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Lok Sabha Debates

Motion For Consideration Of The Hindu Succession (Amendment) Bill, 2005, Bill ... on 29 August, 2005

> Title :Motion for consideration of the Hindu Succession (Amendment) Bill, 2005, Bill passed.

 

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”               Hon. Speaker, Sir, the Hindu Succession Act (Amendment) Bill, 2004 was passed by the Rajya Sabha and I commend that this House considers this Bill.  We have incorporated a substantial number of amendments recommended by the Parliamentary Standing Committee, and the Rajya Sabha has unanimously adopted them.

            As you are aware, Sir, articles 14 and 15 of our Constitution guarantee equality before law and gender equality.  Article 15 of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, adopted by the United Nations General Assembly on 18th December, 1979, clearly mandates that the State parties shall accord to women equality with men before law and in all civil matters.  The Universal Declaration of Human Rights also guarantees substantial equal justice to women.

            The National Common Minimum Programme of our Government, among other things, seeks to give complete legal equality for women in all spheres, a practical reality, especially by removing discriminative legislation and by enacting a new legislation that gives equal rights of ownership of assets like house and land.  The Bill is a part of our endeavour in this direction. 

            Section 6 of the Hindu Succession Act deals with the devolution of interest in coparcenary property.  This provision clearly discriminates daughters as they are not coparceners like sons.  This provision has been identified by the Law Commission of India as one of the discriminative provisions violating articles 14 and 15 of the Constitution. The Commission made a suo motu study of the discriminative provisions of the Hindu Succession Act and presented its 174th Report on “Property Rights of Women: Proposed reform under the Hindu Law” to the Central Government in May, 2000.  The Government considered the said Report in consultation with the State Governments and decided to give equal right to daughter in joint Hindu family property governed by the Mitaksharalaw[pkp22] .

            In this connection, I would like to bring to the notice of this House that certain States have already made local amendments to the Act. They are: the Hindu Succession (Andhra Pradesh Amendment) Act, 1986, the Hindu Succession (Tamil Nadu Amendment) Act, 1990, the Hindu Succession (Karnataka Amendment) Act, 1994 and the Hindu Succession (Maharashtra Amendment) Act, 1994.    

            By enacting the Kerala Joint Hindu Family System (Abolition) Act, 1975, the State of Kerala has totally abolished the right by birth of males and put and end to the joint Hindu family system instead of tinkering with coparcenary.

            By this Bill, we are amending Section 6 to enable devolution of interest in coparcenary property to daughters, both married and unmarried. We are also classifying their children as class-I heirs in this property. We are omitting section 4 (2) from the Act and also sections 23 and 24, to give effect to removal of gender bias.

            This Bill is a very progressive measure and I would commend to this House that it may be passed unanimously.

 

MR. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”     श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर एनडीए की ओर से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी सुधारवादी उपाय और उससे संबंधित विधेयक सदन के समक्ष लाए गए हैं, लाए जा रहे हैं अथवा आज जिस हिन्दू उत्तराधिकार अधनियम पर चर्चा हो रही है, हम बिना संकोच और शंका के इसके समर्थन में सामने आए हैं। अपने कुछ सुझाव और शंकाएं व्यक्त करते हुए आखिर में हमारा यही अनुरोध रहेगा कि माननीय मंत्री जी उन पर विचार करेंगे, क्योंकि हम किसी भी अधनियम या एक्ट को फाइनल नहीं मान सकते, समय के साथ उनमें सुधार की आवश्यकता होती है। आज के सुझाव बाद के लिए हो सकते हैं या अगर मंत्री जी के ध्यान में रहे, तो उसमें और अनेक बातें आ सकती हैं।

मुझे लगता है कि इस विषय पर पूरा सदन एकमत होगा। दिक्कत तब आती है जब हम सदन में बहस करते हैं, लेकिन बाहर समाचार जाता है कि कोई व्यक्ति विशेष अथवा दल विशेष ही सुधार के कार्य कर रहा है, सदन के अन्य सदस्यों की उसमें भागीदारी नहीं है। इससे मन में बहुत कष्ट होता है। इसलिए पूरी संसद को श्रेय जाना चाहिए। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को विशेष बधाई दूंगा क वे इसे रिकार्ड समय पर लेकर आए। यह स्टैंडिंग कमेटी में गया और इसकी रिकमैंडेशन्स आईं। जिस स्वरूप में विधेयक प्रस्तुत हुआ, इसमें बहुत ज्यादा तर्क की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि मुख्य रूप से विषय है कि एनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी में को-पार्सनर्स बर्थ, जैसे पुत्री के जन्म लेते ही उसे पुत्र के समकक्ष अधिकार दिए जाने का जो प्रावधान रखा गया है, लगता है उसी के इर्द-गिर्द पूरे विधेयक का ताना-बाना है।…( व्यवधान) 

 

12.54 hrs.                              (Mr. Deputy Speaker in the Chair)               उपाध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख कर रहा था कि २० दिसम्बर, २००४ को राज्य सभा में विधेयक का प्रस्तुतीकरण हुआ, १६ अगस्त, २००५ को विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा हुई, माननीय सदस्यों के विचार आए, उसके बाद विधेयक प्रस्तुत करने के बाद भी कुछ संशोधन आए। इस संबंध में मेरा अनुरोध है, मंत्री जी ने उल्लेख किया कि विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार से सलाह-मशवरा किया गया[R23] ।

उसके तदनुरूप विधेयक ड्राफ्ट हुआ और विधेयक प्रस्तुत हुआ। इस संबंध में जो धारा ४ (२) है, जिसमें जमीन से संबंधित है कि उसका फ्रागमेंटेशन नहीं होगा, मूल रूप से इसे लाया गया है। जिस समय विधेयक पुर: स्थापित हुआ है, धारा २ में धारा ६ का जो संशोधन का प्रस्ताव आया था जबकि बाद में जो संशोधित हुआ है, उसमें धारा ४ की उपधारा (२) है, उसमें माननीय मंत्री जी ने १६ अगस्त को उसको इनकौरपोरेट किया है, सदन ने इसे पास भी किया है लेकिन चिंता का विषय यह है कि देश के विशेष रूप से उत्तर भारत के जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार तथा अन्य राज्यों में भूमि के संबंध में जोत का बंटवारा न हो और इसके अतरिक्त जोत के टेन्योर होल्डर्स कौन होंगे क्योंकि हर राज्य में विशेषकर उत्तर भारत में अपने-अपने कानून बनाये गये थे जिसमें यह था कि जो जोतदार हैं, खेती वाले व्यक्ति हैं, उनकी अनुपस्थिति में, उनके बाद, उनके पुत्र का अधिकार होगा। इस, संबंध में राज्य सरकारों से भी राय लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि अभी तक तो संभव नहीं हो सका है क्योंकि १६ अगस्त के बाद आज हम यहां इस डिबेट में शरीक हो रहे हैं।इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस बिन्दु को ध्यान में रखा जाए ताकि अगर वे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें कि यू.पी. जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफाम्र्स एक्ट जो उसके भीतर है, आज भी जो लैंड का सक्सैशन गवर्न हो रहा है, वह उसके जरिये से हो रहा है। तो वे कौन-कौन से संशोधन उनको लेकर आने हैं जो कंसीक्वेंशियल होंगे ताकि लैंड के संबंध में भी यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यह अनुरोध मेरा माननीय मंत्री जी से प्रारंभ में रहेगा।

दूसरा विषय जिसके बारे में इस सदन में भी चिंता व्यक्त की गई है, अभी यह विषय आएगा, कई माननीय सदस्य इसमें पार्टसिपेट करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी ने भी कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है कि हमारे इतने वर्षों से लगातार हिन्दू समाज के अंदर जहां मिताक्षरा और दायभाग प्रमुख रूप से दो वधियां प्रचलित थीं और देश के अधिकांश भाग में मितासरा कानून लागू था। समय औऱ काल की परिस्थिति के अनुरूप जो एक सामाजिक बुराई घर कर गई थी और वह सामाजिक बुराई दहेज को लेकर थी कि जब पुत्री का विवाह होता था तो उसमें दहेज के रूप में माता-पिता अपनी-अपनी आर्थिक हैसियत के अनुसार कन्या को कन्या दान के रूप में, उपहार के रूप में देते थे लेकिन जो ससुराल पक्ष है, उसमें कई स्थानों पर, इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह यूनिवर्सल है, लेकिन और अधिक दहेज की मांग लेकर अपनी ससुराल में लड़की को जो प्रताड़ना दी जाती थी और जब दहेज हत्या के मामले आए तो इसके कारण कई अधनियम बने, धारा ३०४ (बी) इंडियन पैनल कोड में उसे शामिल किया गया। डाउरी प्रोवीजन एक्ट इसी माननीय संसद से पास किया गया ताकि इस सब पर प्रतिबंध लगे और उसका उत्पीड़न न हो तथा सीआरपीसी में भी संशोधन लाया गया। लेकिन इतने प्रतिबंधात्मक कानून पारित किये जाने के बाद भी मैं आज भी अपने क्षेत्र से जब दिल्ली पहुंचता हूं और दिल्ली के अखबार में ‘अमर उजाला’ नई दिल्ली, २९ अगस्त के इसी पृष्ठ १० पर दो समाचार सामने-सामने आते हैं कि दहेज के लिए पति और सास ने महिला को जिंदा जलाया।“ दहेज का दानव”  यह अमर उजाला से मैंने कोट किया है. केवल इसका हैडिंग पढ़ा है। इसी के साथ ही फिर एक समाचार यह भी है: ‘पुलिसवाली को सताने वाले मां-बेटे गिरफ्तार’, यह फरीदाबाद जिले के होडल तहसील का है। पुलिस की कांस्टेबल है, उस तक को उसके पति और सास उसका उत्पीड़न कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। यह फरीदाबाद का केस है। यानी कि एक ही पृष्ठ पर दो-दो दहेज के समाचार हमें देखने को मिलते हैं। इसका रैफरेंस मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष इसलिए ला रहा हूं कि जब दहेज की निश्चित राशि के लिए इतनी प्रताड़ना और वहां लड़की की जान तक का खतरा रहा है और जिसके कारण से डाउरी प्रोवीजन एक्ट लाया गया, आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन हुआ. उसके बावजूद भी ये परिस्थितियां अभी विद्यमान हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधनियम में पुत्री को बराबर के हक का अधिकार हम कर रहे हैं जिसका स्वागत जहां-जहां प्रगतिशील विचारधारा होगी, उसका वहां स्वागत निश्चित रूप से होगा[R24] ।

13.00 hrs. लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, वहां दोनों दिशाओं में में करना होगा, एक तो पुत्री के उस अधिकार को जिसे आज यह माननीय संसद बहस के बाद मान्यता प्रदान करेगी, उसे यह जानकारी मिले कि उसे यह अधिकार प्रदान किया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जितने कानून बनते हैं, उनकी जानकारी आम आदमी को नहीं हो पाती है।आज भी हम लोग संसद में अनेक कानून पास करते हैं, लेकिन उन कानूनों में आम आदमी को क्या वैधानिक अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह मोटर एक्सीडेंट के मामले में क्षतिपूर्ति का अधिकार हो या दूसरे अन्य अधिकार, उनकी जानकारी उनको नहीं होती है, जिसके कारण उस की वजह से भी उन्हें कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इसके प्रोहबिशन के लिए यदि मंत्री जी आईपीसी या क्रमिनल प्रोसिजर कोड में कोई संशोधन करना आवश्यक समझें तो वह सदन के सामने लाया जाए और उसका पूरा सदन सर्वसम्मति से स्वागत करेगा क्योंकि वह इस हिन्दू उत्तराधिकार अधनियम, जिसमें हम पुत्रियों के सशक्तीकरण का काम करने जा रहे हैं, को निश्चित रूप से बल प्रदान करेगी।

महोदय, कई बार यह विचार आता है कि इसका दायरा कहां तक बढ़ेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही उल्लेख किया है, पहले लैण्ड इसमें शामिल नहीं थी लेकिन जब हमने कानून पास किया तो उसमें लैण्ड भी शामिल हुई, लेकिन जहां वसीयत का अधिकार है और जो धारा ३० में उल्लेख आया है, क्योंकि ऐसी एक रिकमेंडेशन भी आई थी कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि वसीयत की एक निश्चित अवधि हो। पुत्री का यह जो अधिकार है, यह परिवार की पैतृक सम्पत्ति में होना है और किसी व्यक्ति या परिवार के मुखिया की जो स्वर्जित सम्पत्ति है, उसमें उसको वसीयत करने का पूरा अधिकार है।लेकिन जो पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें हम जन्म से ही को-पार्सनर हैं, उसमें पुत्री भी शामिल है। आज जो हमारा हिन्दू उत्तराधिकार अधनियम है, उसमें पुत्री का यह अधिकार केवल गैर-वसीयती सम्पत्ति में ही लागू होगा और जहां वसीयत का प्रावधान है, उस सम्पत्ति में यह अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अब अगर इसमें कुछ अस्पष्टता हो तो माननीय मंत्री जी इसे जब सदन में रिप्लाई दें, तो स्पष्ट करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों में क्या अन्तर है और वास्तव में हम उनको कितना लाभ पहुंचाने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में वसीयतनामों की बाढ़ आ जाए और वसीयतनामा करके पुत्री को इस अधिकार से वंचित किया जाए। इसलिए हमारी यह जो मंशा है कि पुत्री को सशक्त होना चाहिए, उसको भी पूरे अधिकार मिलने चाहिए, वह कितना कुछ हम पूरी कर पाएंगे, इस दिशा में माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

आज आपने उल्लेख किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद १४ और अनुच्छेद १५ में जो ऑब्लीगेशन और मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको हम आज तक रेक्टीफाई नहीं कर पाए हैं, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और यूएनओ का वर्ष १९७९ का जो रिज्योल्युशन है - इन सबको देखते हुए यह कार्यक्रम लाया गया है।इसमें कहीं यह उल्लेख नहीं है कि यह केवल हिन्दू महिला के लिए होना चाहिए। हमारा देश एक बहुधर्मी और बहुभाषी देश है, जहां समाज में बहुत से सेक्ट्स हैं। इस बिल की मंशा तभी पूरी होगी, जब इक्वलिटी बिफोर लॉ के सिद्धान्त के तहत यह इस देश की हर बेटी के लिए उपलब्ध हो, फिर चाहे वह मुस्लिम बेटी हो, ईसाई बेटी हो, पारसी बेटी हो या यहूदी बेटी हो। ये सभी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी हमें इसमें समान रूप से लाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि यह काम एक ही दिन में पूरा हो जाएगा क्योंकि यहां भी मिताक्षरा हैं, दायभाग हैं, कहीं स्मार्त हैं और कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न स्थानीय परम्पराएं प्रचलित हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से बराबर भारत सरकार को यह निर्देश मिलता रहता है और हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद ४४ भी यह ऑब्लीगेशन करता है क्योंकि यह एक सविल लॉ है[r25] ।

इसके पहले जो रोजगार गारंटी बिल हमने पास किया या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक पास किया, ये सब सविल लॉज़ हैं। इसलिए देश के भीतर समान रूप से कानून होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग कामन सविल कोड की बात करते हैं। वृहद द्ृष्टिकोण लेकर हमें पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए और पूरे समाज के लिए समान रूप से कानून लाने पर विचार करना चाहिए। उसके लिए कंसेंसस बनानी की बात भी आई है कि इस बारे में आम सहमति बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस सम्बन्ध में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। उसमें भी यह बात है कि इसके लिए आम सहमति बनाने जा रहे हैं। वह सहमति कैसी होगी, उसके बारे में मैं अपने भाषण के शुभारम्भ में बता चुका हूं। आशा करता हूं कि आगे भी माननीय सदस्य इस बारे में आग्रह करेंगे। इस तरह से सदन में एक मानसिकता बनेगी, देश के अंदर चर्चा करके एक वातावरण बने, उस दिशा में हमें और आगे जाने की आवश्यकता होगी।

इस बिल के बारे में स्टेंडिंग कमेटी से भी कुछ सिफारिशें आई हैं। मैं समझता हूं मंत्री जी को उन पर भी विचार करना चाहिए। आपने अधिकांश सिफारिशें स्टेंडिंग कमेटी की इसमें जोड़ी हैं, लेकिन बाकी पर आप आगे इस बिल में संशोधन लाकर कि इसमें कैसे और सुधार हो, उन्हें मान सकते हैं। इस तरह से स्टेंडिंग कमेटी की जो इच्छा रही है, उसकी भी पालना हो जाएगी।

आज के इस अवसर पर मैं पुन: एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरूआत करते हुए पुरजोर शब्दों में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके लिए पूरा सदन बधाई का पात्र है और मैं मंत्री जी को भी बधाई प्रेषित करता हूं।

 

SHRIMATI D. PURANDESWARI Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. I must candidly confess that even as I rise to support this Bill, I not only stand tall and proud here but also engulfed in emotion. Emotional, because even as way back as in 1986, a similar amended legislation was enforced in the State of Andhra Pradesh by a very progressive thinking Chief Minister, the late N.T. Rama Rao who introduced this Bill to better the lot of women by realising and recognising that such a legislation would  reprieve women from the domestic violence and the dowry  harassment that they were being subjected to. I am proud even as the daughter of that great leader who very progressively had implemented and enforced this legislation at the regional level. Today, I am part of this UPA Government headed by Dr. Manmohan Singh and under the stewardship of Shrimati Sonia Gandhi a similar piece of legislation is being implemented at the national level. This is keeping the betterment of the women in mind.

            Sir, speaking on the Bill, we are all aware that the principle of gender equality has been enshrined in the Preamble to our Constitution. Rightly, as we all know, there are various articles in the Constitution that stress and advocates very strongly about gender equality and advocates that both men and women should be given equal access to opportunities. In spite of these statutory measures being in place, gender disparity has been very deep-rooted and has manifested itself in various forms and it is also reflected in the laws that govern any inheritance and succession of property belonging to the Hindu joint families.

            This deep-rooted gender disparity is not something that has arisen today, but this is something that dates back to the ancient days because our laws, the Hindu laws governing succession have their birth in our Dharmashastras  which are our ancient scriptures. Even the Mitaksharaand the Daya Bagha school of  legal doctrines have their birth in the 12th century AD. They have governed most of our Hindu succession laws[snb26] .

Other [bru27] than these two Schools, there are other schools prevalent in various parts of the country.  If Daya Bhaga was present in Eastern India, we all know that Mitakshara was prevalent in Western and Northern India.  In certain pockets of Western India, we also had the Mayukha School of Inheritance prevalent, while down in the South, we had the Marumakkataya, Aliyasantana and Nambudri systems prevalent.  In certain parts, we also had the Mitakshara School present.  But in spite of the prevalence of so many multiple laws of succession which are so varied in nature, women continue to be discriminated against when it came to property laws. 

The first law that recognises women’s rights to inheritance was the Hindu Law of Inheritance Act, 1929.  Close to its heels making slight changes in the law of partition, alienation of property, inheritance and adoption was the Womens’ Right to Property Act of 1937. Later, the Hindu Law Committee set up under the chairmanship of Shri B.N. Rao framed and introduced the Hindu Code Bill, 1947.  But this Hindu Code Bill, as we all know, faced very stiff resistance from various orthodox sections of the society.  It was shelved in 1951 and finally, with much concerted efforts, the Hindu Succession Act was introduced in of 1956.  Sir, not questioning the integrity of the makers of the law, this Act did not completely do away with gender discrimination which was prevalent in our society in its entirety. Today, the Hindu Succession Amendment Act of 2005 is being introduced to amend Clause 6 of the Hindu Succession Act of 1956. It is not only a welcome measure but a progressive piece of legislation also. 

            But as I support the Amendment Bill, there are certain lacunae to which I would like to draw the attention of the hon. Minister.  The amended Bill excludes married women from becoming equal claimants to ancestral property.  This is about  women married before enforcement of the law.  Still, I would like to stress that this is a very startling example of gender discrimination.  When a former Chief Justice of Delhi High Court who was also a Member of the Law Commission was contacted, he said:  “….The Commission felt that women received quite a lot as dowry at the time of their marriage.”  But if we look at the marriages of both the daughters and sons, we can find that both the weddings are conducted on an equally lavish scale and gifts received by boys or sons are equal to that of girls.  Sometimes, in some parts of India, we also give gifts to daughters-in-law.  So, you cannot discriminate and say that the daughters’ weddings are conducted in a lavish scale than those of the sons.  However, a one-time dowry settlement does not outweigh the daughters rights to the property.  If we remember right, most of the girls are not given immovable property.  So, I think this disparity must be and should be addressed.

            The next is, the position of adopted daughters is not made clear in the Bill.  When we adopt and bring a child into a home, we are not only giving the child a shelter but we are also giving emotional anchorage to the child.  The child grows up believing that the house is her own and the occupants of the house are her own.  But at a later stage, to tell the child that she does not get a share in the property because she is an adopted child shatters the child emotionally and psychologically.  Adopted children should also be treated on par with the biological children.  This should be specifically provided in the law.  

            The Bill covers only ancestral property and self-acquired properties are left out.  This again is not justified because ancestral property are fast dwindling today as nuclear families are becoming more and more the order of the day. Therefore, by not giving access to self-acquired property, the gender equality that we are talking about remains a concept and does not become a reality.  This also needs to be addressed[bru28] .

            One [bru29] great disparity with the laws in Andhra Pradesh or Tamil Nadu or Karnataka is, by making daughters coparceners to the property, the share of the women who are dependent on the deceased, the female heirs who are dependent on the deceased like the mothers and wife, is getting reduced.  It is because the daughters and the sons, alongwith the father get a share to the property. When the man dies, then his share of the property further is distributed against the sons and daughters.  So, it is dwindling the share of the wife who is dependant upon the deceased.   Instead of that, if some measure could be provided within the Bill wherein a woman can totally enjoy the rights of the property or the income, that she gets over the property until she dies, then it would be good.  That should definitely be addressed too. 

            The person’s unshifted testamentary rights are left untouched. In principle, this right is supposed to be gender neutral but ground reality is different.  Women are definitely discriminated against and especially used to divest the female heirs in States where they do not stand a share to the property.  When the Hindu Law Commission circulated a questionnaire to elicit public opinion on this issue, it was found that 63 per cent of the public felt that there should be some restrictions on the testation powers in case of devolution of property so that the girl also get a share in the property.   This point also needs to be addressed to.

            Most of us have apprehensions about agricultural land.  We all know that it is the most important form of rural property in rural India and, by keeping women out of reach from getting a share in the property of agricultural land, we would not be achieving gender equality that we are striving for and neither we would be achieving social and economical advancement.    By providing a girl a share in the property of agricultural land, we are not only reducing her risk to poverty but also her family’s risk to poverty.  Alongwith this, we would also be working for her empowerment and we would be giving her wide livelihood options and protecting her from domestic violence.

            The Hindu Succession Amendment Bill of 2005 has not undertaken any measures to correct the imbalance in the Hindu Succession Act.  This needs to be answered. Land fragmentation would be a good excuse for keeping away women from inheriting a part of agricultural land. But here also, we should remember that land fragmentation can and does occur even with male heirs.  This problem was addressed by providing land consolidation and joint/cooperative cultivation farming.   So, by keeping girls out from inheriting agricultural land, we would not be addressing gender equality that we are talking about. This aspect needs to be attended to.

            It is easy for the Central Government to say that transfer of land or alienation of property is a State subject and the Central Government does not have a say in this.  But Sir, even if the Parliament passes a law to that extent, it would be very difficult for this law to pass the litmus test of the scrutiny of the judiciary.  If Parliament can debate on this issue, if this law is impressed upon, if the States are impressed upon and if they could pass a law to this extent wherein agricultural land can be given to the daughters as part of the share of property, it would be a welcome measure.

            Finally, in our social norms, male dominance and bias exist and, under duress, women could be forced into signing away her part of the property to their male heirs like brothers, husbands or any other male relative of the family.   Many women’s organizations and social activists have already raised their voice against this.  They have requested that this should be duly addressed.  If some specific measures can be provided within the law wherein the signature acquired from a women under pressure and duress will not be considered as valid, then it will come to the rescue of women[bru30] .

            Once again I thank you for giving me this opportunity.  I must admit that this is a great emotional moment for me because as you know and as I had stated Andhra Pradesh was the first State to implement this law.  With all emphasis I would like to say that it was the first State to have brought in such an amended law. I thank you once again for giving me the opportunity to participate in the discussion.

SHRIMATI SUSMITA BAURI Hon. Deputy-Speaker, Sir, first of all I want to convey my gratitude to the hon. Minister of Law, Shri H.R. Bhardwaj, for having brought before the House the Hindu Succession (Amendment) Bill, 2005 for consideration and passing by this august House.  I would like to thank the hon. Deputy-Speaker also for permitting me to speak on the subject.

            I want to speak in favour of the Bill. The Bill is regarding enacting a new legislation that gives equal rights to ownership of property, that is in assets like houses and land.  So, I welcome this Bill and support it heartily.  But this is not the end.  Only a very very minimum quantity of relief may be given to them.  Women, in our country, are the worst sufferers in various matters.  They are not at all independent in their lives.  They are always dependent on and subservient to men.  When she is a child on her father; as a wife on her husband; and in the old age on the son for everything.  We, the women of India, who are fifty per cent of the population of our country, are passing through this kind of life.  Then, how can we think and say that our country is going towards development? But there is no need to be disappointed. It is because many organisations are working for the welfare and development of women in our country. The Union Government and the State Governments are also thinking and devising more and more programmes for the upliftment of women of our country.

            This Bill which is called the Hindu Succession (Amendment) Bill, is one of the progressive steps being taken by the UPA Government on the basis of the Common Minimum Programme.  The proposed Bill is, of course, important and it is a step towards attaining gender equality and abolition of the patrilineal system of inheritance prevailing among Hindus.  I feel that it is not enough to make the daughter or the girl child of the family a coparcener in the Mitakshara joint family system.  The abolition of the Mitakshara joint family system is very necessary now because it is an ancient Hindu treatise on the law of rules of inheritance which is unfavourable to the upliftment of women. 

            The proposed changes in the Bill do not address the crucial issue of women's equal rights to the agricultural land.  So, I would request that an amendment be brought which states clearly that this Bill's provision of equal rights to property will also apply to the agricultural land and will override any law to the contrary. 

            In my long experience, I have found that wills and gift deeds are often the instruments to disinherit daughters whether in the Hindu Undivided Families or self-acquired property.  There should be a clause that ensures that female members of the family are not deprived of their equal rights.

            I feel that this Bill is a necessary step towards attaining gender justice and to undo the subjugation of women within the existing legislation.

            I, therefore, am supporting the Bill on behalf of my Party, the CPI (M).

 

श्री शैलेन्द्र कुमार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, २००५ पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बोलने से पहले इस बिल का समर्थन करने या न करने के विषय में एक शंका जरूर उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी जब राज्य सभा से यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है, तो इस सदन में भी पारित हो जाएगा। इस सदन में पैतृक संपत्ति में स्त्रियों को बराबरी पर लाने वाला यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इस संबंध में जो वर्ष १९५६ का विधेयक था, उसमें संशोधन कर माननीय मंत्री जी हमारे बीच आए हैं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसे वभिन्न प्रांतों की सरकारों ने अलग-अलग तरीके से इस विधेयक को प्रस्तुत किया cè[c31] । जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में केवल कृषि योग्य भूमि में केवल बेटे को ही भूमि देने की बात कही गई है। वहां महिला को देने की बात नहीं कही गई है। इस प्रकार तमिलनाडु और दूसरे प्रान्तों के अलग-अलग विधेयक हैं लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे लोक सभा और विधान सभा में महिला आरक्षण की बात हो या घरेलू हिंसा विधेयक हो या हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक हों, इन्हें लाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूपीए सरकार केवल महिला वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कभी-कभी इन विधेयकों को लाने से शंकाएं होती है। व्यावहारिक रूप में जब हम समाज के बीच जाते हैं तो कुछ और स्थिति उत्पन्न होती है। आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर देंगे लेकिन व्यावहारिकता में ग्रामीण क्षेत्रों या शहरों में जब चल या अचल सम्पत्ति के बंटवारे का मामला आता है तो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लेकर जबर्दस्त विवाद होता है चाहे खेती की बात हो या कृषि योग्य भूमि की बात हो या मकान की बात हो, इसे लेकर तरह-तरह के विवाद होते हैं और इतना गहरा विवाद होता है कि वह हिंसा का रूप लेता है। बेटा बाप का मर्डर कर देता है और भाई भाई का मर्डर कर देता है। इस तरह की तमाम विसंगतियां हमारे समाज में फैली है। समाज में बुराइयां भी हैं और कुरीतियां भी हैं। चाहे सती प्रथा कानून हो, दहेज प्रथा संबंधी कानून हो या विधवाविवाह या बाल विवाह संबंधी कानून हो, हम ऐसे तमाम विधेयक लाए हैं लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि समाज में इन विधेयकों को कितनी मजबूती प्रदान की गई है, कितने अधिकार दिए गए हैं, यह सोचने की जरूरत है। मैंने इसके पहले इस सदन में कहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि वे महिलाएं जो हमारी बहू, बेटियां और बहनें हैं, उनको शक्षित करने की जरूरत है। इनकी शिक्षा को अनिवार्य करके, उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाए। जब हम उन्हें रोजगार से जोड़ देंगे तो इन सभी विधेयकों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और उसी दिन हमारी महिलाएं स्वावलम्बी और मजबूत हो जाएंगी तथा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। इस विधेयक को लेकर इस बात पर शंका है कि समाज में कभी-कभी लोग कहते हैं कबेटियों का विवाह होने के बाद जब वह ससुराल चली जाती हैं तो घर से पराया हो जाती है और वे दूसरे घर की बेटी, बहू कहलाती हैं जहां उन्हें पूरे अधिकार मिलते हैं। पति के मरने के बाद महिला को अधिकार मिलते हैं। वह फिर बेटे को चल-अचल सम्पत्ति का अधिकार देती हैं। इस प्रकार की आशंका है कि कहीं इस बंटवारे से परिवार के बीच में विखंडन न हो, कहीं परिवार न बंटें। परिवार में खास तौर पर भाई-बहन में, बाप-बेटे, भाई-भाई में झगड़ा उत्पन्न न हो जाए, इस तरह की शंकाएं इस विधेयक से उठती हैं। मैं कहूंगा कि इसे लागू करें तोअविवाहित जो बेटी है, उनको अगर अधिकार दिया जाए तो ठीक है लेकिन जो विवाहित है, यदि उसे अधिकार देंगे तो तरह-तरह की बातें और शंकाएं उठेंगी। मैंने पहले भी कहा है कि समाज में एक कहावत है कि जब बेटी का विवाह हो जाता है तो बेटी दूसरे घर की बहू हो जाती है। इन बुराइयों को देखते हुए इस विधेयक में कोई ऐसा मुद्दा न आए, ऐसी विसंगति, बुराई न आएं जिससे परिवार खंडित हों।

आपने घरेलू हिंसा विधेयक पेश किया। इससे साफ जाहिर होता है कि हम पाश्चत्य सभ्यता को जन्म दे रहे हैं। हमने देखा कि विदेशों में कहीं शादी का कोई मतलब नहीं है। अफेयर हुआ, बच्चे पैदा हुए, पता लगा कि मां कहीं, पिता कहीं और बच्चे अनाथ हो जाते हैं[R32] ।

इसलिए इस तरह के विधेयक द्वारा जनता के अंदर जागरुकता पैदा करने की जरूरत है और समाज के अंदर जो बुराइयाँ और कुरीतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करके इस विधेयक को अच्छी तरह से लागू करें। जनता में बहुत ही सूझबूझ के साथ जन-जागरण और जागरुकता पैदा करके इसे प्रस्तुत करें तो मेरे ख्याल से इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजाराम पाल माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे हिंदू उत्तराधिकार अधनियम, २००५ के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हिंदू उत्तराधिकार अधनियम, १९५६ में माननीय मंत्री जी ने संशोधन किया है, पूर्व विधेयक में पुत्रियों को शहरी भूमि और शहर के मकानों पर तो पहले ही अधिकार था केवल कृषि योग्य भूमि पर उन्हें अधिकार नहीं मिला था। भारत कृषि प्रधान देश है, आज इसकी जनसंख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। खेतों का आकार बहुत छोटा होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में जहां भाइयों-भाइयों के बंटवारे से जमीन के टुकड़े इतने छोटे होते जा रहे हैं कि हल और बैल को वहां ले जाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में क्या हम महिलाओं को भी यह अधिकार देकर उन खेतों के आकार को और छोटा करने का काम नहीं करेंगे?

जहां तक महिलाओं के सशक्तीकरण की बात है, उन्हें कोई विधेयक लाकर सशक्त नहीं किया जा सकता, मजबूत नहीं किया जा सकता। जहां तक बेटियों के पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार की बात है, भारत भावना प्रधान देश है, यहां बहनों और भाइयों के जो सम्बन्ध हैं, उसके बारे में इतिहास गवाह है। अभी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था, रक्षाबंध के पवित्र त्यौहार में बहनें भाइयों को रक्षाबंधन का धागा बांधती हैं और उसके संरक्षण की भाई सौगंध लेता है। कहीं यह विधेयक पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के ले करके भाई-बहन के संबंधों में लंबी दरार न डाल दे। इसलिए यह विधेयक लाने से पहले काम्पलीकेशन्स के बारे में समाज से आम राय ली जानी चाहिए।

भारत गांवों का देश है, मेरा मानना है कि इस देश में वभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उनमें समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को छोड़कर नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में पहले से ही बेटियों को ही पैतृक जमीन पूरा-परा अधिकार है, बेटों को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस विधेयक को लाने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उनसे भी राय ली जानी चाहिए। जहां तक बेटियों को सम्पत्ति देने का मामला है, यह कोई नयी बात नहीं है, जिस पिता के बेटे नहीं है, जो बाप अपनी बेटी को सम्पत्ति देना चाहता था, इस विधेयक को लाए बगैर भी अपनी बेटी को सम्पत्ति देने का अधिकार रखता था। मेरी आशंका है यह कानून ला कर, निश्चित तौर पर परिवार में सम्पत्ति के बंटवारे को ले करके जो भावनाएं भाई-बहनों के साथ हैं, उनमें कहीं बड़े पैमाने पर कोई कमी न आ जाए, इसके बारे में पहले विचार करने की आवश्यकता cè[p33] ।

  उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में गोद लिये गये पुत्र के अधिकार के बारे में जो प्रबंध किया गया है, उसमें संशोधन लाये जाने की आवश्यकता है। जो व्यवस्था पहले की गई थी, उसे और सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह विधेयक उन विधेयकों के समान - संविधान में समानता का अधिकार, महिला आरक्षण विधेयक के मामले में जो व्यवस्था की गई है - उन पन्नों पर न रह जाये। इस विधेयक को धरातल पर ठीक से लागू किये जाने की आवश्यकता है। आज देश की आजादी के ५८ साल बाद भी राज्य सरकारें तो क्या, केन्द्र सरकार भी पूरी ईमानदारी के साथ विधेयकों को अक्षरश: लागू करने में नजर नहीं आती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुये इतना जरूर कहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने से पहले समाज में इस देश के वभिन्न वर्गों और धर्मों के सभी लोगों में आम सहमति बनाये जाने की आवश्यकता है।

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN Thank you hon. Deputy-Speaker, Sir. 

 

“Aduppoodum pengalukku padippedarku, Pattangal aalvadum sattangal seivadum, Paarinil inge nadatha vandhom, Ettum arivinil aanukku pen, Ilaippillai kaan endru kummiyadi.”     MR. DEPUTY-SPEAKER:  You are speaking in Tamil.  You have not given the notice prior to speaking.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN :  Sir, I will translate it in English.

            These are the words from Mahakavi Bharathi’s poem. That is a Tamil saying.  It means that once there was a custom that the women who did all household and domestic works were not permitted to be educated. They were treated as slaves in the society.  Great poet like Mahakavi Bharathi, who wrote many poems to create enthusiasm among the people in freedom movement, also gave voice for the freedom of women from their slavery stage. After that only, women were given respect and they were educated and now we feel proud to say that we can see no field without women experts.  Our former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, former Prime Minister of United Kingdom, Mrs. Thatcher, hon. Madam Soniaji, IPS Officer, Kiran Bedi and Space Scientist Kalpana Chawla and like that the list is endless now.  At this stage, giving equal share in property is necessary and hats off to the UPA Government.  Only the Government under the leadership of Madam Soniaji can have this type of an achievement.  Earlier the Hindu Succession Act came into force in 1925.  This Act was amended 26 times.  Then this Act was brought in 1956.  Before that, only the customary laws were followed among the Hindus and no shares were allowed to Hindu women in ancestral properties.  In 1929, the founder of our great Dravidian Movement Thanthai Ee. Ve. Ra. Periyar in a meeting convened at Chengalpattu in Tamil Nadu declared that the ladies should be given equal share in property.[bts34]               After that our hon. beloved Dr. Kalaignar in 1990 brought in this Act by giving equal share in properties to women, and the people of Tamil Nadu are happily following that Act.  After that, the Act was enacted in many States.  Having known the ability and sacrificing nature of ladies, Madam Sonia Ji has brought in amendments, and we are surely going to pass this Bill in the hon. House.  No doubt, I hope, we are going to get 50 per cent property.  At the same time, we ask for 33 per cent and not 50 per cent reservation in State Legislatures.  Our hon. Dr. Kalaignar also insists upon this, and I hope, the hon. House pass the Women’s Reservation Bill by giving 33 per cent reservation to women.  This will surely help the womenfolk in doing all the social works. 

Our hon. Dr. Kalaignar is very particular about bringing in a Bill on Self-Respect Marriages. The self-respect marriages are of simple type without mantras, and all unnecessary expenses are avoided in this type of marriages.  It will surely help the poor families.  It will also help the womenfolk to escape from the evil of dowry system.

By giving equal share in property to women will surely help the womenfolk from the evil of dowry and all that.  So, on behalf of our DMK Party, we support this Bill.  I am sure the hon. House will also pass the Women’s Reservation Bill by giving 33 per cent reservation to women.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN : If we respect women, then we should bring in all the Amendments in the Bill in the hon. House.  I, once again, on behalf of our Party, support this Bill. 

SHRI B. MAHTAB Thank you, Sir, for allowing me to participate in this Bill which has been put forth by the hon. Minister for Law and Justice.  The amendment in the Hindu Succession Act, 1956 relates basically to three aspects.  The first is, by birth, the daughter becomes the coparcener in her own right in the same manner as a son.  The second is, she will have the same right in the coparcenary property as she would have had if she had been a son, and thirdly be subject to the same liability in respect of the said coparcenary property as that of a son.  All these devolution of interest in a Joint Hindu Family is governed by Mitakshara law.  The hon. Minister has come out with a statement – we have been told that he is withdrawing Section 4 (2), Section 23, Section 24 – and he has mentioned that Section 6 is also being amended.

            At the outset, I would like to categorically mention that the Government’s intent of amending the Hindu Succession Act, 1956 towards gender equality is heartening but the proposed amendments are inadequate.  I would like to come to the reasons thereto.  The Hindu Succession Amendment Bill, 2005, if enacted, will leave untouched a major source of inequality, that is, right in agricultural land.  Secondly, while enhancing a daughter’s share in a man’s joint family property, it will reduce the share of other Class-I heirs such as his widow and mother.  Thirdly, it will also leave intact the man’s right to will away his share and disinherit female heirs.  Therefore, I would say that this is a lost opportunity for comprehensive amendment[c35] .

            For gender equality, as has been told, we need to bring agriculture land on par with other property, abolish joint family property and partially restrict testation. These are the three suggestions which I would like to make.

            Sir, of course, the hon. Minister has mentioned about the amendment to Section 4 (2) of the Hindu Succession Act, 1956. But I would say that by removing this clause, it does not automatically give a right over the agriculture land to the womenfolk of this country. The unamended Hindu Succession Act, 1956 contains two explicit sources of gender inequality and one implicit one. The first one is, Section 4 (2) exempts significant interest in agriculture land. It leaves untouched the provisions of tenural laws concerning the fixation of inheritance, fragmentation of agricultural holdings or devolution of tenancy rights in such holdings, which means interests in tenancy land devolving according to the order of devolution specified in the tenural laws. I hope I am clear because I am referring to the Northern States of this country where the tenural law still exists. The tenural law varies from State to State. In the Southern and most of the Central and Eastern States, these laws are silent on devolution. So, inheritance can be assumed to follow Hindu Succession Act. In a few States, the tenural law specified with the Hindu Succession Act or the Personal law will apply. But in North-Western States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Delhi, Uttar Pradesh and even Jammu and Kashmir, the tenural laws do specify the order of devolution and these are high gender unequal. Here, the primacy is given as in the ancient Mitakshara system of male lineal descendents in the male line of descent and women come very low in the order of heirs and also a woman gets only a limited estate and loses the land if she remarries, which, of course, the hon. Minister has amended in this Bill. But the other clause is still there that she has to till the land. If the land remains fallow for at least one or two years, she forfeits her right over that land. So, this amendment is not there. I would request the hon. Minister to consider this. In Uttar Pradesh, especially and also in Delhi, ‘tenant’ is defined so broadly that this unequal order of devolution covers all agricultural land.

            Sir, I now come to the second point. Females have a right to smaller property shares than males. Under the Hindu Succession Act, the separate property of a Hindu male dying intestate devolves equally on his sons, daughters, widow and mothers. If previously governed under the Dayabhagasystem, this rule also applies to ancestral property. But if previously governed by Mitakshara system, the concept of joint family or property is retained. Though sons, daughters, widow and mothers are entitled to equal shares, the son, a coparcener has a direct right to an independent share in the joint family property in addition to the shares in the father’s property and female heirs have a right only in the deceased man’s notional portion. The son can demand partition under the Mitakshara coparcener right while the daughter cannot do that[k36] .

Here [r37] the coparcenery property is the ancestral property of the family that currently devolves on the son in case of death of the father.  Now the daughter, with this amendment, becomes a coparcenery and at the same time, she can also demand for partition. 

            In India, we have a very peculiar system. We have a number of different succession laws.  The Hindu Succession Act, which came into force in 1956, evolved a large number of other inheritance laws, other succession laws, like Marriage Act.  But at that point of time, the Hindu Succession Act was thought to be the best law of the land.  But we are again discussing it after 49 years of development, after 49 years of empowerment of women, empowerment of the large section of the weaker sections of the society.  Even to get that part for the girl child or for the female, the notional share, women have to await the partition earlier.  Now that will be amended according to this Bill. 

            Since, the Hindu Succession Act of 1956 was passed, five States have already amended the law, which the hon. Minister has just mentioned.  Here, I am reminded of the year 1975 in Kerala, where the amendment has come to the greatest interest of the womenfolk.  Of course, Andhra Pradesh was the first State, later on in 1986, it has amended the law. Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu and Andhra Pradesh have included daughters as coparceners in joint family property.  While Kerala has abolished joint family property altogether, but no State has amended the provisions on agricultural land.

            This Bill, which is under consideration today in this House, follows the route of the Maharashtra amendment.  It does not address the Hindu Succession Act gender inequalities.  First, it does not redress inequality in agricultural land, the most important form of rural property. Second, this Bill favours some women than others. Though the amendment will increase the share of daughters who are unmarried, when the amendments come into effect and in the long run increase the shares of the daughters and it will give daughters direct right in some property, which the father cannot will away, it will decrease the shares of other Class I female heirs, such as man’s widow and other mother, since, coparcernery deceased male from whom they inherit will decline. 

In other words, while the amendment will reduce inequalities between sons and daughters, it will increase inequality between daughters and other women who stay in that house.  In a sense, the proposed amendments are flawed, to my opinion, and more egalitarian step would be to abolish joint family property altogether, as it has been done in Kerala.

            Third is that the Bill retains unrestricted rights to testation.  This should be restricted to half or two-thirds of the property as is found in some jural system in our country and also in Europe and that would be a step in the right direction[r38] .

T[r39] he Bill is based, of course,  on the recommendations of the Law Commission.  The 174th Report of 2000 reproduces its shortcomings.  As coparcernery property is the ancestral property of the family that currently devolves on son in case of death of the father, now the daughter is being given an entry into the coparcenery of a family. This means, the daughter will be counted among those members who are entitled to seek partition and get equal share in the ancestral property. 

Where would it lead to? Will it lead to more number of litigation? She may become the karta of the family, after this amendment is passed. She can become a karta of the family as a son is, but at the same time, the apprehension is more number of litigation may follow, more frictions in the Joint Hindu Family may occur.  These would be trivial in nature. Though many menfolk are apprehending, I would consider that this would be trivial in nature, when we consider the amount of female foeticide that would take place, taking advantage of all modern equipment, instruments that are available in all nooks and corners of this country about the determination of sex.

Now, no law can restrict the society unless it rises up to protect the female foetus and this reminds me when we talk of the scriptures, when we talk of old law that is prevalent not only in this country, but in different parts of the world.  Manu had no daughters, nor Shri Rama, nor Shri Krishna.  Kauravas had only one sister, Pandavas had none.  Jesus was the only son of Joseph and Mary.  Most of the scriptures have been written by male members.  This society, this human race has been male dominated for last many thousand years. 

Changes are taking place in a very slow pace, but at the same when changes are taking place, especially when you are talking of the 21st Century, changes should take place at a rapid pace.  My apprehension is that this Bill may create a situation as I had said, which will encourage female foeticide in large number.  This Bill, once come into force, will make a daughter even the karta of the family, which I have also mentioned. Major impact of this move will be felt in the northern part of this country because repeated Census figures have demonstrated how the number of girl child is coming down in different parts of Northern India.

I would also like to draw the attention of the Government whether they have sensitised the State about this aspect.  What major changes are required not necessarily in the law, but also to sensitise them, to educate the society at large so that the female foetus is protected?

I would come to my last aspect. The Hindu Succession Act of 1956 is largely, as the hon. Minister said, a reflection of the British law[r40] .

14.00 hrs. It was invoked at that time.  Now the time has changed.  Keeping pace with the time, our law should be changed, so also the society.  When we are thinking of making a progressive law, and empowerment of women is the call of the day, call of the hour, we should take all precautions to avoid all types of fallout which would endanger the society in general and women folk in particular. 

            As we all know, Articles 14 and 15 of our Constitution guarantee equality before law, as has been mentioned by the hon. Minister.  I would conclude by saying that it was Shri N.T. Ramarao who, in his wisdom, during his tenure in 1986, promulgated this Act.  He was the first Chief Minister of Andhra Pradesh who promulgated this Act.  It was Shri K. Karunanidhi, who was the second Chief Minister, who gave equal rights to the girl child.  It was effected in 1990.  Subsequently, of course, Karnataka and Maharashtra also enacted that law.  Kerala had it earlier.  Thus, I would again say that we should not make it a lost opportunity.  There are certain little amendments which need to be done.  I would request the hon. Minister to make the present amendment flawless.  I would urge the Government to abolish the joint family property as it has been done in Kerala in 1975.  With these words, I conclude.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Hindu Succession (Amendment) Bill, 2005.  I am very happy today because the law was enacted in Andhra Pradesh by late Shri N.T. Ramarao, the founder president of Telugu Desam, and the former Chief Minister of Andhra Pradesh.  I was also a Member of Legislative Assembly at that time.  Today, I feel very happy that it will apply to the whole country. So, I would like to appreciate the hon. Law Minister for introducing this Amendment Bill to the Hindu Succession Act, 1956. 

            Articles 14 and 15 of our Constitution guarantee equality before law and gender equality.  The United Nation’s Assembly on 18th December, 1979 clearly mandated that the State shall accord to women equality with men before law in all civil matters. Universal Declaration on Human Rights also guarantees substantial equal justice to women. … (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I do not take up your credit, but it is a fact that the joint family system was totally abolished in Kerala in 1975, four years before N.T. Ramarao legislated it.  I took part in that discussion.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Radhakrishnan, when your turn will come, you can say whatever you like.  Please do not interrupt.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : The Kerala Government abolished the joint family system and everything.  We enacted it.  Nobody had thought at that time. So, we have to appreciate Shri N.T. Ramarao not only for bringing the amendment of the Hindu Succession Act but also for introducing reservation for women in the local bodies; in the country we have given nine per cent reservation to women before the 73rd and 74th Constitutional Amendment.  Shri N.T. Ramarao introduced reservation for women in local bodies.  Then the former Chief Minister, and the former Prime Minister, Shri H.D. Devegowda, introduced it in Karnataka.  We have to appreciate it.  We have started family courts, women police stations, and separate mahila universities for women. I think, its implementation is most important.  We amended the Hindu Succession Act, 1956 in the year 1986 in Andhra Pradesh, in the year 1990 in Tamil Nadu, and in the year 1994 in Karnataka and Maharashtra.  What is the implementation in these States? Wherever the Act has been implemented, women are very happy there.  If it  has not been implemented in some States, then what are the reasons behind it, and why have they not been able toimplement it?[r41]              We have to give good education to all women. Suppose we are able to give 100 per cent literacy to women, then they can fight for their rights.  This legislation is a progressive legislation. Once full education is given to women, then they can demand their rights through this legislation.  We have to appreciate it.  There is a point, what will happen tomorrow if there is any discrepancy in the Joint Hindu family.  I do not agree with all these things.  It is a progressive legislation.  If there is any deficiency or any shortfall, we have to amend the Hindu Succession Act in future. 

            In this scenario, I would like to inform the hon. Minister, through you, Sir, that the implementation part is the most important part.  Further, the Government of India should take necessary steps to provide hundred per cent literacy to the womenfolk in this country.  Then only, they will become knowledgeable and then only they will be able to fight for their rights.  In Andhra Pradesh we have done it.  We have given free education up to post-graduation level.  We are not mere spectators after amending the Hindu Succession Act in the year 1986.  We have given a lot of facilities to women, like 100 per cent literacy.  Like that we have given priority to women.  So, the Government of India should also take similar steps to provide good education to all the women in the country.

DR. THOKCHOM MEINYA Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Hindu Succession (Amendment) Bill, 2005, as passed by Rajya Sabha on the 16th August, 2005. May I now join my other hon. Members of the Treasury Benches to express my respectful sense of gratitude to the hon Minister of Law and Justice for having come out with such an admirable piece of legislation in the form of the present amendment?  We all do understand that this is possible under the able leadership of the hon. Chairperson of the United Progressive Alliance and the hon. Prime Minister.

            At the very outset, I would like to place on record the fact that this amendment has been a sincere desire of both the races of the mankind on this planet, Earth, that is, men and women.  To me, as a student of Mathematics, and also Astronomy and Astrophysics, the planet, Earth is just a point in the Universe and there are only two races in the Universe of the mankind dwelling on this planet, that is, men and women.  There is absolutely no denying the fact that both men and women should have equal rights and responsibilities in every respect.  One cannot go without the other.  Very interestingly, this happens to be the rule of law. 

            Sir, the current Bill proposes to effect the omission of sub-section (2) of Section 4, and complete omission of Sections 23 and 24 of the Hindu Succession Act, 1956, and the substitution of Section 6 of the Act by the proposed amendment in the current Bill along with amendments in the Schedule to the Act under the sub-heading ‘Clause 1’ are very well welcomed by all sections of people in the country.

            Sir, I would very respectfully state that this is the gain rather the fruit of a democratic country where the will and wisdom of the people reign supreme.  Please remember those old days when we had to face the menace of Sati and many other unwanted excesses on women. Today, we are very proud to tell the world, “Please look here.  Here is a land where women of the like Rani Jhansi,           Rani Padmini, Sarojini Naidu, Shrimati Indira Gandhi and Mother Terasa, to mention a few, lived, and of course, Madam Soniaji is leading the nation from the front[lh42] .”             Sir, with the National Common Minimum Programme of the United Progressive Alliance being implemented in the right earnest, days are not very far when our mothers and sisters will have the same status, in every sense of the term, as our fathers and brothers, and for that matter, all of us will have the same status in terms of rights and responsibilities.

            Lastly, I propose to thank you for allowing me to participate in the discussion for consideration and passing of this Bill, and I wholeheartedly support the Hindu Succession (Amendment) Bill, 2005 as passed by the Rajya Sabha. Jai Hind.

                                                                                                                       

श्री किशन सिंह सांगवानउपाध्यक्ष महोदय, जैसे दूसरे माननीय सदस्यों ने हिन्दू सक्सैशन एक्ट पर अपने विचार रखे, मेरी पार्टी भी इस बिल का समर्थन करती है।

 

14.11 hrs.                  (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) श्री भारद्वाज, जो हमारे प्रदेश से भी हैं, बड़े काबिल मंत्री हैं और ज्वाइंट हिन्दू फैमिली से बिलॉग करते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम है। इसलिए मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा। १९२५ में जो हिन्दू एक्ट था, उसे बदलकर १९५६ में हिन्दू सक्सैशन एक्ट आया। १९५६ के बाद आज २००५ में इसमें अमैंडमैंट हो रही है। बीच में कुछ माइनर अमैंडमैंट्स हुईं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को शिक्षा की द्ृष्टि से, सामाजिक द्ृष्टि से, राजनैतिक और आर्थिक द्ृष्टि से अधिकार दिए जाएं, वे बराबर की हकदार हैं, लेकिन कुछ कानून इस तरह पास हो रहे हैं कि उनको पावर देने की बजाए वोट की राजनीति हो रही है। यह हार्ड फैक्ट है कि १९५६ में जब कानून पास हुआ, पैतृक सम्पत्ति में बेटी, विधवा को राइट मिले, मिलने चाहिए, लेकिन लाखों लटिगेशन, मुकदमे कोर्ट में पचास सालों से चल रहे हैं। उस कानून के पास होने से बहनों, भाइयों और संयुक्त परिवारों में झगड़े हुए जिसकी वजह से सामाजिक ढांचे में बहुत बिखराव आया। कुछ परिवार, कुछ बहनें, जो सामाजिक परम्परा से बंधी हुई थीं, उन्होंने स्वेच्छा से अपने भाइयों को जमीन दे दी, लेकिन कुछ बहनें, पुत्रियां शादी के बाद जब अपने पति के लालच में जमीन लेने के लिए आगे बढ़ीं, तो टकराव पैदा हुए, मुकदमे चले। मैं भारद्वाज जी से कहना चाहता हूं कि लाखों केसों में से शायद ही ऐसा कोई केस मिले, जिसमें किसी बहन ने गांव में खुद जाकर जमीन पर हल चलाया हो। वह पति के घर रहती है और अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है, लेकिन भाई के बराबर जाकर खुद खेती नहीं करती। इसका परिणाम यह हुआ कि भाइयों द्वारा जमीन खरीदकर उसे पैसे दे दिए गए। लड़की को तो कुछ नहीं मिलता, उसका पति ही सब कुछ ले लेता है। वास्तव में १९५६ के बाद सामाजिक तौर पर इतना बड़ा टकराव हुआ, अब तो उसे जन्म से ही अधिकार मिल गए। यह अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, उसे मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता को भी पहचानना चाहिए। मिताक्षरा प्रणाली जो हिन्दुओं में है, तीन-चार राज्यों को छोड़कर सारे देश में इसका असर पड़ेगा। वैस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा, इन तीन-चार प्रदेशों को छोड़कर यह कानून लगभग पूरे देश में लागू cÉäMÉÉ[R43] । सैकड़ों सालों से हम महिलाओं की तरक्की के लिए, उनके उद्धार के लिए कानून बना रहे हैं, सती प्रथा को रोकने के लिए हमने कानून बनाया, विधवा-विवाह रोकने के लिए कानून हमने बनाया, बाल-विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून हमने बनाया, दहेज निरोधक कानून हमने बनाया, कितने ही कानून हमने महिला सशक्तीकरण के लिए बनाए हैं, लेकिन वे सभी कानून लगभग निष्क्रिय हैं, प्रभावी नहीं है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक कानून ठीक तरीके से इम्पलीमेंट नहीं होगा, केवल कागजों में कानून बना देने से किसी को न्याय या अधिकार नहीं मिल जाते हैं। कानून का फायदा तभी होता है जब जनता जागरूक हो, जनता उसे मान्यता दे वर्ना सारा सामाजिक ढांचा बिगड़ जाता है। अभी मौजूदा जो कानून हम पास करने जा रहे हैं, आप देखना कि पूरे देश में एक बार इसकी प्रतक्रिया होगी तथा पूरी उथल-पुथल मचेगी, झगड़े बढ़ेंगे और बहुत तरह के दुष्परिणाम भी सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा भारद्वाज जी से अनुरोध है कि आपकी इच्छा से हम सहमत हैं, सारा देश सहमत हैं लेकिन दूसरा जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसे तोड़कर अगर कोई कानून आप बनाएंगे तो वह प्रभावी नहीं होगा, उसके गंभीर और दुष्परिणाम सामने आएंगे। इन सभी पहलुओं पर सोच-समझकर हमें यह कदम उठाना चाहिए।

सभापति जी, मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो हिन्दू कोड बिल है, हिन्दू लॉ है, उसमें कई बार अमेंडमेंट हुई हैं। क्या हमारी मुस्लिम बहनें नहीं हैं ? क्या हमारी ईसाई बहन-बेटियां नहीं हैं ? उनके लिए क्यों नहीं किया जा रहा है ? केवल हिन्दू महिलाओं के लिए ही क्यों किया जा रहा है ? यह जो भी किया जा रहा है, मैं भारद्वाज जी से स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं कि इसमें जो विल यानी वसीयत का राइट है, जब तक विल का राइट रहेगा, क्या हमारी बहनें जिनके लिए हम ये कानून बना रहे हैं, उनको क्या इससे कोई फायदा होगा ? हिन्दू सक्सैशन एक्ट में वसीयत का हरेक को राइट दिया गया है और ज्यों ही वसीयत का पता लगेगा, हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार का है कि जैसे ही पता लगेगा, फौरन लोग अपने बेटों और अपनी पत्नी के नाम वसीयत कराना शुरू कर देंगे तो बेटियां फिर रह जाएंगी। फिर इससे क्या फायदा हुआ ? मुस्लिम परिवारों को एक-तिहाई प्रोपर्टी का, विल का राइट है, बाकी का है ही नहीं । वहां तो मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को पहले ही कोई हक नहीं मिलता। इन सारी चीजों पर हमें सोचना चाहिए। मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हमारे हिन्दू समाज में, हिन्दू परिवार में केवल उन्हीं परिवारों में जहां वैद्य संतान हैं और जिनकी शादी वैद्य तरीके से हुई है, उनको ही उत्तराधिकार का हक हासिल हैऔर होना भी उन्हीं को चाहिए लेकिन जो बच्चे लीगल मैरिज से अलग पैदा होते हैं, उनके बारे में इस विल में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जो गोद लिये हुए हैं, उनके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जो विधवा हैं, उनके लिए इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जो वैध संतान होती हैं, वे ही मनुष्य की संतान मानी जाती हैं। जो अवैध संतान हैं, वे महिला की संतान मानी जाती हैं। महिला की प्रोपर्टी में से उनका राइट आता है। जो इललैजटिमेट बच्चे हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, केवल उऩको गुजारा-भत्ता लेने का अधिकार है, सम्पत्ति में अधिकार नहीं है। इस बारे में हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। सौतेले बेटे-बेटियों का क्या होगा ? उनके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। जिनको गोद लिया जाता है, उनके लिए इसमें क्या कानून बनेगा ? ग्राउंड लैवल पर आम परिवार को इसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उनका स्पष्टीकरण इसमें होना चाहिए। अब जैसे मैंने वसीयत का जिक्र किया, अब जैसे कानून पास होगा क्योंकि सामाजिक ढांचा ऐसा नहीं है।…( व्यवधान)[R44]   वधि एवं न्याय मंत्री सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति केवल अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है, को-पार्सनरी की वसीयत नहीं होती है। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। जो स्वअर्जित सम्पत्ति है, उसमें हमने कोई हिस्सेदारी नहीं दी है।उसे हमने उस आदमी पर ही छोड़ा है कि वह अपने बुढ़ापे में अपनी सम्पत्ति किसे देना चाहता है। इसके बारे में आप ख्वामख्वाह कन्फ्युजन में न रहें। इस बिल में केवल जेन्डर बायस को दूर करने के लिए, बेटे और बेटी की समानता के लिए प्रयास किया गया है और कुछ नहीं। इसके आगे आज यह जो विल और एडाप्शन वाली बातें कह रहे हैं, उनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप केवल यह देखिए कि बेटे और बेटी में माता-पिता भेदभाव न करें। आप इसी बात पर सोचिए। एडाप्शन का इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री किशन सिंह सांगवान : मैं इसी की बात कह रहा हूँ। वर्ष १९५६ में यह जो उत्तराधिकार कानून बना था उसमें रिहायशी मकान और हाउसहोल्ड के बारे में प्रावधान हैं, लेकिन इस एमेंडमेंट में उनका जिक्र नहीं है। पैतृक सम्पत्ति के बारे में इसमें कई खामियां हैं, जिनके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री हंस राज भारद्वाज : इसमें लैण्ड और प्रापर्टी दोनों शामिल हैं।

श्री किशन सिंह सांगवान: मैं इसी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। यह उत्तराधिकार का कानून कितनी बार एमेंड किया गया - कभी बेटी को पिता की सम्पत्ति में, कभी पत्नी को पति की सम्पत्ति में और कभी माता की सम्पत्ति में बेटे को हिस्सा देने के लिए एमेंडमेंट किए गए। अगर एक बार फैसला करके एमेंडमेंट किया जाए तोसमाज का एक मानसिक ढांचा बन जाए। वर्ष १९५६ में कानून पास किया गया और उसके झगड़े आज तक चल रहे हैं। अब यह कानून जो आप पास करने जा रहे हैं, वह सदियों तक चलेगा और साथ ही उससे सम्बन्धित झगड़े चलते रहेंगे। परिवारों में, भाई-बहनों में झगड़े होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक बार पूरी तरह से सहमति से कानून पास कराएं ताकि हमारा समाजिक ढांचा रोज़ाना न बिगड़े। आजकल कानून राजनीतिक नजरिए से पास किए जाते हैं जैसे शाहबानों प्रकरण में मुस्लिमों का वोट लेने के लिए कानून पास किया गया। उसका क्या परिणाम हुआ, यह आपके सामने है। आज तक मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं।

मेरा एक निवेदन दहेज के बारे में है। मैं यह मानता हूँ कि यह बिल लाने से दहेज पर कुछ अंकुश अवश्य लगेगा लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है, वह है भ्रूण हत्या का मामला जिसके लिए आज पूरा देश चिन्तित है। आज लड़के-लड़कियों में जो लिंग अनुपात है, वह कम होता जा रहा है। इस कानून के बनने से यह अन्तर और बढ़ेगा क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है। आज तो मशीनों का युग है और जब यह पता लगेगा कि गर्भ में जो बच्चा है, वह लड़की है तो भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मैं यह चेतावनी आपको देना चाहता हूॅ। इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाइए, सारा देश आपके साथ है।

श्री ब्रजेश पाठक महोदय, यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। इस समय सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, लेकिन सदन में कोरम का अभाव है। मैं कोरम का प्रश्न उठा रहा हूँ। सदन में कारेम पूरा करा लिया जाए, उसके बाद चर्चा की जाए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल को इस तरीके से पास कराना उचित नहीं है।…( व्यवधान) 

महोदय, मैं कोरम का प्रश्न उठा रहा हूँ, इस समय सदन में कोरम नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, आप काउण्ट करवा लीजिए। सदन में कोरम का अभाव है। …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : Now, let the quorum bell be rung--

(Interruptions)*… [e45]  MR. CHAIRMAN: I would make one point perfectly clear. When the quorum bell is being rung, there should be no voice, no discussion and no opinion. Till the matter is decided, nobody can speak anything. Nobody is entitled to talk anything. Now, the quorum bell is on.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* …[e46]        * Not Recorded MR. CHAIRMAN : Now there is a quorum in the House. Shri Bhuvaneshwar Prasad Mehta to speak.

 

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सभापति महदोय, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, २००५ पेश करने पर मैं वधि मंत्री भारद्वाज जी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं अपने दल सीपीआई की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जैसा कि संविधान में है कि पुरूष और महिला दोनों के समान अधिकार प्राप्त है इसलिए दोनों को समान हक मिलना चाहिए, यह बिल इस बात का प्रयास है।

अभी कुछ दिन पहले हमने महिलाओं से सम्बन्धित घरेलू हिंसा रोकने सम्बन्धी बिल पास किया था। उससे भी पहले कई विधेयक महिलाओं के सम्बन्ध में पास हो चुके हैं, जैसे दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक है, बाल विवाह रोकने सम्बन्धी विधेयक है। लेकिन ये सारे कानून जो जमीन पर लागू होने चाहिए थे, वे नहीं हो पाए हैं। आज दहेज प्रथा उन्मूलन कानून के बावजूद भी हमें अखबारों में बराबर पढ़ने को मिलता है कि अमुक जगह कोई महिला दहेज की वेदी पर बलि चढ़ा दी गई। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा, जब इस तरह का समाचार हम न पढ़ते हों। सरकार द्वारा यह जो विधेयक लाया गया है, मेरा मानना है कि जिस तरहदहेज की वेदी पर महिलाओं की बलि चढ़ाई जाती है, उसमें कमी आएगी और महिलाओं को अधिकार मिलेगा। सरकार द्वारा पेश इस विधेयक के सेक्शन ४२ में कहा गया है कि महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार मिलेगा। मैं वधि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महिलाओं को कृषि भूमि पर भी अधिकार मिलना चाहिए और उसमें भी उन्हें शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर वे इससे वंचित होंगी तो उनके साथ अन्याय होगा।

लगातार कोशिश करने के बाद जब एनडीए की सरकार थी तब भी, आज जब यूपीए की सरकार है, जिसका हम वामदल भी समर्थन कर रहे हैं, महिलाओं को लोक सभा और विधान सभाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी विधेयक संसद में पेश और पारित नहीं हो सका है। इस बारे में अभी तक आम सहमति नहीं बन सकी है, जिसके चलते यह विधेयक यहां पेश नहीं हो सका है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर वह वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है, तो जितनी जल्दी हो सके वह इस सम्बन्ध में ३३ प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी लम्बित पड़े विधेयक को संसद में पेश करे और पास कराए। इससे महिलाओं को लोक सभा में और विधान सभाओं में समुचित प्रतनधित्व मिलेगा और उनका हक मिलेगा। हमारे देश में कुल आबादी का आधा यानी ५० प्रतिशत महिलाएं हैं। इसलिए सरकार अपनी इच्छाशक्ति से सारी बाधाओं को दूर करके महिला आरक्षण सम्बन्धी विधेयक जल्द से जल्द संसद में लाए।

पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों को यहां प्रकट किया है। कुछ का कहना है कि इससे आपसे में झगड़े शुरू हो जाएंगे। मेरा मानना है यह खयाल पुराना है। अगर आप महिलाओं को बराबरी पर लाना चाहते हैं, तो उन्हें अधिकार देना होगा। इसीलिए यह विधेयक यहां लाया गया है, लेकिन यह विधेयक जमीन पर लागू होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि संसद के वर्तमान सत्र की समाप्ति के बाद सरकार देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाए और इस कानून को कैसे जमीन पर लागू किया जाए, इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करे। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[R47]    SHRIMATI C.S. SUJATHA Mr. Chairman, Sir, I welcome this Bill. It proposes to do away with some of the blackened inequalities in the present Hindu Succession Act. Even then, it does not deal comprehensively with other unjust and discriminatory provisions of the Hindu Succession Act against women. In this connection, All India Democratic Women's Association, the organisation which I represent, along with other women's organisations has already presented a joint-memorandum to the Law Minister urging abolition of the Joint Hindu Family, bringing about equal inheritance laws on agricultural lands and some other changes in the existing Hindu Succession Act.

            One important lacuna is that the Hindu Succession Act granting women equal right in property does not apply to agricultural land. At present, large areas of agricultural land are outside the purview of the Hindu Succession Act. Sir, you are aware that section 4(2) of the Hindu Succession Act allows for special State laws to address the issue of fragmentation of agricultural holdings, fixation of ceiling and devolution of tenancy rights in these holdings, with the result that State laws on these issues can overrule any provisions of the Hindu Succession Act. In States like Delhi, UP, Haryana, Punjab  and Kashmir, the relevant laws deny women equal rights of succession to tenancy rights. As you know, in many instances, tenancy rights amount to ownership rights. Courts have upheld the State Land Reforms Act relating to evolution of tenancy rights, even though these do not allow women to inherit these rights. Thus, even laws meant for land reforms have resulted in denying women equal rights over land and a chance to improve her subordinate status.

I, therefore, demand that an amendment should be included which states clearly that the Hindu Succession Act granting women equal rights in property will apply to agricultural land and will override any laws to the contrary. My amendment is related to this point. I hope that the overwhelming demand of the women's organisations of this country will be taken note of by the Government and also the hon. Minister.

            There is another lacuna. Section 15 of the Hindu Succession Act, which specifies how the property of a female Hindu will devolve, also contains certain discriminatory provisions. It states that in the absence of primary heirs, the property of a female Hindu will go to her husband's heirs, and only if these heirs are not there, then the property will devolve upon her mother and father. However, in the absence of the mother and father, the property will again devolve upon the heirs of the father, and only if there are no heirs of the father will the property devolve upon the heirs of the mother. This order of devolution is not just and equitable.

            I urge upon the Government to take note of this deficiency in the Act and take appropriate measures to rectify this point also.

            With these words, I conclude.

PROF. M. RAMADASS Hon. Chairman, Sir, I am extremely delighted to participate in the discussion on the Hindu Succession (Amendment) Bill, 2005. My party, PMK, which believes in the empowerment and economic development of women, wholeheartedly supports this Bill. Our founder President has always been giving a clarion call that women, who form the bulwark of the society and form half of the population, should have equal rights, equal share, equal justice, equal pay and equality in all spheres[reporter48] . This Bill tries to achieve the equality of women with men.

The UPA Government is adding one more feather to its cap in the history of social legislation by passing this amendment Bill. In the past one week, the UPA Government has passed the Prevention of Domestic Violence against Women Bill and only on Thursday we have passed a historic and profound legislation, namely, the National Rural Employment Guarantee Bill. Now, we are also seriously debating over the Reservation for Women Bill. Therefore, this Government is making milestones in the history of the country, especially, in the area of social legislation that has been given a go-by in the past. In that respect, my Party and I feel that this Bill, although cosmetic in nature, provides a way for the betterment of women. No society, whether it is developed or developing, can claim to be a civilised society or a developed society unless half of its women population develops. If there is any sign of discrimination or if there is any sign of weakness against women, then we cannot claim to be a civilised society or a developed society.

            The Hindu Succession Act of 1956 contains a number of discriminative provisions, therefore, the UPA partners before formulating the Common Minimum Programme (CMP) said that : “If we want to work for the betterment of this country, then we must be able to remove all the discriminative legislations that are existing in the Statute Book of the country. This is rightly finding an expression in the CMP, which says :

“Complete legal equality for women in all spheres will be made a practical reality, especially, by removing discriminatory legislations and by enacting new legislations that gives women, for instance, equal rights of ownership of assets like house, land, etc.”               Therefore, in conformity with this CMP, the hon. Law Minister is today implementing one of the commitments that we have made to this nation. One of the promises that we have made to the women of this country is that we will bring a semblance of equality between son and daughter in the Hindu family by passing this Bill.

            This Bill tries to bring two important amendments, namely, to Section 6 and Section 23. Section 6 denies the right to property to the daughter, while it provides a guarantee of property to the son. We cannot ensure the so-called equality as long as this kind of discrimination exists, that is, a favourable treatment to the son and an unfavourable treatment to the daughter. The principle of Indian Constitution, which talks about equality of men and women, cannot be ensured as long as this inequality or as long as this discrimination persists. Let us take the example of a family. A parent bequeaths to a son as well as a daughter. But if you say that the son is entitled to the property and the daughter is not, when both of them are born to the same parent. Does this not constitute discrimination of the worst kind.  Can it be allowed? Therefore, Section 6 is now being amended by the Government by inserting Section 2 in the Act, which provides for the right to property for the daughter also.

            A question was asked here whether the property will devolve only on the married daughter or on the unmarried daughter also. Another point was raised that this provision should be extended to the married daughter also. I feel that it would be possible to extend this provision to the married women also if it is not going to bring a large number of litigations. But the Hindu society, as we know, cannot tolerate this as we cannot fix the cut-off date for it. If the Government can have a cut-off date, say for example, daughter married before 10 years or from such and such date, then I would be happy that this provision of the right to property is extended to married women also.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Actually, we have provided it for married women also. I have moved an amendment in the Rajya Sabha for it, and it has been carried.

PROF. M. RAMADASS : Then it is all right. I am very happy that you have taken note of our view also.

MR. CHAIRMAN: The Standing Committee has also recommended it[ak49] .

PROF. M. RAMADASS : Section 23 of the Principal Act dealt with ‘dwelling houses’ in a joint family. Under that Section, women were not entitled for any share in a joint family. Now, it has been done away with by this Amendment. This Amendment states that a coparcener’s property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place, and the daughter is allotted the same share as is allotted to a son.

            By removing these two discriminatory clauses in the Hindu Succession Act, this Bill tries to provide, as I said, a kind of equality between a daughter and a son. At the same time, there are two more provisions which need to have been taken care of by the government. Please look at Section 24. I think, the Standing Committee has also recommended that this Section must be omitted. Now, what does this Section say?

MR. CHAIRMAN : Now, the Government has accepted most of the recommendations of the Standing Committee.

SHRI H.R. BHARDWAJ : That Section has already been omitted.

PROF. M. RAMADASS : If that Section has already been omitted, then it is all right.

MR. CHAIRMAN: The point, Prof. Ramadass, is that there are different systems of inheritance. Mitakshara, Coparcenery, Dayabhaga, Aliyasantana, Marumakkattayam, all these systems are prevalent in India. We want a uniform inheritance law and also gender equality. That is the crux of the matter.

PROF. M. RAMADASS : I endorse your elder statesman view.

            The earlier speaker spoke about Section 15 of the Hindu Succession Act, and I would like the hon. Minister to consider that also because there again, we find a kind of discrimination, that is, in the absence of Class I heirs -- son, daughter and husband -- a female’s property will be going to the heirs of the husband and not to her own heirs. If it is her own or acquired property, why should we discriminate between her husband’s heirs and her own heirs? There should be some kind of an Act on this.

            Amendment of Section 30 brings out a small modification but without a limitation. It says that anybody can bequeath his property at will without a limitation. If this will is exercised, it may lead to some kind of a misuse. Of course, a person can bequeath his own property to anybody to any extent, but as in the case of Muslim Law, if it is possible, a limitation should be put that one-third of it will be given to the heirs. That will solve the problem of inequality in this case also.

           

14.42 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)             I also endorse the views of many other Members on the issue of landed property. As you know, land is the principal factor of production and land gives exclusive social status to women as well as men. If on the ground of fragmentation or on the ground of ceiling on land, this right is denied to women, it would not be possible for women to enjoy these rights. Not only that, now, a large number of women are coming forward to undertake agricultural operations. If a piece of land is not given to them from their ancestral property, then it would deny an opportunity to women to come up in the area of agricultural operations. Therefore, this point must be taken into consideration because the Common Minimum Programme clearly says that women will be entitled to not only houses but also to the land. As long as Section 4(a) of the Hindu Succession Act remains in the Statute Book, it will not provide for the distribution of land, tenancy rights or a piece of land to women to take up their agricultural operations. Therefore, I urge upon the hon. Law Minister to take this also into consideration.

            Finally, the solution to many of the problems in the Hindu society today requires the abolition of the Hindu joint family system. Kerala has done it; in our country, Kerala has taken the progressive step in this matter. I think, this issue needs to be examined and considered at the national level. We should be able to pass a legislation to eradicate the evils of the joint family system. That would be an important day for the progressive Hindu society in this country.

            While leaving these thoughts for consideration and examination by the Law Minister, our Party fully supports this Bill, although it is cosmetic in character.

               

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SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU  Sir, for a long time, personal law of any community was considered to be an issue which should not be dabbled in by the State. As a consequence, some sections of the society had to suffer in the hands of those who actually made such rules. Therefore, we have seen for a pretty long time that women have not been getting the right in the parental property on the ground that personal law of a particular community did not allow them to enjoy the benefit of that right.

            Hindu religion and Hindu society have got several personal laws. There is the Mitakshara school of thought by which people live, there is the Dayawada school and there are many other such schools of thought, and each school of thought in each society is governed by its own personal law. This is one step forward in ensuring that despite conforming to different systems, women are going to enjoy an equal right to the property of a particular person who dies intestate. My friend was just now saying that probably we should also bring an amendment to the Hindu Succession Act. However, there is a major difference between the Hindu Succession Act and the personal law. Under the Hindu Succession Act, if a person makes a will before his death, he has a right to dispose of his properties in the manner in which he does it. Of course, if it is ancestral property, he will be governed by what my friend was saying.

            There is a very interesting concept in the Hindu law which defines partition as not something which has to be physically carried out. You do not have to say that such and such is my property and such and such is his property; or this particular room belongs to me and this belongs to somebody else. The concept of partition essentially bears the fruits in mind. Even if I think that this is not a Hindu hotchpotch property or common property but this belongs to me, the very thought that this idea comes into my mind is actually recognised as a partition under the Hindu law. The very thought itself gives rise to that. Having got such enlightened ideas into our Personal Law, I think it was probably improper and an aberration not to confer right to property on those who actually are born in the society only because they are not born of a particular gender, and that they should be discriminated against. Therefore, such noble and laudable ideas should not probably be subjected to such aberrations which are now being created.

            I would like to remind the hon. Minister that in India there is a State in the country - it is a part of the Union - called the State of Goa. That State has a very unique system. There are people living in that State who are Muslims, there are people living in that State who are Christians, and there are people living in that State who are Hindus. They may be belonging to any school of thought – Mitakshara or Dayawada or any other – despite that, division of property takes place according to a common law. I am sure the hon. Minister is aware of this.

SHRI H.R. BHARDWAJ: That is a Portugal legacy.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : That is right. Therefore, I think we should move towards that one State which has taken such a progressive step. We should see that the law which says that women get an inherent right in the property if they were citizens of Goa should be conferred on all the citizens of the country. This is something which should be debated upon. I am sure the hon. Minister, while bringing about the recommendation of the Law Commission as also in bringing uniformity in such application, would make sure and see as to why the others should not follow in this matter the State which is so progressive. I am conscious of the fact that Shri Bhardwaj is a very forward-looking Law Minister despite being born into a very traditional family. So, I am sure that he will certainly look into it, make a break from the past and take a very forward step in ensuring that this really happens.

            I would like to just add one final point. This is a general point that always agitates my mind. We think now that we have given enough right to women by making a law here. However, on the ground the reality is totally different. The Minister would know that a law is a statute which is passed by the Parliament but implemented and executed in various courts. However, in the courts, how much time normally a woman would take to get justice? I am sure the hon. Minister would really know. So, I would suggest a reform of the judicial administration system whereby such laws which are made, the well-intended legislations which are actually put on the Statute Book, will finally reach the target groups and they will get their right[KMR50] .

            Therefore, they will really get the right. Otherwise, there are various States which are now saying that if you want to probate will or even if you want to challenge the property, the amount of stamp duty that one has to pay to bequeath it is so exorbitant that I am sure you would also think about bringing about a legislation in such area wherein actually claiming the right in the property should not be subjected to such inhibition which will not allow people to claim the property.  Also while doing that, the land records of the State are in such a messy state that probably even to confer right would be very difficult because we will not be able to get the right of the person whose right is actually established.  These are relevant points in which major decisions really need to be taken. I hope the hon. Minister would be able to do it.

In the only dwelling place wherein a family resides and if the daughter is already married, what type of right that daughter should get in the dwelling house?  Can she demand partition or family has to sell the property? There should be some methodology.  We should really be able to develop some methodology whereby the value of that property can be given.  Property need not be sold.  Otherwise, you are displacing the family which is already living there. It is concerning the persons who are dwelling in that property.  This is the issue which should be included in the Bill.

SHRI P.S. GADHAVI Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to express my views on this Bill.  First of all, I submit that our Party is going to support this Bill.  The only thing is that I do not want to repeat the things which have already been mentioned by the hon. Members.  I would like to have some clarifications from the hon. Minister.

            By amendment of Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956, daughter is going to be coparcenar in her own right.  In the same way and in the same manner as the son on the either to before enjoying the rights in succession of coparcenary property. I would only like to know from the hon. Minister whether abolition of Section 23 of the Act which disentitles a female heir to ask for partition in respect of a dwelling house wholly occupied by a joint family until the male heirs choose to divide their respective shares therein.  If you look into the vastness of our country - different societies and the sizes of the properties also varies from person to person - this Section has been abolished.  This is a good thing because daughter or female would get the right.  But will it not open the ground for litigation? If the property is small and if the family wants to have a partition of the dwelling house, she can. Now, the daughter, after marriage, as we all know, goes to reside in her husband's family, which may not be in the same village or in the same locality.  If she goes there and insists on partition of dwelling house, under pressure or otherwise, will it not open ground for litigation? We do not know many things in this regard.  What precautions is the Government going to take in this regard?  I think that it would open a Pandora's box for litigation. It is a very good thing that right to a female is given and gender discrimination should not be there.  But at the same time, in our country, there are a large number of other societies also - about which various Members have already spoken - as in the case of Muslim. What is this Government going to do, as is being envisaged in our Constitution or has been mandated by U.N.O. The Government should come forward in this regard. 

            I welcome this amendment and support this amendment.  But at the same time, I think that credit for this goes to the august House, and not to any particular Party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This Bill belongs to all Parties.

SHRI P.S. GADHAVI : So, I welcome this Bill.

श्री तूफानी सरोज उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बिल के पास हो जाने के बाद हमारे समाज का ताना-बाना, जिसे हम देश की मजबूत संस्कृति कहते हैं, वह सामाजिक ताना-बाना ध्वस्त हो जायेगा। परिवारों में विवाद बढ़ेंगे। हमारे देश में अदालतें वैसे ही मुकदमे हल नहीं कर पा रही हैं। वभिन्न अदालतों में सालों से मुकदमे लम्बित पड़े हुए हैं। इसके बाद अदालतों में मुकदमों की संख्या और बढ़ जायेगी। बहन और भाई के बीच में एक अटूट रिश्ता रहता है, उस रिश्ते में इस बिल के बाद दरार आयेगी। जहां बहन राखी बांधने के लिए साल में उस तथि का इंतजार करती थी कि रक्षा बंधन आयेगा और हम भाई के राखी बांधेंगी। इस बिल के पास होने के बाद ऐसी परिस्थितियां आयेंगी कि बहन राखी बांधने का इंतजार करने की बजाय अदालत की तारीख का इंतजार करेगी। इसलिए इस बिल में संशोधन होना बहुत जरूरी है। जिस स्वरूप में यह बिल आया है, उस स्वरूप में यह पास नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में बाप तरह-तरह से कर्ज लेकर, जैसे-तैसे धन जुटाकर अपनी बेटी की शादी करता है और लोग शादी के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद लड़के वाले यह देखेंगे कि लड़की के घर दौलत है या नहीं। यदि उसके घर दौलत और जायदाद होगी तो वे शादी करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। पहले बाप अपनी गाढ़ी कमाई से तथा इधर-उधर से पैसा एकत्र करके अपनी बेटी की शादी कर देता था, लेकिन इसके बाद वह शादी होनी भी मुश्किल हो जायेगी। जब ऐसी स्थितियां पैदा होंगी तो लड़कियों की भ्रूण हत्याएं बढ़ेंगी और लड़कियों की समाज में अवहेलना शुरू हो जायेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बिल में संशोधन किया जाए। जो लड़कियां अपाहिज हो जाए तथा बहुत कोशिश करने पर भी उनकी शादी न हो पाती हो तो उन लड़कियों को सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : सर, क्या मैं इस सीट से बोल सकती हूं?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given you the permission to speak from this seat.

श्रीमती नीता पटैरिया: उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेय़क, २००५ का समर्थन करते हुए हम इसका स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी को जानकारी है कि इसका नीतिगत निर्णय एन.डी.ए. सरकार ने किया था और परिपालन वर्तमान सरकार कर रही है। यह सरकार एन.डी.ए. द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्य को पूरा करने जा रही है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारी पार्टी शुरू से ही महिलाओं के आत्म-गौरव, उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की हमेशा पक्षधर रही है। हमारे देश में पुरातन काल से एक नियम चला आ रहा है कि जब पुत्री की शादी होती है, तब पिता क्या कहता है। उस दिन जब सदन में घरेलू हिंसा पर बात हो रही थी, तब भी हमने कहा था कि पिता पुत्री की शादी में विदाई के समय कह देता है कि बेटी तुम हमारे घर से विदा हो रही हो, अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। डोली हमारे घर से उठी है और अर्थी अब तुम्हारे पति के घर से उठेगी। इसके बीच में उसके जीवन में कितने झंझावात आयें, पिता कहता है कि अपने पति के घर जाओ और पति कहता है कि पिता के घर जाओ। ऐसे में अधिकारविहीन महिला कहां जाए। या तो वह हिंसा सहे या घुट-घुट कर अपना जीवन निकाले। उसे अपना पूरा जीवन बिना किसी अधिकार के निकालना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, महिला जब आर्थिक रूप से कमजोर होती है और ऐसे में वह विधवा हो जाए और अपने पिता के घर जाए तो वह भी उसके जीवन की रक्षा करने तथा भरण-पोषण के लिए सम्पति नहीं देता है और ससुराल वाले उसे यह कहकर घर से बाहर कर देते हैं कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में महिला जाए तो कहां जाए? आज एक परित्यक्ता के सामने भी वही हालत होती है और तलाकशुदा महिला के सामने भी वही हालत होती है। आज एक स्त्री का अपने पति से तलाक हो जाता है तो उसे अपने पति के यहां भी शरण नहीं मिलती है, क्योंकि पति के यहां सम्पत्ति में उसकी कोई भागीदारी नहीं cè[R51] ।

15.00 hrs. उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती है। ऐसे में उसका जीवनयापन कैसे हो, भविष्य के बारे में सोचते ही कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। यदि किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो उसके साथ भी यह समस्या आती थी कि कहां जाए, क्योंकि संपत्ति तो भाई आपस में बांट लेते थे, लेकिन बहन के पास अपना जीवनयापन करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अगर कोई महिला विकलांग है, तो भी उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता था और समाज में घुट-घुट कर वह अपना जीवन गुज़ारती थी।

        माननीय उपाध्यक्ष जी, निश्चित ही पुत्री को संपत्ति में जो अधिकार दिया गया है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति इससे बहुत मज़बूत होगी और उनका समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। ५० प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं जो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। पूरे घर के कष्टों को सहकर, खुद भूखी रहकर भी परिवार को खाना खिलाती हैं, पूरे परिवार की सुबह से शाम तक देखरेख करती है। हर महिला की दिनचर्या सूरज निकलने के साथ शुरू होती है और रात को जब परिवार के सब लोग खा-पीकर सो जाते हैं तो सारा काम निपटाकर वह आधी रात में सोती है। फिर भी यदि कोई पूछे कि महिला क्या करती है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता कि वह क्या करती है। एक घरेलू महिला कहकर उसका उपहास किया जाता है और उसने जो दिन भर की मेहनत की है, जो अपने कर्तव्य निभाए, घरेलू महिला कहकर उसके पूरे कामों को शून्य कर दिया जाता है। आज जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा तो वह अपने जीवन के निर्णय भी खुद कर पाएगी। आज घरों में खूब लड़ाइयां होती हैं और हर महिला की उस वक्त बड़ी वचित्र स्थिति हो जाती है जब उसका पति उसको घर से निकाल देता है। ऐसी महिला के पास अपना सिर छिपाने के लिए एक मज़बूत छत नहीं होती है जहां पति के घर से निकलकर वह जा सके।

मैं पुन: सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देती हूं क्योंकि इससे समाज में पुत्रियों को संरक्षण मिलेगा। लेकिन जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पहले बहनें राखी बाँधने आती थीं, तो साल भर में एक धोती या साड़ी अगर उसको विदाई के समय दे दी तो सब भाई धन्य हो जाते हैं कि बहन आई थी और राखी बाँधकर गई, लेकिन उसके कष्टों में कोई भागीदार नहीं होता है। जब संपत्ति में उसकी भागीदारी होगी तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा और वह अपने निर्णय करने में सक्षम हो पाएगी। आज जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, हमें कठोरता से उन पर रोक लगानी पड़ेगी क्योंकि भ्रूण हत्या समाज की महिला विरोधी मानसिकता को ही दर्शाती है। यह तो कोई तर्क नहीं है कि कोई पिता अपनी कन्या अगर भ्रूण के रूप में होगी तो उसकी हत्या केवल इसलिए कराएंगे कि उनको संपत्ति में हिस्सा देना है। एक माता-पिता के लिए पुत्र या पुत्री दोनों बराबर हैं। केवल समाज की व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुत्रियों को विदा करके संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था, लेकिन आज की आवश्यकता है कि पुत्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए, सम्मान से जीवन जीने के लिए संपत्ति में अधिकार दिया जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

पुन: आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

SHRI H.R. BHARDWAJ: Thank you Mr. Deputy Speaker, Sir.  At the outset, I must express my deep gratitude to all the hon. Members for making this debate very meaningful.  I have noted down their points.  Before I meet their points, I would like to again inform this august House that this is only a beginning in the vast work ahead of us. The basic amendments, which are being sought in this Bill, are that we are removing the gender bias by amending Section 6 and omitting Sections 4(2), 23 and 24 from the statute, that is, the Hindu Succession Act, 1956.

Now, what are the implications?  Sir, as you know, before the Hindu Code Bill came in late 1950s, Pt. Nehru had a great difficulty in enacting the law because of a set mind of the Hindu society; it was not prepared to accept the changes.  But, as a progressive Prime Minister, he stood his ground and enacted the Hindu Code Bill, which governs Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act and also a few set of laws enacted during his time[pkp52] . But even at that time, the pressure of the orthodox society was so much that the daughter was denied the right in the Hindu coparcenary property, because they thought that the son must succeed.

            Some hon. Members have also pointed out that males are the authors of all the major scriptures. But they forget that it is Mother Sharada who gives knowledge to everybody. First of all, we worship Mother Sharada, even if we go by our own scriptures. If there is no blessing of Mother Sharada, this bhuddi would not be purified. So, you cannot forget Mother Sharada. If you want the blessings of Lord Vishnu, for money, you will have to go to Mother Lakshmi and if you want to have the blessings of Lord Shiva, you have to go to Mother Parvathi.

            ThisMahila Sakthi, as we call it, indeed gives birth to everything – our resources, our strength, our faculty, etc. So, you cannot deny equality to this very great power, the Mahila Sakthi. So, I am grateful that the entire House agrees on removing this gender bias. This bias is not only a very cruel treatment, but is also uncivilised.

            From your own experience, you will find that this type of a feeling, about the scriptures, about the srutis, is there. We have divine revolution in the ‘srutis’ but smritis are also adaptable to the changes. After Vedas, we have got Upanishads; we have got Puranas and then, we have got Ramayan and Mahabharat. These smritis have changed and the principles also have changed. Nowhere in Hindu society, you will find that a consort was denied her right. Even the King used to keep his consort by the side, when he would administer justice. So, our society is not that retrograde as you might try to portray it, for the sake of money or wealth.

            I am very grateful that this House has unanimously supported it and there is no party-bias also, which I acknowledge. I agree that it was started in 2000, when the NDA Government was there. They had discussed this matter with the States; but for their work, we would not have been able to pass this today.

            But as I said, reforms – social or economic – must continue; and the Governments do not matter because the interest of the country is involved and the interest of the society is involved. This is the spirit in which this House functions. So, on matters of this kind, there is no division of this House and we carry on the work left by previous Government; the subsequent Government carries on the work of the previous Government. The feeling expressed by this House is that there is a unanimous support to this House. This feeling I got from the Rajya Sabha, and now I am getting it here.

            As I said, this is not the end of reforms. This will not lead to the emancipation of womanhood in full. We have to do a lot of work to see that she enjoys the status which she deserves in the society. I shudder to think that one can ill-treat his daughter. Can any father ever imagine that he would not give his daughter equality compared to his son, on any excuse, whatsoever. There was a time when people were property-minded. But now after so much of light having come to society, we must acknowledge that the daughters are very dear to us than the sons, because, whether they are young or old, they care for the parents.

            I have experienced it in my own life. When a son gets married, he has a separate family and has little time to care for the old and infirm parents. But the daughter, wherever she is, she may be in US or England, she will definitely make a trip to India to see how her parents are. So, how can you deny equality to such an institution?

            This is the experience which all of you might have got – daughters care for both sides. When she is in her in-law’s home, she would not like to hear any ill about her parental home; and when she is in her parental home, she would not like to hear any ill about her in-law’s home[R53] . She brings harmony and makes the life worth living.  How will the society exist if women are discriminated or for any reason denied their due?  I am very happy that we have reached a stage when this is being acknowledged by the society.  This is a small measure. Many Members have tried to put in several ideas.  This is a small beginning that we are making.  We have to continue with this zeal and see that this is carried to the logical conclusion so that the women are given their due place in the society. I wish such a unanimous view could also be formed about Women Reservation Bill, which seeks to give 33 per cent reservation to women.  This will give more strength to the women.  We are trying to reach a consensus even for that.  Consensus is the way by which we can achieve the result. Therefore, I am again expressing my gratitude to the House.  I do not subscribe to the philosophy, as somebody said, जब बेटी का कन्यादान हो जाता है, तब बाप कहता है कि बेटी अब तेरा यह घर नहीं है। इसे बदलना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि बेटी यह घर तेरा शुरू से ही है, जहां तू पैदा हुई। इसके साथ-साथ अब तेरा दूसरा घर भी ससुराल का है, जहां तू जा रही है। अब तेरे ये दो घर हैं। आज से तुम्हारे एक नहीं दो घर हैं। जब यह कहेंगे, तभी महिलाओं का सहयोग होगा और उन्हें मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम कह दें कि अब कन्यादान कर दिया और इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है, तो बेटी क्या मुंह लेकर घर जाएगी। इसलिए हमें बेटी को आज ही कहना पड़ेगा कि यह घर भी तुम्हारा है। शादी अथवा विवाह एक संस्कार है। इसके बगैर संसार आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घर में तेरा कुछ नहीं है। जिस घर में तू पैदा हुई, वह जमीन जायदाद, घर-बार सबमें, आखिर तक तेरा अधिकार है। जब चाहो, तुम हमारे पास आओ, तुम्हारा कमरा हमेशा सुरक्षित रहेगा। जमीन में जो कुछ फायदा होगा, उसमें तुम्हारे भाई-बहिन, सबका हिस्सा साझा है। इस प्रकार की भावना से हम देश और समाज को आगे ले जाएं, तो फायदेमंद रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कई भाई इस सदन में छोटी-छोटी बातें करते हैं कि यह हो जाएगा और वह हो जाएगा, लेकिन जो बात मन में है, उसे स्पष्ट नहीं कहते कि हम बेटी को कुछ नहीं देना चाहते हैं। अगर यह बात है, तो इसे साफ कहो कि हम बेटी को नहीं देना चाहते हैं, हम बेटे को ही देना चाहते हैं, लेकिन बेटा कितना सुख देता है, हम सब जानते हैं। अगर बेटा और बेटी में तुलना करेंगे, तो बेटी का स्थान सबसे ऊपर आता है। इस चीज को पहचानना होगा। भाई के राखी बांधने बहन आती है। कभी कुछ नहीं मांगती है। राखी बांधती है, तिलक लगाती है और फिर मिठाई भी खिलाती है। अपने घर से इतनी दूर वह अपना घर-बार छोड़कर सिर्फ भाई के कल्याण की कामना की द्ृष्टि से राखी बांधने आती है और उसके खुशहाल एवं कल्याणमयी जीवन की कामना करती है। ऐसी बहन को आप अपनी जमीन में हिस्सा देने से कोताही करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस समाज की क्या मनोवृत्ति, क्या बात है।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.  Nothing, except the hon. Minister's speech, will go on record.

(Interruptions)* … श्री हंस राज भारद्वाज : देखिए, इस समय यहां इस बात पर बहस नहीं हो रही है। बहस तो हो चुकी है। एक तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं १०० बीघे जमीन के एक गांव का आदमी हूं, जो यहां से ४० कोस दूर है। मैं दिल्ली का नहीं हूं और दूसरी बात यह है कि मैंने पैदल चल कर बी.ए.एल.एल.बी. पास की है। आप मेरी बात सुनिए।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not give a running commentary.  I had given you the time and you had taken enough time.

… (Interruptions)

* Not Recorded श्री हंस राज भारद्वाज :आप लोग मेरी बात सुनिए। आप लोग बोल चुके हैं। इसलिए मेरा हक है कि मैं आप लोगों की बातों का जवाब दूं। अगर आपको पसन्द न आएं, तो आप कहें कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कहना है, वह साफ कहें। आज सवाल यह है कि बेटा और बेटी में फर्क दूर नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। हर आदमी जमीन और जायदाद अपनी औलाद के लिए बनाता है। बेटा और बेटी बराबर हैं। यही बात हम कहना चाहते हैं। इसमें मतभेद कैसा ?  यहां कहा गया कि इस संशोधन के पारित होने के मुकदमे होंगे। जब हिन्दू कोड बिल पास हुआ था, उस वक्त की पार्लियामेंट की पूरी डिबेट निकाल कर देख लें, यही दलीलें दी गई थीं कि इससे तो भाई-बहन में मतभेद पैदा हो जाएंगे, घर बंट जाएंगे, समाज बंट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे भाई-बहन तब थे, वैसे ही अब हैं। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपके दिल में जगह होनी चाहिए और यह जैंडर बाइस तो सारी दुनिया में खत्म हो रहा है, हम कैसे रखेंगे? इसलिए यह कहना कि मुकदमें हो जाएंगे, ठीक नहीं है। मुकदमे हों या नहीं, हम यह कानून पास कर के दिखाएंगे। हम बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं देख सकते। यही कुछ बातें थीं, जिनका मुझे जवाब देना था।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। मेरी कुछ बहनों ने कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में स्टेट्स में कानून बनते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून बनाने का राज्यों को अधिकार है। इस बारे में बहुत सी राज्य सरकारों ने कानून पास किए हैं। केरल सरकार ने इस बारे में कानून पास किया, लेकिन आंध्रा प्रदेश में श्री एन.टी. रामाराव गवर्नमेंट ने सबसे पहले कानून पास किया। उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने कानून पास किया फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बारे में कानून पारित किया। उन राज्यों की जनता भी भारतवासी है[rpm54] । हम उनका अनुकरण करें, उनसे सीखें कि कैसे इसमें उन्होंने पहल की है। उत्तरी राज्यों में भाई-बहन, बेटा-बेटियों का उतना प्यार नहीं है, ये जमीन से चिपके हुए लोग हैं। जमीन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी इस बात को समझता हूं कि जमीन को यहां लोग बहुत महत्व देते हैं। लेकिन जगत-जननी का भी जमीन में हक है, उसको भी इसमें अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं …( व्यवधान)  हम आगे बात करेंगे। चूंकि मुझे कानून की द्ृष्टि से अधिकार नहीं है। यह एन्ट्री १८ लिस्ट II में जो है, वह राज्यों सरकारों के अधिकार में है। इसलिए हमने सैक्शन ४(२) एबालिश कर दिया है। हम उनसे खतो-किताबत करके अनुरोध करेंगे। आप भी अपने कानून में इस प्रकार का प्रावधान करें कि बेटियों को जमीन और मकान में हक मिले। ये दोनों चीजें करने के लिए हम राज्य सरकारों को लिखेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे स्पोर्ट दीजिए। इसके बाद हम राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे कि वे इस पर मान जाएं और इसमें आगे भी पूरा अधिकार मिल सके।

मैं पुन: आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को पास होने दीजिए और आगे ३३ प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।

SHRI B. MAHTAB : Are you going to endeavour to abolish the joint family property right as it has been abolished in Kerala?

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I started by saying that this is only a beginning.  We will take all steps which are physically and mentally possible to remove all bias.  The abolition of joint family right has been undertaken by the State.  I have told you that my problems will be regarding the tenure of land holdings and tenancy.  They are in List II.  So, some States have done it.  I will take up this matter with the States to see whether they agree or not.  You cannot encroach upon the rights of the States in the matter because that would be unconstitutional.  Therefore, if you support this Bill unanimously, I will be encouraged by your support.  I will try to see that the States also agree on this and if necessary, I will call a meeting on this issue.                                                               

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 -                   Amendment of Section 4   I have received a notice of amendment to Clause 2 from Shrimat. Susmita Bauri and Shrimati C.S. Sujatha.  Are you moving your amendment?

SHRIMATI SUSMITA BAURI (VISHNUPUR): I beg to move:.

            Page 1, -

                        for lines 5 and 6, substitute – ‘2. In section 4 of the Hindu Succession Act, 1956 (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

 

            “(2) For the removal of doubts it is hereby declared that any law providing for the prevention of fragmentation of agricultural holdings or for the fixation of ceilings or for the devolution of tenancy rights in respect of such holdings shall give equal and same rights of inheritance to the daughter and wife as are given to the son.”.’                (1)   SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I would request her to withdraw her amendment because I am going to take up this matter with the States.  I have omitted Section 4(2) from this Bill. 

SHRIMATI SUSMITA BAURI : All right.  I withdraw the amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that leave be granted to withdraw the amendment?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI H.R. BHARDWAJ: I beg to move:

            “That the Bill be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That the Bill be passed.” The motion was adopted[r55] .

 

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