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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Constitution (Amendment) Bill,1998 (Amendment Of ... on 24 July, 1998

Title: Further discussion on the Constitution (Amendment) Bill,1998 (Amendment of Article 15, etc.) moved by Shri G.M. Banatwalla on the 10th July. (Not Concluded) 1535 hours SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, I have the honour and privilege of moving this Bill on certain important aspects of our reservation policy. I have already pointed out that the Bill which I have moved seeks to protect the extent of reservation and reservation policy as it exists in the various States today. I have pointed out certain difficulties which have come up because of a court decision. My Bill seeks to remove these difficulties.

As far as the question of protecting the extent of reservation as it exists today in various States is concerned, I understand that even the present Government is committed to it. In the National Agenda for Governance, we have para 30. It says:

"The interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will be adequately safeguarded by appropriate legal, executive and societal efforts and by large scale education and empowerment. We will provide legal protection to existing percentages of reservation in educational institutions at the State level."

The Supreme Court, in the first instance, has laid down that the extent of reservation must not exceed 50 per cent. By `reservation' I mean `reservation in service and in educational institutions'. This has created a piquant situation. In Tamil Nadu, for example, we have reservation up to 69 per cent. There are similar instances in other States.

MR. CHAIRMAN : Karnataka made a request for 73 per cent reservation.

SHRI G.M. BANATWALLA : Thank you, Mr. Chairman.

This entire issue of extent and policy of reservation gets upset. The question as to who should be dropped now from reservation list will not only create a law and order problem but will also lead to social injustice.

I have already pointed out that the policy of reservation, at least as far as the Southern States are concerned, has been in existence long before even our Independence. My Bill seeks to provide that every State will have free and complete authority to decide on the extent of reservation in the State depending upon the situation existing in that State. That has to be the policy. Even some of the Judges in the Supreme Court, in the case which I had earlier cited, had felt that it is not for the courts to take upon themselves the determination of the social conditions and the response of the Government, the response of the legislature, to those social situations. However, this situation has come up because of the judicial decisions. Parliament has to take cognizance of them.

I have had the honour and the pleasure of visiting Tamil Nadu several times. Whether it is the former Chief Minister and the AIADMK leader, Kumari Jayalalitha, or the present Chief Minister Dr. Karunanidhi, I must say that the entire Tamil Nadu is united on this issue.

They are in the forefront in order to protect the policy of social justice and the freedom of the State to determine their reservation policy and the extent in accordance with the situation prevalent in the State. My Bill seeks to give the States the complete freedom and the authority to decide the extent of reservation according to the situation prevalent in the State.

Second point that has come up is this. What is generally called the concept of creamy layer? It is absolutely a false notion. I submit that the socalled higher-ups among the backward classes snatch away or swallow the benefits of reservations and those who are really backward among the backward communities get deprived of the benefit. An orchestrated publicity goes on as if to say that those who are a little higher-up from the income point of view, in the backward community, they get all the reservation benefits, and others are deprived of the benefits. This, as I submitted, is an absolute false impression. It is a myth which has long been exploded.

In this connection, I want to draw the attention of the Government and this House to two important factors. In the first place, it should be realised and it should be appreciated that even with the socalled creamy layer included among the backward classes, the reserved posts and appointments do not get filled up. If it is true that all the posts are snatched away by the little advanced among the backward community, then how do you account for this situation that all the posts and appointments reserved do not get filled up. There is a backlog and we have to consider this backlog also. The quota does not get exhausted and the vacancies persist. Therefore, I say that it is wrong to think and say, there is any upper layer that swallows and snatches away all the reservation benefits.

My second point that must be appreciated here is this illusory concept of creamy layer. Here, even the socalled higher-ups in backward class do not have the capacity to compete with the forward class. Therefore, Sir, to exclude the socalled higher-ups in a backward community is to leave them high and dry because they do not have the capacity to compete with the forward class. They will be neither here nor there. The policy of social justice will thus be a flawed policy doing grave injustice to the people. As I have also already submitted, even with the socalled creamy layer included among the backward communities or classes, the percentage does not get filled up and vacancies exist.

I may point out that in Kerala, for example, the Committee on Welfare of Backward Classes and Communities has in its Fifth and Sixth Reports submitted to the Kerala Legislative Assembly gave a long list of services in Departments under the Government of Kerala in which the reserved quota has not been filled up.

Therefore, we have these realities of the situation before us. Then, as I pointed out, the so-called creamy layers of the backward communities or classes are not in a position to compete with the forward classes.

Sir, Justice Sawant has pointed out that to locate a creamy layer, one must find out whether there are sections of backward classes which can successfully compete in higher employment with forward classes and not with their own community men. I may also point out to this House that in the United States of America, there is reservation for `Blacks'.

SHRI RAMDAS ATHAWALE (MUMBAI NORTH-CENTRAL): Negroes! SHRI G.M. BANATWALLA: I am very much afraid because there are words which they do not like. Therefore, I say `Blacks' only.

There is no exclusion on the illusory concept of the creamy layer. The United States Supreme Court held that if backwardness is race-based, i.e. if the backwardness is based on race, then ameliorative measures have also to be race-based.

Therefore, Sir, I submit that there cannot be any consideration of the so-called economic criterion or the creamy layer as far as the backward classes are concerned. My Bill seeks to provide that this illusory concept of this creamy layer to upset the entire policy of reservation cannot be considered.

In Kerala, we have a legislation to protect the reservation quota and this legislation has declared as per Section 3, Clause A that there is no socially advanced section in any backward classes -- I underline -- who have acquired capacity to compete with the forward classes. Mr. Chairman Sir, in Andhra and Tamil Nadu also, have not yielded to the false concept of the creamy layer.

Sir, a third point on which I have my Bill is to place the Kerala Legislation in the Ninth Schedule of the Constitution. The Bill seeks to place the Kerala State Backward Classes Reservation of Appointments or Posts in the services under the State Act 1995, which is Act 16 of 1995, in the Ninth Schedule, so that it gets due protection from the judicial review.

Sir, it must be remembered that the policy of reservation has a long history. We have had reservations even before the Independence. In the case of Kerala, the erstwhile Government of Travancore had provided reservation for backward communities as early as 1935. On the formation of the erstwhile Travancore Cochin State on 1st July 1949, the reservation rules were extended to Travancore Cochin State.

Take the question of Malabar. In the case of Malabar, the reservation existed as early as 1921.

After the formation of the State of Kerala on the 1st November, 1956, we have had the unified set of rules in 1957. Sir, now this reservation policy, the Kerala legislation and all others are challenged in the court of law upsetting the age-old and time-tested reservation policy. It is necessary for the Government to come forward to protect it. In the case of Tamil Nadu, their Act called the Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of seats in educational institutions and of appointments or posts in the Services under the State) Act of 1993, which is Tamil Nadu Act 45 of 1994, has been placed already in the Ninth Schedule of the Constitution by virtue of the Constitution 76th Amendment Act, 1994. Similarly, there is a demand that the Kerala legislation which I have referred to, should also be placed in the Ninth Schedule of the Constitution in order to give it the necessary protection from judicial scrutiny, in order to preserve and protect the age-old and time-tested policy of reservation and social justice to the Backward Classes and communities. My Bill seeks to place this Kerala legislation in the Ninth Schedule.

In the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there is reservation in promotion. Similarly, reservation in promotion has also to be given in the case of the Backward Classes. These are the various points on which I have placed the Bill before the House.

The social policy of justice today stands flawed because of certain court decisions. Let the States be competent, let the State Legislatures be competent, and let the State executives be competent to decide the response to the social exigencies. It is not for the courts to interfere in this particular area.

I, therefore, forcefully request the Government and this House to give due consideration to this fact that if the policy of social justice is flawed or impaired, it will further aggravate the situation rather than contribute to any social justice under the present situation.

I, therefore, commend my Bill for the consideration of this House. The Government has been promising. Demand comes forcefully from the parties like Anna DMK, DMK, and various States like Kerala and so on. Everywhere, the policy of social justice needs to be saved. Reservation is a key factor in any policy of social justice. Let us rise to the situation. Let us save this policy of social justice, and let us see that the various sections of our society get justice that is due to them. I hope my Bill will receive the support from all sections.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

"> श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): सभापति जी, मैं इस बिल को अपोज़ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस बिल में बनातवाला साहब एक तो यह चाहते हैं कि ४९.५ परसेंट तक रिजर्वेशन को और अधिक बढ़ा दिया जाये, इसे अनलमिटेड कर दिया जाये, दूसरे सुप्रीम कोर्ट का क़ीमीलेयर के बारे में जो डिसीजन आया है, सोसायटी के जिन हिस्सों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, आज अगर उनकी स्िथति ऐसी बन गयी है कि वे समाज के बाकी लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन की लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने क़ीमी-लेयर को इस तरह से डिफाइन किया है। लेकिन यह चाहते हैं कि उस क़ीमी-लेयर को भी बीच में से निकाल दिया जाए और पावर्स स्टेट को दी जाएं ताकि वे जितने प्रतिशत भी रिजर्वेशन चाहें वे कर सकें। मैं समझता हूं कि यह हमारे संविधान की जो मूल धाराएं हैं उसका ही विरोध करने वाला यह बिल है। संविधान के अंदर रिजर्वेशन जिस समय शुरू हुई उस समय हमने अम्बेडकर साहब जो हमारे कानून के निर्माता थे और स्वंय दलित परिवार से संबंध रखते थे और उन्होंने समाज की तकलीफे सही थीं। उस समय स्कूल के अंदर पढ़ते वकत भी अलग जगह पर जाकर बैठना पड़ता था। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने दस साल के लिए केवल रिजर्वेशन को रखा था। यह ठीक है कि दस वषर्ों के अंदर उनमें तब्दीली आनी चाहिए थी वह नहीं आई। हम आज भी उस रिजर्वेशन की पॉलिसी को जारी रखे हुए हैं। श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : हमारे देश में रिजर्वेशन तब तक रहना चाहिए जब तक दलितों और पिछड़ों का स्तर ऊंचा न उठ जाए। श्री चमन लाल गुप्त: ठीक है, पर आप बार-बार इसको कयों दोहरा रहे हैं, प्रधान मंत्री इस बात को स्वयं कह चुके हैं।

PROF. JOGENDRA KAWADE (CHIMUR): That was only political reservation. That was not for educational policy.

MR. CHAIRMAN : You can explain when your turn comes.

PROF. JOGENDRA KAWADE :Those were political reservations. So far educational and employment reservations are concerned there is no limit. श्री चमन लाल गुप्त :रिजर्वेशन का हमारा जो मकसद था वह यही था कि समाज के दबे हुए लोग को बराबर लाया जाए और आज भी यही हमारी मंशा है। लेकिन अगर रिजर्वेशन को हम वेस्िडड-इन्ट्रैस्ट बना लें और समाज को इकट्ठा करने के बजाए उसके टुकड़े-टुकड़े करने पर आमदा हो जाएं तो यह बात समाज के हित में नहीं जा सकती है। कुछ लोगों ने तो तय कर रखा है कि संविधान और न्यायपालिका का जो भी निर्णय हो उसको सबवर्ट करते जाएं। शाहबानो केस में न्यायपालिका के फैसले को संविधान के द्वारा हमने सबवर्ट करवाया जिसका नतीजा यह निकला कि आज औरतों पर अत्याचारों की चर्चा हम इस सदन में कर रहे हैं और समाज का एक अंग औरतों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसको भी यहां से हमने सबवर्ट करवाया। मेरा कहना यह है कि ४० वषर्ों के हमारे अनुभवों ने हमें यह बात समझाई है कि हमारे समाज में आज भी ४० प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। एक अच्छे घर में पैदा होने के बाद एक गरीब लड़का जो पढ़-लिखकर ८० प्रतिशत अंक लेता है और उसके मुकाबले में ४०-५० प्रतिशत अंक लेने वाला लड़का किसी पोस्ट पर सिलैकट हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके दिल पर इस बात का कया असर पड़ेगा। इसलिए जिस धारा के अंदर यह बात कही गयी है। श्री रामदास अठावले :आप यह कहिये कि ८० प्रतिशत वाला जनरल कैंडिडेट होगा और ७५ प्रतिशत वाला रिजर्व होगा।

16.00 hrs श्री चमन लाल गुप्त :जहां तक रिजर्वेशन की स्िथति है और विशेष रूप से जिस तरीके से मंडल कमीशन लागू करने के बाद देश में न जाने कितने नौजवानों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह किया, यह जो प्रतक़िया हई, वह किस बात को लेकर हुई? वह इसी बात से निकली थी कि डिज़र्िवंग बच्चों को नौकरी देने से इनकार किया जा रहा था। मेरा निवेदन है कि ऐसी स्िथति में जब हम सोचते हैं कि स्टेट को पावर दे दी जाये तो यह गलत है। हम अपने देश के संविधान को तोड़ने की बात बिलकुल न करे बल्िक देश को जोड़ने की बात करें। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वह एक योग्य फैसला है और उसी के मुताबिक रिज़र्वेशन पालिसी चलती रहनी चाहिये। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

">SHRI RAJA PARAMASIVAM(PUDUKKOTTAI): Hob'ble Chairman I would like to express first of all my heartfelt thanks to Dr. Puratchi Thalaivi (Revolutionaly Leader), the champion of social justice and our able leader with a mass appeal who lives in our hearts. I profusely thank her for having sent me to this august House, the House of the People.

Let me also express my deep gratitude to the people of my Pudukkottai constituency for electing me to represent them in this august House.

We are completing soon the celebrations of the fiftieth year of our Indian independence. At this point of time I have got an opportunity to render my maiden speech on an important Bill pertaining to the social justice. I would like to thank the Chair for providing me with an opportunity to speak on this momentous occasion.

Chairman Sir, the pioneering efforts of the Draviding movement were aimed at ushering in social justice by way of providing job reservation. I am really glad and my heart is filled with a sense of gratitude to speak in my first ever speech in this House on the measures that were upheld first by Dravidian movement.

I welcome this Bill moved by Shri Banatwalla as a Private Member's Bill. This Constitution Amendment is an important one. Reservation for the backward classes is a ____________________________________________________________ Original in Tamil right step that dates back to the early twenties. It is being continously implemented in Tamil Nadu ever since that. Major parts of the present Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh were parts of the erstwhile Madras province. As these States were forming part of the then Madras Presidency reservation is in vogue in these states also.

The first ever Constitution Amendment was made to amend Articles 15 and 16. That was the fruition of the ceaseless efforts made by the great leaders like Periyar and Anna of our Dravidian Movement.

It is only during the regime of our late lamented leader `Bharat Ratna' MGR that the reservation for the backward classes crossed the 50% mark. I would like to point out that it was only Tamil Nadu that pressed for enchancing the reservation well beyond the 50% level so that it may match with the population of the representative backward classes. Every now and then we have been facing the hurdles and spokes put forth by the courts and the judiciary. They have been intervening in our endeavour to extend the benefits of reservation to all the needy. It is pertinent to note that a resolution was passed in the Legislative Assembly of Tamil Nadu to provide for 69% reservation. It was moved when the General Secretary of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam was at the helm of affairs as the then Chief Minister of Tamil Nadu.

Our leader Dr. Puratchi Thalaivi led to Delhi delegation of All Party Leaders of Tamil Nadu and all the Members of Parliament hailing from Tamil Nadu and impressed upon the Union Government and all the leaders of all the political groups in the Parliament, to pass unanimously a Bill to incorporate the Backward Classes Act of Tamil Nadu in the Ninth Schedule of the Constitution. It was a historical one and a history by itself. Without any opposition the resolution providing for 69% reservation was accepted here at the Centre.

I would like to point out with a sense of pride the fact that the acceptance to the demand resulting in its implementation rightly initiated by our beloved leader Dr. Puratchi Thalaivi is nothing but a great pioneering move. This forms the basis for the Bill moved by Shri Banatwalla now.

In 1994, this House adopted the 76th Amendment to our Constitution. It is my bounden duty to recall and record the fact that the dynamic force behind this legislation was our beloved Dr. Puratchi Thalaivi, the General Secretary of AIADMK and the former Chief Minister of Tamil Nadu. It was she who asserted the rights of the State. "Tamil Nadu Backward Classes, SCheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1993" was included in the Ninth Scheduled of our Indian Constitution. This legislative move was intended to obviate the interferences from the courts of law. Thus Dr. Puratchi Thalaivi championed the cause of putting an end to the oft-repeated judicial interventions in the measures aimed at ensuring social justice.

In a similar fashion, the Bill we discuss now seeks to include in the Ninth Schedule of the Constitution the Kerala Backward Classes Act. While we express our thanks to Shri Banatwalla, we cannot but expect him to thank our Dr Puratchi Thalaivi who espoused, pioneered and chapioned this cause.

SHRI G.M.BANATWALLA : One second, please. I have already thanked the AIADMK supremo, Jayalalithaji in Chennai itself when I said that she had been fighting for the cause of the depressed over there. I said this ina public meeting where I was speaking and she was also there, either presiding of as a Chief Guest.

SHRI RAJA PARAMASIVAM : I would like to point out that our leaser Dr. Puratchi Thalaivi went beyond the 50% limit to 69% of reservation. She also obtained Constitutional safeguard and protection to that legislation. But I am pained to point out that the judicial interventions are still coming up. For instance, it has become a recurent feature during the commencement of every academic year. Courts intervene to fix the number of seats during the admission made in professional institutions like the medical colleges and engineering colleges. For the past two years DMK is in power in the State. They were part of the Government at the Centre too. But they have not taken any positive step to put an end to this menace and to ensure the smooth sailing of this 69% of reservation in booth the jobs and admission of students in educational institutions.

The present Government too believes in social justice. Our national agenda includes the action plan to safeguard the 69% reservation provided by the State dispensations. Considering the need to pay heed to the demands of the people of Tamil Nadu and the emphasis laid by our beloved leader Dr Puratchi Thalaivi when we evolved the action plan for the national agenda, I urge upon the Government to accept the Amendment Bill in toto and pass it in this House. This is necessary to ward off the unnecessary interventions from the judiciary time and again.

Every State must have unfettered rights to take appropriate steps towards ensuring social justice especially to the backward classes in their respective states. Their rights must be compeltely safeguarded. The proposal by Shri G.M. Banatwalla in the form of this Constitution Amendment Bill which we are I welcome again and express my support to this Bill.

">SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak. I rise to oppose this Bill. First I shall read out the amendments which have been brought by the senior hon. Member, Shri Banatwalla and then tell you why I oppose this Bill. This is about amendment of article 16....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, I would like to bring to your notice that at the time of inclusion of the Act relating to 69 per cent reservation in Tamil Nadu, in the Ninth Schedule of the Constitution, the hon. Minister, who was at that time the Leader of the Opposition, had given his consent on behalf of his party. You are now speaking on behalf of that party. You can proceed now.

SHRI KHARABELA SWAIN :Sir, this is a Private Member's Bill. I am free to express my opinion. I am not speaking on behalf of my party. So, I can speak of my heart. I belong to a backward caste and I have something to say about this Bill.

Sir, he has said in Clause 3 (i) of the Bill as follows:

"in clause (4A), for the words `the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes' substitute `the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward classes of citizens'."

He further says Clause 3 (i) (a):

"the State shall, in exercise of its authority under clauses (4) and (4A) of this article, have free and complete power in regard to the identification of a class or classes of its citizens and in regard to the percentages of reservation made for any or all of such backward classes."

Then, he further goes on to say in Clause 3 (i) (b):

"the State shall not deny benefit of reservation to any section of a class identified as a backward class of citizens on economic consideration.".

Sir, I would like to say that the very term `backward class' is a very ambiguous term. Maybe, in Tamil Nadu and Kerala there is a precedence that such and such castes belong to backward class. But what about Orissa? What about West Bengal? What about other parts of India? Who at all belong to backward classes?

Secondly, he wants to introduce a clause saying that the State shall not deny benefit of reservation to any section of a class identified as a backward class of citizens on economic consideration. He is not talking about any caste here. He is talking about backward class and, that too, on the basis of economic consideration. Suppose this Bill is introduced and the Constitution is amended, it will not be amended for Kerala and Tamil Nadu alone; it will be amended for the whole of India. It will be applicable to the entire country. So, when you come out of the confines of Kerala and Tamil Nadu, you have to see the interests of the entire country.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Mr. Chairman, Sir, I would like to ask a question to the hon. Member. Is the hon. Member of the opinion that the backward classes will be decided only on the basis of caste and not on the basis of social and educational backwardness?

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I would appeal to the hon. Member to wait and listen what I am going to say. I think, after I speak out my mind, he will not have to raise any question. So, I would appeal to him just to give me a patient hearing.

Sir, I would like to say that the term `backward class' is a very ambiguous term. How can the backward class of citizens be identified on economic consideration? This is the point I want to raise. Why is this demand for reservation on the basis of economic consideration raising its head? It is because of this reason that we have been giving reservation only on the basis of caste for the last 50 years. But there are so many people among the so-called forward castes or higher castes who actually belong to the economically backward class, whereas there are so many people among the so-called backward castes who actually form the forward class.

Initially, when the country got its Independence in 1947, at that time, virtually class and caste were intermingled. A person who belonged to a backward caste generally belonged to a backward classe. That was the situation at that time. What happened then? Then, reservation was given. When the reservation was given, some people from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, those who were given reservation, became Collectors.

They got into the civil services, business activities and some sort of high governmental jobs. Once they got into the high governmental jobs, they did not belong to the backward class. They went up to the higher class or the forward class. Maybe, they still belonged to lower caste but after becoming a Collector or an I.A.S. Officer, they belonged to higher class. But from among the higher castes, those people who remained poor, they remained backward. So, the distinction, the chasm, between the caste and the class went up and up once this reservation was given. I mean to say that the situation has changed.

Now, Shri Banatwalla has raised a point about the creamy layer. He has said that it is a very false notion. He also raised a very pertinent point. The pertinent point is that the creamy layer does not exist because even after providing all sorts of reservation, all the posts under the reserved category are still not filled up. That is the point which he raised. But, Sir, can I ask him why this situation has arisen? It has arisen because those people from among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who got the privilege of getting good jobs - Class I or Class II - only their children got the higher governmental jobs. The benefits of reservation never percolated down to the poorest of the poor. I would appeal to the Government of India that it should make a survey in this regard. Actually, if you conduct a survey, you will come to understand where lies the crux of this problem. I suggest one thing. Let the Government of India try to know how many parents of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people - who are Class I or Class II officers - belong to Class I and Class II categories. Then only, you will know where lies the crux. Here lies the crux because those who got into the higher services, they wanted that all those facilities should be available to them only. So, it remained with a minuscule minority of that community. It never percolated down. This is the reason for which I tell you that the creamy layer existed. I do not agree with Shri Banatwalla's contention.

Now, a time has come when we must give a fresh look to the policy of reservation. Do you mean to say that only Scheduled Caste or the Scheduled Tribe people in India require the crutch of reservation to rise to the higher positions. Take the example of our hon. President, Shri K.R. Narayanan. Has he become the President of India because he belongs to Scheduled Caste community? Sir, I can dare say that the courage, the dynamism, the honesty, the integrity and the impartiality which Shri K.R. Narayanan has shown,.** We can take the example of the hon. Speaker, Shri G.M.C. Balayogi also. Did he become the Speaker of this august House because he belongs to the Scheduled Caste community? ... (Interruptions) I say that he has shown much courage and I am certainly entitled to my own views. You take the example of our Hon.Speaker, Shri G. M. C. Balayogi. How he became the Hon. Speaker of this august House? Is it because he belongs to Scheduled Caste? No. He might have become the Hon. Speaker of this House because of anything else, but not because he is a Scheduled Caste. Some years back, one of the persons from the Scheduled Caste community secured the 7th position in the All- India Civil Services examination. We cannot simply wish it away by saying that this is an exception and an aberration. The world is changing. The situation is changing. The Constitution is changing. The society is changing.

_____________________________________________________________________________ ** Expunged as ordered by the chair I belong to Bharatiya Janata Party. But here I will refer to Shri Kanshiram who belongs to BSP. I do not subscribe to his political views. But the point I want to make is Shri Kanshiram is not an individual. He is a phenomenon. He has proved that without reservation, the Scheduled Castes of this country can play a very vital role in this country. I give you an example. BSP is led by Shri Kanshiram and he belongs to Scheduled Caste community. Kumari Mayawati herself belongs to Scheduled Caste community. They do not win from the reserved category seats. Many of their Members and MLAs win from the general seat. What does it mean? It means that a person belonging to Scheduled Caste in India can stand up even without reservation and win from any general seat. That is the phenomenon. That is what I am hinting at.

What I mean to say is that this policy of reservation requires a fresh review from the Scheduled Caste people themselves. Once they are relieved from the clutches of reservation system, they will stand up. They can raise their community. A middle class has come up among them and it is the middle class which is the harbinger, the torch-bearer of all the changes in the world and the infrastructure has already been created amongst the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. I think now by just telling them that they belong to the Scheduled Caste and underprivileged, we are sending them to the labyrinth of inferiority complex. As I already said, I belong to backward caste community. I stand up here and proudly say that I do not require reservation. When the question of reservation comes, if it is offered to me, I feel humiliated.

Sir, I was in the Civil Service. I defeated so many so-called higher caste people and got into the Civil Service of India. Here also, I have entered into this august House of Parliament by defeating so many so-called higher caste people of Orissa. I am capable of competing with anybody in India.

So, I can proudly say that I do not require any reservation. It is a humiliation to me. It denigrates my prestige and integrity. I also have my own dignity. I can fight and compete with anybody in this country. I do not require it. So, in the name of caste, class and all such things, this confusion should not be created. Our Mother India should be allowed to become the most powerful and most prestigious nation in the next century, in the 21st century to come.

With these words I conclude. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN : But only because of your brilliance, you cannot deprive other suppressed people of reservation.

">SHRI D.VENUGOPAL(TIRUPPATTUR): Hon'ble Chairman, I would like to congratulate Shri Bantwalla for moving a significant Bill to protect reservation extended to the backward classes. This is a very good piece of legislation and I support this Bill.

Reservation adds strength to social justice. As far as Tamil Nadu is concerned, the introduction and the continuance of reservation to the deprived classes has got a long history and tradition. Dr Kalaignar, the present Chief Minister of Tamil and the President of our Dravida Munnetra Kazhagam has dedicated his life to uphold the cause of social justice and sacrificed enough in all the struggles for a very long time.

As early as in 1920, Montjovi Park issued a communal G.O. to benefit the deprived and deserving backward classes of the society. That was a beginning towards social justice. During the Justice party rule when Hon'ble Muthaiah Mudaliar was a Minister in that Government a law was enacted in this regard thereby converting an order into a law.

After independence, conspiracies were hatched to subvert this law. There were attempts to do away with this law. Those who conspired came out with a slogan that `all are equal'. They argued that there is no need to have reservation to the backward classes anymore in the Free India. But the conspiracy in the garb of a noble ideal called equality was _____________________________________________________________ * Original in Tamil.

thwarted then. Later on leaders like Thanthai Periyar, Perarignar Anna resorted to agitational methods to safeguard the interests of the deprived classes in Tamila Nadu. All the political parties unitedly fought for the continuance of reservation to other backward classes in Tamil Nadu. Yielding to the pressure from the south, the first Prime Minister of the independent India broughtforth the first Constitutional Amendment to our Indian Constitution to extend the reservation benefits to the other backward classes.

Later on it was decided to extend 69% reservation in all by way or providing 50% to the backward classes, 18% to the Scheduled Castes and 1% to the Scheduled Tribes. In order to ensure its Constitutional validity it was incorporated in the Ninth Schedule of the Constitution. But I must add that this was not done at a time when there was a far cry to resort to this measure to ensure 69% reservation. At a time when people were moving to courts including the Supreme Court to stall the extending of 69% reservation, the right moves were not forthcoming. Several leaders have struggled with dedication and devotion to ensure social justice in Tamil Nadu. Many of them even gave their lives participating in several agitations. Many even went to the extent of challenging them in the judicial forums including the Supreme Court of India. In order to honour those who dedicated their lives inthe struggle for social justice to provide for reservation and to honour the martyrs and sufferes, a pension of Rs 1520 per mensum was announced by Dr. Kalaignar, the present Chief Minister of Tamil Nadu and the leader of DMK. He even withdrew all the cases foisted against them. Ex-gratia payments were also made to the dependents of those who lost their lives in those agitations. Thus our leader dedicated himself to the cause of social justice and involved himself in all the campaigns to protect the rights of all the deprived sections of the society like the SCs, STs, backward classes and the most backward classes and the most backward clssses. I would be failing in my duty if I fail to take the name of our leader Dr Kalaignar the present Chief Minister of Tamil Nadu who was always in the forefront to safeguard the interests of the backward classes. The reservation for the SCs and STs was earmarked to be 22.5% ever since 1950. It was enhanced to 41% and later on to 49%. These social measures were adopted by Dr. Kalaignar in the years between 1971 and 1973. He was the first Chief Minister of Tamil Nadu to increase it up to 49%.

Our leader Dr Kalaignar has pointed out that State Governments are the ones that have direct access to the masses and the people of the States. So the rights of the States to enact laws to benefit the people of the respective States according to their social conditions, history and tradition have to be upheld and must be safeguarded by the Centre. it is rather its duty. Hence there is a need to give Consitutional protection to the Acts enacted by the State Governments. Such Acts must be incorporated in the Ninth Schedule of the Consitution.

As far as Civil Services like IAS and IPS are concerned, the total reservation including that of OBCs has not touched 69% as is provided for in the State of Tamil Nadu. I fervently hope that the Constitution Amendment we seek to make now may obtain such of these benefits in due course.

Former Prime Minister Shri V.P. Singh implemented the Mandal Commission recommendations. Many of the recommendations are yet to see the light of the day. Many of the well-meaning suggestions contained in the Mandal Commission Report are put in cold storage. I would like to urge upon the Government to implement fully the Mandal's recommendations to benefit the other backward classes.

The ancient Vedas were there. They were predominently permeating into the society. The caste system that came into being as stipulated by those literature has come to stay. Integrating the backward classes with the forward communities is not going to be an easy task. hence it has become impreative to make this 69% reservation a common one.

Reiterating our stand that State Governments must have complete freedom to decide about the measures they take to ensure social justice in their respective States. I hope this amendment will provide Constitutional safeguard to such measure of the States. Expressing my support to this Bill let me conclude now.

"> श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, मैं बनातवाला साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पर देश का ध्यान आकर्िषत करने के लिए इस महत्वपूर्ण विधेयक को सदन के सामने विचारार्थ रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि भारत की विषम सामाजिक परस्िथतियों में जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की तरककी की दौड़ में समान स्िथति में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था एक बहुत बड़ा हथियार है। कभी-कभी हमारे मित्र इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान निर्माताओं ने आर्िथक कारणों से लाने का काम किया था। आज लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण का जो कानून है वह भारत के संविधान निर्माताओं की देन नहीं है। अंग्रेजी जमाने में जब प्रतनधि संस्थाओं में आरक्षण का इंतजाम अंग्रेज सरकार ने किया था उस समय दूसरे गोल-मेज-सम्मेलन के बाद जब १९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकट का मसौदा आया और साम्प्रदायिक आधार पर संस्थाओं में आरक्षण का इंतजाम अंग्रेज सरकार ने किया तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस समय आमरण अनशन किया और जिसको हम ऐतिहासिक पूना पैकट के नाम से जानते हैं, जिस पर हमारे बड़े नेताओं पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा. राजेन्द्र प्रसाद, सर तेज बहादुर सप्रू, पंडित मदन मोहन मालवीय सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया और एक सीमा तक प्रतनधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकट में पूना समझौते के तहत ब्रटिश सरकार ने स्वीकार किया था, उस धारा को सबसे पहले १९०९ में साम्प्रदायिक आधार पर इस तरह की व्यवस्था अंग्रेजों ने की तो भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि सैंट्रल असैम्बली में पंडित मोती लाल नेहरू ने उस प्रावधान का समर्थन किया और जिसको हमारे मित्र लोग पानी पी-पीकर गाली देते हैं कायदे आजम जिन्ना ने उसका विरोध किया था। भारत के इतिहास की विडम्बना है कि भारत का बंटवारा हुआ और भारत का संविधान दो स्िथतियों में बना। एक बंटवारे से पहले और दूसरा बंटवारे के बाद। बंटवारे की स्िथति में साम्प्रदायिकता के आधार पर आरक्षण देने का हमारे राष्ट्र नेताओं ने विरोध किया लेकिन चूंकि अस्प्ृाश्यता का वातावरण हमारे समाज में था इसलिए दलितों के लिए आरक्षण का जो पुराना इंतजाम था उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी रूप में स्वीकार किया और पिछड़ी जातियों के लिए एक विशेष प्रावधान, जब हम समता के मूल अधिकार का अध्याय जोड़ रहे थे, तब हमने शासन को, सरकार को और संसद को इस बात का अधिकार देने की बात संविधान निर्माताओं ने की कि जो समाज के अस्प्ृाश्य लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको कानून बनाने के सवाल पर, उनको आगे बढ़ने के सवाल पर जो समता का मूल अधिकार है वह आड़े नहीं आयेगा। उसी के साथ-साथ सामाजिक, आर्िथक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिये भारत के राष्ट्रपति एक कमीशन मुकर्रर करेंगे, उस कमीशन की रिपोर्ट संसद के सामने आयेगी। वह कमीशन समाज के पिछड़े वर्ग की स्िथति का वर्णन करेंगी और उसके बताये गये सुझाव के आधार पर उनकी तरककी का इन्तजाम करेगी। पिछड़ी जातियों के लिये ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इसी प्रावधान के तहत सबसे पहले प्रथम बैकवर्ड कलासेज़ कमीशन काका कालेलकर के नाम से गठित किया गया। उस कमीशन ने पिछड़ी जातियों के लिये सरकारी नौकरियो में उन लोगों की गणना के अनुसार ३० प्रतिशत आरक्षण किये जाने की संस्तुति की। भारत सरकार उन सुझावों को लागू करने से कतराने लगी थी। उस पर दबाव पड़ने लगा लेकिन अंत में जब श्री मोरारजी देसाई के नेत्ृात्व में जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में आई तो दूसरा बैकवर्ड कलासेज़ कमिशन मंडल कमीशन के नाम से १९७८ में गठित किया गया। इस कमिशन की रिपोर्ट १९८० में आई। चूंकि काका कालेलकर ब्राहमण थे इसलिये उन्होंने ३० प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी और मंडल साहब डर गये। उन्होने कहा कि पिछड़ी जातियों की आबादी समाज में ५४ प्रतिशत है, इसलिये उनकी आबादी का आधा २७ प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिये, यह सुझाव उन्होंने दिया। इस रिपोर्ट पर गर्द पड़ती गई। कभी एक सरकार आती रही और एक जाती रही लेकिन वी.पी. सिंह सरकार ने उन संस्तुतियों के एक हिस्से की अनुपालना करने का आदेश प्रसारित किया। यहां हमारे मित्र छाती ठोक कर कह रहे थे कि पिछड़ी जाति में पैदा होने के बावजूद उन्होंने बहुत सी ऊंची जातियों को पछाड़कर समाज में इसके समान ऊंचे हो गये। समाज के पिछड़े उतने ही सम्मान के पात्र हो गये यदि ऐसी स्िथति हमारे समाज में आ गई हो तो हम उस आरक्षण के कानून का विरोध करेगे। इसलिये भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा कि इस आरक्षण कानून पर हर दस साल के बाद उन परस्िथतियों का विश्लेषण किया जायेगा। उसके आगे विस्तार से संसद नश्िचत करेगी। ऐसा प्रावधान कर दिया गया। अब कैसे उनकी परस्िथतियां ठीक हो गई, इसका निर्धारण करने के लिये हमने अपने संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशन का इंतज़ाम किया। उसकी रिपोर्ट आती है। मेरे मित्र उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उन से अपेक्षा करता हूं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा । आज हम आजादी की ५०वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। उसके ऊपर संसद में बहस होने वाली है। कया आज हमारे मित्र लोग यह बताने का काम करेंगे कि आज की तारीख में हमारे दलित जाति के लोगों के साथ समाज में किस तरह का व्यवहार हो रहा है और हम उसी व्यवहार की बात नहीं करते। राजनैतिक आधार पर ऐसे व्यवहार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी थी। जिन काशी राम जी का नाम लेते हैं, उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनाई थी और वह बी.जे.पी. की मदद से सरकार बनी थी लेकिन उस सरकार से किस आधार पर समर्थन वापस ले लिया गया? यहां पर श्री वोरा साहब बैठे हैं। वे उस समय राज्यपाल थे। इनसे पूछिये। उस सरकार का इतना ही दोष था कि वह लखनऊ में पेरियार मेला आयोजित करना चाहती थी। यह बात मैं आपसे और विशेषकर अन्ना डी.एम.के. के साथियो से कहना चाहता हूं। श्री खारबेल स्वाइन : आप इस बात को राजनैतिक मोड़ दे रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप कहां बोल रहे हैं? मैं तो जनरल बात कह रहा था। श्री मोहन सिंह : आप सहमत हो नहीं सकते हैं।

MR. CHAIRMAN : Shri Kharabela Swain, please take your seat.

SHRI KHARABELA SWAIN :Shri Mohan Singh, it is controversial. आप जो कुछ बोलते हैं. आप जानते हैं, मैं जो बोला, वह मैं जानता हूं। इसको पालिटीकल मत करें। यह कंट्रोवर्िशयल चीज़ है। श्री मोहन सिंह : उस पार्टी ने सरकार से केवल इसलिये समर्थन वापस लिया जिसमें कई कारणों के साथ एक बहुत बड़ा कारण सार्वजनिक रूप से बताकर और लिखकर राज्यपाल को दिया गया। श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात नहीं करेंगे? ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If you quarrel, the local panchayats will come and interfere. So, please do not give a chance for that. श्री मोहन सिंह : केवल इसलिए समर्थन वापस लिया गया था कि वह सरकार पेरियार साहब की स्म्ृाति में वहां मेला लगाने जा रही थी। जिस पार्टी का समर्थन आप कर रहे थे, वह पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल इस आधार पर सरकार गिरा दे कि पेरियार साहब का मेला वह सरकार करने जा रही है और आप पेरियार साहब के भकत हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं। कया पेरियार साहब के समर्थन में मेला नहीं लग सकता? कारण कया है? कारण यह है कि दलितों और कमज़ोर वगर्ों के लिए भारत के अंदर संघर्ष की मज़बूत और संगठित शुरूआत पेरियार साहब ने की थी।

... (व्यवधान) श्री खारबेल स्वाइन (बालासोर): आप लोगों ने कया किया था? मायावती जी को गॆस्ट हाऊस में मारने का प्लान करने वाली कौन सी पार्टी थी?

... (व्यवधान) श्री मोहन सिंह :सही बात सुनने की आदत रखिये।

... (व्यवधान) श्री खारबेल स्वाइन :आपने कया किया था जो चिल्ला रहे हैं?

... (व्यवधान)बहुजन समाज पार्टी के लिए आपने कया किया था? दलितों के लिए आपने कया किया था, यह आप सोचें।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please speak with mannerism. This is not good. Shri Mohan Singh, you may please address the Chair. श्री मोहन सिंह : पेरियार मेला की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी से समर्थन वापस ले लिया था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसी देश में जब सवर्ोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया कि आरक्षण की व्यवस्था किसी भी हालत में ५० फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए तो उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने उस आरक्षण की लमिट को बढ़ाने के लिए वहां एक नियम बनाया और उसे स्वीकृति देने के लिए इस संसद में सर्वसम्मति से संविधान में संशोधन का एक प्रस्ताव भी आदरणीय सदन में लाया गया। सदन में जब भी आरक्षण का प्रश्न उपस्िथत हुआ, सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, कभी टुकड़ों में निर्णय नहीं लिया। भारत के संविधान के अनुसार हर दस साल के बाद भारत में जनसंख्या की गणना होगी। पिछड़ी जातियों, दलित जातियों की जो आबादी होगी, उस आबादी के अनुपात में प्रतनधि संस्थाओं में उनका आरक्षण होगा, यह भारत का संविधान कहता है। १९७१ के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई। हमने संविधान बदलकर सन् २००१ तक के लिए उस जनगणना के काम को रोक दिया। जनगणना के काम को चूंकि हमने रोक दिया, इसलिए जो बढ़ी हुई आबादी है शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ की, कुल आबादी के अनुपात में आज उनकी आबादी १९७१ के मुकाबले करीब-करीब चार प्रतिशत अधिक हो गई है। जिस दिन जनगणना होगी और जब सीटों का पुनर्िनर्धारण होगा, उनकी सीटें प्रतनधि संस्थाओं में भारत के संविधान के अनुसार बढ़ानी पड़ेंगी। जिस दिन आप उनकी सीटें बढ़ाएंगे, जो आरक्षण की लमिट सवर्ोच्च न्यायालय ने बताई है, परस्िथतियां ऐसी आएंगी कि इसमें अवरोध होगा। इसलिए बहुत सही समय पर बनातवाला जी यह विधेयक इस सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाए हैं कि आने वाले दिनों में जो ३३ फीसदी महिलाओं के आरक्षण की आप मांग करते हैं, जो आबादी है शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ की, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनका सरकारी नौकरियों में आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में हो और दूसरी तरफ सवर्ोच्च न्यायालय का निर्देश है कि एक सीमा से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, दोनों में टकराव की स्िथति है। इसलिए ऐसे समय में जब यह परस्िथति आने वाली है, इस संसद को उसका पूर्वानुमान होने के नाते नये सिरे से आरक्षण की व्यवस्था पर समग्र रूप से, समन्िवत रूप से, टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं, एक साथ विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो आरक्षण का इंतज़ाम है, वह छुआछूत के आधार पर है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर है। इसमें आर्िथक कारण नहीं है। इसलिए जो क़ीमी लेयर के नाम पर पिछड़े हुए लोग हैं, उनके टुकड़े करने का जो नया तरीका निकला है, उस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है और यदि इस दृष्िट से हम विचार करेंगे तो आपका जो विधेयक है, इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को इस सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि भारत सरकार जल्दी ही इस पर कुछ करेगी, कयोंकि आपके नेशनल एजेंडा में है कि हम संविधान की समीक्षा के लिए एक कमीशन नियुकत करेंगे, उस कमीशन की जो संस्तुतियां होंगी, उनके आधार पर हम संविधान में परिवर्तन करेंगे। बीच-बीच में संवैधानिक संशोधन आप लाते रहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसी मंशा से यह विधेयक आया है कि जब आप संविधान की समीक्षा का विचार कर रहे हैं, जो यह आरक्षण का सिद्धांत है, कानून है, इसकी मंशा कया है, इसकी भावना कया है और समाज में आज भी इसकी किस सीमा तक उपयोगिता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर एक मुकम्िमल विधेयक आये, ऐसी मांग करते हुए मैं बनातवाला साहब के विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। (इति) MR. CHAIRMAN : Prof. Ajit Kumar Mehta. श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति जी, आप एक साइड से नाम पुकार रहे हैं। प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : जैसे-जैसे नाम दिये गये हैं, वैसे-वैसे ही पुकारे जायेंगे।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The issue discussed is apart from a political one because the discussion is on a Private Members' Bill. Chance is given irrespective of political parties.

"> प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं श्री बनातवाला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही समय पर इस विधेयक को लाने का काम किया है। मैं माननीय मोहन सिंह जी से इस बात पर सहमत हूं कि जब संविधान की समीक्षा की हमारी मंशा है तो ऐसे समय यह विधेयक बहुत उपयुकत है। आरक्षण के बारे में जब हम विचार करने लगते हैं तो एक वर्ग ऐसा है जो उसका विरोध करता है। आप देखेंगे कि ये विरोध के स्वर उसी वर्ग से उभरते हैं जो वर्ग समाज में अभी तक संप्रभुता का उपयोग करता आया है। भारतवर्ष की जनसंख्या एक अरब के लगभग है। एक अरब आदमी, एक अरब जोड़ा हाथ अगर उत्पादन के काम में लगे हों फिर भी भारत संसार के निर्धनतम देशों में हो तो यह विडम्बना ही है। यह वचित्र स्िथति है कि एक अरब जोड़ा हाथ उत्पादन के काम में लगे हुए हैं और फिर भी हम संसार के निर्धनतम देशों में से एक हों, यह आश्चर्य की बात है। यह कयों है, यह इसलिए हैं कि हमारे यहां सामाजिक विषमता है। हाथ से काम करने वाले को हम हेय दृष्िट से देखते हैं और जिनका उत्पादन में कोई हाथ नहीं होता है उनको समाज में सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। हम आपको इतिहास के पन्नों में ले जायेंगे। पांच सौ साल से अधिक हुए, समरकंद से बाबर नाम का एक इनवेडर, आक़मणकारी इस देश में आया था। उसके पास कुल १२ हजार आदमी थे। केवल उन १२ हजार आदमियों की ताकत के बल पर बाबर ने सारे हिंदुस्तान को पददलित कर दिया और हम गुलाम बन गये।

16.53 hrs. (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the chair) यह कैसे हुआ। यह इसलिए हुआ कयोंकि हमारे समाज में सामाजिक विषमता थी। समाज का एक वर्ग यह सोचता था कि देश की रक्षा का काम प्रशासन चलाने का काम सिर्फ उसका है और उस काम में समाज के दूसरे लोगों की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बलपूर्वक उनको देश की सुरक्षा करने से रोका और इस कारण सदियों तक हम गुलाम बने रहे। सामाजिक विषमता का यह परिणाम हुआ है। वास्तव में हमारे यहां एक ही परतंत्रता नहीं था, साम्राज्यवाद से राजनीतिक परतंत्रता पनपी और समाज में एक अभिजात्य वर्ग बन गया था, जिसका वेस्िटड इंटरेस्ट था, जो चाहता था कि यह स्िथति बनी रहे, वह समाज के बाकी वगर्ों को अपने गुलाम के रूप में देखता रहा। इससे त्रस्त होकर समय-समय पर विद्रोह हुए और इसके विरुद्ध आवाजें उठीं, सामाजिक आंदोलन हुए। हमारे संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस स्िथति को समझा और उन्होंने इस विषमता को दूर करने के लिए, समाज में समता का एक भाव लाने के लिए, राजनीति से हटकर, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। प्रो. अजीत कुमार मेहता सभापति महोदय, संविधान में आर्िथक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने इसीलिए नहीं की थी। मैं संविधान के अनुच्छेद १५ का उप अनुच्छेद ४ पढ़ना चाहता हूं-

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes." इसमें आर्िथक पिछड़ेपन की बात कहां है? नहीं है। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद १६ के उप अनुच्छेद ४ में जो लिखा है, मैं उसे पढ़ता हूं-

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State." इसमें भी आर्िथक प्रतिबन्ध या आर्िथक कंसीडरेशन की बात संविधान में आई ही नहीं है। सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री बनातवाला जी ने यहां एक सवाल यह किया है कि सवर्ोच्च न्यायालय जो भी निर्णय करे उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर संविधान को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो स्वयं आपको मालूम होगा कि संविधान की मूल भावना यह है कि संविधान के अनुसार राज्य के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, क़ीमी लेयर की कल्पना, सिर्फ उन लोगों की कल्पना है जो आरक्षण को आर्िथक दृष्िट से देखते रहे हैं। सवर्ोच्च न्यायालय ने क़ीमी लेयर की अधिकतम सीमा किस आधार पर निर्धारित की है, यह बात समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि निर्णय लेने का कोई आधार तो होना चाहिए। आखिर यह अधिकतम ५० प्रतिशत सीलिंग के निर्णय के पीछे कोई आधार तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि माननीय न्यायाधीश के व्िहम्स एंड फेंसेस पर आधारित होकर कोई निर्णय ले लिया जाए। मैं नहीं समझता कि उसका कोई आधार हमारे पास है। जब हमारे पास कोई आधार नहीं है, तो फिर ५० प्रतिशत की लमिट कयों लगाई गई, उसकी सीमा कयों बांधी गई? यदि जनसंख्या का आधार उनके दिमाग में होता, तो एक समय सीमा की बात कही जा सकती थी। ५० प्रतिशत आरक्षण तो कुछ भी नहीं होता है। इसमें कोई तरीका काम नहीं करता है। इसलिए ५० प्रतिशत की जो सीमा सवर्ोच्च न्यायालय ने निर्धारित की है वह मनमाने ढंग से निर्धारित की गई है। इसलिए स्थानीय समस्याओं के आधार पर राज्य सरकारें जिस तरह से निर्णय लें या जो व्यवस्था करना चाहें, उनको करने देना चाहिए। सभापति महोदय, इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि क़ीमी लेयर के संबंध में सवर्ोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में जो व्यवस्था दी है, वह कयों दी है? वह सिर्फ इसलिए दी है कयोंकि न्यायालयों द्वारा जिस वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है उस वर्ग के हितों की सोचने वाला न्यायालय में कोई नहीं है। उन लोगों को कया दुख उठाना पड़ता है, कया दुख भोगना पड़ता है, न्यायालयों में उसको समझने वाला कोई नहीं है। न्यायालयों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ थोड़ा-बहुत जो कुछ कहीं लिखा मिल जाता है उसी को पढ़कर जानकारी मिलती रहती है। न्यायाधीशों में से किसी ने उनके दुख को भोगा नहीं है। इसलिए यह कहने का बड़ा उपयुकत अवसर कि न्यायालयों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा न्यायालय के फैसले में उस वर्ग के हित कहीं भी प्रतिध्वनित नहीं होंगे, यह मेरा विश्वास है।

17.00 hrs. ाभापति जी, इन सब कारणों से यह बात निकलती है कि सरकार जो भी फैसला ले, जब संविधान की समीक्षा होने जा रही है, तो उसके सामने ये सब बातें रखी जायें। हम समझते हैं कि इसके लिए संविधान के संशोधन विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

"> श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति जी, आज माननीय सदस्य श्री बनातवाला जी द्वारा जो संशोधन बिल लाया गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूआ हूं। जिस दिन हमारे पूर्वजों ने, संविधान बनाने वाले लोगों ने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था की, उस समय इस आरक्षण की अनिवार्यता थी। समता मूलक समाज बनाने के लिए, समरस समाज बनाने के लिए, ऊंच-नीच का भेदभाव मिटाने के लिए उस दिन इसकी अनिवार्यता थी लेकिन उस दिन की अनिवार्यता और आज की अनिवार्यता, दोनों में फर्क आ चुका है। हमें परस्िथतियों का विश्लेषण करना चाहिए। जिस दिन यह कानून बना था, उन दिनों हरिजन जाति के लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था तथा स्कूल में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थी को सामने की बैंचों पर नहीं बैठने दिया जाता था लेकिन आज समाज में समानता है। आज अगर कोई हरिजन विद्यार्थी सामने की बैंचों पर बैठना चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसे हरिजन कहकर हटा सके। आज कोई हरिजन मंदिर में पूजा करना चाहता है तो किसी की हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि उसे मंदिर में जाने से रोके। इसलिए जो अनिवार्यता उस समय थी, उस अनिवार्यता के अनुसार समय समय पर ... (व्यवधान) श्री अमन कुमार नागरा (अम्बाला) : सभापति जी, अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह ठीक नहीं है। अभी रिवाड़ी में कुछ शैडयूल्ड कास्ट लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर आये और जब वे वहां शिवलिंग पर चढ़ाने लगे तो सवर्ण जाति के लोगों ने उन्हें गंगा जल नहीं चढ़ाने दिया। फिर डी.सी.व प्रशासन की मदद से गंगा जल चढ़ाया गया। इस कारण उस गांव में बहुत तनाव है। आप लोग हरिजनों की बातें कर रहे हैं लेकिन सब एक जैसा होना चाहिए। श्री प्रभुनाथ सिंह:ऐसी बातें राजनीतिक लोग उठाया करते हैं। हकीकत में वैसी बातें कहीं नहीं की गयी हैं इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं आपसे कह रहा था कि कल की अनिवार्यता और आज की अनिवार्यता में फर्क आ चुका है। इसलिए आज के समय के अनुसार इसमें बदलाव होना चाहिए। १९३५ में राजनीतिक दृष्िटकोण से निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वह उस दिन की अनिवार्यता थी लेकिन आज वह अनिवार्यता नहीं रह गई है। इसे हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे इस सदन में सदस्य के रूप में माननीय श्री राम विलास पासवान जी हैं, वे इस देश के महान नेता हैं और वे बड़े-बड़े पदों के सुशोभित कर चुके हैं। अब उन्हें किस आरक्षण की जरूरत है, अब तो उनके नाम पर लोग चुनाव जीतते और हारते हैं, फिर उन्हें इस सदन में आने के लिए आरक्षण की जरूरत कहां पड़ती है। इसलिए हम मानते हैं कि समय बदल चुका है और इसके अनुसार व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग आरक्षण की मांग करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि वे शिक्षा की व्यवस्था पर जोर कयों नहीं देते। गांव में जाकर देखें, हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग स्कूल जाते हैं तो किस परस्िथति में वहां से वापिस आते हैं। वे कितने दिनों के लिए स्कूल जाते हैं। यदि आप शिक्षा को अनिवार्य करते और उनको प्रतियोगिता में शामिल करने का प्रयास करते, तो आरक्षण नाम की कोई चीज इस देश में नहीं रहती। हमारे माननीय सदस्य ने कहा है। मोहन बाबू उस पर प्रतक़िया व्यकत कर रहे थे। हमें लगा कि शायद मोहन बाबू ने इस बात को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास नहीं किया। उनका भाव यह था कि पिछड़ी में होते हुए भी हमने अगड़ी जाति के लोगों को पराजित किया है, हम प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और हर पिछड़े और हरिजन व्यकित को प्रतियोगिता में शामिल होकर अपना हक लेना चाहिए। यह उनका भाव था लेकिन उस भाव को बदलने का प्रयास किया गया। यदि आज हरिजन, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए और वे प्रतियोगिता में शामिल हों तो हमको लगता है कि इस देश में आरक्षण का शब्द नहीं उठेगा सब लोग अपना हक पाएंगे। जिन लोगों को सवर्ण जाति कहा जाता है, गांव में उनकी स्िथति कया है, इसकी समीक्षा कीजिए। आप भी गांव में रहने वाले हैं, कभी-कभी राजनैतिक कारणों से मजबूर होकर आपको भी भाषा बदलनी पड़ती है, यह आपकी मजबूरी है। लेकिन हम आपकी मजबूरो को समझते हैं। सभापति महोदय :कोई मजबूरी नहीं है। श्री प्रभुनाथ सिंह :हम व्यकितगत रूप से भी आपके करीब हैं। इसलिए हमें समझने में कठिनाई नहीं है। गांव में लोग कहते हैं कि ब्राहमण सवर्ण जाति के होते हैं। कया है उनकी स्िथति? लगन के दिनों में दूसरे के घरों में जाकर जजमानी करते हैं, उनके शादी-ब्याह का वधि-विधान कराते हैं। दो-तीन महीने तक लग्न कराने से जो पैसा इकट्ठा होता है, उससे सालभर अपने परिवार की परवरिश करते हैं। वे अगड़ी जाति के हो गए? पिछड़ी जाति के लोग अपने राज्य बिहार में ही देख लीजिए। एक जाति के लोग कहीं नौकरी नहीं करते, बस स्टैंड पर गाड़ियां साफ करने का काम करते हैं। इस समय बिहार में किडनैपिंग का धंधा फला हुआ है। वे उसके महारथी बने हुए हैं। देहातों में भी अटारियां बनी हुई हैं। यदि दिल्ली के शहर में भी अटारी का कम्पीटीशन किया जाए तो बिहार के देहातों में उस जैसा कम्पीटीशन करने वाले लोग मिल सकते हैं। लेकिन वे पिछड़ी जाति के हैं इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जो पोथी-पत्रा लेकर घूमते हैं, वे सवर्ण जाति के हैं इसलिए उन्हें आरक्षण से वंचित करना चाहिए। दूसरी तरफ उस जाति की तरफ देखिए जिसमें हम और आप पैदा हुए हैं। वे लोग खेती करते हैं। उनको सिर्फ सेना में नौकरी मिलती है, दूसरी जगह गुंजाइश नहीं होती। यदि वहां भी नहीं मिली तो कलकत्ता में किसी मारवाड़ी के पास जाकर दरबानी करते हैं। लेकिन वे सवर्ण जाति के होते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। व्यवसायी जाति के लोग, जिन्होंने पटना, दिल्ली जैसे शहर में पांच-दस करोड़ रुपये की अटारियां बनाई हुई हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? जिस जाति को सवर्ण जाति के रूप में जाना जाता है। श्री यशवंत सिन्हा बैठे हुए हैं। ये सवर्ण जाति में आते हैं। इनकी स्िथति देखिए। इनकी जाति के बहुत कम होंगे जिनकी देहातों में खेती-बाड़ी होगी। ये लोग नौकरी पर आधारित रहते हैं। लेकिन ये अगड़ी जाति में आते हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बहुत अंतर है। एक किसान दिनभर मजदूरी करके यदि सौ रुपये कमाता है तो उसमें से पचास रुपये खर्च करता है और पचास रुपये बचाता है। उसका उद्देश्य बेटे, बेटी की शादी करना होता है, यदि कोई बीमार पड़ गया तो दवा करानी है, यदि कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो जमीन खरीदनी है, अच्छा मकान बनाना है। दूसरी तरफ जिन्हें आप जनजाति कहते हैं, हरिजन कहते हैं, यदि वह सौ रुपये कमाते हैं तो पूरे परिवार के साथ जाकर, हम किसी जाति को अपमानित नहीं करना चाहते, सवा सौ रुपये की ताड़ी पीते हैं। एक समानता तो लाइये, उन्हें शक्षित तो बनाइये, उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें योग्यता पर कायम कीजिए, तब वे समझेंगे कि ताड़ी पीना खराब है, शराब पीना खराब है, यह बुरी चीज है, इससे पैसे का नुकसान होता है और वे भी कल अगड़े कहलाएंगे। जिन्हें आप अगड़े कहते हैं, वे बहुत परिश्रम से पैसा इकट्ठा करते हैं, इसलिए आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी गम्भीरता से चिन्तन करने की जरूरत है, बड़ी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है और देश के पैमाने पर इसकी समीक्षा कराने की जरूरत है। भारत एक बहुत विशाल देश है और गांवों में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहां वभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, खाना-पीना भी अलग है, धर्म भी अलग है, लेकिन एक संघ है। इस बिल में मांग की गई है कि राज्यों को अधिक अधिकार देने चाहिए। यदि राज्य को आप अधिक अधिकार देने जा रहे हैं तो इस संघ का महत्व कम रह जायेगा, इसलिए संघ के महत्व को ध्यान में रखते हुए संघ की इतनी शकित होनी चाहिए कि जो अपने राज्यों पर अंकुश रख सके, राज्यों पर अपना नियंत्रण रख सके। कानून के मामले में केन्द्र को ज्यादा मजबूत होना चाहिए, अधिकार ज्यादा होने चाहिए, ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार नहीं देने चाहिए। एक बात आर्िथक आधार पर आरक्षण देने की उठी है। वैसे तो मानसिक रूप से और सच पूछिये तो हृदय से हम तो आरक्षण के बिल्कुल विरोधी हैं। हम तो यह चाहते हैं कि प्रतियोगिता में हर जाति के लोगों को शामिल होना चाहिए और प्रतियोगिता के आधार पर सफल उम्मीदवार को ही किसी पद पर बिठाना चाहिए। हम कहते हैं कि जो लोग आरक्षण की मांग करते हैं, आज तक हमने कहीं नहीं सुना, किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि आरक्षण की मांग करने वालों ने कभी यह मांग की हो कि युद्ध के समय में सेना में लड़ने वालों को जाति के आधार पर लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। अगर आरक्षण की मांग करने वाले इस मामले में पहले तय कर लें कि युद्ध के समय में सेना में लड़ने के लिए सबसे पहले उन लोगों को भेजा जायेगा, जिन्हें जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो हम मानेंगे कि उनकी नीयत सही है, उनकी नीयत साफ-सुथरी है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल एक तरफ दूसरे का अधिकार छीनने की यह बात है और दूसरी तरफ जो लोग योग्य नहीं हैं, उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाकर उस पद की गरिमा समाप्त करने की बात है। सभापति महोदय, हम यह जानना चाहते हैं, अभी आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं, उसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे बालयोगी साहब बैठते हैं, वे किस आरक्षण से आये हुए हैं? इस देश के राष्ट्रपति हरिजन जाति के हैं, वे किस आरक्षण से गये हुए हैं? वे किसी आरक्षण से नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर गये हुए हैं और वे योग्य थे तो सब लोगों ने उनका समर्थन किया और एकमुश्त समर्थन किया। वैसी परस्िथति में इस देश में आरक्षण की आवश्यकता ही कहां है, हम यह कहना चाहते हैं? लेकिन अगर कहीं न कहीं से आरक्षण की बाध्यता है, मेरे मन से तो बाध्यता नहीं है, लेकिन सरकार की नजर में बाध्यता है और आपकी भी मजबूरी में बाध्यता हो, सदन की भी बाध्यता हो तो हम यह कहेंगे कि इसका आधार जातीय नहीं, इसका आधार आर्िथक होना चाहिए। अगर आर्िथक आधार पर आप आरक्षण दीजिएगा तो जिस जाति के गरीब लोग होंगे, जिस जाति के कमजोर लोग होंगे, जिन्हें कानूनन, नियम के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, समाजिक व्यवस्था के अनुसार, उन्हें लाभ मिलेगा, तभी यह समतामूलक समाज बनेगा। आप तो लोहियावादी हैं, लोहिया के भकत हैं, लोहिया के विचारों का बड़ी जोर-शोर से आप प्रचार भी करते हैं, भाषण भी देते हैं तो लोहिया के शब्दों में आप भाषण देने का प्रयास करते हैं, आप आसन पर बैठे हुए हैं। संयोग की बात है कि हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं और आप आसन पर बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोहिया जी का एक बार स्मरण करके लोहिया के विचारों के अनुसार नियमन दे दीजिए कि इस देश में जाति-पांति और धर्म के नाम पर राजनीति करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर यहां कोई जाति का बंटवारा होगा तो दो ही वर्ग हो सकते हैं, अमीर और गरीब। कोई सवर्ण और पिछड़ा, हरिजन इस देश में आज के दिन में नहीं रह गया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार अपनी वह मजबूरी तोड़ लीजिए। संयोग से अभी लालू जी नहीं हैं, नियमन दे दीजिए, कोई कहेगा तो तब न, जब सुनेगा। इसलिए आप एक बार अपनी मजबूरी तोड़कर नियमन देने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी जब बोलिये तो सत्य बात बोलने का प्रयास कीजिए, सही बात बोलने का प्रयास कीजिए। हम और आप भीतर से तो एक ही हैं, लेकिन कहीं-कहीं राजनैतिक कारणों से गड़बड़ हो जाती है। हम कह रहे हैं कि कभी-कभी मजबूरी में राजनैतिक फैसले ले लिये जाते हैं। सभापति महोदय : आप अपनी बात को दूसरे पर मत मढ़िये। श्री प्रभुनाथ सिंह :जी नहीं। राजनैतिक फैसले लिये जाते हैं, जिस राजनैतिक फैसले का अंजाम समाज में बड़ा ही गलत होता है। एक पूर्व प्रधान मंत्री, जो कभी इस सदन में प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठा करते थे, जब उनके कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री, उप-प्रधान मंत्री ने उनसे बगावत की तो उनकी हैसियत को टुकड़े करने के लिए अपनी मजबूरी में ... (व्यवधान)यह आपको अच्छा नहीं लगता होगा, हम जानते हैं, लेकिन एक मिनट में ही हम अपनी बात खत्म कर देते हैं, इसे हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। उनकी हैसियत को खत्म करने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। उसका बिहार में कया रिजल्ट हुआ, इसके आप और हम दोनों भुकतभोगी हैं। आप तो उस समय आनन्द में रहे, लेकिन हम लोगों को उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा था। बिहार सरकार ने रासुका भी लगाया था तो करीब-करीब आठ महीने तक हमें बिहार से बाहर रहना पड़ा था। उस परस्िथति में हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने लगा दिया। उसकी राजनीति की रोटी दूसरे सेंक रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर रोने वाला इस देश में कोई नहीं रह गया है। जब भी राजनीतिक फैसला गलत होता है तो उसका अंजाम गलत फैसला करने वालों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि कोई भी राजनीतिक फैसला गलत न होने पाए। समता मूलक, समरस समाज बनाने के लिए आप और हम दोनों मिल कर इसमें सही विचार करें और इस बिल का विरोध करें ताकि ऐसा बिल फिर इस सदन में न आ पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सभापति महोदय :मंडल आयोग लागू हुआ, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया।

">SHRI E. AHAMED (MANJERI): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I avail this opportunity to congratulate my senior colleague and the leader of the party, Shri G.M. Banatwalla for bringing a Bill which is very much appropriate in the present circumstances in India.

Sir, it is always there. Whenever there is a plea for reservation, there will be opposition from a cross-section. We have been seeing this throughout the political history of the country. Even then the great Baba Saheb Ambedkar propounded the theory of reservation. It has been opposed to by a very forceful section of the society. I may just mention here that there were also brilliant people in this country but Baba Saheb Ambedkar was one of the most brilliant figures in the country. He was able to bypass many of the people of different communities with his intelligence, brilliance, educational background and experience. He never said that his caste or his people should be denied the reservation.

But in the modern times, there are some people who are more brilliant in upper class as well as in lower class or in the society as such. But only because they have the facility for education or go through the educational process by the family tradition or by circumstances, they got through the examination. They are also quite competent enough to get elected to the Assembly or Parliament or to hold the Ministership or the Chairmanship of the Statutory Boards. They shall not say that the poor sections of their backward community to which they belong, should be denied that opportunity. I am capable of getting through all these because of the facilities available to me. I am not that much competent. I am only giving an illustration.

Therefore, the standard argument by critics, as usual, was that the reservation would destroy the democratic values of equality before law, foster the caste feudalism, polarise the people on the caste lines, endanger the social unity, etc. This we have been seeing.

Just now, I have heard the statement by a Member from Bihar whose leader is my great friend, Shri Nitish Kumar. Shri Nitish Kumar is a man who is also fighting for this. Had Shri Nitish Kumar been here, I do not think, my friend from Bihar would have spoken the way he has spoken. He was asking the Chair to just change the views since Shri Lalu Prasad is not here. If that would be applicable to himself, he would not have uttered a word in the presence of Shri Nitish Kumar.

My learned friend from Orissa, just opposing the Bill moved by Shri Banatwala, has mentioned that the Bill seeks to deny the benefit of reservation on economic consideration. I do not know what he meant by the provisions of the Bill introduced by Shri Banatwala.

The Statement of Objects and Reasons has clearly stated and I quote:

"The Bill also seeks to provide that the State shall not deny benefit of reservation to any section of the backward class, on economic consideration."

This is in consonance with the provisions of the Constitution.

The Bill of Shri Banatwala is only to make some amendments to include certain provisions. It is not against the fundamental principles laid down in the Constitution. It is not against the provisions provided in the Constitution. For the benefit of my friend, I would like to state, because he has asked what is a backward class, how the backward classes come and whether there may be backward classes in Kerala and Tamil Nadu and what about other areas, where there are backward classes all over the country. There are certain norms for identifying the backward classes. For the benefit of the hon. Member as well as of this House, Mr. Chairman, I may be permitted to read what the the Constitution has envisaged for the reservation of the backward sections. That is very much enshrined under article 15(i). Under article 15(1)(4), it is mentioned -- I may be permitted to elucidate my point of argument:

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

Sir, in this section, article 15(1) says:

"The State shall not discriminate any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

There an exemption is given that nothing in this article shall prevent the State from making any special provisions for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens. So, socially and educationally backward classes is the criteria, is the guiding principle. The Constitution has already adopted and approved it and it is now in practice in this country.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Would the hon. Member just yield for a moment? Can he just tell me why for the last fifty years, the Government of India or most of the States have not identified the economically backward classes? Does he have any idea in which State it has been done or has the Government of India done this?

SHRI E. AHAMED (MANJERI): It is quite natural when the Constitution empowers the governance of a country to identify what is educationally or socially backward, then why should the Government just travel beyond the ambit of the Constitution? The Constitution has empowered the State Government or the Government of India to identify, if at all, that it has to be in consonance with the Constitutional provisions or educationally and socially backwardness. There is no mention about the economic consideration. That is what I am saying. The economic consideration is nowhere here. This is a consideration on the social and educational aspects. सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित था, अगर सदस्यों की सहमति हो तो आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए। कई माननीय सदस्य: ठीक है सर।

SHRI E. AHAMED :Now, what about article 29, sub-clause 2? It also mentions that because even what is contained in that article shall not stand in the way of providing reservation to the backward classes on the ground of social and educational backwardness.

Now I quote article 29 for the information of the hon. Members of this august House. It says:

"(1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them."

Therefore, even the limitation of the Constitution is not applicable in providing the reservations to the backward classes. That is what Shri G.M. Banatwalla has also mentioned in his Bill. He has categorically mentioned it in the Statement of Objects and Reasons, which says: "The Bill also seeks to provide that the States shall not deny the benefit of reservation to any section of the backward class on economic consideration." So, economic consideration is not a criterion under the Constitution. Of course, there may be economic criterion. I do not want to outrightly deny that.

My friend has asked as to how these backward classes can be identified and it has not been done so far. He also said that without identifying that we are speaking about backward classes. I do not agree with his argument. For the purpose of identifying backward classes, there are set rules and accepted norms. Now, I quote an article written by Shri K.C. Sury, which will elucidate as to how these identification of castes has been done. I am only quoting his version. It says:

"The criteria for identifying the backward community adopted by the First Backward Classes Commission of India included: (i) low special position in the traditional caste hierarchy of Hindu society; (ii) lack of general educational advancement among the major sections of a caste; and (iii) inadequate representation in Government services and in the fields of trade, commerce and industry.

It prepared a list of 2,399 backward castes for the entire country in 1955, of which 837 were classified as the `most backward'. By 1980, the number swelled to 3,743 castes in the Report of the Second Backward Classes Commission headed by Shri B.P. Mandal. The population figures for the OBCs are not available as caste-wise enumeration was stopped after the 1931 Census. The Mandal Commission, based on projections using the 1931 Census, estimated that about 52 per cent of India's population (both Hindus and non-Hindus) is backward."

This is the criterion adopted to identify the backward classes. There is a measure or criterion, which has been accepted, approved and implemented in this country. How can an hon. Member of this House say that there is no criterion to identify the backward classes? That is why, I have quoted this article.

Therefore, his argument holds no water in opposing the reservation or even extending the reservation as has been mentioned in Shri G.M. Banatwalla's Bill.

I would like to make one more point. There is a Supreme Court judgement. The Apex court has every right to make any observation and give any decision. What is this 50 per cent? This fifty per cent cannot be static. No decision of the Supreme Court can be static. It has to be dynamic because more backward classes are coming in.

Population is increasing. Different sections of society are suffering from lack of day-to-day needs which are necessary for leading the life. Therefore, the Supreme Court cannot say it is sacrosanct. It is not acceptable because the population is increasing in this country. In different States, different situations are arising. Social inequality is increasing. Social justice is to be achieved. That is what is provided in the Directive Principles of State Policy in our Constitution. Under these circumstances, I respectfully, submit that this House cannot agree to what the Supreme Court has said that reservation should not exceed 50 per cent. That cannot be acceded to. Sir, I am concluding for want of time.

But I would only like to say that the Bill passed by Tamil Nadu has been struck down by the High Court. The leadership was given by no lesser a person than Ms. Jayalalitha who has really shown a way to all other States. Unfortunately, wherever the States have given the reservation for more than 50 per cent, it has been struck down by the High Courts. That is why, I say that the Supreme Court has to change this ruling. I have with me a table here which gives the State-wise reservation. In Andhra Pradesh, the general reservation is 71 per cent, but it was struck down by the High Court. In Karnataka, it is 68 per cent. It met the same fate. Again, in Madhya Pradesh, the reservation is 78 per cent. It has also met the same fate. Tamil Nadu's 68 per cent has been included in the Ninth Schedule. Therefore, Kerala has passed a Bill. That Bill is to avoid or to remove this creamy layer. The name of the Bill is Kerala State Backward Classes Reservation Act. Therefore, that Bill of the Government of Kerala has also to be included in the ninth schedule. That is, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of seats in Educational Institutions and of appointments or posts in the Services of the State) Act of 1993 should also be included in the Ninth Schedule.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): I have only two points to make. I would like to make just two sentences.

MR. CHAIRMAN: You have already spoken.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, please allow me.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): I may also be given the right of reply.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): The first thing is that if this Bill is passed, you are not going to include the Statement of Objects and Reasons in the Constitution. So, it will open to interpretation. The second thing is this. It is because that the social class is a vague thing, no Government has tried to identify it.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): He is repeating the same thing.

"> श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, बनातवाला जी जो संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं बैठकर सुन रहा था, बहुत सारे लोगों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिज़र्वेशन के बारे में बताया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात में अनुसूचित जाति के लिए ७ प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए १४.५ प्रतिशत रिज़र्वेशन है, लेकिन भारत की आज़ादी को पचास साल पूरे हो गए पर कया आज तक भी उनका बैकलॉग पूरा हुआ है? इनको जो रिज़र्वेशन मिला है, वह कभी भी पूरा हुआ है? आज भी उनकी जगह खाली हैं। एक रिज़र्वेशन तो पूरा नहीं हुआ और अब आर्िथक आधार पर दूसरे रिज़र्वेशन की मांग हो रही है। मेरी सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि जो उद्देश्य महात्मा गांधी जी ने रखा था, जो उद्देश्य डा.बाबासाहेब अंबेडकर जी ने रखा था, वह उद्देश्य पूरा करने के लिए पूरा सदन एक रॆज़ौल्यूशन लाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो बैकलॉग है, लाखों की संख्या में जो उनकी पोस्ट खाली पड़ी हैं, उनको भरा जाए और उसके बाद यदि कोई नया रिज़र्वेशन करना हो तो किया जाए। इस वकत दूसरा रिज़र्वेशन लाना अनुसूचित जाति और जनजाति के रिज़र्वेशन को खतरे में डालना है। एक बात हमारे साथी ने बताई थी कि आज भी सारे देश में या गुजरात में जो आरक्षण है, यह छुआछूत के आधार पर दिया गया है, न कि आर्िथक दृष्िट से। इंसान के लिए सम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक व्यकित को मिठाई दी जाती है और अपमान के साथ दी जाती है तो वह नहीं खाएगा। लेकिन अगर सूखी रोटी आत्मीयता और प्रेम से मिलेगी तो वह सूखी रोटी खाकर भी सुख से जीयेगा। यह जो रिजर्वेशन आया था वह छुआछूत के आधार पर आया था, आज भी छुआछूत है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। जब पहली बार रिजर्वेशन खत्म होने को आया तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में बैठे थे, उस वकत भी उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की आवश्यकता है, रिजर्वेशन होना चाहिए और अभी भी राज्य सभा में उन्होंने यही बात दोबारा दोहराई है। इसलिए सभापति जी मेरी यही विनती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलॉग पूरा किया जाए और जो मूल जगह पर रखना चाहिए वह रखा जाए। कानून बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दिल बदले जायेंगे, सच्ची आत्मीयता रखी जायेगी तो समाज में एकता आयेगी, प्रगति होगी। चाहे हम कितने भी पढ़े-लिखे हों, लेकिन जो भेदभाव एक दूसरे के दिल में है, वह उचित नहीं लगता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

"> प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : आदरणीय सभापति महोदय, आरक्षण के सिलसिले में हमारे माननीय बुजुर्ग सांसद श्री बनातवाला जी जो विधेयक लाये हैं, उस सिलसिले में मैं दो-तीन बातें सदन के सामने कहना चाहता हूं। आरक्षण के मामले में हमारे देश के बहुत सारे लोगों में बहुत सी गलतफहमियां है। आरक्षण का मामला इस देश की व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और समाज की व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि हजारों वषर्ों से जिनकों मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया, केवल धार्िमक आधार पर, सामाजिक आधार पर इस देश के एक बहुत बड़े समुदाय को उनकी तरककी के लिए, समान मौका देने के लिए, ईकवल अपोर्चुनिटी देने के लिए, डा. बाबासाहेब अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया तो उस संविधान के तहत जो प्रावधान किया गया उसमें जो वर्ग इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अपनी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रीविलेज्ड कलास बनकर आगे बढ़ गया, उनके साथ में ले जाने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए यह आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन इस देश में इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। हमारे एक सम्माननीय साथी ने कहा कि आरक्षण की वजह से सब लोगों में एक प्रकार का भेदभाव निर्माण होता है, समाज का विभाजन होता है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण का वजह से समाज में भेदभाव निर्माण नहीं होता, समाज विभाजित नहीं होता। जिन्होंने हमारे देश में धार्िमक और जाति के आधार पर अपनी तरककी की है, जो प्रीविलेज्ड कलास है, यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग यदि उनके बराबर आते हैं, तो यह बराबरी की बात उनके लिए दुखदायी है और इसीलिए हमेशा आरक्षण का विरोध किया जाता है। सभापति महोदय, जो आरक्षण दिया गया, हमारे साथी ने ठीक ही कहा कि जैसे छुआछूत की वजह से इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को विकास के मामले में पीछे रहना पड़ा, एजूकेशनल और सोशल बैकवर्डनैस है, यह आरक्षण का आधार है, इसीलिए आरक्षण दिया गया। इसका जो विरोध किया जाता है वह ठीक नहीं है। आर्िथक रूप से अगर आप किसी को देना चाहें तो उसका विरोध करने का सवाल ही नहीं है। जिनको आरक्षण चाहिए, उनको आप आरक्षण दें। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वगर्ों का जो आरक्षण है, उन अधिकारों को हमेशा बरकरार रखा जाए। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आरक्षण की नीति सरकार ने लागू तो की है लेकिन जैसे कहा जाता है कि किसी को पंच पकवान की थाली परोस दी जाती है, लेकिन खाने के लिए मना कर दिया जाता है, खाने नहीं दिया जाता है, वही बात ५० साल की आजादी में इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वगर्ों के साथ हो रही है। आरक्षण के नाम पर बड़े-बड़े वायदे किये गये, बहुत सारी बातें कही गईं, आरक्षण के नाम पर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम आरक्षण को हटने नहीं देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिगं कया कहता है, वहां पर ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो दलित विरोधी हैं, जो अनुसूचित जाति के विरोधी हैं, वे नहीं चाहते कि ये लोग तरककी करें। सभापति महोदय, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग तरककी न कर सकें, ऐसे अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैँ। उन्होंने ऐसे आदेश निकाले हैं जिनकी वजह से अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति के कर्मचारियों के रिक़ूटमेंट और प्रमोशन में आरक्षण को ठीक प्रकार से लागू न कर के इन वगर्ों के लोगों को सताया जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वहां पर जो ऐसे अधिकारी बैठे हैं उनको वहां से हटाया जाए और आज सबसे जरूरी चीज यह है कि रिजर्वेशन का एकट बनाया जाए। जब तक रिजर्वेशन का एकट नहीं बनेगा तब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, मैं सोश्यल जस्िटस एंड एम्पावरमेंट मनिस्टर महोदया से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें और इस देश के तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ेवगर्ों के अधिकारों की रक्षा करें और इस आरक्षण को बरकरार रखने तथा बढ़ाने के संबंध में उपयुकत कानून बनाएं तथा डिपार्टमेंट आफ परसोनैल एंड ट्रेनिंग के आरक्षण विरोधी और प्रमोशन विरोधी आदेशों को रद्द करें और उनके अधिकारों की रक्षा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

">SHRI B.M.MENSINKAI(DHARWARD SOUTH): Mr. Chair Sir, I rise to oppose this Amendment Bill brought by my colleague Shri G. M. Banatwalla. This feeling of reservation came at the time of our independence in 1947. People were expressing their views in favour of Pandit Jawaharlal Nehru to become the Prime Minister of independent India. Mahatma Gandhi, the father of our nation, had the intention to make MOhammad Ali Jinnah the Prime Minister. he tried his bet to avoid partition. But Jinnah had other intentions. It is due to the small mistake of some big leaders. Now unfortunately the nation has been divided into Inddia, Bangladesh and Pakistan.

Article 15(4) of the Constitution mentions about social backwardness and educational backwardness. I feel that it would have been better to consider backwardness only on economical conditions. Shri S. Nijalingappa even today advocates this view. This amendment should come at least now. Consideration of backwardness should not be only on caste, sub-caste and comunity, etc. Supreme Court has given its judgement on Mandal Commission's Report. Accordingly, 50% is the limit for reservations. The States have 69%, 56% as reservations for these classes. In our Karnataka it is 56%. These have tio be removed.

According to the Supreme Court's verdict we have to maintain 50% reservation throughout the country and that would lead to uniformity in the entire country. it is very good and very useful to our society. I am speaking on behalf of Lok Shakti Party. hence I may be given another one minute. Limitation is very essential. I, therefore, oppose this Bill introduced by Shri Banatwalla.

Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak and with these words I conclude my speech.

"> श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय बनातवाला जी द्वारा आरक्षण के संबंध में इस सदन में प्रस्तुत विधयेक पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज यहां पर आरक्षण की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो आरक्षण हमें मिला है यह बहुत ही कुरबानियों और मुसीबतों के बाद मिला और इसमें किसी से कोई भीख मांगने की बात नहीं है। हमारे पूर्व नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने बड़े संघर्ष के बाद यह आरक्षण की सुविधा दी है। इसमें हम डा. भीमराव अम्बेडकर को कभी भूल नहीं सकते आज आपको मालूम होगा कि मैंने जीरो आवर में एक प्रकरण उठाया था कि देश को आजाद हुए ५० वर्ष हो गये हैं लेकिन आज भी निचली अदालतों में जजों की कुर्िसयों को गंगा जल से धोया जा रहा है-यह समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। यहां बात कही गई है कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और जनजाति की रिजर्वेशन तय करने के लिए पावर दी जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि तमाम राज्यों में बहुत से आयोग बने हुए हैं, वे आयोग भी अपनी सिफारिश तय करके आगे भेजते हैं तब जाकर आरक्षण होता है। समाज में आज भी बहुत सी उपेक्षित व शोषित जातियां हैं जो आरक्षण से वंचित हैं। उन्हें पूरी सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। आज आप विभागों में देखें, चाहे वह केन्द्र सरकार का विभाग हो या राज्य सरकार का विभाग हो, कहीं भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधान मंत्री और ग्ृाह मंत्री जी को एक प्रतिवेदन दिया था कि आज भी भारतवर्ष में सचिव पद पर अनुसूचित जाति के लोग बहुत कम हैं। हम बड़े लोगों के पक्ष में नहीं है जो आरक्षण की सुविधा पाकर आगे बढ़े हैं, उन्हें ही आरक्षण मिले। हम इसके विरोध में हैं लेकिन आज अगर हम भारत का असली स्वरूप गांव में देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आजादी के ५० वर्ष बाद भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां भी इसकी जरूरत है कि आर्िथक तौर पर पिछड़ी और अनुसूचित जाति को और अधिक आरक्षण की सुविधा मुहैया हो सके। इसी प्रकार की-पोस्टस पर देखें तो कहीं भी अनुसूचित जाति-जनजाति का कोटा पूरा नहीं हुआ है, कहीं भी अधिकारी नहीं है खासकर मैं उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्िषत करना चाहूंगा। इसी प्रकार से कुछ राज्यों की रिपोर्टे भी हमारे सामने आई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और गुजरात में तमाम अनुसूचित जाति और पिछड़े वगर्ों को ये सुविधायें नहीं मिल पाई हैं। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय के निर्णय से कुछ वर्ग आरक्षण की परधि से बाहर हुए हैं, उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। आज जहां बात कही जाती है और अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति हमने अनुसूचित जाति का चुना है। अगर आपने राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का चुना है तो प्रभुनाथ सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि बड़े संघर्ष के बाद, एस.सी.और एस.टी. फोरम ने जो संघर्ष किया है, मंडल आयोग के बाद संघर्ष किया है तब जाकर वह सीट हमें मिली है। कोई भीख मांगने से हमें यह सीट नहीं मिली है।

... (व्यवधान) श्री प्रभुनाथ सिंह:हम भी यही कहते हैं कि प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए। संघर्ष करके आपने वह पद लिया, इसके लिए आपको बधाई। श्री शैलेन्द्र कुमार :मैं कहना चाहता हूं कि हमारी काबलियत में, योग्यता में कहीं भी कमी नहीं है। आज भी छुआछूत की स्िथति आर्िथक आधार पर, सामाजिक आधार पर है। आप पिछड़े इलाकों में चले जाइये, आज भी आपको दिखाई देगा कि लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारत का असली स्वरूप देखें तो वह आपको आज भी गांव में देखने को मिलेगा। ... (व्यवधान) श्री प्रभुनाथ सिंह :आप गांव जाओगे तब आपको पता लगेगा। श्री शैलेन्द्र कुमार :हम लोग बिल्कुल जाते हैं। हम लोग गांव से ही चुनकर आते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस सदन में हमारे सम्मानित नेता श्री राम मनोहर लोहिया जी का भी नाम लिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह जी आज भी कभी पब्िलक मीटिंग में जाते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हम जहां पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण के हिमायती हैं, वहीं सवर्ण वर्ण में भी अगर कोई कमजोर है, दबा हुआ है, कुचला है तो उसको भी दो परसेंट आरक्षण देने की बात वह कहते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आरक्षण में जो तमाम विसंगतियां हैं, उसे दूर करते हुए तमाम जगह पर आरक्षण का जहां कोटा पूरा नहीं है, उसे पूरा कराया जाये, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

"> ">SHRI S.MALLIKARJUNIAH (TUMKUR):* Mr. Speaker, Sir, Havanoor Committee was constituted in Karnataka to look into backward classes. Shri Devaraj Urs was the Chief Minister then. Now Mr. Havanoor is in BJP. Similarly Venkataswamy Committee was constituted. He was the Secretary of the Karnataka Legislature. He is also in the BJP now.

The Justice Chinnappa Reddy Committee was constituted. He advocated the idea of creamy layer. Those who were financially well of were included in the group of creamy layer. The name of the financially sound persons were deleted and he wanted the poor section of the society to get the advantage.

Very good and higher education is very essential for the poor section of the society if we want to bring them up financially and socially. Then only then can become strong in the society. What have we done in this directioj. There are no teachers in village schools. There is no drinking water facility in the remote areas. It is not at all possible to impart good education to our future generation. But at the same time we are spending huge amount of money. Even after fifty years of Independence, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are asking for the continuation not this reservaton. They can do away with the reservation only when they come up socially and financially. But what sincere effort have we made in this direction? We need collies in the bus stands. We are enjoying all the facilities. But those poor people do not habe drinking water. There are not schools in their villages. There are no houses for them. Poor people have remained poor despite the Golden Jubilee Celebration of our Independence. We give lengthy speeches about these poor people. While making these speeches we use all kinds of adjectives. This is a political gimmick.

____________________________________________________________________________ * Original speech in Kannada This is nothing short of hy pocrisy. We are not making any sincere efforts to bring them up. We speak very lowly about reservation. They are supressed for decades and centuries. We should respect them and allow them to lead a respectful life. What is our efforts in this direction?

Our efforts are not at all suffieicent for te amelioration of these helpless people. We speak hours together in the Lok Sabha and in Legislatures about the upliftment of these poor people. We have discussed today about the attrocities on women. But where is the sincere effort to find out solution for the burning problems of women.

It is the men who are behind all these problems of women. Most of the people in the administration are men. In this way the hypocratic attitude does not lead the way for the welfare of the society. There is an awareness in the society. The are realising the injustice that is mooted to them.

SC and ST students donot get admission in the medical and engineering colleges even if they have scored 70 to 75 per cent of marks in the XIIth class. That is the condition. IAS officers, Legislatures and other advanced people among SC and ST succeed in getting admission to their wards because they educate in Baldwin School and other convent Schools. Their children score 80 to 85% of marks and get admission in technical institutions. A poor man from my village whose son or daughter get 70% of marks cannot get a seat in technical college. Then what is the alternative. What is the facility that you are providing to these down-trodden people? Therefore Mr. Chinnappa Reddy introduced the creamy layer system. Those who have come up in the society and the names of such people should be deleted from the list. They can attend dinners, lunch etc. with others. There is no question of untouchability because they have come up in the society. Untouchability is there for the very poor people, who do not have food to eat. Therefore, the Government should make sincere efforts. It is the responsibility of every individual of our society.

Every legislature should take this responsibility. It is no use in blaming others. Past is past. We have to think and plan for the future. This is our duty. Training classes must be conducted for SC/ST students before they appear for entrance examination. Encourage them. My friend was narrating here that he was humiliated because some people call him as 18% marks. He says that he has come on his own merit. There is truth in that. Leaders, politicians and others shouldmake sincere efforts for the upliftment of these down-trodden people. We must be sincere in our hearts. Then only they can lead a respectable life in our society like others.

Sir, I thank you for giving me this opportunity and with these words I conclude. सभापति महोदय : अगर सभा की अनुमति हो तो आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये, ४-५ मैम्बर बोलने वाले हैं। श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): सभापति जी, फिर एक घंटे बढ़ा दिया जाये, मेरा बिल भी आ जायेगा। सभापति महोदय : इस बिल का समय बढ़ाया जाये। श्री अमर पाल सिंह:हमारा बिल भी तो विचार के लिए प्रस्तुत करवा दें। सभापति महोदय : इस बिल की समाप्ित के बाद आपकी राय पर विचार किया जायेगा।

">SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak on this Bill which has been moved by Shri Banatwalla. This Bill seeks to amend articles 15 and 16 of the Constitution of India. The question of reservation is a controversial question in our country. As far as the reservation is concerned, I am very proud to say that the Bill also seeks to include an Act of the State Legislature of Kerala in the Ninth Schedule of our Constitution. In our State of Kerala, the reservation for the other backward classes was prevailing even during the reign of King or Queen of Travancore-Cochin State.

This had become a controversial question when the former Prime Minister, Shri Vishwanath Pratap Singh had decided to implement the Mandal Commission Report. Sir, 49.5 per cent reservation was there in our State as far as the State Government services are concerned. During the time of Shri Vishwanath Pratap Singh, it was decided to implement this policy in the Central services also.

Now, a new concept - creamy layer - has come into our country due to the judicial pronouncements. This creamy layer is being connected with the principles of economic considerations. This is a very pertinent point. This has to be discussed in detail and some formula or consensus has to be brought on this point.

Sir, article 15 as well as article 16 are giving exemptions to the educationally and socially backward classes. As Shri E. Ahmad has already submitted here, these two articles are very specific to note that socially and educationally backward classes are having reservation or are having special privilege. So, what does it mean? What is social backwardness? A number of criteria have been evolved by the Supreme Court in its verdicts and so many other criteria are also there.

Sir, I would like to submit that reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward communities is mainly intended to have their role in the administration. For, these sections of people - other backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes - are being deprived of the participation in the administration of the country. So, this has to be viewed in social perspective. We know that as per the statistical data of the Bureau of Employment and Labour, Government of India, there are more than four crores of educated unemployed youths in our country. So, by way of reservation, you can never solve the problem of unemployment. The reservation policy cannot be viewed in the perspective of eradicating unemployment. Even if all the posts in the Central Services as well as in the other services are reserved, the problem of unemployment could never be solved. This is the social concern because a section in the society which has been deprived of the right to participate in the administration, in the governance of the country, in the policy-making bodies, is being given special privilege for participating in the administration, governance and policy making of the country. I would like to submit that this has to be viewed in this perspective and this policy has to be continued.

As far as the new concept of creamy layer, which has come out as a part of the judicial pronouncements, is concerned, that may also be looked into. Yesterday, the Prime Minister has declared in the Rajya Sabha that the annual income limit of rupee one lakh will be enhanced. That is another matter.

18.00 hrs. The judicial pronouncement also brings out many aspects. The socially and educationally backward concept is changed by the Supreme Court. We have celebrated 50 years of Independence, the golden jubilee of Independence and it is going to be concluded by 15th August this year.

MR. CHAIRMAN (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): Shri N. K. Premchandran, you can continue your speech later.