Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Central Educational ... on 14 December, 2006
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2006 moved by Shri Arjun Singh (Bill passed).
THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Madam, I beg to move* :
“That the Bill to provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen, to certain central educational institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ : अर्जुन सिंह जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?
SHRI ARJUN SINGH: I have moved the Bill for consideration.
MADAM CHAIRMAN: Motion moved:
“That the Bill to provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen, to certain central educational institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” *Moved with the Recommendation of the President प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, मैं केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण विधेयक, २००६ जो अभी माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। चूंकि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं और उनके उत्थान के लिए तथा उनको समान अवसर देने के लिए यह विधेयक लाया गया है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन इसके पहले चूंकि मैं बोलने में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग कर रहा हूं और मेरे सामने हिन्दी का बिल है तथा एक तरफ अंग्रेजी का बिल है, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहूंगा कि दोनों में से मैं किसके ऊपर बोलूं? <ºÉàÉå VÉÉä {ÉcãÉä ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉãÉÉ ÉʤÉãÉ cè, <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå VÉÉä +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉå VÉÉä ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* àÉé {ÉcãÉä ´Éc {ÉfÃiÉÉ cÚÆ:
“ ‘Other Backward Classes’ means the class or classes of citizens who are socially and educationally backward and are so defined by the Central Government.” AºÉºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* +É¤É <xcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå VÉÉä ãÉà¤ÉÉ-SÉÉè½É ÉʵÉEàÉÉÒ ãÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ cè, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ =ºÉàÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ nä ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ cè:
“अन्य पिछड़े वर्ग से ऐसे वर्ग व वर्गों के नागरिक हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ÉÊ{ÉU½ä cé iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ,” ÉÊBÉExiÉÖ àÉå 7 ãÉÉ<xÉå cé ÉÊVɺÉàÉå µÉEÉÒàÉÉÒ ãÉäªÉ® BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * BÉDªÉÉ <ºÉä ÉʤÉãBÉÖEãÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå º]èÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MɪÉÉ lÉÉ? VÉ¤É ªÉc ÉʤÉãÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉVÉÇÖxÉ É˺Éc VÉÉÒ uÉ®É |ɺiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÖƶÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ Jɽä cÖA lÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉDªÉÉ ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè? ये अगर सुधरा हुआ बिल हमारे सामने प्रस्तुत करते तो इनका सही मैसेज पहुंच जाता। अब इसमें क्रिमी लेयर भी शामिल है। इससे सरकार की नीयत के बारे में मैं कह रहा हूं कि मूल रूप से सरकार क्या चाहती थी? यह शायद इनको ऑफ्टर थॉट आया कि समर्थक दल और दूसरे दलों की क्या स्थिति थी ? मैं इसकी प्रामाणिकता की बात कह रहा हूं। आखिर अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति में इतना अंतर क्यों है ? इसमें चौथा क्लॉज जो है, मैं आपके सामने हिन्दी का क्लॉज भी रखूंगा लेकिन मैं पहले अंग्रेजी का क्लॉज पढ़ता हूं :[r36] “The provisions of Section 3 of this Act shall not apply to …” ये शब्द लिखे हुये हैं। हिन्दी प्रति में लिखा हुआ है कि इस अधनियम के उपबंध निम्नलखित पर लागू होंगे। अंग्रेजी में "नो" तथा हिन्दी में "नहीं" का प्रयोग नहीं हुआ है । अब इसमें जो कुछ लागू नहीं होगा, इसमें वह लिस्ट दी गई है लेकिन जिन पर लागू नहीं होगी, वह भी दिया गया है, फिर भी संगत नहीं बनता । मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी गलती राजभाषा हिन्दी के साथ की गई है, जिसे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आप समाज के कमजोर वर्गों के लिये यह बिल ला रहे हैं । उनकी भाषा में इतनी गलतियां ? …(व्यवधान)
संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : सभापति जी, जब इंट्रोडक्शन हुआ तो यह गलती हमारी नज़र में आयी थी और हमने कहा था कि यह गलती हुई है, इसलिये अंग्रेजी वर्सन मान लिया जाये, जो सदन की प्रॉपर्टी हो जाये। मनिस्ट्री ने इसे वापस नहीं किया,इसलिये यह बात आ गई है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार ही बिल को पारित करायेंगे जिसमें क्रिमीलेयर शब्द नहीं आयेगा।
प्रो. रासा सिंह रावत : ãÉäÉÊBÉExÉ, BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè?
श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसमें हिन्दी की उपेक्षा नहीं हुई है। हमने करेक्शन स्लिप जोड़ दी है।
प्रो. रासा सिंह रावत : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, <ºÉÉÊãɪÉä VÉÉä BÉÖEU cè, ´Éc ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, VÉèºÉÉ àÉéxÉä |ÉÉ®à£É àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ´ÉMÉÇ, ÉÊVɺÉBÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ 52 |ÉÉÊiɶÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãɪÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ãÉÉJÉÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlɪÉÉå BÉEä ÉÊãɪÉä ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉɪÉÉ MɪÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉä BÉEä ÉÊãɪÉä ÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ lÉÉ +ÉÉè® +É¤É <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® º]èSÉÚ]®ÉÒ ®É<]弃 BÉEä °ô{É àÉå AºÉ.ºÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ.+ÉÉè® +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãɪÉä µÉEàɶÉ: १५ प्रतिशत, साढे सात प्रतिशत और २७ प्रतिशत आरक्षण के लिये कहा गया है। कुछ उच्च शिक्षण संस्थाओं - आई.आई.टी., आई.आई.एम. में आरक्षण दिये जाने के लिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।
<ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEä 7 ºÉèBÉD¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE ¶ÉäbÚãÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉÉÒãÉéºÉ BÉEÉÒ ÉÊãɺ] nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉ +ÉÉè® ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ cé, ´Éä £ÉÉÒ ÉÊãɺ] àÉå VÉÉä½ä MɪÉä cé* <xÉàÉå cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ], àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉÆÉκ]]ÖªÉÆ]ºÉ, ]É]É xÉä¶ÉxÉãÉ xÉÉnÇxÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉÉÒãÉéºÉ àÉÉxÉ ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ cè* ªÉc ÉʤÉãÉ <xÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ABÉDºÉÉÒãÉéºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ cè? जब आप इन लोगों का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, समानाधिकार देने जा रहे हैं, शेडूल दिया गया है, फिर ऐसा क्यों किया गया है। पं. जवाहर लाल नेहरू सैंटर फॉर एडवांस साइंटफिक रिसर्च सैंटर, बंगलौर, फिज़ीकल रिसर्च लैबोरैट्री और स्पेस फिज़ीकल सैंटर भी हैं, -क्या इनके इस्टीटयूट ऑफ एक्सीलैंस में कोई शंका है? कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई एस.सी.एस.टी. या ओ.बी.सी. या जनरल क्लास का है, यह सब शेडूल में दिया गया है तो इन्हें किस आधार पर छोड़ा गया है। माननीय मंत्री जी अपने तर्कसंगत उत्तर में बता सकते हैं कि ये सब इंस्टीटयूट ऑफ एक्सीलैंस हैं और यह नहीं होना चाहिये था। यह बात एक हद तक तो ठीक है लेकिनक्या बाद में इन्हें एक्सीलैंस का दर्जा दिया जायेगा जब कुछ योग्य बनकर इन वर्गों से प्रवेश लेंगे । प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती । माननीय मंत्री जी इस बारे में स्पष्टीकरण दें।
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE àÉé ÉʤÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE°ôÆ, àÉé lÉÉä½É +ÉÉä. ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* VÉÉä <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉä ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE the backward classes or classes of citizens which form part of the weaker sections of the people, are socially stigmatized from time immemorial and educationally pushed back to a very distant position and made to suffer in their low social status compared to the advanced sections of the people into the disability they undergo due to the prolonged suppression and oppression and subjected to serious exploitation as well to unjustifiable and unreasonable discrimination on many grounds particularly in the matter of their legitimate rights, privileges and immunities pertaining to them as citizens of India. लेकिन अभी मौन धारण किया हुआ है। १९९३ में मंडल कमीशन की तरफ सरकार काध्यान गया था जिसकी वजह से आज शिक्षण संस्थाओं में उन लोगों के लिये आरक्षण की स्थिति बन गई है।[s37] càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè - securing to all its citizen, justice, liberty, equality and fraternity including social justice and political justice as well as equality of status. उसी के आधार पर ओबीसी और एससी, एसटी को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जैसा मैंने कहा कि भारत के संविधान में आर्टीकल १४,१५ और १६, फालिंग अंडर फंडामेंटल राइट्स, उसके अंतर्गत आर्टीकल ४५ और ४६, फालिंग अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पालिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो बातें कही गई थी, जो प्रावधान किया गया है, उसके आधार पर सन् २००० में संविधान में ८२वां संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत उप-धारा ३३८ जोड़ कर अभी जो प्रावधान किया गया, उसी श्रृंखला में अब उच्च शिक्षण संस्थानों में ओ बी सी का प्रावधान किया जा रहा है।
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉÖZÉä FÉàÉÉ BÉE®åMÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé lÉÉä½ÉÒ BÉE½´ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ* <ºÉ ºÉàÉªÉ =SSÉ ÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ MɪÉÉ* nä¶É àÉå àÉÆbãÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 1992-93 àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ 14 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn vªÉÉxÉ <ºÉ iÉ®{ÉE MɪÉÉ* ABÉE |ÉÉä-AÉÎBÉD]´É ¶É¤n +ÉÉiÉÉ cè - ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cÉä MÉA* BÉEcÉÓ AäºÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®, ´ÉÉä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® +ÉÉ{É ªÉc ÉʤÉãÉ ãÉÉA cÉå - xÉcÉÓ iÉÉä <iÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ, BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉ lÉÉä½É º{É]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ BÉE] BÉE®å* VÉ¤É BÉEÉBÉEɺÉÉcä¤É BÉEÉãÉäãÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 41 ´ÉÉÇ {ÉcãÉä ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉɪÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ, =xcÉåxÉä £ÉÉÒ ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉʶÉFÉÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆ* ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. àÉÆbãÉ +ÉɪÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉɪÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ - <xÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå àÉÆbãÉ +ÉɪÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ* =ºÉBÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä MɪÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÆbãÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä 26 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn ªÉc ÉʤÉãÉ +ÉɪÉÉ cè* <ÆÉÊn®É ºÉÉcxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºÉæºÉ ªÉÚÉÊxɪÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEäºÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä 13 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn, {ÉcãÉä £ÉÉÒ <xcÉÓ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å lÉÉÓ, +É¤É £ÉÉÒ fÉ<Ç ºÉÉãÉ cÉä MÉA +ÉÉè® +É¤É ªÉä <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉä ãÉÉA cé* +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ®cä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnxÉ VÉãnÉÒ +ÉÉA* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉcãÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå AºÉºÉÉÒ, AºÉ]ÉÒ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ lÉÉ* +É¤É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉä ãÉÉA cé - SÉãÉÉä ‘देर आए दुरुस्त आए’, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि देर से ही सही, लेकिन आए तो सही।
<ºÉBÉEä ºÉèBÉD¶ÉxÉ mÉÉÒ àÉå +ÉɤÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå VÉÉä ºÉåºÉºÉ cÉäiÉÉ cè, ¶ÉɪÉn +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ iÉÉä cÉäiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå{ÉãÉ ºÉ´Éæ uÉ®É +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÆbãÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå VÉ¤É vªÉÉxÉ MɪÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiɪÉÉÆ cé, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊãɺ]å näJÉÉÓ MÉ<Ç, =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcÉåxÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉɪÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ AºÉºÉÉÒ, AºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè, VÉ¤É £ÉÉÒ nºÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn nä¶É àÉå VÉxÉMÉhÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, AºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ, AºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉfÃä ºÉÉiÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 27 |ÉÉÊiɶÉiÉ VÉxɺÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè, VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ BÉEÉä àÉÆbãÉ +ÉɪÉÉäMÉ xÉä 52 |ÉÉÊiɶÉiÉ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® AºÉºÉÉÒ BÉEÉä 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉè® AºÉ ]ÉÒ BÉEÉä 7 ½ प्रतिशत । उसी आधार पर सेंट्रल सर्विसेस में इन्हें जो नौकरियां मिलती हैं, सविल पोस्ट्स एंड सर्विसेस में १५ प्रतिशत, एसटी को साढ़े सात प्रतिशत इनका आरक्षण रहता है, शिक्षण संस्थानों में भी वही आरक्षण रहता है, लेकिन ओबीसी के लिए २७ प्रतिशत जो अब तय किया है, जबकि ये ५२ प्रतिशत थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि ५० प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उसी में एडजस्ट करने के लिए २७ प्रतिशत मान लिया गया है। ५२ प्रतिशत ओबीसी की आबादी है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में ४१ प्रतिशत आया है, किसी में ३२ प्रतिशत की आबादी बताई है। यदि ३२ प्रतिशत ही ओबीसी की आबादी है, इसमें मुस्लिम आबादी ११ प्रतिशत और मिला दी जाए तो ओबीसी की ५२ प्रतिशत आबादी हो जाती है।[rep38] महोदया फिर भी २७ प्रतिशत आरक्षण उच्च संस्थानों में किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा सिर्फ मंडल आयोग की सिफारिशों को द्ृष्टिगत रखते हुए किया गया है या सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई मैकेनिज्म तय करेगी? यदि ओ.बी.सी. के लोगों की आबादी ज्यादा है और उन्हें ज्यादा आरक्षण देने की आवश्यकता हो, तब क्या स्थिति होगी? दक्षिण के राज्यों, कर्नाटक, केरल, तामिलनाडु और आंध्रा प्रदेश में आजादी से पहले से ही आरक्षण प्रारम्भ कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप वहां टोटल आरक्षण कुल मिलाकर किसी राज्य में ६९ परसेंट है, किसी में ७० परसेंट है और किसी में और भी ज्यादा है। देश में ओ.बी.सी. की आबादी ५२ परसेंट है, इसमें हिन्दू और नॉन हिन्दू दोनों ही हैं। इसमें आपने एक क्लॉज दी है कि मायनॉरिटी इंस्टीटयूशन्स और मायनॉरिटी पर यह लागू नहीं होगा। इसके ऊपर मुझे बहुत आपत्ति है, क्योंकि मायनॉरिटी की जो संस्थाएं हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक आयोग हो, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हों अथवा जो विधेयक अभी पारित करके कानून बनाया गया, उसमें आपने जो व्यवस्था की है उसमें मुस्लिम ओ.बी.सी. के लोगों के लिए तो कम से कम मायनॉरिटी इंस्टीटयूशन्स में प्रवेश की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है? चाहे वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या अन्य संस्थाएं हों, जिनके बारे में आपने विधेयक पारित कराया और कानून बनाया, उनमें तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मायनॉरिटी ओ.बी.सी. के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
ªÉcÉÆ nÉÊãÉiÉ àÉÖÉκãÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, nÉÊãÉiÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉÉʺɪÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉʵÉEÉζSɪÉxÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉÉʺɪÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉàÉå =xÉBÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEä®ãÉ àÉå iÉÉä VªÉÉnÉiÉ® àÉɪÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ cé* iÉÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå £ÉÉÒ BÉE<Ç {ÉÖ®ÉxÉä ¤É½ä-¤É½ä <ƺ]ÉÒ]áÉÚ]弃 cé VÉÉä =SSÉ ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ cé, VÉèºÉä +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ. ãÉè´ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉƺlÉÉAÆ cé, ¤É½ä-¤É½ä ºÉå]® +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉèãÉåºÉ cé, =xÉ àÉɪÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉÒ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AºÉ.ºÉÉÒ., AºÉ.]ÉÒ. ªÉÉ àÉÖÉκãÉàÉ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä |É´Éä¶É ºÉä +ÉÉ{ÉxÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* =xÉàÉå ÉÊcxnÚ BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉ iÉÉä |ɶxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉÉä àÉɪÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ cé, =xÉàÉå VÉÉä +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ¤ÉSSÉä cé, =xcå iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =xÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ nå* àÉcÉänªÉÉ, àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä cɪɮ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ]弃 BÉEä ÉÊãÉA 27 |ÉÉÊiɶÉiÉ iÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ cè* àÉé nÉä-iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ªÉc +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ãÉÉJÉÉå UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ. VÉèºÉÉÒ =SSÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 93´Éå ºÉƶÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉxÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉA ºÉƺÉn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉɪÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®BÉEä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2007 BÉEä ºÉjÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ - AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ cè, ªÉc +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA 100 ºÉÉÒ]å cé, iÉÉä ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ®cåMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É 100 ºÉÉÒ]å +ÉÉè® ¤ÉfÃÉAÆMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ àÉå,10 |ÉÉÊiɶÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå 12 |ÉÉÊiɶÉiÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{É iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉÉå àÉå 27 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉä]É {ÉÚ®É BÉE®åMÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ =SSÉ ÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MɪÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉä +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÉÒ]å cé, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉƺlÉÉAÆ cé, SÉÉcä ´Éä Abäb cé, +ÉxÉAbäb cé +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉƺlÉÉAÆ - +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ªÉÉ +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ. cé, =xÉàÉå ºÉÉÒ]å ¤ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊVÉiÉxÉÉ JÉSÉÇ cÉäMÉÉ, ´Éc {ÉèºÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® näMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå MÉÉäãÉàÉÉäãÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cé* ªÉÉÊn BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉÒ, iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å {ÉèºÉÉ BÉEcÉÆ ºÉä ãÉÉAÆMÉÉÒ? उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे इन संस्थाओं को फायनेंस उपलब्ध करा सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बार तो सीटें बढ़ाने और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर केन्द्र सरकार को पूरा खर्च उठाना चाहिए।[r39] [r40] ताकि सही अर्थों में वास्तव में इन तीन वर्षों के अन्दर जो ओ.बी.सी. को आरक्षण देने वाला २७ परसेंट का मामला है, वह पूरा हो सके। एस.सी. और एस.टी. को भी १५ परसेंट और ७.५ परसेंट का आरक्षण पूरा हो सके। वित्तीय प्रावधानों का भी मंत्री जी जब उत्तर दें तो इन बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करें। यह ठीक है कि पहले जिस संस्था में जितनी सीटें उपलब्ध थीं, उन सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं की जायेगी, यह तो अच्छी बात है कि उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आरक्षण एक सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए लागू किया गया था, समाज में समरसता पैदा करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसमें एक प्रावधान रखा है, जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो चौथे कॉलम के अन्दर कहा गया है-
“The provisions of Section 3 of this Act shall not apply to a minority educational institution as defined in this Act.” <ºÉ ABÉD] àÉå àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ cè, =ºÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉé ºÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ {ÉfÃÚÆ* ¤ÉÉBÉEÉÒ xÉÉälÉÇ <Ǻ] àÉå VÉcÉÆ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉÆ ®ciÉÉÒ cé, =xÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ªÉc iÉÉä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ àÉå, VÉèºÉÉ àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ àÉå +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA, nÉÊãÉiÉ àÉÖÉκãÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉå, ABÉE ¤ÉÉiÉ càÉ º{É] BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA càÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé, <ºãÉÉàÉ +ÉÉè® <ǺÉÉ<ªÉiÉ BÉEä +Éxn® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ <BÉD´ÉäÉÊãÉ]ÉÒ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç >óÆSÉ-xÉÉÒSÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç UÖ+ÉÉUÚiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå VÉ¤É +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ iÉÉä ºÉÉä¶ÉãÉÉÒ +ÉÉè® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉãÉÉÒ ¤ÉèBÉE´ÉbÇ, ªÉä ¶É¤n lÉä* +É¤É VÉÉä àÉVÉc¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉSSÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉcÖiÉ SÉÉÌSÉiÉ cÉä ®cÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉɪÉä ÉÊnxÉ BÉÖEU ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® VÉèºÉÉ àÉéxÉä |ÉÉ®à£É àÉå BÉEcÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ |ÉÉä-AÉÎBÉD]´É cÉä ®cä cé, BÉEcÉÓ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉÉä ªÉc {ÉÉºÉ BÉE® nå +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå VÉÉä BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, =ºÉàÉå £ÉÉÒ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ ¶É¤n BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉxÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊbºÉå] xÉÉä] ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ɺÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè, ÉÊVɺÉBÉEÉ càÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* VÉÉä ºÉÉä¶ÉãÉ º]ä]ºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉå àÉÖÉκãÉàºÉ £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉä cé, VÉèºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ +ÉɪÉä cé, àÉÆbãÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEä +Éxn®, =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cé, ´Éä ºÉÉ®ä +ÉɪÉå* àÉé ABÉE +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉÉiÉ BÉEcBÉE® ÉÊBÉE +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cè, ªÉc lÉÉä½É =kÉ® nå iÉÉä º{É] BÉE®å ÉÊBÉE ®ÉVªÉ´ÉÉ<WÉ +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉDªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xBÉDãÉÚWÉxÉ iÉÉä cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉDºÉBÉDãÉÚWÉxÉ xÉcÉÓ cè* 1993 àÉå VÉ¤É ºÉä àÉÆbãÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ãÉÉMÉÚ cÖ<ÇÆ, +É¤É iÉÉä ªÉc ´ÉÉä] ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉ MɪÉÉ cè, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉBÉEÉÇhÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä VÉÉÉÊiɪÉÉÆ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cé, +É¤É ¶Éä® +ÉÉè® ¤ÉBÉE®ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ BÉEèºÉä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ£ÉåMÉä, +ÉÉ{É cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç VÉÉÉÊiɪÉÉÆ VÉèºÉä-VÉèºÉä n¤ÉÉ´É ¤ÉfÃÉ ®cÉÒ cé, BÉE<Ç VÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* =ºÉàÉå <xBÉDãÉÚWÉxÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ABÉDºÉBÉDãÉÚWÉxÉ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ cÉäMÉÉ* µÉEÉÒàÉÉÒãÉäªÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉå {ÉfÃä-ÉÊãÉJÉä ãÉÉäMÉ BÉEàÉ cé, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉå BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* {ÉcãÉä =kÉ® |Énä¶É àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉlÉ É˺Éc VÉÉÒ VÉ¤É àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉä +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ´ÉMÉè®c 6 ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ, ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ, <xÉ iÉÉÒxÉ BÉEè]äMÉ®ÉÒWÉ àÉå ¤ÉÉÆ]É MɪÉÉ, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤ÉSÉ VÉɪÉå iÉÉä µÉEÉÒàÉÉÒãÉäªÉ®, +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉå µÉEÉÒàÉÉÒãÉäªÉ®, =xÉBÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ÉÊãɪÉÉ VÉɪÉä, ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉɪÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, VÉèºÉÉ àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ cè, AºÉ.]ÉÒ. BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ cè, AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉä ºBÉEÉãÉ®ÉʶÉ{ºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé, AºÉ.]ÉÒ. BÉEÉä ºBÉEÉãÉ®ÉʶÉ{ºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé, AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ |ÉEÉÒÉʶÉ{ºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºBÉEÉãÉ®ÉʶÉ{ºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, ãÉÉäÉËxÉMÉ ´ÉMÉè®c cÉä ºÉBÉEä, BÉDªÉÉ ªÉä ºÉÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉ¤É VÉ´ÉÉ¤É nå iÉÉä lÉÉä½É |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉå* इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। [R41] 14.00 hrs SHRI K.V. THANGKABALU (SALEM): Madam, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2006. This is one of the milestone Bills being brought forward by our Government.
Madam, at the outset, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this innovative and important Bill to this august House. At the same time I would like to salute Shrimati Sonia Gandhi for her actions in helping to bring forward this Bill. At the time of formation of this Government under the leadership of Shrimati. Sonia Gandhi, this Government announced a Common Minimum Programme in which a commitment was made for the weaker sections of the society -- namely, for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Minorities and Other Backward Classes – that they will be protected and their interests will be taken care of. In keeping with that commitment, a number of issues have been dealt with and decisions were taken and those are being implemented one by one. This historic Bill is also one such step that is being taken by this Government to fulfill the commitment of safeguarding the interests of the weaker sections of the society, more particularly, the people belonging to the Other Backward Classes.
My special thanks are also due to the hon. Minister for his untiring efforts in bringing this Bill and also for his commitment towards the weaker sections of the society, the people belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Minorities and the Other Backward Classes. That is why today the mood amongst them is jubilant and happy. I belong to the OBC category. Time and again we had requested the hon. Minister, Shrimati Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister to bring forward such a legislation and all of them had made a collective effort to finally bring forward this Bill and make a move towards implementing the commitment made to the nation through the Common Minimum Programme.
Sir, the OBCs constitute more than 60 per cent of the population in the country. Though there are Reports that say the OBC population is 42 per cent, 52 per cent, but the Mandal Commission Report has said that 52 per cent at the minimum is the OBC population in the country. I would, first of all, like to urge upon the hon. Minister to order for a caste census in order to clear the doubts of some vested interests in the country, who are putting it at 30 per cent and 40 per cent, about the percentage of OBC population in the country. If a Commission is set up and a census is taken on caste lines, then the truth will come out. There will not be any doubt about it.
Sir, the first Constitutional amendment in this regard was introduced and passed at the instance of our great leader the late Kamaraj, the then Chief Minister of Tamil Nadu. The then Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru accepted his proposal of introducing a Constitutional amendment for the welfare of the weaker sections of the society in this country. That is how the concept of reservation came into the political system. It was again during the Congress Government at the Centre that the Mandal Commission gave its report and in keeping with the wishes and aspirations of the people belonging to the Other Backward Classes, 27 per cent reservation for people belonging to these classes were implemented in the year 1993 by the then Congress Government led by the then Prime Minister, the late Narasimha Rao. [R42] At that time, I was the Minister handling the Department and so, I know the position. I should support the implementation of it. It is because at that time also, the condition was very crucial and many people were opposing it. Even Shri V.P. Singh had glamoured for the implementation of this Report and he announced it also. But he could not implement it because of certain vested interests in the country. But the Congress Party, with the commitment towards the weaker sections of the country, implemented it in 1993 with great care and ability. It was implemented and accepted by all sections in both the Houses and the people of the country. That is how 27 per cent reservation in Central Govt. jobs is in place and the OBCs are enjoying it. From that day onwards, we have been insisting that reservation in education is a must and we have taken a number of steps for it. Again, after a lapse of 14 years, only when the Congress-led Government has come into power, this Bill could see the light of the day. It is the commitment of the Congress that, under the leadership of Madam Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister, we have brought this Bill today. We always stand on what we say and it is on this direction that we see that this Bill is brought today. There was hue and cry from various sides to implement this reservation. Different quarters said that it should not be implemented at one-go.
A Committee was appointed under Shri Veerappa Moily and it submitted its report with a number of recommendations. In fact, the Veerappa Moily Committee is not giving help to the OBCs. It is contrary to the aspirations of the people of India and that is why, I urge upon the hon. Minister on this point. That Report says about ‘in one-go, in one year and 5 per cent, 7 per cent and 5 per cent’. It is not going to materialize and it is not going to be easy. If 27 per cent is under constitutional authority, then where is the problem? I know that the hon. Minister is very much convinced and very categorical in saying that it should be implemented in one-go. Over months, I have been hearing his statements and I thank him for his commitment. I appeal to him being the senior most Minister in the Government and the senior most leader in the country. Through you Sir, I request that he should come forward to implement in one-go. It is possible to do justice to the OBCs if it is three years time because when you make it three years, there will be a problem. We are not against other communities. Let other communities enjoy the benefits. We are not against them. We have no problem regarding SCs or STs or minorities. We are not against these communities because we want all weaker sections in the country to be given weightage and they should get their due share. They should equally share the socio-economic benefits through our Government programmes and schemes.
I urge upon the Minister to kindly reject the Veerappa Moily Committee Report because that Report is not going to help the people in any way. That Committee has no commitment, conviction or wisdom. I am sorry to say this because I know the position as I also belong to one such community.
I wish that that Committee Report will be rejected, your will and wisdom will follow suit, and then things will be all right.
The other issue that I would like to deal with is, reservation has to be on the basis of population. Today though the population of such communities being 60 per cent and above, they are getting only 27 per cent reservation.
Why? The OBC communities are not very wealthy. If you see their position at the grassroots level, they are also like Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In each and every community, there are rich and poor people. In this community also there are labourers, farmers, etc. and they do all sorts of jobs. This is also a hard fact.
I congratulate and thank the Government because through the Sachar Committee the Government has brought the minority issues into light. Likewise, I wish and demand, through you, that a Committee be formed to consider and find out the status of the OBC communities in the country so that the real picture will come out and we can certainly do justice to the OBCs. As Scheduled Castes and Scheduled Tribes are given separate percentage of reservation, like 15 per cent and 7.5 per cent, likewise the OBCs should also be given 27 per cent. There should not be any problem. For minorities also, separate reservation should be given. There is no doubt about it because they also belong to weaker sections of the society.
The Sachar Committee has very categorically and clearly informed the people today. We should accept that. They should also get separate reservation for minorities.
In the implementation of the OBC reservation, we have been emphasizing two or three important issues. We do not have an OBC Parliamentary Forum. We do not have a separate Ministry for OBCs. When I was there in the Government, I recommended a separate Ministry for the Tribal Welfare. Today, it has come. I initiated and our Government initiated steps for having a separate Ministry for minorities. Today, it has come. But OBCs are clubbed with the Ministry of Social Justice and Empowerment. It should be immediately bifurcated and a separate Ministry should be formed. Then only will the OBCs get their due share. Why I am demanding this is due to the following facts and figures. You will be astonished to hear that from 1996 to 2006, the amount allocated in the plan expenditure of the Government for the Ministry of Social Justice and Empowerment is: 2001-02 – Rs. 1,322 crore; 2002-03 – Rs. 1,410 crore; 2004-05 – 1,481 crore; 2005-06 – 1,495 crore. Out of these, the OBC share in 2001-02 was Rs. 71 crore; in 2002-03, it was Rs. 68.85 crore; in 2003-04, it was Rs. 62.10 crore and in 2006, it is Rs. 65 crore. See the anomaly! Sixty per cent of the population is getting only Rs. 65 crore. With Rs. 65 crore, what will the Department dealing with the OBCs do? They will pay only the salaries and allowances to the officers of the Department. No money will go to the welfare and development of the OBCs. This is a hard reality and hard fact. … (Interruptions)
Madam, I represent the Congress Party. I should be given more time. Nobody else is going to speak from my Party.
MADAM CHAIRMAN : There are six more Members to speak from your Party.
SHRI K.V. THANGKABALU : Madam, even then you can give me some more time.
In the non-plan expenditure, the OBC community got Rs. 1.55 crore in 2001; in 2005 it was Rs. 2 crore only. This is the hard reality.
I urge upon the hon. Minister to kindly see as to how the OBC communities are being treated. The OBC communities should be given the priority in the fund allocation also. That is why I demand a separate Ministry for them. If a separate Ministry for OBCs is formed, then they will take up issues on merit and the Government of India will have to announce more funds for their welfare and development.[MSOffice43] With regard to the Budgetary Support, I had mentioned it. That is why, we wanted a separate Ministry. Then only the welfare and development of the backward communities will be taken care of.
The other issue is that from 1993 onwards, we have been implementing the 27 per cent reservation. There are vacancies over the years. If you see, the backlog vacancies are not being filled up because there is no mechanism. That mechanism is important. We want that to be implemented immediately. For example, I quote this example that in the Central Government services, the total number of Class-I officers is 81,325. The number of other communities is only 71,779 and OBCs are to the extent of 4,147. In Class-II services, the total number is 3,52,827 and the total of OBCs is only 59,000. In the public sector undertakings, the total number of people employed is 503337 out of which OC/Class-II is 3,65,785 out of which the other communities were 73,623. The total number of OBCs is only 3719. Likewise, in Class-II services, the total is 3,65,785 and OC people is 2,60,097 and the total number of OBCs is only 36,000. Please see the plight of the OBCs in the country.
Sir, you are the well wisher. You are the guardian of the OBCs, SCs, STs and the minorities. Under your leadership, I would request you to kindly see that the backlog vacancies in respect of the OBCs are filled immediately on a priority basis. When we were in the Government in 1991-96, for the SCs and the STs, I had done my best to clear the backlog vacancies. Three Special Recruitment Drives were conducted in the wisdom of the Government at that time. Subsequently, I do not know what happened. Now, I urge upon you, Sir, to see that the Special Recruitment Drive for the OBCs is ordered. They should get their due share. Now, only three to four per cent people in the Central Government services are from the OBC community and the remaining percentage has to be given immediately. Then only real justice would be given to OBCs.
Our friends were telling that there is no Commission for the OBCs, SCs, STs and the Minorities. Our Government during the 1991-96 period created three Corporations, the National Backward Classes Finance and Development Corporation was initiated. The National Minorities Development and Finance Corporation was initiated. The Scheduled Caste Finance and Development Corporation and the Scheduled Tribes Finance and Development Corporation are there. These are all constitutionally appointed bodies. The Chairman and other members are functioning.
As I mentioned earlier, fund allocation to these Corporations are not adequate. If these Corporations are empowered with more powers, if they are given more money, they can do well in the field of education, employment and empowerment. They can cover all the three areas thereby the problem faced by the communities can be solved easily. That is why, I urge upon you, Sir, that these Corporations should be given more money, more importance and more allocation than what is given now.
I come to the Reservation Policy. Even in this Bill, there is no security for the community. There are one or two areas. In this Bill, it has been mentioned about certain institutions. As a Member from the ruling party, I cannot give notice of an amendment. So, I can only urge upon you to kindly remove the word “certain.” If the word “certain” is removed, then the uncertainty would also be removed thereby all sections of OBCs will get priority. I would, therefore, urge upon you, Sir, that in your wisdom, you should bring forward an amendment to this Bill itself so that it will solve the problem.[R44] The other thing is, there is no reservation in apprenticeship programme for the OBCs before appointment whereas it is provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So, apprenticeship programme should be given to the OBCs also.
Then, after 1993, reservation in promotion for the OBC is a question mark even today. But our brothers and sisters belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are getting that benefit. So, the OBCs should also be given this benefit. If it is not given to them, then they will not be able to see any progress in their lives or achieve any position of esteem. Therefore, I urge upon the hon. Minister to consider giving this benefit to them. For this, amendment of article 16 (4) (B) of the Constitution is required. Then only this problem can be solved. Hence, I urge upon the hon. Minister to bring another Bill of this nature and solve this problem.
Then, representation for OBCs in the Interview and Selection Committees is not there now. I would request the hon. Minister to give direction through the Department of Personnel and Training so that they get this representation thus fulfilling their aspirations.
MADAM CHAIRMAN : Please conclude. You have taken too much time.
SHRI K.V. THANGKABALU : Madam, I will just conclude within a minute.
As you are aware, the OBC population varies from State to State. The Supreme Court has given a ruling that reservation should not exceed more than 50 per cent. In 1993, an all party meeting was called on this matter and all the leaders have agreed on this issue and so, only Tamil Nadu and Karnataka continue to have more than 50 per cent reservation now. Now, they need to go to court every time and get the remedy. A solution to this problem should be found immediately.
MADAM CHAIRMAN : You please conclude now. I am not going to you allow you more time.
SHRI K.V. THANGKABALU : There are only two more issues Madam and after that I will conclude.
I urge upon the hon. Minister to bring a Bill for this purpose so that according to the desire of the State Government concerned and as per the Census of OBC population in each State, the States should be allowed to have population based reservation.
Then, the aspirations of the OBCs can be fulfilled only by creating a separate Ministry in the Government. I would request the hon. Minister to do the needful in this regard. Moreover, there are more than 170 hon. Members of Parliament belonging to the OBCs. So, a separate Parliamentary Committee should be constituted for the welfare of the OBCs.
I hope that all the issues raised by me would be favourably considered by the Government. I thank the hon. Minister for his untiring efforts to see that this Bill is passed. I welcome this historic Bill. I would also like to compliment our hon. leader Shrimati Sonia Gandhi and the Prime Minister Dr. Manmohan Singh for bringing this Bill and support this Bill.
सभापति महोदया : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर आप सभी बोलने में समय सीमा का ध्यान रखें, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकमोडेट कर सकेंगे।
श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदया, आपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था(प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, २००६ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
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आपको याद होगा कि जब २५ अगस्त को यह बिल आया था उसी स्वरूप में आज भी उसे प्रचारित कर दिया गया है और लास्ट में दो लाइन्स लगा कर सर्कुलेट कर दिया है। पृष्ठ दो और पंक्ति ३५ जो ४० हिन्दी की है, उसमें क्रिमी लेयर का जिक्र था। पिछली बार इंट्रोडक्शन स्टेज में इसका विरोध करके कहा गया था कि असंवैधानिक लैंग्वेज यूज की गई है और संविधान में इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है जो एक सोशल इशू है। कई लोग इसे लेकर दूसरी तरह से चर्चा कर रहे हैं। एक से एक टैलेन्ट लोग बुद्धि बेच कर देश को भी बेचना चाहते हैं। वे बुद्धि बेच कर देश को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ ले गए हैं। ठीक है, इंटरनैशनल फिनौमिना है लेकिन वे सामाजिक मामले में बुद्धि न बेचे तो अच्छा है। इकॉनॉमिक मामले में जितनी बुद्धि और प्रतिभा लगानी हो, लगाएं। सोशल इशू को इकोनॉमिक इशू बनाने पर मुझे बहुत अचरज होता है। माननीय मंत्री जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। काफी जद्दोजहद के बाद माननीय मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं। वह शुरू से इस बिल को लाने के बारे में अड़े रहे हैं। सामाजिक न्याय दिलाने के लिए यह एक पहल और शुरुआत है। इसलिए भी मैं माननीय मंत्री जा का धन्यवाद करता हूं। बिल का मसौदा तैयार करने वाले बाबू लोगों के बारे में सब लोग जानते हैं।
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14.41 hrs (Mr. Deputy Speaker in the Chair) àÉé ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 1990 àÉå àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. É˺Éc nä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ lÉä* 7 +ÉMɺiÉ, 1990 BÉEÉä ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEäÉʤÉxÉä] ºÉä {ÉÉºÉ cÉä BÉE® ºÉnxÉ àÉå +ÉɪÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉA* =SSÉ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå 27 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉEèºÉãÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. É˺Éc BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ {ÉEèºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ä lÉä, <ºÉÉÊãÉA àÉé =xÉBÉEÉ ÉÊVɵÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ´ÉÉÇ 1990 àÉå VÉ¤É ÉÊVɵÉE cÖ+ÉÉ iÉÉä 1992 àÉå àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç SÉãÉÉ MɪÉÉ* nÉä ºÉÉãÉ iÉBÉE ãÉÉäMÉ ºÉ½BÉE {É® ÉÊ®cºÉÇãÉ BÉE®iÉä ®cä* BÉEcÉÓ +ÉÉiàÉnÉc BÉEÉÒ ãɽÉ<Ç cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 59 ´ÉÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ VÉÉä +ÉPÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ cè, =ºÉBÉEÉ BÉE£ÉÉÒ VÉɪÉVÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ* +ÉPÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè, +ÉxÉÉÊbBÉDãÉäªÉbÇ ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ* VÉÉä ÉÊbBÉDãÉäªÉ® xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ cè, ÉʶÉFÉÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ cè, +ÉÉÉÊn* ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ ÉʶÉFÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉä =xÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉSÉǺ´É cè* +ÉPÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ VÉ¤É ]Ú]xÉä BÉEÉ JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè, iÉÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊnãÉ ]Ú]xÉä ãÉMÉiÉÉ cè* ´ÉÉÇ 1990 àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊnãÉ ]Ú]É lÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ cè ÉÊBÉE +ɺ{ÉiÉÉãÉÉå àÉå VÉÉä bÉìBÉD]® ÉÊxɪÉÖBÉDiÉ cé, ´Éä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä SÉãÉä VÉÉiÉä cé* ªÉc BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè? VÉÉä xɪÉÉ ãɽBÉEÉ cè, ÉÊVɺÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉÉ cè, +ÉMÉ® ´Éc ºÉ½BÉE {É® +ÉÉ VÉÉA iÉÉä ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä bÉBÉD]® ÉÊxɪÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® +ÉPÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä JÉiàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ VÉÉä àÉÉäxÉÉä{ÉÉäãÉÉÒ cè, =ºÉ àÉÉäxÉÉä{ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä JÉiàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]Å BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É ºÉä +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä 54 |ÉÉÊiɶÉiÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉVÉ nä¶É àÉå xÉA ÉÊnàÉÉMÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉ MÉA cé* xɪÉÉ AxÉAºÉAºÉ ABÉE +ÉJɤÉÉ® xÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* àÉéxÉä <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]É nÉÒ MÉ<Ç* VÉ¤É +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ãɽÉ<Ç ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÆBÉE½ä PÉ]É ÉÊnA VÉÉiÉä cè* ´ÉÉÇ 1996 àÉå àÉé <ºÉ nä¶É àÉå {ÉÚEb ÉÊàÉÉÊxɺ]® BÉEä {Én {É® lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉ Aº]ÉÒàÉä] ãÉɪÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉ Aº]ÉÒàÉä] {ÉÚEb ÉÊàÉÉÊxɺ]®ÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉvÉÖ nÆb´ÉiÉä lÉä* [a50] वे गरीबों के हिमायती और समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने स्टेटिक्स दिया और यहां पर इतना बड़ा काम हुआ कि वर्ष २००१ का स्टेटिक्स ही घटा दिया, कहा गया कि अब २६ परसेंट बीपीएल है। इसका मतलब है कि ३५.९५ परसेंट यानि ३६ परसेंट गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे थे उसे घटाकर २६ परसेंट कर दिया गया। अभी २६ परसेंट ही चल रहा है, प्लानिंग कमीशन का स्टेटिक्स वही चल रहा है। इस तरह से गरीबों की संख्या घटा दी। अब जब ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो रही है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करने की बात हो रही है तो स्टेटिक्स घटा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ओबीसी घट रहा है, यह ३५ परसेंट ही है। यह कैसा खेल है? यह कितना बढि़या मैजिक हो रहा है कि सबकी संख्या बढ़ रही है लेकिन ओबीसी घट रहा है क्योंकि ओबीसी शैक्षणिक संस्थाओं, मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं में दाखिला चाहता है। वर्ष १९९० में कहा गया था कि नौकरियों में आरक्षण देने की क्या जरूरत है, इससे योग्यता और प्रतिभा खत्म हो जाएगी इसलिए इन्हें शिक्षा में प्रॉयरिटी दी जाए। यह बुद्धि का तर्क आया, इसलिए मैं इसके बारे में बोलूंगा जबकि अन्य लोग और प्वाइंट्स के बारे में बोलेंगे। इस देश में बहुत बुद्धिमान लोग हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉä MɪÉÉ cè* àÉé ÉʺÉ{ÉEÇ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ nºÉ ÉÊàÉxÉ] cÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ* श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस तरह से बीच में टोका जाएगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। यह दूसरा विषय है। मेरी पार्टी का टाइम भी होगा, इसके लिए चार घंटे का समय है और मेरी पार्टी के २४ या २५ मैम्बर्स हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä nºÉ ÉÊàÉxÉ] ÉÊàÉãÉä cé* श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरे अभी भी तीन या चार मिनट बाकी होंगे, आपकी कृपा हो जाएगी तो दो या तीन मिनट टाइम और दे देंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि वर्ष १९९० में तर्क दिया गया कि इनको नौकरी में आरक्षण देने की जरूरत नहीं हैं, इन्हें शक्षित किया जाए। इन्हें शिक्षा के दाखिले में प्रॉयरिटी दी जाए ताकि इनमें प्रतिभा और योग्यता आ जाए। लेकिन जब दाखिले का सवाल आ रहा है तब आत्महत्या हो रही है। ये लोग कहां जाएं? अब कह रहे हैं कि दाखिले में भी नहीं होगा। मैं कहता हूं कि इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है और यह बिल आया है, एडमिशन हो जाएगा। प्रोफेसर आप लोग हैं, चार साल में काट कर डिमेरिट कर दो या फेल कर दो, यह तुम्हारे हाथ में है। आप चिंता क्यों करते हैं? क्यों ओबीसी की सीट घटाने में लगे हुए हैं? क्यों ओबीसी का स्टेटिक्स घटाने में लगे हुए हैं? चार साल में प्रोफेसर तुम ही हो, तुम ही वैल्यूएशन करोगे, तुम्हारे हाथ में मेरिट देना है, प्रेक्टिकल, ओरल या थ्योरी में फेल कर दोगे तो मेरिट नहीं होगी। आप दाखिला देने से क्यों डर रहे हैं? ओबीसी के एडमिशन में क्रीमी लेयर के नाम पर आयरन फिल्टर गेट क्यों लगाना चाहते हैैं? दूध आया नहीं, एडमिशन हुआ नहीं और क्रीमी लेयर की बहस हो रही है। इस देश में गजब की बहस होती है, बहस का जो तरीका है, वह मेरी समझ के बाहर है। हम लोग कम बुद्धिमान हैं क्योंकि गांव से आते हैं, गरीबों के बीच से आते हैं, गांव में पैदा हुए हैं और बड़ी बुद्धि वाले लोग क्रीमी लेयर के संबंध में आजकल इतनी बहस करते हैं, आप वूमेन बिल में भी क्रीमी लेयर लगा दीजिए तो फैसला हो जाएगा। आप इसे क्यों नहीं लगाते हैं? आप एक तरह का मापदंड रखिए। दूध आया नहीं कि क्रीमी लेयर की बात हो गई, एडमिशन हुआ नहीं और कहते हैं कि क्रीमी लेयर को रोको। यह मसविदा तैयारहुआ है और मैं विषय पर बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी ड्राफ्ट में क्रीमी लेयर का जिक्र है।मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह डिलीट कर दिया। दूध है तो दस या पन्द्रह साल इसे टैस्ट करो फिर क्रीम निकालो, दूध है ही नहीं है और क्रीम पर बहस हो रही है, यह मेरी समझ से बाहर है क्योंकि क्रीम तभी आएगी जब दूध होगा। आप एडमिशन के लिए दस या पन्द्रह साल प्रयोग कीजिए।
àÉé ABÉE =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ´ÉÉÇ 1992 àÉå ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ lÉÉ, 14 ºÉÉãÉ cÉä MÉA cé, +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ àÉå ªÉÚ{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ {É®ºÉå] +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉÉ cè, àÉé ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä cè®iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc 15.84 {É®ºÉå] cè ªÉÉÉÊxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 16 {É®ºÉå]* 27 {É®ºÉå] BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +É£ÉÉÒ SÉÉènc ºÉÉãÉ ¤ÉxÉ´ÉÉºÉ àÉå cè, 14 ºÉÉãÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® +É£ÉÉÒ iÉBÉE 16 |ÉÉÊiɶÉiÉ ÉÊàÉãÉÉ cè <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE 27 {É®ºÉå] iÉBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉɪÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE SÉ®hɤÉr ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEäWÉ ´ÉÉ<VÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* ªÉc ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE <x|ÉEɺ]ÅBÉDSÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ABÉE ºÉÉãÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒÉÊVÉA* {ÉÉÆSÉ, nºÉ ªÉÉ ¤ÉÉ®c {É®ºÉå] cɪɮ ªÉÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®åMÉä iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä 15 ªÉÉ 16 {É®ºÉå] 14 ºÉÉãÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ cè, àÉé ªÉc nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc <ÆVÉÉÒÉÊxɪÉÉË®MÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉƺlÉÉ, ºÉé]ÅãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉ̺É]ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAAàÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ {É®ºÉå] cÉÒ BÉEx]ÉÒxªÉÚ ®cäMÉÉ*[r51] पांच परसैन्ट का ही कान्टीन्यू चलता रहेगा। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
मैं अपने अंतिम बिन्दु में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रतिभा और योग्यता का सवाल है, प्रतिभा का क्या मापदंड होगा, उसे कैसे मापा जायेगा। उसका क्या पैरामीटर होगा। आप हमें तालाब में तैरने दो, एडमिशन भी दे दो, परंतु यदि हम तैराक नहीं निकलेंगे तो हमें यह कहकर फेल कर दिया जाएगा कि हमें तैरना नहीं आता। पानी में तैरने का अवसर, अपार्चुनिटी नहीं दी और कहते हैं आपको तैरना नहीं आता, आप अच्छे तैराक नहीं बन सकते हैं, आप प्रतिभा वाले लोग नहीं हैं। आप गुणवत्ता खराब करेंगे। आप हमे तैरने तो दीजिए, साइकिल दीजिए, साइकिल पर चढ़ने दीजिए, जब ओ.बी.सी. के लोग आगे बढ़ेंगे तो साइकिल सीख लेंगे। यह राज-काज की हिस्सेदारी की लड़ाई है, यह हिस्सेदारी का सवाल है, यह इकोनोमिक सवाल नहीं है। इसलिए चाहे राज-काज हो, चाहे संस्था हो, एजूकेशनल इंस्टीटयूट हो, उसमें भागीदारी का सवाल है। देश के ५२-५४ प्रतिशत जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना सरकार की सोशल रिस्पांसबलिटी है, सरकार का सामाजिक दायित्व है। चाहे कोई भी सरकार हो। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के सामने मैंने जिन दो-तीन बिन्दुओं की जिक्र किया है, सरकार उन बिन्दुओं पर जरूर गौर करे। हमारे देश में मैडिकल आदि में जो इमरजेन्सी सेवा है, उसमें कुछ वर्गों की मोनोपोली है। इसलिए कुछ वर्ग के लोग समूचे देश में इमरजेन्सी सेवा बंद कर देते हैं। इसलिए आरक्षण बहुत जरूरी है। ताकि मैडिकल और इंजीनियरिंग में इन लोगों की मोनोपोली नहीं हो सके और इमरजेन्सी सेवाएं बंद नहीं हो सकें। किसी भी हालत में सबके लिए इमरजेन्सी सेवा चालू रखने की जो सरकार की रिस्पांसबलिटी है, वह तभी पूरी हो सकेगी, जब सर्व वर्ग का समानुपात प्रतनधित्व हो, सामाजिक बैलेन्स हो। इस सोशल बैलेन्स को कायम रखने के लिए राष्ट्र को मजबूत रखने के लिए ओ.बी.सी. को मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है।
श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : माइनोरिटी इंस्टीटयूशंस में आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए।
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : +ÉÉ{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ SÉåVÉ àÉiÉ BÉEÉÊ®ªÉä* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ºÉ¤ÉBÉEÉ ®É<] |ÉÉä]èBÉD]äb cè*…(व्यवधान) +ÉÉ{É c® SÉÉÒVÉ {É® {ÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ BÉE®iÉä cé* श्री खारबेल स्वाईं : पालटिक्स आप ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। …(व्यवधान) ऐसे ही बोलते भी रहेंगे।…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing should be recorded.
(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing should be recorded.
(Interruptions)* … * Not recorded SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): On behalf of the DMK Party, I welcome the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2006. This Bill is a historical event in this august House.
Sir, I come from the soil of social justice where E.V.R. Periyar, Peraringar Anna, Karmaveerar Kamarajar and our Thalaivar,Dr. Kalaignar were born. They are all the warriors and crusaders of social justice.
Today, I thank Annai Soniaji, our hon. Prime Minister Manmohanji and our Minister, Arjun Singhji for bringing this historical Bill. We have to particularly thank Mr. Arjun Singh because despite all criticism and agitation, he has brought this Bill.
As our leader Dr. Kalaignar says in Tamil: “Chonnathai Cheivom, Cheivathi Solvom” --and in English, it is “what we say we will do; what we can do, we will say.”-- today our Madam Soniajiand the Prime Minister, Dr. Manmohanji at the Centre are fulfilling the Common Minimum Programme.
In the State of Tamil Nadu our DMK Government under the leadership of Dr. Kaliagnar Avargal has scrapped the entrance examination scheme in our State which will be helpful to the downtrodden people and promote social justice in our State.
Today, I am very happy that at last the Government of India has finally decided to pilot a Bill in Parliament to fulfil the long-awaited aspirations of the oppressed sections of the society, the OBCs and the SCs and STs. This effort of the Government, though belated, is in true sense, laudable as it is finally going to implement the provisions contained in Article 15(4) of the Constitution of India which empowers the States for making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens.
In our State, there was a case in 1951 – Chambagam Durairajan VersusState of Tamil Nadu – to provide a seat in the medical college. It was filed before the Madras High Court. At that time our Perarinjar Anna, EVR Periyar, Karmaveerar Kamarjar and Dr. Kalaignar agitated in our State and successfully convinced the Central Government headed by Pandit Jawaharlal Nehru in enacting the first Constitution Amendment by adding Article 15(4) to the Constitution of India on 2.6.1951 to give effect to special provision for advancement of socially and educationally backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
It is a matter of great astonishment and surprise that much time has lapsed in manifestation of the fruits to this class of people for the addition of Article 15(5), which came into effect from 20.1.2006 by the 93rd Constitutional Amendment Act, 2005, the first constitutional endorsement to make special provisions for socially and educationally backward classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes in admissions to educational institutions including private, unaided institutions and excluding minority institutions. I once again thank our hon. Minister Shri Arjun Singh for having brought this Bill for successfully passing it on the floor of this House.
Article 16(4) of the Constitution of India (original and unamended provision) empowers the States for making any provision for the reservation of appointments of posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State. The Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs of this country have failed to understand as to how they will be able to fill the posts reserved for them until and unless suitable number of seats are reserved for them in the educational institutions for such a long period. This means that making a house in the first floor without any staircase and education is the staircase here. As such, without proper education to the Backward Classes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people how can we give the posts and services in the Government service? It is an injustice to the socially downtrodden people for the past fifty years.
The logical way of attending to the cause of the OBCs, SCs and STs should have been first reservation of seats in the educational institutions so that they get appropriate education and professional training at par with the other classes and then suitable reservations for them in the appointments or posts.
On behalf of my Party and on my own behalf, I would like to make our categorical stand on the following two important issues. We are totally against debarring any group of OBCs, Scheduled Castes and the Scheduled Tribes from getting the benefits of this reservation under the garb of creamy layer. We are also against the three-year phasing off of the reservation benefit for OBCs and earnestly urge the Government to reconsider the same for implementing this reservation in totality from the first academic year itself, thereby making it mandatory for the Central educational institutions to bring about the requisite increase in the strength of 27 per cent seats in the first year itself in one go.
This was stressed by our Dr. Kalaignar and the founder leader of the PMK Dr. Ramadoss who was stressing to delete the word in clause 5 of the Bill, Central educational institution, to increase the annual permitted strength over a maximum period of three years in certain exigencies. This should be deleted. As our Party is in the Government we cannot bring any amendment. Our sincere request to the hon. Minister is to delete those words in clause 5 for three years in certain exigencies.
I once again support this Bill. Before I conclude, I urge this Government to bring suitable legislation for the backward classes people, the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes people to give opportunity in the private sector companies.
15.00 hrs श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के ५९ साल बीत जाने के बावजूद भी संविधान में जो इनके लिए प्रावधान किया गया था, उसमें इनकी बराबरी की भागीदारी नहीं बन पाई है। उनके साथ पक्षपात बरता गया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी सीटें नहीं बढ़ाई गईं। शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुस्तान के दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज के साथ बड़े पैमाने पर पक्षपात हुआ। आज माननीय मंत्री जी इस बिल को लाए हैं, मैं और मेरी पार्टी के लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। उच्च शिक्षा में आरक्षण मिल तो रहा है लेकिन प्राथमिक शिक्षा में अभी तक शिक्षा कम्पलसरी नहीं हुई है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटीज को मदद की जरुरत पड़ रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी कमजोर हालत माइनॉरिटीज की है। उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सही कदम उठाएं और सर्वे कराएं तथा संविधान की भावना के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को इंसाफ दिलाएं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं।
SHRI ARJUN SETHI (BHADRAK): Sir, at the outset, I must thank the hon. Minister of Human Resource Development for bringing this Bill on the floor of the House to get the approval of the House so that it becomes a law and specially, 27 per cent reservation is made available to the OBCs. I must say that I am neither a lawyer nor an expert. I am a common man from the rural village. I am going through whatever has been drafted again and again, but I do not find coherence, according to my knowledge. Whatever is said in the earlier part of the Bill, I must bring that to the notice of the hon. Minister.
Sir, clause 2(d) defines ‘Central Educational Institution’. It is mentioned in the Act that ‘Minority Educational Institution’ means an institution established and administered by the minorities under clause (1) of article 30 of the Constitution and so declared by an Act of Parliament or by the Central Government or declared as a minority educational institution under the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004’. It means that this comes under Central educational institutions. That means whatever has been given in clauses 1,2,3 etc., that comes under Central educational institutions and there, this reservation will be applicable. According to my knowledge, when this Bill becomes an Act, reservation will be made available to SCs, STs and OBCs.[s52] I would like to invite the kind attention of the hon. Minister to clause 4 (c), which says that : “The Act is not to apply in certain cases”, and clause 4 (d) states that : “The Act is not to apply in certain cases.” On the other hand, in this case, in clause 4 (c) it is mentioned that : “a minority educational institution as defined in this Act”. It means that the reservation would not be available in these particular minority educational institutions.
I have already stated that I am neither a lawyer nor a Constitutional expert. I am a layman coming from the villages. I do not understand the difference between the earlier part of the Bill, and all that has been mentioned in clause 4 (c) of this Bill. Therefore, I would request the hon. HRD Minister to enlighten us about this issue, so that I can understand the issue and also tell the masses in my area as to what does the earlier one imply and what does this one imply.
I would like to highlight certain aspects of the reservation policy. It is there in the Constitution itself. If you permit me, then I would like to quote from article 30 (2) of the Constitution.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you are allowed to quote from it.
SHRI ARJUN SETHI : The hon. Minister of HRD knows everything, but I would like to quote the latter part of article 30 (2), which states that :
“The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.” This is the main point, which I would like to highlight here. I think that the issue -- which I had stated earlier, and the Constitutional provision in article 30 (2) are quite contradictory. How will it be helpful in the court of law when it comes for adjudication in the court of law?
Secondly, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that time and again the hon. Courts, especially, the Supreme Court and the High Courts are saying in their judgement that the creamy layer should be excluded from reservation, etc. Why is the Government or the hon. Minister not bringing this particular law, especially regarding reservation for Scheduled Tribes (ST) and Scheduled Castes (SCs) in the 9th Schedule of the Constitution? We know that 15 per cent reservation is there for SCs, and 7 ½ per cent reservation is provided in the Constitution for STs, and this has been implemented all along during these 59 years of our independence. But this particular reservation policy is being debated in the court of law. Sometimes, the hon. Judges in the Supreme Court, and also in different High Courts intervene, and say that the creamy layer should be excluded. At different times they have made this point. Therefore, I would like to ask the hon. Minister. Why are you not bringing this particular Act in the Ninth Schedule? The court’s jurisdiction would be debarred from adjudication for the SCs, STs and the OBCs if this is done. It would also guarantee that a particular percentage of jobs would be reserved for these categories, namely, SCs and STs.
[r53] So, I would request the hon. Minister of Human Resource Development to consider and bring this particular law into the Ninth Schedule of the constitution so that this argument that is raised in different times is set to rest and SCs, STs and OBCs are guaranteed the reservation that is being given to them.
As per the 2001 census, percentage of the categories of SCs has gone up. It was 15 per cent earlier and now it has become 16 per cent. As of now, the reservation given to SCs is limited to 15 per cent. Why should not the Government consider bringing in an amendment Bill before the House so that reservation is made available to the increased percentage of the SCs and other categories?
I would like to bring to the notice of the Government the staggered implementation that is suggested by the Moily Committee. Such staggered implementation would mean that in the first year, 27 per cent reservation would not be applicable to the OBCs; in the second year also certain students would be debarred from the benefit of reservation. That being the case, how can the Government ensure that the benefits sought to be given to the backward sections of the people reach those people?
With these words, I conclude my speech.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, I rise to support the Bill. While I support the Bill, I must say that this should have been brought much earlier.
The proposal to give 27 per cent reservation for the OBCs itself created some problems in different institutions. Even students of different institutions came on to the streets and created many troubles. All that would not have happened if this Bill had been brought earlier.
Our country has accepted the reservation policy for undoing the injustice caused to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. But this acceptance is not free from prejudice. It is not accepted by every section, by everyone in the country.[r54] Caste system still persists in our country. There is a question. Why should there be reservation for the OBC? The Scheduled Castes and the Schedule Tribes may be treated as Backward sections. But apart from SCs and STs, why is OBC treated as a Backward section and why should reservation be provided for the Backward section? In our society, we are not blaming the present generation. Present generation is not responsible for that but the present generation cannot disown the past. They can not disown the present structure of our society; the injustice of our society.
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are like slaves of our country. They were treated like that earlier, even in different parts of our country. Apart from slavery, there was untouchability. So, OBC is a section which has mainly suffered from untouchability. So, it is needed to distinguish OBC from SCs and STs.
Sir, I would like to say that the proposal of 27 per cent reservation for the OBC is very correct. This is not a new thing. It is contained in the Constitution. It is known to every hon. Member of this august House. In the Directive Principles of State Policy, it is stated that the State would promote with special care educational and economic interests of the weaker sections of the people. We are discussing here about access to education, particularly, access to higher education, not the economic aspect, so far as this Bill is concerned. It is clear and it is known to us that, the Ninety-Third Constitution (Amendment) Bill has been passed in this august House. It was passed unanimously by both Houses of Parliament. It was enacted with a view to promote educational advancement of the socially and educational Backward Classes of our society. So, those special provisions relate to admission of those belonging to the categories in all educational institutions, including private educational institutions, which are aided and unaided by the State. This kind of Bill is going to comply to that. It is our responsibility to support it and get it passed. This is our responsibility and we are going to comply to the Ninety-third Amendment but in this context, I would like to know from the hon. Minister as to what about the private institutions. It is only said about the Government-aided institutions. So far as the Union Government-aided institutions are concerned, it is all right but what about the State-aided institutions? What about the private institutions. Hence, all these should be there.
All points are being debated. Firstly, if 27 per cent reservation is provided to the OBCs, then the quality of education would be diluted. It is not understood. This Bill is for the access to higher education – for admission only. It is not that it would dilute the standard of education or the result of any class or category but only for giving the opportunity to have access to higher education. [r55] So, what is the harm in it? I do not know why they are hesitating. I think they are working with some prejudice. Their mindset is such, that they think that they should not allow the children from the downtrodden families to sit with their children on the same bench and in the same class. I would say that this is the prejudiced mind. So, the Government should firmly come out with something concrete in this context.
Another point is being raised about the question of creamy layer. So far as our census is concerned, there is no such provision. We do not know which is the creamy layer and which is not. So, raising the question of creamy layer is nothing but diluting the whole process. I am not in favour of it. OBCs should be taken as a whole and 27 per cent reservation should be provided to them.
I thank the hon. Minister for having brought this Bill for consideration and passing. I once again support it.
[R56] SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) :: Sir, I rise to support the “Central Educational Institutions (Reservation In Admission ) Bill, 2006”, which seeks to provide reservation to the SCs, STs and OBCs in Centrally-Aided Educational Institutions. However, there are several shortcomings in the Bill.
India attained independence in 1947. The British flag was lowered and the tricolour was raised. India was partitioned. Many things changed. However, there was no change in the fate of Dalits. Even 60 years after we became independent, the Dalits are still lagging behind in the fields of education, health and employment. The Congress Party is solely responsible for the miserable condition of the Dalits in the country as it was in power for almost 50 years. The Congress Party did not take any concrete steps to ameliorate the plight of the Dalits. It made empty promises and gave false assurances.
I thank the Hon. Minister for having tabled this Bill in this august House. It shows his concern for these deprived people. Better late than never.
Sir, we must strengthen the primary education sector in the country. Only then can these under-privileged sections reap the benefit of reservation. The primary education network in the country is in shambles. Things have come to such a pass that the drop-out rate of SC students is 72%. Among ST students, it is a whopping 80%. The drop-out rate among girl-students is even dismal. 80% primary schools do not have teachers. In many schools, there are only one or two teachers. Unless we bring a radical change in the primary education sector, providing facilities for higher education will serve no purpose.
Equal opportunity should be provided to all children at the primary education level. The syllabus of all education boards should be of the same level. Only then can the downtrodden segments of society reap the benefit of * English translation of the speech originally delivered in Punjabi.
reservation as outlined in the Bill. Children can compete with each other only when there is a level playing field for all. Otherwise, the children belonging to the weaker and backward sections of society will lag behind in education and employment.
Sir, English should be taught at the primary education level itself. Reservation for the SCs, STs and OBCs should be provided in minority educational institutions as well as in private educational institutions. ‘Positive discrimination’ is the need of the the hour. The Government schools and colleges are in a mess. The private educational institutions constitute 90% of our educational institutions. The poor, the deprived and the under-privileged are a hapless lot. They cannot afford the high fees charged by the private and minority educational institutions. In Punjab, all higher educational institutions belong to the private parties or minorities. These institutions have been unwisely kept out of the purview of reservation. If the Government is really keen to uplift the condition of SCs, STs and OBCs, reservation should also be provided in the private and minority educational institutions.
The Bill has kept the educational institutions where ‘Super Specialization’ is needed, out of the ambit of reservation. Sir, I appeal to the hon. Minister that this too, should be brought within the purview of reservation. The poor people cannot win seats in these institutions for their children by doling out donations.
The Bill seeks to provide only 15% reservation to the SCs and 7.5% reservation to the STs in the educational institutions. It is a drop in the ocean. 38% population of Punjab belongs to the Scheduled Caste category. Keeping in view the ground reality, at least 25% seats in the educational institutions should be reserved for SCs and STs. In Punjab, there are 33 sub-castes that are included in the category of the Scheduled Caste. More than 50% of the Scheduled Castes belong to the ‘Majhabi’ and ‘Balmiki’ groups. Only 2% Scheduled Castes are getting the benefit of reservation whereas several other sub-groups are lagging far behind. They are the poorest of the poor and the most backward among the Scheduled Caste. When late Giani Zail Singh was the Chief Minister of Punjab, he had reserved 50% of the Scheduled Caste seats only for ‘Majhabi’ and ‘Balmiki’ groups. However, later on, it was discontinued. As a result, these groups were neglected. The Giani Zail Singh formula for reservation should be revived.
Sir, this Bill should ensure that the poorest of the poor and the most backward among the backwards get the benefit of reservation in educational institutions. The provisions of this Bill should be strictly implemented. Stringent punishment should be handed out to the crring educational institutions. We have framed a plethora of laws. But, their implementation is tardy and not up to the mark. The 85th Constitution Amendment is a glaring instance. It is rather unfortunate that it has not yet been implemented in Punjab.
Sir, judiciary should also be brought in the ambit of reservation. Only the wearer knows where the shoe pinches. Only the deprived and the under-privileged can empathize with their fellow beings. Hence, the scope of reservation should be widened to include judiciary and other such institutions. Only then can the SCs, STs and the OBCs reap the benefit of reservation as entailed in this Bill DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR): Sir, I rise to support the Bill. Indeed, this is a very important occasion when this Bill has been placed in the Parliament. I believe all of us should support it. We should set the reference as we could do at the time of 93rd Constitution amendment where almost near unanimity was there for giving Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs - reservation even in private unaided institutions except in minority institutions as defined by article 30 of the Constitution. In this case also, with near unanimity, we should achieve it. I would request all the distinguished Members and Groups of Parliament that they should take the same sort of view on this issue also.[R57] Sir, basically without reservation in education, in some cases, reservation in employment is getting diluted. We might remember that during the 90s when the proposal for reservation in employment for the OBC was mooted, then one of the very important arguments that were put forth by those who opposed it was what was the utility of reservation in employment without reservation in education. It is now amazing to note that when now reservation is being proposed in education, those same people are opposing it for reasons that are best known to them and is beyond the comprehension of any sensible person. They basically are opposing their own arguments that they had put forward against reservation in employment in the 90s. We must remind them this fact.
According to the Report of the Mandal Commission, the OBC population in the country is estimated to be in and around 52 per cent. This figure could be debated and disputed. Here it is the question of reservation of 27 per cent of seats. This means the scope of reservation is one in every 2 OBC population. Therefore, it does not mean giving full equity to the OBCs in their reservation. So, the opposition does not seem to have much sting in their argument in this regard.
We should consider the fact that there is already some kind of reservation working in the educational institutions today in the name of capitation fees. What should one call this otherwise? Does that not mean buying admission with money? Is it not some kind of a reservation in education for the richer sections of the society? Those who are opposing this reservation, why are they not opposing the reservation arising out of the payment of capitation fee system? I would not be amazed to find that those who are opposing this move of the Government are those people who are running institutions where students are admitted with capitation fees. Therefore, this logic is not tenable.
Sir, this whole question has cropped up primarily because of another reason. The Constitution dictates that there should be education for all and the scope of education may extend from the primary level to the highest level as far as possible. What has been the outcome? Had we achieved this objective, then there would not have arisen this question of reservation of seats for students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes. But it is unfortunate that even after 60 years of our Independence we have not been able to achieve that goal of `education for all’ and therefore, this question is cropping up time and again. There is a similar question on reservation in jobs as well. Would it be available and would it be so competitive? The opposition that is coming, I believe, would not have that scope to have that opposition. We should go into the basics. We should look at the society as it is stratified. We should accept the slogan of `quantity, quality and equity’. If we adopt that approach, I think, things will be better.
In this case, enhancement of seats is being proposed. The Government should say this in a very systematic manner. Reservation along with enhancement of seats would mean that by enhancing the quantity, the Government is adjusting the equity problem coupled with assurance of quality. By increasing the number of seats the Government is allowing students of another section of society, who are not having the scope, to enter into the arena of higher education. Therefore, it is not the question of compromise with quality. It should be seen in proper perspective – along with enhancement of number of seats both the factors of equity and quality is being matched. In a country like India this is most essential. [R58] While [MSOffice59] supporting this Bill, I have two or three reservations. The population of OBCs is 52 per cent while their reservation is 27 per cent. Why not the real oppressed get a chance? If that be the case, then the exclusion of creamy layer is a must and, by including the creamy layer and by allowing 27 per cent reservation for 52 per cent, we are basically not accepting the scope of the most oppressed sections within the same group. Thereby, I believe, this creamy layer should not be included and should be rather excluded in the whole approach.
The second point is this. This could have been done earlier also. The 93rd Amendment has enabled that this can be extended to private institutions also. I would strongly propose that while the creamy layer should be excluded, it should be extended to private institutions also. While enhancing the scope of education, the total quantity, the provision of funds and its arrangements should very carefully be done in such a way that a feeling of deprivation may not come to many of our social groups within the country. From that end, it should be tackled.
I would, therefore, conclude with the approach that basically, in a country like India where caste and class division is there, a number of differences are there within groups, equitable participation of all groups is a must. While doing so, obviously, we have to count the question of quality, and the quantity enhancement may be a solution. Striking a balance between quality and quantity is most important in the whole exercise. I hope this Bill will go a long way for the total advancement of the country as a whole in education, employment and in social development of the country.
From that end, I support this Bill.
डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सबसे पहले दलित और पिछड़े वर्गों की चिन्ता करने वाले बहुत ही योग्य मानव संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा दलित वर्गों में शिक्षा का उत्थान करने के लिए दिए गए वायदे को इम्प्लीमैंट किया और सदन में महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आए। इसके लिए देश के समूचे दलित, पिछड़े और कुचले लोग आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने छूटे हुए रिजर्वेशन की कमी को पूरा किया। यह बात सही है कि मंडल कमीशन या रिजर्वेशन को इस मुल्क में इम्प्लीमैंट करने में सदैव दिक्कतें आईं। जब -जब रिजर्वेशन चालू हुआ, तब-तब ऐसी सभ्यता और संस्कृति वाले लोगों ने इस देश के जीवन को प्रभावित किया। आप जिस दिन इस बिल की परिकल्पना लेकर आए, मंत्री जी के मुंह से निकला हुआ पहला स्टेटमैंट जब अखबार में आया, उसके दूसरे दिन से ही अपने आपको चिन्तक कहने वाले लोगों ने बखेड़ा करके नौजवान साथियों को गुमराह करने की कोशिश की। दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीटयूट उसका एक केन्द्र बन गया। सारे देश में इस प्रकार की बात फैलाई जाने लगी जैसे देश में कोई बहुत बुरा काम किया जा रहा है।[MSOffice60] लेकिन सरकार की सूझ-बूझ से जो बिल आप लेकर आये हैं, निश्चित रूप से इन वंचित वर्ग के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। यह सही है कि शिक्षण संस्थाओं में खासकर प्रदेशों में पहले से ही अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की समुचित व्यवस्थाएं रही हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले ५० वर्षों में उस आरक्षण का इम्प्लीमैंटेशन सदैव खामियों से भरा रहा चाहे नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो या शिक्षण में आरक्षण देने की बात हो। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा क बहुत सारे मेडिकल कालेज हैं, संस्थाएं हैं जहां अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के फैसले, सरकार के मंत्रियों के फैसले के बारे में बहुत स्पष्ट है कि इन वर्गों के वे लोग जो जनरल मैरिट में आते हैं, उन लोगों को आरक्षण के दायरे में शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि वे अपनी मैरिट से आये हैं। They will be included in the general category. +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ¤ÉSÉä cÖA 27 {É®ºÉå] º]Úbé]弃 BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉƺlÉÉAÆ cé VÉcÉÆ {É® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ BÉEébÉÒbä] ªÉÉÊn {ÉcãÉä xÉà¤É® {É® +ÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉEä 27 {É®ºÉå] BÉEÉä]É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ <ÉÊiÉgÉÉÒ BÉE® ãÉäiÉä cé* =xÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä {É® ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä 27 {É®ºÉå] nä iÉÉä ÉÊnªÉÉ cè VÉèºÉä BÉEÉä<Ç JÉè®ÉiÉ ¤ÉÉÆ] nÉÒ cÉä* <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É +ÉÉ{É <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉɪÉä cé, iÉÉä àÉä®ÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ <ºÉBÉEÉÒ <à{ãÉÉÒàÉé]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cè* +ÉÉVÉ +ÉÉ{É näÉÊJɪÉä ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® VÉÉä ãÉÉäMÉ <xÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÆ]ÅÉäãÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ¤Éè~ä cé,, =xcÉåxÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤ÉJÉä½É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +ÉÉVÉ <x|ÉEɺ]ÅBÉDSÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* càÉ BÉEèºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÉÒ]å ¤ÉfÃÉ nåMÉä?ऑल इंडिया इंस्टीटयूट इतना बड़ा संस्थान है। वहां प्रति वर्ष ५० या ६० लड़कों को मेडिकल कालेज में एडमीशन दिया जाता है। अगर उनकी संख्या दुगुनी कर दी जाये, मैं स्वयं डाक्टर रहा हूं, मैंने पेशे से मेडिकल कालेज में अध्ययन और अध्यापन किया है, मैं नहीं समझता कि आज वहां की संख्या को डेढ़ या दुगुना करने से उनके पास किसी हाल, लेक्चरार थेयटर, साइंटफिक लेबोरेटरीज की कमी है। जिस संस्था पर ३००-४०० रुपये हर वर्ष खर्च किया जाता है वहां पर थोड़ा बहुत छात्रावास की कमी हो सकती है।
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श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण देने कि लिए लाए गए इस बिल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है।
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PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Mr. Chairman, Sir, on behalf of Pattali Makkal Katchi and its Founder President, Dr. Aijya who is a crusader for social justice, I support this Bill with unwavering commitment. Our Founder President, who is widely acclaimed as a protector of social justice, has requested me to convey his deep sense of appreciation and congratulation to the UPA Government headed by the world-renowned economist Dr. Manmohan Singh and ably guided by the UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi and to the hon. Minister of Human Resource Development for piloting this very momentous legislation in this august House today.
Today, the 14th December, 2006 will be inscribed in golden letters in the annals of social history of India. It is a historic day, a day of joy and jubilation to all of us and to all lovers of democracy in this country because after attaining Independence nearly 60 years ago, for the first time we are opening up the doors of higher educational institutions of the Central Government to the OBCs who constitute 52 per cent of the population of this country. It is a victory for social reformers like Dr. Kalaignar, the Chief Minister of Tamil Nadu and Dr. Ayya, the Founder President of PMK, who are working for the social development of the people for many years. Perhaps, if Thanthai Periyar and Dr. Ambedkar had been alive today, they would have blessed this Government headed by Dr. Manmohan Singh and guided by Shrimati Sonia Gandhi from the bottom of their hearts because the dreams of these leaders are now becoming a reality. This Government has proved that Thanthai Periyar and Dr. Ambedkar were not mere utopians, but they were pragmatic and practical people’s representatives and personalities. Therefore, we heartily appreciate this Government for bringing this Bill today in this House.
Sir, I should appreciate this Government for many things in connection with this Bill. Firstly, we always believe that any growth process without social justice is meaningless. Today, we are talking in terms of 8 per cent or 9 per cent growth rate. But this growth rate should percolate the benefits of growth to all sections of the people equitably so that we get social justice. Through this Bill, this Government has demonstrated to the world and to this country that this Government is working for economic growth with social justice.
Secondly, by opening the doors of opportunities of higher education to the OBCs, this Government has removed an important anomaly or a paradoxical situation that has been developing in this country for the last 60 years. We have made reservation in employment, but unless people of a particular community or class are educated, they will not be able to get employment. Therefore, this Bill, by opening up the doors of higher education to the people, helps us to get employment. Employment gives social status to the people, it provides purchasing power, it provides economic status to the people and therefore this Bill has to be welcomed by all of us.
Sir, one of the criticisms against higher education is that only 6 to 7 per cent of the respective age group of population is enrolled in higher education. When we come to the OBCs, we find hardly 2 to 3 per cent of the people in this age group are enrolled in higher education which is because we have not provided opportunities of education to them for a long time. But this Bill provides this opportunity and therefore the enrolment of the people from these communities as well as in higher education system will improve.[R64] 16.00 hrs [r65] Another reason why we personally thank the hon. Minister for Human Resource Development is that we were given the apprehensive information that the creamy layer will be included in this Bill and we were told that the Standing Committee which perused this Bill has given the suggestion on the creamy layer, but we got a great relief when we found that the creamy layer was not included in this Bill. Therefore, we are happy and thankful to the hon. Minister.
While appreciating the hon. Minister for all these things and when we find that the under representation of OBCs is taken care of, this Bill will help to create an equitable society by equalizing educational opportunity to the people we feel elected. Although, we compliment for all these reasons, we would like to ask one or two questions from the hon. Minister.
The first one is with regard to the Bill. The Bill says, in the first line, that it is applicable to certain educational institutions. Why the word ‘certain’ should be included is not clear. If you put ‘certain’ it will provide an opportunity to the bureaucrats to interpret that word in whatever manner they like. Therefore, we feel that to provide for the reservation in admission of students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs to Central Educational Institutions established… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now.
PROF. M. RAMADASS : Sir, please give me ten more minutes. I have many things to say.
MR. CHAIRMAN: No, please. Time is limited. You should conclude now.
PROF. M. RAMADASS : Sir, I have taken only two minutes.
MR. CHAIRMAN: No, please. Conclude now. You extend the time of the Bill, I do not mind. Please conclude now within one minute.
PROF. M. RAMADASS : Sir, I am talking about equality in this House, but you are not allowing me to speak.
So, we would request the hon. Minister to delete the word ‘certain’.
Then, when we make definition clauses, we should do that carefully. In clause (k), the Bill is mentioning the courses which are available in agriculture, medical, engineering and law and it has left out all the courses which are taught in the Central institutions, specially, the Central universities. I wish, this should be taken care of.
According to clause 4, the legislation will not be applicable to some of the institutions of excellence and all institutions in the scheduled areas and at the post Doctorate level. This must also be removed and taken care of.
The most objectionable part of this Bill to us is clause 5, which says that there will be an annual increase of seats. Now, the implication of this clause is that unless seats are increased, OBCs will not get even a single seat in any of these institutions. For example, today, in the existing situation, if there are 100 seats, SCs and STs get 23, OCs get 77 and therefore, the 100 is divided among them and the OBCs get 0 only.
After passing of this Bill, unless… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Silence please.
PROF. M. RAMADASS: Unless the seats are increased from 100 to 154, the OBCs will not get 27 per cent of seats. Therefore, what is given by the right hand is taken by the left hand and there is no guarantee that all the institutions will increase the seats.
Now, I would like to ask the hon. Minister, what is the need for increasing the seats in other institutions for implementing reservation. When Shri V.P. Singh implemented the job reservation of 27 per cent, he did not increase the jobs from 100 to 154. He did not do that. Therefore, if justice is to be maintained, the seats, as it is, must be given and 27 seats out of 100 seats must be given to the OBCs from the next academic year. I do not think, anywhere in the country or anywhere in the world or a court of justice this will be justified because in the last 60 years, the 52 per cent of the OBCs did not get even a single seat and ten per cent of the people were enjoying 77 per cent of seats.
Today, if you want to stagger, if you want to maintain this parity, what you should do is that you should reduce the seats from 77 to 50 and even then the ten per cent of the people will get 50 per cent. This is inhuman and unjust. In a democratic society, which provides for equal opportunities of education, this is unfair. Democracy is for the people, by the people and if the people cannot occupy the position in education, in employment in proportion to the population, it would not be possible to ensure proper democracy.
MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now.
PROF. M. RAMADASS : Therefore, unless this is given, the OBCs have no say at all. [r66] Therefore, I request the hon. Human Resource Minister to try to provide 27 per cent reservation, maybe by keeping the seats as it is. We are not for increasing the seats, not staggering the seats, but to try to give the existing seats and thereby contribute to the social, economic and political development of these people. And the exclusion of some of the institutions is not correct. Clause 5 in our view, must be totally removed. Only then the Bill will have the stated objective of giving 27 per cent reservation. In one place you say 27 per cent will be given, and in the other place you will say it will be given in three years time… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now.
Shri L. Ganeshan.
PROF. M. RAMADASS : Therefore, it is incompatible with the concept of social justice. Therefore, it should be deleted. For that you will require… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please cooperate now Prof. Ramadass. You are making good points but there is time constraint.
… (Interruptions)
PROF. M. RAMADASS : In our understanding in all the Central Universities of the country, you can straightaway give this 27 per cent reservation. In most of the IITs today, you can give 27 per cent.
MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now. It is the same point.
… (Interruptions)
PROF. M. RAMADASS : We want this 27 per cent reservation at one go. And we would provide all our support to this Government for providing that kind of social justice. This is what would lead to the achievement of social justice. And I request this Government which is known for its social justice, which is known for social consideration to be able to take this legislation in the right earnest.
SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to express my views which, in certain respects, would be strange for the people from the North.
I am very proud to say that I come from a State which is one of the pioneer States in the field of social justice. All of us talk about reservation. None of us would have been born when the first communal GO was brought in Tamil Nadu in the year 1927. Therefore, Sir, when I say this, my point would be a little bit different. I appreciate, Shri Arjun Singh, the concerned Minister for having introduced this Bill. But at the same time, if I say it is belated, it is delayed, you should not be offended. I cannot say how long it is delayed, how much it is belated. Mr. V.P. Singh, the then Prime Minister provided for reservation in Central Services around 1989-1990. What is the use of making provision for reservation in services when we are not prepared educationally? Therefore, reservation in education should be given first and foremost priority. It was in 1990 and now it is 2006. After so many years, you have brought in this legislation. When we say it is belated, it is delayed, much delayed and yet better late than never. Therefore, to that extent, I welcome it and at the same time I would like to point out certain things.
As far as it is concerned, many great leaders have made much service for social justice. Reservation is not an end in itself; rather, it is only a means to an end. Social justice is the end. For this principle, our great leaders, our Thanthai Periyar – technically speaking in Tamil, PERIYAR means ‘great man’ he suffered. He sacrificed and fought tooth and nail for the sacred social justice. When many of you people never heard about social justice, our own Thanthai Periyar start[r67] ed the movement for social justice.
Then, great people like Anna and others were there. In 1927 – when I say this, my friends from the Congress Party should feel proud – when the Dravidian Movement people strived for certain rights, you should not feel shy, and you should be proud as much as we are. The communal GO of 1927 was struck down by the Supreme Court of India as soon as the sacred Constitution of India came into force in 1950 and the High Court of Tamil Nadu and the Supreme Court of India held that the communal GO of 1927 was null and void. Then, we started the fight. Periyar and Anna agitated. I should be very frank. I should have to thank Kamaraj, the great leader. He persuaded Pandit Jawaharlal Nehru - it is a dignified way of saying. Almost he begged Pandit Jawaharlal Nehru, the light of Asia, the first Prime Minister of India, a great leader, a man with forward looking, a leader with farsightedness, and but for whom, India would not have been a democracy by now. I should thank Pandit Jawaharlal Nehru. He had brought in the first amendment to the Constitution in the year 1951. My friends from the Congress Party can feel proud of. Why should they feel shy? … (Interruptions) I know. You come to Tamil Nadu, and not in Parliament.
I am proud to talk about Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first man to move the Amendment Bill in the year 1951. The Minister of Human Resource Development has now moved this Bill. I would say that it is very much belated. Pandit Jawaharlal Nehru moved the Amendment Bill in 1951, and by means of which the policy of reservation still lives. Otherwise, everything would have gone to winds. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Kindly conclude within a minute or two.
SHRI L. GANESAN : Sir, I would like to quote the Resolution that was passed in the Tamil Nadu Assembly in 1989. It says:
“This Assembly resolves to request the Union Government to play a major role in the advancement of socially and educationally backward communities as enshrined in Article 340 of the Constitution of India by extending reservation and special provisions under Articles 15 (iv) and 16 (iv) of the Constitution of India, and take a positive role to this important area of social justice expeditiously with due regard to recommendations contained in the Report of the Backward Classes Commission, 1980 headed by Thiru Mandal appointed by the Union Government. ” This Resolution was passed in 1989 in the Tamil Nadu Assembly. That means, that was passed by Dr. Kalaignar. How long has it taken? Not only that, we have contributed many things towards this cause. Dr. Ramadoss in our State had fought for reservation to most backward communities. He fought. No doubt they have suffered. Some precious lives had been lost.
Subsequently, when Kalaignar came to power in the year 1989, 20 per cent reservation had been provided to most backward people, and we should thank him for that.[R68] Sir, now, I am coming to the last part of my speech.
Mr. Minister, even today, you are not taking speedy steps. You are moving at snail’s pace. I do not know, why. Why certain exemptions are given in the higher level of education, say, in Clause 4, I do not know. If they are not given exemptions, what harm will be caused, I do not know.… (Interruptions)
Do you mean to say that it is the experience?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
SHRI L. GANESAN : About exemption in admission to provide reservations in higher level of education, I do not know why such certain exemptions are given. You have given exemption for institutions from implementing this reservation. I would like to like to know why do you have such an exemption. Please simply scrap it up.
In the end, I would request you, Mr. Minister, to be more dynamic. You are dynamic, there is no doubt about it, and we thank you for that. But you kindly be still more dynamic.
Sir, as my hon. friend, Prof. Ramadoss said, you scrap Clause 5, and throw away Clause 4 and and implement every other things.
With these few words, I conclude.
MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ratilal Kalidas Verma. I would request you to be brief. मेरी सदन के सभी माननीय सदस्यों से दरख्वास्त है कि थोड़े समय में अपनी बात समाप्त करिए क्योंकि अभी और भी कई स्पीकर्स बाकी है।, पता नहीं अभी कितना समय लगेगा? Kindly cooperate.
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जब भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, समय कम पड़ जाता है। यह बड़े दुख की बात है।…(व्यवधान)
सभापति महोदय: जनजाति का सवाल नहीं है। यह कोआपरेशन की बात है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि थोड़ा कोआपरेट करें।
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, आजादी के ५८ साल के बाद भी…(व्यवधान) VÉ¤É £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè, ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cè, ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*…(व्यवधान) ºÉàÉªÉ BÉE¤É ÉÊàÉãÉäMÉÉ?
प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : BÉEãÉ SÉSÉÉÇ SÉãÉÉ<A +ÉMÉ® +ÉÉVÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : ÉʤÉãBÉÖEãÉ ~ÉÒBÉE ¤ÉÉiÉ cè* सभापति महोदय: यह तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने डिसाइड किया है। वह तो उनसे बात करनी पड़ेगी।
(व्यवधान)
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लेकर आए हैं, सबसे पहले इसे लाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अभी शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात है, यह सवाल बहुत गहरा है और बहुत चिंतन करने वाला सवाल है। अभी मैं पार्लियामेंट्री एससीएसटी कमेटी का चेयरमैन हूं, पहले भी चार साल रह चुका हूं। पूरे देश का हम लोग दौरा करते हैं, चाहे बैंक हों या ऑयल कंपनियां हों या प्राइवेट सैक्टर कंपनियां हों, हर जगह अनुसूचित जाति के भाइयों का रोना ही रोना है। आज आप इसमें एडमिशन के लिए लाए हैं, लेकिन एडमिशन के अंदर काम होगा और जब एडमिशन मिलेगा तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो भारत सरकार की ओर से एससी और एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन निश्चित किया गया है, वह पूरा होगा लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ५८ साल के बाद भी आज रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हुआ है। आज भी बैकलॉग है और उसे पूरा करने के बाद नयी पॉलिसी अपनाई जाने वाली थी। लेकिन उसे पूरा किये बगैर नयी पॉलिसी अपनाने लगे। आज सारे देश के अंदर कर्मचारी लोग इससे नाराज हैं।
nںɮÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉD¶ÉxÉ ]äBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉä àÉÖZÉä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊàÉãÉä lÉä, 1.1.1965 àÉå AºÉºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒ BÉEÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå BÉDªÉÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ lÉÉ, In A group, it was 1.64 per cent; in B group, it was 2.82 per cent; in C group, it was 8.88 per cent; and in D group, it was 17.75 per cent. This is the increase, which the research has shown.
आज मेरे पास सन् २००३ के आंकड़े हैं। उसको देखने से आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी इंक्रीज हुई है। ए ग्रुप में ११.९३, बी ग्रुप में ३०.३२ प्रतिशत, सी ग्रुप में १६.२९ प्रतिशत और डी ग्रुप में १७.९८ प्रतिशत ही इतने साल के बाद वृद्धि हुई है। अभी तो पूरा नहीं हुआ है और यह केवल एससी की बात है। एसटी की हालत और भी ज्यादा दयनीय है।
As on 1.1.96, for ST, the figures were like this. In A group, it was 0.75 per cent; in B group, it was 0.3 per cent ; in C group, it was 1.14; and in D group it was 3.39 per cent. This is the increase in A group, B group, C group and D group.
ºÉxÉ 2003 àÉå A OÉÖ{É àÉå 4.18 |ÉÉÊiɶÉiÉ, ¤ÉÉÒ OÉÖ{É àÉå 4.32, ºÉÉÒ OÉÖ{É àÉå 6.54 iÉlÉÉ bÉÒ OÉÖ{É àÉå 6.96 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ªÉc àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä 2003 BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ*[r69] क्या पोज़ीशन है, अभी तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। लोगों को नोकरी नहीं मिल रही है, इसके पहले क्रिमीलेयर की बात हो रही है कि इसे हटाओ। इसके पहले रिजर्वेशन न करने देने के लिए सारे देश में आन्दोलन चल रहा था इस बात का दुख हैै कि एससी, एसटी को जजमेंट से पहले ही जोड़ दिया गया है। यह इस प्रकार से एससी, एसटी के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं १९८९ से लोकसभा में इस रिजर्वेशन के लिये मांग करता आ रहा हूं कि रिजरेव्शन को ९वें शेडूल में डाला जाये ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके और उसे रिव्यु न कर सकें। इसे ९वें शेडूल में नहीं डालने के कारण हमारे लिये दी गई सुविधा निकल रही हैं।
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉxÉBÉE® +ÉɶSɪÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉ]Ç ]É<àÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãɪÉä BÉEcÉ MɪÉÉ * BÉEcÉ MɪÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉÒ{É® BÉEÉä {ªÉÖxÉ ¤ÉxÉɪÉÉ VÉɪÉä, ´ÉÉSÉàÉèxÉ àÉèºÉåVÉ® ¤ÉxÉɪÉÉ VÉÉA * ÉÊàÉÉÊxɺ]ÅÉÒ xÉä ºÉ®BÉÖEãÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå =ºÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ, ÉÊVɺɺÉä ºÉÉ®ä nä¶É BÉEä SÉÉèlÉä ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ JÉɺÉBÉE® º´ÉÉÒ{É® ¤ÉcÖiÉ nÖJÉÉÒ cé * ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ ãÉɪÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É àÉå ¤ªÉÚ®ÉäµÉEäºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉʺÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc àÉÉxÉÉʺÉBÉEiÉÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ <ºÉÉÊãɪÉä £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc® ªÉÉ ®ÉVªÉ àÉå VÉÉiÉä cè iÉÉä ªÉcÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ {ÉÉiÉä cè* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +É¤É àÉé {ÉÉΤãÉBÉE ºÉèBÉD]® +ÉÆb®]äÉËBÉEMºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ´ÉÉÇ 2004 BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® A-OÉÖ{É àÉå AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä 12.61 |ÉÉÊiɶÉiÉ, AºÉ.]ÉÒ BÉEä 3.99 |ÉÉÊiɶÉiÉ, OÉÖ{É-¤ÉÉÒ àÉå AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä 13.18 |ÉÉÊiɶÉiÉ, AºÉ.]ÉÒ. BÉEä 6.12 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ OÉÖ{É àÉå AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä 19.74 |ÉÉÊiɶÉiÉ iÉlÉÉ AºÉ.]ÉÒ. BÉEä 9.77 |ÉÉÊiɶÉiÉ ãÉÉäMÉ lÉä* ªÉc <iÉxÉÉ BÉEàÉ cè* VÉ¤É |ÉÉ<´Éä]É<VÉä¶ÉxÉ cÉä VÉɪÉäMÉÉ, iÉ¤É =xÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ cÉãÉiÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉ{É ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉÉ<´Éä] ´ÉÉãÉä àÉÉxÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé* ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ãÉäàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® AºÉ.ºÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ VÉɪÉäMÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ µÉEäÉÊbÉΤãÉ]ÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉɪÉäMÉÉÒ, ºÉƺlÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ JÉ®É¤É cÉä VÉɪÉäMÉÉ* àÉé {ÉÚUiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉàÉ BÉEèºÉä JÉ®É¤É cÉä VÉɪÉäMÉÉ* ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® AºÉ.ºÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉä¶ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. JÉ®É¤É BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É |ÉàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ ´ÉBÉDiÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. näJÉBÉE® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE You are not fit for this post. हमें यह जवाब मिलता है। जब उसके बाद हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि There is no suitable candidate available. कैसे सूटेबल कैंडीडेट नहीं मिलता? आज देश में लाखों दलित पढ़-लिखकर बेकार बैठे हुये हैं। वे बी.ए.,एम.ए. पास हैं, बी.एड. हैं, टीचर्स हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें मात्र दो-दो हजार रुपये मिल रहे हैं। इसलिये मेरी मांग है कप्राइवेट संस्थाओं में उन्हें नौकरी मिलनी चाहिये।
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, VÉ¤É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉɪÉÉÒ iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, vÉ®xÉä ÉÊnªÉä +ÉÉè® ®èÉÊãɪÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ* càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ nªÉÉ {É® xÉcÉÓ VÉÉÒiÉä cé, ªÉc càÉÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒJÉ xÉcÉÓ cè* càÉ ãÉÉäMÉ <ºÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉÉå ºÉä àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉå ZÉäãÉ ®cä cé, <ºÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® cÖªÉä cé, <ºÉ ºÉàÉÉVÉ xÉä +É{ÉàÉÉxÉ ºÉcÉ cè, càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆ-¤ÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉ¤É bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå AäºÉÉ cÉäiÉä näJÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ =iBÉEÉÇ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãɪÉä +ÉÉ®FÉhÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ªÉc =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒJÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ.ºÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒJÉ BÉEä xÉÉiÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ àÉÉÆMÉ ®cÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ BÉEÉ <{ãÉÉÒàÉå]ä¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ºÉ®BÉÖEãÉ® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ºÉä BÉÖEU cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè, {ÉÉèÉÊãɺÉÉÒ BÉEÉ <Æ{ãÉÉÒàÉå]ä¶ÉxÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, AºÉ.ºÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® càÉ VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®JÉiÉä cé, =ºÉ {É® +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* ¤ÉéÉËBÉEMÉ ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉ ®cä cé, +ÉÉìªÉãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉ ®cä cé* +ÉMÉ® +ÉÉ{É BÉDãÉɺÉ-1 +ÉÉè® BÉDãÉɺÉ-2 àÉå |ÉàÉÉä¶ÉxÉ xÉcÉÓ nåMÉä iÉÉä ´Éc BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃäMÉÉ? There is no reservation for Directorship. रिजर्वेशन क्यों नहीं है? इसी प्रकार ज्युडशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिये। हाई कोर्ट का सीनीयर जज प्रमोशन के लायक था But there is no reservation in Supreme Court. VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, =ºÉä xªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ c® FÉäjÉ àÉå ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* àÉä®É xÉ©É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ àÉèxÉä BÉEãÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉÉ lÉÉ[s70] । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग विदेशों में पढ़ने लायक हैं, उनका अच्छा प्रतिशत है। इस देश में ८०-९० प्रतिशत तक लाने वाले अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं। मंत्री जी, आप हमारे बुजुर्ग एवं सीनियर नेता हैं, इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ८०-९० प्रतिशत लाने वाले स्टुडेंट इस देश में हैं, अगर वे विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हर तरह की आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार की ओर से मिले और ५० प्रतिशत सहायता स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिले, क्योंकि वहां कोई रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता है। आज विदेश में कोई नहीं पूछता, in which caste you were born. They are not asking any question about the caste. So, I request you to personally sanction some grant for the students of S.C. and S.T. to study abroad so that all the students of S.C. and S.T. will always be remembering you just like they remember Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar. It is my personal request to you.
SHRI A. SAI PRATHAP (RAJAMPET): Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity. I rise to support the Bill introduced by the hon. Minister Shri Arjun Siinghji helping the OBC families with 27 per cent reservation in Central educational institutions. The policy of reservation for the S.C. and S.T. was being implemented through executive order by the Central Government. The present Bill would provide statutory basis for reservation of seats to the S.C. and S.T. Besides, this Bill would provide, for the first time, reservation for students belonging to the Other Backward Classes in educational institutions maintained and funded by the Central Government keeping in view the following recommendation of the Mandal Commission.
“Seats should be reserved for OBC students in all scientific, technical and professional institutions run by the Central as well as the State Governments. This reservation will fall under Article 15(4) of the Constitution and the quantum should be the same as in the Government services, that is 27 per cent. The States which have already reserved more than 27 per cent seats for OBC students will remain unaffected.” While the recommendation of the Mandal Commission was implemented by the Central Government for reservation in Government jobs, it could not be done for admission in educational institutions.
The Congress Party, which is the champion of the S.Cs., S.Ts., OBCs and the downtrodden had earlier constituted such Backward Classes Commission on 29th January, 1953 headed by Kaka Sahib Kalekar, the then Member of Parliament. The Commission had recommended 70 per cent seats in all technical and professional institutions for qualified students from the backward classes. It was decided to leave it to the State Governments to draw up their own OBC lists. It is the Congress Party again which is bringing forward this Bill on reservations. On behalf of the families of OBCs, I convey my sincere thanks and best wishes to the hon. Minister Shri Arjun Singh.
In this connection, I would like to draw to the hon. Minister Shri Arjun Singh that the students from the other communities also are facing lot of inconvenience and difficulties. For example, I would like to mention about my State, the largest communities – Kapu, Balija, Vontari Telaga and other communities are also seeking and they are fighting with the State Government to consider them as Backward Classes. The State is yet to consider them so. It has been referred to the Commission. The Commission is yet to decide the matter. Till such time, the students are facing a lot of inconvenience.
In these circumstances, I would request the hon. Minister and also all the colleagues here and the Union Government to consider such cases and specially the communities that I mentioned which are in large numbers – Kapu, Balija, Vontari Telaga. The students who could also be benefited if they could come in the mainstream of this reservation.
There is no provision providing for reservation for women OBC students. I would request the Government to look into this aspect also and give special attention to the women students of OBCs. [MSOffice71] Sir, before concluding, I would like to request the hon. Minister that infrastructure-wise, he has to take care of institutions, especially those in township areas. Normally, the students study in district headquarters. Then, they come to cities and well-developed cities. Naturally, there will be difference between them and as compared to the students who have studied in the cities, they may not be as competent. In order to overcome such a thing, I would request the hon. Minister to give adequate funds to the institutions developed in rural township areas.
At the end, I would request the Parliament, which had displayed a rare unanimity in enactment of 93rd Constitution Amendment Bill in January to provide legal support to the policy of reservation in admission to educational institutions, to show the same spirit in unanimously passing the historic Bill which is going to benefit millions of students belonging to the economically weaker sections of our society.
With these words, I conclude.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, reservation is a matter of right. It is a right conferred under the provisions of the Constitution. Unfortunately, there is a tendency to picture this right as a matter of quota. Quota involves concession, but this is not a matter of concession. We have heard about quota of kerosene, quota of food materials etc. They are concessions, but this is not a concession. This is a matter of constitutional right conferred to the weaker sections of the society who are socially and educationally backward. So, please treat it as a quota system, but it is a matter of right. This must be made clear without any ambiguity.
I have many things to mention, but I will take two points – exclusion of minority institutions and exclusion of creamy layer. These two are the basic issues. Before I go into the details about these two major issues, I would say that these two issues will come up for debate for a long time to come.
When this Bill was introduced in the House, the matter went up before the Apex Court in the form of a Public Interest Litigation. Hon. Apex Court made some observations and those observations are pertinent in this context. Let me tell the first observation. On a careful reading of the Supreme Court judgement, we find that they were of the opinion that the concept of creamy layer should be made applicable to OBCs, and not only to OBCs but also to SCs and STs. That is the judgement that was given by the Bench. But the Government came with the clarification that the Supreme Court did not make such an order, and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not excluded on the basis of creamy layer. They said that this concept of creamy layer is not applicable to them. That was the explanation given and let it be there. The Supreme Court went forward to the extent of saying that it was interference with their rights.
Then, when the Apex Court was hearing a petition about validity of this Bill, they observed that the Government is not having sufficient data. So, they said that let us have the data on the basis of which the Government took the decision of giving reservation in institutions of higher education. It was said in the court that the matter was being investigated by a Standing Committee of Parliament. The court went on to direct the Attorney-General that the Report of the Standing Committee may be placed before that court for verification in a sealed cover. That was the first observation made by the Supreme Court.[s72] We must understand the point that when a document is placed before this House, then it becomes a public document and there need be no sealed cover for it. Why should there be an issue of sealed cover when the Report has been presented before the House? Why should the court direct the Attorney General to place the Report in a sealed cover? Subsequently, they clarified this issue, but the intention of the Supreme Court was to get the Report even before it was presented in this House. Otherwise, there was no need to make an observation that it must be produced in a sealed cover. Subsequently, they also changed their position on this issue.
We would like to inform the public that the doctrine of Mandal Commission is accepted by a final decision of the Supreme Court, and it is not violating the basic structure of the Constitution. It is a right, and it has been accepted.
As regards the issue of creamy layer whether it could be extended to SCs and STs is a matter to be debated subsequently. The Standing Committee also recommended that the creamy layer should be excluded in this 27 per cent reservation. But the Supreme Court -- in dealing with the Mandal Commission case -- evolved a new formula, and that formula is the creamy layer formula. It is still there. How far it will go -- when we pass this Bill -- is a matter to be seen afterwards? Anyhow, our Party has taken a decision in exclusion of creamy layer in the matter of OBCs. This is a debatable point, which will come up for discussion at a later stage. Therefore, I am not going to pass any remarks on it. But the creamy layer evolved by the Supreme Court is applicable for OBC, and this is the present legal position. Anyway, I leave it to the competent authority to decide on it.
As regards the issue of exclusion of minority institutions, it is a very very important point so far as my State is concerned. Christians and Muslims form the national minority, but in my State, 40 per cent of the population constitutes these two communities. If I may put it, about 80 per cent of all the higher educational institutions are controlled by these ‘minority communities’. It would mean that Shri Arjun Singh’s law will be available only for these 20 per cent of the institutions, which is a very grave situation.
Who is to decide about the minority community? In clause 2 (f), minority institutions have been defined. Minority institution is defined as a minority educational institution under the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004. I may recall that in 2005, when the amendment to the Constitution, namely, 93rd Amendment, was introduced in this House, I raised this very important point that there should not be any blanket exclusion to the minorities. Unfortunately, you have given a blanket exclusion to the minorities. What was the purpose of doing it? I am asking this because it is a very dangerous position. Now, Kerala is reeling under that position.
The Kerala Government has brought in a new Educational Act, and that is being challenged on the definition of minority institutions. If that is upheld, then the whole thing will go. Therefore, I would request the hon. Minister to make a clear stand with regard to the definition of minority communities. Otherwise, this Bill will not help the poor people, the backward community as well as the SCs and STs in my State. It would not help them because it is only 20 per cent there. Why do you give reservation if this is the case? I am asking this because it becomes a futile exercise. We have taken an unwise decision of giving total protection to minority institutions, which is uncalled-for, and unjustified in the nature of the case.[r73] [r74] When that amendment Bill was being discussed in the House, I humbly drew the attention of the House to this fact. The hon. Minister would say, “Who is to decide the minority institutions”. The State Government should be given the power to define a minority institution. How are they defined? An institution may be managed by a minority community but about 70-80 per cent of the students studying there are from non-minority communities. The students who are studying in a so-called minority community institution belong to a majority community but the management rests with the minority community. This is the position. How can we correct that position? Who is to define a minority community institution? It is defined nowhere.
The Minorities Commission will always say that if it is conducted by a trust or some other agency, it is called a minority community institution leaving it to, if I may put it that way, the mercy of God the fate of these poor people belonging to the majority community, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Hindus as a whole who study in these institutions paying lakhs of rupees as capitation fee and tuition fee. How can we help them? I would like tell the Minister that he has done a very wrong thing in giving complete and total protection to minority communities without taking into consideration the circumstances obtaining in each and every State.
You take the case of the North-East. Christians are in majority there. So, a minority in a particular State may not be a minority in another State. It may vary according to the circumstances available in the State. These two questions, creamy layer and the minority institutions, will form the topic of the discussion. God save the hon. Minister Arjun Singh ji. This is my humble submission.
I support the Bill and we will ensure that the Bill is passed. But I would say that without defining the minority educational institutions, the Kerala State will be in difficulties always.
With these words, I conclude.
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you for giving me this opportunity. I rise to support the Bill that has been tabled in the august House. I have got some important points to bring to the notice of the august House.
The Sachar Committee report has been tabled in this House. It clearly states the educational backwardness of the Muslim community. According to Sachar Report, there are 39 per cent OBCs and 0.8 per cent Scheduled Caste in the Muslim community.
I support this Bill which provides reservation in Central Universities to SCs, STs and OBCs. However, I would like to know as to how fair it is to deny the benefits of reservation on the basis of religion, especially after the Government has tabled the Sachar Report in this august House which shows how bad my educational standards are and my conditions are.
I would just like to quote one point here as far as the report is concerned. Page 73 of Sachar Report clearly says, “The percentage of population of graduates, as far as the Muslims are concerned, is 1.2 and those attending P.G. courses is 16.3.” It is lesser in Muslims than in dalits also. You are not implementing these minority universities over there. But why is it that I am being denied such benefits? Moreover, the Presidential Order of 1950 contravenes the basic fundamental rights given in the Constitution.[r75] How is it that only SCs belonging or professing the religion of Hinduism or Sikhism or neo Buddhism are being given reservation? Why not Dalit Christians and Dalit Muslims? This question has to be pondered over by the Government. I would request you sincerely, Sir, that the Government should come forward and ensure that the 1950 Presidential Order, Schedule III is amended. It says that only a person professing Hinduism or Sikhism or neo Buddhism can be classified as Schedule Caste. How is that possible? This Report of yours clearly says this. There is this argument about Muslims and OBCs. Why is it such a low percentage is there? This has to be looked into.
Lastly, about Jamia Milia University, how is that the present Vice-Chancellor wants to implement this present Bill in Jamia Milia University? Why has the Vice-Chancellor overnight changed this position? Why are we being denied such benefits? I would request you that this issue has to be taken care of. They have applied to the National Minority Education Commission also. It is pending over there. If Jamia Milia University is not a minority University, then, which is a minority university? This is a very important question. These are important points I wanted to bring to the notice of the august House.
I support this Bill. I hope that this UPA Government will take affirmative action and will not deny us reservation under Article 16(4). If people are opposed to reservations to Muslims, they should look into the pre-native history of Article 16(4). It is none other than Sardar Vallabhai Patel, who has stated `classes’ means `Minorities’. He was the Chairman of that Advisory Committee. Why are Muslims having reservations in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka? Why can they not be given reservations nationwide? It has to be done. Literacy rate of 13 per cent of population is only 59. There is a huge difference between literate and educated persons. You can very well imagine 13 per cent of population with a literacy of 59 per cent. Hence, I would request that the Government should come forward with the proposal and I hope that the hon. Minister, when he stands up to reply would respond to this or this UPA Government has to amend 1950 Presidential Order. They have to take affirmative action under Articles 15(4) and 16(4).
श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, हम केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण विधेयक), २००६ पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आईआईटी, आईआईएम आदि समकक्ष शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण देना है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। अन्य आर्थिक द्ृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने के पक्ष में रही है, अर्थात ओबीसी को भी आरक्षण देने के पक्ष में रही है। जहां-जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, वहां इस प्रकार के कानून भी हैं। ओबीसी में मुस्लिम ओबीसी भी हैं, जो वहां आरक्षण की सुविधा पा रहे हैं। एक गलतफहमी हमेशा फैलाई जाती है। यह मैंने इसलिए कहा ताकि यह गलतफहमी बहुत से माननीय सदस्यों के मन-मस्तिष्क से दूर हो जाए। विधेयक की धारा ४(ग) - इस अधनियम में यथापरिभाषित कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, अर्थात इसमें यह लागू नहीं होगा - मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी की कल्पना करने वालों ने कभी यह नहीं सोचा था कि इस देश में हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई को अलगाववाद की ओर ले जाने का काम होगा। परन्तु देश की आजादी के बाद लगातार जब-जब कांग्रेस सरकार को कानून बनाने का अवसर मिला, उन्होंने ऐसे ही कानून बनाए और इस देश में विशेषकर मुसलमानों को देश की राष्ट्रवादी मुख्य धारा में लाने का कभी कोई काम करने का प्रयास नहीं किया।
ºÉSSÉ® BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ<Ç* =ºÉàÉå VÉÉä ÉʤÉxnÖ =~ÉA MÉA cé, càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ] ºÉä ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cè* [MSOffice76] उनकी खराब हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश और राज्यों में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिन्होंने ५०- साल तक लगातारराज किया। आज वे ‘नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’ वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। इस बिल के जरिये मंत्री जी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एससी/AºÉ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* ´Éä <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉκãÉàÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉƺlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, |ɶÉɺÉxÉ SÉãÉÉxÉä, vÉxÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä, £ÉÉÉɪÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉʶÉFÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* càÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉʤÉãÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AºÉºÉÉÒ/एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जायेगा, तो उन तीनों बातों का, जो अनुच्छेद ३० में कहा गया है, उसका कहीं भी उल्लंघन नहीं होगा। संस्था उनकी होगी, स्थापना का अधिकार उनको मिल गया और प्रशासन भी उनका होगा। फिर धार्मिक और भाषायी आधार पर भी वे शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। जो संस्था वह चलायेंगे, उससे उनको धन अर्जन करने की भी पात्रता होगी क्योंकि एससी/AºÉ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ £ÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉä ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ´Éc {ÉèºÉÉ =xÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ* ªÉc {É®à{É®ÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉèºÉÉ näiÉä cé* =xÉ iÉÉÒxÉÉå ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ABÉE +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ, àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ, ÉʺÉJÉ +ÉÉè® <ǺÉÉ<Ç £ÉÉÒ =xÉ ÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉfÃxÉä ãÉMÉåMÉä* ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ABÉE-nںɮä BÉEä ºÉÉlÉ ®cåMÉä* <ºÉºÉä =xÉBÉEÉ |ÉäàÉ £ÉÉ´É ¤ÉfÃäMÉÉ, +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ ¤ÉfÃäMÉÉ* <ºÉ nä¶É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉɪÉä* <ºÉ +ɴɺɮ {É® àÉé {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè, =ºÉ +ÉÉä® +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* {ÉcãÉä VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ, =ºÉàÉå +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AºÉºÉÉÒ/एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। उसका दुषपरिणाम यह हुआ कि पंजाब में जितनी यूनीवर्सिटीज हैं, वे सिख संस्थाएं चलाती हैं। गोवा में जितनी यूनीवर्सिटीज हैं, वे सामान्यत: ईसाई धर्म द्वारा संचालित होती हैं। केरल में मुस्लिम संस्थाओं की ओर से यूनीवर्सिटीज संचालित होती हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उन यूनीवर्सिटीज में छात्र-छात्राओं के रूप में पढ़ने से वंचित होना पड़ रहा है। उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि उन छात्रों को राज्य छोड़ कर बाहर जाना पड़ रहा है। कहीं-कहीं ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि कुछ छात्र-छात्राएं धर्म परिवर्तन करके उन संस्थाओं में प्रवेश ले रही हैं। मैं इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि वह इस प्रकार का प्रावधान करके धमार्ंतरण को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह निंदनीय है और भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी प्रावधान इस विधेयक में करें। माननीय मल्होत्रा जी और वीरेन्द्र जी ने जो संशोधन दिया है, उसे आप स्वीकार करें।
सभापति महोदय : iÉäVÉÉκ´ÉxÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{É {ÉÉÆSÉ-ºÉÉiÉ ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÊ®ªÉä* SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): For the first time, I find it difficult to cooperate with the Chair but I would try to give respect to the Chair’s observation. I thank you for giving me this opportunity to speak.
I would say that the UPA Chairperson, Shrimti Sonia Gandhi, hon. Prime Minister, Shri Manmohan Singh and HRD Minister, Shri Arjun Singh are doing justice. It was a decade long injustice, which they are trying to correct and thereby trying to give justice to 60 per cent of the OBC people who were deprived of this Constitutional guarantee so far. We should bow our heads to them.
The Mandal Commission says that 52 per cent of our population is OBC but in reality it is 60 per cent. When the rest of India is enjoying the fruits of independent India, why 60 per cent of India should remain backward? Let my friends first give me an answer to this.
The word ‘class’ says, it is the divide between the rural India and urban India. Health, education, economy, social equality, civilization, all are vital factors which keep a society in balance.[R77] Today, why is this imbalance? Opportunity is the greatest thing in the society. Rural children are unable to get proper education today. They are unable to get proper food. That is why, we have to achieve the spirit of the Constitution. It is the right of the OBCs. It is not a privilege for the OBCs to get 27 per cent reservation. That is why, with pride our forefathers like Pandit Nehruji and Dr. Ambedkarji brought the first amendment in 1951 to correct this measure. The Directive Principles of the State enshrined in the Constitution direct the States to take care of the weaker sections including OBCs and save them from social injustice. That is why, we brought this Bill. It is because education is playing a vital role and education is a leveler. Today, there is no awareness. That is why, when the Bill for reservation for OBCs was introduced, a section of the society behaved in a manner as if heavens are going to fall and as if a crime is being committed on this Earth. If this 60 per cent people of the population rise and start protesting, where will be peace in the society? That shows their ignorance even today. We have not divided the society. Who has divided the society? As long as society is there, there will be caste and religion also. But that should not deprive rural India or poor people or OBC people of their constitutional right.
My second point is that today there is an urgent need to increase seats in the universities and educational institutions. There is a great demand for the education. Why our children, brothers and youths should be deprived of having higher education and quality education? After all India needs to take everybody together on this great motherland. Once I heard that the quality will suffer. Who has built this nation, your infrastructure and your buildings? All these things have been built by everybody. They have not been built by one section of the people.
As far as judicial battle is concerned, I can understand that it is a decade long battle. We have a history of that. Why have we come to Parliament? We have come to Parliament to correct these mistakes. We are representing different sections in Parliament. We are facing different situations. So, we have to correct this inequality in the society. It is the order of the day, need of the day and the demand of the day that we must provide proper reservation to the OBCs. Today, we are running Scheduled Castes and Scheduled Tribes Forum to address that problem. Can we answer why such a social cry and untouchability is there even today in this civilized society even after 60 years of our Independent India? As long as we are unable to correct these social evils, it is our duty to protect their basic rights. That is why, I once again compliment the Minister for bringing this brave Bill. In our State we have achieved this and for that I compliment the Government of Karnataka. I would appeal to all my friends from different Parties to accept this. We are seeking only 27 per cent reservation for 60 per cent population. So, there is nothing wrong that we are doing. All of us should raise our heads in pride that at least we are doing justice after 60 years through this Bill. I would like to see equality in this Independent India.
With these words, I would like to thank the Chair for giving me this opportunity.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity. The Preamble of the Constitution of India begins with assuring social, economic and political justice. The letter and spirit of the social justice has been reaffirmed by the first constitutional amendment moved by Panditji. Article 15(4) of the Constitution provides for special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Under Article 340 of the Indian Constitution, the Kelkar Committee and the Mandal Commission were constituted by the then Government.[R78]
17.00 hrs Based on the recommendations of the Committee, the Government had given 27 per cent reservation for the persons belonging to the Other Backward Classes in Government institutions and Public Sector Undertakings. But at that time they did not provide for reservation in the educational institutions. In the year 1990 Shri V.P.Singh was the Prime Minister and Shri Ram Vilas Paswan was the Minister of Social Justice and Empowerment. At that time we were studying in University and had questions in our mind about this issue. We felt that without reservation in education, reservation in jobs would have little value. How can people belonging to Other Backward Classes occupy higher positions without having the requisite higher education? How could they become eligible to fill such posts? Since then there have been agitations going on, this has been delayed but even then now the hon. Minister has brought this legislation and I would like to appreciate his efforts for that.
This was also an assurance given in the Common Minimum Programme. The UPA Government had made a promise to the country, to the people belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes that 27 per cent reservation would be provided to them in educational institutions without any control. But according to this Bill, if one were to look at Sections 4 and 5, it would be seen that the Government proposes to put some speed breakers by saying that there would be some quota in the first year and then some quota in the subsequent years. I would like to appeal to the Government not to put these restrictions and provisions of Sections 4 and 5 may be removed from the Bill. The promise made by the Government in the Common Minimum Programme is that they would provide 27 per cent reservation for people belonging to the Other Backward Classes; 15 per cent for people belonging to the Scheduled Castes and seven and a half per cent for people belonging to the Scheduled Tribes. Then, why is the Government now putting these restrictions?
17.02 hrs (Shri V. Radhakrishnan in the Chair) Though my Party appreciates the effort, yet would like to request the Government to remove such restrictions. The Forum of the OBCs led by Shri Hanumantha Rao met the hon. Minister and the hon. Minister also was kind enough to accede to their representation. My demand is that provisions as contained in Sections 4 and 5 of the Bill should be removed and only then the people belonging to the Other Backward Classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes would be happy. These are my suggestions.
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रधान मंत्री और यूपीए की अध्यक्षा सोनिया जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद इस विधेयक को यहां रखने का काम किया है। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था विधेयक, २००६ का मैं तहेदिल से स्वागत और समर्थन करता हूं।
आजादी के ५९ वर्ष बाद जो अधिकार और हक गरीबों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, एस.सी. और एस.टी. के लोगों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। देश की आजादी के बाद चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सम्पत्ति रही, कला, संस्कृति और शिक्षा रही। आजादी की लड़ाई में देश की इस ७५ प्रतिशत आबादी ने जी-जान लगाकर काम किया था और यह सपना देखा था कि जब देश आजाद होगा तो हमें भी मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने जितने अधिकार इन लोगों को देने चाहिए थे, वे नहीं दिए गए। इसका नतीजा यह है कि इन लोगों को उनके लिए लड़ना पड़ रहा है।[R79] àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ªÉc càÉÉ®É ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, càÉ £ÉÉÒJÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉ ®cä cé* ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É® BÉEcÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* càÉ ¤ÉɤÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ £ÉÚãÉåMÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ãÉÉäMÉ cé, =xcå ÉʴɶÉäÉ +ɴɺɮ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉʴɶÉäÉ +ɴɺɮ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉxÉä VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉä xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ® +ÉɪÉÉäMÉ ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ - {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEÉBÉEÉ BÉEäãÉãÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®É 1980 àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ.àÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉɪÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ* 1980 àÉå =ºÉ +ÉɪÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä nÉÒ lÉÉÒ* ãÉMÉÉiÉÉ® 10 ´ÉÉÉç BÉEä ºÉÆPÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É gÉÉÒ ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. 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अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सच्चर कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस बात को स्वीकार किया गया है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति शिक्षा और दूसरे कई मामलों में अच्छी नहीं है। जिस वर्ग की आबादी १२-१३ परसेंट है उनके उत्थान के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर आरक्षण की व्यवस्था की होती तो उनके साथ न्याय होता।आप इसमें संशोधन करें।जिस वर्ग की सबसे अधिक आबादी है, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लेकर आएं। इसलिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।
इन चन्द शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इन कमियों को दूर करें। कहने वाले तो कहते रहेंगे, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, देश के लोगों ने आपको मैंडेंट दिया है, आप उनकी आशा को साकार करें। वे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से आज तक जुड़नहीं पाए हैं। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय यूपीए चेयरपर्सन, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय सभापति महोदय, केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जो विधेयक यहां पेश किया गया है और उस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।[a82] <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ É˺Éc VÉÉÒ, ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxɪÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ É˺Éc VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ¤É½ä nÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE º´É®ÉVÉ càÉå 59 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉä ºÉÉãÉÉå ¤ÉÉn +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ càÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉ näxÉä VÉÉ ®cä cé, <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè* àÉé ¤ÉcÖiÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉËcnÖºiÉÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä iÉàÉÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ´Éc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉɪÉÉ cè** +É{É® BÉDãÉÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉcÖiÉ JÉÉ ÉÊãɪÉÉ, ¤ÉcÖiÉ cVÉàÉ BÉE® ÉÊãɪÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +É¤É càÉå VªÉÉnÉ xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ÉʺÉ{ÉEÇ ºÉÉfÃä ºÉÉiÉ {É®ºÉå] AºÉ]ÉÒ BÉEÉä, 15 {É®ºÉå] AºÉºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® 27 {É®ºÉå] +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä näxÉä ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉ* ªÉÉÊn VÉxÉ®ãÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉì{ÉÖãÉä¶ÉxÉ +ÉÉVÉ ¤Éfà MÉ<Ç cè iÉÉä VÉ°ô® AºÉºÉÉÒ, AºÉ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤Éfà MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É¤É +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 20 {É®ºÉå], +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 {É®ºÉå] +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 {É®ºÉå] ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉEÉä]ä àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉ£ÉÉÒ <ºÉ ºÉÉäºÉɪÉ]ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ* àÉé ABÉE +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉËcnÖºiÉÉxÉ àÉå VÉcÉÆ VªÉÉnÉiÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ cé, ´ÉcÉÆ +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAAàÉ, BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ Éʴɶ´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉ, +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉé JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä ¤ÉÉäbÉä ãÉéb BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE BÉEåpÉÒªÉ Éʴɶ´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ABÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAAàÉ, ABÉE ºÉé]ÅãÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉ̺É]ÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU {ÉÉìÉÊãÉ]äBÉEÉÊxÉBÉE <ƺ]ÉÒ]áÉÚ]弃 BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ´ÉcÉÆ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE £ÉÉÒ Éʴɶ´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE £ÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxɪÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE £ÉÉÒ {ÉÉäãÉÉÒ]äBÉEÉÊxÉBÉE <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉäbÉä ãÉéb àÉå ABÉE BÉEåpÉÒªÉ Éʴɶ´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® AàºÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉÉ®ä |Énä¶É àÉå ÉÊVÉiÉxÉä ¤ÉÉäbÉä ãɽBÉEä +ÉÉè® ãɽÉÊBÉEªÉÉÆ ¤ÉÉäbÉä £ÉÉÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉʶÉFÉÉ ãÉä ®cä cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉSUä ºBÉÚEãÉ BÉEÉ |ɤÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè, ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] ºBÉÚEãÉ àÉå {Éfà ®cä cé +ÉÉè® AäºÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * So, Sir, through you, I would like to appeal to the hon. Minister of Human Resource Development to pressurize the Assam Government to bring all the non-provincialised primary schools, middle-level English Schools, High Schools and Higher Secondary Schools under provincialisation system. हमारे वहां शिलांग में नॉर्थ-ईस्टर्न इंदिरा गांधी मेमोरियल रीजनल इंस्टीटयूट ऑफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंस है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन कोटा लागू नहीं होता है। अगर आरक्षण लागू नहीं होगा तो उस संस्थान में ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मौका कैसे मिलेगा? वहां भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। So, I would like to appeal to the Government of India to bring this premier Health and Medical Science Institute also within the ambit of the Bill for providing reservation at least to the Scheduled Tribes of North-Eastern region.[r83] MR CHAIRMAN : Your time is already over.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Thank you, Sir.
MR. CHAIRMAN: Shri S.K. Kharventhan wants to lay his written speech on the Table of the House. He is allowed to lay his speech. I thank him.
SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI) : I am thanking the Hon’ble Prime Minister of India Shri Manmohan Singhji and Hon’ble Madam Soniaji and our Hon’ble Minister Arujun Singhji for the introduction of this landmark Bill for the welfare of scheduled castes, the scheduled tribes and other backward classes of citizens of this country.
As per a 3rd amendment during the year 2005 the clause 5 was inserted in Article 15 of our Constitution, with a view to promote the educational advancement of the socially and educationally backward classes of citizens, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes through special provisions relating to assistance of students belonging to these cateogires in all educational institutions, including private educational institutions whether aided or unaided by the State.
Originally there was no such provision in Article 15 of our Constitution. In the case of Champakam Dorairaj, state of Madras set aside the reservation of seats in educational institutions on the basis of caste and community provided by the then Government of Madras and by great leader Shri K.Kamaraj. Then late leader Shri K.Kamaraj requested Shri Jawahar Lal Nehru to amend the constitution to provide reservation for weaker section in the society. Shri Jawahar Lal Nehru the then Prime Minister requested Dr. B.R.Ambedkar the then Union Law Minister to amend the article 15 of our Constitution. Dr.B.R.Ambedkar amended the article 15 and inserted sub clause 4 and it provide a blanket provision that nothing shall prevent the state from making special provision for the advancement of SC/ST and OBC people.
About 72% population and fervent work force of the country is still living in rural India. Out of the total rural workforce 39.50 per cent are cultivators and 33.20 per cent are agricultural labourers. The agricultural labourers needs reservation but it continues to by-pass them. As regards cultivators, all those upon the semi-medium size of holdings and who are wholly dependent on agriculture and other connective activities deserve the benefit of reservation.
* The speech was laid on the Table Mandal Commission refer to the need for reservation in Educational Institutions. There are dozen recommendations in the report, which propose, apart from reservation in Government jobs and educational institutions, separate coaching facilities for students aspiring to enter technical and professional institutions and special vocation-oriented education facilities to upgrade the academic and cultural environment of OBC students.
The Reservation in education and public service began in the Madras Presidency as early as 1831. The British Rulers initiated this in response to demands from various groups. Then this movement was developed and achieved by late Leaders Shri K.Kamaraj and Shri E.V.Ramasamy Naicker. Tamil Nadu had 69% reservation even before the Mandal Commission recommendations. In Andhra Pradesh it was initiated in the 1970s while in Gujarat and Maharashtra the schemes were formalized 1980s and 1990s. At present Karnataka is having 50 per cent reservation out of which 32% for OBCs and 18% for SCs and STs in all the higher education institutions. From 1992 to 2002 over 25000, OBC students were able to get admission in professional colleges in Karnataka. Andhra Pradesh has 49.5% reservation and Kerala has approx. 50 per cent reservation for its OBC, SC and ST populations.
The present Bill pave way for poor rural students to get admission in Central Educational Institutions. By introducing reservation in Central Education Institutions whether it will affect the merit? Certainly not. Thousands of youths from rural areas are working in IT Sector throughout the world. Most of them hail from very poor families and studied in corporation schools or panchayat union schools. Some anti-reservationists are arguing that OBC communities cannot throw up sufficient number of bright students to fill up their quotas in Higher Education Institutions. It is totally false. Assuming that 5000 students were to be admitted to IIT’s every year and 27 per cent reservation was made for students belonging to OBCs, it would work out to 1350 seats for the OBCs. The number of ITTs aspirants from the OBC communities is about one lack. Reservation exists in many well known universities yet the quality or prestige of these universities has not been vitiated.
Even in USA affirmative action was promoted by President Lydon Johnson in 1974 to promote American Blacks who were deprived of most opportunities. The affirmative action was successful in Japan, Former Soviet Union, Former Socialist Countries of East Europe along with Cuba and Vietnam.
Immediately after the revolution, Lenin proclaimed the affirmative action known as “KORENIZATSIIS” to provide affirmative preferences for non-Russians, Backward Ethnic Groups and poor Russians.
In this juncture, I want to mention the words of Rabindranath Tagore: “If our political progress is to be real, the underdogs of our society must be helped to become men”.
Through this Bill our UPA Government decided to uplift the poor students to higher level.
Out of 110 crore population nearly 90 crore are poor OBCs, SCs and STs. All are thanking our Hon’b le Minister Shri Arjun Singhji for this landmark historic achievement.
श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, बहुत से विद्वान वक्ताओं ने यहां बहुत सी बातें यहां रखी हैं, परंतु लगता यह है कि कांग्रेस की सरकार को जब वोटों की चिंता होती है या लगता है कि किसी विशेष बरादरी के वोट हमसे न निकल जाएं, तब ऐसी चीजें वे आधे-अधूरे मन से लेकर आते हैं। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा कि आज सुबह ही लॉर्ड मेघनाथ साहा जी का एक लैक्चर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की प्रगति न होने का एकमात्र कारण यह है कि यहां की प्राथमिक शिक्षा उपयुक्त और दुरुस्त नहीं है। देश में छ: लाख से अधिक गांव हैं। हम लोग जिस समाज की चिंता कर रहे हैं, उस समाज के सौ में से ७५-८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, लेकिन उसका लाभ उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है। स्कूलों में कोई व्यवस्था है या नहीं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं और गांव का व्यक्ति एक लाख रुपये देकर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। जब आप शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च स्तर पर आरक्षण करेंगे तो निचले स्तर का व्यक्ति वहां तक कैसे आ पायेगा। मैं माननीय सदस्य, श्री राम कृपाल यादव और श्री रघुनाथ झा जी से पूछना चाहूंगा कि गांव के बच्चे कितने प्रतिशत आते हैं और कैसे आते हैं और इस आरक्षण का उस बच्चे को कैसे लाभ मिलेगा। यह बात पूरे देश में सर्ववदित हैं कि अल्पसंख्यक चरित्र के जितने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में सारे लोग लालायित रहते हैं कि उनके बच्चे का उसमें दाखिला हो जाए और हमें अपने बच्चे के लिए अच्छी दिशा मिल जाए। उसमें भी हम लोग अपने बच्चे का दाखिला नहीं करा सकते और गांव के स्कूल में पढ़ाकर हमारी वर्तमान सरकार ने पहले ही मान लिया कि ८० प्रतिशत बच्चों के पास दिमाग नहीं है। इसलिए आपने जो १७ उच्चस्तरीय संस्थाएं छांटी हैं, उनके लिए आरक्षण लागू नहीं रहेगा, जबकि विज्ञान यह कहता है कि सभी आदमियों के दिमाग का आई.क्यू. एक सा रहता है और हर अगली पीढ़ी का आई.क्यू. बढ़ता है। बच्चा चाहे गांव में पैदा हो या सबसे निचले स्तर पर पैदा हो, चाहे किसी बड़े परिवार में पैदा हो, परंतु दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार हमें बांटने का काम कर रही है और ये आरोप लगाते हैं कि हम विरोधी हैं। हम कहते हैं कि एन.डी.ए. सरकार में आरक्षण की सारी प्रक्रियाएं हमने बिना किसी भेदभाव के सही ढंग से लागू कीं, सब व्यवस्थाओं में हमने सही ढंग से काम किया, लेकिन उसके बाद भी जब लगता है कि फलां नाराज हो रहा है, इसलिए सच्चर समति भी आ जाए, उसके हिसाब से भी आरक्षण हो। अब यदि सरकार में हिम्मत हो तो सच्चर समति के ऊपर बहस करा ले। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में बहस कर ले, परंतु सरकार में बहस करने की इच्छा नहीं है और इस ढंग से आधे-अधूरे मन से इन बातों को लेकर आते हैं, जो इस बात को साफ जाहिर करता है कि हम राजनीतिक आधार पर फैसला कर रहे हैं। परंतु इस राजनीतिक आधार के फैसले का लाभ इस समाज के दो-तिहाई तबके को कितना मिलता है। मैं गांव में रहता हूं और आप लोग भी गांवों में रहते हैं, आप जरा सर्वे करके देखिये कि गांव के अंदर कितने बच्चे आगे आकर सही ढंग से पढ़ पाते हैं। कहीं ऐसा है कि एक परिवार के सारे बेटे आई.ए.एस., डाक्टर और इंजीनियर हैं और कहीं किसी परिवार में यदि दस बच्चे भी हैं तो उनमें से एक भी हाईस्कूल पास नहीं है। अब इस बात की ओर कौन ध्यान देगा। हम उन बच्चों को ही अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते, है, हम उन बच्चों को ही आई.आई.एम. में एडमिशन देना चाहते हैं। हमारी सरकार ने जब आई.आई.एम. की फीस कम करने का काम किया तो पूरे देश में एक बवंडर मच गया। सब लोग कहने लगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, जबकि आपने उस फीस को कम करने का काम नहीं किया, बल्कि उसे बढ़ाने का काम किया। आप यह जरूर कहते रहे होंगे कि हम इसमें सहूलियतें देंगे, सहायता देंगे, सारे काम करेंगे, परंतु इसका वास्तव में लाभ कहां मिल रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसे इस ढंग से लाइये जिससे वास्तव में समाज के हर तबके को लाभ मिल सके। आप जो आरक्षण ला रहे हैं, इसमें किसी का विरोध नहीं है, परंतु इसका वास्तविक लाभ माननीय अर्जुन सिंह जी तभी मिल पायेगा कि जो अल्पसंख्यक चरित्र की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आप उनमें आरक्षण नहीं देंगे, मैं जिस जिले में रहता हूं, वहां १५ विद्यालय ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक चरित्र के हैं और उनमें दाखिले के लिए लाइनें लगती है। …(व्यवधान) ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉÆn® AäºÉä ºÉèBÉE½Éå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cé, VÉcÉÆ càÉÉ®ä ¤ÉSSÉä BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ +ÉÉ{É ABÉE-nÉä ãÉÉJÉ âó{ɪÉä VÉàÉÉ BÉE®å iÉÉä £ÉÉÒ àÉÖÉζBÉEãÉ ºÉä nÉÉÊJÉãÉÉ cÉäMÉÉ[MSOffice84] । àÉä®É ºÉÖZÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉEÉÊ®A +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ºÉÉ{ÉE xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä BÉÖEU ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉå cé* +ÉMÉ® <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ SÉÉcå ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® nå, iÉÉä ´Éc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEãÉèBÉD]® ¤ÉxÉiÉä cé, <ÆVÉÉÒÉÊxɪɮ ¤ÉxÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ cÉäiÉä cé* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉßE{ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉßE{ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® ÉÊàÉãÉä, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´É ÉÊàÉãÉä* एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब कालेलकर जी की रिपोर्ट आई थी, उस समय ओबीसी की संख्या २००० थी। बाद में ओबीसी की जातियां ६५०० हो गईं - यह ६५०० कैसे हो गई? क्या नयी जातियां बन गईं? लोगों को लग रहा है कि हमें फायदा मिल रहा है, इसलिए हम अपनी जातियों को इसमें शामिल कर दें। इस बारे में आपकी राय बननी चाहिए कि वास्तव में कौन सी जातियां एससी, एसटी और ओबीसी के लिए योग्य हैं या योग्य नहीं हैं और उसके हिसाब से आपको फैसला करना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत यह होती है कि जब हम आरक्षण देते हैं तो उसका फायदा वे लोग उठा लेते हैं जिन्हें वास्तव में सामान्य जाति में रहना चाहिए और जो वास्तव में पिछड़ी जाति के हैं, उनको वह लाभ नहीं मिल पाता है।
मैं यहां अधिक न बोलते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अमेंडमेंट में यह दिया है कि आप अल्पसंख्यक चरित्र की संस्थाओं को इसमें शामिल करें। शहर के अंदर पढ़ने वाला बच्चा, जो कम्प्यूटर ऑपरेट करना जानता है और कक्षा ६ का बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ता है, उसकी आई.क्यू. क्या है, उसका समझने का सिलसिला क्या है, उसमें काफी अंतर है। जब तक इस अंतर को आप दूर नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा उद्देश्य है और जिस समाज को हम जो सुविधाएं तथा सहायता देना चाहते हैं, वह हम नहीं दे पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को आप इस रूप में प्रस्तुत करें ताकि वास्तव में समाज के व्यक्ति को जो समाज के आखिरी तबके का व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल जी ने यह बात सर्वप्रथम कही थी कि हम समाज के उस तबके को उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान यूपीए सरकार को उस तबके के बारे में कोई चिंता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी दूर नहीं हो रही है, गरीब दूर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार चिंता करे और आम आदमी का हम कैसे हित कर सकते हैं, इस हिसाब से विचार करे।
प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : सभापति महोदय, जो विधेयक इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन का जो प्रावधान इस बिल में रखा गया है, मैं उसका समर्थन और स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आज श्रीमती सोनिया गांधी, जो हमारी यूपीए की अध्यक्ष हैं और डा. मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं तथा श्री अर्जुन सिंह, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि बड़ी जद्दोजहद के बाद इस बिल को इस सदन में रखा गया और एक सिलेक्ट कमेटी ने इसके कुछ प्रावधान जो थे, उनको बड़े गौर से देखा और उसमें जो क्रीमी लेयर के लिए प्रावधान रखा गया था, उसको हटाया गया है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। उस वक्त श्री शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और मैं वहां विधायक था। श्री शांता कुमार जी ने सरकारी खर्चे से एक वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया कि इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया मे बैकवर्ड क्लासेज के जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेज के हक में फैसला दिया। इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया केस के निर्णय मे कहा गया कि कांस्टीटयूशन में इसका प्रावधान है, रिजर्वेशन का प्रावधान पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए - ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के हक में फैसला किया। लेकिन उसमें भी क्रिमी लेयर का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने इस बिल में जो क्रिमी लेयर को हटाया है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमी लेयर को रखा है। जब आप इस बिल को पास कर देंगे और जब इसके रूल्स फ्रेम होंगे तो उसमें यह देखना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसकी लाइमलाइट में आपको यह अमेंडमेंट दुबारा लाना पड़ेगा।[r85] इस बिल के जरिये पार्लियामेंट में क्रिमीलेयर को वेव ऑफ किया जाये - आपने शेडूल में ऐसे प्रावधान रखे हैं, जिनमें ओ.बी.सी. के लिये रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। जैसा जिक्र किया गया है कि रिमोट सैंसिंग डिपार्टमेंट में सैटेलाईट मेसेज्स आते हैं, उनके आधार पर इंटरप्रीटेशन किया जाता है और वह इंटरप्रीटेशन फील्ड में दिया जाता है। अगर सैंसिंग डिपार्टमेंट से कोई मैप आता है तो उसका भी इंटरप्रीटेशन किया जाता है। हमारे गांव में रहने वाले किसानों को उससे मालूम होता है कि मौसम कैसा है, मिट्टी किस प्रकार की है, एग्रीकल्चर बेस क्या है, किस प्रकार की टैक्नौलौजी है, जो हमें गांवों में देनी है।
सभापति महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैक्शन-४बी में जो शैडूल रखा गया है, उसमें रिमोट सैंसिंग इंस्टीटयूट में कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह और कई इंस्टीटयूट्स हैं जिनमें ओ.बी.सी. के पढ़े-लिखे लोगों के लिये आरक्षण का प्रावधान होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि सैशन-४बी में जो शेडूल रखा गया है, उसे ओपन कर देना चाहिये ताकि हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार वहां आ सकता है।
सभापति महोदय, आपने देखा होगा क बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीटयूट्स और मैडिकल इंस्टीटयूट्स में सरमायेदार कैपिटेशन फीस देकर अपने बच्चों का एडमीशन करा देते हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि कैपिटेशन फीस देने वाले बच्चे कितने कम्पीटैंट होते हैं? आज यूनिवर्सिटीज में घोटाले हो रहे हैं। सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है , क्या ओ.बी.सी. या एस.सी.एस.टी. का आदमी कर रहा है? इस सब के पीछे एक गैंग काम कर रहा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब भी वह यूनिवर्सटीज में रिजर्वेशन का प्रावधान रखें तो एक सिलैक्ट कमेटी होनी चाहिये जिसमें एस.सी.एस.टी. के एक मैम्बर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये ताकि जो भीसिलेक्शन हो, वह फेयर हो, ठीक हो और गरीब आदमी को इंसाफ मिले। यू.पी.एस.सी और स्टेट सबौर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन बने हुये हैं। उनमें एस.सी.एस.टी.और ओ.बी.सी. के लोगों को डयू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उनके साथ पार्शिएल्टी की जाती है। इसके लिये एक मकैनिज्म होना चाहिये ताकि बोर्ड में उनके मैम्बर का रिक्रूटमेंट हो सके और उन्हें इन्साफ मिल सके, जो गरीब तबके से है, गरीब किसान और मजदूर है, उनके बच्चों को न्याय मिल सके।
सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बिल के जरिये एस.सी.एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों के लिये रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे।
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, as per the List of Business, we are to take up the Half-an-Hour Discussion at 5.30 p.m. But I would like to get the sense of the House whether we shall continue with the discussion on the Bill or take the Half-an-Hour discussion.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Sir, let us continue the discussion on the Bill and if the hon. Member does not mind, the Half-an-Hour discussion may be postponed to tomorrow. The hon. Minister also has an engagement and shall not be present in the House if this is taken up after this Bill is passed… (Interruptions)
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Tomorrow is Friday and we have Private Members’ Business… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We can postpone the Half-an-Hour Discussion to tomorrow.
SHRI B.K. HANDIQUE: We can have Half-an-Hour Discussion after the Private Members’ Business.
MR. CHAIRMAN: All right. We will continue the discussion on the Bill and the Half-an-Hour discussion can be taken up tormorrow.
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :सभापति जी, माननीय श्री अर्जुन सिंह जी सदन में एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आये हैं। यह केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एस.सी.एस.टी. और ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों को आरक्षण देनेवाला बहुत ही क्रान्तिकारी बिल है।[s86] सभापति महोदय, हमारे देश के जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हैं, आजादी के ६० वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा में उन्हें जितना एडमिशन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अर्जुन सिंह साहब को मेरी सूचना है कि केन्द्रीय शेक्षणिक संस्थाओं में तो आप आरक्षण दे रहे हैं, मगर जो प्राईमरी, हाई स्कूल एवं कॉलेज हैं, वहां भी आरक्षण होना चाहिए। कही ऐसा है, मगर हर संस्थान में आरक्षण नहीं दिया जाता है। दूसरे प्राईवेट संस्थानों मे भी आरक्षण देने के संबंध में हमें विचार करना चाहिए। जिस तरह एससी के लिए १५ प्रतिशत, एसटी के लिए साढ़े सात प्रतिशत एवं ओबीसी के लिए २७ प्रतिशत, इस तरह कुल मिलाकर ४९.५ प्रतिशत एडमिशन देने का यह प्रस्ताव है। मेरी सूचना एवं मांग है कि दूसरे उच्चवर्गीय लोगों में भी, समाज में भी इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के काफी स्टुडेंट्स हैं, उनके लिए भी इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। इसमें साढ़े दस प्रतिशत आरक्षण उन वर्गों के लिए भी होना चाहिए, जिस वर्ग में इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के परिवार हैं। ऐसे परिवार के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए इसमें टोटल ६० प्रतिशत आरक्षण करने की आवश्यकता है। इसके लिए कांस्टीटयूशन में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। आज तक बहुत सारे अमेंडमेंड हो चुके हैं, आज तक १०५ अमेंडमेंट कांस्टीटयूशन में हो चुके हैं।
17.37 hrs (Mr. Deputy Speaker in the Chair) ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉɤÉɺÉÉcä¤É +Éà¤ÉäbBÉE® VÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉʶÉã{ÉBÉEÉ® lÉä, ´Éä BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉBÉDiÉ +ÉÉAMÉÉ iÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉʤÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÉÌãɪÉÉàÉå] BÉEÉä +ÉàÉåbàÉå] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* +ÉMÉ® +ÉÉVÉ càÉ 50 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ 50 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ +ÉÉ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå càÉä¶ÉÉ ºÉÆPÉÉÇ SÉãÉiÉÉ ®cÉ cè* =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® càÉå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå VªÉÉnÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä ´Éä ãÉÉäMÉ ãÉäiÉä ®cä cé, +É¤É càÉå lÉÉä½É ºÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA =xcå £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ càÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉÖàÉ £ÉÉÒ JÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® càÉå £ÉÉÒ JÉÉxÉä nÉä -, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{É cÉÒ JÉÉxÉä BÉEÉ |ɪÉixÉ BÉE®iÉä ®cä cé* ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É iÉÉä VÉÉxÉiÉä cé, +ÉÉ{É {ÉÆVÉÉ¤É ºÉä +ÉÉA cé +ÉÉè® àÉé àÉcÉ®É]Å ºÉä +ÉɪÉÉ cÚÆ - càÉå àÉcÉ®É]Å BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ àÉÉãÉÚàÉ cè +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ àÉÉãÉÚàÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE <xÉ xÉÉÒSÉä BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉä >ó{É® =~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉéxÉä {ÉÉÉÌãɪÉÉàÉå] àÉå ¤ÉÉäãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉMÉ® >ó{É® =~ÉxÉÉ cè iÉÉä >ó{É® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE >ó{É® BÉEä ãÉÉäMÉ xÉÉÒSÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE xÉÉÒSÉä BÉEä ãÉÉäMÉ >ó{É® xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉä* càÉ >ó{É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä >ó{É® BÉEä ãÉÉäMÉ >ó{É® VÉÉxÉä BÉEÉ |ɪÉixÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´Éä >ó{É® VÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA càÉ xÉÉÒSÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ɪÉixÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® xÉÉÒSÉä BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉä >ó{É® =~ÉxÉÉ cè iÉÉä =xcå iÉÉBÉEiÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè* àÉxÉàÉÉäcxÉ É˺Éc VÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉäÉÊxɪÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cé* ºÉ¤É BÉÖEU càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É iÉBÉE +É]ãÉ VÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE càÉ >ó{É® BÉEèºÉä VÉÉAÆMÉä? ये लोग बोलते हैं कि हमें नीचे रहना चाहिए, मगर अब हम मल्होत्रा जी, नीचे रहने वाले नहीं हैं, हम ऊपर के लोगों को नीचे लाएंगे और नीचे के लोगों को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह का काम हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है।
={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉVÉÇÖxÉ É˺Éc VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ VÉÉä |ɺiÉÉ´É cè, ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ cè* àÉé BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå BÉEciÉÉ cÚÆ - càÉÉ®ä àÉxÉàÉÉäcxÉ É˺Éc ºÉÉc¤É BÉEÉ ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉcÖiÉ cè +ÉSUÉ, ªÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé ºÉSSÉÉ, ºÉÉäÉÊxɪÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä c® PÉ® BÉEÉ ¤ÉvÉÉ<Ç nä ®cÉ cè nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉSUÉ - <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉVÉÇÖxÉ É˺Éc ºÉÉc¤É uÉ®É ãÉɪÉä MÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ càÉ {ÉÚ®É ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* +ÉMÉ® càÉÉ®ä º]Öbå]弃 BÉEÉä VªÉÉnÉ ÉʶÉFÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉÉä ÉÊ{ÉE® càÉ àÉäÉÊ®] àÉå +ÉÉ {ÉÉAÆMÉä* ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én xÉcÉÓ ºÉÆ£ÉÉãÉ ºÉBÉEiÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É +ÉÉ{ÉxÉä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãɪÉÉ iÉÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä ={ÉÉvªÉFÉ cé*[rep87] महोदय, मेरे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले मुझे लोग बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं और इन लोगों की खटिया खड़ी करने का काम कर रहा हूं। हम यहां गरीबों को न्याय देने के लिए आए हैं। इसलिए हमें गरीबों के लिए सोचना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, there is no time available to any Party but still I have four or five speakers more on this Bill. So, it is my humble request to all of them to finish their speeches within two minutes.
Now, Shri Satpathy.
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak on the Central Educational Institutions (Reservations in Admission) Bill, 2006.
Sir, we know that the human nature does not allow that anybody gives anything to anyone else, and you have to be able to receive it. If we go according to this belief, we find that in this Hindu community in India, the upper castes, the Brahmins, the kshatriyas and others have been considered as the creamy layer and thus deprived of reservation, which I wholeheartedly support because the perception is that they are ahead of the others. But, Sir, when we see the effects of reservation for the past sixty years, whether for OBCs or SCs and STs, we find that amongst that section of the society, those who have become the creamy layer, the upwardly mobile and those who have been benefited, are unwilling to let go of the benefits that they have received. Therefore, it can be safely assumed that in this country, today there is a backward race. Everyone wants to become backward. As Shri Gangwar has said earlier, from 2000 institutionalized or registered OBC castes, now we have 6,500. This number alone shows that we have got into a sick mode, a mode where people have become mentally sick, and everybody wants to be backward. People are tricking this system to get themselves registered as backward. Those who can try to manipulate and become backward and are willing to be registered as backward because they want the benefits. It is a ‘grab grab’ situation. We, politicians, here and who have been elected to this August or September or October House are unwilling to speak the truth. This is no more a august House. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, give me some more time.
Sir, we are unwilling to find the truth; we are unwilling to say what the truth is; and we are unwilling to accept the reality of this country. It is a race. Everybody wants to become the champion of the backward. It does not matter if the champion is a Rajput or a King or a Zamindar. We saw that in 1990 when Shri V.P. Singh ventured out and wanted to be the champion. Now, we are seeing many more champions. But it is a sad state for this country that there is nobody who is willing to come up and say: "बस भाई १० वर्षों के लिए आरक्षण था।” The founding fathers of the Constitution in this country said that after ten years, you get rid of this reservation. Today, we are in a backward race, and we want to become more and more backward so that we get the benefits of this nation. Sir, when do we change this mindset? Will we remain as we are or will we change ourselves? That is the question.
Sir, it is a question of what kind of a society we want to create. I would like to question the hon. Members of Parliament from both sides of the House to give in writing that when they go to CGHS dispensary or RML Hospital, it should be mandatory that they should get a doctor who comes from their community or from the backward community, and they shall not ask for a doctor who is qualified. [R88] If you say, on the one hand that there is no merit; if you say, on the one hand that merit does not matter; on the other hand, you are saying globalization; you are saying that we want to be competitive internationally. You have to recognize merit; you have to recognize merit only when you bring in the OBC or ST or SC from the lowest of the low, from the poorest of the poor. If they are fed well, clothed well, educated well, then they become competitive. We do not do that; we cheat them; we try to take their votes; we try to benefit from their backwardness; and we give them solace that: “Listen, you are backward; we will do something for you.”… (Interruptions)
But it is not them that we are benefiting. We have our eyes in the coming UP elections; we have our eyes on becoming the champions of the backwards.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, this is a repressive step; this is a very reactionary mindset, and I hope and believe that this Government and those who are present in this House today, will really consider this step and will think of the nation, think of India’s future; and not become caste ridden, religion ridden, petty or small, but grow beyond all that. They have to rise above personal greed and party interests.
With these words, I conclude.
SHRI P. MOHAN (MADURAI) : Sir, I would like to extend my wholehearted support to this Bill on behalf of my party, CPI(M). I would like to point out that this is a historical and momentous one to benefit the backward sections of the society hailing from SC/ST and OBCs. All these days we have had the cart before the horse. Now we are setting right the fallacy and put the horse before the cart. Now the clock has been put back.
Based on the recommendations of the Mandal Commission the OBCs have been extended with the right to have job reservations in central government offices. After providing for job reservations to SCs/STs and OBCs only now we are going in for providing reservations in central educational institutions.
This Bill when passed will enable the backward sections of the society to get higher education. This will arrest the trend that was there for the past 59 years. From now on the higher education will be at the reach of the deprived sections like SCs/STs and OBCs. According to the statistics dished out by the Government only 6 per cent of our children would go upto the level of pursuing higher education. Only 6 persons among hundred people who go to schools have the consummation in the form of higher education. Most of the children from the backward sections of the society are not able to offer higher education because of their poor background, standard of living, poverty conditions, financial impairments and social disabilities. Their standerd of living, their educational background and their economic conditions were posing problems and causing hurdles preventing them from going for higher education. This Bill will pave way for the children from the SCs/STs and OBCs to go for higher educations and job opportunities reserved for them.
*English translation of the speech originally delivered in Tamil Today we are in the age of Information Technology. We are witnessing a social divide that is emerging. We find computer literates on the one side and making money while there is another section not having access to the computers. This deprivation will lead them to further social and economic deprivation. A danger is looming large. As one who comes from Tamil Nadu that has championed the cause of social justice even before independence and one from Tamil Nadu that gave Thanthai Periyar to the world, I feel proud to welcome this Bill. As far as Tamil Nadu is concerned, it has always been in the forefront to ensure social justice by way of providing reservation in jobs and education. Only now the Centre is legislating in this regard. This needs to be implemented properly.
In this age of globalisation education is increasingly becoming a commercial venture. If we are to implement this Act in a full fledged manner we must ensure that education is not commercialised further. Privatisation of education and commercialization of education should be stemmed.
Education must get 6 percent of GDP as agreed upon in the National Common Minimum Programme that was given to the Government led by the UPA. I would also like to impress upon the Minister to ensure that the misleading word “certain” in clause 5 of this Bill is removed to allay apprehensions in the minds of the people as spelt out by some of my esteemed colleagues who spoke ahead of me.
Let me conclude with one suggestion. When a student from SC or ST or OBC community is applying for admissions in central educational institutions like IIM or IIT, even if they had indicated so in their applications, if they could get higher percentage of marks and find place in the merit list their names must find place in the merit list for open candidates. This is necessary because some more deserving and waiting candidates from the SC/ST and OBCs can get the benefit from the reserved list.
Even if they get 90% of marks they should be automatically taken to the open category lists. Only then we would be rewarding meritorious candidates from among the SCs/STs and OBCs while providing social justice in toto. Extending my support to this Bill, let me conclude my speech.
प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : महोदय, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं यहां कुछ मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा।भारतीय संविधान के निर्माता डाक्टर भीम राव अंबेडकर ने २६ नवंबर १९४७ को भारत के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को संविधान समर्पित करते हुए कहा था कि २६ जनवरी १९५० को हम राजनीतिक समानता प्राप्त करेंगे, परन्तु सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में असमानता प्राप्त करेंगे। हमें इस विरोधाभास को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना होगा, वरना जो अपमान के शिकार होंगे, वे प्रजातंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे, जिसे हमने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो पिछले साठ वर्षों के काल में हमने इस ढांचे को समानता में लाने का प्रयत्न नहीं किया।इस बिल में कुछ सुधार की आवश्यकता है।
càÉ näJÉå ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒVÉ BÉEÉèxÉ cé? VÉÉä MÉÉÆ´É àÉå àÉÚãÉ °ô{É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ® cé, =xÉàÉå {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiɶÉiÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒVÉ àÉå cé* àÉä®ÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ]xÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®å +ÉÉè® ãÉÉäBÉEºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉEÉä nä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®å* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉä +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ºÉƺlÉɪÉå cé, =xÉàÉå £ÉÉÒ <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®å, =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®å* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å* ÉʴɶÉäÉ °ô{É ºÉä càÉxÉä =SSÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉÉä AäºÉÉ BÉE® ÉÊãɪÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä àÉÚãÉ fÉÆSÉÉ cè, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, BÉEãÉäBÉD]® +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉ ¤Éä]É ABÉE ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃäMÉÉ, ´Éc +É£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉEÉÒºÉ cè* ºBÉÚEãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cè* BÉEãÉäBÉD]® +É{ÉxÉä ¤Éä]ä BÉEÉä VªÉÉnÉ {ÉEÉÒºÉ näBÉE® ºÉå]ÅãÉ ºBÉÚEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå {ÉfÃÉ ãÉäiÉÉ cé, àÉMÉ® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉ ¤Éä]É, xÉMÉ® {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉɪÉiÉÉå ªÉÉ ZÉÉå{ɽÉÒ BÉEä ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃiÉä cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä iɤÉBÉEä BÉEÉ ¤Éä]É >ó{É® xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉ ®cÉ cè, ªÉc ºÉSÉ ¤ÉÉiÉ cè* +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ cÖªÉÉÒ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå VÉèºÉä AºÉºÉÉÒVÉ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ cÖªÉÉÒ, ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiɶÉÉÒQÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè* àÉcÉänªÉ, BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* =ºÉàÉå VÉÉä ºÉÆJªÉÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE 27 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä´ÉãÉ càÉxÉä BÉÖEU ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉÆºÉ àÉå ÉÊnªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ ÉʴɺiÉÉ® ãÉÉäBÉEºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè* xÉÉÒSÉä VÉÉä AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ cè, =ºÉàÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE xÉÉÒSÉä BÉEä fÉÆSÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ nä¶É àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ɺÉÆ£É´É cè* +ÉMÉ® ªÉc +É£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, iÉÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® BÉE®å* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ®JÉä ÉÊBÉE <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉä]Éå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä näJÉä* àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É BÉEä´ÉãÉ PÉ]xÉÉ nÖ°ôºiÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉMÉè®c ¤ÉiÉɪÉåMÉä* ªÉc <ºÉ nä¶É BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉ£ÉÉOÉc cè* PÉ]xÉÉ nÖ°ôºiÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä ´Éc cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA =ºÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä PÉ]xÉÉ nÖ°ôºiÉÉÒ BÉE®BÉEä ãÉÉäBÉEºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º]bÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ãÉÉäBÉEºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® iÉBÉE ãÉÉäMÉ BÉEèºÉä VÉÉAÆ, <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä ¤É½ä-¤É½ä <ƺ]ÉÒ]áÉÚ]ºÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] BÉEÉãÉäVÉäVÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉäVÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxɪÉÉË®MÉ BÉEÉãÉäVÉäVÉ cé, =xÉàÉå +ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ {ÉEÉÒºÉ cè* {Éxpc-{Éxpc ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEä´ÉãÉ UÉä]ä-UÉä]ä bå]ãÉ BÉEÉãÉäVÉäVÉ àÉå BÉEèÉÊ{É]ä¶ÉxÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉäiÉä cé, VÉÉä A¤É´É ÉÊ®BÉEÉbÇ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ àÉå iÉÉä ºÉÉ~-ºÉÉ~ ãÉÉJÉ °ô{ÉA ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè? ªÉc ºÉ¤É BÉEÉä {ÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä BÉÖEU |ɪÉixÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE VÉÉä UÉä]ä iɤÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉ cé, ÉÊVÉxcå AbàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ cè, ´Éä xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEå* +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ cÉÒ +ÉÉiàÉciªÉɪÉå xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé*[v89] आज किसान के बेटे महाराष्ट्र में टैंक पर चढ़कर शोले फिल्म की तरह ढांचा ध्वस्त करने में लगे हुए हैं।…(व्यवधान) यह हो सकता है कि वे हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर आ जाएं।…(व्यवधान) उनके हाथ में मशाल लेकर सड़क पर आने से पहले, इस सारे ढांचे को सुधारें। इस द्ृष्टि से इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है।
श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण विधेयक) २००६ के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक आज सदन के समक्ष बहुत सारे चिन्तन, मनन, समर्थन और प्रतिकार के बाद इस रूप में उपस्थित हुआ है। इस दौरान काफी चर्चा हुई और उसमें हर तरह के विचार सामने आये। हम आदि काल से देख रहे हैं कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, जो बहुसंख्यक जनता को अपनी कूटनीति, रणनीति से हमेशा सताने, दबाने और शोषण करने का काम करते रहे हैं। इस चर्चा में बहुत ज्यादा मेघा, यानी मैरिट की चर्चा हुई। इसमें दलितों, पिछड़ों और डाउनट्रॉडन लोगों के ऊपर, उनकी मैरिट के ऊपर, योग्यता के ऊपर अंगुली उठाने का काम हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी चर्चा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अतीत में इस देश की जिम्मेवारी ली थी, इस देश पर शासन करने, इस देश को आगे बढ़ाने का काम लिया, इस देश की रक्षा करने का काम लिया, इस देश के आवाम को खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ाकर, उन्हें तरक्की की राह पर ले जाने का वायदा किया, लेकिन वे उन्हें तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सके और न ही उनका विकास करा सके, बल्कि इस देश की अस्मिता को भी नहीं बचा सके। जो लोग अपनी काबलियत और योग्यता का दम्भ भरते हैं, जब उनके कंधो पर इस देश को बचाने का काम था, तब उन्होंने इस देश को गुलाम बनाने का काम किया। जब यहां सिकन्दर आया तो उसने इस देश को रौंद डालने का काम किया। मुगलों ने आकर इस देश को गुलाम बनाया। …(व्यवधान) ºÉÖãÉiÉÉxÉÉå xÉä +ÉÉBÉE® <ºÉ nä¶É BÉEÉä MÉÖãÉÉàÉ ¤ÉxÉɪÉÉ* +ÉÆOÉäVÉÉå xÉä ªÉcÉÆ +ÉÉBÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉÉÉç iÉBÉE ¶ÉɺÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) iÉ¤É <xÉBÉEÉÒ BÉEɤÉÉÊãɪÉiÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEcÉÆ lÉÉÒ? …(व्यवधान) +ÉÉVÉ VÉ¤É ªÉc ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, àÉèÉÊ®] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, iÉ¤É càÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ¤É½ÉÒ cãÉSÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* …(व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing is going on record. Please sit down.
(Interruptions) … * श्री वीरचन्द्र पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नया मैम्बर हूं। मुझे उम्मीद है कि आसन से मुझे सहयोग मिलेगा। …(व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not the way. Nothing is going on record. Please sit down.
(Interruptions*) … * Not recorded उपाध्यक्ष महोदय: अपनी बात कहने का यह रास्ता नहीं है।
...(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè*[MSOffice90] … (Interruptions)
18.00 hrs MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tapir Gao. You may speak for two minutes.
… (Interruptions)
={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ: पासवान जी, आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।
(Interruptions) * … MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record. You are wasting the time.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record. Please sit down.
(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.
(Interruptions)* … ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ: छ: बज गये हैं। अगर हाउस चाहे, तो जब तक यह बिल और जीरो ऑवर खत्म नहीं होता तब तक के लिए हम हाउस को एक्सटैंड कर देते हैं।
संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : ठीक है। (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now. Nothing is going on record. You are wasting the time.
(Interruptions)* … ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ: गाव जी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं?
...(व्यवधान)
श्री तापिर गाव : ºÉ®, ´Éä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÊãÉiÉ £ÉÉ<Ç cé* …(व्यवधान)
* Not recorded उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।
...(व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tapir Gao. You may speak for only two minutes.
श्री तापिर गाव : उपाध्यक्ष महोदय, आप उन्हें पहले बैठने के लिए कहिये। …(व्यवधान)
={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : आठवले जी, आप पहले बोल चुके हैं इसलिए बैठ जाइये।
...(व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Tapir Gao will speak. You may speak for only two minutes.
SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, you are allotting me only two minutes to speak, but constitutionally, being a tribal, I have got 7.5 per cent right. So, I am converting it into minutes! … (Interruptions) Sir, I am the last Member to speak on this Bill. Really, on behalf of the SC, ST and OBC community of this country, I salute the hon. Minister, Shri Arjun Singh. He is really working hard for the SC, ST and OBC people of this country. I can term Shri Arjun Singh as Arjun of kalyug but sometime, I find that Shri Arjun Singh stands without arms and ammunition in the warfield, fighting for the SC, ST and OBC community of this country. So, I would request him to equip himself with arms and ammunition so that in the warfield, he can really fight for the cause of the SC, ST and OBC community of this country.
First of all, I would like to mention that you are extending reservation in admission to Centrally-aided institutions, but I would request that the intention of the institutions should also be safeguarded.[s91] It is a safeguard in the sense that पहले उस इंस्टीटयुशन के नियम को ठीक करना पड़ेगा। The intention of the institutions will have to be rectified. The OBC, ST and SC students are being mentally harassed when they get admission, and they are being harassed even for getting their ratings in the institutions. Therefore, they become blacksheep in the institutions.
We are aware that there is a law against atrocity. How we are to implement this law against these institutions? This could have been added in this Bill, which could have been a protection, and a weapon to protect and prevent the STs, SCs and OBCs atrocity in institutions. I would have felt happy, and the people of this country would have felt happier if reservation in admission for SCs, STs, OBCs and the minorities was also provided in the private institutions. It would have been made a better Bill. Hence, I termed you as a warrior without arms and ammunition as this is creating a social imbalance. We need to mix with the minorities, and we need to mix with the high-class people where the private institutions are doing a good academic job. Please give me some more time. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not possible for me to give you five more minutes to speak on this issue.
… (Interruptions)
SHRI TAPIR GAO : The OBC, SCs, STs, and even the minorities could have been given quota in the private institutions. This would have made this a better Bill for the social development as well as the overall development of this country.
You are a good astrologer in the sense that you can determine that the tribal boys, girls and OBC cannot become scientists. I am saying this because you have excluded the creamy institutions of the country. Nearly 18 institutions have been left out where the SCs, STs, and OBCs cannot have reservation. You will have to find an institution like the Bhaba Atomic Research Centre for the SCs, STs and OBCs in this country where the OBCs, STs, and SCs can have the privilege to become scientists, doctors, superlative human beings, etc. But you have excluded these institutions.
Lastly, I need a clarification from the hon. Minister on one issue. Unlike other Ministers, you will take a very short time to respond, and within this short time I need a clarification on minorities. Is it the linguistic minorities or religious minorities? This has not been clarified in this Bill. Therefore, I seek your clarification on this issue, and I am sure that you will make it clear in the short span of your deliberations.
One Member said that the BJP has not done anything. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Gao, thank you very much. Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI TAPIR GAO : But in 1997, Shri I. K. Gujral dereserved the reservation policy with five official memorandum, but the BJP restored those five official memorandum. This is the record of the BJP in this country. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you very much. Now, I would like to request the hon. Minister to respond to the discussion.
SHRI TAPIR GAO : Further, political reservations have been extended by the BJP in this House. So, the BJP should not be blamed for it. BJP supports reservation, and the BJP supports the SCs, STs, OBCs and even the minorities of this country. Thank you very much for allowing me to speak on this issue.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I request the hon. Minister to respond to the discussion.
… (Interruptions)
SHRI MANORANJAN BHAKTA (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Sir, I would request you to give me two minutes to speak on this very important issue. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I am very sorry, but I have already called the hon. Minister to respond on this issue.
… (Interruptions)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल के बारे में हमने अमेंडमेंट्स दिये हैं, जब अमेंडमेंट्स मूव करेंगे, उसके बारे में कह दें।
MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, you can speak at that time.
… (Interruptions)
SHRI MANORANJAN BHAKTA : Sir, I will take only two minutes time from you to speak on this issue, and I will follow it too. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, please sit down for two minutes.
श्री रामचन्द्र पासवान जी का नाम किसी वजह से छूट गया है, पहले कृपया उनको बोलने दीजिए।[r92] श्री रामचन्द्र पासवान (रोसड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में यह सदन सर्वोच्च है और आज हम इस सदन में देश के दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित का काम करने जा रहे हैं। आजादी के सैंकड़ों साल के बाद भी दलितों को आरक्षण का मुद्दा अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी तक इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। आज देश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन वर्गों के लोगों का जो बैकलॉग है, उसे कब तक भरा जाएगा और कब इनका कल्याण होगा? यह कहने की बात नहीं है और न ही भाषण देने का समय है।
हमें एक मिनट का समय मुश्किल से मिला है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार की ओर से क्रीमी लेयर के बारे में कहा गया है और कोर्ट ने भी अपनी बात रखी है। मैं सदन में मांग करता हूं कि न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है इसलिए पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को न्यायपालिका में भी आरक्षण मिलना चाहिए.
हमारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां भी आरक्षण होना चाहिए। जब पब्लिक सेक्टर में आरक्षण था और अब जबकि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, वहां इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये लोग कहां जाएंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कही हैं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका सम्मान करते हुए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में भी दलितों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।
SHRI MANORANJAN BHAKTA : Sir, I support the Bill piloted by Arjun Singh ji who is a very senior leader of the Congress party. There is only one point that I would like to bring to the kind notice of the hon. Minister. There are a number of communities in Andaman and Nicobar islands who are asking for Scheduled Tribe status but are not getting it. So, before you he does all this, the hon. Minister must also kindly consider and see as to why communities like Oraon, Munda, Kiriya who are living in these areas are not getting this status. I would request the hon. Minister to kindly consider this.
THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very grateful to all the hon. Members who spoke in the debate today and I am particularly obliged to them that they kept in view the fact that this proposal is the result of the Constitutional Amendment made in the 93rd amendment. The spirit behind that amendment has been kept in tact and an effort has been made to take a view which is as close to unanimity as possible.[r93] At the outset, I would like to say that the Legislative Department has already issued a Corrigendum with regard to the mistake that was pointed out in the Hindi version and that Corrigendum was distributed also but still I apologise for the inconvenience that some Members had to face.
The first thing that I would like to mention very categorically is about the un-aided institutions, because there has been some confusion in the speeches that have been made as to whether this reservation will also be applicable to the un-aided institutions. In this regard, I would like to say that a Bill is under preparation, and very soon it will come before the House, which will take care of that aspect also.
Various points have been raised and I will put them in separate categories. Firstly, the suggestions have been made about the implementation of this law. Those suggestions are most welcome and I would like to assure you that at the time of its implementation, we will try to consult all Members of this House in various ways so that the implementation of this Act also becomes as unanimous as it is possible.
The minority issue seems to have focused the attention of some of the Members of the House. If I may say so, this issue has already been decided by the Constitutional amendment itself and, therefore, this law is obviously within the four-corners of that amendment. I cannot go beyond that in satisfying some hon. Members about the minority issue. Therefore, kindly bear with me as it is not within my power to do so. That decision was taken by this House on a Constitutional amendment and that is the last word, so far as we are concerned.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : That was only an enabling clause. You can easily delete the word ‘minority’.… (Interruptions)
SHRI ARJUN SINGH: It was a Constitutional amendment and now, when the Constitution stands amended, how can I say that this enables me to do this or that?
The other point which has been made is that the Schedule that has been drawn up, is bring treated as if we have made a division between institutions. The Schedule was introduced not because we are trying to divide the institutions but the Schedule was introduced… (Interruptions)
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Not the institutions alone but you are dividing the nation also.… (Interruptions)
SHRI ARJUN SINGH: Get out of that obsession of dividing everyone. Think of including everyone. That should be the spirit.… (Interruptions)
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : You are excluding the private institutions run by the.… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except the speech of hon. Minister, will go on record.
(Interruptions)* … SHRI ARJUN SINGH: I do not want to enter into this debate because it does not help anyone. So far as these institutions are concerned, they have been included in the Schedule because basically they are not institutions where students are admitted for studies. They are basically research institutions. They have to be kept separate so that confusion does not arise there. If and when they become teaching institutions and they admit students, in the normal way, they will be attracted by this Bill.[R94] * Not recorded At the moment they do not. They can also be amended by the permission of Parliament because none of this is going to go behind the back of this August House. All these institutions as they are, are research-based and in that we do not want to create any confusion. That is the basic reason.
So far as the question of Sixth Schedule in the North-East is concerned, we have kept all the institutions of the Sixth Schedule in the North-East out because they are predominantly populated by tribals and there we do not want this issue. So, it is a conscious decision and a decision which has been endorsed by the Standing Committee.
Many of the States, in fact, have already initiated action and they have made some laws in this regard to ensure the objectives of the Constituion Amendment. But this was needed because the Central institutions which are under the Central Government have to be made eligible for giving reservations to students in all Central institutions and this was a pledge which had been given by us at the time of moving the amendment to the Constitution.
Sir, a question has been raised about staggering and why this cannot be done at one go. Let me tell the hon. Members that the law permits any institution which wants to introduce it in one go can do it. There is no prohibiting it. But the fact remains and the hon. Members would kindly bear with me that there are practical difficulties as faculty and other factors are concerned and, therefore, the principle has to be of ensuring any question of convenience in the institutions. If they so desire and if it is necessary, they can do it within three years. So far as the Central Government is concerned, it will assist all these institutions in ensuring that ultimately the reservation for 27 per cent of OBCs becomes a reality in all Central Institutions without any fail.
So far as the question of reservation in minority institutions is concerned, I have to say that… (Interruptions)
PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): In case of reservation for minorities, it will be for minority institutions only… (Interruptions)
SHRI ARJUN SINGH: If you are aware of the basic recommendation of Mandal, it has already enumerated, in that list, the persons who are considered to be OBCs, whether they are Muslims, whether they are Christians or whether they are Hindus. Why can they not be admitted where everyone else is? What they want to do is certainly up to the Minority institutions. I have no objection if Minority Institutions, on their own, wants to admit any people from there.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Will a Muslim OBC get admission in a Christian institution?
SHRI ARJUN SINGH: If the institutions want to do it, who is stopping them?
SHRI KHARABELA SWAIN : But as per this law, he will not get admission.
SHRI ARJUN SINGH: As per this law, all people who come under the category of OBC are eligible to admission on the Central institutions. This is not for any individual institution. This is for Central institutions. If there is any default, you let us know and we will try to address it. [R95] Sir[MSOffice96] , I think these are some of the basic issues that were raised.
There is one thing which I would like to point out. In fact, the whole question of reservation started with the First Amendment of the Constitution which was moved by Pandit Jawaharlal Nehru which took into account all the movements that have ultimately contributed to the freedom of India. The fact is, the Indian Freedom Movement is not only a political movement. It was a social movement also in which all the streams joined and then presented such a formidable opposition to the British empire that they had no choice but to pack up. All those social movements, whether they were in the South or in Maharashtra or anywhere else, constitute a very powerful stream in our national ethos and therefore, I would like to say that when Panditji moved his First Amendment, he was only taking note of what had gone into the Freedom Movement and what ultimately helped us to achieve freedom. Therefore, the 93rd amendment was moved and now, for the first time, a law is being made under that amendment so that all the rights that accrue to the SCs, STs and the OBCs become a statutory law which can be enforced. There should be no doubt that this is the will of this Parliament. There should be no confusion that this Parliament has decided both to amend the Constitution and now, to, with your help, amend the law and bring this law which will be the will of the Parliament and we stand by this law.
With these words, I would like the hon. House to pass this Bill. (Interruptions)
प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या लोक संख्या की जनगणना करेंगे?
MR. DEPUTY-SPEAKER: No clarification is allowed. Please take your seat.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill to provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizen, to certain central educational institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
Clause 2 Definitions Amendments made:
Page 2, forlines 22 and 23, substitute – ‘(e) “faculty” means the faculty of a Central Educational Institution;’ (1) Page 2, for lines 36 to 41, substitute – ‘(j) “teaching or instruction in any branch of study” means teaching or instruction in a branch of study leading to three principal levels of qualifications at bachelor (under-graduate), masters (postgraduate) and doctoral levels.’ (2) (Shri Arjun Singh) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause2, as amended, was added to the Bill.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 Act not to apply in certain cases उपाध्यक्ष महोदय : àÉãcÉäjÉÉ VÉÉÒ +ÉÉ{É +ÉàÉåbàÉå] àÉÚ´É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé?
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I beg to move:
Page 3,--
omit line 12. (3) उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में पृष्ठ ३ पर १२वीं पंक्ति में लिखा है “The provisions of Section 3 of this Act shall not be apply to” and it is written as “Minority educational institutions as defined in this Act”. मैं चाहता हूं कि इसे रिमूव कर दिया जाए और सभी माइनोरिटी इंस्टीटयूशन्स में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां यह मिल रहा है जैसे केरल में ७० से ८० परसेंट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास को दाखिला मिलता है, लेकिन इसके बाद दाखिला मिलना बंद हो जाएगा। [r97] इसी तरह से दिल्ली के सेन्ट स्टीफन कालेज में जो दाखिला मिलता है, उसमें भी दाखिला मिलना बंद हो जायेगा। हिन्दू कालेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन सेन्ट स्टीफन कालेज में दाखिला नहीं मिलेगा। सेन्ट स्टीफन में ९९ परसैन्ट हिन्दू पढ़ते हैं, वहां पर टीचर्स भी ९९ परसैन्ट हिन्दू हैं। परंतु उसके बावजूद भी because it is being managed by Christians. इसलिए वहां पर जो दाखिला आज तक मिल रहा है, वह मिलना बंद हो जायेगा। लेडी श्री राम कालेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन क्वीन मैरी कालेज में नहीं मिलेगा। क्वीन मैरी कालेज में इसके बाद दाखिला मिलना बंद हो जायेगा, जो आज मिल रहा है। आज वहां कम्पलसरी शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स का एडमिशन होता है। इसी तरह से देश भर में और भी इंस्टीटयूशंस हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा इस्टीटयूशंस हैं, उनमें भी दाखिला मिलना बंद हो जायेगा।
सभापति महोदय, इस पर विचार करने की जरूरत है कि पंजाब के अंदर हायर एजूकेशन के जितने भी कालेजेज हैं, उनमें से कोई क्रिश्चियन मैनेज्ड हैं, कोई सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा मैनेज्ड हैं और कोई आर्य समाज द्वारा मैनेज्ड हैं। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि लिंग्विस्टक माइनोरिटी भी है। आंध्रा प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने गाजियाबाद में एक डैंटल कालेज खोला है, it becomes a minority institution. उसमें भी एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को दाखिला मिलना बंद हो जायेगा। इसी तरह से अगर पंजाब का आदमी तमिलनाडु में चला जाए तो वहां भी वह लिंग्विस्टक माइनोरिटी की वजह से माइनोरिटी इंस्टीटयूशन बन जायेगा। मैं समझता हूं कि यह जो आप करने जा रहे हैं, इसमें नम्बर कम हो जायेंगे। आज लोगों को जो दाखिले मिल रहे हैं, वे ५०-६० परसैन्ट बंद हो जायेंगे और जो बढ़ेगा, उससे भी वह कम्पैनसेट नहीं होगा। यह बहुत गलत स्टैप है और इसलिए मैं इस अमैन्डमैन्ट को मूव करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस अमैन्डमैन्ट को स्वीकार किया जायेगा कि ओ.बी.सी. और एस.सी., एस.टी का रिजर्वेशन माइनोरिटी इंस्टीटयूशंस में भी लागू होना चाहिए। … (व्यवधान)
श्री खारबेल स्वाईं : सर, मैं भी एक मिनट बोलना चाहता हूं।
उपाध्यक्ष महोदय : +ÉÉ{É AºÉÉäÉʺÉA] BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA* श्री खारबेल स्वाईं : càÉxÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉàÉèxbàÉèx] ÉÊnªÉä lÉä, ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉä lÉä* उपाध्यक्ष महोदय : +ÉÉ{ÉBÉEä ABÉE ºÉÉlÉ cé* श्री खारबेल स्वाईं : càÉÉ®ä ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ cè* àÉéxÉä +ÉãÉMÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* … (व्यवधान) हमने अलग-अलग दिये हैं, एक साथ नहीं दिये हैं। इसमें लिखा है, लेकिन जब हमने दिये थे, अलग-अलग दिये थे। आप हमारे नोटिस देखिये, हम तीनों ने अलग-अलग दिये थे।
उपाध्यक्ष महोदय : +ÉÉ{ÉBÉEÉ iÉÉÒxÉ xÉà¤É® {É® cè* श्री खारबेल स्वाईं : ´Éc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEÉä BÉDãÉ¤É BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ lÉä* … (व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : ~ÉÒBÉE cè, +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãɪÉä* SHRI KHARABELA SWAIN : The hon. Minister has said that because of the Constitutional Amendment, his hands are tied. … (Interruptions) Why should minority educational institutions be excluded from the reservation for OBCs? Does it mean that the upliftment of the OBCs of this country is the responsibility of only the Hindus and that minorities do not have any responsibility towards them? That is the major question I am asking. Does it mean that minorities will share only the resources of this country and not the responsibility? That is why I am just asking this. Then, everybody says, everybody is a patriot. People also say that the country does not belong to the BJP alone. If that be so, then let the minorities also share the responsibility of uplifting the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs. That is my appeal. If that be so, then 12th line should be deleted.
श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात छोड़ दी गई है, इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण को नहीं जोड़ा गया है। इसके कारण समाज में जो आर्थिक, सामाजिक समरसता की जो खाई है, वह बड़ी होगी। इन वर्ग के लोगों को इन संस्थाओं में एडमिशन नहीं मिलने के कारण वे अपनी शिक्षा से वंचित होंगे और इन वर्गों के लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि ये लोग लम्बी-चौड़ी राशि देकर, लम्बा-चौड़ा पैसा देकर या डोनेशन देकर इन बड़ी संस्थाओं में प्रवेश ले सकें। अत: माननीय मल्होत्रा जी ने जो अमैन्डमैन्ट रखा है, मैं उसे मूव करता हूं।… (व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEcxÉÉ cè[MSOffice98] ।
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, please give me a chance to speak. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: No. You have not given the notice.
… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, he has not given the notice. How can he speak? … (Interruptions)
gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ É˺Éc : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है…(व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : खेद होना चाहिए।…(व्यवधान)
श्री अर्जुन सिंह : खेद तो है ही। आपके कारण। …(व्यवधान) यह अमेंडमेंट लाकर जो हमने पहले ही संवैधानिक प्रबन्ध किया है, उसका उल्लंघन करने का प्रयास तो यह है ही लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो आज बहुत से इंस्टीटयूशंस चल रहे हैं, बिना इस संशोधन के भी उनमें ओबीसी, हरिजन तथा आदिवासियों का एडमिशन हो रहा है।…(व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अब बंद हो जाएगा।…(व्यवधान)
श्री अर्जुन सिंह : क्यों बंद हो जाएगा?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉÖxÉ iÉÉä ãÉÉÒÉÊVÉA* +É¤É +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ SÉÖBÉEä cé* BÉDªÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉ{É cÉÒ Jɽä cÉäBÉE® ¤ÉÉäãÉiÉä ®cåMÉä? हम किसलिए हैं? …(व्यवधान)
प्रो. रासा सिंह रावत : मंत्री जी को गुस्सा नहीं करना चाहिए।
श्री अर्जुन सिंह : गुस्सा मुझे नहीं आता है। एक मजबूरी है।…(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आया है, यह सेन्टर से एडैड सैन्ट्रल गवर्नमेंट इंस्टीटयूशंस के लिए आया है। जो ऑलरेडी आज माइनॉरिटी से चलाये जाने वाले इंस्टीटयूशंस हैं, हम लोगों को तो फक्र होना चाहिए कि उनमें से करीब-करीब अधिकांश ही देश में ओबीसी, हरिजन और आदिवासियों को एडमिशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं।…(व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अब बंद हो जाएगा।…(व्यवधान)
श्री अर्जुन सिंह : बंद कैसे हो जाएगा? क्या आपके कहने से बंद हो जाएगा? …(व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।
(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.
(Interruptions)* … श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों के लाख कहने के बाद भी ये माइनॉरिटीज इंस्टीटयूशंस अपने दरवाजे इस देश के उन लोगों के लिए बंद नहीं करेंगे जिनको वे सदियों से अपने साथ रखते आये हैं।…(व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put Amendment No. 3 moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra, Shri Virendra Kumar and Shri Kharabela Swain to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
Clauses 5 to 7 were added to the Bill.
The Schedule was added to the Bill.[a99] SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, please give me a minute.… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: No rule permits me to allow you.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : I have my right to speak. I will not take more time.
* Not Recorded उपाध्यक्ष महोदय: मैं बिल पास होने से पहले आपको टाइम दूंगा।
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI ARJUN SINGH: I beg to move:
“That the Bill, as amended, be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill, as amended, be passed.” SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, on the eve of passing of this very important and crucial Bill, I have to make an observation. There is no OBC Parliamentary Committee to look after whether reservation is properly implemented or not. We have been ensuring the implementation of reservation in jobs. We are now giving reservation facility in the educational institutions. So, my request to the Government of India is that it should appoint one Parliamentary OBC Committee to review the implementation of this thing. That is my request.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.