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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By ... on 6 March, 2013

> Title: Further discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address moved by Shri P.C. Chacko and seconded by Dr. Girija Vyas on the 27th February, 2013 (Discussion concluded and Bill Passed).

MADAM SPEAKER: The House will now take up Item No. 11, Motion of Thanks on the President’s Address.

          Dr. Chinta Mohan.

 

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Madam, villages used to be dark and people used to use kerosene lights.  There used to be darkness all over. Today, it is full of light.  Total electrification is seen all over the villages.  Earlier people used to use open wells. They used to put a thread and a pot and take out water out of it. For taking water from the common wells, scheduled castes and scheduled tribes were not allowed to use the common wells. They used to wait for five or six hours to get a pot of water from the common wells. The untouchability was prevailing in those days. The scheduled castes and scheduled tribes were not allowed to go to schools. There was total discrimination.  scheduled castes and scheduled tribes were not allowed to go to the hospitals.

13.00 hrs.           If a Scheduled Caste child goes to a doctor, even if it is one-month old child, doctor used to put a leaf on the pulse of that one–month old baby and used to feel the pulse.  If a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe goes to a hospital in a death bed, doctors never used to touch them. They used to put a cloth on the poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes and used to feel the pulse. Those were the days when Scheduled Castes and Scheduled Tribes were not allowed to enter temples. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Let us have order in the House. Please let us have order in the House.

… (Interruptions)

DR. CHINTA MOHAN : I would like to quote an instance.  A Scheduled Caste from Tirupati tried to enter the temple in a fit of emotion and devotion. He was not allowed to enter the temple.  The British police, as it happened before Independence, got hold of that Scheduled Caste in Tirupati and put him in jail. Later Jawaharlal Nehru, Rajagopalachari, and Mahatma Gandhi came to the rescue of the poor Scheduled Caste in Tirupati and got him a bail and released. Later Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru led a movement and got the temple entry for the poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes of those days.

          The other day we were talking about one Nirbhaya in Delhi. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe women were made nude and made to walk in procession. Devadasi system was prevailing in those days. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes were caught like dead animals. A stick was put and a live Scheduled Caste was taken to different places. That untouchability was prevailing in those days. Jawaharlal Nehru and the Constituent Assembly has given us article 330 to the Constitution.  Under article 330 of the Constitution, we have got political reservation. In the Lok Sabha more than 100 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Members are there. The entire credit goes to the first Prime Minister of this country, Jawaharlal Nehru and the Constituent Assembly.

          The social atrocities were prevalent. Till 1989, atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes used to be discussed every three months. But there is no discussion on atrocities today. The entire credit goes to late Shri Rajiv Gandhi. I still remember that day.  In September, 1989 he brought a Bill in Parliament, Prevention of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Atrocities Bill. The Bill was prepared by the late Shri Shankaranand.  I was witness to that. It was piloted by the late Dr. Rajendra Kumari Bajpai. After that Prevention of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Atrocities Bill, which was brought by the late Shri Rajiv Gandhi, all the atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have faded away in this country. The prestige of the Scheduled Castes has gone up. The respect to the Scheduled Castes has gone up and the people are living with dignity.  For that the entire credit goes to late Shri Rajiv Gandhi and his Bill.

          Now, the Other Backward Classes have got reservation. Last year even a shepherd, a barber, a carpenter were able to enter IAS. More than 350 IAS officers from the Other Backward Classes entered Civil Services through the UPSC. The entire credit goes to Shrimati Sonia Gandhi. I also give credit to the UPA partners. The Government brought about the 93rd Amendment in the Constitution. With that amendment of the Constitution, thousands of people, thousands of people from Backward Classes like Dhobis have benefited and they could enter the Civil Services and also State Services. A number of students are entering educational institutions;  a number of students are getting scholarships. People belonging to the Backward Classes are receiving benefits.

After many decades of Independence, a minority leader, a Sikh was made the Prime Minister of this country.  The entire credit goes to Shrimati Sonia Gandhi and the UPA. I would also like to say that once Dalits were considered as untouchables in this country but now, a Dalit was made the Leader of Lok Sabha. After 65 years of Independence, Shri Sushil Kumar Shinde was made the Leader of Lok Sabha. It never happened earlier.

Today, coming to the developmental programmes, we can see economic revolution in the country. In Communist countries like China, no such programmes are there; in Socialist country like Russia, there are no such programmes. Today, we can see economic revolution in the villages. A poor man who was sleeping on a floor is able to sleep on a cot;  a poor man who was eating chutni, could eat dal every day; a poor man who was takingdal, is able to take an egg; and a poor man who was able to take an egg, is able to take at least a glass of milk in a week. The entire credit  goes to Employment Guarantee Programme. Economic revolution is seen. Every poor man who was in a hut is having a house; a poor man who was living with a kerosene lamp is having an electric bulb inside his house; a poor man is able to have a television set; a poor man is able to have a fan. Earlier, he was having a hand fan. It has gone now.  A table fan or a ceiling fan is seen in the houses of poor sections of society. People from Harijans, Girijans, OBC and others in the villages are able to have fan, phone, and mobile phones. Out of four, one man in a village is having a mobile phone. This is the social revolution we can see. Economic revolution is seen because of MGNREGA. I give the credit to Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh.

Coming  to education, earlier Harijans and Girijans were not allowed to go to the schools. Today poor people are allowed to enter the schools. In every village there is a school; in every village, there is Mid-Day Meal Programme. Whether the mother is giving food or not, when poor people go to school, they are able to get food. They are getting good nutritious food. Twice a week, they are getting egg; in some places, they are getting fish. This is the type of education they are getting. So many crores of poor people are getting uniforms. Crores of people are getting scholarships. Educational standards have improved.

Coming to the healthcare, Rs.70,000 crore has been spent on Rural Health Mission. In every sub-centre, there is a nurse;  in every centre, there is an ASHA. Lakhs of people are working round the clock.  All the pregnant women are taken to the hospitals for delivery. Today, maternal mortality rate has come down; infant mortality rate has come down;  health care has improved in the country.

Coming to the Anganwadi Kendras, I would like to state that there are more than 10.50 lakh Anganwadi Kendras in the country. More than 20 lakh people are working; poor pregnant women from Harijan and Girijan community are able to get nutritious meals; two eggs per week. In Anganwadi Kendras, poor people are able to get sumptuous food.

About drinking water, I would state here that all the villages in the country are getting drinking water. Earlier, they get water from open wells. About electrification, I would state that in more than 93 per cent of the villages in the country electrification have taken place. This is the social change, and particularly economic change that is seen in the villages.

          I now come to some of the issues where the Government needs to give its attention.  We are giving so many welfare programmes for the poor people. On one side we are giving milk to them to drink and on the other side we are allowing the poor man to drink poison. What is the poison here?  We are giving good wages to poor people through MNREGA.  They are getting about Rs.200 to Rs.300 per day as wages… (Interruptions)  Through NRHM, the UPA Government is giving them all medical care but on the other side we are allowing cheap liquor to go to the villages and the poor people. 

I would like to say a word about it with a lot of pain in my heart.  In Andhra Pradesh women are in tears.  They are able to get good wages, but men are snatching away money from the poor women and straightaway going to belt shops.  We call them belt shops.  In every nook and corner of the village, cheap liquor, unhealthy liquor is available. This is to be restrained. This has to be controlled.  We have to come to the rescue of the poor people.

I would also like to say one word about the ponds.  Thousands of ponds are there; minor irrigation tanks, major irrigation tanks are there all over the country.  The Government is giving so many thousands of crores of rupees to the State of Andhra Pradesh.  The Government has given more than Rs.1,000 crore to improve the condition of the tanks in Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, there are 70,000 major and minor tanks.  Through them we are giving water to the farmers and they are producing their crops. 

But the problem here is that there are fish inside these 70,000 tanks worth about Rs.7,000 crore.   This wealth is taken away by the vested interests by paying Rs.1 crore to the State of Andhra Pradesh.  I would request the hon. UPA Chairperson to kindly speak to the Government of Andhra Pradesh that this Rs.7,000 crore worth fish available in 70,000 tanks should be given to the marginalized sections, to the poor self-help groups, to the unemployed people so that they can get economic prosperity. I would request the UPA Chairperson to take it as a special case to help the poor people of Andhra Pradesh.

Madam, while the Educational standards have gone up, but we need English medium from Class I in the primary schools.  In the Eleventh Plan we failed to do that but at least in the Twelfth Plan in the primary schools from Class I English medium needs to be introduced so that poor people will know English and their standard can be improved.

At some places the… (Interruptions) Scheduled Caste and Scheduled Tribe pregnant women are dying because of malnutrition.  We are giving them two eggs per week.  This is not sufficient for a pregnant woman.  Everyday one egg has to be given and one small glass of milk needs to be given to them.  By this the infant and maternal mortality rate will come down… (Interruptions)

श्री भूदेव चौधरी (जमुई):  मैडम, माननीय सदस्य द्वारा एक शब्द बार-बार बोला जा रहा है जिस पर मुझे घोर आपत्ति है और यह शब्द असंसदीय भी है।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

DR. CHINTA MOHAN : In the Anganwadi Kendras, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe women need to be given at least one egg and one small glass of milk everyday. 

          To sum up, Pandit Jawaharlal Nehru has brought a political revolution by giving reservation to the Scheduled Castes and Schedule Tribes.  The late Rajiv Gandhi has prevented atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes by enacting an Act in the Parliament.  The prestige of the Scheduled Caste people has gone up, the respect to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has gone up.  For this, I give the entire credit to him.

          The same is the case with the OBCs. Educationally OBCs are coming forward. The entire credit goes to Shrimati Sonia Gandhi for bringing the 93rd Amendment to the Constitution. I would like to say a word about Dr. Manmohan Singh.  He is a simple, sober leader.  He is the leader of the minorities, leader of the Sikh community.  A Sikh was made the Prime Minister and the country which was bankrupt in 1991, has become today a viable country, an economically stable country.  He brought the facelift to the country.  He has set in economic revolution.  For all the flagship programmes today, funds are available. All the programmes are continuing. 

          I would like to say a word about Rajnath Singh ji.  He spoke something about socialism.  I am also for socialism.  But Soviet Union has collapsed.  Communist China is running towards liberal reforms. 

MADAM SPEAKER: Do not say anything against other countries.

DR. CHINTA MOHAN : When a communist country is failing on one side and a socialist country fails, what else is left except the liberal reforms? There is no other alternative left. With this, I conclude.  I thank the President for giving his enlightened speech to the Parliament and also to the nation.

MADAM SPEAKER: Thank you so much.  Hon. Members, who are interested may give their written speeches at the Table of the House.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी नेता सुषमा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी तरफ से दो शब्द कह सकूं।

   13.17 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair)           महोदया, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश और सरकार की दशा तथा दिशा बताता है और उसका परिचय कराने वाला दस्तावेज होता है। सरकार की नीयत और नीति को भी बताता है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की कथनी होती है और उसके बाद जो बजट आता है, आर्थिक सर्वे आता है वह सरकार की करनी होती है। यहां सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई है, लेकिन चर्चा से पहले रेल बजट प्रस्तुत हुआ, आर्थिक सर्वे आ गया, आम बजट आ गया और ये तीनों दस्तावेज सरकार के दावे को पूरी तरह से नकारने वाले हैं। सरकार की कलई सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट से खुल गई है। रेल बजट में हमने सुना कि 17 साल बाद कांग्रेस के मंत्री द्वारा पेश किया गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जब उनके वक्ता बोलते हैं तो सारी जिम्मेदारी राजीव गांधी जी से ले कर सोनिया गांधी जी तक खत्म कर देते हैं।

          अभी चिंता मोहन जी बोल रहे थे, उन्होंने देश के बारे में चिंता कम की है, लेकिन सोनिया जी को हर काम का क्रेडिट दिया है। यह उनका सौभाग्य है कि उनकी नेता उनकी बात सुन रही थीं और खुश भी हो रही थीं। यह बात सही है कि प्रशंसा किसी को भी बुरी नहीं लगती है। यह इंसानी स्वभाव ही है। कांग्रेस पार्टी बड़ी सोच वाली पार्टी कही जाती थी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पार्टी कही जाती थी। खास कर जब रेल बजट आया तो पता चला कि लोग क्षेत्रवाद का इल्ज़ाम क्षेत्रीय पार्टी पर लगाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्र की पार्टी नहीं, राज्य की पार्टी नहीं बल्कि अमेठी से रायबरेली तक की पार्टी रह गई है। पूरे रेल बजट में अमेठी से रायबरेली को जोड़ दो, तो देश को जोड़ दिया है। हर वक्ता की जो परिक्रमा है, वह अमेठी से रायबरेली तक परिक्रमा कर लें तो देश की परिक्रमा मान ली जाती है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने जो बातें कहीं, उन बातों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। जिस तरह से उन्होंने आर्थिक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि आज भाषा बदल गई, आज हर वर्ष की जीडीपी की चर्चा करने वाले और अभी चिंतामोहन जी ने प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी का भी एक बार जिक्र कर लिया और जिक्र करते हुए उनको माइनॉरिटी का सबसे बड़ा नेता बताया और माइनॉरिटी से वे प्रधान मंत्री बने हैं,...( व्यवधान)

हमारी पार्टी ने भी हमको तुंत उनके जवाब के लिए खड़ा कर दिया ताकि उनकी जो माइनॉरिटी की फीलिंग है, वह आहत न हो जाए।

          माइनॉरिटीज की क्या हालत है, मैं धीरे धीरे उस पर भी आऊंगा लेकिन इस सरकार को न मर्ज़ मालूम है और न दवा मालूम है। इस सरकार के पास हर साल नया वादा है, हर साल उसी डॉक्टर के पास इलाज होता है जिसको मर्ज का पता नहीं है लेकिन आज इस सरकार के पास रिफॉर्म्स के नाम पर मनमोहन सिंह जी का पुराना चेहरा है। वे रेफरेंस आज का नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि 1991 में देश की क्या स्थिति थी? तब मनमोहन सिंह जी आए। मैं पूछना चाहता हूं कि तब की स्थिति पर चर्चा हो गई और जब वे आए थे तो उसके बाद बहुत दिनों तक कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा। जिस तरह से उनका पर्फामेंस बहुत अच्छा था तो बहुत दिनों तक आप सत्ता में नहीं थे। लेकिन आज की चर्चा कीजिए। देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री देश के प्रधान मंत्री हैं। इस पर किसी को कोई शक नहीं है। देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह जी और एक बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले बेहतरीन वित्त मंत्री जी चिदम्बरम साहब हैं। इन तीन अर्थशास्त्रियों ने देश को तीन चीजें दी हैं। बेलगाम भ्रष्टाचार, बेकाबू महंगाई और बेरोजगारी। ये जो अर्थशास्त्रियों की त्रिमूर्ति कांग्रेस ने देश के सामने पेश की है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएमसी कहते हैं, मनमोहन सिंह जी, मोंटेक सिह जी और चिदम्बरम साहब। ये जो एमएमसी है, इन्होंने पिछले नौ साल में एक युवा को रोजगार नहीं दिया। पूरी कांग्रेस रोजगार की बहुत बात करती है। सिर्फ राहुल गांधी जी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने के अलावा देश के युवाओं को कुछ नहीं दिया। जो भी दिया, एक रोजगार राहुल गांधी जी को दिया है। जब से यह सरकार आई है, नौ सालों में पांच लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। आम बजट पर जब चर्चा होगी तो हमारे लोग उसकी चर्चा करेंगे लेकिन अभी आम बजट आया तो लगा कि, रेल बजट में चूक गये। बंसल साहब बहुत पोपुलर आदमी हैं। यहां हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का गुडविल उनके साथ रहा। इनका स्नेह उनके साथ रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सब सांसदों से उनका सम्पर्क रहा। हम सबकी भी इच्छा थी कि वह बजट अच्छे से पढ़ें। लेकिन लगता है कि कांग्रेस तो रेल बजट पढ़ना भूल गई थी और वे पहले रेल मंत्री थे जो बजट भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। लेकिन जब चिदम्बरम साहब आए, शुरु में बहुत अच्छी हारवर्ड वाली अंग्रेजी उन्होंने सुनाई। कुछ पोएट्री एंड में तमिल में सुनाई क्योंकि वह वहां से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने किसान, मजदूर, नौकरीपेशा, व्यापारी, कर्मचारी किसी की चिंता नहीं की बल्कि बजट के दिन पूरा देश मायूसी की गर्त में चला गया, डूब गया। इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए नए-नए प्रयोग कर रही है। महंगाई बढ़ रही है और बजट एलोकेशन में चार-पांच परसेंट बढ़ा रहे हैं, महंगाई 12 परसेंट बढ़ गई है।...( व्यवधान) आप हमसे बड़े हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आर्थिक हालात पर दो-चार लाइनें हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं।

          महोदय, कांग्रेस के लोग एक साल की चर्चा करते हैं फिर पांच साल की करते हैं लेकिन हम आपसे पांच साल का नहीं 50 साल का हिसाब लेने के लिए खड़े हुए हैं। आपको देश को बताना होगा। अभी चर्चा हो रही थी कि यह सिस्टम बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह सिस्टम बनाया किसने है? इस सिस्टम को दीमक लग गया है। ऐसा सिस्टम आपने तो बनाया था इसलिए आपको सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ मंत्री के रूप में काम किया था। विपक्ष के नेता के रूप में हमने मनमोहन सिंह जी को देखा है। हमारा उनके साथ संबंध रहा है और आज वे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे मन में उनके लिए सम्मान है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आज न तो आपकी सरकार की विल है और न गुड विल है। सरकार में इच्छाशक्ति का अभाव है। इस सरकार के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, सिर्फ लोगों के साथ वादा खिलाफी करना, आम जनता के साथ सिर्फ नारे लगाना है। आज ‘कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ कहने वाली सरकार का हाथ और पंजा लोगों की गर्दन तक पहुंच गया है और कांग्रेस के इस नारे से लोगों का डर लगता है। यूपीए-1 में सरकार ने महंगाई दी और यूपीए-2 में घोटाले दिए। सरकार की यूपीए-1 ने जाते-जाते कैश फोर वोट कर लिया था जिसे सुनने के बाद बहुत दर्द होता है। हम इस सरकार से बहुत उम्मीद करते भी नहीं हैं। इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उम्मीद करे कि यह सरकार कुछ कर रही है। यह काम चलाऊ सरकार है, सरकार के नाम पर रुतबा भी नहीं है। मंत्रियों के दरवाजे पर भीड़ भी कम हो गई है। अजित सिंह जी पहले भी मंत्री रहे हैं, हम लोगों के साथ भी थे, ये जनाधार वाले नेता हैं। आप अन्य मंत्रियों के यहां चले जाइए, कोई इनसे उम्मीद ही नहीं करता है। ये समझते हैं कि ये बिजी हैं, सुबह से शाम तक इंतजाम में रहते हैं। हम एक घोटाले का नाम लेते हैं कि दूसरा शुरु हो जाता है। टूजी घोटाले का नाम लिया तो सीडब्ल्यूजी घोटाला हो गया, उसके बाद हैलीकाप्टर घोटाला आ गया। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, अभी हम उसके बारे में बोल रहे थे कि दूसरा घोटाला सामने आ गया। इस सरकार से इस जनता को कोई उम्मीद है, हमें ऐसा विश्वास नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। आपसे लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, लोग मान चुके हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है। आप चुनाव आने का इंतजार कीजिए, जनता तैयार है, आप नौ साल से थक गए हैं, आपका आराम करना तय है। इसलिए एक शायर ने कहा है - “तुम और वफा करोगे यह मैं मानता नहीं, उसको फरेब दो जो तुम्हें जानता नहीं।” हम लोग तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं।...( व्यवधान) फरेब वाला शेर इन्हें तुंत समझ में आता है, लेकिन आपको नहीं आता है। 

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):  आपने क्या कहा, हमने सुना नहीं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं गिरिजा जी की स्पीच लेकर आया हूं। कांग्रेस की तरफ से दो लोग बोले थे, प्रथम चाको साहब बोले थे, जो प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन भी हैं और दूसरी गिरिजा जी बोली थीं जो प्रोटोकोल वॉयलेशन कमेटी की चेयरमैन हैं। लेकिन मैं कोई प्रोटोकोल का वॉयलेशन नहीं कर रहा हूं। तीसरे जो मैम्बर बोले हैं, वह हर काम की उपलब्धि प्रधान मंत्री जी से निकालकर सोनिया जी को दे रहे थे। अभी मंत्रिमंडल का कोई विस्तार भी नहीं होने वाला है, इसलिए उन्हें इसका कोई लाभ भी नहीं होना है। मुझे चिंता मोहन जी की ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन कांग्रेस के वक्ता जब बोलते हैं तो मैं सोचता हूं कि कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ती होगी। इसलिए एक शायर ने कहा है - “खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों को, शख्सियत का अंदाजा उसकी गुफ्तगू से होता है।” इसलिए गिरिजा जी कम से कम प्रधान मंत्री जी से नसीहत ले लेतीं। वह कम बोलते हैं, कम बोलना ज्यादा अच्छा होता है। जितना कम बोला जाए, अच्छा है, जितना लम्बा बोलेंगे, ज्यादा पकड़े जाओगे। इसलिए कम बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अपना भाषण दिया है, उसी में से मैं कुछ पाइंट यहां रखना चाहता हूं। आज गिरिजा जी और चाको साहब ने इस सरकार की प्रशंसा तो करनी थी।

          लेकिन इस सरकार के बारे में तो क्रेडिबिलिटी की बात की जाती है। इस देश में दो बातों का कांग्रेस के लोगों ने अच्छे से प्रचार कर दिया कि प्रधान मंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, यह बड़ी अच्छी बात है, आपने प्रचार कर दिया कि प्रधान मंत्री बहुत ईमानदार हैं। देश का प्रधान मंत्री तो ईमानवाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। दूसरा प्रचार कर दिया कि एंटनी साहब बड़े ईमानदार हैं। यानी दो लोग बहुत ईमानदार हैं और किसी मंत्री को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा होगा। कांग्रेस के लोग यह बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि ये दोनों हमारे यहां बड़े ईमानदार हैं।...( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): बाकी लोग क्या हैं?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : बाकी क्या हैं, उस पर मैं नहीं बोलूंगा, अपने बारे में आप खुद बताइये। मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूं जो आपके बारे में बोलूंगा। ...( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : जो सच बोल रहे हैं, वह तो बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं वही बोल रहा हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप वह नहीं बोल रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उनके दो मंत्री ईमानदार हैं, इसका प्रचार किया गया। आज यह कहा जा रहा है कि घर लुट गया, लेकिन चौकीदार ईमानदार है, चौकीदार तो बहुत ईमानदार है, लाठी लेकर बाहर खड़ा था, अब पीछे से घर लुट गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वह चोर की जिम्मेदारी है। वहां जो चौकीदार खड़ा था, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगस्ता डील हो गई, हैलिकाप्टर की खरीद में स्कैम हो गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री बहुत ईमानदार हैं। सर्टिफिकेट कहां से लेकर आये हैं, यह भी नहीं पता है। खुद ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ईमानदारी की मिसाल बहुत हैं। मनरेगा की योजनाओं के बारे में गिरिजा जी ने बताया। मनरेगा, जो महात्मा गांधी जी के नाम की योजना है, पहले उसे भी लोग सोनिया गांधी जी से जोड़ते थे। आजकल अध्यक्ष जी से जोड़ते थे, अब उपाध्यक्ष जी से भी जोड़ने लगे। मनरेगा योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने इसे राहुल गांधी की भी ड्रीम योजना बता दिया और उस योजना के बारे में यह कह दिया कि हर चौथा घर मनरेगा से लाभान्वित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गिरिजा जी को मालूम होना चाहिए कि हर चौथा घर इस योजना से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, यही मनरेगा की सचाई है। इनकी जितनी भी योजनाएं बनीं, उन योजनाओं को अगर मैं कहूं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें आपने अभी कटौती कर दी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आपने कहा कि उस पर बहुत काम करेंगे। लेकिन आपने कुछ किया नहीं, बिहार का पैसा रोके बैठे हैं। दूसरे राज्य में दूसरी किस्त भी दे रहे हैं। लेकिन जो एनडीए शासित राज्य हैं, उनमें आप इसे रोके बैठे हैं। आज देश में पेयजल का संकट है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको इसे वारफुटिंग पर लेना चाहिए। हम लोगों के यहां वॉटर लेवल नीचे जा रहा है। जब मैं अपनी कॉन्स्टिटय़ूंसी, भागलपुर में जाता हूँ, तब देखता हूँ कि कुआँ सूख रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज हमारे मित्र अजीत सिंह जी उड्डयन मंत्री हैं। आज एयर इण्डिया की जो हालत है, उस पर अलग से चर्चा होगी। लेकिन ये जो एयरलाइन है, जब किसी एक एयरलाइन की स्ट्राइक होती है, तो वह किराया बढ़ा देता है। आज आपको ड्रीमलाइनर ग्राउंड करना पड़ा है। यह किसकी जिम्मेदारी है? आज बुनकरों के बारे में सरकार ने बड़ी चर्चा की है। बुनकर की क्या हालत है? हम लोग बुनकर के क्षेत्र से आते हैं। भागलपुर में, वैसे तो इनको यही याद आता है कि राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे, तब वहां बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिसकी वजह से कांग्रेस वहां समाप्त हो गई। लेकिन बुनकर की जो उंगली कटी थी, उसकी चिंता आपने नहीं की है क्योंकि वहां आपको वोट नहीं मिलता है। हमारी वहां की सरकार चिंता कर रही है। आज बुनकर के लिए आपको जो इंतजाम करना चाहिए था, वह कोई इंतजाम इस बजट के अंदर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। जब अटल बिहारी वाजपयी प्रधान मंत्री थे, तब यह योजना आई थी, डॉ जोशी उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने जो योजना शुरू की उसके अंदर कुछ बढ़ाने का काम आपने नहीं किया है बल्कि उसको कमज़ोर करने का काम किया है।

          सभापति जी, इस सरकार के पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है और छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्योंकि बताने के लिए कोई उपलब्धि ही नहीं है और छुपाएं क्या? इनका सब कुछ हम लोग जानते ही हैं। जो ये लोग नहीं जानते हैं, वह भी हम लोग जानते हैं। ये तो सरकार में हैं तो सब कुछ हरा-हरा दिख रहा है। ग्रीन रेवल्युशन वाला हरा नहीं है, कुछ और हरा है। इशारों में कह रहा हूँ क्योंकि फिर कुछ कहें तो ये कहेंगे कि यह क्यों कहा?         

          राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसमें चर्चा करते हुए सरकार ने आतंकवाद की बड़ी चिंता की है। आतंकवाद और सांप्रदायिकता की चिंता की है। सांप्रदायिकता किसने बढ़ाई है? आपने बढ़ाई है। पहले जब देश के अंदर आतंक होता था तो उसमें पाकिस्तान के लोग शामिल होते थे। अपने देश के लोगों पर कभी उंगली नहीं उठती थी। गृह मंत्री जी ने बयान दिया, पहले तो वे कह गए, बाद में सुषमा जी ने उनसे मांफी भी मंगवा दी। लेकिन आतंकवाद को कलर और मज़हब से जोड़ने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आतंकवाद को मज़हब के चश्मे से नहीं देखती है। इसलिए हम पूरी ज़िम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को उन्होंने जो रंग देने की कोशिश की है, उस रंग को देने के लिए उनको देश के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना चाहिए कि इस देश के अंदर आज आतंक का जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह देश के लोगों को कमज़ोर करेगा। सरकार की आदत हो गई है, जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता था, सरकार के बयानों से भारत कटघरे में खड़ा होगा।

          सभापति जी, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इस देश में आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है और आतंकवाद को मज़हब से जोड़ने की जो कोशिश सरकार करती है, उसको देश के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे।

          सभापति जी, यह सरकार अल्पसंख्यकों का बड़ा दर्द रखती है। यह सरकार ऐसा दावा करती है कि जैसे यह सरकार अल्पसंख्यकों के लिए दुबली हुई जा रही है। मैं अल्पसंख्यक मामलों की कमेटी में हूँ। मैं कल ही उसकी बैठक में गया था। वहां मैं कुछ कागज़ पढ़ रहा था, इसलिए ताज़ा आंकडें ले कर आया हूँ। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया लेकिन उसको दांत नहीं दिए। अगर एक-आधा सरकार की बात लें तो आपने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 11 करोड़ रूपये हरियाणा में दिए, उसमें से दो करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में आपने 45 करोड़ रूपये दिए और सिर्फ 9 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। उत्तर प्रदेश, जहां अभी शहीद ज़िया उल हक़ की शहादत की चर्चा हो रही है, जो सरकार अपने को सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार कह रही है, और वहां पर ...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर (बलिया): क्या अब हम लोगों को बीजेपी से सेक्युलरिज्म सीखना होगा? अब हम लोगों के ऐसे दिन आ गये हैं।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए।...( व्यवधान) इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं, यूपी में भ्रमण करके देखिए कि वहां क्या हाल है, माइनोरिटी के लोगों का क्या हाल है?...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर : गुजरात में तो सब जगह ऐसा होता है।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उत्तर प्रदेश में 82 करोड़ रूपए इनको मिले थे और केवल 22 करोड़ रूपए खर्च किए।...( व्यवधान) यानी पिछले साल 82 करोड़ रूपए इनको मिले और इन्होंने 22 करोड़ रूपए वहां खर्च किए।...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर : शाहनवाज़ जी, आप वहां खड़े होकर मुसलमानों की बात मत कीजिये।...( व्यवधान) इधर खड़े होकर मुसलमानों की बात कीजिये, वहां खड़े होकर मुसलमानों की बात मत कीजिये।...( व्यवधान) आप और कोई बात कीजिए।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या ये लोग मुसलमानों के ठेकेदार हैं?...( व्यवधान) मुलायम सिंह यादव जी की ठेकेदारी यूपी में हम समाप्त करके आएंगे, चिंता मत कीजिए।...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर : ये लोग ऐसी बात करेंगे।...( व्यवधान) जो लोग मरवाते हैं, वे ऐसी बात करेंगे।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अभी तो आपने मरवाया है, यूपी में मरवाया है न, यही रिकार्ड पर आया है ...( व्यवधान) क्या अल्पसंख्यक डीएसपी को मरवाने वाले बात करेंगे?...( व्यवधान) एक गरीब अल्पसंख्यक लड़का डीएसपी हुआ, उसकी हत्या इनकी सरकार के समय में हुयी।...( व्यवधान) वहां के लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे।...( व्यवधान) आप जरा देवरिया में जाइए...( व्यवधान) बलिया में घूमकर आइए...( व्यवधान) आपको वहां जाकर पता लगेगा।...( व्यवधान) इस बार वह इंतजाम होगा...( व्यवधान) अल्पसंख्यक लोग आपका वह इलाज करेंगे...( व्यवधान) आप चुनाव आने दीजिए।...( व्यवधान) महोदय, इन्हें टोकने से रोका जाये।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Syed Shahnawaz Hussain, please address the Chair. Why are you speaking to them? You address the Chair.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, असम के अंदर जो सरकार अपने को अकलियतों की हमदर्द कहती है,...( व्यवधान) उस सरकार में 29 करोड़ रूपए मिले और अकलियत के लिए 8 करोड़ रूपए खर्च किए। यह मंत्रालय की रिपोर्ट है। 

          महोदय, अकलियत के साथ दिक्कत यह है कि जब हम अपना दर्द रखते हैं तो हमारे ठेकेदार अलग हो जाते हैं। हर समाज के लोग अपना दर्द रख सकते हैं, लेकिन अकलियत के ठेकेदार यूपी में कोई और बन जाते हैं, दूसरी जगह कोई और बन जाते हैं। हम अगर अकलियत का दर्द रख रहे हैं, अगर यूपी के अंदर एक अकलियत का नौजवान मरा है तो उसके दर्द पर मरहम लगाइए, जख्म पर नमक मत छिड़किए। ...( व्यवधान) यूपी के बलिया, देवरिया में अकलियत के लोग आपको देख रहे होंगे।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please wind up. There are many Members, who are waiting to speak. 

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय,मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज अकलियत और अकसीरियत के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बांटने की कोशिश नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि आपने अकलियत मंत्रालय क्यों बनाया? अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते तो सर्व शिक्षा अभियान में अकलियत शिक्षा अभियान अलग से बनाते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको पढ़ायेंगे।...( व्यवधान) हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनायी तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जहां एक हजार की आबादी होगी, पांच सौ की आबादी होगी, अल्पसंख्यक का घर हो या बहुसंख्यक का घर हो, वहां सड़क बनायेंगे। हमने जो भी योजना बनायी, उसमें कभी कोई दर्द रखने का अलग से काम नहीं किया।

          महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज अकलियत के लिए और अकसीरियत के लिए वह दौर खत्म हो गया है, जो वोट के ठेकेदार इस नाम पर ठेकेदारी कर रहे थे, वह ब्लैक लिस्टेड कम्पनी होने वाली है।...( व्यवधान) चिंता मत कीजिए।...( व्यवधान) उनका कांट्रेक्ट खत्म होने वाला है और मैं आपको यह कह देना चाहता हूं।...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर : वह शाहनवाज़ हुसैन जी तय नहीं करेंगे, उसे देश की जनता तय करेगी।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आज वह दौर नहीं है, आज लोग कहते हैं कि देश के अंदर कोई माहौल है, देश के अंदर हिन्दू और मुसलमान इस मादरे वतन की संतान की तरह मिलकर रहते हैं। आज मुल्क में कहीं पर कोई दंगा फसाद नहीं है। थोड़ा उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाता है, वह अलग बात है, लेकिन पूरे देश में वातावरण अच्छा है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Many speakers are waiting to speak. You please wind up. There are six Members waiting to speak from your party itself. They have to speak.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। वे मेरे भाषण के बीच में बार-बार टोक रहे हैं।...( व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): आप लोग तो दंगा कराने के लिए मशहूर हैं।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इस देश में दोनों समाजों को लड़ाने के लिए तरह-तरह की तकरीर कर दी जाती है। इस देश में यह मानकर चलना चाहिए कि वह दौर बदल गया है। कुछ लोग कह देते हैं कि हमें नाम बदलना पड़ता है...( व्यवधान) अब यह तो कोई तरीका नहीं है, ये लगातार हमें टोक रहे हैं।...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर : आप चेयर की तरफ देखकर बात कीजिए। आप हमारी तरफ देखकर बात मत कीजिए।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आप देखने लायक हैं नहीं तो क्या देखें?

श्री नीरज शेखर : आप बहुत देखने लायक हैं।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, यह इनका कोई तरीका नहीं है।...( व्यवधान) यह कोई तरीका तो नहीं है।...( व्यवधान) हम बोल नहीं पा रहे हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You are creating problem for yourself.

… (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : ये हमारे देखने पर पाबंदी लगा देंगे? इनका राज उत्तर प्रदेश में है, यहाँ नहीं है जहाँ किसी को देखने पर पाबंदी लगा देंगे। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: As you said, please conclude.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, यह तरीका बहुत गलत है जो अपना रहे हैं। इनके जो नेता बोलेंगे, उनको भी हम टोककर बता देंगे। शाहनवाज़ हुसैन को मुलायम सिंह को भी टोकना आता है। हम बता देंगे। ...( व्यवधान) यह ठेकेदारी नहीं चलेगी। ज़िया-उल-हक़ का परिवार आपसे डरेगा, हम नहीं डरेंगे। यह कोई तरीका है? ...( व्यवधान) बार-बार टोक रहे हैं। ...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर : ये कैसे कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं देंगे? ...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  आपने नहीं बोलने दिया तो हम भी नहीं बोलने देंगे। ...( व्यवधान)

ये समाजवादी पार्टी के लोग अकलियत के नाम से चिढ़ते हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Except the speech of Shri Syed Shahnawaz Hussain, nothing else will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Hussain, please conclude.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please wind up. Do not drag on.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी, मैं अपनी बात रख रहा था। कोई भी नेता जब अकलियत की बात करता है और यदि मैं अकलियत समाज में पैदा हुआ हूँ तो समाजवादियों को मुझे रोकने का अधिकार नहीं है। वे भले ही हमारी कम्यूनिटी से नाराज़ हैं, लेकिन हमको रोकने का अधिकार उनको नहीं है। ...( व्यवधान) सभापति जी, क्या समाजवादी पार्टी दो मिनट बिना टोके शाहनवाज़ हुसैन को बोलने दे सकती है? ...( व्यवधान) हम जाएँगे उत्तर प्रदेश और इनकी पोल खोलेंगे। ...( व्यवधान)

          सभापति जी, मैं अच्छी बात कह रहा था। मैं कह रहा था कि मुझे डेढ़ मिनट दीजिए, मैं कनक्लूड कर दूँगा। मैं आपको कह रहा था कि आज मुल्क का वातावरण अच्छा है। आज किसी यूसुफ़ ख़ान को दिलीप कुमार बनने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी महज़बी बानो को मीना कुमारी बनने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी बदरुद्दीन काज़ी को जॉनी वॉकर बनकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी मुमताज़ को मधुबाला बनकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज शाहनवाज़ हुसैन, शाहनवाज़ हुसैन बनकर काम कर सकता है और आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख़ खान अपने नाम से काम कर सकते हैं। इसलिए इस मुल्क के अंदर लोगों को बाँटने की कोशिश को रोकना चाहिए। जो कोशिश कांग्रेस ने की है, हम उस कोशिश की मज़म्मत करते हैं। ...( व्यवधान)

          सभापति जी, हम अपनी बात को सिर्फ एक बात कहकर खत्म करना चाहते हैं। मैं पिछले 14 साल से पार्लियामैंट में हूँ। मैं इस तरह से कभी टैम्पर लूज़ नहीं करता, न मैं कभी किसी को आहत करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि इस देश में देशभक्तों का अपमान और देशद्रोहियों का सम्मान मत कीजिए। जो इस मुल्क में पैदा हुआ है, उसकी कोई भी पूजा पद्धति हो, हम मिलकर रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में कि यह कह दिया जाए कि हिन्दू और मुसलमान के बीच में से पुलिस हटा दो, हम आपस में ठीक कर लेंगे। ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिन्दू और मुसलमान इस देश में 15 मिनट नहीं, 1500 साल मिलकर रहेंगे। यह मुल्क हमारा वतन है और हम लोग यहाँ मिलकर रहेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

                                                                                                   

*श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो)  :    लोक सभा में महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर  सरकार द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। साधारणतया राष्ट्रपति जी का भाषण सरकार के कार्यकरण और उसकी इच्छाशक्ति का प्रतीक है। लेकिन इस अभिभाषण में सरकार इच्छाशक्ति का अभाव साफ‑साफ दिखायी दे रहा है। सरकार की असफल नीतियों, निर्णय टालने की नीति के कारण देश बदहाली की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार अपने पूर्व के कार्यकाल में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़ाने को अपने विकास का पैमाना मानती रही है। लेकिन आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि देश की विकास दर 5 प्रतिशत के आस पास ही रहने वाली है। विकास दर का बढ़ना सरकार की कार्यकुशलता है, तो विकास दर घटने, राजकोषीय घाटे में हो रही बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई, महिला अत्याचार में बढ़ोतरी सरकार की असफलता है।

          सरकार द्वारा हमेशा आम आदमी का हवाला दिया जाता है , लेकिन देश में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण बढ़ते महंगाई अपनी चरमसीमा पर पहुंची है। यूपीए‑1 और यूपीए‑2 के लगभग 9 वर्ष के कार्यकाल में मा0 प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 10 बार सदन को आश्वस्त किया है कि महंगाई अब कम होगी, तब कम होगी, हम प्रयास कर रहे हैं, नियंत्रण में लायेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के सदन को दिये गये आश्वासन भी जनता के साथ किये गये वादों की तरह अब तक गलत साबित हुए हैं। सरकार महंगाई तो नियंत्रित कर नहीं पा रही है, लेकिन जनता को 600 रूपये महीने में अपने परिवार का पालन‑पोषण करने की सलाह जरूर दे रही है। शहरी क्षेत्र में 32 रूपये प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 28 रूपये प्रतिदिन कमाने वाला गरीबी रेखा से ऊपर माना जायेगा, उच्चतम न्यायालय में इस प्रकार का हलफनामा देकर केन्द्र सरकार लोगों का मजाक बना रही है।

           सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के जनजातीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षोत्रों में गरीबों और बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज देश के 45 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको राष्ट्रीय शर्म माना है। लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं कुपोषण समाप्त करने के लिए चलाई जा रही हैं उनके सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। यदि देश का बचपन ही कुपोषित होगा तो देश में स्वस्थ समाज और सक्षम राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? क्या हम इसी आधार पर 2020 में विश्व की महासत्ता का सपना देख रहे हैं। इस स्थिति को हमको बदलना होगा। महंगाई पर नियंत्रण के साथ‑साथ देश में पोषक खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक योजनाएं सरकार को चलानी चाहिए और प्रयास करने चाहिए।

          आज देश में चारों ओर भ्रष्टाचार के मामले  उजागर हो रहे हैं। सभी घोटालों में केन्द्र सरकार लपेटे में आ रही है। जल, थल, वायु, नभ किसी भी क्षेत्र की कोई योजना हो, उसमें घोटाला निकलता है। योजना बाद में क्रियान्वित होती है , आर्थिक घोटाला पहले सामने आता है और कोई भी घोटाला ऐसा नहीं जिसमें केन्द्र सरकार पर आरोप न लग रहे हो।

          अभी हाल ही में वीआईपी के उपयोग के लिए खरीदे गये अगस्ता वेस्टलेंड हेलिकाप्टर सौदे में 360 करोड़ रूपये की दलाली देने का मामला हमारे देश में नहीं, विदेश में उजागर हुआ। इससे पहले 2 जी स्पैक्ट्रम, कोलगेट, आदर्श आदि घोटालों  की लंबी सूची दी जा सकती है। भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार जन विरोधी नीति अपनाकर अपनी जेबें भरने में लगी है। इसलिए इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। सरकार द्वारा किसानों की लगातार उपेक्षा करने से किसानों द्वारा बड़ी संख्या में देश में आत्महत्यायें की जा रही हैं। सरकार को देश के 31 जिलों को किसान आत्महत्या प्रभावित जिले घोषित करना पड़ा। किसानों को उनकी लागत के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उनके कृषि उत्पादों के विश्व बाजार में निर्यात पर सरकार पाबंदी लगा रही है। किसानों को कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक उर्वरक, बीज, कृषि उपकरणों के दाम बढ़ाये जा रहे हैं। अब तो पेट्रोल की तरह डीजल को अनियंत्रित करने के कारण फसल में लगने वाले आवश्यक चीजों के दाम लगातार बढ़ेगे, इसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी। इस सरकार द्वारा सभी क्षेत्र में असफलता के कारण जनता के जीवनयापन पर भी प्रत्यक्ष कुप्रभाव पड़ रहा है।

          सरकार की सबसे महत्वपूर्ण असफलता रोजगार सृजन के क्षेत्र में है। आज सरकार द्वारा रोजगार सृजन के नाम पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो नीति बनाई जा रही है उससे देश के खुदरा क्षेत्र में तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही,  साथ ही बेरोजगारी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी।

          देश के सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन पहले से बढ़ रहा है, लेकिन रोजगारों का सृजन उस अनुपात में नहीं हो रहा है। छंटनी हो रही है। रोजगार घट रहे हैं। देश के युवा का हाथ खाली है। देश के युवाओं को आवश्यक रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के उपायों की कोई चर्चा नहीं हो रही है।

          मेरा क्षेत्र खजुराहो स्वयं एक प्रसिद्ध एवं विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल है। केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण खजुराहो में पर्यटन क्षेत्र विकास के कार्य पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं। खजुराहो को विश्व विरासत का दर्जा देकर उसे विश्व मानकीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए विशेष परियोजना बनाने के लिए विशेष धनराशि आवंटित करने की मांग करता हूं।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आम जनता से जुड़े तथा देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की सार्थक बातों का उल्लेख नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य के द्वारा सरकार से अपनी कुछ मांगों को रखा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनको पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

                                                 

*गणेश सिंह (सतना)   : मैं 21 फरवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके समाधान का कोई कारगर उल्लेख नहीं किया। देश घनघोर भ्रष्टाचार तथा बढ़ती हुई महंगाई से जहां एक ओर तबाह है वहीं दूसरी तरफ देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद, विदेशी घुसपैठियों का लगातार हो रहा देश में प्रवेश, सीमा में पड़ोसी देश द्वारा किया जा रहा अत्याचार एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने हैं।

          केन्द्र सरकार की गिरती हुई साख तथा अवरूद्ध होता हुआ विकास लोगों की जुबान पर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70 फीसदी आबादी को कृषि क्षेत्र रोजगार दे रहा है, लेकिन सिर्फ खाद्यान्न के बढ़ते उत्पादन की तारीफ करके किसानों को लागत खर्च के अनुपात में यदि समर्थन मूल्य उत्पदन बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा तो वह फिर से निराश हो जाएगा, वैसे भी देश के 20 लाख से अधिक किसानों ने खेती के परम्परागत धंधे को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब वह घाटे का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं।

          मध्य प्रदेश राज्य ने खेती के घाटे के धंधे को फायदे का धंधा बनाने के लिए जो प्रभावी कदम उठाया था, जिसके चलते कृषि विकास की दर 18.91 प्रतिशत जो देश में सबसे अधिक है, इसी के चलते राष्ट्रपति जी ने कृषि कर्मण पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया। लेकिन जो राज्य कृषि क्षेत्र को मजबूत बनने में काम कर रहे हैं।  उन राज्यों की जो योजनाएं वित्तीय सहायता के लिए लम्बे समय से विचाराधीन हैं, उन्हें आज तक स्वीकृति नहीं दी गई।

          प्रदेश सरकार ने नदी जोड़ो योजना के तहत नर्मदा, क्षिप्रा रिवर लिंक के लिए तथा बरगी बांध की दांयी तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु जो प्रस्ताव भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में विचाराधीन है, उसे भी स्वीकृति दिलाये जाने का उल्लेख अभिभाषण में नहीं है, कृपया उसकी स्वीकृति दिलाई जाए।

          मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण सुविधा दे रहा है। गेंहू के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 150 रूपये बोनस तथा धान में 100 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज प्रदेश ने 21 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ा दिया। आवश्यकता आई तो किसानों को बिजली भी पर्याप्त दे रहा है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को कृषि को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए।

          प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर वर्ष लाखों किसानों की फसलें नष्ट होती हैं इस वर्ष राज्य के 13 जिलों में ओला तथा 20 जिलों में पाले के कारण दलहन फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि फसल बीमा जिसमें किसानों के खेत की इकाई बनाये जाने तथा उसका प्रीमियम केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जमा किये जाने का राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जानी चाहिए।

          विगत वर्षो में किसानों के ऋण माफी हेतु केन्द्र सरकार ने जो घोषणा की थी, उसमें व्यापक गड़बड़ी की शिकायत मिली है; सीएजी रिपोर्ट में 22.32 प्रतिशत अपात्र लोगों के कर्ज माफ हो गये। उसकी जांच करायी जाय, तथा किसानों के फसल का लागत खर्च के अनुपात में समर्थन मूल्य तत्काल घोषित किया जाना चाहिए। उर्वरकों के दाम 300 गुना बढ़ गए हैं। डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं तथा केन्द्र सरकार सब्सिडी लगातार कम करती जा रही है।

          गरीबी रेखा का सही निर्धारण आज तक योजना आयोग नहीं कर पाया। राज्यों की गरीबी रेखा की सूची तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित सूची में बहुत अंतर है। आखिरकार इस अंतर को खत्म करने के उपाय तो करना पड़ेगा।  योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्रों में 32 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रूपये जो परिवार में रोज खर्च कर सकेगा, उसके अलावा परिवार ही गरीबी रेखा के लिए पात्र होंगे, जबकि यह पूर्णतः अव्यवहारिक है। इस मापदंड को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

          देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए हैं, जिस तरह से बुन्देलखंड को विशेष पैकेज दिया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश का विन्ध्य क्षेत्र जो कि अत्यंत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए भी विशेष पैकेज की मांग करता हूं।

          देश के सामने भ्रष्टाचार तथा महंगाई दोनों ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं, जिसका स्थायी हल निकालने के प्रयास करने के बजाय केन्द्र सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। पिछले 4 वर्षो में परत दर परत घोटाले उजागर होते आ रहे हैं।

          यूपीए सरकार ने आम आदमी के कल्याण का नारा दिया था, यह भी नारा उसी तरह खोखला साबित हो गया है, जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान देने तथा गरीबी मिटाने का था आज भी बड़ी संख्या में कूढ़े के ढेर में खाना तलाशते हैं, खुले आसमान के नीचे माघ पूस की ठण्डी में रात गुजारते हैं। गरीबी का आलम तो यह है कि करोड़ों लोगों के पास बदन में कपड़े नहीं हैं, पांव में जूता कभी पहना ही नहीं, बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, ये तमाम समस्यायें देश के किसी कोने में जाकर देखा जा सकता है।

          दुनिया में सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक बीमार, सबसे अधिक कुपोषण हमारे देश में मिलेंगे जो कमाने वाला है वह कर्ज के बोझ के नीचे आत्म हत्या करने पर मजबूर हो रहा है। 63 वर्ष की आजादी में आखिरकार इन ज्वलंत सवालों का हल क्यों नहीं खोजा गया। यह देश जानना चाहता है, कोई तरस रहा उजियारे को कोई सूरज बाधे फिरता है।  इस देश में अभी तक यही हुआ है।  एक मालामाल है तो दूसरा कंगाल है, दोनों में असमानता बढ़ती जा रही है। अमीरों का भारत अलग, गरीबों का भारत अलग है।

          पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अन्त्योदय का सपना देखा था, लेकिन उनका वह सपना भाजपा की जिन राज्यों में सरकारें हैं, विशेष रूप में मध्य प्रदेश में, वहां शत प्रतिशत सपना क्यों पूरा हो रहा है। आखिरकार इसी तरह का कार्य केन्द्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। इसका एक ही उत्तर निकलता है कि नीयत ठीक नहीं है। इसलिए नहीं किया। देश का विकास यदि योजनाबद्ध तरीके से किया गया होता तो आज चीन हमसे आगे नहीं होता, विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। आयात बढ़ता जा रहा है, जिससे 4 करोड़  लोगों के हाथ से रोजगार छिन जायेगा। किसानों को भी तबाही झेलनी पड़ेगी। गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश की विकास दर 8 प्रतिशत से आगे बढ़ने की बजाय 5 प्रतिशत से भी कम पर टिकी हुई है।

          आखिरकार इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को तथा वित्त मंत्री श्री पी.िचदम्बरम जी को तथा यूपीए की चेयर परसन श्रीमती सोनिया गांधी जी को देना होगा।

          देश, संतुलित विकास जो भेदभाव रहित होना चाहता है। चीन के एक नेता डेन ने कहा था कि दुनिया में वही देश तरक्की करेगा जो ग्रामीण विकास तथा कृषि को प्राथमिकता देगा। इसीलिए चीन हमसे जो बहुत पीछे था, वह आगे हो गया और हमारा देश जो कृषि प्रधान देश था, भारत गांवों में बसता है, वह पीछे रह गया। यह सब सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है।

          कभी हमारा कृषि क्षेत्र कल जो डी.पी. में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान देता था, अब मात्र 12 प्रतिशत पर आकर रूक गया।  क्यों, यह देश जानना चाहता है।

             

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED) :  The Hon’ble President’s speech with the beginning of the thirteenth session of fifteenth Lok Sabha was remarkable with clear indications of the direction where he Government is moving.  It also shows the main focus of programme of this Government.  While the Hon’ble President expresses concern the anxiety of people about economic slowdown, job security and employment prospectus, he also mentions in his speech the programmes of the Government to tide over the situation.  It is the concern of the people and the Government, the security of our women and children and about persisting social and economic inequality. 

          President has mentioned several measures intended to be taken by the Government to revive investment activity and also Government schemes for the welfare of the people at large.  The Direct Benefits Transfer System gives hopes for poor families about their economic stability and relief on price increase. 

          Amidst anxiety over the increasing prices foodgrains, the announcement of the Government on enacting the National Food Security Bill will ensure the common people subsidized foodgrains.  Our increased crop of foodgrains gives the Government the confidence in enacting the law in this regard.  The ‘Year of Horticulture’ observed during 2012-13 has given new hopes to farmers. With 128 million tones of milk production, India stands the first in world milk production.

          The MGNREGA Scheme provide work to those who seek employment during times of hardship and around five crore households were provided employment under this scheme this year.

          In the matter of providing houses for the poor, minorities and for the overall welfare of the poor people, this Government is moving in the right direction and the President in his speech mentioned various schemes.

          For further improvement of health of children the announcement of Rashtriya Bal Swasthya Karyakram for screening the children below 18 years for 30 different types of diseases, disorders, deficiencies and disabilities, is a revolutionary scheme.

          Another bold step for improvement of health and to help the patients is the National Pharmaceutical Pricing Policy-2012 to ensure availability of essential medicines at affordable prices.

          To overall improvement of infrastructure and to promote trade, the dedicated freight corridor project connecting eastern and western coasts covering 3300 Kms of Railway track, will definitely boost our economy and movement of goods.  The expectation in the speech that 2600 Kms of roads will be completed and contracts for 3000 km new roads are to be awarded during 2012-13 is a welcome move.

          To exploit our coal reserve, the mention in President’s speech that coal blocks will be utilized by engaging Mine Developer and Operator to improve the productivity of Coal India Ltd., is a matter of great concern in a situation that India faces a fuel crisis.

          The exploitation of Renewable Energy by using wind and solar power is a matter of urgent concern and the target of 26400 MW is an ambitious target for increase of our generation capacity.

          The concern over overseas Indians is reflected in the President’s speech.  The introduction of Mahatma Gandhi Pravasi Suraksha Yojana on a pilot basis in May 2012 to provide emigrant Indian workers benefits like life insurance cover, pensions and return and resettlement savings etc. are great relieves to overseas Indians.

          While the government is committed to maintain our democratic and secular practices, and the welfare of all people especially the poor and backward classes, the President’s speech arouses hopes and I support the motion to thank the President.

*SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI) : I would like to express my views on the Motion of Thanks to the President  of India for his remarkable address to the Joint Session of Parliament. The President address  clearly lays down the road map for improving the Indian economy further.  India is comparably doing well despite the world economy slowing down.  Even the US President looks up to the guidance of our Hon’ble Prime Minister on the world economy.  We are fortunate enough that our country is steered by the Hon’ble Prime Minister, ably guided by the UPA Chairperson Hon’ble Madam.  We are successfully fulfilling whatever we assured in the election manifesto.

          The future looks bright for our country because of our young leader Shri Rahulji who has been touring the length and breadth of the country to know about the real India.  So we can be assured that our country’s future is safe.

          The union budget presented by our Hon’ble Finance Minister will give a boost to the economy.  He has already taken several steps.  Inflation continues to be a major issue for the masses.  Though the wholesale price index has come down, this fall is not reflected at the retailer.  I would only blame the traders for this problem and would appeal to the government to take steps to correct this situation on a priority basis.

          My state Tamil Nadu is currently going through a series of power crisis.  Neither NTPC nor NHPC have any major projects in my state.  This should be improved.  The 4000 MW ultra mega power project at Cheyyur, near Mahabalipuram has not yet materialized.  The southern grid should be connected with the national grid.  I would appeal to the Hon’ble Minister of Power to review the situation.  The farmers are also dependent on power for their irrigation.

          The entire state of Tamil Nadu has been declared drought hit.  My district Thiruvannamalai is a very backward and pre dominantly agriculture based district.  In such a situation the government should come forward to ensure the agricultural producers are properly compensated.

          The Reliance Industries Limited which was supposed to lay pipelines from Kakinada in Andhra Pradesh to Tuticorin in Tamil Nadu did not do so for the past 6 years and the Ministry of Petroleum should give the pipeline laying contract to GAIL.

          The 4 lane highway is a welcome development, but it creates problem for the innocent pedestrians.  For example in NH 45, which runs through my constituency, in Kootteripattu junction, 130 km from Chennai, a road crosses this highway to go Gingee.  The people use this road regularly, and by doing so around 200 pedestrians have been killed in the accident and more than 1000 people have been injured.

          I, therefore, demand immediate sanction of an underpass or an elevated over bridge at Kootteripattu junction in NH 45.  I have made several representations to NHAI. Even the Hon’ble Minister of highways has instructed the NHAI to take steps but they have not taken any steps to save the lives of the people.  The lives of the villagers are at the mercy of the NH department.

          In my Arani constituency, Cheyyar, which is 90 km from Chennai, is an industrially backward region.  There is no worthwhile agriculture since there is no proper irrigation facilities. MNC’s which are competing with each other to invest in Chennai and its suburbs should now come forward to promote more industries in Cheyyar and its adjoining areas since there is a vast tract of land with the state industries department (SIPCOT) and both skilled and semi-skilled workforce are available in plenty in my constituency.

          My district Thiruvannamalai is one among the forefront runners in successfully implementing the MGNREGA. Hence, I request the direct cash transfer scheme should be implemented in my backward and rain starved district.

          My constituency Arani town is famous for silk sarees and Arani silk reflects the tradition and art of Tamil Nadu. This skill is dying slowly. With introduction of modern technology and research, this tradition can be strengthened which will improve the livelihood of the weavers and people of that area.  Hence, I appeal to the Hon’ble Minister for Textiles to set up a silk park with necessary infrastructure. 

          Tamil Nadu is a land of great tradition and history. In my constituency, a town called Gingee exhibits secularism, unity and diversity.  A king from North India by name Desingu Raja came down and ruled this place ably supported by his friend and general Mohamed Khan.  He even sacrificed his life for his friend when the Nawabs invaded Gingee.  Hinduism, Islam and Jainism flourished in this area.  Even now this town exhibits the secularism.  To promote secularism the glory of secular Gingee must be showcased by the Ministry of Tourism.  I am proud to be associated with this town Gingee as a Member of Parliament.

          The new railway lines between Tindivanam to Thiruvannamalai and Tindivanam to Nagari is in progress and Rs.42 crore and Rs.129 ½ crore have been spent so far respectively.  This year also the Ministry of Railways has sanctioned Rs.20 crore and Rs.60 crore respectively for the 2 new railway lines for carrying out the work further.  I would appeal to the government to expedite the implementation of the project as early as possible so that the ambition of the people of the area will be fulfilled.

                   

*DR. RATNA DE (HOOGHLY):  I would like to express my views on the Motion of Thanks on President’s Address today.

I would like to highlight a few of the important points in this august House which have found place in the President’s Address, 2013.  Though the Government has claimed development in many spheres, the reality is entirely contrary to that.

To be very realistic Government has failed on many fronts.  First of all is corruption.  One can find corruption in every Central Government scheme.  Be it MGNREGA or Chopper deal. Corruption is eating into the vitals of the country.  Print and electronic media is full of corruption articles in the Government, President’s Address has not even cursorily mentioned about it.

I would like to highlight a few important fields which are very vital for the growth of the country but we are lagging far behind the standards.

The Government is unable to steer through the Indian economy as can be seen from the President’s Address wherein he has claimed that financially last year was difficult for India.  The result of this difficulty led to slower growth of our country.

Handloom sector has been facing a number of problems for the last many years.  I have raised this issue several times in this august House, but no result.

Now the Government has woken up from the slumber and considering a scheme for extending concessional credit to handloom sector to benefit about 10 Lakh weavers. Though, it is a belated effort on the part of the Government, I welcome it.  Though the Government has mentioned in the President’s Address that it would usher in greater transparency, probity accountability in its governance, my question is what efforts have been made by the Government on the scams and scandals that have been tumbling out from its governance for the past 9 years.

Though the Government has claimed in the Address that it has electrified more than one lakh villages, what is the state of power in the country?  Are we not facing power cut in summer everywhere in the country?

There is no safety for women in the country.  The situation has deteriorated with the Delhi gang rape on December 16, 2012. Though the President has expressed the concern over sexual offences against women, it is not enough.  Action should follow and that too strict and stringent penalty should be imposed on those who perpetrate heinous crime against women.

In education, recent Annual Status Report of the HRD Ministry has painted a very dismal scenario about the school education in India.

Likewise, our country is reeling under drought.  But drought and floods are a seasonal and recurring feature. The Central Government is not ready with any strategy to address this issue with the result,  we can find migration of people, particularly from drought affected States like Maharashtra.

Many of the schemes which were touted as flagship schemes have failed to take off. It, has not derived desired results.

In the President’s Address, it has been claimed that Government is committed to enact National Food Security Bill, but the fact is that the Food Security Bill has been pending for a long time. Central Government is not able to find consensus for its implementation.

Coming to my State, West Bengal, there is a mention of it in the President’s Address and that it would provide for the Gorkhaland Territorial Administration financial assistance of Rs.200 crore per annum for 3 years for development of socio-economic infrastructure.  It is nothing but adding salt to injury.  As we have been highlighting and pleading for financial package since Trinamool Congress assumed power in West Bengal, on the one hand, no financial help has been extended and on the other hand, a paltry some of Rs.200 crore per annum has been promised for 3 years.  How would a financial burdened West Bengal cope with this?’’  I would plead that the Central Government should extend more financial allocations for the Gorkhaland Territorial Administration.

Here, I would like to take this opportunity to request the Government to go through the repeated requests in person and in writing made by our leader and Chief Minister of West Bengal, but also by our Members of Parliament, and extend moratorium in repayment of loan for 3 years and be generous in extending financial assistance to cope with the 34 years of Left Parties misrule in West Bengal.

We also have to fight the forces of naxals which are creating law and order problems in the State.  We need more funds to ensure safety and security of our people.  I hope the hon.  Prime Minister would look into our requests and do the needful.

We, in West Bengal, are making great strides in every conceivable front in spite of financial difficulties we have been facing since we took over.  With the wholehearted support of the Central Government, the Trinamool Congress would run the Government in a better fashion.

Spiralling of prices of essentials has affected the poor and downtrodden the most. But there is no mention of it in the President’s Address.  The UPA II Government has failed to stop the hike in the prices of essential commodities as well as petroleum products. Earnest attempt should be made by the Government to take care of the poor and the needy against constant price rise of essentials.

Last month there was hike in petroleum products and there is an indication of hike once again.  How can a common man bear this brunt of ever increasing prices of petroleum products and essential goods?

When our leader was heading the Railway Ministry, there was no hike in railway fares.  Last month, there was increase in fares of railway.  It is expected in the Railway Budget there would be further hikes in prices. We strongly protest such hike as it would add burden to the already over burdened poor and people living below the poverty line.  Hence, my suggestion as well as plea is that the Government should not go in for further increase in railway fares.

UPA II Government has failed to bring back black money stashed in foreign banks. It is just indulging in rhetoric but doing nothing to bring back black money from foreign countries.  Our fight would continue and force the Government to act swiftly in this direction.

There are many contentious issues on which our leader, Kumari Mamata Banerjee, and our party, Trinamool Congress, have apprehensions repeatedly but in the case of FDI in multi brand, Lokpal, NCTC, Water treaty with Bangladesh, we have registered our protests.  We would contribute to do so but our criticism would be constructive in nature.

The President’s Address has highlighted achievements galore in the last nearly 4 years but anyone would say that it has failed in every front.  UPA II Government could not come out of any corruption allegations unscathed till now.

We are in the midst of global slowdown, it has impacted our growth.  Poor are becoming poorer and rich are becoming more richer.  But the UPA II Government is oblivious of this bare fact and keeps on harping on past laurels which are in fact not laurels at all by any standard or agreed to by any right thinking man.

*SHRI HARIBHAU JAWALE (RAVER): As specified the Government’s top priorities to reduce the rate of Inflation and in particular, to protect common man from the impact of rising food prices. This is only possible after the Government boost farmers by providing them the required infrastructure for time and cost saving to put maximum efforts for the cultivation activity.  For this, there is no mention for providing and boosting of agricultural activities which contribute 60% of the budget provisions and in turn, the economy for overall growth of Country.  There should be separate Agriculture Budget to be presented as like the one we are presenting for Railway.  Then and only then we can achieve the control over the economy and can reduce the rate of inflation.  In country, now a days Security of ladies is prominent issue.  There are several incidents of rape through country daily. Government has failed to secure ladies in country.  People of this country are experiencing huge inflation, over and above this government is imposing different burdens on Public.  Supply of Subsidized LPG Cylinders must increase up to 18 Cylinders per year.  Increase in prices of HSD must be revoked.  HSD prices must be kept subsidized to cut down rate of inflation.  Growth rate of agriculture cant reach up to targeted 4%. Rate of Interest on all types of loan to agriculture sector must kept 5% for next 10 years to achieve growth of agriculture.  Prices of fertilizers must be subsidized.

Infrastructure development of internal farming approach roads should be developed on top priority to save the cost incurred on movements of the agriculture produce in turn minimizing losses and hence increasing the financial position of farmers with round the year availability of food grains and all perishable and durable agriculture produce.

Green revolution can be worked out with water conservation through scientifically & technologically developed drip irrigation system for watering the crops to consider and provide the subsidy once in every five years block.

The farmers are taking utmost care to preserve water for their plantation and predominantly using drip irrigation system.  Because of the high usage of the scientific way of watering system the farmers are bound to use the water soluble fertilizers.  In  the speech, there is no mention of the provision of subsidy as like the one provided with the traditional fertilizers.  Also the usage of water soluble fertilizers means assuring of 80% efficiency for the usage which fetch the national saving.

Farmers are facing the problems of storage of their agriculture produce, hence as and when the crop reaches at the finished stages farmer has to sell the produce at the price he is realizing at that time.  But if there is a provision to store the agri-produce, farmer will store the same in the storage space available for him and will sale out the same after realizing the better price.  Also, if there is proper storage the perishables and durable commodities wastage will get minimized hence we can utilize whatever we produce. There is no mention of storage facilities provided at least for each block level.  Actually speaking, the storage facilities can be created as per the needs of the farmers to again minimize the cost of transportation thus further savings on it.

Once the agriculture produce is stored in safe storage by the farmers where the life of it can be prolonged and the quality of the produce maintained at natural level which are under the lock & key and full control of Government authority, Bank can also provide finance against hypothecation of the produce very easily which in turn can be utilized for further activity in cultivation thus increasing of the economical growth.  There is no mention of this in  the speech for upliftment of farmers by providing proper storage facilities and provision of finance through NABARD like Government’s authority. This will certainly help to reduce rate of inflation and increase in overall economy in true sense as mentioned and highlighted in the speech.

No assurance has been given for providing 24 hours of Electrical power supply used for agriculture purposes by the farmers to achieve the proper and quality agriculture produce.

Introduction of Crop-Insurance weather based scheme  may be considered to minimize the revenue losses arising due to natural calamities farmers are facing because of global warming effect and sudden changes observed during recent time, the criteria for natural calamities must be all the natural calamities including hailstorm and duration for insurance must complete crop period.

As the water table is deepening day by day there is stiff depleting of water table, introduction of Mega Recharge scheme particularly in the alluvial zone(Bazada Zone) should be taken on top priority to save the future scarcity of water, such recharge has proved to be feasible technically by the Central Ground Water Board.

Effective project scheme for linking of rivers may be considered to avoid drought and flood disasters for which farmers are really worried forever.

As agriculture plays very vital roll in the Indian economy the above mentioned issues can be taken up in consideration for presenting the budget including the other issues like fertilizers, timely availability, the prices of fertilizers, the subsidy provision on fertilizers, strict control on monitoring system for fertilizer control, pesticides, seeds etc. The other issues on which Government has failed to find the remedial causes are as under, a.              Government is emphasizing on every child education on one side and on the other side no such facilities and infrastructure are provided for schooling education by the State Governments.  The facilities of SSA are rendered for primary education and recently added upto standard eight, but no other facilities such as financial assistance for construction of school class-rooms, non-salary grant, and other schooling material has been included in the SSA provision at Secondary school levels for the Governments aided but privately operated school.  There is no provision mentioned in the speech to enhance the facilities for the secondary education.

b.              There are many areas of tribals in our countries still lacking for the life-living facilities. There is no proper mention of the scheme to take care of starvation for these tribal areas.

c.              Extending the opportunities for the Foreign direct funding in various fields means taking out the profit out of the country.  Hence FDI should be restricted to allow in the general retail trading fields.  No strict control initiatives and actions have been proposed.

d.              The Sugar and Onion prices have suddenly collapsed in the market because of ban imposed on exports. This has created severe damages to the farmers and plenty of such agriculture produce has gone in waste. No proper handling and monitoring on public distribution for essential commodities has been mentioned.

e.              For the farmers no proper and effective incentive scheme is mentioned in the speech. Farmers have lost  the onion crop, there are no effective steps considered in the speech for these farmers.

f.               Food security law has not been keenly monitored for whom it was meant for.  No corrective measures have been discussed to make available the food grains at subsidized rates for the families below BPL under Food Security Law.

g.              Government has proposed plan for achieving of 20,000 MW power by 2020, but the no action plan has designed and made effective to reach & achieve the target.  Also, no proportional progress in this direction has been achieved.

h.              No financial assistance to Power Projects based on agriculture waste has been included.

i.               The developments of highways and creating better infrastructure in transportation is the main heart of growing economy of the country. On the one side establishing of new highways are in progress and the other hand, the existing highway conditions are worsening day by day.  No remedial causes for quality work has been proposed to maintain the life of the roads for safe and better transportations.

J        In recent times Government has totally failed in controlling various scams and monitoring the corrupt practices.  No proper drive to control the corrupt practices has been discussed and mentioned. I accept the Motion of Thanks on the president’s Address.

*SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): I express my views on the discussion on motion of thanks to the President’s address to both the Houses of Parliament assembled together on 21st February, 2013.  The UPA Govt. under the brilliant leadership of UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi and hon’ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh is successfully leading the country to the path of development and glory.

It gives me immense privilege and honour to state that the rollout of the Direct Benefits Transfer system is an important initiative taken by our Govt.  This would enable Govt. sponsored benefits such as scholarship, pensions and maternity benefits to flow directly in to the accounts of beneficiaries, who can access them using their Adhar number.  In due course, the Direct Benefits Transfer System will also cover wages and subsidies on food and LPG.  This system will help cut down leakages, bring millions of people into the financial system and lead to better targeting of beneficiaries.  It will be a trend-setter in the use of modern technology to bring benefits to our poorest citizens especially in rural areas.  The Indian economy is currently experiencing slower growth.  Real GDP grew by 5.4% in the first half of the current fiscal year.  This is significantly lower than the average of around 8% in the last decade. Our slower growth is the consequence of a combination of global and domestic factors.  However, our Govt. is taking effective steps to deal with the factors responsible for the slowdown.

          Our agricultural sector has witnessed a growth of 3.7% during the 11th Plan in comparison with that of 2.4% in the 10th Plan.  This year, despite erratic and deficient rainfall, it is projected that we will produce more than 250 million tons of foodgrains.  Our Govt. is committed to enacting the National Food Security Bill, having received the recommendations of the Standing Committee.  A National Centre for Cold Chain Development has been constituted to give a fillip to the cold chain sector in the country.  With 128 million tons of milk production in 2012, India continues to be the largest producer of milk in the world. Construction of godowns for foodgrain storage is being promoted under Public Private Partnership mode.

          Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the prestigious flagship programme of our Govt., continues to break new ground by providing work to those who seek employment during times of hardship.  Around 5 crore households were provided employment under the scheme in 2011-12.  Our Govt. proposes to extend the Rajiv Gandhi Awas Yojana to all small and medium towns, with a target of one million houses in the 12th Plan.  The total Sanitation Campaign has been modified in the form of the Nirmal Bharat Abhiyan with the goal of providing access to sanitation for all rural households by the year 2022.  The Govt. has recently increased the pension for widows and  disabled beneficiaries under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and Indira Gandhi National Disability Pension Scheme from Rs.200 to Rs.300 per month.  On attaining the age of 80 years, beneficiaries of  both the schemes now migrate to Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme where they get a pension of Rs.500 per month.  In order to ensure the educational empowerment of minority communities, our Govt. is implementing three scholarship schemes, with 30% of the funds in each scheme earmarked for girl students.  An amount of Rs.880 crore has been disbursed as scholarships to more than 55 lakh students till 31 December, 2012-13.  For a holistic development of children, the Govt. has approved the restructuring and strengthening of the Integrated Child Development Scheme during the 12th Plan with a  total outlay of Rs.1,23,580 crore.  Our Govt. has enacted a path-breaking legislation, the Protection of Children from Sexual Offences Act, which provides for stringent punishment for persons who commit or abet such offences.  The Mid-day meal programme today covers around 11 crore children in over 12 lakh schools.  In January, 2013 we completed two years without detection of even a single case of wild polio-virus.  This is the longest polio-free period in the country ever since eradication efforts were launched.  To overcome the shortage of nursing staff, Govt. has sanctioned over 200 nursing schools in remote and under-served districts in the last two years.  The National AIDS control programme has been recognized globally as a success story. The programme has reduced annual new HIV infections by 57% in the last decade.  Adult HIV presence has decreased from 0.40% in 2000 to 0.27% in 2011. India became the largest exporter of rice in 2012-13.

          Our Govt. has give `in-principle’ approval for setting up a Greenfield airport at Aranmula in Kerala, apart from airports at Navi Mumbai, Mopa and Kannur.  Under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana, more than one lakh un-electrified villages have been electrified.  Near 2,85,000 villages have been intensively electrified and free electricity connection given to more than 2 crore BPL households.  Through suitable policy interventions, our Govt. is targeting significant reduction of our dependence on imported oil and gas which is presently more than 75% of our requirement.  Two and a half  lakh Gram Panchayats will be connected with broadband facility under the National Optical Fibre Network project by December, 2014.  Incidents of Left Wing extremist violence have shown a declining trend.  The number of deaths in naxal violence declined from 611 in 2011 to 414 in 2012.  The security situation in Jammu & Kashmir and the North East has shown a perceptible improvement.  The number of tourists visiting J&K has increased from 8.99 lakh in 2011 to 12.37 lakh in 2012.  In comparison with 2011, the number of fatalities in incidents of terrorist violence in 2012 declined by nearly half.

          Our Armed Forces are fully prepared to defend the country against any threat.  Our Govt. will continue to take all necessary steps to modernize and equip our Armed Forces and bolster its infrastructure.  Our Govt. has successfully completed the implementation of the Passport Seva Project to deliver passport related services to our citizens in a timely, convenient and transparent manner.  Our Govt. is deeply committed t promoting the interests and welfare of overseas Indians.  The Govt. launched the Mahatma Gandhi Pravasi Suraksha Yojana on a pilot basis in May 2012 to provide emigrant Indian workers benefits like insurance cover, pensions and Return and Resettlement savings.

           I would like to request the Govt. to consider the following points with regard to my State, Kerala:-

The entire Kerala is under the grip of a severe drought.  A lot of standing crops have been destroyed due to unprecedented drought in Kerala.  Drought has resulted in agricultural loss to the tune of Rs.5800/- crore.  Electricity Board of Kerala in facing a loss of Rs.1610/- crore due to shortage of water in various dams of the State.  Drinking water shortage is acute in various districts of Kerala.  Dams have also dried up at many places.  A chunk of  the money has to be utilized for ensuring drinking water to the parched districts of Kerala.  Therefore, a special central financial package should be granted to tide over the difficult situation.

Kerala is the top producer of rubber in the country.  A Rubber Park should be developed in Kollam to boost the production and use of rubber.

A financial assistance package should be announced for the cashew workers in Kerala.

A comprehensive law should be enacted to protect the lives of our fishermen who are subjected to killings, attacks and hardships in the sea.

The financial package announced earlier for the development of Kuttanad in Kerala should be implemented urgently.

The interest of educational loans given to students may be waived off in the case of families who are in deep debt.

More rice and wheat should be allotted to Kerala as the Public Distribution System is very strong and transparent there.

An IIT should be set up in Kerala.

A hospital equivalent to the standard of AIIMS should be set up in Kerala.

A Central University should be set up in Kerala.

The facilities under the National Rural Health Mission should be extended to Kerala by modifying the rules even though the State has progressed in social health index.

With these words, I would like to whole heartedly comment upon the motion or thanks to the President’s address.

           

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर) :  राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा एवं दिशा का घोर अभाव है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में साल भर सरकार क्या करने वाली है इसका लेखा‑जोखा होता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की समस्याओं को दूर करने हेतु किसी ठोस नीति का उल्लेख नहीं है। देश में कमरतोड़ महंगाई बढ़ रही है, किन्तु इसकी चिंता सरकार को नहीं है। इस अभिभाषण में बताया गया है कि सरकार द्वारा महंगाई पर नियंत्रण कर लिया गया है, परन्तु यह नियंत्रण कैसा है जिसमें महंगाई रूकने का नाम नहीं ले रही है और दिन‑प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अभिभाषण में आर्थिक स्थिति पर राष्ट्रपति महोदय ने चिंता व्यक्त की है, परंतु इन समस्याओं को किसने पैदा किया है और कौन इसके जिम्मेदार हैं, इसके लिए बहाना बताया गया है कि यूरोप में जो मंदी है उसका असर भारत पर पड़ रहा है। एशिया के दूसरे देशों में इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। सरकार अपनी अक्षमता को छिपाना चाहती है। इस महंगाई से देश की गरीबी बढ रही है, परन्तु सरकार अभी भी गरीबी कम होने का दावा कर रही है। सरकार ने तीन साल पहले के आकड़ों का हवाला देते हुए इस संबंध में बताया है कि देश की गरीबी 2009‑10 में 29.8 प्रतिशत रह गई है जो 2004‑05 में 37.2 प्रतिशत थी। यदि वर्तमान गरीबी के मानदंड के आधार पर एवं महंगाई के आधार पर देखा जाये तो देश का गरीबी का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा होगा।

          सरकार द्वारा राष्ट्रपति महोदय के भाषण में जो वायदे किये जाते हैं उस पर सरकार गंभीर नहीं है। वर्ष 2009 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया था उसमें से 100 दिनों का एजेंडा पेश किया गया और आठ बिलों को इन 100 दिनों में पास होना था, लेकिन अभी तक कोई भी बिल पास नहीं हो सका।

          देश के विकास का पता आर्थिक विकास दर से लगता है। पूर्व में सरकार 8 फीसदी विकास दर प्राप्त कर लेती थी और कभी‑कभी 10 प्रतिशत विकास दर भी प्राप्त की है। किन्तु इस बार सरकार 4 पप्रतिशत विकास दर को भी प्राप्त नहीं कर सकी। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय जी ने भाषण दिया उसी दिन देश का 300 से ज्यादा सेंसेक्स गिरा, भारतीय रूपये के मूल्य में गिरावट हुई। इस अभिभाषण में कहा गया है कि देश में महंगाई घटी है और नियंत्रण में है। जबकि, आरबीआई कह रहा है कि भविष्य में महंगाई और तेजी से बढ़ने के आसार हैं। अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार प्रयास कर रही है कि मन्युफैकचरिंग क्षेत्र को बढ़ाकर इसकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत की जायेगी और इससे दस करोड़ लोगों को रोजगार दिया जायेगा परंतु आज मन्युफैकचरिंग क्षेत्र  की जो हालत है वह, बहुत ही दयनीय है जिससे युवा वर्ग में बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे लगता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से जो कहा जा रहा है उसके कोई अच्छे परिणाम नहीं दिखते।

          देश के श्रमिक वर्ग में जबरदस्त आक्रोश है। इसका कारण देश में श्रमिकों की दयनीय हालत है। परंतु उसके कल्याण एवं उनकी सुविधा के बारे में राष्ट्रपति अपने भाषण में मौन हैं। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय भाषण दे रहे थे उसी दिन श्रमिक वर्ग अपने असंतोष को लेकर सड़कों पर थे। जब तक श्रमिकों का कल्याण नहीं होगा तब तक देश के विकास की बात करना समय की बर्बादी है। किसानों की अनेकों ज्वलंत समस्याएं हैं तथा उनकी कृषि संबंधी सुविधाएं जैसे बिजली, सिंचाई, खाद की समुचित आपूर्ति के बारे में राष्ट्रपति महोदय जी ने कुछ नहीं कहा है जबकि, यही किसान देश के लिए खाद्यान्न पैदा कर रहा है। आज किसानों को उनके कृषि लागत के बराबर फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जिससे आज देश का अधिकतर किसान कर्ज में डूबा हुआ है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। कृषि व्यवसाय घाटे का सौदा हो गया है और लोग कृषि व्यवसाय को छोड़ना चाहते हैं। भारत के किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता है,  पोटाश एवं फास्फोरेस के लिए लम्बी‑लम्बी लाईन लगी होती है। उर्वरक का बोरा जो वर्ष 2010 में 500 रूपये में मिलता था आज वह 1300 रूपये का हो गया है और इसकी काला बाजारी जबरदस्त ढंग से हो रही है। परंतु मंत्रालय इस संबंध में कुछ नहीं कर पाया है। अभिभाषण में इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया है कि खाद को किस तरह से किसानों को समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि क्षेत्र में वित्त व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं हो पा रही है। आज भी किसान साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर हैं। किसानों की दशा सुधारने के संबंध में अभिभाषण में स्थान नहीं दिया है, जो खेदजनक है।

          बिजली का उत्पादन बढ़ाने एवं बिजली सभी को पहुंचाने की बात हर साल के राष्ट्रपति अभिभाषण में कही जाती है। आज देश के अनेक बिजली संयंत्र अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके संयंत्र महीनों से खराब पड़े रहते हैं जिसके कारण देश में पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद बिजली का उत्पादन मांग के हिसाब से बहुत कम हो रहा है। परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में बिजली आठ घंटे भी नहीं मिल पा रही है और देश के कई शहरों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जा रही है। देश में बिजली कई अन्य चीजों से बनाई जा सकती हैं जैसे सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से एवं कुड़ा‑करकट से परंतु, इस दिशा में कार्य संतोषजनक नहीं है। देश में बिजली वितरण का कार्य प्राईवेट कंपनियों को दिया जा रहा है जो देश की जनता का शोषण कर रही है और करोड़ों  रूपये का फायदा मिलने के बाद हर दो या तीन महीने में बिजली की दर को बढ़ा देती है। अभिभाषण में इस समस्या के निदान के लिए कुछ नहीं बताया गया है।

          देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार किये जाने की अति आवश्यकता है। इसके बाद भी भाषण में इस विषय में कुछ नहीं किया गया। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा सी गई है और अपराध जिस तरह से बढ रहे हैं उससे आम आदमी का जीवन असुरक्षित हो गया है। आये दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, पिछले साल हर घंटे में चार हत्याएं और तीन बलात्कार हुए। किसी भी देश की सरकार का मुख्य कर्तव्य कानून एवं व्यवस्था कायम करना है जिसमें सरकार पूरी तरह से असफल रही है। अभिभाषण में महिलाओं के प्रति अपराध पर केवल चिंता व्यक्त करने से कुछ नहीं होता। बल्कि इसके लिए सकारात्मक काम करने की आवश्यकता है। देश में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि महिला अपराध से पीड़ित लोगों को समाज में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अपराधियों को बचाने के लिए और इन अपराधों को रोकने वाली पुलिस की लापरवाही के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। दिसम्बर, 2012 में दिल्ली में जो बलात्कार की घटना हुई उसमें पुलिस की काफी भर्त्सना की गई। दूसरी ओर, गृह मंत्रालय एवं सरकार, पुलिस कमीश्नर और दोषी पुलिस उच्च पदाधिकारी को बचाने में लगी रही। आज भी पुलिस का रवैया जनहित में नहीं है एवं लोग पुलिस के सामने जाने से डरते हैं।

          राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण में पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात का जिक्र किया गया है और उसमें मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया है। परंतु पाकिस्तान देश में आतंक के माध्यम से  अशांति पैदा कर रहा है और अनेकों बम विस्फोट में उसके हाथ होने का साक्ष्य सरकार के पास है। सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों को मार कर उनके सिर विहिन लाश को भारत को दिया जा रहा है। इसके बाद भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती मजबूत करने की बात समझ में नहीं आती है। यह खेद की बात है कि जिस दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दिया उसी दिन दो बम विस्फोट से देश का हैदराबाद लहूलुहान हुआ जिसमें 16 से ज्यादा मौते हुई और 84 से ज्यादा घायल हुए।

          देश में 2009 के बाद की सरकार घाटालों की सरकार रही है जिसमें लाखों करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार किये गये, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, अब हेलिकॉप्टर घोटाला। ये तो मुख्य घोटाले हैं, छोटे‑मोटे घोटालों की तो भरमार है, जिनकी जांच की घोषणा की गई। उसमें रिपोर्ट भी आ चुकी है और इन रिपोर्टो पर फिर कमिटी का गठन किया गया और उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है जिसके कारण भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलन्द हैं।

          देश के व्यापारी वर्ग और उद्योगपति वर्ग भारत में निवेश करने की बजाय विदेशों में निवेश कर रहे हैं। देश में 40 हजार करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य था जिसमें से केवल 13854 करोड़ का निवेश ही सरकार हासिल कर पाई है जो आधे से भी कम है। देश के छोटे‑छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग उद्योग और लघु     उद्योग बंद होने के कगार पर हैं।  इन छोटे और लघु उद्योगों में रोजगार पैदा करने की ज्यादा संभावनायें होती हैं तथा काफी हद तक इससे उत्पादित वस्तुओं का निर्यात होता है।  दूसरी ओर, विदेशी उद्योगों का हम स्वागत कर रहे हैं जिनका लाभ विदेशों में जायेगा। भ्रष्टाचार का यह आलम है कि एक लाइसेंस के लिए अनेकों एनओसी लेने पड़ते हैं जिसमें बिना पैसे के एनओसी नहीं मिलता।

          अभिभाषण में शहरों में स्वास्थ्य मिशन की बात कही गई है जिसमें 50 हजार से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात कही गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जो घपले और अनियमिततायें हो रही हैं उनसे सरकार ने सीख नहीं ली है। आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य मिशन पर बराबर निगरानी रखी जाये अन्यथा सरकारी पैसा का दुरूपयोग होगा और इन स्वास्थ्य योजनाओं से जनता का उतना भला नहीं होगा जितना इन पर पैसा खर्च किया जायेगा।

          राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण में बताया है कि आर्थिक चुनौतियों से पार पा लिया है और महंगाई में कमी आई है और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। जबकि, आर्थिक चुनौतियां तो अब शुरू हुई और गलत नीतियों के परिणाम आने शुरू हो गये हैं। महंगाई रूकने की बात भी गलत है। महंगाई की रफ्तार अब और तेज हो गई है। सिलेंडरों की कीमत बढ़ने, पेट्रोल की कीमत आये दिन बढ़ने से एवं हर महीने डीजल में एक रूपये की बढोतरी और रेलवे भाड़े एवं रेलवे यात्रा में हुई वृद्धि से महंगाई कम हो जायेगी यह तो दिन में चिराग जलाने जैसा है और देश की जनता के साथ भयानक धोखा है। सरकार ने राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान बताया है कि सरकार तेल एवं गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य पर काम कर रही है परन्तु डीजल एवं पेट्रोल की कीमत खपत देश में बढ रही है और इसका मूल्य भी साधारणतया हर महीने बढ़ जाता है।

*श्री रतन सिंह (भरतपुर) :  महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से भारत की जनता के कल्याण के कार्यो को गति मिली है। अभिभाषण में ग्रामीण, किसान, व्यापारी, दलित, मजदूर, युवा, महिलाएं, अल्पसंख्यक एवं सभी आम आदमियों के हितों का ध्यान रखा गया है। अभिभाषण स्वागत योग्य है। सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक वृद्धि 5.4 प्रतिशत रही। विकास दर वैश्विक एवं घरेलू कारणों से धीमी रही। कांग्रेस सरकार मंदी के कारणों से निपटने के कदम उठा रही है।

          राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की दर 5.3 पर सीमित करते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य योजना स्वीकृत की जा रही है। सरकार की नीतियों से कृषकों के अथक प्रयास से खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। देश में खाद्यानों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है।  1 फरवरी, 2013 को सरकारी एजेंसियों के पास कुल खाद्यान्न 662 लाख टन था, जिसमें 307 लाख टन गेहूं और 353 लाख टन चावल था। कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

          वर्ष 2011‑12 में गन्ना और कपास की रिकाड पैदावार हुई है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत रुपये  29,296 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011‑12 में देश में 128 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ है। दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण‑1 का अनुमोदन किया है जिससे वर्ष 2016‑17 तक 150 मिलियन टन की अनुमानित राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। हाल ही में यूरिया के लिए नई निवेश नीति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के सृजन की संभावना है, जिससे देश यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

          महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2011‑12 में इस योजना के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।  " इंदिरा आवास योजना"न के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में काफी बढोतरी की है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इसे प्रति इकाई रूपये 45,000 से बढ़ाकर रूपये 70,000 और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई रूपये 48,500 से बढ़ाकर रूपये 75,000 कर दिया गया है।

 

          शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अलग से रूपये 1000 करोड़ की निधि के सृजन का निर्णय लिया है। ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना तैयार की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रूपये 5000 करोड़ है। कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित छात्रवृति योजना शुरू की गई है, जिससे लगभग 40 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है। वर्ष 2011‑12 के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1.1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया।

          देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है जोकि वर्ष  2012 के दौरान अनुमानतः रूपये 94,487 करोड़ था। यह पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 1000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। वर्ष 2012‑13 में 2600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और 3000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण अपेक्षित है।  2900 किलोमीटर लंबे राजमार्गो को प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा।

          11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में  वृद्धि की  गई है। 12वीं योजना के अंत तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, इस योजना में 88,537 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक लाख से अधिक ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाई गई, लगभग 2,85,000 गांवों को सघन रूप से बिजली दी गई है और गरीबी रेखा से नीचे के 2 करोड़ से अधिक परिवारों को नःशुल्क बिजली कनैक्शन दिए गए हैं। विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिष्ठापित क्षमता 26,400 मेगावाट से अधिक है जोकि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के 12 प्रतिशत से अधिक है।

          कांग्रेस सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कृत संकल्प है। सरकार वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने सीमा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार के साथ लगती सीमाओं पर घेराबंदी करने, सड़क बनाने एवं फ्लड लाइटों के कार्य के अतिरिक्त सरकार द्वारा भारत‑बांग्लादेश एवं भारत‑पाकिस्तान सीमा पर 509 अतिरिक्त सीमा चौकियां बनाने का निर्णय भी लिया गया है।

          सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवादेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है।

          सरकार सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देती  है। सेवारत एवं सेवानिवृत सैन्य कर्मियों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में संघर्षो और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने के ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है कयोंकि खाड़ी क्षेत्रों में लगभग 60 लाख भारतीय रहते हैं और कार्य करते हैं।

          भारत ने पिछले दो वर्षो के दौरान संयुक्त रष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषद के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

          सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक विकास भागीदारी प्रशासन की स्थापना की है जिससे हमारे व्यापक सहायता कार्यक्रम को अधिक दक्षता एवं प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। सरकार प्रवासी भारतीयों के हित एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

          हमारा देश नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011‑12 में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

          राष्ट्र के रूप में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमें ऐसे उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है जिसने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की।

          महामहिम राष्ट्रपति के इस जनकल्याणकारी, आम आदमी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक एवं देश की प्रगति व आर्थिक विकास के प्रतीक अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं एवं स्वागत करता हूं।

*श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) :   राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। 15वीं लोकसभा के गठन के पश्चात राष्ट्रपति जी का यह पांचवा अभिभाषण है। इससे पहले 2009 से 2012 तक के चार अभिभाषणों  को एक बार पुनः मैंने देखा है। मैं यह देखकर हैरान हूं कि इन चार भाषणों में इस संप्रभु संसद के माध्यम से सरकार ने कितने तथा कैसे‑कैसे वायदे देश की जनता से किये हैं।  काश ये वादे पूरे हो जाते, इन वायदों का दस प्रतिशत ही क्रियान्वित हो जाता तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि देश की आज जैसी दुरावस्था है, वैसी नहीं होती।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी योजनाएं, अपने संकल्प देश की जनता के सामने रखती है, इन योजनाओं एवं संकल्पों के साथ केवल सरकार की विश्वसनीयता नहीं जुड़ी होती, राष्ट्रपति पद की गरिमा भी जुड़ी होती है। घोषणाएं करना तथा फिर उन्हें पूरा नहीं करना सरकार की विश्वसनीयता के साथ राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी घटाता है। सरकार की कथनी एवं करनी के इस बहुत अधिक अंतर का यह भी एक परिणाम है कि राजनीतिक क्षेत्र की साख जनता में कम हो गई है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की चिंता करे तथा 2009 से अब तक के अभिभाषण में सरकार द्वारा किए गए वायदों का कितना प्रतिशत घोषित समय सीमा के अंदर अथवा उसके बाद भी पूरा किया गया, इसकी समीक्षा करे तथा इस पर एक श्वेत पत्र अथवा विस्तृत विवरण पत्र संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे।

          राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली की चर्चा की है। देश के वित्त मंत्री महोदय ने कांग्रेस के मंच से देश को यह बताया कि यह योजना  Game-Changer  (पासा पलटने वाली) सिद्ध होगी। इस     Game-Changer  से उनका क्या तात्पर्य था। निश्चित ही ऐसा बोलते समय उनकी निगाह में लोक सभा के आगामी चुनाव थे।  वे कांग्रेस नेतृत्व को आश्वस्त कर रहे थे कि इस योजना के द्वारा हम बाजी पलट देंगे, निश्चित रूप से हारने वाले यूपीए गठबंधन को विजयी बना देंगे। योजना बनाते समय नजर जब देश की बजाय पार्टी के लाभ की ओर हो तो योजना ठीक कैसे बनेगी। क्योंकि चुनाव में लाभ लेने की जल्दी है इस कारण योजना को सफल करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे एवं अनिवार्य तंत्र को तैयार नहीं किया गया तथा योजना लागू करने का निर्णय कर दिया। प्रारंभिक अनुभव अच्छे नहीं हैं तथा मुझे संदेह है कि इस योजना का लाभ अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगा। मुझे आशंका है कि मनरेगा की तरह यह योजना भी भ्रष्टाचार से ग्रस्त न हो जाये।

          राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक की चर्चा इस अभिभाषण में भी है, गत वर्ष के अभिभाषण में भी थी। निगाह क्योंकि चुनाव पर है  इसलिए मुझे विश्वास है कि यह बिल इस बार जरूर संसद में प्रस्तुत हो जायेगा। खाद्य सुरक्षा हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, यह उसे मिलना ही चाहिए परन्तु इस सुरक्षा को प्रदान करने वाले किसान की कितनी चिंता यह सरकार कर रही है? आज किसान परेशान है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसे अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, वह मूल्य किसान को प्राप्त हो इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जहां किसान रहता है उन गांवों की क्या स्थिति है? आजादी के 65 वर्ष बाद भी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ‑ बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का  गांवों में अभाव है। इन सब कारणों से किसान गांवों से पलायन कर रहा है। यदि गांव और किसान को केन्द्र में रखकर योजनाएं नहीं बनाई गई तो खाद्य  सुरक्षा का अधिकार आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? अपनी मेहनत से किसान रिकॉर्ड उत्पादन करता है। सरकार किसान का अभिनंदन तो करती है परंतु उसकी मेहनत का उचित मूल्य उसे प्रदान नहीं करती।  मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से आता हूं। यह क्षेत्र गन्ने का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। गन्ना किसान की क्या स्थिति है? मिलें गन्ने का ठीक समय पर उठान नहीं करती, समय से भुगतान नहीं करती। मेरठ मंडल के गन्ना भुगतान की स्थिति यह है कि किसानों द्वारा 15 दिन या उससे पहले मिलों पर डाले गए गन्ने का 800 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान बकाया है। देश की सर्वोच्च अदालत फैसला करती है कि 15 दिन के बाद किए गए भुगतान पर मिलें किसानों को 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करें। क्या सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन हो रहा है। इस आदेश का चीनी मिलों से पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या असंगठित गरीब किसान स्वयं यह लड़ाई लड़ सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का चीनी मिलों को कोई भय नहीं है तथा इसी कारण गन्ना किसान का भुगतान धीरे‑धीरे किश्तों में अगले पेराई सीजन तक मिलें  करती रहती हैं। पिछले वर्ष ही, सर्वोच्च न्यायालय ने तीन किश्तों में किसानों का बकाया भुगतान करने के आदेश दिए थे।  7 जून, 7 जुलाई तथा 7 अगस्त, 2012 में यह भुगतान होना था परंतु इन आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। किसान का इसी प्रकार से शोषण तथा उत्पीड़न होता है। उसे उसकी उपज का भुगतान कई‑कई महीनों बाद किश्तों में मिलता है, उसे ब्याज मिलता नहीं परंतु उसे ब्याज देना पड़ता है। समय से बिल न चुकाने से उसकी बिजली काट दी जाती है।  ऋण की किश्त समय से न चुकाने पर प्रशासन द्वारा उसकी आर.सी. काट दी जाती है, उसको अपमानित किया जाता है। अन्नदाता अपमानित रहेगा तो खाद्य सुरक्षा कैसे होगी। आप सरकार को बताइए कि वह इस अन्नदाता की चिंता में केवल कोरे वायदे पर वायदे न करे, उसके लिए जमीनी योजनाएं बनाए। गांव तथा किसान को केन्द्र में रखकर आर्थिक नियोजन करे  तब खाद्य सुरक्षा भी होगी, देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी।

          जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में बहुत भ्रष्टाचार है। मानक के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं। समय सीमा का कोई ध्यान नहीं है। अपने निर्वाचन क्षेत्र मेरठ का इस संबंध में मैं विशेष उल्लेख करूं तो सारे शहर की सड़कें इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए खोद दी गई हैं, उनकी ठीक से मरम्मत नहीं हो रही है। शहर में जाम लगा रहता है, मेरठ में एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने में लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। क्रियान्वयन में असाधारण व आपराधिक ढिलाई के परिणामस्वरूप वर्तमान मिशन की अवधि बढ़ाने के अलावा सरकार के पास क्या रास्ता बचा था। अवधि मार्च 2014 तक बढ़ा दी गई है परंतु इस योजना की कोई   Social Auditing    BÉEाळ व्यवस्था नहीं है यह मिशन पुनर्निधारित समय सीमा में पूरा हो इसके लिए इसकी   Close Monitoring की जानी चाहिए  Social Auditing  की व्यवस्था होनी चाहिए।   ख्ग़्ग़्छङग्  के संबंध में मेरा एक और निवेदन है, इस योजना के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक छोटे‑बड़े शहर को शामिल किया जाना चाहिए ताकि एनसीआर बनाये जाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक ओर तो पथ विक्रेताओं के योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 को संसद में प्रस्तुत करने की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देकर सरकार ने इन पटरी वालों के रोजगार छीनने का इंतजाम कर दिया है।  संसद के गत शीतकालीन सत्र में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश पर हुई बहस तथा उस पर हुए मतदान का परिणाम मुझे याद है। उस दिन की बहस को सारे देश ने देखा है, संसद के बहुमत की राय खुदरा में विदेशी निवेश के खिलाफ थी परंतु मतदान में परिणाम पक्ष में आया। ऐसा कैसे हुआ, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता परंतु इस प्रकार के दूरगामी परिणाम वाले निर्णयों को यदि सर्वानुमति से किया जाना संभव नहीं है तो लगभग सर्वानुमति से ही इन निर्णयों को किया जाना चाहिए, अन्यथा इन निर्णयों की निरंतरता के संबंध में दुनिया में संदेह बना रहता है जो अर्थव्यवस्था के लिए हितकर नहीं है।

          अंत में एक विषय की मैं और चर्चा करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2012 को दिए गए अभिभाषण में आईटी हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया था। इस बार के अभिभाषण में आई टी सॉफ्टवेयर की क्षमता तथा उपलब्धियों का तो उल्लेख है परंतु आई टी हार्डवेयर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इससे एक बात तो यह सिद्ध होती है कि सरकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किए गए वायदों के प्रति कतई गंभीर नहीं है, जिसके विषय में मैंने प्रारम्भ में ही अपनी चिंता व्यक्त की है। दूसरे, आई टी में हार्डवेयर के क्षेत्र में हम लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं, जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके सारे पुर्जे विदेश से आते हैं। केवल मोबाइल फोनों में ही नहीं, हार्डवेयर के अन्य सभी उपकरणों में चीन का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है। मैंने पिछले वर्ष भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की थी परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह बहुत गंभीर विषय है तथा मेरा सरकार से आग्रह है कि आई टी में हार्डवेयर उत्पादन को सरकार प्राथमिकता पर ले ऐसे उत्पादनकर्ताओं को सरकार प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करे ताकि हमारा देश भी आई टी हार्डवेयर के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके।

         

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :   आज हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या महंगाई व भ्रष्टाचार की है। महंगाई का तीव्रगति से बढ़ना अत्यंत चिंता का विषय है। महंगाई के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। बेरोजगारी के साथ‑साथ विकास दर गिरती जा रही है।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के लिए कोई ठोस योजना बनाये जाने का जिक्र तक नहीं किया गया। सभी जटिल मुद्दों से आंखें मूंद लेने वाला अभिभाषण दिया गया। आज सारा देश महंगाई की मार झेल रहा है और अभिभाषण में इससे निकलने हेतु कोई जिक्र नहीं किया गया। महंगाई के कारण गरीब आदमी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है।

          यह अभिभाषण केवल एक चुनावी अभिभाषण था। देश के विकास के लिए इसमें किसी बड़ी योजना की घोषणा नहीं की गई। महंगाई का बढ़ना रूपये की कीमत का गिरना देश के लिए अत्यंत खतरनाक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिस देश के किसान आत्महत्या करते हों बड़े ही आश्चर्य और दुख की बात है। इस अभिभाषण में किसानों  के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। किसान आत्महत्या पर आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों के लिए कोई ठोस नीति की घोषणा नहीं की गई। यदि किसानों के लिए कोई योजना बनाई भी जाती है तो उसमें भारी अनियमितताएं देखने में आती हैं। जहां एक देश इंटरनेट और मोबाइल जैसे उपकरणों का प्रयोग कर संचार माध्यम में मजबूत हो रहा है वहां आज भी किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, यह बड़ी  चिंता की बात है।

          दिशाहीन नीति के कारण महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, काला धन और उस पर बड़े‑बड़े घोटाले जो देश को खोखला करने में लगे हैं। इन्हें दूर करने हेतु अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

          देश का करोड़ों रूपया काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा है। उसकी वापसी के लिए किसी ठोस योजना का जिक्र अभिभाषण में  नहीं किया गया है।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी महत्वहीन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। खाद्य सुरक्षा विधेयक व नकदी हस्तांतरण जैसी योजनाओं के अलावा यह अभिभाषण मात्र खानापूर्ति है।

          आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। अभिभाषण में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए किसी योजना का कोई जिक्र नहीं। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन‑कौन से तरीके अपनाए जाएंगे, कोई जिक्र नहीं।

          देश की आम जनता इस उम्मीद में थी कि राष्ट्रपति जी महंगाई, भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने हेतु किसी ठोस नीति की घोषणा करेंगे, किंतु जनता को निराश होना पड़ा।

          सरकार अनाज भंडारण कर श्रेय लूटना चाहती है, जबकि इसका सारा श्रेय किसानों को जाता है  मेहनत किसान करता है और वाहवाही सरकार लूटती है। मनरेगा को भ्रष्टाचार रूपी दलदल से निकालने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।

  *SHRI S. SEMMALAI (SALEM): President’s Address to Parliament is an annual ritual, normally invested with the line of action, the Government intends to follow. However, the very first address, the President has addressed to the Parliament, after his last stint as a Cabinet Minister in the Union Government has kindled no hope and belied our expectations.  What the Government did, during the year gone-by, was neither spectacular nor raising hopes.  On what the Government intends to do in the year ahead, is not fully known, since the President’s Address has not thrown any light on the issue.

          I never expected an erudite scholar and able administrator, like our Hon’ble President to read what has been approved by the Union Cabinet. Instead, the address, should have obviously thrown broad hints on the contours of policy issue of the Government. I think he has left the job to be done by the Finance Minister.  The President’s Address is full of praise of what has been achieved by the Government. But what it has not been able to achieve has never been found anywhere in the speech.

          Electricity generation in the 11th Plan period was short of the target fixed by the Planning Commission.  Why this has been so, why we could not meet the targets? I think the President’s Speech should have at least briefly analysed the aspect.  There is no use of falling on our own back.  The address, besides boasting of Government’s achievements, should also focus on areas where we have failed, why we have failed, if possible.

          I have expected that the President’s Address would give a hint of extending the coverage of beneficiaries under the Rashtriya Swasthya Bima Yojana.  But there is no announcement.  Extending concessional credit to handloom sector and giving benefit to about 10 lakh handloom weavers is welcome.  But, I feel, the Concessional Credit will benefit only a small section of handloom workers.  I urge the Centre to extend the scheme to cover more number of handloom workers.

         The contribution of Micro, Small & Medium Enterprises to the GDP is very minimal. But this is due to the fact that the needed support from the Government is not forthcoming and the banks are not liberal in extending credit facilities to the MSME Sector, which is the prime reason for the slow growth of this sector.  I have expected the address to focus on this aspect.  But, unfortunately, this issue has not been touched upon.

         The dedicated Freight Corridor Project still remain a distant dream, even though much expectation has been pinned on this issue.  Being an engine of growth, I urge the Government to expedite the work and urge the Govt. and the Railways to turn their attention towards the Southern Region.

         In this connection, I am constrained to draw the attention of the Centre that the Urban Livelihood Mission is yet to take a final shape.  In Tamil Nadu, the urban poor are a large category.  We have awaited and hoped that the President’s Speech will touch upon the Urban Livelihood Mission.  But there is no mention about it.

         `The direct cash transfer is considered as a game changer’.  I quote what the Hon’ble CM of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma has said.  The cash transfer mechanism will not work for certain schemes like PDS and Fertiliser Subsidy.  It is as my leader has said `as if the Central Government is trying to abdicate its responsibility and just throw money around, instead of addressing real issues of availability’.

         The Address fails to meet the aspirations of the people and has not contained any announcements worthy of appreciation.  It is nothing but empty words with hollow promises.  However, I hope that the UPA Government will, in the days to come, listen to the voices of `Am Aadmi’ and map out policies for faster economic, and inclusive development.

*SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH):  I would like to express my views on the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address, which the Hon’ble President delivered to both the Houses of Parliament on 21st February 2013.

          To begin with, it is disappointing to note that the President’s Address did not evoke much enthusiasm because of the huge number of problems the people face in everyday lives due to rise in the prices of essential commodities, monthly rise in the prices of petrol and diesel, due to the present decontrol policy of the Govt., and others.

          The President’s Address did not mention any of these problems.  The Govt. has miserably failed in tackling them.

          At the very beginning of the Address, the Govt. boasts of Direct Cash Transfer Scheme.  But it will be implemented through the Aadhaar Cards, which are yet to be delivered to majority of citizens.  Even those who have registered more than a year ago, are not supplied with the Cards.  When will the Govt. complete the registration process for all the citizens and when will this scheme be implemented on the ground?

          The Address admits that inflation still continues to be a problem.  In the absence of a correct policy on petrol and diesel pricing, inflation would definitely be a problem for the Govt.  and this would lead to all round price rise of essential commodities.  This is what the whole country is witnessing as of now.

          Though there is record foodgrain production due to the hard labour of our farmers, there is impending problem in agricultural sector, with more and more farmers taking their lives due to loan burden, electricity and water scarcity.  Water for irrigation and drinking purposes continues to haunt the people.

          Here I would like to mention that we are happy that the award of the Cauvery River Water Tribunal has been notified in the Official Gazette, after much persuasion of the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu, and on the directions of the Hon’ble Supreme Court of India.  Now, the Centre should ensure that the Award is implemented in letter and spirit and Tamil Nadu is given the allotted 419 tmc ft. of Cauvery Water.

          Power shortage remains a cause of worry. Though in Tamil Nadu, the power position is improving slowly, there is still a shortage.  Our Hon’ble Chief Minister, Dr. Amma had written many letters to the Hon’ble Prime Minister, for allocating 1000 MW surplus electricity to Tamil Nadu, to tide over the crisis, there was no response so far, citing the power corridor issue.  Hence, to get over this corridor problem, may I request the Govt. to at least allocate the power produced in Tamil Nadu for consumption internally in Tamil Nadu, as an interim arrangement?

          Coming to Sri Lankan ethnic crisis, the latest Media reports show how brutally the 12-year old innocent son of Prabhakaran had been killed by the Sri Lankan Army.  As was demanded by the Chief Minister of Tamil Nadu, the Indian Govt. should take a stand on supporting the Resolution which is to come up next month in the United Nations Human Rights Council in Geneva, condemning the barbaric act of the Sri Lankan Govt. so that economic embargo is imposed on that nation.

          Tamil fishermen continue to be attacked by the Sri Lankan Navy. Retrieval of Kachchatheevu Islet is the only solution to this problem.  I request the Indian Govt. to take steps to retrieve this Islet.

          As regards terrorist activities, recently there were bomb explosions in Hyderabad and subsequently, other cities were alerted, one of them being Coimbatore in Tamil Nadu.  The Tamil Nadu Govt. under the able leadership of Hon’ble  Dr. Amma has been taking steps to modernize the police force.  But the Tamil Nadu Govt. needs adequate funds from the Central Govt.  The repeated requests from the State are falling on deaf ears, and adequate funds are not being provided. I request the Centre to allocate sufficient funds for this purpose.

          Coming to corruption, in the last few years, we have come across many scams like 2G, CWG, Coal block allocation, and now recently, the Agusto Westland Chopper scam.  There is huge black-money stashed abroad in Tax Havens.

          There is no mention of any of these things in the President’s Address.  With the demand that the Govt. consider these things in right earnest in the interest of the people, I conclude. 

*SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI) : There is no mention about development programs in the President’s Address. Poor people are very much affected because of price rice. There is no program for their welfare. There is drought like situation in many parts of the country. People are severely affected in many districts of country. There is no scheme for helping farmers who are debt -ridden as agriculture is very much affected. The Union Government should waive off all the loans of the Farmers taken from Nationalized as well as Co-operative Banks. In Coimbatore District, coconut growers are affected since they do not get proper price for their produce. In the market, the price for copra variety of coconut has come down from Rs.70 to Rs.42. Increase in daily wages of the Agriculture labourers, increase in the price of Fertilizers and other pesticides, the price for copra variety is not sufficient. Even after bringing to the notice of Hon’ble Minister of Agriculture so many times there is no increase in the minimum support price for copra variety. At present the minimum support price is Rs.51.40. Hon’ble Minister for Agriculture has assured to increase this to Rs.60. but only Rs.1.50 has been increased. Therefore, the minimum support price should be raised to Rs.60. Cauvery delta region is very much affected because of non-release of water in Cauvery river by Karnataka. The farmers of the delta region are affected economically. Their rice crops are destroyed. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has announced a compensation of   * English translation of the Speech originally laid on the Table in Tamil.

Rs.15000/- per acre to the farmers of the delta region. Hon’ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has also increased the work days from 100 to 150 days under the MGNREG scheme. The Union Government should allocate adequate funds to the State Government in this regard..

Because of the wrong policies followed by the previous DMK led Government in the State of Tamil Nadu between the years 2006-2011, the State is facing acute power crisis. Agriculture, several  industries and day to day life of common people are very much affected. In order to support the people of Tamil Nadu, the power generated from the State of Tamil Nadu as well as the power which is expected to be generated from the Kudankulam atomic power plant  in Tamil Nadu should be completely provided to the State. I urge upon the Central Government to take action in saving the lives of people of the Tamil Nadu. Since the last two years the Union Government is not accepting any of the demands placed by Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma. The Union Government is continuously avoiding the State and is treating Tamil Nadu with a step motherly attitude. I therefore urge upon the Union Government to allocate adequate funds, electricity, kerosene to the State of Tamil Nadu.

 

*श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) :  मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखना चाहती हूं। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पिछले कई वर्षो लगभग प्रत्येक सत्र में महंगाई पर पहले दिन ही किसी न किसी नियम के तहत चर्चा होती आ रही है, लेकिन महंगाई घटने की जगह लगातार बढ़ रही है। चावल, गेहूं, दाल, आटा की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में, विशेषकर डीजल तथा रसोई गैस के मूल्यों में, वृद्धि के कारण आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। विशेष रूप से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में रसोई गैस तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि से लोगों का जीवन और कठिन हो गया है। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली तथा देहरादून में जनता को कई‑कई दिनों से रसोई गेस नहीं मिल रही है, सिर पर सिलेंडर लिए लोग गैस एजेंसी पर जाते हें और पूरे दिन लाइन में रहने के बाद गैस नहीं मिलती है। पहाड़ में लोग खाना बनाने के लिए जंगल की लकड़ी काट रहे हैं, जिसके कारण जंगल कट रहे हैं। महंगाई के कारण गरीब लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। गरीब परिवारों को अपने परिवार का लालन‑पालन करने में बहुत कठिनाई हो रही है।  एनडीए सरकार के समय मा.श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने की घोषणा की थी ताकि पहाड़ के गरीब लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज मिल सके। इस संस्थान को दो वर्ष के भीतर बनकर तैयार होना था लेकिन अब तक 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी संस्थान आरंभ नहीं हो सका है। जिसके कारण पहाड़ों के गरीब लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है जहां गरीब लोगों का शोषण हो रहा है लोगों को लूटा जा रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड राज्य के लोगों को अच्छा इलाज सुनिश्चित करने के लिए ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा शीघ्र आरंभ की जाये। उत्तराखंड राज्य का गठन पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था ताकि इस पहाड़ी राज्य का तेजी से विकास हो सके। उत्तराखंड की सीमा चीन से मिलती है। चीन अपने सीमावर्ती राज्यों में सड़कों और अन्य विकास कार्यो को बहुत तेजी से कर रहा है । लेकिन उत्तराखंड विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। एनडीए सरकार के समय उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला, लेकिन केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे को समय से पहले ही समाप्त कर दिया। जबकि पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य होने के नाते केन्द्र सरकार को यहां के विकास के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए, ताकि राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके। केन्द्र सरकार पहाड़ी राज्य की ओर ध्यान नहीं दे रही है। पहाड़ों में सड़कें टूटी‑फूटी हैं, राष्ट्रीय राजमार्गो की हालत बहुत ही खराब है, विशेष राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 ऋषिकेश‑टिहरी तथा उत्तरकाशी जो जुलाई‑अगस्त, 2012 में बारीश के समय जगह‑जगह टूट गयी थी, उसे अब तक भी ठीक नहीं किया गया है।

          ऋषिकेश‑टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल चलना भी कठिन है। जिसके कारण टिहरी के लोगों को आने‑जाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यहां खूबसूरत पहाड़ियों के साथ ही प्रकृति की अनुपम धरोहर देखने के लिए पर्यटक लगातार आते रहते हैं, लेकिन सड़कें खस्ताहाल हैं।

          टिहरी में बांध बनने से तेजी से विकास तो हुआ है, लेकिन बांध  बनने के कारण सैंकड़ों गांव विस्थापित हो गये। पूरा शहर डूब गया। झील बनने से प्रतापनगर क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रतापनगर क्षेत्र में सैंकड़ों गांव पूरे टिहरी जनपद से कट गये हैं, इस क्षेत्र के रैका पट्टी तथा धारमंडल पट्टी को जोड़ने वाले पुल तथा सड़कें पानी में डूब गये। इस क्षेत्र के सैंकड़ों गांवों को जाने के लिए एक मात्र पुल पीपल डाली में एक झूला पुल बनाया गया था जहां से केवल छोटे वाहन ही जा सकते हैं। वह पुल भी खस्ता हालत में है। डोगरा‑चांठी पर एक पुल का निर्माण पिछले 5‑6 वर्षो से धीमी गति से चल रहा हे, जिसके बनने से कुछ सुविधा प्रतापनगर तहसील के लोगों को मिलती, लेकिन इस पुल को पूरा होने में अभी सालों लगने हैं। टिहरी से प्रताप नगर, रजाखेत तथा घनशाली की तरफ जाने वाले लोगों को डैम के ऊपर से जाने की सुविधा नहीं है, विशेषकर टिहरी वासियों को डैम के ऊपर से आवागमन का हक नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा का बहाना बनाया जाता है। जबकि भाखड़ा नागल के ऊपर से आवाजाही खुली हुई है। झील को पार करने के लिए 15 कि.मी. का लम्बा पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है। इसमें लगभग एक घंटे का समय लगता है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि टिहरी की जनता को डैम के ऊपर आने जाने  की सुविधा दी जाये। इसी प्रकार झील के चारों ओर लोगों की सुरक्षा के लिए दीवार या तार लगाये जायें तथा टिहरी बांध परियोजना से बांध प्रभावित भागीरथी घाटी एवं भिलंगना घाटी के आंशिक रूप से डूब क्षेत्र गांवों को विस्थापित किया जाये और भूमि, भवन आदि का मुआवजा दिया जाये और भिलंगना घाटी के गांवों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

          हमारा पड़ोसी देश चीन ने सीमा तक अपनी रेल लाइनों का जाल बिछाया है, लेकिन भारत सरकार के रेल मंत्री की नजरों में उत्तराखंड में रेल के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रदेश के तीन मैदानी जिलों को छोड़कर दस पर्वतीय जिलों में आज भी हजारों लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी है जबकि उत्तराखंड में सामरिक दृष्टि से रेल सेवा का विस्तार महत्वपूर्ण है। जिस रफ्तार से पड़ोसी मुल्क चीन उत्तराखंड की सीमा तक रेल व सड़क मार्ग पहुंचा चुका है उसे नजरअंदाज किया जाना समझदारी नहीं है। इसके लिए केन्द्र ही नहीं प्रदेश सरकार भी संवेदनहीन दिखाई दे रही है। वर्ष 2013‑14 के रेल बजट में उत्तराखंड की झोली खाली ही रही और उत्तराखंड की प्रदेश सरकार की ओर से भी रेल मंत्रालय को रेल की मांग के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

          यह चिंता की बात है कि पड़ोसी देश रेल और सड़कों के जरिए हमारे देश की सीमाओं के पास पहुंच रहा है और हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड जैसे सीमावती राज्य की वार्षिक योजना में विशेष योजना सहायता राशि के तहत मिल रही 800 करोड़ में से 500 करोड़ केन्द्र द्वारा कटौती की गई है। मैं आग्रह करती हूं कि 500 करोड़ की कटौती वापिस ली जाए और उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन से लगती है इसलिए सीमावर्ती राज्य के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन पर रोक लग सके।

`*SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I  support the Motion of Thanks as tabled by our UPA colleagues. Sikkim has been a part of the Indian Union only since 1975. Hence in many ways we are but a very young State amongst the many States of our nation. However, we are forging ahead in State and nation building under the dynamic leadership of our visionary Chief Minister, Shri Pawan Chamling who is poised to complete his fourth term by 2014. The people of Sikkim have reposed their faith in our party and we have not let them down. We thank the Government of India and the UPA for giving all manner of help to our State Government. Recently in the National Development Council meeting our CM has said that we are well on our way to eliminate poverty in our State. However, a question arises as to what is the development assistance incentive if we do so? All plans and programmes are designed to incentive-wise more poverty. Hence a time has come when there is a need to revisit this question seriously. I urge the Government of India to take this matter in the context of a fast developing nation. I applaud all the steps taken by the Government even as the economic situation in the world appears to be challenging. We as a Parliament need to focus on ensuring that the people of India do not turn any more cynical. Hence I appeal to all the Members cutting across political lines to pay attention to the messages that we as a Parliament are viewing on the issues confronting us as a nation. Let us unite to fight all these problems as a United Parliament and give to the nation a strong and determined leadership.

          With these words I support the motion of thanks to the President’s Address.

                                                                                                                                                                                           

*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) :   माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 21.2.2013 को अभिभाषण हुआ परम्परानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में सरकार के लिए एक वर्ष के एजेंडे की घोषणा होती है इसलिए यह अतिमहत्वपूर्ण है।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है। इस अभिभाषण में मुख्यतः आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के सृजन की चुनौतियों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को लेकर चिंता व्यक्त की है।

          महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने  अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही ठहराया है। घरेलू वातावरण के निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ‑साथ सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेश प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है।

          सरकार द्वारा हाल ही में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली प्रारंभ की गई है। इससे सरकार द्वारा प्रणाली दिए जाने वाले लाभों यथा छात्रवृति, पेंशन और मातृत्व लाभ, को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा सकेगा इसके अंतर्गत मजदूरी तथा खाद्य पदार्थो एवं एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली की सहायता से निधि के रिसाव को कम करने, लाखों लोगों को वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने और लाभार्थियों को बेहतर रूप से चिन्हित करने में मदद मिलेगी।

          वर्तमान में देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। फरवरी, 2013 में सरकारी एजेंसियों के पास कुल खाद्यान्न 662 लाख टन है, जिसमें 307 लाख टन गेंहूँ और 353 लाख टन चावल है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने की प्रतिबद्धता अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण प्रशंसनीय कदम है। कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, जिससे भारतीय किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

          महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लगातार नई उपलब्धियां हासिल हो रही है। वर्ष 2011‑12 में इस योजना के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो कि एक मिसाल है।

          राजीव आवास याजना के अंतर्गत 12वीं योजना में 10 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ योजना का विस्तार सभी लघु एवं मध्यम नगरों तक किया जाएगा।

          महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया कि ग्रामीण गरीबों के लिए उन्नत आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने "इंदिरा आवास योजना" के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इसे प्रति इकाई 45,000 रूपए से बढ़ाकर 70,000 रूपए और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई 48,500 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए कर दिया गया है, ताकि देश के सभी क्षेत्रों में समानता से विकास हो सके।

          जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन अवधि को मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि शहरी आधारभूत संरचना के विकास की गति को बरकरार रखा जा सके। इसके लिए 1000 रूपए करोड़ की निधि के सृजन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

          मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने तथा सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए एक नया विधेयक सितंबर, 2012 में लोक सभा में पेश किया ।

          सरकार ने एक पृथक नःशक्तता कार्यविभाग का सृजन किया है। सरकार ने नःशक्त छात्रों के लिए हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति योजना प्रारंभ की है जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

          सरकार वक्फ संपतियों के विकास एवं संरक्षण के लिए वक्फ विकास निगम की स्थापना करेगा इस हेतु वक्फ अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है।

          सरकार ने "लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम" के रूप में एक नया कानून बनाया है जिसके अंतर्गत अपराध करने वालों या ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तयों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

          सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, निषेध एवं समाधान) विधेयक, 2012", संसद में पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। सरकार महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। जस्टिस जे.एस.वर्मा समिति की सिफारशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

          राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत 100 जिलों में सरकारी अस्पतालों में, "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर" के नाम से पायलट परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला एक विशिष्ट सुविधा केन्द्र होगा।

          "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" नामक एक नए कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कार्यनीतिक बदलाव किया जा रहा है, जिससे राज्यों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र से व्यापक उच्चतर शिक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

          निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन कर सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसके माध्यम से परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन और अनुमति लेने संबंधी निर्णय शीघ्र लिए जा सकें। इसके अतिरिक्त बुनियादी ऋण निधि का सृजन करके बुनियादी परियोजनाओं को पुनः वित्त‑पोषित करने के लिए किफायती और दीर्घकालिक संसाधन जुटाए जाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

          राष्ट्रीय विद्युत परिवहन मिशन योजना‑2020 तैयार कर ली गई है। इसमें ऐसे विद्युत और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है जो पर्यावरण अनुकूल हों तथा जीवाश्म ईंधनों (फॉसिल फ्यूल) पर हमारी निर्भरता  कम हो सके।

          राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति‑2012 अधिसूचित की गई है ताकि किफायती मूल्यों पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध होने के साथ‑साथ उद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जा सकेंगे। हैदराबाद, गांधीनगर, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहटी और रायबरेली में छह नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में इसका कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

          सरकार द्वारा सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कुल सरकारी क्रय का 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाना है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 2012 में लघु और मध्यम उद्यम एक्सचेंज प्लेटफार्म शुरू किए हैं, ताकि लघु एवं मध्यम उद्योग, पूंजी बाजार का आसानी से लाभ उठा सकें।

          भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं। भारतीय नृत्य देश ही विदेशों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ, मैं श्री प्रभुदेवा को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भारत की पहली 3डी डान्स फिल्म बनाई।

          सरकार, शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार व्हसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक, विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है और ये विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। सरकार प्रभावी रूप से दोषियों को दंडित करने और ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।

          मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एक तरफ केन्द्र सरकार बाजार में खाद्यान्न, चीनी, तेल की मांग के अनुसार उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसके विपरीत कुछ राज्य सरकारें महंगाई बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। इन सरकारों में जरा सी भी नैतिकता नहीं है इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और मनचाहे रूप से लिये जा रहे कर को बंद करवाना चाहिए। समस्या गंभीर है, कृपया राज्य सरकारें इससे राजनीति न करें, इसका सामना करने के लिए सभी सहयोग करें। आलोचना करना आसान है समस्या का सार्थक समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए।

          इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा विकास दर की 9 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी। दलित, अल्पसंख्यक, किसानों व मजदूरों को विकास में पूर्ण भागीदारी प्राप्त होगी।

          मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूं।

*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) :  राष्ट्रपति अभिभाषण पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। देश के हालात अत्यंत चिंताजनक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद विकास दर में गिरावट जारी है। बेरोजगारी मुंह बाहे खड़ी है तथा देश गरीबी के कगार पर जा रहा है। अभिभाषण में गरीबी रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं बताए गए। अभिभाषण में हिन्दुस्तान की गरीब जनता की अनदेखी की गई है तथा यह समस्याओं से मुंह चुराने वाला अभिभाषण है। भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई के चंगुल में फंसी है जिसे बाहर निकालने का अभिभाषण में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। महंगाई से त्रस्त आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए चुनावी नैया पार करने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है। देश को आगे बढ़ाने की ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये हैं। बढ़ती महंगाई, टूटता रुपया और महंगे कर्ज से देश एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जिसमें विकास का सारा दारोमदार घरेलू खपत पर निर्भर हो गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां कृषि ग्रोथ रेट 01 फीसदी रह गई है। कृषि रोजगार सृजन का बहुत बड़ा माध्यम है। कृषि का अलग से बजट होना चाहिए। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है। किसानों की कर्ज माफी योजना में भी भारी अनियमितताएं बरते जाने की खबरे आये दिन प्रकाशित हो रही हैं। वित्त मंत्री जी ने भी गड़बड़ी की बात स्वीकारी है। जहां एक ओर सरकार फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर किसानों को उनका लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है जो एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है। उपरोक्त के साथ‑साथ कृषि बीमा के विस्तार एवं इसकी खामियों को दूर करने का जिक्र भी अभिभाषण में नहीं किया गया है। गलत आर्थिक नीति एवं भ्रष्टाचार  के कारण देश की जड़ें खोखली होती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई की आंच से झुलसता हुआ आम आदमी है वहीं दूसरी ओर सिलसिलेवार घोटालों और काले धन जैसे मुद्दों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने ऐसे कार्यक्रम गिनाए हैं जिनका कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस दस्तावेज में सरकार की नीतियों और योजनाओं का दिवालियापन साफ दिखाई दिया। खाद्य सुरक्षा विधेयक व नकदी हस्तांतरण जैसी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने के सिवाय इसमें भी नया नहीं है। महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझने व जनता में भरोसा जमाने में यह अभिभाषण नाकाम रहा है। पूरे अभिभाषण में भ्रष्टाचार और महंगाई से निपटने की प्रभावी रणनीति का अभाव रहा है। हाल ही में उजागर हुए हेलीकॉप्टर घोटाले के बाद सरकार को यह बताना चाहिए था कि वह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन‑कौन से तरीके अपना रही है। रसातल में जा चुकी आर्थिक विकास दर और दशक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे औद्योगिक क्षेत्र को उबारने का कोई खास विकल्प राष्ट्रपति जी नहीं दे पाए। जनता को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी सरकार की तरफ से महंगाई पर काबू पाने संबंधी संभावित कदमों के बारे में बताकर बाजार के साथ साथ आम जनता को भी दिलासा दिलायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार अनाज के भंडार भरने का दावा कर रही है जबकि इसका श्रेय सरकार की बजाय किसानों को दिया जाना चाहिए। सरकार मनरेगा का प्रचार प्रसार कर वाहवाही लूट रही है जबकि हकीकत में यह योजना जन‑कल्याणकारी न होकर भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। किसान द्वारा अपने खेत पर किये जाने वाले कृषि कार्य को मनरेगा से जोड़ा जावे तभी इसे वास्तविक अर्थो में फलीभूत समझा जायेगा।

          देश का करीब 25 लाख करोड़ रूपया काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा है। विदेशों से काले धन को वापिस मंगवाये जाने संबंधी किसी भी ठोस योजना अथवा नीति का जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है।

                                     

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे पहले ही बोलना था लेकिन आज मौका मिला है। सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का आभार मानता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने देश में जितने सवाल हैं, उन सभी को छू लिया है। आर्थिक मंदी है, रुपया डूब गया है, इम्पोर्ट घट गया है, इंटस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चला गया है और जीडीपी घट गयी है। यह सब संकट उन्होंने बताए हैं। रोज़गार का सृजन करेंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था डावांडोल है इसलिए हम भी डावांडोल हैं। स्वास्थ्य, विधवा पेंशन, अल्पसंख्यक, जिसके बारे में शाहनवाज जी बोल रहे थे, उनके सशक्तिकरण का मामला है, विज्ञान और तकनीक है। हमारे यहां कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी चिह्न-चिह्न के दे...सुषमा जी आप कहां जा रही हैं। सोनिया जी भी चली गयीं और आप शाहनवाज जी का भाषण सुन कर जा रही हैं।...( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैंने किसी को अपने चैम्बर में मिलने का समय दिया हुआ है। मुझे मालूम नहीं था कि आप बोलने वाले हैं। मुझे लगा था कि 12 बजे हो जाएगा।

श्री शरद यादव :  कोई बात नहीं, आप और हम तो एक-दूसरे का भाषण सुनते रहते हैं। सॉरी।

          अंधा बांटे रेवड़ी चिह्न-चिह्न के दे। लेकिन यहां उलटा है। आंख वाला बांटे रेवड़ी, आंख खोल के बांटे रेवड़ी, पहचान-पहचान के दे। पहचान-पहचान का मतलब यह है कि कुछ रस्म अदायगी होती है, गांव में उसको टोटका कहते हैं। यदि कथा होती है तो चरणामृत बंटता है, प्रसाद बंटता है। यहां प्रसाद बंट गया है।

          महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मैं राष्ट्रपति जी के सम्मान में तो गुस्ताखी नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनका जो वक्तव्य सरकार ने लिख कर दिया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उससे इस देश की एक भी बुनियादी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मैंने प्रतिभा जी का अभिभाषण पढ़ा है और वर्तमान राष्ट्रपति का भी अभिभाषण पढ़ा है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इनसे पहले के तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इन दोनों में कोई मोटा-मोटी फर्क नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप तात्कालिक सवालों को एड्रेस न करें और न उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, जरूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, जिनके चलते समूचा समाज आगे नहीं बढ़ता है, पिछड़ता जा रहा है। इस अभिभाषण में आबादी का कोई जिक्र नहीं है। इमरजेंसी में एक बार नसबंदी क्या हो गयी कि वह कल्याण मंत्रालय हो गया। 120 करोड़ की आबादी हो गयी है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस पर कोई चिंता नहीं है। आपने कोई चिंता इसमें नहीं करवायी। इस धरती पर 32 करोड़ आदमी रह सकते हैं, अब इस धरती को चिरोगे, कोई और तल बनाओगे, कहां इनको रखोगे?

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): 32 करोड़ की आबादी तब थी, जब पाकिस्तान नहीं बना था।

श्री शरद यादव : तब भी आप 32 करोड़ ही रह सकते हैं। आपने जानवर कम कर दिए, आपने पेड़-पौधे खत्म कर दिए, आपने नदियों का नाश कर दिया, कोई एक नदी बचने नहीं दी। लेकिन आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई संकल्प नहीं करवाया। हिन्दुस्तान में हजारों बरस की जो बर्बादी है, भारतीय समाज खण्ड-खण्ड है। उसमें कोई समरसता नहीं है। जब नदी पोखर-पोखर हो जाए, खण्ड-खण्ड हो जाए तो बंद नदी सड़ जाती है, तालाब सड़ जाता है। यही हाल है इस देश का यानी ये समस्याएं हज़ारों वर्षों की हैं। इस समस्या पर इस देश के सारे महापुरुषों ने चोट मारी। चाहे वे नारायण स्वामी हों, बसवण्णा हों, साहू महाराज हों, महात्मा फूले हों, बाबा साहब हों, कबीर हों, महात्मा गांधी हों, लोहिया हों, जय प्रकाश हों, चौधरी चरण सिंह हों, इन सब ने इससे माथा मारा। लेकिन इसमें भारत का समाज समरस कैसे बनेगा, इन 60-65 वर्षों में इसकी कोई योजना नहीं बनी। हम ने कभी इस पर नहीं सोचा। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि पहले व्यक्ति नहीं बनेगा। पहले जगत बनेगा, समाज बनेगा। तब व्यक्ति बनेगा। यहां उल्टा है। यहां हर आदमी अपने बेटे को, अपने घर को बना रहा है। समाज को तो कोई नहीं बना रहा है। समाज की तो यह हालत है कि चपरासी के घर में भी करोडों रुपये मिलते हैं। मान लीजिए अगर किसी अफसर के यहां छापा पड़ा तो नोट गिनते-गिनते उंगली फट जाएगी। गिनत-गिनत उंगली फट जाएगी। ऐसी डकैती, ऐसी चोरी कोई एक आदमी नहीं कर रहा। जिस के हाथ में सड़क का काम आ गया, जनता का जो पैसा पड़ गया, वह ले कर भाग रहा है। जिस के हाथ में लोहा पड़ गया, वह ले कर भाग रहा है।

          अभी बैंक के मामले में बात हो रही थी। आपके आदमी, शायद जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वे चले गए। वे सुषमा जी को टोक रहे थे। मैं उन्हीं के यहां सो रहा था। मैं उनके ही जिले में जाता हूं। मैं वहां सो रहा था। मेरे पैर खराब हैं, टूटे हुए हैं। मैं इसे रात में मालिश नहीं करवाता, थोड़ा-सा दबवाता हूं। वहां एक आदिवासी था, ट्राइबल था। मैंने उससे मनरेगा के बारे में पूछा। उसने बोला कि साहब एक पैसा भी हमारे गांव में हमें नहीं मिल रहा है। ट्रैक्टर से मिट्टी डाल दी जाती है और इस काम को जो ठेकेदार करता है, वह मुझे बुला कर या हमारे गांव के किसी को बुला कर उसे एक दिन की मजदूरी दे देता है। वह भी खुश और लूटने वाला भी खुश। गरीबों के बाबत एक भी योजना इन पैंसठ वर्षों में ज़मीन पर नहीं उतरी है। राजीव गांधी पन्द्रह पैसे कहते थे। आज राहुल गांधी पांच पैसे कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रही है एक पैसा। एक जो उसमें समस्या है ईमान वाली, आप कभी भी यह इंतजाम नहीं करते कि भारत का समाज समरस कैसे बने। अब दलित को पकड़ो तो उस में जातियां, किसान और पिछड़ों को पकड़ो तो उस में एक लाख जातियां, ऊंची जाति को पकड़ो तो उस में जातियां भी हैं और गोत्र भी हैं। इस पर कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या इसका इलाज़ सरकार के पास नहीं है? आप यह क्यों नहीं कर सकते कि जो अंतर्जातीय शादी करेगा, उसे सबसे पहले चाहे प्राईवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, उसे नौकरी मिलेगी। जो अंतर्जातीय शादी करे, सरकार उसे बुला ले, गोद ले ले।...( व्यवधान) आप प्रयास ही नहीं करेंगे। आप कभी प्रयास ही नहीं करेंगे तो यह कैसे हो सकता है। आप हाथ-पैर हिलाएंगे नहीं तो मुँह में खाना कैसे जाएगा? ये बुनियादी बातें हैं। इन के चलते देश का नाश हो रहा है और जो शहर में बैठा है जबरा। आप दिल्ली चले जाओ तो देश हो गया। यह एक देश है, वह पानी अलग पीता है। पानी इस देश में कैसे सुधर जाएगा? ...( व्यवधान)

14.00 hrs. श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): एक है इंडिया, एक है भारत।

श्री शरद यादव : आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन यह तो समझिए कि गाय का दूध मिल रहा है 12 रूपए में और पानी बिक रहा है 15 रूपए में।  15 रूपए वाला पानी का दाम और ज्यादा बढ़ जाता है।  एक होटल में हम चले गए थे, जब उसकी कीमत पूछी तो बोले कि साठ रूपए है।  अब आप बताइए, क्या कभी इस देश का पानी ठीक हो सकता है?  जो शासन करने वाले हैं, रूल करने वाले हैं, वे तो अपना अलग पानी बना लिए, उधर अपने ठहरने का इंतजाम कर लिया, उन्होंने बस्ती बना ली, फार्म हाउस बना लिए।  कोई फार्म हाउस के बारे में नहीं कहता, इतनी आबादी बढ़ रही है, वह कहां रह रही है? फार्म हाउस में जो स्वीमिंग पूल हैं, उसमें लोग लोर रहे हैं, जैसे भैंस लोरती है, वैसे लोग लोर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं होती है। 

          दिल्ली में पचास लाख लोग डीजल का बैक-अप ले रहे हैं, उनके बंगले में बिजली गयी तो डीजल से जेनरेटर को चलाते हैं।  आपने एक अच्छा काम किया है।  मैं बजट पर आऊंगा, तब उस पर बोलूंगा।  एसयूवी पर आपने पांच पर्सेंट टैक्स बढ़ाया है, लेकिन सेल टॉवर पर आपने कुछ नहीं किया, मॉल पर कुछ नहीं किया।  साउथ दिल्ली से लेकर सब जगह जो फार्म हाउस में लोग रह रहे हैं, सैनिक हाउस में रह रहे हैं, इनके यहां कहीं भी चले जाओ, हर जगह डीजल का बैक-अप है।  डीजल बैक-अप छोटे नहीं हैं, बड़े-बड़े हैं, धम-धम चलते हैं।  उनकी धम-धम आवाज से धरती हिलती है।  यह हालत है।

          आपने यह किया कि एक करोड़ रूपए की आमदनी वाले पर थोड़ा टैक्स दिया। बड़े गजब की बात है। आप खाना तो खिला नहीं रहे हैं, मुंह पोछ रहे हैं। आप मुंह क्यों पोछ रहे हैं?  यह हालत है।  जो समाज की विषमता है, वह जाति के साथ जुड़ी हुयी है। जैसे-जैसे जाति ऊंची है, उसके नीचे-नीचे की जाति में गरीबी बढ़ती जाती है।  यह हमारा हाल है कि जो जबरा मिल जाता है, उसको हम चाटते हैं और जो कमजोर मिलता है, उसको हम काटते हैं। हम इसको नहीं बदलेंगे। उन्होंने जो आंख खोलकर रेवड़ी बांटी हैं, आंख खोलकर पढ़ दिए हैं, क्यों भाई?  यह हालत है।  जितने कार्यक्रम तय किए हैं, उनमें कोई भी पैसा जमीन पर नहीं जाता है, यह उनकी सरकार के कर्ता-धर्ता राहुल गांधी कह रहे हैं।  राजीव तो हैं नहीं, लेकिन राहुल कह रहे हैं पांच पैसे, पिता जी कह रहे थे 15 पैसे और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक पैसे। एक पैसे का क्या करें?  आजकल एक पैसे में बीड़ी छोड़िए, बाजार में कोई चीज ही नहीं है, एक पैसा चलता ही नहीं है, बताइए। ...( व्यवधान) यानी यह ही तय नहीं हो पा रहा है कि कितना लोग खा रहे हैं।  यानी पूरी तरह से लूट का एक जाल बनाकर रखा है। ...( व्यवधान) यह अड्डा नहीं जाल है। जबरा हर गांव में बैठा है, हर शहर में बैठा है, उनके अड्डे बने हुए हैं। यह हालत भ्रष्टाचार की है।  इस पर बहस नहीं होती है।  किसी भी बात पर पार्लियामेंट बंद हो जाती है।  हम कहां बोलें?  अपनी बात रोने के लिए भी समय नहीं है, देश में 52 पार्टियां हो गयीं। कोई किसी बात पर खड़ी हो जाती है, कोई किसी बात पर खड़ी हो जाती है।  अब रोने के भी लिए सदन में नहीं बचा, रोने के लिए भी वक्त नहीं है, पहले तो बहुत रोते थे।  ...( व्यवधान) यही असली स्थिति है।  ये उपद्रव करते हैं, फिर यहां लोग उपद्रव करते हैं, यानी ये चुटकी लेते हैं, आदमी जब जप करता है।  यह स्थिति है।  ...( व्यवधान) खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं छोटा आदमी हूं। देश की यह हालत है।  इसमें जितनी डिबेट हो रही हैं, उनमें इस बुनियादी बात के बगैर कोई बात नहीं बनेगी। यह पूरा खंडित समाज विखंडित नहीं होगा, कितना ही माथा मार लो, कोई सरकार बना लो, कभी देश नहीं बन सकता। आप कब तक दिल चुराएंगे जो लोग हैब्स हैं, सिस्टम का मतलब है - कास्ट सिस्टम और ये लोग कोई बात होने नहीं देते, बहस होने नहीं देते। आज देश में पानी के मामले में त्राहिमाम् मचा हुआ है। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में सूखा है। कहीं न कहीं त्राहिमाम् हो रहा है। ...( व्यवधान) चिंतामणि तो चिंता वाला आदमी है लेकिन खुश है। वह खुशमणि है, वह चिंतामणि नहीं था। खुशमणि यहां से चले गए। उनका काम हो गया। ...( व्यवधान) हम इस हाल में ही अपना रुदन कर रहे हैं।...( व्यवधान) दिल तो खाली हो जाएगा। ...( व्यवधान) वकील साहब आप सुन लेंगे, वही काफी है। ...( व्यवधान) मैं नहीं मानता कि एक चने से भाड़ नहीं फूटता है। एक चने से भी भाड़ फूट जाता है।

          पानी के बारे में राष्ट्रपति जी के भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने बजट में भी देखा है कि इसके लिए साढ़े बारह हजार करोड़ रूपये हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमने पानी के प्रबंधन को नमस्कार कर लिया है। इस देश में 32 फीसदी जमीन सिंचित है। सरकार ने अपने आंकड़े में चालीस फीसदी लिख कर रखा है, यह सत्य नहीं है। यह भी जान लीजिए कि आप और हम देश के देहातों से आते हैं। जहां पानी चला गया, वहां सड़क भी गई, वहां बिजली भी गई, वहां हरियाली भी गई। जहां पानी चला गया वहां के चेहरों पर पानी चला गया।...( व्यवधान) जहां पानी गया है, वहां की सभा कर लो तो कपड़े अलग दिख जाएंगे। वेस्टर्न यूपी चले जाइए, वहां कपड़े अलग दिख जाएंगे। इन्होंने यह नहीं बनाया। गंगा नहर अंग्रेज बना कर चला गया। मुख्य मंत्री प्रताप सिंह कैरो थे, वे क्या शानदार आदमी थे। वे सब कारखाने ले गए। वे पानी ले गए। इस देश में दस-पन्द्रह वर्ष पहले सबसे संपन्न इलाका कोई था तो जहां भाखड़ा का पानी आया है - पंजाब और हरियाणा, ये ही आगे थे। जहां हम पानी ले गए हैं वहां खुशहाली आई है। मनरेगा बांटने से खुशहाली नहीं आएगी। गरीबों में यह नहीं बंटेगी। यानी हर कदम पर लूटेरा बैठा हुआ है। ...( व्यवधान) मुलायम सिंह जी मैंने आपके आने से पहले कहा कि कौन सी योजना दलाल नहीं खा रहा है? ...( व्यवधान)  मैं यह कह रहा हूं कि ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, दोनों ऐसे डकैत हैं, जिसके मन में आ रहा है उसको उठा कर ले जा रहे हैं। आप यह बताइए कि पानी के सवाल से देश बनता है। आपकी जब सरकार रही है तो आपके जो मुख्यमंत्रियों ने जो काम किया है उससे देश बना है। मेरे इलाके में तवा नहर है। वहां मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह थे, उन्होंने तवा नहर लाया तो पंजाब में जितना उत्पादन होता है उतना ही उत्पादन मेरे जिले में होता है, उसके पहले लोग भूखे मरते थे। जहां पानी चला गया, वह हर चीज खींच कर ले जाता है। आपने पानी के लिए साढ़े बारह हजार करोड़ रूपये दिए हैं। पिछले साल आपने पानी पर कितना पैसा खर्च किया है - चार सौ करोड़। एक हजार साल लगेगा, इस देश की 68 फीसदी जमीन गैर-सिंचित है। यदि देश को बनाना चाहते हैं तो पानी को पकड़ लो। पानी इंसान के लिए जीवन ही नहीं है बल्कि पानी खेत, खलिहान, हरियाली, पशु-पक्षी, धरती की चराचर को आदि को हरा करने का माध्यम है, देश को हरा करना है।  अगर बाजार को हरा करना है, उद्योग को हरा करना है...( व्यवधान) आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा पानी सेना बनाइए। वे गिरफ्तार भी नहर के गेट पर हुए थे।...( व्यवधान) आप भी हुए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके चलते आपकी जीडीपी नीचे आ रही है, यह जीडीपी आपको नहीं पक़ड़ाएगी। आप यूरोप के रास्ते से जीडीपी नहीं पकड़ सकते। चीन ने पहले अपनी इंटरनल स्ट्रैन्थ को तैयार किया। आदमी पचास साल तक साइकिल पर चला। आपके प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रपति जी का पहले दिन से ही काफी खर्चा है। क्या कोई हमारे जैसे आदमी को मारेगा? इन्हें कौन मारने वाला है, इनसे क्या बिगड़ रहा है? बेकार का तमाशा लगाया हुआ है। राष्ट्रपति जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं जब आ रहा था तो मेरी गाड़ी रोक ली गई। मैंने कहा कि देखूं, क्या हो रहा है। मैंने देखा कि राष्ट्रपति भवन के घोड़े टम-टम करते हुए आ रहे थे। यहां घोड़े आने की क्या जरूरत है, किसलिए घोड़ा लाया गया। घोड़े पर कितना खर्च होता है, वह देखिए।...( व्यवधान) उसे छोड़ें न छोड़ें, लेकिन खर्चा तो कम कर सकते हैं।...( व्यवधान) मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि घोड़ा दस आदमियों के बराबर खाना खाता है।...( व्यवधान)

          सभापति जी, यदि बजट पर ठीक से कार्य किया गया होता तो मैं पानी के सवाल पर नहीं बोलता। आपने राष्ट्रपति जी की जुबान से पानी के बारे में नहीं कहलवाया। पानी पर दुनिया में संकट होने वाला है। उनकी नकल करते हैं तो यूरोप की कोई भी नदी देखकर आइए। उसका जल कांच जैसा है। उसमें चेहरा देखेंगे, पैसा डालेंगे तो मिल जाएगा। इनके यहां चम्बल नदी है। मैंने बचपन में देखा है कि अगर उसमें पैसा डालते थे तो साफ-साफ दिखाई देता था। वहां आज भी वैसा ही है। पानी के बारे में कोई सवाल नहीं है। इस बार इनका 16 लाख करोड़ का बजट है। पांच लाख पचास हजार करोड़ का स्कैम हो गया। मैं नहीं कहता कि वह सही है। उस पर बहस नहीं हुई। हम पीएसी में फैसला नहीं कर पा रहे हैं। देश को आगे ले जाने में सब लोग दिल चौड़ा नहीं करते। जिसने पैसा खा लिया, वह मेरी पार्टी का है या आपकी पार्टी का है, उसे सजा होनी चाहिए। पांच लाख पचास हजार यानी देश का एक-तिहाई बजट ऐसे चला गया जैसे नदी अपना रास्ता बदल लेती है। काले धन का अजीब हिसाब है। क्या दलितों का काला धन बंद है? क्या आदिवासी लोगों का काला धन बंद है? किसानों का काला धन बंद है? क्या उन्होंने काला धन विदेश भेजा हुआ है? मैं कह रहा हूं कि गरीब लोगों का काला धन नहीं है। अगर छलनी से देखेंगे तो मुट्ठीभर लोग ही हैं जो काला धन बना रहे हैं और वहां डाल रहे हैं। हम राष्ट्रपति जी से इस बारे में भी ठीक से नहीं बुलवा पाए।

          हम महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। इस देश की मां, बहन, बेटी बेइज्जत हैं। वे आज से नहीं, हजारों वर्षों से बेइज्जत हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा राज है, राज का सबसे बड़ा ठिकाना है, गर्भ गृह। वह मां है। द्रौपदी जो देश की सबसे तेजस्वी महिला थी, उसे नंगा कर दिया गया। हर घर मे लोगों को वह किस्सा मालूम है। जब भी गांव में या कहीं भी झगड़ा होता है, तो मां, बहन, बेटियों के साथ बदसलूकी होती है। वे क्यों गुलाम हैं? इस जात के चलते वे गुलाम हैं। जात चलानी है, जात में शादी करनी है, इसलिए लोग मां, बहन, बेटी को गुलाम रखते हैं। रूस में ऐसा नहीं है। चीन में 65 फीसदी हॉन लोग रहते हैं। मेरे साथ लड़कियों को नहीं रखा गया था, पोलित ब्यूरो को बुलाया गया था। वहां लड़की हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि आप यह तो बताओ कि बलात्कार  क्या है, जो बच्चियों के साथ होता है। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। इस पर गहराई से सोच-विचार होगा या नहीं? क्या आपके कानून बनाने से कुछ हो जायेगा? हमारे यहां एक ही रास्ता है कि कानून बना दो, कानून बना दो। जब तक जगत ठीक से नहीं बनेगा तब तक कानून ठीक नहीं बनेगा। समाज हर तरह के जुल्म और अन्याय से भरा हुआ है। ...( व्यवधान) मैं वही कह रहा हूं। मुलायम सिंह जी का कहना है कि कानून का दुरुपयोग होता है।  मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में कौन से कानून का सदुपयोग हो रहा है, यह आप बता दीजिए। हम लोग हर चीज का सतही इलाज चाहते हैं। हमने कानून बना दिया, शारदा एक्ट बना दिया, लेकिन उसे कौन मान रहा है? मेरा सीधा कहना है कि कानून से नहीं, किसी भी कानून में यदि सख्ती हो जाये, अंग्रेज तो ढाई सौ साल तक राज करके गये हैं। इसलिए मैं आपसे अंत में विनती करना चाहता हूं कि पानी, आबादी और महिलाओं का जो कैदखाना है, मां जो गुलाम है, वह हिन्दुस्तान के समाज की विषमता के चलते गुलाम है। सबसे ज्यादा इस देश में कोई पीड़ित है, मैं कहता हूं कि आप 33 या 50 फीसदी नहीं, सौ फीसदी रिजर्वेशन कर दो, लेकिन हकीकत को छोड़कर नहीं कर सकते। जमीन पर जो हजारों वर्षों से बेजुबान हैं, जो पेट के लिए रोज तरस रहे हैं, उनमें और ऊंचे लोगों में बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि मां गुलाम है तब तक कुछ नहीं होगा। जब मां बहादुर होती है, तो देश बहादुर होता है। लेकिन हमने मां को ही कैदखाने में डाल दिया। इस देश में बहादुरी कहीं से नहीं टपकेगी। ...( व्यवधान) ग्यारह सौ साल का हमारा इतिहास है। हमारा हारने का रिकार्ड है।  हम क्या कहें?

          सभापति जी, आपने दो बार घंटी बजायी है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैंने काफी तैयारी की थी, लेकिन जो तीन सवाल प्रपैगेट किये थे, उन्हें मैं बहुत विस्तार से समझाना चाहता हूं कि उसका क्या रास्ता है। आपके पास समय नहीं है और समय के बंधन को मैं भी मानता हूं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

          अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पल्लम राजू जी यहां कोई मंत्री नहीं बैठा हैं। ...( व्यवधान)

आप बैठे हैं, नारायण सामी जी बैठे हैं। ...( व्यवधान) मैडम बहुत होशियार हैं। वे एन.टी. रामाराव जी की बेटी हैं। उनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं जो बात कह रहा हूं,  यह भाषण बांझ भाषण है। इस बांझ भाषण से कुछ नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं कि असली बात इस देश में जो है, यदि पानी के सवाल पर आप ठीक से ध्यान दे दें, सब पैसा जो विकास के लिए आप चरणामृत बांट रहे हैं, उसे इकट्ठा करके इस देश में पानी ले आइए। इससे मजदूर, गरीब की जिंदगी तर जायेगी। मनरेगा पंजाब में नहीं चलता, हरियाणा  में नहीं चलता। मनरेगा चलाने के लिए आप लोग देश को दरिद्र रखते हो, दुखी रखते हो। पानी के सवाल को आपने यहां कहीं नहीं छेड़ा, इसलिए मैंने इसे छेड़ा।

 

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Thank you Mr. Chairman to have given me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.  I do not want to take a long time.  I do not know whether it is going to be a little bit embarrassing to me and to you also sitting in the Chair because Shri Sharad Yadav, our Party Leader once upon a time, have spoken only about water.  I know we can speak volumes on the President’s Address.  I am not going to take up all the issues which our country is facing.  I would only like to highlight my views on the problems being faced by Karnataka. 

While speaking on the Motion of Thanks, you Dr. Thambidurai was so happy to mention that ‘Cauvery Tribunal Notification has brought joy to the people.  It is an issue which has been troubling us for the last 30 years.  Now we are happy and we consider it as the Birthday gift of the Chief Minister of Tamil Nadu’.  I am not jealous about it.

          I would say that this issue is not 30 years old but has been there since 1856. The struggle for this started during pre-Independence period and it continues even after Independence.  Even today whether it will be put to an end or the struggle will continue is a matter which concerns all of us.  I am sorry to say that when this final award of the Tribunal came in 2007, we wanted to raise this issue on the floor of the House but we were not allowed to raise it because the first UPA Government actually survived with the support of the Left Parties and the DMK.  At that time there was no Member of the AIADMK in the House.  We had only three Members in the House at that time.  I then extended support to the UPA.  The then hon. Prime Minister called up to know whether I can extend my Party’s support to make the number of Members supporting his Government in the House to 276. I extended the support.

14.23 hrs                         (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   I would like to bring to the notice of the House as to how we are suffering for the drinking water.  As I said in the beginning, it may be embarrassing for my friend Shri Thambidurai. I am not going to make a lengthy speech today but would like to make some points.  With your kind permission, I may be allowed to read my speech otherwise I will have to take much time to convince the House.

          The drinking water needs of the two-third area of Bengaluru Metropolitan city did not fall within the purview of the Cauvery Basin. Now when this issue was decided, the population of Bengaluru was about 80 lakhs to 90 lakhs.  As per the Census of 2011, today it is one crore and one lakh.   I am not going to attribute motives to anybody.  In my life time, I have not attributed a single word to the judiciary.  Let me be frank and let me be very plain.  The Tribunal says that even for the drinking water in the Cauvery basin, they should go for ground water.  Nine districts and 30 Taluk Headquarters are being provided drinking water from river Cauvery or its other basin tributaries.  Bengaluru is already consuming 30 TMC of water.  What they say?  The drinking needs of the two-third area of Bengaluru Metropolitan City did not fall within the purview of the Cauvery basin.  Let the hon. House and the Union Government apply their mind to it. 

I am not going to blame the Prime Minister of this country because he is going to struggle to pass those nine Bills cleared by the Cabinet.  He requires the requisite strength.  Unless and until, DMK supports, they cannot be passed in this House.  I know financial constraints because of the world atmosphere.  I do not want to debate on this issue.  My only appeal is to see that justice is done.  I am so sorry.  That is why, I said that I do not want to make a long speech.  I have brought some written speeche and I will read them out with your kind permission. 

Mr. Narayanasamyji, please hear me.  This country is going to fight for water.  Your Republic or whatever you may call it and the so called Union I do not know whether you will be able to keep the so called Union intact or not. It is not in your hands.  I would like to tell you that the bickering amongst the judges of the Tribunal hearing the matter had prompted the senior counsel representing the State of Tamil Nadu on 10/07/2006 to state as follows:

“The judges are there to resolve the differences among the Council but the bar is not there to solve your differences. Please solve all your differences in your cabin.  I have never seen this bitterness or experienced it in my 56 years as Advocate.”             This is the Tribunal which has given the award.  I can only discuss it on merits.  I will not make any personal attack on any Presiding Officer. This is the decision given by the Tribunal.  The senior counsel for Tamil Nadu who appeared before the Tribunal says that he has never seen it in 56 years of his career as an advocate.  This is the Tribunal which you have notified and it is a gift to the Tamil Nadu Chief Minister.  We are the beggars and not the choosers.  We are not the choosers; we are the beggars. You want to lead us to this situation having …..… (Interruptions) That’s a type of broken Tribunal.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please do not indulge in interruptions.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA:  I know that. Once upon a time, by sheer coincidence and accident, I came here.  Otherwise, my State would have been something different.   We are suffering today.   This situation would not have arisen.  I know how things have happened.  So, Sir, the hon. Supreme Court has said:

“Needless to say that the publication of the final decision of the CWDT in official gazette shall be without prejudice to the pending proceedings before the Supreme Court.”   It is not only that.  All the SLPs… are pending before Supreme Court (Interruptions) That is why, I am not debating on the issue of the Supreme Court.  I only just mentioned as to why there was such a hurry to have the publication. Why? I want to ask this to the Government of India. Have you not known this?  I have got every right to ask this.  Under Section 5(3), the whole matter is before the Tribunal.  It is referred by Section 5(3) and clarification by the Governments of Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry and Kerala and in turn, Union Government also is a party before the Tribunal.  It is a broken Tribunal.  It has all appeared in the newspapers.  The issues there are not any secret ones.  It is not confidential. It is all being reported in the media. 

          Sir, I am quoting what has happened in the Tribunal.  The judges on the two sides are fighting among themselves and … the Chairman one side (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR):  Sir, this issue which he is mentioning is already notified. Since 2007, the State of Tamil Nadu waited for it.   We could not  get justice though we tried to get justice.  It is already notified but still, we are not able to get the benefit.   We are still persuading the Central Government to take action.  Actually, the verdict of the Tribunal is not favourable to us.  We have to still get a lot of water. Unnecessarily, he is leading to a controversy. I request the hon. Member to restrict himself.… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA :  What has happened is this.  All the proceedings were there in the print media and the electronic media.  They have been published.  I am not going to raise any issue.

          Drinking water has been professed to be the major thrust of this Government and allocation of sufficient funds has been announced.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please do not go into the details. Please put your point of view.

SHRI H.D. DEVEGOWDA :  I will be brief, Sir.  I told the hon. Speaker yesterday and I met her in her Chamber. 

I will read out the points because I do not want to create any bad or negative impression.  The matter is before the Tribunal and the matter is before the Supreme Court.  That is why, I am carefully wording my speech.  I do not want anybody to object on it.  Otherwise, I can speak for hours together on this President’s Address.… (Interruptions)

 Sufficient funds have been announced but the people of Karnataka of nine urban districts, 28 taluks including two-thirds of Bangalore City has been totally deprived of the basic rights of drinking water from River Cauvery and its tributaries. 

I ran from pillar to post from one Minister right upto the top pleading all the Ministers in the Union Government here and the Chief Minister of Karnataka and senior bureaucrats in Karnataka saying that Cauvery Award is flawed, please ensure that it is not notified till major flaws are rectified, clarified and answered.  Everybody assured, “Yes, yes. We know that drinking water is a basic necessity and should be given top priority.”  This was the assurance given and I met all the concerned authorities. Today I wish to tell this august House that the Cauvery Award denies two-third city of Bengaluru and nine urban districts which were always dependent for their drinking water needs solely on water supplied from Cauvery river and its tributaries by saying that it amounts to diversion from Cauvery basin and even if it is existing diversion, it cannot be allowed. Also, said go for underground water, which is available as per the assumption of the Tribunal.

          The answer given to me is what the Union Government can do.  I will quote. It says: “The Supreme Court has directed to notify the Award, and everyone is bound to implement directions of the Apex Court.  … (Interruptions)

I have the highest respect for the Apex Court and not even for once I wish to convey the impression that its directions are not to be followed, respected and implemented.  No, I never said that. But is it the truth, the complete truth or the reality is different? It is an issue which I would like to pose before this Government. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.

 

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN):        Has the justice been done as being claimed, or political expediency to carry forward your agenda has played its part? What was required, only to place this reference still pending and unanswered and the Supreme Court always ready to hear the voice of reason, justice and fairness, could have taken a different view. The silence of the Union Government has let down the people of Karnataka. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, the matter is sub judice.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I am not going to approach anybody. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are elaborating all the points.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Please hear me.  This is a forum for me to tell this and say good bye. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Instead of elaborating, you can just make a mention.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Okay, what has happened has happened. The people of Cauvery basin of Karanataka also suffered similarly on account of the failure of the present State Government as well as the coalition Government of 2004-2005 to protect their interest.

          The references by the Union Government and party States are yet to be answered. But by which Tribunal? The Chairman has resigned and none other than the Supreme Court has in its judgement raised serious issues about the conduct of the members of the Tribunal.

          I have got the copy of the Order. It says: “The second and third orders passed were entirely improper and contrary to all norms of judicial etiquette.” What I have read is part of the proceedings of the Tribunal.

          I will take only two more minutes. I do not want to go beyond that.

          Mark these words. These are not my words, but words of a very senior counsel and advocate for 56 years.

          I do not know how can these issues being part of the public record, the fate of crores of people, can be allowed to be governed by these people, especially when the end result will be that rights of crores of people for apportionment of water have to be decided.  What is needed is a Tribunal which is completely above reproach so that people have faith and trust in decision rendered by it. The basic requirement is, justice is not merely done but seen to be done. But I would like to just bring it to the notice of the House only two points.

These are the issues – Cauvery Tribunal was constituted under Section 4(1) of the Government of India Act. … (Interruptions) I would like to refer to four issues that are pending before the Hon. Tribunal –  cases filed by Karnataka on 3.5.2007; by Tamil  Nadu on 27.4.2007; by Kerala on  30.4.2007; by Pondicherry Union Territory on 3.5.2007; and by the Government of India on 1.5.2007.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalithaa ji has written to the Prime Minister to constitute the Tribunal and to appoint its Chairman, as he resigned. Can we get justice which has already been denied by the remaining two Members? Let the Prime Minister, as a statesman and as a leader of this nation tell us. I would like to ask this. With two Judges who were there now were party to the decision, can we expect justice from them? Even for a cup of drinking water, at the fag end of 56 years of political life, we have to beg them. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding. Please sit down.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : This Government is now depending on the DMK.  … (Interruptions)  I would like to tell this very frankly. On the other hand, I would like to tell that she has got the right to become the Prime Minister of this country. Why not? I welcome it. If she wins 40 seats, as she has expressed, yes, I welcome it. At the same time, she goes to Narender Modi’s oath taking ceremony; and Narender Modi comes to her oath taking ceremony. This relationship is affecting us. This Government is run because of the DMK. The Government do  not want to proceed and give justice to us. I will leave it to the House and the entire country whether 186 years of our struggle will get justice. This time it is the gift for Ms. Jayalalithaa on her birthday, and they welcome it. It is a gift for her to enjoy. Don’t make me to weep at the fag end of my life. Out of 80 years of my life, I have fought this battle for 56 years. Shall we ask our people to commit suicide or to break the law? No, I will never tell that. Even Madam has gone to the extent of fast in 1991. This is the first time in this country an interim award was given. In the whole world, in no inter-State river dispute, and in no dispute between countries, there was an interim award.

When we were in power, I had settled Ganga Water Dispute between Bangladesh and India. One of the leaders who is here now was present at that time. That issue was pending for 30 or 35 years. But we have settled. … (Interruptions) And the Accord is working so smoothly. Can we not settle this issue, Dr. Thambidurai?  If you just build a dam near the border, this issue can be settled. Let them take this step.  At present, water is flowing through the river into the sea, which is wastage of water. Let us collectively take a decision. Let us not fight this battle.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Yes.  I can only say that they are asking for only 192 TMC.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : The issue started in 1991 because Madam went on a fast.   I love him as he was once a Speaker and a Minister.  Let the House know about this.  In 1991-92, it was 340 TMC and they are asking for only 195 TMC… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): The water was released only because Karnataka was not able to control it, the flood has come to Tamil Nadu… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Yes, I accept this. When we put up a proposal for the dam, not a single paisa was given by the Union Government, but at the same time, violating the 1924 agreement, they have constructed several dams.  I have got a list.  Have they taken the consent of the Karnataka Government? No.  MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : The Government of India helped them.  I charge them because they have got the political support.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You charge the Government and conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Sir, only for the benefit of this House I read out how much water has gone from the border.  Now they are asking for 195 TMC; starting from 340 TMC in 1992, 358 TMC in 1993, 234 TMC in 1994, 393 TMC in 1995, 195 TMC in 1996, 248 TMC in 1997, 278 TMC in 1998… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member please conclude! SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, they want to grab the maximum and even denying us the drinking water.  Kerala wants to construct a dam.  They have not permitted. 

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): They are not permitted.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : You are here with the support of these people.  How to run a coalition is a difficult problem for the hon. Prime Minister.  It is a political drought… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : They have been allotted 30 TMC of water; to Kerala and Kerala using only 9 TMC and 21 TMC of water is going to Tamil Nadu.  There is no dispute between Andhra and Karnataka.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : This is my last point. About 5 TMC of water has been given by Karnataka and Maharashtra and 5 TMC of water to Andhra Pradesh.  When there was a difficulty of drinking water in Chennai, Madam Gandhi presided over a meeting, and all the three Chief Ministers of these States agreed for giving 15 TMC of drinking water.  That was the stand that Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh had taken. 

          Here, I have to come before this House to plead for the need of drinking water of 2,27,00,000 people who are residing in the Cauvery Basin.  We have to depend on the assumption of the Tribunal to get ground water 8.7 TMC.  We need 70 TMC of water.  Anybody can calculate on this formula.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat now. I call Shri T.K.S. Elangovan.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I would ask the hon. Prime Minister to intervene.  I have never said that we would withdraw our support.  We are only a three-Member Party in the House. They are about 17-Member Party and Congress has got only six Members.  They cannot raise their voice.

          Thank you very much, Sir, for having allowed me to  express and feelings.  Can I go to the extent of starting a hunger strike as it has been done by Madam Jayalalitha Ji?  But if necessary I am prepared to go on an indefinite hunger strike.  It will be my last because my life is almost over. This is the last word that I would like to say before this House.

           

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for having given me this opportunity to speak on the Motion moved by hon. Member, Shri P.C. Chacko and seconded by Dr. Girija Vyas on the Address of the President of India to both the Houses of Parliament.

          Sir, this Address has very good points.  It has listed out the greener side of this country where agricultural growth is there, India is number one milk producing country in the world, the food grain position during the last year was exemplary and there are many moves by the Government to increase food production.  There are various other issues which show us a good sign for this country.

          But I can say that this Address is more or less a report card of what had happened in the previous year.  All the good things that have happened during the previous year are listed but I doubt whether there is a clear road map on the future, which I think, I have to go through this Address once again or maybe twice or thrice and find out.

          Anyhow, this Address has given us various inputs on the Government’s efforts for an inclusive growth in the country.  But for the past four years, there are certain issues which took place in His Excellency, the President’s Address during previous years and have not found a place in this year’s Address.

          The first thing is the reservation for women in the Parliament and State Legislatures.  That has not found a place in this Address.  I do not know whether by the end of this Fifteenth Lok Sabha the Bill will be passed or not.  The Government has to reply. 

          Secondly, one issue is pending.  We have been seeing that recently there were several death sentences which were promulgated and executed.  About 104 countries in the world have done away with death sentence. Death sentence is not a sentence at all.  The culprit, the criminal, the offender should feel that he had done a mistake.  A life imprisonment will make him feel that what mistake he had done and how cruelly he had behaved.  So, that sort of thing will only correct the man.  Death sentence is a minute’s affair and that is all.  He has no future and he has no chance to correct himself and live in this world.  When 104 countries of this world have done away with Death sentence why not India? That question is lingering in the minds of people of India.  The President has not addressed that.

          The third is the Food Security Bill which the President has stated.  Sir, without a Universal Public Distribution System, there cannot be any food security in this country.  We have been insisting on that. When the growth of food grains is enormous and the House has been discussing twice or thrice about how to store the food grains produced in this country, if there is an effective mechanism of distribution system, a powerful distribution system and the Universal Public Distribution Scheme, I think this problem can be solved, this problem can be addressed and further food grains will be available to everybody in the country at a lesser cost.

          Now, the Government is targeting only the BPL families and not the rest of the people.  In Tamil Nadu, we have a very successful Public Distribution System and Tamil Nadu is the only State which is practising Universal Public Distribution System.  So, that should be the practice throughout the country. That should be the scheme for the whole country wherein you can reduce the cost of food grain and thereby reducing the general cost of living in this country.  We do not know what is going to come in the Food Security Bill.  It is yet to come for discussion in this House. We have to wait for that.  

          Sir, next is the water problem.  Hon. Former Prime Minister and hon. Member, Shri Devegowda, was pleading for drinking water to Bengaluru.    Sir, this issue started in the year 1924.  I do not want to go deep into it but I can only say that in 1924 Accord between Madras and Mysore Governments stated that there should not be any new dams built in Karnataka area.  But four dams were built by the Karnataka Government thereby the area of agriculture is expanded and, as a result, the lower riparian rights of Tamil Nadu was denied. That is why this case, this Tribunal, the hon. Supreme Court’s intervention, all these have come.  It is the mistake of the Karnataka Government. When they did not follow the Agreement of 1924 and did not go with the construction of many dams, this problem would not have come.

          We are not denying any water.  Water comes from Karnataka.  It is for them to utilise the water for drinking purposes or agricultural purposes.  The farming area has increased four-fold today.  What can we do?  We cannot leave the rights of the lower riparian States.  That is why we were fighting.  We are still fighting.  We want a monitoring authority to see that this Award which was notified is followed properly.

          Sir, I have to quote Thirukkural.  It is very important here.  It is said:

“Nagudhar poruttandru nattal migudhikkan  merchendru idithar poruttu.”   It means, not to laugh is friendship made but to hit when faults exceed.  So, we are friends.  We are friends with the Congress.  We are partners in the UPA.  We are together.  We have gone to the people together.  We met the people together. We made promises to the people together.  But the promises made by the Congress are fulfilled and the promises made by the DMK are yet to be fulfilled. That is our worry.  Sir, we had two flags in our hands.  One is the tri-colour Congress flag.  The other is the two-colour DMK flag.  Green, white and saffron, is the Congress flag. Black and red is the DMK flag. Sir, this Address has justified the green colour of the Congress flag that agricultural production has increased manifolds and we are one of the leading countries in the production of food grains.  White is  justified?  We are number one milk producing country in this world.  But  rightly or wrongly saffron is also justified.  

The President has not mentioned anything about the Sethu Samudram Project in his Address.  It is pending and wherein more than about thousand crores of rupees were invested. The project was stalled because of saffron reasons.  You have fallen into the trap of saffron because you want to justify the saffron colour in your flag.  What about black and red?  What happened?  It is still there.  You have not justified anything.  The Tamil people in Sri Lanka are bleeding. Their future is bleak.  What are you going to do?  What is this country going to do?  What is this Government going to do?

15.00 hrs.           In the Rajya Sabha there was a discussion. Many of the Parties there wanted a Resolution moved by the U.S. in the UNHRC to be supported by the Government of India.  Sir, I do not insist that. It is a formality.  Whether you vote or not, whether your vote in favour of majority or minority, if majority members of the UNHRC votes in favour of the Resolution, the Resolution will be passed, and you will be left out.  If you support the Resolution, it is all right and that shows your intention that you are supporting human rights.  But as a country, in a neighbouring country to you, that is, Sri Lanka, what is your role?  It is not just giving a vote in favour of the Resolution in the UNHRC. You have a huge responsibility of protecting human rights in your neighbouring country.  You cannot be a silent spectator.  You cannot be a mute spectator when there is large scale genocide happening in your neighbouring country. 

          His Excellency has stated in his Address that India stands tall as a nation. … (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  This act of genocide was done by LTTE also.  … (Interruptions) A lot many Tamils had been killed by LTTE. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding. Please sit down.  Nothing will go on record except what Shri T.K.S. Elangovan says.

(Interruptions) … * MR. DEPUTY-SPEAKER:  He is not yielding. Please sit down. 

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Sir, he is wrong.  I will come to that later. … (Interruptions) I am not going to reply to him now.  … (Interruptions) I am not going to answer his question.  I am not yielding. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri T.K.S. Elangovan says.

(Interruptions) …* SHRI T.K.S. ELANGOVAN : That is his view, Sir. You can record it and I do not mind that. I am not going to reply to that.

Sir, His Excellency has stated in his Address that India stands tall as a nation because we are seen as a liberal and plural democracy.  These are the words which I find in the President’s Address.  When is Sri Lanka going to stand as a nation because of their liberal and plural democracy?  That is my question.  Sir, when we are proud of our plurality, when we are proud of our liberty, when we are proud of our rights, we cannot be proud of the rights of the Tamils in the Island, in our neighbouring country.  Why? 

          There is another question.  The other day the hon. External Affairs Minister has said that we cannot interfere with the sovereignty of any other country. But India did not respect the sovereignty of the erstwhile Pakistan.  That is why, Bangladesh is here.  Without the interference of India, where is Bangladesh?  So, we cannot say that we respect the sovereignty of other nations. 

          Sir, there is one more thing.  The war against Tamils did not start in the year 1983 or very recently.  We should understand that.  It started in the year 1948 when the Sri Lankan Parliament passed a Resolution called ‘Sinhala’ only.  Since 1948 till 1983, the Tamils in the Island were fighting without arms. Only in 1983 they resorted to arms struggle with the Government. 

My dear friend and my colleague from my State, Shri J.M. Aaron Rashid was talking about the killings before 2009.  Sir, my question to the Congress Party is this. Madam Indira Gandhi interfered in the affairs of Sri Lanka for the sake of Tamils.  Shri Rajiv Gandhi, as the Prime Minister of this country, interfered in the affairs of Sri Lanka for the sake of Tamils.  He was instrumental in the Agreement between Shri Rajiv Gandhi and the then President of Sri Lanka, Shri Jayawardene.  He was instrument in the bilateral agreement between the two countries. 

15.04 hrs                         (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) Sir, he was instrumental in taking the step that the 13th Amendment should be there in Sri Lanka for the protection of Tamils.  This was done by Shri Rajiv Gandhi.  My question to the Congress Party is this.  Do you not want to take the legacy of Shri Rajiv Gandhi further? Have you forgotten Shri Rajiv Gandhi? Have you forgotten Shrimati Indira Gandhi?  Can you not take their legacy forward?  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Please do not disturb him now. 

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Can you not take their legacy forward? 

          When the Government of Sri Lank says that 13th Amendment will not be implemented, then where is Rajiv Gandhi’s Agreement with Jayewardene? What happened to Rajiv Gandhi’s well-intentioned interference in the affairs of Sri Lanka?  It was with good intention that he did it. It was with good intention that Madam Indira Gandhi intervened.  They wanted to protect the Tamils there.  They wanted to protect a specific linguistic group in that island, who were living for thousands of years in that island.  Now, what has happened?  That area of Sri Lanka is Sinhalesed and militarized. 

          The President of Sri Lanka makes many promises even to the Government of India. Whenever he  comes to India, he makes a lot of tall promises.  But he is not fulfilling or following any of his promises made by himself.  That is the situation, now.

          Sir, during the NDA Government, when Shri Vajpayee was in power, we tested our strength in the atomic energy.  All we did was to test an atomic bomb.  What happened?  The entire world imposed economic sanctions on India for merely testing an atomic bomb.  We are not in war with anybody.  But there is a Government, which is in war with their own citizens. Why can we not impose economic sanctions on that country?  We have given Rs. 500 crore for the rehabilitation and  resettlement of Tamils there; and we have also given Rs. 500 crore as grants to the Government of Sri Lanka.  Why is this show off? What is the use of this show off when the entire world is angry with what is happening in that island?

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): For the sake of Tamil people there, we are providing money.… (Interruptions)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: You read the Budget first.  You read the Budget and talk to me MR. CHAIRMAN : Mr. Ramasubbu, please do not disturb him.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : So, the 13th Amendment was totally rejected.  It was the Amendment, which was proposed by Rajiv Gandhi.  The Congress people should feel about it.

          Sir, these are the issues, which His Excellency in the President’s Address has failed to address.  These are the issues, which the world is closely watching. These are issues, where the Tamils are weeping. With this bloodshed, there is red and bleak and black future of the Tamils in the island. It is the colour of the DMK flag.  The DMK is now holding the flag single-handedly. We along with the Congress took both the flags together to go to the people to seek their votes.  The Congress could take care of themselves. They have left the DMK in the lurch.

          With these words, I conclude.

                                                                                         

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, 21 फरवरी को जिस दिन संयुक्त सभा में राष्ट्रपति जी अभिभाषण दे रहे थे, उसी दिन हमारे देश के करोड़ों मजदूर हड़ताल पर थे। यह हड़ताल 20 फरवरी को शुरू हुई थी। देश आजाद होने के बाद पहली बार हमारे देश के तमाम मजदूर, संगठित, असंगठित क्षेत्र के… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence in the House.

श्री बसुदेव आचार्य : 44 करोड़ मजदूर हड़ताल पर चले गये थे। उन्हें हड़ताल पर क्यों जाना पड़ा? इससे पहले आपको मालूम होगा कि 28 फरवरी 2012 को एक दिन की हड़ताल हुई थी। हमारे देश के मजदूर क्या मांग कर रहे हैं, उनकी कोई नाजायज मांग नहीं है, सरकार को मालूम है कि मजदूर की क्या मांग है। आज ऐसी परिस्थिति हो गयी है, हमारे देश में ऐसा माहौल हो गया है कि मजदूर का जो अधिकार है, जो श्रम कानून हमारे देश में हैं, इन श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। There is a blatant violation of labour laws. केवल श्रम कानून का उल्लंघन ही नहीं हो रहा है, बल्कि मज़दूरों को संविधान में जो अधिकार मिले हैं, अपना संगठन बनाने का अधिकार है, Right to form Union and Association, संविधान की धारा 19 के मुताबिक हमारे देश के मज़दूरों का यह जो फंडामैंटल राइट है, यह भी छीना जा रहा है। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने एक ग्लोबल वेज रिपोर्ट पेश की है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में सबसे ज्यादा मज़दूरी यदि कहीं घटी है तो वह हमारे देश भारत में घटी है। हमारा देश BRICS का सदस्य है जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना और इंडिया, ये देश आते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे देश में महंगाई बढ़ी है और सबसे ज़्यादा हमारे देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ी है। इसका बुरा प्रभाव हमारे देश के मज़दूरों के रोज़गार पर पड़ा है। ठेका मज़दूरों की संख्या आज बढ़ रही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उनको न्यूनतम मज़दूरी भी नहीं दी जाती है। हमारे देश में जो स्टैटुटरी मिनिमम वेज है, चाहे राज्य सरकार  की तरफ से हो या केन्द्र सरकार की तरफ से हो, उतनी वेज भी उनको नहीं दी जा रही है। आधी वेज पर उनको काम करना पड़ रहा है, यह परिस्थिति आज हमारे देश में है। हमारे देश में एक नहीं बल्कि दो दर्जन श्रम कानून हैं और हर कानून बनने के पहले मज़दूरों के संघर्ष का इतिहास है। ऐसे ही कोई कानून नहीं बना लेकिन ये कानून लागू नहीं हो रहे हैं। पिछले साल राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस श्रम सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं प्रधान मंत्री ने किया था और जिसकी अध्यक्षता हमारे श्रम मंत्री ने की थी। उसमें क्या तय हुआ था, क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? उसमें यह तय हुआ कि हमारे देश में ठेका मज़दूर की न्यूनतम मज़दूरी 10 हज़ार रुपये होगी और इसको लागू करने के लिए सरकार कानून लाएगी, बिल पेश करेगी। बिल तो तैयार हो गया लेकिन जब कैबिनेट में पेश करने के लिए श्रम मंत्री आए तो आपत्ति हुई। इतना पैसा अगर हमारे देश के ठेका मज़दूरों को दिया जाए, 10 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाए तो हमारे देश में FII - फॉरैन इंस्टीटय़ूशनल इनवैस्टर इनवैस्ट नहीं करेंगे।  इससे हमारे देश में मज़दूरों का शोषण बरकरार रहेगा। यही सरकार की नीति है। हमारे देश में यह परिस्थिति इसीलिए है। मज़दूर दो दिन के लिए हड़ताल पर गए लेकिन फिर भी सरकार होश में नहीं आई। हड़ताल के पहले उन मज़दूरों के प्रतिनिधि, तमाम ट्रेड यूनियन, हमारे देश की 11 ट्रेड यूनियन - आई.एन.टी.यू.सी.  से लेकर बी.एम.एस. तक ऐसी कोई ट्रेड यूनियन हमारे देश में नहीं थी जो इस संघर्ष के बाहर थी। हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इन मज़दूरों के प्रतिनिधियों को बुलाकर,  उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करने की कोई कोशिश नहीं की। उनके पास हमारे देश के मज़दूरों के प्रतिनिधि के साथ बातचीत करने का समय नहीं है, लेकिन प्रधान मंत्री के पास Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM, FICCI और हमारे देश के कार्पोरेट घरानों के प्रतिनिधियों के साथ बात करने का समय है। पूँजीपतियों का अपना संगठन है, उनके संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का समय उनके पास है। जब हम सकल घरेलू उत्पादक की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे देश के मज़दूर की होती है, उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। आज यह परिस्थिति हमारे देश में है।

          महोदय, राष्ट्रपति जी ने कृषि उत्पादन की सराहना की है। बहुत अच्छी बात है कि हमने कृषि उत्पादन में बहुत तरक्की की है। हम जब आजाद हुए थे, तब हम 52 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करते थे, आज हम 294 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं। यह रिकार्ड उत्पादन हमारे देश के किसानों ने किया है। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। हम पीएल-480 मंगाते थे, आज मंगाना नहीं पड़ रहा है। हमारे देश का किसान, हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। लेकिन आप किसानों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं? हमारे देश का किसान कृषि छोड़ रहा है। पांच साल में पांच लाख किसानों ने कृषि को छोड़ दिया है और अब वह दूसरा धंधा कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे देश में कृषि लाभजनक नहीं रही है क्योंकि आपने उर्वरक और खाद का भाव बढ़ा दिया है। इस बार बजट में आपने 40 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी घटा दी है। पहले वैरियबल सब्सिडी और फिक्स प्राइज़ फर्टिलाइज़र का था और डीएपी, एमओपी, फोसफेट और यूरिया का देश में एक ही दाम था। उसके बाद आपने एक नीति अपनायी। You changed the regime from variable subsidy and fixed price to variable price to fixed subsidy. अभी सब्सिडी एक जगह है, वह बढ़ नहीं रही है। सरकार ने वर्ष 2001-2002 में सात उर्वरक कम्पनियों को बंद कर दिया था, गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, दुर्गापुर, हल्दिया, तल्चर और रमागुण्डम बंद हो गयी हैं। हम यूरिया बाहर से मंगा रहे हैं। यह भी तो हमें मंगाना पड़ता है। हम 45 फीसदी डीएपी आयात करते हैं और हम 35 फीसदी यूरिया मंगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ रहा है, उसको सस्ता रखने के लिए ताकि हमारे देश का किसान उसको खरीद सके, सरकार उस पर सब्सिडी नहीं बढ़ा रही है, जिसकी वजह से उर्वरक का भाव बढ़ रहा है। वर्ष 2011 में छः महीने में डीएपी का शत-प्रतिशत भाव सरकार ने बढ़ाया था। साढ़े चार सौ रुपये का बोरा बढ़कर साढ़े नौ सौ रुपये हो गया। लेकिन किसान को वह 1200-1400 सौ रुपये पर खरीदना पड़ रहा है। हमने एक साल का हिसाब किया कि cost in agricultural production inputs में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कृषि की इनपुट कास्ट में 40 परसेंट बढ़ोतरी हुई है, जबकि सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और बजट में भी कहा है कि हमने एमएसपी इतना बढ़ा दिया है। जबकि एमएसपी केवल 13 फीसदी बढ़ा है, जबकि इनपुट कॉस्ट में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। किसान क्या करेगा? वह कृषि छोड़ रहा है। आज हमारे देश में कृषि में संकट बढ़ रहा है। किसान खुदकुशी कर रहा है। 2 लाख 76 हजार किसानों ने खुदकुशी की है। इस संकट से उबरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसका जिक्र न राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और न बजट में ही सरकार ने किया है। बजट में तो Capital formation in agriculture or agriculture share in GDP 1.7 से घटकर 1.5 हो गया है आप कृषि में निवेश धीरे-धीरे घटा रहे हैं। इस से हमारे देश का संकट बढ़ेगा। आज भी हमारे देश की 62 फीसदी आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। कृषि का संकट गहरा-से-गहरा हो रहा है। इसका समाधान करने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई कदम हम ने नहीं देखा, न राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बहुत सराहना की। लेकिन, सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या चिंता कर रही है, ऐसी कोई बात न राष्ट्रपति के भाषण में, न हमारे बजट में है।...( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN:  Hon. Member, please do not disturb him.  When your turn comes, you can speak whatever you want to speak. Please do not help him.

श्री बसुदेव आचार्य : बेरोज़गारी की समस्या आज बड़ी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। इकॉनोमिक स्लोडाउन का प्रभाव हर जगह पड़ा है। एक समय वर्ष 2007 में विश्व भर में मंदी शुरू हुई थी तो वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने बोला था कि विश्व भर में यह हो सकता है, लेकिन हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन, वर्ष 2007 के बाद ही इस का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इस कारण हमारे देश में दो सालों के अन्दर, आई.एल.ओ. की रिपोर्ट है, वर्ष 2007-08, 2008-09 में हमारे देश में पैंतीस लाख मजदूरों की छँटनी हुई है। यह आई.एल.ओ. की रिपोर्ट है। हमारे देश में बेरोज़गार बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में वर्ष 2000 से 2001 तक जो Growth in Employment था, हमारे रोज़गार में जो वृद्धि थी, बढ़ोतरी थी, वह 2.7औ थी। आज वह गिर कर क्या हो गयी है? वह 0.08औ पर आ गयी है। हमारा Growth in Employment 0.08औ पर आ गया है। रोज़गार में वृद्धि घटती जा रही है। केन्द्रीय सरकार के दफ्तर में कम से कम दस लाख पोस्ट वैकेन्ट हैं और रेलवे में ढाई लाख पोस्ट वैकेन्ट हैं। बहाली नहीं हो रही है। कहां रोजगार मिलेगा? इस का प्रभाव हमारे देश में रोज़गार के ऊपर पड़ रहा है। बेरोज़गार हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। आजकल हम लोग Growth in Employment नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं Growth in Unemployment क्योंकि unemployment जैसे बढ़ रहा है तो हम Growth in Employment की चर्चा नहीं करते हैं, हम बोलते हैं Growth in Unemployment. Unemployment तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे देश में Unemployment Growth 3औ से बढ़ कर 8औ हो गया है।

          सर, हमारे देश में चौथी जो समस्या है, यह खाद्य सुरक्षा (फुड सिक्यूरिटी) के बारे में है। इस के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिक्र्ा़E किया है कि एक कानून बन रहा है। हम साढ़े तीन सालों से, चार सालों से सुनते आ रहे हैं कि एक कानून बन रहा है। इनका वादा था कि द्वितीय यूपीए सरकार सौ दिनों के अन्दर खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने के लिए कानून लाएगी। आज तक कानून नहीं लाए हैं। लेकिन, क्या है इसमें? ये जो खाद्य सुरक्षा बता रहे हैं, उसमें ये क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रस्ताव है? इसमें वही विभाजन है। हम नहीं चाहते कि गरीबों में विभाजन हो, एपीएल-बीपीएल हो। वहां पर आपने नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया है - प्राईडी जनरल। जब आलोचना हुई देश भर में, तब आप ने थोड़ा बढ़ा कर इसे 67औ कर दिया। अभी पता नहीं क्या आएगा हमारे पास? उस में संशोधन कर के बिल अभी तक सदन में नहीं आया। यह सुनने में आ रहा है कि ये बढ़ा कर 67औ कर रहे हैं। उसमें क्या है? उसमें 25 किलो अनाज तीन रुपए में है।   25 किलो अनाज एक महीने में मिलेगा, अगर एक परिवार में पांच व्यक्ति हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो अनाज मिलेगा। क्या पांच किलो अनाज में एक महीना चल सकता है? पल्लम राजू जी, आप सोचें। आप क्या करना चाहते हैं? प्रधान मंत्री जी ने स्वयं बताया है कि हमारे देश में जो 50 फीसदी माताएं एवं बहनें कुपोषण की शिकार हैं। Nearly 50 per cent of the women are suffering from malnutrition. This is a national shame. उन्होंने नेशनल शेम बताया और आप कुपोषण को बढ़ाना चाहते हैं।

          हमारी मांग है कि 35 किलो अनाज दो और दो रुपए किलो दो। हमने देश भर से तमाम वामपंथी दल चार करोड़ सिगनेचर इस मांग को लेकर जनवितरण प्रणाली को सार्वजनिक करो। 35 किलो अनाज दो रुपए किलो दो। इस तमाम मांग को लेकर चार करोड़ सिगनेचर कलेक्ट करके 26 फरवरी को प्रधान मंत्री जी को सौंपी है। आज देशभर से जत्था निकला है, दस दिन से संघर्ष संदेश यात्रा हर जगह से निकली है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग यहीं मांग को लेकर आ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा खाली कानून नहीं, कानून में संशोधन करो। जनवितरण प्रणाली को सार्वजनिक करो, डायरेक्ट ट्रंसफर छोड़ो। आप देखो, डायरेक्ट ट्रंसफर का क्या नतीजा हुआ है। आज ही इसके ऊपर चर्चा हुई है। आपने जो कृषि ऋण माफी में किया है, इसको छोड़ो। चुनाव में फायदा लेने के लिए, सन् 2014 में फिर सत्ता में आने के लिए, पिछली बार जो किया था, कृषि ऋण माफ करके कम से कम बीस हजार करोड़ रुपए की जो लूट हमारे देश में हुई है, किसान रो रहे हैं। वे आत्महत्या कर रहे हैं। अगर फिर ये करेंगे तो हमारा क्या होगा? जनवितरण प्रणाली, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया इतना बड़े संस्थान का क्या होगा, इसके बारे में आपने क्या सोचा? राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा है कि ये रहेगा, कैसे रहेगा? आप उनको पैसे दे देंगे, उस पैसे में वे बाजार में जाकर खरीद सकेंगे। आप हर महीने डीजल के भाव बढ़ा रहे हो। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बताया कि वे काबू में आ रहे हैं। उन्होंने आधार की बात की है। अभी इसी महीने में साढ़े दस फीसदी है।

MR. CHAIRMAN: Prof. Saugata Roy, no commentaries here. Please behalf yourself.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Acharia, please continue. I will give you only two more minutes to speak.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, not two minutes, but I need five more minutes to speak. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Dome, no commentaries from your side also. I am telling you.

… (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : आप डीजल का भाव हर महीने पच्चास पैसे बढ़ा रहे हो। आपका कंट्रोल नहीं है। पैट्रेल का भाव एक रुपए चालीस पैसे बढ़ रहा है। वह पच्चास फीसदी बढ़ा है और उसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर पड़ रहा है। आपने क्यों डीकंट्रोल किया? जब हम बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब हमने न डीजल को डीकंट्रोल करने दिया, न पेट्रोल को डीरेग्युलेट करने दिया।  हमने किसी राष्ट्रीय उद्योग का विनिवेश करने नहीं दिया, आप नहीं कर सके।  यूपीए वन की कम से कम हमारी तीन उपलब्धियां हैं। पहला है नरेगा, दूसरा है हमारा आदिवासियों के बारे में, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया है कि 52 लाख क्लेम्स थे और उसमें 11 लाख को फॉरेस्ट लैंड का पट्टा दिया, जंगल का, जमीन का पट्टा दिया गया।  52 लाख क्लेम्स हैं, उनमें कितने रिजेक्शन हुए? ऐसे भी राज्य हैं, जहां दस परसेंट भी फॉरेस्ट लैंड का पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ।  वामपंथियों के दबाव से आपने कानून बनाया। वामपंथियों के दबाव से सूचना का अधिकार दिया। कम से कम तीन काम हमने कराये। आप द्वितीय यूपीए सरकार का एक भी काम बताओ, आपने क्या किया है? आपने किया है भ्रष्टाचार, एक के बाद एक।  अगर सबको हम जोड़ दें, तो कम से कम 6 लाख करोड़ रूपए का होगा। यह क्यों हो रहा है? आप जिस नीति पर चल रहे हैं, आप अगर तुलना करें, वर्ष 1991 के पहले और उसके बाद, कभी इतने किसानों ने खुदकुशी नहीं की थी, वर्ष 1991 के पहले इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में नहीं हुआ, इसके पहले हमारे देश में इतने बेरोजगार नहीं थे, इसके पहले हमारे देश में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी। जिस वर्ष आपने नयी आर्थिक नीति अपनायी, जब आपने नयी आर्थिक उदार नीति अपनायी, आज नयी उदार नीति के कारण कृषि पर संकट है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्योग का आप विनिवेश कर रहे हैं।  आपका एक मात्र मंत्र है, एफआईआई और एफडीआई।  अभी आप खुदरा व्यापार का दरवाजा खोल रहे हैं।  वॉलमार्ट को बुला रहे हैं, रेड कार्पेट को बिछा रहे हैं। हमारे देश की साढ़े करोड़ आबादी, जो खुदरा व्यापार के साथ जुड़ी हुयी है, उसको उखाड़ने के लिए आप अमेरिका से वॉलमार्ट को बुला रहे हैं।  वे किसान को सही भाव देंगे और हमारे उपभोक्ता को सस्ते में अच्छा सामान मिलेगा।  हमने पहले क्या देखा? मानसेंटो को बुलाया था, तब 2 लाख 76 हजार हजार किसानों ने खुदकुशी की और दस साल के अंदर मानसेंटो बीज का व्यापार करके कितना पैसा किसानों का 40 हजार करोड़ रूपए लूट कर ले गया। आज परिस्थिति ऐसी पैदा हो गयी है। इसलिए जरूरत है कि नीति को बदलो। 

          महोदय, आज हमारा देश दो हिस्सों में बंट गया है।  एक तरफ अमीर है, जिनकी पांच हजार करोड़ रूपए से ज्यादा की संपत्ति है, जो बढ़कर तेरह हो गया, फिर यह बढ़कर पैंतालीस हो गया और अब बढ़कर छप्पन हजार करोड़ हो गया है। उनकी तमाम संपत्ति 240 बिलियन डॉलर से बढ़कर 252 बिलियन डॉलर हो गयी है, जबकि दूसरी तरफ 77 फीसदी आबादी को केवल 20 रूपए में दिन गुजारना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया है, हमारे पश्चिम बंगाल में एक करार हुआ था, चुनाव में परिवर्तन के बाद दार्जिलिंग में जो समस्या थी, उसका समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि हम करार करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे।  करार तो हुआ, त्रिपक्षीय करार हुआ, जिसमें राज्य सरकार, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और केंद्रीय सरकार शामिल थीं। यह जो करार हुआ, उस करार में विभाजन का बीज बोया गया।  Seeds of division were sown in the Agreement.  ममता बनर्जी का यह कहना था कि जल्दी से जल्दी करके हम दिखायेंगे, देखो 6 महीने के अंदर दार्जिलिंग की समस्या का समाधान कर दिए, लेकिन केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है, आपने क्यों नहीं देखा?  Seeds of division were sown in the Tripartite Agreement. आज क्या हालत हो गयी है? Vimal Gurung ने बंद का ऐलान कर दिया। ...( व्यवधान) बंद चलेगा। फिर गड़बड़, फिर वही परिस्थिति, आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि एग्रीमेंट के समय जब करार हुआ तो क्यों आपने नहीं देखा कि यह एग्रीमेंट ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up now.  I gave you a lot of time.

श्री बसुदेव आचार्य :  हम चाहते हैं कि उसको अधिकार दिया जाए लेकिन राज्य सरकार का जिस तरह दखलअंदाज कर रहे हैं, दुर्बल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the chair.

श्री बसुदेव आचार्य :  एक महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी ने इसका जिक्र नहीं किया है। हम बारबार इस सवाल को हाउस में उठाते हैं। आज जो हमारे देश में जरूरत है - वह है चुनावी सुधार। जिस तरह से मनी पावर का प्रभाव बढ़ रहा है। Use of money power in the election. हमारे देश में तीन-चार कमेटी चुनाव सुधार के लिए बनी थी -दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इन तमाम कमेटियों की सिफारिश मनी पावर के प्रभाव को घटाने के लिए थी। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो लेकिन सरकार तैयार नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Hon. Member, I am giving you only half a minute. I gave you a lot of time.

श्री बसुदेव आचार्य :   अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन अगर हम करें। ...( व्यवधान) To some extent or rather to a great extent, we will be able to reduce the money power. सर क्या हो रहा है?  We want expansion of parliamentary democracy, we want expansion of democracy. In place of expansion of democracy, now we will have contraction of democracy. संकुचित हो रहा है जिनके पास पैसा है उनके हाथ में ही पैसा चला आएगा। इस देश के संसदीय लोकतंत्र में आने की कोई गुंजाईश नहीं रहेगी, अगर इस तरह से चलेगा।  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have a list of 24 speakers to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.  The reply of the hon. Prime Minister will be at six ‘o’ clock. Those who want to lay their written speeches,  can lay their speeches on the Table of the House.

(Interruptions) … MR. CHAIRMAN: I have said that nothing will go in record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Now, Shri K. Nimmala.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. I gave you half an hour.

(Interruptions) …*         *SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI) : Hon’ble Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the discussion on Motion of Thanks to the Hon’ble President’s Address. Our Hon’ble President has longstanding experience in politics and deep concern towards the sovereignty of the Nation. In his speech, Hon’ble President has mentioned about the various problems and challenges being faced by the country. Unemployment problem is a big challenge. There is no mention about employment generation in his Address. Educated Youth, labourers and others go to foreign countries in search of employment and there is no mention about the pathetic condition of such people in his Address. Price rise is affecting the people very badly and there is no concrete step to address this issue. Black money the issue in stashed in foreign Banks is a matter of concern and the issue is debated in Parliament so many times. This is a long pending issue. There is no information about bringing back this black money to India. There should be equal distribution of everything among the people. The Government is not serious in addressing the economic inequalities. Education is becoming a business which is mainly operated by Private Sectors. The backward class people are deprived of education. This should be changed. Hon’ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has announced several welfare schemes for the development of poor people. The law and order situation in the North Eastern States is not satisfactory. Separatism, terrorism and intrusion by neighbouring countries are causing concern and they should be tackled.  What is the solution? What is the precautionary measure? There is no mention about this in the Address by the Hon’ble President. Thank You                                                                                *SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR) : Hon’ble Chairman, I thank you for giving me an opportunity to speak on the discussion on Motion of Thanks to the Hon’ble President’s Address. There is no foresighted vision in his Address. There is no scheme for the welfare of farmers. In the current situation of monsoon failure, scarcity of water in rivers, acute power shortage and insufficient price for agricultural produce, Hon’ble President has not announced any scheme for the welfare of farmers. This is a matter of concern. In Tamil Nadu, farmers are affected because of issues relating to water sharing in the rivers like Cauvery, Mullaiperiyar and Palar with neighbouring States. In order to provide a permanent solution to this there is no announcement regarding inter-linking of rivers. Even knowing that there is acute power shortage in the State of Tamil Nadu, when demanded for release of excess power generated by Delhi to Tamil Nadu, the Union Government has not paid any attention to this demand. But it has supplied power to Pakistan. It seems that India likes Pakistan more than Tamil Nadu. There is no mention regarding efficient power grid maintenance  so as to overcome power shortage problems in the country. Like agriculture, textiles also remain the biggest industry. Because of so many reasons including fluctuating prices of cotton, fluctuation in the value of Dollar, power cuts, problems faced by dye industries, etc., the textile industry is very much affected. There is no announcement for reviving the textile industry or to increase textile exports. The state of affairs is also in a very bad condition due to competition from neighbouring countries like China and Bangladesh.

 

*English translation of the speech originally laid on the Table  in Tamil.

          Union Government hikes petrol prices very often. This has resulted in price rise. President has not mentioned any solution to these problems in his Address. India, which was earlier divided by languages and creed, became unified nation after independence. But Union Government is not giving importance to the States ruled by Parties other than Congress Party. Particularly, Tamil Nadu is not even considered as the part of the Indian Union. The Union Government is creating obstacles without providing sufficient funds and essential commodities. This discrimination is not good for the Unity of the Nation. Tamil Nadu Government is functioning under the able leadership of Hon’ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma. The demands from the State Government should not be rejected by the Union Government. They should be fulfilled immediately. After convening the meeting of District Collectors and Superintendents of Police for three days, Hon’ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has announced several welfare schemes meant for the people of the State. But the Union Government under the Chairmanship of Hon’ble  Prime Minister has convened meeting of the National Development Council for a day and heard the views of all the Chief Ministers of the States in Country. This should be avoided. The Union Government should convene such meetings for several days in future so that the States can share their grievances with the government at the Centre. Tamil Fishermen are being arrested by the Lankan Navy. The Fishermen are imprisoned and many times they are killed in firing incidents. This is a condemnable act. Union Government is looking at this issue with the step-motherly attitude which is also condemnable. Union Government has not created any new scheme for the youth of this country to become entrepreneurs. Union Government is giving importance only to the development of established businessmen and does not care about the youth, small and medium scale businessmen. Hon’ble President has not announced any important scheme which will address the problems being faced by the country today. There is corruption in every field of activity. There is no mention about the proposed action on the culprits who engage in corrupt practices. This is condemnable. In the President’s address there is no vision for making India a super power rather it is giving significance to change India’s big Businessmen as world’s richest persons, which is a cause for concern.

 

*SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I would like to express my views on the Motion of Thanks on the President’s Address.

          The Hon’ble President, in his Address, mentioned about the initiatives taken by the UPA Government in rolling out the Direct Benefits Transfer system. I would like to congratulate the UPA-II Government for this step which is commendable and will be a trend-setter in their realm of administration.  In this context, I request the Government to evolve the project by giving due role to the State/UT Governments so as to make the project successful.

          I welcome the proposal to consolidate the Centrally Sponsored Schemes into a smaller number and increase the flexibility of the schemes.  I would request the Government to reduce the number of centrally sponsored schemes to the barest minimum and to allot the marginal revenue to the State/UT Governments to enable them to undertake more welfare schemes as found suitable in the respective States/UTs.

          The Hon’ble President, in his Address, also mentioned that the Government is working with State Governments to reach a consensus on the Goods and Services Tax.  In this connection, I would like to mention that the Good and Services Tax System should be introduced with necessary safety measures to ensure that there is no loss of revenue to the States/UTs in any way.

          I am happy that in the Hon’ble President’s address, the creation of capacity addition for the additional production of 100 lakh MT of Urea has been mentioned.  I wish that the Government pursue their efforts vigorously in this direction to achieve this objective at the earliest.

          The Hon’ble President has referred that the New National Water Policy adopted recently by the National Water Resources Council emphasized the efficient use of water and the need to align planning for water resources with the challenges of climate change, equity, social justice and sustainability.  In this connection, I would like to mention that the Government should give due importance to ensure continuous availability of water in the already irrigated areas.  For example, the once fertile Cauvery delta region nowadays do not get sufficient quantum of water for raising of even a single crop.  The topic of inter-linking of important rivers was talked about much but nothing materialized at national level albeit so many inter-state river problems.  The solution lies in the nationalization of inter-State rivers.  However, the action of the Government in this regard is lacking any momentum.  I earnestly request that the Government accord due importance to this issue and gives necessary fillip.

          There is a mention in the Hon’ble President is Address about the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in which it has been mentioned that around 5 crore households were provided employment under the Scheme in 2011-12.  In this regard, I would like to draw the attention of  the Union Government to the wide-felt need for increase in the minimum wage under MGNREGA Scheme and also the number of working days from 100 to 200 days to help the poor and needy rural people in gaining employment under MGNREGA Scheme.  The eligible works under the scheme be reviewed for creation of permanent assets under the scheme.

          I welcome the policy initiatives and welfare schemes of the Government which shows its concerns for the safety and welfare of children, women and deprived people.  The aim of the Government to achieve the goal of providing access to sanitation for all rural households by the year 2022 through `Nirmal Bharat Abhiyan’ is a noble initiative.  The Centrally Sponsored Scholarship Scheme for Scheduled Caste students in the Ninth and Tenth Class should be implemented by the Government vigorously as the multiple benefits of the Scheme will be immense.

          I am happy that the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development in Tamil Nadu has been accorded the status of an institute of national importance.  It is heartening to note that the number of ITI has been increased from 5,114 to 10,344 during the period 2006-12.  I urge upon the Union Government to establish an ITI in each and every Talukas of the country to accelerate the skill development efforts of the rural people, especially rural youths.  I also welcome the announcement to introduce the Judicial Standards and Accountability Bill in this Session as it will contribute significantly towards judicial reforms and delivering fair justice to the people.

          Regarding the Concessional Credit Scheme for the handloom sector to benefit about 10 lakh handloom weavers in the country mentioned in the Hon’ble President Address, I would like to request that this Scheme should be implemented in effective and speedy manner as there are a large number of poverty-striven handloom weavers in Tamil Nadu leading their life in a deplorable condition with numerous hardships to live hand to mouth.

          Tamil Nadu is reeling under severe power crunch. The Central Government has planned a capacity addition of 88,537 MW during the 12th Plan.  Under these circumstances,  I request that the Central Government should plan and execute the intended power projects in Tamil Nadu expeditiously by according the highest priority.  Further, it has been assured in the Hon’ble President’s Speech that two units of the nuclear power plant at Kudamkulam will be commissioned this year and highest priority will be given to the safety to nuclear power plants.  I demand that the Government should expel the fears of the local people by taking concrete welfare/developmental measures in the vicinity and the plant be commissioned at the earliest.

          The Government’s announcement regarding their engagement with Sri Lanka including efforts to resettle and rehabilitate the internally displaced Tamil People is eagerly awaited and watched by the people of Tamil Nadu.  The plight of war-affected Tamil people of Sri Lanka is very pathetic and needs no emphasis.  Any normal human being irrespective of his nationality will support the cause of these people. However, India has been a mute spectator on this issue so far.  I demand that the Government should engage with Sri Lanka without any further delay to ensure protection of life of peace, dignity and equality for the Tamil people in Sri Lanka.  Representatives from Tamil Nadu be involved in these processes and in the resettlement of the Tamil people.  In this context, I also highlight the problem of frequent attacks and harassment of Indian fishermen from Tamil Nadu by the Sri Lankan Army.  The atrocities of the Sri Lankan Navy have been continuing indefinitely.  Our repeated requests to Government of India has not changed the attitude of Government of India till date as this issue has not found mention in the President’s address.  I, therefore, once again urge upon the Government to find out a permanent early solution to this problem which should not affect the fishing rights of our fishermen.  I wish to further say that the Government should also take necessary steps for the safety and welfare of Indians working in Gulf regions as well.

          Lastly, I would like to point out that there is no mention of Sethu Canal project in the Address. The Government which accords high priority to the infrastructural development should consider the matter in all seriousness and find out a solution to the long outstanding demand of the people of  Tamil Nadu. I wish that a suitable model of Coastal Waterway may be chalked out and integrated with the Sethu Canal project to overcome religious opposition to the original alignment of the project and the project be undertaken and completed speedily.

     

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNEL VELI): I would like to express my views on the discussion on President’s Address during 2012-13 at the joint sitting of both the Houses.  The President’s Address clearly shows the UPA Government’s policy and functioning.

          During 2012, there was a slowdown and financial crunch at global level.  Even though, it is a world level problem, we India escaped from the wide big financial crisis.  The Reserve Bank of India using the monetary weapons controls the Indian economy in an enlarged manner. There was panic among the people during global crisis. The growth rate of our economy is reduced to some extent. The GDP growth rate has remarkably reduced to 5.4% from 8 %. Even then our UPA Government has implemented various schemes and measures in order to strengthen the economy.       Our President said that both global and domestic factors have affect ted our growth.  In his Address, he quoted the public concern about job security, safety of women and children. The scheme of direct transfer of benefits such as scholarship, pension and maternity benefits to the recipient’s bank accounts will in due course be enlarged to cover wages and subsidies on food and LPG as well. This system will help to cut down leakages. Food Security Act gives the provision of legal right of food for the poor people. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme provided employment opportunity for 5 crores of rural poor.

The scheme is giving equal salary for both men and women so that it helps the empowerment of the women in rural areas.  The purchasing power is enhanced due to its work.  The drought prone sates are much benefited by this scheme.       Indira Awas Yojana scheme enhanced the assistance to construct the houses for the rural poor.

          President also said that 2600 km road is going to be completed during 2013.  It will be improving the road connectivity.  Prime Minister’s Sadak Scheme is also helpful to connect the village and the city.

          The President said that the Government is deeply concerned about incidents of sexual offences against women.  After considering the recommendations of the Justice J.S. Verma Committee, the Government has formulated an Ordinance amending criminal law to provide for stringent punishment for heinous sexual offences against women.

          The growth rate can be enhanced only if the manufacturing sectors are given importance.  The Government policy should be made easy and accessible for encouraging the manufacturers involved in production.  If corruption is eradicated from our Indian economy then only there will arise a hope of stability. In order to end up the sexual harassment, the moral education in schools and creation of awareness among public through genuine NGOs and forum is an inevitable need of the hour. Total prohibition for brandy shop, drugs and other intoxicated materials are an immediate need of the hour to construct a perfect society. The Media, Government, Opposition Parties and ruling party should join together to improve the economy. “Unity in Diversity” in all aspects is necessary.  All are having the responsibility in order to make the economy sound and firm.

*SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI: I would like to express my views on the Motion of Thanks on President’s Address today.

          I would like to highlight a few of the important points in this august House which have found place in the President’s Address, 2013.  I have no hesitation to say that Government has done its best in a given situation. It is a realistic situation highlighted in the Address. Growth has slowed down but we are not lagging far behind the standards in different sectors.  We would again make a mark.

          In education, recent Annual Status Report of the HRD Ministry has painted a very dismal scenario. Annual Status of Education Research of 2012 has painted a dismal picture about the school education in India. Enrolment of students should be increased.  So also there is an urgent need to increase the pupil-teacher ratio.  Education is the stepping stone for success.  All the schemes concerning education like Sarva Shiksha Abhiyan, RTE should be holistically looked into in a new perspective considering the said Annual Status Report.

          Hence, I would like to plead with the Government to address the issues raised in the said Report and improve the standard of education.

          Many states are under drought.  But drought and floods have become recurring feature, and I wish the Central Government should come out with a blueprint to address this annual happenings.           I would express my gratitude to the Government for completing the new terminal in Chennai Airport.

          Last month there was hike in petroleum products and there is an indication of hike once again.  With a span of one month, there has been hike in petrol twice.  In such a scenario, how can you expect poor and needy to face increasing prices of petroleum products and essential goods and lead a normal life in the midst of abject poverty and acute unemployment?

          Incidents of violence against women, rape, atrocities against women are on the rise.  There is a need to ensure safety and security of women in the country.  Delhi gang rape on 16th December, 2012 is a watershed in regard to violence against women.  Even our President expressed his anguish over sexual offences against women.  Government should take stringent measure stop crimes against women.

          Many Bills like Food Security Bill, Land Acquisition Bill are pending.  We are hopeful that the same would be implemented before the end of this Government’s term in office.

          A very sensitive matter for Tamils and Tamil Nadu is the resettlement and rehabilitation of internally displaced persons of Tamil Origin in Sri Lanka.  In this year President’s Address too, the Government has merely made a mention that it is making progress in engaging Sri Lanka.  But the reality in Sri Lanka is diametrically opposite and different.  Sri Lankan Government should be taken to task for war crimes.  President Mahinda Rajapakse should be booked and should be made to face trial for war crimes against Sri Lankan Tamils.  Our party, DMK, and our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi is for ensuring the life of peace, dignity and equality for Sri Lankan Tamil, which is still a dream.

The DMK is strongly in favour of urging the UPA II Government to support the US sponsored resolution to be moved against the Sri Lankan Government at the United National’s Human Rights Council in Geneva.  Tamil Nadu is witnessing sporadic and continuous protests from political parties highlighting the plight of Tamils in Sri Lanka.  Even a person had committed self-immolation at Cuddalore, which is close to my parliamentary constituency.  There were even arrests in Chennai when protestors attempted the march to picket the Sri Lankan Mission in Chennai.  Unheard of crimes were committed against Tamil rebels during the last stages of ethnic war in 2009 in Sri Lanka.

          In the end, I would just request the Government to extend support to the US resolution in the UNHRC in Geneva for the war crimes committed against the Sri Lankan Tamils.

*SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): On behalf of my DMK party, I welcome and support the Address, the Hon. President of India, delivered before members of both Houses of Parliament on 21st of last month. 

          As the past year has been a very difficult one for the global economy, we continue to face severe challenges. Presently we are experiencing slower growth.  Industrial production and exports  have reduced and imports have increased.  Our GDP growth concluded at 8% during 11th Plan. Besides, currently real GDP stood by a slower growth of 5.4% in the first half of the current fiscal year as against 8% in the last decade.  This is a dangerous trend.  All out efforts should be taken to improve the GDP growth and productivity.

          As regards Agriculture and allied sectors, our growth during 11th Plan was 3.7% as compared to 2.4% in the 10th Plan is a welcome step.  More steps should be taken to improve agriculture productivity. Farmers should be provided seeds, pesticides and other inputs at subsidized rates.  They should be properly educated about farm techniques and adequate compensation should be provided to the farmers who have suffered losses due to natural calamities like flood, drought, cyclone, hailstorm, whirlwind, etc.  The base of crop insurance should be widened.   In the last few years, large number of farmers committed suicide because of crop loss.  Government has taken steps to waive their outstanding loans.  But number of them still uncovered. For their finances, most of the farmers are still at the mercy of money lenders as they find much difficulty in getting farm loans from banks.  Even now, suicides of farmers are continuing in the country including Tamil Nadu.  I urge upon the Union Government to take necessary steps to protect the interest of farmers, improvement of acreage of production and promotion of organic farming rather than fully dependent on chemical farming.

          There is no proper food grain storage facility in the country.  Often due to lack of adequate storage facilities large stock of wheat, paddy and other foodgrains are kept in CAP (under cover and plinth) covered with tarpaline are exposed to sun,  rain, storm and rotten and those foodgrains had to be thrown away and they are even not edible to animals.  Government should take efforts to improve foodgrains storage facilities in the country and private sector should also get involved to fill the vacuum.

          India’s percentage in the food processing industry is only about 3%.  There is large scope in this sector.  If this sector gets more boost, perish-ability of fruits and vegetables will be reduced, exports and employment opportunities will improve.

          MGNAREGA is an important flagship programme of the Government.  It provides employment to around 5 crore households.  However, with the implementation of the scheme agriculture productivity has suffered. Farm sector finds much difficulty in getting labourers and there is huge migration of farm labourers to MGNREGA. Therefore, I urge upon the Government to take necessary steps that farm sector should not suffer with the implementation of this scheme.  If this trend continues, farm productivity will suffer greatly and farm lands will gradually convert into housing and commercial/industrial purposes.

          Women in many parts of the country are feeling a sense of insecurity when they move out alone.  There is no adequate police force in the country and share of women in the police force is very less.  Large number of vacant posts in police is not filled up.  In order to provide adequate security to women, the difference in the ratio of police- people should be narrowed down.  Besides, women police force in the country should be strengthened and States should be directed to fill all vacant women posts expeditiously which will greatly help in reducing prevention of crimes against women.

          As regards health services, setting up of AIIMS like hospitals in various poarts of the country is going on at snail’s pace. Adequate funds should be allocated and Government should make efforts for early setting up all AIIMS like hospitals in the country.  In this regard, I would like to state that doctor-people ratio in the country is very less.  As per reports, there is no doctor in the country for every 2,000 population and there are only six lakh active allopathic practitioners in the country.  In many places in the country particularly in towns and villages, people are not having adequate medical facilities and they are facing lot of problems. Public Health Centres should be provided with adequate medicines and doctors made available there and States should be given adequate financial and other supports.  Infant mortality and maternal mortality is a cause of concern. All out efforts should be taken to reduce mortality rates.

          Micro, small and medium enterprises fare facing teething problems. They are facing a lot of difficulties in getting their loans. They provide large employment opportunities.  I request the Government that adequate financial and other assistance should be provided to the entrepreneurs of these industries.

          Tourism should be given thrust by the Government. Though  the arrival of tourists attained a growth of 21% over previous year, that is not adequate.  It is one of the sectors that generate more employment opportunities.  Large number of visiting foreign tourists in the country are facing various difficulties.  Government should take efforts to create more tourist guides, budgetary hotels and large number of tourist police stations should be set up in the country where tourists  frequently visited.

          We are facing much power shortage.  Our generation capacity of power is not adequate to meet the growing demand.  More power projects should be set up and generation of renewable energy sources should be improved.  Tamilnadu is facing acute power shortage ranging from eight to twelve hours daily.  I urge upon the Union Government to take necessary steps for improving the powers situation in the country and more power should be allocated to the power starving State of Tamilnadu from the Central Pool.

          We are celebrating 100 Years of Indian Cinema. More facilities should be extended to this industry.

           

*SHRI N KRISTAPPA (HINDUPUR) : Hon. Chairman, the President’s Address for the Budget Session 2013-14 seems like new wine in the old bottle. He referred to number of Government schemes that were introduced to benefit the people of this country.  I don’t know whether people of this country are aware of these schemes or not but they are very much aware of serial scams committed by this Government.  There are many scams unearthed during UPA-II regime like 2G spectrum scam, CWG scam, Coal Scam, Farmer’s loan waiver scam, Adarsh scam, ICDS scam, Augusta Helicopter scam & IPL scam.  People of this country are aware of these scams.  In the President’s address reference was made to extending internet and telephony facilities to rural areas.  But to avail these facilities one should have electricity which is the basic requirement.  Without providing basic amenities, extending other facilities will be of no use.  We need to ponder over this situation.  People of Andhra Pradesh have made a major contribution in the formation of UPA-II Government by sending 32 MPs.  In Andhra Pradesh, we face 12 hours of power cut.  I want to know whether such power cuts are faced in any part of this country?  On one hand you are imposing 12 hours of power cut, on the other hand you are extending internet and telephony facilities.  What good these facilities would do if you don’t ensure basic amenities?

          The farming community is in severe distress.  Seven hours electricity was promised to farmers.  But they are not getting electricity for even two or an hour. Farming couples are confined to starters and motors.  This is how farming community is passing through pathetic situation, without basic facilities.  We have another serious problem of drinking water.  In my constituency Hindupur, and in my village Gorantla, we are getting drinking water once in 25 days.  Rs.650 crores     *English translation of the Speech originally delivered in Telgu.

was granted to HUDCO to provide drinking water, but we are not getting even a drop of water. This Government is not in a position to provide drinking water and other basic amenities.  We do not find any solution to these problems in the President’s Address.  There is no reference to how this Government is going to provide basic amenities?

          We need to review agriculture scenario.  The suicidal tendency amongst farmers is on the rise and thousands of farmers are committing suicides.  We did not find any reference to how this Government will control suicidal tendency amongst farmers?  It is painful to know that no action was suggested to control suicides amongst farmers.

          The farmers of Andhra Pradesh have resorted to an unprecedented practice, by declaring crop holiday in 3 lakh acres.  There is no reference to any solution to this problem in the President’s Address.  Now-a-days, farmers are buying fertilisers from police station.  Under police protection fertilisers are being sold.  This shows how our democracy is serving our farmers. We have much worse scenario while buying seeds.  Farmers are standing in queues for three days and they are cooking and having their food while in the queue.  We cannot have worse situation than this.

          We need to look at health sector as well.  In the President’s Address there was a mention of diseases suffered by 18-30 age group and steps to eradicate them.  In our villages Dengue and Chikungunya are more prevalent and people are suffering from these diseases frequently.  Even before diagnosis, people are dying of Dengue.  A delay of one or two days in diagnosis is proving fatal for villagers.  It is painful to know that these diseases are detected at advanced stages and then referred to big hospitals only to return as a dead body.  We don’t find any reference to preventive measures in the President’s Address.

          Chikungunya is another prevalent fever in the villages.  It is found to recur in the persons year after year.  There is a need to eradicate Chikungunya as the ill-effects of this disease could be seen even, months after treatment. Joint pains and body pains will be there for 6 months to one year.  In such a situation, we don’t see any efforts on behalf of the Government to eradicate Chikungunya. 

Surveys point out that most of our children are suffering from malnourishment and other related diseases.  We don’t find any proposals to improve nutrition amongst children.  We should hang our heads in shame to find scams in children’s schemes, where nourishment is reflected only on papers.  In such a situation, it is our responsibility to provide nourishment to the children of our country.

          We welcome enhancement of pension to Rs.500 to persons above 80 years of age. But sir, in Andhra Pradesh 30 years old is 80 years old and vice versa.  Surveys find that there are thousands of cases of bogus pensions.  Only 53% of these pensions are genuine and remaining are bogus pensions.  Again there is no reference to preventive measures in the President’s Address.  This attitude of the Government would only result in increased number of bogus pensions. There is no reference how this Government is going to control this situation? 

The Government should provide basic amenities first.  The weavers and artisans are committing suicides in distress.  They are economically so weak that they cannot take the dead bodies to the hospitals for post mortem.  In such a situation the Government is not in a position to pay compensation.  It is the responsibility of this Government to explain how it will take care of interests of weavers and artisans.

          There is a reference to special budget subject to matching grant from the State Governments.  In this situation, weavers will be deprived of any benefit.  If the State Government does not come forward with the matching grant, then what will be the fate of weavers and artisans? This Government should think about welfare of farmers, weavers and artisans.  The Union Government should explain how it will take care of welfare of weavers and artisans? 

There are many districts deprived of basic amenities like drinking water and other amenities.  The cash transfer scheme proposed by Telugu Desam Party has been copied by this Government.  I request them to implement it properly.

   

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) :   सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपति जी को उनके प्रथम अभिभाषण पर बधाई देना चाहती हूं।

          आज हमारा देश कई सदियों के लम्बे अंतराल के बाद एक ऊंचे शिखर पर है। हमने कई क्षेत्रों में लगातार तरक्की की है परन्तु उसके बावजूद भी कुछ कमियां हैं, कुछ त्रासदियां हैं, जिनको भुलाना आसान नहीं है।

          यूपीए2 सरकार के पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही गई थी लेकिन आज तक इसमें कोई प्रगति होती दिखाई नहीं देती है। सिर्फ बातें ही हुई हैं और आज आर्थिक दुर्व्यवस्था और बेतहाशा महंगाई से देश की  माली हालत हो गई है। सरकार ने अपना राजधर्म नहीं निभाया है और अधिक कारगर शासन व्यवस्था उपलबध कराने में प्रतिबद्ध नहीं है।

          भ्रष्टाचार के मामले में सरकार बिलकुल नाकाम रही है। सिर्फ जनसुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने से नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध नहीं हो जाती। पिछले एक दशक में भ्रष्टाचार संस्थागत हुआ है।

          भ्रष्टाचार के चलते रक्षा सौदों में भी रिश्वत का चलन बढ़ गया है।  3600 करोड़ के सौदे में 362 करोड़ रूपये की घूस दी गई, रक्षा सौदों में घूस का मोटा माल राजनेताओं, बिचौलियों और नौकरशाहों के खाते में चला जाता है। फिर भी, आज तक किसी राजनेता को सजा देना तो दूर की बात है, दोषी तक नहीं ठहराया गया है।

          सत्र से पहले ही सरकार का बड़ा घोटाला उजागर हो रहा है लेकिन अभिभाषण में इसका जिक्र कहीं नजर नहीं आता। इस सरकार ने भ्रष्टाचार को एक धारावाहिक बना दिया है। भ्रष्टाचार का आकार बढ़ा है, आवृति बढ़ी है और सत्ताजनित भ्रष्टाचार मानों पंख लगाकर उड़ रहा है।

          भारत में परिभाषित रक्षा नीति नहीं है। सरकार इस हद तक बेदम हो चुकी है कि पाकिस्तानी टुकड़ी द्वारा भारतीय सैनिकों के सिर कलम कर लिए जाने के बाद वह उन्हें हासिल भी नहीं कर पाती है। बुनियादी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने वाला देश प्रमुख शक्ति नहीं बन सकता। क्या सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर गंभीर है?

          पाकिस्तान का दरियाई बंदर ग्वादर साम्यवादी चीन को अभी देने की बात हमारे लिए चिंता का विषय है।  1962 में चीन के हमले के बाद जो कमेटी बैठाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक पब्लिक के बीच नहीं आयी है। यह सरकार राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है और विदेश नीति पर नाकाम रही है।

          कैश ट्रंसफर जल्दबाजी में लाया जा रहा है। यह 2014 का चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है।  इसमें मैं कहना चाहूंगी कि देहातों में रहने वाले लोग इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। कैश ट्रंसफर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना जाए। इसके साथ ही फ्लैगशिप प्रोग्राम जो 2012 के अभिभाषण में था इसमें कोई प्रगति आज तक नहीं हुई है।

          आधार नामक कहलाती अनूठी योजना बिना आधार की बन चुकी है  लोगों को आधार कार्ड के लिए निवेदन करे महीनों बीत जाते हैं लेकिन उनका आधार कार्ड बनकर नहीं आता है।  अभी तक केवल 48 प्रतिशत आधार कार्ड ही बन पाए हैं। अतः यह कहने में कोई गलती न होगी कि यह योजना खटाई में पड़ चुकी है।

          एच.आर.डी. की उच्च शिक्षा में अध्यापक शैक्षिक व्यवस्था को केन्द्र बिन्दु समझा गया है, लेकिन उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग को महिला युनिवर्सिटी, मेडिकल युनिवर्सिटी, चिर्ल्डन युनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए। भारी खर्च के बावजूद शिक्षा में कोई क्वालिटी नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी लगातार गिर रही है। उनका राजनीतिकरण हो गया है। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने की तैयारी की गई लेकिन वही तैयारी अभी पूरी होती दिखाई देती है। गवर्नेस ऑफ एजुकेशन देश में पूरी तरह से फेल हो गई है और एजुकेशन सिस्टम नाबूत होकर इग्जामिनेशन सिस्टम बन गई है। दुनिया की 200 युनिवर्सिटी में भारत की कोई युनिवर्सिटी नहीं है। ऐसी वर्तमान केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति है।

          सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार देश की सभी नदियों को जोड़ दिया जाना चाहिए। जो एनडीए सरकार की परियोजना थी जो ठंडे बक्से में डाल दी गई है। उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। क्योंकि देश के 6 लाख गांवों में से आधे गांव आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। मनरेगा में उचित परिवर्तन किया जाए। इसको भ्रष्टाचार के चुंगल से छुड़वाना चाहिए।

          बीआरटीएस/ मैट्रो रेल परियोजना की बात सराहनीय है लेकिन इसमें त्वरित निर्णय होना चाहिए। सभी राज्यों की परियोजनाओं को त्वरित स्वीकार करना चाहिए।

          11वीं पंचवर्षीय योजना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति जी ने यह कहा कि औसत वार्षिक वृद्धि 8 प्रतिशत थी तथा पिछले दशक की तुलना में गरीबी में तेजी से कमी  आई है लेकिन फिर भी देश के लोग गरीबी की मार झेलने को क्यों मजबूर हैं?

          महंगाई को कम करने के लिए पैट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय कर बिल्कुल नाबूत कर देना चाहिए। लगातार बढ़ते पैट्रोलियम, डीजल और गैस के दामों से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। लोगों को खाना पकाने तक को गैस उपलब्ध नहीं हो पाती है। बीपीएल की सूची में करेक्शन किया जाना चाहिए।

          रेल किराया और राज्यों की परिवहन सेवाएं बल्क डीजल खरीदने की नीति से जनता पर अतिरिक्त महंगाई की मार पड़ रही है। इसमें बदलाव लाना चाहिए।

          लगातार बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक विकास दर 9 से घटकर 5 फीसदी ही रह गई है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी विफल साबित हो गए हैं। सरकार चुनाव से पहले का आखिरी बजट पेश करने जा रही है लेकिन अभिभाषण में इस पर चुप्पी साध ली गई है। कहीं इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है कि सरकार विकास दर कैसे बढ़ाएगी। योजनाओं का सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया, महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझने का कोई फार्मुला, या भरोसा जनता को नहीं दिया गया है। चुनौतियों के मद्देनहर असुरक्षा और भय के बावजूद सरकार ने नकदी हस्तांतरण पर अपने को शाबाशी दी।

          सूखे की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोग सूखे के मारे पलायन कर रहे हैं, विदर‑महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है, ओले, बारिश तथा सूखे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आम आदमी का पेट भरने वाले किसान की हालत आज भगवान भरोसे है। महाराष्ट्र में 200 लीटर पानी भी लोगों को राशन कार्ड पर ही मिल पाता है।

          माननीय राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा कि कृषि के मोर्चे पर हमें खुश होना चाहिए क्योंकि 11वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास दर 10वीं योजना के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.7 प्रतिशत रही है। इस पर मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगी कि अभी हाल की एक घटना से मन विचलित हो गया है कि हमारा ही किसान भाई कर्ज के बोझ से दबकर अपनी दोनों किडनियां बेचने को मजबूर हो गया इसके बावजूद उसे उसका पैसा नहीं दिया गया है। क्या कृषि के क्षेत्र में यही विकास है? अभी हाल ही में बारिश व ओले के कारण सारी फसल बरबाद हो गई इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए। कृषि पर लोक सभा में 14 बार चर्चा हो चुकी है परंतु नतीजा वही का वही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृषि के क्षेत्र में कृषि भावविनियम पंच लाया जाए।

          12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य " वहनीय और समावेशी विकास" के तहत 9 फीसदी विकास दर 4 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य जुटाने के लिए इस सरकार की कोई इच्छाशक्ति दिखाई नहीं देती है।  1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 52 प्रतिशत था आज वे घटकर 14 प्रतिशत ही रह गया है यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है।

          वर्ष 2011‑12 में देश में 128 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ है इसके साथ ही दूध के दाम भी बढ गए हैं। कैमिकल वाला दूध बाजार में बिक रहा है उस पर रोक लगाई जाए। खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत गोदामों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। इस देश के युवा, आने वाले वक्त के नेता, देश का भविष्य लगातार नशे का शिकार हो रहा है। नशा बेचने की जगह‑जगह दुकाने खुल रखी हैं तंबाकू पर रोक के बावजूद बाजार में लगातार तंबाकू का व्यापार चल रहा है। इसके चुंगल में युवा धन दिन प्रतिदिन फंस रहा है।

          शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की दूरी पर नशीले पदार्थ, तंबाकू की बिक्री पर रोक है परंतु असल में ऐसा कुछ भी नहीं है यहां तक की पुलिस भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है। कई जगहों पर तो स्कूलों से केवल 30 फुट की दूरी पर ही गुटका, पान‑बीडी की दुकानें नजर आती हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाए। रिहायशी इलाकों से शराब के ठेके व नशीले पदार्थो की दुकानों को दूर किया जाए।

          देश के हजारों बच्चे लापता हो रहे हैं उनकी कोई खोज‑खबर नहीं है। कानून और पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम रहे हैं।  बाल यौन शोषण रूकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सैक्सुअल आफिस एक्ट 2012 की धारा 28 के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित की जानी चाहिए तथा धारा 32 के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किया जाना चाहिए। परन्तु सरकार ने न तो फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाई है और न ही विशेष पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किया है। ऐसे में सरकार को निर्देश दिया जाए कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण के मामलों में सुनवाई के लिए विशेष अदालतें और विशेष पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किए जाएं।

          इतना ही नहीं देश में महिला यौन शोषण को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए लेकिन नतीजा सब के सब बेकार। अभी हाल ही घटित दामिनी की घटना जो 16 दिसम्बर, 2012 को घटित बलात्कार की ऐसी दर्दनाक घटना है जिसने सभी के मन को झकझोर कर रख दिया है। इस देश के कानून को इससे और ज्यादा शर्मसार कर देने जैसी कोई बात शायद ही हो।

          इसके बावजूद भी देश की कई दामिनियों को बेकसूर होते हुए सब कुछ झेलना पड़ रहा है आज भी ऐसी घटनाएं रूकने का नाम नहीं लेती हैं। एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है उसे अपना केस वापस लेने के लिए धमकी भरे पत्र लिखे जाते हैं और कानून और पुलिस दोषियों का पता तक नहीं लगा पाती। क्या ऐसे ही महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? इन बढ़ते अत्याचारों की वजह से देश की राजधानी दिल्ली को आज रेप कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा है।

          मैं जानना चाहती हूं कि एक 6 साल की लड़की, 3 साल की लड़की और 6 माह की बच्ची जिसको कपड़ों का कोई अंदाज ही नहीं उसका भी बलात्कार हो जाता है और हमारा देश दोषियों को वक्त पर सजा भी नहीं दे सकता, केवल कानून का मुंह ताकता रह जाता है और भाषण में कहा जाता है कि हम नारी सुरक्षा के लिए कानून बना रहे हैं। देश की दामिनियों के ऊपर यह अत्याचार कब बंद होगा? कब तक इस पर काबू पाया जा सकेगा?

          महिलाओं को सिर्फ मान ‑ सम्मान ही नहीं वक्त पर न्याय भी मिलना चाहिए तथा गुजरात पैटर्न वाली विशेष नारी अदालतों की स्थापना करनी चाहिए। आज कई राज्यों में महिलाएं खाप पंचायतों के हवाले हैं और पंचायतों के चलते न्याय का ढंग यह होता है कि समाज और रीति‑रिवाज के अनुसार शादी के बंधन में बंधे पति‑पत्नी को भाई‑बहन के रिश्ते को मानने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वह एक ही जात से संबंध रखते हैं।

          आज आतंकवाद के दंश ने देश की जनता को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। आतंकवादी लगातार बम धमाके करते आ रहे हैं ‑  13 जुलाई, 2011 को मुंबई के जवेरी बाजार में बम धमाका, 1 सितम्बर, 2011 को राजधानी के दिल्ली हाईकोर्ट में बम धमाका, 1 अगस्त, 2011 को पुणे में बम धमाका, 12 नवम्बर, 2012 को मणिपुर में बम धमाका और अब 21 फरवरी, 2013 को हैदराबाद में बम धमाका ‑ सरकार लाख कोशिशों के बावजूद आतंकवाद पर काबू पाने में सरकार नाकाम रही है। आतंकवाद के पीछे जो देश व संस्था है उसके साथ शक्ति से निपटने की इच्छाशक्ति रखनी चाहिए।

          आतंकवादी घटनाओं की सूचना सरकार को दो दिन पहले ही मिल जाती है फिर भी उस पर गौर नहीं किया जाता। बम धमाकों के बाद ही गश्त व तलाशी अभियान तेज किया जाता है। जब बम धमाके हो जाते हैं तो उसके बाद सीबीआई चिंतित हो जाती है।    इस गश्त व तलाशी अभियान को बम धमाकों की सूचना व जानकारी मिलने के साथ तेज किया जाना चाहिए।           माफ कीजिएगा परंतु अभिभाषण के दौरान कोल, करप्शन का मुद्दा तो जैसे भुला ही दिया गया है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली है। अंत में मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश को ऐसी त्रासदियों से बचाने के लिए जल्द से जल्द उपाए किए जाए तथा कानून व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाया जाए।

         

*SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): The maiden address to the joint sitting of Parliament by the President of India Shri Pranab Mukherjee is a masterly narrative of the objectives and achievements of the UPA Government under the Prime Minister Dr. Manmohan Singh and the Chairperson of the UPA madam Sonia Gandhi. While fully supporting the address, I wish to recall at the outset itself the President has rightly stated that he is aware that an aspirational India is emerging, an India that demands more opportunities, greater choices, better infrastructure and enhanced safety and security.  The UPA Government is totally committed to fulfill the aspirations of the young Indians in a manner that would include every section of the society, including the poorest of the poor through its inclusive growth strategy. This is well reflected in the Government’s latest rollout of the Direct Benefits Transfer System.  This would enable government-sponsored benefits such as scholarships, pension and maternity benefits to flow directly into the accounts of beneficiaries, who could access them using their Aadhaar number. Soon, the scheme would also cover wages and subsidies on food and LPG. Our Government is quite confident that this system will help cut down leakages, bring millions of people into the financial system and lead to better targeting of beneficiaries.  As the President rightly said, this will be a trend-setter in the use of modern technology to bring benefits to the poorest citizens, especially in rural areas.

          Recognizing that the Indian economy is currently experiencing slower growth, the President has stated that the Government is taking steps to deal with the factors responsible for the slowdown.  He admitted that inflation is still a problem, though it is easing gradually.  Highlighting some positive developments in recent months, the President remarked about a moderation in core inflation and recovery in growth.  On the farm front, relentless efforts of the farmers coupled with conducive policies of the Government had led to a record foodgrain production for two consecutive years with last year achieving a peak of 260 million tones.  Since lack of adequate and quality infrastructure poses a major hurdle in the fast growth of our economy, the Government has taken two major steps to overcome this obstacle.  First is the setting up of the Cabinet Committee on Investment to expedite decisions on approvals and clearances for implementation of projects.  Second is the creation of Infrastructure Debt Funds to raise low-cost, long-term resources for refinancing infrastructure projects.

          The President Address gave us a comprehensive survey of the various measures the Government has taken and proposed to take to make growth process inclusive so that a frontal attack on poverty could be made on a durable basis.  The Government’s endeavours to improve social infrastructure including education, health and family welfare and other various welfare measures to the weak and vulnerable sections of society were duly taken note of in the address.  In the area of foreign policy, the President aptly said the policy is driven by the objectives of creating an enabling environment for our national development, ensuring the security of the nation and fulfilling our international responsibilities.  The President address laid due emphasis on the progress New Delhi is making in its engagement with Sri Lanka, including our efforts to resettle and rehabilitate the internally displaced persons there and to ensure a life of peace, dignity and equality for the Tamil People. 

          Here I wish to add with all humility that the ethnic Tamil  population settled in Sri Lanka centuries ago should be given the right to live in dignity, peace and to follow their profession, as they had been doing before the ethnic crisis that hit their lives in the early 1980s.  After two decades of disruption and personal tragedies, the Tamil population in Sri Lanka deserve a better deal in terms of equality of opportunity and civil rights as are being enjoyed by the Sinhalese population.  It is the long pending desire of Sri Lankan Tamil populace that Tamil should be declared as an official language along with Sinalese there.  It is also earnestly desired that the Tamil Diaspora settled elsewhere in the wake of ethnic crisis in the island should be brought back to the land of their settlement with international coordination so that these displaced population would start a new life in Sri Lanka after all the personal problems and discomforts they had suffered in the past.

          Finally, I fully support the address of the Hon. President to Parliament and as the President rightly remarked the world today recognizes India’s demonstrable democratic and secular practices as a major achievement.  I am sure as the President said that the Government would relentlessly pursue its efforts to accelerate economic growth and widen opportunities within our democratic framework.

*SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN DURGAPUR): The President’s Address is the official document of the Government policies containing details of various programmes and schemes.  But I am disappointed to find that the address by the President failed to spell out any concrete measure to overcome the challenge posed by price hike, unemployment, job loss, illiteracy, miserable plight of the farmers, growing poverty, etc.           When we are discussing on President’s Address we see that as per the Human Development Index the position of our country is gradually decreasing ranking down to 128 among 177 countries.  We are proud to be Indians.  But what is shameful to us is that even after 63 years of Independence, we have large number of illiterates in the country. Almost 16.5% of the world population lives in India.  But out of the total adult illiterates in the world, more than 30% live in India. Though Government talks about Saakshar Bharat Programme, designed to improve adult literacy, especially among the disadvantaged sections of the society, but that does not reflect the political will of the Government to increase the poor adult female literacy levels.  All the districts have not been covered under the scheme and central fund allocated is not upto the mark as needed.  The Government talks about Right to Education Act, but that too does not reflect the intention of the Government to implement it properly as because in President’s address there is no mention of spending 6% of GDP for education. Rather, the way the Union Government is moving; it is going to make commercialization of Education by encouraging the private players in Education.  What is more, while framing the Act and implementing it, federal structure of country should have been kept in mind.

          More than 70% of our population lives in country side.  Most of them are Kisans. But what is the plight of the farmers? More than 1 lakh 70 thousand farmers have committed suicide because of the anti-farmers, rather say, anit-people policies of the present UPA Government and also of the policies taken by NDA Government in the past.  Nothing has been mentioned in the President’s Address about the land reform programme.  No new direction has been given for enhancing the irrigation facility and also supplying subsidized seeds and fertilizers and power to the farmers, particularly to small, marginal and poor farmers.  What is more deplorable is the Government’s decision to decontrol the prices of fertilizers and nutrient based subsidy scheme and also enhancing the price of diesel which have cascading effect.  As a result of the liberal economic policies followed by this Government, the agrarian crisis has been deepened.  Foodgrain production has declined and the in-debtedness of the households has reached to an alarming position to almost 48.6 percent as per NSSO Survey.  In President’s Address, it is mentioned that official amendments to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill have been introduced.  But that does not reflect about how the land looser farmers will be benefitted in real sense for their future livelihood.

          Government often claims that minimum support price has been raised for paddy, wheat, sugarcane.  But the farmers have not actually been benefitted in face of rising costs.  Had the farmers received remunerative prices, they would not have committed suicide in thousands under the burden of debt.  The Swaminathan Commission formula for remunerative price- that is –“Remunerative Price = Input Cost + 50 per cent” should be followed for the farmers and the farmers should be given bank loan at the rate of 4%.  But without doing what damaging and dangerous move Government is going to implement is the Free Trade Agreement with E.U. and Japan and other countries by allowing those countries for duty free export to India of agricultural and dairy products.  It will make the farmers’ plight more horrible.

          The Government takes pride in NREGA, now named as Mahatma Gandhi NREGA.  But Government has failed to provide 100 days work to all families for whom the scheme is meant.  What is deplorable is that corruption is taking place in some parts of the country in implementation of the programme.  The Government should come forward with plans and programmes for the poor, particularly for the rural poor and the poor living in the Busti (Slum dwellers) in the towns.  There should be no division as APL and BPL category because the criteria that Central Government has fixed up is so inaccurate and wrong that it keeps many really deserving poor people out of the list of BPL category.  In fact, there is no specific data numbering of families below poverty line.  Planning Commission has one data, Arjun Sengupta Committee, Saxena Committee or Tendulkar Committee have another.  What is need of the time is to correct the Planning Commission data and enhance the percentage of BPL family.

          Price hike of essential commodities has risen to alarming position.  Government has failed to keep its promise to control price hike. To add fire to the fuel, Government has recently increased the prices of Petroleum products, thereby causing further rise of price hike.  I strongly urge upon the Government to withdraw such hike of petroleum products.  Government should take appropriate action to make Public Distribution System universal, without making it a targeted one.  In addition to that, as a measure to control price hike, Government should impose ban on forward trading on all agricultural products and stop commodity exchange.  Government should distribute 35 kg of food grains at the rate of Rs.2 per kg to all BPL families.  But there is no mention in the Address about ensuring availability of the food at affordable prices to 77% of “AAM AADMI” whose daily income is less than Rs.20. The Government should immediately implement Food Security Mission.

          Another important problem in our country is the question of unemployment.  Nothing has been  said about creation of new jobs. What is of more concern is the issue of job loss.  More than 40 lakh workers have lost their jobs.  Even Railway and other departments are not fulfilling their vacant posts. Government should take action on this.

          There is no mention in the Address about the need to take effective steps about tackling the issue of global economic recession affecting Indian industries causing loss to jobs to lakhs of workers and employees.  There is no mention in the Address about the fact that 95% of the 43 crore workers are unorganized workers who are not getting and benefit of the Unorganized Workers Social Security Act, 2008 owing to the conditionality of BPL attached to the related social security schemes listed in the Act.

          There is no mention in the Address about the need to check illegal mining of various minerals in various parts of the country. The Address mentions the issue of black money but there is no mention about any concrete steps taken by the Government to bring back the black money  deposited in Swiss Bank to India and disclosure of the account holders’ name.

          Hon. President has referred to in his Address about the threat and danger of Left Wing extremists. These dangerous forces are attacking and taking lives of innocent people,  most of whom are tribals and Jawans.  In some parts of my Stte West Bengal the same thing is happening. We all should come forward to face the challenge of Left Wing extremism.  Union Government in cooperation with State Governments should take firm stand and strengthen joint operation against these divisive forces. But sorry to mention that there is one political party, which is part of the Union Government and they are supporting the so called Maoist activities and demanding for stopping joint operation in my state.  This should be condemned.

          Another important issue which President has not mentioned is the issue of implementation of the Rangnath Misra Commission recommendation.  The Union Government should immediately place the action taken report in the House. In West Bengal in the regime of Left Front Government some positive steps were taken by announcing 10% reservation for backward sections of the Muslim Community.  The President Address mention about 15% Point new programme of P.M. to benefit Minority community.  But that is not implemented in true sense.  Minorities particularly Muslim Minority is suffering from development deficit.

          In last three years, Government talks about the issue of 33% female reservation.  But the matter is delayed though the Government promised several times to bring legislation in Lok Sabha after it was passed in Rajya Sabha.  But that was not done.  I strongly urge upon the Government that such legislation should be tabled in this current Budget session.

          Another important issue that has not been mentioned in the Address is the case of suicides committed by the women members of SHGs in the last few months in few states due to the humiliation faced and inability to repay the loans provided by the Microfinance Companies.

          The President Address mentions about promulgation of an Ordinance on the basis of the recommendations of Justice J.S. Verma Committee for amending criminal law to provide for stringent punishment for heinous sexual offences against women.  But in fact Government has made many changes of those recommendations. Government should have adopted all the recommendations without any change and without ordinance, Government should have placed the Bill in the Parliament.  There is no mention in the Address about lack of public investment in the health sector and making it atlest 3% of the GDP.

          There is no mention in the Address about withdrawal of disinvestment policy on Public Sector Undertaking and Banking and Insurance Sector. There is no mention in the Address about the need to take effective steps for strengthening the non-aligned movement and also about the need to continue with the independent foreign policy of the country which has withstood the test of time.

         

*श्री ए.टी.नाना पाटील  :  सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह माना जाता है कि यह भाषण सरकार की नीति के अंतर्गत आता है। आज देश का हर आदमी परेशान है। लगातार बढ़ती महंगाई, रोज उजागर हो रहे भ्रष्टाचार, नक्सलवादी हिंसा, किसान आत्महत्या, इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी सरकार द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह हालात सरकार की असमर्थता को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में, यह सरकार अपनी असफलता को स्वयं ही बयान कर रही है।

          सरकार की असफलता से देश में भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज सड़ रहा है। लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि आज तक सरकार ने इसकी सुध लेकर कोई ठोस कार्यवाही नही की। गरीब के लिए केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर सरकार द्वारा छल किया जा रहा है। इसलिए अभिभाषण में आम आदमी से जुड़े कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। आज देश में चार से पांच राज्य सूखे से ग्रस्त हैं। विशेषकर मैं महाराष्ट्र राज्य की बात करता हूं, आज महाराष्ट्र के आम आदमी को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। पूरा राज्य  सूखे से जल रहा है। मैं आशा कर रहा था कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा कोई तो ठोस कदम उठाने की घोषणा की जाएगी लेकिन हमें मायूसी ही हाथ लगी।

          इसका मतलब साफ है कि सरकार आम आदमी के विषय में कितनी गंभीर है। मैं जिस जलगांव लोक सभा क्षेत्र से आता हूं वहां पर कपास और कोयले के भारी मात्रा में उत्पादन में किसानों की बड़ी भूमिका होने के बाद भी यह कपास और केला उत्पादक अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर पाता। इसका कारण उत्पादन का लगातार बढ़ता खर्च और अनुपात में उसके उत्पादन को मिल रहा अल्प दाम है। अगर किसान लाभकारी मूल्य नहीं पायेंगे तो वह खेती कर अपना जीवनयापन सही ढंग से कैसे कर पायेंगे।

          सरकार क्यों इतना इंतजार करती है? आम आदमी पूरी तरह टूट जाने या आत्महत्या करने तक सरकार को समझ में नहीं आता है और उसके बाद कोई लोक लुभावनी घोषणा कर राजनीतिक फायदा लेने की सोचती है। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2008 में की गई 52 हजार करोड़ की घोषणा से किसानों के नाम पर अपने घर भरने का काम किया गया है, जैसे कि सीएजी की रिपोर्ट में इस घोटाले का उजागर हुआ है।

          सरकार केवल घोषणा कर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। किसानों की ऋणमाफी के ढोल पीटे गये लेकिन इसका सही लाभ किसानों को नहीं, बैंकों को हुआ इसी तरह मेरे क्षेत्र के जलगांव रेलवे स्टेशन को माडल स्टेशन करने की घोषणा की गई लेकिन प्रत्यक्ष में कारवाई का अभाव है।, यहां पर सामान्य सुविधाएं नदारद हैं, यात्रियों को परेशानियों का हर दिन सामना करना पड़ रहा है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केवल घोषणा को प्रत्यक्ष में लाने के लिए आवश्यक कारवाई कदम भी उठाये।

          धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर किये जा रहे वक्तव्यों में पक्ष‑विपक्ष द्वारा कई मामलों को उठाया गया, लेकिन सरकार अभिभाषण को अगर नीतियों का आईना मानती है, तो सरकार बहस में जो मामले सदस्यों द्वारा सरकार के संज्ञान में लाये गये उस पर अवश्य विचार करे और उस पर तत्काल कारवाई करने के लिए उचित कदम उठाये तो ही इस बहस की सार्थकता होगी।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर):   आदरणीय सभापति महोदय, आज हम लोग यहाँ माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी सरकार की तरफ से बोलते हैं। सरकार जो उन्हें अभिभाषण में लिखकर देती है, वे उसे पढ़ते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूं, यह भाषण भी शायद ब्यूरोक्रेट्स द्वारा ही तैयार किया जाता है। क्योंकि व्यवहारिकता का जो ज्ञान हम सब संसद में समय-समय पर प्रकट करते हैं, उसका बहुत कम अंश इस भाषण में शामिल हुआ है, ऐसा मैंने महसूस किया है। मैं समझता हूं कि संसदीय प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। लोक सभा और राज्य सभा के लगभग साढ़े सात सौ जनप्रतिनिधि यहाँ अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित होते हैं और उनका उल्लेख करते हैं। इससे बेहतरीन कोई दूसरी प्रणाली नहीं हो सकती। हर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके क्षेत्र में जैसे-जैसे लोकतंत्र मज़बूत हो रहा है, तो लगातार जनता के पास जाना पड़ता है, वहाँ की समस्याएँ समझनी पड़ती हैं और वे उनका लगातार उल्लेख करते हैं। कल एक बहुत अच्छी बात श्री राहुल गांधी जी ने कही है कि एम.पीज और एम.एल.एज की जो भूमिका है, उसका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। हम प्रत्येक दिन जो समस्याएं उठाते हैं, चाहे ज़ीरो आवर हो, नियम 377 हो या हमारा शोर-शराबा हो, हमारा जो मूलभूत ढाँचा है, जब तक हम उस़े सुदृढ़ नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, तब तक ये सारे भाषण और बजट ऐसे ही होंगे जैसे ज़ख्म के ऊपर पट्टी बांधकर उसके ऊपर मरहम लगाया जाए। उसका सही तरीके से निराकरण नहीं हो सकता। मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ, किसान लगातार इतनी मेहनत करता है और उसका श्रेय सरकार तथा प्रशासन लेता है कि प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन किसान की मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम आत्मनिर्भर भी हैं और निर्यात करने की स्थिति में भी हैं। माननीय सभापति जी तथा माननीय सदस्यों को याद होगा कि धान की या गेहूँ की खरीद हो, लगातार शिकायत आती है कि क्रय-केन्द्र नहीं लगते हैं। इसका जवाब आता है कि बोरे नहीं हैं। हमारे संसद की, संसद सदस्यों की और हमारे शासन-प्रशासन की इससे ज्यादा दुखद और दयनीय स्थिति नहीं हो सकती है कि हम यह कहें कि हमारे पास बोरे नहीं हैं, इसलिए हम किसान का अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं।  मैं समझता हूं कि जब तक क्षेत्र के हिसाब से समस्याओं की पहचान नहीं होगी, तब तक इसका निराकरण नहीं हो सकता। हर क्षेत्र की समस्या अलग-अलग है। पहाड़ की समस्या अलग है, मैदान की समस्या अलग है। जो समस्या दिल्ली में है, ऐसा नहीं हो सकता कि वह मणिपुर में भी हो। हम पूरी देश के लिए योजना बनाते हैं। इस संबंध में कई बार यहाँ बात हो चुकी है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि मिड-डे-मील जारी किया जाए। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. में मिड-डे-मील के कारण बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है, मैं उसका कोई फायदा नहीं समझता। ऐसी योजनाओं की पुनर्समीक्षा होनी आवश्यक है। मनरेगा से किसान की जो स्थिति है, उसके परिणाम साल-दो साल बाद सामने आ जाएंगे। किसान खेती से विमुख होता जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन यह है कि हर क्षेत्र की समस्या को चिन्हित किया जाए, जनप्रतिनिधियों की बात का वज़न समझा जाए, उस पर सरकार गंभीरता से मनन करे, उसके ऊपर ऐक्शन ले और हर क्षेत्र की समस्या का समाधान अलग तरीके से हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आधारभूत ढाँचे की स्थिति यह है कि हमारे सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की सुरक्षा और सम्मान की है।  मानव हानि से बड़ी दुनिया में कोई हानि नहीं है, लेकिन आज देश में हजारों लोग रोज एक्सीडेंट्स में मरते हैं। पहाड़ों पर रोज बसें और जीप खड्ड में गिर जाती है, खबर आती है कि 50 लोग मर गए, 40 लोग मर गए, नाव पलट जाती है। हमारी प्राथमिकता उस आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की होनी चाहिए। हमारे पास सम्पर्क मार्ग नहीं हैं, यातायात के साधन नहीं हैं। कई बार औरतों और बच्चों को गांवों में छः-छः किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। हमने आज तक इस समस्या पर विचार नहीं किया कि हर रूट पर यातायात के साधन बना दें। मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा। बड़ा दुख होता है यह देखकर कि गांवों की हालत बहुत खराब है। वहां कीचड़ से भरी हुई सड़कें हैं, स्कूल में हजारों-हजार बच्चे जा रहे हैं, लेकिन कीचड़ से होकर गुजरते हैं, नीचे गिर जाते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में बने-बनाए बढ़िया फुटपाथ को उखाड़कर दूसरी टाइल्स लगाई गयीं। हम और आप रोज निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पर, फिर से उन टाइल्स को उखाड़कर दूसरी टाइल्स लगाना शुरू किया है।  ऐसी चीजें लोगों में असंतोष उत्पन्न करती हैं देश की जनता में। इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएं हैं, इतना भेदभाव है। इंडिया और भारत के बीच भेदभाव की बात लगातार चल रही है चाहे शिक्षा हो, चाहे इलाज हो। इलाज, शिक्षा, सड़कों और पुलों में भेदभाव हो रहा है। अंग्रेजों ने जो पुल बनाए, उनकी मरम्मत करने की स्थिति में हम नहीं हैं। बहुत दुखद स्थिति है। प्राथमिकताएं तय करके, उनके अनुरूप योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। राष्ट्रपति जी बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हैं और हर समस्या से परिचित हैं, उन्होंने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि अपनी प्राथमिकताओं को थोड़ा बदलें।

     

*डॉ.अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल) :  मैं बजट सत्र 2013 के दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जी द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए गये अभिभाषण का स्वागत करता हूं एवं इसके पक्ष में अनुमोदन करता हूं।  जिस प्रकार महामहिम जी ने अपने भाषण के दौरान एक महत्वाकांक्षी भारत के उदय होने की बात कही है जिसमें सभी को समान और अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना, अधिक सुरक्षा एवं संरक्षा व इन आकांक्षाओं के साथ‑साथ हमारे देश के सामने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं जैसी बड़ी चुनौतियों के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और समय पर इनके समाधान के लिए आत्म विश्वास और साहस से परिपूर्ण युवा शक्ति जो कि राष्ट्र की धरोहर है, से सहयोग की भी अपेक्षा की है। मैं महामहिम जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा संसद देश के समुचित उत्थान एवं प्रगति के लिए वचनबद्ध है और यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

          महामहिम द्वारा अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं वैश्विक उपलब्धियों की चर्चा में जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ, अंतरण प्रणाली जिसमें सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों, छात्रवृति, पेंशन, मातृत्व लाभ, सीधे रूप से लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी, मुद्रास्फीति को धीरे धीरे कम करना, सकल घरेलु उत्पाद की दर को बढ़ाना, मंदी से निपटना, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण एवं केन्द्रीय सरकारों को सभी राज्य सरकारों के साथ आपसी सहयोग से देश की विकास दर को बढ़ाने के लिए वचनबद्धता को दोहराया है। इसके लिए पूरा सदन आपका आभारी है।

          कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में विकास के दर की बढ़ोतरी, खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने की प्रतिबद्धता, बागवानी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि एवं राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण का अनुमोदन, खाद्य गोदामों के अतिरिक्त निर्माण में सार्वजनिक‑निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यूरिया उत्पादन में आत्म निर्भरता के लिए नई निवेश नीति, त्वरित सिंचाई लाभ, नवीन राष्ट्रीय जल नीति के तहत जल संसाधनों का संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के प्रति आपकी चिंता को गंभीरता के साथ यूपीए सरकार ने स्वीकार किया है। यूपीए सरकार के दोनों कार्यकालों के दौरान देश  में चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं जैसे बेरोजगार परिवारों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करना, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, भू‑अर्जन, पुनर्वास, पुनर्स्थापन विधेयक में संशोधन करना, शहरी सौंदर्यकरण एवं आधारभूत संरचना के लिए चालू योजनाओं की अवधि को बढ़ाना, निर्मल भारत अभियान एवं पूर्ण स्वच्छता अभियान जैसी सुविधाएं उपलबध कराना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांगों के पेंशन में वृद्धि का भी महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सराहना की गई है तथा हमारी सरकार भविष्य में भी इस तरह की आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराती है।

          राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़ण से संरक्षण संबंधी विधेयक, वन स्टॉप क्राईसिस सेंटर पायलट परियोजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू करना, पोलिया उन्मुलन, भ्रूण हत्या, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राष्ट्रीय विद्युत परिवहन मिशन योजना, रियायती दरों पर गरीबों को ऋण प्रदान करना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक‑ निजी भागीदारी के अंतर्गत देश में रेलवे द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं को सशक्त तरीके से लागू करना, सशक्त विदेश एवं खेल नीति, पुलिस प्रशासन एवं सेना का आधुनिकीकरण के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की इन उपलब्धियों की भी सराहना की है। यूपीए सरकार इस तरह की योजनाओं को देश एवं जनहित में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित रखेगी।

          जिस प्रकार महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में देश के प्रत्येक चुनौतियों एवं उपलब्धियों का बारीकी से वर्णन एवं अपील की है, समस्त यूपीए सरकार एवं संसद सदस्यों के साथ साथ मैं इसके पक्ष में अपना मत एवं समर्थन प्रस्तुत करता हूं।

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल) : महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मूल आधार महत्वाकांक्षी भारत का उदय दर्शन कराना अर्थात जिस भारत में सर्वाधिक विकल्प, बेहतर अवसर एवं अत्यधिक आधारभूत संरचनाओं तथा अधिक संरक्षा एवं सुरक्षा होने को निश्चित किया, साथ ही युवाओं को राष्ट्र का धरोहर माना और यह सत्य है जो आत्मविश्वास और साहस, जोश एवं ऊर्जा उद्यम भारत को न केवल ऊंचाइयों तक ले जायेगा एवं मजबूत भारत को हमेशा जीवित रखेगा। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी एवं भविष्य के प्रति उनकी निराशा को दूर करने के लिए सरकार को जल्द कोई नीतिगत फैसले लेकर रोजगार को सृजन कर उनके अंदर होने वाली असुरक्षा की भावना को खत्म करना होगा तभी हम एक उज्जवल भारत का निर्माण कर सकेंगे।

          महिलाओं में बढ़ती असुरक्षा समाज एवं देश के लिए एक कमजोर कानून व्यवस्था एवं ठोस कदम का नीतिगत निर्णय समयावधि पर न होना सरकार की कमजोरियों को दर्शाता ही नहीं बल्कि कमियों को उजागर करता है। बच्चों में बढ़ती अपराधिक प्रवृतियों को मानसिक एवं शारीरिक कमजोरी का कारण मानना न्यायसंगत नहीं होगा।  11वीं योजना में कृषि के क्षेत्र में मात्र 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अधिक बढ़ोतरी में गणना करना उचित नहीं होगा क्योंकि कृषकों को सापेक्ष‑मूल्य के आधार पर आज भी सरकार की कोई ठोस नीति नहीं बनी अथवा सापेक्ष मूल्य को महत्व देना ताकि कृषकों के हितों एवं उनको संरक्षण के साथ संरक्षा को ध्यान में रखना सरकार को इसमें विशेष ध्यान में रखकर ठोस नीतिगत नियम के साथ लागू करना होगा।

          शिक्षा उच्च शिक्षा पर सरकार का ध्यान संभवतः सीमित है अथवा शिक्षा समाज देश का आधारभूत ढांचा है जिससे हम एक स्वस्थ एवं मजबूत समाज को खड़ा कर सकते हैं। आज भी दूरगामी अंचलों में शिक्षा के स्तर के विस्तार की आवश्यकता है। आज के पिछड़े इलाकों में आज भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विश्वविद्यालयों‑मेडिकल इंजीनियरिंग विद्यालयों की आज भी भारी कमी है अथवा पिछड़ेपन का मूल कारण यही कमियां है जिसे पूरा करने एवं त्वरित पूर्ति की आवश्यकता है।

          आज भी गरीबी एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या अत्यधिक है। आवास योजना का लाभ एवं मूलभूत सर्व सुविधायुक्त शुद्ध पेयजल‑ समग्र स्वच्छता के साथ गरीबों को आवास एवं सर्व सुविधायुक्त मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्णता के साथ योजनाबद्ध क्रियान्वयन करने को आवश्यक किया जाये एवं पिछड़े पंचायतों एवं नगर पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जाए।

          स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी दूरांचल गांवों एवं शहरों की स्थिति आज भी अत्यंत भयावह है। आज स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है। डाक्टरों की कमी एवं अस्पतालों की कमियां संख्या में तय करना असंभव सिद्ध होता है अर्थात बढ़ती हुई बीमारियों एवं औषधियों की कमी एवं अनेक बीमारियों में आज गांवों में डेंगू‑चिकनगुनिया जैसी भयावह बीमारी अपने पैर पसारने लगी है। इससे गांवों एवं छोटे शहरों को बचाना अति आवश्यक होगा, चाहे विशेष अभियान के माध्यम से ही क्यों न किया जाए।

          महिला सशक्तीकरण मिशन के माध्यम से आधी आबादी में रहने वाली महिला को सशक्त करना अति आवश्यक होगा। माध्यम जो भी हो लेकिन स्वरोजगार एवं रोजगार के साथ सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। महिलाओं को उनके सम्मान एवं हितों की रक्षा ही नहीं उनके अधिकारों के साथ पूरे योजनाबद्ध नीति के साथ क्रियान्वयन किया जाए।

          विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कने का सरकार का मिशन और लाभकारी सिद्ध करने के लिए पिछड़े इलाकों एवं अविकसित शहरों को प्रथम प्राथमिकता में रखकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत काय को पूर्ण करने का लक्ष्य रखने की आवश्यकता होगी।

          बुनकरों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पिछड़े इलाके में बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है एवं उनके निवेशों को बढ़ाने में सरकार की भूमिका भी आवश्यक हो। सुरक्षा की दृष्टि से देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत के सीमावर्ती देशों की होने वाली गतिविधियों में सरकार को विशेष दृढ़ता एवं कटिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। रक्षा में अधिक संसाधनों एवं सैन्य बलों को बढ़ावा देना होगा। अर्थात् बजट में भी इसे अलग रखकर अधिक बढ़े आवंटन के बजट के साथ रखकर देश की सुरक्षा को मजबूत करने में आवश्यक कदम उठाने पड़ेगे।

          विदेश नीति में सरकार के ठोस नीतिगत निर्णय को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा एवं रोजगार के उचित माध्यम, रोजगार को सृजन करने एवं विस्तृत योजनाबद्ध बैकलॉग को शतप्रतिशत भरने की व्यवस्था को प्राथमिकता रूप क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। तभी वनवासी अनुसूचित जनजाति के वास्तविक विकास रूप को हम सही दृश्य के रूप में देख सकते हैं। किसानों के ऋण को माफ करने के विचार का स्वागत करती हूं। आज देश की पूरी आबादी का सृजनकर्ता भरण‑पोषणकर्ता कोई है तो वह किसान है अथवा महामहिम की घोषणा एवं ऋण माफी योजना किसानों को वह सारी आपदा, प्राकृतिक हो या अन्य कारण, जिस उत्पादन को प्राप्त करने एवं लाभ को उचित मूल्यांकन प्राप्त करने की वास्तविकता हो तो शायद ऋण माफी से किसानों को अन्य विभिन्न कारणों को राहत ही नहीं अपितु किसानों को जो समय पर एवं समय पर न लौटने का असमर्थता वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। यही मैं आशा करती हूं अथवा अपितु विश्वास करती हूं कि इस विचार को महामहिम अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

   

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE):  Thank you Mr. Chairman.  We the Members of Left Parties, I belong to the Communist Party of India, wished not to participate in the joint sittiing of both the houses in the Central Hall to listen to the President's Address as because most of the Central Trade Unions along with more than thousand independent trade unions called a nation-wide general strike for forty eight hours. Our stand to boycott it is being justified now by seeing the content of respected President's Address as it does not reflect the people’s issue and neither could address the aspirations and agony of the people. 

On 20th and 21st February the whole nation was engulfed with an unprecedented strike.  Despite strong administrative threats in different parts, including West Bengal, millions of workers, not less than 40 crore of working people, resolutely stood on the occasion. We decided to express our solidarity and to stand with the fighting people rather not be present in the ritualization of solemn occasion which has the sanctity of constitution behind it.

If we go through the content of the Address, we can clearly hear the voice not of the respected President of the vibrant and progressive India but the voice of a Government which has succumbed to the pressure of the finance capital and the multinational corporations and made in banal platitudes and sterile homilies without any indication of pro-people thinking or any basic policy formulation. It neither provided any direction nor made any assessment of its own Government.

Sir, price rise assumed alarming proportions. Retail prices went up to double digits; food price rise to 13.36 per cent.  It is known to everyone that several protests were staged across the country.

   

16.00 hrs.          The Government used to claim its success by showing GDP growth rate, though GDP itself is misleading the people.  Now that came down to 5 per cent.  Last year that was 6.2. That was  the lowest since 2002-03. If we see the rate of production in agriculture in comparison to last year, it is 1.8 per cent compared to 3.6 per cent in last year.

Many things have been said and they are claiming the growth of food grains.  But what does the Economic Survey report say?  It says that the production of food grains has declined by 2.8 per cent; rice - 5.2 per cent, cotton – 4 per cent; sugar cane (-) 6.5 per cent declined. Service sector which accounts for nearly 60 per cent of GDP, is likely to grow 6.6 per cent compared to growth 8.2 per cent  last year. This downward trend in service sector spells devastation in the economy already suffering from jobless growth. In a successive month of decline, the factory output fell down by 0.6 per cent in 2012; manufacturing from 2.7 to 1.9 per cent. Consumer goods sector declined to 4.2 per cent from 10.1.  Consumer durable goods sector recorded growth of (-) 8.2 per cent compared to 5.1; and capital goods sector slipped by 0.9 per cent.  So these are the figures. 

Sir, lakhs and lakhs of workers have been thrown out of their jobs. More than two and a half lakh farmers committed suicides. Not less than 42 per cent of the farmers are willing to give away their own agriculture.  The fertiliser prices are increasing.  We are talking about the Minimum Support Price.  It is neither supportive nor remunerative.  If we compare it with the input cost, it has increased by 40 per cent but the Minimum Support Price increased by only 13 per cent. 

In the last part of his speech, the hon. Finance Minister quoted Swami Vivekananda.          He said that all the strength and succour you want is within yourself.  Therefore, make your own future.  But he opted for Foreign Direct Investment.  He opted for FII.  He opted for Wallmart.  He opted for Tesco.  He opted for Monsanto.  This is the mockery.  I think he must be well acquainted with the writings of Swami Vivekanada.  Swami Vivekananda remarked that no good can be performed by tricks.  This Government is following tricks and just quoting Swami Vivekananda.  This is nothing but mockery. 

I am coming to the other part now.  We are talking about reforms.  We are not against reforms per se. We have suggested alternate ways on several occasions for progressive development. 

First, we have already suggested for proper implementation of the land reforms.  Sir, you must have noticed that this year, more than 50,000 farmers have started their padayatras and they concluded it at Gwalior.  Hon. Minister, Shri Jairam Ramesh met them and gave them assurance that very quickly the Government is going to bring a Bill for proper land reforms.

16.05 hrs                         (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) But nothing is reflected in the President’s Address.  This is nothing but a mockery.  We have suggested for a Universal Public Distribution System but nothing about it is mentioned here.  We have suggested for strengthening the domestic market but it has been ignored. It is not only that.  I am charging the Government.  They are following double role.  On the one side, they are trying to have a discussion on Land Acquisition and Rehabilitation Programme and on the other side, land acquisition and eviction process is going on without any restriction.  On the one hand, they are talking about the Food Security Bill and on the other hand, they are talking not about food security, not providing food but direct benefit to the people it is just to dismantle the Public Distribution System which is a mockery of the system. Such kind of a double speak is going on.  More or less, they are following some so-called reforms which will open the flood gates for the multinationals and the financial capital at large.

          Some members from the Treasury Benches may be very much enthusiastic by such programmes but we are against them.  We are talking about a pluralistic system. What is your attitude towards the Tamils of Sri Lanka? What is your attitude towards the problem of Jammu and Kashmir? What is going on in the hilly areas of West Bengal now? Hon.  Member, Shri Basudeb Acharia already mentioned it. करार तो हुआ था लेकिन अभी करार का अकाल हो गया, अब करार का क्या मतलब है?

So, why is this Government not initiating any steps by a fresh discussion and intervene in this matter?   That is why, it is very painful. We are very much disappointed with the Address of the hon. President. I have high regrets about the President’s Address.  Even so, I think, this sort of Address and the voice of the Union Government is hopeless, disappointing and painful.  

                                                                                                   

*श्री नारनभाई काछडिया (अमरेली) :   महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।  मैं अपने संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज आजादी के 66वें साल बाद भी देश के हालात के बारे में आज जो उम्मीद लोगों की है उस पर हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं।

आज, यदि हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो अभी भी लोगों के मन में डर है, और बाह्य आतंकी खतरे की प्रताडना हर पल लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं हमारे देश में आतंकी अपना आतंक फैला रहे हैं। हाल ही में 21 फरवरी, 2013 की घटना, एक दिल दहला देने वाली घटना है। और यदि हम कृषि की बात करें  तो इसे हमारे देश की एक प्रकार से रीढ की हड्डी माना जाता है और देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनता जिस पर निर्भर है उसमें भी बहुत सी खामियां हैं। आज हमारे देश में गिरते हुए भूजल स्तर ने देश के किसानों को परेशान कर दिया है। आज पूरा देश विशेषकर गुजरात सूखे की मार को झेल रहा है, किसानों की सभी फसल नष्ट हो चुकी है और किसान कर्ज के बोझ से लद चुके है। इसलिए सरकार को किसानों की दशा एवं उनकी दिशा को ध्यान में रखते हुए उनके सारे ऋण को माफ कर देना चाहिए।  

हमारा संसदीय क्षेत्र अमरेली सूखे से प्रभावित है जो एक गंभीर चिंता का विषय है, और हमारे देश में किसानों के संबंधित जितनी भी उत्पादन सामग्रियां है जैसे डीजल, पेट्रोल, उर्वरक मिट्टी का तेल एवं कीटनाशक इत्यादि जैसी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है जो एक किसान के लिए खेती करना एक चुनौती हो गया है और खाद्यान्नों की कालाबाजारी किसान के लिए एक और गंभीर संकट है।

आज देश का गिरता हुआ भूजल स्तर एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। उन गांवों में जहां लोग कुएं का पानी पीते हैं और इसके अलावा कोई अन्य साधन नहीं होता है और जब गरमी के दिनों में जब यह कुंआ सूख जाता है तो लोग मजबूरन तालाब के गंदे पानी को ही पीते हैं और इस प्रकार से देश में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं और यह देश जो गांवों का देश कहा जाता है और वही गांव के लोग बीमारियों से जूझते रहते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी चिंता है तो वह स्वास्थ्य है, हमारे देश के निजी अस्पतालों का व्यवसायीकरण हो रहा है और हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है।

यह बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में चिंता जताई गई है, लेकिन यहां जो खान पान की चीजें जैसे दूध, घी, मिठाईयां, दही, खोया, पनीर इत्यादि में मिलावट हो रही है उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो एक बहुत ही एक गंभीर विषय है, जिसके कारण पूरे देश में 60 प्रतिशत से अधिक बीमारियां इसी होती हैं।

यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश में शिक्षा की पद्धति में एकरूपता नहीं है और यही कारण है कि हमारे देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के पीछे लाखों रूपये खर्च कर रहे हैं। भारत में स्कूल कॉरपोरेट शैली के आधार पर चलाये जा रहे हैं और यही कारण है कि आज एक गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा में काफी असमानता है और यही कारण है कि आज गांव के बच्चे स्नातक की उपाधि लेकर भी बेरोजगार हैं।

जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमारा देश रोजगार की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है लेकिन इस साक्षरता दर के अनुरूप रोजगार दर में वृद्धि नहीं हो पायी है। अभी भी हमारे देश में ग्रेज्युऐट, पोस्ट ग्रेज्युऐट होकर भी लोग रोजगार न मिलने के कारण न्यूनतम मजदूरी दर से भी नीचे काम करने को तैयार हैं। जब रेलवे की बात करते हैं तो सबसे पहले सौराष्ट्र में अमरेली जिला का नाम आता है, जहां आजादी के 66 साल बाद भी रेलवे का कोई विकास नहीं हो पाया है और वहां अभी रेल मीटरगेज में चल रही है और रेलवे के सर्वे करने के बाद अभी तक कुछ जगहों जैसे गारियाधार आदि में रेलवे की पटरी तक नहीं बिछाई गई है जो एक चिंता का विषय है।

हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि ही इन सारी समस्याओं की जड़ है और यह दिन‑ दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है और इस तरह से देश में समस्याओं का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के लिए कानून बनाये गये हैं, लेकिन यह कागजों तक ही सीमित है और यह व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पा रहा है।

इसलिए  हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक सुरक्षा, कृषि एवं किसानों की सुरक्षा तथा रोजगार की व्यवस्था इत्यादि को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुकूल नीतियां बनायी जायें ताकि हमारे देश की व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।

         

*श्री मुरारी लाल सिंह (सरगुजा) :   राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में महंगाई पर चिंता जताई है। वास्तव में महंगाई आम जनता की प्रमुख समस्या बन गई है। खाद्य सुरक्षा कानून पारित होने का एलान स्वागत योग्य है।  10 करोड़ नए रोजगार के सृजन के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध रोकने पर जोर दिया है। किफायती मूल्य पर दवाईयों के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति पर अमल होने से आम जनता को लाभ होगा। मुद्रास्फीति का कम होना तथा विकास दर में कमी आना चिंता का विषय है।

          बीमारियों  को कम करने में ग्रामीण स्वच्छता के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे उच्च प्राथमिकता दी है। " पूर्ण स्वच्छता अभियान"  को "निर्मल भारत अभियान"  के रूप में संशोधित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता संबंधी ससुविधाएं उपलब्ध करान है, यह सराहनीय है।

          अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन्य अधिकारों की पहचान) अधिनियम 2006 के अधीन 32 लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए हैं और लगभग 13 लाख अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

          राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक लाख से अधिक ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाई गई जहां अभी तक बिजली नहीं थी, लगभग 2,85,000 गांवों को सघन रूप से बिजली दी गई और गरीबी रेखा के नीचे के 2 करोड़ से अधिक परिवारों को नःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। यह प्रशंसनीय है, परन्तु विद्युतीकरण के तहत विद्युत विस्तार योजनांतर्गत ऐसे मजरा‑टोला को शामिल नहीं किया गया है जहां की आबादी 100 से कम है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसे मोहल्लों तक भी विद्युत विस्तार किया जाना मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है।

          कृषि के क्षेत्र में विकास दर बढ़ी है। लगातार दो वर्षो में खाद्यान्न में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, परंतु अभी भी कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद की कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए तथा सिंचाई के साधनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे श्रमिकों के पलायन को रोका जा सके।

          मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

 

*SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): If the Address by the Rashtrapati Ji can be treated as the signal of the policies of the UPA-II Government, I have strong resentment and reservations.  Our country has been experiencing very severe strains of galloping inflation of Double Digit while the rate of Growth of Economy is lesser than 4.5%.  No concrete steps have been envisaged to control the inflation.  It is a state sponsored inflation.  Food, shelter, job, health, basic facilities and social security are still dreams of the majority.

          Aren’t we ashamed of the fact that 68.7% of Indian population is living below Dollar 2 per day?  Even Hon. Prime Minister has admitted in Lok Sabha that more than half of the Indian children are suffering from malnutrition and hence under weight. It means half of the population will be suffering from stunted growth and consequential deformities of physical as well as psychological.  Even after 65 years of Independence we are not able to provide safe Drinking Water, sanitation facilities, education and health coverage to all.  If the ‘state’ is still to deliver its constitutional obligations and shy away from its primary duties, I am afraid the people will lose faith in the system- political as well as economic.

          Regional disparities are growing.  The gap between the Rich and the Poor is  also growing like ocean depth.  The PPP models have become a nomenclature for squeezing the people and looting the public wealth.  Social justice finds no place in PPPs.  They are not at all people friendly.  Large scale resentment spreads amongst the people against the PPPs.

          From the days of rivalry between man and machine we have entred into an era of the dilemma created by crony capitalism and the greed of the Corporates and the resultant sad plight of the common man. Is the Government concerned about the common man?

          While we boast ourselves as one of the top ten economies of the world, our GDP is only 1946.77 Billion Dollars.  Compare this Brazil which has a lesser population and lesser area than India, but having a GNP of 2425.05 Billion Dollars in 2012. All the nations who have  experienced the brunt of the Global Economic meltdown quickly resorted to Government interventions and pumping of more public money to strengthen the Economy. But the Government of India is still following the wrong policy of disinvestment and outsourcing, and by not filling up of the existing vacancies.  India could have achieve the target of disinvestment.  Since 2001, the ban on recruitment prevailing in various departments and the PSUs including Railways has proved disastrous.  When are we going to fill up the existing 1.5 million vacancies?  Mere sweet words will not amount to selling of sweets.  The proceeds from the sale of equity in the PSUs were always lower than what was expected by the Government.  What we need is not mere cosmetic make-ups but the political will-power and strong determination.  The address by the First Citizen of India before the joint sitting of the Parliament of India lacks both.

          More than half of the Indian population depends agriculture for their livelihood.  But the recent trends show diminishing share of public expenditure in the primary sector. Everyday farmers are committing suicide. Agri-workers are losing their work forever.  The Government has almost forgotten about its constitutional duty for the land reforms. Without basic changes in the agrarian relations it will be almost impossible to have a breakthrough.  In the secondary sector also there is no security for jobs and not to speak of growth of employment.  Why the President of Indian Union is silent on the sharp decline on employment opportunities?  Why he is silent on those who try to be self employed?  I find no justification for allowing FDI in multi-brands retailing in which the second largest number of working people depended upon.

          Under the pretext of free trade, foreign companies are welcomed in India through red carpets.  But our public sector banks and insurance companies find it difficult to attain the necessary sanction from the concerned regulators from the other side. Indian market is dumped with cheap imports of dubious standards.  Why we are not able to regulate the prices of life saving drugs?  Food, shelter, health, transportation, education and energy, etc. have all become costlier and dearer to people.

          It is a pity that even after the enactment of the Right to Information Act, we have to depend upon debates and deliberation in legislative bodies as well as media of foreign nations to know what happens in our own premises.  Indo-US nuclear treaty during the last days of UPA-I and the FDI in retail sector during the midterm of UPA-II are only some of the examples.  Remember, the Executive is responsible to the legislative. I mean the Parliament, and hence ultimately to the people.

          Since 1991, India is following the new-liberal economic policies.  The ‘globalization liberalization’ motto is simple for the privatization of public wealth and resources.  We now stand at 134th rank out of the 187 countries in the world- in the Human Development Index.  We fell down from 119th position last year.  Even, Sri Lanka is above us. And our Government indulges itself in the psycho feeling of Narcissus, without any sense of reality.  I take this opportunity to pay homage to Mr. Hugo Chavez, who passed away today; but whose courageous services and leadership qualities will be a inspiration for the coming generations.  Venezuela is having 73rd rank in the HDI and its social security network is an ambitious one.

          Why the GOI is still a silent spectator on the issues faced by Indians working abroad?  The President’s Address have no mention about a Welfare Fund for rehabilitation and no concrete steps for their voting right.

          Regarding the establishment of a permanent bench of High Court in the Capital city of Kerala, a Seaport at Vizhinjam in Thiruvananthapuram District and the IIT promise to Kerala made by the Hon. Prime Minister himself have gone in to oblivion?  The Peninsular Railway Zone having its Head Quarters at Thiruvananthapuram is yet to be sanctioned.  The protection of the Grand Old Cliffs at Varkala in Thiruvananthapuram District and declaring it as National Geological Park has not found a place in the President’s Address.  These Cliffs are one of the oldest cliffs still existing in the whole world -30 meters straight height from the sea.  The first revolt against the British Colonialism was the Anchuthengu (Anjengo)-Attingal Revolt of 1721 and it has yet to gain the due  recognition of the Nation.  What about the Kotoor – Ambasamudram interstate Highway to connect the capitals of Kerala and Tamilandu and thereby saving lakhs of rupees spent on fuel?

          The traditional industries are labour intensive and the backbone of the villages.  Modernization and diversification are yet to take place. Otherwise we will be losing the beauty of our indigenous technology and tradition of our country.  The problems faced by the workers in the traditional sector, fisheries, cashew industry and plantation are not attended with sincerity. Our seas are no more safe for our fishermen.  Cutting off the subsidies and giving more and more ‘incentives’ to the large corporate will not add to social as well as economic justice.

          Increasing attacks against women and children is a matter of grave concern and it has become a ‘National Shame’.  Even our judiciary is under-staffed. Decentralization has yet to come in judiciary and electoral reforms has become over due.  The danger caused by the ever increasing black money and its parking abroad under secret accounts have become a threat to the real Indian Economy, thus causing the everyday life difficult for the common Indian.  Thus, I reserve my comments on the address of the President of India.

          May I conclude my speech by saluting the Holy Pope Benedict XVI, who dropped down last week due to old age and inviting descendants of young  blood to take charge.  He once said “Globalization has no human face-it is anti-human”.

 

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़):सभापति जी, आज न केवल भारत वरन् तमाम विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में जरूरत इस बात की है कि हम गरीब किसानों, मजदूरों और आर्थिक- सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की हिफाजत करें। यूपीए सरकार ने इन वर्गों की उन्नति की तरफ कदम बढ़ाते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। डायरेक्ट बैनिफिट ट्रंसफर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत गरीब मजदूरों, मजलूमों, जरूरतमंदों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इसके तहत नगद पैसा इन लोगों के खातों में जाएगा और इन्हें फायदा होगा। इनके पूरे हक का पैसा इन तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि बिचौलिये इनका हक बीच में मार लेते हैं। इस प्रणाली के तहत इन लोगों को पूरा हक प्राप्त हो सकेगा। आपके माध्यम से मैं सरकार के प्रार्थना करती हूं कि इस प्रणाली को कृषि क्षेत्र के अंदर भी लागू किया जाए। हम जानते हैं कि चाहे बीज या खाद की बात हो, ये चीजें किसान को सही समय पर नहीं मिलती है। अगर किसान के खाते में पैसा चला जाएगा तो वह भी समय से इन चीजों की खरीद कर सकेगा। राष्ट्रपति जी ने कृषि क्षेत्र के विषय में काफी सूचनाएं सदन को दी हैं और बताया है कि किसान के हित में बहुत योजनाएं हैं, इस वजह से रिकार्ड उत्पादन दूध के क्षेत्र में, अनाज उत्पादन के क्षेत्र में और फल उत्पादन के क्षेत्र में हो सका। मैं यूपीए सरकार को बधाई देती हूं, लेकिन साथ ही साथ हम भूल नहीं सकते हैं कि इस सफलता के पीछे हमारे गरीब किसानों की मेहनत है। इन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए सर्दी में, गर्मी में, बारिश में 121 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए अनाज का इंतजाम किया है।

          महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। हरियाणा और पंजाब लम्बे समय से अनाज का रिकार्ड उत्पादन करते आ रहे हैं। इस अत्याधिक खेती के कारण इन प्रदेशों की कृषि भूमि प्रभावित हुई है। पानी की कमी हो गई है और गांवों का वातावरण दूषित हो गया है। मेरे स्वयं के भिवानी, महेन्द्रगढ़ क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, यहां पानी हजार से पन्द्रह सौ फुट नीचे चला गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूं कि इन प्रदेशों के लिए युद्ध स्तर पर प्रणालियां लागू की जाएं और नई योजनाएं बनाई जाएं चाहे soil rejuvenation की बात हो, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की बात हो, इस विषय पर नीति बनाने की जरूरत है जिससे कि लोगों को शुद्ध पीने का पानी भी मिल सके।

          जैसा मैंने कहा कि मैं दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र से आती हूं और यह इलाका रेतीला इलाका है। यहां जब सर्दी पड़ती है तो बहुत कड़क सर्दी पड़ती है और गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ती है। ऐसे ही पिछले साल बहुत सर्दी पड़ी, जिसके कारण हमारे किसानों की फसलों पर पाला जमा। मैं यूपीए चेयरपरसन सोनिया जी का धन्यवाद करती हूं और कृषि मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूं, जिनकी वजह से पाला शब्द हमेशा के लिए प्राकृतिक आपदा में शामिल हुआ और जिसके तहत हमारे किसानों की जमीनों की स्पेशल गिरदावरी हुई और 31 करोड़ रुपया मुआवजा उनके लिए जारी हुआ। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि ये सैंक्शंड पैसा हमारे किसानों तक जल्दी पहुंचाया जाए।

          इसके साथ मैं यहां भूमि अधिग्रहण के बारे में जरूर जिक्र करना चाहती हूं, जिसके कानून में बदलाव लाने की जरूरत है। इसके अंदर एक प्रावधान जरूर होना चाहिए कि उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत में एक्वायर नहीं कर सकते हैं और रेयरस्ट आफ रेयर परिस्थिति में अगर वह जमीन एक्वायर हो भी गई तो उसका सही मुआवजा हमारे किसानों को मिलना चाहिए।

          मेरे लिए फLा की बात है कि खिलाड़ियों की वजह से और यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से खेल नीति के कारण खेलों में देश का नाम रोशन हुआ है। मैं यहां अपने क्षेत्र भिवानी के खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करूंगी जिन्होंने बहुत मेहनत करके कॉमन वेल्थ खेल, ओलम्पिक, एशियाड खेलों में मेडल्स जीते। मैं सरकार से गुजारिश करती हूं और आश्वासन भी देना चाहती हूं कि अगर मेरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी स्थापित की जाए, तो ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश का गौरव और भी बढ़ाने में कामयाब होंगे। मैं एक ऐसे प्रदेश की बेटी हूं जहां लाखों जवान सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। लम्बे अरसे से वन रैंक वन पैंशन की बात चल रही है और सरकार ने इसकी तरफ काफी कदम भी उठाए हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वन रैंक वन पैंशन को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

सभापति महोदय : क्या अब आप अपनी बात समाप्त करेंगी?

SHRIMATI SHRUTI CHOUDHRY : Sir, I am concluding.

          Sir, I would be failing in my duty if I do not speak for the women of our country. The crimes against these women have been horrible. They have been sexually abused and  brutalized. It is the need of the hour that we must frame the most stringent of laws. The severest  punishment should be meted out to these criminals to instill fear of law amongst them. In my humble submission, I appeal to this House that capital punishment must be the rule and not the exception in such cases.

          This House is having the distinction of having a woman as the hon. Speaker, a woman as the Chairperson of the UPA and a woman as the hon. Leader of the Opposition. All of them are leaders in their own right. The time has come to pass such a strong law and to give a strong message to the perpetrators of such horrible crimes that the harshest  punishment  will be given out to them.

          With such words, I thank you for the time given to me. I support the Motion.

                                                                                               

*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): The most important factor in front of the Indian Government is corruption and inflation which the Government has failed to tackle. It is literally very difficult for a normal person of middle class to live a comfortable life in this age of rising prices of commodities daily. So, the Government of India should take some more measures in curbing inflation and corruption. The second factor in which the Government has failed is security of women. Being a women M.P, it makes me feel bad that even our capital Delhi is one of the most unsafe capital in the world. People have protested against this which is a good sign in politics. Many measures should be taken so that the women in India feel safe in India and mostly state in our capital. So, I request the Central Government to become more serious about this only bringing in new bills like sexual harassment of women at workplace Bill will not help but strict laws against the wrong doers should be implemented more strongly which will make the women feel safe. Direct Benefits transfer system has many loopholes and it will be difficult for many beneficiaries to benefit from it. Because even Aadhar number is not being available to many Indian citizens and might take a long time in the procedure. As the President’s speech mentions a slower growth. It is a challenge in front of the Government to bring the GDP up. There is nothing to cheer at the agricultural front as many farmers are going to suicide and the number in most States is increasing. Many farmers are opting for crop holiday and want to quit farming if they get a better option elsewhere which is a serious problem for agricultural country like India. Sugarcane and cotton production have touched record levels but the farmers are not getting good rate for their products and even the crop bima (insurance) is not available to them on time. So, the speech may seem very promising but the reality is very different. So, I would suggest the Government to be more down to earth and work for a better future of India.

 

* Speech was laid on the Table योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):  सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 21 फरवरी 2013 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया गया था। उस धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          यह संसद की परम्परा रही है कि वर्ष की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है और उस अधिवेशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी केन्द्र सरकार के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं और अगर वह सरकार पहले से कार्य कर रही है तो पिछले कार्यक्रमों की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 9 वर्षों से केन्द्र में यूपीए गठबंधन की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है। महंगाई, भ्रष्टाचार, आन्तरिक औऱ बाह्य सुरक्षा की विफलता, विफल विदेश नीति, आत्महत्या कर रहे किसान और बेरोजगार नौजवान। इनमें से किसी भी समस्या के समाधान करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है और इसलिए राष्ट्रपति जी द्वारा जब असत्य भाषण सरकार करवाती है तो मन खिन्न होता है कि कम से कम देश और दुनिया जो कुछ देख रही है, उसके अनुरूप ही अभिभाषण भी होना चाहिए। इसीलिए इस अभिभाषण के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कुछ संयुक्त अधिवेशन में कहा है, उसके अंतिम पैरा से ही मैं प्रारम्भ करता हूं। उन्होंने कहा है कि एक ऐसे उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में हमें देखा जाता है जिसने अत्यन्त विषम परिस्थितियों का सामना किया है और उन पर विजय प्राप्त की है। भारत की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष परम्पराओं की एक बड़ी उपलब्धि है अपनी राष्ट्रीयता और इस राष्ट्रीयता को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के निरन्तर नवीकरण की रक्षा हमें करनी होगी। राष्ट्रीयता के मोर्चे पर अगर कह सकें तो इस सरकार ने भारत की राष्ट्रीयता को अपूर्णनीय क्षति पहुंचाई है। सरकार ने आतंकवाद को वोट बैंक के साथ जोड़कर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ विश्वासघात किया है जो अत्यंत खेदजनक है। अभी देखा गया कि कसाब और अफजल को फांसी दी जाती है। ये देश के दुश्मन थे, आतंकवाद के सामने एक मैसेज जाना चाहिए था कि देश के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ेगा तो उसका अंत क्या होगा? उन्हें सरेआम चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए थी, आतंकवाद को इसके माध्यम से चेतावनी दी जानी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार देश के दुश्मनों को सज़ा भी चुपचाप देती है और मैसेज देने में विफल रहती है। जब सरकार मज़हबी आरक्षण की बात कहती है तो देश की स्वाधीनता के सामने चुनौती पेश करती है, समाज को जाति, क्षेत्र और पंथ के नाम पर बांटने का प्रयास करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने भारत की राष्ट्रीयता के सामने चुनौती पेश की है। सरकार स्वयं भारत की राष्ट्रीयता को चुनौती दे रही है। मैंने इसीलिए इस पैरे को सबसे पहले चुना है क्योंकि राष्ट्रीयता के बगैर कोई राष्ट्र अपनी संप्रुभता को बचा सके, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दुर्भाग्य है कि अगर आज भारत की राष्ट्रीयता को खतरा किसी से है तो वह उन लोगों से है, जिन लोगों को राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है कि सब कुछ हो रहा है और हम सब तमाशबीन बने हुए हैं।

          महोदय, यूपीए-2 सरकार वर्ष 2009 में आई थी, उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात की चर्चा हुई थी। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई नियंत्रित की जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति जी को कैसे लोग असत्य बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि 2009 से अब तक कितने 100 दिन आ गए हैं? महंगाई कितने गुना बढ़ी है? अब तो इन्होंने डीजल और पेट्रोल को भी फ्री कर दिया है और तेल कंपनियों को लूटने की पूरी छूट दे दी है। हर महीने दाम बढ़ रहे हैं। इस देश में जब एनडीए की सरकार थी तब एलपीजी फ्री था। किसी उपभोक्ता को कितनी भी घर में उपयोग की जाने वाली रसोई गैस लेनी होती थी, मिलती थी। आज आप उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक किसी भी गैस एजेंसी में चले जाइए, हर एजेंसी के बाहर एक लंबी लाइन दिखाई देगी। सुबह चार बजे से रात के 12 बजे तक लोगों की लाइन रसोई गैस सिलेंडर के लिए लगी होगी। आखिर कौन सा प्रलय आ गया है? एनडीए सरकार 200 रुपए में सिलेंडर दे सकती थी और आज सब्सिडी समाप्त करने के बाद भी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सरकार आम उपभोक्ताओं के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। ब्लैक हो रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी प्रभावित होगा। सरकार महंगाई नियंत्रित नहीं कर पाई है।

          महोदय, सरकार द्वारा बातें कही जा रही हैं कि महंगाई को नियंत्रित करेंगे, देश में कल्याणकारी योजनाओं का सृजन किया गया है। मुझे लगता है कि यह गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है। देश का दुर्भाग्य है कि जो किसान 125 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वे आत्मदाह कर रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिलता है, समय पर बीज और खाद नहीं मिलता है। देश में धान और गेहूं क्रय केंद्रों की स्थिति क्या थी, यह हर व्यक्ति जानता है। इस देश में किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सबने देखा है कि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ जवानों के साथ सीमाओं पर क्या हो रहा है। अब तो हम पाकिस्तान को चेतावनी भी नहीं दे पा रहे हैं और न ही इस देश के उस भ्रष्ट तंत्र को कंट्रोल कर पा रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की 93,000 जवानों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था, आज उसी पाकिस्तान के कुछ कायर सैनिक भारत के जवानों का सिर काटकर ले जाते हैं और तब भी भारत सरकार मौन बनी रहती है। आज यह स्थिति आ चुकी है। सरकार हर मोर्चे पर देश को अपमानित कर रही है, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है, सेना के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार सृजन की बात हुई थी। दस महीने से उत्तर प्रदेश में मनरेगा का एक पैसा भी नहीं गया है। ऐसे कौन से पांच करोड़ लोग हैं, जिन्हे इस सरकार ने रोजगार दिया है। महात्मा गांधी के नाम पर चलाई जाने वाली इस स्कीम का बड़ा ढोल पीटा गया था और जब इसकी सही मायने में जांच होगी तो आज जैसे कर्ज माफी योजना की पोल सीएजी ने खोली है, उसी प्रकार से मनरेगा के मामले में भी यही भ्रष्टाचार सामने आयेगा। मनरेगा में भ्रष्टाचार की बातें बहुत दिनों से हो रही हैं और दस महीने से उत्तर प्रदेश में इसका पैसा ही नहीं गया। जिन लोगों को रोजगार देने की बात थी, जो लोग केवल मनरेगा के आधार पर थे कि मनरेगा आयेगा और हमें रोजगार देगा, क्या वे लोग अब तक भूखों नहीं मर गये होते, अगर वे मनरेगा के ही भरोसे रहते।

          इन्होंने विद्युतीकरण की बात की। इस देश के अंदर तीस प्रतिशत ऐसे गांव हैं, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ। इस देश के अंदर पचास प्रतिशत ऐसे गांव है, जहां पांच घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। फिर सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात क्यों कर रही है। देश के मुश्किल से दो-तीन राज्य ऐसे हैं, जिनमें बिजली की आपूर्ति ठीक है, बाकी देश की स्थिति क्या है। आप अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को ही देख लीजिए, यहां भी बिजली की बड़ी खराब स्थिति है। उत्तर प्रदेश के अंदर आठ से दस घंटे बमुश्किल बिजली मिलती है। आज बिजली लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई है। यदि बिजली नहीं होगी तो विकास की अन्य संभावनाओं के बारे में कैसे कहा जा सकता है।

          इसी प्रकार से इस सरकार ने अभिभाषण के पैरा-5 में डायरेक्ट बैनिफिट ट्रंसफर सिस्टम की बात की है और उसके लिए आधार कार्ड की बात की है। एनडीए सरकार में यूआईडी की बात हुई थी। मैं समझता हूं कि ऐसा हमारे देश में होना भी चाहिए। भारत दुनिया का जितना बड़ा लोकतंत्र है, जितनी बड़ी भारत की आबादी है और इस देश में जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा जो घुसपैठ हो रही है, बांगलादेश के लगभग तीन करोड़ घुसपैठिये भारत में रह रहे हैं। पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ हो रही है। नेपाल और भारत की खुली सीमा का लाभ उठाकर देश में लगातार घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ की इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक था कि भारत के हर नागरिक के लिए एक पहचान पत्र बनता और उस पहचान पत्र के आधार पर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर देश की मतगणना सूची को बनाया जाता। आज भारत की मतगणना सूची पचास प्रतिशत फर्जी है, उसमें फर्जी मतदाता हैं। उसके लिए चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। उसको मतलब भी नहीं है, क्योंकि वह चुनाव के समय जागता है। उसी प्रकार से सरकार को भी उसकी कोई चिंता नहीं है। होना यह चाहिए था कि जब तक भारत का पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं होगा, तब तक आप जो सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, जो सब्सिडी का लाभ देंगे, जो पेंशन का लाभ देंगे, जो मातृत्व का लाभ देंगे या अन्य सुविधाएं चाहे वह एलपीजी की सब्सिडी हो, खाद्यान्न की हो, उनका लाभ आप उस अंतिम व्यक्ति, आम आदमी तक कैसे पहुंचायेंगे। इसलिए मैं मांग करूंगा कि आधार कार्ड पहले पूरे देश में प्रत्येक नागरिक को दीजिए। उसमें किसी भी प्रकार की धांधली की कोई गुंजाइश न हो, इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए और फिर एक पहचान पत्र प्रत्येक नागरिक को देकर उसके आधार पर सब्सिडी का लाभ इस देश के आम आदमी को मिलेगा तो वह लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है, अन्यथा यह सपना सपना ही बना रहेगा। आपने अभी तक केवल बीस लाख लोगों को कार्ड दिये हैं, जबकि भारत की आबादी 120 करोड़ है, फिर बाकी लोग क्या करेंगे, आप उन तक सब्सिडी का लाभ कैसे पहुंचायेंगे। इसलिए सरकार अनावश्यक सपने दिखाने की बजाय वास्तविकता पर उतरे, वास्तविक धरातल पर रहकर काम करे तो अच्छा रहता।

          महोदय, विदेश मंत्री यहां मौजूद हैं। भारत की अन्य नीतियों की विफलता के साथ-साथ विदेश नीति के मोर्च पर भी भारत पूरी तरह से विफल रहा है। आज भारत के अपने पड़ोस के किसी भी देश से अच्छे संबंध नहीं हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के जन्मजात दुश्मन हैं। स्वाभाविक रूप से इनसे मित्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन चीन भी हमें बराबर धमकी देता रहता है, चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करता है हम मौन हो जाते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ, अभी मालदीव में क्या हुआ। अभी हाल ही की मालदीव की घटना है। इसके अलावा एक सांझी विरासत का दुनिया का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल आज हम सबकी और मैं कहता हूं कि यूपीए सरकार की कमियों और इसकी विफल और भारत विरोधी गलत नीतियों के कारण, विफल विदेश नीति के कारण वह भारत का एक विरोधी राष्ट्र बन चुका है।

भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  योगी जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है।

योगी आदित्यनाथ :  सर, मैं केवल दो-तीन मिनट और बोलूंगा। विदेश मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज नेपाल के अंदर क्या हो रहा है? अप्रैल से लेकर फरवरी तक हिजबुल मुजाहिद्दीन के 75 आतंकवादी चार अलग-अलग खेपों में भारत के अंदर घुसते हैं। हिजबुल मुजाहिद्दीन या फिर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के लिए आज नेपाल और नेपाल के माध्यम से भारत में घुसना एक आसान रास्ता हो चुका है। वे आतंकवादी भारत के अंदर घुस रहे हैं। जब उन्हें सीमा के अंदर पकड़ा जाता है, तब उन्हें जेल के अंदर बंद नहीं किया जाता है, बल्कि उनका पुनर्वास करने के लिए कश्मीर में भेज दिया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद स्थिति है। इस देश में आतंकवादियों का पुनर्वास किया जा रहा है। यूपीए सरकार द्वारा आतंकवादियों का पुनर्वास किया जाता है और कश्मीरी पण्डित पिछले 23-24 वर्षों से देश के अंदर खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर है। उनके पुनर्वास के बारे में सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के माध्यम से जो बातें इन्होंने कही हैं, उनमें सत्यता का ज़रा भी अंश नहीं है। बंग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? महोदय, बंग्लादेश के अंदर पिछले दस-पंद्रह दिनों से क्या कुछ हो रहा है? वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू मारा जा रहा है। भारत सरकार मौन है। वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और भारत सरकार मौन है। महामहिम राष्ट्रपति जी बंग्लादेश में हैं और तब वहां पर हिंदु मारे जा रहे हैं। तब भी भारत सरकार मौन है। आखिर इसको आप क्या कहेंगे? क्या हिंदुओं को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है? पाकिस्तान में मारे गए, बंग्लादेश में मारे जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया व्यक्त होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। श्रीलंका के अंदर तमिल मूल के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, भारत सरकार उसमें भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में पूरी तरह से विफल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां बंग्लादेश की घुसपैठ को रोकने की प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसांख्यकीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो चुकी है। जो घुसपौठिए भारत के अंदर आ चुके हैं, जहां उन्हें वापस करने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं साथ ही साथ बंग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका या दुनिया में कहीं भी भारतीय मूल के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। यह किसी भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। यह अपेक्षा भारत की जनता करना चाहती है।

          महोदय, सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार पूरी तरह लापरवाही बरत रही है। हम लोग भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करते हैं। आप चले जाइए, पिछले 18 वर्षों से नेपाल माओवादी हिंसा को झेल रहा है और तब भी नेपाल की सड़कें भारत से अच्छी हैं। आप भारत के अंदर देखिए। लगभग चौदह नाके हैं, जो नेपाल के अंदर भारत की ओर से जाते हैं और एक की भी सड़क ठीक नहीं है। आप नेपाल सीमा से पचास किलोमीटर की दूरी को देखिए, चलने लायक सड़कें नहीं हैं। यह सीमा प्रबंधन है। यह नेपाल के साथ है। चीन, पाकिस्तान और बंग्लादेश तथा अन्य जगह जुड़ी हुई सीमाओं की क्या स्थिति होगी? हमारा सीमा प्रबंधन अत्यंत खतरनाक है, खराब है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला है। महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति आभार निवेदित करते हैं लेकिन सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से भी असत्य भाषण संसद के अधिवेशन में करवाया है। इसलिए इस सरकार के इन कार्यों को किसी भी बारे में भी समर्थन करना हम लोगों के लिए अत्यंत कठिन होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी समाप्त करता हूँ।

 

*SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): The address by His Excellency the President of India is the guiding tool for the ensuing financial year for the country. The address by the President has stressed for the growth of economy, boosting of investment, protection for women and children and so on.

The country has seen overall growth in recent times.  Our food production has increased and the government is trying its best to revive the economy.  The cause of concern for us is the decline in our industrial growth which needs to be taken care of.  India as a country cannot be dependent on import of goods from abroad.  We have to see that our industrial production is shoot up and the Indian industry should look world as a market for them like many other countries follow.  The govt. should take steps to remove the shackles which prevent the growth  of our industrial activity.  The right support and incentives should be provided to the entrepreneurs.  We should try to cover all our districts somehow industrially involved.  This will not only help for the growth of gross domestic product (GDP)but  prevent the people migrating from one place to another.

Another area of our concern is the declining trend of our farm activities. Today we may be proud that our food production has gone up, but if you look at the figure of actual cultivation, the area of cultivation is coming down year after year. Reasons are many.  The cost of all inputs involved for farming has gone up many fold and the return is not much enthusiastic.  Over and above, there is a fear of natural calamity. One more thing which I would like to mention here that there is a growing trend of changing farm land into many other areas of activities, which we need to prevent, otherwise one day we will be short of farm land for cultivation.  We are aiming to make an agricultural growth to four per cent of gross domestic product.  I urge upon the government that we should make all out efforts to see that we attain this target as India’s sizable population  depend upon on farm activities.

          While the President in his address said that the government is expanding both Indira Awas Yojana to all small and medium towns, here I wish to point out that the amount now sanctioned to the people under these schemes are very less and that with this amount no one can pay for a house. Therefore, the govt. may consider to enhance the amount under these schemes.  As we have been saying that children are our future leaders and hope of this nation.  I am happy to say that the world is now saying that this is a nation which is going to guide the world one day as this is the nation which has got a young population and this is not the case with many developed and developing nations. Our admissions in schools and colleges are increasing year after year.  The India youth is prepared to face the challenge.  But the responsibility to make our young students lies with the government.  Today many lakhs of students are wanting to go in for higher education, but many of them are disappointed due to lack of money.  It is not that we have not taken any action to provide loan to students through banks.  But there are complaints that the banks are not giving loans to the needy students.  Therefore, for the welfare of these students, we should constitute organizations like NABARD which will alone can take care of this issue.

His Excellency, the President in his address has said that the relationship with our neighbor Sri Lanka is improving.  The relationship of two countries can improve only if both the countries understand the problem of each other.  In the case of our relationship with Sri Lanka, I am very sorry to say that Sri Lankan Govt. enforced a war on Sri Lankan Tamil People and reduced the Tamil community through killing by Sri Lankan Army.  The whole world was concerned about this massacre.  The United States is proposing to move a Resolution against Sri Lanka for its war crimes and human rights violations committed on the innocent Tamils.  I feel very sorry that the country from which the Tamils moved to Sri Lanka centuries ago, did not find time to move or is there an intention to move a Resolution against the Sri Lankan Government for its human rights violations against Sri Lankan Tamils.  But we are happy that now the US has initiated this step.  When the entire world has taken note of Sri Lankan President, Mahinda Rajapaksa’s dictatorial policies and condemned him as an international war criminal, we are unable to understand as to why our Government has failed to move a Resolution against the Sri Lankan Government.  Why is our Government hesitating to move such a Resolution before the UN Human Rights Commission? Our Government has totally failed to recognize the double standards of Rajapaksa.  When will India understand the man who poses a smiling face but harbours a heart full of poisonous vengeance against Sri Lankan Tamils? Channel 4 has recently telecast the photographs of war crimes committed by Sri Lankan Army against innocent Tamil people.  One such photograph was that of the brutal killing of innocent 12 year old boy, Balachandran, who is the younger son of Pirabhakaran.  But our hon. Minister for External Affairs says that this photograph could not vouch for its authenticity.  We feel that this is a very unfortunate statement from the hon. Minister for External Affairs of our country.

We cannot forget that the Sri Lankan Government, in a single day, massacred more than 40,000 Tamil people consisting of children, women and elderly people. So far more than two lakh Tamils were killed by them.  There are even reports that the United Nations authorities were unable to trace the population of Tamils there.  Once the places filled with Tamil people, now, looks like a desert and nobody knows about their whereabouts.

The funds provided by our Government have been diverted to Sinhalese people. Therefore, I strongly urge upon the Government to move our own Resolution before the United Nations Human Rights Commission in Geneva to try Mahinda Rajapaksa for his war crimes, human rights violations and genocide committed against innocent Sri Lankan Tamils as well as support the Resolution to be moved by the United Stations in the UNHRC.

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार, पश्चिम बंगाल है। वह सीमांत इलाका है। बंग्लादेश से लगता हुआ इलाका है। आज़ादी का 65वां वर्ष चल रहा है। हमारे जलपाइगुड़ी और कूच बिहार की जो बर्निंग प्रॉब्लम है, वह एंक्लेव लैण्ड और चित महल है। उधर का जो नागरिक है, उसको कोई ह्यूमैनिटी नहीं मिली है। शिक्षा नहीं मिली है, व्यवस्था नहीं मिला, उसके कुछ नहीं मिल रहा है। आज उसकी दुनिया अधर में हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर हमारा वक्तव्य यह है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति कल से बंग्लादेश के लिए गए हैं।  दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत हुई और राष्ट्रपति जी कल देश लौट आये। मेरी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी चित महल विनिमय करें, दोनों देश साथ मिलकर चित महल विनिमय करें, क्योंकि सरकार की तरफ से यही रिपोर्ट रहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। चित महल विनिमय न होने के कारण ही घुसपैठ होती है। इंडिया में कोई घटना घटती है तो जो आतंकवादी हैं, वे घटना करके उधर आश्रय लेते हैं। बांग्लादेश में कोई आतंकवादी घटना घटे तो वह इंक्लेव में आश्रय लेता है क्योंकि उसकी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। घुसपैठ सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं है, हमारे देश के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं, हमारे बीच में नेपाल है, बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, नेपाल से भी घुसपैठ होती है। कोई भी आतंकवादी संगठन हो, हिजबुल हो, मुजाहिद हो, माओवादी हो, अन्य कोई आतंकवादी संगठन हो, घुसपैठ नेपाल से भी होती है। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश के बारे में कहा है, हमारे देश को आजाद हुए 65 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हमारे देश के ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं। गांव में बिजली पहुंची, सब गांवों में बिजली पहुंची, ऐसा सारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, लेकिन आप देखेंगे तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा। अभी आप गांव में जायेंगे तो आज देश की आजादी के 65 साल के बाद भी बहुत से ग्राम ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं मिलती है, लोग अंधेरे में रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में लेबर के बारे में बोला है, आधार कार्ड के बारे में बोला है, बीपीएल कार्ड के बारे में बोला है, बहुत से परिवारों को अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं मिला है। सारे गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी-अच्छी योजनाएं बनायी जाती हैं, लेकिन सभी गरीब लोगों तक वे सुविधायें नहीं पहुंच पाती हैं। आप देखिये, ह्यूमन राइट्स की, हमारे एजुकेशन चाइल्ड राइट की, नेशनल लेवल की जो रिपोर्ट आ रही है, सारे विश्व की जो रिपोर्ट आ रही है, इंडिया के बारे में जो रिपोर्ट आती है, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ के बारे में रिपोर्ट आती है, हमारे देश की सेंसेटिव अवस्था बनी हुयी है। हमारे देश में सबको एजुकेशन नहीं मिल रही है। ज्यादातर गांवों में बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं और खाने के बिना, पेट की भूख के कारण वह काम में लग जाता है। हमारे देश में स्कूलों से बच्चों का ड्रॉपआउट बहुत हो रहा है। देश की आजादी के 65 साल के बाद जितने सुकून से हमारी जनता को जीना चाहिए था, उसे उतना सुकून नहीं मिल रहा है।

          हम पार्लियामेंट में अच्छी-अच्छी योजनाएं बनाते हैं। आज सुबह जो चर्चा हुई थी, वर्ष 2008-09 में किसान ऋण माफी की जो योजना बनायी थी, शून्य प्रहर में यह मामला उठाया गया था, देश के किसान के बारे में यहां योजना बनायी जाती है, लेकिन देश के छोटे और सीमान्त किसानों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इतना घोटाला हमारे देश में होता है। आप देखिये वर्ष 2009 से 2013 तक जितनी भी चर्चा हुई, हाउस ज्यादा दिन नहीं चलता है। पिछले 21 फरवरी को हमारा यह बजट सत्र शुरू हुआ, आज 6 तारीख है, आप देखिये हाउस ठीक से नहीं चल रहा है। पिछले दो दिन से घोटाले का मामला उठाया जा रहा है, देश की कानून व्यवस्था पंगु है। मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का विरोध तो नहीं कर सकता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं समर्थन भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी जितनी उन्नति, जितना उजाला 65 साल की आजादी के बाद देश में होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद देते हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत) :    राष्ट्रपति जी के भाषण में इस संसद को एवं देश की जनता को बहुत अपेक्षा थी पर जिस तरह केन्द्र में कांग्रेस एवं मित्रों द्वारा सत्ता प्राप्ति के बाद जनता को दरकिनार कर दिया गया, उसी प्रकार इस अभिभाषण में भी जनता की सुलगती समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया । इसलिए मैं ऐसा कहूंगी कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण राष्ट्रपति की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा है।

          जनता महंगाई से जूझ रही है पर अभिभाषण में उसे इस राक्षस के पंजे से आजाद कराने का कोई मार्ग, कोई मंशा इस अभिभाषण में दिखाई नहीं दी। न तो सरकार को जनता की इन समस्याओं के प्रति कोई सहानुभूति दिखाई दी। सरकार जनता को लुभाने हेतु उसे एक से एक बढ़िया वायदे करती है। चन्दामामा दूर के....। अभी सरकार ने एक योजना चलाई है कि सब्सिडी एवं अन्य लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। स्कीम को जनलुभावन कपड़े तो बहुत पहनाये हैं पर  सरकार उसको लागू कैसे करेगी इस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। क्योंकि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या एक विधवा है उसका बैंक में खाता है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसका क्या रास्ता सरकार ने निकाला है? अगर है तो क्या बैंक के न्यूनतम बेलेंस की शर्तो को वो पूरा कर पायेगी? अगर नहीं करेगी तो सरकार का  भेजा हुआ पैसा उसके काम कैसे आयेगा? ये सब प्रश्न अनसुलझे ही रह गये। गुजराती की कहावत डुंगर दूर थी रळियामणा।

          देश आज महिला समस्या से जूझ रहा है। पिछले महीनों हरियाणा में इतने रेप हुए कि सोनिया जी को विजिट करनी पड़ी, दिल्ली रेप कैपिटल बन गया। जनता निर्भया के बारे में रास्ते पर उतरी, पर उसी दिन दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची पर भी रेप हुआ था। उसी समय मर्यादा में और भी रेप हुए। सरकार की संवेदनशीलता तो जनता को तब पता चली जब सरकार को नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर हँसते‑ हँसते जवाब दिया जाता था। जनता जानना चाहती थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटलजी का इलाज देश में हो सकता है, प्रधानमंत्री जी का ईलाज देश में हो सकता है तो क्या जरूरत पड़ी कि सरकार को रातों‑रात लड़की को सिंगापुर ले जाना पड़ा। जनता आज भी जानना चाहती है कि निर्भया को सिंगापुर ले जाना उसके आरोग्य के सुधार के लिए लिया गया था या केन्द्र सरकार के आरोग्य को स्टेबल रखने वाला राजकीय निर्णय था।

          सुरक्षा और आतंक से संबंधित चिंता देश को खाये जा रही है। आज पाकिस्तान हमारी छाती पर अट्टहास्य करता रहा है। अपने सैनिकों के सिर काट के ले जाता है। सरकार के खोखले हुंकार के बाद गुजरात से सटी सीमा से गुजरात के मछुआरों का अपहरण करते ही जा रहा है। चाइना हमें चारों ओर से घेर रहा है। बांग्लादेश से घुसखोर देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। यासिन मलिक हमारे देश के दुश्मनों से पाकिस्तान में खुलेआम मिलता जुलता है। ऐसे प्रश्नों पर जनता को चिंता है। उसके बारे में जो बातें हमारे स्वाभिमान पर चोट करती है उन पर कुछ नहीं है।

          पिछले साल बजट में किए गए वायदों का क्या हुआ, उनमें से कितने पूरे किए गए, उन कार्यो में कितनी प्रगति हुई। इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। एफडीआई को लागू किया गया लेकिन उसे लागू करते वक्त देश को जो वादा किया गया था उसमें कितना निवेश भारत में आया उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

          इस प्रकार मेरा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और जनता की अपेक्षाएं पूर्ण करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

*श्री महेन्द्र सिंह पी.चौहाण (साबरकांठा) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।  हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है जिस पर कैबिनेट की सहमति की मुहर लगी होती है। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें सरकार का आगामी पूरे साल का एजेंडा होता है।

          21 फरवरी, 2013 को संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष से संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए तमाम राष्ट्रीय चुनौतियों का उल्लेख किया गया जिनमें प्रमुख से आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी और देश में रोजगार सृजन की चुनौतियां शामिल हैं।

     आजादी के बाद से ही लगातार ये चुनौतियां हमारे देश के सामने रही हैं लेकिन यह विडम्बना है आज तक हम इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने हेतु इनका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझने का कोई फार्मूला न सुझा पाने या जनता में भरोसा न जगा पाने के अलावा सरकारी नीतियों के दस्तावेज कहे जाने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और योजनाओं का दिवालियापन साफ दिखाई पड़ा।

          हमारे संविधान में महामहिम राष्ट्रपति जी का पद सर्वोच्च है तथा राष्ट्र के पिता के तुल्य है लेकिन चूंकि महामहिम को केन्द्र सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़ना होता है इसलिए सरकार को देश की दशा एवं दिशा का सटीक ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि देश के आम आदमी को यह विश्वास हो सके कि इस सरकार में उसके हितों की पहरेदारी की जा रही है तथा उसके कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

          इसी सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने यूपीए सरकार के लिए 100 दिन में कई कामों के लक्ष्य तय किए थे लेकिन हजार दिन बीतने के बाद भी वे काम अधूरे हैं। सरकार की इस विफलता से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार धीरे ‑vÉÉÒ®ä विकल्पहीनता का शिकार होती जा रही है।

          यूपीए सरकार द्वारा अपने खुद महत्वपूर्ण वायदे पूरा न कर पाने की बानगी मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि निम्नवत है‑

1.       पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने की योजना 2011 से लंबित।

2.       नेशनल  फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2011 से लंबित।

3.       भूमि अधिग्रहण के लिए बेहतर कानून 2011 से लंबित

4.       महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 2010 से लंबित।

5.       गुड्स और सर्विस टैक्स की बहाली 2011 से लंबित।

6.       नेशनल काउंसिल फार हायर एजुकेशन बिल 2011 से लंबित।

7.       पंचायत निकाय में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण बिल 2009 से लंबित है।

 

          भारत जैसे एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए यह एक चिंता का विषय है।  15वीं लोकसभा शुरू होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने भाषण में सरकार के लिए 100 दिनों का होमवर्क तय किया था लेकिन हजार दिन बीतने के बाद भी उनमें से एक दो घोषणाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी  एक भी पूरी नहीं हुई।

          कालाधन समूचे राष्ट्र के लिए एक विकराल समस्या है तथा इस समस्या के चलते राष्ट्र के विकास का रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारत का 25 लाख करोड़ रूपया विदेशी बैंकों में जमा है। महामहिम के अभिभाषण में सरकार द्वारा काला धन देश में वापस लाने के उपायों पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

          आज महंगाई से देश का आम आदमी त्रस्त है, परेशान है। सरकार द्वारा महंगाई कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र भी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है।

          देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विराट जन आंदोलन किया गया लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक प्रभावी लोकपाल बिल नहीं बन पाया है। भ्रष्टाचार तथा घोटालों  से देश के अर्थतंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

          मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवासी, दलित एवं ओबीसी लोगों का क्षेत्र है जोकि बहुत पिछड़ा एवं बिछड़ा है। हमारे इस क्षेत्र में रेलवे की सुविधा न के बराबर है तथा किसान बाहुल्य इस इलाके में एक भी रेकप्वाइंट नहीं है। किसानों को उर्वरक आदि लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है जिसमें समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। हमारे क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है इसका जिक्र भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया।

          महामहिम ने अपने संबोधन में समाज को ज्यादा समावेशी बनाने के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की जो कि स्वागतयोग्य है। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी भारत के लिए ज्यादा अवसरों, अधिक विकल्पों, बेहतर बुनियादी ढांचा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार द्वारा आगे बढ़ने का आह्वान किया। अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आलोक में वह अपनी स्पष्ट दिशा तय करके देश को एक तीव्र विकास के रास्ते पर ले जाए।

          इसी के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

*SHRI SAMEER BHUJBAL (NASHIK) : I would like to express my views on the Motion of Thanks to the Hon’ble President.  However, in this process I want to make some observations pertaining to some issues particularly with reference to the State of Maharashtra,-

Maharashtra has been facing severe drought conditions.  The conditions are unprecedented. There are many districts which are facing severe water and fodder scarcity.  Worst hit areas are of Marathwada, western Maharashtra and Vidarbha.  There are thousands of villages and hamlets which are completely dependent on tanker water supply.  Many fodder camps have started in the State by the State Government.  However, the people are leaving the villages and moving to some other places to save their lives.  The State Government at its level is making all efforts but the situation is so severe that it requires an immediate intervention by the Central Government.  Some special package is needed.

The Government has given, in principle, approval for setting up of a new international airport at Navi Mumbai.  The airport at Navi Mumbai.  The airport at Navi Mumbai. This airport is critical for the city of Mumbai as well as for the Indian economy.  But there does not appear to be any sense of urgency in setting up of the airport.  This project has been marred with inordinate delay in land acquisition and securing environment clearances.  With this kind of delay in land acquisition etc., the project is bound to have a huge cost escalation.  It is being reported that the first phase of this project will not be operational before 2017 which was supposed to be operational by the end of 2014 or early 2015. It has also been reported that the delay in land acquisition is because of large track of mangroves which needs to be removed for construction of the airport.  This needs clearance from the Central Environment Ministry.  I hope that an early decision will be taken in this regard.

There are many stretches in Mumbai-Goa National Highway No.17 and Sholapur-Dhule NH which requires 4 laning in the economic interest of the State of Maharashtra. They should be included in the National Highway Development Programme on priority basis.

There are many projects which are related to drinking water supply and sewerage which have been submitted by the Government of Maharashtra to the Central Government.  These projects are pending for quite some time.  I request that they should be cleared to enable the people to have the benefits of these projects.

The High Court in Mumbai still known by the name of High Court of Bombay.  There is a consistent demand that the name of the High Court of Bombay should be changed to High Court of Mumbai.  I, therefore, request that an early decision may be taken in this regard.

Maharashtra has around 720 kilometers of coastal line. There is always a danger of infiltration which had taken place in the past.  Maharashtra has requested for a new law on coastal security with particular reference to security of commercial projects involving the entry of foreign firms into Indian Ports, etc.  This is an urgent issue of national security which requires immediate attention.

The address mentions that under the 11th Plan period, 54,964 MW of electricity generation capacity has been added and by the end of 12th Plan period the target capacity addition is 88,537 MW. I would like to mention that during the 11th Plan period the target capacity addition was more than 75000 MW which was scaled down twice and we could achieve 54,964 MW.  I presume that it is mainly because many of the projects could not get clearance on time and were delayed.  What preparation has been done by the Government this time so that there is no occasion of scaling down the target during 12th Plan and we will be able to achieve the target of 88,537 in the 12th Plan period?

India is one of the biggest importers of arms and ammunition. For most of our supplies to the armed forces we are dependent on foreign countries.  Though we are having defence  public sector undertakings but not much progress has been made by these undertaking in developing cutting edge technologies.  Since we import a lot, there are more chances that there will be irregularities in dealing with foreign countries in importing arms. Therefore, defence PSUs must be directed to work on specific mandate of indigenization of defence production and in the process private sector may also be involved and encouraged.

The address mentions that the Government has taken significant initiatives under the 12th Plan to strengthen the legal and judicial infrastructure in the country.  For this purpose, the Government has also enhanced the funding by Rs.4867 crores in the 12th Plan period.  In my view, the amount is not sufficient.  With the kind of atmosphere being generated through out the country for security and safety of the women, the demand is being raised to set up fast track courts so that the decisions on the crime against women can be expedited. Therefore, the focus should be, at present, on the setting up of fast track courts instead of general strengthening of judicial infrastructure.  In addition to this, there are a lot of vacancies at various levels in judiciary. Many of the High Courts do not even have 50% of the judges.  It is in the interest of the delivery of justice that the vacancies in various High Courts and lower courts should be filled up on priority.

The Constitution (Amendment) Bill giving reservation in promotion to SC and ST is also pending here after being passed by Rajya Sabha. This should also be passed on priority with including OBC in this bill.

With these words, I support the motion.

सभापति महोदय :  डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

          रघुवंश बाबू आपसे आग्रह है कि गिनती को फिर वापस मत लाया कीजिए। आप तीन-चार के बाद फिर एक पर आ जाते हैं।

   

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं क्रम से बोलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको आसन पर देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। President’s Speech is the policy and statement of the Government. यह हम लोग सुनते हैं कि सरकार आगे एक साल क्या करना चाहती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से वह यह बताती है। इसमें खण्ड तो गिनती में 1 से 14 तक हैं, लेकिन उसमें क्या-क्या है। राष्ट्रपति जी के मुंह से इन लोगों ने क्या-क्या बुलवाया है और क्या-क्या करना चाहते हैं, इसको मैं बड़े संक्षेप में बताना चाहता हूं।

          महोदय, इस साल का बहुत भारी महत्व है। यह सरकार का अंतिम बजट है और 12वीं योजना का प्रारम्भ है। विश्व मंदी के संकट से गुजर रहा है। भारत भी उसका मुकाबला कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण क्या बताता है? बजट भी आ गया है, लेकिन बजट की बात बजट में बोलेंगे। लेकिन अभिभाषण में सरकार की पॉलिसी क्या है? मैं शुरूआत से ही कहता आ रहा हूं कि सरकार दिशाहीन है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि कोई कॉमन मिनीमम प्रोग्राम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे-तैसे सब कुछ चल रहा है। मैं यह आपको उदाहरण देकर बताऊंगा। मैं सबसे पहले किसान का सवाल उठाना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी किसान का सवाल है। हमारे यहां हार्वर्ड यूनीवर्सिटी से पढ़े लोग हैं। मुझे टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था कि क्या पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइज़ बढ़ाने से जीडीपी बढ़ जाएगा? जब पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ेंगे तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा। यह हार्वर्ड वाले लोग बोल रहे हैं, वह देश को चला रहे हैं। हार्वर्ड यूनीवर्सिटी से लोग पढ़कर विद्वान बन गए हैं। वित्त मंत्री जी और सिब्बल जी भी वहीं से पढ़कर आए हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे तो वहां आए-गए होंगे। कहते हैं कि डायरैक्ट बेनीफिट ट्रंसफर सिस्टम करेंगे। इसमें कौन सी नयी बात है। रोजगार गारण्टी योजना में उनके खाते में पैसा जा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा भी खाते में जा रहा है, इंदिरा आवास का भी हो रहा है। ठीक है कि बिना घूस के नहीं हो रहा है, लेकिन खाते में तो जमा हो रहा है। पिछले तीन-चार वर्षों में सरकार ने बार-बार ऐलान किया है कि हम किसानों को खाद में सब्सिडी डायरैक्ट देंगे। लेकिन आप कम्पनी को दे रहे हैं। आप किसान को खाद में डायरैक्ट बेनीफिट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों कम्पनियों को दे रहे हैं? यह सरकार बताए, अगर हिम्मत है। सवाल नंबर एक- आप किसान को डायरैक्ट क्यों नहीं देना चाहते हैं? जो मिल रहा है, उसके लिए तीन-चार मंत्री प्रेस काफ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम डायरैक्ट बेनीफिट ट्रंसफर करेंगे। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयन्ती पर आप बोल रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ट्रिक और चालाकी से आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। सरकार ट्रिक और चालाकी से काम करेगी और इस तरह से फरेब करेगी तो क्या यह देश के लिए अच्छा होगा? इतना बड़ा देश, इतनी समस्याएं हैं। हमारे देश की आबादी सवा सौ करोड़ हो गयी होगी। इतनी समस्याएं हैं और आप ट्रिक और चालाकी से अच्छा करना चाहते हैं। नहीं हो सकता है। इसलिए जवाब दे यदि कोई इस बारे में जवाब देने वाला है।

          महोदय, अभी सीएजी की रिपोर्ट आयी है। उसमें लिखा है कि 40 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बिहार में 82 फीसदी है, जो कि सबसे ज्यादा है। हम इसकी दरयाफ्त करेंगे। अखबार छाप रहे हैं कि वहां ग्रोथ हो गयी है। लेकिन रिपोर्ट में 82 फीसदी है। आंध्र प्रदेश में 49 फीसदी और हरियाणा में यह 43 फीसदी है। महोदय, झारखंड में यह 40 फीसदी है। यह इन लोगों से कम है। वैसे तो 40 फीसदी कुपोषण बहुत है।

          कहीं अनाज सड़ रहा है। "कहीं अँतड़ी जले, कहीं भूखे मरे, कहीं अन्न सड़े " - यही सरकार है। "कहीं अँतड़ी जले, कहीं भूखे मरे, कहीं अन्न सड़े " - क्या है यह पॉलिसी? अनाज सड़ रहा है या नहीं? सरकार दावा करती है कि अनाज का पर्याप्त भंडार रखा हुआ है। उसमें भी यह दावा है कि इतने करोड़ टन किसानों ने पैदा किया। किसानों ने अपने ऊपर भार ले कर पैदा किया। वे जान लगा कर, पेट काट कर खेती कर रहे हैं। हमारे यहां बिहार में भी जब सब किसानों ने बिचौलियों से 800-900-1000 रुपए क्विंटल बेच लिया तो अब एसएफसी दुकानें खुलने लगी हैं। अब बिचौलिया जमा कर रहा है। क्या किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है? यह नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों का बड़ा सवाल उठता है। किसान वाला भी सीएजी रिपोर्ट मैं पास नहीं करूंगा। यह कितनी भारी धोखाधड़ी हुई? उस समय यह कहा गया कि हम ने 71,000 करोड़ रुपए माफ किए। महोदय, आप को तो याद होगा। आपकी तो ज्यादा स्मरण शक्ति है। उस समय उन्होंने कहा था 71,000 करोड़ रुपए। अब बारह हजार करोड़ रुपए है या कितना है? वह भी सीएजी कहता है कि यह जाली है। जिसे मिलना चाहिए, जिसके कर्ज़ माफ होने चाहिए, उनका नहीं हुआ और जिनका नहीं होना चाहिए, उनका हो गया। यही हिसाब है, यही किसान है और यही सरकार है और दावा कर दिया कि हमने कर्ज़ माफ कर दिया। किसका माफ किया और किसका माफ होना चाहिए? अब सीएजी ने इसका भंडाफोड़ किया। अब उस पर आगे बहस चलेगी। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  रघुवंश बाबू, समय की आज बहुत कमी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं एकदम संक्षेप में चलूंगा। यह तो मैं भूमिका बना रहा हूं।

          गन्ना किसानों का क्या हाल है? कांग्रेस पार्टी के जो इधर सपोर्टर लोग हैं, उन से मेरी प्रार्थना है। जब सरकार को लोग गिराने लगे तो आप बचाइए लेकिन जनता के साथ आप इंसाफ कीजिए। किसानों की क्या हालत है? क्या भाव तय किया? राष्ट्रपति महोदय के भाषण में दावा किया गया है- गन्ना और कपास का उत्पादन बहुत हुआ। आपका उसमें क्या सहयोग है? आप ने क्या दाम तय किया? चीनी की कीमत क्या है और गन्ना की कीमत क्या है? इसकी तुलना करके देखी जाए। रफ़ी अहमद क़िदवई कमीशन बैठा था कि चीनी की क्या कीमत होगी और गन्ने की क्या कीमत होगी? अभी उसकी आधी कीमत है। यह कैसे होगा? यह किसानों का सवाल है। अभी-अभी अजीत सिंह की पार्टी से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे...( व्यवधान)

सभापति महोदय : वे संजय सिंह चौहान हैं।

 डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी, महोदय। वे बोल रहे थे कि रोज़गार गारंटी से किसानों का बुरा हाल हो गया है। मैं गांव में गया था। किसान लोग जुटे। उन्होंने कहा कि आप ने बड़ा अच्छा काम किया, मजदूर के लिए तो आप ने वरदान का काम किया। लेकिन किसानों ने कहा कि इस में हमें नहीं मिल रहा है, इसे मजदूर गारंटी कीजिए। किसान अब मांग रहा है कि मजदूर गारंटी कीजिए, हमें नहीं मिल रहा है। कृषि विभाग कहां है? क्या कृषि विभाग है? मजदूरी में डीज़ल है, बीज है, टेक्नॉलोजी है, प्रशिक्षण है, डेमोन्स्ट्रेशन है, सब कुछ है। पर, उसे मजदूर नहीं मिल रहे हैं। फिर मजदूरी बढ़ गयी। क्या उतनी मजदूरी देने लायक किसान है? मजदूरी में सब्सिडी क्यों नहीं है? इसलिए रोज़गार गारंटी को मजदूरी से जोड़ा जाए। किसान के खेत में काम करे और सरकार इसे दे। देखिए सज्जन, क्या यहां कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई जानने वाला है?...( व्यवधान) रोज़गार गारंटी के कानून में किसानों के खेत में काम हो। किसानों से भी कुछ मजदूरी, हिस्सा लिया जाए और सरकार दे। महोदय, मैं नयी बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय :  रघुवंश बाबू, आप मेरी मजबूरी देखिए।

                                                  …( व्यवधान)

सभापति महोदय :  रघुवंश बाबू, एक मिनट रुक जाइए। आप मजदूरी की बात कर रहे हैं, मैं मजबूरी की बात कर रहा हूं। मेरी मजबूरी है समय की कमी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मज़दूरी हो जाने से आप की मजबूरी दूर हो जाएगी। अगर इस में हिम्मतवाला कोई आदमी हो तो कहे कि मैं इस को समझूंगा, इस पर विचार करूंगा। अभी तक इस पर विचार क्यों नहीं हुआ? सरकार किसानों के प्रति क्यों बेखबर है? किसानों के प्रति दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या यह अरबपति, खरबपति, कॉरपोरेट, और धनपशुओं की सरकार है? महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे तो द्रोपदी हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटी तुम क्यों हंस रही हो। उसने कहा कि जब चीरहरण हो रहा था, उस समय आप कुछ बोले नहीं और अब उपदेश दे रहे हो तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन का अनाज खाया था। पूंजीपतियों के बल पर बनी सरकार कैसे गरीबों का, किसानों का भला कर सकती है। भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष दुर्योधन का अनाज खा करके चीरहरण के समय नहीं बोल सके, बाकी लोग जिसका खाएगा, उसका गाएगा। किसानों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? ...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, अभी 20-21 तारीख को देशभर के मजदूर संगठनों की हड़ताल हुई। पूरा भारत बंद हुआ। यह हड़ताल क्यों हुई, हमने उनकी मांगों को पढ़ा। हम उनका समर्थन करते हैं। ठेकेदारी में आउट सोर्सिंग बंद हो और कंट्रेक्ट सिस्टम पर बहाली बंद हो। शोषण हो रहा है। एम्स में एक सफाई कर्मी के नाम पर ठेकेदार 15हजार रुपए निकालता है और उसको वह चार हजार रुपए देता है। 11 हजार रुपए ठेकेदार की पॉकेट में जाते हैं। ये आउट सोर्सिंग और कंट्रेक्ट पर बहाली है। ये सरकार आगे बढ़ कर आए और कहे कि कंट्रेक्ट एवं जो ठेकेदारी लेबर प्रथा है, उसको हम खत्म करेंगे। वामपंथी लोग भी बोलते रहते हैं। ...( व्यवधान) सिवाए लड़ाई के दूसरा रास्ता नहीं है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  रघुवंश बाबू, अब आप कंक्लुड कीजिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अभी देश में क्या सवाल है - भ्रष्टाचार, महंगाई और कालाधन। इन तीनों पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में क्या है। इन तीनों पर सरकार चुप क्यों है? ये क्या चाहते हैं, देश में लोग हड़ताल आदि करेंगे, तब ये कुछ करेंगे। जब इटली में पकड़ लिया, सीओ पकड़ा गया,...( व्यवधान) तब ये सीबीआई जांच करा रहे हैं।...( व्यवधान) घूस यहां लिया,...( व्यवधान) वहां पकड़ लिया, इटली में पकड़ा गया।...( व्यवधान) यहां सीबीआई जांच हो रही है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: रघुवंश जी, मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार दिया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : भ्रष्टाचार, कालाधन और महंगाई, ये तीन सवाल हैं। इन पर सरकार का क्या कहना है, सरकार क्यों चुप है? इधर वाले लोग भी क्यों चुप हैं? ये लोग पानी में मछली, नौ-नौ कुटिया बरखा,...( व्यवधान) ये हैं प्रधान मंत्री। आडवाणी जी ने वेटिंग लिस्ट लाकर उसमें उनका नाम कर दिया, नया-नया वेटिंग आ रहा है। ...( व्यवधान) जनता की समस्याओं का हल होना चाहिए, महंगाई, कालाधन और भ्रष्टाचार।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, मैंने श्री प्रशांत कुमार जी का नाम पुकार दिया है, इसलिए अब आप कंक्लुड कर दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी, देश की एकता घटेगी।...( व्यवधान) क्षेत्रीय विषमता के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ है, कुछ नहीं है।...( व्यवधान) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वहां लोग गलतफहमी में हैं। हो रहा है, चेंज कर रहे हैं, प्रश्न में आया। ...( व्यवधान) विशेष राज्य के दर्जे के क्राइटेरिया की समीक्षा का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उधर हमारे मुख्य मंत्री जी धन्यवाद पर धन्यवाद दिए जा रहे हैं। ये क्या घालमेल है?...( व्यवधान) ये भेद खुलेगा।...( व्यवधान) मैं इसका भंडाफोड़ करना चाहता हूं।...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, अब मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज हो रहा है।...( व्यवधान) वहां उन्हें मारा जा रहा है। ...( व्यवधान) नियोजित शिक्षकों का समर्थन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना में क्यों नहीं हुआ? ...( व्यवधान) इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ।...( व्यवधान)पटना क्यों नहीं हुआ? कोई बताये, अगर किसी में हिम्मत है तो। 

          महोदय, स्वास्थ्य के संबंध में कहना चाहता हूं कि पांच एम्स बिहार में क्यों नहीं हुए?  उत्तराखंड की आबादी 85 लाख, झारखंड की आबादी दो करोड़, छत्तीसगढ़ की आबादी दो करोड़, उनको एक एम्स, बिहार की आबादी दस करोड़, तो हमें एक एम्स क्यों नहीं देते?

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): झारखंड में एम्स नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रमोट किया है, राजेन्द्र मेडिकल कॉलेज की प्रोन्नति की है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  प्लीज, अब कंक्लूड कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप कौन सा फार्मूला चला रहे हैं? ...( व्यवधान) कौन इसे चलाने वाला है? ...( व्यवधान) किस हिसाब से एम्स बनता है?  ...( व्यवधान) यहां आकर पांच एम्स बनाओ। ...( व्यवधान)

          महोदय, एक समस्या और भी है। ...( व्यवधान) जहां भी जाइए, सब शहर में जाम है। ...( व्यवधान) जाम हट नहीं रहा है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, मजूमदार जी का नाम मैंने पुकार दिया है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप जैसा शालीन व्यक्ति चेयर से कोआपरेट नहीं करेगा, तो हाउस कैसे चलेगा?

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं अंतिम बात यमुना नदी की सफाई के संबंध में कहना चाहता हूं।

 

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) :  मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। महामहिम जी के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को रेखांकित और दिग्दर्शित किया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। सरकार ने जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए व उनके कल्याण के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं व कार्यक्रम चलाएं हैं जिससे वह लाभांवित हो सके। मैं उत्तराखण्ड से आता हूं जो कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला पर्वतीय राज्य है। आज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना से वहां के सुदूरवर्ती गांवों का भी विद्युतिकरण हो गया है। आज जब तमाम दुनिया वैश्विक मंदीकरण से जूझ रही है, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था उभर रही है। आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से देश की करोड़ों जनता में आस की एक किरण जगी है।

          निश्चित तौर से आज जो कदम उठाये जा रहे हैं, ये कदम सरकार की उपलब्धियों को इंगित करते हैं। सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से देश के सभी लोगों को दो वक्त का भोजन सुनिश्चित होगा। सरकार आम आदमी के प्रति संवेदनशील है तथा उनकी प्रगति के लिए गंभीर। हर संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की पैनी नजर है। महिलाओं की सुरक्षा  के प्रति सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है और इसके लिए बिल भी संसद में लाई है। महामहिम जी ने अपने भाषण में कहा कि आगामी 10 वर्षो में सरकार 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध करवायेगी, यह सरकार की युवाओं के प्रति सोच को उजागर करता है। विक्लांग, विधवा एवं बुजुर्गो की पेंशन में वृद्धि सरकार की सकारात्मक सोच का परिचायक है। देश में तकनीकी शिक्षा कालेजों की संख्या दुगने से भी अधिक होना, सरकार की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने व ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो इसके प्रति समर्पण भावना को दर्शाता है। जननी सुरक्षा योजना, निर्मल भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आदि सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधा देश के नागरिकों तक पहुंच रहा है। आज यह हर्ष का विषय है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा दूध का व चावल का उत्पादन हो रहा है। देश को पोलियो मुक्त बनाने में सरकार का अहम योगदान है। अस्पतालों में 70 हजार अतिरिक्त बैड की व्यवस्था तथा चिकित्सा शिक्षा में सीटों को बढ़ाना मील का पत्थर है।

          महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत 100 जिलों के सरकारी अस्पतालों में "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर" के नाम से पायलट योजना का कार्यान्वयन होना महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का प्रारम्भ किया जाना, जिससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, मातृत्व लाभ को सीधे अभ्यार्थियों के खातों में भेजा जा सकेगा, महत्वपूर्ण है। इसके लिए लाभार्थी को आधार संख्या के माध्यम से जोड़ा गया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम नागरिकों को लाभ पहुंचाने में यह आधुनिक प्रौद्योगिकी नई दिशा निर्धारक होगी।  मेरे कुछ अन्य प्रस्ताव है यदि उन पर गौर किया जाये तो देश की अर्थव्यवस्था और उन्नत हो सकती है           पर्वतीय राज्य, विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य, विकास दर में पिछड़े हैं यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

          पर्वतीय राज्यों, विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में मूलभूत ढांचे का अभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। उत्तराखण्ड राज्य में सड़कों का अभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही, वहां वैकल्पिक मार्गो के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

          पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। वहां के पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तरखण्ड राज्य में 68 प्रतिशत वन हैं, पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

          पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार, सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से याजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों में शिक्षा भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी, रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए।

          पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं, इनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने की लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हें धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।

          महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रूपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित  क्षेत्र में 150 रूपये तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रूपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रूपये दैनिक की जानी चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ‑साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्याक रूप से चलाया जा रहा है। गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए।

          राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बार्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है ऐसे में बोर्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए । मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए।

          भारत  विश्व के 7 बड़े देशों में आता है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाल ही में दिनांक 13 से 16 सितंबर, 2012 के बीच रूद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ व जखोली तहसील में भारी बारिश व बादल फटने की सिलसिलेवार घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। जिसमें 69 लोगों की जाने गई।     Damage to Public Infrastructure in excess of Rs.67.42 Crores. जिसमें से 39.37 करोड़ की रकम तत्काल आवश्यक है। उखीमठ के गांव जुआ, किमारा, ब्रह्मणखोली, प्रेम नगर, डंगवारी, मंगोली, चुन्नी, सालामी और गिरिया गांव बुरी तरह प्रभावित हुए और इन गांवों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ।   Land Slide  के कारण जखाली तहसील के किरोरा मल्ला और तिमली गांव में भारी नुकसान हुआ जिसमें 70 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये। रूद्रप्रयाग जिले के उखीमठ व जखोली में आपदा से 44 गांव प्रभावित हुए जिसमें 1022 जनसंख्या प्रभावित हुई। 30.027 हैक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ। साथ ही 25.175 हैक्टेयर कृषि भूमि का भी नुकसान हुआ।  57 पक्के बने मकान जमींदोज हो गये।  46 पक्के मकानों में 50 प्रतिशत तक नुकसान हुआ।  66 पक्के मकानों में आंशिक नुकसान हुआ।   Revenue Department  के अनुसार 2804.70 लाख का नुकसान हुआ। लगभग 10 सड़के पूरी तरह से बह गई, कई पुल व पैदल पुल ध्वस्त हो गये। उत्तरकाशी व उखीमठ में आई आपदा के कारण काफी लोग घर विहीन हो गये। जान‑माल का भारी नुकसान हुआ। उखीमठ में ही 58 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये, सरकार को मदद देकर उन 58 मकानों को बनवाने चाहिए। चूंकि उत्तराखण्ड सीमान्त राज्य है जिसमें सीमाएं चीन और नेपाल के साथ लगती हैं और ऐसे में यहाँ कोई आतंकवादी घटना न हो, इसकी गहनता से जांच करवानी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष योजना बनाकर राज्यों के साथ मिलकर लागू करनी चाहिए।

          उत्तराखण्ड का पर्वतीय एरिया पूर्णतया सैसमिक जोन है। ऐसे में वहां पर विस्थापन व पुनर्वास की नीति का न होना अत्यंत गंभीर विषय है। जिस पर सरकार को  ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड का रिंगवाड़ी, मथाड़ा, पझाड़ा, चुकुम बैथाणा आदि ऐसे गांव हैं जिनका शीघ्र विस्थापन कर पुनर्वास आवश्यक है।

          मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल सबके लिए उपलबध करवाने के लिए सरकार को प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाना चाहिए। पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में लंबित पड़ी पेयजल योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार को आवश्यक पहल करनी चाहिए।

          आज पूरे विश्व में योग का प्रचार‑प्रसार हो रहा है। विश्व को योग शिक्षा देने वाले भारत में ही अनेक प्रशिक्षित योग शिक्षक बेरोजगार हैं। शिक्षण संस्थाओं में योग को अनिवार्य कर इन्हें सेवायोजित किया जाना चाहिए।

          अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति  जी के अभिभाषण के धन्यवाद  प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा अपनी ओर से तथा संपूर्ण उत्तराखण्ड की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय : सिर्फ मजूमदार की बात रिकार्ड में जाएगी।

(Interruptions) … *   SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Sir, I congratulate the hon. President of India, Shri Pranab Mukherjee, for his speech, which he delivered to the Joint Sitting of both Houses of Parliament on 21st February, 2013.… (Interruptions)

          In his speech, the President has said that the Government has taken some effective steps to improve relationship with Bangladesh. But, two treaties, such as water sharing of Teesta River and land boundary agreement, have not been mentioned in his speech. But, now, in the context of Bangladesh situation, it should be mentioned because, in 1947, partition had been done on the basis of religion. But, in 1971, Bangladesh had become independent on the basis of democratic secularism.  So, the Government of India, the Government of West Bengal and the Government of Bangladesh should solve the issue of sharing of water amicably, without depriving anyone of it.

          I assure the House that I am not against the Treaty on water sharing of Teesta River. It is because the people of Bangladesh and the people of West Bengal are brothers. We have same language, same culture and also same food habits. We want to ensure a prosperous Bangladesh.

          You are aware that all the rivers of North Bengal have originated from China, Nepal and Bhutan, and ultimately meet in the Bay of Bengal after flowing through the North Bengal and Bangladesh. 

          North Bengal has six districts with vast population. Its economy depends on agriculture. We, the people of North Bengal, have been spending sleepless nights since September 2011 because of the fear that a disproportionate volume of Teesta water would be diverted to Bangladesh. depriving the land of North Bengal.

16.58 hrs                         (Shri Satpal Maharaj in the Chair)           We are aware that water issues between Tamil Nadu and Karnataka over Krishna and Cauvery rivers have not been resolved amicably. Even the Supreme Court had failed in this regard.  Water is the lifeline of humanity. So, we, the people of North Bengal, want to know clearly from both the Governments, the Centre as well as the State, as to how much share of water of Teesta River would be given to Bangladesh.

          To combat terrorism and maintain peace in the region, the Treaty should be done immediately and amicably, without depriving anyone of water.

          In his speech, the President has agreed that Indian economy has slowed down in all respects - the GDP has come down; inflation is increasing; price is constant; growth in unemployment is rapid and corruption cases have come up every month.         So, we can easily say that President’s Address is disappointing the nation.

17.00 hrs. सभापति महोदय :   समय कम है इसलिए मेम्बर तीन-तीन, चार-चार मिनट ही बोलें।

   

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू):  माननीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति के संयुक्त अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया गया इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान पांच मूल तथ्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

          पहला, कृषि क्षेत्र में गर्व होने की बात कही गई है। हमारे किसान अपने खूद के मेहनत से खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन तो किया है। परन्तु सरकार द्वारा कार्य व्यवस्था को और सुधार जाय तो हमारे किसान देश को खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि खेती के समय किसानों को खाद ही नहीं मिलता है। खाद पर सब्सिडी नहीं दी जाती है। उनके उत्पादन खाद्य पदार्थ को समय पर सरकार खरीद नहीं पाती है। बिचौलिए औने-पौने दाम पर खरीद लेता है। सिंचाई के संसाधनों का व्यापक रूप से समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

          सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में दो लाख पचासी हजार गांवों में बिजली पहुंचाने की बात कही है। हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र में उक्त योजनाओं के लागू होते ही खत्म हो गया। अगर बिजली होती तो खेती का ग्राफ और बढ़ता। मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई का व्यापक साधन नहीं है। कृषक की खेती बरसाती पानी पर निर्भर करता है। इसलिए खेती एवं सिंचाई क्षमता की सृजन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

          दूसरा, सरकार वर्ष 2011-12 में 5 करोड़ परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने का आंकड़ा दिया है। परन्तु सरकारी तंत्र को पता नहीं रहता है कि उस परिवार को मनरेगा के तहत समय-समय पर उसकी मजदूरी मिल पाती है अथवा नहीं। दो-दो माह पर गरीब परिवारों को मजदूरी मिलती है। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

          तीसरा, मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में महत्वपूर्ण बातें सदन को बताना चाहता हूं। सरकार द्वारा आज तक बीपीएल सूची को सुधारा नहीं जा सका। आपका वोटर कार्ड दोषपूर्ण है। 80 वर्ष के बुढ़े को वोटर कार्ड में 50 वर्ष दिखाया गया है। उसे देहाती चारपाई पर प्रखंड के बीडीओ के पास लाया गया लेकिन बीडीओ उसको इंदिरा आवास नहीं देता। वह कहता है कि तुम्हारा उम्र वोटर कार्ड में 50 वर्ष दिखाया गया है।

          सभापति जी, ठीक उसी प्रकार उस वृद्ध तथा विधवा को इंदिरा आवास के साथ-साथ न विधवा पेंशन और न ही वृद्धा पेंशन मिलती है। इस त्रुटि को सुधारने की आवश्यकता है।

          चौथा, महामहिम के अभिभाषण में भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापना की बात कही गई है। किसानों को उनके घर से, जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। परन्तु उनके मूल्यों का सही से आंकलन नहीं किया जाता है। योजना की मंजूरी के साथ-साथ उसके भूअर्जन, पुनर्वास था, पुनर्स्थापना की भी व्यवस्था हो।

          सभापति जी, महामहिम द्वारा जो भाषण दिया गया था कि देश में आंतरिक खतरा दो चीजों से है - एक है आतंकवाद और दूसरा है नक्सलवाद। मैं नक्सलवाद क्षेत्र से आता हूं। मैंने 28 साल तक नक्सल मुवमेंट को नेतृत्व भी प्रदान किया है। नक्सल मुवमेंट क्या है, इसके बारे में सदन को बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय :  कृपया आप अपनी बात संक्षिप्त करें।

श्री कामेश्वर बैठा :  कृपया मुझे कम से कम चार मिनट का समय दें।

सभापति महोदय :  नहीं, काफी समय हो चुका।

श्री कामेश्वर बैठा :  महामहिम द्वारा आंकड़ा पेश किया गया है कि वर्ष 2011 में 611 एवं वर्ष 2012 में घट कर 414 हिंसा की घटनाएं हुई हैं। परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया कि कितने वामपंथी उग्रवादी मूख्य धारा से जुड़े। सरकार को इसके लिए जितना संवेदनशील होना चाहिए उतनी गंभीरता से यह नहीं सोचती है। मैं सरकार को सलाह देता हूं कि सरकार उस इलाके में जाए, जो क्षुद्र इलाका है, जो जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है। आखिर झारखंड में उग्रवाद क्यों है, छत्तीसगढ, बंगाल, उड़ीसा के दंतेवाड़ा में यह क्यों हैं? महानगरीय, दिल्ली, पंजाब हरियाणा, सुरत, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब इलाके में उग्रवाद क्यों नहीं है? क्यों हमारे पलामू के जंगलों, बिहड़ों में यह है? इसका क्या कारण है? मैं बताना चाहता हूं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद कोई भूत-पिशाच नहीं है, नक्सलवाद एक समस्या है जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उद्योग विहीन जिला, उत्पीड़न, जुल्म व अत्याचार, अशिक्षा, सामाजिक विषमता आदि है। आज हमारे यहां चाहे बच्चे हों या बच्चियां, नक्सलवाद में शामिल हो रहे हैं। हमारे यहां इस तरह का कोई कार्य नहीं है। हम अपने पलामू संसदीय क्षेत्र में देखते हैं कि वहां के बड़े हिस्से से लोग पलायन कर जाते हैं। वे मजदूरी करने के लिए, चाहे वह ईंट-भट्टे में हो, होटल में चौका-बर्तन करने का काम हो, बच्चे को पीठ पर बांध लेते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

…( व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा : हम कहना चाहते हैं कि वहां मूलभूत समस्या गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सुखाड़, अकाल आदि है। हमारी जो जमीन मरू भूमि पड़ी हुई है, उसे सिंचित किया जाए। उसे खेती योग्य जमीन बनाया जाए।...( व्यवधान) हमारे यहां भी प्लांट लगाए जाएं। हमारे यहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं। उन्हें बांधकर किसानों के खेत में पानी दिया जाए।...( व्यवधान) इससे लोग स्वावलम्बी होंगे। हमारे यहां कुटीर उद्योग लगाए जाएं, छोटे-छोटे धंधे लगाए जाएं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। श्री अजय कुमार।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, nothing will go on record.

(Interruptions) …*                                                                                           *श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) :  राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार ने देश के प्रमुख मुद्दों पर विचार नहीं रखे। देश यूपीए सरकार से यह जानना चाहता है कि जो विकास की योजनाएं बनती हैं, उसका नामकरण पहले पंडित नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और अब राजीव गांधी के नाम पर चल रही है, क्या देश में बाकी नेताओं के नाम पर योजनाओं का नामकरण क्यों नहीं होता है?

          देश में 60‑70 प्रतिशत लोग कृषि पर जीवित हैं लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिंचाई के नाम पर डैम बनाया और डैम का पानी लीक हो गया और खेत में सिंचाई का एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। लेकिन करोड़ों रूपया इस नाम पर खर्चा भी हो गया। द्वीपों में कृषि का विकास दर माइनस में चल रही है।

          सुनामी के पश्चात किसानों के खेत डूब चुके हैं और डूबे हुए खेतों के नाम पर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर करोड़ों रूपया लूट लिए। पम्प सेट, पावर टिलर और गोबर खाद आदि के आवंटन में।

          किसानों की खेती सुनमी में डूबने के पश्चात मुआवजा की मांग पर किसान, सांसद और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर राजनिवास में धरना दिया, रातभर सड़क में सोया रहा, जेल में गये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों से किसानों के प्रतिनिधि सांसद के साथ आकर अपना ज्ञापन दिया और मांग की कि प्राकृतिक आपदा के नाम पर मुआवजा दिया जाए और जमीन न ली जाए।  22 जनवरी, 2012 को गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने राजनिवास में पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि प्रति हेक्टर जमीन का मुआवजा की राशि 9 लाख 39 हजार दिया जायेगा और किसानों से जमीन नहीं लिया जायेगा।

          कांग्रेस पार्टी तथा द्वीप समूह के उपराज्यपाल महोदय ने साजिश करके गृह मंत्री वादे को बदल दिया तथा गरीब किसानों गरीबी की हालत में लैंड सलैन्डर कराके प्रति हेक्टर 9 लाख 39 हजार रूपए दिया जा रहा है। स्वीलुज गेट जो 2004 में सुनामी में बर्बाद हो गया था 9 वर्ष बाद भी अब तक नहीं बनाया गया है।

          1974 में श्रीलंकन तमिल भाईयों को काचल द्वीपों मेंबैठाया था और उनके साथ समझौता पैकेज के मुताबिक जमीन तथा मुआवजा नहीं दिया गया।  9 जुलाई, 2003 में राजनिवास में प्रशासन के मुख्य सविचव, डेवलपमैंट कमिश्नर तथा सांसद और रिप्रेजेटिट श्रीलंकन रिपार्टिएट् के साथ फैसला हुआ था कि 1.5 हेक्टर जमीन सैतान खडी लबर प्लाटेश में आवंटित किया जायेगा तथा रोजगार आदि दिया जायेगा, लेकिन 10 वर्ष बीतने के पश्चात भी कुछ नहीं किया।

          श्रीलंकन सरकार ने दो लाख से अधिक तमिलों को मार दिया। विधवा श्रीलंकन तमिल औरतों पर बलात्कार और जुर्म श्रीलंकन सेना कर रही है। हाल ही में प्रभाकरन के बेटे बालाचन्द्रन को आर्मी कैम्प में गोली मार कर हत्या कर दी गई।  श्रीलंकन तमिलों के पुनर्वास करने के लिए भारत सरकार श्रीलंका पर दबाव बनाए । चीन ‑¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर कानून बनाया, लेकिन भारत सरकार मूकदर्शक होकर देख रही है। यूपीए सरकार ,खाद्य सुरक्षा के नाम डायरेक्ट कैश ट्रंसफर स्कीम बनाने की बात कर रही है। देश में तमिलनाडु सरकार ने सभी एपीएल, बीपीएल परिवारों को 20 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश में बीपीएल परिवारों को एक रूपया किलो भाव से 35 किलो चावल दिया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि देश में 70 प्रतिशत लोगों को जो सचमुच बीपीएल परिवार हैं उन्हें 1 रूपया किलो पर 35 किलो चावल या मुफ्त में 25 किलो चावल दिया जाये, क्योंकि सरकारी गोदामों में चावल सड़ रहा है।

          यूपीए सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के साथ में दुश्मन की तरह व्यवहार किया जा रहा है। एनडीए सरकार के समयकाल में प्रति व्यक्ति को 8 किलो चावल दिया जा रहा था, यूपीए‑1 ने उसे 5 कि.लो कर दिया।

          यूपीए‑1 और यूपीए‑2 ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2004 के बाद 2013 तक पंचायत प्रधान, पंचायत समिति तथा जिला परिषद कोई ग्रामीण नया सड़क नहीं बनाई। 2008 में एपीडब्लूडी द्वारा बनाई गई ग्रामीण रोड को हैंडओवर किया, लेकिन आज 8 साल बीतने के पश्चात भी सड़क का रिपेयर नहीं किया गया और उस रोड पर गाड़ी चलना मुश्किल हो गया है। पंचायत प्रधान, पंचायत समिति तथा जिला परिषद ने जो ग्रामीण रोड़ 2004 के पहले बनाया था उसको रिपेयर के लिए फंड नहीं मिला और वह रोड पर भी आदमी और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया।

          पंचायत समिति तथा जिला परिषद ठप्प हो गया है। उसका कोई विकास के काम में योगदान नहीं है। उसको प्रशासन ने पंगु बना दिया है।

          एनडीए सरकार के समयकाल में पंचायत प्रधान, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में वर्कऑर्डर के माध्यम से अनएम्प्लाइड यूथ कोऑपरेटिव को काम मिलता था जिसमें गांव का विकास, गांव के लोगों का रोजगार तथा यूथ कोऑपरेटिव को रोजगार मिलता था जो आज 2004 के बाद से बंद हो चुका है।

          2002 तथा 2003 में सात पीएमजेएसवाई रोड़ जिला परिषद बनाने के लिए रूपया दिया गया था, उसका हेराफेरी किया लेकिन आज तक रोड नहीं बना। प्रशासन कांग्रेस पार्टी के दबाव में इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीएमजीएसवाई के फंड में हेराफेरी किया गया और सांसद की मांग पर भी प्रशासन चुप है।

          एमपी लैड....13वीं और 14वीं एमपी लैड फंड का जिला परिषद ने मिसयूज किया और प्रशासन को जानकारी खुद है सांसद ने इस पर मांग किया लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में प्रशासन करप्शन में साथ दे रहा है।

          13वी और 14वीं लोकसभा का एमपी लैड का करीब 2 करोड पड़ा है क्योंकि जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वह काम नहीं किया और सांसद के अनुमोदन से डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से वापिस एमपीलैड फंड में नहीं दिया गया था।

          15वीं लोकसभा का एमपी लैड लेकर दो साल पुराना काम आज भी स्वीकृत नहीं किया गया है।

          कोपड़ा खरीद में एनकोफेड तथा ईएचएल सौ करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कर दिया, पर प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

          द्वीपों में सबस्टैंडर्ड मेडिसेंस खरीदा जा रहा है और ड्रगटेस्ट लैब का रिपोर्ट इसका सबूत दिया, लेकिन प्रशासन के उच्च व्यक्तियों के इन्फ्लूंस में ड्रग्स खरीदा जा रहा है, क्योंकि इसमें मोटा कमीशन मिलता है।

          छोटानागपुर कम्युनिटी को 4 प्रतिशत का स्पेशल स्टेट्स के नाम पर प्रशासन भारत सरकार को रिकमंड किया लेकिन महाराष्ट्र राज्य ने छोटानागपुर कम्यूनिटी के नाम पर खडिया, ओराव को आदिवासी दर्जा दे दिया। लेकिन भारत सरकार इस 4 प्रतिशत को देने के लिए कुछ नहीं कर रही है।

          10वीं आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीटिंग आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया था और जो निर्णय लिया गया था प्रधानमंत्री का लिखित वक्तव्य सरकारी पत्रिका में 21 जनवरी, 2003 को आया था उस निर्णय को आज भी लागू नहीं किया गया है।  द्वीपों में सरस्वती पूजा पहली बार बंद करने के नाम साजिश किया गया।

          शहीदों की भूमि बहिपर द्वीपों को अय्याशी का अड्डा बनाने के नाम पर विदेशी कंपनियों को बेच दिया। असंगठित वर्कस सोशल सिक्यूरिटी एक्ट 2008 का लाभ अंडमान को नहीं मिला। महात्मा गांधी सरकारी कालेज में शिक्षकों की कमी, इनफ्रास्टेक्टचर की कमी, सबजेक्ट की कमी, होस्टेलों की कमी गेस्ट लेक्चर पेमेंट की कमी, रिपेयर की कमी, आदि पर प्रशासन का ध्यान नहीं है।

          द्वीपो में करीब 500 नर्सें बेकारी में हैं और उनको टाइम टू केयर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत नियुक्त किया जाये।

   

*डा.भोला सिंह (नवादा)  :  राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के दस्तावेज होते हैं। पर कोई सरकार हो तो उसका दस्तावेज होगा। इस अभिभाषण में भारत की सांस्कृतिक आत्मा का स्पंदन नहीं है। इसमें समृद्ध गौरवशाली और अखंड भारत के आत्मबल का कोई उद्घोष नहीं है। यह अभिभाषण अंधकार की ओर इंगित करता है।

           देवताओं में यह विवाद खड़ा हुआ कि ब्रहमा, विष्णु और महेश में राजत्व का अधिकारी कौन है। यह कार्य भृगु मुनि को सौंपा गया। वे ब्रहमा के पास गये और देखा कि ब्रहमा अपनी बेटी से चिपके हुए हैं। भृगु ने कहा कि ब्रहमा चरित्रहीन हैं। धरती पर इनकी पूजा नहीं होगी। पुनः भृगु महेश के पास गये। वे पार्वती के साथ शयनकक्ष में थे। गणेश पहरेदारी कर रहे थे। भृगु  गणेश को धक्का देते हुए अंदर गये। महेश त्रिशूल लेकर दौड़े। भृगु ने कहा कि महेश तामसी हैं। भृगु पुनः विष्णु के पास पहुंचे वे लक्ष्मी के साथ सोये हुए थे। भृगु ने विष्णु की छाती में लात मारी। विष्णु ने लात पकड़ ली और कहा,  "हे, मुनिवर मेरी छाती वज्र सी कठोर है। आपके पैर बहुत कोमल हैं। चोट तो लगी होगी। लाइये मैं इसको सहला देता हूं। "  भृगु ने देवताओं को सूचित किया कि राजसत्ता के अधिकारी विष्णु हैं। राजा को सहनशील, धैर्यवान, ईमानदार, निप्रिय होना चाहिए यह विष्णु में है।  सभापति जी, विष्णु दरिद्र हैं पर राजत्व के अधिकारी हैं। शिव श्मशानवासी हैं। हाथ में डमरू अभय का संदेश देता है। पार्वती को सोने के लिए चारपाई तक नहीं है। पर शिव परमात्मा हैं। देवो के देव हैं। महादेव हैं।

          जो सरकार नाम की आकृति है, वह आकृति किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है। डा.मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं पर वे अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं हैं। आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है। वे सदन के नेता नहीं हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिसे जिम्मेवारी तो है, पर शक्ति नहीं है। सोनिया गांधी को शक्ति है पर जिम्मेवारी नहीं है। वे सोनिया गांधी के प्रबंध निदेशक हैं। सभापति जी सत्ता के कई केन्द्र हैं‑‑ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डा.मनमोहन सिंह सिंह, जो न तो देखते हैं, न सुनते हैं और न करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी के बारे में कहता है कि वे तो राहुल जी को मंत्री बनने के लिए कहते हैं, वे तैयार ही नहीं होते। ऐसा प्रधानमंत्री जो एक सांसद को, जो सोनिया गांधी का बेटा है, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को गुलदस्ता भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह दासत्व की आकृति है। रतन टाटा उनके भोज में निमंत्रण को ठुकराते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है क्या? भारत 5 हजार वर्षो का देश है। 65 वर्षो का नया राष्ट्र। भारत दूसरे की निगाह में देश ही नहीं उप‑महादेश है। पर मेरी निगाह में वह भारत माता है। हिमालय उसकी ग्रीवा है। उत्तर पश्चिम की उभरती हुई धरा उसकी छाती है और गंगा‑यमुना भारत की दो संताने हैं जिससे दूध प्रवाहित है। उसके पूरब‑पश्चिम‑दक्षिण में समुद्र की लहरें हैं जो भारत माता के वसंत हैं । भारत कोई भौगोलिक इकाई नहीं है वह सांस्कृतिक आत्मा का स्पंदन है। ऐसा भारत की सरकार को कोई दासत्व की आकृति दिशा‑निर्देश कर सकती है। भारत गहरे आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक संकट से घिरा है। रक्षा के क्षेत्रों की भी भयानक स्थिति है।

          देश में विकास की गति 8 प्रतिशत से 4 प्रतिशत पर आ गई है। महंगाई ने आम जन का निवाला छीन लिया है। कृषि विकास दर मात्र 3 प्रतिशत पर अटकी हुई है। पैट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें सप्ताह दर सप्ताह बढ़ रही हैं। बड़ी तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने का अधिकार दे रखा है। बजट राष्ट्र का खत्म हो चुका है। बजट से पैट्रोल, डीजल, गैस अलग है। रेल बजट के पहले ही रेलवे किराये में बढ़ोतरी हो जाती है। सीमा के पार से आतंकवाद का हमला है। सरकार का प्रधानमंत्री कहता है कि पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद का शिकार है। हैदराबाद में आतंकी हमले हैं। चीन ने 32 हजार किमी भूमि पर कब्जा किया है। उससे अपनी भारत माता को आजाद करने का जज्बात नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कश्मीर अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके चलते 24 विधानसभा की सीटें खाली हैं। ब्रहम पुत्र नदी में तीन स्थानों में चीन डेम बना रहा है। ब्रहमपुत्र नदी का अस्तित्व ही खतरे में है। पर भारत के प्रधानमंत्री इत्मीनान से कह रहे हैं कि इससे उत्तरी पूर्वी राज्यों को कोई नुकसान नहीं है। जब सारा देश आतंक, महंगाई और सुरक्षा के संकट से घिरा हुआ है तब सोनिया गांधी अपने पुत्र के गले पड़ कर रोती है, कि बेटा सत्ता जहर है। दीनता‑हीनता की इस आकृति से क्या देश की रक्षा होगी। यह विडंबना ही तो है।

          भारत कृषि की आत्मा है।  87 प्रतिशत आबादी कृषि पर जीवित है। पर आज भी मात्र 37 प्रतिशत भूभाग कृषि सिंचित है। आज भी कृषि बादलों पर टिकी है। पर यह सरकार वर्षा से होने वाली फसल को अपनी उपलब्धि मानती है, और वर्षा नहीं होने से उत्पादन में जो कमी होती है, उसका दोषारोपण प्रकृति पर करती है।

          लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तक 2,76,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रत्येक 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। खेती सफल होती है तो बाजार मचलते हैं। सीमा पर रक्षा कर रहे सैनिक हर्षनाद करते हैं। कृषि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था है। आज 30‑30 साल की बेटियां अविवाहित हैं। किसानों के लिए कोई सार्थक व्यवस्था नहीं है।

          2008 में भारत सरकार ने 65 हजार करोड़ रूपये किसानों के कर्ज माफ करने के कदम उठाये। पर वह भी घोटालों का शिकार हुआ। कैग ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख करते हुए कहा है कि लगभग 10 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। जो सरकार सही‑सही जनता के पास लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकती, वह कोई सरकार भी है क्या?

          भारत के बहुत बड़े भाग में सुखाड़ की समस्या है। कहीं बाढ़ से तो कहीं सुखाड़ से तबाह है। नदियों को जोड़ने के वाजपेयी सरकार के कदम को आज तक केन्द्र सरकार ने अमलीजामा नहीं पहनाया है। नदियों को जोड़ने का कदम उठाया जाये।

          बिहार विकास में पिछड़ गया है और उसके पीछे विकास नहीं होने से भारत भी पिछड़ेपन का शिकार होगा। बिहार की वर्तमान सरकार विकास कार्यो में लगी हुई है और वहां 11 प्रतिशत विकास दर पहुंची है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये और बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का हकदार है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोसी में सप्तकोसी डैम बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नेपाल सरकार के साथ बातचीत करके नहीं किया है।

          बिहार घोर अंधकार में है। बरौनी, काटी में विद्युत पावर स्टेशन मृत पड़े हैं। लगभग 99 हजार करोड़ की विद्युत परियोजनाओं का अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। सरकार कोल लिंकेज की व्यवस्था करे और अंधेरे से निजात दिलाये।

          बिहार में अंग्रेजों के समय पर 42 चीनी के कारखाने थे। आज मात्र 8 चीनी के कारखाने हैं। बार‑बार इथनॉल बनाने के लिए अनुज्ञप्ति देने का बिहार ने आग्रह किया है। पर सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार के चीनी मिल खोलने के लिए इथनॉल की अनुज्ञप्ति देने की कार्यवाही करे।

          अंत में एक कहानी कहकर सरकार के चरित्र की ओर इंगित कर रहा हूं। महोदया दो राज्य थे। दो राजा था। एक के राज्य में अकाल था। दूसरे के राज्य में हरियाली। अकाल के राजा ने हरियाली के राजा से पूछा कि आपके यहां हरियाली कैसे है? राजा ने अकाल के राजा से कहा कि आपको मेरे पास एक महीना रहना होगा। अकाल के राजा ने हरियाली के राजा के यहां एक महीना एक हरे पेड़ के नीचे रात को सोकर बिताया। एक महीने के बाद पेड़ के सारे पत्ते सूखे गये। हरियाली के राजा ने कहा कि जिस राज्य के राजा के नाक से इतनी गर्म हवा, बदबू आ रही है, वहां अकाल नहीं होगा तो क्या होगा?

          मैं नवादा क्षेत्र से आता हूं। नवादा सुखाड़ से ग्रसित है। यहां बादल नहीं आते। नदियां हैं पर पानी नहीं है। वर्षा में नदियां जन्म लेती हैं, युवा होती हैं और तीन महीने में ही मर जाती हैं। नवादा घोर अंधकार में है। रजौली में आणविक विद्युत तापघर खोलने के लिए चयन करने का कदम उठाया। 4 वर्ष से मैं, सदन में इस प्रश्न को उठा रहा हूं। रजौली में आणविक विद्युत तापघर शीघ्र खोला जाये।

          घोर अंधकार है। राष्ट्र असुरक्षित है। सोनिया जी बेटे का गला पकड़ कर रो रही है और सत्ता को जहर बता रही है। बेटे को राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उपक्रम भी कर रही है। बार‑बार राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आवाज उठ रही है। कांग्रेस आतंक की मां, उग्रवाद की मां और महंगाई की मां है। वह शासन को परचून की दुकान बना चुकी है। देश में राजनीतिक नेतृत्व का शासन नहीं है।

          भारत आतंकवादियों की गिरफ्त में है, संसद के प्रति कोई जिम्मेदार नहीं है। आइये, इस घोर अंधकार में एक संकल्प का दीप जलायें।

                    हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।

                    इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

                    मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही,                     है कोई आग, तो आग जलनी चाहिए।

                    हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं।

                    पर शर्त है कि जो सूरत है वह बदलनी चाहिए।

                   

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Sir, I want to thank the President for his Address, and I would like to raise some issues in this august House. राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ आठ प्रतिशत से पांच प्रतिशत हो गई है। इसके दो मूल कारण हैं - एक, पॉलिसी पैरालेसिस। वह इसलिए है क्योंकि सरकारी पदाधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार सरकारी पदाधिकारी की जवाबदेही करने में एकदम विफल है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्रोनी कैपिटलिज़्म है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह चर्चा कभी नहीं हुई कि राष्ट्र की सम्पत्ति को किस तरह डैवलप किया जाए। So, there was no mention about the national resources. Therefore, it is important for the Government to realise that whether it is coal और जितनी भी फिसकल डैफीसिट की बात हुई, If the coal was auctioned properly, then we would have saved at least $ 33 billion.

          रघुवंश बाबू, शरद जी आदि काफी सदस्यों ने एग्रीकल्चर पर चर्चा की। हम सिर्फ एक बात उठाना चाहते हैं। हम एफडीआई के बारे में काफी चर्चा करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, रूरल डैवलपमैंट मिनिस्ट्री, स्मॉल, मीडियम और माइनर इरीगेशन मिनिस्ट्री अपने-अपने तरीके से अलग-अलग काम कर रही हैं। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट जिसमें माइनर इरीगेशन, स्मॉल इरीगेशन, रूरल डैवलपमैंट साथ-साथ होते तो हम किसानों के हित में कुछ कारगर कदम उठा पाते।

          जहां तक झारखंड की बात है, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में फॉरैस्ट प्रोडक्ट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत ही लो फिक्स की गई है। अगर उचित प्राइस फिक्स होता तो कम से कम वहां के क्षेत्र के गरीब, आदिवासी लोगों के लिए जंगल के प्रोडक्ट्स के साथ आमदनी बढ़ जाती। हम किसानों के हित में काफी चर्चा करते हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी एग्रीकल्चरल प्राइस मार्किटिंग कमेटी को हटाने में, किसानों को हर समय मजबूर होकर बिचौलियों के हाथों अपनी सामग्री बेचनी पड़ती है। मोलास एक छोटा सा उदाहरण है। गन्ने से चीनी निकालने के बाद, आप बेचते हैं क्योंकि 600 रुपये में इटरस्टेट मूवमैंट नहीं है। अगर लिकर कम्पनी ओपन मार्किट में होती तो यह 3,600 रुपये है। इसका मतलब है कि हम किसानों को दबाना चाहते हैं और लिकर कम्पनी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यह सबको मालूम है, लेकिन हम इस बारे में हमेशा चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लिकर माफिया सुनिश्चित कर लेगा कि मोलास सस्ते दाम पर मिल जाए। हर प्रदेश में यही स्थिति है।

          एफसीआई के बारे में जितना कम बोलें, उतना ही उचित होगा। आस्ट्रेलिया का 20 प्रतिशत प्रोडक्शन बर्बाद होता है। अगर हम एफसीआई का 10 हजार करोड़ रुपया सिंचाई में लगा देते, तो किसान के लिए बहुत फायदेमंद काम होता। नैशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, सरकार की एक एजेंसी कहती है कि एबव 60 प्रतिशत बीपीएल पीडीएस सिस्टम यूज करते हैं। इसका मतलब है कि देश में एबव बीपीएल के लिए पीडीएस सिस्टम ज्यादा फायदेमंद है।

          नरेगा के बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने चर्चा की है। हमें गांव में गलतफहमी है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के बाद नरेगा का काम शुरू होता है। उसके बाद वह बीडीओ के पास जाता है और बीडीओ के बाद डीडीसी और डीडीसी में वहां डीसी के यहां फाइल बनती है। उसके बाद तय होता है कि क्या काम होगा। किसी ग्रामीण को नहीं मालूम है कि यह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम है। यदि आपको काम नहीं मिलता है, तो सरकार को आपको पैसा देना अनिवार्य है। आप किसी भी ग्रामीण से पूछ लीजिए। आप दिल्ली में रेडियो में इस बात को सुनते रहते हैं, लेकिन ग्राम में किसी व्यक्ति को नहीं मालूम। इससे हमारे सभी साथी अवगत होंगे।

          हम लोग इतनी चर्चा करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है।  इस देश में आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित सरकारी अफसर से है, यानी गवर्नैंस रिफार्म्स से। उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सभी जिलों में हर नागरिक को मालूम है कि 5 करोड़ रुपया एमपीलैड है। किसी को नहीं मालूम है कि 400 करोड़ रुपया हमारे जिले में डीसी के विकास का बजट है और 70 करोड़ रुपया नरेगा में है। 50 करोड़ रुपया आईएपी में है। पूरी जनता को हमने एक अफीम खिला दी है, 5 करोड़ रुपये के पीछे पूरी जनता भाग रही है और सरकारी अफसर आराम से 400 करोड़ रुपये की चोरी कर रहे हैं। उस पर हम लोग कभी चर्चा नहीं करते। राजनीति से संबंधित कोई भी व्यक्ति यह कभी नही कहेगा कि आप कॉस्ट सर्टीफिकेट मत दीजिए, राशन कार्ड मत दीजिए। लेकिन हम लोग पीड़ित हैं और चर्चा के माध्यम से मैं सरकार से, मोइली साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स हैं, उसमें आप सरकारी पदाधिकारी की जवाबदेही बढ़ा दीजिए। अब तो समय आ गया है। अगर झारखंड में देखेंगे, तो अमीर लोगों में सरकारी पदाधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अशोक नगर में देख लीजिए, तो 90 प्रतिशत महल उनके हैं।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एफडीआई लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स हो जायें, तो दस प्रतिशत  वैसे ही विकास होने लगेगा।

          आखिर में, मैं झारखंड के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस प्रदेश से आता हूं। रेलवे बजट में बहुत सारी बातें हुईं। रेलवे को 40 प्रतिशत आमदनी झारखंड से होती है, लेकिन एक प्रतिशत से भी कम उसका कैपिटल एक्सपेंडीचर है। इसी तरह पूर्वी राज्य जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा को सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सबसे पिछड़े राज्य के लोग हैं। चाहे ओडिशा हो, बिहार हो या झारखंड हो, उन पर ध्यान दिया जाये।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                         

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this debate. I happily support the Motion of Thanks, moved by Shri P.C. Chacko, on the President’s Address.

          I am quite happy to note that a positive trend has been created on the economic front as a result of the efforts put in by the Government, and the progress we have made in the agriculture sector is also really cheerful.

          Sir, paras 30 and 31 of the President’s Address are in respect of the minorities. I do admit that this Government has done something for the minorities. In this year’s Budget also, the allocation for the Ministry of Minorities and Maulana Azad Foundation has been enhanced. But I do not hesitate to say that the Government has not yet addressed the crux of the problem of the minorities.

          I am not denying the fact that the Government has done something, but frankly speaking, I wish to say that the Government has forgotten the subject of reservation. Some of my friends from the other side were saying that reservation on the basis of communities is something like an anti-national act. As far as the minorities are concerned, the most important subject is reservation and reservation alone. If the Government is not putting serious efforts on this, I would like to say that it is a matter of profound regret.

          We were talking about the affirmative action since long back. Various Commissions have recommended affirmative action. What affirmative action has the Government taken in respect of the minorities?  So, I do not question the integrity and honesty of this Government.  I do realise the Government is taking this kind of lukewarm stand on the reservation. I would like to say that it is highly condemnable on the part of the Government. The UPA-II is completing its tenure and is nearing the completion of the tenure of this Government.  At least, at this juncture, I appeal to the Government to take a clear cut policy on reservation and all kinds of affirmative actions suggested by various Commissions.

          I would also like to say one more thing. That is in respect of this UAPA-Unlawful Activities Prevention Act. Sir, what was the purpose of this Act?  It was to curb the unlawful activities.  That is okay but I would like to say that this Act is misused like anything.  We all know that thousands of Muslim youths are languishing in jails.  They are branded as terrorists. I would like to say that the Government should seriously think about it.  Sir, this Act is not just giving an open general license to the policemen to keep everybody in the jail.

I would like to tell you what has happened in my place. There is one person whose name is Madani.  He is a Muslim scholar. He was in the Chennai jail for nine years.  Finally, he was acquitted from all the charges. Again, he is put in Karnataka jail for two years.  He is branded as a terrorist.  He lost his right eye sight.  Now, his left eye sight is also only thirty per cent.  He is suffering from all kinds of illnesses.  He is not getting justice.  Bail is denied to him.  Even today, his application is pending.  So, I am requesting the Government to take a serious view on that. We should not allow this kind of things in our country. This is against the basic principles of the secularism.

MR. CHAIRMAN :  Please conclude.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : Now, I am coming to the other thing. Some of the hon. Members were saying about the NREGA.

          Sir, for NREGA, we can be proud of it.  NREGA is one of the best flagship programmes this country has ever seen but two important aspects will have to be taken into consideration.

          First is the corruption which is there in it. We were all discussing about that. It is not really serving the purpose. Corruption is prevailing in all the sections.

          Second is the asset creation.  Nobody is taking very serious view about asset creation. These are the two points. How to eradicate corruption in NREGA? How to ensure rural economy and create durable assets as a part of NREGA?

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : I am coming to the end. I have a small point. I have one thing to say in para is 42 to 49 of the President’s Speech which is in respect of health.

          Sir, the Millennium Development Goals tenure is coming to an end in the year 2015. There are stipulations about child health and all kinds of things. I do not want to go into the details. My friends were saying about the malnutrition and things like that. 48 per cent children in this country are under-nourished. These things have to be addressed. What I am suggesting to you is that the Government should publish a white paper on what steps they have taken and what level of achievement they have made in Millennium Development Goals?

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : Thank you very much.

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): At the outset, let me say very clearly that I feel let down by the President’s Address because this is going to be the 9th President debate and the reply would be given by the hon. Prime Minister. Muslims have a right to feel aggrieved and feel let down. The reason being that recently employment and unemployment survey of India 2009-10 which was done by NSSO has come out. This clearly says that the literacy level of Muslims for both Muslim OBC and general Muslims is low or as compared to STs, SCs and Hindu OBCs and Hindu general. Literacy level of SCs and STs have improved both in rural and urban but not for Muslims. When it comes to matriculation, in both rural and urban areas, Muslims are the lowest matriculation in numbers in fact lower than SCs and STs.  If you compared the period for 2009-10, the levels have gone down. There has been no improvement in matriculation level. When it comes to higher levels of education, there has been in urban areas in Muslim General Category, 1.5 per cent net decline over the five years period of data comparison whereas it has improved for other categories like SCs, STs, Hindu OBCs, Hindu General and other minorities. It has increased from five to nine percentage points. The gap is increasing. Why is this happening? It is because no substantive action has been taken by this Government.

          When we come to public employment, in 2010-11, there is no minority representation in the Department of Scientific and Industrial Research; no minority representation in the Department of Land Reforms; no minority representation in the Ministries of Law and Justice, Social Justice and Empowerment; and no minority representation in the Department of Food and Public Distribution. In the Ministry of Defence in 2010-11, 800 recruitments were made and only 50 people belonging to minorities were recruited. This speaks volumes about the 15 Point Programme. In the Department of Biotechnology, the same thing is there. In the Department of Financial Services, for 2010-11, 4702 were recruited from minority communities out of 65,000 in Group A and Group B services. Then the Planning Commission says that the poverty ratio estimates for Muslims in urban areas is 33.9 per cent. Where will we go if this is the representation in public employment?

 In rural areas, the head count ratio for Muslims is very high. In States like Assam it is 53 per cent; in U.P. it is 44 per cent; it is 34.4 per cent in West Bengal; and in Gujarat it is 31.4 per cent. This is the head count ratio of rural areas by the Planning Commission. My point over here is that if these are the poverty ratios in rural areas, we are not getting our share in MGNREGA. What is the calculation? Only about three per cent of Muslims hold job cards and two per hundred workers are Muslims. When the poverty head count ratio is very high in States like Assam, UP, West Bengal and Gujarat, what is the Government doing in monitoring 15 Point Programme?

          When we come to the issue of SGSY, the targets are not being met. The target for Anganwadi centres was 27,598 but only 12,363 has been realised. Now come to the issue of sanction of teachers in districts with substantial minority population. In 2011-12, out of 32,728, the target was 3,000. What was the achievement? It was 7,603. About KGBV in districts with substantial minority population, in 2011-12, the target announced was 109 but the achievement was only 32. Now what is the percentage of Muslim girls in this KGBV? It is only nine per cent throughout the nation. This again speaks volumes about the 15 Point Programme. In UP, for example, 200 KGBVs are there but only 14 per cent of minority girls are there. About school buildings, the target was 705 but only 228 has been achieved. The target for additional class rooms was 13,883 but only 5,200 has been achieved.

That is why we have pleaded with the Prime Minister on this. But unfortunately, nothing moves over here. We have asked them to make this scheme demand driven and merit-cum means basis for post-matric, pre-matric group. There is no constitutional bar on that. But what does the Government do? It does not agree to it. The 12th Five Year Plan has started. The Ministry has asked for Rs.28,000 crore only for the scholarship schemes. What has the Planning Commission decided? It has said that for the Ministry of Minority Affairs, only Rs.70,000 crore will be given. Where will they go? There is a huge demand for scholarship schemes. For one Muslim scholarship scheme, about 250 boys and girls are competing. There is a huge interest in Muslims to get their children educated. But when we go at the top level, at the 12th standard and at the graduation level, the figures are pathetic. Why are they not coming forward to support us?

I want to ask the Government one thing. What has happened to the commitment on Prevention of Communal Target Violence Bill? Where is that Bill? If the other parties are not agreeing, why can they not tell the Congress ruled States to bring a law which will control communal violence? You take the case of Maharashtra. The fire took place in Dhulia. It took 12 days for the Government to realise it. In Bharatpur, Rajasthan, 12 Muslims were butchered inside a Masjid. In Assam also, it has happened.

          Now we come to the figures given by the Home Ministry. In 2005-09, 648 people have been killed in communal violence. This number is higher than the fatalities which have happened in terrorist violence. It is high time that the Government brings this Bill. This Bill was passed by the NIC.

          I come to the last point. Shri Azad Ahmad Mirza, a DRDO scientist was released today. He was released today because the NIA did not find any evidence against him. His contract was terminated by the DRDO. What was the reason? He had a two year contract as a scientist. We do not have a scientist in our community. He was wrongly implicated. He was released by NIA. The DRDO has cancelled his contract.

I want to know from the Government what sort of secularism it is practising. Col. Purohit is lodged in a jail in Maharashtra for four years and the same MoD is giving him his salary for the last four years. Why do you not monitor all these things? This was revealed not by me, this was revealed through an RTI application filed by Maj. Upadhyay who is a co-accused with Col. Purohit. The Government does not know about it.

There is another issue which I want to bring to your notice. It is high time that the Delhi Special Police Cell is disbanded. Or at least create a responsible and accountable mechanism. The Jamia Association has come out with 16 cases wherein all these boys are exonerated. They spent four to eight years in jail, and the Government asks for examples. I am giving 16 cases of those boys who are exonerated by courts of law, who were picked up by the Delhi Special Police Cell. Does this Government have the guts to suspend the Delhi Special Police Cell officers who have destroyed the lives those boys?

When it comes to Afzal Guru, I do not want to comment on the sentence. What I would like to say to the Government is that there is one politician from Haryana who is convicted and who can make telephone calls and address public meetings in Haryana, but you did not have the courtesy to at least allow Afzal Guru’s wife to speak to him before he was hanged. What kind of humanism are you practising here? What kind of message are you sending?

I want to know what the fate of Ranganath Mishra Commission is. Where have the recommendations gone? You are in the ninth year of your rule. You have to go to the public. The Muslims are not going to accept these announcements. They want to see some practical change and development. But unfortunately it is not there. It has not happened.

Terrorism is a new religion. Terrorists are hurting us, killing us. They do not see whether I am a Hindu or a Muslim. But we want to politicise this. We want to cast aspersions on it. It is high time that the country got united. And for God’s sake, control this media. After half an hour of every bomb blast they know what happened. If that is the case, the media anchors should be made the Home Minister of the country. All these media anchors who sit on their thrones at nine in the night and pronounce judgments, know everything. Where is this information coming from?

Lastly, I request the Government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. US is leaving Afghanistan in 2014. We have invested crores of rupees in the development of Afghanistan. If we do not engage with them, then we will be allowing our neighbouring country to enter over there and use that territory for antinational activities. Gulf countries have opened an Embassy and are talking to them.

I once again urge upon the Government to act on its promises. Your promises are going to make a difference, whether you come back here or not. If not, the Muslims have another fourth route also. It is not just three, they have a fourth route also. Please ensure that these promises are implemented. .

*कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) :  राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने केवल अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन अगर गहराई से जाकर देखें तो जमीनी स्तर पर इनके किसी भी दावों में कोई भी दम नहीं है। अगर सकल घरेलू उत्पाद को ही देखें तो यह सरकार खुद कबूल कर रही है कि जहां इसकी वृद्धि दर 11वीं पंचवषीय योजना में 8 प्रतिशत थी, वह आज गिरकर 5.4 प्रतिशत हो गयी है। इससे बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़े हैं और आम जनता का जीवन पहले से कहीं अधिक दूभर और कष्टप्रद हो गया है।

          एक तरफ तो यह सरकार इस बात की खुशी मनाती है कि कृषि के क्षेत्र की विकास दर 10वीं योजना के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.7 प्रतिशत हो गयी है, दूसरी ओर इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर कृषि में इतना ही विकास हुआ है तो विगत वर्षो में इतने किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? अगर कहीं कोई विकास हुआ है तो खुशहाली भी होनी चाहिए। वह क्यों कहीं दिखायी नहीं दे रही? क्यों आज इस देश के हर वर्ग का नागरिक किसी ना किसी कारण से इस सरकार से निराश है?

          एक तरफ आप यह दावा करते हैं कि हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं और हमारे पास 662 लाख टन खाद्यान्न संचित है, दूसरी तरफ इन्हीं खाद्यान्नों के दाम आसमान छू रहे हैं और देश की गरीब जनता की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं।

          केन्द्र सरकार ने अभी कैश ट्रंसफर स्कीम लागू की है जिसमें लाभार्थियों को सबसिडी का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रंसफर किया जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? और इसे जारी करने के पूर्व क्या इसके सभी प्रभावों पर गंभारता से विचार किया गया था? आज इस देश में गरीब कम से कम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिला अनाज प्राप्त कर लेता है और कम से कम उसका परिवार भूखा तो नहीं रहता। हाँ यह बात सत्य है कि इस वितरण प्रणाली में कई विसंगतियां हैं और यह भ्रष्टाचार का एक स्रोत है। लेकिन उस स्थिति की कल्पना करें जब इस पैसे का दुरूपयोग होने लगेगा। अगर परिवार का मुखिया इसे गलत कार्यो में खर्च कर दे तो उसके परिवार का क्या होगा? और जितनी सबसिडी की राशि इसमें जारी की जा रही है, उतनी राशि में अगर बाजार में वह वस्तु नहीं मिली तो उस वक्त उसके पास क्या चारा रहेगा? यह तो एक तरह से गरीबों को भी बाजार के हाथ में सौंप देने वाली बात हुयी और यह अभी ही क्यों लागू किया जा रहा है? स्पष्ट है कि केन्द्र इसे एक चुनावी रणनीति की तरह उपयोग कर रहा है। अगर गरीबों की केन्द्र को इतनी ही चिंता है तो इसके और भी उपाय किए जा सकते थे। वितरण प्रणाली को सुधारा जा सकता था। उसमें जिस लीकेज की बात केन्द्र कह रही है उसे बंद किया जा सकता था।

          अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो आज इस देश में महिलाएं अपने आप जितना असुरक्षित महसूस कर रही हैं, शायद पहले कभी भी नहीं किया होगा। जितनी घटनाएं बलात्कार और उत्पीड़न की  आज सामने आ रही हैं, पहले कभी नहीं आई। यह ठीक है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून अध्यादेश के जरिये केन्द्र ने लागू किया है लेकिन यह बात सर्वविदित है कि केवल कानून बना देने से सुरक्षा नहीं होती। सुरक्षा होती है सरकार की सुरक्षा महकमों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करने से और इसके पालन के लिए उन्हें भी पर्याप्त संसाधन और बल प्रदान करने से । इसके विषय में केन्द्र ने कोई भी बात नहीं कही है।

          मैं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करती हूं। यह एक नव गठित राज्य है और नए राज्यों के गठन में मूल भावना यह रहती है कि उस क्षेत्र का विकास सही तरीके से हो, उसके संसाधनों का उपयोग वहां की जनता के लिए किया जा सके। दूसरी बात यह रहती है कि राज्य अगर छोटा रहेगा तो प्रशासनिक चुस्ती बनी रहेगी और योजनाओं को लागू करने और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन जब भी  किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो उस राज्य के संसाधनों का अभाव रहता है। अधोसंरचना के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि राज्य नव गठित होता है उसके राजस्व के साधन विकसित होने में समय लगता है। अतः नव गठित राज्यों को उनके विकास के लिए केन्द्र से विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए लेकिन इस पर भी केन्द्र सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है।

          कुल मिलाकर बात यही उभर कर आ रही है कि केन्द्र ने संवेदनशील मुद्दों को लेकर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया है। आर्थिक मोर्चे पर उनकी विफलता तो आंकड़े ही बता दे रहे हैं।

*SHRI THOL THIRUMAA VALAVAN (CHIDAMBARAM) : Hon’ble Chairman Sir I am extremely happy to take part in this Motion of Thanks to the Presidential Address.  Hon’ble President has listed the achievements and programmes of the government.  But he has not announced any scheme meant for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  This is a matter of great concern. Sir, human waste is still being removed by human beings in this country, which is disgraceful and a cause for agony.  In his Address, Hon’ble President has simply mentioned that a law has been enacted to address this issue.  However, the government has not announced any scheme for its implementation.   We worship Mahatma Gandhi with great regard as the father of nation.  Ironically, we do not follow the principles of Mahatma Gandhi sincerely.    I wish to bring two important issues to the notice of the government. Prohibition of liquor is an important principle for which Gandhiji stood up throughout his life.  But government in all the states of the country have opened liquor shops as they consider it a  major source of revenue. The governments make the people of the country liquor addicts.  Especially the youth of this nation, including the school going children are also addicted to alcohol.  This is again a matter of serious concern.  If we really consider Mahatma Gandhi and regard him as the father of our nation, prohibition of liquor which was close to his heart  should be followed hundred percent in reality.  Prohibition of liquor should be announced as a national policy and as the policy of every state government.  I urge upon the Union government to implement prohibition of liquor throughout the country.

           Secondly, Gandhiji, wished that there should be no capital punishment in the country.  People belonging to all communities especially the minorities, poor and the downtrodden , are mainly affected by capital punishment. Mostly all nations of the world preach that on humanitarian grounds there is a  need to * English translation of the speech originally delivered in Tamil.

ban capital punishment.  Approximately 104 nations of the world have completely banned capital punishment.  These countries have removed capital punishment from their laws.  Gandhiji had forgiven Naturam Godse, who shot bullets at him. The people of India who wish to follow the footsteps of Mahatma Gandhi do not follow his principles.  Gandhiji said capital punishment is a sin and it should not be practiced.  We still follow this horrible practice of killing our fellow countrymen by hanging them to death.

                 I urge upon the Union Government to give up the capital punishment.  Moreover, hanging of Afzal Guru is not an acceptable one in any way. Afzal Guru has been executed without even informing his family.  I strongly condemn this attitude of the government which has not allowed Afzal’s family members to receive the dead body. He was buried in the prison itself. I also urge that three persons belonging to Tamil Nadu, who are kept to be hanged in connection with the Rajiv Gandhi assassination case, should be released.  And I request the Government to consider the case of four person who are in the row for sentence to death in connection with Veerappan case.

                Moreover, our fishermen are suffering.  Especially fishermen of Tamil Nadu are being attacked by the Lankan Navy every now and then.  In this extreme situation, the fishermen have put forth some genuine demands to the government.  These fishermen should be given the tribal status  and the loans availed by them should be completely waived off.  

          People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not in safe in this country.  Gandhiji said untouchability is a sin.  But even after 65 years of Independence, untouchability is still prevalent in the country.  People living in rural areas are targeted; their houses are gutted down with fire.  Atrocities against them continue to happen.  In order to give protection to people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the government should adhere strict implementation of Acts & Laws that are aimed to prevent violence against them.  

                       

*श्री चंदूलाल साहू (महासमंद)  :   राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के दस्तावेज होते हैं। जो सरकार की दशा और दिशा तय करती है। किंतु दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा देश के दिशा और दशा तय करने के संबंध में कोई सोच नहीं है, कोई इच्छाशक्ति नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज महंगाई बेलगाम हो गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और 9 साल के कार्यकाल में विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में असमर्थ रहा है।

           देश आज संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है। देश की विदेश नीति एवं आंतरिक नीति अत्यंत लचर है। किंतु सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। शासन द्वारा जितने भी योजनाओं को लागू किया गया, योजना जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पायी। 2008 में वित्त मंत्री के बजट में किसानों का कर्ज माफ करने का प्रावधान किया गया था। किंतु कर्जदार किसान इसका कोई लाभ नहीं उठा पाये बल्कि जो अपात्र किसान थे उनको इसका फायदा मिला और यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज हर क्षेत्र में एक नया घोटाला उजागर होता है। जैसे वर्तमान में वीवीआईपी के लिए हेलीकाप्टर खरीदी में घोटाला, कर्ज माफी में घोटाला आदि। सरकार जब कैग रिपोर्ट आती है और सदन में हंगामा होता है तभी जांच का आश्वासन देती है। जबकि कोई भी घोटाला उजागर होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को उचित सजा दिये जाने पर ही घोटाला पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

          केन्द्र सरकार देश के विकास के लिए शक्तिशाली भारत के लिए अभी तक ऐसा कोई नियम या कार्ययोजना क्रियान्वित नहीं कर सकी जिससे देश शक्तिशाली बन सके और गौरव के साथ कह सके कि हमारा भारत देश किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा नहीं है। आजादी के 65 वर्षो में अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में देश का विकास नहीं बल्कि देश का विनाश ही हुआ है। अभी तक सकल घरेलू उत्पाद लगातार गिरती जा रही है। मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसको रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। ऐसी सरकार को देश की चिंता नहीं सिर्फ कुर्सी की चिंता है। ऐसी सरकार का होना या न होना दोनो बराबर है।

 

*श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) :   सम्माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण  महाराष्ट्र राज्य को उपयोगी अथवा लाभदायक नहीं लगा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है, राज्य में सूखे की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था गिर गयी है। वास्तविक में मनरेगा योजना गरीबों के लिए उपयोगी है ताकि कोई भूखा न मरे, लेकिन मेरा अहमदनगर जिला एक ऐसा जिला है जहां 14 तहसील में से 70 तहसील सूखाग्रस्त घोषित किए हैं।  वहां लोगों को पीने का पानी नहीं। गाय‑भैंसों को चारा नही। चारे की कमी के कारण दूध देने वाले जानवरों की संख्या कम हो रही है। मेरे क्षेत्र की जनता सूखे की डबल मार झेल रही है। एक तरफ पानी की किल्लत, दूसरी तरफ दूध दोहन में कमी और तीसरी तरफ मनरेगा की मजदूरी मिलने में छः छः महीने लगते हैं। अगर पैसे समय पर नहीं मिलेंगे तो किसान अकाल का सामना कैसे करेंगे। अभिभाषणमें नहर जोड़ना प्रकल्प का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह बहुत दुर्भाग्य है। राज्य की सूखा स्थिति का अध्ययन करने के लिए कई समितियां गठित की गई, समिति के समक्ष सांसदों ने साक्ष्य दिया। लेकिन सांसदों की सिफारिशों की अनदेखी कर दी है। कई सरकारी अधिकारियों ने राज्य का अकाल दौरा किया। उनका सूखा/अकाल टूरिजम हो गया लेकिन राज्य को कुछ नहीं मिला।

          मैंने राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र को एक सूचना दी थी कि राज्य तथा केन्द्र की सहायता से ढेर सारी योजनाओं को धनराशि दी जाती है। लेकिन उसे रेवड़ी की तरह बांटने से किसी भी गांव का लक्षमिय विकास नहीं हुआ है। मैंने सूचना की थी कि पंचायतगण में से एक गांव चुनकर वहां की सारी विकास योजनाएं पहले पूरी करें ताकि बाकी गांवों के लिए वह एक मार्गदर्शक गांव बनेगा । वैसा मेरे संसदीय क्षेत्र में पद्मश्री अन्ना हजारे और श्री पोपरशन पवार ने करके दिखाया है। अगर सरकार इच्छा शक्ति जताती तो बाकी गांव भी पानी के लिए स्वयंपूर्ण होंगे। देश में 3678 वास्तु संरक्षित घोषित किया है लेकिन उनका रखरखाव तथा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं करने के कारण अब वह संरक्षित वास्तु जिससे अपने देश का इतिहास प्रतिबिंबित होता है वो अब खस्ताहाल स्थिति में पड़े हैं। उनका भी जिक्र नहीं किया गया। सन् 2015 में नासिक में कुंभ मेला होने वाला है। वहां विकास कार्य के लिए जिक्र नहीं किया है। आतंकवाद और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम होने चाहिए और अत्याचारियों पर सहिष्णुता नहीं बरतनी चाहिए। मराठी भाषा 3 हजार साल पुरानी है उसे राजमाया का दर्जा देकर मराठी भाषा का उन्नयन करके मराठी नागरिकों का गौरव करने का मौका भी गंवा दिया है।

          देश की छवि स्वच्छ और साफ सुथरी रखने के लिए कटिबद्ध रहने का भी प्रावधान नहीं किया है।

*SHRI SUKHDEV SINGH (FATEHGARH SAHIB):  I support the Motion of Thanks on the President’s Address to the both Houses of the Parliament.  I am heartily thankful to HE President for very encouraging, practical and full of facts speech he had expressed.  I have heard so many speeches in my long political carrier but HE President delivered the marvelous full of fact and figure speech.  I see that under the leadership of Hon’ble Dr. Manmohan Singh ji, we will achieve all the goal and aspirations  the country need in present time.

During the period of UPA-1 and UPA-2 agriculture production is a record production. The construction of the roads in the country are complete in stipulated period and very speedy.  The production of electricity has touched the high peak with the help of our scientists and committed, devoted staff of the country.

 I am thankful to the UPA-2 for proper implementation of MNREGA.  In this scheme, we are providing about Rs.145 per day per person and thank to UPA-2. I would make a request to Govt. of India to extend work days to minimum 200 days in a year.

 I want to draw attention of this august house towards security of women.  I need to mention that an innocent female beaten by the police official in District Taran Tarn, Punjab.  It is shameful act by the official.  They proved how the RAKSHAK became BAKSHAK. They must be punished.

I want to make a suggestion that there is need for more care in agriculture sector, especially in the state of Punjab.

*श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद)  :  राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के क्रियाकलापों का प्रतिबिम्ब होता है तथा क्रियाकलापों का संकल्प भी होता है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मेरी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण प्रणाली (  Direct Benefits Transfer Systems ) |ÉÉ®म्भ की है। प्रश्न यह नहीं है कि आप किस सिस्टम से गरीबों को सहयोग कीजियेगा। बल्कि प्रश्न यह है कि आजादी के बाद 55 वर्ष कांग्रेस के नेतृत्व में शासन रहने के बाद भी देश के 29.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। लेकिन उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है बल्कि सिर्फ गरीब ही रहे और सिर्फ नये सिस्टम के अनुसार उन्हें वही लाभ नगद के रूप में देने का कार्य करने जा रही है, जो लाभ उन्हें विभिन्न तरीकों से मिलता है।

          इस देश की साक्षरता दर 74.4 प्रतिशत है, और इसमें भी महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 65.46 प्रतिशत है। कोई संकल्प और लक्ष्य नहीं है कि जब अगले वर्ष महामहिम अभिभाषण करने आयेंगे तब उपलब्धि को बता पायेंगे।

          आम लोगों की मौलिक समस्या है पीने का पानी। इस देश में सिर्फ शहरी क्षेत्र के 54 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के 21 प्रतिशत यानि कुल मिलाकर सिर्फ 31 प्रतिशत लोगों को ही पीने के पानी की व्यवस्था है। इस देश में भी सरकार का कोई संकल्प नहीं है। आज देश की ताकत कृषि है। इस ताकत को बढ़ाकर हम पूरे दुनिया के बाजार में अपने को स्थापित कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 36 प्रतिशत कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है और 64 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई से वंचित है। इसके लिए भी कोई लक्ष्य सरकार द्वारा नहीं निर्धारित किया गया है, मानसून पर आधारित कृषि पर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है।

          जिस देश में बीस करोड़ से अधिक लोग बिना पक्का मकान के रह रहे हैं उस देश में 5 वर्षो में सिर्फ 10 लाख घरों के निर्माण के संकल्प को दोहराकर गरीबों के दिल में आग लगाने का कार्य किया है। देश के गरीब लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना नहीं करना गरीबों के साथ मजाक है। सिर्फ धर्म को आधार बनाना राष्ट्रहित में नहीं है।

          सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र सरकार की महत्वाकांशी योजना है लेकिन पूरे भारत में यह हमें तोड़ता दिखाई दे रहा है। खासकर शिक्षकों की कमी और राज्य को अधिक वित्त पोषण पर सरकार गंभीर नहीं है। पूरे देश में पारा,  शिक्षक की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है। अमेरिका से परमाणु समझौता के बाद लगा था कि कल ही बिजली संकट से देश को मुक्ति मिल जायेगी लेकिन आज सरकार उसकी चर्चा भी नहीं करती है।

          सरकार ने कम्बोडिया, म्यांमार और लाओगस के मंदिरों का जीणेद्धार करा दिया है लेकिन भारत के मंदिरों पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, यह समझ के परे है। आज के वैश्वीकरण के युग में क्या सरकार भारत को सिर्फ बाजार बनाकर रखना चाहती है जिस तरह से आर्थिक सुधार के नाम पर विदेशी पूंजी को खुदरा व्यापार के क्षेत्र में लाकर परम्परागत आर्थिक व्यवस्था को छेड़छाड़ करने जा रही है, उससे भारतवासी को चिंता हो रही है।

          देश के उद्योगपति जिस तरह से भारतीय पूंजी को विदेश में निवेश कर रहे हैं उससे चिंता होती है कि भारत जैसे देश में जहां पढ़े लिखे नवयुवकों के हाथ में रोजगार कहां मिलेगा। भारत जैसे देश में रोजगार का सृजन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यूपीए की दिशाहीन सरकार इसे प्राथमिकता की सूची में नहीं रख पा रही है।

          कम्प्यूटरीकरण तथा मशीनीकरण से रोजगार कम होते जा रहे हैं अर्थात बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार को सृजन करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़िकरण के लिए पूंजी को ध्रुवीकरण से मुक्ति के लिए प्रयास अपेक्षित है।

          मैं अपने राज्य झारखण्ड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह प्रदेश खान‑ खनिज से भरा पड़ा है, जिसकी कोख में अमीरी है लेकिन यहां के लोग गरीब हैं। यहां गरीबी का यह आलम है कि लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। आर्थिक पिछड़ापन में अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय देश के पिछले पायदान पर खड़ी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए यूपीए सरकार की कोई इच्छा नहीं है। झारखण्ड में आदिवासी हैं, उग्रवाद है । बंजर भूमि है। पीने के पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं। बिजली की पूर्णता से कोसो दूर हैं। बेरोजगारी है, विवशता है, लेकिन यूपीए सरकार इस राज्य को विशेष सहायता क्यों नहीं देती है, यह समझ से परे है।

          राज्य के सृजन के बाद राजनैतिक अस्थिरता का दौर रहा जिसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। राष्ट्रपति शासन तथा कठपुतली सरकार के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है। मधुकोड़ा को समर्थन देकर सरकार को बनाना, भजपा की सरकार को तोड़ना, मधुकोड़ा के माध्यम से राज्य को लुटवाना ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जोकि राज्य के विकास में बाधक रहे हैं।

          आज भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के माध्यम से कांग्रेस वहां राज कर रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने मंत्री परिषद की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया कि विधानसभा को भंग किया जाये तथा चुनाव कराया जाये, लेकिन केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन केलिए अनुशंसा कर दिया। राष्ट्रपति शासन सिर्फ उतने दिनों के लिए लगाया जाता है कि वैकल्पिक सरकार के लिए अवसर दिये जाये। जब वैकल्पिक सरकार की संभावना ही नहीं हो तब क्यों राष्ट्रपति शासन है।  झारखण्ड की जनता जानना चाहती है।  भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन एक व्यवस्था है लेकिन लोकतंत्र का विकल्प नहीं।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):   सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। हम यूपीए के एलाई हैं इसलिए मैं गवर्नमेंट और प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया के इस भाषण के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो घर में भी कहनी चाहिए, अगर हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? मैं यहां देख रहा हूं कि दोनों तरफ लफ्जों का आदान-प्रदान चल रहा है, कोई इस तरफ से बात कर रहा है कोई उस तरफ से बात कर रहा है लेकिन समस्याओं का समाधान कोई नहीं दे रहा है।

सभापति महोदय :   आप बोलिये, सब सुन रहे हैं।

श्री बदरुद्दीन अजमल : जी, इलैक्शन सामने है, पब्लिक सारी चीजों को टीवी पर देख रही है और इलैक्शन में पब्लिक जो फैसला लेगी...( व्यवधान)

सभापति महोदय  : आप लोग शांत हो जाइये, डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री बदरुद्दीन अजमल :   आप बोलते रहिये, कोई बात नहीं, मैं भी बोलता रहूंगा। सरकार ने आधार का जो प्रोग्राम लिया, यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छी स्कीम है जिसमें डायरेक्ट लोगों तक जाने की बात है। लेकिन क्या डायरेक्ट फायदा लोगों तक पहुंचेगा? सरकार की हजारों अच्छी-अच्छी स्कीमें हम यहां सुनते हैं बड़ी अच्छी-अच्छी स्कीमें सरकार द्वारा ली जाती हैं, प्लानिंग होती है लेकिन फील्ड में जाकर जब हम देखते हैं तो उसका कहीं 2 प्रतिशत, कहीं 5 प्रतिशत, कहीं 10 प्रतिशत इम्प्लीमेंट होता है, यह अफसोस की बात है। विशेष रूप से आधार के बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमारे आसाम में फ्लड और इरोज़न का एरिया है, लोग नाव में रहते हैं। दस-दस, बीस-बीस किलोमीटर तक लोग सैलाब में इधर से उधर हो जाते हैं और उनके डॉक्युमेंट्स गायब हो जाते हैं। उनके पास लैंड डाक्युमेंट्स नहीं होते हैं और जब वे बैंक जाते हैं तो बैंक उनका खाता नहीं खोलता है। मैंने कई बार सदन में अपनी बात रखी है, अपनी डिमांड इस बारे में रखी है कि ऐसे लोगों के लिए जो इस किस्म के इलाकों में रहते हैं, भारत सरकार इलैक्शन में जो डाक्युमेंट्स मांगती है, उन डाक्युमेंट्स में से किसी भी एक डाक्युमेंट को उन्हें मान्यता देनी चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को इस किस्म की अच्छी योजनाओं का भी फायदा मिल सके।

          मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपए रखे हैं। लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह भी ऐसा प्रोजेक्ट न बन जाए कि हजार करोड़ सैंक्शंड हुए और सौ करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए या कुछ बड़े लोगों की जेब में पहुंच गया और छोटे लोगों तक उसका फायदा न पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत अफसोस की बात है।

          जहां तक किसानों की बात है, किसानों के लिए पूरे हाउस ने अपनी बात कही है। आज किसान फांसी लगा रहा है, भूखा मर रहा है। मेरा घर महाराष्ट्र में है। यह सूखे का इलाका है। वहां लोग कैसे जी रहे हैं, इस बारे में सरकार को सख्त ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को हर किस्म की मदद देने की जरूरत है। किसानों को मुआवजा देना चाहिए और उनके कर्जे को माफ करने की जरूरत है।

          इसके बाद फ्लड और इरोजन हमारे असम की किस्मत बन चुकी है। बाढ़ में लाखों लोग इधर से उधर हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार खास कर इरोजन के लिए कोई योजना सोचे और असम सरकार को विशेष पैकेज दे जिससे कि इरोजन को रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जाए नहीं तो पूरा असम एक दिन ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाएगा।

          मैं आपके माध्यम से कम्युनल वायलेंस बिल के बारे में बात करना चाहता हूं। इसे जितनी जल्दी हो इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो दोषी लोग हैं, चाहे वे कितने ही बड़े अधिकारी हों, चाहे कितने ही बड़े मिनिस्टर हों, चाहे कितने बड़े आफिसर हों किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए। दो दिन पहले जिया-उल-हक का वाक्या हुआ है, इस किस्म के वाक्या कहीं न हो, इसके लिए अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें जेलों में भेजना चाहिए।

          अब मैं मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसा अभी ओवेसी जी ने कहा कि मुसलमान इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है और शरीर का एक हिस्सा है। अगर आप उसे आधे तरीके से मारेंगे, कहीं उसे शिक्षा में मारेंगे जैसे ओवेसी जी ने पूरे डाटा के साथ बताया है कि किस तरीके से मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा है। क्या ऐसा किसी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है? यह अफसोस की बात है कि इस बार माइनोरिटी कमीशन ने छह कम्युनिटी के माइनोरिटीज के लिए 3511 करोड़ रुपए रखे हैं। हमारे एससी भाइयों के लिए 41561 करोड़ रुपए रखे गए। एसटी लोगों को 24 हजार करोड़ रुपए दिए गए। मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि सभी माइनोरिटीज के लोगों के लिए बात कह रहा हूं। कम से कम जो 24 हजार करोड़ रुपया रखा गया है, वह दिया जाए।

सभापति महोदय :  आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री बदरुद्दीन अजमल :  महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, पूरे हाउस को सुनकर दुख होगा कि माइनोरिटी कमीशन के अंडर जो पैसे दिए गए हैं, एक सौ करोड़ रुपए मौलाना अबुल कलाम आजाद कालेज के लिए, जहां मुसलमानों की तालीम दी जाती है, यह पैसा पिछले साल में रिलीज होना था, लेकिन सिर्फ एक लाख रुपया रिलीज हुआ।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बदरुद्दीन अजमल :  महोदय, मैं असम के बारे में बोलने के लिए थोड़ा वक्त चाहता हूं। मैं यूपीए की सहयोगी पार्टी से हूं। मुझे मैडम ने भी कहा है कि थोड़ा सा वक्त ज्यादा दिया जाएगा। महोदय, हमें चुनाव में जाना है। चुनाव जीतने के लिए हमें कुछ न कुछ काम जरूर करना है, बल्कि सभी लोगों को काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री बदरुद्दीन अजमल :  मैं मैडम से दर्खास्त करूंगा कि हमारी धुबरी में हमारी बहुत पुरानी डिमांड पेंडिंग है। इस बारे में ध्यान दिया जाए। इसके बाद स्टेब्लिशमेंट आफ यूनानी मेडिकल कालेज की जरूरत है।...( व्यवधान)

 

*श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र) :   मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री पी.सी.चाको द्वारा पेश किए गए तथा माननीय डॉ.िगरिजा व्यास द्वारा अनुमोदित राष्ट्रपति भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ऐसे समय पर आया है जब देश विषम तथा सुखद दोनों प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहा है। इन सबका वास्तविक विवरण देते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा आने वाले वर्ष में समस्याओं से जूझने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का स्पष्ट विवरण दिया है। सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं का विवरण देते हुए देश के समुख विभिन्न चुनौतियों के समुचित समाधान ढूंढने का स्पष्ट उल्लेख भी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देखने को मिलता है। इस भाषण की सबसे सकारात्मक और अहम बात जो मुझे लगी है, मैं सबसे पहले उसी का उल्लेख करना चाहता हूं।

          हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था   “We are one of the world’s oldest civilizations and one of the youngest nation. Our country’s demographic profile has undergone a major evolution. Now there is a preponderance of youth. This is a decisive factor in determining our nation’s destiny”           2011 की जनगणना के आधार पर भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष की आयु से कम लोगों की  है। हमारे देश के पास 55 करोड़ का विशाल युवा जनसमूह है। इनकी अपनी आशाएं हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं। अगर इस युवा शक्ति को उचित निर्देश और साधान प्राप्त हो जाए, तो हमारे देश के विकास और उन्नति की दिशा संसार में सर्वोपरि होगी।

          नेशनल स्किल डिवेल्पमेंट कोर्पोरेशन द्वारा लगभग 50 करोड़ लोगों को आने वाले 10 वर्षो में विभिन्न विषयों में दक्षता प्राप्त कराने के लक्ष्य का उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है। सरकार का यह प्रयास अवश्य ही सराहनीय है क्योंकि इससे देश की युवा शक्ति में अपने को स्वावलंबी बनाने में सहायता मिलेगी, जिसका देश के सर्वांगीण विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सरकार की निरंतर कोशिशों से उच्चतर शिक्षा में   Gross Enrolment Ratio  बढ़कर 20 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। वह दिन दूर नहीं जब     ङच्र्E  के अंतर्गत उठाए गए कदमों से देश का हर बच्चा शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहा होगा। यहां पर मेरा सुझाव है कि हर शिक्षा प्राप्त करने वाले को उचित शिक्षा संस्थान में प्रवेश दिलाने के बाद दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए।

 

          पिछले कुछ वर्षो से विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जिसके कारण हर देश में आर्थिक विकास अपेक्षित स्तर से बहुत कम हो रहा है। हमारा देश भी इन विश्वव्यापी प्रभावों से अछूता नहीं रह पाया है, जिसके फलस्वरूप देश की सकल घरेलू उत्पादन दर (   GDP ) चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 5.4 प्रतिशत पर आ गई है।

          यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004‑05 से लेकर 2011‑12 के बीच में सकल घरेलू उत्पादन विकास दर लगभग 8.25 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में गरीबी लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से घटी है। इसी विकास दर के कारण यह संभव हो सका कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उतरोत्तर उत्थान और विकास के लिए समाज कल्याण की अनेकों योजनाएं चला सकी।

          सकल घरेलू उत्पादन की दर में कमी आना वास्तव में चिंता का विषय है। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में यह पूरा विश्वास व्यक्त किया गया है कि आर्थिक सुधारों के द्वारा तथा उचित निवेश की व्यवस्था किए जाने पर जल्द ही हम 8 से 9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य पुनः प्राप्त कर लेंगे।

          मुद्रास्फीति की दर में बढोतरी भी एक और चिंता का विषय है, परंतु यह कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज यह दर 3 साल के न्यूनतम स्तर पर 6.6 प्रतिशत पर आ गई है। आर्थिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि एक्सपेंडिंग इकोनॉमी में     Inflation Rate  का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु इस पर उचित रोक लगाने की आवश्यकता हमेशा रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह जो स्वयं एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, निश्चित ही देश को इस कठिनाई के दौर में सही मार्गदर्शन करने में सफल होंगे।

           यह बड़े हर्ष का विषय है कि किसानों के अथक प्रयासों से हमने हर प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हुए गत दो वर्षो में खाद्यान्न की रिकार्ड पैदावार की है। इसके साथ‑साथ सरकार द्वारा सामान्य व साधारण रूप से उपलब्ध कराए गए कृषि ऋण का इसमें बड़ा सहयोग है। हमारी सरकार का पक्का निश्चय है कि कोई भी भारतीय भूखे पेट न सोए। इस दिशा में सरकार का नेशनल फूड स्कोरियटी बिल जल्द ही अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष होगा।

          देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं, ताकि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक लाभार्थी को ही मिल सके। यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को खाने का न्यूनतम तथा पौषक भोजन उचित दाम पर मिल सके। आजकल विश्व में रासायनिक खाद के प्रयोग को दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि आर्गेनिक खाद का प्रयोग करने वाले किसानों को विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए तथा उनके द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों पर अलग से   MSP     निर्धारित की जानी चाहिए।

          हमारे देश में दालों तथा तिलहन का उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है और हमें काफी मात्रा में दालें और तिलहन आयात करने पड़ते हैं। अतः दालों व तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

          एक सबल और स्वस्थ भारत हमारा सपना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो 2005 में शुरू किया गया था। विभिन्न राज्यों में लगभग 1.45 लाख स्वास्थ्यकर्मी भर्ती किए गए हें। इसी अवधि में 43500 स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं शुरू की गई अथवा स्तर बढ़ाया गया। इनमें 7000 पीएचसी और 3300 सीएचसी शामिल हैं। इन कोशिशों का नतीजा है कि मातृ मृत्युदर 254 से घटकर 212 और शिशु मृत्युदर 57 से घटकर 44 प्रति लाख हो गई है। लाइफ एक्पेंटेंसी भी 2006‑10 की अवधि में बढ़कर 66.1 वर्ष हो गई है।  1996‑2000 की अवधि में यह 61.9 वर्ष थी। जननी सुरक्षा योजना द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अंग है, लगभग 1.1 करोड महिलाओं को फायदा मिल सका है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी ही 6 और स्वास्थ्य संस्थाएं देश के विभिन्न भागों में चालू कर दी गई हैं।

          इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभी उचित मेडिकल स्टाफ, डाक्टर, दवाइयों तथा अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित करने में समय लगेगा, परंतु अच्छी शुरूआत सरकार द्वारा की जा चुकी है, जिससे देश का एक ऐसा वर्ग लाभ उठा सकेगा, जो अब तक इन सुख सुविधाओं से वंचित था मैं इसके लिए भी अपनी सरकार, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई का पात्र मानता हूं। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत के प्रत्येक नागरिक को जल्दी ही और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तथा दवाइयां मिल सकेंगी।

          इस सदन में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर कई बार चिंता जताई गई है। हमारे देश की जनसंख्या एक ऐसे स्तर पर है, जहां जितना भी आर्थिक विकास किया जाए वह इस जनसंख्या को विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहता है। हम आज 125 करोड़ के करीब हैं और जल्द ही हम विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहलाएंगे। यह कोई गर्व का विषय नहीं। उचित स्तर पर निर्णायक कदम उठाने होंगे ताकि जनसंख्या एक भयावह रूप न ले सके।

          2012 का वर्ष भारत के खेलों के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि लंदन में आयोजित किए गए ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। यद्यपि यह हमारा अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी अगर मेडल और जनसंख्या के अनुपात को देखा जाए तो इस विषय में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हर खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी का उचित सम्मान होना चाहिए, तथा उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं समय पर मुहैया करवाई जानी चाहिए।

          जम्मू कश्मीर, लैफ्ट विंग एक्सट्रिमिस्ट प्रभावित क्षेत्रों में तथा देश के पूर्वोत्तर भाग में उग्रवादी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। इसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां बधाई की पात्र हैं। परंतु 21 तारीख की शाम को हैदराबाद में हुई उग्रवादी घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस दिशा में की गई जरा सी भी कोताही बड़े भारी विनाश का कारण बन सकती है।  हमें इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अभी और आवश्यकता है, तथा विभिन्न स्तर पर राष्ट्रीय एवं राजकीय एजेंसियों में समुचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सही ट्रेनिंग, सही हथियार तथा सही समय पर निर्देश व आदेश मिलें, ताकि वे उन्हें सौंपे गए काम को बिना किसी भेदभाव के अंजाम दे सकें। इसी से जनता के मन में शासकीय वर्ग के प्रति विश्वास दृढ़ होगा। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक और उल्लेख ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया है वह है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रंसफर सिस्टम।

          अभी तक के अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता था, जिसके लिए वे योजनाएं चलाई जाती हैं। इस योजना के पूर्णतः लागू होने पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर‑दराज क्षेत्रों में तथा निर्धनतम नागरिकों को सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली सहायता सीधी उनके ही खाते में नियमित रूप से नकद जमा कर दी जाएगी। इस प्रकार होने वाली अनियमितताओं पर रोक लग सकेगी।

          मुझे अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि यूपीए अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी तथा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर जनता को किए अपने वायदों पर खरा उतरेगी।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

   

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला)  राष्ट्रपति जी  ने 21 फरवरी, 2013 को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां व आगामी योजना के बारे में विस्तृत जानकारियां दी हैं। गत नौ साल के लगभग केन्द्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार कार्यरत है। इन वर्षो में जिस गति से महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी बढ़ी है उसका कोई भी जवाब नहीं। यूपीए‑दो की सरकार बनने पर कांग्रेस ने कहा था कि वह महंगाई को अगले 100 दिनों में नियंत्रित कर देंगे, परंतु अब तो चार वर्ष होने जा रहे हैं। गत वर्षो गरीबों का तो छोड़िये, आम आदमी को दो समय की रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। पैट्रोल, डीजल व खाना बनाने की गैस के दामों में जिस प्रकार की वृद्धि हुई है वह असहनीय हो गई है। मुद्रास्फीति की दर जो 2007‑08 में 4.7 प्रतिशत थी, वह 2012‑13 में 7.6 प्रतिशत हो गई है, और यदि इसे सीपीआई के आधार पर देखें तो जो 2007‑08 में 6.2 प्रतिशत थी वह 2012‑13 में 10 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, जीडीपी (कोस्ट फैक्टर) जो 2005‑06 में 9.5 प्रतिशत था वह आज 2012‑13 में  5 प्रतिशत रह गया है। कृषि व वानिकी में यह दर 2005‑06 में 5.1 प्रतिशत से घटकर 1.8 प्रतिशत रह गई है।

          2012‑13 को   " बागवानी वर्ष " घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और वहां पर फल अधिक पैदा होता है, खासकर सेव प्रांत है। इस बागवानी वर्ष में और आगे भी इस प्रदेश को इस क्षेत्र में अधिकाधिक लाभ कैसे मिल सकते हैं यह सुनिश्चित करना चाहिए। प्रशीतन श्रृंखला (कोल्ड चेन) में माध्यम से हमारे प्रांत के फलों को किस प्रकार लाभांवित किया जा सकता है, इसके लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है। इसी के साथ साथ, सेव का उत्पादन बढ़े, उसके लिए बेहतर  "रूट‑स्टाक " का प्रबंध व सेब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह प्रतिस्पर्द्धा में उतर सकता है उसके लिए यह जरूरी है कि सेब पर इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाई जाये।

          पहाड़ों में सिंचाई की सुविधा कम है। वहां के लिए लिफ्ट/माइग्रेशन स्कीम पर अधिक बल देना जरूरी है। पहाड़ों के किसानों के पास कम भूमि होने के कारण वह मात्र कृषि पर ही निर्भर नहीं रह सकता है और यदि सिंचाई नहीं होगी तो उसके खेत सूखे की चपेट में अधिक आयेंगे और वह भूखा मरेगा। इसलिए नदी नालों में पानी होने के साथ इसे पहाड़ों पर चढ़ाना जरूरी है। खेत को पानी मिलेगा तो नौजवान भी अपने रोजगार के लिए इधर उधर नहीं जायेगा और खेती पर ही अपनी आजीविका कमाएगा।

          महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक बेहतर योजना है परंतु जिस प्रकार से हमें भ्रष्टाचार ने घर कर लिया है उसके कारण इस योजना को काफी नुकसान हो रहा है। सरकार इस ओर खास ध्यान दे तभी इसके लाभ आम लोगों तक पहुंच सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में जो अनुपात  40:60 का लेबर व मैटिरियल का रखा गया है, इसे या तो उल्टा कर दिया जाये या फिर  50 : 50 के अनुपात में किया जाये।  " इंदिरा आवास योजना " गरीबों को रहने के लिए कमरा बनाने के लिए दी जा रही है। मेरी 2009 से लगातार एक ही मांग रही है कि इस योजना को मैदानी क्षेत्र में एक लाख तथा पहाड़ी व कठिन इलाकों के लिए 25 प्रतिशत बढोतरी कर यानि सवा लाख रूपए किया जाये ताकि मकान टिकाऊ बन सके। हाल ही में बढ़ाई गई राशि कम होने के कारण यह संभव नहीं है। इसी तरह पहाड़ी प्रांतों में छोटे‑छोटे शहर हैं और उसके कारण  "राजीव आवास योजना" का लाभ उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत आबादी को कम आंका जाये ताकि छोटे‑छोटे कस्बों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभांवित किया जा सके।

          "पूर्ण स्वच्छता अभियान" को निर्मल भारत अभियान किया गया है। परंतु इसमें यह देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में "निर्मल पंचायतें" घोषित हुई थी वह कुछ ही दिनों में पुरानी स्थिति में न पहुंच जाये।  इसलिए हर गांव को पीने के पानी के साथ जोड़ना जरूरी है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए गत 65 वर्षो सेकेवल मात्र " वोट बैंक " तक सीमित रखा गया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार इस वर्ग का उत्थान होना चाहिए था ‑ देखने में नहीं आया है और आरक्षण के कारण जो लाभ इस वर्ग को मिलने चाहिए वह भी अभी दो से कहीं कम है। इसकी खोजबीन करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज इस वर्ग का एक भी व्यक्ति केन्द्र में सचिव पद तक नहीं है। दिखावे में लगता है कि इस वर्ग को न जाने क्या‑क्या दिया जा रहा है। परंतु वास्तविकता यह है कि इस वर्ग को आज कई प्रकार के सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। कहने को तो आबादी के आधार पर प्रान्तों में व केन्द्र के बजट में एससीएसपी/टीएसपी के माध्यम से बजट का आवंटन होना चाहिए परंतु जमीनी हकीकत यह है कि उसको या तो दिया नहीं जा रहा या फिर इसका दुरूपयोग हो रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ राज्यों में आज भी मांग उठ रही है कि उनकी जाति को अनुसूचित जाति में लिया जाए या उन्हें अनुसूचित जाति से बाहर किया जाये और उसी प्रकार कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं।  65 वर्षो से भी हम इन वर्गो के व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाये हैं। सरकार को एकमुश्त एक कमीशन बनाकर यह सदा के लिये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी जातियां अनुसूचित जाति में आयेंगी व कौन‑कौन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बनेंगे। इसी तरह आज हमारे पहाड़ी प्रांतों में गुज्जर समुदाय के लोग हैं। वह पशुपालन करते हैं। भूमिहीन हैं। एक जगह पर रहते नहीं। जंगलों में रहते हैं। वे पीने के पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। उनके लिए भी कोई क्षेत्र कार्यक्रम बनाकर व्यवस्था  करनी चाहिए। आज के युग में जब सारा विश्व एक हो रहा है, सभी संस्कृतियों का आपसी मिलन हो रहा है और भारत जैसे महान देश में भी हम पश्चिमी देशों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहे हैं। हमारे बुजुर्गो की हालत बद से बदतर हो रही है। बुढ़ापे में जब उन्हें अपने बच्चों का सहारा चाहिए तब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए सरकार को सभी बुजुर्गो को 65 वर्ष से ऊपर वालों को कम से कम 750 रूपये मासिक पेंशन तथा चिकित्सा सुविधा मुफ्त करनी चाहिए तथा परिवार में वह सम्मानपूर्वक रह सके इसके लिए कानून बनाकर सख्ती से उसका कार्यान्वयन करना चाहिए।

          राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने की योजना में जिस गति से काम हो रहा है वह विचारणीय है। इसे समयबद्ध किया जाना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए।

          आज देश के डाकघरों द्वारा डाक वितरण प्रणाली में बहुत सी खामियां आ गई हैं। दूरसंचार के आधुनिकीकरण के कारण यह हो गया है कि एक पत्र जो 10 किमी0 की दूरी पर मिलना होता है। उसे पहुंचने में कई बार महीनों लग जाते हैं। इस ओर भी सरकार ध्यान दे क्योंकि आज जो भी महत्वपूर्ण डाक है वह डाकघरों के माध्यम से ही वितरित की जा रही है। बच्चों के रोल नम्बर चाहे साक्षात्कार के लिये हों या अन्य परीक्षाओं के लिये, वह कई बार तब मिलते हैं जब परीक्षा हो चुकी होती है या साक्षात्कार की तिथि निकल चुकी होती है।

          हिमाचल प्रदेश एक शांतपिय प्रदेश है। यहां से नौजवान फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने में अपना स्वाभिमान समझते हैं। परन्तु वहां के नौजवानों को आज भर्ती नहीं किया जा रहा है और अनुपातिक आधार पर भर्ती के कारण वह कोटा कम हो गया है और "वन रैंक वन पेंशन " में भी कुछ नहीं हुआ है जिससे एक्स‑सर्विसमेन में भारी रोष है। इस ओर भी सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। अतः मैं उपरोक्त विषयों को सरकार के ध्यान में लाकर मांग करता हूं कि उन्हें गंभीरता से ले और उसका समायोजन करे।

             

सभापति महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

          श्रीमती पुतुल कुमारी।

(Interruptions) … *   श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): महोदय, बजट सत्र का आरम्भ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हुआ और आज आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

          महोदय, प्रणब दादा जब राष्ट्रपति भवन में आए तो उन्होंने कुछ पुरानी परम्पराओं को तोड़ा और नये नियम शुरू किए। उसको देखकर लग रहा था कि उनके भाषण में कुछ नयी बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर उनका भाषण एक सरकारी भाषण ही रहा जिसमें सरकार की नीतियों के सफल कार्यान्वयन की चर्चा की गई। 64 साल आजादी को हो गये। इस दौरान अगर देखा जाए तो 54 साल देश में एक ही पार्टी का शासनकाल रहा। दस साल गैर कांग्रेसी सरकार का शासनकाल रहा है। आज हम इस सफलता या विफलता की कहानी को कहते हैं, इस कहानी का मुख्य दारोमदार एक ही पार्टी को जाता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई तथा बेरोजगारी की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई।

           गांवों में जब हम लोग घूमते हैं तो एक ही गांव में सैंकड़ों लोग हर मीटिंग में दिख जाते हैं। पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर कम शिक्षित हैं। जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, वे महानगर का रास्ता पकड़ते हैं और कुछ न कुछ काम करके अपना पेट पालते हैं।

          लेकिन हम शिक्षित नौजवानों की बात भी करेंगे कि जो शिक्षित हैं औऱ कहीं न कहीं या तो डॉक्टर की डिग्री उनके पास है या इंजीनियर हैं या टैक्नीकल एक्सपर्ट हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? इस बारे में कोई योजना नहीं बताई गई है। हमारे यहां डॉक्टर्स इतने हैं लेकिन हमारी पीएचसीज खाली पड़ी हुई हैं। हर साल बच्चे पढ़कर इतनी सारी डिग्रियां लेकर निकलते हैं लेकिन हमारे यहां शिक्षक की कमी है। उसी तरह से अभियंत्रण विभाग में इंजीनियर्स की कमी है। बाकी विभागों में यदि हम देखें तो हमें ऐसी ही बातें नजर आती हैं। उनके लिए हम ऐसा क्या करेंगे कि ऐसे रिक्त पदों की भर्ती में पढ़े-लिखे नौजवानों की भर्ती होगी? इस बारे में किसी नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है। कोई भी योजना बहुत अच्छे तरह से बनती है लेकिन वह भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट लोगों की भेंट चढ़ जाती है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम कौन सी नीति बना रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को हम कौन सी सजा देने जा रहे हैं? यह एक बहुत ही गंभारता से सोचने योग्य विषय है।

          महिला सुरक्षा विधेयक की यदि हम बात करें तो देखेंगे कि एक विधेयक पास हो गया। सरकार भी बहुत संवेदनशील है। तमाम कानूनों के रहते हुए भी 16 दिसम्बर 2012 की जघन्य घटना के बाद अभी भी रोज के अखबार में हमें ऐसी ही खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। यह वही देश है जहां कहते थे कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है? आज तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज की तारीख में हमारी यही स्थिति है। महिला सुरक्षा के विषय में हम क्या कठोर कदम उठाने जा रहे हैं? हम उन क्रूर व्यक्तियों के प्रति क्या कठोर मैसेज देने जा रहे हैं जिन्होंने इस तरह के अपराध को करने का दुस्साहस किया है? इसके बारे में एक सख्त मैसेज जाना चाहिए।

          आतंकवाद एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। हमारा देश उससे बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है।  देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके लिए यह वह मंदिर है जहां बेजुबानों को ज़ुबान मिलती है। यह वह मंच है जहां बोलने दिया जाता है क्योंकि हम निर्दलीय लोग हैं। अगर हमें बोलने को मंच नहीं मिलेगा तो हम अपनी बात कहां रखेंगे?

सभापति महोदय : आपको पर्याप्त समय दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्रीमती पुतुल कुमारी : सभापति महोदय,  यह आतंकवाद इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन इसके लिए कोई चिंता नहीं दिखाई गई है। नकसलपंथियों के लिए कोई योजना नहीं है। नकसलवाद सामाजिक औऱ आर्थिक विषमता से उत्पन्न हुआ एक विषय है लेकिन जो आतंकवाद है, इसकी जड़ें हम जानते हैं कि दूर देशों में फैली हुई हैं और उनका नियंत्रण कहां से हो रहा है, कहां कैम्प लगते हैं? लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी उदारता औऱ समरसता को दिखाते हुए दुनिया को ऐसा संदेश क्यों दे रहे हैं कि हम कमजोर हैं जबकि महाकवि दिनकर जी ने कहा था:

                    “छीनता है स्वप्न कोई और तू त्याग तप से काम ले? यह पाप है।

पुन्य विछिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है।” इसलिए हमें एक कड़ा मैसेज देना चाहिए। पिछले दिनों हमारे सैनिकों के साथ जो जघन्य कृत्य पड़ोसी देश के सैनिकों ने किया और यदि हम अतीत में जाएं तो ऐसे ही एक मुट्ठीभर का देश हमें रह-रहकर आंखें दिखाता है, हमें धमकाता रहता है। बंगलादेश ने भी ऐसा ही कृत्य किया था और हम लोग उसको कोई कड़ी चुनौती नहीं दे पाए। इसलिए इस ओर ध्यान देने की जरुरत है। सरकार द्वारा एक सुप्रसारित कार्यक्रम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। ऐसे 37 गांव हैं जहां एक भी बिजली का खंबा नहीं लगा है और कहते हैं कि यहां का काम हो गया है। ...( व्यवधान) 17 गांव ऐसे हैं जहां बिजली की लाइन नहीं पहुंची है लेकिन उन गरीब लोगों को बिजली का बिल देने के लिए मजबूर किया जाता है।

   

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record now.

(Interruptions) …* *SHRI MANICKA TAGORE (VIRUDHUNAGAR): May I take the liberty of placing on records my sincere and hearty compliments and grateful thanks on behalf of all my Hon’ble colleagues to His Excellency, the President on his address for the first time as President of India at the joint sitting of the two Houses.  I am overwhelmed with a sense of pride to be associated with this Government in its developmental measures.

I am fully in agreement with the hope expressed by His Excellency about the potential of our youth, their aspirations, passion, and energy which are no doubt poised to take the country to a new dimension.

I am sure, my Hon’ble colleagues too would join me in welcoming the initiative of the Government to implement the Direct Benefits Transfer system, a visionary idea conceptualized by the Vice President of our Party, Rahul Gandhi ji, which would enable Government-sponsored benefits such as scholarships, pensions and maternity benefits to flow directly into the accounts of beneficiaries, who can access them using their Aadhaar number.  And I am sure, my Hon’ble colleagues would join me in complimenting Shri Rahul Gandhi ji for this extraordinary concept.  It is indeed significant to note that system this will also cover wages and subsidies on food and LPG in due course and the assurance that the system will not be a substitute for public services but will be complementary to the Public Distribution System.

The Government has been making steadfast advance towards increasing the GDP growth rate, with its announcement of a roadmap for fiscal consolidation by containing the current year’s fiscal deficit at 5.3% of the GDP and its coordination with the State Governments to reach a consensus on the Goods and Services Tax.  A noteworthy growth in the agricultural and allied sectors, horticulture, dairy and farming, was possible only because of the emphasis laid by the Government on its innovative policies and guidelines.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme continues to break new ground in view of the Government’s effort to provide work to those who seek employment during times of hardship and, commendably, around 5 crore households were provided employment under the scheme in 2011-12.  In addition to this, we are pleased to note that the Government has substantially enhanced the assistance under the Indira Awas Yojana by increasing it from Rs.45,000 to Rs.70,000 per unit in plain areas and from Rs.48,500 to Rs.75,000 per unit in hilly and difficult areas including Left Wing Extremism affected areas.

While finalizing the next phase of the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, the Government has thoughtfully extended the tenure of the current Mission till March 2014 for completion of on-going projects and for sanction of new projects so as to maintain the momentum of development of urban infrastructure.  We would like to place on record our appreciation for the Government’s decision to create a separate fund of Rs.1,000 crore in order to give a push to capacity building efforts of Urban Local Bodies.  The Government’s proposal to extend the Rajiv Awas Yojana to all small and medium towns, with a target of one million houses in the 12th Plan deserves accolades.

The Government’s strenuous efforts in promoting overall development in the health sector, we have completed two years in January 2013, without detection of even a single case of wild polio-virus.  This is the longest polio-free period in the country ever since eradication efforts were launched.

I am indeed proud to announce on behalf of my colleagues from Tamil Nadu that we are very happy to be associated, though in a miniscule manner, with the developmental activities of our Government under the able guidance and leadership of our respected Madam Sonia ji and Hon’ble Prime Minister.  Apart from giving attention to the various people-oriented welfare measures, our Government is keen to take India into the forum of `Developed’ countries from her present place in the `Developing’ countries.  Our UPA Government has been involved in various infrastructural development in its previous term and in its second successive term, it is significantly striding towards success in its every endeavour.

Not only in the field of infrastructure, our Government has left no stone unturned towards improving the standard of living of its people.  Right from secondary education up to the level of specialized and advanced technical education, it has given specific importance in attending to the basic needs of the people such as agriculture, irrigation, housing, electricity, health facilities.  Besides these, the other areas such as science and technology, aviation, transportation both on rails and roads, ports, shipping, etc., have also been given due importance while formulating the policies so that maximum benefits reach the citizens of our country.

I also would like to thank His Excellency for the statement he had made in address that we are making progress in our engagement with Sri Lanka, including in our efforts to resettle and rehabilitate the internally displaced persons there and to ensure a life of peace, dignity and equality for the Tamil People. I, on behalf of the Hon’ble Members from Tamil Nadu and also on behalf of the people of Tamil Nadu, would urge upon our Government, to ensure that we join hands with the United States in bringing out a Resolution against Sri Lanka to categorically implement the Recommendations of its own LLRC and impress upon the UN to enforce that Sri Lanka should abide by and initiate action to implement the Report of the Lessons Learnt and Reconciliation Committee (LLRC), which recommended various rehabilitation, resettlement and render Justice for morbid things.

In conclusion, on behalf of my hon’ble colleagues not only from the State of Tamil Nadu but also the in the whole House,  I take this opportunity to express our sincere and grateful thanks to His Excellency for having addressed the joint sitting of the two august Houses for the first time in his capacity as the president of the  nation, and assure His Excellency our unstinted support in all the endeavours of our Government.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे मुल्क में खास तौर से महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अमानवीय अत्याचार और उत्पीड़न  के खिलाफ क्रूअल आदमियों को सज़ा देने के विधेयक का वादा किया है। मैं बाकी विषयों के संबंध में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन कुछ बातों को सदन के सभापटल पर रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए जिस ढंग से पालिसी अपनानी चाहिए थी, केंद्र सरकार उस ढंग की पालिसी अपनाने में विफल हुई है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीया सोनिया जी से कहना चाहता हूं कि देश में कम से कम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिक्षा तथा विभिन्न दिशाओं में विकास करने के लिए एक साल में एक एक लाख करोड़ रुपए धनराशि आबंटित करने की जरूरत है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए बोडो लैंड अंचल तक ले जाना चाहता हूं। आज बोडो लैंड अंचल में तीस लाख आबादी है। यहां की आबादी के लिए इस साल के बजट में 60 करोड़ रुपया इयरमार्क किया गया है। For a population of 34 millions, only Rs. 60 crore have been earmarked.  It is a matter of shame on the part of the people of Bodoland.   If this Rs. 60 crore is divided among three million people, how much does it come to each person/member कितना पड़ता है? एक आदमी के लिए सिर्फ 2000 रुपए। It is only Rs. 200 per head.  Is it enough?   What can be done with Rs. 2000? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से बोडो लैंड अंचल के विकास के लिए कम से कम हर साल के लिए 1000 करोड़ रुपये के डायरेक्ट फंड की व्यवस्था की जाए।

          महोदय, बोडो लैंड अंचल में एक भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुछ जगह पर नए एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है। Why has he not mentioned about the urgent need of a domestic airport at Kokhrajar?  Through you, I would like to appeal to the Government of India to take appropriate steps to establish one domestic Greenfield airport at Kokhrajar at the earliest possible.

सभापति महोदय : आपने भावना व्यक्त कर दी है, अब संक्षिप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है कि बोड़ोलैंड अंचल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसके अलावा बोड़ोलैंड में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक आई.आई.टी., एक आई.आई.एम, दस पोलिटैक्निक इंस्टीटय़ूट्स, दस आई.टी.आई. यदि आप देंगे तो हम इनसे वहां के नौजवानों को शिक्षा दे पायेंगे।

          इसके अलावा एक बहुत गम्भीर मुद्दा है कि असम और उत्तर‑पूर्वांचल में विदेशियों की बहुत जबरदस्त घुसपैठ चल रही है। हमारा निवेदन है कि उन घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय :  ठीक है, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Please end your speech.

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I would like to appeal to the Government, through you to create the much long awaited reparate state of Telengana for which has already been long over due … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shrimati Helen Davidson.

ओडॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):  यूपीए सरकार को दो टर्म यानी कि करीब 10 साल जैसा समय मिलने के बावजूद देश की हालत बदत्तर होती जा रही है । मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार का कुप्रबंधन, महंगाई बढ़ाने वाले कदम और भ्रष्टाचार सबसे अहम जवाबदार है ।

          राष्ट्रपति जी के समग्र भाषण, जो सरकार एक रोड़मैप के तहत प्रस्तुत करती है, उसमें इन बातों का तनिक भी जिक्र नहीं है । देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है । खासतौर पर गांवों में पीएचसी और सीएचसी की स्थिति खराब है । यहां मरीजों की कतारें लगी हैं । मगर वहां न तो डॉक्टर है न परिचारिका । वहां दवाईयां उपलब्ध नहीं है और जांच की लेबोरेटरी तो सिर्फ नाममात्र है । हॉस्पिटलों में न तो इंफ्राट्रक्चर है, न कोई सुविधा है । ऐसी स्थिति से निपट लेने के लिए पिछले साल, पूर्व राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में घरेलू सकल उत्पाद (जीडीपी) का 2.5औ आवंटन करने का देश को वायदा किया था ।

          पिछले साल स्वास्थ्य सेवाओं में करीबन 1.2औ जीडीपी का आवंटन हुआ । मुझे दुख और ताज्जुब इस बात का है कि इस भाषण में उसका जिक्र ही नहीं है । पूरे देश में खासकर बच्चे एवं महिलाओं में बड़ी मात्रा में कुपोषण पाया गया है । तब इस भाषण में उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है ।

          एक ओर देश की जीडीपी बढ़ाने की दुहाई दी जाती है, मगर इस देश की कुपोषित महिला एवं बचपन के प्रति ध्यान दिया जाता नहीं है । मैं समझता हूं कि कुपोषण दूर करने की एक मुहिम चलानी चाहिए । जिसका परिणाम देश का विकास निश्चित रूप से हो सकता है ।

           हमारा सौभाग्य है कि समग्र दुनिया में भारत सबसे युवा राष्ट्र है । हमारी जनसंख्या में 65 फीसदी युवा है । मैं समझता हूं कि इस युवा शक्ति को देश के निर्माण में जिम्मेदारी देने की कोई ठोस बात नहीं की गई है ।

          अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रति इस अभिभाषण में कोई नक्कर प्रावधान नहीं है । मेरा निवेदन है कि एससी/एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से बजेटरी आवंटन होना चाहिए ।

          भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है । देश के विकास के लिए केन्द्र के साथ-साथ राज्य भी अपना अहम योगदान देते हैं । आज के समय में देश के कई राज्य भारत के विकास में अपना अहम योगदाना दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर जोर देने की कोई बात सरकार की भावी नीतियों के इस दस्तावेज में कहीं गई नहीं है । सभापति जी, मैं गुजरात के अहमदाबाद वेस्ट क्षेत्र से संसदीय प्रतिनिधित्व करता हूं ।

          आजकल गुजरात के विकास का सभी जगह जिक्र होता है । गुजरात ने ऊर्जा उत्पादन में सरप्लस स्टेट बना है । वहां ""ज्योतिग्राम योजना"" के तहत गांवों सहित सभी जगह राउंड-द-क्लोक, 24 घंटे बिजली मिलती है । गुजरात ने रिन्यूवल एनर्जी यानी की सोलर एनर्जी में बड़ी सफलता हासिल की है और समग्र देश के 900 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य के सामने अकेले गुजरात ने 600 मेगावाट की क्षमता हासिल की है गुजरात ने कृषि विकास में भी बड़ी उपलब्धि पाई है और 11औ कृषि विकास दर हासिल किया है ।

          मैं मानता हूं कि ऐसे विकासशील राज्य के साथ सभी राज्यों की सफलता को सराहकर उनकी सफलता की रणनीति को अपनाना चाहिए ।

   

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I would like to express my views on the motion of thanks for the Address which Hon’ble Rastrapati ji has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the February 21, 2013.

        I whole-heartedly support the motion as moved by Hon Shri P.C. Chacko and seconded by Hon Smt. Girija Vyas.

          Let me first start with the issues that are our immediate concern: Emerging of an aspirational India; Our economic growth vis-à-vis economic slowdown; Good Governance; Black money, Corruption, Terrorism; Internal security and of course International Relations.  The Presidential address did try to address all these issues in a very sensible manner.  We must thank the Hon President for the same.

          In a developing country like ours, where democracy is getting matured, the most basic issue is to empower its citizens.  How to do it is the crux of our entire endeavour.  To me, it is a possible proposition.

Please refer to Para 5 of the Address - ``An important initiative that the UPA government has taken recently is the rollout of the Direct Benefits Transfer system.  This would enable Government sponsored benefits to flow directly into the accounts of beneficiaries, who can access them using their Aadhaar number. This system will help cut down leakages, bring millions of persons into the financial system and lead to better targeting of beneficiaries.  It will definitely be a trend setter in the use of modern technology to bring benefits to our poorest citizens, especially in rural India.’’ We all know that India lives in villages.” However, there is a word of caution.  That is, the Direct Benefits Transfer System will not be a substitute for public services and will be complementary to the Public Distribution System.

In Para 10 of the Address, Mr. President has given a reason to cheer on the agricultural front.  The growth in agriculture and allied sectors during the 11th plan was 3.7% as compared to 2.4% in the 10th plan.  This has strengthened our economy which is otherwise rural based that could stand against the last recent global recession. This speaks of everything.  It speaks of a national character which every one of us should try to emulate in order to achieve our national aspirations.

          The present UPA Government under the leadership of the Prime Minister and the UPA Chairperson, has been able to conduct itself very successfully in this direction through our National Flagship Programmes and various Welfare Schemes.  Mahatma Gandhi NREGA, Right to Information Act, and Right to Education Act to mention a few.  For this, we have to take decisive strides towards reaching these goals.  The road is long, but our journey is in progress. I, very respectfully, urge upon all the Hon’ble members in this august House to extend their fullest co-operation to this endeavor.

          The Second being the case of rising prices of essential commodities and more particularly petroleum products (PPs).  It is the fervent hope of every one of us that the prices of essential commodities get stabilized immediately. However, all of us are aware of the fact that considering the enormous size of the country and her population size, it is but natural that the demands are more while the supply is limited.  This theory of demand-supply is, to a large extent, responsible for the price rise.  But we cannot leave it here.  Our subsidy regime is still on.  We must find ways to mitigate the same very earnestly and quickly. 

          This government is doing exactly the same.  I am confident that all these Flagship Programmes and these Welfare measures of the UPA Government, will certainly bear fruits sooner than later.

          The third being the successful delivery mechanism of all the flagship programmes and welfare scheme of the UPA Government.  Here, I would like to mention the combined responsibilities of the federal Governments – State Governments and the Union Government. I am afraid; the transparency in the governance is still to be put place in many parts of the Federal Governments. This scheme and these programmes require to be judiciously and holistically implemented.  So, they also require the leadership and guidance of the Union government.  At the same time, we have to ensure that these schemes reach the people for whom they are intended.

          Next I would like to make a sincere attempt to address the issue of terror in the country and abroad, which is nevertheless an issue both National and International. Terrorism as I do understand is a war against humanity. The zero tolerance policy on terrorism of our Government has to be practiced in its fullest meaning both in spirit and in action.  Civilzations grew on the lives of millions and that the King can do no wrong shall not continue to remain and it had been the greatest tragedy of mankind.  We who practice Democracy should think together and work together for a better world so that our children enjoy the fruit of their birth and live happily.  Together we must be able to give to our children a better tomorrow.

          In para 87 of the Address it is mentioned that the security situation in J&K and the NE has shown a perceptible improvement.  We are very happy about it.  Let us all pray that the trend continues and wish peace prevails because we know peace  always pays and that to handsomely.

          Of late there has been reports of huge drug trafficking in the border areas this year.  On January 11, a team of Special Intelligence Unit (SIU) Imphal West seized large quantity of contraband Pseudoephedrine tablets worth around Rs. 1.5 crore from Imphal Airport.  On February 15, a team of police force seized a huge consignment of the same drug worth Rs. 1.3 crore from Mantripukhri.

          On February 24, a colonel of the our Army and an Assistant Manager of a private airline are among six persons apprehended by district police commandos for their alleged involvement in smuggling of psychotropic drugs worth nearly Rs.25 crore.  In the same evening again, personnel of Narcotic & Affairs of Border (NAB) seized another huge consignment of Petas-TR tablets worth around Rs. 8 lakhs from the Imphal Airport.

          As per report available, yesterday again, four cartons of Katemine Hydrochloride tablets which contain pseudo hydrochloride component and one number of IP Ektamine (500 mg) were also seized from a private house in Imphal.  A total of 2316 strips of Katemine Hydrochloride tablets were also found inside the four cartons seized.

What is worrying me in sharing this piece of information with the Hon Members of this august House is the involvement of army personnel and private airlines.  I am afraid; it appears that this type of trafficking might have been continuing for quite pretty long time.  At the same time, the risk involved for the large number of youth in that part of the country by the proliferation of these contraband drugs. The border areas of our country may be Northeast or J&K, which are otherwise categorized as special category states, suffer.  In these states, Armed Forces (Special) Powers Act (AFSPA) has been promulgated and here Army is engaged in counter-insurgency operations under the Act.  This Act provides immunity to the army from being tried without the prior permission of the Union Government.  This is dangerous and undemocratic.

I am always for the repeal of this AFSPA. Time has come for the Act to go.  I do very sincerely urge upon the Union Government please repeal this Act for the sack of humanity.  Under this Act, the state of Manipur has been seeing many orphans, widows, parents who do not know whereabouts of their missing children.

          Lastly, I would like to mention about our independent foreign policy which remained in tact. This was being debated by some of the Hon’ble members on the other side.  We do not agree with them.  Our independent foreign policy is intact.  Our relations with neighbouring countries like Bhutan, Bangladesh, Maldives, Nepal and Sri Lanka continue to grow from strength to strength and particularly relations with Myanmar where democracy is coming up through our Look-East Policy are really improving.

          Finally, I wholeheartedly support the motion as moved by Hon’ble Shri P.C. Chacko and seconded by Hon’ble Smt Girija Vyas and request all of you Hon’ble Members present here in this august House to pass the Motion unanimously.

 

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Respected Sir, I express my sincere thanks for giving me an opportunity to speak in this debate on the Motion of Thanks to the President’s Address. I rise here in support of the President’s speech.

In his speech His Excellency has mentioned about the employment provided under the Mahatma Gandhi NREGA Scheme by the Union Government to five crore households in 2011-2012. Under this Scheme, only people of village panchayats in the country are benefited. But the poor people in town panchayats having the same life style of the people of village panchayats are deprived of the benefits of this Scheme.  It is kindly requested that the MNREGA Scheme may also be implemented in town panchayats also by extending this MNREGA Scheme to town panchayats so that lakhs of poor families will also be benefited in our country.

I am sorry to say that the hon. President has not mentioned even a single line about interlinking of rivers in the country.  Water scarcity is the huge threat to the present and future generation of the country. A litre of drinking water is sold for Rs. 15 in most parts of the country. Likewise, in future also, water will play an important role in the economic growth of our nation. So, I insist on the Government to concentrate more on interlinking of rivers and make water available to the nation throughout the year.

17.52 hrs               (Madam Speaker in the Chair) His Excellency mentioned about the steps taken by the Government to ensure the educational empowerment of minority communities.  But he has not mentioned anything about the social security to minorities and reservation to minorities. In some places there is an increase in the incidents of attacks on the minority community.  Every Indian citizen, belonging to any religion or community, has a right to live in our country.  And our Government should ensure safety and reservation to the minorities in the nation.

I take this opportunity to appreciate the UPA Government for creating a separate Department, the Department of Disability Affairs, as our Thalivar Dr. Kalaignar had created a separate Department, the Department of Differently Abled in Tamil Nadu during his regime as Chief Minister. In the same manner the UPA Government should also use the term “Differently Talented” or Differently Abled” instead of ‘disability’ in its official use.

The increase in pension for disabled beneficiaries under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme and for widows under the Indira Gandhi National Widow Scheme from Rs. Rs. 200 to Rs. 300 per month will not be sufficient to meet their minimum basic needs.  So, the pension amount for both the disabled beneficiaries and the widows must be increased to Rs. 1,000 per month.

I am glad to know from the Address of His Excellency that the Government has realized the importance of research studies. Research in the agriculture, energy and infrastructure sectors should be developed. Indian research scholars should be encouraged to work in India instead of going abroad after learning from India. If they expect more remuneration the Government must come forward and give them the same so that more inventions and discoveries can be done by the Indian students. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON : Research centres in our country are very less compared to other developing nations.

          His Excellency, in his Address, has mentioned that coastal security has also been further strengthened.  How can we say that the coastal security has been further strengthened when the Indian fishermen of the Tamil Nadu State are often attacked by the Sri Lankan Navy? … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please conclude now. Your time is up. Thank you so much.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON : I will conclude within a minute.

          Indian fishermen are attacked by the Sri Lankan Coast Guard and by the Sri Lankan fishermen in the Indian boundary itself. If our Indian Coast Guard is alert and cautious about such issues, it would have stopped the Sri Lankan Coast Guard or the Sri Lankan fishermen from entering the Indian Sea boundary.… (Interruptions) I plead with the Government to safeguard the Indian fishermen in the coastal States and to take steps to avoid the entry of other nationalities through the Indian coasts in the country.

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Shri Gorakhnath Pandey to speak now.

… (Interruptions)

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON : Madam, I just take one more minute. Keeping in view the growing issue of harassment and atrocities on women, I would like to emphasize upon the hon. President’s point on this issue. The Government is deeply concerned about sexual offences against women. The Government has also promulgated an Ordinance amending the Criminal Law to provide for stringent punishment for heinous sexual offences against women.

                                                                                         

MADAM SPEAKER:  Thank you so much. Nothing else will go on record.

(Interruptions) … * श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है।

          महोदया, राष्ट्रपति जी, सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा एवं विवरण प्रस्तुत करते हैं। जो सरकार की कथनी और करनी होती है, उस पर एक बजटीय व्यवस्था की बात करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने अपने इस बजट में और अभिभाषण में देश में जो बढ़ती हुई मंहगाई है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है उस पर चिंता व्यक्त नहीं की है। देश में मंहगाई बढ़ रही है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दूसरे दिन रेल बजट आया और सामान्य बजट भी आया। उसके दूसरे दिन ही डीज़ल और पैट्रोल के दाम बढ़ गए। पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना कि बजट आने से पहले रेल के भाड़े बढ़ा दिए गए। रेल माल भाड़ा बढ़ा दिया गया। बजट आने के दूसरे दिन डीज़ल और पैट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं।

          महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह देश गांवों में बसता है। भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा भी गांवों में बसती है। गांवों में मज़दूर, किसान, मजबूर और कृषक रहते हैं। आज उनकी दुर्दशा देखिए कि 65 साल की आज़ादी होने के बाद आज गांवों में वह किसान भुखमरी के कगार पर है। आज चर्चा हो रही थी, उस पर एक रिपोर्ट आई है। सरकार किसानों के ऋण माफी की जो योजना बनाई है, उसमें सन् 2008 में अपने बजट में बढ़-चढ़ के वायदा किए गए। करोड़ से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। करोड़ों रूपये लूट लिए गए हैं। यह देश की वास्तविक तस्वीर है।

          महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम लोग गांव से आते हैं। गांवों की दुर्दशा से हम सीधे-सीधे रू-ब-रू होते हैं। आज भी ऐसे गांव हैं, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अगर विद्यालय है तो शिक्षक नहीं है। गावों की ये व्यवस्थाएं हैं। बीपीएल कार्ड, आज गांवों में कितने गरीब हैं? आप किनको सब्सिडी देना चाहते हैं? किनको वह व्यवस्था देना चाहते हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं? किसान आत्महत्याएं कर रहा है। जब आपको वास्तविक संख्या ही नहीं मालूम है, तब आप उनको कहां से वे सुविधाएं देंगे? कहां से सब्सिडी देंगे? गांवों में बिजली नहीं है। कृषि का अधार बिजली है। लेकिन आज गांवों में बिजली नहीं है। किसान आज आत्महत्या क्यों कर रहा है? उनकी खाद मंहगी है। खाद का दाम बढ़ता जा रहा है। खाद पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन सब्सिडी पूंजिपतियों को मिल रही है। सब्सिडी डीज़ल पर मिलनी चाहिए। किसान की खेती की लागत बढ़ती जा रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। महोदया, कृषि मंत्री जी बैठे हैं। किसान को उनकी उपज का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान आत्महत्याएं करने के लिए मज़बूर हैं। इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का शासन था, उन्होंने किसानों और मज़दूरों को, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आवास पर सब्सिडी दी और गांवों की वास्तविक तस्वीर को सुधारने का काम किया। आज मुसलमान मारे जा रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं लॉ एण्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। ...( व्यवधान) वहां भी ध्यान जाना चाहिए।

          महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान बुनकरों की ओर ले जाना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य राहुल जी वाराणसी में जा कर बहुत कुछ घोषणाएं कर के आए थे। लेकिन आज भदोही का कालीन व्यवसाय जो विश्व प्रसिद्ध है, करोड़ों हज़ार रूपये की सब्सिडि  की जरूरत है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया ः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है। बैठ जाइए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कालीन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। मऊ में, जहां से दारा सिंह जी आते हैं  ... बुनकर परेशान हैं। ( व्यवधान)

 

MADAM SPEAKER:  Thank you so much. You please take your seat. Nothing else will go on record. Hon. Prime Minister to speak now.

(Interruptions) …* *श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :   महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज है जिसमें बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने का आर्थिक मंदी से जूझने की कोई स्पष्ट दिशा नजर नहीं आ रही है।

          एक दशक के भीतर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने प्रतिबद्धता की बात कही गयी। सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात आई ,है किंतु देखने में आ रहा है कि चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। हम केवल उपभोक्ता के रूप में क्यों, निर्माण एवं क्वालिटी युक्त निर्यातक के रूप में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। कौशल विकास की तमाम योजनाओं के बाद भी हमारा युवा रोजगार की तलाश में विदेशा क्यों जा रहा है। हम उसको सुरक्षा एवं उसके कौशल का देश के हित में उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे युवाओं में जोश की कोई कमी नहीं है।

          हम रोजगार की बड़ी‑बड़ी बातें तो करते हैं किंतु असंगठित क्षेत्र 43 करोड़ श्रमिकों के लिए स्पष्ट कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं। हमारे देश का जो परम्परागत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले काम थे वह समाज आधारित थे, गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। विश्वकर्मा समाज के लोग गांव की बैलगाड़ियां हर बखर खटिया बैंच बनाते थे। प्रजापति समाज ‑ गांव के लोगों को घड़े मिट्टी के तवा बरतन, खिलौने, मूर्तिं बनाते थे। वंशकार समाज के लोग गांव के सुख दुख में बाजा बजाया करते थे। इनके घरों से महिलाएं दाई का काम करती थी। सेन समाज के लोग शादी विवाह लगुन सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवत कथा का (बुलावा) निमंत्रण देते थे, गम की सूचना देते थे। इन अवसरों पर लगने वाले दौना पत्तल घरों से बनाकर लाते थे। धोबी समाज ‑ घर में बच्चा होने पर अथवा मृत्यु होने की दशा में घर के  कपड़े धोने ले जाते थे। बाल्मीकि समाज बांव में किसी के यहां सुख‑दुख का अवसर होने पर सफाई करने आ जाते थे। रैंकबार समाज पानी भरने आ जाते थे। किंतु अब इन सभी समाजों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के चलते ट्रेक्टरों एवं अन्य मशीनों के  प्रयोग से विश्वकर्मा समाज में प्लास्टिक के बर्तन, खिलौने एवं फ्रिज से, प्रजापति समाज में बैंड बाजों के स्थान पर डी.जे. के उपयोग से,  वंशकार समाज में थर्मोकॉल एवं प्लास्टिक के दौना पत्तल के बढ़ते उपयोग से, सेन समाज में एवं सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा मशीनीकृत लांड्री खोलने से, धोबी समाज में तथा सफाई का काम नगर पंचायतों, नगर निगमों से लेकर पार्लियामेंट में तक कान्ट्रेक्ट पर देने से सभी वर्ग के लोग इस काम में आ रहे हैं, जिससे बाल्मीकि समाज के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पहले कुंआ से, नदी से पानी लाने का काम सार्वजनिक कार्यक्रमों में तथा प्याऊ पर पानी पिलाने का काम रेंकवार समाज के लोगों द्वारा किया जाता था। किंतु अब टैंकर दरवाजे पर आ जाता है पाइपों से पानी भर जाता है। इन सभी के कौशल को बनाये रखने एवं उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में कोई बात का उल्लेख नहीं किया गया।

          सरकार साईकिल रिक्शा एवं हाथ ठेला वालों को कम दर पर नया रिक्शा एवं हाथ ठेला तो दिखाने की बात तो करती है किंतु रिक्शा वाले का निराश हताश चेहरे देखने की कोशिश नहीं करती। वह बुलाता रहता है कोई सवारी नहीं आती। सभी ऑटो रिक्शा मैजिक से चले जाते हैं। हाथ ठेला वाला धूप, ठंड, बरसात में ठेला पर बैठा रहता है। ऑटो ट्राली वेगन से सामान ढुलता रहता है। वह बेचारे कैसे बैंक का पैसा चुकाये, कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाये।

          अर्जुन सेन गुप्ता जी की रिपोर्ट में ठीक कहा गया था देश की 70 प्रतिशत आबादी मात्र 20 रूपया रोज पर गुजारा करती है। दूसरी तरफ कोई फिल्म कलाकार एक फिल्म का 100 करोड़ मेहनताना लेता है। कोई वकील एक केस में 50 लाख फीस लेते हैं। अतः संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई स्पष्ट कार्य योजना का अभाव है। इन सभी लोगों के पुनर्वास एवं रोजगार की स्पष्ट नीति के अभाव में भारत निर्माण का स्वप्न अधूरा है।

          कृषि विकास की दर देश में अच्छी रही है किंतु महाराष्ट्र, राजस्थान तथा अन्य राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसान आर्थिक रूप से टूट गये हैं। उन्हें सिर्फ ऋण देने से काम नहं होगा और भी आगे करना होगा। बेमौसम की वर्षा एवं ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश सरीखे राज्य, जहां कृषि विकास की दर 18 प्रतिशत तक पहुंच गयी तथा महामहिम जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया, वहां के ओला प्रभावित किसानों को केन्द्रीय आर्थिक मदद की पहल होनी चाहिए।

          बुन्देलखण्ड की भूमि उर्वरा भूमि है किंतु पर्याप्त सिंचाई साधनों के अभाव में तथा पीछे सात‑आठ साल पड़े सूखे के कारण बुन्देलखण्ड पैकेज दिया जा रहा है जिसकी समयावधि बढ़ाने एवं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया जिलों में नहरों का जाल बिछाने एवं डैम लगने की आवश्यकता है। एनडीए सरकार के समय नदियों को जोड़ने की योजना अंतर्गत केन‑बेतवा नदी को कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक नहीं जोड़ा गया जिसे करने की आवश्यकता है। बुन्देलखंड के चंदेलकालीन तालाब जो ऐतिहासिक धरोहर है उनकी सफाई एवं जीर्णोद्धार करने एवं आपस में जोड़कर सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जा सकता है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर जिलों में मिनरल्स काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, लोहा काफी मात्रा में पाया जाता है। छतरपुर में स्टील प्लांट लगाने की पहल होनी चाहिए। यहां विश्वविद्यालय खोलने की  मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्र से एनओसी के लिए मानव संसाधन मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय को भेजा गया है जिसे शीघ्र औपचारिकतायें पूरी करनी चाहिए ताकि राज्य शासन यूनिवर्सिटी खोल सके।

          पाक प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र में सिर उठाता रहता है जिससे कभी हैदराबाद में, कभी दिल्ली में कभी वाराणसी में होने वाले विस्फोटों से निर्दोष लोगों की मृत्यु से लोगों में काफी आक्रोश बढ़ रहा है। सीमा पर हमारे दो सैनिकों की मृत्यु जिनमें एक का सिर काट कर ले जाने से पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुइ थी। पड़ोसी देशों से संबंध देश के सम्मान को ताक पर रखकर ठीक नहीं रखे जा सकते। हमें कठोर कदम उठाने होंगे तथा सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना होगा। विदेशी घुसपैठ पर सख्ती से अंकुश लगाने एवं पूर्व में आये घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की पहल करनी होगी। घुसपैठ केवल आसाम, बंगाल, बिहार, दिल्ली में नहीं, मुम्बई तक पहुच चुकी है। नवी मुम्बई की पहाड़यां भी इससे वंचित नहीं हैं।

          प्रधानमंत्री सहायता कोष से गरीब गंभीर रोगों के मरीजों को इलाज हेतु संसद सदस्यों की अनुशंसा पर सहायता दी जाती है।  इसमें काफी समय लगता है तथा पत्र प्राप्त होता है कि आपकी अनुशंसा पर इतने लोगों को सहायता दी जा चुकी है और इस पत्र पर राशि की उपलब्धता पर सहायता दी जायेगी। क्या बीमारी सूचना देकर आती है तथा ठीक होने के लिए इंतजार करती है? यह गरीबों के साथ मजाक है इसमें उदारता से तत्पर सहायता दी जानी चाहिए।

           भष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। विदेशों में जमा काले धन को वापिस लाने का कोई उल्लेख नहीं। महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों को तो लाभ मिलता है किंतु आम आदमी का जीना दूभर होता जा रहा है। बत्तीस और छब्बीस रूपये के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण जनता को गरीब नहीं मानना उनके साथ क्रूर मजाक है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि मनरेगा कागजी योजना बनकर रह गई है।

          आवासीय योजनायें चाहें गांव की हो अथवा शहर की, ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। बढ़ी हुई आबादी के अनुपात से इनको बढ़ाने के बारे में कोई ठोस उपायों का अभाव है।  12वीं योजना में 10 लाख घरों का निर्माण लघु मध्यम नगरों में होगा, इससे क्या हल निकलने वाला है।

          महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ने वाली यौन शोषण की घटनायें गंभीर चुनौती हैं। सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि उनका सख्ती से पालन की आवश्यकता है।

          राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन गांवों में डॉक्टर्स, पेरा‑मेडीकल स्टाफ एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था के बगैर अधूरा है।

          विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कोई विशेष प्रबंध नहीं। सभी जिलों में स्कूल नहीं, पुनर्वास केन्द्र नहीं केवल जांच नहीं, उनके सम्पूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए।

          बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार एवं घोटालों की श्रृंखला देश के विकास के मॉडल नहीं होंगे। इस देश के आम आदमी के विकास के बगैर भारत निर्माण अधूरा है।

          महिला आरक्षण बिल 2010 से लंबित है। पंचायत विकास में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण 2009 से पेंडिंग है। सामुदायिक दंगों को रोकने का नया कानून 2005 से लंबित है। पेंशन सेक्टर को रेगुलर करने की योजना 2011 से लंबित है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011 से लंबित है। भूमि अधिग्रहण बिल 2011 से लंबित है। गुड्स और सर्विस टैक्स की बहाली 2011 से लंबित है।

          अंत में यही कहना चाहता हूं कि सरकार दिशाहीन होकर कार्य कर रही है। लोकतंत्र के सम्मान एवं आम आदमी का उत्थान करने का कोई सोच नहीं है।

   

*श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया (राजकोट) : राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कृषि विकास दर में वृद्धि की बात बताई है जो सराहनीय है, किंतु जब मैं सौराष्ट्र के किसानों की ओर देखता हूं तो मेरी आंखे नम हो जाती हैं। चाहे कृषि दर 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.7 प्रतिशत  क्यों न हो गई हो, किसान वहीं का वही है। महाराष्ट्र के किसान सूखे से आज जूझ रहे हैं। वही परिस्थिति सौराष्ट्र की भी है। इस वर्ष आकाल के कारण सौराष्ट्र के किसानों की स्थिति अत्यंत विकट है। क्या हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि यह परिस्थिति कोई गंभीर रूप ले? क्या हम अभी कुछ कदम नहीं उठा सकते ताकि इस वर्ष हम किसानों को बरबादी की खाई में गिरने से बचा सकें?

           सौराष्ट्र श्रेष्ठ  long staple कपास का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। जब सरकार आर्थिक विकास और विकास वृद्धि की बात करती है तो क्या यह जरूरी नहीं कि हम सौराष्ट्र में एक  Cotton Research Centre  स्थापित करें। यह मांग कई वर्षो से केन्द्र के समक्ष रखी गई है।

          राष्ट्रपति जी ने राजीव गांधी आवास योजना का उल्लेख करके कहा कि इसके तहत 10 लाख आवासों का निर्माण तय किया गया है। हमने भारत को     slumless बनाने का लक्ष्य रखा है किंतु बात विपरीत हो ही रही है। गुजरात में दिन‑प्रतिदिन दुगुनी तेजी से   slums  बढ़ रहे हैं। आज जरूरत है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस बारे में गंभीरता से सोचे। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो, सरकार ने माध्यमिक शिक्षा अभियान की घोषणा तो कर दी है किन्तु इसके लिए जरूरी   Infrastructure  पैदा नहीं किया। आज शिक्षकों एवं वर्ग खंडों के अभाव में इस अभियान की गति भी अत्यंत मंद हो चुकी है। मेरा यह अनुरोध है कि इस पर शीघ्रता से विचार या नीति तय की जाए।

          स्वास्थ्य और शिक्षा पर भारत के हर एक व्यक्ति का अधिकार है। सरकार इसके बारे में सोच भी रही है। उसके लिए सरकार ने   NHRM के तहत अच्छी खासी रकम भी उपलब्ध करवाई है किंतु विडंबना यह है कि आज भी लोगों को स्वास्थ्यकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मुश्किलें उपस्थित हो रही हैं। हमें यह देखना होगा कि हम भारतवासियों को गुणवतायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा दी जाने वाली रकम में वृद्धि करनी होगी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण विकास पर ज्यादा तवज्जू दी है और होना भी यह चाहिए। क्योंकि ग्रामीण विकास ही भारत का सही विकास है। किंतु सरकार द्वारा गठित निर्मल ग्राम योजना जैसी योजनाएं, योग्य क्रियान्वयन के अभाव में क्रियाशील नहीं हो पाई हैं। हमें इन योजनाओं के योग्य क्रियान्वयन के लिए संगठित प्रयत्न करने होंगे।  JNNURM योजना को अवधि को 2012 से सरकार 2014 तक कर दिया गया है। किन्तु क्या हमने यह सुनिश्चित किया है कि इन योजनाओं के लिए जो आवंटन किया गया है वह योग्य रूप से खर्च हो रहा है अथवा नहीं। हमें इस आवंटन का योग्य  auditing  करवाना होगा।

          राष्ट्रपति जी ने जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण के प्रश्नों पर चिंता जताई है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रश्नों के समाधान के लिए नीतियां बनाने की बात कही है। किंतु मैं अपने सौराष्ट्र में ही देखता हूं कि प्रदूषण विरोधी नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड रही हैं। इस विषय में मैंने सरकार के दरवाजे बार‑बार खटखटाए, परंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ।  यह तो सभी मानेंगें कि गुजरात एक उद्योग प्रधान राज्य है और इसी कारण से सौराष्ट्र के व्यापारी वर्ग को राजधानी दिल्ली आना जाना पड़ता है। लेकिन यह खेद की बात है कि सौराष्ट्र का कोई भी शहर वायु मार्ग से दिल्ली से नहीं जुड़ा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि, राजकोट और भुज जैसे क्षेत्रों को सीधे वायु मार्ग से दिल्ली से जोड़ा जाए।

*श्री राकेश सचान(फतेहपुर) :   महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं‑           सिंचाई हेतु नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था एवं सरकारी नलकूप अधिक लगवाने की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

          पेयजल के संकट को दूर करने के लिए 2000 हजार की आबादी के गांवों में ओवरहेड टैंक बनवाने की व्यवस्था पर विचार करे एवं हमारे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में 6000 हैंड पम्प उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाये।

          शिक्षित बेरोजगारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलवाया जाये।

          गरीबों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में बीपीएल सूची के अलावा अन्य सभी गरीबों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाए।

          राजीव आवास योजना के अंतर्गत लघु एवं मध्यम नगरों के अंतर्गत आवास निर्माण हमारे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर, बिंदकी व खागा उपलब्ध कराये जाये।

          इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हमारे संसदीय क्षेत्र की विधवाओं को शत प्रतिशत शामिल करने पर विचार किया जाये।

          अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र एवं छात्राओं को मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जनपदों में एवं हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विशेष रूप में शामिल करने पर विचार किया जाये।

          गरीबों में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए ब्लॉक स्तर के गांवों में हाई स्कूल एवं इंटर कालेज खोलने पर विचार किया जाये। साथ ही, प्रत्येक गांवों में प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक स्कूल खोले जायें।

          प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश एवं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आईटीआई के खेन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाये।

          राजीव गांधी राष्ट्रीय अहयेतावृत्ति योजना के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये इस योजना में मेरे निर्वाचन क्षेत्र को शामिल किया जाये।

          चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नर्सिंग स्कूल व मेडिकल कालेज की स्थापना पर विचार किया जाये।

          राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 2000 की आबादी वाले प्रत्येक गांवों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने पर विचार किया जाये।

          नई ग्रामीण सड़क योजना में मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में 300 तक की आबादी वाले ग्रामों को नई सड़कों से जोड़ने पर विचार किया जाये।

          राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेरे क्षेत्र फतेहपुर के प्रत्येक ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण करने पर विचार किया जाये।

          किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने व खरीद व्यवस्था ठीक करने तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत भंडार क्षमता को बढ़ाने पर विचार किया जाये।

          किसानों को उपज बढ़ाने के लिये सही समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने व खाद पर अधिक से अधिक सब्सिडी देने पर विचार किया जाये।

          किसानों को दैवीय आपदा से हुई क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने पर विचार किया जाये।

          गांवों में गरीबी को देखते हुए बीपीएल एवं एपीएल की संख्या बढ़ाकर सस्ते दामों पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जाये।

          उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण विषयों को जो उत्तर प्रदेश के जनपदों एवं विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में किया जाये।

*श्री रामकिशुन (चन्दौली) :   उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के विकास के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई ठोस उल्लेख नहीं किया है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विकास की लगातार उपेक्षा होती चली आ रही है। पूर्वांचल के किसान प्रतिवर्ष कभी बाढ़, कभी सूखे से प्रभावित होते रहते हैं। इनके सिंचाई एवं पानी विकास की व्यवस्था के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है। पूर्वांचल के अधिकतर जनपदों में गंभीर बीमारियों, मस्तिष्क ज्वर, कैंसर, हृदय के इलाज के लिए कोई अस्पताल आदि की व्यवस्था नहीं है और इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगी को अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली‑लखनऊ की ओर जाना पड़ता है, जिससे गरीबों रोगियों के लिए खर्च वहन कर पाना मुश्किल होता है। पूर्वांचल में एक एम्स जैसा अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता है तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किये जाने की आवश्यकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा क्षेत्र है। यहां कोई उद्योग धंधा न होने से यहां के नवयुवकों में बड़ी संख्या में बेरोजगारी है और रोजगार के लिए इन्हें अन्य प्रांतों में जाना पड़ता है। इसलिए पूर्वांचल में नए उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता है जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

          उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित तीन जनपद‑ चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। न तो यहां कोई बड़ा अस्पताल है और न ही कोई शिक्षा का केन्द्र है और न ही कोई उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। जिसके कारण नक्सली गतिविधियां बराबर पनपती रहती हैं। पूर्वांचल का चंदौली जनपद धान का कटोरा कहा जाता है। यहां के किसान चीन और अमेरिका के किसानों के मुकाबले धान की पैदावार करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद वाराणसी देश की सांस्कृतिक, धार्मिक राजधानी के साथ पूरे विश्व का प्राचीनता पौराणिक नगर है जहां की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। इस जनपद के विकास के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। वाराणसी के विकास के लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता है। यहां पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक एवं भारत के विभिन्न प्रांतों से धार्मिक आस्था से जुड़े लोग आते हैं।

           पूर्वांचल की लगातार उपेक्षा होने से यहां के किसानों, नौजवानों, बुनकरों आदि में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बड़े पैमाने पर बनारस के आसपास बुनकर अल्पसंख्यक आबादी के लोग रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि बहुत कम मात्रा में है। पूर्वांचल की सड़कों की हालत जर्जर है। हजारों सैंकड़ों गांव में आज तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इन क्षेत्रों में पेयजल के गंभीर संकट हैं। शुद्ध पानी न मिलने से आम जनता में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना बनाकर धन उपलब्ध कराया जाए। किसानों को किसी कार्य के लिए    3 फीसदी ब्याज पर कम से कम आठ लाख से लेकर दस लाख तक के कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

*श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) :  प्रतिवर्ष सरकार की उपलब्धियों के व्याख्यान की परम्परा राष्ट्रपति जी द्वारा निर्वहन की जाती है। इस बार भी की गई। मैं इसका स्वागत करता हूं परंतु वास्तविक धरातल पर आज हम कहां खड़े हैं यह  जमीन से जुड़े नेताओं या वह आम आदमी ही बता सकता है जिस आम आदमी या अंतिम आदमी की उत्थान की कल्पना हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से करते आ रहे हैं।

          सरकार की उपलब्धियां जो राष्ट्रपति जी ने गिनाई है और जो वास्तविकता है, उन दोनों में बड़ा भारी अन्तर्विरोध है। मैंने भाषण सुना और पढ़ा भी, परन्तु निराशा हाथ लगी। पूरे भाषण में लगभग हर मुद्दे को राष्ट्रपति जी ने छूने की कोशिश की है।

          आर्थिक मंदी, रोजगार सृजन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, स्वास्थ्य, विधवा पेंशन, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, विज्ञान और तकनीकी और न जाने क्या‑क्या। परन्तु ऐसा वास्तव में है क्या? जैसे राम राज्य आ गया हो। देश में चारों तरफ शांति, खुशहाली, तरक्की, रोजगार यानि सभी संतुष्ट हैं।

          आंकड़ों से परिपूर्ण है यह अभिभाषण। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि गरीब आदमी जब रोटी, कपड़ा और मकान की मांग करता है तो उसको यह सरकार आंकड़ों का चार्ट दिखाएगी क्या कि ले भईया आंकड़ों को देखकर अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ले क्योंकि हमने ये तरक्की की है।

         अभिभाषण में न भूख है, न बेरोजगारी है, न गरीबी है, न किसान आत्महत्या कर रहे हैं, न बलात्कार हो रहे हैं, सब तरफ शांति, खुशहाली, तरक्की है। कमाल की बात है। पूरे भाषण में तरक्की और खुशहाली 114 बिंदुओं द्वारा राष्ट्रपति जी ने गिनवाई हैं। इस हिसाब से देश खुशहाल हो गया। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। देश त्राहिमाम कर रहा है। किसानों से जमीन छीनी जा रही है, अल्पसंख्यक बेहद असंतुष्ट है, महिलाओं की दुर्गति पहले से भी ज्यादा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बात‑बात पर जनता आन्दोलित हो रही है। आन्दोलनों की आंच शायद राष्ट्रपति जी के भवन को ही हाल ही में छू कर गई है। अभी हाल की बात है ज्यादा दूर नहीं जा रहा ।

          कृपया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 90वें बिंदु पर गौर फरमाएँ। जिसमें कहा गया है कि मेरी सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है।

          जब इतनी साफ‑सुथरी सरकार है तो फिर ये हैलिकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, टूजी घोटाला, कोयला घोटाला ये तमाम घोटाले कौन सी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। यानि मीठा‑मीठा गप्प और कड़वा‑कड़वा थू।

          पड़ोसी मुल्क आपके सैनिकों के गले काट कर ले जा रहा है। गाहे बगाहे फायरिंग करता ही रहता है। उसकी आड़ में आतंकवादी भेजता रहा है। ये तरक्की तभी तक है जब ये मुल्क रहेगा। हमारे रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। फांसी भी दी जा रही है, ठीक है दी जानी चाहिए। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। परंतु इनमें ज्यादातर हालात के मारे गरीब लोग हैं। पैसे के लालच में अपराध कर बैठते हैं। लेकिन क्या सरकार कभी इनके आकाओं को छू भी पाई है। जो लोग और मुल्क इस तरह के हथकंडे अपना कर भाड़े के लोगों को कुर्बान होने के लिए भेज देती है, उनको हम यहां पर फांसी दे रहे हैं परंतु मास्टर माइंड कहीं और बैठा है। इस पर अभिभाषण में राष्ट्रपति जी मौन धारण कर गए।

          राष्ट्रपति जी, ने अपने अभिभाषण के 101वें बिन्दु पर पड़ोस के मुल्क चीन का केवल उल्लेख मात्र किया है। वहां तरक्की भाषणों में नहीं है बल्कि दिखती है, महसूस की जा सकती है। वहां तो हमसे ज्यादा आबादी है। ओलंपिक खेलों का भी सफलतापूर्वक अपने देश में आयोजन करवा चुका है। खेलों के मामले में भी हम काफी पीछे हैं।

          भारत को चीन ने सामरिक रूप से तो घेर ही लिया है, समुद्री सीमा से लेकर भौगोलिक सीमा द्वारा। अपनी सीमाओं पर बड़ी‑बड़ी सड़कों को निर्माण कर रहा है, हैलीपैड, पोतों का निर्माण कर रहा है। अत्याधुनिक शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ बाजार में भी पूर्णरूपेण कब्जा जमाता जा रहा है। इस सबके बावजूद भी सरकार ने इस देश में एफडीआई जैसे आत्मघाती कदम को मंजूरी दे दी है। आम आदमी स्वःनिर्मित सामान महंगाई के चलते देश में खरीद नहीं पा रहा। चीन का सस्ता सामान खरीद रहा है। देश में निर्मित माल की विदेशों में मांग नगण्य है। केवल कच्चा माल यहां से बहुतायत में निर्यात किया जा रहा है।

          कुछ बातों की ओर मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं‑

1.    राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने का कोई जिक्र नहीं किया है।

2.    राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों को कोईं उल्लेख नहीं किया है जिससे कि बिहार काफी प्रभावित है।

3.    राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों को आसान शर्तो पर ऋण देने का और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। जिसके कारण किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

4.    राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वृद्ध किसानों को पेंशान देने की किसी योजना का जिक्र नहीं किया है।

5.    राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों को सीधे खाद में सब्सिडी देने का कोई जिक्र नहीं किया है।

6.    मैंने पहले भी कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि किसानों को खेती के लिए डीजल उपयोग में सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान तो ठीक है और समझ में भी आता है परन्तु बड़े‑बड़े पूंजीपतियों, मॉल‑मालिकों बड़ी‑बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले, मोबाईल टेलीफोन कंपनियों के टावरों को चलाने और होटल चलाने वालों को सब्सिडी देने का क्या औचित्य है। सन् 2012‑13 वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी इन पूंजीपतियों को अकारण दी गई और इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा क्योंकि सब्सिडी का असली हकदार उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सका।

7.    राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पड़ोसी देशों द्वारा लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण करने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया है।

8.    राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खाद्य के उपयोग में आने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है।

9.    राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सीमेंट और स्टील की कीमतों में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि के कारण मध्यम आय वर्ग के नागरिक द्वारा अपने मकान बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया है।

10.     राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विदेशों में जमा काले धन की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया।

     

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) :  संयुक्त सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में जो चर्चा सदन में हो रही है, उसके संबंध में निम्नलिखित सुझाव ले करना चाहता हूं ।

          अभिभाषण के पैरा 10 में कृषि विकास की बात का उल्लेख है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि  10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास दर 2.4 प्रतिशत रही, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 3.7 प्रतिशत रही, इस हेतू उन्होंने खुशी भी जताई, लेंकिन कृषि विकास दर में भाजपा शासित राज्यों की कृषि विकास दर का पृथक से उल्लेख करके खुशी जताने का प्रयास करते तो यह लोकतंत्र के लिए उचित रहता।

 अभिभाषण के पैरा 20 में मनरेगा के तहत पांच करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है, लेकिन मनरेगा को कृषि से जोड़ने का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि मनरेगा में संशोधान करके रेलवे क्रासिंग पर आरयूबी व  रेलवे प्लेटफार्म पर एफओबी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से बनाये जाते हैं तो इससे एक ओर कृषि विकास को भी बल मिलेगा, दूसरी ओर रेल दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी।

कृषि विकास के साथ‑साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत को सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले देश के रूप में भी उल्लेखित किया है, लेकिन इस देश में पानी की बोतल 15 रुपये में बिकती है और दूध पानी की दर के बराबर ही ग्रामीण इलाकों से खरीदा जाता है अतः दूध की भी कोई मिनिमम प्राइज का उल्लेख करते तो, दुग्ध उत्पादन के लिए  देश में क्रंतिकारी कदम होता।

          अभिभाषण के पैरा 27 में विधवा पेंशन एवं वृद्धा पेंशन का उल्लेख है लेकिन यूनिवर्सल पेंशन का कोई उल्लेख नहीं किया है जो समय की मांग है और जंतर मंतर पर आज भी मजदूरों ने धरना दे रखा है।

          अभिभाषण के पैरा 33 में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृति देने का उल्लेख है, लेकिन यह छात्रवृति की दर अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति दर के बराबर की जायेगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे भी लगता है कि सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कम हो गया है।

          अभिभाषण के पैरा 42 में पॉलियों‑रहित देश होने की घोषणा की गई है, लेकिन जिस गति से डेंगू,िचकिनगुनिया व स्वाईन फ्लू फैल रहा है, उसके नियंत्रण की कोई बात नहीं करना चिंता का विषय है।

          अभिभाषण के पैरा 44 में नर्सिंग स्टॉफ व डॉक्टरों के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन एनआरएचएम में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ, अकाउंटेंट आदि कर्मचारियों को स्थाई व नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि यह समय की मांग भी है और इनको नियमित किया जाना चाहिए।

          अभिभाषण  के पैरा 52 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने आगामी 10 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, जबकि अभिभाषण में आगामी एक वर्ष की कार्ययोजना ही प्रस्तुत की जाती है। अतः इसमें यह संशोधन किया जाना चाहिए कि वर्ष 2013‑14 में कितने लोगों को रोजगार देने का वायदा किया गया है।

          अभिभाषण में महिलाओं के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सैल्फ डिफेंस के गेम्स को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि चिंता का विषय है और दिल्ली की गैंग रेप की घटना के बाद इसकी मांग भी महिला संगठनों ने पुरजोर तरीके से की है।

          आंतरिक सुरक्षा के बारे में राष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरी सरकार सजग है, लेकिन अभी हैदराबाद में हाल ही में घटित बम विस्फोट की घटना से यह पता चलता है कि अमुक इलाके में सीसीटीवी कैमरे ही खराब पाये जाते हैं तो सरकार आंतरिक सुरक्षा पर सजग कैसे है? यह एक प्रश्न चिन्ह लगता है।

          अभिभाषण के पैरा 5 में डायरेक्ट बैनिफ्टि ट्रंसफर सिस्टम का उल्लेख है लेकिन इसकी क्रियान्वित कैसे होगी, इसका जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि किसानों की ऋण माफी योजना में जो घोटाला हुआ है, वो डायरेक्ट बैनिफ्टि ट्रंसफर सिस्टम में नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी लेने का उल्लेख भी अभिभाषण में होना चाहिए था।

          राष्ट्रपति अभिभाषण में राष्ट्रवाद का भी उल्लेख है और आध्यात्मिकता  का भी उल्लेख सेतू समुद्रम के बारे में उल्लेख नहीं करना चिंता का विषय है। अतः पचौरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार रामसेतू को बचाने का उल्लेख होना चाहिए था।

          राष्ट्रपति .अभिभाषण के पैरा 40 में राष्ट्रपति जी ने उच्चतर शिक्षा अभियान का उल्लेख, किया गया है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने संसार के 200 विश्वविद्यालयों को उच्चतर श्रेणी का माना जिसमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। यह चिंता भी राष्ट्रपति जी ने प्रकट नहीं की है। 

          राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 53 में परिवहन सुधार का जिक्र है, लेकिन वाहनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने से बड़े‑बड़े शहरों व छोटे शहरों में भी जाम लगने का खतरा बना रहता है और सैंकड़ों नागरिक उसमें परेशान रहते हैं इसलिए इस पैरा में वाहन नियंत्रण  के संबंध में नीति या जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में किसी नीति का उल्लेख होना चाहिए था।

          राष्ट्रपति अभिभाषण में कन्या भ्रूण हत्या का जिक्र नहीं होना भी चिंता का विषय है, क्योंकि 2011 की जो जनगणना प्राप्त हुई है उसमें लिंगानुपात फिर बिगड़ा है तथा बिगड़ते लिंगानुपात को सुधारने के लिए किसी भी योजना का नहीं होना चिंता का विषय है।

          राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक तेल निकला है लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में तेल शोधन के लिए रिफायनरी का उल्लेख नहीं होना तथा राजस्थान के लिए पृथक से पेयजल हेतु विषय पैकेज का जिक्र नहीं करना एवं राजस्थान को विषय राज्य के दर्जे के बारे में व राजस्थान विधान परिषद के प्रस्ताव की मंजूरी के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं करना यह राजस्थान की जनता के साथ न्याय संगत बात नहीं है।

          वर्तमान में केन्द्रों व राज्यों में सरकारें अलग‑अलग दलों की हैं। अतः केन्द्र राज्य संबंधों पर राष्ट्रपति अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि केन्द्र सरकार सरकारिया आयोग की भांति कोई आयोग गठित करे और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार केन्द्र राज्य संबंध में सरकारिया आयोग की तरह कोई आयोग गठित हो और वो केन्द्र राज्यों संबंध पर अपनी रिपोर्ट दे ताकि देश समय की मांग के अनुसार उन्नति कर सके। 

         

*श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर):  राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करती हूं ।  आजादी के बाद हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की और भविष्य में भी तरक्की की राह पर  डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी तथा यूपीए चेयरपर्सन के मार्गदर्शनस्वरूप आगे बढ़ेगा । प्रत्येक क्षेत्र में यूपीए सरकार ने राज्य सरकारों को अनगिनत रूपया भेज कर ग्रामीण एवम् शहरी लोगों के विकास की ओर पूरा ध्यान देने की कोशिश की है । इस के विपरीत बहुत कुछ करना बाकी है जो कि निम्नलिखित है-

           1. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतर बजट का प्रावधान करना होगा ।  गांव में पानी के निकास तथा स्वच्छ तथा शौचालय की व्यवस्था करानी होगी । किसानों का खास तौर पर ध्यान देना होगा।

          2. बैकवर्ड   (BACKWARD) एरिया को पहचान कर के उसको स्पेशल पैकेज का प्रावधान करना जरूरी है ।

          3. शिक्षा के क्षेत्र में लंबित योजनाओं को खास कर ग्रामीण क्षेत्र के परिसर वाले प्रोजेक्ट को पूरा करना जरूरी है जैसे केएमवी स्कूल गांव गज्जा, ब्लाक भुंगा,जला होशियारपुर में  2 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल तो खुल गया, बच्चे पढ़ रहे हैं ।   10 एकड़ जमीन पंचायत गज्जा ने केएमवी के नाम भी कर दी है परंतु बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा भारत सरकार ने आवंटित ही नहीं किया । सरकार को पिछड़े इलाकों का विशेष ध्यान देना होगा।

          4. बुढ़ापा पेंशन की परिभाषा बदलने की आवश्यकता है । क्योंकि आज बूढ़ों लोगों का जीवन यापन करना अति कठित है । हिंदुस्तान के प्रत्येक 70 वर्ष अथवा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए ।

          5. शहर में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए छोटी म्युनिस्पल कमेटियों को ताकतवर बनाना होगा । महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए तथा उन की सुरक्षा हेतु सख्त कानून तथा तुंत न्याय दिलवाना होगा । स्वास्थ्य हेतु गरीब परिवारों को अधिक आर्थिक मदद करना जरूरी है । कैंसर होस्पिटल मेरे निर्वाचन क्षेत्र होशियारपुर में अति जरूरी है ।  पंजाब के मालवा क्षेत्र के मुताबिक गंदे पानी के कारण जिला होशियारपुर में अनगिनत केंसर केसेज हैं जो बिना दवाई के ही ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं ।

          अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं कि 75 औ लोग गाँव में रहते है ।  जिस क्षेत्र का 65 वर्षों में बिल्कुल भी विकास नहीं हुई । सड़कें न के बराबर है जिस कारण यातायात की व्यवस्था नहीं है । यातायात का साधन नहीं होगा तो रोजगार के साधन नहीं होंगे । कृपया आप इन विषनों पर अवश्य ध्यान दीजिए। 

   

18.00 hrs. MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

 (Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अब समय समाप्त हो गया है। 6 बजे प्रधानमंत्री जी का उत्तर आना था। आप बैठ जाइये। मैं आपकी वेदना समझ रही हूं। आप समय का आदर कीजिए, समय का सम्मान कीजिए।

 

MR. PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam Speaker,  I rise to join all Members of this august House in conveying our sincere thanks to hon. President for his enlightened Address. The debate on the President's Address has been vigorous and wide ranging. I thank all the hon. Members who have contributed to this debate.

Madam, as hon. President mentioned in the initial parts of his Address, our economy has faced a difficult situation in the past one year. Hon. Members are aware that our growth has slowed down and the fiscal deficit has risen. Inflation has been a persistent problem in the last two years. The Current Account Deficit is substantially higher than what we would like it to be. The Finance Minister has dealt with all these issues in his Budget speech, and before that the Economic Survey tabled in this House gave a fairly comprehensive picture of the state of the economy. I would therefore be brief in speaking about the challenges that confront our economy and what we need to do to overcome them.

However, Madam, I do wish to emphatically endorse the view of the Finance Minister that the slow-down in the economy need not persist, and that we are fully capable of putting the country back on a high growth path of 7 to 8 per cent per annum in the next two to three years. To achieve this, we need to increase the rate of investment, especially in infrastructure. Our effort, therefore, will be to raise domestic savings, contain the growth of subsidies and encourage private investment.

While our aim is to achieve an average GDP growth of 8 per cent during the 12th Plan and agricultural growth of 4 per cent, the focus will continue to remain on inclusive growth. Inclusive growth implies not only reducing poverty, but also improving regional equality across and within States, uplift of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classess and minorities, closing gender gaps and generating more and better employment opportunities. Our policies have been designed to fulfill these objectives.

Madam Speaker, I listened with great interest to the speech of the hon. Shri Rajnath Singh ji, and the best I can do is to compare the nine years of UPA rule with the six years of NDA rule so that our countrymen can draw a proper appreciation of what has been done in these nine years.

Madam, first I take the growth of the GDP. If you look at the period of nine years including the current period of slow down, our average growth rate in these nine years will be 7.9 per cent. As against this, the NDA six years yielded no more than six per cent. 

          Madam, it is true that growth in 2012 has slowed down, but nowhere else is the growth profile in an upward direction.  Europe is in recession, the US’ growth rate is very low; Japan is stagnating; Brazil’s growth rate is less than two per cent and South Africa’s growth rate is 2.3 per cent. In the light of the prevailing global situation, our growth rate looks to be impressive even though we are not satisfied with it.

          Madam, inclusiveness of the growth process can be judged in many ways.  The first and foremost is the concern with the wellbeing of our farmers, what happens to agricultural production and as I said earlier from 2004-05 to 2011-12, that is the UPA period, the growth rate of agricultural production and allied activities was 3.5 per cent.  The corresponding growth rate from 1998-99 to 2003-04 of the NDA period was no more than 2.9 per cent.  Because agriculture has grown at a faster rate, also because of a number of inclusive policies put in place by our Government, like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme, the per capita consumption in rural areas during the UPA period has grown at the rate of per annum 3.4 per cent. In the NDA period the per capita rural consumption grew by no more than 0.8 per cent per year. 

          I come now to real wages in agriculture.  Real wages in agriculture in the Eleventh Plan Period have grown at an average annual rate of 6.8 per cent.  In the previous decade the growth rate of real wages in agriculture was no more than 1.1 per cent. 

          Madam, with regard to poverty, in the UPA Period, poverty declined at an average annual rate of two per cent per annum. In the preceding ten years, the rate of decline was no more than 0.8 per cent.

          Madam, we are all concerned about the slow down in industry.  But when we compare the nine years’ period in which the UPA has been in Government, our industrial growth rate average is 8.5 per cent, the corresponding average for the NDA from 1998-99 to 2003-04 is no more than 5.6 per cent.

          With regard to regional inequalities, inter-State growth differential has narrowed and inter-State inequality is not increasing. The so-called BIMARU States have also done much better in the UPA Period than was the case previously.

          In terms of education and skill development also the achievements of the UPA are really notable. The key instruments for promoting inclusiveness and empowerment are education, health and skill development. There has been near universal enrolment in primary schools and a steady increase in average number of years of schooling of the labour force.

          The Right to Education Act is a major landmark of the UPA.

          Madam, with regard to higher education, there has been an unprecedented expansion of central universities.  Their number has gone up from 17 in 2004-05 to 44.  The IITs have gone up from 7 to 16.  The number of IIMs has gone up from 6 to 13. The member of Indian Institutes of Science, Education and Research have gone up from 1 to 5.  Indian Institutes of Information and Technology have gone up from 2 to 4.  The result is that the gross enrolment in higher education, which was 12.3 per cent in 2006-07, has gone up to 18 per cent in 2011-12.

          With regard to health, Madam, National Rural Health Mission has made a very important start.  The Rashtriya Swasthya Bima Yojana is a huge UPA initiative and it provides in-patient cover to 3.4 crores of families. The infant mortality rate has fallen from 58 to 44.  The maternal mortality rate has fallen from 254 to 212.  The life expectancy at birth in 2000-01 was, 62.5 years, and by 2010-11 it has gone up to 66 years.  Literacy rate, similarly, has gone up from 64.8 to 74 per cent.  The death rate has declined from 8.4 per cent to 7.1 per cent. 

          Madam, it is not my case that what we have achieved is the optimum level.  I do recognise that growth requires  further efforts to boost it. We need to do lot more to promote inclusiveness health and education require greater attention,  environment protection measures have to be adopted with greater amount of firmness. But I would respectfully submit to this august House that what has been achieved is not something which can be belittled as Shri Rajnath Singh ji tried to do. 

          I know that BJP has a particular view towards the economic and social policy of the UPA.  A few days ago, a conclave of the National Council of BJP assembled in Delhi used the choicest abuses for the Congress establishment and Congress leadership including myself.  It is not my intention to reply them in that language because I do believe that our work and our performance are the best judges of what we have achieved.  A poet has said:

 

“हम को उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते  वफा क्या है”           Also, Madam, there is a proverb. 

“जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।” We have seen this arrogance not for the first time.  The Shining India campaign in 2004 led to disastrous results for the BJP.  In 2009, they fielded the iron man Advani ji against the lamb that Manmohan Singh is, and we all know as to what was the result. I am convinced that if the people of India were to look at our record in these nine or ten years, they would repeat what they did in 2004 and 2009. 

          Madam, several hon. Members have expressed concern about the state of agriculture.  I share that concern.  Farmers in our country are the most important constituent that the UPA cares for. We have done utmost to give our farmers remunerative prices, and here I make bold to say that the procurement prices of wheat, of rice and other products have been raised in a manner which was never seen ever before in the history of this country. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri Sharad Yadav ji, he is not yielding.  Please sit down.

DR. MANMOHAN SINGH: I share the concern of the hon. Members on the need for focused attention to the agricultural sector. That has been our priority.  It will remain our priority.  The achievements of our farmers in keeping us self-sufficient in food are indeed extraordinary.  They work hard under adverse circumstances and they deserve all possible assistance. 

It is for this reason that we have increased the Minimum Support Prices as never before.  If you look at these prices across various commodities, they have increased by 50 to 200 per cent since   2004-05.  Since the year 2004 we have more than doubled the Minimum Support Prices for wheat and paddy. Credit flow to the agricultural sector has increased since 2003-04 by nearly 500 per cent. The 12th Plan allocation for the sector has been fixed at over twice the size for the 11th Plan.

          Madam, it is the result of the hard work of our farmers and our policies that the average annual rate of growth in the agriculture and allied sector which was stagnating at the level of 2.4 per cent and 2.5 per cent during the Ninth and 10th Plans respectively increased to 3.7 per cent during the 11th Plan despite the occurrence of a countrywide drought in 2009.

It is true that the growth of the agricultural sector during 2012-13 is, at present, projected at 1.8 per cent.  But the revival of the monsoon during the latter half of the kharif season and improved prospects of rabi due to conducive weather conditions give me hope that the actual growth rate during this year would be higher than the figure that I have mentioned.

          To address the issue of shortage of covered storage capacity, the Government had formulated the Private Entrepreneurs Guarantee Scheme in 2008.  A capacity of 181 lakh metric tonnes has been sanctioned under this Scheme, of which 43 lakh metric tonnes of capacity has already been created.

          Madam, an issue that did not come up significantly in the debate but which I wish to flag is that of water.  Shri Devegowda ji, in his own way, referred to this problem.  I do agree that we have a national problem in the distribution of water of the inter-State rivers, and I hope that the country would recognize the great importance of dealing with this problem in a holistic perspective.

The UPA Government recognises the management of water resources as a major challenge. Shrimati Supriya Sule referred to the need to give greater importance to the construction of check dams. We have already decided to modify the Accelerated Irrigation Benefit Programme to make it more effective, and expand the Watershed Development Programme during the 12th Five Year Plan. Apart from agriculture, urban and industrial water demand also needs to be managed more efficiently. Our ground water resources need to be better preserved.  We will be bringing forward proposals on a new ground water law  and  a national water framework law very shortly.

Madam, several hon. Members, cutting across party lines, have expressed concern over incidents of violence against women. This is an issue, which unites all sections of our House, and I sincerely appeal to all sections of the House to speak with one voice.  If there are any legislative measures, which we can agree upon, they can be then pushed forward at a much higher speed than is normally done when it comes to legislation through Parliament.  I sincerely hope that we will, with one voice, agree to go forward in a manner which will do justice to   50 per cent of India’s population, that is, our women and children.

Let me reiterate to this august House the commitment of our Government to ensuring the dignity, safety and security of every woman of our country. We have adopted a series of measures  -- legislative, institutional and procedural  -- which reaffirm the collective responsibility of this Government in this direction as more and more women enter public spaces. The Government has been prompt in acting on the recommendations of the Justice Verma Committee, by promulgating an Ordinance amending and strengthening the law to deal with crimes of sexual violence against women.  I am happy that ‘The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2012’ was passed by Parliament last week.

We have a number of schemes in place to provide restorative justice to victims of rape and sexual violence through financial assistance and support services. The National Mission for Empowerment of Women would be implementing ‘One Stop Crisis Centre’s for providing all necessary services for women victims/survivors of violence at a public hospital in 100 Districts.

A new umbrella scheme for protection and empowerment of women and a toll free 24x7 helpline for women as a Central Sector Scheme across India is on the anvil.

The Government’s resolve is further reflected in the announcement of the  Finance Minister in his Budget Speech that an additional amount of Rs. 200 crore has been allocated  to the Ministry of Women and Child Development to address issues of gender discrimination. The Nirbhaya Fund of Rs. 1,000 crore announced by the Finance Minister is further testimony of our Government’s solidarity with our girl children and women as we pledge to empower them and keep them safe and secure. However real and effective change in the status of women in our country can come only if there is a change in our societal values We need to collectively work towards this goal.

          Madam Speaker, some Members have stressed the need to implement the Sachar Committee’s Report to raise the standard of living of the poor among the minorities. The Sachar Committee submitted its Report in 2006. The Government accepted 72 out of 76 recommendations made by the Committee. The majority of the recommendations can be clubbed under (i) education, (ii) access to credit, (iii) Wakfs and (iv) special development initiatives. I believe that our Government has done good work in each of these areas.… (Interruptions)

The Ministry of Minority Affairs today implements three scholarship and one fellowship schemes for minorities. … (Interruptions) During the Eleventh Plan period, more than one crore students benefitted from these schemes.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) …* DR. MANMOHAN SINGH: In the year 2012-13, nearly 15 per cent of the total priority sector lending has been availed of by the minority communities. In addition, the National Minorities Development and Finance Corporation has disbursed credit totalling over Rs.1,100 crore to nearly five lakh Muslim beneficiaries. The Wakf (Amendment) Bill, 2010 has been approved by the Cabinet and will be introduced during the current Session of Parliament.       I am also happy to inform the House that contours of a National Wakf Development Corporation will be finalised in the near future. The Multi-sectoral Development Programme to provide basic amenities was launched in 90 identified backward minority concentration districts and is now being modified to focus at the block level. An amount of Rs.3, 400 crore has been released to State Governments on this account up to February 2013.… (Interruptions) Besides this, relevant social sector Ministries have been mandated to provide at least 15 per cent of the outlays for the development of minorities under the Prime Minister’s 15-Point Programme.

          Madam, good governance is a sine qua non for the benefits of the programmes of the Government to be realised by our people. Towards this end, I would like to reiterate our commitment to ushering in reforms for greater transparency, probity, integrity and accountability in governance. We are committed to the enactment of the legislations proposed in this regard, particularly the Lokpal Bill, the Whistle Blower’s Protection Bill and the Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, which already stand introduced in the Parliament. I would seek the cooperation of all Members of the House for the expeditious passage of these pending Bills.

          Madam Speaker, Shri Mulayam Singh Yadav raised the issue of corruption in the implementation of MGNREGA Scheme and suggested its discontinuation. I would like to mention that the Scheme, which is implemented through the State Governments, provides a safety net to a very large number of rural families in times of distress. Our Government has taken several measures to ensure transparency and accountability in the implementation of this Scheme.

          The measures undertaken include social audits through Gram Sabhas, placement of information on critical parameters in the public domain, disbursement of wages through banks and post offices, audit by Chartered Accountants at the Gram Panchayat level, formulation of standard operating procedures for redress of complaints and issue of guidelines for State Level Vigilance and Monitoring Committees. The States have been asked to set up an Ombudsman for redress of grievances under the Scheme in districts.

The Government is also considering the setting up of a concurrent evaluation office to evaluate the performance of various rural development schemes, including MGNREGA with a view to enable mid-course corrections. We are committed to working with States to ensure the highest level of transparency and accountability of this significant scheme.

          Madam, since the UPA came to power in 2004, we have sought, to the extent possible, to encourage and create an international environment conducive to our primary task of transforming India. In this quest, we have utilised the opportunities that existed to further India’s interests by obtaining the removal of restraint and sanction regime on India, encouraging international investment in India’s development, and building cooperative and peaceful relations with other powers.

          I can say with certainty that our standing in the world and our ability to pursue our interests has gone up in the last nine years. There is greater international understanding now of our challenges such as terrorism and there is a growing international acceptance of India’s rightful place in the global political, economic and security architecture, including the United Nations Security Council. We have safeguarded our interests in global negotiations on such vital issues as trade and climate change. We have increased our access to markets, capital, energy, minerals and advanced technology.

          When faced with challenges such as the international financial and economic crisis, we have successfully mitigated its effects on India to a considerable extent. We have safeguarded our interests in global negotiations on such vital issues as trade and climate change. We have increased our access to markets, capital, energy, minerals and advanced technology.

          Madam, Members have raised the issue of human rights violations during the conflict in Sri Lanka and the lack of progress on reconciliation, accountability and political devolution in Sri Lanka. The Government takes the sentiments expressed by Members very seriously. We are firmly of the view that issues of reconciliation and political devolution in Sri Lanka need to be addressed with a sense of urgency.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): For past three years, your Government is keeping quiet. For past three years, what your Government did, is lukewarm. It is not good.

DR. MANMOHAN SINGH: We have consistently called upon the Government of Sri Lanka to fulfil its public commitments for the implementation of the 13th Amendment and for building further on it so as to achieve a meaningful political settlement. We have also urged that elections to the Northern Provincial Council be held at the earliest and have called for effective and time-bound implementation of the constructive recommendations contained in the Lessons Learnt and Reconciliation Commission report. This was also the message, Madam, I conveyed to President Rajapaksa during his visit to India in September 2012. We will continue to remain engaged with the Government of Sri Lanka to implement these steps and take forward the process of reconciliation and settlement.

          As regards the issue of a draft resolution expected to be Tabled by the United States at the forthcoming Session of the UN Human Rights Council in Geneva, our decision will depend on the substance of the final text Tabled in the Council. We will, however, be guided by our consistent position that we support proposals that seek to advance the achievement of a future for the Tamil community in Sri Lanka that is marked by equality, dignity, justice and self-respect.

          I wish to assure the House that our Government will remain engaged with the Government of Sri Lanka to promote a durable settlement of the Tamil problem that enables the Tamil citizens of Sri Lanka to lead a life of dignity and self-respect with equal rights. I also assure the Members that we will remain engaged with the Government of Sri Lanka with regard to the welfare, safety and security of our fishermen to ensure that fishermen on both sides can continue to pursue their livelihood in a safe, secure and sustainable manner. 

I would also like to respond to the concerns raised by some Members on China. At the outset, I wish to underline that India and China are two large neighbouring countries with a long history of civilisational interaction. In my view, there is enough space in the world today for both countries to achieve their developmental aspirations. While we do have differences over the border issue, since 1988 we have evolved mechanisms to address the issue and to maintain peace and tranquillity on the border. Having agreed to guiding principles and political parameters for a boundary settlement, with Premier Wen Jiabao in 2005, today our special representatives are discussing a framework for settlement of the boundary. Members will understand that this is a complex and sensitive issue and that its resolution could take time. Pending a settlement, both sides are committed to maintain the status quo and peace and tranquillity in the border areas. Last year, our two countries established a new mechanism to ensure this. We had also agreed that differences on the boundary question should not come in the way of mutually beneficial cooperation.

We will continue to manage our overall relations with China with maturity, recognising opportunities for common development and convergence of interests with China on many regional and global issues. The new leaders of China have conveyed to me their desire to strengthen our strategic communication and to forge a better future for our relations. This is also the goal of our Government.  We should engage the new China confidently and constructively in a spirit of national consensus.

          Madam, some hon. Members mentioned China’s dam-building activity on the upper reaches of the Brahamputra. We can and we do use diplomatic engagement and dialogue to ensure that these activities, which are taking place on Chinese territory, do not, in any way, harm the livelihood of our people and our ecology. We have raised these concerns with China at every level and, as a result, have begun dialogue and cooperation with China on trans-border rivers. Upon recent reports about new dams being planned on the upper reaches of the Brahamputra, China officially assured us that these are run-of-the-river projects and will not result in water storage. We will also continue to assure ourselves in this regard, using our own means.  I assure hon. Members that we remain vigilant about all developments in India’s periphery or elsewhere that could affect our security, unity and territorial integrity, and we will take all necessary measures to respond to them.

          Madam, concern has been expressed in the House about the situation in Maldives. India has always stood for a stable, prosperous and democratic Maldives. As a close and friendly neighbour, India remains concerned about the ongoing political instability in Maldives since the transfer of power in February, 2012. We are closely engaged with all political forces and stakeholders in Maldives and encourage them to resolve their issues through dialogue.

The Election Commission of Maldives has announced that Presidential Elections would be held in September 2013. India will support all efforts to ensure a free, fair, credible and inclusive Presidential election that can contribute to durable peace, stability and prosperity in the Maldives. We will continue to monitor the situation and take all necessary measures to strengthen our relations with and to protect our interests in Maldives.

Madam Speaker, our dialogue with Pakistan continues in order to normalize our relations: promote bilateral cooperation and people-to-people contacts; and resolve outstanding issues. Progress has been possible in some areas like trade and people-to-people contacts. But, incidents such as the barbaric manner in which two Indian soldiers were killed on the Line of Control (LoC) in January 2013 vitiate the atmosphere and cast a shadow on the bilateral dialogue process. Further, we are yet to see tangible progress in dismantling the terrorism infrastructure in Pakistan and in bringing to justice the perpetrators of the Mumbai terror attack of November 2008. Normal, good-neighbourly relations between India and Pakistan -- free from the threat of violence, and enhanced bilateral economic cooperation -- would be in our mutual interest. We also expect Pakistan to take steps to create a conducive environment to take the process of normalization forward.

We have an abiding interest in a stable, strong, united, democratic and prosperous Afghanistan, which is no longer a safe haven for terrorism. As Afghanistan undergoes political, economic and security transitions in 2014 and beyond, we will continue to help build Afghan capabilities to evolve peacefully and fight terrorism and extremism.

Madam Speaker, hon. Members have also raised a number of State and sector-specific issues during the debate. While I am not going into these issues for want of time, I would like to assure you that we have taken note of them. I am advising my colleagues to make sincere efforts to address them to the satisfaction of the hon. Members.

With these words, Madam, … (Interruptions)

SHRI RAJENDRA AGRAWAL (MEERUT): What about the Hindus in Pakistan? … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

(Interruptions) …* DR. MANMOHAN SINGH : With these words, Madam, I once again join Members in thanking the hon. President for his insightful Address, which I commend for adoption with acclamation.

MADAM SPEAKER: A number of Amendments have been moved by the Members … … (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा -

                                        हमको उनसे वफा की है उम्मीद                                         जो नहीं जानते वफा क्या है।

 

अध्यक्षा जी, आप जानती हैं कि शायरी का एक अदब होता है। शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का यह उधार एक नहीं दो शेर पढ़कर चुकता करना चाहती हूं।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : फिर उन पर उधार हो जाएगा।

…( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज :  प्रधान मंत्री जी,                                         कुछ तो मजबूरियां रही होंगी                                         यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।

 

और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी यह है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए आपको मुखातिब करके दूसरा शेर पढ़ रही हूं।

                                        तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफ़ा याद नहीं                                                           जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं                                         एक तुम्हें याद नहीं एक हमें याद नहीं।

 

MADAM SPEAKER: A number of Amendments have been moved by the Members to the Motion of Thanks.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shall I put all the Amendments to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular Amendment to be put separately?

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : अब हो गया। उन्होंने बोल दिया है। राइट टू रिप्लाई नहीं है।

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : एल.ओ.पी. ने बोल लिया है।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: There is no right of reply.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I shall now put all the amendments together to the vote of the House.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: What is this? Let me proceed with this.

अध्यक्ष महोदया : आपबैठ जाइए। इसमें राइट टू रिप्लाई नहीं है क्योंकि चाको जी ने शुरू किया था और उसका अनुमोदन गिरिजा जी ने किया था। एल.ओ.पी. बोल चुकी हैं। अब मुझे आगे बोलने दीजिए। मुझे इसे आगे कराने दीजिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक मिनट, आप बैठ जाइए। मुझे इसका समाधान तो निकालने दीजिए। एक मिनट मुंडे जी, मैं इसे शुरू कर चुकी हूँ।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं इसे शुरू कर चुकी हूं। ऐसी परंपरा नहीं है कि इसके बीच में हम बुलवाएं। एक दफा हमने शुरू कर दिया है, मैं इसको करवा लेती हूँ, उसके बाद आपको बहुत संक्षेप में बोलने का मौका दूँगी, लेकिन बहुत संक्षेप में।

…( व्यवधान)

श्री असदुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद):  फिरसबको मौका दीजिए। मौका सबको मिलना चाहिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, ऐसा कैसा हो जाएगा।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please let me proceed with this, Shri Rajnath Singh Ji.

(Interruptions) … * MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. What do you want?

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया : मैंने कुछ कहा था आपको, अभी बैठ जाइए।

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I shall now put all the amendments moved by the hon. Members to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please do not disturb. This is not the process where I can stop. Please do not disturb.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, you should allow Shri Rajnath Singh Ji. … (Interruptions)

   

MADAM SPEAKER: I shall now put the Motion to the vote of the House.

The question is:

 “That an Address be presented to the President in the following terms:-

 ‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 21, 2013’.”   The motion was adopted.

 

अध्यक्ष महोदया :   राजनाथ सिंह जी, अब आप बहुत संक्षेप में बता दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद):अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मैंने मोशन ऑफ थैंक्स पर अपने विचार व्यक्त करते समय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहा था कि कश्मीर वैली में सरपंचों की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, उग्रवादी-आतंकवादी ताकतों के द्वारा लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है, सरकार को इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे सरपंचों को इस बात की गारंटी दी जा सके कि सुरक्षा को लेकर उनके लिए कोई संकट पैदा नहीं होगा।  इस संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। तेलंगाना के संबंध में भी मैंने यह जानना चाहा है कि तेलंगाना के संबंध में यह सरकार क्या करेगी। किसानों के लोन वेवर में जो धांधली हुई है, उसकी जांच कराने के लिए सीबीआई की बात हमने कही थी, उसके संबंध में प्रधानमंत्री जी के क्या विचार हैं? प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं हैं, यह बात सही है, मैं मानता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष पर पूरी तरह से गरजने की कोशिश की है। आज तक 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के इतने आक्रामक तेवर को मैंने कभी नहीं देखा था, अब 9 वर्ष समाप्त होते-होते प्रधानमंत्री जी के आक्रामक तेवर को देख रहा हूं।  मैं इसे अच्छा संकेत मानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बुझने से पहले दीपक की लौ काफी आक्रामक हो जाती है और इस सरकार के जाने का समय आ गया है। ...( व्यवधान)

 

MADAM SPEAKER: Now we shall take up ‘Zero Hour.’           Shri Badri Ram Jakhar