Lok Sabha Debates
Discussion On The Budget (General) For 2010-2011, Demands For Grants On Account ... on 11 March, 2010
> Title: Discussion on the Budget (General) for 2010-2011, Demands for Grants on Account (General) for 2010-2011 and Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2009-2010 (Discussion not concluded).
MR. CHAIRMAN: Item Nos. 28, 29 and 30 would be taken up together.
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 7, 9, 11 to 17, 19 to 21, 23 to 25, 28 to 33, 35, 39 to 41, 43 to 47, 49, 51, 53 to 55, 57 to 60, 65, 67,71, 72, 74, 76, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 92, 93, 95 to 101 and 103 to 105.” “That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 62, 64 to 74, 76, 77 and 79 to 105.” SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, for a moment I thought that this moment would never come. But I am very happy as I am sure the Leader of the House is that we have got this opportunity in this House to discuss the annual Budget. Let me start by saying that I have great respect for the hon. Finance Minister and I congratulate him also for finding out a solution to this impasse in which the House was. Therefore, when I speak on the Budget and say thingS which may not be very palatable he will kindly forgive me because there is nothing personal in this as they say.
Let me start with a good news first. The good news is that toy balloons have become cheaper. वित्त मंत्री जी ने जो रियायतें दी हैं, उनके चलते बच्चों के गुबारे सस्ते हो गये हैं। इसलिए गांव में जब एक गरीब बच्चा, अपने इंदिरा आवास में बैठा होगा और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत्तीकरण योजना के अंतर्गत दिया गया बल्ब नहीं चल रहा होगा और वह सोचेगा कि कभी शहर जाने का मौका मिलेगा तो उसे राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत वहां भी घर मिल जाएगा, जिस पर वह जवाहर लाल नेहरू मार्ग होता हुए पहुंचेगा। भूख से जब वह बिलखता होगा तो उसकी मां उससे कहेगी कि चुप हो जा, मैं तुझे रोटी तो नहीं दे सकती हूं लेकिन गुबारा दे सकती हूं। इस बजट में यह अच्छी खबर है कि गुबारा सस्ता हो गया है। बाकी चीजों के बारे में मैं अभी अपनी बात रखूंगा।
हर बजट में उस समय की जो आर्थिक स्थिति होती है, जो चुनौतियां होती हैं, उसके संदर्भ में वह बजट बनाया जाता है और उस बजट में उनका जिक्र होता है। इसीलिए वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में उन चुनौतियों का जिक्र किया है और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जिन तीन चुनौतियों का जिक्र किया है, वे चुनौतियां उनके बजट भाषण के अनुसार क्या हैं? उन्होंने कहा है कि The first challenge before us is to quickly revert to the high GDP growth path of nine per cent. Then we go on to achieve the double digit growth. यह पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती जो है वह है to make development more inclusive और तीसरी चुनौती जो उनके सामने थी , जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है, वह है “the weaknesses in systems, structures and institutions and remove bottlenecks in our public delivery mechanism”.
इन तीन चुनौतियों का जिक्र उन्होंने किया है। इन तीन चुनौतियों में महंगाई की चुनौती का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के ध्यान में महंगाई की चुनौती इस प्रकार थी, उन्होंने शुरू में ही पैराग्राफ 3 में कहा है, पिछले साल का बजट जब वे जुलाई में पेश कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है -
“At home, there was added uncertainty on account of the delayed and sub-normal south-west monsoon, which had undermined the kharif crop in the country. There were concerns about production and prices of food items and its possible repercussions on the growth of rural demand.” कृपया इस बात को नोट किया जाए “There were concerns about production and prices of food items and its possible repercussions on the growth of rural demand.” लेकिन पैराग्राफ 4 में पहले ही वाक्य में उन्होंने कहा कि “Today, as I stand before you, I can say with confidence that we have weathered these crises well.” क्राइसिस समाप्त हो गई है। महंगाई की चुनौती समाप्त हो गई। माफ कीजिएगा, जब महंगाई की चुनौती ही नहीं है, तो महंगाई से निपटने का क्या सवाल रह जाता है। जब समस्या ही नहीं है, तो कोई समस्या क्रिएट करके उससे निपटना नहीं चाहेगा। इसलिए 29 पेज के भाषण में फूड आइटम्स की कीमतों के बारे में इस जिक्र के अलावा मुझे कोई दूसरा जिक्र नहीं मिला है।
आप देखें, उन्होंने एक आर्थिक सर्वेक्षण हमारे सामने रखा। उस सर्वे में बहुत चतुराई के साथ एक बात इनफ्लेशन के बारे में लिखी है। वह यह है कि “A significant part of this inflation can be explained by supply side bottlenecks in some of the essential commodities precipitated by the delayed and sub normal south-west monsoons as well as drought like conditions in some parts of the country. The delayed and erratic monsoons may also have prevented the seasonal decline in prices normally seen during the period October-March for most food articles other than wheat from setting in. And at the same time (this is significant) it could be argued that excessive hype about kharif crop failure not taking into account the comfortable situation in respect of food stocks and the possibility of an improved rabi crop may have exasperated inflationary expectations.” उन्होंने कहा -
“excessive hype about kharif crop may have exasperated inflationary expectations.” उसके बाद कह रहे हैं -
“encouraging hoarding and resulting in higher inflation in food items. This is supported by the estimates on shortfall of production etc.” उसके बाद शुगर के बारे में भी उनका यही कहना है कि शुगर इकोनोमी में भी ठीक यही हुआ, जिसकी वजह से यह समस्या पैदा हुई। मैं बहुत अदब के साथ वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब स्वयं उनका इकनॉमिक सर्वे कहता है कि एक्सेसिव हाइट होने की वजह से इन्फलेशनरी एस्पेक्टेशन्स बढ़े और इन्फलेशनरी एस्पेक्टेशन्स बढ़ने के चलते लोगों ने होर्डिंग किए तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? इसके लिए मुलायम सिंह जी जिम्मेदार हैं? इसके लिए शरद यादव जी जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है। यह किसने किया? मैंने इसमें कहा था कि बहुत चतुराई क्यों दिखा रहे हैं? इस सरकार की यह सारी चतुराई एक आदमी को घेरने के लिए है। एक आदमी को घेरने के लिए है, जो यहां बैठते हैं और आज हाउस में नहीं हैं, श्री शरद पवार। उनको घेरो, सारा दोष उनके मत्थे मढ़ दो और साफ बाल-बाल बच जाओ। यह हम लोगों का मानना है कि अगर यहां महंगाई है तो सारी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसिस का अध्यक्ष कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं। किसका काम है सबको देखना और कोऑर्डिनेट करना? माननीय प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, एक मंत्री का दायित्व नहीं है। इसलिए यूपीए एलायंस में जो राजनीति चल रही है, हम लोग भी उसे समझते हैं। यह खेल बार-बार खेला जाता है कि रेलवे आए तो ममता जी को फंसा दो। ...( व्यवधान)
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): पूरा केंद्र जिम्मेदार है।
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please stop talking. Shri Yashwant Sinha, please continue. Hon. Members, please do not disturb.
श्री यशवंत सिन्हा : यह उनका ट्विटर रिस्पांस है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Yashwant Sinha, please address the Chair.
श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, ट्विटर कुछ नहीं है। महंगाई पर शशी थरुर जी ने ट्विटर पर कोई उक्ति नहीं दी इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई भी इस पूरी परिस्थिति को आंख खोलकर देखता, जो आर्थिक परिस्थिति है, तो क्या कहता? इस समय इस देश में सबसे बड़ी चुनौती और समस्या महंगाई की है, उसका जिक्र होता, उसके उपाय बताते। देश में कृषि क्षेत्र में संकट का जिक्र होता, उससे निपटने के समुचित उपाय बताए गए। इसी के साथ इस बात को भी जिक्र होता जो वित्त मंत्री जी ने बाद में अपने भाषण में कहा कि जो ग्रोथ, आर्थिक विकास दर, जिसके ऊपर हम इतना उत्सव मना रहे हैं कि इस साल 7.2 परसेंट होगा, यह पहले क्वार्टर में 6.1 परसेंट था, 7.9 परसेंट सैकिण्ड क्वार्टर में हुआ तो हमने सोचा कि हम तो उड़ गए, अब तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस दिन वित्त मंत्री जी सदन में बजट पेश कर रहे थे, उसी दिन खबर आई कि थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ रेट मात्र छः प्रतिशत रह गया है। मैं यह कह रहा हूं कि हमें ग्रीन शूट्स इकनॉमी नजर आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम उत्सव मनाने लगे और कहने लगे कि सारे संकट पार कर लिए। हमने इस पर काबू पा लिया और अब हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है यह उत्सव मनाना जल्दबाजी होगी। इसके बाद भी मैं सुन रहा हूं। सारे अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि 7.2 परसेंट ग्रोथ रेट इस साल अचीव करने के लिए हमें लास्ट क्वार्टर में, जनवरी-मार्च क्वार्टर में लगभग 9 प्रतिशत विकास दर को हासिल करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि हो जाएगा। हम भी देखेंगे, हम भी सदन में होंगे। हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि विकास दर कोई खाता नहीं है, खाता है रोटी, खाता है चावल। विकास दर कोई खाता नहीं है। आप आंकड़ों के मायाजाल में फंसाइए कि हम यहां ले गए, वहां ले गए। गांव के गरीब को इससे संतोष नहीं होता है।
सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो दो चुनौतियां थीं, खासकर महंगाई और अग्रेरियन क्राइसेज की चुनौतियां, जो कृषि का संकट है, इनका जितना महत्व इस बजट में होना चाहिए था, वित्त मंत्री जी मुझे माफ करें, उतना महत्व उन्होंने नहीं दिया है, आगे इस पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं दो-तीन शब्द और कहूंगा।
मैंने इसी सदन में विंटर सैशन में एक दफा कहा था कि सब वित्त मंत्री थोड़ा बहुत आंकड़ों के साथ खेल करते हैं। मैंने कहा था कि अगर 6.6 होता है तो हम कहते हैं कि उसे किसी तरह से 6.4 कर दो, ताकि वह .2 कम हो जायेगा, यदि 6.6 होगा तो हमें कहना पड़ेगा कि 7 है, इतनी इजाजत है। लेकिन उससे ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा यह हो रहा है कि एक तो उन्होंने बजट में 12.5 परसैन्ट नोमिलन ग्रोथ रेट अगले साल एस्यूम किया है और रेट ऑफ इंफ्लेशन मात्र चार प्रतिशत एस्यूम किया है। इसलिए 31 मार्च जब आयेगा, मैं सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि तब अचानक 1 अप्रैल से सस्ती आ जायेगी। अचानक 12 बजे रात को कांटा घूम जायेगा और सस्ती आ जायेगी, क्योंकि अगले साल चार प्रतिशत होना है, यह वित्त मंत्री जी ने फैसला कर दिया है और अभी यह 8.56 है और जितने अर्थशास्त्री इसके बारे में आकलन कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि 31 मार्च आते-आते होलसेल प्राइस में यह डबल डिजिट में जायेगा, फूड ग्रेन्स प्राइस तो आलरेडी 20 परसैन्ट के आसपास है। यह दस प्रतिशत क्रास करेगा और 12 प्रतिशत को भी छू सकता है। यह स्थिति पैदा होने वाली है। इनके जो आंकड़े हैं, वे आंकड़े अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रोथ और इंफ्लेशन के टर्म्स में कहां तक सही साबित होंगे, इस पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। जैसा मैंने कहा कि 1 अप्रैल को सचमुच में अप्रैल फूल डे को हम सब अप्रैल फूल नहीं बनेंगे।
दूसरा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह पुरानी चाल है, जो उस मंत्रालय में काम करता है, वह इस बात को जानता है...( व्यवधान) यदि तुम्हें राजकोषीय घाटा, फिस्कल कम दिखाना है तो बहुत सीधा उपाय है, वह सीधा उपाय क्या है कि आमदनी को बढ़ाकर दिखाओ और खर्चे को छोटा कर दो तो घाटा कम हो जायेगा। चूंकि वित्त मंत्री जी को घाटे की चिंता थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, भारत सरकार का जो टोटल एक्पैंडीचर 11 लाख करोड़ रुपये से ऊपर है, उसमें इन्होंने दिखाया कि अगले साल जो ग्रोथ एक्पैंडीचर में होगा, वह सिर्फ 8.5 परसैंट होगा। मैं देख रहा था, पिछले चार साल के आंकड़े हैं। In 2006-07, the growth in total expenditure was 15.35 per cent. Next year – 2007- 08 - it was 22.10 per cent. In 2008-09, it was 24 per cent and next year to that, it was 15.5 per cent. ये खर्चा हुआ और दो साल जब ये 22 परसैन्ट और 24 परसैन्ट गया तो वे दो साल चुनाव के साल थे। उसके बाद जो इस साल है, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार 15.5 प्रतिशत ग्रोथ रेट होगा। अगले साल उसका आधा साढ़े आठ परसैन्ट कर दिया। वित्त मंत्री जी अगर इस सदन को विश्वास में लेकर बतायें कि हम कैसे करेंगे तो हम मानने को तैयार हैं।
नॉन-प्लान एक्सपैंडिचर्स में यह वृद्धि सिर्फ 6.5 प्रतिशत दिखाई गई है। मैं आपको ये पुराने आंकड़े दे रहा था और यह सिद्ध करने के लिये दे रहा था कि ऐसा कप्रेशन इन एक्सपैंडिचर्स कभी हुआ ही नहीं है, तो कैसे होगा? आप देखिये कि ग्रोथ इन रेवेन्यू रिसीट्स टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वह अगले ािवित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री के बजट के अनुमान के अनुसार 18 परसेंट से ज्यादा ग्रो करेगा। अगर वह 18 प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ करेगा तो पिछले दस साल का आंकड़ा निकालकर देखिये। मैंने सिर्फ दो साल 2006-2007 और 2007-2008 का देखा है जहां 18 प्रतिशत के आंकड़े को क्रास कर पाया है। जबकि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ 9.7 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत थी। जब दोनों साल अर्थ व्यवस्था 9 प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ हुई तब 18 प्रतिशत से ज्यादा रेवेन्यू रिसीट्स में इजाफा किय़ा। मैं यह बताना चाहता हूं कि It was largely on account of the growth in the industrial economy of the country and in the services sector of the country which are the revenue yielding sectors of our economy. आप जानते हैं कि कृषि से दूसरी तरह का फायदा होता है लेकिन सीधे कृषि से योगदान नहीं मिलता है टैक्स रियलाइजेशन में । क्योंकि इस साल कृषि सबडय़ूड रही है, तो कृषि का ग्रोथ रेट कैसे होगा? उन्होंने इन्द्र भगवान से प्रार्थना की है और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वह देश को बचाये, हमें अच्छी बारिश दो। अगर वह हो जाता है तो कृषि का योगदान काफी होगा और उससे ग्रोथ होगा। इंडस्ट्रियल इकोनोमी और सर्विसेज सैक्टर का ग्रोथ has got a questionmark. इसलिये 18 प्रतिशत ग्रोथ रेवेन्यू रिसीट्स में और 8.5 प्रतिशत मात्र ग्रोथ एक्सपैंडिचर्स में। मैं यह मानता हूं कि यह आंकड़े सही नहीं हैं और इसलिय़े वित्त मंत्री जी ने जो फिसकल डैफिसिट 5.5 प्रतिशत दिखाया है जिससे सब लोग खुश हैं और मात्र The Stock Market went into a tizzy. वाह, क्या बढ़िया फिसकल कप्रेशन डैफिसिट अगले साल के बजट में हुआ है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि 5.5 प्रतिशत है। 13वें वित्त आयोग ने कहा कि 5.7 प्रतिशत करो लेकिन उससे भी बेहतर हमने अगले साल के बजट में दिखाया। It will be only 5.5 per cent. और वित्त मंत्री जी इस बात को कहीं न कहीं गौन कर गये कि उसी 13वें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि रेवेन्यू डैफिसिट 4 परसेंट होना चाहिये जो आपने अधिक दिखाया है। लेकिन आपके बजट के जो अनुमान हैं जो आंकड़े हैं, मैं बहुत अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि उस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता है और उसे एचीव करना बहुत मुश्किल होगा।
सभापति जी, उसके बाद बजट 2004 में जब पूर्ववर्ती वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इन्श्योरेंस सैक्टर में एफडीआई 49 परसेंट तक ले जायेंगे। उन्होंने पेंशन फंड्स एंड रेगुलेटरी डेवलेपमेंट अथारिटी के लिये बिल पेश किया था। उन दोनों चीजों का जिक्र वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में नहीं किया। अगर सरकार उससे पीछे हट गई तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। सरकार कह दे कि इन्श्योरेंस में एफडीआई को 49 परसेंट तक ले जाना हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो मैं मान लूंगा। मैं सदन को विश्वास में लेकर यह बताना चाहता हूं कि मैं ही इसे सदन के सामने लेकर आया था। मैंने उस समय कहा था कि इसमें 49 परसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के साथ जब हमारी बातचीत हुई, क्योंकि दूसरे सदन में हमारा बहुमत नहीं था, हमें उनके सहयोग की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हमारे सामने इस बात की शर्त रखी कि नहीं, तुम इसे 26 प्रतिशत पर ले आओ। हमें 26 प्रतिशत पर मानना पड़ा कि ठीक है, हम इसे 26 प्रतिशत करते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को सहसा ज्ञान आया कि नहीं, यह 49 परसेंट होना चाहिए, उसके बाद उसमें बहुत सारी और दिक्कतें पैदा हुईं। अब मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस बात को छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया तो हम लोग उस पर ताली बजाएंगे, यह बहुत खुशी की बात है कि आप उसे 26 प्रतिशत पर ही रोक रहे हैं। दुनिया भर में इंश्योरेंस कंपनीज़ पर जो संकट आया है, उसे देखते हुए आज के दिन आप उसे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट ऍथारिटी का जहां तक सवाल है, इसका स्टैच्युटरी बैकिंग होना बहुत जरूरी है। आज आपकी जो पेंशन फंड ऍथारिटी है, वह बिना किसी कानून के, बैकिंग के चल रही है और 1 जनवरी 2004 से सारे सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का जो पेंशन का पैसा जमा हो रहा है, उसे मैनेज करने का काम वह ऍथारिटी कर रही है, लेकिन सब कुछ नॉन स्टैच्युटरी बेसिस पर है। आप उस बिल को लाये, आपने ऑर्डनेंस पास किया, लेकिन वामपंथी दलों के जो हमारे मित्र यहां बैठे हैं, उनके ऐतराज पर आप पीछे हट गये। इस बजट में आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज के दिन इस पर आपका स्टैंड क्या है? बहुत सारी बातें कही गयीं, लेकिन एक घोषणा जो वित्त मंत्री जी ने की है, वह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में यहां पर कुछ स्पष्टीकरण दें, कुछ क्लेरीफिकेशन दें कि आरबीआई और दूसरे जो फाइनेंशियल सेक्टर के रेग्युलेटर्स हैं, उन सबके बीच में इसकी क्या भूमिका होगी, इसका क्या रोल होगा? टैक्सेसन साइड में वित्त मंत्री जी ने पिछले साल अपने बजट भाषण में कहा था कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से हम लागू करेंगे। तैयारी नहीं हो पायी, हम लोगों ने भी इसके बारे में चिंता प्रकट की, लोगों से बातचीत की कि सरकार की तैयारी कैसी है, क्या जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से लागू हो सकता है? हमें पता चला कि नहीं लागू हो सकता। हम लोगों ने सरकार के सामने सुझाव दिया कि इसे आगे बढ़ाओ, लेकिन वर्ष के मध्य में इसे लागू मत करना। कुछ लोगों का सुझाव था कि इसे 1 अक्टूबर से लागू करो। नहीं, मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम 1 अप्रैल 2011 से इसे लागू करेंगे। अभी भी बहुत सारे संकट हैं, इस बात को प्रणव बाबू से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि कितने संकट हैं। इतने सवाल हैं, जिन पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है और उन सारे सवालों पर फैसला करना पड़ेगा, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान में संशोधन कराना पड़ेगा। उसे कार्यान्वित करने के लिए हर राज्य को कानून बनाना पड़ेगा और तब जाकर वह लागू हो पाएगा। इसलिए आज के दिन से 12 महीने का समय भी इसके लिए कम है। मैं वित्त मंत्री जी से कह रहा हूं कि अगर इस पर तत्परता के साथ काम नहीं हुआ, अगर इसमें गति नहीं दिखाई दी तो शायद 1 अप्रैल 2011 को भी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। उसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस कोड के बारे में वित्त मंत्री जी की इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं, उन्होंने कहा है कि इसे भी हम 1 अप्रैल 2011 से लागू करना चाहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कोड को आपने एज ए ड्राफ्ट पेपर इश्यू किया। ड्राफ्ट पेपर पर सब लोग विचार कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी विचार किया, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल भी आपसे जाकर मिला और हमने अपनी चिंताओं को आपके सामने रखने का काम किया है।
मुझे नहीं पता दूसरे राजनीतिक दलों ने इसमें कितना काम किया है, लेकिन एक ज़िम्मेदार प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों ने अपनी चिन्ता आपके सामने लिखित रूप से व्यक्त की है और मुझे लगता है कि यह सही चिन्ता है, उसको आप फाइऩलाइज़ करने से पहले ध्यान में रखेंगे। वह जब तैयार होगा, उसके बाद शायद इस सत्र में तो नहीं आए, मानसून सत्र में इसको रखा जाएगा। फिर इतना इंपॉर्टैन्ट लैजिस्लेशन है कि उसको स्टैन्डिंग कमेटी के सामने जाना चाहिए। वहाँ जाएगा, फिर स्टैन्डिंग कमेटी से आएगा और फिर जाकर हो सकता है कि अगले बजट सत्र में वह पास होने के लिए आए। वहाँ भी अगर तत्परता नहीं दिखाई गई, गति नहीं दिखाई गई, जल्दी नहीं दिखाई गई तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है 1 अप्रैल से लागू करने में।
सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमें जहाँ एक ओर इस बात की चिन्ता है कि इनफ्लेशन आम आदमी को पीस रहा है, वह उसकी चक्की में पिस रहा है, वहीं दूसरी ओर जो इनफ्लेशन हुआ, उसके बारे में अलग अलग राय है। वित्त मंत्री जी की राय है जो इन्होंने कहीं कहीं कहा है कि लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, इसलिए अनाज का संकट हो गया। यह बात राष्ट्रपति बुश ने भी एक बार कही थी कि विकासशील देशों में लोग ज्यादा अनाज खाने लगे हैं इसलिए अनाज का संकट हो गया। इसलिए कम खाओ, भूखे रहो, प्रभु का गुण गाओ, तब अनाज का संकट नहीं होगा। इसी सदन में बोलते हुए मैंने एक बार कहा था कि इस बार भी ठीक है कि खरीफ़ के प्रोडक्शन में कमी आई। उस दिन सुषमा जी जब महंगाई के ऊपर बोल रही थीं, उन्होंने भी इस बात को रखा। कितनी कमी है - 17 मिलियन टन और 18 मिलियन टन के बीच में है, ये सरकारी आँकड़े हैं। सबसे ताज्जुब की बात है कि भंडार भरे हुए हैं - All is well. अभी मैंने देखा एक अखबार में और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये आँकड़े हैं कि गेहूँ हो, चावल हो, चीनी हो, तीनों में करीब-करीब तीन गुना ज्यादा है जो भंडार में अनाज है, उसका स्टाक जो नॉर्मल प्रैस्क्राइब्ड है, उससे तीन गुना ज्यादा है। ...( व्यवधान) अरे बाप रे! काला चश्मा हमने देखा ही नहीं था, डर गए। ...( व्यवधान) तीन गुना ज्यादा होते हुए भी यह मार्केट में क्यों नहीं जा रहा है? क्यों एक संकट है कि मार्केट में सप्लाई कम है? वित्त मंत्री जी ने हमें समझाया था कि सप्लाई डिमांड का सवाल है। डिमांड अगर बढ़ा है और आपके पास तीन गुना ज्यादा खाद्यान्न है, तो आप उसको जैसे कि गेहूँ में अगर 82 लाख टन था तो सरकारी खरीद में कुल स्टाक 230 लाख टन है। चावल का अगर 118 लाख टन होना चाहिए तो 242 लाख टन है। चीनी का 184 लाख टन का स्टाक है। फिर भी बाज़ार में कमी है। उसके बाद सरकार कहती है कि राज्य सरकारें जिम्मेदार है। सब ज़िम्मेदार हैं - शरद पवार जिम्मेदार है, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, होर्डर्स और प्रॉफिटियर्स ज़िम्मेदार हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं, श्री बुश ज़िम्मेदार हैं, श्री ओबामा ज़िम्मेदार हैं, सब लोग ज़िम्मेदार हैं लेकिन हम ही जिम्मेदार नहीं हैं। हम ही अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, बाकी सारी दुनिया जिम्मेदार है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह माल बाजार में क्यों नहीं जा रहा है? इन्होंने कहा कि राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंन होडर्स और प्रोफिटियर्स के खिलाफ, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सुषमा जी, महंगाई की चर्चा के समय इस बात को रखा था की 83 प्रतिशत रेड्स जमाखोरों और मुनाफखोरों के खिलाफ नॉन-यूपीए राज्य सरकारों में ही हुई है। Only 17 per cent raids have been carried out in the UPA rules States. इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? आप अपने ही पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं, राज्यों को जिम्मेदार बताकर। यह स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसमें तुरन्त कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और बदतर होने की पूरी संभावना है।
आपने जो 26 हजार करोड़ रूपये डायरेट टैक्सिज में कम दिखाया है, सैक्रीफाइस किया, वह किसके लिए किया, जो इस मुल्क में तीन लाख से आठ लाख रूपये तक सालाना कमाते हैं। तीन लाख रूपये सालाना का मतलब हुआ, 25 से 70 हजार रूपये प्रति माह जो कमाता है, उसको आपने छूट दी है और साल भर में 50 हजार रूपये की छूट आठ लाख तक की आमदनी वालों को हो जाएगी। आपने इनडायरैक्ट टैक्सिज़, पेट्रोल-डीजल और सर्विस टैक्स में जो कदम उठाए हैं, उससे आपको 46500 करोड़ रूपये देना है। यह सबको देना है। इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी देना है। आपने अपने बजट भाषण के अंत में कहा है - ‘This Budget belongs to aam aadmi.’ मैं यह सोचता था कि आम आदमी की परिभाषा क्या है? हो सकता है कि यूपीए की परिभाषा हम लोगों से भिन्न हो। अब यह क्लीयर हो गया है कि यूपीए की आम आदमी की परिभाषा क्या है, जो 25 हजार से ज्यादा कमाता है, वह आम आदमी है, उसको छूट दो और जो एक दिन में 25 रूपये कमाता है, उसको लूट लो। मैं महंगाई का जिक्र इसलिए कर रहा था कि महंगाई की समस्या को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में एक महत्वपूर्ण समस्या मानी होती तो उसके उपाय भी होते। लेकिन यहां तो उलटा ही हुआ। तीन कदम इन्होनें अपने बजट में ऐसे उठाए हैं, जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी।
महोदय, पिंक पेपर्स की बढ़ी चर्चा हो रही थी। स्टिमुलस पैकेज वापस होगा या नहीं? स्टिमुलस के तहत इन्होंने सैन्ट्रल एक्साइज डय़ूटी को कम कर दिया था। सब लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि मंत्री जी उसको बढ़ाएंगे। इन्होंने उसे दो प्रतिशत बढ़ाया। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब इन्होंने कम किया था, तो उस कमी से क्या महंगाई कम हो गई थी? किसी ने कीमत नहीं घटाई। हो सकता है कि कीमत की बढ़त की दर में कुछ कमी आ गई हो, लेकिन कीमत घटी नही। जब इन्होंने पांच प्रतिशत आयात शुल्क पेट्रोल क्रूड पर कम किया था, तो कीमत नीचे नहीं आई थी, लेकिन जब इन्होंने दो प्रतिशत बढ़ाया था और उन्होंने पांच प्रतिशत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात शुल्क बढ़ाया, एक रूपया डीजल और एक रूपया पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया तो उससे बाजार में आग लग गई। उसके बाद सर्विस टैक्स के दायरे में रियल एस्टेट को ले आए। यदि कोई अपना फ्लैट खरीद रहा है और किश्त में पैमेन्ट कर रहा है तो उसको 10.33 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होगा, जो कि उसकी कीमत को और बढ़ाएगा। इन्होंने जो सर्विस टैक्स, खास कर डीजल प्राइस और इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज किया, उससे क्या हुआ। मैं एक हफ्ते पहले मुंबई में था। वहां मैंने अखबार में पढ़ा कि सीमेंट और स्टील की कीमत 12 रुपए प्रति बैग बढ़ गई। फर्टिलाइज़र की कीमत के बारे में इन्होंने स्वयं ही कहा है कि इसे भी हम एक अप्रैल से बढ़ाएंगे। पता नहीं इस समय हमारे डीएमके के मित्र बालू जी बैठे हैं या नहीं, इन्हीं के केबिनेट मिनिस्टर, फर्टिलाइज़र मिनिस्टर श्री एम.के. अलागिरी का एक बयान अखबार में छपा। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं। ये जो फर्टिलाइज़र की, यूरिया की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं और करता रहूंगा। अब ये सरकार केबिनेट की कलेक्टिव रिसपोंसिबिल्टी के आधार पर कैसे चल रही है, उसकी चिन्ता हम लोगों को नहीं करनी है, इन्हें करनी है। मैं यह कह रहा हूं कि केबिनेट का एक मंत्री विपक्ष से सहमत होता है, यह गलत है। यह हुआ है कि इसमें इकोनोमिक प्वाइंट यह है - As a result of these three steps, the prices of all the intermediate goods in our country will go up. दूसरे सामान को बनाने में जिनकी खपत होती है, जैसे यूरिया कृषि उत्पादन में जाता है, स्टील और सीमेंट बिल्डिंग बनाने में जाता है, अन्य भी कई चीजें हैं। कोल के ऊपर इन्होंने ग्रीन फंड बनाया, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है, आप ग्रीन फंड बनाइए, लेकिन ग्रीन फंड में आपने कोयले के ऊपर 50 टन का शुल्क लगा दिया, उससे तीन हजार करोड़ रुपए आएंगे। सर्विस टैक्स रेलवे के ऊपर डाल दिया, ममता जी इसी सदन में कह रही थीं कि छ: हजार करोड़ रुपए उनके ऊपर हो गया। ये सारा कुछ जो है, इसके चलते इंटरमीडिएट ग्रुप्स के ऊपर उसमें प्राइसेस में वृद्धि होगी और अगर इसमें वृद्धि होगी तो सब चीजों में वृद्धि होगी। कोयले की कीमत बढ़ गई, क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी महंगी है। इसलिए या तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटा सहे या इसे महंगा करें। कृषि के पदार्थ महंगे हो गए, सीमेंट, स्टील और खाद्यान्न, आलू-प्याज आदि सभी चीजें महंगी हो गईं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर फॉरवर्ड मार्केट कमोडिटी एक्सचेंज की बहुत बात होती है। मुझे आपके इकोनोमिक सर्वे को देख कर आश्चर्य हुआ कि आज भी wheat is being traded in the Commodity Exchange. आपने गेहूं के ऊपर से उसे क्यों नहीं उठाया, यह असेंशियल कमोडिटी है, रोजमर्रा की चीज है।
सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी जब सदन में जवाब दें तो जरूर इस बात को कहें कि हम कमोडिटी एक्सचेंजेस में व्हीट फॉरवर्ड ट्रेडिंग के ऊपर जल्दी ही रोक लगाने जा रहे हैं। मैं देख रहा था, जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया और प्रधान मंत्री जी सऊदी अरेबिया से लौट रहे थे। उन्होंने प्लेन में बात करते हुए कहा, जोकि कई अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा - “Any increase in prices does hurt some people.” No, Sir, it hurts everyone.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): It hurts poor people.
SHRI YASHWANT SINHA : “Any increase in prices does hurt some people. We have to take a long-term view.” वे चुनाव जीत गए तो लोंग-टर्म व्यू, “We cannot save people from inflation if we follow populist fiscal polices all along. Sooner or later, these populist polices if persisted with for a long time, will lead to erosion in the investment climate and other things.” If followed for a long time, परसिस्टेंट अगर हम ये करें तो यह हुआ कि जब चुनाव होने वाले थे, हर कोई जानता था कि सन् 2009 में चुनाव होंगे।
सभापति महोदय, इन्होंने अपने खर्चों में बेइन्तिहा वृद्धि की और उसमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी शामिल थी। उसके बाद, इनके भाग्य से क्या हुआ कि ग्लोबल फायनेंश्यल क्राइसिस हो गया। अब जब ग्लोबल फायनेंश्यल क्राइसिस हो गया, तो इनके जितने एक्सैसेस थे, उन्हें इन्होंने under the global financial crisis छिपाने का प्रयास किया। वह एक ढाल बन गया। ये उसकी चादर ओढ़ कर बैढ गए और कहने लगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मेरे पास इनके पूर्ववर्ती मंत्री का कोटेशन है, जिसमें 2008 के बजट को पेश करते समय दूर-दूर तक इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उनके दिमाग में ग्लोबल फाइनेंश्यल क्राइसिस है। मुझे अफसोस है कि अब ये इकनौमिक सर्वे में क्या कह रहे हैं - This is supposed to be Economic Survey, a very professional document. वे कह रहे हैं कि वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 में हमारे बजट में जो भी घाटा हुआ, उसे आप स्टीमुलस मान लीजिए। अरे कैसे स्टीमुलस मान लें? क्या जबर्दस्ती है कि 3.7 प्रतिशत या इतना-इतना बढ़ गया, तो उसे स्टीमुलस मान लीजिए, नहीं। मेरा मानना है और मैं इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह रहा हूं कि इस सरकार ने ये सारे कदम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उठाए थे।
महोदय, अब जब चुनाव खत्म हो गए, तो अब हमारे प्रधान मंत्री जी को फिस्कल डिसीप्लिन याद आ रहा है कि नहीं यार, यह करना नहीं चाहिए, क्यों? हमारे यहां बिहार और झारखंड में एक कहावत है- “भइल बिआह मोर करबा का” यानी कि शादी हो गई, अब क्या करोगे। हम तो चुनाव जीत गए। अब उस जनता को रगड़ो, जिसने हमें जिताया है। हम लोगों का अगर मौलिक मतभेद है, तो इस बात से है कि फिर आप चार साल के बाद, जब अंतिम साल के पहले वाला साल आएगा, तब फिर खजाना खोल देंगे। फिर लोगों को गुमराह करेंगे और कहेंगे कि यह स्टीमुलस है। यह सारा जो आर्थिक सर्वे है, यह कहता है कि जिस ग्रोथ रेट पर आप गर्व मना रहे हैं That is all consumption-led growth. सिर्फ कंजम्पशन लैड ग्रोथ है। उसमें इनका कहना है कि वह जो कंजम्पशन-लैड जो ग्रोथ हुई है, That is only because of the fact that आपने सरकारी खजाने को खोला। It is not investment-led growth and no growth can be sustainable without investment playing a role in that growth, an important role in that growth. तब आपने खजाना खोल दिया और अब प्रधान मंत्री ने कह दिया, तो आप हाथ पीछे खींच लेंगे और जब आप हाथ पीछे खीचेंगे, तो जो आपका कंजम्पशन लैड ग्रोथ है, वह खत्म होगा। How is investment-led growth going to pick up? This is the issue. यहां श्री वीरभद्र सिंह जी बैठे हैं, वे बताएं कि क्या ऐसी स्थिति में, देश में स्टील के नए 10-20 प्लांट लगने वाले है? That brings me to the core industries and to infrastructure. पांच साल में, In five years which is the big-ticket item of infrastructure that the UPA Government has done? हम लोगों ने रोड का काम शुरू किया, नैशनल हाइवे बनाए, They slowed it down. हमने कहा कि नदियों को जोड़ो, उसे इन्होंने भुला दिया। कहीं पर भी बिग-टिकिट इफ्रास्ट्रक्चर डैवलप नहीं किया। कोर सैक्टर डैवलप नहीं किया। पॉवर को ले लीजिए, हम लोग कितने पीछे चले गए। आज पावर का पूरे देश में संकट है। मैं जब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात कह रहा हूं, तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि उसे बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ दो प्रतिशत बढ़ाया।
सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति को नक्सलियों ने मार दिया। मैं उस गांव में गया। वह गांव कवर्ड है Under the Rural Electrification Programme. वहां स्व. राजीव गांधी जी के नाम का बोर्ड और उनकी फोटो लगी हुई है। वहां धीरे-धीरे अंधेरा हुआ और मैं आपसे सचमुच कह रहा हूं कि इतना घुप्प अंधेरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। दूर-दूर तक एक चिराग नहीं जला। जब मैंने कहा कि इस गांव में बिजली है, तो उन्होंने कहा कि बिजली है, लेकिन ट्रंसफॉर्मर इतना कमजोर है कि बल्ब जलता ही नहीं है।
15.00 hrs. यह हाल है। कागजों पर विद्युतीकरण हो गया। इन्होंने कहा, प्रणब बाबू भी इस बात को मानेंगे कि हमने किसानों को ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइज दिया, इससे कीमतें बढ़ीं। ये आंकड़े हैं। वर्ष 2004-05 में यह सरकार आयी, वर्ष 2004-05 में जब ये आए थे, तब व्हीट का एमएसपी 640 रूपए था, इन्होंने 10 रूपए बढ़ाया और यह 650 रूपए हो गया। उसके बाद वर्ष 2007-08 आया, उसमें अचानक यह जंप करके 1,000 रूपए चला गया, क्यों? क्योंकि चुनाव थे। वर्ष 2008-09 में 80 रूपए बढ़ा, वर्ष 2009-10 में 20 रूपए बढ़ा। आप व्हीट को देखें, पैडी को देखें, कोर्स ग्रेन्स को देखें, आप यहां भी पाएंगे कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाया। चुनाव समाप्त हो गया, उसे फिर कप्रेस कर दिया। इनका मतलब निकल गया। ...( व्यवधान) All is well. मैं गंभीरता से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो इफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, उस चैलेंज पर आपने बहुत नाम के वास्ते इसमें इंतजाम किया है। आपने कहा है, “I have provided Rs. 1,73,552 crore, which accounts for 46 per cent of the budget on infrastructure – total Plan allocation.” हम लोग बड़े खुश हुए। उधर से खूब तालियां बजीं, मेजें थपथपायी गयीं कि एक लाख तिहत्तर हजार करोड़ रूपए इफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे दिया। वित्त मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि पिछले साल की तुलना में यह कितना ज्यादा है?
15.02 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) मैं देख रहा था कि in roads, it is an increase of only Rs. 2,400 crore. In railways, it is an increase of only Rs. 950 crore. पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि इफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में जो इंडिया इफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड है, यह एक लाख करोड़ रूपए की स्कीम्स को सपोर्ट करेगी। इस साल वह कह रहे हैं कि “Disbursements are expected to touch Rs. 9,000 crore by the end of March.” वह एक लाख करोड़ रूपए घटकर नौ हजार करोड़ रूपए मार्च के अंत तक हो जाएगा। टेक-आउट फाइनेंसिंग की बात इन्होंने पिछले साल के बजट में की थी। Take out financing has not yet been implemented. The rules are being worked out. चाहे वह कृषि हो, एनर्जी हो, इरीगेशन हो, इन्वायर्नमेंट-क्लाइमेट चेंज हो, हर जगह इन्होंने प्रसाद की तरह तीन सौ करोड़, दो सौ करोड़ और एक सौ करोड़ रूपए बांटे। इससे कहीं कोई तरक्की होने वाली नहीं है।
सभापति जी, इन्होंने लाँग टर्म की बात कही है। लाँग टर्म में क्या होने वाला है? मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि if there are two or three very important things which we did to speed up the economy, the first was that we attacked interest rates in this country. आप जानते हैं, प्रणब बाबू इसके पहले भी वित्त मंत्री रहे हैं। One of the major ills from which our economy suffers was absence of first-class infrastructure and a very high cost economy in which interest rates were 20 per cent or 22 per cent. हम लोगों ने उसके लिए इन्फ्लेशन को पहले कंट्रोल किया। When we were able to control inflation, then without reducing the real rate of interest, we were able to compress the rates of interest and administered interest rates, and interest rates in the market came down, राव जी, अगर आप इसके बाद बोलने वाले हैं, तो कृपया नोट करें, from 14.5 per cent to around six per cent.
राव जी, अगर आप इसके बाद बोलने वाले हैं तो कृपया नोट कीजिए कि 14.5 प्रतिशत से करीब 6 प्रतिशत है। This along with the development of infrastructure and along with the boost that we provided to the housing sectors has led to the growth of the Indian economy. मैं उम्मीद कर रहा था कि वित्त मंत्री जी हाउसिंग के लिए इनकम टैक्स में जो छूट है, जिसे तीन वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये सालाना से मैं डेढ़ लाख करोड़ रुपये सालाना कर देता। By this one step, I ensured that anyone who was buying an apartment / flat will not be required to pay any interest up to about 10 lakh. यदि कोई व्यक्ति दस लाख रुपये तक का फ्लैट खरीद रहा है तो उस पर इंटरस्ट का बर्डन नहीं आएगा। हमने उसे इनकम टैक्स में छूट दे दी है। Now, for eight years or so that figure of 1,50,000 remains static despite rise in inflation and all that. उसे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन रीयल एस्टेट पर मैंने कहा कि इनको मार पड़ी है, उसका इनकरेजमैंट कुछ नहीं है। सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, स्टील की कीमत बढ़ गई और सर्विस टैक्स लग गया। इसलिए वे रो रहे हैं। अगर आपने इस देश में इफ्रास्ट्रक्टर का विकास नहीं किया, अगर आपने हाउसिंग के थ्रू आर्थिक विकास दर को नहीं बढ़ाया, तो आप कुछ भी कर लें, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, एक सौ, दो सौ इधर-उधर करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है that the rate of inflation in this economy has to be controlled and it has to be brought down. अगर आप उसे करने में सफल होंगे, then you will have the flexibility to reduce interest rates. मार्किट में इंटरस्ट रेट अपने आप रिडय़ूस नहीं होगा and you go back to the bad old days of differential rates of interest, आपके प्रधान मंत्री जी ने, जब वे वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस मुल्क में यह समाप्त किया था कि डिफरैंशियल रेट्स नहीं होंगे। इस क्षेत्र के लिए यह रेट, उस क्षेत्र के लिए यह रेट होगा तो दुनियाभर के रेट होंगे। आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि automatically the interest rates come down. अगर यह होगा तभी अर्थव्यवस्था में तरक्की आएगी और अगर ऐसा नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में आप जो उम्मीद कर रहे हैं, वह तरक्की नहीं आएगी।
दूसरा बिन्दु जो मैं रखना चाहता था और शायद वह मेरा अंतिम बिन्दु होगा, वह यह है कि हम सब ने इस बात पर बहुत गर्व किया कि हमारा डोमैस्टिक सेविंग्स रेट बढ़ते-बढ़ते ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लैवल पर चला गया। 37 प्रतिशत, 38 प्रतिशत और आपकी इन्वैस्टमैंट की जो दर थी, वह भी बढ़ी। उसमें फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट ऐड कर देते हैं तो it is always 1 ½ per cent more than the domestic savings rate. Now, if you see the Economic Survey, then you will find that the domestic savings rate have fallen drastically by 390 basis points in one year, and in that 360 basis points is the reduction in the public sector, which is representative of the deficit in the Government. यह लॉग टर्म डैमेज इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है and if savings rate do not pick up, मुझे याद है प्रणब बाबू जब दूसरे हाउस में थे और हम अपने बजट पर बात करते थे, मैंने प्रणब बाबू से ही सीखा था कि not only a high domestic savings rate, but the Incremental Capital Output Ratio (ICOR). मैंने इनसे सीखा कि ऐफीशिएंसी ऑफ इन्वैस्टमैंट क्या है। फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट पर यह देश नहीं चलता। इस देश में बचत करने की जो परम्परा है, उससे यह देश चलता है। यह देश चलता है, तो यहां के लोगों के हाथों में जो ताकत है, उससे चलता है। विदेशों की ताकत पर यह देश नहीं चलता है। अगर हमने उनके हाथों को कमजोर कर दिया, कम खायेंगे, तो कमजोर होंगे और अगर उनको इस संकट में डाल दिया कि हमारी बचत कम हो गयी, तो फिर इन्वेस्टमैंट के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी और आप जो कल्पना कर रहे हैं कि हम double-digit growth की तरफ जायेंगे, तो माफ कीजिएगा, वह संभव नहीं हो पायेगा। इसलिए हमें यह कहते हुए, मुझे इस बात को जोर देकर कहना है कि जो आर्थिक संकट की चुनौतियां हैं, उनकी तरफ अगर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान नहीं गया, तो देश और भी गहरे संकट में फंस सकता है।
सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ...( व्यवधान) मैं अंतिम बिन्दु यह कह रहा था कि जब वित्त मंत्री जी ने part B of the Budget Speech में बोलते हुए रेट बढ़ाने की बात कही, तो हम लोग सुनते रहे। जब उन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने की बात कही, तभी सारा विपक्ष स्वतः और स्फूर्त ढंग से सपॉनटेनियसली किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं की थी कि हम लोग वाक-आउट कर जायेंगे। हमें क्या पता कि बजट में क्या है? कुछ पूर्व नियोजित नहीं था। स्वतः सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब यह असहनीय हो रहा है, इसलिए सदन से वाक-आउट कर जाओ। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय, माफ कीजिए, वित्त मंत्री जी भी माफ करेंगे। हमारे टी.वी. चैनल्स पर बजट के ऊपर जो डिसकशन होती है, उसमें आपके और हमारे जैसे लोग जाते हैं। उसमें टाई और सूट पहनकर लोग आते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि फिस्कल डेफीसेट, दिस, देट, डोन्ट नो। ...( व्यवधान)
उसमें कोई गरीब नहीं आता है। किसी गांव वाले से कोई बात नहीं करता। उससे कोई नहीं पूछता कि तुम बजट के बारे में क्या सोचते हो? मजदूर से बात नहीं करता, विद्यार्थी से बात नहीं करता। वहां पर बात होती है। उसमें मैंने सुना, एक आदमी ने कहा कि “It was a disgusting behaviour of the Opposition.” मैंने उनसे पूछा कि आपको इस पर बहुत डिसगस लगा, बहुत गुस्सा आया, लेकिन हम लोगों ने प्रणब बाबू को डिस्टर्ब तो नहीं किया? Did we disturb him? Did we say, “No, we will not allow you to read your Budget Speech?” We just withdrew from the House. Anyone who knows Parliamentary Practices will agree that this is the right of the Opposition कि हम अगर नहीं सुनना चाहते हैं, तो हम विदड्रा करेंगे। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि ठीक 26 फरवरी, जिस दिन प्रणब बाबू ने यहां पर बजट पेश किया, उसके दो दिन पहले गुजरात का बजट पेश हुआ था और गुजरात के बजट में पूरी कांग्रेस पार्टी वाक-आउट कर गयी थी, तो अहमदाबाद के लिए वह ठीक है और दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। ...( व्यवधान) वहां डिसगस्टिंग नहीं है? ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : These interruptions are not to be recorded.
(Interruptions) …* श्री यशवंत सिन्हा : आप देखिये, मैं किसी कम्पनी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हो जायेगी। ...( व्यवधान) मेरा यह कहना है कि इसमें वित्त मंत्री जी ने जो दावे किये हैं, वे दावे सही नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि उन्होंने एक तरफ आम आदमी को मारा है और दूसरी तरफ जो धनी हैं, सम्पन्न हैं, उनको और धनी बनाया है, सम्पन्न बनाया है।
इन्होंने गांव-गरीब की चिंता नहीं की है, इन्होंने इस बजट में किसान-मजदूर की चिंता नहीं की है। मध्यम वर्ग को भी बहुत कम फायदा होगा। ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 26,000 करोड़ रूपए लोगों की पॉकेट में इन्होंने छोड़ दिए हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था जिसमें 11 लाख करोड़ रूपए का इन्हीं का बजट है, एक ट्रिलियन की हमारी इकोनोमी, उसमें 26,000 करोड़ रूपए से देश की अर्थव्यवस्था का इंजन धकधक करते हुए आगे बढ़ जाएगा, तो मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा, वित्तमंत्री जी, आपके अनुमान गलत हैं। इस बजट से आम लोगों की दशा और खराब होगी, उनकी तकलीफ और बढ़ेगी और जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, वह सही रास्ते नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा और बजट में आपने जो आंकड़ेबाजी दिखाई है, वह सही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए हम लोग इस बजट का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह बजट आम आदमी का नहीं है।
DR. K.S. RAO (ELURU): Hon. Chairman, Sir, I am very happy that I am given an opportunity to speak particularly after the former Finance Minister Shri Yashwant Sinhaji spoke on the Budget. Sir, I heard Shri Yashwant Sinhaji with rapt attention on every item that he mentioned in his discussion. Obviously, I could come to a conclusion that there was a definite difference of opinion between the BJP and the Congress thinking itself.
As I told earlier in the House, about three to four years back, I was attending a Conference of farmers of all parties where there was a demand for increase of Minimum Support Price. I want Shri Yashwant Sinhaji to hear this particular point. The demand was to increase the price of paddy to Rs.1000 per quintal. When all the opposition parties were making a noise about it, as a Congress Member of Parliament I said that no justice would be done to the farmers in any Government, be it the Congress, be it the BJP, be it the NDA or any Government, unless they go on to the street and maintain total unity among the farmers. I also explained the reason as to why it would not be. Wherever any party is in Opposition, they make dharna. The backbone of this country, the farmer is being neglected by the Government in power. They make dharna, they do everything. But the same Opposition when it goes to the ruling bench, they would be scared to touch that subject of MSP because the moment the prices of the agricultural commodities, which is an essential commodity particularly for the poor, are increased, naturally the prices of the essential commodities and food stuffs would go up in the market, then once again the Opposition which was earlier in the ruling bench would go on to the street and say, “This Government which is in power is useless. They could not control the prices of the essential commodities. We have to bring this Government down.” Then I said that unless a Government in power is prepared to lose power, is prepared to get defeated in the next elections, justice would never be done to the farmers in increasing the prices to the remunerative level. This is what I said. I am proud that this Government, the UPA, as you said, has increased the price from Rs.550 to Rs.1000 per quintal and Rs.630 to Rs.1100 per quintal for wheat.
That is where our thinking differs. I have all respect for the hon. Member. He said that the UPA Government has increased MSP on agricultural produce only keeping the elections in mind. That means his Government had won the 2001 elections because of increasing the MSP for farmers. When compared to the number of farmers in this country, the number of poor people is substantial. If the MSP given to the farmer increases, prices of food items naturally go up and the poorer sections of the society, in his opinion, would be affected. That is what the Leader of Opposition Sushma Swaraj said earlier during the discussion on price rise.
Mr. Chairman, Sir, do they think that this Government is so foolish to lose the votes of 50 per cent of the people of the country who are poor, by allowing the prices of essential commodities go high and by increasing the MSP for about ten per cent of the farmers in the country? I am not able to understand the logic behind the statement the hon. Member made. He said that all of us know when Minimum Support Price increases prices of food items go up and the poor man is affected. He said so. But how does it correlate? It does not correlate at all.
I have got the statistics. I heard with rapt attention the learned Member and the former Finance Minister and an excellent orator. I heard his Budget speeches as the Finance Minister. He spoke mainly on price rise. Bulk of his time was spent on the issue of price rise. I will deal with that in my submission. He also dealt with the FDI; he dealt with GDP growth; he dealt with wrong data, statistics and figures; he dealt with the GST; he dealt with the Direct Tax Code; and he dealt with the Provident Fund Regulatory Authority. However, nowhere in his speech he mentioned the poor man, what is given to him, and how much money has gone to the rural areas. Not a mention was made of those things.
I will deal with the issue of price rise first. There is rise in prices. Yes, it is true. I have got the statistics. I am a grassroots level observer. There was no village left in my Constituency which I have not visited twice. I dealt with the people directly. When I was a child, a son of a five-acre holding farmer, we never could afford more than one curry in a meal. Making even that one curry was a big thing. We usually used to make do with pickle, buttermilk, rice, and dal. It was only a guest came calling or on a festival day that we used to think of cooking meat or chicken at home. We simply could not afford to eat chicken or meat at home in those days.
You go to any rural area today. The scenario has totally changed. That is because a large quantum of money has been transferred from urban areas to rural areas. How much is that money? In 2004, Rs.75,000 crore was given as credit to the farmers. Today it is Rs.3,75,000 crore. We have transferred Rs.71,000 crore to rural areas by way of loan waiver. We have transferred Rs.40,100 crore this year, and Rs.39,100 in the previous year in the name of NREGP and that has gone into hands of the poor people. For rural development the allotment is Rs.66,100 crore.
We have spent Rs.1,37,674 crore in the social sector recognising that the children of the poor people are not continuing their education even up to the 10th standard because they do not know even if their sons study BA or MA, they would get a job. So, they sacrificed their education because they wanted to earn another Rs.50 as wage. And they took to farming. Keeping this in mind, the Government of India has increased the allocation for elementary education to Rs.31,,036 crore which is mostly meant for rural areas. Likewise, for the Sarva Shiksha Abhiyan – Rs.15,000 crore; higher education, Rs.10,996 crore; Bharat Nirman Programme to the villages, Rs.48,000 crore; BMGSY, for which you claimed credit, Rs.12,000 crore; social justice – Rs.4,500 crore; backward region grant this year, it was Rs.7,300 crore. Lakhs of crores of rupees have gone to the villages. Thereby, there is circulation of money in the hands of the people which has increased the ability or the purchasing power of the poor man in the villages.
As a son of middle-class family, or a five-acre farmer, when I could not have the capacity to purchase meat, today, they could have three tonnes meat in a week. Today, we are having curry; today they are having more than what I could have in those days. The day the minimum support price was increased for agricultural products, automatically, the wage of the farm labour has gone up. Both the discussions that went on price rise the other day was a wrong argument. Yes, we do not need to get hurt so much by price escalation. I do agree that it is the duty of the Government to control the price rise, particularly of the essential commodities. But like you if we do not increase the remunerative price to the farmer, what would be the result? Then, there would not be production of food grains and if the need comes for importing food grains, and the day, the news goes into the newspaper that India is short of food grains, the international prices will double the next day. Do you want this country to purchase food grains also at double or treble the price from outside the country? That is why, if the prices of the food grains were to be increased rationally, at least to a level of remunerative to the farmers, the production will increase. We do not need to import food grains. Our farmers are so intelligent, very competent, very progressive and innovative minded, where they can produce anything you want, if they are paid remunerative prices. I understand that we do not have ways to produce dal, pulses, edible oil here and we are not paying remunerative prices with the result we are importing. Sir, we are importing 40 per cent of the edible oils. Likewise, 15 per cent of the pulses. Naturally, when the international market has gone up, the prices will go up. Is it a surprise? The prices of food grains are going up automatically because of this price hike. If the amount goes from the farmer, it will come to the farm labour; if it goes from the farm labour, it will come to industry.
Sir, when 70 per cent of the people living in the villages do not have the purchasing capacity, where does the industry come from? How does it flourish? Then, he cannot even purchase a cycle; he cannot purchase a TV or radio. Today, they can have. In fact, some of the farmers in my area are praising the NREGP because they are getting Rs.100 wages; they are not getting labourers for their farm work. And the farm labour wage has gone up to Rs.250 per day. So, you must take all this into account. That is why, I touched this MSP first because the thinking itself is different. Your convictions are different; our convictions are different. We definitely wish both farmers and farm labourers must be taken care of.
We wish the money must be transferred in ample quantity to the rural areas, not to the urban areas. If Rs.71,000 crore is transferred as loan waiver, where did it go from? It goes from the urban areas – the corporate tax has gone to the rural areas. What did we do? Is it good or bad? Can you criticize this? I do appreciate that the Opposition has to criticize the Ruling Party. You are not meant for praising us. There is nothing wrong even if you walk out; and I do not find fault. But there must be a sensible thinking in it and there must be a rationale in it.
Shri Yashwant Sinha was telling about hike in petrol. It is true. The moment the hon. Finance Minister talked about Re.1 increase in petrol, the reaction was spontaneous; I believe, as you said and I do agree. But who is going to use this petrol and diesel? Is it 50 per cent of the people in BPL category? You may say that by increasing the price of diesel, the transportation cost would go up, the cost of power generation would go up and the cost of car transport would go up, but who are those who use it? It is the rich people who use it and it is the rich who need it. How many villagers are coming to Delhi or how many people are coming from village to Hyderabad? There are people in the villages who never saw a train; there are people who have not gone out of their districts. How do you want the oil companies to cut Rs.26,000 crore of loss that is being incurred every year on this count? Do you want it to be provided from the Budget? Is petrol being produced here? Can you and I control the price of crude which is being imported? Can we not understand that it is not in our hands and the prices have gone up 90 per cent in four years? Having gone up to 170 dollars per barrel, it had come to 22 dollars, but once again it has gone up to 70 dollars. So, this is not in our hands. There must be a way; you suggest a way and we will be happy – where to get this money from?
You said that there is a reduction of Rs.26,000 crore in the direct tax income. I appreciate what you said. You want to say that this money which is to come from the richer section of the society is reduced and you wanted to criticize the Government on that count. But you have gone through that; you were a Finance Minister. While not reducing the total tax, you must understand that MAT is increased, indirectly to 18 per cent. The surcharge has come to 20 per cent; that means, we are charging. Irrespective of whether a company has got the privilege of getting deductions in income, still it has to pay it on the book-income. So, you cannot say that the corporate sector had been given any privilege by reducing the income tax. You also said that it is for poor. Can I ask, any poor man comes under income tax? You say that the income tax reduction is affecting the poor. There are three crore of tax payers. Out of these three crore people, how many BPL person come? How are they affected by this change in tax? But yet I see your point –why this amount of Rs.26,000 crore come down. You also said that it increased from 1,60,000 to 3-4 lakh or eight lakhs. Who are these people? They are fixed income people. If the fixed income people are to be given any benefit, there is nothing wrong in it.
I would have definitely supported you if Rs.26,000 were to come from the corporate sector, from the richer sections of the society. You have also said that the indirect taxes have gone up. Income tax will go up for all those commodities which are not put to use by the poorer sections of the society. You are talking about inflation or price rise. Let me tell you that 23.4 crore families are being served food grains at a fixed price through the Public Distribution System. This means that irrespective of the market price of wheat, dal, oil or rice, 70 crore of the people are getting these essential commodities at a fixed price. So, they are not affected. Who are the affected people? All the people who make such a claim are silent majority and only vocal minority is making noises. The people who are getting income are making noises. Really, poor people are not making noise about the price rise. There may be a few people in urban areas who are really affected. I agree with it but what is their percentage? For a man who gets an income of Rs.1 lakh what percentage of his income is spent on the food grains? We all agree that for a poor man food grains constitute 70 per cent of his income. So, you are right that he is affected. But I would say that he is not affected. As you have said, there is a weakness in the handling of the Public Distribution System. There is nothing wrong in criticising it. I would say that even the price rise is more an issue for discussion in the Parliament than a reality in the society or in a village. Some 50 years back when a labourer in a farm used to get Rs.1, it used to be an equivalent to his requirement for food grains and all. Now when it goes up to Rs.500, it is again equivalent to the measure of his food grains. So, he is not affected. So, a farm labourer in the village is not at all affected by the increase in the price of food grains. How many people are really affected? Rich people are not bothered about it and the poor are not affected because of the effective Public Distribution System. Only the fixed income group people might have been affected by this price rise.… (Interruptions)
I also believe that high interest rate is one of the biggest evils in this country. We say that 8.5 per cent or 9 percent inflation in our country is too much when compared to America where it is only 1 per cent or 2 per cent. Do you know the rate of interest there? It is only 3 per cent or 4 per cent whereas the rate of interest here is 15 per cent or 18 per cent. When you purchase a commodity and keep it in your house, whether you use it or not you are paying interest on it. In one year Rs.100 will become Rs.180. Where from will you get this Rs.80? Naturally, there will be inflation. I would appreciate if the interest rate in this country comes down. That is the only solution for this country. If I have Rs.1 crore, I do not need to work. Even if I sit idle in my house, I will earn Rs.18 lakh every year. It means that it is not the human being but the money which is earning money. It is not my talent or my intelligence that is bringing money for me. I would say that my money should not earn money but I should earn.
The example which you gave here is not relevant. You have said that during the NDA regime, the administered interest rate for housing was reduced to 6 per cent. I appreciate it because the economy is recycled. More housing activity will result in more employment. You have said that for a flat of Rs.10 lakh if you reduce the interest rate by 6 per cent the flat owner is benefited. Who will purchase a flat worth Rs.10 lakh? Can it be purchased by a person below poverty line or by an average person earning Rs.10,000 as salary? So, there are many things to be done.
In Andhra Pradesh, or even in the whole country, you see the faces of the women’s Self-Help Groups who are giving loan at 3 per cent rate of interest. You see their pride. You see their performance and how much they are earning every month. Let us say that we will give that money to all the people. In fact, I suggested one thing to the hon. Minister of Agriculture. We are wasting Rs.1,20,000 crore on food subsidy. Instead, the Government should give credit to the Self-Help Groups of women. They purchase farm product by paying more price to the farmer locally. They will stock paddy, wheat and other things in the traditional manner in their own way. They will sell it at a price you say to the nearest fair price shop by which you are avoiding transport, re-handling, rats eating away and men eating away in the godowns as also corruption. You suggest that. We can reduce the subsidy of Rs.1,20,000 crore. All that we have to do it is that the interest rate should be less for the people and for the women Self-Help Groups. They can do it. They are talented and competent. In fact, in Andhra Pradesh the SHG started purchasing maize from the market and selling it. They made money which means we are providing employment to the poor. We are motivating them to work and we are increasing the family income. What more we want? Instead of a middleman making tonnes of money, directly a poor lady is making money. We will be happy. All the money in the banks can be utilised for such purposes.
You said that the country did not depend on FDI. I agree with that. It must depend more on domestic savings. I also support this. Why should we crawl on FDI? We do not need to crawl on FDI. All that we have to do is that the very Bill or the Act which we make in Parliament must motivate a citizen of this country to work hard and to generate wealth. It should not de-motivate anybody. I am happy the hon. Finance Minister made a mention of it. He said that he believes in an enabling Government not to deliver directly to the citizen everything he needed. He only said that he believes in an enabling Government which creates and enabling ethos so that an individual or an enterprise creativity perishes. The Government must concentrate on supporting and delivering services to the poor. It does not need to interfere in the business, trade and industry. I appreciate it and that thinking has to come. He also said that while taking care of the poor, the under-privileged who could purchase a house site who still look to us as people’s representative for a ration card, for a house site, for a house in spite of their working for generations and not only himself but his wife and children by stopping their studies, they could not do it. It is the duty of this Government basic needs to all the people. It is not the poor people that should ask, we must arrange – weather it is a ration card, affordable foodgrains – Rs.2 per kilogram or Rs.3 per kilogram – including dal, sugar, kerosene, tamarind, chilli, onion, etc. which is required for a poor man. Let it be served through fair price shop. Similar is the case with their house or education of their children or health care. I have been suggesting to this Government since several years that every BPL man has to be given health care insurance with a limit of Rs.50,000 or Rs.60,000 in a year by paying premium. Today, if a poor man gets into an accident or some serious illness and if he goes to the Government hospital, there is nobody to look after him. He cannot afford to get treatment in a private Nursing Home. Then he only depends on the God. No one knows how long he would live – be it one month or one year.
We have to take care of such people. If we can provide health care to these people, then we are doing our job. I have been warning this Government for quite some time. The Sarva Siksha Abhiyan is an excellent programme. The Government has allocated a sum of Rs. 30,000 crore for elementary education. That is an excellent thing. A sum of Rs. 11,000 crore has been provided for higher education. That is an excellent thing. But what will happen after 10 years from now? How many people would come out of the colleges and universities as graduates and post-graduates? There will be an umpteen number of students who would come out of these institutions and what would be the situation then in the society? My humble request is that the Government must concentrate on providing skills to the people. A boy who goes to school, vocational training for him should start when he is at the sixth standard or seventh standard so that by the time he completes secondary school or junior college he will not have to depend on Government support for his employment. He must have the courage and confidence to face the world. He should be able to tell to himself that he will not be a parasite to society and also will not be a burden to his parents and that he could live by himself. He should have the confidence that he is an expert in some profession.
If you look at the history of some countries including China, I may tell you that I visited China some 15 years back and there was nothing then, but today there is no comparison in growth standards between China and India. There are other such countries like Malaysia, Singapore, South Korea and they have developed enormously simply because of their skilled people, only because of their training of people. Therefore, let us concentrate on skill training.
I am happy that there is a proposal to provide skills to fifty crore people by the year 2022. Why should we wait that long? We must spend more money on providing skills to the citizens of our country. I also provided the statistics. If we can provide skills to all eligible citizens in this country, then the additional generation of wealth would be to the tune of Rs. Ten lakh crore per year. We are talking of a double digit growth rate; if this is done then we can have a growth rate of 15 per cent. But unfortunately even though the Government realises the importance of providing skilled training, yet they are not providing enough money for this purpose.
Today, how many engineering colleges have come up? How many such colleges have a good faculty? There are no teachers. The Government must concentrate on providing teachers training institutes. Unless teachers are competent; unless teachers are learned, the students cannot be competent. Merely criticising for the sake criticism will not take us anywhere, whether the Opposition criticises the Government or I criticise their Government. But I agree that criticism must be there, but that must be a valid criticism… (Interruptions)
I have always been impressing upon one point and I do not if the Government is strongly and whole-heartedly pursuing that point or not. The UPA Government has said that this Government is more particular about development being more inclusive. It is a different matter as to how far this is implemented. No matter how much wealth is created in this country or in any country, unless that reaches to the poor man, there is no use of having this wealth. No society can be peaceful, no society can ever be happy and growing unless there is a rational division of wealth amongst the various sections of society. The Government must concentrate on that. One can criticize the Government if it has not implemented what it has promised. I would support that.
It was mentioned by the previous speaker about the road infrastructure. They took the credit for starting the highways during their tenure. I was then a member of the Consultative Committee on Surface Transport. It was mentioned by the Ministry then that they had called for tenders under BOT in roads and nobody had come forward to take that.
I suggested the Consultative Committee to find out the reason. When the private sector came for starting the power projects, why are they not coming towards the road sector? That means it is unremunerative. That is not giving them any interest. Then you say about gap funding. If the construction of a road costs you Rs. 500 crore, and if it is not remunerative for the private sector to come there, then you ask them as to how much they want from the Government like whether they require Rs. 100 crore, or Rs. 50 crore or Rs. 200 crore. You then tell them to invest the balance and take it as toll. Today, the Government is concentrating entirely on BOT or BOO. The private sector was ready to invest. The Government does not need to invest in everything. In fact, I was suggesting the other day to the Railways and the urban development authorities that there are ways and means to do it. The hon. Minister will usually say that the question put by the hon. Member is excellent and valid. But he regrets to say that they do not have funds. That is the routine answer coming for the last 50 years. But there must be a will to do it. If there is a will, there is a way. All the roads can be taken up. Railways can be taken up under BOT. We have got a line in Bhadrachalam-Kovur whose rate of return is 27 per cent. No private sector enterprise can get 27 per cent return but that road is not taken up in spite of our Chief Minister telling that he will bear 50 per cent of the expenditure. That means there must be some valid or sane thinking on these things.
There are plenty of resources available in the entire country. If anywhere in the country, there is water, we should ask them to develop. Where coal is available, they should be asked to develop it. Where gas is available, it should be developed. We should tell them to spend money. Every project need not be at one place. We must all think in a rational way. We cannot think in terms of ‘my village and my district and my State’. We are now Members of Parliament representing the whole country.
I agree when you were telling that the Government has thrown the blame on the State Governments regarding the rise in prices. I do agree that it cannot be thrown entirely on the States only. But we all agree that it is the State Governments that have to implement the Essential Commodities Act. If the Chief Minister concerned has no will and has no desire to control the prices, then hoarding continues. He said that great hype is given. Is it given by the BJP, is it given by Shri Mulayam Singh Yadav or is it given by Shri Lalu Yadav? You said it. They are not responsible. But Essential Commodities Act must be stringent. There was a time when a trader hoarded more than what is expected, he used to arrested with unbailable warrant. Traders used to get nervous then. Later when the Essential Commodities Act was diluted, everybody became a hero. Who is responsible for diluting the Essential Commodities Act? It was done during your tenure.
SHRI YASHWANT SINHA : Mr. Rao, we were handling an economy of surpluses. An economy of surpluses is what we created. You have again plunged this country into an economy of shortages. You change the amendment that we made. Who is preventing it? For the last six years, you are in office and you are still blaming us.
DR. K.S. RAO : Sir, hon. Yashwant Sinha is telling that during their tenure, there was surplus. It is true. When the purchasing capacity of the poor people in the villages was not there, then who will purchase? Then there will be surplus naturally for you. When there is nobody to purchase commodities, there will be a surplus. Today, the purchasing capacity of the poor people has gone up. The demand and consumption have gone up by 30 per cent. The consumption of foodgrains has gone up by 30 per cent in rural areas. … (Interruptions)
So, you have never allowed 70 per cent of the rural population to increase their income, so that their purchasing capacity could go up, so that there consumption could go up. You never allowed it. There may be some surplus in cities or there may be some surplus with rich people or there may be some surplus with traders, in their godowns. I agree with you. But it is not a compliment to you.
The prices have gone up, more particularly of perishables. We all know and the statistics reveal that Rs. 50,000 crore worth of perishables are going waste every year. Rs. 50,000 crore worth of vegetables and fruits is going waste. We must rush and get the technology, which has increased the shelf life of goods. We must add capacity to food processing industry; we must add value of the agricultural products in the villages. But you did not speak a word about food processing industry.
He has said that they will encourage cold chains and that they will see that the difference between the farm gate and the consumer is reduced or minimised. The farmer gets better price and the consumer is not required to pay extravagantly. That has to be done, no matter how much it costs. If this is done, then there will not be shortage of products and there will not any increase in prices. The Government is ready to do that.
The hon. Finance Minister has given exemption for cold storage, fishery equipments and technology. He has even removed the limits on paying of royalty. So, it is for the entrepreneur or it is for you and me to encourage the entrepreneur to purchase it and take it to the rural areas and avoid this Rs. 50,000 crore wastage on perishables and see that more price is paid to the farmers.
Let me come to the food crisis. You said that there were food stocks three times more than what is expected in the godowns and still the prices have gone up. We are lucky in one respect. You and I know that this food shortage is there in 36 countries today. There are wars because of food crisis. But it is not here. The hon. Minister of Agriculture has released over and above the quota, 3.6 million tonnes of food grains; and earlier he released two million tonnes of food grains to ease the prices in the market.
The hon. Minister of Finance, Shri Pranab Mukherjee, is present here. I have all respect for Shri Yashwant Sinha. By virtue of his being in the BJP and sitting in the Opposition benches, his criticism of this Government is understandable. I understand that. It is a traditional thing. But I did not find any valid reason for his criticism. There was no valid reason at all. I could have understood if you were to criticise the implementation of some of the policies which the hon. Minister has announced. But that is not the case. I have gone through every item.
I congratulate the hon. Finance Minister for transferring the money to the rural areas, for thinking in terms of paying remunerative price to the farming community by which farming labourer also is benefited, rural area is benefited, because of which the purchasing capacity has gone up and the consumption has gone up. I wish you to maintain the same thing even in the coming Budgets also.
It is not simply thinking in terms of how much subsidy has to be given to the exporter, etc. That is not our criteria. Our priority is rural areas, our priority is poor man, our priority is farmer, which the hon. Minister of Finance has taken care of.
I whole-heartedly congratulate him and say that this Budget is pro-poor, pro-farmer and pro-rural.
श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने दल के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने दल की तरफ से मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। यह बजट वर्ष 2010-11 का पेश किया गया है, इसने बहुत खूबसूरती से देश की जनता के ऊपर 20 हजार करोड़ रुपयों का टैक्स लादने का काम किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह गरीब विराधी है, किसान विरोधी है और यह बजट पूंजीपतियों का समर्थक है। अभी कांग्रेस के वक्ता कह रहे थे, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, देश के विकास में किसानों की भागीदारी उस समय 50 प्रतिशत थी, लेकिन आज वह भागीदारी घटकर केवल 17 प्रतिशत रह गई है। अभी एक पत्रिका में मैं एक डाटा पढ़ रहा था कि पिछले वर्ष हमारे देश के अंदर 27 खरबपति थे और चाइना में 83 खरबपति थे। इस साल भारत के खरबपतियों की संख्या 53 है। पिछले दस सालों में ये खरबपति आपकी सरकार के शासन में बने हैं। चाइना के 83 खरबपति हैं, उनकी पूरी सम्पत्ति हमारे 23 खरबपतियों की सम्पत्ति में समाहित हो रही है, यह है आपका बजट। मैं इधर की बात सुन रहा था और उधर की बात भी सुन रहा था, आंकड़ों का मायाजाल देख रहा था। हमारे देश में कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम वाण और निषिद्ध चाकरी भीख निदान। इस देश के अंदर खेती करने वालों को समाज के अंदर सबसे उच्च स्थान प्राप्त था और नौकरी करने वाले को दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त था। व्यापार करने वाले को भी दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त था। सबसे आखिरी स्थान अगर किसी को प्राप्त था, तो नौकरी करने वाले लोगों को प्राप्त था। आज क्या हो रहा है, आज कहानी पलट गई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी है। पिछली बार गन्ने के मूल्य पर जब सवाल आया, तो केन्द्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को कहा कि 129 रुपए प्रति क्विंटल और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि 165 रुपए प्रति क्विंटल जरूर दिलाएंगे, लेकिन मिला नहीं। किसानों ने आंदोलन किया और 165 रुपए नहीं लिए, 129 रुपए नहीं लिए छाती पर चढ़ कर 275 रुपए ले लिए। उत्तर प्रदेश के किसानों ने 275-300 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य ले लिया। आपकी पालिसी में कितना फर्क है, यह आप स्वयं सोच लीजिए।
महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी ने खेती को इंद्र देवता के भरोसे छोड़ दिया है, जबकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश नदियों, नालों और तालाबों का देश है। बहुत सी झीलें, बहुत से तालाब ऐसे पड़े हैं, जिनकी खुदाई की जा सकती है, जिनमें खेती भी नहीं हो रही है। खुदाई करके वहां मछली पालन भी किया जा सकता है। पानी को भी बचाया जा सकता है, लेकिन यह करने वाला काम सरकार नहीं कर रही है।
16.0 ½ hrs. (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) महोदय, मैं छोटा सा सवाल उठाना चाहता हूं कि कैसे सरकार स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रही है। मैं कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं उठा रहा हूं। जिस समय एनडीए की सरकार थी या इसके पहले कोई भी सरकार रही हो, उस समय प्रधानमंत्री राहत कोष से सांसद जो पत्र लिखते थे, उसकी कोई सीमा नहीं होती थी। हम दो, तीन, चार या पांच की सिफारिश करते थे, लेकिन जब से यह सरकार आई है, तब से दो का कोटा निर्धारित कर दिया है। पिछले साल तीन कोटा था और इस साल दो कोटा कर दिया है। जिसका नतीजा निकल रहा है कि जिस आदमी के लिए हम चिठ्ठी लिखते हैं, तो जब वह मर जाता है, उसके बाद पैसा पहुंचता है। ये आम आदमी की चिन्ता है। पिछली सरकार में जो किसानों का कर्ज माफ किया गया, उसके बारे में कहा गया। मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आज उसका परिणाम क्या निकला? आज किसी भी किसान को बैंक का जो कर्ज मिलता है, वह बिना कमीशन दिए नहीं मिलता है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, कहीं भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी चिन्ता कौन करेगा? इस देश को चलाने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई थीं, अगर वे संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं तो उन्हें कौन ठीक करेगा? अगर यह देखा जाए कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा शासन किस का रहा है, सबसे ज्यादा शासन इस देश में कांग्रेस पार्टी का रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की थी, लेकिन ये भ्रष्टाचार की बात करना भूल गए। आज उस पर कोई चिन्ता नहीं हो रही है। आप जो भी पैसा भेज रहे हैं, वह आज किसानों के पास नहीं पहुंच रहा है। मौजूदा बजट में चार सौ करोड़ रुपए पूर्वांचल में हरित क्रंति के लिए दिया गया। इसमें कई स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश आदि हैं, असम नहीं है। 67 करोड़ रुपए एक प्रदेश के हिस्से में आते हैं। आज मैं भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि यह आपकी उपेक्षा का परिणाम है जो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों की उपेक्षा आपने की है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश से जो नौजवान महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर जाता है, वह अपमानित होता है। ...( व्यवधान) मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, अभी लुधियाना के अंदर हुआ है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज पंजाब अनाज के उत्पादन में गर्व करता है और हम लोग भी गर्व करते हैं, लेकिन उसमें अगर सबसे ज्यादा पसीना किसी का बहता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों का बहता है।
सभापति महोदय, मैं अभी एक विज्ञापन देख रहा था, उसमें एक बेटा अपने बाप से कह रहा था कि मैं बड़ा होकर साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। वह विज्ञापन भी सरकार का ही होगा और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। बाप बेटे से पूछता है, क्यों, तो उसने कहा कि जितना डीजल और पेट्रोल आपके पास है, उस सारे का उपभोग यदि आप कर लेंगे, तो हम बड़े होकर क्या करेंगे, तब तो हम साइकिल ही चलाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के किसान, जिसको भगवान का दर्जा प्राप्त था, आज असहाय, लाचार और मजबूर है, उसे ठीक करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं जब छोटा बच्चा था, तब मैं देखता था कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न होता था - दो बैलों की जोड़ी। उसके बाद मैंने देखा, उसका निशान हुआ गाय और बछड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सब्सिडी कम कर रहे हैं, करिए, लेकिन जो छोटे और मझोले किसान बैलों के सहारे खेती करते हैं, क्या उनके बारे में आप नहीं सोच सकते हैं? ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।
श्री बृजभूषण शरण सिंह : मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप चाहें, तो बढ़ावा दे सकते हैं। आप चाहें, तो खेती को बचा सकते हैं। ...( व्यवधान)
श्री बृजभूषण शरण सिंह: सरकार चाहे, तो कर सकती है। खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है और बड़े किसान नहीं तो कम से कम छोटे किसानों को बैलों से खेती करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। ...( व्यवधान) आपने बैल नहीं, हवाई जहाज तो देखे हैं। जब से आपकी सरकार बनी है, तब से सबसे ज्यादा खेती का नुकसान हुआ है। देश में यदि सब से ज्यादा किसी पार्टी का शासन रहा है, तो वह कांग्रेस पार्टी है और अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी को नजरअंदाज किया है, तो गरीबों और किसानों को नजरअंदाज किया है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, आप मुझे सीधे अध्यक्ष बोल देते या उप सभापति कर देते, लेकिन आपने तो मुझे बीच में रख दिया है।
…( व्यवधान)
श्री बृजभूषण शरण सिंह : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर, जब कांग्रेस पार्टी का राज्य रहता था, तब गन्ने का दाम 1 या 2 रुपए क्विंटल बढ़ता था, लेकिन पहली बार, इतिहास इस बात का गवाह है, जब मुलायम सिंह जी की सरकार बनी, तब दो साल के अंदर 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम किसानों का बढ़ाया गया और इसी बात पर माननीय शरद पवार जी ने माननीय मुलायम सिंह जी को बधाई दी थी। इसका नतीजा यह निकला था कि चीनी के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीबों की उपेक्षा मत करिए। ...( व्यवधान) हां, ठीक है, पहले बी.जे.पी. में थे। उससे पहले स.पा. में थे और बचपन में कांग्रेस में थे, लेकिन जैसे ही समझ में आया, आप से हट गए। ...( व्यवधान) जैसे ही समझ में आया कि ठीक नहीं है वैसे ही हट गए।
सभापति महोदय, हम सब लोग जानते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं। देश में नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, नकली दवा, नकली नोट सब कुछ है। अगर आप इस देश के किसानों को विश्वास में लें, तो दवा की तो नहीं, लेकिन नकली दूध और नकली घी की समस्या का समाधान हो सकता है। ...( व्यवधान) यह किसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों की उपेक्षा हो रही है। उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसी का नतीजा है कि आज जो देश का असली मालिक है, वह दुखी है।
महोदय, आजकल सांसद निधि की बड़ी चर्चा चल रही है। मेरा सुझाव यह नहीं है कि सांसद निधि बढ़ा दीजिए। मेरा सुझाव है कि सांसद निधि समाप्त कर दीजिए या बढ़ा दीजिए। अगर आप इसे नहीं बढ़ा सकते तो समाप्त करिए। जो भी सेंटर की योजना है, चाहे आवास हो, बिजली हो या सड़क हो, जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उसमें अगर आप सबको बेईमान न समझते हों, तो 10-15 पर्सेंट उसमें वरीयता कर दीजिए। आपका झंझट खत्म हो जाएगा, लेकिन आप तो सबको बेईमान समझते हैं, चोर समझते हैं। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है। जो लोक हमारे सामने बैठा हुआ है, इसको आप बेईमान समझते हैं और जो तंत्र आफिसों में बैठा हुआ है, उसको आप ईमानदार समझते हैं। आज जो देश की दशा है, यह लोक के कारण नहीं है। जो तंत्र है, उस तंत्र के दिल नहीं होता है, तंत्र मशीन होती है। आज जो देश की व्यवस्था बिगड़ रही है, वह तंत्र के कारण बिगड़ रही है, लोक के कारण नहीं बिगड़ रही है। लोक जवाबदेह है और लोक जवाबदेही के लिए जाता है और अगर कुछ गलत करता है तो पांच साल के बाद दोबारा नहीं आ पाता है।
सभापति महोदय, किसी ने कहा है कि चाह तन-मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इन्सान को गद्दार बना देती है। आज उसी का नतीजा है। आज नक्सलाइट को कहीं न कहीं जनता का समर्थन प्राप्त है। ...( व्यवधान) आतंकवाद बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान में बैठे-बैठे रिमोट से विस्फोट हो रहा है। उसमें कहीं न कहीं भूख है। कहीं न कहीं हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, देश विरोधी है, समर्थक है तो केवल पूंजीपतियां का समर्थक है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।
डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज बजट पर चर्चा हो रही है। हम जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की चर्चा हमारे तमाम वेद और शास्त्रों में भी हुयी है और हमारे बुजुर्गों ने भी इसकी सराहना की है। हमारे लोगों ने गीत गाया है, " सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा "। लोग भारतवर्ष को सोने की चिड़िया वाला देश कहते थे कि भारत देश सोने की चिड़िया वाला देश है। आज जो बजट इस सदन में पेश हुआ है, जो उसकी तस्वीर आयी है, उस बजट को जब देखते हैं, तो एक निराशा हाथ लगती है कि सचमुच में यह सोने की चिड़िया वाला देश नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश सोने की चिड़िया वाला देश रहा है और आज भी है। जितना नेचुरल रिसोर्सेज आपके इस मुल्क में है, दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है।
अगर यह देश गरीब हो रहा है, अगर यहां लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट बना है, उसमें गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया है, किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया है, छात्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि पूंजीपतियों के इशारे पर बजट पेश किया गया है।
भारत कृषि प्रधान देश है। यहां की 70-72 प्रतिशत जनता कृषि के ऊपर आधारित है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में सरकार को जो काम करना चाहिए, वह उसने नहीं किया। भारत में खेती करने योग्य जितनी भूमि है, अगर सही ढंग से उन जमीनों को, जो बेकार पड़ी हुई हैं, गरीबों के बीच बांट दिया जाए और सरकार उन्हें अनुदान देकर उसे कृषि योग्य बनाए, तो निश्यित रूप से यहां उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि भारत कृषि के क्षेत्र में, अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। जब यह देश अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, यहां अनाज की कमी नहीं है, तो लोग यहां भुखमरी के शिकार क्यों हो रहे हैं, वे खाए बिना दम क्यों तोड़ रहे हैं। इनका आंकड़ा बिल्कुल गलत है। अगर आप उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी। खाद के मूल्य में कमी लानी पड़ेगी। अगर खाद का मूल्य इसी तरह बढ़ता रहा और किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तो निश्चित रूप से इस देश में भुखमरी आएगी। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो यह सरकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था, उसमें यहां के गरीब लोगों का ध्यान रखा गया था। उन्होंने कहा था कि हम गरीबों के हित में यह काम कर रहे हैं। आज बीपीएल की बात चल रही है। यहां करीब 15-20 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास एक इंच जमीन नहीं है, जिनकी रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है। ऐसे 20 प्रतिशत लोगों को अनाज कैसे मिले, उनका पेट कैसे भरे। सरकार ने योजना बनाई कि हम बीपीएल अन्त्योदय कार्ड देकर उनकी भूख दूर करेंगे। पूरे देश में केन्द्र सरकार ने अब तक एक करोड़ 40 लाख लोगों को बीपीएल कार्ड बांटा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां 17 लाख बीपीएल कार्ड दिए गए हैं। इस सदन में चर्चा हो रही है, तमाम लोगों ने चर्चा की कि गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, बीपीएल की जो सूची बनी है, उसमें सुधार करना चाहिए और जो लोग उसमें छूट गए हैं, उन्हें जोड़ना चाहिए। अगर आप सही मायने में सर्वे करवाएं, तो पता लगेगा कि कम से कम दस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न जमीन है, न कोई कारोबार है। ऐसी भुखमरी के शिकार लोग हैं। अगर यह सरकार सचमुच गरीब लोगों की हिमायती है, तो दस करोड़ लोगों की बीपीएल सूची बनानी पड़ेगी और उन्हें लाभ देना पड़ेगा।
अभी जो बजट पेश हुआ है, इससे पहले वित्त मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी ने आदर्श गांव की घोषणा की थी और कहा था कि हम दस लाख रुपये में आदर्श गांव बना देंगे। दस लाख रुपये में आदर्श गांव कैसे बनेगा। गांवों में तमाम झोंपड़ियां हैं। जब तक झोंपड़ियों को नहीं हटाएंगे, जिनके घर गिरे पड़े हैं, जब तक उन्हें दूर नहीं करेंगे, तब तक आदर्श गांव कैसे बनेगा। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। बहन कुमारी मायावती जी ने वहां डा. अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनायी है। आप डॉ. अम्बेडकर गांव को देखें, तो वहां जिस तरह से आरसीसी रोड्स बन रही हैं, जिस तरह से पक्की सड़कें बन रही हैं, जिस तरह से गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं और अन्य सुविधायें दी जा रही हैं--विधवा, वृद्धा और विकलांग को पेंशन दी जा रही है। अगर इस तरह से सरकार काम करे, तब जाकर वे आदर्श गांव बनेंगे। इसी के साथ मै यह कहना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, वहां भी बहुत पैमाने पर गरीबी है। वहां की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और विधवा, वृद्धा, विकलांग को पेंशन मिल सके, छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके, इस नाते हमारी मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी केन्द्र सरकार से बराबर मांग कर रही हैं कि अगर 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मिल जाता, तो हम उत्तर प्रदेश की गरीबी को दूर कर सकते हैं। ...( व्यवधान) लेकिन सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार का जो रवैया है, यह सौतेला व्यवहार हो रहा है। ...( व्यवधान) जहां पर इनकी सरकारें हैं, वहां ये तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, तमाम पैकेज दे रहे हैं ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया आप लोग व्यवधान मत कीजिए।
…( व्यवधान)
डॉ. बलीराम : जहां पर इनकी सरकारें नहीं हैं, वहां पर सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और आज तक 80 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग के अगेन्स्ट इन्होंने एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी है।
सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए और वहां भी गरीबी दूर होनी चाहिए, इसलिए 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज उत्तर प्रदेश को देकर वहां के लोगों का विकास करना चाहिए। आज महंगाई बढ़ रही है। आज सीमेंट, लोहे और ईंटों का दाम बढ़ गया है। आप बतायें कि वहां का गरीब कैसे पक्के मकान में रह सकता है? वह नहीं रह सकता है। मैं झारखंड प्रदेश का प्रभारी रहा हूं, इसलिए मैंने झारखंड प्रदेश को भी देखा है, बिहार को भी देखा है। जिस तरह से वहां गरीबी और भुखमरी है, वहां का आदमी कितनी मेहनत करता है। वह चार-पांच क्विंटल सामान अपने सीने के बल पर लेकर साइकिल चलाता है। लेकिन वह थोड़ा सा चावल लेकर उसी में पानी और नमक डालकर वह खा लेता है। क्या सरकार की ऐसी ही मंशा है? अगर सरकार की मंशा यहां के गरीबों की गरीबी दूर करनी होती, तो आप झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के उन कोनों को और, पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखिये, जहां पर गरीबी है। ऐसे लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है।
सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आप गरीबों के यहां जाइये। ऐसा नहीं कि जहां पर इनकी सरकारें नहीं हैं, इनके एक युवराज जी हैं, वे युवराज जी दलित बस्तियों में खाना खाते हैं और उनके घरों में सोते हैं। लेकिन गरीबी रोकने का कहीं नाम नहीं है, भुखमरी रोकने का कहीं नाम नहीं है। इस तरह से ड्रामा करने से गरीबों की हालत नहीं बदलेगी। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : बली राम जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
डॉ. बलीराम : सभापति महोदय, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे।
अंत में, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, अगर महंगाई बढ़ी है, तो वह डीजल और पेट्रोल के कारण बढ़ी है। अब कभी ये डीजल और पेट्रोल के दाम घटा देते हैं, तो कभी बढ़ा देते हैं। ये डीजल और पेट्रोल के दाम तब घटाते हैं जब यहां पर इलैक्शन आता है। जब इनको चुनाव लड़ना होता है, जब अपनी सरकार बनानी होती है, तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम घटा देते हैं और ज्यों ही इनकी सरकार बन जाती है, त्यों ही ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, जिन धन्ना सेठों से पैसा लेकर ये चुनाव लड़ते हैं, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए इस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाकर गरीबों के ऊपर महंगाई लादते हैं, उनकी कमर तोड़ते हैं।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Chairman, Sir, the hon. Finance Minister has presented the Budget for the year 2010-11 in this House. There are about 189 items now; and I think, there were 152 items last year. So, the Finance Minister has stretched almost all the issues that we have been discussing nowadays.
I would neither say that this Budget is bad just because there is a fiscal deficit nor would I say that it is good Budget just because it is a surplus Budget. During the course of his speech, the hon. Finance Minister said that ‘the Budget is not a mere statement of assets and liabilities, and it is something more.’ He stressed that there should be some vision. I fully agree with him. So, it is on this point, with my limited capacity, that I would like to analyze this Budget as to what is the vision and for whom this vision is visualized.
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please speak a bit louder.
SHRI P. KARUNAKARAN : During the last time we witnessed global recession. We discussed the Budget in the wake of the situation in the world arena. So, the Government had given the tax exemption of Rs. 80,000 crore for the rich people. It was in the form of the stimulus package. It was stated that the incentive would give some encouragement to the economy.
In this Budget, our Finance Minister has said that there is a loss of Rs. 26,000 crore on giving exemptions including income tax. This is one picture. On the one side, there was an exemption of Rs. 80,000 crore for the rich people last time. The hon. Finance Minster says that there is a recovery at this time and at the same time, there is again an exemption of Rs. 26,000 crore. On the other hand, the Finance Minister has reversed the excise duty on non-petroleum items from eight per cent to 10 per cent; and 7.5 per cent on the petroleum items. This august House had discussed on the issue of price rise for one full day, one day before the presentation of the Budget, and I think, all the Members including the Members from the Treasury Benches had stressed about the seriousness of the price rise situation. Next day, the hon. Finance Minister presented the General Budget. I am sure even the Members from the Treasury Benches were shocked, when the Finance Minister had taken such a regressive step in regard to petrol. These are the two visions that we see.
The Direct Tax is coming down and the Indirect Tax is going up. When we say that this Budget is for the poor people, it is really notable to see with the facts and figures as to whom it has really benefited. It is said that there is a better growth rate, that is, 6.7 per cent to 7.2 per cent; and there is an anti-inflationary trend prevailing in our country. This is the argument being advanced by the Government side. If it is true that these are the good economic parameters as far as a growing economy is concerned, then, how has the Government failed in translating these messages into action for the benefit of the poor people? That should have been translated in the form of the lowering of price, that should have been translated in the form of other benefits to the common people.
Here, the Government is saying that there is a better economic situation prevailing, but we cannot see it happening in the life of the common people. The hon. Finance Minister and others say that we need a strong economic base. I fully agree with it. But at what cost would it be? Would it be at the cost of sufferings of the common man? Would it be at the cost of new taxes that are being imposed on the poor people? Or would it be due to the tax exemption given to the richer people? The vision is very clear that this is not for the poor people.
The Government says that there is better economic situation in the country. But the growth rate has declined from 7.22 per cent to 6.7 per cent. The average inflation increased from 9.12 per cent to 11.1 per cent. The export growth is negative, that is, it has declined from 13.62 to minus 20.3 per cent. Import growth declined from 27.2 per cent to minus 20.6 per cent. The current account balance has declined from minus 3.42 to minus 3.3 per cent. I fully agree that only in mining, quarrying and other sections, there is a growth in production. But India being an agricultural country, the result is shocking. Agricultural production has declined from 1.62 to minus 0.2 per cent. That is the situation in agricultural production. This has to be specially noted because we have given Rs.70,000 crore as debt waiving to the poor farmers. Even after that, there is no substantial change in the case of agriculture. I want to know whether the Government has gone into the details of the assessment why it is so. I fully agree that the Government has given Rs.70,000 crore for the poor people or for farmers but at the same time there is no increase in production, though you have taken up these issues.
Here the Government has to realise the fact that what the farmers need is not merely a one time settlement in the form of loan or in the form of grant but they want a better price for their agricultural produce. Mr. Rao, on the side of the Treasury Bench, has spoken. I listened to him. He knows what is the price of areca nut in Kerala and Karnataka. Three years back it was Rs.160 per kilo. Now it is Rs.40 or Rs.50. Three years back the price of pepper was Rs.21,000 per quintal. Now, it is Rs.7000 or Rs.8000. Except rubber, almost all the prices of the agricultural produce or of the cash crops have gone down. So, on the one side, the prices are increasing but on the other side, the prices of the agricultural inputs of farmers are really increasing. There is increase in the prices of inputs like seeds, fertilizers and also in the social sector, that is, medical, transport, the prices have gone up. So, there is a vicious circle as far as the common man is concerned.
It is true that bank credit is increasing three-folds or two-folds. But whom has it affected? Whom has it benefited? Is it possible for an ordinary farmer to avail Rs.10 crore or Rs.25 crore? Of course, the banks may give. But as far as the poor farmers are concerned, they have to get the remunerative price or better price. The Government has totally failed on this issue. It is true that in connection with the price rise, the Government takes some measures. I do agree. But at the same time, we are not able to agree with them. They say it is the universal phenomenon and it is the responsibility of the State Governments.
There are four issues that we have given or all other Parties have given. One is, from the time of Nehru himself, the Congress Leader, the procurement policy has been fully depending on the FCI or the Government. You have switched it on. You have turned it on. You have given it to the private parties. Of course, there is need for private participation. But then they may go to the market. They may go to the farmers. They may give a little better price; and their godowns are filled, of course, but at the same time, their main aim is not to give food grains at cheaper price to the farmers. Their aim is to get more profit.
When we say that there is less production in any agricultural product or of any essential goods anywhere in India, either in Delhi or in Kolkata or in Mumbai, we may get it but we have to give higher prices. It means there is hoarding. There is black –marketing. So, the first failure on the side of the Government is the procurement policy that the Congress had taken earlier.
Second is the Essential Commodities Act which is not strictly implemented.
The third one is the PDS system. The Government says that the PDS system has to be strengthened. How can we strengthen it? You are not giving money to the States. I do not say that you have to give. But, at the same time, ours is a country where we have a federal structure. Some of the States are producing rubber or arecanut or coconut. Some of the States like Punjab produce wheat and paddy. We see this diversity in almost all the aspects of our day-to-day life. It is the responsibility of the Central Government, not only as a coordinator but also to assist the States, promote the States and see to the needs of the States. But what do we see here? The Government says that if the Food Security Act comes, then it is the duty of the State Governments to give food to the APL families also. As far as the Planning Commission is concerned, the Government says that they fixed the APL and BPL limits and as a result a vast majority of the people are now out of the BPL list.
Irrespective of the political parties, irrespective of the States all say that there are mistakes and deviations in the case of the APL and BPL. We say that the universalisation of the PDS system is the only way out. When our hon. Minister of Finance intervened in the discussion on the price rise, he said that it is not possible. At the same time, hon. Member Shri Baalu stated how they are implementing it in Tamil Nadu. This is an example.
As far as Kerala is concerned, I can say that we are giving rice to 25 lakh families at the rate of Rs. 2 a kilo. In the recent Budget it is increased to 35 lakh families. We give rice to APL families at Rs. 9.80 a kilo. We give rice at the price of Rs. 14 to the Maveli Stores. There is a big network of Maveli Stores and the ration shops and also the Civil Supplies Corporation. As a result of this, this is really a better PDS system. But how can we give foodgrains to them? In the year 2007 the Government has given 1,30,648 MT of rice to APL families. But now it is reduced to 17 lakh. It means a reduction of 82 per cent. Is it possible for a State to run? … (Interruptions)
SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): It is because you are not lifting it timely. … (Interruptions) Mr. Suresh, we discussed it many times. … (Interruptions) You are not for Kerala now. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Mr. Karunakaran, please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI KODIKKUNNIL SURESH : Whatever rice is allocated by the Central Government, you have not lifted. … (Interruptions)
SHRI P. KARUNAKARAN : You are not the Minister. The Minister is there. He may answer. … (Interruptions) You are not the Minister now. … (Interruptions) You may become a Minister. I would be glad, of course. … (Interruptions)
SHRI KODIKKUNNIL SURESH : But I am telling the truth. … (Interruptions)
SHRI P. KARUNAKARAN : I would be glad if you become a Minister. … (Interruptions) I am coming to your point.
Sir, it is 82 per cent reduction in the supply of rice to APL families. It is true that there was a reduction. Why was it so? It was at the time of the UDF Government and also at the time of the LDF Government. Then the price in the open market was less. There was less demand in the ration shops. It was not possible for the State Governments to impose them. At the same time, when there was price rise, of course, there was the need. It is not a mechanical data as far as rice is concerned. How can Mr. Suresh, from my State, say that Kerala needs no rice when the Government is demanding? There is a very big network.
Not only that, when we approach the Government, we are ready to give the price of APL. You please allow us the APL rice. Then the Government will say that ‘we will give the rice only at the rate of open market price’. At open market price, we can get it at less price from Andhra Pradesh or from Tamil Nadu. This is the approach of the Central Government.
Sir, the Central Government has to change the attitude with regard to the PDS system. So, universalisation of PDS system is the best way. The Government has to think that there are various methods that every State is taking. Some examples of Punjab, Tamil Nadu and Kerala are given by the UPA Members. There should be a coordination and also assistance. That is really the essence of the federal system that we are following.
So, in order to check price rise, the Government has to fulfil these four issues. In this case, the Government has utterly failed. That is why, I have made this point again and again.
The Government says that there are 474.45 lakh tonnes of food grains in the godowns, but what is the requirement of the buffer stock? That is only 200 lakh tonnes. It means that if the Government is ready to give the food grains through the PDS, at least the APL price can be curtailed. If a family gets rice at least for four days, for rest of the days, it can depend on the open market. The Government is not ready to introduce even that. Again, I demand to reinstate the quota that was there for me and Shri Suresh in 2007. I think, he will also agree with me on this point.
Coming to some of the allocations made in the Budget, I would submit that there have, of course, been some additions in the case of Bharat Nirman, infrastructure and minorities. I fully agree on this aspect. With regard to education, it was in 1966 that the Kothari Commission had made it clear that six per cent of the GDP should be earmarked for education. Even after 44 years – most of the time the Congress has been in power – it is only 3.23 per cent. With regard to health, it was estimated that there should be allocation of at least three per cent of the GDP, especially for children and women health. Now it is only 1.06 per cent. There is an increase from 2.1 to 2.3 per cent. This is marginal as far as 2010-11 is concerned.
Then, ICDS is another model project, which we admit. But at the same time, there are 26 per cent posts vacant under one category and 43 per cent in another category. The Rapid Survey Committee Report says that 46 ICDS do not have the best building. So, there is a need to increase the allocation to ICDS also.
Let me raise some points with regard to my own State. Everybody says, and the Government also says, that there is better education and 100 per cent literacy in Kerala. At the same time, we have been demanding for an IIT in Kerala. Once our Prime Minister had said that if there were IITs going to be declared, of course, there would be one for Kerala, but it has not materialised in this Budget also. So, I strongly demand to consider this issue.
Sir, Kochi has become an industrial centre and persons from almost all the States can come there. So, a Metro is very important for it, especially in view of its increasing importance as an industrial centre. Some Ministers have said that it is going to materialise in the month of March itself, but nothing has been said in this regard in the Budget. That has also to be taken into account.
As far as my State is concerned, lakhs of people are dependent on traditional industries, like khadi, handloom, beedi and handicrafts. Lakhs of families are dependent on these professions for their livelihood. Almost all the trade unions, including the BMS, INTUC and HMS have met the Prime Minister. Last time in the 14th Lok Sabha also, they met the Prime Minister and the Textiles Minister for giving a special package, but this issue is still pending before the Prime Minister and no action has been taken. It is stated that there should be a special package to write off the loans of the handloom workers who have not been able to repay it. There should also be provided funds for the renovation and working capital of the handloom societies. A large number of such societies are really in difficulty.
When the Chief Ministers’ meeting was chaired by the Prime Minister, there was a discussion with regard to tax-sharing between the Centre and the States. It was said that it should be 50:50. Now in the Budget, it is said that the share of the States would be 32 per cent. In this regard, I would like to submit that every expenditure has to be met by the State. Even when the Central schemes are introduced, the administrative expenditure and all other expenditures have to be met by the States. So, all the Chief Ministers, I think, irrespective of their political parties, have made it clear that this proportion has to be changed from 32 per cent to 50 per cent.
We are getting $ 52 billion every day from the Non-Resident Indians (NRIs) who go either to the Gulf countries or other foreign countries. I also know that at least 92 per cent of them are from the State of Kerala. At the same time, there is no package at all for the NRIs in this Budget who are returning from there. It is said that we have witnessed the Dubai crisis. It is not only from America but a large number of people are returning from Dubai also to Tamil Nadu, Karnataka or Kerala. But there is no provision for them in this Budget. They have come and met the Prime Minister and met the other Ministers. We have given tax exemptions of Rs. 80,000 crore, and now we are losing Rs. 26,000 crore as far as Income Tax exemptions are concerned. Why are you not able to give a penny to the people who were working for these foreign countries, especially, the Gulf countries? I cannot understand why our Ministers are not able to think about this issue because they are trying not only to give funds, but also employment. They are going there and getting employment.
MR. CHAIRMAN: Mr. Karunakaran, please conclude your speech now.
SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I am concluding. We were proud at the time of the first UPA Government that the Government had taken a decision not to do disinvestment at least for the profit-making PSUs. Now, 41 PSUs are listed and the Government has made it mandatory to disinvest it irrespective of the fact whether it is profit-making or not. As a result of this, we are really losing our assets. Further, the real value of the share of these 41 PSUs has come down after this decision was taken. Therefore, it is not really a good thing for the Government of the nation and this issue has to be looked into.
Lastly, if this Government is really sincere in saying that this Budget is an aam aadmi Budget, then the Government should come forward and withdraw the hike in petrol and diesel prices. Thereafter, you can claim that there is any bit of affection towards the poor people. With these words, I conclude my speech.
MR. CHAIRMAN: Thank you.
Hon. Members, those who want to lay their written speeches on the Table of the House can do so, and it will be treated as part of the proceedings.
… (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman. I stand here today to deliberate on the Budget (General) for 2010-2011.
Normally, it is said that a good Budget is as much about spending money wisely as it is about mopping up revenue. Despite the rich-poor divide and our level of human development, there is no departure from short-sighted policy-making. In this year’s Budget speech, there is nothing about our deplorable levels in the human development index. It was all about economic growth, which unfortunately is likely to widen rather than decrease the rich-poor divide. This is not a complaint, but a statement of fact.
According to the public choice theory, a small but influential minority will make large gains at the expense of a large majority each of whom will lose a little. The poor are a large majority; they have little; and they will lose relatively a little more. The rich are a minority; they have much; and they will gain a lot more. This is the way public choice operates. Should we accept this situation as inevitable and do nothing about it or nothing about to change it? Why not try to have it the other way round? This is my suggestion. Make the rich sacrifice a little and let the poor benefit a little more. I hope my friend, Mr. Palanimanickam, will understand it. He has been vouchsafing this for the last 20-25 years.
If one asks an average Indian today what his most significant economic problem is, my guess, the answer would be rising food prices. The second will probably be employment, especially the difficulty in finding a decent paid and self-employed livelihood, whether in agriculture, in industry or services. The third may be ensuring health security for the household and providing adequate education for the children. How far has the Finance Minister, who claimed in his Budget Speech that he was concerned with improving the conditions of the people, delivered on these issues?
In fact, this Budget is remarkable for its rejection of the material concerns of most of the population. The Finance Minister made some sympathetic noises about measures to improve agricultural productivity, but on the more pressing question of ensuring adequate distribution of food to prevent local speculation and rising prices and to make sure that the poor are able to access food at reasonable prices, he was silent. Moreover, the Finance Minister reduced the food subsidy allocation by Rs. 424 crore. This suggests that the Government does not see Public Distribution System as an important means of curtailing food inflation and is not serious about the food security legislation that it intends to enact.
Second, the presumption seems to be that the economic growth on its own will deliver more jobs even though recent evidence suggests that without active labour market policies this is not going to happen. Meanwhile, there was hardly any increase in the allocation to the National Rural Employment Guarantee Scheme though it is argued that it is a demand-driven, the amount may still increase, while laughable amounts were provided for various urban livelihood schemes. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme essentially being a demand-driven scheme, the utilization depends on its effective implementation. It has been widely observed that among most of the States, the Scheme has not been able to provide the guaranteed minimum days of employment to a large number of beneficiaries.
With the economy yet to gather momentum out of the recession, lack of any substantial increase in allocation as per 2009-10, that is, Revised Estimates, and 2010-11 of Budget Estimates, it betrays a lack of sense of urgency by the Government towards employment generation. Similar is the case of Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana. Although allocation for the Scheme has increased significantly over the years, over the Plan period, the growth in allocation capered down significantly for adoption of a demand-driven model.
The Rural Housing Scheme is one of the major beneficiary-driven incentives of the Ministry of Rural Development. The Scheme got a magnificent impetus in 2008-09 with an increase of 127 per cent over the previous year. With the Eleventh Five-Year Plan overtly targeting one hundred and fifty lakh houses for the rural poor during the Plan period, it was expected that the impetus will continue. However, allocations for the Scheme for 2008-09 and 2009-10 remained the same with a marginal increase in the present Budget (2010-11). In this Budget, we see a major increase in the unit cost of provisioning of rural housing for both plain and hilly areas.
17.00 hrs. Lack of concomitant increase in the total quantum of allocation for the scheme effectively scales down the physical targets for the rural housing for a financial year. Similarly, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is a Bharat Nirman Programme. Compared to all other schemes, PMGSY has shown considerably better utilization of funds and achievement of physical targets. In this context, while the scheme got a bit fillip in allocation in 2009-10 Budget, the percentage increase in allocation in 2010-11 is disappointing with a large number of habitations yet to be covered under the scheme. It is only in Backward Regions Grant Fund, there is increase of funds from Rs.5,800 crore in 2009-10 to Rs.7,300 crore and this is a sole high point of rural development in the present Budget.
“The Budget, as we all know, cannot be a mere statement of Government accounts. It has to reflect the Government’s vision and signal the policies to come in future.” This is what the Finance Minister had told us while presenting the Budget. One can assume that this is a clear policy statement of the Government towards propelling not just economic but also social development in the country. As we heard the Railway Minister talking about the economic aspect and also of the social obligation, so also Didi said that and Dada has also repeated it in a different way. But with some scant provisions notwithstanding, the tenor of the Budget has largely missed the mark when it comes to critical social sectors such as education. Government spending on education as a proportion of GDP is at 3.23 per cent in 2009-10 and continues to be way below the recommendations made by the First Education Commission in 1966 about which my predecessor has spoken.
The UPA Government in 2004-05 had committed to raise public spending on education by six per cent of GDP by 2008-09. This remains as much a promise in 2010. The Budget outlay has increased marginally from 3.88 per cent in 2009-10 to 4.5 per cent in 2010-11. In addition, States will have to access to around Rs.3,675 crore for elementary education under the Thirteenth Finance Commission grants for 2010-11. However, there is a clear signal of the Government in favour of the neo-liberal policy framework. The proposal to ease foreign direct investment restrictions in the higher education sector is a move towards pushing for greater privatisation in education. There are certain key issues which I would like to address. Take for instance, earmarked spending on Scheduled Castes and Scheduled Tribes children. The census projection for 2011 in 5-29 years of age group is 57 crore. Assuming that 24 per cent of total population in this age group would be SCs and STs, that is, 13.68 crore, the per capita expenditure on education of an SC or ST student in the age group of 5-29 years by the Union Budget of 2010-11 works out to Rs.1,073 only. But where is that money?
While the Finance Minister commended the progress achieved through Sarva Shiksha Abhiyan, Government estimates of poor teacher and student attendance tell a different tale. It is unlikely that Sarva Shiksha Abhiyan would be able to address such gaps given that the thrust of spending has been largely on two areas – civil works and recruitment of contract teachers. The budget approved for Sarva Shiksha Abhiyan of 2008-09 says that 28 per cent of the total outlay was earmarked for civil works and 31 per cent for teachers’ salaries. Therefore, increase in the quantum of the budget does not necessarily translate into better development outcomes, if the funds are not spent in a timely manner. Under-utilisation of funds in schemes like Sarva Shiksha Abhiyan is a key concern, which is due to the inefficient institutional and budgetary processes and flaws in the scheme design.
The United Progressive Alliance had made a commitment that total public spending on health in the country would be raised to the level of two to three per cent of GDP. This was reiterated in the Eleventh Plan. However, the combined budgetary allocation, that is the total outlay from both Union and State Budgets for health, stands at a meagre 1.06 per cent of the GDP for 2009-10. Allocation of Union Government on health has increased to Rs.25,154 crore in 2010-11 from Rs.22,641 crore in 2009-10. Allocation on NRHM has increased from Rs.14,002 crore to Rs.15,514 crore. In this money, Government would augment rural health infrastructure, fill in the vacancies of doctors, ANMs and paramedics. The allocation on National Disease Control Programme has come down from Rs.1,064 crore in 2009-10 to Rs.1,050 crore in 2010-11. This decline in allocation is very disturbing given that the diseases covered under the scheme have witnessed increased prevalence in the recent past.
The overall allocation on medical education and training has also gone down from Rs.3,255.94 crore in 2009-10 to Rs.2,678.84 crore in 2010-11. With this, the most pronounced is the fall in allocation on establishment of AIIMS type super-speciality hospitals where allocation has declined to the tune of Rs.700 crore only. Whether the Government is falling back on its promise of creating more AIIMS-like institutions or not remains to be seen. We expect an answer from the Finance Minister on this.
The ruling Congress party had made a commitment in its 2009 election manifesto that every District Headquarters Hospital would be upgraded to produce quality health facility to all. But what do we find? There is a new scheme called ‘District Hospitals’ but with only Rs.68 crore in 2008-09 which was reduced to Rs.36 crore in 2009-10, and it has been increased to Rs.200 crore in this Budget. However, the benchmark of public spending on District Hospitals suggests an annual recurring expenditure of around Rs.2.5 lakh per head in such hospitals, which translates into an annual recurring cost of around Rs.3,000 crore for the whole country. Assume that 200 beds are there in a District Hospital. There are 600 plus Districts in the country.
I leave it to the Finance Minister to calculate as to how much money is required. But do you have a plan? We do not find any plan as to how many districts and in how many phases it would be done. But this was a commitment in your election manifesto in the last elections. I am dealing with the specifics. I am not going into the details of the Budget. But on agriculture, I have some more points to make and that is why I need a little bit time.
To achieve double digit growth, agriculture has to be focused upon. Historically, India’s agriculture growth rate, the share in agriculture and allied activities in the country, the GDP has constantly been declining over the years and it has reached 15.7 per cent during 2008-09; expenditure on rural economy is a proportion of total Union Budget expenditure was 11.23 per cent during 2005-06. I need not go into the details of this but I would say that there is a decline in the share of Central Plan allocations towards agriculture. I come to the basic point. Investment has declined; budget allocations towards financing irrigation and flood control measures has been far from satisfactory. It was expected that this Budget would propose a higher allocations towards financing irrigation and flood control measures. However, the expenditure towards financing all these measures as a proportion of the GDP has been estimated to be a meagre of 0.01 per cent in 2010-11.
What the Finance Minister has done? He has raised the prices of fuel, cement and steel. He has also decontrolled fertilizer prices. The prices of urea has increased by 10 per cent but that is all that is there for the rural sector and the urban poor. So, for farmers, two-thirds of their input costs are fertilizer and irrigation, that would now go up. Today, the Government, it seems, is not worried about the common man. The initiator of the debate, hon. Yashwant Sinha ji had posed a question. Who is the aam aadmi – the definition? I have the answer here. The answer is given in the Budget itself. The definition of aam aadmi has changed for the ruling alliance. The Budget does a lot for a new class of aam aadmi who are affluent, who are articulate of the society. The regressive tax measures in Budget provide the strongest indication of the Finance Minister’s lack of concern for the bottom three-fourth of the population. Direct taxpayers, the corporations and less than five per cent of the population who pays such taxes were given a bonanza of tax reductions, which will cost the Exchequer an estimated Rs.26,000 crore, besides benefits this year, that are projected to have cost around Rs.80,000 crore. But indirect taxes were raised across the board including for items of mass consumption so that the common people will now contribute disproportionately to the additional Rs.60,000 crore that is being raised. This rise is bound to generate further inflationary pressure at a time when inflation concerns are already marked. This is a strange move to make and one that would negatively affect the ordinary citizen. … (Interruptions) It is said that the Finance Minister has made – at times, truth are unpalatable - I can understand the hon. Member’s predicament.
It is said that the Finance Minister has made much of the substantial increase in plan allocation for social services and at Rs.26,000 crore, it does seem significant. But non-plan revenue expenditure on social sector is to be cut by nearly Rs.6,000 crore so that the increase is not as much as has been trumpeted. The Central Government has allocated only Rs.8,000 crore more for school children and literacy programme; the financial burden of ensuring the right of education is to be crushed on the streets. But many of them, already face fiscal crisis and will find it difficult to raise the required resources.
In conclusion, I would say that a combination of inflationary taxation, significant revenue optimism and a modicum of window dressing have helped craft a budget that appears growth-oriented, partially inclusive and fiscally prudent. We need not wait till the revised estimates which would come next year, to conclude that this is by no means the true picture. There is no mistake about it. This Budget is internally consistent given the reason of growth for the 10 per cent that it embodies, but the question is whether the other 90 per cent will continue to share that.
With these words, I conclude.
*SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): It is a matter of strong resentment that the General Budget could not touch the mind of the people because of its failure to give relief from price rise. No practical and genuine method has been adopted to check the price hike which is the burning problem of the total population of India. This is why the Budget is not “AAM AADMI” Budget rather against the AAM AADMI.
Out of the Rs.6.82 lakh crore of total Plan Expenditure an amount of Rs.2.48 lakhs will be spent on interest payment which was 2.19 lakh crore in 2009-2010 and Rs.1.37 lakh crore will be spent on debt re-payment which was 95 lakh crore in 2009-2010. Total amount for interest payment and re-payment of debt comes to Rs.3.86 lakhs i.e. 57% of the total Plan expenditure is meant for interest payment and re-payment of debt. If nearly 60% of the plan expenditure is spent for interest payment and re-payment of debt than 6.82 lakh of Plan expenditure for development work as announced in the Finance Minister’s budget speech is not statistically correct.
I am sorry to state that no importance has been given to North-East particularly Assam in this Budget.
For increasing agricultural production the strategy announced by Finance Minister is to extend the green revolution to the eastern Indian states viz. Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Easter U.P., West Bengal and Orissa. But the name of Assam has not been included. It is really unfortunate. We notice many a time Mega Projects finish in West Bengal and not proceed to Assam or North-East.
In the budget speech, the Hon’ble Finance Minster pointed out that Rs.15,000 crore of due share of NE States have been provided by different departments. The trend continues this year also. One such example is that the Department of Consumer Affairs Food and Public Distribution has allocated only Rs.20.55 crores as lumpsum provision for projects/schemes for the benefit of North-Eastern States out of its total budget of 56133 crore. As Non Lapsable Central Pool of Resources the department is required to keep 10% of its total budget for the purpose, the due amount for NE should have been Rs.5613. There are many other important department which have abstained from giving due share to North-East India.
It is a matter of a bit satisfaction that the Bongaigaon Refinery Ltd. has been left out of Budget reduction.
Only an amount of Rs.280 crores as a symbolic increase has been given to NEC. This need be increased in future in consideration of dire necessity of growing infrastructure in the North-East. It is astonishing that for construction of Roads of Economic Importance under Ministry of Development of North-Eastern Region the already low budget of Rs.15 crore has been further reduced to only Rs.5 crore for the year 2010-11.
I come from one of the most backward areas of our motherland. There is practically not any kind of infrastructure. Particularly, the Communication system is so deplorable that it has become almost impossible to move from one place to another. Gauze conversion from Lumding to Silchar has been started in 1997 but yet to be completed. This is the only Railway connection not only for Barak Valley but also for Tirupura, Mizoram and Manipur States. The Super Express Highway from Silchar to Sourashtra has been started but half-done yet. This needs to be completed soon. I demand that the hon’ble Finance Minister should make provision of necessary funds for these tow National Projects.
*SHRI R. DHRUVANARAYAN (CHAMRAJANAGAR): I would like to take this opportunity to put my views and demands on the union budget 2010-11. First, I would like to congratulate the Union Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee for presenting a fantastic balanced budget between GDP growth and social sector. He successfully managed to provide an incredible balance (Importance) to all key sectors like agriculture, infrastructure, financial sector, rural development social security and good governance.
I wholeheartedly wish him for his successful sailing when river (economy) was on its high (global economic slowdown). He crossed all the difficult situations through its efforts and hard work and brought this great nation to the safer destination. Through this budget he wiped out the fear of economic slow down from the people of India. But this is not the final destination, it’s a just a mile of our journey and several miles to go ahead to reach our destination. We have to face several mighty challenges, which are on the way of our destination. This budget has given all such warnings and how do we prepare to face those? What should be our preparations to overcome?
Union budget 2010-11 has included several visions, prospects to achieve long term goals. Through this budget Mr. Mukherjee has laid out the path for fiscal discipline. There are several reasons to believe on his deliver. The few key important observations, which I would like to tell the respectful members, Ø Long term perspective goals and visionary plans to reach the double digit growth in GDP and to maintain the sustainable 9% growth in GDP Ø Visionary, practical plans for Agriculture and its associated sector growth Ø Several new schemes and 37% hike in the fund allocation for social empowerment Ø IT relaxation for salaried income people which benefited the majority of the middle class people Ø Industry friendly approach like reduce in the current surcharge of 10% to 7.5% on domestic companies Ø Providing surplus money to rural India to maintain the sustainable balancing growth between rural and urban India Ø The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, increase the allocation from Rs.26,800 to Rs.31,036 in 2010-11 Ø Rural development through NREG and Bharat Nirman Ø Recapitalization of Regional Rural Banks Ø The Jawaharlal Nehru National Solar Mission – target of 20,000 MW targeting 2022. Agriculture and associated sector I personally thank Mr. Mukherjee for providing the centre-stage for the Agriculture Growth and Food Management in the Union budget. The decrease in the agriculture growth is a matter of concern in the countries like India. Where the Agriculture sector alone itself provides the major contribution in the countries GDP growth, the steep fall in the Agriculture GDP during 2009-10 has got the several reasons to address. The delayed and subnormal South West monsoon, reduced water availability at 87 major reservoirs caused the steep fall in the agriculture GDP.
Union budget 2010-11 is the road map for agriculture renaissance. The approach adopted and the allocations made in the union budget assume importance. Agricultural recovery, progress based on the integrated approach, environmental friendly cultivation practices, attention towards food safety and quality farmer centric commerce has shown the change in the strategy of the government towards agriculture growth.
Key announcement like – Mahila Kisan Sanshaktikaran Pariyojana with an initial outlay of Rs. 100 crore.
The intended strategic plans to spur the growth in the sector like, I. Strategy to extend the green revolution to the eastern region of the country comprising Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Eastern UP, West Bengal and Orissa with the active involvement of Gramsabhas by providing Rs.400 crore.
II. Rs.300 crore for organizing the 60,000 pulses and oil seed villages in the rain fed areas and integrated intervention for water harvesting, watershed management and soil health to enhance the productivity. Rs.200 crore for defending the gains in the heartlands of green revolution regions like Punjab, Haryana and western UP for climate resilient agriculture initiatives.
III Strategy to improving the availability of credits to farmers. PPP initiation to minimize the food wastage in the public distribution and storages.
IV. Providing the basic rural infrastructure for agriculture product marketing and providing the updated technologies in the food processing.
Six months extension for repayment crop loans till June 30, 2010. Providing the credits to the farmers who repaid the crop loans in stipulated time at 5% interest rate.
Request to involve the rain fed villages of my constituency, where pulses and oil seeds are the major crops.
Request to establish Cotton Research Centre in the South Karnataka through ICAR Request to establish the research extension centre for raw turmeric and its products.
I urge the Union Government to establish the “Food Park” at Chamarajanagar. Rural Development Sector Thanks for allocating the more funds for NREG and Bharat Nirman. Through which we can achieve the substantial growth at rural India. It adds more value to the rural infrastructure development. In addition it directly or indirectly helps in achieving the 9% GDP growth. It provides direct fiancé facility to rural population and simultaneously increases purchasing power of these poor people. Once they started spending the money as and when raise in purchasing the capacity will also contribute in lowering inflation.
In order to the increase the effective implementation of NREG and Bharat Nirman projects at rural India, needs much transparent system. Few of the observed cases show the failure the governance and implementation. Energy Sector The Jawaharlal Nehru National Solar Mission establishment will become a remarkable milestone in the history of clean energy development. Target of 20,000 MW by 2022 needs constant government watchdog agency to monitor the development. Any failure/delay in the implementation of the project may cause severe consequences. The enormous difference in the demand and production may get the satisfactory answer when we able to achieve this goal. National Electricity Policy 2-005 and Tariff Policy 2006 benefits should reach the end user.
Today we are loosing 30% of the generated power during transmission, there should be some significant steps has to be taken place in near future. Implementation of upgraded technology in the power transmission is in need.
This is the right time to open ourselves to the global power market in generating the power from Nuclear energy sources. Meanwhile we should concentrate on the indigenously developed technology in Nuclear energy power generation. Education Sector Union government has tried its best to provide the primary infrastructure to the elementary education across the country. Serva Shiksha Abhiyan has made significant contribution in this aspect. The right of children to free and compulsory education act 2009 to create the legal entitlements to all the children in the age group of 6 to 14 is a significant step taken by the union government in providing the quality education with out any discrimination. Allocation of Rs.31,036 crore shows its keen interest and responsibility of the union government.
But still some where we are mission out of the track, we are not able to reach the goal. The general enrolment is still nearly 50% of the world average (world average general enrolment is 24% and India is just 12.4%). Another worried statistical report is general enrolment of SC/ST students is just 2%. That means whatever the efforts done by the union government is not yet reached these communities.
I urge the union government to initiate new schemes to increase the general enrolment of SC/ST’s. Government must start new programmes to provide more scholarships to BPL, SC/ST’s students, facilities at remote villages and locations where population of these communities is more. Also, it is the primary responsibility of the government to provide them compulsory, quality education without discrimination. We are long way to go to reach these communities in this way, where there are the situations people of these community are not allowed to take part of the government compulsory education act, government should necessarily provide them security and facilities to them.
I also request the union government to initiate the effective stps in bringing SC/ST’s to the mainstream of the society by providing the compulsory education. It’s not able to achieve just by through launching/announcing the new programmes on all the time. Also it should set up the high priority monitory machine to evaluate the support programme provided to them. We have already enjoyed the 60 years of independence but still we are not able to make these communities complete educate communities. It means that there are laps in the governance and its distribution system in reaching these communities.
Demands:
Request to establish the KENDRIYA VIDYALAYA in Chamarajanagar Also Request Union Government to establish the IIT.
Since my Chamarajanagar constituency geographically covered by 43% of the area with forest. So I request to establish the forest Research Institute to study the forest wildlife. Social Justice and empowerment Sector I congratulates Mr. Mukherjee to provide the allocation of Rs.4,500 crore that is 37% hike the total plan outlay. It shows how the union government has right prospective in empowering the weaker section of the society. The allocation will allow the ministry to expand the various schemes, running for the welfare of SC, ST’s and OBC’s. Through which weaker section of the country will be able to access to the main stream of the society.
In a big boost to the ministry of women and child development, the government increased the allocation by 50% in 2010-11 budget. To meet the needs of women farmers, government has announced the Rs.100 crore as a sub component of the Nation Rural Livelihood Mission. Under National Rural Health Mission government has increased yhe allotment to Rs.2,766 crore to conduct the district level annual survey to prepare the health profile.
I urge the government to the effective implementation of the Special Component Program for SC/ST’s, which was the dream project of our Hon’ble Late Prime Minister Smt. Indira Gandhi launched during 1978. But I regret to tell this in front of this House, even after 30 years our governments have not taken care to effective implementation of this project. Several government surveys and agencies were pointed out the failure of governments in the population based plan outlay. One of the recent reports says that about 83 ministries have 0% allotment and nearly 14 ministries have 1% allotment.
This means that governments should realize themselves, how much honestly they support the weaker section empowerment. It is important take some serious and effective initiation to fulfill the dreams of Late Prime Minister Smt. Indira Gandhi.
Demands:
Request to establish the proposed Indian Sign Language Research and Training Centre at Chamarajanagar Establishment of National Sericulture Machine (N S M) In this union budget government has not given the enough allotment for sericulture. It is one of the sectors, which was neglected for long period of time. The effective and focused the plan layout and allotment of proper fund can regain the earlier days beauty to this sector. It can act as one of the major foreign exchange trade in future, just like China we also have our reputation on our silk and its products. It provides the employment to the rural people and cottage based industries will boost up from this upliftment. We regain the beauty of Mysore silk sarees (Karnataka), Kanchipuram (Tamil Nadu), Bhagalpur silk industry (Bihar). Since steep fall in the silk production cottage industries dependent on the silk are now looking towards for raw silk China. The results the global dominance for China in silk trading.
I urge the government to establish National Sericulture Machine similar to National Horticulture machine. To encourage farmers to get involve in the Sericulture and provide them more developed technology for effective production of silk. It helps both the farmers and lakhs of people who works in the cottage industries.
*श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना संतुलित व किसान हितैषी बजट प्रस्तुत किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।
पिछले बजट में अल्पावधि ऋणें की समय पर अदायगी करने पर किसानों को 1औ अतिरिक्त ब्याज की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन स्वरूप मुहैया करवाई थी, जिसका देश के किसानों में बहुत अच्छा संदेश गया था। इस बार 2010-11 के लिए माननीय वित्त मंत्री जी के उक्त बात को ध्यान रखकर उसका प्रतिशत बढ़ाकर 2औ कर दिया गया है, जो अति प्रशंसनीय कार्य है। सरकार को इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मैं स्वयं किसान हूं, इसलिए इस बात को भलीभांति समझ सकता हूं, जान सकता हूं।
साथ ही कृषि ऋण की सीमा वर्ष 2010-11 में बढ़ाकर 3,25,000 करोड़ रूपये से 3,75,000 करोड़ रूपये कर दी गई है। इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा।
साथ ही इस बार इस घोषणा से कि देश के सभी जिलों में जिला स्वास्थ्य योजना रूपरेखा तैयार करने हेतु एक सर्वेक्षण 2010-11 में किया जायेगा। इसका भी सर्वाधिक फायदा देश के गरीब ग्रामीणों, किसानों को ही होगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए आबंटन वर्ष 2010-11 में बढ़ाकर 40,100 करोड़ रूपये कर दिया गया है। यह सब हमारी सप्रंग सरकार की देश की आत्मा जो गांवों में बसती है, को ही चरितार्थ करती है।
* Speech was laid on the Table * श्री दत्ता मेघे (वर्धा) माननीय वित्त मंत्री जी ने 2010-11 का जो बजट पेश किया है वह वर्तमान हालात में एकदम अनुकूल है। इस बजट में वही किया गया है जिसकी आज जरूरत है। आज हमारे देश में विकास को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मंदी के दौर से गुजरने के बाद इस वर्ष का बजट बहुत सोच-समझ कर बनाया गया है और इसमें जितने भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है वे सब उठाये गये हैं।
कृषि का महत्व इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कृषि पर काफी ध्यान दिया गया है। हरित क्रंति के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही 60,000 दलहन तेल बीज ग्राम बनाने की भी बात की है। किसानों को सीधे सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। लेकिन इसके दुरुपयोग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए 5 मेगा फूड पार्क बनाने की बात की गई है।
वित्त मंत्री जी ने समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज दर में 2 प्रतिशत की छूट की भी घोषणा की है। यह सब स्वागत योग्य कदम हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे विदर्भ क्षेत्र में अभी भी किसान आत्म हत्याएं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि किसानों को आत्महत्याओं से बचाने के लिए और भी अधिक कारगर कदम उठाने की जरूरत है।
उर्वरकों में सब्सिडी सरकार की तरफ जो नई सब्सिडी की नीति घोषित की गई है। वह 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगी। मैं समझता हूं कि इस नई प्रणाली से किसानों को सीधे सब्सिडी देने का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक खाद के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
नौकरीपेशा लोगों को राहत इस बजट में न्यूनतम छूट सीमा को पहले सा ही रखा गया है जबकि आयकर की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वालों के लिए 30 प्रतिशत कर दी गई है जो पहले 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय वालों के लिए थी। यह सीमा 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। यद्यपि बजट में बुनियादी छूट सीमा नहीं बढ़ाई गई है लेकिन टैक्स स्लैब बढ़ाने पर आयकरदाता अधिक बचत कर पाएगा। रिटर्न भरने के फार्म को भी सरल बनाया गया है और अब 2 पृष्ठों का होगा। इससे करदाताओं को अपने रिटर्न भरने में सहूलियत होगी।
आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अधिक धन आवंटन हमारे देश में सड़क के क्षेत्र में सुधार दिखाई दे रहा है। सरकार ने प्रति दिन 20 कि0मी0 की गति से सड़क निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने सड़क परिवहन के लिए 17,520 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 19,894 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इससे देश में सड़कों के निर्माण में तेजी आएगी।
बिजली उत्पादन में वृद्धि की जरूरत हमारे देश में बिजली उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए खर्च की मद में 2,230 करोड़ से बढ़ाकर अब 5,130 करोड़ कर दिया है। यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है।
मैं इस मौके पर सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र वर्धा और विदर्भ क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर बिजली की हालत यह है कि घंटों तक बिजली नहीं आती है। किसानों को तो और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को सबसे पहले बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कारीडोर मैं सरकार का ध्यान जापान के सहयोग से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारीडोर की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें दिल्ली से मुंबई तक एक औद्योगिक कारीडोर बनाया जा रहा है। मैं जब राज्य सभा में था तो मैंने यह मांग की थी कि इस कारीडोर में विदर्भ और नागपुर को भी शामिल किया जाय। आप जानते हैं कि विदर्भ का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर नागपुर सहित विदर्भ के क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया जाये तो इस क्षेत्र का विकास होगा और महाराष्ट्र का यह पिछड़ा क्षेत्र भी विकास को प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांवों की तरफ ध्यान देने की जरूरत सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि डाक्टरों को गांवों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। लेकिन फिर भी गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। इसके लिए गांवों में काम करने वाले डाक्टरों को अधिक वेतन और सुविधायें दी जानी चाहिए।
शिक्षा संबंधी प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार में सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 2010-11 के लिए शिक्षा के लिए 31,036 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे देश में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्राइमरी, मिडिल या दसवीं के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं। इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
*श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर) :
जैसे कि मा0 वित्त मंत्री जी ने अपने 2009-10 के घोषणाओं कार्यान्वयन में उल्लेख किया है कि कृषि हमारे अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है तथा 60 प्रतिशत जनसंख्या का आहार इसी से प्राप्त होता है। चूंकि गत वित्त वर्ष में मा0 मंत्री जी ने 3,25,000 करोड़ रुपया कृषि ऋण प्रावह में निर्धारित किया था। 7 प्रतिशत ब्याज की दर से तथा समय पर अदायगी करने वाले किसानों को 1 प्रतिशत की सहायता देने की घोषणा की थी। इस वित्तीय वर्ष में इस राशि को बढ़ाया जो 3, 75000/- करोड़ कर दिया तथा सहायता प्रतिशत 2 प्रतिशत कर दिया। महोदय जी, मेरा आग्रह है कि इस राशि को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया कर दिया जाए तथा ब्याज से किसानों को मुक्त कर दिया जाए। आज देश के किसान इसी ब्याज को चुकत नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। अतः किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए।
मैं देश में एक अत्यंत पिछड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। जहां बाढ़ से किसानों की खरीफ की फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है तथा किसान शहरों के तरफ मजदूरी करने के लिए पलायन कर जाता है। आपके द्वारा सरकार से मेरा आग्रह है कि पूर्वांचल के किसानों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा इसी बजट सत्र में किया जाए। जिस प्रकार बुंदेलखंड तथा देश के और प्रदेशों के लिए किया गया था तथा इस क्षेत्र के किसानों के फसलों का बीमा सरकार अपने खर्चों से करे अगर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में नष्ट होती है तो पूर्वांचल में प्रत्येक वर्ष राप्ती, कुआनों, आमी, बढ़ी राप्ती तथा गंडक नदी के बाढ़ से फसल तो फसल किसानों के घर, मवेशी यहां तक की जान भी नष्ट हो जाती है और कुछ बचता है तो वह सिफ उनके आंखों में आंसू और घोर निराशा। अतः मेरा एक यह भी आग्रह है। सरकार कोई एक ऐसा प्रयत्न करे कि इस क्षेत्र की जनता को इस आपदा से बचाया जा सके।
पूर्वांचल के किसानों को उनके खेती के लिए खाद बीज तथा सिंचाई के लिए इस बजट में अलग से प्रावधान किया जाए तथा इस क्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड के स्तर पर एक-एक कृषि ट्रेनिंग संस्थान बनाया जाए जिससे कि इस क्षेत्र के किसानों को उन्नत कृषि (खेती) करने के लिए शिक्षा मिल सके।
इस क्षेत्र में एक भी औद्योगिक कारखानें नहीं है तथा इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक पलायन करने पर मजबूर हैं तथा मुंबई जैसे शहरों में राज ठाकरे जैसे लोगों का प्रताड़ना सहने को मजबूर है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने लगाने के लिए इस बजट में प्रावधान करे।
इस क्षेत्र में बुनकरों, कासा तथा फुल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों तथा टेराकोटा बनाने वाले कारीगरों की बहुत जनसंख्या है। आज देश में खासतौर से गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान जैसे प्रदेशों में बड़े-बड़े कपड़े बनाने की मिलें बर्तन बनाने की कारखानें बन जाने से इन बुनकरों तथा कारीगरों की रोजी-रोटी बंद हो गया है तथा ये भुखमरी के कागार पर खड़े हैं।
मेरा आपसे आग्रह है कि इन गरीब बुनकरों तथा बर्तन बनाने वाले कारीगरों को सरकार एक पैकेज की घोषणा इसी वित्तीय बजट में करें। जिससे इन गरीब लोगों को रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध हो।
यह क्षेत्र लघु कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए विश्व विख्यात थी। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार के उदासीन रवैये के कारण ये लघु हथकरघा उद्योग खत्म हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का शासन आजादी के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस के हाथ में रहा। आपको बताना चाहूंगा कि ये बुनकर/कारीगर सभी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) से आते हैं। कांग्रेस हमेशा ही इन समुदाय के लोगों के हित का दम भरती है और ये बहुत ही दयनीय हालात में हैं। अतः आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि इनके तथा इनके बच्चों के रोजगार के लिए पैकेज का इसी बजट में प्रावधान किया जाये।
हमारे इस संसदीय क्षेत्र का नाम महान सूफी संत कबीर के नाम पर है। अतः इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर पर्यटन के हिसाब से जितनी सुविधाएं हो वह उपलब्ध कराया जाये। यह एक महान सूफी संत कबीर को श्रद्धांजलि भी होगी। महोदया जी, देश में चीनी उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश है। परंतु यहां का ईख उत्पादक किसान की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। अतः मेरा आग्रह है कि ईख उत्पादक किसानों को सरकार एक आर्थिक पैकेज का प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष में दे कि यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके।
इस जिले में एक भी राष्ट्रीय स्तर का प्रौद्योगिकी तथा व्यवसायिक शिक्षा केंद्र नहीं है। यहां के गरीब किसान, मजदूर, बुनकर, कारीगर के बच्चे आर्थिक तंगी के कारण ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनको गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, बंगलौर या अन्य जगहों पर भेजकर पढ़ा जा सके। मेरा आपसे आग्रह है कि इस जनपद में उपरोक्त शिक्षा संस्थान खोला जाए जिससे कि इस जनपद की गरीब जनता भी ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सके। क्रीड़ा खेल के क्षेत्र में भी यह जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि खेलों से संबंधित संस्थान तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण कराया जाये। जिससे इस क्षेत्र के युवक खेल (क्रीड़ा) के क्षेत्र में भी देश तथा प्रदेश का नाम गौर्वान्वित कर सकें।
इस बजट में किसानों, मजदूरों, बुनकरों, कारीगरों की उपेक्षा की गई है। अतः इस बजट को मैं अस्वीकार करता हूं।
*श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया):
माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस साल का बजट पेश किया है उसका आम आदमी के साथ कोई नाता नहीं है। अपितु यह बजट खास आदमी के लिए बनाया गया है जिससे देश में रहने वाले 80 प्रतिशत गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है। देश के छोटे एवं मझले उद्योग छोटे जरूर हैं परन्तु भारत के आर्थिक विकास एवं बेरोजगारी को दूर करने में इन छोटे उद्योगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है इन उद्योगों का कुल उत्पादन में 45 प्रतिशत का भाग है परन्तु उनको केवल लाली पाप दिया है। आज के प्रतिस्पर्धा के समय और नये बाजार को ढूंढने एवं नई तकनीकी को अपनाने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है जो इन छोटे उद्योगों को नहीं मिल पा रही है। कुल उधारी को इन्हें केवल 4 दशमलव 9 प्रतिशत मिल रहा है जो कम है इसको कम से कम 6 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें रियायत भी दी जानी चाहिए।
देश के छोटे एवं मझले उद्योग छोटे जरूर हैं परन्तु भारत के आर्थिक विकास एवं बेरोजगारी को दूर करने में इन छोटे उद्योगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के प्रतिस्पर्धा के समय और नये बाजार को ढूंढने एवं नई तकनीकी को अपनाने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है जो इन छोटे उद्योगों को नहीं मिल पा रही है। कुल उधारी को इन्हें केवल 4 दशमलव 9 प्रतिशत मिल रहा है जो कम है इसको कम से कम 6 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें रियायत भी दी जानी चाहिए।
देश में कृषि के बाद हथकरघा क्षेत्र में 65 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ है और उसमें 61 प्रतिशत महिलाएं हैं जो अपनी पारम्परिक कला को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं और कई आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ने अनेकों योजनाएं चला रखी हैं परन्तु उनका कोई असर नहीं हो रहा है। एक टाईम में भारत का बना कपड़ा का काफी मान एवं सम्मान था जिन्हें आज के आर्थिक स्थिति के कमजोर बुनकरों के पूर्वज बनाया करते थे। बनारसी साड़ी का आज अता पता नहीं है। जो धन बुनकरों के कल्याण के लिए आवंटित किया है परन्तु उनका कोई कल्याण तो हो ही नहीं रहा।
गरीब लोगों को आवंटित खाद्यान्न को खुले बाजार में बेचा जा रहा है। सरकार के पास ऐसा कोई आकलन नहीं है कि जिससे पता लगाया जा सके कि कितना खाद्यान्न काला बाजार में जा रहा है लेकिन देश में 42 प्रतिशत राशन खुले बाजार में चला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए जारी खाद्यान्न केवल काला बाजार में जाता है परन्तु सरकार ने इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की है। यह काम भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत से हो रहा है। देश में कई आधुनिक तकनीकी का उपयोग हो रहा है क्यों नहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाये जिससे हम एक ओर तो गरीबों को उनका खाद्यान्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिलवा सकते हैं और इस प्रणाली में से भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं।
केन्द्र सरकार ने गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी परन्तु आज लगभग 358 करोड़ रुपये का खाद्यान्न कल्याणकारी योजनाओं एव राशन की दुकानों पर दिये जाने की बजाय खुले बाजार में चला जाता है। इस तरह से गरीबों का राशन यह माफिया लोग डकार जाते हैं। 2008-09 में केन्द्र सरकार ने 49000 करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सीडी प्रदान की है। भ्रष्टाचार शुरुआत राशन की दुकान आवंटित होने से शुरू हो जाती है। एक अनुमान है कि हर साल राशन दुकानदार राशन का खाद्यान्न काले बाजार में बेचकर 10 करोड़ कमाते हैं और इसकी कोई शिकायत करते हैं तो शिकायतों पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है।
1990 में सरकार ने बुन्देलखंड विकास निधि एवं पूर्वांचल विकास निधि की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत जो राशि जारी की है वह केवल नाममात्र की ही है। समय समय पर पूरक मांगों के तहत भी इन क्षेत्रों के विकास हेतु धन की व्यवस्था की गई थी जिससे इन क्षेत्रों का विकास हो। इन क्षेत्रों में रहने वालों के लिए आय स्रोतों को बढ़ावा मिल सके परन्तु ये धनराशि बहुत ही कम है और आज की महंगाई के जमाने में एक काम के लिए 10 लाख का कोई महत्व नहीं रह गया है। 2001-2002 में केवल पूर्वांचल के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई थी जो बहुत ही कम थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग ने पाया कि पूर्वांचल का क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है इन असमानताओं से शहरों की दिक्कतें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं और शहरों में कई समस्याएं पैदा हो रही हैं।
कई परिस्थितियों ने पूर्वांचल में कई समस्याएं खड़ी कर दी गई हैं जिसके कारण पूर्वांचल के 29 जिलों को आर्थिक पैकेज दिये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। पूर्वांचल का कुम्हार जिसको प्लास्टिक ने मार दिया है। बनारस के आस पास का सिल्क कारीगर भी आज खाली बैठा है जिसने पूरी दूनियां में भारत को इज्जत और सम्मान दिलवाया था उसको कच्चा माल सस्ता नहीं मिला रहा है जिसके कारण वह कपड़ा बनाने में असमर्थ है। मछुआरे भी तालाब की कमी एवं नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण से मछलियां नहीं पकड़ पा रहे हैं वे भी बेरोजगार हो गया है। पूर्वांचल में लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग तो पूर्वांचल में पैदा होने पर अपने आपको बदकिस्मती की श्रेणी में ला रहे है और भगवान को दोषी मान रहे हैं।
माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है उसको आम आदमी का बताया है परन्तु आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा यह तो समय ही बतायेगा। इस बजट से आम आदमी की बजाय कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाया जाएगा पर नाम दिया है आम आदमी का बजट। इस बजट में देश के किसान, मजदूर एवं ग्रामीण की केवल बात की गई है बजट की अन्दूरूनी विषय पर जाकर देखें तो उनका भला इस बजट से होने वाला नहीं है।
पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण आदर्श गांव की घोषणा की थी जिसमें 50 फीसदी लोग अनुसूचित जनजाति के होंगे तो उनको प्रधान मंत्री ग्रामीण आदर्श गांव बनाये जाने का प्रस्ताव है, वित्त मंत्री महोदय जी देश में 44 हजार ऐसे गांव हैं जहा पर 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। एक गांव में इस योजना के अंतर्गत आवंटित बजट धन से एक हजार, यानि एक गांव में केवल 10 लाख का खर्च आता है कहने का मतलब है कि आदर्श गांव का प्रावधान एक केवल प्रावधान है इससे उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपने राशि बढ़ाई है और वाह वाही लूटने की कुचेष्टा की है। देश में मलेरिया से सैकड़ों मौतें हो रही हैं, गोरखपुर के घस के जगहों पर दिमागी बुखारी एक निश्चत समय पर फैलता है और सैंकड़ों जान ले लेता है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के पूर्वांचल इलाकों में पल्स पोलियो की बीमारी आम बात है आपने उसमें राशि नहीं बढ़ाई है। एम्स एवं सफदरजंग अस्पताल में गरीब लोग अन्य जगहों से दूर दूर से इलाज कराने आते हैं आपने उसका बजट भी कम दिया है तो आप इस बजट को आम आदमी का बजट कैसे कह सकते हैं। पूर्वांचल में दिमागी बुखार, मलेरिया एवं पल्स पोलियो के लिए अलग से राज्य सरकार को पैकेज दिया जाये।
पूर्वांचल में हर साल बाढ़ आ जाती है, जिससे अरबों रुपये की फसल खराब हो जाती है सैकड़ों पशु मारे जाते हैं और कई लाखों को असुविधा होती है यह सिलसिला कई दशकों से चल रहा है परन्तु केन्द्र सरकार ने इसके लिए कोई स्थाई उपाय नहीं किये हैं, इस पानी से बिजली बनाई जा सकती है नहर बनाकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों एवं आवश्यकता के समय इस पानी से खेतों की सिंचाई की जा सकती है। मेरे संसदीय क्षेत्र की नारायणी नदी पर तमकुही राज क्षेत्र में भीषण रूप से भूमि कटाव होता है और कई गांव बाढ़ में बह जाते हैं। लगता है कि बाढ़ प्रबंध में केंद्र सरकार पूरी तरह से असफल है। 62 साल की आजादी के बाद भी 32 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित क्षेत्र हैं बाकि 68 बरसात के पानी पर निर्भर हैं। इससे आम आदमी को फायदा हो रहा या नुकसान। फिर भी इस बजट को आम आदमी का बताया जा रहा है। केवल बजट को आम आदमी कहकर वित्त मंत्री जी आम आदमी का भला कर रहे हैं। हरित क्रंति के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है जो पांच से छः राज्यों के लिए है लेकिन असली कार्य तो पश्चिम बंगाल में होगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार को केवल नाम दिये गये हैं।
देश में गरीबी के जो आंकड़े केन्द्र सरकार के पास हैं वे वास्तविकता से काफी दूर हैं वह जानबूझकर कम बताये जाते हैं जबकि इन आंकड़ों से ज्यादा गरीब लोग भारत में निवास करते हैं। तेंदुलकर समिति ने बताया है कि देश में 12 प्रतिशत गरीबी बढ़ रही है जबकि हर साल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग केन्द्र सरकार के रिकार्ड में कम हो रहे हैं जबकि गरीब और गरीब हो रहे हैं। अगर केन्द्र सरकार में ईमानदारी है तो बी पी एल सूची को नये सिरे से क्यों नहीं कर रही है क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। अगर राज्यों में गरीब लोग ज्यादा होंगे तो केन्द्र सरकार को गरीब लोगों को खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल एवं उनके कल्याणकारी योजनाओं पर केन्द्र स्तर पर अधिक धन का आवंटन करना होगा। इसी नीयत से केन्द्र सरकार गरीबों की संख्या कम दिखा रही है जो गरीब लोगों के साथ अन्याय है।
समय पर आवश्यक 50 प्रतिशत से कम बारिश होने के कारण देश का अधिकांश हिस्सा सूखे से प्रभावित है एवं कई हिस्से बुरी तरह से सूखे की चपेट में आ चुके हैं। आजादी के 62 साल के बाद केवल 32 प्रतिशत हिस्सा देश का अभी तक सिंचित है। बाकि हिस्सा बारिश पर अभी तक निर्भर है। जबकि छोटे किसानों की बात हम करें तो उनके खेत तो अभी तक 90 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई से वंचित हैं।
उत्तर प्रदेश के 12 से 15 जिले सूखे की चपेट में हैं और आगे भी बारिश नहीं हुई तो सूखे जिलों की संख्या 50 से ज्यादा हो जाएगी। मेरे गृह राज्य पूर्वांचल के हिस्सों में हम लोग बाढ़ का सामना करने के लिए सोचते थे परन्तु अबकी बार सूखे की मार झेलने पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत जिलों की स्थिति बहुत भयंकर है और वहां से लोगों का पलायन भी हो चुका है। सूखे एवं बाढ़ होने से किसान को काफी वित्तीय क्षति उठानी पड़ती है इसके लिए उसके कर्जों को माफ करना चाहिए। बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था केन्द्र स्तर पर नःशुल्क की जानी चाहिए।
SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Budget 2010-2011.
First of all, I regret to say that the Finance Minister has not taken into consideration the price rise of essential commodities which is our burden to all the sections of the society. Secondly, the Finance Minister has raised Re.1 per litre on diesel and petrol, which also puts burden on the common people and also, on all the sections of the society. He has also imposed service tax on so many commodities. Many commodities are brought into the service tax net. This also puts much burden on the common people and the other people of the society.
Education and health are very important sectors. In health, only Rs.5,836 crore has been allocated in the Budget; in health, there is a rise of Rs.2866 crore, being a very important sector. Housing and urban poverty alleviation, the allocation has been raised from Rs.852 crore to Rs.1000 crore. It is only a meagre rise of Rs.148 crore, which will not solve the problem of urban poverty.
Too many important issues are there; I will bring them to the notice of the hon. Finance Minister. One is suicide of farmers. In so many States, farmers are committing suicides. But particularly in Vidharba, which is a part of the State of Maharashtra, to which place I belong, on an average 2-3 farmers are committing suicide every day. In the last Budget, loan waiver had been implemented totaling to Rs. 71,000 crore. Why then the farmers are committing suicides? This is the real big question. If loan waiver is there, why then the farmer is going in for suicide? The main reason is that the Finance Minister has not taken into consideration the irrigation facilities of the farmers. This is the most important one.
Wherever irrigation facility is provided the farmer can grow at least two crops and thus is able to overcome the problems being faced by his family. In such a case, the farmer will not commit suicide. If there is an increase in the credit flow to the farmers it will not help him because for kharif crop he can take advantage of it but as you know kharif crop is dependent on monsoon. Unless there is enough irrigation facilities provided he will not go for this credit facility for another rabi crop. That is why the Central Government has to take that into consideration and increase the irrigation facility in each part of India so that this problem can be solved once and for all.
Right from the beginning of the Income Tax there was an exemption provided under Section 80 (p) to the cooperative banking industry. But unfortunately, in 2005-06 Budget that exemption was withdrawn. When this exemption was there for the last 45 years, I could not understand why accidentally the then Finance Minister withdrew this exemption. Not a single thought was given as to why this exemption was there. This exemption was there because those cooperative banks belonged to the very common people. The formation and functioning of the cooperative banking industry is very much different from the public sector banks. People of the same caste or the same region come together, form a society and ask for a licence from the Reserve Bank to run the bank for the common people. The share of the cooperative banks is not linked with the stock exchange, in contrast to the share of the public sector banks. The share value of the cooperative bank remains the same. It never increases and that is why the members of the cooperative banks are eligible for the dividend. If we deduct the income tax, there will be no balance left for the dividend. Secondly, unless a person is a member of the bank he cannot borrow from the bank. That is the rule of the Cooperative Societies Act. If the bank is making profit, it is out of the borrowings of its members and that is why members are the rightful persons to get the dividend also.
I tried my level best to bring to notice of Finance Minister. In the last two years I have met the present Finance Minister also and he agreed too but unfortunately he has not taken this into consideration in the last Budget and this Budget too.… (Interruptions) My colleague is smiling. He knows better. The Finance Minister is not here. He will bring to notice of Finance Minister again and get it done.
Cooperative credit societies also are the societies of the very common people, which are for the people and run by the people. These societies are running particularly in rural areas. In this Budget there is a ban on the withdrawal of Rs.20,000 and above as also on deposit in cash. In real sense, it is not possible in the rural areas. This unnecessary ban should be withdrawn. I can understand it for the cooperative banking industry and for other financial institutions.
It should not be for the cooperative credit society. That is also my request. I would request that the limit should be raised, at least, to Rs.50,000.
Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I regret the disinterest of the Treasury Benches and I am walking out.
17.25 hrs At this stage, Shri Tathagata Satpathy, hon. Member left the House.
*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): I am thankful for giving me an opportunity to express my views in this August House on the General Budget debate. My congratulation to our UPA Government, headed by Shri Manmohan Singh ji, Hon’ble Prime Minister of India and guided by our beloved leader Smt. Sonia Gandhi ji and Shri Paranab Mukherjee ji, Hon’ble Finance Minister for presenting an excellent growth oriented budget, which is is one of the best budgets in recent time. Hon’ble Finance Minister has rightly highlighted the growth concern of Indian economy. I am happy to note that our UPA Government has categorically spelled desire to a double digit growth in Indian economy. Despite concern of opposition to petrol and diesel price roll back, which is expected to raise marginal inflation of 0.4 percent, the present budget is fantastic. Moreover, an increase in petrol and diesel won’t accelerate inflation as is proved in some countries like Phillippines, where it has been reported that despite deregulated oil, consumer inflation in February 2010 was only 4.3 percent. This budget is full of practical aspect as is said by several industrialists and economists across the country. This budget shows firm commitments of UPA Government towards better economic development of people from down trodden, vulnerable sections of the society. The present budget has been termed as one of the best budget in recent times by media persons, economists and industrialists of our country.
The Hon’ble Finance Minister has quite correctly put agriculture on the radar in this Budget against the background of the drought that has somewhat spoilt the otherwise amazing growth story. Although agriculture provides livelihood to over 60 percent of India’s work force, it accounts for less than 20 percent of the country GDPs Agriculture sector is the backbone of the rural livelihood security system. Growth in irrigated area is slow and groundwater is being over exploited. Large numbers of farmers (over 40 percent) reportedly want to quit farming. The production of pulses and oilseeds, which are the important crops of rainfed areas is stagnating. Despite the decline in the share of agriculture in the GDP from 36.4 percent in 1982-83 to 18.5 percent in 2006-07, the sector sustained the country’s years of recession and that too without a stimulus package for industry. However, the latest estimates say the worst monsoon will bring down the farm growth rate to 0.2 percent from 1.6 percent last year. The Hon’ble Finance Minister, for the first time in recent years, has laid out a road map for agricultural recovery and progress based on integrated attention to the conservation of the ecological foundations essential for sustainable agriculture, cultivation based on the principles of conservation and climate resilient farming. Credit must goes to the Hon’ble Finance Minister for proposing a Mahila Kisan Snshatikaran Pariyojana with an initial outlay of Rs.100 crore. Provisions of Rs.400 crore to extend the green revolution to the eastern region of the country, Rs.300 crore to organize 60,000 pulses and oil seeds villages in rain fed areas during 2010-11 and an integrated intervention of water harvesting, watershed management and soil health to enhance the productivity of the dry land farming areas, Rs.200 crore for sustaining the grains already made in the green revolution areas through conservation farming during the current year, are the welcome steps proposed to be taken by the Government to boost the agriculture production. The Green Revolution started in seventies turned out to be a wheat revolution and is confined to the States of Haryana, Punjab and Western U.P. Despite drought, we have been able to achieve good production target of rice in the country. The current approach to the Green Revolution is two fold. The first is to stretch it to new regions like in Bihar, Jharkhand, Orissa and Eastern U.P., where the economic condition of the farmers is quite below in comparison to the farmers of Haryana, Punjab and Western U.P. The proposed measures will help the farmers to move to higher income levels and also to that extent reduce the level of regional imbalances. Without growth of the agriculture sector, our growth is not an inclusive growth. A credit availability target of Rs.3,75,000 crore in rural areas has been proposed in the budget. Also the extension of time period for repayment of farm loan by 6 months and an effective rate of interest for farmers who repay their short term crop loans as per the schedule will be 5 percent annum are nice incentives to the farmers.
Wastages of agriculture produce is a big problem. It is estimated that the total losses in farm production could range between 10 to 30 percent for various crops due to the limited supply of cold chains, transport and warehousing facilities. Appropriate measures to make available storage facilities at a reasonable costs to the small and marginal farmers should be taken by the Central and State Governments. Incentives for relevant farm mechanisation and for establishing cold storages and other facilities for the preservation of perishable commodities is a welcome move. Opening up of retail trade with a view to bring down the considerable difference between farm gate, whole sale and retail prices is the need of the hour and which has been timely addressed in the budget. A mechanism should be devised to ensure that farmer’s co-operative societies are involved in opening retail stores, so that small and marginal farmers can get maximum benefits o their produce. Similarly, promise to reform regional rural banks is extremely important for credit delivery in the rural agriculture sector. The reforms in regional rural banks should be initiated keeping in view of the interest of the small and marginal farmers. The Finance Minister approach to agriculture sector is fairly cogent and comprehensive and does not leave any loose ends.
The UPA Government is committed to improve the economic condition of weaker and vulnerable section of the people of our country. The spending on social sector has been gradually increased to Rs.1,37,674 crore in 2010-11, which is 37 percent of the total plan outlay in 2010-11. Another 25 percent of the plan allocations are devoted to the development of rural infrastructure. The proposal to allocate Rs.4,500 crore to the Minister of Social Justice and Empowerment in the next fiscal, a substantial increase of 80 percent over last year, would benefit lakhs of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the other Backward classes besides the substantial number of physically challenged. The enhancement of budget allocation would definitely help the ministry to enhance the scholarship amounts for students belonging to these sections, besides expanding the various schemes for the welfare of the physically challenged and for the SC/STs and the OBCs.
It is unfortunate that according to an estimate the incidence of anemia has reportedly been risen in rural women and rural children. Several reports put India at the bottom when it comes to gender equality. The World Economic Forum, in a report titled the Global Gender Gap, 2009, has quantified the magnitude of gender based disparity in 134 countries. India ranks the very last on health and survival and is at the 114th position overall. Comparing Gneder Equality deprived from three National Family Health Surveys spanning 13 years, a report published by the International Institute of Population Studies (IIPS Mumbai 2000) also presents a miserable picture. Punjab & Haryana continue to have the lowest sex ratios in the country. South states have registered an adverse child sex ratio. Jharkhand followed by three northeastern states have the best female child sex ratios countrywide. IIPS shows that among married women from 25-49, only one out of five women had completed 10 or more years of education. Only 7 % of Indian women are employed in professional or managerial occupations. Not even half the couples in the reproductive age group use any contraception, anemic, adolescent girls and malnourished women continue to deliver underweight children. The UPA Government is seriously concerned with the problems of Child and Women in the country and hence proposed to allocate a total sum of Rs.44,961.41 crore for the development of children and Rs.67,749.80 crore for women specific programmes as part of its gender budgeting programme. Further, poverty rate among Muslims 31 % compared to the national average of about 22% and 15% unemployment among Muslim graduates Representation in civil services, central and state government service, armed forces and judiciary was less than 5% though Muslims make up over 13% of the population. Govt. has identified 90 Muslims Concentration Districts (MCDs). I am sure that plan allocation for the Ministry of Minority Affairs, which has been increased by 50 percent from Rs.1,740 to Rs.2,600 crore for the year 2010-11 will certainly be beneficial to this community.
The UPA government is committed to provide health services in rural areas. The Government has increased the allocation for the Ministry of Health and Family Welfare by Rs.2,766 crore, a part of which go towards conducting an annual survey to prepare the health profile of all districts in the country, which will be conducted in 2010-11. the findings of the survey would be certainly of immense benefit to major public health initiatives, particularly the NRHM, which has successfully addressed the gaps in the delivery of critical health services in rural areas. The Plan allocation to Ministry of health and Family Welfare has been enhanced from Rs.19,534 crore to Rs.22,300 crore for 2010-11. However, according to recently released National Health Accounts (NHA) statistics, public health expenditure as a share of GDP Increased from 0.96 percent in 2004-05 to just 1.01 percent in 2008-09. Considering this aspect, it is my humble submissions that Central Government should consider providing health services through publicly funded system as over 80 percent of the health expenditure in India is in private sector, while in most developed societies, over 80 percent of health care expenditure is spent by the exchequer. Broadly, there are three patterns of healthcare financing across the world. The National Health Service (NHS) of the U.K. is a stark example of a state run and publicly funded system. Elsewhere in Europe, social insurance schemes bear most of the financial burden. The U.S. relies on private insurance, paid for mostly by employers; almost half of the supersized health spending (16 percent of GDP) is financed by tax money for the care of the old and the very poor. The NHS is relatively inexpensive, accounting for 8 percent of GDP, even below the Organization for Economic Cooperation and Development) average of 9 percent. U.K. and other OECD countries have better health indicators than the US although they spend less on it. Cuba with a per capita income that is less than a fifth of that of the US has a publicly funded system that yields better health outcomes than the U.S. In India, the share of healthcare expenditure borne by Insurance Companies is now less than 3 percent. Insurance covers only the cost of hospitalization and not expenditure on outpatient care. NHA statistics show that close to 70 percent of the out of pocket expenditure of the household is for outpatient care, which will not be covered by insurance. Moreover, many villages in India do not have a hospital worth the name within the accessible distance.
Our UPA Government’s National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) has successfully ensured that farmers get a reasonable wage, good enough to lift them above the poverty line United Nations has praised Rural Employment Guarantee Scheme saying such inclusive anti poverty schemes are more effective than other like BPL cards which are selective in nature. Commitment to eradicating poverty requires an integrated approach to economic and social policies for the benefit of all citizens. It calls for more developmentally oriented and progressive state activism and universalism as opposed to selectivity, the UN report on World social Situation 2010 said. Allocation of funds for the year 2009-10 was raised to Rs.39100 crore to MNERGA. Employment provided to 4.27 crores household. Real wages raised to Rs.100 per day. 200 crore persons days generated so far of which Women comprises 50%, SC 30% and ST 22%. 8.8 crore bank accounts have been opened to give wages transparently. 34 lakhs works taken upto 619 districts in the country. The allocations of Rs.40,000 crore as against the previous allocation of Rs.39,100 for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Rs.48,000 crore for rural infrastructure programmes under Bharat Nirman, Rs.10,000 crore for unit cost of house under Indira Awas Yojna, Rs.73,00 crore for Backward Region Grant Fund and additional central assistance of Rs.1,200 crore provided for drought mitigation in the Bundelkhand region shows that our UPA Government is committed to eradicate poverty in rural sector of India. Decision to extend benefits of “Rashtriya Swasthya Bima Yojna” to all such Mahatma Gandhi NREGA beneficiaries who have worked for more than 15 days during the preceding financial year deserves special commendations. Proposal to set up National Social Security Funds for unorganised sector workers like weavers, toddy tappers, rickshaw pullers, bidi workers etc. with an initial allocation of Rs.1,000 crore shows that the UPA Government is very much concerned about the welfare of down trodden and economically weaker sections of the society.
The Hon’ble Finance Minister has enhanced fund allocation for Micro, Small and Medium Enterprises which employs about 60 million people through 2.6 crore enterprises and contributes about 40% to the country’s exports from Rs.1794 to Rs.2400 crore this year. The corpus of Micro-Finance Development and Equity Fund has been doubled to Rs.4000 in 2010-11. Setting up High Level Council on Micro and Small Enterprises to monitor the implementation of the recommendations of High Level Task force constituted by the Hon’ble Prime Minister is a welcome move in the interest of small and Medium Enterprises of the country.
The allocation of Rs.1900 crore to the UIDAI for 2010-2011 would provide an effective platform for inclusive growth and enable the participation of the rural population integrating them with various social welfare schemes and Development. Our UPA’s determination to push road and highway constructions in the country is clear as allocation to the sector is up by 13% from Rs.17520 crore to Rs.19894 crore. The move to exempt critical road making equipment from import duty and expected loan disbursement of Rs.20,000 crore by March next year by India Infrastructure Finance Company Ltd. are strong indication of the government’s backing for the ambitious plan to construct 20 kms. highway per day. Move to allow an extra Rs.20,000 crore in long term infrastructure bonds under 80C from 2010 is also seen a push for long term finance availability for highway developers.
Energy sector is vital for rapid all round development of an economy. Presently, the scenario of our Energy sector is not satisfactory. Considering the importance of energy sector, the move to double plan allocation for power sector excluding RGGVY from Rs.2230 crore in 2009-10 to Rs.5,130 crore in 2010-11 shows that our UPA Government is committed to achieve sustainable growth in power sector. Further, proposal to introduce a competitive bidding process for allocating coal blocks for captive mining to ensure greater transparency and increased participation in production from these blocks and to set up a “Coal Regulatory Authority:” to create a level playing field in the coal sector are welcome moves. The impetus provided for renewable energy with waivers on excise duty for solar panels and photovoltaic products, LED lights and exemption on electronic cars eco friendly vehicles will enable the India Solar Semiconductor Industry, energy efficient devices and promote the local eco system to develop products for the domestic market. Levy of a cess on coal support research in clean energy technology to build the corpus fund for NCEF, aiming at harnessing renewable sources to combat global warming proposal to set up a national clean energy fund for supporting research and innovative projects in technology are need of the hour as pollution levels have reached alarming proportion in many areas of the country. To encourage the use of biodegradable materials exemption on import of compost able polymer from basic duty is a good move.
Lakhs of people are facing water pollution problem due to discharge of effluents from Textiles units and other Industries located across the country. Tirupur and other Districts of Tamil Nadu state are part of these units. The products of Tiruppur are renowned in India and across the world. The textiles industries of Tiruppur are earning several crores rupees foreign exchange annually besides providing employment to lakhs of people from Tamil Nadu. The waste effluents emanated by these units have polluted and spoiled river, Canal, River and Dam. One time grant of Rs.200 crore to Tamil Nadu for installation of a zero liquid discharge system at affluent treatment plant at Tirupur will check pollution created by this industry. It is expected that a semi automatic Control system plant at Tirupur can produce 2000 to 3000 litres of potable water an hour from NBC. I on behalf of People of Tamil Nadu would like to express deep gratitude to the Hon’ble Prime Minister, Hon’ble Sonia Gandhi Ji and Hob’ble Finance Minister for fulfilling the long cherished demand of textiles Industry of the State of Tamil Nadu.
I am happy to note that allocation for National Ganga River Basin Authority (NGRBA) has been doubled to Rs.500 crore in 2010-11. River Ganga is National River of India. Challenge is to restore Ganga’s lost beauty, price and holiness. There is an urgent need of mechanism to sentivise cities and its people as well as industries to optimize river Ganga’s water usage and generate less pollution. There is the need to involve the communities and reconnect the communities to the river. The success of the programme to bring the river back to life will lie in involving communities right from Planning to monitoring. Efforts should be made that Ganga clean up mission becomes a people’s campaign.
The Finance Minister’s announcement in the Budget that Reserve Bank of India is going to issue additional banking licences to private sector players including non banking financial companies is a welcome move. It will increase the geographic coverage of banks, improve access to banking services particularly in rural India and bring competition to the sector. The Nationalised Banks in India helped to push up the gross domestic savings of the household sector from just 9.5 % in 1970-71 to 22.6% of the GDP in 2008-09. But, still a significant proportion of Indian households, especially in rural areas, are still outside the coverage of the banking system and the number of bank account holders per 10 of the population is low at 31. According to a recent NCAER, survey over 58% households in rural areas prefer to keep their savings at home. The proposed steps to increase financial accessibility in rural areas will immensely help the rural households in the country.
Lastly, I would say that the present budget is road map for the future economic development of our country and urge to the Government that accountability in the implementation of development programmes must not be compromised at any cost. For this proper monitoring, checks and audits should be put in place by the government. We need to evolve clear plans for achieving the targets set out in the Budget proposals, not just at the national level but at the sub national and local levels as well, adapted to local realities. The poor and the marginalized population have to be made an active part of the process at the three crucial stages of planning, implementation and monitoring. With these words I conclude Sir.
*श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) :
कृपया आपके माध्यम से सदन पटल पर लिखित भाषण रखना चाहता हूँ।
वित्त मंत्री जी ने बजट में पूरे देश से अति पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की है। बुंदेलखंड में विगत 5 वर्षों से सूखे की भयावह स्थिति रहने के कारण किसान भुखमरी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। मजदूर पलायन करके रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हं। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड की प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये।
बुंदेलखंड कृषि पर आधारित क्षेत्र है। जब तक सूखे खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं होती तब तक बुन्देलखंड के किसानों का मजदूरों का भला होने वाला नहीं है। आप के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि बुंदेलखंड की प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 500 राजकीय नलकूप लगाये जायें। बुंदेलखंड में नदियों का जाल बिछा है। इन नदियों में छोटी-छोटी लिफ्ट पंप कैनाल बनाई जाये जिससे बुंदेलखंड की धरती की प्यास बुझ सके। वर्तमान में मेरे लोक सभा क्षेत्र में जनपद जालौन में चंदरसी, मैनूपुर पंप कैनाल के उच्चीकरण और अतिरिक्त पंप हाउस लगाये जायें एवं कानपुर देहात में यमुना नदी पर स्थित अमराहट पंप कैनाल के द्वितीय चरण को शीघ्र पूरा कराया जाये।
केंद्र सरकार ने जिस तरह उड़ीसा प्रदेश के के बी के क्षेत्र (कालाहांडी, बालंगा कॉराकुट) में त्वरित सिंचाई लाभ योजना को लागू किया है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश के अति पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड में व खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र इस योजना को लागू किया जाये जिससे बुंदेलखंड के किसानों का विकास हो सके।
मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं की जहां पूरा बूंदेलखंड विगत 5 वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है, किसान पूरी तरह टूट चुका है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभी क्षेत्र गरौठा जनपद झांसी में अचानक ओलावृष्टि हो जाने के कारण पूरी तरह से खड़ी फसलें नष्ट हो गयीं। इस वर्ष यहां के किसा नों को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन इस दैवीय आपदा के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अभी तक राज्य सरकार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की कोई भरपाई करने का प्रयास नहीं है और प्रदेश की किसान विरोधी सरकार से उम्मीद भी नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि गरौठा विधानसभा में ओलावृष्टि से नष्ट हुई खड़ी फसलों का पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाये। जिससे इस क्षेत्र के किसान के आंसू पोंछे जा सकें।
केंद्र सरकार बुंदेलखंड के विकास को कराने का ढिंढोरा तो पीट रही है लेकिन इस अति पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। खासतौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र में न तो कोई केंद्रीय विद्यालय है और न ही तकनीकी उच्च शिक्षा से संबंधित कोई विद्यालय है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोला जाये तथा एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला जाए। इसके साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों का उच्चीकरण किया जाये एवं बुंदेलखंड में शिक्षकों एवं संसाधनों के अभाव को पूरा किया जाए। नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु ब्लाक स्तर पर आई टी आई एवं पॉलिटैक्निक खोले जायें।
बुंदेलखंड में विगत कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण यहां का किसान अपने बच्चों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा दिलाने में आर्थिक रूप से असमर्थ है। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बुंदेलखंड के मेधावी छात्रों को शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण सरलतापूर्वक दिलाये जाने का कष्ट करें।
देश के पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड में स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्यायें हैं। ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जहां है वहां डा0, नर्सों एवं दवाओं का अभाव है। मेरे संसदीय क्षेत्र के कई ब्लाक ऐसे हैं जहां पी एच सी एवं सी एच सी नहीं है और जिन ब्लाकों में पी एच सी एवं सी एच सी सेक्टर हैं भी वहां डा0, नर्सों एवं सुविधाओं का अभाव है। इलाज के अभाव में आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण ग्रामवासियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन उरई में हमारी पार्टी की प्रदेश सरकार द्वारा मेडीकल कॉलेज के साथ साथ न्यूरोलॉजी रिसर्च स्वीकृत किया था, शुरू नहीं हो पाया है एवं न्यूरोलॉजी सेंटर भी अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया है।
केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के उरई स्थित मेडीकल कॉलेज का उच्चीकरण करने और उसमे ंएम्स के तर्ज पर सारी सुविधाये एवं इलाज की व्यवस्था करायी जाये जिससे पूरे बुंदेलखंड के लोगों को तुंत इलाज मुहैया हो सके।
बुंदेलखंड में विद्युत की अत्यंत गंभीर समस्या है। यहाँ दिल्ली में बिजली जाती नहीं है, हमारे यहां आती नहीं है। बिजली के अभाव में नलकूप एवं पंप कैनाल का संचालन नहीं हो पाता है जिससे सिंचाई की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। बिजली के अभाव में उद्योग भी बंद हो गये हैं एवं दूसरे क्षेत्रों मं पलायन कर गये हैं। बुंदेलखंड में मेरे संसदीय क्षेत्र में विद्युत की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जनपद जालौन में कालपी में 132 के वी, जनपद कानपुर देहात में अमरौथा, पुखरोया में 33 के वी एवं भोगनीपुर में 33 के वी, जनपद झांसी के गरौठा, मोंठ, पूंछ, गुरसराय में 33 के वी के अतिरिक्त विद्युत केंद्र स्थापित किये जायें। कोंच, जालौन कालपी, उरई में मंडी के पास एक-एक 33 के वी विद्युत गृह खोलने की शीघ्र आवश्यकता है।
केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कानपुर देहात जिले से भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी के किनारे, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चौरा गांव के पास ग्राम समाज की 1200 एकड़ भूमि का चयन किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा सरकार को पेश की जा चुकी है। इस भूमि पर एन टी पी सी के माध्यम से विद्युत संयंत्र लगा दिया जाये तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अलावा पूरे बुंदेलखंड में विद्युत की समस्या का समाधान हो जायेगा। साथ ही हमारे क्षेत्र के हजारों नौजवानों को रोजगार मिल जायेगा। क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइन भी निकली है।
बुंदेलखंड में नदियों का जाल होने के कारण लाखों एकड़ भूमि उबड़-खाबड़ एवं अनुपयोगी पड़ी है। सरकार ने पूरे बुंदेलखंड के लिए बजट में कुल 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है जो बुंदेलखंड की सिंचाई, विद्युत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ऊँट के मुँह में जीरा सा है। बुंदेलखंड की उबड़-खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए समतलीकरण योजना लागू कर दी जाये। बुंदेलखंड के लाखों किसान मजदूरों का भला हो सकेगा।
अंत में, केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि बुंदेलखंड जैसे अति पिछड़े क्षेत्र की सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क, शिक्षा, बेरोजगारी से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बजट में अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें तो इस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सकेगा। चूंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र तथा बुंदेलखंड से लगे हुए क्षेत्र कानपुर देहात, भोगनीपुर, घाटमपुर, औरय्या, इटावा एवं फतेहपुर आदि क्षेत्र में बुंदेलखंड जैसी गंभीर समस्याएं हैं जो सुविधाये बुंदेलखंड को दी जा रही हैं। वह सुविधाएं बुंदेलखंड से लगे हुए इन जनपदों को देने का कष्ट करें। जिससे वहां के क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके। जिस तरह देश में महंगाई ने अपना विकराल रूप दिखाया है उससे मजदूर, किसान, नौजवान, गरीब एवं अल्पसंख्यक एवं यहां तक कि बुंदेलखंड में चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़े हों चाहे ऊँची जाति के लोग हों, बुंदेलखंड व बुंदेलखंड से लगे इन क्षेत्रों में सबकी आर्थिक स्थिति दयनीय एवं कमजोर है। बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। गंभीर मरीज व आम लोग पेसे की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यहां तक कि मरीजों को फल और दवा नसीब नहीं हो पा रही है। ज्यादा मजरों एवं गांव में बिजली नहीं है। यदि कहीं है तो महीनों, सालों तक आती नहीं है। उसी तरह सड़क की भी गंभीर समस्या है। लोगों के आने जाने के लिए अपने गांव में सड़कें नहीं हैं एवं आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर सड़कों की अत्यंत आवश्यकता है। पीने के लिए पानी नहीं है। इन सभी मूल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार शीघ्र महंगाई को रोके एवं हो रही कालाबाजारी पर शीघ्र प्रतिबंध लगाये। चूंकि परिस्थितियां आम लोगों की इस महंगाई से काफी गंभीर है ऐसा लगता है कि सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है और उन्हीं का ख्याल कर रही है। बुंदेलखंड के क्षेत्र के विकास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता इस बजट में दिलवाने की कृपा करें तो हमारे क्षेत्र का विकास संभव हो पायेगा। सरकार को बुंदेलखंड के लोगों को मुफ्त देनी चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त राशि की व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए। सभी सुविधायें बुंदेलखंड से लगे कानपुर देहात, इटावा, औरइया घाटमपुर, फतेहपुर को भी सेम देना चाहिए। यह मैं माँग करता हूँ। विचार करने की कृपा करें।
कृपया आपके माध्यम से बुनकरों की समस्याओं को बताकर उनके विकास के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। देश में जब बड़े-बड़े उद्योग नहीं थे तब भारत में बहुत अच्छा कपड़ा हाथ से बुनकरों द्वारा बनाने को मिलता था एवं हमारे देश में जितना अच्छा हाथ से कपड़ा बनता था उतना अच्छा पूरे विश्व में कहीं भी कपड़ा नहीं बनता था। जबसे कपड़े के मिल भारत में आये दूसरे देशों से तबसे हमारे देश के बुनकर गरीब एवं कमजोर हो गये लेकिन कभी भारत सरकार ने बुनकरां के विकास के लिए नहीं सोचा यह दुख का विषय है। मैं बुनकर समाज से हूं। पूरे देश में सबसे ज्यादा सेवा बुनकर समाज के लोगों ने की है। जब बच्चा जन्म लेता है तब कपड़े की आवश्यकता पड़ती है एवं पूरी जिन्दगी में कपड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण है।
पूरे जीवन में हर स्थान पर कपड़े का बहुत बड़ा महत्व है कपड़ा मनुष्य को सम्मान दिलाने का कार्य करता है। एवमं जीवन भर मनुष्य की रक्षा करता है। बुनकर कपास से धागा बुनकर कपड़ा बनाने का काम करता है। आज पूरी तरह बुनकर बेरोजगार हो गया है एवं मजदूर बन गया है। सरकार ने बुनकरों के विकास के लिए कोई योजना उनके हित में नहीं बनाई है। बुनकरों के बच्चों को कपड़ा मंत्रालय में व अन्य मंत्रालयों में उनके बच्चों को नौकरी देने की आवश्यकता है तथा उनके बच्चों की शिक्षा, दवा एवं मकान नःशुल्क सरकार को बनाना चाहिए तभी उनका विकास हो सकता है। देश में सबसे ज्यादा गरीब आज बुनकर समाज के लोग हैं। अतः इनके आर्थिक विकास के लिए सरकार को इनके हित में योजनाओं को बनाकर लागू करना चाहिए। सरकार को सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए जो सबसे ज्यादा गरीब है वही परेशान है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को नःशुल्क मकान, दवा, शिक्षा एवं भोजन सरकार को देना चाहिए तभी इस देश का विकास संभव है।
*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): I express my sincere thanks to Hon’ble Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on General Budget.
As my colleague have already given many suggestions on the budget, I would like to table my views on some topics like agriculture, road infrastructure, health, internal security as these areas need immediate and effectual initiatives.
Ours is a country in which majority of the people are engaged in agriculture activities. Nearly 70% of country’s population are engaged in agricultural activities and the agriculture is the axle of the common citizen of the country. Hon’ble Finance Minister has intimated in his speech that the Government has intended to follow a four pronged strategy covering agricultural production; reduction in wastage of produce; credit support to farmers and a thrust to the food processing sector.
I appreciate this move and welcome the idea of the government to focus enhanced agricultural development. But even though, the government has formed such strategy, still we are witnessing a threat for food availability. The proposal of extending the green revolution to the eastern region of the country with the active involvement of Gram Sabhas and the farming families and proposal to organize 60000 pulse and oil seed villages in rain fed areas during the year 2010-2011 is a welcome step.
Whereas the government failed to establish technological set up to be involved in the filed of agriculture. Due to lack of sufficient quality seed, irrigation, failure of monsoon, flood or drought, conversion of agricultural lands into commercial purposes, there is an acute decline in agricultural production during this current decade. Focusing on a couple of years in the recent past we can observe a relative decline in the overall growth rate of agriculture. In 2004-2005 for instance while the non agricultural sector recorded 9.5% growth, for agriculture, it was a zero growth year. During the years 2005-2006 and 2007-2008 growth rate in non agricultural sector ranged between 10% to 11% but in agriculture the growth rates was way down at 5% because of such adverse decline, now our country, in which one third of population are engaged in agricultural activities, is forced to import one lakh tonne of sugar, oil varieties and pulse to cater domestic consumption. It is shocking that we are importing wheat at Rs. 19.00 per kilo where as standard price fixed by the government for wheat is Rs. 9 per kilo. I request the government to explain the reason for this stance presently exists. I further urge the government that a sufficient fund should be allocated for research in agriculture to enable ourselves self sufficient in agriculture production and take steps to stop conversion of agricultural lands into commercial flats. The government must come forward to strengthen the existing law to prevent the conversion of agricultural lands into commercial purposes and should take steps to increase the area of cultivation in the country. For a country of 1.15 billion people, with around a third of them poor, the rate of growth of agriculture must always be on the radar of policy makers.
The waiver of agricultural loans is availed by farmers who are having below five acres of agricultural land. This should be extended to agricultural farms loans and also to the farmers having more than five acres.
Now the Tamil Nadu Government is paying only Rs. 1419/ for one tonne of Sugar Cane and it should be increased as Rs. 2,500/- per tonne as demanded by our General Secretary of AIADMK Party Hon'ble Dr. Puratchi Thalaivi. While exporting Sugar at the rate of Rs. 12.50/- per Kilo we are importing sugar from other countries at the rate of Rs. 35 per Kg resulting in loss of revenue of our country.
Secondly, Hon'ble Minister informed about the reduction of wastage of production. During the last five years, nearly half of the production stored in Godowns of Food Corporation of India have rotted and the same was confessed by the FCI officials themselves. Therefore, an advanced plan of action should be formed for maintenance of quality of stored production while the government increase the storage capacity through private sector participation, it is imperative to monitor the storage and the same should be demand and supply imbalance as this imbalance is the main cause for price rise of essential commodities.
Hon'ble Minister during the budget speech has intimated that there is a strategy for the development of food processing sector by providing state of the art infrastructure. I would like to remind to the government through this August House that according to industry estimates, our country losses over Rs. 55,000 crore worth of harvested produce mostly vegetables and fruits annually due to poor infrastructure. I believe that Hon'ble Finance Minister's plan to strengthen infrastructure of food processing sector would reduce the level of losses for stored production at least in future.
As far as road infrastructure, the government could not achieve the last year target of awarding the road projects. Against the target of awarding projects for a total length of about 9800 km under various phases of National Highways Development Project during the just gone financial year, projects only for a total length of 1285 km has been awarded. The lackluster implementation of projects causes for escalation of project cost. This year also it is informed that the allocation for road transport increased by over 13 percent from Rs, 17520 crore to Rs. 19894 crore. Also, the Ministry of Road Transport and Highways has set a target of completion of 20 km of national highways per day, translating to 35000 km during the next five years with a view to expedite the progress of the National Highways Development Project. I request the Hon'ble Minister to explain how these road projects could be completed within the targeted time whereas 60% of previous projects are pending causing escalation of estimated cost and excessive burden to the exchequer. There should be a clear plan of action for realization of plans drawn in paper.
I am very much concerned about the price rise of essential commodities. As an act of adding fuel to the burning flame the government suddenly increased price of petrol. Hon'ble Minister has informed that the transportation by road of cereals and pulse to be exempted from service tax and transportation by rail remains exempt. But at the same time increase in price of petrol has caused increase vehicle rent for transportation of commodities upto Rs.1000/- per tonne which will finally fall on the head of common man. This increase in the petrol and its allied products will adversely accelerate the rise of price of essential commodities. As per Economic Survey the retail prices in the country are rising at a rate ten times faster than that for the wholesale prices. With inflation already at double digit levels, the hike in fuel prices will make it difficult for the common man to make ends meet.
Even at this time while I am speaking here, the price of commodities would have been increased to certain extent. I am very much frustrated that the government instead of taking steps to combat increasing inflation rate through the general budget, have given another blow by increasing fuel price. On behalf of our dynamic leader Amma, I strongly oppose this fuel price rise. I request the government to revert the excise tax imposed on petrol products and take necessary steps to combat the food inflation rate.
In Para 74, Hon’ble Finance Minister told that National Rural Health Mission has successfully addressed the gaps in the delivery of critical health services in rural areas. Further a plan allocation of 22,300 cores for the year 2010-11 announced by the government. But the real picture is not healthy. According to the recent data released by Ministry of Health & Family Welfare in the first week of February 2010, there is a shocking shortfall of doctors, nurses, health assistants, pharmacists and other personnel in the rural health delivery structure.
Only 20% of required pediatricians and only 26% of surgeons and general physicians are placed in Community Health Centers. Even at the lower rungs of the medical service hierarchy like the health sub-centers and primary health centers, many of the key personnel are not yet appointed. Expenditure data also shows that the problem is not of resources. Out of the Rs.42000 crores released by the government in the past four years for National Rural Health Mission nearly 10,000 crore is lying unspent with state governments. It is the responsibility of the government to clear this limitations of Rural Health Mission programme by placing adequate medical staff so that all rural population could access medical facility.
The government should also urge the state governments from time to time to channalise the fund allocated for the purpose and the central government should also ensure that the fund is utilized for the purposes to which it has been allotted and it should not be diverted to any other enchanting scheme by the state governments like free tv, free stove etc for the creditability of vote bank.
I welcome the proposal of setting up of National Mission for Delivery of Justice and Legal Reforms to help reduce legal backlog in courts from an average of 15 years at present to 3 years by 2012. The government may set up evening courts appointing experienced retired high court judges to clear the numerous number of pending cases.
Sir, presently, the threat to internal security is the biggest challenge among others. The states have reported that 3.94 lakh that is nearly 20% of the total sanctioned strength are lying vacant. I request the government to reiterate the state government to fill up the gap. The police force should be trained with modern technology to tackle the new technological face of anti social elements.
Now, Tiruchirapalli Airport is one of the Customs Airport in India. This should be upgraded as International Airport and also to introduce frequent flight services between Trichy and Chennai, Trichy and Delhi (via) Chennai.
I would like conclude my speech with one more request that presently Member of Parliament Local Area Development Fund granted by the government is 2 crore. The MP constituency is larger than the legislative assembly and even an MP constituency has six legislative assembly constituencies. The legislative members in the state are granted an amount of Rs.1.75 crore for their local area development. Comparatively when we are visiting to every corner of our constituency a lot of requisitions are being made by the people. So the responsibility of an MP is higher than an MLA. Therefore I request the government to enhance the amount of MPLAD to address needs of the people of our constituencies.
श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): सभापति महोदय, मेरे मित्रों ने बहुत से आंकड़े रखे हैं और बजट की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। मैं उन्हें दोहराना महीं चाहता हूं, क्योंकि जमीनी हकीकत और आंकड़ों में बहुत फर्क होता है। इस बजट में क्या है, जिसकी हम आलोचना करें और क्या है, जिसकी हम तारीफ करें, यह एक यथास्थितिवादी बजट है कि जहां पर जो जितना कमजोर है, उसके ऊपर उतना ज्यादा भार डाला जाएगा महंगाई का, बेरोजगारी का और टैक्सेस का और जो जितना संपन्न है, उसे उतनी ही टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी। इस बार के बजट को देखकर लोग हमें दिखाते हैं कि 50 लाख वाले को इतना मिलेगा, 40 लाख वाले को इतना मिलेगा और 3 लाख वाले को महंगाई मिलेगी।
सभापति महोदय, बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि यह बजट खाली घोषणाओं वाला बजट नहीं है, बल्कि दूरदर्शी बजट है। मुझे पता नहीं कि कितनी दूर की दृष्टि है। क्या किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। इसमें दूरदर्शिता कहां है? देश के सामने जो भयंकर संकट दिख रहे हैं, उन संकटों को और बढ़ाने के सारे बीज, इस बजट में मौजूद हैं। महंगाई है और यह कहना कि मानसून पर, यानी इंद्र देवता पर महंगाई निर्भर है, यदि ऐसा है, तो यह पार्लियामेंट, मंत्री आदि सब बेकार हैं। फिर तो हमें इंद्र देव के मंदिर में चलकर प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि इंद्र भगवान, हम पर कृपा करो, हम आपकी कृपा से ही बच पाएंगे, ये हमें नहीं बचा सकते।
सभापति महोदय, टैक्स नीति के बारे में कौटिल्य का जिक्र बार-बार आता है, लेकिन उसका एक बिन्दु छोड़ देते हैं। कौटिल्य ने यह भी कहा था कि राजा को जनता से कर उसी प्रकार लेना चाहिए, जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है और बाद में उसे शहद के रूप में कन्वर्ट कर के समाज को दे देती है। यह बात कहीं नहीं है। सारा बजट अगर आप देखें, तो कर्ज और खैरात पर आधारित है। इसमें न कोई स्वाभिमान है, न मानव अधिकार की रक्षा है और न रोजगार का सृजन है। इसमें खैरात है। गांधी जी का नाम लिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े-बड़े अर्थ शास्त्री यहां पर हैं, लेकिन उन्हें देश का कोई ध्यान नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री जी अर्थ शास्त्री हैं, वित्त मंत्री जी अर्थ शास्त्री हैं, गृह मंत्री जी अर्थ शास्त्री हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष अर्थ शास्त्री हैं और न जाने कितने लोग अर्थ शास्त्री हैं, लेकिन इन सभी को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
महोदय, मैं उद्धरण देना चाहता हूं। एक बिना पढ़ा-लिखा और फकीर कवि था, जिसका नाम कबीर था। वह शायद इन्हीं लोगों के लिए कह गया था - “तू कहता पुस्तक की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी” इन दो वाक्यों में कितनी फिलॉसौफी है कि उसने इतनी बड़ी बात मात्र दो वाक्यों में ही कह दी। ये उस परम्परा के हैं कि पुस्तक के लिखे हुए आंकड़े उन लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जो जानते ही नहीं हैं कि ये आंकड़े क्या हैं। यह बुद्धिविलास है। हम उन आंकड़ों के ऊपर बहस कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ है ही नहीं। हमें रोटी चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए। जनता को आज उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा चाहिए। जनता को चाहिए कि उसे उपभोक्ता वस्तुं उचित दामों पर मिलें। आज क्या हो रहा है? इतनी महंगाई होने के बाद भी अगर सरकार यह कहती है कि महंगाई है ही नहीं और ये कहते हैं कि इस बजट के बाद महंगाई घटेगी। यह कैसे घटेगी? महंगाई का ठीकरा भी उस गरीब किसान के सिर ऊपर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि समर्थन मूल्य कुछ बढ़ा दिया गया था, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। आठ आने, साठ पैसे समर्थन मूल्य बढ़ा दिया और तीन गुनी कीमत हो गयी। जिन्होंने तीन गुना कीमत की, उनके बारे में कोई नहीं कहता, लेकिन वह गरीब इस महंगाई के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए ये नीतियां जिम्मेदार नहीं हैं, ये अर्थशास्त्री जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए जिम्मेदार वह गरीब किसान है। इसमें भी कृषि के नाम पर कितना उसका दोहन हो रहा है। आज अरबों रूपए भूमि सुधार के नाम पर खर्च हो रहे हैं। लाखों हैक्टेयर जमीन आज इसलिए उपज नहीं दे पा रही है कि वहां किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उसे समतल करा सके। इसमें कहा कि उसकी समेकित जांच करेंगे कि क्या खाद चाहिए, क्या बीज चाहिए, उसमें क्या उपज हो सकती है, लेकिन कहां हो रही है? मैं गांव में जाता हूं तो उनसे पूछता हूं। वे कहते हैं कि वहां लेकर गए थे, तीन सौ रूपए मांग रहा है, अब लौट आए। हमारे बाप-दादा इसमें खेती कर रहे थे, उसी तरह हम करेंगे। भ्रष्टाचार इसके अंदर छिपा हुआ है, इसका जीवित उदाहरण नरेगा है।
आप कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यह किसी को अनुमान नहीं है कि जो छोटे किसान हैं, जो आज अपने बल पर छोटी सी जमीन पर खेती नहीं कर सकते हैं, उन्हें मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बढ़ी हुयी मजदूरी के ऊपर वे उनसे काम नहीं ले सकते हैं। आज उत्पादन गिर रहा है। सबके लिए तरक्की की बात होती है। कौन सब? चालीस प्रतिशत के लगभग बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं। सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग मध्यम वर्ग है, सर्विस पेशा है। एक वर्ग वह भी है जिसके लिए आरक्षण के नाम पर कई दिन से यहां पर हम तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या इसके अंदर एक भी कार्य है, जो महिलाओं के लिए हो?
आज युवा उच्च शिक्षा लेने से वंचित हो रहे हैं। जो इतनी ज्यादा फीस है, वह कहां से आएगी, कैसे वह उसे देंगे? उस पर भी बैंक से कर्ज की व्यवस्था है। जहां कौटिल्य का नाम लिया जाता है, वहीं एक और भी व्यक्ति हुआ है - चार्वाक। चार्वाक ने दुनिया में सबसे पहले ऋण की व्यवस्था का समर्थन किया था कि क्यों चिंता करते हो? "यावत् जीवित, सुखम् जीवित, ऋण कृत्वा घृतम् पिबेत् "। जब तक जिंदा रहना है, सुख से रहो। कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि अंत में तो मर ही जाना है। शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, तब कौन अदा करने आएगा? आज यही हो रहा है। कर्ज लो, खाओ, फिर कर्ज माफ और नाम गांधी जी का। क्या किसी ने देखा कि गांधी जी ने कभी गरीब के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया हो। उसे कभी खैरात देने की बात की हो।
रोजगार कुछ नहीं है तो चरखा चलाएं जिसमें कोई लागत नहीं है। उन्होंने एक विशाल ग्रामोद्योग खड़ा किया था कि हर आदमी को रोजगार मिले। आप दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं। यह देश बड़े-बड़े उद्योगों से कभी नहीं चला, यह देश छोटे-छोटे दस्तकारों द्वारा उत्पादित की हुई वस्तुओं से चला है।...( व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े किसे सुनाए जाएं। उर्दू के एक शायर ने कहा है - अंधों की बस्ती में आइने बेचता हूं। जो देख नहीं सकते मैं उन्हें शीशा दिखा रहा हूं। कोई है ही नहीं, किसे दिखाएं। जहां आज यह स्थिति हो रही है वहां हम पीठ ठोक रहे हैं कि बहुत प्रोग्रैसिव बजट है। सबसे बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग है। किसान के लिए नरेगा, कर्ज माफी या थोड़ा सा जो समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, महंगाई का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है। कोयले पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया, तेल के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, फर्टिलाइजर के दाम सरकार ने बढ़ा दिए और बाकी मिल मालिकों को छूट दे दी कि जिस भाव चाहो बेचो, कमाओ, खाओ। किसान को मरने दो। जब महंगाई फिर बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि यही किसान हैं जिन्हें हमने कुछ खैरात दे दी थी और इसके कारण जनता मरी जा रही है।...( व्यवधान) मैं आंकड़ों में आपका वक्त खराब नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस बस्ती में आइना दिखा रहा हूं कि देखो और कुछ करो। लेकिन किसे करना है, जो हमने कहा वही सही। उसके अंदर चिंतन का कोई समावेश ही नहीं है, कोई सुधार की बात ही नहीं है और न ही कोई सीखना चाहता है। काफी लोगों ने कहा होगा। कुछ विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम जनता की जो आर्थिक समस्याएं हैं, वे सबके लिए एक समान हैं। ऐसे मौकों पर जो सुझाव आते हैं, उन्हें सुनने वाला कोई तो हो।
मान्यवर, पानी का काफी भयंकर संकट आने वाला है। मौसम का चक्र बदल रहा है। यह इंद्रदेव की उपासना करने से नहीं होगा। मौसम का चक्र बदलने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भूगर्भ जल का लैवल लगातार नीचे जा रहा है, उसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है। उस दोहन के कारण ज़मीन जो गर्मी को ऐब्ज़ार्ब करती थी, वह गर्मी पैदा कर रही है और मौसम का चक्र बदल रहा है। हम दुनियाभर में आलोचना के शिकार हो रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी हम सोच रहे हैं? इस बार काफी सूखा पड़ा तब भी बहुत जगह अति वृष्टि हुई है और वहां बेतहाशा पानी बहकर चला गया। वाटर कन्ज़र्वेशन के लिए सिर्फ नारा है। अगर एक साल अभियान के रूप में चला दिया जाए तो जहां पानी एकत्र होता है, वह जमीन के अंदर जाएगा। आप देखेंगे कि जमीन के अंदर लैवल बढ़ने लगेगा, मौसम का चक्र सुधरेगा। आप किसान को सब किस्म की केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में कह रहे हैं। दुनिया आज जैविक खाद की तरफ दौड़ रही है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री लालजी टण्डन : मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे यहां जो बहुतायत में उपलब्ध है, क्या यह संभव नहीं है कि उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि जो जैविक खाद हमारी परम्परागत खाद रही है, उसमें कुछ कैमिकल्स का मिक्सचर किया जाए, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को कम न करे और फसल बढ़ाने में मददगार हो।
पशुपालन जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, एक लाख से ज्यादा गाय रोज कट रही हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम ही गाय के लिए क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि गाय इस धरती की मां है। अगर उसे बचा लेंगे, तो जैविक खाद का भंडार हो जायेगा। किसान को यह महंगी खादें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप अपनी बात कन्कलूड कीजिए।
श्री लालजी टण्डन : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीजें हैं, उनको सुधारना चाहिए। अभी इसमें एक और लक्षण छुपा हुआ है कि कर प्रणाली के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा रहा है। क्या इसमें बड़े-बड़े कॉरपोरेट ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : यह आपका आखिरी बिन्दू है।
श्री लालजी टण्डन : जी। बड़े-बड़े कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग हैं, उनसे वित्त मंत्री जी परामर्श कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी से भी कर रहे हैं, जिसके ऊपर इसका भार पड़ने वाला है। उसकी आवाज, उसकी जानकारी नहीं पहुंचती और यहां पर भी हमें कोई सुनने वाला नहीं है। हम उनकी आवाज पहुंचाये, तो कहां पहुंचायें। अब कान खोलो, आंख खोलो और सुनने की क्षमता पैदा करो और ये जो झुनझुने सबको पकड़ाये जा रहे हैं -आरक्षण, आरक्षण और खैरात, तो ये सारी चीजें भ्रमित करने के लिए हैं। ...( व्यवधान) आप कहां से कहां पहुंच गये हैं। हम कह रहे हैं कि जो बड़े-बड़े कारखाने लगाये गये, वे एक ऐतिहासिक गलती थी। ..( व्यवधान)
सभापति महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री लालजी टण्डन : मैं एक प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा खतरा हुआ। मैं अपनी बात कह रहा था, लेकिन बीच में बात ब्रेक हो गयी कि आज हमारी हाथ से पैदा की हुईं ग्रामीण वस्तुं हैं, जिनका बहुत बड़ा बाजार था और स्वरोजगार के लिए वे एक बहुत बड़े अवसर थे, आज वे सब चाइना के हाथ में हैं। हर चीज यानी मिट्टी के खिलौने जो यहां दीवाली पर बिकते हैं, वे चाइना से आते हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री लालजी टण्डन : मान्यवर, यह बिन्दू पूरा हो जाने दीजिए, क्योंकि यह बड़ा खतरनाक है। इन हाथों से जो चीजें पैदा हो सकती हैं, जिनसे रोजगार मिल सकता है, इनको भीख मांगने के लिए न पसारने दीजिए। इन्हें काम करने का अवसर दीजिए। अगर यह अवसर हमारे पड़ोसी देशों में चला गया, तो हम बाजार बन जायेंगे और हमारे हाथ में कटोरा होगा और उनके पास बेचने के लिए सामान होगा।
*SHRI C. SIVASAMI: In the very beginning, on behalf of former Chief Minister, hon. Amma Selvi Jayalalitha, on behalf of the people of my parliamentary constituency, Tiruppur, and on my own behalf, I would like to express gratefulness to the hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee for granting a sum of Rs.200 crore for the installation of dyeing common treatment plant industry in Tiruppur as one-time grant to the Government of Tamil Nadu. In fact, on the insistence of our leader, hon. Amma, I had raised the issue of sanctioning grants for the development of garments and hosiery industries in Tiruppur a number of times in the 15th Lok Sabha. This long felt wish has been fulfilled in this General Budget presented by the UPA Government.
In this regard, I would like to add that though Rs.200 crore is a good amount, rise in the prices of petroleum products like petrol and diesel would create a chain reaction in the increase in the prices of food articles, food grains as it would severely affected the farmers, small scale industries and the common man which is very poor and the downtrodden population of our country. Hence, my view is that hike at this point in time should have been avoided as prices of essential commodities have been on the rise for the past 3 months without any break.
Next is about the utilization of funds of the Government Departments. Firstly, I would like to state that implementation of the schemes of the Ministries is slow with the results benefits are not reaching the people. Secondly, schemes are implemented through the officials, which takes a lot of time. We, as peoples’ representatives, Members of Parliament understand the genuine and just problems of the people. We are the pulse of the people. We live in the constituencies; our understanding is at a different level altogether if you compare it with the understanding of the officials, who are always away from the people and rarely visit and interact with the people. We understand the genuine problems of the people like drinking water. Money should reach as fast as possible and on war footing, which is not happening at present. Hence, I would like to suggest to the Government that to ensure that money is released immediately, MPs should be involved as they tackle the problems of the people in a better manner.
At present, Rs.2 crore is sanctioned per MP per year under the MPLAD Scheme. But in many States, every MLA gets Rs.2 crore per year. The fact of the matter is each parliamentary constituency covers a maximum of 6 assembly constituency. When this is the fact, allocation of Rs.2 crore for MPs under the MPLAD Scheme per year is not at all justifiable.
Considering the above facts into consideration, I would request the Government to consider allotting Rs.12 crore per year for each MP under the MPLAD Scheme so that MPs could do justice to their parliamentary constituencies by bringing in more schemes and to serve the public better. This would also help the UPA Government a lot of credit. I would request the hon. Minister to reply to the request, which is also the requests of all the MPs of Lok Sabha.
The Airport Authority of India, which handles the airports of the country, is a loss-making enterprises and the main reason is its faulty administration. For example, Coimbatore Airport. Coimbatore is considered as the Manchester of the South. Its headquarters is located in Chennai. Coimbatore is surrounded by industrial towns like Erode, Karur, Tiruppur and located close to Kerala border and important cities like Palaghat and Tiruchur. But to the utter astonishment of everyone, only four flights are operated, out of which three are of Spicejet, a private airline and only one of Air India. Out of three Spicejet flights, two are from Coimbatore to Delhi via Hyderabad, which takes 4 hours and one of Spicejet and one of Air India are from Coimbatore to Delhi via Mumbai. Even here, Spicejet takes only four hours to reach Delhi, Air India takes almost 6 hours, though both takes off at Coimbatore at the same time, that is 3.10 p.m. The other interesting point is that the Air India flight was scheduled earlier at 2.10 p.m. but it was rescheduled at 3.10 p.m. Air India passengers started opting for Spicejet just because it takes around 4 hours only. This has resulted in huge loss to Air India. Officials of Air India are hand in glove with Spicejet at the cost of incurring huge losses to the Exchequer.
The other problem being faced by air passenger at Coimbatore, New Delhi and other airports of the country at the Boarding Counters of Air India, passengers have to take care of their luggage on their own whereas at the Boarding Counter of Spicejet, they provide the facility of helping the customers by lifting the luggage, etc. This too has caused lot of problem and most importantly more passengers are drawn towards Spicejet.
Hence, I would request firstly to reduce the time taken by Air India by 4 hours as Spicejet flight. And secondly, at least 1 direct flight, preferably Airbus which could accommodate 200 passengers, should be introduced between Coimbatore to Delhi immediately.
I was informed that a new flight, a small one, which can accommodate only 60 passengers is going to be introduced. If it is true, instead of a small aircraft, an Airbus which could accommodate 200 persons should be introduced which would not only draw more passengers to Air India but it would bring in more money for the Government.
Another important issue is that at present raw cotton is being exported. I would request that raw cotton should not be allowed to be exported. If a finished product is exported, it would generate more jobs, and the Government would also earn more in the form of tax. Hope, the Government would consider this and issue directions accordingly.
I wish to also bring to the notice of the august House, through you, Madam, the sorry state of affairs of the exporters in my parliamentary constituency, Tirupur, in Tamil Nadu. In order to improve the India’s exports, and to render assistance to the exporters, banks have been extending loans and monitoring Small and Medium Enterprises (SMEs) with the result, instead of keeping the salient ‘helping’ aspect in mind, these banks have purely become a commercial entity. When banks became a business entity and forcing the exporters to enter into Forex Derivative contract, exporters hailing from Tirupur have incurred huge losses.
In 2007, the exporters from Tirupur as well as other parts of the country when there was steep appreciation of Indian rupee against US dollar, which forced them to incur heavy losses. This fate has befallen them because many banks have entered into Forex Derivative control with SMEs by approaching them and cajoling them, which resulted in exporters of Tirupur and others from various parts of the country lost thousands of crores of rupees. Banks have blatantly floated the stated guidelines of the RBI and FEMA rules in this regard.
These banks have misguided and cheated the exporters with the result these exporters lost heavily and banks threatened these exporters to payback. I would state that in Tirupur alone, exporters have lost a sum of Rs.300 crore; in many other States, exporters have lost to the tune of approximately Rs.8,000 crore.
When these exporters felt the heat from the banks, they approached the Standing Committee on Finance and RBI and ventilated their genuine grievances. RBI, when it came to know of the things, issued instructions to keep profit and loss of these exporters separately to protect them, thus, helping the exporters to operate the other account. In this way, RBI came to the rescue of these exporters of Tirupur and other parts of the country. Except the SBI, all other banks have accepted and implemented the instructions of RBI.
SBI and other banks have floated the instructions and guidelines of both the RBI and FEMA rules and converted these loans into a long term loan, which has undeniably added to their already existing burden. This is nothing but adding salt to injury.
I want to bring an interesting fact to the notice of the Minister. When the issue was brought to its notice, the Orissa High Court has ordered CBI to carry out a thorough investigation into this sordid aspect after registering a case. But to the utter dismay of affected exporters, Association of Bankers have obtained interim stay from the Supreme Court against the CBI Enquiry ordered by the Orissa High Court.
Under such circumstances, I would like to strongly urge the UPA Government to order a CBI Enquiry on a war-footing and to protect the exporters of Tirupur and others from the clutches of Forex Derivatives contract, which banks have entered into with these exporters by floating the RBI guidelines.
Next, I would like to harp on the problems being faced by Tiruppur garments and hosiery industries due to frequent power cut. This is not only confined to Tiruppur but also spread across Tamil Nadu.
Shortage of electricity is causing huge problem in the garments, textiles and hosieries industries in my parliamentary constituency, Tiruppur, and other industrial towns located nearby. This cluster is one of the biggest garments spots in the country. Lack of power supply is the main obstacle in Tamil Nadu, more particularly, in Tiruppur.
Tiruppur is providing employment to thousands of youths not only from Tamil Nadu but people from Orissa, Bihar and other parts of the country come to Tiruppur to seek employment. Fortunately, they get employment. There was never an instance where there is not job in Tiruppur. Whoever comes for job, they get job. I have not seen in these 2 decades no one waiting for a job. Everyone is given a job. Jobs are in plenty. And we do not get persons for hiring them for employment. There are always vacancies in Tiruppur-based industries. To the utter dismay of everyone, due to lack of electricity, power-cut literally everyday, many industries in Tiruppur are on the verge of closure. This would create a situation wherein unemployment would grow. So, also other problems would crop up in due course of time, if supply of electricity is not attended to.
It seems that the State Government is not making sincere or serious efforts in providing more power or at subsidized rate to these garments and hosieries industries due to which they are in a very bad shape. This situation has been continuing for a long time.
On the one hand, the State Government is providing power at Rs.1.60 and non-stop supply for 24 hours to the multi-national companies. On the other hand, domestic industries are facing the brunt from its own State, which is supposed to protect their interests. This pitiable situation is prevailing in Tamil Nadu.
This situation should change. Hence, I would like to strongly urge the Central Government to consider providing more power supply to the State Government from the National Grid and at concessional rate so that garments and hosieries industries in Tiruppur, in particular, and other industries, in general, in Tamil Nadu would flourish in the years to come.
The other most important issue is for bringing in simultaneous interpretation in Tamil the floor language in Lok Sabha. I am not only pleading for Tamil but for other languages also.
It is a bitter fact, which like me, from Tamil Nadu, many non-Hindi speaking MPs, accept or face in Lok Sabha while participating in the debate. Every MP represents 10 lakhs; some times more and some times less. But those MPs who could not understand Hindi or a little bit of English become a silent spectator as the debate in English or Hindi alone are interpreted simultaneously.
I would like to highlight the plight of Tamil Nadu MPs. We have 40 MPs, including one from Pondicherry. Almost 13% of the Cabinet and State Ministers hail from Tamil Nadu. But to our dismay, many MPs from Tamil Nadu and other non-Hindi speaking States fail to understand as there is no simultaneous interpretation of Hindi or English, which are the only two languages, into Tamil or any other language.
For example, in this very House, Lok Sabha, even when hon. Speaker ask us to conclude, we fail to understand the directions from the Chair. When heated debates on important subjects of national importance like debates on price rise, security or a debate on President’s Address is on, we sit as a mute spectator as we could not understand anything because of non-interpretation of the floor language into Tamil.
Under such a piquant situation, I strongly urge and plead with the hon. Speaker to consider interpretation of floor language into Tamil, as Tamil being the oldest language of the country, on an experimental basis, in Lok Sabha for the benefit of 40 odd MPs from Tamil Nadu and Pondicherry. Tamil has also been recognized by the Government of India as a classical language. I hope, hon. Speaker would positively consider this genuine requests of the MPs of Tamil Nadu and Pondicherry soon.
I would like to come back to my parliamentary constituency. Koduveri village in my parliamentary constituency, Tiurupur. It is separated by Bhavani river. The most fascinating and interesting fact is Koduveri is one of the important and big tourist spots in Tamil Nadu. It draws visitors, both domestically and internationally. Thousands of tourists throng this tourist spot.
Not only that Koduveri village is the doorway for Talavadi, it is also located at the entrance of Mysore, Nilagiri and Ponnariamman Temple.
The real issue is if a tourist or a local want to go to either side of the Bhavani river, one has to take detour – a huge 40 kms. At present, only small boats carry the tourists and visitors, which consumes lot of time and causing a lot of inconvenience. Hence, I would plead with the Government to allocate a fund of Rs.8 crore for the construction of a bridge connecting both sides of the Bhavani river, on which Koduveri village, which is a huge tourist place, is located in the middle.
This act on the part of Government would not only help develop this important tourist spot in Tamil Nadu but it would also go a long way in drawing more and more tourists. If need be, I am willing to spend Rs.2 crore from my MPLAD Fund for the benefit of the people of my parliamentary constituency.
I would like to bring in the plight of Tamil Nadu fishermen in the Indian waters due to the Sri Lankan army. Our leader, Puratchi Thalaivar, Amma Jayalalitha, has brought this issue a number of times. Another dimension of this issue is Tamil Nadu fishermen face constant harassment meted out by the Sri Lankan Army in the Palk Bay areas off Tamil Nadu coast. In site of repeated requests by our leader and the All India Anna DMK, no action has been taken.
Tamil Nadu Government headed by DMK has failed to address to the genuine problems being faced by the fishermen in Tamil Nadu. Hence, I request the UPA Government to look into this very important aspect of protecting the fishermen of Tamil Nadu by providing safety and security in the Indian waters.
Before I conclude, I would to bring another very important issue before the Government. Tiruppur garment exporters have to compete globally. Their competitors are China and Pakistan. If the Government wants the exports to be increased, and India have to successfully compete with majors like China and Pakistan in the export market globally, for the same of Tiruppur garment exporters, their ‘draw back’ should be increased.
With these words, I conclude.
*श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): वित्त मंत्री जी ने 2010-11 का बजट पेश किया है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान की उपेक्षा की गई है। यह बजट आम आदमी का न होकर खास आदमी का हो गया है। महंगाई बढ़ी है। इसे रोकने का प्रयास न कर मानसून को कारण बताया गया है जबकि खाद्यान्नों की कमी न होने पर भी दाम बढ़े हैं, कारण इसका स्टोर भंडारण है। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। गेंहू, चावल, चीनी, सब्जी, खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं। सीमेंट, स्टील के दाम बढ़े हैं। डीजल, पैट्रोल के दाम बढ़कर महंगाई को और बढ़ाने का काम किया है। यूरिया, खाद का दाम बढ़ाकर किसानों के साथ अन्याय किया है। प्रधान मंत्री जी दीर्घकालीन नीति की बात करते हैं जबकि वर्तमान में गांव का गरीब भूखा है उसे आवास चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है। इफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करते हैं, किंतु कृषि पर 400 करोड़ की बढ़ोत्तरी बहुत कम है, इससे किसान परेशान है। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, महंगाई न रूकेगी। बेरोजगारी कम नहीं होगी और गांवों से शहरों का पलायन भी नहीं रूकेगा। वजह आंकड़ों का भ्रमजाल है। देश की प्रगति बचत से हो सकती है। किंतु, महंगाई की मार से परेशान देश का नागरिक बचत नहीं कर पा रहा है। देश में आर्थिक संकट की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नीति व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है।
मेरे संसदीय क्षे9 भदोही में कालीन उद्योग की स्थिति ठीक नहीं है, इसे लघु मध्यम खादी ग्रामोद्योग में सम्मिलित कर इसे उठाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में गंगा कटान से सैंकड़ों एकड़ जमीन नष्ट हो जाती है। कटान से बर्बाद हो जाती है। इसे रोकने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में बिजली, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, सिंचाई, सर्वशिक्षा, नरेगा का लाभ सीधे किसानों तक मिलना चाहिए। यह आवश्यक है। गांवों में व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता है तभी देश का समग्र विकास हो सकता है। यह बजट आम आदमी का न होकर खास आदमी का हो गया है। धन्यवाद।
डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, सोनिया गांधी जी और वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। लालू जी, मैं लौट रही थी, क्योंकि अभी आपने कुछ कमेंट किया, तो इसका जवाब दूं कि मैं अभी प्लेन से आ रही थी तब एक बिल्कुल आम आदमी, जिस आम आदमी की आप चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह का आम आदमी मुझसे रेल में मिला। ...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद (सारण): वह प्लेन में मिला। ...( व्यवधान)
डॉ. गिरिजा व्यास: वह मुझे रेल में मिला। वह प्लेन में भी मिल सकता है, क्यों नहीं? उसने कहा कि सोनिया जी के संवेदना के पंख के साथ, प्रधान मंत्री जी की वित्तीय व्यवस्था का इतने वर्षों का अनुभव एक अर्थशास्त्री के रूप में और प्रणब जी के रूप में एक राजनीतिक अर्थशास्त्री, इन तीनों का सम्मेलन और सम्मिश्रण निश्चित तौर पर इस बजट में दिखाई देता है। इस बुरे समय में, इस असमंजस के दौर में, इस ऊहापोह की स्थिति में विश्व भर जब आर्थिक संकट की चपेट में है, उस समय इस तरह का बजट आना, तो निश्चित तौर पर यूपीए सरकार और यूपीए के नेता बधाई देने के पात्र हैं। अभी यशवन्त सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं अपनी बात की शुरुआत भी वहीं से करूंगी कि बच्चों के लिए एक बात तो है कि कम से कम बैलून है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यशवन्त सिन्हा जी से निवेदन करना चाहती हूं कि शिक्षा को उसका अधिकार है, इसलिए उसे बैलून लेकर चलने और खेलने का भी अधिकार है। रोशनी पूरी न हो, लेकिन रोशनियां जगमगा तो रही हैं। पेट तो भरे हैं, व्यंजन बहुत सारे न मिलें। इसलिए मैं एक शेयर यहां पर अर्ज करना चाहूंगी कि--
रोशन कहीं बहार के, इमकां हुए तो हैं, गुलशन में चाकबंद, गिरेबां हुए तो हैं, इनमें लहू जला है हमारा, कि जानो दिल, महफिल में कुछ चिराग, रोज़ा हुए तो हैं।
कुछ चिराग तो जले हैं, कुछ रोशनी फैली है, कुछ भूख मिटी है, कुछ और मिटने की जरूरत है। यह बजट एक दिन में तैयार नहीं हुआ है और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि साल के प्रारंभ से ही, जनवरी से ही उन्होंने इसकी शुरूआत की दी थी और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ उन्होंने मीटिंग्स कीं, चाहे कॉमर्स लॉबी के लोग हों, चाहे फार्मर्स लीडर्स हो, चाहे फार्मर्स एशोसिएशन हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीटय़ूट हो, चाहे मिनिस्टर्स ऑफ दि स्टेट्स हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी से बातचीत करने के बाद जो निकलकर सार आया, उसमें इस देश की बहबूदगी, एक आम आदमी की बहबूदगी, एक शिक्षक के रूप में शिक्षा जगत की बहबूदगी, इलाज के लिए तड़पते हुए रोगी के रोग को ठीक करने का एक संकल्प और आम आदमी के लिए कुछ कर गुजरने का जो तवज्जो हम इसमें देखते हैं, उसके लिए मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी।
कांग्रेस और यूपीए सरकार का कार्य केवल इंडिया शाइनिंग जैसे नारे देकर वापस आना कभी नहीं रहा। इसलिए पिछली बार पांच साल में जिस तरह की वित्तीय व्यवस्था थी, आप कहीं पर चले जाइए, आपको एक ही बात सुनाई देगी कि देश की वित्तीय व्यवस्था ठीक है। जो लोग विदेश जाकर आए हैं, उनको ज्यादा मालूम है कि किस तरह की व्यवस्था, किस तरह का आर्थिक स्लोडाउन वहां चल रहा है, उसके बावजूद यह इस बात का प्रतीक है कि भारत में गरीब से लेकर अमीर तक, शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक, भारत में नरेगा के कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदों पर बैठने वाले तक, सभी लोगों को राहत मिली है, एक पैकेज मिला है। मैं अपनी पार्टी के मेनिफेस्टो का जिक्र कर रही थी। कुछ बातें होती हैं जिनको पूरा करना जरूरी होता है।
वह जो वादे से मुकर जाए, आसमानों से उतर जाएगा, रंग चेहरे का हटेगा उसका, आइना देखकर वह डर जाएगा।
इसलिए कांग्रेस ने और यूपीए सरकार ने उन मुद्दों को लिया। उन मुद्दों को भी बजट में स्थान दिया जिनका हम वादा करके आए थे अपने मेनिफेस्टो में। जहां तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना जैसी योजना देकर सरकार ने उस वादे को पूरा किया है कि यदि 15 दिन भी नरेगा के कार्यकर्ता काम कर लें, तो उन्हें उसका फायदा मिलेगा। क्वालिटी हेल्थ फेसिलिटी की बात कही गयी है, इस बजट में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल स्कीम की बात करके, उस वादे को पूरा किया गया। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, चूंकि हम एजुकेशन को राइट के रूप में दे चुके हैं, लेकिन दो मॉडल स्कूल की बात मेनिफेस्टो में कही गयी थी, अब एलोकेशन फार मॉडल स्कूल्स स्कीम को वर्ष 2009-10 के 350 करोड़ रूपए से बढ़ाकर वर्ष 2010-11 के बजट में 425 करोड़ रूपए करके एक नई दिशा दी गयी है। फ्री एजुकेशन एक्रॉस दि स्टेजेज, दलित और आदिवासी लोगों के लिए जो बात मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने की थी, पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप की शुरूआत करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। नेशनल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी फण्ड की स्थापना और उसके लिए 1,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। उन लोगों को एनकरेज करना जो अनआर्गेनाइज सेक्टर में हैं, ताकि वे नई पेंशन पॉलिसी का लाभ ले सकें, इसके लिए नई पेंशन पॉलिसी की स्थापना जैसी बातों का जिक्र इस बजट में हमें दिखाई देता है। कृषि हमारा आधार है और इस बाबत मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि को क्यों आधार बनाया गया, लेकिन उसके पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो के लिए टारगेट 3,75,000 करोड़ रूपए रखा गया है और 400 करोड़ का प्रावधान ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, खासकर ईस्टर्न रीजन के लिए किया गया है। पैसा थोड़ा है, मैं खुद इस बात को स्वीकार करती हूं, लेकिन एक मंशा है कि देखें तो सही कि इसकी कामयाबी कहां तक पहुंचती है।
इसलिए एक नए कम्सेप्ट को लेकर पैसे का जो अनुदान उन राज्यों को मिलेगा, मैं समझती हूं कि ग्रीन रिवोल्युशन के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। वैसे भी राज्यों पर नियंत्रण नहीं रह पाता और बजट एलोकेशन का 70-80 प्रतिशत से ज्यादा पैसा वे खर्च नहीं कर पाते। इसलिए वे राज्य, जिन्हें ग्रीन रिवोल्युशन के लिए पैसा मिला, वे इसका उचित इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि दालों की बढ़ती हुई कीमतें, ऑयल सीड्स को देखते हुए 60,000 गांवों को दालों और ऑयल सीड्स के लिए चिन्हित करने की बात इस बजट में कही गई है। यह इस बात का द्योतक है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है, वह क्रॉप इंश्योरेंस के जरिए मिलेगा।
महोदय, अर्बन हाउसिंग एक बड़ी समस्या है। इसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि हमने ग्रामीण गरीबी की बात पर ज्यादा जोर दिया है। जिस तरीके से अर्बन गरीबी फैल रही है, उस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। सन् 2010-2011 के बजट में 3060 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। सन् 2010-2011 के बजट में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और अन्य बातों का जिक्र भी किया गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह बजट प्रपोज करता है कि किस प्रकार से सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टरी इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। रूरल और दलितों के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। वित्त मंत्री जी का बजट में यह कहना, जो उन्होंने प्रारम्भ में कहा था – “The Union Budget cannot be a mere statement of Government accounts. It has to reflect the Government's vision and signal the policies to come in future.” इस बात को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। मान्यवर, जब वर्ष 2009 में इस सदन में फरवरी में अंतरिम बजट और जुलाई में नियमित बजट प्रस्तुत किया था, तब भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच झूल रही थी। वर्ष 2008 की दीवाली मुझे याद है। मैं राजस्थान से आती हूं। दीवाली पर खरीद इस बात का द्योतक होती है कि लोगों की जेब में कितने पैसे हैं। उस वक्त की मंदी ने यह दिखाया कि न रोशनी थी और न ज्यादा खरीदारी थी, क्योंकि लोगों को अपनी जेब पर भार पड़ने के अंदेशे से आशंकित थे। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था का अल्पाधिक परिदृश्य निराशाजनक होने के बावजूद भी इन संकटों से बेहतर चुनौती सरकार ने स्वीकार की। पहली चुनौती सरकार के सामने नौ प्रतिशत के उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि करने की थी।
मैंने आर्थिक समीक्षा भी पढ़ी है। उसके अंतर्गत मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि वित्त वर्ष 2009-2010 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। वर्ष 2008-2009 की दूसरी छमाही में उल्लेखनीय गिरावट से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पिछले तीन वर्षों की नौ प्रतिशत से अधिक से गिरकर 6.7 प्रतिशत हो गई। हम विश्व के पहले कुछ देशों में थे, जिन्होंने वैश्विक मंदी के नकारात्मक परिणामों से निपटने के लिए व्यापक नीतिगत पैकेज पर अमल किया। इसमें उदार मौद्रिक नीतिगत सहायता के साथ-साथ राजकोषीय विस्तार भी शामिल था।
17.54 hrs. (Shri P.C. Chacko in the Chair) महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि वर्ल्ड ट्रेड में हमारी एक प्रतिशत से भी कम की भागीदारी थी। लेकिन यूपीए सरकार ने यह सोचा और समझा कि हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। इसलिए नीतिगत उपायों की कारगरता तब स्पष्ट हुई कि अर्थव्यवस्था में सन् 2009 की पहली तिमाही में स्थिरता आने लगी और चौथी तिमाही में दर्ज की गई 5.8 प्रतिशत की तुलना में 6.1 प्रतिशत हो गई। वह बाद में बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2009-2010 की सम्भावित वृद्धि 7.2 प्रतिशत है। यशवंत सिन्हा साहब ने जो कहा कि इसमें उन्हें संदेह है, मैं सोचती हूं कि यह वृद्धि उससे भी अधिक होगी। यह मैं आज सदन में निश्चित तौर पर हमारे वित्त मंत्री जी के उत्साहपूर्वक कार्य करने की शैली को देखते हुए इस बात का मैं दावा कर सकती हूं। दिसम्बर 2009 में ऐसे संकेत मिले कि ईंधन उत्पादों में क्रमोत्तर बढ़ोत्तरी के कारण खाद्य पदार्थों में निश्चित तौर पर कमी आई। यह सरकार के सामने एक चुनौती थी। उस चुनौती के साथ-साथ चिंताजनक स्थिति भी थी। आप यह नहीं कह सकते कि यूपीए-कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बात से चिंतित नहीं है कि कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है, विशेषकर खाद्य पदार्थों में।
इस बात को दृष्टि में रखते हुए, कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए, सरकार ने लगातार प्रयास किया है और इस बात को सर्वोच्च स्थान दिया है। जिसके तहत किसानों की खरीद कीमतों का अधिक भुगतान किया गया है। ग्रामीण विकास के कार्यों पर सरकार द्वारा अधिक खर्च किया गया है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय में वृद्धि हुई है, खाद्यान्न की खरीद कीमतों में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक वितरण के प्रयोजन से केन्द्र द्वारा निर्धारित कीमतें वर्ष 2002 से अपरिवर्तित रखी गयी हैं। अनिवार्य वस्तुओं के लिए आयात व्यवस्था को उदार बनाया गया है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगी कि खाद्य तेलों और दालों पर सब्सिडी देने की स्कीम जारी रखी गयी। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी कि जमाखोरी रोककर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में न आने वाली वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद करने के लिए, राज्य एजेंन्सियां, जैसे नागरिक आपूर्ति निगमों आदि का सहयोग करें और प्रभावी ढंग से इससे निपटें। इस बात का अर्थ यह नहीं हुआ कि केवल राज्य सरकारों पर केन्द्र सरकार इस बात को सोचना चाहती है कि पीडीएस की व्यवस्था वह नहीं कर रही है। कंसर्न इस बात को लेकर है कि जो व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें केन्द्र सरकार अपना पूरा सहयोग दे रही है,उसमें राज्य सरकार को आगे आकर निश्चित तौर पर, उन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है जिससे कीमतों में कमी आ सके।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कानून बनाने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है। यहां मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यूपीए सरकार जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया कि इसके तीन मूल उद्देश्य हैं, जीडीपी ग्रोथ 9 प्रतिशत हो, इक्नोमिक ग्रोथ और डिवेलपमेंट इंक्लूसिव हो और जो डिवीवरी सिस्टम और गवर्नेंस की वीकनेसेज हैं उन्हें कम किया जाए। मैं सोचती हूं कि इसमें तीसरा आधार जिस पर मैं बाद में चर्चा करुंगी, जिस पर आज तक किसी ने विचार नहीं किया और अभी जो भ्रष्टाचार की बात इस सदन में उठाई गयी, यदि यह गवर्नेस और डिलीवरी सिस्टम ठीक हो जाए तो मैं सोचती हूं कि बहुत सारा कार्य ठीक हो जाता है।
मैं यह जिक्र यहां पर विशेष तौर पर करना चाहूंगी कि बजट एस्टीमेटेड वर्ष 2010-2011 पिछले वर्ष से 8.6 प्रतिशत अधिक है, वह 11, 8749 है। प्लान एलोकेशन 3, 73092 करोड़ है जो 15 प्रतिशत ज्यादा है। नॉन प्लान का एक्सपेंडिचर 6 प्रतिशत है जो एफएम की इस बात को इंगित करता है कि किस प्रकार से जनवरी में जो उन्होंने स्टॉक होल्डर्स के साथ बात की थी, उसका परिणाम आगे जाकर प्लान और नॉन-प्लान और जनरल में हम किस प्रकार से इसे बैठाएंगे।
महोदय, फिस्कल डैफिसिट को केवल 5.5 रखना निश्चित तौर पर इस सरकार की बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, यह केवल वायदा नहीं है वरन् एक कर गुजरने की निश्चित तौर पर नीयत को भी दर्शाता है। डिवलेपमेंट को दो हिस्से हैं, सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट। सोशल सेक्टर के लिए 1, 37674 करोड़ देना, जो टोटल प्लान आउट का 37 परसेंट है, उसे देना निश्चित तौर पर इस बात को दर्शाता है कि यूपीए की सरकार सोशल सेक्टर, विशेषकर शिक्षा, चिकित्सा तथा एग्रीकल्चर आदि से किस प्रकार अभिभूत है और किस प्रकार से आम आदमी और किसान तक, औरतों तक इसके लाभ पहुंचे, इस बात को लेकर चिंतित है।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 1,73552 करोड़ जो टोटल प्लान आउट-ले का 46 प्रतिशत है, उसे देकर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए, जो सपना सोचा है, उसे साकार करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर में 25 प्रतिशत की वृद्धि और भारत निर्माण स्कीम में, जो पिछली बार भी काफी कामयाब रही, 48,000 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जिसका श्रेय निश्चित तौर पर हम लोगों को दिया जाता है।
यहां मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि फिस्कल कंसोलिडेशन पर ध्यान हमारी सरकार का आधार रहा है और कैरोसीन, एलपीजी और फर्टिलाइजर के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, चावल और गेहूं के दाम नहीं बढ़े हैं, पीडीएस सिस्टम मजबूत हुआ है। होलसेल प्राइस में 0.41 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। वर्ल्ड-ट्रेड में एक परसेंट की भागीदारी के बावजूद हमने अपनी मार्किट को संभाल कर दिखा दिया कि यदि इच्छा-शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। बजट प्रपोजल ऐसे कि गुड्स की डिमांड पैदा कर आम आदमी की जेब में पैसा डाला गया और मैं यहां पर यह निवेदन भी करना चाहती हूं कि सरकार की मंशा, राइट टू इंफोर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजूकेशन के बाद, अब राइट टू फूड-सिक्योरिटी की तरफ है और निश्चित तौर पर हम इसमें कामयाब होंगे। गरीब की भूख अगर महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं देख सके तो कौन देखता होगा?
18.00 hrs. यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेगा द्वारा लोगों को न केवल पैसा मिला है, बल्कि खरीदारी के लिए एक इनसेन्टिव भी दिया है। इन्दिरा आवास योजना हो या बैकवर्ड रीजन के ग्रान्ट फण्ड हों, जिसमें 26 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अर्बन डेव्लपमेंट के प्लान में वृद्धि की गई है। मैं यह निवदन करना चाहती हूं कि सरकार का फिस्कल कंसोलीडेशन की तरफ पूरा ध्यान है। इसीलिए 5.5 प्रतिशत तक फिसीकल डैफीसिट को कम करने की सरकार की मंशा है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is 6 o’clock and I have a list of 30 more speakers to speak on this General Budget.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, इस चर्चा को कल तक के लिए स्थगित करके जीरो ऑवर ले लीजिए।
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): साढ़े छह बजे तक चर्चा के बाद जीरो ऑवर लेंगे।
MR. CHAIRMAN: We will definitely take ‘Zero Hour’. My request is that with the time available tomorrow also, we may not be able to do justice to the hon. Members who have given their names to speak on this, so we will allow two more speakers and then we will take ‘Zero Hour’. Girija Ji, please conclude now.
डॉ. गिरिजा व्यास : मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगी।
महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से हम पारदर्शिता और पब्लिक एकाउंटीबिल्टी को ठीक करें। मैं प्रणब मुखर्जी साहब को धन्यवाद देना चाहती हूं कि फाइनेंशियल सैक्टर लैजिस्लेटिव रिफोर्म कमीशन की आपने घोषणा की है। टेक्नोलॉजी एडवाइज़री ग्रुप फोर यूनिक प्रोजेक्टस की आपने घोषणा की है। इंडीपेंडेंट इवोल्यूशन आफिस की आपने घोषणा की है और नेशनल मिशन फोर डिलीवरी जस्टिस एण्ड लीगल रिफोर्म के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, उसकी आपने घोषणा करके एक नई दिशा दी है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिला और बाल विकास के लिए 34-35 प्रतिशत की वृद्धि और बजट एलोकेशन में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। मैं इसके लिए माननीय सोनिया जी का, प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूं, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी से एक बात का निवेदन करना चाहूंगी कि जब तक जैन्डर ओडीटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम जो रिपोर्ट राज्य सरकारों से लेते हैं, वह यही बताती है कि जैन्डर एकाउन्टी उस पर नहीं होने के कारण जैन्डर बजटिंग पूरे तौर पर नहीं हो पा रहा है। मोनिटरिंग सिस्टम को भी हमें केन्द्र सरकार से सुनिश्चित करना होगा, तब हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। मैं सारांश रूप में यह कह सकती हूं कि सरकार ने आम आदमी की जेब में पैसा भी डाला है, सरकार ने व्यवस्थाएं भी की हैं। चाहे वह गरीब किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वह कामकाजी आदमी हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाला हो, चाहे मार्जिनल किसान हो, चाहे वह उद्योगपति हो, उन्हें कहीं न कहीं निश्चित तौर पर राहत मिली है। इसलिए मैं यह कह सकती हूं कि सरकार का उद्देश्य आम आदमी की जेब में पैसा डालकर उसको इस काबिल बनाना है, ताकि वह सभी के समकक्ष आकर खड़ा हो जाए। आम आदमी वंचित न रहे, यह आम आदमी की परिभाषा यूपीए की सरकार ने देने की कोशिश की है। मैं अपनी बात इस शेर के साथ समाप्त करूंगी-
“जब जेब में पैसे होते हैं, पेट में रोटी होती है उस वक्त एक ज़र्रा हीरा है, उस वक्त एक शबनम मोती है। ” महोदय, इसलिए पेट की रोटी और जेब के पैसे की चिंता करके, इफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट और सोशल सेक्टर में कदम उठाकर सरकार ने ऐसा बजट दिया है, इस कठिन समय में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता है।
ओश्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का यह बजट को गरीबी विरोधी, मध्यमवर्ग विरोधी बताता हूं । वित्त मंत्री ने बजट में पूंजीपत्तियों को फायदा पहूँचाने को ही ध्यान दिया है ।
पेट्रोल डीजल का भाव बढ़कर गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ दी है । साथ साथ में सिमेन्ट, स्टील की कीमतों में वृद्धि होने से आम आदमी अपना घर नहीं बना पायेगा । सोना चाँदी की कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी नहीं कर पायेगा ।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी सरकार ने जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया । जहां दूर दराजों जंगलों में गरीब आदिवासी रहता है उनकी केन्द्र सरकार चिंता करती नहीं है । वन अधिकार तो दे दिया लेकिन रिजर्व फोरेस्ट क्षेत्रों सेंचुरी एरीया के क्षेत्र में आदिवासी रहता है उनके विकास के लिए उनके कब्जे वाली वनभूमि आदिवासी को दे कर उन जमीन को लेबल कर के खेती लायक जमीन बना कर सिंचाई की सुविधा देनी चाहिए । छोटे छोटे बांध बना कर, विद्युतीकरण के जरिये असिंचित जमीन को सिंचाई की सुविधा देना चाहिए ।
गुजरात के सरदार सरोवर योजना (नर्मदा बांध) को राष्ट्रीय योजना घोषित कर के नर्मदा बांध के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों को जेसे कि नर्मदा नर्मदा जिला के संगबारू देडीयापाड़ा, भरूच जिलला के वालीचा, सगडीया सूरत के मांगरिल, उमरपाड़ा, बड़ौदा के बोडेली, नसवाडी, छोटा उदेयपुर जैसे क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नर्मदा योजना का पानी जल्द से जल्द मिले ऐसा बजट में प्रावधान करना चाहिए । पूर्वोत्तर राज्यों को हरित क्रंति के लिए सरकार ने 400 रूपये का बजट में प्रावधान किया उसी तरह गुजरात के असिंचित क्षेत्रों को सिंचित हरित क्रंति के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए ।
छोटे छोटे किसानों को कृषि के साथ साथ पशुपालन के व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए जो नहीं किया है । छोटे किसानों के सिंचाई हेतु सुविधा देकर गाय, भैंस देकर पशुपालन को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से अनुदान देकर गरीब किसानों को देश के विकास के साथ जोड़ना चाहिए । देश के आदिवासी समुदाय कि स्थिति सुधारने के लिए भी सरकार ने बजट में बहुत कम राशि दी है । गुजरात राज्य की धन बधु कल्याण योजना गुजरात पदेन योजना जैसी योजना सारे देश में लागू करना चाहिए ।
आदिवासी क्षेत्रों की शिक्षावृत्ति के लिए भी सरकार को कोई नई योजना बनानी चाहिए । सरकारी शालाओं विद्यालयों में ठीक तरह से शिक्षा न नहीं मिल पाती । छात्रावात, रेजीडेन्ट स्कूलों के लिए बजट में पैसे ज्यादा देना चाहिए ।
* Speech was laid on the Table आज देश के अलग-अलग राज्यों में छात्रावास रेजीडेन्ट्स स्कूलों के सुविधा एक समान नहीं है । भोजनबील सभी जगह अलग-अलग हैं । यदि एक मास में एक छात्रा को 700 रू0 मिलता है तो कहीं पर 1200 (बारह सौ) मिलता है सारे देश में एक समान रेट लागू कर के अच्छी सुविधा दे कर के अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ।
ग्रामीण क्षेत्रों में आरोग्य के लिए भी बजट में सुधार करना जरूरी है । ग्रामीण डाक्टर की योजना अच्छी है इसे मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सुविधाजनक होस्पीटल बना कर एम बी बी एस की नहीं बल्कि एम. एस. सर्जन डाक्टर की भर्ती करना चाहिए ।
तो मेरी वित्त मंत्री जी से यह विनती हे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में असिंचित ग्राम को सिंचित करके हरित क्रंति बनाकर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए । ग्रामीण गरीबों, शहरी गरीबों के आवास के लिए कम से कम एक लाख रूपये प्रावधान करके गरीबों के साथ न्याय करें ।
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Mr. Chairman Sir. I am grateful to you for giving me a chance to speak in the discussion on General Budget.
The Union Budget 2010-11 placed by the hon. Finance Minister is not for the vast sections of poor people of India. The Budget has given a lot of tax exemptions for the corporate sector. It is an irony that while harping upon inclusive growth, the Government is excluding the poor.
It is a shocking announcement from the Finance Minister to hike the Central excise duty on petroleum products by Re. 1 per litre. Prices of essential commodities will go further up and more farmers will be forced to quit the agricultural activities in the light of the Budget. With the recent hike of urea prices and the announcement to reduce the fertilizer subsidy, the Budget has nothing to stop the suicidal saga of farmers. The poor people and the farmers will be the direct victims of this Budget. The two per cent subsidy for farm loan will not make much difference. The Government has totally ignored the suggestions made by Swaminathan Committee to bring back agriculture into the path of growth.
The Government is worried about the food subsidy of Rs. 52,490 crore but is keeping silence on the revenue foregoing of Rs. 4,18,096 crore through tax exemption to the corporates. The decision to allow the Reserve Bank to sanction more private banks shows that the Government is not ready to learn lessons from the current global financial crisis.
The reluctance of the Government to enhance the Security Transaction Tax indicates that the Government is under the penitentiary of the corporats and the multinational companies.
The expansion of NREGS to the urban areas is the need of the hour. There is no concrete proposal for providing employment to the educated and skilled youngsters.
Enhancement of funds for the rural development, Bharat Nirman, setting up a Social Security Fund for unorganized sector workers who constitute 93 per cent of the country’s total work force, Women Farmers’ Fund, and 13 per cent rise in road development allocations are welcome steps. But the Budget is not for the poor; it is for the corporates. It is my view and the view of my party.
SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, I would like to speak in Tamil.
MR. CHAIRMAN : Ganeshamurthi ji, interpretation is not there, so please take your seat. I will give you time; please take your seat.
Now. Shri Mohammed E.T. Basheer.
SHRI A. GANESHAMURTHI : I have given a notice.
MR. CHAIRMAN: You have given the request in time but there is some delay; I will give you time, please.
SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to make my observation on the Budget. I welcome the Budget. Of course, there are problems; there are drawbacks. It is quite natural in a country like ours that we will have a lot of problems, but the approach has to be positive. As far as India is concerned, we all can be proud of our economic stability. I would like to say that India is now like a silver line in this gloomy situation of economic meltdown.
Sir, as has been correctly mentioned by other Members, our GDP growth is up to our expectation. Our target of nine per cent GDP can be achieved; even two-digit per cent GDP can be achieved by the end of the tenure of this Government. That also can be made as a reality if things improve like this.
Sir, on the manufacturing sector, it is seen that 18.5 per cent increase is there. It is the highest in the last two decades.
Sir, according to the latest survey, India is ranked in ‘Top-10 Industrially Developed Countries’ in the world. All the Indians can be proud of it.
Then, Foreign Direct Investment is also really encouraging.
As far as price rise is concerned, my learned friends had said about it. Of course, still there is an upward trend and we have not succeeded in arresting price rise and bringing it down. Anyhow, there is also an honest approach in controlling price rise.
Strengthening of the Public Distribution System is the most important thing. Of course, there is an emphasis here on that also.
Sir, as far as agricultural sector is concerned, this Budget has given maximum emphasis in this area also. For increasing the agricultural production, marketing and incentive to farmers, there are different schemes in this Budget. We all know that in our country 65 per cent of our population depend on agriculture only. Here, the main problem is marketing of their production. From the stage of production to marketing, a lot of exploitation is taking place. The producers, means the farmers and the consumers are the losers. Unfortunately, the middlemen are exploiting them. This situation has to be taken into consideration.
Sir, we are all talking about inclusive growth. Of course, it is a very good terminology. We have to work for that. But at the same time, I would like to say one important thing about the marginalized section of society. We were discussing about their reservations and things like that. I would like to say that in the Upper House there was a lot of discussion on non-implementation Ranganathan Misra Commission Report. Inclusive development can be made a reality by doing justice to the marginalized section of society. As far as the Ranganathan Misra Commission Report is concerned, I would like to say that the entire country is anxious to know what exactly the Government is going to do on this Report. The Government has placed this Report without any Action Taken Report. I expect that the Government will seriously think about that. As far as minority matters are concerned, there is a wide gap between declaration and implementation.
Then, I come to the 15-Point Programme of the Prime Minister. Of course, it is a beautiful programme but its implementation is really very poor.
I hope, the hon. Minister will say something about the Ranganathan Misra Commission Report in his reply.
Now I come to the allocation of funds. Enforcement mechanism is very poor. You have given consideration for the Ministry of Minority Affairs. For the Scheme also, you have given better allocation. There is a programme, IDMI – Infrastructure Development for Minority Institutions. What is the allocation that you have made to this programme? It is just Rs. 5 crore for implementing this programme in the whole country. What are we going to gain out of this amount of Rs.5 crore? So, what I am suggesting is that for the effective implementation of the minority welfare programme, adequate fund allocation should be made.
Sir, coming to the side of education, we are also discussing that. We all know that it is an era of educational economy. The entire economy of the 21st Century is controlled by knowledge and knowledge only. In this knowledge-driven society, India can come up provided we take substantial steps in this regard.
Sir, they were saying about the foreign investment in the education sector; about the foreign universities; whether they are to be allowed to come in are not. I am of the opinion that in this Internationalisation era of education, India’s doors should be open for all eligible universities to come in. We can even attract foreign students. We are hearing the news that the Indian students are manhandled in Australia. Why? They are going abroad. I am an optimist. We can attract foreign students from Africa, from Gulf countries provided we make our education system to that of international standards.
I would like to mention another important point. We are all talking about the poor people. From the Prime Minister’s National Relief Fund we are giving financial assistance for cancer patients and heart patients. You may be knowing and everybody knows that thousands of applications are pending for getting assistance under this Fund. It is such a deplorable thing. The patients are anxiously waiting. So, I would humbly request the hon. Finance Minister to give adequate allotment from the Prime Minister’s National Relief Fund. That would be a great relief, which you can do for the ill-fated poor patients.
MR. CHAIRMAN : This is a good point to wind up, Mr. Basheer. The hon. Finance Minister has listened to that.
SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : Thank you, Sir. There is just one more point and then I would conclude my speech.
It is about environment hazard. We have to save our rivers and lakes. But we are going to make a lot of manmade disasters. We have to do something. What I am suggesting is that we must have a national programme for the preservation of our lakes and rivers.
In the end, I would like to say something about voting rights to the NRIs. We must be grateful to this Government that through the hon. President’s Address, a declaration has been made. Now, we know that this voting right is going to be a reality. From the bottom of my heart, representing all the NRIs. We are really bound to give congratulations to the Government for that bold decision and declaration.
I once again support this Budget and conclude my brief speech.
MR. CHAIRMAN: Now, the Tamil Interpreter has come. So, Mr. Ganeshmurthi, you may start and conclude your speech in two minutes.
SHRI A. GANESHAMURTHI: Sir, when I started earlier, there was no interpretation available. *Hon. chairman, Let me thank you for the opportunity given to me to speak on behalf of our party Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam on the General Budget for 2010-11.
The fall in agricultural production has been cited as the reason for price rise. But I would like to point out that the small and meagre concessions announced to grow more and cultivate more are just an eye-wash. These soothing words fail to console and convince. This Budget fails to find ways to bring more land under cultivation.
This Union Budget fails to spell out any measure to control the increase in the price of agricultural inputs which may help to bring down the cost of production. There is nothing to ensure remunerative price to the farmers taking in to consideration the cost of production.
At a time when it becomes increasingly difficult to get agricultural workers in the farms, there is no incentive from the Government to mechanise the farming activities at an affordable cost and also to get agricultural implements at lesser cost.
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme providing jobs to the rural poor has led to non-availability of agricultural workers for farming activities and cultivation crops including food crops. Since agricultural wages are needed to be fixed over and above the per diem wages paid to job-card holders of NREGScheme , that is more than Rs.100, small and marginal farmers are the worst hit. If this situation continues, fall in agricultural production and rise in prices might become unstoppable.
There is a need to streamline NREG scheme and make use of the work done by job card holders in Agriculture. Even when there is no job available with the Panchayats, jobs have to be provided. In states like Tamil Nadu, this is the condition available. So is the condition in many other places. A new method can be evolved. Those who require the services of Agricultural workers in panchayat villages may be asked to pay the money equivalent to the wages to be paid to the NREGS job card holders. Then these workers can be sent to work in the agricultural lands of those who have paid money to the panchayats. Thus job seekers can be given jobs not merely for hundred days but almost all the days in a year.
When agriculturists pay the wages, the government can save that much of money and can retain it with its resources. So the beneficiaries of this scheme and the agricultural activities as well will not be affected in the rural areas. This can be reviewed from this angle by a panel consisting Members of Parliament.
Depletion in agricultural production and loss to the agricultural produce caused by droughts and flood havocs can be checked and the funds spent hugely on relief and rehabilitation measures can be saved by way of taking up feasible inter-linking of rivers. In this budget there is no mention and apportioning of funds pertaining to inter-linking Southern Rivers. Absence of this announcement disappoints States like Tamil Nadu leading to apprehensions and a fear.
This budget do not contain any irrigation development schemes and there is no proposal to augment irrigation and creation of more cultivable lands with irrigation facilities. Poorer sections of the society and the middle class people are afraid of steep rise in prices of essential commodities. Like adding insult to the injury, this budget contributes to further price rise.
Levying tax on petrol and diesel, coal and electricity in the name of excise and service tax will inevitably add to the price rise.
Sufficient incentive schemes for agricultural growth have not been announced. It is a mere eye-wash to announce that two percent reduction in interest rates would be available to those farmers who repay their loan in time. When sugar mills are getting crores of rupees as credit at four percent from the government, agricultural loans attract seven percent of interest. This is a serious blow to the farmers at the hands of the government.
I would prefer to suggest that there must be separate budget for Agriculture like Railways as it is a big employment generation sector with various economic activities in its purview. This budget has not come down heavily on the online trading which give rise to price rise in a big way.
Liberalisation in retail trade sector will affect crores of small traders and the labour force that are dependent on them.
PSUs have contributed to the economic development of the Country in a big way. The government has announced that PSU shares will be off loaded. This is nothing but an attempt to privatise the profit making public sector units.
This budget do not spell out any road map for new employment opportunities. The fund allocation for Education and Health is not sufficient.
In order to give a boost to the knitting Industry in Tiruppur town Rs. 200 crores has been provided by the centre as its share to set up effluent treatment plant to overcome the pollution by several dyeing units there. As the knitting Industry has grown in a big way, there are many small dyeing units around Tiruppur town on the banks of the River Cauvery and Bhavani River in Erode districts. There are hundreds of small dyeing units in weavers’ towns like Erode and Chennimalai. The chemical effluents from the SIPCOT Industrial Estate have polluted the ground water there by affecting drinking water sources in the towns like Eengoor, Chennimalai and Perunthurai . These effluents flow into the rivers like the Cauvery and the Bhavani polluting the irrigated cultivation-lands. When government comes forward to establish a common effluent treatment plant in Tiruppur, the same may be considered for Erode too.
Tax- rates meant for export -quality tobacco have been made applicable to lesser grade tobacco used in the manufacture of Cigar and Cheroot. This will wipe out the cigar industry. Hence I urge upon the government to provide tax exemption to the tobacco used for the manufacture of Cigar in order to save this Industry.
It does not appear that this budget seeks to address the problems faced by the poor and the downtrodden. When we are already burdened with heavy price rise there is no viable scheme to increase agricultural growth are to augment agricultural production. This budget is bound to affect the lives of the poor common people.
With this, I conclude.
*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, you are aware that many a time we have discussed the issue of price rise in this august House. Both the sides have accepted the fact that indeed prices of all commodities have risen exponentially. Moreover, in this year’s general budget, the costs of petrol and diesel have increased and also prices of fertilizers have gone up whereas subsidy on motor fuel and fertilizers has comedown. Therefore, in near future there will be more price rise. I am also very doubtful about the prospect of the proposed food security. It may not be a successful programme. Thus we cannot call this a budget of the common man. The customs duty has been raised from 8% to 10% as a result of which prices of about 700 commodities will increase by leaps and bounds. Steel and cement will become dearer. Resultantly, infrastructure sector will bear the brunt. There will be less development and more and more unemployment.
We have seen that already the price of coal has been increased by Rs.50 per quintal. Last year, Coal India had raised the price but again this year the price of electricity has been raised from Rs.3.03 to Rs.3.05 per unit. This 80% of the population of the country will suffer a lot. They will have to pay more for a limited consumption. People, mainly in the rural areas use coal for cooking purpose too. This hike will hit then hard. So in no way can we say that this budget caters to the common people – Actually this will serve the purpose of the corporate would. We have seen that land developers, hoteliers and other commercial entrepreneurs have been given an exemption of Rs.26,000 crores. Indirect tax worth Rs.60,000 crore would be accrued from petrol and diesel. Thus this year’s budget is in the interest of the capitalists and big industrialists.
*English translation of the Speech was originally delivered in Bengali.
Insofar as income tax is concerned, last year’s provision have not been much tinkered with. But the high income group people will gain the most. Lower and middle income group employers will continue to suffer.
On the other hand in order to increase agricultural production productivity has to be increased. For that we should have more and more investment in the agricultural sector. But not much has been done for the farm sector. Credit facility has been raised by a meagre Rs.50,000 crore. The Agricultural Commission had recommended that the interest rate should be 4% but that has not been adhered to. It is mentioned that if the loans are repaid in time, the rate of interest will be lowered. This should be implemented in letter and spirit.
The Public Distribution System in the country is also in a bad shape. So PDS should be strengthened in order to provide food to the teeming millions if this is done then the common people, the poor hapless people will be able to grab two square meals a day.
Due to time constraints, I will not speak more I thank you for allowing me to participate in this debate and conclude my speech.
*श्री राकेश सचान (फतेहपुर) :
माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 का जो जल्लादी बजट प्रस्तुत किया है वह भीषण महंगाई की मार से कराह रही आम जनता का दम घोंटने वाला है। यह पिछले एक दशक में सबसे अधिक करों वाला बजट है जिसमें 20 हजार करोड़ रु0 के टैक्स का बोझ देश की जनता पर डाला गया है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करके महंगाई की आग को भयंकर रूप देने का इन्तजाम कर दिया गया है। इस वृद्धि का व्यापक और प्रतिकूल प्रभाव कृषि,परिवहन, उद्योग एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। बजट प्रस्ताव में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है। वित्त मंत्री जी ने तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को दोहरे अंक में ले जाने की जिम्मेदारी इन्द्र देवता पर ही थोप दी है क्योंकि संभवतः वे इस तथ्य को जानते हैं कि देश का जी डी पी तब तक दोहरे अंक में नहीं पहुंच सकता जब तक कृषि क्षेत्र की विकास दर 4-5 प्रतिशत के स्तर पर नहीं पहुंच जाता जो इस समय शून्य के नीचे हैं। हमारी खेती को इन्द्र देवता के भरोसे छोड़ने का ही नतीजा है कि आजादी के 63 वर्षों बाद भी 60 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर है जबकि पूरे देश में नदी नालों का जाल बिछा हुआ है। जल प्रबंधन की खामियों के चलते जहां हर साल भयंकर बाढ़ से जन धन की व्यापक हानि होती है वहीं हमारी खेती को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता। एक दर्जन से अधिक बड़ी सिंचाई परियोजनायें वर्षों से लंबित पड़ी है। मौजूदा बजट में भी सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाममात्र के धन की व्यवस्था की गयी है। सूखे के कारण खरीफ फसल की हुई व्यापक बर्बादी को देश अभी तक झेल रहा है। लेकिन इसके बाद भी यदि सरकार इस दिशा में कारगर उपाय नहीं करती तो यह चिंता का विषय है। बजट में बाढ़ कटाव रोकने तथा नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना का उल्लेख तक नहीं किया गया है।
सरकार भी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि जब तक खाद्यान्न् का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक महंगाई पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकता है। लेकिन बजट में उपज बढ़ाने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। केवल बैंकों के कर्ज के सहारे कृषि की तस्वीर नहीं बदली जा सकती। खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार कृषि को प्राथमिकताओं की सूची में रखे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र पर हमारी आधी से अधिक आबादी सीधे निर्भर है वह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। यही कारण है कि पिछले लम्बे समय से कुल बजट का केवल एक से दो फीसदी हिस्सा ही इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाता है। इस क्षेत्र की उपेक्षा का ही परिणाम है कि आजादी के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद में जहां कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी आधी थी वह घटकर मात्र 17औ रह गयी है। पूरे विश्व में उपलब्ध भूमि का केवल 10-11औ ही खेती के लिए उपयुक्त है। लेकिन भारत में कुल भूमि का 54 से 57औ तक खेती के लिए उपलब्ध है। बढ़ती शहरी आबादी और सेज के चलते हमारी कृषि भले ही सिकुड़ रही हो फिर भी इस समय 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है लेकिन चिंता की बात यह है कि लगभग एक दशक से कृषि उत्पादन ठहरा हुआ है और वह सालाना 22 करोड़ टन से ऊपर नहीं जा रहा है। इसके वपरीत हमारे पड़ोसी देश चीन का भौगोलिक क्षेत्रफल हमसे दो गुना होने के बावजूद वहां केवल 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है लेकिन उनका वार्षिक खाद्यान्न् उत्पादन हमने दो गुना है। यह हमारी कृषि नीति की खामियों को उजागर करता है। सच बात यह है कि हमारी खेती घाटे का सौदा बनकर रह गई है जिसके चलते किसान या तो आत्महत्या करने अथवा खेती से मुंह मोड़ने को मजबूर हैं। पिछले एक दशक में 1 लाख 86 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है और एक करोड़ से अधिक किसानों ने खेती से मुंह मोड़ लिया है।
मौजूदा बजट में केवल 400 करोड़ रुपये में पूर्वी भारत के पांच राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में दूसरी हरित क्रंति का सपना देखा गया है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के हिस्से में 67 करोड़ रुपये से भी कम आयेगा। देश के इन पूर्वी राज्यों में नदियों का जाल बिछा हुआ है लेकिन खेतों तक पानी पहुंचाने का संसाधन नहीं है। जमीन में उर्वरकों की जरूरत है लेकिन उर्वरकों की सब्सिडी में करीब 3 हजार करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। उर्वरक सब्सिडी में कटौती, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि और मजदूरी की दर बढ़ने से खेती की लागत पहले से अधिक बढ़ जायेगी। यदि इस अनुपात में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं दिया गया तो हालात और भयावह हो जायेगी। मैं मा0 वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह गत वर्ष उद्योग जगत को मंदी की मार से बचाने के लिए अनेक रियायतें दी गईं उसी तरह खेती, किसानों की सेहत सुधारने के लिए तथा आम आदमी को भुखमरी से बचाने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करें।
यू पी ए की सरकार अपने पिछले कार्यकाल से लेकर अभी तक हर अवसर पर "आम आदमी " की दुहाई देती रही है। लेकिन मौजूदा बजट में उसका आम आदमी पूरी तरह विलुप्त है क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है कि आम आदमी को सुधारों की राह में नहीं आने दिया जाएगा। यही कारण है कि बजट में महज दिखावे के लिए कृषि, किसान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का कल्याण आदि की चाहे जितनी चर्चा की गई हो, पर हकीकत यह है कि बजट में खर्चों में कटौती पर जोर देने की वजह से सबसे अधिक कीमत इन्हीं मदों और आम आदमी को चुकानी पड़ी है। मिसाल के तौर पर आम आदमी को राहत देने के लिए इस सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना " (मनरेगा) को लिया जा सकता है जिसका ढिंढोरा यह सरकार वर्षों से पीट रही है। मा0 वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऊंचे स्वर में बताया कि इस योजना के लिए आने वाले वित्त वर्ष में 40 हजार 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। लेकिन पूरी चालाकी के साथ् वह इस बात को छुपा गए कि यह रकम चालू वित्त वर्ष की तुलना में कितनी अधिक है जबकि अन्य मदों की घोषणा के समय ऐसा नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि इस मद में केवल 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यदि इसे मौजूदा मुद्रास्फिती के आधार पर देखा जाए तो यह वृद्धि नहीं; बल्कि कटौती की गई है। यह सरकार जिस योजना की सबसे अधिक दुहाई देती है जब उसका यह हाल है तो बाकी योजनाओं का क्या होगा इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। बजट प्रस्ताव में नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की चर्चा तो की गयी है लेकिन इसे लागू करने के प्रति सरकार गंभीर नहीं दिखती। इस कानून को इसी वर्ष 1 अप्रैल से लागू होना है और मोटे अनुमानों के अनुसार इसे अमलीजामा पहनाने के लिए हर साल कम से कम 45 करोड़ रु0 की आवश्यकता पड़ेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी मानता है कि इसे लागू करने के लिए हर साल औसतन 34 से 35 हजार करोड रु0 की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बजट में स्कूली शिक्षा के लिए कुल योजना बजट केवल 31 हजार करोड़ रु0 का है।
मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को जो जानकारी दी गयी है, उसके अनुसार करीब 1700 स्कूल तंबुओं में चल रहे हैं। लगभग 34 हजार 300 स्कूलों में पक्का भवन नहीं है। ये आंकड़े सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के हैं। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 लाख स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 45 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं हैं। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर बार-बार चर्चा होती है लेकिन इसे सुधारने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है।
मैं वित्त मंत्री जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब पहली बार यू पी ए की सरकार बनी तो उसके घटक दलों के साझा कार्यक्रम में यह वादा किया गया था कि शिक्षा पर जी डी पी का 6 प्रतिशत धन खर्च किया जायेगा लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं करके वचनभंगिता का परिचय दिया गया। यदि वास्तव में सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है तो उसे इस मद में आवंटित धनराशि में बढ़ोत्तरी करनी होगी।
माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में समावेशी विकास की चर्चा करते हुए कहा है कि जिस तरह वर्ष 2009-10 में शिक्षा के अधिकार का अधिनियम बना, अगले कदम के रूप में अब हम, "खाद्य सुरक्षा विधेयक " के प्रारूप के साथ तैयार है जिसे जल्द ही आम जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। पिछले बजट भाषण में भी इसका उल्लेख था लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से ही जानना चाहूंगा कि यदि यह कानून पास भी हो जाता है तो क्या इसका उद्देश्य पूरा हो पायेगा? क्योंकि इसकी राह में कई अड़चनें आयेंगी। जैसे-
यह देखते हुए कि देश में खाद्यान्न का संकट है। गरीब परिवारों को देने के लिए अनाज की व्यवस्था कैसे और कहां से होगी?
सरकारी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का निर्धारण कैसे करेगी? क्योंकि इसी सरकार ने पहले डॉ0 अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। फिर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इसी तरह और भी कमेटियों की रिपोर्ट आयीं और सभी में गरीबी के बारे में अलग-अलग आंकड़े दिये गये हैं।
बजट भाषण के पैरा 9 पर आपने खुद स्वीकार किया है कि, "यदि कोई कारक हमें एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता को साकार करने में बाधक हो सकता है तो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों की अड़चन है। "
गरीबों को अनाज इसी भ्रष्ट प्रणाली के माध्यम से दिया जायेगा। इसलिए क्या सरकार आश्वस्त है कि वास्तव में इन गरीबों को नियमित और निर्धारित मात्रा में अनाज मिल पायेगा?
महोदय, सरकार ने इस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान किया है, उसके अनुसार गरीब परिवारों को 25 किलो गेहूं या चावल 3 रु0 प्रति किलो की दर से हर महीने दिया जायेगा। सरकार की यह एक अच्छी पहल है परन्तु इसमें संदेह है कि क्या इससे देश के करीब आधी आबादी का पेट भरा जा सकेगा। हमारे वित्त मंत्री जी एक अनुभवी राजनेता हैं। आंकड़ों की बाजीगरी भी उन्हें खूब आती है और उसके भ्रम जाल में अच्छे-अच्छे लोगों को फंसा भी देते हैं। लेकिन मैं उनके सामने एक मोटा हिसाब रखना चाहता हूं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार की प्रथा चली आ रही है जिसकी एक निश्चित संख्या बता पाना कठिन है। लेकिन मोटे तौर पर आजकल 5 व्यक्तियों की संख्या को एक परिवार माना जाता है। आप पाँच लोगों को एक महीने के लिए 25 किलो अर्थात एक व्यक्ति को 30 दिनों तक खाने के लिए 5 किलो अनाज देंगे। इस प्रकार एक आदमी के हिस्से में रोज 167 ग्राम अनाज आयेगा। जाहिर है कि इस कानून के बन जाने के बाद भी आधे आबादी के लिए पेट भरने का संकट जस का तस बना रहेगा।
माननीय मंत्री जी को भी अच्छी तरह पता है कि एक वयस्क और भारी काम करने वाले सभी पुरूषों को प्रतिदिन कितने अनाज की आवश्यकता होती है। लेकिन इस सरकार का यह कानून तो गरीब के एक छोटे बच्चे का भी पेट नहीं भर पायेगा।
महोदय, मैं भारतीय चिकित्सा शोध समिति की वर्ष 2003 में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के कुछ बिन्दुओं को उद्घृत करना चाहूंगा।
प्रत्येक वयस्क व्यक्तियों को प्रतिदिन 480 ग्राम से लेकर 690 ग्राम अनाज की आवश्यकता पड़ती है।
4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन 210 ग्राम अनाज चाहिए। यदि सरकार ईमानदारी के साथ यह कानून लागू करना चाहती है तो इसमें अनाज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अन्यथा इस देश का भूखा और गरीब आदमी आपसे यही कहेगा।
हमतो प्यासे ही चले जायेंगे, लेकिन साकी।
इन्कलाब आके रहेगा, तेरे मयखाने में।
अंत में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से फतेहपुर से चुनकर आता हूं वह क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है। यमुना और गंगा नदियों के बीच का क्षेत्र है 50 प्रतिशत भूमि की सिंचाई इन्द्र भगवान के भरोसे पर रहती है क्योंकि नहरों की सुविधा है पर राम गंगा नहर जो गंगा नदी के किनारे है और रामगंगा निचली नहर यमुना के किनारे स्थित है। टेल में होने के कारण नहरों में पानी नहीं आता है। यदि रामगंगा नहर में गंगा नदी लिफ्ट कर के पानी रामगंगा में डाल दिया जाये तो पानी से कौशाम्बी इलाहाबाद तक के किसानों के खेतों की सिंचाई हो सकती है। पूर्व में मैंने लोकसभा में प्रश्न भी उठाया था कि गंगा नदी में भिटौरा के पास एक लिफ्ट योजना जो वर्तमान में छोटी है उसे बड़ी योजना में तबदील कर रामगंगा से जोड़ दिया जाय तो किसानों का भला हो सकता है। लेकिन इस बजट में नहीं रखा गया है। हमें भरोसा है कि वित्त मंत्री बजट संशोधन कर उस लिफ्ट योजना को वर्ष 2010-11 के बजट में शामिल करेंगे।
यमुना नदी में जरौली व किशुनपुर पम्प केनाल योजना यमुना नदी से लिफ्ट कर पानी निचनी राम गंगा में पानी डाला जाता है। उसकी क्षमता वृद्धि एवं किशुनपुर लिफ्ट केनाल जो फतेहपुर जनपद में है पर उससे फतेहपुर का लाभ नहीं हो रहा है। उससे एक छोटी नहर निकाल कर धाता क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु व्यवस्था इस बजट में अवश्य करेंगे।
अंत में अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा जनपद फतेहपुर नदियों के बीहड़ क्षेत्र में है। इसलिए लगभग 30 प्रतिशत जमीन ऊँची नीची है जिसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि जो सरकार ने बुन्देल के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गयी है उसमें फतेहपुर को शामिल कर लिया जाये जिससे जनपद का विकास हो सके, क्योंकि फतेहपुर की भौगोलिक स्थिति एकदम बुन्देलखंड जैसी है। हमें भरोसा है कि वित्त मंत्री जी हमारी मांगों पर ध्यान देंगे और इसे पूरा करेंगे।
अंत में आपका ध्यान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि प्रतिवर्ष दो करोड़ रु0 से बढ़ाकर 16 करोड़ रु0 प्रति वर्ष करने एवं प्रतिवर्ष 1000 हैण्डपंप सांसद की अनुशंसा पर गड़वाने की मांग करता हूँ, क्योंकि मूल्यों की वृद्धि तथा जन अपेक्षा बढ़ जाने के कारण यह राशि कम है। सांसदों से लोग अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं। सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र औसतन 6 विधानसभाओं का क्षेत्र होता है। देश के अनेक राज्यों में विधायकों को प्रतिवर्ष एक करोड़ या उससे अधिक राशि दी जा रही है। पेयजल का गंभीर संकट है। अतः सांसदों की अनुशंसा से एक हजार हैण्ड पंप लगवाने की व्यवस्था की जाये।
श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह की निराशा मुझे इस बजट से हुई, वित्त मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं जब बढ़ा हुआ तो सबसे पहला बजट मैंने इन्हीं का सुना था। मैं जिस पिछड़े राज्य झारखंड से आता हूँ, उसकी जिस तरह से उपेक्षा हुई है, ईस्टर्न इंडिया की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, युवाओं की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, पिछड़ों की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, आम आदमी की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ।
सभापति महोदय : निशिकांत जी, आपके ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसलिए आप अपना भाषण कल कंटीन्यू करेंगे। आप अभी बैठिये।
श्री निशिकांत दुबे: ठीक है, मैं कल कंटीन्यू करूँगा।