Lok Sabha Debates
Discussion On The Demands For Grant No. 59 Under The Control Of The Ministry Of ... on 26 April, 2007
an> Title: Discussion on the Demands for Grant No. 59 under the control of the Ministry of Labour and Employment. (All the cut motions moved were negatived).
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand No.59 relating to the Ministry of Labour and Employment.
Hon. Members present in the house whose cut motions to the Demand for Grant have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as moved.
A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No. 59 relating to the Ministry of Labour and Employment.” Prof. Rasa Singh Rawat.
___________________________________________________________ *Moved with the recommendation of the President.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्रालय की मांगों के संदर्भ में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में श्रमिक वर्ग की स्थिति में जो सुधार होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और जब से यह सरकार आई है, तब से उनकी स्थिति और खराब हो गई है।
मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि श्रम मंत्री जी यहां नहीं बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं या नहीं?
उपाध्यक्ष महोदय : मैं, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। अत: आप अपना भाषण जारी रखें।[r12] प्रो. रासा सिंह रावत : जब से इस देश के अन्दर संप्रग सरकार आई है, यदि मैं यह कहूं कि जब से लिब्रेलाइजेशन या उदारीकरण का जमाना आया है, तब से श्रमिकों की स्थिति की तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए, सरकार का वह ध्यान नहीं जा रहा है और परिणामस्वरूप देश के अन्दर चाहे वे खेती के अन्दर काम करने वाले श्रमिक हों, चाहे वे बिल्िंडगों के निर्माण का काम करने वाले श्रमिक हों, चाहे रुग्ण इकाइयों के अन्दर काम करने वाले श्रमिक हों अथवा मल्टीनेशनल कम्पनियों के अन्दर काम करने वाले श्रमिक हों, श्रमिकों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति निरन्तर दिन-प्रतदिन दयनीय होती जा रही है। जब से यह असंवेदनशील सरकार आई है, इस सरकार ने मल्टीनेशनल कम्पनियों को ऐसी खुली छूट दी है, उसके परिणामस्वरूप हमारे देश के जो मझोले उद्योग हैं, हमारे देश के जो लघु उद्योग हैं और हमारे देश के जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं, उनके अन्दर काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय होती जा रही है, क्योंकि मल्टीनेशनल कम्पनियों के आगमन के कारण, उनको प्रोत्साहित किये जाने के कारण और सेज़ की नीति को प्रोत्साहित किये जाने के कारण श्रमिकों की तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए, वह दिया नहीं जा रहा है। वे कारखाने बन्द हो रहे हैं, छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे, देश के छोटे-छोटे मझोले उद्योग, लघु-उद्योग और कुटीर उद्योग सारे धीरे-धीरे बन्द हो रहे हैं। परिणामस्वरूप जो उन फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिक थे, जो मझोले उद्योगों में और लघु उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक थे, उनको छंटनी का शिकार होना पड़ रहा है अथवा कारखानों में बन्दी हो जाने के कारण, फैक्टरियों के बन्द हो जाने के कारण उनको बेकारी का सामना और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस सरकार से यह जानना चाहूंगा कि श्रम मंत्रालय ने मजदूरों के सुधार के लिए अब तक जो उपाय पहले हमने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अन्दर जो वायदा किया था, श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए, इस सरकार ने शपथ लेने से पूर्व अपने घोषणा-पत्र के अन्दर जो वायदा किया था, उसकी कितनी अनुपालना इस सरकार ने करने का प्रयास किया है? इस सरकार की कथनी और करनी के अन्दर बड़ा भारी अन्तर है। इन्होंने कहा था कि हम खेती में काम करने वाले जो करोड़ों असंगठित श्रमिक हैं, उनके कल्याण के लिए जल्दी ही विधेयक लाएंगे और उनका कल्याण करने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनकी कार्यस्थल पर सुरक्षा करने के लिए और जब खेती का सीजन नहीं हो, तब उस समय में भी उनके हितों का कुछ न कुछ ध्यान रखें, उसके बारे में जल्दी विधेयक लाएंगे, लेकिन वह कानून अभी तक नहीं बन पाया है। परिणामस्वरूप देश के लाखों-करोड़ों श्रमिक, जो खेती के धन्धे के अन्दर मजदूरों के रूप में काम करने वाले लोग हैं, उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका शोषण हो रहा है, काम तो उनसे ले लिया जाता है, लेकिन उनको जो समय पर भुगतान होना चाहिए, उनके रहने का जो स्थान स्वास्थ्यप्रद वातावरण में होना चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा का जो प्रबन्ध होना चाहिए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो असंगठित श्रमिक हैं, उनके बारे में इस सरकार ने क्या किया, इसके बारे में भी मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा?
तीसरी चीज़, बाल श्रमिकों के लिए हमेशा कहा तो यह जाता है कि हम चाइल्ड लेबर को रोकने का प्रयास करेंगे, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हम ये-ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? आज भी हम होटलों के अन्दर देखते हैं, आज भी हम दुकानों के अन्दर देखते हैं, आज भी हम छोटे-छोटे कालीन बनाने के कारखानों में या और भी कई ऐसे धन्धे हैं, जिनके अन्दर छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं। पटाखों के कारखानों में, पटाखे बनाने में, दियासलाई बनाने वाले हैजार्डस उद्योगों में, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, ज्वलनशील पदार्थों का और बड़े विषैले पदार्थों का जहां उपयोग किया जाता है, वहां पर श्रमिकों की स्थिति और खासकर बाल श्रमिकों की स्थिति कितनी दयनीय है। उनके कल्याण के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि हमने बंधुवा मजदूरी पर एक प्रकार से पूरी पाबन्दी लगा दी है, लेकिन देखने में यह आया है कि जो ईंटों के भट्टे हैं और जो प्राइवेट खान मालिकों की खानें हैं, उन खानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों की स्थिति भी अत्यधिक दयनीय है। अभी भी बंधुवा मजदूरों को दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।[R13] चाइल्ड लेबर और बंधुआ श्रमिकों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है। श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने कई जगह ईएसआई अस्पताल खोले हैं। श्रमिकों या बीड़ी मजदूरों के बारे में आप जानते हैं कि उनकी महिलाएं, बच्चे और पुरूष किन अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के अंदर काम करते हैं? बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए भी सरकार को जितना प्रयास करना चाहिए था, मैं समझता हूं कि इस ओर विशेष प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। पहले से ही जो योजना चल रही है, वही चल रही हैं। हमने उनकी बस्तियों को देखा है, जहां वे काम करते हैं, हमने उस स्थान को देखा है। न तो उनके काड्र्स बने हुए हैं, न हास्पिटल्स काड्र्स बने हुए हैं, न उन्हें दवाइयां मिलती हैं और न ही उनकी सुरक्षा के कोई उपाय हैं। बीड़ी उद्योग में बहुत से लोग करोड़पति बन गए हैं। वे मालिक श्रमिकों का शोषण करते हैं और बीड़ी की मजदूरी के रूप में जितना भुगतान उन्हें होना चाहिए, उससे कम भुगतान बीड़ी श्रमिकों को किया जाता है। मैं आपके माध्यम से बीड़ी श्रमिकों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
महोदय, ईएसआई अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनकी चकित्सा के लिए जो आधुनिक चकित्सा यंत्र और उपस्कर उपलब्ध होने चाहिए, वे नहीं है। ईएसआई हास्पिटल्स जीर्ण-शीर्ण, टूटी-फूटी अवस्था हैं, उनकी एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है और हार्ट के इलाज के लिए उन्हें दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। ईएसआई अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों का अभाव है। इसके साथ ही वहां दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि देश के अंदर कर्मचारी कल्याण के लिए जो ईएसआई हास्पिटल्स चलते हैं, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इस सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
मान्यवर , मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का होता है कि सवा आठ प्रतिशत या नौ प्रतिशत या बारह प्रतिशत प्रोविडेंट फंड पर ब्याज हो, बार-बार यह चक्कर चल रहा है, कर्मचारियों की भविष्य नधि के संबंध में बैठक हो रही है, लेकिन अफसोस है कि हमारे सीपीआई, सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट के लोग, जो इस सरकार को चलाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और श्रमिकों के लिए रात-दिन मगर के आंसू बहाते रहते हैं, उन मगर के आंसू बहाने वाले वामपंथी भाइयों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि भविष्य नधि के लिए कोई निर्णय करने की स्थिति में यह सरकार नहीं है। बार-बार बैठकें होती है और उसमें कहा जाता है कि इन-इन बातों पर विचार हुआ, लेकिन अब तक भविष्य नधि की राशि पर कितना प्रतिशत ब्याज हो, आठ प्रतिशत हो, नौ प्रतिशत हो या साढ़े नौ प्रतिशत हो, इसके बीच के आंकड़ों में ही ये झूल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी सरकार स्थिति स्पष्ट करे। जो कर्मचारी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन जब काम करते हुए उनकी उंगली कट जाती है, पैर कट जाता है, या उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उनके परिवार वाले चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के अंदर उन्हें उचित संरक्षण, मुआवजा, सुरक्षा, ग्रेच्युटी की राशि या पेंशन की राशि या जीपीएफ फंड हो, उसका उन्हें पूरा भुगतान नहीं हो पाता है। आपको आश्चर्य होगा कि उनका अरबों रूपया सरकार के पास पड़ा हुआ है। उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी जमाराशियां जो जिंदगी भर उन्होंने मेहनत से जमा की हैं, लेकिन सरकार उसका उपयोग नहीं कर पा रही है और सरकार उसे दूसरे कामों में लगाने के बारे में सोच रही है, जबकि श्रमिकों के कल्याण के लिए सारी राशि खर्च की जानी चाहिए।
हमारे देश में बड़ी-बड़ी मल्टी-नेशनल कंपनीज जब से आयी हैं, उनमें कांट्रेक्ट लेबर या संविद श्रमिक रखे जाते हैं। ऐसे ठेके पर रखे जाने वाले श्रमिकों की हालत बहुत खराब है। इनमें मालिक ठेकेदारों को काम के बारे में कह देते हैं। ऐसे में ठेकेदार सारा कमीशन और फायदा उठा लेते हैं और ठेकेदारी के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए, उन्हें पूरे महीने काम करने के बदले जो फायदा या वेतन और दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे वे वंचित कर दिए जाते हैं। आज कौन्ट्रैक्ट लेबर की हालत वास्तव में अत्यधिक दयनीय हो रही है और उनकी तरफ इस सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है।
हम भारत की राजधानी दिल्ली में देखते हैं कि राजस्थान से आए हुए लाखों मिस्त्री या मजदूर यहां बड़ी-बड़ी बिल्िंडगों के निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रान्तों के लोग भी यहां भवन निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं। जो लोग ऊंची-ऊंची बिल्िंडग बनाते हैं, वे जिन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, वहां न पानी है, न रोशनी है और न ही उनके लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण है। उन्हें गंदगी में रहना पड़ रहा है। जब भवन निर्माण कानून पर चर्चा की गई थी, तो कहा गया था कि इस कानून के अंतर्गत उनकी सुरक्षा होगी। लेकिन श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है और वे झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। हमारे पास क्षेत्र के कई लोग आते हैं और कहते हैं कि फलां ठेकेदार के पास हमारा इतना पैसा बाकी हैं, जिसे वह देने से इंकार कर रहा है। जब हम ठेकेदार को फोन करके उनका पैसा देने के लिए कहते हैं, तो वह कहता है कि उनका हमने भुगतान दे दिया है, आप डायरी में देख लें। उनके पास पेमैंट के रैगुलर रजिस्टर आदि नहीं होते। वहां जाकर देखना चाहिए कि कानून का कितना पालन हो रहा है। उन्हें स्वास्थ्यप्रद वातावरण उपलब्ध हो रहा है या नहीं, श्रमिकों के कल्याण के कानून का पालन हो रहा है या नहीं। जहां महिला श्रमिक कार्य करती हैं, वहां उनका शोषण होता है। आपने कह दिया कि पुरुषों के साथ महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी, लेकिन आज भी कई ऐसी फैक्टि्रयां, उद्योग या संस्थान ऐसे हैं जहां रात में महिलाओं को कार्य करना पड़ता है। महिलाओं को प्रसवकालीन अवकाश देने की बात हो, फैमिली प्लानिंग अपनाने की बात हो या जब उन्हें अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, ऐसे समय में उन्हें कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार कहती है कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ - लेकिन कांग्रेस या इस सरकार का हाथ गरीबों के साथ कितना है, यह हमारे देश के श्रमिकों की हालत देखने से पता लगता है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हिन्दुस्तान में नारा लग रहा है - रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान - लेकिन यहां के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी तरफ मजदूरों की हालत भी बहुत दयनीय है। सार्वजनिक उपक्रम जिनमें देश के करोड़ों रूपये लगे हुए थे और जो देश के तीर्थ माने जाते थे कि ये भारत के निर्माण में बहुत सहायक होंगे, आज उनमें से अधिकतर रुग्णता के शिकार हैं। परिणामस्वरूप उनमें मजदूरों की छटनी हो रही है। श्रमिकों की कुशलता की ट्रेनिंग, किससे कितना काम लेना है, कितने घंटे काम लेना है, उन्हें कितनी सुविधाएं प्रदान करनी हैं, कैंटीन, वेल्फेयर, उनके बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए क्या हो रहा है, दुर्घटना आदि होने पर कितना कम्पैनसेशन दिया जा रहा है, इन सारी बातों का जितना पालन होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। एचएमटी जैसा कारखाना भी मजदूरों से वौलेंन्ट्री रिटायरमैंट लेने के लिए कहता है। वह धीरे-धीरे बंद होने के कगार पर है। मैं अपने अजमेर निर्वाचन क्षेत्र की थोड़ी सी मिसाल सरकार के सामने रखना चाहूंगा। वहां एनटीसी की मिलें है। उन मिलों में पहले हजारों श्रमिक काम करते थे, लेकिन उनमें मिल मालिकों, महा-प्रबंधकों या बड़ी-बड़ी तनख्वाह लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और श्रमिकों की संख्या घटी। परिणामस्वरूप उन्होंने मिलों को घाटे में बता दिया। वे जॉब नहीं देते, माल नहीं देते, मशीनें पुरानी हैं, उत्पादन नहीं होता - अब वे मिलें घाटे में नहीं होंगी तो क्या होगा। इसका सारा असर श्रमिकों के ऊपर पड़ता है।[N14] ब्यावर की एडवर्ड मिल और कृष्णा मिल पहले ही बंद हो गयीं। एडवर्ड और महालक्ष्मी को मिलाकर एक मिल बनायी गयी। शायद कपड़ा मंत्री यहां नहीं हैं। मैं श्रमिकों की बात कर रहा हूं कि वह मिल भी बंद होने के कगार पर हैं। हमारी किरण महेश्वरी जी के क्षेत्र उदयपुर में भी एक कॉटन मिल है। विजय कॉटन मिल की स्थिति भी शायद इसी प्रकार की है। मेरे क्षेत्र विजय नगर में भी एक टेक्सटाइल मिल है, जिसकी हालत भी ऐसी ही है। आज अहमदाबाद, जो भारत का मानचेस्टर कहलाता था और मुम्बई लंकाशायर, वहां वस्त्र के जितने बड़े-बड़े उद्योग थे, उन सब मिलों पर भी ताले लगे हुए हैं। मिल-मालिक मिलों की जमीनें बेचकर करोड़ो अरबों रुपये कमा रहे हैं, लेकिन उन मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों, उनका उस समय का बोनस या लाभ आदि सारी बातों के बारे में कुछ पता नहीं है।
आज सरकार पूंजीपतियों को खुश करने के लिए बड़े-बड़े मॉल खोल रही है। पहले हम समझे नहीं कि मॉल क्या होता है, क्योंकि हिन्दी में माल का मतलब दूसरा है। ...( व्यवधान) मॉल ऐसी बिल्िंडगे हैं जहां व्यापार के बड़े-बड़े केन्द्रों में विदेशी व्यापारियों को बुलाकर खुदरा चीजें बेचने की व्यवस्था की जाती है। ...( व्यवधान) मान्यवर राठवा जी, आप मेरी बात पर हंस रहे हैं। आप मेरी भावना को समझिये। यह सरकार रिलांयस के बाजार को खोल रही है। ...( व्यवधान) रिलांयस और बाहर की बड़ी-बड़ी कम्पनियां फुटकर व्यापार में आ रही हैं। लाखों लोग जो इन व्यापारों में लगे हुए हैं, इस तरह उनका व्यापार छिन जायेगा, उनकी रोजी-रोटी भी छिन जायेगी। वे बड़ी-बड़ी कम्पनियां यहां आकर तड़क-भड़क और दिखावा करेंगी और उनकी सारी चीजें डिब्बाबंद होंगी। डिब्बा बंद करने के बाद भारत का क्या भविष्य होगा, इसकी हम सहज कल्पना कर सकते हैं।
मान्यवर, इन मल्टीनेशनल कम्पनियों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सेज (sez), उन २३ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, नो इलैक्ट्रीसिटी, चार्जेज, नो लॉ, नो बिक्री, आदि जो कुछ है, वह सब लगाओ क्योंकि उस पर सरकार की कोई पाबंदी नहीं है, कोई श्रमिक कानून लागू नहीं होता है। सेज के अंदर उन सबको लूटने की खुली छूट दी गयी है। किसानों को जमीन की कीमत तो मिल रही है, लेकिन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की हालत देखी नहीं जाती। एक कवि ने लिखा है कि -
श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपक, सिसक-सिसक कर रह जाते हैं।
यानी अमीरों के कुत्तों को दूध मिलता है लेकिन श्रमिकों के बालक भूख से तड़प-तड़प कर, रो-रोकर रह जाते हैं। वे मां की छाती से चिपक सिसक-सिसक कर रह जाते हैं - उनकी कौन सुनेगा?
मान्यवर, सरकार ने एक और नीति ट्रेड यूनियनों के बारे में बनायी है। उसके लिए एक कानून बना दिया गया है। आज पता नहीं लग रहा कि इंटक, एचएमएस, बीएमएस, सीटू या उटूक कौन सा श्रमिक संगठन बड़ा है। इन्होने कहा दिया कि बहुत समय से चर्चा चल रही है, लेकिन उस बारे में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। वे कहते हैं कि हमारा श्रमिक संगठन सबसे बड़ा है और ये कहते हैं कि हमारा श्रमिक संगठन राष्ट्र में सबसे बड़ा है। अभी तक सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, मना नहीं कर पा रही है । पहले कारखानों में श्रमिक संगठनों के अलग-अलग झंड़े थे कि इस संगठन का यह झंड़ा है और उस संगठन का वह झंड़ा है। अब कहा जा रहा है कि हम एक ही ट्रेड यूनियन को मान्यता देंगे। इस बारे में सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए।
मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराया जाये। श्रमिकों को जो बेरोजगारी और छंटनी का शिकार बनना पड़ रहा है, उससे मुक्त कराया जाये। श्रमिकों के कल्याण के लिए जितने कानून बने हैं, उन कानूनों को सख्ती से लागू कराया जाये। अब आंकड़ों के जाल बहुत लम्बे चौड़े हैं कि हम श्रमिकों के लिए कल्याण केन्द्र, ट्रेनिंग कैम्प, पालनागृह तथा उनकी उन्नति के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोल रहे हैं, लेकिन धरती पर, वास्तविकता में जो कुछ होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं इस सरकार से कहना चाहूंगा कि अपनी कथनी और करनी में अंतर न बताते हुए श्रमिकों के सुधार के लिए धरातल पर कुछ किया जाये। मेहनत करने वाला, खून का पसीना बनाने वाला, हमारे उत्पादन की वृद्धि करने वाला, रात दिन कारखानों, फैक्टि्रयों या बड़े-बड़े उद्योग धंधों में काम करके देश की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो, यह हम आपके माध्यम से मांग करना चाहेंगे। उनके कल्याण के लिए जो उपाय हैं, वे किये जाये। बाल श्रमिक को रोका जाये और संगठित श्रमिकों के कल्याण के बारे में कानून बनाया जाये। इसके साथ-साथ खेती पर आधारित श्रमिकों की तरफ भी देखा जाये।
इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह डिस्कशन अचानक आ गयी। हम समझ रहे थे कि पहले रेलवे की अनुदान मांगों पर डिसकशन होगी और उसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। लेकिन अकस्मात् आपने इस पर बोलने की आज्ञा दी, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। [MSOffice15] चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, आज इस सदन में मनिस्ट्री ऑफ लेबर एण्ड इम्प्लायमेंट की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स पर चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि इस देश में अगर किसी ने, किसी स्फीयर में उत्पत्ति की है, तो वह लेबर है। वह मजदूर ही है जिसने देश में सूई से लेकर जहाज तक और आज हम जो भी वस्तु लेते हैं, खाते-पीते हैं, उन सबको बनाया है। लेकिन जब हम मजदूरों की स्थिति देखते हैं तो हमें अफसोस होता है। मजदूरों में भी दो वर्ग हैं - एक आर्गेनाइज्ड लेबर और दूसरी अनआर्गेनाइज्ड लेबर। इनमें जो अनआर्गेनाइज्ड लेबर हैं, उसका कोई सिस्टम नहीं है। उसे आज रोटी मिल गयी लेकिन कल का पता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अनआर्गेनाइज्ड लेबर की तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। कांट्रैक्टर्स लेबर को ले जाते हैं, कहीं बिहार से जाते हैं, कभी हमारे इलाके से जाते हैं, वे पूरे देश के कोने-कोने में जाते हैं। वहां जाकर उनकी हालत बहुत खराब होती है। अगर वह एक्सीडेंट से मर जाए, हमारी अपनी कांस्टीट्वेंसी से हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, जहां उनको पैसा नहीं मिलता है। यदि वह बीमार हो जाए, उसे टीबी हो जाए, ज्वाइंडिस हो जाए, उनको कोई मेडिकल एलाउंस नहीं मिलता है, कोई फेसलिटी नहीं है। बीमारियां गरीबों के लिए ही हैं। डेंगू भी आया तो उससे भी सबसे ज्यादा गरीब ही प्रभावित हुए, क्योंकि वे स्लम एरिया में रहते हैं, गन्दी जगहों पर रहते हैं, जहां कोई शौचालय नहीं है, उनके पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं होता है। वहां उनके लिए कोई प्रौपर इंतजाम नहीं होता है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपा करके एक बार आप लेबर कालोनियों का चक्कर लगाइए। लोगों को लगना चाहिए कि एक मंत्री अपने मंत्रालय को लेकर उस जगह घूमे जहां मजदूर लोग रहते हैं और वहां एक घण्टे दस मिनट टिककर देखे कि वहां कितनी स्मैल आती है, वह पूरा एरिया कितना पोल्युटेड होता है। माननीय मंत्री जी बहुत संजीदा और हार्डवर्कर हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा और मैं न्युज में उनकी एक फोटो लेबर कालोनियों में बैठे हुए देखना चाहूंगा। मजदूरों की स्थिति के बारे में मैं अपने राज्य का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे स्टेट में सोशल फारेस्ट्री डिपार्टमेंट हैं। उसमें लोगों को डेली-वेजेज के आधार पर रखा जाता है, लेकिन वह समझता है कि मैं तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी हूं। लोग समझते है कि उसे नौकरी मिल गयी है। इस आधार पर उसकी शादी भी हो जाती है और पढ़े-लिखे लड़के भी लेबर का काम करना शुरू कर देते हैं। आप सोशल फारेस्ट्री को देखें या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट को देखें। जब वे वहां चले जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको हमने लेबर के रूप में रखा था, हमारे पास लेबर का जितना काम था, वह खत्म हो गया है, इसलिए अब आपकी छुट्टी हो गय़ी है। हमारे एरिया में ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने इस तरह ३२-३२ महीने तक काम किया है, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली है। उनको दो-दो महीने की तनख्वाह मिली है और तनख्वाह भी मात्र ५०० रूपए महीना है। आप डोडा में चले जाएं, वहां हजारों लेबर आपको ऐसे मिलेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग देश को बचा रहे हैं, जिनको हम वीडीसी कहते हैं, उनकी क्या स्थिति है। उनमें से किसी को ४६० रूपए, किसी को १५०० रूपए, किसी को २१०० रूपए तनख्वाह मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ वह आदमी देश के लिए मलिटेंसी से लड़ रहा है और दूसरी तरफ वह फांके मार रहा है, रोजी-रोटी के लिए तरस रहा है। क्या उनके बच्चे पढ़ सकते हैं? जो बच्चा पढ़कर वीडीसी में लग गया, एसपीओ में चला गया, उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं और आप देखें कि पूरे देश में मजदूरों के पास मकान नहीं है। टूट-फूटी झोपड़ी है। आईएवाई के जरिए के कुछ लोगों को बीस-बीस हजार रूपए का जो एमाउण्ट मिला वह पर्याप्त नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, घर में मां बीमार है, खुद भी वे बीमार हो जाता है। ऐसे केसेज हम सभी के पास आते हैं। हमारे सामने ऐसे ऐसे केसेज आते हैं, जब वे कहते हैं कि हमारी मां मर गई, हमारा बाप मर गया, वही परिवार में कमाने वाला था और अब हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, वे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह से उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। हम भी यहां उनके बारे में चर्चा करके रह जाते हैं। मैं अपनी बात कहूंगा और आप सुनेंगे, लेकिन मजदूरों के हितों के बारे में कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज देश में मजदूरों की हालत बहुत खराब और दयनीय है।
मैं इस बारे में आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में देश और दुनिया से भारी संख्या में यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। वहां आपको लाल कपड़ा पहने हुए पालकी उठाने वाले, पिठ्ठू और घोड़े वाले मजदूर मिल जाएंगे। अगर आप गहराई में जाकर देखें कि उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है, तो आपको वास्तविकता पता चलेगी। वहां उनकी तनख्वाह के लिए लेबर टेंडर निकाला जाता है। अभी हाल ही में सिर्फ चार ताकतवर लोगों ने अधिकारियों की मिलीभगत से वह टेंडर हथिया लिया। यात्री जब वहां प्री पेड बूथ पर जाता है और अपने लिए पिठ्ठू, पालकी या घोड़ा ले जाने की बात करता है तो उसे वहां पैसे जमा कराकर लेबर उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि आप सीधे लेबर हायर नहीं कर सकते, जिससे मजदूर को सीधे लाभ हो सके। उस मजदूर को वहां सिर्फ १२० रुपए लेबर मिलती है और उस पर भी १२ प्रतिशत टैक्स काटा जाता है। मेरी नजर में हिन्दुस्तान और शायद दुनिया में हमारा ही ऐसा राज्य होगा, जहां लेबर पर टैक्स है। अगर मंत्री जी में हिम्मत है तो वह उन १४,००० मजदूरों को इस टैक्स से छुटकारा दिलाएं। हमने इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रापर्टी टैक्स और सरचार्ज के बारे में तो सुना है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में पालकी वाले, पिठ्ठू वाले और घोड़े वालों पर लेबर टैक्स पहली बार सुना है। मैंने इसके बारे में वहां काफी आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सुनते तो सब हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। वहां पर लेबर टेंडर के लिए एक कमेटी बनी हुई है, जो काफी मजबूत है, क्योंकि उसमें असरदार, पैसे वाले और बाहुबली लोगों का होल्ड है। जब कोई मजदूर अपनी मजदूरी के लिए वहां प्री पेड काउंटर पर पैसा मांगने जाता है तो कई बार उसे कह दिया जाता है कि पैसे खत्म हो गए, जबकि यात्रियों ने तो वहां पूरे पैसे जमा कराए होते हैं। वास्तविकता यह है कि उस पैसे से वे लोग अपना खाता चलाते हैं। अगर कोई मजदूर हिम्मत करके पैसे के लिए अड़ जाए, तो उसे कहा जाता है कि २० रुपए दो, तो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। इस तरह से मजबूर होकर उस मजदूर को पहले २० रुपए और फिर बाद में २० रुपए देने पड़ते हैं, तब जाकर उसे अपनी मजदूरी मिलती है। यह भी देखने में आता है कि जब मजदूर वहां अपनी मजदूरी मांगने जाते हैं, तो उन्हें थप्पड़ मारे जाते हैं, उनकी पिटाई की जाती है, जिसमें पुलिस भी शामिल हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो सारा सौदा बिका हुआ लगता है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आप इसकी जांच कराएं, तो आपको हकीकत का पता चल जाएगा। मैं खुद दस दिन तक वहां रहा और इसके विरुद्ध आवाज उठाता रहा, लेकिन मेरी, चौधरी लाल सिंह, संसद सदस्य की भी बात नहीं सुनी गई और मैं सब कुछ देखता रहा, कहीं सुनवाई नहीं हुई।
देश में धर्मनिरपेक्षता की बात होती है। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जब यात्री वहां आते हैं तो उन्हें पहाड़ों पर जाने के लिए पालकी, घोड़े और पिठ्ठुओं का सहारा लेना पड़ता है। पिठ्ठुओं पर ले जाने वाले, घोड़ों और पालकी पर ले जाने वाले मजदूरों में ७० फीसदी मुसलमान मजदूर हैं और बाकी ३० प्रतिशत मजदूर अन्य धर्मों से हैं। वे लोग जब यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, तो नीचे अल्लाह बोलते हैं और ऊपर जाकर जय माता की बोलते हैं। ऐसी जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ऊपर जाकर ये मजदूर यात्रियों के पांव भी दबाने का काम करते हैं, जबकि ये खुद यात्रियों को उठाकर ले जाते हैं और स्वयं थके होते हैं। ऐसे आदमियों पर जब लेबर टैक्स लगता है, तो काफी दुख होता है। इस बात का किसी पर कोई असर नहीं होता है। अगर किसी में दम हो तो वह इस टैक्स को बंद कराए, जिससे उन मजदूरों को राहत मिल सके। मुझे लगता है कि हम यह काम नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ अपनी बात कहकर ही रह जाते हैं। हमारी पार्टी की राज्य में और केन्द्र में, दोनों जगह सरकारें हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं यह बात सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मानवीय आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग चाहकर भी उनके बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसका हमें अफसोस है।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम लोगों में से कई लोग लेबर के बारे में स्ट्रगल करके मेजोरिटी में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग जो उनकी बात नहीं करते, कम संख्या में आते हैं या जातिवाद के सहारे अपनी राजनीति करते हैं।[R16] मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम हम एक सांसद बन कर आम जनता के बारे में सोचें, जो संसद की तरफ देखते हैं। कम से कम कम इस इंस्टीटयूशन का, जिसके पीछे भगत सिंह, चंद्र शेखर आजाद, राजगुरू, सुखदेव, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू के नाम जुड़े हैं, जिन्होंने इस हाउस के लिए कुर्बानियां दीं, सम्मान आम लोगों में बनाए रखना है। एक बार जब महंगाई बहुत बढ़ गई थी, उस वक्त श्री नेहरू जी बड़े-बड़े दुकानदारों के सामने रोये कि आपने महंगाई बहुत बढ़ा दी है। उस वक्त उन लोगों ने महंगाई एकदम कम कर दी, लेकिन आज क्या स्थिति है? मैं आज कहना चाहता हूं कि लेबर को उसका हक नहीं मिल रहा है और लेबर परेशान है।
बीड़ी के पैकेट पर लिखा है कि बीड़ी पीने से मर जाओगे, लेकिन बीड़ी बनाने वाला और उसका परिवार पहले मर जाएगा। यह बात ठीक है कि बीड़ी बनाने का काम बंद किया जाए, लेकिन क्या बीड़ी बनाने वाली लेबर के बारे में भी सोचा है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को चार दिन काम न मिले, तो उसकी और उसके परिवार की क्या हालत होगी? हमारा सारा विकास लेबर करती है, लेकिन लेबर का विकास कहां हो रहा है? मजदूरों के बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ६५ पैसे के खाने से किसी का पेट भरता है? यह मिड डे मील ड्रामेबाजी है। ६५ पैसे के खाने के लिए माँ-बाप बच्चों को सुबह स्कूल भूखा भेज देते हैं। वह भूखा बच्चा सारा दिन उस चौके को, उस चूल्हे को देखता रहता है कि मेरा खाना कब आएगा। हिंदुस्तान का बच्चा अपने देश में खाना खाने के लिए प्लेट उठाकर भिखारी की तरह खड़ा रहता है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके लिए जो मदद दी जा रही है, वह इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच में ही बिचौलिए इन चीजों को हजम कर जाते हैं। जो राशन कुत्ता नहीं खाता है, वह इंसान के खाने के लिए भेजा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएल को जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत राशन दिया जाता है, आप उस राशन को देखिए। उस राशन में कीड़े हैं, बदबू आती है। कहा जाता है कि लेबर को प्रोटीन और कैलोरी दे रहे हैं। सारी लेबर बीमारियों से ग्रसित होती जा रही है। अगर लेबर कमजोर होगी तो क्या देश मजबूत हो सकता है? जिस देश की लेबर कमजोर होगी, वह देश भी कमजोर होगा, इसलिए लेबर को मजबूत करना हम सबका फर्ज बनता है। बड़े लोगों को लेबर की दिहाड़ी बहुत चुभती है। लेबर अगर काम के बीच में बीड़ी पीने के लिए बैठ जाता है, तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे कहते हैं - तू फिर बैठ गया, हरामी कहीं का। वह आदमी रोज लोगों से गालियां सुनता है, ज़लील होता है। यहां लिखा है कि मजदूरों के लिए कानून है, लेबर यूनियन है, लेकिन इन्हें मार मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने इनके लिए कानून बनाया है, तो उसे इम्पलिमेंट भी करिए। अगर इम्पलिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सीधी बात इनसे कह दो कि अपने भाग्य जियो और अपने भाग्य मरो। जो भी मंत्री हो, अगर वह अपने मंत्रालय को न देखे तो केवल वह ही इसके लिए जिम्मेदार है। श्री ऑस्कर फनार्ंडीस जैसा मनिस्टर होगा, तो लेबर क्यों नहीं तगड़ी होगी? अगर लेबर तगड़ी नहीं होगी, तो श्री फनार्ंडीस भी तगड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों की भलाई के लिए ध्यान दिया जाए।
मेडिकल फेसलिटी के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि कहीं कुछ नहीं किया जाता है। मेरा सुझाव है कि आपने जो मनिमम वेज मजदूरों के लिए रखा है, वह उसे मिलनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि दिहाड़ी देने का कोई सिस्टम नहीं है। सभी अपनी मर्जी से मजदूरों को दिहाड़ी देते हैं। आप सौ या पचास रुपए लेकर बाजार घूमो, आप कुछ भी लेकर घर नहीं आओगे। उनके बच्चे फटे-पुराने कपड़ों में रहते हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में एक घर के अंदर गया। वहां एक औरत सिमट कर बैठी थी। वहां ठंड थी, छत पर थोड़ा छप्पर पड़ा हुआ था और दीवारें नहीं थीं। मैंने घर के अंदर देखा तो घर में एक ट्रंक भी नहीं था, घर के अंदर कुछ नहीं था। मैंने देखा उसके पास कुछ नहीं है। जम्मू-कश्मीर में एमएलए पैसा दे सकता है लेकिन एमपी नहीं दे सकता क्योंकि पैसा इंडीविजुअली जाता है। जिस आदमी के पास मकान नहीं है जिसकी बुरी हालत है, एमपी वहां जाकर क्यों पैसा नहीं दे सकता? तब आप भी एमपीलैड की कमेटी में थे। मैं तब एमएलए था, उसी वक्त मैं वापिस गया और २०,००० रुपए का चैक उस औरत को दिया। मुझे खुशी है कि उसने मकान बनाया। उसका एक बच्चा पीछे छुपा हुआ था, मैंने पूछा कि आपका चौथा बच्चा कहां है, उसने कहा कि इधर ही होगा। वह बच्चा १२ साल का था और दूर जंगल में था क्योंकि उस बच्चे के आगे-पीछे कपड़े नहीं थे। उस बच्चे को शर्म आ रही थी कि मैं नंगा हूं। मुझे अफसोस है क्योंकि हम रिप्रेंजेटेटिव हैं इसलिए मेरा बच्चा ठीक कपड़े पहने और उस गरीब का बच्चा नंगा हो, उसके लिए स्कूल न हो, मेडिकल फैसलिटी न हो। मुझे कई बार लगता है कि हम कौन सी ड्रामेबाजी में फंसे हुए हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कई ऐसे हैं * जो इस इंस्टीटयूशन का बेड़ागर्क करने के लिए ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं और हमें बदनाम करते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : अनपार्लियामेंटरी शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।
* Not recorded चौधरी लाल सिंह :मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लीजिए, यह इंस्टीटयूशन बहुत स्ट्रांग इंस्टीटयूशन है। मैं बेहतर जानता हूं कि इस इंस्टीटयूशन की क्या अहमियत है, मैं इसलिए बोलता हूं और मुझे बोलने का अधिकार है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी डिपार्टमेंट चलाओ, हमने भी मनिस्ट्री चलाई है, मैं हैल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मनिस्टर था तब लोगों को घर-घर दवाई मिली। जब हम छोड़कर चले गए तो आज तक लोग रोते हैं कि आप यहां क्यों हैं। मुझे लगता है कि जिसके पास जाते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं यू विल एप्रशिएट। आप एप्रशिएट करोगे? सारे मनिस्टरों की एक ही लिस्ट है, एक ही कहानी है, एक ही लिखाई है कि आप एप्रिशएट करोगे लेकिन आपका काम नहीं होगा क्योंकि कानून नहीं बना। दूसरी बात लिखनी चाहिए कि हम देखेंगे। मेरा मन करता है बोलूं। मैंने लैटर्स की बोरी भरी हुई है। मैं किसी दिन बोरी लेकर यहां बैठूंगा, यही लिखा है - एप्रशिएट, देख रहा हूं लेकिन मैं देख रहा हूं कोई काम नहीं होता। यह कहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाटनी है? गवर्नमेंट लोगों के लिए है, अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है चाहे वह मेरी ही हो। गवर्नमेंट वही है जो लोगों को इंसाफ दे। इसलिए मैं मनिस्टर साहब से बोलूंगा कि आप वैष्णो देवी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ भी धरना देंगे।
SHRI SANTASRI CHATTERJEE (SERAMPORE): Mr. Deputy Speaker, Sir in the 14th Lok Sabha this is our first opportunity to discuss on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Labour and Employment. I am thankful to you for giving me this opportunity.
Sir, since installation of the UPA Government, the hon. Minister who had been entrusted with the Department of Labour, I am sorry to state that he could not do proper justice to the Department. Labour appears to have been a neglected subject.
Sir I am happy to learn that Shri Oscar Fernandes, while assuming the Office of the Labour Minister, is sincerely trying to improve the performance of his Department and we assure him all our support so far as the interests of the labour is concerned. I hope tomorrow when the All India Labour Conference is going to be held, many issues will be discussed there and our hon. Minister of Labour and Employment will take the lead to show the country that the UPA Government is really sincere to the cause of the working class of the country.
Sir, the UPA Government in its National Common Minimum Programme had assured the country that it would render fair deal to the workers and it would enact a law containing social security of the unorganized workers.[a17] It has also assured that it would protect the democratic trade union rights of the workers; this Government would also see that the public sector is protected, the payment of Minimum Wages Act and also the other laws are properly implemented. About the Payment of Bonus Act, whose amendment is overdue, many a time, we have raised the issue in the House. The Government says that all these issues would be taken up. But, I am sorry to say, the UPA Government though it has committed to the nation that it would give a fair deal to the workers, is not taking the matter with all the seriousness it deserves.
Sir, they know very well that the Left Parties are supporting this Government on the basis of the Common Minimum Programme which they accepted and which they are committed to implement. But so far as labour issue is concerned, this is absent. Nowadays, the apologists of the capitalist system are trying to propound a theory that trade union is not necessary; in the era of globalization, liberalization and privatization, trade union movement is not necessary; only production and productivity without any organized trade union movement is necessary. Those who belong to the trade union, those who are committed to the cause of the workers, cannot accept this theory. That is why, in India, the working-class, divided among themselves into different trade unions, are trying to unite themselves to further their cause, to fight for their legitimate demands. To achieve this, on the 14th December of last year, there was an All-India strike which gave a warning to the Government saying: “Do not follow the path of the NDA Government. You follow the path of the people and implement the policies which you have declared before the nation.” So far as the unorganized sector is concerned, it is a matter of great regret that three years have passed after this Government came into being. On the completion the two-year period, this Government distributed a report to the people. You assured many a time - the issue was taken up by all sections of the House – about the social security measures which the Government is contemplating.
The National Sample Survey Organisation, in its Report 1999-2000, says that out of the total workforce of 39.7 crore persons employed in both the organized and the unorganized sectors, 36.9 crore are in the unorganized sector. The plight of the unorganized sector needs no further narration. You know about the condition in which they work. There is no security and there is nothing. The Government has assured and re-assured that it would be doing something for the unorganized sector.
Today, the Report of the Standing Committee on Labour has been placed on the Table of the House. I quote from the Report. It says:
“The Committee, therefore, recommend that urgent steps should be taken by the Government to bring in a comprehensive legislation for the unorganized workers without any loss of time. ” I repeat that time has lapsed. Now, the Government is to seriously consider that it would fulfil the demands it has made before the country. I hope our hon. Labour Minister will very positively reply to the point whether in this Session the Government would bring in the legislation or what it wants to do. We want to be assured today in the reply.
Secondly, on a scrutiny of the Demands, it reveals that the total outlay of Rs.1897.27 crore (for Plan Rs.325.48 crore and for Non-Plan, Rs.1579.79 crore) for the year 2007-08 shows an overall increase of Rs.199.69 crore over the Budget Estimate of the previous year.[R18] 15.00 hrs. However, a glance of the schemewise financial outlays shows that the percentage of expenditure incurred over real expenditure on the execution of some of the important schemes during 2006-07 is far less than what is stipulated under the Plan items namely holding of Lok Adalats, rehabilitation of bonded labour, skill development through PPP, information technology etc. It is also seen that monitoring and coordination of the Ministry with other implementing agencies are not very effective. So, I hope the Government will take necessary steps in this regard so that the budgetary provisions are properly utilized and all the programmes are implemented effectively.
15.01 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) Thirdly, as far as Employees Provident Fund is concerned, it is a pity that till date the Government could not take a decision on the interest rate to be paid. I am in the Standing Committee on Labour for the last three years. In all our Reports we have recommended that at least 9.5 per cent interest should be paid to the Employees Provident Fund. Provident Fund is a very basic thing. It is a social security arrangement for the workers who are covered under the scheme. Out of 30 crore workers in the country, just 10.74 per cent of them are covered under this scheme. There is no proper implementing agency, there is no proper scrutiny and there is no proper monitoring. A large number of workers are still excluded from the purview of the Employees Provident Fund Scheme. Moreover, this social welfare scheme needs to be thoroughly discussed with the central trade unions. The interest rate of at least 9.5 per cent should be maintained. The demand of the trade unions is that 12.5 per cent interest should be paid to Employees Provident Fund, but at least 9.5 per cent interest should be paid. The decision on this is yet to be taken. There is harassment of workers in PF offices. The workers of closed industries who take loan out of their provident fund savings are harassed like anything. Many complaints have been pouring on this score. So, this has to be taken care of.
Then, ESI is another social welfare scheme for workers. There is dual administration in this. Medical benefit is regulated by the State Governments and all other benefits are given by the Government of India. There is no funding from the Government of India. It is the hard earned money of the workers. It is seen that many of the employers do not deposit either the PF contribution or the ESI contribution. The workers are harassed like anything. Many hospitals do not function properly. Funding is not the main problem. The problem is lack of monitoring and lack of political will to see that these social welfare measures are properly implemented.
Madam, I do not want to add further. I feel the time has come to seriously consider whether we will allow the employers to blatantly violate the laws of the land, be it in the public sector or the private sector. For the last few years, what is the experience? The agreements concluded, either tripartite or bipartite, are not honoured by the employers. In our State, 2.5 lakh jute workers had to go on strike for 52 days. What was the reason? It was because the employers refused to pay them their variable Dearness Allowance as per the tripartite agreement. The matter has been raised here also. Our State Government sincerely intervened and forced the recalcitrant employers to adhere to the principles of the agreement. [R19] These are to be discussed.
Madam, there are so many Acts, like Minimum Wages Act, Factories Act, Industrial Disputes Act, Safety and Security Act and so on and so forth. But if we analyse, if we discuss in details, and if we go through the Acts and Rules, many amendments have to be made depending on the changing situation of the country, depending on the globalised situation of the country.
I would appeal to the hon. Labour Minister, though I have no opportunity to meet him personally as yet, to seriously consider this. What would he do if the management blatantly violates the law of the land, blatantly violates the minimum basic amenities to be provided to the workers? The trade union rights of the workers are trampled under their feet. Should we allow these employers to exploit the workers or should the Government stand by the side of the workers?
We, the Left Parties, who are supporting the UPA Government, remind them that we are supporting this Government not for any special love for them, but for the love of the country and for upholding the cause of the toiling masses of the country. So, they have to judge themselves, they have to analyse themselves, their performances and then come to a decision.
With these words, I thank you, Madam.
श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदया, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर आज चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रमिकों के संबंध में बहुत सी बातें कही जाती हैं कि सरकार उनके लिए चिन्तित है, सरकार हमेशा सजग है। इन श्रमिकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ बेइंसाफी हो रही है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ते-लिखते नहीं है, सरकार कहती है कि हम उनके लिए इंतज़ाम करेंगे। आपको स्मरण होगा कि जब यूपीए सरकार बनी थी, उस समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया गया था और उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इन सारी बातों का उल्लेख किया गया था। पहले भी श्रमिकों के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए कानून बनते रहे हैं, परंतु वे कितने लागू हो पाए हैं, इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है।
आज श्रमिकों की तादाद देश में तेज़ी से बढ़ रही है। कोई कहता है कि उनकी ३० करोड़ की आबादी है, कोई कहता है ३७ करोड़ है। इनकी सर्वे रिपोर्ट क्या बताती है वह तो मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे, लेकिन उनमें से कितने लोगों की हालत कैसी है, कितनों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितनों के अभिभावक बीमार पड़े हैं, कितनों का इलाज नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। साथ ही जो मज़दूर कल-कारखानों में काम कर रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदारों के पास असंगठित रूप से काम कर रहे हैं, उनके साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, उनका हाथ-पैर कट जाता है, यदि वे अपंग हो जाते हैं या उनकी मत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके परिवार को खाना-पीना देने के लिए और उसका इंतज़ाम करने के लिए कौन से उपाय किये जाते हैं? कानून बनाने की घोषणा कर देना और कानून बना देना बिल्कुल आसान बात है लेकिन जब तक मज़दूरों के संबंध में सख्ती से कानून लागू नहीं किये जाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि इनका कल्याण हो सकता है। [H20] खेतों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उन्हें साल में दो-तीन महीने ही काम मिलता है और बाकी दिन वे बेकार बैठे रहते हैं। इनकी न्यूनतम मज़दूरी का कानून भी काफी पहले का बना हुआ है। कोई नियम नहीं है कि किस इलाके में किस मज़दूर को कितनी मज़दूरी मिलेगी। हर क्षेत्र में मज़दूरों पर अन्याय हो रहा है और उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। माननीय मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हाल-फिलहाल में नवंबर-दिसंबर में असंगठित मज़दूरों का एक भारी कार्यक्रम हुआ था। उसमें माननीय मंत्री जी भी सम्मिलित हुए थे। मंत्री जी ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि हम जल्दी ही असंगठित मज़दूरों के कल्याण के लिए कानून लाने वाले हैं। अभी तक मुझे पता नहीं कि इनके कानून का क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि अभी सत्र चल रहा है। इस सत्र में कम से कम असंगठित मज़दूरों के लिए कानून बनाएं और उसको इतना पेचीदा नहीं बनाएं कि वह लागू ही न हो और उनका शोषण होता रहे।
महोदया, आज असंगठित मज़दूरों की हालत क्या है? बिहार से आये दिन कई मज़दूर दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं। बड़ी कड़ी मेहनत के साथ वे भवन बनाने में, कहीं सड़क बनाने में, कोई किसी कंपनी में, कोई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ लगा हुआ है। उनसे तीन महीने काम लेते हैं, तीन में से दो महीने का पैसा बाकी रखते हैं और एक महीने का पैसा देकर कहते हैं कि चलो, और उस पर कोई आरोप लगाकर उसको बंद करवा देते हैं। सवाल यह है कि इसको कौन देखेगा? यह तो मंत्रालय की पूरी ज़िम्मेदारी है कि हमारे श्रमिकों की रक्षा करे। इसके लिए भी एक कानून बनाने की जरूरत है। इसके लिए जल्दी से जल्दी मंत्री जी कानून बनाएं और जल्दी से जल्दी इस सदन में लाएं जिससे कि मज़दूरों का कल्याण हो सके। इनको बाल श्रमिकों पर भी सर्वे कराना पड़ेगा कि उनकी संख्या कितनी है और उन बाल श्रमिकों में से कितनी उम्र के कितने बाल श्रमिक हैं। ऐसा ही सर्वे बँधुआ मज़दूरों पर कराना पड़ेगा। इसके बारे में वष्र्षों पहले से कहा जा रहा है कि बँधुआ मज़दूरी समाप्त हो गई है। अभी कई उदाहरण ऐसे मिले हैं जहां बिहार के लड़के पंजाब में आए और वहां उनको पकड़ लिया। वे न घर पर चिट्ठी लिखने देते हैं, न माता-पिता कि खबर लेने देते हैं, न उनको कोई दूसरा काम करने देते हैं। वे कहते हैं कि खेत में ही काम करो, बाहर मत निकलो और दुनिया से कोई वास्ता तुम्हें नहीं है। ऐसा अत्याचार और शोषण होष् रहा है। मंत्री जी को इन सारी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए।
अभी अनुदानों की मांगों में जितनी राशि इन्होंने रखी है, उसमें ये गरीबों के कल्याण की बात कहते हैं, बीमा योजना के बारे में कहते हैं। आज मज़दूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कितनों पर बीमा लागू है? उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनको सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है। महिलाओं और पुरुषों में ही कितनी बड़ी असमानता है, इसको भी देखें। महिला की मज़दूरी कुछ और है तथा पुरुष की मज़दूरी कुछ और है। पहले मज़दूरों में महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन आज वे धीरे-धीरे कठिन श्रम कर आगे आ रही हैं और घरों में कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उन पर हर तरह का अत्याचार होता है। हम लोग बार-बार सुनते हैं कि सख्ती से कानून को लागू किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाता।
मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों पर गौर करते हुए इन मज़दूरों, खासकर जो असंगठित मज़दूर हैं, उनकी रक्षा और कल्याण के लिए एक कानून लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Madam Chairman, we are discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Labour and Employment. We know the workers’ contribution in our freedom struggle. It is because of their active participation we got our Independence. The organized and unorganized workforce fought against the British rule and they were also capable to get many legislations in favour of their wel[r21] fare.
After the Independence, the Government of India and the State Governments are also looking after the welfare of the labourers. After the liberalization era, that is, after 1990, the working conditions of the labourers both in the organized and in the unorganized sectors are very much precarious.
According to one study, employment in organized manufacturing sector has grown at only 4.3 per cent between 1990 and 2004, whereas 13 per cent of the workforce, about 1.3 million employees have lost their jobs during this period. This is the impact of the liberalization era.
UPA Government have also committed to so many things about the welfare. In the Common Minimum Programme of this Government, many things about the welfare of the labourers mostly in the organized and unorganized sectors have been assured but nothing has been done so far. This commitment in favour of these labourers is going on but nothing has been done so far.
The main responsibility of the Ministry of Labour and Employment is to protect and safeguard the interests of the workers in general and those who constitute the poor, deprived and disadvantaged section of the society in particular, with regard to creating a healthy work environment.
But we know what is happening in this country. We are aware as to what happened in a multi-national company in Haryana. This House has got the liberty to discuss that issue. This is the condition of the workers in the organized sector. But, their number is very much less so far as the total workforce of the country is concerned.
Regulation of employment, payment of minimum wages based on the conclusion of the 15th Indian Labour Conference and supplemented by the judgment of the Supreme Court of India in the Raptakos Brett case, commitment to a policy on social security as the right of every Indian, provision of appropriate social security measures and more the steps that will enable them to live in dignity as social useful members of our society are the need of the hour.
A comprehensive legislation was demanded by this House. … (Interruptions)
चौधरी लाल सिंह : मैडम, बड़े अफसोस की बात है कि इतना गंभीर मामला है और बीजेपी का एक भी माननीय सदस्य नहीं बैठा है।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : सब लोग आएंगे, आप अपनी चिन्ता करें।
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : A comprehensive legislation for the agricultural workers has been under active consideration of the Government since 1975. For 32 years, a comprehensive legislation for the unorganized workers is under the active consideration of the Government but nothing has been done so far. Nothing has been done to ensure the welfare of the workers in the unorganized sector which includes weavers, handloom workers, fishermen and women, toddy tappers, leather workers, plantation labourers, beedi workers, construction workers, and forest workers including tendu leaf pluckers.
We have also committed for the welfare of the unorganized labourers working in the agricultural field.[R22] But, we know what their position is.
Madam, so many things had been said by the UPA Government regarding making this legislation for welfare of the workers working in the agriculture sector, etc. But nothing has been done so far. The UPA Government has been in power since last three years now. They had made certain commitments in their National Common Minimum Programme, but nothing has been done so far by them.
So, I would like to know categorically from the hon. Minister as to how he is going ahead with regard to the Comprehensive Bill in regard to workers working in the unorganized sector and when this Bill would come to the House for approval.
We have come across so many things about the difficulties being faced by these workers working in both the organized and unorganized sector. Now, the Special Economic Zone Act has been put in place. But the general impression, which has been going on in the whole of the country is that no labour laws would apply to the industries covered or coming under the Special Economic Zone. Although the Ministry has clarified that the laws of the land will also be applicable to the industries coming under the Special Economic Zone (SEZ), but the impression is going on that the labour laws would not apply to the SEZ. So, the State Governments should be given the instructions from the Centre that laws of the land should be applicable in regard to SEZ also. The SEZ is not on a foreign land, that the labour laws of this country would not be applicable to it. Therefore, the Government should clarify their position in this regard.
Madam, Chairperson, regarding formation of the trade unions, which is their legitimate right, the workers have got themselves registered under the Indian Trade Union Laws Act, which they have achieved during the British Raj, but astonishingly, even this is not being carried out under the SEZ. There is no scope for registration of Union being carried out under the SEZ. To go in for registration of the trade unions is the democratic right of the workers, which should not be taken away by anyone. Whatever be the industry, the workers should be allowed to register their unions. Once again, I would request that the Union Government to send strict instructions to all the State Governments that the workers should not be denied to register their unions.
Madam, it is also a fact that the Ministry of Labour and Employment has not conducted any specific survey ensuring observance of the Labour Laws. From many quarters, the news is coming that the Labour Laws are not being observed by the owners of the industries and even by some of the State-run and Centre-run public sector corporations and undertakings. I am just citing one example as to how these public sector undertakings are also not following the Labour Laws. About 2000 corporate entities including the IOC and the ONGC have defaulted in making payments to the Employees’ Provident Funds amounting to Rs. 1,698.9 crore as on November, 2004. We know the financial condition of the IOC. But they have also defaulted for the payment of Employees’ Provident Funds in depositing the money in the Employees’ Provident Funds Accounts! So, this is how some of the Government of India public sector undertakings are defaulting in obliging the provisions of the Labour Laws.
Madam, there is an alarming news about the Government’s intention to go ahead with a proposal for reforms of about 150 odd Labour Laws. What is the perception of the Government, we do not know. What is the decision of the Government? We would like to know as to whether they are going in for just these amendments or they would make certain comprehensive laws. What is the real position in this regard?[r23] But in general, it is the demand of the management. Due to the pressure of the management, the Government is going ahead with this type of legislation. But we are entitled to know the latest position. So, there is a perception in the Government circle that this restrictive labour laws are not helpful for better market situation and it is not helping the growth of the employment. But after liberalization we have taken the statistics that is not actually harassing or it is coming in the way of creating jobs. Rather those employers, those who are violating the laws, those who are not giving minimum wages, those who have engaged workers in a contract manner, in a casual manner --although the work is of perennial nature and they are entitled to have permanent jobs—they are engaging them as casual labourers and contract labourers to avoid these labour laws. So, the Government should come forward for their rescue. These industries are blatantly violating the labour laws because after 1990s, mostly after 2004, after the UPA Government has come to power in 2004, this impression has gone in the entire country that the Government is not serious to abide with these labour laws, and they are going ahead with reform in the labour laws. Madam, 150 odd labour laws are going to be reviewed to make them into one law to facilitate the new era of the new economic policy, the liberalization era, to help the industries. So, this impression is creating problem.
Even the Labour Secretariat, the Labour Ministry and the Labour Inspectors are not doing their jobs to protect labour laws, although there is objection about these Labour Inspectors who are creating problem. Now, the Corporate Raj is going on in the country. The corporate houses are managing the Government. They are managing the laws. They are managing everything and they are not in a position to abide with any of the labours laws. This Corporate Raj is creating problem in implementing the real provision of labour laws; and the labourers, in general, are in a very bad position. They are facing a lot of harassment. They are not getting proper justice from the Labour Ministry, Labour Commission or whatever office that is there. They should have looked at the interests of the labourers and the welfare interests of the workers also.
Madam, it is also a fact that both the Government and the private organizations in the country are flouting the provisions of the Industrial Dispute Act and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act etc. in awarding perennial nature of work to contractors. That is why, the number of contract labour is increasing in all the establishments. Now, after the 1990s, after 2004, the number of contract labour is increasing. Before 1990s, the situation was reverse. Now, the situation has changed. After the 1990s, workers who are ever engaged in the industries, both in the organized and unorganized sectors, their numbers are increasing in figures and list of contract labour. In the organized sector, the number of contract labour is increasing. That is why, the Labour Ministry has completely failed to safeguard the welfare of the workers of the organized and unorganized sectors.
So far as employment is concerned, that is also another responsibility of this Ministry. We know in the Employment Exchanges, the number is increasing day by day. Educated youths are waiting for jobs. They are not getting jobs. So, that is the problem now. So, what is the perception of the Government to give more jobs, to create more jobs, to give employment to educated people? The Government should come forward with its own statement about the real position in this country and how the educated people will get employment.
MADAM CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Madam, you will be astonished to know about the IT sector where there are no labour laws. There are also violation of labour laws in other sectors. Although the service sector is contributing maximum employment, that is also giving better revenue to the Government. But violation of labour laws is increasing in the service sector. We are happy about the enlargement of Service Sector, but it is not reflecting in a proper way to safeguard the interests of the workers. Therefore, there should be proper labour laws for the service sector, which is increasing nowadays, and the Government should also ensure that they are controlled by the labour laws.
The workers in the IT sector are also suffering like anything. ‘Hire and fire’ seems to be the slogan of the day. For this sector, it is, now the practice to hire somebody, use them and then throw them out of jobs. In the IT sector and even in the field of electronic media including television we find that lady workers are engaged, but they are thrown out of their jobs in a day without notice. Their job depends on the mercy of the employer, and there is no job security in the IT sector, electronic media including television, etc. Therefore, the Government should come forward to help these educated boys and girls as they are in very much in difficulty because of the unemployment situation. They are getting some jobs, but their jobs should be made secure and their welfare should be taken into account. Otherwise, they will have no place to go as they will be used and thrown out of jobs. What will be their future? The Government should consider all these things.
The welfare measures for the ubeducated boys and girls in the unorganized sector have also to be taken into account. A very sincere Minister is now here, and I hope that he will look after all these things. He should also take into account all these difficulties being faced by workers and employees in the organized sector, Government sector, and unorganized sector.
SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Madam, I am a happy man today because labour is being discussed in the House. I cannot speak of the history of Indian Parliament, but after many years labour is being discussed as the first item on ministerial grants. This makes me happy, but what makes me unhappy is this. Please look at the attendance in the House; look at the number of Ministers present in the House; and look at the way in which the issue is being discussed.
I am not speaking of the media because that is not a part of my job, and currently not part of my concern. I must be frank with the Government, which we support even today that this Government is looked upon as an anti-workers’ Government. The general perception is that this is an anti-workers’ Government; this is a pro-corporate Government; this is a Government for liberalization of labour laws; and this is a Government, which is not serious about the enforcement of labour laws of the country. This is the general perception.
The Labour Ministry was absent ever since the UPA came into power as there was no minister at all for it or there was some Minister nominally, but factually and actually there was no Labour Minister. But thanks to the Government, this vacancy has been filled up. I welcome my friend Shri Oscar Fernandes to this serious task, which he has taken upon himself. Let me say that let us see how the Minister performs.
I must begin by saying that the process of economic reforms has dangerously hurt the interest of the working masses who are 477 million in the country, that is, 47 crore. I am choosing my words carefully, and it is not heroics. Further, the theory that is being propounded -- which is most dangerous whether the Congress Party will agree to accept this or not -- is that if you have to develop, then the working masses must be squeezed; the trade union movement must be marginalized; the labour laws must be liberalized; and rigidities must go, so that hire and fire can take place and you can give freedom to the investors -- whether domestic or foreign -- to throw away any people they like.[r24] This is being done in the name of attracting capital, foreign and domestic.
Madam, Chairman, the concept of collective bargaining is being dismantled. Mr. Minister, Oscarji, this is a complaint for a person who has been in the trade union movement for long. For the first time I am saying that collective bargaining is being dismantled. Will you kindly ask your officers to let you know how many tripartite bodies are there under the Labour Ministry, how many meetings of those tripartite bodies have taken place and how many of them did not meet for years? Will you kindly find it out? You are a busy man going for Manipur elections, I know. You are in the good books of the Madam, I know. Despite that, you have to perform. In order to perform, please know the Ministry very well.
Unilateralism is being enforced. What is the role of the Government? Madam, we have a unique coinage – facilitator. Government is the facilitator of economic growth. Since it is the facilitator of economic growth, its eyes are blind to facts. In order to open the door for foreign capital, eyes are closed. This is the economic background of your Ministry. Madam, it is being understood deliberately - I do not say by the Ministry of Labour but the Ministry of Finance - that the trade union movement is a road block and all the labour laws are obstacles. Since joblessness is on the rise, unemployment is on the rise, jobs have to be created -- however distressing a job may be, however low paid the job may be, however overburdened the job may be, however little the wage may be, however unstable the working conditions may be.
Madam, what is the situation? Hon. Labour Minister must be confronted with facts. The economic figures are like this. Production has increased in the country. Productivity has increased in the country. Output per unit has increased in the country. Untaxed dividend has increased in the country. You understand untaxed dividends. You never touch the dividend. Mr. Chidambaram had no political will to touch the dividend because he is friendly to investors, I do not say he is friendly to the corporates. Therefore, dividend is untaxed. There has been growth of not only millionaires but billionaires in the country. Growth of millionaires in India is 14 per cent whereas in the world it is seven per cent. … (Interruptions) It is good? For whom? Maybe for you or me. Not for the millions of people. … (Interruptions) I am coming to the statement your Minister has issued. Do not worry my dear friend. Your Cabinet Minister contests the validity of your argument, not me. Let me tell you.
This is the situation. In a situation like this, the real wage of the workers is going down. I am happy that the Cabinet Minister looking after Panchayati Raj - my friend knows him; they are all friends - made a statement. The hon. Minister for Panchayati Raj has said that the 9.2 per cent growth of the country can be attributed to “0.02 per cent of people”.[KMR25] This is what the Minister of Panchayat Raj said. It is said not by an irresponsible trade union leader, but said by a responsible Cabinet member. Therefore, growth is taking place; income is increasing; dividend is increasing; the number of billionaires is increasing; shopping malls are being erected. Shri Chidambaram says that he is happy that people have a place to go in the evening, not just to drink. He says that they have a proper place to go. He takes pride in the growth of concentration of capital. This is where the crux is. There is concentration of capital; there is concentration of wealth; there is disparity of wealth and poverty is on the rise.
Madam, please do not laugh at me if I say that it is easy to become a millionaire in India, but it is difficult to reduce poverty in India, and that it is easy to become a millionaire in India, but it is difficult to arrange for two square meals a day to a poor family.
The point is that the unorganized labour is the worst hit. Hon. Minister of Parliamentary Affairs is present here, of course talking to his friend! Talking is a part of the job of the Minister, I know! The point is will he kindly assure us that the Unorganized Labour Bill will be presented to the House during this year. Synthetic tears were shed – not real tears – by the leaders of the Congress Party and the leaders of the Government about unorganized labour, but where is the Unorganized Labour Bill? Where is the fund? Where is the allocation for that?
The Congress Party came to power, defeating the BJP on the promise that it will do something better. Are they doing better? May I call Shri Chidambaram, Mr. Failure? Therefore the point is that the leaders of the Government are speaking of production and productivity. On how many occasions, did our respected Ministers including the Prime Minister attend the meetings of the CII and speak of production and productivity? Do they speak of violation of labour? Have we ever heard hon. Prime Minister speaking in this House about violation of labour law? Violation of labour law is not the agenda. The agenda is to clear the deck for more investment. Nine per cent growth has nothing to do with 700 million people of the country. It is my statement, corroborated by the statement of the Minister of Panchayat Raj. I had been speaking like that, but now the Minister said it. It is good; there is introspection in the Congress Party; it is good that the members of the Congress Party are critical of its own policies. It is good; it speaks of health; it speaks of democracy and I welcome it. But let this introspection of the Government be translated into bold new initiative to take care of the problem of unemployment, to take care of the problem of poverty and to take care of the problem of violation of labour laws.
I now come to concrete instances to show how labour laws are being violated in India. The hon. Finance Minister was very glad when Tatas purchased a foreign company; I do not mind. This is class character. Carl Marx said so; I do not dispute it; he has every right to be jubilant at the fact that India is becoming international. But the Finance Minister does not say anything when the Tatas suppressed trade union movement in Jamshedpur. He had no word on that.[MSOffice26] Secondly, there is no law for the working class in the country . मंत्री जी, मेहरबानी कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में मजदूर के लिए कोई कानून नहीं है, उसे देखने के लिए कोई सरकार नहीं है, उसके कानून को लागू करने वाला हमारे हिंदुस्तान में कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लेबर लॉ के वायलेशन के बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। … (Interruptions) Sontosh Babu, please speak slowly, you have a manly voice. I am envious of the manly voice.
THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): Your voice is much higher than my voice.
SHRI GURUDAS DASGUPTA: I am saying manly voice not higher voice. We have been discussing inflation, price rise and we have been discussing for months that prices of the essential commodities have gone high and it is hurting deeply all sections of the people. When the price rise is taking place, workers are not being given Dearness Allowance. Is it social justice? I would give two examples how DA is being flouted. There was a strike in West Bengal by 2.5 lakh jute workers. What was their demand? They demanded Dearness Allowance. After prolonged two months strike they had been able to get DA up to 200 point when DA was due to 320 points and this was despite the attempt of the West Bengal Government. The private sector just do not give the DA. What is the remedy? Has the Government at any point of time discussed the question of violation of payment of Dearness Allowance in a situation of abnormal rise of prices in the country? Have you ever discussed it in the Cabinet, among the group of Ministers? You have been discussing disinvestment, retail trade, FDI, everything under the sun but workers are not your agenda. This is again a cross character.
I am giving a second example. Today, a strike is going on in Hindustan Motors of Birla Company. What is their demand? For six years Birlas have not given DA to the workers. The Government of West Bengal is trying to help them. Last night the meeting broke up and the management bluntly said that it would not give the DA. What is the remedy? I would like to ask Madam you, the Government and the Labour Minister what is the remedy. If in a situation of abnormal inflation DA is not given to the workers, how do we protect them and can we protect them. Labour laws have no teeth. You have no political will. You have no affinity with the working people of the country. DA is being flouted in a situation of deep inflation.
Trade Union Movement is considered to be a criminal offence. Let me give you a example. Not very far away, Maharashtra is under Congress rule. There was a strike in a transport company. In one day 30,000 people were retrenched, only a few days back. Is it a respect for democracy? Is it a respect for trade unionism? Is it a respect for human rights? In one day 30,000 people were retrenched and new recruitment was also made.
श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उनको वापस ले लिया गया।
श्री गुरूदास दासगुप्त : वापस ले लिया, वह तो बाद का सवाल है। ऐसा किया गया या नहीं? That is a separate issue. Why were they retrenched? Do not support this illegal retrenchement. मैं सब जानता हूँ।
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): I fully share his sentiments but at the same time I request him to give the statistics of Dunlop. What it was?
SHRI GURUDAS DASGUPTA : You have political malice.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I am not saying that. You should place the objective so that we all understand how the Government is functioning.… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Shri Chatterjee, he is capable of answering.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I am saying give the total scenario how things are taking shape in every State. I did not say anything against you or anybody.[R27] SHRI GURUDAS DASGUPTA : Dasmunsiji, I respect your concern for the Dunlop workers but I am saying that I have already given two examples of West Bengal and now I am coming to other States. Please listen to the facts. Thirty-three thousand workers were retrenched. While NDA was in power, Madam Jayalalitha was the Chief Minister of Tamil Nadu. At that time, one lakh workers were retrenched in one day. सरकार बदलती है, नीति नहीं बदलती है। मैडम, सरकार जरूर बदलती है, लेकिन नीति नहीं बदलती है। हमने जो महाराष्ट्र में अभी देखा है, कुछ दिन पहले वैसा ही तमिलनाडू में देखा था। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार बदलती है, नीति नहीं बदलती है। This is capitalism. This is the capitalist system.
Now I am coming to Bata International. I would ask you two questions on this. Will the foreign companies agree to abide by the Indian laws or the foreign companies will have their own laws? Bata company has dismissed 600 Shop Managers and Shop Assistants within a couple of days. They were just dismissed without any charge sheet. In India what role the Labour Minister can play? He can plead with them. हाथ जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमारा यह कानून नहीं है। It is a matter of shame. It is a matter of undiluted shame that the Indian Republic after 60 years of freedom do not have a law having teeth to compel the management to fall in line. It is a shame. Is it this freedom Mahatma Gandhi fought for? Is it the freedom Netaji had fought for?
There are more horrible stories I can give you. In Haryana, there is a factory known as Liberty Shoes. Its workers had gone on strike for increase of their salaries. The police arrested them because they had brought out procession. What was the charge? Not a single policeman was injured. Not a single personnel of the management was injured but seven trade union leaders were hauled up under murder charge. I had told this to the Prime Minister three years back. They had been hauled up under murder charge. This is only an attempt to scuttle the trade union. In Haryana again under the Congress rule, there was a general strike. My friend had referred to general strike. What was wrong there? The transport union of AITUC participated in the strike. After the day of the strike the union office was put under lock and key. हड़ताल नहीं होने देंगे। You think of the Constitution only when OBC comes. But when the workers issue comes, you do not think of the Constitution. This is the partiality. What happened is that they had put the recognized union’s office under lock and key. Hon. Oscarji is trying to settle it but let me tell the truth to Parliament. The General Secretary of the union has been given a notice that he will be facing premature retirement. कसूर क्या है कि हड़ताल की थी। हड़ताल नहीं होनी चाहिए, छंटनी होनी चाहिए, तालाबंदी होनी चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए, कानून का उल्लंघन होना चाहिए, लेकिन हड़ताल नहीं होनी चाहिए। हड़ताल करना कसूर है, करेंगे तो प्री-मैच्योर रिटायरमेंट करेंगे। हड़ताल करेंगे तो दफ्तर की तालाबंदी कर देंगे। Shri Sontoshbabu is the public sector Minister. In OIL, there was one day strike and the wage cut was for seven days. एक दिन की हड़ताल के लिए सात दिन के वेतन की कटौती कर दो। यह रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, सत्यमेव जयते है Madam, trade unions are not being allowed to be registered. I had brought it to the notice of the Prime Minister.[R28] In Delhi, right under the nose of the Central Government, applications for registration of trade unions in States like Haryana, Punjab, Rajasthan are not being allowed. In this respect, both the NDA and the UPA Governments are the same. If you put forward an application for registration they will send a copy to the management before registration and the management will come to know as to who the culprits are and immediately they will be thrown out of their jobs. This is the democracy that the workers enjoy and this is the democracy that this Government believes in.
PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): In spite of that you are supporting this Government.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I will come to your pet question.
MADAM CHAIRMAN: How much more time will you take? You have already taken more than 20 minutes.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, there is hardly any occasion in the House when we can talk on labour issues. I would seek your indulgence in this matter. Moreover, women are gracious in indulgence.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Madam, I highly respect Shri Dasgupta. He was one of my greatest friends in the trade union movement. I have, in every forum, appreciated him for his forthrightness. But my only appeal to him is that he should place the facts very objectively and not only talk about beating of workers by police in Haryana. I saw that incident on television. He was leading the team. I was in tears to see that. The other day workers were beaten very badly in front of the gate of Hind Motors. It was pathetic. He fought for that also. I salute him for that. The attitude of the police everywhere should be taken into account and that should be the proper message to Parliament and we can all educate ourselves.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I will oblige my friend. I would not be partial. We had a recognized union in Karnataka. The AITUC had a recognized union in the State. Now, in order to suppress the recognized union, there were ruthless transfers, dismissals and suspension of workers for years together. We had brought it to the notice of the Government.
Madam, if I may say very frankly, I have a great respect for Dr. Singh -- I have had seen him in Rajya Sabha for many years -- but he has no role to play. After he became the Prime Minister we had presented to him a memorandum detailing the instance. But no action has been taken. It is that the Prime Minister is unmindful. ……..* I do not know what I can say about him. I have respect for him. But a man is known by his actions. Repeatedly we have met him. But there has been no action. The Government is elected by the largest democracy of the world and it is powerful enough to defend its own integrity, but is so powerless within the country that the corporates – private and foreign -- can do anything they like. The Prime Minister is either unmindful … * Expunged as ordered by the Chair.
Madam, in Jharkhand, recently, there has been a notice that trade union activities cannot be carried on in the premises of the industry. Is it a police State? Is Haryana a police State? Is Jharkhand a police State? Is Rajasthan a police State? The foreign companies are violating the law at their own will. I will give just two instances of M/s Maruti and M/s La Farge. The Government is so indulgent about Maruti that it has sold out its own stake to the Japanese company. They have dismissed employees without any chargesheet. I wish Shri Dasmunsi is listening to me… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I have come here to listen to my friend only. I got a message. There is a meeting going on in the Rajya Sabha. The Chairman had summoned me. His speech will strengthen my case in my State some times.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, he has love for Bengal. [R29] 16.00 hrs. … (Interruptions) In M/s Maruti, 24 people have been dismissed without being chargesheeted. At that time, NDA Government was in power and Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister. I went and met Shri Advani as the Prime Minister was too busy. Let me tell you that 24 people have been retrenched without chargesheet. I told the Prime Minister three years ago on this point and I sought his intervention repeatedly. I never wanted reinstatement. I wanted normal reasonable financial compensation which was not being given and it was not done. Three years back, I have told the Prime Minister on this point.
Secondly, M/s La Farge is a French cement company in Jamshedpur and the Labour Ministry of Jharkhand has recommended that contract labour should be given a minimum wage. They have flatly refused. They have refused Government’s suggestion. It seems that M/s La Farge is a very important company than the interest of the workers. Why is the Government silent on this? The Labour Ministry is a concurrent Ministry. It comes under the purview of this Ministry. I am talking about foreign companies taking full responsibility. Foreign companies are violating the law of the land with impunity and the Government is too weak . A Government elected by 100 crores of people is weak to touch them. Should it make me angry? Should it have any impact in your psychology? Will the hon. Members of Parliament feel ashamed that this is what is happening in a country like India? Violation of labour law is all rampant. It is ten hours of duty. The Factories Act provides for eight hours and thirty minutes but they are working for ten hours. With Rs. 1000 as their salary, they are working for twelve hours. May Day was done away long before when the workers of America fought for eight working hours. Even today, that is the reality there. What is their wage? An amount of Rs. 1200 is their wage. There is rampant violation of Provident Fund Act, there is rampant violation of Minimum Wages Act, there is rampant violation of ESIC Act and Factories Act, there is rampant violation of Industrial Disputes Act.
Madam, as a woman, you are a mother as well. Do you know that 40 per cent of the working force is women but there is no maternity benefit for women? It is a shame that in most of the places, there is no maternity benefit. It is a constitutional guarantee. Women have no maternity benefit in many areas of the country. Madam, on the one hand, there is violation and on the other hand, there is lack of coverage. The beedi workers, the anganwadi workers, the tea garden workers and the construction workers are the ones who are badly affected in the country. This is the grave situation that we are facing. Economic reform means human resource will be wasted, human resource will be distressed and human resource will be marginalized. The only foreign capital is from the WTO and the World Bank and multinational companies and 9.2 per cent growth means emergence of a powerful reach, super affluent section in the country having no impact on the 70 per cent of the population in the country. Are you not ashamed of it?
Capital is scarce and therefore, capital has to be pampered. Since capital is scarce, human resource is in abundance. There is oversupply of human resource. Therefore, problems of manpower have to be ignored. Workers must bleed for economic development. Workers’ interests must be sacrificed for having 9.2 per cent growth. Market economy shall grow, prosper and develop at the cost of working class. This is the India you are building! This is the India that remains with us after sixty years of freedom. यह नहीं चलेगा, हम यह नहीं होने देंगे। हम लोग लड़ेंगे, तुम्हारे खिलाफ भी लड़ेंगे, मजदूर को लेकर लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, पार्लियामैन्ट के इधर भी हम लड़ेंगे।
This is a warning bell to the Government, who remains in Office with our support. I wish the young compassionate Minister of Labour takes note of the hard realities. I can only tell him that we shall never relent and we shall go on to establish our rights in the country. … (Interruptions) We will fight. We have full confidence that we will be able to fight you back.
SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Sir, I rise to participate in the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Labour. I should thank the hon. Speaker and the Government for bringing this Ministry for discussion as a first item, especially after a lapse of so many years. Indian labour has undergone a sea-change in the last sixty years since Independence. It is a case of struggle throughout the period and now that liberalization and globalization have come, the incidents of exploitation of labour have increased. Though there are lots of labour welfare legislation in the country, implementation part of those legislative measures is lacking and at many places, the labour provisions are violated through devious means.
In the face of foreign institutional investments and multi-national companies entering into the country and dominating the market, protection of labour and implementation of labour welfare measures have become more important, in view of growing tendency among them to exploit the labour and to adopt unfair labour practices. Instead of reforming and diluting the provisions of labour legislations, there is an urgent need to strengthen the labour laws so that all loopholes are plugged.
In Business Process Outsourcing and Call Centres, etc. the women employees are made to work during night shift and for more than eight hours. It affects their health and psychology and leads to family quarrels and tension. Even in western countries, employees during night shift do not work for more than four hours. Therefore, the same norm should be brought here for the health and mental harmony of workers.
About recognition of trade unions in various units, a comprehensive Act has been brought forward by the Maharashtra Government. Once in two years or three years, they have to conduct elections among the workers through secret ballot to determine the recognized trade union within the company or establishment. For example, in public sector undertakings, like BHEL, Neyveli Lignite Corporation, these provisions are already there. The workers are demanding that they should be given the option to decide which is their recognized trade union. The verification method is outdated and it should be replaced by the secret ballot exercised by workers, as we are living in the democracy.
EPF interest rate for the year 2006-07 has not yet been raised to 9.5 per cent, though the interest rates are going up and some nationalized banks are offering ten per cent interest on their FDs. For senior citizens, the Government is already giving 0.5 per cent additional interest. In view of the rise in prime lending rates in the banks, inflationary pressures and high cost of living, the Government should consider increasing the EPF interest rate to ten or eleven per cent for the welfare of workers. It should be taken as a social concept.[MSOffice30] There are various definitions for `workmen’ prescribed in various Acts and with the result, the employees are getting away, denying the genuine benefits to the workers. For example, in the Buildings and Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, building worker does not include those employed in a supervisory capacity drawing wages exceeding Rs. 1,600 p.m. In the Cine workers and Cine theatre workers (Regulation of Employment) Act, those workers getting wages exceeding Rs. 1,600/- p.m. are not included. In the ESI Act, 1948, a worker getting more than Rs. 10,000/- p.m. is not eligible for the benefit. In the Plantation Act, Rs. 750/- p.m. has been mentioned as the criterion. Therefore, I would request the hon. Minister of Labour to review all such Acts and incorporate necessary amendments making the workers eligible for such benefits.
Recently, the Central Labour Commissioner, the statutory authority has recommended for conferring Central trade union status after physical verification of individual sector organizations like Labour Progressive Federation, an active Central Trade Unions federation of DMK Labour Wing. I would request the hon. Minister to give sanction to the recommendation and accord recognition to our union.
Keeping in view a large number of workforce are in the informal and unorganized sector, the Government of Tamil Nadu under the leadership of Dr. Kalaignar have brought forward a progressive legislation for providing social security and welfare measures to those workers. They have listed out various categories of workers numbering 60, which are in the cottage industry, household industry like coir work, mat work, laundry including washing of clothes, pappad preparations, commercial cooking, collection of forest products, cashewnut processing, distribution of LPG cylinders, cycle rickshaw pullers, crackers industry, footwear industry, goldsmith and sliversmith, handloom weaving and silk yarn weaving, agarbati incense making, printing press, street vendors, kullad and pot makers, workers employed in retail shops, domestic workers, sculpting works, handicraft workers, beedi workers, cigar workers, painters, video and photographers, electricians, carpenters, etc. Under the scheme of the legislation, the unorganized workers employed in these categories can register themselves with various Boards constituted for this purpose, to get various benefits available under the legislation. Insurance claim is given up to Rs. One lakh in case of unfortunate accidental death; varying amount of compensation depending on the disability, Rs. 15,000 grant is given to next of kin in case of natural death of a registered worker.
Apart from compensation and grants given to the workers, grants are given to their children for their education. For example, an amount of Rs. 1,000/- is given to a child of a worker studying in the 10th class. Similarly, an amount of Rs. 1,500/- is given to a child in his 12th class. For higher education also like graduation and technical studies, an amount ranging from Rs. 1,750/- to Rs. 6,000/- is given to the children of these workers.
Sir, not only providing assistance in education, but our State Government has gone a step further to provide social security measures and to be a friend, guide and philosopher and Santa Claus for the workers. At the time of marriage, an amount of Rs. 2,000/- is distributed to such workers for meeting part of expenses. A very important feature of this scheme is that our leader Dr. Kalaignar has exempted any fee for registration of a worker for this purpose. It means, any eligible worker can get himself registered with the Labour Welfare Board without depositing any fee. Similarly, for renewal of registration, no fee is levied.[a31] One more scheme has been brought to the welfare of these workers, namely, those workers who are above 60 years of age and have registered as members under the scheme for more than 5 years would get a retirement ex-gratia amount of Rs.300 for their life. So, this is the first progressive State which has introduced pension for the workers in the unorganized sector, without collecting a single pie from the worker.
These are all the progressive measures introduced for the first time in the country, for the welfare of workers in the unorganized sector. In the age of globalization and liberalization where survival of the fittest is the mantra, workers are ignored and left to the mercy of God. In such a situation, where outsourcing has become the order of the day, even regular works are getting done through contract labour by unscrupulous employers, this labour welfare legislation is a boon for these unfortunate workers.
I would, therefore, request the hon. Minister to adopt these schemes as model schemes for the whole country.
Thank you very much for giving this opportunity to me to speak.
SHRI D. NARBULA (DARJEELING): Respected Madam Chairperson, I would thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants under the Ministry of Labour and Employment for 2007-08 placed by the hon. Minister before this august House. I rise to support the Demands for Grants.
I hail from the tea garden belt. Most parts of my constituency are covered by tea gardens. So, I am very happy that I have got a chance to place before the House the grievances of the people of the tea gardens who have been deprived of the legitimate rights and facilities.
Assam is the greatest producer of tea in India. Next to Assam is West Bengal. In West Bengal, Darjeeling and Tarai in the district of Darjeeling and Duars in the district of Jalpaiguri and the North Dinajpur fall within my constituency. We produce tea. In order to give protection to the rights and benefits of the workers of the tea garden, the Plantation Labour Act was passed by the Government of India in the year 1951. Under the provisions of the Plantation Labour Act, rights and interests, and benefits of the workers are protected. This Act was passed in the year 1951 and it has been in operation since 1954. In order to safeguard the rights and interests of the workers of the tea garden, there are provisions under this Act which include arrangement for drinking water, conservancy, medical facilities etc. In addition to these, the Act provides for welfare facilities such as canteens, crèches, recreational, educational and housing facilities. Besides these, there are provisions for limitation of employment regulating working hours and holidays etc. In addition to the Plantation Labour Act, there are Plantation Labour Rules of every State which also make provision to protect the interests and rights of the workers of the tea gardens.
According to the provisions of the Plantation Labour Act, all the tea gardens should have a hospital in the tea garden but there are very few tea estates where they have their own hospitals. In most of the tea gardens, there is no such hospital and the tea gardens cannot provide proper medical facilities to workers as provided in the provisions of the Plantation Labour Act. In the tea gardens, the management should provide houses and quarters to all workers and employees of the tea gardens. These houses and quarters in most of the tea gardens are in a most deplorable condition. People have to open their umbrellas while sleeping in the night in the labour quarters.
According to the provisions of the Plantation Labour Act, 8 per cent of the houses should be built every year in each tea garden but it has never been complied with. Drinking water is one of the main criteria but no drinking water facility is provided in the tea garden by the managements. So, it has become a big problem to the workers and employees of the tea gardens.
The Gratuity Act is there but it is not followed. As per the provisions of the Gratuity Act, when a worker retires, all the amount due to him should be paid up within sixty days of his retirement.[R32] But it is never done so. In most of the tea gardens in my area, the gratuity amount, mostly accumulated by workers, is paid in installments. If it is paid in one installment, the worker can start a new life or he can start a project with that amount. But it is not being done. So, here also they are very badly deprived of this benefit.
The Employees Provident Fund Act was passed in 1952. It is a very major Act, but it is not being implemented properly. The managements do not put their share in EPF and thereby the workers are very much deprived. So, I feel that some stringent measures should be taken against those managements who fail to deposit the share of the workers in the EPF which they are supposed to get at the time of their retirement.
With regard to minimum wage, in our tea gardens there is a system that an industrial wage agreement is made between the workers, the management and the Government. Otherwise, sometimes the management and the workers sit together and fix up the wage. But even after the conclusion of this agreement, it is not implemented. In most of the tea gardens in Darjeeling, the minimum wage agreed upon by both the parties in the bipartite agreement is never paid to the workers.
Besides these tea gardens, there is a Cinchona Plantation in Darjeeling. More than 50,000 people directly or indirectly depend on this medicinal plantation. This is a Government of West Bengal Undertaking, but it is in a very bad shape. There are several families of the workers where there is no worker. If one worker is dead, he should be substituted by his successor, but it is not being done. As a result, there is no worker in the family. So, many of the families are on the verge of starvation.
The Plantation Labour Act, Factories Act, Payment of Bonus Act, Industrial Disputes Act, these are all old and obsolete Acts. So, I would request the hon. Labour Minister to see that these Acts are amended so that the interests of workers are protected.
श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र):सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि दस साल के बाद इस लोक सभा में श्रम और रोजगार मंत्रायल पर चर्चा हो रही है। मैं शिवसेना की ओर से इस विषय पर बोलने जा रहा हूं। मैं आपके मार्फत आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस-जिस स्टेट में जो-जो रोजगारों की एक्टीविटीज़ होती हैं, वहां के लोगों के एम्प्लायमेंट के लिए, महाराष्ट्र में जैसे हम लोग कहते हैं कि ८० प्रतिशत महाराष्ट्र में मराठी लोगों को, वहां के भूमिपुत्रों को सर्विस मिलनी चाहिए, यानी धरती पुत्रों को सर्विस मिलनी चाहिए, ऐसा तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं सभी राज्यों में होना चाहिए। अगर हम लोग राजस्थान जाएंगे तो राजस्थानी लोगों को ८० प्रतिशत नौकरियों में प्राधान्य मिलना चाहिए, यह हमारी भूमिका पहले से चलती आ रही है। आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जी की मेहनत से ऐसा होता रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र में जो स्थानीय लोकाधिकार समति स्थापित की गई है, उसके कारण हमारे सभी मराठी लोगों को आंदोलन करने के बाद नौकरियों में स्थान मिला है। अगर यही भूमिका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम्पलसरी की, तो मैं चाहूंगा कि सारे राज्यों में आपस में जिस तरह झगड़े होते हैं, बिहार के लोग महाराष्ट्र में आते हैं और वहां के लोग एंट्री न मिलने के कारण आंदोलन करते हैं, उनके आपसी झगड़े होते हैं, इसलिए फनार्ंडीज़ जी आपको यह करना चाहिए कि पूरे देश में एक ही दिन इंटरव्यू हो। हम यह कहेंगे कि भरती के समय इंडियन एयर लाइंस, एयर इंडिया, ईएसआई या जो भी हो, उन्हें एक ही दिन रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि वहां के लोग इधर न आ सकें, महाराष्ट्र के लोग तमिलनाडु न जा सकें और तमिलनाडु के लोग आंध्रा में न जा सकें, ऐसा होना चाहिए। वहां के लोकल लोगों का उसमें प्राधान्य होना चाहिए। ८० प्रतिशत वहां के भूमि पुत्रों को प्राधान्य मिलना चाहिए। यह हमारी भूमिका है, इसे केन्द्र सरकार को भी मान्य करना चाहिए।[rep33] महोदया, जहां उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है, वहां इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में कांट्रेक्ट लेबर का सिलसिला चल रहा है। जो उनके अपने एम्पलाईज हैं वे १०० या २०० होते हैं, लेकिन ८०० या ९०० लोग कांट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई बैनीफिट नहीं मिलता है। फैक्ट्री इंस्पैक्टर, ई.एस.आई. इंस्पैक्टर अथवा लेबर इंस्पैक्टर जब इंस्पैक्शन को जाते हैं, तो फैक्ट्री मालिक उन्हें कोई और रजिस्टर दिखा देते हैं और वे संतुष्ट हो जाते हैं। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये इंस्पैक्टर ही मिल मालिक को बताते हैं कि इस एक्सीडेंट का केस बना दो और इसका फॉर्म पुरानी तारीख में भर दो। इस प्रकार से उस एम्पलाई को, चूंकि वह कांट्रेक्ट बेस पर होता है, इसलिए कुछ नहीं मिलता। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर का कांट्रैक्ट पर रखा जाना बन्द होना चाहिए।
महोदया, जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, तब मैंने और साम्यवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर कहा कि लेबर रिफॉर्म बिल नहीं आना चाहिए। मैं उस सरकार में घटक दल, शिव सेना का नेता था। इसलिए मैंने विरोध किया था। हमारे माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि लेबर मूमेंट में अगर 1000 एम्पलाई रहेंगे, तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 999 का आंकड़ा हो जाएगा, वैसे ही मालिक लोग उन्हें निकाल देंगे और उनकी सर्विस का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इस प्रकार से तो आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। किसी भी कंपनी के मालिक को लेबर लॉ का बंधन नहीं रहेगा। बड़ी-बड़ी मल्टी नैशनल कंपनियां होती हैं, उनमें यही चल रहा है। मेरा कहना है कि इसे रोकने के लिए देश के चीफ लेबर कमिश्नर को कुछ ऐसे अधिकार देने चाहिए, जिनसे यह रुके।
महोदया, हमारे जितने भी पी.एस.यूज हैं, वहां भी इसी प्रकार का प्रोसेस आरंभ हो चुका है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि बोकारो में वहां के एम.डी. ने लेबर मूमेंट नहीं चलने दिया। उन्हें प्रमिसेस में बन्द कर दिया, यह गलत है। लेबर को अपने कल्याण के कार्यों हेतु बोलने का हक है। अगर कांट्रैक्ट लेबरशिप चलेगी, तो लोग कैसे काम करेंगे?इसमें उन्हें नुकसान होगा। उनका शोषण होगा। मिल मालिक अपने फायदे के लिए लेबर का शोषण करेंगे। कांट्रैक्टशिप के अन्दर मालिक कभी भी लेबर को निकला सकता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि यह प्रथा बन्द होनी चाहिए।
महोदया, मुम्बई, महाराष्ट्र और पूरे भारत में हमारी भारतीय़ कामगार सेना काम कर रही है। उसमें जितनी भी अन्य लेबर यूनियन, जैसे सीटू, इंटक और एटक आदि हैं, वे सब बराबर हो गई हैं। सभी एयरवेज में भारतीय कामगार सेना में सारी यूनियनें मिल गई हैं और वही काम कर रही हैं, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। वहां कई यूनियनें काम कर रही हैं। मैं इंडियन एयरलाइन्स के बारे में कहना चाहता हूं कि वे ११ साल से पे-स्केल दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वे पिछले अनेक वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पे-स्केल नहीं मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना बड़ा इस्टाब्लिशमेंट है, लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उनकी तरफ ध्यान दें और उनकी पे-स्केल की जायज मांग को स्वीकार किया जाए।
महोदया, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे देश के चीफ लेबर कमिश्नर को इस प्रकार के निर्देश प्रदान करें ताकि वे देखें कि इंडियन एयरलाइन्स में इन कर्मचारियों को क्यों अभी तक पे-स्केल नहीं दिया जा सका है, उसकी जांच करें। सिर्फ इंडियन एयरलाइन्स ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उन सभी में देखें कि हमारे कामगारों को ठीक प्रकार से सुविधाएं और वेतन मिल रहा है या नहीं। हम सरकारी अंडरटेकिंग्स में तो उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दे ही सकते हैं।
महोदया, प्रॉवीडेंट फंड के बारे में बहुत लोग नाराज हैं। मेरी आप से विनती है कि आप ९.५ परसेंट इंटरैस्ट डिक्लेयर कर दीजिए। आप वह क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? एक-डेढ़ साल से ९.५ परसेंट इंटरैस्ट नहीं मिल रहा है। जो भी पी एफ फंड का मैम्बर है, जब उसका फुल एंड फायनल सैटलमेंट होता है, तो उसे ९.५ परसेंट इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वह जितना मिलता है, उसे लेकर चला जाता है और बाद में बढ़े हुए इंटरेस्ट का पैसा उसके खाते में आता है, जो जमा ही रहता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता है कि उसका और पैसा जमा हुआ है। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे ९.५ परसेंट इंटरैस्ट डिक्लेयर कर दें। जो भी प्रॉवीडेंट फंड का मैम्बर होता है, उसका भला करना उस संस्था का काम होना चाहिए।
महोदया, हमने देखा है कि कई बार मैम्बरों को घर बनाने के लिए होम लोन नहीं मिलता है। गृह-संकुल लोन नहीं मिलता है। नियमों के मुताबिक जहां २० लोगों का इस्टाब्लिशमेंट है, उनके ऊपर प्रॉवीडेंट फंड की योजना लागू होती है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि २० की लमिट को घटाकर १० कर देना चाहिए। जैसे कई जगह इण्डस्टि्रयल एरियाज में ही हम लोग ई.एस.आई. लगाते हैं। ई.एस.आई.सी. में अभी म्यूनसिपल कारपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल के एरिया में भी ई.एस.आई.सी. लगाने का बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है कि मैं ई.एस.आई.सी. बोर्ड का पार्लियामेंट के थ्रू, मैम्बर होने की वजह से, उसकी बात भी मैं ५-७ मिनट में कहूंगा, लेकिन प्रोवीडेंट फंड के बारे में कहूंगा कि सारे, जितने भी, जहां भी होंगे, उनका एक भविष्य रहता है, वह भविष्य निर्वाह नधि जैसा रहता है, उसमें सभी लोगों के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए, १० लोगों के लिए करिये और सब कवरेज ज्यादा से ज्यादा करिये, तो निश्चित रूप से उनका फायदा होगा और वहां आप डिस्टि्रक्टवाइज़ प्रोवीडेंट फंड का आफिस रखिये और रीजनल आफिस रखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा मराठवाड़ा है, आज मराठवाड़ा में मैंने सब-रीजन आफिस खोला है, ई.एस.आई.सी. का तो प्रोवीडेंट फंड का रीजनल आफिस होना चाहिए। मैंने कई वर्षों से इसकी डिमांड की है। वह डिमांड यह है कि हमारे मैम्बर्स नागपुर नहीं जाएंगे, हमारे मराठवाड़ा के जो मैम्बर्स हैं, वे वहीं के वहीं हमारे समाजनगर, (औरंगाबाद) अपने आफिस में जाकर अपना सैटिलमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसलिए रीजनल आफिस और बाद में डिवीजनल आफिस, आप जितने भी जल्दी ज्यादा से ज्यादा डिस्टि्रक्टवाइज़ आफिस खोलेंगे तो आपको सहूलियत ज्यादा हो जायेगी, मैं ऐसा कहूंगा।
मैं ई.एस.आई.सी. का मैम्बर होने के नाते ई.एस.आई.सी. के बारे में बोलूंगा। हम लोग अभी रांची गये थे। हम लोग देश में जहां कहीं भी, हास्पीटल्स, डिस्पेंसरी, ई.एस.आई.सी. के हास्पीटल्स जाने और देखने के बाद यही अनुभव करते हैं, क्योंकि ई.एस.आई.सी. का कंट्रीब्यूशन ई.एस.आई.सी. कलैक्ट करता है और मेडीकल सर्विसेज़ स्टेट गवर्नमेंट देती है। ७:८ का शेयर हम इनको देते हैं, मतलब ई.एस.आई.सी. उनको ७:८ का शेयर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि मेडीकल सर्विसेज़ की वे देखभाल नहीं करते। मेडीकल सर्विसेज़ स्टेट गवर्नमेंट्स देती ही नहीं। वहां हास्पिटल्स में डाक्टर्स नहीं होते, कभी मेडीसिंस नहीं होतीं, कभी कुछ नहीं होता। हम लोग उनके डी.जी. के साथ गये थे, कुछ मैम्बर्स भी साथ थे। वहां यूनियन लीडर्स भी थे, हमारे मेडीकल कमिश्नर भी वहां थे और साथ में जाने के बाद हमने रांची में देखा तो एक हास्पिटल में तीन आई.पीज़ थे, लाभधारक होते हैं, पेशेंट्स डेली तीन ही आते हैं और वहां का स्टाफ बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई दिन से ई.एस.आई. हास्पीटल होने के बावजूद भी मेडीकल सर्विसेज़ बराबर नहीं दी गईं। इसलिए आई.पीज़. इन्श्योर्ड पर्सन जो होता है, वह बाहर जाता है। हम लोगों ने ई.एस.आई.सी. की जनरल मीटिंग में कई बार कहा कि मेडीकल सर्विसेज़ अगर हमने ई.एस.आई.सी. ने दीं, अगर कारपोरेशन ने ही मेडीकल सर्विसेज़ पूरे देश भर में दीं, तो ही इस योजना का फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, हमारे कर्मियों को, कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। मैंने यह भी कहा कि मैं पार्लियामेंट से आता हूं, पार्लियामेंट की स्टेंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दी थी, हमने रेड्डी साहब की कमेटी से भी रिपोर्ट दी थी कि ई.एस.आई. को मेडीकल सर्विसेज़ रन करनी चाहिए तो ई.एस.आई.सी. को करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए - इसमें ऐसी भूमिका है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि हमारे मंत्री जी को कि इम्मीडिएटली यह जो प्रस्ताव है, इसे केबिनेट में लाइये और केबिनेट में लाने के बाद पार्लियामेंट में एमेंड करिये और पूरी सर्विसेज़ हमारी ई.एस.आई.सी. से उनके लिए होनी चाहिए।
हमारे हायर आफिसर्स यह बोलते हैं कि इतने लोग, लाख दो लाख जो यहां हमारे होंगे, उन्हें कौन देखेगा। क्या पी.एण्ड टी. में लाखों लोग नहीं हैं, क्या रेलवे में लाखों लोग नहीं हैं, अगर उनका एडमनिस्ट्रेशन चलता है तो फिर हमारा एडमनिस्ट्रेशन क्यों नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग जिसके भले के लिए ई.एस.आई. कार्ड के लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं, उस आई.पी. को अगर हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने उनका भला नहीं सोचा, उनके घरवालों का भला नहीं सोचा, जो उनका डिपेंडेंट है, उनका भला नहीं सोचा तो हमारी स्कीम १९४८ से शुरू करने से क्या फायदा हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि हमें मेडीकल सर्विसेज़ सिर्फ ई.एस.आई.सी. को ही देनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए। उल्टे स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग १:८ का शेयर लेकर हमें अपनी सर्विसेज़ देनी चाहिए, जैसा हम लोग दिल्ली प्रदेश में करते हैं।
आज आपका यू.पी.ए. गवर्नमेंट का एचीवमेंट है, मैं तो एन.डी.ए. का हूं, लेकिन एन.डी.ए. का होने के बावजूद भी मैंने यह कहा, पिछली मीटिंग में अभिनन्दन किया कि आपने चार सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल्स खोलने की घोषणा की। आज दो सौ करोड़ रुपये चार सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल्स के लिए अलग से रखे गये, लेकिन आज तक सिर्फ चर्चा ही हो रही है, हमारी कोरपोरेशन की मीटिंग में सिर्फ चर्चा होती है, निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया बहुत लम्बी होती है। मैं तो कभी-कभी इतना दुखी हो जाता हूं कि कारपोरेशन की मीटिंग में अगर १-१ साल तक निर्णय नहीं होता तो क्या फायदा। आज हम पार्लियामेंट में अगर कुछ कहेंगे तो इम्मीडिएटली निर्णय हो जाता है। अगर हम मंत्री जी के पास जाएंगे, तो निर्णय हो जाएगा, लेकिन आप कारपोरेशन की मीटिंग्स में देखें, तो कुछ निर्णय होने के बाद, अगली मीटिंग में उसके मिनट्स पास होंगे, फिर उसकी अगली मीटिंग में वह लागू हो पाएगा - यह बात ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्णय यूपीए गवर्नमेंट का है और यूपीए गवर्नमेंट का यह बहुत बड़ा एचीवमेंट है। आप इमीडिएटली ये चारों हास्पिटल्स चालू कराइए, इनमें से एक महाराष्ट्र के पूना शहर में है, एक हैदराबाद में है, एक कलकत्ता में है और चौथा दिल्ली के पास है। मैं कहना चाहूंगा कि हास्पिटल्स की सर्विसेज अगर अच्छी रहेंगी, तभी ईएसआईज का फायदा लोंगों को मिल सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां काम करने वाले स्टाफ के बारे में आपको विचार करना चाहिए। इस संबंध में एक संजीव रेड्डी कमेटी बनायी गयी थी। इंश्योरेंस इंस्पेक्टर्स और मैनेजर्स के पे-स्केल का मुद्दा कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और अभी तक साल्व नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बहुत काम करने वाले हैं और हम लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपके मंत्रालय में पता नहीं क्या होता है? मंत्रालय से फाइल वापस आ जाती है। हम लोग इंश्योरेंस इंस्पेक्टर्स और मेनेजर्स का भला क्यों नहीं करते हैं? वे ही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। डाक्टर्स रेवेन्यू खर्च करते हैं, लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट तो हमारे इंस्पेक्टर्स और मेनेजर्स ही करते हैं। इंसपेक्टर और मैनेजर के लिए भी आपकी भूमिका होनी चाहिए और उनका पे-सकेल ठीक किया जाना चाहिए। एक्साइज, कस्टम, इंकम टैक्स इंस्पेक्टर्स का जो स्केल होता है, उसकी तुलना में पहले ईएसआईसी के इंस्पेक्टर का स्केल ऊपर था, लेकिन वह अब नीचे आ गया है। इसलिए ईएसआई में सुधार के लिए कुछ किया जाना चाहिए। अगर एक दिन स्पेशल तौर पर ईएसआईज का सब्जेक्ट यहां रखा गया, तो सारे सांसदों की भूमिका उसके बारे में मालूम हो जाएगी। कवरेज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि म्युनसिपल कारपोरेशन एरिया में म्युनसिपल काउंसिल और एड्ज्वाइनिंग एरिया जितना भी हो, वहां आप इसे चालू कीजिए। हमने कहा था कि आप महाराष्ट्र में इसे अहमदनगर में चालू करिए, पालघर में चालू करिए, पनवेल में यह नहीं है, ऐसे कई इंडस्टि्रयल एरियाज हैं, जैसे पुणे के पास रांझनगांव में नहीं है, जहां इंडस्ट्री बढ़ रही है। आज मॉल्स वाले और बाकी लोग अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। हम बाहर के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन यहां आने के बाद उनके मन में यहां के इम्पलाइज के प्रति हमदर्दी नहीं होती है।
महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो भी स्पेशल इकॉनामिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट और कामर्स मनिस्ट्री ने एरिया पास किया या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने पास किया, वहां के ईएसआई प्रोविडेंट फंड आदि के बारे में भी आपका क्या ध्यान रहना चाहिए। वहां आपको लेबर लॉ को ध्यान में रखना चाहिए। उद्योगों को एसईजेड में उसे सारी फैसलिटी देंगे। हमारा एक आदमी वहां काम करने जाएगा और दूसरे दिन घर पर आ जाएगा। उसको भी लेबर लॉज के अंडर कवर करना चाहिए, जिससे उसकी नौकरी सेफ रहे। एनडीए ने लेबर रिफार्म बिल नहीं आने दिया। इसीलिए आज कई कामगार और कर्मी खुश हैं। यदि यह बिल आता, तो ये सारे यूनियन मूवमेंट्स खत्म हो जाते। हम यूनियन मूवमेंट्स खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुंबई में जो हुआ, दत्ता सामंत जी के समय में जो कुछ हुआ, उसे सभी जानते हैं, आज मुंबई में कई कॉटन मिल्स विध्वंस हो चुकी हैं। आज इनकी हालत बहुत खराब है। यह ठीक है कि हाल ही में लेबर लोगों को पैसा मिला, लेकिन इतने वर्षों में उनका कितना नुकसान हुआ - इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। लेबर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम जैसे सोचते हैं, उसी प्रकार से लेबर को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं इस प्रकार की माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं। आप उनका अगर भला करते हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): Thank you, Madam, for giving me a chance to participate in this discussion.
The National Common Minimum Programme of the UPA Government gave emphasis on the need for measures pertaining to the welfare of the farmers and labourers, particularly the workers in the unorganized sector. But a close scrutiny of the schemes introduced, funds earmarked against these schemes, and the actual amounts spent on the ground level reveal that most of these schemes could not achieve the desired results and the benefits of these schemes did not reach the targeted sections. [R34] A scheme-wise and programme-wise examination of the execution of these schemes reveals serious lacunae on the part of the implementing agencies and the failure of the Departments concerned. On many of the important schemes such as Construction of Houses for Beedi Workers and Low Income Occupation Clusters, Social Security for Unorganized Sector Workers Scheme and Rehabilitation of Bonded Labourer, the expenditure incurred during the period 2006-07 is nil. The Government should take proper measures to ensure the implementation of such important schemes pertaining to the welfare of the poorest of the poor sections in the society.
Madam, according to the datas available, the total workforce in the country is 39.7 crore. Out of this, 36.9 crore is in the unorganized sector. The agriculture labourers, artisans, construction workers, workers in the traditional industries, shops etc., account for the unorganized sector. The socio-economic conditions of these sections are pathetic, and hence require special attention and comprehensive measures for the upliftment of these sections. But our experience is on the contrary. These sections are still being neglected. There was a proposal for a comprehensive legislation regarding agriculture labour, which is still pending for decades. Till date, no step has been taken to introduce the Bill to ensure their social security and welfare. It is also to be noted that there are new sections of the working class like employees of the call centres and private security agencies. At present, they are totally out of the social security coverage. There are no trade union rights for them. Therefore, these sections may also be given the social security.
Madam, another point is the minimum wage for the unskilled workers. The minimum wage is fixed at different rates in various States ranging from Rs. 45—Rs. 128 to Rs. 72—Rs. 189. But in most of the States, the actual wage earned by the labourers is much below the stipulated amount. There is no mechanism to monitor the situation and there is no honest effort by the authorities concerned for the strict implementation of the Minimum Wages Law. There are States like Kerala where the actual earning of the unskilled labourer is much higher than the stipulated minimum wage.
Madam, workers are the most vulnerable sections. Women accounts for major share of the workforce in the unskilled unorganized sectors. But they are more discriminated. Mostly, they are not paid equally with their male counterparts. Even though the women work more, or equally as the male labourer, their earnings are always lesser than that of the male workers. There is a legislation enacted in Seventies providing equal wage for equal work, but the same is not being implemented. Also, the women are subject to various forms of harassment including sexual harassment. Even though there are laws to prevent such incidents, but they are increasingly continuing to occur. This is because of the lack of sincerity in enforcing the law. Stringent measures are required to be taken against such practices.
Madam, there are over 40 crore labourers in the country. But out of this, only 4.6 crore labourers are covered under the EPFO. A majority of the establishments is still out of the purview of the scheme. They must also be brought under the EPFO so that all the workers get the protection of the scheme. More funds should be allocated to the ESIC. The hospitals run by the Corporation are ill-equipped, and so require upgradation and modernization. There is also a need for more hospitals to cater to the requirement.[r35] Another aspect is the safety of the labourers who are engaged in hazardous areas. The guidelines and norms related to the safety of the workers are not complied with by a large number of employers. Strict measures should be taken against the violators.
The unemployment situation is going from bad to worse in the country. The unemployment rate is fast growing and the available opportunities are too little to absorb growing number of job seekers. The present policy is development without generating employment. The Government too has been on the path of downsizing staff. There is a ban in various Departments on new recruitments. The Railways have been the biggest public sector unit providing employment. There is less recruitment today. Even various services of Railways have been privatized.
Another important point is that in the Hindustan Petroleum Corporation, production-linked incentive was given. But the officers were given huge amount and the workers were given paltry sum. In spite of repeated demands and strikes by the workers, the management is not ready to oblige. This is what is happening in a Public Sector company.
ADV. SURESH KURUP (KOTTAYAM): With the permission of the Chair, I would like to add that when the Hindustan Petroleum Corporation, a Public Sector company, paid production-linked incentives, the officers were given a huge amount and the workers were given paltry amount. One day strike was observed, and seven days’ wage cut was done. So, this is what is happening in a Public Sector company.
SHRIMATI C.S. SUJATHA : Lastly a word on my State, Kerala. Kerala is not industrialized and most of the job opportunities exist in the unorganized sector. But presently the traditional industries and plantation sector in the State have been facing severe constraints. The cashew sector, coir industries, beedi and fisheries are all facing serious problems. It is mainly due to the policy shift of the Government. Therefore, adequate remedial measures will have to be taken to protect these sectors. There is a demand for a Cashew Development Board to be headquartered in Kerala for the comprehensive development of this sector. It should be considered at the earliest. Steps should also be taken to reopen the plantations which are under lock presently and measures should be taken to protect other sectors like fisheries and beedi.
SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Madam, I am seeking your kind permission to speak from here.
Madam, at present in the country the total workforce is 46 crores, out of which 92 per cent is in the unorganized sector and 22 crore people are agricultural labourers. In most of the traditional industries like sericulture, village industries, women workforce is at a high rate. Out of this, 1.26 crore are child labour.
Madam, there is a saying that the workforce of this nation should look at the world through the eyes of the Government, and the Government should look at the world through the needs and hunger of the workforce of our great nation. Today, what is the situation? What is the condition? Disparity between the rich and the poor is so high. What is the crime the labourers have done? Why are they continued to remain poor for generations in spite of their sweating round the clock? Why are they paid too low when compared to the bureaucrats or corporate managers or the people in IT sector? This disparity is too high. On the one side, a person, who is toiling to get his meals, is getting Rs.2000 or Rs.1000. On the other side, people get Rs.1 lakh or Rs.2 lakh. This much of disparity in a democratic country is really not justified.
The only reason I could find is lack of education among the working class. Is it rationale to have this much of disparity between the educated and the uneducated, between the labour and bureaucrats? How long should this situation continue?
Madam, much worse is the condition of the unorganized labour. However much we speak in the Legislatures, in pubic platforms these unfortunate people – in spite of their working for 60 years in this great country, they work throughout their life – they are not in a position to have a shelter of their own or an acre of land for their livelihood. They do not even have an amount of ten rupees’ saving to their credit even for taking their healthcare. It is pathetic to see millions of such people living like orphans with no minimum means of livelihood for them while officials, Legislators like us could get pensions for our lifetime. It is a crime not to provide the same facilities to the labourers. Unless we bring a change in this situation we cannot improve their condition.
You look at the issues concerning the child labour. Despite what we have been speaking so much, we have introduced so many laws, the situation is not improving. I am happy that the UPA Government has introduced a Child Labour Act to prevent the exploitation of the children. It is fine. But in reality, in implementation there is a lacuna. You look at the industries like mining. In my own State at Bellary and Kudremukh we are having iron ore mining. Women and children were subjected to a lot of health hazards. Their fertility level is affected by this. They are getting a lot of skin diseases. They were not insured for life. In so many accident cases they are not able to get the benefit because they are from the unorganized sector. In many cases, women were exploited.
You can link the migration from rural India to the drought situation and to the poor social conditions. Because of these they were migrating to urban small towns. There also, the women are exploited by the contractors. Even pregnant women were working on the road when such a hazardous work like road-building is taken up. They are doing such hazardous works. But their lives are not insured. They were not even being considered as labourers due to lack of awareness in them.
Today already issues like child labour and girl child problems are there. The girl-child is already facing a situation like endangered species. If we do not attempt to save them or protect them through proper laws it would be difficult. We should not only formulate proper laws but we must see to it that if anybody violates the Child Labour Act, stringent punishment should be introduced.
I would like to say with all humility that when the UPA Government was formed, of course with the support of the Left Parties, in the CMP we assured the nation that we are bringing forward a Bill to provide better working conditions and welfare to the workers in the unorganized sector. Even the Government is attempting to do it. We are unable to ensure it till this moment.
I think two Committees were already set up to study the conditions. The latest one is the Arjun Sengupta Committee which was also set up. But now we are hearing that another Committee is appointed to study the recommendations of all these three Committees and to again make its recommendations. What I feel is that in this process we are losing time to serve these unfortunate people.
In the last Session also I spoke here regarding the unorganized labour. The Government promised that they would introduce a Bill in this Session. We do not see any hope in this regard. However, best schemes we have, they should be implemented. You look at the health schemes.
My Minister is very sincere. My Minister is very committed. Shri Oscar Fernandes is known for his pro-poor attitude. But he has his helplessness. We are only formulating good schemes. Where is the amount for them? You look at the issue of child labour where the Ministry needs Rs. 3,800 crore to implement the welfare schemes. I heard that in the first year we allocated only Rs. 125 crore.
It is not enough. I need not hesitate to speak from these Benches that money matters. As long as we are going to speak for the child labour and women, money matters. I appeal to all my senior Ministers present here, and with the support of Shrimati Sonia Gandhi it should be possible, that more money should be allocated to this Ministry. Otherwise, we can give sweet speeches only.
I would also like to submit that the conditions in the ESI hospitals should be improved. On record, they have health facilities in the form of ESI hospitals, but when they go to ESI hospitals, there are sub-standard equipment, diagnosis level is very low and even problem of medicines is there. We should not hesitate to accept certain lacunae because unless we make sure that good quality of life is provided to them, they cannot rise in their lives.
As far as women are concerned, I may tell that when the Committee on Empowerment of Women toured tribal areas of North-Eastern States and visited places like Darjeeling and all that, it observed that in tea gardens or coffee plantations, there is no proper toilet facility. They do not think of hygienic facilities and toilet etc. These things are not there in their priority list. I hope, my Minister will take care of such type of small things in his agenda.
I would like to speak about housing also. Even from housing, we can make out very easily that this is labour class and this upper class socially. Why is there this disparity? It is the labour class which builds the nation, whether it is the Parliament House we are sitting in or the road we are using. It is all because of the sweating of the labour class. They should be ensured a good quality of life and good social standard. I would say that it is not their prerogative but their right to share the fruits of achievements and results of the democratic India. So, we would like to see for them more good and own houses. At least in our lifetime, this disparity should be reduced. Then only we can claim that we have given them better life. We should see that after 60 years of Independence, everybody should be able to say that he belongs to this independent India, he belongs to this country, this motherland has given him social status, this motherland has given him livelihood and this country has given him shelter. So, I would like to request the Chair to protect the women workforce and also child labour particularly. Nobody sends his child to work happily. It is their majboori, their helplessness that they are sending their children to work as labourers. Through Rs. 12,000 crore of funds to SSA, we have reduced the drop out rate. In addition, many State Governments have introduced Mid-Day Meal Scheme to reduce this type of disparity. But still there is a big gap between the rich and the poor.
I think, we have got right and proper policies, but we should deal with an iron hand in implementing them. Once again, I would like to demand, not appeal, from the Government to allocate sufficient funds to address the problem of labour. After all, they are representing this country and they are more in number. So, it is their right to live a life of good standard.
With these words, I would like to thank the Chair.
SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Madam, we are at the fag end of the discussion. I understand that there is very little time for me. I would like to submit only a few points while agreeing with all the points which have been put forward before the House by Shri Gurudas Dasgupta, my colleague.
I would like to suggest to the hon. Minister of Labour that the issue of rate of interest on Employees’ Provident Fund has been pending almost for more than 18 months, I believe. They are unable to take a decision. Again and again, the Committee is meeting and it is getting postponed. I understand the postponement is because the Finance Minister is not permitting them to go beyond what it is while the demand is for 9.5 per cent rate of interest, which is generally accepted as a consensus among all the trade unions in the country. The bank rates are also going up.[s36] 17.00 hrs. I believe that a mechanism should be devised to determine the rate of interest based on a formula rather than the projected income and expenditure every year. It is possible that 9.5 per cent can be given, and it should not be postponed for longer periods.
The coverage of establishements both in the exempted and unexempted sector is very bad in the Employees Provident Fund. A multi-pronged strategy should be adopted like voluntary compliance, special rates, and earmarking of areas, and special efforts should be made to do the coverage. These efforts are being made repeatedly for last several years, but I should say that the result is very little. I believe that a very big amount of more than Rs. 1,200 crore is unclaimed in the EPFO. Some sort of rule should be there to see that it is utilized. Now, it can be given only if it is claimed, otherwise, nothing can be done about it.
As regards the ESIC, the end of duality of the administration is an urgent need if one wants to provide better services. In the State Governments they do not take much interest in it. Therefore, it should be done totally by the ESIC. If you go on doing the duality of the administration, then it will be doing injustice to the workers. There are lots of vacancies of medical officers, paramedical services and unskilled workers, and you cannot do justice in this way. After all, it is the money of the workers with which the ESIC is being run. There is no necessity of the Finance Ministry to appoint the medical officers. The Standing Committee on Labour has asked almost 1 ½ years back to fill up the vacancies, but in most of the places the vacancies are not coming. They say that we are giving good wages. I think that there is a necessity to revise the scale of medical officers to attract the best doctors for ESIC.
As regards the Director-General of Mine Safety, I am very sorry to say that the Ministry could not get the permission from the Finance Ministry to fill up the vacancies. There are some places where the Finance Ministry cannot stop the recruitment in the name of the financial restraints because it is a question of the safety of the mines. How can you keep on waiting for years together without filling up the vacancies? I think that more than 400 establishments are to be attended by an officer in a year, which is physically not possible. So many vacancies are there for years together, particularly in areas where risk is too much. It is like playing with the lives of the workers, which should not be allowed. There cannot be a ban on this type of recruitment. The Finance Ministry should be told that the Labour Ministry should have the right to appoint all the necessary officers.
I would like to mention regarding the unorganized labour, which is 92 per cent of the labour in the whole country. Only 8 per cent of the labour is in the organized sector. There were three committees that were appointed by the Union Government to go into the problems of the unorganized labour, and all the three committees have given very good reports. Now, I find that a new committee has been appointed to study the latest report, that is, the Arjun Sengupta Committee report. Why a comprehensive legislation is not coming when very good reports are there? How long will it take to formulate a comprehensive legislation?
There are several very important sectors, which are not covered by any type of law. For example, private security has become a very important centre where lakhs of workers are being employed as private security, but there are no laws. They have to work for 12 hours to 14 hours, and there is no employment security for them. Similarly, there is absolutely no law for call centres of the IT industry. I would like to state that it is unfortunate that the Government, which is supposed to be a model employer, is becoming a very bad employer.[r37] We have Anganwadi workers. All these people are not accepted as workers. Unfortunately, because of a judgment of the Supreme Court, Anganwadi workers are not considered workers. We do not know what they are to be called as! Should they be called as volunteers? They are doing more or less a fulltime job. They are given mere Rs.1000 a month, which comes to less than Rs.30 per day. It is impossible for an Anganwadi worker or a labourer to live for a month on Rs.1000. So, the law should be amended to bring even the Anganwadi health workers and all those people into the definition of workers and the minimum wage should be provided to them.
There is an allocation of Rs.15,000 crore in the plan for the next five years for the unorganized labour. When there is a gigantic number of unorganized labour in this country, only Rs.15,000 crore is highly insufficient. The Planning Commission should be asked to allocate more funds. I believe, it should be at least three times more of that figure. Something like Rs.45,000 crore to Rs.50,000 crore will be necessary to look after the welfare of the unorganized labour in the country. I would like to have a guarantee from the hon. Minister of Labour that the comprehensive legislation on the unorganized labour will be introduced this year itself in this 14th Lok Sabha.
Then, Madam, I come to construction workers. There are more than two and a half crore construction workers in the country. There is a legislation which is not being implemented. The Boards for the welfare of construction workers are to be appointed in various States. It is a very urgent need. It is being left only with the Bills. This is not enough. Something more should be done because this is one of the riskiest jobs. There should be insurance for the construction workers so that their risky job will be taken care of by our Act.
I would like to make the last two points which are related to beedi workers. There is a system of distribution of identity cards. Several lakhs of identity cards have been distributed. But suddenly, this work is moving at a very slow pace. Still, several lakhs of beedi workers, mainly ghar khata workers, are not given identity cards. That should be done very urgently.
There is an excellent scheme, a housing scheme, for beedi workers wherein Rs.40,000 are given as subsidy by the Union Government and Rs.5000 are to be paid by the worker. Unfortunately, the scheme is a miserable failure because most of the beedi workers are unable to pay even that amount of Rs.5000. This Rs.5000 payment should be totally waived. If it is so necessary that a house should not be given free of cost, this amount should be allowed to be paid in installments. This limit of Rs.40,000 per house is outdated now. It should be increased to Rs.60,000 to Rs.75,000 because the cost of construction of houses has gone up very high.
Madam, I would like to point out that under the scheme for special hospitals for beedi workers, it is proposed that Rs.2 crore will be given by the Government if any NGO comes forward to construct a hospital and Rs.10 lakh will be paid for maintaining it every year. For a 20-bed hospital, with Rs.10 lakh a year no NGO can appoint doctors and paramedical services. That is why, nobody is coming forward even after the Government offering Rs.2 crore. In the whole country, in the last two years, not a single hospital has been constructed. The scheme should be revised. The Government should consider giving special wards in the existing Government General Hospitals. This amount may be paid to the hospitals. The beedi workers should be given special treatment and special admissions in these hospitals. Or else, allocation for every year should be increased so that these hospitals can remain functional.
Madam, with regard to journalists wage board, I would like to appeal to the Minister that it is pending for the last several months. I do not think it is just accidental. We know that the monopoly Press in India is very powerful. They are trying to influence the Government of India to postpone the appointment of the Journalists’ Wage Board. It is an urgent necessity. It will take quite a long time for the Wage Board to meet and to give recommendations. I would also appeal to the hon. Minister that the real representatives of the journalists should be appointed as members on behalf of the journalists and this should not be postponed. I was expecting for the last three months that this announcement will be coming; every month we were expecting it, but it has not come so far. Now, I hope it will be done.
The last point is regarding contract workers and casual workers. There is a very large number of contract workers; there is a special Act regarding contract workers. But unfortunately even in the public sector, there are contract workers; they are not called as contract workers of the public sector, but they say that they have outsourced them to a particular contractor. The Government cannot escape its responsibility by saying so. They are being given the main work, like that of regular workers. They should be absorbed and the contract worker system should go at the earliest and they should be regularized.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Thank you for giving me this opportunity to speak on the subject.
The Ministry of Labour and Employment is the crucial Ministry. The labour force is engine for growth. Now, everybody is talking about growth – India has achieved 9.2 per cent of growth. Whatever wealth we are creating, it should be distributed to the poorest of the poor. Otherwise, there is no meaning in having this type of growth.
Even in our country, poverty is increasing; disparity among poor and the rich is simultaneously increasing. Inflation, price rise, etc. are affecting labour class. The first failure is that laws are not being properly implemented. Once we implement the laws properly, 50 per cent of the disputes will be settled. We are framing laws at the State level and the Central level, but there is no proper inspection and there is no proper implementation of laws. So, we are facing a lot of problem. The UPA Government, after assuming office in June 2004, had adopted NCMP, the main points of which are enhancement of welfare and wellbeing of farmers, farm labour and workers particularly those in the unorganized sector, assure a secured future for their families in every respect, consultation, consensus and cooperation to strengthen labour-management relations, re-examination of labour laws to reduce inspector raj, ensure the fullest implementation of minimum wage laws for farm labour, enactment of a comprehensive protective legislation for all agricultural workers, etc. 17.13 hrs. (Shrimati Krishna Tirath in the Chair) The Government will be completing three years soon. If the Government is particular in bringing a legislation for the unorganized sector workers, why has it delayed? It should be explained to this country. Does it need three years? After incorporation of such a thing in the NCMP, had they started the exercise in right earnest, by this time they could have passed the legislation, which would have helped the unorganized sector. The Government has to clarify on the floor of the House whether in the next two years’ time, it will bring forward that legislation or not and whether the Government will introduce it in this Session or in the next Session.
Secondly, nearly 50 lakh beedi workers are there in this country and in Andhra Pradesh alone, there are 8 lakhs. Now, there is a notification saying that the ‘skull and bones’ symbol will be implemented from 1st June. There is a big agitation in Andhra Pradesh and in other parts of the country. Last time when he came to Hyderabad, he convened a meeting and gave an assurance also that its implementation will be postponed. The hon. Health Minister also gave an assurance. The Chief Minister had written letters to the hon. Prime Minister. Even the Prime Minister gave an assurance. Day before yesterday and yesterday also the Ministry was very particular to implement the Notification from June onwards. Therefore, you will have to influence the Health Ministry. You have already given a cushion for six months. You may again put it in abeyance or withdraw the Notification otherwise it will lead to irreparable loss. Most of the workers are women particularly the tribals. Dalits and OBC. The Government of India should take care of these issues.
PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Respected Chairperson, I am happy to participate in the discussion on the Demand for Grants for Labour and Employment and our Party, Pattali Makkal Katchi, symbolizes the aspirations of labour and their betterment. Naturally, we endorse or support the Demand for Grants moved by the Minister of Labour and Employment.
Madam, as many Members have emphasized, labour is a crucial variable or factor in the process of production be it in agriculture, industry or service sector. Everywhere the most homogenous factor or the omnipotent factor that is present is the labour. Without labour all the other resources lose their productivity. Therefore, even in these days of mechanization even the best of the countries in the world have not replaced the labour force. Therefore, Madam, labour occupies a pivotal place and it is necessary that this labour is provided all the necessary welfare measures.
Unfortunately, in this country the more we talk about labour the less is done for the labour force. There are various problems. There are various categories of labour in this country and the most important distinction is that only 8 per cent come under the protected sector, namely the organized sector and 92 per cent of the people are unorganized. These people are put to a lot of hardships and difficulties. These are the labourers who are subjected to all kinds of exploitation in spite of the presence of various laws, Acts and other measures. Therefore, the Ministry of Labour will have to play a proactive role especially at a time when we are embarking upon the process of privatization, liberalization and globalization, the bad consequence of all of which is the labour.
The share of labour in the process of privatization is always insignificant. It is only the capitalist class, it is those who are owning land or owning the materials get about 80-85 per cent of the national dividend and labour gets only a marginal significance in that process. We have, knowingly or unknowingly, entered into this path of capitalization or the capital process of growth in this country. Therefore, we have to be all the more careful in protecting the welfare of the labour because it is the welfare of the labour that determines the welfare of the country. About 90 per cent, all of us, in one way or the other happens to be the labouring class and, therefore, this class has to be protected. Unless this is done, our tall talk of promoting the greatest happiness of the greatest number loses its charm.
Of course, the UPA Government under the Prime Ministership of Dr. Manmohan Singh, is doing its best and many of the welfare programmes have been incorporated in our magna carta, the Common Minimum Programme and one-by-one we are trying to implement. The assumption of office by the new Labour Minister also has given a new momentum to the welfare measures of the labouring class. However, there are certain problems which our hon. Minister should take into consideration.
One of the very important positive factors that influence the welfare of labour is the amount of wages that he gets. Especially, it is very significant for the unorganized labour where the employers have always the tendency of grabbing the surplus value of the labourers. It is here that the Government will have to be watchful. It is true that we have passed the Minimum Wages Act of 1948 but unfortunately this Act has not yet defined what the minimum wage is. What factors and parameters decide minimum wage have not yet been decided by this Government or by the Ministry concerned. As a consequence of it, every employer in every establishment fixes his own wage as the minimum wage. No common minimum wage is applicable either within a State or between the States and there are different floor levels as well as maximum levels in different parts of the country. Therefore, these wide varying disparities in the wages must be set right. Madam, Chairperson, you would agree that for equal productivity, equal wages should be paid. If a labourer works in Arunachal Pradesh for eight hours and a worker in Puducherry also works for eight hours, both of them must get almost similar wages. What is happening is that in one part of the country he gets less and in other part he gets more. Therefore, these disparities must go.
Secondly, wages must be linked to what is called the Variable Dearness Allowance. In these days of rising prices, the prices of the commodities which enter into the consumption of the workers, are going up. Therefore, the minimum wages should necessarily be linked to Consumer Price Index. Unless it is linked, the purchasing power in the hands of the labour will be less and consequentially we will land up in a situation of greater and greater poverty which is not the aim or the goal of the Government. So, this issue has to be addressed by the Government and the labour in this country must get fair, adequate and remunerative wages for the productivity which it contributes.
The second important issue which I would like to bring to the notice of the hon. Minister is that in most of the years, the funds allocated under the scheme of rehabilitation of bonded labour get lapsed. There are various other schemes for which the money is not available. But in this scheme, it is not used and many of the State Governments have also not given utilization certificates. In fact, what is worse is that many of the State Governments are not willing to recognize the fact that there are bonded labour because they consider it as a social stigma. Therefore, what I would urge is that the Government of India must put in place better mechanism so that you are able to spend money and try to rehabilitate the labour. Unless the bonded labour is eradicated in this country we cannot say that we have an independent society where labour is contributing its might and is able to get what it is contributing. Therefore, that area must be covered.
Thirdly, as Members have pointed out child labour problem must also be looked into. The Safai Karamcharis are now becoming more important. I think that the Patent Act must be modified so that the problems of the security workers and Safai Karamcharis can be solved.
The Employees Provident Fund Organisation has got a lot of arrears. According to the figures given the outstanding provident fund arrears as on 31.3.2005 were to the tune of Rs.2144.82 crore. Therefore, I would request that the Government should strengthen and gear up its machinery to recover the outstanding dues by taking appropriate legal action against the defaulting establishments besides taking urgent steps for early disposal of pending cases. Finally, the interest rate on EPF should be fixed at the earliest so that we keep labour in happiness.
I think after a long time the Demands for Grants of the Ministry of Labour have come before this House. This is a very happy augury. This is happening in a day or two before the Indian Labour Conference which is going to happen in Delhi. Therefore, the announcements to be made by the hon. Prime Minister must keep this backbone of the country in happiness and enjoyment.
DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Madam, Chairperson, thank you very much for allowing me to speak on the Demands for Grants for the Ministry of Labour and Employment.
At the outset I would like to say that in this era of liberalization, privatization and globalisation we have to re-define labour and labourer. In this era of IT boom, the workers in this country are at the receiving end. Their working conditions are not defined. They have to work for more hours with minimum wages. The labour laws in this country have been formulated in favour of the workers, but nowadays we are re-modeling them in favour of the employers and even the workers are not being allowed to organize themselves to protect their rights. There are judgments which are against the interest of the labourers. Various orders of the courts are there which go against their interests and tantamount to denying their rights. So, the definition of labour or the work force should be re-defined. Their working conditions and welfare should be ensured.
Madam, as has been mentioned by many of the former speakers, mostly those who are working in the organized sector their interest is protected and those who are working in the unorganized sector, their working conditions are not protected. They are not given the minimum wages. Even the provisions of the Minimum Wages Act are not applicable to them. More than 90 per cent of our work force belongs to the unorganized sector. The working conditions for the people engaged in agriculture, construction work, plantation, in the automobile sector, housemaids, are not defined. The Government has already decided to bring a law to ensure the welfare of the workers engaged in the unorganized sector. I would only like to request the Government to bring this legislation during the current Session of Parliament itself.
Madam, in most of the areas contractualisation of labour is taking place. In case of contractualisation there is no relationship between the employer and the employee. There are middlemen who work between the employer and the employee. Even in a court of law if an employees seeks redressal of his grievance, the employer can escape by saying that there is no relation between them. So, this contractualisation of labour should not be allowed to take place.
MADAM CHAIRMAN : You want abolition of contract labour. Is that so?
DR. K.S. MANOJ : Madam, yes.
My next point is about the EPF Pension Scheme, 1995. Now the Government proposes to bring in a Pension Fund Regulatory Board. The EPF pension is one through which a contributory pension scheme has been envisaged in our country. Our experience shows that it is a failure in this country. After 2004, no interim relief has been provided to the employees under the EPF scheme. While instituting this scheme it was said that every year the employees will be given the benefits of this scheme, but every time at the time of annual verification it has been said that it is not profitable and so the benefits could not be given to the employees. I would like to request the hon. Minister to review the scheme. The employees covered under the scheme should not only be given annual increments but also certain modifications should be made in the EPF scheme. Earlier it was said that after 100 months of commutation, the original pension would be given. But in reply to an Unstarred Question in the last Session, it was said that no such thing will be given. The present situation is that, after completing 100 months of the commutation period, the labourers would not get the original amount.
Regarding ESI Hospitals, most of them are in a pathetic situation in our country. In certain States, the Corporation is directly running certain hospitals. In Quilon of Kerala, there is a hospital directly run by the ESI Corporation. But only those workers who are entitled to that particular hospital are getting specialized care and other workers who are registered in other ESI dispensaries are not able to enjoy the benefits in that particular hospital which is directly run by the ESI Corporation. So, I would request the hon. Minister that at least specialized care should be given to all the employees who are registered in other ESI dispensaries also.
As regards Wage Board for journalists, as Shri Reddy has already mentioned, although the Government has said that they have constituted the Wage Board, the particulars of the Members and the Chairman of the Board are not yet mentioned. I would request the hon. Minister to give us some idea regarding the Chairman and the Members of the Wage Board and the time period by which it will submit their report. Some interim benefit should be given to working journalists.
With these words, I conclude my speech.
श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदया, हमारे पूर्व साथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखें, यह बात बिल्कुल सच है कि संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उनकी तुलना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ जिस तरह मिलना चाहिए, वह लाभ उन तक नहीं पहुंचपा रहा है। श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बहुत सारी बनाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की दिशा में जितना गंभीर होना चाहिए, उतने प्रभावी ढंग से सरकार कदम उठाने में कहीं न कहीं चूक जाती है। अभी हमारे माननीय रेड्डी जी बोल रहे थे, वह श्रम संबंधी स्थायी समति के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक बात बिल्कुल सच कही, उन्होंने बीड़ी श्रमिकों के संबंध में उल्लेख किया। मैं मध्य प्रदेश से सागर से आता हूं और सारे देश में सर्वाधिक बीड़ी मजदूर मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश मेंसागर जिले में सबसे ज्यादा श्रमिक हैं।वहां बीड़ी मजदूरों के लिए एक अस्पताल बनाया गया, छ: करोड़ रुपए की लागत से वह अस्पताल बनाया गया। वह अस्पताल दो साल पहले बन कर कम्पलीट हो गया, मैं लगातार इस बात को कह रहा था।पिछले वर्ष वहां उसे प्रारम्भ किया गया, लेकिन उसे जब प्रारम्भ किया गया, जो डिस्पेंसरी किराए के भवन में चल रही थी, उसे वहां से हटा कर छ: करोड़ के होस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें न डाक्टरों की नियुक्ति की गई, न स्टाफ की नियुक्ति की गई। इतना बड़ा होस्पिटल बनाया गया, लेकिन सिर्फ दो कमरों में उस डिस्पेंसरी को चलाया गया। क्या हम श्रमिकों के कल्याण के लिए वास्तव में ईमानदारी से उनके स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित हैं या उनके कल्याण के लिए हम काम करना चाहते हैं। ऐसे हमारे बहुत से अन्य श्रम विभाग के द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए जो अस्पताल लम्बित हैं, उन्हें पूर्ण करने के साथ ही साथ सबसे पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जब तक हम वहां पर डाक्टर्स, नर्सेस आदि की नियुक्तियां नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं दिला सकते हैं। हमारे यहां सागर में भविष्य नधि कार्यालय की घोषणा सरकार द्वारा हो गई, वह घोषणा लम्बे समय से हो चुकी है। जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं कि शीघ्र ही वहां कार्यालय खुलने वाला है, हमारे यहां का जो गरीब मजदूर एवं श्रमिक है वह इंदौर या जबलपुर में बार-बार जाने के लिए परेशान हो जाता है, वह गरीब आदमी बार-बार वहां नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सागर में कर्मचारी भविष्य नधि के कार्यालय की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, वह वहां शीघ्रातिशीघ्र खुलना चाहिए और बीड़ी मजदूरों को जो मजदूरी दरें होती है, मजदूरी दरों में इतनी अधिक असमानता है, वह मध्य प्रदेश में कुछ है, असम में कुछ है, गुजरात में कुछ मजदूरी मिल रही है और तमिलनाडु में कुछ मिल रही है, जब कि मजदूर एक हैं, उनकी काम करने की क्षमता बराबर है, लेकिन एक स्थान पर सिर्फ २७ रुपए प्रति हजार मिल रहा है, दूसरे स्थान पर ९५ रुपए प्रति हजार मिल रहा है।[rep38] तीसरी जगह उसे ८५ रुपए प्रति हजार बीड़ी बनाने की मजदूरी मिलती है। जितने समय मध्य प्रदेश का बीड़ी मजदूर काम करता है, उतने ही समय अन्य प्रदेशों के बीड़ी मजदूर काम करते हैं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के बीड़ी मजदूर की तुलना में अधिक कमाते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पूरे देश में बीड़ी मजदूरों की एक समान मजदूरी तय होनी चाहिए। यह बड़ी विडम्बना है कि हम देश के वभिन्न राज्यों में बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिला पा रहे हैं। यह उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए और एक कार्य-योजना बनानी चाहिए जिससे सारे देश में एक समान बीड़ी मजदूरी मिले।
महोदया, बीड़ी मजदूरों के आवास की योजना के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में आपने एक बीड़ी मजदूर को एक कमरा बनाने के लिए ४० हजार रुपए अनुदान राशि देना निश्चित किया है, लेकिन वह भी तब दी जाएगी, जब वह बीड़ी मजदूर ५ हजार रुपए अनुग्रह राशि दे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में किसी भी प्रदेश में ४० हजार रुपए में एक कमरा बनकर तैयार नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मेरा यह निवेदन भी है कि नकद राशि देने की बजाय बीड़ी मजदूरों को आवास बनाकर दिए जाएं और जो अनुग्रह राशि ५ हजार रुपए अनिवार्य की गई है, उसे समाप्त किया जाए।
महोदया, कांट्रैक्ट लेबर के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हम केन्द्रीय सरकार के अनेक संस्थानों में कमेटी के मैम्बर के नाते इंस्पैक्शन करने जाते हैं। वहां हम देखते हैं की बहुत बड़ी संख्या में लेबर चार-चार साल से काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन संस्थानों को लेबर की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है और वहां स्थान भी हैं तथा उन्हें काम करते हुए चार-चार और पांच-पांच साल भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें स्थाई नहीं किया जाता है और वर्षों तक उन्हें कांट्रैक्ट बेस पर थोड़े-थोड़े समय के बाद ब्रेक दे दिया जाता है जिससे उनकी कंटीन्यूटी न बन सके। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे लेबर को नियमित करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।
महोदया, हमने अनेक सरकारी संस्थानों में देखा है कि वहां बड़ी संख्या में लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हैलमेट, शूज और काम करते समय जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, वे भी उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं जिसके कारण उन्हें काम करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सब्सीडाइज्ड रेट पर चाय, नाश्ता और खाना भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में मंत्री महोदय को सोचना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कांट्रैक्ट लेबर की जो मानवीय आवश्यकताएं हैं तथा उनके कल्याण जो हेतु योजनाएं बनाई गई हैं, उनका लाभ उन्हें मिल सके। इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Madam Chairperson, most of the points have already been raised by the colleagues from our Party. I am very particular about only one issue, about the retirement age of public sector employees.
When the BOGL was closed down in the year 2003, they went to the AAIFR and AAIFR declared it closed. There was no wage negotiation. In 1992 the BOGL was referred to BIFR. There are new wages since 1992. Now, what happened is that the Ministry of Heavy Industries has sent a notice to those who retired at the age of sixty to return their two years’ wages. There was a Bipartite Agreement, according to which they agreed to increase the Dearness Allowance to 31.5 per cent. Now, a notice has been served to the employees to return the 31.5 per cent DA also. Seven officers and 167 employees are not getting their wages for fourteen months. One of the employees, Shri Tapan Chatterjee, has already died. It is a shame to the Government. When other public sector undertakings allow their employees to retire at the age of sixty, why BOGL not do that? There is no wage negotiation since 1992. Their wages are not up to the mark. Now, they have to commit suicide.
So, I urge upon the Government to give fourteen months’ salaries and return their two years’ arrears because at the time when they joined, a notification was issued that they will retire at the age of sixty.[MSOffice39] So I appeal to the Government of India to increase the age of retirement from 58 years to 60 years in the case of BOGL employees. Likewise, in the case of Bridge and Roof Company, the age of retirement has been decreased to 58 years whereas in the case of other public sector undertakings, the age of retirement of employees is 60 years. So such type of discrimination should not be there.
Madam I would like to say one last word about the unorganized sector. I would request the hon. Minister of Labour and Employment to bring forward a comprehensive Bill for about 40 crore people like those who are beedi workers, construction workers, rickshaw-pullers, agricultural workers etc. so that these people of our society will get the benefit till the age of 60 years and they can live as proud citizens of India.
Madam, with these words, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion.
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Madam, I just want to say only two things. I would request the hon. Minister, if it is possible, to bring forward a comprehensive Bill on Unorganized Labour because there are three or four bills which have been circulating outside and nobody knows exactly as to which Bill is likely to come.
Madam, a comprehensive Bill for unorganized labourers is a long over due. There are a number of workers like forest labourers, construction workers, agricultural labourers, casual mine workers and there are self-employed workers also. There are host of workers who do not have any social security nor is there any other process, procedure or mechanism available to them for redressal of problems. As a result, when an accident occurs in a workplace, they are simply left high and dry. There is hardly anybody to look for them. The question of compensation does not arise and even they are not covered under the definition of workers. So I would request the hon. Minister that the unorganized labourers Bill should be brought as early as possible to give protection to the millions and millions of people of this country who contribute to the growth of this nation and growth to the economy as such. That is my humble demand.
Secondly, I do not know whether the hon. Minister can draw the attention of the Government, or this House should very seriously tell the people concerned in the Government, that the Department of Labour should not be given a step-motherly treatment. My feeling is that it is such an important Department and the problem and the kind of atmosphere which is prevailing in this country, this Department has lost its glory. Once there used to be a Cabinet Minister for the Department of Labour. In addition, earlier quite a huge amount of money was lying at the disposal of the Department of Labour to see that the labourers get their due share and due attention. My feeling is that this importance has gone away. I feel that this Department is starving for funds. In fact, one inspector is looking for four or five laws. He is inspector under the Factories Act. He is inspector under the Minimum Wages Act. He is inspector under the Equal Remuneration Act, and he is also the inspector under the Migrant Workers Act. Perhaps, he may be inspector for some other Acts as well. As a result, he cannot get those laws enforced and implemented. There is a paucity of staff and there is a paucity of facilities to be provided to these inspectors and as a result, the number of Acts simply remain half-heartedly implemented.
Madam, while giving my support to the Demands for Grants under the Ministry of Labour and Employment, I request through the hon. Minister to the Ministry of Finance and other concerned Departments that they should make the funds available to this Department.They should make the fund available, perhaps, more than what has been given to the Labour Ministry so that at least the labours of the unorganized sector and also a part of the organized sector are taken care of. So, that is what I have to tell on this occasion.
With these words, I conclude.
श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फनार्ंडीस) :सभापति महोदया जी, सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेबर मनिस्ट्री की डिमांड पर बहुत समय के बाद इस सदन में चर्चा हो रही है, इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों को, अध्यक्ष महोदयको और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मंत्री जी हिंदी में उत्तर दे रहे हैं, इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : आज सदन में बीस सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उनमें से कुछ के नाम लेना चाहता हूं। रासा सिंह रावत जी बहुत पुराने माननीय सदस्य हैं, लाल सिंह जी इस समय सदन में नहीं हैं, उन्होंने बहुत पैशनेटली बहस की, श्री चटर्जी जी ने भी इस चर्चा में भाग लिया, गणेश प्रसाद सिंह जी, बृज किशोर त्रिपाठी जी, आदरणीय गुरूदास दासगुप्त जी ने इस विषय पर चर्चा की, आदरणीय कुप्पूस्वामी जी, नरबुला जी, चंद्रकांत खैरे जी, जो शिव सेना से हैं, सुजाता जी, तेजस्वनी रमेश जी, सुधाकर रेड्डी जी, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, येरननायडु जी, प्रो० रामदास जी, डा० मनोज जी, वीरेन्द्र कुमार जी, सुनील कुमार जी, मधुसूदन मिस्त्री जी और जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके सभी प्वाइंट्स को मैंने नोट कर लिया है। हो सकता है, सारे प्वाइंट्स के बारे में मैं रिप्लाई न दे पाऊं, लेकिन एक-एक प्वाइंट को नोट करके हम उन पर कार्यवाही करेंगे और सदस्य को इसके बारे में जानकारी भी देने की पूरी कोशिश करेंगे।
महोदया, इसके साथ-साथ रिटेन स्पीच पढ़ने के लिए मैं आपकी इजाजत मांगता हूं, इसके बाद मैं दोबारा एक-एक प्वाइंट के ऊपर हिंदी में बात करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी चाहती हैं कि हम आर्गनाइज्ड और अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर के वर्कर्स के बारे में तुरंत लेजिस्लेशन लाएं है और मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसी पार्लियामेंट सैशन में हम इस बिल को जरूर पेश करेंगे। इसके साथ-साथ हम यूपीए गवर्नमेंट के कमिटमेंट के बारे में, इसके कॉमन मनिमम प्रोग्राम में हमने क्या निर्णय लिया, इसके बारे में भी ...( व्यवधान)
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): I would like to seek a clarification. The hon. Minister has just now announced that he is going to make a legislation for the organized workers.
SHRI OSCAR FERNANDES: It is for the unorganized sector.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : All right, it is for the unorganized sector. But you have also got the organized and the unorganized sectors. So, what sort of a legislation do you want to bring forward for the organized sector?
SHRI OSCAR FERNANDES: For the organized sector, I would like to say that everything is in place. What change we have to bring is a separate thing. वह अलग चीज है।
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : It is about the amendment. But you have talked of the legislation.
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : मैं अभी अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर के बारे में कह रहा हूं।
SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): May I seek one clarification?
MADAM CHAIRMAN : After his reply, you can seek the clarification.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Mr. Minister, I welcome your statement regarding introduction and enactment of a Bill for the unorganized labour. May I know from you how you are going to solve the question of funding? The crucial question is funding. I was the Chairman of a Committee.[R40] If you do not settle the question of Central funding, then it is going to be on paper.
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि फंडिंग के बिना कोई बिल नहीं आ सकता। किसी स्कीम को इम्प्लीमैंट करने के लिए फंडिंग जरूरी है। फंड थोड़ा हो या ज्यादा, हम फंड जरूर प्रोवाइड करेंगे। ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स के चेयरमैन फाइनैंस मनिस्टर हैं। वे कुछ फंड जरूर प्रोवाइड करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि हम सारी समस्या को एक ही बार कवर करेंगे। The UPA rejects the idea of automatic hire and fire.
कुछ माननीय सदस्यों ने य़ूपीए गवर्नमैंट की कमिटमैंट के बारे में चर्चा की। हमने कॉमन मनिमम प्रोग्राम में क्या लिखा है, उसके बारे में मैं रीटरेट करना चाहता हूं। It recognizes that some changes in labour laws may be required, but such changes must fully protect the interests of the workers and families and must take place after full consultation with trade unions. The UPA will pursue a dialogue with the industry and trade unions on this issue before coming up with specific proposals. However, labour laws other than the Industrial Disputes Act that create an inspector raj will be examined and procedures harmonized and streamlined. The UPA Government firmly believes that the labour-management relations in our country must be marked by consultations, cooperation and consensus, not confrontation. Tripartite consultations with trade unions and industry on all proposals concerning them will be actively pursued. Rights and benefits earned by workers including the right to strike according to law will not be taken away or curtailed.
महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि हमें आज सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला। दिल्ली में कल और परसों नेशनल लेबर कौन्फ्रैंस हो रही है। उसमें सारे वर्कर्स के रिप्रैजैंटेटिव्ज भाग लेंगे। प्रधान मंत्री जी उसे इनॉगुरेट करेंगे। मैनेजमैंट, वर्कर्स, गवर्नमैंट मिलकर सारे आउटस्टैंडिंग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमें इस बारे में एक और मौका मिल रहा है। We have flagged off certain important issues. उसमें हम लेबर लॉज, बोनस के बारे में चर्चा करेंगे। श्री गुरुदास दासगुप्ता ने पूछा कि लेबर लॉज इम्प्लीमैंट हो रहा है या नहीं? इस बारे में हमने वी.वी. गरि इंस्टीटयूट को जिम्मेदारी दी है कि वह देश में लेबर लॉज इम्प्लीमैंट हो रहा है या नहीं, लैप्सेज क्या हैं, इस बारे में स्टडी करके बताए। इसके अलावा प्रधान मंत्री जी ने हमारे डिपार्टमैंट को खुद लेबर लॉज के बारे में स्टडी करने की डायरैक्शन दी है। ७ मई को सदर्न रीजन में उसकी मीटिंग है। Our Secretary will organise meetings in various regions. लेबर लॉज के बारे में हम ज्यादा ख्याल जरूर रखेंगे।
Hon. Members of Lok Sabha have made many valuable observations during their speeches for which I would like to express my gratitude. While I shall try to reply to their specific queries, I would like to bring a few facts to your kind notice.
The mandate of my Ministry is to protect and safeguard the interests of workers in general and those who constitute the poor, the deprived and the disadvantaged sections of the society in particular with due regard to creating a healthy work environment for higher production and productivity to develop and to coordinate vocational skill training and employment services to promote welfare and provide social security to the labour force both in organized and unorganized sectors and maintain harmonious industrial relations situation all in tandem with the process of economic and social development.[R41] यह आपने मुद्दा उठाया था।
There are three areas which are of immense importance to us. We would like to inform that the proposal of enactment of legislation and also formulation of the scheme on social security for the unorganized workers as well as the report of the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector were considered by the Committee of Secretaries and two small groups, one headed by the Secretary, Labour and Employment and the other by the Finance Secretary.
Based on the recommendations, a draft Cabinet Note was circulated to the concerned Ministries/Departments. The Cabinet Secretariat has constituted a Group of Ministers under the Chairmanship of the hon. Finance Minister to consider the above proposal which is deliberating in the matter. Only yesterday, we had a meeting on this issue and almost we are through and… (Interruptions)
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : For the last three years, this exercise is going on and so many committees have been set up. I would like to know when it will be finalized.
MADAM CHAIRMAN : You can get the clarifications after the reply.
SHRI OSCAR FERNANDES: Madam, I have assured you that we are bringing it in this Session. I have not said that we are bringing it in the next Session. I am talking of tomorrow and I am not talking of amything indefinite..
Secondly, in pursuance of the Government’s commitment to eliminate child labour in hazardous areas, the National Child Labour Project has been extended to cover 250 districts. A major activity undertaken under the NCLP is the establishment of special schools to provide non-formal education, vocational training, supplementary nutrition, stipend, health care, etc. to children withdrawn from employment. So far, about 3.45 lakh children from special schools of NCLP have been mainstreamed into the formal education system. In addition, a 40 million dollar INDUS Project, that is, Indo-US Joint Project on Child Labour has also been launched in 20 districts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and in the NCT of Delhi.
The additional feature of the scheme includes vocational training of the adolescents, strengthening of public education in coordination with Education Department, monitoring and tracking of child labour and providing viable income generation alternatives for their families, etc. सदन में हमने पहले भी बताया था कि सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देने की बात नहीं है। उनकी फैमिलीज की स्थिति क्या है, उस बारे में भी हमने डिपार्टमैंट में काम शुरू किया है। अब कौन सी फैमिली बिलो पावर्टी लैवल है, उसे मौनीटर करके इंदिरा गांधी आवास योजना की तरफ से हमें मकान देने का काम भी करना है, राशन कार्ड देने का काम करना है। रूरल इम्प्लायमैंट गारंटी स्कीम पूरे देश में लागू है। इस कार्यक्रम के मुताबिक उनको नौकरी देने का काम भी हमें करना है। सबसे पहले जो चाइल्ड लेबर्स हैं, उनको इस कार्यक्रम का पूरा फायदा देने के लिए, उनको नौकरी देने के लिये एक कोआर्डिनेशन हम अपने मंत्रालय में कर रहे हैं।
Employment of children as domestic workers or servants in dhabas, restaurants, hotels, motels, tea-shops, etc. and in other recreational centres has been prohibited with effect from 10th of October 2006. इस बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी देने के लिए हमने कदम उठाया है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार के साथ हमारी चर्चा चल रही है। जो लोग कानून वायलेट करेंगे, उनके विरूद्ध हम कार्रवाई करेंगे।
18.00 hrs. उनके लिए २०,००० रूपए का फाइन और एक साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। हम इंसपेक्शन्स कर रहे हैं और इस कानून को लागू करने में हमें सदन की भी सहायता चाहिए। कल एक स्कूल में जहां बहुत से बच्चे थे, हमने उनसे चर्चा की कि क्या आपको चाइल्ड लेबर के बारे में मालूम है, तो बच्चों ने बताया कि उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है।...( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN : Hon. Minister, I will take just one minute.
Hon. Members, it is now 6 o’clock. If you agree, the time of the House may be extended up to the passing of the Demands for Grants relating to the Ministry of Labour and Employment.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Madam, I would like to seek one clarification from the hon. Minister.
MADAM CHAIRMAN: Sure. You can do so after the reply.
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : बच्चों से हमने पूछा कि क्या आपके घर में कुछ बच्चे आपकी मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने हां में जवाब दिया। जब हमने बच्चों से पूछा कि इस मीटिंग के बाद क्या आप अपने मां-बाप को बोलेंगे कि उन बच्चों को छुट्टी दें तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि हम अपनी मम्मी से यह बात नहीं कह पाएंगे। इसलिए लोगों के पास जाकर उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। सरकार कानून बना सकती है, कंप्लेंट आने पर कार्यवाही कर सकती है, लेकिन जब तक पब्लिक की मदद हमें नहीं मिलेगी, हम इस कानून को पूरी सफलता से लागू नहीं कर पाएंगे। इसकी ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर है और उनसे हमारा इन्टरएक्शन जारी है। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कितने लोगों को नौकरी दी गयी है। हमने इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्वीकार किया है। इस प्रोग्राम के सैलियन्ट फीचर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Thirdly, the vocational training with a view to creating a world class skilled labour force is being given maximum importance. We have the advantage of predominantly young population vis-à-vis the rest of the world. There will be increasing opportunities of work being outsourced to India as well as for our work force to work abroad if we are able to retain our competitive edge. Training courses are offered through a network of about 5000 industrial training institutes and industrial training centres located all over the country. About 0.75 million training seats are available with the ITIs with the reservation for women, SCs/STs, disabled, ex-servicemen etc. as announced by the Union Finance Minister in his Budget speech 2004-05. Action has been initiated for upgradation of 100 ITIs from domestic resources and 400 ITIs through World Bank assistance as Centres of Excellence. आज देश में चर्चा है कि हम जो सर्टफिकेट कोर्स देते हैं उससे we are not able to enter the industries straightaway and be useful. इसलिए उनको उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए यह कदम हम उठा रहे हैं। 400 institutes will be upgraded with the World Bank assistance as Centres of Excellence for producing multi-skilled work force of world standard. In his Budget speech 2007-08, the hon. Finance Minister has announced that 1396 ITIs would be upgraded into Centres of Excellence in specific trade and skills under public-private partnership. The modalities of implementing the announcements are being worked out in consultation with the State Governments.
I would also like to mention about a few other initiatives that we have tak[r42] en.
The spirit of tripartism is vigorously pursued. Several tripartite meetings of various Committees, Boards, which inter alia include 41st Session of the Standing Labour Committee, meeting of the Governing Body of the Central Board of Trustees, meeting of the Central Advisory Committee under the Building and other Construction Workers Act, 1996, Industrial Tripartite Committee on Electricity Generation and Distribution Industry, etc. and those to discuss amendment proposals were held.
There was a feeling that these tripartite Boards are not meeting. Our Members brought to my notice about the jute strike in Kolkata. It is not under the purview of the Government of India at all and it is coming totally under the purview of the State Government. हम लोगों ने इधर त्रिपक्षीय मीटिंग बुलाकर चर्चा की है और एक वातावरण बनाने की कोशिश की है, नहीं तो शुगर इंडस्ट्री में समस्या थी। वहां शुगर पैक करने के लिए गनी बैग्स नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें अल्टरनेटिव मैटरियल दिया जाए। अगर वह दे देते तो हमारी जूट इंडस्ट्री को धक्का लग सकता था। फिर राज्य सरकार ने मीटिंग बुलाकर उस मुद्दे को हल किया।
अभी गुरुदास दासगुप्त जी ने कोलकाता की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक की चर्चा की। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और बाटा पर भी चर्चा कर रहे हैं। We are not leaving any issue without attending. फिर कानून को भी देखना पड़ेगा कि उसमें कितना प्रोविजन है। हम उतना कर सकते हैं और उससे आगे जाकर भी हम पोलाइटली डील कर सकते हैं।
The Indian Labour Conference is scheduled to be held on 27th and 28th of April, that is, tomorrow and day after, and the hon. Prime Minister has kindly agreed to inaugurate this Conference.
Strengthening of labour laws to prevent violations is one of the agenda items of the ILC. Welfare schemes for the benefit of beedi, non-coal mine workers and their families as well as construction workers are in operation. The project relating to the business processes, re-engineering of the Employment Provident Fund Organization has been implemented in six Pilot Offices of the Organization. परसों हमने प्रोविडेंट फंड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केरल में हमारे ऑफिस ने तीन दिन के अंदर क्लेम सैटल करने की व्यवस्था की है। हमारे कार्यक्रम में क्लेम देने के बाद तीन दिन में सैटल करने की बात भी है। हमने ऐसा कदम उठाया है, मेरे खयाल से पूरे देश में हम ८७ प्रतिशत क्लेम्स का सैटलमेंट तीन दिन में करेंगे। यह वर्किंग क्लास के लिए बड़ा कदम है। इसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है।
The Employees State Insurance Corporation has also launched various schemes of modernization like providing information technology, enabled services for the dispersal of cash benefits and online registration of employers and employees, computerization of medical care in ESI dispensaries and hospitals, new initiatives for having standardized quality system for its services, etc. Two wage boards – one for the working journalists and another for non-journalist newspaper employees – are being constituted.
इसकी अनाउंसमेंट भी सात दिनों के अंदर कर दी जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और किसी पर किसी चीज का कोई दबाव नहीं है। हम इस पर निर्णय कर चुके हैं। यह ठीक है कि इसमें थोड़ी देर हुई है। We are going to announce this.[R43] As directed by the PMO, an Index Review Committee under the chairmanship of Prof. G.K. Chadha has been constituted to review various aspects of Consumer Price Index numbers for industrial workers; and a Working Group is being constituted to suggest ways to moving forward in important labour and employment matters.
I take this opportunity to put on record my gratitude and through you, Madam, the gratitude of the whole nation, to the workers of this country, who are making this nation prosperous by toiling hard incessantly. It is our bounden duty to reciprocate in abundant measures. In this endeavour, the efforts made by our labour leaders especially the representatives of the trade unions are laudable.
आज देश में लेबर मूवमेंट की वजह से ही बहुत से कानून वर्कर्स के पक्ष में हैं। लेबर मूवमेंट की वजह से ही मजदूरों को जॉब सिक्योरिटी मिली। मजदूरों ने कहा कि वेजिज़ ठीक नहीं हैं, लीविंग वेजिज़ चाहिए, लेबर मूवमेंट की वजह से वर्कर्स को लीविंग वेजिज़ मिला। इसी मूवमेंट की वजह से डेफर्ड वेजिज़ बोनस के रूप में वर्कर्स को मिले। बोनस एक्ट की भी लेबर एक्ट में चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद सदन में ला कर अमेंड करेंगे, सीलिंग बढ़ाएंगे, जिससे की ज्यादा-से-ज्यादा वर्कर्स को फायदा पहुंच सके। ये सारे कदम हमने उठाए हैं। आज क्रटसिज्म भी है, लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस दिशा में और भी आगे बढ़ेगे। हमारा विभाग दिन-रात काम कर रहा है। कितने काम पैंडिंग हैं, इसके लिए भी हमने स्पीड-अप किया है। विभाग के आफिसर्स के साथ रात भर हमारी मीटिंग्स चलती हैं। हम फील्ड में भी जाने की कोशिश करते हैं। एक आफिसर ने कल ही बताया कि एक क्रटसिज्म आया :“We are not including more industries bringing them under the purview of the Provident Fund and ESI.” हमने केरल आफिस को वजिट किया। उसके बाद आफिसर ने रिपोर्ट दी :“After your visit, we have added 1,500 more units into the programme.” हमने कहा कि हम बार-बार वजिट करेंगे। एक बार वजिट करने के बाद १००० यूनिट आप जोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब बार-बार वजिट करने पर और भी यूनिट्स आप जोड़ सकते हैं। इससे देश में जो भी यूनिट्स अनरजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी रजिस्टर्ड करने के लिए हम कदम उठाएंगे।
इसके अलावा माननीय सदस्यों ने कुछ बड़े बिंदू उठाए थे। अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में मैं बता चुका हूं। बीड़ी वर्कर्स के बारे में भी सदन में चिंता व्यक्त की गई है। पहले मकान बनाने के लिए सिर्फ २० हजार रुपए ही दिए जाते थे। हमारी सरकार ने २० हजार से बढ़ाकर ४० हजार रुपए मकान बनाने के लिए देने का प्रावधान किया। मकान के लिए आवेदन करते समय ५ हजार रुपए देने का प्रावधान कानून में था। हमने इस प्रावधान को हटा दिया है और कहा कि आवेदन करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब मकान मिलेगा, तभी ५ हजार रुपए भी देने हैं, यह हमने अमेंडमेंट किया है। दो-तीन साल पहले ५ हजार रुपया देकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब हम मकान सैंक्शन करेंगे, तभी आप पैसा दीजिए। इसमें क्रटसिज्म भी है कि हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है।
I wish to draw the attention this House that कि एक न एक पार्टी, किसी न किसी समय में सत्ता में जरूर आई है। पूरी जिम्मेदारी केवल हमारे ऊपर नहीं डाली जानी चाहिए। सब पार्टीज को मिल कर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर कुछ गलतियां हुई हैं, तो सभी पार्टीज़ ने गलतियां की हैं। अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में भी काफी चर्चा हुई है। आपको शंका भी है कि समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं। आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस बारे में डिटेल सदन में जरूर पेश करेंगे, उसके बाद it becomes the property of the House.
सबसे ज्यादा रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम हमने देश में लागू की है। किसानों के बारे में चर्चा करते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर के बारे में चर्चा करते हैं। जब बारिश होती है तब एग्रीकल्चर वर्कर्स खेती करते हैं, उनको तभी नौकरी मिलती है, हो सकता है यह साल में १००, १५० या २०० दिन हो। इसलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया और रूरल इम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम लागू करके २०० जिलों में लोगों को रोजगार दिया। अब इसे बढ़ाकर ३३० जिलों में लागू किया गया है और सरकार ने लैंड खत्म होने तक देश में सारे रूरल डिस्टि्रक्ट में लागू करने का निर्णय लिया है। इससे सरकार देश में बेरोजगारी को दूर सकती है, अगर बेरोजगारी दूर कर सकते हैं तो गरीबी भी दूर कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से हमने ज्यादातर प्वाइंट्स को कवर किया है।
PROF. RASA SINGH RAWAT : What about PF rate of interest?
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : आपने पीएफ रेट ऑफ इंटरस्ट के बारे में चर्चा की है। मेरे ख्याल से हम १५ मई तक मीटिंग करेंगे लेकिन हम एक बात सदन के सामने रखना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा ९.५ प्रतिशत दे दीजिए, कुछ ने कहा ८.५ प्रतिशत दे दीजिए लेकिन सदन ने कानून क्या पास किया। सदन में यह कानून पास किया कि अंतत: बांट कर देना है। यह बांट कर देना है इसलिए हमें एनाउंस करने में ज्यादा समस्या नहीं है क्योंकि कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे हाथ में है। हम सिर्फ ८ प्रतिशत एनाउंस कर सकते हैं, इसमें कानून के मुताबिक कोई आपत्ति नहीं है। कानून में क्या है, यही मैम्बर्स बोल सकते हैं, हमें कानून अमेंड करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पॉजटिवली कुछ हो जाएगा लेकिन कुछ कोशिश है। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि १५ मई तक मीटिंग चलेगी and I think we will be able to take some decision by then. कुछ इंडस्ट्रीज में एक दिन की स्ट्राइक के लिए सात दिन का वेजिस डिडक्ट किया गया, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। हम इसके बारे में जरूर जानकारी लेंगे और कानून के मुताबिक What we can remedy the matters, I assure the House that we will definitely act on that.
आप लोगों ने बीड़ी के बारे में भी मुद्दा उठाया और स्ट्रेटुएटरी वार्निंग के बारे में चर्चा चल रही है। We will take up the matter with the Health Ministry and see what remedies we can provide to our people.
ओएनजीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में कहा गया कि स्ट्रेचुएटरी पेयमेंट नहीं किया और करोड़ों रुपया बचा है। मेरी जानकारी में कोर्ट का स्टे था और अब कोर्ट का स्टे वेकेट हो चुका है और सारा एरियर रिकवर हो चुका है, बैलेंस नहीं है, यह जानकारी आफिसर ने अभी दी है।
मैं ईएसआई अस्पतालों के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी डुअल कंट्रोल है और राज्य सरकार १/८ एक्सपेंडिचर बियर करती है और राज्य सरकार चलाती है। माननीय सदस्य को मालूम है, हमने राज्य सरकार को ऑफर किया कि कुछ अस्पताल हमें हैंड ओवर कीजिए, हम १०० प्रतिशत फंडिंग करेंगे, हम इसे देखने के लिए तैयार हैं। हमने लेबर मनिस्ट्री की मीटिंग में ऑफर किया और वे इसे परसों स्वीकार करेंगे और इसके बाद भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा तो कानून के मुताबिक क्या मुद्दा लेना है इसके बारे में बोर्ड और सरकार से चर्चा करेंगे। हम जानते हैं और हमने काफी डिस्पेंसरीज़ और अस्पतालों का वजिट किया है। एक अस्पताल में १७ डॉक्टर थे और ४ मरीज थे, एक अस्पताल में ५० मरीज थे और डॉक्टर केवल दो थे, यह समस्या है। किसी अस्पताल में इक्विमेंट्स की कमी है। हम अपनी तरफ से फंडिंग कर रहे हैं। There is a gap. कहीं तो दो मालिक हैं तो कहीं मालिक ही नहीं है कुछ जगहों पर लोगों का ऐसा एक्सपीरिएंस है। रेमेडी करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग उसके बारे में रेमेडी लेंगे।
श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र):इंडियन एयरलाइंस में ११ साल से उनके पे स्केल का सैटलमैन्ट नहीं हुआ है।
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : यदि वह हमारे परव्यू में है तो हम उस मुद्दे को जरूर लेंगे। I have made a note of it. We will act on it.
श्री चंद्रकांत खैरे : इसमें चीफ लेबर कमिश्नर को इंटरवीन करना चाहिए और उन्हें इंटरवीन करके इस समस्या को सोल्व करना चाहिए।
सभापति महोदय : उन्होंने बताया है कि यदि हमारे परव्यू में है तो हम जरूर करेंगे।
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): The issue of EPF pensioners has been raised in this House for quite number of times. They have been clamouring for revision of their pension as well as for some interim relief. I think the number is also decreasing and it is not very much. If something could be done, that would be very very helpful.
SHRI OSCAR FERNANDES : Off hand I am not able to respond. I will definitely take up the matter and get back to the hon. Member.
SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): There is also the case of workers of closed plantations. For the last several years, several plantations have been closed and the management has not been remitting the PF part which the management should remit. The amount has gone into a huge amount. Now when the Commerce Ministry is trying to reopen the plantations, one major hitch is the payment of this particular amount. The Labour Ministry also has to work in collaboration with the Commerce Ministry to find a solution to this very great problem. Then only the plantations can be opened. I would like to know the views of the Government from the hon. Minister regarding this aspect.
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : हम कॉमर्स मनिस्ट्री के साथ फुल्ली कोऑपरेट करेंगे और कानून के अंडर क्या करना है, वही करेंगे। यदि बी.आई.एफ.आर. को रेफर किया तो उसकी पैनल्टी कम करने का मौका है। We had a meeting day before yesterday. कॉमर्स मनिस्ट्री प्लान्टेशन वर्कर्स के रिहैबलिटेशन के लिए कुछ रास्ता निकाल रही है।
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Madam Chairperson, I would like to know from the hon. Minister one thing. The private insurance sector was supposed to enter for life insurance and health insurance in the unorganized sector. But they do not seem to be making any progress. It is virtually stagnated. What steps is the Ministry taking to implement these two programmes – health insurance and life insurance of the unorganized sector throughout the country? Thank you.
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : मैडम, मैंने अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के बारे में अभी बताया कि हम क्या करेंगे। हम अभी उसका बिल पेश करेंगे और उसमें यह मुद्दा लिया जायेगा।
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : The scheme is already on. It can be implemented now. But they are not implementing it properly. It is not being implemented anywhere. In your State it is not being implemented because there is a disparity on the figures between the people living below the poverty line. The State’s figures are different and the Planning Commission’s figures are different and thereby it is not being applicable and the poor people are not getting this benefit.
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : मैडम, उसके बारे में हम देखेंगे।
सभापति महोदय : यह स्टेट मैटर है।
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : It is a State matter and the Finance Ministry’s matter. Mr. Minister, what steps are you taking to stem the rot which is in your UPA’s flagship programme of providing employment to the rural people? The achievements there have been the most minimal in the States. What steps are you taking to improve the performance in that sector?
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Why do you not implement it in the States? Why are you bothering here?
MADAM CHAIRMAN : It is a State subject. He will reply after getting information.
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : इसके बारे में हम जानकारी लेकर बतायेंगे।
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam Chairperson, I had raised a large number of specific cases. The hon. Minister has referred to only one, that is wage cut for seven days for one day’s strike. There are many other issues including what is happening in Karnataka. I do not say the hon. Minister can reply to each and everything now. But may I expect that the hon. Minister of Labour and Employment will take all the complaints into cognizance and try to do whatever is possible to defend the interests of the workers? This is one aspect. [MSOffice44] Secondly, the Central Government is defaulting in the payment of wages to a large number of public sector employees. This is a concrete case of violation of Payment of Wages Act. We had discussed this matter many years ago, calling even the Finance Secretary. Will the Minister of Labour assure that all the cases of default in the payment of wages will be separately looked into and within a minimum time-frame they will be paid?
There is a constant complaint that IT sector workers are unprotected, workers in the media and television sector are unprotected and private school teachers are unprotected. Will the hon. Minister look into it and try to do whatever is possible?
श्री ऑस्कर फनार्ंडीस : आदरणीय सदस्य ने काफी मुद्दे उठाए हैं। हम आश्वासन दे रहे हैं कि एक-एक मुद्दे पर हम स्टडी करेंगे और हमारे कानून के मुताबिक इस मामले को हल करने के लिए हम क्या कदम ले सकते हैं, इसके लिए हम पूरे कदम उठाएंगे। अगर वह रूल्स में नहीं है तो भी हम लोग एक कदम आगे जाकर इसे सॉल्व करने के लिए क्या कदम हम ले सकते हैं, वह हम उठाएंगे और मैम्बर को खुद मालूम है कि इंडविजुअल कैपेसिटी में हमने क्या कदम उठाये हैं, मैं यह सदन में कहना नहीं चाहता। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं।
SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL (BULDHANA): Hon. Minister, there are so many deficiencies in the Multi-State Co-operative Societies Act and it should be suitably amended. It does not make clear which is the appropriate Government – State Government or Central Government. When I was in the High Court, I got an order that the State Government is the appropriate Government. Then, in a case in the Supreme Court, the Supreme Court has also given the verdict that appropriate Government is State Government. There are so many deficiencies. Being a labour leader, I am facing these difficulties in the Multi-State Co-operative Societies Act. That is why, it needs to be suitably amended.
SHRI OSCAR FERNANDES: If there is a need to amend the law to make things explicit, we will take suitable action.
SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): In my area of Karnataka, Belgaum, there are some mills. The workers have been suspended from the factories. They are not provided even the civic amenities by the management. Many times during the last four or five years, we went to the doorsteps of the Chief Minister, Labour Minister and Labour Commissioners, but nobody has bothered about it. Since you are also from Karnataka, I kindly request you to take appropriate step. It is Gokak Mill. The condition of workers is worst there and they are working in inhumane conditions. They are bearing with it. Please take action and reply.
MADAM CHAIRMAN : If you can reply, you reply. Otherwise, it is a State matter. He can write to the State Government directly.
SHRI OSCAR FERNANDES: Madam, when the Member has raised the issue of workers, I assure him that we will take care of the interest of the workers but within the purview of the law.
MADAM CHAIRMAN: It is all right.
SHRI SURESH ANGADI : Even they are not paid the compensation. The same factory is there in Baroda.
MADAM CHAIRMAN: Shri Suresh, this is a State matter. You can write directly to the State Government.
SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Madam, labour is not a State subject. Please do not try to write off every allegation by saying that it is a State subject. Labour is in the Concurrent List and Central Government can equally advise the State Government.
MADAM CHAIRMAN: Central Government can make law, but it is a State subject.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : No. In its advisory capacity, the Central Government can always advise the State Government. It is in the Concurrent List.
MADAM CHAIRMAN: They can advise only. The Minister has said that he will take care.
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब दे रहे थे तो दो-तीन चीजों पर चर्चा की गई थी। एक तो बाल श्रमिक जिस तरह से एक्सप्लॉइट किये जा रहे हैं, वह हम सभी को मालूम है। यहां खेतिहर मजदूर और असंगठित मजदूर की चर्चा भी हमने की थी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाल श्रम कानून हमने बनाया लेकिन उसका सही इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आपने यह कहा है कि कानून बनाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, तब तक कोई ठोस बात सतह पर नहीं आ सकती है।[s45] आपने कहा कि बाल श्रम कानून बनाया है, यह अच्छा किया है और सब लोगों ने इसका स्वागत भी किया है मगर उसे इंपलीमेंट करने के लिये, आम लोगों का सहयोग लेने के लिये या उनमें अवैयरनैस लाने या उनसे कांटैक्ट करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है? क्योंकि सरज़मीं पर इतने बच्चों का शोषण हो रहा है, उससे उन्हें बचाया जा सकता है। सभापति जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री जी ने कहा कि असंगठित मजदूरों के हित के लिये सरकार कानून लायेगी और इसी सत्र में लाने के लिये पिछली बार भी सरकार ने कहा था और आज फिर कह रही है कि यह बिल लाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह कब लाया जायेगा और कब कानून बनेगा?
सभापति महोदया : राम कृपाल जी, एक बार में केवल एक क्वैश्चन का क्लैरि फिकेशन मांगा जाता है। आपने बाल श्रमिकों के बारे में सवाल किया है जो महत्वपूर्ण बात है और माननीय मंत्री जी ने इसके पहले विस्तार से इस बारे में बता दिया है। मंत्री जी, आप चाइल्ड लेबर के बारे में एक बार फिर से बता दें।
श्री ऑस्कर फर्नान्डीस: मैंने अभी चाइल्ड लेबर के बारे में डिटेल्ज दी है। इस समय देश में ३.५ लाख बच्चों को हमने स्पेशल स्कूल में दाखिला देकर मेनस्ट्रीम में लाने का काम किया है। इस काम को पूरा करने के लिये हमें स्टेट की ज्य़ादा मदद चाहिये। यह स्टेट गवर्नमेंट के पव्र्यु में आता है। जहां तक अवेयरनैस क्रिएट करने की बात है, उसके लिये हम सारी सहायता देने के लिये तैयार हैं। हमारा यह सारा प्रोग्राम अवेयरनैस क्रिएट करने के लिये हो सकता है। हो सकता है जब मैंने इस बारे में कहा हो, माननीय सदस्य हाउस में मौजूद न हों। मैंने यही कहा कि बजट सैशन में हम असंगठित मजदूरों के लिये बिल लेकर आयेंगे और अभी बजट सैशन खत्म नहीं हुआ है। हम इसी सैशन में असंगठित मजदूरों के लिये बिल लेकर आयेंगे।
SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Madam, the hon. Minister has forgotten to make any announcement about the formation of the Wage Board for Journalists. I had raised this issue here, and it has been getting postponed for several months. I would like to have an assurance as to when it will be done.
SHRI OSCAR FERNANDES : The hon. Member might not have been here when I was speaking. I have spoken about this issue also.
MADAM CHAIRMAN: Since no cut motions have been moved, I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Labour and Employment to the vote of the House.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No.59 relating to the Ministry of Labour and Employment.” The motion was adopted.
MADAM CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow the 27 April 2007 at 11.00 a.m. 18.33 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 27, 2007 / Vaisakha 7, 1929 (Saka).
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