Moved The Motion For Consideration Of The Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) ... on 27 July, 1998

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Lok Sabha Debates

Moved The Motion For Consideration Of The Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) ... on 27 July, 1998

nt> Title: Moved the Motion for consideration of the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998. Motion for Consideration - adopted 17.11 hrs. श्रम मंत्री (श्री सत्य नारायण जटिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधनियम, १९७६ में और संशोधन किए जाने के लिए इस विधेयक पर विचार किया जाए।" माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि बीड़ी कर्मकार कल्याण नधि अधनियम, १९७६ कारखानों और घरों में कार्य करने वाले बीड़ी कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए अधनियमित एक प्रगतिशील सामाजिक कल्याण विधान है। इस अधनियम में आवासीय सहायता, स्वास्थ्य तथा चकित्सा देख-रेख एवं शैक्षणिक व मनोरंजन संबंधी सहायता जैसे कल्याणकारी उपायों को लागू किए जाने की परिकल्पना की गई है। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधनियम, १९७६ की धारा ४ के अंतर्गत, नर्िमत बीड़ियों पर लगाए गए और उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किए गए उपकर में से नधि की संचित राशि का स्ृाजन किया जाता है जिसे भारत की समेकित नधि में जमा करवाया जाता है। बीड़ी क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए इस नधि का उपयोग किया जाता है। देश में लगभग ४.४ मलियन बीड़ी कर्मकार हैं। प्रारम्भ से ही यह नधि अपने अस्पतालों और औषधालयों, सामूहिक बीमा, शैक्षणिक सहायता और आवासीय सहायता योजनाओं के माध्यम से बीड़ी कर्मकारों के एक बड़े वर्ग को राहत उपाय मुहैया कराये जाने में समर्थ रही है। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधनियम, १९७६ बीड़ी कर्मकार कल्याण नधि अधनियम, १९७६ के प्रयोजनार्थ, नर्िमत बीड़ियों पर, प्रति हजार नर्िमत बीड़ियों के हिसाब से १० पैसे से ५० पैसे तक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान करता है जैसा केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे। उपकर की वर्तमान दर प्रति हजार नर्िमत बीड़ियों पर ५० पैसे की दर से निर्धारित की गयी है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग २१ करोड़ रुपये की संचित नधि का स्ृाजन होता है। विगत पांच वषर्ों के दौरान, वर्तमान में अन्तशेष (कलोजिंग बैलेंस) में धीरे-धीरे कमी हो रही है, बीड़ी कर्मकार कल्याण नधि के पास ६.५३ करोड़ रुपए की धनराशि है। बीड़ी कर्मकार कल्याण नधि अधनियम के अंतर्गत वभिन्न योजनाओं के लिए सहायता का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिए भी यह नधि पर्याप्त नहीं है। बीड़ी कर्मकार कल्याण नधि अधनियम के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से, और नयी योजनाओं को बीड़ी कर्मकारों पर लागू किए जाने तथा कतिपय योजनाओं के अंतर्गत लाभों के स्तर में व्ृाद्धि करने के लिए, कल्याण नधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष ४०-५० करोड़ रुपए की संचित नधि स्ृाजित किए जाने की आवश्यकता होगी। इस लक्षय को हासिल करने के लिए, उपकर की दर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर ५ हजार रुपए प्रति हजार नर्िमत बीड़ियां किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। यद्यपि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधनियम को बार-बार के संशोधनों से बचाने के उद्देश्य से उच्चतर सीमा का प्रावधान किया गया है किन्तु अधिसूचित की जाने वाली उपकर की दर को फिलहाल प्रति हजार नर्िमत बीड़ियों पर एक रुपया ही रखा जाएगा। प्रति हजार नर्िमत बीड़ियों पर एक रुपए की उपकरकी इस दर के परिणामस्वरूप नधि को अर्थक्षम बनाने के लिए बीड़ियों के उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग ४२ करोड़ रुपये के बराबर वसूली होगी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधनियम, १९७६ में इस संशोधन से पूरे देश में बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों के लिये कल्याणकारी सुविधाओं में व्ृाद्धि करने हेतु पर्याप्त सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ, मैं इस गरिमापूर्ण सदन के सर्वसम्मत समर्थन के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं। सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ: "कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधनियम, १९७६ में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

... (Interruptions)

SHRI MADHUKAR SIRPOTDAR Sir, I am on a point of information. It is given to understand that the Chief Minister of Goa has resigned and that the State Government is no more in existence. What is the information of the Central Government in this regard? What is the alternative that is found there? ... (Interruptions) सभापति महोदय : नहीं, नहीं इस समय बीड़ी कर्मकार विधेयक पर चर्चा हो रही है।

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, the Parliament is in Session and any hon. Member can ask for any information.

... (Interruptions) श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि): सभापति महोदय, सरकार के पास कोई जानकारी हो तो बताये। बजे श्री प्रसादराव तानपुरे मराठी में भाषण दिया ">SHRI PRASAD BABURAO TANPURE (KOPARGAON) : Mr. Chairman Sir, I rise to support the Beedi Workers Welfare Cess Amendment Bill brought forward by the Hon. Minister. I congratulate Hon. Minister for moving this Bill. I would like to express my views on this Bill. This Bill was brought forward in 1976 for the first time. As the Hon. Minister said just now there are 44 lakh beedi workers in the country. For raising the standard of living of beedi workers, and for implementing welfare schemes for them, the Government should take steps for setting up the fund. Beedi workers can be given loan for construction of house out of this fund. Similarly, their health care and educational needs can also be looked after by using this fund. This is the laudable objective of setting up this fund. The workers' needs have increased. There is price rise. Taking this into account, I feel that the present fund is inadequate to meet the requirements. I congratulate Hon. Minister for bringing forward this Bill for increasing this fund.

Sir, there are 44 lakh beedi workers in the country. In Sangamner alone, which is my constituency, there are more than 50,000 beedi workers and in nearby Akola there are nearly one lakh beedi workers. Beedi worker are poor. They do not have an inch of land and no other means of livelihood. They take tobacco leaves and start the business in their own houses. In Sangamner, Akola and many other places in Andhra and Karnataka, this is how this business goes on. Such persons who totally depend on rains for getting crops, and who have no other means of livelihood, are engaged in beedi industry. Beedi industry with limited capital has, in fact, given employment to 44 lakh persons and it has also given significant revenue to the Government. That is why the State Government and Central Government must be sympathetic to this industry. For giving protection to these unorganised workers the Central Government has passed several legislations, the State Governments have enacted several laws. 90% of the beedi workers out of 44 lakh total beedi workers are women. It is necessary to give protection to women workers. Even though there are several legislations for protecting the workers, it is doubtlessly true that beedi factory owners take the advantage of loopholes in the laws and exploit the poor beedi workers. Sir, I toured some areas during the last elections. Where are these beedi factories ? They are in some small sheds where 100 or 200 workers work. There is no health care for them. All the laws are violated. Provident Fund, pension laws are there. But beedi factory owners violate all the laws and as a result beedi workers are deprived of these benefits. I do not say that all beedi factory owners are bad. But those factory owners who are good have to face competition with others and as a result they are also compelled to violate the laws. So, even though we have very good laws, the exploitation of beedi workers never ends.

Since 1995, Maharashtra Government is having discussion on minimumn wages and dearness allowance for beedi workers. The Chief Minister of Maharashtra also participated in the discussion. Representatives of beedi factory owners, Government representatives, beedi workers' unions participated in the discussion. The talks went on for nearly 3 years and uniform rate of DA for beedi workers was decided. But what is actually happening? Every beedi manufacturer is now avoiding and hestitating to pay DA at that rate to the workers. During election tour I visited many beedi factories in Sangamner District. I met beedi workers who told me that they were not given DA which was agreed upon. Beedi factory owners who agreed upon enhanced DA before Chief Minister now say that they cannot afford to pay increased DA to workers. On some pretext or other they deny wages to workers. They do not supply them even tobacco leaves or tobacco. That is how the exploitation of beedi workers is going on even now in Maharashtra. When DA and other allowances are increased in a State some factory owners shift their operation to some other State where the rates are less and get beedis manufactured there. In that State also if rates go up they go to some other State and operate there. This is how the exploitation of workers is going on. no laws of pension or gratuity are followed by these factory owners. That is why even though the Hon. Minister is sympathetic I feel that these problems should be considered at national level. In different States, different rates of wages and DA are applicable. As long as we do not bring about uniformity in the rate of DA and minimum wages of beedi workers, in all States the exploitation of beedi workers who are unorganised, landless and 90% of whom are women will continue to take place. That is why I want to request Hon. Minister through you that it is not enough merely to increase the welfare fund but it is necessary to go into these basic questions and bring about uniformity in DA and minimum wages throughout the country. Sir, last week itself I had drawn the attention of Hon. Minister to this problem by raising this matter under rule 377. I am sure Hon. Minister will take action in that matter.

Sir, I must point out that there are many laws about provident fund, monthly pension. Workers should get benefits under these laws. But sometimes rules cause obstacles. The rule is that provident fund or pension of a worker would be deposited only in nationalised bank like Bank of India, Punjab National Bank. In my constituency in Sangamner, Akola, Sinnar there is no branch of these banks. Where should the workers in these places go to get their dues? So this particular rule of depositing dues only in nationalised banks should be done away with. Their dues should be deposited in a bank where the worker has his account. It is necessary to make such a rule.

Sir, the purpose of the fund to implement welfare scheme for workers is very much laudable. But I feel that this enhanced fund should be actually used for the welfare scheme of the intended beneficiaries. Therefore, the trustees of this fund should be organisations who are committed and are doing selfless and dedicated work for unorganised beedi workers. There are such organisations in Sangamner. If this welfare scheme is to be successful, it is necessary to include representatives of such organisations in the trust and take benefit of their committed and selfless work for protecting unorganised workers. Only then the benefit of these schemes would be available to the beneficiaries.

Sir, it is likely that there may be some opposition to the cess from beedi beedi manufacturers. If the Government really wants to do something for the beedi workers, I will request the Hon. Minister, through you, to put Government's own contribution of Rs 45 crore making the fund worth Rs 90 crores. Since the Government is getting hundreds of crores of rupees from this industry, make it Rs 90 crore. This will enable us to implement the schemes in best possible manner. Sir, through this fund we are giving housing loan, health care and educational facilities to workers. The most popular of these schemes is educational benefit scheme through which we are providing scholarships to worker's children for primary and secondary education. My plea is that every child of beedi workers should get this benefit. Instead allotting the fund region-wise, I suggest that the fund should be allocated in such a manner that every child of the beedi worker gets benefit of this scheme. The most essential but least used scheme is health scheme. Where are these workers working? They are working in sheds when there is no light, no health facilities are available. These workers have to work among tobacco leaves and tobacco. That is why possibility of catching diseases like TB and cancer is always there. That is why maximum fund should be allotted for health care scheme for workers. Presently many schemes remain on paper. Their rules are complicated. Forms to be filled in are equally complicated. 80% of the workers are uneducated. They do not know rules. They cannot fill in the forms. Therefore, they cannot get benefit of this scheme. That is why if you really want to give them benefit you should simplify the rules and forms to be filled in. Even income tax forms also have been simplified. So I suggest that these rules and forms should be simplified so that workers do not have to go from pillar to post. Financial assistance is given for diseases like cancer or heart problem. But this assistance is given after a lot of delay. The rules and procedures are so complicated that in many cases assistance is available after the patient dies. So, it is necessary to simplify rules and procedures in this regard.

We have opened some hospitals. But there is a restriction that patient has to go to a particular hospital. Why should patient go to a hospital which is 20 or 50 miles away. He must get health care facilities in a nearby hospital. I request that this facility should be made available to workers.

90% of beedi workers are women. What is the health care package for women under our schemes? There is no provision for giving assistance to women under our schemes. So we must provide that women workers will get assistance for testing, operation, post operation care under our schemes.

Doctors in the hospital usually come from some other place. Hospitals for beedi workers in Sangamner and Sinnar are lying closed for many years for want of doctors. But if we make appointment of doctors locally these health care benefits would be available to beedi workers in their own hospitals.

Under housing scheme we give loan of Rs 13,000 to workers for constructing a house. Under Indira Awas Yojana Rs 30,000 are given for house construction. Everybody wants a good house for which at least Rs 50,000 are required. So I suggest that loan of Rs 50,000 should be given for house construction. Out of this Rs 25,000 should be subsidy component and Rs 25,000/- should be loan. This is my request. First instalment of loan is released. But second instalment takes time. So officers should visit the sites and see that the scheme progresses quickly. But the second installment should be released in line. I must again point out that procedures and forms are complicated. These should be simplified. In my village also there are many beedi workers but not even a single house has been constructed. So this housing programme should be taken up in right earnest. This is my request to you. There is TV purchase scheme. That is not so necessary. So, trust should be given on health care and housing scheme. If we do this, we will be in a position to achieve the basic objective of raising the standard of living of beedi workers. So, I request Hon. Minister to see that these schemes are effectively implemented. With these words, I thank you for giving me time to speak.

"> डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उस संबंध में बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोषन) विधेयक, १९९८ प्रस्तुत हुआ है, उस पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि बीड़ी श्रमिकों के बारे में कई उपाय किए गए, लेकिन आज भी उनकी जो दशा है वह दयनीय है। सरकारी नियमों और कानूनों के होते हुए भी जिस प्रकार से बीडी कंपनियों के मालिक मनमाने ढंग से काम करते हैं उसके कारण उनके ऊपर नियंत्रण संभव नहीं हो पा रहा है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो जो श्रमिक कानून हैं, उनका कड़ाई से पालन होना अनिवार्य है। साथ ही साथ बीड़ी श्रमिकों को काफी सुविधाएं घोषित की गई हैं उनको आवास की सुविधा दी गई है। उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दी गई है जिसके अंतर्गत जगह-जगह अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। किन्तु उनका पालन नहीं हुआ घोषणाओं के बावजूद उनको जो सहायता और सुविधा मिलनी चाहिए उससे वे वंचित हैं। मकानों की सुविधा कई स्थानों पर की गई है, ऐसा कहा गया है लेकिन उससे भी वे वंचित हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ खास-खास बातों की ओर आपका ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। जो बीड़ी श्रमिक अपनी मजदूरी प्राप्त करता है वह बहुत थोड़ी होती है। भले ही उनके भले के लिए अलग-अलग नियम और कानून बने हों, लेकिन उनका भला इसलिए नहीं हो रहा है कयोंकि वे घर में बीड़ी बनाते हैं। जहां घरों में बीड़ी बनाते हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होते हैं। बीड़ी कंपनी मालिक इस प्रकार से फैकट्री कानून से बच जाते हैं कि हमारे यहां तो २० वर्कर से कम लोग काम करते हैं जबकि वास्तविकता तो यह है कि उससे कहीं अधिक मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फैकट्री एकट लागू नहीं होता कयोंकि वे घरों में काम कराते हैं। ठेके से काम होता है । मजदूरों को पत्ता समय पर नहीं मिलता मजदूरी भी निर्धारित नहीं देता है । सभापति महोदय, यदि सरकार दृढ़ निश्चय कर ले, तो ऐसी बीड़ी कंपनी वाले भी पकड़ में आ सकते हैं। उसका तरीका यह है कि उस बीड़ी कंपनी का एक माह में कुल उत्पादन कितना हुआ और जितने वर्कर उसने बताए हैं, उनसे उतना उत्पादन हो सकता है या नहीं, इसका हिसाब लगाया जाए। यदि उतना उत्पादन है, तब तो ठीक है, यदि उससे ज्यादा उत्पादन होता है, तो उसका हिसाब लगाया जाना चाहिए कि उतनी बीड़ियों का उत्पादन कितने घंटों में कितने मजदूरों द्वारा हो सकता है और उस हिसाब से उस कंपनी वाले को पकड़ा जा सकता है। यदि कोई बीड़ी कंपनी वाला या बीड़ी मालिक इस प्रकार से बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ बने कानून का उल्लंघन करता है तो उसे पकड़ा जा सकता है। कई बार लेबर इंस्पॆकटर जाते हैं तो उनको जिस प्रकार से हिसाब किताब बताया जाता है, वे उसे देखकर चले आते हैं। इसलिए जो लेबर इंस्पॆकटर है या श्रम विभाग के अधिकारी हैं, उन को भी इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब मैं आपका ध्यान इस विधेयक की तरफ ले जाना चाहता हूं। इस विधेयक में कहा गया है: "१७ अकटूबर, १९९५ से बढ़ाया गया था, में बीड़ी स्थापनों में नियोजित व्यकितयों के लिए कल्याण अध्युपायों को जारी रखने और उनका विस्तार करने के लिए यह प्रस्ताव है कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधनियम, १९७६ का संशोधन किया जाए जिससे कि वनर्िमत बीड़ी के प्रति हजार पर उपकर की न्यूनतम दर को दस पैसे से बढ़ाकर पचास पैसे और उपकर की अधिकतम दर को पचास पैसे से बढ़ाकर पांच रुपए किया जाए।" सरकार इस विधेयक को पारित करवाकर, विधान बनाकर अपने नेक अधिकार प्राप्त करना चाहती है और वह अधिकार है कि न्यूनतम दर जो १० पैसे थी, उसे बढ़ाकर पचास पैसे किया जाये और अधिकतम दर पचास पैसे से बढ़ाकर पांच रुपए की जाये लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था करने जा रहे हैं, वित्तीय ज्ञापन में उन्होंने जो व्यवस्था की है, वह एक रुपए करने जा रहे हैं। मैं उसको भी उद्धृत करना चाहता हूं: "वनर्िमत बीड़ी पर उपकर का संग्रहण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सारे देश में करना होगा। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग को एक प्रतिशत का संग्रहण प्रभार संदत्त करने का प्रस्ताव है। इस समय, उपकर की दर वनर्िमत बीड़ी के प्रति हजार पर एक रुपया नियत करने का प्रस्ताव है और इस आधार पर प्रति वर्ष उपकर का प्राककलित कुल संग्रहण प्रति वर्ष ४२ करोड़ रुपए होने की संभावना है और संदेय संग्रहण प्रभार प्रति वर्ष लगभग ४२ लाख रुपए होंगे। विधेयक के उपबंधों में आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अन्तर्बलित नहीं है।" इसलिए इन्होंने बताया कि ४२ करोड़ रुपए की वसूली होगी और इस वसूली को यह बीड़ी उत्पादकों के हितार्थ करना चाहते हैं लेकिन जैसा आप जानते हैं कि बीड़ी श्रमिक लगभग देश भर में ६०-७० लाख के बीच में हैं। उनमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में भी हैं, गुजरात के अंदर भी ७-८ लाख हैं।

... (व्यवधान) महाराष्ट्र में भी हैं। सभी प्रदेशों में हैं। मैंने बताया कि बीड़ी श्रमिक देश भर में फैले हुए हैं और देश में उनकी संख्या ७० लाख के करीब है।

... (व्यवधान) देश भर में बीड़ी पीने वाले भी हैं और बीड़ी बनाने वाले भी हैं। कुछ प्रदेशों में भले ही न बनती हो लेकिन प्राय: सभी जगह बनती है, कहीं थोड़ी बनती है तो कहीं ज्यादा बनती है। विशेषकर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी बीड़ी बनती है। मध्य प्रदेश जहां से मैं आता हूं, हमारे भाई माननीय सांसद श्री वीरेन्द्र सिंह भी हैं। वहां सागर, दमोह, जबलपुर एक तरह से इसके केन्द्र हैं। उसके साथ-साथ रतलाम मंदसौर और इंदौर भी केन्द्र हैं। वहां मजदूर प्रति हजार २५ रू ही प्राप्त करता है ... (व्यवधान) आप अपनी बात को बाद में कह लेना। मध्य प्रदेश के विधान सभा के अंदर भी इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों के बारे में चर्चा हुई है कि श्रमिको को जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ उनको नहीं मिल रहा है और श्रमिक कानून का पालन नही हो रहा है। उनके लिए ठीक से व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकर्िषत करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ एक अस्पताल की स्थापना की गई। वहां पर डाकटर भी है लेकिन सभी साधन नहीं हैं वहां आवास की व्यवस्था के बारे में प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार सागर, जबलपुर और अन्य स्थानों में भी आवश्यकता है। इससे जो उपकर संग्ृाहीत होगा, वह केवल बीड़ी मजदूरों के हितार्थ होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह उनके हित में ठीक से खर्च हो और जहां जहां इसकी आवश्यकता है, अगर किसी मजदूर को वास्तव में आवास की आवश्यकता है कयोंकि उनके पास ठीक से आवास नहीं है, उनकी बड़ी दयनीय स्िथति है, एक टाट का पर्दा लगा हुआ है, अगर उसके अंदर जायें तो सीलन भरे कमरों में बैठकर बीड़ियां बनाई जाती हैं तथा समय पर उनको पैसा भी नहीं दिया जाता है। इसलिए इन सबके बारे में नश्िचत रूप से उचित उपाय करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे वित्तीय ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है क बीड़ी कर्मकार कल्याण नधि अधनियम के अधीन बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाए रखने के लिए और कतिपय स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं के पैमाने में व्ृाद्धि करने के लिए भी यह आवश्यक होगा कि कल्याण नधियों की पूर्ित के लिए प्रति वर्ष ४० से ५० करोड़ रुपयों के बीच धनराशि आबंटित की जाये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इतनी धनराशि आबंटित करने की बात की जा रही है, इसमें केन्द्र भी अंशदान दे । इससे हम उनके हितों की सुरक्षा कर सके जैसा मैंने मूलत: दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्िषत किया है। उनके स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है जैसे कहीं-कहीं अस्पतालों की व्यवस्था की गई है लेकिन कुछ स्थानों पर अस्पताल नहीं है वहां अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। वे आवास के लिए जमीन मांगते हैं। वे कहते हैं कि आप हमें कर्जा दीजिए। यद्यपि यह बात ठीक है कि इन श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना केन्द्रीय सरकार ने लागू की है। किन्तु उसका पालन नहीं होता है । और उस सामूहिक बीमा योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा। मैं चाहूंगा कि सामूहिक बीमा योजना का पूरा-पूरा लाभ उनको मिले। बीड़ी श्रमिकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा परिचय पत्र देने की बात चली थी। लेकिन परिचय पत्र देने का काम केन्द्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। यदि परिचय पत्र दिए जाएं तो उससे पता लग जाएगा कि वास्तव में कितने बीड़ी श्रमिक हैं और उनके अनुसार कौन-कौन सा काम हो रहा है। परिचय पत्र देना अनिवार्य कर देना चाहिए। जिससे कि बीड़ी मिल के मालिकों बच्चों और महिलाओं से घरों में काम न ले सकें । इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में भी ध्यान देंगे। श्रम न्यायालयों को और सशकत बनाया जाए ताकि समय पर उनके विवादों का निराकरण हो सके, उनके हितों की रक्षा हो सके। श्रम न्यायालय हैं लेकिन वहां पर न्यायाधीश नहीं है, लेबर इंस्पैकटर्स की व्यवस्था हैं लेकिन उनके पद खाली पड़े हुए हैं। इसलिए यह आवश्यक है। इसके साथ-साथ और दूसरी बातें जुड़ी हुई हैं जैसे उनके भविष्य नधि का प्रश्न जुड़ा हुआ है या और उनकी और सुविधाओं का संबंध जुड़ा हुआ है। इन सबके बारे में जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, जो कानून बने हुए हैं, उनका ठीक से पालन हो और जिस उद्देश्य से हम पैसा संग्रहित करने जा रहे हैं, उसका उन्हें पूरा-पूरा लाभ मिले। चकित्सा के संबंध में, आवास के संबंध में, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के संबंध में, स्कूलों की व्यवस्था ठीक से हो और उनका परिसर जहां वे बीड़ी बनाते हैं, वह भी स्वास्थ्यप्रद हो, ऐसा न हो कि जहां-तहां बिठाकर काम कराया जाए। जिस तरह बीड़ी मालिक बचत करते हैं, मजदूरों की कम संख्या बताकर एकट या कानून से बचना चाहते हैं, उनके बारे में भी यदि ठीक से परिपालन होगा तो मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य पूरा होगा। यह विधेयक बहुत संक्षिप्त है इसलिए मैंने अपने विचार बहुत संक्षेप में रखे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में नश्िचत ही ध्यान देंगे। धन्यवाद।

"> श्री अबुल हसनत खां (जंगीपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल इंट्रोडयूस किया है, वह बीड़ी वर्कर्स के हित में है। मैं इसका समर्थन करते हुए इस बारे में दो-चार बातें बोलूंगा। १९७६ में बीड़ी वर्कर्स वैल्फेयर सैस एकट, बीड़ी वर्कर्स वैल्फेयर फंड एकट बनाया गया। उसके बाद १९८१ में उसमें एक बार अमैंडमैंट किया गया। उस समय १० पैसे से ५० पैसे तक सैस लागू हुआ था। इस बार मंत्री महोदय सैस का रेट बढ़ाने के लिए अमैंडमैंट लाए हैं कयोंकि ५० पैसे सैस से अभी जो फंड कलैकट होता है, उससे सालभर में २१ करोड़ रुपये जमा होते हैं जिससे वैल्फेयर स्कीम्स चलाना बहुत मुश्िकल है। बीड़ी वर्कर्स के लिए काफी वैल्फेयर स्कीम्स हैं जिन्हें कवर करने के लिए २१ करोड़ रुपये कम हैं। इसलिए मंत्री महोदय ५० पैसे से ५.०० रुपये तक सैस बढ़ाने का जो अमैंडमैंट लाए हैं, हम उससे सहमत हैं। यदि यह सैस कलैकट होगा तो इससे बीड़ी वर्कर्स का हित होगा। बीड़ी वर्कर्स की कंडीशन काफी पटिएबल है। आपको मालूम होगा कि पूरे भारत के १४ राज्यों में बीड़ी वर्कर्स हैं जिनकी संख्या कम से कम ७० लाख है। मंत्री महोदय ने ४४ लाख कहा लेकिन यह ठीक नहीं है। आपको मालूम होगा कि सारे बीड़ी वर्कर्स पावर्टी लाइन से नीचे हैं। पूरे बीड़ी वर्कर्स पावर्टी लाइन के नीचे हैं और कम से कम ८० परसेंट इल्लीट्रेट हैं, ९० परसेंट फीमेल वर्कर्स हैं, कम से कम २० परसेंट चाइल्ड लेबर हैं। पूरी बीड़ी पी.एफ. इत्यादि के अन्य भी जो कानून हैं, पी.एफ. का कवरेज १० परसेण्ट बीड़ी वर्कर्स का भी नहीं है। पी.एफ. का कानून है, लेकिन बीड़ी वर्कर्स कवरेज में नहीं आते। मैकिसमम १० परसेण्ट बीड़ी वर्कर्स कवरेज में है। बोनस और ग्रेच्युटी बीड़ी वर्कर्स पर कहीं लागू नहीं है, उनकी यह कंडीशन है। बीड़ी वर्कर्स के हित के लिए जो वैलफेयर फंड बना हुआ है, यह भी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। बीड़ी वर्कर्स के बच्चे बच्ची के लिए स्कालरशिप तो है, लेकिन ४० परसेण्ट नम्बर आयेंगे तब उसको स्कालरशिप मिलेगी। आपको मालूम होगा कि गरीब बीड़ी वर्कर्स के लड़के को ४० परसेण्ट नम्बर मिलने बहुत मुश्िकल हैं। इसमें मेरा मनिस्टर साहब को एक सुझाव है कि बीड़ी वर्कर के हर लड़के को स्कालरशिप देनी चाहिए। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए और हर बीड़ी वर्कर के बच्चे को स्कालरशिप के अन्तर्गत ले आना चाहिए। मैडीकल फैसलिटी के बारे में जो हॉस्िपटल और स्टेटिक कम मोबाइल डिस्पेंसरी हैं, इनको और बढ़ाना चाहिए। जहां पांच हजार बीड़ी वर्कर्स हैं, वहां स्टेटिक कम मोबाइल डिस्पेंसरी होनी चाहिए। जहां ५० हजार से ज्यादा बीड़ी वर्कर्स हैं, वहां बड़ा हॉस्िपटल होना चाहिए। मनिस्टर साहब, आपको मालूम होगा, आप जानते हैं, हमने चिट्ठी भी लिखी है, आपसे बात भी की है, वैस्ट बंगाल में मुर्िशदाबाद डिस्टि्रकट में कम से कम तीन लाख बीड़ी वर्कर्स हैं। वहां एक हॉस्िपटल पिछले दस साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ, वह ५० बैडेड हॉस्िपटल है। यह बहुत पुरानी बात है, यह चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका काम खत्म नहीं हुआ है। बीड़ी वर्कर्स के लिए हॉस्िपटल का काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, जिससे वहां कम से कम तीन लाख बीड़ी वर्कर्स को कुछ तो मैडीकल फैसलिटी मिले। पुरुलिया डिस्टि्रकट में झालदा का एक अच्छा बीड़ी वर्कर एरिया है। वैस्ट बंगाल में तालखोला में भी बहुत ज्यादा बीड़ी वर्कर्स हैं, बीड़ी वर्कर्स का एक हॉस्िपटल वहां होना चाहिए। अन्य जो स्कीमें हैं, उन स्कीमों में जो नियम कानून हैं, वे सहज होने चाहिए। नियम कानूनों में ऐसा है कि बीड़ी वर्कर्स का उस स्कीम में आना मुश्िकल हो जाता है, उनके लिए फार्म फिल-अप करना मुश्िकल होता है। उसका फार्म रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, लेकिन वह फार्म रीजनल लैंग्वेज में हर जगह नहीं है। जो स्टेट एडवाइजरी कमेटी है, वह हर जगह काम करती है या नहीं, हमको मालूम नहीं है लेकिन वेस्ट बंगाल की बीड़ी एडवाइजरी कमेटी काम कर रही है। हमने सब फाइलें यहां भेजी हैं लेकिन सेंटर एडवाइजरी कमेटी तीन साल से बैठी नहीं है। कुछ दिन पहले सेंटर एडवाइजरी कमेटी बैठी थी। तीन साल कयों नहीं बैठी? अगर सेंटर एडवाइजरी कमेटी नहीं बैठेगी तो स्टेट एडवाइजरी कमेटी कैसे कामयाब होगी? इसलिए सेंटर एडवाइजरी कमेटी री-कॉंस्टीटयूट होनी चाहिए और स्टेट एडवाइजरी कमेटी में हर यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। फंड कलेकट करने के लिए जो बिल इधर इंट्रोडयूस हुआ है, ठीक है। पचास पैसे से पांच रुपए अभी है और एक रुपया करेंगे, ठीक है लेकिन अगर इसके साथ एकसाइज डयूटी इंकलूडेड है तो जो बीस लाख बीड़ी प्रोडयूस होती है, उसमें एकसाइज डयूटी एग्जेम्पटेड है। बीस लाख बीड़ी प्रोडयूस करने से एकसाइज डयूटी नहीं लगेगी, यह कानून बनाया था लेकिन यह कानून ठीक नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जो बड़ी-बड़ी फैकटरीज हैं, उनके मालिक बीस लाख से ज्यादा दिखाते नहीं हैं। १९९६ में टोबेको वेयर हाउस था, उसको इंट्रोडयूस करना चाहिए। बीड़ी की बजाए अगर टोबेको से सैस इकट्ठा करते हैं तो वह अच्छा होगा। मेरा सुझाव है कि बीड़ी सिगरेट के ऊपर आपने जो एकसाइज डयूटी घटा दी है, जैसे पहले १२० रुपए थी। १२० रुपए से लास्ट सरकार ने साठ रुपए कर दी थी और अभी नब्बे रुपए है। लेकिन मेरा सुझाव है कि इसे १२० रुपए कर दिया जाना चाहिए। अगर १२० रुपए नहीं किया जाएगा तो बीड़ी इंडस्ट्री मार खाएगी। एकसाइज डयूटी ज्यादा होगी तो सैस भी ज्यादा होगा। पर थाउजेंड १२० रुपए एकसाइज डयूटी होनी चाहिए। इसी तरह ब्रांडेड और अनब्रांडेड पर भी एकसाइज डयूटी एक ही लागू होनी चाहिए कयोंकि बड़ी-बड़ी कंपनियां अनब्रांडेड बीड़ी प्रोडयूस करती हैं और बाहर जाकर उस पर लेबल लगाती हैं, इसलिए ब्रांडेड और अनब्रांडेड को एक करना चाहिए। सबके ऊपर एक जैसी एकसाइज डयूटी लगनी चाहिए। जो फंड इकट्ठा करते हैं, वे भी पहले से बहुत कम हो गए हैं। आप आंकड़े देख लीजिए। १९९६-९७ में तीन करोड़ सत्ताइस लाख हम लोगों ने भेजी थी लेकिन १९९७-९८ में आपने दो करोड़ अट्ठासी लाख भेजी। कया हुआ? पहले ज्यादा भेजते थे, अभी कम भेजी जबकि खर्च और भी ज्यादा बढ़ा है लेकिन आपने इसको घटा दिया है। आप जो डिफरेंट स्टेटस को फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वह घटा दिया है, इसलिए मेरा कहना है कि फंड कलेकट करने के और भी रास्ते हैं। मेरा यह भी सुझाव है कि बीड़ी मजदूरों के लिए और भी योजनाएं बनानी चाहिए। जब बीड़ी वर्कर साठ या पैंसठ वर्ष का हो जाता है तो वह काम नहीं कर सकता, इसलिए जब वह ओल्ड हो जाता है, उसके लिए ओल्ड एज पेंशन चालू होनी चाहिए। उस समय उसे कुछ राहत मिलनी चाहिए। सरकार को इस संबंध में कोई स्कीम बनानी चाहिए जिसके तहत चाहे ओल्ड एज वर्कर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसे कुछ राहत देने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। हम इस बिल का समर्थन करते हैं और यह चाहते हैं कि सियालदाह और नॉर्थ बंगाल में मजदूरों के लिए एक हॉस्िपटल बनाने के लिए कुछ फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार यह मानेगी। हम इसका समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">SHRI S. MURUGESAN (TENKASI): Hon. Chairman, Sir, I thank you for having given me an opportunity to participate in the debate on the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998.

A number of hon. Members have already participated and discussed this Bill in this august House. I would also like to say some points for the perusal of the Government.

As per the 1998 Census, the total number of beedi workers in the country is 44 lakhs. In the State of Tamil Nadu, there are seven lakh beedi workers who are engaged in the production of beedi. A large number of these workers are living below the poverty line. Without doing this work, they will not be able to run their family peacefully. So, in most of these families, women and children are involved in beedi-rolling work.

As far as their minimum wage is concerned, it varies from State to State. In the State of Tamil Nadu, the minimum wage that has been fixed is Rs.38.50 per one thousand beedis. That is not enough to run their families because now-a-days the prices of all other items are very high. The owners of the beedi industry do not pay wages properly to the beedi-rolling workers. I would request the Government to take effective steps to increase the minimum wages of these beedi workers.

The Government has provided a lot of facilities to these beedi-rolling workers. Due to inadequate medical facilities, they have to suffer health problems leading to chronic diseases like TB, Asthma, etc. The Parliamentary Committee on Labour has recommended to give proper medical care for these beedi workers. The Committee also recommended that every Taluk and District Headquarters, which are having these beedi workers, should at least have a 25-bed hospital and a 100-bed hospital respectively, which would facilitate proper medical treatment of these workers.

Out of six and a half lakh beedi-rolling workers in Tamil Nadu, three lakh are there in my constituency, that is in Tenkasi. The Government has already sanctioned a 50-bed hospital in our District but till today nothing has been done. So, I would appeal to the Government, through the Ministry of Labour, that this 50-bed hospital should be established immediately in Alangulam Assembly Constituency. I would be thankful to the Minister of Labour if this 50-bed hospital is established in Alangulam. Infrastructural facilities are available. Road facilities and water facilities are there. Alangulam is a big town. It is also the Headquarters of the Assembly Constituency.

The Government has provided a number of welfare schemes for these beedi workers. Our hon. Minister has introduced some schemes for the welfare of these beedi workers.

18.00 hrs. The scholarship scheme has been given to the children of beedi workers on the basis of the marks obtained by them. It should be given to all the children who are studying because they are all living below the poverty line. I would appeal to the hon. Minister to increase the amount for the housing scheme from Rs.25,000 to Rs.40,000. The subsidy should also be increased.

By way of this Amendment Bill, the hon. Minister has introduced more facilities. They should reach the beedi workers immediately. The Government should take immediate steps so that all the facilities should reach the beedi rolling workers. I support the Bill. With these words, I conclude my speech.

_________ 18.02 hrs. BUSINESS ADVISORY COMMITTEE Fifth Report MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): With your permission, I beg to present the Fifth Report of the Business Advisory Committee.

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MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): Sir, we can extend the sitting of the House by one hour. This Bill should be passed today. Hon. Members may be requested to speak briefly. अगर माननीय सदस्य छोटी-छोटी स्पीच दें तो एक घंटे के अंदर समाप्त करके इस बिल को आज पास कर दें, ऐसा मेरा सुझाव है।

SHRI TAPAN SIKDAR (DUMDUM): This Bill should be passed today. श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर) : महोदय, इस पर बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए अब समय बढ़ाने की बजाए कल बहस जारी रखें तो अच्छा रहेगा। सभापति महोदय: अगर सभा की सहमति हो तो इस विधेयक को पास कराने के लिए कुछ समय बढ़ा दिया जाए।

SHRI TAPAN SIKDAR : Nobody is opposing this Bill. Everybody is supporting this Bill.(Interruptions) सभापति महोदय : ठीक है, एक घंटे के लिए समय बढ़ा देते हैं। अगर सभी माननीय सदस्य संक्षेप में बोलेंगे तो आज समाप्त हो जाएगा।

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Sir, have you decided to extend the House? सभापति महोदय : अगर एक घंटे का समय नहीं बढ़ाएंगे तो आपको बोलने का मौका कैसे मिलेगा, इसलिए एक घंटे का समय बढ़ा दिया गया है।

_________ ">SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity to speak on this Bill. I welcome the Bill for enhancing the cess from 50 paise to more than Rs.5.

At the outset, I would like to point out to the Minister the anomaly in the Financial Memorandum. I would like to read from the fourth line of the second paragraph of the Financial Memorandum attached to the Bill.

"In order to maintain the existing level of services made available to the beedi workers under the Beedi Workers Welfare Fund Act, and also to increase the scale of benefits under certain schemes, it would be necessary to create a corpus of between Rs.40-50 crore per year to meet the requirements of the welfare fund. To achieve this objective, it is proposed to enhance the rate of cess up to five rupees per thousand manufactured beedis. Although the provision for a higher ceiling is made in order to avoid frequent amendments of the Beedi Workers Welfare Cess Act, the rate of cess to be notified would be kept at one rupee per thousand manufactured beedis, for the present. This rate of cess of one rupee per thousand manufactured beedis would result in realisation of receipt of the order of around Rs.42 crore per year at the current level of production of the beedis to make the fund viable."

Sir, in the Act, it is stated that it is not more than Rs.4. Here it says that it will be one rupee. I do not know if every other day a notification will come. Is it the intention of the Minister that now the notification will be for one rupee and thereafter sometime later it will be enhanced? Why is it mentioned in the main Act as not more than five rupees? It should also be five rupees. Why should there be any difference? I want a clarification from the Minister, if possible now.

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): It is only the upper ceiling.

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): I understand it. Upper ceiling means that the notification will have to come. Why does the Minister stipulate it now? I understand it. The Government gets the facility to notify. If it is five rupees then why should it be reduced to two rupees or one rupee? Why can it not be two rupees now? The Minister may kindly look into that anomaly.

SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): I am on a point of order. Sub-rule (2) Rule 376 says that Members can formulate a point of order and the Speaker shall decide. My friend has pointed it out. As a matter of fact, I wanted to raise this point at the initial stage. But it is desirable on my part and on your part also to allow a discussion. There is an anomaly in that the Statement of Objects and Reasons and financial Memorandum wherein mentioned a different thing. As my hon. friend says, Sub-section (3) of Section 3 of the Beedi Workers Welfare Act, l972 mentions `not less than l0 paise or more than 50 paise' One rupee in financial Memorandum. Now you have to give the ruling. Earlier the cess was to be notified by one rupees per one thousand beedis. The financial statement says one thing and in the main Act it is fifty paise or more this different thing.

SHRI A.C. JOS : Rs.5/- is mentioned.

SHRI TAPAN SIKDAR (DUMDUM): Please ask him to table the amendment.

SHRI R.S. GAVAI : I know my business. I can move my amendment.

MR. CHAIRMAN: Shri Jos, you continue.

SHRI A.C. JOS I can understand the Government's point. The Government is now fixing it at one rupee. At the same time the Minister has a prerogative to enhance it up to five rupees. What is the reason for fixing it at rupee one? As he said the Financial Memorandum says one thing and the main Act says something else. There can be a possibility for misinterpretation. The Minister may look into it.

Anyway, the object of the Bill is to collect Rs.42 crore. My first question is, what is the contribution of the Government to this Cess Bill? The Government has not contributed anything. If Rs.42 crore was recommended, why can the Government not give Rs.50 crore for this fund?

As my learned friend suggested there are, as per the statistics, about 46 lakh or 50 lakh beedi workers. If these 50 lakh workers were to contribute Rs.50 crore, it comes to Rs.l00 per head.

So, my request is that the Government should contribute their mite to the Cess Fund because the beedi workers are the most unorganised, illiterate and unhealthy people. The Government should contribute at least Rs.50 crore to this Fund, otherwise every now and then the Minister will have to come forward with some amendment like this. We need a corpus and that corpus should be formed with Government's contribution. So, my request is that the Government should contribute at least Rs.50 crore to this Fund.

Secondly, I request the hon. Minister to inform this House whether identity cards have been issued to these workers. Has the Government ever thought of issuing identity cards to them? If they issue identity cards to these workers, then only they will come into the account of the Government, then only they can go to the hospitals and then only they can get the maximum benefits. So, identity cards to all beedi workers should be introduced. That is a matter which the Government should very seriously consider. There is a Board and these workers are covered under that Board. So, why do they not issue identity cards to them so that just like ration cards, they can very well claim the benefits on the basis of those identity cards? I am not elaborating it.

My third point is that they have hospitals in many parts of the country, but what is the position of those hospitals? Those hospitals are financed by the Welfare Board, if I am right, but are controlled under the Central Health Service Scheme (CGHS). The doctors in these hospitals are appointed under the CGHS. These hospitals are situated in rural areas and in the remotest parts of the country, and the doctors never go there. For months and months, these hospitals are left without doctors and other facilities. Why can the administration of these hospitals and appointment of doctors also not be brought under the Welfare Board? That is a matter which the Minister should give serious consideration to.

This is not the only Scheme. There is the ESI Scheme also under them and there also the same thing is happening. ESI Scheme is also being financed by the Labour Department. The ESI Corporation is managed by State Governments, with the result that many of the hospitals run by the Corporation have no staff and no medicines. Depending upon the whims and fancies of the State Governments, these hospitals are functioning.

MR. CHAIRMAN : Now please wind up.

SHRI A.C. JOS : Sir, I have just started.

MR. CHAIRMAN: There are many Members to speak on this Bill and we have to conclude by seven o'clock.

SHRI A.C. JOS : I am mentioning only the points, Sir.

My next point is that some mechanism should be worked out for the management of the hospitals meant for the unorganised sector. You draw a scheme and then leave it to CGHS, but CGHS itself is an ocean...(Interruptions) श्री राजेन्द्र अग्िनहोत्री (झांसी): आपका पाइंट ऑफ ऑर्डर कया है?

SHRsI A.C. JOS : I am not on a point of order. That is over.

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him.

SHRI A.C. JOS : Sir, they have a housing scheme, but do they think that the amount now stipulated for constructing a house under that scheme is sufficient? Everybody has expressed his desire that the amount under the housing scheme should be enhanced to make it reasonable. At the same time, subsidy should also be given to them. These are all poor workers. They are all illiterate and are mainly women. Our Urban Development Minister has been going about throughout the country, saying that he will solve the housing problem. So, I request the Labour Minister that instructions may be issued to give more subsidy to these workers so that they can construct their houses.

My next point is about providing educational facilities to the children of these poor workers. I do not know what facilities are now being provided to them by the Board. The children of the beedi workers should be given scholarships and other facilities. So, my submission is that educational facilities should be provided to the children of the beedi workers and also scholarships should be given to them.

Sir, in this context, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Building and Other Construction Workers' Welfare Act. We had passed it in 1996. I have got this Act with me here. That Act came into force in August, 1996 as Act No. 28 of 1996. We are now reaching its second anniversary while this Government has not taken any action with regard to this Act. A Board has to be constituted and rules are to be framed. This Government has not done anything. Our Government had passed it and the United Front Government continued it. Even now, it is in cold storage. Only the State of Kerala has passed a Bill, Construction Workers' Bill and the welfare fund is working very well.

But there are a lot of anomalies. Even at the time of discussion on this Act, I had mentioned that there were anomalies but the officers rather over-powered me and the Minister only obeyed the officers. I had suggested that in the name of the Bill, "Building and Other Construction Workers' Welfare Bill", there was no necessity for the word `Building' and it could be called `Construction Workers' Welfare Bill'. It was resisted like anything. Even now, I do not know why they had resisted it. Even after passing of the Bill, the Board has not been constituted and the rules have not been framed with the result that very serious consequences are there. The Construction Workers' Welfare Fund of the Government of Kerala which had been functioning very well has now come to a standstill because they have to function under the scheme of the Central Government.

I seriously urge upon the Minister to give attention and kindly listen to me. I am saying that one of the very good schemes of Kerala Government, Construction Workers' Welfare Scheme, could not function now because of the non-framing of rules and non-formation of the Board. So my submission to the Minister is that he may kindly take immediate action for fulfilling the requirements of the Building and Construction Workers' Welfare Act and frame rules also. ....(Interruptions) It is entirely different. I am only mentioning that. So, my point is that even the Beedi Workers' Welfare Fund needs a streamlining and a very serious looking at it, and more and more welfare funds need to be started for the welfare of unorganised workers. I conclude with these words.

"> श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सभापति जी, मंत्री जी जो बीड़ी वर्कर्स का बिल लाए हैं और इसमें जो सॆस बढ़ाने की बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। सभी लोग जानते हैं कि बीड़ी बनाने का काम एक घरेलू उद्योग है और हमारे देश में यह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यह अच्छी बात है कि इसको लघु उद्योग का दर्जा दे दिया गया है कयोंकि इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। इससे थोड़ी राहत मिली है। कयोंकि यह घरेलू उद्योग भी है इसलिए इसमें आदमी, औरतें और १२-१४ साल के छोटे-छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। बीड़ी उद्योग में जो बच्चे काम कर रहे हैं वह पैकिंग और लेबलिंग का काम करते हैं लेकिन जो सबसे खतरनाक काम इस उद्योग में है वह है बीड़ियों को गरम करने का। बीड़ी जब गरम की जाती है तो उसमें से बहुत प्रकार की गैस निकलती हैं जो बच्चों को काफी नुकसान देती हैं। इसलिए मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि इस बात पर खास ध्यान दिया जाए। इस समय बीड़ी उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं, हालांकि सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है, वह लगभग ३७ रुपये प्रति १००० बीड़ी निर्धारित किया है, लेकिन चिन्ता की बात यह है कि यह रेट कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा में लगभग २५,००० आदमी बीड़ी उद्योग में काम कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है। जैसा मेरे पूर्व वकताओं ने सही कहा है कि वे बहुत बुरी हालत में हैं। इस उद्योग में काम करने वाले बहुत गरीब हैं, जो लगातार अस्पताल जाते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार से यह रेट इम्प्लीमेंट हो जिससे कि बीड़ी वर्कर्स की आर्िथक अवस्था में सुधार हो सके। अधिकतर यह देखा जा रहा है कि बीड़ी उद्योग में काम करने वाले लोग २०-२२ साल की उम्र में ही बूढ़े दिखायी देने लगते हैं, बीमार दिखाई देने लगते हैं। उनकी दवा-दारू की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। बीड़ी वर्कर्स की यूनियन के लोग मुझे मिलने आये थे, उन्होंने मुझे बताया कि इतने सारे लोग इस उद्योग में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो अस्पताल हैं उनमें डाकटर की व्यवस्था ठीक नहीं है और दवा इत्यादि भी बराबर नहीं मिलती है। अधिकतर लोग टयूबरकुलोसिस, कैंसर और दूसरे रोगों से पीड़ित हैं, उनको काफी परेशानी उठानी पड़ रही हैं। इसमें एक और चिंता वाली बात यह है कि जो बीड़ी उद्योग के ओनर्स हैं, जिनके बीड़ी के कारखाने हैं, वे एक तरफ तो वर्कर्स को बहुत कम पैसा देते हैं और दूसरी तरफ सैंट्रल गवर्नमेंट को जो एकसाइज डयूटी जाती है, वह भी वे बहुत कम दे रहे हैं। एकसाइज डयूटी एक लाख बीड़ी पर पांच से सात रूपये है जबकि बीड़ी बनाने के बाद जब उसको बेचा जाता है तो प्रति हजार बीड़ी पर २५ से ३० रुपये एकसाइज डयूटी का रेट लगता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत वेरीयेशन है, अत: मंत्री जी इस पर ध्यान दें। वर्कर्स बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी यह ऐसा इंडस्ट्री है जो भारत में खत्म होने वाली नहीं है, बल्िक बढ़ती जाने वाली है। चूंकि आम आदमी के जीवन में जो मुसीबतें हैं, उनमें वह आराम करने के लिए या अपने मनोरंजन के लिए बीड़ी पीता है। बीड़ी पीना अपने देश में कम नहीं हो सकता लेकिन इस उद्योग को एक खतरा पैदा हो रहा है, सिगरेट पर एकसाइज डयूटी काफी कम हो गई है, जिसके कारण बीड़ी का कंजम्पशन घटता चला जा रहा है। स्टैंडिंट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि स्टैंडिग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, माननीय मंत्री जी कृपया उस पर ध्यान दीजिए और आपके विभाग के आफिसर्स भी इस पर ध्यान दें, कयोंकि इसकी जो संस्तुतियां हैं उनमें यह कहा गया है कि हर जिले में एक अस्पताल होना चाहिए, उनमें एकस-रे की सुविधा हो, पैथोलोजी की सुविधा हो, जिससे कि भयानक बीमारियां डायग्नोस की जा सकें। हर जिले में २५ से ५० बैड का अस्पताल हो, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। ५० बैड का अस्पताल लगभग छ: करोड़ रुपये में बनता है और उसका रिकरिंग एकसपेंडीचर लगभग २५ से ३० लाख रुपये किया जाए। आप जो ४२ करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं यह पैसा इन अस्पतालों को बनाने के लिए, उन्हें चलाने के लिए और वर्कर्स के वैलफेयर के काम में कहां तक पूरा पड़ेगा, इसमें मुझे थोड़ा शक लगता है। अत: इस पर थोड़ा विचार कीजिए। दूसरे लोगों ने जो बातें कहीं हैं मैं उनसे भी बिलकुल सहमत हूं कि ४२ करोड़ रुपया आप यहां से रेज कर रहे हैं, ४२ करोड़ रुपये इसमें सरकार भी डाले, इससे जो पैसा इकठ्ठा होगा उससे आप काम कर सकते हैं। सरकार जो वैलफेयर स्कीम चला रही है, उसमें खास तौर से दो-तीन स्कीमों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आपने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया है जिसमें यदि किसी वर्कर्स नेचुरल डैथ हो तो उनको तीन से पांच हजार रुपया दिया जाए। आपके विभाग ने वर्िकंग ग्रुप बुलाया था, जिसमें इंश्योरेंस के लोग थे और दूसरे लोगों ने भी उसमें भाग लिया था। उस वर्िकंग ग्रुप ने जो रिकमेंडेशंस दी थीं, अब उनकी कया स्िथति है? सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो रिकमेंडेशन की गई हैं वे कहां तक पहुंची हैं, कया वे एकसैप्ट हो गई हैं? कया लाइफ इंश्योरेंस कापर्ोरेशन या दूसरे कापर्ोरेशंस ने वे रिकमेंडेशन मान ली हैं और लागू हो गई हैं? नैचुरल डैथ पर आपने रु.५,०००/- और एकसीडेंटल डैथ पर रु.१०,०००/-की रिकमेंडेशन का थी, लेकिन उनका अभी तक कोई अतापता नहीं है कि वे स्वीकार हुईं या नहीं? सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने बीड़ी श्रमिकों को जो घर बनाने की सुविधा दी है, उसमें दो तरह की सुविधाएं हैं एक तो "इकनौमीकली वीकर सैकशंस" के लिए और दूसरी "बिल्ड यौर ओन हाउस"- इनमें आप रु.१५,०००/- का ऋण दे रहे हैं जिसके ऊपर लगभग रु.१७००/- की सबसिडी देते हैं। इस संबंध में यहां हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है। मेरा भी निवेदन है कि यह राशि बहुत कम है। इसमें किसी भी प्रकार से पकका मकान नहीं बन सकता। इसलिए इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम रु.२५,०००/- कर दिया जाए और जो सबसिडी है उसको बढ़ाकर रु.५,०००/- कर दिया जाए, इस प्रकार से उसको रु.३०,०००/- मिल जाएंगे जिससे वह अपना एक कमरे का घर बना सकेगा। सभापति महोदय, इस विधेयक के ऊपर ज्यादा विवाद नहीं है और सभी लोग इससे सहमत हैं। बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए आप पैसा और बढ़ाइए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो जो वर्कर्स इस कार्य में लगे हैं उनका भला होगा और मंत्री जी वे आपको भी दुआएं देंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

"> श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, १९९८ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज पूरे देश में ५० लाख से ज्यादा बीड़ी मजदूर कार्यरत हैं और ज्यादातर इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कार्य करते हैं। अभी सदन में सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए सुझाव के तौर पर अपनी बात कहना चाहता हूं। महोदय, मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है और ज्यादातर बीड़ी का उपयोग करने वाले हमारे किसान, मजदूर या रिकशे वाले लोग होते हैं। संपूर्ण देश के कुल बीड़ी उत्पादन का ४० प्रतिशत उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और जबलपुर में होता है। संपूर्ण देश के कुल तेन्दू पत्ते का ६५ प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश के जंगलों में ही पाया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बीड़ी निर्माण की दरों को दुगना करें ताकि हमारे बीड़ी श्रमिकों को लाभ मिल सके। आपने राज्यों में अस्पताल खोलने की बहुत सी स्कीमें बनाई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन अस्पतालों को तहसील स्तर पर खोला जाए। यदि यह संभव न हो, तो कम से कम प्रत्येक जिले में एक अस्पताल की स्थापना अवश्य की जाए और इन अस्पतालों में एकसरे मशीन और पैथोलौजी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए कयोंकि बीड़ी श्रमिक ज्यादातर टीबी के रोग से ग्रस्त होते हैं और उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। इसलिए उनके खून आदि की जांच और एकसरे करने की व्यवस्था इन अस्पतालों में अवश्य होनी चाहिए। महोदय, अस्पतालों की सुविधा के साथ-साथ बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों की सुविधा हो और उनको छात्रव्ृात्ित कंपलसरिली दी जाए कयोंकि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो देखेंगे कि छोटे-छोटे लड़के लड़कियां तथा महिलाएं घरों में बीड़ी बनाती रहती हैं। जो बाल श्रमिक हैं उनको काम से हटाकर पढ़ने की सुविधा दी जाए और उन्हें अनिवार्य रूप से छात्रव्ृात्ित की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनका भविष्य बन सके। तेन्दू पत्ते की नीति में भी फेर-बदल करने की आवश्यकता है। मजदूरों की कल्याण योजनाओं को लागू करने और उनके ऊपर अमल करने हेतु मालिकों के साथ प्रापर समझौता होना चाहिए ताकि हमारे मजदूरों को सुविधा मिल सके। बीड़ी उद्योग में घपले भी बहुत हो रहे हैं ज्यादातर खराब गुणवत्ता के मामले में, चाहे तम्बाकू की कवालिटी हो या कम तोलने की प्रव्ृात्ित हो। इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप योजना बनायें। इसी के साथ-साथ मजदूरों को यह भी सुविधा मिल सके कि सरकार की तरफ से, बीड़ियों के ऊपर जो धागे बांधे जाते हैं, वे उन्हें मुफत में मुहैया कराये जायें। ऐसा लगता है कि शासन ने बीड़ी उद्योग के मालिकों के आगे घुटने टेक दिए हैं कयोंकि जितने भी उद्योग समूह हैं, वे बड़े ही धनवान, अरबपति, खरबपति हो गये हैं लेकिन बीड़ी मजदूरों की समस्या जहां की तहां बनी हुई है। दूसरी बात सामूहिक बीमा योजना की कही गई है। इसे कड़ाई से लागू करने का आवश्यकता है। आपने स्वाभाविक म्ृात्यु पर तीन हजार रुपये से पांच हजार रुपये की राशि बढ़ाई है जबकि आज की महंगाई में पांच हजार रुपये की राशि बहुत कम है। कम से कम स्वाभाविक म्ृात्यु पर दस हजार रुपये की धनराशि आप मुहैया करायें। इसी के साथ-साथ आकस्िमक दुर्घटना में अगर किसी की म्ृात्यु हो जाती है तो उसे दस हजार रुपये की जगह पच्चीस हजार रुपये मुहैया ही कराने चाहिए। आवास सुविधा के नाम पर आपने अभी तक १४,१८० आवास मुहैया कराये हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि बीड़ी मजदूरों की संख्या को देखते हुए आवास नीति को आप आगे बढ़ाये और ज्यादा से ज्यादा उन्हें आवासीय सुविधा के लिए ऋण दें खासकर जो बहुत ही कमजोर तबके के लोग हैं। बीड़ी मजदूरों में जैसा मैंने कहा कि बालकों की अधिक भागीदारी को खत्म करना चाहिए। वैसे सरकार भी बाल मजदूरों के बारे में चन्ितत है। इसी के साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की संख्या कम नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम २५ हजार इनकी संख्या होगी। इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर जो कि मुस्िलम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग ही इसको बनाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए। जैसा कहा गया है कि राज्य सरकारों को भी वहां की भौगोलिक स्िथति को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी तय करने की सुविधा हो। इसी तरह पारिवारिक सेविंग स्कीम भी लागू की जाये ताकि भविष्य में उनके परिवार को कुछ सुविधा मिल सके। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, उस पर एक शुल्क, चाहे दो पैसे हो, पांच पैसे हो, लगा दें और उस राशि का ५० प्रतिशत, और ५० प्रतिशत सरकार की तरफ से उनकी बीमारी पर खर्च किया जाये ताकि उनको संरक्षण मिल सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और वे शालीनता और लगन से अपना काम कर सकें।

... (व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं। बहुत से कमजोर तबके के लोग कुटीर उद्योग के नाम पर अपने धंधे लगाना चाहते हैं। उनको कम ब्याज पर ऋण की सुविधा मुहैया हो ताकि कुटीर उद्योग लगाकर वे अपना पालन पोषण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बिल पेश किया है और उस पर मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर आप अमल करेंगे, मैं इसका समर्थन करता हूं।

"> श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आता हूं जहां बीड़ी मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। आज सारे देश में बीड़ी उद्योग एक कुटीर उद्योग का रुप ले चुका है। लगभग ६० लाख बीड़ी मजदूर बीड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। अकेले सागर में ही लगभग ६० हजार मजदूर बीड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। इनमें बच्चे, महिलायें, नौजवान व अनुसूचित जाति व जनजाति और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। कयोंकि ये लोग अशक्षित होते हैं, इसलिए दरिद्रता में अपना जीवन गुजारते हैं और इनमें ज्ञानता का अभाव रहता है। ये संगठित नहीं होते हैं जिसके कारण बीड़ी निर्माताओं द्वारा इनका शोषण किया जाता है। इन बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र, लॉग बुक, न्यूनतम वेतन, भविष्य नधि, बोनस, छात्रव्ृात्ित, आवास योजना, चकित्सा सुविधा तथा किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनकी अशिक्षा के कारण नहीं मिल पाता है। बहुत सारे मजदूर ऐसे भी होते हैं जिनको अपने मालिक का नाम भी नहीं पता होता। वैसे तो सरकार के द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए बहुत से कानून बनाये गये हैं जैसे बीड़ी सिगार अधनियम, १९६६, औद्योगिक विवाद अधनियम, १९४७, बोनस अधनियम, १९६५, ग्रैच्युटी एकट, १९७२, भविष्य नधि अधनियम, १९५२ आदि। साथ ही केन्द्र सरकार ने बीड़ी कर्मकार कल्याण नधि अधनियम, १९७६ भी बनाया है तथा मजदूरों के वेतन निर्धारण हेतु न्यूनतम वेतन अधनियम, १९४८ भी लागू है। इतने सारे कानूनों के बावजूद भी बीड़ी मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। सट्टेदारों द्वारा बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र न दिए जाने के कारण सरकार द्वारा घोषित समस्त सुविधाओं के लाभ से उनको वंचित रहना पड़ता है। आज देश के बीड़ी मजदूरों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों में गरीबी रेखा की जो परिभाषा की जाती है, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ११ हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में १५ हजार रुपये वार्िषक प्रति परिवार कमाने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को ६०० रुपये मासिक से अधिक नहीं मिल पाता। इस दृष्िट से मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की दयनीय स्िथति का पता चलता है। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक का प्रभावी ढंग से क़ियान्वयन होना चाहिए तभी मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। नियमों को कार्यान्िवत करने के लिए, व्यावहारिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करते हुए कर्मचारियों के हित में इनमें संशोधन करने की जरूरत है। नियोजन अथवा सट्टेदार, ठेकेदार को बिना परिचय पत्र मजदूर रखने के लिए कड़ी सजा तथा भारी जुर्माने का प्रावधान कानून में होना चाहिए। परिचय पत्र न देना, इम्प्लॉयमैंट रजिस्टर न रखना, इसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस स्िथति में मजदूरों को मुकदमा करने का अधिकार मिले। अलग-अलग प्रांतों में बीड़ी मजदूरी की दरों में काफी अंतर है। मध्य प्रदेश में सबसे कम मजदूरी बीड़ी मजदूरों को दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ३५ रुपये प्रति हजार, कर्नाटक में ३६ रुपये प्रति हजार, केरल में ४२ रुपये प्रति हजार है जबकि मध्य प्रदेश में साढ़े बाइस रुपये प्रति हजार दी जाती है। इस दृष्िट से मध्य प्रदेश में अन्य प्रांतों की तुलना में सबसे कम मजदूरी है। यह जो विसंगति बनी हुई है, वह दूर होनी चाहिए और सारे देश में बीड़ी मजदूरों की मजदूरी की दर एक समान निर्धारित की जानी चाहिए। बहुत सारे प्रदेशों में मजदूरों को पत्ती, धागा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मजदूरों को जो धागा दिया जाता है, उस का पैसा भी मजदूरी में से काटा जाता है। ७ फरवरी, १९९७ को सागर में संयुकत मोर्चे की सरकार के श्रम मंत्री गए थे। उन्होंने वहां बीड़ी मजदूर अस्पताल का शिलान्यास किया था। उसके पहले ६-७ वर्ष पूर्व भी उसी स्थान पर बीड़ी मजदूर अस्पताल बनाने के लिए शिलान्यास किया गया था। गत ७ फरवरी, १९९७ को श्रम मंत्री महोदय ने बीड़ी श्रमिक अस्पताल का शिलान्यास करते हुए यह घोषणा की थी कि यह अस्पताल दो वर्ष में बनकर पूर्ण हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लगभग डेढ़ वर्ष पूरा होने जा रहा है, उस स्थान पर एक ईंट भी अस्पताल के निर्माण के लिए नहीं रखी गई है। बीड़ी मजदूर जिस स्थान पर बैठकर कार्य करते हैं, उनके छोटे-छोटे घर होते हैं जिनमें एक परिवार के ६-७ सदस्य एक साथ बैठकर बीड़ी बनाते हैं जिसके प्रदूषण के कारण वे तपेदिक और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन उनकी आर्िथक स्िथति इतनी सक्षम नहीं होती कि वे अपने परिवार के सदस्य की टी.बी. का इलाज करा सकें। जो डिस्पैंसरियां उनके इलाज के लिए बनाई गई हैं, खास तौर से मैंने सागर में देखा है, बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम विभाग द्वारा जो डिस्पैंसरी चल रही है, उनमें साधारण इलाज के लिए भी दवाएं उपलब्ध नहीं होतीं।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Everybody is saying the same thing. श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कयोंकि मेरा जिला बीड़ी मजदूरों का है और सबसे ज्यादा बीड़ी मजदूर मध्य प्रदेश के सागर जिले में हैं।

... (व्यवधान) सागर, दमोह, जबलपुर, वदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड के बांदा, महोबा, झांसी ये सारे ऐसे स्थान हैं जहां व्यापक रूप में बीड़ी श्रमिक बीड़ी मजदूर के कार्य में लगे हुए हैं। व्यावहारिक रूप में देखने में आया है कि अधिकांशत: बीड़ी निर्माता अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए बीड़ी श्रमिकों का शोषण तो करते ही हैं लेकिन उनके कल्याणार्थ सरकार के साथ ही साथ उन मालिकों की बीड़ी श्रमिकों के कल्याण में जो सहभागिता होनी चाहिए, उस का अभाव देखा जाता है। केवल कानून बनाने से ही समस्याओं का समाधान आज की तारीख में असम्भव लगता है। वर्तमान स्िथति में मजदूरों का जो आवास बनाने के लिए २५ हजार रुपये से ५० हजार रुपये तक की लागत स्थानीय वभिन्नता पर आती है, इसमें केन्द्र सरकार के द्वारा ३० परसेंट लागत अनुदानस्वरूप और ३० परसेंट लागत ऋणस्वरूप देने की आवस्यकता है। चूंकि ये आर्िथक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं कि स्वयं अपने बल पर ये अपना मकान बना सकें। मालिक उद्योग के कर्ता एवं मुखिया हैं और मजदूर परिवार के सदस्य हैं, यह भाव मालिक में पैदा करने की जरूरत है। इस भाव को जाग्रत होने के बाद परिवार कल्याण की जिम्मेदारी कर्ता के ऊपर आती है, यह बदल होना बहुत जरूरी है। मजदूरों को शिक्षण, प्रशिक्षण देकर उनके अज्ञात भय को दूर करके विश्वास पैदा करने की भी आवश्यकता है। यह जो बीड़ी मजदूर कर्मकार उपकर विधेयक सरकार द्वारा लाया जा रहा है, मैं इस भावना के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि हमारे मंत्री जी कवि हृदय और साथ ही साथ एक मजदूर नेता भी हैं, ये मजदूरों की भावना के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस उपकर के द्वारा जो ५० पैसे से बढ़ाकर एक रुपया किया जा रहा है, इससे जो राशि प्राप्त होगी, इससे मात्र बीड़ी मजदूरों का कल्याण होने वाला नहीं है। सरकार को और भी संसाधनों से राशि जुटाने का प्रयास करना चाहिए, तभी वास्तव में बीड़ी निर्माता, मजदूर, शासन, प्रशासन ये सभी आपस में सामंजस्य बनाकर शासन, प्रशासन, मालिक, सट्टेदार और संगठन हर एक के हक को पहचानते हुए प्रभावशाली मानसिक परिवर्तन करेंगे, तभी मजदूरों का वास्तव में कल्याण होगा और इन योजनाओं का लाभ इनको प्राप्त हो सकेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।

"> श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बीड़ी मजदूर कल्याण और सैस वाला विधेयक सुनने से हमको लगा था कि कुछ मजदूर के कल्याण, भलाई और उसको शोषण से मुकित दिलाने का विधेयक होगा। पहले तो लगा कि ये लोग वर्कर्स और मजदूर के विरोधी आदमी हैं, तब कैसे ये लोग मजदूर की फायदे वाला विधेयक लेकर आये। शुरू में तो लगा, लेकिन जब ... (व्यवधान) इसीलिए तो कह रहे हैं। कहते हैं कि मनिस्टर गरीबोन्मुखी और मजदूर की भलाई करने वाले हैं। ऐसा बताते हैं तो भलाई करने वाला मैं आपके कहने से मानूंगा कि मैं देखूंगा कि बिल में मजदूरों की कया भलाई है? उसके लिए कुछ साहस दिखाएंगे, तब हम मानेंगे कि पार्टी से अलग ये मजदूरों की भलाई करने वाले हैं। इसमें कम से कम १० पैसे सैस लगाना था और ज्यादा से ज्यादा ५० पैसा। इन्होंने कम से कम १० पैसे वाले को ५० पैसे करने का संशोधन किया है और ५० पैसे वाले को एक रुपया करने का संशोधन किया है। यही संशोधन किया है न? डा. सत्यनारायण जटिया: वह मालिक से लेंगे। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मालिक से ही लेंगे। एक हजार बीड़ी बनाने पर एकसाइज़ डयूटी लगाएंगे, यही न? मालिक से आमद करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से मजदूर को कया देंगे, यह इसमें कुछ नहीं है। जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनका शोषण मालिक लोग कर रहे हैं तो मालिक के शोषण पर कर लगाओ, जितना लगाना हो, लेकिन अपनी तरफ से भी तो मजदूर को कुछ दें, तब हम लोग समझेंगे कि ये सही रूप में मजदूर के पक्षधर हैं। हमें इनकी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इस सरकार पर भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं कि मंत्री गरोबोन्मुख और गरीब घर से आने वाले आदमी हैं तो ये तो कम से कम मजदूर की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर काम करके दिखायें। देश भर में ५० से ६० लाख की संख्या बीड़ी मजदूरों की लोग बताते हैं। बिहार में कम से कम ७-८ लाख बीड़ी मजदूर से कम नहीं हैं। वहां के मजदूर इतनी बढ़िया बीड़ी बनाते हैं कि वहां की बीड़ी यदि कोई सिगरेट पीने वाला आदमी पी ले तो सिगरेट पीना छोड़ देगा, बीड़ी पीने का ही अभ्यास उसको हो जायेगा। इसलिए वहां बढ़िया बीड़ी, बछवाड़ा बीड़ी नामी है। बिहारशरीफ में हजारों मजदूर काम करते हैं और बड़ी मशहूर बीड़ी बनाते हैं। हमारे यहां से कलकत्ता में बीड़ी जाती है। वहां काम करने वाले जो मजदूर हैं, वे खोजते हैं कि बछवाड़ा बीड़ी कहां है, बिहारशरीफ वाली बीड़ी कहां है। हमने इसमें देखा कि मजदूरों की भलाई, उसकी शोषण मुकित का कुछ नहीं है। आप मालिक से कुछ लेकर फण्ड जमा करना चाहते हैं। वह जो फंड जमा होगा, उससे मजदूरों की भलाई और सदुपयोग होगा। इसका कहीं कोई जिक़ नहीं है, इसलिए सरकार खुलकर यह बताए कि जो यह सैस से पैसा जमा करेगी, उसमें जो पचास-साठ लाख मजदूर हैं, उनकी भलाई में अपनी तरफ से कितना पैसा लगाएगी? उस पैसे का मजदूर की भलाई में ही कितना सदुपयोग होगा, यह भी सरकार बताए। जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं कि मजदूरों की भलाई और उनके कल्याण के लिए अस्पताल होना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस राशि का सदुपयोग भी होना चाहिए। अत: सरकार गारंटी दे और सदन को बताए कि सैस से जो पैसा एकत्र होगा, वह मजदूरों की भलाई पर किस प्रकार से खर्च करेगी, इस बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सब लोग जानें कि पैसा किस प्रकार से खर्च किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राशि मजदूर के नाम पर दी जाए और खर्च अन्यत्र दूसरी चीज पर हो जाए कयोंकि इस तरह से मजदूर की भलाई नहीं होने वाली है। अत: जो पैसा मजदूर के नाम पर दिया जाए, वह मजदूर के कल्याण पर ही खर्च किया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि उस पैसे से मजदूर के शोषकों का भला हो। इस मामले में दो-तीन बातों पर कसौटी कसी जानी चाहिए। जब हमें इस बारे में मालूम हुआ तो हमें आश्चर्य हुआ कि यह सरकार मजदूर विरोधी है। ये लोग मजदूर को देख नहीं सकते, मजदूर का ख्याल नहीं करते, यह बड़े लोगों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े-बड़े व्यापारी इसके शुभुक्षु हैं और ये लोग मजदूर पर विधेयक लाए हैं। हमें यह भी जानकारी हुई कि सैस से पैसा जमा करेंगे लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहे हैं। मालिकों द्वारा जो शोषण हो रहा है, उसका भी कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया है। लेकिन मैं भरोसा करता हूं, जैसा चाकको साहब का कहना है कि मंत्री गरीब घर से आते हैं तो वे मजदूर का जरूर ख्याल रखेंगे। इसलिए मैं भी भरोसा कर लेता हूं कि इस बिल को तत्काल पास करिए लेकिन साफ-साफ बताएं कि सरकार की तरफ से मजदूरों के कल्याण में कितनी राशि दी जाएगी? उस पैसे की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

"> ">SHRI B.M. MENSINKAI (DHARWAR-SOUTH) : Mr. Chairman Sir, on behalf of my party Lok Shakti, I rise to support this Beedi Workers' Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998. This Bill seeks to increase the cess from 50 paise to Rs 5/-.

There are about 50 lakh of people who are working in the beedi industry. Out of this, 25 lakh are young boys and girls. The Government of India has resorted to this amendment instead of finding solution to major problems of the young boys and girls in the beedi industry. They have several serious basic problems. Compulsory education to children upto 14 years of age has been made mandatory in our country. Unfortunately this is not being implemented. The boys and girls and even children are employed to make beedis. Neither the State Government nor the Central Government seriously think about implementing compulsory education.

Sir,the Government may be collecting about 50 crores of rupees in the form of cess. Out of this a substantial amount must be spent for the welfare of these children who are being exploited by the society. These boys and girls get a meagre amount for making beedis. But what will happen to their future? Should they work like this slaves throughout their life time? Why don't the Centre come forward with a comprehensive amendment Bill for the welfare of these children?

Those children who are working in the beedi industry would be attacked by several diseases. Hence, it is very essential to take care of the health of these children. They cannot spare money for purchase of medicines from their meagre income. I, therefore, urge upon the Hon'ble Minister to help these poor children to protect their health from the hazards of the beedi industry.

In Karnataka State there is Bage Beedi Company. In Savanoor also beedis are produced in large quanitity. Beedis are being produced in houses. This has become a very important cottage industry home these children are asked to make beedis everyday. Thousand Beedis are counted and payment is made to the children according.However, the education of our younger generation particularly children coming from very poor families is in jeopardy.

I, therefore, once again urge upon the Hon'ble Minister of Labour to look into this serious problem of children who are working in the beedi industry. He should provide all educational and medical facilities to these children without any further delay.

Sir, I thank you for giving me a chance to participate in this vital discussion and with these words I conclude my speech.

">SHRI AJAY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, this Amendment Bill is introduced by the hon. Minister with the objective of enhancing the cess on beedi manufacturing for the purpose of collecting Rs. 42 crore from this sector. There are no divergent of opinions among the Members that the beedi workers are the most unorganised workers of this country. They are the neglected and deprived section of the society. They belong to the below poverty level. The shades, places and the vicinity where they are working are most unhygenic. There are no suitable arrangements fit for their working. The places where they are working are most unfit for doing work. There is no provision of toilet even for the women workers.

The beedi workers are doing the most hazardous work in the country. Hence, they have been suffering from various serious diseases, particularly the Tuberculosis. There are no arrangements for proper medical facilities for the beedi workers of our country. There is a system of mobile medical unit, but that is not functioning properly. They are not discharging their duties which have been provided. So, I urge upon the Government of India, particularly the hon. Minister concerned, to give attention in order to make arrangements for setting up hospitals in the different parts of the country only for the treatment of the beedi workers. Beedi workers have no job security. They are dependent on the sweet will and mercy of the employer. They have no pension and provident fund facilities. They are not getting the minimum wages under the laws enacted by the different States for the welfare of the workers. There is a provision of labour officers and labour inspectors to look after the facilities of the beedi workers so that the beedi workers may get their remuneration under the Minimum Wages Act.

But the labour authorities and the Labour Department are very much reluctant to do their duties. The beedi workers form a large section of the society -- near about one crore people are working in the beedi sector. But they are living below poverty line. There is no arrangement for medical facilities; there is no arrangement for educational facilities, and they are living in slum.

So, the Government should pay special attention to improve the condition of the beedi workers. A large number of beedi workers are working at their residences with their families. The children and the womenfolk are also working as beedi workers at their residences, but sufficient materials are not supplied to them.

They are also not getting any loan from the banks. The public sector banks, the nationalised banks are very callous; they are very reluctant and they are not rendering any financial assistance to the beedi workers. Beedi workers form poorer section of the society. So, special attention should be paid to the beedi workers so that their living condition is improved. I urge upon the hon. Minister to pay special attention and to render special facilities to the beedi workers so as to improve their pathetic condition.

Thank you.

">SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me an opportunity to offer my views on this Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998. On behalf of the DMK Labour Progressive Federation - while supporting the Bill - I express my views on this.

In India, about 95 per cent of the labour force are in the unorganised sector. The beedi industry employs a major section of the workers who are unorganised. In the strictest sense, though trade unions expose the cause of the workers, since it happens to be a home industry, a cottage industry, it is very difficult for the trade unions to fight for the cause of the workers.

In Tamil Nadu alone, more than six lakh workers are engaged in the beedi industry. The Government of Tamil Nadu, under the able leadership of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi are taking vigorous steps to improve the social and economic conditions of the beedi workers. The Government of Tamil Nadu have taken up the task of constructing 435 houses at Melapalayam and 535 houses at Mukkudal for beedi workers in Tirunelveli district and also have planned to construct more houses in other districts where beedi workers are concentrated.

Here, I would like to point out that a meagre sum of only Rs.9,000 is sanctioned for the construction of houses for the workers. To get the remaining amount for construction - taking into account the cost of escalation of building materials - each worker has to go in for a loan of more than Rs.40,000 to Rs.45,000. So, it is very difficult for the workers to build houses. Therefore, the grant should be increased to at least Rs.30,000 per worker.

Though Tamil Nadu is one of the major beedi manufacturing States and though a sizable amount is collected from Tamil Nadu by way of cess, the said amount has not been proportionately flown back to Tamil Nadu for the welfare of those workers for whom the cess has been paid.

Under the existing Beedi Welfare Scheme of the Government of India, the children of beedi workers are entitled for educational scholarships. But a condition has been prescribed under the Scheme that the children of the workers should have obtained a minimum of 45 per cent marks in order to avail of the scholarship. These workers are poor with no social or economic background and these children are used by their parents to assist them in the beedi manufacturing industry.

19.00 hrs. You cannot expect the children to get 45 per cent marks. So, I urge upon the Government to relax the condition as far as the beedi workers are concerned. I would request the Government of India that this condition of 45 per cent marks should be dispensed with and all the workers' children who pass in the examination should be enabled to avail these scholarships.

Under the existing Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976, read with rules, identity cards have to be issued to the beedi workers. It is the responsibility of the Welfare Commissioners to issue the identity cards to these workers. But, unfortunately the cards are not being issued properly. I urge upon the Government and the Labour Minister to entrust the task to the Labour Department of the State Government. Since identity card is a must to avail of the medical facilities, I would request the hon. Minister to bestow his personal attention on this point.

Beedi industry is a peculiar industry which countenances the contract system. This system hampers the growth of the beedi workers. The contractors, on the one hand, squeeze the workers and on the other hand, deprive them of the statutory benefits. Leave with wages, bonus, etc., are not passed on to the workers by the contractors.

In order to wean away the beedi workers from the clutches of the contractors, the Government of India should encourage, help and assist in organising the beedi workers under cooperative basis. Tamil Nadu is placed in a paradoxical situation. Though it has deprived the beedi workers, it has no raw materials. Hence, the Government of India should take action to supply tender leaves at a subsidized rate to the cooperatives so that the beedi manufacturers who come under the cooperatives will sell them at competitive rates. Similarly, the Government of India should procure only from the cooperatives for its use.

It is understood that the State Advisory Committee has not been reconstituted since 1991 for the Beedi Workers Welfare Fund. I would request the Government of India to constitute the Committee immediately. Since the workers in the beedi industry are prone to occupational diseases, the existing medical care in Tamil Nadu should be augmented and broad-based so that it caters to the needs of workers adequately.

MR. CHAIRMAN Now the time is 7 p.m. The House had given its consent to sit upto 7 p.m. About seven or eight Members are there to speak. We may sit for half-an-hour more or till the Bill is passed. Each Member may take only two minutes. Shrimati Jayanti Patnaik.

">SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (BERHAMPUR) (ORISSA): Sir, the beedi manufacturing industry is a small scale industry under the registered scheme of Small Industries Development Organisation. All such registered small scale beedi manufacturing units are entitled for incentives, concessions and facilities as other SSI units avail under the State Governments and the Central Government.

In this present amendment to the Act, the rate of cess notified will be kept at Re.1 which will create a corpus of about Rs.42 crore. But this will also be insufficient looking at the pitiable conditions of the beedi workers and the problems they have. The Government should have come forward to contribute the same amount for this Fund.

First of all, I must say that the beedi workers do not get the minimum wage because they are in the unorganised sector and what they get is much below the prescribed rate. Sometimes, even the skilled beedi workers get only Rs.10 or Rs.12, what to speak of women and children. Definitely, the women do not get what even the men get. In spite of our legal restrictions, children are engaged in beedi-making, specially in packaging, levelling and heating the beedis. Heating is so hazardous. It is done by the children who start looking old at the age of 20 or 22 itself. The girl beedi workers do not go to school and even if they go to school, they drop-out because they are to earn from beedi-making and save money for their marriage.

That is why they do not go to the schools. It should also be looked into especially when you are giving much importance to the education of girls.

An employee who is processing the beedis can be recognised by the way he walks. Sometimes the beedi workers are roaming around the clinics and hospitals and spitting here and there. We know that there are no hospitals and health clinics. And if these are available, there are no doctors and medicines. The Parliamentary Committee has also suggested that there should be 25-bedded and 100-bedded hospitals in every taluk and district, respectively. But this is yet to be seen.

About housing, I must also say that they are working in pitiable conditions. The women suffer the most. They do not have toilet facilities. They are living in very unhygienic conditions. Now, you are paying Rs. 15,000. This amount is insufficient. It should be enhanced to Rs. 25,000.

Now, I talk about insurance. Their lives are at risk. From the very beginning, they start beedi making. You are paying Rs. 10,000 for an accidental death and Rs. 5,000 for a natural death. I must suggest that when their lives are at risk, they should, at least, get Rs. 10,000 even in the case of a natural death. I must say that they are the most exploited ones. They are exploited specially by the owners. On the one hand, they exploit the employees. On the other hand, they also deprive the Government, that is, the Excise Department, of revenue annually by removal of one lakh beedis worth Rs. 20 lakh at the rate varying from Rs. 25 to Rs. 30 per thousand in the market. I must say that the Corpus must be increased. Various measures meant for them should also be looked into very seriously.

">SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to express my views. I support the Bill with certain observations. The beedi industry could be classified into two categories, that is, home-based industry and factory-based industry. It has been reported by the earlier Standing Committee in the year 1994-95 that 70 per cent of the beedi workers belong to the home-based industry. Most of them are women. They are also living below the poverty line. So, the fate of the beedi workers still remains the same as has been mentioned in the previous Report.

The difficulty in giving the welfare amenities to these workers is that since they are in the unorganised sector, it is very difficult to identify those workers. As per the Act and as per the Welfare Fund Act and the Rules framed thereunder, it is the duty of the Welfare Commissioner to issue the identity cards. So, it seems to be very difficult. Even according to the Ministry of Labour, the statistics would show that there are 44 lakh beedi workers both in the organised industry and in the home-based industry. So, these statistics are not correct. As has been pointed out in the House, it will come to more than one crore.

Since they are in the unorganised sector, we are not able to have a proper assessment of the workers who are working in the beedi industry. What I would like to suggest is that as far as the identification of these workers is concerned, the Ministry of Labour has also directed the State Governments to have a survey upon the workers. So far, the survey has not been conducted and the statistics have not come to the Central Government or the Ministry of Labour. It is also learnt from the Report of the Standing committee. So, I would like to suggest that ample powers should be given to the State Governments to check upon the workers.

I would also like to suggest one more thing. There are local bodies. A three-tier panchayat system and nagarpalika system are functioning well in our country, especially, in our State. So, those local bodies are able to identify the workers. As far as agricultural workers are concerned, we are organising adalats. At the the gram panchayat level, we are having adalats.

These agricultural workers, who are in the unorganised sector, would come and be identified by the Labour Officer or the officer concerned and it would be certified by the President of the Panchayat or the member of the Panchayat. So, identification of the beedi workers could also be done by the local bodies and that could be submitted to the State Governments. It could be certified by the local bodies and the State Government could complete the survey. So, I would like to suggest that the local bodies should be given an opportunity to identify the workers and they should be registered. All the workers should be brought within the purview of this Welfare Fund Act, 1976.

Sir, my second point is in regard to the welfare measures. The amenities, under the welfare measures, now being availed of by the beedi workers are very meagre. There are three welfare schemes. They are, Housing benefit scheme, medical facilities and educational facilities. The educational facilities are very limited. As has been pointed out by hon. Madam, the benefit accruing to a worker on his death is very meagre. That has to be enhanced. Now, in the present scheme of things, the total amount on account of cess comes to Rs. 24 crore. When it is 50 paise per thousand beedis then the cess is 50 paise. Now, it is being increased to Re.1/-. So, the Government is expecting an accrual of Rs. 42 crore from this increase. Therefore, the scope of the welfare activities should also be expanded. As far as the marriage of the girls belonging to the families of the beedi workers is concerned, they should be provided with maternity benefits and such other benefits. So, I would like to urge upon the hon. Labour Minister to widen the scope of welfare activities to the beedi workers.

Sir, lastly, I would like to submit on another aspect, though it is not connected with this particular Act or Fund. There is a pioneering cooperative society in Kerala, namely, the Kerala Dinesh Beedi It was started in the year 1969 with 12,000 workers. That industry is also in a crisis due to several problems and lack of several things. They are now trying for the rehabilitation of their workers. Some aid or grant should be given, not to the private sector industry, to the cooperative society. Some financial assistance or grant should be provided by the Government of India to this cooperative society. In our State, there are twelve Welfare Funds. These twelve Welfare Funds are solely meant for the purposes of welfare activities of the poor and common workers of the country. But what has happened is that the interest accruing to the Welfare Funds is being subjected to Income Tax by the Ministry of Finance. I would like to urge upon the hon. Minister of Labour to kindly intervene in the matter and take it up in the Cabinet so that the interest accruing to the Welfare Funds is exempted from income tax so that the benefits could go to the workers.

Sir, with these suggestions, I once again support the Bill.

Thank you.

">SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): Mr. Chairman, Sir, at the outset I would like to convey my thanks for allowing me to speak on this vital subject.

Sir, we are dealing with a Bill here on which rests the fate of about one crore of beedi workers in this country. I disagree with whatever data that have been collected by the Ministry and has been given by the hon. Minister here. The very purpose of amending the Act is to increase the cess rate in order to provide amenities to the beedi workers.

Sir, I would not like to repeat the provisions of the Bill. But I would only sum up the provisions contained in the Bill. What I would quote now is not a part of my speech but what is stated in the Objects and Reasons to the Bill. I quote:

"Initially, the cess was fixed at twenty-five paise per kilogram of tobacco issued from warehouses for manufacture of beedis. The cess for financing the Beedi Workers Welfare Fund could not be collected under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 with effect from 1st March, 1979 due to exemption granted by the Finance Act for 1979-80. Thereafter, the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 was amended in 1981 to provide..."

It means that they were not in a position to collect the funds for about eight to ten years.

This indicates the apathy on the part of the Government towards Beedi workers.The Government is not in a position to collect the fund. The Government come forward to amend the Bill from time to time. I do not want to go into the technicalities. I have given an amendment. The things which have been incorporated in the Financial Memorandum give bad intention. In the Financial Memorandum it has been proposed to enhance the rate of cess up to five rupees per thousand manufactured beedis and in Clause 2, Section 3 of the main Act which the Government seeks to amend, it has been provided for, `not less than fifty paise or more than five rupees'. This is a great anomaly. Of course, I do not want to go into these technicalities.

I now come to the relevant point. I would say that there has been piecemeal amendment of the Act. Many hon. Members have pointed out the defects that are there in the original Bill of 1976. Keeping that in view, there ought to have been a comprehensive Bill. I think it requires a lot of amendments.

What is the fate of the Provident Fund? So far as I know, I have some idea about the State of Maharashtra. There are beedi industries in Bhandara Nasik, Pune, Ahmadnagar and so on. There are a lot of complaints of the beedi workers. Their legitimate funds are not being given to them. What is the point in having a mere ornamental provision of the Provident Fund? Because of the technical financial law, the Government could not collect the fund and, therefore, could not render service to the poor.

What about pension? The Government has amended the rules governing pension from time to time. The range of pension is between Rs.225 to Rs.240. Has the Government reviewed the performance in that respect? How many manufacturers are providing pension to their beedi workers? How many manufacturers are providing benefits of Provident Fund to the workers? Performance plays an important role here. I would suggest that the rate of pension should at least be Rs.500.

There is another proviso in the Act which paves the way for corruption. The Government do not impose any cess on the loose beedi manufacturers. This not only results in the loss of revenue but also paves the way for corruption. In the Maharashtra State the workers produce loose beedis to the tune of one crore which accounts for a loss of about Rs.25 lakh. The manufacturers use this as a tool to earn money. They purchase beedis at the roll head and sell it in the market. The manufacturers themselves make the sale of these beedis in the market and, therefore, the genuine beedi workers are deprived of the opportunity because of the proviso that is there in this Bill.

I would like to know why the Government allowed the contractor system. The policy of the Government is to avoid middleman. Why have the Government incorporated the provision to have a contractor? On the one hand we are saying to discourage the middleman and on the other hand we are incorporating the provision of a contractor. This should be removed.

Many hon. Members have talked about having the uniform rates throughout the country. The Government has now given the handle to the manufacturers. Supposing, the manufacturers in Maharashtra give low rate for the manufacture of beedi, the labourers may organise a morcha and say that they will shift to Gujarat or Madhya Pradesh where the rates may be little higher. So, why not have a uniform rate throughout India?

The provision made in the Act of 1977 is only ornamental. It is nothing but a mockery. Has the Government ever deliberated on the provisos of the Act or produced a Performance Report on the same? There are no housing facilities, no maternity facilities, no educational facilities and why is the Government collecting money for this fund? If we call ourselves a welfare State, we are supposed to look after the people when they are in difficulties.

There is the provision of special court in case of a breach of the rule. How many courts have been set up in the country so far? How many courts have been set up in the States? How many courts have been set up in the specified areas where beedi workers do their business. Special courts meet after two years. What about the grievances? Is there any compulsion that there should be a summary trial on all the complaints of the beedi workers?

One of my friends elaborated the point on contractors and I agree with him. Why should the contractors be allowed in this field? Why should we not encourage cooperative societies? I am reminded of my friend late N.H. Kumbhare who happened to be a Member of Parliament and who actually drafted the Beedi and Cigar Workers Act. He had started a cooperative society and it is doing very well. It is economically stable. So, why should the Government not encourage the cooperative sector? Why should the Government shirk their responsibility? It does not matter if they are collecting to the tune of Rs.42 crore from the Cess. What about their matching grant from the Central Fund? They should give a matching grant of at least 50 per cent; the concerned State Governments should have a 25 per cent grant. If calculated, the total amount will come to the tune of Rs.100 crore. That can be utilised for the purpose of the beedi workers.

Sir, because of shortage of time, I have elaborated points only. Thank you.

SHRI KONIJETI ROSAIAH (NARASARAOPET): Sir, this is a Government Bill and there is no quorum. This shows the Government's lack of interest in the business.

"> श्री राजेन्द्र अग्िनहोत्री (झांसी): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, १९९८ का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितना और जिस प्रकार से सैस इकट्ठा किया गया है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस उद्योग में तीन प्रकार से मजदूर काम करते हैं। एक वे मजदूर हैं जो तेन्दू पत्ता बीनने का काम करते हैं, दूसरे वे मजदूर हैं जो बीड़ी मालिक के कारखाने में काम करते हैं और तीसरे वे मजदूर हैं जो बीड़ी मीलिकों को कानूनों से बचाने के लिए ठेकेदार के मातहत काम करते हैं। महोदय, मंत्री महोदय, यह अच्छी तरह से जानते हैं कि बीड़ी उद्योग में कानून की दृष्िट के अनुसार काम करने वाले मजदूरों की संख्या मात्र २०-२५ प्रतिशत है और ७५-८० प्रतिशत मजदूर अभी भी कानून की पहुंच के बाहर काम करते हैं और ठेकेदारों के द्वारा मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक हजार बीड़ी बनाने पर रु.३५/- प्रति हजार का रेट तय है, लेकिन बीड़ी मजदूर को अधिक से अधिक रु.१७/-प्रति हजार मिलते हैं जो यदि औसत लगाया जाए तो रु.१०/- प्रति हजार से ज्यादा नहीं बैठता है। इसमें तेन्दू पत्ते की कटौती, धागा खराब मिलता है उसकी कटौती और ज़र्दा जब बीड़ी बनाने के लिए दिया जाता है तब गीला होता है और जब बीड़ी बनाकर दी जाती है, तो वह सूख जाता है, इस प्रकार से उसकी कटौता भी होती है। इस प्रकर से औसत रु.१०/- प्रति हजार से ज्यादा नहीं मिलता है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बीड़ी मजदूर ठेकेदार के माध्यम से काम करता है कया उसको वही दर्जा और सुविधाएं दी जाएंगी जो बीड़ी कारखाने में काम करने वाले मजदूर को प्राप्त हो रही हैं। यदि इस बारे में वे सदन को विश्वास दिलाएं, तो मैं समझूंगा इससे बीड़ी मजदूरों का बहुत भला हो सकता है। ठेकेदार के यहां काम करने वाले बीड़ी मजदूर और बीड़ी के कारखाने में काम करने वाले मजदूर को इकवल ट्रीट किया जाएगा, इस बारे में वे अपने उत्तर में सदन को विश्वास दिलाएं। सभापति जी, अगर वह घोषित नहीं करते तो इस विधेयक का कोई लाभ नहीं है कयोंकि ८० परसेंट मजदूर जो एक हजार बीड़ी बनाकर देते हैं, उनको उसके केवल १२ से १५ रुपये ही मिलते हैं। भारत सरकार के कानून के अनुसार केवल ३० परसेंट मजदूर आपके कारखाने में काम करते हैं। आपका जो विधेयक आया है, वह कल्याणकारी विधेयक है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी ने इस विधेयक में जो कार्यक़म घोषित किया है, उसके हिसाब से वे उनको छात्रव्ृात्ित, आवास योजना, चकित्सा की सुविधायें और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाले हैं। आज सबसे बडा बीड़ी मजदूरों का केन्द्र झांसी है। मैं मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि झांसी में बीड़ी मजदूरों के लिए चकित्सालय नहीं है जबकि वहां ७० हजार मजदूर काम करते हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इन सब बातों पर दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि मेरी दो मांगें है। पहली मांग यह है कि दुर्घटना में बीड़ी मजदूरों को अभी तक जितना पैसा मिलता है, उसे दुगुना किया जाये। यह पैसा आज से १० साल पहले घोषित किया गया था। दस साल और आज के बीच में काफी अंतर आया है। उसको पांच हजार रुपये मिलते हैं और अब १० हजार रुपये करने का प्रस्ताव है,जबकि अन्य जगह जो मजदूर काम करता है, उसे इससे तिगुना पैसा मिलता है। मेरा यह कहना है कि इसे दुगुना किया जाये। इसी तरह जो मजदूरी सारे देश में २२ या ३५ रुपये है, उसे ४० या ५० रुपये किया जाये। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। मैं कहना चाहता हूं कि एक हजार बीड़ी एक व्यकित नहीं बनाता है बल्िक उसके परिवार के चार सदस्य मिलकर बनाते हैं। इसलिए इनको ५० रुपये मजदूरी देनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि वे मजदूरों के हित में घोषणा करेंगे जिससे उनको लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

"> श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। माननीय मंत्री जी का विश्वास यह था कि यह गरीब घराने से हैं और ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जिसमें ज्यादा तादाद मजदूरों की है। बीड़ी कर्मकार कल्याण के नाम से जो बिल आया है, उसका नाम तो कल्याण है लेकिन इसमें कल्याण कुछ दिखाई नहीं देता है। आदमी की नीयत और नियम में फर्क होता है। अगर हमारी किसी काम के प्रति नीयत है तो कानून हो या न हो तब भी हम उसे लागू कर सकते हैं। अगर माननीय मंत्री जी की नीयत मजदूरों का कल्याण करने में है तो जितनी विसंगति मजदूरों के बारे में है, उसे दूर करें चाहे वह डाटाज से संबंधित हो या उनके परिवार के कल्याण से संबंधित हो। हमारा मंत्री जी से यह कहना है कि उनके पास जो फिगर है, वह किस सर्वे के आधार पर है, तो इनको खुद ही विश्वास हो जायेगा कि तब से आज तक दुगुने-चौगुने का फर्क हो गया है। पूरे देश के अंदर बीड़ी मजदूरों की मजदूरी में विसंगति है, उस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसमें आज की महंगाई के हिसाब से बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। यह ग्रामीण उद्योग है और व्यकितयों के हाथ में है। इसकी कोई फैकटरी नहीं है। अभी श्री राजेन्द्र अग्िनहोत्री जी ठीक कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी कमी दिखाई जाती है। मजदूरों के बहुत बड़ा परसेंटेज और उनकी मेहनत में कटौती की जाती है और ये लोग गरीब घराने के लोग होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे होते हैं और इनकी जो बेसिक नीड होती है, वह भी पूरी नहीं होती। न इनकी दवा की, न आवास की, न म्ृातक के आश्रितों की और न इनके किसी और प्रकार के उत्थान की पूर्ित होती है। इनकी कोई भी नीति ऐसी नहीं है जिससे इनका एक पैसे का भी कल्याण हो। आप जो ४२ करोड़ रुपये करने जा रहे हैं, इससे तो आप किसी भी क्षेत्र में पूरा नहीं कर सकते। न तो शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं और न चकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं। ४२ जिलों में अगर बीड़ी मजदूर हैं और एक-एक जिले में अस्पताल खोलना हो तो १ करोड़ रुपये में अस्पताल नहीं हो सकता। इनको सीधे पांच रुपये कर देना चाहिए। आज आप जो एक रुपये करके बटोर रहे हैं तो सीधे ही पांच रुपये कर देना चाहिए, इससे कया फर्क पड़ता है। इससे उनको ३०० करोड़ रुपये मिल जाएंगे। किनसे मिलेंगे, वे लोग जो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं? यदि मंत्री जी बीड़ी मजदूरों का कल्याण करना चाहते हैं तो इन सुझावों को, जो आज मजदूरों की आवश्यकता है, सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।

*m19 ">SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman Sir, at the outset, I welcome the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill. I also congratulate the hon. Minister for introducing this Bill. The Beedi workers are very poor workers and are generally living in the rural areas. They live below the poverty line. The workers and their entire family are working in this industry. They do not get minimum wage and do not get any bonus facility. There is no gratuity also for these workers. These workers are exploited by the middlemen.

There are more than 30 lakh beedi workers in my Constituency and there is not a single hospital for them. When Shri P.A. Sangma was the Minister for Labour, it was proposed that a hospital would be set up in Jhalda in Purulia district. So, I would request the hon. Minister to set up a hospital in my Constituency, Jhalda, Purulia.

The scholarships, in education, should be extended to all the children of the beedi workers. The old age pension scheme should be introduced. Subsidy for the housing scheme should also be enhanced. Group insurance should be introduced. There is a State level Advisory Committee, but there should be an Advisory Committee at the district level also with the recognised trade unions having their representatives in those Committees. Identity cards should be issued to all the workers otherwise the facilities for the beedi workers would not be available to them.

Sir, from this Amendment Bill a sum of Rs.42 crore would be collected. I would request the hon. Minister to give Rs.42 crore more for making a Welfare Fund of the Central Government for these workers.

Thank you.

">SHRI N.T.SHANMUGAM(VELLORE): Hon'ble Chairman, I would like to thank the Chair for giving me an opportunity to express my support and speak on the Bill to amend the Beedi Workers' Welfare Cess Act, 1976.

At the outset I would like to thank the valiant leader of the Tamil Race Dr. Ramadoss, who enabled me to represent Vellore Lok Sabha constituency in this august House after being fielded as a candidate of the Vellore District Pattali Makkal Katchi that was a constituent of the Democratic Progressive Front in the recently held elections to the House of the People.

I would also thank Dr. Puratchi Thalaivi who was the leader of our Democratic Progressive Front. Let me also thank all the alliance partners who enabled me to romp home successfully. I express my gratitude to the electorate of my Vellore constituency for reposing faith in me and for having elected me as there representative.

In Tamil Nadu, there are about 6 lakh families that have taken to beedi rolling. At least half of those beedi workers' population is in my Vellore constituency. Entire family of these workers go ahead with beedi rolling work day in and day out. Even after putting in so much of labour throughout the day and night they could earn only about Rs 50 to 75 per day. They involve their children also in this industry.

Though there is a minimum wage fixed for this, they are not paid accordingly. So I urge upon the Union Labour Minister to enhance this minimum wage further while taking effective steps to implement the same. They are all put to worst sufferings under poverty conditions. Their plight is pitiable. They do not know any other job. They are not skilled enough to shift their occupation. They do not get any other livelihood. their job is hazardous to health. But still we are not in a position to provide them with some other job. Diseases like tuberculosis and asthma are afflicting the majority of them. So they should be provided with separate identity cards as part of medical facilities aimed at them. Hospitals should be set up in their localities to attend to their occupational hazards. Housing facilities must be provided to them with about 50% grant as subsidy to them. There must be liberal scholarships to encourage their children to have educational facilities.

As far as vellore District is concerned, we find contractors promoting bonded labour. Children are pledged to these contractors for monetary considerations. The conditions of the beedi workers are so poor that they pledge anything and everything including utensils at home whenever their occupation meets with fluctuations. There are so many cases pertaining to the pledging of children leading to bonded labour. Legal remedy must be available to them. If the head of the family, the principal bread winner dies such of those families must be paid compensation in the form of ex-gratia payments and family pension schemes. The compensation so paid should be doubled. Beedi workers must get all the benefits of various welfare measures intended for them. Their well being must be ensured.

I once again urge upon the Union Government to ensure that all the welfare schemes meant for them percolate down to them. Thanking you for the opportunity, I conclude. thank you.

"> प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, हमारे श्रम मंत्री जी बीड़ी वर्कर्स वैलफेयर सैस एमेंडमेंट बिल लाये हैं, मैं उनको सबसे पहले हार्िदक बधाई देता हूं। वे खुद मजदूरों के नेता रहे हैं और मजदूर आन्दोलन को भी उन्होंने अच्छी तरह से चलाया है। इसीलिए आज के इस संशोधन बिल को देखते हुए मुझे हमारे मजदूरों के नेता एडवोकेट एन.एच. कुम्भारे साहब की याद आ रही है, जो राज्य सभा के सदस्य थे और पहली बार इस देश में बीड़ी और सिगार बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका रही है। मैं श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनन्दन करता हूं कि वे बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए संशोधन बिल यहां पर लाये हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात मैं मंत्री महोदय के सामने लाना चाहता हूं। एक तो बीड़ी मजदूरों के जो मनिमम वेजेज़ हैं, उसकी यूनीफार्म वेज पालिसी होनी चाहिए। सारे देश के बीड़ी मजदूरों का समान वेतन होना चाहिए, मनिमम वेजेज़ एक समान होने चाहिए। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में ३५ रुपये एक हजार बीड़ी के पीछे मजदूरों को दिये जाते हैं और मध्य प्रदेश में २० रुपये दिये जाते हैं तो महाराष्ट्र के कारखानेदार लोग मध्य प्रदेश में भागते हैं। अगर दूसरा कहीं मिलता है तो वहां के लिए जाते हैं। इस प्रकार वे बीड़ी मजदूरों का शोषण करते हैं। बीड़ी उद्योग में लगभाग ५० से ६० लाख मजदूर काम करते हैं, ऐसे मजदूर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, ऐसे मजदूर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यह देश का सबसे उपेक्षित उद्योग है, व्यवसाय है। यह कारखानेदारों को अमीर बनाने वाला और मजदूरों को बीमार बनाने वाला उद्योग है। इस उद्योग में जो शोषण है, इस शोषण को रोकने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि बीड़ी मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, इस शोषण को रोकने के लिए कड़े से कड़ा प्रावधान कानून में किया जाये। केवल उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर ही काम नहीं चलेगा। कल्याणकारी योजनाओं को उद्योगपति लागू नहीं करेगा, जो कारखानेदार लागू नहीं करेगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था भी इस कानून में जब तक नहीं होगी, तब तक हमारे बीड़ी मजदूरों का शोषण नहीं रुकेगा। यहां पर आपने देखा होगा कि मल्टीनेशनल सिगरेट मैन्युफैकचरिंग कम्पनी है, जो मल्टीनेशनल हमारे देश में आये हैं और हमारे कुछ बड़े भारतीय सिगरेट उद्योग भी हैं, जिनको छोटी सिगरेट बनाने का लाइसेंस आपने दिया है, जिसे मिनी सिगरेट कहा जाता है। इस मिनी सिगरेट पर जो एकसाइज डयूटी आपने लगाई है, वह पहले १२० रुपये थी, उसको कम करके आपने ९० रुपये कर दिया। उसकी वजह से आज यह हो रहा है कि बीड़ी और मिनी सिगरेट में कम्पीटीशन हो रहा है। इसकी वजह से बीड़ी उद्योग के ऊपर इसका दुष्परिणाम हो रहा है और बीड़ी की मांग कम होती जा रही है। इसका कारण यह है कि आपने मिनी सिगरेट पर एकसाइज डयूटी कम की है, उसको बढ़ाया जाये और बीड़ी को संरक्षण दिया जाये। बीड़ी निर्माण के क्षेत्र में जो बीड़ी वर्कर्स कोआपरेटिव सोसायटीज़ हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए । सरकार की तरफ से इनको ज्यादा से ज्यादा आर्िथक सहायता दी जानी चाहिए। यह जो सैस है, हमारे साथी ने ठीक ही कहा है कि एक रुपये से काम नहीं चलेगा, यह कम से कम पांच रुपये होना चाहिए। यह यदि पांच रुपये होगा तो ज्यादा से ज्यादा नधि हम कलैकट कर सकते हैं और मजदूरों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकते हैं । कारखानेदारों से सैस लेकर उसके साथ में हमारी सैण्ट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। कारखानेदारों से वसूल किया हुआ सैस, सैण्ट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी, ये तीनों मिलकर अगर यह फंड बनेगा तो मेरे ख्याल से बीड़ी मजदूरों के कल्याण की बहुत अच्छी बात हो जायेगी। जो मैडीकल फैसलिटीज़ हैं, उसमें हमारे लेबर आफिसर्स हैं, हमारे लेबर कमिश्नर्स हैं, बहुत सारी यंत्रणा है, लेकिन ये बीड़ी मजदूरों का शोषण करने वाले पूंजीपति कारखानेदारों का साथ देते हैं, हमारे मजदूरों की भलाई की बात नहीं करते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर अभी जो बीड़ी मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसे हर हालत में रोकें। यह व्यवस्था आपके कानून में होनी चाहिए। हर प्रकार की सुविधाएं हैं, सुविधाएं तो बहुत हैं, टेलीवीजन भी देकर रखा है। लेकिन मजदूरों के हालात बहुत खराब हैं । हमारी जो महिलाएं इन कारखानों में काम करती हैं, वहां की वर्िकंग कंडीशंस बहुत खराब हैं। ये महिलाएं अपने दूध पीते बच्चों के साथ वहां जाती हैं और जहां हम जैसे लोग पांच मिनट नहीं रुक सकते, वहां ये महिलाएं आठ-आठ, दस-दस घंटे काम करती हैं ये महिला मजदूर तथा इनके बच्चे टी.बी. और केंसर जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और इनके इलाज के लिए कोई प्रावधान भी नहीं है। अत: मेरा निवेदन है कि इनके लिए अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं, दवाइयां तथा डॉकटर होने चाहिए और मोबाइल हॉस्िपटल की व्यवस्था हो । इनके लिए बनाए जाएं जिससे सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ इनके जीवन को सुखी बनाने की व्यवस्था की जाए।

MR. CHAIRMAN : Please conclude. These points have already been made by the previous hon. Members who have spoken. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे बीड़ी कारखानेदार इसमें बीड़ी की छंटनी कर उस पर अपना लेबल लगाकर फिर से बेच देते हैं। बीड़ी उधोग के अंदर जो कांट्रेकट सिस्टम है ।कांट्रेकट सिस्टम की वजह से कांट्रेकटरों से बीड़ी लेकर कारखानों के मालिक अपना लेबल लगाकर मार्केट में बेच देते हैं MR. CHAIRMAN: Please wind up. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : सभापति महोदय, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कांट्रेकट सिस्टम को बंद किया जाए। मंत्री महोदय, जो गरीबों के नेता कहलाते हैं, मजदूरों के नेता रह भी चुके हैं, यह हमारे बीड़ी मजदूरों की भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

"> श्री सी.एच. विद्यासागर राव (करीमनगर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए तीन सुझाव देना चाहता हूं। कई स्टेटस में वैलफेयर एकिटविटीज हैं और लेबर डिपार्टमेंट इत्यादि कई डिपार्टमेंट हैं। लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जब तक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं आता तब तक बीड़ी मजदूरों का फायदा नहीं हो सकता। दूसरे, जितना पैसा आप स्टेटस से कलेकट करते हैं,"> you are not giving back the corresponding money to them. For example, from Andhra Pradesh you have already collected more than Rs.50 crore but you have given hardly Rs.3-5 crore to the welfare of the beedi workers. इसलिए हरेक राज्य में जो एकसाइज ऑफिसर्स होते हैं, उनको यह तो मालूम होता है कि आन्ध्र प्रदेश से या महाराष्ट्र से कितना पैसा कलेकट हुआ है लेकिन बीड़ी मजदूरों पर कितना पैसा खर्च हुआ है, वह उनको मालूम नहीं है। उसका कुछ हिसाब वहां नहीं है, इसलिए हर प्रदेश में ऐसा हिसाब-किताब रहना चाहिए। जब तक आप मिनी सिगरेटों को बैन नहीं करते, तब तक आप सैस कलेकट नहीं कर सकते। यह जो बिल लाए हैं, खाली तनख्वाह देने के लिए और इंफ्रास्ट्रकचर मेनटेन करने के लिए है और आइन्दा जब तक आप मिनी सिगरेटस को बैन नहीं करेंगे, मजदूरों का भला नहीं कर सकते हैं।

I would request the hon. Minister through you that he must immediately come out with a Bill for banning the mini cigarettes, thereby he can help the womenfolk of this country.

">SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): Sir, he has been waiting for a long time. He should be respected. Some of our friends also want to speak. They should also be given the opportunity to speak.

MR. CHAIRMAN: All right. I will give chance to them.

SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): Mr. Chairman, Sir, I heartily congratulate the Labour Minister who was virtually a labour leader and now he has become the Minister. He knows the problems of the labourers. I honestly and sincerely think that he must put his heart and soul to solve the problem. This is my first point.

Secondly, most of the beedi workers are in my constituency. They are unorganised. They are living in such small houses. Their houses are like pigeon holes. Four to six members of the family are residing in one house. The houses are located side by side and there is no free air. There is no ventilation. There is no water facility. It is impossible to imagine that human beings are living in such conditions. But they are in the voters list. We all go there requesting them for their votes and they cast their votes also. We have not been able to minimise their worst condition that they are in. Children are employed in these beedi manufacturing industries.

Those children give up the education. Particularly, ladies also because of the beedi manufacturing system, are denied of education. Small children are also employed in this beedi industry. Because of the earnings they drop out from the school. Therefore the Government should take up all precautionary measures to see that the ladies and boys, that is, the children of these beedi manufacturing workers are provided educational facilities and they should not be engaged in this beedi manufacturing.

Of course the prohibition of the children is there. But before our own eyes these children are employed and no effort is made by the Government to prevent their employment. All educational facilities and medical facilities should be provided to them. Efforts at adopting them become ineffective.

I know the hon. Minister very well. He knows the problems very well. As a trade unionist he should put his heart and soul to see that all these problems are solved. About the hospitals and other things I have got my own doubts. There will be a small dispensary where the doctor treats for the minor ailments . No specialists services provided. They should provide the services of the specialists.

"> श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय़ाभाव में भी बोलने के लिए समय दिया। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आजादी की ५०वीं वर्षगांठ में पांच पैसे से पचास पैसे मजदूरी में बढ़ोतरी की है। मंत्री जी ने एक बार में ही इतनी बढ़ोतरी कर दी है, यह सराहनीय कदम है और वे धन्यवाद के पात्र हैं। महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कोडरमा है। इस क्षेत्र में करमा नामक स्थान में ऑल इंडिया श्रम संस्थान है। यहीं पर बीड़ी, डोलोमाइट और माइका के हैडकवार्टर भी हैं। ये सभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ते हैं। मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, इन संस्थानों से उत्पन्न कठिनाई की और मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। इन हैडकवार्टर्स में समस्याओं के अम्बार हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सारे हिन्दुस्तान की आबादी एक अरब के लगभग होने जा रही है और इस आबादी में करीब एक करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन एक करोड़ लोगों के लिए आजतक जितने भी कानून बने हैं, उन कानूनों को लागू नहीं किया गया है और न ही जमीन पर उतारा गया है। यदि इन समस्याओं को दूर करने की ओर मंत्री जी ध्यान देंगे, तो उनमें आशा की एक नई किरण पैदा होगी। मैं एक खास समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। माइका माइन्स वैलफेयर आर्गेनिजेशन, बीड़ी वर्कर्स आर्गेनिजेशन और डोलोमाइट एसोसिएशन की तरफ से जो स्कूल इन मजदूरों के लिए चलाए जा रहे हैं, इन स्कूलों में प्राइमरी कक्षा से लेकर हाईस्कूल तक नामांकन नहीं किए जा रहे हैं। इन स्कूलों को बन्द किया जा रहा है। खात तौर से माइका माइन्स के स्कूल को बन्द किया जा रहा है, इससे सारे गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्कूलों को तुरन्त चलाने के लिए आदेश दें, ताकि इन गरीब बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो। दूसरी बात, नौ अस्पताल के लिए बल्िडंग बन चुकी है, लेकिन अस्पताल नहीं चलाए जा रहे हैं। मंत्री जी तुरन्त उनको चलाने के लिए आदेश दें। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*m25 ">SHRI T. GOVINDAN (KASARGOD): Sir, I thank you for the opportunity given to me. I know, the time is very precious. This is a small piece of legislation to strengthen the Beedi Workers Welfare Fund Scheme and also the administrative machinery. So, it is not difficult to support this Bill and I support it.

In this context, I request the hon. Minister to think about Government's participation in this Scheme and also request him to increase the cess and enlarge the facilities, such as, health care, housing and educational facilities for the children of the beedi workers.

I would also like to point out one or two aspects of the beedi industry. One is about the shifting of the units by the owners. Owners are a very clever and influential section of this industry. They are shifting their units to places where lower wages and other facilities are existing. In order to prevent this, I request the hon. Minister to declare national or region-wise minimum wages for the beedi workers.

I would like to mention about the anti-smoking propaganda. I am not going to blame the Government or the social or voluntary organisations for this propaganda, but it is affecting the small and the weakening beedi industry a lot. A lot is being heard about cigarettes. The Government has been making announcements about boosting the cigarette industry. Some hon. Members here rightly mentioned about the tax on the cigarette industry. I request the hon. Minister to retain the previous level of tax on mini cigarettes. I also request him to strengthen the Advisory Board. Now the Board is functioning in a poor manner. I request the hon. Minister to strengthen the functioning of the Advisory Board. Beedi industry is a declining industry. So, I request the hon. Minister to revive this industry because a large number of men and women are engaged in this industry.

Thank you, Sir.

">SHRI KONIJETI ROSAIAH (NARASARAOPET): Sir, this is a long-awaited piece of legislation and I join the other Members who have welcomed this legislation.

We have got a number of Acts; we are not short of Acts. But these Acts are not implemented properly. For instance, there is the Prevention of Child Labour Act. In spite of the existence of that Act, we find a number of child labourers, particularly in the beedi industry, and this is not prevented.

Similarly, the Government now proposes to provide medical facilities also to these workers to some extent. Sir, you know pretty well the fate of the Government hospitals and how patients are treated in many of the Government hospitals. Even the poorest of the poor also does not want to go to a Government hospital now. So, if these hospitals also, which are primarily meant for beedi workers, function in the same way, then they are not going to really help them.

I do not know whether there is any possibility of introducing a health insurance scheme, particularly for the beedi workers. If that is introduced, the workers can be paid sufficient amount to get treatment wherever they like. Now, through this enactment, we will ask the beedi workers who may be suffering from a severe disease, maybe tuberculosis or some other disease, to go to this particular hospital for treatment and they will not be treated very well. That is the general situation prevailing. So, I appeal to the hon. Minister to apply his mind and see whether this particular class of workers can be covered through a health insurance scheme.

Thank you, Sir.

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): माननीय सभापति जी, चर्चा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और उस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए माननीय सदस्यों ने जो अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूं कि समस्या के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति है और वह इसके लिए कुछ होते हुए देखना चाहते हैं। इस बिल के माध्यम से छोटा सा संशोधन लाने का काम हुआ है। इसमें सीमा बढ़ाने की दृष्िट से अधिकार प्राप्त करने का काम हुआ है। इसके माध्यम से कुछ पैसा इकट्ठा करके ऐसे लोग जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिन में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन की आर्िथक स्िथति कमजोर है, ऐसे सभी लोग जो इस काम में जुटे हैं, उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। बीड़ी बनाने के काम में सम्पन्न लोग जुटे हैं, ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। इसके प्रति हाउस और माननीय सदस्यों का जो कनसर्न और कंट्रीब्यूशन रहा है, इस दृष्िट से वह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बहुत से सुझाव भी दिए गए। जो जिज्ञासा प्रकट की गई, वह मुझे मार्गदर्शन देंगे। मैंने कुछ समय पहले इस विभाग में काम करना शुरु किया है। बीड़ी के लिए जो बोर्ड बना है, मैंने उसकी बैठक कराने का काम किया। पहले इसकी बैठक प्राय: कभी होती थी और कभी नहीं होती थी। अनुसूचित जाति के मजदूरों और मेहनतकशों के बारे में जो समझ बनी है, उनकी तरफ लोगों का बहुधा कम ध्यान जाता है। आज की सार्थक चर्चा में जो सुझाव आए हैं, मैंने नश्िचत रूप से प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव को नोट करने की कोशिश की है। इस प्रोसडिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चर्चा शुरु करते हुए महाराष्ट्र के माननीय सदस्य ने जो सुझाव और चिन्ता प्रकट की, नश्िचत रूप से उनकी चिन्ता मेरी चिन्ता है। उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य की गम्भीर समस्याएं हैं और उनसे निजात दिलाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वे नाकाफी हैं। मैंने जैसा पहले बताया कि उन पर पैसा खर्च करने के लिए धन नहीं है। इसलिए इस बात को जोड़ कर यह कोशिश की जा रही है कि पैसा जुटाया जाए। वह पैसा ४०-४२ करोड़ रुपए होगा। यह पैसा सरकार एकसाइज और सैस के रूप में जुटाएगी। उनके कल्याण के लिए यह राशि जुटायी गई है। हम जानते हैं कि अस्पताल को बनाने, चलाने और उसके रख-रखाव के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। वहां जो उपकरण और दवाइयां प्रयोग होती हैं, उसके लिए पांच करोड़ रुपए सामान्य बात है। आप नश्िचत रूप से इस बात पर विचार करते होंगे कि ४०-४२ करोड़ रुपए जुटा कर कितने अस्पताल खोले जा सकते हैं? हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है, उसको देखते हुए, इसको चलाने के लिए कुछ पैसा जुटाना जरूरी है।

... (व्यवधान) आज हम जो बात कर रहे हैं, नश्िचत रूप से यथार्थ के धरातल पर विचार कर रहे हैं। आप सब जो कह रहे हैं, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जो सीमाएं और सम्भावनाएं हैं, उनका दोहन करते हुए जो अधिकतम किया जा सकता है, वह चुनौती हमारे सामने है। इन चुनौतियों से पार पाने की दृष्िट से उनकी जो दशा है, मकान, कारखाने और घर की है, वे सब के सामने हैं। बीड़ी के पत्ते को साफ करने के लिए उसे ठेकेदार की डांट-फटकार सहनी पड़ती हैं। मैंने बीड़ी बनाते हुए मजदूरों को देखा है। मैं उनसे जुड़ा रहा हूं। मैं देखता हूं कि उनके सामने किस प्रकार की कठिनाइयां आती है? अगर पत्ता सड़ा-गला आ जाता है तो वह रोल करते हुए बनता नहीं है, टूट जाता है। पत्ता पुराना होने पर भी टूट जाता है। उनके पास पत्ते की साज-संवार करने के पर्याप्त उपाय नहीं होते हैं। पत्ता और तम्बाकू देने के बाद उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह बढ़िया से बढ़िया बीड़ी बना कर लाए। ऐसी परस्िथति में काम करने के बाद जो अच्छे परिणाम की आशा की जाती है, वह सम्भव नहीं है। उनका ठेकेदार के माध्यम से जो शोषण हो रहा है, उनसे मुकित दिलाने की दृष्िट से अन्यान्य उपाय करने होंगे। इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, लेकिन हमारा भी उतना ही दायित्व है, जिन पर आज हम विचार कर रहे हैं।

20.00 hrs. इस दृष्िट से जो चर्चा हो रही है, उस माध्यम से एक संदेश जाना चाहिये कि यह महत्वपूर्ण विषय है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। बीड़ी मजदूरों की संख्या ४४ लाख आंकी गई है जिनके लिये माननीय सदस्यो ने कहा है कि उन्हें परिचय पत्र जारी होने चाहिए। परिचय पत्र जारी भी हुए हैं और आज की स्िथति में जो परिचय पत्र जारी किये गये हैं, उनकी संख्या ३५ लाख है। यह माना जाता है कि मध्य प्रदेश में साढ़े सात लाख बीड़ी वर्कर्स हैं, जिनमें से सात लाख बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र जारी करने का काम हुआ है। इसका मतलब यह है कि और भी मजदूर ऐसे हैं जिनको परिचय पत्र जारी किये जाने हैं। इसलिए यदि परिचय पत्र जारी किये जाएं तो आगे आने वाले समय में उनको वे सारी सुविधाएं मिल सकती है और वे मिलेंगी। आपने कहा कि उनको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए और प्रोविडेंट फंड के बारे में सदस्य बनने के बाद उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है। इससे लाखो मज़दूर लाभान्िवत हैं। आज की चर्चा में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनके सुझाव काफी उपयोगी रहे हैं। यदि यह चर्चा दिन में होती तो कई माननीय सदस्य अपने सुझाव और देते और इस चर्चा में भाग लेते। आज यह विषय मानवीय संवेदना से परिपूर्ण बन गया है और ऐसे विषय के प्रति जो सहानुभूति आनी चाहिए वह सभी लोगों की तरफ से आई है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे इसमें किये गये संशोधन में सहयोग नहीं करना चाहते हैं। मैम्बरों ने कहा कि मानवीय प्रश्न के आधार पर विषय और प्रखर बनाना चाहिए, इसके लिए अधिक धन जुटाना चाहिए और सरकार को इसमें ज्यादा पैसा देना चाहिए। इस मद में ४०-४२ करोड़ रुपये की राशि एकत्र होकर आती है, लेकिन यह राशि दस गुना होनी चाहिए। आप लोगों की इस प्रकार की कल्पना नश्िचत रूप से कैसे पूरी की जाए, इसका उपाय करने के लिए श्रम मंत्रालय पीछे नहीं रहेगा। आपने जो भावनाएं व्यकत की हैं, वे नश्िचत रूप से योग्यताओं से संबंधित हैं, परंतु आपकी जो मुझसे अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप मैं अपने आपको सिद्ध कर सकूं, उसके लिए नश्िचत रूप से आपका मार्गदर्शन मिलेगा और वह मेरे लिए एक प्रेरणा बनेगा। मेरी हर कोशिश रहेगी कि जो अपेक्षाएं आपने मुझसे की हैं, मैं अपने प्राणपन और अपनी क्षमता से उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कई और सुझाव भी आये हैं - जैसे मजदूरों के लिए अस्पताल बनाया जाना। चर्चा के साथ एक और विषय भी आया है जो निर्माण मजदूरों के संबंध में है। निर्माण का विषय इससे मिला हुआ नहीं है, परंतु मजदूरों से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर है। इस कार्य में लाखों लोग लगे हुए हैं। इसका प्रारूप बनाकर और कानून मंत्रालय विधा की दृष्िट से इस कार्य में लगा हुआ है। उसे फिर से ठीक प्रकार से पारित करके लागू किया जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। मेरे सामने समय की सीमा एवं मर्यादा विद्यमान है, जिन बातों की आपको मुझसे अपेक्षाएं हैं, यदि सब बातों का जवाब दिया जाएगा तो उसमें समय लगेगा। फिर भी मैंने सब बातें नोट कर ली हैं। आपने एक सुझाव बच्चों की स्कॉलरशिप के बारे में उठाया है, यह बात अलग है कि इस मद में राशि थोड़ी है। एकसीडेंट होने की स्िथति में २५ हजार रुपये की सहायता राशि देने की आपने संभावना व्यकत की है, वह यहां उपलब्ध है। इसके अलावा आपने और जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उसके लिए चिंता करनी चाहिए। श्री जोगेन्द्र कवाडे : आपको मल्टी नैशनल और इंडियन कम्पनीज़ द्वारा मिनी सिग्रेटस के रेट के अंतर के बारे में कया कहना है? डा. सत्य नारायण जटिया: माननीय वित्त मंत्री इस कार्य में लगे हुए हैं। इस पर विचार करके वे अपना मत देने वाले हैं। हम सबने कहा कि बीड़ी उद्योग, तम्बाकू स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन इससे आम मजदूर जुड़ा हुआ है, मेहनतकश मजदूर को रोजगार मिला हुआ है, उस दृष्िट से उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय करने चाहिए। मैंने इस बारे में प्रयास भी किये हैं और उनमें मुझे कुछ हद तक सफलता भी मिली है। आपने देखा होगा बाकी बातों के होते-होते तुलनात्मक दृष्िट से बीड़ी उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से कही न कहीं सहायता मिली है। माननीय सदस्यों ने व्यकितश: मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव दिये हैं और भविष्य में सुझाव आते रहेंगे। इस बारे में प्रत्यक्ष चर्चा के माध्यम से सार्थक साकार उपाय करने के बारे में जो भी निष्कर्ष हैं, वे निकाले जा सकते हैं। आज इस प्रकार बहुत ज्यादा को थोड़े में कहकर कैसे समेटा जाए, यह कहने की बात है और अभी जो बढ़ रहा है, वह केवल एक रुपया बढ़ा है। माननीय सदस्यों ने चिन्ता की थी कि यह काफी हो जाएगी। किसी ने कहा कि यह नाकाफी है। परंतु अभी जो सीमा १० पैसे से ५० पैसे थी, उसको बढ़ाकर पांच रुपये तक किया जा रहा है। आज के हालात में केवल एक रुपया बढ़ाकर जो लगभग ४०-४२ करोड़ रुपये इकट्ठा करने का काम है, वह हम कर रहे हैं। सहकारी समतियों का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और उस दृष्िट से सहकारी समतियां बनाकर उनके माध्यम से बिचौलियों को खत्म करेंगे और अधिक से अधिक लाभ मज़दूरों को मिलेगा। हम जानते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अलग-अलग प्रदेशों में न्यूनतम मज़दूरी की दर भी काफी कम है इसलिए उसको तय करने का काम प्रदेश की सरकारें करती हैं। केन्द्र ने न्यूनतम मज़दूरी ३३ रुपये की है परंतु अनेक प्रदेशों में यह नहीं थी। पश्िचमी राज्यों से बात करने का मौका हमें अहमदाबाद में मिला था तो सभी ने कहा था कि ३३ रुपये तक न्यूनतम मज़दूरी करने वाले हैं। बीड़ी कर्मकारों के लिए सभी राज्यों में अलग-अलग मज़दूरी की दरें हैं और चतुराई करने वाले लोग जहां मज़दूरी कम होती है, वहां से बीड़ी बनवाकर दूसरे प्रदेशों में लाभ लेने की कोशिश करते है। ये सारी संभावनाएँ हैं। कोशिश यह होगी कि इस चर्चा कोसबके साथ बैठकर कया यूनीफॉर्म हो सकता है, सारी संभावनओं पर विचार करने का काम किया जाएगा। आज के सुअवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस संवेदना के साथ, जिस ज़ोर के साथ आपने मेहनतकश लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यकत किया है, नश्िचत रूप से आने वाले समय में एक मार्गदर्शन का काम करेगी और मैं निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन लाया गया है, मैं प्रस्तावित करता हूं कि इसको स्वीकृति देने और अनुमति देने का कष्ट करें।

(ends) श्री राजेन्द्र अग्िनहोत्री : ठेकेदारी पर काम करने वाले मज़दूरों के बारे में आपका कया कहना है?

MR. CHAIRMAN : The Minister has given an elaborate reply to all the points raised by the Members.

Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

I have to inform the hon. Members that amendment nos. 1 and 2 given by Shri R.S. Gavai and Shri Basu Deb Acharia respectively require President's recommendation under article 117 (1) and 274 (1) of the Constitution. As the requisite recommendation has not been received, these amendments are out of order.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

Clause 1, enacting Formula and Title were added to the Bill.

The Motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill. श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पारित किया जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

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2009 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 28, 1998/Shravana 6, 1920 (Saka).

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Lok Sabha Debates

Moved The Motion For Consideration Of The Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) ... on 27 July, 1998