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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Situation Arising Out Of Increasing Atrocities Against ... on 19 August, 2010

> Title: Discussion regarding situation arising out of increasing atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country (Not Concluded).

   

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.19.

          Shri P.C. Mohan – Not present.

          Shri Gopinath Munde   श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अतिलोक महत्व के विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया है। आज सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। शेडय़ूल्ड कास्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स के बारे में देश में ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, वह चिंता का विषय है। इस विषय पर मैं चाहता हूं कि सदन के सभी सदस्य शांति से सुने।

          हमारी सदियों से चलती आई परम्पराओं में शेडय़ूल्ड कास्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। उन्हें अछूत माना जाता है। यह छूत-अछूत की भावना समाज को बांटती है। वह सोचता है कि भारत के दूसरे लोगों की बराबरी का नहीं हूं, इसलिए उसे अलग लाइन में बिठाया जाता है। इस प्रकार की भावना समाज के अंदर पैदा होना, इस देश की प्रगति के हित में नहीं है। हमने अभी-अभी 64वां पन्हद्र अगस्त मनाया है। इसके बावजूद भी एससी और एसटी को अपने अधिकार के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है।

          उसके लिए समाज व्यवस्था जिम्मेदार है, यह मैं मानता हूं। लेकिन हमने जो कानून बनाये हैं, उन कानूनों की कड़ी कार्रवाई और सक्षमता से उस कानून का पालन करना और अगर नहीं करेंगे तो दलित और आदिवासी के खिलाफ और भी अत्याचार बढ़ते जाएंगे। उन नामों का उल्लेख किये बिना एससी और एसटी पर चर्चा नहीं हो सकती। डा. बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योति फुले, शाहू महाराज, इन तीनों ने समाज में समानता हो, समाज में सबको बराबरी का दर्जा हो, इसके लिए प्रयास किये, इसके लिए संघर्ष किया। डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में एक तालाब में पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया।

     

16.46 hrs. (Dr. M. Thambiduraiin the Chair) उन सत्यागर्हियों को जो पीटा तब उस समय बाबा साहब ने कहा था कि हम इसलिए सत्याग्रह नही कर रहे हैं कि हमें मारकर तालाब का पानी पीने को मिले। हजारों साल हम गांव के बाहर रहते हैं, नदी के जल को पीते हैं तो भी हम जिन्दा हैं और भी रहेंगे लेकिन इंसान होते हुए भी किसी और को पीने के पानी का अधिकार है। जानवर को भी अधिकार है लेकिन इंसान को यह अधिकार क्यों नहीं?इसलिए इस अधिकार के लिए लड़ाई है।

          मंदिर प्रवेश के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने लाठियां खाईं लेकिन उनको मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया गया। तब उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में संघर्ष किया, तब भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। इसलिए मैं ऐसे धर्म में जाऊंगा जहां समानता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। महात्मा ज्योति फुले और उनकी पत्नी ने महिला और दलित को पढ़ाई देने का और उनके लिए संघर्ष करने का उस समय काम किया। शाहू महाराज ने आजादी के पूर्व पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण दिया तो सामाजिक न्याय के लिए यह लड़ाई आगे चली। हम जब आज़ाद हुए तब एससी और एसटी को शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण तथा राजनैतिक आरक्षण दिया। अगर एससी और एसटी को पार्लियामेंट में  आरक्षण नहीं होता तो वे आज संसद में जीतकर नहीं आते। क्या इतनी संख्या में जो आज वे संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन वर्गों को अगर आरक्षण नहीं होता तो उनके चुनकर आने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए जो पिछड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो। इसका प्रबन्धन डा. बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान में किया है। यह पिछड़े वर्ग के लोग उनके कीकिये हुए कार्य को हजारों साल भूल नहीं सकते। मैं ज्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई पर बहस नहीं करूंगा लेकिन जो सवाल आज है, उसका क्या हो रहा है? संविधान में कहा गया था कि हमारे बजट में जितनी पोपुलेशन एससी की है, बजट में उनको उतना पैसा दिया जाएगा। जितनी एसटी की पोपुलेशन है, उनको भी उतना पैसा दिया जाएगा। आज जो 1991की जनगणना है, उसमें एससी की पोपुलेशन 16.8प्रतिशत है। एसटी की पोपुलेशन 8.3प्रतिशत है। मैं आज केन्द्र सरकार से और विभिन्न राज्यों से सवाल करना चाहता हूं कि क्या उस प्रतिशत से उनके विकास के लिए बजट से अलग पैसा निकालकर दिया जा रहा है? वह तो छोड़िए। उनके पैसे का अधिकार है। वह पैसा कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए 600करोड़ रुपये डाइवर्ट किया है।

          हर प्रदेश में शैडय़ूल्ड कास्ट्स और शैडय़ूल्ड ट्राइब्स के लिए जो राशि आबंटित की जाती है, तय की जाती है, वह उन पर खर्च नहीं होती है। यह सीएजी की रिपोर्ट है, कम समय के कारण उसे नहीं बताऊंगा। उनके अधिकारों को छीना जा रहा है जिससे उनका विकास भी नहीं हो रहा है। उनके लिए अलग पैसा देने की बात तो छोड़ो, जो उनके लिए किया गया है, वह भी पैसा नहीं मिल रहा है। आप विकास की बात छोड़ो।

          महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात सदन में कहना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। मेरी इच्छा है कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री इसे पढ़ें। यह रिपोर्ट वर्ष2010की है। इसमें भारत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इसमें बहुत कुछ है लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में सदन को बताना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि विश्व में दलितों और आदिवासियों की सबसे ज्यादा खराब स्थिति भारत में है। इसके साथ कहा गया है कि भारत में प्रति दलित83शिशु जन्म लेते ही मर जाते हैं। पांच साल होने के भीतर 1000 में से 119 बच्चों की मौत होती है। पांच साल से नीचे50परसेंट शैडय़ूल्ड ट्राइब्स एंड शैडय़ूल्ड कास्ट्स मर जाते हैं। उन्हें दवाएं नहीं मिलती हैं। महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल में नहीं होती है। सामान्य आदमी को जो सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें नहीं मिलती हैं। इसके आगे उपभोग और जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का परसेंटेज के बारे में कहा गया है। साधारण आदमी से दलित और शैडय़ूल्ड ट्राइब्स उपयोग के खर्च में 42परसेंट पीछे है। वे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गरीबी सह रहे हैं। गरीबी और अमीरी तो होती ही है लेकिन गरीबी और अमीरी में अंतर है। आज दलितों और शैडय़ूल्ड ट्राइब्स की स्थिति अलग है। वे गरीब हैं लेकिन अछूत है। गरीबी और अमीरी में छूत और अछूत नहीं होता है। वह गरीबी को साथ लेकर बैठता है लेकिन उन्हें बाहर रखता है। इस भावना को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए हैं। हमने आजादी के बाद कानून बनाए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट,1995बनाया गया। समाज में अगर पिछड़े वर्गो पर अन्याय हो तो उनकी रक्षा करने के लिए, सहयोग करने के लिए, न्याय देने के लिए यह कानून बनाया गया। कानून के होते हुए भी इस देश में दलितों और शैडय़ूल्ड ट्राइब्स पर अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। एक स्पेशल कानून द शैडय़ूल्ड कास्ट्स एंड द शैडय़ूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट1989बना। मैं कानून की चर्चा इस सदन में नहीं करना चाहता हूं। एक ऐसा कानून बनाया गया कि अगर शैडय़ूल्ड कास्ट्स् और शैडय़ूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ कोई एट्रोसिटी होती है और वह कम्पलेंट करता है तो वह रजिस्टर होनी ही चाहिए। उनके लिए जरूरत पड़े तो स्पेशल कोर्ट और टाइम बाउंड डिसीजन होना चाहिए, यह प्रोवीजन इस एक्ट में है। लेकिन हो क्या रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि देश में एट्रोसिटी एक्ट के रहते केसिस रजिस्टर नहीं होते हैं। वहां के थानेदार केस रजिस्टर नहीं करते हैं। जो केसिस रजिस्टर होते हैं, उनकी क्या हालत है? शैडय़ूल्ड कास्ट्स और शैडय़ूल्ड ट्राइब्स के साथ क्या - क्या एट्रोसिटीज़ हो रही हैं - मर्डर, रेप, जिंदा जलाना, दलित महिलाओं को नंगा घुमाना, जुलूस निकालना।

21वीं सदी में थाने में रेप होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में एट्रोसिटीज की लगभग 250 घटनाएं हुई हैं। लेकिन कहने लायक दो घटनाएं हैं। हिसार में दो दलितों को नंगा घुमाकर उनकी सार्वजनिक हत्या की गई। महाराष्ट्र के खैरलांजी गांव में मां, बेटा, बेटी को नंगा बैलगाड़ी में बैठाकर गांव में उनका जुलूस निकाला गया और पूरे गांव के सामने उन्हें जिंदा जलाया गया। एक मां के सामने बेटा और बेटी को नंगा करना कौन सी इंसानियत है, यह कौन सा न्याय है? यह अमानुषता है और इस अमानुषता के खिलाफ क्या हो रहा है? खैरलांजी की घटना घटी, कुछ लोग छूट गये और कुछ लोगों पर केस हो गया। लेकिन हिसार में क्या हुआ? ऐसी कई घटनाएं हैं, जहां गांवों में दलितों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

          सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2010 के आंकड़े नहीं है। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं, वे ज्यादा पुराने समय के नहीं है। आप अनरजिस्टर्ड केसिज की बात छोड़िये। मैं आपको रजिस्टर्ड केसिज के बारे में बताता हूं कि वर्ष 2004 में शेडय़ूल्ड कास्ट के खिलाफ रजिस्टर्ड26857घटनाएं हुईं।2005में उनमें बढ़ोतरी हो गई, 2006 में और बढ़ोतरी हो गई, 2007 में और बढ़ोतरी हो गई। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक कापी है। इसमें 2004 में26857क्राइम्स रजिस्टर्ड किये गये, जिनके खिलाफ एट्रोसिटीज हुईं थी। 2008 में33600क्राइम रजिस्टर्ड हुए। इस तरह से देखें तो लगभग छः हजार क्राइम्स की बढ़ोतरी हुई है।

          महोदय, मैं बहुत गम्भीरता के साथ बताना चाहता हूं कि केस रजिस्टर्ड होतें हैं, लेकिन कोर्ट में किसी को सजा नहीं होती है। हमारे देश का जो एवरेज है, वह इस रिपोर्ट में लिखा है -The conviction rate for crime against Scheduled Castes and Scheduled Tribes stood at 31 per cent. जो एट्रोसिटीज एक्ट हैं, उसमें सजा होने का परसैन्टेज27परसैन्ट है। हमारे देश में आईपीसी(इंडियन पीनल कोड) के तहत जो केसिज रजिस्टर्ड होते हैं, उनमें कंविक्शन का प्रमाण42.6परसैन्ट है। क्रिमिनल लॉज में, क्रिमिनल कोड में, आईपीसी में 42.6 परसैन्ट कंविक्शन होता है और शेडय़ूल्ड कास्ट के लिए जो स्पेशल कानून बनाये हैं, उनका कंविक्शन परसैन्टेज 27परसैन्ट है। 16परसैन्ट उसके नीचे है। इसका क्या कारण है?इसका कारण यह है कि केस चलाये नहीं जाते। कारण यह है कि विटनेसिज को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है और विटनेसिज के मर्डर्स होने के भी कई उदाहरण हैं। फिर वे लोग कैसे केस जीतेंगे, उन्हें कैसे न्याय मिलेगा?

          हमारे देश में दो गम्भीर समस्याएं हैं।जिसमें प्रथम पीने के पानी की समस्या है। इसके लिए गांव में पीने के पानी का प्रबंध किया गया है। लेकिन शेडय़ूल्ड कास्ट वहां पानी नहीं भर सकता। उसे पानी पीने का बराबरी का अधिकार नहीं है। उसके लिए संघर्ष होते हैं। इसके कारण भी एट्रोसिटीज के कई केसिज हुए हैं।  

          दूसरी समस्या मंदिरों में इनके प्रवेश को नकारा जाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको शेडय़ूल्ड कास्ट्स के आंकड़े बताये हैं, उसी प्रकार से मैं आपको शेडय़ूल्ड ट्राइब्स के आंकड़े भी बताता हूं।2004में शेडय़ूल्ड ट्राइब्स पर एट्रोसिटीज के केसिज पांच हजार थे। 2005 में5713,2006में 5791, 2007 में5532और 2008 में5582केसिज थे।

17.00 hrs.           बढ़ोतरी हो रही है, कम नहीं हो रहे हैं। हमारे कड़े कानून हैं लेकिन सरकार कह रही है कि एससीएसटी के मामलों को सख्ती से निपटायेंगे। अब कहा जाता है कि अगर आप लोग दलित और अल्पसंख्यकों के वोटों से सत्ता का सिहासन प्राप्त करते हैं, जिनके आशीर्वाद से या जिनके कंधों के बलबूते पर आप सिंहासन प्राप्त कर रहे हैं,  उनके ही साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है, इसको कौन देखेगा?गायकवाड़ जी, आप मुझ से सहमत होंगे। केन्द्र में या राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, सोशल जस्टिस के बारे में हम क्या कर रहे हैं? उसके लिये हमारी ओर से क्या प्रयास किये जा रहे हैं?इसलिये, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

          सभापति महोदय, अब समय आयाहै कि हर एक केस रजिस्टर करना चाहिये। हर पुलिस स्टेशन का कम्प्यूटराईजेशनकिया जाये ताकि अपने आप कम्प्यूटर में केस रजिस्टर हो सके।  ऐसी कोई व्यवस्था कायम करो कि केस रजिस्टर करना या नहीं करना थानेदार का अधिकार नहीं होगा। यह दलित और एससीएसटी का अधिकार है कि उस पर अन्याय न हो। सरकार इसके लिये भी कोई प्रबंध करे। पुलिस प्रोसीक्यूटर सवर्ण और अन्याय करने वालों की मदद करते हैं। केवल कानून बनानेसे काम नहीं चलेगा बल्कि उस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिये, यही हमारा फर्ज बनता है।अगर किसी केस में एससीएसटी को कोई शक हो जाये कि सरकारी वकील उसका केस ठीक से हैंडल नहीं करता तो उस हालत में प्राईवेट वकील की नियुक्ति और उसकी फीस का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये। सजा न देने का 27 परसेंट से बढ़कर 42 परसेंट हो जाना इसका कारण है। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं को नग्न किया गया है, सामुदायिक रेप किया गया, पीने के पानी के मसले पर गांव में दंगे हुये। ऐसे केसेज़10-10,20-20साल तक चलते हैं। उसके बाद भी किसी को सजा नहीं होती। कोर्ट में 10-12साल संघर्ष करने के बावजूद भी अगरसजा नहीं होती तो यह किस प्रकार का सामाजिक न्याय है? ऐसे सीरियस केसेज -जो मर्डर के हैं, रेप के हैं -के बारे में रीजन या जिला में एक स्पेशल कोर्ट बैठायी जाये।जस्टिस में देरी लगाना, जस्टिस को नकारना है।

          सभापति महोदय, जो क्राईम रिपोर्ट है, मैं उसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसे केसेज12-12,15-15साल से चल रहे हैं, तब तक क्राइम करने वाले जिन्दा भी नहीं बचते हैं। अगर न्याय देना आपकी इच्छा है तो न्याय जल्द दिया जाये । इसलिये फास्ट ट्रेक कोर्ट या स्पेशल कोर्ट की नियुक्ति होनी चाहिये। इससे कुछ लोगों को सजा होगी, कानून पर क़ड़ा अमल होगा तो लोगों के दिल में डर बैठेगा। डर और कानून के कारण सामाजिक न्याय नहीं होता। सरकार की इच्छा शक्ति क्या है? सरकारउस आदमी को न्याय देना चाहती है या नहीं, उस पर न्याय मिलता है। वह न्याय देने के लिए किसकी इच्छा शक्ति है?कोई भी न्याय नहीं देना चाहता। मैं कुछ राज्यों के बारे में बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। साधारणत: जिला परिषद् में मंत्री एससीएसटी. के होते हैं. बाकी सब के डिपार्टमेंट आरक्षित होते हैं। महाराष्ट्र में शेडूल ट्राइब्स का मंत्री नॉन-शैडूल्ड ट्राइब्स है, क्या यह न्याय है?और उन्होंने क्या कहा? महाराष्ट्र के कालेज में शेडूल ट्राइब्स को सर्टिफिकेट जल्दी नहीं मिलता। उन्होंने मोर्चा निकाला कि हमें सर्टिफिकेट जल्दी दो। ...( व्यवधान)

You can talk about Karnataka in your turn. … (Interruptions)

          सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं।...( व्यवधान) भगवान ने इंसान को अलग-अलग नहीं बनाया, यह अस्पृश्यता मानव निर्मित है और यह अस्पृश्यता कोई भी मानेगा तो उसे मैं मानने वाला नहीं हूं। सामाजिक न्याय में उन्होंने क्या कहा, वहां के मंत्री जी ने सर्टिफिकेट के लिए कहा, डीएनए करो तो सर्टिफिकेट मिलेगा। जंगल में रहने वाला वह आदिवासी है, क्या उसका आप डीएनए करोगे? ...( व्यवधान) इस प्रकार की सोच है।...( व्यवधान) मुझे किसी की टीका-टिप्पणी नहीं करनी है, मेरा यह उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार की सोच अन्याय को बढ़ाती है, अन्याय कम नहीं करती। सामाजिक न्याय के लिए अच्छा कानून होना चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए हमारा व्यवहार, आचरण और हमारे फैसले ऐसे होने चाहिए, जो पिछड़े हैं, जिन पर सदियों से अन्याय हुआ है, उन्हें अगर हम कुछ देने का फैसला करते हैं तो उन तक पहुंचना सरकार और प्रशासकीय यंत्रणा का काम है और वही नहीं हो रहा है।

          सभापति महोदय, आज कितने ऐसे उदाहरण हैं। एक प्रदेश में स्कूल में एक महिला बच्चों को मिड-डे-मिल पका कर दे रही थी, लोगों ने कहा कि इसे हटाओ तो हम प्रवेश करेंगे। ये क्या है, हम कहां तक पहुंचे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम21वीं सदी में जा रहे हैं और हमारे दिल इतने छोटे हो गए हैं। मुझे लगता है कि सब को बराबरी का दर्जा देने की हमारी जो सोच है, वह हमारे फैसले, निर्णय और अमल में उतरनी चाहिए। सरकार के इरादे नेक होंगे, लेकिन अमल ठीक नहीं है। यह जो सारा स्टेटिसटिक्स है कि यू.पी.ए. की सरकार में दलितों पर अन्याय एवं अत्याचार कम होने की बजाए एवं घटने की बजाए बढ़ गए हैं। ...( व्यवधान) इस एट्रोसिटी में पहला नम्बर उत्तर प्रदेश का है और दूसरा नम्बर आंध्रा का है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री गोपीनाथ मुंडे(बीड): मैंने किसी स्टेट का नाम नहीं लिया था, ये मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं।...( व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Please do not mix politics in this very important issue. … (Interruptions)

श्री गोपीनाथ मुंडे: मैं अपनी मनमानी बातें नहीं कह रहा हूं, आपको मैं रिपोर्ट देता हूं, माननीय चिदम्बरम जी द्वारा प्रकाशित की हुई यह रिपोर्ट है, मेरी नहीं है कि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, यह चिन्ता का विषय है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य इस चर्चा पर बहस करना है कि दलितों और आदिवासियों को न्याय मिले, यह मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य अंगुली उठाना नहीं है, शायद आपका भी यही होगा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

… (Interruptions)

श्री गोपीनाथ मुंडे : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज यह कहना कि कोई जातिवादी है, यह बहुत हो गया। यह डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया था, उसी प्रकार आप कर रहे हैं। हमारे जो राज्य हैं, उनमें भी केस रजिस्टर करने के लिए हम प्रयास करेंगे और उसमें भी न्याय मिले, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। आप यह कहिए, यह मुद्दा आपने उठाया कि हमारे राज्यों में क्या चल रहा है। इसकी भी चर्चा हो सकती है। मैं मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, चाहे किसी की भी सरकार हो।

 सभापति महोदय, वे जायजा लें कि यू.पी.ए. सरकार के पिछले पांच सालों में कितनी एट्रोसिटीज हुइईं, कितने केस रजिस्टर हुए, कितने केस रजिस्टर नहीं हो सके और जो रजिस्टर हुए, उनमें से कितने केसेस में सजा दी गई, तो आंख खुल जाएंगी। सामाजिक न्याय के प्रति जो आग्रह होना चाहिए वह हम नहीं कर रहे हैं। नक्सलवादियों से बातचीत की जा सकती है और अन्य कई सवालों के लिए प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन समाज के सोश्यल जस्टिस के लिए अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने एक भी मीटिंग नहीं की। क्या केन्द्र सरकार अथवा प्राइम मिनिस्टर ने देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में जानने के लिए कोई मीटिंग की, नहीं की।

          महोदय, जो पिछड़े हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, जिनके ऊपर समाज ने सदियों से अन्याय और अत्याचार किया है, उन्हें न्याय दिलाने की भूमिका सरकार को निभानी चाहिए। यदि सरकार वह भूमिका नहीं निभाएगी, तो हमें उन्हें न्याय दिलाने की भूमिका निभानी होगी और हम उसके लिए सड़कों पर आकर सामाजिक संघर्ष करेंगे, यह विश्वास दिलाते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। इसलिए मेरा पूरे सदन से निवेदन है कि इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर बहस और चर्चा होनी चाहिए। किसी राजनीति में उलझकर वाद-विदाद पैदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी ने भी इस बात का उल्लेख किया और उन्होंने नैशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरे की रिपोर्ट का हवाला दिया। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध उत्पीड़न और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उसमें सबसे ज्यादा घटनाएं कहां हुई हैं और सबसे कम कहां, मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह हकीकत है कि जब से दलितों ने सिर उठाना प्रारम्भ किया, सम्मान की जिन्दगी जीना प्रारम्भ किया, तभी से द्वेष की भावना से उनके विरुद्ध उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इनका सदियों से उत्पीड़न हो रहा है, यह कोई आज की बात नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। इन्होंने सदियों से गुलामी का जीवन जिया है।

          महोदय, मनुवादी व्यवस्था में पहले काम के आधार पर बंटवारा होता था, लेकिन धीरे-धीरे काम को जाति में परिवर्तित कर दिया गया, जाति के आधार पर आदमी का ऊंचा दर्जा माना जाने लगा, जाति के आधार पर ही उसे छोटा माना जाने लगा, जाति के आधार पर ही निरन्तर शोषण होता रहा और उसकी उपेक्षा होती रही। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। उसमें सभी लोग साथ थे। उसमें दलित भी शामिल थे, लेकिन उसी दौरान डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जिस आजादी की बात आप कर रहे हैं, उस आजादी से मेरे समाज का उत्थान नहीं हो रहा है। मेरा समाज आज अंग्रेजों से उत्पीड़ित नहीं है, बल्कि जो हिन्दुस्तान का समाज है, उसी से उत्पीड़ित है और वही दबाए हुए है, उसका क्या इलाज है, इस बारे में उन्होंने उल्लेख किया। इसी वजह से 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किन्हीं दो या चार व्यक्तियों के बीच नहीं हुआ, बल्कि दो समाजों के बीच में हुआ था। जो दलित और डिप्रैस्ड लोग थे, उनमें और बाकी समाज के बीच में हुआ था। उसमें यह भी उल्लेख था कि जब भी इसमें कोई परिवर्तन होगा, तो दोनों समाज के लोगों की सहमति से होगा। 24 सितम्बर,1932 में पूना पैक्ट हुआ और उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। असैम्बली, पार्लियामेंट और सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसी में एजूकेशन ग्रांट की भी बात कही गई।

एजुकेशन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उसके अगले दिन 25 सितम्बर,1932को मुम्बई में एक हिन्दू सम्मेलन होता है। वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने घोषणा की कि मैं पूरे देश में घूम-घूम कर 25 लाख रुपया इकट्ठा करूंगा और इस देश से छुआछूत को जड़ से खत्म कर दूंगा। यह बहुत अच्छा प्रयास था, घोषणा बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका नतीजा कहां निकला, क्या परिणाम निकला, यह भी आपके सामने है। आज भी छूआछूत चरम सीमा पर है। आज भी चाहे खाप के नाम पर बात करें, चाहे किसी नाम पर बात करें, उसके पीछे जाति-पाति है, उसके पीछे छुआछूत है। उसको दूर करने का प्रयास हम सब को मिलकर करना चाहिए।

          संविधान सभा के आखिरी दिन जब संविधान के बारे में चर्चा हो रही थी और ड्राफ्टिंग कमेटी को धन्यवाद दिया जा रहा था, उस समय बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आज हम विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ हमको राजनैतिक बराबरी का दर्जा मिला है, आज एक दलित के वोट का भी उतना ही अधिकार है, मूल्य है, जितना कि एक धनाढय़ व्यक्ति के वोट का है, लेकिन आज सामाजिक और आर्थिक विषमता में भी हम प्रवेश कर रहे हैं। वह विषमता हमारे साथ है। उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा और वह संघर्ष, वह लड़ाई आज भी जारी है और उसी को रोकने का प्रयास जो हो रहा है, उसी की वजह से यह उत्पीड़न की घटनाएं घटती हैं। इसमें हमें स्पष्ट रहना चाहिए और जब तक ये सामाजिक असमानता रहेगी, यह असमानता हमेशा हमको आगे घेरती रहेगी।

          संविधान लागू हो गया। संविधान में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था हो गई। सेवाओं में, लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण की सुविधा हो गई और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रयास से पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी सुविधा हो गई। हमारे लिए एजुकेशन में भी आरक्षण हो गया, आगे बढ़ने का रास्ता हमारा प्रशस्त हुआ, लेकिन गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं हुआ। आदरणीय मुंडे जी बराबर सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय केवल क्या इसी में है कि हमारी जो आपराधिक घटनाएं हैं या उत्पीड़न की घटनाएं हैं, उनको रोक दिया जाये या घटनाएं होती हैं तो उनको दर्ज कर लिया जाये या दर्ज कर लिया जाये तो उनको जल्दी से दंड दे दिया जाये। यह नहीं है। उनको सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाने का भी है, बराबरी का दर्जा दिलाने का भी है। बराबरी का दर्जा समाज में तब तक नहीं मिल सकता, जब तक वे आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ते।

          गरीबी की बात अक्सर होती है। गरीबी में, मैं समझता हूं कि 90 फीसदी दलित गरीब हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और हमारी अनेकानेक रिपोर्ट्स आई हैं कि बिलो पावर्टी लाइन हम कितने हैं। प्लानिंग कमीशन कहता है कि 27.1 प्रतिशत हैं, तेंदुलकर कमेटी कहती है कि 37.1 प्रतिशत हैं, एन.सी. सक्सैना कमेटी कहती है कि 50 फीसदी हैं और अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी कहती है कि 77प्रतिशत ऐसी जनसंख्या है, जिसके पास 20रुपया भी खर्च करने को उपलब्ध नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहते हैं कि जिसके पास 1.25यू.एस. डॉलर खर्च करने को नहीं है, वह गरीबी की रेखा के नीचे है। उसमें42फीसदी उन्होंने आकलन किया है और फिर धीरे-धीरे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 1.25 तो बहुत कम है, दो यू.एस. डॉलर उसकी प्रतिदिन खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए तो इसलिए 72 फीसदी है। 27 फीसदी से लेकर 72 फीसदी,77फीसदी तक गरीबी को आंका गया है। इसमें ज्यादा दलित तो हैं ही। दलितों को आगे बढ़ाने के इस मायाजाल से निकालने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं। हम जो प्रयास कर रहे हैं, महात्मा गांधी नरेगा, जो सैल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराने जैसे अनेक प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हमको सफलता मिल रही है? यह इतनी पर्याप्त नहीं है। हमेशा के लिए हमको मजदूरी करने तक ही सीमित मत रखियेगा।

          मजदूरी से आगे निकालने की बात रखिए। हमको बराबरी चाहिए।जब तक बराबरी का अवसर प्रदान नहीं होगा, तब तक यह नहीं हो सकता है। एजुकेशन की हम बहुत लंबी-लंबी बात करते हैं, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी बात करते हैं, लेकिन दलित उन सुविधाओं का उपयोग करने की स्थिति में कभी भी नहीं रहा है। उसको एलीमेंट्री शिक्षा जब तक सही नहीं मिलेगी, वह आगे नहीं बढ़ सकता।आज गांव की स्थिति आपके सामने है।गांव में स्कूल नहीं हैं।  अगर स्कूल हैं, तो अध्यापक नहीं हैं, अगर अध्यापक हैं तो वह पढ़ाता नहीं है और वह अपने घर में ही रहता है।  ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसको जो शिक्षा वहां मिलती है, वह वही शिक्षा ग्रहण करेगा, अगर स्टैंडर्ड की शिक्षा है तो वह स्टैंडर्ड की शिक्षा प्राप्त करेगा, अगर सब स्टैंडर्ड शिक्षा है, तो वह सब स्टैंडर्ड शिक्षा ही प्राप्त करेगा।एक हलवा खाने वाला, दूध पीने वाला पहलवान और दूसरा भूखे पेट वाला पहलवान है, दोनों आपस में कैसे लड़ाई कर सकते हैं? दोनों के लिए बराबर अवसर होने चाहिए। दोनों के लिए खाने-पीने के बराबर साधन होने चाहिए, तभी वह लड़ाई लड़ने की क्षमता रखेगा।इसीलिए जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।जब तक हर वर्ग का व्यक्ति, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब मेहतरानी और रानी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, तब यहां शिक्षा का सुधार होगा, वरना शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता। अगर इस तरह से शिक्षा होगी, तभी हम बराबर की शिक्षा ग्रहण करेंगे। जब हमें बराबर के अवसर प्रदान होंगे तो बराबर आगे बढ़ने में, कंपटीशन करने में और लड़ाई लड़ने में, दंगल में पहुंचने में हमें आसानी होगी और तब हम बराबरी से लड़ सकेंगे।

          महोदय, जनसंख्या स्टैब्लाइजेशन की बात भी कही गयी।आप लोगों ने पूरे दिन इस पर बहस की।इसमें कहा गया कि जब तक प्रति परिवार 2.1की ग्रोथ नहीं होगी, तब तक स्टेब्लाइजेशन नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह कभी भी नहीं होगा, अगर हम गरीबी को दूर नहीं करते हैं।  गरीब के पास धन नहीं हे, उसके पास साधन नहीं है, व्यवसाय नहीं है, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, पेट पालने के लिए उसके पास साधन नहीं हैं। उसके पास फ्री में जो बच्चे आते हैं, वही एकमात्र साधन है।  जो बच्चे वह पैदा करता है, उन्हीं के माध्यम से ही, किसी को होटल में नौकरी देता है, किसी को ढाबे में नौकरी देता है, किसी को कहीं और नौकरी देता है, फिर वे पैसा इकट्ठा करके आते हैं, तो परिवार का पेट भरता है। यह आसान नहीं है। बहुत आसानी से आप कह देते हैं कि जनसंख्या स्टैब्लाइजेशन होगा, हमने ये-ये उपाय किए हैं।जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, तब तक यह काम नहीं हो पाएगा।जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, इसमें रूकावट लानी चाहिए, लेकिन जब तक गरीबी दूर नहीं हो जाती, तब तक जनसंख्या को रोकने का सपना हम देखते रहें, लेकिन वह पूरा नहीं होने वाला है।  

          हमने इस संबंध में कई कानून बनाए। अनटचेबिलिटी एक्ट, 1955 बनाया, जिसको वर्ष 1976में नाम तब्दील करके प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया।वह कानून बहुत अच्छा है।  शेडय़ूल कास्ट, शेडय़ूल ट्राइब्स प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट, 1989 बना, उसमें इनके लिए पूरा प्रावधान दिया गया। उसमें22अपराध दिए गए और उन अपराधों में यह भी है कि यदि कोई जाति का नाम लेकर किसी को गाली देता हे, तो वह भी अपराध है और वह उसमें जुड़ना भी चाहिए।लेकिन क्या हम इस तरह से करते हैं, हमारा कानून किस तरह से लागू होता है? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा किसी प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने आदेश जारी किए।अगर प्रदेश का नाम लूंगा तो यहीं पर उलझ जाएंगे।...( व्यवधान) इस चर्चा की गंभीरता बनाये रखने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ कहा जाता है कि 22 अपराध हैं, लेकिन आदेश दिए जाते हैं कि मर्डर और रेप के अलावा कोई अपराध इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज नहीं किया जाए।22 अपराध, संविधान के एक्ट में लिखे हैं, पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसकी जिम्मेदारी राज्यों की है।राज्यों को इसे पालन करना है, लेकिन राज्य इसमें खिलवाड़ करते हैं।

          ये कहते हैं कि रेप और मर्डर के अलावा यह कानून लागू नहीं होगा। इस पर विरोध हुआ। फिर कहा गया कि रिपोर्ट लिखी जाए।...( व्यवधान) हमारी पार्टी से कहा गया है कि आपको पूरा बोलना है।22 अपराधों को सिर्फ दो तक सीमित कर देना चाहते हैं। जब हल्ला हुआ तो कहा गया कि सब अपराधों की रिपोर्ट लिखी जाए, लेकिन पहले उसकी जांच कर ली जाए कि क्या वास्तव में अपराध हुआ है, किसी और के लिए तो नहीं है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट होता है। जो पहले सूचना आई, उसे दर्ज कर दिया जाए। लेकिन ऐसा न करके यह कहा गया कि पहले जांच की जाए और अगर जांच में सही पाया जाए तब कुछ किया जाए। विवेचना पहले और एफआईआर बाद में, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। कानून को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

          भारत सरकार की मिड डे मील की एक योजना है। उसमें कुछ रसोइयों की नियुक्ति होनी थी। उसका एक मानक है - 25 पर एक, 100 पर दो, इस तरह भर्ती होनी है। उसमें आरक्षण भी लागू कर दिया गया। जब रसोइयों ने खाना बनाया, आदरणीय मुंडे जी ने उसका उल्लेख किया, बच्चों ने कहा कि हंम यह खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि यह दलित रसोइए द्वारा बनाया गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के बजाए आरक्षण के आदेश को वापिस ले लिया गया। कितनी शर्मनाक बात है। एक मान्यता दे दी गई कि आप छुआछूत को आगे बढ़ाइए। इसमें कार्यवाही होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई। उसमें किस तरह भर्ती हुई, यह अलग विषय है, लेकिन50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया। आरक्षण लागू होने के बाद दलितों को सिर्फ50 प्रतिशत नौकरी मिली और50 प्रतिशत में जो दूसरे लोग हैं, वे कभी सफाई नहीं करते। वे दलित लोगों को एक हजार, दो हजार रुपये देकर उनसे महीने भर सफाई करवाते हैं। सरकार द्वारा शोषण को बढ़ावा दिया गया।...( व्यवधान)

          मैं रिजर्वेशन के बारे में बताना चाहूंगा। रिजर्वेशन एक सरकारी आदेश के तहत है, एग्ज़ीक्यूटिव आर्डर के तहत है, ओएम के तहत है। उसमें कानून बनना चाहिए। उसमें पहल हुई थी। उसे राज्य सभा में पेश भी किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ लोगों ने अडंगा लगा दिया कि इन-इन संस्थाओं में आरक्षण लागू नहीं होगा। यह अत्यन्त खेदजनक बात है। आज जब आरक्षण की बात की जाती है तो जवाब आता है कि दलितों को कुछ ज्यादा आरक्षण मिलता है, क्योंकि वे जनरल कैटेगरी में भी सलैक्ट हो जाते हैं। यदि यह स्थिति है तो कैसे कह सकते हैं कि ये संस्थान सुपर स्पैशियलिटी के हैं, इनमें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अगर दलित आरक्षण के तहत आ जाएंगे तो वहां की फिज़ा खराब कर देंगे। यह अत्यन्त खेदजनक बात है। दलित आरक्षण कानून लाया जाना चाहिए।...( व्यवधान) वह जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। सिर्फ ऐग्ज़ीक्यूटिव आर्डर के सहारे उसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस बारे में कानून बने और उसमें प्रावधान हो। अगर उसके हिसाब से आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती तो सजा देने का भी प्रावधान होना चाहिए। नौकरी मिलती है, लेकिन वे बहुत कम लोग होते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय की बात की जा रही थी, इससे काम नहीं चलेगा। उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, क्या-क्या रोजगार दिए जा सकते हैं, यह देखना बहुत आवश्यक है। जो गरीब, दलित हैं, उन्हें मकान दिए जाने चाहिए। जितने इंदिरा आवास हैं, उनमें गरीब, दलित लोगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।...( व्यवधान)

          आपने पानी की व्यवस्था की बात की। यह बहुत आवश्यक है। आप आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि इतने गांवों में इतने हैंडपम्प भेज दिए गए। वास्तव में यह बात सही है कि अगर किसी गांव में 30 हैंडपम्प लगने थे तो वहां40 हैंडपम्प लगे हैं, लेकिन दलित बस्तियों में एक भी हैंडपम्प नहीं लगा। 15 प्रतिशत मेडिकल बिल सिर्फ वाटर बॉर्न डिज़ीज़ेस पर खर्च होता है।

 अगर वह15परसेंट पैसा निकालकर दलित बस्तियों में पानी की व्यवस्था कर दी जाये, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत कल्याणकारी काम होगा।

          सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कठोरता से आरक्षण की सुविधा देने के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से, पंचायतों में आरक्षण देने के माध्यम से दलित एजेंड़ा को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से अनेक ऐसी योजनाएं बनायी गयी हैं, अनेक ऐसी पहलें की गयी हैं, जिनके कारण दलितों को आगे बढ़ने की एक उम्मीद दिखाई देती है। मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहूंगा।

          इसी के साथ मैं पूरे हाउस से अपील करना चाहूंगा कि दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका उत्पीड़न और अत्याचार रोकने के लिए, उनका विकास करने और उनकी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए सब सहयोग करें। सब दल मिलकर इसमें सहयोग करेंगे, तभी जाकर इस विषम समस्या का समाधान होगा।

 

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, those Members who want to lay their written speech, they can lay their written speech on the Table of the House.

          Shri Shailendra Kumar.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम193के  अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बढ़ रहे अत्याचारों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था कि पूरे देश में हरिजन, अनुसूचित जाति और अनूसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। आज यह चर्चा हो रही है, इसके लिए मैं सभी दलों के नेताओं और माननीय लोक सभा अध्यक्षा को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सभापीठ में खड़े होकर यह कहा कि अगर देश में कहीं भी हरिजन उत्पीड़न होगा, तो लोक सभा उसका संज्ञान लेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में यहां चर्चा चल रही है।

          सभापति महोदय, मैं संविधान के निर्माताओं को याद करते हुए, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। अभी सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात कही है। हम लोग अगर यहां चुनकर आये हैं और कहीं भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मान मिला है, तो संविधान में जो उल्लिखित है, उसके तहत हमें मिला है। इसलिए आज हम खड़े होकर अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। जैसा सम्मानित सदस्यों ने कहा, यह बात सत्य है कि आज हम देश की आजादी के 64वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमें आजाद हुए 63 वर्ष बीत गये हैं। हमारी आबादी लगभग 120 करोड़ के है। मैं विस्तार से आंकड़े नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि अभी जब इसी संसद में जातिगत आधार पर जनगणना की बात आयी थी, तो बढ़-चढ़कर समाजवादी पार्टी ने और अन्यदलों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये थे कि जातिगत आधार पर जनगणना होने से हर जाति की स्थिति मालूम होगी। देश में इससे पहले जातिगत आधार पर जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद अब हम जातिगत आधार पर जनगणना करने जा रहे हैं, तो कम से कम आज हमें अपनी स्थिति मालूम होगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है। मेरे ख्याल से तब से लेकर अब तक देखा जाये, तो दो परसेंट हमारी आबादी बढ़ी है।

           लेकिन जहां तक बजट की बात है, योजना आयोग में देखा गया है कि केवल अनुमान के आधार पर ही बजट वितरित किये जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बजट का केवल अनुमान के आधार पर आवंटन होता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज एससी और एसटी आयोग बना हुआ है, लेकिन उसे संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। मैं आज इस सभा के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, तभी जाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर रुकावट हो सकती है।

इसी सत्र में यह मामला उठा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे मिनी आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहां पर तदर्थ, गेस्ट शिक्षक हैं। यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप वहां के शिक्षक स्ट्राइक पर हैं, छात्र आंदोलित हैं। आज वहां पर जो आरक्षण की व्यवस्था है, पूरी नहीं हो पा रही है। वहां पर जो बैकलाग है, वह पूरा नहीं हो पाया है। आज स्थिति बहुत बदतर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बात को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र की बात है, राजापुर का एक अनुसूचित जाति का नवयुवक था, गया था अपनी रिश्तेदारी में। वहां से लौट रहा था, पुलिस चेकिंग के नाम पर उसे पुलिस लोगों ने मारा जिससे वह व्यक्ति मर गया। इसी सत्र के जीरो आवर में उठाया था कि रामदास, जो एक रिटायर्ड कर्मी था, उसकी हत्या पुलिस के द्वारा हुई। इसी प्रकार से एक घटना और हुई। हरिलाल नाम के व्यक्ति की स्वतंत्रता दिवस पर हत्या हुई, दिन में करीब11बजे उसे गांव में दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया, जिसके नाम पर तमाम फर्जी मुकदमें लोगों पर लग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि गृहमंत्री जी इसका संज्ञान लें, वहां से रिपोर्ट मंगाकर बेगुनाह लोगों पर जो मुकदमें लगाए गए हैं, उनको समाप्त करें।

          महिलाओं की बात अभी मुंडे साहब ने कहा कि ज्यादातर अत्याचार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे हैं। उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। यही नहीं, बहुत सी जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास आया है, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार उसका संज्ञान ले।

          स्पेशल कंपोनेंट के नाम पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी सरकार के समय में स्पेशल कंपोनेंट के नाम पर केन्द्र सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बजट का प्रावधान किया था। लेकिन आज उसके बारे में अगर दिल्ली स्टेट का बजट देखें, तो1918.73करोड़ रुपये में केवल 1741 करोड़ रुपये ही मिले हैं, बाकी पैसा कहां गया, उसका पता नहीं है। अगर पांच वर्षों की रिपोर्ट देखी जाए, तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान में 72,537.10करोड़ रुपये नहीं मिले, जो अन्य किसी मद में, अन्य किसी विभाग में खर्च कर दिया गया। आज केन्द्र सरकार के 104 विभाग हैं, लेकिन चार-पांच विभाग के अलावा कहीं भी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। अगर मैं एक प्रदेश विशेष का जिक्र करूंगा तो हमारे कुछ साथी खड़े हो जाएंगे, अगर वहां की स्थिति देखी जाए, तो 50दिन के अंदर 37मामले अनुसूचित जाति के दर्ज हुए हैं। यही नहीं, आज तीन-चौथाई अपराध थानों में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। ...( व्यवधान) जहां तक समाज कल्याण विभाग का सवाल है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, 7 करोड़ 43 लाख रुपये का प्रावधान किया गया, जिससे यह साबित होता है कि अनुसूचित जातियों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं।...( व्यवधान) कभी-कभी हम लोग कांस्टीटय़ूशन क्लब में जाते हैं। डा.बलिराम जी भी वहां गए थे, हमारे रेलवे के तमाम इम्प्लाइज इकट्ठे हुए थे। रेलवे के अलावा केन्द्र के अनेक विभागों में अनुसूचित जाति के लोगों का बैकलाग, उनकी प्रोन्नति रुकी पड़ी हैं, उनको पूरा करने की जरूरत है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Shailendra Kumar, please conclude, now.  There are three more Members from your party to speak on this discussion.  Your  party’s allotted time is already over. Please allow others also to speak.

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, अनुसूचित जाति के अलावा सात हजार घुमन्तू जनजातियां हैं, जिनकी माली हालत बहुत खराब है, चाहे वे वनवासी हों, या घुमन्तू जाति के हों, उनकी तरफ भी केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।

          मेरे कई इम्पोर्टेंट प्वाइंट्स हैं, लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपने जितना समय दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                 

*DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST):      It is a very important and serious issue. I think we should discuss it with pride and above the line of party politics.

          Baba Saheb Ambedkar gives social justice to dalits and all other downtroddens. Dalits were denied as a human but due to constitutional powers delegated through constitution, dalits tried to live with respect. This is the reason why atrocities started on them.

          The atrocity act is protective to them but at present it is on papers only. According to atrocities and crime rate on dalits, it is being rising.

          But the factual reality is that crime is going on and those who are culprits are acquitted.

          I demand, there should be system of `registering’ each and every atrocities on dalits. There shuld be thorough and sincere work up should be done by police. If police makes it loose, the concerned DSP should be punished. There should be good legal support to dalits. Fast track and special courts should be constituted for atrocities case. At present, the law is effective but the ground reality is that it is without nail and teeth and culprits gets acquitted.

          Nowadays, the physical untouchability is replaced by mental untouchability. I appeal to make the law more concrete and effective implementation.

                                                                                                           

* Speech was laid on the Table       डॉ. बलीराम(लालगंज): महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया है। इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था रही है और आज भी है, उस व्यवस्था के कारण इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से शोषण हुआ है।  

          जहां तक अनुसूचित जाति और जनजाति का सवाल है, जिस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, वह मनुस्मृति के आधार पर चल रही है। मनुस्मृति में साफ लिखा है-स्त्री शूद्रो नाध्यानताम। स्त्री चाहे किसी भी समाज की हो, अगड़े या पिछड़े वर्ग की हो, दलित वर्ग की है, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है और शूद्रों को जमीन-जायदाद रखने का अधिकार नहीं है। यह मनुस्मृति कहती है। इसलिए इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ने का मुख्य कारण मनुस्मृति भी रहा। इसीलिए बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को मनुस्मृति को जलाना पड़ा था।

          आज जब इस गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, मैं कहना चाहूंगा कि डा. अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। महात्मा ज्योति राय फुले, छत्रपति साहू जी और डा. पेरियार आदि महापुरूषों ने भी इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए मानवता और इन्सानियत की बहाली के लिए संघर्ष किया। ऐसी गम्भीर समस्या को लेकर इस सदन में माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है।

          अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर अत्याचार न हो सकें, इनके साथ भेदभाव न हो सके, इसके लिए यहां पर दो विधेयक भी लाए गए।...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार(कौशाम्बी): सभापति महोदय, इतने गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है, लेकिन गृह मंत्री जी और सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं।...( व्यवधान)

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : He is coming. One Cabinet Minister is there. Then, another hon’ble Minister, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs is also here.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is the Cabinet Minister. The Minister of State for Home Affairs is also there. Please take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Till now, he was here. He will come.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* 17.44 hrs. At this stage Shri Shailendra Kumar, Shri Gorakhnath Pandey, Shri Sher Singh Gubaya, Shri Arjun Meghawal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table   MR. CHAIRMAN: Please listen to me.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please go to your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please go to your seats. He will come.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please go back to your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please listen to him.

… (Interruptions)

17.48 hrs. At this stage Shri Shailendra Kumar, Shri Gorakhnath Pandey, Shri Sher Singh Gubaya, Shri Arjun Meghawal and some other hon. Members went back to their seats   MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister of State for Parliamentary Affairs has come. He wants to say something.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It is unfortunate that before knowing who is a Cabinet Minister, they are raising this point. यह क्या बात कर रहे हैं आप लोग। कौन कैबिनेट मिनिस्टर है, कौन नहीं है, आप लोगों को नहीं मालूम है। यहां झगड़ा करने के लिए काम करेगा, यहां आंदोलन करने के लिए आयेगा, भाषण देने के लिए आप नहीं हैं।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister is on his legs. Please listen to him.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Dr. Baliram’s speech. Dr. Baliram can continue his speech.

(Interruptions) …* THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Please give me one minute. … (Interruptions) I want to bring to your kind notice that I have been sitting here right from 3 o’clock till the hon. Member raised the point that no Cabinet Minister is present in the House. Hon. Member Shri Inder Singh came and gave me a paper and I went to the back benches just to discuss with him about the paper. I am in the House only all along.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Baliram may continue.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार(कौशाम्बी):  सामाजिक आधिकारिता मंत्री और गृह मंत्री जी को सदन में रहना चाहिए। सामाजिक आधिकारिता मंत्रीजी भी चले गये और माननीय गृह मंत्री जी भी चले गये, तब हम लोग बोले हैं।...( व्यवधान)उन्हें सदन में उपस्थित रहना चाहिए। यह अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न का मामला है, इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को भी सदन में उपस्थित रहना चाहिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Order, please.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only Dr. Baliram’s speech will go on record.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Dr. Baliram’s speech. Dr. Baliram can continue his speech.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (Interruptions)

डॉ. बलीराम:महोदय, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister is here.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : What is your point of order? Please tell me. Under what rule you are raising the point of order?

… (Interruptions)

SHRI GOPINATH MUNDE (BEED): Sir, this is my point of order. सदन में केबिनेट मंत्री चर्चा के दौरान उपस्थित होना चाहिए। सदन में कोई केबिनेट मिनिस्टर उपस्थित नहीं है।...( व्यवधान) इसके लिए सरकार माफी मांगे।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : No. The hon. Minister of Labour is here.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : Please sit down. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. The hon. Minister is on his legs.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, certainly it is my intention and the intention of every other Minister concerned with the subject that we should be present here. I would be very happy to be present here from beginning to the end but for the fact that another Bill is there in Rajya Sabha. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please listen.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, but for the fact that there is another Bill that is being discussed in the Rajya Sabha; the hon. Prime Minister is taking a meeting on his proposed visit to Bangladesh – in the 20 minutes that I was available, I was here. I was here. I listened to the hon. Member. I listened to Shri Shailendra Kumar. I was here for the first few minutes of Dr. Bali Ram’s speech. Then I had to go to the other meeting. As soon as that meeting is over, I will come back here.

          When I am required to reply in the Rajya Sabha, I will go there, reply for 15-16 minutes and come back here. But the point is, unless we clone Ministers how is it possible! … (Interruptions) Shri Mukul Wasnik is here. … (Interruptions)

          Just a moment Mr. Gopinathji; please sit down. … (Interruptions) As far as Shri Mukul Wasnik is concerned, I did not write this now; I wrote it before I left to be given to the Chairman – “Shri Mukul Wasnik may be kindly allowed to intervene in the discussion after some time on the side of the Treasury”. When I requested him, he said – ‘Give me ten minutes; let me go and collect my papers and come’.  He went out to collect the papers. He is going to speak in the debate. So, Shri Mukul Wasnik is here; a very senior Minister Shri Kharge is here. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please maintain order.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Shri Mukul Wasik is going to speak in the debate. Kindly bear with me. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister has already given the explanation. Dr. Bali Ram to continue.

डॉ. बलीराम:महोदय, आपने देखा कि इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। पूरे देश में दलित वर्ग की निगाहें संसद की तरफ लगी हैं। वे जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार के विषय पर संसद में किस प्रकार की बहस हो रही है। यह खेद का विषय है कि जो दलित वर्ग के लिए आंसू बहा रहे हैं, आज वे दलित की बात सुनने के लिए सदन में मौजूद नहीं हैं।

यह बहुत ही दुखद बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा अम्बेडकर साहब ने एससीएसटी की सुरक्षा और संरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद17में दो अधिनियम बनाए। एससीएसटी की सुरक्षा कैसे हो सके, उसकी कैसे संरक्षा हो सके, इस सदन ने भी चिंता की और 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया कि इस अधिनियम के तहत जो मानव के साथ विभेद पैदा हो रहा है, उसकी परछाई से लोग नफरत कर रहे हैं, उसे छूआछूत का दर्जा दे रहे हैं, इस छूआछूत को समाप्त करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया। लेकिन 1976 में इसे संशोधित कर दिया गया और संशोधित करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया और इसी तरह से 1989 में जो इस समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती होती थी, अत्याचार और अन्याय होता था, इस जुल्म ज्यादती को रोकने के लिए यहां पर अत्याचार निवारण अधिनियम1989में बनाया गया और 30 जनवरी1990से यह कानून प्रभावी हो गया।         लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि एससीएसटी के ऊपर अत्याचार न हो लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अत्याचार आज भी रुका नहीं है।...( व्यवधान)मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। अभी ...( व्यवधान)अभी 21 अप्रैल 2010 को हरियाणा के मिर्चपुर गांव में जो दलितों का घर था, बाल्मीकियों का घर था, वह किस बात पर जलाया गया कि उसका कुत्ता उधर से गुजर रहा था, कुत्ता भौंकने लगा और अब ये कुत्ते का भौंकना भी उन्हें गंवारा नहीं हुआ और जाकर दलितों के 25 घर जला दिये गये।...( व्यवधान) उसमें बाप बेटी की मौत हो गई। वहां का प्रशासन चुप रहा।...( व्यवधान) जब कोई एफआईआऱ दर्ज नहीं हुई तो बहुजन समाज पार्टी के धरना और प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि आपके यहां लगातार दलितों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, आप इस पर अंकुश लगाइए। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद अभी पहली अगस्त को एक नंदपुर गांव जो जिंद जिले में है, पंचायत का चुनाव चल रहा था, वह दलित जो विजेन्द्र था, उसने कहा कि हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। जब अपनी मर्जी से वोट डाला तो शाम को सात बजे कुछ दबंग लोग उसे घर से ले गये और अपनी जीप से बांधकर6 कि.मी. तक घसीटकर ले गये।...( व्यवधान) उस बच्चे की पीठ का मांस ही नहीं, उसकी हड्डियां भी घिस गईं और ले जाकर उसे दूसरे जिले सोनीपत में फेंक दिया।

18.00 hrs. आज भी न जींद की पुलिस मुकदमा लिखने के लिए तैयार है और न ही सोनीपत की पुलिस मुकदमा लिखने के लिए तैयार है। यह बहुत गंभीर मामला है। वहां का एसएसपी इसे दुर्घटना का करार दे रहा है। वह कह रहा है कि दुर्घटना हो गई है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Dr. Baliram, just a minute. Hon. Members, now it is six o’clock. This is a very serious subject which we are discussing. There are many Members in the list who are yet to speak. Therefore, if the House agrees, we can extend the time till the discussion is over. After Dr. Baliram concludes his speech, hon. Minister Shri Mukul Wasnik will intervene, and the discussion will continue thereafter. The reply to the discussion will be given tomorrow. After the discussion is over, ‘Zero Hour’ will be taken. Dr. Baliram please try to be brief. The Minister is going to intervene, so please try to conclude.

डॉ. बलीराम : महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार को निर्देश दे कि पीड़ित परिवार में जिसे घसीट कर मार डाला गया, दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर करके जेल के शिकंजे में डाला जाए। इसके साथ मृतक परिवार के कम से कम दस लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि एक संसदीय दल इसकी जांच करे जिससे दलितों पर अत्याचार बंद हो सके। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

डॉ. बलीराम : मैं कहना चाहता हूं कि एससी एसटी एक्ट बना है लेकिन आज ठोस कानून बनाने की जरूरत है। पुनिया साहब भी जिक्र कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 63 साल बीत गए हैं, इतने सालों बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति को संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 जुलाई,1996 को यूजीसी ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को 15 और 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Dara Singh Chauhan, if your Member goes on speaking, you will not get the time to speak. So, please ask him to conclude.

डॉ. बलीराम : यूजीसी की गाईडलाईन का दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे देश के विश्वविद्यालयों में पालन नहीं हो रहा है। पीएमओ से 68,000 अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति की नौकरियों को सामान्य वर्ग के लोगों से भर लिया गया।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, there is one more person from your Party, Shri Dara Singh Chauhan, who is going to speak. I cannot give a chance to him, if you do not conclude now. Whatever points are left, he will speak on them. 

डॉ. बलीराम : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बराबर पीएमओ आफिस से संपर्क बनाए हुए है। ये कह रहे हैं कि हम नौकरियां उनको देंगे। एक साल से ज्यादा हो गया है लेकिन68,000 नौकरियों का पता नहीं चल पाया है। यही हाल दिल्ली विश्वविद्यालय का है। आरक्षण कोटा पूरा कैसे होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में 17 वैंकेंसी निकल रही है, संख्या वाइज निकल रही हैं, किसी में दो, किसी में तीन और किसी में एक, ऐसा हो रहा है कि इसमें आरक्षण नहीं बनता है। आरक्षण क्यों नहीं बनता है? इस तरह से करते-करते यह दशा हो गई है कि इस देश में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ, इस सदन में अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने सांसद थे, उन्हें वर्ष 2000 में बुलाया गया था।

यह जांच रिपोर्ट देंगे और पूरी सर्वसम्मति से यह तय हुआ ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up. You have already expressed it.

… (Interruptions)

डॉ. बलीराम:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन है, उसे 9वें शेडय़ूल्ड में डाला जाए, ताकि इस आरक्षण का कोई अतिक्रमण न कर सके, इसे खत्म न कर सके। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसे इन्होंने भी पूरा नहीं किया और आज...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The other Member from your Party is going to speak. Please wind up.

… (Interruptions)

डॉ. बलीराम:जो इन्होंने किया, यह भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें सरकार से निवेदन करना चाहिए कि जब हम पार्लियामैन्ट में आते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के हिसाब से इस देश को चलायेंगे। मैं आज यह मांग करता हूं कि चाहे वे विश्वविद्यालय हों या अन्य विभागों की नौकरियां हों, संविधान के हिसाब से हर सरकारी नौकरी में जो आरक्षण कोटा बचा हुआ है, उसे बैकलाग के तहत पूरा किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कु.मायावती जी ने बैकलाग चलाकर साढ़े आठ लाख लोगों को नौकरियां देकर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा किया। यहां आपको भी ऐसा करने की जरूरत है।          

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

… (Interruptions)

*SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): I would like to share my opinion and suggestions on the issue of “Atrocities against Scheduled Castes.”           As per the information available from the National Crime Records Bureau (NCRB), Ministry of Home Affairs, the atrocity cases are increasing year by year.  In the year 2005, the number of cases registered are 25,830.  In 2006, they are 26,665. In the year 2007, the cases incrased to 29,285 and by the year 2008, the cases further increased to 33,367.

          When we look into the cases registered in different States during the year 2007, the first six States with highest number of cases registered under the Prevention of Atrocity (POA) Act, 1989 are: 1. Uttar Pradesh (6136), 2. Madhya Pradesh (4106), (3) Rajasthan (4174), (4) Andhra Pradesh (3261), (5) Bihar (2786, and (6) Karnataka (1827.  The total number of cases registered only in these six States is 22,290.

          Some of the measures taken for implementation and monitoring of POA Act are as follows:

1.              Special Courts have been set up.

2.              Exclusive special courts are functioning in some States.

3.              Special Public Prosecutors are appointed in all the States and Union territories.

4.              State and District level Vigilance and Monitoring Committees are in existence.

5.              Nodal Officers/Special Officers are nominated.

6.              Identification of atrocity prone areas has been done.

7.              Special Police Stations have also been opened.

But, still why there are increase in number of cases registered under atrocity cases?

I would like to provide few suggestions to prevent the atrocities on scheduled castes.

1.                                  The public awareness creation about the contents of the prevention of Atrocity (POA) Act, 1989 has to be taken up on priority.

2.                                  There should be periodical workshops or seminars conducted at State level and District level at least twice a year to sensitize the general public and administrative machinery.

3.                                  Documentary films can be prepared and shown in cinema theatres and in television channels as part of public awareness programme on Prevention of Atrocities against Scheduled Castes.

4.                                  More central assistance may be provided to the States which are effectively implementing and monitoring the Prevention of Atrocity Act.

5.                                  The Centre can obtain periodical reports from States on whether the State Governments are spending a match grant of 50% towards prevention of atrocities against Scheduled Castes.

   

* SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ):          I hereby lay the followings demands for kind consideration of the Ministry on atrocities that (i) Tribals dalit and girijans who are residing in remote jungle and dark areas, they should not be deprived of their native land which they love more than their father and mother.

(ii) The tribal Harijan and dalit students in school should be given equal status with others.

(iii) The people who will hate or ill-treat Adivashi and dalits will be punished without making any inquiry.

(iv) The Government should see that no Adivashi or dalits should be deprived of taking education in school.

(v) Like a man has right to get roti kapda and makan so the Adivashi and dalits should have the same right.

(vii) While reiterating above few demands, I conclude with the lines “Hum Garib Jarur magar Kamjor nahi”.

                                                                                                                           

* Speech was laid on the Table      * श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):  सम्पूर्ण समता नहीं आ सकती परन्तु संभव समता लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है । जन्म के आधार पर जातिगत विषमता का कारण जातिप्रथा है । भारत में सामाजिक विषमता, सामाजिक शोषण और प्रशासनिक तथा राजनैतिक भ्रष्टाचार के मूल में जातिप्रथा है । इसको समूल नाश किये बिना समतामूलक समाज का निर्माण संभव नहीं किया जा सकता है। दिशा, और दृष्टि वन जाए तो संकल्प के साथ संसद इसको समाप्त कर सकता है । सभी प्रकार के विषमता को समूल नाश के लिए कुछ कठोर कदम उठाये जाए ।

          शिक्षा में समानता लाने के लिए एक जैसी शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था हो । राष्ट्रपति का पूत और निर्धन की संतान सबकी शिक्षा एक समान । सभी के लिए समान शिक्षा हो तब शिक्षा का स्तर सुधरेगा । वचपन से एक साथ पढ़ेंगे और खेलेंगे तब सामाजिक समता आयेगी ।

          आर्थिक विषमता के अन्त करने के लिए व्यक्ति एक पेशा के सिद्धान्त को मानकर खेती नौकरी और व्यापार एक व्यक्ति एक रोजगार के सिद्धांत को मानकर संसद में कानून बनाना चाहिए । देश के कुछ परिवार के पास चारों आर्थिक साधन का केन्द्रीकरण हो गया है । चारों में एक भी साधन जिनके पास नहीं हो उन्हें पहले अवसर दिया जाए । तभी देश में आर्थिक समता आ सकती है ।

          सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा पाने के लिए अर्न्तजातीय विवाह को कानून बना कर अनिवार्य किया जाए । अर्न्तजातीय विवाह रचायेगा वही सरकारी नौकरी और सेवा पायेगा । इससे जाति प्रथा मिटेगी और एक नया समाज बनेगा ।

          कुछ परिवार में दौलत का केन्द्रीकरण हो रहा है । अमीरी और गरीबी में विषमता बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा तक हो । एक और दस से ज्यादा का अन्तर नहीं रहे । सौ से कम न हजार से ज्यादा समता समाज का यही तकाजा ।

          यह तभी हो सफल जब संसद संकल्प लेगा । सभी दल के लोग सभी बंधन को तोड़ेगें । अपनी सुविधाओं का विसर्जन करेंगे । राष्ट्र का कायाकल्प होगा और भारत विश्व में महान बनेगा । जातीय संघर्ष तथा आरक्षण के विवाद का भी अन्त हो जाएगा ।

     

*Speech was laid on the Table.

MR. CHAIRMAN: It is only an intervention.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा चल रही है। यह बहुत गम्भीर चर्चा है। यहां पहली बार सांसद एकाग्र होकर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और इकठ्ठे हैं। मैं चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सम्मानित सदस्यों के सुझाव आ जाएं, उसके बाद मंत्री जी का जवाब आना चाहिए। मैं समझता हूं कि यही उचित रहेगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): इसका जवाब होम मिनिस्टर देंगे।...( व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: The main reply will be by the Home Minister. Now the Minister will be intervening.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not a reply. He is only intervening.

… (Interruptions)

 

SHRI MUKUL WASNIK: Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to express my views on this very important discussion.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please listen to him.

श्री मुकुल वासनिक : आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर बढ़ते हुए अत्याचारों से व्यथित होकर आज संसद में इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य जो चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जरूर इस चर्चा के जरिये हम कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर सकेंगे जिसके जरिये जिस उद्देश्य को लेकर आज यह चर्चा यहां शुरू की गई है, उस उद्देश्य की पूर्ति में हम कामयाब हो सकें। मैं समझता हूं कि हम चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों, लेकिन इस विषय पर जब हम अपने विचार रखते हैं तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। हम ईमानदारी से इस समस्या से कैसे उबर सकते हैं और सदियों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर जो इस तरह के अत्याचारों का सिलसिला बना है, उसे हम कैसे थाम सकते हैं, इसी उद्देश्य से यहां चर्चा हो रही है।

          महोदय, दलों की राजनीति से प्रेरित होकर अगर हम अपने विचार व्यक्त करने लग जायेंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पायेंगे। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात को जरूर समझते हैं और उसी के अनुरूप यहां यह चर्चा हो रही है। एक महत्वपूर्ण कानून को जिस तरह से लागू किया जाता है। जहां तक क्रिमिनल जस्टिस का मामला है, administration of criminal justice is looked after by the Ministry of Home Affairs. जहां तक अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से संबंधित इस कानून में जो प्रावधान हैं, उन पर अमल करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास जिम्मेदारी है।

          इसी तरह से एससी से संबंधित मामलों को संबंधित अनुसूचित जाति का मंत्रालय उस पर ध्यान देता है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर प्रदेश सरकार, यूनियन टैरोटेरी का प्रशासन अपने अपने यहां कानून लागू करती हैं, यह इस तरह की व्यवस्था है। पिछले सालों से यहां पर जैसी बातें बनती गई हैं, केन्द्र सरकार उसे गम्भीरता से लेती रही। श्री गोपीनाथ जी ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री के स्तर पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो जिसमें इस विषय पर चर्चा हो। मैं समझता हूं कि दिसम्बर,2006 में ही इंटर स्टेट कौंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इस विषय पर छूआछूत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित इस विषय पर बैठक हुई थी जिसमें अलग-अलग बातें सामने आयीं। लेकिन बात सिर्फ वहां नहीं रुकती कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक ली और उसके बाद वह सिलसिला खत्म हो गया। ऐसा नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2007 में उसी मीटिंग का हवाला देते हुये सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर आग्रह किया कि हमारे पास कानून हैं, उस कानून में पर्याप्त प्रावधान हैं जिन्हें सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। यह मामला 2007 में भी नहीं रुकता है। वर्ष2009 में चुनाव खत्म होने के बाद पहला काम होता है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा।

          सभापति महोदय, श्री गोपी नाथ मुंडे जी ने कहा कि कनविक्शन रेट बहुत कम है। आईपीसी के तहत कैसा कनविक्शन रेट है और शेडूल्ड कास्ट और शेडूल्ड ट्राइब्स प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत 32 फीसदी कनविक्शन रेट है तो यह चिन्ता की बात है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आपके प्रदेश में यह स्थिति है, इसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है। यह चल रहा है। इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि सदन को इस संबंध में पूरी जानकारी हो कि केन्द्र सरकार शतप्रतिशत गम्भीरता से इस पर ध्यान दे रही है और उसके अनुरूप प्रधानमंत्री जी के स्तर से पर्याप्त प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के जो आंकड़ें यहां रखे गये, मैं उन्हें किसी और उद्देश्य से व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आंकड़ा बड़ा हो या छोटा, यह ज्यादा महत्व नहीं रखता। अगर हमारे मुल्क में किसी एक जगह भी छूआछूत की वजह से कोई अत्याचार होता है तो वह हमारे लिए शर्मनाक बात साबित होती है। आंकड़ा बड़ा नहीं या छोटा नहीं, अगर एक हजार है तो बड़ा या छोटा है तो इस तरह के भेदभाव के बारे में किसी तरह से प्रेरित होकर मैं नहीं कह रहा हूं। जो स्थिति है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

          सभापति महोदय, वर्ष 2008 का लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में क्रमश: अनुसूचित जाति के 7960, अनुसूचित जनजाति के 9, राजस्थान में 4302 और1038, आध्र प्रदेश में 3875 और 745, बिहार 3617 और 99, मध्य प्रदेश2965 और 1071 व्यक्तियों के मामलों की जानकारी हमारे पास है। वर्ष 2008 में जो जानकारी हमारे सामने आती है, उसमें अनुसूचित जनजाति के 5576 अपराध दर्ज होते हैं, अनुसूचित जाति के 33367 मामले दर्ज होते हैं। ये आंकड़े बड़े हैं जो चिन्ता का विषय है। आज हम संसद में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हर जिले में विजिलैंस एंड मौनिटरिंग कमेटी है। हर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में विजिलैंस एंड मौनिटरिंग कमेटी है, स्पेशल प्रोटैक्शन सैल अलग हैं, पुलिस यंत्रणा का एक अलग सिस्टम बना हुआ है।

नोडल आफिसर्स हैं, पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की नियुक्ति होती है, ये तमाम बातेंहैं। मैं समझता हूं कि लोक प्रतिनिधि होने के नाते अब हमारी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जिला स्तर पर विजिलेंस मानीटरिंग कमेटी कितनी बार बैठती है, उसमें क्या फैसला होता है?आखिर इस कानून पर जो अमल होगा, वह तो जिलों में, प्रखण्डों में अमल होगा। वहां पर जो सिस्टम इस कानून के तहत रखा गया है, वह सिस्टम कारगर है या नहीं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वार्षिक अहवाल हमारे पास हर प्रदेश से आता है और यह कानून में प्रावधान है कि जो वार्षिक अहवाल प्रान्तों से आता है, उसे हमें संसद के पटल पर रखना है। हम संसद के पटल पर सालों-साल उसे रखते आये हैं। मैंने कुछ वार्षिक रिपोर्ट्स देखी हैं।...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार :  विजलेंस मानीटरिंग कमेटी की बात आपने कही है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आप उनसे पूछिये कि अब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कितनी रिपोर्ट्स आयी हैं और उन पर आपने क्या कार्रवाई की है?...( व्यवधान) कोई सुनवाई नहीं होती है।...( व्यवधान)

श्री मुकुल वासनिक : आयोग से जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है और एक्शन टेकन रिपोर्ट बनने पर वह संसद के पटल पर रखी जाती है। मैं समझता हूं कि चाहे वह हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, चाहे वह आयोग की रिपोर्ट है, इस संबंध में जो भी सुझाव आते हैं, उन पर पूरी तरह से काम करने का प्रयास होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। स्टैंडिंग कमेटी ने एक सिफारिश की थी कि एक अलग से कमेटी बनायी जाये जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में होगी। उसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी होंगे, उसमें अलग-अलग दूसरे सम्बन्धित मंत्रालयों के भी प्रतिनिधि रहेंगे और वे प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। चुनाव से पहले भी यह प्रक्रिया शुरू थी, कई जगह मीटिंग्स हुई। पिछले साल भर भी मीटिंग्स हुईं, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा में मीटिंग्स हुईं। यह मीटिंग्स करने का काम हुआ ताकि हर विषय पर विस्तार से चर्चा कर सकें। मैं समझता हूं कि इस कानून को असरदार तरीके से लागू करने के लिए ये विजिलेंस और मानीटरिंग कमेटीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर अगर माननीय सांसदों का थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो उससे लाभ पहुंचेगा। यही बात मैं इस मौके पर करना चाहूंगा। शैडय़ूल्ड कास्ट सब प्लान के बारे में, ट्राइबल सब प्लान के बारे में कई बातें यहां सुझाव के तौर पर रखी गयी कि आबादी के अनुरूप एलोकेशन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस समय से स्पेशल कम्पोनेंट प्लान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया था, अब जो जानकारी प्रान्तों से मिलती है, उस जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसमें काफी प्रगति हुई है। कोई ऐसी बात यहां पर छेड़ी जाती है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का पैसा कहीं और खर्च होता है तो हम अलग-अलग प्रान्तों से इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके खर्च के सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है, वह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी कुछ ही समय पहले प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बनायी है, उनके मेंबर की अध्यक्षता में ताकि ये पूरी की पूरी गाइड लाइन्स जो वर्ष 2005 में राज्य सरकारों के लिए और वर्ष 2006 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान से सम्बन्धित जारी की थीं, उन पर कहां तक अमल हो पाया है। उसका एक पूरा रिव्यू लिया ताकि इस पर आगे हमारी क्या भूमिका रहे, उसके संबंध में कमेटी बनी है और मैं समझता हूं कि सितम्बर के महीने में उस कमेटी की रिपोर्ट आयेगी। आप जो सुझाव देते हैं, उन्हें हम पूरी गंभीरता से लेते हैं। इसके संबंध में जो गाइड लाइन्स पहले बनी थीं, उन्हें किस तरह से लागू किया जा सकता है, इस पर ध्यान देने का प्रयास चल रहा है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):  योजना आयोग द्वारा सारे डिपार्टमेंट्स का कम से कम 72 हजार करोड़ रूपया आज तक रिलीज नहीं किया गया है।

श्री मुकुल वासनिक :  मैं समझता हूं कि अगर कोई मसले हैं, जिन पर आप जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा।...( व्यवधान)

AN HON. MEMBER: `All is Well’.

SHRI MUKUL WASNIK: I am not saying that `All is Well’. We should be very clear that if the Government has taken certain initiatives, I think, the hon. Member should appreciate those initiatives as well.

Now only one example I will give you. Last year, for 2009-10, the allocation for the Ministry of Social Justice and Empowerment was Rs.2500 crore; for the year 2010-11, the allocation has been raised to Rs.4500 crore, a jump of 80 per cent. … (Interruptions) Listen to me now. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Let him speak. Mr. Minister, please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री दारा सिंह चौहान:महोदय, देश में इतनी बड़ी आबादी है और इतना सा बजट, इससे साफ संदेश जाता है कि सरकार गंभीर नहीं है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister complete, and then, you can raise the points. If you go on disturbing, he cannot complete his reply.  

… (Interruptions)

SHRI MUKUL WASNIK: There are several parties represented here. Many of them have been part of the Union Government some time or the other. This Ministry has not come into being all of a sudden. This Ministry has been there for a long period of time. Therefore, there will be a proper appreciation about the various steps that have been taken. When I have said that there has been an increase of 80 per cent in the allocation of this Ministry, I am not saying and I am not claiming that all the problems stand resolved, and now, nothing else is required. I am only pointing out that these are certain initiatives. Through these initiatives, what are we doing? Educational empowerment was one of the issues which was talked about. Shri Punia talked about education. Education has to be ensured. इसी बढ़ोतरी के जरिए हमारा प्रयास है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें वर्ष 2003 से कोई संशोधन नहीं हुआ था, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे 40लाख अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को इससे लाभ पहुंचेगा। उन्हें शिक्षा बेहतर ढंग से मुहैया हो सकेगी।

          महोदय, पिछले साल माननीय वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में यहां पर अपनी बात कही थी। इस पर एक पायलट स्कीम हमने शुरू करने का काम किया है। राजस्थान, बिहार, असम और तमिलनाडु को फर्स्ट फेज़ में और इस वर्ष अन्य प्रांतों में भी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करने का काम हुआ है। This is the pilot phase and once we get the experience about the implementation of the scheme, then, we will take the other things. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can raise the points afterwards. While making your speech, you can put these points.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: His intervention is not the final reply. The Home Minister is going to reply. During your speech, you can raise whatever points you want to raise.

… (Interruptions)

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, माननीय गृह मंत्री कल जवाब देंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि एट्रोसिटी से संबंधित जो कानून बने हैं, उनमें कुछ संशोधन करने का प्रयास शुरू किया है। राज्यों को इस संदर्भ में हमने लिखा है। हम उनकी राय जानना चाहते हैं। कुछ राज्यों ने अपने सुझाव भेजे हैं, बाकी राज्यों से हम संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि जो भी परेशानियां हैं, चाहे कनविक्शन के संबंध में, चाहे पैंडेंसी के संबंध में, जो रिलीफ अत्याचार के पीड़ित को दी जाती है, उनके परिवारों को दी जाती है, इसका रेट वर्ष 1995 में तय हुआ था, तब से इसमें संशोधन नहीं हुआ है। उसमें भी संशोधन करके ज्यादा राहत कैसे दी जा सकती है, इस संबंध में हमने काम आरंभ कर दिया है। मैं इस बारे में किसी और समय विस्तार से चर्चा करूंगा।...( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : स्पेशल कम्पोनेंट का पैसा कहां और क्यों यूज़ हुआ?

यही नहीं, जो लेबर वेलफेयर का टोटल टैंडर कास्ट का एक परसैंट कटता है, वह पैसा दिल्ली में कहां, किस के हित में खर्च किया जा रहा है, इस बारे में भी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।...( व्यवधान)

SHRI MUKUL WASNIK:  With these words, I thank you once again for giving me this opportunity and I do hope that this entire discussion will help us in further implementing it more effectively.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Mangani Lal Mandal to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  It has already been discussed many times.  I have called Shri Mangani Lal Mandal.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record except what Shri Mangani Lal Mandal is saying.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN:  What is this?  Everybody is speaking. How can I run the House?  You can speak when your turn comes.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  You can speak afterwards but not now.  Shri Mandal, you speak now.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सरकार की तरफ से जो हस्तक्षेप किया, उन्हें अंत में करना चाहिए था ताकि जितने माननीय सदस्य अपनी बात रखने वाले हैं, उनकी बात भी मंत्री जी सुन लेते, उसके बाद कल गृह मंत्री जी जवाब देते। उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया, संसदीय परम्परा भी इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन आसन का आदेश हुआ और आसन सर्वोपरि है।

          सभापति महोदय, हम आज इस विषय पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां वर्ण-व्यवस्था है और वर्ण-व्यवस्था के चलते ही ये सारी बीमारियां हैं। पूना पेक्ट हो या 1947 के बाद आजादी मिली हो, परिस्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। यह जो वर्ण-व्यवस्था है, इससे दो चीजें पैदा हुई हैं -एक विशेषाधिकार, जो कुछ लोगों के लिए है और दूसरी चीज अपमान, पीड़ा एवं त्रासदी पैदा हुई है। सामाजिक न्याय के लिए हम सब लड़ते हैं। सामाजिक न्याय से आज दलित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग वंचित हैं।...( व्यवधान) घटनाएं बढ़ी हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, मंत्री जी ने सिर्फ सन्2008 की चर्चा की है, उससे पहले की चर्चा नहीं की है। जो अत्याचार की घटनाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं, वे क्यों बढ़ रही हैं, इसकी क्या समीक्षा है और गतवर्ष भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चिन्ता जाहिर की थी। जिस सम्मेलन और मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने चर्चा की कि एक सौ में से तीस ही मामले अदालत के द्वारा निष्पादित हो पाते हैं और दंड मिल पाता है। ये चिन्ता स्वयं प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की थी।

          सभापति महोदय, मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा और मंत्री जी से चाहूंगा, चूंकि होम मिनिस्टर जवाब देंगे। सन्2004 में अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचार हुए थे, 26665, ये पंजीकृत मामले हैं। सन्2007 में29825, तीन हजार बढ़ गए, सन्2008 में35367 हुए, ये घटनाएं बढ़ी हैं।

          सभापति महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2008को कट ऑफ ईयर माना है, इसीलिए मैंने वर्ष 2008 तक के आंकड़े बताए हैं। अतः माननीय मंत्री जी और इस सरकार को बताना होगा कि ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं ? इसी प्रकार से जो हमारी अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, उन पर जो बलात्कार की घटनाएं हैं, उनमें वृद्धि हुई है। मंत्री जी वर्ष 2008 को कट ऑफ ईयर मानकर और अपनी बात कह कर चले गए। मैं चाहता हूं कि इस बात को मंत्री जी और सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों की महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004में पंजीकृत बलात्कार के मामले 1157 हैं। वर्ष 2005 में1172, वर्ष 2006 में1217, वर्ष 2007 में1339और वर्ष 2008 में1457हो गए। ये मामले वर्ष 2005 में1172थे और वर्ष 2008में 1457 हो गए। ये कैसे बढ़ गए, इसका जवाब कौन देगा?

          महोदय, इसके विपरीत जो निष्पादन हुआ है, वह मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने अभी चर्चा की है कि यह कानून का मामला है और कहा कि इसकी मॉनीटरिंग नहीं हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि यह मॉनीटरिंग का मामला नहीं है। यह शेडय़ूल्ड कास्ट्स एंड शेडय़ूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज रूल्स, 1995 और1989का कानून है, उसमें चार व्यवस्थाएं हैं। एक है-स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट विजीलेंस मॉनीटरिंग कमेटी, यानी दो स्तरों पर कमेटियां बनेंगी। एक चीफ मिनिस्टर के स्तर पर पूरे प्रदेश में और दूसरी कलैक्टर की अध्यक्षता में जिले में। कलैक्टर के स्तर की मॉनीटरिंग या विजीलेंस कमेटी में एम.पी., एम.एल.ए. या कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं। इसलिए कलैक्टर कभी भी किसी जिले में मॉनीटरिंग और विजीलेंस कमेटी की बैठक नहीं करते, क्योंकि इस कानून के अन्तर्गत कलैक्टर को एकाउंटेबल नहीं बनाया गया है। इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और यही कारण है कि कलैक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी की कभी कोई बैठक नहीं होती। सरकार और मंत्री जी कितना भी कहें कि हमारे स्तर पर एक कमेटी बनेगी और बैठक होगी। मैं कहना चाहता हूं कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

          महोदय, एक नोडल ऑफीसर की व्यवस्था इस कानून में की गई है, जिसके अन्तर्गत कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नोडल ऑफीसर होंगे। तीसरी व्यवस्था की गई है कि एक स्पेशल ऑफीसर एपाइंट होगा, क्योंकि जो मुकदमे होंगे, उन्हें वह स्पेशल ऑफीसर निष्पादित करेगा, लेकिन नतीजा क्या निकला, यदि इस आप देखेंगे, तो स्वयं आश्चर्य चकित रह जाएंगे और हैरत में पड़ेंगे कि सरकार ने जितने मुकदमे पंजीकृत किए थे, उनमें से अधिकतर में या तो समझौता करा दिया गया या अभी तक निष्पादित नहीं हो पाए और वे अभी तक पेंडिंग पड़े हैं।

          महोदय, नम्बर ऑफ केसेस इन कोर्ट्स इन्क्लूडिंग वर्ष 2008 में11,4898केस रजिस्टर्ड हुए। इनमें से820केसेस कंपाउंड किए गए अथवा विथड्रा कर लिए गए। मैं जानना चाहता हूं कि जब विजिलेंस और मॉनीटरिंग कमेटी जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में है, तो किन परिस्थितियों में 820 केसों को कंपाउंड किया गया या वापस लिया गया? मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को डराया और धमकाया गया होगा और जो यह कमेटी बनी हुई है, उसने इनके ऊपर विचार नहीं किया होगा। इसके बाद उन मामलों को दिया गया है जिन्हें ट्रायल, कन्विक्टेड एवं एक्विटेड किया गया। इसमें 6688केसेस में तो सजा हुई। आप अनुमान लगाइए कि 11 लाख से ऊपर केसों की संख्या है और उनमें से केवल 6688 केसों में सजा होती है और अदालतों के माध्यम से 14173केसों में माफी मिल जाती है।

          महोदय, आपने जिलों में एस.पी. को नोडल ऑफीसर बनाया है, लेकिन एस.पी. ठीक प्रकार से केसों की जैसी एवीडेंस होनी चाहिए, वह नहीं देते हैं। इसलिए 11 लाख केसों में से केवल6688केसों में सजा होती है और 14173केसों में लोगों को माफी मिल जाती है। सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि83217मामले वर्ष 2008तक लम्बित रहे, जिनमें न तो अभी तक चार्जशीट दी गई है और न आरोप लगाए गए और न दोषी के खिलाफ कोई और कार्रवाई की गई। इसका जवाब कौन देगा? मैं समझता हूं कि इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जब अभी चर्चा के दौरान हस्तक्षेप किया, तो इन मामलों की चर्चा क्यों नहीं की ? पुलिस ने वर्ष 2008 तक83217मामले लम्बित क्यों रखे, क्यों इनमें आरोप पत्र नहीं दिए गए? आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। मैं अपना बात एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल: एक सामाजिक स्थिति रिपोर्ट,2010 आई है, जिसमें कहा गया है कि हिन्दुस्तान में जो दलित हैं, वे हाशिये पर चले गये हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 1981 से 2005 के बीच जो स्थिति हुई है, उसमें 20 प्रतिशत मामलों में ही लोगों को अदालत के द्वारा न्याय मिल पाता है। आज भी उनके साथ चाहे शिक्षा का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो, कुपोषण का मामला हो या सम्मानपूर्वक घोड़े पर चढ़कर शादी करने का मामला हो, इस देश में आज भी अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग वंचित हैं। सरकार को इसका जवाब देना होगा, गारण्टी देनी होगी। इनके लिए कानून बना देने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि कानून प्रभावकारी तरीके से कैसे काम करे, इसके लिए सरकार को सुनिश्चित व्यवस्था करना होगी।

           

*DR. MANDA JAGANNASTH (NAGARKURNOOL): At the behest of Dr. B.R. Ambedkar as the Head of Constitution Drafting Committee, certain provisions were provided for the SCs/STs in the Constitution.  India is committed to the welfare and development of its people in general and of vulnerable sections of society in particular.  Equality of status and opportunity to all citizens of the country is guaranteed by the Constitution of India, which also provides that no individual shall be discriminated against on the grounds of religion, caste or sex etc.  Fundamental Rights and other specific provisions, namely, Articles 38, 39 and 46 in the Constitution of India stand testimony to the commitment of the State towards its people.  The strategy of the State is to secure distributive justice and allocation resources to support programmes for social, economic and educational advancement of the weaker sections in general and those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Backward Classes in particular and UPA Government is committed to that objective under the able guidance of Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji and dynamic leadership of Shrimati Sonia Gandhi.

   

CONSTITUTIONAL RIGHTS To attain the above objectives Parliament had enacted the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 specifies offences which are considered as Atrocities sand provides for deterrent punishments for commission of the same.  Comprehensive rules were also framed under the SCs and STs (POA) Act, 1995, which among other things provided for relief and rehabilitation of the affected affect.

          The crimes against Scheduled Castes/Scheduled Tribes like murder, hurt, rape, kidnapping and abduction, dacoity, robbery, arson and grabbing lands of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is increasing year after year in spite of having; (i) Protection of Civil Rights Act, 1955; (ii) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act, 1989) in force.

If we look at the crimes committed against SCs from 2004 to 2008 from 26,887 in 2004 there is increase to 33,615 in 2008, variation for 11.95.  This is all because of non-implementation of the above acts with letter and spirit.  Though there is punitial clauses in the act, because of, pressure from the offenders, politicians and apathy from the police officials in booking the cases, the Acts are not properly implemented and the offenders are going scot free.

          As per the data available, the number of cases whether it is registered or pending in courts, it is more in Non-Congress ruled States than Congress ruled States according to NCRB.

          20 Years of Atrocities against SCs & STs ·                Despite the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act being the premier legislation to protect security of life for SCs and STs from 1995-2007 less than one-third (30.7%) of crimes against SCs/STs across India were registered under SC & ST (POA) Act provisions.

·                As per National Crime Record Bureau (NCRB), 1,21,464 of total 3,71,942 crimes against SCs registered under SC & ST (POA) Act (only 1/3 of total crimes) and 14,263 of total 69,482 crimes against STs (only 1/5 of total crimes).  It clearly says that Annual average of crimes registered against SCs/STs is 33,956 crimes and daily average of crimes registered against SCs/STs is 93 crimes.

·                It we look at the extreme forms of atrocities, the breakdown of the 4,41,424 registered crimes against SCs/STs during 1995-2007 includes 9,593 cases of murder, 61,168 cases of hurt or grievous hurt, 20,865 cases of rape, 4,699 cases of arsons, 4,484 cases of kidnapping and 10,512 cases of untouchability practices.

·                A study of 500 Dalit women’s cases of violence across AP, Bihar, Tamil Nadu and UP between 1999 and 2004 revealed that the majority of the women faced several forms of violence from either or both perpetrators in the general community and the family. The most frequent forms of violence were verbal abuse (62.4%), physical assault (54.8%), sexual harassment and assault (46.8%), domestic violence (43.0%) and rape (23.2%).

20 years of Police in Implementation of POA Act ·                As per the NCRB, 67% of crimes during 1992 to 2000 and 64.9% of crimes during 2001 to 2007 were not registered under the SC and ST (POA) Act and also a study covering 11 atrocity prone areas in Gujarat exposed that between 1990 and 1993, 36% of atrocities cases were not registered under the SC & ST (POA) Act.  In 84.4% of cases where the Act was applied, the cases were registered under wrong provisions with a view to concealing the violent nature of the incidents./ ·                A large number of cases have been  closed by the police for various reasons.  As per NCRB, Police closed a large 21.7% of cases under the SC & ST (POA) Act during 1997 to 2007.

·                As per NCRB, only in 1,34,534 cases, the investigation has been completed out of total 1,76,397 including he pending cases.  Out of which only in 97,341 cases the charge sheet has been submitted and there are 37,193 pending charge sheets in 10 years even after the investigation.

·                The High Court of Andhra Pradesh, in an interim order on Writ Petition 1019 of 2006 filed by Sakshi Human Rights Watch – A.P., observed that as per the statistics furnished by the Director General of Police regarding cases registered under the SC/ST (POA) Act: 1 case has been pending investigation for almost six years, 53 czases for between three to five years, 190 cases for almost two years and 805 cases are for about one year.  In response to this writ petition, counter affidavit filed by the police reveals that during the period 1995 to 2006, 21000 cases were registered under the Act.  Of these more than 14000 are pending without a charge sheet being submitted, even though the Act stipulates the investigation must be completed within 30 days of the FIR being filed.

·                A study covering 11 atrocity prone districts in Gujarat during 1990 to 1993 showed that the time gap between registration of murder cases and arrest of the accused was 121.2 hours; for rape cases it was 532.9 hours; and for grievous cases it was 862.4 hours and also in a study in Tamil Nadu, out of 371 cases of atrocities in which data was available on arrests, in 25.6% of cases the accused were never arrested, while in only 25.9% of cases where all the accused arrested immediately after the registration of the FIR or the next day.  For 20.7% of cases, the arrests occurred only after one week up to one year after the incident took place.  Further, in 23 cases (6%) the accused succeeded in getting an anticipatory bail order from the High Court.

20 years of Judiciary in Implementation of POA Act Though there is provision for speedy disposal of the cases by special courts.

·                Given that the trial pendency rate is roughly the same for all crimes under the SC/ST (POA) Act, PCR Act and IPC, reality shows no ‘speedy trials’ for crimes under the SC/ST (POA) Act.  And also in contravention of section 14 of the Act Special Courts are still not set up in 133 districts/divisions out of the 612 districts across India.

·                As per NCRB, at the end of 2007, 99,659 cases of crimes against SCs/STs (79.0%) remained pending for trial in criminal courts across the country, no significant improvement over the trial pendency rate (82.5%) in 2001.

·                Similarly, the trial pendency rate for crimes registered under the SC/ST (POA) Act has not decreased below 80% pendency during 1997 to 2007, averaging 82.9%.

·                As per NCRB, conviction rate under the SC/ST (POA) Act in 2007 was the fourth lowest (26.1%) when looking over 20 Special and Local Laws (SLL) cases.  In fact, the average conviction rate during 2003 to 2007 under the SC/ST (POA) Act stood at just 25% as compared to 72% for other SLL cases.

20 years of Victims and Witnesses Rights ·                In spite of provisions in the Act, the victims and witnesses not getting immediate relief, compensation and rehabilitation, traveling and maintenance expanses are very “common”.  Wherever this phenomenon has been studied, the figure shows that the Government is not paying adequate relief and compensation, be it Andhra Pradesh, Gujarat or Tamil Nadu.  In spite of the recommendations by various Commissions (NHRC), NCSC/ST), the relief and compensations are hardly being paid to the atrocity victims, unless the case receives a lot of publicity.

·                Both the MSJE mandatory annual report on implementation of the Act of 2006 as well as NHRC report on prevention of atrocities of SCs 2004, observed that very few atrocity victims receive legal aid, thereby leaving them to ‘due process of law’ without the help of lawyers.

20 years of Implementation of Mandatory Provisions of the Act.

·                State Government should declare the atrocity prone districts so that they can focus their resources to prevent atrocities.  Only 12 out of 35 States/UTs have declared atrocity prone districts.

·                Whereas SC/ST Protection Cells are necessary to ensure public order and tranquility, the Contingency Plan is necessary to implement the Act.  But only half have not yet nominated their Nodal Officers, only 14 States have appointed Special Officers.

·                Nomination of Nodal Officers and appointment of Special Officers are necessary to coordinate the implementation of the provisions of the Act.  But while 5 States have not yet nominated their Nodal Officers, only 14 States have appointed Special Officers.

·                One-third of the States/UTs has not yet set up the District level and State level Vigilance and Monitoring Committees.   Even the Union Minister of Social Justice and Empowerment and State Ministers agrees that regular meetings are not being organized, so there is still a need for more meetings of Vigilance and Monitoring Committees.

20 years of Budget Allocation for Act Implementation ·                Budget allocation to the Special Central Assistance (meant to bear the expenses to implement the provisions of this Act) has increased from 16.47 crore in 1997-98 to 58.00 crore in 2010-11; but taking 2006-07 allocation as an example, the allocated 36.4 crore and an equal contribution by the States/UTs making approximately 71 crore available for implementation of the act is very low, because even 60% of the amount (at Rs. 43.0 crore) is very inadequate for disbursing as relief and compensation, the minimum compensation towards travel, medical and minimum wages for victims and witnesses of 29,825 cases as per guidelines works out to approximately Rs. 90 crore.

·                Funds drawn by the States/UTs bear no correspondence to volume of atrocity cases.

Another type of atrocities in the employment sector either in the recruitment, promotion and to higher posts with the caste menace the higher castes in promotions to SCs/STs are not inclined to give a chance to SC/ST officers in administration.  This deprivation with a plea that there is no eligible candidate.

Recommendations – Request the Government of India to ·                Appoint high level committees at the Centre and in the States/UTs to review the implementation of the Act, assess the realization of its objectives, and take appropriate and speedy action for strengthening the Act and for effective implementation in future.

·                Direct the concerned Central and State Ministries dealing with implementation of the Act and Rules to evolve ways and means for formulating and including the required legal amendments, as well as for their effective operation.

·                Set up exclusive special courts, exclusive public prosecution and exclusive investigators for the speedy trial cases under the Act.

·                Include additional crimes which SCs and STs are subjected to, but do not figure in the present list of offences in the Act, such as social and economic boycotts and false counter cases.

·                Delete expressions such as “intent”, “on the ground”, “willful” etc. from various sections of the Act which give leeway to the police and judiciary to dilute cases of atrocities through subjective or arbitrary interpretation of the Act.

·                Add a new chapter in the Act to deal with the rights of victims and witnesses, thereby explicitly granting various citizen rights to them with regard to their atrocity cases.

·                Amend the Act to explicitly bring in all the types and nature of negligence by public servants at various stages in their handling of atrocity cases with a punitive clause.

·                Enhance punishment for offences of atrocities under the Act to be on par with the Indian Penal Code as well as bazsed on the nature and gravity of the offences, so as to ensure its deterrent effect.

Give priority attention to accepting and implementing the recommendations of National and State Commissions as well as civil society organizations working to defend and promote the rights of SCs and STs.

     

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON):  Mr. Chairman Sir, it is with utmost anguish and deep pain that I have to state here that in spite of legislations and rules in our country under Protection of Civil Rights Act and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act to protect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from the atrocities committed against them, atrocities are still prevalent. Even after 63 years of Independence, people who had been suppressed for centuries are still subject to ruthless crimes against them, mostly in connivance of the administration both civil and police. It is a shame on the country which has been a democratic country for more than 60 years which could not emulate the advancement made economically.

          There have been many reports on incidents of atrocities which I have received on behalf of the Committee on the Welfare of SCs and STs.  Atrocities are being committed  against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in many parts of the country.  Incidents of burning of houses, rape and displacement due to acquisition of land belonging to the tribals in the name of development purposes are not rare but increasing day by day.

          The Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under my Chairmanship have been very conscious of the fact that much has to be desired and wanted so far as the protection of SCs and STs and implementation of the Acts that have been made in this regard.  The Committee had decided to take up immediate visits to various places where such atrocities happen, study and lay Reports to the Parliament.  

          The Committee had visited the village, Mirchpur of Haryana on 2nd July, 2010 where unimaginable crime had been committed against Balmiki people.  An old man of 65 years and his handicapped daughter, Suman, of 18 years have been burnt alive.  About 18 houses have been burnt. Most of the people have left Mirchpur and have taken shelter in Delhi.  We visited the place and talked with the Balmiki people and the people belonging to the Scheduled Caste.  We have urged the administration to take appropriate steps and in most of the cases, action is being taken by the Haryana Government.

The Committee will be laying the Report in Parliament regarding the visit in the near future.  They have also selected a subject “Review of implementation of the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 including atrocities committed against tribals in violation of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006” for study.  The Committee will examine the views, opinions and suggestions of the individuals, NGOs and others who are concerned so that the Committee may give a comprehensive report.  Actually, the Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has no power.  It will only make recommendations and in most of the cases, the Government or the Ministry concerned does not abide by the recommendations of the Committee.  

There are many atrocities committed against the SCs and STs.  In West Bengal, nearly 40,000 people have been leaving the villages.

They have been driven out from the villages of Keshpur, Gorbata, Sashan, Nanoon, Lalgarh, Kharakul, Arambag, Pasara, Dhonekhali, Mangalkot, Salbani, Gopiballavpur, Bankura and Purulia. In most of these cases, 40,000 people have been displaced. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, you can reply when your turn comes.

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON):  Most of these people have been butchered and murdered ...(Not recorded)  .  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, next a Member from the CPI (M) will be speaking.  He can reply to him.

… (Interruptions)

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR : Most of these people are Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities.  … (Interruptions)  They have been rendered homeless. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Except Shri Naskar’s speech, nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: When your turn comes, you can refute it.

… (Interruptions)

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR : In the case of West Bengal, most of the times, funds are diverted to other causes. … (Interruptions) So, no further action has been taken by the State Government. … (Interruptions)

In the tribal areas of Purulia, Bankura, and Paschim Midnapore, there is no development work. … (Interruptions) In these areas, 25 per cent of the people belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe. … (Interruptions) Near about 40,000 people have been butchered and killed ... … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can refute when your turn comes.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Naskar, please conclude.

… (Interruptions)

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR : The forest rights must be given to the Scheduled Tribe people. … (Interruptions) The reservation policy must be implemented properly for the Scheduled Tribe people and also the policy of promotion should be implemented properly.  … (Interruptions) Why are they shouting? … (Interruptions) 40, 000 Scheduled Caste, Scheduled Tribe and minority people have been murdered ..   . … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Baju Ban Riyan to speak now.

… (Interruptions)

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR : The Protection of Civil Rights Act, 1955 and The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Protection of Civil Rights Act, 1955 are very important for the Scheduled Castes. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Naskar, already your time is over.

… (Interruptions)

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR :  In pursuance of article 17 of the Constitution of India, the Untouchability (Offences) Act, 1955 was enacted and notified on 8.5.1955. Subsequently, it was amended and renamed in the year 1976 as the “Protection of Civil Rights Act, 1955”. Rules under this Act, namely “The Protection of Civil Rights Rules, 1977” were notified in 1977. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Naskar, already your time is over.  I cannot allow you to speak any further.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, I am not allowing.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Shri Naskar, take your seat. I am not allowing.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Baju Ban Riyan to speak now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Naskar, please take your seat.  Your time is already over.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Naskar, what are you doing?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Baju Ban Riyan is speaking. Shri Riyan, you may speak now.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. You please take your seat.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Naskar, already your time is over.  Nothing is going on record.  Do not waste the time of the House. Please take your seat.

(Interruptions) …* SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST):   Hon. Member should sit.  The hon. Member should wind up.. … (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. Do not waste the time of the House.   Shri Baju Ban Riyan to speak.

 

SHRI BAJU BAN RIYAN : Hon. Chairman, Sir, I, on behalf of the CPI(M) express serious concern over the rise in cases of atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Our Constitution contains some provisions in this respect to contain the atrocities perpetrated on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I may mention here the two Acts, namely The Protection of Civil Rights Act, 1955, The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and the rules of 1995.

There is some provision to contain these types of crimes and atrocities.  But the Central Government has the sole responsibility to implement all these things. However, as per the provisions of these two Acts, the State Governments also have some share. … (Interruptions) The State Governments also have to implement these two Acts. They have also some responsibilities. As per my information where the Central Government is now in power – the Congress and other parties, it is the mainly the Congress which is ruling in the States - the cases or the number of incidents are more.  If I refer to the figures given by the National Bureau of Crime Records under the Ministry of Home Affairs, the figures are available up to 2008. In this Report, 49,102 cases were registered by the police under the PCA Act and 1,36,187 cases were committed on SCs andSTs under the Scheduled Castes and Schedule Tribes Protection Act, 1989. The State-wise figures are available, but I do not want to take the valuable time of the House.  The Congress-ruled State like Andhra Pradesh and others, in this way, are on the higher side.  Of course, the population is also higher there and the cases are also higher.  In this way, the State Governments are not performing their duties.  Then what to do?  In some States like Tripura, Kerala and West Bengal where the Congress and other big Parties are not in power, you will find that the figures of these types of heinous crimes are less and it is on the lower side.

 

The Party which is in power, the Government which is in power, should also motive both the sections of the people to live amicably. The upper-caste people, those who perpetuate these types of crimes should also understand that as per our Constitution, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people have got the same rights as we have. They have the right to enjoy all types of developmental programmes and other civil rights. The Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people should also try to mix and cooperate with the other upper-caste people. In this way, between the upper-caste and the lower-caste, there should be coordination and friendly relations. Otherwise, it is not possible to enforce it only by law. It is our view. This way, we can contain these types of heinous crimes in West Bengal, Tripura, etc. Our endeavour is to unite all the sections of the people.  The quality of life as also the living standard of the tribals, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people is quite negligible. It is quite on the lower side. These people cannot advance like the other advanced people of our country. We say that India  has advanced in recent years but these people have not advanced. So, advancement should be in respect of all the people – the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the upper-caste and other people.

Now, to improve the quality of life and their development, the Government should have some implementation programmes. The State Governments and the Central Government should cooperate with each other. I am seeing that the Tribal Affairs Minister is absent here. As per the Report of the Standing Committee on the Welfare of Scheduled Caste and the Scheduled Tribes –  My  Chairman is here. I am also a Member of that Committee -  there is an important recommendation. He has referred to that Report. In that Report, the recommendation is that there should be a Committee headed by the Social Justice and Welfare Minister. I am asking this question: Why there should not be the Tribal Affairs Minister also? He can be chosen as the Co-Chairman but not as the sole authority.  So, in this way, the Central Government tries to discriminate when it comes to even to the Government!  They should all be equal. The issue is the same – to implement the two Acts which I mentioned earlier. I think our Home Minister would reply. I hope he will react to this point.

Now, I come to the development aspect. A majority of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and the tribal people are residing in the hilly and terrain areas. Most of the hilly and terrain areas are in the reserve forest which is under the control of the Ministry of Environment and Forests. During the regime of the UPA-I Government, this Parliament passed the Forest Rights Act. Under this Act, if those tribal people, who are traditionally and continuously residing in the forest, prove that they are residing up to that point of time mentioned in that Act, they will get the land and all those things. There is some provision.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI BAJU BAN RIYAN :  Sir, I will take a few more minutes.

MR. CHAIRMAN:  I am giving you two more minutes. Please wind up.

SHRI BAJU BAN RIYAN :  So, I request the Government that the Forest Fights Act should be fully implemented as it is desired.

          We have seen that report. In almost all the big States there are tribals. I would like to mention such a big State here and that is Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, 1.22 crore tribal people are living, but this Act is not properly implemented there and in some other States they are not paying proper attention to this Act. So, the development programme for the Scheduled Tribes should be properly implemented in all the States. After 63 years of Independence, educated people have come up among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes both at the Central and State Governments, but it is not implemented properly. The Chairman of the Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is sitting here and he is aware of it. I would like to submit that not a single Central Public Sector Undertaking or State Public Sector Undertaking is observing the reservation provision in employment for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But I can say that in Tripura they are following this provision properly.

          With these words, I conclude.

 

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on this subject which is being discussed under Rule 193.

         At the outset, I would like to pay my respect, homage and gratitude to Dr. B.R. Ambedkar who fought throughout his life for the reservation to the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He not only ensured it in the Constitution but also tried to implement the provisions of the Constitution.

          Sir, article 17 of the Constitution has been mentioned here repeatedly by many hon. Members. Under this article, untouchability is abolished. I would like to quote article 17. It says:

“”Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.”   This has been enshrined in the Constitution by our forefathers long ago. On 15th August, 2010, we have celebrated our 64th Independence Day. But even in the 64th year of our Independence, we are still discussing about the atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

          Sir, I know I have very little time at my disposal and so I will only point out some of the incidents that have happened in the country. Recently, I put a question to the hon. Prime Minister. But the reply has come from Shri Prithviraj Chavan who is the Minister of Science and Technology and also the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions.

19.00 hrs. I have asked whether the Department of Personnel and Training is monitoring the vacancies in the different Ministries of the Central Government so far as posts reserved for Scheduled Castes in Groups ‘C’ and ‘D’ are concerned.  If so, the details of the vacancies which exist in different Ministries/Departments in the Groups ‘C’ and ‘D’ during the last three years and the current year and the number of posts filled during this period.  You will be surprised to know that the answer is ‘No’. That means they do not keep records of the vacancies in Groups ‘C’ and ‘D’ reserved for SC/STs.  

          The hon. Minister is here.  He is very knowledgeable as I have stated on many occasions.  What is the harm and what is the difficulty in keeping these records?  This Parliament has also passed an Act on reservation of services in different categories for SC/ST.  Why does the Ministry, especially the Prime Minister’s Office, not keep the records? If it is being kept by the Home Ministry, then this reply should come from the Home Ministry.  If this piece of information could have been given to us, I think, heavens would not have fallen.

          With regard to Groups ‘B’ and ‘C’, what is the reply?  As per the latest information made available by various Ministries/Departments, a total of 5,41,329 posts in Groups ‘B’ and ‘C’ were filled up by direct recruitment/promotion/deputation/absorption during the period from January 2005 to December 2007, of which 1,07,019 were Scheduled Caste candidates.  They have given certain information, there is no doubt about it, but why they have not given the break-up.  They should have given the break-up.   What is the difficulty? 

          It is alleged that there are many vacancies in different Departments, including the Home and Personnel Departments.  Today also we have discussed it. Hon. Minister has stated clearly that there are vacancies.  There is no doubt about it and he has admitted that.  Similarly, if there are any vacancies to be filled up for the SC/STs, what is the harm in giving the information to this august House?  I would request the hon. Home Minister to try to give us the information of this particular nature to the House.

           Another thing that I would like to highlight here is that we have enacted so many laws during these years.  After Independence we have enacted so many laws for the protection of SC/STs.  But implementation of these laws lies with the State Government.  There is no doubt about it.  But what is the machinery? Does the Central Government have any machinery to monitor the kind of reservation they have provided to SC/STs in different States and Union Territories?

They do not have a direct machinery.  Of course there are officers from the Central Government who are posted in different State capitals but how far they are competent enough to monitor these cases? I admit it that because they are not doing their assigned duties properly, the vacancies exist in different Departments.  I do not mean only this particular State Government or that particular State Government.  All over the country, in different States, posts are lying vacant.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Mr. Chairman, Sir, I obey your wishes, no doubt, but I must say that I hail from a State where atrocities on harijans and adivasis, or SCs and STs, no doubt, are less.  I can say that they are nil.  But there is no doubt that atrocities on harijans and adivasis and downtrodden are less in the State of Orissa. Especially, I must thank the hon. Chief Minister of Orissa, Naveen ji, that he is very much concerned and he is very much keen to implement the laws that have been enacted by the Parliament. 

          I would request the Home Minister, who is present here, that he should at least see that regarding the vacancy of posts he should inform the House.  With these words, I thank you. 

ओश्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): आज इस गौरवशाली सदन में 193 रूल के तहत बहुत ही संवेदनशील विषय पर और वह भी उन लोगों से संबंधित जिन्होंने आजाद रत की लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दिया ।बोलने की अनुमति के लिए धन्यवाद ।

          अति दुखी हृदय से कहना चाहती हूँ, कि 63 वर्ष की आजादी में दलित आज भी गुलामी सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं । सरकार समय-समय पर उनकी गरीबी दूर करने के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए रोजगार देने के लिए बहुत सी योजनाएँ बनाती है परंतु उन का दुर्भाग्य कहिए कि उन सब योजनाओं का लाभ उन तक नहींपहुंचता । यद्यपि सरकार ने पंचायती राज में इनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया है परंतु वहाँ भी सम्मन की बजाए उन्हें अपमानित किया जाता है ।

          मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मेम्बर एवं चेयरपर्सन के तौर पर (12 वर्ष) पढ़े लिखे नौजवानों के साथ अन्याय होते बहुत की निकटता से देखा है । बहुत लड़ाई एवम् संघर्ष किया उन्हें उनका हक दिलवाने के लिए । इस का श्रेय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी जी को जाता है जिन्होंने अनुसूचित जाति की महिलाओं का यह कार्य भार संभाला था ।

          सफाई कर्मचारी आयोग की अध्यक्ष होने के नाते सबसे नीची पाएदान के कर्मचारियों की दयनीय दशा का आभास किया अतः उनकी हालात को सुधारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा अनेकों योजनाओं का शुभारंभ करवाया ।

          परंतु सच्चाई यह है कि दलितों पर सामन्ति कहर छाया हुआ है । आज भी इस समाज के लोगों पर जुल्म और उत्पीड़न की अनेक घटनाएँ घट रही है चाहे वह मजदूर से संबंधित हो , नौकरी पेशा लोगों से हो, महिलाओं अथवा युवकों से हो, घटनाएँ बढ़ ही रही है ।

          आयोगों का गठन किया जाता है परंतु उन द्वारा दी गई रिपोर्टस पर कोइ अमल नहीं होता ।  आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा गलत पेश किए जाते हैं ।गरीब की पुकार को तो ए.एस.आई. तक नहीं सुनता।

          मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस स्टेशनों पर जब तथा अनुसूचित जाति एवम जनजाति के व्यक्तियों के एस.एच.ओ. नहीं लगाएगे तो सुधार में बढ़ोतरी नहीं हो सकती । मानवीय क्रूरता से दलित परिवार को बचाने के लिए सरकार को अपनी न्याय प्रणाली में संशोधन करना होगा ।  यह सच है कि पेट   * Speech was laid on the Table   की भूख खाना खाने से दूर हो जाती है । मशीन पर थूकिए उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं परंतु दलित समाज पर यदि कोई थूकता है उस अपमान की आग कभी ठण्डी नहीं हो सकती और वह ज्वालामुखी का रूप ले लेती है ।

 

          दलित समाज के उत्थान के लिए यूपीए सरकार बहुत कुछ कर रही है परंतु उससे भी अधिक करना बाकी है । हम फूल थे, समाज ने हमें कांटा बना दिया अब कहते हो, चुभे भी नहीं "

          सभी सांसद भाईयों एवम बहनों से कहना चाहती हूँ- लोकतंत्र के पहरेदारां दलितों के प्रति अपना फर्ज निभाओं भारत की एकता-अखण्डता के लिए उन्हें सामन्ती अत्याचार से बचाओं ।

 

 *SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV (BULDHANA):  I rise to participate in the discussion under rule 193 on atrocities committed on Scheduled Caste and Scheduled Tribe population in the country. Many Hon. Members who spoke before me have narrated umpteen instances of injustice and atrocities committed against Dalits and tribals in the country. Many Hon. Members submitted relevant data and statistics in this regard.

          Sir, I would like to point out that after independence many laws have been passed for betterment of Dalits, the Constitution of India has given them several rights, various facilities and concessions have been given to them for their welfare. But even after 63 years of independence the lot of adivasis has not changed. They are still living in huts and jungles. I want to ask as to who is responsible for this situation?

         Sir, instead of narrating the atrocities on adivasis and taking time of the House, we should think whether depriving them from benefits due to them does not amount to atrocity on them. If this amounts to atrocity, then cases under Atrocities Act should be filed against all those, including officers, who are responsible for it.

          Sir, why was this Act on Atrocities against SC/STs was passed? The Act was passed for providing protection to the adivasis against the atrocities committed against them. Many cases are filed under this Act and several cases are still pending. But I want to ask as to why the need was felt to pass such an Act even after 63 years of independence? Sir, I want to point out that earlier there was controversy regarding dalit and non-dalit. Dalit and adivasis were on one side and rest of the sections of society were on other and there was clash between them. But today what we see is that there are two sections within dalits themselves. One is rich dalit class which has become rich by getting all advantages of Governmental schemes meant for dalits and on the other hand another section of dalits which has   * English translation of the Speech originally delivered in Marathi been deprived of all benefits of Governmental schemes and is living in huts and in slums. These two sections have come up among dalits. Who is responsible for this divide? On one hand we are preaching Sarva dharma Sambhav (all religions are equal), we advocate abolition of casteism but at the same time we only promote casteism in this very House. We should stop this kind of duplicity in our behaviour.

          Sir, when Dr Babasaheb Ambedkar expressed his intention of embracing another religion, many people approached him and offered him various inducements to accept their religion and offered several benefits and money. But why did Dr Babasaheb Ambedkar embrace Boudha religion? He accepted Boudha religion for ensuring betterment and welfare of dalits who were backward and deprived of all benefits.

          Sir, here I would like to point out that while votes are being sought in the name of Dr Babasaheb Ambedkar and high positions of power are enjoyed in his name, it must also be considered here as to who stopped Dr Babasaheb Ambedkar twice from becoming Member of this House. Sir, who are the people who are committing atrocities against dalits, who are the people who are indulging in politics by invoking the name of Dr Babasaheb Ambedkar? This House should consider this aspect as well.

          Sir, this House should also consider as to who is the real beneficiary of the concessions offered to dalits and laws passed for their welfare. Only a particular section of dalits is reaping all benefits meant for them. A large section of dalits is there which is deprived of all benefits and is living life of deprivation.

          Sir, I, therefore, feel that if we really want to give the benefits to dalits, these should not be given in the name of caste because casteism creates divide and dissesentions in the society. So now time has come when we should consider to give concessions on economic criterion. As dalits are poor and living in jungles and if we really want to give them their rights and benefits which they should get, it is my opinion that these should be given on the basis of economic criterion. Only then the benefits which are presently being cornered by rich dalits can be passed on to poor dalits.

          Sir, the Act on Atrocities against dalits has been passed for giving them protection. So they must be given protection against atrocities. That is the real intention of passing this Act. Sir, we have seen several instances in our society that this Act fails to shield dalitsagainst atrocities and is rather used as weapon against them. We all are united on the issue that adivasis should be protected against atrocities. But if this law is misinterpreted and people are put in jail, then this also needs to be considered by Government. Section 3 of this Act says that if anybody commits atrocity, does injustice against dalit, FIR can be lodged and cases can be filed against him and he can be arrested. It is a non-bailable section. But if somebody files a false case under this Act, and if a person is put in jail for 15 days, then it is necessary to make provision in the law against a person who gives wrong report and files a false case. Therefore, sir, while passing law for the protection of one section of society, it is necessary to ensure that it does not cause injustice to some other section of society.

          Sir, we see in our society that no benefits have been given to adivasis living in rural areas. Many people using benefits meant for dalits have achieved powerful positions. But there are dalits in rural areas who do not get even two square meals a day. In some dalit families, 5 or 6 members have got jobs using these benefits, but not even one person out of 100 dalit families in rural areas has got even a class IV job. But if only rich among dalits are going to corner all benefits, then betterment of those dalits who are poor and living in jungles will never be achieved. If our intention is to help dalits, it will be our prime duty to help those dalits who are backward, poor and deprived of all benefits and at the same time the Government should take action against those persons who are misutilising these benefits and depriving the poor adivasis for whom these concessions are meant.

Sir, thank you for this opportunity to express my views.      

   

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for giving me an opportunity to speak on discussion on situation arising out of increasing atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the country.

          The National Commission for the Scheduled Castes, Prof. N.M. Kamble has accused the Tamil Nadu Government of not conducting dalit atrocities related cases speedily and efficiently.  During a Review Meeting in Chennai in February this year, Prof. N.M. Kamble said that Tamil Nadu ranks eighth in the country in crime against dalits. This ranking is related only to registered cases.  If unregistered cases are included, Tamil Nadu will be number one State in the country in atrocities against dalits.  Crime against the Schedule Castes has increased in Tamil Nadu during the past four years.

          Sir, the Commission has also accused Tamil Nadu Government of not filling up the vacancies of teachers meant for the Scheduled Castes. It commented that over five per cent vacancies of Scheduled Castes remain unfilled. The Commission also recommended setting up of special courts to deal with cases relating to crime against the Scheduled Castes in view of a large number of pending cases.

          In the year 2008, Tamil Nadu Tourism and Registration Minister and four of his men were charged with attempting to attack a dalit Deputy Collector.    As Deputy Collector, in-charge of colour television distribution in Kanyakumaari District, had filed a complaint after he was allegedly attacked by the Minister’s men at a public function in Nagercoil… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not mention the name.

DR. P. VENUGOPAL :  I did not mention the name… (Interruptions)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH):  Let him also include usurping of panjami land by the former Chief Minister… (Interruptions)

DR. P. VENUGOPAL : I did not mention the name… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Venugupal, please address the Chair.

DR. P. VENUGOPAL : Sir, I did not mention the name.

As the police officials failed to take any action, he had to petition the Collector and the Superintendent of Police subsequently. This is the plight of an SC Deputy Collector in Tamil Nadu.… (Interruptions) I am sorry, Sir.

          I do not like to mention the name of the IAS officer. He belongs to 1990 batch of Tamil Nadu Cadre. He had exposed the corrupt deeds of the State Government in closing the Arasu Cable Corporation in favour of private cable operators and causing a loss to the tune of Rs.300 crore. This Dalit officer has been suspended by the Tamil Nadu Government for the reason that his community certificate is fake, that too after 19 years. Before he was selected to IAS, the UPSC had verified his community certificate and found it to be genuine. He is being victimized by the local Government because he is a Dalit and because he had exposed the corrupt practices of the present Government in Tamil Nadu.

          My third point is that a fourth year Dalit law student, pursuing his studies in Dr. Ambedkar Government Law College in Chennai, was travelling in a bus where he picked up a quarrel with a fellow passenger. The driver of the bus unboarded both of them in Tirukazhukundram near Mahabalipuram Police Station. In the police station, the student was inquired by Inspector, Sub-Inspector and a few other policemen. The Inspector asked him from which area he belonged to. The student replied that he belonged to Paramasivam Colony. Then, the Inspector asked him whether he was an SC. Then the student said, yes, and immediately he was slapped by the Inspector. He is also a human rights activist. The Inspector and other policemen started beating the student indiscriminately and all his clothes were torn away. He was beaten by all the policemen for two hours and he was put up inside the lock up without a bit of cloth. When the student became unconscious, water was poured on him. Then, he was rescued by his relatives at 3.30 a.m. By 5.00 a.m. the student attempted suicide by trying to hang himself. His parents rescued him and now he is undergoing treatment in a private hospital. He also belongs to a Dalit family in Chengalpattu.

          Another point is, recently the only SC Vice-Chancellor of Anna University, Madurai was attacked in his office by the ruling local MLA.… (Interruptions)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : There is no evidence. Do not give wrong information. Do not mislead the House.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please continue.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He has not mentioned any name.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Order please.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record except Dr. Venugopal’s speech.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

DR. P. VENUGOPAL : This seems to be a message that no academician from among the SCs should dare become Vice-Chancellor of a university in Tamil Nadu, with a view to paralyzing the community.  I would like to request the Government of India to issue directions to the Tamil Nadu Government to submit a detailed report on the atrocities against the SCs and the action taken in each case.

          With these words, I conclude.

                                                                                                             

श्री रमेश राठौर (आदिलाबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एससी, एसटी एट्रासिटी के बारे में बोलने का मौका दिया। आजादी के 64 वर्ष बाद आदिवासियों और दलितों के लिए कानून बनता है, वह नाम मात्र के लिए पुस्तक में लिखा जाता है, पुस्तिका में छापा जाता है लेकिन यह अमल में नहीं आता है।

इसका मैं ताजा उदाहरण देता हूं, आंध्र प्रदेश में 20अगस्त, 2007 को वाक्केपल्ली में ग्रेनाइड पुलिस ने 11 महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है। उस दिन जिला कलक्टर और एस.पी. वहां गये और कहा कि यह अन्याय करैक्ट नहीं है। ट्राइबल वैलफेयर कमिश्नर ने वहां जाकर देखा और कहा कि यह वास्तव में हुआ है। इसको लेकर वहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। फिर भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने एट्रोसिटीज बुक नहीं की और ग्रेनाइड पुलिस के ऊपर आज तक एक्शन नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का न्याय है? ...( व्यवधान) आदिवासी बोलने पर क्या आप लोगों को तकलीफ होती है? मैं जब से देख रहा हूं। मैं एक ट्राइबल बात कर रहा हूं। यहां ट्राइबल और दलितों के बारे में जब भी बात की जा रही है, आप बीच में बोल रहे हैं। आप जाकर स्पीकर की सीट पर बैठ जाइये। आपको क्या तकलीफ है? एक तो यहां मंत्री लोग नहीं रहते हैं, प्रधान मंत्री नहीं रहते हैं, होम मिनिस्टर नहीं रहते हैं और हम स्पीकर साहब के सामने बताना चाहते हैं तो आपको तकलीफ होती है। यही इसका ताजा उदाहरण है। आज ट्राइबल्स बीमारियों के कारण मरते हैं। उन्हें चिकित्सा नहीं मिलती है। वहां आने-जाने के लिए रोड्स नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। आज उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। यदि वहां डाक्टर्स नियुक्त किये जाते हैं तो उन डाक्टरों को डेपुटेशन पर भेजा जाता है। इस बात की ताजा रिपोर्ट आप लोगों के पास है।

          सभापति महोदय, आज ट्राइबल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा 5से 6 के बीच है। वह आधा जीता है, आधा मरता है। क्या सरकार ने उनके एरिया में विकास करने का प्रयास किया है? मैं आवेश में आकर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बींग ए ट्राइबल मुझे तकलीफ है। आज आप ट्राइबल्स के गांवों में जाकर देखिये। हम लोग जंगलों में रह रहे हैं, नालों का पानी पी रहे हैं, जिसके कारण डायरिया, मलेरिया आदि बीमारियां ट्राइबल्स को हो रही हैं। हमारी आंध्र प्रदेश की सरकार ने आरोग्यश्री एक अच्छा कार्यक्रम बनाया। लेकिन यह कार्यक्रम ट्राइबल्स पर लागू नहीं होता है। यह सिर्फ बड़े लोगों पर लागू हो रहा है। इतना ही नहीं यदि ट्राइबल्स या दलितों का आपस में झगड़ा हो गया तो एट्रोसिटीज बुक हो जाती है। हमारे पर जहां अन्याय हो रहा है, उसके न्याय के लिए एट्रोसिटीज बुक करनी है।

          मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज आंध्र प्रदेश में माफिया के द्वारा इल्लीगल माइनिंग हो रही है। जो 5वें शेडय़ूल के हिसाब से समता कमेटी का जजमैन्ट है, 1/70 एक्ट के हिसाब से भारत सरकार के द्वारा ट्राइबल्स को अधिकार दिया गया है। आज बय्याराम में 1/70ट्राइबल्स के लिए 5वां शेडय़ूल इम्पलीमैन्ट करना है। वहां रक्षणा स्टील कंपनी को रिजर्व फॉरेस्ट में ट्राइबल्स के एरिया में माफिया को इल्लीगल माइनिंग करने की छूट दी गई है। उनके पास भारत सरकार की कोई परमीशन नहीं है। जबकि यह प्रोपर्टी पूरी तरह से ट्राइबल्स की है। इतना ही नहीं वहां बॉक्साइट का काम जिंदल कंपनी को दिया गया है। वह रिजर्व फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स का एरिया है। वहां ट्राइबल्स की बीस लाख हैक्टेअर जमीन जिंदल कंपनी की दी गई है। इतना ही नहीं वर्ष 2007में ट्राइबल्स का हक छीन लिया गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इसके ऊपर एट्रोसिटीज काम नहीं करेगी?क्या इन लोगों पर केस करके आप जेल में नहीं डाल सकते? इसकी वजह क्या है?यदि यह माइनिंग कंपनी ट्राइबल्स को दे दी जाए तो क्या उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं बन सकता? क्या ट्राइबल्स के बच्चे शिक्षा नहीं पा सकते? वहां आंध्र प्रदेश सरकार ने इल्लीगल माफिया को ट्राइबल्स की प्रोपर्टी देकर लूट मचा रखी है। आप सोचिये फिर ट्राइबल्स कैसे आगे बढ़ेंगे?

         मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां 14 ट्राइबल्स ने यह मांग की है कि यह माइनिंग हमें मिलनी चाहिए। कैप्टिव माइनिंग भारत सरकार के इंडस्ट्रियल डिपार्टमैन्ट के राइट्स के हिसाब से ट्राइबल्स को मिलनी चाहिए। लेकिन एक भी ट्राइबल को यह नहीं दी गई।

यह किसने किया, किसने लूटा, यह40लाख करोड़ रुपया है। हमने तो सुना नहीं लेकिन एपीएमडीसी की रिपोर्ट बताती है कि 40 लाख करोड़ रुपये का माईनिंग है, यह आध्र प्रदेश सरकार की मदद से रक्षणा स्टील कम्पनी लूटी जा रही है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। इतना सब होने के बाद सरकार ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? अभी फाईनैंस मिनिस्टर साहब आये थे, मैंने सोचा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि वह मेरी बात सुनेंगे लेकिन वे अभी चले गये हैं। मैं दूसरे मिनिस्टर साहब के नोटिस में बात लाना चाहता हूं कि आज ट्राईबल को लोन देने के लिये जो डायरेक्शन्स दिये जाते हैं, लोन के ब्याज पर गांरटी मांगी जाती है।  एक दलित कोछोटा दुकान लगाने के लिये या व्यापार करने के लिये गारंटी कौन देगा ? आज तक नहीं दिया गया। जब कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल के लिये सब्सिडी देती है, तो डुप्लीकेट ट्राईबल के नाम पर सारी सब्सिडी पूरी ले जाते हैं। जब हमने रिपोर्ट मांगी तो आज तक नहीं मिली। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कड़ा कदम उठाये ताकि ट्राईबल और दलितों को न्याय मिले।        

          सभापति महोदय, देश की 64साल की आजादी के बाद भी ट्राईबल का वही हाल है कि शिक्षा नहीं पा सकते ।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Rathod, please wind up. You have taken lot of time.

श्री रमेश राठौर (आदिलाबाद): सभापति जी, जब किसी ट्राईबल या दलित को नौकरी मिलती है तो उसमें एक एसीपी थे, जिनको सस्पैंड करके घर पर बैठा दिया जाता है, दूसरों पर ऐसा क्यों नहीं होता? अगर किसी दूसरे पर कोई केस हो तो 10-15 दिन में फिर से ऑर्डर करके बताया जाता है कि पैंडिंग फार इंक्वायरी। उसे रीइनस्टेट करके आर्डर दिया जाता है। यह देश का कैसा न्याय है, कैसा कानून है? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो आज दलितों और ट्राईबल का विकास चाहते हैं, तो मेरा कहना है कि जहां 500 की पापुलेशन हो, वहां ग्राम पंचायत में उन लोगों को नियुक्त किया जाये ताकि उनमें अंडरस्टैंडिंग आये और उनके गांव का विकास हो सके। आज जो प्राईम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना है, वह पापूलेशन पर बेस्ड कर दी गई है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please wind up. You have already said your points.

श्री रमेश राठौर : सभापति जी, मेरा सजेशन है कि कम से कम पापुलेशन पर ग्राम में सड़क बनायी जाये। जब चन्द्रबाबू नायडु मुख्यमंत्री थे तो उन्होने ऐसी कई योजनायें बनायी थीं। हर गांव में सड़कें, पीने का पानी, बिजली मिली। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: That point is alright.

श्री रमेश राठौर : उसके बाद 6 साल में न केन्द्र सरकार ने और न राज्य सरकार ने काम किया है। आदिलाबाद जिला सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहां मैडिकल कालेज खुला तो फैक्लटी नहीं है, वहां डाक्टर्स नहीं हैं। ताजा उदाहरण देता हूं कि वहां सोनिया जी आयी थीं...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: That is not a point. You take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seat. 

   

* SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN  (FARIDKOT) : I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to participate in the debate on the subject of ‘Atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes’.  This is a serious matter. 

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I request all members to be brief.  It is already 7.35 p.m. Therefore, madam, kindly conclude your speech in 5 minutes.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN   : Chairman Sir, this is a very serious matter.  But, the Government is not at all serious on this issue.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude your speech in 5 minutes.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN   : Chairman Sir, I request you to kindly give me sufficient time so that I may raise my concerns on this issue. 

MR. CHAIRMAN: No, no,  ma’m. Each party is getting only 3-4 minutes.  I am giving you 5 minutes.  How much time do you want?  You tell me.  Take 5 minutes.  Try to be brief and to the point.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN   : Chairman, Sir, on 15th August, 1947, India attained Independence. It was a watershed event.  The map of the country changed.  The history of the country changed.  The entire set-up of the country changed.  But, the fate of Dalits remained the same.  The poverty and deprivation of this segment of society did not change.   The SCs and STs continued to be at the receiving end.

   

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi           Mr. Chairman Sir, the Dalit community is being persecuted mentally as well as physically. And both types of persecution are dangerous.  Sir, people at the helm of affairs, whether in bureaucracy or judiciary, are also responsible for this sorry state of affair.

          When Babur attacked India, Guru Nanak ji had said : “If the mighty and the powerful fight with someone who is equally mighty and powerful, people do not feel any anguish. However, if a lion kills a cow, naturally, it is injustice.  It cannot be condoned.” … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not interfere.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:: Madam, please continue. Hon. Members, please don’t waste the time of House.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN  : Mr. Chairman Sir, the Prevention of Atrocities on SCs and STs Act was passed in 1955.  It was also amended from time to time.  But the tyranny unleashed by casteist elements on Dalits continued unabated. This Act envisages setting up of Special Courts to deal with such crimes.  I would like to ask the Hon. Minister the number of Special Courts that have been set up as per this Act.  How many cases have been registered against the perpetrators of such crimes?  And how many guilty people have been convicted and punished?

          Sir, with deep anguish, I state here today that had the Father of Nation Mahatma Gandhi undertaken a fast unto death to abolish the caste system, things would have been different today.  Mahatma Gandhi adopted ‘Satyagraha’ and led various movements against the British.  He should have led a movement against the accursed system of untouchability.

          Sir, ever since we attained  independence, we have seen an unending cycle of violence and atrocities against Dalits.  The womenfolk of Dalit community are targeted with impunity.   They are disrobed, paraded naked in the streets, molested and raped.  No FIRs are registered.  No one is arrested.  No one is convicted.  The criminals roam scot-free.  They are forced to clean toilets and do menial work.  If a dog belonging to these deprived and marginalized sections dares to bark at so-called upper-caste people, the houses of Dalits are torched and these people are burnt alive.  Heinous acts like the one that took place at Mirchpur shake the faith and confidence of Dalits in the system.  Such horrendous crimes are a blot on humanity.

          Mr. Chairman Sir, I have visited Mirchpur.  I have seen the miserable plight of SC people with my own eyes. The houses of poor Dalits of the area were burnt down.  The nubile girls of the Dalits were insulted.  A handicapped Dalit girl was burnt alive.  Her father was also killed.  These traumatic events have scarred the psyche of other Dalits in the area.  The Chief Minister of the state is known to be a wise person.  He is known to be a gentleman.  His son is a member of this august House.  However, I fail to understand why the Chief Minister did not take any step to bring the culprits to book.  Why was exemplary punishment not given to perpetrators of such a heinous and dastardly crime?

          Sir, due to the untiring efforts of the architect of the constitution, Hon. Baba Saheb Ambedkar, the SCs and STs were granted reservations.  However consistent efforts have been made to sabotage this facility.  Thousands of reserved posts are lying vacant.  These seats are often de-reserved and General category candidates are selected for these post.  This is nothing but injustice.

… (Interruptions)

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN   : The SCs and STs face no problems in Punjab.  There is absolutely no problem in Punjab.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only Smt. Paramjit Kaur Gulshan’s speech will go in the records.

(Interruptions) …* SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN : Mr. Chairman Sir, recruitment is being done on contract basis.  No reservation is provided in this system.  Those appointed on contract basis are later made permanent.  But, reservations are not given to SCs and STs. Outsourcing is a new method adopted to sabotage the system of reservations. If a poor Dalit is given the job of a driver or a peon, the Government pays him at least Rs.5000 to Rs.6000. However, these agencies deduct Rs.1000/- from their salaries.  There is rampant under-payment as far as SCs and STs are concerned.  This is nothing but cheating.  These agencies should be disbanded.  Why does the Government allow outsourcing in appointments?  What is the need to such agencies?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let the Hon. member complete her speech.  When your turn comes, then you can express your views. Please do not go on arguing like this.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN   : This is not a matter pertaining to any political party.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Madam, please continue your speech.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN  : Mr. Chairman Sir, I have a suggestion. If appointment of poor Dalits can be outsourced to agencies, let us appoint I.A.S., I.F.S. and P.C.S. officers too in this way.  Why is there a different yardstick for Dalits?

          Sir, Dalits are being discriminated against, as far as appointment in the judiciary is concerned. When advocates are chosen to fill the posts of judges, Dalit advocates are dubbed as ‘Not suitable’. Dalits who are very able, deserving and experienced are also discriminated against. We have no dearth of able and deserving people among Dalits.  Baba Saheb Ambedkar was the architect of Indian constitution.  Maharshi Valmiki was great poet and scholar who wrote ‘Ramayana’.  Dalit community has many stalwarts among them.  Why then is the tag of ‘Not suitable’ given to Dalits?

         Sir, even at the time of promotion in judiciary, Dalits are discriminated against. General category people get ‘Outstanding’ reports and remarks whereas the ACRs of Dalits are spoiled.  Junior people are promoted at their cost.  This is the harsh reality of the judicial set-up where justice is not granted to the Dalits.

MR. CHAIRMAN: Please wind up, Madam. You have already taken ten minutes.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:: I had given her five minutes. But, she has already taken ten minutes.  This is double the time given to her.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN  : Mr. Chairman Sir, let me tell this august House about Rajya Sabha. Rajya Sabha is the Upper House. But the poor Dalits are not given any reservation in Rajya Sabha.  63 years have passed since we attained independence.  Much water has flown down the Sutlej.  How many reserved category members are there is Rajya Sabha?

          Sir, the “Sarv Shiksha Abhiyan” (Education-for-all scheme)  has been launched by the Government.  But, teachers are appointed under this scheme on contract basis. There is no provision for reservations under this scheme.  Sir, in U.P.,  Dalit women were preparing Mid-Day Meal under this scheme.  However, the children belonging to higher castes refused to eat the meals prepared by Dalit women.  This is the insult and agony Dalits have to undergo everyday.

          Sir, let me tell you about Air India.  It is a Government undertaking.  When Dalit employees protested and demanded their rights, they were summarily dismissed from service.  Today, these Dalit employees are finding it difficult to make both ends meet.  They cannot pay the school-fees of their children.  This is condemnable.  Sir, Mir Singh is the leader of SC & ST Employees Association in Air India.  When he met the higher-ups and demanded that injustice should not be done to Dalit employees, he was badly beaten up, dragged and kicked.  When he went to the police to lodge an F.I.R., his case was not registered.  Only then was his case registered when he contacted the National Commission for SCs & STs.  A Dalit woman employee in Air India was persecuted.  It is a heinous act. 

MR. CHAIRMAN: Madam, please wind up.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN  : When a senior Dalit employee was sexually harassed by the higher-ups, she lodged a case with the police.  However, no action has been taken against the culprits.

          Mr. Chairman Sir, our great Guru who sacrificed his sons for the honour and dignity of this country and Sikh religion, called us “Rangrette Guru Ke Bete” (The valiant sons of the Guru).  He had said that these poor people can flourish only when real power is granted to them. He had said –  “When I will bring these deprived poor people with respect into Sikh fold, only then will I call myself Guru Gobind Singh.’  This is the reason why no atrocities are being committed on the Dalits in Punjab.  The condition of Dalits in Punjab is far better than their condition in the rest of India.

          However, Sir, the entire country must embrace the vision of Guru Gobind Singh.  Only then can the poor and deprived Dalits be emancipated.  

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN  : Sir, education, health-care and employment facilities should be provided to these marginalized sections of society.  Stringent laws should be framed and culprits should be given exemplary punishment.  In the Budget, provisions should be made for Dalits in proportion to their population.

          Mr. Chairman Sir, we are not begging for alms.  These are our rights.  We have been insulted.  Atrocities have been committed against us.  The accursed system of untouchability has stigmatized us.  We demand justice.  This is our due.  No Government can come to power without getting the votes of SCs and STs.  But, money earmarked for welfare of Dalits has been diverted for Commonwealth Games.

MR. CHAIRMAN:You have taken 15 minutes.  Let other members also speak.  Please conclude.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN  : Mr. Chairman Sir, SCs and STs must be given special packages and special grants for their upliftment.  Education and employment opportunities must be provided to this deprived section of society.  The need of the hour is to bail out these communities.  Only then can these sections of society enjoy the fruits of freedom.

   

* SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, with great pain and anguish I would like to record my views pertaining to the atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of this country. We must go to the root cause and try to solve this problem at least now. On behalf of the Communist Party of India and on my own behalf, I would like to express my suggestions shared by Members in this august House today.

          Our country has been witnessing for long the suppression and the oppression of the indigenous people who find themselves in the List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They have been segregated, annihilated and discriminated against for long. They continue to remain backward socially, educationally, economically and also politically without having been empowered as provided for in the Constitution.

          We have had a President of India from this section. We now have a Presiding Officer of this august House belonging to this section. But all these cosmetic moves have not helped to improve the lot of this depressed section of the society. It is true that Dr. Ambedkar strived hard to gain a status for the Dalit community by way of contributing to the making of our Indian Constitution. But still, the condition of the Dalit people in the List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes continue to remain marginalized and unattended. They are denied of a status and place in the open society.

          Sir, economic development can help a particular section of the society to come up and assume a place in the society, but that is also being denied to the Dalit people because of the continuance of the social evils perpetrated against them in the form of untouchability and violence against them. The social evils against them are on the increase.

 

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil           For instance, let us take the inter caste marriages that are taking place in our society. When a girl from other community marries a Dalit boy, the Dalit community treats the girl in a respectful manner. At the same time, when a Dalit girl gets into other community by way of her marriage, she is still treated as a segregated and often ignored a daughter-in-law in that family. Though our laws are permitting inter caste marriages, it continue to remain as a one way path. If a Dalit girl happens to get into other community, she has to face hell a lot of difficulties. At times there is a great challenge to her modesty, she is even disrobed and paraded naked of which news reports appear in the media every now and then. These kind of ill treatments against Dalits continue unabated.

          The social evils practiced against the Dalits are very much in the mindset of other castes who are let loosing atrocities against them in a big way. Though our country meets with growth and development in various spheres, the contribution by the depressed section of the society and the working masses are being ignored and they are sidelined. They are not getting their rightful place and their due in the society. It is stated in the Approach to our next Five Year Plan that Rs. 23 lakh crore will go into the public sector and private sector domain as investment. It is a moot question whether the Dalit community could get a due share in this growth. There is no job reservation for the Dalit community in the private sector though they have to take the incentives and other positive contributions by the Government of the day. The Dalit people have not progressed enough and they do not have economic prosperity. The Government’s own statistics reveal that more than 50 per cent of our people are still languishing below poverty line and majority among them are the Dalit sections of the society who remain depressed and neglected for long.

          We have been evolving plans and schemes for the upliftment of the Dalit section of the society. But we find that the funds allocated are not adequately released and spent to benefit the Dalits. Such unutilized funds are later on diverted and misspent on various other things. For instance, in Delhi we heard recently that the funds meant for the Dalits in the Special Component Plan about Rs. 740 crore remained unspent and it is also alleged that it was spent on other things. This is happening in several States and in many parts of the country and thousands of crores of rupees is either unspent or misspent. I would like to ask of the Government why it is watching these things without rushing to help improve the conditions of the Dalit section of the society, upholding the spirit of the Constitution.

          The housing scheme meant for the Dalits in the rural areas and other parts of the country as a scheme commemorating the memory of Shrimati Indira Gandhi is not really benefiting the Dalit community because the amount earmarked for constructing a dwelling unit is insufficient and it is much less than the land value on which the house has to come up. Rs. 55,000 extended through this scheme do not reach the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people because most of them are poor to own a piece of land to raise a dwelling unit with that meagre amount. They are not able to raise loan through TADCO also to construct houses for them. Considering the price rise and the cost of construction material, the Government must matchingly enhance the grants that are being extended to benefit the needy poor. From Rs. 55,000, the subsidy must be increased to at least Rs. 1.5 lakh. Only then we can help the Dalits in a meaningful way to have a dwelling unit of their own.

          Dalits constitute 31 per cent of our population. Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them belonging to Hindu religion constitute about 25 per cent as they are found to be 17 ½ per cent and 8 per cent respectively. When the entire lot of Dalits remains as oppressed sections of the society and when the caste is decided by birth, all the Dalits must get social justice and empowerment. So, Dalits belonging to religions other than Hindu religion must also get the benefits meant for them aimed at social inclusion. Untouchability is perpetrated against the Dalits because of their caste in which they are born. Caste was decided by the birth, not the religion they associate with. Just because a Dalit is not a Hindu, he should not be denied the reservation benefits both in education and jobs because all of them go through and suffer the same social segregation, discrimination and exploitation. It is only in India we find laws against conversion. Anti-conversion law is the brain child of Hindu mindset and this kind of treatment meted out to the marginalized sections of the society is found only in India and is not to be seen anywhere in the world. Non-Hindu Dalits must also be included in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List and hence the Anti-conversion laws must be scrapped. The reservation percentage must also be suitably enhanced.

          Several posts of Members in the SC/ST Commission established for protecting the rights of the Dalits remain vacant. From 24th May, the posts remain unfilled and it only shows the apathy and the act of neglect on the part of the Government. It only shows how callous their attitude is.

          When Dalit people try to seek justice against atrocities committed against them, it is difficult to get the FIR filed. Even among the few cases that proceed further after an FIR end up in acquittals most often. Only 3 per cent of such cases end up in rendering justice. 97 per cent end up in such acquittals. That only shows that the majority of the perpetrators go scot-free though they have violated law, truth and justice. This has also contributed to the increase in atrocities against the Dalits. The livelihood of the Dalit people are greatly affected by the sheer neglect of the Government. Only yesterday we were discussing about the illegal mining. Such illegal acts render the depressed Dalits homeless and rootless because their dwelling places are taken over for mining activities. They are not spared even from the open river beds and the forest stream areas.

          In my constituency, Dalit people living in a remote village have been rendered homeless because of the mining activity carried out on the river beds in which they have been dwelling all along. Even tribal people living in remote areas are not spared. The entire Western Ghat region in my constituency has been announced as reserve forest area. In the name of conserving and preserving forests, the landless tribal people living in those areas for long are not allowed to carry on with their traditional occupation. Even cattle rearing is not permitted apart from their being prevented from picking up and collecting and gathering for their livelihood the forest products like herbals and some spices.

          In order to put an end to the atrocities and violence against the Dalit people, they must be helped to develop themselves educationally, economically thereby socially. The backlog in the jobs must go and all the jobs reserved for them must be filled so that the Dalits get a social status and economic development with which they can lead a life with honour, dignity and self-respect. All the Dalits, irrespective of their religious faith, must get the reservation benefits and to ensure this, the anti-conversion laws must be scrapped and all the Dalits must form part of the Lists of people included in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

          With these words, I conclude.  

           

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आसन के प्रति आभारी हूं कि दलितों पर और अनुसूचित जातियों, जनजातियों पर जो जोर-जुल्म बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, उस पर बहस करने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है।

          आंकड़े बता रहे हैं कि साल में 40 से50हजार मामले आदिवासियों पर, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के हो रहे हैं और लाखों-लाख मामले लम्बित हैं, छोड़ दिये जाते हैं। यह क्या बताता है कि चाहे संविधान की धारा 17 हो, चाहे सिविल आरक्षण कानून हो या अनुसूचित जाति, जनजातियों पर जोर-जुल्म रोकने वाला 1989का कानून हो, सभी कानून फालतू हैं, उनसे कोई राहत नहीं मिल रही है और जोर-जुल्म बढ़ रहा है।

          पूनिया साहब कहते हैं कि छुआछूत खत्म हुई। छूआछूत का तो उदाहरण दिया कि स्कूल में मिड डे मील बन रहा है, उसमें अगर अनुसूचित जाति का आदमी बनाएगा तो हम नहीं खाएंगे, उत्तर प्रदेश में और देश में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न जगहों में इस तरह की घटनाएं रोज-रोज हो रही हैं। एक तरफ हम 21वीं सदी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ यहां भेदभाव, ओर-छोर, ऊंच-नीच, छुआछूत और जोर-जुल्म, अत्याचार, रुक नहीं रहा है। यह केवल मैं नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है। क्या कहा है?

20.00 hrs.           पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के खिलाफ हिंसा के बाद दर्ज होने वाले केसों की जांच निर्धारित समय में पूरी न होने पर चिंता करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट चिंता व्यक्त कर रहा है, हम लोग तो राजनीति वाले सामाजिक आदमी हैं।उसने कहा कि प्रस्तुत अधिनियम के तहत केस दर्ज होने पर उसकी जांच तीन माह में पूरी करने का प्रावधान है, जिसे डीएसपी स्तर के अधिकारी को पूरा करना होता है।  मगर जांच प्रक्रिया तीन वर्ष में भी पूरी नहीं हो पाती है।  कई राज्यों में इन केसों के ट्रायल के लिए विशेष अदालतें तक अधिसूचित नहीं हैं।  साक्ष्य न होने पर और कुछ अन्य कारणों से75फीसदी केसों में अभियुक्त छूट जाते हैं, कसूरवार छूट जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं।  इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए जोर-जुल्म बढ़ रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस प्रतिक्रिया से सरकार अवगत है? इस संबंध में कौन सी कार्रवाई सरकार करना चाहती है? यह मेरा पहला सवाल है।

          पिछले दिनों अपने एक आलेख में मानवाधिकार आंदोलन से संबंद्ध जस्टिस सुरेश, जो ह्यूमन राइट कमीशन का काम देखते हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अगर हम दलित आदिवासियों पर अत्याचार की रोकथाम को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो संविधान की धारा 17 को संशोधित करने के बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। संविधान की धारा छुआछूत कानून को रोकती है, लेकिन जज साहब क्या बता रहे हैं? वह कह रहे हैं कि धारा17को संशोधित करने के बारे में विचार करना चाहिए। यह जानने योग्य है कि संविधान निर्माण के साथ धारा 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता समाप्ति की घोषणा की गयी, लेकिन संविधान प्रस्तुत करने की आपाधापी में निर्माताओं को इसका ध्यान नहीं रहा कि जब तक हम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात नहीं करते, ताकि हर दलितदूसरे नागरिकों के साथ, समान दर्जे और गरिमा के साथ खड़ा हो सके, तब तक महज अस्पृश्यता के खात्मे का ऐलान काफी नहीं है।ये जज साहब ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, वह ऐसा कहते हैं।  हम सवाल नंबर दो सरकार से जानना चाहते हैं कि जज साहब की राय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या संविधान की धारा17,18में जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए आप कोई संशोधन ला रहे हैं?यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

          महोदय, आप कहते हैं कि उनको दूसरे नागरिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों में समान दर्जा चाहिए, तब जाकर उन पर जोर-जुल्म रूकेगा, नहीं तो कानून से यह नहीं रूकने वाला है।यही बात आंकड़े बताते हैं।  पिछले दिनों सबसे ज्यादा दलित पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ।बिहार में पिछले साल जितने दलितों पर अत्याचार हुआ, इस साल उससे भी ज्यादा संख्या उनकी हो गयी। यह हर साल आगे बढ़ रहा है।  आज ही लक्ष्मणराम नामक कर्मचारी की अफसर ने आफिस के अंदर पिटाई की। आज बिहार में आंदोलन हो रहा है।  जो पढ़ा-लिखा कर्मचारी शिक्षा विभाग में काम कर रहा है, उसकी बहुत पिटाई की गयी।  उसको दीवार में धकेल-धकेल कर मारा, कपाट लगाकर उसको दीवार पर ठोकर लगायी। इतना भारी अंधेर सरकारी कार्यालय में, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है।वहां जुल्म हो रहा है, तब कैसे कोई कहेगा कि इससे यह रूक जाना चाहिए? महोदय हम लोग गांव में रहते हैं, अनुसूचित जाति, दलित, आदिवासी कहां बसे हुए हैं-वे सड़क के बगल में बस गए हैं।उनके पास एप्रोच रोड नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिन टोलों की आबादी 250 या500है, वहां पक्की सड़क बनेगी और जिनके पास एक इंच सड़क ही नहीं है, उनके लिए कौन सी सड़क बनेगी?इन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समान दर्जा, जबकि टोला में एप्रोच रोड ही नहीं है।जो सड़क है, वह पक्की हो गयी और उसके बाद वे आधा किलोमीटर की दूरी पर, चार या पांच किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं। ...( व्यवधान) वहां से यहां आने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। वहां भैंस जाती है, बैल जाता है, बकरी जाती है और वह दुहकर खा लेता है और किसान उसको गाली देता।

          अनुसूचित जाति के लोग, गरीब टोले वैसे ही बसे हुए हैं। सरकार बताए कि उसने एप्रोच रोड के बारे में क्या किया। जहां सड़क नक्शे में है वहां पक्की सड़क है और जहां नक्शे में सड़क नहीं है और टोले बसे हुए हैं, वहां कुछ नहीं है। गांवों में दलितों का ऐसा हाल है। एक माननीय सदस्य दलितों की पीड़ा बता रहे थे। उन्हें पक्की सड़क का लाभ कब मिलेगा। क्या गाली-गलौच, अपमान, मारा-पीटी से उन्हें बचाने के बारे में सरकार की कोई योजना है?

          सरकार बताए कि ऐसे दलित और आदिवासी परिवार कितने हैं जो होम स्टेट लैंडलैस हैं। हिन्दुस्तान में होम स्टेट लैंडलैस परिवार40लाख हैं। क्या उन्हें इंदिरा आवास का लाभ मिलता है? बीडीओ कहेगा कि जमीन ही नहीं है। वे बांध के किनारे बसे हुए हैं। उन्हें कहा जाता है कि यहां से हटिए, बांध बनाया जा रहा है। वे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर सड़क के किनारे बसे हुए हैं। कहीं स्कूल, कहीं ठाकुर जी, कहीं बरहम बाबा की जमीन पर गरीब लोग बसे हुए हैं। क्या सरकार को होम स्टेट लैंडलैस का पता है? ऐसे परिवार 40 लाख हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। वे क्यों मानेंगे कि हिन्दुस्तान हमारा है। जिन्हें आपने हिन्दुस्तान की धरती में एक इंच जमीन नहीं दी, वे कैसे मानेंगे कि हिन्दुस्तान हमारा है। रहने को घर नहीं है, हिन्दुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा। यह नहीं चलने वाला है।जोर-जुल्म का यही कारण है।...( व्यवधान)

          देश में दलित लोग मैला ढोते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक मैला ढोने की प्रथा बंद क्यों नहीं हुई? उसे किसने चालू रखा हुआ है?...( व्यवधान) क्या आपको मालूम है कि शहरों और देहातों में कहां-कहां मैला ढोने की प्रथा नहीं रुकी है? आपने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और क्या करने वाले हैं?

          देश में करीब तीन लाख लोग कालाजार से पीड़ित हैं। वे कौन लोग हैं? उनमें दलितों को छोड़कर एक भी दूसरा आदमी बता दीजिए। दलितों के अलावा एक भी आदमी उससे पीड़ित नहीं है। कालाजार जैसी बीमारी बड़े लोगों को नहीं होती, गरीब लोगों को होती है। ऐसा क्यों होता है? मेडिकल साइंस बताती है कि सैंड फ्लाई एक बार में एक इंच से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती। गरीब लोग जमीन पर सोते हैं। इसलिए वह कूदते-कूदते गरीब आदमी को ही काटती है। जो गरीब पलंग पर सोता है, उसे नहीं काट सकती। सरकार कालाजार उन्मूलन के बारे में बेखबर है और कहती है कि हम दलित, आदिवासी पर जोर-जुल्म रोक देंगे। आप कैसे रोकेंगे। जस्टिस सुरेश ने कहा है कि जब तक दलित व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हक नहीं मिलेगा, तब तक जोर-जुल्म विरोधी कानून बनाकर उसे नहीं रोका जा सकता।...( व्यवधान)

          बिहार में एक सरकार है जो कहती है कि एक दलित है और एक महा-दलित है। दलितों में भी राजनीतिक कारणों से भेदभाव है। दलित और महा-दलित सबकी हालत खराब है। यहां से योजना के लिए जितने पैसे जाते हैं, सबमें हेरा-फेरी है। सीएजी ने कहा 11,412 करोड़ रुपये की हेरा-फेरी हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के अलावा किसी दूसरे से इसकी जांच नहीं होगी क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। सीएजी ने जांच की। हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई से जांच करवाइए।This is a fit case to be investigated by the CBI.

          महोदय, यह हाल है। दुनिया के मुल्क जब एक साथ बैठते हैं, तो हिन्दुस्तान को कहते हैं कि पीछे बैठो। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है?जिस देश में करोड़ों लोगों को दलित आदिवासी बनाकर रखा जायेगा, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से उन्हें पीछे रखा जायेगा, वह देश दुनिया के मुल्कों में अगली कुर्सी पर नहीं बैठ सकेगा।...( व्यवधान) महोदय, यही सिद्धांत है। इसलिए दुनिया के मुल्कों में यदि आप बैठना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो हमारे यहां जो दबे, पिछड़े, छूटे हुए लोग हैं, हजारों वर्षों से शोषित हैं ...( व्यवधान) नहीं तो बाबा साहेब अम्बेडकर, संत तिरूवेलूवर, नारायण गुरू, ...( व्यवधान)कबीर साहब ...( व्यवधान) देश में बापू जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉ. राम लोहिया मनोहर  आदि सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाओ। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि सभी मामलों में उन्हें जब आगे बढ़ाया जायेगा तब हिन्दुस्तान दुनिया के ताकतवर मुल्कों से आगे जायेगा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्रीमती भावना पाटील गवली(यवतमाल-वाशिम): सभापति महोदय,  हमारा हाउस बहुत लेट चलता है। हमारे राजकर्मी सुबह आठ बजे काम पर आते हैं, लेकिन उनको घर जाने में शाम के नौ-दस बज जाते हैं। उनके लिए यहां पर खाने की व्यवस्था नहीं होती है। पहले यह व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी चार-छः साल से यह व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं चाहती हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Members from all the parties have participated in this very important discussion and all parties have exhausted their allotted time also. So, now we can take up the ‘Zero Hour’. The discussion on the subject is more or less over.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: If the hon. Members so desire, they can lay their speeches.

MR. CHAIRMAN: The written speeches on the subject can be laid on the Table of the House.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We can allow another 10 minutes for this provided the hon. Members speak only for two minutes each, otherwise we can take up the ‘Zero Hour’ now. If the hon. Members stick to two minutes, then I have no objection to allow.

… (Interruptions)

श्री दारा सिंह चौहान:सभापति महोदय, अभी बहुत सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए आप कल तक चर्चा जारी रखिये। ...( व्यवधान) आप कल एक घंटा और इस पर चर्चा करा लीजिए। ...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार:सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ...( व्यवधान) आप इसमें समय बढ़ा दीजिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. The House has already taken four hours to discuss this subject.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार:बंसल जी, आप समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। ...( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान:सभापति महोदय, आप कल एक घंटा और इस पर चर्चा करा लीजिए। ...( व्यवधान) पूरा हाउस इस बात से सहमत है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I will allow just two minutes and you may finish your submissions within that period.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Virendra Kashyap, you may finish your submissions in two minutes. 

 

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कुछ मिनट नियम193के तहत होने वाली इस चर्चा में बोलने के लिए दिए हैं।

          मैं समझता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 17में अनटचेबिल्टी को समाप्त किया गया, वह इसीलिए था क्योंकि हमारे समाज में अन्याय था, शोषित वर्ग के साथ किस प्रकार से ज्यादतियां होती थीं। जिस प्रकार से अनटचेबिल्टी ऑफेंस एक्ट, 1955लाया गया और उसके बाद शिडय़ूल्ड कास्ट्स एवं शिडय़ूल्ड ट्राइब्स पर एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में लाया गया, उसके बारे में आज जिस प्रकार से चर्चा हुई है, मैं समझता हूं कि आज के इस युग में, जब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, आज भी एक मानव को दूसरे मानव के साथ टच करने के लिए, उनके हाथ का पानी पीने के लिए, उनको कहीं सोशल गैदरिंग में साथ बैठने के लिए आज अगर लड़ाई लड़नी पड़ रही है और आज अगर हम हिन्दुस्तान कि इस सबसे बड़ी पंचायत में इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी शर्मनाम बात दूसरी नहीं हो सकती है। कानून बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून बने, सरकारें आईं, हर पार्टी की सरकारें आई, आज भी अलग पार्टियों की सरकारें हर प्रदेश में हैं, कहीं किसी पार्टी की सरकार है, कहीं किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, पर मैं यह नहीं कहना चाहता कि फलां पार्टी की सरकार में ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं। एट्रोसिटीज सभी जगह हो रही हैं। वहां समाज की जो अवधारणा है, जो सामाजिक मानसिकता है, वह बदली नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भले ही बड़े-बड़े कानून आए, अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों के लिए पढ़ाई-लिखाई में आगे लाने का प्रयास किया गया, रिजर्वेशन दिलाया गया, परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि हम जो यहां बैठे हैं, मैं स्वयं एक शिडय़ूल्ड कास्ट कम्यूनिटी से हूं। एक रिजर्व कांस्टीट्वेंसी से आता हूं, परन्तु जब हम अपनी कांस्टीट्वेंसी में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहां जो प्रधान हैं, जो शिडय़ूल्ड कास्ट प्रधान हैं, जिनको रिजर्वेशन दिलाई गयी, पंच उनको बनाया गया, लेकिन बहुत जगहों पर आज भी 15 अगस्त को शिडय़ूल्ड कास्ट प्रधान को, लेडी प्रधान को झंडा फहराने नहीं दिया जाता है। उनके ऊपर पाबन्दी है और अगर कहीं पर किसी के द्वारा इस प्रकार से झण्डा फहराया जाता है, तो उसके साथ ज्यादतियां होती हैं, उसका बायकाट किया जात है। आज इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन यह चर्चा बहुत कम समय में हो रही है। हर व्यक्ति इसके ऊपर अपनी बात कहना चाहता है। मैंने पिछले दिनों मिड डे मील की योजना की विजिलेंस मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग ली, उसमें बहुत से ऐसे केसेज आए कि हमारे वहां पर हमारे बहुत से जो कुक रखे गए थे, उनको खाना नहीं बनाने दिया गया। उन स्कूलों के बच्चों के मां-बाप ने उन बच्चों को, जो बिल्कुल कच्ची उम्र के हैं, बच्चे मन के सच्चे, उनके मां-बाप की जो मानसिकता है, हमारे समाज की मानसिकता जो समाज को एक नहीं रखना चाहते, समाज की जो भ्रातृत्व की भावना कई वर्षों से है, उसको बनाए नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, जो कानून बनाती हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हों, चाहे मिनिस्टर हों, वे कभी भी इसकेप्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। कभी इसके लिए आगे नहीं आते हैं। अगर हम वहां जाते हैं, वहां कोशिश करते हैं, तो वहां हमारे खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। लाल सिंह जी बैठे हैं, अभी वे कह रहे थे कि शिडय़ूल्ड कास्ट्स के जो सांसद हैं, वे कोशिश क्यों नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं और जब लोगों के बीच जाते हैं, इस बात को उठाते हैं, तो लोग हमारे खिलाफ षडय़ंत्र रच देते हैं, जिससे हमें बदनाम किया जाता है। अनुसूचित जाति के सांसदों को, विधायकों को, प्रधानों को बदनाम किया जाता है। अभी हम, मैं और मेघवाल जी मिर्चपुर में गए थे।

लोग प्रेयर ले गए और उससे मिट्टी का तेल छिड़कर उसके घर को जला दिया गया। जैसे अभी गुलशन जी भी बता रही थी। उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। जो वहां पर शादी का सामान था, वह ट्रंक से निकालकर पूंक दिया गया। जो 18-19 साल की उनकी बेटी थी, पोलियो से ग्रस्त थी और कोशिश कर रही थी मैं किसी न किसी तरह से पढ़-लिख सकूं। वह अपने कालेज ट्राइ व्हिकल से जाती थी। उसे भी वहां पर कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया गया। उसका बाप जो लगभग72वर्ष का था, ताराचंद, उसे भी वहां पर जला दिया गया। इस तरह से उस पूरे गांव में लगभग जो 120 लोग ऐसे हैं, बड़ी परेशान हालत में रहने को मजबूर हैं और कहते हैं कि हम इस गांव में नहीं रहना चाहते।

          सभापति जी, इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, इससे समाज की मानसिकता का भी पता चलता है। चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे सांसद हों या विधायक हों, हम सबको मिलकर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं जींद की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जींद में कांवड़िए जब हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने गए तो थुआ गांव में कुछ कांवड़ियों को, जो दलित थे, उन्हें कुछ दबंगों ने जलाभिषेक करने नहीं दिया गया। इससे अन्य समुदाय के कांवड़ियों को गुस्सा आया और उन्होंने वहां से 16 किलोमीटर दूर कैथल में खड़ावाला गांव में जाकर वहां के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। जिन दलित लोगों को शिव भगवान पर आस्था है, उन्हें वहां पर जलाभिषेक नहीं करने दिया गया।

          आज आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से तो उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। यह ठीक है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जिस समय यूपीए की पहली सरकार बनी थी, यहां पर मंत्री जी बैठे हैं, उस समय उस सरकार ने कहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू करेंगे और इसके लिए उन्होंने ग्रुप आफ मिनिस्टर का गठन भी किया था। लेकिन लगता है कि उस पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि अब तो यूपीए की दोबारा सरकार भी बन गई है और वह मामला टांय-टांय फिस्स हो गया है। यूपीए सरकार कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं। ठीक है आप हितैषी हैं, कांग्रेस पार्टी भी इस सरकार में शामिल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी या यूपीए की सरकारें बनी हैं, तो वे भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की वजह से ही बनी हैं। उसके बावजूद इन वर्गों पर अत्याचार होते रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, परंतु जिन लोगों को सरकार चलाने का मौका मिलता है, उन्हें इस मामले में बहुत संवेदनशील होना चाहिए।

          आज आवश्यकता इस बात की है सब दलों के लोग, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों, बसपा के हों या कम्युनिस्ट पार्टीज के हों, सबको इकट्ठे होकर इन वर्गों की सुरक्षा के हित में काम करना चाहिए।

          मैं अंत में दो सुझाव देना चाहूंगा। यहां पर एससीसीपी की बात कही गई। यह सही है कि अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनाया गया है और उसका फायदा भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ, जितना कि होना चाहिए था। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में 25प्रतिशत एस.सी. की आबादी है, जो देश में दूसरी सबसे बड़ी एस.सी. आबादी वाला प्रदेश है। हमने वहां की सरकार पर दबाव डाला और नतीजा यह हुआ कि प्रदेश की एस.सी. आबादी के प्रतिशत के आधार पर हमें एससीसीपी में 25 प्रतिशत बजट दिया जा रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि प्रदेश सरकार ने यह काम किया। इसका लाभ भी वहां अनुसूचित जाति के लोगों को मिल रहा है। यह भी ठीक है कि कहीं-कहीं पर इसका मिसयूज हो सकता है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जांच अधिकारी होते हैं डीएसपी या डीएम, वे लोग निष्पक्ष जांच करने में कोताही बरतते हैं, जबकि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर जो एससीसीपी फंड का दुरुपयोग करें, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

                                                                                                             

*DR. RATNA DE (HOOGHLY): Atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are on the rise, of late. Whoever goes through the print media and electronic media can easily decipher that atrocities on SCs and STs is growing at an alarming rate. This is a bitter pill one has to inhale.

I would like to highlight the plight of SCs and STs in the country. Let me come first to my State, West Bengal where a number of SCs and STs were killed in different areas of the State.

I would to like mention only one case. Tapan Malik of Singur was raped and then burnt out.

Though the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, came into force from 30th January, 1990, atrocities on SCs and STs are going unabated. It is a sorry picture prevailing in many parts of the country.

I would like to know from the hon. Minister the status of meetings of the State Level Vigilance and Monitoring Committees under the Chairmanship of the Chief Minister and other District level Vigilance and Monitoring Committees under District Magistrate to review the implementation of the provisions of the Act.

I would like to quote the data provided by the National Crime Records Bureau of the Ministry of Home Affairs concerning cases registered under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. It is a startling data. To be precise, the number of cases pending with Police at the end of 2008 was 32,394. It is a huge number.

       

* Speech was laid on the Table According to Rule 7(2) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, investigating officer shall have to complete investigation on top priority within 30 days. As far as I am concerned, in my case, this Rule is not followed by any investigating officer. Why is this so? What measures are to be put in place to ensure that cases of atrocities on SCs and STs brought to the notice of Police is investigated within 30 days, as per the Rules?

Now, I come to the atrocities on SCs, STs and Dalits which has drawn the attention of public through newspaper reports. Over a dozen houses belonging to Dalits of Mirchpur village of Hisar district of Haryana have been torched.

According to the Chairman of the National Commission for Scheduled Castes, Shri Buta Singh, atrocities against dalits are highest in Uttar Pradesh. Bihar and Madhya Pradesh are not lagging behind when it comes to heaping atrocities against the SCs.

If I say that SCs and STs are at the receiving end when they go out to file a complaint with the Police, it would not be an exaggeration. I think many hon. Members would vouchsafe this view of mine.

More and more Special Courts should be established. There is a provision that under Section 14 of the SCs and STs Act, the State government, for the purpose pf providing speedy trial, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court. The Ministry should move in this direction to ensure early prosecution of cases under the Act.

I would also like to bring to the notice of the august House that according to official data, in 2009, there were 103 rape cases of SC women. In the first 3 months of 2010, 39 rape cases of SC/ST women have been recorded.   And the total number of crimes against SCs and STs in the six years from 2005 to March 2010 is 6,803, that is,  more than one thousand every year.

Conviction rate in cases of offences against SCs and STs is dismal. This aspect should be viewed seriously by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Conviction rate should be 100 per cent. Only then, SCs and STs would venture out of their homes, holding their heads high, walk to the Police Station and concerned authorities, to file complaints of atrocities heaped on them and seek justice.

More awareness is the need of the hour. Awareness campaigns should be taken up vigorously with a view to educate SCs and STs populace about their rights, which would in the long run, help them to assert themselves and become part of the mainstream and lead a honourable life. I hope the Government would look into the aspects I have raised and would try to respond to some of them and initiate steps in the direction.

With these words, I conclude.

                                                                                            

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir because of the critical importance of the issue that is being discussed in the House today, understandably a large number of hon. Members want to speak.  We share their views on this and everybody should really be able to speak on this important subject. But since it is already 8.30 p.m. and some Members have to make their references under Zero Hour, I would suggest, as a special matter, because otherwise there is quite a bit of Legislative Business that has to be transacted, after the Legislative Business that is listed for tomorrow, after that we could take it up again.  I think there would be time available for this. 

MR. CHAIRMAN: If the House agrees, we will take it up after the Government Business is over.

… (Interruptions)

*t43 Title: Regarding environmental problems.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up `Zero Hour’.

          Shri S.R. Jeyadurai. Since Interpreter is not available at the moment, you can speak later on.

श्री प्रेमदास(इटावा):  सभापति जी, मुझे पर्यावरण पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पर्यावरण हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है और हमारा पूरा सिस्टम खराब होने जा रहा है। आज पानी और हवा दोनों प्रदूषित हो गये हैं और शहरीकरण के कारण हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज यमुना का पानी हो या गंगा का पानी हो, बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज यमुना के किनारे के पेड़ काटे जा रहे हैं और सरकार बिल्कुल शांत बैठी हुई है। दिल्ली जैसे शहर में 25 लाख गाड़ी चल रही हैं और वर्ष2001 में चार लाइन रास्ता बना था, तब दिल्ली से कोलकाता तक के सारे पेड़ काटे गये थे। लेकिन वर्ष 2001 के बाद, नौ साल में एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। गंगा और यमुना के बीच में दुआबा का इलाका खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, वहां पेड़ों की बहुत कमी हो रही है। सरकार इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसका अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार एक भी पेड़ लगाने की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार यूपी में थी तब उन्होंने सड़क के किनारे वृक्ष लगाने का काम किया था, मैं इसके लिए उन्हें इस काम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा कहना यही है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। धन्यवाद।