रुचि होने के कारण ग्वालियर लक्ष्मी बाई, पटियाला, महाराष्ट्र या देश के अन्य राज्यों में C.P.E.D., D.P.E.D, B.P.E., B.P.ED, M.PED, N.I.S डिग्रियों के लिए ट्रेनिंग करने बाहर जाते हैं,जितने भी खेल विश्वविद्यालय हैं उनमें ज्यादातर ट्रेनीज झुन्झुनू के हैं । यहां खेल का एक जोश-जुनून है । अतः खिलाड़ियों अभिवावकों, सैनिको, कर्मचारियों, व्यापारियों सभी की भावना को देखते हुए झुन्झुनू में खेल विश्वविद्यालय होगा तो देश को मैडल मिलने में ज्यादा सुविधा होगी । अभी कोलम्बो श्रीलंका में राजवीर भालोठिया जिन्होंने 13 जुलाई से 18 जुलाई2019 तक आयोजित हो रही चैम्पियनशिप में डिसक्स थ्रो में गोल्ड, शोटपुट में सिलवर मैडल लिया है,18 जुलाई को प्रतियोगिता का समापन होगा । जतीन वॉलीवाल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भास्कर अर्जुन आवार्डी जो कर्णमलेश्वरी का कोच रहा है, दर्शन सिंह का बास्केटवाल में, रामवतार का वॉलीबाल में, इसी प्रकार एथेलेटिक्स में बहुत नाम है । इन उपलब्धियों के मद्देनजर झुन्झुनू में खेल विश्वविद्यालय की उपयोगिता है । अतः झुन्झुनू (राजस्थान) में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला जाए तथा कबड्डी एकेडमी भी खोली जाये ।

 

*SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL(LADAKH) : I want to table below mentioned points on Demands for Grants under the Ministry of Youth Affairs & Sports for consideration:

Recognition of Ice Hockey as National Sport in India.

Early completion of the ongoing construction of sport stadium in Ladakh.

To open Ice Hockey Authority of India in Ladakh.

 

*श्री सी.पी.जोशी (चित्तौड़गढ़): देश के वर्ष 2019-20 के बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा,साथ ही देश के प्रधान मंत्री जी व देश के वित्त मंत्री महोदया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने देश के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर इस बजट को देश के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

         इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है । सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद, देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है । ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है।

         यह सरकार राष्ट्र-निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी । देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए,अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशव्त,सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है । यह यात्रा "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास"की मूल भावना से प्रेरित है ।

         युवा मामले और खेल मंत्रालय के पास भारत में खेल सुविधाओं को विकसित करने और खेल प्रतिभाओं को प्रोतसाहित करने का कार्य हे । यह मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचे और क्षमता बनाने के लिए कार्य करता है ।

         युवा कार्य और खेल मंत्रालय की स्थापना नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय 1982 में खेल विभाग के रूप में की गई थी । इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, 1985 के आयोजन के दौरान युवा कार्य और खेल विभाग रखा गया था । यह 27 मई, 2000 को एक मंत्रालय बनाया गया । तत्पश्चात्,मंत्रालय को युवा कार्य विभाग और खेल विभाग नामक 2 विभागों में 30 अप्रैल, 2008 को विभाजित किया गया जिनके दो अलग-अलग सचिव थे । इन दोनों विभागों द्वारा निर्वाह किए जाने वाले विशिष्ट विषय भारत सरकार के आदेश में निहित हैं ।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है । यह भारत के +2 बोर्ड स्तर पर स्कूलों की कक्षा 11वीं और 12वीं के युवा छात्रों और तकनीकी संस्थओं, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय स्तर के स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवा छात्रों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न समुदाय सेवा कार्यकलापों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है । एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को समुदाय सेवा प्रदान करने में अनुभव प्रदान करना है ।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उद्देश्य दो प्रकार के हैं-ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना । उनमें ऐसे कौशल एवं मूल्यों को विकसित करना जिससे कि वे आधुनिक,धर्मनिरपेक्ष तथा तकनीकी राष्ट्र के उत्तरदायी एवं सृजनकारी नागरिक बन सकें ।

         नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों तथ कुछ अन्य मंत्रालयों के सयहोग एवं समन्वय द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है । इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से अच्छी नागरिकता के मूल्यों को विकसित करना,धर्मनिरपेक्ष रूप से सोच और व्यवहार को विकसित करना,कौशल विकास करना और युवाओं को सृजनकारी एवं संगठनात्मक व्यवहार को अपनाने में सहायता करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है ।

         संगठन के दृष्टिकोण में जमीनी स्तर पर अच्छे नागरिक और युवा नेतृत्व के लिए दीर्घ आवधिक विकासात्मक गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । युवा मंडलों का गठन किया जाता है और उन्हें खेल,सांस्कृतिक और स्थानीय गतिविधियों में प्रतिभागिताओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। युवा मंडलों के गठन एवं निरंतरता के लिए युवा नेतृत्व का विकास किया जाता है । यह नेतृत्व निम्नलिखित सृजनात्मक कार्यों के लिए अत्यंत लाभदायक हैं-स्वयं सेवा के नेटवर्क; मूलभूत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के सुअवसर उपलब्ध कराना और विकास करना; युवाओं के सशक्तिकरण में सहायता करना जैसे कौशल उत्पत्ति,स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल के प्रति जागरूकता लाना एवं स्वरोजगार । भारत की जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई हिस्सा ग्रामीणों का है । इसलिए संपूर्ण राष्ट्र का वास्तविक विकास उनकी प्रगति एवं विकास पर अग्रसर हो सकें । खेल विभाग भारतीय खेल प्राधिकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का प्रबंधन करता है ।

         युवा मामलों और खेल मंत्रालय को 2019-20 के बजट में 2,216 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं । यह 2018-19 (2,002 करोड़ रूपए)के संशोधित अनुमानों से 11 प्रतिशत अधिक है । 2018-19 में, युवा मामलों के विभाग के लिए बजट अनुमान 621 करोड़ रूपए था और खेल विभाग के लिए बजट अनुमान 1575 करोड़ रूपए था ।

         खेल विभाग के तहत, खेलो इंडिया कार्यकम, राष्ट्रीय खेल संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के पास सबसे अधिक आवंटन हैं । खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य हैः-

         खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका पोषण करना ।

         वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में युवाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।

         खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना ।

         राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ)कंपनी या सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं । वे देश में खेल विषयों को बढ़ावा देते हैं और विकसित करते हैं, जिसके लिए उन्हें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है । वर्तमान में,भारत में 56 राष्ट्रीय खेल महासंघ हैं ।

         भारतीय खेल प्राधिकरण,साइप खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राष्टीय स्तर पर नोडल एजेंसी है । इसके अतिरिव्त साई एनएसएफ को पहचान, प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के कोचिंग और बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता है ।

         युवा मामलों के विभाग के तहत,नेहरू युवा केन्द्र संगठन और राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को 2019-20 में क्रमशः 257 करोड़ रूपए और 138 करोड़ रूपए का उच्चतम आवंटन प्राप्त हुआ ।

बजट भाषण में युवाओं के बारे में अनेकों सौगातें इस बजट में दी हैं, पांच साल पहले दुनिया के टॉप 200 में देश का एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं आता था । आज दो आईआईटी समेत तीन संस्थान इस लिस्ट में आते हैं । इसे और आगे बढ़ाने की तरफ हम देख रहे हैं । युवाओं की मेहनत का परिणाम है कि हम दुनिया में सिरमौर बन रहे हैं । उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए रेग्युलेटरी सिस्टम में और सुधार लाया जाएगा ताकि देश में उच्च शिक्षा का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सके । खेलो इंडिया स्कीम के तहत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की शुरूआत होगी । खिलाड़ियों के विकास के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा । उच्च शिक्षा संस्थानों को केंद्र सरकार 400 करोड़ रूपए की मदद करेगी । विदेशी छात्रों के लिए "स्टडी इन इंडिया"प्रोग्राम की शुरूआत होगी । महात्मा गांधी के मूल्यों से युवाओं को अवगत कराने के लिए "गांधीपीडिया"तैयार होगा । नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जिससे रिसर्च को बढ़ावा मिले । टीचिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में ज्ञान स्कीम की शुरूआत की जाएगी ।

          "खेलो इंडिया"के माध्यम से सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसके परिणाम आगे दिखेंगे और ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ेगी । 2011 में एक विधेयक लाया गया जो सदन से पारित नहीं हुआ, लेकिन खेल संघों पर उसके प्रावधानों को लागू कर दिया गया ।

         इसके तहत कोई भी तीन बार से ज्यादा खेल संघ जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता,इसे बदलना चाहिए । खेल संघों के पदाधिकारियों के लिए आयु सीमा 70 वर्ष रखी जा सकती है, लेकिन कार्यकाल की संख्या को बढ़ाकर कम से कम चार किया जाना चाहिए । राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों से जुड़ा घोटाला देश जानता है । इससे ऐसी स्थिति बनी कि बाद में भारत को एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं मिली । मोदी सरकार आने के बाद खेलों के प्रति लोगों की सोच बदली है । अब हर युवा खिलाड़ी ओलंपिक पदक को अपना लक्ष्य बनाकर प्रयास कर रहा है । देश के युवाओं की मेहनत एवं उन्हें मिल रहे संसाधनों के आधार पर हम आशा करते हैं कि अगले ओलंपिक खेलों में देश को अच्छी संख्या में पदक मिलेंगे ।

         मेरे संसदीय क्षेत्र में भी खेलों के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं जिनमें युवाओं व खिलाड़ियों के द्वारा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है । विगत वर्ष में मेरे संसदीय क्षेत्र में दंगल-2018 से राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से लगभग 1 हजार से अधिक पहलवानों ने भाग लिया ।

         जब मेट्रो शहरों से बाहर किसी छोटे शहर में इस प्रकार का आयोजन होता है तो वहां पर पूरा वातावरण ही बदल जाता है । अध्यक्ष महोदय जी केवल इस एक कार्यक्रम से युवाओं तथा खेल प्रेमियों के मन में एक जोश की जागृति हुई ।

         मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ में कुश्ती के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण व कुश्ती संघ के माध्यम से वहां पर स्थायी व्यायामशाला का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें यहां के युवा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें ।

         इसके साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के चितौडगढ़ जिला मुख्यालय पर मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है । इसके निर्माण से यहां पर निवासरत हजारों खिलाड़ियों व खेल प्रतिभाओं को अपने खेल को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाने में मदद मिलेगी ।

         इसके साथ-साथ मेरा आपके माध्यम से यह भी आग्रह रहेगा कि सीएसआर के माध्यम से हों चाहे जनसहभागिता के माध्यम से,चूँकि शहरों व कस्बों में तो खेलने के लिए छोटे-मोटे खेल मैदान मिल जाते हैं,लेकिन गांवों की स्थिति ऐसी है कि वहां पर प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन खेल के मैदानों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसी प्रतिभाएं दब कर रह जाती हैं ।

         युवा होने के नाते मैं युवाओं में आज के दौर में फैल रही कुछ समस्याओं के प्रति भी सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा । आज देश में युवाओं को विभिन्न प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है । चाहे इसके लिए हम अपनी आस-पास की संस्कृति को दोषी कहें या युवाओं को मिल रहे संस्कारों में कमी को जिम्मेदार कहें ।

         आज देश का युवा जिसको राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत करनी चाहिए लेकिन अधिकतर युवा आज व्यसन एवं नशा के चंगुल में फंस जाते हैं । इसके कारण उनका आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ-साथ में शारीरिक नुकसान एवं नैतिकता में भी पतन होता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में कुछ गंभीर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि युवा अपने लक्ष्य से भटके नहीं ।

         युवाओं के लिए यह सरकार सदैव गंभीर रही है एवं इस सरकार में युवाओं को आगे बढ़ने एवं अपना कैरियर सेट करने के लिए मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया,नए-नए इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करना आदि कार्य किया । सभी यही चाहते हैं कि युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके व स्वामी विवेकानंद की भांति इस जगत में देश का नाम रोशन कर सके ।

         इतना सब कुछ कहते हुए मैं बजट 2019-20 की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की अनुदान पर मांग का मैं समर्थन करता हूं ।

     

*DR. S. T. HASAN (MORADABAD): It is for the kind consideration of the Government that District Moradabad has produced many National players like Mr. Piyush Chawla and Mr. Mohd. Soni etc, but unfortunately Moradabad is not having any sports facility like stadium  of international standards.

Moradabad has produced many players who has reached at National levels in Hockey and Shooting also I demand from Minister through you the following Stadium of international standard A Shooting Range of international standard A Hockey ground with standard synthetic covering (Astroturf)       *KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): I represent a State with several sports persons including Olympians. They overcame several difficulties in their lives to attain these positions. Now a days also we have vibrant and energetic sport persons in our state.

Sports has to be developed with a scientific approach. We have to conduct a survey among the youngsters and assess their skill and caliber. Both physical and intellectual capacity, among the youngsters, and develop this efficiency, in such a way, they can be more effective for these sports technology can be developed and we must conduct a sports performance analysis in the rural area, youngsters do not get nutritious food that effects the efficiency and caliber of youngsters in sports. So we have to ensure that they get nutritious food so that they remain fit for sports. So I request the Government to introduce a sports nutritious scheme in sports. Job security is one of the major problems. Now we have reservation for this but it is not adequate so Government has to increase the quota for the job security of sportspersons.

Now we have the CSR funds both in the public and private sector but unfortunately the share of CSR fund in sports sector is very low. So the Government must fix a minimum quota of CSR fund to be utilized in sports sector.

Sir, my Constituency has a traditional culture related to agriculture and sports, propose were very active in several competitions like Njarunadal, Olamadayal , Thengukayattam, Kalapootu and other activities and they are taking part in these activities even now but some laws restricted and prohibited Kalapootu especially the rules of Animal Husbandry department. Kalapootu is not a cruelty to animals. In fact it can accelerate the agricultural production and crops. So I request you to issue an order so that  Kalapootu can be continued because not  harmful to animals.

I would like to point out the problem of youth also – unemployment is the main problem of the youth, even the educated youth are facing the same problem. We are producing fifteen lakh engineers in a year whereas in America  this number is  only one lakh. Out of these fifteen lakhs  lakhs of graduate do not get suitable job in India.  Even in the big factories and in IT Companies no new job opportunities is being created. Now the government has announced MSME scheme and Shri Godkariji  is in charge.

This is the only hope of the youth to get some opportunity for getting a job, and prove their skills.

I request  the hon’ble Minister to start some courses at the university level to guide and train youths who are interested in MSME scheme, the government should give direction to the nationalize and scheduled banks to give interest free financial support for the youth who are interested in MSME scheme.

I humbly want to point out to you that the previous NDA Government completely neglected the youth in all fields. I could not find any special project or programme for the development of youth in the last few years. So I want to say that the condition of youths is very pathetic, if it is not solved it will have big consequences. I hope that the Government will consider the matter positively.

 

*DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Since I didn’t get an opportunity to speak on the Demands for Grants on the Ministry of Youth Affairs & Sports, I am submitting my main points for kind consideration of Hon’ble Minister for Youth Affairs & Sports.

          My constituency Baghpat is part of NCR and contributes a lot to national and international sports arena.      About 50% shooting boys/girls in India come from Baghpat. So far, 41 international and 300 national level players have come from Baghpat. Baghpat has contributed in Archery, Wrestling, Basketball, Volleyball and Athletics. But Baghpat lacks infrastructural facilities. Therefore, I demand a National level Sports Institute in Baghpat. I have been demanding this is Parliament for about last five years. My request would be to kindly motivate and ask the UP-State officials to submit a proposal for National level Institute. Hon’ble Sports Minister may also consider about such facilities which can be given directly.

 

* DR .UMESH G. JADHAV (GULBARGA): Thank you for giving me the opportunity to put my views on sports and youth affairs. I would like to start with saying of our beloved Prime Minister Shri Narendra bhai Modi ji has said, “Sports should be an integral part of our everyday life. Some people think that sports is important only for physical well-being, I feel sports is important for overall development of an individual. We are a large and diverse nation. Sports can be a great means of national integration.

It has been my dream to see India develop as a multi-sports nation. I truly believe that sports can develop the youth in our country and inculcate values of self-discipline, sportsmanship, team spirit, leadership, integrity as well as promote a healthy lifestyle.

I would like to draw the kind attention of Hon’ble Minister through you that Kalaburagi being the division headquarter and the fastest emerging educational hub, nearby district like Yadgir and Bidar students choose Kalaburagi as their centre for higher studies Kalaburagi has two Universities and is the house of only Central University of Karnataka, which is located in Kadaganchi. The other university is Gulbarga University. Kalaburagi also has three engineering Colleges, a Govt. Medical College, ESIC Medical College, a Private Medical college, a Fine Arts college, several pharmacy colleges and degree colleges.

But we lack sports centre, with the importance and benefits of sports education in Kalaburagi highly felt, the best sports college in Kalaburagi is in a great demand. Also, candidates with physical education course in Kalaburagi can find government/private jobs as well. This will help them to get into their dream job through sports quota. Therefore, I would like to urge the Hon’ble Minister to start a National Level Sports College in Kalaburagi for the benefit of the people of Hyderabad and Karnataka region. Along with that it is dire need for the construction of 300 Bedded Residential hostel for boys and girls separately, as its highly required to organize the state level and national level competition in Kalaburagi.

I would like to state that the current facilities for sports in my constituency is not up to standard mark where we can think of fulfilling the dream of “Khelo India”. Kalaburagi District Stadium has to be upgraded with as follows to strengthen the sports culture in my Parliamentary Constituency:

Construction of International Standard Hockey Turf Court to promote hockey in this region, where hockey is considered as the sports of South Karnataka, North East and Northern Part of India.

Construction of International Standard Football Court.

Construction of International Standard Cricket Court.Construction of International Standard Multipurpose Indoor Games Hall to organize game like Kabbadi, Kho Kho, Volleyball, Throwball, Basketball.

Construction of International Standard Skating Court Construction of Public Gallery for this court.

 

*DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): A brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built.

-Swami Vivekanand India is a young nation. Two-thirds of the country’s population is under 35 years of age. It is a demographic that is ripe for the picking an asset like no other. Of the country’s 1.3 billion people, half the population is under the age of 27. The Youth of our country is our strength and they will shape the future of our country. The recently concluded Elections resulted in huge turnout of the young people of our country, many of them being first time voters. The youth of the country today is aware of their rights & has strongly backed the leadership of Narendra Modi who has worked for development and welfare of the youth. The ministry is led by a dynamic minister in the form of Kiren Rijiju ji who has himself been an athlete and is doing a commendable job in interacting and understating the issues faced by our athletes.

The Ministry of Youth Affairs & Sports consists of two separate Departments, viz. Deptt. of Youth Affairs and Department of Sports. The Govt. of India has made significant investment on programmes for the youth, through various schemes/programmes covered under different Ministries/Departments, including, of course, the Department of Youth Affairs. In addition, the State Governments and a host of other stakeholders are also working to support youth development and to enable productive youth participation.

Over the years, India has grown its stature in the field of sports where out athletes have brought laurels on national and international level in various tournaments like Olympics, Cricket World Cup, Asian Games, Common wealth Games etc. The budget presented by Nirmala Sitharaman Ji has made various provisions for the Ministry of Youth Affairs & Sports:

The allocation of the Ministry raised from last year’s Rs 2002.72 to Rs 2216.92 crore. The allocation to the Sports Authority of India has increased by Rs 55 crore to Rs 450 crore. The Khelo India National Programme for Development of Sports has also got a hike of Rs 50.31 crore in the interim budget, going up from Rs 550.69 crore to Rs 601 crore. Besides, the allocation for NSDF has increased from Rs 2 crore to Rs 70 crore. The incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs 63 crore to Rs 89 crore. Assistance to National Sports Federations (NSFs) is Rs 245 crore. The overall allocation for encouragement and awards to sportspersons was increased by Rs 94.07 crore. The previous allocation stood at Rs 316.93 crore and will now be Rs411 crore. Under the Department of Youth Affairs, the Nehru Kendra Sangthan and the Rashtriya Yuva Sashktikaran Karyakaram received the highest allocation at Rs 257 crore and Rs 138 crore respectively in 2019-20. Setting up of National Sports Education Board: The government is committed to expand Khelo India scheme and provide all necessary financial support. To popularize sports at all levels, a National Sports Education Board for development of sportspersons will be set up under Khelo India Scheme.

The Ministry has started the Umbrella scheme ‘Khelo India’ with the objectives of Mass participation of young population in sports through annual sports competitions, identification of Sporting talent, nurturing of the sporting talent through sports academics, creating of sports infrastructure  at block, district and State/UT level etc. For India, the main challenge is to take fullest advantage we of its inherent strengths like, huge youth population, genetic diversity and geographical diversity, to ensure convergence of all stakeholders; and to establish a robust sport eco-system. Further, sports is a State subject where there are multiple stakeholders like, Union, States, IOA, Sports Federations, Athletes, NGOs different Sports Promotion Boards, etc, who have to work together for holistic sports development in national perspective.

The Department undertook a comprehensive exercise to restructure and consolidate all schemes operated by Department of Youth Affairs into three schemes: (i) National Service Scheme (NSS), (ii) Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram (RYSK) and (iii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD). Eight Schemes of the Department that were operating as standalone schemes, will now operate as components of a single cohesive programme under RYSK. The Standing Committee on human Resource Development observed that this merger will achieve uniformity in the implementation of these schemes.

It is imperative that, as a first step towards major sports law and policy reform in India, we include ‘sport’ as a subject under the concurrent list allowing both the centre and the state to have the power to legislate on sport. Independent sports regulator, instituted under legislation, along the lines of SEBI or the Telecom Regulatory Authority of India (“TRAI”) must be established. This could be known as the Sports Regulatory Authority of India. There is a need to enhance the ambit of Schedule VII of the Companies Act, 2013, to incentivize sports funding; while also rationalizing taxes on sports. Salaries paid to athletes could be offset against the 2% CSR funding requirement.

 

*डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्‍डोरी):मैं डॉ.भारती प्रवीण पवार दिंडोरी लोक सभा क्षेत्र से(महाराष्‍ट्र) आपकी अनुमति से लिखित रूप खेल से जुड़ी युवा और खेल मंत्रालय की अनुदानों पर अपनी बात रखने की अनुमती प्रदान करें । भारत देश में विभिन्‍न खेल खेलने का इतिहास है । भारत के विविध राज्‍य में खेल का महत्‍व अनन्‍य साधारण है । माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदीजी ने खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु खेलो इंडिया जैसी शक्‍ति युवाओं को देकर भारत को नयी दिशा दी    है । भारत ने युवा और खेल में अच्‍छा काम किया जिससे आज दुनिया में अलग पहचान बनी । महिला शक्‍ति का योगदान भी खेल क्षेत्र में बढ़ रहा है ।

मैं माननीय मंत्री श्री किरण रिजीजू को धन्‍यवाद देती हूँ कि इस केंद्रीय बजट में खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु उन्‍होंने अच्‍छी निधि आबन्टित की है । मेरी विनती है कि मेरे नासिक जिले में ग्रामीण क्षेत्र से, जनजातिय वर्ग से बहुत युवा खिलाड़ी है जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है उस के लिए प्रयोजन करे । मेरे दिंडोरी क्षेत्र में सिन्‍थेटिक स्‍पोर्ट्स ट्रैक की जरूरत है । मेरे क्षेत्र से युवा खिलाड़ियों की माँग है कि एक स्‍टेडियम मिले जिससे और खेल में बढ़ावा मिले । खेल सामग्री की भी आवश्‍यकता है ।

मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ ।

*श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): आज के परिदृश्य में खेल को किसी के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है । वर्तमान समय में खेलों में बहुत तरह के बदलाव आ रहे हैं जो समय की मांग के अनुसार हैं तथा यह बदलाव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर हो रहे हैं । इसलिए हमारी सरकार ने खेलों के विकास के लिए कई कल्याणकारी तथा उत्कृष्ठ योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की है । वर्तमान में सरकार ने जो खेलों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारी युवा पीढ़ी को मिले इसका भी खास ख्याल रखा गया है । आज हमारी सरकार की योजनाओं की बदौलत ही देश के कोने-कोने से प्रतिभाएं बाहर आ रही हैं और आपना तथा देश का नाम रौशन कर रही हैं ।

हमारी सरकार ने ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को तलाशने के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान(पीवायकेकेए) योजना की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य पंचायत स्तर पर खिलाडियों को सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध करवाकर उन्हें तैयार करना तथा उनकी प्रतिभा को निखारना है । सालाना आयोजित किए जाने वाले जिला एवं खंड स्तर के खेल आयोजनों में इन ग्रामीण खिलाडियों तथा खेलों को भी शामिल किया जाता है । इसके अलावे हमारी सरकार ने विधालय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलों इंडिया स्कूल गेम का आयोजन कर हमारी छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने का काम किया है । इसके साथ ही हमारी सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागु कर खिलाड़ियों का सम्मान तथा प्रोत्साहन का कार्य किया है ।

देश के लगभग अधिकांशतः राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्ताशासी हैं और इनकी प्रमुख जिम्मेदारी खेलों को प्रोत्साहन देना है । खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आधारभूत सुविधाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करती रहती है, जिससे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्च श्रेणी की प्रतिस्पर्धा को हासिल किया जा सके । समस्त योजनाएं भी इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बनाई हैं । खेलों प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने के साथ ही साथ उसमें जीत एवं मेडल हासिल करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है । इसके लिए कई राज्यों ने अलग से राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमियों एंव विशेषज्ञ केंद्रों की स्थापना की है । यहां पर प्रतिभावान किशोरों एवं बच्चों को सुप्रशिक्षित कोच द्वारा आधुनिक खेल पद्धतियों का अधिक से अधिक समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

राज्यों एवं केंद्र के कई विश्वविद्यालयों ने भी खेल को अपने स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल किया है । इसके अलावा हर राज्य सरकार ने अपने यहां खेल एवं युवक कल्याण का समर्पित विभाग एवं मंत्रालय बना रखा है, जो खेलों के प्रोत्साहन के लिए नियमित रूप से काम करते हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने युवा मामले एंव खेल मंत्रालय ने उल्लेखनीय प्रगती की है और युवा प्रतिभाओं को निखारा है । इस मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम विभाग के माध्यम से विभिन्न संगठनों और नितियों की सहायता से हमारी युवा पीढ़ी का एक सशक्त मार्ग दर्शन किया है । जिसके अंतर्गत छात्रावास से लेकर वित्तिय सहायता तक शामिल है । महोदय हमारी सरकार ने युवाओं और प्रतिभाओं को निखारने के लिए अपने बजट में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी करते हुए उन सभी सुविधाओं की पूर्ति किया है जो पहले की सरकारों में एक सपना सरीखा लगता था और खिलाडियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था ।

 मेरा लोकसभा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मेरे क्षेत्र में खेल से संबंधित किसी भी गतिविधियों का कोई भी नाम नहीं है । चुंकि मेरा क्षेत्र एक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एंव अल्पसंख्यक बहुल जिला है । अतः इन क्षेत्रों में खेल कार्यक्रमों का आयोजन और प्रतिभाओं का उत्थान बहुत ही जरुरी है । मेरी कुछ मांगें हैं जिनको मेरे क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए तथा उनको मान-सम्मान दिलाने के लिए बहुत जरुरी है । मेरे क्षेत्र के हबीबपुर ब्लॉक, बामनगोला ब्लॉक,ओल्ड मालदा,रतुआ 1 एंव2 ब्लॉक, हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक, गजोले ब्लॉक इत्यादी में खेल परिसर तथा खेल संसाधनों की पूर्ति अति आवश्यक है ताकि मेरे क्षेत्र के युवाओं को समुचित अवसर मिल सके तथा वो देश का मान बढ़ा सकें । इसके अलावा मेरे क्षेत्र में युवाओं को खेलों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षक की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है जिसके कारण युवाओं को उचित प्रशिक्षण मिल सके ।

 मेरे क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है मगर उचित प्रशिक्षण और अवसर के अभाव में मेरे क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा बेकार हो रही है । अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उपरोक्त स्थानों पर खेल परिसर तथा खेल प्रशिक्षकों एंव खेल संसाधनों की आपूर्ति की जाए ताकि मेरे क्षेत्र के युवा अपने देश का नाम रौशन कर सके तथा अपना भविष्य उज्जवल कर सकें ।

 

*SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN) :Today in our country India, we have a population of 120 crore according to the 2011 Census which is expected to across 130 crore by next census. Out of this 120-130 crore people in India, most of them are young. 50% of our population is under25 years of age, 65% of our population is under 35 years of age. By 2020, average age of an Indian would be 29 whereas it is 37 for China and 48 for Japan. We are a very young country Speaker sir. Our Country is full of young and energetic citizens.

But, even after being such a young country, India stands 67th in Rio Olympics 2016 in Medals Tally. This seems to be a very serious problem, we all will need to be-rethink on how we are allocating our national resources when it comes to Youth Affairs. It is upon all of us in this august house, to ensure that every youth in this country gets sufficient amount of facilities for his/her development so that the youth does not feel that they are under-represented at any global platform because of the inefficiency or failure of the State. And speaker sir, it is not about any marginal section or a small section of our citizen, it is rather about the whole nation when 65% of our population is under 35 years of age.

That is why I think the Ministry of Sports and Youth Affairs, has a very important responsibility to ensure optimal allocation of resources and it is upon this house, that the Ministry is funded sufficiently.

I would like to thank my colleague Col. Rajyavardan Singh Rathore for launching the Khelo India Scheme in October 2017 under the able leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi. I would like to highlight that the total allocation to the concerned Ministry as increased by 11% from Rs.2,002 Crore to Rs.2,216 Crore. A major portion of this amount will be allocated to Khelo India Scheme which is about 27% of the total allocation to the ministry, Sports Authority of India will receive about 20% of the total budgetary allocation to the Ministry. The  allocation to Sports Authority of India has increased by 14% allocation to Khelo India has increased by 9% this year. I would like to appreciate the Finance Ministry for consistently increasing the allocations over the years.

But, there are few issues that have been brought to my attention by the Standing Committee on Human Resource Development

1.     Department of Youth Affairs is slow and a large part of the allocation is kept unspent for the last quarter.

2.     There is lack of co-ordination between National Sports Federation and the Sports Authority of India, as well as National and State Sports Federations. Moreover the committee had also recommended for more co-operation between the concerned Ministry and other Ministries such as Human Resource Development, Women and Child Development and Panchayati Raj.

There are many such issues known to most of us in the sector of sports and youth affairs which need to be addressed. I am sure our able friend Mr. Kiren Rijiju will address them.

But before concluding, I would like all of us to think whether the budget of Rs.2216 crore is sufficient for a youths of our country with population of 120-130 crores. In Dollar terms, it is less than one-third of a billion for a country with more than 1.2 billion population. I really appreciate the increase of 11% of allocation to the Ministry, but we all need to understand that the base of Rs.2000 Crore itself is very low. We will have to collectively work towards exploring more ways to increase of allocation for the Youth. There is a serious need to give a thought on this matter. I am sure our able friend and colleague Mr. Rijiju will work on it.

 

*श्री प्रभुमाई नागरभाई वसावा (बारदौली): देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री किरेन रिजीजू जी के कार्यों से आज हमारे देश का युवा हर जगह देश का नाम रोशन कर रहा है । अभी हाल में देश के बाहर हुए ओलम्पिक खेलों में देश के युवाओं ने जो पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल सुझाव का बहुत बड़ा योगदान है । आर्थिक विकास और विकास के संदर्भ में जनसंख्या के एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में युवाओं को पहचानता है । कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों को पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में युवाओं के हित के लिए शुरू किया गया है । सरकार तात्कालिकता की एक बड़ी भावना के साथ युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी । अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई "खेलो भारत योजना"ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित की है । सरकार खेलों भारत योजना का विस्तार करने तथा सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है । सभी स्तरों पर खेलों की लोकप्रिय बनाने के लिए खेलों भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के विकास के लिएराष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जायेगा ।

          साउथ गुजरात की आदिवासी समाज की एक बेटी कुमारी सरिता गायकवाड़ ने एशियाड ओलम्‍पिक खेल में 400 मीटर दौड़ में स्‍वर्ण पदक जीत कर अपने देश का और आदिवासी समाज तथा गुजरात का गौरव बढ़ाया है । मैं सरिता गायकवाड़ का अभिनन्‍दन करता और शुभकामनाएं देता हूँ ।

          मैं सरदार पटेल साहब की कर्मभूमि बारदौली का प्रतिनिधित्‍व करता हूँ । साउथ गुजरात में कोई बडा स्‍पोर्ट्स शंकुल नहीं है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि साउथ गुजरात के जनजातीय समुदाय को देखते हुए सम्‍पूर्ण सुविधा युक्‍त स्‍पोर्ट्स शंकुल बनाने की कृपा करें ।

*श्री तीरथ सिंह रावत(गढ़वाल): खेलो इंडिया प्रोग्राम के विस्‍तार के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी को धन्‍यवाद देना चाहूँगा साथ ही वित्‍त मंत्री माननीय निर्मला जी, माननीय राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर को भी धन्‍यवाद देना चाहूँगा । जिन्‍होंने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल स्‍पोर्ट्स एकडमी बोर्ड का गठन किया । सभी स्‍तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाया जायेगा ।

          इंडिया प्रोग्राम विस्‍तार को लेकर देश में खेलों के विकास के लिए अधिक से अधिक धन मुहैया कराने की बात कर सराहनीय कदम उठाया । जिसका मकसद, जमीनी स्‍तर पर खेलों का विकास तथा नई प्रतिभाओं को तलाशना है । युवा-युवतियों के भविष्‍य को सवांरने-सजाने का खाका पेश किया है । युवाओं का कल बेहतर बनाने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गये, अनुसंधान ईको सिस्‍टम को मजबूत करना विश्‍व स्‍तर पर मजबूत बनाने के लिए 400करोड़ रूपये का आवंटन करनाशिक्षा-उच्च् शिक्षा में बड़ा बदलाव करना अपने आप में महत्‍वपूर्ण है । युवाओं का भविष्‍य कल बेहतर हो । 2216.92करोड़ रूपयेके बजट में खेल एवं युवाओं के प्रोत्‍साहन-खेलो इंडिया के लिए रखे गए अंतरिम बजट में 214.2 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई । खिलाड़ियों को प्रोत्‍साहन के लिए पुरस्‍कृत राशि 299.27 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 411 करोड़ रुपये किया यह एक अच्‍छा कदम है । खेल में मेरा कहना है कि खेल में राजनीति नहीं आनी चाहिए । इसे स्‍वस्‍थ्‍य एवं स्‍वच्‍छ रखना चाहिए ।

खेल से राष्‍ट्र की भावनाएं भी ओत-प्रोत होती है । आपसी भाईचारा भी बढ़ता है स्वस्थ मन, स्वस्थ तन मनासिक शारीरिक विकास भी होता है । मेरा कहना है कि मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल (उत्‍तराखंड में) पौड़ी में स्‍टेडियम का निर्माण किया जाए ।

*श्री जगदम्‍बिका पाल(डुमरियागंज): मैं आपकी अनुज्ञा से वर्ष2019-20 के लिए खेल मंत्री द्वारा प्रस्‍तुत बजट का समर्थन करता हूँ । आज दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में बसते है इसलिए भारत सरकार सबसे ज्‍यादा ध्‍यान खेल एवं युवा कार्यक्रम पर दे रही है । खेल मंत्रालय भारत में खेल-कुद एवं युवा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है तथा बचपन से ही उनमें जो प्रतिभा है उसे तराश करके मौका देना चाहिए जिससे वह भारत के लिए राष्‍ट्रीय खेलों में मेडल ला सके । जिसके लिए भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढ़ांचा का मजबूत करने का निर्णय लिया है । खिलाड़ियों में क्षमता वृद्धि करने का निर्णय लिया है । आज भारत में 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष के नीचे उम्र के है ।  भारत के ज्‍यादातर युवा 15 से19 वर्ष के बीच के हैं जिनमें असीम प्रतिभा एवं क्षमता है । इस बार हमारी सरकार ने देश में खेलकुद के लिए 2,216 करोड़ रुपये वर्ष 2019-20 के लिए परिव्यय निर्धारत किया है । पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का 11प्रतिशत अधिक बजट निर्धारित किया गया है जो 2018-19 में केवल 2002करोड़ रुपये था । मैं इसी के साथ खेल-कूद एवं युवा कार्य के बजट का सर्मथन करता हूँ ।

           

*श्री बिद्युत बरन महतो(जमशेदपुर):  देश में खेल की स्थिति व स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना आरंभ की गई है । देश में खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इनके स्थान पर'खेलो इंडिया'योजना बनाई गई है । ताकि देश में खेल की स्थिति के स्तर में काफी सुधार किया जा सके । इस योजना के अंतर्गत सरकार देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी । इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक खेलो इंडिया योजना पर1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है ।

हमारी सरकार द्वारा अक्टूबर2017 में खेलो इंडिया योजना शुरू की गई जिससे पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित हुई है । सरकार खेलो इंडिया का विस्तार करने और सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है ।

हमारी सरकार "खेलो इंडिया" प्रोग्राम के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभावान खिलाड़ियों को लंबे समय तक विकास का मार्ग उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है ।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जा रही है, जो प्रतिभावान है और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली एथलीट खिलाड़ियों को शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है| खेल कार्यक्रम को व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की योजना पर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तरीय स्‍पोर्ट्स छात्रवृति योजना को भी शामिल किया गया है । इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष चुनिंदा खेलों में 1000प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है| इस योजना के अंतर्गत चुने गए हर एथलीट को1 वर्ष में 5 लाख रूपय की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । साथ ही यह छात्रवृत्ति लगातार उन्हें8 साल तक दी जाएगी | इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1000युवा एथलीटों को लाभ प्रदान किया जाएगा । ताकि युवा एथलीटों को हर संभव सुविधा और प्रशिक्षण प्रदान की जा सके ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम प्रारंभिक समय2017 से अब तक दो संस्करण हो चुके हैं, खेलो इंडिया का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति तैयार करना है । खेलो इंडिया के पहले संस्करण में जहां लगभग3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था वहीं दूसरे संस्करण में लगभग10,000 खिलाड़ियो ने भागीदारी करके इसका लाभ उठाया है ।

खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के अन्दर छिपी प्रतिभा सामने आई हैं । ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवाओं के अन्दर प्रतिभा रहने के बावजूद भी उचित प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था ।

 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खेल को बढ़ावा देते हुए देश मे पहली बार ओलंपिक टास्क बनाया ।

 हमारी सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करने की योजना बनाई है ताकि जो युवा खेल में कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मदद मिल सके ।

 हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे निरंतर वैश्विक स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करने तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करने के लिए हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना(RYSK Scheme) शुरू की गई ताकि इसके तहत अन्य सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर तरीके से तालमेल बिठाया जा सके । इसके साथ ही इन योजनाओं की प्रभावशीलता में अत्यधिक सुधार किया जा सके । इस योजना से उपलब्ध संसाधनों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना का लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सशक्त बनाने और उनके ज़रिये देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है ।

हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के माध्यम से देश के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को भारत सरकार की सभी सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने की योजना बनायी गई है, जिससे वे उस सरकारी योजना का सही समय में लाभ उठा सके । केंद्र सरकार के 12वें वित्त वर्ष की अवधि के दौरान, वित्त मंत्रालय आउट नीति आयोग के परामर्श से किए गए अत्यधिक युक्तिकरण अभ्यास में से आठ योजनाओं को राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्षेत्र के तहत उप-योजनाओं के रूप में लाया गया है ताकि सभी जरूरतमंद छात्रों/युवाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके ।

*DR. THOL. THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Thank you so much for allowing me to put my views on Demands for Grants pertaining to Ministry of Youth Affairs and Sports. The welfare of youth is the welfare of our country. Today’s youth are tomorrow’s leaders. Therefore it is necessary that the Government should pay extra attention on their welfare Today’s youth are getting addicted to drug and substance abuse including alcohol and tobacco which lead to deterioration of their physical and mental health. Due to which their personality is also affected leading to increased risk of disorders. I urge upon the Union Government to de-addict our youth from the ill-effects of drugs. Drugs including alcohol should totally be banned. Prohibition of liquor should be announced as a national policy. Physical Education Teachers should be appointed in Schools and Colleges in sufficient numbers. Government should help in construction of play grounds in all the educational institutions. The Parliamentary Standing Committee on Human Resources Development has stated that non-sportspersons are dominating the field of sports. The Union Government should come forward to implement the recommendations of the Parliamentary Standing Committee. Intervention of political leaders in the field of Sport should be avoided besides commercialization of sporting activity. Hockey is a sport in which we have won so many laurels and gold medals. Hockey has now lost its recognition as National Sports. It is a matter of great concern that the recognition of Hockey as the National Sports was taken away by the Union Government in the year 2012, Union Government should declare Hockey as National Sports once again. Moreover, Traditional sports like Kabaddi should be given importance and be included in the International Sports Competitions.

 

*SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU) :The Ministry of Youth Affairs and Sports is constituted of Department of Youth Affairs and the Department of Sports. It is primarily tasked with involving the youth in nation-building activities, developing sports facilities, encouraging sporting talent, and creating infrastructure and capacity to enable international competitiveness.

          The Department of Youth Affairs administers the National Service Scheme, Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram and Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. The Department of Sports administers the Sports Authority of India, Lakshmibai National Institute of Physical Education, and National Anti-Doping Agency.

          The Budget 2019-20 provides for Rs 2216.92 crore to the Ministry. This signifies a 10.7% increase in the allocation over the Revised estimates of 2018-19. The trend in the allocation to major schemes under this Ministry can be analyzed in the table.

It is worth noting that the major prorammes under the purview of Department of Youth Affairs have seen a negligent increase, if at all, while the programmes administered by Department of Sports have witnessed a greater increase in allocation of resources. The 11% increase in funds to the Ministry is thus primarily driven by an increase in funds for sports authority and promotion.

 

(Rs in crores) Particulars Actual 2017-18 RE 2018-19 BE 2019-20 % age change  (BE over RE) National Service Scheme 126   160   160   0%   Khelo India 349 551 601 9% Sports Authority of India 496   395 450 14% Assistance to National Sports Federation 278 245 245 0% Nehru Yuva Kendra Sangathan 215 270 257

-5% Rashtriya Yuva Sashktikaran Karyakaram 111 138 138 0% Others 240 403 525 30% Total 1,689 2,002 2,216 11% Note: BE – Budget Estimate; RE-Revised Estimates.

 

Sources: Expenditure Budget, Union Budget 2019-20, PRS.

In the current year's allocation of Rs 2216.92 crore, further break-down of funds budgeted for various flagship programmes and schemes can be seen as follows: 

Thus, Khelo India, National Sports Federations and the Sports Authority of India together make up for 58% of funds allocated to the Ministry of Youth Affairs and Sports. This is indicative of a greater thrust towards sports promotion and training vis-à-vis youth affairs.

In terms of the projected demand of the Ministry, the total budget allocations have been consistently lower than what has been projected to be needed by the Ministry.

(Rs in crore) Year Projected Demand Budget Estimates 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 1872.802 1839.43 3287.96 2193.05 1005.48 900.00 1393.21 1575.15             Despite the total budget allocation being much lower than the projected demand of the Ministry, the expenditure of the Ministry out of this final allocated amount has been below the 100% mark as well. In the past 6 years, it has hovered around the 92% utilization mark, with 2014-15 being an exception when it fell to 63% utilization of funds allocated.

The Standing Committee on Human Resource Development observed that the speed of expenditure of the Department of Youth Affairs was slow and a large part of the allocation had been kept for the last quarter of the financial year. Against a projected demand of Rs 904 crore for the year 2017-18, it got Rs 550 crore at RE. The Committee found that the Department still had more than Rs 150 crore to spend.

          The Department of Youth Affairs is tasked with implementation of schemes like Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram, National Service Scheme, and Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. These serve as interventions in some key areas:

·       Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram is a consolidation of Nehru Yuva Kendra Sangathan, National Youth Corps, National Programme for Youth & Adolescent Development, International Cooperation, Youth Hostels, Assistance to Scouting & Guiding Organisations, National Discipline Scheme,\ and National Young Leaders Programme. All the Schemes were Central Sector Schemes and the new Scheme is also a Central Sector Scheme and hence, there is no change in funding pattern. Major constraints that have been faced in the achievement of desired objectives under the scheme, particularly under Nehru Yuva Kendra Sangathan, are shortage of staff (for example, 39% of the posts at NYKS are vacant) and luck of direct incentives to youth volunteers for their involvement in the programme.

·       National Service Scheme (NSS) was introduced with the objective of developing the personality and character of the student youth through voluntary community service. NSS volunteers have been actively involved in various programmes including Swatchh Bharat Mission, Digital India,Yoga Programes, Sugamya Bharat Abhiyan, Beti Bachao Beti Padhao, etc. Further, to motivate more students to opt for NSS, NSS has now been made an Elective Subject (with credits). There has been no increase in allocation to this scheme. A reason for this could be the poor expenditure management of the Department. Despite having an allocation of Rs 160 crores in 2018-19, the Department had only spent an amount of Rs. 104.09 crore upto 31st January, 2018. The Ministry should thus make vigorous effort and utilise its funds judiciously in helping the State Governments set up more NSS units.

·       Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development has multi-faceted functions of offering Post Graduate level programmes encompassing youth development, engaging in seminal research and conducting Capacity Building Programmes in the area of youth development, besides the outreach initiatives across the country. 2018-19 was the first year that the Projected Demand for Fund for RGNIYD of Rs 23 crore was matched and actual allocation was also Rs 23 crore. Despite this, the institute has failed to appoint training programme officers and director, and the construction work under it remains complete.

    The Department of Sports is responsible for promotion of sports, development of sports infrastructure, enhancing participation of women, scheduled tribes and level youth and supporting National Sports Federations and other sport bodies. Sports being a state subject, the Central Government supplements efforts of the State/UT Governments by providing assistance through National Sports Federations, training in Sports Authority of India (SAI) Centres and support under Khelo India Scheme. The quantum of funds released to Sports Authorities in States/UT during the last few years has increased exponentially and the figure stood at Rs 56,39,71,000 during 2018-19. The allocation to the Department of Sports is primarily taken up by Khelo India, Sports Authority of India, and Assistance to National Sports Federations.

·      Khelo India is an umbrella scheme formed after merging existing schemes viz. Rajiv Gandhi Khel Abhiyan, Urban Sports Infrastructure Scheme, and National Sports Talent Search System Programme. The revamped "Khelo India – National Programme for Development of Sports" scheme was implemented from 2017-18. The revamped Scheme, inter-alia, includes a vertical of 'Promotion of rural and indigenous/tribal games', 'Talent Identification and Development' and 'Sports for Women'. For the year 2019-20, the increment in allocation to this mega-scheme was by 9%. Considering that both international events viz. Asian games, 2019 and Olympic Games, 2020 are scheduled soon, the Department may face a paucity of funds in completing its target of training sportspersons to compete at international level.

·      National Sports University helps in preparing world Class athletes, sports scientists, and physical educationists. In this regard, the Jharkhand Sports University has been set up to recognize talented sportsmen and women who can then be trained and can compete at international level. Ministry of Youth Affairs and Sports has been proactive in augmenting the resource of such universities and any further assistance in terms of physical equipment, coaches, monetary aid etc. would go a long way in getting more young men and women to play at the international arena.

·      The sports ecosystem in Jharkhand is in nascent stages as the infrastructure required to further the skills of the youth is not present. If the government takes up infrastructure projects for stadiums and other facilities under its revamped Khelo India mission, it would create a substantial impact on the representation of youth from Jharkhand on both national and international sporting platforms. The projects which have been sanctioned up till now are restricted to the laying of Astro-turf Hockey field at Ranchi University, and the upgradation of Hockey and Football Ground at Sports Authority of India (SAI) Training Centre, Hazaribagh.

·      Given that the sports, especially those that require expensive equipment are closed and inaccessible to youth from underprivileged background and those belonging to marginalized communities like the Scheduled Castes and Scheduled Tribe families, it would serve well for the government to increase its efforts an outlay towards promoting more marginalized communities' youth in these sports.

·      The Ministry may also undertake construction of Integrated Sports Complexes in rural blocks. These complexes are absent in East Singhbhum and West Singhbhum districts, Sahebganj, Pakur, Godda and Dumka districts of Jharkhand. The Ministry, by providing the requisite financial assistance, may help in this regard.

   

*DR. (PROF.)KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST):I thank you for providing me this opportunity to express my views in the discussion with regard to the Demands for Grants under the control of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

Before talking about the specifics, I would like to start of by a famous quote from Swami Vivekananda ji. Swami Vivekananda ji once said, “Supreme value of youth period is incalculable and indescribable. Youth life is the most precious life. Youth is the best time. The way in which you utilize this period will decide the nature of coming years that lie ahead of you”. Sir, in this quote Swami ji has rightly pointed out the importance of the time period when a person is youth.

Youth is a period during which a person undergoes rapid transformation physically, intellectually and spiritually. The education and the experience a person attains during this period has ever lasting impact on his entire life. Sir, we all aware about how Mahatma Gandhi’s experience in his youth days shaped his views on various things and helped in formulation of ideas on Satyagraha. Sir, the reading skills and education acquired by Babasaheb Ambedkar acquired during his youth made him become one of the finest lawmakers, who is now fondly, remembered the “Father of this great India Constitution.” I would urge the youth of today to read the writings of this great social reformer.

This importance of the youth period has been well recognized by our Hon’ble Prime Minister himself. He has been actively participating in various youth discussion and his book “Exam Warriors” attempts to help students in managing stress during exams by giving them excellent tips. Our Prime Minister himself is a great inspiration for the youth, his hardworking, risk taking, fine execution skills and his steadfast commitment to moral values is an inspiration for our youth (Modi App).

India is blessed with a large number of youth, about 65% of our population is under the age of 35. This is very unique sir as most of the workforce in the developed world is ageing but our country is expected to have a young and dynamic workforce. Sir, given that our country has a large number of youth, it is important to nourish them by providing them the best of opportunities so that they can achieve their fullest potential. They need to be given the best of education, health care, sporting skills and employment opportunities so that they can excel in their lives. Sir, in my opinion the Minister for Youth Affairs and Sports has been working very hard to achieve this.

I am very happy that the allocation for the Ministry for Youth Affairs and Sports has been increased by 11% in this budget for 2019. A large part of this increment is for expanding programs like Khelo India programme, National Sports Federations and the Sports Authority of India. The Khelo India program launched last year will play an important role in identifying sporting talents from the grass-root level. It will help in identification of children from villages and backward areas. It is a shame that in our country we never had such a scheme that identifies talent form the grass-root level. This negligence by the previous Congress government  has affected India’s performance in various international sporting events like the Olympics, Commonwealth Games and Asian Games. But I am very confident that under the leadership of our Hon’ble Minister Shri Kiren Rijiju, India will definitely improve its performance in international sporting events.

As a Doctor I also welcome the steps taken by the government to encourage sport and fitness in our country. Sports and fitness was always a part of ancient Indian way of living. Malla-yuddha, Silambam, Gillidanda, Kabadi are some of the many sports/martial arts played in our country. Sir, but however now with a rise in desk jobs and stressful education, sports and fitness has been neglected in our country. Children are unfortunately exposed to computer/mobile phone based games and fail to play any outdoor games. This will severely affect the health and fitness level of these kids and will lead to hazardous health related problems like obesity and diabetes. I hope the government continues programs to encourage children to participate in sports, yoga and fitness related activities.

I am also glad that the allocation for Sports Authority of India (SAI) has been increased from Rs. 395 crore to Rs. 450 crore. This will help in training world class level sportspersons from our country. I also than the Minister Shri Kiren Rijiju ji for announcing the setting up of a global standard high performance training centre for para athletes in SAI Gandhinagar, Gujarat. This will definitely help in making Gujarat as a center for sports in India. Sir at this moment I would also like to point out to the Minister that no funds have been released to Sports Authority of Gujarat during the year 2018-19 for Khelo India scheme and would like the government to continue releasing funds for the state (Question 2019).

I would also like to bring it to your notice that the fund allocation to the Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram  scheme has received 138 crore for this fiscal year. Sir, this scheme which aims to develop the personality and leadership qualities of the youth and to engage them in nation building activities is helpful for the youth of the country. Sir, I would urge the government to give preference to youth from backward communities like Scheduled Caste and Scheduled Tribes under this scheme.

I would also like to know the status of implementation of Standing Committee on Human Resource Development (“Report no. 262: The Functioning of National Sports Federations”, Standing Committee on Human Resource Development) particularly with respect to the management of youth hostel. There is a concern that these youth hostels have been misused by the state government for non-designated purposes. Thus, I wish that the center takes cognizance on this issue and regulates the use of these youth hostels.

 

*एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया ।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्‍व में आज देश के युवाओं को,जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे, आज खेलो इंडिया के माध्‍यम से वे देश के अग्रणी संस्‍थानों में ट्रेनिंग ले रहे हैं । आज युवाओं के लिए डेढ़ दर्जन से भी अधिक योजनाएं, युवाओं को नया भविष्‍य तलाशने का मौका दे रही हैं । प्रधानमंत्री जी ने हर सम्‍भव प्रतिभाओं को आगे आने का मौका दिया है । युवकों को खेल समेत हर क्षेत्रों में कैसे आगे लाया जाए इसकी चिन्‍ता माननीय मोदी जी ने की है ।

राष्‍ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय युवा एवं किशोर कार्यक्रम, राष्‍ट्रीय युवा कोर, अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग, राष्‍ट्रीय विकास, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय विकास कोष, खिलाड़ियों को प्रोत्‍साहन, राजीव गांधी राष्‍ट्रीय युवा विकास संस्‍थान, नेहरू युवा केन्‍द्र संगठनों को सरकार द्वारा पर्याप्‍त धनराशि देना खेलों एवं युवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साफ-साफ बता दी है । खेलो इंडिया के माध्‍यम से आज सैकड़ों प्रतिभावान बच्‍चे भविष्‍य के खिलाड़ी के रूप में उभर कर आ रहे हैं । कोई भी बच्‍चा यदि खिलाड़ी है, परन्‍तु धनाभाव एवं साधनों के कारण अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहा है तो खेलो इंडिया जैसी योजना उसके लिए वरदान साबित हुई है ।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विभिन्‍न आयु समूहों के बच्‍चों में से प्रतिभाशाली बच्‍चों का पता लगाना और उन्‍हें उत्‍कृष्‍टता प्राप्‍त करने हेतु अपेक्षित उपकरण, कोचिंग इत्‍यादि सुविधा दिलाने का कार्य आज सरकार के मार्गदर्शन से बहुत तेजी से हो रहा है । आज मोदी जी की  खेल नीति के कारण लाखों युवक अपना भविष्य खेलों में देख रहे हैं, एक समय जहाँ,इंजीनियर, डॉक्टर, वकील एवं आई.ए.एस., पी.सी.एस,आई.एफ.एस. आई.आई.एम की तरफ लोग अपने बच्‍चों को भेजते थे,वहीं आज अभिभावक, खेलो में बच्‍चों का भविष्‍य तलाश रहे हैं । उत्‍तराखंड में भी बहुत ही उदीयमान खिलाड़ी है, बैडमिंटन,एथलेटिक्स एवं बाक्‍सिंग में उत्‍तराखंड ने कीर्तिमान बनाये हैं । 2021 में उत्‍तराखंड में राष्‍ट्रीय खेल होने तय हैं, उत्‍तराखंड पूरे देश की मेजबानी के लिए तैयार है ।

ओली जैसा विश्‍व प्रसिद्ध"स्‍कीइंग" का वृहद क्षेत्र उत्‍तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ नामक स्‍थान में स्‍थित है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 2021 में उत्‍तराखंड में होने वाले 38वें राष्‍ट्रीय खेलों के लिए "स्‍पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया" (एसएआई) से पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दें ताकि एसएआई द्वारा नियमानुसार देय आर्थिक सहायता, उत्‍तराखंड सरकार को समय पर मिल सके।

मैं पुन: आपका आभार व्‍यक्‍त करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्‍वपूर्ण बजट पर विचार एवं सुझाव रखने का अवसर दिया ।

मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्‍त करता हूँ ।

*SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Some of the players of any stream who achieve national level or international level are financially weak. They cannot avail nutritious food and proper coaching and their equipments for want of money.

          I earnestly request the Hon’ble Prime Minister to satisfy their demand of food, coaching, equipments of playing and service.

 

*श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा): केन्द्रीय बजट में 2019-20 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद ।

2019-20 के बजट में सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत एक "नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड" का गठन कर प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ । खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि को बढ़ाये जाने पर युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । एक नया भारत युवा भारत की थीम इस बजट को देखने को मिली है ।

युवा भारत में मेरा नवोदित राज्य उत्तराखण्ड जहां 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है यहां खेल की अनेकानेक प्रतिभायें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करती रहती हैं तथा साथ-साथ बेरोजगारी की बड़ी समस्या के कारण प्रतिभावान युवा भी रोजगार की तलाश में यहां से पलायन को मजबूर होते हैं । इन होनहार युवाओं का पलायन रूके,इस हेतु भी प्रयास की आवश्यकता है । उत्तराखण्ड का भौगोलिक वातावरण साहसिक खेलों के लिए उपयुक्त है । यहां पर्वतारोहण, रीवर राफ्टिंग, स्कीइंग, कैम्पिंग आदि खेलों की सम्भावनाएं प्रचुर मात्रा में हैं । पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है जिससे युवाओं में खेल भावना का विस्तार होगा तथा पलायन पर भी रोक लग सकती है ।

मेरे राज्य उत्तराखण्ड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर दिया गया है । 2021-22में यह राष्ट्रीय खेल उत्तराखण्ड में सम्पन्न होंगे । इसके लिए आधारभूत अवस्थापना संरचनाओं की पर्याप्त आवश्यकता होगी । आशा करता हूँ कि इस बजट में धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है ।

मेरे राज्य उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की बहुतायत है जिसमें श्री हरीश सिंह रावत, चन्द्र प्रभा एतवाल, जसपाल राणा, सुरेन्द्र सिंह बल्दिया जैसे खिलाड़ी पद्मश्री एवं अर्जुन अवार्ड प्राप्त किये हैं । हरदयाल सिंह, ध्यान चन्द लाइफटाइम अवार्ड प्राप्त है वही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परिमार्जन नेगी शतरंज, क्रिकेट में एकता बिष्ट, मानसी जोशी, भारोत्तलन में रीना कैन्तोला, बास्केट बॉल में बिनोट बछानी, दिनेश कुमार, बैडमिन्टन लक्ष्य सेन, चिराग सेन कुहू गर्ग, गंगोत्री टोलिया, अशोक कुमार, डी.के. सेन,हॉकी में आर.एस. रावत,सैयद अली (दोनों ओलम्पियन), पर्वतारोहण में बछेन्द्री पाल, फुटबाल में रामबहादुर क्षेत्रीय (ओलम्पियन) पॉवरलिफ्टिंग में के.सी. बाबा,अमित कुमार, भगवन्त सिंह, मुकेश पाल, निशानेबाजी में जसपाल राणा, अशोक कुमार साही, अनन्या चौहान, बॉक्सिंग में राजेन्द्र पुनेड़ा, जनार्दन सिंह बल्दिया, धर्मेन्द्र भट्ट, एथलेटिक्स सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, गुरमीत सिंह (दोनों ओलम्पियन) ।

उत्तराखण्ड राज्य की अनेक खेल प्रतिभायें सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों, रेलवे में खेलों के योगदान के माध्यम से उपलब्धियां हासिल कर रही हैं । उत्तराखण्ड राज्य की खेल प्रतिभाओं को और अधिक निखारने की आवश्यकता है जिसके तहत खेलों के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता होगी । मेरा आग्रह है कि भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई)के प्रशिक्षकों की नियुक्ति राज्य में की जाये । उत्तराखण्ड राज्य में खेलो इण्डिया के तहत अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया जाये । उत्तराखण्ड राज्य को 12 जनवरी को युवा दिवस के कार्यक्रम "राष्ट्रीय युवा महोत्सव" की मेजबानी करने का अवसर दिया जाये । राज्य सरकार के माध्यम से समय-समय पर प्रस्ताव खेल मंत्रालय को दिये जाते रहे हैं । राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)के वॉलिंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाये । अभी यह संख्या राज्य में बहुत कम है ।

उत्तराखण्ड के पौड़ी में रांसी एवं हल्द्वानी, देहरादून में निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदानों में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई)के अधिकारियों का विजिट करवाकर वहां आधारभूत अवस्थापना संरचनाओं का विकास किया जाये । उत्तराखण्ड राज्य में खेलो इण्डिया के तहत खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद में खेल मैदानों का निर्माण किया जाये । मेरे राज्य की प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने हेतु अन्य राज्यों में प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ता है । अगर सभी खेलों के प्रशिक्षण की सुविधायें राज्य में ही उपलब्ध होंगी तो मेरे राज्य की प्रतिभाएं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगी ।

मैं बजट की अनुदान मांगों का समर्थन कर इस बजट की प्रशंसा करता हूँ ।

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR) :The role and contribution of youth is of vital importance in all countries, however, it is particularly significant in a country like India where the proportion of the youth in the country’s overall social and demographic profile is continuously increasing; with the maximum number of population being in the age bracket of less than 35 years.

Both central and state governments need to harness the energies of this large group, providing them with adequate infrastructure of world standards for excellence in sports at national and international levels. I take this opportunity to thank our Hon’ble FM, Smt. Nirmala Sitharamn ji for announcing several types of schemes relating to sports in the budget. The Sports and Youth Affairs Ministry had got a substantial raise of Rs 214.2 crore from the interim budget presented in February. The allocation was raised from last year’s Rs 2002.72 to Rs 2216.92 crore.

The sports sector in India has witnessed a number of recent developments, which have contributed to its significant growth. Although cricket continues to be the leading sport in the country, other sports have also gathered sizeable interest over the past few years. Establishment of new leagues in football, hockey and less established sports such as Kabaddi is changing the face of India sports: players are getting a global stage to showcase their talent and viewers are getting the opportunity to get more involved in their favorite sports.

The Khelo India Scheme was launched in October, 2017, which had created awareness of sports as an integral part of wellness throughout the country. The Government is committed to expand Khelo India Scheme and to provide all necessary financial support to sports. To popularize sports at all levels, a National Sports Education Board for Development of Sportspersons would be set up under Khelo India Scheme. Budget 2019 for the first time ever has proposed to establish National Sports Education Board for development of sportspersons. The Khelo India National Programme for Development of sports had also got a hike of Rs 50.31 crore in the interim budget, going up from Rs 550.69 crore to Rs 601 crore. The objective of the Khelo India project is to revive the sports culture in India at the grass-root level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. The incentive fund for the sportspersons was also raised from Rs 63 crore to Rs 89 crore. The overall allocation for encouragement and awards to sportspersons was increased by Rs 94.07 crore. The previous allocation stood at Rs 316.93 crore and will now be Rs 411 crore.

If we look at the allocations above we can see a holistic view to improve sports, infrastructure and sportspersons. Further, one of the top-most priorities of our Government has been speedy implementation and completion of projects in the designated time period. In fact, some projects were sanctioned in 2011 but the work order for  them was awarded only in 2015, for example like the synthetic track in Kinalur which was inaugurated by our Hon’ble PM, Shri Narendra Modi ji. Our Government has put in much effort to restart these schemes that have been largely stuck in policy paralysis.

Achievers in any sport are global sources of motivation. The youth draw inspiration from their success and struggles. During every major international competition, be it an Olympics or a world cup or any other such forum, the entire world takes joy in the achievements of other nations, however big or small they are. This is the uniting power of sports. Sports and youth-both have a transformative potential in contributing to nation building. For years, sports, just like the pursuit of knowledge, is a part of India culture and tradition. Sports activities like Archery, Sword fighting, Wrestling, Kabaddi, Boat-Racing, even mud football are known to have existed for ages. Speaker Sir, we have to ensure our traditional games do not lose their popularity. Indigenous games too must be promoted as they have evolved organically from our own way of life. People take to these games naturally and playing them will have huge positive impact on the personality and self-esteem of growing minds.

Today the world is taking renewed interest in Yoga. Yoga is being seen as a means to fitness and wellness, a means to lower stress. Most athletes are considering making Yoga a regular part of their routine and training and promoting fitness through videos; which will encourage physical fitness and activities. Being the home of Yoga, it is our added responsibility to make Yoga even more popular across the world.

Sports have been given impetus in the recent past where games like Kabaddi became a part of international competitions, and now even in the country; large scale kabaddi tournaments are being organized. Corporates are sponsoring these tournaments and sports are getting funded through CSR initiatives. We have to ensure that other local indigenous sports from various corners of the country are promoted. In this, along with the government, other sports related bodies and the society also have a major role. Sports work as a uniting factor thereby strengthening the commitment of 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' and contribute to national integration.

We have no shortage of talent in our country and there is need to provide right kind of opportunity and create an eco-system to nurture the talent. In this direction, "Khelo India" programme was launched by the Government. Under this programme, Competitions will be held in various disciplines from the school and college level to the national level. Focus will be on identifying talent and then support and sustain them.

On this note, I would like to talk about my constituency Jamnagar in Gujarat. Speaker Sir, when we are extending facilities for overall development of sportspersons, I think it is important that we build and augment infrastructure in most parts of the country. In this regard, considering my constituency geographically vast and demographically diverse I demand that a sports complex be allotted to my constituency in a prime location. This will benefit a lot of budding talents and youth can avail the opportunities through this. Further, it will keep youths engaged in constructive capacities and also generate jobs locally. A world class sports stadium will help host state and national sports events and simultaneously be used for sports training of the youth. Various compartments can be designed to include different kinds of sports like tracks for running, courts for badminton/tennis, squash/soccer/cricket grounds. The open space can also be used for practicing national/local sports such as Kabaddi, Kho-Kho. So, I demand a sports stadium with state of arts facilities in my constituency from the Hon'ble Minister through you Speaker Sir. This will help not only the district of Jamnagar but also inflow of population from across Gujarat and other parts of India who are interested in pursuing sports.

A strong sporting culture can help the growth of a sporting economy. Sports as a full-fledged ecosystem can contribute immensely to our economy apart from creating employment opportunities which will impact youth of the nation. The sports industry sector provides opportunities in different segments such as professional leagues, sport equipment and surfaces, sports science, medicine, support personnel, apparels, nutrition, skill development, sports management among others. The growth and development of the India sport industry is creating opportunities for management professionals in a wide variety of settings. Boosted by initiatives such as professional leagues of developed sports, commercialization of underdeveloped sports, professionalization of heritage sports and increased corporate sector investments, sports industry expects a faster growth in shorter time frame. It has the potential to overtake IT and related industries before 2020 in every aspect.

Sports is a multi-billion dollar global industry propelled by enormous consumer demand and growth. The global sports industry is estimated at around US dollars 600 billion. In India, the entire sports sector is estimated at US dollars 2 billion only. However, India has huge potential in sports and also India is a sports loving country.

Our playgrounds and stadiums should be utilized to the maximum and augmented. Grounds of schools and colleges or the stadiums with modern facilities in the district may be utilized. I congratulate each and every player who has played for India. I salute the determination of sports-persons who have been toiling for excellence.

Even though China and India are both in Asia and demographically similar, their performances in 2012 London games, or Beijing 2008 Olympics or 2014 Asian Games countries is far from comparison. An arduous training schedule right from childhood, financial incentives and national policy plays a huge role in shaping a successful athlete. Children in China are made to go through strenuous training modules that are taxing on both body and mind. The children join one of several sports academies in the nation and are coached 8-12 hours in a day for seven days in a week. Also, China, which is by far the highest public spender on sports, there is still a huge gap. According to a report in newspaper China Daily, the Chinese government spends 316.5 billion yuan annually on sport, which translates to roughly Rs 3 lakh crore, almost 200 times more than it's Indian counterpart.

The Hon'ble Minister of Sports had recently said that good performances in tournaments are good signs and that India can become the weightlifting powerhouse in the coming days and can give close competition to China. We can take that as an assurance but however, not just weightlifting but we request you Hon'ble Minister Sir that India should excel in all sports and outshine all neighbouring countries in International Games.

I also urge the sports community to decide on a set of goals in sports when our nation marks 75 years of freedom in 2022 and pledge to realize them and also majorly contribute to the preparation for major international sports events, including the Tokyo Olympic in 2020. I am confident that India will produce more champions in Track and Field events at Olympics and World events. Government of India will fully support and will provide all possible help in achieving excellence in Athletics.

As I conclude I would like to say that the Government of India will leave no stone unturned to ensure the best ever facilities for our sportspersons. The Government is also determined to clean up the system which is often criticized for its lack of professionalism and many unethical.  I am confident that all of us will put in our best efforts and work harder to bring bigger glory to the nation which, today, has shown a new path under the magnificent and visionary leadership of our Hon'ble Prime Minister.

Sports give a direction in life, a constructive way to live life. Sports is not only a means for self development but helps in contributing to the cause of nation building. In this inter-connected and inter-dependent world, a nation's soft power is inevitable.  In addition to a nation's economic and military strength, a nation's soft power is seen as central to its identity. Sports have become an important part of soft power for the youth and the nation. We have to strengthen SAI and also encourage sports in schools in every district.

In the words of Swami Vivekananda, "In kicking a ball or playing a game, you are much closer to the Divine than you will ever be in prayer." Because you can pray without involvement, but you cannot play sports without involvement, and involvement is the essence of life. Sport is said to be closely linked with the human development of a society. In addition to keeping the body healthy, sports also transforms the personality of an individual, bringing about holistic development. It instills discipline and ethos of hard-work.  It provides learning for life, which enrich our thought process. The sports field is a great teacher. One of the best things one learns on the sports field is equanimity – to face victory and defeat – as a part of life. Sports make us learn humility in victory and at the same time, not be bogged down by defeat. A defeat is not the end, in fact it is only the beginning to rise up again and achieve the desired results. Sports enhance teamwork. It also brings a spirit of openness and powers us with the capability to accept others. It is essential that we adopt sports as a part of the lives of the youth in our country.  Hence, sports and youth walk hand in hand. Development of sports leads to development of youth. It gives them a purpose on life-a direction. It gives them enthusiasm and a reason to be instructive in life.  With this I extend my support to the Demands for Grants under the Ministry and also thank our Hon'ble PM, and FM for the generous increase in the allocation of Sports and Youth Affairs Ministry this Financial Year.

 

*साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर(भोपाल): युवा किसी भी राष्ट्र के सबसे जीवंत और उद्यमी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । मानव संसाधन और उसमें भी विशेषकर युवाओं की ऊर्जा का समुचित सदुपयोग हमारे राष्ट्र की प्रगति और उसके उत्थान हेतु अत्यंत ही आवश्यक है । बार-बार यह कहा जाता है कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है । क्योंकि इसकी वर्तमान जनसंख्या का 67% से अधिक हिस्सा 35 वर्ष की आयु से कम लोगों का है । (as per 2011 census, 333364636~33 crore are between the age of 15 to 29 (defintion of youth as per National youth policy, 2014. Entire population of USA is around 32.72 crores, canada 3.72 crore, Australia. 2.46 crore, UK6.6 crore, Russia 14.6 crore) जबकि अर्थव्यवस्था और विकास के मामले में हमारे प्रतिस्पर्धी देशों की औसत आयु कहीं अधिक है और एक वृद्ध होती हुई जनसंख्‍या का दौर उनके समक्ष मुंहबाये खड़ा है । ऐसे में जब उत्पादन और विकास के अनुकूल मानव संसाधन की भारत में प्रचुरता है, यह निश्चित ही हमारे लिए एक अवसर है परन्तु इस अवसर का समुचित लाभ उठाने व इस अपार युवाशक्ति को राष्ट्रशक्ति बनाने क लिए हमें एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें उनके कौशल और क्षमता का विकास हो सके । मुझे सदन के मध्य यह बात रखते हुए अपार हर्ष है की आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम अत्यंत मजबूती से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । सरकार दवारा निरंतर योजनाबद्ध ढंग से इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस योग्य हो कि इस बड़े हुए श्रमबल को समायोजित कर सके व युवाओं के मध्य आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल आदि का अभाव न हो जिससे उनकी उत्पादकता और उपयोगिता राष्ट्रहित में सुनिश्चित हो सके ।

शिक्षा, कौशल विकास ,उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्‍य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को चिन्हित कर देश की युवाशक्ति के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एकात्म भाव से कार्य हो रहा है । जिस प्रकार की स्पष्ट सोच, दृष्टि व नीयत सरकार की योजनाओं व निर्णयों में परिलक्षित होती है वह प्रशंसनीय है ।

युवाओं हेतु स्किल इंडिया, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियों व अन्य कल्याणकारी योजनाओं ने युवाओं के मध्य आशा और उत्साह का संचार किया है । इन सभी योजनाओं को मूर्तरूप देने व ज़मीन पर साकार करने के लिए जिस बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थप्रबंधन की आवश्यकता होती है वह देश की हमारी सरकार के पिछले5 वर्ष के कार्यकाल और इस बजट में भी दिखाई पड़ता है ।

यदि हम 2013-14 के बजट की बात करें तो युवा कार्यक्रम व खेलों हेतु आवंटित बजट का आंकड़ा1213 करोड़ था जिसमें 1123 करोड़ रूपए खर्च हुए । वित्तीय वर्ष2017-18 के लिए यह आंकड़ा 1943 करोड़ व 2018-19 के लिए 2002.72 करोड़ रहा है जिसे बढ़ाकर वर्ष 2019-20 के लिए 2216.92करोड़ कर दिया गया है । स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया(एएसआई) जो कि राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन, खिलाड़ियों को उपयुक्त संसाधन और सुविधायें मुहैया करने के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करती है, उसके बजट में भी 55करोड़ की वृद्धि के साथ450 करोड़ कर दिया गया है । इस निर्णय का स्वागत करते हुए मैं यह आशा करती हूँ कि हमारे खिलाडियों को विश्वस्तरीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा जिससे उनकी प्रतिभा को निखारा और संवारा जा सकेगा । प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल में लायी गयी खेलो इंडिया स्कीम भारत में खेलों की संस्कृति को पुनर्जीवित करने व ज़मीनी स्तर पर भी भारत में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने के उद्देश्य से लायी गयी थी । खेलो इंडिया स्कीम के बजट में भी 50.31करोड़ की वृद्धि कर 601करोड़ किये जाने के अंतरिम बजट के स्वागत योग्य प्रावधान निश्चित ही भविष्य में वांछित परिणाम देगा ।

इस स्कीम को विस्तार देते हुए नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की स्थापना करने की रुपरेखा प्रस्तुत की गयी है । यह देश में खेलों की बेहतरी की दिशा में अभूतपूर्व कदम है और मैं इस सम्यकदृष्टि से लिए जा रहे निर्णय की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ । इस बोर्ड की स्थापना से हमें विश्वस्तरीय खिलाड़ियों की एक ऐसी खेप तैयार करने में सहायता मिलेगी जो सम्पूर्ण विश्व में भारत के मान-सम्मान में वृद्धि करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।

वर्ष2016 में हुए पैरालिम्पिक्समें भारतीय खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण पदक, एक रजत और एक कांस्य पदक भारत ने जीते जो कि देश की आशाओं और गौरव में वृद्धि करने वाला था । पैरा एथलेटिक्स में दिव्यांगजनों व दिव्यांग एथलीट्स के मध्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए "खेलो इंडिया" स्कीम के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गयी है । इसके लिए विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2018-19 और2019-20 के लिए 15-15करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

दिव्यांगजनों के मध्य खेलों के प्रसार के लिए मंत्रालय द्वारा तीन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को मान्यता प्रदान की गयी है जो कि आल इंडिया स्पोर्ट्स कौंसिल ऑफ़ दी डेफ (एआईएससीडी),पैरालिम्पिक कमिटी ऑफ़ इंडिया और स्पेशल ओलिंपिक भारत हैं । सरकार द्वारा इन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग में सहायता प्रदान की जाती है । इन तीनों ही स्पोर्ट्स फेडरेशंस को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है ताकि उन्हें अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके ।

जिस जिजीविषा और उत्साह से यह पैरा एथलीट्स के साथ देश के मान सम्मान की अभिवृद्धि के लिए कार्य करते हैं उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे और वह भारत देश की जिजीविषा का प्रतीक बन विश्व में भारत का परचम ऊँचा लहरा सकें उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का कार्य इस सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

भारत की मिट्टी ने ऐसे महान खिलाड़ियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा समूर्ण विश्व में मनवाया है,आवश्यकता है तो सिर्फ उन्हें अनुकूल माहौल देने और उनके उत्साहवर्धन की । ऐसे में खिलाड़ियों हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहन व सम्मान राशि में 94.07 करोड़ की वृद्धि एक हितकारी फैसला है । हम तमाम ऐसे खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं की कहानियां सुनते रहते हैं जो तमाम अभावों में पलते हुए और चुनौतियों का सामना करते हुए देश को गौरव के अनमोल पल प्रदान करते हैं हमें यह आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ऐसे कदम उठा रही है और भविष्य में उठाती रहेगी जिनसे अभाव और निराशा के यह दिन हमारे युवाओं और खिलाड़ियों को कभी देखने नहीं पड़ेंगे ।

पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हमें यह देखने को प्राप्त होता था कि विभिन्न योजनाओं की घोषणा के उपरान्त जिस आवश्यक तालमेल और क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है उसका अभाव होता था । इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कार्यकाल में युवाओ के लिए युवा कार्यकम मंत्रालय के अंतर्गत चल रही भिन्न-भिन्न योजनाओं को तीन प्रमुख योजनाओं राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना और राजीव गाँधी राष्ट्रीय विकास संस्थान के अंतर्गत लाया गया है ताकि उन्हें और प्रभावी बनाया जा सके । इसका परिणाम हमें संसाधनों के सदुपयोग तथा बेहतर तालमेल के रूप में दिखाई पड़ रहा है । इससे युवा कार्यक्रमों को एक समेकित व केंद्रित रूप और स्पष्ट दिशा प्राप्त हो रही है ।

पारम्परिक रूप से खेलों में पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है परन्तु पिछले कुछ वर्षों में खेल जगत को कुछ चमकते सितारों के रूप में महिला खिलाड़ियों की प्राप्ति हुयी है । यह इस क्षेत्र के बदलते परिदृश्य को दिखाता है । कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कुल जीते हुए स्वर्ण पदकों का पचास प्रतिशत महिला खिलाड़ियों द्वारा जीता गया । विभिन्न खेल श्रेणियों में महिला खिलाड़ियों के बढ़ते कदम हमारे लिए गर्व का विषय हैं ।

हमारे देश में उच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और उन्हें तैयार करने वाले प्रशिक्षकों को सम्मानित करते हुए द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है । यह एक प्रतीक है कि हम किन गुणों और मूल्यों का प्रतिबिंब अपने युवा पीढ़ी और प्रशिक्षकों में देखते हैं । अपने गौरव मूल्यों से ओत-प्रोत व सक्षम तथा सबल युवा पीढ़ी का निर्माण हमारा लक्ष्य है । देश के भावी अर्जुनों को उनके व्यक्तित्व निर्माण व कौशल संवर्धन हेतु वातावरण व आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्रतिबद्धता है और हम समर्पित भाव से उस दिशा में बढ़ रहे हैं ।

साफ़ नीयत से उठाये जा रहे कदम किस तरह किसी भी क्षेत्र के परिदृश्य को बदल सकते हैं, यह हमारे सम्मुख स्पष्ट हो रहा है और मुझे आशा ही नहीं वरन दृढ़ विश्वास है कि हमारी युवा शक्ति खेल सहित अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्र शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरेगी ।

खेल में डोपिंग एक विकट समस्या बनती जा रही है, जिसमें एक पक्ष उन युवा खिलाड़ियों का भी है जो जानकारी और सुविधाओं के अभाव में डोपिंग में फंस जाते हैं और देश को एक सम्भावना खोनी पड़ती है । खिलाड़ी की पृष्ठभूमि निर्धारित करती है कि उसको विशेष डॉक्टर्स और डाइट एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलती है या नहीं आर्थिक रूप से कमजोर और नए उभरते खिलाडी इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं । खिलाड़ियों के लिए जनपद केंद्रित विशेष डॉक्टर्स की सुविधा के लिए प्रयास होना चाहिए । उसके लिए डॉक्टर्स के लिए विशेष परीक्षण होना चाहिए । खिलाड़ी किस प्रकार के सप्लीमेंट खा रहा है उसके लिए उसको डाइट एक्सपर्ट्स मिले और डोपिंग फ्री सर्टिफाइड सप्लीमेंट मिलने की व्यस्था हो । जनपद स्तर पर अगर संभव हो तो टेस्टिंग लैब्स की सुविधा उपलब्ध हो जहाँ सप्लीमेंट चेक हो सके । मेरा सुझाव है कि कोर्ट्स के विधिक सेवा के वकीलों की तरह नेशनल एंटी डोपिंग पैनल में भी आर्थिक रूप से पिछड़े खिलाड़ियों के लिए विधिक सहायता हेतु वकीलों का पैनल बनाया जाए जो निःशुल्क उनकी मदद कर सके ।

समय-समय पर खबरें पता चलती हैं कि किस प्रकार स्पोर्ट्स फेडरेशन के आंतरिक झगड़ों के कारण खिलाड़ियों को नुकसान होता है । यह जानते हुए कि शासन का स्पोर्ट्स फेडरेशन में ज्यादा दखल नहीं हो सकता है,फिर भी मेरा सुझाव है कि सेबी की तर्ज पर स्पोर्ट्स रेगुलेटर बॉडी बनायी जाये जिसके अंतर्गत फेडरेशन के स्वतंत्र चुनाव हो सकें और डिस्प्यूट रेजोलुशन ट्रिब्यूनल बनाया जाये जहां निर्धारित समय सीमा में स्पोर्ट्स फेडरेशन के विवाद एवं खिलाड़ियों की शिकायतों का निष्पक्ष निवारण हो । स्पोर्ट्स भारत के संविधान के अंतर्गत स्टेट लिस्ट में आता है, पर अब समय आ गया है जब इसे कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि स्पोर्ट्स के उत्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी बढ़ सके ।

मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं: पूरे जिले में पर्याप्त खेल मैदान होने चाहिये । जिला मुख्यालय में अधिक खेल मैदानों की जरुरत है । जिले में प्रचलित खेलों के अनुसार पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए । वर्ल्ड कप मे हार में हीरो जीरो हो जाता है । खेलों के उत्कृष्ट स्टार के प्रशिक्षक होना चाहिए, प्रचार-प्रसार उचित हो । खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए पर्याप्त खेल अधोसरंचना जिले में होनी चाहिए, बच्चे मैदान में खेलें । जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को सम्मानजनक पुरस्कार राशि मिलनी चाहिए । प्रत्येक जिले में विभागीय कार्यालय होना चाहिए । प्रत्येक जिले में विभागीय खेल स्टेडियम होना चाहिए ।

1,000 नए एथलीट को प्रति वर्ष रुपये 5,00,000 की वित्तीय सहायता 8 वर्षों की संपूर्ण अवधि में रुपये 40,00,000 की वित्तीय सहायता सुनिश्चित कराए जाने का अति प्रशासनिक प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है । साथ ही उल्लेख करना चाहूंगी कि सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 2,000शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को 1,00,000रूपए की राशि का वित्तीय प्रावधान किया है उसको बड़ा कर5,000 शिक्षकों को सामुदायिक कोचिंग विकास योजना के तहत बजट में उपलब्ध कराने पर विचार करें जो कि देश में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा एवं प्रशिक्षकों का अनुपात प्रति एथलीट भी बढ़ाएगा । माननीय महोदय मैं आपके द्वारा संबंधित खेल एवं युवा मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह की योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार अति महत्व से किया जाए ।

खेलों को जिस गंभीरता से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने लिया है, वह स्वच्छ भारत अभियान के साथ ही स्वस्थ भारत अभियान की ओर भी एक सशक्त कदम है और सरकार का यह कदम एक बार नहीं, बार-बार प्रशंसनीय,वंदनीय और सराहनीय है । खेलो इंडिया की मोदी सरकार की नीति देश में खेलों के उत्थान के लिए एक संजीवनी की तरह सिद्ध हुई है । देश में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने वाली इस क्रांतिकारी नीति ने खेलों को भारतवर्ष में आज नए आयाम दिए हैं ।

दीर्घावधि एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष देशभर से चुने गए 1,000 नए एथलीट को प्रति वर्ष रुपये 5,00,000 (5 लाख)की वित्तीय सहायता 8 वर्षों के संपूर्ण अवधि में कुल रुपये40,00,000 (40 लाख)की वित्तीय सहायता सुनिश्चित कराए जाने का अति प्रशंसनीय प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है । साथ ही उल्लेख करना चाहूँगी, कि सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग2,000 शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को 1,00,000 रूपए की राशि (1 लाख)का समुदायिक कोचिंग विकास के तहत वित्तीय प्रावधान किया है, उसको बढ़ाकर 5,000 शिक्षकों को सामुदायिक कोचिंग विकास योजना के तहत बजट में राशि उपलब्ध कराने पर विचार करें जो कि देश में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा एवं प्रशिक्षकों के प्रति एथलीट अनुपात में भी वृद्धि लाएगा ।  मैं संबंधित खेल एवं युवा मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहूँगी, (खेलो इंडिया) - इस तरह की योजनाओं का अति विशेष एवं विभिन्‍न माध्यमों से प्रचार एवं प्रसार में अति महत्‍व दिखाई जाए ।

किसी भी देश की समृद्धि की नींव युवाओं के मजबूत कंधों पर ही खड़ी होती है| भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के युवाओं को शांति एवम् विकास के लिये विशेष पैकेज के तेहत 200करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था । अत:बजट 2019-20 जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं मे बढ़ोतरी के लिये30 करोड़ का राजस्व रखा है, जो खेल के लिए बुनियादी सुविधाओं से लेकर ग्राम स्तर की प्रतियोगिताओं को व्यवस्थित करने का प्रयास प्रदेश युवाओं को उग्रवाद एवम् आतंकवाद के साए से लेकर देश की मुख्य धारा मे जोड़कर क्षेत्र मे शांति स्थापित करने का अच्छा उद्देश्य साबित होगा ।

हमारे खेल मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एसएआई) को देश के खेलों को विभिन्‍न निम्न स्तरों से लेकर, राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिये 450करोड़ रूपए की राशि का बजट मे प्रावधान किया है, जोकि खेलों को ग्रामीण, शहरी व राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की यात्रा के लिये, एक सराहनीय विचार है ।

इस बजट में खिलाड़ियों के लिये प्रोत्साहन राशि वर्तमान बजट मे 89 करोड़ रूपए कर दी गई जो कि पिछले वर्ष की तुलना मे तीन से चार गुना अधिक है, जो खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है । यह भी देश में खेलों की तरफ युवाओं को अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होगा ।

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युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू):अध्यक्ष जी, धन्यवाद । मैं सबसे पहले आपको सदन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं । युवा और खेल मामलों पर आपने अनुदान मांगों के तहत चर्चा करने का मौका दिया । आज कई सांसदों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिए, कुछ सवाल भी पूछे,कुछ डिमाण्ड भी की, चूंकि हमारे पास सीमित समय है इसलिए मैं सभी का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास सभी सदस्यों के जितने भी पॉइन्ट्स हैं उनको मैंने बारीकी से नोट किया है । मैं सभी सांसदों को लिखित में जवाब भेजूंगा । अध्यक्ष जी,मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से कुछ  बातें बताना चाहूंगा कि युवा मामला और खेल ऐसा विषय है जो सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है । सुमेधानन्द जी अभी यहां नहीं है, उन्होंने एक बहुत अच्छी कही थी कि खेल के लिए कोई उम्र नहीं होती है । यह बिल्कुल सही बात है कि खेलने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के लिए उम्र चाहिए,लेकिन कोई गेम खेलने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है और सभी को खेलना चाहिए । इसलिए मैं सभी सांसदों से अपील करना चाहता हूं कि कोई न कोई खेल अवश्य खेलिए,उससे देश का माहौल अच्छा होगा,स्वास्थ्य अच्छा होगा, खर्च कम होगा, जिन्दगी अच्छी होगी, आबाद होगी और देश का कल्याण होगा । कई सांसद अपने-अपने जमाने में अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और आज सांसद बनकर यहां हमारे बीच में आए हैं,जैसे राज्यवर्धन राठौर जी ने ओलम्पिक गेम्स में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता था ।

अध्यक्ष जी, मैं उस समय, 2004 में इस सदन का सदस्य था । जब एथेंस में ओलम्पिक चल रहा था, उस समय आपके आसन पर सोमनाथ चटर्जी जी स्पीकर थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे ओलम्पिक देखने के लिए जाना है, क्योंकि भारत फाइनल में खेल रहा है और मेडल मिलने की हमारी उम्मीद है । उस समय साउथ एवेन्यू में मेरा घर था,मैंने घर जाकर खेल देखा । उस समय राज्यवर्धन राठौर जी ने पहली बार हिन्दुस्तान के लिए जो सिल्वर मेडल जीता था,उसकी खुशी का कोई पैमाना नहीं था । खेल में जो भारत को जीत दिलाता है, मेडल लाता है, उससे जो खुशी मिलती है,उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं । उससे उत्साह, देश का नाम और शान बढ़ती है, उससे हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं । इसलिए नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक नया अभियान शुरू किया गया है – ‘खेलो इंडिया,’इसके बारे में आज कई सांसदों ने कई सुझाव दिए हैं और इसकी जानकारी भी रखी । यह अच्छी बात है । मैं समझता हूं कि सांसदों को खेल में रुचि रखते हुए, जो भी कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलते हैं, उनकी जानकारी रहेगी तो और अच्छा होगा । सांसदों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में बहुत सारी डिमाण्ड्स आई हैं ।

अध्यक्ष जी, मैं अभी हरेक को जवाब नहीं दे पाऊंगा, लिखित रूप में जवाब जरूर दूंगा । खासकर जो सांसदों की डिमाण्ड आती है कि उनके क्षेत्र में स्टेडियम चाहिए,खेलने की सामग्री चाहिए, साधन चाहिए या वहां बुनियादी सुविधाएं बनानी हैं, इस तरह की डिमाण्ड्स आती रहती हैं,इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान के तहत खेल राज्य का विषय है । भारत सरकार वायबिल्टी गैप फण्डिंग के रूप में, राज्य सरकार ने जो काम किया है, उसकी पूर्ति करने के लिए जो भी सहायता हो सकती है, करती है । अलग-अलग स्कीम्स बहुत हैं, जैसा मैंने कहा है कि मैं अभी पूरी चीजें नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमारे पास फण्ड्स हैं । मैं हर राज्य को उनकी जरूरतों के हिसाब से, कोशिश करूंगा कि बिना किसी भेदभाव के, सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को,हमारे मंत्रालय के अधीन जितना बजट और फण्ड है,देने का प्रयास करेंगे । इसके अलावा, कई सांसदों ने भी इसका जिक्र किया है कि हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड है । वह फण्ड अनलिमिटेड है । हम कॉरपोरेट सेक्टर से जितना फण्ड कलेक्ट कर सकते हैं, यह मैंडेटरी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसके बराबर, 50 प्रतिशत मैचिंग ग्राण्ट देनी पड़ती है । मैंने भारत सरकार में अपने सभी साथी मंत्रिगण को पत्र लिखा है । आज मैं स्पीकर महोदय के माध्यम से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि सारे मंत्रिगण,अपनी-अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के एक या दो प्रतिशत पैसे हमारे कोष में जमा कर दें ताकि हम खिलाडियों के लिए और खेलों के लिए काम कर सकें । संसद का यह बजट सत्र खत्म होते ही, मैं कारपोरेट दुनिया की लीडरशिप के साथ एक बैठक करने वाला हूं । हमारे पास कारपोरेट जगत के काफी लोग आ चुके हैं, वे उत्सुकता से आगे जाना चाहते हैं । हम यह कोशिश करेंगे कि अगले एक महीने के अंदर भारत की जो कारपोरेट लीडरशिप  है, हम सबसे बातचीत करके, अपने खिलाड़ियों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे ।

हमारा यह प्रयास रहेगा । अभी कुछ सीनियर एमपीज ने कुछ बातों का जिक्र किया है । अभी हम इस मंत्रालय में आए हैं और प्रधान मंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है । प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि आपको खेल जगत एवं युवा मामले को अच्छी तरह से संभालते हुए, अच्छा काम करना है । हमें कुछ टास्क दिए गए हैं । मैं धीरे-धीरे जो-जो काम करूंगा,उसके बारे में संसद को बताता रहूंगा । हम बहुत बड़ा कार्यक्रम लाँच करने के लिए सोच रहे हैं, जो स्पोर्ट्स डे है, ध्यानचंद का जन्म दिवस है, 29 अगस्त को हमारे देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन हम अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और खेल रत्न देते हैं । इसके अलावा,हम बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं । हम प्रधान मंत्री जी के नेतृत्च में सारा कुछ तैयार कर रहे हैं । हम प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनकी सोच से प्रेरणा ले कर काम कर रहे हैं । कुछ साल पहले प्रधान मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं  थी, मैं उसे सदन में आपके सामने रखना चाहता हूं । ‘खेलो इंडिया’लाँच करते समय बहुत लोगों ने सोचा था कि यह भी एक ऐसे ही सरकारी कार्यक्रम होगा,जो बहुत कामयाब नहीं होगा । लोगों ने ऐसी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी,लेकिन मैं बता सकता हूं कि ‘खेलो इंडिया’के तहत आज हम चार हजार से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ियों को पिक कर चुके हैं और हम उनको राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं । उसी ‘खेलो इंडिया’के लाँच के दौरान प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि “Khelo India is not only about winning medals. It is an effort to give strength to a mass movement for playing more. We want to focus on every aspect that would make sports more popular across the nation.” इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री जी ने एक बात और कही थी । वह बात आपके सामने रखना बहुत जरूरी है । युवाओं  के लिए प्रधान मंत्री जी के ये शब्द हैं – “हमारे देश के युवा पीढ़ी खेल जगत में आगे आएं और आज कंप्यूटर के युग में, मैं आगाह भी करना चाहूंगा कि प्लेइंग फील्ड, प्लेइंग स्टेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है । कंप्यूटर पर फीफा खेलिए,लेकिन कभी बाहर मैदान में फुटबॉल के साथ करतब करके दिखाइए । कंप्यूटर पर क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन खुले मैदान में आसमान के नीचे क्रिकेट खेलने का आनंद कुछ और होता है ।” प्रधान  मंत्री जी ने इस तरह की बातें कही है । बहुत सारे कोट्स हैं, उससे हमें प्रेरणा मिली है । इस सरकार को बने हुए अभी दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं ।

अध्यक्ष  जी, मैं  आपको बताना चाहूंगा कि मुझे मंत्री बने हुए एक महीने और कुछ दिन हुए हैं । दिल्ली में जितने खेल संस्थाएं हैं, पटियाला से लेकर गांधीनगर,अहमदाबाद से लेकर मुंबई और पुणे, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट,कोलकाता, गुवाहाटी और अरूणाचलप्रदेश,मैं सभी का दौरा कर चुका हूं । मैं खिलाड़ियों, कोचों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स से मिला, मैंने सभी से बात की है । मैंने पहले ही दिन सभी को यह क्लीयरली कह दिया कि हम सरकार में आए हैं, हम आपको नियंत्रण करने के लिए नहीं आए हैं, आपके खेल संघ को चलाने के लिए नहीं आिए हैं, बल्कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं और सहुलियत देने के लिए आए हैं ।

आज किसी माननीय सांसद ने कहा है कि आज खेल में राजनीति भी है । हां, जरूर है, क्योंकि वह भी एक संघ है । खेल फेडरेशंस हैं तो वहां वोटिंग से ही प्रेसिडेंट और सेक्रेट्री बनते हैं तो जाहिर है कि वहां ग्रुपिज्म होता है, जिसकी वजह से आज के दिन में कुछ खेल संघ कुछ विपत्ति में पड़े  हुए हैं । ऐसे में सरकार की ओर से नहीं चाहते हुए भी, हमें मजबूरी में इंटरवेंशन करना पड़ता है,क्योंकि वे दो ग्रुप्स में बंटे हुए हैं और खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है । हम यह संसद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग स्पोर्ट फेडरेशंस चला रहे हैं, उनमें कुछ राजनीति के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीति के लोग नहीं हैं । यह कहना कि जो लोग स्पोर्ट फेडरेशन चला रहे हैं, उन्होंने खेल को बर्बाद कर दिया,यह भी सही नहीं है, क्योंकि खेल संघ में ऐसे-ऐसे लोग हैं कि उन्होंने जिंदगी भर खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, ऐसे भी लोग खेल संघ में काम करते हैं ।

यदि हम यह कहें कि फेडरेशन वाले कुछ काम नहीं करते हैं, तो यह बात गलत है । आज हमारे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी ने जिक्र किया कि हमारे जो पैरा-एथलीट्स हैं, दिव्यांगजनों को यहां के मुख्य मंत्री रिसीव करने नहीं आए । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले डेढ़ महीने के अंदर जितने भी भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करके चाहे मेडल जीता हो या न भी जीता हो, सभी को मैंने खेल मंत्री होने के नाते पर्सनली रिसीव किया । मैं उन सबके साथ बैठा,सबके साथ खाया और सबसे बात की । हमारे सामने एक भी कम्प्लेंट नहीं आई है ।

         अध्यक्ष जी,हमने कुछ छोटे-छोटे निर्णय किए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इनका इम्पेक्ट बड़ा होगा । प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया । इस अभियान के तहत हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टेडियम्स हैं, स्पोर्ट्स फैसेलिटीज हैं वे सभी साफ-सुथरे होने चाहिए । इसके लिए हमने निर्देश जारी किया कि हम हर छ: महीने में जितने भी स्टेडियम्स हैं, जितने भी ट्रेनिंग सैंटर्स हैं और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं,उन सभी का जायजा लेंगे कि वे शुद्ध रूप से क्लीन एंड ग्रीन होंगे,उसमें ज्यादा पेड़-पौधे भी होने चाहिए और साफ-सुथरे भी हों । अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उस सैंटर का जो अधिकारी है, उस पर कार्यवाही करेंगे । खाने-पीने का विषय भी खिलाड़ियों के लिए बहुत आवश्यक है । खिलाड़ियों के लिए फूड इनटेक,न्यूट्रिशियस फूड टेक्नीकली उनके कोच या एक्सपर्ट्स जो भी कहेंगे,वह दिया जाएगा । हमने फैसला किया है कि जूनियर या सीनियर खिलाड़ी के लिए 200, 400 या 600 रुपये की बात नहीं करेंगे,बल्कि खिलाड़ी जितना खाना चाहेगा,उसका पूरा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा । अभी हम पटियाला गए थे । मैंने वहां खिलाड़ियों के साथ खाना खाया । मैंने देखा कि वेट लिफ्टिंग करने वाले खिलाड़ी की चाहे 16 साल की उम्र हो या रेसलर की उम्र चाहे 15 साल की हो, उसका खाना एक शूटर से ज्यादा पौष्टिक होना चाहिए । जैसा कोच या नूट्रिशनिस्ट कहेंगे, खिलाड़ियों के लिए वह प्रावधान हमारे मंत्रालय की तरफ से होगा और यह निर्देश दिया जा चुका है ।

         महोदय, हमारी संस्था पूरे देश में फैली हुई है । स्पोर्ट्स आथोरिटी ऑफ इंडिया का सैंटर देश में फैला हुआ है और यदि इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो कोई लाभ नहीं होगा इसलिए हमने सोचा है कि हमारी स्पोर्ट्स आथोरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी सैंटर्स हैं, 12 रीजनल सैंटर्स और सब-सैंटर्स टोटल282 सैंटर्स देशभर में हैं । हमारे सांसदों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी कि सैंटर्स के आस-पास भी छोटे-छोटे सैंटर्स होते हैं । स्पोर्ट्स सैंटर्स हैं,स्पेशल एरिया गेम्स सैंटर्स हैं, इसलिए इन सभी को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए हमने अभियान शुरू किया है कि हम पर्सनली एक-एक सैंटर को देखेंगे । जो सैंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उस पर हम निगरानी करेंगे । मैं गृह मंत्रालय में रहा हूं, इसलिए मुझे जानकारी है कि हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके पास खेल का बहुत अच्छा कल्चर है चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन पैरा मिलिट्री फोर्सेज हों । हम चाहते हैं कि हमारा मंत्रालय इंडियन आर्मी और जितनी भी सैंट्रल आर्म्ड छ: फोर्सेज हैं, उनके साथ ड्राइव करेंगे और उनके साथ तालमेल करके वर्ल्ड क्लास एथलीट्स बनाएंगे । इसके अलावा हमारे सामने कई बार सेंसिटिव मामले भी आते हैं जैसे कि वह देश के लिए खेला हुआ है और आज पता चलता है कि उसके पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है । यदि वह बीमार है,तो उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं है । हमने इस विषय में रिव्यू मीटिंग ली और स्पोर्ट्स आथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से सारी संस्थाओं को बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए ओलम्पिक में मेडल जीता है या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या एशियन गेम्स,कॉमन वैल्थ गेम्स में, जो कैटेगरी हमने बनाई हुई है, उनके लिए पेंशन डबल कर दी है । उसके अलावा यदि वह बीमार होता है या उसे कुछ और भी कठिनाई होती है, तो उसे किसी चीज के लिए तड़पना न पड़े, इसके लिए हमने पूरा प्रावधान किया है । हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए । यदि देश में खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिलेगा, तो वे देश के लिए नहीं खेलेंगे । किसी जमाने में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय खेलों में भी यदि किसी ने मेडल जीता है, उनके लिए भी हमने प्रावधान किया है कि जो खिलाड़ी मुश्किल जिंदगी जी रहा है, उसका हम ख्याल रखेंगे ।

         अध्यक्ष महोदय,हमें इसमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए,नकली सर्टिफिकेट्स नहीं होने चाहिए । अगर कोई भारत के लिए नहीं खेला है, फिर भी वह बताएगा कि उसने खेला हुआ है और उसे पैसे दिए जाएं,या वह ट्विटर पर डालकर बोलेगा कि खेल मंत्रालय ने पैसे नहीं दिए,इस तरह के चैक एंड बैलेंस का हमने इसमें प्रावधान किया हुआ है, ताकि सही खिलाड़ी तक सही समय में हम मदद पहुंचा सकें ।

         अध्यक्ष महोदय,अगले साल ओलंपिक्स हैं । हमारे पास अभी लगभग दस मिनट हैं । मैं दस मिनट में ओलंपिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा । उसके बाद मैं युवा मामलों के बारे में पांच मिनट में निपटने की कोशिश करूंगा । अगले साल ओलंपिक्स हैं, किसी भी देश के लिए खेल के क्षेत्र में विश्व में अपने आप को उस स्थान पर, उस पायदान पर पहुंचाना है तो उसे ओलंपिक्स में सही प्रदर्शन करना पड़ेगा । ओलंपिक्स में जब अपने देश का झंडा फहराते समय, आपने देखा होगा कि खिलाड़ी रोते हैं, उनको इसमें कितनी खुशी मिलती है, हम सब उसे समझ सकते हैं । कोई कोई देश तो ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि यूरोप, अमेरिका वगैरह में जब वह देश खेलते हैं,उस दिन वहां कोई मीटिंग्स नहीं होती हैं । विश्व के बड़े से बड़े देश भी अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आज मेरा देश खेल रहा है । खेल के प्रति लोगों की जो जागरूकता है,जो रुझान है,वह इस तरह से बढ़ रहा है, जो हमारे पूरे देश में हमें पिछले पांच सालों में देखने को मिला है ।

         अध्यक्ष महोदय,आज एक-एक खिलाड़ी आकर हमको बोलते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने इंडीविज्युअली एक-एक एथलीट को, जो मैडल्स जीतते हैं, उनके लिए पर्सनली ट्वीट करते हैं और उनको बुलाकर उनसे मिलते भी हैं । आज तक ऐसा माहौल हमने इस देश में नहीं देखा है । खेल मंत्री होने के नाते मैंने चौबीस घंटे अपना दरवाजा खोलकर रखा हुआ है, कोई भी खिलाड़ी जब चाहे मुझे फोन कर सकता है, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरे मंत्रालय के माध्यम से या  स्पोर्ट्स एथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मुझसे मिल सकता है, हमने ऐसा प्रावधान किया है । अगले साल टोक्यो 2020 के लिए हमने निर्णय किया है कि हम ‘इंडिया हाउस’ बनाएंगे । ‘इंडिया हाउस’बनाने का मतलब यह है कि हमारे खिलाड़ी वहां जाकर भटकने नहीं चाहिए । खिलाड़ियों के लिए खाना-पीना बहुत महत्वपूर्ण होता है । जो खिलाड़ी खाना चाहेगा,वह खा सकेगा । भारतीय खिलाड़ियों को भारतीय खाना मिलना चाहिए । जब वे वहां पहुंचेंगे और उन्हें ठीक खाना नहीं मिलेगा तो वे बीमार भी हो सकते हैं, जिससे उनकी पर्फॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है । इसलिए हमने यह फैसला किया है । हमने ‘इंडिया हाउस’ बनाकर अभी एक साल पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर दी है । जो खिलाड़ी टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में जाएंगे, उनको भारतीय खाना,इंडियन फूड,जो उनको पसंद है, उनको हम वह एविलेबल कराएंगे । हमने टैक्निकल सपोर्ट के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए, उसकी तैयारी हम कर सकें । ओलंपिक ऐसा स्थान है, जिसमें हमें कितने मेडल्स मिलेंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं,लेकिन मैं इस सदन को इतना आश्वासन ज़रूर देना चाहूंगा,जैसे प्रधान मंत्री जी ने खेल के क्षेत्र में जो ध्यान दिया है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले ओलंपिक्स में हम पहले का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे । हम इस उम्मीद को लेकर, इस विश्वास के साथ ओलंपिक्स में जाने वाले हैं ।

         अध्यक्ष महोदय,मैं दो-तीन मिनट में युवा मामलों के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा । हमारे पास काफी संगठन हैं, जो युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं । सबसे बड़ा संगठन नेहरू युवा केन्द्र है । It can be termed as the biggest social capital of our country.  More than 60 lakh youth volunteers have registered under Nehru Yuva Kendra Sangathan. इसके माध्यम से हम बहुत काम कर सकते हैं । हमने एक इनोवेटिव तरीका यह सोचा है कि जितने भी युवा इस संगठन से जुड़े हुए हैं,उन्हें हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे । हमारे देश में डिज़ास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं । जितने भी युवा इस नेहरू युवा केन्द्र संगठन से जुड़े हुए हैं,और एनएसएस,नैशनल सर्विस स्कीम से जुड़े हुए हैं, उन सबको हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे । इसके लिए हमारी एनडीआरएफ है,स्टेट की एसडीआरएफ है, यूएन बॉडी भी है और राज्य सरकार के भी जितने ऑर्गन्स हैं,सब से तालमेल कर के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने युवा, जितने वॉलेंटियर्स हैं,वे सब हर इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी सेना के साथ, पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ हमारे ये नेहरू युवा केन्द्र के लोग लोगों की सेवा के लिए खड़े होंगे । हमने ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था तैयार कर दी है । इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी गिलोटिन भी पास करना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले सकता हूं ।

         मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जितने माननीय सांसदों ने हमें सजेशन दिया है, उस सजेशन को मैं पॉजिटिव रूप से लूंगा और उनको अगले कार्यक्रम में समाहित करके,किस तरह से बेहतर तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकता हूं, वह मैं करूंगा । जिन्होंने मांग की है, उस मांग के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के रिकमेंडेशंस के अलावा और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको हम फण्डिंग करते हैं, जैसे पी.टी. उषा का ट्रेनिंग सेंटर है, गोपीचंद की हैदराबाद में बैडमिंटन एकेडमी है । इसी तरह से मैरीकॉम की बॉक्सिंग एकेडमी है, उसमें छोटी उम्र के लोगों को ले रहे हैं । हम उनको भी फण्डिग कर रहे हैं । इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से जो रिकमेण्डेशंस आती हैं, मैं सांसद महोदय को दरख्वास्त करुंगा कि आप डायरेकट आकर मुझे पत्र दे देते हैं, लेकिन हमें वह किसी जगह पर बनाना होता है, उसके लिए हम यहां से सीधे स्वीकृति नहीं कर सकते हैं । आप अपनी-अपनी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री से बातचीत करके खेल मंत्री के माध्यम से टारगेट करके जो भी ट्रेनिंग सेंटर या फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए मैं जरूर मदद करूंगा । आपको यह काम राज्य सरकार को साथ में लेते हुए करना है । आप मुझे सीधे ही पत्र दे देते हैं कि इंडोर स्टेडियम बना दीजिए तो वह एक प्रक्रिया में नहीं आता है । मैं आपसे मिलता रहता हूं और मेरा ऑफिस आपके लिए खुला है । मैं आपसे अलग से भी बात करूंगा । जैसे मैंने शुरू में वादा किया है कि जितने लोगों ने इसमें भाग लिया है, उनको लिखित रूप से पॉइंटवाइज चार-पांच दिन के अंदर जवाब दे दूंगा, क्योंकि आज समय की कमी होने के कारण जवाब नहीं दे पाया हूं । मैं यह आश्वासन देता हूं कि पर्सनली एक-एक सांसद को पूरा जवाब उनके घर तक पहुंचाऊंगा । लोग कहते हैं कि पिछले पांच साल में माहौल कैसे बदला है?अध्यक्ष महोदय,मैं इसी लाईन के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा कि -

“नजरें बदलीं तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए ।”   माननीय अध्यक्ष: युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन,श्री एम.के.विष्णु प्रसाद और श्री कोडीकुन्नील सुरेश द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं । मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु रखूंगा ।

 

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

 

माननीय अध्यक्ष: अब मैं युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

   

प्रश्न यह है :

“कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 4 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं । ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ