Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Further Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of National ... on 16 December, 2004

Title: Further discussion on Statutory Resolution regarding disapproval of National Commission for Minorities Educational Institutions Ordinance, 2004 (No.6 of 2004) and passing of National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004 (Resolution negatived and bill passed).

14.22 hrs. STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES EDUCATIONAL INSTITUTIONS ORDINANCE AND NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2004 – Contd.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up items 12 and 13 together. For this Bill, 4 hours were allotted. We have already taken 2 hours and 17 minutes. The time left with us is 1 hour and 43 minutes. I would request the hon. Members, who are going to speak, to be very brief in their speeches.

Yogi Aditya Nath may speak now.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, २००४ यहां प्रस्तुत किया है। यह विधेयक भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश की व्यवस्था के विपरीत है और भारत के अंदर द्विराष्ट्र की उस भावना को पुन: पैदा करने वाला है जिसके कारण १९४७ में, इस देश का विभाजन हुआ था। इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

महोदय, देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। माननीय मंत्री जी को भारत के अंदर साक्षरता के प्रतिशत की जानकारी होगी। आजादी के ५७ साल के बाद भी, भारत के अंदर ३५ प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से निरक्षर हैं। उस निरक्षरता को दूर करने के लिए, जो किसी एक वर्ग या जाति विशेष में नहीं, अपितु देश के वभिन्न भागों में निवास करती है, बिना किसी जाति, मजहब, वर्ग या सम्प्रदाय के, इस विधेयक को भारत के शिक्षा मंत्री लाते, तो मैं समझता हूं कि एक मत से, सबका समर्थन, इस विधेयक को मिलता। लेकिन अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक के आधार पर इस देश को बांटने का कार्य इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया और इस विष की बेल को भी स्थापित किया ।

यूपीए की सरकार के आने के बाद इसे और तेजी के साथ पूरे देश में फैलाने का प्रयास हो रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ सब को ध्यान देना होगा कि सबसे पहले अल्पसंख्यक कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार ध्यान दें तो किसी भी देश की कुल आबादी का १० परसैंट से कम समुदाय ही अल्पसंख्यक कहलाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से भारत के अन्दर अन्य समुदायों को भले अल्पसंख्यक मानें लेकिन मुस्लिम समुदाय भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। उसे अल्पसंख्यक के रूप में राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार इसका दुरुपयोग आज यूपीए की सरकार करने जा रही है उससे बचने का प्रयास होना चाहिए। आज उसकी गलत व्याख्या हो रही है। उससे भी बचने की आवश्यकता है। इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पहले ही आर्टिकल ३० इस बात के लिए हम सब को मजबूर करता है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय चाहे वह धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो या भाषायी रूप से अल्पसंख्यक हो, उनके लिए आर्टिकल ३० इस बात का गवाह है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसकी व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार पहले से यह आर्टिकल देता है। इन सब के बावजूद भी पहले से आर्टिकल ३० ने इस व्यवस्था को दिया है तो फिर संबद्धता से संबंधित विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब यह है कि कोई भी संस्था किसी विश्वविद्यालय में संबद्धता लेने के लिए जाती है और उस विश्वविद्यालय के मानक को वह संस्था पूरा नहीं करती है तो उस संस्था को अगर मान्यता लेनी है तो उसे लेने के लिए वह अल्पसंख्यक बनने के लिए प्रयास करे, जैसे पूर्व में हो भी चुका है। भारत में सामाजिक व्यवस्था पर सबसे अधिक प्रहार और सामाजिक दुव्र्यवस्था पर, रूढि़वाद पर सबसे अधिक प्रहार जिसने किया था और उस आर्य समाज को देश में अपने आप को नॉन हिन्दू घोषित करने के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था। राम कृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं को अपनी शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए सरकारी दखल अन्दाजी से दूर रखने के लिए और सरकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था। देश में पुन: भारत की परम्परागत संस्कृति को नष्ट करने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रयास हो रहा है। इस निन्दनीय प्रयास का पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग यहां खड़े हुए हैं। भारत की परम्परागत व्यवस्था को ध्वस्त और नष्ट करने के लिए विदेशी साजिश के तहत इस विधेयक के माध्यम से कांग्रेस द्वारा, यूपीए सरकार द्वारा इस सदन में लाया गया इसलिए यह विधेयक सदन में विरोध करने लाय़क है। इसका हमारी पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा जो निरनुमोदन का संकल्प प्रस्तुत किया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं। निश्चय ही यूपीए सरकार का इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह अल्पसंख्यक समुदाय को खुश किया जाए। इसमें जो ६ विश्वविद्यालय नामित किए हैं, उनमें से ४ विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि आजादी के बाद देश के पूर्वोत्तर राज्यों में वहां के जन-जातीय समुदाय की परम्परागत संस्कृति को मिश्नरीज द्वारा नष्ट करने का प्रयास हुआ। आज से ६ वर्ष पहले रियांग जन- जाति के साथ जो बीता है, उसके बारे में सब जानते हैं। उन्हें ईसाई बनने के लिए मजबूर किया गया। जब वह ईसाई नहीं बने तो उन्हें राज्यों से निकाल दिया गया। आज भी वे शरणार्थी कैम्पों में रह रहे हैं। वहां की परम्परागत संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। इस तहत इन मिशनरियों की संस्थाओं को चाहे वे मानक पूरे करते हों या न करते हों, उन सब को, पूर्वोत्तर के चार विश्वविद्यालयों को उससे संबद्ध करने का षडयंत्र है चाहे पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय हो चाहे असम विश्वविद्यालय हो चाहे नागालैंड या मिजोराम के विश्वविद्यालय हों। ऐसे चार पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालय हैं।

एक दिल्ली विश्वविद्यालय है और एक पांडिचेरी विश्वविद्यालय है। इन्होंने छ: विश्वविद्यालयों की संबद्धता प्राप्त करने के लिए लिखा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में, आजादी के बाद जो धर्मान्तरण हुआ है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not disturb him.

योगी आदित्यनाथ : उस धर्मान्तरण के नाम पर राष्ट्रांतरण और उसके बाद जो उग्रवाद की स्थिति पैदा हुई है, कांग्रेस उसे और बढ़ावा देने के लिए यह कार्य कर रही है। इसके अतरिक्त कांग्रेस द्वारा जो वर्तमान में साजिश रची जा रही है, यह आपसी प्रतिद्वंद्विता का ही परिणाम है। आज हर व्यक्ति जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और कांग्रेस की केन्द्र सरकार के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, लुका-छिपी का खेल चल रहा है।

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded.

(Interruptions) …* योगी आदित्यनाथ : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कभी उर्दू विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लेकर आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में अल्पसंख्यक कालोनी बनाने की बात करते हैं, कभी जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी की घोषणा करते हैं। इस तरह की निरर्थक घोषणाएं आज उत्तर प्रदेश में की जा रही है। इन्हीं की तर्ज पर अगर उत्तर प्रदेश में उर्दू विश्वविद्यालय बनता है तो हम भी यहां कोई ऐसा आयोग बना देंगे जिससे कम से कम वोट बैंक के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने ढेर सारे प्रश्न हैं …( व्यवधान)

MR.DEPUTY-SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, please address the Chair. Not Recorded.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded.

(Interruptions) …* योगी आदित्यनाथ : कितना अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव करने का कोई विधेयक लाते। भारत का उच्चतम न्यायालय इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक बार नहीं तीन-तीन बार केन्द्र सरकार को निर्देशित कर चुका है। तीन-तीन बार उसने केन्द्र सरकार से इसके लिए आग्रह किया है कि भारत में एक समान नागरिक कानून बनाया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज में महिलाओं में जो निरक्षरता है, मुस्लिम समाज में जो तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, मुस्लिम समाज में जो महिलाओं के साथ कई प्रकार का अन्याय हो रहा है, उनमें जो अशिक्षा है, इस समाज में जो तमाम प्रकार की दुव्र्यवस्थाएं हैं, आज उन सबके खिलाफ कदम उठाने की आवश्यकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.

योगी आदित्यनाथ : इसलिए मैं आज इस अवसर पर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनकी अशिक्षा के खिलाफ, मुस्लिम समाज में जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ, उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके, इस द्ृष्टि से उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुविवाह की जो परम्परा मुस्लिम समाज के अंदर है, इसे दूर करने के लिए कोई विधेयक वह इस सदन में लेकर आते या फिर जो उनकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए कोई विधेयक यू.पी.ए. सरकार द्वारा लाया जाता तो संभवत: उसका समर्थन किया जा सकता था। लेकिन इस विधेयक का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह विधेयक द्विराष्ट्रवाद के आधार पर एक बार फिर भारत के विभाजन की तैयारी करने का षडयंत्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसलिए वर्तमान में कांग्रेस द्वारा जो षड़यंत्र किया जा रहा है, इसका विरोध केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दारुल उलूम ने भी इसका विरोध किया था। माननीय मंत्री जी ने जुलाई में जो सम्मेलन किया था, उसका दारुल उलूम नदवातुल ने भी विरोध किया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतरिक्त आज देश में जो मुस्लिम समाज की स्थिति है, उनमें जो अशिक्षा है, यदि उत्तरी भारत के करीब बीस विश्वविद्यालयों के आंकड़े देखें जाएं तो वहां पर मुस्लिम विद्यार्थियों का मात्र १.५ प्रतिशत है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दस मैडिकल कॉलेजों के अंदर कुल कितने मुस्लिम लड़कों ने प्रवेश लिया है, वह मात्र दो प्रतिशत है। इसका क्या कारण है? मुख्य रूप से इसका यही कारण है कि आज मुस्लिम समाज में जो मदरसों के जरिये शिक्षा दी जा रही है, वह शिक्षा * Not Recorded.

मुख्य रूप से मजहबी शिक्षा है और मजहबी शिक्षा से इस देश के अंदर आज तक कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं किया जा सका है, कोई चकित्सक पैदा नहीं किया जा सका है। इससे देश के अंदर मजहबी कट्टरवाद को पैदा कर सकते हैं। इस देश के अंदर मदरसों द्वारा जो मजहबी कट्टरता फैलाई जा रही है, अगर माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उसकी रोकथाम के लिए कोई विधेयक लाया जाता तो उसका समर्थन किया जा सकता था। लेकिन भारत के विभाजन की नींव रखने वाले किसी भी ऐसे विधेयक का, जो अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के आधार पर भारत को बांटता हो, उस विधेयक का हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका नाम श्री अर्जुन सिंह है। द्वापर में अर्जुन ने अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की थी। आप कम से कम भारत की परंपरागत संस्कृति और धर्म को समाप्त करने का षडयंत्र न करें, इस विश्वास के साथ एक बार पुन: माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं पुरज़ोर विरोध करता हूँ।

 

SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, I rise to support this Bill not merely because I am a Congressman and the Congress Party is leading the UPA Government but more because I am secular.

I have gone through the Bill very analytically. I find that this is the right time for this Bill to be introduced, particularly to infuse confidence in the minorities, to boost their morale which is at the lowest level now in their minds, to create a sense and a feeling that they are equal partners in the progress and development of the country, and also to ensure that the guarantee given in the Constitution to the minorities is carried out.

It was also seen in the opinions expressed by several minority leaders in a seminar conducted by the Ministry of HRD in the recent past that every eminent educationist has expressed a desire that we must have a commission for minority educational institutions. They are more eminent than us and they are more particularly from the minorities. They know what is good for them and what is wrong. They have said that this commission is required.

I have heard the other day my colleagues from the other side speaking. I heard the speeches of Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Sushil Kumar Modi and Shri Anant Geete the other day and I have now listened to the speech of Yogi Aditya Nath. I was really surprised by the way they put their arguments? … (Interruptions)

Now, Yogi Aditya Nath has brought in a new issue. He says that the Muslims are not minorities. He has put in a very innovative idea. He says that they are not at all minorities. So, for that reason, he opposes this Bill.

I have also taken note of the comments made by Shri Rawat as well as Shri Modi. They said that the Congress Government was in power for the last 45 years but it has not done anything to see that there is improvement in the conditions of the minorities. I would like to ask them a question directly.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rao, please address the Chair; do not address individuals.

SHRI K.S. RAO : Presuming that they are right that the Congress has not done enough to improve the conditions of minorities in the country, at least they would all agree that Congress is not responsible for provoking certain religious communities and certain sections of the people through rath yatras and Godhra-like incidents. … (Interruptions)

SHRIMATI JAYABEN B. THAKKAR (VADODARA): Sir, we oppose the reference to Godhra incident. … (Interruptions)

SHRI K.S. RAO : Congress has never been responsible for such incidents. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you on a point of order?

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, would you allow this kind of an interruption to go on?

SHRI K.S. RAO : Sir, all of us kept quiet when they were speaking. … (Interruptions)

SHRI BIJOY HANDIQUE: Sir, this kind of interruption should not be permitted. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whenever an hon. Member speaks without my permission, it will not go on record.

(Interruptions) …* SHRI BIJOY HANDIQUE: It is not a question of going on record or not but it is a question of interrupting the hon. Member and wasting the time of the House. … (Interruptions)

* Not Recorded.

SHRI K.S. RAO : What is wrong in it? I told as to what has happened. The Congress Party is not responsible for creating a wedge between one religion and the other or between minority and majority. They questioned as to what the Congress Party has done all those years when they were in power. They are the people who always say that the Congress Policy is towards appeasing the minorities.

When the late Shrimati Indira Gandhi had brought the 15-Point Programme for improving the lot of the minorities, they said that the Congress Party is following the policy of appeasing. Those people who were criticising the Congress Party all these years that the Congress Party was doing a favour to the minorities, are now saying what the Congress Party has done all these years. We have not shredded their faith and we have not created any ill-will in the society, between the majority and minority community.

I quote what my hon. friend, Shri Sushil Kumar Modi, had said and the reason why they oppose is very peculiar.

"I would like to know from the hon. Minister of Education as to who is guilty if the representation of minorities is not up to the mark and they are not getting justice, in spite of the fact that the Congress have ruled this country for the last 45 years, more so on the basis of their support. "

It is all right. … (Interruptions) But he said as to why he opposed this Bill. It is because the Congress Party has not done anything all these years, particularly in the interest of minorities. The only reason they give is that this Bill is not in the interest of the nation or the minority community because the Congress Party has not done anything in the last 45 years of their rule. Is it a sensible reason? Why they oppose this Bill? Is it against the minorities?

Now, another friend says that heavens would not have fallen by not bringing this Ordinance. Will heavens fall by bringing the Ordinance now? I am hundred per cent confident that this Bill will definitely increase the self-confidence among the Muslim minority and among the other minorities.

Is the Congress Party responsible for the murder of Staines in Orissa, shattering the faith among the Christians, one minority section of the country? We are not responsible for it. Let them assess as to who is responsible. I do not make an allegation on anybody. But every time anything that comes about the minorities, whatever the discussion that goes in the House doing some favour to them, all of them will say, `we oppose’, `we oppose’ and `we oppose’. Of course some other friends – one of these three friends — said that let this matter be referred to a Select Committee. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बिक्रम केशरी देव, कृपया आप बैठिए। आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप समय मत खराब करिए, कृपया बैठिए।

(Interruptions) …* SHRI K.S. RAO : The reason they give is that the Bill is to be referred to the Select Committee and the opinions of the State Governments are to be taken before this is introduced in the House. Can my hon. colleagues from the other side mention one Bill which is introduced in this House which is totally foolproof, where absolutely nothing is to be amended or improved later on? Any Bill, whether it be introduced by this Government or by their Government, when it is introduced, there may be some lacunae. So, unless we find as to what are the lacunae during the implementation, we cannot bring an amendment. Suppose, we think that there will be some mistakes and some improvement is to be made, then we can never introduce a Bill at all. Their intention might be that this Bill should not be brought at all to the House.

I heard the other day when Shri Anant Gangaram Geete mentioned that they are for minorities, they die for them, they are their brothers. If that is so, why did the great Shiv Sena put crow-bars in the play ground when the Pakistani * Not Recorded.

Team had come to play the game in Delhi? Is it because they came as terrorists? What is the reason? When they think that they are our brothers, they should have encouraged them.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I object to what he is saying … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have not allowed you.

SHRI K.S. RAO : Sir, it is okay that they are telling it, but what they have done on different occasions is the criterion. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Owaisi, you will have a chance. Please sit down.

SHRI K.S. RAO : Sir, I will quote it. They complain that Congress Party is always appeasing the minorities, doing favour to them or neglecting the majority, but it is all wrong. They may be interested in getting the votes by provoking certain sections of the country, but we are not. We know pretty well that the minorities are only 15 per cent. When we support them, we support them on secular basis because it is a part of the Constitution, and not with an interest to get votes. Can anybody think that by neglecting the majority community of 85 per cent of this country, we can come to power? The point is whether or not we come to power, whether or not we get votes, we hold to our belief of secularism. They are criticising that all the time.

Now, they say that they are in favour of minorities and that they are their brothers. They may say anything, but the country is aware whether they are in favour of minorities. Now, our friend Yogi Aditya Nath was telling that it is the UPA Government that is spreading the poison. Since how many years has the UPA Government come to power? Is it five years or ten years? It is only six months. What action has been taken by the UPA Government to spread poison during these four or five months? Now, he talked of the tribal culture. He says that by giving the option to the minority educational institutions of attachment to the universities in the North-East, the Government wants to provoke the tribals there.

 

It is not the intention. People cannot get votes by provoking somebody. Over a long period, people know what is the policy of a particular party, what are the policies of a particular Government, what they speak, what they implement in reality and what they believe in in their private life. These are the criteria.

While telling all these things, I do not mind telling the hon. Minister that though I support the Bill today, maybe over a period of time, we may have to bring some amendments to the Bill, particularly because our aim is to see that the progress and development is brought into minorities and not in a minority institution. Therefore, he may possibly have to make an amendment with regard to admissions into these minority institutions that minority students must be 50 per cent or even more. Unless that is there, there is every possibility of non-minority students entering in a large number into the minority institutions, which are getting the privilege by this Bill. Similarly, a definition is made in regard to the member of the Commission. While it is right to say that he must belong to the minority community, they also say that he should be a person of eminence, ability and integrity. I agree with it. But a man of eminence, ability and integrity need not necessarily be an educationist. So, it also needs to be mentioned that he must be an educationist. Possibly, by doing this, the purpose will be served. Similarly, I am happy that they have given the power, the authority to the Education Commission.

Lastly, in clause 25, it is mentioned that the authority of the Central Government to bring an order will be only for two years from the commencement of this Act, but I think, in the interest of minorities alone, it may require a change later. The very purpose is only the benefit of the minorities. So, if we are not to bring a change in this clause now, a change may be required later. So, I request the hon. Minister to think about this clause also whether it is to be amended, if not now, at least after seeing the implementation of the Act over a period, before the end of two years.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, there are still 25 Members to speak. I again request the hon. Members to be brief. आज हमारे पास बहुत काम है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी लेनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप केवल सजेशंस ही दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much. I stand here to discuss the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004. The issue that has led to bring this Bill is that the representatives of the minority community alleged that they face a lot of difficulty in establishing, and running their own educational institutions. The very purpose of bringing this Bill is with an allegation. The major problem in this was the issue of securing affiliation to a university of their choice. This is the reason for bringing this Bill, and it is there in the statement of the Bill.

The territorial jurisdiction of the State universities, and the concentration of minority population in some specific areas invariably meant that the institutions could not avail the opportunity of affiliation with the universities of their choice. Subsequently, various minority communities have affirmed before the Government that there is a need to provide access to such affiliation in view of the restrictive conditions imposed by the different statutes of different universities relating to the affiliation of such institutions. They felt that these conditions affected the right granted to them by the Constitution. What is that right? The Apex court has discussed it.

The Government has justified bringing this Bill by saying that there was no effective forum for appeal, and quick redressal. This only aggravated the sense of deprivation for the minority communities. Courts are there, and you should not circumscribe the judiciary.

We all know that the country cannot become stronger if a large segment of the population remains weak. The minorities, particularly, the Muslims are far behind than other sections in most areas of human activity. Their educational and   economic backwardness is too well known to need recapitulation. If the Government is serious about helping them to come up in life, it will get support from all quarters, and from all well-meaning people and groups.

I would like to point out that the cause of empowerment of women within the minorities deserve special attention. The Muslims have been lagging behind other communities mainly because of lack of education among their women. We all know that this law is no substitute for a genuine desire for and will to emancipation, that emerges from the womb of the society. In this context, we may say that the intention of this Bill is noble. There is no doubt about it, but a careful perusal opens questions about the Government’s real purpose. Is it playing politics for a narrow political end? The suspicion gathers credence since the HRD Ministry chose not to invite many political parties in the Conference, which was held last July.

Congress is heading the UPA, and it would try to woo the minority vote-bank. Will this recourse to tall promises of setting-up Commissions mitigate the problem? Instead of that the Government should address the crucial issues such as merit-based admissions, common entrance tests, and UGC’s role in faculty appointments in these institutions.

The so-called ‘secular recipe’ of the Minister is to establish a Commission exclusively to provide affiliation to minority educational institutions. This would mean that such institutions would bypass the norms set by UGC, the apex statutory body, to regulate higher education. It could also make the role of All India Council of Technical Education and Medical Council of India redundant for institutes set up by the minorities.

In item number 16 of the National Common Minimum Programme, especially in the column ‘Social Harmony’, it has been stated that, ‘A Commission for minority educational institutions would be established. The UPA will promote   modern and technical education among all minority communities -- not only among the Muslim minority community.’ MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI B. MAHTAB : Sir, I have hardly spoken for five minutes. I need another three minutes. I am the only Member from my Party who would be speaking on this Bill.

As per the constitutional provisions, ‘minority’ is both ‘religious and linguistic’ as has been rightly mentioned in article 30. It states:

"Right of minorities to establish and administer educational institutions -- (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

As per the constitutional provisions, if you are allowing religious minorities, why do you not allow linguistic minorities? They could form institutions and get affiliated to institutions of their choice. That is not there in this Bill. My apprehension is that by allowing any religious group, say, the Christian group and not necessarily only the Muslim minority, you will be opening the Pandora’s Box and thereby tampering the federal structure or the character of our nation. This move is fraught with dangerous consequences and will be difficult to be handled in future.

I am of the opinion that by doing so, the Government will be encouraging people of all hues and shades to claim that their institute belongs to the minority and they could demand setting up of a separate Commission for their sects or religion. Let us also not forget the Supreme Court’s ruling on minority institutions about which I had mentioned earlier. A majority of private educational institutions and technical institutes are earning huge money through capitation fees.

Now, I come to the core issue of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. You have taken too much time.

...( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको दस मिनट और बोलने दीजिए।…( व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB : I do not want ten minutes. I need hardly five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

...( व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB : I am concluding. The rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice have been in the news for the last 18 to 20 months in this country, first due to the Full Bench decision of the Apex Court and then due to the clarification of the decision of the Five Judges of the Bench, followed by a number of regulations of the UGC and the Ministry of HRD, which have now been withdrawn.

15.00 hrs. This has again been at the centre-stage because of this Ordinance which was promulgated last month to establish the National Commission for Minority Educational Institutions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now. नहीं तो सारी रात बैठना पड़ेगा। काम बहुत है।

SHRI B. MAHTAB : Sir, this Bill does not provide teeth to the Commission. It does not give enough strength to the Commission to determine which is a minority institution and which is not. These are the issues which I would like to deliberate upon. The Bill is silent on admission, reservation and funding of minority institutions. It cannot regulate the standards.

If I am not allowed to speak due to paucity of time, I will only say at the end that this Bill needs reconsideration. We are for minorities to strengthen their educational institutions. Our party will support this Bill, if you provide more teeth and more strength to it. It is not that only St. Stephen’s College will get affiliation, if not from Delhi University but from some other University; or some institute in   Hyderabad will get affiliation from the North-East; or a minority institution from Amritsar getting affiliation from Pondicherry. That will not serve the purpose. उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप अपना भाषण अभी खत्म नहीं करेंगे तो रिकाड पर नहीं जायेगा।

...( व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB : That is why I request the Government to please reconsider the Bill. That is why we oppose the Bill. Don’t rush through a half hearted Bill.

   

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I do not understand why the Government is in a hurry to make the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004 a law.

The Bill pertains to minorities. Keeping in view the concerns of the minority communities, it is appropriate that the Bill be properly studied. If there are any deviations in the Bill, they may be pointed out so that the Bill forms representation of all the minority communities as a whole.

Minority institutions range from primary schools to degree colleges, professional colleges, and professional premier institutions including technical colleges.

The Bill which is brought before the House in order to replace the Ordinance promulgated earlier lists a number of universities to which the minority institutions all over India will be affiliated. One cannot say why minority institutions will be subjected to six universities, four of which are in the North-East, one in Pondicherry and of course one in Delhi. I am not able to figure out as to what makes the Government take some inappropriate decision and then also try to do it in a hurry. This raises a lot of questions as to what would happen to the minority institutions already listed with other universities. We have to find out whether the Bill seeks to expand the sphere of minority education or it seeks to reduce it.

The Bill seeks to prohibit the minority educational institutions from enjoying their Constitutional rights under articles29 and 30. Minority institutions have the Constitutional right to receive grants from the Government, universities and other bodies.

When we have the Minorities Commission already set up to assist the minority educational institutions a great deal, what is the logic behind setting up the Minority Educational Institutions Commission - that too when it seeks to reduce the legal framework already provided for these institutions?

 

I would like to know whether the Bill enhances the ethnic minority integration, or whether it seeks to provide equality to all minority institutions, or whether it is meant for appeasement of one community or the other.

This is a very sensitive matter. So far, all major or minor riots have happened in regard to minorities. Therefore, we have to find out whether the Bill which pertains to minorities education needs proper study by a Joint Committee of Parliament.

I would like to know whether the Bill forms the basis for development of educational institutions dedicated to minorities or seeks to regulate the existing institutions only.

Sir, there is a need to remove real difficulties faced by the minority institutions and not to create a Commission which ends their constitutional scope and rights. Sir, in my view, public opinion should be sought and premier minority institutions like SGPC be involved and suggestions may be sought from them.

       

SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, due to lack of time, I am deliberately trying not to get provoked by some of the speeches made by the hon. Members on my right side.

Sir, it is very easy to wax eloquent about nationalism, internationalism, and humanity and ignore and close your eyes to the realities before your nose. That is what some of my friends are trying to do. After all, in our vast country there are many imbalances in every field. All are not equal. In the field of education, there is a difference between various sections of people - maybe based on communities, maybe for historical reasons. Anyway, it is a reality that there are various differences - some are backward and some are more backward; and some are forward and some are more forward. So, it is the duty of any Government to correct those imbalances. So, I would like to congratulate the hon. Minister for taking up these issues. Even though it is late - everybody was referring to 45 years or 50 years and all that - if something is done after a long time, why do they find fault with that also? You should say that at least now you are doing it. It is a good thing. So, I congratulate the hon. Minister and I welcome the Bill, in general. I underline `in general"""" because my feeling is that such a piece of legislation would have been prepared or formulated with some more care. Perhaps it was done in a hurry. I do not know what has happened. So, I only want to touch on two issues.

The question of minority institutions, educational problems of minorities and backwardness of minorities cannot be tackled by the Central Government alone by appointing a Commission like this. It should be tackled with a common effort. It should be tackled with a common effort of the Central Government and the States together. I know in the States, there are various types of Government. I would like to say from my experience. So, let us look at the problem in the way that we have to put all your resources together, all our energies together. Unfortunately, in the Bill as it is framed, State Governments are not in the picture at all. I think, this was pointed out to the hon. Minister and I am happy to see that   he has appreciated that. He has moved an amendment. The Minister himself has moved an amendment. I have moved an amendment. But in view of this amendment, I think, it is not necessary for me to move my amendment and press for it. So, I welcome that amendment. Only thing I want to say is that States have to bear a lot of responsibility in this matter. Experiences of various States have to be taken into account.

Second point is this. When I say that this Bill was drafted in a hurry or haste, I should like the Minister to bestow his thought on one main point later. My hon. friend Shri Rao also said this. We may have to make many amendments after some time on the basis of our experience. One point is about the definition of minority institutions. When you say that a person or some persons belonging to a minority community can start a college and automatically it becomes a minority institution, I think, it is a very risky definition. It can be misused in so many ways. My State is one where there are large number of minority educational institutions. There are more minority educational institutions than Government institutions. There are institutions run by some organizations and not by individuals. The Church is doing it. Now Muslim colleges are coming up. During the last 20 to 25 years, they have started many colleges, technical as well as professional colleges. Those colleges are run by Muslim Education Society (MES). It is an institution. It is not an individual. It is not intended to make profit. Money is not the main consideration.

But if I start a college of my own and you give all benefits of a minority institution, then there is every possibility of misusing it. Why do I say this? It is because now in the field of higher education, the main problem is that of commercialisation. It is being debated all over the country. The hon. Minister, I understand, previously considered the question of a central legislation in that field. You should be very careful about it. Anybody with some money can start a   college, call it a minority institution and make it a business. So, as far as possible, allow only those institutions which are run by some credible organizations and not any organization. There should be credible organizations. In Kerala, the Church officially runs so many colleges. I should say that I have my differences with them. They even had participated in the liberation struggle in the old days. But even then I should say, many of their institutions are run much better than other institutions. So, that definition of a minority institution has to be looked at more carefully. Later on, at least, there should be some change in the definition.

I do not want to take more time of the House. This is a very important matter. I want my friends on that side not to see everything through a particular glass. That is the difficulty with them. They look at everything with a communal glass. This is the reality. The backward communities are there in many places. The Scheduled Castes and Tribes face their own problems. Those problems have to be solved.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR : I waited for so long and I thank you for giving me this time and calling me at this point of time. In general, I support this Bill and I want the Minister to go into the matter in more detail, at least later.

 

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of my Party, Pattali Makkal Katchi, I whole-heartedly and overwhelmingly support the National Commission for Minority Education Bill, 2004.

In our view, this Bill is an exercise in social justice, and as a person coming from Tamil Nadu -- the land of social justice, the land which has seen the era of Periyar, Perignar Anna, Dr. Kalaignar, Dr. Aiyya and POTA famous Vaiko -- I support this Bill because this Bill is aimed at ensuring economic prosperity with social justice to the people.

The people who have opposed this Bill have no reason to advance, and they have been giving arguments which are far-fetched and have no relevance to this Bill. From my point of view, this Bill is constitutionally correct, politically proper. Further, there is economic and social justification for this Bill. Now, why this Bill is brought?. This Bill provides a mechanism for the minority institutions to seek affiliation from Central universities through the National Commission. This Bill will make the National Commission a facilitator of getting affiliation from certain universities for the minority institutions.

Now, I would recall the splendid role performed by the minority institutions in this country. When we talk in terms of minorities, let us not talk in terms of any particular religious group. The minority institutions, as a whole, have rendered greater service to the educational cause of this country. I would only like to quote one institution of Southern India -- St. Joseph College, Tiruchy, where persons like His Excellency, the President of India, Dr. Abdul Kalam graduated. There are so many persons of that calibre who have come out of these institutions of minority character from Tamil Nadu and elsewhere also.

But these institutions today, find it very difficult to get themselves affiliated to Universities. For instance during the last two years, a particular institution, which was seeking for a ‘deemed university’ status, was denied permission inspite of the fact that the High Court intervened and said, ‘you give the ‘deemed university’ status. The erstwhile Government did not provide that. Therefore, the constitutional guarantee provided under article 30 has been vitiated by such a refusal by the Government. This provision says that the minority communities can have institutions of their own choice. Now, this right is a real and meaningful right. It is neither an abstract right nor is it to be exercised in vacuum. It is a real right. If this right has to be exercised, the minority institutions must be recognised. If they are not recognised by the higher institutions, then there is no use of running these institutions at all. Therefore, these institutions must be affiliated with the higher institutions. And, this Bill provides a facilitating mechanism. Unless these institutions are recognised and affiliated, the students who are coming out of the portals of these institutions will not be recognised for any job purpose. The degrees which they are going to get would be passports for them to enter into career and life. Therefore, this Bill definitely, has a constitutional backing and a provision of Article 30 (1). There is nothing hurry to bring this Bill or any such thing.

Secondly, some people said that this will dilute the quality of education. People who have not understood the context and provisions of this Bill, will only opine this. What the Bill says is that a particular minority institution will apply to a university and the latter has got its own prescribed norms and yardsticks to judge the courses, curricula and syllabi, the teachers who are available there and based on satisfaction of these criteria only, these minority institutions would be given the affiliation. It is not that the National Commission will ask the Pondicherry University or the Delhi University or the North-East University to give wholesale affiliation to any minority institution. It is based on standards of excellence maintained by the minority institutions that affiliation will be given by the Universities. Therefore, Sir, this Bill satisfies the criterion of higher education also.

 

Some people said that it was a privilege given to somebody. Even if that argument is right, the privilege given to the backward minority sections has to be justified.

Sir, as a follower of Dr. Ambdedkar, you would recall what Dr. Ambedkar said. He said: "Society today in India is a graded society. There is inequality." The Gopal Singh Committee has categorically said that the minorities in India today are more backward than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. When you have unequals, we cannot have equal treatment. Unequal treatment to unequals alone can meet the ends of justice. Here, even if the Bill gives privilege to a particular religious group or a minority group, it is a deserving unequal treatment and privilege that is given.

The political argument, that the Government was in a hurry and it is bringing this Bill in a haste, does not hold water. This UPA Government is fulfilling one of its commitments made to the people of this country. The leaders of Tamil Nadu went to the people and said that when they come to power they would bring this Bill. They have brought this Bill. They promised to repeal POTA, and it has been repealed. Similarly, they promised to bring a National Commission for Minority Educational Institution Bill, and they have done it. We have a professional economist at the helm of affairs as the Prime Minister of this country. We have a symbol of supreme sacrifice, Shrimati Sonia Gandhi. These are men and women of action in this country. It is their dynamism which has enabled the Government to bring this Bill so soon. Prompt action does not mean hurry and haste.

Finally, this Bill will provide an opportunity to the backward people of India to get education, which is a means of not only social development but also a source of earning and thereby, the economic development of the people. If anyone opposes this Bill, he should give reasons from this angle. Our Party fully supports this Bill on constitutional, political, social and economic grounds. It is not for vote bank – for catching votes – but for the welfare of the minorities, which has   been relegated to the background in the last six years. We are fulfilling the commitment – that we will work for the welfare of the people - we gave to the people of this country. We are doing this through this Bill. Therefore, we congratulate the Hon. Minister of Human Resource Development for imparting justice through this Bill. As one of the friends has said, "Arjun’ means justice. So, he is rendering justice and not injustice as that friend said. Hence, I support this Bill wholeheartedly.

   

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीटयूशन्स बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई थी। जब दो दिन पहले यह चर्चा शुरू हुई तो गुजरात के सत्ता पक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री इसके प्रमुख वक्ता थे। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बिल के सभी पहलुओं का जिक्र करके उत्तर देंगे। हमें सत्ता पक्ष के मुख्य वक्ता के भाषण से इस बिल की मंशा के बारे में पता चला है। दो दिन पहले कुछ मुद्दे उठाए गए और उन्हें दोहराया भी गया। इस बिल के पीछे क्या उद्देश्य है?

उपाध्यक्ष महोदय: आज हमारे पास काफी बिजनेस है और हमें यह डिसकशन साढ़े चार बजे खत्म करना है और उसके बाद दूसरा बिजनेस लेना है। मंत्री जी साढ़े चार बजे रिप्लाई करेंगे। इसलिए एक-दो मिनट जिसे बोलना है, बोल लें। मेरे पास कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं, जो परसों भी बोले थे। उन्हें बोलने का समय देना मुश्किल हो जाएगा। सभी माननीय सदस्य एक-दो मिनट ही बोलें, वरना पूरी रात बैठना पड़ेगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : इस चर्चा को शुरू करते हुए कहा गया कि एनडीए पक्ष के लोग सैकटेरियन और सैग्रिगेटिड मानसिकता के हैं। यहां गुजरात की बात को बार-बार दोहराया गया। हम सभी चीजों को साम्प्रदायिक द्ृष्टि से नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को दिशा देने वाली पार्टी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। १९८५ में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आने के बाद संविधान में संशोधन क्यों किया गया और किस हाल में किया गया?

इसमें माइनोरटिज्म नहीं है तो और क्या है। अगर मैं वर्ष १९८५ से गिनाना शुरू करूं तो एक पूरी पुस्तक बन सकती है। मैं अभी एक विषय की याद दिलाना चाहता हूं। केरल में वामवादी एक विषय पर आंदोलन करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में अब तक वहां स्पष्टता दिखाई, लेकिन फिर अचानक उस विषय पर वह मुंह मोड़ लेती हैं। एक नेता वहां एक राजनीतिक विषय पर फंसे हुए हैं। वहां की आम जनता उस विषय पर आंदोलन करती है। ...( व्यवधान)... * उपाध्यक्ष महोदय : वह जो बोल रहे हैं, उनका कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैं किसी कम्युनिटी पर प्रहार नहीं कर रहा हूं। लेकिन केरल में जो आंदोलन हो रहा है, उसी कम्युनिटी के विषय में कांग्रेस का नेतृत्व पहले कहता है उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन आज मुंह क्यों मोड़ लिया। वर्ष १९८५ से लेकर २००४ तक शाहबानों से लेकर आगे तक के तमाम मसलों की अगर समीक्षा की जाए तो कांग्रेस का माइनोरिटीवाद स्पष्ट हो जाता है।

*Not Recorded उपाध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार कहा गया कि पिछले दिनों चार वर्ग पिछड़े रहे, जिनमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और कहीं माइनोरिटी पीछे रहे, इनका विकास नहीं हो पाया। हम यहां पर दोबारा इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं, हमारे कई मित्रों ने भी इसे उठाया है ...( व्यवधान)... * उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : पचास सालों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी…( व्यवधान) यह गणतंत्र है। आप बीच में क्यों खड़े हैं। आपको इतनी देर तक हमने सुना है। इसका मंत्री जी उत्तर देंगे। हम आपको क्यों सुनेंगे।…( व्यवधान) सोनिया जी देख रही हैं, आप जरूर मंत्री बनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सर, आप हमें प्रोटैक्शन दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रैस करें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यदि वह हमें नहीं टोकेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे। हम नये सदस्य हैं। हम भी डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी परमीशन के बगैर वह जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

...( व्यवधान)... * श्री धर्मेन्द्र प्रधान : आज कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए कि पचास वर्ष तक देश पर राज करने वाली पार्टी है, आज इन्हें स्टेट ऑब्लिगेशन क्यों याद आता है। यह राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं। अगर उन्हें स्टेट ऑब्लिगेशन के बारे में इतनी चिंता है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाला निंदनीय काम कर रही है। लेकिन उनके राज्यपाल उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। वह उनसे सहमत नहीं हैं। इनके बीच में कम्पिटीशन चल रहा है। कौन अल्पसंख्यक किसके ज्यादा नजदीक हो सकता है, कौन उनके वोट बटोर सकता है, यह कम्पिटीशन चल रहा है। यह कहते हैं कि कृपा करके आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखिये। इन्होंने कहा कि हमने गुजरात में घृणा का वातावरण तैयार किया और हम सारी चीजों को साम्प्रदायिक एंगल से देखते हैं। कांग्रेस के मित्रों को यह नहीं भूलना चाहिए कि १९८४ में कौन से सम्प्रदाय को चुन-चुन कर मारा गया। उन दिनों वे माइनोरिटी में थे या नहीं। देश नहीं भूल रहा है। कश्मीर से आज हिंदू पंडित बाहर चले गये हैं। उन्हें वहां से गये दस साल से ऊपर हो गये हैं। उनकी इन्हें याद नहीं आती। इन्हें उनकी स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। इन्हें उनकी याद नहीं आती है।.....(Interruptions) …* * Not Recorded.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : जब राजनीति करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन सच उन्हें कड़वा लगता है। मिस्त्री जी ने कहा कि हमारे नेता बची सिंह रावत जी संविधान सभा की स्पिरिट खत्म कर रहे हैं। हम कई मामलों में पंडित जवाहर लाल नेहरू से सहमत नहीं है। लेकिन संविधान सभा में सर्व श्री गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम.मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोपीनाथ पंडित जवाहर लाल नेहरू की सभा के विशेष आमंत्रित सदस्य थे। मैं कोट करना चाहूंगा -

"The Committee are satisfied that the minorities themselves feel that in their interest and no less than in the interest of the country as a whole, the statutory reservation of seats for religious minorities should be abolished. "

रिजर्वेशन और आज का विषय एक ही मानसिकता का विषय है। जो उनको सही लगे, उनको सुहाये, ये पंडित जी का नाम लेंगे।

उनको नहीं सुहाएगा तो कहेंगे कि पंजितजी का वक्तव्य आज प्रासंगिक नहीं रहा। यह सब इनकी दोगली नीति है। मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं एक ही प्रदेश की बात बताऊंगा। आज इनका शासन आंध्रा प्रदेश में चल रहा है। आंध्रा प्रदेश की हाई कोर्ट के सामने आंध्रा प्रदेश की सरकार ने एक पब्लिक इंटरस्ट लटिगेशन पर उत्तर दिया। राव जी ने उल्लेख किया, वासुदेवन नायर जी ने उल्लेख किया कि उसका मिसयुटिलाइज़ेशन कैसे होता है। मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा। आंध्रा प्रदेश के तीन माइनॉरिटी इंस्टीटयूशन्स के लिए हाई कोर्ट में आंध्रा प्रदेश सरकार की ओर से ऐफिडैविट दिया गया कि माइनारिटी इंस्टीटयूशन में जो २३४ विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, उनमें से १८८ कनवर्ट होकर एडमिशन लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपता है आंध्रा प्रदेश में। यह कहा गया कि अगर इसमें कुछ कमियां है तो उनको आगे चलकर देख लिया जाएगा। जो पिछला अनुभव रहा है प्रदेश सरकारों का, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा।

"According to sources in the Andhra Pradesh State Council for Higher Education many of these colleges collect huge `donations’ from B.Ed aspirants and encourage them to embrace Christianity so that they can get in through the minority quota. "

   

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, if he is quoting any judgement of the High Court, then he has to authenticate that document and Table it in the House… (Interruptions)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN : Sir, I would certainly lay it on the Table of the House. This has been given by the Andhra Pradesh State Higher Education Department… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Have you authenticated the document? You have to sign the document and authenticate it… (Interruptions) The rule is that the hon. Member has to sign the document, give advance intimation to the Chair and then lay it on the Table of the House… (Interruptions) हमें नियम मत सिखाइए। हमने इनको बताया है कि किसी जजमैंट को पढ़ने के लिए सूचना देकर ऑथैन्टिकेट करके पढ़ना पढ़ता है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैं एक ही विषय पर निवेदन करना चाहता हूँ। यह जो कहा गया कि आगे चलकर सोचा जा सकता है, …( व्यवधान)

श्री जी. वेंकटस्वामी (पेद्दापल्ली) : ये गलत बोल रहे हैं। मैं आंध्रा प्रदेश से ही आता हूँ। …( व्यवधान)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN : Sir, I would certainly like to learn from Shri Sharad Pawar and Shri Priya Ranjan Dasmunsi. There is no doubt about that… (Interruptions) If I am wrong, then I will withdraw it… (Interruptions) Sir, you please protect me… (Interruptions) Shri Dasmunsi, please do not harass me. If I am wrong you can guide me… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I am only telling him to take the permission of the Chair and lay it on the Table of the House… (Interruptions)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN : Sir, I quote:

"Though the Government did come up with a new rule prohibiting minority colleges from admitting students on their own, the college managements sued in the court and got the order suspended."

       

जब आंध्रा प्रदेश सरकार ऐसे फोर्जरी के मामले में रोक लगाने का कानून लाई तो माइनॉरिटी इंस्टीटयूशन वाले लोग हाई कोर्ट में पहुंचे और वहां से स्टे ऑर्डर लेकर आए। ये एजुकेशन माफिया राज को ढहाएगा। …( व्यवधान)

श्री कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : सारे जजमैंट का यह निचोड़ नहीं होता। …( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I am not discouraging my young friend. He must have his say and we are here to listen to him.

Sir, if I heard him correctly, then he said that some converts were given admission in the colleges under the minority quota. Now, if these are the findings of a court, then the document from which he is quoting, that should be authenticated by him and laid on the Table of the House as a property of the House. If it is proved contrary to what he is saying, then he will have to face a privilege motion… (Interruptions)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN : Sir, I am producing the documents provided by the Andhra Pradesh State Higher Education Council. I take responsibility for it. I will lay it on the Table of the House with my signature.

…(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not to be recorded and no running commentary please. Nothing will be recorded.

(Interruptions) …* श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को कनक्लूड करना चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी को माइनारिटी कम्युनिटी के बारे में सोचना था, तो मैं आपके माध्यम से निवेदना करना चाहूंगा …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज रनिंग कमेंट्री न करें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, ये उससे आगे नहीं जा सकते। ये कंपटीशन के लिए विधेयक लाए हैं। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह राजनीति से प्रेरित है और मुसलमान वोट बैंक की लालसा से लाया गया है। यह कांग्रेस की अन्दरूनी कलह के कारण अपने को ऊंचा उठाने के विचार से लाया गया विधेयक है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इस हेतु आपको धन्यवाद।

* Not Recorded.

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से यू.पी.ए. सरकार, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मनमोहन सिंह और श्री अर्जुन सिंह को मुबारकवाद देता हूं कि इन्होंने ५० साल में माइनारिटीज के लिए, माइनारिटीज एजूकेशन राइट्स को प्रोटैक्शन देने के लिए, माइनारिटीज को दूसरे सैक्शन्स के मुकाबले काबिल बनाने के लिए, कंपीट करने के लिए, जो ऐतिहासिक बिल इस सदन में पेश किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल का वैलकम करता हूं।

सर, दो रोज से इस बिल पर चर्चा चल रही है। यह विषय माइनारिटीज को एजूकेशन की मैकेनिज्म से जोड़ने, एफीलिएशन और रिकॉगनीशन के लिए है। दो दिन की चर्चा में बहुत सारे आनरेबल मैम्बर्स इस मैटर को डायवर्ट कर रहे हैं और टैक्नीकलिटीज की बात कर के कहा जा रहा है कि एम.सी.ई. को ओवरटेक किया जा रहा है, डी.सी.आई. को, ए.आई.टी.ई.सी. को, सारे नाम्र्स को खत्म किया जा रहा है, यह बात बिलकुल नहीं है। इस बिल में यह बात स्पष्ट रूप से रखी गई है कि छ: यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है। इन यूनिवर्सिटीज से एफीलिएशन के लिए जा सकते हैं। जब यूनीवर्सिटीज से एफीलिएशन होती है, तो उसके कुछ नाम्र्स होते हैं, कुछ गाइड लाइन्स होती हैं, कुछ स्टेंडड्र्स होतै हैं, जिन्हें मैनटेन करने के लिए मैकेनिज्म होता है। उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम को फौलो करने के लिए छ: यूनिवर्सिटीज आइडेंटीफाई की गई हैं, लेकिन ऐसी बात कहना कि यह ओवरटेक की जा रही हैं, यह बिलकुल अलग बात है।

एक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि प्राइमरी एजूकेशन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है बल्कि जितना भी किया जा रहा है वह प्रौफेशनल एजूकेशन के लिए किया जा रहा है। मैं उस तरफ से ऐसा कहने वाले मैम्बर्स का भी स्वागत करता हूं कि कम से कम उस साइड से इतनी हमदर्दी तो दिखाई। यह इशारा है कि माइनारिटीज के लिए प्राइमरी एजूकेशन को फ्री किया जाए। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर माइनॉरिटीज के लिए प्रावधान किया जाता है, तो उसमें इस बिल को पास करने में कहां बाधा आती है। इसलिए मेरा कहना है कि इस बिल को न रोका जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

श्री इकबाल अहमद सरडगी : सर, हमने कर्नाटक के चीफ मनिस्टर के नेतृत्व में श्री अर्जुन सिंह जी के सामने एक प्रस्ताव दिया था कि हिन्दुस्तान के सारे प्रौफेशनल कॉलेजेज में एक अनसरटेंटी है, यूनेनमिटी नहीं है, एक कॉमन लैजिस्लेशन नहीं है, इसलिए ऐसा कोई सेंट्रल कानून लाया जाना चाहिए जिसके तहत सारी इंस्टीटयूशन्स में यूनैनमिटी आए। इसलिए सेंट्रल लैजिस्लेशन लाने के विचार से श्री अर्जुन सिंह ने उस समय हमारी इस बात को मानने का वायदा किया था। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं कि यू.पी.ए. सरकार की तरफ से यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा बिल हमें पिछले ५० साल में कांग्रेस के शासन में देखने को नहीं मिला।

हमें यह देखना है कि माइनारिटीज के लिए कांस्टीटयूशन में क्या व्यवस्था है। कांस्टीटयूशन के आर्टीकल ३२ के कहा गया है - there is a lot of ambiguity at different times in different States. On each judgement, different interpretations have been given. No guarantee of 100 per cent admission for minorities is given under article 30. Still there is ambiguity and controversy. There should be clarity on this point. For that purpose, this Bill is being brought here. आर्टीकल ३२ में जो राइट्स दिए गए हैं, जो प्रिवलेज दिए गए हैं, उनमें to establish and to administer educational institutions शामिल हैं। उसमें ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लाने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं इसका सपोर्ट करता हूं।

यह बात जाहिर है कि कुछ मैम्बर्स कहते हैं कि वहां मिसयूज किया जाता है, वायलेशन होते हैं, मीटिंगों में नहीं आते हैं। इसके लिए रूल्स होते हैं। कल ही हैल्थ मनिस्टर साहब ने एक स्टार्ड क्वश्चन के जवाब में कहा है कि उसके लिए अलग सिस्टम है।

उसके लिए एक सिस्टम है, लेकिन अगर कहीं ऐसा मिसयूस होता है तो वहां इस बिल को रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हिन्दुस्तान में ५०-६० साल में एक ऐसा बिल आया है, जो माइनोरिटीज़ को कांफीडेंस, एतमाद और एम्पावरमेंट देता है तथा कांफीडेंस माइनोरिटी में कांफीडेंस आता है। इसलिए मैं इस बिल का उन लाखों-करोड़ों माइनोरिटीज़ की तरफ से स्वागत करता हूं। इस बिल को लाने के लिए यूपीए गवर्नमेंट के श्री अर्जुन सिंह जी को मैं बधाई देता हूं।

उपध्यक्ष महोदय : श्री बेल्लारमिन जी, साढ़े चार बजे मंत्री जी ने रिप्लाई देना है, आप सिर्फ दो मिनट बोल लीजिए।

SHRI A.V. BELLARMIN (NAGERCOIL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all I congratulate our hon. Minister for introducing the Bill.

Our territorial integrity is dependent on the emotional integration of all sections of the people. In a country like ours with plurality of ethnic, linguistic and religious groups, every section must have the opportunity to have equal growth.

The notion of equality, especially the unity among weaker sections to achieve that goal is advocated by the forces of social and economic changes like the communists. I may not confine myself to any particular religion with my universal outlook. But I can not ignore and wish away certain things. We all know that evolution of Christian ethos emerged as notion of democracy and egalitarian ideals like socialism.

No one can deny that Christians have been premiers in the field of modern education in India. They are known for their significant contribution in the field of medical services. Their institutionalised care of the handicapped and the weak sections are known to all, like the name of Mother Teresa.

We cannot ignore the fact that Muslims have made great impact on social evolution of India through their emphasis on equality among men. Islamic influence has led to creative evolution of Indian art, music, architecture, literature, norms of social behaivour, etc. Now, we have come to a phase in the national life where interdependence between different communities takes new configurations. We want to restore an age of creative amity and tolerance.

So, we take our minority brethren as co partners in the task of developing India. It is because we all share a common Indian heritage and language, folklore, games and music.

 

Indian democracy and the liberal Indian society need to provide adequate and effective means to ventilate their grievances and get redressal. Setting of National Commission for minority institutions is a right step in that direction. The defects mentioned by hon. Member Shri Sebastian Paul day before yesterday may also be looked into to make it perfect.

The aim of the Bill is to ensure the constitutional rights provided to minorities in administering institutions they establish. This Bill seeks to streamline the efficient functioning of minority institutions with an understanding mechanism that will protect all the rights of the minorities.

Over the years the rights of minorities to commence and run institutions as per their ethos have been eroded. This Bill seeks to establish a check and balance mechanism. From now on, with the parliamentary record of this Bill, a Commission will look into collision courses and to resolve conflicts. Educational institutions, especially the professional institutes shall be affiliated to Central Universities. They are six in number. Since these six universities are not covering all the States, a few more Central Universities may be opened.

Here, I would like to make an appeal. Kanyakumari region and Palayamkottai in Nellai region in Tamil Nadu are traditional seats of learning in Tamil nadu, with numerous minority run educational institutions in this part of the country.

Hence I urge upon the Union Government to establish a Central University in Kanyakumari which could be a nodal University to all the minority institutions in that area. It can even cover all such academic bodies from both Tamil Nadu and Kerala or the southern parts of these two States.

I hope it will be appreciated that my demand conforms to the efficient execution of the authority of the proposed National Commission for minority educational institutions.

 

I welcome the philosophy behind the Bill that the responsibility to provide educational facilities to minority communities, especially women and weaker sections among them, is possible by empowering such communities themselves.

The proposed Commission as per the mandate will look into the conflicts and disputes arising between the State administration and the State universities on the one hand and the minority institution managements on the other. Here, I would like to emphasise that such managements must ensure better service conditions to the staff serving in the minority institutions.

The noble idea to empower the minorities to reap the gains of spreading education is commendable. It has been found that more than 80 per cent of the population in the developed countries have got educational facilities.

Finally, I would like to express my apprehension that this Commission may not have teeth in the absence of constitutional status either to this Commission or for that reason even to the National Minorities Commission. This Commission must not end up as a mere arbitrator of certain civil cases. But, it must ensure a civilised society roping in all the neglected communities in the national mainstream.

With these observations, let me conclude my speech with my support to this Bill to establish a National Commission for Minorities Educational Institutions.

   

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : उपाध्याक्ष जी, जो बिल सरकार लाई है, ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ वायदे किये थे और उन वायदों को निभाने के लिए नेशनल कमीशन का कॉमन मनिमम प्रोग्राम के मुताबिक यह बिल लाया गया है।

असल में यह बिल अगर ठीक तरह से लाया गया होता तो और भी अच्छा होता। इसके उद्देश्य में यह स्पष्ट किया गया है क "Among the various issues raised by the representatives of the Minority communities was the difficulty faced by them in establishing and running their own educational institutions. "

यह छोटी सी बात थी। अगर इंस्टीटयूशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो ५० साल इन्होंने राज किया, कांग्रेस का ही राज था तो इसके लिए बिल लाने की जरूरत नहीं होती। अगर कांस्टीटयूशन में यह प्रावधान है कि कोई भी माइनोरिटी का आदमी, कोई भी इंस्टीटयूशन या किसी भी इंस्टीटयूशन से एफीलिएशन हो सकता है। इसमें एक दूसरी बात दिखाई दे रही है कि यह नेशनल कमीशन का जो बिल है, यह तो ऐसा लगता है कि आप माइनोरिटी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अगर आपको माइनोरिटी यूनिवर्सिटी बनानी है तो उसका नाम आप अलग रख दीजिए, इसे क्लियरली माइनोरिटी इंस्टीटयूशन बना दीजिए। इसमें अगर ऐसा किया गया तो जो भेदभाव है, वह और बढ़ जायेगा। जो बच्चे आज स्कूल और कालेज में जा रहे हैं, उनके मन में क्या आयेगा, जो यहां से रिजल्ट्स निकलते हैं, उसमें यह आयेगा कि यह माइनोरिटी स्कूल का बच्चा है, वहां से पढ़कर आया है तो उसका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए उसे अलग नहीं करना चाहिए।.

मेरे मन में बार-बार एक क्वैश्चन आता है, जब भी मैं कांस्टीटयूशन पढ़ता हूं तो मुझे कहीं भी माइनोरिटी डैफीनिशन नहीं मिलती है। मैंने काफी किताबें देखीं हैं, मैंने डेफीनिशन देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी माइऩोरिटी की डैफीनिशन ठीक से नहीं बताती। अगर सरकार इसे क्लैरीफाई करे कि "Minority" means what? इसमें भी इन्होंने जो डैफीनिशन में बताया है, वह भी ठीक नहीं है, उससे भी क्लैरीफाई नहीं होता।

"Minority Educational Institution" means a college or institution (other than a University) established or maintained by a person or group of persons from amongst the minorities."

 

It means what? पहले माइनॉरिटी की डैफीनेशन तय कीजिए। अगर आप माइनॉरिटी की डैफीनेशन ही तय नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह बिल ठीक पेश हो रहा है। यदि आपने कोई वायदे किए होंगे, हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम का भला हो, माइनॉरिटी का भला हो। अगर आप अल्पसंख्यकों का भला चाहते हैं तो ऐसा विधेयक मत लाइए। आप अल्पसंख्यकों को मेनस्ट्रीम से अलग कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि जातिवाद और धर्मवाद मत बढ़ाइए।

मैं यहां पहली बार चुनकर आया हूं। मैं सब माननीय सदस्यों की बात सुन रहा हूं। हर सदस्य इसमें पोलीटिक्स ले आते हैं, अपना विषय छोड़कर दूसरे विषय में चले जाते हैं। सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहली बार चुनकर आया हूं लेकिन मेरी सोच है कि जिस विषय पर बहस हो रही हो, उस विषय पर ही बोला जाए, उसमें राजनीति कम होनी चाहिए।

मेरा डिस्टि्रक्ट अकोला है। अभी माननीय मंत्री, श्री गुलाम नबी आजाद यहां उपस्थित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक इंस्टीटयूट खोला है जिसका नाम गुलाम नबी आजाद कालेज रखा है। उसमें सभी माइनॉरिटीज के बच्चे - हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ईसाई - एक जगह पढ़ रहे हैं। अगर आप मुस्लिम समाज को मेनस्ट्रीम से अलग करना चाहेंगे, आप कर देंगे. तो इसका ठीक मैसेज नहीं जाएगा। मैं सोच रहा था कि सही मायने में इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही माइनॉरिटी कमीशन है। इसमें आप जो अधिकार दे रहे हैं, वे सब उनको दे दें। इंस्टीटयूशन का रजिस्ट्रेशन करने की बात छोटी सी है। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। इस समय हमारे पास जो कमीशन है, उसी कमीशन को सारे अधिकार दे दें। इस बिल से आप एक और चेयरमैन बढ़ाएंगे, ऑफिस बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ाएंगे और एक पोलीटिकल पोस्ट क्रिएट कर देंगे और वह कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरी विनती है कि अभी जो माइनॉरिटी कमीशन है, उसे सारे अधिकार दे दें। इस बिल को लाने की जरूरत नहीं है।

SHRI ALEMAO CHURCHILL (MARMUGAO): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this Bill. In some States of India, the State Governments are interfering in the running educational institutions run by minorities. In my State of Goa, the State Government has been actively interfering in the running of educational institutions, especially those within Church-controlled Diocesan Education Board. The management of these institutions have contributed to establishment of schools and colleges throughout the length and breadth of the State, right from the time of liberation of the State from Portuguese Rule in 1961. Today, the Government oversees the admissions to these institutions through cumbersome administrative mechanisms and one has to commonly pull strings with prominent leaders of the ruling BJP in the State to secure admission for children even at the primary level in these convent schools.

Sir, this is a novel method adopted by the BJP, in addition to saffronisation on which minority community individuals and parents are forced to knock the doors of BJP leaders in desperation to secure admission for their children.

Conversely students from Vidya Prabodhini School in Porvorim, which incidentally is run by the RSS affiliated organisation, benefited from an examination paper leak in the Goa Board of Secondary and High Secondary Education. The culprits have not been booked and the investigations have come to a standstill.

Sir, I urge the House to evolve methods to prevent interference in educational institutions especially run by the minority community management and adopt laws uniform to all in this country.

I call upon the National Commission of Minorities Educational Institute to look into the matter that I have raised.

 

SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Mr. Deputy-Speaker Sir, I rise to support the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004. Sir, this Bill is the promise made to the people in the CMP. This has been given shape through an ordinance and subsequently by bringing forward this Bill for the protection of minority institutions.

Sir, articles 30 and 31 of the Constitution provide certain safeguards for the minorities. But this Bill will also remove some of the practical hindrances of these communities. In the National Common Minimum Programme, it has been stated to provide full equality of opportunity, particularly, in education and employment for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and minorities. This is one of the basic principles of the National Common Minimum Programme. This promise, which was made in the NCMP, has been fulfilled in the shape of this Bill.

This Bill will also provide the mechanism to the State to take care of the interests of the minorities. This Bill will pave the way for the recognition of the professional minority educational institutions to the Central universities. This will also encourage the minority community groups to come forward to set up some task or help out these minorities. This is a large felt demand of the minority community, especially, the educationists, the community leaders and associations of the minority institutions.

I congratulate the hon. Minister for bringing forward this Bill. I support this Bill on behalf of my Party.

 

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): Mr. Deputy-Speaker Sir, first of all I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. I want to make one comment as the one hon. Member has talked about Kerala.

Remember Kerala with this context. During the Quit India Movement, one VAKKOM Abdul Kadar was hung by Britishers. A day prior to his execution, he wrote to his mother. This country will get Independence one day. I will be hung, I will be dead, but my Hindu brothers will look after you and family. There is history in Kerala like that also. When we talk of Kerala, we talk of VAKKOM Abdul Kadar, who is our Bhagat Singh.

The purpose of the Bill is to give some respect and also opportunity for the members of minority communities, who are neglected. I think, in a democracy, social justice must be for all and to meet social justice, the last link of the chain must be strengthened. So, the minorities are the concern of our society. We are a plural society.

16.00 hrs. I do not want to go much into it. I generally welcome this Bill on behalf of my Party. But, I have to make one or two small points. This Bill should not be allowed to be exploited by MERCENARIES or those people who want to use it for commercial purposes. Any individual can start a college or a tutorial, whatever it is. He can get it affiliated or he can run it as benami, as my friend Dr. Sebastian Paul yesterday mentioned. If such things are allowed, the whole purpose of this Bill will be hijacked.

Also, in Kerala, there are wonderful institutions run by Churches. Shri P.K. Vasudevan Nair talked about them. Muslim institutions like MES are doing wonderful job. Of course, we have some difference with the Management. That is a different question. But, in the name of minority, anybody coming into the field and saying that he is a minority and he can start institution and just exploit it for commercial purposes, I think, that will not help minorities.

 

16.02 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) I have got one or two more points. One point is about defining the minorities. Another point is this. On the one hand, the Bill says that Government’s decision shall be final on governing disputes, on the other hand, it says that the decision cannot be challenged in the courts. I think, that will be dangerous. There has to be an appeal.

Another point is this. The Bill also says that if there is any dispute between a minority institution and a university, the decision of the Commission will be final. Normally, a university takes decisions on affiliation and UGC also has a role to play. In this case, if a university refuses to affiliate a particular institute, that can be questioned in the Commission. I wonder whether this will take away the power of the universities and the UGC! Certain institution may come up with its own syllabus and mode of examination and ask for affiliation. What would happen in such a situation? I would like to know whether there will be any condition to ensure merit-based appointments, common entrance tests and faculty appointments in these institutions. I think, these points have to be looked into.

Of course, as one of the hon. Members said, in the course of time, I think, this Bill could be perfected. Regarding the apprehension which we have about by-passing the States, because education is in the Concurrent List, the hon. Minister himself is proposing an amendment. I do not want to raise that issue any more. Generally, I welcome this Bill and also I want to say that whenever we talk of minorities, somebody is telling that minorities are a danger to this country, it is not so. It is the arrogance of some of the people in the majority which creates the problem for the minorities.

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, आज अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो बिल लाया गया है, हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। यह बिल एक महत्वपूर्ण बिल है और बहुत ही सतहीतौर पर मापे जाने की कोशिश विपक्ष के सदस्यों ने की है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संविधान में सुरक्षा का प्रावधान है। सुरक्षा के वभिन्न तरीके हैं। उनमें से एक तरीका यह भी है कि जहां पर उनके हितों की बात को नज़रअंदाज किया जाता हो या फिर पूरे तरह से अपने आप को एक्सप्रैस नहीं कर पाते हों, उसी के तहत यह जो आर्डिनेंस है या आयोग का गठन किया जाना है या किया जा रहा है, हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

विश्लेषण भिन्न-भिन्न तरीकों से किए गए हैं। माननीय सदस्य स्वामी जी ने कहा कि देश का सेक्यूलर स्ट्रक्चर है, संविधान सेक्यूलर फाउंडेशन पर टिका हुआ है इसलिए यह भेदभाव की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को सप्रैस्स किया जाता रहा हो, जिनकी संख्या कम होने की वजह से उनके हितों को नजरअंदाज किया जाता रहा हो, ऐसे सिस्टम में सिक्योरिटी के लिए इस तरह के आयोग के गठन की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा भेदभाव वे लोग कर रहे हैं, जो गुजरात जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा करने की अनवरत कोशिश करते रहते हैं। हर मौके पर, जब भी इस तरह के सुरक्षात्मक नियम-कानूनों की बात होती है, वे उनका विरोध करते हैं। हम जो अच्छे-अच्छे संस्थान चला रहे हैं, जिन्हें नार्मल चैनल में मालाफाइड इंटेंशन के साथ अवरोधित किया जाता रहा है, वैसे आर्गनाइजेशंस को ऐसे आयोग के माध्यम से इन्साफ मिल सकता है। यूपीए की सरकार की इस सराहनीय कोशिश के लिए हम शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है। उसके तहत जिस तरह का रिजर्वेशन देना है और उसके लिए जैसा प्रावधान करना है, वैसी डिप्राइव क्लास जो है, डाउनट्रॉडन है, उनके लिए उसी तरह की व्यवस्था इस आयोग के माध्यम से की जा रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यह हमारी यूपीए सरकार में सामाजिक और राजनीति के उच्च मूल्यों का द्योतक दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, २००४ के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों की राय इस बिल के पक्ष और विरोध में आई है। आज देश में मुस्लिम अकलियत भाइयों की संख्या १३-१४ करोड़ है। इनके अलावा सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट भी आते हैं। लेकिन अगर हम इन सब जातियों का मूल्यांकन करें, तो सबसे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक दयनीय स्थिति मुस्लिम अकलियत की है। यूपीए सरकार ने ५० करोड़ रुपए का मुस्लिम भाइयों के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है, जो कि कम है। मैं चाहूंगा कि इसे और बढ़ाया जाए।

उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ भी हमारे विरोधियों ने इशारा किया। आदित्यनाथ जी यहां बैठे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी अली जौहर जी के नाम से वहां जो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, उस सम्बन्ध में दो बार वहां की विधान सभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है। उस विश्वविद्यालय में केवल मुस्लिम छात्र ही नहीं पढ़ेंगे…( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : हमें उस पर विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आजम खां जैसे व्यक्ति उसके कुलपति होंगे।

सभापति महोदय : आप टोका-टाकी करके उन्हें डिस्टर्ब न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप उसमें संशोधन करें।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, आप चेयर को एड्रैस करें.।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Shailendra Kumar says.

(Interruptions) …* सभापति महोदय : आदित्यनाथ जी, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस विश्वविद्यालय में केवल मुस्लिम बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे,बल्कि तमाम जाति और धर्मों के बच्चे भी पढ़ने आएंगे।

* Not Recorded.

 

उसमें मैडिकल, इंजीनियरिंग आदि सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। लेकिन अफसोस की बात है कि विपक्ष का कोई भी सदस्य जब खड़ा होता है तो उसका चश्मा धुंधला हो जाता है। इनका काम केवल मुस्लिम के नाम पर विरोध करना ही रह जाता है। चाहे कोई भी क्षेत्र रहा हो, मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है। लड़ाई की बात आती है तो इस देश में वीर अब्दुल हमीद पैदा हुआ है, ब्रूश अगर हाथ में आया तो फिदा हुसैन पैदा हुआ है और संगीत में मौ. रफी, तलत महमूद, बिस्मिल्ला खां, जाकिर हूसैन जैसे लोग पैदा हुए हैं। खेल के क्षेत्र में मो. अजरुद्दीन, मो. कैफ और इरफान पठान जैसे खिलाड़ी हैं तो वैज्ञानिक के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग इस देश में पैदा हुए हैं। इसलिए अपने विपक्ष के साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि वे दुराग्रह के चश्में से न देखें, बल्कि देश की जो वास्तविक स्थिति है, उस पर विचार करें। पिछले दशक की ओर जाकर देखें तो नौकरियों में अक्लियतों की संख्या ५०-५५ प्रतिशत थी लेकिन आज वह एक-दो प्रतिशत रह गयी है। उनमें बेरोजगारी भी सबसे अधिक बढ़ी हुई है। इसलिए सभापति जी, मैं ज्यादा न कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर) : सभापति जी, सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जो वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, २००४ लाई है। इस बिल को लाने की जरुरत नहीं पड़ती अगर पिछले एक दशक से माइनोरिटीज इंस्टीटयूशन्स पर हमला न हुआ होता। पिछले एक दशक में, हमारी अल्पसंख्यक संस्थाओं पर, कुछ प्रदेशों में फजिकली हमला किया गया है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी कुछ राजनीतिक ताकतें जोकि सरकार में बैठी हुई हैं, उन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। अगर यह न हुआ होता तो आज यह जो प्रोटैक्शन की बात हो रही है, वह न होती। सरकार ने जो बिल ड्राफ्ट किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बिल के दो-तीन पहलू और हैं, जिन पर सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में माइनोरिटीज इंस्टीटयूशन्स बहुत दिनों से इस देश में चल रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इन इंस्टीटयूशन्स में कमर्शियलाइजेशन बैकडोर से न हो, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। इसके कारण हमारी शिक्षण संस्थाओं में बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गयी है। इसको रोकना का प्रावधान भी किया जाए, यह मैं सरकार से गुजारिश करूंगा। हमारे देश में शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है। प्रादेशिक सरकारों को भी कॉफिडेंस में लिया जाए, सरकार को यह भी देखना होगा।

तीसरी बात यह है कि इस बिल में ६ विश्वविद्यालयों के नाम इन्होंने लिये हैं लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं क्योंकि अगर एक प्रांत के जो माइनोरिटीज एजुकेशनल इंस्टीटयूशन्स को दूसरे प्रांत में एफीलिएशन लेना पड़ेगा तो मुश्किल होगा। यह भी देखना पड़ेगा कि एजुकेशनल इंस्टीटयूशन्स जो कानून बन रहा है, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए जो एग्जिस्िंटग एफीलिएशन है, उसको छोड़कर दूसरी ओर कई इस्टीटयूशन भाग रहे हैं। कम से कम यह न हो। जो रूल फ्रेम किया जाएगा, वह एक्ट के अंदर ही उस रूल में उसका प्रावधान होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

   

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जो बिल पेश किया गया है, मैं उसकी ताईद में खड़ा हुआ हूं। जो करारदात ऐवान में रखी गई है, मैं उसकी मुखालफत में खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले सरदार पटेल जी की बात को कोट करना चाहूंगा जो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे।

In the speech delivered on February 28, 1947, he says:

"Nobody can be more interested than us in India in the protection of our minorities. Our concern is to satisfy every interest and safeguard the interests of all minorities to their satisfaction."

This was reported in the Framing of India’s Constitution by B. Shiva Rao (Selected Documents, Vol. II, page 66).

Regarding the Bill that has been moved, I would like to say that this is the first serious attempt that has been made in the last fifty years for the implementation of a Fundamental Right provided in Article 30. There are many Directive Principles of our Constitution. One of them prohibits slaughter of cows. In the 1980s various State Governments have made laws on this because the Directive Principles of the Constitution had said so. This Government is making a serious attempt to implement a Fundamental Right of the Constitution which empowers the minorities to open and administer colleges. In fact, this is a charter of rights that was given to the minorities.

I request the hon. Minister through you to look into the suggestions I am offering. On clause 2 (a), I would like to tell him that there is no need of a ‘Scheduled University’. Let it be written ‘a university of choice’. Secondly, I would like that Boards should be included. This means bodies which conduct examinations and award certificates for students passing Class VIII, Class X and Class XII in any State. Further, it should mean any school, college or institution, including university, established and administered by a person or a group of persons from among the minorities.

 

As far as the qualification is concerned, I request the hon. Minister that it should mean a certificate or a diploma or a degree or any other qualification awarded by a Board, Council or University.

Regarding Chapter 3, my suggestion is that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a minority educational institution may seek permission, approval, recognition and affiliation to a Board, Council or University.

As far as Chapter 4 is concerned, my request is to look into specific complaints regarding deprivation or violation of rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice regarding approval, recognition, permission or affiliation by a Board, Council or University and report its findings to Central Government. In Chapter 6, clause 18 (1) should be deleted because a Scheduled University is not at all required. Let it be ‘a university of choice.

I also request the hon. Minister through you to examine my suggestion that the number of members should be increased from four to six. This Bill talks only about technical education but not about medical education, dental education, etc. this also needs to be looked into. If you add, ‘Council’, in section 2, it would mean any statutory body established by an Act of Parliament to set up norms and standards for recognising institutions of medical and technical education. As of now, the Bill talks only about technical education.

The whole premise of bringing in this Bill is that the State Governments were not much interested in giving affiliations. Now, if this power is again given to the State Governments, it would be open to abuse.

परसों श्री रावत बहुत अच्छा शेर बोले। उन्होंने कहा कि " इब्तदाए इश्क है, आगे देखिए होता है क्या" फिर उन्होंने कहा कि " शुरूआत अच्छी अंजाम बुरा है" पांच साल जब उनकी हुकूमत थी तो हिन्दोस्तां एक गुलिस्तां था। आपने इस गुलिस्तां को उजाड़ने की पूरी कोशिश की। इस पर एक शायर ने जो शेर कहा, उसकी सही अकासी आप लोगों के दौरे हुकूमत पर पड़ती है कि " बरबादी ये गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा " आपने कहा - इब्तदाये इश्क है। इकबाल ने भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात कही है।…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सर, यह शेर गलत पढ़ रहे हैं। शेर इस तरह से है -

इब्तदाये इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या।

मुझे बेहद तकलीफ होती है कि जिन लोगों का उर्दू अदब से रिश्ता है, जो उर्दू भाषा को जानते हैं, वे लोग शेर गलत पढ़ते हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मैंने पूरा शेर नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ मिसरा पढ़ा था। इकबाल ने कहा है -

"कनात न कर आलमे रंगो बू पर, मुकामात आहोफुगां और भी हैं।"

चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि जिन बातों को मैंने यहां रखा है, मंत्री जी उन पर गौर करेंगे, जायजा लेंगे और यह कोशिश सही सिम्त में है। आप सही काम कर रहे हैं। पिछले पांच सालों में हयूमैन रिसोर्स डेवपलमैन्ट मनिस्ट्री को संघ परिवार का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। लेकिन अब सही तरीके से काम हो रहा है। जो सजेशंस आपके सामने रखे गये हैं, अगर आप इन्हें इनकारपोरेट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : मोहतरम साहिबे सदर, जनाब मैं लम्बी बात शायद नहीं कर पाऊं। लेकिन जो अकलियतों के बारे में यहां इब्तदाई कानून पेश किया गया है, मैं इसकी ताईद में खड़ा हुआ हूं। मैं वजीरे तालीम जनाब अर्जुन सिंह जी को मुबारकबाद पेश करता हूं। यह दुरुस्त बात है कि देर आयद,दुरुस्त आयद।

जिन्होंने इस कानून को यहां पेश किया और चंद लम्हों के बाद यह पास भी होगा। बहुत सारे ऑनरेबल मैम्बर्स ने अपनी तकरीर में इसकी ताईद की और एक अकलियत फिरके के लिए जंगे आजादी के ५६ वर्ष गुजर जाने के बाद में जिनके तहाफुज के लिए जो बहुत कुछ करना चाहिए था, वक्त-वक्त की सरकारों ने नहीं किया। आज हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने इस कानून को पेश किया है। मैं महसूस करता हूं कि यह हमें फख्र के साथ कहना चाहिए कि उस तरफ के एन.डी.ए. के भाइयों ने बार-बार कांग्रेस का नाम लिया है और वे यह भूल रहे थे। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि उम्र का लिहाज है, तजुर्बे की भी कमी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बार-बार कहा, उनके अल्फाज जहन में आ रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जंगे आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, उस फेहरिश्त में इनका किसी का नाम नहीं है। यह कांग्रेस ही थी, जो इस मुल्क को योजनाबद्ध तरीके से पांच साला मंसूबों के तहत ४५ वर्षों में यहां तक लाई है और जो लकीर इस देश के महान नेता गांधी जी ने खींची थी, बदकिस्मती से चंद वर्षों पहले उस लकीर को टेढ़ा कर दिया गया, जिसे सीधा करने में हमारी यू.पी.ए. सरकार को वक्त दरकार है।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह वोटों की राजनीति की बात कर रहे थे। लेकिन साहिबे सदर अपनी विसासत से इनको कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी वोटों की राजनीति नहीं की। पिछले ५६ सालों का इतिहास है, तारीख है। आप कांग्रेस का चुनाव मंशूर निकालकर पढ़ लीजिए, कांग्रेस ने कभी भी इलाके, भाषा और जबान के नाम पर वोट नहीं मांगे, चाहे इक्तेदार में आये या न आये। लेकिन यहां तो ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने मंदिर के नाम पर वोट लेकर इस देश का सत्यानाश किया, इस देश का इस्तेहसाल किया और चाहे वे माइनोरिटी के अकलियतों के तबके हों, उनका क्या बुरा हाल किया। आप पिछले दिनों में गुजरात की हालत देख सकते हैं।…( व्यवधान) कश्मीर की बात पर मेरे साथी चले गये, वह जज्बाती तकरीर कर रहे थे कि कश्मीर से हिंदुओं के निकाल दिया गया। वे यह भूल गये कि जगमोहन साहब इस हाउस के मैम्बर नहीं हैं, क्योंकि मैं कश्मीर का रहने वाला हूं और इत्तेफाक से १९९० तक मैं वहां की सरकार में मंत्री भी था। जब वहां जगमोहन साहब का दौर था।

 

जब जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे तो जैसे आज यहां बसों में लाल चौक की बात की जाती है, उस समय वहां श्रीनगर में रावलपिंडी कहा जाता था। इस किस्म के वे जो रहनुमां थे, उन्होंने खुद छूट दे रखी थी कि यहां से हिन्दुओं को निकाल दिया जाए। उनकी मंशा उसमें क्या थी कि वहां अकलियत सेफ रहे। अदरवाइज़ वहां हिन्दुओं को मारा जा रहा था। पिछले १२-१३ वर्षों से वहां कौन मर रहे हैं? आज भी सैकड़ों की तादाद में जो लोग मर रहे हैं उसमें हिन्दू नहीं मर रहे हैं, मुस्लिम अकलियत के लोग ही मर रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य शर्मा जी, आप विषय पर आइए।

श्री मदन लाल शर्मा : मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब दे रहा था। एक ऑनरेबल मैम्बर ने कहा कि वहां से हिन्दुओं को निकाला गया। मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी देर के बाद अकलियतों की ताकत के लिए यूपीए सरकार ने जो कामन मनिमम प्रोग्राम के अंदर हमारा कमिटमैंट है, हमारा वादा है और हम मानते हैं कि कांग्रेस हो या हमारी कोआलिशन सरकार हो, हम जो कहते हैं वह करते हैं।

सभापति महोदय : आप कनक्लूड करें।

श्री मदन लाल शर्मा : आप भी बैठने के लिए कह रहे हैं तो मैं ज्यादा बात न कहते हुए इस बिल की ताईद करते हुए बैठता हूँ।

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, I rise to support this Bill. The hon. Minister, ever since he took over the reins of the Ministry of Human Resource Development, has been trying to instill confidence in the minorities and to protect the rights of the minorities which was under some sort of threat, I should say, during the last four to five years.

Now, what is the context of this Bill? Education involves not merely the acquisition of knowledge but also character-building and propagation of culture. Hence, it is important to enable religious communities to impart education to its members that matches the uniqueness of their spiritual cultures and their traditions, so long as it does not go in conflict with the spirit of our Constitution. The rights of the minorities - religious and linguistic - revolve around Article 30 of our Constitution. It is fundamental and inalienable. At the same time, we should understand that this is a sacred trust that has been reposed by the founding fathers in the minorities of our country.

But what we see now is that the scope of rights of minorities has been progressively whittled down from a stage where the minorities could run educational institutions with a sprinkling of members from other communities to a stage where the Apex Court has imposed a ceiling of 50 per cent on admissions from the concerned community. The minority communities have made enormous investments into these institutions, many of which are unaided. These institutions have been built up with the perfect understanding that the full scope of Article 30, the rights that have been guaranteed under Article 30 of our Constitution, will be available to them. Natural justice demands that this understanding is not eroded unilaterally.

Now, certain doubts have been expressed here by my hon. friends from the other side about certain provisions of this Bill. First of all, there has been a mention about the constitution of this Commission, the provision that the Chairman and the members of this Commission shall be from the minority communities. I heard the arguments saying that this is against the Constitution and it might be struck down in the court of law.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Sir, I have not even started yet. In two minutes, I am concluding, as you wish.

I think, this provision is necessary. We can even call it a necessary evil as the desired level of sensitivity, goodwill and in-depth level of understanding may not otherwise be obtained.

As regards affiliation to universities, there is a Schedule of Universities mentioned here, but I think, a few more good universities could have been added to this list like the Aligarh Muslim University (AMU) or the Banaras Hindu University (BHU).

As regards affiliation, we have aided and unaided institutions in this country. If an aided institution, which functions in a particular State, opts for affiliation into another university in the Schedule, then it can create a lot of problems. The hon. Minister has brought an amendment, which is very good. I would like to take this opportunity to congratulate the hon. Minister for eradicating this confusion. Otherwise, there could have been a lot of confusion as far as curricula, conduct of examination, rules and regulations, etc. are concerned. Now, all those issues have been addressed by the hon. Minister’s amendment.

As regards the change of Members, it is said that they will be given an opportunity to be heard. I would like to know as to who will hear them.

MR. CHAIRMAN : Mr. George, you should now come to your last point.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Yes, Sir. I am concluding. In Chapter 4, clause 11, sub-clause (b) "Look into specific complaints regarding deprivation or violation of rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice………" it is mentioned that this Commission will do it. I think, one more word has to be added along with deprivation or violation, that is, abuse of rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice, and any dispute relating to affiliation.

I would like to mention one more point. In the T. M. A. Pai case, the Supreme Court directed the Central Government to come out with a suitable legislation to regulate admissions, and fee structure in private educational institutions or unaided or self-financing educational institutions. This law is there to protect the rights, whereas the other one, which is being contemplated, is to regulate.

If my knowledge is correct, the hon. Minister is calling a Conference of Education Ministers next month in Bangalore.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : There should not be any conflict in these two laws. There should not be any overlapping provision, and they should go side-by-side. I would say that, probably, for the past several years there has never been a legislation like this piece of legislation intended to protect the rights of the minorities, especially in the education field. The law should be foolproof and it should really help the minority community. It should instil confidence in them, and promote educational values in our country.

I once again take this opportunity to congratulate the hon. Minister for having come out with this piece of legislation.

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मोहतरिम सभापति जी, …( व्यवधान)

सभापति महोदय : बर्क साहब, कृपया समय का ख्याल रखिए। दो मिनट से ज्यादा न बोलिए।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : जनाब मैं तो ख्याल रखूंगा, लेकिन आप भी ख्याल रखिएगा, यह मसला मायनारिटी एजूकेशन के बारे में है।

सर, जहां तक नैशनल कमीशन फार मायनारिटीज एजूकेशनल इंस्टीटयूशंस बिल इस सदन में लाया गय़ा है, मैं इसका सपोर्ट करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जो बिल लाए हैं, मैं समझता हूं कि यकीनन इससे मुसलमानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अफसोस यह है कि हमारा खाना-पीना, चलना-फिरना, देखना-सुनना और हंसना-बोलना, सब कुछ पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। हमारी कोई भी हरकत हो, हमारे भाइयों को अच्छी नहीं लगती। एजूकेशन के सिलसिले में भी मुसलमानों को एजूकेट नहीं किया जाए या मुसलमानों को इल्म नहीं मिले। ये सब यहां कह रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं - यानी "हम आह भी करते हैं, तो बदनाम हो जाते हैं वे कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होता। "

यह मामला है। हमने इस देश के लिए कौन सी कुर्बानी नहीं दी। इस देश की आजादी के लिए, जेलें हमने काटीं, सूली पर हम चढ़े। अशफाक उल्ला खां ने अपने आप को फांसी पर चढ़ाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने राउंड टेबल क़ॉन्फ्रेस में जाकर यह बात नहीं कही कि मैं गुलाम देश से आया हूं, यदि मुझे आप आजादी का परवाना नहीं देंगे, तो मेरी कब्र के लिए भी आपको जगह यहीं देनी होगी और उनका इन्तकाल भी वहीं हो गया। उसी तरीके से हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा जिन्होंने दिया था वे अल्लामां फजल-ए-हक खैराबादी थे।

हकीम अजमल खां, डा. मुख्तार अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और मौलाना हसरत मोहानी जैसे लोग इस देश में पैदा हुए। उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन इसके बावजूद कुर्बानियों का सिला ईमानदारी से देखा जाए तो नहीं मिल रहा है और अभी तक नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर बच्चे तालीम हासिल करें, हमारे बच्चों को इबतदाई तालीम और यूनिवर्सिटी की भी तालीम मिले आज इसके लिए यह बिल लाया गया है, यह भी हमारे भाईयों को नागवार है। उन्होंने हिन्दुस्तान के अंदर कितने गुजरात, मुरादाबाद बनवाए और कितनी जगह मुसलमानों का कत्लेआम कराया तथा बाबरी मस्ज़िद को शहीद कराया।…( व्यवधान)

 

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करिए, नहीं तो हम यहां से घोषणा कर देंगे कि आपका भाषण समाप्त हुआ।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : इसके बावजूद यह कहने के लिए तैयार हैं, यह इन्हें शोभा नहीं देता है। अगर मुसलमान इस देश में जिन्दा नहीं रहेगा तो यह देश कैसे चलेगा? अगर मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होगा तो यह देश पिछड़ जाएगा, कोई भी कौम तालीम याफ्ता होने से रह जाएगी।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : बर्क जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : जिस तरह कोई इंसान पैरालाइज़्ड हो जाता है आप उसे हैल्दी नहीं कह सकते। जब तक मुसलमान और दूसरे लोग तालीम हासिल नहीं करेंगे, डेवलप नहीं होंगे तो उस वक्त तक वह सोसायटी हैल्दी नहीं कही जा सकती।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपका भाषण समाप्त हो गया, आसन से डिक्लेयर हो गया, नियमन हो गया।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* सभापति महोदय : रिकार्ड में आपकी कोई बात नहीं जा रही है। I am not allowing you to speak further. Nothing will go on record, except the speech of Ms. Mehbooba Mufti.

(Interruptions) …*   * Not Recorded.

 

MS. MEHBOOBA MUFTI (ANANTNAG): Sir, I support this Bill. मैं यह जरूर कहूंगी कि " बहुत देर की मेहरबां आते-आते, परन्तु कोई बात नहीं, आए तो सही बहुत देर से।" यह एक अच्छी शुरुआत है।

सभापति महोदय, इस्लाम में कहा जाता है " हुबल वतन, मिनल इमान," यानी वतन से मोहब्बत करना इमान होता है। इसके साथ देश को मादरेवतन और मातृभूमि भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि देश के जो लोग होते हैं वो देश माता के बच्चे होते है। मां का फर्ज होता है कि उसका जो बच्चा कमजोर हो या किसी मुश्किल में हो तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे। मेरा मानना है, हमें आजादी मिले ५०-६० साल हो चुके हैं, मातृभूमि का वह फर्ज पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सका। जिसकी वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में, अगर हमारी हिस्ट्री देखी जाए तो किसी मुल्क की इतनी रिच हिस्ट्री नहीं होगी, परन्तु उसके बावजूद भी हम अभी बैकवर्ड कहलाए जाते हैं। हमारे यहां पापुलेशन एक्सप्लोज़न होता है। हमारे यहां इकोनोमिकल, सोशली बैकवर्डनेस की सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो हमारी सोसायटी का, पापुलेशन का बहुत बड़ा सैक्शन वह है, जिसमें माइनोरिटीज़. एससी, एसटी, वूमैन और ओबीसी को हमने पिछले ६० साल से अपने साथ नहीं चलाया, बल्कि उन्हें अलग रखा। मैं माइनोरिटीज़ का ज्यादा जिक्र करूंगी, क्योंकि वे इसमें बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। जब तक हम सोसायटी के इस सैक्शन की मदद नहीं करेंगे और मदद करने का जो सबसे आसान, सबसे पहला तरीका होना चाहिए, that is literacy. आप जब तक अपनी कौम को एजुकेशन नहीं देंगे तब तक वह कौम अवेयर नहीं हो सकती, वह ऊपर नहीं उठ सकती है।

महोदय, हमारे कुछ मित्रों का कहना है कि वे लोग पढ़ना नहीं चाहते तो हम क्या करें। ऐसी बात नहीं है। हमारे जम्मू-काश्मीर में एक डिस्टि्रक्ट कारगिल है, वहां दो-तीन साले पहले बहुत कम एजूकेशन थी। वहां लड़कों को ज्यादातर मज़हबी तालीम देते थे। जब से कोलीशन की सरकार बनी है, हमने वहां लड़कियों के इंसेंटिव इंट्रोडयूस किए हैं। आप यकीन करेंगे कि इस वक्त सेंट-परसैंट कारगिल में तकरीबन लड़कियों को एजूकेशन मिल रही है। अब वह वक्त दूर नहीं होगा जब कारगिल एजूकेशन के लिहाज़ से नम्बर वन होगा। हमारे जम्मू-काश्मीर में मुस्लिम मेज़ोरिटी होने के बावजूद, वहां प्रोबलम्स होने के बावजूद मदरसों की तादाद मुल्क के बाकी स्टेट्स की तुलना में कम है। उस की वजह यह है कि वहां प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक फ्री एजूकेशन है और जब लोगों को फ्री एजूकेशन मिल जाती है तो वह मदरसों की तरफ नहीं जाते। यहां जम्मू-काश्मीर को लेकर बड़ी-बड़ी बातें हुईं। सेक्युलरिज़्म पर बात हुई। मैं अपने मित्रों को बताना चाहती हूं कि गांधी जी को तब जो लाइफ नज़र आई थी, वह अभी भी है।

अभी भी हमारे सी.एम. अगर मुस्लिम हैं तो डिप्टी सी.एम. हिन्दू हैं, हमारे चीफ सैक्रेटरी हिन्दू हैं, हमारे प्रिंसीपल सैक्रेटरी कश्मीरी पंडित हैं तो इससे बड़ी मिसाल आपको कहां मिलेगी। सैकुलरिज्म सिर्फ नारा नहीं है, जो यहां ऊपर से बोला जाता है। It should be in your heart, it should be in your mind. अगर वाकई हम सैकुलरिज्म का सबक सीखना चाहते हैं तो हमें जम्मू-कश्मीर से सीखना चाहिए।

मेरे मनिस्टर साहब के लिए २-३ सजेशंस हैं।

सभापति महोदय : मैडम, खत्म कीजिए, तीन मिनट हो गये, आज टाइम कंस्ट्रेंट है।

सुश्री महबूबा मुफ्ती : मेरा एक सजेशन तो यह है कि एजुकेशन तो ठीक है। We should introduce marketable skills in schools. वरना हम वहां से भी अनएम्पलायड educated यूथ को प्रोडयूस करेंगे। दूसरे, हमारा मुल्क स्प्रिचुअलिज्म के लिए भी मशहूर है और हमारी सबसे बड़ी जंग रलजियन exploitation की वजह से होती है। मैं अर्जुन सिंह जी से यह रिक्वैस्ट करूंगी कि एक्सपेरीमेंट के तौर पर इस्लामिक स्टडीज, हिन्दुइज्म, बुद्धिज्म, सिक्खिज्म को primary schools से इंस्टीटयूशंस में इण्ट्रोडयूस किया जाये ताकि रिलीजन को शाखाज़, स्कूल्स या मदरसों में एक्सप्लायट न किया जाये, बल्कि रिलीजन इस्लाम क्या है, हिन्दुइज्म क्या है, क्रिश्चिएनिटी क्या है, सिक्खिज्म क्या है, इसकी असल सीख मिले।

MR. CHAIRMAN: Shri Varkala Radhakrishnan. Please cooperate. You are a member of the Panel of Chairmen. There is a time constraint.

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I support the minority issue, but I am constrained to support this Bill. That is because it is a Bill to replace an Ordinance. The Government is already committed, hence, I am supporting this legislation. In the normal course, I would not support.

In the first place, from a legalistic point of view, there are many inherent defects in the Bill. Are the minorities’ rights provided in the Constitution a basic feature of the Constitution? It is a question to be decided by the Supreme Court whether the minorities’ rights is a basic feature of the Constitution or not. If it is a basic feature of the Constitution, it cannot be amended. That matter is still under the consideration of the Supreme Court. That is one point.

Secondly, the Commission which is constituted is a judicial body and it is given the power of a judicial court. It is given all the powers of a civil court. Why should there be a disqualification for a citizen of India to be a member of that Commission? They are discharging a judicial function. The Chairman of the Commission should be a minority community man. Suppose a minority judge is not available. What will happen? That is another point. If this argument is accepted, then there is another difficulty.

There are six universities in the Schedule. Suppose the Aligarh Muslim University has applied for it and, because the minorities should be protected, that university is included in the Schedule. Then, all the Muslim educational institutions from Kanyakumari to Kashmir will apply for affiliation to Aligarh Muslim University. What will be the state of affairs then? You cannot prevent them. Any Muslim educational institution can apply for affiliation to Aligarh Muslim University, which comes under the Schedule.

MR. CHAIRMAN: Are you going to support now or not?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : So, please remove that mention of community. It is a discrimination. It is clearly a discrimination. The Chairman need not be a Muslim. Let us take a case. Suppose there is a dispute with regard to affiliation. A minority educational institution is applying for affiliation to a Scheduled University. If there is any dispute, the matter will be decided by the National Commission for Minority Educational Institutions, which is consisting of minorities only. There will be a prejudice then because the Scheduled University is not a minority institution.

It is a majority institution. Minority educational institution is a party to the dispute and that is being decided by a Commission consisting of minority community members only. This is there in the Fundamental Rights of our Constitution. It is highly discriminatory. That is why, I am afraid that the Bill will not withstand the judicial scrutiny. … (Interruptions) I want to help the legal process. … (Interruptions) It is not a political process MR. CHAIRMAN : Are you going to support the Bill, Shri Radhakrishnan?

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : We must do something for the minority communities. It should not be a stunt. … (Interruptions) We will have to take all these into consideration and get the defects removed. … (Interruptions) There are many provisions in the Act which have to be rectified. … (Interruptions) There are many provisions which have to be changed. … (Interruptions) Who is from the minority community? As per the provisions of the Act, this the Central Government will decide. Education is in the Concurrent List. States will have to decide the minority status. … (Interruptions) That is the decision of the Supreme Court. As per the provisions of the Bill, whether a particular community is a minority community will be decided by the Central Government. This will not stand … (Interruptions) So, we will have to remove all these defects immediately. Then, it will stand. Otherwise, it will not help the minority communities. … (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Thank you, Shri Radhakrishnan. Now, Shri Francis Fanthome.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Francis Fanthome.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Francis, I have called your name. You may start your speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not fair. You are a senior Member, Shri Radhakrishnan. He is a new Member. Let him speak.

… (Interruptions)

                       

* Not Recorded.

 

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Hon. Chairman, Sir, may I thank you for allowing me to support the National Commission for Minority Educational Institutions Bill and oppose the Resolution of disapproval against the promulgation of the National Commission for Minorities Educational Institutions Ordinance (No.6 of 2004) promulgated by His Excellency, the President of India on 11th November, 2004.

I would like to congratulate the hon. Minister for Human Resource Development for this historical legislation and thank the UPA Government for supporting the provisions.

MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, you are in the Panel of Chairmen. No cross-talks please.

SHRI FRANCIS FANTHOME : I would like to compliment the hon. Minister in the words of Mohsin Zaidi, and I quote:

. 		 जुंबिशे नोक ए कलम ही सही खंजर के खिलाफ 

		 कोई मैदान में आया तो सही सितमगर के खिलाफ। 

With these words, let me commend the hon. Minister and his Ministry for moving this historic legislation. My friend, Shri Rawat and the hon. Members on the other side have said a lot of things which basically create a lot of suspicion, a lot of bogey of pandering to the minorities and generating concerns of mistrust. This is most unfortunate. The Bill only facilitates affiliation of institutions.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

I would only like to say in the words of Nida Fazli :

सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदली हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।

Thank you for allowing me to speak. With these words, I support this Bill.

 

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir, I welcome this Bill on National Commission for Minority Educational Institutions. I really congratulate Madam Sonia Gandhi and the hon. Minister Shri Arjun Singh who has brought this Bill for the welfare of the minorities. During six years of NDA rule, minorities have been neglected in all aspects, more particularly in Kendriya Vidyalayas. In my State of Tamil Nadu, during that time, not even a single student was admitted in the Kendriya Vidyalayas. This should be taken care of. You have to give preference to the minorities in every institution. The Government must ensure that rich people should not use this Bill for opening a benami institution and taking advantage of it. The Government should ensure this. ‘Minority’ means the Muslims, the Christians, the Buddhists, the Jains and people from other communities. The linguistic minorities should not be included in this. For your information, in the Southern part of India, the forward community and more particularly our Brahmin friends are opening institutions in the name of minorities. That should be checked. A parliamentary Committee must be formed to grant permission for opening such schools and colleges under one umbrella. Minority educational institutions must reserve fifty per cent of seats for the minorities and charge subsidised fees from the students of minority community in colleges as well as in other institutions. Teachers’ training staff colleges must be established to train teachers in the skills required for teaching the minority community. There is no single Muslim minority educational institution for the teaching of the minority communities. … (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): He is using the word ‘Brahmin’. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, he is a Brahmin. He is asking: "Why did he take the name of Brahmins?" … (Interruptions)

 

SHRI J.M. AARON RASHID : What have you done for the minorities? You have converted the Kendriya Vidyalayas into BJP Vidyalayas. In your period, Kendriya Vidyalayas have been turned into BJP Vidyalayas. … (Interruptions)

सभापति महोदय : अगर कोई आब्जैक्शनेबल और असंसदीय शब्द होगा तो वह रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा।

...( व्यवधान)

SHRI J.M. AARON RASHID : The minority educational institutions for higher studies must be given the status of a deemed university. A proper grant must be created for the payment of salaries to the teachers, so that appropriate talent is attracted for this profession, which is also the most important ingredient of any educational system.

In my district of Dindigal and Theni, we want Kendriya Vidyalayas to be opened. In my State, Urdu schools are there. In 1980s, there were 2,000 students and now the strength has gone down to 20 or 30. My hon. friend from Vellore constituency Shri Kader has said that in his constituency Urdu schools have been maintained by non-Muslims. Those who do not know Urdu, they are the Head Masters there. This thing should be curtailed. I appreciate this Bill.

This UPA Government जो भी बोलना है, करता है। In Tamil Nadu, Whatever Kalaignar says, he is doing that. This is there in the manifesto.

With these words, I conclude.

     

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Bwiswmuthiary.

… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, he has made some derogatory remarks.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have already given my ruling. Any derogatory remark will not be on the record.

… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Those remarks should be expunged from the records.

MR. CHAIRMAN: I have already given my ruling that objectionable and unparliamentary words will be expunged. Now, please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Bwiswmuthiary.

(Interruptions) …*                 * Not Recorded.

 

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity to speak on the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004.… (Interruptions)

सभापति महोदय : बी.के.देव जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। उस सन्दर्भ में हमने रूलिंग दे दी है। आपने सुना नहीं है। आप ध्यान से सदन में सुनते नहीं हैं।

…( व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, I support this Bill with certain reservations. It is because I am afraid whether this Bill will comprise the tribals and the Scheduled Caste people. If by ‘minority’ term the Govt. mean only Muslims and Christians minus Indian tribals and the Scheduled Castes, do they think that the educational status of the tribal people and the Scheduled Caste people of this country can be improved?

So, my humble suggestion to the hon. Minister of Human Resource Development is that let the tribal and the Scheduled Caste people also be included within the purview of this Bill because this Bill lacks a clear-cut interpretation of the term ‘minority’.माइनॉरिटीज से आपका तात्पर्य किन-किन जातियों, किन-किन धर्मावलंबी लोगों से हैं, इस बारे में आपकी कोई ठोस धारणा इसमें नहीं है। Therefore, Mr. Minister, you shall have to make it very clear whether the minority will define the Muslims, Christians and some other religious groups of people. You shall have to define it in a very clear-cut way.

सैक्शन २ में आपने लिखा है कि this Commission will be constituted with only three Members. There will be one Chairman and two other Members. अगर आप सिर्फ तीन सदस्यों को रखते हैं तो ट्राईबल्स लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को कहां से आप यह सुविधा दे पाएंगे ?

 

This Bill does not contain any provision for providing adequate Central fund and resources to help sustain the educational institutions set up and run by the minorities. अगर माइनॉरिटीज लोगों की शिक्षा की समस्या का हल करना है तो ट्राईबल्स लोगों के द्वारा, अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा और रिलीजियस minority लोगों के द्वारा स्थापित किये गये शिक्षा संस्थानों को केन्द्रीय सरकार की तरफ से डायरेक्ट फंडिंग की व्यवस्था की जाए। इसलिए मेरा सुझाव है क the Government of India should set up a good number of Central universities to provide quality education on science and technology, information technology, medical science, agriculture, humanities and social science segments to the younger generation of the minority and the tribal people.

The Government of India should create a new mechanism for providing funds and necessary resources to the educational institutions set up and run by the minorities and the tribal people of this great country -- India.

Sir, in regard to the Bodoland area, I would like to demand the following:

A Central university with the name ‘Bodoland Central University’ should be set up within the Bodoland territory;

A Central agricultural university should also be set up within the Bodoland territory;

A medical college and an engineering college should also be set up within the Bodoland territory;

An IIT should also be set up within the Bodoland territory;

A Bodoland National Institute of Information Technology should also be set up;

A National Institute of Textiles and Fashion Technology should also be set up within the Bodoland territory;

 

16.59 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) As many as five polytechnic institutes should be set up within the Bodoland territory;

A minimum of 10 ITIs should be set up within the Bodoland territory;

A National Institute of Management on the pattern of Indian Institute of Management should also be set up within the Bodoland area as well as in very many tribal and Scheduled Caste dominated areas in the country.

Only by doing this, you will be able to improve the educational status of the tribal people and the minority people.

Otherwise, by way of bringing this kind of a Bill alone, the standard and quality of education in tribal areas can not be improved.

         

17.00 hrs. श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल इस सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। इस विधेयक के द्वारा सरकार ने माइनोरटीज के लोगों के सुरक्षित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी दी है। माइनोरटीज के जो एजुकेशनल इंस्टीटयूट्स हैं, उनको यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने और अधिकार देने के सम्बन्ध में अर्जुन सिंह जी यह विधेयक यहां लाए हैं, उसका मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत और समर्थन करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माइनोरटीज की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, क्योंकि हमने ऐसा वादा किया है। हम लोग तो उस वादे को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सामने बैठने वाले लोगों को लगता है कि यह सरकार सिर्फ माइनोरटीज को सपोर्ट करती है। अगर आप भी उनको सपोर्ट करते, तो आपकी यह हालत न होती। अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें एस.सी. और एस.टी. को भी आरक्षण मिलना चाहिए और जनरल इंस्टीटयूशंस में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करें. Do not get distracted.

श्री रामदास आठवले : जहां तक इन्होंने मेरे मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात है तो मैं आपको भी कांचीपुरम्् में सदस्यता दिला दूंगा।…( व्यवधान) इसलिए मंत्रिमंडल का सवाल यहां नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और संक्षेप में आपको अनुरोध करना चाहता हूं। इस हाउस को शांति से अगर चलाना है तो मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन इन लोगों का नहीं मिल रहा है।

चलना ही है तो सेक्यूलर को चलाओ कम्युन्लिज्म को चलाने से क्या फायदा।

मिलाना ही है तो हिन्दू-मुसलमान को आपस में मिलाओ उनको अलग करने से क्या फायदा।

चलना ही है तो यूपीए के साथ चलो।

MR. SPEAKER: After that shayari, nothing more is required to be said.

श्री रामदास आठवले : एनडीए के साथ चलने से क्या फायदा।

इतना ही कहकर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. SPEAKER: Thank you for your cooperation.

 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लगभग दो दिन से इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, जो पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया और अब विधेयक के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनके प्रति आदर व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इतना तो महसूस किया कि यह विषय गौण नहीं है, महत्वूर्ण विषय है। इसीलिए सब सदस्यों ने इतना समय सदन का और देश का लिया।

मुझे इतना ही कहना है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनका इस विधेयक से सीधे तात्पर्य नहीं है। उनका भी यहां उल्लेख किया गया। केवल इस आधार पर कि वह विषय व्यापक शिक्षा के विषय से जुड़ा हुआ है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि इस देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षा जैसे विषय में रुचि रखता है और अपने परिवार और देश को किस प्रकार से हम शक्षित कर सकें, उससे भी ज्यादा जरूरी है दीक्षित कर सकें, यह विषय आप सबके जेहन में है। मैं कोई प्रिस्क्रीप्शन देने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं यह भी साफ कहना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद नहीं हूं। एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में यह बात जरूर है कि पिछले ५० वर्षों में अच्छे-अच्छे लोगों के साथ रहकर, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के एक साधारण सिपाही के रूप में जो कुछ मुझे सीखने को, सुनने को मिला और कार्य करने को मिला, वह हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में एक व्यापक राष्ट्रीय द्ृष्टिकोण से ही निकल सकता है।

संकुचित एवं अलग-अलग मुद्दों को देखने से नहीं निकल सकता है। मुझे इस बात का दु:ख है कि इस चर्चा को शुरू करते वक्त हमारे माननीय बच्ची सिंह रावत जी ने एक ऐसी बात का जिक्र किया, जिसका इस विधेयक से दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। उन्होंने अनावश्यक रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इस विषय में जोड़ा और वह भी इस टिप्पणी के साथ कि मैं इस विधेयक को इसलिए लाया हूं ताकि मैं अपने प्रधान मंत्री जी को नीचा दिखा सकूं और यह प्रदर्शित कर सकूं कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कर रहा हूं। इस मानसिकता को आप ही महत्वपूर्ण समझते हैं। हम सब लोग एक अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं और कांग्रेस ने इस सरकार को समर्थन देकर और उनको प्रधान मंत्री बनाकर, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दी है और हम सब की पूरी-पूरी कमिटमेंट उनके साथ है और किसी भी प्रकार से इस द्ृषिकोण से काम नहीं हो रहा है, जैसा आपने उल्लेख किया है, लेकिन ऐसा आपका उल्लेख करना स्वाभाविक है। राजनैतिक रूप से मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। राजनीति हम सब ने की है। राजनीति करने का समय आयेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। । चूंकि विषय शिक्षा से संबंधित है और पिछले पांच-छ: वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आपने, एनडीए ने और जो एनडीए के मंत्री महोदय थे, उन्होंने क्या द्ृष्टिकोण रखा, वह इस सदन को जरूर मालूम होना चाहिए।

महोदय, सन् १९८६ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संरचना श्री राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री की हैसियत से की। सारे देश में, बिना राजनीति को लाए हुए, हर पार्टी से विचार-विमर्श किया और संसद से मंजूर कराकर वह शिक्षा नीति लागू की गयी। उस शिक्षा नीति में एक प्रावधान था, जो उसका एक्शन प्लान था कि नेशनल कमेटी फॉर माइनोरिटी एजूकेशन भी बनायी जाए। उस समय के बाद और उस नीति के अनुसार यह माइनरोरिटी कमेटी बनी। २८ जुलाई १९९५ को इसकी पहली बैठक हुई क्योंकि इसके रविजन करने की प्रक्रिया राजीव जी ने रखी थी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी और स्वभाविक रूप से यह भी उसके साथ जुड़ा। सन् १९९८ में इसकी टर्म खत्म हुई और यह आशा की जाती थी क्योंकि आपकी एनडीए ने भी शिक्षा नीति के बारे में कोई नयी नीति देश के सामने नहीं रखी और यह घोषणा की कि जो पुरानी नीति चल रही है, हम लोग उसी के अंतर्गत काम करेंगे। दु:ख का विषय है कि और चीजें तो अलग-अलग रह गयीं लेकिन यह माइनोरिटीज से संबंधित जो समति थी, उसकी १९९८ के बाद न बैठक हुई, न दूसरी कमेटी बनी और अब जाकर सात अगस्त को यूपीए गवर्नमेंट ने इसे रि-कांस्टीटयूट किया।

इस बीच-बीच में जिनके बारे में अभी आप लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे थे कि हम आपका समर्थन करते हैं। क्या उसका कोई मतलब नहीं था, मतलब था। लेकिन आप उसे नजरअंदाज करना चाहते थे, केवल दिखाना चाहते थे कि आप नेशनल पालिसी फॉर एजूकेशन का समर्थन कर रहे हैं और इसके बाद जब राजनीतिक रूप से आपको इस देश की जनता ने किनारे किया, यह उनका अधिकार है और जब शिक्षा के क्षेत्र में नये सिरे से विचार करने का प्रश्न उठा तो यह सुझाव था कि माइनोरिटीज के बीच में कौन से ज्वलंत सवाल हैं, जिनका वे समाधान चाहते हैं। हम सबकी राय अलग-अलग हो सकती है, द्ृष्टिकोण अलग-अलग हो सकता है। लेकिन सचमुच में माइनोरिटीज की ओर से क्या सोचा जाता है, वह जानना जरूरी है। ३ जुलाई, २००४ में सारे देश के जो प्रमुख थे, उन्हें विदाउट एनी पोलटिकल कंसीडरेशन डॉयलाग करने के लिए आमंत्रित किया गया। एक सवाल उठा कि आपने पार्टी के आधार पर बी.जे.पी. को क्यों नहीं बुलाया। सारी नेशनल पार्टीज को बुलाया, जो भी नेशनल पार्टीज इलैक्शन कमीशन ने रिकगनाइज की है, सबको बुलाया, लेकिन बी.जे.पी. को नहीं बुलाया, यह सही है। मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल पार्टी होने के बावजूद क्यो नहीं बुलाया गया, यह जरा सुनने की कृपा करें।…( व्यवधान) आपके द्ृष्टिकोण में जो कुछ पिछले पांच सालों में हुआ, उससे माइनोरिटीज के लोग इतने प्रताड़ित हुए। अगर इस डॉयलाग में हम आपको बुला लेते तो विषय पर चर्चा नहीं होती, सिर्फ तू-तू, मैं-मैं होती।…( व्यवधान)

 

MR. SPEAKER: Shri Rawat, you will have an opportunity to reply.

… (Interruptions)

श्री अर्जुन सिंह : हमारे बारे में आपको कुछ भी कहने का अधिकार है और आप समझते हो कि उससे भयभीत या आतंकित होकर मैं कुछ काम करूंगा, यह बात अपने मन से निकाल दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, शायद आप भी कल्पना नहीं करेंगे कि मंत्रालय के स्तर पर जो भारत सरकार का मंत्री हो, वह ऐसे आचरण कर सकता है, यह कल्पना आपको भी नहीं होगी। यही कारण था कि हम इस डॉयलाग में ऐसे विषयों के ऊपर तनाव पैदा करना नहीं चाहते थे। जो हमारी असली इच्छा थी कि चर्चा हो, डॉयलाग हो और बातें सामने आयें, इसलिए हमने उनको नहीं बुलाया।

अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं और देता हूं - कारुण्या इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नोलोजी एंड साइंस कोयम्बटूर के पास बनाया गया। इस के.आई.टी.एस. को पक्षपात का शिकार बनाया गया और इसका एकमात्र कारण जो समझा जा सकता है वह यह प्रतीत होता है कि इंस्टीटयूट की स्थापना, प्रबंधन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया गया और कैसे हुआ यह आप सुनने की कृपा करें। के.आई.टी.सी. ने मानित डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए १७ मार्च, २००० को आवेदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया। यह आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधनियम, १९५६ की धारा ३ के प्रावधानों के अन्तर्गत था।

यू.जी.सी. अधनियम की धारा ३ का उद्धरण इस प्रकार है - "अधनियम का विश्वविद्यालयों से भिन्न उच्च अध्ययन की संस्थाओं को लागू होना - केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह प्रेषित कर सकती है कि विश्वविद्यालय से भिन्न उच्च अध्ययन की कोई संस्था, इस अधनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय समझी जायेगी और ऐसी घोषणा किए जाने पर इस अधनियम के सभी उपबंध ऐसी संस्था को इस प्रकार लागू होंगे मानों वह धारा २ के खंड (च) के अर्थ में विश्वविद्यालय है", अर्थात डीम्ड यूनिवर्सिटी है।

इसका सीधा-सादा आशय यह है कि करुण्या को डीम्ड यूनिवर्सिटी अधिसूचित करने के लिए केन्द्र सरकार को केवल एक कानूनी शर्त को पूरा करना था और यदि वह सच्चे मन से ऐसा करना चाहती - वह शर्त यह है कि यूजीसी से केन्द्र सरकार को करुण्या की बाबत सकारात्मक अनुशंसा मिलती। यह एक मान्य प्रक्रिया है। यूजीसी ऐसे मामलों में अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने में सक्षम है। आयोग अपने स्तर पर विशेषज्ञों की समति बनाती है। पहले आवेदन करने वाली संस्था का वे निरीक्षण करते हैं। यह भी देखते हैं कि संस्था द्वारा संचालित पाठयक्रम संबंधित वास्तविक काउंसलिंग द्वारा अनुमोदित है अथवा नहीं। हर ऐसे मामले में यही प्रक्रिया होती है। चूँकि कानून केवल यूजीसी की अनुशंसा को मान्यता देता है, जैसा अधनियम की धारा ३ से स्पष्ट है, ऐसे आवेदनों पर अमूमन तौर पर मंत्रालय नोटफिकेशन जारी करता है। पहले भी ऐसा ही होता था, वर्तमान में भी ऐसी पद्धति है, फिर क्या कारण थे कि करुण्या के मामले में ऐसा नहीं हुआ।

केआईटीएस के मामले में भी यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञों की समति गठित की। इस समति में पांच उपकुलपति भी शामिल थे जिनमें से तीन तकनीकी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर थे। यूजीसी की समति ने करुण्या का निरीक्षण किया। यूजीसी ने समति के प्रतिवेदन के आधार पर और यह पाते हुए कि केआईटीसी के सभी पाठयक्रम भारतीय तकनीकी शिक्षा द्वारा अनुमोदित थे, केन्द्र सरकार को २४ अप्रैल, २००१ को अपनी अनुशंसा भेज दी। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को केवल नोटफिकेशन जारी करना था। इसके लिए मंत्री जी का अनुमोदन आवश्यक था। किन्हीं ऐसे कारणों से जो कम से कम फाइलों से तो स्पष्ट नहीं हैं, एआईसीटीई ने यह कह दिया या परिषद् से कहलवाया गया, क्योंकि एआईसीटीई का उस समय कोई मतलब ही नहीं था जब यूजीसी ने उसकी अनुशंसा कर दी कि करुण्या के जो पाठयक्रम पहले ही परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित थे, वह नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड से एक्रेडिट नहीं होने के कारण सन् १९९९ से ही एक्रेडिट थे और यह भी कि कानूनी तौर पर एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठयक्रमों के लिए यूजीसी की अनुशंसा ही पर्याप्त है। एक्रैडिशन केवल संस्थाओं की आपसी तुलना का माना है जो इस मामले में भी ऐच्छिक है कि आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, वे एक्रैडिशन के समानान्तर संस्था एनवीएसई से एक्रेडिशन लेने से मना करती हैं। एक्रेडिशन के बहाने मंत्रालय ने करुण्या के मामले में यूजीसी की अनुशंसा को नहीं माना। यूजीसी ने सरकार को लिखा भी कि इस मामले में एआईसीटीई का रवैया कानूनी द्ृष्टि से सही नहीं है, परंतु मंत्रालय ने अप्रैल, २००१ और २३ जून, २००४ के बीच की अवधि में करुण्या के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की, अर्थात् तीन वर्ष तक मंत्रालय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

दूसरी तरफ संबंधित नस्ती पर ऐसे टीप भी अंकित हैं, जिनमें तत्कालीन शिक्षा सचिव ने लिखा है कि इसमें कोई जल्दी नहीं। किन कारणों से ऐसा किया गया, इस प्रकार का रवैया अपनाया गया, यह स्पष्ट नहीं है। करुण्या को मजबूर होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। १३ अगस्त २००३ को चेन्नई हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा कि वह उसी माह के भीतर करुण्या के आवेदन पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का दर्जा दे। उसका पालन करना तो दूर, तत्कालीन मंत्री जी की ओर से शायद पहली बार नस्ती में यह संकेत दिया गया कि इस आदेश की …( व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, for the last ten minutes, the Minister is only denigrating the Minister of the previous Government. Sir, you are the Speaker. Please try to understand what the hon. Minister is speaking. Merely denigrating the previous Minister is no reply. The Bill is on something else. How is he replying? If it is one or two sentences, then it is all right..… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग चुप करिये और बैठ जाइए।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Swain, he is not yielding. This is no point. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please keep quiet.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Minister has not yielded. You have not requested him to yield. You are raising a matter which is not pertaining to the subject matter. It is not a point of order either.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Yes, the hon. Minister may please continue.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Swain, I have shown proper respect for you.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Swain, I have always shown respect for you. I have shown respect to all the hon. Members.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Swain, you cannot interrupt Minister""""s reply. The issue has been raised here.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Such expressions will not go on record.

(Interruptions) …* श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जाइए।

SHRI ARJUN SINGH: I am talking of democracy. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members may kindly sit down.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री जी आप बोलिए।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: There are different view points. You have to hear to others. you do not agree to that. But you oppose it in a proper manner. Mr. Rawat will reply. He can reply to that.

… (Interruptions)

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब उनमें सुनने का इतना साहस नहीं है, तो वे इतनी लम्बी-चौड़ी बातें क्यों कह रहे हैं। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I cannot dictate to the Minister as to how he should reply.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: We are running against the time.

… (Interruptions)

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बात इतनी ही नहीं है कि वभिन्न राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए माननीय सदस्यों ने मंत्री जी को लिखा और उन्हें स्मरण भी कराया। उनमें से कुछ के नाम मैं यहां ले रहा हूं। श्री वाईको ने २२ मई, २०००, श्री डेजिल एटकिंसन ने २३ जुलाई, २००१, मई, २००२ और १२ नवम्बर, २००२, श्री मास्टर मदन ने जून, २००१, श्री पूर्णो ए संगमा ने अप्रैल, २००३ को मंत्री जी को चटि्ठयां लिखीं। मंत्री जी ने सिवाय एकनॉलेजमेंट के, कोई उत्तर नहीं दिया।

* Not Recorded.

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, तामिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ. कृपानधि ने भी अक्तूबर, २००० में लिखा जब कारुण्य के प्रमुख डॉ. दीनाकरण ने उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इन सभी पत्रों की मंत्री जी की ओर से सिर्फ पावती भेजी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश इस प्रकरण में न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही किसी प्रकार का कोई जवाब दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय से ज्यादती का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

महोदय, इतना ही नहीं, जब यू.पी.ए. की सरकार बनी और यह प्रकरण मेरे सामने आया, तो मैंने यह उचित समझा कि मैं इस प्रकरण के बारे में सबसे पहले शिक्षा सचिव पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब शिक्षा सचिव से पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस विषय में वे कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। अब इसके बाद कहां, कोई बात हो सकती है, जिससे अल्पसंख्यकों को न्याय मिल सके।

महोदय, इन सब चीजों की पृष्ठभूमि में कानून लाने का फैसला किया गया है। आप उससे सहमत न हों, यह आपकी मर्जी है और यह फैसला किसी के विरुद्ध नहीं है। यह भी तथ्य है कि आजादी के पिछले ५०-५५ सालों में में संविधान के इस सैक्शन के तहत आज तक कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए यह बात सोची गई कि कम से कम माइनॉरिटीज के केस में जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं, उनकी रक्षा के लिए ऐसा विधेयक लाया जाए। हम किसी निर्णय के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम किसी के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रावधान तो आना चाहिए जिसके अन्तर्गत माइनॉरिटीज रिलीफ पाने की कोशिश कर सकें, यह विधेयक इसलिए लाया गया है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने में किसी भी प्रकार से किसी के विरुद्ध न तो कोई मंशा थी और न काम करने का कोई सवाल उठता है। न किसी का जुरिस्डिक्शन रोका गया है और न उसमें कोई कमी लाई गई है, चाहे वह यू.सी.जी. हो, वह ए.आई.टी.ई.सी. हो या कोई और संस्था हो।

किसी की पावर्स को डायल्यूट नहीं किया गया। सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसे सुनने के लिए अवसर मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्षमा करेंगे। इस अवसर पर, इस द्ृष्टिकोण से इस तरफ के बैठे हुए लोगों का बिलकुल मतभेद है और हम इसे नहीं मानेंगे, जब तक की कानून की राय से हम इस विषय को नहीं कर सकते। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे इनवैलिड कर देगी। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वह इनवैलिड कर देगी तो जो हुक्म होगा, उसे हम मानेंगे। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं, मेरी यह मान्यता है कि आप जैसा चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय वैसा ही करेगी, यह जरूरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे न तो प्रदेश और सेंटर का इश्यु बनाया जाए, क्योंकि प्रदेश और सेंटर इस विषय पर कंक्रेंट लिस्ट में होते हुए भी एक साथ काम करना चाहते हैं, ऐसा मैं मान कर चलता हूं। कमर्शियलाइजेशन की बात आई। इसमें क्या शक है कि आज कई क्षेत्रों में कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, भर्ती के अलग-अलग नियम हैं, फीस है। इन विषयों पर अलग-अलग स्टेट्स ने रिप्रजंटेशन दिया। हम लोगों ने फैसला किया कि सेंटर, स्टेट रिलेशन होने के नाते हम इस पर अलग से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। एक कांफ्रेंस करके, सभी मंत्रियों को बुला कर एक कंसोलिडेटेड एप्रोच लिया जाएगा और उसके आधार पर सेंट्रल लेजिस्लेशन बनेगा, जो इस कमर्शियलाइजेशन को रोक सके। …( व्यवधान) डिपोलिटीसाइजेशन तभी होगा, जब आप इसके अंदर पोलटिक्स नहीं रखेंगे, अगर इस प्रकार का आचरण नहीं होगा तो न चाहते हुए भी लोगों को सोचना पड़ेगा।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Minister, you need not respond to every interruption.

SHRI ARJUN SINGH: I do not respond to interruptions which are obviously motivated. But the impression should not be there that as if we have nothing to say. That is why, I said it.

The amendment that I have moved is in the light of that approach that the State and the Centre would like to go together on these things so that there is no misconception on what we want to do and in what manner we want to do. इसमें मुझे इतना ही कहना है, मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा और उधर बैठे हुए लोग भी शायद सदबुद्धि मिलने के बाद एकमत से पारित करेंगे।…( व्यवधान)

 

MR. SPEAKER: Shri Bachi Singh Rawat to speak.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Only Shri Rawat’s statement will go on record.

Every hon. Member, on whatever side he is, is entitled to make his observation. He has a right to make his speech. Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is not recorded. Nothing is recorded. Let us develop the system of hearing the other’s point of view also.

(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदय : आप थर्ड रीडिंग में बोलिए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, now it is 5.30 p.m. Would you agree that the Half-an-Hour discussion can be taken after we conclude this item?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

* Not Recorded.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अंत में एक शब्द आया है कि हमें सदबुद्धि आए, मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि १४ तारीख को इसमें बहस शुरु हुई और बहस शुरु होने के बाद उस दिन माननीय सदस्यों की तरफ से आया।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: There should be no cross-talk. After all, these are important issues. The hon. Member is entitled to make his statement.

…( व्यवधान)

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : इसमें राज्यों से कंसल्ट किया जाना चाहिए था, वभिन्न शिक्षाविदों की राय ली जानी चाहिए थी। इन सब चीजों का इतना असर हुआ और तत्काल सत्ता पक्ष को सदबुद्धि आई कि आज १६ तारीख को वे संशोधन लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें और अधिक सदबुद्धि आनी चाहिए, क्योंकि आज जितने माननीय सांसदों का, विशेष रूप से यूपीए को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें माननीय राधाकृष्णन जी, श्री ओवेसी जी हैं, अनेक अन्य माननीय सांसदों ने भी इसमें जो लिगल साइट है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को, आटोनोमी को प्रभावित करता है।

क्योंकि बड़ा शोर था, आई.आई.एम., अहमदाबाद की ऑटोनोमी को प्रभावित करने का आरोप लगता है, लेकिन जब देश भर के विश्वविद्यालयों की जो एकेडेमिक ऑटोनोमी है, उसको जब सीधे प्रभावित करते हैं तो एक संशोधन आप लेकर आये हैं और वह सैक्शन १० में लेकर आये हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स concerned universities को कन्सल्ट करेंगी, लेकिन जहां पूरी की पूरी राज्य सरकारें हैं, जैसा आपने भी स्वीकार किया है कि कन्करेंट लिस्ट में उसका उल्लेख है तो इतनी हरी क्यों है, इसमें कोई हरी का विषय नहीं है। जब आपके ५६ वर्ष तक का मैक्सीमम समय…( व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर लूं।

MR. SPEAKER: Mr. Rawat, are you yielding?

SHRI BACHI SINGH RAWAT ‘BACHDA’ : I am not yielding.

MR. SPEAKER: You deal with that when the clause comes up for amendment.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : आप लास्ट में इकट्ठे ही बता दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए एक साथ ही कह लेंगे तो कन्क्लूड हो जायेगा, नहीं तो वह चलता रहेगा और लोग पूछने लगेंगे। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा, जैसा स्पीकर महोदय कहें। इसमें कम से कम एक संशोधन किया है, कम से कम जूरिस्डिक्शन के मामले में, आगे नेचुरल जस्टिस के मामले में, अपीलेट जूरिस्डिक्शन रिवीजनल क्या होगा, जैसा आपको भी एप्रीहेंशन है कि It might be challenged in the Supreme Court. ऐसी स्थिति क्यों आये, हम यहां जब लेजिस्लेशन बनाने के लिए सुप्रीम हैं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम और हमारे पास समय है, हमारे नियम इसका उल्लेख करते हैं कि यह कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं है और शुरू में हम लोगों ने डिबेट स्टार्ट करते हुए इस विषय को कहा है कि NDA is not in opposition to the spirit. स्प्रिट के हम खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल आना चाहिए, एफीलिएशन मिलना चाहिए, लेकिन उसकी वधि क्या होनी चाहिए, विधान क्या होना चाहिए, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी में जो तय किया गया है, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उस पर और विचार होगा, अगर एक दिन में एक एमेंडमेंट आता है तो हमने केवल ९० डेज का सर्कुलेशन मांगा है, एक एमेंडमेंट भी मैंने मूव किया है कि इसे २०.८.२००५ तक सर्कुलेट किया जाये, या तो उसको भी मान लेते या सुओमोटो अपनी ओर से सिलैक्ट कमेटी या स्टेंडिंग कमेटी में हम उसको बाइपास कर रहे हैं, इसीलिए हमारी स्टेंडिंग कमेटीज हैं, वहां पर गम्भीरता से विचार हो, लेकिन ऐसा विचार आया नहीं है। इसमें विशेष रूप से हम लोग जो उम्मीद कर रहे ते कि वैश्वीकरण के बारे में इन जनरल आपने कह दिया कि हम इन फ्यूचर ऐसा कोई बिल लेकर आयेंगे, जिसकी ज्यादा जरूरत थी, उसकी आवश्यकता महसूस की गई थी और जो माइनोरिटीज के इंस्टीटयूशंस हैं, हम उनको कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हैं, कितनी उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें एट पार लेकर आ सकते हैं, इसकी आवश्यकता थी, जिसको बाइपास करके, यही एक आशंका है कि जो यू.जी.सी. के नोम्र्स हैं, ए.आई.सी.टी.ई. के हैं, एम.सी.आई. के हैं, डी.सी.आई. के हैं, इनको कितना बाइपास करके यदि एफीलिएशन मिलता है तो शिक्षा की जो क्वालिटी है, कहीं उस पर असर न पड़े, यह आशंका व्यक्त की गई थी। उसका कोई उत्तर नहीं आया है।

माइनोरिटी के बारे में माननीय बोड़ो सांसद जी की ओर से कहा गया, कई और जगह से भी कि हम साउथ से उधर आते हैं या बोड़ोज़ उधर आते हैं, They are in minority. …(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. It will not be recorded.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Mr. Bwiswmuthiary, you cannot stand up any time you like.

* Not Recorded.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You have already spoken. Please take your seat.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : इस बारे में भी जरूर विचार होना चाहिए।

मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा गलतबयानी का आरोप लगा दिया गया। इसके लिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You made very good points. Kindly conclude now.

SHRI BACHI SINGH RAWAT ‘BACHDA’ : Sir, I want your protection.

MR. SPEAKER: I need protection. Now-a-days Speaker needs protection.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा : शुरू में यह कहा कि मैंने कोई गलतबयानी की है। असल में मेरे पास इसका पूरा का पूरा वरबेटिम रिकार्ड है, जो स्पीच मैंने दी है।

SHRI ARJUN SINGH: Sir, by mistake I took his name. This comment was made by Shri Sushil Kumar Modi.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा : जो मुझ पर एलीगेशन लगाया गया कि मैंने अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का जो उनका भाषण था, कोट करने के बाद यह कहा, आपका आरोप था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसा कहीं पर मेरी ओर से उल्लेख नहीं किया गया। यह आपने गलत किया है, मैंने अपने भाषण में कहीं नहीं कहा है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: That has been clarified.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा : किसी ओर की ओर से आया होगा। मैंने मेरी ओर से यह नहीं कहा कि आप बनना चाहते हैं या आप कहीं पर दौड़ में हैं, यह मैंने नहीं कहा। लेकिन मेरे खिलाफ अभी रिकार्ड पर चला गया है कि मैंने ऐसा आपको खिलाफ कहा है तो कृपया चैक करा लें। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका बात हो गई। आपने बहुत अच्छा पाइंट्स रखे हैं।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : यह मेरी ओर से नहीं कहा गया। यह पर्सनल एलीगेशन आया है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, he is not asking for anybody’s support.

… (Interruptions)

SHRI BACHI SINGH RAWAT ‘BACHDA’ : I am not asking for any support. … (Interruptions)

 

MR. SPEAKER: You carry on yourself.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : इसमें नहीं है, इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम पूरा संरक्षण देते हैं। संरक्षण देते भी हैं, मांगते भी हैं।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : मेरे भाषण में नहीं है तो उसे एक्सपंज करने की महती कृपा माननीय अध्यक्ष जी की ओर से होनी चाहिए। आपको सुनने में जरूरत कोई गलती हुई है।…( व्यवधान)

आपका चश्मा ठीक है, लेकिन सुनने में जरूर कुछ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरे खिलाफ जो ऐलीगेशन लगाया गया है, उसे ऐक्सपंज किया जाए।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: He has clarified that it relates to Shri Modi.

… (Interruptions)

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : मैं योग्यता के बारे में नहीं कहता। आप योग्य हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप बनें, आपके साथ मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके बारे में कुछ नहीं कहा।

...( व्यवधान)

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : पिछली सरकार और मंत्रालय के बारे में लगातार कहा गया कि कोई मान्यता थी, विलंब हुआ, क्यों नहीं हुआ, मामला कोर्ट में गया। मैं समझता हूं कि एचआरडी मंत्रालय के सैंकड़ों मामले आज भी और जब आप मंत्री रहे होंगे, तब भी शिक्षा के मामले में, चाहे प्रमोशन के मामले हों, मान्यता के हों, ऐफीलिएशन के हों, सर्विसेज आदि के हों, तमाम मुकदमे कोर्ट में जाते हैं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह हमारे सामने नहीं है और उस समय के कन्सन्र्ड मंत्री हाउस के मैम्बर नहीं हैं। इस बात का वही जवाब दे सकते हैं। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You should not refer to each and everything.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : लेकिन एक बात आपने कही क भारतीय जनता पार्टी को जान-बूझकर नहीं बुलाया गया। जो भाषा बोली गई है, हम लोकतंत्र के भीतर हैं, सारे सांसद जनता द्वारा चुनकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में सैकिंड लार्जैस्ट पार्टी है और सदस्यता के मामले में नम्बर एक है। इसके बारे में इलैक्शन कमीशन बताएगा।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: He is entitled to make his submission.

… (Interruptions)

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए, उसके लिए इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला दे सकती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से वर्डिक्ट आ सकता है, हमारी मान्यता रद्द की जा सकती है। कुल मिलाकर भारत के संविधान में आस्था रखते हुए देश का प्रत्येक राजनैतिक दल, राजनैतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसलिए यह आरोप कतई तथ्यविहीन हैं, बेबुनियाद हैं और संविधान की मूल आत्मा के विपरीत हैं। इसकी भत्र्सना की जानी चाहिए, इसे वापिस लिया जाना चाहिए। कोई भी पोलीटिकल पार्टी, जो रिकगनाइज़्ड है, जिसके मैम्बर यहां हैं, वे फुली इम्पावर्ड हैं। लेकिन मुझे आशंका होती है कि जो इलैक्शन कमीशन का अधिकार है, उसे आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are becoming sensitive to every statement.

… (Interruptions)

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : सन् १९७५ का जो आपात काल था, उस मानसिकता को लेकर हमें इमर्जेंसी का काल स्मरण आता है कि क्या आपकी सोच उस दिशा में तो नहीं है। आप टकराव की जो राजनीति लेकर आना चाहते हैं, कन्फ्रंटेशन से नहीं, इस विधेयक में शुरू से हमारा एक ही सुझाव रहा है कि बिल को ठीक तरह से लाया जाये, कम्प्रीहैन्सिव बिल लाया जाये, विचार-विमर्श के बाद लाया जाये। इतनी जल्दी क्यों है? सपा और बीजेपी दोनों को हटाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? केवल ऐपीजमैंट के अलावा इसमें कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थिति में यही कहा जा सकता है। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I think, you have covered all the points very effectively.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : कई माननीय सदस्यों ने शेर बोला है। मैं भी एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी छद्म धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर विधेयक लाये हैं। इससे किसी वर्ग का तत्काल हित होने वाला हो, ऐसा कोई विषय नहीं है। तात्कालिक आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। उन्हें अभी भी सद्बुद्धि आये। जैसा अमेंडमैंट लाये हैं, पुन: वे अपनी ओर से, क्योंकि मेरा बिल है, मुझे मालूम है majority will prevail. हमारा अमेंडमैंट नेगेटिव होना है। अगर वे उस अमेंडमैंट को अपनी ओर से ले आयें तो इसमें कोई प्रैस्टीज इश्यू नहीं है। …( व्यवधान) कल को एक अच्छा बिल आयेगा, हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have very forcefully spoken on behalf of your Party.

 

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : एक शेर अर्ज किया है। उस शेर की थोड़ी सी परिभाषा बदल दी है।

बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही लल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे लल्लू बैठा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा विरोध करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और इस पर पुन: विचार के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I will not allow. He is not the Minister that he would reply.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ?

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing is being recorded. Why are you shouting? Please sit down.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Please take your seat.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Shri Rawat, do you wish to press this resolution?

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से हमारी बात का कोई समाधान नहीं हुआ है। आपकी नीयत ठीक नहीं है। जिस तरह से आप ऐडामैंट हैं, आप संशोधन लाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आपने हम सबको संतुष्ट नहीं किया। आज यह केवल ऐपीजमैंट के लिए हुआ है। इसके विरोध में मैं और मेरे सहयोगी सदन से बहिर्गमन करते हैं। …( व्यवधान)

17.40 hrs. (Shri Bachi Singh Rawat ‘Bachda’ and some other hon. Members then left the House.) * Not Recorded.

 

MR. SPEAKER: Now, I shall put the Statutory Resolution moved by Shri Bachi Singh Rawat to the vote of the House.

The question is:

"That this House disapproves of the National Commission for Minorities Educational Institutions Ordinance, 2004 (No. 6 of 2004) promulgated by the President on 11th November, 2004. "

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: Now, there is an amendment to motion for consideration moved by Shri Bachi Singh Rawat for sending the Bill for circulation.

The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion by 20th March, 2005."

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

 

Clause 10 	 			Right of a Minority 

						Educational Institution to 

					seek affiliation to a 

					Scheduled University  

MR. SPEAKER: Shri P.K. Vasudevan Nair, are you moving your amendment? 

SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR (THIRUVANANTHAPURAM): In view of the amendment to be moved by the Government which meets our objection to a great extent, I do not want to move my amendment.

MR. SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta, are you moving your amendment?

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): No, Sir. I am not moving my amendment for the same reason.

MR. SPEAKER: Now, there are two Government amendments.

Amendments made:

Page 3, line 40, – for "10." substitute "10.(1)" (3) Page 3, after line 42, – insert – "(2) The Scheduled University shall consult the Government of the State in which the minority educational institution seeking affiliation under sub-section (1) is situate and views of such Government shall be taken into consideration before granting affiliation." (4) (Shri Arjun Singh)   MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 10, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clauses 11 to 26 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

 

MR. SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI ARJUN SINGH: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

… (Interruptions)

MD. SALIM (CALCUTTA – NORTH EAST): Disintegration of NDA is welcome.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now we come to Item 18.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is happening?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I shall delete everything.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Now, we take up Half-an-Hour Discussion. It is very important.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): It is good for the future of the nation that NDA is divided.… (Interruptions)

       

* Not Recorded.