Lok Sabha Debates
Further Discussion On The New Delhi Municipal Council, 2010 Moved By Shri ... on 7 December, 2011
> Title: Further discussion on the New Delhi Municipal Council, 2010 moved by Shri Mullapally RamaChandran on the 6th August, 2010 (Bill Passed).
MR. CHAIRMAN: Item No. 13; Mr. Kirti Azad, you may continue.
श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सर, 6 अगस्त 2010 को इस बिल को लाया गया था, तब भी हमने कहा था कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। यह परिषद् है और इसमें मनोनीत सदस्यों को बढ़ाने की बात इसमें कही गयी है, जबकि दुनिया भर में जहां भी कॉरपोरेशन्स और परिषदें होती हैं, उन सभी में चुनाव होते हैं। लेकिन एक एनडीएमसी ऐसी जगह है जहां पर चुनाव नहीं किये जा रहे हैं और इसके बारे में बालकृष्ण समिति की रिपोर्ट भी 1987 में आई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो चेयरमैन बनाने की बात हो रही है, वह रोटेशन बेसिज पर हो रही है। अगर मुख्यमंत्री हों, उस जगह से चुनी हुई भी हों, तो वह हैड करेंगी, अगर वह नहीं हैं तो वहां के सांसद उनकी जगह हैड करेंगे, अगर वह नहीं हैं तो एमएलए करेंगे और अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो वह आपस में से चुन करके इसका अध्यक्ष बनाएंगे।
अंग्रेजी में एक कहावत है “ हैडलेस चिकन” । मुझे समझ में नहीं आता है कि जो एमपी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हों या केन्द्र में मंत्री हों, तो यहां पर सीवर की सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, कूड़े की गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, क्या बैठकर मुख्यमंत्री और संसद सदस्य या वहां पर एमएलए इस चीज को तय करेंगे। बड़ी अजीब सी विडम्बना है। अगर 73वें-74वें संविधान संशोधन को भी देखा जाए तो उसमें भी कहा गया है कि इन इकाइयों के अंदर चुनाव होने चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि फिर यहां पर चुनाव क्यों नहीं कराए जाते हैं। यह कहा जाता है कि यहां पर राष्ट्रपति भवन है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े-बड़े डिप्लोमैटिक मिशन्स हैं, तो वे पहले भी थे। मैं इस जगह से एमएलए रह चुका हूं। संसद में तो हम कभी घुस ही नहीं सकते थे क्योंकि हमें एमएलए होने के नाते कोई घुसने नहीं देता था, तो किसी कर्मचारी के आने की तो बात ही नहीं है। इन चारों-पांचों जगह में अपने-अपने कर्मचारी हैं, जो इन सभी समस्याओं को देखते हैं। लेकिन इसका चुनाव न होना एक अजीबोगरीब बात लगती है। स्टेंडिंग कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट्स थीं। संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कहा था कि जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी को बुला लिया जाए, उनसे राय-मशविरा किया जाए और उसके बाद एनडीएमसी में क्या होना चाहिए, उसके बारे में बिल लेकर आया जाए।
महोदय, खेद की बात है कि बालकिशन कमेटी की रिपोर्ट रही हो, जिसे बार-बार स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसका संज्ञान गृह मंत्रालय ने नहीं लिया। उसमें अनेकों चीजें कही गईं -
“There were different perspectives on the question of making NDMC an elected body rather than a nominated body as at present. Some members were of the view that the Bill should be passed in its present form. Others felt that in keeping with the spirit of the 73rd and 74th amendments to the Constitution, the Council should be made into an elected body, at least partially, on the lines of Cantonment Boards.” महोदय, अब एमसीडी को तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि अगर छोटी-छोटी इकाइयां रहेंगी, तो ठीक से काम हो सकेगा। इसके लिए कई लोगों का विरोध हो सकता है और काफी विरोध के साथ हम लोगों ने इस बात को उठाया भी है। जिस प्रकार से बालकिशन कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि कंटोनमेंट के अंदर कुछ चुने हुए सदस्यों को रखा है और कुछ नोमिनेटिड सदस्यों को रखा है। बालकिशन स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने जो प्रपोज़ किया था कि “The NDMC should consist of a certain number of members elected on the basis of adult franchise and an equal number of members appointed by the Lt. Governor. The Standing Committee also noted that the membership of MPs and MLAs in the NDMC is more in the nature of ex-officio.” मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहां बैठकर यह नहीं देखा जा सकता कि नालियां या गंदगी साफ हुई है या नहीं, सफाई हुई है या नहीं या पानी की सप्लाई हुई है या नहीं। क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को यही देखना रह गया है? यदि हम संसद में चुन कर आते हैं, तो हम बिल बनाने के लिए संसद में आते हैं। सभी को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की जानकारी है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एमपीज़ को नाली साफ कराने के लिए यहां ले कर आए हैं? क्या सभी का अपना-अपना उत्तरदायित्व नहीं है? क्या हमारा एक्स ओफिशियो का जॉब नहीं है, क्या जब हम एमएलए थे, तो वहां बैठ कर निर्णय नहीं करते थे? उस समय हम निर्णय सफाई करने के लिए नहीं लिया करते थे, बल्कि यह निर्णय लेते थे कि एनडीएमसी के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। खेद की बात है कि NDMC में आफिसर डेप्यूटेशन पर आते हैं और समय बिताकर चले जाते हैं। कागज आगे नहीं जाते हैं। अभी पीछे कॉमन वैल्थ गेम्स हुए थे, उसके घोटाले हमारे सामने हैं। आज तक शिवाजी स्टेडियम तैयार नहीं हुआ है। 150 करोड़ रुपए लगाए गए थे, लेकिन आज तक हिसाब नहीं मिला है। अदालत में मामला चला गया है। कनाट प्लेस के लिए 900 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन आज तक तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन उसे जो पर्यटक स्थल बनाने की सोची थी, वह तैयार नहीं हो पाया है। इसका उत्तर कौन देगा? इस बिल में बहुत सेफ गार्ड्स हैं। गृह मंत्रालय का कहना था कि “The Committee did not find merit in some arguments laid forward by the Ministry of Home Affairs. The Ministry had argued that in the event of NDMC being made an elected body, the Central Government may not be able to ensure compliance of municipal governance on critical issues.” एनडीएमसी का 1994 का जिस समय मसौदा तैयार हुआ था, उस समय मैं एमएलए था। उसमें इतने सेफ गार्ड्स हैं कि काउंसिल को खत्म करके केन्द्र सरकार अपना आधिपत्य उस पर कर सकते हैं। कभी भी ओवर रूल कर सकती है और काउंसिल को अपने अंतर्गत ले सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी इसके अंतर्गत नहीं है, कहने को चाहे जरूर आपके एमपी और एमएलए होंगे, लेकिन सीधा गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां दिल्ली को बांटने के लिए तैयार हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आधे चुने हुए आधे मनोनीत सदस्य और लेफ्टिनेंट गवर्नर रखने को तैयार हैं, ऐसी परिस्थिति में एनडीएमसी एक चुनी हुई ईकाई क्यों न हो, यह मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं? क्या एमसीडी चुनी हुई ईकाई नहीं है? क्या मुम्बई, कोलकाता, बैंगलौर, चैन्नई, अहमदाबाद इन सभी जगहों पर निगम, परिषद या चुने हुए नहीं हैं? जब आप वैसे ही राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते, आप संसद भवन में घुस नहीं सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उनकी अपनी-अपनी स्थायी व्यवस्था बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति में अगर NDMC को चुनी हुई Council नहीं बनाया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह घोर अन्याय है।
यहां हमारे पिछड़ी जाति के लोग भी रहते हैं। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऐसे लोग जो पुश्तैनी यहां सफाई करते थे, आज उन लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। वे लोग शुरू से यहां रहते रहे हैं। मैं आपको मालचा मार्ग का एक केस बताना चाहता हूं। जब मैं एमएलए था, तब बापू धाम में जमीन थी, जहां हमारे पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। वह जमीन एनडीएमसी ने ली थी।
वह जमीन उन लोगों की थी। वह उनकी पुश्तैनी जमीन थी। उस जमीन को लेकर एनडीएमसी ने अपने घर बना लिये। घर बनाने के समय जब लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि ये घर हम आपको देंगे और जो आपकी जमीन जा रही है, इसके एवज में हम आपको दूसरे देंगे। सालों में से लोग लड़ते रहें है, झगड़ते रहें लेकिन उनको उनकी वह जमीन नहीं मिली।
यहां पर officers डेपुटेशन पर आते हैं, बैठते हैं, अपने आकाओं का ऑर्डर लेते हैं। With all the authority under my command, I can say जो यहां के एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इन 15 सालों में जब से जितने साल वह मुख्य मंत्री रही हैं, एक बार भी काउंसिल की मीटिंग अटैंड नहीं की है। वो कैसे अटैंड करेंगे? जब कोई व्यक्ति जहां से चुना गया हो, वहां पर कोई मीटिंग अटैंड न करता हो, उस मीटिंग को न देखता हो, आप मुझे बताइए कि वो जिम्मेदारी किस प्रकार से निभा सकता हैं? वैसे ही अनेकों घोटाले हमें कॉमन वैल्थ गेम्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने NDMC को Elected body जो नहीं बनाया है, इसको लेकर इनका क्या वक्तव्य है? बाल कृष्ण कमेटी की जो रिपोर्ट थी, क्या इसका संज्ञान इन्होंने लिया है? Has he taken into consideration the Balakrishnan Committee Report which had said that it should be done on the Cantonment way where you can have a few people elected according to the adult franchise here and some of them nominated by the Lieutenant Governor? इन सभी बातों को देखते हुए मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और यह बिल संविधान की धारा के अनुकूल नहीं है, उसके खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में यह बिल यहां से पारित नहीं होना चाहिए।
श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा भाषण कीर्ति आज़ाद जी का अभी सुनने को मिला। यह एक बहुत साधारण बिल था और जो कुछेक एडमिनिस्ट्रेटिव तबदीलियां एनडीएमसी में होनी चाहिए थीं, उसके बारे में था। आपने पूरी ताकत उस पर इस बात के लिए लगा दी कि वहां चुनाव क्यों नहीं हो रहे? कीर्ति आज़ाद साहब, जिस समय 1993 में दिल्ली को असैम्बली दी गई, हमने भी इस बात पर पूरी ताकत लगाई थी कि दिल्ली को स्टेट दे दी जाए तब तो आपने इस बात को सुना नहीं और तब तो आपने जो फैसला अपने मन से दिल्ली वालों की भावनाओं के खिलाफ करना था, वह आपकी सरकार ने यहां किया और आज आप हमसे मांग कर रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। उस समय स्टेट असैम्बली दे देते तो ये सारी समस्या अपने आप हल हो जाती और वहीं पर इसके कानून बनते। माफ करना जो आदमी खुद दोषी हो, वह दूसरों पर दोष नहीं मढ़ सकते।...( व्यवधान) आप उस बॉडी को तो समझिए।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सर, आप उस बॉडी को तो समझिए।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please do not argue with the hon. Member. Please address the Chair.
श्री कीर्ति आज़ाद :सर, गलती हो गई। माफ कर दीजिए।...( व्यवधान)
श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सर, बात यह है कि आपकी गलतियां माफी लायक नहीं हैं। आपने तो इतिहास में गलतियां लिखवा दीं और वे लिखीं जाएंगी। वे अब नहीं बदली जा सकतीं। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली में कुछ कमी एनडीएमसी में थी कि वह पूरा ढाँचा नहीं बन पा रहा था। वहां का जो चुना हुआ प्रतिनिधि जो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, वह उसके अंदर होना चाहिए और उसी को इन्होंने एड किया है। वहां पर जो तीन की जगह अब दो एमएलए हैं और वो इसलिए कि वो जो कांस्टीटय़ुंसी एक हट गई और दो एमएलए रह गये। उन्होंने वो दोनों एमएलए इसमें शामिल कर दिये। एक उन्होंने जो दो की जगह चार आदमी स्पेशल इंवाइटी किये हैं जिसमें आपको यह कहना चाहिए था कि जो 13 आदमी हैं, उसमें से 7 आदमी सिर्फ इलैक्टेड हैं, 6 ऑफिसर्स हैं, बल्कि इस बॉडी को इससे बढ़ाकर 21 आदमियों की बॉडी कर देनी चाहिए ताकि और सिटीजन्स को लिया जा सकता है ताकि उनकी गिनती और ज्यादा हो जाए। ऑफिसर्स के बराबर न हो। अगर वहां चीफ मिनिस्टर गई हैं तो चीफ मिनिस्टर ही चेयर करेंगी। माफ करना वहां एनडीएमसी का जो सैक्रेटरी है, उसके डाइरेक्शन तो चीफ मिनिस्टर नहीं मानेगी। अगर हमारा भारत सरकार का मंत्री वहां जाएगा तो माफ करना कि क्या वह उस एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे बैठेगा? क्या वह उसके फैसले मानेगा? क्या वह उसकी डाइरेक्शन मानेगा? कीर्ति आज़ाद साहब, माफ करना, जरा मेरी बात सुन लीजिए। यहां पर भी जो पैनल ऑफ स्पीकर्स होता है, उसमें बहुत सारे लोग लिये जाते हैं, वो ही बात उन्होंने उसके अंदर रखी है कि अगर ये होगा, अगर चीफ मिनिस्टर है तो चेयर चीफ मिनिस्टर करेगी। अगर मंत्री है तो मंत्री चेयर करेगा। या जो हमारे इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां विधायक हैं, वो करेंगे। इसमें क्या बात हुई? इसमें भी आपको एतराज है। इसमें भी आप कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए। किसको करना चाहिए, जो अफसर बैठे हैं, क्या वे करेंगे? माफ करना, जब आप बोलते हैं तो जरा सोच लिया करो, नहीं तो हमसे पूछ लिया करो, हम बता देंगे, ऐसी क्या बात है।...( व्यवधान) मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। ...( व्यवधान) बात यह है कि हम दिल्ली वाले हैं, हम तो सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी मांग है कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दे दो ताकि बार-बार यहां न आना पड़े। हम ये फैसले असैम्बली में कर लेंगे। दिल्ली वालों के लिए बहुत से फैसले दिल्ली सरकार ने किए हैं, आपकी राय किसी के बारे में चाहे जो हो। माफ करना, दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी के स्वरूप को किसी ने बनाया है तो वह दिल्ली सरकार ने बनाया है। उन्होंने ये तब्दीलियां की हैं, सड़कें बनाई हैं और विकास का कार्य किया है। ...( व्यवधान) मैं नहीं जानता लेकिन आज यह जरूरी है कि उन्हें आप औरफाइनेंशियल पावर दें, पैसा दें। दिल्ली वालों की मांग हमेशा रही है, जो प्रोजेक्ट आपके पास रुक जाते हैं, उन्हें पूरा कर दें। आज जरूरत है, लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं। दिल्ली में मेट्रो आई, आज सारी दुनिया में मेट्रो का प्रचार है कि मेट्रो ने अच्छा काम किया, अच्छी लाइनें दी, दिल्ली वालों को सुविधा दी। सर, और पैसा दो दिल्ली वालों को, हम खूब काम करेंगे। हमने दिल्ली वालों की बहुत सेवा की है। ...( व्यवधान) कीर्ति आजाद जी की बात में कोई दम नहीं है।...( व्यवधान) मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Now, Shri A. Sampath -- Not present.
Dr. Raghuvansh Prasad Singh डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):महोदय, यह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् विधेयक है। इसमें साधारण संशोधन है कि जो एमपी सदस्य थे, उसमें कई बिना वोट के थे, उन्हें अब वोट का अधिकार मिलेगा। तीन सदस्य एमएलए को घटाकर दो कर दिया गया, यह लॉजिक हमें ठीक नहीं लगता है। दिल्ली वर्ष 1912 में राजधानी बनी थी, उस समय चार लाख की आबादी थी। अब डेढ़ करोड़ से अधिक आबादी हो गई है। हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली हम सभी का गौरव है। इस संबंध में यह विधेयक है लेकिन हम रंग बिरंगी बात सुनते हैं, एमसीडी, तीन खंड बंटवारा है, बीजेपी के लोग काएं-काएं कर रहे हैं कि क्यों बांटे? इधर एनडीएमसी का विधेयक आ गया। हमारा सवाल है कि राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? दिल्ली को स्टेट का दर्जा देने में क्या कठिनाई है? बहुत दिनों से मांग हो रही है कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया जाए। हमारा यह पहला सवाल है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि सभी निकायों में आधे-आधे महिलाओं की सदस्यता का कानून बन गया है। पंचायती राज में आधी महिलाएं हैं और यहां हो जाता है तिहाई। ये समझ में नहीं आता। यह कहा जाता है कि महिला विधेयक लाइए लेकिन तिहाई में भी इतनी हाय तौबा है। पंचायती राज में देश भर में 50 फीसदी के लिए भारत सरकार संविधान संशोधन लाई है। उपधारा में है कि 13 सदस्यों में से कम 3 सदस्य स्त्रियां होंगी यानी तिहाई से भी कम, ऐसा क्यों है? जबकि देश भर के निकायों में महिलाओं की सदस्यता की संख्या आधी हो रही है और यहां 13 में 3 हैं। ऐसा क्यों है? क्यों महिलाओं के साथ अन्याय वाला विधेयक आया है? 13 सदस्यों में से तीन महिलाएं होंगी। यह सवाल बिल में है, साधारण बिल है। ...( व्यवधान) मैं इस बात पर ज्यादा उत्तेजित हूं कि देश भर के निकायों में, पंचायती राज में आधा हो गया है।...( व्यवधान) आपने ही वहां दिया है और यहां चुप होकर बैठे हैं? मेरा यह सवाल आप लोगों से है। जब दावा करते हैं कि निकायों में महिलाओं कि सदस्य संख्या आधी होनी चाहिए लेकिन इसमें तिहाई से भी कम है, ऐसा क्यों है? हम इसका जबवा चाहते हैं।
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Only the speech of Dr. Raghuvansh Prasad Singh will go on record.
(Interruptions) …* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप यह सब देखिये, जो विधेयक में हैं। उपधारा 1 में निर्दिष्ट 13 सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्य...( व्यवधान)
श्री निशिकांत दुबे : रघुवंश बाबू, वह 3 मे है या 13 में है?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : न यह तीन में है और न तेरह में है। 13 के चार से अधिक तिहाई होते हैं और यह चार से भी कम हैं यानी तिहाई से भी कम हो गया। इसलिए इसमें समझ में आता है...( व्यवधान)
यदि माननीय गृह मंत्री जी इसमें सुधार का वचन दे दें कि वह इस पर विचार करेंगे, क्या यह विचारणीय प्रश्न है या नहीं? पंचायती राज और नगरपालिका कानून में है, संविधान में संशोधन हुआ कि आधी संख्या महिलाओं की होगी। फिर आपने इसमें तिहाई से कम क्यों दिया? यह संविधान विरोधी विधेयक है। इसलिए इसमें यह सुधार होना चाहिए।
दिल्ली की व्यवस्था देखिये। देश भर में लोग बहुत आतंकवाद, रीजनलवाद, जातिवाद, सप्रदायवाद सब व्यवस्था के बारे में कहते हैं। लेकिन जो हमारी समझ में सबसे बड़ी समस्या आती है, वह जाम की समस्या है। जहां जाइये, जाम मिलेगा। दिल्ली में जाम के कारण जहाज तक छूट जाते हैं। आप कहीं भी चले जाइये, सभी शहरों में जाम लग रहे हैं। पता नहीं गाड़ियों की संख्या बढ़ गई या उसके मुताबिक हमने मैनेज नहीं किया। 1912 के बाद लुटियन जोन बना था। क्या नक्शा है, क्या प्लानिंग थी, लुटियन साहब की क्या योजना थी। कैसे सोचकर लोग कोलकाता से राजधानी को यहां लाये। पटना बिहार की राजधानी 1912 में बनी। वहां शायद राजधानी की या काउंसिल की सौवी शताब्दी मना रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सौवी शताब्दी मनाने जा रहे हैं या नहीं, गृह मंत्री और अग्रवाल साहब आप कुछ बताइये। कुछ दिनों के बाद 1912 शुरू होने वाला है, इसलिए मैं समझता हूं कि आपको दिल्ली राजधानी की सौवीं शताब्दी जानदार और शानदार ढंग से मनानी चाहिए। ...( व्यवधान)
श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): 1912 नहीं, 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बन गई थी।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : तब तो और भी माकूल सवाल है कि 2011 साल बीतने को है, फिर आपने सौवीं शताब्दी क्यों नहीं मनाई? आपने दिल्ली को क्यों हताश, निराश और उदास कर दिया। यह संसद भवन क्यों बनाया गया था, राष्ट्रपति भवन क्यों बनाया गया था? इन सब बातों में कोई दम नहीं है। हम लोग चूक करते हैं। आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि हम कौन थे, हमारे देश में क्या स्थिति थी, देश का इतिहास क्या बोलता है? आने वाली पीढ़ी को इस बारे में अवगत होना चाहिए। इसलिए दिल्ली महोत्सव, राजधानी महोत्सव, सौवीं शताब्दी महोत्सव होगा तो देश के लोग जानेंगे। अन्यथा यहां की परम्परा को बाहरी लोग आकर खराब कर देते हैं। यह कितनी खतरनाक बात है, यह कितनी असहनीय बात है। लोग इस तरह से बोलते हैं कि देश की राजधानी सबकी है। सबको यहां आऩे-जाने और रहने का हक है। वैसे यहां बहुत से उपद्रवी लोग भी हैं। देश में बहुत तरह से उपद्रवी हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद, सप्रदायवाद, आतंकवाद आदि इन सभी वादों से देश को खतरा है। दिल्ली को भी इन्हीं से खतरा है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी बातों पर विचार करके इसका निर्धारण होना चाहिए और एनडीएमसी बिल पास होना चाहिए। इस दिल्ली से करोड़ों लोगों को बहुत आशाएं हैं, लाखों लोग यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं और रह रहे हैं। इसलिए जो हमारे देश की एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसके बारे में लोगों को बताना और एक जागरण पैदा करना जरूरी है कि दिल्ली क्या थी। महाभारतकाल में यह हस्तिनापुर थी। इसलिए दिल्ली का अभी तक का इतिहास सभी देशवासियों को बताना सरकार का काम है। लेकिन सरकार यह सब क्यों नहीं कर रही है? मेरा कहना है कि सरकार इस बारे में सभी बातें खुलकर बतायें, तभी यह बिल पास होगा।
*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, it is very surprising that we feel proud about India being the largest democracy in the world. But in the capital city of Delhi, elections are not held and the Municipal Corporation is run by the bureaucracy whereas voting takes place in all other parts of the country. We do not understand why elections do not take place here. In every village, city or town election is an important feature. I believe that if democratic tenets are missing, then development becomes a far cry while the interests of the common people are not safeguarded. Roads are not properly maintained, electricity failure is rampant and water is not adequately available. Moreover, the Class IV employees who have been serving the municipalities are not in a comfortable position. Even their children are not getting jobs and facilities. The main reason behind this is lack of democracy. Previous Speaker has just mentioned about women representation in municipalities. It is true. Why will not the women be adequately represented? If 50% reservation for women is possible in rural areas then why can’t this practice be replicated in Delhi? This is the point on which I am opposing the Bill. Still there is time. So certain provisions can be incorporated and the Bill can be made functional. It must be made pro-people, this is my request to the Government. More and more people should be involved in the decision making process so that democracy can be established.
With these few words I thank you and conclude my speech.
*English translation of the speech originally delivered in Bengali.
DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, the amendments to the NDMC Act, which is a civic body on which we are having a discussion today, houses our National Capital. A National Capital is not a simple boundary or some pack of houses or some statues, rules and regulations, there must be ideal and adequate civil liberties for the inhabitants of that civic body. Definitely, there should be elections and the elected representatives’ position, as has been said by our hon. Shri Jai Prakash Agarwal, should be in proper position according to the Warrant of Precedence followed by our Government. There is no doubt about it. But definitely, there should be more people in it and senior citizens should be included in this body, who can say directly about the facilities which they are getting or not getting through the administration of that civic body.
This Capital city is one of the most polluted cities of our land. In the list of crime against women, Delhi is also topping. It is not excluding New Delhi Municipal Council. There is not only the scarcity of water and electricity but also the prices and costs of these things are gradually increasing. It is because the policy of the World Bank and the IMF for privatization of these public services is being taken up by the NDMC and by the Delhi Government.
One particular thing is that any liberated citizen, the freedom loving citizen has the right to protest and criticize its elected bodies or any authority which is governing them. The situation which has come to the New Delhi Municipal Council and other Corporations is that even the political parties and public forums or associations, which are coming for any demonstrations or to ventilate some of their grievances for genuine reasons, are to take permission from the police force and the Municipal Authorities, which is creating so much hindrance. That cannot be tolerated in a civilized country.
Being a Member of Parliament, if I have to appeal for organizing a meeting, I have to seek permission from the police; and the police ask for an affidavit from me. I do not know whether I am a citizen of India or not! On my personal letterhead, I had applied for holding a meeting, but they are still demanding an affidavit from me. There are many such obstacles. It is rather choking the voice of democracy. That should not be the sort of NDMC or any other civic body of the land, which curtails citizens’ rights.
Sir, with this I would request the hon. Minister, who is in-charge of the body, to look after these amendments, should infuse more democratic norms and policies within the NDMC so that its inhabitants can get proper facilities.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):महोदय, मैं पहले बोलता, लेकिन लोकपाल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, इसलिए मैं वहां चला गया था। अभी मैं टीवी में सुन रहा था, कीर्ति भाई बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रख रहे थे। मैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 का जो संशोधन आपने किया है, वर्ष 1994 का, मैं उसके समर्थन में बोलते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। इस हाउस में जो भी हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, मेरे ख्याल से सबकी जिज्ञासा और उत्सुकता अपने देश की राजधानी से उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जो भी सुझाव आए हैं, उन पर बल देते हुए मैं यह बात कहना चाहूंगा, जैसा हमारे साथी ने बताया कि वर्ष 1911 में जब लुटियन जोन बना, अगर तब से लेकर अब तक दिल्ली की स्थिति देखी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत वृहद् रूप से काम हुआ है। दिल्ली दिल वालों की है। यहां जो बसा है, वह यहीं बस गया है, उसने कहीं जाने का नाम नहीं लिया है। लेकिन यहां जो मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, वे अभी तक नहीं मिल पायी हैं। इस संशोधन में जो दिया गया है, मेरे यहां उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में एक छोटी सी नगर पालिका है, वहां जो भी एमपी और एमएलए हैं, जिनका क्षेत्र नगर महापालिका एरिया में आता है, वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और वोट भी कर सकता है, यह अधिकार उसे प्राप्त है। मेरे ख्याल से मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कि दिल्ली के अन्तर्गत जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या जो भी एमएलए हैं, उन्हें कम से कम इस बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह मिलनी चाहिए, उन्हें स्थान मिलना चाहिए और उन्हें वोट का राइट भी होना चाहिए ताकि एक बैलेंस रहे।
महोदय, दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से यह मांग उठी है कि इसे राज्य का दर्जा दिया जाये। यह बात सही है कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी जो चार खंडों में बांटने का विधान सभा से प्रस्ताव हुआ है तो दिल्ली को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना अतिआवश्यक है। मैं इस संशोधन में देख रहा था कि जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सदस्यों के भत्ते, मानदेय की बात है, इसे बढ़ाया जाये और उन्हें सुविधाएं दी जायें तब जाकर वे मन लगाकर काम करेंगे और दिल्ली के विकास में उनकी विशेष भागीदारी होगी। जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात की गयी है, मैं चाहूंगा की पंचायती राज की तर्ज पर निकायों में भी महिलाओं को उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए तभी जाकर महिलाओं के सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, I would like to speak for two minutes.
MR. CHAIRMAN : I have already called out your name, but you were not present in the House at that time.
SHRI A. SAMPATH : I was attending a meeting of the Standing Committee on Law and Justice in which there was adoption of the report on Lokpal Bill.
MR. CHAIRMAN: Just in two minutes you can make your points.
SHRI A. SAMPATH : Thank you for your kindness. I will take only two minutes, not more than that.
The New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill should adhere more to democratic principles. If this Bill is approved as it is, we will be denying some people to exercise their franchise in the elections to local bodies. We have already amended the Constitution and we have enacted laws for the Municipalities, Corporations and Panchayat Raj. Here, some people who are living in New Delhi are not getting that right, which I term as fundamental right. Secondly, I would like to invite your attention to Page-2, Clause 2 (3) which says that:
“Out of thirteen members referred to in sub-section (1), there shall be at least –
(a) three members who are women;
(b) two members belonging to the Scheduled Caste, out of which one member shall be from the members nominated under clause (d) of sub-section (1).” Why are we omitting the Scheduled Tribe? Can we say that there is nobody from the Scheduled Tribes living in this area? How can we say that? It is their constitutional right. They should also get representation. Of course, if there is nobody, if there is no person whom we can identify as a Scheduled Tribe, let that seat go to a person from Scheduled Caste or OBC or general or women. I have no difference on that. But ST should also be there.
Likewise, some representation should be given for minority communities also. It is because this is the Capital of the nation. We should show such an example to the whole world. There are examples in this of other Capital cities of various nations also, and they are not denying any fundamental right, I mean, any of their franchise from the people. It is like we are taking away the right to franchise of the people in part.
So, this is my humble submission regarding these points. I am very much obliged to you for giving me an opportunity. Romba nanri.
MR. CHAIRMAN: Okay. Now, the hon. Minister.
… (Interruptions)
श्री गणेश सिंह (सतना):सभापति जी, गृह मंत्री जी वापस जाएँ चूँकि हमारा फैसला है कि हम सदन में इनको नहीं सुनेंगे। ...( व्यवधान)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, what is this? In the morning they were saying that they will let the Parliament run. … (Interruptions)
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, when Mr. Kirti Azad spoke, he said that : “I hope that the Home Minister will answer.” Please understand this. … (Interruptions)
श्री पवन कुमार बंसल : बहस पर बोलते हुए ये कह रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब इसका जवाब देंगे। जब ये डिबेट में हिस्सा ले रहे थे तो ऐसा कह रहे थे। ...( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I am going to speak. … (Interruptions) Sir, I entirely agree with Mr. Kirti Azad and Mr. J. P. Agarwal … (Interruptions) Sir, I entirely agree with Mr. Kirti Azad and Mr. J. P. Agarwal that we must deepen democracy in Delhi. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please take your seats.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM : But the fact remains that Delhi has three bodies. One is the Municipal Corporation of Delhi with 1,398 sq. kms.; the other is the NDMC with 43.7 sq. kms.; and the Delhi Cantonment Board with 43 sq. kms. … (Interruptions) There is already a Cantonment Board here; there is an elected Municipal Corporation of Delhi, which is being trifurcated; and we have a New Delhi Municipal Council, which is only 3 per cent of the area and 80 per cent of the buildings here belong to the Government. … (Interruptions)
Now, while we must debate what kind of administrative setup should be there for NDMC, we must also keep in mind what Mr. Agarwal said, namely, we must have a stake for Delhi. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the Minister’s reply.
(Interruptions) …* SHRI P. CHIDAMBARAM : These are complex questions, which cannot be decided immediately. … (Interruptions) But in the meanwhile, we must recognize the fact that delimitation has reduced 3 MLAs to two; delimitation has created a MP constituency here; the CM is from Delhi; and under today’s law, the law has to be amended to reflect the delimitation. … (Interruptions)
Section 4 (1) (b) says 3 MLAs. This has become two, and this has to be amended. Section 4 (1) (d) calls for two nominations, which we want to make it to four. … (Interruptions) The Member of Parliament has no voting right. We have now changed that MP will now have a voting right. … (Interruptions) Fourthly, it says that out of 11 Members, three will be women and one will be Scheduled Caste; and now three will be women and two will be Scheduled Castes. … (Interruptions)
As far as presiding over of the meeting is concerned, I think that Mr. Agarwal has clearly explained it. Today, the CM does not attend a meeting; the MP does not attend the meeting; the MLA does not attend the meeting because an officer is presiding over. … (Interruptions) What we are saying is not rotational Chairmanship, but in the order of protocol, that is, if the CM comes, the CM will preside over; if the MP comes, the MP will preside over; and if the MLA comes, the MLA will preside over. … (Interruptions) This is what we are providing. … (Interruptions)
I think that this is a simple Bill, and this has to be carried now. … (Interruptions) As far as looking into larger questions are concerned like whether it should be an elected body or whether it should be like a State Assembly, it is a matter that we will deliberate. … (Interruptions) We will call all the Parties, and we will consider the matter. … (Interruptions) But this Bill requires amendment because Section 4 cannot be implemented otherwise. … (Interruptions)
With these words, I request that this Bill be passed. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Let them interrupt. Let us pass it. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill further to amend the New Delhi Municipal Council Act, 1994, be taken into consideration.” The motion was adopted.
18.00 hrs. MR. CHAIRMAN : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Let us pass it now. … (Interruptions)
Clause 2 Amendment of Section 4 MR. CHAIRMAN: The question is: “That clause 2 stand part of the Bill. The motion was adopted. Clause 2 was added to the Bill. Clause 3 Amendment of Section 25 Amendment made: Page 2, for, lines 13 to 44, substitute—
‘3. In section 25 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:--
“(1) The meetings of the Council shall be presided over, in the following order, by,--
(a) the Chief Minister of Delhi, if he is a member of the Legislative Assembly of Delhi representing the constituency which comprises wholly or partly the New Delhi area, and attends the meeting being a member of the Council under clause (b) of sub-section (1) of section 4; or
(b) the Union Minister, if he is a Member of Parliament representing the constituency which comprises wholly or partly the New Delhi area, and attends the meeting being a member of the Council under cluaswe (e) of sub-section (1) of section 4; or
(c) the Minister in Government of National Capital Territory of Delhi, if he is a Member of the Legislative Assembly of Delhi representing the constituency which comprises wholly or partly the New Delhi area, and attends the meeting being a member of the Council under clause (b) of sub-section (1) of section 4; or
(d) the Member of Parliament not being a Minister for the Union representing the constituency which comprises wholly or partly the New Delhi area, and attends the meeting being a member of the Council under clause (e) of sub-section (1) of section 4; or
(e) the Chairperson of the Council.”.’. (3) (Shri P. Chidambaram) MR. CHAIRMAN: The question is:
“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 3, as amended, was added to the Bill.
Clause 1 Short Title and Commencement Amendment made: Page 1, line 4, -- for “2010” Substitute “2011” (2) (Shri P. Chidambaram) MR. CHAIRMAN: The question is: “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill. Enacting Formula Amendment made: Page 1, line 1,-- for “Sixty-first” substitute “Sixty-second” (1) (Shri P. Chidambaram) MR. CHAIRMAN: The question is: “That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. The Enacting formula, as amended, was added to the Bill. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: The year we are in is 2011 and the year mentioned here is 2010. How can we say “2010”? Secondly, this is the Sixty-second year of the Republic. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Title stand part of the Bill.
The motion was adopted.
The Title was added to the Bill.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:
“That the Bill, as amended, be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: Now, we will take up ‘Zero Hour’ issues. Shri P.K. Biju.