Lok Sabha Debates
Laid The 6Th Report Of The Business Advisory Committee. on 30 July, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Laid the 6th Report of the Business Advisory Committee.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to lay the 6th Report of the Business Advisory Committee before the House.
17.59 hrs CODE ON WAGES BILL, 2019 Contd… *m25 श्री राजूबिष्ट (दार्जिलिंग): अध्यक्ष जी,बहुत सारे विपक्ष केलोग इसबिल काविरोध कररहे हैं । मैं उनसे एकही बात कहना चाहूंगा किजब भीआप विरोध करें, यहजरूर देखें किकम सेकम 50 करोड़ श्रमिक आपलोगों कोदेख रहे हैं । मैं नेपाली कीकविता सेअपनी बात शुरू करना चाहूंगा, जोसिद्धि चरण श्रेष्ठ जीने लिखी थी,जो हमारे काम करने वाले लोगों परसटीक बैठती है ।
“मीठो खानु र रामरो लाउनु पुस्तक च्यापि डटे रहनु बाबू तिमिले पांवदेइ नहई मनुष्य हो तर जानवर होइन तिमरो बाउसित पैसा छैन । ” यानी मीठा खाना औरअच्छा पहनना, पुस्तक पकड़ कररौब सेचलना, बाबू तुम्हारे नसीब में यहनहीं, मनुष्य होफिर भीजानवरों कीतरह हीजीना, क्योंकि तुम्हारे बाबा केपास पैसे नही । कविता पुरानी है,लेकिन फिर भीदार्जिलिंग डुअर्स औरतराई केक्षेत्र में काम करने वाले औरभारत में अनेक जगहों चाय बगान, सिंकोना बगान में काम करने वाले औरबालू पत्थर ढोने वाले खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों परआज भीयह कविता सटीक बैठती है । सबसे पहली बात यहआती हैकि इसबिल कीआवश्यकता क्यों पड़ी?
आज़ादी के 72 वर्षों बाद भीकरोड़ों कीसंख्या में मजदूर आजसम्मान कीजिन्दगी नहीं जीरहे हैं,उससे वंचित हैं । देश में कानूनों काजंजाल है,अंग्रेजों केबनाए हुए कानूनों परआज भीहम चलरहे हैं । हमराइट टूएजुकेशन कीबात करते हैं,राइट टूहेल्थ औरराइट टूइन्फार्मेशन कीबात करते हैं,लेकिन आजतक हमारे देश में राइट टूवेजेज काकोई प्रावधान नहीं है । मजदूरों में लिंग काभेदभाव है,टेक्नोलॉजी काअभाव है,सुविधा औरवेलफेयर केनाम परश्रमिकों कोठगा जारहा है । ट्रांसपेरेंसी काअभाव हैऔर कईसेक्टर्स में आजभी इंस्पेक्टर राज है । कम्पलायंस बहुत ज्यादा है,बहुत हीकॉम्प्लिकेटेड है । इनसारी समस्याओं केकारण हमारी इंडस्ट्री कीएफिशिएंसी औरप्रोडक्टिविटी कमहो जाती है,जिससे हमदुनिया भरमें लेस कम्पिटिटिव होजाते हैं । उससे इंडस्ट्री कोबचाने केलिए हमें सेफ गार्ड्स औरएंटी डम्पिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है,जिसके कारण हमारे अपने देश में कॉस्ट बढ़जाती है ।
इतिहास में कभी-कभार हीऐसा मौका मिलता हैकि हमसब लॉमेकर्स कोयह सौभाग्य प्राप्त होता हैकि हमअपने शोषित औरपिछड़े हुए लोगों कीसहायता करें । मैं मंत्री जीको बधाई देता हूं किवे इतना अच्छा बिल लेकर आएहैं, जिसके कारण मजदूरों काशोषण रुकेगा । यहकोड आनवेजेज बिल अंग्रेजों केजमाने में बनाए गएदमनकारी लेबर लॉज कोखत्म करके भारत कीनई बुनियाद रखेगा । यहबिल ईज़ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायक होगा, देश में बाहर सेइनवेस्टमेंट आएगा, इनवेस्टमेंट बढ़ेगा औरमोदी जीद्वारा शुरू किए गए ‘मेक इनइंडिया’ प्रोग्राम कोएक नईऊर्जा देगा ।
मैंइस बिल केकुछ खास बिन्दुओं कोआपके समक्ष रखना चाहूंगा । राइट टूमिनिमम वेजेज कीकल्पना वर्ष 1990-91 में कीगई थी,परन्तु आजतक कोई भीसरकार इसे लागू नहीं करपाई । इसबिल में सबसे महत्वपूर्ण बात यहहै कियह बिल पूरे भारत में आर्गनाइज्ड औरअनआर्गनाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वाले श्रमिकों कोन्यूनतम वेतन कीगारन्टी देता है । इसबिल केपास होने केबाद लगभग 50 करोड़ श्रमिकों कोनेशनल मिनिमम वेज कालाभ मिलेगा । जहां आजइसमें केवल तीस सेचालीस प्रतिशत श्रमिक कवर होते हैं,वहीं इसबिल केपास होने केबाद 100 प्रतिशत श्रमिकों कोसुरक्षा मिल जाएगी । इसबिल में चार कानूनों – the Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, the Payment of Bonus Act and the Equal Remuneration Act, 1976 को सबस्यूम करके एकसिम्प्लीफाइड कोड तैयार किया गया है ।
सर, मैं अपने क्षेत्र केबारे में कुछ बातें रखना चाहूंगा । आजचाय बागान कीस्थिति, खासकर बंगाल में,बहुत हीभयानक है । वहां परमिनिमम वेजेज एक्ट लागू है,लेकिन करीब 50 प्रतिशत पैसा सुविधा औरवेलफेयर केनाम परकाट लिया जाता है,जिससे वर्कर्स केहाथ में कुछ भीनहीं आता है । वहां हररोज चाय बागान बन्द होरहे हैं औरश्रमिकों कीस्थिति बहुत खराब है । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एकमिनट रुकिए ।
संसदीय कार्यमंत्रालयमें राज्यमंत्री तथाभारी उद्योगऔर लोकउद्यम मंत्रालयमें राज्यमंत्री (श्रीअर्जुन राममेघवाल): अध्यक्षजी, मैंआपसेअनुरोधकरूंगाकि हाउसका समयबिल पासहोनेतक बढ़ादियाजाए ।
माननीय अध्यक्ष: हाउसका समयबिल पासऔर ज़ीरोऑवर तकहोनेतक बढ़ादियाजाए, क्योंकिबिल आपकासब्जेक्टहै औरज़ीरोऑवर सभीमाननीयसदस्योंका विषयहै ।
श्री राजूबिष्ट :मेरा मंत्री जीसे निवेदन हैकि पीएलए एक्ट, 1951 कोभी आजके भारत केहिसाब सेबदलने कीआवश्यकता है । अन्त में,मैं एकही बात कहना चाहूंगा कियह बिल एकऐतिहासिक कदम होगा, जोकरीब 50 करोड़ श्रमिकों कोउनका मिनिमम वेजेज, टाइमली पेमेंट ऑफवेजेज औरईज़ ऑफबिजनेस कोप्रमोट करते हुए ईज़ऑफ लिविंग कोभी एन्श्योर करेगा । यहजेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेमुक्ति दिलाएगा औरबिना किसी भेदभाव केउचित काम केलिए उचित वेतन दिलाएगा ।
अन्त में, मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा :
“मानवता के लिए आशा की किरण जगाने वाले हम ।
शोषित, पीड़ित बन्धुजनों के भाग्य बनाने वाले हम ।” धन्यवाद ।
*m26 *DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker Sir, thank you for allowing me to speak on this Code on Wages which is aimed at amalgamating four old labour laws into one. Although I welcome this Code being brought with a good intention and aim keeping in view the interests of the labourers and to fix the minimum wage on the basis of a law, I wish to register my concern that this is a move aimed to help the corporate and international companies. All those old laws ensured the safety and protection of rights of the labourers; besides they gave them the right to struggle for their cause. But now this Bill is drafted in such a way that these labourers and workers would not be allowed to go for such struggles in order to protect the interests of corporate and multi-national companies. I want to state one particular aspect. Clause 9 talks about floor wage and minimum wage. The State Governments have the rights to fix the minimum wages. But the floor wage will be decided only by the Union Government. I want to register here that the Union Government which has the right to fix floor wage does not talk about its revision anywhere in this Bill. The Government has fixed the time period for revision of minimum wages once in five years. But this Bill or the amendment Bill remains silent about revision of floor wage and the period of such a revision. If the revision about floor wage is not mentioned, the question arises on how will be the minimum wage revised? I want to say that since the time period for revision of floor wage is not provided, the revision of minimum wage cannot take place. If a State Government has fixed a minimum wage; it will be proper only when such a wage is not less than that of the floor wage. But the minimum wage will be fixed with respect to the fixation of the floor wage. Here will be no option to increase the minimum wage. Therefore, this amendment is against the labourers but in support of the corporate and multi-national companies. As this Bill is totally affecting the interests of the labourers and workers of the country, I request you to send this Bill for the review and consideration of the Standing Committee. Thank you for this opportunity. Vanakkam.
*m27 श्रीमतीजसकौर मीना (दौसा): अध्यक्षमहोदय, मैंमजदूरीसंहिता, 2019 विधेयकका समर्थनकरनेके लिएसदन मेंखड़ी हुईहूं ।मैं आपकीआभारीहूं किआपनेमुझेइस देश, समाजके सबसेनिम्नस्तरपर कामकरनेवालेमजदूरोंके हितके बारेबोलनेका मौकादियाहै । इन्हींश्रमिकोंके श्रमपर यहदेश विकासकी गतिपर आगेबढ़ रहाहै । हमारेयशस्वीप्रधानमंत्रीजी यहसोच करकि ऐसेवर्गजो समाजके सबसेनिम्नस्तरपर रहकर कामकरतेहैं, उनकोसमझतेहुए, उनकेहितोंके लिएइस बिलको प्रस्तुतकियाहै । सरकारद्वारानियुक्तविशेषज्ञोंकी विशेषसमितिद्वारान्यूनतममजदूरीके प्रस्तावको आगेबढ़ानेसे अधिकतरकामगारोंको लाभमिलेगा ।ऐसे 17-18 राज्यहैं, जिनमेंन्यूनतममजदूरीकी दरोंको देखें, तोछ: राज्योंमें केवल69 रुपयेन्यूनतममजदूरीतय कीगई है । मैंसोचतीहूं कि69 रुपयेमें उनकेघर काखर्चाचलनातो दूरहै, उनकेपरिवारका किसीभी तरहसे पालननहींहो सकताहै । ऐसेकम दामतय करनेवालीवह सरकारया वेलोग हैं, ‘जाकेपाँवन फटीबिवाई, वहक्याजानेपीर पराई’ । ऐसेलोग हैं, जो70 सालोंमें अधिकतमसमय राज्यकरनेके बादभी, शासनभोगनेके बादभी, जिन्होंनेगरीबोंके हितोंकी कभीकल्पनानहींकी । वर्तमानसमय में, मैंयह कहूंगीकि श्रमिकोंकी गणनाकरनेके समयमहिलाओंकी जोभागीदारीहै, उसपर बहुतविचारकरनेकी आवश्यकताहै । चाहेवह नरेगाका कामहो याअन्यकाम हो । नरेगाके काममें अधिकतमयोगदानमहिलाओंका है ।
मैं आपके माध्यम सेमंत्री जीके ध्यान में लाना चाहती हूं किउनमें भीठेकेदार औरदलाल बीच में पड़े हुए हैं जोपहले अपना पैसा लेते हैं औरउसके बाद मजदूरों काभुगतान करते हैं । इसतरह कीठेकेदारी कीजो अव्यवस्था है,जिसके माध्यम सेमजदूरों काशोषण होरहा है,उसके लिए आपको असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली माताओं-बहनों केलिए सोचना पड़ेगा । भवन निर्माण काक्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो,पशुपालन क्षेत्र होया कोई भीअसंगठित क्षेत्र काकाम हो,इन सभी कार्यों में 80 प्रतिशत श्रमिक हमारी महिलाएं हैं,जो सदैव यही भाव लेकर रोजी रोटी कमाती हैं औरकहती हैं– “मेहनत कर जो मानवी, मेहनत सुख की खान और बिन मेहनत रीझे नहीं, धनी धरत भगवान । ” महोदय, ऐसे में भीउनकी इसआंतरिक भावना काध्यान नरखते हुए इतनी बड़ी सोच केसाथ जोअपने परिवार कोपालती हैं,उनके बारे में महानरेगा केकाम करने में भीऐसे बहुत सेइंचार्ज आजाते हैं,जो उनका शोषण करते हैं । मैं आपके माध्यम सेयह भीध्यान में लाना चाहती हूं किकेंद्र सरकार केविभाग चाहे रेलवे हो,चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो,चाहे खाद्यान्न विभाग होया प्रमुख बंदरगाहों परकाम करने वाले हमारे मजदूर हों,उनके लिए फिर भीकुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इसबिल केमाध्यम सेलाई गईहैं औरवे सुरक्षित भीहोंगे लेकिन ईंट भट्टों परकाम करने वाले उनमजदूरों में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं,जो ईंटों काभार अपने माथे परलेकर कच्ची औरपक्की दोनों ईंटों काकाम करती हैं । मैं कहना चाहती हूं किऐसी स्थिति में ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण नहो, इसकानून में इसतरह काभी प्रावधान होना चाहिए ।
महोदय, कमसे कमवर्तमान में जोपरिस्थितियां मजदूरों कीहैं, मैं स्वयं गांव सेआती हूं औरवहीं रहती हूं । मजदूरों सेमेरा सीधा संवाद है । उनके लिए चाहे राज्य सरकार होया केंद्र सरकार हो,जो भीसरकार उनके कल्याण कीयोजनाएं बनाती है,हमारा सरकारी तंत्र उनयोजनाओं कालाभ लोगों तकनहीं पहुंचने देता । आजजॉब कार्ड भीश्रमिकों केपास नहीं हैं क्योंकि जॉब कार्ड बनाने केलिए निचले स्तर परनियुक्त कर्मचारी धोखा देते हैं औरकिसी भीतरह सेलोगों कोयोजनाओं सेजोड़ते नहीं हैं । इसकानून में यहसुनिश्चित किया जाए किलोगों केलिए केंद्र सरकार याराज्य सरकार जोभी सुविधा देती है,उन सुविधाओं कोउपलब्ध कराने केलिए निचले स्तर परकठोर कदम उठाने चाहिए । आपने मुझे बोलने कासमय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।
*m28 *SHRI M. SELVARAJ (NAGAPPATTINAM): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. This Government is trying to block the interest and rights of the labourers of the country through this Bill. I think that it is aimed to attract foreign investments to India. The basic intention is to support the corporate giants and businessmen. Before bringing a Bill on wages, the trade unions should have been consulted and their suggestions should have been included. Only then you can express concern about protecting the interests of labourers. This Bill should ensure industrial relations, wage act, safety of labourers, and social security of labourers. Hon. Finance Minister in the Budget Speech said that all these four aspects, as mentioned by me, will be ensured by the Union Government. But this Bill has taken into consideration only two aspects and the rest are left unattended. Wages differ from State to State. This Government talks of one nation; why should not it bring a uniform wage throughout the country? There are differences in wage structure from one State to another. A woman, who work in brick kiln, particularly women labourers are affected. Sir, I am, on behalf of Communist Party of India. The women labourers face extreme hardships and face difficulties. We should work in unison to mitigate their sorrows and sufferings. They have mentioned about wage revision. This revision will be done once in five years. The term of the Government is only five years. So, this five-year term cannot be taken as a feasible one. Therefore, the wage should be revised once in two years. The Government should revise this during its term. Whoever be in Government, the wage revision is not possible after completion of their five-year term. I want to say that the wage revision once in two years which will be treated as a right measure. Particularly there is no job security for the labourers who toil hard. The job security aspect should be included in this Bill. Otherwise their lives will not be protected. Rs25,000/- should be fixed as minimum wage per month. They should be provided with job security and equipment. If the labourers or workers end up in accidents at work places, an assistance of Rs.5 lakh should be provided. If a labourer dies due to an accident at work place, this Bill should ensure at least Rs. 10 lakh as compensation to his family members. Even if a labourer has served for a limited period, he should be provided bonus. Chapter 4 Part 2 talks about wrong measures. This should be corrected.
Thank you for this opportunity. Vanakkam.
माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्य, अबआप बैठजाइए ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीयमंत्रीजी, इसविषयपर रूल्सबनानेसे पहले, आपमाननीयसदस्यके साथबैठकरबातचीतकर लीजिएगा ।
माननीयसदस्य, माननीयमंत्रीजी आपसेबात करलेंगे ।
…( व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष : श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रन, आपबोलिए ।
…( व्यवधान)
*m29 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, this is a very important legislation which brings drastic changes to the labour sector in the country. This is the first code which the Government has brought before the House.
Sir, since Independence, all our labour legislations have been pro labour. You may kindly see that the concept of labour in India has been that labour is the weaker section of the society and, therefore, the interests of the labour have to be protected. Labour is a class exploited by the employer. This is the basic concept of Indian labour.
Unfortunately, after liberalisation, privatisation and globalisation, that concept has changed drastically. As a part of that change now, labour becomes a commodity in the productive sector and employer becomes a facilitator without any social commitment. This is a paradigm shift from the original policy wherein labour is a weaker force and requires protection under the labour laws. This is the shift which has taken place in the country.
Sir, there are many positive suggestions in the Wage Code Bill and I do accept and recognise those positive formulations. At the same time, I strongly oppose the change that is sought to be brought in the concept of labour. Shifting the concept of labour from one side to the other side, has to be reconsidered by the Government. That is the first suggestion which I would like to make.
The salient features of the Bill are: (1) appropriate Government may declare the minimum wages; (2) national floor minimum wage will also be declared; (3) minimum wage must be revised every five years; (4) overtime allowance will be given to the extent of twice the wages; (5) gender discrimination is prohibited; (6) minimum bonus is 8.33 per cent and maximum is limited to 20 per cent. I am going by the bullet points. Please grant me some time so that I can highlight the drawbacks in the Bill.
The first drawback in the Bill is this. We are declaring the national minimum floor wages. However, though the Bill speaks about a uniform national minimum wage, that national minimum wage will vary from place to place. That means, there will be a multiplicity of national minimum wages. Having different floor wages for different geographical areas makes national rate a deceptive ploy to mislead the people. I suggest that there should be a single statutory national minimum wage applicable to all the workers and regional differences can be adjusted by taking into account the cost of allowances. If you can add the cost of allowances along with the minimum wages, you can very well rectify the anomaly that arises because of regional differences. That is my first suggestion.
The second drawback is that the formula for fixing the minimum wages is kept out of the Bill. In the 46th Indian labour Conference in 2015, which was attended by hon. Prime Minister Narendra Modi also, there was unanimity on this. Everybody had unanimously agreed on this then. The norms were also accepted and adopted in that National Labour Conference.
Unfortunately, it is lacking in this Bill. The formula by which the minimum wages have to be given is missing in this Bill. That is one of the major drawbacks in this Bill. The Bill gives unfettered discretion or authority to the Government in fixing minimum wages. That is the second drawback which I would like to mention.
The third drawback is regarding clause 13 of the Bill, which states that, the appropriate Government may fix the number of hours for a normal working day. At present, the minimum working hours is eight. The appropriate Government may fix the number of hours for a normal working day – that has to be revisited.
The fourth drawback relates to employee and worker. This is the first time that in a Bill, employee and worker are defined simultaneously. Differentiating employee and worker and giving separate definition will give room for exploitation of workers. So, I suggest a comprehensive definition for employee and worker to avoid discrimination between worker and employee. That is my suggestion.
The fifth drawback is that the Bill is lacking credibility due to the weak enforcement mechanism. Just now, an hon. Member from the Treasury Benches and also most of the Members spoke about inspector raj. Who is afraid of inspector raj? What does inspector raj mean? Whether the law is being further enforced; whether minimum wages are being provided; whether bonus is being provided; and whether all these benefits of the workers is being provided; if you do not have any inspector, who will look after all these things? Even BMS is opposing it and because of the stringent opposition made by the BMS, the facilitator has come into the Bill. You are all opposing inspector raj. Due to this the poor workers in the country will have to suffer. Who will look after them? So, here, the inspector should also be there. Facilitator has come, I do agree and I appreciate. This is a positive change the Government has taken. But the Bill lacks enforcement. If there is inspector-cum-facilitator in place of inspector, there will be a dilution of the enforcement mechanism. Liberalising labour inspection system is in utter violation of the International Labour Organisation, Labour Inspection Convention, 1947.
Sir, the systematic dilution and weakening of the labour law enforcement machinery and attempt aggressive de-unionisation will adversely affect the collective bargaining capacity of the workers. Hon. Minister, you may please look into the enforcement mechanism.
The fifth drawback is regarding the Equal Remuneration Act of 1976. It prohibits gender discrimination. But, at the same time, regarding recruitment, gender discrimination is still there. Regarding the wages and conditions of service, gender discrimination is prohibited. As far as recruitment is concerned, there is no provision for prohibition of gender discrimination.
With these observations and suggestions, I appeal to the hon. Minister that all the Codes, including the Labour Codes may be kindly sent to the Standing Committee for close scrutiny and it should also be invited for public debate. Only after that, the Bill should be brought to the House. With these suggestions, I conclude my speech.
Thank you very much, Sir.
*m30 श्रम और रोजगारमंत्रालयके राज्यमंत्री (श्रीसंतोष कुमारगंगवार): अध्यक्षमहोदय, मैंआपकेमाध्यमसे सदनको धन्यवाददेनाचाहूंगाकि हमारेलोक सभाके 22 साथियोंने अपनीबातेंयहांपर रखीं । मैंइसकेआगे भीबोलनाचाहूंगाकि सारेसदस्योंने हमारेबिल कास्वागतकिया ।कुछ सुझावभी साथियोंने दिएहैं ।हम प्रेमचन्द्रनजी सेलगातारसंपर्कमें रहतेहैं औरउनसेबात करतेहैं ।मैं ऐसामानताहूं किवास्तवमें हमलोग एकऐतिहासिकफैसलाकर रहेहैं ।…(व्यवधान) निश्चितरूप सेइससेमजदूरको जीनेका अधिकारमिलेगाऔर देशके संगठितऔर असंगठितसभी क्षेत्रोंमें कामकरनेवाले50 करोड़मजदूरभाई-बहनोंको न्यूनतममजदूरीमिलेऔर वहन्यूनतममजदूरीसमय परमिले, हमकोयह भीसुनिश्चितकरनाहै । केन्द्रऔर राज्यसरकारदोनोंमिलकरफ्लोरवेज सेकम न्यूनतममजदूरीकी दरअलग-अलग नहींकर सकतेहैं, मिलकरकरेंगे ।
इसफ्लोर वेजेज कानिर्धारण मजदूर संगठन, नियोक्ता औरराज्य सरकारें…(व्यवधान) त्रिपक्षीय संगठन केद्वारा केन्द्र सरकार कोऔर जैसा किमैंने बताया हैकि मजदूर, नियोक्ता औरराज्य सरकारें मिलकर जोदर तयकरेंगी, हमउसको मानने काकाम करेंगे । इसको केन्द्र सरकार बाद में नोटिफाई करेगी । हमकिसी अलग तरीके सेकाम नहीं करसकते हैं । आजकी स्थिति में श्रमिक केचारों एक्ट जोकोड ऑनवेजेज में समाहित हैं,अपने क्लेम केसंबंध में जोदावे कीसीमा है,उस परभी हमने विचार किया है । उसके बाद सभी मामलों में हमने यहसमय दिया हैकि तीन वर्ष केअंदर कोई भीदावा किया जासकता हैऔर मजदूर अपने दावे कोतीन साल केअंदर दाखिल करसकते हैं । इसके लिए उसको सुझाव भीमिलेगा ।
सभी माननीय सदस्यों नेयहां परअपनी बहुत सारी बातें रखी हैं । मैं इतना कहसकता हूं कियह रुचि क्या है,हमारी समझ में आता है । कर्मचारी औरनियोक्ता एकसिक्के केदो पहलू हैं,ऐसा हममान सकते हैं । एक-दूसरे केबिना उनका कोई वजूद नहीं है । हमने मजदूरों केलिए विभिन्न लाभकारी प्रावधान किए हैं । वहीं परइस चीज काभी ध्यान रखा हैकि व्यापार करना सुगम औरसरल बनसके । भ्रष्टाचार कीसंभावनाएं कमसे कमहों । जहां तकनियोक्ताओं काप्रश्न है,सभी प्रकार कीपरिभाषाएं एक्टीविटीज में एकरूपता लाने केलिए कीजा रही हैं ।…(व्यवधान) श्रम कानून में 12 प्रकार केवेजेज कीपरिभाषा है,जिसमें काफी कन्फ्यूजन होता है । अतः सभी परिभाषाओं में एकरूपता…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्य, मुझेआपकोनाम सेपुकारनापड़ेगा ।अब आपअपनीसीट सेनहींउठिएगा ।अगर आपसीट सेउठें, तोमैं आपकानाम पुकारूंगाऔर दोबारानाम पुकारनेके बादआपकोइस सदनसे बाहरजानापड़ेगा ।
…( व्यवधान)
18.27 hrs At this stage, Shri Bhagwant Mann left the House.
श्री संतोषकुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य सेआग्रह करूंगा कि अगर उन्हें कोई विशेष बात कहनी है, तो वह मेरे आफिस में आकर हमको इसकी जानकारी दे सकते हैं ।…(व्यवधान) सभी परिभाषाओं में एकरूपता लाई जारही है । पेनल्टीज कोतर्कसंगत बनाया जारहा है । कंपाउंडिंग कीभी व्यवस्था कीजा रही हैऔर रिटर्न्स कोबहुत सरल किया जारहा है । इंस्पेक्शन कोपारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जारहा है । भ्रष्टाचार कीसंभावानाएं रोकने केलिए जूरिस्डिक्शन फ्री इंस्पेक्शन काप्रावधान किया गया है । मैं इतना कहना चाहूंगा किजिन 22 सदस्यों नेअपनी बातें रखी हैं,मेरा ऐसा मानना हैकि आने वाले समय में आपको बहुत-सीसुविधाएं मिलेंगी औरआप यहमहसूस करेंगे किहम लोग मजदूर केहितों केलिए मिलकर काम कररहे हैं । हमलोग एकऐतिहासिक फैसला लेरहे हैं ।
मैं यहइसलिए भीकह रहा हूं किदेश के 50 करोड़ संगठित औरअसंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर भाई-बहनों केलिए औरजैसा अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य कहरहे थेकि वास्तव में यहकोई छोटा काम नहीं है,बल्कि एकबड़ा काम हैकि हमगणना कैसे करेंगे किकिसी घरमें कौन काम कररहा है । बाजार में किसी कीदुकान में कौन काम कररहा हैऔर कौन ठेला लगाकर काम कररहा है । यहहमारी समझ में आरहा है । लेकिन एकशब्द जोहमारे सभी साथी कहते हैं किमोदी जीहैं, तोसब कुछ मुमकिन है । मैं इतना हीकह सकता हूं किआपको हमारी तरफ सेशिकायत काकोई मौका नहीं मिलेगा औरपूरे देश में मजदूर भाई-बहन हमारी बात कोसुन रहे हैं । सभी स्थानों केमजदूर हमसे बात करते हैं औरइस बिल केऊपर आश्चर्य करते हैं कियह आपलोगों कीसमझ में कैसे आया है । मुझे ध्यान हैकि आदरणीय प्रधान मंत्री जीने पहली मीटिंग में हीसमाज केसबसे निचले तबके कीचर्चा कीथी औरयह कहा थाकि कैसे हमलोग इनका हित करसकते हैं?आज हमयहां परउसी बिल कोलेकर आपके बीच में आएहैं । अगर किसी कोकोई शंका है,तो वहहमसे मिलकर उसको बता सकते हैं । हमउसका समाधान करवाने काकाम करेंगे ।
हमारे सभी माननीय सदस्यों नेजो बातें कही हैं,मैं ऐसा महसूस करता हूं किजब यहकानून बनजाएगा औरउसके बाद बातचीत करेंगे । जहां भीआवश्यकता होगी, हमउन सदस्यों कोबुलाकर बात करेंगे औरउनकी समस्याओं कासमाधान करेंगे । अतः मेरा सदन सेयह निवेदन हैकि इसमहत्वपूर्ण विधेयक कोपास करने काकाम करें, ताकि आने वाले समय में मजदूरों कोयह लगे किहम उनकी चिंता कोमिलकर निपटाने काकाम कररहे हैं ।
माननीयअध्यक्ष : श्री एम. के. राघवन, आपकुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं?
*m31 SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity. I would like to highlight some points to get clarifications from the hon. Minister.
The Code outlines various deductions to be made and also indicates that the employee will not be responsible after the employer has deducted these, but not deposited with any Trust or Government fund. What action will be taken against the employer?
There is ambiguity in the definition of the term ‘worker’ and ‘employee’. Lack of consistency will discriminate between the worker and the employee.
While defining the provisions of wage, length of service in an organisation should also be considered. This is not reflected in the Bill.
The definition of ‘gender’ also needs elucidation. This has not been properly defined anywhere in the Act. In fact, all the three, that is male, female, and transgender, should be included The penalty imposed for the employer is too meagre.
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण केअंदर एकस्पष्टीकरण होतो आपमाननीय मंत्री जीसे पूछ सकते हैं । आपउसमें पूर्ण चर्चा में भाग नहीं लेंगे ।
डॉ.सत्यपाल सिंह ।
*m32 डॉ. सत्यपालसिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जीका बड़ा अभिनन्दन करता हूँ किवे इतना अच्छा बिल लेकर आएहैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जीसे एकसवाल हैकि हमलोग जोन्यूनतम मजदूरी फिक्स करते हैं,मेरे पास इनके मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफलेबर का 01 अक्टूबर, 2018 काएक चार्ट है,उस चार्ट में दिया हैकि जोसफाई कर्मचारी है,उनको न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी औरकिसान केयहाँ कृषि केक्षेत्र में काम करने वाले जोलोग हैं,मैं सभी माननीय सदस्यों केसामने यहबात रखना चाहता हूँ किसफाई कर्मचारी को 558 रुपये औरकृषि क्षेत्र में,जिसको सेमी स्किल्ड माना जाता है,उसको 389 रुपये औरअन-स्किल्ड को 355 रुपये मिलते हैं । कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर को 355 और सफाई कर्मचारी को 558 रुपये मिलते हैं औरसबसे नीचे 373 रुपये है । मेरा मानना यहहै किजब हमसीएसीपी में न्यूनतम मजदूरी कैलकुलेट करते हैं,किसानों कीआमदनी दोगुनी करने कीबातें करते हैं,उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य कीगणना करते हैं,कृषि क्षेत्र में काम करने वालों काकम हैतो उससे किसानों कोबड़ा नुकसान होता है । यहमैं माननीय मंत्री जीसे जानना चाहता हूँ किक्या किसान केखेत में काम करने वाले लोगों कासम्मान कमहै?
माननीय अध्यक्ष : श्रीहनुमानबेनीवाल । माननीयमंत्रीजी, एकसाथ जवाबदे दीजिएगा । आपतो अनुभवीहैं, कोईदिक्कतही नहींहै ।
*m33 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्षमहोदय, मैंइस बिलका समर्थनकरताहूँ औरयह पहलीबार आज़ादीके 70 सालोंबाद सरकारने मजदूर, गरीबआदमी, गाँवके अंतिमछोर परजो व्यक्तिबैठाहै, उसकाभी इसकेअंदरजिक्रकियाहै । सर, आपथोड़ेसे गुस्सेमें लगरहे हैं, इसलिएमैं कमही स्पष्टीकरणपूछूँगा । इसबिल केअंदरयह भीतय करदियाकि केन्द्रजो न्यूनतममजदूरीतय करेगी, उससेकम कोईभी राज्यसरकारनहींकरेगी ।अगर केन्द्रसे ज्यादाकोई राज्यसरकारकरनाचाहेतो वहकर सकतीहै । मैंदो-तीनबातोंपर स्पष्टीकरणपूछनाचाहूँगा । सीवरेजका कामकरनेवालेपरिवारोंके लिएअलग सेव्यवस्थाकी जाए, क्योंकिइनकीआयु 50, 55 और60 सालसे ज्यादानहींहोतीहै । दूसरा, भट्टामजदूर, सीमेंटकम्पनियोंके अंदरकाम करनेवाले, सीमेंटकम्पनियोंमें, जिनकीलैंडएक्वायरकर लीजातीहै, वहाँपहलेयह कहाजाताहै किजिनकीलैंडहम लेंगे, उनकेपुनर्वासकी व्यवस्थाकरेंगेऔर उनकीमजदूरी, उनकेलिए शेयरआदि भीहोगा, इसकीव्यवस्थाकी जाए । माइनिंगमजदूरोंको सिलिकोसिसबीमारीहोतीहै, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रऔर ओडिशाके अंदरज्यादामाइनिंगहोतीहै ।…(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एकमिनट । मैं अपनी बात समाप्त कररहा हूँ । वहाँ सिलिकोसिस बीमारी सेमरने वालों कोपैसा दिया जाता है,उसको बढ़ाया जाए । मेरा यही निवेदन हैकि आज़ादी के 70 सालों बाद, 50 साल इन्होंने राज किया, इन्होंने कभी मजदूरों कीचिन्ता नहीं की ।…(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मात्र एकमिनट देदीजिए ।
माननीय अध्यक्ष : किन्होंने राज किया, यहस्पष्टीकरण काविषय थोड़े हीहै । आपबैठ जाइये ।
श्री हनुमान बेनीवाल: सर, मैंइधर हीबात कररहा हूँ । मैंइतनाही निवेदनकर रहाहूँ कि50 करोड़से ज्यादाकामगारमजदूरआपकीओर देखरहे हैं, मोदीजी कीओर देखरहे हैंकि आजयह बिलआ रहाहै तोनिश्चितरूप सेमजदूरके बच्चोंको भीअच्छीशिक्षामिलेगी, अच्छीचिकित्सासुविधामिलेगी ।मजदूरका बेटाभी अच्छेस्कूलके अंदरपढ़नेके लिएजाएगा, अच्छीयूनिवर्सिटीके अंदरजाएगा ।मंत्रीजी मजदूरोंके हितोंको पूरासंरक्षितकरें ।मजदूरोंके हितोंसे हीअपनीसरकारबनी हैऔर आगेभी आपकाम करतेरहेंगेतो आगेभी सरकारऔर बनतीरहेगी ।
*m34 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): My one quick question is this. This Code, after it is passed by both the Houses -- the Lok Sabha and the Rajya Sabha -- will definitely revolutionise the labour position.
But here, it has been very categorically mentioned that this will cover all sectors – industries, trade and business, manufacturing, and occupation that is carried out. My question here is to a specific sector, that is, the film industry sector. A large number of people are engaged as technicians. They are all in the unorganised sector. Nobody is confirmed. Of course, they get adequate wages, but no other facility is provided to that sector.
I would like to know from the hon. Minister whether that sector is coming under this Code or not. What specific provisions are you going to make for those technicians of film industry? Thank you, Sir.
*m36 प्रो.सौगत राय (दमदम):महोदय, मेरा छोटा सासवाल है । मंत्री जी,देखिए किजो डेफिनेशंस हैं,उसमें Clause 2(k) states "employee" means, any person other than an apprentice, etc., employed on wages by an establishment to do any skilled, semi-skilled or unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or reward. यहइम्प्लॉई कीडेफिनेशन हुई । फिर बोलते हैं कि a "worker" means any person except an apprentice employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied. एक ही बिल में एकही काम केलिए आपने दोशब्द इस्तेमाल किए हैं । एकशब्द इम्प्लॉई हैऔर दूसरा शब्द वर्कर है । इसी कोलेकर मालिक लोग हमपर बोझ डालेंगे । वैसे हीमजदूर केप्रतिनिधि इतने हैन्डीकैप्ड हैं,आपने क्यों दोशब्द किए हैं,आप दोनों कोएक साथ करदीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा । यही मुझे कहना है ।
माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्य, अधीररंजनचौधरीजी ।
श्रीअधीर रंजनचौधरी (बहरामपुर): सर, मुझेदो-तीनबिन्दुपर क्लेरिफिकेशनपूछनाहै ।
माननीयअध्यक्ष : अधीररंजनजी, आपभूमिकामत बांधना । आपदादाकी तरहप्रश्नपूछना ।
*m36 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Universal Minimum Wage scheme is fine. There is no doubt about it. I would like to know from the hon. Minister whether you have the administrative wherewithal to enforce it or not. I would also like to know whether you have the enforcement mechanism to implement it or not.
The Code is silent on who constitutes the “employer”. The definition suggested in the Code fails to understand the range of “employer”, who falls outside the purview of employment laws and does not account for those employers who hire workers on oral contract. मुँहकी बातपर लेबरको बुलालेतेहैं, उनएम्प्लॉयरके साथलेबरचली जातीहै, आपक्याकरोगे?
As per the recently released PLFS, 71 per cent of regular and wage workers do not have written contracts and 64 per cent do not provide any form of social security to their workers. In this case, it is difficult to assign the accountability towards employers, who are nonetheless ‘ghost employers’, whose presence can be felt, but cannot be seen on the surface. मेरायह कहनाहै किआप एम्प्लॉईकी बाततो सोचरहे हैं, लेकिनएम्प्लॉयरभी भूतजैसाएम्प्लॉयरन बनजाए, घोस्टएम्प्लॉयरन बनजाए ।जिनकीतनख्वाह16 हजाररुपयेहै, उनको इम्प्लॉईमें शामिलनहींकियागया है । साथ-साथइसमेंअप्रेंटिसके बारेमें कोईपरिभाषाआपनेनहींदी है ।
अन्तिममुद्दायह हैकि the Code dilutes the Equal Remuneration Act. आपनेमिनिममवेजेजके लिएजो सेन्ट्रलएडवाइजरीबोर्डबनाया, वहाँमहीनेका जोपार्टिसिपेशनहै, वह 50 परसेंटथा, अबआपनेउसे एकतिहाईकर दियाहै । आपनेट्रांसजेंडरके बारेमें इसमेंकोई परिभाषानहींदी हैऔर उससबकोआपनेहटा दियाहै । यहजो थोड़ाभेद-भावहै, इसकोदूर करनाचाहिए ।
पे-कमीशनने 18 हजाररुपयेमिनिममवेज केलिए बोलाहै । पे-कमीशनने आपको 18 हजाररुपयेमिनिममवेज कीनसीहतदी है । उसबारेमें आपकीक्याराय है?
*m37 श्री पल्लबलोचन दास (तेजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जीसे यहपूछना चाहूंगा किजब वेजेज़ काफिक्सेशन होता है,उस समय इम्प्लॉयर्स, वर्कर्स औरगवर्नमेंट केसारे अधिकारी मिलकर वेजेज़ फिक्स करते हैं तोक्या उसके लिए सरकार कोई टेक्निकल कमेटी बनाएगी, जहां पर,वेजेज़ किस तरह सेफिक्स होगा, उसफॉर्मूले केऊपर हमलोग बात करसकें?
मेरादूसरी बात यहहै कियह जोवैरिएबल अलाउंसेज औरबेसिक पेहै, इसे रिवाइज करना होता है,मगर बहुत राज्यों में यहरिवाइज नहीं होता है । उसरिवीजन कोमॉनीटर करने केलिए क्या कोई मैकेनिज्म होगा, यहमैं जानना चाहता हूं ।
*m38 SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, a lot of skilled and unskilled workers are working in CPCL and ONGC, public sector undertakings which are situated in my constituency. They are working there for more than 10 years now. Will they be given confirmed jobs? I want to know this from the hon. Minister.
*m39 SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, even after so many years, the problem of contract labour is there. In this Code the ‘establishment’ includes ‘Government establishment’ also. Most of the times we see that the Government establishments employ people through contractors. But as per various decisions of the Supreme Court in the last 20 years, if the place of work, supervision, and payment of salary is done by the principal employer, i.e., by the Government, he has to be paid equal pay. Is labour through contractor permissible under this Code? At the same time, he is not getting equal pay for equal work only on the ground that he is a labour of contractor and not the labour of the principal employer whereas he is working with the principal employer, salary is being paid by the principal employer, the establishment is of the principal employer and supervision is also of the principal employer. What is the clarification on this issue?
*m40 प्रो.एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): महोदय, मेरा इसमें सुझाव हैकि ‘मजदूर’ और ‘लेबर’ शब्द बहुत हीन भावना सेग्रसित शब्द है । इन्हें ‘श्रमजीवी’ कहा जाए तोज्यादा अच्छा होगा क्योंकि येअपने श्रम सेजीवित हैं । इन्हीं कीमेहनत सेहमारी कोठियों में रौनक आती है,इन्हीं कीमेहनत सेहमारे भट्ठों में रौनक आती है,इन्हीं कीमेहनत सेहमारे खेतों में फसल लहलहाती है । ‘मजदूर’ बहुत अच्छा शब्द नहीं है । इन्हें ‘श्रमजीवी’ कहा जाए । येभूमिहीन, भवनहीन लोग हैं औरअपने श्रम सेजीवित हैं,जैसे हमने ‘चपरासी’, ‘पिउन’ कहना बंद करदिया हैऔर उन्हें ‘सहायक’ कहना शुरू करदिया है । इसमें कोई वित्तीय भार भीनहीं पड़ेगा औरउन्हें अच्छा भीलगेगा ।
धन्यवाद ।
*m41 श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे झारखंड प्रदेश में मनरेगा मजदूरों कीमजदूरी बहुत हीकम है । मैं माननीय मंत्री जीसे जानना चाहता हूं किक्या न्यूनतम मजदूरी काप्रावधान पूरे देश में मनरेगा मजदूरों परभी लागू होगा?
*m42 श्री संतोषकुमार गंगवार: महोदय, मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय केअन्तर्गत आता हैऔर जहां तकमेरी जानकारी है,प्रत्येक वर्ष मनरेगा में दिए जाने वाले धनका अमाउन्ट बढ़रहा है । इसका एकअच्छा स्वरूप नजर आरहा है । अगर माननीय सदस्य कोव्यक्तिगत रूप सेकुछ कहना हैतो वेग्रामीण विकास मंत्री जीसे सम्पर्क करके उनसे बात करलें ।
माननीय अध्यक्ष जी,यहां परकई साथियों नेअपनी बातें कही हैं । जहां तकइम्प्लॉई औरवर्कर कीपरिभाषा कीबात हैतो जोसुपरवाइजरी श्रेणी में आजाता है,वह फिर दूसरी दिशा में आता है,इसलिए इसमें नाम काथोड़ा अन्तर समझ में आरहा है ।
इम्प्लॉयर कीपरिभाषा सेक्शन - 2 (एफ)में दीहुई है । अभी मैं आपको इसे पढ़कर नहीं सुना सकता, परनिश्चित रूप से,अगर आपइसे पढ़ेंगे तोआपको कुछ बात समझ में आजाएगी ।
अप्रेन्टिस शब्द पहले सेही हमारे श्रम कानून में शामिल नहीं हैऔर हमइस परकुछ करने भीनहीं जारहे हैं । अप्रेन्टिस केबारे में हमकिसी व्यवस्था में व्यवधान डालने काकाम नहीं कररहे हैं ।
जहां तकमनरेगा काप्रश्न है, …(व्यवधान) हमारा केवल इतना हीकहना है,पी.पी.चौधरी साहब नेजो सुझाव दिया है,वह हमारी समझ में आरहा है । आपसभी सदस्यों नेजो भीबताया है,मैं ऐसा मानता हूं किहम लोग एकऐतिहासिक फैसला देरहे हैं । आपलोग जोचिंता व्यक्त कररहे हैं,देश में 40 करोड़ मजदूर हैं,जिनके बारे में अबतक कोई चिंता नहीं कीगई । हमारी सरकार और प्रधान मंत्री जी उनकी चिंता कर रहे हैं । उनको न्यूनतम वेतन मिले, इसकी बात कर रहे हैं ।…(व्यवधान) इसबिल केपास होने केबाद, हमअपने निर्धारित प्रक्रिया केतहत सभी केसाथ बैठेंगे । इम्प्लॉयर, इम्प्लाई औरराज्य सरकारों केसाथ बैठकर न्यूनतम वेतन तयकरने काकाम करेंगे ।
अबमैं आपसभी साथियों काबहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं औरइस आशा केसाथ कहता हूं किआप सभी इसको पास करें । देश भरके मजदूर निश्चित रूप सेइससे प्रभावित होंगे औरआप सभी कोबहुत-बहुत धन्यवाद देंगे ।
“कि मजदूरीऔर बोनससंबंधीविधियोंका संशोधनऔर समेकनकरनेतथा उससेसंसक्तया उसकेआनुषंगिकविषयोंका उपबंधकरनेवालेविधेयकपर विचारकियाजाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीयअध्यक्ष: अबसभा विधेयकपर खण्डवारविचारकरेगी ।
संशोधनसंख्या13 से15 और49 से57 Clause 2 Definitions
माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय,क्या आप संशोधनसंख्या 13 से 15 और 49 से 57 प्रस्तुतकरनाचाहतेहैं?
प्रो.सौगत राय:अध्यक्ष महोदय, एकबार में नहीं, बल्कि एक-एक करके क्लॉज बाई क्लॉज कीजिए ।
माननीय अध्यक्ष: आपने जोअमेंडमेंट दिया है,उसको क्लब किया गया है । कृपया, आपबैठ जाइए औरएक बार फिर सेसुन लीजिए ।
संशोधन संख्या 13 से 15 और 49 से 57 PROF. SOUGATA RAY: Sir, I have not completed my submission. Let us not make a mistake. I have given notices for moving amendments from 13 to 17 and 49 to 58. So, I have given notices for a number of amendments. Our normal process is to take up clause by clause. खंड को उठाया जाए और उसके बाद संशोधन उठाया जाए । यह मेरी बात नहीं है । हर क्लॉज में जो अमेंडमेंट है, उसको उठाना चाहिए । अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे हमारी संसदीय रीति भंग होगी । मैं नहीं चाहता हूं कि महामहिम अध्यक्ष जी इस संसदीय रीति को भंग करें ।
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो संशोधन दिया है, वह एक साथ क्लब करके दिया है और यह खंड 2 पर है ।
माननीय सदस्य, आपने खंड 2 पर क्लॉज बाई क्लॉज संशोधन दिया है, इसलिए इसे क्लब किया गया है । हम परंपरा को बदल नहीं रहे हैं । जिस दिन हम बदलेंगे, अध्यक्षीय निर्देश से परंपराओं को बदल सकते हैं । यह अधिकार आपने मुझे दिया है, लेकिन आज मैं व्यवस्था को नहीं बदल रहा हूं ।
…( व्यवधान)
श्री संतोषकुमार गंगवार: जिनसाथियोंने यहांपर संशोधनका प्रस्तावदियाहै, मैंउनसेवादाकरताहूं किउनसेमिलकरमैं उनकीबातोंका समाधानकरूंगा ।मेराआग्रहहै किआप अपनासंशोधनवापिसले लें ।
माननीय अध्यक्ष: माननीयसदस्यगण, मंत्रीजी नेआग्रहकियाहै, बाकीआपकायह अधिकारहै । संशोधनमांगनाआपकाअधिकारहै । माननीयमंत्रीजी नेव्यक्तिगतरूप सेआग्रहकियाहै किमैं जबनियमबनानेलगूंगा, तोइस विधेयकके बारेमें सभीमाननीयसदस्योंसे भेंटकर उनकेसाथ व्यापकरूप सेचर्चाकरूंगा, लेकिनयह आपकाअधिकारहै ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : एन. के.प्रेमचन्द्रन जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:
“Page 2, for lines 22 to 24,--
substitute “(i) undertakes to produce a given result for the establishment including a person supplying goods or articles of manufacture to such establishment through contract labour; or”.” (30) माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रनद्वाराखंड 2 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या 30 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीयअध्यक्ष : प्रश्नयह है :
“कि खंड 2 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 5 Payment of minimum rate of wages
माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर. नटराजन, क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI P. R. NATARAJAN: I beg to move:
“Page 6, line 3,--
after “employee” insert “and/or/worker”. ” (1)
माननीय अध्यक्ष : अबमैं पी.आर. नटराजनद्वाराखंड 5 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या 1 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीयअध्यक्ष : एन. के.प्रेमचन्द्रन जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:
“Page 6, line 3,--
after “wages” insert “less than eight hundred rupees per day or the wages”. ” (31)
माननीय अध्यक्ष:अब मैंश्रीएन. के. प्रेमचन्द्रनद्वाराखंड 5 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या 31 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीयअध्यक्ष : प्रश्नयह है :
“कि खंड 5 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 6 Fixation of minimum wages माननीय अध्यक्ष : सौगतराय जी, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? प्रो.सौगत राय: सर,मैं नहीं मूव कररहा हूं ।
माननीयअध्यक्ष : श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन, क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:
“Page 6, line 6,--
after “wages” insert “not less than eight hundred rupees per day”. (32) Page 6, line 8,-- after “wages” insert “not less than eight hundred rupees per day”. (33) Page 6, line 20,-- after “prescribed” insert “but not less than eight hundred rupees per day”. (34) Page 6, line 25,-- after “or both; and” insert “the minimum rate of wages for unskilled workers shall be not less than eight hundred rupees per day, for skilled and semi-skilled workers not less than one thousand five hundred rupees per day and one thousand two hundred rupees per day, respectively, and for highly skilled not less than two thousand rupees per day”.” (35)
माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रनद्वाराखंड 6 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या 32 से 35 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए । माननीयअध्यक्ष : प्रश्नयह है :
“कि खंड 6 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 7 Components of minimum wages माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर. नटराजन, क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI P. R. NATARAJAN: I beg to move:
“Page 6, afterline 44,--
add “(1A) The component of minimum wages as specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) shall be computed on the basis of the norms/criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Supreme Court in the Repttakos Co. Vs Workers’ Union (1992) and also as unanimously recommended by the 44th (2012), 45th (2013) and 46th (2014) Indian Labour Conferences”.” (2) माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्रीपी.आर. नटराजनद्वाराखंड 7 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या2 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीय अध्यक्ष : सौगतराय जी, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? प्रो.सौगत राय : सर, मैं नहीं मूव कररहा हूं । माननीयअध्यक्ष : प्रश्नयह है :
“कि खंड 7 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 8 Procedure for fixing and revising minimum wages
माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर. नटराजन, क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI P. R. NATARAJAN : I beg to move:
“Page 7, line 7,--
Omit “either”. (3) Page 7, after line 7,-- insert “(a) ensure that the fixation of minimum wage is as per the norms/criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Supreme Court in the Repttakos Co. Vs Workers’ Union (1992) and also as unanimously recommended by the 44th (2012), 45th (2013) and 46th (2014) Indian Labour Conferences”. (4) Page 7, for lines 8 and 9,-- substitute “(aa) appoint as many committees as it considers necessary to implement the norms/criteria as specified in clause (a) of this sub-section and shall also take into consideration the basis of the price-level (Consumer Price Indices) prevalent at the time of appointment or as per the terms of reference on the period decided by the Government to arrive at the minimum wage figures;”. (5) Page 7, for lines 20 to 25,-- substitute “(3) After examining the figures of minimum wage arrived at by the committee appointed under clause (aa) of sub-section (1), the appropriate Government shall by notification fix or, as the case may be, revise the minimum rates of wages and unless such notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of three months from the date of its issue”. (6) Page 7, line 29,-- omit “ordinarily”. (7)
माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्रीपी.आर. नटराजनद्वाराखंड 8 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या3 से7 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए । माननीय अध्यक्ष : श्रीकोडिकुन्निलसुरेश, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? SHRI SURESH KODIKUNNIL(MAVELIKKARA): I beg to move: “Page 7, line 30,--
for “five years” substitute three years”. ” (18)
माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्रीकोडिकुन्निलसुरेशद्वाराखंड 8 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या18 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीय अध्यक्ष: श्रीएन.के.प्रेमचन्द्रन, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं । SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving amendment No. 36. माननीयअध्यक्ष : प्रो. सौगतराय, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? PROF. SOUGATA RAY: Sir, I am not moving amendment Nos. 59 and 60. माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयह है:
“कि खंड 8 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 9 Power of Central Government to fix floor wage
माननीयअध्यक्ष : श्री पी.आर. नटराजन, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? SHRI P.R NATARAJAN: Sir, I beg to move:
Page 7, line 32,--
after “in such manner as may be prescribed” insert “and on the basis of the norms/criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Supreme Court in Repttakos Co. Vs Workers’ Union (1992) and also as unanimously recommended by the 44th (2012), 45th (2013) and 46th (2014) India Labour Conferences.”. (8)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्री पी.आर. नटराजन द्वाराखंड 9 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या 8 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीयअध्यक्ष : प्रो. सौगतराय, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am not moving amendment No. 61. माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयह है:
“कि खंड 9 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 10 Wages of employee who works for less than normal working day
माननीयअध्यक्ष : श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रन, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving amendment No. 37. माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयह है:
“कि खंड 10 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 11 Wages for two or more classes of work माननीयअध्यक्ष : प्रो. सौगतराय, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am not moving amendment No. 62. माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयह है: “कि खंड 11 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया । खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया । Clause 13 Fixing hours of work for normal working day माननीयअध्यक्ष : प्रो. सौगतराय, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am not moving amendment No. 63. माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयह है: “कि खंड 13 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया । खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया । Clause 15 Mode of payment of wages
माननीयअध्यक्ष : श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रन, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving amendment No. 38. माननीयअध्यक्ष : प्रो. सौगतराय, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am not moving amendment No. 64. माननीयअध्यक्ष: प्रश्न यह है:
“कि खंड 15 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 17 Time limit for payment of wages माननीयअध्यक्ष : श्रीएन. के. प्रेमचन्द्रन, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving amendment Nos. 39 and 40. माननीयअध्यक्ष : प्रो. सौगतराय, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am not moving amendment Nos. 65 and 66. माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयह है:
“कि खंड 17 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 18 Deductions which may be made from wages
माननीयअध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्याआप संशोधनप्रस्तुतकरनाचाहतेहैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I beg to move: Page 10, line 4,--
after “absence from duty” insert “after it is proved that the absence is in contravention of employment conditions agreed upon and laid down”. (19)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश जीद्वाराखंड 18 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या19 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
19.00 hrs माननीयअध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:
Page 11, line 10,-
for “fifty per cent.” substitute “thirty-five per cent.”. (41) Page 11, line 11,- for “fifty per cent.” substitute “thirty-five per cent.”. (42) Page 11, line 16,- insert “Provided that the deductions under clauses (m) and (n) are affected only after proving the loss under the due process of law.”. (43)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्रीएन.के.प्रेमचन्द्रनजी द्वाराखण्ड18 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या41 से43 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूँ ।
संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।
माननीयअध्यक्ष : प्रो.सौगत राय जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?
PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am not moving my Amendment No. 67.
माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:
“कि खण्ड 18 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 20 Deductions for absence from duty माननीयअध्यक्ष : श्री पी.आर.नटराजन जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI P. R. NATARAJAN : Sir, I had given only selected amendments. I beg to move:
Page 11, omit lines 46 to 48 (9) Page 12, omit lines 1 to 7 (10)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्रीपी.आर.नटराजनजी द्वाराखण्ड20 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या9 और10 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूँ । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए । माननीयअध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:
Page 11, omit lines 46 to 48 (44) Page 12, omit lines 1 to 7 (45)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वाराखण्ड20 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या44 और45 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूँ । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए । माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:
“कि खण्ड 20 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड 21 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 26 Eligibility for bonous, etc. माननीयअध्यक्ष : श्री सुरेश कोडिकुन्निल जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH: I beg to move:
Page 13, line 16,-
for “twenty per cent.” substitute “twenty-five per cent”. (20)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्री सुरेश कोडिकुन्निल जीद्वाराखण्ड26 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या20 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूँ । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए । माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:
“कि खण्ड 26 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड 27 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 31 Payment of bonus out of allocable surplus
माननीयअध्यक्ष : श्री पी.आर.नटराजन जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI P. R. NATARAJAN : Sir, I beg to move:
Page 14, lines 45 and 46,-
omit “,but the authority shall not disclose any information contained in the balance sheet unless agreed to by the employer”. (11)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्रीपी.आर.नटराजनजी द्वाराखण्ड31 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या11 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूँ । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:
“कि खण्ड 31 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड 32 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 39 Time limit for payment of bonus माननीयअध्यक्ष : श्री सुरेश कोडिकुन्निल जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, it is regarding bonus. I beg to move: Page 17, line 3,-
for “eight months” substitute “six months”. (21)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्री सुरेश कोडिकुन्निल जीद्वाराखण्ड39 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या21 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूँ । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए । माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:
“कि खण्ड 39 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड 40 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 42 Central Advisory Board and State Advisory Boards
माननीयअध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी,क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move: Page 19, for lines 5,-
substitute “(a) three representing employees;”. (46) Page 19, for lines 6 and 7,- substitute “(b) seven representing employees from seven different trade unions; and”. (47)
माननीयअध्यक्ष : अबमैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वाराखण्ड42 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या46 और47 कोसभा केसमक्षमतदानके लिएरखताहूँ । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए । माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:
“कि खण्ड 42 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड 43 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 51 Appointment of inspector-cum- facilitators and their powers
माननीयअध्यक्ष: श्री पी.आर. नटराजन, क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI P. R. NATARAJAN : Sir, I beg to move:
Page 23, lines 21 and 22, – for “as assigned to him by the appropriate Government” substitute “at a regular interval, as part of the mandated duty and initiate appropriate measures on the basis of the findings of inspection”. (12)
माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री पी.आर. नटराजन द्वारा खंड 51 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 कोसभा केसमक्ष मतदान केलिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीयअध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move: Page 23, after line 43, – insert “(a) If the Inspector-cum-Facilitator fails to perform his duty in accordance with the provisions of the code, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than six months.”. (48) माननीय अध्यक्ष: अब मैं अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 51 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 कोसभा केसमक्ष मतदान केलिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ । माननीयअध्यक्ष: प्रश्न यहहै:
“कि खंड 51 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 51 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 52 और 53 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 54 Penalities for offences माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश कोडिकुन्निल, क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I beg to move:
Page 24, lines 25 and 26, – for “fifty thousand rupees” substitute “one lakh rupees”. (22) Page 24, for line 31, – substitute “extend to six months or with fine which may extend to three lakh rupees, or with”. (23) Page 24, lines 34 and 35, – for “twenty thousand rupees” substitute “fifty thousand rupees”. (24) Page 24, line 37, – for “five years” substitute “three years”. (25) Page 24, for line 40, – substitute “term which may extend to three months or with fine which may extend to fifty thousand”. (26) Page 24, line 49, – after “time period” insert “of three weeks”. (27) Page 25, line 4, – for “five years” substitute “three years”. (28)
माननीय अध्यक्ष: अब मैं सुरेश कोडिकुन्निल द्वारा खंड 54 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 से 28 को सभा केसमक्ष मतदान केलिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए । माननीयअध्यक्ष: प्रश्न यहहै:
“कि खंड 54 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 54 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 55 से 69 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 1 Short title extent and commencement
माननीयअध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आपसंशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving the amendment. माननीयअध्यक्ष: प्रश्न यहहै:
“कि खंड 1 विधेयक काअंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए । श्रीसंतोष कुमारगंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: “कि विधेयक पारित किया जाए ।” माननीयअध्यक्ष: प्रश्न यहहै:
“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीयअध्यक्ष: आज सिर्फ लिस्टेड वाला शून्य काल लिया जाएगा । जोअन्य माननीय सदस्य हैं,उनको कलमौका दिया जाएगा ।