Lok Sabha Debates
Further Discussion On Motion Of Thanks On The President'S Address Moved By Shri ... on 5 February, 2020
Seventeenth Loksabha an> Title: Further discussion on Motion of Thanks on the President's Address moved by Shri Parvesh Sahib Singh Verma and seconded by Shri Ram Kripal Yadav on 3rd February.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Speaker Sir, I rise to dwell on the President’s Address. As we know, in our Parliamentary democracy, President’s Address is always recognised as a solemn occasion. The genesis of this exercise goes back to 1921. In the aftermath of Independence, the provisional Parliament, in the year 1950, lasted for two years, two months and 22 days. The number of Members were 313 and discussion was held for three days following the President’s Address.
We know that President’s Address is regarded as a statement of policy whereby it contains the activities and achievements of the Government for the previous year. It also incorporates both internal and international policies of the Government. Everything is right but I fail to subscribe to the views enshrined in this President’s Address. And that, I will try to elucidate in my following speech.
Sir, yesterday, Dr. Satya Pal Singhji was referring to Swami Vivekananda. His name was Narendranath Datta. He was trying to juxtapose the then Swami Vivekanandaji, who was a Saint and a Demigod, in our view, with the present Prime Minister of our country, Shri Narendra Modiji. Anybody can compare one with anybody else; there is no issue of it. But there is a yawning gap between Shri Narendranath Datta and Shri Narendra Modi. If one is regarded as ‘Yogi’, another is regarded as … (Not recorded) …(Interruptions)
डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, यह अनपार्लियामेन्टरी शब्द है ।…(व्यवधान)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : I have not referred to anybody’s name. …(Interruptions)
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): You can say anything in the House. …(Interruptions) Why are you protesting? …(Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, this is unparliamentary. …(Interruptions) Sir, this is not correct. …(Interruptions) The Leader of the Congress Party is speaking. …(Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I have not said any unparliamentary word. …(Interruptions) No unparliamentary word has been expressed by me. I am challenging you. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : इस शब्द को निकाल दीजिएगा ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी बड़े दल के फ्लोर नेता हैं । कोई भी ऐसा शब्द, जिसे एक्स्पंज करना पड़े, यह मुझे भी उचित नहीं लगता है । इसलिए मर्यादित रूप से बोलें, सदन आपका है ।
श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, अगर आपको यह लगे कि मैंने कोई अनपार्लियामेन्टरी वर्ड इस्तेमाल किया है, तो आप जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन मेरे बोलने का मकसद यह है कि we are living in a material word. Swami Vivekananda was living in a spiritual world. Whosoever is living in a spiritual world, he is regarded as a Saint, that is, ‘Yogi’. Whosoever is living in a material world, he is called a ‘Bhogi’. There is nothing wrong in it. …(Interruptions) We all are ‘Bhogis’ because we are living in a material world. Every one of us is a ‘Bhogi’. We all are ‘Bhogis’.…(Interruptions) Whoever lives in a material world is considered as a ‘Bhogi’. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिए । महताब जी कुछ कहना चाहते हैं ।
…( व्यवधान)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am not yielding. …(Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, insinuation should not be allowed in this House. …(Interruptions) One is Parliamentary and the other is unparliamentary. But nobody should insinuate another person in this House who is also a Member of this House. …(Interruptions)
SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, he is not yielding. How can he speak? …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : सभी सदस्य अपनी राय रख सकते हैं, यह सदन सबका है ।
…( व्यवधान)
डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सवाल है ।…(व्यवधान) जो मिस्टर महताब ने कहा है,वह पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सवाल है ।…(व्यवधान) आप … * हो सकते हैं ।…(व्यवधान) हम डिसाइड करेंगे ।…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं बैठ जाता हूँ ।…(व्यवधान)
SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, he is our leader. If they disturb him like this, we will also disturb the Prime Minister’s speech. …(Interruptions)
डॉ. निशिकांत दुबे: सर, मेरा पॉइंट-ऑफ-ऑर्डर है ।…(व्यवधान)
श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नए-नए आए हैं, आप बैठिए । आपको इजाजत नहीं दी है ।
अधीर रंजन जी ।
…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, आप रूलिंग दे सकते हैं, पर मेरे कहने का मतलब है,the person who preaches for the spiritual world, he is called yogi and a person who preaches for the material world, he is called Bhogi. …(Interruptions)
डॉ. निशिकांत दुबे: सर, इन्हें पता नहीं है ।…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: हाँ, हाँ, तुम्हें ज्यादा मालूम है ।…(व्यवधान) सर, जो समय इसमें निकल गया, आप उसकी बाद में मुझे भरपाई कर दीजिएगा ।…(व्यवधान)Sir, according to Swami Vivekananda:
“Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now.” सर, मैं, स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए, सत्यपाल जी से कहना चाहता हूं, वे कल ‘स्वर् गादपि’ की बात कर रहे थे ।… (व्यवधान) वे स्वर् गादपि …* की बात कर रहे थे ।.…(व्यवधान)
सर, ये विवेकानन्द जी की बात है ।…(व्यवधान) विवेकानन्द जी ने क्या कहा था, क्या आप जानते हैं?…(व्यवधान)Swami Vivekananda said:
“Our own motherland is a junction of two great systems, Hinduism and Islam – Vedanta brain and Islam body is the only hope for India.” It was not told by me. It was stated by Swami Vivekananda.
डॉ. निशिकांत दुबे: सर, ये क्या बात कर रहे हैं?…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: विवेकानन्द ने कहा कि our motherland is a junction of two great systems. …(Interruptions)
डॉ. निशिकांत दुबे: सर, ये स्वामी विवेकानन्द को गलत क्वोट कर रहे हैं ।…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी:विवेकानन्द जी ने यह भी कहा था कि “every soul is potentially divine. Our goal is to manifest the divinity among human beings”, not the devilish nature. इसलिए नकली हिन्दू मत बनो,असली हिन्दू बनो हमारे जैसा ।…(व्यवधान) नकली हिन्दू बनने की कोशिश मत करो ।…(व्यवधान)
You are pseudo nationalists; you are pseudo humanists; you are pseudo Hindus …(Interruptions)आज आपको बचने के लिए महात्मा गांधी जी की जरुरत पड़ती है । आज बात-बात में पूज्य बापू, पूज्य बापू करके आपने सारे प्रेसिडेन्शियल ऐड्रेस को भर दिया है । आपने पूज्य बापू, पूज्य बापू क्यों किया है? आप पूज्य बापू के साथ यह नहीं कह सकते हैं कि पूज्य बापू का जो हत्यारा है,हिन्दुस्तान में उनकी पूजा नहीं की जाएगी । आप यह तो नहीं कर सकते हैं! क्या आपने ऐसा कभी कहा? …(व्यवधान)
आज तक हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी ने कभी कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हिन्दुस्तान चाहते हैं । ऐसा कभी नहीं कहा । मैं चैलेंज करता हूं ।…(व्यवधान) मैं चैलेंज करता हूं कि उन्होंने आज तक ऐसा नहीं कहा ।…(व्यवधान) आज तक हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसी वक्त नहीं कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हिन्दुस्तान चाहते हैं ।…(व्यवधान) मैं इसको चैलेंज करता हूं । आपने पूज्य बापू कह कर अच्छा किया और हम इससे खुश हैं । …(व्यवधान) लेकिन आप पूज्य बापू पर सर्जिकल स्ट्राइक मत करना । आप उनके ऊपर आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक करते हैं ।…(व्यवधान) महात्मा गांधी जी पर आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक करते हुए, आप यह कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा-
“Hindus and Sikhs of Pakistan, who do not wish to live there and come to India, it is the duty of the Government of India to ensure a normal life for them. ” यह सही कहा, लेकिन आपने क्या किया, आप जानते हैं । इसको cherry picking कहते हैं, इसको pixelatingकहते हैं । जहां पसंद हुआ,वहां उठा कर लाया । आपने गांधी जी की असली बात का कभी जिक्र भी नहीं किया और आप लोग जानना भी नहीं चाहते हैं । यही आपकी समस्या है । आप सुन लीजिए कि गांधी जी ने क्या कहा था । हमारे जयशंकर जी हैं, काफी एरुडाइट पर्सन है, लर्नेड पर्सन है । In the year, 1947, on 10th July, Gandhiji said:
“If people flee their homes in Sindh and other places out of fear and come here, shall we turn them away?” ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं । He further says:
“If we do so with that face, shall we call ourselves Indians? How can we chant the slogan ‘Jai-Hind’? Welcome them, saying, this too is your country just as that is your country. This is how we should deal with them. If nationalist Muslims are also forced to leave Pakistan and come here, then they too will live here as Hindustanis. We all have the same standing. If this cannot be, then Hindustan cannot come into being.” अभी आप लोगों की गांधी जी के बारे में जो सोच है, उस पर आप लोग आइडियोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं । आप लोग आइडियोलॉजिक्ली सर्जरी कर रहे हैं । आप लोग गांधी जी का आइडियोलॉजिक्ली सर्जरी मत किया कीजिए, आप फंस जाओगे । यह नहीं होगा ।
कल आप कर्नाटक में कह रहे हैं …* आज यहां कहते हैं कि वह पूज्य बापू है । यह क्या *… कर रहे हैं? …(व्यवधान) …* आज हिन्दुस्तान के आम लोग क्या कहते हैं?आपने जरूर संविधान पढ़ा होगा । संविधान में क्या लिखा है:
“WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, AND DEMOCRATIC REPUBLIC…” We never said: ‘We the Hindus of India…’ We never said: “We the Muslims of India having resolved to constitute India.’ मैंने क्या कहा:
“WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, AND DEMOCRATIC REPUBLIC…” Do you know what is the true spirit of our Constitution? The true spirit of our Constitution is that each and every one of our countrymen should feel that this country is his own.
यह जो हिंदुस्तान की ट्रू स्पिरिट है, इसको आप खत्म करना चाहते हैं । हिंदुस्तान के साथ आप यह सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं । आज हिंदुस्तान में कोई और बात नहीं होती है । हमारी रोजी-रोटी की बात नहीं होती, उद्योग की बात नहीं होती और शिक्षा की बात नहीं होती । सत्ता पक्ष के नेताओं की केवल तीन बातें होती हैं, एक - मुसलमान, दो - पाकिस्तान, तीन - इमरान । ये तीन बातें हैं, और कुछ बात नहीं है । लगता है कि हमारे देश को किसी और चीज की जरूरत नहीं है । इन तीन बातों में आप सिमट गए हैं । आज क्या हो रहा है? आजादी के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी लड़ाइयां हुईं, प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, कभी नौकरी के लिए, कभी उद्योग के लिए, कभी कोई वंचना के लिए, लेकिन this is the first time we are witnessing that people are fighting to save their Constitution. This is a new awakening in our country. हजारों-लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं । किसलिए?संविधान को बचाने के लिए,किससे, आप लोगों से । आप लोगों से संविधान बचाने के लिए आज जंग छेड़ी है । उसको आप लोग क्या कहते हैं? यह टेररिस्ट है,पाकिस्तान की मदद है, वगैरह-वगैरह कह रहे हैं । आप खुद अभी क्या कर रहे हैं? आप खुद रणछोर की भूमिका का पालन कर रहे हैं । कैसे? कल यह कहा कि एनआरसी अभी नहीं लागू होगा । क्यों,इस सदन के अंदर आपने क्या कहा था? सदन के अंदर आपने खुद कहा था कि एनआरसी सीएबी के बाद चालू होगा । अमित शाह जी ने 23 अप्रैल, 2019 में कहा, “Understand the chronology, first refugees will be given citizenship and then the All-India NRC will be created.” मैंने नहीं कहा, अमित शाह जी ने कहा । अमित शाह जी ने 1 मई, 2019 में क्या कहा?
“First, we will pass the Citizenship Amendment Bill and ensure that all the refugees from the neighbouring nations get the Indian citizenship. After that, NRC will be made and we will detect and deport every infiltrator from our motherland.” सारे घुसपैठियों को निकाला जाएगा । अमित शाह 20 नवंबर, 2019 को राज्य सभा में क्या कहते हैं?
“The Assam exercise was carried out under a Supreme Court order. NRC will be carried out across the country, will be done in Assam again at the time, no one from any religion should be worried.” He said” “Adding that decision is a just process.” कल निशिकांत दुबे जी भी यही कह रहे थे ।
हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने 20 जून, 2019 को ज्वाइंट सैशन में में क्या कहा?
“My government has decided to implement the process of National Register of Citizens on priority basis in areas affected by infiltration.” रविशंकर प्रसाद जी ने 29 दिसंबर, 2019 में क्या कहा? On the question of NPR data being used for NRC, he said: “Some may be used or some may not be used.” यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मंत्री ने कहा । हमारे हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी ने 22 दिसंबर, 2019 को रामलीला ग्राउंड में क्या कहा?
“NRC has neither been discussed in the Parliament nor any rules regarding it have been framed. There are no talks about it at all. It was only when the Supreme Court directed us to implement it in Assam, we had to do it there.” अमित शाह जी पलटी खाकर क्या कह रहे हैं?
“There is no need to debate this (pan-India NRC) as there is no discussion on it right now. PM Modi was right and there is no discussion on it yet either in the Cabinet or Parliament.” हम किसकी बात पर भरोसा करें, आप खुद कह दीजिए । हम प्रधान मंत्री के ऊपर भरोसा करें या अमित शाह जी के ऊपर भरोसा करें या रविशंकर जी के ऊपर भरोसा करें, आप खुद कह दें । आपका जो निर्णय होगा, वह हम मान लेंगे । आप खुद नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए । आपने सोचा था कि एक बार सीएए, सीएबी लागू कर दें, एनआरसी की बात कर दें, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, सारे मुसलमान अलग-थलग हो जाएंगे और हमारे वोट बैंक में तुरंत इजाफा होने लगेगा । आपकी जो कल्पना थी, It was a sinister design. It has been foiled by the common people. इनके खिलाफ सारे हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, सबने इकट्ठा होकर आंदोलन छेड़ दिया ।
इसका नतीजा क्या निकला? कल आप कह रहे थे कि एनआरसी चालू नहीं होगा, एनपीआर में किसी को डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं । इससे क्या साबित होता है?इसमें एक चीज साबित होती है कि हमारे हिन्दुस्तान के आम लोगों के आंदोलन के नतीजे से अब सरकार पीछे हटने लगी है । हिन्दुस्तान के कंस्टीट्यूशन की यह सबसे बड़ी जीत है, हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जीत है । आपको चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ा,क्योंकि मामला गड़बड़ हो रहा है । आप हड़बड़ी में गड़बड़ कर दिया,इसे कैसे संभाले, इसकी आपको चिंता है?आप हिन्दुस्तान को कमजोर नहीं कर सकते । जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हर मजहब के लोग हैं, उनका क्या कहना है?
“लालकिले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज । ” यही उनका स्लोगन है ।
“आजादी की शाम कभी न होने देंगे, हमारा शहीदों की कुर्बानी कभी न बर्बाद होने देंगे, जब तक रहे एक बूंद भी लहू की, भारत माता के आंचल को नीलाम न होने देंगे, इनका नारा है, आजादी की शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे ।
जब तक रहे एक बूंद भी लहू की भारत माँ के आंचल को नीलाम न होने देंगे ।
सलामी दिया करो, हमारे तिरंगे को जिसमें हमारी शान है ।
इसके सर को उँचा रखना जब तक दिल में जान है ।” यह कौन कहता है? ये लोग कहते हैं । आप इन लोगों के खिलाफ में हिन्दुस्तान में फैला रहे हैं कि ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, देशद्रोही काम कर रहे हैं । हम सभी ने मिल कर इस देश को बनाया है । आप जानते हैं इतिहास में क्या लिखा है?आजादी के समय दो गांधी थे । एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक खान अब्दुल गप्फार खान सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान की 95 वर्ष की आयु थी,ब्रिटिश लोगों ने उन्हें 45 वर्ष कैदखाना में रख दिया था । उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी । आजादी की लड़ाई में एक तरफ जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद । हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में एक तरफ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे । उनके साथ आबिद हसन खान, शाहनवाज खान थे,यह हिन्दुस्तान आप नहीं मांगते हैं । ऐसा हिन्दुस्तान आप नहीं चाहते? हिन्दुस्तान के लिए सबसे पहले पूर्ण स्वराज का नारा किसने लगाया था, आप जानते हैं । मौलवी हसरत मोहानी ने सन 1921 लगाया था । आज हिन्दुस्तान में हम लोग ‘जय हिन्द ' कहते हैं । ‘जय हिन्द ' नारा किसने दिया था? आबिद हसन सफरानी ने नेताजी के साथ लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने यह नारा तय किया, ‘जय हिन्द’ । सोरायब तैयबजी राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था,गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम किसने दिया था, यूसूफ मेहराली जी ने दिया था । हम सभी ने मिल कर हिन्दुस्तान बनाया है । आज हम सब आपस में क्यों लड़ाई करने जा रहे हैं? हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेन्डेंस सिपाही बगावत में उनतीस हजार मुसलमानों को दिल्ली की सड़क पर ब्रिटिशों ने कुचल दिया था ।
35,000ने सहायता की, यह हिस्ट्री है । क्या हमारा देश इस तरह से पालन नहीं कर सकता है,जहां रविन्द्र नाथ ठाकुर भी हों और काज़ी नज़रुल भी हों, जहां रवि शंकर हों और साथ में सरदार अमजद अली भी हों, सितार और सरोद की धुन साथ हो, क्या हम यह नहीं चाहते हैं? क्या हम ऐसा हिन्दुस्तान नहीं चाहते, जहां सत्येन्द्र बोस हो और डॉ. कलाम हों? हम ऐसा हिन्दुस्तान इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वह हिन्दू है और यह मुसलमान है,जबकि यह देश सबने बनाया है । Our Indian civilisational enterprise has never indulged in any singular thought. We have never indulged in any kind of singular idea. हमारे चार वेद हैं, दो एपिक हैं,18 उपनिषद् हैं, इसका मतलब है कि हमारा कॉस्टयूम अलग है, विज़न अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, We are all linked to the realm of plurality. प्लुरेलिटी देश की सबसे बड़ी धड़कन है, इसे बचाकर रखना चाहिए ।
माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने वर्ल्ड बैंक में ईज़ आफ डुइंग बैंकिंग रैंकिंग रखी, रिजाल्व इनसॉल्वेंसी की रैंकिंग रखी, ग्लोबल इनोवेशन की रैंकिंग रखी । मैं याद दिलाना चाहता हूं, Under hon. PM Modi, India has fared terribly on other important global rankings. इसमें क्या है, Democracy Index had dropped by ten places to the 51st position in January, 2020. हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स घट रहा है । ग्लोबल जैंडर इंडेक्स 108 पहुंच गया है,पहले 112 था । 180 देशों में एन्वायर्नमेंट परफार्मेंस में 177वां स्थान है । प्रैस फीडम इंडेक्स 140 हो गया है । 117 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वां स्थान है । आप कहते हैं,घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से । बांग्लादेश हमसे आगे हो गया है, 88 पर आ गया है । पाकिस्तान हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है और हम ग्लोबल हंगर इंडैस में पीछे रह गए । In World Happiness Index, India fell by seven positions in 2019 to 140 from 133 in 2018. Global Competitiveness Index slipped ten places between 2018 and 2019 and now, is at the rank of 68. Global Peace Index slipped five ranks to 140th rank out 163 countries. In World Passport Index, it was 84th rank out of 199 countries. Furthermore, the Ease of Doing Business Report only focusses on business in two Indian cities, that is Delhi and Mumbai. The Report also does not cover informal sector and micro, small and medium enterprises which cover 95 per cent of the industrial units in our country.
महोदय, इस सरकार ने कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाया, 35ए भी हटाया, यह कहकर कि कश्मीर की तरक्की होगी, हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं रहेगा । अब छ: महीने हो गए हैं, हमारे साथी सुरेश जी ने यह मुद्दा उठाया था । अगर हम छ: महीने के बाद आकलन करें तो क्या देखते हैं । According to official data, Kashmir witnessed 1999 stone-pelting incidents in 2019 as compared to 1458 in 2018 and 1412 in 2017. According to a recent estimate of multi-agency centre headed by Intelligence Bureau, 400 militants are active in the valley increasing the possibility of heightened insurgency activities even in the border districts of Rajouri, Poonch and Kishtwar.
You are trying to conduct proactive measures to regain the trust of the people and normalise the situation even as these actions have dented India’s global image as a liberal democracy. जयशंकर जी इसको अच्छी तरह जानते हैं । आप यह कहते आए हैं कि कश्मीर हमारा आतंरिक मामला है । क्या आज यह आंतरिक मामला रह गया है?मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं । नहीं, यह इंटरनेशनल मामला बन गया है । आपने वहां तीन बारात भेजा था । आप वहां तीनों बारात ले गए थे । एक मिडिल मैन इसके जरिए यूरोप से एक बारात लाए थे । उसके बाद हिन्दुस्तान में रहते हुए, सारे एम्बेस्डर की एक बारात गई । तीसरी बार, आपके सारे मंत्री वहां जा रहे हैं । क्या हमारे लिए कश्मीर एक्सेसेबल नहीं है, हमारे लिए कश्मीर अछूता है, क्या हम वहां जा नहीं पाएंगे, आप लोग जा नहीं पाएंगे, क्या आपको और हमको, सबको इच्छा नहीं होती है, कश्मीर कैसा है, उसको देखकर आएं? आपने हमारे तीन-तीन चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों के पीछे रख दिया । उनमें से एक 84 साल की उम्र के हैं । आपको क्या लगता है? उसी दिन इस सदन में जब हमने सवाल पूछा कि फारूख अब्दुल्ला साहब कहां हैं? अमित शाह जी कहते हैं की ठीक हैं । क्या हम कान में बन्दूक लगाकर कहें कि चलो निकल चलो । हम तो नहीं कह सकते हैं । हमको कान में बन्दूक लगाना पड़ेगा । हम यह नहीं कर सकते हैं । क्या आप लाए हैं यहां? छ: महीने हो गए । आपने लाखों की तादाद में वहां फौजी तैनात किए हैं । आप तो 56 इंच वाले हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर आप क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं कश्मीर के फारूख अब्दुल्ला से, उनके बेटे और हमारे एक फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोग इनसे क्यों डरते हैं? क्या आपके पास मोरल पावर नहीं है? आप, हम सब कश्मीर जाना चाहते हैं । अभी कश्मीर हमारे लिए इनएक्सेसेबल हो गया है । …(व्यवधान) हम जाना चाहते हैं । यह हमारा अधिकार है । हम क्यों नहीं जा पाते हैं? चलो सब चलो । कश्मीर हमारा अंग है । आपने कश्मीर को अंतराष्ट्रीय मुद्दा बनाया, हमने नहीं बनाया । जब हमने यहां पर पूछा था कि हमारा अफगानिस्तान से कोई बार्डर नहीं है तो हमारे गृह मंत्री जी कहते थे कि आपको मालूम नहीं पीओके तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है । मैंने कहा हां यह तो सही है । लेकिन, आप पोओके को कब लाओगे? अभी चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है । इकॉनोमिक कोरिडोर बनने के बाद जो गिलगित बाल्टिस्तान है,उसमें इकॉनोमिक कोरिडोर बन रहा है । यह ग्वादर पोर्ट तक जाएगा । हमारे हिन्दुस्तान की ईस्टर्न फ्लैंक की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी । क्या आप कह सकेंगे कि पीओके में चीन हस्तक्षेप न करे? क्या आपने एक लब्ज भी कहा? क्या आपने एक बार कहा कि चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर नहीं बनने देंगे? आपके प्रधान मंत्री जी कहते हैं सात से दस दिन का वक्त हमें चाहिए, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे ।…(व्यवधान) हमारी पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1971 में 3 दिसम्बर से 16 दिसम्बर, 13 दिन में बंग्लादेश छीन कर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, बहुत पहले तोड़ दिया ।
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपको एक बात क्लीयर कर दूं कि इनके प्रधान मंत्री नहीं हैं, हम सबके प्रधान मंत्री हैं, देश के प्रधान मंत्री है ।
श्री अधीर रंजन चौधरी: जी सर, सबके प्रधान मंत्री है । मैं प्रधान मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं । …(व्यवधान) मैं जयशंकर जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर आंतरिक मामला है,कश्मीर इंटनेशनल मामला नहीं है? आपने चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में क्या किया, आपने चीन-म्यांमार कॉरिडोर में क्या किया? क्यौकप्यू सी-पोर्ट म्यांमार में बन रहा है । बे ऑफ बंगाल में हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है । नेपाल के साथ चीन बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव हंस-हंस के कर लिया । अब नेपाल भी खतरे में आ रहा है । चीन का नेपाल के साथ कॉरिडोर, पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर, म्यांमार के साथ कॉरिडोर, आपने इसके बारे में कुछ बताया, चर्चा में कुछ आया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ आया? हमारे ईस्टर्न फ्लैंक्स और वेस्टर्न फ्लैंक्स दोनों खतरे में पड़ गए हैं । पीओके में जब चीन घुसने लगेगा PoK has come under the possession of Pakistan and it will be treated as a fait accompli.
आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं । अगर आप पीओके में कुछ करना चाहेंगे तो आपको चीन से टकराना पड़ेगा । क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बताइए, क्या आप पाकिस्तान और चीन से एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो पीओके पर कब्जा क्यों नहीं करते हैं? हमें चीफ ऑफ आर्मी कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट मंजूरी दे तो हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे । सन् 1994 में हमने सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया था कि पीओके को कब्जे में लाना चाहिए । आज सरकार की तरफ से दूसरा रिजोल्यूशन लाया जाए कि चीफ ऑफ आर्मी पार्लियामेंट की तरफ से पीओके को कब्जे में लेकर आए । हम यह चाहते हैं । क्या आपमें हिम्मत है? आप दिन-रात सिर्फ पाकिस्तान-पाकिस्तान करते हैं । पाकिस्तान है क्या, हमारी बीएसएफ पाकिस्तान को हरा सकती है । इसके लिए आर्मी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान-पाकिस्तान करते हैं । You are roaring like a lion against Pakistan but you are whimpering like a pygmy against China. This is the tragedy of our country. युनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मुद्दे को दो बार उठाया है । चाहे क्लोज़ डोर में उठा हो, लेकिन उठा तो है । यूरोपियन पार्लियामेंट रिजोल्यूशन ला रही है । पूरी दुनिया की हमारे खिलाफ कश्मीर और सीएए को लेकर आवाज बुलंद हो रही है । क्या इससे हमारा स्टेटस नहीं घट रहा है? क्या इससे हिन्दुस्तान का स्टेटस कमजोर नहीं होता है? इसके चलते ही प्रधान मंत्री जी दवोस में नहीं गए । हमारे जो भी डिप्लोमेटिक असेट हैं, उनके मालिक जयशंकर जी हैं । आप डिप्लोमेटिक असेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया को समझाने के लिए करते हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, सीएए हमारा आंतरिक मुद्दा है । आपको और कोई काम नहीं है । आप अफगान पीस प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते हैं । आप इंडियन ओशियन रीजन में जो इंटरनल समस्या है, उसमें भाग नहीं ले सकते हैं । आपने पूरी फोर्स को तैनात कर दिया है । आपने पूरी डिप्लोमेटिक असेट लगा दी सारी दुनिया को यह समझाने के लिए कि कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है, सीएए हमारा आंतरिक मसला है । क्यों हम आपको इससे ज्यादा अग्रेसिव नहीं देख पाते है । हमारे ऊपर दोहरा झटका क्या है?दोहरा झटका यह है कि कश्मीर पीओके चीन के साथ जाना चाहता है और हम उस पर कब्जा करना चाहते हैं । नैतिकता के आधार पर चीन आगे निकल चुका है और हिन्दुस्तान पीछे रह गया है । यह हमारे लिए दोहरा झटका है । चाहे इसे आप स्वीकार करें या न करें । यह आपकी राय है ।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I would ask the hon. Minister to take a separate class for the hon. Member and inform him the actual position because the manner in which disinformation is being created is not good. ....(Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: We do not need an agency like you of BJP party. Better you should sit there. ....(Interruptions)
SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): We will decide where we should sit. ....(Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI : They cannot digest the truth. That is why he is talking like that. ....(Interruptions)
SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, it is an unnecessary behaviour. It is our business. ....(Interruptions)
श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आज हालात यह हो गए हैं कि New Delhi is now resembling a provincial capital today. Don’t take me wrong. सर,हमारा स्टेटस गिर गया है । सर, बीजेपी का क्या मकसद है?ये बोलते हैं कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे । न्यू इंडिया बनाने का क्या मतलब होता है?आपने कौन सा न्यू इंडिया बनाया है? हम जैसा न्यू इंडिया देखते हैं, उसमें शुरू में कोशिश करते हैं कि हमारे जो हिन्दुस्तान के नेता है या हिन्दुस्तान के जो ड्रीमर्स हैं, उनको शामिल किया जाए, जिसको हम को-ऑप्शनल कहते हैं । You are practicing co-optional politics. आपने क्या किया? आप नेहरू जी को लेकर आए, आप महात्मा जी को लेकर आए और आपने बहुत सारे महापुरुषों का नाम भी उठाया है । यह हमें बहुत अच्छा लगा ।
यह आपकी मजबूरी है । In the pantheon of dreamers, you have not included the names of other dreamers of our country, including Swami Vivekananda, Netaji Subhash Chandra Bose, Indira Gandhi, Rahul Gandhi and even Atal Bihari Vajpayeeji. …(Interruptions) राजीव गांधी,ठीक कर लिया । …(व्यवधान) ठीक कर लिया है । ठीक है । …(व्यवधान) यह कोई गलती नहीं है । …(व्यवधान) इसमें कोई गलती नहीं है,ऐसा हो सकता है । …(व्यवधान) हो सकता है । …(व्यवधान) इंदिरा जी, राजीव जी, बोल दिया । …(व्यवधान) उसके साथ ही आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं लिया । …(व्यवधान) अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिन्दुस्तान के रूरल डेवलपमेंट में एक सिग्नीफिकेंट भूमिका निभाई थी । …(व्यवधान) उनको भी इसमें रहना चाहिए । वह भी एक ड्रीमर थे । …(व्यवधान) आप दिखाते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही ड्रीमर है । एक ड्रीमर नहीं,हिन्दुस्तान में बहुत सारे ड्रीमर्स हैं । …(व्यवधान) आपके न्यु इंडिया में क्या हो रहा है?आपके न्यु इंडिया में आज पोलराइजेशन हो रहा है । आपके न्यु इंडिया में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है । आपके न्यु इंडिया में गरीबी बढ़ रही है । आपके न्यु इंडिया में रोजगार नहीं है । आपके न्यु इंडिया में रिलीजियस जिंगोइज्म हो रहा है । आपके न्यु इंडिया में मॉब लिंचिंग होती है । यह है आपका न्यु इंडिया, जिसमें मॉब लिंचिंग होती है, दलित रिप्रेशन होता है और रिलीजियस जिंगोइज्म होता है । यही है आपका न्यु इंडिया । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें ।
श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह जो सरकार आई, यह चेस्ट थम्पिंग गवर्नमेंट आई है । ये ब्रैगिंग और वेनग्लोरी जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं । …(व्यवधान)
सर, मैं एक और छोटा सा मुद्दा उठाना चाहता हूं । चाइना के साथ हमारी इतनी दुश्मनी रहते हुए भी आप चाइना को 5जी कांट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? जहां अमेरिका ने ना कर दिया, यूरोप ने ना कर दिया, आस्ट्रेलिया ने ना कर दिया, कनाडा ने ना कर दिया, आप उसे 5जी की सुविधा क्यों दे रहे हैं? यह हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है,अगर 5जी चाइना को मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा । इसमें भी आप सोच-समझकर कदम उठाइए । …(व्यवधान)
सर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनके काफी नजदीकी एक एडवाइजर थे, उनका नाम था कुलकर्णी जी । …(व्यवधान) सुधीन्द्र कुलकर्णी की एक बात मैं क्वोट करना चाहता हूं । सुधीन्द्र कुलकर्णी ने एक बात कही :
“What does the Sangh Paravar want? The Sangh Parivar wants second republic.” क्योंकि पहले रिपब्लिक में उनका कोई योगदान नहीं था, *…(व्यवधान) ब्रिटिश लोगों के लिए अपनी युवा को रिक्रूट करने के लिए कहा था । …(व्यवधान) उसमें उनका कोई योगदान नहीं था । इसलिए वे सेकण्ड रिपब्लिक चाहते हैं ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : रिकॉर्ड से निकाल देना ।
…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, सेकण्ड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? सेकण्ड रिपब्लिक का मतलब है कि हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहिए ।
Sir, de-nationalising a community or at least diminishing its place in the nation is the hidden agenda of the Citizenship (Amendment) Act. What do they want? They foretell a plan by the Sangh Parivar, the ideological family to which the Ruling Party belongs, to transform the Indian State into a Hindu State, Indian society from a Hindu majority society into a Hindu-majoritarian society and, finally, the Indian nation itself into a Hindu nation.
यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एडवाइजर सुधीन्द्र कुलकर्णी का बयान है । यह मेरा नहीं है । मैं और एक बात कहना चाहता हूं । एफ. एस. एजाजुद्दीन नाम के एमिनेंट पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है :
“We, Pakistanis, have paid a huge price - violent conflicts, sectarianism, extremism, intolerance and loss of rights and freedom – because we allowed Islamisation of our State and society. If India wants to commit the same mistake by allowing its Hindu-isation, you are almost welcome, but remember that the price you will pay will be far, far higher.” सर, इसलिए आज हिन्दुस्तान में संविधान की रक्षा करने के लिए जो संग्राम हो रहे है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं, उनको हम सभी को मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे संविधान को बचाना चाहते हैं ।
हम लोग मदद करना चाहते हैं ।…(व्यवधान) यह संविधान को बचाने की लड़ाई है और उससे डर कर आप लड़खड़ाते हुए पीछे हट रहे हैं । Last but not the least, let me talk about the courses of civilisation. वर्ष 1939 में जब सेकेण्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था,तब हमारे रविन्द्र नाथ टैगोर यूरोप में गए थे । उन्होंने वहां देखा कि आइंस्टाइन को जर्मन से भगाया जा रहा है । उन्होंने यह देखा कि वहां के अच्छे-अच्छे लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, तब कवि का मन बहुत दु:खी हुआ था । उन्होंने अपने दोस्तों को पत्र लिख कर कहा था कि मैंने यूरोप में देखा कि इस तरह का फासिज्म चल रहा है, इससे निपटने का क्या रास्ता है? उनको बहुत दोस्तों ने रिप्लाई दिया । एक रिप्लाई ऐसा था :-
The course of civilisation has never been determined by the brutal forces. The course of civilisation is determined by the forces of humanity. Therefore, neither the Brown shirt of Hitler nor the Black shirt of Mussolini is going to determine the course of civilisation in the contemporary period. The course of civilisation is going to be determined by a person who has no shirt and he is Mahatma Gandhi. He still lives in our soul.
हम आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे । जितनी संख्या हो जाए, हम आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं, देश का विभाजन कर रहे हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इसलिए आपके खिलाफ लड़ना वाजिब है ।
“ना संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में ।
बड़ा-बड़ा तूफान थम जाएगा, जब आग लगी हो सीने में ।” हमारे सीने में आग लगी है । हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को खत्म करने वाली साजिश से लड़ने के लिए, हमारे सीने में आग लगी है, हम लड़ते रहेंगे । जय हिंद ।
माननीय अध्यक्ष : श्री पी. पी. चौधरी जी ।
…( व्यवधान)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, Shri Adhir Ranjan Chowdhury quoted Shri Sudheendra Kulkarni. He has to place that material on the Table of the House.
श्री प्रहलाद जोशी: उनको प्रेज करने दें ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए ।
…( व्यवधान)
*श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद): सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से जिस नए उन्नतशील तथा प्रगतिशील भारत का विज़न प्रस्तुत किया है और हमें आशा है कि हम सभी मिलकर एक नई उर्जा के साथ नए भारत के निर्माण में गति देने का काम करेंगे और साथ ही साथ उनके विज़न "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास " को मूर्त रूप प्रदान करेंगे ।
हमारा भारत देश 35 वर्ष से कम आयु वाले की 65% और 25 वर्ष से कम आयु वाले 50% जनसंख्या वाला युवा देश है, नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए चाहे परम पूज्य बापू जी का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबासाहेब अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की नीति हो, सरदार पटेल जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीन दयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्शन हो हम सभी लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करने के साथ-साथ पूरे विश्व पटल पर एक नई शक्ति के रूप में भारत को उभारने का विज़न आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया है ।
जैसा कि महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहा है लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है जनादेश । हमारी सरकार ने इस जनादेश का पूरा सम्मान किया और परिणामस्वरूप इस देश को विकास के पथ पर और तेजी से ले जाने का कार्य किया है । हमें एक ऐसा नया भारत बनाना है जिसमें हमारी संस्कृति तो समृद्ध हो साथ ही जिसमें गरीबों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और साथ ही इन सभी को आगे बढ़ने के अवसर भी दिए जाएं । सभी वर्गों को साथ लेकर चलने से ही एक नए भारत का निर्माण संभव है । ऐसे नए भारत के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए ही हमारी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति और निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है । सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है । अलग-अलग क्षेत्रों में ये सुधार अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी एक आह्वान है कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं । हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है । 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ दिया गया है । हमारी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म और हर क्षेत्र के गरीबों के हित में समानता के साथ सहायता व सुविधाएं पहुंचाई है ।
इसके अतिरिक्त, देश के किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों की अपेक्षा थी कि वृद्धावस्था में उनकी सहायता के लिए पेंशन शुरू हो । हमारी सरकार ने न सिर्फ उनकी इच्छाओं को पूरा किया है बल्कि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब 60 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं । पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर देश के ग्रामीण इलाकों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है । जैसा कि महामहिम ने कहा कि हमारी सरकार देश के सभी वर्गों का ख्याल रख कर कार्य करती है । इसी क्रम में देश के गांवों में हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल पहुंचे इसके लिए हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है । केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारे, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर इस अभियान को जन आंदोलन में बदल रही है । इस योजना पर आने वाले समय में 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे । हमारी सरकार ने देश के सबसे संकटग्रस्त ऐसे सात राज्यों की पहचान की है जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है । इन राज्यों में विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की गई है जो कि अपने आप में सराहनीय एवं ऐतिहासिक है ।
हमारी सरकार देश के आदिवासी भाई-बहनों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पबद्ध है । पहली बार किसी सरकार द्वारा वन उत्पादों पर MSP का लाभ दिया गया है । सरकार का विशेष बल आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर है । सरकार द्वारा कुछ सप्ताह पहले ही देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का अभियान शुरू किया गया है । इन सभी के अतिरिक्त हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोक सभा और विधान सभा में मिलने वाला आरक्षण भी अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है ।
हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे कार्यों का भी महामहिम ने अपने भाषण में जिक्र किया और यह बताया कि दिव्यांगजनों की आशाओं, अपेक्षाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है । बीते पांच वर्षों में हजारों कैम्प लगाकर दिव्यांगजनों को लगभग 900 करोड़ रुपये के उपकरण उपलब्ध कराये जा चुके हैं, इससे दिव्यांगजनों में सशक्तता आएगी ।
हमारी सरकार यह पुनः स्पष्ट करती है कि नागरिकता कानून से उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो भारत में आस्था रखते हैं तथा उनके देश में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है । यह कानून सिर्फ शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है ।
इस अभिभाषण में व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव परिवार और देश दोनों के विकास पर पड़ता है, का भी उल्लेख किया गया है । हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समग्रता के साथ कार्य कर रही है । स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक हो रही हैं ।
महिलाओं की सुरक्षा का लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है । महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में 6 सौ से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं । महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है । ऐसे मामलों में न्याय तेज़ी से मिले, इसके लिए देशभर में 1 हजार से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे । यह भी तय किया गया है कि Women Help Desk का विस्तार, देश के हर पुलिस स्टेशन में किया जाए । बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों में सरकार ने फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है ।
इसके अतिरिक्त हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून जैसे अनेक कानून हमारी सरकार द्वारा बनाए गए हैं । सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस प्रकार से सरकार का समर्थन किया गया है, वह भी अपने आप में ऐतिहासिक है ।
आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज सात दशक बाद पूरे देश में इस बात से खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मू के लोगों, लद्दाख एवं कश्मीर, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं, जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं । संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से सविधान के अनुच्छेद 35ए और 370 को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, DBT तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल पा रहा है । इस प्रकार से आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को सरकार की हर योजनाओं का लाभ मिलेगा और लद्दाख का क्षेत्र जो सर्दियों के महीनों के दौरान 6 महीने से अधिक समय तक भारत के बाहरी हिस्सों से काट दिया जाता था, आज अटल सुरंग के माध्यम से 12 महीने तक शेष भारत से जुड़ा रह सकेगा । इस सुरंग की कल्पना श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन् 2000 ई. में की थी । इस सुरंग के बनने से जो लोग लद्दाख के लिए हवाई मार्ग से यात्रा करने में सक्षम नहीं है, अब वे भी यात्रा कर सकते हैं ।
*DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR) : Presidential Address is a statement of National Policy. The address contains a review of various activities and achievements of the Government during the year 2019. Over and above the President’s Address focuses sharply on the vision of New India based on the solemn Mantra SUBKA SAATH SUBKA VIKAS AND SUBKA VISHWAS. And this is the soul aspiration of millions of Indians.
The Address was empowering every Indian to make ourself self-reliant, strong and vibrant New India.
Now, being a north-easterner, I feel secure and stable to experience constant development in the region and particularly in infrastructural section. Many decades ago before our party came into power, the region was left unattained LANDLOCK Region. However, our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji’s special attention in the Region, the LANDLOCK Region has been transformed into LANDLINKED specially under ACT EAST POLICY. The Region has been providing immense scope for development participation with the focal Hub of Asian countries.
We also enjoy more comfort and feeling of emotional attachment with the enhancement in physical connectivity. We are happy for the tireless effort of the present Government for extending Rail connectivity to the capitals of Sikkim, Mizoram, Manipur and Nagaland by 2022. Here I would like to request the Rail Ministry to respect the word of the Hon’ble President.
Last but not the least, we were happy for the allocation of Rs. 9,000 crore to lay the foundation of Gas Based Economy in all the 8 states of North East India.
Lastly, North East India is the heaviest rainfall region of the world but the region is suffering from acute shortage of potable water; however, with the launching of Jal Jeevan Mission we will be able to join the movement effectively.
With this bright vision and scope for development I strongly support the motion of thanks.
*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) : Hon’ble President while addressing the Joint Session of Parliament the other day, has outlined the major policy achievement and objectives of the government. Government intends to make India a five trillion-dollar economy. Foreign exchange reserves are over USD 450 billion. Flow of Foreign Direct Investment has increased by three billion USD within April to October last. India’s ranking in the ease of Daily Business Index has improved from 142 in 2014 to 63 in 2020.
Soon after Independence, the ruling Congress had made a radical departure from traditional economic arrangements by adopting a socialist, statist agenda. Opposition to it came from the Conservative Swatantra Party, which defended economic freedom against Congress Licence Raj. Although in 1991 Congress jettisoned socialism, it has remained a reluctant reformer. Liberals within the Congress have invariably prevailed over conservatives. On the other hand, the present day ruling dispensation lay a stronger claim to conservatism, based on religious nationalism. Republicans in America, Tories in England and Christian Democrats in Germany also provide a home for religious and nationalist conservatives.
In this juncture one should think about our Liberals. Wounds of Partition have been reopened by the change in Kashmir’s status. Liberals, from Nehru onwards, have tried but failed to bring about a non-resentful assimilation of Kashmiris into India. Might a conservative today, someone like Rajagopalachari would succeed? We do not hear voices of moderate Hinduism or Muslims in contemporary Indian public life. They are drowned by the shrill sounds of Hindu nationalists and left secularists. Both have failed us. Once upon a time public figures like Gandhi, Maulana Azad and Swami Vivekananda spoke with credibility to the silent majority of religious minded Indians. Can’t we ask a question to ourselves today that why do we need Hindu nationalism in a nation where 80% are Hindus? The problem with Left secularists is that they were once socialists and only see the dark side of religion intolerance, murderous wars and nationalism; they forget that religion has given meaning to humanity since the dawn of civilization. Because secularists and Hindu Nationalists speak a language alien to the common man. They are only able to condemn communal violence but cannot stop it as Gandhi did in Bengal in 1947. It is really gratifying to note that there is a rise of a contemporary conservative ideals.
Lot of talk is now being done on Citizenship Amendment Act – 2019. Let’s fall back, a little bit on history. Refugees were pouring in after the partition. In 1950, the immigrants (expulsion from Assam) Act provided for the expulsion of certain immigrants who had come to Assam and lived in different parts of India. The then Central Government viewed their stay as being detrimental to the interest of the general public of India. The Act replaced the Ordinance on January 7, 1950 and was passed in Parliament a month later. There was demand to mention religious community in the Bill. That was not accepted. Rather “any persons who on account of civil disturbances or the fear of such disturbances in Pakistan has been displaced from or left his place of residence in any such area and who has been subsequently residing in Assam.” This Act explicitly mentioned that any person, who has fled Pakistan on account of civil disturbances or the fear of one, would be provided citizenship. Today all hell been let loose because religions been mentioned. This could have been avoided. Thirty years have passed by and Kashmiri Pandits are living an exiled life from their native place. The suffering, the loss, the neglect, the injustice, the hypocrisy of advocates of human rights have been said again and again. Yet, the pain refuses to subside, home remains out of bounds. The wound of resentment continue to fester. With abrogation of Article 370 and 35A, one has to nurture a conducive atmosphere to facilitate not only the return, but the re-assimilation of the displaced community that formed an inextricable part of Kashmir ethos. Reconciliation needs acceptance that wrongs of enormous proportions were committed. Then only a beginning can be made.
Similarly, much talk is about National Population Register. The NPR, is a register of the country’s “usual residents” – those who have stayed at a place for six months or intend to stay there for the next six months – is scheduled to be updated simultaneously with the house – listing process of the decennial Census. This humongous task will involve lakhs of officials and tons of paperwork. The Government’s effort to delink it from the National Register of Citizens (NRC) have largely proved futile. With Assam NRC fiasco fresh in memory, the ruling dispensation should remove doubts regarding the exercise. But there is a need to have caste census alongside. The last Caste Census was done in 1931. Odisha has a large concentration of Scheduled Tribes who form about 23% and the Scheduled Castes are around 16% leaving very little scope to provide reservation fully to OBCs. Once the Caste Census is done, Odisha can claim to breach the 50% mark and help the weaker section of the society. I would like to draw the attention of the Government regarding Global Hunger Index which has ranked India a lowly 102 among the 117 countries it has mapped. India was 103 last year. Though the rank is one better, in reality India is not better off in comparison to the other countries. Among the BRICS grouping, India is ranked the worst. Within South Asia too, India is behind every other country. Srilanka, Nepal, Bangladesh and Pakistan are all ahead of India. Saudi Arabia, Venenzuela are way ahead. In contrast to India, which has the World’s largest democracy and one of the biggest economies has fallen behind in World Hunger Index. Notwithstanding the broader improvements, there is one category – Child wasting, that is, children with low weight for their age – India has worsened. This needs to be given utmost attention. Along with “Clean India” programme, population’s health and children’s growth and development should be attended to.
One of the major problems facing the world and India was an exponential growth in population. But, that problem might be reversed in recent years. Many parts of India are already ageing. We had been talking of population divided for last twenty years. We take pride that India is a young nation with maximum number of young people. But that is going to change soon – In another 15 years, the aged people population will be more than the young. Are we prepared for it? With fewer students and large number of older people to support, the level of human capital imparted to each member of the workforce becomes vital. But 2031, the size of the working age population will start to decline in 11 States. In other words, India should be preparing for a situation in which large parts of the country will suffer the “rich economy” problem of stagnant or declining populations.
If we do not make effective use of the strengths of our youth now, we may never be able to do so. The great challenge is creating decent jobs for its growing young population of today. Action is required in multiple fronts including investment in human capital, revival of the productive sectors and programmes to stimulate small entrepreneurship. If we are unable to make effective use of the strength of young, we can perhaps never do so as in another two decades, India’s population will start getting older.
As in the past, Oxfam’s latest data – released at the World Economic Forum, where the world’s rich and powerful meet – is shocking. It says the top 1% of Indians own 42.5% of the country’s wealth while the bottom 50% own mere 2.8%. Oxfam says that taking an additional 0.5% of the wealth of the richest 1% over the next years will give enough investment to create 117 million jobs in education, health and elderly care etc. This data seems dodgy. Even if it is correct, the real issue is the policy prescription. Blaming the rich for not being able to spend enough on education is just deflecting the real issues.
If India is to reduce inequalities, people need to get better jobs, whether in manufacturing or services. Yet, while textiles and readymade garments have catapulted countries like China and Vietnam of poverty, air policies have kept it from benefiting as much from the global bloom in textiles. Rather than getting caught up in the rich-poor debate, it makes more sense to focus on policies that free up the economy and create millions of job across various sectors. India’s liberalization policies since 1991, were about no demonizing the rich, and allowing them to set up new businesses.
Hon’ble President has referred to the geographical spread of Naxalism steadily shrinking. It is for states like Odisha which has enabled such a success that Naxalism has lost ground. The Bichinanchal in Malkangiri has become today the Swabhiman – anchal and there is targeted development in that region which were earlier infested by Left Wing Extremism.
Lot many things are being said about doubling of Farmers’ income. A simple calculation can be made. The expenditure incurred to get a quintal of paddy is Rs. 2403/-. As per the Commission For Agricultural Custom and Price, a farmer spend around Rs. 1703/- for a quintal of paddy. What is the MSP for paddy today? Rs. 2340/-, Right. Then how much does the farmer get? And that too after toiling for months together. How can farming be made profitable, that is the moot question. Odisha has demanded to increase the paddy MSP to Rs. 2930 per quintal.
In para 59 of Hon’ble President’s speech, it is mentioned that on 1st August this year the hundredth Death Anniversary of Bal Gangadhar Tilak will be observed. Other than stating Freedom is my Birth Right, Tilak has also stated Criticism is not Sedition. This year the country should strive to do away with Section 124A. Sedition Law was enacted in 17th Centuty England, when lawmakers believed that only good opinions of the government should survive as bad opinions were detrimental to the government and monarchy. This sentiment and law was borrowed and inserted into the IPC in 1870. This law must go as it has happened in the United Kingdom already. Abolition of Sedition Law this year would be a fitting tribute in memory of Tilak.
Before concluding, I must say in today’s World, Federalism is weakening day by day in our country. Concentration of power by the Union government is increasing rapidly. Even the powers of Speakers of Legislative Assemblies are getting curbed by directions of the Court. Curbing the powers of the Speaker of State Assemblies and entrusting these to a Central Authority is dangerous to the Federal system. Isn’t India a Union of States? The draft National Education Policy 2019 seeks to create a new system, a revision and revamping of all aspects of the education structure, regulation and governance. A single overarching micro managed education policy for a country of immense demographic, social cultural, linguistic, developmental and historical diversity is not at all advisable. At this rate of usurping State’s powers by the Centre, the time is not far off when the States will be reduced to glorified municipalities.
Yet I would say, Hon’ble President’s speech has earmarked the issues that confront our nation today. Some decisions have been taken by the government and some are yet to be taken. As in the formative years of this young independent India, while drafting the Constitution there was intense debate on contentious issues. On some decisions were taken and some were left for the posterity, single language for governance, and Indian reverence for the cow, were put aside as part of an agenda for the future. Yet with a desire to spell out as much detail, as possible and take into account as much of the diversity of India as possible, the Constitution could encompass many and the template provided has continued to transform India. The present government is taking some decisions which were not taken earlier. Some are not happy with it. Some are apprehensive. Some are angry. But one thing we must appreciate and that is our Constitution has created a people who are not scared of their government any more. That is the beauty which needs to be appreciated.
*श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): वर्तमान बजट सत्र को शुरू करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के पक्ष में मैं अपने विचार रखती हूं । उन्होंने जिस तरह से अपने अभी भाषण में देश और सरकार के कार्यों के बारे में अपने अभिभाषण में बताया निश्चित रूप से देशवासियों के लिए उत्साहजनक है ।
आजादी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद लोगों को विश्वास था कि अपना हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ेगा और स्वतंत्रता के बाद देशवासियों को न केवल अधिकार मिलेगा वरन् एक सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा । लंकिन लंबे समय तक देश पर काबिज रहने वाले लोगों ने देश की आशाओं को धूल धूसरित कर निराशा के गर्त में धकेलने का कार्य किया ।
लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब इस देश में भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय हमारा मूल दर्शन था । हमको जब भी कहीं प्रदेशों में सरकार बनाने का मौका मिला या केन्द्र में सरकार बनी जैसा कि आदरणीय दीनदयाल जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के लिए है । गरीब के कल्याण के लिए सरकार बने और उसके साथ-साथ महिला सशक्तीकरण हो, किसानों के लिए काम हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो और दुनिया में देश का सम्मान बढ़े । हम इन बातों के लिए कार्य कर रहे थे । अटल जी की सरकार ने निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे कार्य किए थे जिससे देश आगे बढ़ सका । लेकिन 2004 से 2014 तक जो सरकार का कार्यकाल था जिसका मुखिया रिमोट कंट्रोल से चलता था जिसका दुष्परिणाम यह हुआ उस दौरान नभ, जल, थल हर जगह घोटाले हुए थे । देश अर्थिक रूप से कमजोर हो गया था । महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और विकास का पहिया थम गया था । देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई थी और पूरी दुनिया में भारत के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह उठने लगा था ।
ऐसे समय में वर्ष 2014 का जो लोक सभा का चुनाव हुआ था, वह चुनाव इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था । उस समय इस देश के लोगों ने यह तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और उन्होंने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाई थी । उस सरकार के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी थी । हमारे साथ देश की बहुत सारी उम्मीद जुड़ी हुई थी और हमारे सामने बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियां खड़ी थीं । उस समय जो परिस्थितियां थीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली बैठक की थी, उसमें उन्होंने सांसदों के साथ बैठकर यह कहा था कि आप एक चुनाव जीतकर आए हैं और चुनाव जीतने के बाद आपके सामने दो विकल्प हैं । आपके पास एक विकल्प यह है कि आप इस जीत की खुशी मनाइए और आप खुशी मनाने के बाद कुछ दिनों के लिए आराम भी कर सकते हैं । लेकिन जो दूसरा विकल्प है, वह कठिन है । इस देश के लोगों ने आपको उन्हीं उम्मीदों के साथ चुना है । आप उसमें लगकर और पूरे परिश्रम के साथ कि कैसे हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं, उस पर काम कीजिए । भारतीय जनसंघ का जो दर्शन था, वही दर्शन हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी था । उस समय हमारे देश में ऐसे 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग थे, जिनके पास शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी । रोज़गार नहीं था, पीने का पानी नहीं था । घर-मकान पर छत नहीं थी । शौचालय नहीं था । ऐसी स्थितियों में उन्होंने कहा यह हमारी पहली चुनौती है ।
यह सरकार, गरीबों की सरकार होगी । हमारी सरकार ने, जैसे राष्ट्रपिता जी ने अपने भाषण में कहा है, लोगों को पक्के घर, दो करोड़ से ज्यादा घर हमने बनाकर दिए हैं । दस करोड़ शौचालय बनाए हैं । आठ करोड़ गैसे के कनेक्शन मोदी जी ने दिए हैं, ये आठ करोड़ कनेक्शन क्या आज तक किसी ने कभी दिए थे ? लेकिन इस सरकार ने न केवल गरीबों के कल्याण के लिए उनको मकान, शौचालय, उनके घर-घर तक बिजली पहुंचाया, पीने का साफ जल पहुंचाया । सन् 2024 तक नल से जल हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं । राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा । लोगों को पेंशन दी गई । गरीबों का बीमा हुआ ।
किसानों की आमदनी बढ़े, कम जमीन में ज्यादा फसल का उत्पादन हो । फसल का पूरा दाम मिले । उनकी फसल का अगर नुकसान होता है, तो उसकी पूर्ति की जाए । इन सब कामों को एक पारदर्शी सरकार कर रही थी ।
आपने देखा होगा कि इस देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, देश को नई पीढ़ी का कोई नई पीढ़ी का कोई नई पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं था । हमारे साथियों ने लोक सभा में ही लगातार राफेल को लेकर न जाने कितने प्रश्न उठाए । आज वे कहां खड़े हो गए ? इन सब पर विचार करने की जरूरत है । आज हम ऐसी 5 साल में देश को ऐसी स्थिति में ले आए कि देश की जनता को लगने लगा कि हमारा देश भी आगे निकल सकता है और नरेन्द्र मोदी जी ही वो नेता हैं जो देश को सशक्त बनाते हुए सही दिशा में लेकर जा सकते हैं ।
यही कारण था कि सन् 2019 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में महागठबंधन हो गया । लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से देश एवं देशवासियों की सेवा की थी और पारदर्शी सरकार चलाई थी, मन की बात के माध्यम से जिसे लोग सामान्य से लेते हैं, उन्होंने इस देश के एक-एक आदमी को इस सरकार से जोड़ दिया था और उसी का परिणाम था कि जब सन् 2019 का चुनाव आया तो लोगों को लगा कि यह हमारी सरकार है और इस सरकार के खिलाफ जब सारे लोग खड़े हो गए हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी अकेले कैसे पड़ेगी, यह पूरा देश महागठबंधन के खिलाफ खड़ा हो गया और सन् 2014 से बड़ा बहुमत देने का काम इस देश ने किया । उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब सन् 2019 के चुनाव का कैंपेन चल रहा था, उस समय उन्होंने साफ-साफ और स्पष्ट कहा था कि हमारा जो पिछला कार्यकाल था, वह लोगों की जरूरत पूरी करने का कार्यकाल था । सबका साथ, सबका विकास का कार्यकाल था । लेकिन हमारा जो अगला कार्यकाल होगा, वह लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का कार्यकाल होगा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्यकाल होगा क्योंकि हम लोग 70 साल से देख रहे थे, चाहे वह धारा 370 हो, अनुच्छेद 35ए को हटाने की बात हो, चाहे सीएए हो, जो हम लोगों ने अभी संशोधन किया, तीन तलाक का मामला, देश की सीमाओं की बात हो, ऐसे सभी काम, ऐसी चुनौतियां थीं, जो बहुत लंबे समय से लंबित थीं, उन पर हमने काम किया । देश की अर्थव्यवस्था, आज हम कह सकते हैं कि एफडीआईके में इस समय विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च सीमा पर है । हमने पिछले छह साल के अंदर रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग बराबर रखी है । यह इस देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है । देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का काम भी किया है । प्रधानमंत्री जी को ऐसे-ऐसे देशों ने, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, वहां के देशों ने प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया है । उनका सम्मान करना देश का सम्मान है । पूरी दुनिया आज भारत को इस तरह से देख रही है कि यह वह देश है जिसके नेतृत्व में पूरी दुनिया आगे बढ़ सकती है और यही हमारी संस्कृति है ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया अभी न्यू इंडिया की अवधारणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि उसको पूरा करना पूरे सदन की ज़िम्मेदारी है । हम सब मिलकर न्यू इंडिया बनाएंगे ।
जय हिन्द ।
*श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): राष्ट्रपति महोदय ने इस दशक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे । सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है ।
मेरी सरकार ने पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केन्द्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है । इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है । राष्ट्रपति जी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इच्छा को पूरा किया है । मेरी सरकार का स्प्ष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं । वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है । किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है । शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं । मेरी सरकार यह पुनः स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं । राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया है । मेरी सरकार `संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं । मेरी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIIMS जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है ।
मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है । दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है । हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है ।` उन्होंने आगे कहा, `One Nation, One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है । जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे । अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है ।
मेरी सरकार ने किसानों की उन्नति की दिशा में सार्थक कार्य किया है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं । इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है । हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों की ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है । साथ ही देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है । नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के Foot and Mouth Disease से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ।
मेरी सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं । A-Sat के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है । सरकार द्वारा चन्द्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है । इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम-गगनयान तथा आदित्य – एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है । अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है । देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चन्द्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है । देश में रक्षा क्षेत्र भी सशक्त हुआ है । चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है । Chief of Defence Staff-CDS की नियुक्ति और Department of Military Affairs का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है ।` माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि संवाद, समन्वय और संवेदना की जो हमारी राष्ट्रीय परंपरा रही है, वही हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करती रहेगी ।
*श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार `सबका साथ सबका विकास` के वायदे के अनुरूप देश को तेज गति से अर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है । देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी अर्थिक विकास के केन्द्र में हैं । राष्ट्रपति महोदय ने इस दशक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे । सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है ।
मेरी सरकार ने पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केन्द्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है । इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है । राष्ट्रपति जी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इच्छा को पूरा किया है । मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं । वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है । किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है । शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं । मेरी सरकार यह पुनः स्प्ष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं । राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका सज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया है ।
मेरी सरकार `संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं । मेरी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIIMS जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है ।
मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है । दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है । हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है ।` उन्होंने आगे कहा, `One Nation, One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है । जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे । अब टैक्स का जाल समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है ।
मेरी सरकार ने किसानों की उन्नति की दिशा में सार्थक कार्य किया है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं । इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है । हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है । साथ ही देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है । नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के Foot and Mouth Disease से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ।
In the spirit of Sabka Saath Sabka Vikas, my government has ensured that it takes each and every section of the society with it on its path of development. It has thus strengthened the voices of the tribal community and those belonging to the SC community by extending the reservation in the Lok Sabha and state assemblies by 10 years. Additionally, to ensure that the benefits of education reach every individual in the country, the government has also come up with a proposal to establish 400 Eklavya Model Residential Schools in the country. My government has also extended Minimum Support Price (MSP) scheme for minor forest produce (MFP) to benefit 55 million tribals across India. It has also empowered the Divyangjan by distributing benefits to them which amounted to Rs. 900 crores.
मेरी सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं । A-Sat के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है । सरकार द्वारा चन्द्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है । इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम-गगनयान तथा अदित्य – एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है । अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है । देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चन्द्रयान-2 ने देश के युवाओं मं टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है । देश में रक्षा क्षेत्र भी सशक्त हुआ है । चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है । Chief of Defence Staff-CDS की नियुक्ति और Department of Military Affairs का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है ।` माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि संवाद, समन्वय और संवेदना की जो हमारी राष्ट्रीय परंपरा रही है, वही हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करती रहेगी ।
अंत में, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने के लिए लाई गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का स्वागत और पुरजोर समर्थन करता हूं ।
*श्री राहुल कस्वां (चुरू): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ । महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भारत की जनता को अवगत कराया गया । महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारत सरकार का एक मात्र उद्देश्य गरीब, दलित,पीड़ित, शोषित, वंचित,किसान, श्रमिक,युवा एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण करना है । भारत सरकार देश की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने के लिए भारतीय संविधान का निर्वहन करते हए देश एवं समाज कल्याण की योजनाओं पर कार्य कर रही है । यह इस देश का सौभाग्य है कि भारत में सरकार अन्तिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए देश को बताया कि किस प्रकार भारत सरकार आम जन के विकास एवं कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करने में अग्रसर है ।
भारत सरकार की अनेकों अनेक योजनाएं देश को प्रगति पथ पर ले जा रही हैं । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दृढ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंड संशोधन कानून,बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सजा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को सरक्षण देने वाला कानून जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाये है ।
इसके अलावा सरकार आतंकवाद के खतरे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरे सामर्थ्य और दृढता से काम कर रही है, आतंकवाद के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिकों को सतर्कता भी बहुत काम आती है, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी से भी पता चलता है । आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है । सरकार के ऐसे निरंतर प्रयास से नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति में बहुत सधार हुआ है ।
हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है । सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्म भूमि फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है । एक ऐसा नया भारत जिसमें गरीबो,दलितों, महिलाओं,युवाओ, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी और देश को आगे बढ़ने के नये अवसर मिलेंगे,मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ ।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 करोड़ घर ऐसे है, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है । घर में पानी के न होने से हमारी बहनों बेटियों का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है । देश के गांवों में हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है । देश के सबसे संकटग्रस्त ऐसे सात राज्यों में जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की गई है । सरकार का सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास का मंत्र देश के प्रत्येक नागरिक के साथ ही देश के अलग अलग भूभाग और राज्यों से जुड़ा हुआ है,जिससे समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विश्वास को प्राथमिकता मिलेगी, वैसे ही विकास में पीछे रह गए क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जैसी योजना तैयार की गई है । इसके अलावा देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिले का दर्जा देकर गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है, साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा इन जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों का तालमेल बिठाकर सही नियुक्तियां की गई हैं, जिसका परिणाम इन जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ है । इसके अलावा किसानों के लिए आय दुगुनी करने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है । खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जिससे दलहन और तिलहन की खरीद में 20 गुना से अधिक की बढोतरी हुई है । इसके साथ ही देश के खेतीहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों की अपेक्षा थी कि वृद्धावस्था में उनकी सहायता के लिए पेंशन योजना शुरू हो । सरकार ने न सिर्फ उनकी इच्छा को पूरा किया बल्कि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब 60 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं, साथ ही किसान एवं देश के गरीब व्यक्ति को भी पूरा हक दिलाने का प्रयास किया है । | बेटी-बचाओ, बेटी पढाओ की योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत की और बेटियों के नाम पर देश में आम जन के द्वारा एक करोड़ से अधिक खाते खोले गये जिसमें बच्चियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक फायदा दिया जा रहा है । सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु योग्य चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में प्रसव करवाये जा रहे है एंव कार्यरत महिलाओं को भी12 से 26 सप्ताह की मातृत्व छुट्टियां दी जा रही हैं । मिशन इन्द्र धनुष योजना के तहत देश के सभी बच्चों को टीकाकरण द्वारा असाध्य रोगों की रोकथाम हेतु उन्हे दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है ।
भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है, लेकिन विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया । विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि “पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नही रहना चाहे, वे भारत आ सकते है । उन्हे सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है ।"पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय -समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढाया । हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, सरकार का दायित्व है । मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, उनकी इच्छा को पूरा किया गया है । विशेषकर ऐसे समय में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा हो, तब सभी सांसदों ने उनकी भावनाओं को सर्वोपरि रखा ।
मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश की प्रगति के लिए लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाएं राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रसित करेंगी ।
श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में समय देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।
14.58hrs (Shri A. Raja in the Chair) अभी हम ने बहुत ही विस्तार से अधीर रंजन चौधरी जी को सुना है, लेकिन मैं यह बता दूं कि उन्होंने जिस हिसाब से बोला है, हमारा काम सॉल्व कर दिया । आम जनता ने जो सुना है, पूरे सदन ने सुना है,जिस हिसाब से इन्होंने रैंकिंग की बात की है, इन्होंने पाकिस्तान और दूसरे देशों का हवाला दिया है,तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर आप महापुरूषों के सपनों को साथ लेकर चलते, उनको पूरा करने की सोचते, आपने जो लंबे समय तक राज किया है, उससे हमारी रैंकिंग इस तरह की नहीं रहती । आपने जो 60 सालों में काम नहीं किया, हम ने वे काम पांच सालों में किया । आपने खुद ब्यान देकर यह बता दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से देश में गांव और शहर में जो दूरी है, जिस हिसाब से गांधी जी ने ग्राम स्वराज का जो सपना संजोया था, आप 60 सालों तक राज करते रहे, उनका नाम लेते रहे, उनका सपना आपने कभी पूरा नहीं किया । मैं बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी की बात करूंगा । उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की है, उन्होंने फाइनैंशियल इंक्लूजन की बात की, उन्होंने समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को मदद देने की बात की है, लेकिन आपने बाबा साहेब अम्बेडकर का भी यह सपना पूरा नहीं किया ।
15.00 hrs मैं सरदार पटेल जी की बात करूँगा, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की । धारा 370 पर मैं विस्तार से आगे बताऊँगा, क्योंकि आपने उसके बारे में काफी बताया है, मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा । सरदार पटेल जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कहा । जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में जो गलतियाँ और जो पाप आपने किए, उनको साफ करने और धोने का काम मोदी सरकार ने किया है ।
मैं आपके नेहरू जी की बात कहूँगा । उन्होंने आधुनिक भारत का जो सपना देखा था, उस सपने को भी आपने चकनाचूर किया । यही नहीं, पंडित दीनदयाल जी का तो आप नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अंत्योदय का लक्ष्य, जो हमारा कोर इश्यू है, उसको हमने अचीव करने का काम किया है और यह काम मोदी सरकार के समय में हुआ है ।
लोहिया जी बात करूँ, तो समता समाज के दर्शन का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए आपने 55 साल के राज में कुछ नहीं किया है । आपको सिर्फ एक परिवार दिखता है । उनके अलावा आपको किसी का सपना नहीं दिखता है । ये सपने आपके लिए गौण हैं । लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी की जो सोच है, जो दूरदृष्टि है, उसके अनुसार वे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ को लेकर चल रहे हैं ।
आप महात्मा गांधी जी को भूल गए, आप बाबा साहब अम्बेडकर जी को भूल गए और आप नेहरू जी को भी भूल गए । अगर आप उनके सपनों को साकार करते, तो यह तकलीफ नहीं होती । आज हमारे प्रधान मंत्री जी एक नये भारत का सपना देख रहे हैं । पिछले पाँच सालों में उन्होंने जिस नये भारत की नींव रखी है,जिनको पूर्ण करने के लिए पाँच साल में जो काम हुए हैं, वे अनुकरणीय काम हुए हैं ।
नये भारत के सपने में पुरानी समस्याओं का निराकरण है । सभी क्षेत्रों में विकास और सामाजिक न्याय के साथ फाइनेंशियल इनक्लूजन पर काम हुए हैं । गाँवों और शहरों में जो दूरियाँ बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस दूरी को ब्रिज करने का काम हमारी सरकार कर रही है । मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि जिस हिसाब से आने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति होगी, उसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त भूमिका होगी और यह भारत को आगे लेकर जाएगी ।
जहाँ तक ग्राम स्वराज की बात है । मैं आपको बता दूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने लगभग 25 लाख करोड़ रुपये आने वाले समय में ग्राम स्वराज के लिए खर्च करने का निर्णय लिया है । यही नहीं, लम्बे समय से गाँवों और शहरों के बीच जो दूरी बनी हुई थी, जो गैप बना हुआ था, खाई बनी हुई थी, उसको पाटने का और सेतु बनाने जो काम हो रहा है, वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है । इसके लिए पूरे देश में भारत नेट के द्वारा हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम हो रहा है । लगभग 1,25,000 ग्राम पंचायतें इससे जुड़ चुकी हैं और आने वाले समय में कुल 2,60,000 ग्राम पंचायतें इससे जुड़ जाएंगी । अपने आप में यह एक बहुत बड़ा काम होगा ।
अगर मैं गवर्नेंस की स्पीड की बात करूँ, तो वर्ष 2011 में भारत नेट योजना शुरू हुई और वर्ष 2014 तक सिर्फ 56 ग्राम पंचायतें ही कवर हो पाईं, लेकिन वर्ष 2014 से आज तक लगभग 1,25,000 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है । इससे एक बहुत बड़ा रूरल एम्प्लॉयमेंट मिला है । जो कॉमन सर्विस सेन्टर्स हैं, उनमें करीब 3,60,000 सर्विस सेन्टर्स खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से इंटरनेट की रूरल सर्विस आम आदमियों को मिल रही है । आमजन को इनके माध्यम से सरकारी सेवा मिल रही है ।
यदि हम गाँवों की बात करें, तो जिस तरह से हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का सपना संजोया था, उसके तहत थर्ड फेज में 1,25,000 किलोमीटर का काम पूर्ण होने वाला है । वर्ष 2024 तक हर घर को नल का पानी मिले, यह प्रधान मंत्री जी का सपना है ।
देश को आजाद हुए लगभग 70 साल हो गए,लेकिन अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए, तो घर-घर पानी पहुँचाने का काम बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस बारे में कुछ नहीं किया ।
मैं यह भी बताना चाहूँगा कि विकास के जो अन्य काम हैं, आने वाले समय में उनके लिए लगभग सौ लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, खासकर हाइवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़ और आई-वेज़ के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे ।
जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब भी मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, तो पन्द्रह पैसे ही पहुँच पाते हैं और पचासी पैसे बीच में ही खत्म हो जाते हैं ।
इसके इंतज़ाम के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा । इसके लिए पुख्ता इंतज़ाम हों कि गरीब आदमी के लिए और समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसको पूरा पैसा मिले । इसके लिए कभी नहीं सोचा । इसके लिए अगर काम किया तो वह मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में किया । मैं सबसे पहले कहूंगा कि हमारे विज़नरी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि जब तक हमें सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक फाइनेंशियल इन्क्लूज़न नहीं हो जाता । उन्होंने फाइनेंशियल इन्क्लूज़न के लिए करीब 38 करोड़ जन-धन के अकाउंट खोले । यही नहीं, उन्होंने अकाउंट खुलवाने के बाद आधार भी बनवाया । आज देश में 121 करोड़ आधार कार्ड बने हैं । यह एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत फाइनेंशियल इन्क्लूज़न का देश में काम हुआ है ।
यही कारण है, इसी की वजह से डायरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर से लगभग 450 विभिन्न योजनाओं में दिल्ली से सीधा पैसा उन गरीबों के पास, वह व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है,जो लाभार्थी हैं, उनके खातों में सीधे जाता है । पहले यही पैसा लीक हो जाता था । यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस लीकेज का जो अमाउंट था,आज तक,पिछले पांच सालों में करीब नौ लाख करोड़ रुपये उनके खातों में पहुंचे हैं, लेकिन जो लीकेज बचा, वह करीब एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये है । अब आप सोच सकते हैं कि अगर यह डीबीटी नहीं होता, अगर यह आधार नहीं होता, अगर फाइनेंशियल इन्क्लूज़न के तहत ये 38 हजार अकाउंट नहीं होते तो उनके खातों में यह पैसा नहीं पहुंचता । इससे एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये का इस देश को नुकसान होता । यह अपने आप में एक सबसे बड़ा काम हुआ है । अगर भ्रष्टाचार को मिटाने का किसी ने काम किया है तो प्रधान मंत्री मोदी ने किया है ।
सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से विकास के काम में, और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रतिवर्ष चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एप्लाएंसेज़ इम्पोर्ट होते हैं, लेकिन हमारे बजट की बहुत बड़ी फॉरेन करन्सी उसमें मिसयूज़ हो रही थी, बर्बाद हो रही थी । हमारे देश में जब मोदी जी प्रधान मंत्री बने, उस समय दो मोबाइल कंपनीज़ थीं, लेकिन वर्ष 2019 तक 268 मोबाइल कंपनीज़ आ गई हैं । इसके अलावा करीब चार लाख साठ हजार करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एप्लाएंसेज़ इंडिया में बन रहे हैं । यही नहीं, हमारी रुरल बैकबोन एमएसएमई है । इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज हमारा जो 90 परसेंट एम्प्लॉयमेंट है,रूरल एमएसएमई उसका आधार है । इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार भरपूर काम कर रही है । इसी कारण आने वाले टाइम में हम जो स्वदेशी का नारा लगा रहे हैं, उसे भी यह एमएसएमई पूरा करेगी । यही हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है । अगर इस बैकबोन का,जो ये बात कर रहे हैं, अगर इसका ध्यान दिया होता तो हमें कभी भी यह तकलीफ नहीं आती ।
सभापति महोदय, जहां तक हम देख रहे हैं, पिछले पांच सालों में गवर्नेंस की स्पीड और स्केल की बात हम करें तो अपने आप में ये अनप्रेसिडेंटेड हैं । विकास के मामले में विश्व स्तर पर पूरे भारत की साख और पैठ बनाने का जो काम किया है, वह पांच सालों में हमें पहली बार देखने को मिला है । यही नहीं, पिछले पांच सालों में करीब 220 बिल्स, विभिन्न कानून बने हैं, चाहे जीएसटी कानून हो,चाहे आईबीसी हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो,चाहे एनिमी प्रॉपर्टी का कानून हो । इसके साथ-साथ 1,500 कानून ऐसे थे, जो ब्रिटिश राज के टाइम के थे । वे कानून चले आ रहे थे, कन्फ्यूज़ कर रहे थे । उनको हटाने का, उनको रिपील करने का, जो रिडन्डेन्ट कानून थे, जिनका कोई औचित्य नहीं, जिनका लॉजिक नहीं था, जो अननेसिसरी कानून थे, उनको हटाने का काम किया ।
मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, कई और काम भी ऐसे हैं, जिन पर काम किया जाना चाहिए, जैसे संविधान का आर्टिकल-44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है । उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए साफ लिखा है । यह पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है,क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह लिखा हुआ है । मैं इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहूंगा कि आर्टिकल-48 में - prohibition of cow slaughter and calves and other milch and draught cattle, के बारे में लिखा हुआ है । मुझे विश्वास है कि इसके लिए भी कानून जरूर आएगा ।
अगर हम इकॉनोमिक सेक्टर की बात करें तो पहले बैंकों द्वारा वर्ष 2006 तक 18 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया था, लेकिन 2006 से 2013 के बीच सिर्फ 6-7 साल के अंदर उस अमाउंट को करीब 52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया गया । यही कारण था कि एक समय ऐसा आया जब बैंक डगमगा गए और एन.पी.ए. हुआ । बैंकों की रिकवरी नहीं हो रही थी,फिर हमारी सरकार मोदी सरकार ने आई.बी.सी. लाकर रिकवरी कराई और 10 लाख करोड़ के एन.पी.ए. में से लगभग 3.5 लाख करोड़ एन.पी.ए. के अमाउण्ट की बैंकों में रिकवरी हो चुकी है । आई.बी.सी. के आने की वजह से हमारी रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी बढ़ी है । इसके साथ ही लम्बे समय से नॉन कंप्लायंस सेल कंपनियां चल रही थीं । करीब 4 लाख कंपनियों को स्ट्रक ऑफ करके, जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन के वक्त लाखों-करोड़ों रुपये जमा किए हैं, उनकी भी जांच चल रही है ।
हम नए भारत की बात करें तो पुरानी समस्याओं का समाधान वाला भारत, ऐसा भारत जहां पुरानी समस्याओं का समाधान हो । अभी अधीर रंजन जी ने धारा 370 की बात की, अनुच्छेद 35A की बात की । मैं यह बताना चाहूंगा कि यह धारा 370 का मामला क्यों आया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात की है । पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और धारा 370 के पाप कांग्रेस ने किए गए थे । जब वहां के राजा हरी सिंह जी ने इनसे सेना मांगी, तो उस समय नेहरू जी ने सेना नहीं दी थी, लेकिन सरदार पटेल जी को धन्यवाद जाता है कि उन्होंने उसी समय वहां पर उन कवाइयों को वापस किया और जम्मू कश्मीर को अपने पास रखा । जो धारा 370 थी, उसका 70 साल तक टेम्परेरी स्टेटस रहा और 70 साल तक डेमोक्रेसी तीन परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती रही । डेमोक्रेसी का नाम नहीं था और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर विकास की गति में दूसरे प्रदेशों से पीछे रहा । अब हम देखें तो प्रोग्रेस हुई है । चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना को देख लीजिए । अगर हम वर्ष 2018 तक की बात करें तो वर्ष 2018 के पहले करीब 3500 आवास थे,लेकिन अब प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 24 हजार आवास बन चुके हैं ।
इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी काफी विकास हुआ है । अगर बोडोलैंड की बात करें तो यह समस्या लम्बे समय से बनी हुई थी । अगर हम देखें तो यह यह नार्थ-ईस्ट की बहुत बड़ी समस्या थी । इस समस्या को खत्म करने का काम किया, उनके साथ वार्तालाप करके, उनकी मांग का निपटारा किया,उनकी बात को भी समझा । उस पीरियड में करीब 4 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था । इस तरह से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ था । इसके अलावा और भी ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ समझौते किए गए हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म किया गया है ।
जहां तक ट्रिपल तलाक की बात है तो जेंडर इनइक्वैलिटी का मामला एक लंबे समय से चल रहा था, तो उसके लिए कानून लाया गया । आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में राम मंदिर के बारे में स्टेटमेंट दिया है, यह एक बहुत बड़ी बात है । सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया । पहले कोर्ट के फैसले की लम्बे समय तक पालना नहीं हुई थी, लेकिन राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते ही, ट्रस्ट का निर्माण कर दिया, कैबिनेट में डिसीजन ले लिया और वह अप्रूव भी हो गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपनी स्वीकृति दे दी । यह जो काम हुआ है, वह बहुत स्पीड से हुआ है ।
सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे अभिनन्दन की बात हो, दिल्ली के नेता इसका मजाक उड़ाते हैं । वे पूछते हैं कि आतंकियों को मारा है या नहीं मारा है और कितने आतंकी मारे हैं? अबकी बार जब भी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी,तो गिनती कराने के लिए उनको ही साथ में भेज दिया करेंगे ।
मैं ‘आयुष्मान योजना’ के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें गरीब को प्रति परिवार 5 लाख रुपये की मदद मिलती है । उससे करीब 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं । उस योजना को दिल्ली जैसे शहर, जहां गरीब लोग भी रहते हैं, लागू नहीं किया गया है । वे लम्बे समय से कॉलोनीज में रह रहे थे । उनके लिए मोदी सरकार ने कानून लाकर उनकी कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का काम किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है ।
महोदय, सीएए के बारे में उन्होंने बात कही है । देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था । यह सबसे भारी भूल थी । कांस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जो है,जिस समय भारत का संविधान बना, वह नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से आना-जाना रहा, जबरदस्त माइग्रेशन था, मार-काट हो रही थी, इसलिए उस समय कांस्टीट्यूशन में सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं किया गया था । इसकी पावर भारत की पार्लियामेंट को दी गयी थी । पार्लियामेंट ने वर्ष 1955 में यह एक्ट बनाया और धारा 5 और 6 के तहत सिटीजनशिप देने का प्रावधान रखा गया बिना किसी भेदभाव के ।
महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पार्टिशन के वक्त खून खराबा हो रहा था,इसलिए नेहरू-लियाकत संधि हुई थी । उस संधि को पाकिस्तान को ऑनर करना था और माइनोरिटीज को प्रोटेक्ट करना था । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । इससे गांधी जी का भी दिल दहल गया और उन्होंने भी बार-बार कहा, अपनी प्रेयर मीटिंग में कहा कि अगर हिन्दू और सिख, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वे भारत आते हैं, तो सम्मान के साथ जीवन जीने का उन्हें मौका मिलेगा और उनको नागरिकता मिलेगी । लेकिन वह कमिटमेंट, गांधी जी के जो कमिटमेंट उस समय के थे, इन्होंने क्यों पूरे नहीं किए? जबकि अधीर रंजन जी आज गांधी जी की बात कर रहे थे । गांधी जी का जो कमिटमेंट था,उसको उन्होंने पूरा नहीं किया । यही नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे गोगोई जी हों, चाहे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी हों, चाहे आई.के. गुजराल जी हों, सभी ने कहा था कि जो हिन्दू और सिख आए हुए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए । लेकिन मोदी जी ने अब इसको कर दिया है तो इनको तकलीफ हो रही है कि मोदी जी ने यह कैसे कर दिया? इसलिए सीएए कोई उपकार नहीं है, यह अन्याय का प्रायश्चित है । यह संवैधानिक बाध्यता थी, यह अनफिनिश्ड एजेंडा था, जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया है । यह राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है, अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है, यह पूर्ण समर्पण का और दूरदर्शिता का प्रमाण है ।
महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि सीएए से सरकार पीछे हट रही है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं है । कर्तव्य के पूनीत पथ पर यह सरकार आगे बढ़ती रहेगी और चुनौती के समक्ष नहीं झुकेगी ।
“कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है ।
कभी-कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्ध्य भी दिया है ।
किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं ।” महोदय, अधीर रंजन जी ने कहा कि इनको तकलीफ हो रही है कि इन लोगों को नागरिकता क्यों दी जा रही है? मैं यह बताना चाहता हूं कि परसेक्यूटेड मॉइनोरिटीज के पाकिस्तान में जिस प्रकार के हाल थे,उनकी संख्या 23 से 3 परसेंट हो गयी है,उनके मंदिर तोड़ दिए गए हैं । अफगानिस्तान में करीब दो लाख मंदिर थे, अब केवल पांच सौ मंदिर रह गए हैं । अब वहां तीन परसेंट पॉप्युलेशन मॉइनोरिटीज की रह गयी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो वे भागकर हिन्दुस्तान आ गए हैं या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है या उनको मार दिया गया है । नेहरू-लियाकत पैक्ट की अगर बात करें तो हमारे देश के मुस्लिम बहुत सिक्योर और सुरक्षित हैं । आज हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या 8 से 15 परसेंट हो गयी है, लेकिन पाकिस्तान में मॉइनोरिटीज की संख्या 23 से 3 परसेंट हो गयी है । अगर हम हमारे यहां आए शरणार्थियों को राहत नहीं देंगे, उनको नागरिकता प्रदान नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? यह मानवता के सिद्धांत के भी खिलाफ होगा ।
महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री दलित थे । भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे तो पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ जी मंडल थे । लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से वहां नरसंहार देखा और घूम-घूमकर देखा तो उन्हें पता लगा कि दलितों और माइनोरिटीज़ का,हिन्दुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ है । इनके पुरुषों को तो मार दिया गया और फीमेल बच्चियों और बेटियों को उनके रिंग लीडर्स में आपस में बांट दिया गया । उनके साथ रेप हुए तो उनका दिल दहल गया । वे इस्तीफा देकर भारत में आ गए । वर्ष 1950 में भारत आने के बाद वेस्ट बंगाल में रहे और एक शरणार्थी के रूप में रहे । वर्ष 1968 में जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक वे शरणार्थी थे । इससे ज्यादा परस्युकेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस हिसाब से सीएए का एक्ट बनाया है, वह अपने आप में उन कम्युनिटीज़ को,रिलिज़ियस पर्सेक्युटेड माइनोरिटीज़ को प्रेफरेन्स देने के लिए है । यह कोई पहली बार नहीं हुआ है । इसके लिए वर्ष 1950 में नेहरू जी और अंबेडकर जी ने जो असम की समस्या थी, उन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए कहा था कि इस तरह के जो लोग आए हैं, उनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन हिन्दू और सिखों को यहीं पर रखा जाएगा । यही नहीं, वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय गुजरात और राजस्थान के जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स थें, उनमें उन लोगों को नागरिकता देने का काम किया गया था ।
अधीर रंजन चौधरी जी ने बड़ी लंबी-चौड़ी बात कही है । मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप शाहीन बाग के धरने में जाकर यह भाषण क्यों नहीं देते हैं कि जो पर्सेक्युशन हुआ है, जो अन्याय हुआ है, आपको पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए । आपने 70 सालों तक क्यों नहीं आवाज उठाई? आप यह बता दीजिए कि आपने 70 सालों से आवाज उठाई हो और आप जिस हिसाब से धरने में जाकर बात करते हैं ।…(व्यवधान) आपने वहां जाकर यह क्यों नहीं बताया है? आप उनको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं ।…(व्यवधान) आपको यह बताना चाहिए कि यह कानून नागरिकता लेने का नहीं है,बल्कि यह नागरिकता देने का कानून है । आप यह देखिए कि किनके ग्रीवेन्सेज हैं, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, उनके ग्रीवेन्सेज हैं । आपका ग्रीवेन्सेज नहीं है । आपको तकलीफ नहीं है । लेकिन आप उनको भड़का रहे हैं । आप उनको उत्तेजित कर रहे हैं । हमने जमीन का वन थर्ड पोर्शन उनको दिया है । क्या आप यह चाहते हैं कि जो घुसपैठिये और आतंकवादी वगैरह हैं, हम उन लोगों को भी यहां पर नागरिकता दें? अगर यह आवाज उठाई गई है,तो कांग्रेस ने नहीं उठाई है, बल्कि वर्ष 1952 से भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है कि इस तरह के जो पर्सेक्युटेड माइनोरिटीज़ हैं, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए ।
आपने एनआरसी की भी बात की है । लेकिन यह हो सकता है कि शायद आपने सेक्शन 14(अ) नहीं देखा है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सिटिज़नशिप एक्ट का जो 14(अ) है, वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में नवंबर, 2004 में लाया गया था । उसमें क्या किया गया था और वह किस आधार पर लाया गया था? उसमें कमेटी की रेकमेंडेशन्स आई थीं । उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे?हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी उसके चेयरमैन थे, उसके मेंबर थे ।…(व्यवधान) जब उसके बाद उस कमेटी की रेकमेंडेशन्स आई थीं, तब उसकी रेकमेंडेशन्स के आधार पर 14(अ) आया था । उसमें यह कहा गया था कि सिटिज़नशिप का नेशनल आइडेन्टटी कार्ड है, वह मिलना चाहिए । उसमें यह मैन्डेटरी किया गया था । आप जो एनआरसी की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि एनआरसी की बात को आप लेकर आए हैं । यह हमारी सरकार में डेलिब्रेशन का,डिस्कशन का इश्यू नहीं है । लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है,वह आपने एनआरसी की रेकमेंडेशन के तहत कम्प्लसरी माना है ।
मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब आप भारत का संविधान पढ़ाते हैं, तो आप अपने नेता को पूरा संविधान पढ़ाइए । आप अपने नेता को संविधान का पहला पेज मत पढ़ाइए । संविधान एक पेज का नहीं है । मोदी जी के लिए आपने सेक्युलर की बात कही है । मैं यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने पूरे संविधान को प्रणाम किया है, न कि सिर्फ एक पन्ने को किया है । उसमें सेक्युलर भी है और उसमें पूरा संविधान भी है । जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, आपने उन राज्यों में इस तरह का संकल्प लाने का काम किया है । आप यह बता दीजिए कि जब आप संविधान की बात करते हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आप आर्टिकल 256 को देख लीजिए । पार्लियामेंट से जो कानून बनता है, उसमें राज्यों की यह ड्यूटी है कि उसकी पालना कराई जाए । लेकिन आपने पालन कराने की बजाय यह काम किया है कि कैसे उसकी अवहेलना की जाए । संसद के द्वारा जो कानून बनता है, क्या वह सड़कों पर तय हो सकता है? यह आपको अच्छी तरह से पता है कि संसद के कानून को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उसको कोर्ट देख सकता है । इस कानून को सरकार संसद के सामने लेकर आई है और आप लोग भी यहीं थे । आप लोगों ने इसको पास किया है । राज्य सरकारें आर्टिकल 256 के तहत बाधित हैं कि वे उसको लागू करें । यही नहीं, आर्टिकल 51(ए) में यह है कि हर नागरिक संविधान की इज्जत करें । यह कानून भारत के संविधान के तहत बना है । हर नागरिक की यह ड्यूटी है कि वह संविधान के आइडियल की रिस्पेक्ट करे और संवैधानिक संस्थान की रिस्पेक्ट करे । आपको शाहीन बाग में जाकर यह भाषण देना चाहिए, यह बताना चाहिए । उनको यह बताने की बजाय आप उनको भड़काने का काम कर रहे हैं ।
यही नहीं, आप जिस हिसाब से भ्रमित और भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, आप देश के बंटवारे के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, आपकी जो वोटों की राजनीति है, वह लंबे समय तक नहीं चलने वाली है । यह कानून संसद में व्यापक बहस के बाद में बना है ।
जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उसमें आपने कुछ नहीं बोला है । जो वहां पर,शाहीन बाग में या जेएनयू में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, वहां पर जा कर आपके लीडर्स उनको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और उनको और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और नारे लगाओ । आपने एक शब्द भी नहीं बोला कि हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया । यही नहीं, मैं यह बता दूं कि आपके नेता दिग्विजय सिंह जी हों, शशि थरूर जी हों, चाहे आप पार्टी के नेता हों, वहां शाहीन बाग में गए और जा कर और भी भड़काऊ भाषण दिए । यह ठीक नहीं है ।
महोदय, मैं अंत में यही बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार देश की सुरक्षा के लिए है, देश के विकास के लिए है । हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है । हमारी पार्टी बाद में है, लेकिन देश सर्वोपरि है और मातृभूमि सर्वोपरी है । हम इस तरह की राजीनीति के बिल्कुल खिलाफ हैं । लेकिन मैं अंत में अटल जी की कविता ‘भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है’, से चार पंक्तियां पढ़ कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।
“यह चंदन की भूमि है,अभिनंदन की भूमि है ।
यह तर्पण की भूमि है,यह अर्पण की भूमि है ।
इसका कंकर-कंकर शंकर है, इसका बिन्दु-बिन्दु गंगाजल है ।
हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए । ” PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am rising to speak to oppose the Motion of Thanks on the President’s Address. But who will I speak to? These empty Treasury Benches! There is only one Minister from Rajya Sabha and only one Lady Minister from the Lok Sabha. All the others are ‘half Ministers’. …(Interruptions) Shri Arjun Munda is also here. So, all ‘reserved people’ are here but the Ministers have all fled. They have gone for the Delhi elections which they are going to lose. Remember this. …(Interruptions)
Sir, I speak in favour of the eight amendments moved by me. Most of them relate to the nationwide agitation against the Citizenship Amendment Act and the insecurity among the minority community over the Act. The amendments specifically relate to protest, especially by students and women as in Shaheen Bagh. They also refer to the lowest GDP growth of 4.8 per cent and the highest unemployment rate in 45 years. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair. No cross talk. Please address the Chair.
PROF. SOUGATA RAY: Sir, my amendments also relate to the highest unemployment rate in 45 years of which there has been no mention in the Address. They raised the matter of disinvestment of BPCL, LIC and 28 other PSUs to be disinvested. The whole Address does not mention the crisis in the auto industry, real estate sector, and the non-banking financial companies. So, this is an empty Address, which does not address any of the pressing problems of the country.
Sir, before I proceed further, I strongly protest the way Mahatma Gandhi’s name has been used by these people in wrongly quoting him. In para 36, they have referred to Mahatma Gandhi’s statement as if on Mahatma Gandhi’s advice they are bringing the Citizenship Amendment Act. Please listen to what Mahatma Gandhi said. It is from The Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. 96. Mahatma Gandhi said:
“If we regard all the Muslims as fifth-columnists, will not the Hindus and Sikhs in Pakistan also be considered fifth-columnists? That would not do.” He was referring to Hindus and Sikhs in Pakistan.
“The Hindus and the Sikhs staying there can come here by all means if they do not wish to continue staying there. In that case, it is the first duty of the Indian Government to give them jobs and make their lives comfortable. But they cannot continue to stay there and become petty spies and work for us and not for Pakistan.” This is what Gandhi ji said. He said that they should not stay there as our spies. If they stay there, they should be part of them. In the same writing, he said about the Muslims, “The Muslims have said they would be loyal to India. Let us trust them with our heart. Let us remember that truth alone triumphs; not untruth. सत्यमेव जयते, नानृतम् ।” This Government is going on untruth, not according to what Gandhi ji said. So, I demand that Gandhi ji’s name should be deleted from para 36. They should not use the name of Pujya Bapu in pursuing their nefarious, divisive political designs.
I want to mention that the country is in the biggest economic crisis in many years. You would understand that Reserve Bank of India was made to change its forecast four times on the domestic growth rate. First, it was 7.4 per cent; then they made it 6.14 per cent in November; in December, they made it 5 per cent. The International Monetary Fund slashed India’s 2019 growth rate forecast to 4.8 per cent from 6.1 per cent projected in October last. Both the United Nations and the World Bank have cut India’s growth rate forecast for the year 2020 to 5.7 and 5.0 per cent respectively. It is a dire state of affairs. Five per cent growth rate is lowest in 14 years; industrial growth rate is lowest in 14 years; demand for electricity consumption is lowest in last 12 years; private investment is lowest in last 16 years; unemployment index is alarmingly high in the last 45 years. Where will the unemployed get their jobs? Government says, “Go and riot.” That is how unemployment will go.
In Davos, in World Economic Forum this year, Oxfam report says that India's richest one per cent hold more than four-times the wealth held by 953 million people who make up for the bottom 70 per cent of the country's population, while the total wealth of all Indian billionaires is more than the full-year budget in our country. Just imagine, 63 billionaires are holding all the assets.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: What was Oxfam doing in Davos?
PROF. SOUGATA RAY: They gave a report in Davos. There is nothing wrong. Our Ministers also go to Davos.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : What was Oxfam doing there?
PROF. SOUGATA RAY: Oxfam is an economic organisation. They know a lot of things. I know you are opposed to Oxfam. …(Interruptions) Sir, 5000 billionaires who made money here, have escaped from India. They include Nirav Modi, Mehul Choksi …*यहाँ से पैसा बनाकर भाग जाते हैं । यही देश में हो रहा है । Vijay Mallya, Lalit Modi- …* अर्जुन मुंडा जी, ज़रा उठ जाइये । आपके सोने से ठीक नहीं लगता है । …(Interruptions)
जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): आपकी बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ । …(Interruptions)
प्रो. सौगत राय: आँख बंद नहीं करनी चाहिए । हम लोगों को निराशा होती है ।
THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): Hon. Chairperson, how can he make these kinds of accusations? .… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : We will check the record.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): The words … * are not good. …(Interruptions)
PROF. SOUGATA RAY: Ever since the Citizenship (Amendment) Act was passed by the Parliament on 11th December 2019, there has been spontaneous protests all over the country starting with Tripura, Meghalaya and Assam.
In Assam, three people were killed in police firing. Firing by the police has spread all over the country. In UP, the biggest State of the country, more than 20 people have been killed in police firing. The students of Jamia Millia Islamia were lathi charged by the police in the campus itself. The protest has spread from Jamia to AMU, BHU and Delhi University. Universities and colleges, even IITs across the country, have joined the protest. The controversial Citizenship (Amendment) Act has resulted in protests in several European cities and also by the Indian student community in US. Women have joined the protest in large number. I will tell you later, Shri Jaishankar, how we have been a failure. Women at Shaheen Bagh in Delhi have been on dharna in this cold open air for the last one-and-a-half months. The Government’s anger is directed towards them. The Prime Minister makes them their target but they are braving the cold and sitting in protest against the Government’s divisive agenda. There have been firing and attacks on them by the BJP leader and pro-Hindu elements.…(Interruptions)
Madam, you are not part of this. Shiromani Akali Dal is against NRC. I know it. You are with us. Why are you fighting with me?
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: How can you make false accusations?…(Interruptions)
प्रो. सौगत राय: मैंने सुखबीर का बयान पढ़ा, वह आधा तो हमारे साथ है ।…(व्यवधान)
मैडम, शाहीन बाग में बैठी महिलाओं की ओर आप जरा सहानुभूति रखिए ।…(व्यवधान)
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: आम आदमी पार्टी के लोग फायरिंग कर रहे हैं ।…(व्यवधान) आप आम आदमी पार्टी से पूछिए ।…(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय: कोई भी फायरिंग करे, उन महिलाओं को देखिए ।…(व्यवधान) हमारा आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है ।…(व्यवधान)
सर, आप मैडम को जरा कंट्रोल कीजिए ।…(व्यवधान)
Sir, my main protest against the CAA is, because for the first time in matters of citizenship, it has introduced religions, and also, because it violates the Preamble and Article 14 of the Constitution. Sir, four State Assemblies of Kerala, Punjab, Rajasthan and West Bengal have passed Resolutions against the Act. The West Bengal Chief Minister has been relentless in her fight and has walked in many-many protests since mid-December, 2019. Petitions have been filed in the Supreme Court in the matter.
This Government speaks in many voices on the Act and the proposed NRC. The Home Minister has asserted in this Lok Sabha that we shall have the NRC throughout the country. I heard it with my own ears. He said that NRC would be implemented throughout the country. The Prime Minister while speaking at the Ramlila Maidan said; “Oh, nobody talked to me about the NRC. We have never discussed it.” The Minister replied in the Parliament yesterday that we have not yet decided to enact the NRC.
My appeal to the Government is to speak with one voice. Scrap the NRC and CAA and declare that there will be no NRC. Do not stand on prestige. The protesters at Shaheen Bagh are not our enemies. They are holding the National Flag and singing the National Anthem. Do not take them as enemies. Do not shoot at them. Do not shout at them. I think, shooting and shouting alone is the actual conspiracy against the Prime Minister. Some people, his Ministers, are out to destroy his image. Is the Minister who said, ‘goli maro’, a friend of the Prime Minister?
The BJP MP has said, “I will break or demolish all the unauthorised mosques in my constituency”. Is he a friend of the hon. Prime Minister? His name is Shri Parvesh Sahib Singh Verma. Then, there is another MP who said that Gandhi’s freedom struggle was a stage-managed affair. Is he a friend of the hon. Prime Minister? The image of the hon. Prime Minister is being destroyed every day. This conspiracy is led by somebody called … (Not recorded). He is saying that there will be NRC, while the hon. Prime Minister says that there will be no NRC. So, will the real Prime Minister please stand up and be counted and say as to who is saying the real thing? We want to know about it.
I would like to say one thing. Dr. Subrahmanyam Jaishankar, this is for you. Our hon. Prime Minister has assiduously tried to build-up the image of an international person. We saw him swinging on a jhoola with the Chinese President. He was leading an International Solar Alliance with Mr. Macron in Paris. He used to call Barack Obama as ‘Barack’, to which Dr. Jaishankar must have contributed. Now, recently he has gone to Houston and did ‘Howdy Modi’ with Mr. Trump, who is under impeachment. Anyway, that is their internal matter. What is the hon. Prime Minister’s image coming through after all these build-ups and after all these ‘jhoola.’ Today, we hear that that image has been destroyed. In May, Mr. Aatish Taseer wrote in the international edition of The Time Magazine. …(Interruptions) I know who he is. He is the son of Ms. Tavleen Singh. …(Interruptions) Ms. Tavleen Singh is a very well-known journalist. I know who he is and you have made him a persona non grata in India. Thank you, Dr. Jaishankar. Mr. Aatish Taseer is a good novelist. You read one of his books. His mother, Ms. Tavleen Singh is an Indian. …(Interruptions) He wrote a novel in Sanskrit. We do not do this hard line in India, Dr. Jaishankar.
I would also like to say that we did not believe Mr. Aatish Taseer. We said that Shri Modi cannot be a ‘Divider-in-Chief’. What is happening now? I thought that his massive victory in the elections would go for passing badly-needed reforms to make it easier to build homes, to lay roads, and to create jobs in India. But Shri Modi and his Hanuman have spent the last six months in dividing India. Earlier, they used to say Standup India, Shutup India or whatever.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Hon. Chairperson, if I heard correctly, did he say, Modi and his Hanuman? What does that signify? …(Interruptions)
PROF. SOUGATA RAY: Hanuman Ji. …(Interruptions) It means his right hand. …(Interruptions) Have you heard of the word ‘Fifth Columnist’? We have a fifth columnist in our ranks. It does not matter. We shall fight on nevertheless. …(Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: They are more in Dum Dum area.
PROF. SOUGATA RAY: We do not really care about fifth columnist. Now, what is happening? Dr. Jaishankar, his divisive action on CAA spoiled his and India’s international image. In December, Shri Narendra Modi was forced to cancel a summit with the Japanese Prime Minister due to unrest in Assam. Bangladesh, one of India’s closest allies, cancelled three-Ministerial visits to signal displeasure at the turn of events. The European Parliament is preparing a resolution on both Jammu and Kashmir and the Citizenship Act and they are opposing them. Let him stand up and controvert me. …(Interruptions) A billionaire philanthropist, George Soros, whom we are asking for capital, openly criticised Modi for creating a Hindu National State in his speech in Davos at the World Economic Forum on 23rd January.
Sir,The Economist is a world renowned magazine. It is the most balanced magazine. I was speaking to a Nobel Laureate, Peter Thaler, the other day. He only reads The Economist. Now what did The Economist write? The headlines of its issue of January 23 said: ‘India’s 200 million Muslims fear the Prime Minister is building a Hindu State’. This is not by me or by Shri Adhir Ranjan Chowdhury but this is by The Economist. a most respected journal as Dr. Jaishankar would confirm. It is the most respected magazine anywhere in the world …(Interruptions).
THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Please read that editorial. Do not call it a balanced magazine. I do not confirm it.
PROF. SOUGATA RAY: What is a balanced magazine? Tell me which a balanced magazine in the world is. The Time magazine is not balanced.
HON. CHAIRPERSON : You are having only one minute. Do not unnecessarily waste time. Please address the Chair.
PROF. SOUGATA RAY: Sir, what did The Economist say? It said that largely fawning media in India have begun to speak out against Shri Narendra Modi, the Prime Minister, for his apparent determination to transform India from a tolerant and a multi-religious place into a chauvinist Hindu State. That is what you are doing. It further stated that massacre of Muslims in the State of Gujarat in 2002 when Mr. Modi was Chief Minister, made him a hero in the minds of Hindu nationalists (Hindu Hridaya Samrat) around the country. I am not saying this. This is being said by The Economist magazine …(Interruptions).
HON. CHAIRPERSON: Please take your seat. Prof. Ray, you address the Chair. You wind up your speech.
PROF. SOUGATA RAY: It further says that by undermining the secular principles of the Constitution, Mr. Modi’s latest initiatives threaten to do damage to India’s democracy that could last for decades. They are also likely to lead to bloodshed. This Government has nothing to say except head bashing Pakistan. Mr. Adhir was right. He asked whether with Pakistan we would roar like a lion in front of China, it becomes a whimper.
With such a divided India, will Foreign Direct Investment come to this country to remove our unemployment? Dr. Jaishankar, I will give you an example. There is a Company called KKR in the United States. The Financial Times, London, reported that KKR the biggest private equity firm in the world will not consider India for their core investment. You cannot have a divided India. Your own private investment is shrinking. One Ambani and one Adani will not be able to sustain this country.
When Mr. Modi came to power again in 2019, we were in minority sitting on this side and looking at the great man how he would transform India. He had no new slogans. No Swachh Bharat. No Start-Ups. No Prime Minister’s Fasal Bhima Yojana. No Prime Minister’s Kisan Samman Nidhi. There was only ‘persecution’ and ‘polarisation’.
मुसलमान को मारो, देश का भाग कर दो, विभाजन कर दो ।…(व्यवधान)
Lastly, I end my speech with this small quotation from a song from Hindi movie `1942 – A Love Story’. Our path to democracy is difficult. The girls in Shaheen Bagh are sitting there in this hope that the Government will scrap this.
“ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हमसफर, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लम्बी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है ।” It is only the evening. Nothing will change. …(Interruptions). With this, I again oppose this. I really expected Mr. Modi to be here today. I spoke to the hon. Speaker. But he has no time to attend the Parliament. He only had Barack and he had Donald and all these people. We are just MPs …(Interruptions). Why should he come and waste his time listening to us? …(Interruptions) Minister Arjun Munda has also got up and left. …(Interruptions). In Bengal, Shri Dilip Ghosh spoke against us. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I already called Mr. Jayadev’s name. please conclude in one second.
PROF. SOUGATA RAY: Shri Dilip Ghosh became MP and left his MLA seat. In the by-election held for that seat, BJP lost by 24000 votes. It proves that the BJP does not exist and will not flourish in West Bengal. …(Interruptions)
With these words, I conclude.
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address. Let me start by saying that this is the eighth consecutive Budget that the people of Andhra Pradesh have had to face disappointment. AP has been in a crisis mode for more than ten years. Even before the bifurcation with all the Telangana agitation etc. for more than 10 years, our State has been in crisis mode. We are not in a position to envision our future due to the continuing uncertainties. We are constrained to focus on our State issues and do not even have the luxury to participate in the dialogue about the nation as a whole when our State is suffering and on the brink of economic collapse.
On top of the challenges being faced due to unfair bifurcation, our State was victimized. We are also facing lack of promised support from the Centre in not fulfilling the provisions of the AP Reorganization Act in full. Further to that, due to the illogical and irrational decisions taken by the new Government, our State which was among the top performing States in the country with double digit GSDP growth and leading in industrial investments, in infrastructure development, is now on the brink of economic collapse. The fall in tax revenue collection in the State is one of the highest in the country and over Rs. 1.8 lakh crores worth of investments have been withdrawn from the State. The decision to scrap PPAs has brought the reputation of the State and the country as an investment destination into question with countries threatening legal action.
Among the many challenges we are facing the most burning issue is the decision of the AP Government to split the capital into three pieces, moving the executive capital to Vishakhapatnam, the legislative capital to Amravati and the judicial capital to Kurnool …(Interruptions). What is this? I seek your intervention. I seek your protection. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Jayadev Galla’s speech.
… (Interruptions)* HON. CHAIRPERSON: Take your seats.
… (Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Among the many challenges we are facing, the most burning issue is the decision of the AP Government to split the capital into three pieces. They want to move the executive capital to Vishakhapatnam, leave the legislative capital in Amravati, and move the judicial capital to Kurnool. …(Interruptions)
The Acts to repeal the CRDA Act and decentralise the governance have been approved by the Cabinet and passed in the Assembly. They are pending in the Legislative Council as the Chairman has sent them to Select Committee. Now the YCP Government wants to abolish the Legislative Council in order to subvert the democratic process. Just imagine a situation that the Central Government decided to move the Parliament to Hyderabad and move the Supreme Court to Trivandrum and also decided to abolish Rajya Sabha in order to get it passed. This is the situation being faced by the people of Andhra Pradesh now.
We have the Rajasthan Legislative Council Bill, 2013 which was sent to the Steering Committee. One of the suggestions that the Committee took into consideration is:
“There is a need to evolve a national policy consensus with regard to creation/abolition of Legislative Council particularly in regard to the fact that the status of the second chamber cannot be temporary in nature depending on the mood of the Government of the day nor can be abolished once created, only at the whims and fancies of a newly elected Government in the State.” This Bill came up in 2013 and because of lack of a national consensus, Rajasthan is yet to have a Legislative Council. You can imagine the seriousness of the decision to abolish the Council.
Coming back to Amaravati, I would like to thank the Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai for his response to my Unstarred Question yesterday in which he stated that the Government of Andhra Pradesh had notified Amaravati as the capital of Andhra Pradesh through a GO on 23.4.2015 and it is for each State to decide its capital – and not capitals – within its own territory.
This means that Amaravati has been decided as the capital of the State of Andhra Pradesh as a GO in this regard has been issued and has been recognized by the Centre. It is very clear by the hon. Minister’s statement. But this is not only a State issue but it is also a national issue.…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Shri Jayadev Galla, please remember that you are speaking on the President’s Address. So, kindly confine yourself to that subject.
SHRI JAYADEV GALLA: The bifurcation of Andhra Pradesh was done through an Act of Parliament, the AP Reorganisation Act. The need for a new capital arose because of the bifurcation of Andhra Pradesh. So, this is not a normal case. An Act of Parliament has created a State and that Act of Parliament also commits the Central Government to provide funding and assistance to establish a capital, not three capitals, which should include an Assembly, a Secretariat, a High Court and a Raj Bhavan. It also says that the Central Government should provide connectivity by road, by air, and by rail to the capital. If we have three capitals, will the Central Government fund the development of infrastructure and connectivity to all the three capitals? Will the Central Government provide connectivity to three capitals? Will the Central Government give us funding and connectivity to three cities when we are struggling to have connectivity even to one capital? This is a ridiculous idea.…(Interruptions)
The people of Andhra Pradesh brought YSRCP into power based on the promises during the elections and the areas of focus mentioned in their election manifesto. They promised that if elected to power, they would get special category status for Andhra Pradesh. Let them concentrate on that. Nowhere had they mentioned the idea of splitting the capital and moving it away from Amaravati. In fact, the leaders of YSRCP during election campaign have made statements denying that there was any thought of shifting the capital if they come to power.…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please speak on the President’s Address. All along, you have speaking on State matters and it will create controversies. Please confine yourself to the President’s Address.
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I am allowed to speak anything under the President’s Address. Yesterday, hon. Speaker also said that in the discussion of the President’s Address, we can speak anything. Hon. Speaker has said so.…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: It will create controversy. The decisions taken in the Assembly of the State cannot be questioned here. Any decision taken in the State Assembly cannot be questioned in the Parliament. Please have it in your mind. You are a learned person.
… (Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I am not questioning it.
16.00 hrs HON. CHAIRPERSON : Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I am only giving the background of it. I am not questioning. …(Interruptions) It is coming to Parliament also. …(Interruptions) The AP Reorganisation Act is an Act of Parliament. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please do not waste your time. Please be restricted to the Motion of Thanks on the President’s Address.
… (Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, the current CM in the Assembly in 2014 had welcomed the idea of developing Amaravati as the Capital. …(Interruptions) The decision is a clear violation of the mandate. …(Interruptions)
Sir, the Government had commissioned GN Rao Expert Committee and the Boston Consulting Group to come out with reports on how best decentralised development is possible in the State. They had come out with reports supporting the Government’s three capital approach for decentralised development. But these reports have no sanctity and no credibility. Let me clarify this. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please take your seat.
…(Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA : Before the reports were released, …* made statements in the Assembly regarding the three Capital idea, and a few weeks later, the reports came out supporting this view. This clearly shows that the GN Rao Committee Report and the BCG Report were influenced by the statements of the … * and I repeat that they have no sanctity and no credibility. …(Interruptions)
Sir, moving the executive branch of the Government to the most developed city in Andhra Pradesh is not decentralised development. …(Interruptions) Decentralised development means delegation of powers to Districts and Local Bodies. It does not mean splitting the three branches of the Government into three cities. Three Capitals will mean three times the cost and 1/3rd the efficiency. Taxpayers will fund nine times the Government overspend for generations to come, if they go through with this idea. …(Interruptions)
Sir, there is a clear consensus among the expert community around the country that splitting the executive and legislative, and locating it in two different cities is impractical. …(Interruptions) They were categorical that this move would create unnecessary problems and lead to wasteful expenditure. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please take your seat.
Mr. Jayadev, I am again telling you that any decision taken in the State Assembly cannot be mentioned here. It is the will of the State Assembly. We cannot interfere. Please be restricted to the Motion of Thanks on the President’s Address. Otherwise, I will call another hon. Member.
… (Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, the hon. Speaker himself said that we can speak anything in it. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Rest of the hon. Members, please take your seats.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I will take care of that. Please sit down.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: No, this is not good. Please take your seat. You address the Chair. Rest of the hon. Members, please take your seats.
… (Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I would like to share the views mentioned in the article. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: You please come to the main point.
… (Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, in the media, there have been articles that have come out during the last two weeks. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI JAYADEV GALLA: Sir I have a little more time to speak. They have been disturbing me. Please give me some consideration. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: If you will all along be speaking about the State Assembly, then I cannot permit you.
… (Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, The Organiser, on January 25th, 2020 came out with an article named … *(Interruptions) The Financial Express, on 24th January, came out with an article. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing will go on record.
…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Mr. Jayadev, nothing is going on record.
…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Your mic is off. Why are you speaking?
…(Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: The Times of India, on 21st January, 2020, came out with an article named * …(Interruptions). The Hindu on 21st December, 2019 came out with an article named * …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: That is not on record. Do not worry. Please sit down. That is not on record. We have already deleted it. Please sit down.
…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please come to the point, and conclude shortly. You have already taken seven minutes.
…(Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I have a little more time to speak. I was told that I have been allotted ten minutes to speak. …(Interruptions) I need some more time, Sir.
HON. CHAIRPERSON: You spoke for more than ten minutes. Please conclude now.
…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Rest of the hon. Members, please take your seats. I will take care of anything unparliamentary.
…(Interruptions)
SHRI JAYADEV GALLA: Now, I come to the point of legal, moral and ethical angle. This is a part of the AP Reorganisation Act. It has created our State and put us in a situation where we need to create a new Capital. …(Interruptions) The Centre has a commitment to develop that Capital. Any deviation from the AP Reorganisation Act will need an amendment from the Parliament. They have to amend the Act, Sir. That is one thing we need to keep in mind. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, 29,000 farmers have donated 34,000 acres of land based on a master plan that was notified by the Government.
Only then they entered into an agreement with the Government of Andhra Pradesh. So, if they are going to scrap the APCRDA Act, how can they compensate the farmers? …(Interruptions)
Sir, there is also the question of democratic and human rights. There has been no sensitivity.
HON. CHAIRPERSON: I am calling the next Member now. Please take your seat. Shri Hanuman Beniwal.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Hanuman Beniwal’s speech.
…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Mr. Jayadev, I reminded you repeatedly not to speak on State issues. But you are speaking on the same subject. You are not moving away from that. What can I do?
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, please allow me to conclude my speech.
HON. CHAIRPERSON: I am allowing you only one minute to conclude your speech. But do not speak on State issues.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I request other Members to take their seats.
SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I would like to say just two things before concluding.
The Capital model being planned by the current Andhra Pradesh Government is not only going to create a burden on the tax payers for generations, but the National Green Tribunal in its verdict on 20th November, 2017, while saying that Amaravati Capital Region does not fall under the flood prone area also said the large scale of the project has already been executed at huge public expense and any prohibitory direction at this stage would not only jeopardize the financial interest of the State, but would even become a serious environmental issue, capable of degrading the environment and ecology of the area to the disadvantage of the public interest as well.
श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति जी,आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।
16.07 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair) पांच साल के अंदर प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह देश जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा और हमारे पड़ोसी मुल्क जिस तरह से आय दिन दादागिरी करते थे, बार्डर पर कई तरह की घटनाएं करते थे,मोदी जी के आने के बाद भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है । हाउडी मोदी कार्यक्रम से अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत से नजदिकियां बढ़ाने लगे हैं । एक जमाना था जब कांग्रेस के शासन में प्रधान मंत्री मिलने जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको टाइम भी नहीं देते थे ।
प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रवाद की भावना इस देश के कोने-कोने में जगाई । हर व्यक्ति अपने आप को भारतीय कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है । देश में नार्थ ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या थी । नार्थ ईस्ट के अंदर, चाहे भारत-बंग्लादेश संबंध सुधारने की बात हो या आतंकवाद, अलगवाद, जो इस देश के अंदर लंबे समय से फल-फूल रहा था, इस देश के अंदर भाषावाद, जातिवाद जो लंबे समय से फल-फूल रहा था,इस देश को एक डोर और एक छाते के नीचे लाने का प्रयास किया । नार्थ ईस्ट से लेकर तमाम इलाकों को, हिन्दी भाषी क्षेत्रों को, साउथ के राज्यों को, सबको एक साथ लाने का काम प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ । पांच साल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा है, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक ढाणी के अंदर बिजली लगेगी । उज्ज्वला योजना से प्रत्येक व्यक्ति के घर में बिजली पहुंचाई । आयुष्मान भारत योजना से देश के करोड़ों लोगों को फायदा हुआ और गरीबों का इलाज हुआ ।
देश के किसानों के लिए छ: हजार रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में डाले गए । इस बार उसको बढ़ाकर आठ हजार रुपये कर दिया गया । प्रधान मंत्री जी ने देश के प्रत्येक किसानों के लिए सोचा, बातों और जुमलों से टाईम पास नहीं किया । इन्होंने परिवर्तन किया, इसलिए इस बार पूरी मेजोरिटी प्रधान मंत्री जी को मिली ।
आज नार्थ ईस्ट के अंदर जो हालात हैं, असम के अंदर जो सबसे बड़ा काम हुआ है, असम के अंदर जो बोडोलैंड की डिमांड कर रहे थे,उन बोडो भाइयों को साथ बैठाया । उनके हथियारों को सरेंडर करवाया । असम के साथ-साथ जहां पर चार हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी वहां पर सरकार की मध्यस्थता से त्रिपुरा और मिजोरम की ब्रू जनजाति का हल निकाला गया । नार्थ ईस्ट अलग-थलग पड़ा था । हम दिल्ली से नार्थ ईस्ट में जाने से डरते थे, वहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी । उन्होंने वहां पर रेलवे कनेक्टिविटी की व्यवस्था की । मेघालय और अरुणाचल में नए एयरपोर्ट बनाए । इस वर्तमान सरकार ने नार्थ ईस्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया है । बंग्लादेश में जहां पर भारत पाकिस्तान का बोर्डर है, वहां पर फेसिंग की गई । इसी तरह से बंग्लादेश के पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग का काम चल रहा है । हम डिफेंस कमेटी में हैं । सभापति महोदय, हम बोर्डर पर भी गए थे । नाथूला और जितना भी इलाका चीन से लगता है, वहां पर हमारे सैनिक पूरे जज्बे और जोश के साथ खड़े थे । हमें चीन से कोई खतरा नहीं है । भारत सुरक्षित है । आज चीन भी भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए मजबूर हो गया है ।
सभापति महोदय, पिछले सात महीने के अन्दर जो बिल लाए गए,चाहे तीन तलाक का बिल हो और निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कानून बनकर आया और उनको सम्मान मिला । चिट फंड संशोधन कानून, ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को अधिकार देने वाला कानून और सबसे बड़ा कानून धारा 370 और 35 ए, जिसके नाम से कांग्रेस पार्टी डराया करती थी, वह भी आया । श्रीनगर के अन्दर लाल चौक में लोग झंडा फहराने से डरते थे । लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया । जम्मू कश्मीर को अलग केन्द्र शासित प्रदेश करके अब वहां पर केन्द्र के पास से अरबों-खरबों रुपये जाएंगे । उन्होंने इस देश को एम्स के अस्पताल दिए हैं । प्रत्येक व्यक्ति को सुनने का काम किया ।
सभापति महोदय, सबसे बड़ा जो काम किया है,वह यह है कि सीएए के अन्दर उन तमाम लोगों को, चाहे वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हों या हिंदू, बौद्ध या पारसी के अल्पसंख्यक हो,जिनसे जबर्दस्ती धर्मांतरण करवाया जाता था,वहां पर हमारे मंदिर तोड़ दिए गए थे, वहां पर लोग परेशानी में थे । कश्मीरी पंडितों को काफी सालों पहले वहां से निकाल दिया गया । जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो कश्मीरी पंडितों, बोडोलैण्ड की और उल्फा की बातें सुना करते थे । अगर उन सभी को किसी ने समाप्त किया है और एक संविधान और एक कानून का किसी ने काम किया है तो वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । हम इसके लिए अमित शाह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं । आज हिन्दुस्तान के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हिन्दुस्तानी कह रहा है । नार्थ ईस्ट के अन्दर बैठा व्यक्ति भी हमें भाई समझता है । आपने इस देश को जगाने का काम किया है । सीएए लाने के बाद लाखों परिवारों को, जो अपने आपको को घुसपैठिये समझते थे, उन्हें लगता था कि ये कब यहां से निकाल दें, आपने उन्हें नागरिकता देने का अधिकार दिया है । यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है । यह इतिहास के अन्दर लिखा जाएगा और थोड़े बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं । 8 तारीख को दिल्ली का चुनाव भी है । कुछ तो अखबार की सुर्खियों में आने के लिए वेल में आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं । दिल्ली के चुनाव में आप पार्टी लड़ रही है । कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा फिर कांग्रेस वाले इतने खुश क्यों हो रहे हैं । कांग्रेस का उसमें कोई काम नहीं है ।
सभापति महोदय, मैं आज कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री जी जिस हिसाब से चल रहे हैं, कांग्रेस पाटी ने 50-55 साल में जो खड्डे खोद दिए थे, उनको भरने में समय तो लगेगा । अभी और समय लगेगा । देश का किसान और देश का जवान इनके साथ खड़ा हुआ है । सभापति महोदय, किसानों की आय कैसे दुगुनी की जाए इसके लिए प्रधान मंत्री जी चिंतित रहते हैं । मीटिंग के अन्दर मामले उठाए जाते हैं । वे चिंतित है कि किसान की आय बढ़नी चाहिए । सन् 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 52 प्रतिशत हुआ करती थी । वह आज घटकर 16 प्रतिशत रह गई है । मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी पूर्णतया लागू किया जाए ताकि देश के किसान को बचाया जाए । आय-व्यय मूल्य का अधिकार विधेयक यहां पर लाया जाए ताकि देश के अन्नदाता को बचाया जाए, जो 70 साल से देख रहा है कि कोई आएगा और हमारी सुध लेगा । सभापति महोदय, आजादी के 70 सालों बाद हजारों किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर रहे हैं । किसान के बेटे नौकरियों के अभाव के कारण हाथ में बंदूकें लेकर अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं या फिर फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं । मैं प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि तीन सालों में और पिछले 10-15 सालों के दौरान तीन लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है तो कर्जमाफी पर नए सिरे से दिल्ली की सरकार को सोचना है कि किसान को किस तरह से बचाया जाए । यह हमारा सरकार से निवेदन रहेगा ।
जो 2018 के आरबीआई के आंकड़े हैं, वे बताते हैं कि दस सालों में अलग-अलग राज्यों में करीब 2.21 लाख करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए गए,वहीं पिछले 15 सालों में धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया गया ।
सभापति महोदय, मैं अब राजस्थान पर आता हूं । अभी वहां टिड्डी का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ । टिड्डी से राजस्थान के 11 जिलों में नुकसान हुआ है । कल भी हमने बात की थी, अर्जुन मेघवाल जी ने जवाब भी दिया था । वहां टिड्डी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । गुजरात, राजस्थान और पंजाब की फसलों का नुकसान हुआ है । राजस्थान की 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की फसलें नष्ट कर दीं और 60.77 लाख हेक्टेअर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । अब पाकिस्तान से टिड्डियों का दूसरा दल आ रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है । इसमें गुजरात की सरकार ने सहयोग किया और टिड्डी पर कंट्रोल हो गया, लेकिन पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं, वे सहयोग नहीं कर रही हैं । इसलिए मेरी आपसे अपील है कि प्रधान मंत्री जी ने एनडीए की मीटिंग में और आल पार्टी मीटिंग में भी कहा था, हमने रिक्वेस्ट की थी कि यहां से एक दल जाए, हमारे मंत्री जी भी जाएं ।…(व्यवधान) सर,मुझे एक-दो मिनट बोलने दीजिए । …(व्यवधान) मेरा यही निवेदन है कि टिड्डी के मामले में यहां से एक दल जाए, पहले अधिकारियों का दल जाए । माननीय मंत्री जी, अर्जुन मेघवाल जी यहां बैठे हैं, आपके जिले में भी टिड्डी आई है, मेरे जिले में भी आई है । उसके बाद कृषि मंत्री जी को लेकर आप भी वहां जाएं । आप तमाम मंत्रियों को लेकर, सांसदों को लेकर वहां जाएं ।…(व्यवधान)
श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्र का एक दल आज टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गया है । आपके क्षेत्र में भी,बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर आदि सभी जगहों पर आज सुबह ही वह दल पहुंच गया है । जितना भी होगा, केन्द्र सरकार किसानों की मदद करेगी, तत्परता से करेगी ।
श्री हनुमान बेनीवाल:सभापति महोदय, मैं वहां का सांसद हूं, मैं वोट बैंक की खातिर नहीं लड़ता हूं । मैंने खुद एक रीजनल पार्टी बनाई, प्रयास किया और देश हित में प्रधान मंत्री जी को सपोर्ट किया और हमारा सपोर्ट बना रहेगा । प्रधान मंत्री जी को हमेशा हमारा समर्थन रहेगा । मैं यहां घोषणा करता हूं कि अपना एक महीने का वेतन प्रधान मंत्री राहत कोष में दूंगा । मुख्य मंत्री राहत कोष में इसलिए जमा नहीं कराउंगा कि पता नहीं मुख्य मंत्री वहां देंगे या नहीं । मैं प्रधान मंत्री राहत कोष में एक महीने का वेतन देता हूं । अगर हम एमपीलैड्स का पैसा इस काम में ले सकें तो एक करोड़ रुपये तक दे सकता हूं । मैं सभी से अपील करूंगा, राजस्थान के सांसदों से और जहां-जहां टिड्डी आई है, वहां हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए । इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए । पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य इससे प्रभावित हैं । यह समस्या तो बढ़ेगी, आपको इसका स्थायी समाधान ढूंढना होगा । दो-ढाई महीने पहले जब राजस्थान के अंदर टिड्डी दिखी थी, तब सचेत कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान की सरकार, राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है,वहां पर मुख्य मंत्री खुद परेशान हैं ।
सभापति महोदय, मैं राजस्थान की दो-तीन बातें कहूंगा । राजस्थान के अंदर आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पंचायत चुनाव नहीं हुए । चार चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं । चौथे चरण की लॉटरी कल खुली है,प्रधान-प्रमुखों के चुनाव होंगे या नहीं होंगे । प्रधानों-सरपंचों के खातों में पैसा दिल्ली से आ गया है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा है । राजस्थान में मंत्री और अफसर रोज आपस में लड़ रहे हैं कि यह इस खेमे का है, वह उस खेमे का है । रोज शिकायत हो रही है और इसी बात की अखबारबाजी हो रही है । बेरोजगारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है ।…(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । अभी चुरू के अंदर छोटी बालिकाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं, मैं एक मिनट में क्वोट कर देता हूं ।…(व्यवधान)
माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए ।
श्री हनुमान बेनीवाल:सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ।
दस वर्षीय बालिका के साथ चुरू में दुष्कर्म की घटना हुई, पत्थर से पीटकर उसे मार दिया गया । 16 जनवरी, 2020 को सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ, कोटा में 17 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुआ, टोंक में 1 दिसम्बर, 2019 को छ: वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ । चुरू, बनीपुर में 29 नवम्बर, 2019 को, झालावाड़ के अंदर 24 नवम्बर, 2019 को आठ वर्षीय बालिका के साथ, जयपुर में सात वर्षीय बालिका के साथ ऐसी घटनाएं हुईं । थाना गाजी का दलित युवती का वीडियो, जो देश में वायरल हुआ, उससे राजस्थान शर्मसार हो गया, देश शर्मसार हो गया । …(व्यवधान)
सभापति महोदय, वहां सांसद सुरक्षित नहीं हैं । …(व्यवधान) सांसद जाते हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, वहां राजस्थान के मुख्य मंत्री के इशारे पर उन पर पत्थर फेंके जाते हैं ।…(व्यवधान)
माननीय सभापति: आपके 12 मिनट्स हो गए हैं, अब आप समाप्त कीजिए ।
श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करूंगा और आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ।
माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए ।
श्री हनुमान बेनीवाल:सभापति महोदय, रोजगार के बारे में सरकार को सोचना चाहिए । बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय युवा बोर्ड का गठन हो । जिस तरह से महिला आयोग बना है, उसी तरह युवाओं के लिए भी आयोग बने । बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए प्रधान मंत्री जी को चिन्ता करनी चाहिए । हम सब मोदी जी के साथ हैं, देश साथ है । इन सीएए विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, इनकी संख्या सिर्फ इतनी सी है और हम इतने लोग हैं । धन्यवाद ।
माननीय सभापति : मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए ।
श्री अच्युतानंद सामंत जी ।
प्रो.अच्युतानंद सामंत (कंधमाल):माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा 31 जनवरी, 2020 को दोनों सदनों को संयुक्त रूप से उनके संबोधन के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं । यह संबोधन एक नए भारत को बनाने की आकांक्षा प्रस्तुत करता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए यह एक प्रेरणा है । इस दशक और शताब्दी को भारत का दशक और शताब्दी बनाने के लिए एक महत्वकांक्षा है । माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में गांधी जी,अम्बेडकर जी,लोहिया जी,दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों का उदाहरण दिया है,उनके शिक्षा की व्याख्या की है । मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं । कोई भी विशाल भवन सिर्फ इमारत में महान नहीं बनता है,वह अपनी नींव पर विशाल बनता है । हमें वह नींव अतीत से ही मिल सकती है ।
I would like to raise a few points which, I wish, would be covered and improved upon. The hon. President spoke about the Government’s focus on the poor, Dalits, women, youth, tribals, minorities and divyangjan. When this is highly laudable, the implementation at the grass-roots level and the actual impact is yet to be seen as promised. Practically, for the benefits to reach them takes time and empowerment does not come so easily.
The hon. President of India highlighted the importance of the Preamble, the democratic fabric of our nation. Here, I would like to reiterate the demand of our hon. Chief Minister regarding inclusion of the term ‘non-violence or ahimsa’ in our Preamble which is the key to our Constitution.
India commemorated the 150th Anniversary of Pujya Bapu. This will be a great tribute to the Father of the Nation as rightly told by our hon. Chief Minister.
I would like to raise some genuine concerns from Odisha on behalf of our Party, Biju Janata Dal. He touched the point of building Natural Disaster Resilient Infrastructure. But there was no mention about ‘Special Focus State’ status to be given to Odisha, given our State’s experience of facing repeated natural disasters and fighting back every single time. Even I can cite the Report of the hon. Chairman of the 15th Finance Commission, respected N.K. Singh ji who has expressed in his report that Odisha faced highest natural calamity in the entire country among all the States. Even the Report highlights and praises Odisha. It should be given adequate waivers, financial assistance and compensation to face natural calamity as Odisha is most prone to natural calamities.
Farmers are the backbone of the nation. If India is surplus in foodgrain production and maintains a huge buffer, it is because of the toil of the farmers. Many schemes of the Government aim at reducing the plight of farmers of selling the produce below the optimum rates but the fact remains that the middlemen take the benefit keeping the farmers languished. To add to it, we know that the first and foremost sufferers are the farmers in case any natural calamity happens, be it drought, floods or even pests. I believe, despite monumental efforts for their welfare, the reality is different. Their purchasing power is very limited. Until their purchasing power increases, poverty of the farmers cannot be alleviated. The crop insurance schemes and loan waivers also do not alleviate their pains and problems. Here, I would like to mention about KALIA scheme of Odisha aiming to improve their productivity and giving them an insurance cover, which is a long-term support to farmers. If farmers prosper, the country prospers.
Hon. President of India has highlighted archaeological sites. Five archaeological sites have been promised to be developed as iconic sites in this year’s Budget. Our Odisha has a treasure trove of historical sites. It has not been given its due. History in our part looks ignored. It deserves mention. The State Government under the leadership of hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik Ji has agreed to cover fifty per cent of the financial assistance and give free land for the rail connectivity. Still the rail connectivity is progressing very slowly. This has to be accelerated because the idea of connected India where no region is left behind cannot happen without the Railways – the nerve centre of economy. In this regard, I can site an example of my own Parliamentary constituency Kandhamal which is not connected with the Railway till date which is the dream for the last 50-60 years.
HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude please.
PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA : Sir, please give me another two minutes. They have told me that I will get 6-7 minutes.
I reiterate the State’s demands for an increase in the rates of royalty that the State Government should get from the cess collected on coal by the Central Government.
Similarly, Incredible India has a vast tourism potential. Odisha is also being explored as India’s best place. Some iconic sites of Odisha should be considered and taken up for tourism development. It can boost the socio-economic development of the region.
Here, I would like to inform the hon. House that our hon. Chief Minister has taken all steps to give a new shape to heritage cities like Puri, Konark and Lingaraja Temple making Puri the cultural capital and Bhuvaneswar as the sports capital of India.
Both the Tele-density and banking density have to be increased in Odisha. People have to climb trees and high-rise structures to get mobile networks. In this context, I would like to state that my Kandhamal district which is an aspirational district, is without any telephone facilities or mobile facilities and also the banking facilities are inadequate.
Similarly, 112 districts have been declared as aspirational districts and many initiatives have been taken. However, things have to be geared up. I represent an aspirational district, Kandhamal, and I know the problems at the grassroots. Unless the initiatives from the Government and collaboration from the corporate world comes to these districts, it will never become inspiration from aspiration.
Similarly, five trillion-dollar economy is doable. But emphasis has to be given on social sector spending like education and health. I believe that the level of education and literacy of the country determines the economy of the nation. For our youth to be turned to be a demographic dividend and not turn out to be a disaster, quality education and skill training are the only solutions. The major challenge is the employment generation. The allocations made have been inadequate. Focus should be on more hunar haaths and skill development.
Lastly, Sir, we request for fiscal autonomy for the State. Our beloved Biju babu believed Odisha could transform into the most advanced State in South Asia with financial autonomy.
Thank you very much.
SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): It is an honour to get this opportunity to address this august House on such a significant occasion. I would like to bring to the notice of the House a few issues pertaining to my State as well as to the country.
As my colleague Mr. Jayadev had raised several issues regarding Andhra Pradesh, I would like to answer a few of his arguments.
Our hon. Prime Minister has come back to lead the country with a thumping majority which I believe and which most people believe was because of his right intention to take the country forward, his dedication and ability to take tough decisions.
But I have to remind the House, the same thing did not happen in my State of Andhra Pradesh. I understand that the Ruling Party’s erstwhile partner from Andhra Pradesh, the Telugu Desam Party, broke up the alliance in 2013 on whimsical reasons thinking that NDA is not going to come back to power.
(Interruptions)…*went around the country parading himself as the champion of anti-Modi campaign. He tied up with the Congress Party in Telangana. He went to Bengaluru, Kolkata and Delhi trying to mobilise party against Modi ji.
HON. CHAIRPERSON: Please do not mention names.
SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: All right, Sir, …* even boasted on live TV of being instrumental in defeating the BJP in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. I understand the bad taste they may have left in you by all the backstabbing they attempted. As a consequence, I am afraid Andhra Pradesh is still facing the brunt of their unstable, unreliable and conniving behaviour from the past. I am surprised how …* is making his three MPs cosy up to the Ruling Party and dumping his current partners who happen to fall in the Opposition. The TDP has not only betrayed the House but also the State as well as the people of Andhra Pradesh in a similar fashion.
They took our debt from Rs.70,000 crore to a whopping Rs.2.5 lakh crore in five years. They left almost Rs.60,000 crore unpaid bills. They spent Rs.30,000 crore on the last day before election trying to fool people in the name of freebies. In the name of world-class capital, they planned to centralize development in one particular pocket serving themselves with a plan to amass personal wealth. They acquired 4,000 acres of land, announced that, that was the region where the capital was going to be built and declared all the surrounding areas as green belt. Then, their masterplan was to make more than Rs.1 lake crore from the 4,000 acres of land they acquired with insider information. Our people did not buy into this deceit.
I have to remind the NDA that the old guard was thrown out. A new Government was formed under the YSRCP which I am proudly representing, led by a young dynamic Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu who won 151 out of 175 MLA seats and 22 out of 25 MP seats. I also have to bring it to your attention that YSRCP has unconditionally travelled with the Treasury Benches since the last few months. We have voted with you for the Triple Talaq Bill; we have voted with you to remove Article 370; and we have voted with you on CAA. We justified these controversial Bills back home all by ourselves. But the general feeling within our State about Delhi is not very positive at the moment. We still feel neglected and ignored as a State.
I have to bring to your attention as to how passionately my Chief Minister is implementing poverty alleviation programmes, taking governance to the doorsteps by employing lakhs of volunteers and village level Secretariat employees. He is also working on decentralizing development by focussing on backward areas--let it be Rayalaseema or North Coastal Andhra Pradesh-- unlike the earlier Government which wanted to put all their eggs in their basket.
This is my personal favourite idea which I think the whole country needs to implement. He made a law to bring 50 per cent reservation in nominated posts for BCs, SCs, STs, minorities and women. …(Interruptions) Sir, I have more than 10 minutes time. For the first time since Independence, there is a BC District Cooperative Bank Chairman in my district. For the first time there is a Muslim Agriculture Market Committee Chairman in my area. For the first time, there is going to be a woman who is going to be the Chairman of a famous Hanuman temple in my parliamentary constituency. The so-called underprivileged classes are finally getting the much needed social upliftment within our communities or within our villages. I understand we had reservation for the past 70 years but that benefitted people who wanted to get educated, get jobs and leave the villages but currently, for the first time, within our communities, we see the real social upliftment which was much needed for the last 70 years. The YSRCP is effectively making dreams come true of Dr. Baba Saheb Ambedkar and Mahatma Gandhi Ji.
I now demand more attention to our State. I now demand justice to our State. I now demand that all outstanding dues, which are owed to our State, be cleared. You all must be aware of how unfairly our State has been treated in this very House. I request the Government under the leadership of our hon. Prime Minister, Narendra Modi Ji, to make up for all the shortcomings our State has faced under the previous Government.
Sir, in addition to these, I am excited about the 5 trillion Dollar economy, we are talking about. I am also excited about the doubling of farmers income. My segment is 90 per cent farming dependent and I would like more clarity on the path to achieving the double income. I have not seen any action plan on achieving this target. Irrigation projects could help us in the long run. I would like the Central Government to assist our Government to complete some our lifeline irrigation projects besides timely funding of Polavaram as promised.
Efforts to identify and create demand for agriculture produce should be a priority. Five years ago, a tonne of eucalyptus was about Rs.5000. For past few years, it has been still struggling at around Rs.2000. Farmers, who have grown eucalyptus for last three years, are in deep distress, unable to get enough money even for harvesting.
The price of paper is down because people are shifting from paper to plastic, which is a lot cheaper, in spite of all the pollution around it. The Government has to step in and regulate to control pollution on one side and to replace it with products made with agriculture produce.
As an example, I suggest a complete ban on plastic plates, plastic glasses and plastic table rolls, which have no safe way to be disposed of. The ban will create a demand for agriculture produce pushing up prices for farmers.
There was an earlier proposal for a National Oil Mission to increase oil seed production within the country to reduce imports. But I see no mention of it in the President’s Address or the Budget. A long pending request for Minimum Support Price (MSP) on oil palm bunches as suggested by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) is still awaited. I seek clarity on the National Oil Mission and if it will find a place as part of doubling farmers income.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude in one or two sentences.
SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: Sir, I am concluding it in one minute.
We heard of big numbers for the next few years in infrastructure. I hope we have clarity on how the money is to be distributed across the country. Andhra Pradesh needs it and is ready to deploy it on infrastructure. Upgradation of the 500 kms Buckingham Canal, the freight Canal from Pondicherry to Kakinada is long overdue after the foundation stone has been laid by our hon. Road Transport and Highways Minister, Shri Nitin Gadkari.
A new railway line of just 70 kms from Kovvur to Bhadrachalam, which passes through backward regions including regions of SC/ST population is long overdue. ....(Interruptions).
HON. CHAIRPERSON: Please conclude. Thank you.
SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: It reduces travel time by two hours from Visakhapatnam to Hyderabad, Bhubaneswar to Bangalore, Bhubaneswar to Mumbai saving a lot of money for the railways. ....(Interruptions)
Finally, I hope going forward the Government can give the much needed helping hand to Andhra Pradesh to achieve our common goals of equitable distribution of wealth and social justice.
I gladly support the Motion of Thanks. Thank you.
*डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): मैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं कि उन्होने नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति दी है जिसके कारण आज विश्व में भारत को नई पहचान मिली है ।
एक ऐसा नया भारत जिसमें हमारी संस्कृति का गौरव हो, जिसमें विकास के अध्याय लिखे जाए, जिसमे गरीबों, दलितों,महिलाओं युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के अवसर भी मिले । एक ऐसा भारत जो एचआर क्षेत्र में विकास करे, जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व में नई उचाइयों पर पहुंचे ।
मोदी सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि उन क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है । देश के किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने वृद्धवस्था में पेंशन योजना शुरू की,पहली बार किसी सरकार ने आदिवासी भाई बहनों को विकास की मुख्यधारा में लाने का काम है, इस सरकार ने वन्य उत्पादन को MSP का लाभ दिया है । इस सरकार ने देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेज़िडेन्शियल स्कूल खोलने का अभियान शुरू किया है ।
नि:स्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो यह मोदी सरकार की प्राथमिकता है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है यह बहुत खुशी की बात है । किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा आय केन्द्रित व्यवस्था विकसित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में43 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है । 2 जनवरी को एक साथ 6 करोड़ किसानों के खाते में 12 हजार करोड़ रुपए ट्रान्सफर करके मोदी सरकार ने रिकार्ड बनाया है ।
माननीय पंत प्रधान श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर देश में कल्याणकारी कार्य हुए हैं और लोगों को फायदा पहुंचा है, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ ।
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to speak against the Motion of Thanks on the President’s Address.
Sir, when injustice becomes law, resistance becomes duty. I believe that when I joined politics to be a part of an aspirational India, that together, whichever side we sit on, we would like to lead India, represent India to show the global world that we are truly a world leader. But where are we today? With a very heavy heart, I would like to say a few points which Prof. Sougata Roy talked about that India today, for the first time, since I remember at least clearly, is persecuted and completely polarised, and, you have not just polarised it politically, but this whole vision in India today, which is some new India, which I have never experienced and which is on caste and creed, has almost reached our homes.
I have seen that WhatsApp is a new way of communicating. We have groups of our college friends, school friends in WhatsApp and the entire nation is completely divided, whether you are on CAA, NRC or you are not. Then, yesterday, the hon. Home Minister, in his reply mentioned that he has not even thought about it or considered it. I think this is almost making you feel that this entire Government is hiding an agenda of the crisis that our economy is in and is trying to drive that entire attention on to something which is polarizing India, which is costing us dearly, because it is taking a huge beating internationally. So, it is going to hurt investments, it is going to hurt the nation.
It probably sounds very nice right now because I think, this Government does not look at the larger picture. They are so caught up and trapped in every State election that after winning 303 Lok Sabha seats, they still want to go into every State, and the State issue becomes a national issue and on the national issue, the entire country is in a mess. So, I urge this Government to please introspect because this is not about whether you sit on this side or that side because most of their policies in all the States have made them sit in the opposition and not on the Treasury Benches. So, I think that they really need to introspect what their magic theory or idea of politics is.
I oppose and I would like to say something about NRC. Most of my fellow Members have talked about it, but there are two or three points which I would like to talk about. I am sticking completely to what has come in the President’s Address. The point number 12 talks about the World Bank’s Ease of Doing Business rankings. It is a wonderful thing if we have done well, but there are a few things I would like to point out. The President’s speech has talked five times about index and how well we have done in various indices. There are a few of them which I would like to point out.
When in the Ease of Doing Business Index, we have done well, why are the investments not coming? This is my humble question to this Government. I will give you small examples. In the Traffic Index, in 2019, four of Indian cities are on the top for most congested and polluted cities. In 2009, in the Democracy Index, India has slipped. In Mobility Index, India is at the 76th place out of 82. In the Passport Index, which this Government goes on praising itself about, India has slipped ten positions to 84. In respect of global hunger, which is absolutely dear to my heart, India now ranks 102 out of 117 countries. It slipped by nine positions. I think, this is what it is. I remember that during the Question Hour, the hon. Minister was giving us some data of how well we are doing in Millennium Development Goals, but this is in complete contradiction.
There is another point and Mr. P.P. Chaudhary was talking about ranking. There is another one which is a good programme of this Government. This is about e-unique identification of the divyangs. It is a very good project. The constituency which has benefitted the most in this Government is probably mine. I am proud to say that I rank number one in the country in respect of this particular programme despite being in the opposition because we managed to implement it well and the administration clearly helped us at that time. At that time, we were in the opposition and not a part of the Government in the State.
Even in case of e-unique identification, there is a huge problem because for every divyang who goes there, there is no infrastructure. Even if the hon. President’s speech says that it has done well in India, it is not implemented well at all. It needs a huge improvement. I will not take the time of the House, but I want to put it on record.
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): If the State Government does not support, how can we do it?
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I come from Maharashtra where you are not in power any more and if we have ranked first in the country, I am happy to tell you that we are ahead of Varanasi also. Compass data speaks for itself. Please check your own data. …(Interruptions)
We will do even better.
The point number 42 of President’s Address talks about MSP. I would like to bring some of these data to your knowledge. The recommendation for dhan is Rs. 3,251. What the Kendra Sarkar is giving is Rs. 1,550. So, there is a difference of almost Rs. 2,000. There is same thing about kapass. कपास का रिकमण्डेशन 7,204 है और केन्द्र सरकार 4,320 दे रही है । सोयाबीन का 9,000 का रिकमण्डेशन है और केन्द्र सरकार 4,000 दे रही है ।
I would like to request the hon. Finance Minister, who happens to be here, in this regard. There is always a huge struggle between the Agriculture Ministry and the Finance Ministry. Every time I speak here, I am blessed and lucky that the hon. Finance Minister is here. She and I have had a run-in on the onion issue. Again, the onion issue has come up again. I think, our destinies are tied to it.
PROF. SOUGATA RAY: She does not eat onion.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: That is okay. It does not matter. She was very kind that day. I do not think that she meant it the way the media interpreted it. I think, I would like to stand up for her there.
प्याज का दाम इस बार पूरा घट गया है । I request the hon. Finance Minister to request her colleague in the Commerce Ministry that the export of onions is a must. We lost an opportunity six months ago and this is another golden opportunity for your Government to help the farmer. You keep talking about doubling the income of farmers. उन्होंने अपनी बजट स्पीच में बोला है लेकिन हुआ नहीं है ।
So, I would request you to intervene in that. That would be a great help for all these people.
A lot has been said about the foreign policy. I won’t get into it because Prof. Roy spoke about it at length.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : आपके यहां प्याज के संबंध में क्या हुआ है?…(व्यवधान)
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: वे बोलते हैं कि एक्सपोर्ट अलाऊ करिए ।…(व्यवधान)
श्री रामविलास पासवान : हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं । अभी तक बाजार में क्या हुआ है,आप जानते हैं कि बीच में प्याज 120-150 रुपये तक चला गया था । हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था । लेकिन हमने जितना इंपोर्ट किया…(व्यवधान) नतीजा यह हुआ कि उसको राज्य सरकारों ने लिया ही नहीं है ।…(व्यवधान) अभी तक 41,000 टन में से सिर्फ 1,600 टन राज्यों ने लिया है । बाकी प्याज के सड़ने का डर भी रहता है । इसलिए, यह बात सही है । चूंकि बोइंग सीज़न लेट से चला था, तो अब प्याज मार्केट में आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक दाम हमारे कंट्रोल में नहीं आए हैं । हमारे कंट्रोल में जिस दिन दाम आ जाएंगे, मैं उपभोक्ता मामले का मंत्री हूं, तो मुझे उपभोक्ता के इंट्रेस्ट को देखना है, लेकिन उसके साथ ही किसानों के इंट्रेस्ट को भी देखना है । जब भी मेरे पास यह आ जाएगा कि अब दाम स्थिर हो गए हैं, अभी जो आपने कहा है, तब हम उस पर विचार करेंगे ।
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: लेकिन आप प्याज के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आज प्याज का जो भाव है, वह दो रुपये में भी नहीं बिक रहा है । वहां पर बेचारा किसान मर रहा है । आप कैसे फारमर्स इनकम डबल करेंगे? मैं आपसे यह विनती करती हूं कि आप अपनी कैबिनेट में इस सुझाव को भी लीजिए ।…(व्यवधान)
श्री रामविलास पासवान : आपकी जो भावना है, मैं उससे सहमत हूं । सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर दो रुपये किलो में प्याज बिक रहा है । लेकिन आप दिल्ली में अभी-भी जाकर देखिए कि यहां पर कितने रुपये किलो में प्याज बिक रहा है । जब दाम बढ़ जाते हैं, तब आप लोग प्याज की माला पहनकर घूमना शुरू कर देते हैं । लेकिन जब दाम बिल्कुल घट जाते हैं, तब भी वही करते हैं । इसलिए, सरकार को दोनों चीजों को देखकर चलना पड़ता है । लेकिन हम आपकी इस भावना से सहमत हैं कि किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए । मैं उस समय भी यह कह रहा था कि नासिक में सस्ते दर पर प्याज बिक रहा है । लेकिन बारिश हो गई, फ्लड आ गया, उसका नतीजा यह हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत-सी दिक्कतें आने लगी थीं । आप उस बारे में जानती हैं । मैं आपकी भावना से सहमत हूं । समय आने दीजिए, मैं इस संबंध में फैसला लूंगा ।
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: आप अभी भी सोचें, नहीं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट करें, तो हो सकता है ।…(व्यवधान)
माननीय सभापति: सुप्रिया जी,मेरा निवेदन है कि आप अब कन्क्लूड कीजिए ।
…( व्यवधान)
SHRIMATI SUPRIYA SULE: He was intervening. It was very kind of the Minister to intervene on an important point.
The Minister of External Affairs himself was here. Prof. Roy had spoken extensively about our foreign policy. I just want to raise one point here. The cancellation of visit of various dignitaries is alarming. I have one humble question to ask of this Government. Prof. Roy mentioned about Howdy Modi event. On that same dais, the hon. Prime Minister said, ‘Abki Baar Trump Sarkar’. Was it really in the political interest of our nation? I am asking this because in diplomatic practice, in another country another Premier cannot go and say this. That is what I understand. …(Interruptions)
SHRI KIREN RIJIJU: The Minister of External Affairs has already given a clarification on that.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I am just highlighting it. I am talking about the policy. It is nice to be heckled by Ministers. It is interesting. It is a new observation. You have the Congress DNA. How can you heckle?
I just have to make two or three small points. I will conclude very quickly. I will just make three points and conclude. I will skip my other points.
In his Address, at para 53, the hon. President has said that 1,000 fast track special courts and women help desks will be established. I welcome this. But justice delayed is justice denied. हम लोग अभी तक निर्भया के गुनेहगारों को फांसी नहीं दे सके हैं । How is this Government going to implement this? I welcome this step. We will support you wholeheartedly if you implement it. Maharashtra will do it. But how are you going to implement this? I want to know this because you have to establish 1,000 fast track special courts and women help desks.
There is a point about Self Help Groups. It is said that they are provided finance at low interest rates. Which interest rates are low? Can this Government kindly clarify? It is because at least in our State the interest charged is not low at all.
I will make just make two more points and conclude. At para 71, the President mentions about competitive, cooperative federalism. I just would like to highlight the case of Bhima Koregaon. The NIA has intervened and they want to transfer the case. Let me tell you, in thirty seconds, the history of this case.
These were riots which happened in Pune district where I come from. At that time, it was their Government. Inquiry was going on. The then Chief Minister had written to the then Home Ministry when it was thought of doing an NIA inquiry. It clearly said: “It was doing exceptionally well; we are satisfied with the progress and there should not be any NIA intervention.” So, what has happened in the last three months? On one side, you are talking about cooperative federalism. Then, what has happened in Bhima Koregaon case? … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : Thank you very much.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, this is my last point. This is very important because it hurts my State directly. Point no. 73 says: “My Government is committed to protecting privacy amidst the increase in use of digital data.” In my own State, Sir, there has been phone tapping. Inquiry for this has just started. Pegasus was not our creation. It was created – if I am wrong, please correct me – by Chhattisgarh Government when they were in power there. So, I need a clarification. These are only my humble questions …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Thank you.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, only the last small point. You have talked about merger of small public sector banks. My luck is on my side today because the hon. Finance Minister is here at present. …(Interruptions).
HON. CHAIRPERSON: Thank you, Supriyaji.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: The bank is in real critical stage …(Interruptions) The depositors are really poor. …(Interruptions)
Please make an intervention …(Interruptions) Please do something.
माननीय सभापति: सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात को पांच मिनट में समाप्त कीजिए । We have a very long list.
… (Interruptions)
सौगत राय जी, आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, आप बैठ जाइए । मैं सभी से दोबारा निवेदन करता हॅूं कि पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए ।
श्री चिराग कुमार पासवान (जमुई): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपना मत रखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है । यह मौका और लम्हा इसलिए भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि यह इस दशक का राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण था । प्रधान मंत्री जी के प्रयासों को बहुत ही व्यापक तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दर्शाया गया है । लोक जनशक्ति पार्टी की हमारी प्राथमिकता है कि हमारे अभिभावक आदरणीय राम विलास पासवाल जी के सपनों का समाज, उनके सपनों के देश को प्राथमिकता देते हुए, हर उस नीति का हम लोगों ने समर्थन किया । सरकार के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहे, जहां पर समाजिक समानता, आर्थिक समानता और विकास की तरफ जब-जब इस सरकार ने मजबूत कदम उठाए । उसी दिशा में राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण आया है,वह उस लक्ष्य को पूरे तरीके से दर्शाता है । सरकार के सहभागी होने के तौर पर भी और अभिभाषण में हर उस बिंदु को, गहन रूप से उसका अध्ययन करने के बाद पूरे तरीके से हम लोग राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए । इस धन्यवाद प्रस्ताव का हम लोग समर्थन करते हैं ।
सर, इस संसद में मौजूद हरेक सांसद को पूरी तरीके से इस बात की इजाजत है कि वे यहां पर सरकार की नीतियों का अपने-अपने हिसाब से आकलन करें । परंतु एक बात मैं बहुत विनम्रता और प्रमुखता से कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता है । बोलने की आजादी का मतलब विभाजनकारी तत्वों का आवाज बनना कभी नहीं हो सकता है । हकीकत यह है कि सन् 2014 में देश ने पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा, जहां पर जात-पात, धर्म और मज़हब से ऊपर उठ कर, पूरे तरीके से केन्द्र की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे आज के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को, उनके डेवल्पमेंट के ऐजेंडों को समर्थन दिया । उससे बढ़ कर सन् 2019 में उन्होंने समर्थन दिया । क्योंकि पिछले पांच साल में जो बातें हम लोगों ने कहीं, कहीं न कहीं वे धरातल पर उतरीं । हम लोग कम ज्यादा पर जरूर बहस कर सकते हैं, परंतु कोई यह बोले कि पिछले पांच सालों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ तो इस बात को कतई कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा । परंतु हकीकत यह भी है कि जहां इस कार्यकाल में एक के बाद एक लंबे पड़े हुए विवादित मसले, जिनके ऊपर निरंतर राजनीति होती रही, चुनाव होते रहे, जैसे धारा-370 की बात हो, अनुच्छेद 35ए की बात हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर असम में इतना बड़ा मुद्दा, मैं बचपन से इस बात को सुनता आ रहा हॅूं कि बोडोलैंड-बोडोलैंड । इतना बड़ा विषय वहां पर चल रहा था । इन तमाम विषयों को सुलझाया गया है । सुलझाया गया तो कहीं न कहीं विपक्ष में इस बात को ले कर एक बौखलाहट भी शुरू हुई, क्योंकि जितने विभाजनकारी मुद्दे थे, अराजकता फैलाने वाले जितने मुद्दे थे,सरकार के द्वारा उनका समाधान कर दिया गया है । अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ।
मुद्दा क्या उठाया गया ? सीएए का मुद्दा उठाया गया । यहाँ पर बैठा हर एक जानकार शख्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि सीएए का भारत में रहने वाले नागरिकों से कुछ लेना-देना नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर भ्रम फैलाया जाता है । निरन्तर हम लोग कह-कह कर थक गए हैं और जो इनको पता भी है, ये खुद जानते हैं कि भईया, यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है । वर्ष 1955 में नागरिकता का यह कानून बना, सिटिजनशिप का यह एक्ट बना । उसके बाद यह सही है कि वर्ष 2003 में इसमें संशोधन हुआ, एनपीआर को इसमें जोड़ा गया, परन्तु हकीकत यह भी है कि वर्ष 2010 में मनमोहन जी की सरकार में, उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के समय में, उस वक्त इसमें संशोधन करके एनआरसी को जोड़ा गया । एनआरसी का प्रावधान उस वक्त लाया गया और उसको मेनडेटरी किया गया तो उस वक्त तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई । उस वक्त किसी की चिन्ता नहीं जागी, पर अब क्योंकि तमाम विवादित मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो किसी तरीके से विभाजनकारी राजनीति हम लोगों को करनी है । हिन्दू-मुसलमान में समाज को बाँटना है तो भईया सीएए का विरोध करें । क्यों, क्योंकि इसमें मुसलमान नाम नहीं जोड़ा गया । ये तीन ऐसे देशों के माइनोरिटीज़ को नागरिकता देने का यह कानून है । वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून है,पर उसके बावजूद भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरीके से इसमें भ्रमित किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है और वे मासूम हैं । सर, हकीकत है,वे मासूम हैं । उनको जो बात जैसे जाकर बोल रहा है, वह उस बहकावे में आ रहे हैं । निरन्तर हम लोग हर मन से, और यह कहीं न कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश को आप इस तरीके से जला नहीं सकते हैं । सर, इतिहास देखिएगा, ‘हाथ कंगन को आरसी क्या’, साल, दो साल, तीन साल में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीन ली?पर उस वक्त जब यह बात स्पष्ट होगी कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं गई, तो उस वक्त इतिहास इन लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को और ऐसे राजनीतिक नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा, जिन्होंने देश में आगजनी और अराजकता का माहौल बनाया ।
सर, एनपीआर की बात है । एनपीआर में हम लोगों की भी चिन्ता है । हम लोग गए थे, गृह मंत्री जी से हम लोगों ने बात की, उसमें एक-दो ऐसे प्रावधान हैं, जिसको लेकर हम लोगों को भी चिन्ता है । हम लोगों ने बात की । उन्होंने पूरे तरीके से उसको स्पष्ट किया । उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि उसके बाद भी अगर किसी को इस बात की शंका होती है कि भईया कोई डाउटफुलनैस बन रही है, तो हम लोग फॉर्म के नीचे लिखने को भी तैयार है कि कोई ऐसा कॉलम, जो कि नहीं भरा गया है या उसमें जानकारी नहीं दी गई है, तो इसकी वजह से आपको किसी डाउटफुलनैस में नहीं डाला जाएगा । मैं तो विपक्ष के साथियों से आग्रह करूँगा । आप अपना प्रतिनिधिमंडल बना लीजिए । चलिए, होम मिनिस्टर के पास । वहाँ पर जाइये, उनसे बातचीत कीजिए । जितने आपके प्रश्न हैं, उनका हल लीजिए । सड़क पर आप राजनीति कर रहे हैं, संसद आप चलने नहीं देते । यहाँ पर आप हंगामा करते हैं, चलिए ना होम मिनिस्टर के पास । मैं लेकर चलूँगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ । चलिए होम मिनिस्टिर के पास, चलकर हम लोग बात करते हैं, जितने आपके प्रश्न हैं, उनका जवाब आप उनसे ले लीजिए । उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कीजिए हंगामा । एनआरसी को लेकर आपने बिना मतलब के हो-हल्ला मचाया हुआ है । हमारे प्रधान मंत्री बोल चुके हैं । भईया, हैड ऑफ द गवर्नमेंट है- हमारे प्रधान मंत्री । मुझे विश्वास है, हमारे प्रधान मंत्री पर । जब एनआरसी आएगा, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो उस वक्त आप विरोध कीजिएगा । बट इन एन्टीसिपेशन, कि एनआरसी आएगा तो ऐसा हो जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, इन एन्टीसिपेशन आज आप देश को जलाने में लगे हुए हैं, क्यों?…(व्यवधान)Sir, I am not yielding. …(Interruptions) You have spoken enough. …(Interruptions) Let me speak now. …(Interruptions) I am not yielding to anyone. …(Interruptions)
माननीय सभापति: चिराग जी, आप यहाँ एड्रेस कीजिए ।
श्री चिराग कुमार पासवान: जब एनआरसी आएगा, तो उस वक्त आप इन बातों को उठाइएगा । पर इन एन्टीसिपेशन,अभी से आप देश को जलाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं । आप एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं, जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है । इसको मैं कतई जायज नहीं ठहरा सकता और जैसा मैंने कहा कि आने वाला समय अपने आप दर्शाएगा कि कौन सही था, कौन गलत था?
सर, इस अभिभाषण में कई तरह के विकासकारी मुद्दों का जिक्र हुआ । उनको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा । हकीकत है कि जहाँ एक तरफ हमारी सरकार ने हर एक क्षेत्र,हर एक वर्ग पर ध्यान दिया है, जहाँ एक तरफ घर में हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ, तो सरहद पर हमारी सीमाएँ कैसे सुरक्षित रहें, उसका भी इसमें जिक्र हुआ । आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, हर तरीके से जहाँ देश के इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का पिछले पाँच-छ: सालों में हम लोगों ने काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे हम लोग देश को सुरक्षित रखें, उस दिशा में भी इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं,कई कार्य किए हैं, जिसका प्रमुखता से जिक्र मेरे तमाम साथी सदस्यों ने किया है । मैं उन आँकड़ों में नहीं जाऊँगा, गिनाऊँगा नहीं, कि कितने करोड़ उज्ज्वला मिले, कितने करोड़ आवास मिले, वे तमाम आँकड़े जनता के समक्ष हैं, जनता जानती है और इसीलिए पिछली बार से बड़ा मेनडेट इस बार हमारी सरकार को मिला ।
सर, मेरी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे विषय हैं, जिनको मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ । मेरी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी माँगे हैं, जो मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि सरकार उन पर भी उतनी ही गम्भीरता से अपना ध्यान दे,जिसमें सबसे प्रमुखता से इंडियन ज्यूडिशियल सर्विसेज़ है । मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इंडियन ज्यूडिशियल सर्विसेज़ का गठन हो ।
17.00 hrs जिस तरीके से आई.ए.एस., आई.पी.एस. ऑफिसर्स की नियुक्ति काम्पिटिशन के माध्यम से होती है, काम्पिटिशन के माध्यम से वे चुनकर आते हैं, मैं चाहता हूँ कि जूडिशियल सर्विस में जजों की नियुक्ति भी उसी माध्यम से हो । अभी जिस तरीके से एक कॉलेजियम बना हुआ है, उस कॉलेजियम में जो गिनती के लोग, घर, परिवार हैं, उसी में से जजों की नियुक्ति होती है । मैं चाहता हूँ कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या ऊँची जाति में भी जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी रीच वहाँ तक नहीं है, वे काम्पिटिशन के माध्यम से आएं । जब ऐसे लोग जज बनकर वहाँ पर जाएंगे, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि justice delayed is justice denied और इसका सबसे बड़ा उदाहरण निर्भया का केस है । वह केस 7 साल से लंबित चल रहा है । मेरी तो यह समझ से परे है और मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि जिन कानूनों में भी हम लोगों को बदलाव करने की जरूरत है, वह बदलाव हम लोगों को करना चाहिए । अभी तक हम लोग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सुनते आ रहे थे, अब विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प सुनते आ रहे हैं । दोषियों को अपनी फांसी की सजा से दूर भागने, उससे हटने के एक के बाद एक विकल्प मिल रहे हैं । मैं मानता हूँ कि जब ऐसे वंचित वर्ग के लोग जज बनकर आएंगे ।…(व्यवधान)
सर, घड़ी देखकर तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करके मैं शांति से बैठ जाऊँगा । मैं तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लूँगा । मेरे बस दो विषय और हैं । मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इंडियन जूडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि वंचित वर्ग के लोग, गरीब परिवार के लोग, जिन्होंने सही मायने में प्रताड़ना को झेला है, उसको महसूस किया है, जब वे जज बनकर वहाँ पर बैठेंगे तो वे ईमानदारी और तत्परता से ऐसे केसेज की तरफ कार्य करेंगे ।
सर, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ और जब मैं इस विषय को यहाँ उठा रहा हूँ तो यहाँ जितनी भी हमारी महिला सांसद हैं, मैं उनका संरक्षण भी चाहूँगा, सुप्रिया मैम, मैं आपका भी संरक्षण चाहूँगा । मैं सबका संरक्षण और समर्थन चाहूँगा । मैं वुमेन आरक्षण बिल की बात कर रहा हूँ । देश की आधी आबादी है ।…(व्यवधान) आप सभी का धन्यवाद । देश की आधी आबादी है और आधी आबादी को अब उसका सम्मान मिलना चाहिए । आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, यह दो चीजों को दर्शाता है । एक तो उनका सामर्थ्य कि उनमें अकेले इतनी क्षमता है कि वे इतनी बड़ी ताकत में, इतनी बड़ी तादाद में जीतकर आई हैं और दूसरा देश का विश्वास उनके ऊपर है, क्योंकि वे महिला सांसदों को चुनकर हमारी भारत की संसद में भेजते हैं । मेरा विश्वास हमारे प्रधान मंत्री जी पर है कि इन्हीं के अंदर एक ऐसी इच्छाशक्ति है, जो इस विधेयक को लाने के लिए चाहिए । यह विधेयक लंबे समय से लंबित पड़ा है । आप इस विधेयक को संसद के सामने रखिए और उस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे । कई बार होता है कि मौजूदा स्ट्रक्चर में कैसे उसको शामिल किया जाए, नहीं हो सकता तो एक तिहाई सीट्स बढ़ा दीजिए । उसमें भी आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दीजिए । यह आप उसमें करवा दीजिए । जो भी इस पर चर्चा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह विधेयक संसद में आए और उस पर हम लोग चर्चा करें ।
अब मैं अपना आखिरी विषय रखता हूँ । मैं युवा हूँ और युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ । अगर मैं यहाँ युवाओं की बात न करूँ तो कहीं न कहीं अपने युवा साथियों के साथ अन्याय करूँगा, जो टकटकी लगाए दिन-रात देखते रहते हैं कि भारत की संसद में उनकी आवाज कोई उठा रहा है या नहीं । मैं उनकी चिंताओं को समझ सकता हूँ । जब मैं बाहर जाता हूँ तो वे मुझसे बोलते हैं कि भइया वहाँ पर तो हर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकता है, हमारी बात कौन करता है । जात-पात, धर्म, मजहब की तो सब बातें करते हैं, हमारा विषय कौन उठाता है ।
सर, इसलिए युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं उन युवाओं के तमाम विषयों को उठाना चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ कि युवाओं को लेकर एक गहन चर्चा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेहतर शिक्षा प्रणाली का मुद्दा हो, उनकी बेहतर जीवन शैली का मुद्दा हो, जो भी उनसे संबंधित मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा होनी चाहिए । अब समय है, भारत एक युवा देश है, अब देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन का समय है । एक नेशनल यूथ कमीशन बनना चाहिए । जिस तरीके से महिला आयोग है, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तमाम तरह के आयोग हैं, उसी की तर्ज पर एक नेशनल यूथ कमीशन बनना चाहिए । यह कमीशन युवाओं से जुड़े हुए हर विषय को देखे, एक नोडल एजेंसी हो, ताकि युवा वहाँ पर अपनी समस्या के साथ जाएं और उसका समाधान लेकर आएं । मैं अपनी ये तीन महत्वपूर्ण माँगें सरकार के समक्ष रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनको उतनी ही गंभीरता से लेगी ।
अंत में, मैं अपने क्षेत्रवासी, जमुई लोक सभा के मेरे जितने वासी हैं, उन्होंने फोन पर, मुझसे मुलाकात कर बताया कि राष्ट्रपति महोदय के इस अभिभाषण का उन लोगों ने कितनी खूबसूरती से स्वागत किया है ।
मैं अपनी तरफ से, मेरे नेता आदरणीय राम विलास पासवान जी की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जन शक्ति पार्टी की तरफ से एक तरफ मैं हमारे प्रधान मंत्री और हमारी केन्द्र की सरकार को बधाई देता हूँ और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए हुए धन्यवाद प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): महोदय, धन्यवाद ।
17.04 hrs (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री प्रवेश वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के नए भारत के संकल्प के बारे में बताया गया । इस संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से ही विकास के नए अध्याय लिखने की शुरुआत कर दी थी । इसलिए इस सरकार के पिछले कार्यकाल से लेकर आज तक जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गईं, उन योजनाओं के जिन आँकड़ो का जिक्र इस अभिभाषण में है, वह और कुछ नहीं, बल्कि समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने वाली उपलब्धियां हैं । अगर हम उन आवासहीन लोगों की बात करें तो ऐसे दो करोड़ लोगों के सिर पर छत देने का काम हमारी सरकार ने किया । इसकी सबसे खास बात यह रही कि यह घर परिवार की महिला के नाम पर हमारी सरकार ने देने का काम किया । हमारे समाज में, आम तौर से, यह परम्परा है कि घर, मकान, खेत, गाड़ी, जो भी होगा, वह या तो पति के नाम पर होगा या बेटे के नाम पर होगा, लेकिन मोदी जी की सरकार ने समाज के अन्दर एक परिवर्तन लाने का काम किया । दो करोड़ लोगों को जो आवास दिए गए, वे घर की स्त्री के नाम पर, घर की महिला के नाम पर दिए गए, ताकि वे सिर उठाकर जीवन जी सकें ।…(व्यवधान)
इसके साथ ही, हमारी गरीब महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आठ करोड़ महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के जरिए बेहतर जीवन देने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया । आठ करोड़ का आँकड़ा बहुत बड़ा है और पाँच सालों में हमारी सरकार ने यह करके दिखाया है । 38 करोड़ लोगों को, जिनके पास बैंकों में खाते नहीं थे, उन्हें बैंकों में खाते दिए गए और 50 करोड़ लोगों को पाँच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया । ढाई करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शंस दिए गए और इसके साथ ही पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत बड़ा विकास का कार्य हमारी सरकार ने किया, चाहे वह जलमार्गों का विकास हो, मेट्रो सुविधा का विकास हो, रेल मार्गों का विकास हो, ये सब कुछ मोदी सरकार ने संभव करके दिखाया ।
इस सरकार ने जल जीवन मिशन के रूप में देश के सामने एक बहुत बड़ा सपना रखा । कहने को तो हमारा देश 70 वर्ष पहले आज़ाद हो चुका है, लेकिन इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज देश की लगभग आधी आबादी ऐसी है, जहां पीने का शुद्ध पानी लाने के लिए महिलाओं को, घर की औरतों को अपने सिर पर मटकी रख कर दो किलोमीटर, पाँच किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है । ऐसे घर के अन्दर पीने का शुद्ध पानी आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसमें जल संचय, बारिश के पानी का संग्रह, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पानी बचाने के तमाम प्रयास और पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने की सारी योजनाएं शामिल हैं, इसके लिए मैं सरकार की बहुत सराहना करती हूं ।
बीते दिनों हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध एक से बढ़ कर एक जघन्य अपराधों की घटनाएं सामने आईं, चाहे वह हैदराबाद की घटना हो या उन्नाव की हो, लगभग देश के हर कोने में ऐसी घटनाएं बराबर होती रहती हैं और इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की दृष्टि से सरकार ने, देश के अन्दर फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का, वन-स्टॉप-क्राइसिस-सेन्टर्स की स्थापना का और इसके साथ-साथ हर पुलिस थाने के अन्दर महिला हेल्प डेस्क बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह भी अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है ।
हमारे सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है । पहली बार देश के अन्दर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन और इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्रीज़ अफेयर्स को, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिफेंस रिफॉर्म्स की डिमांड थी, उसे पूरा करने का काम भी सरकार ने किया है ।
रिन्युएबल एनर्जी की दिशा में सरकार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है । 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है और हमारे यहां बिजली की जो मांग है, कैसे उसे सोलर पावर के जरिए, हाइड्रो पावर के जरिए, विंड एनर्जी के जरिए, बायोमास, बायोगैस जेनरेशन के जरिए पूरा करें, इसके लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है ।
सभापति महोदय, जहां विकास का नए अध्याय लिखना नए भारत की कल्पना में शामिल है, वहीं सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करना भी हमारे नए भारत की कल्पना में समाहित है । पिछले कार्यकाल से लेकर इस कार्यकाल तक सरकार ने ऐसे तमाम कदम उठाए हैं, जिससे हमारे समाज के पिछड़े, वंचित, दलित और कमजोर तबकों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं । मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि पिछले सत्र में जो एक महत्वपूर्ण कार्य इस सरकार ने किया, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि को दस वर्ष बढ़ाने के लिए कानून बनाने का काम किया ।
इसके साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हमारे जो केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं, उनमें पिछड़ी जाति से आने वाले बच्चों के लिए अकादमिक सत्र 2020-21 से उनके प्रवेश-प्रक्रिया में उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया । यूनिवर्सिटीज़ की नियुक्ति प्रक्रिया में जो 13-पॉइंट का रोस्टर था, उसके स्थान पर पूर्ववर्ती 200-पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था को बहाल किया ।
पिछले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय किया और क्रीमी लेयर की जो आय सीमा थी, उसे छ: लाख रुपये से बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने का काम भी हमारी सरकार ने किया ।
मैं इन निर्णयों की सराहना करती हूं । लेकिन मैं सरकार से जरूर कहना चाहती हूं कि अभी पिछड़े, दलित और कमजोर तबकों के हक में और भी बहुत कुछ करना बाकी है । जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका उल्लेख हमारे माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी भी कई बार कर चुके हैं । वह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन है । न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है । उस न्यायपालिका में सोशल डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए । ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन के साथ हमारे समाज के जो वंचित तबके हैं, उनको भी देश की न्यायपालिका, लोकतंत्र के इस मजबूत स्तंभ में आने का अवसर मिलेगा । मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूं कि आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन की ओर ध्यान दें ।
महोदय, मैं एक अंतिम निवेदन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करूंगी । हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊँची प्रतिमा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित की गई है, उसका उल्लेख किया गया कि कैसे उस प्रतिमा को देखने के लिए देश भर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है । मैं इतना कहना चाहती हूं कि इस पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का सही स्थान देश की राजधानी दिल्ली में है । इसलिए सरकार के इस कार्य काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना दिल्ली में की जाए ।
महोदय, इतना ही कहते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए और दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूं ।
श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे अपने विचारों को रखने का अवसर दिया । मैं अपने संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर की जनता की ओर से भी आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं ।
महोदय, इस अभिभाषण में विश्व प्रिय आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा बनी सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है । इस अवसर पर मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के उन विचारों की ओर अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने अपने आपको प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हुये विकास की नयी अवधारणा शुरू की । हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने अंत्योदय को राजनैतिक दर्शन का मूल मंत्र माना है । उन्होंने प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा वंचित, गरीब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मजदूर और किसानों का ध्यान रखा है । इसका सबसे बड़ा उदाहरण ‘प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना’ और ‘किसान सम्मान निधि योजना’ है, जिसके माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं और अन्नदाता किसानों को वरदान मिला है ।
महोदय, 26 नवंबर, 2019 को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए और उस दिन देश के 12 करोड़ लोगों ने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया । इसी क्रम में देश की संसद ने धारा 370 और अनुच्छेद 35-ए हटाने का विधेयक दो-तिहाई बहुमत से पारित किया । इस कार्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ । इसके लिए माननीय मोदी जी को कोटिश: धन्यवाद । यह देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि हम समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं । पूर्ववर्ती सरकारों की तरह मामलों को लटकाना नहीं चाहते । यह बात चाहे जी.एस.टी. हो, गरीबों का आरक्षण हो, रेप जैसे अपराधों में फांसी का फैसला हो, में परिलक्षित होता है ।
महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का नारा उनके नेतृत्व में किए गए कार्यों से स्पष्ट होता दिख रहा है । ‘आयुष्मान भारत’ की योजना से देश के 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा । इसकी प्रशंसा विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका ‘लांसेट’ में की गई है । किसानों के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं, उसका मूल मंत्र है कि ‘अन्नदाता सुखी भव:’ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आगामी वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है । मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ‘आयुष्मान भारत’ और ‘किसान सम्मान निधि’ योजनाएं पश्चिम बंगाल में टी.एम.सी. सरकार द्वारा लागू नहीं की गई हैं ।
भारत ने सदैव वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा में विश्वास बनाए रखा है और बाबा साहेब का संविधान इसकी आत्मा है । इसी सिद्धांत पर कार्य करते हुए नागरिकता संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया । पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति हम कितने सजग हैं, इसका पता इससे लगता है ।
महोदय, विभाजन के समय की परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुओं और सिखों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे भारत आ सकें । तत्कालीन सरकारों ने भी इस महत्व को समझा और समय-समय पर इसे आगे बढ़ाया । बापू इस बात के भी समर्थक थे कि पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना भारत का कर्तव्य है । इसी भावना को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया । यह ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा, जो संशय की स्थिति में थे । यह कानून नागरिकता प्रदान करने के साथ ही सम्मानपूर्वक जीने और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है । यह कानून किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पर कोई प्रहार नहीं है, जैसा कि इस बारे में विपक्षी दलों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है । जो मुस्लिम भाई भारत में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता से इस कानून का कोई सरोकार नहीं है, पर विपक्षी दलों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है । बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो विधान सभा चुनावों को देखते हुए इसे टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ।
महोदय, पश्चिम बंगाल में माननीय मोदी जी के व्यापक समर्थन को देखते हुए राजनीतिक दल, जो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं तथा एक-दूसरे के पारंपरिक विरोधी रहे, जैसे सीपीआई (एम) और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर इस समय भाजपा के विरूद्ध मोर्चा खोल दिया है । वास्तविकता यह है कि नागरिकता संशोधन कानून से बंगाल के उदबास्ती शरणार्थी लोगों को नागरिकता प्राप्त होगी और वे सम्मानपूर्वक जीने का हक प्राप्त करेंगे ।
महोदय, मुझे आदिवासियों के बारे में कुछ बोलना है । भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी मेनिफेस्टो में आजादी के सत्तर साल बाद आदिवासियों के कल्याण और उत्थान की बात की गई थी । प्रधान मंत्री मोदी जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्य को कर दिखाया । इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को आदिवासी समाज की ओर से कोटिश: धन्यवाद ।
महोदय, मैं आदिवासी समाज से आता हूं । आजादी के बाद पहली बार हमें सम्मान और स्वाभिमान से जीने लायक बनाया गया है । सरकार आदिवासी समाज द्वारा उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए ट्राइबल मार्केटिंग कोआपरेटिव फेडरेशन की स्थापना की गई । गणतंत्र दिवस के दिन “उचित दाम हक से मांग” नामक एक झांकी भी निकाली गई । सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में खनिज उत्पादों की 10 प्रतिशत रॉयल्टी विकास में खर्च की जा रही है ।
एकलव्य विद्यालयों की स्थापना 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी बहुल क्षेत्रों में की जा रही है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने संथाली भाषा के विकास और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने की घोषणा भी रांची में की है । आदिवासी सेनानियों के सम्मान में देश भर में संग्रहालय बन रहे हैं । इसमें पहला आइकोनिक ट्राइबल म्युजियम रांची में बनेगा । यह आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात है ।
महोदय, अब तक किसी भी सरकार के समय में इस समाज के उत्थान हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया । इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को आभार और धन्यवाद । ससंद में पुन: सीटों का आरक्षण दस साल तक बढ़ाने के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं । हम माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इस बजट में आदिवासी कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । मैं इस बात के लिए भी आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अपटार्स की स्थापना की गई । देश की समक्ष रक्षा चुनौतियों के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम है और हम किसी भी प्रकार से दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं । जो ऐसी ताकतों को प्रश्रय दे रहे हैं । एक शेर है:
हम समन्दर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गया तो सारा ले डूबेंगे ।
DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST) : It gives me immense pleasure to express my views on the Motion of Thanks to the President Address. Within just about 8-9 months from being elected our government under the leadership of Prime Minister Modi has accomplished many tasks that were pending since independence. Our Government repealed Article 370 and Article 35A of the Constitution, relating to the special status for Jammu and Kashmir; The Citizenship Amendment Act, 2019 was passed by Parliament to grant citizenship to persecuted minorities from neighbouring countries; Appointed the Chief of Defence Staff and created the Department of Military Affairs; Reduced corporate tax and the codified labour laws to improve the ease of doing business; Extended the Reservation for SC/ST’s in state legislatures and Parliament for a period of 10 years.
The Government is committed to develop Kashmir from a backward state to a developed one through adequate investments and social welfare schemes. The state which was known for terrorism will be in future known for its strong infrastructure, flourishing tourism industry, skilled manpower and peace. Jammu and Kashmir is one of the few states which have IITs, IIMs and two AIIMS hospitals. Two ensure connectivity to the UT of Ladakh even during winter, several highways and underpass roads are being constructed at a rapid pace.
In spite of the difficulty due to rough geography and weather conditions 100% electrification has been achieved due to the constant efforts of our government. After the removal of special status, the people will enjoy benefits from all India schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, Swachh Bharat Abhiyan, Ujjwala, Ayushman Yojana and Ujala Yojana.
I also thank the President for mentioning the landmark CAA which was passed in august house after detailed discussion. The Act provides rights to minorities from our neighbouring countries who have been persecuted due to religious discrimination. Members from Dalit community who live in large numbers will benefit from this move as they had faced religious discrimination in countries like Pakistan. As mentioned by our Hon’ble Home Minister Amit Shah (BJP rally Hubli, Karnataka) and party president J.P. Nadda (multiple occasions), those against CAA are not thinking about the condition of Dalits who live in Pakistan. They are forced to convert to Islam or Christainity because of this and the opposition must think about it before opposing this move. In fact about 70-80% of refugees from these neighbouring countries are dalits and it is the duty of our Government to protect them (by JP Nadda, President BJP). By being Anti-CAA, opposition is being anti-Dalit. They are preventing Dalits from enjoying the benefits which have been given by the Indian Constitution as per the wishes of Dr. Ambedkar ji.
The President’s speech also highlighted the government commitment towards poor communities like Schedule Caste and Scheduled Tribes. Under leadership of PM Modi, Dr. Ambedkar’s dream of achieving social equality is becoming a reality as the government is working hard to ensure that the benefits of schemes reach the SC/STs. To improve the nutritional status of Women and children from SC/ST, preference has been given in schemes like Mission Indradhanush (vaccination of pregnant women) and under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (Maternity benefit scheme). Senior officers have been given the task of ensuring that the benefits of schemes reach all the poor people.
Secondly, for the benefit of Tribal community government has extended the benefit of MSP to forest produce. To improve the educational status of Tribals 400 Eklavya Model Residential Schools are planned to be opened in the country. The Government has increased allocation for this by 98%. Sir, apart from social justice, the Government has also dedicated itself in providing both quality and affordable healthcare. More than 6,000 Jan Aushadhi Kendras have been set up to provide affordable healthcare. Capping of prices of more than 1000 essential medicines has resulted in a saving of Rs.12,500 crore for the patients. Reduced cost of stents and knee-implants has provided huge relief to lakhs of patients. The National Medical Commission set up after taking over the Medical Council of India has increased the speed and efficiency in setting up of healthcare facilities in the country. As mentioned by the President 75 new medical colleges have been sanctioned this year, which will result in an increase in MBBS seats by about 16 thousand and PG seats by more than 4 thousand.
Finally, I would like to appreciate the government for all the initiatives it has taken for improvement of water management. Formation of an integrated new Ministry called the Jal Shakti Ministry is a welcome step. To mitigate the effects of drought due to climate, crore has been made for the same change, schemes like Jal Jeevan Mission has been launched to provide piped water. An allocation of Rs. 7750 has been made for the same. The Jal Shakti Abhiyan which has been announced to encourage rainwater harvesting is also a welcome step and I hope that Gujarat will have a lion’s share of the 100 districts which will be selected in this mission.
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । मुझे अफसोस हैं कि मैं इस भाषण के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, यह सरकार का भाषण था, सरकार के प्रोग्राम के ऊपर तनकीद करने का किसी को भी हक है । महामहिम हमारे सर पर हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं ।
दूसरी बात है, राम विलास पासवान जी यहां बैठे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं । चिराग पासवान को मुबारकबाद देता हूं, आज आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत जोरदार तकरीर की । लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, हम भी यहां के बहुत पुराने हैं और आपके पिताजी से बहुत ताल्लुक हैं । जब भी कोई अच्छी मिनिस्ट्री बनती है तो हमने रामविलास पासवान को मिनिस्ट्री के अंदर देखा है, यह उनकी अक्लमन्दी है । वह अपनी कौम के लिए जो करना चाहते हैं, आप अपोजिशन की जितनी भी तनकीद करो, एक बात का ख्याल रखा करो, एक बुर्जुग की नसीहत के हिसाब से बीच का रास्ता लिया करो ताकि कभी जरूरत पड़े तो इधर जा सको और जरूरत पड़े तो उधर जा सको ।
HON. CHAIRPERSON: Mr. Ajmal, your time is very short. You have to speak on the subject only.
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल: माननीय सभापति महोदय, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी है हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा ।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर । यह बहुत बड़ी दुआएं थीं, जो हमारे बड़े बुजर्ग मुल्क की आने वाले नस्लों के लिए देकर चले गए । हम लोग जब भी कोई बात करें तो इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ स्पीच दे देना बड़ी बात नहीं है । मुल्क किस हालात से गुजर रहा है । आज जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, इससे पहले शायद 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ । लड़ते रहे, पार्टियां बनती रहीं ।
मेरा कहना है, इस मुल्क के लाखों लोगों ने हिन्दुस्तान के हिन्दू, मुसलमान और हजारों मजहब के भाइयों ने मिल कर एक साथ लड़ा है । आज अफसोस की बात है कि इस हाऊस का प्रजेंट प्रूव करता है, यहां सेक्युलरिज्म है, यहां जम्हूरियत है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी है । यह डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में नम्बर एक की है । इसे सभी मानते हैं और इज्जत देते हैं । अगर कोई भी विरोधी बात करेगा, आपने विरोधी के लिए बेंच बनाया है इसलिए कि हम विरोध करें और संविधान हमें इसकी इजाजत देता है कि तुमको जो समझ नहीं आता है उसके खिलाफ बोलो । इसका मतलब यह नहीं है कि वह गद्दार हो गया । यह गद्दारी नहीं है, जम्हूरियत है । आज शाहीन बाग का मसला हमारे लिए माथे का कलंक बन गया है । 50 से 55 दिन हो गए, क्यों? उन्होंने सीएए का विरोध किया तो क्या वे गद्दार हो गए? जिसके मुंह में जो आ रहा है, वह कह रहा है, ऐसा नहीं है । आज सिख भाई लोग भी पूरा जत्था लेकर आ चुके हैं, दूसरे मज़हब के लोग भी आ चुके हैं, क्या सबको गद्दार कह देंगे? गद्दार को गोली मारो, एक मिनिस्टर कहता है, गोली मारो, गोली मारो, लोगों से कहलवाता है । यह मुल्क कहां जा रहा है?
सर, ये सब लैक्चर्स होते रहेंगे, हमारे अपने मसले होते रहेंगे, लेकिन हम लोगों का इस तरफ सोचना जरूरी है कि हम मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं । मेरे इश्यूज़ अपनी जगह हैं, सीएए की प्राब्लम अपनी जगह है । …(व्यवधान) आप बड़े मिनिस्टर है, मेरे भाई हैं, आप मुझे रोकें नहीं । आप मुझे दो मिनट ज्यादा दिला दीजिए ।…(व्यवधान)
मैं असम से आता हूं, पूरा असम जल रहा है । 90 परसेंट लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हिन्दू बच्चे हैं, असमी बच्चे हैं । 10 परसेंट मुश्किल से उनके साथ बैठने वाले हैं । आप वीडियो मंगवा लीजिए, देख लीजिए । क्या इसका मतलब है कि वे भी सब गद्दार हो गए? यहां मुसलमान गद्दार हो गए, वहां हिन्दू गद्दार हो गए? पूरे मुल्क में शाहीन बाग की तरफ कई जगह मामला चल रहा है, क्या ये सब गद्दार हो गए? आपके खिलाफ जो बोलेंगे, वे गद्दार हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए । वे समझौते के लिए बार-बार कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आता है? यहां अच्छी बातें लोगों ने बताई हैं, कल से मैं सुन रहा है, उन चीजों को ले जाकर वहां समझाएं ।
आओ पास बैठो तो और फिक्र करते हैं, कोई राह तो निकलेगी दूरियां मिटाने की ।
कुछ पूछा ही नहीं, गद्दार बना दिया । आज मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने राम मंदिर के इश्यू, जो पार्लियामेंट में पास किया था, उसके ऊपर असर करने के लिए बकायदा एक कमेटी बना दी । लेकिन अफसोस की बात है कि यही प्रोग्राम अगर प्राइम मिनिस्टर तीन-चार दिन पहले करते, तो मेरे ख्याल से दिल्ली के इलैक्शन में उनको काफी फायदा होता । लेकिन अब वक्त निकल गया है, वक्त निकल गया है तो क्या करना है?
मैं असम से आता हूं, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या फ्लड और इरोज़न की है । मैं यहां तीसरी बार चुनकर आया हूं । मैं हमेशा कहता रहा हूं कि असम के मसले को हल करना है तो फ्लड एंड इरोज़न की समस्या को हल करना पड़ेगा, इसे नैचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी । इसी तरह से एनआरसी है, सारी चीजें लिंक्ड हैं । आप आवाम में जाइए, समझाइए, पूरे हिन्दुस्तान में एक आग लगी हुई है । आप बड़े लोगों को भेजिए ।
एनआरसी की समस्या है । असम में की इंडस्ट्री नहीं है । दो ही इंडस्ट्रीज़ हैं, दो पेपर मिल्स हैं । प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हर इलैक्शन के टाइम पर बोलकर आते हैं कि हम इसे चालू करेंगे, आज वह बंद पड़ी है, उनके बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि फीस नहीं दे सकते हैं । उनके खाने-पीने के लाले पड़ रहे हैं । मैं दरख्वास्त करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, इसे चालू किया जाए ।
मुल्क में अमन और शांति लाने की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है । आपस की गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है । इसके लिए जो बड़े हैं और मिनिस्ट्री में हैं, वे जाएं और लोगों को समझाएं, शायद यह मसला बातों से हल हो जाए । मैं यही कहना चाहता हूं । खुदा हाफ़िज़ ।
جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب چیرمین صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کےخلا ف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صدرِ ہند کے خلاف ہیں، یہ سرکار کا بھاشن تھا، سرکار کے پروگرام پر تنقید کرنے کا حق کسی کو بھی ہے۔ صدریہ جمہوریہ ہمارے سر پر ہیں،سب ان کی عزّت کرتے ہیں، سمّان کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے رام وِلاس پاسوان جی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کی بہت عزّت کرتا ہوں۔ چِراغ پاسوان کو مبارکباد دیتا ہوں، آج آپ نے بہت اچھی تقریر کی، بہت زوردار تقریر کی۔ لیکن بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، ہم بھی یہاں کے بہت پرانے ہیں، اور آپ کے والد صاحب سے بہت اچھے تعلق ہے۔ جب بھی کوئی اچھی منسٹری بنتی ہے تو ہم نے رام ولاس پاسوان جی کو منسٹری کے اندر دیکھا ہے، یہ ان کی عقلمندی ہے۔وہ اپنی قوم کے لئے جو کرنا چاہتے ہیں، آپ اپوزیشن کی جتنی بھی تنقید کرو، ایک بات کا خیال رکھا کرو، ایک بزرگ کی نصیحت کے حساب سے بیچ کا راستہ لیا کروتاکہ کبھی ضرورت پڑے تو اِدھر آسکو اور ضرورت پڑے تو اُدھر جا سکو۔ محترم چیرمین صاحب، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہ بہت بڑی دُعائیں تھی، جو ہمارے بزرگ ملک کی آنے والی نسلوں کو دے کر چلے گئے۔ ہم لوگ جب بھی کبھی کوئی بات کریں تو ان چیزوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، صرف تقریر کر دینا بڑی بات نہیں ہے۔ ملک کس حالات سے گزر رہا ہے۔ آج جن حالات سے ملک گُزر رہا ہے، اس سے پہلے شاید 70 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لڑتے رہے، پارٹیاں بنتی رہی۔ میرا کہنا ہے، اس ملک کے لاکھوں لوگوں نے ہندوستان کے ہندو،مسلمان اور ہزاروں مذہب کے بھائیوں نے مل کر ایک ساتھ لڑا ہے۔ آج یہ افسوس کی بات ہے کہ اس ایوان کا پریزینٹ پروو کرتا ہے، یہاں سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے، اس ملک میں ڈیموکریسی ہے۔ یہ ڈیموکریسی پوری دنیا میں نمبر ایک کی ہے۔ اسے سبھی مانتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی بھی اگر وِرودھی بات کریں گے آپ نے وِرودھی کے لئے بینچ بنایا ہےاس لئے کہ ہم وِرودھ کریں اور آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم کو جو سمجھ نہیں آتا ہے اس کے خلاف بولو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غدّار ہو گیا ہے۔ یہ غدّداری نہیں ہے، جمہوریت ہے۔ آج شاہین باغ کا مسئلہ ہمارے لئے ماتھے کا کلنک بن گیا۔ 55-50 دن ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے سی۔اے۔اے۔ کی مخالفت کی تو وہ غدّار ہو گئے؟ جس کے مُنہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے سِکھ بھائی بھی پورا جتھا لیکر آ چکے ہیں، دوسرا مذاہب کے لوگ بھی آ چکے ہیں کیا سب کو غدّار کہہ دیں گے؟ غّدار کو گولی مارو، ایک منسٹر کہتا ہے گولی مارو گولی مارو، لوگوں سے کہلواتا ہے۔ یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ جناب، یہ سب لیکچرس ہوتے رہیں گے، ہمارے اپنے مسئلے ہوتے رہیں گے، لیکن ہم لوگوں کا س طرف سوچنا ضروری ہے کہ ہم ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے ایشیوز اپنی جگہ ہیں، سی۔اے۔اے۔ کی پروبلم اپنی جگہ ہے (مداخلت) آپ بڑے منسٹر ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ مجھے روکے نہیں اپ مجھے دو منٹ زیادہ دلا دیجئے۔ میں آسام سے آتا ہوں، پورا آسام جل رہا ہے۔ 90 فیصد لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہندو بچے ہیں، آسامی بچے ہیں۔ 10 فیصد مشکل سے ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، آپ ویڈیو منگوا لیجیئے، دیکھ لیجئیے ۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب بھی غدّار ہو گئے؟ یہاں مسلمان غدّار ہو گئے وہاں ہندو غدّار ہو گئے؟ پورے ملک میں شاہین باغ کی طرح کئی جگہ معاملہ چل رہا ہے، کیا یہ سب غدّار ہو گئے، آپ کے خلاف جو بولیں گے وہ غدّار ہو گئے، ایسا نہیںٰ ہونا چاہئیے۔ وہ سمجھوتے کے لئے بار بار کہہ رہے ہیں، سرکار کی طرف سے کوئی کیوں نہیں آتا ہے۔ یہاں بہت اچھی باتیں لوگوں نے بتائی ہیں، کل سے میں سُن رہا ہوں، ان چیزوں کو لے جا کر وہاں سمجھائیے۔ آوُ پاس بیٹھو تو اور فِکر کرتے ہیں کوئی راہ تو نکلے گی دوریاں مٹانے کی کچھ پوچھا ہی نہیں غدّار بنا دیا۔ آج میں وزیرِ اعظم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے رام مندر کے ایشیو، جو پارلیمنٹ میں پاس کیا تھا، اس کے اوپر اثر کرنے کے لئے باقائدہ ایک کمیٹی بنا دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہی پروگرام اگر وزیرِ اعظم تین چار دن پہلے کرتے تو میرے خیال سے دہلی کے الیکشن میں ان کو کافی فائدہ ہوتا۔ لیکن اب وقت نکل گیا ہے، وقت نکل گیا ہے تو کیا کرنا ہے۔ میں آسام سے آتا ہوں، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ باڑھ اور ایروزن کا ہے۔ میں اس ایوان میں تیسری بار چُن کر آیا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آسام کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے فلڈ اور ایروزن کی سمسّیاں کو حل کرنا ہوگا، اسے نیچُرل کیلیمِٹی ڈِکلئر کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے این۔آر۔سی۔ ہے، ساری چیزیں لِنکڈ ہیں۔ آپ عوام کے پاس جائیے، سمجھائیے، پورے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ بڑے لوگوں کو بھیجئے۔ این۔آر۔سی۔ کی سمسّیاں ہے۔ آسام میں کینوڈ کی انڈسٹری نہیں ہے ۔ دو ہی انڈسٹریز ہیں، دو پیپر مِلس ہیں۔ وزیرِ اعظم مودی جی، ہر الیکشن کے وقت بول کر آتے ہیں کہ ہم اسے چالو کریں گے، آج وہ بند پڑی ہیں، ان کے بچے اسکول چھوڑنے کے لئے مجبور ہیں، کیونکہ فیس نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے چالو کیا جائے۔ ملک میں امن اور شانتی لانے کی ضرورت ہے، آپسی بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے جو بڑے ہیں اور منسٹری میں ہیں، وہ جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں، شاید یہ مسئلہ باتوں سے حل ہو جائے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خُدا حافظ ۔ (ختم شد) *DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I wish to thank my DMK Party leader Thalapathy M.K. Stalin for giving me the opportunity to lay down my ideas on the Motion of Thanks to the President’s Address. I wish to raise some pertinent points not found mentioned in the President’s Address.
They say “It is with just one legion that Ceasar crossed Rubicon”. But the present Government with a huge mandate has failed to cross the economic as well agrarian crisis and rise up to the expectation of those who have elected it.
First of all, I deeply regret that the President’s Address does not mention the fact that social tensions and economic policies of the Government have led to lower GDP and loss of employment in the country.
The Address does not register the wide scale resentment in the country against CAA, NPR and NCR.
President’s Address does not mention anything about the growing unemployment and the job loss in the country and also the failure of the present Government in providing employments to the 2 crore unemployed every year as promised.
It is really unfortunate that the President’s Address fails to mention the reason for mounting miseries on the people due to economic recession and the failure of the Government to tackle the economic crisis.
It is sad to note that the President’s Address fails to mention the total failure of Government to provide adequate compensation to the flood affected States particularly Tamil Nadu.
There is a growing intolerance manifesting the violence and spread of communal polarization in the country and this very fact is conspicuously absent in the President’s Address.
The ongoing attack on students and journalists by the ultra right forces is indeed a threat to the Nation and it is unfortunate that the Government is not taking any stringent action against such perpetrators but on the contrary indirectly encourages such heinous acts done with an ulterior motive.
There is no mention in the address about the Government’s failure to re-define poverty line thereby depriving a majority section of people from right to subsidized food as well as other basic necessities in the country. They are now caught like a dragonfly in amber.
The mounting increase of NPA’s in PSU Banks affecting their financial health as well as loss of public faith in the financial system is a great threat to the economic freedom of the people. Government instead of punishing the culprits and willful corporate defaulters candidly help them to get away with it. There is no mention in the address about this grievous situation arising out of NPAs in PSU Banks.
The passing of Women Reservation Bill has become a far-fetched dream of the Government and it has been so lethargic till date to pass the much awaited and important.
There is no mention in the Address about tackling global economic recession affecting Indian industries and loss of jobs of lakhs of workers and employees especially in our indigenous industries.
There is no mention in the Address about lakhs of jobs lost in India during the last 5 years as a result of privatization of the PSUs as well as disinvestment.
The growing incidence of child abuse and trafficking of women and children in the country is really worrying factor. The failure of the Government to take effective measures to tackle this very important problem is unreasonable and unpardonable.
The President’s Address fails to make a note about the failure of Government to take effective steps to provide the life saving medicines at subsidized rate and steps taken by the Government to ensure effective Drug Policy to control the abnormal rise in the prices of medicines.
The growing incidence of ‘paid news’ in every sphere of media viz. print, television and social media that has become a dangerous phenomenon world distorting parliamentary democracy. There is no mention in the Address about the failure of the Government to curb and control the menace of fake news and paid news in the country.
They say at the best laid plans of mice and men often go astray. In spite of its tall claim of reaching a 5 Trillion dollar economy, the Government has failed to provide the basic amenities and facilities in a reasonable affordable price.
There is no reason why the price of petrol and diesel were raised even when the prices of crude oil in the international market is declining. The Government has failed miserably to bring down the petrol and diesel prices that too when the crude oil price is very less in the international markets.
There is no comprehensive policy for the India’s 8 million differently-abled population whose interest cannot be protected in the absence of institutional mechanism. The address do not mention about the steps taken by the Government in this important issue.
“To not place power before virtue” should be the motto of any good government. But the ever growing cow vigilante violence and mob lynching in the country is a proof for the disastrous effects of rightist, conservative government. There is no way such heinous acts could be tolerated in an equalitarian society, and is extremely dangerous if it happens out of a state sponsored right wing extremism. The Government should have statutory plans for compensation to the victims of violence especially the victims of communal riots and rehabilitation to such victims.
Bees that have honey in their mouth have a sting in their tail. A government which professes so much about the welfare of Kissan, Farmer has totally ignored about their prosperity. It is unfortunate that the President’s Address does not mention about the need to implement the recommendations of the M.S. Swaminathan Committee for the welfare of farming community and the need to provide remunerative prices to farmers for their agriculture produce in order to save them from abject poverty and miserable conditions, leading to suicides.
There is an urgent need to abandon the Neutrino Observatory proposed to be installed at Theni District, Western Ghats, in view of adverse impact on the environment.
Our Party Leader has strongly opposed the Center’s permission for extracting Hydro Carbon in Delta areas. Sir, there is also an urgent need to review and abandon the hydro carbon projects in the Delta region of Tamil Nadu, in order to save the fertile land from becoming barren land. And it is a futile wish to expect a promising assurance to safeguard Delta region in this Address to uphold federal voices to be heard.
We Tamilians share an umbilical ties with the Srilankan Tamils and our Leader Dr. Kalaignar has stood his grounds for their rights and welfare.
There is a need to amend the Citizenship Amendment Act 2019 to confer citizenship to Sri Lankan Tamils who are staying in refugee and rehabilitation camps in Tamil Nadu as refugees for more than 5 years. They should be recognized as citizens of Tamil Nadu. There is an urgent need to pass a resolution for constituting an international court of inquiry into the missing of thousands of Tamil persons during the ethnic war in Sri Lanka.
It is so disappointing to note that the President’s Address does not mention about the need to include all the languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution as official languages of the Union and also does not mention about the need to amend the Constitution of India in order to transfer the residuary powers, from the Central sphere to the State sphere.
Our Party Leader Thiru M.K. Stalin has submitted a detailed memorandum voicing the concerns and anxieties in implementing the New Education Draft Policy to the Central Minister for Education. D.M.K. Party has always opposed (and will do so) the implementation of NEET as it poses a grave threat to the cause of Social Justice and Empowerment.
There is an urgent need to discontinue NEET in the State of Tamil Nadu in view of large scale injustice imposed on the rural poor students who do not have the wherewithal to prepare for the costly NEET exams.
Very important issues like the need to find a solution to the Indian fishermen row on the fishing rights in the Palk Bay Strait and Gulf of Manner and the need to provide proper protection to the fishermen from the harassment of Sri Lankan Navy is not mentioned in the President’s Address. There is a need for providing proper medical facilities for fishermen and their families.
The steep rise in the incidents of murder of elderly people, women and children and incidents of rapes and providing proper security in the metropolitan cities is really disturbing and needs to be addressed on a war footing. But the Governments both in Centre and in Tamil Nadu are lackadaisical in their approaches to address this very important issue of safety and security of elderly people, women and children.
The appropriate steps and effective measures needed to arrest the steep fall in the ground water level and to encourage rain water harvesting in the country is not addressed in the President’s Address and we can only regret that it does not mention either about linking rivers, especially Godavari and Cauvery, Krishna to Pennar and Pennar to Cauvery. It is unfortunate that the President’s Address does not show any interest in resolving the water disputes among different states in the country.
It does not mention about the steps to be taken to upgrade the standard of the sports in the country and to provide basic training to rural youths towards excellence in sports and also to prepare Indian contingent for the forthcoming 2020 Olympics to be held in Japan. No specific thrust on indigenous tribal sports is a big disappointment! It is unfortunate that the increasing pendency of the cases in various courts including High Courts and Supreme Court, and to suggest measures to dispose of the cases expeditiously has not been addressed by the Government.
It is dreary bleaky feeling that we get when we see that the slum clusters of the metropolitan cities and towns are neglected – without adequate funding allotted for their infrastructure. And there is hardly any ray of hope for it in the Address.
Robert Frost says, “Where power leads man towards arrogance, poetry reminds him of his limitations. When power corrupts, poetry cleanses”. It can be modified thus – “when power leads a Government towards arrogance, a common man with a simple dream reminds it of its limitations. When power corrupts, conscience cleanses”.
Thus, I would like to conclude that let the Government take the cue from the disappointment of its people! In a nutshell, I would describe the President’s Address as “Too much mutton dressed as lamb”.
मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): माननीय सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं यहां महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं ।
हमने अभिभाषण का पूरा वक्तव्य देखा है और पढ़ा है, ऐसा लगता है कि इसमें नए भारत की भी घोषणा है । इस अभिभाषण में पिछड़े हुए क्षेत्र या गरीब इलाकों के लिए भी बहुत कुछ देखने को मिला है । मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, खास कर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्रामीण विस्तार में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं । आज हम देखते हैं कि कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में चल रही हैं और इसकी संख्या भी बढ़ी है । लेकिन, हम उन योजनाओं को देखें, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और प्रधान मंत्री आवास योजना को देखें तो बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं । हम ऐसा समझ सकते हैं । जैसे चिराग जी ने बताया कि जो आयुष्मान योजना लागू की गई है, उसमें पांच लाख रुपये की सुविधा, फ्री ट्रीटमेंट गरीब लोगों को देने की जो योजना है, यह बहुत बड़ा कदम और ऐतिहासिक कदम है । ऐसा मैं समझता हूं, जिसमें हम यह मान सकते हैं कि गरीब व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता था, जब उसको भारी बीमारी का सामना करना पड़ता था । वह यह सोच लेता था कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे अभी मरना ही पड़ेगा, इस बीच में जो पांच लाख रुपये की सुविधा आयुष्मान भारत योजना की तरफ से दी गई है, आज गरीब व्यक्ति यह मानता है कि मुझे एक नया जीवन मिला है, मैं सर्वाइव कर सकता हूं, मैं भारी बीमारी से बाहर आ सकता हूं । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अहम और सही योजना लागू की गई है ।
गरीब व्यक्ति कभी नहीं सोचता था कि मेरा घर पक्का होगा । एक सपना देखता था कि मेरा घर पक्का बनेगा । आज इस प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को पक्का घर मिल रहा है । …(व्यवधान) लाखों से करोड़ों तक भी पहुंच जाएगा । यह जो योजना है, इससे भी काफी बड़ी संख्या में लोगों को इसकी सुविधा मिली है । उज्ज्वला योजना से हमारी जो बहनें और महिलाएं हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिला है । राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसमें पूरे भारत का समावेश किया गया है । इसलिए, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । मैंने देखा और पढ़ा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में सदन की पिछली दो बैठकों में ऐसे काम हुए जिसको अभिभाषण में बताया गया कि यह कीर्तिमान है । यह रेकॉर्ड किया गया कि इतने सारे काम लोक सभा में हुए ।
मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं यह श्रेय हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को देना चाहता हूं । जो कीर्तिमान हुआ, इतने सारे काम हुए, इतने सारे कानून बने, इसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं सारे हाउस का भी धन्यवाद करना चाहता हूं । सदन के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से ही यह पाया है । इसलिए मैं सदन के सारे सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं ।
मैंने भी नागरिकता कानून का सपोर्ट किया है । मैंने वोटिंग में साथ दिया है । मैं इस बात को मानता हूं, आज पूरे देश में इस विषय पर चर्चा हो रही है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं । लेकिन, जहां तक मैंने समझा है, मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो नागरिकता कानून का समर्थन किया है, उसके पीछे एक ही वाक्य काफी है, वह वाक्य यह है कि यह कानून किसी की नागरिकता छिनता नहीं है, यह कानून नागरिकता देने का काम करता है, यही हमारे लिए काफी है । भारत सरकार ने इस बात को आश्वस्त किया है, यहां पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कानून किसी की नागरिकता छिनने का काम नहीं करेगा तो फिर चिन्ता किस बात की है । हमें सपोर्ट करना चाहिए और इसलिए हमने सपोर्ट किया है । इसलिए, यह विवाद इस बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, इसलिए हमने इस कानून का सपोर्ट किया है ।
मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र के बारे में भी बताना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र दादरा नगर हवेली है । भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करने का काम किया, हमने इसका स्वागत किया । हमने यह सोचा कि देश के प्रधान मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे उद्देश्य के साथ यह फैसला किया है । उस समय जब यह कानून पास हुआ था, तब मैंने यह कहा था कि प्रधान मंत्री जी ने एक अच्छी सोच के साथ ये कदम उठाए होंगे । गृह मंत्री जी ने उठाए होंगे । हम गुजरात के पड़ोसी हैं तो प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के भी हम पड़ोसी हैं । मैं यही विषय उठाना चाहता हूं । सर, मुझे दो मिनट दीजिए । सर, मेरे दो अहम मुद्दे हैं । मैं चाहता हूं कि सभापति महोदय मुझे दो मिनट दें ।
सर, जब दादर नागर हवेली और दमन द्वीव मर्ज हुए तो हमने इसका स्वागत भी किया और सपोर्ट भी किया, लेकिन साथ ही साथ हमने एक मांग भी रखी कि जो दादर नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज किया है, उससे यह हमारा बड़ा क्षेत्र बन गया । हमारी आबादी भी बड़ी बन गई । हमारा रेवेन्यू भी बड़ा हो गया । जब दोनों प्रदेश एक हुए तो दोनों प्रदेशों के लोगों की एक ही पुरानी मांग थी और बहुत अहम मांग थी कि हम पीछे क्यों हैं? भारत का लोकतंत्र इतना बड़ा है तो दादर नागर और दमन दीव लोकतंत्र से वंचित क्यों है? हमारे प्रदेश को भी असेंबली देनी चाहिए । हमारे लोग भी लोकतंत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं । हम इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं । हमारे यहां पर लोकतंत्र नहीं है । वहां पर लोग असेंबली के बिना इतने सालों से रह रहे हैं । हमारी जो असेंबली की मांग है, उसको सही ठहराया गया था । मेरिट के तौर पर वहां होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी गई थी, उन्होंने भी यह निर्णय लिया था कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को पुड्डुचेरी की तरह असेंबली दी जाए । यह रिक्मेंडेशन हुआ है । मैं भारत सरकार से और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला हो ।
सर, दादर नागर हवेली व दमन दीव को असेंबली दी जाए । सर, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । सर, मैंने यहां पर दादर नागर हवेली के बारे में कई मुद्दे उठाए हैं । यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा कुपोषण का था । हमारा आदिवासी क्षेत्र है । यहां पर सबसे ज्यादा कुपोषण की बीमारी है । मैंने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया । मैं आदरणीय रामविलास पासवान साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं जब भी उनके पास गया तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया । उन्होंने कहा कि दादर नागर हवेली आदिवासी क्षेत्र है । वहां जो पीडीएस का सिस्टम है, उसको अच्छी तरह से लागू किया जाए । गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में पीडीएस के तहत जो भी अनाज दिया जा रहा है, उसी तरह से अनाज देने का काम दादर नागर हवेली का प्रशासन करे । यह भी आदेश हुआ था, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार वहां के प्रशासन को निर्देश दे कि गुजरात सरकार ने जो प्रावधान किया है, उसे यहां भी लागू करे । इसी बात के साथ मैं एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।
आपने मुझे यहा पर दो शब्द बोलने का मौका दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद ।
SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I wish to thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the Address given by hon. President. Before I speak on the Motion, I wish to express my sincere gratitude to my late mercurial leader, Puratchi Thalaivi AMMA.
We are the most fortunate to have Narendra Modi Ji as our guiding spirit to lay a strong foundation in the last five years, to make this decade India's decade, and this century India's century. He has set new standards in building the nation. Due to Government's strong commitment, several historic legislations have been enacted.
In a democracy, nothing is more sacred than the mandate given by the people. The people of the country have given this mandate to Government for the making of a new India, a new India in which adequate facilities and new opportunities for growth are available for the poor, Dalits, women, youth, tribals and minorities, a new India, where every region develops, no region is left behind, and where the benefits of modern technology reach the farthest end of society.
I wish to thank the hon. President for including the vision and mission of this Government and its achievements in the last five years to provide a perfect platform for our country to become the world leader in the 21st century.
Our Prime Minister’s success mantra is `Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas’. He is working with full commitment and sincerity. Providing free gas connections to eight crore rural poor women, houses to two crore rural and urban poor, bank accounts to about 38 crore poor, free treatment facility of up to Rs. 5 lakh to 50 crore people, and free electricity connections to over 2.5 crore is a herculean task achieved through our Prime Minister’s sheer commitment and will power.
The abrogation of Article 370 and Article 35A of the Constitution by two-thirds majority in both the Houses of Parliament is not only historic, but has also paved the way for equitable development of Jammu and Kashmir and Ladakh. For this, I wish to thank the hon. Prime Minister and also hon. Home Minister.
In order to ensure the availability of sufficient quantity of potable drinking water to each rural household in the country, the Government has launched the Jal Jeevan Mission. In the coming days, Rs. 3,60,000 crore will be spent on this scheme. This will be one of the greatest achievements of independent India. The Government has launched the Atal Bhujal Yojana with special focus on seven of the most vulnerable States of the country, where ground water level is depleting rapidly. In this regard, I wish the Government to take care of the people of Tamil Nadu and get them their per capita share of water for both drinking and irrigation.
On the special request of the Union Government, an unprecedented increase in Haj quota was made by Saudi Arabia as a result of which a record two lakh Indian Muslims performed the sacred Haj yatra. India is the first country where the entire process of Haj pilgrimage has been made digital and online. The Government is also undertaking 100 per cent digitization of Waqf properties across the country, so that these properties can be utilized for the welfare of the Muslim community. I thank the hon. President for highlighting this achievement of the Government.
Under the Prime Minister Kisan Samman Nidhi, more than Rs. 43,000 crore have been deposited in the bank accounts of more than eight crore farmer families. In January this year, the Government has created a record by transferring Rs. 12,000 crore to the bank accounts of six crore farmers simultaneously. …(Interruptions).
The Government of Tamil Nadu has also initiated such financial assistance to the farmers of the State and have been successfully implementing the schemes of the Union Government to prove that Tamil Nadu is second to none when it comes to follow and implement the developmental and welfare schemes of farmers. …(Interruptions).
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR: I am just concluding. I am very proud to say that my state of Tamil Nadu has been chosen for the Central Government Krishi Karman Award. It may be noted that during the past eight years, under the AIADMK regime, this award has been bagged five times for which the Agriculture Department of our Union Government has congratulated the State Government under the leadership of our Chief Minister and our Deputy Chief Minister of Tamil Nadu.
Through you, I wish to thank the hon. President and hon. Prime Minister Shri Narendra Modi for giving this wonderful platform to us to come together to create a New India. Let us together make a New India and make India the world super power.
With these words, I conclude.
*ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI) : Constitution of India provides under Article 87 for address of Hon’ble President of India to Joint Session of Parliament at the commencement of first session in each year essentially to highlight Government’s policy priorities and developmental plan for the upcoming year. But unfortunately the Address given by Hon’ble President in this Session lacks this very essential feature of constitutionally envisaged President’s Address. Apart from some bogus claims and vague promises, as this Government and particularly Prime Minister would make in every public gatherings, there is no concrete vision introduced in this Address. Neither any definite policy priorities nor any development agenda is put forth in this Address. In effect, I am very sorry to say that, this President’s Address is seen to be a cloning of speech of Prime Minister as he would make every other day on streets. This Address lacks the minimum decorum and substance essential for President’s Address to the Parliament.
This Government is evading from explaining the actual situation in the country at present to the Parliament and President’s Address fails to deal with this situation and has failed to explain how this Government is going to address the real issues of this period. Economists of national and international reputation repeatedly giving warnings about the economic stringency we are facing now. Well known political observers are anxious of the political situation of the country. Intellectuals from all walks are pointing out that the current social and political situation in India is not suitable for a civilized nation with seven decades of democratic history.
The policies of this Government one after the other are destroying the social fabric and economic stability of this country. This Government has already broken backbone of our economy by absurd demonetization and badly implemented GST. People of this country are living in a constant fear and anxiety. BJP has brought all constitutional institutions and media offices under their clutches and control. They are making all efforts to silence scholars and intellectuals by hook or crook. There has never been such a disastrous situation, where people from all walks of life are suffering socially and economically, in the history of independent India. Indian society, which is always secular at its roots, is now being polarized on cast and religious basis. Government of the country itself is dividing its people with hate mongering and divisive policies. Despite all these realities glaring at our face, the President Address keeps absolute silence on all these issues as it is drafted by somebody from some alien planet, who does not know anything about the present situation of this country.
This Government has already made most of the state Raj Bhavans as franchises of party headquarter of BJP by filling up the post of governors with their political volunteers. Most of the governors appointed by this government are acting in complete disregard to the constitutional moralities and well established democratic principles. Some of them are even interfering with day to day political affairs of their respective state and making public statement and addressing media persons every day without any decorum and respect to the position they are holding. For instance, the Governor of Kerala is behaving ditto like party leader of BJP. Now, it is evident from this address of President that this government has made this office also yet another mouth piece of their political outfit. This is nothing but a political speech and falls far short of a dignified Presidential Address. Hence I oppose this motion of thanks.
सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको और अपनी पार्टी को धन्यवाद देती हूं । मैं राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने अपने अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की उपलब्धियों के बारे में बताया है । पिछले पांच सालों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनका जो कमिटमेंट हैं, पिछले 70 सालों में नॉर्थ-ईस्ट में जितना डेवलपमेंट हुआ है, उससे कई गुणा ज्यादा डेवलपमेंट पिछले पांच सालों में मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ-ईस्ट में हुआ है । इसका सीधा-सीधा ऐसा प्रमाण है कि थर्टीन्थ फाइनैंस कमिशन में नॉर्थ-ईस्ट के एनईसी के लिए 3,376 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद फोर्टीन्थ फाइनैंस कमिशन में उसके लिए 5,053 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया था, जो डेढ़ गुणा ज्यादा फंड है । कांग्रेस की जितनी सरकारें थीं, किसी भी प्रधान मंत्री ने एनईसी की बैठक में भाग नहीं लिया । हमारे प्रधान मंत्री ने शिलाँग में जाकर एनईसी की बैठक में भाग लिया, तो उत्तर-पूर्वांचल के लोगों को मालूम हुआ कि हम भारत से बाहर नहीं हैं, हम भारत के पार्ट हैं । भारत में हमारा कोई अभिभावक है । हम लोगों को देखने वाले और सुनने वाले प्रधान मंत्री मिले हैं । 16 साल पहले मोरारजी देसाई एनईसी की बैठक में गए थे, उसके बाद एक ही प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी हैं, जो शिलाँग में एनईसी की बैठक में जा कर उत्तर-पूर्वांचल के प्रति जो प्रतिबद्धत्ता जताई है, उसके लिए उन्होंने काम किया है । उत्तर-पूर्वांचल में गुवाहाटी को छोड़ कर कोई भी स्टेट रेल के मानचित्र में नहीं था । वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक हर एक स्टेट की राजधानी रेलवे के मानचित्र में आ जाएगी, अगरतला बहुत पहले रेलवे के मानचित्र में आ गया है । इसीलिए मैं पूर्वोत्तर के सभी भाई-बहन की तरफ से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं ।
हमारी पहचान भू-राजनीतिक नहीं है । हमारी पहचान भू-सांस्कृतिक है । उत्तर-पूर्वांचल का इतिहास बहुत रिच था, लेकिन पूर्वोत्तर सरकारों ने उसको अलग-थलग कर दिया था, पूर्वोत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया । बोडोलैंड मणिपुर में है, वहां 365 दिनों में से 200 दिन ब्लॉकेड रहता था । त्रिपुरा में उग्रवाद की समस्या थी । बोडोलैंड में 30-40 साल से जो प्रॉब्लम था, उसको प्रधान मंत्री जी ने सुलझा दिया । पहले की सरकार का काम था कि समस्या को लटका कर रखना है, लेकिन हमारी सरकार का काम है, प्रधान मंत्री जी का काम है कि जो समस्या है, उसका समाधान करना है । त्रिपुरा की ‘ब्रू’ समस्या, वर्ष 1997 में मिजोरम से रियांग, भाई-बहन शरणार्थी त्रिपुरा में आए थे । बहुत सरकारें आईं और गईं, लेकिन उन्होंने त्रिपुरा के 35 हजार शरणार्थियों के दर्द को नहीं समझा, लेकिन 23 साल बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस दर्द को समझा और 35 हजार रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा में रहने के लिए 600 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की । मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी और अपने प्रधान मंत्री जो को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमारे ‘ब्रू’ जनजाति के लोगों के लिए स्थायी समाधान निकाला है । बोडोलैंड की समस्या थी, सभी लोग डरते थे । 30-35 सालों में चार हजार लोगों की हत्या हुई थी, उसके बाद संपत्ति का नुकसान हुआ, लोगों को घर-बार छोड़ कर जाना पड़ा, वहां पर हमेशा बंद का आयोजन होता था, इस बड़ी समस्या का समाधान हमारे प्रधान मंत्री जी ने कर दिया है । मैं उसके लिए पूर्वोत्तर की तरफ से, असम की तरफ से हमारे सौराष्ट्र मंत्री अमित भाई शाह और अपने प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।
इसके अलावा हमारे उत्तर-पूर्व के प्राकृतिक संपदा को काम में लिया, जैसे, त्रिपुरा के पाइन एप्पल और बांबू जैसे प्राकृतिक संपदा का व्यवहार करके हमारे उत्तर-पूर्वांचल में साल में कम से कम एक लाख करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकते हैं । प्रधान मंत्री जी ने उस प्रतिबद्धता को नॉर्थ-ईस्ट में दोहराया है । उन्होंने एनईसी को जो पैसा दिया, पहले कोई स्टेट को भी नहीं देखता था, उन्होंने गांवों को सेलेक्ट करके, जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जहां रास्ता नहीं है, वहां रास्ता निर्माण करने के लिए, बिजली देने के लिए, शौचालय का निर्माण करने के लिए एनईसी का जो फंड है, वहां से 30 प्रतिशत फंड खर्च करने के लिए कहा है । जिन्होंने पहले स्टेट को नहीं देखा, वहां पर हमारे प्रधान मंत्री वहां गए और गांवों का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है ।
इसके अलावा, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा बोगीबील ब्रिज है, उसका उद्घाटन हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है । अगले कुछ सालों में उत्तर-पूर्वांचल के आठ राज्यों में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए उनको गैस-ग्रिड से जोड़ने के लिए नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । उत्तर-पूर्वांचल में गैस पहुँचाने के लिए लाइन बिछाई जाएगी । इससे उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों को फायदा होगा, ऐसी प्रतिबद्धता दोहराई गई है ।
माननीय सभापति: मैडम, अब समाप्त करें ।
सुश्री प्रतिमा भौमिक: कृपया थोड़ा टाइम और दीजिए ।
HON. CHAIRPERSON: No, your time is over.
सुश्री प्रतिमा भौमिक : अरुणाचल प्रदेश के लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि यहाँ एयरपोर्ट होगा । वर्ष 2022 तक अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा । यह बात भी उसमें है ।
नॉर्थ-ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग करके रखा गया है । नॉर्थ-ईस्ट का भौगोलिक क्षेत्रफल यूपी जैसा है, जो इंडिया के क्षेत्रफल का 9 परसेंट है । यहाँ की जनसंख्या मात्र पाँच करोड़ है । इसलिए वहाँ पर बहुत-सी संभावनाएँ हैं । उन संभावनाओं को देखते हुए प्रधान मंत्री जी ने उत्तर-पूर्वांचल के लिए न्यू इंडिया की तरह काम करने की प्रतिबद्धता जताई है ।
सिक्किम सहित पूरे उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों को प्रधान मंत्री जी ने ‘अष्ट लक्ष्मी’ कहा है । केवल ‘अष्ट लक्ष्मी’ कहा ही नहीं है, बल्कि उनके लिए वे काम भी कर रहे हैं । अभी उत्तर-पूर्वांचल खुशहाल है । वहाँ उग्रवादी खत्म हो गए हैं । वे कम नहीं हुए, समाप्त हो गए हैं । कुछ लोगों ने कहा कि उत्तर-पूर्वांचल में कुछ नहीं किया है । पिछले पाँच साल में उत्तर-पूर्वांचल में जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुए हैं, उतनी पिछले सत्तर सालों में कई राज्यों में नहीं हुए हैं । मोदी जी ने उत्तर-पूर्वांचल को इतना डेवलप किया, हमको एयर कनेक्टिविटी दी, रोड कनेक्टिविटी दी और अभी ‘भारत माला’ प्रकल्प में आठ हजार करोड़ रुपये का काम त्रिपुरा में होगा । इसी तरह से रेस्ट ऑफ नॉर्थ-ईस्ट में पूरी तरह से रोड कनेक्टिविटी होगी ।
माननीय सभापति: मैडम, मैंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया, so please conclude now.
सुश्री प्रतिमा भौमिक: एसईज़ेड के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं थे । हमारे प्रधान मंत्री जी ने त्रिपुरा में एसईज़ेड दिया है । त्रिपुरा के अगरतला में उन्होंने स्मार्ट सिटी दी है । स्मार्ट सिटी की माँग के अंतर्गत हम लोग नहीं आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा कम करके हमें स्मार्ट सिटी दिया है ।
माननीय सभापति: मैडम, क्या यह आपकी मेडन स्पीच है?
सुश्री प्रतिमा भौमिक: नये भारत के साथ-साथ एक नया उत्तर-पूर्वांचल का गठन करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी प्रतिबद्ध हैं । हम प्रधान मंत्री जी के साथ हैं । इसके साथ ही हम प्रधान मंत्री जी के अभिभाषण का समर्थन करते हैं । आगे चलकर उत्तर-पूर्वांचल भारतवर्ष को एक नई दिशा दिखाएगा और अर्थ-नीति को स्थिर करेगा ।
SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Hon. Chairperson Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks to the Address made by the hon. President of India in the Joint Sitting of the Parliament.
Sir, I oppose the Motion because of the following reasons. I appreciate the vision given in the Address by the hon. President that this decade will be India’s decade and that this century will be India’s century, but I do not know how it can be achieved. Everybody knows, and even the hon. Finance Minister in the Budget Speech accepted the fact, that we are having a slowdown economy. Our GDP is at 4.5 per cent to 5 per cent. The industrial production is coming down. Unemployment is at the highest level during the last 45 years. I am sure that this vision will remain as mission unachieved, and we cannot have a hope to be on the top of the world as far as India is concerned.
Sir, India is being divided on the basis of religion. A lot of discussion has been made in this House itself and agitation is going on all over the country. It is unfortunate that the name of the Father of the Nation was compelled to be brought in by our hon. President for implementing CAA, NRC and NPR.
Sir, I am sure that the Government would not be able to implement these changes by dividing the country on the basis of religion. We have a secular democratic system in India and that is being distorted. This should not be allowed.
The farmers of the country are in distress. I have raised this issue three times in this august House. The farmers, whether they are growing cash crops or food crops, all are facing serious problems throughout the country. They are not getting enough price for their produce. They should get a minimum of 150 per cent over the cost of production. Then only farming will be profitable and they will be able to survive. But they are not even getting the cost of production and the farmers are in distress.
We have entered into more than 14 Trade Agreements with various countries and these Agreements allow import of agricultural produce into our country due to which our farmers are not in a position to compete with the agricultural produce being imported.
We have the largest production of natural rubber in Kerala and around 95 per cent of our country’s rubber production is coming from Kerala. The farmers in Kerala are not in a position to continue with rubber production and they are facing very serious problems for the last 10 years. We have been asking both the State Government as well as the Central Government to give some concessions so that they can come out of their problems. Unless they get Rs. 200 per kilogram of rubber, they cannot go ahead with production of rubber. The Government of Kerala has introduced a programme wherein a minimum of Rs. 150 per kilogram of rubber was assured to them. But that programme is not being implemented now. So, I request the Government of India to implement some programme wherein the rubber farmers will get a minimum of Rs. 200 per kilogram of rubber that they produce.
The different Trade Agreements which our Government has entered into with various countries should be reviewed. These Agreements have been entered into with many countries without being discussed in the Parliament. All these Agreements have been unilaterally entered into by the Government. So, these Trade Agreements should be discussed in the Parliament and only then, they should be allowed to be implemented.
Sir, the President’s Address boasts that the National Clean Air Programme would be implemented in 102 cities. But I am sorry to say that the Government could not give clean air to the people living in the National Capital City of Delhi. When they are boasting of implementing this scheme in 102 cities, I do not know how it is possible and I do not think it is going to be implemented properly.
I have another issue which I want to mention here. Namami Ganga Mission is for cleaning the River Ganga. It is mentioned in the President’s Address that Rs. 7,000 crore have already been spent on this programme and an amount of Rs. 21,000 crore are expected to be spent within a short span of time. But Kerala is having 44 rivers and most of them are polluted. We have the Vembanad Lake is a world-famous backwater lake and this is one of the best tourist spots of the world. So, I request the Government of India that some funds should be allotted for cleaning the Vembanad Lake as well as the rivers in Kerala.
As far as education is concerned, the President’s Address states that the Government is giving priority to education, especially for Kendriya Vidayalayas. Unfortunately, I have to say that the fees in Kendriya Vidyalayas have been increased more than double the amount.
18.00 hrs Now, the parents are asked to pay five years’ arrears in fees. Poor parents find it very difficult to pay back the fees, which is in arrears. I would, therefore, request the Government to waive these arrears, that is, the amount of fees increased in the Kendriya Vidayalayas.
There is one more point. Afterwards, I would conclude my speech. It is about the education loan. They are offering education loans. But there are so many conditions imposed. Last day, I got a reply from the hon. Finance Minister that the education loans are given with certain norms fixed by the IBA and RBI. If you go through the norms, it seems very easy to get this loan. But the banks are still insisting on collateral securities. Applications are not processed within the stipulated 15 days. The applicants are not communicated whether their applications have been accepted or not and the loan sanctioned or not. Hence I would request the hon. Minister to do something about it.
With these words, I conclude. Thank you.
HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, it is 6 o’clock now. I have a list of 10 more speakers to speak on this Motion of Thanks on the President’s Address. If the House agrees, the time for this Discussion may be extended by one hour.
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Not by one hour, but by half an hour.
HON. CHAIRPERSON: We have 10 speakers yet to speak. One hour is all right.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.
HON. CHAIRPERSON: All right. So, the time of the House is extended by one hour.
SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the Minister of State is present here. I have got some urgent work. Please allow me to leave.
HON. CHAIRPERSON: Okay. The Chair has no objection.
Now, Shri Shrirang Appa Barne. Kindly conclude your speech within four minutes. So, make it fast.
*श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): संसद के दोनों सदनों की साझा बैठक के समक्ष दिनांक 31 जनवरी2020 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं ।
इस वर्ष 26 नवंबर 2019 को भारत के संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए हैं और 12 करोड़ देशवासियों ने, सार्वजनिक रूप से संविधान की उददेशिका को पढ़कर देश के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया । 17वीं लोकसभा ने गठन के पश्चात् 7 महीनों का कार्यकाल पूरा किया और इन दिनों में मेरी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए तथा नये भारत निर्माण के लिए लोगों से जो जनादेश मिला है, अनेक नये कानून का गठन किया और संसद में काम करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है ।
मेरी सरकार ने विश्व के अनेकों रैंकिंग के रिकॉर्ड के स्थान पर ऊपर चढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत के आह्वान में बीते 5-6 वर्षों में अपनी बुनियाद मजबूत की है । सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र लेकर चलते हुए गरीबों के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन, उनको पक्के घर, बैंक खाते खुलवाएं,कितने गरीब एवं आम आदमियों के लिए मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली ऐसी कई नये योजना बना कर काम किया, हर गरीब के हित, समानता,सहायता व सुविधओं का ख्याल रखते हुए विश्वास अर्जित किया है ।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का तेज विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 370तथा अनुच्छेद 35ए को हटाया वह भी दो तिहाई बहुमत से संसद के दोनों सदनों से पारित हआ है, यही मेरी सरकार का विश्वास अर्जित करने का एक पहलु है । सरकार ने जम्मू- कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए समान विकास का मार्ग प्रशस्त किया है जिससे इन प्रदेशों की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा तथा प्रशासन और लोकतंत्र के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए यहाँ विकास परियोजनाओं में तेजी से काम होगा ।
जल संरक्षण एवं प्रबंधन को गंभीरता पूर्वक करने हेतु नई सरकार की स्थापना होते ही आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने तथा संवर्धन हेतु सरकार ने नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया । देश के कई राज्यों में जहाँ भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना की शुरुवात की| मेरे रावेर लोकसभा क्षेत्र में जमीन को आर्टिफीशियली रिचार्ज करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB) के माध्यम से मेगा रिचार्ज स्कीम जो देश में स्थापित होने वाली अपनी तरह की पहली एवं पायलट परियोजना है जिसमे सातपुडा की कछार में बज़ाडा नामक झरने वाले क्षेत्र में तापी नदी के बाढ़ नहर निर्माण करके जमीन रिचार्ज कराना प्रस्तावित है । इस महती योजना का तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, दोनों राज्य के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री,माननीय सांसद तथा विधायक की बैठक महाराष्ट्र के जलगाँव डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में हुई और इस योजना के लिए इसका Airborn Survey हेलिकॉप्टर से इन सभी मान्यवरों के साथ पूर्ण हुआ है और इस परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना (DPR)तैयार की है,मैं ऐसे पायलट परियोजना मेगा रिचार्ज को अति शीघ्र केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से निर्माण करने का कार्य शुरू करने का कार्यक्रम शामिल करने की मांग करती हूँ ।
पंत प्रधान ग्रामीण आवास योजना के तहत कई गरीब परिवारों को पक्का मकान का आवंटन हुआ है । यह आवंटन प्रक्रिया Socio-Economic Caste Survey 2011 के आधार पर हर ग्राम स्तर पर प्राथमिकता से गठित की जिसमें SC/ST केटेगरी को पहले शामिल किया और जब तक उस ब्लॉक/तालुक के सब गांव की इस लिस्ट जब आवंटन से पूरी होगी तभी दूसरी केटेगरी के परिवार को आवास का आवंटन होगा| इस प्रक्रिया में मेरे जिले में कई ऐसे गांव जिसमें यह लिस्ट के सभी लाभार्थी परिवार को आवास का आवंटन दो वर्ष पहले ही हो चुका है लेकिन उस ब्लॉक/तालुक के कुछ गांवों में अभी पहली ही प्राथमिकता से गठित की गई लिस्ट में लाभार्थीयों को अभी आवास का आवंटन न होने के कारण दूसरे गांव की दूसरी लिस्ट के लाभार्थी जिनका अपनी प्रतीक्षित लिस्ट में नाम है वंचित रहें है, मेरा यह सुझाव है कि जिस गाँव की पहली प्राथमिकता की लिस्ट के लाभार्थियों को आवास का आवंटन हुआ है दूसरी केटेगरी के परिवार लाभार्थियों को आवास का आवंटन करने के लिए सूचना जारी करें ताकि सरकार द्वारा जल्द से जल्द गरीब परिवारों को पक्का घर मिले व राहत मिले ।
मेरे लोकसभा क्षेत्र में केले का उत्पाद देश में सबसे ज्यादा होने से इन उत्पाद पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज वो भी कम से कम प्रीमियम के साथ जोखिम लागू करने की मांग में इसे किसानों की प्रगति के लिए सरकार के सामने रखती हूँ और केले को फल का दर्जा देकर उसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में शामिल करने की मांग करती हूँ । इस क्षेत्र में खेती के वैकल्पिक उपायों, क्लस्टर आधारित बागवानी के साथ आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निर्माण करने की मांग मैं करती हूँ जिससे केले के उत्पाद की क्वालिटी इंटरनेशनल मार्किट में अपना स्थान ले पाए| मेरे जिले के कई किसान जिन्होंने फसल बीमा के तहत अपना प्रीमियम जमा किया है और अपने फसल बीमा के तहत फसल खराब होने से इंश्योरेंस क्लेम ऑनलाइन सबमिट किया है और कुछ वजह से जैसे खेती जमीन का मालिकाना हक पत्र दो किसानों का एक होने के कारण या नाम लिखने में गलती या कम कृषि क्षेत्र ऐसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने इन किसानों का अभी तक क्लेम दो वर्ष के बाद तक बैंक में जमा नहीं कराया ऐसे सभी देश के किसान जल्द से जल्द यह क्लेम बैंक में जमा करने के लिए उचित कार्यवाही करें ।
हमारी सरकार ने नारी शक्ति को देश के विभिन्न विकास यात्रा का अभिन्न अंग बनाया है इस नींव को और आगे मजबूत करने के लिए महिला किसानों को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने हेतु ऐसे महिलाओं के लिए भी कृषि क्षेत्र में उचित योजना जिसमें केले एवं अन्य फलों की खेती करने वाली महिलाओं को विशेष रूप से उर्वरकों की आपूर्ति एवं सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनाने का सुझाव रखती हूँ ।
किसानों को कृषि उत्पाद के जोड़-व्यवसाय जैसे डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना बढी मात्रा एवं दूध की क्वालिटी और इसकी निरंतरता इंटरनेशनल नॉर्म्स की क्वालिटी के साथ मैच करने के लिए किसानों को नई टेक्नोलॉजी व नये उपकरण से अवगत करने की मांग भी इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से रखना चाहती हूँ जिससे दूध का एक्सपोर्ट हम कई देशों में कर सकते हैं और किसानों की आय दोगुनी करने में कदम आगे बढ़ा सकते हैं इसलिये मेरे लोक सभा क्षेत्र जो 80-90 प्रतिशत कृषि प्रधान है और केले की खेती करते हैं और इस तरह के सेकेंडरी उत्पाद के लिए मेरे क्षेत्र के किसानों के पास समय भी है ऐसे क्षेत्र में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की मांग रखती हूं जिससे हम दूध संकलन में विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं ।
उड़ान स्कीम के तहत मेरे लोकसभा क्षेत्र में जलगाँव एअरपोर्ट में छोटे शहरों को वायुयान से कनेक्टिविटी के लिए जोड़ने हेतु कार्यान्वित किया है, मुंबई जैसे शहर से हाल ही में जोड़ने का काम इसी योजना के तहत किया है । इस जलगाँव एअरपोर्ट को हाल ही में IFRकी परमिशन प्राप्त हुई है जिससे इस एअरपोर्ट पर नाईट लैंडिंग व टेकऑफ की सुविधा कार्यान्वित हुई है इसलिये मेरे रावेर निर्वाचन क्षेत्र से उच्च शिक्षण हेतु कई विद्यार्थी पुणे शहर जाते हैं । इन विद्यार्थियों को कई बार इमरजेंसी काम के लिए आना जाना पड़ता है इसलिये जलगाँव से पुणे तथा आगे दिल्ली वायुयान की सेवा के रूट की परमिशन इस उडान योजना में शामिल करने तथा जल्द से जल्द शुरू करने की मांग इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से करती हूँ जिसका उचित फायदा विद्यार्थी, माइक्रो व स्माल इंडस्ट्री, ग्रामीण क्षेत्र एवं किसानों और विश्वभर से प्रसिद्ध अजंता गुफ़ा आने वाले कई टूरिस्ट को भी मिलेगा ।
"स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल" के तहत ग्रामीण,पिछड़े और निचले स्तर के युवाओं को अपने खेल के मैदान में प्रदर्शन करने का तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन पारदर्शी हुआ है जिसके चलते हाल ही में देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने विश्व में अपने स्थान को नई ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब हुए हैं । भारत देश के प्राचीन खेलों जैसे कबड्डी को ही विश्व स्तर में स्थापित करने में कामयाब हुए हैं । इसी तरह भारतीय खेल खो-खो, लंगड़ी,थांग-ता, मलखांब, कलारिपय्टू,और वल्लान्काली विश्व में स्थापित करने के लिए ऐसे खेल को स्कूल खेलों में शामिल करने से बढ़ावा मिलेगा| ऐसे खेलों के लिए सुचारू रूप से नियम बनाने तथा इन खेलों की पूरे देश में पॉपुलैरिटी करने हेतु बढ़ावा देने की मांग मैं सरकार के सामने रखती हूँ ।
हाल ही में सभी नैरो गेज का बदलाव करके ब्रॉड गेज करने का फैसला लिया है जिसके चलते आधारभूत संरचना व अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन पर हमारी सरकार ने देश में मेरे लोकसभा क्षेत्र से आजादी पूर्व 1918 से आज तक कार्यरत पाचोरा-जामनेर रेल लाइन का भी कन्वर्शन करने का प्रावधान किया है । मेरी सरकार ने उससे आगे चलकर इस कन्वर्शन के साथ इस लाइन को बोदवड़ होकर मलकापुर तक जोड़ने को भी निश्चित किया हुआ है, विश्वभर से प्रसिद्ध अजंता गुफ़ा देखने आने वाले कई टूरिस्ट को सुविधा और मुंबई से सीधे जोड़ने हेतु यह पाचोरा-जामनेर रेल लाइन को पहुर स्टेशन से लेकर अजंता गुफ़ा तक ब्रांच लाइन के माध्यम से जोड़ने की मांग करती हूं । इस कन्वर्शन के साथ- साथ मैंने भुसावल से औरंगाबाद तथा आगे अहमदनगर तक जोड़ने के लिए मांग रखी थी| सरकार ने भुसावल से औरंगाबाद रेल लाइन सर्वे करने का प्रावधान किया है । मै इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से इसे जल्द से जल्द शुरु करके इस महाराष्ट्र की मराठवाडा से दिल्ली एवं कोलकता जैसे शहर से आवागमन को बढ़ावा मिलेगा और इस मराठवाडा विभाग की socio-economic डेवलपमेंट होगी ।
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से ऐसा परिलक्षित होता है कि सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और युवाओं के प्रति समर्पित तथा उन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील है । मेरी सरकार आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी संविधान की मूलभावना का आदर करते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिये कटिबद्ध है और हम देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती इस वर्ष में मनायेंगे ऐसी श्रद्धा के साथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री राकेश सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका पुनः समर्थन करती हूं ।
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 वीं सदी में नए दशक के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केन्द्र सरकार की विभिन्न सफलताओं को रेखांकित किया गया है और आंकड़ों के माध्यम से अनेक योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, इसका ब्यौरा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है । इस भाषण में न्यू इण्डिया की स्थापना की बात की गई है । मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि इस देश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति और राष्ट्रहित के लिए सब मिलकर काम करें । सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है, 2 करोड़ गरीबों को घर दिया गया है, 38 करोड़ गरीबों को बैंक खाते दिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसका जिक्र मेरे नेता आदरणीय बाला साहेब ठाकरे हमेशा करते थे, मुख्य मंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ने उसकी पूर्ति के लिए सरकार को सपोर्ट किया है । यह पहला निर्णय है कि धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने का सरकार ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है,मैं उसका समर्थन करता हूं ।
सरकार का दूसरा निर्णय राम मंदिर के बारे में हैं । सरकार ने राम मंदिर का जो निर्णय लिया है,यह सराहना करने योग्य है, देश के हित में है, अच्छा निर्णय है, मैं इसकी सराहना करता हूं । मेरी पार्टी हमेशा देश हित के निर्णय में, देश के लिए अच्छे निर्णय में, देश की प्रगति के निर्णय में सरकार के बाजू में रही है । सरकार ने बीते वर्षों में ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जिनका मेरी पार्टी विरोध करती है । इनमें मुख्य रूप से नोट बंदी के बारे में मेरी पार्टी ने शुरू से विरोध किया था । नोटबंदी के कारण महंगाई और बेकारी दिन-प्रतिदिन बढ़ी । कई उद्योग बंद हुए, कई युवाओं को रोजगार नहीं मिला । सरकार ने घोषणा की थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज देखा जाए तो कई युवा बेकार हैं । देश में युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है । हमारे यहां पूना, बैंगलुरू और हैदराबाद में आई.टी. हब्स हैं । आई.टी. हब्स में कई युवा बेकार हुए हैं, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कृषि के लिए, खासकर किसानों के लिए बड़े पैमाने पर घोषणा की गई है । सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेगी ।
इस लक्ष्य की घोषणा सरकार ने की थी । लेकिन वास्तव में आमदनी दोगुनी नहीं हुई है । किसानों की हालत अभी भी वैसी ही है । कई सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं । सरकार का उस पर ध्यान नहीं है । महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ है । केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी और बहुत थोड़ी रकम केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को दी है । आज भी बड़ी रकम देना बाकी है । मैं इस तरफ भी केन्द्र सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं ।
महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा आवास योजना की घोषणा की गई थी । कई सारे ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस योजना पर अमल चल रहा है,लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को फण्ड नहीं देने के कारण यह योजना रुकी हुई है । मैं दो-तीन बातें यहां कहना चाहता हूं कि आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है । दूषित पानी पीने से कई सारे लोगों को बीमारियां हो रही हैं । खास तौर से कैंसर की बीमारी हो रही है । इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने नदी विकास प्रकल्प के लिए 3850 करोड़ रुपये की मांग की है । लेकिन सरकार ने उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया है । पूरे देश की नदियों में सुधार करने की आवश्यकता है । सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिन योजनाओं की घोषणा की है,उनको पूरा किया जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।
SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Thank you, Chairman, Sir, for this opportunity to speak in support of the Motion to thank the hon. President for his Address to the Parliament.
The hon. President’s Address lays down a very magnificent and clear roadmap for reconstruction of this great civilisation and rebuilding of a new India. One of the characteristic traits of this Government led by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been its insistence on solving long-pending issues with a very decisive nature. A new India cannot be built without healing the wounds of the past, without addressing the issues that had confronted this nation for a very long time and without bringing closure to a lot of pressing national issues which had drained this country’s energy. It is to the credit of the Prime Minister’s vision and decisive leadership that many issues of the past have been addressed and have been given a closure.
Take for instance Article 370. This issue was pending since the time of our Independence. The Prime Minister’s leadership and this Government’s decisiveness has put an end to this continuous separation, phycological, constitutional, legal and most importantly emotional, that people of Jammu and Kashmir as well as the mainland of India faced for the last 70 years. Article 370 was used as a wedge by Pakistan to further its vested interests in Kashmir and further Islamic terrorism in Jammu and Kashmir. But, Sir, with the abrogation of Article 370, a 70-year old pending problem has been put to rest and we have moved on.
In the same way the issue of tripal talaq has been taken up. A long-pending issue, ensuring justice is given to a young Muslim woman, was addressed decisively by this Parliament and by this Government.
Sir, the injustice was meted out to Hindus of this country 500 years ago, when the great Ram Mandir in Ayodhya was desecrated and demolished by Babar and it had to be redone or rebuilt. People waited for 500 years and in the last so many years, people made continuous efforts legally, constitutionally, politically or through mass movements or through spiritual movements to rebuild this temple.
But it took the Prime Minister and his decisive leadership to ensure that a great and a big issue like this, a festering wound which had created so much of conflict in the society, even that was addressed. Today, it is a great moment, a red-letter day in India’s civilizational history because the Prime Minister addressed the nation and made the statement that the magnificent construction of Ram Mandir is only a few months or a few days away. A big issue is now closed.
In the same manner, whether it was the Bodoland issue, whether it was the issue of Bru or Reang, all of these issues which were pending for the last six decades, seven decades, have been given a closure.
When the country was partitioned, the issue of those people who stayed back in Pakistan and erstwhile East Pakistan was a very important issue that needed to be addressed by this country. No Government decided to take the issue head on. From Mahatma Gandhi to Jawaharlal Nehru to even Manmohan Singh when he spoke in this very house and demanded citizenship rights to Sikhs and Hindus from Pakistan, all of them, irrespective of political parties, spoke in one tone and wanted justice to those refugees who came to India unable to bear the religious persecution in Pakistan. It was our Government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the decisive, visionary leadership of hon. Home Minister Amit Shah ji which passed the historic Citizenship (Amendment) Act to ensure that these persecuted religious minorities get justice.
What is extremely disappointing, what is extremely troubling is that the Opposition of this country knowing full well that these legislations especially the Citizenship (Amendment) Act has nothing whatsoever to do with taking away citizenship from anyone, has gone around the country indulging in a campaign of…*, a campaign of slander misguiding the people of this country. I want to ask all those leaders in the Opposition how they will face the next generation of this country. How will they face the young generation of this country when every single day they are on a campaign based only on untruth and … .* ?
What is happening today in Shaheen Bagh in Delhi is a stark reminder that if the majority of this country is not vigilant, if the patriotic Indians do not stand up to this, the days of Mughal raj coming back and revisiting Delhi is not very far away. What is happening in Shaheen Bagh is fanatic … * masquerading in the garb of Constitutional secularism. Therefore, we must exercise vigilance to ensure that this country will be on a path of true secularism. …(Interruptions)
SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: We will not allow this. …(Interruptions) You are insulting the protesters. …(Interruptions)
SHRI TEJASVI SURYA: Sir, I will not yield. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Kanimozhi ji, if anything is wrong, it will be removed from the record.
… (Interruptions)
SHRI TEJASVI SURYA: Every single day, you have been engaging in a campaign…(Interruptions) You are misguiding the young people of this country. …(Interruptions)
I want to ask all of you. People say CAA is unconstitutional. My question to the Opposition is this. In 2019 the Members of the European Parliament visited Pakistan and came up with the report on the state of religious minorities in Pakistan. I want to ask the leaders in the Opposition. This is what the report says, and I am quoting from the European Parliamentarian’s report because you take their word to be gospel more than the Indian leaders. …(Interruptions)
SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): We do not take them; you take them. …(Interruptions)
SHRI TEJASVI SURYA: I want to ask all of you. …(Interruptions) What did Sonia, a nine-year-old girl belonging to the Christian community have to face? …(Interruptions) She was abducted and she was raped …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Come to the subject.
… (Interruptions)
SHRI TEJASVI SURYA: Sir, Varsha, a 12-year-old Hindu girl was abducted, forcefully converted and she was killed. Monika, a 11-year-old girl from Sikh community was abducted, raped and issued death threats.
What the Opposition is trying to do today is to stop the eleven year old girl and a nine year old girl from getting citizenship here? You are denying them justice. What you are doing is unethical; what you are doing is unjust; what you are doing is inhuman and this country will remember, this country will remember this bigotry of this Opposition. …(Interruptions)
I also want to answer their argument that why is it that the CAA is not giving citizenship to the Muslims of Pakistan and Bangladesh.
Sir, how can both the persecutor and persecuted be seen on an equal footing? Article 14 not only mandates us to treat the equals equally but it also commands that the unequals must be treated unequally. You cannot equalise. You cannot equalise the perpetrator and the persecutor on the same footing. It will be a violation of Article 14 and also the fundamental principle of equality.
Sir, CAA has brought closure to the issue of refugees from these two countries and has heeled the wounds of partition. What the Opposition wants is that the Opposition does not want all of these problems to be closed. They want these wounds to continue festering so that they can continue with their vote bank politics every single day. They want their vote bank politics to continue whereas Sir, we want to build a new India and we know that a new India cannot be built unless the wounds of the past are heeled, the old chapters are closed and new chapters are opened which is why this Government is a problem-solving Government and I am proud to belong to a young generation which is a problem solving generation of India. I represent the problem-solving generation of India which does not hesitate to solve problems.
Sir, I just want to conclude by bringing two important points to the attention of this august House. Winston Churchill while speaking on defining who a fanatic is very clearly said that a fanatic is a person who does not change his mind nor change the subject. I have heard the Opposition Parliamentarians since yesterday. All of them have been speaking only on issues that are destructive to the secular fabric of this country.
Sir, I do not want to spend much time on that because under the leadership of this Prime Minister, a new India is rising and I want to bring your attention to this new India that is rising.
I just want to make two more points. In 1998, when Abdul Kalam Ji was the President of this country, we were all in school and he laid down a very grand vision of 2020: India, a superpower. In his grand vision, he focused on how India could rise to be a technological superpower to achieve the status of a global leader. Today, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, this technological vision of Shri Abdul Kalam has found implementation and execution.
Just three areas in which we will see this all pervasive technology being put into action into good governance. I would not want to take much of your time. I will conclude in two minutes. …(Interruptions)
Good governance is most essential to bring this country out of poverty and to build this new India. And technology is the backbone of governance of our Government.
If we look at Aadhar, DBT, Jan Dhan, mobile, Fastag, Rupay cards, all of these technological platforms today are platforms of good governance. One will realise how all pervasive good governance is based on technology today. Just on the basis of DBT – Direct Benefit Transfer – the country has saved more than one lakh seventy thousand crore rupees.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
…(Interruptions)
SHRI TEJASVI SURYA: Kanimozhi Ji, I want to draw your attention to the fact that one lakh seventy thousand crore rupee was saved. Perhaps you will understand the magnitude if I say that the country lost one lakh seventy thousand crore rupees in the 2G scam. The amount of money that the country lost in the 2G scam, this country is saving just by the Direct Benefit Transfer. Not just that, 121 crore people have got an Aadhaar cards. Sixty crore people have got Ru Pay cards. More than two lakh crore rupees in December, 2019 was the transaction amount under UPIs.
Sir, about 450 schemes of this Government, including important schemes like the Pradhan Mantri Awas Yojana are all based on digital technology, geotagging. You may remember the days of Indira Gandhi Awas Yojana where no beneficiary had clear idea where the money was going. ....(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: You have covered almost all the points. Please conclude.
SHRI TEJASVI SURYA: But, today, from Indira Awas Yojana to Pradhan Mantri Awas Yojana, the country has taken a big leap and has done a full circle of transparency and efficiency. ....(Interruptions)
In 1978, this country had a very big opportunity of becoming the biggest manufacturing hub, the factory of the world. But we missed that last bus of industrialization because the Government of the day was more interested in mandal-kamandal politics. The country’s politicians of that day were in fairy tale of socialism and, therefore, in 1978, when China opened its doors for liberalization, we were sleeping and were in a deep slumber. ....(Interruptions)
But, today, Sir, we have a Government which is pro-active. ....(Interruptions) I must congratulate our Government for sailing with the times. ....(Interruptions)Today, in the Budget, an amount of Rs.8000 crore has been allotted just for quantum computing research in this country. With Industry Revolution 4.0, India will not be a bystander, India will be a leader and will be watching it happen.....(Interruptions)
Sir, I would just want to conclude by congratulating the hon. Prime Minister for the leadership he has given to this country. I must, on behalf of young India, which is at the forefront of this innovation, which is at the forefront of this technological revolution, thank him for giving this much needed leadership to this country. ....(Interruptions) I also thank the hon. President for the blueprint he has put before the nation. Thank you, Sir. ....(Interruptions)
SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Thank you, Sir. Once upon a time, there was an emperor who loved his clothes. He spent all his money and time showing off his fancy new clothes.
One day, two fraudsters, two tricksters came to the emperor. They promised the emperor to make the best clothes he ever had. These tricksters then pretended to stay up the entire night, of making the emperor’s clothes and to sew with needles without any thread. Finally, they went to the emperor and announced that his beautiful clothes are ready.
The fraudsters then asked the emperor to remove his clothes. They pretended to dress him piece by piece with new ones. Finally, the emperor decided to show off his new clothes. When he walked on the streets, nobody dared to question the emperor because he was an emperor. But, one little child shouted out loud that the emperor is naked! Upon hearing our President’s Address, the praises he showered upon this Government’s new India, and, just as the hon. Member, Shri Tejasvi Surya has mentioned about the new generation and the aspirations of New India, I want to know where is it now and where are we? I feel like that child and I wish to ask this House, is not our emperor naked? Is not our emperor naked and fooled by two fraudsters who promised to build a new India?
Our President repeated this Government’s rhetoric of ‘A 5 Trillion Dollar Economy for a New India’. I am flattered and so are the millions of sensible Indians waiting for some magic.
Sir, we are aware, India is having its worst economy in 42 years. For the past six quarters, the GDP growth rate has been falling. The President says that India will become a 5 trillion Dollar economy by 2024. Is it a sensible dream? One of my hon. friends here has pointed out that our economy should ideally be growing at 12 per cent for us to reach a 5 trillion Dollar economy. Look at where we are! We only had 6.1 per cent in the second quarter of the financial year, 2019-20. Will this dream ever happen, or, our emperor still wants to be naked?
Our private consumption is the lowest in seven years. Investments are at a 17-year low at one per cent. Manufacturing is at a 15-year low at two per cent. Agriculture at 2.8 per cent is the lowest in four years.
I wish to ask the Government: Why do you promise this empty dream to the millions of people in this country? And yet, our President repeats after the Government. He has said that the fundamentals of the economy are strong. We must remember that President George Bush had said the same words few weeks before the collapse of Lehman Brothers. We should also know that President Herbert Hoover had said the same line just before the great depression of 1929. I wish to ask this House: Are the fundamentals of our economy really strong? Or, is it that our emperor is naked?
Our President has said that LPG connections – Mr. Raveendranath Kumar mentioned it earlier - were given to eight crore poor Indians, but here is the stark reality that 3.18 crore beneficiaries were declined refilling consumption of 3.21 refills per annum and the prices of subsidised LPG cylinder have increased 13 per cent in the past six months. They do not have the capacity to buy them.
Our President spoke about farmers’ welfare and that his Government deposited Rs. 43,000 crore into eight crore accounts. Here is the reality. An RTI report reveals that almost 75 per cent of farmers have not received three instalments in the first year of our Pradhan Mantri’s Kisan Scheme. To receive the fourth instalment, bank accounts will have to be linked to Aadhaar. Approximately 13 million farmers in UP alone will be affected. How can the President of this great nation represent distorted facts of this Government? Is our emperor not really naked?
I want to ask what the real development in Jammu and Kashmir and Ladakh is that our President is talking about. On August 5, nearly 4,000 persons were detained without any charge – political party leaders were placed under house arrest – and some of them are still nowhere to be seen. All of this is a blatant violation of India’s obligations under international human rights law. The communication blockade imposed on the people of Kashmir is the longest ever Government-imposed internet shutdown in India. The Kashmiri economy suffered a loss of nearly Rs. 18,000 crore. This too is the stark reality of the new India under Modiji’s rule.
In 2018 alone, there have been 86 instances of cow-related lynchings. The conviction rate for violent crimes against Dalits is only 23.8 per cent. The conviction rate for violent crimes against indigenous tribes is a mere 16.4 per cent.
To my horror, our President used the name of Mahatma Gandhi to glorify the wretched law – the Citizenship (Amendment) Act. How could anyone invoke the name of the Father of this Great Nation, who taught nothing but truth and non-violence, to glorify a law that has brought fear and frenzy to 200 million Muslims in India? This Government, unfortunately, is weakening the protection guaranteed to our minorities by our Constitution. And yet, our emperor likes to remain naked! Do we have any economic agenda? Or, are we blindfolded by the fog of political nationalism? I wish our President will come out to face the reality like all of us sitting here and get himself out of his ‘Modi-fied’ reality and acknowledge that India is going through an economic crisis.
Sir, with more power comes more responsibility. Our President is not a rubber stamp. Our President cannot become a rubber stamp. Our President is the most powerful citizen of our great nation. He has the power to declare an emergency, suspend rights, dissolve State Assemblies and even declare the Government bankrupt.
All that I ask him is to come out. I request our President, I plead with the President of India to come out and speak the truth - speak the truth for the sake of the people of this nation and speak the truth for our future generations.
Thank you.
*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Hon. President in his Address opined that the Government has done some historically significant work in fulfilling the dream of Mahatma Gandhi by way of passing the Citizenship Amendment Act. This is historically incorrect. In fact, in South Africa, similar to the Citizenship Amendment Act brought by the present Government here, the then Colonial Government of South Africa had brought the Citizenship Act for Asians. Mahatma Gandhi entered into a big struggle, for the first time in his life, against this Act which tried to snatch away the citizenship rights of Asians. After bringing a similar legislation that was basically opposed by Mahatma Gandhi, you say that you are fulfilling the dream of Mahatma Gandhi. The people who are on the streets protesting against this Citizenship Amendment Act are actually fulfilling the dreams of Mahatma Gandhi in true sense. You are not fulfilling Mahatma’s dream. We are telling here in this august House that infact you are only fulfilling the dream of Godse by passing the Citizenship Amendment Act which spreads hatred. Hon. President in his Address stated that present Lok Sabha has set new record in its performance during the first Session in the last seven decades. But I am sorry to say that the first session of Lok Sabha was conducted without even constituting the Standing Committees and Consultative Committees of Parliament. The Government passed more than 30 bills. Copies of Bills are not even provided to the MPs before its introduction in Lok Sabha. Till date the ruling Ministers have never paid attention to any of the suggestions of the Hon. Members of Parliament. Not only the views of Members in this august House, the views expressed by the Scholars, Historians and Media persons, were not even given importance. In fact, as the present Government which enjoys an absolute majority is engaged in passing legislations aimed to divide the country into segments. Hon. President said in his Address that protestors are the ones who engage in violent activities. Hon. Chairman Sir, it is my duty to remind the Minister of State, who said that the protestors should be fired at, was very well present in the Central Hall of Parliament while Hon. President was delivering his Address. The Member who wanted to displace the protestors was also very much present there. I want to ask you whether such persons are the identities or the decorative pieces of the present Government. Even after suffering head and hand injuries in the violence incited by you, Ayesha Ghosh who remains the real identity of democratic values said that she will use the might of her thoughts against you. Students, who protest by peaceful means holding bouquets of flowers against gun firing and bullets, are the real identities of democracy against violence incited by you. Therefore, I wish to register here that Hon. President’s Address is just a rhetoric coupled with injustice.
श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं ।
महोदय, भारत का संविधान हम सभी देशवासियों का मार्गदर्शक है,लेकिन इसी देश में कुछ दिनों पहले भारत के संविधान को तार-तार करने और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए इस लोकतांत्रिक देश में संविधान की प्रतियों को जन्तर-मन्तर पर सरेआम जलाया गया, लेकिन सरकार द्वारा कोई कड़ा कदम न उठाए जाने पर सरकार की मंशा और नीयत में खोट नजर आती है । मेरा मानना है कि इस तरीके के कार्य करने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इस तरह के मुकदमों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाकर त्वरित रूप से इसका निस्तारण किया जाना चाहिए, जिससे कि देश के संविधान के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे ।
सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 112 जिलों को आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इन जिलों में रहने वाले गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, लेकिन यह आवश्यक है कि सही मायने में जो गरीब हैं, उन्हें बिना किसी भेदभाव के चिह्नित किया जाना चाहिए । यदि इनके चिह्नीकरण में कोई त्रुटि प्राप्त होती है तो चिह्नीकरण करने वाले अधिकारी व चिह्नित व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे गरीबों के हक और हकूकों की लूट न हो सके । मेरे कहने का आशय है कि गरीबों के लिए तो कई सारी योजनाएं बनाई गईं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ कई अपात्र लोगों को मिला है,जिससे गरीब आदमी इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गया है ।
सभापति महोदय, एक तरफ सरकार का कहना है कि 12 सरकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं । सरकार का अपना पीठ थपथपना अच्छा नहीं है । मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि कुछ आर्थिक भगोड़े सरकार की नाक के नीचे से अपना देश छोड़ कर नहीं भाग पाते और इन सरकारी बैंकों के मुनाफे का स्तर कहीं और अधिक होता । जिन कर्मचारियों ने यह अपराध किया है, सरकार उन कर्मचारियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है ।
सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने यह बताया है कि इस्लामिक देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार बढ़ा है । यह सच है और हम भी इसको मानते हैं । लेकिन हम अपने देश में भी देख रहे हैं कि एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है । अत: मुझे यह कहना है कि सरकार यदि संविधान के अनुरूप काम करे तो इस प्रकार के अत्याचारों का स्थान अपने देश में कहीं नहीं रहेगा । अत्याचार चाहे अपने देश में हो, चाहे विश्व के किसी भी स्थान में हो,मैं और हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी इसकी घोर निंदा करते हैं । हम राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करते हैं कि सी.ए.ए. जो कि विभाजनकारी और असंवैधानिक कानून है, उस पर पुनर्विचार करें और इसे वापस लेने की कृपा करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।
*SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon Chairman Sir, I do not have any intention to criticize or blame the Government. But from the experience during the first term of this Government in Office for five years and 9 months during the second term, it is evident that they are to be questioned and brought to book. I want to say that this Government is engaged in wrongdoings on socio, economic and political fronts.
18.38 hrs (Hon. Speaker in the Chair) On the political front, I should say that the Constitutional set up in India is based on democratic values. People can come to streets and protest against the Government and public representatives elected by them if they fail to meet their aspirations. This is their fundamental right. This BJP government incites violence if the people protest against the illegal means or the violation of rights as per law. This Government is also illegally stopping the protestors who want to protest peacefully in a democratic manner. The Government does not accept the democratic values enshrined in the Constitution. They are not capable of ruling this country upholding the democratic values. This is what the experience tells. This Government acts in a dictatorial manner. They are firing at the people who are protesting openly in a peaceful manner. The Government is not only using guns against protestors, even a Minister has made a statement that protestors against CAA will be shot dead. Hon. Prime Minister has not condemned this statement till now. I want to ask why the Prime Minister is keeping silence and whether he is accepting this statement. It is not democracy which uses guns to stop the protestors.
You are violating the Constitution of this country. This Government which came to power through constitutional means has now become so fascist in its approach wanting to dismantle the set up based on parliamentary democracy. This Government is anti-democratic, anti-people and anti-national. That’s why the people are on streets agitating for removal of this Government.
Within a minute I will conclude Sir. Please allow me. Hon Speaker Sir, they are defaming Pandit Jawaharlal Nehru. Public Sector Undertakings were regarded as temples by Pandit Nehru. This Government is engaged in disinvestment of such PSUs, by selling them to Corporate companies and Foreign Direct Investors. The Union Government is selling these Public Sector companies.
On the economic front, as a jolt to self-sufficiency, this Government walks extra mile to protect the interests of Corporates and Foreign Direct Investors.
They are also dividing the society by way of caste, creed and religion. This Government should immediately be removed from power as it has completely failed on socio-economic and political fronts.
I want to give an open challenge to the Government. Are you ready to go for elections once again and get the people’s mandate afresh? Are you ready to get the approval of the people for your actions? I conclude my speech with that challenge. Thank you.
माननीय अध्यक्ष : सदन कासमय बदल गया है कि सीपीआई नए जमाने में नेहरू जी की बड़ाई कर रही है । देखिए समय में परिवर्तन हो गया है ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, जो बोलने के इच्छुक हैं, तीन मिनट में बोलना चाहें, तो सदन में बोलने की अनुमति है,नहीं तो मना कर दें । केवल तीन मिनट ।
श्री जुगल किशोर शर्मा ।
श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट है कि जम्मू-कश्मीर से एक ही सदस्य हैं और हमारी पार्टी का टाइम भी है, इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए ।
माननीय अध्यक्ष : फिर बाकी सदस्यों का समय कट जाएगा ।
…( व्यवधान)
श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने का मौका दिया है । आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में भारत में हो रहे विकास के बारे में बात की और भारत के लोगों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया । उन्होंने बताया कि भारत की उन्नति एवं तरक्की के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।
महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस ने भारत की क्या दुर्दशा कर रखी थी । उस समय महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अफरातफरी का माहौल, असुरक्षा, नार्थ-ईस्ट के प्रदेशों में न विकास और न ही वहां की समस्याओं को सुलझाने का कोई प्रयास और भारत बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया था । यह सारी कांग्रेस की देन थी । जैसे ही मई, 2014 में माननीय नरेन्द्र भाई मोदी देश के प्रधान मंत्री बने, तो उनके नेतृत्व में देश का चहॅुंमुखी विकास शुरू हो गया । मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के देश के हर नागरिक की चिंता की और हर वर्ग को इसांफ देने काम किया । गांव, गरीब, किसान के साथ-साथ युवाओं, माताओं, बहनों के लिए, गांव-गरीब के लिए उज्ज्वला, आयुष्मान, हर घर बिजली, प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से आम आदमी और गरीब आदमी को राहत देने का प्रयास किया और उसमें वे सफल भी रहे ।
अध्यक्ष महोदय, कामों के आधार पर लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट किया और वर्ष 2019 में दोबारा बहुमत के साथ 303 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेन्द्र भाई मोदी प्रधान मंत्री बने और “सबका साथ, सबका विकास” जो नारा था, वह कारगर सिद्ध हुआ ।
अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने पिछले पांच सालों में ऐतिहासिक और साहसिक कदम इस देश की बेहतरी के लिए उठाए और उसके बाद वह क्रम जारी रहा । चाहे 370 की हम बात करें, तो 370 को हटाने का कार्य ऐतिहासिक और साहसिक था, जिसे नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया । हम बताना चाहते हैं कि 370 ने हमें दिया क्या था? आतंकवाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और दूरियां बढ़ाने का काम ही 370 और 35ए ने किया था ।
सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में हुई कि पंचायतों के इलेक्शन कराए गए । इलेक्शन के बाद पंचायतों को अपने अधिकार दिए गए । आज पंचायतों के विकास के लिए जो फंड्स केंद्र से रिलीज होते हैं, उसमें पूरा पैसा पंचायतों के खातों में जाता है । इससे पहले राजीव गांधी, जो प्रधान मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि केन्द्र से 100 रुपये जाते हैं और 15 रुपये ही वहां पहुंचते हैं । वे राजीव गांधी जी थे । आज नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं, जो कहते हैं, वह करते हैं । अगर 100 रुपये पंचायत को भेजते हैं तो 100 के 100 रुपये पंचायत के विकास के लिए पंचायत के एकाउंट में जाते हैं ।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के द्वारा पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि इतिहास में पहली बार अगर बीडीसी के चुनाव जम्मू-कश्मीर में कराए गए, तो नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार में कराए गए । इससे पहले कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की थी ।
आज ब्लॉक डेवलपमेंट काउन्सिल के चेयरमैन ने पदभार संभाला है और विकास कार्यों में जुटे हुए हैं । आज जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अमन और शांति है और विकास की गति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र किया । सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था, सबका साथ सबका विकास । इसके साथ ही एक सपना और भी था, एक भारत श्रेष्ठ भारत । एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने के लिए नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने कदम बढ़ाया और वह सपना आज पूरा हो रहा है ।
महाराजा जी ने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विलय किया था । धारा 370 की कोई शर्त नहीं थी । जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वार्थ की राजनीति के मद्देनजर धारा 370 और 35ए लागू किया । इसे जम्मू-कश्मीर के लोग कई वर्षों तक झेलते रहें । थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता ने कहा कि देखिए, धारा 370 की समस्याओं और दूसरी समस्याओं का समाधान करने से जम्मू-कश्मीर का भला नहीं हो सकता । मैं जम्मू-कश्मीर का रहने वाला हूं । मैं बता सकता हूं कि इसी से भला हो रहा है । आज वहां पर पर विकास के कार्यों की गति आप देखिए । कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने काम किया है और नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश जोड़ने का काम किया है । मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों की तरफ से नरेन्द्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं ।
कुछ लोगों ने कहा, विशेष तौर से कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने कहा, हमारी बहन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया तो एक सुर में अपोजिशन के लोगों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर जेल में है, फारूख अब्दुल्ला जेल में हैं । मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि फारूख अब्दुल्ला के जेल में रहने से जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति होती है तो इसमें ऐतराज क्या है? अगर नहीं तो कोई बताए कि शेख अब्दुल्ला को कई वर्षों तक जेल में किसलिए रखा गया था? उसका भी जवाब दीजिए । वह कई वर्षों तक जेल में रहे थे । अभी फारूख अब्दुल्ला जी को पांच-छह महीने ही हुए हैं ।
मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी वह बाहर आएंगे जम्मू-कश्मीर की अमन-शांति और बेहतरी के लिए बात करेंगे ।
इन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर जेल में है । जम्मू-कश्मीर जेल में नहीं है,पहले जम्मू-कश्मीर जेल में था । जब से धारा 370 का ताला नरेन्द्र भाई मोदी जी ने तोड़ा है,तब जम्मू-कश्मीर जेल से बाहर आया है । जम्मू-कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शिता व्यापार को बढ़ावा दिया है । जीएसटी से पहले दर्जनों टैक्स थे, अब एक ही टैक्स है और वह भी कम हो गया है । सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं ।
अंत में यही कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी का सपना था कि सीएए को लागू किया जाए । विभाजन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिन्दु और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते हैं, अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन पर धर्म के आधार पर प्रड़ताड़ना होती है, वे जब भी भारत आएं, उनका मान-सम्मान है, उन्हें यहां के सिटीजनशिप राइट्स मिलने चाहिए । मैं इसका भी समर्थन करता हूं । करतारपुर कॉरीडोर और दिल्ली की कॉलोनियों के लिए जो कदम उठाए गए हैं मैं उसका भी समर्थन करता हूं । इसके साथ-साथ राम जन्मभूमि के फैसले पर आज प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य सदन में दिया है,मैं उसका भी समर्थन करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद ।
SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): At the outset, I am delighted to inform the House that under the dynamic and able leadership of our Leader, Shri K. Chandrasekhar Rao, the hon. Chief Minister of Telangana, Hyderabad has emerged as no. 1 dynamic city in the country as per the City Momentum Index released by JLL that comprised 129 cities across the world.
Our Government of Telangana is ushering in 2020 as the State’s Year of Artificial Intelligence. Telangana has been at the forefront of emerging technologies such as Artificial Intelligence, Blockchain and drones. Hence, steps may be taken to formulate artificial intelligence-specific incentives for its overall development in the State. Earlier, ITIR was sanctioned for Telangana but could not make much progress despite repeated requests.
Telangana IT/ITES exports have gone up to 16.89 per cent during 2018-19 in comparison with expected national average of around 8 to 10 per cent. Telangana IT sector generated direct employment to 5,43,033 with 67,725 new professionals joining the workforce in the last year. KTR, our IT Minister held a series of bilateral meetings with global industry leaders at the Telangana Pavilion on the sidelines of World Economic Forum held in Davos, Switzerland, in the month of January, 2020 and got a good response from various countries for a clean, positive and a healthy environment, and all the national and international companies are preferring Hyderabad to set up and expand their projects as it has a lot of scope for further development.
Our Government of Telangana is encouraging the women entrepreneurs and workers for start-ups with the provision of incubation, incubators and innovation facilities under ‘We Hub’ and ‘T Hub’ in collaboration with Australia, Switzerland and other countries. Our Government is providing assistance or loan from Rs. 1 lakh to Rs. 1 crore to such women who contribute about 20 per cent and those men who contribute 80 per cent to make women industrialists with the corpus fund of Rs. 25 crore by giving permissions under TS-IPoS by easing the guidelines. For this purpose, funding and other concessions are needed.
Our Telangana Government has already announced the setting up of a Sanitation Hub (S-Hub), an Incubator to promote start-ups and innovation in water, sanitation, sewage water management and waste water recycling to make cities and towns liveable and healthy. For this purpose, a financial assistance of Rs. 25 crore is needed.
श्री अकबर लोन (बारामूला): ऑनरेबल स्पीकर साहब, देर से ही सही टाइम तो मिला । अपनी बात रखने का आपने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं । हज़रात, मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त को दफा 370 और 35ए को रिवोक किया गया, विदड्रॉ किया गया । उसके बाद पूरे सदन को भी और पूरी कौम को कहा गया, पावर दी गई कि आपको हिन्दुस्तान और कश्मीर के लिए ऐसी राजनीति नहीं करनी है जिससे यहां के लोगों में बदएतमादी पैदा हो ।
जनाब, मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूं, आपने कहा कि यहां कोई तालीमी नहीं है,तालीमी प्रोग्राम नहीं है, इसके कारण यहां के अक्सर लोग अनपढ़ हैं । मैं आपको कहना चाहता हूं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे पास 1956 से लेकर, जब कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभाली, और उस वक्त फ्री एजुकेशन प्राइमरी क्लास से आगे तक दी । …(व्यवधान). You are talking all…* SHRI TEJASVI SURYA : You encourage people to throw stones. …(Interruptions)
SHRI AKBAR LONE: You are talking all …* What are you talking? …(Interruptions) * Be seated.
SHRI TEJASVI SURYA: You instigate people to throw stones. You think we do not know? …(Interruptions)
SHRI AKBAR LONE: I know you. Sit down. Do not talk unnecessarily. …(Interruptions) बैठ जाओ, यहां …* नहीं चलती है । सवाल यह है कि यहां पर यह देखना है कि वर्ष 1956 से लेकर उन्होंने प्राइमरी क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दे दिया । यहां के कॉलेजेज देखना चाहिए, कितने कॉलेजेज हैं,5 अगस्त से पहले कितने कॉलेजेज हैं,कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? आप उन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज की तहरीर देख लीजिएगा । इसका मतलब यह है कि हम एजुकेशन में पीछे नहीं थे । इस तरह से अगर हम मानते हैं कि यहां पर तरक्की नहीं हुई, यहां पर तरक्की नहीं हुई है तो जो पुल बनें हैं और अन्य चीजें जो बनी हैं, इसमें शक नहीं है कि ये सब चीजें जो यहां बनाए गए हैं, वह इसी के आधार पर बनाए गए थे । उनको फंडिंग के लिए मरकज ने वक्त-वक्त पर हमें मदद की है और हमने वे चीजें बनाई हैं । आप देख लीजिएगा कि जो कॉलेजेज हमारे पास हैं,जो यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं,उससे पता लगता है कि हमारे पास एजुकेशन में कितनी चीजें मौजूद हैं ।
इसी प्रकार मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन और फाइनेंशिएल कमीशन हैं, ये कमीशन्स कहां से कहां आ गए । ये आज से नहीं हैं । ये बहुत जमाने से चले आ रहे हैं । जब से हमारी आजादी हुई, जब हम 1947 में हिन्दुस्तान का हिस्सा बनकर यहां आ गए,हमने ये कॉलेजेज देख लिए, हमने ये कमीशन्स देख लिए । ये कमीशन्स जो हम आज देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, उसी वक्त की देन है, उस समय कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का क्या रोल रहा है,देख लीजिएगा ।
आपके पास एम्स हैं । पूरे हिन्दुस्तान के अंदर एम्स की बढ़ोतरी हुई है । उसके मुकाबले हमारे पास शेर-ए-कश्मीर मेडिकल इंस्टिट्यूट है । उस इंस्टिट्यूट में बहुत सारे बीमार लोग लाए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है । मैं यह नहीं कहूंगा वह एम्स के पैरलेल है, लेकिन एम्स से कुछ कम भी नहीं है । मेरा एक प्वाइंट यह है कि ये झूठ बोलकर …(व्यवधान)
SHRI TEJASVI SURYA: Sir, he cannot use the word …* It is unparliamentary. He should withdraw it.
SHRI AKBAR LONE: I withdraw. खुश हो गए ! इसी प्रकार मैं टूरिज्म की बात करना चाहता हूं । टूरिज्म के लिए जम्मू-कश्मीर का टूरिज्म बहुत ही मशहूर है । आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? स्पीकर साहब, आप मुतालका टूरिज्म मिनिस्टर साहब से कह दीजिएगा कि वहां पर तीन बड़े झील हैं- वूलर झील, मानसबल झील और डल झील है । इन तीनों झीलों को आप टूरिज्म में शामिल कीजिए । एक और बहुत अहम चीज यह है कि वहां पर जो कमीशन्स हैं, उनको अपने आधार पर चलने दीजिए और साथ-साथ जो उनसे बाबस्ता हैं, उनको और एनकरेजमेंट दी जाए ।
جناب محمد اکبر لون (بارہ مولہ): جناب اسپیکر صاحب، دیر سے ہی سہی وقت تو ملا۔ اپنی بات رکھنے کا آپ نے جو موقع دیا، اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ حضرات، میں اس ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کو دفعہ370 اور 35اے کو ریوک کیا گیا، وِدڈرا کیا گیا۔اس کے بعد پورے ایوان کو اور پوری قوم کو کہا گیا، پاور دی گئی کہ آپ کو ہندوستان اور کشمیر کے لئےایسی سیاست نہیں کرنی ہے جس سے یہاں کے لوگوں می بد اعتمادی پیدا ہو۔ جناب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ یہاں کوئی تعلیمی پروگرام نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہاں کے اکثر لوگ ان پڑھ ہیں ان پڑھ ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ ریکارڈ دیکھ لیجیئے، ہمارے پاس 1956 سے لیکر، جب کشمیر میں شیخ محمد عبداللہ صاحب نے حکومت سنبھالی اور اس وقت فری ایجوکیشن پرائمری کلاس سے آگے تک دی۔ ۔ (مداخلت)۔۔ You are talking all (Not recorded)۔ بیٹھ جاوُ یہاں (کاروائی میں شامل نہیں) نہیں چلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ سال 1956 سے لے کر انہوں نے پرائمری کلاس سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک فری تعلیم مہیا کروائی۔ یہاں کے کالجز دیکھنا چاہئیے، کتنے کالجز ہیں، 5 اگست سے پہلے کتنے کالجز ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ آپ ان کالجز اور یونیورسٹیز کی تحریر دیکھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے نہیں تھے۔ اس طرح سے اگر ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر ترقی نہیں ہوئی، تو جو پُل بنے ہیں اور دوسری چیزیں جو بنی ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ جو چیزیں یہاں بنائی گئیں ہیں، وہ اسی کی بنیاد پر بنائی گئیں تھیں۔ ان کو فنڈنگ کے لئے مرکز نے وقت۔وقت پر ہمیں مدد کی ہے اور ہم نے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیئے گا کہ جو کالجز ہمارے پاس ہیں، جو یونیورسٹیز ہمارے پاس ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ تعلیمی میدان میں ہمارے پاس کتنی چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن اور فائنشیل کمیشن ہے، یہ کمیشنس کہاں سے کہاں آ گئے۔ یہ آج سے نہیں ہے۔ یہ بہت زمانے سے چلے آ رہے ہیں ۔ جب سے ہمارے آزادی ہوئی، جب ہم 1947 میں ہندوستان کا حصہ بن کر یہاں آ گئے، ہم نے یہ کالجز دیکھ لئے، ہم نے یہ کمیشنس دیکھ لئے۔ یہ کمیشنس جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں کی دین ہے، اسی وقت کی دین ہے، اُس وقت کشمیر میں شیخ عبداللہ کا کیا رول رہا ہے، دیکھ لیجیئے گا۔ آپ کے پاس ایمس ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر ایمس کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے ہمارے پاس شیرِ کشمیر میڈیکل انسٹی ٹیوٹ ہے۔ اس انسٹی ٹیوٹ میں بہت سارے بیمار لوگ جاتے ہیں اور ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا ک وہ ایمس کے پیرلل ہے، لیکن ایمس سے کچھ کم بھی نہیں ہے۔ میرا یک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول کر (مداخلت)۔۔۔ I withdraw, خوش ہو گئے۔ اسی طرح میں ٹورزم کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹورزم کے لئے جموں و کشمیر کا ٹورزم بہت مشہور ہے۔ آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں؟ اسپیکر صاحب، آپ متعلقہ ٹورزم منسٹر صاحب سے کہہ دیجیئے گا کہ وہاں پر تین بڑی جھیل ہیں۔ وولر جھیل، مانسبل جھیل اور ڈل جھیل ہے۔ ان تینوں جھیلوں کو آپ ٹورزم میں شامل کیجیئے۔ ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو کمیشنس ہیں، ان کے اپنے آدھار پر چلنے دیجیئے اور ساتھ ۔ساتھ جو ان سے وابستہ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیئے۔۔ شکریہ (ختم شد) डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सबसे आखिर में समय दिया है । मैं तीन दिन से इंतजार कर रहा था । ये हिन्दुस्तान सबका है । सब हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं । चाहे वे किसी धर्म के हों, मजहब के हों, बिरादरी के हों, सबको यही रहना है और हमें इस बात पर फख्र है कि हम हिन्दुस्तानी हैं ।
19.00 hrs लिहाजा हम हिन्दुस्तान में रहकर बेहैसियत मुसलमान की जिंदगी गुजारते हैं । सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह हमारे साथ इंसाफ करे । जब तक देश के अन्दर इंसाफ और हमदर्दी नहीं होगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है । इस वक्त देश में हालात बहुत खराब हैं और लोग शाहीन बाग में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में धरने पर बैठे हैं । वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं । मैं सीएए, एनसीआर और एनपीआर की मुख़ालफत करता हूं । इस बात की मांग भी करता हूं कि सरकार इसे वापस ले । हमारी माँ-बहनें, बेटियां, बच्चियां और बूढ़ी औरतें, बूढे लोग धरने पर बैठे हुए हैं ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एनसीआर का विरोध है या एनआरसी का विरोध है? आपने कहा कि यह एनसीआर का विरोध है ।
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: मैंने यह कहा है कि इस सिलसिले में कोई बात नहीं की गई है । आपने मेरा सारा समय तो ले ही लिया है ।
“मेरी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सिर से तुम्हारे भी कयामत है । ” आप यह समझ लीजिए । इसलिए ज्यादा जुल्म करना अच्छा नहीं होता है । हिन्दुस्तान के अन्दर भाईचारा पैदा कीजिए । इत्तेहाद पैदा कीजिए । अगर मुल्क को नया देश बनाना है, अच्छा मुल्क बनाना है, तरक्की याफता मुल्क बनाना है तो हमें एक-दूसरे से मोहब्बत करनी होगी । हमें एक दूसरे की इज्ज़त करनी होगी । हमारा देश तब ही आगे बढ़ सकता है । आखिरी में, मैं एक शेर पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूं ।
“अभी क्या है कल एक-एक बूंद को तरसेगा मयखाना, जो एहलेज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए । ” हर मुल्क के अन्दर पार्टियां बदलती रहती हैं । हुकूमत बदलती रहती हैं । यहां पर भी एक दिन हुकूमत बदल जाएगी । महामहिम राष्ट्रपति ने यहां पर जो खुतबा पढ़ा और जो पॉलिसी पेश की है, उस पॉलिसी से मुझे इत्तेफाक नहीं है । यहां पर आवाम के लिए बिल नहीं लाया गया है । आवाम के लिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए उसमें कुछ नहीं है । इस देश में महंगाई बढ़ गई है । लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं । हमारी जीडीपी आज कहां पर पहुंच चुकी है ।
ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (سنبھل) : محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سب سے آخر میں وقت دیا ہے۔ میں تین دن سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ ہندوستان سب کا ہے۔ سب ہندوستان کے رہنے والے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، بِرادری کے ہوں، سب کو یہیں رہنا ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ لہٰذا ہم ہندوستان میں رہ کر بحیثیت مسلمان کی زندگی گزارتے ہیں۔ سرکار کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے۔ جب تک ملک کے اندر انصاف اور ہمدردی نہیں ہوگی، تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس وقت ملک میں حالات بہت خراب ہیں، اور لوگ شاہین باغ میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، علی گڑھ یونیورسٹی اور جے۔این۔یو۔ میں دھرنے پر بیٹھے ہیں، وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، میں سی۔اے۔اے۔، این۔آر۔سی۔ اور این۔پی۔آر۔ کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس بات کی مانگ بھی کرتا ہوں کہ سرکار اسے واپس لے۔ ہمارے ماں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اور بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ آپ نے میرا سارا وقت تو لے ہی لیا ہے۔ میری بربادیوں پر نہ مسکراوُں چمن والوں گُزرنی ایک دن سر سے تمہارے بھی قیامت ہے آپ یہ سجھ لیجیئے، اس لئے زیادہ ظلم کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھائی چارہ پیدا کیجیئے۔ اتحاد پیدا کیجیئے۔ اگر ملک کو نیا دیش بنانا ہے، اچھا ملک بنانا ہے، ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی۔ ہمیں ایک دوسرے کی عزّت کرنی ہوگی۔ ہمارا ملک تب ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ آخر میں میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔۔ ابھی کیا ہے کل ایک۔ایک بوند کو ترسے گا مہ خانہ جو اہلِ ضرف کے ہاتھوں میں پیمانے نہیں آئے ہر ملک کے اندر پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ حکومت بدلتی رہتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک دن حکومت بدل جائے گی۔ صدرِ جمہوریہ نے یہاں پر جو خطبہ پڑھا اور جو پالیسی پیش کی ہےاس پالیسی سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ یہاں پر عوام کے لئے بِل نہیں لایا گیا ہے۔ عوام کے لئے غریبوں کے لئے، کسانوں کے لئے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ہماری جی۔ڈی۔پی۔ آج کہاں پر پہنچ چکی ہے۔۔۔ (ختم شد) माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन का समय सात बजे तक था । तीन सदस्य 15 मिनट के अन्दर अपनी बात को समाप्त कर दें ।
SHRI DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Speaker Sir! Thank you for giving me an opportunity. I rise to oppose the Motion of Thanks on the President’s Address.
Sir, it seems to be a basket of empty promises. Agriculture is the backbone of our Indian economy but nothing has been done to address the agriculture sector. The long-standing demand of agricultural loan waiver has not been addressed. Lots of improvements in modern techniques in agriculture like low usage of land with less amount of water to produce more agricultural products, etc. are not being implemented. The schemes are not being given any importance.
There are a lot of PSUs. There has been a downward trend in economy. There is no proper roadmap to put the economy on road. The PSUs which have been brought up by the federal States with a lot of Government efforts, with a lot of struggles, with lot of protests, and with s lot of legal backing have now gone into disinvestment.
There are no signs of investment at all. The disinvestment of Salem Steel Plant, BHEL, BPCL, followed by disinvestment of Air India and soon to be followed by BSNL, shows that the economy is not in place. State federalism is not being given due importance. The Resolution of the State Assembly demanding exemption from NEET has not been taken into consideration by the Government. Besides, the State Cabinet’s recommendation for release of seven persons including that of Perarivalan has not been accepted yet. This Government has a brutal majority, but it is not magnanimous enough to include social justice, empowerment of women and children, down-trodden, and the marginalized. So, I expect the Government to have more inclusive growth in its policy towards State federalism.
This is not only a Government of those who have voted for it. Our State of Tamil Nadu has not voted for this Government, but it represents us also. That is the beauty of the democracy. The long failure of the Government is being seen in curfew being imposed in Kashmir, a lot of leaders being taken into custody, and the ban of internet. The failure of the Government has been seen in the fear of the protest being held at Shaheen Bagh, at the universities, and in use of police force and tear gas at Jamia Milia University and Aligarh Muslim University. The very utterance at the JNU sends shivers down the spine of the Government. The failure of the Government is represented in taking an 11-year old into interrogation. The fear of the Government is also seen in taking a 9-year old in Bidar, who stood against CAA, for investigation. These types of policies are what we are seeing. What we see is sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas which translates into Tamil as ellorukkumana valarchi andellorukkumana oru nambikkai aanaal adhu oru ematramagathan irukkiradhu. It is generally seen as the Government of sabka …* श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): महोदय, मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने सरकार की उपलब्धि भी बताई, साथ ही 2020 भारत का दशक होगा, इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है । नरेन्द्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की लीडरशिप में देश में जो बहुत सारे पुराने इश्यूज चल रहे थे, वे सब एक-एक करके हल हुए है, चाहे वह अनुच्छेद 370 हो, अनुच्छेद 35ए हो, ट्रिपल तलाक हो, बोड़ो इश्यू, ब्रू-रियांग की समस्या हो या फिर श्रीराम मन्दिर हो । नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, दीदी ने विस्तार से नॉर्थ ईस्ट की उपलब्धियां बताई हैं । 72 साल तक नॉर्थ ईस्ट अनदेखा था, लेकिन पिछले पांच सालों से वहां तेजी से विकास हो रहा है ।
टीएमसी की हमारी एक साथी ने कहा कि वे वहां के गार्जियन हैं और देश में डेमोक्रेसी के रक्षक हैं । मेरे दो-चार प्रश्न उनके लिए हैं । देखिए, आज बंगाल में रोज डेमोक्रेसी की हत्या होती है । वहां महामहिम गवर्नर साहब का रोज अपमान होता है । महिलाओं के ऊपर रोज अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस की एट्रोसिटीज हो रही हैं, पोलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, 25 हजार लोग घर से बाहर रहने को मजबूर हैं । केवल दार्जिलिंग पहाड़ में 5,000 से ज्यादा युवा आज घर से बाहर हैं । एमपी और एमएलएज पर आए दिन हमले होते हैं । पीएमजीएसवाई, आरआईडीएफ और मनरेगा में घोटाले हो रहे हैं । चिटफण्ड घोटाला हुआ है । फॉरेस्ट्स राइट्स एक्ट, 2006 अभी तक बंगाल में लागू नहीं हुआ है । दार्जिलिंग हिल के अन्दर वर्ष 2005 से लेकर आज 2020 तक कोई पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं । मुझे मंत्री जी के एक जवाब से पता चला कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच में करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान उस क्षेत्र को हुआ है । म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशन ब्यूरोक्रैट्स के थ्रू चलाए जा रहे हैं । चाय बागान और सिंकोना बागान में काम करने वाले मजदूरों को आज तक लैण्ड राइट्स और पट्टे नहीं मिले हैं । सीएए के बारे में लगातार निगेटिव प्रचार वहां पर हो रहा है और आए दिन हमें सेकुलरिज्म के बारे में पाठ पढ़ाया जाता है । मुझे ध्यान है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी से देश के प्रधान मंत्री होते थे, वे स्वयं, कांग्रेस के मुख्य मंत्री और टीएमसी के बहुत सारे नेता कहते थे कि जो हिन्दू बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए ।
हमारी सरकार ने एक स्टेप आगे जा कर, उन तीन देशों में जितने माइनॉरिटीज थे, सभी को नागरिकता देने का काम किया है । मैं अपने क्षेत्र के कुछ बिन्दु आपके सामने रखना चाहूंगा ।
सर, ऐसा हो रहा है कि लगातार जाने-अनजाने आए दिन गोरखाओं के बारे में गलत बातें बोली जाती हैं और बार-बार उनका अपमान होता है । गोरखाओं के बारे में यह कहा जाता है कि 1950 इंडिया-नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण वे यहां पर सेफ हैं, उनको एनआरसी या सीएए से कोई खतरा नहीं है । मैं यह कहना चाहू्ंगा कि गोरखा का इतिहास हिन्दुस्तान में इंडो-नेपाल ट्रीटी के कारण नहीं है । हमारा इतिहास अलग है । दार्जिलिंग तराई और डुआर्स का इतिहास अलग है, नॉर्थ-ईस्ट का इतिहास अलग है, उत्तराखंड का इतिहास अलग है, जैसे तमिल बोलने वाले श्रीलंकन नहीं होते हैं और बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं होते हैं, इसी तरह नेपाली बोलने वाले सभी नेपाल के नागरिक नहीं है, वे हिन्दुस्तान के ही डेढ़ करोड़ नागरिक हैं । दुर्गामल जी की प्रतिमा पार्लियामेंट के सामने लगी हुई है, उन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है । हरि बहादुर डम्बर सिंह गुरुंग इस काँस्टीटुएंट असेम्बली के ‘कदम - कदम बढ़ाए जा’, गीत की धुन दी । ऐसे हजारों लोग इस देश के लिए आज तक बलिदान देते आए हैं ।
अत: मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि 1941 तक गोरखा हिल ट्राइब के नाते जाने जाते थे, आज वह अधिकार छिना गया है । मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनको पुन: ट्राइबल स्टेटस का दर्जा मिले । अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे क्षेत्र में जैसा कि अभी एक माननीय सांसद जी भी कह रहे थे कि बार-बार गोरखालैंड को लेकर आंदोलन होते रहे हैं । वर्ष 2017 में भी बड़ा आंदोलन हुआ था । आज देश की बहुत सारी समस्या सॉल्व हो गई है । हमारी पार्टी ने वर्ष 2019 में इस बात का जिक्र किया है कि उस क्षेत्र के लिए हम परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जिस तरह से देश के अनेक इश्यूज रिजॉल्व हुए, इसका भी समाधान जल्द से जल्द ढूंढ़ा जाए । इस प्रक्रिया के लिए काम जल्द से जल्द चालू कर दिए जाएं । आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।
एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी मैं आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है ।
मान्यवर, 2014 से पूर्व देश की स्थिति पर गौर करेंगे, तो पूरा परिदृश्य आँखों के सामने आयेगा । देश में कुहासा था, हर आदमी टूटा था, क्योंकि रोज एक घोटाला और एक मंत्री हर महीने जेल जाता था । देश की जनता को लगता था कि देश के भविष्य का क्या होगा, कौन बचाएगा और भष्ट्राचार की कतार में हम सबसे आगे आने लगे थे । सीमाएं असुरक्षित थीं, माताओं-बहिनों की सुरक्षा तार-2 हो रही थी, हमसे वैर रखने वाले देश हमें आँखें दिखाते थे । वे हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते रहते थे । बेरोजगारी मुंह फाड़े खड़ी थी । चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी । कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, माओवाद अपना पैर पसार रहा था । ऐसे में जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने बागडोर सभाली तो पूरे देश में उत्साह का वातावरण आ गया । सभी बातों को कहने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं ।
देश का हर नागरिक उत्साहित हुआ उसके आत्म सम्मान में वृद्धि हुई, आत्म सम्मान से लबालब भर गया । देश को लगा कि अब कोई हमारा रखवाला आ गया, कोई सिरमौर आ गया है । आतंकवाद पर एवं माओवाद पर शिकंजा कस दिया, भष्ट्राचार पर लगाम लगी ।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुर्सी संभालते ही भष्ट्राचार पर लगाम लगाने वाले फाइल पर सबसे पहले साइन किए । सेना में महिला पायलट की नियुक्ति हुई । सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला जज आईं । मातृ शक्ति की सुरक्षा के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया । मोदी जी ने तुरंत SIT का गठन किया, विदेशों से बैक खातों की तलाश हुई, स्विट्जरलैण्ड से करार हुआ, इसके लिए कानून पास किया । सीमाओं की चौकसी बढी, डोकलाम में चीन को पीछे धकेल दिया । चीन की सीमा तक सड़क पहुंचा दी । सेना के बीच में प्रधानमंत्री जी ने दीवाली मनाई । सेना को अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार दिया, जिससे आतंकवादियों के कैम्प एक के बाद एक ध्वस्त हुए । पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा । उरी की घटना के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक कर पूरे विश्व में भारत की सैन्य शक्ति का डंका बजा । पुलवामा की घटना के बाद, एयर स्ट्रा एयरफोर्स' की क्षमता एवं दक्षता के प्रत्यक्ष दर्शन हुए । चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, C.D.S. की नियुक्ति की गई । बेरोजगारी पर लगाम लगाई गई, स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं बनाईं । कौशल विकास योजना से आज हजारों युवक रोजगार पा रहे हैं । किसानों की फसल के नुकसान होने पर कड़े कानून को शिथिल किया ।
किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि सीधे दी गई, जन-धन खाते खोलकर आम आदमी को सम्मान दिलाया गया, बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करके सीधे लाभार्थियों के खातों में धनराशि जा रही है ।
अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह छोड़कर विश्व में प्रथम पायदान पर खड़े हुए, दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनकर फ्रांस को पीछे कर दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, देश की अस्थिर राजनीति को स्थिर किया ।
एक देश, एक टैक्स को लागू करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, का सन्देश दिया । नोटबन्दी करके कालाधन जब्त किया, जिसके कारण तिजोरियों और तहखानों में रखा धन आज कागज़ के टुकड़े हो गए हैं । वर्ष 2009 से 2014 के बीच विदेश मुद्रा के रूप में आए 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाकर वर्ष 2014 से 2019 के दौरान 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा दिया, जिससे विदेशी मुद्रा का भंडार 450 बिलियन डॉलर हो गया ।
माननीय अध्यक्ष: आपकी लिस्ट पूरी हो गई ।
एडवोकेट अजय भट्ट: मान्यवर, यह लिस्ट लम्बी है । इसलिए मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करूँगा ।
मान्यवर, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होते हैं । इसके बिना काम चल भी नहीं सकता है । विपक्ष का काम ट्रेजरी बेंच को राह दिखाना है । लेकिन जब विपक्ष गैर-जिम्मेदाराना होता है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को खतरा होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रभु लोकतंत्र को पुख्ता करने के लिए विपक्ष को सद्भावना और सद्बुद्धि दें, जो भी मोदी जी के विपरीत जा रहे हैं….।
*श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): आज देश के हालात बहुत नाजुक हैं । जिसका कारण CAA, NRC और NPR है । जिसका ऐलान हमारे Home Minister ने संसद में किया था । इसलिए पूरे भारत वर्ष में और विदेश में CAA पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ।
CAA बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए भारत के इस महान संविधान की मूल भावना के विरूद्ध है । पहली मरतबा संविधान में कोई कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है । इसी कारण आम भारतवासी जो सभी धर्मों को मानने वाले हैं इसका विरोध कर रहे हैं । यहां तक कि नौजवान, छात्र, छात्राएं, महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं । चाहे JNU हो, जामिया मिलिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसी तरह देश की अधिकांश यूनिवर्सिटियों में CAA का विरोध हो रहा है ।
आज हमारी माएं, बहनें CAA और NRC पर सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठने को मजबूर हैं । ये वही माएं, बहनें हैं जिनकी तारीफ 3 तलाक बिल पर सरकार ने बढ़-चढ़कर की थी । आज शाहीन बाग, देवबंद जिला सहारनपुर, लखनऊ, पटना आदि जगह पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठी हुई महिलाएं गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही हैं । जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं । जबकि हमारे एक मुख्यमंत्री इन महिलाओं के खिलाफ नाजेबा बोली बोल रहे हैं । जिसका मैं जोरदार विरोध करता हूं और इसी के साथ मैं माननीय प्रधनमंत्री जी को भी बता देना चाहता हूं कि यह प्रयोग नहीं एक संयोग है जिस पर आप ध्यान दें ।
अफसोस की बात यह है कि हमारे सदन के ही कुछ साथियों के द्वारा गांधीवादी प्रदर्शन को हिंसक करने की कोशिश की जा रही है । सरकार का एक प्रतिनिधि गोली मारने के लिए उकसाता है तो दूसरा जिम्मेदार दिल्ली में पार्टी की सरकार बनने पर अपनी लोकसभा क्षेत्र में मस्जिदों को गिराने की बात करता है । इसी तरह इसी सदन का एक साथी देश की आजादी में गांधी जी के योगदान को ड्रामा बता रहा है ।
इन भड़काऊ बयान के कारण ही सिर्फ दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गुंडों के द्वारा तीन बार गोलियां चलाने का काम किया गया जिसमें जामिया मिलिया का एक छात्र जख्मी हुआ है इन बयानात से इनकी मानसिकता का पता चलता है । इन तरीकों को अपने बयानों पर सदन में आकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए । आज इन हालत के कारण पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल हो रही है जिसका उदाहरण यूरोपीय संघ द्वारा देश के हालात पर चर्चा का प्रस्ताव लाना है जिसे आपके हस्तक्षेप के बाद स्थगित किया गया है ।
आज हमें सोचना होगा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है । भाईचारे का ताना बाना टूट चुका है । अर्थव्यवस्था खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट घट गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है । सरकार को चाहिए कि वह इस पर ध्यान दे न कि हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे को आगे बढ़ाये क्योंकि इसमें वोट बैंक की राजनीति की झलक नजर आती है ।
मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश गांधी की विचारधारा से चलेगा । गोडसे की तरह गोलियां चलाना चाहता है तो हम गांधी जी की तरह गोलियां खाने को तैयार हैं ।
मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो बार-बार पड़ोसी देश का हवाला देते हैं और मुस्लिमों पर ताने कसते हैं कि भारत देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा । हम इस देश के मालिक हैं, किरायेदार नहीं हैं ।
मैं प्रधानमंत्री जी ये अनुरोध करता हूं कि वह CAA और NRC, NPR पर सदन में आकर बयान देकर देश की गरीब जनता में फैले भय और अविश्वास के माहौल को खत्म करें ।
मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया बहार आई है चमन पे तो कहते हैं तेरा काम नहीं ।
جناب حاجی فضل الرحمٰن صاحب (سہارنپور): جناب، اسپیکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ · ملک کے موجودہ حالات۔ آج ملک کے حالات بہت نازک ہیں۔ جس کی وجہ سی۔اے۔اے۔، این۔آر۔سی۔ اور این۔پی۔آر۔ ہیں۔ جس کا اعلان ہمارے وزیرِ داخلہ نے پارلیمنٹ میں کیا تھا، اس لئے پورے ملک میں اور غیر ممالک میں وِرودھ پردرشن ہو رہی ہیں۔ · سی۔اے۔اے۔ آئین کے خلاف۔ جناب، سی۔اے۔اے۔ بابا صاحب کے ذریعہ بنائے گئے ہندوستان کے اس عظیم آئین کی بنیادی بھاوناوُں کےخلاف ہے۔ پہلی بار آئین میں کوئی قانون مذہب کی بنیاد پربنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے عام ہندوستانی جو سبھی مذاہب کو ماننے والا ہےاس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ نوجوان، طالبِ علم اور طالبات، خواتین اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چاہے جے۔این۔یو۔ ہو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ یونیورسٹی، بنارس یونورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی اسی طرح ملک کی زیادہ تر یونورسٹیوں میں سی۔اے۔اے۔ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ · شاہین باغ۔ جناب، آج ہمارے ماں بہنیں، سی۔اے۔اے۔ اور این۔آر۔سی۔ پر سڑکوں پر پُرامن طریقے سے دھرنے پر بیٹھنے کو مجبور ہیں۔ یہ وہی ماں بہنیں ہیں جن کی تعریف ۳ طلاق بل پر سرکار نے بڑھ چڑھ کر کی تھیں۔ آج شاہین باغ، دیوبند ضلع سہارنپور، لکھنو، پٹنہ وغیرہ جگہوں پر پرامن طریقے دھرنے پر بیٹھی ہوئی خواتین، گاندھی وادی طریقے پر اپنا مظاہرہ کر رہی ہیں جس کے لئے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جبکہ ہمارے ایک وزیرِ اعلیٰ ان خواتین کے خلاف نازیبہ الفاظ بول رہے ہیں۔ جس کی میں اس ایوان کے ذریعہ سے پُرزور مخالفت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں محترم وزیرِ اعظم صاحب کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پریوگ نہیں ایک سنیوگ ہے جس پر آپ دھیان دیں۔ · گاندھی وادی بنام گوڈسے۔ جناب، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایوان کے · ہی کچھ معزّزساتھیوں کے ذریعہ ہی گاندھی وادی پردرشن کو ہنسک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکار کا ایک نمائندہ گولی مارنے کے لئے اُکساتا ہے تو دوسرا ذمہ داردہلی میں پارٹی کی سرکار بنانے کے لئےاپنے پارلیمانی حلقہ میں مسجدوں کو گِرانے کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح اس ایوان کا ایک ساتھی ملک کی آزادی میں گاندھی جی کے یوگدان کو ڈرامہ بتا رہا ہے۔ جناب، ان بھڑکاوُ بیانوں کی وجہ سے ہی صرف دہلی کے اندر پُرامن طریقے سے پردرشن کر رہے لوگوں پر غُنڈوں کے ذریعہ تین بار گولیاں چلانے کا کام کیا گیا جس میں جامعہ ملیہ کا ایک طالب علم زخمی ہوا ہے۔ ان بیانات سے ان سی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان تینوں کو اپنے بیانوں پر اس ایوان میں آکر ملک کی عوام سے معافی مانگنی چاہئیے۔ جناب، آپ کے ذریعہ سے بتادینا چاہتا ہوں کہ آج ان حالات کی وجہ سے پوری دنیا میں ملک کی امیچ خراب ہوئی ہے۔ جس کی مثال یوروپین یونین کے ذریعہ ملک کے حالات پر چرچا کا پرستاوُ لانا ہے جسے آپ کے مداخلت کے بعد استھگِت کیا گیا ہے۔ جناب، آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا ملک کس دِشا میں جا رہا ہے۔ بھائی چارہ کا تانا بانا ٹوٹ چُکا ہے۔ معاشی حالت خراب ہو گئی ہے، بےروزگاری بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ گھٹ گیا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کسان پریشان ہیں۔ سرکار کو چاہئیے کہ وہ اس طرف دھیان دے نہ کی ہندو اور مسلمان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں کیونکہ اس میں ووٹ بینک کی سیاست نظر آتی ہے۔ جناب، میں یہ بھی بتادینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک گاندھی جی کی وِچاردھارا سے چلے گا، گوڈسے کی نہیں، اگر کوئی گوڈسے کی طرح گولیاں چلاناچاہتا ہے تو ہم گاندھی جی کی طرح گولیاں کھانے کو تیار ہیں۔ محترم، میں ان لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں جو بار بار پڑوسی ملک کا حوالہ دیتے ہیں اور مسلمانوں پر طعنے کستے ہیں کہ بھارت دیش ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، ہم اس ملک کے مالک ہیں کرائے دار نہیں ہیں۔ جناب، میں آپ کے ذریعہ سے وزیرِ اعظم صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سی۔اے۔اے۔ این۔آر۔سی۔ اور این۔پی۔آر۔ پر ایوان میں آ کر بیان دے کر غریب عوام میں پھیلے خوف اور عدم اعتماد کے ماحول کو ختم کریں۔ محترم، میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خون ہم نے دیا بہارآئی ہے چمن پے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ادرا کرتا ہوں۔ (ختم شد) *श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): संयुक्त सभा में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण में निम्नलिखित संशोधन भेज रहा हूं । कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
खेद है कि अभिभाषण में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती के विकास के लिए किसी विशेष योजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण अनुरक्षण और जीर्णोद्धार की योजना को प्राथमिकता देने के बारे में उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती में लघु, उद्यम और बड़े उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती, बलरामपुर में प्राथमिकता के आधार पर पेय जल उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।
खेद है कि अभिभाषण में तटीय क्षेत्रों, जहां लंबी पाण के लिए अपर्याप्त और चुनौतीपूर्ण परिवहन में रहने वाले गरीब समुदायों के योग्य बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों व केन्द्रीय विद्यालयों के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों को स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती व जिला बलरामपुर में जो आकांक्षी जिलों में आते हैं यहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जुड़े एक सरकारी चिकित्सालय, महाविद्यालय की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती व जिला बलरामपुर में बाढ़ से किसानों की फसल नष्ट हुई है । उन किसानों को मुआवजा दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती में हवाई अड्डे को चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाने व बकाया भुगतान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।
खेद है कि अभिभाषण में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती जो अति पिछड़ा जिला है यहां शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए किसी विशेष योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती जो अति पिछड़ा जिला है यहां शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए किसी विशेष योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती को रेलवे लाइन से जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । किसानों के फसल सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । डीजल, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । ओ.बी.सी, एस.सी.,एस.टी., अल्पसंख्यकों को जनगणना कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती में पर्यटन का विकास किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । बाढ़ प्रभावित श्रावस्ती, बलरामपुर, उ.प्र. को विशेष पैकेज देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । वन नेशन-वन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । साठ साल की आयु के ऊपर सभी लोगों को पेंशन देने की योजना के बारे में उल्लेख नहीं है ।
*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा देश को वर्तमान सरकार की उपलब्धियां एवं इच्छाशक्ति को उजागर करते हुए दिए गए मार्गदर्शन के प्रति आभार प्रदर्शित करती हूं ।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्र को विकास पथ पर अग्रसर एवं समस्याओं से मुक्ति दिलाने की दिशा में प्रयासरत रहती है । मुझे उल्लेख करते हुए आनंद हो रहा है कि मान्यवर नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में कार्यरत वर्तमान सरकार द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए पिछले कई दशकों से विभिन्न सरकारों द्वारा हो रही समस्याएं अगली सरकारों को विरासत में समय-समय पर दी जा रही थी । हमने उन समस्याओं को सभी पक्षों के समर्थन एवं देश की एकता, अखंडता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सही प्रयास, सही निर्णय एवं सही दिशा में समाप्त करने का प्रयास सही तरीके से एवं सही नेतृत्व के कारण किया है । जिसमें दशकों से निलंबित एवं विलंबित जानबूझकर लटकाई गई समस्याओं का सुखद समाधान लाने में सफलता प्राप्त की है । चाहे वो भारत के आराध्य श्री राम जन्मभूमि स्थान का विषय हो, तीन तलाक हो या 370 एवं 35ए हो ऐसे कई अन्य विषय जो अब समस्या के रूप में इतिहास बन गए हैं । जिसके लिए मैं वर्तमान सरकार का विशेषकर मान्यवर नरेन्द्रभाई मोदी जी एवं गृह मत्री श्री अमितभाई शाह और सरकार के तमाम अंगों का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूं ।
जब नेतृत्व सक्षम हो, सरकार की टीम मजबूत हो तब देश प्रगति करता है । जब देश प्रगति करता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत भी उस देश का और देशवासियों का सम्मान करते हैं । वर्तमान सरकार के पहले पांच साल भारत को अंदर से मजबूत करने में एवं नीतिगत सुधारों में परिणाम प्राप्त करने वाले रहे । उसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की छवि दैदीप्यमान एवं सर्व स्वीकृत देश की बनी हुई है । जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में और उजागर होगी उसका मुझे विश्वास है । वर्तमान सरकार के निर्णयों के चलते वर्ल्ड बैंक की ईज़ ओफ डुईंग बिजनेस में भारत आज 63वें स्थान पर पहुंचा है । रिसोल्विंग ईनसोल्वन्सिंग की रैंकिंग में भारत 108 पर से 52वें स्थान पर पहुंचा है । ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में 74 से 52वें स्थान पर पहुंचा है । लॉजिस्टिक परफोमेन्स इन्डेक्स में 10 अंकों का सुधार किया है । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की ट्रावेल एंड टुरिज्म कोम्पीटीटीवनेस रैंकिंग में 52 से 34वें स्थान पर पहुंचाया है । यह क्रमांक दर्शाते हैं कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में भारत के नागरिकों के साथ सहकार एवं मेहनत के कारण सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण देश प्रगति पथ पर दौड़ रहा है ।
वर्तमान विरोध पक्ष द्वारा दशकों तक शासन करने के बाद भी हमें जो विरासत मिली थी वो कोई गुलाबी चित्र नहीं था । मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि जब मान्यवर नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला तब देश की स्थिति कैसी थी । अगर आज हमारी सरकार द्वारा 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, 38 करोड़ गरीबों को बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, ढाई करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के दिया गया । विरोध पक्ष का कहना है कि वर्तमान सरकार ने कुछ काम नहीं किया है । मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि हम लोगों ने 6 से 7 सालों में इतना किया तो आपने दशकों तक शासन करते हुए भी इतने करोड़ों परिवार सुविधाओं से वंचित कैसे रह गए । लोग जब तुलना करते हैं तो पता चलता है 2014 के बाद भ्रष्टाचार का एक भी आरोप विपक्ष वर्तमान सरकार पर लगा नहीं सका है । लोगों का यही कहना है कि 2014 से पहले उजागर हुए सभी की सुई एक ही दिशा में मुड़ती है । अगर वो सुई जनता जनार्दन के हित में मुड़ती है तो शायद देश का चित्र कुछ और होता और करोड़ों परिवार इतने सालों बाद सुविधाओं से वंचित नहीं रहते ।
आज देश की स्थिति यह बन गई है कि मान्यवर नरेन्द्रभाई मोदी जी के कद का कोई नेता विरोध पक्ष के पास न होना एवं उनकी टीम की तरह काम करने वाला नेतृत्व न होने के कारण आज मान्यवर प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हुए विरोध पक्ष देश का विरोध कब करने लगे यह उनको पता ही नहीं चलता । आज कांग्रेस के राहुल गांधी हो या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हों उन्हें भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले गैंग के साथ खड़े रहने में गर्व महसूस होता है । महात्मा गांधी जी एवं जवाहर लाल जी की दुहाई देने वाले लोगों को उन्हीं की सरकार के द्वारा और उन्हीं के नेतृत्व में किए गए समझौतों और निर्णयों को जब वर्तमान सरकार पूर्ण करने में लगी हो तब उनकी विरासत लुटने जैसी अनुभूति होती है । एक समय पूरा देश वंदे मातरम्, भारत माता की जय कहने में गर्व महसूस करता था । छोटे बच्चे इनकलाब के नारे लगाते हुए अंग्रेजों के जुल्म के आगे टक्कर लेते थे । वे आज भी शहीद के तौर पर देश में सम्मानित हैं । वर्तमान सरकार का विरोध करते-करते विरोध पक्ष राजनीति में इतने निम्न स्तर पर आ गया कि शाहीन बाग जैसे प्रयोग के माध्यम से छोटे बच्चों तक को चुनी हुई सरकार के विरोध में एवं देश के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया है । आज जनता सोच रही है कि उसे कैसा भारत चाहिए । वर्तमान सरकार के माध्यम से भविष्य का भारत या वर्तमान में जिनको जनता ने नकारा है, ऐसे लोगों के माध्यम से भविष्य का टुकड़े-टुकड़े भारत निश्चित तौर पर भारत की जनता वर्तमान सरकार के नेतृत्व में दैदीप्यमान समर्थ एवं शक्तिशाली भारत की आकांक्षा रखती है और जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मान्यवर नरेन्द्रभाई मोदी जी एवं अमितभाई शाह के नेतृत्व में कार्यरत सरकार का जो दस्तावेज मान्यवर राष्ट्रपति महोदय द्वारा अभिभाषण के रूप में जनता के समक्ष रखा गया है वहीं जनता की अकांक्षाओं को पूर्ण करेगा । यह विश्वास लोगों के मन में है और इसलिए मैं मान्यवर राष्ट्रपति महोदय का अभार प्रकट करते हुए आभार प्रस्ताव पर अपना समर्थन व्यक्त करती हूं ।
*डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): महिला सांसद होने के नाते मुझे खुशी है कि इस सदन में 78 महिला सांसद चुनकर आई हैं तथा दुगनी खुशी है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का दूसरी बार बजट भी एक महिला ने ही पेश किया है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महिला सशक्तीकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है । 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति मिली है, सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को जड़ से मिटा दिया है । आज हमारी मुस्लिम बहनों को सम्मान से जीने का अधिकार मिल गया है । शौचालय से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है । राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में महिलाओं को भागीदार बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो इस सोच के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी आगे बढ़ रहे हैं, जब माननीय मोदी जी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने महिलाओं के सम्मान में रजिस्ट्री फीस समाप्त कर दी थी ।
हमारी सरकार ने देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा इसके लिए प्रतिबद्ध हैं । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के काम करते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा को आगे बढ़ाया है । देश के 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान कर विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की और अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीज इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं । मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।
*श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा):सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अभार व्यक्त् करना चाहूंगा, उन्होंने अपने अभिभाषण में जिस नये उन्नतशील तथा प्रगतिशील भारत का विजन प्रस्तुत किया है, आशा करता हूं हम सभी मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण में गति देने के काम करेंगे और साथ ही साथ उनके विजन "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" को मूर्त रूप प्रदान करेंगे जिससे कि सभी भारतीय चाहे वह शहरों में रहने वाले नागरिक हो या गांव में रहने वाले हमारे ग्रामीण कृषक भाई हो या जंगलों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहन हो सभी को विकास की नई धारा से जोड़कर नए भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे चाहे पूज्य बापू जी का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबासाहब आंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की नीति हो, सरदार पटेल जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीन दयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्शन हो, हम सभी लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे । साथ ही साथ विश्व पटल पर एक नई शक्ति के रूप में भारत को उभारने का जो विजन आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे समक्ष अपने भाषण में प्रस्तुत किया है उनके प्रति सहृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ ।
मैं सरकार को आगामी कार्यकाल के लिए बधाई देना चाहता हूँ आशा करता हूँ कि जिस तरह पूर्व कार्यकाल में सत्य, निष्ठा और राजनीतिक इच्छाशक्ति, पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य किया उसी प्रकार हम इसे आगे भी जारी रखेंगे ।
हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून हो, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून हो, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून हो, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफट संशोधन कानून हो, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सज़ा सख्त करने वाला कानून हो,या सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून हो, जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं ।
हमारी सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के लिए भी निरंतर प्रयासरत है ।
आज सात दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं, जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं । संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान,उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, DBT तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल पा रहा है ।
हम आज भी अपने नारे जय जवान जय किसान जय विज्ञान की महत्ता को समझते हुए अपने सरहद की निगरानी करने वाले जवानों के बच्चों के लिए नेशनल डिफेंस फंड के तहत मिलने वाली राशि में वृद्धि तथा उनके राज्य के पुलिस के बच्चों को भी शामिल किया गया है जवानों की शहादत को सलाम करने के लिए इंडिया गेट पर एक नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण भी किया गया है । निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार 25 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है । इसी महीने 2 जनवरी को, एक साथ 6करोड़ किसानों के बैंक खाते में12 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करके मेरी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है । साथ ही हमारी सरकार खेती के वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रही है । क्लस्टर आधारित बागवानी के साथ ही ऑर्गेनिक खेती के प्रचार और प्रसार पर भी काम कर रही है । शहद उत्पादन को लेकर किए गए सरकार के प्रयासों से शहद उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । शहद का निर्यात भी दोगने से अधिक हो गया है । इसी उपलब्धि को और बढ़ाने के लिए नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन को स्वीकृति दी गई है ।
हमारी सरकार एक ऐसे नये भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो या जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करता हो या एक ऐसा नया भारत, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं । एक ऐसा नया भारत, जिसमें गरीबों, दलितों,महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी । एक ऐसा नया भारत,जिसका हर क्षेत्र विकास करे, कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे, तथा एक ऐसा नया भारत, जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे ।
मैं नई सुधारों तथा योजनाओं के साथ आई हमारी नई स्वास्थ नीति की सफलताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है तथा वह आर्थिक रूप से और कमजोर होने से बच गए हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव परिवार और देश,दोनों के विकास पर पड़ता है । हमारी सरकार स्वास्थ को लेकर समग्रता के साथ काम कर रही है । प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और क्यूरेटिव हेल्थकेयर, हर स्तर पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं । स्वच्छ भारत अभियान,जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देशवासियों के स्वास्थ में सुधार लाने में सहायक हो रही हैं । आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है । प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीबों को लाभ मिल चुका है । इसके साथ ही 27 हज़ार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी तैयार हो चुके हैं ।
जैसा कि हम सब जानते हैं जल है तो कल है की महत्ता को समझते हुए सरकार ने ना केवल नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है अपितु हर गांव हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए इस बाजार में प्रतिबद्धता भी दिखाई है । साथ ही आगामी वर्ष में गंगा नदी पर कार्गों की आवाजाही भी सुनिश्चित की है जिससे ना केवल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि महंगाई पर भी लगाम लगेगी और यह पर्यावरण के प्रति भी एक सकारात्मक कदम होगा| हमारी सरकार द्वारा नदी जल मार्गों का विकास भी किया जा रहा है । दिसंबर 2019 में पहली बार नेशनल वाटर वे -2 के जरिए असम के पांडू तक कार्गो कंटेनर पहुंचा है । इस वर्ष जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के जरिए गंगा नदी पर हल्दिया में मल्टीमोडल टर्मिनल और फरक्का पर नैविगेशन लॉक पूरा कर लिया जाएगा । हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक गंगा नदी पर बड़े ट्रांसपोर्ट कार्गो भी चलाये जा सकें ।
“यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमंते देवता"
हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है । महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में 6 सौ से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं । महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया गया है । ऐसे मामलों में न्याय तेजी से मिले, इसके लिए देशभर में1 हज़ार से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे । यह भी तय किया गया है कि Women Help Desk का विस्तार,देश के हर पुलिस स्टेशन में किया जाए । बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों में सरकार ने फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है ।
हमारी सरकार की ही पहल तथा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण एक ओर जहां बालिका भ्रूण हत्या में कमी आई है वहीं बालिकाओं के सम्मान तथा शिक्षा के अवसर भी प्राप्त हए हैं साथ ही महिलाओं को आज से स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें मद्रा योजना के तहत लोन भी मुहैया कराए जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है ।
हमारी सरकार, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है । 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर,लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है । हमारी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर क्षेत्र के गरीबों के हित में, समानता के साथ, सहायता व सुविधाएं पहुंचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपने अभिभाषण में जिस नये उन्नतशील तथा प्रगतिशील भारत का विजन प्रस्तुत किया है, आशा करता हूं, हम सभी मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण में गति देने के काम करेंगे और साथ ही साथ उनके विजन “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” को मूर्त रूप प्रदान करेंगे | जो कि आने वाले दशक वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति तय करेगा । इसी दशक में दुनिया को न्यू इंडिया का समावेशी, समृद्ध, समर्थ और सशक्त स्वरूप दिखाई देगा । इसलिए,हम सभी प्रत्येक सदस्य का तथा हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें ।
जय हिन्द ! जय भारत ! *श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं माननीय सासंद प्रवेश वर्मा जी द्वारा पेश किये गये महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं ।
हमारी सरकार ने दोबारा गठन के तुरन्त बाद जनहित में कई ऐतिहासिक फैसले लिये जो सराहनीय है । मुस्लिम महिलायें जो सदियों से मुस्लिम समाज द्वारा प्रताडित की जाती थी, उनको जब चाहे मुस्लिम पुरूष तलाक दे देते थे । उसके बाद उनका जीवन नारकीय हो जाता था, ऐसी महिलाओं को इस उत्पीडन और अत्याचार से उभारने के लिए हमारी सरकार ने तीन तलाक प्रथा को कानून द्वारा समाप्त कर दिया । यह कानून बनने के बाद मुस्लिम समाज में इस कुप्रथा पर काफी हद तक अंकुश लग गया और मुस्लिम महिलाओं ने राहत की सांस ली ।
जम्मू-कश्मीर में हालात के बारे में हम सब भलीभांति जानते हैं । वहां आतंकवादियों की गतिविधि चरम सीमा पर थी । जैसे कि आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को अपने कब्जे में ले रखा था । उनका खौफ वहां के रहने वाले लोगों के चेहरों पर हमेशा बना रहता था । रोज घाटी में आतंकी हमले होते थे उससे अनेकों लोग अपनी जान गवां देते थे । इसकी वजह से वहां का कारोबार ठप हो गया था । सैलानी वहां जाने से डरते थे, पर्यटन लगभग समाप्त हो गया था । ऐसे समय में हमारी सरकार ने एक दृढ फैसला लिया और वह फैसला था अनुच्छेद 370 और 37ए, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने का, उसके संविधान से हटाने का, और जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बाटने का । एक हिस्सा लद्दाख और दूसरा जम्मू -कश्मीर । इन दोनों प्रांतों को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित कर देना । करीब 6 महीने के दौरान जबसे जम्मू-कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया है,आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है और ऐसा कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आतंकवाद घाटी में अपनी आखिरी सांस ले रहा है । अब घाटी में अमन चैन है ।
केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए हर संभव मदद कर रहा है । वहां के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बडे पैमाने पर भर्ती की जा रही है जिससे कि वहां के युवा गलत राह पर न चले । जम्मू-कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर अनेक विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं । अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर 36 मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया । यह दौरा यह देखने के लिए था कि उनके विभाग के अन्तर्गत जो कार्य जम्मू-कश्मीर में चल रहे है,वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है । इन मंत्रियों ने वहां के स्थानीय नागरिकों से भी वार्तालाप किया और यह जानना चाहा कि उनके इलाके में किस चीज का अभाव है और उनकी क्या मांग है । कई माननीय मंत्रियों ने नये कार्यों का शिलान्यास किया और कई मंत्रियो ने जो कार्य सम्पन्न हो गये उनका उद्घाटन किया । इस तरह से केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास पर पूरी मेहनत कर रही है । भ्रष्टाचार पर भी वहां लगाम लगी है । प्रशासन में जो कर्मचारी संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है, ऐसे कदमों से घाटी के माहौल में उत्साहजनक परिवर्तन हुआ है ।
तीसरा मुद्दा है राम जन्म भूमि का । यह मुद्दा सदियों से विवादो में घिरा हुआ था, अनेकों सरकारें आईं और गईं लेकिन इस मुद्दे का समाधान किसी भी सरकार के दौरान नहीं हुआ । यह श्रेय भी हमारी सरकार को ही जाता है कि इसके पहले ही वर्ष में इस ज्वलित मुद्दे का समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया ।
चौथा मुद्दा नागरिकता संशोधन कानून का । पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के हजारों हिन्दू और दूसरे समाज के अल्पसंख्यक जैसे जैन, बौद्व,सिख और ईसाई आदि जिनको उन देशों में प्रताड़ित किया गया था, उनकी असमत को लूटा गया था, वे भागकर हिन्दुस्तान में आ गये ताकि वे स्वंय और अपने परिवारों को दुष्टों की प्रताड़ना से बचा सके । ये लोग हमारे देश में गुमनामी की जिन्दगी जी रहे हैं । इनके पास न कोई नौकरी और न कोई दूसरा काम ।
ये लोग हिन्दुस्तान की नागरिकता से महरूम थे कि बिना इस देश की नागरिकता हासिल किये इनका जीवन कष्टमय था क्योंकि इनको यहां किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था । इनकी बहुत समय से मांग थी कि इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाये । कई सरकारें आई और गई । किसी ने भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया । यह तो मोदी सरकार ही है जिसने इनकी सुधबुद्ध ली ओर इनको नागरिकता दिलाने के लिए कानून दोनों सदनों से पास करवाया । यह एक बहुत बड़ा मानवीय कार्य है । इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और भारत की संसद बधाई के पात्र है ।
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।
*श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देना चाहती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने बजट सत्र के प्रथम दिवस पर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के माध्यम से हमारी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया ।
वास्तव में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल देशवासियों के लिए स्वर्णिम काल रहा है और आगे भी रहेगा ।17वीं लोक सभा के विगत 7 माह का कार्यकाल ने विशेषतः नया कीर्तिमान स्थापित किया । हमारी सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के साथ तीन तलाक जैसे हो रहे जघन्य अपराध को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के हित में इतिहास रचा गया है ।
हम नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से ऐसा नया भारत का निर्माण करने की दिशा में अग्रसर हैं, जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो, जिसमें विकास के नए अध्याय स्थापित हों,जिसमें गरीबों, महिलाओं व पिछड़ों को पर्याप्त सुविधा के साथ,आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों,जिसमें हर क्षेत्र का उत्थान हो तथा आधुनिक टेक्नॉलाजी का लाभ समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को प्राप्त हो । एक ऐसा नया भारत जिसमें औद्योगिक क्रांति अग्रणी भूमिका का निर्वहन करे ।
वर्ल्ड बैंक की Ease of doing business की रैंकिंग में भारत 79वें स्थान से चढ़ते हुए आज 63वें स्थान पर है । वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की Travel and Tourism Competitiveness रैंकिंग में भारत 52वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है ।
हमारी सरकार की सकारात्मक सोच का परिणाम है कि 8करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है । 2 करोड़ गरीबों को घर,लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन बिना भेदभाव के पूर्ण पारदर्शिता से प्रदान किया गया है ।
हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण जम्मू-कश्मीर से धारा 370 व 35ए को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है ।
हमारी सरकार द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख लोगों की आशा थी कि उन्हें मालिकाना हक मिलेगा इसी दिशा में सरकार ने 1700 से अधिक कॉलोनियों से अधिक के लोगों को मालिकाना हक प्रदान कर उनके वर्षों के सपने को साकार करने का अभूतपूर्व व ऐतिहासिक कार्य किया है ।
हमारी बहनों व बेटियों को सबसे ज्यादा समस्या तब होती है जब उन्हें पानी के लिए कष्ट हो और देश में आज भी 15 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पाईप से पानी की सप्लाई नहीं होती और किसी तरह पानी की व्यवस्था होती है तो वह दूषित रहता है । दूषित पानी के सेवन से शरीर और स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव होता है । हमारी सरकार ने पानी की समस्या से निवारण हेतु जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है और आने वाले समय में इस योजना के लिए 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे तथा जिन राज्यों जहां भूजल स्तर तीव्रता से घट रहा है, ऐसे राज्यों के लिए विशेष रूप से अटल भूजल योजना प्रारंभ करना ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कदम है ।
दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु हमारी सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में लगभग 900 करोड़ रुपये के उपकरण वितरित किए गए हैं । सरकार द्वारा दिव्यांगजनों का नेशनल डाटाबेस बनाया जा रहा है और 25 लाख दिव्यांगजनों को e-unique Identification Card जारी किए जा चुके हैं । दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में यह भी अति महत्वपूर्ण कदम है ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को बैंक खाते के माध्यम से 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराना तथा 2 जनवरी को एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खाते में12 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करना किसान व कृषि कल्याण के क्षेत्र में सरकार का ऐतिहासिक कदम है ।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना हमारी सरकार की सराहनीय व अभिनंदनीय पहल है ।
हमारी सरकार द्वारा महिला स्वस्थ्य के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है । प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 1करोड़ 20 लाख महिलाओं को लगभग 5 हजार करोड़ रुपये सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित करने के साथ ही मिशन इन्द्रधनुष के तहत 3 करोड़50 लाख शिशुओं और लगभग 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना तथा सिर्फ 1 रुपये में "सुविधा " नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने की पहल महिला स्वास्थ्य की दिशा में ऐतिहासिक व अभूतपूर्व कदम है ।
हमारी सरकार के प्रयासों से महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान से अभी तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं । इन महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना भी सराहनीय कदम है । प्रथम बार अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में भी कार्य करने की अनुमति देना समानता के अवसर तथा नारी सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला है । समानता के उद्देश्य से ही महिलाओं को पहली बार सैनिक स्कूल में दाखिला प्रदान करना तथा मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति भी नारी सशक्तिकरण व समानता के अवसर प्रदान करने की दिशा में अति महत्वपूर्ण पहल है ।
हमारी सरकार महिला सुरक्षा की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए 600 से अधिक वन स्टॉप सेंटर बना चुकी है । महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान हेतु राष्ट्रीय डाटाबेस से तैयार करना व देशभर में 1 हजार से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने सहित देश के हर पुलिस स्टेशन में Women Help Desk का विस्तार का निर्णय देना अभिनंदनीय पहल है ।
स्किल इंडिया के माध्यम से गरीब व पिछड़े क्षेत्र के छात्रों व छात्राओं के कौशल में उन्नयन हो रहा है, मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी भी कौशल उन्नयन योजना के माध्यम से लाभान्वित हो रहा है ।
मैं एक बार पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करती हूं ।
*प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी महामहिम के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करते हैं । हम आभारी हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने सरकार की उपलब्धियों को माननीय सदन के सदस्यों तक पहुंचाया । मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने के लिए संक्षेप में अपने विचार रखती हूं ।
मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि 2019 में मोदी सरकार ने देशवासियों के निर्माण की बात कही है । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है । माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आज के समय से बहुत आगे दूरदर्शिता वाली सोच रखती है । यह सरकार युवाओं और देश के हित के लिए परंपरागत विषयों से अलग नई दिशाओं में बढ़ने का प्रयास कर रही है । यहां मैं अल्लमा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहती हूं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं अगले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प कि भारत 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनेगी को सरकार निश्चित पूरा करेगी ।
इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, 3-डी, प्रिंटिंग, डी.एन.ए. डाटा स्टोरेज और क्वांटम कम्प्युटिंग जैसी प्रौद्योगिकियां विश्व की अर्थव्यवस्था की पटकथा लिख रही है । इसी नीति के अंतर्गत, उन्होंने इस बार के बजट में कई नए क्षेत्रों में वित्तीय प्रावधान किए हैं । उन्होंने क्वांटम तकनीक पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है । इसके लिए आठ हजार करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है । इस तकनीक की उपयोगिता से भारत इलेक्ट्राफनिक्स उत्पादों, चिकित्सा जांच, नई दवाइयों की खोज, डाटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट, रेलवे जैसे कई क्षेत्रों में बहुत उन्नति कर सकेगा । इसी तरह, भारत के जेनरिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिए दो राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जो आगामी पीढ़ी की चिकित्सा, कृषि और जैव विविधता के प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सरकार नई तकनीकों का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑनलाइन सेवाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है । इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द होम से जोड़ने के लिए भारत नेट योजना में 6000 करोड़ रुपये दिए गए हैं । इससे देश में ग्राम पंचायतें इंटरनेट आधारित सेवाओं से जुड़ सकेंगी और आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी दी जा सकेगी । देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, इसे और प्रोत्साहित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ डाटा सेंटर पार्क बनाए जाने की योजना है, जिससे वेबसाइटों पर जाने वाला हमारा डाटा विदेश के डाटा सेंटरों पर स्टोर करने की मजबूरी न रहे । देश में ही डाटा सेंटर होने से इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो सकेगी ।
जिस प्रकार महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबा साहेब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, सरदार पटेल का एक भारत श्रेष्ठ भारत का सकल्प हो, दीन दयाल उपाध्याय का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्शन हो, हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे । मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि इस सरकार की मंशा है कि देश के हर कोने के आखिरी आदमी तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे । आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना, मातृवंदन योजना सरकार की ऐसी ही कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं । आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत हर परिवार को इलाज के लिए पांच लाख रुपये सालाना की मदद दी जा रही है । इस योजना को 23 सितम्बर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रांची से शुरू किया था । राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुसार चलाई जा रही इस योजना से लगभग 50 करोड़ गरीबों को लाभ मिलने की उम्मीद है । 2 फरवरी के आंकड़ों तक इस योजना में 12 करोड़ 4 लाख 39 हजार 627 ई-कार्ड जारी किए जा चुके हैं, 81 हजार 56 लाख 135 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और 21 हजार से ज्यादा अस्पताल सरकार का हाथ बंटाने के लिए इस योजना में शामिल हो चुके हैं । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में इस योजना को 6400 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिससे इस योजना को और गति मिलने की उम्मीद है ।
सरकार ने जब यह पाया कि देश में 24 करोड़ से ज्यादा गृहस्थियों में से 10 करोड़ से ज्यादा के पास अभी भी एल.पी.जी. जैसा स्व्च्छ ईंधन नहीं है और उन्हें 21वीं सदी में भी लकड़ी के चूल्हे पर सांस जलानी पड़ती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इससे उन्हें एक घंटे में 400 सिगरेट के धुएं जितना नुकसान होता है,तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं की यह कठिनाई दूर करने का प्रण लिया गया और एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना । आज मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना का लाभ आठ करोड़ से ज्यादा पात्रों को मिल चुका है । देश के 700 से ज्यादा जिलों में यह योजना चलाई जा रही है और दूर-दराज तक के गांवों में महिलाओं को लकड़ी से चूल्हे जलाने से मुक्ति मिल चुकी है । सरकार की मंशा सबका साथ, सबका विकास की है और यह बजट के तीन प्रमुख घटकों – महत्वकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज के रूप में भी दिखाई दी ।
इस सरकार की पहचान ईमानदारी से सख्त फैसले लेने के लिए बनी है । इसके लिए हमने कभी विपक्ष के आरोपों और वोट बैंक की परवाह नही की । सरकार ने टैक्स सिस्टम सुधारने के लिए जीएसटी लागू किया, काला धन बाहर निकालने के लिए नोटबंदी लागू की, जम्मू से आतंकवाद को समाप्त करने व लगातार बढ़ रही गुर्बत से वहां की जनता को निजाद दिलाने के लिए व उपेक्षित लद्दाख को विकासोन्मुख करने के लिए कश्मीर अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं का शोषण खत्म हुआ है । हमने शरणार्थियों की मदद के लिए सीएए लागू किया जिससे पिछले 65 वर्षों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांगलादेश से धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हिन्दु, बौध, जैन, पारसी, सिख शरणार्थीयों को नागरिकता देकर मानवीय जीवन दान दिया गया है । हम पर आरोप लगते हैं कि ये फैसले आम लोगो को परेशानी में डालने वाले है, हम देश के लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार दूसरी बार जो भरोसा किया है, उसे ये सरकार टूटने नही देगी । हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के लिए देशहित सर्वोपरि है । प्रधानमंत्री जी सब का साथ और सबका विश्वास के प्रति संकल्पित है । इस मौके पर मुझे याद आता है कि वसीम बरेलवी जी का एक शेर कि सारा किस्सा सफ़र के इरादों का है, रास्तों की तो कोई कहानी नही ।
मैं विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूँ कि देश निर्माण की योजनाओं में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े । उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद जिस प्रकार केन्द्र की योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया गया है, उसका बड़ा असर दिखाई देने लगा है । योगी सरकार से पहले केन्द्र की योजनाओं को इसलिए लागू नही किया जाता है कि कहीं उसका लाभ मोदी सरकार को न मिल जाए । मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करूंगी कि उत्तर प्रदेश से सीख लेते हुए संघीय ढांचे का सम्मान करें और केन्द्र की योजनाओं को हर कोने तक पहुंचाने में केन्द्र की मदद करें ।
गत चुनावों में लगभग 300 नए लोग जीतकर आये थे । इनमें 78 महिलाएं है । यह संख्या इस सदन के लिए ऐतिहासिक है । मुझे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि सबसे ज्यादा 40 महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुयी है । मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह कह रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में भी महिला सशक्तिकरण पर उल्लेखनीय काम किया है । सरकार के भीतर ही वित्त, विदेश,रक्षा, मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार हो या फिर बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं जैसी महत्वकांक्षी योजना का संचालन, सरकार की नेकनीयती साफ दिखाई देती है । बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के बहुत सुखद परिणाम देश में देखने को मिल रहे है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुरूआत जनवरी 2015 में देश के ऐसे राज्य हरियाणा से की थी, जो बेटियों को गर्भ में ही मार देने के लिए बदनाम रहा है । लेकिन आज तस्वीर बदली है । राज्यों में लिंगानुपात बेहतर हुआ है और स्कूलों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़को से ज्यादा हो रही है ।
महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने वैश्विक स्तर पर भारत की कुछ रैंकिंग्स में सुधार के उदाहरण दिए । वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैकिंग में भारत 79 स्थान ऊपर चढ़ते हुए आज 63 वें स्थान पर है । Global Innovation रैंकिंग में देश 74वें से 52 वें स्थान पर पहुंच गया है । वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की Travel and Tourism Competitiveness रैकिंग में भारत 52 वें स्थान से 34 वें स्थान पर पहुंच गया है । इन आकंड़ो पर हर भारतवासी को गर्व करना चाहिए । हमने दुनिया को दिखाया है कि नतीजे बातों से नही, इरादों से मिलते है । इन्हीं इरादों के बूते आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ।
मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि संसद का मौजूदा प्रतिनिधित्व देश की बदलती तस्वीर की बानगी है । मजबूत होते लोकतंत्र की कहानी है । यह नए भारत की उम्मीदों का चेहरा है । मुझे पूरा विश्वास है कि सभी नए पुराने साथियों की मंशा देश को नई ऊचाइयों पर ले जाने और अपने-अपने क्षेत्रों का विकास करने का है और ये सभी क्षेत्र मिलकर सुंदर, विकसित भारत की पटकथा लिखेंगे । अगले 5 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विश्व क्षितिज पर सर्वेक्षेष्ठ बनाने हेतु अपना पूरा योगदान देना होगा । अंत में साहिर लुधियानवी के इस शेर के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ -
हज़ार बर्क गिरे, लाख आंधियाँ उड़े , वो फूल खिल के रहेंगे, जो खिलने वाले हैं ।
*श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण देश की विभिन्न दिशाओं में वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करके सरकार द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे तथा आने वाले वर्ष में किए जा रहे प्रयासों का विवरण है, इसमें न किसी घटनाक्रम को छिपाने का प्रयत्न है तथा न ही वस्तुस्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर रखने की कोशिश की गई है, भारत में संसदीय संस्थाओं एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं का लगातार विकास हो रहा है । इन संस्थाओं की जड़ें भारत में वर्तमान में मजबूत हुई हैं तथा जनता जनार्दन की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में आस्था बढ़ी है । भारत में संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार है । निष्पक्ष न्यायप्रणाली है, व्यवस्थित कार्यपालिका है तथा पूर्णतः स्वतंत्र मीडिया है । हर व्यक्ति एवं संस्था को बिना किसी भेदभाव के भारत के संविधान के प्रति कटिबद्ध रहकर अपने विचार व्यक्त करने की तथा अपना विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है ।
मई 2019 में इतना बड़ा आम चुनाव शांतिप्रिय ढंग से करवाने के लिए मैं भारत के निर्वाचन आयोग तथा शासकीय व्यवस्था को बधाई देना चाहता हूं । इससे यह सिद्ध होता है कि आम भारतीय मतदाता का विश्वास जनतांत्रिक प्रणाली में और मजबूत हुआ है ।
हमारे आसपास के देशों में जो उथल-पुथल मची हुई है, उसके मुकाबले हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता व परस्पर विश्वास का वातावरण है । यह हम सबके लिए हर्ष तथा गौरव का विषय है । यह हमारे नीति निर्धारकों तथा भारत नेतृत्व तथा जनता की मूलभूत सुदृढ़ सोच का फल है कि हमारे विशाल देश में उस मंदी और कमी का असर कम से कम हुआ है तथा अभी भी हमारी विकास दर एक अच्छे स्तर पर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद के हर वर्ग द्वारा सरकार को हर प्रकार का सहयोग मिलेगा तथा देश उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा ।
राष्ट्रपति के भाषण में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता पद्धति के विकास हेतु समान सिद्धांत और दिशानिर्देश तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसायी शिक्षा योग्यता व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई है । मेरा यह मानना है कि इस व्यवस्था से आने वाले वर्षों में देश के युवाओं को कुशल एवं योग्य बनने के लिए बेहतरीन अवसर मिलेंगे ।
उचित उत्पादन के साथ-साथ उसके व्यवस्थित वितरण की व्यवस्था होना भी अति आवश्यक है । हमारी सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिले, उसके उत्पाद का उचित भंडारण हो सके । उन कारणों को समाप्त किया जाए जिनसे पैदा किए हुए अनाज की आवश्यक बर्बादी होती है । यह अति चिंता का विषय है कि एक तरफ एकत्रित अनाज सड़ता है तथा जिनको उसकी आवश्यकता है उनके पास पहुंच नहीं पाता ।
देश की आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद पर समय-समय पर सदन में चर्चा हो चुकी है और उस चर्चा के अधार पर केन्द्रीय तथा राजकीय सरकार जो कदम उठा रही है उनमें एक समन्वय होकर तत्वों को समाप्त करने की क्षमता आनी चाहिए । इसके लिए एक समन्वित नीति की तथा उसके संपादन की अवश्यकता है । यदि किसी विषय को लागू करने से पूर्व चर्चा की आवश्यकता है तो उसमें संकोच नहीं किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि हमारी सरकारें देशवासियों को एक भयमुक्त जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण देने के लिए हमारी सरकार तत्पर है ।
मैं किसान परिवार से हूं और किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है । युवाओं को खेती के लिए प्रशिक्षण संचालन तथा अपने-अपने क्षेत्र में विलक्षणता प्राप्त हो सके इसका पक्षधर हूं । मैं चाहता हूं कि हर युवा को खेती का प्रशिक्षण मिले । सुख सुविधाएं मिलें तथा न केवल वह राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वह अतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादन का प्रदर्शन करे ।
नागरिकता संशोधन कानून पर चल रहे राजनीतिक मतभेद खत्म करने हेतु सरकार हर संभव प्रयासरत है । स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है । इसके साथ ही, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।
धन्यवाद ।
*SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): I would like to place my views on motion of thanks on the address delivered by His Excellency President of India. The Address speaks about what has been done and what will be done in the next year. I am sorry to say that I am very much disappointed to find that there is no road map for development. In the last 5 years millions of jobs have been lost and crores of our youth have been rendered jobless. Besides, the policy of the government is such that small and medium enterprises cannot carry on their business smoothly. Lakhs of enterprises have been closed. Unless demand is created there will be no progress in economy. The Budget also, directionless, focus less will add to the problem. The whole country is being divided on religious lines by the Government. This government is against even silent protest which is a democratic right of every citizen. I demand to know why Muslims have been excluded. The whole world is against government decision. Even the European Parliament deeply regretted the adoption of CAA and called on the Indian Government to reconsider the CAA. Misuse of the NPR by the Government in conjunction with the NRC, the government is offering non-Muslims the opportunity to register as citizens of India, and if left out of the NRC, they can apply for citizenship under the provisions of the new CAA. Why has the government created this multiplicity of conflicting laws? The decision is against humanity and all norms of principles of natural justice. How many persons other than Muslims have been given citizenship? I demand a white paper on the issue. The Supreme Court in a judgment pertaining to the communication blockade in Jammu and Kashmir, stated that using the internet to exercise freedom of speech and to practice any profession or business is a fundamental right. The communication blockade has affected the economy, physical and mental health of the people of Jammu and Kashmir.
Crimes against women are increasing every day. After Nirbhaya incident, though the Law was amended and strengthened, yet there has been no decrease in the number of cases of rape and sexual assault.
The short-sighted and divisive policies being implemented by PM Modi's government, and the resulting political and social instability are serving as a setback to the Indian economy.
My constituency Kanyakumari is an internationally famous tourist destination, frequented by lakhs of tourists, both from India and abroad. But the railway facilities are inadequate, and due to this, many tourists avoid coming to Kanyakumari. The tourist traffic in Kanyakumari generates a huge revenue for the government. We want an Airport also.
There is no announcement about introduction of new trains in Kanyakumari region and long pending public demand for construction of RUB and ROB in Kanyakumari constituency, namely, Kappiyarai, Kuzhithurai, Eraniel, Virikoddu, Marthandam, Agastheeswaram.
Kanyakumari is the only district in Tamil Nadu where rubber is produced and roughly 24,020 tonnes of rubber is produced annually. The geographical location of Kanyakumari helps it to excel in rubber industry. A few years ago, Rubber Board at Kottayam in Kerala formulated a project to set up a rubber Park in Kanyakumari and it sent its proposal also. But, nothing came out of it. The Minimum Support Price given for rubber is very, very less and it should be increased to Rs. 200 to Rs.250/- per kg. for natural rubber.
The government has not addressed linking of rivers especially of Tamilnadu. There are certain Inter-State Water issues between Tamil Nadu and Kerala, Tamil Nadu and Karnataka and Tamil Nadu and Andhra Pradesh. It is a very interesting fact that all the states are Dravidian States and have close knit relationships, especially even in marriages. When a state refuses water to another state within the Dravidian state, it means that the state is refusing water to their own children and Relatives.
The government is very well aware that farmers take loans from banks for agricultural pruposes, and even for personal commitments, like, children's education, medical expenses, marriages etc. Farmers are not able to grow any crops and they are not able to repay the loans taken from banks and other.
I request you to kindly look into the matter personally and do justice to the Part Time Casual Labourers, Who have been working in the Postal department for the last so many years and if suddenly they are thrown out of their jobs, they would be facing severe hardship.
As you know my constituency Kanyakumari is a coastal area where the three oceans meet. A considerable percentage of population are engaged in fishing. When the fishermen go for fishing, they sometimes lose their way and get lost in the middle of the ocean or get stuck up due to natural calamities like storms, high tides etc. Many lives have been lost due to lack of proper action or coordination to rescue them. The government should announce a compensation of Rs. 10 lakh in case the person is missing for more than one year and provide a death certificate also. At present, there is no Coast Guard Station in Kanyakumari to rescue the fishermen. Kanyakumari, which is located at the southernmost part of India is a small district.
The total area of the district is 1700 square kilometers, but the total forest cover of the district is nearly 500 square kilometers. It is learnt that there is a proposal to increase the forest cover. We demand to the Zero point for Economic sensitive Zone in Kanyakumari area.
The district is backward industrial wise, and moreover, rubber is produced in plenty. If the forest cover is increased, there will be very less land available for industrialization. Main occupation of the people of the district is fishing. As it may be aware fishing is a very risky job. Every year hundreds of fishermen are killed during fishing activities. Thousands of youth remain unemployed due to lack of industries. If the proposal is implemented, more than 80 villages and large number of rubber gardens, Kothiyar Hydro power generation plant will be affected and more than 69 villages located in Western Ghats and 18 Panchayat Unions will also be affected. It is not understood why all these factors were not taken into account while formulating the proposal.
I, therefore, request the government to immediately withdraw this proposal of development of land around Kanyakumari Sanctuary cum Eco Sensitive Zone.
The Government to ban Online Business immediately, to safeguard the interest of 4.5 crore small traders and shopkeepers, who are on the verge of closure because of Online business.
The coconut root-wilt disease has sounded an alarm in the state and elsewhere. I urge upon the Union Government to take remedial measures on a war footing and direct the concerned officials and scientists to combat the disease, and compensation be given to the affected farmers immediately. What about income tax? The Hon'ble Finance Minister knows only when enough money is in circulation, economy would get a boost.
Recently, BUDGET raised the surcharge on individuals was increased from 15% to 37% and also the substantial increase in maximum rate of gross tax is 42.74% from 35.88%.
It unveils that the Government imposed an additional surcharge on India's top earners may net the government a paltry sum, but damage investor confidence, force the wealthy to find loopholes.
In the present system of income-tax there is no security available for the genuine tax payers. If a person insured substantial business loss after paying several decades do not get any support from the government, only the losses are recognised and allowed to be adjusted against future profits. Hence, I urge upon the Union Government to consider some monetary support to the genuine tax payers, who are incurring legitimate business loss at the time of distress to re-establish their business.
The pinch will be largely felt by the salaried and professionals, about income tax rates? Why they have not been decreased? If the government decreases the personal income tax people would have more money in their hands and the consumption would increase and the economy would be revived. But the government is clueless about reviving the economy. The government is talking ad hoc measures, but they have not taken any concrete steps.
I urge upon the Hon'ble Minister the GST rates may be revised from 28% to 18% on some items and 18% to 12%, and 12% to 5% on other items and also the GST charged on rent from restaurants, which is 18%, may be reduced to 5%. The rate of 5% GST charged on packed food items, such as, rice, foodgrains, etc., may be waived off.
I urge upon the Government to ban the online games, such as, Blue Whale and PUBG, (PLAYER UNKNOWN BATTLE GROUND), RUMMY. Many parents complain that computer games have no value to their children's study. On the contrary, those online games have produced a lot of negative effects on their mental and physical development. I urge upon the Government only a national ban will give a possible result. Traditional games remind kids today what they are missing.
There is a long pending demand to convert the existing Government General Hospital in Nagercoil, which caters to the entire Kanyakumari district, into a Super Speciality Hospital. The present hospital does not have modern equipments, modern health facilities and enough beds to cater to the entire population of the district. The people of this district have to go to other districts, especially as far as to Thiruvanthapuram for getting treatment.
Under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna Scheme, certain selected hospitals were taken up and converted into Super Speciality Hospitals.
Therefore, I request that the hospital in Nagercoil should also be upgraded and converted into a Super Speciality Hospital. A 7-storeyed building estimate is Rs. 170 crore, two oxidation ponds worth 8 crores for waste disposal and one casualty block, estimate of Rs. 1.5 crore, to be built. The above proposal has already been sent by the State Government to Central Health Department.
The above proposal for establishement of Super Speciality Hospital in Kanyakumari and also its inclusion in Phase 5 upgradation under PMSSY scheme is pending for the three years.
There is no information and scheme for employment generation.
SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): I would like to express my views on motion of thanks to the President's Address. It is very unfortunate that the President of India's address to both the Houses of Parliament has become a platform to legitimise the government's mistakes.
The Union Government had included the CAA in President Ram Nath Kovind's speech as an achievement of the government despite massive protests against the bill. The Government has lowered the dignity of the President's office as the validity of the CAA has been challenged in the Supreme Court.
The speech did not have any concrete steps on tackling real issues like unemployment, rise in prices of essential commodities, fall in the value of the rupee, or the GDP. When we have questioned the Constitutional morality of some of the steps taken by the Government, which we have said are discriminatory and divisive, they should not have found any reference in the President's address.
There is not a single word on the macro-economic situation of the country. No mention on lost jobs, increasing unemployment and rising consumer price inflation. Not a word on the closure of thousands of industries, especially in the small and medium-sized enterprises sector.
The President mentioned A new India, in which adequate facilities and new opportunities for growth are available for the poor, dalits, women, youth, tribals and minorities. The statement is far from reality. The crime against Dalits are increasing and there are several mob lynching instances reported against Dalits and the conviction rate for violent crimes against Dalits is only 23.8%.
According to Census 2011 data, only 102 sub-districts out of 564 have Eklavya Model Residential Schools. The Government still needs to open 462 new schools. Yet, only 145 residential schools and 5 day boarding schools have been sanctioned during 2018-19 and 2019-20.
In the Address to both houses of the Parliament, Hon'ble President mentioned that Under PM Kisan Samman Nidhi, in 8 crore accounts, Rs 43,000 crore have been deposited however an RTI report has revealed that almost 75% of farmers have not received all three instalments due to them in the first year of the PM Kisan Scheme. In order to receive the fourth instalment of the scheme, bank accounts will have to be mandatorily linked to Aadhaar. Approximately 13 million farmers in UP alone will be affected by this.
Modi Sarkar has failed abysmally on all three key targets of its Make in India scheme. Its first target was to increase the manufacturing sector's growth rate to 12-14% per annum, but the sector has only grown, on an average, at half of the targeted growth rate. In Financial Year 2020, the manufacturing sector growth plummeted to paltry 2 percent. The second goal of increasing share of manufacturing in GDP to 25 percent by 2020 has also not been met since this figure has remained only around 15 percent. The government is also clearly unable to meet its third target of creating 100 million additional jobs by 2022 in manufacturing sector, given its refusal to provide numbers on how many jobs were actually created as a result of the scheme and the devastating figures provided by the NSSO estimating the unemployment rate in 2017-18 at a 45-year high of 6.1 percent. FDI in manufacturing, which has been an important aim of the government is only 28% of total FDI, and far below the average level of 44% achieved during UPA-II.
The President says, government is determined to reach the goal of a $5 trillion economy, and is taking steps towards this. However, today India has the worst economy in 42 years. For six quarters, the GDP growth rate has been falling. If India is to be a $5 trillion economy by 2024, the economy needs to grow at 12 percent. Nominal growth dropped to 6.1 percent in second quarter of financial year 2019-20.
The Address also failed to mention drop of India's rank on the Global Press Freedom Index, EIU's Global Democracy Index and a low rank on the Global Hunger Index. The Government is silent over the six-month long detention of political leaders, including the sitting MP from Jammu and Kashmir and former Chief Ministers of the state of Kashmir.
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा (जूनागढ़): महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं ।
कुछ सप्ताह पहले 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए और भारत के सपनों को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शक भारत का संविधान है । हमारा संविधान देश के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी, रक्षा और कर्त्तव्यों को बोध करता है ।
माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की आशा और आकांक्षाओं और उस दिशा में उठाए गए कदमों की अभिव्यक्ति था । अपने भाषण के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 17वीं लोक सभा के बजट सत्र में जिस तरह से निर्णायक और महत्वपूर्ण विषयों का निष्पादन किया वह बिल्कुल काबिले तारीफ हैं क्योंकि इस तरह से कार्यों के निष्पादन पिछले सत्तर दशकों में देखने को नहीं मिला यह अपने आप में एक रिकार्ड के रूप में है ।
जैसा कि माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण द्वारा उल्लेख किया गया कि इस 17वीं लोक सभा में सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंड संशोधन कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सज़ा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून, जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए और कठोर निर्णय लिए गए ।
हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि बीते पांच वर्षों के दौरान देशवासियों में जो विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ और उनका जीवन बेहतर बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है ।
देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर एक बार फिर हमारी सरकार भारत के लोगों का उनका दिल जीतने में कामयाब रही है ।
माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक ऐसा नया भारत बन रहा है, जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे ।
एक ऐसा नया भारत बन रहा है, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएंगे ।
एक ऐसा नया भारत बन रहा है, जिसमें गरीबों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, अदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी ।
हमारा देश एक ऐसा नया भारत बन रहा है, जिससे हर क्षेत्र विकास करे, कोई भी पिछड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे ।
एक ऐसा नया भारत जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है ।
हमारी सरकार ने सिर्फ नई योजनाओं की घोषणा करने और अखबार की सुर्खियां बटोरने और जनता को ठगने में विश्वास नहीं रखती है जैसे कि विपक्षी पार्टियां सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ करती हैं और कर रही हैं ।
हमारी सरकार जो कहती है वह करके भी दिखाती है और साथ ही सभी गरीब, पिछड़ों, महिलाओं, दलितों और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहती है और उनके उम्मीदों को कभी तोड़ने नहीं देती है । यही है भारतीय जनता पार्टी की असली छवि और हमें गर्व है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने देश के लिए एक से एक निर्णायक कदम उठा रही उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है ।
मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर जिस तरह से कार्य कर रही है उससे भारत के विकास के लिए अभूतपूर्व है और हमने यह करके दिखाया है, इसलिए हमने भारत के लोगों का दिल के साथ उनका विश्वास भी जीता है ।
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है । देश के अतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चन्द्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है ।
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि चन्द्रयान-3 को सफल बनाने के लिए स्वीकृति दी और इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम-गगनयान तथा आदित्य- एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है ।
जिस तरह से हमारी सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है और देश को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम उठा रही है उसके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है और मैं जितना भी कहूं वो कम पड़ जाएगा ।
इस विचार के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम लोक सभा के सदस्य 31 जनवरी, 2020 को एकत्र हुए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।
बहुत-बहुत धन्यवाद ।
माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।
19.16 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, February 6, 2020/Magha 17, 1941(Saka) *The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.
* Introduced with the recommendation of the President.
* English translation of the speech originally delivered in Punjab * not recorded * Not recorded * Not recorded *Not recorded * Speech was laid on the Table.
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