Lok Sabha Debates
Discussion On The Approval Of Continuance Of Proclamation By President In ... on 20 November, 2001
Title: Discussion on the approval of continuance of proclamation by President in relation to the state of Manipur (Resolution adopted) 14.25 hrs. MR. CHAIRMAN : We shall take up item no. 14 – Statutory Resolution. Shri L.K. Advani.
गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :-
" कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अंतर्गत जारी २ जून, २००१ की उद्घोषणा को २ दिसम्बर, २००१ से और छ: माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है। "
सभापति जी, सदन को इस बात की जानकारी है कि २ जून, २००१ को राष्ट्रपति जी ने धारा ३५६ के अधीन यह उद्घोषणा जारी की थी जिसके कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। संविधान की इस धारा के अधीन राष्ट्रपति शासन छ: माह के लिए लागू रहता है। छ: माह आने वाले २ दिसम्बर को समाप्त होंगे और २ दिसम्बर से पहले या तो चुनाव हो जाने चाहिए, नई विधान सभा बन जानी चाहिए या फिर संसद में प्रस्ताव द्वारा छ: माह की अवधि और बढ़ा दें और इसी कारण पिछले दिनों संसद का अधिवेशन आरंभ होने से पहले राज्यपाल जी से जानकारी प्राप्त की गई थी कि आपका मूल्यांकन वहां की परिस्थिति के बारे में क्या है और आपकी सिफारिश क्या है कि क्या किया जाना चाहिए। राज्यपाल जी ने जो प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को दिया, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि यह वांछनीय है कि चुनाव जितनी जल्दी हो सकें वहां हों, और शीघ्र ही एक वधिवत चुनी हुई सरकार अपना दायित्व संभाल ले लेकिन जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया था, उन परिस्थितियों में सुधार तो हुआ है लेकिन अभी तक सामान्य स्थिति बनी है, ऐसा नहीं लगता। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय में वभिन्न दलों से मैं सलाह करता रहा हूँ और उनकी भी राय है कि राष्ट्रपति शासन कुछ समय के लिए और रहना चाहिए। उन्होंने अवधि निर्धारित नहीं की लेकिन इतना कहा कि मैं आशा करता हूं कि दो-तीन महीने में यह स्थिति सामान्य बन पाएगी।
मैं सदन के पास आया हूँ यह अनुरोध करने के लिए कि स्थिति पर विचार करके प्रस्ताव पारित करें कि छ: महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन वहां पर और लागू रहे, जो छ: महीने २ जून, २००२ को समाप्त होंगे। उससे पहले चुनाव की व्यवस्था वहां पर की जाए, यह सरकार का विचार है और उस दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। यह प्रस्ताव अब सदन के सामने है। चूंकि यह अवधि २ दिसम्बर को समाप्त होती है, इसी कारण सरकार ने जब इस सत्र का अपना बिज़नेस तय किया, तब सोचा कि मणिपुर के बारे में प्रस्ताव सबसे पहले हम लाएंगे क्योंकि दूसरे सदन में भी इसकी पुष्टि आवश्यक है और इसी कारण पहले दिन ही यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि सदन ने जिस प्रकार से पहले राष्ट्रपति शासन को सर्वसम्मति से पुष्टि दी थी, उसी प्रकार से अब की बार भी सर्वसम्मति से इसकी एक्सटेन्शन को पुष्टि देकर वहां पर स्थिति को सामान्य लाने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।
MR. CHAIRMAN: Resolution moved :
"That this House approves the continuance in force of the proclamation, dated the 2nd June, 2001 in respect of Manipur, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 2nd December, 2001. "
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Chairman, Sir, I rise to extend my conditional support to the Statutory Resolution, which is moved by the hon. Minister of Home Affairs. It is conditional on our securing, before the Motion is to be voted, an assurance from the hon. Minister of Home Affairs that the elections in Manipur would be held along with the elections that are due to take place in at least three other States, namely, Uttar Pradesh, Uttaranchal and Punjab.
The reason for which my party is most anxious that the elections be held along with those other elections is that it is the normal practice of the Election Commission to club elections in several States together when they are due to go to the polls. If the opportunity is missed in the month of February or March ,when other States go to the polls, for elections to be held in Manipur, on the one hand we would be flouting without cause the normal convention that States due to go to the polls should go to the polls together but ,perhaps even more importantly, we would be giving the monsoon an opportunity to interfere with the process of elections.
As it is, conditions in Manipur, in terms of infrastructure as well as in terms of terrorism are not the most conducive for the democratic process but if unnecessarily the polls are postponed till the 2nd of June, we would be faced with a situation in which in addition to terrorist activities and in addition to poor infrastructure, there would also be Lord Varuna coming in the way of holding proper elections.
Ideally, my party would have preferred to have had a provision, which never was, to extend President’s Rule by three months up to the 2nd March so that we could have been absolutely sure that the elections would be held before that but as the Constitutional provision is to extend it once every six months, we can understand the Constitutional compulsion to bring a Resolution here which seeks to extend President’s Rule by six months. But before we could give our assent to it, we need an assurance from the Minister of Home Affairs that he will approach the Election Commission to ensure that elections in Manipur are held, as is the convention, along with all the other elections that are due then. I stress that we ask for this kind of an assurance also because there is a complete want of confidence in the North-East in respect of the intentions, practices and objectives of the Union Government. They are the people who feel betrayed most. Particularly in Manipur, they feel betrayed because in the six months that have virtually elapsed since the proclamation of President’s Rule on the 2nd of June, 2001, the Union Government has repeatedly let down the people of Manipur and indeed the people of the North-East as a whole.
Pending with the Chair is my notice of breach of privilege against the hon. Minister of Home Affairs. That matter is still pending because the hon. Minister of Home Affairs has not been able to give a satisfactory explanation as to why the Prime Minister, outside of this House, informed the Chief Ministers of the North-East that the NSCN (I-M) had agreed to the withdrawal of the three words added to the 14th June agreement, which had caused Manipur to go up in flames and indeed the whole of the North-East to go up in flames. When pressed further on this point here on the floor of this House, the hon. Minister of Home Affairs, to whom I had cited newspaper reports, asked me to brush aside newspaper reports.
It is because he, as the authorised representative of the Government, was assuring me, assuring the House and reinforcing what the Prime Minister had told the Chief Ministers that the NSCN(IM) had indeed agreed to the withdrawal of those three words.
Now, Sir, every single spokesman of the NSCN(IM) has since then asserted that at the Amsterdam meeting with Shri Padmanabhaiah, they had not agreed to the withdrawal of those three words. Certainly, the Government has not produced before the country any document indicating a signature by an authorised representative of the NSCN(IM) agreeing to the withdrawal of those three words. If, in fact, the hon. Minister of Home Affairs has any such document in his possession, which, for whatever reasons, he has not placed before the country, we offer him the opportunity of placing it before Parliament by putting it on the Table of the House. If, in fact, the NSCN (IM) had not accepted the withdrawal of those three words and it is merely a unilateral assertion on the part of the Government of India that those three words to which they had affixed their signatures have unilaterally withdrawn their signature, then that clarification is also one that needs to be given to this House.
Sir, if the situation in Manipur is such that an election could not be held before the 2nd of December, 2001, that has nothing to do with the people of Manipur; that has nothing even to do with the gentleman who holds the most pitiable job in India, which is being Governor of this Government in Manipur. It has entirely to do with the fact that the Union Government, without securing the approval of the Chief Ministers concerned in the North-East, unilaterally decided after pressuring one of its partners, the AGP in Assam to agree, knowing full well that the AGP was, in any case, going to lose the State Government of Assam, a few weeks from then; unilaterally pressurised them into saying that `yes, we will extend the cease-fire to the whole of the North-East, to any area where any Naga lives’. The problem has been caused by the Union Government. The Union Government did not even consult its own Governor. He is on record as saying that he was not asked. And till today we have no clarification from the Government, outside or within the sacred precincts of Parliament as to whether the Prime Minister’s assertion to the Chief Ministers and the Minister of Home Affairs categorical statement on the floor of the House that the NSCN(IM) have agreed to those three words being withdrawn was, in fact, a promise made by the NSCN(IM); a promise followed up with their signature or whether they have broken a promise to the Union Government and, therefore, we are in this legal vacuum where we do not know whether the agreement of the 14th June, 2001 is operational or is not operational. How can the people of Manipur trust a Union Government which, close to six months, after it affixed its signature on a piece of paper and close to five months after it clarified that it has changed it mind, is unable to produce before the people of India, specifically before the people of Manipur, more generally before the people of the North-East, any document or indeed even any oral statement which reinforces on the part of the NSCN(IM) the bald assertion of the hon. Minister that they have indeed agreed to the withdrawal of those three words?
Sir, President’s rule has not led to the growth of any trust among the people of Manipur. Moreover, while I do agree with the hon. Minister of Home Affairs that there has been some improvement in the situation in Manipur, it just cannot be said that five to nearly six months of President’s Rule in Manipur, it has restored normalcy in the area.
And when I talk of normalcy, I am not just talking of the situation on the terrorist front, I am talking of ordinary matters like Government officials attending Government offices; I am talking of the public distribution system functioning effectively; I am talking of Centrally-sponsored schemes being adequately implemented; I am talking of the fiscal crisis in Manipur being squarely faced; I am talking of the Supplementary Demand for Grants for Manipur which was brought before this House by the Ministrer of Finance and our having told them that whatever they want and whatever we pass will have no relationship to what actually happens on the ground, with no improvement having been registered with regard to the implementation of either Plan development or non-Plan development in the State of Manipur. It is serving no purpose whatsoever of the nation or the State to continue President""s Rule. And while we did not have, at that stage, the pleasure of the company of the hon. Home Minister, we did have the company of the Minister of State for Home Affairs when we were discussing the Supplementary Demand for Grants and I quoted the interview given by the Governor of Manipur to the newspaper, The Telegraph of Calcutta, in which he had categorically stated that he could not efficiently run the State without the support of the people’s representatives. And the people’s representatives have to be elected. For then to be elected representatives, there have to be elections. A mere assertion on the part of the Home Minister that he will hold the elections before the current statutory resolution’s validity expires is not a statement that inspires confidence in the State of Manipur or in our minds. Therefore, we plead that before we are forced to vote on this Resolution, there must be an opportunity afforded us to be assured by the Government of India that short of the Election Commission saying no, they will do everything to persuade the Election Commission to hold these elections in Manipur along with the election schedule for the three other States.
There is another matter which causes us some ground for reassurance and that is that we were told by the hon. Minister of Finance, on the whispered advice of the hon. Minister of State for Home Affairs, that he could announce on the floor of the House that the Assembly which was then in a state of suspension would, in fact, be dissolved. We passed the Supplementary Grants on the basis of that assurance and I am very glad and we are the first to acknowledge it that the Minister of Home Affairs did live up to his word on that particular matter and did dissolve the Assembly. Now with the Assembly dissolved, there is no way in which the Governor of Manipur will be able to administer the State with the assistance of the representatives of the people of Manipur without an election process. And there is no reason at all for us to wait for the monsoons to set in in the North-East to start the process of holding the elections. We want the elections to be held along with the elections in all the other States. Since that is scheduled for February-March, we can be assured that weather conditions in Manipur will be such as to facilitate such an election. That gives us one more reason for saying that we are pleased about this. But while the Minister of Home Affairs – God bless his soul – had actually fulfilled the assurance he gave us that the Manipur Assembly would be dissolved, the behaviour of two others of his Ministers gives us no cause for comfort. One is that a Samata Party-led Government was foisted upon the people of Manipur in an Assembly which had not elected a single Samata Party Member by the leadership of that party. The leadership of that party at the time when we held the last discussion, was not represented in the person of Shri George Fernandes in the Government at that time. Now we have Shri George Fernandes back in the saddle and he is the man in whom we have absolutely no trust.
Indeed, our lack of trust in the Raksha Mantri is exactly matched by the hon. Prime Minister’s trust in him. Our lack of any desire to depend on him is exactly matched by the hon. Prime Minister’s total dependence on him. Our total lack of respect for Shri George Fernandes is reflected in the NDA choosing him to be their Convenor for all the meetings that they hold. And so long as this Government retains in its ranks, in such an important position as that of the Raksha Mantri, so Tehelka-tainted an individual as Shri George Fernandes whose machinations in Manipur were responsible for the disaster which overtook that State during the course of 2001, we cannot take the word of this Government for granted. We are willing to listen to an extent to the hon. Minister of Home Affairs because he has honoured his word in dissolving the Manipur Assembly. But we cannot trust a Government which includes a man who has so dishonoured his word as to say that he would not come back to the Cabinet until and unless he is cleared by the Justice Venkataswami Commission and then not only wormed his way back on to the Front Treasury Benches, but has done so by threatening the hon. Prime Minister that if this is not done, if this totally immoral act is not done, if this moral leper is not taken back into the Cabinet, then he is going to withdraw support from this Government and this Government will collapse.
I want to mention the other reason for deep distrust on our part. … (Interruptions)
DR. (SHRIMATI) BEATRIX D’SOUZA (NOMINATED): Sir, I want to know whether the words ‘moral leper’ are parliamentary or not. … (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Yes, Sir it is. Sir, I would like to inform Dr. D’Souza – she is a particularly well-educated lady – that the expression ‘moral leper’ came into my vocabulary after it was used in the House of Commons to describe a gentleman who had said that if Indians are allowed to come into England then there will be rivers of blood in our green England. Mr. Enocn Powell was described as a moral leper on the floor of the House of Commons and I know of no ruling from the Chair in our House to say that we cannot describe a moral leper as a moral leper. But to continue. The other reason why there is so much distrust in the North-East of this Government is that there is a gentleman who has been named as ‘Minister for Mischief’ in the North-East – one Shri Arun Shourie. This Arun Shourie was deeply involved with all those forces in the valley of the Brahmaputra which, in the wake of the first Janata Government of 1977-79 started an agitation in the valley which eventually resulted in the birth of ULFA, which resulted in the birth of a huge number of terrorist organisations all of which are linked to the NSCN (IM) with whom the Government of India appears to have the most nefarious links. Here is a man who was responsible for the turmoil and the turbulence into which Assam and the rest of the North-East was drawn and of all the available talent on the Treasury Benches, this particular gentleman is picked to be incharge of the North-East. … (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY): Mr. Chairman, Sir, I think that this charge is completely baseless. I can tell you the history. … (Interruptions) I can tell you the history of Assam and the North-East. … (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, it is a slur; it is a deliberate slur which is based upon the record. … (Interruptions)
SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I am making a point of order.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Mr. Chairman, Sir, Shrimati Chakravarty represents a Party which has been comprehensively rejected in the State. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Aiyar, she is on a point of order.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Oh, I am sorry.
SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, he wants to link the terrorism in Assam and North-East to a particular person. … (Interruptions) But I can tell you that in 1986 when I was there, … (Interruptions) please listen to me.
MR. CHAIRMAN : Madam, under what rule you are making the point of order?
SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, when late Shri Rajesh Pilot was the Minister of State for Home Affairs, during that time, the Bodo insurgency flared up throughout the country. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Madam, please quote the rule.
SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, it is not right to link a particular person to the entire insurgency in the North-East.
MR. CHAIRMAN : Madam, if you want to raise a point of order, you have to quote the rule.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, let her intervene in the debate. That will be more proper than raising the point of order.
MR. CHAIRMAN : Madam, you have to raise the point of order under some rule. Under what rule, are you raising it?
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : It is under misrule. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : There is no point of order.
SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Madam, you should intervene in the debate and speak. You can intervene.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Mr. Chairman Sir, in the North-East, therefore, there is such deep disquiet over the re-emergence of Shri George Fernandes on the Treasury Benches and the emergence of this provocateur, this agent provocateur Shri Arun Shourie as a Minister for mischief in the North-East that there can be no trust in what the Government says unless it says so on the floor of the House.
For these reasons, Mr. Chairman, I plead with the hon. Home Minister to reinforce his excellent record of dissolving the Manipur State Assembly by giving us an assurance here on the floor of the House that the Manipur State Assembly will be reconstituted by an electoral process at the same time as the other three States scheduled for elections go to the polls, that they will approach the Election Commission in this regard and that we will take advantage of the marginal restoration of normalcy in the State, to which the hon. Home Minister himself referred, to get these elections going.
As far as my party is concerned, it is true that a few months ago it was virtually impossible for even the Naga leaders of my party to travel in the Naga inhabited areas of Manipur, but for the last several weeks, Congress Party workers have been extensively touring all parts of the Valley as well as all the hill districts, and a semblance of normal political life has been restored. The only way of reinforcing this is to end President’s Rule there as quickly as possible to get people’s rule into Manipur. I have no doubt that the wise people of Manipur will know whom to reject and whom to bring back, that they will recognise which is the party that gave them peace and prosperity and who are those who fish in troubled waters and, at the end of it, poison the pond.
I have no doubt, at all, that the right elements will be elected by the people of Manipur and it is only on the people of Manipur that we can rely in order to get peace and prosperity, progress and development in that unfortunate but extremely important State. I remind the House that the first part of India to be liberated was a segment of Manipur. Unfortunately, it is a State that has been oppressed for most of the last six months by a completely unwanted and unwarranted President’s Rule backed by all kinds of malfeasance on the part of the Union Government.
The time has come now to restore the destiny of Manipur to the hands of the people of Manipur. I would request the Home Minister to give us this assurance regarding elections; otherwise, I am afraid the consequences will have to be faced in the other House to which Shri L.K. Advani made a reference at the end of his speech as I do at the end of mine.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छ: माह और बढ़ाई जाए, का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।
महोदय, मणिपुर राज्य सांस्कृतिक, ऐतिहासितक और भौगोलिक द्ृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर पूर्व राज्यों में मणिपुर राज्य की अपनी विशेषता है। मैं राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खासकर गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को, कि पूर्व छ: महीने में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पर कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। यदि हम आंकड़ों को देखें, तो उनमें गिरावट आई है। सन् २००० के मुकाबले इस वर्ष जो भूमिगत लोग, देशद्रोही गतवधियों में लिप्त लोग काम कर रहे थे, उनके मारे जाने की संख्या ज्यादा है। आतंकवादी गतवधियों में लिप्त मारे जाने वाले लोगों की संख्या १४२ है, जबकि पहले १०२ थी। साधारण नागरिकों के मारे जाने की संख्या में कमी आई है। कानून व्यवस्था में सुधार करके, जहां पहले सन् २००० में ९३ लोग मारे गए थे, वहीं ३१ अक्टूबर, २००१ तक ६२ लोग मारे गए हैं। आतंकवादियों के शिकार हुए हैं। इससे लगता है कि वहां पुलिस का नियन्त्रण भली प्रकार स्थापित हो गया है। नार्मैलसी वहां पर कायम हो गई है और हमारी पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बल के लोग बहुत कम हताहत हुए हैं।
पहले सन् २००० में ५१ हुए थे और ३१ अक्तूबर, २००१ तक उनकी संख्या केवल २१ रह गई। इससे पता लगता है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तथा सभी संबंधित महानुभावों को बधाई देना चाहूंगा। हालांकि वहां के जो आंदोलनकर्ता थे, जिनका उस समय एनएससीएन और मोइवा ग्रुप के साथ समझौता हुआ था। उसमें दूसरी बातों को लेकर जो गलतफहमी फैलाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था, जिसके कारण मणिपुर के अंदर ऐसी स्थिति हो गई थी। उस सीमांत राज्य के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ उन सारी स्थितियों के ऊपर नियंत्रण पा लिया। उसके बाद भी कुछ ऐसे आंदोलनकारी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर ३९ और ५३ को रोकने का प्रयास किया - मणिपुर के लिए जो जीवन रेखा का काम करते हैं और मुख्य भूमि से सारी सप्लाई नागालैंड से होकर मणिपुर में जाती है, उनके सारे रास्ते रोकने का काम किया। उन राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया, सारे रास्ते जाम कर दिए। लेकिन सरकार ने प्रयास करके उन रास्तों को फिर से खोलने का सफलता पूर्वक प्रयास किया। वहां जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसे धीरे-धीरे सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया।
महोदय, मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति भली प्रकार से मेनटेन की जा रही है। इस समय वहां संतोषजनक स्थिति विद्यमान है। मणिशंकर जी, मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक तरफ जहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपने जो अन्य बातों का जिक्र किया, उसमें ऐसे कुछ पहलुओं की ओर अनावश्यक रूप से चर्चा करने का दु:स्साहस भी किया जिनका राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है। आप बड़े अनुभवी और योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन आपने जार्ज फनार्ंडीज़ जी का नाम लेकर जो कुछ कहा, मैं समझता हूं कि पता नहीं आप जैसे लोगों को ऐसी बात कहना कैसे शोभा देता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक के नाते और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में जार्ज जी राष्ट्र की जो सेवा कर रहे हैं वह बहुत बहुमूल्य है। हम उनका समर्थन करते हैं। आपने वेंकट स्वामी आयोग की चर्चा की। इतना समय हो गया है, वे अभी उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने एक भी चीज जार्ज जी के विरूद्ध ऐसी नहीं पाई, जिसमें ऐसी कोई बात उठती हो या कुछ कहा जा सकता हो।
"खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। " आप जिनके बारे में इतने जोर-शोर से चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं पाया गया। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वह जिसे योग्य व्यक्ति समझें उसे पुन: मंत्रिमंडल में स्थान दें। इसलिए उन्होंने इन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान देकर ठीक काम किया है।
…( व्यवधान)
श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : आयोग क्यों बैठाया?…( व्यवधान)
प्रो. रासासिंह रावत : आयोग अपना काम कर रहा है, उसमें अब तक ऐसी कोई बात नहीं पाई गई। "सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खूशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।" कांग्रेस के लोग ऐसे ही कुछ न कुछ विवाद खड़ा करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष को रचनात्मक विपक्ष का द्ृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि केवल विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं। कांग्रेस सीखे कि विपक्ष में कैसे बैठा जाता है। ये बहुत समय तक सत्तारूढ़ पार्टी में रहे इसलिए शायद इन्हें पता नहीं है कि विपक्ष का रोल कैसे अदा किया जाता है। इन्हें इसकी इतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए हर बात की केवल आलोचना पर आलोचना करते हैं। अरूण शौरी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मैं समझता हूं कि आपके लिए यह छोटा मुंह बड़ी बात होगी।…( व्यवधान) इस प्रकार के आरोप लगाना गढ़े मुर्दे उखाड़ना है। मैं समझता हूं कि देश की जितनी समस्याएं हैं उन्हें पैदा करने के लिए अगर कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार है तो वह कांग्रेस है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। देश के विभाजन से लेकर और उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर लाखों की संख्या में बंगला देशी शरणार्थियों को पनाह देना, वोटर लिस्ट में उनके नाम आ जाना, सारी सरकारें तो पहले आपकी ही थीं और आपके समय में वहां क्या स्थिति हुई?
15.00 hrs. (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं) चुनाव के समय उल्फा की गतवधियों में योगदान देने वाले लोगों के बारे में अभी प्रमाण सामने आये हैं। हमारी पार्टी के लोगों को उल्फा के लोगों ने मौत के घाट उतारा और आज भी लगता है कि उन लोगों के साथ कुछ लोगों की सांठ-गांठ है। जो समझौता पूर्वोत्तर राज्यों में नगालैंड के बारे में, युद्ध-विराम की अवधि बढ़ाने के बारे में हुआ वह आपके गले नहीं उतर रहा है, इसलिए वहां की स्थिति को आप बिगाड़ना चाहते हैं। आप राष्ट्रीय एकता में रोड़े अटकाने वाले, पोटो का विरोध करने वाले लोग हैं और आपसे कोई आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन आप अपने मनसूबों में कभी सफल नहीं हो सकते।
मणिपुर में एक तो घाटी का इलाका है और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वहां की स्थिति बड़ी वचित्र है। घाटी में तो स्थिति सुधर गयी है और सब लोग अपने-अपने कार्यों में लग गये हैं लेकिन जो पहाड़ी जिले हैं जंगल के इलाके हैं वहां स्थिति नॉर्मल होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। दो दिसम्बर को वहां अवधि पूरी हो रही थी इसलिए अवधि में वृद्धि करना आवश्यक था। राष्ट्रीय एकता की द्ृष्टि, शांति स्थापना की द्ृष्टि से यह बात वहां हुई है। मैं राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा ऐलान वहां हुआ और मैतेई और नगा लोगों के बीच में इस सरकार ने सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया जिससे वहां के लोगों में तनाव व झगड़ा न हो। जो नगा लोग अपने घर छोड़ गये थे वे अपने-अपने घरों को लौट रहे हैं और यह देश और वहां के समाज के लिए एक अच्छी बात है तथा वहां अब तनाव कम हो गया है।
जून-जुलाई में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो मैतेई लोगों के द्वारा एक भी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं किया गया। इससे भी पता लगता है कि वहां का बहुमत क्या है। मैतेई लोगों की संख्या वहां पर १३ लाख, ६१ हजार, ५२१ है और वे मणिपुर के सभी राज्यों में निवास करते हैं। मैतेई-पंगल लोगों की संख्या १ लाख ६७ हजार २०४ है और नगा लोगों की संख्या ३ लाख २६ हजार ३२४ है तथा वे केवल सेनापति, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, बिशनपुर, चुड़ाचांदपुर, तामेंगलांग और उखरूल इलाकों के अंदर रहते हैं। लेकिन एक भी मैतेई ने नगा बंधुओं पर आक्रमण नहीं किया और शत्रुता की भावना नहीं रखी। यह राष्ट्रीय एकता और शांति स्थापना की द्ृष्टि से अच्छी बात है।
मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जून-जुलाई में वहां वर्षा का सीज़न शुरू हो जाता है तथा अप्रैल महीने में वहां पर सैकेंडरी और इंटर की कक्षाओं की परीक्षा का समय होता है। इसलिए अन्य राज्यों के चुनावों के साथ-साथ ही मणिपुर के चुनाव भी हों तो प्रशासनिक सुविधा की द्ृष्टि से यह एक अच्छी बात होगी। माननीय मणिशंकर जी ने भी इस बात को कहा है और हमारी सरकार रचनात्मक सुझावों को स्वीकार करने में पीछे नहीं रहेगी, ऐसी मेरी आशा है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम चाहते हैं कि वहां पर जनता के चुने हुए प्रतनधि आयें।
मैं राजनैतिक दलों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले मणिपुर में "आया राम गया राम" की जो स्थिति रही और सुबह को किधर और शाम को किधर वाली जो स्थिति रही, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए,ताकि जनता का विश्वास अपने चुने हुए प्रतनधियों के प्रति वापस आ सके। ऐसा प्रयास वहां किया जाना चाहिए।
अंत में मैं यहीं कहना चाहूंगा कि मणिपुर के राज्यपाल महोदय सभी राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं। यदि उन्हें सहमति प्राप्त हो जाएगी तो वह भी निश्चित रूप से फरवरी या मार्च में मणिपुर में चुनाव कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं समझता हूं कि सरकार भी इस संबंध में निश्चित रूप से प्रयत्नशील है। वह इस बारे में चुनाव आयोग से कहेगी। संवैधानिक द्ृष्टि से राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Madam Chairperson, I rise to express my Party’s views. We are also in favour of holding elections during February. It is because university examinations would be held there after March. From June to October, there would be monsoon season. So, the month of February is best suited for conducting the elections. Therefore, I would request the Government to assure the House that the elections in Manipur would be held along with the other three States of Punjab, Uttar Pradesh, and Uttaranchal.
Sir, we know as to why we are discussing this matter. This is due to the infighting of the NDA partners. It is mainly between the Samata Party and the BJP and it was for heading the Government. The last Government was headed by the Samata Party. It had not come in power through elections, but through the means of defection. The BJP also tried to form the Government by defection. Ultimately, the Government fell and the Assembly was dissolved.
Madam, there was a cease fire agreement between the NSCN and the Central Government. An unfortunate incident took place on 18th June. The Assembly building and the MLA hostel were burnt. The offices of the political parties were also burnt. In this way, wealth, worth crores and crores of rupees was turned to ashes. So, I would request the Government just to create a peaceful atmosphere among the ethnic groups of Manipur.
Actually, Manipur State is a peculiar State. Around 9 per cent of the total land is occupied by, i.e., Meitei tribe which is 70 per cent of the total population. Rest of the part of the State is inhabited by Naga and Koki Chin tribes. During British rule, the tribes of this area as well as other areas like Nagaland, Meghalaya, Assam, Mizoram, and Tripura enjoyed certain customs. The land is owned collectively and it is not owned by individuals.
Even the chiefs of tribals and the chief of one community or the other are also not the owners of the land. This land is the community land. Anybody can enjoy, can cultivate, can grow any crop in any area of the State. 98 per cent of the Manipur land is exclusively reserved for 30 per cent of the tribal population there. This ethnic flare is the main cause of the discontent. There is a pressure on jhoom land. Though the area is 98 per cent of the State, there is no plain land. Almost the whole area is hilly land. Traditional cultivation is going on in this hilly land. It is called jhoom cultivation. It is only one-time crop. They are multiple crops like vegetables, fruits, and cash crops like oil seeds, cotton and jute are also produced there. In order to get the next cultivation, they have to wait for five to ten years. Otherwise this crop cannot be harvested. That way the jhoom land comes under pressure. So, there is an infight between one tribal community and another tribal community. They are known as Nagas and Kuki-chin. I blame the Government which was in power for as long as 52 years for not trying to harmonise the ethnic groups.
During the British regime it was different. In Meiti Manipur there was a good relationship among different ethnic groups. But, after Independence the Government is responsible for the present position in which one tribe cannot tolerate the other tribe.
It is because of this that we have seen on 18th June a lot of destruction of property in Manipur. Therefore, holding of early elections and constituting a new responsible Assembly is better in the present circumstances. 2nd December 2001 is the last day of the President’s Rule currently in vogue. If we pass this Resolution today, it will get a fresh lease of life for six more months. I would request the Government not to wait for six months. As early as possible, at least by February next year, it should hold elections.
* SHRI TH. CHAOBA SINGH (INNER MANIPUR): Thank you very much for giving me the time to participate in this debate. I would like to speak in Manipuri.
Madam, I extend my support to the Statutory Resolution brought by Hon’ble Home Minister, along with suggestions. How the President’s Rule came into being in Manipur? Madam Chairperson, this House knows it is because of the Anti-Defection Law. Smaller States like Manipur are suffering from political instability because of this law and now we can see it in Meghalaya. Legislatures are defecting every now and then due to the weakness of the Anti-Defection Law. This was the primary cause. Another reason was that among the partners of NDA there was difference and there was clash of BJP policy and Samata policy. BJP does not want to form a Government with the defectors. Samata wanted to form a Government encouraging defections. This is the thing! How the first Government was pulled down? The Samata welcomed all the hoards of defectors from Congress. As a result a new Government was formed. Soon after some legislatures left Samata group and joined BJP but BJP leadership here did not want to form the Government with the defectors. Then it finally resulted in President’s Rule.
President’s Rule was imposed not because of law and order situation or financial problem, it was mainly because of defections. One of the major flaws of the Anti-Defection Law is that one third of the legislatures can leave the party. If a party has only three elected legislatures any one of them can leave the party. Taking advantage of this, defections are carried out in smaller States very frequently. It is not the problem of Manipur alone. Therefore, Madam Chairperson, I would like to submit in this August House that we need to amend and improve the Anti-Defection Law at the earliest, particularly for the interest of the small States.
__________________________________________________________________*English trasnslation of the speech originally delivered in Manipuri.
Once a person is elected on a particular party ticket, he should not be allowed to defect to other party for the entire term. If he defects he should lose his seat. Such kind of provision must be included in this law. Otherwise, in future also there will be political uncertainty and instability in the smaller States of the country. This problem will also crop up in the newly formed small States like Uttaranchal. Therefore, we need to amend this Anti-Defection Law as soon as possible.
Madam Chairperson, everybody thought that President’s Rule will improve the overall situation in Manipur particularly with regard to the law and order and financial position; but it is not so. There was expectation of more forces, more funds and more assistance from the Centre. Such things are not happening. People have the impression that at least the salaries of the employees will be given in time. However, there is nothing like that. Even now, the employees are not getting their salaries. All the Government employees are in strike for more than one month. The Government machinery has failed and administration becomes defunct. Now, there is no Government. In fact the Government is not functioning. All the employees are in pen-down strike for one month. They are not getting their salaries for two months, for three months. We can feel and understand their agony. All these are happening during the President’s Rule.
There is no development, roads are in pathetic condition, bridges are not being repaired. There is no fund. And there is no law and order. Extortions are still taking place. Ex-Chief Ministers are receiving demand letters from the insurgents. Perhaps extortions are much more these days. Extortions on the highways have been increasing. In the last six months of President’s Rule there is hardly any development, hardly any improvement in the law and order situation and economic position. Then, what is the benefit of the extension of President’s Rule? But the extension is now a constitutional requirement since the first term is over on 2nd December.
As far as the salaries of the employees are concerned it is now the responsibility of the Centre. The Centre should give the salaries regularly. This is number one.
Secondly, there are certain serious issues. Manipur is a small State with a population of 23/24 lakh but its contribution in the field of art and culture is unique; it is world famous. Many times Manipuri dance and music represents India in various parts of the world.
In the field of sports also Manipur is doing extremely well. Manipur was the team champion of the 5th National Games. Small State of Manipur had to compete with States like U.P., Bihar, Karnataka and others. Now also in the ongoing 6th National Games we hope Manipur will perform well and get a good position.
Home Ministry has banned to sanciton funds for the NGOs of Manipur. Apart from this the funds which I sanctioned one crore twenty lakh as the Sports Minister for the construciton of two indoor stadiums have been diverted by the State Government. Two stadiums are to be constructed, one in Thoubal and one in Bishnupur. First instalment consisting of 40 lakh and 20 lakh had been siphoned off. This is very shameful. In this connection I have written many letters to the concerned authorities in Delhi as well as in the State.
Proper encouragement should be given to the sports persons of Manipur. We are doing exceedingly well in the field of sports. Funds meant for games and sports should be utilised properly and such funds must be released in time. At the same time we should not encourage diversion of such funds. For art and culture too funds are not coming due to the ban. Earlier 1 lakh or 2 lakh rupees were given to the NGOs for their services in the field of art and culture. This has been stopped now. Not a single penny is given to them in these six months.
New projects, proposals and schemes are piling up and pending at the State Government level but nothing moves.
Madam, the most affected people are those who are HIV positive and AIDS patients. The entire country knows the problem of AIDS in Manipur. The most unfortunate thing is that the two crore of rupees allocated for AIDS control and awareness programmes have not been released by the State Government. Perhaps this fund too has been diverted. This is a very serious case.
In addition to that the orphans are suffering due to lack of funds. Even the meagre amountof 3-4 lakh rupees meant for orphanage and orphan centres have been diverted. Funds are not also released for the deaf and dumb homes and institutes. It is very unfortunate to see the functioning of the State Government. What is the attitude of the State Government towards the people of Manipur? What is the attitude of the Central Government? These are the queries. We don’t understand their approach and attitude towards the people of Manipur.
NGOs which are funding the underground outfits should be blacklisted and action must be taken against them. Those black listed NGOs ought to be punished immediately. We have no objection to that. Unwanted NGOs are there in Nagaland, Bihar and in many parts of the country. There are good NGOs as well as bad NGOs. Only the blacklisted NGOs should be punished. In the name of punishing the bad NGOs why should the good NGOs suffer? Some NGOs in Manipur are doing yeo-men’s service and they are functioning well. Why should they suffer because of some black sheep? Funds should not be denied to them.
Literacy rate in Manipur is very high and higher than the national literacy rate. Number of educated unemployed is also very high. Quite a good number of educated unemployed youth are running various NGOs. Many of them are running the NGOs sincerely and honestly.
The ban imposed on funding by the Home Ministry to all these NGOs should be reconsidered. This is my earnest request. Due to this ban, funds from NEC, Central Government and other agencies are not forthcoming to the NGOs of Manipur. Once again I personally request the Hon’ble Home Minister to lift this ban and to punish only the blacklisted NGOs.
This is a matter of survival for the educated youth. If they have chosen the wrong path that will be most unfortunate for all of us.
Funds meant for AIDS, orphans, physically challenged, art and culture, sports, should not be stopped. These funds should be released and let us encourage the NGOs which are doing a benevolent job for the people.
I just want to draw the attention of the Hon’ble Home Minister on a very sensitive issue. While bringing out the lists of terrorists organisations of Manipur Home Ministry has included only the valley organisations. Not a single hill organisation is included. I am referring to both Naga and Kuki organisations. I feel that such an approach will not be conducive and it may create further tension in the State between the hills and the valley. It is a well known fact that in the hills various Naga and Kuki organisations are operating. Why these organisations are not included in the list? Valley people particularly the Meiteis might be having a wrong impression about this seemingly biased listing. I hope a balanced impartial attitude and approach towards the Meiteis, Nagas and Kukis will certainly bring about positive results.
It is not my duty to include or exclude a particular organisation in the list. It is the duty of the Home Ministry. However, if the Naga underground organisations and Kuki underground organisations are not included in the list of terrorists of the Home Ministry there is something missing. Perhaps there lies the difference.
Finally, I want to urge upon the Central Government to conduct the elections in Manipur as early as possible. It may be in the month of January or February. In the month of June and July election cannot be held due to rain. As the President’s Rule extension expires on 2nd June, 2002, people of Manipur should go to polls before June. Otherwise, we will require emergency provision for further extension. March/April is exam time and May/June monsoon will get in. Therefore, election in Manipur should be held in the month of January or February alongwith other States. At the earliest people’s Government should be restored. As I mentioned earlier President’s Rule came to Manipur not because of law and order situation but because of some difference of opinion between the two big parties. It is a fact. For the time being extension of President’s Rule period is necessary but elections should be held in no time in the interest of the people of Manipur.
In a democracy there is no substitute for a popular Government by the people. People are waiting for their Government to come. Under the guidance of the Union Home Ministry and Finance Ministry the State will once again come on the right track. This is my belief. We have to rectify the wrongs committed earlier. We cannot delink completely with the past and we cannot exterminate ourselves. Right approach will be to correct ourselves and leap forward towards the right path.
Through Madam Chairperson, I once again request the Government to release funds for the performing NGOs which are dealing with AIDS, disabled, culture and sports. Please take stringent action against those unwanted black-listed NGOs where political big guns are involved. Let the people also learn from the actions of the Government.
Finally I extend my support to the resolution. With these few words, I conclude.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE) : Madam, I thank you for giving me an opportunity to express my views on this Resolution. I am not in favour of the Resolution which has been placed by the hon. Home Minister Shri L.K. Advani.
Many things have been said. It has been said that there is political defection, political instability and there is the indulgence by the insurgent outfits. Who is responsible for that?
No one is responsible for that but the Union Government. People of Manipur are not responsible for that. Grave situation in Manipur is not the creation of the people of Manipur, it is the creation of the Union Government. So, I am of the view that extending President’s rule is not the solution. All sorts of democratic norms have been butchered there. Elections in Manipur should be held as soon as possible without any delay. I support the views that not President’s rule but people’s rule should be strengthened there.
I am not in favour of this Resolution. I oppose this Resolution. Madam, Chairperson, through you, I would like to request the hon. Minister not to extend the President’s rule in Manipur. I would like to express this strong opinion. I think that the Government would sympathetically take the democratic aspirations of the people of Manipur into consideration.
श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : महोदया, अभी एक बिल्कुल छोटे से प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा हो रही है। प्रस्ताव बिल्कुल छोटा सा है । मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसकी छ: महीने की अवधि दो दिसम्बर को समाप्त हो रही है, उसे दो जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव बड़ा सीधा है, छोटा है, इसका मैं समर्थन करता हूं।
मैं इसका समर्थन करते हुए माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अन्य सदस्यों ने भी इस भावना की अभिव्यक्ति की है कि जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे देश में संविधान के मुताबिक संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में जनता द्वारा चुने हुए प्रतनधियों के द्वारा शासन चलता है। जनता का प्रतनधि जनहित के प्रति प्रतिबद्ध होता है, लेकिन जहां राष्ट्रपति शासन होता है, वहां पर जनप्रतनधि के द्वारा शासन नहीं होता, बल्कि वहां पर नौकरशाहों के द्वारा शासन चलता है और नौकरशाह जनता के हितों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। आपको शायद याद होगा कि प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि यदि किसी देश में दो वर्षों तक लगातार ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे तो दो वर्षों के बाद वहां की जनता सड़क पर आ जाती है, क्योंकि जहां राष्ट्रपति शासन होगा, वहां विकास की गति बहुत धीमी पड़ जाती है और जनता को अपनी ग्रिवांसेज रखने का कोई अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी यथासम्भव राष्ट्रपति शासन समाप्त कर चुनाव कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।
वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ? मणिशंकर जी कह रहे थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं। वे काबिल आदमी हैं। इन्होंने जिन वजहों की चर्चा की, दरअसल राष्ट्रपति शासन का वह कारण नहीं था। इसका कारण तो मात्र इतना था कि सरकार गिरी, सरकार बनी, फिर सरकार गिरी फिर सरकार बनी। परदा गिरा, परदा उठा, परदे के इस गिरने और उठने में ही कोई सरकार नहीं चली और अन्त में भारत सरकार को, गृह मंत्री जी को वहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू करने को मजबूर होना पड़ा ।क्यों वहां पर सरकार गिरी ! इधर हाल के कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा है कि अपने देश में दल-बदल की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है । उससे कोई भी राजनैतिक दल संयम नहीं बरत पाता है। सरकार बनाने में दल-बदल, सरकार गिराने में दल-बदल और सरकार चलाने में दल-बदल। परिणाम यह निकला है कि इतना ज्यादा देश में दल-बदल हो गया है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास पैदा हो गया है। दल-बदल से दलों के प्रति प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है, दल का अनुशासन महत्वहीन बन जाता है। इनके बल पर जो सरकार बनती है या चलती है, उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। जब सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा होती है। जब लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा होती है तो उससे उग्रवाद का जन्म होता है। उग्रवाद लोकतंत्र की जड़ों को हिला देता है। हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहे। इसके लिए जरूरी है कि यहां पर बनी हुई सरकारों के प्रति आस्था रहे। उनके प्रति विश्वसनीयता रहे। इसलिए जरूरी है कि दल-बदल के आधार पर सरकार गिराने, बनाने और चलाने का काम न किया जाए।
मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर जरूरी समझें, इस तरह की परिस्थिति पैदा न हो संविधान में इस तरह का प्रावधान किया जाए, जैसे जर्मनी में है। वहां पर चुने हुए प्रतनधियों के द्वारा ही हर हाल में सरकार रहती है। इसलिए हमें भी ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थिति पैदा न हो। वहां पर विश्वास और अविश्वास दोनों पर एक साथ वोटिंग होती है। इस तरह का प्रावधान यहां भी होना चाहिए।
हमारे यहां दल-बदल को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। १९७८ में मैं लोक सभा का सदस्य था। इसी सदन में जब इस तरह का बिल आया तो वह पास नहीं हो सका। उसके कई कारण थे। लेकिन आज दल-बदल विरोधक कानून है, फिर भी दल-बदल हो रहा है। मैं उस दल से आता हूं, जिस दल ने इस देश में नैतिकता को कायम किया था। हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी। १९४८ में सोशलिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश में १३ विधायक थे। जब हमारी पार्टी कांग्रेस से अलग हुई तो हमारे नेता आचार्य नरेन्द्र देव ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही हमारे सभी विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उन्होंने आचार्य जी से कहा कि न तो इस्तीफा देने का कोई नियम है और न कोई मौका, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा था कि पंत जी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह सही है कि इस्तीफा देने का कोई नियम नहीं है, लेकिन लोकतंत्र नियम से नहीं, नैतिकता से चलता है। जिस दिन नैतिकता नहीं रहेगी, उस दिन नियम से लोकतंत्र नहीं चलेगा।
संसद इस देश की सर्वोच्च संस्था है। सम्पूर्ण देश इस तरफ देखता है। क्या हम यह नहीं सोच सकते कि हम लोग नियम बनाएं। अगर नैतिकता नहीं रहेगी तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। आचार्य जी ने कहा था कि हम कांग्रेस से जीत कर आए थे। आज अलग हो रहे हैं इसलिए उसकी चीज हम आज उसे वापस कर रहे हैं। क्या आज सारे दल इस पर नहीं सोच सकते ? गम्भीरता से सोचा जाए। भले ही संविधान में संशोधन हो या न हो, लेकिन हर दल इस तरह की आचार संहिता बनाए कि जो व्यक्ति दल बदल करेगा, उसकी सदस्यता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। यदि इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो इस तरह राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सरकार गिरेगी और न राष्ट्रपति शासन लगाने का अवसर आएगा। इसलिए इस पर सभी दलों को सोचना चाहिए।
मणि शंकर जी ने नागा एग्रीमेंट की चर्चा की। मैं फिर कहता हूं कि उसका इससे कोई सरोकार नहीं था। उस एग्रीमेंट के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई थी, उससे बहुत सी चीजें हुईं। वहां आग लगी। उससे हमें सबक सीखना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन से उसका कोई मतलब नहीं था। सरकार बनाने और गिराने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो आग लगी थी, उससे वहां बहुत कुछ जला। एक-डेढ़ महीने में मणिपुर में जितने भी राजनैतिक दलों के कार्यालय थे, वे जला दिए गए। वहां के विधायकों और सांसदों तथा मंत्रियों के घर जला दिए गए। किसी को नहीं छोड़ा गया था। सभी पार्टियों के घरों को जलाया गया। दो महीने तक मणिपुर में जो चिंगारी उठी थी, उसने सभी राजनैतिक दलों को, पोलटिकल इंस्टीटयूशन्स को नकारने का काम किया गया।
महोदया, १९६७ में संविदवाद की विफलता ने नक्सलवाद को पैदा किया जो देश की समस्या बनी। राजनैतिक दलों के प्रति मणिपुर में जो अनास्था पैदा हुई उस समय एग्रीमेंट के बाद जनता ने टोटल पोलटिकल इंस्टीटयूशंस को नकार दिया। क्या हमें इससे सबक नहीं सीखना चाहिए? हम इधर से एक्यूज कर दें, उधर से एक्यूज कर दें, इससे समस्या का निदान नहीं होने वाला है। मैं फिर कहता हूं कि इस देश में लोक तंत्र रहे। हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे कि वोट का राज छोट का राज है, गरीब आदमी का राज होता है। अगर वोट का राज नहीं रहेगा तो गरीब आदमी को सम्मान नहीं मिलेगा। यह वोट का राज है कि महल में रहने वाले को भी गरीब की झोंपड़ी में जाकर हाथ पसारना पड़ता है। यह वोट का राज रहे, इसलिए लोक तंत्र का रहना जरूरी है, लोकतंत्र का रहना आवश्यक है। लोक तंत्र तब रहेगा जब राजनैतिक दलों की विश्वसनीयता रहेगी और राजनैतिक दलों की विश्वसनीयता तब रहेगी जब राजनैतिक दल एक आचार संहिता के तहत, एक नैतिकता के आधार पर काम करेंगे।
इसीलिए मैं कहूंगा कि वहां जो चिंगारी उठी, वह चिंगारी हमारे मुजफ्फरपुर में आई। वहां एक घटना घटी, एक आदमी का अपहरण हुआ, मृत्यु हुई और वहां तीन दिनों तक वहां की जनता ने किसी राजनैतिक दल के नेता, कार्यकर्ता को वहां प्रवेश नहीं करने दिया। मणिपुर से उठी आग मुजफ्फरपुर में आई और यह चिंगारी देश की तरफ फैल रही है। इसलिए इस संबंध में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि सभी राज्यों में बेरोजगारी है, सभी जगह बेसिक नीड बाकी है जिससे जनता में असंतोष है। अगर यह सब होगा तो लोक सभा नहीं रहेगी और लोक तंत्र की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित चाहता हूं कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Madam Chairperson, as a humble Member of Parliament from North-East, and Manipur being adjacent to my constituency, I feel very much depressed to stand again in this House after six months of President’s Rule in Manipur to speak either for or against the President’s Rule. The Minister of Home Affairs is a gentleman at large. He is a politician of good standing. When I heard his last speech in this House, I thought that he had spoken from his heart. I thought that he loved the North-Eastern region, particularly Manipur. His assurance that the election will be as early as possible, was definitely within a period of six months. Probably, I was wrong in my assessment of the hon. Minister for Home Affairs or this Government’s perception towards the North-Eastern region.
Today, in this House, each and every Member has urged that the election should be held within six months. But your Government and your Advisers in their minds have got different plans. You are saying that unofficially the situation is not good. In his speech, he has said : कुछ-कुछ सुधार हुआ, कुछ कुछ सुधार नहीं हुआ।
Why is it so, Mr. Home Minister? Your Governor and his Advisers have already declared that the election to the panchayats will be held on 13th February. If election to the panchayats can be held, why can the election to the Assembly not be held? Is it a gameplan to say afterwards that you come in this House? The panchayat election has been declared and, hence, the election to the Assembly cannot be there. Again six months would lapse. As many Members have said, the monsoon will be there during that time. The school and college examinations will be there. There will be various other situations What are you trying to say today? I will expect you to be frank and free in your speech. The fate of your motion for continuation of President’s Rule will depend on the other House. It is up to you and to your Government to decide whether you want a Constitutional crisis or you go to the people and say, ‘Look here, we wanted another six moths but the Congress has not helped us. This is the attitude of the Congress Government. This is the attitude of the Congress Party’. Please do not lead us to such a situation.
What changes have you made? You have insulted the people of Manipur by removing a Minister. That is the only improvement in between six months. There was a representative in your Government. I agree that it is your onus. But I feel hurt when a Minister, who was from Manipur, was removed. Being the people’s representative, he could have helped the Governor’s Rule. The Assembly has been suspended. Would he get the same honour from your Governor or your advisers as an ordinary Member of Parliament? No, he would not. As a Minister, he could have got. If any mistake was done, it should be corrected by the Prime Minister and by you. Why has he been removed? This is your yet another attitude towards the North Eastern States. Whenever the situation comes, some advisers, who are there in the Home Ministry, would say, ‘Remove Shri Chaoba Singh. Then, there will be easy installation of BJP and some other party combination’. This is the only reason I could see and nothing else.
Last time I mentioned in my speech about the situation. I do not know whether your officers and yourself would go through the speeches made by us. What is the situation today? Officials from the hill, who were from the plains, came down to the plains and officials from the plains had gone to the hills and there is chaos. I want to know as to what efforts have been made by the hon. Governor and his advisers. I was also in the Home Ministry. Traditionally, whenever the President’s Rule was discussed, we used to see the officers sitting in the Officers’ Gallery or in the VIP Gallery. Where are they? What will they learn from this? They will not listen to so many Members mentioning in this House. NGOs have been disbanded.
As regards sports, Manipur is not only in the country’s map but also in the world map. Muktheswari has been deprived of her medal on a flimsy reason. Today, the national games are there. If boys and girls from Manipur could come and participate, if we can go to Manipur as a Member of the National Party and go around every place without an escort which is not being provided in your President’s Rule, why can there not be elections? There were SULFA, ULFA and Bodos. You have done it reasonably well. During the election time, maintenance of peace and law and order was very fine. It was done in the past in Tripura. So, do not take an alibi and say that we cannot have the election. You have to have the election along with other States. I think, personally you will not be belied and you will not do anything contrary to that.
Now, what is the development work that has been taken up in these six months of your President’s Rule? Here is a note from some leaders of Manipur. It says that corruption is rampant. In the recent IRB recruitment for the posts of JCO, Hawaldar and Rifleman, a sum of Rs.2 lakh to 3 lakh, Rs.1 lakh to 1.5 lakh, and Rs.50,000 respectively were taken. This is the picture of your President’s Rule.
We suggested that there should be an advisory body. Why was it not done? Why was it left absolutely to the bureaucrats? All political parties could have been asked to come and form an advisory body to advise. This has not been done. It is very unfortunate.
Let us take a look at the performance under the President’s Rule. I would not like to read everything because it would create more trouble. After I spoke last time, my security has been withdrawn. I do not know what will happen to me after this speech. This is how I have been treated by this Government. An officer could have come and spoken to me. There has been no courtesy of that type. Why is this discrimination meted out? These things are absolutely bad.
When Shrimati Indira Gandhi was killed and those who killed her were to be punished, who signed that file? There was a deadlock between officers and Ministers. We have faced terrorism. I am not afraid. I am all right in Assam; my Government gives me security. I am all right in West Bengal; they give me security. In Delhi, if you could not protect Shrimati Phoolan Devi, I only pray that if I am killed, it should be during session time so that at least one day the House would be adjourned in my honour. Nobody would give me any other honour! The Government should please treat the North-East as one part of the country that needs to be taken into confidence. Things have to be done in a manner that we do not risk to a point where you are asking us to take on terrorism. Terrorism in the North-East is a profession. It is not a fight for a cause; it is not a fight for independence; it is not a fight for a particular section of the people.
I am grateful that earlier today during Question Hour you had said one correct thing. It was, ‘Each and every Madarasa is not a camp of the ISI’. I am grateful to you but Ministers visiting the North-East do not say so. Your Governor travels through a road called Pathar Kandi where eighty per cent people are Muslims and asks his driver which part of the country he is travelling through. If that is the attitude of our guarantors of democracy and law and order, we are really in trouble.
Manipur has to be taken care of. As I have already said, in culture, sports and heritage, Manipur is one of the best States in the North-East. I do not support what the people of Manipur have done during the last one year. I condemn it. I do not like burning of the Assembly and the offices of different political parties. I do not like the attack on the police and Government servants. But a message has gone from this Parliament. My constituency is neighbouring Manipur and it takes only 20 minutes by flight to reach Manipur. I know that the people there have now understood the situation. Let anybody go there. I am not, like Shri Mani Shankar Aiyar, asking why Shri George Fernandes should go there but let him go in a proper manner, not in an irregular manner. He is advising people to create confusion. He is saying that there should not be elections for the next six months. What will happen after that? There is a saying in Bengali, ‘Sow mon ghee bhi nahin hoga; aur Radha bhi nahin nachegi’. The Samata Party and the BJP cannot go there. It was an accident that they came to power there. When Shri Chaoba Singh used to dance with the NDA , I used to tell him that he was signing his death bond.’ Defection has come not out of affection; it has come about because of instigation from some leaders from Delhi. It is known to the people of the North-East as to what happened there.
It is known as to what has happened there. So, let the hon. Minister of Home Affairs not be insensitive to that. You, as a Minister of Home Affairs of this country, improve the law and order and tell the political parties that those who want to fight, let them fight. The survival of those parties will be on the blessings of the people of Manipur, not from Delhi. I told you last time when I visited your office about Assam. I gave you some papers. I do not want to bring those papers here in this House because it will be misunderstood. The people of Manipur will misunderstand, you will also misunderstand that why Shri Sontosh Mohan Dev is giving the papers. But the situation is being created to have a rift between the tribals and the non-tribals; between the Nagas and the Kukis and those who live in plains. But people have started going. This is very rightly told by the electorates. The campaign has already started with the expectation that the elections will be held there in the month of February, 2002.
So, with this request, I shall appeal to you, let there be an election, and let there be deployment of enough Central security forces and BSF. Please do not take the Army too much into confidence. During election time, Army should be kept away. The Army should not be deployed. They should be kept as stand-by, in case of any untoward situation. But mainly the CRPF, BSF and local police should take care of the elections there.
Last but not least, the Election Commission must be told that the observers of political parties should be given accommodation in the Circuit House. As per the political parties, hotels and other places are not congenial. There are restrictions also by the Election Commission for use of Circuit Houses. However, we have done that in certain occasions in Assam. They should be allowed, and only there should be a minimum restriction. There should be no political meeting in the Circuit House. As long as they stay, the Circuit House should be well protected by the security forces so that various observers of the BJP, the Congress, the Samata Party and other parties do their work in a peaceful manner. Let there be a democratic fight, and let democracy survive in Manipur. Let us not see that democracy is killed in Manipur.
Sir, with this request, I hope during your reply, you will tell us something not very political. Again, I will speak to the Members of Rajya Sabha so that we can say that we have requested the hon. Minister of Home Affairs, and he gave a positive decision that the elections will be held along with other States.
Sir, with this humble appeal to you, I conclude.
श्री रामानन्द सिंह (सतना) : माननीय सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि ६ माह बढ़ाने संबंधी संकल्प का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। केन्द्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं लगाया है और पूरे देश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब भारत सरकार ने अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया हो। सभी जानते हैं कि मणिपुर की स्थिति क्या थी। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद स्थाई सरकार के लिए वहां प्रयास हुआ लेकिन कोई भी दूसरी सरकार नहीं बन पाई और जब अराजकता की स्थिति हुई तो उसके चलते सरकार को राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहना पड़ा।
१५.५९ hrs. (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए) सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने वहां की स्थिति के बारे में जो प्रतिवेदन दिया, उसी के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सभापति महोदय, उत्तर-पूर्व की स्थिति इस देश में कितनी खराब थी यह सभी जानते हैं लेकिन इस सरकार के आने के बाद वहां की स्थिति में सुधार आया है।
16.00 hrs. शिलौंग में जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसके निष्कर्ष वहां के लोगों को राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ने वाले हैं। यह एक अच्छा संदेश है। इसके साथ ही प्रिजाइडिंग आफिसर्स की जो कांफ्रेंस हुई थी और वहां लोक सभा के अध्यक्ष भी गए, उससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को देश की मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं और उन्हें आतंकवाद से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने उत्तर पूवर्ीं राज्यों के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की भी घोषणा की, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया और विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष धन दिया। इससे भी अच्छा संदेश गया। मैं दो महीने पहले मेघालय, गंगटोक और असम गया था। वहां हमने वभिन्न समुदाय के लोगों से जो चर्चा की, उससे ऐसा लगता है कि आतंकवाद से आम नागरिक मुक्ति चाहते हैं और वे राष्ट्र की मूल धारा में वापस लौटना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से यह स्थिति वहां निर्मित हुई। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अराजकता की स्थिति पिछले वर्षों में निर्मित हुई, यह सच है कि केन्द्र सरकार के प्रति उनमें अविश्वास की भावना थी। हमें प्रयास करना चाहिए कि अविश्वास की भावना उनके अन्दर से मिटे। इस दिशा में भारत सरकार निरन्तर प्रयासरत है। उत्तर पूवर्ीं राज्यों के लोगों में अब वर्तमान सरकार के प्रति विश्वास निर्मित हो रहा है और वे राष्ट्र की मूल धारा में जुड़ने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर में चुनाव ६ महीने और बढ़ाने की बात कही गई है। मणि शंकर जी ने इसमें कंडिशनल सपोर्ट की बात कही। मैं समझता हूं कि वह विपक्ष में हैं और उनकी एक भूमिका है। वह देश के बड़े नेता भी हैं और अच्छे लेखक हैं। कुछ बातों में पूरे देश के लोगों और सभी दलों की एक राय होनी चाहिए चाहे आतंकवाद का मामला हो या अराजकता का मामला हो या देश की एकता और अखंडता का मामला हो। उसमें सभी दलों को एक राय बनानी चाहिए। अभी पोटो की बात आई। …( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप लोहियावादी है। असली बात बोलिए।
श्री रामानन्द सिंह: इसमें भी कई तरह के लोग हैं। आप जैसे लोग भी हैं और मेरे जैसे लोग भी हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप नहीं चाहते कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहां सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी यही स्थिति है। आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून देश में होना चाहिए। इसमें सभी दलों की एक राय होनी चाहिए। देश की एकता के मामले में और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मामले में हम सब की एक राय होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सदाशयता का परिचय दिया। पिछले तीन वर्षों में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिस में किसी राज्य सरकार को परेशान किया गया हो। कांग्रेसी सरकारों ने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सौ बार से भी ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू किया और सौ से ज्यादा राज्य सरकारों को बर्खास्त किया लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आप विश्वास कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किसी भी दल की सरकार के साथ भेदभाव का कोई प्रश्न अभी तक नहीं उठा। किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा प्रश्न नहीं उठाया। लालू जी के बाद राबड़ी देवी जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। हमने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भेदभावपूर्ण ढंग से किसी भी राज्य सरकार के साथ बर्ताव नहीं किया गया। न ही केन्द्रीय आवंटन में भेदभाव किया गया। केरल से लेकर कश्मीर तक हर राज्य का जो शेयर था, वह उसे बराबर मिल रहा है। हमारे राज्य के १५-१६ सांसद दो-तीन बार प्रधान मंत्री जी से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में मिले और उनसे शिकायत की कि राज्य सरकार ने हम से इस बारे में कोई राय नहीं ली। वहां की सरकार नई सड़कें बनाने की बजाय पुरानी सड़कों की मरम्मत पर ही पैसा खर्च कर रही है। प्रधान मंत्री जी ने हम से यही कहा कि हमें सब को साथ लेकर चलना है। यह संदेश न जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दूसरे दलों के साथ भेदभाव करती है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपकी राय ठीक है, लेकिन व्यवहार में आपकी राय के विरुद्ध काम हो रहा है।
श्री रामानन्द सिंह : लेकिन अगर ऐसा श्री लालू यादव आपके खिलाफ कर देते, वे आपकी राय नहीं मानते जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी सांसदों की राय मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल की बैठक में सांसदों की बात को माना जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि मणिपुर में ६ महीने की राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जा रही है, उस पर एक प्रश्नचिन्ह है कि जब वहां चुनाव हो जायेगें तो क्या कोई स्थिर सरकार वहां बनेगी - किसकी बनेगी, यह अलग बात है। हमारा मत है कि वहां एक स्थिर सरकार बननी चाहिये। कांग्रेस बड़ा दल है - ये सरकार में थे, ये प्रयास कर सकते हैं। केन्द्र की सरकार प्रयास करे कि आने वाले दिनों में जब मणिपुर में चुनाव हों तो वहां कोई स्थिर सरकार बने, अराजकता की स्थिति न बने। भारतीय लोकतंत्र के लिये यह जरूरी है कि जब हमारे राज्यों में राष्ट्रीय दलों के अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, एक स्थिर सरकार बनायें और जोड़-तोड़ की राजनीति न हो।
सभापति महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने आचार्य नरेन्द्र देव जी का उदाहरण दिया। यह इतिहास बन चुका है। मणिपुर में जो प्रयोग किया गया, वह बहुत अच्छा नहीं था। मेरे मन में श्री जार्ज के प्रति बहुत सम्मान है। जब उनसे कहते हैं कि इस्तीफा दें, वे चले आये, हमें बहुत दुख हुआ। वे न केवल एन.डी.ए. के संयोजक हैं बल्कि देश के बहुत बड़े समाजवादी मूर्धन्य नेताओं में से एक हैं। आज तक उनकी ईमानदारी और चरित्र पर उंगली नहीं उठी लेकिन यहां अनावश्यक रूप से बड़े लोगों ने जार्ज साहब की आलोचना की। जब जार्ज साहब ने इस्तीफा दिया तो स्वेच्छा से दिया और जब सरकार को उनकी आवश्यकता अनुभव हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बुला भेजा। यह प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जार्ज साहब ने प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। मैं विपक्षी सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जब जार्ज साहब ने इस्तीफा दिया और वे अपना वक्तव्य लोकसभा में देना चाहते थे तो उन्हें सुना नहीं गया। सदन में ८-१० दिन तक हंगामा किया गया। उनकी बात सुनने के लिये कई बार निवेदन किया गया कि सुन लीजिये ताकि सारी शंकाओं का समाधान हो जाये और आप लोग पानी-पानी हो जायेंगे। यह बड़े गर्व की बात है कि जार्ज साहब जैसा रक्षा मंत्री हमें मिला है। उन्होंने न केवल कारगिल युद्ध का नेतृत्व किया बल्कि दूर सीमाओं पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिये पहुंचे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार को चलाने के लिये उन्होंने पूर्ण ऊर्जा लगाई है। वे ऐसे पहले मंत्री हैं जिनके दरवाजे का गेट हटा दिया गया है और कोई सिक्यूरिटी नहीं खड़ी होती। आप ऐसे रक्षा मंत्री की आलोचना करते हैं।
सभापति महोदय : आप कृपया मणिपुर पर बोलिये।
श्री रामानन्द सिंह : सभापति महोदय, मेरे ख्याल से यदि अन्य तीन राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ मणिपुर के चुनाव भी करा दिये जायें तो माननीय गृह मंत्री जी को आपत्ति नहीं होगी। सरकार भी चाहती है कि जितना जल्दी चुनाव हो सकें, कराये जायें। चुनाव टालने की मंशा सरकार की नहीं है। लेकिन देखना यह है कि वहां चुनाव की स्थिति बनती है या नहीं या फिर स्थिर सरकार बन पायेगी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ६ महीने के बाद सरकार बर्खास्त हो और फिर चुनाव कराने पड़ें। कृपा करके सभी राजनैतिक दल इस बात को गंभीरता से सोचें। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही है और राष्ट्रीय आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेती रही है। ये भली भांति जानते हैं और मैं इनसे अपील करूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में अराजकता की स्थिति पैदा न हो क्योंकि आप वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं।
कोई भी अकेला दल वहां सरकार नहीं बना पायेगा । लेकिन चुनाव के पहले आप वहां कम से कम ऐसी स्थिति बनाइये, जैसे वहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मोर्चा चुनाव के पहले बना, ऐसा कोई मोर्चा चुनाव के पहले बनाइये और चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाकर वहां चुनाव कराइये । अभी उन्होंने कंडीशनल कहा। हम माननीय श्री मणि शंकर अय्यर जी का बहुत आदर करते हैं, वह एक वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ स्तम्भकार हैं, विद्वान हैं । वह केवल कांग्रेस के ही नेता नहीं हैं, हम उन्हें पूरे देश का नेता मानते हैं । कभी उन्हें कंडीशनल के बजाय एडीशनल सपोर्ट भी करनी चाहिए । उन्हें कहना चाहिए कि आप आतंकवाद के खिलाफ पोटो लाइये, हम उसका समर्थन कर रहे हैं । लेकिन हर जगह कंडीशनल, हर जगह पॉलीटिक्स, हम सभी दलों को इस पॉलीटिक्स से बचना चाहिए । इस देश को बचाने के लिए सब लोगों को कुछ बिंदुओं पर एकराय बनानी चाहिए । देश की एकता के मामले में, अराजकता दूर करने के मामले में, आतंकवाद के खात्मे के मामले में हम सब एक हैं । अमरीका में हम देख रहे हैं कि ११ सितम्बर की घटना के बाद वहां सब देश एक हो गये और अभी भी हम कश्मीर में समर्थन पाने में दुनिया भर की बातें करते हैं।
सभापति महोदय, इसी भावना से हम सब लोग इसका समर्थन करते हैं । हम यह प्रयास करें कि आने वाले दिनों में मणिपुर में एक स्टेबल सरकार बनायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, हम सभी सहमत हैं कि मणिपुर एक छोटा राज्य है, लेकिन देश का एक महत्वपूर्ण और किसी से कम महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है । इतिहास के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, पांडवों की वहां शादी हुई थी । वनवास के समय वे सब वहां गये थे, महाभारत में इसकी चर्चा है। कला, संस्कृति में मणिपुरी नाच न हो तो हिन्दुस्तान की संस्कृति की झलक नहीं आती है। इसलिए यह देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । लेकिन जब एन.डी.ए.में भाजपा और समता पार्टी के क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के चलते वहां आयाराम, गयाराम हुआ तो प्रेसीडेन्ट रूल लागू हुआ । प्रेसीडेन्ट रूल के वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने आशा व्यक्त की थी कि वहां छ: महीने प्रेसीडेन्ट रूल लागू हो । प्रेसीडेन्ट रूल एक लाचारी व्यवस्था है, यह कोई वाजिब बात नहीं है । इनके मन में चिन्ता होनी चाहिए कि प्रेसीडेन्ट रूल वहां एक लाचारी व्यवस्था थी, लेकिन वहां आयाराम, गयाराम के कारण प्रेसीडेन्ट रूल लगा, जबकि वह एक संवेदनशील इलाका है। वहां छ: महीने में चुनाव हो जाना चाहिए था । चुनाव न हो पाने को हम सरकार की लापरवाही मानते हैं। अब यहां आकर ये कह रहे हैं कि छ: महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए, क्या वहां प्रेसीडेन्ट रूल कायम रखना चाहते हैं। लोकतंत्र की मांग है कि वहां वोट का राज चले। इतना ही नहीं ये लोग वहां आयाराम, गयाराम के चलते दलबदल करते और कराते हैं।
अभी श्री रामजीवन बाबू सही बात कह रहे थे कि राज चलाने के लिए, राज बनाने के लिए और राज बचाने के लिए दलबदल, रुपया-पैसा, पोस्ट, भूखंड, पेट्रोल पम्प आदि इन चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं । श्री चोइबा सिंह वहां के चुने हुए मंत्री थे, ये जवाब दे सकते हैं कि उन्हें क्यों हटा दिया गया। चुने हुए आदमी की शासन में भागीदारी थी । मणिपुर एक छोटा किंतु संवेदनशील इलाका है, वहां आग लगी और उसे लगाने वाले यही लोग थे । मुइवा से ऐसे ही दस्तखत करवा दिये जिससे वहां आग लग गई । वहां पुलिस अफसरों के घर, विधान सभा और सभी आवास जलने लगे । वहां कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं घूम सकता था, वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। अब सुधार होने पर वहां की जनता सावधान और सजग है । लेकिन वहां अभी भी एक्सटोर्शन जारी है । वहां दो-तीन महीने से इम्पलायीज का भुगतान नहीं हुआ है । प्रेसीडेन्ट रूल वहां आयाराम, गयाराम और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू हुआ । प्रेसीडेन्ट रूल का मतलब है केन्द्र की हुकूमत, किंतु कर्मचारियों के बकाये का भुगतान नहीं हुआ, बेरोजगारी हटाने के लिए क्या इंतजाम हुआ । कला, संस्कृति के लिए वहां पर्याप्त पोटेन्शियलिटी है । विकास नहीं होगा और आप वहां आतंकवाद खत्म कर देंगे । यह नहीं हो सकता, यदि विकास नहीं होगा, अन्याय होगा तो वहां आतंकवाद होता रहेगा । इसलिए आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए इसको दबाया जाना चाहिए । आतंकवाद के खात्मे के लिए हम लोग भी साथ हैं । लेकिन एक राजनीतिक छल के चलते भाजपा और समता पार्टी के बीच अभी भी वहां पटरी नहीं बैठी है।
गृह मंत्री जी कह रहे थे कि राज्यपाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी कुछ सुधार हुआ है लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं आई है कि वहां पर चुनाव कराया जा सके। यह गलत है। संकल्प प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। इनका वहां जो आपसी तालमेल है, उसमें गड़बड़ है। इसकी वजह से ये वहां चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। चाओबा सिंह जी को मंत्री पद से हटा दिया लेकिन वे सही बात बोल रहे थे कि वहां के लोग तकलीफ में हैं और क्यों ये चुनाव टाल रहे हैं। वहां तुरंत चुनाव होने चाहिए। पिछले समय में कांग्रेस पार्टी से परामर्श करके यह काम किया गया। कांग्रेस को भी कभी कभी लगता है कि जवाबदेह विपक्ष की भूमिका दिखानी है तभी राज्य सभा में वह पहले पास हो गया और फिर यहां लाए। राज्य सभा के भय से प्रेजीडेन्ट रूल लागू नहीं करते वरना बिहार में कब का लागू कर देते। और भी कई राज्यों में कोई न कोई बहाना करके लागू कर देते। इसे पिछली बार पहले राज्य सभा में पास करवा लिया था और बाद में कंडीशनल बात हो रही है, लेकिन कुछ कंडीशन वगैरह नहीं है। मणिपुर पूवार्ंचल का एक संवेदनशील इलाका है और स्ट्रैटजिकली भी बर्मा की सीमा से लगा हुआ है। वहां से दवाओं और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं, जब से वहां केन्द्रीय शासन लागू हुआ है? बर्मा की सीमा से नशीले पदार्थ लाये जा रहे हैं और देश का वातावरण खराब हो रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है? मणिपुर में जो एथनिक समस्या है - नागा और कूकीज में हमेशा मार-काट लगी रहती है, उसे रोकने के लिए संवेदनशील होकर केन्द्रीय सरकार काम नहीं करेगी तो वहां की समस्याएं और बढ़ेंगी और वहां आतंकवाद पहले से ही बहुत है। पूर्वोत्तर में हमें लगता है कि ४०-४२ संगठन वभिन्न नामों से उत्पात मचाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, राहजनी और आगजनी भी करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां चुनाव जल्दी से हों और जो विकास की गतवधियां हैं, उनमें केन्द्र मदद करे। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के समय में डिसाइड हुआ था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बजट का दसवां हिस्सा खर्च करेंगे, मगर यह सरकार क्यों पीछे हट गई? ये वहां स्वांग रचते हैं। जहां वोट हैं, वहां जाकर ये पैकेज का ऐलान करते हैं। इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी। इतने बड़े देश को चलाने के लिए इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए। सम्यक नीति होनी चाहिए और समद्ृष्टि होनी चाहिए जिससे रीजनल इम्बैलेन्सेज़ न हों। इसीलिए हम सभी हिन्दुस्तान के लोग पूर्वोत्तर के साथ है कि उसके विकास में केन्द्रीय सरकार तेजी लाए। क्या इंतजाम इन्होंने किया है, वह बताएं। क्या विशेष व्यवस्था वहां की तरक्की के लिए की गई है, वह बताएं। वहां बेरोज़गारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्या है, आवागमन की समस्या है उसके लिए क्या किया गया है? मंत्री जी कह रहे थे कि पंचायती चुनाव हो सकते, फिर स्टेट के चुनाव क्यों नहीं हो सकते? हमें लगता है कि यह केन्द्रीय सरकार की लापरवाही है इसलिए हम प्रेजीडेन्ट रूल का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि चुनाव जल्दी कराए जाने चाहिए। इनकी भाजपा और समता पार्टी वहां खत्म हो रही है। वहां किसी तरह से जोड़-तोड़ करके सरकार बना ली थी, लेकिन अब इनकी वहां चलने वाली नहीं है। देश के वभिन्न हिस्सों से इनका सफाया हो रहा है। इस बार ये यूपी से भी साफ होने वाले हैं इसीलिए ये चुनावों को टाल रहे हैं। चुनावों को टालना उचित नहीं है और वहां की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से आगे जाकर जनाकांक्षाओं की पूर्ति करे जिससे आतंकवाद ध्वस्त होगा और इसके सुधार के लिए आवश्यक प्रयास किये जाएंगे।
SHRI HOLKHOMANG HAOKIP (OUTER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much. I am from Manipur. There are two MPs from Manipur – one from Outer Manipur and another from Inner Manipur. I am from Outer Manipur and Shri Th. Chaoba Singh is from Inner Manipur. So, I want to speak on Manipur discussion particularly.
Manipur is a tiny State, but rich in culture and advanced in many things like sports, dance, etc. Literacy rate is very high in Manipur. In Manipur, unemployment is the crux of the problem and many of the unemployed youth join insurgent activities.
Now, coming to the issue, I support the extension of President’s Rule in Manipur. Why do I support this? The ground rules and the ground realities are very difficult and the situation is not yet ripe enough for holding elections immediately. I was surprised when the Home Minister said that elections would be held within six months. I was really surprised. I wanted that he did not say that. Actually people are not ready – this is number one. I am also not ready – this is number two. Thirdly, I want that it be extended at least by one year. But that is not possible because the political parties will make protests and lots of movements will be there against it. The Minister has done the right thing by extending it for another six months. It is very good for us. I really support it and I am very happy for that.
Moreh in Manipur is the last post in the Indian sub-continent. Only 73 kms. away from Imphal, we have Moreh; and Tamu is in Myanmar which is less than three kms. from Moreh. So, on all sides, we are surrounded by Myanmar. We have jungles in Manipur and the insurgents fire and hide in jungles. That is the one disadvantage for the Army and the paramilitary forces in dealing with them successfully.
There are 20 underground outfits in Manipur. There is no life for us; I have not enjoyed life for the last 25 years. All the time, there is suffering; there are strikes and bandhs. Manipur has become a State of strikes and bandhs. When there is President’s Rule, it means that there is the rule of the Home Ministry. The Home Ministry should be very careful and give a healing touch to the people because we have suffered. People of Manipur are very sick; we are unhealthy, physically and mentally. Monetarily also, we are not sound.
I am told that the present figure of deficit in the case of Manipur is Rs.1200 crore. Generally, the budgetary allotment is of the order of Rs.450 crore. This time, I think, it is Rs.475 crore or something like that. A deficit of Rs.1200 crore means, we would not have food for two years. If the Central Government is not kind enough, we will be without food, without money and without anything for two years. But the Central Government will not do anything like that. If somebody has done something wrong, people who are not involved in it, should not be punished. If my father has killed somebody, I should not be punished for that. That is why, I say that the earlier Governments, one after another, did not pay heed to the financial position of the State of Manipur. They do not know what is the financial system. They are confused with the fiscal position and of our financial system.
The Central Government is sometime kind enough to lend us money. I think, the present Governor is confused. He counted the fiscal deficit of the State of Manipur as Rs.1200 crore and he has also said that he is not getting his pay for the last two months. I want him to try and bring back the financial health of the State of Manipur by exploring various avenues that are there. He can approach either the Finance Minister or the Home Minister and arrange for all these things.
Lastly, I wish to say that the whole of North-eastern State does not want either an Army man, IPS or an IAS to be its Governor because the gun culture has failed to solve the problem in North-east. A politician alone, sitting on a round table conference, can treat the sickness of the North-east. This problem of insurgency, you may call it terrorism, can be solved by an experienced politician. An Army man or a police man deals with the matter in a particular way. IAS rules like bureaucrats. Therefore, whichever Party is in power at the Centre, it should see to it that no Army man, police man or IAS should be sent as the Governor of the State. Instead, astute, experienced, clever and intelligent man with full of wisdom should be sent as the Governor of the state.
The State of Manipur has been dealt with very badly by various Governments at the Centre. I cannot blame only the present Government. The State has suffered so much havoc at the hands of earlier governments, I only wish the present Government may not make more misery for us so that our sufferings are put to an end.… (Interruptions) I do not want early elections. With these words I wish the present Government to overcome the financial sickness of the State.
MR. CHAIRMAN : Shri Arun Shourie to intervene now.… (Interruptions)
श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, आप इनको बाद में बुलवाइये, पहले हम लोग दो-दो मिनट बोलेंगे।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : ये इण्टरवीन कर रहे हैं। बाद में तो माननीय मंत्री जी का रिप्लाई होगा, इसलिए इनका पहले इण्टरवीन करना ठीक है। इनके बाद जिन सदस्यों को बोलना है, अभी १-२ सदस्य बाकी हैं, वे बोलेंगे, उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।
श्री रामजीलाल सुमन : हमें ज्यादा नहीं बोलना, दो-दो मिनट बोलना है। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : रामदास जी, आप बैठिये। मैं सदन की सहमति चाहूंगा, चूंकि इस प्रस्ताव पर दो घण्टे का समय नियत किया गया था, वे दो घंटे पूरे हो रहे हैं। यदि सदन सहमत हो तो इसके लिए आधा घंटे या एक घंटे का समय, जैसी भी जरूरत हो, बढ़ा दिया जाये, क्योंकि अभी माननीय अरुण शौरी जी इण्टरवीन करेंगे। माननीय मंत्री जी को भी उत्तर देना है और दो सदस्यों को और बोलना है। सदन की सहमति से आज सदन की समाप्ति तक समय बढ़ाया जाता है। It is extended up to six o’ clock.
THE MINISTER OF DISINVESTMENT AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI ARUN SHOURIE): I have sought your permission to say just two points because some remarks that have been made by my old friend Shri Mani Shankar Aiyar, cast personal aspersions on me and also on the work that my colleagues and I are doing. For that reason, with your permission, I would just set the record straight. I do not want to get into an argument on these matters.
I am told, the hon. Member said that because of me, my writings or because sof my going to the North-east eventually terrorism and terrorist groups were formed.
It was also said that this has harmed the country. I cannot imagine how such aspersions are hurled in this House, how this House is used to calumnise and castigate individuals like this. During the period of the agitation, I went there not more than twice. I went there at a time when about 600 to 700 young children had been brutally shot down by the then Government, and those students were shot down because they had taken up an issue of national importance. All my writings of that period were published in newspapers and there is nobody, till today, who has said that they led to violence. In fact, even now and at that time, I had roundly condemned violence of all kinds including violence that had resulted from groups being instigated by those in office.
Now, Sir, in a senses the insinuations are a matter of almost no consequence because nobody will believe a habitual broadcaster of such falsehood. But what has pained me is that the Ministry that has begun work for the North-East, and about which leading Members of Parliament from the Congress(I) themselves and from the North-East know, even that has been sought to be painted as nothing but a Ministry of mischief. Shri Sangtam, Shri Sontosh Mohan Dev, and many other friends are here. I do not want to go on taking their names. They know the work that has begun. I think that is of some importance to Manipur also, that because of this Department, now, the projects which were languishing for several years, during that several Governments of the past and were just loitering in Delhi, are being cleared expeditiously. The Chief Minister of Mizoram, Shri Zoramthanga was just now with me. Within days of the Department being started, the Bairabi project which was – Shri Sontosh Mohan Dev knows it very well -- hanging in the cupboards for so long has been cleared. I hope that we will be able to make the first releases for that very soon.
Similarly, the project in Sikkim for urban water supply and sanitation which was again loitering in the files here was cleared immediately. In the case of the Ranganadi project, as you know, the work would have slowed now because they did not have Rs.136 crore to complete it. It is because my colleagues and I held meetings with NEEPCO, the Power Finance Corporation and others and got them a bridging loan that the work is continuing and the project will be completed during this financial year.
Sir, we had a most constructive meeting of all the Chief Ministers, the Chief Secretaries, the Planning Secretaries, and the Finance Secretaries of North-Eastern States in Shillong. It was one of the best and the most constructive meetings. The MPs know about it. The point regarding stoppage of work in the North-East because of the Supreme Court ruling on forest products is also well known. This was brought to my attention by Shri Jamir, and others. I personally studied it. We have been working with the Ministry of Environment and Forests. The key point was that there was no ban, but working plans had to be prepared. Once the working plan is made, the exploitation of the forests and the resumption of economic activity in the forests can start. The Ministry of Environment has immediately, out of its existing funds, allocated Rs.5 crore for 100 per cent funding of the working plans of forest development all over the North-East so that economic activity can resume there.
I have met the Minister of Defence and the Generals of the Eastern Command. As you know, because of the large presence of the Army in Manipur, and other States, it represents actually one of the great markets for the North-East. With about 1,25,000 Army and para-military forces there, their purchases are very enormous. The items are being procured from outside the region. All of us, including Shri Fernandes, the Generals of the Eastern Command and myself, have begun a systematic effort so that the purchases can be made locally and assistance can be given to producers for commencing production of items from vegetables to all other things that the Army needs - so that the Army becomes a marketing opportunity for the North-East and so on.
In Urban Development, I noticed that while almost Rs.300 crore or more are being spent in the Northeast, actually speaking, a miscellany of projects were being taken up like a parking lot in Shillong and a parking lot somewhere else. Shri Ananth Kumar and I met our officers and a team of five officers went and discussed these questions with the relevant Ministers and Secretaries of Northeast fifteen days ago. We have decided that we will focus on urban sanitation and waste disposal and on urban water supply, so that within two or three years we can actually make a difference in the Northeast. With Shri K.A. Sangtam’s cooperation and his guidance we are drawing up the schemes so that sportsmen of that region can complete and attain national status. They have excellent marksmen and excellent long distance runners. They only require some support. One of the best ways to give them confidence is to make them feel that they are getting recognition all over the country.
We have held meetings with the Finance Ministry. It is a tragedy that external aid is available to the better off States, but States like the ones in Northeast do not get that kind of external aid. We have taken up the matter with the Finance Minister. The Finance Minister has held meetings and the officials have also held meetings so that the States can be tied up with donor agencies and within a year we can get good external assistance for excellent projects in the Northeast.
In Manipur, as the learned Member was just now telling us, there has been a misunderstanding of the financial position. The House would be glad to know that because of this Department’s work and the Finance Minister’s reaching out for Manipur and Assam – two States which are in real distress financially – we will be coming up with fiscal reform packages. I hope to discuss this matter with Shri Gogoi. I have personally studied the fiscal reform packages which were taken advantage of by the Governments of Madhya Pradesh and Gujarat from the Asian Development Bank. We can then try and persuade the Northeastern States also to go in for these kinds of fiscal reform packages by which they can avail of the assistance and at the same time attain growth.
As you know, in the Northeast, we have about 45,000 MW of hydroelectric potential all over, specially in States like Arunachal Pradesh. That is not being used. I began discussions with Shri Suresh Prabhu, so that within this year we can begin one of the mega-projects, Subansiri or others, thereby we can make a great leap so that Northeast is not dependent on the rest of the country, but the rest of the country comes to depend on the Northeast.
To dismiss all these efforts by a colourful phrase that this is just a Ministry of Mischief is not correct. I implore you to reconsider it. I specially implore the Deputy Leader of the Congress Party to consider whether such phrases should be used, whether the House should be allowed to be used for calumnising of individuals as also for dismissing the earnest work that is being done.
I thank you for giving me this opportunity to clarify the position.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : May I have just one sentence? I would greatly welcome an opportunity to discuss the statements that I have made, which are based on facts and do not constitute calumny. I do not think this is the right opportunity or occasion to do so. I would greatly welcome the Government of India choosing an occasion where we can go into the antecedents of the Minister of the Northeast. He is extremely expert in this kind of blowing of his own trumpet. He has picked up a number of ideas that had existed for years, including the last three years of his own Government. I do not think this forum is meant for this kind of boasting.
SHRI ARUN SHOURIE: Members from his own party are the best evidence against him.
श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : सभापति महोदय, पिछले छ: महीने से मणिपुर के हालात बहुत तफतीशनाक और खतरनाक हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यह सरकार पिछले छ: महीने में मणिपुर के चुनाव नहीं करा पाई। तारीख गवाह है, जब भी इंसानों के जजबात और एहसासात को नजरअन्दाज किया जाएगा, मणिपुर जैसे हालात पैदा हो जायेंगे। मैं उनको न जस्टिफाई कर रहा हूं और न उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं उनको कन्डैम करता हूं।
महोदय, हमें आवाम के जजबात और एहसासात का ख्याल रखना पड़ेगा। कश्मीर के अन्दर जो हालात आज हैं, वे हालात १५-२० साल पहले नहीं थे। काश्मीर के अन्दर हमने दो रुपए किलो चावल देने की कोशिश की। हमने काश्मीर के लोगों के जजबात और एहसासात की कदर नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज काश्मीर आग के शोले पर बैठा है और टैरेरिज्म पूरे मुल्क के लिए खतरा बना हुआ है। यही हाल मणिपुर का हो रहा है। अगर इस दिशा में सही कदम नहीं उठाया गया, तो यह आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। मुझे इस बात का खतरा है। मैं इस बात को कन्डैम करता हूं कि यह सरकार पिछले छ: महीने में मणिपुर में क्यों चुनाव नहीं करा सकी। ४५ साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और बहुत लोग सोचते थे कि कांग्रेस बहुत गलतियां कर रही हैं। उस दौरान बीजेपी की इमेज बनी थी कि यह बड़ी ईमानदारी पार्टी है, पैटि्रयोटिक लोग हैं। अगर ये सत्ता में आयेंगे, तो शायद कुछ बेहतर कर देंगे। ये लोग सरकार में न आए होते, तो उनकी यह इमेज बनी रह जाती। सरकार में आकर यह गलती हो गई। दो साल से लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया, तो वे उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की गलतियों को एक-एक करके बीजेपी की सरकार दोहराना चाहती है। इस सदन में यह जवाब दे दिया जाता है कि सौ बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, हम भी लगा रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि इन्होंने गलतियां कीं, तो इसीलिए ये इस तरफ बैठे हैं, वरना ये उस तरफ बैठे होते। अगर आप इस तरह गलतियां करेंगे, तो वह वक्त दूर नहीं कि आपको इधर आना पड़े।
मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का डैमोक्रेसी से कोई वास्ता नहीं है। मैं एक-एक करके मिसाल दे सकता हूं। मसला सिर्फ मणिपुर का नहीं है। मेरे एक साथी कह रहे थे, दल-बदल करके, पार्टियां तोड़कर, सरकारें बनाई हैं और डैमोक्रेसी का खून हो जाता है। मैं सिर्फ उनकी तकरीर और जुमले के कारण इस संकल्प का समर्थन करता हूं, लेकिन पूरी तकरीर ऐसी थी, अगर वे इधर खड़े होकर अपनी बात कहते, तो ऐसा लगता कि बीजेपी के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। वे हमारे सोशलिस्ट भाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। वहां आपने कैसे सरकार बनाई। कितने दलों को तोड़कर सरकार बनाई। कितने क्रमिनल्स को सरकार में शामिल करके सरकार बनाई। आप इसे छोड़िए, आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छ: महीने के लिए बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं। वहां भी आपने छ: महीने का समय बढ़ा दिया। हिन्दुस्तान के इतिहास में जहां पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव पांच साल में हो जाते थे, लेकिन अब साढ़े पांच साल में हो रहे हैं। इस काम को सही बताने के लिए तमाम आग्र्युमेंटेस बीजेपी की सरकार दे रही है और अपनी पूरी ताकत लगा रही है। एसेम्बली के मैम्बर्स ने इस्तीफे दे दिए और सारे राजनीतिक दलों ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन छ: महीने की सत्ता का लालच बीजेपी को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वह उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं कराए। …( व्यवधान) आज बीजेपी की सत्ता में सबसे नजदीक लोग हैं, वे वही लोग हैं, जो लोकसभा के चुनाव में हार चुके हैं। जिन लोगों के मश्विरे से सरकार चलती है, इससे पता लगता है कि इनका डैमोक्रेसी में कितना यकीन है। जसवंत सिंह जी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, वे राज्य सभा से चुनकर आए हैं। बीजेपी के बड़े भारी नेता है और दल को पूरा मश्विरा देते हैं। अरुण शौरी जी, अभी तशरीफ रखते थे, राज्य सभा से चुनकर आए हैं। अरुण जेटली जी भी राज्य सभा से चुनकर आए हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज पिछले चुनाव में हार गईं, जनता ने उनको नकार दिया, लेकिन राज्य सभा से चुनकर आ गईं। नायडू साहब भी राज्य सभा से चुनकर आए हैं। इनके अलावा देश के बड़े नेता, श्री प्रमोद महाजन जी भी राज्य सभा से चुनकर आए हैं। बीजेपी की पूरी सरकार इन नेताओं के कहने से चलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनको कितना डैमोक्रेसी पर यकीन है, यह इस बात को साबित करता है। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : आल्वी जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। आप विषय पर आइए। मणिपुर के बारे में जो बातें आपने कहीं है, ठीक हैं, लेकिन आप विषय पर बोलिए।
श्री राशिद अलवी : मैं इस हाउस को बतला रहा हूं। मैं अपनी बात लम्बी नहीं कर रहा हूं। मैं मिसाल देकर होम मनिस्टर को बताना चाहता हूं कि सरकार सही कदम उठाएगी, तो देश ठीक चलेगा।
मणिपुर में जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए। उसमें छ: महीने की देरी गलत हुई है। आप इसे छ: महीने के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए वरना इस तरीके की हरकतों से देश में टेरेरिज़्म पैदा होगा। हमे लोगों के ख्यालात और जज़बात का ख्याल करना चाहिए, चाहे मणिपुर, कश्मीर या हिन्दुस्तान का कोई भी हिस्सा हो।
महोदय, मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा कि जब सच्चाई से मुंह मोड़ा जाता है तब सीने में आग भड़कने लगती है। वही काम मणिपुर में हो रहा है। गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में, खास तौर से मेरी कांस्टीटयूएंसी में, मणिपुर से उसका कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब बात आई है तो मैं उसके रेफरेंस में कहना चाहता हूं। मेरी कांस्टीटयूएंसी में, रमजान का महीना चल रहा है, शाम को तराजें होती हैं। कांठ में फतेहपुर विश्व नाम की जगह है, जहां एक गांव विलायतपुर है। वहां मस्ज़िद मौजूद है लेकिन बीजेपी के नेता और सारा एडमनिस्ट्रेशन कह रहा है कि मस्ज़िद मौजूद नहीं है।…( व्यवधान) मेरी रिक्वैस्ट है कि चाहे आप खुद चले जाइए, अपना कोई नुमाइंदा भेज दीजिए, पार्लियामेंट के मेम्बर्स का कोई डेलीगेशन भेज दीजिए और पता कर लीजिए। अगर इस तरह से होगा तो टेरेरिज़्म को हवा कोई दूसरा नहीं देगा, बल्कि आपकी सरकार देगी। मस्ज़िद मौजूद है और यह कहा जा रहा है कि वहां मस्ज़िद नहीं है। डीएम और कमिश्नर कहते हैं कि वहां कभी नमाज़ नहीं हुई इसलिए अब वहां नमाज़ नहीं हो सकती। क्या आपने कभी कांस्टीटयूशन नहीं पढ़ा? …( व्यवधान)
हमारे मंत्री जी, शाह नवाज़ भाई को चिन्ता है लेकिन उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इन सारे मामलात के अंदर होम मनिस्टर साहब को गौर करना चाहिए। मैं आपकी ईमानदारी की इज्जत करता हूं। आपकी ईमानदारी पर कोई शुबाह नहीं करता। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं वह किसी भेदभाव की वजह से नहीं कह रहा हूं। आपसे अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूं कि इन सारी बातों पर आपको गौर करना चाहिए और मणिपुर के अंदर भी जल्दी से जल्दी इलैक्शन कराना चाहिए।
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, इस सम्माननीय सदन में अधिकांश माननीय सदस्यों ने मणिपुर में अतिशीघ्र चुनाव कराने पर चिन्ता व्यक्त की है, उन्हीं माननीय सदस्यों के साथ मैं अपनी भावनाएं जोड़ता हूं। यह सही है कि मणिपुर हमारे देश का एक छोटा राज्य है, लेकिन हमें वहां की संस्कृति पर नाज है। राज्य भले ही छोटा हो लेकिन समृद्ध राज्य है। मणिपुर में जितनी जल्दी चुनाव हो सकें उसका प्रयास सरकार को करना चाहिए।
महोदय, अभी जैसे संतोष मोहन देव जी ने कहा था कि वहां पंचायत के चुनाव कराने की बात हो रही है, यहां अत्यधिक विरोधाभास है कि पंचायत के चुनाव वहां हो सकते हैं लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते। राज्यपाल की जो रिपोर्ट आती है, एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते यह भी अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि राज्यपाल का पद भी हमने राजनीति के दायरे में समेट दिया। कभी-कभी राज्यपालों की रिपोर्ट को भी हम अपनी सुविधानुसार बना लेते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले छ: महीने में मणिपुर में चुनाव हों, इसके लिए क्या व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रयास किया गया? एक महीने में यह हुआ, दो महीने में यह करना था, तीन महीने में यह करना था। मेरा मानना है कि भारत सरकार की मणिपुर में चुनाव कराने की इच्छाशक्ति नहीं है, वरना एक व्यवस्थित प्रयास होता कि हमें दस, १५दिन या एक महीने, दो महीने में यह करना है। सरकार संकल्प ले लेती कि छ: महीने में हर कीमत पर मणिपुर की स्थिति को सामान्य बना कर उसे चुनाव लायक बना देना है तो मैं नहीं समझता कि कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो सकती थी कि आज सरकार को दोबारा इस सदन में आना पड़ता।
लेकिन यह प्रयास भारत सरकार ने और गृह मंत्रालय ने नहीं किया। यह सही है कि मणिपुर में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी है। अभी मणिपुर के सांसद कह रहे थे कि वहां पर राज्यपाल महोदय को भी दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यह स्थिति वहां है और वहां राज्यपाल का शासन यानी भारत सरकार का शासन है। माननीय आडवाणी जी राज्यपाल को तलब करेंगे तो राज्यपाल दौड़ा-दौड़ा चला आयेगा। यह ठीक है कि वहां की माली हालत खराब है और वहां पर बेरोजगारी है, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा क्या सार्थक प्रयास हुआ है यह हम जानना चाहते हैं। माननीय आडवाणी जी से हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि भारत सरकार की स्थिति पहले से ही बुरी है और आपके खिलाफ आरोप लगते रहते हैं, इसलिए आप अपने पास कम काम रखें तो यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और मणिपुर में जल्दी चुनाव हो सकें तो वहां के लिए भी अच्छा रहेगा। यह उचित ही होगा कि भारत सरकार पर कम से कम वजन और भार रहे।
सभापति महोदय, निर्वाचित सरकारों में अफसरशाही के ऊपर जनप्रतनधियों का मनोवैज्ञानिक असर होता है, नहीं तो अफसरशाही बेलगाम हो जाती है और राज्य में व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चलती है। माननीय आडवाणी जी, अगर आपने मणिपुर से सवाल पर ईमानदारी से प्रयास नहीं किया तो अनेकों बार इसको लेकर आप सदन में आयेंगे। मेरा अनुरोध है कि आपको ईमानदारी से बेरोजगारी के सवाल पर और सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह नहीं मिली है, उस ओर ध्यान देना होगा। मणिपुर में ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है तो हमें खुले मन से उसके लिए प्रयास करना चाहिए और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप मणिपुर में तत्काल चुनाव कराने की व्यवस्था करें।
श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, मणिपुर के बारे में जो बहस हो रही है उस पर मैं अपने विचार रखने की कोशिश करता हूं। सन १९७८ में श्री मोरारजी भाई पंथ-प्रधान थे। उसके बाद वे हट गये और उसके बाद माननीय चरणसिंह जी पंथ प्रधान बने और चव्हाण साहब उनके साथ हो गये। चरणसिंह जी और चव्हाण साहब के ऊपर वे बहुत नाराज थे। उनके पास १६ संसद सदस्य थे। काकड़े जी और मैं उनके पास गये और कहा कि हम श्री मोरारजी भाई को १६ आदमी देते हैं। उनके पास ६ आदमी कम थे। श्री मोरारजी भाई को अपना प्रतनधि बनाने के लिए हम लोग उनके पास गये। हमें बोलने में डर लग रहा था। श्री मोरारजी भाई ने कहा कि यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी राजीनामा देता हूं। चव्हाण साहब साथ थे। लेकिन वे उस वक्त बिल्कुल इधर-उधर नहीं हिले। हमने मोरारजी भाई को देखा लेकिन उन्होंने नहीं माना। मणिपुर में लोकशाही नष्ट करने का जो पाप है वह तो समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पाप है। इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन पत्थर के समान लोग देखते रहे कि यह आदमी बहुत अच्छा है, यह पार्टी दल-बदलू नहीं है।
दल-बदलू का पाप समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह ठीक नहीं है। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, आडवाणी साहब जो प्रस्ताव लाए हैं मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो जून को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। संविधान की धारा ३५६ के मुताबिक ६ महीने राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। मणिपुर में ६ महीने के अन्दर चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। आडवाणी जी ६ महीने और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। मणिपुर में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच विवाद पैदा हुआ जिस के कारण वहां की सरकार गिर गई और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हम चाहते हैं कि यहां भी इसी तरह का विवाद पैदा हो और उसके बाद जल्दी से जल्दी यह सरकार गिर जाए, ऐसी हमारी इच्छा है लेकिन यह सरकार शायद जल्दी नहीं गिरेगी। मणिपुर की स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। वहां शांति लाने का प्रयास करना चाहिए और ६ महीने में वहां चुनाव होने चाहिए ऐसी हमारी मांग है। आशा है आप हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे। यही हमारी भूमिका है।
गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्यों का मैं आभारी हूं, जिन्होंने मोटे तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। शायद एक-आध ने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, अन्यथा प्राय: सभी वक्ताओं ने इस बात को पहचाना कि आज जब हम राष्ट्रपति शासन के टैन्योर के छ: महीने पूरे होने के निकट हैं, यही उपयुक्त होगा कि छ: महीने बढ़ा कर यह तय करें कि चुनाव जल्दी से जल्दी हों। लगभग सब लोगों ने चुनाव जल्दी होने चाहिए, इस बात पर बल दिया। मैं समझता हूं कि यह बात स्वाभाविक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यूं तो दो जून को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था लेकिन इस बात की जानकारी सभी को है कि उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण, इसके बाद से यह व्यवस्था बन गई कि पहले जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तब सदन भंग नहीं हो सकता जब तक संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन के पक्ष में प्रस्ताव न पारित करें। प्रस्ताव जुलाई के अंत में पारित हुआ। इसलिए सितम्बर के आरम्भ में सदन भंग हो गया और जिस को बाकायदा राष्ट्रपति शासन का टैन्योर कहें, उसको माना जा सकता है। यूं तो टैक्निकली जून में ही शुरु हुआ लेकिन यह भी सब को ज्ञान है कि जून और जुलाई के महीने जब तक तीन शब्दों का विवाद बना था तब तक वहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद भी अशांति ज्यों की त्यों थी। मणिशंकर अय्यर जी ने उन तीन शब्दों के ऊपर विवाद का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं है कि वे तीन शब्द हैं या नहीं? मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि वे तीन शब्द अब उसमें नहीं हैं जिस के कारण सारी अशांति पैदा हुई थी विदआउट ज्योग्राफिकल लमिट्स वे अब उस समझौते में नहीं हैं। उसके बाद भी दो राउंड्स हो चुके हैं एक अभी डेढ़ महीने पहले हुआ था जिस में चर्चा आगे बढ़ती है, सेस्सेशन ऑफ हॉस्टेलिटीज ज्यों की त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं है।
17. 00 hrs. श्री मणिशंकर अय्यर या बाकी सब सदस्यों की जो इच्छा है, मैं उससे सहमत हूं। यह स्वाभाविक है कि जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल राज्यों के चुनाव होने हैं तो मणिपुर का चुनाव भी उस समय हों, यह उपयुक्त होगा। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग यही चाहेगा, हम भी यही चाहेंगे, सदन भी यही चाहता है लेकिन चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की। यह अंदाज जरूर है कि इस समय तक इन राज्यों की टर्म पूरी होगी। मैंने आपको यह भी बताया कि इस अधिवेशन के शुरु होने से पहले राज्यपाल से पूछा गया था कि स्थिति क्या है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फरवरी-मार्च तक हो सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं सदन के सभी सदस्यों की राय से सहमत हूं। इस मामले में वहां की स्थिति को देखना होगा। यहां पर आउटर मणिपुर के सांसद श्री ए. हौकिप ने कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिये। उन्होने तो यहां तक कहा कि न केवल फरवरी-मार्च तक बल्कि वहां तो अभी चुनाव होने की स्थिति ही नहीं है। संविधान के पास ६ महीने का ऑप्शन है कि जून, २००२ से पहले चुनाव होना चाहिये। कई माननीय सदस्यो ने कहा कि अप्रेल में चुनाव हो सकता है लेकिन मई में बारिश हो जाती है। इसलिये फरवरी-मार्च का महीना स्वाभाविक तौर पर ठीक रहेगा। आज संसद में फरवरी-मार्च की बात हो रही है, कल चुनाव आयोग या गवर्नर कहें कि इस बात का पालन करना होगा। इसलिये आप लोगों की इच्छा के साथ सरकार को जोड़ते हुये यह कहूंगा कि वहां चुनाव चुनाव आयोग और राज्यपाल महोदय द्वारा स्थिति का जायजा लेने के आधार पर निर्णय होगा। मैं मानता हूं कि हर द्ृष्टि से ठीक निर्णय लेना होगा और आप मुझे कहें कि मेरे ऊपर बोझ कम हो जायेगा जो सेहत के लिये अच्छा है..
एक माननीय सदस्य: यह ठीक ही रहेगा।
श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह हमारे लिये अच्छा रहे या न रहे, इसकी चिन्ता नहीं लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिये अच्छा रहेगा, इसलिये होना चाहिये। इस मामले पर चर्चा के समय बार बार डिफैक्शन पर चर्चा की गई जिसके कारण वहां इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। यह सही बात है। यहां पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुये हैं जिन्होंने बहुत लम्बी-चौड़ी एक्सरसाइज़ की है। हम तो अपेक्षा करते थे कि उसमें से कुछ न कुछ निकलेगा और सरकार कोई प्रस्ताव लायेगी और ऐंटी-डिफैक्शन लॉ में संशोधन किया जायेगा लेकिन हमारा वर्षों का अनुभव है और उसका परिणाम यह हुआ कि हम जिस दल-बदल को गलत मानते हैं, अपराध मानते हैं, वह दल-बदल एक सिंगुलर पार्टी है, प्लुरल में नहीं। अगर अकेला आदमी दल-बदल करे तो अपराध है और यदि अधिक करें तो वह अपराध नहा। सचमुच स्थिति को देखते हुये इस बात पर पुनर्विचार होना चाहिये। हमने जिस स्पलिट की कल्पना की थी, उसके कारण ही प्रैक्टीकली यह एंटी-डिफैक्शन लॉ इनइफैक्टिव हो गया है।
इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, जहां तक छोटे राज्यों की बात है, उन छोटे राज्यों मे जब तक यह स्थिति बनी रहेगी कि साठ का कुल सदन है, रूलिंग पार्टी ४२ की है या मिली-जुली, कोएलीशन ४२ की है और उसमें से ४० मंत्री बनेंगे, जब तक यह स्थिति बनी रहेगी और मणिपुर जैसी घटनाएं होती रहेंगी । ये घटनाएं अच्छी नहीं हैं ।
सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि वहां के लोग चाहते थे कि सरकार बन जाए, लेकिन केन्द्र के लोग नहीं माने, उन्होंने कहा कि सरकार नहीं बनने देंगे ।
श्री हरीभाऊ शंकर महाले : सभापति जी यहीं बोल रहे हैं, केन्द्र में यही हैं ।
श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं मानता हूं कि इन सारे सवालों पर सोचते हुए हमें एन्टी डिफैक्शन लॉ के बारे में, मंत्रिमंडल के आकार के बारे में विचार करना चाहिए । उसमें से कई अच्छी बातें निकलेंगी । फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूं और उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इस बात पर जरूर बल दिया कि अच्छा होगा कि इसके चुनाव भी बाकी प्रान्तों के चुनावों के साथ फरवरी, मार्च में हो जाएं । सरकार की भी यही इच्छा है । लेकिन सरकार की इच्छा पूरी करने के लिए हमें वहां के राज्यपाल और यहां के इलैक्शन कमीशन से सलाह करनी पड़ेगी, यही मैं कहना चाहता हूं ।
श्री शिवराज वि.पाटील (लाटूर) : सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने यहां पर जो कहा है उससे हमारा आधा समाधान होता है, पूरा समाधान नहीं होता है । वह कह रहे हैं कि हमारी भी इच्छा जल्दी से जल्दी दूसरे प्रान्तों के साथ इलैक्शन करवाने की है, यह समाधान देने वाली बात है । मगर हमारा आपसे असमाधान वहां शुरू हो जाता है जहां से वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, जैसे वह आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। हम यह समझते हैं कि इलैक्शन कमीशन को यह निश्चित करना है कि इलैक्शन कब होना है। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता तो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। मगर इलैक्शन कमीशन को भी सरकार पूछती है कि हमें इस समय इलैक्शन करना है और आप उस राय के हैं या नहीं, उस समय सरकार की तरफ से जो मदद की जरूरत है, वह मिलेगी या नहीं मिलेगी और यह इलैक्शन करना दुरूस्त है या नहीं, इसके लिए इलैक्शन कमीशन भी सरकार से बातचीत करता है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसके ऊपर इलैक्शन कमीशन सरकार से बात करेगा, गृह मंत्रालय से बात करेगा, केन्द्र सरकार से भी बात करेगा तो गृह मंत्री और सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है, हमें आश्वासन दिया जा सकता है कि हमारी तरफ से हम इलैक्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे, यदि कोई चीज आपके हक में नहीं है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। मगर आप इतना तो कह सकते हैं कि दूसरे प्रान्तों के साथ इलैक्शन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे । यदि इतना भी हमें कह दिया तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा ।
श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री शिवराज पाटील जी ने जो बात कही है मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी कहा था, उसकी भावना भी यही थी कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी । हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि बाकी प्रान्तों के साथ चुनाव हो जाएं ।
श्री मणि शंकर अय्यर : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं । अभी जो जवाब दिया गया है, मुझे उस पर एक सवाल करना है । गृह मंत्री महोदय का यह कहना है कि वे तीन शब्द जिन पर चर्चा हुई थी, वे अब नहीं हैं । मैं मानता हू कि माननीय गृह मंत्री के द्ृष्टिकोण में वे तीन शब्द नहीं हैं। लेकिन क्या एन.एस.सी.एन (आई.-एम) ने मंजूर कर लिया है कि वे तीन शब्द नहीं है और यदि उन्होंने इसे मंजूर कर लिया है तो उसके सबूत देश के और सदन के सामने पेश करने का कष्ट करें ।
श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वे अगर यह नहीं मानते तो उसके आगे बात नहीं होती। बात हुई है, उसके बाद दो राउन्ड्स हुए हैं और मैं मानता हूं कि यदि प्रधान मंत्री जी कोई बात कह दें और फिर सदन में सरकार की ओर से कहा जाए, उसके आग बढ़कर कोई अखबार में छपी हुई चीज का वजन नहीं है, यह तो कम से कम मानना चाहिए ।
श्री मणि शंकर अय्यर : वह एक लखित समझौता है, जिसमें आपके हस्ताक्षर भी हैं और एन.एस.सी.एन.(आई.-एम.) के हस्ताक्षर भी हैं । यदि हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होता तो मैं यह सवाल नहीं करता । लेकिन जब १४ जून को उस समझौते पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा कोई दस्तावेज हमारे सामने आये जिस पर एन.एस.सी.एन.(आई.-एम.) का भी हस्ताक्षर हो ।
सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है ।
"That this House approves the continuance in force of the proclamation, dated the 2nd June, 2001 in respect of Manipur, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 2nd December, 2001. "
The Resolution was adopted.
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