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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Ancient Monuments And ... on 2 January, 2018

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of theAncient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017.

 

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Madam, with your permission, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, be taken into consideration.”           Our strength has been our archaeological monuments and sites.  This has been recognized worldwide that we are in this ancient monuments preservation and UNESCO World Heritage site at sixth position. For that purpose, the AMASRA Act came into statute in 1958.  The concept of prohibited area, protected area and regulated area was notified on 16th June, 1992.  According to which the monument area with boundary limits was taken as protected area – 100 metres from that place was taken as prohibited area and 2 Az00 metres from that place was taken as regulated area.  On 29th March, 2010, this Bill was amended through an Act of Parliament.  In between, from June, 1992 to 2010, a total of 171 permissions were granted by the Director General of ASI through an expert advisory committee. 

14.08 hrs                           (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)           Now, there is a need to review this Bill.  There were certain projects which came under 100 metres and because of this regulation those projects could not be completed.  In the wider interest of the safety, security of the public and convenience of the public, this Act needs to be amended. The Government has come up with amendments in this Bill in 2018 where certain relaxations have been given only for the national interest projects.  No private projects will be permitted.  I repeat again, no private projects will be repeated except the Government projects and that too of national interest.  I will just quote one or two examples like Metro at Kolkata or like a bridge at Agra, Sikandra or Kolhapur.  That is why, this Bill needs to be amended.

          I request the hon. Members to support these amendments.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, be taken into consideration.”     श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐन्शिएंंट मॉन्युमेन्ट्स एंंड आर्कीयोलॉजिकल साइट्स एंंड रिमेन्स एक्ट जो अब 2018 के रूप में जाना जाएगा, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया,मैं आपको बहुत‑बहुत धन्यवाद करता हूँ।

       मैं प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से हमारी पढ़ाई‑लिखाई हुई है। इस नाते मुझे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट दिया गया, हालांकि मैं कम ही बोल पाता हूँ। मैं आपको बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह एक्ट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है,क्योंकि यह भारत के टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। हम इन्क्रेडिबल इंडिया के रूप में जब भी किसी को आकर्ऐिात करते हैं, तो ऐन्शिएंंट मॉन्युमेन्ट्स को कितना सजा कर तथा संवार कर रखे हुए हैं, यह बड़ा इम्पर्टेंट हो जाता है।

         आज जब इस विऐाय पर बात शुरू होगी तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ,इन्होंने एक ऐसी समस्या को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाने का काम किया, जो भारत के लिए,खास तौर से भारत के पर्यटन के लिए बहुत जरूरी था। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोगों के पास कई ऐसे मेट्रो प्लांस हैं, कई ऐसे प्लाईओवर्स हैं, जो थोड़ी‑थोड़ी जगह के लिए उस रेगुलेशन में रूक गए और वऐााौ तक लंबित पड़े रहे। जनता को यह पता नहीं चल पाया कि यह रूका क्यों है। ऐसी छोटी‑छोटी अड़चनों को दूर करने के लिए इस एक्ट में यह सुधार देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह बहुत बड़ा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

          उपाध्यक्ष महोदय,आपको यह जानकर बड़ा दुख होगा और हमारे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी जब पता चलेगा कि जब से हम लोग वऐाऩ 2014 से संसद में आए हैं और संसद में आते ही जब मैं ट्रंसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चरल स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर बना,तो सबसे पहले मेरा ध्यान ऐन्शिएंंट मॉन्युमेन्ट्स पर गया। इस सदन को बताते हुए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वऐाऩ 2014 से दस‑पद्रह साल पहले तक इस देश के 24 मॉन्यूमेन्ट्स गायब हो चुके हैं,वे 24 मॉन्युमेन्ट्स आज की तिथि में ही नहीं हैं, जब कि कागज़ पर हैं, लेकिन जमीन पर नहीं हैं। इससे एक बार तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वे मॉन्यूमेन्ट्स कहाँ गए। यह एन्क्रोचमेन्ट का एक ऐसा केस है,जिस पर निश्चित रूप से हम सभी को आगे ध्यान देना चाहिए है और जो बचे हुए हैं, उनकी सुंरता के लिए और उनकी सुंरता को बरकरार रखते हुए हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जो लोगों के लिए सुविधाजनक हैं,वे न रूकें,ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से हो, इसलिए मैं इस सदन से प्रार्थना करूँगा कि इस एक्ट को निश्चित रूप से पास किया जाए।

         जैसा कि सभी को पता है। वैसे तो अपने‑अपने हिसाब से सब के क्षेत्र में मॉन्युमेन्ट्स होंगे ही, लेकिन मैं दिल्ली का सांसद हूँ। मैं दिल्ली के लगभग 18 मॉन्युमेन्ट्स के बारे में अपनी स्टैंडिंग कमेटी में लगातार सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि वे कहां गये?

          उपाध्यक्ष महोदय, ये एन्सिएंंट मॉन्युमेंट्स हमें हमारी जड़ों की यादें दिलाते हैं। भारत की जड़ें,भारत की संस्कृति की जड़ें, भारत की सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी हैं और जब हम उन जड़ों को जानेंगे,तब दुनिया को बता पायेंगे कि हमारा देश क्यों सारे विश्व में सबसे इंपोर्टेंट है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं,जहां पर खुदाई से प्राप्त हुए अवशेऐााो से पता चलता है कि हमारा भारत तब दुनिया में सबसे आगे था, जबकि दुनिया के अन्य देश वहां तक पहुंचने की सोचते भी नहीं थे। एन्सिएंंट मॉन्युमेंट्स के आधार पर हम अपने बच्चों को बता पाते हैं कि हमारा देश कितना महान् है। इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जिम्मेदारी पीछे की सरकारों की होनी चाहिए थी, उसमें पूरे देश को एक संदेह है और वह संदेह इस संसद में हमारे ऑगस्ट हाउस में भी कभी न कभी परिलक्षित हो जाता है।

          आज मैं इस अमेंडमेंट पर चर्चा करते हुए अपने सभी साथियों और उपाध्यक्ष जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश विकास कर रहा है। हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। हालांकि कुछ लोग इस विकास से परेशान भी हैं, उस विकास को देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब देश विकास के रास्ते पर चलेगा, नई-नई सुविधायें देश को मिलेंगी,जैसे मेट्रो है,फ्लाई ओवर्स हैं,इसमें जहां तक मुझे जानकारी हो पाई है कि लगभग 24 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो थोड़े-थोड़े मॉन्युमेंट्स के टच में आने से रूके पड़े हैं। एक रूल है, ऐसा पहले से रूल था कि मॉन्युमेंट्स का सौ मीटर का हिस्सा प्रोहिबिटेड एरिया माना जाता है,उसके बाद का जो सौ मीटर का हिस्सा है,वह प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है और उसके बाद का जो सौ मीटर है,वह रेग्युलेटेड एरिया माना जाता है,टोटल तीन सौ मीटर। रेग्युलेटेड एरिया में,प्रोटेक्टेड एरिया में जो हमारी नई विकास की चीजें आई हैं, उस पर तो कभी-कभी रूल्स बनाकर सड़कों को, फ्लाई ओवर्स को या जो मेट्रोज हैं,उनको पास किया जाना चाहिए। इवेन हम यह बात करने के लिए अमेंडमेंट लाए हैं कि अगर कभी हमें सौ मीटर के अन्दर भी फ्लाई ओवर्स या मेट्रो की आवश्यकता पड़े,तो उसमें थोड़ी ढील दी जाए। इस एक्ट को पास किया जाए। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और एन्सिएंंट मॉन्युमेंट्स के महत्व को और बनाये रखने के लिए मुझे जो बोलने का मौका दिया,उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा विश्वास है कि सदन आज इस अमेंडमेंट को पास करेगा।

                                                                                                                            

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to dwell on the issue pertaining to the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017. 

          Sir, actually India is a country which is recognised for centuries as a rich heritage of history, tradition, culture and civilisation.

          Sir, our monuments, our archaeological sites are the identities of our nation.  That is why, we are all proud of our ancient monument and archaeological remains because it is the recognition of a country.  It reminds us of our past history.  Not only that, it also helps to forge our future.    

          So, naturally, it is such importance that we always provide to our national heritage. I do not have any substantial difference with the objectives or the purpose with which the Government has brought this Bill. But the way the Government is going to implement the Act, it is contrary to the welfare of our monuments and archaeological remains. The Government is surreptitiously trying to dilute the Act under the nomenclature of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains because, Sir, you are also aware that article 49 of our Constitution enshrines:

“It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest (declared by or under law made by Parliament) to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.” The precursor of the present Act, the Ancient Monuments Preservation Act was promulgated more than a century ago, in the year 1904. The British, in recognition of the tremendous archaeological treasures of India, decided to accord them protection and entrusted the ASI with the task of preservation and protection of these amazing monuments, buildings, structures and remains. Later on, the 1904 Act was replaced by the 1958 Act, which was prodded by none other than Jawaharlal Nehru. In the year 2010, the UPA Government had further infused legislative muscle in order to strengthen the Preservation Act of our country. I know the hon. Minister is also striving to promote our tourism, etc. Sometimes, we come to know this from his answer in the House. But I would like to ask him   100 मीटर का एरिया प्रोटेक्टेड है, जिसे हम सिक्युरिटी Netबताते थे और 200 मीटर को रेग्युलेटेड एरिया बताते थे,ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि 100 मीटर प्रोटेक्टेड और 200 मीटर रेग्युलेटेड,प्रोहिबिटेड एरिया 100 मीटर और रेग्युलेटेड एरिया 200 मीटर को डायलूट करने की क्या वजह है?इससे किसको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज टैक्नोलॉजी का जमाना है। आज टैक्नोलॉजी के जमाने में आप दिल्ली में रहते हैं,दिल्ली में मैट्रो रेल बना है, मैट्रो रेल बनाने के लिए किसी मोन्युमेंट को गिराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में काफी सारे मोन्युमेंट्स हैं। दिल्ली को सिटी ऑफ मोन्युमेंट्स भी कहा जाता है। मैट्रो रेल बनाने के लिए दिल्ली का कोई भी मोन्यूमेंट गिराने की जरूरत नहीं हुई। आप कोलकाता चले जाइए, वहां ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर बन गए हैं, वहां टनल बोरिंग मशीन(टीबीएम)लगा कर काम हो रहा है कि मोन्यूमेंट को कोई भी हानि न हो, इसके लिए टीबीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। किसी मोन्युमेंट को जबर्दस्ती गिराने की जरूरत नहीं होती है। वहां प्रोहिबिशन एरिया और रेग्युलेटेड एरिया को भंग करने की जरूरत नहीं होती है। हम यह पूछना चाहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक वर्डस का मतलब क्या होता है? इस बिल में कहा गया definition of public works which includes the construction of any infrastructure that is financed and carried out by the Central Government for public purposes.

          "This infrastructure must be necessary for public safety and security and it must be based on a specific instance of danger to public safety also. There will be no reasonable alternative to carry out construction of the prohibited area.

          If there is any question related to whether a construction project qualifies as public works, it should be referred to the National Monument Authority. This authority will make its recommendation with written reasons to the Central Government. But the decision of the Central Government will be final." That means, the Monument Authority which was created  and strengthened by the UPA Government to protect and preserve our national monuments has been diluted by this Act. I think the Government should not indulge itself in such kind of destruction of the ancient monuments.

          Sir, the proposal of the Ministry of Culture uses the buzzwords – ‘innovation’, ‘sustainability’ and ‘accountability’. None of these are clarified or explained in the proposal with respect to the nature of projects envisaged. Two of the three projects justified in the proposal have contradictions. The first relates to the construction of an elevated road next to Akbar’s Tomb at Sikandra to reduce road accidents and for organised traffic movement much to the detriment of said monuments.

          While an elevated road would visually obliterate the historic structure, it would also encourage high speed traffic, one of the leading causes of road accidents. Traffic movement and automobile fumes would scar an elaborately painted gateway. Cranes and piles operating in the immediate vicinity of the 500-year old Mughal structure will cause excessive vibrations, much to the detriment of said monuments.

          The other project, Rani-Ki-Vav in Patan, Gujarat is slated to be the site for a railway track. Whether a railway track is as irreplaceable or sustainable as an 11th Century, seven-storied, subterranean step-well, demonstrating the best in water management in the past, is surely not a very difficult question to answer. Incidentally, Rani-Ki-Vav is one of the recent most inclusions from India in UNESCO’s World Heritage List.

          That is why, I am really concerned that this kind of legislation will certainly open the Pandora’s Box and nobody will be able at that time to resist the capricious and unscrupulous promoters to enter into this arena. I think this Government is indirectly extending its cooperating hands to the promoters in the country in order to encroach upon these valuable sites around the monuments and archaeological remains.

          May I ask the hon. Minister, what makes this amendment shameful is that our Ministers live in Lutyens Bungalow Zone in New Delhi, where overhead metro lines have not been permitted, because quite rightly, they would have permanently marred the aesthetics of this area.  Hundreds of crores of rupees have been spent to ensure that there are no ugly railway corridors across that area. Yet, the ruling class has no compunction in pushing for a legislation which would allow overhead contraptions in the vicinity of our national monuments. Does this Government believe that the aesthetics around Government bungalows matter but not around monuments? Or, is it possible that they believe that monuments do not matter and only highways do?

          That needs to be considered. That is why, my submission to this Government is that this Bill should be reconsidered because ‘public work’ has not been defined in a proper manner. Even the Standing Committee on Archaeology also suggested to the Government to protect and preserve the monuments.

          Sir, you will be astonished to note that in India, five lakh monuments are unprotected and are endangered or are to be recognised as endangered monuments. Only 3,650 monuments are nationally protected in the country. This Government is not able to protect even these 3,650 monuments because they do not have the requisite staff, they do not have the requisite resources, they do not have the requisite engineering skills etc. That is why, they are now offering the valuable land to the promoters for carrying out their construction activities in order to extract their pound of flesh.

So, I must urge upon the Government that this Bill should be reconsidered so that our age-old ancient monuments and archaeological remains are protected because this Bill certainly will dilute the existing Act much to the service of the promoters. The power of the monument authorities will also be diluted. Further, the protection, that has been given by the existing Act, is being taken away in an unscrupulous and indiscreet way. That is why, I must say that I am here tracing the history of earth from its own monuments. So, we should not be deprived of our own monuments because our monuments are nothing but recognition of our civilisation and epitome of our culture. By dent of favourable actions, we have to protect and preserve our national monuments because in them lies the identity and recognition of our country.

          Sir, Archaeological Survey of India and National Monuments Authority are in charge of protecting and preserving these monuments. They should be given more muscle, more teeth and more authority, but this Government is taking away the authority and power of these institutions in order to promote the promoters of some organisations who may extend help to this Government. So, I would request the hon. Minister to reconsider this legislation and send it to the Standing Committee, again, for further scrutiny because we should not and cannot afford to compromise our age-old heritage, national monuments and archaeological remains.

          With these words, I conclude.

                                                                                                 

SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, I express my sincere thanks to you for allowing me to speak in this discussion on the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017.

          The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended in the year 2010, prohibits granting of any permission for new construction within the prohibited area of Centrally protected monument or site. The Government now feels that the prohibition of new construction within the prohibited area is adversely impacting various public works and developmental projects of the Central Government.

The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 was enacted to provide for the protection of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains of national importance and for the regulation of archaeological excavations and for the protection of sculptures, carvings and other like objects.

The said Act was amended in the year 2010 which under Section 20A allows the Central Government or the Director General to grant permission for such public works or projects essential to the public or other constructions.

          However, it prohibits carrying out any public work or project essential to the public or other constructions in any prohibited area.

In order to resolve the situation arising out of the prohibition on any construction under Section 20A of the Act, a need has been felt to amend the Act to allow for construction works related to infrastructure financed and carried out by any Department or office of the Central Government for public purposes, which is necessary for the safety or security of the public at large.

The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017, is to provide for a new definition of ‘public works’ in Section 2 of the Act; and amend Section 20A of the Act so as to allow for construction of public works related to infrastructure financed and carried out by any Department or office of the Central Government for public purposes, which is necessary for the safety or security of the public at large and there is no reasonable possibility of any other viable alternative to such construction beyond the limits of the prohibited area.

The Act defines a ‘prohibited area’ as an area of 100 meters around a protected monument or area. The Central Government can extend the prohibited area beyond 100 meters. The Act does not permit construction in such prohibited areas except under certain conditions. The Act also prohibits construction in prohibited areas even if it is for public purposes. The present Bill amends this provision to permit construction of public works in prohibited areas for public purposes.

The Bill empowers the National Monuments Authority to consider an impact assessment of the proposed public works in a prohibited area including its archaeological impact; visual impact; and heritage impact. The Authority will make a recommendation for construction of public works to the Central Government only if it is satisfied that there is no reasonable possibility of moving the construction outside the prohibited area.

In our country, about 3,685 monument / sites declared as of national importance are conserved and preserved by the Archeological Survey of India (ASI). As per the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment & Validation) Act, 2010 and Rules framed thereunder, persons having buildings or houses in the prohibited area, that is, 100 meters on all sides from protected monuments of any Centrally-protected monument may undertake repairs and renovation after obtaining permission from the competent authority on the recommendation of the National Monuments Authority. Further, in case of regulated area, namely, 200 meters further beyond prohibited area, the persons may undertake construction, reconstruction, repairs and renovation only after obtaining permission from the competent authority on the recommendation of the National Monuments Authority.

There are 403 Centrally-protected Monuments in Tamil Nadu under the Chennai Circle of the Archaeological Survey of India. This includes the spectacular Rock-cut temples of Pallavas to magnificent temples of Cholas, Pandyas and Vijayanagara empires. Ancient temple architecture of Tamil Nadu has a very special place in the world heritage map. In my Chidambaram Constituency we have the world heritage site of Gangai Konda Cholapuram temple. The big temple at Thanjavur is another world heritage monument. These monuments require utmost protection and care. Any law, which allows indiscreet construction around such monuments whether it is for Government’s highway project or for any other construction activity cannot be permitted. We cannot compromise the safety and protection of our grand architectural monuments for any Government project.

At the same time there are certain categories of ancient monuments like megalithic burial monuments which fall under the category of protected monuments require reclassification and relaxation from the present Act. Out of 403 Centrally protected monuments, 162 are megalithic burial monuments. These megalithic monuments are found in abundance in Tamil Nadu. These monuments are identified and recorded mostly by foreign archaeologists during the British rule as well as after Independence.

         Post-Independence, several thousands of such megalithic burial monuments are found recorded in remote/deserted places particularly in the rural areas of Tamil Nadu by the archaeologists from the ASI and research scholars from various universities.

In Tamil Nadu, particularly in the districts of Kanchipuram, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Villupuram, Dharmapuri, Krishnagiri and Salem as well as in the Kongu districts of Erode, Tirupur, Coimbatore and Nilgris, also in the districts of Pudukottai, Madurai and Tirunelveli megalithic burial monuments of different types are found in abundance. These megalithic burial monuments are most studied and well recorded by the archaeologists in the past and present. These monuments have similarities in shape, size and have same construction pattern throughout Tamil Nadu.

 

Therefore it will be a good idea to create a few model sites of these megalithic burial monuments of each type and documented, preserved and protected for the future studies.

When these megalithic burial monuments were first identified and recorded by archaeologists, they were located in barren wastelands and secluded remote areas in Tamil Nadu. But rapid urbanisation had led to the expansion of cities and towns and have necessitated the requirement for these lands for building houses and other infrastructure projects.

So lands once designated as remote and secluded areas are now part and parcel of urban or sub-urban areas. Naturally the need for the construction of buildings and public utilities nearby these megalithic burial monuments are necessary.

Objections to any construction or denial of any construction activities citing the old law will be detrimental to the expansion of cities and towns to meet the land requirements and demands of population growth and urbanisation. Therefore, I urge the Union Government to allow the construction of houses and utility infrastructure buildings by both public and private without doing any damage to these megalithic burial monuments. Permission for such construction can be executed with prior permission from the competent authority, that is, the Office of the Director General of Archaeology, ASI.

I once again urge the Government to relax the laws to accord permission for any construction around or nearby these megalithic burial monuments which fall under the Centrally protected list of monuments of the Archaeological Survey of India, particularly in the districts of Kanchipuram and Tiruvallur which are found in the thickly populated urban and sub-urban areas of Chennai metropolitan city.

I would also like to urge the Government to allocate Rs.10 crore for conducting further archaeological excavations at Keezhadi in Pudukottai district of Tamil Nadu and to establish site museum at Keezhadi for which the Government of Tamil had provided two acres of land.     

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I sincerely thank you for giving me the opportunity. Today, we are discussing about the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017.

          Law does not remain in an island. Law is needed for the purpose of public interest so that greater public interest is sub-served. This Bill has been brought really to meet the public interest. I may tell you that in Kolkata the East-West Metro Rail Project was stopped because of the prohibition clause in the amended Act of 2010. There was litigation in the Kolkata High Court. Possibly, the hon. Minister knows about the entire fact. One of the hon. Judges of the Kolkata High Court had taken great pain in the matter. At the time of hearing of that petition, representatives of the State Government, Urban Development Ministry and the Archaeological Department were personally heard by that hon. Judge. Ultimately, it was found that because of such prohibition, the entire project which had already been commenced long back, was stopped in the prohibition area. If I am right, in the Judgment, the hon. Judge of the Kolkata High Court recommended that this law should be amended for greater public purpose.

          Today, after passing of this Bill which has been brought, the East-West Metro Rail Project of Kolkata is going to be completed. This has been the dream of our hon. Chief Minister, which is going to be fulfilled after the passage of this Bill. Earlier, this project was under the Rail and Urban Development Department. But, now this project is under the Urban Development Department. The amendment which has been sought to be brought here is under clause 2(ja) of the Bill. Clause 2(ja) says:

“‘(ja) “public works” means construction works related to infrastructure financed and carried out by any department or offices of the Central Government for public purposes which is necessary for the safety or security of the public at large and emergent necessity is based on specific instance of danger to the safety or security of the public at large and there is no reasonable possibility of any other viable alternative to such construction beyond the limits of the prohibited area;’ ”   ‘Viable alternative’ are the most catching words in this definition.

This is, actually, essentially felt at the time of the hearing of that petition and the real practical problem was that there is no possibility of any other viable alternative. That is the catching word of this entire definition. Therefore, when there is no viable alternative in place, then relaxation is made by the Act itself to carry out the works for fulfilling the greater public interest. There is nothing. A Law is meant for fulfilling the public interest itself. That is the prime consideration with which the law has been brought.

In fact, hon. Deputy Chairman, Sir, on a number of occasions, although I did not appear in that matter, the learned hon. Judge wanted to know from me that as to when the law is going to be brought in the Parliament so that Kolkata East-West Metro Project is completed. Our hon. Urban Development Minister also had given time because of the instruction of the hon. Chief Minister, both in Kidderpore area and in other areas. Once it was stopped due to different reasons but personal initiative had been taken by the hon. Urban Development Minister of the State of West Bengal. Our hon. Chief Minister had also gone to inspect the areas. I find that the Law which was amended earlier in 2010, no one is disputing the proposition to this extent and no one can dispute the proposition to the extent that ancient monuments and archaeological sites have to be saved. No one can dispute that. But for the greater public interest, this was needed. It has been brought and I hope that after the Bill is passed, the East-West Metro Project would be completed by the Ministry concerned of the Central Government as quickly as possible. Kolkata can claim its pride in our entire country that the first metro rail project was at Kolkata which was a great success. Thereafter, in different cities, metro rail project is coming. Now, again, it has been felt that a metro rail project like Kolkata East and West Project is required. It had commenced but by reason of the prohibition, it had been stopped. Now, it will be completed. Therefore, this is the area where earlier the prohibition was, I just point out, in 2010 Amendment. Although certain relaxation was given, it was just a quote from that. It prohibits carrying out any public work or project essential for public or other construction in prohibited area. That is being substituted by the new defecation clause 2j(a). I am requesting the hon. Minister to take care in future that this power which is now being given should not be abused by anyone. It should be taken care of. I have pointed out to you through my reading what are the catching words of this.

Let us assume that you need to construct accommodation buildings for the Central Government officers. That may be in public interest. But do not stretch these clauses up to that level. Whenever power is exercised in future, the competent authority and the Central Government must apply their minds to the fullest extent to see that this power is not abused. This should only be evoked in cases of greatest public interest and when alternative land is not available.

          Sir, I wish a very happy New Year to everyone present in this august House. Everyone should remain well including MOS Home Affairs Shri Kiren Rijiju who has just come. With these words, I conclude my first speech in the New Year. Thank you.                     

             

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Thank you, Hon. Deputy Speaker, for allowing me to speak on the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017. Sir, I stand to oppose this Bill.

          The Government has approved changes to the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 to allow public works near these structures. If Parliament clears this amending Bill, national monuments will be threatened.

          We have a number of monuments and archaeological sites through out the length and breadth of our country because India has a hoary past. If you talk of historical monuments, we have everything right from prehistoric rock paintings in caves, sculptures, images and many other historical sites of national importance. If you walk a kilometer distance from Parliament, there is Jantar Mantar, a monument that symbolizes human curiosity and astronomical prowess, and we can see in what dilapidated condition it really is now.

          Truth be told, our governments over the last 70 years have only cared about those monuments which foreigners care about. We have this odd tendency to please those visiting our country over the citizens who live in our country. This proposed legislation is proof of the fact that even the present Government thinks the same way.

          There is a prohibition for construction in the original Act passed in 1958 and later amended in 2010, there was an expression, ‘restriction for any person, government or organization to carry out construction near the vicinity of the monuments and archaeological sites’, this amendment to the original Act is nullifying it. Not only does it nullify that clause, it also gives permission to the Central Government to give orders for construction. I believe this is an extremely dangerous provision which would result in widespread damage to our historical monuments and sites.

          Sir, why should the Central Government get these powers and not the State Governments? This Government has been going whole hog on its mission to take away powers from the State and hand it over to the Central Government.

15.00hrs           You did the same with GST where New Delhi gets a veto vote over the State interests in the GST Council.  This legislation is the latest feather in the cap which does the same.

          By usurping this power, the Central Government will decide which monument is worth preserving and which is not. It may also imply that monuments which are symbols for some religion or the other may be targeted by the strength of this very Act.

          Those buildings which are not important for a certain stream of thought will be allowed to be desecrated and modified to suit their purposes. Instead of working on restoration and maintenance, it would be turned into a tool to earn revenue. It can become a debris dumping ground for all you know.

          The true importance of monuments within State borders can only be seen by the respective State Governments. Our diverse country has different cultures and sensibilities across its length and breadth. It is not possible for someone sitting in Delhi to understand the religious, social, or emotional attachment of the locals for a particular structure. Delhi should not be the place to dictate these sensibilities.

          There are monuments which might hold immense importance for the locals and the State at large, but if it does not hold the same value for the Central Government they will order its modification. There are more than 3,600 monuments of national importance throughout the length and breadth of the country. In Odisha, we have ancient sites right from the 4th century BC to 4th century AD. There is a place called Sisupalgarh, very close to Bhubaneswar city. We can find a large number of construction activities and urbanization going on throughout the archaeological sites.  We have the Act of 1958 but we have just become silent spectators.

          Coming to Barabati, in the very rich historical sites a number of construction work is going on throughout the area. It is very difficult to define the 100-metre restricted zone. For the modernisation purposes, for security reasons, or for a public utility, if you go for construction inside the premises of a particular archaeological site, the site would lose its aesthetic value. If we put up some structures, the visitors, tourists and researchers would be more attracted to the modern sites or the structures which we have just put up as new constructions. As per the original Act, you cannot put up any new structures inside the monuments and we cannot put a nail on a monument but we see a large number of monuments are coming under vandalism attacks, public are entering everywhere and destroying the monuments. Who is the competent authority to check all this? We should fix responsibility. The Archaeological Survey of India is ultimately the custodian of these monuments but the work of the competent authority should be clearly defined. The responsibility should be fixed on a particular designated person so that if vandalism takes place, orders should be given and that person should be held responsible.

          With these words, I oppose this Bill.

          Thank you.

 

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीयउपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेऐा संशोधन विधेयक, 2017,यह बिल 1958 का संशोधन करने वाला बिल सदन में पेश किया है। मैं माननीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री डॉ. महेश शर्मा जी का अभिनंदन करता हूं और इस बिल का सपोर्ट करता हूं। ...(व्यवधान)देश में ऐसे कई सारे पुरातत्वीय स्थल हैं। ...(व्यवधान)पुरातत्वीय स्थलों में लोग काफी संख्या में आते हैं, लेकिन आज तक उस पुरातत्व स्थल के नजदीक सौ मीटर दायरे के बाहर कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती थी, कोई पब्लिक वर्क नहीं कर सकता था। इस बिल के अनुसार कई सारी सुविधाएंं लोगों को प्राप्त होंगी। निश्चित रूप से पुरातात्विक स्थल ठीक रहेंगे और वहां आने वाले लोगों को कई सारी सुविधाएंं प्राप्त होंगी। इस बिल के द्वारा मैं सरकार व मंत्री जी को एक विनती करता हूं। केंद्र सरकार का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। कई सारे लोकप्रतिनिधि,जनप्रतिनिधि और वहां के लोकल एम.पी. भी रहते हैं,वहां सुधार की मांग करते हैं, एम.पी.लैड्स देने के बारे में भी सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी-कर्मचारी सहयोग नहीं करते हैं। केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत यह डिपार्टमेंट आता है। कई सारी राज्य सरकारें इसमें सुधार करने की या फण्ड देने की बात करती हैं तो उसमें रुकावट आती है। राज्य सरकारों के पास ऐसे कई सारे पुरातात्विक स्थल हैं। राज्य सरकारें भी उसमें सुधार करना चाहती हैं। कई सारे पुरातात्विक स्थल सिटी में आते हैं और बड़े-बड़े म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, वे भी उसमें अपनी आर्थिक निधि दे सकते हैं। उसमें भी प्रावधान होना चाहिए कि इसमें सुधार की आवश्यकता व गुंजाइश होनी चाहिए।

          मैं महाराऐट्र की बात रखना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में कई ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं। महाराऐट्र में अजंता-ऐलोरा है, जहां बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐलीफेंटा की गुफाएंं धरोहर हैं। कार्ला,भाजा गुफाएंं हैं। महाराऐट्र मे छत्रपति शिवाजी महाराज के कई सारे किले जैसे रायगढ़ व अन्य सारे किले हैं। ये सब पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं। यह डिपार्टमेंट उन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देता है। आज भी अगर उन किलों की हालत देखी जाए,वहां काफी संख्या में पर्यटन, विद्यार्थी आते हैं और कई सारे स्कूल के बच्चे आते हैं। अगर ये स्थल सुधारे जाएंं और काफी काम किया जाए व धनराशि केंद्र से मिले तो उसमें अपेक्षित   सुधार हो सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी,वऐाऩ 2014 में बजट में मेरे चुनाव क्षेत्र का घारापुरी गाँव,घारापुरी गाँव में 6वीं शताब्दी की पुरातत्व धरोहर स्थल ऐलीफेंट गुफा है।

इसके रख-रखाव के लिए बजट में मंजूरी दी गई थी, लेकिन तीन सालों में वहां कुछ भी काम नहीं हुआ। वह गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां मुम्बई तथा पूरे देश भर से पर्यटक आते हैं। वहां लाइट की समस्या थी। महाराऐट्र सरकार ने 22 करोड़ रुपये खर्च करके उस समस्या को दूर किया है। केद्र सरकार द्वारा ऐसे पुरातात्विक स्थलों में सुधार करने की घोऐाणा हुई थी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। मैं सरकार से इस बिल के माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार ने जो घोऐाणा की है,यदि उस पर काम हुआ होता तो उससे ज्यादातर पर्यटकों को राहत मिलती।

          इसके अलावा कारला और भाजा गुफाएंं हैं,जहां एकुरादेवी का एक पुरातन मंदिर है। वह कोली बांधवों का ऐसा स्थल है कि जहां लाखों की संख्या में रायगढ़, पुणे तथा महाराऐट्र से कोली बांधव आते हैं। हमारे उद्धव ठाकरे जी के यह कुलदेवता हैं। इसलिए हमारा वहां से एक गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया,चूंकि वहां बहुत बारिश होती है, उसकी सीढ़िया टूटी हुई हैं। मैंने एमपीलेड फंड से उन सीढ़ियों को बनाने के लिए के लिए कई बार कहा है, लेकिन आर्क्योलोजी डिपार्टमैंट उसमें सहयोग नहीं देता। अगर वहां रोपवे की मंजूरी मिल जाती तो पर्यटकों की बहुत संख्या बढ़ जाती और रोपवे के द्वारा बहुत से बुजुर्गों को आने-जाने की सुविधा मिल जाती। मेरे क्षेत्र में लोहगढ़,तिकोना,राजमाती,बिसापुर आदि किले हैं। चूंकि वहां छत्रपति शिवाजी महाराज राज करते थे,उस समय के ये किले हैं। ये हिल स्टेशन लोनावला-खंडाला के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। अगर यहां सरकार की तरफ से सुविधाएंं दी जाएंं तो वहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आयेंगे,उससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा भी प्राप्त हो सकती है। हमारे रायगढ़ में जंजीरा नाम का एक ऐसा किला है, जो पुरातत्व विभाग के अंडर आता है। यह किला समुद्र में बना है और उस किले की दीवारें इतनी पुरानी होने के बावजूद आज भी सुरक्षित हैं। यह किला देखने लायक है। वहां बहुत से पर्यटक आते हैं। यदि ऐसे सारे किलों में लाइट शो आदि की व्यवस्था की जाए तो उनमें काफी सुधार हो सकता है और पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा।

          महोदय,मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। सरकार ने इस बिल के द्वारा पर्यटक स्थलों में सुधार करने हेतु तथा पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है। देश में जितने पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सकें तथा उन्हें वहां अधिक सुविधाएंं प्राप्त हो सकें,इसका प्रावधान इस बिल में किया गया है।

          महोदय,इस संशोधन विधेयक के आने से प्राचीन स्थलों के सौ मीटर तक के एरिया में निर्माण करने की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन मेरी केद्र सरकार से मांग है कि देश के सारे प्राचीन स्थलों के रख-रखाव के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान होना चाहिए। यदि इस मद में बजट में ज्यादा राशि का प्रावधान किया जाए तो पुरातात्विक स्थलों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त होगी। मैं फिर से माननीय मंत्री जी,डा.महेश शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने देश भर के पुरातात्विक स्थलों के बारे में विचार किया। इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Sir, at the first instance, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the important issue of culturally important heritage and classical monuments in India.  On behalf of Telugu Desam Party, I support this Bill which has been introduced by the hon. Minister of Culture, Dr. Mahesh Sharma Ji.

The proposed amendment seeks to amend the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act (AMMASR), 1958. The present amending Bill is a clear example of this Government’s commitment to reformative works at various levels. This amendment aims at recognizing the growing contemporary infrastructural necessities without disregarding the cultural heritage of our country.

          Sir, it is a well-known fact that art and architecture are the mirrors of civilization of any country. Indian art and architecture not just only projects the genius in construction of great monuments with precise structural designs, but also displays plurality that evolved from different cultures at different times. Thus, Archaeological Survey of India along with the Ministry of Culture, the Ministry of Tourism and their connected branches bears this great responsibility of safeguarding our culture. In international arena it paves the way for gaining soft power for India.

          At the same time, there is a remarkable change in the expectations of the people. People have been demanding not only to create primary necessities but also to expand infrastructural requirements at the archaeological sites. Majority of the Census Towns and urban centres of India possess one monument or the other with cultural importance. For instance, New Delhi itself hosts many nationally important archaeological sites. This indicates a conflict of interest between safeguarding cultural sites and meeting contemporary infrastructural needs.

          Reconciliation of these conflicting interests requires necessary elbow room for different Departments with effective coordination and cooperation with the Archaeological Survey of India. Inclusion of the provisions like Archaeological, Visual and Heritage Impact Assessment by the competent authorities before giving recommendations to the Centre is an innovative measure to establish a balance between the two contrary requirements. Moreover, recognition of public works and essential projects within recognised sites, only after non-availability of other alternatives, makes it a last option for infrastructure development within the site.

          However, I would like to request the Government to be more crystal clear with regard to definitions like `infrastructure’, `public works’ etc. to reduce ambiguity while implementing the provisions of the Act in this reconciliation process. I also would like to request the Heads of the Departments to be more sensible in upholding the spirit of the amendment to reduce misuse and avoid hurried decision-making.

          Sir, I would also like to raise another important issue in this House with regard to prohibition of cultural and religious activities within these sites. I know that these restrictions are meant for protecting fragile monuments and their sustainability. But obstructing certain religious rituals is against public sentiment and their freedom of religious practices. By doing so, monuments, particularly the religious sites may lose public faith and image in the long run. In this regard, I would like to suggest for `participatory approach’ rather than a `prohibitive approach’ to such monuments.

          Now, I would like to present some cases from my Parliamentary constituency, Kakinada.

          The Chalukya Kumararama Bheemeshwara Swamy Temple of Samalkot and also another Siva Temple in Draksharamam, East Godavari district, Chajarla of Guntur districts and Srikurmam of Srikakulam district are great archaeological monuments. All are considered very important temples of South India which have been recognised by the Archaeological Survey of India.  

          Sir, the Kumararama Bheemeshwara Swamy Temple in Samalkot located 12 kilometres from Kakinada, my Parliamentary constituency, was constructed in the 9th century by the Chalukya kings. In this temple, even religious rituals like Abhishekam are regulated which is causing public resentment. I would like to request the hon. Minister to take note of this Apart from this, certain infrastructural needs -- like chemical treatment to protect old monuments, steps to the tank, construction of toilets, improving upon drainage facilities and water pipelines and issues like decorative lighting, pathways as well as parking places -- may also be attended to.

          I would request the hon. Minister to take note of the public utilities and spiritual holiness of the monuments while protecting them physically.

          Thank you once again for giving me this opportunity to speak.

                                                                                     

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017 introduced by the hon. Minister, Dr. Mahesh Sharma.

          On  behalf of  TRS Party, I support the Bill to amend the Act to allow construction within 100 meters from the heritage sites in the interest of the public but the Government is restricting constructions only   within 100 meters for public utility in the name of infrastructure or whatever it may be.  The Government is not concentrating or giving suggestions to the Archaeological Survey of India to identify other monuments or famous monuments in the country. 

Many monuments are in an endangered state.  Such monuments are not recognized or identified or the Government is not concentrating to protect such monuments.  They are in a collapsing state. 

          Therefore, I request the hon. Minister to identify such monuments.  There are many monuments which are not recognized or identified by the Archaeological Survey of India.  It is their duty to protect the national monuments which are feathers on the cap of the country. Once we lose such monuments or if these monuments collapse, it will be highly impossible to reconstruct them again. The Central Government, after passing the Bill, should ensure not to misuse this provision to spoil the rich heritage structure of the national monuments. 

          However, I will give a list of some monuments which needs protection. It is unfortunate that the Archaeological Survey of India, in many cases, is acting as a silent spectator.  They do not want to protect the monuments in spite of the involvement of the State Governments or the involvement of the Members of Parliament who want to allocate some amount for this cause from the funds sanctioned under the MPLADS.  But they are only silent spectators resulting in further collapsing of the monuments resulting in loss of sculptures and shine. The Central Government should make the Archaeological Survey of India more professional and dedicated in preserving the national monuments and their attitude towards the State Governments should be pro-active.  They should act as caretakers and not as owners of the monuments.  This is happening in every State.

          These monuments can be protected with the cooperation of the Tourism Department. There are many monuments to be protected.  They are not allowing people to reach the monuments.  There may be some restrictions or a limit of one or half a kilometer away from the monuments for the public to reach. With the cooperation of the Tourism Department, if you could identify the monuments or tourist spots, we can save these monuments for our future generations. 

          I would like to give some examples of monuments.  Ramappa Temple is there in my parliamentary constituency which dates back to 12th century when it was constructed by the Kakatiya dynasty.  The dismantled Kameshwar Temple in the complex has to be reconstructed at the earliest. 

          The Archaeological Department has given necessary orders to renovate the small temple. But till today nothing has happened. The Ramappa temple in Palampetta-Mulugu Assembly constituency, 1000 pillor temple, and Fort Warangal in Hanamkonda, which is located in Warangal constituency and Kutagulla which is a very famous temple are there. Apart from that we have Kotilingala Fort, Dulikatta Budha Stupam in Peddapalli constituency and Allampur in Mahboobnagar constituency. These are all very famous monuments and there is no protection for them. There is no supervision.

          Even if  the State Governments want  to do something for their protection of these monuments, they are not allowed to do so. That is the fate of the State Governments. They are helpless.  We are unable to protect our own monuments which are located in our constituency or in our State or in our district.

          I would request the hon. Minister to coordinate with the State Government or with the Archaeological Department to protect these monuments. A part of the thousand pillar monument was dismantled in 2006, but it is yet to be completed. The work is not in progress. They have dismantled part of this 1000 pillar monument.

          The site at Kondapur is considered one of the important sites of the Satavahana Empire. This needs to be excavated fully. After a long gap, this year the excavation has started. However, considering the size and importance of the site, excavation has to be continued in the forthcoming excavation sessions till the site is completely excavated.

          Last year the Ramappa temple was proposed for the selection of UNESCO World Heritage sites. Finally, another site in Mumbai was selected as the World Heritage site under the UNESCO. We are happy about it. But you have already proposed the Ramappa temple of Kakatiya dynasty for consideration of World Heritage site last year. The Government is in favour of the Ramappa temple, but preference was given to a site in Mumbai.

          At least for this year, kindly consider my request and propose the Ramappa temple of erstwhile Warangal district for World Heritage site. Thank you.

   

*SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR) : Sir I whole heartedly support the Ancient Monuments  and  Archaeological  Sites  and  Remains  (Amendment ) Bill,  2017  that  is being considered separately in Lok Sabha today.  While, admitting that the historical monuments  and  archeological  sites  are  to  be  protected;  I  want  to highlight the plight of the people who  live  near such protected monuments and sites.  Thrissur  district of Kerala, happens to be the constituency I represent. It has some ancient Hindu temples of importance of which Triprayar Sree Rama temple, and Peruvanam Shiva temple are the most important ones.  The archeological department does not give permission to the poor residents for reconstruction or renovation of their houses in the vicinity of these temples.

          A retired person, who lives  near the Peruvanam Shiva temple, wanted to sell of the house, to meet the expenses of treating his daughter having some serious medical problem.  This was the only option for him to meet the expenses of treating his daughter.  Since the temple premises are declared as protected historical monument, no one from outside is willing to purchase and live there.  When this man was truly hard pressed, he approached me. I had made a personal request to the Minister, pleading this individual’s case, and I am not complaining about that particular case now.  But I am  bringing the general plight of such people to your attention.  Similarly,  there are monuments and stone hinges in Ariyannur area, which are also historically protected monuments.  In the 1970’s the State Government had constructed cluster homes for the poor in this locality.  Two families live in one single house.  Now in 2017, all such cluster homes else where in the state have been reconstructed and they have become single family houses.  But these cluster homes, that are constructed in the vicinity of protected monuments cannot be reconstructed.  Even maintenance is not allowed in such places.  The rich get special sanction, and they can easily reconstruct their houses.  I want to state here, that corruption take place in the granting of permission, officials who work in this capacity, are engaged in corruption.  Sir,  one minute more.

          Similarly, during Tipu Sultan’s invasion, Tipu Sultan had constructed fort at  Chetuva near Guruvayoor.  It should be declared as a historical monument. This is the demand of the people of Chetuva.  I want to support this amendment bill, and at the same time, urge the Government through you to resolve the problems of the poor who live in the premises of protected monuments.  I thank you once again.

 

*DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Thank you Chairman Sir, with your permission I want to speak in my sweet mother tongue, Malayalam, which is also a classical language.  Sir, I do not question the intention behind the bill introduced by the Hon’ble Minister.  We all join in supporting the intention behind this bill.  But I want to bring to the attention of the minister, the fact that the provisions of the existing bill are inadequate and the amendments suggested are also inadequate.

          We do not have well thought out, and well planned programmes and policies, for the development and maintenance of places that are of historical importance.  There is a saying that the generation which do not learn their history, will end up in the dust bins of history.  Sir, I am not willing to judge from today’s point of view the rights and wrongs of what happened in the past.  But one fact I want to remind this House.    I come from a place, where the first armed rebellion against the British colonialism took place.  It was the Vishu day of 1721. Sir, for Kerala   the Vishu is one of the auspicious days, just like Bihu is in your state.  It was on that Vishu day, in 1721, 13th of April that the first armed rebellion against British East India Company was carried out by people  of different castes creeds and ethnic groups.  They look up arms to protect their soil and the chastity of their women.  British East India Company, were capturing young boys and girls and selling them as slaves in various countries.  The people came together and took up arms to stop such atrocities.  Sir, 1721, Attingal  uprising or the Anchu Tengu uprising was brutally suppressed by the British military might, but it ignited the passion and energy which went on to inspire succeeding generations to take up arms and revolt against the British might.   My request to the Hon’ble Minister is that 2021, will be the third centenary year of this 1721 Attingal revolt.  I request the help and cooperation of the Government of India, to appropriately commemorate the third centenary of the Attingal rebellion.  A postal stamp, a coin, or a currency note, should be issued by the Reserve Bank. It is essential that we, study, teach research and propagate our history.  Sir, the Anchu Tengu Fort is still intact.  That fort is under the archeological department.  I am thankful, that recently a walk way was built there and some repair work was also carried out.  But such work alone is inadequate.  I request that a sound and light show system must operate there.  Similarly, more tourists must be attracted to this place, for which the place must have more facilities.  Sir, this Anchu Tengu Panchayat is the most thickly populated panchayat in the entire Asia.   Fifty percent of the population are traditional fishermen and fourty eight percent of the population are engaged in traditional coir manufacturing.  The gram panchayat is spread over more 3.46 square kilometers area.  It has a population of 26,000.  We cannot carry out even the Prime Minister’s Gram Sadak Yogna there, because we cannot carve out 6 meters width for road construction.   There is the Arabian ocean on the Western side,  and there is the lake on the Eastern front.  People are often victims of natural calamities.  We live in times, when we talk of a digital India.  No bank has opened a branch in that gram panchayat.  As per the request of our respected Prime Minister, I had selected and adopted that gram panchayat, as part of my  Sansad Adarsh Gram Yogna.   Sir, two minutes more, as we are dealing  with an important subject.  Not a single ATM is installed in the entire area of Anchu Tengu Gram Panchayat, and this is the very place, hallowed with the memories of the Attingal armed uprising, whose third centenary year, I urge the Government to commemorate.

          Sir, our’s is a history, that we have inherited through several generations.  Those memories need to be kept alive, those historical monuments must be protected. This bill, was presented in the House by the Minister for Tourism and Culture.  My humble reminder is sir, that culture cannot be separated from our education.  Is there any ongoing communication channel  that function between the Ministry of Education or HRD and the Ministry of Cultural Affairs?   Is there any channel of  regular communication between the Culture Ministry and the elected representatives, the MPs and  MLAs, regarding the maintenance of historical and cultural monuments that fall in their constituencies?

          As the Member of Parliament from Kerala, Shri C.N. Jayadevan said, the burden falls on the poor who may happen to live in the vicinity of the protected monuments. They are evicted in the name of law. They need to be rehabilitated and other protection should be given to them.

          Thousands of our youths, can find employment in  maintaining our historical monuments, and show casing them before the world.

          The Varkala Cliffs, come in my constituency area.  Those cliffs of over hundred meters, are vertically formed.  The Minister can remind the geological survey authorities, about their importance.  These cliffs have crores of years of antiquity. They are among the rarest of cliffs that can claim similarly with the Grand Canyon Cliffs of America. They deserved to be included in the  UNESCO list of heritage sights.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

DR. A. SAMPATH:  One minute more, I am going to conclude.  These cliffs, are nature’s laboratories.  We need a proper geological museum, for maintaining the cliffs and educating the people of our rich geological sites and natural heritages.

          Sir, I am going to conclude.  Let me conclude by saying, let us not convert our  historical monuments to garbage dump yard, due to our criminal negligence.  History is not waste material.  It is our common heritage.  It is sacrosanct.  By honouring our historical monuments, we are honouring our history, and we can achieve this objective by taking the local population into confidence and ensuring their participation.  For this, the State Government and people’s representatives too must be involved.  So what we need is an integral approach with mass participation and not bureaucratic hegemony.    What is also needed is developing awareness in the people about their heritage.  It is not due to lack of legislation that we fail, but in it’s implementation at the grass root level.

          I hope the Minister will appreciate all that I said. Thank you sir.

   

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर) : सभापति महोदय,आपने मुझे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेऐा(संशोधन)विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया,धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महेश शर्मा जी का अभिनंदन करता हूं कि वह इस बिल को लेकर आए। मैं तहेदिल से इस बिल का समर्थन करता हूं। वऐाऩ 1958 एक्ट के तहत हमारे देश में कोई भी आर्कलोजिकल साइट्स हों,हिस्टोरिकल साइट्स हों,कोई भी आर्टिस्टिक वैल्यू, स्कलपचर्स हों, मूर्तियां हो, जिसकी लाइफ 100 साल से ज्यादा या पुरानी हो, उसे हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है। ऐसी साइट्स के इर्दगिर्द 100 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन करने या मरम्मत करने की इजाजत नहीं थी चाहे वह कितना ही पब्लिक के इंट्रेस्ट में क्यों न हो।

          सभापति महोदय, हमारे देश में ऐसे 3,600 ऐसी साइट्स हैं जिसे आर्केलोजी डिपार्टमेंट और केद्र सरकार इनकी सुरक्षा, निगरानी,जिम्मेदारी और मेन्टेनेंस का काम करती है। वऐाऩ 2017 का बिल माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं,इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि जो पब्लिक के इंस्ट्रेस्ट में हो, सेफ्टी और सिक्युरिटी में हो, हमें यह समझने की जरूरत है इस बिल को लोगों के हित के लिए बनाया गया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इसमें कही गई है। इसमें शर्तें रखी गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं साइट्स को परमीशन दी जाएगी जिसकी फंडिग  सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। उसकी पर्याप्त व्यवस्था कोई नहीं है ऐसी जगहों को परमिशन देने की बात इस बिल में कही गई है। देश हित में काम करने के लिए हमें लोग यहां भेजते हैं। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है,हमें उसी हिसाब से इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। अगर हम अपने देश का इतिहास देखेंगे तो हजारों -करोड़ों साल पुराना है,यह इतिहास रामायण और महाभारत के समय से चला आ रहा है। कई सारे मंदिर सैकड़ों वऐाऩ पुराने हैं, मस्जिद हैं, चर्चेज हैं, कई मूर्तियां भी ऐसी हैं जिनकी ऐतिहासिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। इन सभी को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, यह देश की जरूरत है लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां आर्केलोजी डिपार्टमेंट ने ऐतिहासिक वैल्यू के नाम पर सिर्फ खाली पड़ी साइट्स को भी आरक्षित करके रखा हुआ है। जो अधिकारी हैं,वह ऐसी जगह पर कोई भी एक्टिविटी करने की परमिशन वऐाऩ 1958 के एक्ट के तहत नहीं देते हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मैं इस बिल की प्रतीक्षा पिछले एक वऐाऩ से कर रहा था,कई बार मीटिंग भी हुई है।

          मेरे क्षेत्र में पंचगंगा रिवर पर शिवाजी पुल है। उस ब्रिज से रोज पचास हजार से भी ज्यादा लोग आवागमन करते हैं। इस ब्रिज की लाइफ 138 साल पुरानी है, इसी के चलते केद्र सरकार ने वऐाऩ 2013 में वहां पर एक नए आल्टरनेटिव ब्रिज की परमिशन दे दी, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये थी। उस ब्रिज का काम लगभग 70 प्रतिशत पूरा हो गया, दस करोड़ अस्सी लाख रुपये उस पुल पर खर्च हुए, लेकिन बाद में आर्केलोजी डिपार्टमेंट का एक नोटिस आ गया कि आप यहां काम नहीं कर सकते क्योंकि यहां आर्केलोजिकल साइट्स है और काम को रोकना पड़ेगा। एक ब्रिज जिस पर 50,000 लोग आते-जाते हैं, अगर उस ब्रिज पर कोई धोखा हो जाए,पिछले साल महाड में हुआ था, एक ब्रिज गिर गया और वहां कई सारे लोग गिर गए। मैं गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक साल में उस ब्रिज को बनाकर उद्घाटन किया और वह पुल शुरू भी हो गया। इसी तरह से कोल्हापुर में भी इस तरह का ब्रिज होने की आवश्यकता है लेकिन आर्केलोजी डिपार्टमेंट ने उसे बंद कर दिया। हमने कई बार प्रयास किया, कई सांसदों ने प्रयत्न किया लेकिन आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट रोड़े खड़ा करता है।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां कोई ऐसी दुर्घटना न हो, पब्लिक सेफ्टी के परपस से आर्केलोजिकल साइट्स का दर्जा दिया गया, वऐाऩ 1952 में वहां सिर्फ दो मूर्तियां मिली थीं।  

वहांउसके बाद से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इसका ब्रह्मपुरी नाम है, सरकार ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया,यह  100 मीटर के दायरे में आता है,इसलिए ब्रिज को रोका गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस बिल को पास किया जाए।

          कोल्हापुर जिले में 11 किले हैं जो 100 साल से पुराने हैं। पनालगढ़, विशालगढ़,पनागढ़,भुद्रगढ़ किले हैं। यहां पर्यटक बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। महाराऐट्र में सबसे ज्यादा किले मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोल्हापुर जिले में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनका संवर्द्धन हो, सुशोभिकरण हो, इसके लिए 100 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंं। मैं सभी सांसदों से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इस बिल को पास करें। 

श्री जुगल किशोर (जम्मू):सभापति जी,आपने मुझे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेऐा(संशोधन)विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक बिल लेकर आए हैं। हम सब जानते हैं कि देश में कई ऐसे कानून हैं,जिनमें संशोधन की जरूरत है और केंद्र में माननीय नरेद्र मोदी जी की सरकार इस पर काम कर रही है। इन्हीं में से यह ऐसा कानून है जिसकी काफी सालों से डिमांड चली आ रही थी और इसकी जरूरत भी थी कि इसमें संशोधन करके विकास की गति में तेजी लाएंं।

          माननीय सभापति जी,यह ऐसा कानून है जो हमारी धरोहरों को संरक्षित रखता है, प्राचीन स्मारकों का रखरखाव करता है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि कई भवन हमें इतिहास की याद दिलाते हैं और धरोहरों में संस्कृति भी छुपी हुई है। इसका रखरखाव इसलिए भी जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को जानकारी मिल सके कि हमारे पूर्वज और राजा-महाराजाओं का खानपान,रहन-सहन कैसा था, उस समय कलाकार किस तरह की कलाकारी करते थे। तब आधुनिक जमाने की मशीनरी नहीं थी तभी हम देखकर हैरान हो जाते हैं कि तब कैसे भवनों का निर्माण किया गया था। इसे देखकर आजकल की पीढ़ी भी हैरान हो जाती है कि तब इस तरह के भवनों का निर्माण किया जाता था। आने वाली पीढ़ियों को इन भवनों के रखरखाव की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। सरकार का दायित्व बनता है कि इन स्मारकों का संरक्षण करे। केंद्र सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण बखूबी कर रही है। कांग्रेस के मित्र अभी बोल रहे थे,कांग्रेस के मित्रों को विकास के काम में लाभ दिलाना नजर आता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विकास के ऐसे भी काम होते हैं जिन्हें नःस्वार्थ भाव से करना पड़ता है। अगर मॉन्युमेंट्स जैसे भवनों और धरोहरों को बिना क्षति पहुंचाए विकास होता है तो मुझे लगता है कि इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्राचीन स्मारक, संस्कृति को बचाना सरकार भलीभांति जानती है। विकास के काम में कोई रुकावट हो, यह अच्छी बात नहीं है। अगर प्राचीन स्मारकों को कोई क्षति नहीं होती और विकास होता है तो हमें विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। 

विकास के बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स हैं। देश के विकास में जरूरी है कि संशोधन हो, ताकि विकास की गति और तेजी से आगे बढ़े। अगर विकास होगा,तो रोजगार भी पैदा होगा। इन्हीं विकास के प्रोजैक्ट्स से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलता है।

          सभापति महोदय, हम मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो यह बिल लेकर आये। इस बिल के माध्यम से विकास भी होगा और हमारे प्राचीन संस्मारकों का रख-रखाव भी होगा। इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में भी केद्र सरकार की तरफ से कई ऐसे प्रोजैक्ट्स दिये गये हैं, जिनसे विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर इन संस्मारकों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए प्रोजैक्ट आगे बढ़ता है,तो मुझे लगता है कि उसे बढ़ाना चाहिए और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

          महोदय,पुरातत्व विभाग का काम संरक्षण करना है। संस्मारकों से विकास में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए,लेकिन विकास से संस्मारकों में भी कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए और उनके रख-रखाव में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमारी सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है। यहां पर पर्यटन मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उससे मुझे लगता है कि ऐसे संस्मारकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस बिल में 100 मीटर की समय सीमा तय की गई है। मैं चाहूंगा कि 100 मीटर से कम सीमा में हम इसे सीमित करें। विकास और संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।

          महोदय,मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो बिल यहां पेश किया गया है,मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                     

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Chairman, I am sorry to say that I rise to oppose the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017. 

          I find it violative of two very important urgings of our Constitution.  Article 51A which says it is a fundamental duty of every citizen of India to value and preserve our rich and composite culture and Article 49 which places the duty upon the State to protect historical site and ancient monuments.  This duty is enshrined in the 2010 Bill which the Government is seeking to amend. In that Bill, we created statutory buffer zones of hundred metres around each protected monument as a prohibited area in which construction was completely banned and then a further 200 metres as a regulated area in which there was a protective buffer zone so that we could actually investigate whether construction would be appropriate.  So, construction, reconstruction, repair, renovation was possible but only with the approval of the competent authority. 

While replying to the debate that took place in this House back during the passage of the 2010 Bill, the then Minister of Culture, my good friend Mr. Veerappa Moily, who is sitting right next to me today, seven years ago, made it very clear that the legislative intent was to completely prohibit construction within the prohibited area and he specifically said that this does mean that future Governments will have to plan projects in such a way that it will not permit any interference in the prohibited area.  So, this is on record. It is in the House debates. We can see what the intent of the Bill was.  Now, what is the Government providing in clause 3 of the Bill?  It says that public works may be carried out within the prohibited area.  What are the public works?  Of course, they assure us that it is only infrastructure works, construction necessary for the safety and security of the public.  But there is a lot of ambiguity in this.  Who decides what is necessary for the safety and security of the public? We look at the Cabinet note that has been issued by the Ministry of Culture. It gives two examples that are very instructive. 

          One is to build an elevated road near Akbar’s Tomb in Agra so as to facilitate traffic. Now, I ask you Mr. Chairman.  Can we imagine the damage that a road right next to Akbar’s Tomb can cause and the damage that will be caused to any 400 or 500 years old Mughal monument when you have automobile fuel fumes that are coming to the buildings?

          What is the second example they have given?  They have given the construction of a Railway line near the Rani Ki Vav which is actually in Gujarat, in the Prime Minister’s State. It is a unique stepwell built in the 11th Century by King Bhimdev.  

16.00 hrs           This has been listed as a UNESCO heritage site. They want to construct a railway line in front of it. They want to create construction. The irony, Mr. Chairman, is, this very site just last year was declared as the cleanest iconic place in India at a conference presided over by the Prime Minister, Narendra Modi. I wonder how he would feel that the cleanest iconic site is now going to be threatened by a railway line running through it. Has the Government done its homework before presenting this Bill?

           I find that this kind of very liberal application of the definition ‘public works’ is very worrying. It will affect the safety of the monuments; it will affect the security of the monuments; and it will affect the aesthetics of the monuments. The fact is that historical structures and archaeological remains are always the most susceptible to any kind of heavy vibration from construction, road building and so on, chemical effects, mechanical stresses in the area, and construction within the prohibited area can severely damage the monuments beyond repair.

          On  top of  that, you ask an archaeologist. I consulted some archeologists. They say within this area there are unexcavated structural remains going back to before the ancient monuments. The whole idea is that any construction activity will irreversibly damage both the monument and the future structural investigations and archaeology you may want to do. Even now as we know, for example, the whole Ram Janmabhoomi controversy. The ASI by digging around the foundations of the Babri Masjid had found the ruin pillars of an old temple. Now if you had built a road right past the Babri Masjid, you will have never known this. You have to understand that modern construction also prevents future archaeology.

          Now I know what my friend, the Minister, is going to reply. He is going to say, do not worry, my friend. He is going to say, nothing can be done until the National Monuments Authority is satisfied that construction may take place. But what is this National Monuments Authority? Firstly, it is a part of the Government. Secondly, it does not have the mechanism, the staffing or the expertise to determine the feasibility of projects. It does not have the ability to look at alternative routes for public construction. That is not its business. The mandate of the National Monuments Authority cannot be to determine what should be the best place to put a highway. On top of that, they are Departments of the Government. Their role is only to give recommendations to the Government. They cannot give orders to the Government. The Government is empowered to overrule them and once the Government overrules them, that is the end of the matter. The NMA has given its recommendation. The Government has said this is important and that would be the end of that.

It places arbitrary powers, Mr. Chairman, in the hands of the Government to actually threaten our historical heritage and our archaeological monuments. The NMA does not have the human resources to conduct surveys, prepare reports or do assessments. There is a lack of financial resources to hire outside experts. Even the organization itself is supposed to have 10 Members. The Minister of Culture knows perfectly well. It only has three Members left now. He has not even hired or replaced seven of the 10 Members of the NMA.

          I would like to refer to an exchange in this House one month ago. There was a question asked to the Minister on 18th of December, 2017 in the Lok Sabha about how many monuments have been encroached. He answered 321 monuments have been encroached under the present law--and he wants to weaken the law. Let me tell you, the C&AG Report of 2013 reveals that there is such a severe shortage of staff in the ASI to preserve and protect monuments in India that out of the 1655 monuments the ASI studied in scrutinizing the reports and physically inspected, 546 had been encroached. There is such a lack of basic manpower in the ASI that we do not even have one Monument Attendant per Indian monument. They only have 2500 and there are 7500 monuments….(Interruptions)

          Mr. Chairman, I will just take two minutes. In 2009, the ASI had an Expert Committee that looked at the possibility of construction near Humayun's Tomb, and they said, yes, go ahead. It took the Delhi High Court to stop it. The Delhi High Court had to stop a construction approved by the ASI and the Government. Can we trust our monuments in the hands of the ASI, the NMA and the Government of India if this is their attitude?

          There is one more last example. Section 20E of the existing Act mandates the enactment of heritage byelaws. Again, our Minister of Culture on the 10th April 2017 replied that no byelaws have been prepared under the Section. So, even without basic controls in place, the Minister of Culture has given greater priority to clearing projects than to preserving monuments. The Ministry of Culture has in effect been reduced by this Bill into a Clearing House for the Ministry of Road Transport and Highways.

          That is what is happening with this Bill. I want to conclude, Mr. Chairman, in half a minute.

          I do appreciate the need to balance heritage conservation with development. We are not against development; we are in favour of sensible development. We want to have development in places where our precious heritage and history will not be destroyed and damaged. Even in Lutyens Delhi where most of the Ministers in this Cabinet live, there is a ban on constructing overhead metro lines because it will spoil the aesthetics of the place. We seem to care more about Lutyens Delhi’s aesthetic appeal than thousands of monuments across our country, which are being jeopardised by this very irresponsible Bill.

          For this reason, I would have recommended that it should be submitted to a committee of historians, architects and archaeologists for their views, failing which we have no choice but to oppose this Bill.

          Thank you, Mr. Chairman.

 

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR):  I thank you, Hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill: ‘The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017’.  I rise to support this bill on behalf of my party, Shiromani Akali Dal.  I welcome it.

16.06 hrs                         (Shri K.H. Muniyappa in the Chair) Sir, it is the need of the hour to properly maintain our ancient monuments and archaeological sites for our future generations.  These ancient monuments and sites tell us about the lives and times of our ancestors, great gurus and other predecessors.  Several such ancient monuments, forts and religious sites are lying in a dilapidated condition.  We must take urgent steps to properly maintain such important sites for the posterity.  Money should not be a problem.  More funds should be earmarked for the maintenance of such monuments and sites.

          Sir, many such monuments are lying in ruins.  These dilapidated structures can fall down any time.  These structures also pose a danger to the lives of passers-by. Either they should be maintained properly or demolished to save the lives of others.

          Sir, several forts and ancient sites are present in Punjab.  In Abohar, some poor people had built their houses somewhere. Later on, the Archaeology department claimed that the area was an archaeological site.  The poor people had to vacate their houses which were demolished. Thus, they became homeless.

          Sir, Ferozepur is the land of martyrs like Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. The statues of these great patriots inspire our youngsters and instill in them a sense of pride and gratefulness. The upkeep and maintenance of such places is the need of the hour. The Central Government has allotted funds for this purpose.  But, more funds should be earmarked for this purpose.

Hon. Chairman Sir, we all know about the historic Namdhari movement in Punjab.  Saragarhi Gurdwara is associated with this movement.  The need of the hour is to spend more money to maintain such heritage sites and monuments.

          Sir, in my constituency in Fazilka district, there was an old college named Munshi Ram college.  It imparted education to the students of the area.  Now, it has been converted into a government college.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.   

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : This is a 150 years old college. It is a historic institution.  But, the building is in a dilapidated condition. So, efforts must be made to take care of such historic places. Thank you.

     

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आपने मुझे प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेऐा(संशोधन)विधेयक, 2017 पर बोलने की अनुमति दी है,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री श्री महेश शर्मा जी यह बिल सदन में लाए हैं,उस पर चर्चा हो रही है। हमारे देश में एक से बढ़ कर एक अद्भुत,आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनकी संरक्षा और सुरक्षा करना हमारे लिए लाज़िमी है। हमें हीरे-मोती की तरह अनमोल रत्न इस भारत की धरती पर विरासत के रूप में मिले हैं। हमें उन अपार प्राचीन पुरातत्व अवशेऐा,चाहे वह मकबरा के रूप में हों या किसी अन्य रूप में हों,प्रकृति ने ये कई रूपों में दिए हैं,उन धरोहरों को,उस विरासत को बना कर रखना है। वे विरासत हिन्दू भाइयों की हैं,वे विरासत मुस्लिम भाइयों की हैं,वे विरासत सिख भाइयों की है और वे विरासत ईसाई भाइयों की भी हैं। सभी की मिला-जुला विरासत हमारे पास हैं, जिनकी संरक्षा और सुरक्षा करना, हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य है। हमें इस देश में विरासत के रूप में बहुत-सी संपदा मिली है। हमें साझा विरासत बचाना है और विश्व में भारत का सम्मान ऊंचा उठाना है। हमें इसे मजबूती से आगे बढ़ाना है।

          बिहार की धरती पर भीतीहरवा है, भीतीहरवा राऐट्र का गौरव है, दुनिया भीतीहरवा को नमन करती है, जहां से राऐट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की। लोकनायक जय प्रकाश नारायण की धरती, गया-बोधगया की धरती, नालंदा की धरती, विक्रमशीला-भागलपुर की धरती, वैशाली की धरती, बांका का मंदार और सुल्तानगंज-भागलपुर-देवघर का रास्ता बहुत बड़े धरोहर हैं। मनेर शरीफ का,बिहार शरीफ का, जैन धर्मावलंबियों का, मुंगेर का मीर कासिम का किला, कर्ण चौरा, हमारा सुल्तानगंज का अजैगीनाथ,ऋऐिा कुंड, श्रृंग ऋऐिा, सीता कुंड, पापहरनी,भीम बांध, लछुआड़,अशोकधाम,जिनके लिए माननीय मंत्री जी पहल भी करते रहे हैं। इनके साथ-साथ मिथिला में धरोहर छिपा हुआ है। मगध के इलाकों में,पटना के इलाकों में,पटना साहिब, पीर पहाड़, ऐसे कई धरोहर यहां छिपी हुई हैं।

          सभापति महोदय, हमारी गंगा-यमुनी संस्कृति है। हमें हेरिटेज को बचाना है। आज मॉरिशस के राऐट्रपति हिन्दुस्तान आते हैं तो वे अपना घर देखने जाते हैं। हमारे हेरिटेज,जहां से हमारे बाप-दादा आगे बढ़े हैं,देश के लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं, दुनियां के ऊंचे पदों पर गए हैं, इसलिए चाहे ताजमहल हो,अजंता-एलोरा हो, केरल से कन्याकुमारी तक अनेकों धाम हों,मंदिर हों, मस्जिद हों, गिरिजाघर हों या गुरुद्वारे हों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वे हमारी धरोहर हैं।  

          समभारतीय खादी ग्राम,जहां विनोबा भावे जी रहते थे, वह देश के लिए बहुत बड़ी विरासत है। लखनऊ, बोधगया,दिल्ली,मैसूर,वृंदावन में हमारी साझा विरासत है। महात्मा गांधी जी की विरासत बिहार में है,हमें उसे बचाना है। हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की विरासत को बचाना है। डॉ. राम मनोहर लोहिया,जन नायक कर्पूरी ठाकुर,स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जगदेव प्रसाद जी,सरदार पटेल जैसे महानुभावों की विरासत को बचाना है। हमारे हिंदू,सिक्ख,मुसलमान,ईसाई भाइयों की विरासत को बचाना है। चाहे ताजमहल हो,निजामुद्दीन हो या कोई भी विरासत हो, यह हमारी ऐतिहासिक पूंजी है। हमें हीरे,मोती की तरह इस साझा विरासत को बचाए रखना है और विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाना है।

श्री दुऐयंत चौटाला (हिसार) : सभापति जी, आपने मुझे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेऐा अमेंडमेंट बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया है,इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आर्कियोलोजिकल साइट्स को डेवलप करने का जो विऐाय है, वह इस बिल में कहीं न कहीं मिसिंग है। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विऐाय को रखते हुए बताया कि आर्कियोलोजिकल साइट्स के आस-पास जब डेवलपमेंट होगा तो अहम मूलभूत सुविधाओं को सौ मीटर के दायरे के अंदर लाने का काम करेंगे। यह देखने की बात है कि हमारे देश में 3600 से ज्यादा प्राचीन संस्मारक हैं,जिनके ऊपर आज भी आपका मंत्रालय पूरे तौर पर अपनी निगरानी नहीं रख पा रहा है। जैसे घरौंडा में एक सराय है,जो मुगलकाल से है और जब दिल्ली पहुंचने के लिए ट्रंसपोर्टेशन होता था, तो लोगों के रुकने के लिए यह एक प्रकार का रेस्ट हाउस था। हरियाणा में ज्योतिसर है,जहां गीता का उपदेश दिया गया। वहां हमारा ऐतिहासिक पेड़ ऐसी हालत में है, जिसे हम बचा भी नहीं पा रहे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी आर्कियोलोजिकल साइट राखीगढ़ी के अंदर है,जहां लगभग 8000 साल की कार्बन डेटिंग हुई है, मेरे लोकसभा क्षेत्र हिसार में है। आज मैंने आपसे दो बार सदन में पूछा और आपने एश्योर किया कि हम कमेटी बनाएंंगे। मुझे लगता है कि कमेटी बने या न बने,दोनों गांवों में नोटिस जरूर जारी कर दिया है कि अपने घर खाली करो, क्योंकि वहां आर्कियोलोजिकल सर्वे का काम किया जाएगा। वहां पद्रह हजार की आबादी है। अगर सरकार कहीं काम करना चाहती है, तो सबसे पहले उस जमीन पर, जो एएसआई के पास आक्युपाइड है, उसकी खुदाई करके इतिहास को निकालना चाहिए,न कि उन 15 हजार लोगों को डिसलोकेट करो, जो कई पीढ़ियों से उस गांव में बसे हुए हैं।

          आज राखीगढ़ी के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से अग्रोहा के अंदर आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की एक साइट है,जहां अग्रवाल समाज का ऐतिहासिक स्तम्भ है। आज भी अग्रोहा का इतिहास है कि जब वहां लोग आकर बसते थे, तब पूरे गांव का हर व्यक्ति मिलकर एक रुपया और एक ईंट लोगों को देता था कि लोग यहां आकर बस जाएंं। आपकी सरकार उस एरिया को डेवलप करने में क्यों देरी कर रही है?फिरोजा-ए-हिसारा के समय में जब फिरोजशाह तुगलक ने हिसार में गुजरी महल को बनाने का काम किया था। आज आप उस गुजरी महल की हालत देखो तो दुख होता है कि वहां आपके विभाग ने मात्र एक दरवाजा बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। पानीपत जैसा ऐतिहासिक स्तम्भ, जहां तीन-तीन युद्ध मुगलों के साथ मराठाओं ने लड़ने का काम किया,आज उस पानीपत के इतिहास को दोबारा रीडिस्कवर करने के लिए मात्र सर्किट में नाम डाल दिया, लेकिन कोई कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया।

मंत्री जी कहते हैं कि सौ मीटर के अंदर हम परमिट करेंगे। जयपुर में जब मेट्रो का काम शुरू हुआ,तो वहाँ आपने परमिट किया। वहाँ पता चला कि मंदिर के अंदर और हरि सिंह महल की दीवारों पर क्रेनों के झटके लगे और ऐतिहासिक प्रोपर्टीज को नुकसान पहुँचा। हैदराबाद की बात करें...

माननीय सभापति  : Please conclude now.

श्री दुऐयंत चौटाला:  माननीय सभापति महोदय,मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विऐाय है क्योंकि हम देश के इतिहास को बताने की बात कर रहे हैं।

          डॉ. शशि थरूर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि हमारा संविधान कहता है कि हम इतिहास को बचाकर रखें। सरकार उसे डवलप करने का काम करे। मगर संविधान को आगे ले जाने के लिए भी हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। मैं आपसे और प्रधान मंत्री जी से मांग करूँगा कि सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डवलप करने के लिए फण्ड्स को बढ़ाएँ,जिसके माध्यम से छोटे-छोटे ऐतिहासिक इंस्टीटय़ूशंस हैं, उनको एक नयी ऊँचाई पर ले जाया जा सके। अगर राखीगढ़ी में आपकी सरकार आज म्यूज़ियम बनाने की बात कर रही है और यदि उसके लिए कोई कमेटी बनी है, तो आप उस कमेटी के बारे में हमें भी बताइए। बतौर सांसद,हम भी आपके साथ मिलकर वहाँ डवलपमेंट करेंगे। लेकिन,मैं एक आग्रह करूँगा कि ऐसे कानून लाकर,आज पद्रह हजार लोग उस आर्कियोलॉजिकल साइट के आसपास रुके हुए हैं,उनको बेघर करने का काम आप न करें। आज मैं यही मांग लेकर खड़ा हुआ हूँ।

           अंत में, मैं कहना चाहूँगा कि आपने सदन में कहा कि हम हरियाणा में सरस्वती नदी के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में सरस्वती नदी किसी ऐतिहासिक समय में जरूर बही होगी। लेकिन, आज सरस्वती नदी के बारे में दुनिया जानती है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जब संगम ही हो चुका है, तो सरस्वती नदी के स्थान पर खुदाई के लिए आप टय़ूबवैल चलाकर जितने पैसे खर्च कर रहे हैं,यदि अन्य किसी ऐतिहासिक साइट पर डवलपमेंट करेंगे, तो वहाँ हमें कल्चर और टूरिज्म दोनों डवलप होते हुए दिखेंगे।

          आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह)  :   माननीय सभापति जी,मैं प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय और अवशेऐा (संशोधन)विधेयक, 2017 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

          मुझे समर्थन में पहली बात यह कहनी है कि सभी के अपने-अपने अनुभव हैं,कानून बने, वऐाऩ 2010 में इसमें संशोधन हुआ, लेकिन मेरा कहना है कि यह बहुत ही जटिलताओं से भरा हुआ था और मंत्री जी इसमें संशोधन विधेयक लेकर आये हैं,इसलिए मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

          मेरा अनुभव है, ऐसा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं दो बार सिंवनी का सांसद था। वहाँ मझौली, जो अभी जबलपुर जिले में आता है,में विऐणु वराह जी की सबसे ऊँची और प्राचीन प्रतिमा है। लेकिन,उसका कहीं पर भी नाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब भी स्मारकों को चिन्हित किया गया,तो बड़े स्ट्रक्चर्स ही देखे गये और पुरातन स्ट्रक्चर्स के महत्त्व को नज़रअंदाज किया गया। मैं ऐसे अनेक उदाहरण आपको बता सकता हूँ।

          मैं बालाघाट का सांसद था, जहाँ कोटेश्वर महादेव का मन्दिर है, जो राऐट्रीय स्मारक की श्रेणी में आता है। लेकिन,वहाँ बिजली नहीं जा सकती है, पूजन नहीं कर सकते हैं,वहाँ पर आबादी नहीं है। ये जटिलताएँ भी इसी कानून के कारण पैदा हुईं।

          तीसरा उदाहरण है,मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बहोरी है, वहाँ पर शारदा माता के मन्दिर का मूल स्थान है, इससे लगे हुए गाँव की आबादी भी उतनी ही पुरानी है,लेकिन वहाँ पुरातत्व विभाग के इस कानून के कारण कोई भी अपने घर को ठीक नहीं करवा सकता है। ऐसी कठिनाइयाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं। यह कहना कि पिछला कानून ठीक था, लेकिन कम से कम, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ और इस बात पर सरकार को बधाई दूँगा। अभी और भी बहुत-सी बातें हैं,जो आपके ध्यान में आनी चाहिए और उसमें सुधार की आवश्यकता है।

          यदि आपने डायरेक्टर जनरल को दिये गये अधिकार की बजाए किसी अन्य को प्राधिकृत किया है, तो मैं आपको जरूर बधाई दूँगा क्योंकि एकाधिकार ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। चाहे विश्व धरोहर हो या राऐट्रीय धरोहर हो या राज्य की धरोहर हो, इन कड़े कानूनों के बाद भी हम उनको बचाने में सफल नहीं हुए हैं। चोरियाँ नहीं रुकीं। मैं दमोह का सांसद हूँ। बुन्देलखण्ड में छठी शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक के सैंकड़ों स्थान मौजूद हैं। उनमें से मैं दो स्थानों के नाम बताना चाहता हूँ।

          सभापति महोदय, मैं आपको दो गाँवों के नाम बताना चाहता हूँ। एक गाँव का नाम धोनी है और दूसरे गाँव का नाम बंसीपुर है। इन गाँवों में छठी और सातवीं शताब्दी के अवशेऐा मिले थे। इन गाँवों में अब कुछ नहीं बचा है। देश की आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी  न ही इन गाँवों को चिन्हित किया जा सका और न ही बचाया जा सका।

          वहाँ राज्य सरकार ने रानी दमयंती के नाम पर एक सँग्रहालय बनवाया था। वहाँ आज की तारीख में 167 मूर्तियाँ हैं। 7 मंदिरों के संकुल होने के बावजूद भी कभी उन मूर्तियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका। क्या यह उस कानून की असफलता नहीं है?

          सभापति महोदय, मेरे यहाँ कुंडलपुर स्थान है। वहाँ रुकमणी देवी की एक मूर्ति थी,जो आज से 10 साल पहले चोरी हो गई थी। वह राजस्थान में पकड़ी गई थी। आज वह मूर्ति विदिशा के ग्यारसपुर म्यूज़ियम में रखी हुई है। ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी की वह मूर्ति आज तक सुरक्षा एवं अन्य कारणों से अपने स्थान- दमोह नहीं पहुँच पाई। आज इस कानून पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके दो प्रकार हैं। सब के अपने-अपने अनुभव होते हैं।               

          सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बुंदेलखंड में छोटे प्राचीन स्थान हो सकते हैं। वहाँ पर जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं, आज वहाँ उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। वहाँ जो अस्तित्व बचे हैं,वे किसी छोटे स्थान के लिए हो सकते हैं। किसी एक स्थान पर ही उनका उपयोग हो सकता है।

माननीय सभापति: अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: सभापति महोदय, बस दो मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

       हमारे यहाँ स्टेट हाइवे पर नौलेश्वर शिव मंदिर है। वह मंदिर तेरहवीं शताब्दी का है, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित है। इस नियम के कारण आप वहाँ पूजन नहीं कर सकते हैं। आप वहाँ सिर्फ प्रवेश ही कर सकते हैं।

          मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहूँगा कि मैंने जिन स्थानों के नाम बताए हैं,जो छठवीं और सातवीं शताब्दी के हैं,जो कि अभी तक चिन्हित और अधिकृत नहीं किए जा सके हैं,आप उन्हें एक संकुल के रूप में किसी स्थान पर सुरक्षित रूप से रख दीजिए। इससे शायद कोई पर्यटक या देश के पुरातत्व वेत्ता यदि कोई जानकारी लेना चाहेंगे,तो कम से कम एक स्थान पर जाकर छठवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी के बीच बने स्मारकों की वे जानकारी ले सकते हैं। ऐसे स्थान बनाने की जरूरत है, जो पुरातत्व दृऐिट से भले ही चिन्हित न हों, लेकिन यदि सरकार उन्हें संकुल के रूप में एक स्थान पर इकट्ठा करती है, तो मुझे लगता है कि यह इस देश की पुरातत्व संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा और पुरातत्व रिसर्च के काम में आएगा।

          मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे इन प्राचीन स्थानों को चिन्हित कर के फिर से इनके संरक्षण के लिए इस कानून में कोई प्रावधान करें। धन्यवाद।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I oppose this Bill. To be frank, this Archaeological Survey of India is not honest in preserving these ancient monuments. Sometimes, they are working as a silent spectator and on some other occasion they are even playing the role of an encroacher. The latest example is the Mahrauli area. There is a park. That part is under the control of the ASI, the Waqf Board and the State Archaeological Department. In and around that park, not exactly in the place of the ASI monument, there are some mosques. They have encroached that area. They are leveling that area. In that way, mosques are affected. I would humbly request the hon. Minister to make an enquiry into that aspect. The ASI should not play the role of an encroacher in this.

          Coming to this Bill, it is having a very limited scope with regard to definition and allowing the public works there. One thing is sure. This would open the flood-gates to many issues. The first thing is that there is a possibility of misuse is there. Once you permit construction in a limited area – now you have redefined that – it will pave the way for encroachment. The bureaucracy in association with the person who is having commercial interest will spoil that area. I would caution the Government to be very careful about this.

          Our ancient monuments speak of our glorious past. Preservation and conservation of such monuments or institutions are very much required. Even when we do repair work, we should not spoil the originality of it. We all know that the case of Taj or the Ghats of Varanasi or murals of Khajurao mosques and churches are at a stage of purity. That should be taken into consideration.

There are three kinds of difficulties that this institution is facing. There are chemical problems because of the industries and the pollution. That chemical pollution is affecting such institutions. 

There are physical problems like man-made problems which are also adversely affecting its existence. Then, there is mechanical kind of problems like cracks and earthquakes etc. Even C&AG Report says that in the world heritage site in India, it is neglected. That is the remark made by the C&AG. In that way also, we have to be very careful.

          With regard to Taj, we all are proud of Taj. There also, what is happening? A lot of difficulties are being faced by that institution. Anyhow, it has learned that some National Cultural Fund in association with the Taj Group of Hotels has signed an MoU for preservation of Taj. We have to be very careful in this regard. Unfortunately, some politics is also coming against Taj. We should not mix politics with Taj.

          There are 1076 temples under and 250 mosques under Archaeological Survey of India. The worshippers were doing some activities which created some kind of difficulties. We have to be truthful in that. We should not allow that kind of thing.

          I would like to say only one more thing. We have to take some steps for the preservation of heritage cities and heritage sites. That is also an important thing. I hope that the Government will look into that also.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): As has already been alluded in this House, the old monuments and all the archaeological sites do speak of the volumes and the importance of our ancient civilisation which is more than 3,500 years old. So, in terms of the preservation and conservation of these sites, the new techniques and technologies that need to be used always need to be upfront and, as a result, this particular Bill which has been brought by the Government is something that my Sikkim Democratic Front Party supports and we would like that this Bill be passed.

          This Act will allow for the redefinition of public works around the site and this is being done keeping in view the massive amount of pressure that these sites and archaeological places of historical importance face. Lots of people visit these sites or live around these sites which need to be factored in. Therefore, we need to give the Archaeological Survey of India the teeth that is necessary in order to take this up.

          Finally, in Sikkim, we have an old site of Rabdentse Monastery in West Sikkim. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the Archaeological Survey of India has done a phenomenal job in the preservation and conservation of the Rabdentse Ruins. However, there is a lot more and through you, Chairman Sir, I would like to inform the Minister that the site requires proper cleaning approach. There is too much of waste that is seen around the site which puts the site in a very bad order. With these words, my Sikkim Democratic Front Party and I support this Bill.

 

श्री कौशलेद्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय,आपने मुझे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेऐा(संशोधन)विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

       महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। सरकार काफी सोच-विचार करने के बाद यह विधेयक लेकर आयी है। मूल अधिनियम वऐाऩ 1958 में बना था और वऐाऩ 2010 में इसमें संशोधन किया गया था।

          किंतु आज की परिस्थितियों के अनुरूप पुनः संशोधन करने की आवश्यकता आ गई है। इस संशोधन के द्वारा धारा 20 (क) को संशोधित किया जा रहा है और सरकार को अधिक अधिकार के साथ सक्षम बनाया जा रहा है कि किसी भी आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण के लिए स्वयं निर्णय ले सके। साथ ही किसी प्राचीन स्मारक के सौ मीटर की दूरी को समाप्त कर उसे निर्माण के लिए अनुमति देने का प्रावधान होगा। अब सौ मीटर के दायरे में भी निर्माण कार्य हो सकता है। आशा है कि सरकार,ऐतिहासिक स्थलों के बचाव और रख-रखाव पर इसका असर न हो,इसका भी प्रावधान रखेगी। सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से कई इतिहासकारों ने इस संबंध में कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं एवं सुझाव दिए हैं, सरकार उन पर भी गौर करे। ऐसा मेरा निवेदन है।

          मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा प्राचीनतम एवं ऐतिहासिक स्थलों के लिए विश्व में अपना स्थान रखता है। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय,भगवान बुद्ध की नगरी एवं अब खुदाई में तेल्हाड़ा के पास नालंदा विश्वविद्यालय से भी प्राचीन विश्वविद्यालय होने के अवशेऐााो का पता चलना नालंदा के लिए अति गौरव की बात है।

          महोदय,मैं सरकार से मांग करता हूं कि नालंदा के सभी चिन्हित ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई जल्द हो। वहां से प्राप्त अवशेऐााो पर शोध कार्य किया जाए और इन धरोहरों की पूर्णतः रक्षा एवं बचाव किया जाए।...(व्यवधान)मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नालंदा के राजगीर में साईक्लोपियन दीवार,विश्व के अनेकों प्राचीन अनोखी कीर्तियों में अकेली है। ऐसी प्राचीन कीर्तियां और कहीं नहीं हैं। ऐसे ऐतिहासिक ...(व्यवधान)रूप से अनूठे धरोहार को पुरातात्विक दृऐिटकोण से काफी महत्वपूर्ण माना गया है।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, देश आगे बढ़ रहा है। उसी की कड़ी में आज माननीय मंत्री जी ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेऐा संशोधन विधेयक, 2017 को यहां प्रस्तुत किया है। यह विधेयक 1958 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की धारा 2 में लोक संकर्म की परिभाऐाा का उपबंध करने के लिए,दूसरा अधिनियम की धारा 20 (क) का संशोधन करने के लिए, जिसमें उन लोक प्रयोजनों,जो साधारण जनता की रक्षा या सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, के लिए प्रावधान करने हेतु है। लेकिन इसे केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा वित्तपोऐिात किया जाएगा, तभी वहां पर कोई निर्माण कार्य संभव है। यह भी जो एक प्रतिबंध लगाया गया है,एक अच्छा प्रतिबंध है। इस संशोधन में विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी,क्योंकि मौजूदा कानून में ऐसे संरक्षित क्षेत्रो में किसी तरह के निमार्ण कार्य की अनुमति नहीं है। जिसकी वजह से प्रतिबंधित क्षेंत्र में नवनिर्माण कार्य के प्रतिबंध से केंद्र सरकार के विभिन्न लोक कार्य और विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अब प्राचीन स्मारकों के चारों ओर सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में भी केंद्रीय वित्तपोऐिात परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। देश में आज के समय में 3686 स्मारक हैं,मेरे मध्य प्रदेश में 292 स्मारक ऐसे हैं, जिनको राऐट्रीय स्मारक के रूप में चिन्हित किया गया है। कई जगह वास्तव में बहुत जरूरत थी,जहां पर जनसुविधाएंं ले जानी थीं,जैसे मेट्रो ले जाना है, एन.एच. का बाईपास बनाना है या ओवरब्रिज बनाना है। ऐसी बहुत सारी चीजें थीं। जिनकी जरूरत थी कि हमें वहां पर काम करने का मौका मिले।

          हमारे देश में मोहन जोदड़ो,हड़प्पा ने सभ्यता और संस्कृति की पहचान दी। ऐसे अनेकों स्थान हैं। हमारे क्षेत्र में वऐाऩ 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करने वाले,एलेक्जेंडर कनिंगम ने वऐाऩ 1874 में नागपुर जाते हुए भरहुत नाम की जगह पर एक स्तूप देखा था। जहां पर बौद्ध काल का विश्वविद्यालय था, वह मेरे लोक सभा क्षेत्र का था। उसका बुरा हाल देखकर उन्होंने उस पर टिप्पणी की थी। इसी तरह मध्य प्रदेश में सांची, सारनाथ,महाबोधी और बिहार के भी कई ऐसे स्थान हैं। मध्य प्रदेश में भी 292 स्थान इसी से जुड़े हुए थे।  

          लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं,उनका एक बार फिर से पूरी तरह से परीक्षण कराया जाना चाहिए कि वहां किस तरह के कामों की जरूरत हैं। कई ऐसे स्थल हैं, जो पूरी तरह से खंडहर होते जा रहे हैं, उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि उनकी देखरेख का प्रावधान भी कहीं न कहीं जरूर रखना चाहिए।

          महोदय, मैं ऐसे कुछ स्थानों की ओर आपका ध्यान आकृऐट कराना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में ऐसे दो स्थान हैं,जिनको संस्मारक के रूप में घोऐिात किया गया है, इनमें एक भरहुत और दूसरा भुमरा में शिव मंदिर हैं। जबकि वहां ऐसे कई स्थान हैं। वहां चित्रकूट में त्रेताकाल में भगवान राम कई वऐााॉ तक रहे। चौरासी कोसी परिक्रमा में आज भी ऐसे स्थान हैं, जिनका बहुत ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा देखने लायक जगह हैं, लेकिन वे इन स्मारकों की श्रेणी में नहीं हैं। इसी तरह से बिरसिंगपुर में गैवीनाथ जी का मंदिर है। वहां जब महमूद गजनवी गये थे, तब उन्होंने उस शिवलिंग पर प्रहार किया था तो उनका कोई न कोई बहुत बड़ा महत्व रहा है। हालांकि वह सफल नहीं हो पाये, मढ़ई मैहर में प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन उसकी आज तक कोई खोज-खबर नहीं ली गई। मैहर में मां शारदा का पवित्र पीठ है, वह वाकई में देखने लायक जगह है, लेकिन उसे भी छोड़ दिया गया। सतना में वेंकटेश का मंदिर है, उसे भी छोड़ दिया गया। वहां माधवगढ़ का किला है, मार्कंडेय धाम आदि स्थल हैं। मैं चाहता हूं कि इन सभी स्थानों का एक बार परीक्षण कराकर इन्हें भी इनके साथ जोड़ा जाए।

          आज पूरे देश में यह चर्चा का विऐाय है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधान मंत्री,श्री नरेद्र मोदी जी ने नये भारत के निर्माण की जो बात की है,यह सचमुच उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। आज ऐसे कई कानून हैं,जिनकी उपयोगिता नहीं रही, उन्हें भी सरकार खत्म करने के लिए यहां प्रस्ताव लाई और इसी संसद ने उसे पारित करके भेजा है।

          महोदय, हमारे देश का सम्मान दुनिया में बढ़े,उस दिशा में जितने बड़े-बड़े कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि 2014 के पहले की सरकार को उस बारे में कभी सोचने की भी फुर्सत नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद प्रधान मंत्री,श्री नरेद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, मैं सदन के सभी सदस्यों तथा सभी पार्टियों से आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने इसमें आपत्तियां भी की हैं, जैसे मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी,मैं उनसे भी कहूंगा कि वे इसे अपना पूरा समर्थन दें।

          इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

 

SHRI VARAPASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you very much, Sir.

          Before becoming a Member of Parliament, I was in the Civil Service and I was holding the post of Commissioner of Tourism and also in charge of Culture in Tamil Nadu. Of all the 25 posts of IAS, the one I liked the most was that of the Commissioner of Tourism and Culture.

          There are nearly as many as 3,700 very valuable monuments in India; in Andhra Pradesh, we have around 130; and in Tamil Nadu, where I was the Commissioner, there are more than 400. When one sees the beauty of the shore temple of Tamil Nadu, one can never forget in his or her lifetime they can never forget the architecture that we had 1,200 years ago. That is the fantastic architecture of the shore temple in Mahabalipuram! This means, there is a greater need of us to protect that kind of ancient monuments, archaeological sites, and remains for our future generations.

          I appreciate that perhaps the Government had no choice but to bring in this Bill to allow the construction for a limited purpose, for public purposes within 100 metres of Archaeological Survey of India monuments but what I suggest is that perhaps a group of experts could consider case by case instead of giving blanket permission. For, once blanket permission is given to promote construction within 100 metres, it could really affect the visual effect and heritage aspects of the monument; it could also affect the ancient look of the monuments and remains. Therefore, instead of blanket permission, perhaps proposals should be permitted on a case to case basis by a group of experts from these Departments.

          In Andhra Pradesh, we have plenty of sites starting from Chandragiri and certain temples in Mannar Poluru, Mallam, Srikalahasti, and PappanaIdupet where there is the Draupadi and Dharmaraja temple.  It is a one-of-its-kind temple in the whole of India. Therefore, instead of the Archaeological Survey of India restricting themselves to the existing ones perhaps a survey could be conducted in the entire country where there are monuments existing in dilapidated condition. I request the Government of India to protect them for the future generations. This is extremely important.

          I would suggest that no infrastructure project should be permitted unless it is an extension or a part of the existing structure.  An exclusive infrastructure project should not be allowed.  Similarly, no new project within the permitted limit should be allowed.  No new structure should be allowed as it will damage the existing monument.  Strictly under the supervision of… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please wind up.

SHRI VARAPRASADA RAO VELAGAPALLI:  I am sorry, Sir, I need a few more minutes.  The moment you ring the bell, we lose the spirit.

AN HON. MEMBER: You can go on with the spirit.

SHRI VARAPRASADA RAO VELAGAPALLI : My senior colleague says that I must go on.

          Sir, as far as the Archaeological Survey of India is concerned, as I see here, the allotment of funds is the least in comparison to all the departments.  Therefore, I would suggest that adequate funds should be given to it so that because of lack of funds certain monuments should not remain unprotected.  I would also say that it is poorly staffed.

          Hardly very few people would know that there exists the National Monument Authority.  That should also be made prominent and strengthened further.

          So, I would suggest that instead of giving blanket permission to important places, case-by-case permission should be given by a group of experts.

          Lastly, Sir, those temples which are in dilapidated condition but were constructed long back should also be brought under the Archaeological Survey and should be protected for future generations.  Thank you, Sir.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir.  I rise to oppose this Amendment Bill and I fully support the observations and views expressed by the hon. Member, Dr. Shashi Tharoor.  I also congratulate him for having made a wonderful presentation looking in-depth into the intents of this Bill.  He has well elucidated in his remarks the intent of the Bill.   I fully support the views expressed by him.

          Sir, the historic monuments and archaeological sites are the symbols of our traditional and cultural heritage.  They are invaluable treasures of our nation which cannot be explained or weighed in monetary terms. It gives a message to the present and future generations regarding the past cultural heritage.  Our history gives us a lesson to live in the present and plan for the future.  One of the major drawbacks of the new generation is the lack of awareness about our glorious past.  A generation living without having a historical consciousness is disastrous to the culture and civilization of our society.  So, protecting the historic monuments and archaeological sites need utmost attention and should be given first priority.  Importance should be given to protect the archaeological sites as well as the historic monuments of national importance.

          In order to conserve and preserve the monuments and sites from pollution, poor civic sense of disfiguration of the sites, water seepage from irrigation and farming, weathering, terrorist attack, vandalism and other antisocial elements, an international organization like UNESCO has taken an important initiative in this regard.  In line with this perspective, in the year 1956 our predecessors had enacted the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act.  Subsequent to 1956 this Act was amended and I think the first amendment was made in the year 2010 by the then UPA Government.  The then UPA Government had incorporated a New Section 20A to the original Act which says that the Central Government or the Director General has the authority to grant permission for public works or other construction work surrounding the monuments or archaeological sites subject to a stringent condition.  The stringent condition is that it shall not have any substantial adverse impact on the preservation or safety and security or access to the monument or to the immediate surroundings.  That was the stringent condition imposed by the then UPA Government.

          The UPA Government was also very particular that the construction work or the public work is totally prohibited in the prohibited area. It is restricted in the publishedd area. What is the prohibited area? The prohibited area is just 100 metres distance from the archaeological site or from the historical monument. This Bill is intended to do away with the prohibited area of 100 metres by virtue of the new amendment.  By incorporating Section 20A Clause 5, you are allowing to have any construction within the prohibited area of 100 metres. So, that is the intent. Section 2 is defining the civil works and construction works. This Section is also redefined. These are the two major amendments which the Bill is intending to bring. So, I object it because of these reasons.

Firstly, in letter and spirit, this amendment is against the scope of the original Bill, that is, the Act of 1956. We are very well aware of just 100 metres distance from a historical monument and an archaeological site. If you are constructing a road, rail over-bridge, then the impact will be very high. Secondly, it gives a wrong message to the new generation regarding the protection of these sites. Thirdly, it is against the principles of environmental protection. Fourthly, as has been rightly pointed out by Dr. Shashi Tharoor, it is the constitutional position enunciated in Article 49 of the Constitution, that is, the Directive Principles of the State Policy. It is a duty and obligation of the State to protect the historical monuments and archaeological sites. That is being violated. So, my submission is that environment protection is also affected. We have to give a strong message to the present generation and to the whole world that India is committed to protect and preserve its cultural values by preserving historical monuments and archaeological sites, not by diluting the existing Act, but more stringent conditions have to be imposed. With these words, I conclude and oppose the Bill. Thank you very much, Sir.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं मंत्री महोदय से विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूँगा कि विकास आवश्यक है, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है,वह कम्प्लीट सार्वभौमिकता की रही है, सर्वधर्म समभाव की रही है। वह आध्यात्मिक आत्मा में है। हमारा देश ऋऐिा,मुनियों का है और बिहार के इतिहास के बगैर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप विकास के नाम पर देश के इतिहास या उसकी विरासत और संस्कृति को बदलने का प्रयास न करें। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार यह बात देखी गई है। आप नए इतिहास की रचना करें और उसे दुनिया के खूबसूरत इतिहास में बदलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन जो विरासत, जो संस्कृति,जो इतिहासकारों ने हमें इतिहास में दिया है, उस धरोहर के निर्माण में हमारी भूमिका कितनी होगी और उस धरोहर की संस्कृति को बचाना हमारे भारत की मूल आत्मा की, आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी चीज है। हम धार्मिक चीजों से अलग हटकर के बिहार के इतिहास के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, जैसे वैशाली की भूमि है, राजा अशोक हैं। विश्व के इतिहास में मगध का अपना संदेश था। जैसे शून्य के बगैर आप किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो बिहार आर्य भट्ट की धरती है। यदि हम मगध जाते हैं तो कृऐण को भी राजा जरासंध से युद्ध करने के लिए यमुना के किनारे जाना पड़ा था। कृऐण ने भी अपनी रणनीति बदली थी। वहाँ आर्थिक साम्राज्य का एक इतिहास था, एक दुनिया थी। विश्व के इतिहास में चाणक्य जब पूरी दुनिया से जीतकर लौटे थे,तो सहरसा के कोसी मिथिला के मंडन मिश्र की धरती पर शास्त्रार्थ में हमारी मंडन भारती हरा चुकी थीं, अब आप सोचिए कि वह धरती, उसका जो इतिहास है, वह अब समाप्त होता जा रहा है।

16.55 hrs                           (Hon. Deputy Speaker in the Chair)           बाबू वीर कुवंर सिंह, शेरशाह सूरी की जो धरती है, विश्वामित्र की जो धरती है,उसका इतिहास समाप्त होता जा रहा है।

          प्रधान मंत्री जी पेरियार के मन्दिर गए थे। आप सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले और पेरियार के इतिहास को ज़रा-सा निकालिए। इनके इतिहास को हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह, बंगाल में एक जगह पुरूलिया है। इसी तरह,आनन्दनगर है। वह एक आध्यात्मिक भूमि है। उसे आप देखिए। उसी तरह,वहां रवीद्रनाथ टैगोर की भूमि है।

          मेरे क्षेत्र में एक सिंहेश्वर स्थान है, जो भगवान शिव की बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। वहीं पर बाबा विश्वनाथ की भूमि है। यदि हम औरंगाबाद आते हैं तो वहां सूर्य मन्दिर है। मनेर में मनेर के पीर बाबा हैं। लोरिक के इतिहास को बिहार के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में हम कारू स्थान की बात कर रहे हैं, हम मधुबनी पेन्टिंग की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

          सर,मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। विक्रमशिला और नालन्दा के इतिहास पर आपको जोर देने की जरूरत है। गया, जो बुद्ध की नगरी है, आज वह सुप्त होती जा रही है। आखिर इसके क्या कारण हैं?

          मैं आप से बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आपने इसके 100 मीटर के दायरे में विकास के लिए जो स्थिति पैदा की है और इसे जो टाइम-बाउन्ड किया है, यह गलत है। आप एक तरफ प्रकृति की बात करते हैं और विकास के नाम पर यदि आप आम लोगों की परेशानी को ध्यान में नहीं रखेंगे और इसे 200 मीटर नहीं करेंगे तो इसका संदेश गलत जाएगा। हम चाहते हैं कि आपने डेवलपमेंट के लिए जो यह 100 मीटर का दायरा तय किया है, उस पर एक बार पुनर्विचार करें।...(व्यवधान)

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Ancient Monuments' and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017 presented by the hon. Minister, Dr. Mahesh Sharma Ji. 

I draw the kind attention of the hon. Minister to Para 2, line 7 of the Statement of Objects and Reasons which says:

“... or other constructions in any prohibited area."

 

In this connection, I have to say that in Maharashra, especially in the city of Mumbai, there are certain ancient monuments, archaeological sites and remains. They are: Kanheri Caves, Jogeshwari Caves, Kondivate Caves, Mandapeshwara Caves and Mahakali Caves.

Nearby these monuments there are residential areas which are existing for more than five decades after getting Municipal approval, electricity and water connection. Now those houses are in dilapidated conditions. These areas need to be redeveloped. Therefore, I suggest to the hon. Minister to include these places under "…or other constructions in any prohibited area." so that people can live with a sense of belonging to those areas and with happiness.

Thank you.

                                                           

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Bill which appears to be a very small Bill but it has wider ramifications. 

          I want to bring to your notice that our new State of Telangana is a heritage State.  As you know, the work of Thousand Pillars Temple started 1000 years back but  at the rate the work is going on, it will take another 1000 years to complete.  

          Secondly, in my own Parliamentary Constituency, there is a Bhovanagiri Fort which is the only single rock fort in Asia.  It has no hillocks but it is a single rock.  On this rock, the Mount Everest trainees are trained today.  A great girl by name Purna, after whom a movie also came, was trained in the Bhovanagiri Fort.  She climbed the Mount Everest.  She was from Telangana Social Welfare Residential Educational Institutions 17.00 hrs           Sir, I take this opportunity to earnestly request the hon. Minister in particular and the Government in general to pump in more funds. I do not think that the funds that are available with the Archaeological Department are adequate enough and the works going on at the archaeological sites could be completed with that fund. I would also like to request the Government, through you, to give a specific time-frame for completion of these projects and also to have an enhanced Budget allocation and also to tie-up with the Tourism Department. The works on these sites also help in job creation and also create assets. I would like to request the hon. Minister to kindly give a specific time-frame for completion of these projects.

          Thank you.

   

श्री हरीश मीना (दौसा) : महोदय, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इससे हमारी धरोहर,संस्कृति, समाज और जिन चीजों के लिए भारत जाना जाता है, उन मूल्यों की रक्षा होगी। इन बिल्डिंगों को सिर्फ एक इमारत के रूप में न देखा जाए, बल्कि यह हमारी संस्कृति,समाज और हमारे सोच की प्रतीक है। माननीय मंत्री जी जो यह प्रगतिशील बिल लाए हैं, इससे हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि इन धरोहरों के पास जो सौ मीटर का दायरा है, उसको हटाया। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसे गरीबी एवं अमीरी से न जोड़े। यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जिन लोगों को जहाँ कहीं भी बसाया जाएगा, उनका भी ध्यान रखा जाएगा,परंतु इस कीमत पर नहीं कि हमारी धरोहर को नऐट कर दिया जाए।  यह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की धरोहर है और यह भारत की धरोहर है। यह बहुत ही प्रगतिशील व सुधारात्मक है और इसकी आवश्यकत बहुत पहले थी। किसी कारण से वह नहीं आ पाया, अब वह कारण खत्म हो गया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी को बहुत‑बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द।

 

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया है।

           वऐाऩ 1847 की सर सैयद अहमद खाँ की आसार‑उस‑सनादीद पुस्तक और वऐाऩ 1920 की मौलवी जफ़र हसन की तीन खण्ड की पुस्तक, जिनमें कुल 3600 से ऊपर ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताया गया हैं, उन धरोहरों को संभालने के लिए इस सरकार ने जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल या स्मारक देश की सभ्यता व संस्कृति की परिचायक होती है। अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को जानने में इन स्मारकों का बहुत अधिक महत्व है। हमारी पुरातात्विक विरासत हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति का एक अंश है।

           महोदय, भारत ने हस्तिनापुर से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया है। माता सीता की सीतामढ़ी से लेकर आठ हजार साल पूर्व मोहनजोदड़ो की जो कालीबंगा की सभ्यता है,मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हमारे यहाँ बुढाजोहर नानक जगह है जो वऐाऩ 1740 से वीरान पड़े रेगिस्तान में बाबा बुढा जी के नाम से प्रसिद्ध था। हरमिंदर साहब(अमृतसर) में मसा रगड़ खान जो शराबी तथा कबाबी था, जिसने सिख कौम को खत्म करने का ऐलान किया था। श्री सुखा सिंह तथा श्री महताब सिंह जैसे दो ऐसे नौजवान जिन्होंने मसा रगड़ खान का सिर कलम किया था। आज भी वहाँ अरदास पूरी होती है। यह जो प्राचीन स्थल है, वह हमारे देश का एक धरोहर है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इन जगहों की भी देखरेख की जाए।

          महोदय, रामदेवरा एवं गोगामेर के गोगामेड़ी और राम भक्त हनुमान जी का सालासर धाम आज भी हजारों लोगों के आस्था का प्रतीक है। महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी का युद्ध शौर्य एवं वीरता का प्रतीक है। मैं इन धरोहरों की रक्षा के लिए भी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा।

          महोदय, मैं ज्यादा लंबी‑चौड़ी बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ दो‑तीन बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक कालीबंगा की सभ्यता है, हिन्दुस्तान की मोहनजोड़ो की सभ्यता जो कि आठ हजार साल पहले की सभ्यता है। वहाँ वऐाऩ 2003 में नौ‑नौ फीट के कंकाल थे, जो चोरी हो गए। वहाँ अभी तक स्मारक नहीं बना है। मैंने इसके लिए मंत्री जी से भी काफी बार निवेदन किया था। उसके लिए केद्र सरकार ने सिर्फ पचास लाख रुपये जारी किए हैं। यह सभ्यता देश की सबसे प्राचीन है। मैं केद्र सरकार से निवेदन करूँगा कि इसको ठीक करने का काम किया जाए और इसके लिए अधिक से अधिक राशि दिया जाए।

          हमारे क्षेत्र में एक लैला मजनूँ की कब्र है, जो प्यार का प्रतीक है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस धरोहर की भी देखरेख किया जाए।...(व्यवधान)

 श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी(अहमदनगर) :  महोदय,मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:  During the third reading, I will allow you.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER:  I cannot understand whether you want to run the House or you want me to run the House.  I am having this confusion.  I am very sorry to see what is going on here. One Member from this side wants to say something and another Member wants to say something.   I am not able to understand the purpose for which I am sitting.

          Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, I have told you that I will allow you when the third reading comes up. At that time, you may raise your points and I will allow you then.   I will call you at that time.

 

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री(डॉ. महेश शर्मा): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय संसद सदस्यों का धन्यवाद देता हूं, अभिनन्दन करता हूं कि राऐट्रहित के इस मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने सहभागिता और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि भारत की पहचान हमारी घनी संस्कृति,हमारे मॉन्युमेंट्स हैं और उनके संरक्षण का, उनके संवहन का, उनके पोऐाण का कार्य पूरी प्रतिबद्धता से होना चाहिए। पार्टी लाइन से दूर हटकर जिन लोगों ने इसका राऐट्रहित में समर्थन किया है,मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं। महाडीक जी बैठे हैं,कल्याण बनर्जी जी बैठे हैं, मैं सब को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सहभागिता की है। मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोगों की विपक्ष में होने के नाते एकाध छोटी मजबूरी थी,लेकिन दिल में उनके भी था कि यह बिल पास हो जाए।

          यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में 36 वर्ल्ड हैरिटेज प्रापर्टीज हैं, जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। हम विश्व में छठे स्थान पर हैं, जहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे मॉन्युमेंट्स को यूनेस्को जैसी संस्था ने मान्यता दी है। 45 ऐसे संस्थान हैं,जो अभी हमारी टेन्टेटिव वेटिंग लिस्ट में हैं। कुछ और सदस्यों ने जो आज लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए दिए हैं,मैंने और मेरे अधिकारियों ने उन सब को नोट किया है। मैं सदन का समय खराब नहीं करूंगा, लेकिन जिन-जिन का जरूरी विऐाय है, उनका जवाब दूंगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पिछले तीन वऐाऩ की इस सरकार में 6 प्रॉपर्टीज को यूनेस्को की रिकग्निशन मिली है, यह भी अपने आप में एक इतिहास है कि इस सरकार के तीन वऐाऩ के कार्यकाल में यह मान्यता मिली है।

          सवाल यह उठता है कि यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1958 में जब यह तय हुआ कि हमें अपने इन मान्युमेंट्स को बचाना है,इनका संरक्षण करना है,तो 1992 में इस परिभाऐाा को नोटिफाई किया गया कि मॉन्युमेंट्स की बाउंड्री की सीमा को प्रोटेक्टेड एरिया कहा गया,संरक्षित एरिया कहा गया। मॉन्युमेंट की बाउंड्री की सीमा से सौ मीटर को प्रतिनिऐिाद्ध सीमा यानी उसे प्रोहिबिटेड जोन में रखा गया और उससे दो सौ मीटर की सीमा को रेग्युलेटेड यानी विनियमित सीमा के अंदर रखा गया। यह 26 जून, 1992 को नोटिफाई हुआ। 26 जून, 1992 और मार्च, 2010 के बीच 171 ऐसे मामले आए, जिन पर डायरेक्टर जनरल एएसआई ने एक कमेटी बनाकर उनको मान्यता प्रदान की। कोर्ट ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की कि आखिरकार ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी नाराजगी के साथ-साथ उस वक्त की सरकार ने, जो 171 केस हुए थे,इन सारे 171 केसों को इसी पार्लियामेंट से एक विधेयक के माध्यम से रेग्युलराइज कराया। उस वक्त शायद यह सोचा नहीं गया होगा कि जो सौ मीटर की सीमा हमने तय की है,रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर,हमारे कुछ संसद सदस्यों ने चिंता जाहिर की है कि इस बिल का दुरुपयोग न हो। मैंने पहले ही कहा था कल्याण जी, शशि थरूर जी, प्रेमचद्र जी, विशेऐा तौर पर सम्पत जी भी हैं और हमारे पूर्व कल्चरल मंत्री जी भी बैठे हैं।

          यह जो बदलाव लाया जा रहा है वह राऐट्रहित के मुद्दों के लिए है जिसकी डेफिनेशन मैं पढ़ूंगा,पब्लिक वर्क को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है? पब्लिक की सिक्युरिटी और सुरक्षा कहीं खतरे में है और कोई अल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं है। शशि थरूर जी,मैं आपको करैक्ट करूंगा,आपने रानी की वाव गुजरात का उदाहरण दिया,वहां रेलवे लाइन की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि ऑल्टरनेटिव उपलब्ध था,वहां रेलवे लाइन को 300 मीटर दूर ले जाया गया, आपकी सूचना को मैं करैक्ट कर दूं। अभी महाडीक जी ने एक विऐाय उठाया, मैं गडकरी जी को खासतौर पर धन्यवाद दूंगा जिनकी इस बिल को लाने में प्रेरणा रही, हमारे बहुत सारे साथियों की जरूरत और मजबूरियां थीं।           कोल्हापुर का ब्रिज 112 साल पुराना है जो गिरने की हालत में है। जब वह पुल बनकर आया और वहां देखा गया कि यह मोन्युमेंट्स से मात्र 40 मीटर की दूरी पर है तो यह यह विऐाय आया कि अब क्या किया जाए? क्या उस पुल के न बनने से जर्जर पुल गिर जाता और 200-500 लोगों की जान जा सकती थी। भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस बिल को लाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की।

          आप सिकन्दरा की बात कर रहे हैं,आगरा पर्यटन की दृऐिट से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मैं पुनः शशि थरूर जी और प्रेमचद्रन जी आपको फिर करैक्ट करूंगा। आप जिस अकबर टॉम्ब की बात कर रहे हैं,अकबर टॉम्ब की बाउन्ड्री वॉल इस प्रस्तावित एलिवेटेड रोड से 400 मीटर दूर है,जबकि रेग्युलेटेड सीमा 300 से भी दूर है।

          कल्याण जी कह रहे थे,जब कोलकाता मैट्रो का विऐाय आया,टनल बोरिंग मशीन नीचे जाती है  अगर यह मशीन एक बार इंटर कर जाए तो वह अपना काम पूरा करके ही वापस निकलती है। जब यह कोर्ट के संज्ञान में आया तो सभी डिपार्टमेंट्स को लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि टनल बोरिंग मशीन जमीन में जा चुकी थी, एक मोन्युमेंट्स से कुछ मीटर की दिक्कत आ रही थी। भारत सरकार ने राऐट्रहित में फैसला लिया। किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी प्राइवेट व्यक्ति के हित में जो चार केसेज हैं। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इसका उपयोग किसी भी प्राइवेट व्यक्ति या किसी व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सिर्फ राऐट्रहित या राऐट्र के लोगों के हित में किया जाएगा। आज हमारे पास 3686 मोन्यूमेंट्स हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मोन्युमेंट्स की संख्या ज्यादा है, आर्केलोजीकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में 3,686 मोन्युमेंट्स है, 24 मोन्युमेंट्स एन्क्रोचमेंट के कारण मिसिंग है। हमारी यह मजबूरी भी है, इसे गलती भी कह सकते हैं, गलती किसकी है, यह विऐाय आया कि पास्ट की गलतियों को हम नहीं दोहराएंंगे बल्कि उससे सीखने का प्रयास करेंगे और भविऐय की इबारत लिखने का प्रयास करेंगे।

          यह भी सच है कि 321 मोन्युमेंट्स में इन्क्रोचमेंट है, यह भी कड़वा सच है कि 1200 डिमोलिशन के नोटिसेज उस इन्क्रोचमेंट को तोड़ने के लिए दिए गए हैं। जिसे इन्क्रोच किया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोपर्टी है। उनको हम बचाएंं,यह हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत सरकार और आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी इस जिम्मेदारी से दूर नहीं होना चाहेगी। पांच केसेज,जिसके लिए यह बिल लाया गया, अकबर टॉम्ब सिकन्दरा का फ्लाईओवर,कोल्हापुर का 112 वऐाऩ पुराना पुल, जो गिरने की स्थिति में था, कोलकाता की मैट्रो रेल,यमुना पर नेशनल हाईवेज पर एक पुल बनना था, पुणे की मैट्रो के लिए वर्तमान में इस बिल की जरूरत हुई। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ वॉयलेशन भी हुए,चतुरगढ़ फोर्ट लाफा में राज्य सरकार की बाउन्ड्री वॉल को तोड़ कर प्रोहिबिटेड एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन की गई, अकाना-मदाना विजयवाड़ा में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया। सारनाथ की प्राचीन साइट्स पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कंस्ट्रक्शन की, टैंक एंंड मडप्पा ऑपोजाइट में दत्तात्रेय मंदिर के सामने भी इसी तरह की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई।      

          हमने सरकार को लिखा कि सिरसा थेर माउंड के ऊपर जो घर एन्क्रोच हो गए हैं, उन्हें हटाएंं, तो सरकार ने मकान हटाने के बजाय उस मॉउंड को,मॉन्युमेंट को ही डिनोटिफाई कर दिया कि यह माउंड एससआई के अंडर आता ही नहीं है। इसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि यह एन्क्रोचमेंट हटाई जाए। ऐसी ही एक समस्या हमारे साथी दुऐयंत जी ने राखीगढ़ी के बारे में कही है,मैं भाई की चिंता को सम्मान देते हुए कहना चाहता हूं कि यह सच है कि राखीगढ़ी एक ऐसी मॉन्युमेंट साइट है, जो शायद विश्व की हड़प्पन साइट्स में से सबसे बड़ी साइट है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कालीबंगा भी है। पांच माउंड्स राखीगढ़ी में हैं और पांच मॉन्युमेंट्स के बीच की जगह पर भी एन्क्रोचमेंट है। यह जगह एएसआई के अंडर नहीं है,राज्य सरकार के अंडर है। हम एन्क्रोचमेंट के 186 नोटिस सरकार के माध्यम से दे चुके हैं। राज्य सरकार को रिहेबिलिटेट करने के लिए भी लिख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वहां हड़प्पन साइट की खुदाई के लिए काम नहीं हुआ है। डेक्कन कॉलेज और एएसआई ने वहां खुदाई की है, यहां इतिहास के हिस्से में कुछ मिला है और यहां बहुत कुछ और भी मिल सकता है। यह कोई साइट नहीं है, यह माउंड्स हैं,अगर इनके नीचे खुदाई करें तो हमें पूरा विश्वास है कि हड़प्पन से बड़ी साइट मिलेगी।

          माननीय सदस्यों ने कुछ विऐाय उठाए हैं और कुछ अमेंडमेट्स लाए हैं। प्रेमचद्रन जी ने दो अमेंडमेंट्स दिए हैं। अमेंडमेंट क्लॉज 20ईए में दो चिंताएंं जाहिर की हैं,एक,जब बराबर से खुदाई करेंगे तो डेलीकेट स्ट्रक्चर्स,नाजुक स्ट्रक्चर्स को चोट न पहुंच जाए। दूसरा विऐाय है कि कहीं विजुअल असेसमेंट,कहीं फिजीकल इम्पैक्ट तो उन पर नहीं आएगा। मैं उस क्लाज़ के बारे में कहना चाहता हूं - To consider the impact, including archaeological impact, visual impact, heritage impact assessment’ हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए ही परमिशन दी जाएगी।I hope his queries are answered. This takes care of both his amendments. I assure the whole House and particularly Shri N.K. Premachandran that we would be taking care of all the impacts which could be of any varied nature including archaeological, visual and heritage impacts as it is a matter of concern for all of us to protect them.

          There is another amendment given by Shri Ravindra Kumar Jena and Shri Rajeev Satav. They have mentioned about ‘authority’ and ‘competent authority’. I will just read the definition of that. These are two different things. ‘Authority’ means ‘National Monument Authority’. Probably the hon. Member thinks that ‘competent authority’ is over authority. It is not like that. The authority is a statutory body created by the Ministry of Culture. The National Monument Authority has taken many historical initiatives. Now, to see that any corrupt practice does not take place, we have an agreement with ISRO that all our monuments can be mapped. Even you can have cultural mapping of monuments near your place, your house, your property by yourself. There is no need to go to any officer. Just through a mobile app, you have to go near that particular monument, within a boundary of 100 metres and 200 metres, you will get a printed copy of that. So, that authority has done a great job. ‘Competent Authority’ is a team of officers appointed by the Government. It means ‘an officer not below the rank of the Director of Archaeology or Commissioner of Archaeology of Centre or State Government. So, it is a team of officers appointed by the Government of India or State Government and it comes below that authority. So, I hope his query is settled.

          Sir, I am thankful to Shri Adhir Ranjan Chowdhury-ji,  for his concern about the monuments; and I hope these 100 metres and 200 metres definitions are clear.   We have asked only for 100 metres; and we have assured that this will be used in the rarest of rare circumstances where there is no alternative available. If there is an alternative, we have used it. The example I have quoted is of Rani-ki-vav, where it was possible to take the railway line 300 metres away. Yes, the railway line was diverted 300 metres away; and UNESCO recognised this site as the best and most cleanest site. It is a pride for all of us.

          It is an  amendment  only for Central Infrastructure Projects.  We have assured that no private  project will be taken care of. Hence, there is no dilution of powers of the National Monument Authority. About Akbar Mausoleum, I have told   that it is 400 metres away.

          Shri M. Chandrakasi had also made very valid points.  We are taking care of 400 monuments of Tamil Nadu.  Tamil Nadu is very  rich in monuments. We are concerned   especially about  the megalithic burial sites. I personally visited the Keeladi site also. Yes, there are evidences of  civilisation of 2500 years before in Keeladi of Tamil Nadu; and we have assured that there will be a museum of whatever artefacts come out of that.

          I want to thank Shri Kalyan Banerjee.  I am thankful to him for his concern  and his support.  This should be the spirit that ‘we should not oppose just because of opposition.’           Shri Prabhas Kumarji mentioned that allowing construction in 100 metres range will endanger the monuments.  The Archaeological Survey of India and their team of officers are competent enough to assess the situation. If at all required, we will take opinions of IITs; we will take opinions of  international agencies to ensure that no damage is being caused to the monument, which is of much importance.  Even we have organisations like Intech  and IITs and we take their opinions also.

          I have cleared doubts about the Competent Authority.  I have already told you about the difference between the Competent Authority and the Authority.

          Sir, I am also thankful to  Shri Thota Narasimham for his valuable points. We have defined the public works, which is also important.

          Prof. A.S.R.Naik has also made very valuable suggestions and I am thankful to him.  Yes, Ramappa Temple is of national importance.   Definitely, all those suggestions, which have come,  can be included in this Bill.  We will take care of them.

          Shri C.N. Jayadevan had also given some suggestion about Trichur.  In this regard, let me submit that we have already provided a fund of about Rs. 300 crore  last year for the development of temples, especially the Guruvayur Temple, Padmanabha Swamy Temple and Sabarimala Temple. We are also doing the works of preservation and construction of monuments and tourism sector.

          Dr. A. Sampath had given a suggestion about  1721 Uprising against the British, Kerala Movement.  I appreciate his concern. We have the tradition of celebrating such things.  In 2021, we will be completing 300 years of this Movement. We celebrate 50 years, 75 years, 100 years.  There is a National Implementation Committee.  I will definitely put it up before the National Implementation Committee.  I think, it is a matter of pride and concern for all of us. He has talked about Anjengo Fort, Varkala.  Yes, I take his suggestions and they will definitely be taken care of.

          Similarly, Sir, I am also thankful to Shri Dhananjay Mahadik for his initiative.  He had shown his concern about the Kolhapur Bridge. That is why we have taken up this Bill. I feel happy that this Bill is being passed today.

          I hope, the queries of Dr. Shashi Tharoor are settled.`                                                                                                           DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): No. Not yet… (Interruptions)

DR. MAHESH SHARMA: You said that there is a violation of Article 51 and Article 49.  I would request Shri Ravi Shankar Prasadji to comment on that.

          Tharoorji, you made two queries.  One was about the Akbar’s Tomb.  I clarified it that it is more than 400 metres away from it.  The other query of yours was about Rani-ki-vav, that we have permitted the train.  We have never permitted it.  So, we have set aside, two of your queries.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM):  Your examples are from your notes, from your Ministry of Culture.  They are not my examples. They are your examples.  I just wanted to say that the larger concern is, why create a situation where the Government has the arbitrary power to violate the prohibited and protected zones around monuments as enshrined in the 2010 Act?  Well, your National Monument Authority is understaffed, underfinanced and therefore, incapable of exercising it independent authority. That is the point.

DR. MAHESH SHARMA: I think, there is a very good mood in the House.  I appreciate this mood.  But let me tell you one thing with former Culture Minister’s permission.  There were 171 violations which were even scolded by the court of law and they said that you cannot regularize it.  It was during your regime.  I never wanted to say it.  But it was done and that got passed.  We have said that we will do it in the rarest of the rare circumstances.  In between 1992 to 2010, 170 cases of such violations were done.  … (Interruptions)

          Dushyant Chautala ji, I hope that everything is clear.  Mohd. Basheer ji, I hope your situation is clear.  So, I thank the House for its support.  This is an issue of national interest and this is an issue of protecting our monuments.  At the same time, we should take decision in the interest of public. In cases like Kalyan Banerjee ji’s case and the rarest of the rare circumstances we will do it. We assure the House that it will not be misused.  If there is any case of violation or any misuse, please, bring it to the knowledge of the Government.  The Government will act immediately.  Thank you very much.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, would you like to ask your clarifications?

… (Interruptions)

 

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी(अहमदनगर) :  मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि वह एक अच्छा बिल लाए हैं। इसके साथ ही मैं कुछ चिन्ताएंं भी जाहिर करना चाहता हूं कि देश में आजादी से पहले चिह्नित किए हुए 3686 संस्मारक हैं, उनको संरक्षित किया गया है। क्या इसकी कोई श्रेणी बनाई गई है? इनमें से कितने संस्मारकों को आज तक एक भी रुपया नहीं दिया गया है? वहां आपने सिर्फ अपना एक बोर्ड लगा दिया,वहां न तो कोई पर्यटक गया है और न ही कुछ अन्य काम हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई शहरों खण्डहर बन गए हैं।...(व्यवधान) मेरा सुझाव है जिस तरह से पुराने संस्मारकों को संरक्षित किया गया है, उसी तरह से नए मानूमेंट्स को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। नगर का किला,जहां आजादी की नींव रखी गई कि किस प्रकार आजादी मिले,पंडित जवाहर लाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी,सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि सभी बड़े-बड़े लीडर्स चार से पांच साल वहां रहे। आज उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। यही मैं विनती करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House.

“That the Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2       Amendment of Section 2 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 1?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this is the first time, one Minister from the Treasury Benches is coming with explanations regarding the amendments moved by the Members of this House.  I, definitely, congratulate him and put on record my appreciation regarding the hon. Minister’s efforts in addressing the notice of amendments given by us.  Considering that aspect, I am not moving my amendments.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajeev Satav, are you moving your Amendment No. 3?

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Yes, Sir.  I beg to move:

          “Page 1; after line 14,-

insert ‘Explanation:-“Infrastructure” as mentioned in clause (ja) shall include all activities or items listed in the notification of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Infrastructure Section) number 13/6/2009-INF, dated the 27th March, 2012, excluding private hospitals, private educational institutions and private hotels.’ ”                                               (3)             Sir,“Infrastructure” has not been defined in this Bill.  Therefore, my request to the Government is to define “Infrastructure”.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 3 to clause 2 moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

Clause 3          Amendment of Section 20A HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 2?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, this amendment relates to file an affidavit alongwith permission that in no way it will affect the monument’s structure, visibility and heritage.  This can be accepted.

          I beg to move:

“Page 2, line 14,-

          after  “construction works”         insert “along with an affidavit stating that the proposed construction works shall not adversely affect the stability, visual appeal, security and safety of fragile structures of the ancient monuments and archaeological sites remains”. ”                   (2)   HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 2 to clause 3 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajeev Satav, are you moving your Amendment Nos. 4, 5 and 6?

SHRI RAJEEV SATAV : Yes, Sir.  I beg to move:

          “Page 2, line 13,-

                   for “competent authority”  

                   substitute “authority” ”                               (4)  

   

          “Page 2, after line 14,-  

insert “Provided that the Authority shall undertake a Heritage Impact Assessment due to the proposed construction works in the prohibited area.” ”                                               (5)  

            

          “Page 2, lines 16 and 17,-  

                   for    “the competent authority”   

substitute “the authority, after considering the Heritage   Impact Assessment report,”               (6)  

The reason is that in 2010 Act, ‘authority’ and ‘competent authority’ is defined.  Here, the Minister has given the explanation; that is totally contradictory to the 2010 Act.  The 2010 Act says, ‘authority’ is constituted by experts and ‘competent authority’ is constituted by the bureaucrats who lack in-depth knowledge.  So, I would request for this amendment. 

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 4 to 6 to Clause 3 moved by Shri Rajeev Satavto the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Amendment Nos. 8 to 10 to Clause 3; Shri Rabindra Kumar Jena – not present.

Shri Rahul Shewale to move Amendment Nos. 11 and 12 to Clause 3.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) ः beg to move:

          Page 2, line 7, –  

          after               “whose decision thereon”  

insert             “taken in consultation with the concerned State Government and Local Bodies”.                                                                     (11)  

   

          Page 2, line 11, –  

          after               “Central Government”  

insert             “,concerned State Government or Local Bodies”.                                                              (12)  

          माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट के लिए यह बिल लाया गया है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के भी बहुत सारे प्रपोजल्स पुरातत्व विभाग के पास पेंडिंग हैं। अगर वे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के प्रपोजल को भी प्रोहिबिटेड एरिया में एलाउ करते हैं तो अच्छा रहेगा। 

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 11 and 12 to Clause 3 moved by Shri Rahul Shewale to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

 

Clause 4       Amendment of Section 20D  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajeev Satav to move Amendment No. 7 to Clause 5.   

SHRI RAJEEV SATAV : I beg to move:  

Page 2, line 22, – for“competent authority”  

substitute “authority”                                  (7)  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.7 moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

 

          Clause 1     Short title and commencement  

   

Amendment made:  

   

          Page 1, line 3, –  

for       “2017”  

substitute “2018”.                                    (13)  

(Dr. Mahesh Sharma)  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

 “That Clause 1, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 1, as amended, was added to the Bill.  

The Enacting Formula and the  Long Title were added to the Bill.  

   

DR. MAHESH SHARMA:  I beg to move:  

                             “That the Bill, as amended, be passed.”  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

                             “That the Bill, as amended, be passed.”  

The motion was adopted.  

                             

  
 
  

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जो आइटम नं. 33 है, वह पहले ले लिया जाए क्योंकि वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की सैलरी वाला है। वह महत्वपूर्ण है। वह पहले ले लिया जाए। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House agrees; the hon. Minister.

… (Interruptions)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, in this Session, we are witnessing that from time to time, the Government is taking decision for introducing bills in a different way.  Now, the preference is to take up the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill.  But, now the Government is telling to take up the High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill.  We are in a difficulty to find out speakers also.  … (Interruptions)  This attitude of the Government is not fair. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the hon. Minister.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY  (BAHARAMPUR): Sir, it is an arbitrary way.  … (Interruptions)       

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Deputy Speaker Sir, please abolish the Business Advisory Committee. Abolish it because you do not consult us. You do not fix the time. You do not fix the agenda which should be taken. If at any time, any Bill comes, then, how do you expect the Member to speak on each Bill?

HON. DEPUTY SPEAKER: It is already included in today’s business. 

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : In today’s business, MCI Bill was also there.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister has requested for this Bill. I will take the sense of the House.  If the House accepts, then only, I will permit.

… (Interruptions)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल) : हाउस में यह पहले भी हुआ है। ...(व्यवधान)

          मैं यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यह बिल 33 नम्बर पर लिस्टेड है, इसे पहले ले लिया जाए।...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister will explain to us.

… (Interruptions)