Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Need To Have Stringent Legislation To Check Increasing ... on 8 August, 2014
an> Title: Further discussion on the need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country raised by Shri P. Karunakaran on the 6th August, 2014 (Discussion not concluded). .
HON. CHAIRPERSON : Now, Item No. 12; discussion under Rule 193. Dr. Ratna De may continue.
DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, the issue of violence against women has been receiving increasing concern in recent years. There is a growing recognition that nations cannot achieve their full potential as long as women’s right to participate fully in their society is denied. Gender based violence not only violates human rights but also restricts economic growth and undermines development. It can only be eliminated by addressing discrimination and promoting women’s equality and empowerment.
Here, I would like to mention something about my State, West Bengal. My Chief Minister Kumari Mamata Banerjee is trying to empower women with limited resources. For example, she has introduced Kanyashree scheme to help the girl child to study. She has taken steps for establishment of women police stations in different districts, set up hostels for girl children and taken steps for 30 per cent reservation for women candidates in Lok Sabha. After consultation with banks, she was able to increase the loans for self-help groups.
The principle of gender equality and women’s rights are enshrined in our Constitution. The Constitution not only grants equality to women but also advocates positive discrimination in their favour.
Women constitute nearly half of the country’s total population as per the 2011 census. The Delhi gang rape of December 2012 outraged the nation. What irks me most is the people behind this heinous crime are yet to get punishment. Justice delayed is justice denied. We have to see that fast track courts are really fast in dispensing justice. There is a need to plug all loopholes so that we punish the culprits as early as possible. Since then, unfortunately, more and more atrocities against women were reported from different parts of the country, recent being the Meerut gang rape. What is stopping the Central Government from setting up more special courts or fast track courts to try these atrocities against women? It is of interest to know that the fast track courts were first thought of by the 11th Finance Commission for 2000-05, as an ad hoc institution to address the urgent problem of backlog of atrocities.
We cannot take the issue of growing incidents of atrocities against women as a global phenomenon. There is an urgent need to address the problems being faced by women and girls, who are subject to physical and sexual abuse, psychological and economic abuse, and all sorts of assaults also. Widespread and harmful traditional practices including early and forced marriages within the community-setting, feticide and trafficking in women are receiving interesting attention. I say so because these unsavoury developments in their lives at such an early stage would leave an indelible impact as they grow and their attitudes towards life itself changes.
It is disturbing to any right-thinking person to know that in India, every 26 minutes a woman is molested; every 34 minutes, a rape takes place; every 42 minutes, a sexual harassment incident occurs; every 43 minutes, a woman is kidnapped; every 93 minutes, a woman is burnt to death over dowry, but last not least, one-quarter of the reported rapes involve girls under the age of 16 years.
India has the largest young population – 42 per cent are below the age of 18 years. Of late, sexual harassment of school children has come as a great shock. Bangalore school children plight is gruesome. But this is not an isolated incident. We often come across the exploitation of children in juvenile homes and orphanages. These orphanages and juvenile homes should be monitored with the intention of ensuring safety and security of children. These homes should not become a den for sexual harassment of children. There are no dearth of laws, Acts, procedures, rules and regulations. But the problem is about its implementation. Proper measures should be put in place to see that all the laws and Acts related to women and children should be implemented in letter and spirit and justice is delivered to them in time.
With 62 MPs in this 16th Lok Sabha and with the 73rd and the 74th Amendments to the Constitution of India, women have reservation of seats in the local bodies in Panchayats and Municipalities; and we have been demanding 33 per cent reservation for women. India is surging ahead in every conceivable field and we come across incidents of atrocities against women. This is really a tragedy of the worst kind.
Violence against women and children requires a comprehensive and systemic response by all the stakeholders. Men have a role, especially in preventing violence and this role needs to be further explored and strengthened. Work to end violence against women requires not only a clear demonstration of political commitment but also systemic and sustained action backed by strong, dedicated and permanent institutional mechanism.
The Government should take the responsibility for the systemic collection and publication of data, supporting NGOs, academics or others engaged in such activities. Only legislations and law-enforcement agencies cannot prevent the incidence of violence against women. There is an urgent need for social awakening and changing attitude of the society to give due respect and equal status to women. In this regard, all stakeholders should come forward to forge an alliance to defend the rights of women and children.
At last, I live with the hope of seeing a day and time when women will lead a life of dignity and honour in this great country of ours without having to face any type of atrocity whatsoever and every child enjoys life to the fullest by playing, learning and living with all the love and affection showered on him. This is not going to be a dream. It would become a reality provided we all strive together and everyone in the society contribute to these cherished goals towards our women and children.
श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले यहाँ पर बैठी हुईं सभी महिला सांसदों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कल से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिल से अपनी बातें कही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद मैं श्री करूनाकरण जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के विषय में एक पुरुष ने नियम 193 के तहत चर्चा का मुद्दा उठाया, इसलिए उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
सभापति महोदय, हम हर वक्त कहते हैं कि एक स्त्री के बहुत रूप होते हैं। नारी-शक्ति के रूप में हम बात करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि नारी जननी है। हमारी संस्कृति भारत माता और गौ माता से शुरू होती है। इस भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं महिलाओं की जो अपेक्षा थी, उसकी उपेक्षा होती जा रही है। भारत में जिस अपेक्षा से महिलाएँ आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा और शिक्षा के लिए उपेक्षा होती जा रही है, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। जब हम स्त्री को नारी-शक्ति कहते हैं, स्त्री को देवी का रूप कहते हैं, जैसा कि मैं पिछली बार भी कही थी, अलग-अलग रूपों में स्त्री आपके सामने होती है। कभी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पोषक आहार देकर अन्नपूर्णा देवी का रूप बनती है, बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें इसलिए माँ सरस्वती का रूप लेकर नारी हर वक्त अपने बच्चों को पढ़ाती है जिससे समाज आगे बढ़ सके, इसलिए वह माँ सरस्वती का रूप धारण करती है। जब उस पर या उसके घर पर कोई आँख उठाकर देखे, तो नारी काली और चण्डी का रूप भी धारण करती है। ऐसी नारी की ताकत है।
सभापति महोदय, मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी बजट हुआ, इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान किये गये, इसलिए भी मैंने धन्यवाद दिया। मैं मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब से उन्होंने मंत्रालय संभाला है, रोज महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार हों या उनके हक़ के लिए कोई कार्य हो, इन 60 दिनों में उन्होंने उसे किया है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं उनके साथ वन्य प्राणियों के विषय पर काम करती आयी हूँ और इस विषय पर भी मुझे बोलने का मौका मिला। मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, हम सब जानते हैं। ये अत्याचार मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से होते हैं। हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, यह भी अपेक्षा होती है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी उपेक्षा की जाती है। मैं एक शहर की महिला हूँ और खुद भी एक माता हूँ। शहरों में बहुत सारे मुद्दे आते हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज मेरठ में कुछ हुआ, लखनऊ में कुछ हुआ, बदायूँ में कुछ हुआ और बंगलोर में कुछ हुआ, लेकिन हम ये कुछ शहरों के बारे में हम कहते हैं, जहाँ पर अखबार पहुंच पाते हैं और लोग पढ़ पाते हैं। आप यह सोचिए कि जब दलित महिला हो, पीड़ित महिला हो, छोटे समाज से आयी हुई महिला हो, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। जब माननीया मंत्री जी ने अपना मंत्रालय संभाला, तो उन्होंने कहा था कि उस मंत्रालय में मैं एक ग्रिवांस सेल बनाना चाहती हूँ, इसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जब महिलाओं पर अत्चार होते हैं, तो एक सामान्य महिला के लिए पुलिस चौकी तक पहुंचने में दिक्कत होती है। यदि पुलिस चौकी से ऊपर के स्तर पर जाना हो, तो वह एक पुरुष पुलिस से कैसे बात करे? आप सोचित कि जब एक महिला का बलात्कार होता है, तो मेडिकल जांच होने के लिए जो अपेक्षाएँ होती हैं, वह उस प्रकार नहीं हो पाती है। मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बजट में 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी देश भर में हो, यह प्रावधान किया गया। इस प्रावधान में मैं गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनन्दीबेन पटेल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों का प्रावधान किया है। माननीय मंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा है कि हर पुलिस फोर्स में 33 प्रतिशत महिलाएँ आएँ।
हम सभी महिलाएं जानती हैं कि हमारे दिल में क्या होता है,हम क्या करना चाहती हैं,नारी रूप कैसे सशक्त होना चाहिए,बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ,गर्भ से लेकर बेटी आगे बढ़े,पढ़ाई में आगे बढ़े,शादी करने के बाद आगे बढ़े। हम सब यह चाहते हैं और उस पर हर वक्त बात करते आ रहे हैं,एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं,लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी इंसान पर हमला होता है,तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उनके साथ खड़ा होता है,लेकिन जब किसी महिला पर कोई अत्याचार होता है,तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार की अपेक्षा होती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ सक्षम रूप से खडा रह सके,लेकिन वह खड़ा नहीं रह पा रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्वायत्तता एवं ताकत दी गयी है,लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ऐसी ताकत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में मैंने पढ़ा कि हर साल 15 करोड़ रुपये उस पर खर्च होते हैं। सोसाइटी की कुछ महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य होती हैं। साल में पांच से छः बार बैठकें होती हैं,उसमें कुछ ज्यादा नहीं किया जाता है और साल में 15 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। आज अगर मुझ पर कुछ अत्याचार हुआ,तो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग तक जा सकती हूं,उनसे बात कर सकती हूं,लेकिन जिसने मुझ पर अत्याचार किया,उस पर कोई पाबन्दी नहीं है कि वह महिला आयोग के प्रश्नों का उत्तर दे। यह बहुत अटपटी चीज है। जब महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया है,तो कहीं न कहीं उस महिला आयोग को ताकत,संरक्षण और स्वायत्तता देने की बहुत जरूरत है। जिस महिला आयोग में अब तक दो लाख केसेज पेंडिंग हैं,विक्टिम को हम मदद करना चाहते हैं लेकिन कप्रिट को पकड़ नहीं पाते हैं, 15 करोड़ रुपये महिला आयोग पर हर साल खर्च होते हैं और फिर उनकी बिल्डिंग्स बनाओ,सारे खर्चे करो,इन सब में 30-40 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं,लेकिन महिला आयोग का एक भी मुद्दा सफल नहीं होता है। जब मीडिया में कोई दो-चार मुद्दे सामने आते हैं,तो उन पर चर्चा होती है। मैं इतनी ही अपेक्षा करती हूं कि सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह सशक्त हो। मुझे लगता ळै कि लॉ मिनिस्टर ने इसकी शुरूआत भी की है,इसकी फाइल लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंची है,इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री जी से इस देश भर की महिलाओं की ओर से दरख्वास्त करना चाहती हूं कि इसका कानून जल्द पारित हो और राष्ट्रीय महिला आयोग को उसी प्रकार की स्वायत्तता दें,जिस प्रकार की स्वायत्ता नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिली है। जब वायएसआर की ओर से गीता जी बोल रही थी,तो वह कह रही थीं कि महिलाओं में जाति-पांति नहीं होती है। मैं यह मानती हूं और जब मैं खुद वोट मांगने जाती थी,तो मैं महिलाओं को नहीं कहती थी कि हिन्दू या मुस्लिम महिला हैं,दलित महिला या ब्राहम्ण महिला है,मैं इतना ही कहती थी कि महिला की जाति,धर्म सिर्फ महिला है और उसका परिवार है। ऐसी महिला के साथ हम सशक्त रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रावधान करना बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह सशक्त बनाया जाए और राष्ट्रीय रूप से एक ग्रीवांस सेल बनाएं जो तालुका तक,जिलों तक पहुंचाया जाए ताकि वहां पर महिलाओं की समस्याओं का निवारण हो।
बहुत सी महिलाओं ने यहां अनेक विषयों पर बातें कही हैं,किसी ने कहा झांसी की रानी मर्दानी खूब लड़ी,तो मैं इसको हर वक्त आक्षेप मानती हूं कि झांसी की रानी महिला था,उसको मर्दानी लड़ने की जरूरत क्या था। उसके बारे में कहा जात है - Why to be a man for a woman? I think to be a man for a woman is a waste of a woman. अपने संस्कार,अपनी सुरक्षा के लिए महिला खुद सक्षम है,उसको मर्दानी बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समानता की जरूरत है। जैसा मेरी दोस्त सुष्मिता जी ने कहा था कि हमें सिर्फ समानता चाहिए,जब समानता मिलेगी,तो हमें सब कुछ मिलेगा। जब राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह ताकत मिलेगी क्योंकि मैंने सुना है कि फिर उसमें राजनीति हो जाएगी। जाति और धर्म के बहुत सारे कमीशन होते हैं,लेकिन महिला बिना जाति-पांत और धर्म की होती है,जब आप उसे ताकत देंगे,जब अपनी जननी को,अपनी बहन को ताकत देंगे,तो समाज सुधरेगा। जब समाज सुधरेगा,तो ही सबका विकास और सबका साथ लेकर जिस भारत का हमने सपना देखा है,वह भारत आगे बढ़ेगा। इतना ही कहना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदया से मैं अपेक्षा करती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह ही सशक्त बनाएं।
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, महिलाओं और बच्चों पर देश भर में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के लिए इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह देश वह देश है, जहां महिलाओं की पूजा होती है, बहन के रूप मे, माता के रूप में। यह देश वह देश है जहां माता सीता जी की इज्जत बचाने के लिए खुद भगवान आए थे। यह देश वह देश है जिसके इतिहास में रानी झांसी जैसी वीरांगना हुई और माता साहिब कौर तथा माता भागो जैसी माताएं हुईं। इस देश में ऐसी दादी मां हुई माता गुजरी जी, जिन्होंने अपने छः और आठ साल के पौत्रों को दीवार में चिन जाने की प्रेरणा दी।
जिस देश में औरत की इतनी पूजा हो, जिसे समाज की जननी माना जाता हो, जिसके लिए हमारे गुरुओं और पीर-पैगम्बरों ने कहा हो, गुरु नानक देव जी ने कहा हो – “सो क्यू मंदा आखिए,जित जनिए राजान।” जो हमें जन्म देती है उसे बुरा कैसे कहा जा सकता है। मुझे इस बात का खेद है कि ऐसा मान-सम्मान पाने वाली औरत का आज देश में अपमान हो रहा है,उस पर अत्याचार हो रहे हैं। जिसे लेकर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। हम रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हैं कि कहीं रेप हुआ,कहीं किसी दफ्तर में किसी महिला के साथ उसके इम्प्लॉयर द्वारा सेक्सुअल हेरास्मेंट हुआ।
ऐसी जो अपमानजनक स्थिति है,उसे रोकने के लिए आज यहां चर्चा हो रही है। इस चर्चा में काफी सुझाव आए हैं,कानून बनाने की बात,उसे सख्ती से लागू करने की बात,महिला आयोग को और सशक्त बनाने की बात हुई है। मैं समझता हूं कि कानून तो पहले से ही बना हुआ है। लेकिन कानून उनके लिए है जो उसे मानते हैं। जो लोग अत्याचार करते हैं,अपराध करते हैं,उन्हें इस कानून का पता नहीं है,पता है। मैं समझता हूं कि कानून मनाने की जरूरत है,उसके लिए हमें अपने समाज का नजरिया या सोच बदलनी होगी।
इस देश में हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी मानी जाती थी कि हम किसी की बहन को अपनी बहन और किसी की माता को अपनी माता के रूप में मानते थे। आज जो स्थिति है,वह हमारे सामने है। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम अपनी पुस्तकों में और पाठशालाओं में नैतिक शिक्षा को भी शामिल करके उसकी शिक्षा दें। आज हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव पड़ रहा है,उसे रोकने की जरूरत है। जब तक हम अपने समाज का नजरिया और सोच नहीं बदलेंगे,हमारी जो नई जेनरेशन है,उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ नहीं जोड़ेंग,जो हमारे रिश्ते हैं,उनका अर्थ कोई माता-पिता अपने बच्चों को,कोई बहन अपने भाई को नहीं समझाएगा,मैं समझता हूं कि कोई कानून काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरत है भारत सरकार की ओर से मोरल वेल्यू का पाठ पाठय़ पुस्तकों में शामिल हो। इसके अलावा इस बारे में सेमिनार आयोजित किए जाएं। लोगों को इकट्ठा करके उनकी सोच बदली जाए,उन्हें समझाया जाए।
जहां तक बच्चों की बात है,हमें शर्म आती है इस बात पर कि हमारे देश में बाल श्रमिक बहुत ज्यादा हैं। बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे हैं,छोटी उम्र के बच्चों से काम लिया जाता है,कहीं आर्थिक स्थिति के चलते या सामाजिक सुरक्षा के कारण,तो उसके लिए मैं समझता हूं कि कानून बने हुए हैं इस बारे में,उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं छूट दी जाती है,इससे अत्याचार को रोका नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं,उन्हें हमें अगर आगे बढ़ाना है तो उनकी एजुकेशन के लिए,उनके रहन-सहन के लिए,उनकी दवा-दारु के लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए। उनके मां-बाप गरीबी के कारण बच्चों से नौकरी करवाने के लिए मजबूर हैं,उससे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे कानून की सख्त जरुरत है।
श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस देश और समाज के महत्वपूर्ण विषय महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की ओर दिलाना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि मैं पहली सदस्य नहीं हूं जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई है। मेरे से पहले काफी सदस्य इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। मुझे सबसे पहले यही कहना है कि अब बहुत हो चुका और इस विषय पर दो पक्तियां कहूंगी कः-
“मार खाकर चुप रहूं मैं और हंसती भी रहूं जुल्म की यह इंतहां है और तुमसे क्या कहूं रूह तक घायल है मेरी जिस्म की तो छोड़िये सोच कर तुम ही बताओ और मैं कितना सहूं और मैं कितना सहूं, और मैं कितना सहूं।” चाहे हम छोटी बच्चियों से शुरु करें या बड़ी बच्चियों से, बलात्कार आये दिन की घटना हो चुकी है। अभी 17 तारीख की घटना मेरे क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां की है। पांच साल की बच्चियों को और उनकी मां को अलग बांध दिया गया और उनके पिता के सिर पर बंदूक रख दी गयी, भाइयों को बांध दिया गया और उनके सामने उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। यह वह शर्मनाक घटना है जिस पर अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गयी। जिसके लिए मैंने हरदोई के अंदर धरना दिया और जहां पर मुझे यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह की घटना के लिए हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? इस विषय पर मुझे आज बोलने का मौका दिया गया है। मैं अपनी पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। इस तरह की घटनाएं जब तक नहीं रुकेंगी,तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी।
सभापति जी, महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और हर तरह से टॉर्चर किया जाता है। मैं जम्मू-कश्मीर की धरती पर पैदा हुई, वह मेरी जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश में मेरी शादी हुई। आज जब मेरी शादी हो गयी तो जम्मू-कश्मीर की धरती पर मेरा अधिकार खत्म हो गया। हम लोग पांच बहनें हैं। मुझे अपने पिता पर गर्व है जिन्होंने पढ़ा-लिखा कर मुझे यहां तक पहुंचाया। लोग अपने शो-रूम के बोर्ड पर आगे सन्स लिखते हैं, हमारे पापा ने जब शो-रूम खोला तो उन्होंने बोर्ड पर ‘रवीन्द्र नाथ एण्ड डॉटर्स’ लिखा। हम पांच बहनें हैं तो प्रॉपर्टी तो हमीं लोगों को देंगे। पापा ने कहा कि बेटा तेरे नाम पर मुझे कुछ करना है। लेकिन वहां पर यही हुआ कि इसकी शादी तो उत्तर प्रदेश में हो गयी है इसका अधिकार तो खत्म हो चुका है। यह महिला का अधिकार है। हमें कब अपना अधिकार मिलेगा? जब बेटा और बेटी बराबर हैं तो हमें कब अधिकार मिलेगा? मैं सदन के माध्यम से आज यही कहूंगी कि बेटी हो या बेटा अपने पिता के लिए दोनों बराबर हैं। नाम रोशन तो बेटी भी करती है, पहले कहते थे कि बेटा करता है लेकिन अब तो बेटी भी करती है। इसीलिए मैं जम्मू-कश्मीर की बात यहां पहुंचाना चाहती थी कि अगर हम वहां से बाहर आ जाती हैं तो क्या हमारा अधिकार अपनी जन्मभूमि से खत्म हो जाता है। हम महिलाओं को कब अधिकार और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा?
महोदय,मैं एक और बात सदन में बताना चाहती हूं। यह बहुत ही शर्मनाक है और केवल दो महीने पहले संडीला क्षेत्र की बात है। आज कल मोबाइल,कम्प्यूटर का चलन है,बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें नालेज मिलती है,लेकिन इसका जो गलत इस्तेमाल किया जाता है,वह ठीक नहीं है। एक शादीशुदा महिला अपने मायके जाती है। किसी तरह से उसे प्रेमजाल में फंसाया और उसके बाद उसका एमएमएस बना लिया। उसके बाद महिला को कहा कि अगर तुम मुझे फिरौती नहीं दोगी तो यह एमएमएस हर जगह मैं दिखाऊंगा। उसी एमएमएस का डर दिखाकर 32 लाख 50 हजार रुपया ऐंंठ लिया। इस बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एफआईआर लिखी गई और उसी व्यक्ति पर आठ केस चल रहे हैं लेकिन चूंकि वह इटावा के हैं इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके पति ने अपनी पत्नी को माफ किया और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने स्वयं पैरवी की,लेकिन पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे आज कल "सावधान इंडिया "सीरियल टीवी पर दिखाया जाता है,लोग जागरुक हो रहे हैं। उन्होंने स्वयं तहकीकात की और उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि कैसे पुलिस उसे नहीं पकड़ती है। यह अचम्भे की बात है कि पीछे पीड़ित महिला के पति की गाड़ी है और आगे विरोधी की गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी सैंटर में है। उन्होंने पुलिस को कहा कि आप कहते हैं कि यह फरार है,लेकिन यह तो आपकी गाड़ी के आगे ही चल रहा है । क्या पुलिस इस अपराधी की हिफाजत कर रही है?पुलिस ने कहा कि यह अपराधी नहीं है,बल्कि कोई और है। महिला के पति ने अपनी गाड़ी उस विरोधी की गाड़ी के आगे लगाई और उस अपराधी को स्वयं पकड़वाया। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की कहानी है। इसके बाद भी उस अपराधी को जमानत पर छोड़ दिया और वह खुलेआम घूम रहा है। मैं चाहती हूं कि ऐसा कानून होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा सख्त कानून हो कि जो बलात्कार करता है उसे छह महीने के अंदर फांसी की सजा देनी चाहिए क्योंकि जितना इनको छूट मिल रही है,उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि इन्हें अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। हालांकि फांसी से अधिक सजा नहीं है। हम ऐसे लोगों को सजा तो दे रहे हैं,लेकिन कितने लोगों को आज तक फांसी दी गई है?वे सरेआम बाहर घूम रहे हैं।
एक और घटना बताना चाहूंगी। एक बच्ची कम्प्यूटर सीखने के लिए जा रही थी। जैसे छेड़छाड़ की घटना आम हो गई है,बच्ची ने घर पर बताया कि उसे छेड़ा गया तथा बलात्कार करने की कोशिश की गई। पिता और भाई ने विरोध किया तो उन पर हमला किया गया। मैं शिवराजपुर की घटना बता रही हूं। तीन महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में ये सारी घटनाएं हुई हैं। इससे लगता है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस भाई और पिता दोनों पर चाकूओं से वार किए गए। दो महीने के बाद जैसे ही वे चलने लायक हुए वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि उन लोगों को इंसाफ मिले और ऐसा कानून बने कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे।
महोदय,मैं समझती हूं कि ऐसी घटनाओं के लिए हमारा समाज भी दोषी है। एक ऐसा वर्ग जिसमें रेप जैसे अपराधों को बहुत गंभीर अपराध नहीं माना जाता है और वे इसी जोश और गलतफहमी में ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। हमें इस सोच के लिए जागरुकता अभियान चलाने होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में मिल कर कार्य करने की जरूरत है। राज्य में जो लॉ इनफोर्समेंट मशीनरी है,जो अधिकारी इन मामलों की तहकीकात करते हैं,उन अधिकारियों और विभागों को दुरुस्त करना होगा। मेरी यही विनती है और मैं कहना चाहूंगी कि "जिंदगी काटों भरा सफर है हौंसले उसकी पहचान है,रास्ते पर तो सब चलते हैं जो अपना रास्ता बनाता है वही इंसान है। "
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. My learned friend, Shri P. Karunakaran is actually, through this discussion under Rule 193, knocking at the door of conscience of this nation. I congratulate him for this noble thing. What we have been witnessing yesterday and today in this House is glimpses of kindness to women and children. The lady Members have been actively participating in this discussion. Similarly, the male Members also participate. The discussion was in different languages: Hindi, English and even in the regional languages.
As far as kindness is concerned, it is a different language. Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can read. That is what we have been witnessing in the House all through this discussion.
Coming to the facts and figures, I would like to say that the hon. Members who participated so far, were narrating it in a big way. I do not want to take much time on that. So, what we have to do is this. We are thinking of preventing all these things. As prayed in the Discussion under rule 193, stringent legislations are very much required. I agree to this view. That is all right. That is very much required. At present also, we are having effective laws. We will have further more to that.
In December, 2011, the Justice Varma Committee was appointed by the Government of India. It submitted a detailed, comprehensive report on this. In the light of that, this Parliament passed the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prohibition, Prevention, and Redressal Act, 2013. There are several other laws also. But what exactly is the real position?
I would like to quote one particular Report from the Human Rights in India – Status Report, 2012 prepared for India. It is second universal periodical review at the UN. This Report says:
“Reports indicate that every 60 minutes two women are raped, and every six hours a young married woman is found beaten to death, burnt or driven to suicide. There were at least 2,13,585 cases of crimes against women including 22,172 rape cases, 29,795 cases of kidnapping and abduction, and 8,391 cases of dowry deaths in 2010. 359 women are also targeted on account of their caste, sexuality, disability, and other status. Violence against Dalit women is targeted, 360 atrocities committed against them include: verbal abuse and sexual epithets, naked parading, pulling out of teeth, tongue and nails, and violence, including murder. ” So, the figures go on like this.
Let us now examine what exactly is the reason, the root cause for this kind of a thing. There may be several reasons. But I would like to say that the influence of intoxicating liquor is very much as one of the root causes. Everywhere it is like that. Whether it is country-made liquor, foreign liquor or Indian-made Foreign Liquor, these are available in plenty. Also, different types of drugs are available in plenty even in front of schools. I would say that the influence of liquor is an integrated cause for domestic violence. When we talk about drunkards, I would like to say that for a drunkard husband, what is the dignity of his wife. He is not bothered about his pretty children. We can see that nothing is like that. For a lady, for a woman who is beaten by her drunkard husband, where will she go? She can only cry. That is her fate.
We are all talking about different Articles of the Constitution. Why are we not talking about prohibition? Prohibition, of course, is there in the Directive Principles of the Constitution. So, I urge upon this House to loudly think about prohibition in the country. Unless and until we take some effective measures to control the spread of this, we may not be able to control this evils.
I wish to raise another point here. This is an era of Information, Communication and Technology. My friends were saying that thousands of channels are now in the air. The electronic media is operating in many ways. Satellite connection is there. Mass Media, print media, internet, social media and everything is there. I wish to say with all humbleness that the misuse of the communication technology is up to an extent degrading the dignity of the women in our country.
Image of women in media is projected as a sex symbol. Consumerism is using women as a commodity, and sex object. Up to an extent, it is provoking the budding generation for crime. If anybody watch our TV serials, we will have an impression that our ladies are born for crying only – weeping and crying are going on in all the TV serials. Instead of creating a positive image of women, TV serials have created an impression that our ladies have no soul at all. They have created a very bad impression and very bad image and negative image about our ladies. I am of the opinion that the liberation movement - whether it is men or women - they should rise up to the occasion and they must fight against atrocities against women and children. Why should India create diminishing image of women? India has given birth to Rani Laxmi Bai, Sarojini Naidu, Sucheta Kriplani, and Shrimati Indira Gandhi. We are proud of such great leaders. We have to be proud of them. Women should think about this; women’s organisations should loudly think about this.
In the end, I would like to say about child labourers. I have with me the news report of The Hindustan Times of yesterday while it says: Shocking state of Delhi’s child workers. We are having lot of laws to prevent child abuse. Report says, “One day rest is the least that we expect from our jobs but 65 per cent of child labourers in the age of five to 14 years do not get a single day’s off from work.” The Report says that 47 per cent of the children under the age of 14 work for eight to 10 hours a day. This figures goes up to 70 per cent if we consider the children between 15 and 18. This is the deplorable condition of children. This discussion is very useful and thought provoking. I hope the Government would take remedial measures to stop this deplorable condition of children.
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति जी,आज हम सदन में देश में महिलाओं और बच्चों पर दिनों दिन बढ़ते अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सनातन समाज की धारणा रही है कि जन्म से ही परिवार और समाज में शिक्षा मिलती है कि कोई स्त्री मेरी माता,मां लक्ष्मी के रूप में होती है। हम उनका स्वतः सम्मान करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों की राय से मैं सहमत हूं कि लड़की के जन्म लेने पर उत्सव नहीं होता है बल्कि शोक मनाया जाता है। मैं तो कहता हूं कि हमारे यहां लड़की के जन्म पर खुशी मनाते हैं,पूजा करते हैं। हां,कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जिनकी गंदी सोच और मानसिकता के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है। हम सोचते हैं कि लड़की शिक्षित होकर परिवार का नाम रोशन करेगी,साथ ही साथ आगे चलकर अपने ससुराल में अच्छी परंपरा डालेगी। अतः लड़की तो दो-दो घर का नाम रोशन करती है। आज बिहार में हमारी पार्टी की सरकार है। 2005 में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पंचायतों में पिछड़ा,अति पिछड़ा,दलित,अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। महिलाएं अगली पंक्ति में जाएं,इसके लिए उन्होंने हर तरह का उपाय किया। ...(व्यवधान)इस तरह से टोकाटाकी न करें। मेरे पास डाटा है। इस देश में जितनी भी जगह हैं,गुजरात को छोड़कर जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है उन्हीं प्रदेशों में सबसे ज्यादा बलात्कार और हत्याएं हुई हैं।...(व्यवधान)मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)कृपया मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record except the speech of Shri Kaushalendra Kumar.
(Interruptions) … * श्री कौशलेन्द्र कुमार :मैं उन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देना चाहता हूं,मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में बिहार पहला राज्य है,जहां महिलाओं को आरक्षण देकर इस देश के लोगों को सिखाने का भी काम किया और उसी के परिप्रेक्ष्य मे आज पूरे देश में महिलाओं को आरक्षण मिला। आरक्षण ही नहीं,बल्कि बिहार में अब बच्चियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ...(व्यवधान)बिहार में साइकिल योजना चली,पोशाक योजना चली,छात्रवृत्ति योजना चली,उन योजनाओं को चलाकर हमारे पूर्व के मुख्य मंत्री,श्री नीतीश कुमार जी ने आज पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी,तब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी,तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है और न बिहार की तरक्की हो सकती है।...(व्यवधान)
महोदय,मैं बीच में शायद थोड़ा भटक गया था। हर बच्ची के माता-पिता चाहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित हो,हमारी बच्ची...(व्यवधान)हम सब लोग साथ में थे,अब इस तरीके से कर रहे हैं। हर माता-पिता तब तक चिंतित रहते हैं,जब तक बच्ची घर वापस नहीं आ जाती है। हमारी बच्ची जब घर से निकलती है,स्कूल जाती है तो वहां छेड़छाड़ होती है,कालेज जाती है तो वहां छेड़छाड़ होती है। यदि हमारी बच्ची,बेटी,बहू आफिस जा रही है तो वहां भी वह सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से आज जरूरत कानून को कड़ा करने की है। मैं तो कहता हूं कि माता-पिता की मर्जी से आज भी जो शादी होती है,उसमें चिंता का विषय यह हो गया कि जब माता-पिता बच्ची की शादी कर देते हैं तो शादी करने के बाद भी लड़की ससुराल में सुरक्षित नहीं रह पाती है। लड़की और उसके माता-पिता अपनी बेटी को वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते है,क्योंकि ससुराल जाकर भी वहां के लोग कई प्रकार का लांछन लगाते हैं। कभी लड़का कहता है कि हमारी शादी माता-पिता ने की है,हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। यह भी कहा जाता है कि हमने लड़की को देखा नहीं था,लड़की कम पढ़ी-लिखी है,इस तरह के लांछन लगाकर बच्चियों को छोड़ दिया जाता है और उन बच्चियों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वैसे लोगों को भी चिह्नित करना चाहिए,ताकि बाद में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं,उन्हें भी सुधारने की जरूरत है।
महोदय,अब मैं बच्चों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। हर साल बच्चे गायब हो रहे हैं और उन गायब बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। 2013 में 7181 बच्चे गायब हुए,जिनमें से 45 परसैन्ट बच्चे मिले। आंकड़ों पर यदि गौर करें तो बच्चों के लापता होने का प्रतिशत बढ़ा ही है। 2011 में 20 प्रतिशत, 2012 में 48 प्रतिशत और 2013 में 45 प्रतिशत बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया। इन सब कारणों से आज बच्चे यौनाचार के शिकार हो रहे हैं। समय की कमी को देखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज आपने एट्रोसिटीज अगेन्स्ट वूमैन एंड चाइल्ड विषय पर मुझे मेरी पार्टी की ओर से बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं कि जब हम एट्रोसिटीज एगेन्स्ट वूमैन की बात करें, चाइल्ड की बात करें, इस देश के जो हालात हैं, वे दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं।
अगर हम एनसीआरबी के सन् 2013 के डाटा की बात करें तो हमारे देश में 30 प्रतिशत क्राइम महिलाओं और बच्चों के लिए बढ़ा है। हम आगे बढ़ने की बात करते हैं,मगर जब हम बिल्कुल नीचे ले कर जाएं,प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो आज भी हमारे देश के अंदर छह प्रतिशत लड़कियां पांचवी कक्षा से पहले स्कूल छोड़ने का काम करती हैं। जहां हम सैकेंड्री एजुकेशन की बात करें तो 14 प्रतिशत लड़कियां शिक्षा छोड़ने का काम करती हैं और कॉलेज की बात करें तो सिक्योरिटी कंसर्न्स कह लीजिए,परिवार की चिंता कह लीजिए,लगभग 40 प्रतिशत लड़कियां कॉलेज में जाना छोड़ देती हैं। आज हम इंवेस्ट कहां कर रहे हैं?जहां यूनेस्को कहता है कि हमें अपनी जीडीपी का 20 प्रतिशत हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। आज हमारे देश की जीडीपी का केवल 3.3 प्रतिशत हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च होता है। हमारे पड़ोस के राष्ट्र चाहे वह नेपाल हो,भूटान हो या फिर श्रीलंका हो,आज उनका डाटा उठा कर देखें तो वे देश लगभग 4-5 प्रतिशत शिक्षा पर इंवेस्ट करते हैं। अगर ब्रिक्स नेशंस की बात करें तो उसमें से ब्राज़ील अपनी जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। रशिया की बात करें तो वह साढ़े छह प्रतिशत इंवेस्ट करता है। हमें इंवेस्ट करना होगा। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि बेटी पढ़ाओ,बेटी बचाओ अभियान में 200 करोड़ रूपये देने का प्रावधान किया गया है। हम महिलाओं को हमारी सोसाइटी का बैटर हाफ कहते हैं। जब बैटर हाफ की बात करते हैं तो वहां 200 करोड़ रूपये से काम नहीं चलेगा। हमें उनकी सुरक्षा के लिए,उनकी शिक्षा के लिए और ज्यादा इंवेस्ट करना पड़ेगा। हमारी पार्टी के मुखिया चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी का यह कहना है कि बेटी पढ़ेगी,जब बेटी बढ़ेगी। उस मुहिम के साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश में एक योजना शुरू की लाडली योजना। अगर किसी के घर के अंदर एक बेटी पैदा होती थी,तो उसको साढ़ सात सौ रूपये दिए जाते थे और दूसरी बेटी पैदा होती थी तो पांच सौ रूपये पेंशन के तौर पर दिए जाते थे। माता-पिता उस बेटी का कत्ल करने का काम न करें। आज अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड के केस दिन प्रति दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं। डाक्टरों के पीछे पुलिस लगा-लगा कर अल्ट्रासाउंड की मशीनें पकड़नी पड़ रही हैं। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सोसाइटी के इस तरह के जो इल्स हैं,उनको कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरह की मुहिम चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में चलाई थी,बच्चे पढ़ा नहीं करते थे कि उनको एक रूपये का लालच दिया गया था कि आप एक रूपये लो और स्कूल में आओ। उस तरह का कहीं न कहीं हमें हमारी बहनों के लिए,हमारी बेटियों के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी,जिसके तहत 40 प्रतिशत हमारी बहनें हैं,जो कॉलेज जाने से पहले शिक्षा छोड़ देती हैं,उन्हें भी कहीं न कहीं सोसाइटी के अंदर इंक्लूड कर उनको शिक्षित कर इस समाज में बराबरी पर लाने का काम करना होगा।
अगर हम बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स की बात करें तो इस देश के अंदर सन् 2012-13 में 10 प्रतिशत हत्याओं में वृद्धि हुई है। इंफेंटिसाइड्स के केसेज़ 28 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए हैं। बच्चों के रेप के केसेज़ 20 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए,बच्चों की किडनैपिंग में 20 प्रतिशत इंक्रीज़ हुई है। आज अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर सीसीटीवी कैमरों में देखा जाता है कि सोते हुए बच्चों को उठा लिया जाता है। मॉलस के अंदर से बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं। सरकार को इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और बच्चों को बैगर्स बना कर आज स्ट्रीट पर उतारा जाता है,उसके खिलाफ भी सख्त कानून बना कर उनकी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाने होंगे। जहां हमारी माताओं-बहनों की बात आती है आज वॉयलेंट क्राइम्स के केसेज़ 11 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट विमन के 41 प्रतिशत केसेज़ इंक्रीज़ हुए हैं। ह्युमैन ट्रैफिकिंग के केसेज़,अगर पिछले साल की बात करें तो उससे पिछले साल सिर्फ 3450 केसेज़ इंक्रीज़ हुए। हमारे प्रदेश की बात करें तो सन् 2004 के अंदर साढ़ तीन सौ रेप के मामले दर्ज हुए थे और इस साल बात करें तो 971 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। फिर भी हमारे मुख्य मंत्री यही कहते हैं कि हरियाणा नंबर वन है। हरियाणा के अंदर एक अपना घर जैसा कांड हुआ था,जो इस सदन के अंदर भी गूंजा था। जहां हरियाणा के तीन विधायकों का नाम आया था और वहां 12 साल की, 15 साल की और 17 साल बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का काम उन लोगों ने किया था। आज उसको ढाई साल का समय हो चुका है। सरकार की आंखें बंद पड़ी हैं। सीबीआई इंक्वायरी तक मार्क हुई। मगर आज तक सरकार ने उस संज्ञान में एक कदम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वाकया आपके सामने लाना चाहूंगा। बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है,उसके अन्दर पिछले से पिछले साल एक शिक्षिका थी,...* उनके ऊपर उनके प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की। प्रिंसिपल का नाम मैं आपके बीच में नहीं लेना चाहूंगा।
HON. CHAIRPERSON : Individual’s name will not go on record.
श्री दुष्यंत चौटाला : मगर उस शिक्षिका ने दिल्ली प्रदेश के कोने-कोने के अंदर जाकर अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया,मगर 29 सितंबर, 2013 को जब वह पूरी तरह हार मान चुकी थी,इस दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ऑफिस के आगे उसने सुसाइड करने का काम किया। हड़बड़ाहट में कांग्रेस सरकार ने इंक्वायरी मार्क की,मगर आज तक पिछले एक साल से उस इंक्वायरी को यह सरकार खत्म नहीं कर पायी।
मैं इस सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उस बहन को इंसाफ दिलाने का काम यह सरकार करे। मैं दोबारा इस सरकार से यही कहूंगा कि हमारी माताओं और बहनों के लिए और इस देश के आने वाले भविष्य यानी हमारे बच्चों के लिए सख्त कानून बनाकर उनकी सुरक्षा के कदम उठाने का काम करें।
साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : महोदय,आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। सदन में सम्मानित हमारे सभी मंत्रीगण,सदन में उपस्थित हमारे सभी सदस्यगण का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगी कि मैं बहराइच (उत्तर प्रदेश)से पहली बार चुनाव जीतकर आयी हूं। मैं उन महापुरूषों को प्रणाम करती हूं,जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद भारत के रूप में लाकर खड़ा किया है। मैं उन महापुरूषों के कृत्यों को नमन करती हूं,जिन्होंने समता,स्वातंत्रता,बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान का निर्माण किया,जिसकी बदौलत कार्यपालिका,न्यायपालिका और विधायिका के माध्यम से देश का संचालन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जन-गण-मन अधिनायक जय हे,वन्दे मातरम के माध्यम से सदन की कार्यवाही की शुरूआत होती है।
महोदय,मुझे बहुत खुशी होती है कि देश की आजादी में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी अपना बलिदान देकर देश को आजाद कराया। महारानी लक्ष्मी बाई,झलकारीबाई,उदा देवी,विरंगना बाई,यही नहीं खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देश की आजादी में जिस तरह से महिलाओं ने अपने को बलिदान होकर देश को आजाद कराने का काम किया,आज उन महिलाओं को गिरी निगाहों से देखा जाता है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जब-जब गुलशन में खूं की जरूरत पड़ी तो पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की भी गर्दन कटी,बावजूद इसके कहते अहेले चमन,यह चमन है हमारा,तुम्हारा नहीं। जब देश में चुनाव की बात आती है तो चुनाव में ग्राम पंचायत से लेकर और भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की बराबर की भागीदारी होती है। सरकार बनाने में भी महिलाओं की भागीदारी होती है,लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो लोगों की मानसिकता साफ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से मातृशक्ति के साथ घटनायें हो रही हैं,चार साल की,छह साल की,आठ साल की,दस साल की बच्चियों से लेकर चालीस साल,पैंतालिस साल,पचास साल तक महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रहती है।
मैं उत्तर प्रदेश में घटित मात्र एक माह की घटनाओं को बताना चाहती हूं,जो रिकार्ड में हैं, 2 जून को बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या। 3 जून - सीतापुर के मिश्रिख में 15 साल की बालिका के साथ दुराचार कर शव पेड़ से लटकाया गया। 5 जून - महाराजगंज के अड्डा बाजार में किशोरी से दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की गयी। 5 जून - एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के साथ दुराचार किया गया। 6 जून - फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र में पांच साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। 8 जून - बागपत जिले के बड़ौत में विवाहिता को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुराचार का मामला सामने आया। 8 जून - आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना,छोटे लाल यादव की पुत्री पप्पी यादव के साथ परवानी गौढी थाना मोतीपुर जनपद बहराइच की लड़की का अपहरण। 12 जून - मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में युवती की दुराचार के बाद हत्या कर शव पेड़ से लटकाया गया।
15.00 hrs 12जून को बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के गोरिया गांव में महिला को सामुहिक दुराचार के बाद पेड़ से लटकाया गया। 14 जून को बदायूँ के बसौली में विवाहित महिला के साथ सामुहिक दुराचार किया गया। 14 जून सम्भल में पिता द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की घटना। 14 जून को कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुराचार किया गया। 14 जून को वाराणसी में फ्रांस की पर्यटक के साथ दुष्कर्म किया गया। 15 जून को अलीगढ़ के ताजपुर रसूलपुर गांव में दुष्कर्म के बाद युवती को पेड़ से लटकाया गया। यही नहीं अभी-अभी मेरठ की घटना है। मेरठ में लड़की का अपहरण करके,उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने का काम किया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार के रहते हुए हमारी बहनों के साथ,छः साल,आठ साल और दस साल की लड़कियों के साथ दुराचार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। उस पर लीपापोती करने का प्रयास करती है।
15.01 hrs (Shri Hukum Singh in the Chair) मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में तन बिक रहा है,वतन बिक रहा है,उत्तर प्रदेश में,यहां के उपस्थित सदस्य बुरा न मानें तो खुल कर कहती हूं कि हमारी मां बहनों का कफ़न बिक रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं,उसका जीता-जागता प्रमाण है। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं होती थीं। चोरी,डकैती,बलात्कार,हत्या और अत्याचार बड़े पैमाने पर होता था। जनता ने विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार को चुना और जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है,तब से लगातार घटनाएं निरन्तर होती रहती हैं और सरकार मूकदर्शक बनकर के देखती रहती है। यही नहीं ... * ने कहा है-यदि लड़कों से गलती हो गयी है तो उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए,उनको फांसी नहीं देनी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता का हाल है। जो व्यक्ति इस तरीके से मनोबल बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है,उस सरकार को वहां रहने का अधिकार नहीं है।
महोदय,मैं मांग करती हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए। गरीबों की महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है,जो घटनाएं हो रही हैं,वह तब तक नहीं रुक सकता है,जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार और ... * मुख्यमंत्री पद से जाएंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी नहीं,तब तक मां-बहनों की रक्षा और सुरक्षा नहीं हो सकती है।
इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाएं।
…( व्यवधान)
माननीय सभापति : जितने भी नाम लिए गए हैं,वह नाम नहीं आने चाहिए थे। वह रिकॉर्ड से निकाल दिए जाएं।
…( व्यवधान)
माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाएं। सदन में शांति बनाए रखिए।
…( व्यवधान)
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Hon. Chairman, Sir, India is the biggest democratic country in the world. Men and women are equal by Constitution, by laws and rules. But, Sir, do the women in India get equal rights or democratic rights in the right way? The answer is, ‘no’.
Sir, yesterday we were very much shocked at an anti-women and insensitive statement from a Member of Parliament when he made his speech in this House blaming women by referring their dress code. It is surprising as to how dare a Member of Parliament make such a speech in this House. Does it mean that the victim is responsible for that sexual crime? Can we say that the three-year old with her dress code was responsible for the crime? It is shameful. It is highly condemnable and objectionable. He should apologise in this House and withdraw his comments. That is my request to you.
But this is not the only example. Yes, crimes are increasing. But utterly insensitive and objectionable public pronouncements are also coming from a few male leaders holding important positions including MPs and even Ministers. Can we keep silent on this? That is my humble question.
On July 23rd, in Haryana, when a delegation of teachers met the Principal Secretary and spoke about a demand to include six months maternity leave as part of the mandatory rural area deputation of teachers, what did he say? He said: “Do they conceive with my permission?” Do we not have to condemn this? A remark made by the Minister is this. “Rape is a social crime, which depends on the man and the woman. It is sometimes right and sometimes wrong.” He further added: “It is not possible for any Government to ensure that rape is not committed.” How can a Minister make a statement like this? I do not want to mention any name.… (Interruptions) He is a Minister from Madhya Pradesh.
Another point, which I want to make here is this. Sometimes these types of comments come from even the hon. Judges and courts also. It is very shameful.
An elected representative is openly making threats of rape and murders against the women, those who are his political opponents. This is also happening. We are hearing: “You go and rape that woman.” What is happening in our country? We cannot imagine this. We are shocked that such audacious and anti-women statements are coming from an elected Member of your House. If such statements and behaviour come from an elected representative, his punishment including expulsion from Parliament has to be considered, for which we need to adopt a code of conduct for MPs.
Sir, with your permission, I want to speak a few words in Malayalam.
* Even today, in many parts of India, women are lagging behind men in all respects. Be it any Government who is in power, what are they doing for women? Statements are made by those in power, but in reality nothing happens. Sir, we have had women as President, as Prime Minister, as Speaker, including the present Speaker Smt. Sumitra Mahajanji. The two women ministers who are sitting in front of me, Smt. Manekaji and Smt. Nirmala Sita Ramanji, they do excel their male counterparts in terms of proficiency and professionalism. There are several other women who do not get any chance to prove their ability. Sir, we have to change this mindset. The mindset of seeing women as a domestic slave, still exists in several parts of our country. Whether it be the administrators, or men in society as a whole, this mindset should change. I want to put two or three demands.
HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Fast track women court should be started in every State. In Tamil Nadu Amma Jayalalithaa has already implemented it by setting up Vanitha Women Court. I demand that the Government should pass legislation in Parliament--and I would request the hon. Minister, Maneka Ji also in this regard—to provide for 33 per cent reservation for women in Parliament.
HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Badruddin Ajmal to speak.
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Another thing is that legislation has to be passed against honour killing. Verma Commission Report should be implemented immediately.
HON. CHAIRPERSON: I have called the next speaker. Please conclude.
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Nirbhaya scheme should also be implemented immediately.
श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय,आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सबसे पहले पूरे हाउस का ध्यान एक बात की तरफ दिलाते हुए एक शेर कहना चाहता हूं :-
“वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, फरिश्ते भी आंसू बहाने लगेंगे, अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे।” सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं,चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के हों। यहां इस वक्त जो विषय लाया गया है,वह हमारी मां,बहनों और बेटियों से संबंधित है। बेटी हमारी शान है,मां हमारी जान है,उसकी इज्जत,एहतराम हर घर में जरूरी है,हर मज़हब उसको इज्जत देता है। हमारे मज़हब में कहा गया कि मां के पैर के नीचे जन्नत है और बेटी जब पैदा होती है तो अल्लाह की तरफ से उसको सलाम आता है। उसको यह पेगाम आता है कि तुझे जन्नत में जगह मिल गई।
सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यहां पार्टियों का सवाल नहीं आना चाहिए। यहां हमारी महिला बहनें बैठी हैं,यह एक ऐसा विषय है,जिस पर बात करते हुए सही मायनों में हमें शर्म आनी चाहिए। पार्टियों का बेरियर नहीं आना चाहिए,नहीं तो यह होगा कि इस पार्टी को गिराना है तो इस इलाके में इतने ज्यादा रेप करा दो,तो यह पार्टी गिर जाएगी। यह पोलिटीकल इन्फ्लुएन्स वेपन भी नहीं बनना चाहिए। हमारी मां-बहनें आज घरों एवं ऑफिसों में सुरक्षित नहीं हैं। कल हमारी एक महिला एमपी ने बड़े दुख के साथ अपनी घटना सुनाई। ये घर-घर की कहानी हो गई है। बच्ची को जब मां स्कूल में भेजती है,वह बड़ी मेहनत से अपनी जिन्दगी का पसीना बहा कर,खर्च करके अपनी बेटी को जब अच्छी नौकरी दिलाती है,बच्ची को जब उठा कर भेजती है तो उसको यकीन नहीं होता कि शाम को उसकी बच्ची घर आएगी और आएगी तो इज्जत के साथ आएगी,जिन्दा आएगी या मुर्दा आएगी।
सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को,आज महिलाओं का यह बिल है,कल जब इस पर चर्चा हो रही थी तो मैं सुन रहा था। 21 महिलाओं ने इस पर बोला,जब कि पूरी की पूरा 62 महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। 35 परसैंट की डिमांड हो रही है,सब लोग इलैक्शनों में बड़े-बड़े भाषण देते हैं,लेकिन हाउस में आकर कोई उसको ईमानदारी से पास नहीं करता। जब तक हमारी मां-बहनों को,महिलाओं को हर जगह संरक्षण नहीं मिलेगा,रिजर्वेशन नहीं मिलेगा,पुलिस फोर्स एवं आर्मी में उन्हें जगह नहीं मिलेगी,अगर हम उनको दिल से इज्जत देना नहीं चाहेंगे,तो कभी उनकी इज्जत,हिफाज़त नहीं हो सकती। इस मामले में हम सबको गंभीर होना पड़ेगा। हमें यह सोचना है कि यह बेटी किसी ओर की नहीं,मेरे अपने घर में भी बेटी,बहन,मां एवं महिला है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही -“कि बदनज़र पड़ने ही वाली थी किसी पर,लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया।” ये दिल कांपना पड़ेगा,हमको इस दिल को धड़काना पड़ेगा। हमको उन लॉयरों से,यहां हमारे बहुत से मित्र लॉयर बैठे होंगे,मैं उनसे भी माफी के साथ यह कहूंगा कि सर,ऐसा कुछ कानून लाइए कि रेप के केस का जल्दी निपटारा हो। पहले सिर्फ रेप की बात होती थी,अब गेंग रेप की बातें आ रही हैं,क्योंकि कहीं न कहीं लड़कों के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि अकेले हम एक लड़की को काबू नहीं कर सकते,सब मिल कर गेंग रेप करो। अकेला रेप कर लो,उसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है,गेंग रेप होता है तो पूरी दुनिया में टेलीविजनों के द्वारा खबर पहुंच जाती है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई,निर्भया का जो केस हुआ था,उसके बाद से दिल्ली के अंदर 30 परसैंट टूरिस्ट कम हो गए। इसलिए कि लोग डरते हैं,फॉरेनर्स डरते हैं कि वहां उनकी मां-बेटियां महफूज नहीं हैं,हम अपनी मां-बेटियों को कैसे महफूज रखेंगे,किस भरोसे पर उनको भेजें?यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
महोदय,मैं कहना चाहता हूं कि इन महिलाओं के केस के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक बनाया जाए। वहां सिर्फ महिला मजिस्ट्रेट रखे जाएं। हमारी पार्टी का कहना है कि उन केसेज को महिला वकील लड़ें और उसके खिलाफ जो लड़ने वाले वकील हैं,अगर वह गिल्टी पाया जाता है तो उनका लाइसेंस कैंसल किया जाए। यह मां-बहन की इज्जत का मसला है। यह घर का ईश्यू है। यह प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन के बाद भी हम इन्सान हैं। हमारे अंदर एक धड़कता हुआ दिल है। हमारी बेटी के ऊपर या किसी और की बेटी के ऊपर अगर अत्याचार होता है,तब मेरी आंख से आंसू निकलते हैं तो मैं इन्सान नहीं हूं।
महोदय,इस मुल्क के अंदर जो एजुकेशन का सिलेबस है,मेरी पार्टी की डिमांड है कि उसके अंदर मॉरल चीजों को लाइए। उसको शुरू से सिखाइये कि हमारे हिन्दुस्तान की तहजीब क्या है?हमारे पुरखों के समय से हमारे हिन्दू धर्म में देवी-देवताओं के नाम से उनकी पूजा होती है। उनकी इज्जत लूटी जाती है और हम पार्टी की बात करते हैं तो हमारी पार्टी की यह भी डिमांड है कि इस किस्म की चीजों को सीरियसली लिया जाये। उनके सिलेबस में इसको दाखिल किया जाये।
हिन्दू,मुस्लिम और जो भी धर्म पूरे इंडिया में पाये जाते हैं,उसमें मां-बहनों की जो इज्जत है,उसको उनको सिखाया जाये। ये चीजें जब तक नहीं आयेंगी,हम जब तक अमेरिका की तरफ भागेंगे,इस मुल्क में हमारी मां-बहनें कभी भी महफूज नहीं हैं। इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, we are discussing under Rule 193 the need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country. The National Crime Record Bureau’s data of 2013 says that every 22 minute a rape case is registered in our country. 33,707 rape cases were registered in 2013 while the conviction rate was only 27.1 per cent. These are registered cases only. I mean, there are many women, who do not come forward to register a case. In our great nation, the cases of crime against women are 3,09,546 whereas the conviction rate is 22.4 per cent only. The crimes against women from 9.2 per cent in 2009 have increased to 11.20 per cent.
Sir, we have passed the Nirbhaya Act. What is needed to be done in this regard? I have a few suggestions. Through you, Sir, I would like to draw the attention of the Government towards two Sections of the Code of Criminal Procedure, namely, 374 and 389 regarding Appeal from Conviction and Suspension of Conviction, respectively. What happens is that after a conviction is given by a trial court, the accused appeals in the Appellate court. My request to the Government is to bring in a suitable amendment to Sections 374 and 389 that unless and until the High Court decides the appeal – the appeal should be decided in a reasonable period of time – the accused should neither be given bail nor his conviction be suspended. This is an important step.
What is happening at present? I request the hon. Minister to find out from the fast track courts, which have been created in Delhi after the Nirbhaya Act, that 90 per cent of the accused have been exonerated. The remaining 10 per cent have appealed in the High Court and are out on bail. My request, through you, to the Government is that this suitable amendment to Sections 374 and 389 be brought as early as possible. Section 309 of CrPC clearly says that chargesheet has to be filed within two months.
I would like to bring to the notice of the Government a classic example of a woman, who had gone to the police, said, I was gang-raped by three people and when I was dying, those criminals were laughing at me. There is another woman, who is 55 year old, who said that she was raped and afterwards the rapists were telling her, they could rape her because she could not bear a child.
The third case is about a woman, who had filed a complaint against a tailor and a person who sold grocery in her village. When she made a complaint, she was brought on the road by the father of the accused, a gun was pointed at her temple and warned. He warned, withdraw your complaint otherwise I would shoot you - तेरी यह हिमाकत,तेरी यह हिम्मत।
These are all cases which have been reported and in these cases, you know very well, that the Supreme Court has given a security guard each to these seven women. I want the hon. Minister to take cognizance of these cases of seven women which have been widely reported in the Outlook magazine. Will the hon. Minister be kind enough to please take notice of this and ensure that the culprits in the cases of these seven women, who have come forward very bravely and boldly, get convicted?
We had heard yesterday the Uttar Pradesh ruling party people talking very loudly about what they have done, but in ten months, neither a single arrest has been made in respect of Muzaffarnagar cases nor has a single chargesheet been filed. I want to know this from the Treasury Benches. They talk very loudly. I am not doubting their intentions. But their intentions and loud claims should be followed by practical actions. I would request them to please take cognizance of those seven cases which the Outlook magazine has reported about the Muzaffarnagar riot cases.
Before concluding, I would like to bring to the notice of the Government that education needs to be widely imported. More than the women the men should change. We cannot call ourselves a civilised society when for 50 per cent of the population, these are the numbers and these are the adversities. We cannot call ourselves a great nation, we cannot call ourselves a great civilisation if 50 per cent of our population are feeling insecure and are subjected to crimes like rape.
Lastly, Sir, my request to the Government, through you, is that please control organisations which have affiliations to you and who are using this festival like rakhi to promote religious animosity. What is this? You are in the ruling party. You can come to power, but at what cost? This is what the Government has to do. They have to control organisations which in the name of holy festivals are creating divisions, are sending wrong messages.
Sir, NCRB data – I have heard speakers over here – clearly says that in the 51 mega cities, 92 per cent of the rape victims knew the criminals. So, please do not attribute criminal motives to it. I request you once again that the hon. Minister should take cognizance of it. Even the National Commission for Women has not gone and visited these seven women whose cases have been widely reported in the Outlook magazine and the Supreme Court has given them protection. I hope that the Government will rise up to the occasion.
श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर बोलना चाहता हूं। वैसे तो, देश में बहुत-सी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पंजाब में 500 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बाथरूम्स ही नहीं हैं। वहां कोई शौचालय नहीं है जिनके कारण लड़कियों को बहुत दिक्कतें आती हैं। मैट्रिक और हायर सेकेण्डरी स्कूल्स 10-10 किलोमीटर्स की रेंज में हैं। वहां पर स्कूल जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से शटल सेवा या बस सेवा जैसा कोई प्रबंध नहीं है। लड़कियां बसों के पीछे लटक कर स्कूल जाती हैं या वे स्कूल पैदल जाती हैं। वे अजनबियों से राइड लेती हैं जिससे उनके साथ छेड़-छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसके कारण, इंटैलिजेंट लड़कियों को उनके माता-पिता स्कूल से निकाल लेते हैं। वह कहते हैं कि हमें स्कूल में लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। हमारे लिए इज्जत ज्यादा बड़ी है। इन्हें पढ़ कर क्या करना हैं? ये तो पराई हैं। दिक्कत यह है कि माता-पिता के घर पर भी कहा जाता है कि तू बेगानी है। जब ये ससुराल जाती हैं तो वे कहते हैं कि तू पराई है। महिलाओं का तो धरती में कोई हिस्सा ही नहीं है। मानननीय सांसद कह रहे थे कि क्या जम्मू-कश्मीर की धरती में आपका हिस्सा नहीं है? पंजाब में लड़कियों की लोहड़ी मनाने का एक पॉजिटिव साइन है। गुरुनानक देव ने अपनी वाणी में लिखा है - "सो क्यों मंदा आखिए जीत जम्मे राजान"। जो राजाओं को पैदा करती हैं उनको आप कैसे मंदी भाषा में बोल सकते हैं? वाणी में यह भी लिखा है कि "एति मार पई कुर्लाने तै कि दर्द न आया"। औरत कुरला रही है और राजाओं को दर्द नहीं हो रहा है, उनको दया नहीं आ रही है। ऐसे में एक तरफ तो हमारे देश के रॉकेट मंगल ग्रह पर गए हैं। दूसरी तरफ, हमारे यहां दहेज उत्पीड़न और कोख में कत्ल हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती है कि हम कौन-सी सदी की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में ऐसा होता है। जब भी नर्सेंज हड़ताल करती हैं, डॉक्टर्स या बेरोजगार लोग हड़ताल करते हैं तो मेल पुलिसमैन लड़कियों की पिटाई करते हैं। तीन-चार दिन पहले पंजाब में ऐसी घटना हुई जिससे एक लड़की की आंख चली गई,उसे 24 स्टिचेज लगे। अगर करना हो तो बहुत कुछ हो सकता है।
हमारे वहां एक डिस्ट्रिक्ट शहीद भगतसिंह नगर है। वहां एक डिप्टी कमिश्नर आए। उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। वहां लड़कियों की गिनती लड़कों से कम थी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सभी डाक्टर्स को कहा कि आपके पास जो भी प्रैगनैंसी के केस आएंगे,वे हमें थाने में एड्रैस के साथ देकर जाइए। जब केस थाने में जाने लगे तो पुलिस उनके घर में जाने लगी कि आपका केस हमारे पास आया है। अगर कोई दिक्कत आए तो बताइए। नौ महीने बाद उन्होंने चैक किया कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं। जो बच्चे पैदा नहीं हुए थे,उनसे पता किया गया कि आपने कहां से एबॉर्शन करवाया है। अमृतसर,गुरदासपुर से दो-तीन डाक्टर पकड़कर लाए गए। उसके बाद वहां इतना डर पैदा हो गया कि अब शहीद भगतसिंह नगर में लड़कियों की गिनती लड़कों से ज्यादा है। अगर कुछ करना चाहें तो एक डिप्टी कमिश्नर भी कर सकता है,लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। मैं इन बातों के जरिए आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।
मेरी पंजाबी में एक छोटी सी कविता है। लड़की अपनी मां के साथ बात कर रही है जो अभी पैदा भी नहीं हुई है। वह कह रही है --
आजा बैठ के माए गल्लां करिए काम दियां आजा बैठ के माए गल्लां करिए काम दियां राजगुरु, सुखदेव, भगतसिंह मांवां ही ने जमदियां की पता मैं जम देवां कोई अगम्बड़ा मर्द नी माए पेट विच न कत्ल कराईं एही मेरी अर्ज नी माए।
यानी लड़की कह रही है कि शहीद भगतसिंह,राजगुरू जैसे योद्धा भी मां के पेट से पैदा हुए थे। क्या पता मैं भी कोई ऐसा योद्धा पैदा कर दूं। इसलिए मुझे पेट में कत्ल न करवाओ। मुझे भी दुनिया में आने का हक है। दुनिया में आकर भी हम कोई एहसान नहीं करते। लड़की पैदा कर दी तो कोई एहसान नहीं किया कि हमने लड़की मारी नहीं है,पैदा कर दी। उसे जीने का माहौल भी मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़की जब 20-21 साल की हो जाती है तो हम उसे दहेज के लालचियों को पकड़ा देते हैं। भाई साहब हमसे तो मरी नहीं तुम मार दो। ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए उन्हें जीने का माहौल भी मिलना चाहिए।
जब हम मैट्रिक,हायर सैकंडरी,बीए,एमए के रिजल्ट देखते हैं तो अखबार में आता है कि लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी। इसमें एक बहुत बड़ा प्वाइंट है कि जो लड़कियां प्लस टू,बीए,एमए में फर्स्ट आती हैं,वे बाद में कहां जाती हैं। उनकी किसी अनपढ़ या जमीन वाले के साथ शादी हो जाती है। उनकी पढ़ाई बेकार हो जाती है। फर्स्ट आकर भी वे वही जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। अब महिलाओं को कुड़ियां,चिड़ियां या ये बेचारी गऊ जैसी है कहना,यह चिड़ियां,गऊ का जमाना नहीं है,अब शेरनियां बनने का टाइम आ गया है।
श्रीमती पूनमबेन माडम (जामनगर): सभापति महोदय,मैं आपके साथ-साथ सरकार का भी आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस विषय की गंभीरता समझकर इस सदन में इसकी चर्चा की अनुमति दी। पिछले दो दिनों से हम इस विषय पर चर्चा सुन रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विषय की गंभीरता को समझकर बहुत अच्छे सुझाव और चिन्ता इस सदन में व्यक्त की गई है। इस विषय पर महिला सदस्य तो बोली हैं लेकिन पुरुष सदस्यों ने भी बहुत अच्छा बोला है। पुरुष सदस्यों की महिला सदस्यों के विचारों से सहमति बन रही है। जब हम उन सदस्यों से बाहर मिलते हैं तो उनका यही कहना है कि बहुत अच्छा विषय है। हम चाहते हैं कि आप महिलाएं बोलें। ऐसा नहीं है कि हम इस विषय पर बोलना नहीं चाहते या इस विषय की गंभीरता से परिचित नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यह महिलाओं का विषय है,इसलिए इस पर बहनें,महिलाएं ज्यादा बोलें। इस सदन में यह बहुत अच्छी बात हुई है जहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी इस विषय को उतनी ही गंभीरता से लेकर भाग ले रहे हैं। महोदय,इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। पिछले दो दिनों से सदन में अनुभवी और नये सदस्यों ने इस विषय पर बहुत अच्छी बातें रखीं।...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Shrimati Poonamben Maadam, please continue your speech next time because it is 3.30 p.m. now, and we have to take up Private Members’ Business.
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Thank you, Sir. I will continue my speech on Monday.