Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On The Demands For Grants Nos. 44 And 45 Under The Control Of The ... on 17 March, 2021

Seventeenth Loksabha an> Title: Discussion on the Demands for Grants Nos. 44 and 45 under the control of the Ministry of Health and Family Welfare (cut motions were moved and negatived, discussion concluded).

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Hon. Speaker, Sir, thank you very much.

          Hon. Speaker, Sir, if my eye sight serves me properly, I do not see the hon. Minister of Health and Family Welfare in the House. …(Interruptions)

माननीयअध्यक्ष:राज्य मंत्रीजीयहाँपरबैठेहैं।

SHRI MANISH TEWARI: The hon. Minister of State is there.

माननीयअध्यक्ष:कैबिनेटमिनिस्टरअभीमुख्यमंत्रियोंकेसाथकांफ्रेंसमेंहैं।

SHRI MANISH TEWARI: It is an extremely important discussion. That is why, I was wondering as to why the hon. Health Minister is not with us. …(Interruptions)

Jagdambika Pal Ji, I think, this is the most important discussion that this House is going to have considering what has happened in the past one year.

          Mr. Speaker Sir, this discussion is taking place at a point in time when the world is being engulfed, if not overwhelmed, by the second wave of Coronavirus infections.  However, there is one thing which is extremely surprising before I come to the Budget numbers. There are certain conceptual questions which need to be raised.  COVID-19 originated in Wuhan in November, 2019.  In fact, at that point in time, China locked down its own cities but it kept air travel open to the world which allowed the virus to spread across the world. In fact, there is empirical evidence which demonstrates the fact that not only China but even the World Health Organisation, going back to 6th January and 7th January, 2020, was completely and absolutely negligent in warning people about the dangers of this pandemic. 

Now we see a very strange spectre where a joint team of the World Health Organisation has completely absolved the Chinese of any responsibility with regard to either the origin of Coronavirus or, for that matter, the proliferation of the Coronavirus pandemic.  In fact, the only hypothesis which the WHO-China Joint Team has ruled out is that the virus could have spread as a consequence of a lab accident.

It would be instructive and I would just read out from the Press Conference of the World Health Organisation on the 9th of February, 2021.  It says:

“The hypothesis of the lab leak is put into the matrix of extremely unlikely as a conclusion of the research outcome of the Joint Expert Team.”           Sir, this is at a point in time when even the Report of the World Health Organization with regard to the COVID-19 pandemic has not been formally put out in the public space.  What surprises is that the World Health Organization is currently chaired by India.  The Minister of Health of India is the Chair of the World Health Organization. Is this whitewash of China’s culpability with regard to the origin and spread of the virus happening with the connivance of  India?  I think this is extremely a serious matter and that is why, I was being insistent, right at the beginning, that I wish the hon. Health Minister was here with us and I would like to urge him through his Minister of State for Health, since he chairs the Board of the World Health Organization, to please ensure that the investigation into the origin and proliferation of the COVID-19 virus which has claimed the lives of 2.64 million people till now - and there are 119 million cases - does not become a whitewash of the culpability of China.  That is the most important responsibility which India, as the Chair of the World Health Organization, has to discharge and I do hope that India will not be found wanting in its responsibility that we allowed the proliferators of the COVID-19 virus, the negligence committed by the World Health Organization, to go scot-free. 

That is the single most important issue which the Government needs to address.

          अध्यक्षजी,मैंआपकीअनुमतिसेअगलेविषयपरआताहूं,जोकिवैक्सीनेशनकाविषयहै।सरकारकेआंकड़ोंकेअनुसारआजतक 3 करोड़ 48लाखलोगोंकोटीकालगायाजाचुकाहै।जिनलोगोंकीवैक्सीनेशनपूरीहोगईहै,जिनकोसेकेंडडोज़मिलगईहै,उनकीसंख्या 61.68 लाख है।

          इसकायहमतलबहैकिभारतकी 130 करोड़ कीजनसंख्यामेंसे 0.047 प्रतिशतलोगोंकाटीकाकरणहुआहै।इसकेविपरीतहमलोगआजतक 5 करोड़ 94लाखवैक्सीनकीडोज़ेज़अन्य 72 देशों कोएक्सपोर्टकरचुकेहैं।अगरटीकाकरणइसीगतिसेचलतारहा,तोइसकामतलबयहहोगाकिसीरमइन्सटिट्यूटऑफइंडियानेवैक्सीनकाजोस्टॉकअभीतकप्रोड्यूसकियाहै,उसमेंसे 25 प्रतिशतस्टॉकअप्रैलकेअंततकव्यर्थहोजाएगा,उसकोहमइस्तेमालहीनहींकरपाएंगे।

          अध्यक्षमहोदय,इसकेअलावागृहमंत्रालयकीस्थायीसमि‍तिनेएकबहुतहीमहत्वपूर्णचिंताजताईहै।वहमहत्वपूर्णचिंतायहहैकिकईऐसेलोगहैं,जिन्होंनेवैक्सीनकीअपनीदूसरीडोज़नहींलीहै।इसकामतलबहैकिवैक्सीनकीउनकीपहलीडोज़व्यर्थहोगईहै।इसकासीधा-सीधातात्पर्ययहहैकिटीकाकरणकीजोप्रक्रियाहै,वहठीकतरीकेसेनहींचलरहीहै।हमअपनेदेशवासियोंकीकीमतपरबाहरकेदेशोंमेंवैक्सीनएक्सपोर्टकररहेहैं।यहकितनेविवेककीबातहै,यहकितनीसंजीदाबातहै,इसकेऊपरसरकारकोबहुतगंभीरतासेविचारकरनाचाहिए।

          अध्यक्षमहोदय,मैंअगलेविषयपरआताहूं।यहविषयलॉकडाउनकाहै।हमारेविदेशमंत्रीजीयहांआगएहैं।मैंवहबातदोबारादोहरानाचाहताहूं।इसबातपरविचारकरनेकीजरूरतहैकिअपनेलोगोंकीकीमतपरयहवैक्सीनडिप्लोमेसीकीजारहीहै।हमारेयहांकुल 0.047 प्रतिशतलोगोंकाटीकाकरणहुआहै,दूसरीतरफआपवैक्सीनकी 5 करोड़ 74लाखडोजे़ज़एक्सपोर्टकररहेहैं।इसप्रक्रियाकेप्रतिकितनीसंजीदगीहै,इसकीनीतिपरकितनीसंजीदगीहै,इसपरविचारकरनेकीजरूरतहै।

          मैंतीसरेविषयपरआताहूं।यहभीलॉकडाउनकाविषयहै।मुझेयादहैपिछलेवर्षयहीदिनथे,जबकोरोनावायरसकीमहामारीबढ़रहीथी।जिसदिनजनताकर्फ्यूलगायागया,वह 23 मार्च, 2020 का दिनथा।उसदिनभारतमें 381 केस थेऔर 7 लोगों कीमृत्युहुईथीऔरआजभारतमें 1 करोड़ 13लाखकेसहैंऔर 1.5 लाख लोगोंकीमृत्युहोचुकीहै।भगवानकाबहुत-बहुतशुक्रहैकिहमारीमृत्युदरविदेशोंकेकईमुल्कोंसेबहुतनीचेहै,लेकिनएकबहुतहीसंजीदासवालपैदाहोताहैकिक्याइतनाव्यापकलॉकडाउनकरनेकीजरूरतथी?क्याजोमाइक्रोकंटेनमेंटस्ट्रेटेजीहै,जिसेआजइस्तेमालकियाजारहाहैकिकहींपरकोविड-19कावायरसबढ़ताहै,तोवहांआपलॉकडाउनकरतेहैं।क्याउसरणनीतिकोपिछलेसालनहींअपनानाचाहिएथा?उससमयकीवास्तविकतायहहैकिलॉकडाउनलगनेकेचारदिनकेबादहीलॉकडाउनटूटगयाथाऔरकरोड़ोंमजदूरपैदलचलकरअपनेघरगएऔरउसदौरान 81385 रोड एक्सीडेंट्सहुए, 29415 लोग सड़कोंपरमारेगए।येआंकड़ेमेरेनहींहैं,येआंकड़ेसरकारनेएकप्रश्नकेजवाबमेंलोकसभामेंदिएहैंऔरइसकेसाथ-साथहमनेएकबहुतहीविचित्रऔरअद्भुतपरिस्थितिदेखी।

24अप्रैल, 2020 को सरकारकीतरफसेएकप्रेसकाँफ्रेंसहोतीहै।उसमेंयहकहाजाताहैकि 16 मई, 2020 तककोविड-19केकेसेजशून्यपरआजाएंगे। COVID-19 cases will come down to zero by the 16th of May, 2020. That is what the Government claimed in the Press Conference on 24th of April, 2020. 13 मार्च, 2021 को एकदिनमें 24,482 केसेजआए।मैंयहबातइसलिएनहींकहरहाहूंकिमैंसरकारपरकोईदोषारोपणकरनाचाहताहूं।मैंइसबातकोमानताहूंकिवहएकबहुततेजीसेबदलतीहुईएकपरिस्थितिथी,लेकिनआजएकसालबादजबहमारेपासइसबातकाअनुभवहैतोइसबातपरदोबारागंभीरतासेविचारकरनेकीजरूरतहैकिपिछलेमार्च, 2020 में जोरणनीतिअपनाईगईथी,क्याउसकीजगहकोईऐसीरणनीतिनहींअपनाईजासकतीथी,जोउससेबेहतरहोती।इसीलिएमैंकहताहूंकि the irony of the past one year has been that economists became epidemiologists and epidemiologists became economists. While the former could not flatten the curve, the latter flattened the Indian economy! इसीलिएभारतकीअर्थव्यवस्थाकीवृद्धिदरआजमाइनस 7.7 प्रतिशतहै।इसपरगंभीरतासेविचारकरनेकीआवश्यकताहै। 

अध्यक्षमहोदय,मैंअगलेविषयपरआताहूं।इसवैश्विकमहामारीसेलड़नेकेलिएहमारेपासजोकानूनीढांचाहै,वहकिसप्रकारकाहै।जबयहवैश्विकमहामारीशुरूहुईतोहमारेपासएक Epidemic Diseases Act था।यहऐक्टसन् 1897 में बनाथा।सन् 1897 के कानूनसे,जोकिचारसैक्शनऔरएकपेजकाहै,उससेहमनेयहलड़ाईलड़नीशुरूकी।उसकेसाथहमारेपास Disaster Management Act हैऔरइसऐक्टमेंइसकीधारा 2(d) है, उसमेंएपिडेमिककोडेफाइनभीनहींकियागयाऔरजिनधाराओंकीमददलेकरसैक्शन 6(2)(i) और सैक्शन 10(2)(i) की लॉकडाउनकीसारीनोटिफिकेशन्सकेंद्रसरकारनेइश्यूकीं,वेकोईसब्स्टैंटिवप्रॉविजन्सनहींहैं,वेकॉन्सीक्वेन्शियलप्रॉविजन्सहैं।मैंयहइसलिएकहरहाहूंकिअगरआपबाकीमुल्कोंसेतुलनाकरें,जैसेकिकनाडामें Emergency Act, 1988 और Emergency Management Act, 2007 काहै।ऑस्ट्रेलियामें National Health Security Act 2007, National Security Health Arrangement Act 2008 और National Health Security Regulations 2008 केहैं।इंग्लैंडमें 1984 का Public Health (Control of Diseases) Act हैऔरवर्ष 2020 का Coronavirus Act है।यूएसएमें 1994 का Public Health Services Act है। मैंयहबातइसलिएकहरहाहूंकिइससदनकीएकसबसेबड़ीजिम्मेदारीयहहैकियहांहमदेशकेलिएकानूनबनातेहैंऔरइसीलिएहमकोइससदनमेंचुनकरभेजाजाताहै।मैंसरकारसेयहआग्रहकरनाचाहताहूंकिपिछलेएकसालकेअनुभवकोसंज्ञानमेंलेतेहुएवह समयअबआगयाहैकिआपऐसीपरिस्थितियोंसेनिपटनेकेलिएएकव्यापककानूनलेकरआएं।

          अध्यक्षमहोदय,ऐसानहींहैकिसरकारनेकानूनबनायानहींथा।वर्ष 2017 में Public Health (Prevention, Control and Management of Epidemics, Bio-terrorism and Disasters) Bill आपने, National Centre for Disease Control और Directorate General of Health Services नेइकट्ठेमिलकरतैयारकियाथा।माननीयमंत्रीजी,मैंआपसेयहपूछनाचाहताहूंकियहजोकानूनहै,जिसमेंसोशलडिस्टेंसिंगभीडेफाइनकीगईथी,जिसमेंक्वारंटीनभीडेफाइनकियागयाथा,जिसमेंपैनडेमिकभीडेफाइनकियागयाथा,उसेअभीतकआपकीसरकारनेक्योंपारितनहींकिया?मुझेलगताहैकिइससदनकोइसबातकाजवाबसरकारसेमांगनाचाहिए।

          महोदय,मैंअगलेविषयपरआताहूँ।यहबातबिल्कुलसहीहैकिहमारेजोडॉक्टर्सहैं,हमारेजोफ्रंटलाइनवर्कर्सहैं,उन्होंनेबहुतदिलेरीसेकामकियाऔरउनकोइसबातकेलिएजितनीशाबाशीहमदें,जितनीउनकीसराहनाकरें,उतनीकमहै,लेकिनइसकेसाथ-साथइसकाएकदूसरापहलूभीहै।वहदूसरापहलूयहहैकिउसीदौरानहमनेवेखबरेंभीदेखींकिनिजीक्षेत्रकेजोअस्पतालथे,उन्होंनेकिसतरहसेकोविड-19केमरीजोंसेओवरचार्जकिया।ऐसीवैश्विकमहामारीकेसमयजबपूरादेश,पूरीदुनियाइससेजूझरहीहै,तोइसतरहकीमुनाफाखोरीएकअपराधनहीं,एकपापहैऔरइसकोखत्मकरनाबहुतजरूरीहै।इसलिएमैंसरकारसेयहआग्रहकरनाचाहताहूँ,क्योंकिइसदेशकी 70 प्रतिशतजनताआजभीप्राइवेटहेल्थकेयरप्रोवाइडर्सपरडिपेंडकरतीहै।आंकड़ोंकेअनुसारअगरकिसीकेघरमेंकोईऐसीहेल्थइमरजेंसीहोजाए,कोईसेहतसेजुड़ीआपदाआजाए,तोजोहमारी 55 प्रतिशतजनसंख्याहै,वहगरीबीरेखाकेनीचेचलीजातीहै।इसलिएयहबहुतजरूरीहै,क्योंकिअगरआपसरकारीएलोपैथिकडॉक्टर्सकारेश्योदेखेंतो 11,268 मरीजोंकेलिएएकडॉक्टरहै।आपकेएकसरकारीअस्पतालमें 1,843 लोगों केलिएएकबेडहै।इसलिएप्राइवेटहेल्थकेयरकाइसदेशमेंएकअपनास्थानहै,लेकिनउसेरेग्युलेटकरनेकीजरूरतहै।मैंसरकारसेमाँगकरनाचाहताहूँकिआपतुरन्तएककानूनलेकरआइए,एकहेल्थरेग्युलेटरअपॉइंटकीजिए,जोपब्लिकसेक्टरऔरप्राइवेटसेक्टरदोनोंमेंजोचिकित्सासेवाएंहैं,उन्हेंरेग्युलेटकरे।मेरीआपसेयहमाँगहै।

          मैंअबअगलेविषयकेऊपरआताहूँकिभारतकाहेल्थइंफ्रास्ट्रक्चरक्याहै?अगरआपभारतकेहेल्थइंफ्रास्ट्रक्चरकोअपनेसंज्ञानमेंलेंतोसबसेनीचेसब-सेन्टर्सहैं।हमारेदेशमेंएककरोड़, 60 लाख, 713 सब-सेन्टर्सहैं।उसकेऊपरप्राइमरीहेल्थसेन्टर्सहैं।हमारेदेशमें 30 हजार 45प्राइमरीहेल्थसेन्टर्सहैं।उसकेऊपरकम्युनिटीहेल्थसेन्टर्सहैं। 5,685 कम्युनिटीहेल्थसेन्टर्सहैं। 1,234 सब-डिविजनलअस्पतालहैं। 756 जिला अस्पतालहैंऔर 240 मेडिकलकॉलेजेजहैं।यहाँइससदनमेंजितनेसांसदबैठेहैं,चाहेवेकिसीभीदलसेताल्लुकरखतेहों,वेइसबातकोमानेंगेकिसबसेनिचलेस्तरकेऊपरकीहमारीचिकित्सासेवाओंकीजोपरिस्थितिहै,वहजर्जरहैऔरइसीलिएबहुतसारेसांसदअपनीसांसदनिधिको,जिसेसरकारनेबंदकरदियाहै,वेइसचीजकेऊपर,इसहेल्थइंफ्रास्ट्रक्चरकोऑग्मेन्टकरनेकेलिएखर्चकरतेथे।मेरेअनुमानकेअनुसारऔरमैंसेहतमंत्रीकोवेआंकड़ेदेभीसकताहूँ,मैंनेइसकेऊपरएकलेखलिखाथा,भारतकेहेल्थइंफ्रास्ट्रक्चरकोचुस्त-दुरुस्तकरनेकेलिएछहलाखकरोड़रुपयेकीजरूरतहै।मैंयहमानताहूँकियहअकेलेकेन्द्रसरकारकीजिम्मेदारीनहींहै,क्योंकिस्वास्थ्यराज्योंकाविषयभीहै,परमैंआपसेयहआग्रहकरनाचाहताहूँकिराज्यसरकारोंसेमिलकरआपएकपुख्तानीतितैयारकीजिए,एक 5 वर्षीययोजनातैयारकीजिए,जिससेयहजोहमारामूलभूतढाँचाहै,जोहमारेगरीबलोगोंकोचिकित्सासेवाएंदेताहै,उसकोहमचुस्त-दुरुस्तकरसकें,क्योंकिइसबजटमेंजोआपनेप्रावधानकियाहै,“प्रधानमंत्रीआत्मनिर्भरस्वस्थभारतयोजना”,जिसकेतहतआपने 64 हजार 180 करोड़ रुपयेछहवर्षमेंखर्चकरनेकीपेशकशकीहै,उससेकामनहींचलनेवाला।इसकेऊपरएकबहुतव्यापकरणनीतिराज्यसरकारोंकेसाथमिलकरआपकोतैयारकरनीपड़ेगी।इसकेअलावाआजकीतारीखमेंभारतअपनीजीडीपीकाएकप्रतिशतहेल्थकेऊपरखर्चकरताहै।यहजोसंख्याहै,इसकोऊपरलेकरजानाबहुतजरूरीहैऔरजबतकहमइसकोलगभगतीनप्रतिशततकनहींलेकरजाएंगे, unless three per cent of our national budget and State budgets is not spent on providing healthcare to our people, I am afraid, we will not be able to have the kind of health infrastructure which India requires. 

अबआपइससालकेआंकड़ेदेखेंकिहेल्थएंडफैमिलीवेलफेयरकाजोडिपार्टमेंटहै,उसको 71,259 करोड़रुपयेदियागयाहै।उसमेंसेसबसेज्यादापैसाजोनेशनलहेल्थमिशन (एनएचएम)है,उसको 36,576 करोड़रुपयेदियागयाहै।अध्यक्षजी,दुर्भाग्यपूर्णबातहैकिवर्ष 2019-20 के मुकाबलेइसमेंजोवृद्धिहै,वहकेवल 3 प्रतिशतहै।ऐसाकुछहाल…(व्यवधान)अध्यक्षजी,मैंबसदोपॉइंट्सऔरकहकरअपनीबातखत्मकरूँगा।इसकेसाथ-साथआपहेल्थरिसर्चकोदेखिए।हेल्थरिसर्चकेलिएसिर्फ 2663 करोड़ रुपयेदिए गए हैं,जबकिस्वास्थ्यमंत्रालयकीजोस्टैंडिंगकमेटीहै,उन्होंनेकहाथाकिमिनिस्ट्रीऑफहेल्थएंडफैमिलीवेलफेयरका 10 प्रतिशतबजटरिसर्चपरखर्चहोनाचाहिए।इसीतरहपब्लिकहेल्थरिसर्चको 0.65 परसेंटपैसादियागयाहै,जीडीपीकाउसमेंखर्चकियाजाताहै,जबकिदुनियाकेमुकाबलेयहबहुतकमहै,क्योंकिदुनियामेंबाकीदेशोंमें 1.72 प्रतिशतपब्लिकहेल्थरिसर्चपरखर्चकियाजाताहै।इसकेकारणजोमेडिकलआउटपुटहै,जोरिसर्चपेपर्सहैं,जोआईसीएमआरनिकालतीहै,उसकेऊपरबहुतनकारात्मकअसरपड़ताहै।

अध्यक्षजी,मैंआखिरीबातसिर्फयहकहनाचाहताहूंकिपिछलेएकवर्षसेयहवैश्विकमहामारीरही है। इसवैश्विकमहामारीनेहमकोक्यासिखाया?हमकोयहसिखायाकिहमारीजोपृथ्वीहै,उसकेऊपरइंसान 8.7 मिलियनजोप्लांटएंडएनिमलकीस्पीशीजहैं,उनमेंसेएकहै।इसलिएयहबहुतजरूरीहोजाताहैकिजोकुदरतकामायाजालहै,जोकुदरतनेएकढांचाबनायाहै,उसकेसाथहमज्यादाटोका-टाकीनकरें।We should  learn to co-exist with nature because if we do not learn to co-exist with nature, thankfully, COVID-19 or this virus we were able to contain, the next virus may not be containable.

          With these words, I conclude my speech.

 

TEXT OF CUT MOTIONS श्रीविनायकभाउरावराऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): मैप्रस्तावकरताहूँकि:

                                               (Token) कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 155) में 100 रूपये कम किये जाएं।

­­­­­   “महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के लिए स्वीकृत सरकारी मेडिकल कॉलेज के कार्य को शीघ्र आरंभ किये जाने की आवश्यकता है।”    (11)     “महाराष्ट्र के रत्‍नागिरि/सिंधुदुर्ग में बालिकाओं के लिए एक नया सरकारी फार्मेसी डिग्री कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता है।” (12)     “महाराष्ट्र के रत्‍नागिरि/सिंधुदुर्ग जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों में मातृत्व सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठोस योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।” (13)     “अस्‍पतालों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सकों/अधिकारियों की तथाकथित उपेक्षा के कारण प्रसव के दौरान महिलाओं की मौतों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।” (14)     “सरकारी अस्पातालों विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के अस्पतालों में चिकित्सकों उपकरणों की कमी को दूर किये जाने की आवश्यकता है।” (15)     “देश के विभिन्न भागों में “कोरोना वायरास” के प्रसार को रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाने की आवश्यकता है।” (16)     “महाराष्ट्र राज्य में नि:शुल्क कोरोना वैक्सीन प्रदान किए जाने की आवश्यकता  है।” (17)     श्रीहनुमान बेनीवाल (नागौर): मै प्रस्तावकरताहूँकि:

          (Token)   कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 155) में 100 रूपये कम किये जाएं।

 

­­­­­24     “राजस्थान के नागौर जिले में अनुमोदित मेडिकल कॉलेज का शीघ्र संचालन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।” (18)   “राजस्थान के नागौर जिले में सीजीएचएस औषधालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।” (19)   “जोधपुर के एम्स के सभी विभागों के स्तर में सुधार करने और उसे एम्स दिल्ली की तरह बनाये जाने की आवश्यकता है।” (20)   श्री राजीवरंजनसिंह ‘ललन’ (मुंगेर):अध्यक्षमहोदय,हमलोगस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयकीअनुदानकीमांगपरचर्चाकररहेहैंऔरआपनेमुझेइसविषयपरबोलनेकाअवसरदियाहै,इसकेलिएमैंआपकाआभारव्यक्तकरताहूं।

महोदय,स्वास्थ्यकेक्षेत्रमेंअभीमाननीयसदस्यमनीषतिवारीजीकीबहुतसारीबातेंहमसुनरहेथे,लेकिनस्वास्थ्यकेक्षेत्रमेंइससरकारनेपिछलेसातवर्षोंमेंजोकामकियाहै,वहअभूतपूर्वकामहै।उन्होंनेकईदेशोंकीचर्चाकी,यहठीकहैकिकईविकसितराष्ट्रहैं,मैंउसपरबादमेंआऊंगा।मैंकोरोनापरजबचर्चाकरूँगातोमैंउसपरभीचर्चाकरूँगाकिजोविकसितराष्ट्रहैं,जिनकीचर्चाआपकररहेथे,उनकीतुलनामेंइसवैश्विकमहामारीमेंहमकहांखड़ेथे?हमउसपरआपकोबताएंगे।लेकिनआजयहइसबातकाप्रमाणहैकि 2,23,846 करोड़रुपयेकाउपबंधइसबारकेबजटमेंहै,जोपिछलेवर्षकीतुलनामें 137 प्रतिशतअधिकहै।पिछलेवर्षमेंक्याथा, 94,452 करोड़रुपयेकाप्रावधानथा।यहइसबातकेसंकल्पकोदोहराताहैकिइसदेशकेप्रधानमंत्रीआदरणीयनरेन्द्रमोदीजीनेइसदेशकोस्वस्थदेशबनानेकानिर्णयलियाहै।वित्तमंत्रीजीकेबजटभाषणमेंपीएमआत्मनिर्भरस्वस्थभारतयोजनाकीभीचर्चाहै।स्वस्थभारतकीयोजनाइसलिएहैकिअगरइसदेशकेनागरिकस्वस्थनहींरहेंगेतोदेशस्वस्थनहींहोगाऔरअगरदेशस्वस्थनहींहोगातोहमआत्मनिर्भरभारतकानिर्माणनहींकरसकते।

यहीकारणहैकि प्रधानमंत्रीजीनेलगातारइसकेउपबंधमेंबढ़ोत्तरीकाकामकियाहै।मनीषतिवारीजीनेकोविड-19कीकाफीलंबीचर्चाकीहै।पक्षऔरविपक्षहोताहै।होनाभीचाहिए।लेकिनकईऐसेसवालहैं,कईऐसेमुद्देहैं,जहांपक्षऔरविपक्षकोएकमतहोनाचाहिए।इसदेशमेंकोविड-19केफैलावकेसमयसेप्रधानमंत्रीजीनेव्यक्तिगतअभिरुचिलेकरइसकेफैलावकोजोरोकाहै,उसकीप्रशंसाआपकोकरनीचाहिए।लेकिनआपनेआपनेनहींकिया।आपराजनीतिकरतेहैं।आपराजनीतिमतकीजिए।यहवैश्विकमहामारीहै। 30 जनवरी, 2020 को पहलाकेसइसदेशमेंचिन्हितकियागया।जिसदिनयहपहलाकेसचिन्हितकियागया,उसदिनसेकेंद्रकीसरकारनेऔरस्वास्थ्यमंत्रालयनेउसकीलगातारमॉनिट्रिंगशुरूकीऔरपूरेविश्वकेसाथउसकासमन्वयस्थापितकरकेउसकीमॉनिट्रिंगकी।आनेवालेजोसारेरास्तेथे,पोर्ट्सथे,हवाईअड्डेथेयाजमीनकेरास्तेसेजोदूसरेदेशोंसेप्रवेशकरतेथे,सभीरास्तोंपरसघननिगरानीकायमकीगई।सघननिगरानीकायमकरकेलोगोंकोटेस्टकरके,चिन्हितकरकेउनकोक्वारंटाइनकराकर,जबवेस्वस्थहोगए,तभीउनकोदेशकेअंदरप्रवेशकरनेकीअनुमतिदी।इसदेशकाजोढांचाहै,वहसंघीयढांचाहै।संघीयढांचेमेंकेंद्रकीसरकारअलगदलसेनिर्भरकरतीहै,अलगगठबंधनकीसरकारहै,कईराज्योंकीसरकारहै,जोअलग-अलग दलोंकीहै,लेकिनप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीजीनेपूरेसंघीयढांचेकापालनकिया।पूरेकोविड-19केदौरान,हरराज्यको,हरराज्यसे,हरएक-एकछोटेविषयपरभीराज्योंकेसाथसमन्वयस्थापितकिया,राज्यसरकारोंकेसाथउन्होंनेबातचीतकी,राज्यसरकारोंकेसाथउन्होंनेसलाह-मश्विराकिया,उनकीसलाहकोउन्होंनेअपनेकार्यक्रममेंशामिलकिया।यहसाराकामप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीजीनेकिया।उन्होंनेकोईराजनीतिनहींकी।इसदेशकोबचानाहै,वेइससंकल्पकेसाथआगेबढ़रहेहैं।जितनेभीस्टेकहोल्डर्सहैं,कोईस्टेकहोल्डरआजइसबातकादावानहींकरसकताहैकिपूरेकोविड-19केदौरानप्रधानमंत्रीजीनेउनसेचर्चानहींकी।सारेस्टेकहोल्डर्ससेचर्चाकीऔरउन्होंनेसमन्वयस्थापितकरनेकाकामकिया।

          मैंनेबतायाकिदेशकेहरप्रवेशस्थानपरसघननिगरानीकीव्यवस्थाकीगई।हवाईअड्डे,समुद्रीतटोंआदिपरयात्रियोंकीनिगरानीकीजारहीथी। 18 जनवरी सेहीयहप्रारंभकियागयाथा। 30 जनवरी कोपहलाकेसआया।यहसारीकार्यवाहीकेंद्रकीसरकारने 18 जनवरी सेहीप्रारंभकरदीथीऔर 30 जनवरी केपूर्वहीयहकामकिया।आपकोयहसबकहनाचाहिएथा।अगरआपइनसारीचीजोंकीचर्चानहींकरेंगेतोआपअपनेदायित्वकेप्रतिऔरहमसबअपनेदायित्वकेप्रतिसचेतनहींहैं।राजनीतितोहोतीरहतीहै।राजनीतितोकरतेहीरहतेहैं।बहुतसारेविषयहैं,जिनपरहमचर्चाकरतेहैं,औरपक्षऔरविपक्षकीअपनीबातरखतेहैं।

          लॉकडाउनकीचर्चाउन्होंनेकी। 22 मार्च कोपार्शियललॉकडाउनइसदेशमेंकायमहुआ। 25 मार्च सेसंपूर्णलॉकडाउनकायमहोगया।मनीषतिवारीजीकोइसकाभीध्यानहोगाकिउसलॉकडाउनकेपीरियडमें,जोयेकहरहेहैंकि नियमतोड़ागया,कौननियमकोतोड़रहाथा?केंद्रसरकारनेतोयहव्यवस्थाकीकिजितनेभीदूसरेराज्योंमेंकामकरनेवालेमजदूरथे,उनकोमुफ्तमेंरेलकेद्वारा,लाखोंलोगोंकोउनकेराज्योंमेंपहुंचानेकाकामकिया।हमलोगतोवहांनहींथे।लेकिनअखबारमेंजोखबरपढ़रहेथेकिएकहजारगाड़ियोंकीलिस्टजारीकररहेथे,कोईस्कूटरका,कोईटेंपोका,कोईखराबगाड़ीका,कोईगैराजमेंपड़ाहुआ,उनसारीगाड़ियोंकीलिस्टजारीकररहेथे।क्यावहराजनीतिकरनेकासमयथा?वहराजनीतिकरनेकासमयनहींथा।प्रधानमंत्रीजीनेजबलॉकडाउन 25 मार्च कोलागूकिया,उसकेबादआपनेमजाकउड़ाया।उन्होंनेतालीऔरथालीबजानेकीघोषणा,इसदेशकेलोगोंकेसाथकीऔरआपनेउसकामजाकउड़ाया।हमसबलोगटीवीपरदेखरहेथे।आपउसकामज़ाकउड़ारहेथे।

प्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीनेइसेक्योंकियाथा?वेदेशमेंजन-जागृतिपैदाकरनाचाहतेथे,लोगोंमेंजागरणपैदाकरनाचाहतेथेकिलोगजाग्रतहोंऔरलॉकडाउनकापालनकरें।इसजागृतिकोपैदाकरनेकाउन्होंनेकामकियाऔरआपउसकामजाकउड़ारहेथे।आपउसकोनागपुरऔरकहां-कहांकेसाथ,राजनीतिकेसाथजोड़रहेथे।देशसंकटमेंथा,वहवैश्विकमहामारीकेदौरमेंथाऔरउससमयसारेलोगोंको,इसदेशकेहरनागरिककोऔरसारेदलोंकोप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीकेसाथखड़ाहोनाचाहिएथा।पर,इसकापालनआपनेनहींकिया।इसकेलिएआपकोइसदेशसेक्षमामांगनीचाहिए।आपकोइसदेशसेक्षमामांगनीचाहिएकिआपनेराजनीतिकरनेकाकामकिया।

          मोमबत्तीजलानेकीबातहुई,दीपकजलानेकीबातहुई।यहक्योंहुई?यहबातइसलिएहुईकिदेशकेलोगजाग्रतहों,वेलॉकडाउनकापालनकरें।जोसोशलडिस्टैंसिंगहै,देशकेलोगउसकापालनकरें।देशकेलोगमास्कलगाएं,हाथधोएंऔरसैनिटाइजरकाइस्तेमालकरें।इससेफ्रंटलाइनवर्कर्सऔरडॉक्टर्सकामनोबलबढ़ेक्योंकिउन्होंनेअपनेपूरेपरिवारकेजीवनकोदांवपरलगाकरजोसेवाकीहै,उसकीजितनीभीप्रशंसाकीजाए,वहकमहै।प्रधानमंत्रीजीउनकासम्मानकररहेथेऔरआपउसबातकामजाकउड़ारहेथे।आपदीपकजलानेकीबातकोकिसीपार्टीकीस्थापनाकेसाथजोड़नेकाकामकररहेथे।अरेभाई!आपक्याकररहेथे?राजनीतिकीभीएकसीमाहोतीहै।

          माननीयअध्यक्षमहोदय,आदरणीयप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीनेजोजन-जागृतिपैदाकी,उसकाप्रभावपड़ा।उसीकाप्रभावहैकिहमअपनेदेशमें,दुनियाकीतुलनामेंजोकोरोनाकेफैलावकादरहै,उसमेंहमसबसेकमदरपरखड़ेहैं।यहवहीकारणहै।जबकोरोनाप्रारम्भहुआ,उससमयदेशमेंक्याथा?आज़ादीकेबादसे,वर्षोंसेतोइसदेशपरआपहीशासनकररहेहैं।देशमेंकोईआधारभूतसंरचनातोथीनहीं।यहांनमास्ककाप्रोडक्शनहोताथा,नपी.पी.ई.किटकाप्रोडक्शन,नयहांवेंटिलेटरथाऔरनहीयहांटेस्टिंगकिटकीउपलब्धताथी।प्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीनेएकाग्रताकेसाथ,बिनाआपकीआलोचनाओंपरध्यानदिएहुएएकाग्रहोकरइसदेशकीसेवाकेसंकल्पकेसाथइनसारीआधारभूतसंरचनाओंकोविकसितकरनेकाकामकिया।इसलिएआजयहांजोभीइस्तेमालहोरहाहै,वहसबअपनेदेशमेंनिर्मितचीजोंकाहोरहाहै।आजआपजिसमास्ककाइस्तेमालकररहेहैं,इसकेउत्पादनमेंलाखोंलोगोंकोरोजगारमिलाहै।पी.पी.ई.किट्सकानिर्माणशुरूहुआ,वेंटिलेटर्सकानिर्माणशुरूहुआऔरटेस्टिंगकिट्सतोआजजितनीचाहिए,उतनीकिट्सउपलब्धहैं।टेस्टिंगलैब्सकीसंख्याभीबढ़ी।इसदेशमेंएकटेस्टिंगलैबथाऔरआजदेशमें 2400 टेस्टिंगलैब्सहैं।इसआधारभूतसंरचनाकोमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेविकसितकरनेकाकामकिया।

          मांगऔरआपूर्तिकेबीचजोअन्तरथा,उसअन्तरकोसमाप्तकरनेकाकामप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीनेकियाऔरइसकेलिएआपकोउनकीप्रशंसाकरनीचाहिए,इसकीतारीफकरनीचाहिए।पर,आपनहींकरेंगेक्योंकिअगरआपऐसाकरदेंगेतोऊपरसेहाईकमानकाकुछआदेशआजाएगा।इसलिएआपनहींकरेंगे।हमजानतेहैंकिआपनहींकरेंगे,लेकिनआपकादिलभीयहकहताहोगा।अगरआपरातमेंअपनेदिलकेअन्दरदेखतेहोंगेतोआपकोजरूरयहलगताहोगाकिइसदेशमेंप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीनेकोविड-19केदौरानजोकामकिया,वहअभूतपूर्वथा।

          आपकोविडकेउपचारकीबातकररहेथे।इसदेशमेंडेडिकेटेडकोविडअस्पतालकानिर्माणहुआ।वहां 24 घंटे हेल्थवर्कर्स,फ्रंटलाइनवर्कर्स,डॉक्टर्सइलाजकरनेकेलिएउपलब्धरहतेथे।आपप्राइवेटअस्पतालोंमेंजानेकेशौकीनहैं।बड़ेलोगप्राइवेटअस्पतालोंमेंअपनीसुख-सुविधाकेलिएजातेहैं,लेकिनसरकारीअस्पतालोंमेंजोव्यवस्थाथी,उससेबेहतरव्यवस्थाकिसीभीअस्पतालमेंनहींथी।मैंखुदभीवहांथा।मुझेभीकोरोनाहुआथा।मैंपन्द्रहदिनोंकेलिएऑलइंडियाइंस्टीट्यूटऑफमेडिकलसाइंसेज,पटनामेंएडमिटथा।यहमाननीयमंत्रीअश्विनीचौबेजीकोपताहै।उसऑलइंडियाइंस्टीट्यूटऑफमेडिकलसाइंसेज,पटनामेंपन्द्रहदिनोंतकरहकरमुझेबहुतअच्छाअनुभवहुआ।आजजबकोईभीबातकहताहैतोहमउसेकहतेहैंकिआपएम्स,पटनामेंचलेजाइएऔरअपनाइलाजकराइए।

मैंपटनाएम्समेंएडमिटथा।उन 15दिनोंतक 24घंटेमें 24सेकेंडकेलिएभीऐसानहींहुआकिकोईपारामेडिकलऔरडॉक्टरउपलब्धनहो। 24सेकेंडभीमुझेऐसामहसूसनहींहुआ।इसप्रकारकीवहांपरव्यवस्थाथी।देशमें 1.5 मिलियनबेड्सउपलब्धकराएगए।यहाँपरक्याआधारभूतसंरचनाथी।इसदेशमेंआपनेइतनेलंबेसमयतकराजकिया। 0.25 मिलियनऑक्सीजनयुक्तबेड्सकीव्यवस्थाकीगई।उनबेड्सकेसाथऑक्सीजनकीभीसुविधाउपलब्धहै। 80हजारआईसीयू, 40 हजार वेंटिलेटर्ससहितसबतरहकीआधारभूतसंरचनाअपनेदेशमेंहीउन्होंनेनिर्मितकी।इसकेसाथहीडेढ़सौसेज्यादादेशोंमेंइन्होंनेइनसारीचीजोंकोभेजनेकाभीकामकिया, मददकरनेकाकामकिया।यहहमारीअंतर्राष्ट्रीयऑब्लिगेशनहै।क्याहमअंतर्राष्ट्रीयऑबिल्गेशनकापालननहींकरेंगें! आपक्याबातकररहेथेकिहमदूसरेदेशमेंवैक्सीनभेजरहेहैं।यहबहुतहीदुखकीबातहै।यहमानवताकीलड़ाईथी।यहमानवताकाकामथा।…(व्यवधान)वहचलेगएतोआपहीसुनकरउनकोबतादीजिएगा।यहमानवताकाकामहै।वहतोअबचलेगए।…(व्यवधान)

अनेकमाननीयसदस्य:वह अभीबैठेहैं।…(व्यवधान)

संसदीयकार्यमंत्रालयमेंराज्यमंत्रीतथाभारीउद्योगऔर लोकउद्यममंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीअर्जुनराममेघवाल): मनीषतिवारीजीअभीबैठेहैं।

श्रीमनीषतिवारी : मैंध्यानसे आपकीबात सुनरहा हूँ।…(व्यवधान)

श्रीराजीवरंजनसिंह ‘ललन’:अभी आपकेनेता कहरहे थेकि वहचले गए,इसलिएहमने कहाहै।…(व्यवधान)देखिएयहखुदहीकंफ्यूजहैऔरपूरेदेशकोभीकंफ्यूजकररहेहैं।…(व्यवधान)

          अध्यक्षमहोदय,हमकहरहेथेकि 150 देशों नेआयातकरनेकाकामकिया।प्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीनेवहाँकीसरकारोंकोपीपीईकिटऔरमास्कदेनेकाकामकिया।यहबहुतबड़ाउपकारथा।वहाँदवाइयाँदीगईंऔरहरचीजउपलब्धकरवायीगयी।यहहमारीअंतर्राष्ट्रीयजिम्मेवारीथी।

अबसरकारनेजाँचकरानेकाकामशुरूकिया।सरकारनेसंकल्पलियाकिअगरहमेंकोविडसेलड़नाहै,कोविडपरकाबूपानाहैतोहमेंलक्ष्यनिर्धारितकरनाहोगा।लक्ष्यनिर्धारितकरनेकेलिएउन्होंनेटेस्ट,ट्रीटऔरट्रैक,इनतीनचीजोंकेसंकल्पकेसाथकामशुरूकिया।उन्होंनेकहाकिआपटेस्टकराइए,ट्रीटकरिएऔरउसकोट्रैककरिएकियहकहाँफैलरहाहै।इसप्रकारसेउन्होंनेकामकरनेकाप्रयासकिया।इससूत्रपरउन्होंनेकामकिया।इसीसूत्रपरकामकरनेकानतीजाहैकिआजहमकोविड-19परकाबूपासकेहैं।

          मैंनेआपकोबतायाकिइसदेशमेंएकजाँचशालाथी।अभी 2410 जाँचशालाइसदेशमेंउपलब्धहैं।मनीषतिवारीजी,आपकीजानकारीकेलिएमैंबतारहाहूँऔरआपथोड़ासाकरेक्टकरलीजिए।इसदेशमें 225 मिलियनजाँचहुएऔरप्रतिदिनजाँचहुए।इसकाएकहीलक्ष्यथाकिजितनाजाँचबढ़ाइए,जितनेलोगोंकोचिन्हिृतकीजिए,चिन्हिृतकरकेउनकोआइसोलेटकीजिएऔरआइसोलेटकरकेउनको क्वारंटाइनकीजिए।क्वारंटाइनकरनेकेबादजबवेस्वस्थहोजाएतोउनकोअपने घरभेज दीजिए।यही इलाजथा, इसकीकोई दवातो नहींथी, कोईदूसरीव्यवस्थानहीं थी,बल्किसिर्फचिन्ह्तिकरने काकाम था।आप कहरहे थेकि फ्रंटलाइनवर्कर्स,डॉक्टर्सऔर कोविडवारियर्सको कहाँप्रशिक्षणप्राप्तथा। कोविड-19के कारणसे पूरेदेश मेंलॉकडाउनलगा था।आप कहींप्रशिक्षणकी व्यवस्थानहीं करसकते थे,कहीं प्रशिक्षणकैंप नहींलगा सकतेथे। लेकिन,केन्द्रकी सरकारने एक-एकफ्रंटलाइनहेल्थवर्कर्स,डॉक्टर्सऔर कोविडवारियर्सको ऑनलाइनप्रशिक्षितकरने काकाम किया।

ऑनलाइनप्रशिक्षितकरनेकेबादएकबहुतबड़ीफौजऔरसेनाकोविडसेलड़ाईकेलिएकेंद्रसरकारनेतैयारकीऔरउसलड़ाईकापरिणामहैकि आजहमउसपरनियंत्रणपासकेहैं।

          आपकोविडकेसेज़केबारेमेंकहरहेथे।आजइसदेशमेंटोटलकेसेज़कितनेहैं?आपजरादूसरेदेशोंसेतुलनाकरलीजिए।दूसरेदेशोंसेतुलनाआबादीकेघनत्वकेहिसाबसेकरलीजिए। 130 करोड़ कीआबादीवालेइसदेशमेंमात्र 1 करोड़ 14लाख 9 हजार 831 लोग बीमारहुएऔरटोटल 1 लाख 58हजार 800 लोगों कीमौतहुई।आपजराआंकड़ादेखलीजिए।इसदुनियाकेजोविकसितराष्ट्रहैं,अमेरिका,इटली,पूरायूरोप,यूके,फ्रांस,जर्मनीसबदेशोंकाआंकड़ादेखलीजिए,उनकीआबादीकाघनत्वदेखलीजिएऔरउसआबादीकेघनत्वकेहिसाबसेइसदेशकीआबादीकेघनत्वकोदेखलीजिएऔरउसकोदेखनेकेबादआपकोपताचलेगाकि हमकहांहैं।पूरीदुनियामेंजोमृत्युदरहै,उसदेशकीमृत्युदर 2.82 प्रतिशतहै,जोविश्वमेंसबसेनिचलेस्तरपर,सबसेन्यूनतमस्तरपरहै।क्याआपकोनहींपताचलरहाहै?यहकैसेसंभवहुआ?यहसंभवऐसेहुआ। …(व्यवधान)पूरेदेशकीमृत्युदर 2.82 प्रतिशतहै।

          आपवैक्सीनकीबातकररहेथे।अबतकसाढ़े 3 करोड़ लोगोंकोवैक्सीनलगाया।वैक्सिनेशनकबशुरूकिया?…(व्यवधान)इनकोअभीबतायेंगे,जोइन्होंनेअफवाहफैलाई। 16 जनवरी सेइसेशुरूकिया।आजइतनेदिनकेअंदर,दोवैक्सीन्सइसदेशमेंनिर्मितहुईहैंऔर 7 अभी टेस्टकेअंदरहैं,अंडरट्रॉयलहैं।कोवीशील्डऔरकोवैक्सीन,साढ़ेतीनकरोड़लोगोंकोलगाईगई।आपएकसमयअगरफ्लडगेटखोलदीजिएगा,तोभीइसदेशकेसभीनागरिकोंकोआपएकदिनमेंवैक्सीननहींलगासकतेहैं।सरकारनेफैसलाकियाकि जोकोरोनावैरियर्सहैं,डॉक्टर्सहैं,आर्मीकेजवानहैं,जोबॉर्डरपररहतेहैं,उनकोहमपहलेफेजमेंलगायेंगे।दूसरेफेजमेंउन्होंनेकहाकि 60 वर्षसेऊपरवालेलोगोंकोलगायेंगेऔर 45 से 59 सालकेऐसेलोगोंकोलगायेंगे,जोकिसीअन्यबीमारियोंसेग्रसितहैं।सबलोगवैक्सीनलगवारहेहैं।हमनेभीपटनामेंवैक्सीनलगवाई।हमगएऔर 5 मिनट मेंलगवाकरचलेआए।ऐसीसुंदरव्यवस्थातोकहींनहींहै।आपनेक्याकिया?जबवैक्सीनबनरहीथी,तबआपउसकेखिलाफदुष्प्रचारकररहेथे,अफवाहफैलारहेथे।आजभीजोआपभाषणदेरहेथे,वहलोगोंकोडरानेवालाभाषणथा।लोगोंकोडराइएमत,इसदेशमेंपैनिकमतक्रिएटमतकरिए।आपलोगोंमेंविश्वासपैदाकीजिएऔरलोगोंमेंभरोसापैदाकीजिएकिहमकोरोनापरकाबूपायेंगे,आपकासहयोगचाहिए।यहकामकरनेकीजरूरतहै।आपमतडराइये।आपजितनीबातबोलरहेथे,उससेलोगोंमेंभयपैदाहोताहै,लोगोंमेंडरपैदाहोताहैऔरवैक्सीनकेप्रतिअविश्वासपैदाहोताहै।पतानहींआपनेवैक्सीनलगाईहैयानहींमनीषजी,हमनहींजानतेहैं।…(व्यवधान)लगवालीहै।

आपकोवैक्सीनकीबातकररहेथेकिदूसरेदेशोंकोभेजरहेहैं।आपनेकहाकि 72-77 देशोंकोभेजरहेहैं।हमक्योंनहींभेजेंगे?यहतोहमारीउपलब्धिहै।हमारीउपलब्धि कोअगरपूरेविश्वमेंहमनहींबांटेंगे,तोहमविश्वकेसामनेकैसेसिरऊंचाकरकेखड़ेहोसकेंगे।विश्वकेसामनेहमसिरझुकाकरनहींखड़ेहोंगे।यहकामआपकरतेरहेहैं।विश्वकेसामनेआपसिरझुकाकरखड़ेहोतेरहेहैं।हमलोगसिरझुकाकरखड़ेनहींहोतेहैं,सीनातानकरखड़ेहोतेहैं।  

14.00 hrs हमनेयहकामकियाहैऔरहमइसकोपूराकररहेहैं।आजमोनिटरिंगहोरहीहै,आपवैक्सीनकीबातकररहेहैं।आजस्वास्थ्यमंत्रालयनेडिजिटलप्लेटफार्मडेवलपकियाहै।जबमंत्रीजीजवाबदेंगेतोइसबारेमेंबताएंगे।अभीकोविड 2.0 है, पूरेदेशमेंवैक्सीनकीउपलब्धताहै,वैक्सीनेशनकीजोदरहै,लोगोंकोवैक्सीनदीजारहीहै,कहां-कहांवैक्सीनकीकमीहोरहीहै।इसदेशमेंकहींभीवैक्सीनकीकमीनहींहै।हम 77 देश मेंनहींबल्कि 100 देशों कोवैक्सीनदेंगेतबभीहमारेदेशमेंवैक्सीनकीकमीनहींहोगी।

          आजआपजिसअस्पतालमेंभीचलेजाइएकहींकोईवैक्सीनकीकमीनहींहै।लेकिनआपकहरहेहैंकिवैक्सीनकीकमीहै।दूसरेदेशोंकोवैक्सीनदेरहेहैं,यहांकेलोगोंकोभीवैक्सीनलगरहेहैं।जोभीआएंगेसभीकोफेजवाइजवैक्सीनलगाएंगे।हमलोगोंनेफेजवाइजतयकियाहै।जोजहांसेआएगा,सभीकोवैक्सीनलगानेकाकामकरेंगे।आजस्वास्थमंत्रालयनेएकनयाडिजिटलप्लेटफार्मतैयारकियाहैऔरउसकेमाध्यमसेइसकीनिगरानीभीकररहीहै,हमउसकीमॉनिटरिंगकररहेहैं।केन्द्रसरकारलगातारजानकारीप्राप्तकररहीहै।आजआपवैक्सीनकीबातकररहेथे। 16 जनवरी कोआदरणीयप्रधानमंत्रीजीनेवैक्सीनेशनलांचकियातोपहलेदिनहीजोवैक्सीनेशनहुआ,उसकाविश्वरिकार्डकायमहोगया।

          कोविड-19केदौरमेंआदरणीयप्रधानमंत्रीजीने 130 करोड़ नागरिकोंकाविश्वासअर्जितकिया।लोगोंकेविश्वासकेबलपरहीकोविड-19कोनियंत्रितकरनेकाकामकिया,इसकेफैलावकोदेशमेंरोकनेकाकामकिया।कईजगहोंपरअगरथोड़ा-थोड़ाबढ़ताहैतोउसकाभीकारणहै।आपमॉनिटरिंगकीजिएन,आपभीकईराज्योंमेंशासनकररहेहैं।पंजाबमेंक्योंबढ़रहाहै?अभीवहांलॉकडाउनहोरहाहै।वहांकीसरकारक्याकररहीहै।यहफेडरलस्ट्रक्चरहै।

श्रीरवनीतसिंह (लुधियाना): महोदय,आपपंजाबकेसीएमसेसीखिए।

श्रीराजीवरंजनसिंह ‘ललन’:अध्यक्षमहोदय,अभी तोसिखा रहेहैं, इसीलिएलॉकडाउनकरना पड़रहा है।यही नसिखा रहेहैं?प्रधानमंत्रीजी काबड़प्पनहै किजो उनकीआलोचनाकरता हैउसकी भीप्रशंसाकरने काकाम करतेहैं। यहउनका बड़प्पनहै। आपकोसीखनेकी जरूरतहै, आपजरा सीखिए।प्रधानमंत्रीजी सेकुछ शिक्षालीजिएऔर इसेग्रहणकरके आत्मसातकीजिए,तब पताचलेगाकि लोगोंका क्याहोता है।

पीएमआत्मनिर्भरस्वास्थ्यभारत योजनाको 64,180करोड़ रुपयेके उपबंधके साथछह वर्षोंके लिएलांच किया।उसमेंकई तरहकी योजनाएंहैं, इसमें17,788 ग्रामीणऔर 11,024शहरी स्वास्थवेलनेसकेन्द्रोंके लिएकोष केमाध्यमसे समर्थनदिया जारहा है।ग्यारहराज्योंके सभीजिलोंमें एकीकृतलोक स्वास्थप्रयोगशालाऔर 3,382ब्लॉकमें लोकस्वास्थइकाइयांस्थापितकी जातीहैं, 602जिले और12 केन्द्रीयसंस्थानोंमें क्रिटिकलकेयर हॉस्पिटलब्लॉकस्थापितकरने हैं।आप उसीकी चर्चाकर रहेथे। इसमेंपीएम आत्मनिर्भरस्वास्थ्यभारत योजनामें इसकाप्रावधानहै। हमइन्फ्रास्ट्रक्चरखड़ा कररहे हैं,परमानेंटइन्फ्रास्ट्रक्चरखड़ा कररहे हैं।राष्ट्रीयलोक नियंत्रणकेन्द्रएनसीडीसीकी पांचक्षेत्रीयशाखाओंऔर बीसमहानगरस्वास्थनिगरानीइकाइयोंको सुदृढ़किया जारहा है।हम इसेइसलिएसुदृढ़कर रहेहैं किआने वालेसमय मेंहम किसीभी खतरेसे निपटनेके लिएतैयाररहें।एकीकृतस्वास्थ्यसूचनापोर्टलका सभीराज्यक्षेत्रोंमें विस्तारकरना हैताकि सभीलोग स्वास्थ्यप्रयोगशालाओंको इससेजोड़ा जासके।

 नईलोकस्वास्थ्यइकाइयोंकोचालूकरना, 33 लोक स्वास्थ्यइकाइयोंकेप्रवेशबिंदुकोसुदृढ़करना,जो 32 विमानपत्तनोंऔर 11 बंदरगाहोंऔर 7 लाइन क्रॉसिंगपरअवस्थितहैं।स्वास्थ्यआपातकालीनऑपरेशनकेंद्रऔरदोमोबाइलअस्पतालोंकीस्थापनाकरना,डब्ल्यूएचओदक्षिणपूर्वएशियाक्षेत्रकेलिएक्षेत्रीयअनुसंधानप्लेटफार्मकेलिएएकराष्ट्रीयसंस्थान,नौबायोसेफ्टीलैवलप्रयोगशालाएंऔरविषाणुविज्ञानकेलिएचारक्षेत्रीयसंस्थाओंकीस्थापनाकरनाआदि,येसबइन्फ्रास्ट्रक्चरआगेकेलिएविकसितकियाजारहाहै।

आपनेतोइतनेदिनशासनकिया,कितनेमेडिकलकॉलेजआपकेशासनकालतकथे?आधारभूतसंरचनाक्रिएटकरतेहैंतोसबसेज्यादाजरूरतकिसकीहोतीहै,डॉक्टर्सकीहोतीहै।सबसेज्यादाआवश्यकतापैरामेडिकलस्टाफकीहोतीहै।कितनेमेडिकलकॉलेजथे?अब 541 मेडिकलकॉलेजदेशमेंहैं।वर्ष 2014 तक 381 थे।पिछलेसातवर्षोंमें 45 परसेंटवृद्धिहुईहै।आपकहांइन्फ्रास्ट्रक्चरडैवलपकररहेथे?आपदूसरोंकीआलोचनाकरनेकेबजायअपनेगिरेबानमेंझांककरदेखलेतेतोआपकोपताचलजाताकिआपकहांखड़ेहैं? 80312 मेडिकलसीटदेशमेंउपलब्धहैंऔरप्रतिवर्ष 80300 डॉक्टरदेशकोउपलब्धहोरहेहैं।यहसबहोरहाहैइसलिएमैंअनुदानोंकीमांगोंकापूर्णसमर्थनकररहाहूं।

          माननीयमोदीजीकीसरकारनेजोकामकियाहै,वहअभूतपूर्वहै।यहांमाननीयमंत्रीजीतोनहींहै,अश्विनीचौबेजीबैठेहैं।मैंअंतमेंबिहारकेबारेमेंकहनाचाहताहूंकिदरभंगावालीएम्सकीयूनिटजल्दीचालूकरवादीजिएऔरइसकेबादअपनीबातकोबिहारमेंजाकरबताइए।आपदरभंगापरक्याझंझटलगाएहुएहैं?

मैंइन्हींबातोंकेसाथस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयकीअनुदानोंकीमांगोंकासमर्थनकरताहूंऔरअपनीबातसमाप्तकरताहूं।

 

माननीयअध्यक्ष:माननीयसदस्यगण,मुझेआजशून्यकालकेजोविषयमिलेहैं,जिनकानामलॉटरीमेंआयाहै,गिलोटिनकेबादउनकोबोलनेकामौकादियाजाएगा।

…( व्यवधान)

 

14.08 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you hon. Chairperson for giving me this opportunity to participate in the discussion on Demands for Grants under the control of Ministry of Health and Family Welfare. I am Dr. Sanjeev Kumar from Andhra Pradesh and I rise to represent YSRCP Party.

‘Arogyame Maha bhagyam’ which means, health is wealth. ‘Desamante matti kadoi, Desamante manushuloi’, which means that the country does not mean soil; country means people. COVID crisis proved once again that these age-old proverbs are correct. Health of people is the foundation upon which happiness and power of the State depends. COVID crisis sensitized the global community to revisit and redefine development and growth of a nation.

History taught us many a time about the importance of good healthcare system.  Lord Buddha attained parinirvana due to gastrointestinal infection. Mathematician, Ramanujan succumbed to tuberculosis at the age of 32. Swamy Vivekananda succumbed to cardiopulmonary disease at the age of 39. Thus, India has lost many legends due to health issues. We have lost 1.6 lakh people, and more than 500 healthcare personnel due to COVID crisis.

The public health system and preventive health care in India is in disarray, even after seven decades of Independence. Health care measures taken by the Government of India during COVID crisis are laudable, despite several lacunae. Digital initiatives like Aarogya Setu, iGOT, e-Sanjeevani, Webinars from Centers of Excellence such as AIIMS, were very helpful in management of the COVID crisis.

Timely supply of medical disposables and laboratory equipment was very helpful.  The fatality rate was very low when compared to many of the so-called developed nations.  Many factors played a key role; like good governance, innate immunity of the people and probably because India is a Spiritual Capital of the world.

          Since ages, India has taught culture to the world.  Now we are teaching and helping the world with our medicines and vaccines.  India is really a Viswa Guru.

          Sir, the origin of dharma dates back to Shanti Parva of Mahabharata.  The Government of India followed Rajya Dharma and it is because of a great visionary Leader and a true Indian who is at the helm of affairs.  My pranam to the hon. Prime Minister, Modi ji.

          We have a word of caution from our scientists and economists: it is called ‘salience bias’ towards COVID-19.  Crisis like COVID-19 occurs once in hundred years.  So, let us not give much importance to it.  The Government has proposed to spend Rs.35,000 crore on COVID-19 vaccine.  In my view as a doctor, this is a waste of money.  COVID-19 vaccine can help us only for six to nine months, and after that Rs.35,000 crore will get evaporated.  So, I would suggest the Government to divert Rs.35,000 crore to Primary Health Care, which is very essential for India. 

Sir, 60 per cent seropositivity is considered as immunity.  Many cities like Hyderabad have already recorded 54 per cent seropositivity.  So, universal vaccination is neither possible nor warranted.  Hence, I would request the Government not to spend much on COVID-19 vaccination.

          Sir, the health initiatives taken by the Government of Andhra Pradesh, under the able leadership of Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, have received wide acclaim.  Shri Roderico Ofrin of WHO lauded the measures taken by the Government of AP during COVID-19 crisis. 

Digital initiatives like Chatbot app and Arogya Andhra Apps played a crucial role.

The unique volunteer system was a game changer in the management of COVID-19 crisis in Andhra Pradesh.  It was possible to update the health records of five crore people in just three days.  I think, it was not replicated in any part of the world.

Medical infrastructure was improved and thousands of medical personnel were appointed.  Every COVID-19 patient was paid Rs.500 during admission.  Thousands of people of neighbouring States were treated at AP hospitals, which stands testimony to the governance of our beloved leader, Shri Y.S. Jagan, Sir.

One more landmark scheme, Dr. YSR Arogyasri, treats lakhs of people every year.  Almost every disease is covered under this scheme.  Through Arogyasri Asara every patient, who is discharged from the hospital, is given Rs.5,000, which is not a feature found in any of the schemes of India.  Arogyasri became a trendsetter in India, which is exemplified by similar schemes being launched by many State Governments.  Even Ayushman Bharat launched by the Government of India is one such scheme.  Thanks to Dr. YSR legacy.

ThroughNadu-Nedu Programme of the Government of Andhra Pradesh, upgradation of thousands of health care facilities has been done, and 11,000 Dr. YSR Village Health clinics are being opened shortly.  This will again be a trendsetter in India.  Sir, 10,000 health care professionals are being recruited by the Government of Andhra Pradesh. 

Presently, we have eleven Government medical Colleges and we propose to start 16 new Government medical colleges in Andhra Pradesh.  The Government of India has obliged to fund three such colleges.  I would request the Government of India to sponsor funds to all of the 16 proposed new medical colleges.

I would like to put forward a list of 15 items for the kind consideration of the Ministry of Health and Family Welfare with regard to the Demands for Grants.

In the past six financial years, the Ministry of Health and Family Welfare has spent more than 100 per cent of the allocated funds which was never seen in the past 70 years.  Thanks to the present hon. Minister of Health and Family Welfare.

In 2014, the fund allocation for health sector was 0.9 per cent of GDP, and it was 1.1 per cent in 2020.

As envisaged in National Health Policy of 2017, our target for 2025 is 2.5 per cent of GDP. It would have been better had the Government of India allocated more funds to health sector in the present Budget. India ranks 184th out of 191 in terms of GDP per cent spent on health care as per WHO. We spend roughly Rs. 6000 per person. But whereas, countries like Sri Lanka and Thailand spend three times more than this amount. We need to compensate the families of health workers who have sacrificed their lives in COVID war. Ringing bells, showering flowers from jet planes, and candle light praising, are all welcome. It has inspired people. But it is the minimum Dharma of the Government of India to compensate the bereaved families. A High Level Group on Health Sector and 15th Finance Commission have stressed the need to focus on primary health care in India. This will ease out workload at secondary and tertiary care centers. More funds need to be allocated for primary health care. Atmanirbhar Swasth Bharath Yojana, wherein Rs. 64,000 crore are proposed to be spent in the next six years, is highly commendable. As envisaged in Ayushman Bharat Health Wellness Centers scheme, 1.5 Lakh centres are to be established by 2022, that is, in the next one year. But the ground reality is completely different. To realize this dream, we need to speed up the process. India has less than one hospital bed per 1000 population, whereas the global average is 2.9 beds. To achieve this target by 2025, we need to open 5000 of 200-bedded hospitals in India. This has to be taken care by the Ministry. The aggregate density of health workers per 10,000 population in India is 20.6, whereas WHO recommendation is 44.5 per 10,000. We need to start new Colleges. Mandatory Infrastructure Norms should be eased out in order to encourage private as well as Government colleges.

About 70 per cent of our population is in rural areas, whereas only 30 per cent of qualified doctors go to rural areas to serve these people. This anomaly needs to be corrected by way of encouraging rural medical establishments. Various incentives like income tax discounts, property tax discounts, electricity bill discounts, and equipment subsidies should be given for rural medical establishments. Majority of the rural population is at the mercy of unqualified doctors. It is shocking to note that one out of five rural doctors are not qualified. This needs urgent attention. Let us incentivize qualified rural doctors.

I would like to bring to the kind notice of this august House about a manmade catastrophe called mixopathy. We have heard about allopathy, homoeopathy, and naturopathy. But what is this mixopathy? Mixopathy is a new word coined by lakhs of allopathic doctors of India. It indicates mixture of Allopathy and Ayurveda. We respect Ayurveda because it comes from the ages of Vedic period. But there are some lacunae. We know that COVID crisis is an act of God but mixopathy is a manmade catastrophe. I request the Government of India to prevent this manmade catastrophe in the making. On 29.09.2020, NITI Aayog had constituted a Committee to suggest on evolution of Integrative Health Care System. Within two months of the formation of the committee, the Central Council of Indian Medicine had issued a Gazette notification wherein Indian Medicine Central Council Regulations were amended. The IMCC regulations amendment is inappropriate and is dangerous to the society. On the other hand, evidence-based Allopathic science has developed over a period of centuries and not over a period of two-three years. As per the notification, Ayurvedic surgeons can suffix their names with MS General Surgery. This will deliberately confuse the ill-informed poor rural patients. Any ayurvedic surgeon after three years of PG course can perform sixty types of surgeries. These sixty surgeries are in the domain of various specialties and super-specialties of Allopathic system. Ayurvedic Surgeons will be allowed to perform procedures in ENT, Ophthalmology, Dental Surgery, General Surgery, Plastic Surgery, Orthopedic Surgery, Surgical Gastroenterology, Urology, Thoracic surgery, Vascular surgery, Gastroenterology, and Interventional medicine. These allopathic specialties are evolved over a period of 100 years. But these ayurvedic surgeons are being authorized to do the surgeries within three years of training.

The CCIM notification envisages to create Swayambhu Ayurvedic surgeons. So, who should train these surgeons? A trained ayurvedic surgeon can train a new ayurvedic surgeon. But how can a Swayambhu surgeon operate on so many sixty specialties. This self-manifestation of ayurvedic surgeons is very dangerous to the society.

In allopathy, the same sixty surgeries are done by twelve different specialists. They acquire knowledge after three to six years of rigorous training in MS General Surgery and MS Super-specialty courses. How can a budding ayurvedic surgeon trained by an inexperienced ayurvedic surgeon, operate in twelve different specialties? I am afraid that this manmade catastrophe in the making is very dangerous to our nation. Kindly note that there is no Anaesthesia specialty in Ayurveda. How can an Ayurveda doctor operate on sixty specialty without anaesthesia?

          I request the hon. Health Minister to take note of this.

          Sir, world over, Indian doctors have respect because of their skills and hardworking nature.  If this CCIM misadventure is unchecked, Indian respect will be at stake in the international scenario.

          Sir,Integrative Medical system can be achieved by making available doctors of various specialities of medicine under one roof so that doctors of different specialities and different systems of medicine can cross-refer the patient.  Doctor of one system should not be allowed to practice medicine of another system. This is being debated since many decades. Till an international consensus is reached in respect of Integrative system of Medicine, the Government of India should stop mixopathy. This ill-advised adventure of CCIM transgresses the purview of National Medical Commission. The Supreme court and many High courts have pronounced time and again that Medical Councils should not issue notifications, circulars or guidelines beyond the purview of their respective medical systems.

          Sir, the next point of my Demand for Grants is related to Jan Aushadi Stores. It is no exaggeration, if I say that Jan Aushadi scheme can prevent thousands of suicides in India.

Sir, with 7400 outlets - Pradhana Mantri Jan Aushadi Pariyojana is the biggest retail pharma chain in the world.  Drugs are available at 50-90 per cent cheaper rates.  Total sales were to the tune of 580 crore rupees in 2020. The scheme has generated lakhs of self-employment opportunities. Jan Aushadi scheme is such a wonderful idea through which poor Indians saved 3,500 crore rupees per year. The immediate precipitating cause of most of the suicides in India is related to health issues. As a social worker, I have visited many houses of suicide families and I have noted that many of them become bankrupt mainly because of health issues. So, out of the pocket expenditure on health care is enormous in rural areas.  The Jan Aushadi stores can definitely reduce these problems and India with a population of 136 crore requires Jan Aushadi Stores in lakhs but not in thousands.

Now, we have only 7400 but we need lakhs of Jan Aushadi stores in order to reduce the rates of the drugs.

Sir, less than hundred crores of rupees were allocated for Jan Aushadi stores in the present Budget. Please increase the allocation to one thousand crores of rupees. Please increase incentives and promote new stores. Please appoint a marketing officer to the State of Andhra Pradesh. Many States have marketing officers but Andhra Pradesh is lacking in that.

Sir, I have point of concern. That is about privatization of five Pharmaceutical PSUs. PSUs were originally started with the intent of creating employment. But today, we are trying to undo this aim. Privatization will not only reduce the job opportunities but will also reduce reservations to the oppressed classes of the society. If there is any hidden agenda, kindly desist from it. There would be a social revolution. If the Government of India wants to privatize most of the PSUs as a policy matter, please make a law to apply rule of reservations to all those private companies, which use subsidies, tax breaks, cheap bank loans, cheap land, etc. Sir, through Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, 20 new AIIMS and 71 State Government Hospitals were sanctioned. AIIMS of Mangalagiri in the State of Andhra Pradesh is still under construction even after five to six years. I request the Government of India to release funds to speed up the process.

Sir, this is my final point. It is about health research. The Standing Committee on Health recommended ten per cent of health Budget to be ear marked for research. This is not reflected in the present Budget allocations. The number of research papers published by ICMR depends on this allocation, so allocation needs to be enhanced.  The COVID crisis reminds us of this fact. Through Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, I request the Government of India to help the three aspirational districts of Andhra Pradesh, namely Kadapa, Visakhapatnam and Vizianagaram on priority basis with regard to establishing tertiary care hospitals. Due to inappropriate State bifurcation, we do not have any reputed primary or tertiary care hospitals in Andhra Pradesh. So, kindly sanction tertiary care hospitals to the State of Andhra Pradesh.

Sir, to conclude, I request the Government of India to increase allocations for health sector and make a healthy India.

          Jai Hind.

         

माननीयसभापति:जो भीमाननीयसदस्यअपनालिखितभाषणदेनाचाहतेहैंतोवेसभापटलपरप्रस्तुतकरसकतेहैं।

डॉ.हिना विजयकुमारगावीत ।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Thank you, hon. Chairperson Sir. I rise to support the Demands for Grants for the Ministry of Health and Family Welfare (2021-22). 

          Sir, the Covid pandemic was an unprecedented event which has not only changed the normal functioning of our daily lives but also exacted a heavy toll in terms of healthcare infrastructure.  However, the pandemic has also brought to the forefront the need to have a robust and strong healthcare system in place.

          Sir, as a medical professional it is my great pleasure to state that the Union Budget 2021-22 has taken pro-active steps in the healthcare domain by focussing on a holistic approach to health and well-being by targeting to improve the preventive care, curative care and well-being. This is in tune with the recommendations of the Economic Survey 2020-21 which called for improving the health infrastructure. By recognising health and well-being as one of the six target pillars this fiscal year, the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister has demonstrated the focus on building a more resilient healthcare system. In an unprecedented move, a sum of Rs. 2.23 lakh crore has been allocated towards health sector in the Union Budget 2021-22 as compared to the Budgetary Estimates of Rs. 94,000 crore during the last year. This is almost an increase of 137 per cent and the highest allocation so far since Independence. I congratulate the hon. Finance Minister and the Health Minister for giving a special focus on the healthcare system.

          Sir, India’s public health expenditure has increased from 0.9 per cent of GDP in 2015-16 to 1.1 per cent of GDP in 2020-21. The National Health Policy, 2017 aims at increasing the public health expenditure to 2.5 per cent of the GDP by the year 2025. The Ministry of Health and Family Welfare broadly has two Departments, one is Department of Health and Family Welfare which implements the health schemes and regulates medical education and training and the Department of health research which is broadly responsible for conducting medical research. In the Department of Health and Family Welfare, 96 per cent of Ministry’s allocation has been given, that is, Rs. 71,000 crore and 4 per cent allocation has been given for health research and that is Rs. 2663 crore. As we all are aware, last entire year has been a COVID pandemic year and that is why the Government’s focus has also been on improving the COVID-19 vaccination in the country and that is why the Government has given Rs. 35,000 crore for vaccination programme and the hon. Finance Minister has also promised that if any additional funds are required, then that will be given.

          Sir, I was hearing many of my friends from the Opposition. They asked what the Government has done during the last one year during the COVID-19 pandemic. I would like to draw the attention of this august House towards the action taken towards the COVID-19 pandemic management. The first case of COVID-19 in India was found on 30th January, 2020. But our Health Minister had very early, that is on 8th January, 2020 made a Joint Monitoring Group, that was a technical group, under DGHS and the first meeting was held on the 8th of January, 2020. Now, health being a State subject also, India is federal political structure and so while taking any decision all State Governments were also taken into confidence. Various stakeholders and the different community organisations were all brought on one platform to fight against the COVID-19 so as to minimise the impact of the disease.

          Sir, Surveillance was started at the points of entry. The proper surveillance of people was started at the points of entry. The proper surveillance of people coming from different parts of the world started for airports, sea ports and land ports. Also, surveillance within the community was started by Integrated Disease Surveillance network. Travel advisories were also issued and continuous update of the travel advisories was also done. Active screening and isolation of the travellers also started on 18th January, that is almost 12 days before the first case of COVID-19 was reported. Partial lockdown was announced on 22nd March and complete lockdown was imposed on the 55th day, that is on 25th March, 2020.

          Sir, I was listening to our friends from the Opposition and they were asking as to why there was a complete lockdown.  अगरहमारेदेशमेंकम्पलीटलॉकडाउननहींहुआहोतातोहमकल्पनाभीनहींकरसकतेकिकितनेसारेलोगकोविड-19सेइनफेक्टहोसकतेथे।आजहमारेदेशमेंसहीसमयसेलॉकडाउनलागूकरनेकेकारणहमलाखोंलोगोंकीजानेंबचासके।कोविड-19केमैनेजमेंटमेंप्रमुखरूपसेटेस्टिंग,ट्रैकिंगऔरट्रीटिंगकेफार्मूलेसेकामशुरूकियागया।

जबकोविड-19वैश्विकमहामारीसेपूरीदुनियापीड़ितथीऔरखासतौरपरजबहमवेस्टर्नकंट्रीजकीबातकरतेहैं,जिन्हेंहमडेवलप्डकंट्रीजमानतेहैं,जहांपरसाराहेल्थइंफ्रास्ट्रक्चरउपलब्धहै,वेकंट्रीजभीअपनेलोगोंकोइसवैश्विकमहामारीसेबचानहींपाईं।हमजोआंकड़ेदेखतेहैंकिजोडेवलप्डकंट्रीजहैं,सबसेज्यादामोर्टालिटीउनदेशोंमेंहुईहै।

 एकतरफहमाराभारतदेशहै,जहां 130 करोड़ कीआबादीहैऔरहमारेयहांउतनाहेल्थइंफ्रास्ट्रक्चरउपलब्धनहींथा,लेकिनऐसेमेंहमारेदेशकेयशस्वीप्रधानमंत्रीजीनेलॉकडाउनकेसमयएकसंपूर्णडेडिकेटेडकोविड-19क्लीनिकलमैनेजमेंटफ्रेमवर्कतैयारकिया,जिसमेंहजारोंकोविडकेयरसेंटर्स,कोविडहेल्थसेंटर्सऔरकोविडडेडिकेटेडहॉस्पिटल्स,जिसमेंप्रमुखरूपसेआइसोलेशनबेड्स,ऑक्सीजनसपोर्टेडबेड्स,आईसीयूविदवेंटीलेट्रीसपोर्टइनसभीपरस्पेशलफोकसकियागया।हमारेदेशमें,क्योंकिइंफ्रास्ट्रक्चरलिमिटेडहोनेकेकारणकईजगहटेंपरेरीहॉस्पिटल्सबनाएगए,जोकिडेडिकेटेडकोविड-19मैनेजमेंटसेंटर्सकीतरहकामकररहेथे।आइसोलेशनबेड्सकीसंख्याबढ़ाकर 1.5 मिलियनकीगईऔर 0.25 मिलियनऑक्सीजनसपोर्टेडबेड्स, 80 हजार आईसीयूजऔर 40 हजार वेंटीलेटर्सकीव्यवस्थाकीगई।

हमसभीयहजानतेहैंकिवेंटीलेटर्स,पीपीईकिट्स,एन-95मास्क्सहमारेदेशमेंनहींबनतेथे।हमइनसभीकोइंपोर्टकरतेथे।कोविडकेइसचुनौतीपूर्णसमयमेंहमारेदेशमेंपीपीईकिट्सकानिर्माणशुरूहुआ,टेस्टिंगकिट्सकानिर्माणशुरूहुआ,वेंटिलेटर्स,एन-95मास्क्सइत्यादिइनसभीवस्तुओंकानिर्माणलॉकडाउनकेसमयमेंहमारेदेशमेंशुरूहुआ।अगरहमसंपूर्णलॉकडाउनकापीरियडदेखेंतोऐसाहमेंकहींभीमहसूसनहींहुआकिकहींपीपीईकिट्सकमपड़े,कहींएन-95मास्क्सनहींमिले।जोडिमाण्डऔरसप्लाईकागैपथा,वहपूरीतरहसेपूर्णकरनेकाकामइससरकारनेकिया।अगरहमजनवरी, 2020 में देखेंतोदेशमेंकेवलएकटेस्टिंगलैबथी।आजहमारेदेशमें 2,410 लैब्स कानिर्माणपिछलेएकसालमेंकियागयाहै।इसकाकारणयहथाकिअगरकेसेजअर्लीआईडेंटिफिकेशनहोतेहैंतोसहीसमयपरउनकाट्रीटमेंटहोसकताहै।हमारेप्रधानमंत्रीजीयहजानतेहैंकि low testing will lead to under-reporting. इसीलिएभारतमें 225 मिलियनकोविड-19टेस्टिंगकीगईं,जोआजदुनियाकीसेकेंडहाईएस्टटेस्टिंगकानंबरहै।रिस्पोंसस्ट्रेटजीकाएकमहत्वपूर्णभागयहभीथाकिहमेंरैपिडअपस्किलिंगऔरकैपेसिटीबिल्डिंगऑफहेल्थकेयरएंडफ्रंटलाइनवर्कर्सकरनापड़ा,क्योंकिकोविड-19पेंडेमिककोपहलीबारहमारादेशफेसकररहाथाऔरइसमेंहमारेजोफ्रंटलाइनवर्कर्सहैं,इनकोप्रॉपरट्रेनिंगदेना,इनकीस्किलिंगकरनायहभीबहुतजरूरीथातोयहकामभीहमारीसरकारनेकिया।

सर,ऑनलाइनट्रेनिंगपोर्टलशुरूकिया।इसऑनलाइनट्रेनिंगपोर्टलपरजोहेल्थकेयरवर्कर्सथे,इनकीट्रेनिंगहुई,फ्रंटलाइनवर्कर्सकीभीट्रेनिंगहुईऔरउसीकेसाथ-साथकम्युनिटीबेज्डऑर्गेनाइजेशंसवॉलिंटियर्सकीभीट्रेनिंगकरवाईगई।इसकेकारण 60 मिलियनस्ट्रांगआर्मीऑफकोविडवॉरियर्सहमहमारेदेशमेंबनासके।एएनएम,आशावर्कर्स,आंगनवाड़ीवर्कर्सकीभीमददसेप्रचार-प्रसारकाकामकियागया,सर्वेकाकामकियागया।हमनेदेखाकिलोगोंकेबीचमेंकोविड-19केसमयबहुतसारीअफवाहेंइसबीमारीकेबारेमेंफैलरहीथीतोसहीजानकारीदेनेकाकामसोशलमीडिया,प्रिंटमीडियाऔरइलेक्ट्रॉनिकमीडियाकेमाध्यमसेकियागया।

आरोग्यसेतुऐपलाकरहमारेदेशमेंएक्टिवसर्विलेंसऔरकांटेक्टट्रेसिंगकीभीएकबहुतबड़ीमददइसकेकारणहुई।इसकेकारणजोइवॉल्विंगहॉटस्पॉट्सथे,सरकारकोउनकीसहीसमयपरजानकारीमिलतीगईऔरसहीतरीकेसेसारेइवॉल्विंगहॉटस्पॉट्सकोमैनेजकियागया।

सर,वैक्सीनरिसर्चकाकामभीशुरूथा।जबकोविड-19कालॉकडाउनचलरहाथातोदूसरीसाइडवैक्सीनरिसर्चकाकामभीहमारेदेशमेंअलग-अलगसंस्थाओंमेंशुरूथा।इसकाफलयहमिलाकिआजहमारेदेशमेंदोवैक्सीन्सतैयारहोचुकीहैं,एककोविशील्डहैऔरदूसरीकोवैक्सीनहै।वैक्सीनेशनड्राइवकीबातकरतेहुएमैंयहबोलनाचाहूंगीकि COVID-19 vaccination drive is so far the world’s largest vaccination drive which has been launched by our hon. Prime Minister on 16th January, 2021.  The Government of India has established a National Expert Group on vaccine administration for COVID-19 to provide guidance on all aspects of COVID-19 vaccination including prioritisation of population, procurement, inventory management, vaccine selection, vaccine delivery tracking mechanism, etc.           Two vaccines have been made in India. One is Covishield which is manufactured by Serum Institute of India and the second is Covaxin which is manufactured by Bharat Biotech International Limited. The vaccine which is prepared by Bharat Biotech is researched and developed in India under Atmanirbhar Bharat Scheme.

          Sir, many Members who were speaking here were asking as to what will happen if the vaccine will get exhausted. I would like to draw the attention of the entire House to the fact that in addition to these two vaccines, seven other vaccines are in clinical trial and 12 additional vaccines are in pre-clinical trial stage of development. The group that was formed for prioritising certain population groups for vaccination was based on extensive review to maximise the COVID-19 vaccination drive impact.

Prioritisation has been done on humanitarian principle of giving vaccine to those who need it first. So, the first priority group includes all the healthcare workers, second group includes the frontline workers and third group includes the people who are above the age of 60 or those who are between the age of 45 and 59 who have 20 identified comorbidities.

 Sir, COVID-19 vaccination utilises the existing infrastructure of the universal immunisation programme including the cold chain system. Capacity building of an entire human resource has been conducted in a cascading manner.

When vaccination programme had to be started, people who are vaccinators or the team of the people in the vaccination group also had to be trained. So, that training part has also been done. So far, 2.64 lakh vaccinators and 4.76 lakh other vaccination team members were trained.

A unique digital platform called, ‘Co-WIN 2.0’ has been developed to facilitate vaccination drive. It helps in registration and tracing of every beneficiary along with real time information on storage of available stock of vaccine, their storage temperature, etc. Sir, as on 11th March, 2021, a total of 2. 57 crore doses have been administered to 2.10 crore beneficiaries of which around 47 lakh beneficiaries have completed both the doses scheduled.

After facing the COVID-19 pandemic, the Government has taken a very long-sighted decision of increasing the investment in public health and health reforms to prepare India for current and further pandemics. In future, if there is any pandemic, we should be prepared, and keeping that in mind, this Budget has majorly focussed on two different parts. One part is short-term that is on COVID management and second is long-term to prevent further any such pandemics in the country. 

          The COVID-19 pandemic has brought forth public health challenges and related needs to strengthen health system to make it more resilient and responsive to emergent health situations.

          Sir, the Union Finance Minister announced the launching of a new Centrally-sponsored scheme, Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana with an outlay of Rs.64,180 crore over six years. This Scheme aims to strengthen the health infrastructure by seeking to improve primary, secondary and tertiary healthcare centres along with existing and future national institutions working in this sphere of detection and cure of new and emergent diseases. This will be an addition to the National Health Mission. The main intention under this Scheme is giving support to 17,788 rural and 11,024 urban welfare and wellness centres; setting up of integrated public health labs in all districts; establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 Central institutions; strengthening of the National Centre for Disease Control, its five regional branches and 20 metropolitan health surveillance units; operationalisation of 17 new public health units and strengthening of 33 existing public health units at point of entry; setting up of 15 health emergency operation centres and two mobile hospitals and setting up of national institution for One Health; a regional research platform for WHO South East Asia Region Nine Biosafety Level Laboratories and four regional/national Institutes of Virology.   

          Sir, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana which is meant for improving access to hospitalisation services at secondary and tertiary levels is also focussed and has been given increased fund under this year’s budget allocation. Along with this, a special focus has been laid on the Mission POSHAN 2.0. On the one side, we are fighting COVID-19 pandemic; on the other side, we are also battling the issue of malnutrition/under nutrition. A special focus has been given on this also by merging the Supplementary Nutrition Programme and the POSHAN Abhiyan together and now it is Mission POSHAN 2.0 and the total budget allocated for this mission is Rs. 20,105 crore. The allocation for the Social Services sector which includes nutrition and social security and welfare has increased from Rs. 2,411 crore to Rs. 3,575 core.

          While focussing on nutrition, drinking water and sanitation is important because there are many diseases which are caused due to unhealthy environment, impure water etc. Most of the child deaths happen because of diarrhoeal diseases and that is why the Government has given around Rs. 60,000 crore for Drinking Water and Sanitation Programme.

          Sir, while talking of increasing human resource, I would like to thank the hon. Minister for setting up a new Medical College in my constituency Nandurbar which is an aspirational and a tribal district.

          With these words, I support the Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare and I thank the hon. Health Minister.

   

*श्रीसंगमलालगुप्ता (प्रतापगढ़): मुझेआजस्वास्थ्यमंत्रालयकीअनुदानमांगपर अपने विचार रखने  केलिएअनुमतिप्रदानकरनेकेलिएआपकाआभार । इसकोरोनाकालमेंहमारीसरकारनेजिसप्रकारसेस्वास्थ्यसेजुड़ीसेवाओंहेतुजितनीशीघ्रतासेप्रयासकिया,उसीकानतीजाहैकीआजहमारेदेशमेंकोरोनाकीभयावहस्थितिनहींरहीहै।इसकेलिएहमसबहमारेयशस्वीप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीकाधन्यवादकरतेहैंसाथहीहमारेस्वास्थ्यमंत्रीजीकादिलसेआभारकरतेहैकीइसकोरोनामहामारीमेंभीउन्होंनेबहुतहीसंयमसेकामलियाऔरदेशकोकोरोनाकीमारसेबचानेमेंसफलहुएइसकेलिएभीहममाननीयस्वास्थ्यमंत्रीकाधन्यवादतथाआभारप्रकटकरतेहैं।

          आज हेल्थकेयर तेजी से बदल रहा है और आज हमारा देश एक मजबूत, किफायती और ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली हेल्थकेयर व्यवस्था की नींव हमारी सरकार ने देश में रख दी है। देश में पिछले कुछ सालों में हेल्थकेयर सेक्टर में जिस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, इसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह के काम हेल्थकेयर सेक्टर में हुए हैं, इसकी गूंज दुनिया के विकसति देशों तक सुनाई पड़ रही है। कोरोना काल में जिस तरह के कदम उठाए गए और इतनी बड़ी आबादी को संतुलित तरीके से नियंत्रित करने के साथ हेल्थकेयर व्यवस्था को बनाए रखने की वजह से दुनिया के बड़े देशों को भी हमने अचंभे में डाल दिया। इतनी बड़ी आबादी को मेडिकल सेवाएं देने के साथ हमने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी मास्क और अब वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ‘सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामयाः’ को सही मायने में हमने साबित किया है।

          आज दुनिया की नजर भारत में बन रहे वैक्सीन पर है। वहीं पिछली सरकार होती तो वैक्सीन के लिए हमें चीन और बाकी देशों पर निर्भर होना पड़ता और वैक्सीन इंपोर्ट में उस सरकार में कई घोटाले भी हो गए होते। लेकिन हमारी सरकार ने देश में बनी वैक्सीन को दुनिया भर के कई देशों ने सबसे ज्यादा कारगर बताया है। हमारी सरकार का जोर हेल्थकेयर पर निवेश के साथ देश के अलग-अलग इलाकों तक भी सुविधाएं पहुंचाने की भी है। इसके जरिए स्वास्थ्य के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आज हमारी तेजी से आधुनिक हो रही हेल्थकेयर व्यवस्था पर सबकी नजर है।

          देश में हेल्थ सेक्टर का बजट भी ऐतिहासिक रहा है। मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत ने देश के बड़े तबके के लिए उम्मीदों का नया द्वार खोल दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम भी है और आनेवाले दिनों में भी हम देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 4 लक्ष्यों के साथ काम कर रही है। पहला मकसद है, बीमारियों को रोकने का, दूसरा मकसद है,  गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देना, तीसरा लक्ष्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और क्वालिटी लाना और चौथा आखिरी लक्ष्य है, हेल्थकेयर से जुड़ी तमाम सुविधाओं को देने के लिए मिशन मोड में काम करना और इस दिशा में पूरे जोश के साथ हमारी टीम जुटी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा हेल्थकेयर सिस्टम दुनिया में अव्वल दर्जे में शामिल होगा और बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए पश्चिमी देश के लोग भी भारत का रुख करेंगे। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में स्वास्थ्य 135पर्सेंट का इजाफा हुआ है और इसे 94 हजार से 2.38 लाख करोड़ किया गया है। सरकार इस मद में अगले 6 सालों में करीब 61 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा, जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, इंटिग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

           हमारी सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने की भी घोषणा की है। इतना ही नहीं 9 बायो लैब भी बनाई जाएंगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए चार इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाने का अहम कदम उठाया गया है। मैं इन सबके लिए देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ।

 मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में भी एक सीजीएचएस केंद्र या हॉस्पिटल की स्वीकृति करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

*डॉ.आलोककुमारसुमन (गोपालगंज):मुझे demand for grant 2021-22, Health परअपनी बातरखने कामौका दिया इसके लिए धन्‍यवाद ।  देशमें स्वास्थ्यदेखभालप्रणालीइस प्रकारतैयारकी गईकि सभीव्यक्तिके स्वास्थ्यका पूराध्यानरखा जासके। चाहेंव गरीबसे गरीबक्योंन हो,गंभीररूप सेबिमारहो यावंचितया कमजोरवर्ग समूहका क्योंन हो।सभी केस्वास्थ्यके लिएप्रावधानकिया गयाहै। स्वास्थ्यएवं चिकित्सासहायताके अधिकारके लिएमाननीयसुप्रीमकोर्टने भीसमय-समयपर अतिमहत्वपूर्णनिर्णयभी दियेहैं। आर्टिकल21 कीव्यापकव्याख्याकरते हुएसुप्रीमकोर्टने यहनिर्णयदिया थाकि स्वास्थ्यका अधिकारजीवन केअधिकारका हीएक औरभाग हैऔर इसलिएयह भारतीयसंविधानके तहतएक मौलिकअधिकारहै।

मातृऔर बालस्वास्थ्यऔर वरिष्ठनागरिकोंके स्वास्थ्यको बेहतरबनानेके लिएविभिन्नकार्यक्रमोके माध्यमसे महिलाओं,जो किकुल जनसंख्याका लगभग50% हैतथा बच्चोंऔर बुजुर्गोंके स्वास्थ्यसंबंधीचुनौतियोंका समाधानकरने परविशष ध्यानदिया जाताहै। National health policy-2017 केअन्तर्गतबहुत हीमहत्वपूर्णकदम उठाएगये हैं,बाल औरमातृ स्वास्थ्यमें सुधार,मृत्युदर कमकरने ,जीवनप्रत्यशाबढ़ानेऔर प्रमुखसंचारीरोगोंके प्रतिरोग प्रतिरोधक्षमताको मजबूतबनानेजैसे कईक्षेत्रोंमें बड़ेपैमानेपर सफलतामिली है।

इकानमिकसर्वे2020-21 केअनुसारपोलियोguinea worm disease, yawsऔर maternal and neonatal tetanus काउन्मूलनहुआ है।हेल्थगॉइडलाइनयह बताताहै किtotal fertility ratio 3.6वर्ष 1991में थाजो घटकर2.2 वर्ष2018 मेंहो गयाहै। वर्ष2016 -18 मेंmaternal monitoring Ratioप्रतिलाख जीवितजन्म पर113 थाऔर वर्ष2018 मेंपाँच वर्षसे कमआयु केबच्चोंकी मृत्युदर प्रति1000 जीवितजन्म पर36 थी।मिशन इन्द्रधनुषके तहत3.5 करोड़से अधिकबच्चोंको टीकाकरणकिया गयाताकि गरीबपरिवारके शिशुगंभीरबिमारियोंसे ग्रसितन हो।मैं यहबात रखनाचाहूँगाकि भारतने विश्वस्वास्थ्यसंगठनकी सिफारिशके अनुरूप1000 जनसंख्यापर 1डॉक्टरके अनुपातका लक्ष्य2018 मेंप्राप्तकर लियाहै।

          हमारेमाननीयमुख्यमंत्रीश्री नितीशकुमारजी नेहेल्थसेक्टरबिहारमें बहुतही महत्वपूर्णसुधारकिए हैं।राज्यके लगभगहर अस्पतालोंमें स्वास्थ्यसुविधाबेहतरएवं सुनिश्चितकिया गयाहै। अधिकसे अधिकSpecialist  चिकित्सकोंकी नियुक्तिकी गईहै ताकिजिलोंमें हीबेहतरस्वास्थ्यसुविधामिल सके।माननीयमुख्यमंत्रीश्री नितीशकुमारजी नेहेल्थसेक्टरके infrastructureमेंकाफी सुधारकिए हैं।मैं माननीयस्वास्थ्यएवं परिवारकल्याणमंत्री,भारत सरकारसे आग्रहकरता हूँकि मेरेसंसदीयक्षेत्रगोपालगंजमें जोमेडिकलकालेजअनुमोदितहै उसकोजल्द सेजल्द चालूकरानेका निर्देशदिया जायताकि मेरेसंसदीयक्षेत्रमें मेडिकलकॉलेजका निर्माणहो सकेसाथ Ayushअस्पतालभी गोपालगंजको दियाजाय। 50बेड वालेAyush अस्पतालका जोप्रावधानहै उसेभी लागूकिया जायताकि हमारेसंसदीयक्षेत्रके लागोंको स्वास्थ्यकी सुविधाजिला मेंही मिलसके।

          मैयहां यहबतानाचाहूँगाकि भारतकोविड-19महामारीके विरूद्वविश्वका सबसेटीकाकरणकार्यक्रमचला रहाहै। इसकेतहत कोवैक्सीनऔर कोवीशील्डनाम केदो टीकेलगाए जारह हैं।कोरोनाके लाखोंटीकोंका निर्माणकरके औरकई देशोंमें इसकीआपूर्तीकरके भारतने कठिनाईके इसदौर मेंमानवताके प्रतिअपने दायित्वको पूराकिया है।

          वर्तमानमें देशकी 70% से अधिकआबादीग्रामीणक्षेत्रोंमें रहरही हैजहां स्वास्थ्यसुविधाएंबहुत कमहैं औरइसी वजहसे बीमारीके कारणमृत्युज्यादाहै। हमेंग्रामीणइलाकोंमें भीस्वास्थ्यसुविधादुरूस्तकरना चाहिएएवं प्रयासहोना चाहिएकि ग्रामीणक्षेत्रोंमें लोगोंको गुणवत्तापूर्णस्वास्थ्यसुविधामिले।आयुष्मानभारत-प्रधानमंत्रीजन अरोगययोजनाका लक्ष्यभारत में10.79 करोड़परिवारोंको कवरकरना है।इस योजनाके माध्यमसे गरीबलोग अबआसानीसे स्वास्थ्यदेखभालसुविधाओंका लाभले पारहे हैंऔर लोगोंके उपचारपर उनकाव्यय धीरे-धीरेकम होरहा है।वर्तमानमें 1.5करोड़ गरीबलोग 5लाखरूपयेतक कामुफ्तइलाज करवाचुके हैं।परिणामस्वरूपगरीब लोग30000 करोड़रूपयेसे अधिककी बचतकर सके।

          वर्ष2021-22 केकेन्द्रीयबजट मेंस्वास्थ्यऔर अरोग्यताको वरीयतादेकर सरकारने बजटआवंटनकी पद्धतिमें क्रांतिकारीपरिवर्तनका शुरूआतकिया है।मूल बजटमें स्वास्थ्यऔर तन्दुरूस्तीको विकासऔर वृद्धिके 6 मूलभूतआधारोंमें सबसेऊंचा स्थानदिया गयाहै।स्वास्थ्यक्षेत्रके बजटमें पिछलेवर्ष (बजटअनुमान2020-2021) में94452 करोड़रूपयेकि तुलनामें इसवर्ष 223846करोड़ रूपयेके बजटआवंटनके साथ137% कीवृद्धिकी गईहै सरकारकी इसपहल सेस्वास्थ्यके क्षेत्रमें काफीप्रगतिहोगी तथासबसे स्वास्थ्यका लाभमिलेगा।इसी केसाथ मैंइसका समर्थनकरते हुएअपनी बातसमाप्तकरता हूँ।धन्यवाद।

*श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर):माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं आदरणीया निर्मला सीतारमण जी,माननीय वित्त मंत्री का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि यह बजट लीक से हटकर दिखायी दिया है, जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने पर केन्द्रित किया गया है ।    

यह भी प्रसन्नता की बात है कि भारत के पास कोविड की दो वैक्सीन उपलब्ध है। सौ और उससे अधिक देशों को उसकी सुविधा मुहैया कराई गई है। हमारे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद दिया है और इस अभियान की शुरूआत की है, जिससे आत्मनिर्भर पैकेज से ढांचागत सुधारों को गति मिली है। कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए गए और आठ करोड़ लोगों क मुफ्त गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया।

मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । यह क्षेत्र लगभग 700 कि0मी0 लम्बे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है । गड़चिरोली-चिमुर क्षेत्र  के गरीब आदिवासी लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का भारी अभाव है । इसलिए, ऐसी स्थिति में आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए एक मेडिकल कॉलिज स्थापित किए जाने की परम आवश्यकता है ।

केन्द्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (ए0आई0आई0एम0एस0) की तर्ज पर देश के प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय चिकित्सालय की स्थापना किए जाने का विचार किया है । आबादी को देखते हुए महाराष्ट्र के आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। महाराष्ट्र के आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर में स्वास्थ्य देखरेख केन्द्र की समुचित व्यवस्था हेतु धन का आवंटन किया जाए ।

          देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए । देश के पिछड़े एवं ग्रामीण अचंलों में विशेषकर गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य देखरेख केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों को तैनात किया जाए ।

अंत में, मैं प्रस्तुत बजट का पूरजोर समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह भी विनम्र विनती करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त सभी स्वास्थ्य मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके निराकरण हेतु बजट में धन का आवंटन हेतु समुचित कदम उठाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद ।

*SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): I am thankful to you for this opportunity to express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Health and Family welfare. I also thank my party leadership for this opportunity.

Considering the Covid-19 pandemic situation not only in our country but at the global level, the health budget of our country needs special attention. Before expressing my views on the Demands for Grants, I bow my head to the Covid warriors, doctors, nurses, health workers, sanitation workers, police and other front-line workers who helped us to fight against the pandemic.

In the Union Budget 2021-22, we welcome the step for giving higher priority to Health sector and Drinking Water. Higher allocation under National Livelihood Mission would help generating livelihoods in post-COVID period. The increased spends on the healthcare sector through PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana has the potential to improve infrastructure, and is in line with industry expectations of 2.5 per cent-3 per cent of the GDP, and also the GDP National Health Policy 2017 target of 2.5 per cent by 2025. An amount of Rs. 35,000 crore will be spent on Covid-19 vaccines as part of the Rs. 2.23 lakh crore spending. The Finance Minister also hinted on two new vaccines arriving soon. Over the next six years, the new scheme will develop primary, secondary and tertiary healthcare systems, strengthen the national institutions and create new institutions for new and emerging diseases. The commitment to increase healthcare outlay beyond Covid vaccine spends and no cess or additional taxes to fund the vaccine drive is an extremely positive one for the public healthcare and the economy. This will improve access to better healthcare facilities in the long run.

However, the Economic Survey 2020-21 observed that India ranks 179 among 189 countries in prioritising healthcare in the Government Budget. In this regard, Sir, I would like to draw your kind attention that the National Health Policy, 2017 aims to increase public health expenditure to 2.5 per cent of the GDP by 2025. The Union health budget still remains at about 0.34 per cent of GDP - a slight increase from 0.31 per cent last year (BE). To attain the goal of 2.5 per cent of GDP as stated in the NHP, the Finance Commission estimated that the Union Budget for 2021-2022 should be 0.68 per cent of GDP. Thus, the massive gap remains.

India is among the countries with the lowest public healthcare budget in the world. The public healthcare system in the country, including that of the State and the Central Government is close to 1.3 per cent of GDP compared with the OECD countries’ average of 7.6 per cent and other BRICS countries’ average of 3.6 per cent.

In 2021-22, the Department of Health Research has been allocated Rs. 2,663 crore (20 per cent annual increase over 2019-20). The revised estimate in 2020-21 is 93 per cent higher than the budget estimate for the year (Rs. 2,100 crore). The Standing Committee on Health and Family Welfare (March 2020) noted that the allocation to the Department of Health Research is low compared to the requirement of funds needed for health research. The Committee recommended that at least 10 per cent of the budget for the Ministry of Health and Family Welfare should be allocated towards health research.

There are other aspects that could have been positively considered in the Budget. The reduction in GST on active pharmaceutical ingredients (API) from 18 per cent to 12 per cent to reverse the inverted duty structure, was expected. It was surely one of the misses. The reduction of import duty on medical devices would have reduced the cost of healthcare services for citizens. However, there was no announcement on the same. This budget could have brought much-needed relief to the citizens by providing rebates on medical insurance premiums and boosted pharma companies by incentivising research and development (R&D) spends. However, there were again no measures there.

 State Governments like Odisha who are fighting successfully against Covid deserved a better deal in the Budget. Odisha, known for its track record of efficiently handling natural disasters, has tackled the COVID-19 pandemic very efficiently. Effective governance in collaboration with Panchayati Raj Institutions and community-based response strategy enabled the resilient state to contain the spread of the virus. The State's COVID-19 management strategy offers important insights that kept the caseload low despite the huge influx of migrants. This could be done because of the visionary leadership of hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik Ji. His close monitoring and his three-point mantras, tyaga (sacrfice), sanjam and srunkhala (discipline) helped us to win the fight against Covid-19 pandemic.

Odisha was the first in the country to initiate strict measures. Hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik ordered an immediate closure of many public places on 13 March, even though the State had not reported a single case of COVID-19. When the first case was reported on 15 March, the State control rooms had been made operational; and capacity building of the district level health officials on preparedness and response activities, and public awareness campaigns on handwashing and respiratory etiquettes were already initiated. The State was the first to establish one of the country's biggest 1000-bedded dedicated COVID hospital in a record time of just one week. The health facilities were independently assessed by the WHO and UN teams, and the findings were shared with the state authorities.

Naveen Sarkar is committed to provide better healthcare to all the people of Odisha. Access, Equity and Quality are the hallmarks of Odisha Government's healthcare mechanism. The SCB Medical College and Hospital, the State’s premier medical facility spread over 175 acres of land in Cuttack, would be an ‘AIIMS Plus’ institute after completion of the development work. Hon. Chief Minister Naveen Patnaik Ji is personally monitoring the work.

With an aim to take the health services to the last person in the society under its ‘Health for All’ endeavour, the Naveen Patnaik Government has allocated Rs. 9,164 crore in the Budget 2021-22 to the sector, marking a 19 per cent rise from the previous year. Biju Swasthya Kalyan Yojana (BSKY) and Mukhyamantri Swasthya Seva Mission (MSSM) are benefiting more than 4.5 crore people of Odisha.

The State Government has committed Rs. 600 crore under Niramaya for free medicine, Rs. 229 crore under Nidan for free diagnostics, Rs. 370 crore for maintaining quality of sanitation, laundry, security, gardening and lift services in public health facilities under Nirmal scheme and Rs. 162 crore under Odisha State Treatment Fund. An outlay of Rs. 117 crore has been made to upgrade health care facilities with better equipment at major health institutions and district headquarter hospitals (DHH) and Rs. 63 crore under Public Health Response Fund for the management of Covid-19 and emergency healthcare facilities. Similarly, Rs. 40 crore has been allocated for a new scheme Free Treatment for Trauma Fund (FTTF) for providing emergency health care and trauma care facilities to the victims of road traffic accidents.

Budget outlay is one thing and implementation with accountability is another thing. Odisha Government through its 5T and Mo Sarkar mechanisms is ensuring accountability in implementation. That is the difference why Naveen Sarkar is ahead of other in development, including health and why our hon. Chief Minister is No.1 Chief Minister. We only submit that the Central Government should provide a helping hand and an enabling environment to the State government so that the people of the State are served better.

I will briefly touch some other points which are very relevant. Central release under NHM to Odisha increased by 48 per cent from 743.57 lakhs to 1438.03 lakhs in 2019-20. However, compared to the neighbouring States such as West Bengal and Assam, the amount released in all three years is extremely low. For instance, the centre released 1,305.37 lakh, 1116.09 lakh and 1704.79 lakh in 2017-18, 2018-19 and 2019-20 to West Bengal. The amount released by the Centre to West Bengal is 18.4 per cent more than released for Odisha. This figure is extremely shocking for the year 2018-19, where the difference between the states stands at 33 per cent. Similar is the case with Assam. In 2019-20, the Central government released 1676.51 lakh to Assam which is 14 per cent more than released in the case of Odisha. We demand a larger allocation to Odisha on this front in the Budget 2021-22.

Similarly, under the National Vector Borne Disease Control Programme, the allocation to Odisha has consistently decreased since 2017. There is a decrease of 91 per cent from 2017 to 2020 in the central funding to Odisha under the Scheme. The fall in the funding is not consistent across the states. Few states such as Andhra Pradesh has received increased funding from 909 lakh to 4878 lakh which is an 81 per cent increase.

Under the Establishment of new Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospitals’ Odisha is the only State along with Bihar where the funds have not been released in the Second phase. Sir, through you, I request the hon. Finance Minister and hon. Minister for Health and Family Welfare to kindly look into the demands of Odisha and consider them in the positive spirit.

 

माननीयसभापति: आजपांचबजेमाननीयमंत्रीजीकाउत्तरहोगाऔरहमसभीकोपताहैकिआजगिलोटिनहै।हमेंसमयकाध्यानरखनाचाहिए।

 

________ 14.41 hrs   डॉ. राजश्रीमल्लिक (जगतसिंहपुर): माननीयसभापतिजी, मैंआपकी बहुतआभारीहूं किआपने मुझेबोलनेका मौकादिया।As we know, the Ministry of Health and Family Welfare, the Government of India, charged with the policy in India, and has two Departments, the Department of Health and Family Welfare to implement health schemes and to regulate the medical education and training and the Department of Health Research for conducting the medical research.  As we know, article 113 of the Constitution requires that any proposal or estimate seeking withdrawal of money from the Consolidated Fund of India should be presented to Lok Sabha in the form of Demands for Grants. 

Recently, in our Budget, in 2020-21, the Ministry has an allocation of Rs. 73,932 crore, an annualised growth of 7 per cent over the actual expenditure in 2019-20.  Under the Ministry, the Department of Health and Family Welfare accounts for 96 per cent of the Ministry’s allocation at Rs. 71,269 crore including Rs. 14,217 crore for COVID-19 emergency whereas the Department of Health Research has been allocated Rs. 2,663 crore.  In 2020-21, ICMR was allocated Rs. 25 crore for studies and research on the development of vaccine and the Department of Biotechnology spent Rs. 75 crore to support eight proposals for vaccine development by private industries.  In November, 2020, the Department of Biotechnology received a grant of Rs. 900 crore from the Ministry of Science and Technology.  An amount of Rs. 2,475 crore are approved by the World Bank.  Overall, the Ministry of Health and Family Welfare will spend Rs. 13,857 crore on COVID-19 emergency response and health system and Rs. 360 crore on COVID-19 vaccination.  Major schemes of the Department of Health and Family and Welfare are NHM, PMJAY and PMSSY.  In NHM, an amount of Rs. 36,576 crore have been allocated in 2021-22.  In PMJAY, Rs. 6,400 crore have been allocated which is almost double of what is actually spent two years ago.

 But, it has been seen that in PMSSY, the total allocation has been decreased by seven per cent over The Revised Estimates of 2020-21 at Rs. 7,000 crore which includes establishing the major hospitals like AIIMS and upgrading certain State Government hospitals.  Over the years, the scheme has been exposed to cover 20 new AIIMS and 71 State Government hospitals.  Besides this, we have many challenges in front of us. 

From the financial point of view, the health budget remains between 1.2 to 1.6 per cent of the GDP from 2.5 per cent target set by NHP 2017.  Secondly, as far as the human resource, from the health point of view, is concerned, despite the increase in the number of health workers, doctors, surgeons, specialists, there is still a shortfall. 

          Thirdly, there is also an improper regulation of the healthcare sector. मैंकोरोनाकालमेंप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीद्वाराकिएगएकार्योंकीबहुतप्रशंसाकरनाचाहूंगी। कोविड मैनेजमेंटमेंहमारेमुख्यमंत्रीजीनेबहुतअच्छाकामकियाहैऔरप्रधानमंत्रीजीनेभीउनकेकामकीप्रशंसाकीहै।मैंबहुतगर्वमहसूसकरतीहूंकिमैंओडिशासेबिलाँगकरतीहूं।हमारेमुख्यमंत्रीजीनेकोरोनाकालमेंबहुतअच्छामैनेजमेंटकियाहै।

Under the NHM, the Central release for the State of Odisha has been increased from Rs. 743.57 lakh to Rs.  1438.03 lakh in 2019-20. However, compared to other States, the amount released in all the three years is extremely low. The figure is extremely shocking for the year 2018-19 where the difference between the States stands at 33 per cent.

          Secondly, under the National Vector Borne Disease Programme, the allocation to Odisha has consistently decreased since 2017. There is a decrease of 91 per cent from 2017 to 2020.

          Thirdly, regarding the establishment of new medical colleges attached with existing district headquarters or referral hospitals, Odisha is the only State where the funds have not been released in the second phase.

सभापतिजी,मैंसदनमेंबोलनाचाहतीहूंकिहमनेकोरोनाकालमेंओडिशाकेअंदरहैल्थसैक्टरमेंबहुतअच्छेकामकिएहैं।मैंसदनमेंओडिशाकेलिएडिमांडरखनाचाहतीहूं। I demand second AIIMS to be established in Sundargarh district of Odisha. Secondly, the pending funds should be released immediately from the Centre for the medical colleges in Odisha. Thirdly, I would request to increase the Central funding for the infrastructural development of district headquarters, PHCs and CCCs. I would also request you to increase the support for more effective functioning of NHM. As I demanded in the Zero Hour yesterday, there is a need to establish one Super-speciality Hospital in Paradeep, as per heavy demand of the public because Paradeep is going to be one of the major cities in the East coast of India. The port is having a large influence in areas covering Jajpur, Bhadrak, Balasore, Cuttack, Puri, Bhubaneswar, etc.           Sir, last but not the least, my request is to upgrade the Ispat General Hospital (IGH) at Rourkela to the standards of Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Puducherry, which is an independent body and administratively controlled by the Government of India.

 

आपनेमुझेबोलनेकामौकादिया,इसकेलिएआपकाबहुत-बहुतशुक्रिया।मैंआशाकरतीहूंकिओडिशाकेलिएमैंनेजोडिमांड्सरखीहैं,वेपूरीहोंगी।धन्यवाद।

           

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The worst pandemic in a hundred years has demonstrated the importance of healthcare and public health in times of health crisis. The efforts of healthcare personnel from ASHA workers with only basic training, to highly specialised intensive care physicians, have save countless lives and made India proud. Healthcare personnel worked tirelessly with single-minded devotion to duty, putting the best interests of others who were in need over their own personal priorities. This made a mark in public perception. While the health-care capability in India ranks among the world's best, it is different story when it comes to public health. We need to distinguish between the two. Healthcare refers to the care-giver and sick person and therapy is the mainstay. For public health, the client is the community at large and the goal is disease prevention and control. Only a robust health system and not healthcare alone can lead to disease prevention and control. The recent COVID-19 pandemic has emphasised the importance of healthcare sector and its inter-linkages with other key sectors of the economy. The ongoing pandemic has showcased how a healthcare crisis can get transformed into an economic and social crisis. Therefore, healthcare policy must not become beholden to "saliency bias", where policy overweighs a recent phenomenon. To enable India to respond to pandemic, the health infrastructure must be agile.

The National Health Mission (NHM) has played a critical role in mitigating inequity as the access of the poorest to pre-natal and post-natal care as well as institutional deliveries has increased significantly. Therefore, in conjunction with Ayushman Bharat, the emphasis on NHM should continue.

In 2021-22, Ministry of Health and Family Welfare has an allocation of Rs.73,932 crore, registering a 10.8% decrease from the revised estimate in 2020-21 and 15% increase over the actual expenditure in 2019-20. Overall, India's public health expenditure has increased from 0.9% of GDP in 2015-16 to 1.1% of GDP in 2020-21. However, the Economic Survey 2020-21 observed that India ranks 179th among 189 countries in prioritising healthcare in the government budget. It may be noted that the National Health Policy, 2017 aims to increase public expenditure to 2.5% of GDP by 2025. There is a massive gap, which is visible to the naked eye.

In last 16 years, the allocation to the Department of Health & Family Welfare has increased from Rs.1 1,366 crore in 2006-07(RE) to Rs.71,269 crore in 2021-22 (BE). In 2020-21 (RE) the Department is expected to exceed the budget estimate by 21%. This is due to additional spending of Rs.15,817 crore at the revised stage. Out of this, Rs. 14,217 crore was spent for COVID-19 emergency response and health system preparedness package and COVID-19 vaccination for healthcare and frontline workers.

Within the Union Health Ministry's budget one of the largest components has typically been the allocations to the National Health Mission (NMH) and schemes for maternal and child health, such as immunisation. family planning and nutrition. In the Budget 2021-22, NHM has been allotted Rs.36,575.50 crores.  This is 49.4% of the total allocation to the Ministry of Health. Similarly, in 2020-21. NHM was allocated Rs.33.400 crore. This is about half of the total Union Health Ministry's budget of Rs.67,112 crore. However, the incremental increase in the MHM budget from the revised budget of 2020-21 is only 3.9%. [he allocation to the urban and rural health mission did not change tnuch between 2019-20 and 2020-21. What has grown in importance in the health budget is the allocation made the Ayushman Bharat Scheme, also known as Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY).

PM-JAY was allocated Rs.6400 crore in the two previous Union Budgets. The actual spending on the scheme in 2018-19 was Rs. 1997.9 crore while revised estimates for 2019-20 indicate spending of Rs.3200 crore. In other words, the scheme's budgetary grant has tripled in three years. The Ayushman Bharat programme - PMJAY was launched in September 2018. It aims to provide an insurance cover of Rs. 5 lakh per family per year to 10.7 crore poor families. The scheme subsumed two centrally sponsored schemes, namely, Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) and Senior Citizen Health Insurance Scheme. The Economic Survey 2020-21 notes that PMJAY enhanced health insurance coverage. The proportion of health insured households increased by 54% in States that implemented PMJAY and decreased by 10% for states which did not implement it. The infant mortality rate also decreased by 20% in states which implemented whereas in States without implementation the mortality rate declined by 12%.

Yet I would say that PMJAY has certain flaws in the design of the scheme, PMJAY is largely based on the erstwhile Rashtriya Swasthya Bima Yojana, a model which was fraught with problems and has not led to any decline in the out-of-pocket expenditure (OPPE). A large chunk of is on outpatient care that is not covered under the insurance scheme. The poor and the marginalised largely seek outpatient care because they cannot afford to lose their daily earnings. While PMJAY provides coverage for secondary and tertiary levels of healthcare, most of the out of the pocket expenditure made by patients and their families is actually on buying medicines which is around 52% and towards public hospitals i.e. 22%.

There are three major challenges to healthcare in India. One, the health budget remains between 1.2 -1.6% of the GDP far from the 2.5% target set by NHP 2017. Overall, India's public health expenditure has increased from 0.9% of GDP in 2015-16 to 1.1% of GDP in 2020-21. Two, the Economic Survey 2020-21 observed that the aggregate density of health workers is 23 per 10,000 population which is significantly lower than that recommended by World Health Organisation which says 44.5 health workers per 10,000 population to achieve the Sustainable Development Goals target by 2030. As of 2019, there is One Doctor per 151 1 people and One nurse per 670 people which is lower than the WHO standard. As of 2018, 11% of positions of doctors are vacant in PHCs and only 60% of total required specialists have been approved for appointment in PHCs. Thirdly, patients in India rarely know the value of the information they receive in the healthcare sector. For example, in the case of certain medical services such as preventive care or mental health, patients may never know about the quality of the services they received. The Economic Survey 2020-21 has recommended setting up a sectoral regulator (specially in private healthcare) for supervision and regulation of the healthcare sector and to prevent information asymmetry in the healthcare sector will help in achieving lower insurance premiums and better welfare of people.

Lastly, I would say in comparison to neighbouring States such as West Bengal and Assam, the amount released under NHM in all three years is extremely low. The amount released by the Centre to West Bengal is Rs.1305.37 lakh, Rs.1 1 16.09 lakh and Rs.1704.79 lakh in 201 7, 2018 and 2019. This is 18.4% more than released to Odisha. In 2019-20, Centre released funds to Assam which is 14% more than released to Odisha.

Under the National Vector Borne Disease Control Programme, allocation to Odisha has consistently decreased since 2017. Relating to establishment of new Medical Colleges, Odisha is the only State where funds have not been released in the Second Phase.

An important measure that can make a difference is a public health set-up in States that addresses primary and preventive health. Many studies have stressed its importance to deliver better with the given resources. Unless we invest in human capital, FDI will not help. It will only increase the wealth of the already wealthy and accentuate income disparity. Investing in health and education is the primary responsibility of any government. It is time the governments - both at the Centre and States - give health its due importance. Announcing piecemeal schemes may help to get publicity but will not make a lasting improvement. Improving health of such a large population requires concerted efforts over years. Currently, our healthcare institutions are cluttered with too many infectious diseases that are amenable to control if only we had public health. Imagine how much wealth is going down the drain for want of public health. Investment in public health will result in health, wealth and prosperity.

*श्रीपरबतभाईसवाभाईपटेल (बनासकांठा):सर्वप्रथममैंधन्यवाददेताहूँकि आपनेमुझेवर्ष 2021-22 के लिएस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयकेनियंत्रणधिनअनुदानोंकीमांगोपरचर्चातथामतदानपरअपनीबातरखनेकाअवसरदिया।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मा. वित्त मंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 2.38 लाख करोड़ रु का प्रावधान किया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 135 अधिक है इसके लिए मै केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बजट का बढाया जाना हमारी सरकार की लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजगता को दर्शाता है । हम सब ने बीते साल 2020की तमाम चुनौतियों और कोरोना महामारी के बारे में सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई स्थिति देश को देखनी पड़ेगी । परन्तु हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने ऐसी विकट परिस्थिति को चुनौती दी और देश में दो वैक्सीन तैयार की हैं और टीकाकरण भी हो रहा है यह करोड़ों देशवाशियों के लिए सुकून की बात है । इस बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ का आवंटन किया और यह आश्वश्त किया कि जरुरत पड़ी तो आगे इसे बढ़ाया भी जा सकता है । कोरोना काल में इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि हेल्थ सेक्टर को हमारी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ खास मिलेगा। हमारी सरकार ने कोरोना को देखते हए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया।मा.वित्त मंत्री जी ने बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम की अनाउंसमेंट की है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार इस मद में अगले 6 सालों में करीब 61 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी तथा इसे प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा, जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। स्वास्थय बजट में घोषणा की गई है कि 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे।सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशनल सैंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इंटिग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल को और मजबत किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। इन सभी सेवाओं का लाभ देश के आम जनमानस को अवश्य मिलेगा।

मेरा संसदीय क्षेत्र की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से गुजरात का एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है । इसलिए यहाँ मरीजों की संख्या काफी अधिक रहती है । अतः मेरा निवेदन है कि यहाँ स्वास्थ्य की मुलभूत सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए साथ ही लोगों की स्वास्थ्य सम्बंधित जांच सरलता से हो जाये इसके लिए संसाधनों को बढ़ाया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं एवं संसाधनों को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए जिससे किस्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचाया जा सके । आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों की संख्या को बढाया जाये जिससे की अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सके विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसका अधिक लाभ ले सके ।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा मा. स्वास्थ्य मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कोरोना जैसे संकट से देश को निकालकर एक स्वस्थ बजट देश को प्रदान किया है |                                                                                                                     DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, hon. Chairperson!           A country that invests in health and education ensures a prosperous future for the further generations to come. It has been a persistent demand to increase the expenditure share of GDP on health up to 4 per cent. The developed countries like UK have their expenditure share of GDP on health up to 8 per cent. Especially, during the COVID-19 pandemic, we expected the Government to increase its expenditure share of GDP on health at least to the level at what the National Policy, 2017 had recommended, that is, 3 per cent but unfortunately, what we have got is only 1.8 per cent of the total GDP on health.

The Fifteenth Finance Commission suggested an allocation of Rs. 1,06,000 crore for health, but at present, only Rs. 71,268.71 crore has been allocated. When compared to the previous year, when Rs. 65,000 crore were allocated, there is a slight increase in the allocation this time. But there are some other departments also like Jal Shakti, which have now come under the Department of Health. So, if we see, the Budgetary allocation for health is still very less.

          In future, the emphasis should be laid on telemedicine and on investments that are concentrated in connectivity and health-care infrastructure which can be brought to all the remotest parts of the country and also the rural areas as that will be the future of medicine in the country.

15.00 hrs           Regarding vaccination, I appreciate the Government’s initiative in accelerating the vaccination drive. I think the Government should still, through more advertisements, allay the fears of the common people that vaccination is safe, and it should have more drives towards vaccination.  Regarding vaccination, for a developing country like India where most of the population is poor and below the poverty line, vaccination should be made free for all citizens. I think there is a suggestion that only for one crore of frontline workers like doctors, nurses, revenue officials, police officials, it will be made free and for others it will be at a cost of Rs.200 to Rs.250. But in India, whoever cannot afford, the vaccination should be given free to all by the Central Government because the BJP in a few northern States where it had gone for election, I think, had given a promise that the vaccination would be made free. So, I urge upon the Government to at least make the access of vaccination free to the people who are poor and below the poverty line.

          During this COVID-19, we have seen a lot of AYUSH drugs being used. There are very strong AYUSH practitioners like the Ayurveda being practised in Kerala, Siddha in Tamil Nadu, and there are many pockets of them. We have seen good positive results in AYUSH too. The problem is that we have to document all the evidences. There should be proper clinical trials. There should be proper scientific evidences. The budgetary allocation should be made for doing research on AYUSH drugs so that these drugs can be exported to the western countries with FDA and other necessary approvals, which will give a very good income revenue to the Government.

15.02 hrs                       (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)           This is such a big vast income area in which the Government has still not taken a keen interest. So, an increase in the budgetary allocation should be considered in the case of clinical trials.

          Regarding the Demands for Grants in respect of Health, we had expected for the frontline warriors, the doctors, the nurses, the medical technicians and the hospitals a tax rebate at least in this financial year, 2021-22. But nothing has been said of that. A sense of appreciation from the Government should be extended to the frontline warriors. The Minister has given a wrong figure of around 170 deaths of doctors whereas the IMA has come up with a record of more than 600 doctor deaths due to this pandemic. Then, an assurance of Rs.5 lakh from the Government was given to the persons who were affected by the disease and who had lost their lives but that promise has not been kept either by the States or by the Centre. I request the Central Government and also the Health Minister to take up this issue and give Rs.5 lakh compensation to the frontline warriors, the doctors, the nurses, the medical technicians, the ambulance drivers and all those who have lost their lives during this pandemic.

          Also, as a sense of appreciation and as a token of appreciation, a Central Government job can be given to the kith and kin of those who have lost their lives, which should really be considered for the sacrifices that they have made.

          Health being a State subject, there was a lot of interference in the initial stages of handling of the disease. For example, in regard to purchase of ventilators, the States could not do what they wanted to do, at the initial stages because everything was taken to a Central pool and it was decided by the Centre. A very classical example was taking away the MPLAD Fund for two years. We have no regrets in taking the MPLAD fund for the use of COVID. But what we have reservation is on a different thing.  The Central Government has taken it and it has used this fund according to its priority. But what we had suggested, what we would have liked and what we still suggest is that the MPLAD fund for two years would have come to around Rs.10 crore and since all the representatives of all the constituencies are here in this Parliament, if that fund was invested in our own constituency for meeting the COVID expenditure, this would have upgraded the health sector throughout the country in a very uniform manner. But this was not done. I hope the Minister will consider this too.

          Regarding the OBC reservation in UG and PG courses, we have been representing to the Health Minister for a very long time that the State of Tamil Nadu gives 50 per cent reservation to the OBCs in UG and PG courses but for the all-India quota for the State Government colleges in Tamil Nadu, not even one per cent of representation is there for the OBCs.

          The hon. Minister has also said that he would keenly look into it. We suggest the Government that 50 per cent reservation for OBCs should be adhered to as is followed by Tamil Nadu in terms of UG and PG courses.

          Regarding reservation in superspeciality hospitals, I would like to say that out of 350 seats which are available in superspeciality hospitals in Tamil Nadu, there is no reservation at all. That too should be considered seriously.

          Tamil Nadu is the leader in health and education indices. We have set an example in these fields. But we are against the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) exam in Tamil Nadu. There are three reasons for which Tamil Nadu is against the NEET exam. One is, our great visionary leader, Kalaignar Karunanidhi had abolished the entrance exam so that students from rural villages do not need to go to coaching classes. They can do their 12th exam well and find a place in the Government medical colleges. Subsequently, around 1500 students from rural areas who were studying the State Board syllabus in the Government schools were able to get medical education. After the NEET has come, you need to spend around two years in a private coaching centre to prepare for the entrance exam to get into a medical college. The data shows that only after two attempts, around 60 per cent of these students have an entrance to the medical colleges. By implementing NEET exam, we are denying a chance to people from rural areas to have an access to equity education. The syllabus which we follow in Tamil Nadu is as per the equity education whereas the syllabus required for the NEET is according to the CBSE. There is a vast gap and the rural students are being denied the opportunity of studying medicine and as a result around 15 students have lost their lives till now.  One of these students, as we all know, was Anitha. We would like the Government to abolish the NEET exam. We have already amended the law. We have passed a law in the State but it has not been approved. DMK has promised it in its election manifesto that we would again bring in this law. I would request the hon. Health Minister to amend the law giving due respect to the State’s law while coming up with the National Medical Council Bill.

          Then, there is another saying that after NEET has been introduced, you have abolished all the black money which was being used in the private medical colleges. I would again like to say that this too is a wrong argument. There are instances of students getting single digit marks in Physics, Chemistry and other subjects and still going to private colleges by paying Rs.20 lakh per annum. Before the introduction of NEET, students used to give Rs.60 lakh for entering into a medical college. But now it has become official. You now get a bill for it. Today, you spend about Rs.12 to Rs.20 lakh per annum which in five years comes to around Rs.1 crore to Rs.1.2 crore. You also pay about 40 per cent tax on it. The final figure comes to about Rs.1.5 crore. So, the argument that after the NEET has come, use of black money has been stopped is wrong. The private medical colleges are still having a free run but the poor people are suffering. I would like to say that Tamil Nadu does not need NEET exam at all. The Central Government should consider this request of the State of Tamil Nadu.

          I have one more point which is about establishing AIIMS in Madurai. This is a long pending demand. The foundation stone of AIIMS in Madurai was laid by the hon. Prime Minister in 2017 and just one brick is laid there till now. A stepmotherly treatment is done with the State of Tamil Nadu. After laying the foundation stone of AIIMS in Madurai, three other AIIMS medical colleges were announced to be established in other States and one of these three has already started admission process for the first year MBBS students. If you count laying of one brick each year, you should have put at least three to four bricks till now in Madurai. But these are the false hopes that the Modi Government gives. The people of Tamil Nadu are very clear about it and will give their mandate to the one who they wish to come. Thank you, Madam.                                                                                   

*श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीनअनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। मैं बजट और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन का स्वागत करता हूं।

§ अगले छह वर्षों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करने की वित्त मंत्री की घोषणा भी बहुत सराहनीय है।

§  हेल्थ बजट 2021 के लिए इस बार 2.23 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष के बजटीय अनुमान से 137% अधिक है।

§  वैक्सिनेशन के लिए खर्च होने वाले 35 हजार करोड़ को भी इसमें सम्मिलित किया है।

§  भारत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया और पूर्व के वर्षों में यह अनुपात1-1.5% था।

§  इसके तहत पेयजल और स्वच्छता पर 60,030 करोड़ रुपए का परिव्यय, पोषण पर 2,700 करोड़ रुपए का परिव्यय, वित्त आयोग अनुदान के रूप में लगभग 49,000 करोड़ रुपए और टीकाकरण के लिये 35,000 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

§  जल और स्वच्छता क्षेत्र को 60,030 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, इस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 179% की वृद्धि देखी गई है।

§  केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में करीब 64,480 करोड़ खर्च होगा।

§  आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इस समय पर एक महान कदम है, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य को धन की सख्त जरूरत है।

§  एएनबीएसबीवाई के हिस्से के रूप में 64,180करोड़ की धनराशि भी राष्ट्र को कोरोना महामारी की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करेगी।

§  हेल्थ सेक्टर के मेगा प्लान के तहत केंद्र सरकार अगले 6 वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के हेल्थ केयर इंस्टिट्यूशन डेवलप करेगी।

§  इसके तहत स्थानीय सरकारी निकायों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिये 13,192 करोड़ रुपए के वित्त आयोग अनुदान के साथ-साथ स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के विस्तार पर ज़ोर दिया गया है।

§  डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक देशव्यापी हेल्थ केयर पोर्टल की शुरुआत की जाएगी।

§  ग्रामीण इलाकों में मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी।

§  इसके अलावा देश के 32 एयरपोर्ट्स, 11 बंदरगाहों पर पर ऑपरेशनल हेल्थ केयर यूनिट्स बनाए जाएंगे।

§  स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने भारी निवेश की योजना बनाई गई है।

§  हर गरीब को स्वास्थ्य सुविधा देने का खाका खींचा गया है।

§  केंद्र सरकार ने चार नए वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना करने से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने का जो खाका खींचा है, वह स्वास्थ्य सुविधाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

§  देश के हर गरीब मजदूर को ईएसआई सुविधा से जोड़ा जाएगा। इससे देश के गरीबों को कम लागत पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।

§  इससे गरीब वर्ग बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर सकेगा।

§  देश के हर जिला स्तर पर एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र, इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी।

§  इससे स्वास्थ्य सुविधाओं को निचले स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी। देश में 17 हजार हेल्थ सेंटरों की स्थापना की जाएगी।

§  शहरी स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक धार देने की घोषणा की गई है।

§  इससे स्वास्थ्य पर आने वाले खर्च में कटौती होगी और लोगों को राहत मिलेगी।

§  सरकार के एजेंडे में स्वास्थ्य क्षेत्र का एक प्रमुख स्थान रहा है तथा इस महामारी के बीच इसका महत्त्व और अधिक बढ़ गया है।

§  हालाँकि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है परंतु केंद्रीय बजट 2021-22 ने कोविड युग के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में लचीलापन बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्य के एजेंडे के तहत वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक मज़बूत नींव रखी है।

§  मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार पर उनका ध्यान निश्चित रूप कई नई पहलों को लेकर आएगा, जो देश में लोगों के हेल्थ इंडेक्स में सुधार करने में मदद करेगा।

§  जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति में सुधार पर खर्च करने से भारत भर के नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

§  वित्त मंत्री ने घोषणा की कि छह वर्षों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 64,180 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

§  स्वच्छ भारत मिशन पर 1.41 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे।

§  17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

§  602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे।

§  न्यूमोकोकल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा। इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी।

§  नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा।

§  इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें।

§ मेरे राज्य बिहार में इस बार स्वास्थ्य के लिए 13 हजार 264.87 करोड़ का बजट दिया गया है। 

§ इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा निवेश किया जा रहा है।

§ दिल में छेद वाले बाल मरीजों का मफ्त में इलाज कराया जाएगा।

§ इसके लिए 300 करोड़ रुपए का उपबंध बजट में किया गया है।

§ पिछले साल स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 10 हजार937 करोड़ का बजट पेश किया गया था। जिसमें आईजीएमएस को सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए आवांटित राशि को बढ़ाने और चमकी बुखार के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच को अतिरिक्त राशि की घोषणा की गई थी।

§ पशुओं के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था होगी। गौ वंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।

§ बिहार के सभी 38 जिलों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है।

§ वर्तमान में भारत में 1145 लोगों पर केवल एक चिकित्सक उपलब्ध है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित दर 1000 पर 1से काफी कम है।

§ वर्ष 2019 में जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक 100 में से लगभग एक बच्चे की दस्त या निमोनिया के कारण पाँच वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की समस्या का निदान जरूरी है।

§ स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में कमी लाने और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये एम्स जैसी कुछ गिनी-चुनी उत्कृष्ट संस्थाओं के अलावा अन्य मेडिकल कॉलेजों में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

§ अन्य नैदानिक प्रक्रियाओं व अस्पतालों में पीपीपी पर ज़ोर देने के साथ टीकाकरण अभियान के लक्ष्य की त्वरित और सफल प्राप्ति के लिये निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाना चाहिये।

§ अनुसंधान और नई दवाओं के विकास को प्रोत्साहन तथा जीएसटी में कमी होनी चाहिए। 

§ लोगों को प्रस्तावित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिये वर्तमान में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण, पुनकौशल और ज्ञान के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

§ सरकार को हर गांव के स्तर पर एक प्राथमिक सेंटर खोलने की कोशिश करनी चाहिए। देश में डॉक्टरों-नों की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

§ देश में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। देश में 15 मार्च तक कोविड वैक्सीन की तीन करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। परंतु टीकाकरण प्रक्रिया जिस दर से की जा रही है उस दर से पूरी आबादी का टीकाकरण करने में कई वर्ष लग जाएंगे।

§ टीकाकरण अभियान को तेज गति देने की आवश्यकता है ताकि कोरोना महामारी पर नियंत्रण हो सके।

§ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द सबको टीका मिले, इसकी व्यवस्था हो।

   

*SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE (RAVER): I thank the Government for giving me the opportunity to express my views on the Demands for Grants related to the Ministry of Health and Family Welfare and for raising an important issue addressing immediate health concerns of healthy India.

          I take the opportunity to congratulate the hon. Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman Ji for the General Budget 2021-22. This Budget is one of its kind. It not only reinvigorates the Indian Economy, which is on the path of fast recovery but it also strengthens it. This is a pro-active and a futuristic vision Budget which is presented under the dynamic and visionary hon. Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi Ji. In such an adverse financial rotation and serious health concerns, it is still showing a progressive Indian economy and we are marching towards Atmanirbhar Bharat. I also take the opportunity to congratulate the hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan Ji and his colleague in the Ministry, hon. Minister of State, Shri Ashwini Kumar Choubey Ji for laying huge emphasis on health and for allocating huge amount for vaccination drive. It also unfolds the roadmap with the whopping increase of 137 per cent in Budget outlay for the health sector.

          I would like to congratulate the hon. Minister of Health and Family Welfare for launching a centrally-sponsored PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana scheme to develop 17,788 rural and 11,024 urban health and wellness centres which will provide quality and healthy life to the people.

          In this adverse situation due to COVID-19, steps taken for improving the health and well-being is highly appreciated by the people of this country. On behalf of the people of my constituency, I would like to place special regards and would like to congratulate our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji and hon. Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan Ji for providing an outlay of Rs. 2,23,846 crore for health and wellbeing in the Budget of 2021-22 as against Rs. 94,452 crore in the Budget of 2020-21. It is an increase of 137 per cent. The focus of the Budget is on three areas, that is, Preventive, Curative and Wellbeing.

          At the initial stage of the COVID-19 pandemic in February, 2020, the number of testing laboratories available in the country was only 14. Taking cognizance of the situation, the hon. Prime Minister in consultation with the hon. Health Minister rapidly scaled up the testing facility and in less than six months in August, the country has more than 1596 laboratories. With the introduction of Rapid Antigen Tests, the tests performed each day ramped up significantly. In addition to this, the molecular tests remain the mainstay of COVID-19 diagnosis. As of today, the country has 1224 designated Government testing laboratories along with 1183 private laboratories in order to combat the Corona. I would like to congratulate Dr. Harsh Vardhan Ji for making this important provision for the health and wellbeing of the citizens of our country.

          Under the newly-sponsored PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, the Government has made an outlay of Rs. 64,180 crore spread over six years. This is in addition to the presently operated NHM scheme.

          As of now, the country has only one National Institute of Virology which undertakes research in finding out the reasons for the spread of virus. I am proud of my Government and I salute our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji and hon. Health Minister for their understanding the future necessity and for their foresightedness and for making the provision to have four new National Institutes of Virology which will cater to different regions of the country.

          I would request the Government to set up national institution for one health and integrated public health blocks in 602 districts with 12 central institutions. There is a need to strengthen five regional branches and twenty metropolitan health surveillance units of the National Centre for Disease Control. New nine bio safety level III labs may also be set up. There is a need to set up 15 health emergency operation centres and two mobile hospitals.

          Drinking water and sanitation play a vital role in providing good health. Keeping this in view, an increased amount of fund has been allocated to the tune of Rs. 60,030 crore as against Rs. 21,518 crore which was provided earlier.

          We have very ably handled the critical situation of COVID pandemic. The world-wide mortality rate has been much more than what we have observed. Under our Atmanirbhar Bharat Scheme, the Government is not only talking, but in reality, putting sincere efforts to make India an Atmanirbhar. Our scientists have worked hard and have succeeded in developing two vaccines for COVID-19 virus. We are at the third phase of vaccination programme and there are two more vaccines to be made available in this country. Looking at the efforts of the Indian scientists and the unity shown by Indians to tackle this COVID pandemic, the Government in this Budget has proposed to establish a World Health Organisations’ South East Asia Regional Research Platform.

          The Government has strengthened the existing 33 public health units and has proposed to establish 17 new such units across the country. My constituency is spread over in two districts, where the public health unit/hospital is located at district headquarter.  There are no sufficient and good quality public health units or hospitals in my area of Muktainagar/Raver. I would request the hon. Health Minister through this august House to recommend the setting up of a new Public Health Unit out of the proposed new 17 public health units. The required land is ready in the location of Muktainagar in Jalgaon District of Maharashtra which is a central place not only for the districts of Jalgaon and Buldhana, but also for the State of Maharashtra. It is also well-connected and easily approachable to the citizens of the State of Madhya Pradesh. Thus, it can cater to the health services of that State also.

          To improve the doctor per population ratio, the Government has decided to establish a new medical college. As I have stated earlier, my Muktainagar/Raver block is located at the centre of two districts Jalgaon and Buldhana. As the district hospital is 80-100 kms away, I would request the Government to establish a new medical college with attached public health hospital to cater to the health services of this area.

          I once again thank the hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan Ji and his colleague, hon. Minister of State, Shri Ashwini Kumar Choubey Ji who are working hard day and night, under the vision and guidance of our respected Prime Minister. I would also like to thank the hon. Minister of Finance, Shrimati Nirmala Sitharaman, and the hon. Minister of State for Finance, Shri Anurag Singh Thakur for providing highest ever budgetary support to upgrade the infrastructural facilities in health sector, for development and upgradation of hospitals and for increasing the number of doctors every year to cater to the services for the health and wellbeing. By doing all this, the Government is ensuring the vaccination programme to be of great success. India’s fight against COVID-19 continues in 2021. In this moment of history, when the political, economical and strategical relations of the world are changing, there is a dawn of new era in which India is well poised to truly be the land of promise and hope.

          With these, I support the Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare and once again, I forward my sincere thanks to the respected Speaker  for having given me the opportunity to express my views.

*SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): I  thank the Government for allowing me to participate in the discussion on Demands for Grants under the control of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2021-22. The hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, in her Budget speech has stated that health and wellbeing is one of the key pillars of the Budget.  The overall allocation made to the healthcare sector, for the financial year 2021-22, is Rs.2.23 lakh crore.  It is 13.7 per cent more than the total amount spent on this sector in 2020-21.

          The Union Budget has made some provisions with regard to the health and wellbeing of the people.  The Government proposes to implement the Urban Swachh Bharat Mission 2.0 with a capital outlay of Rs.1.4 lakh crore spread over five years from 2021-26.  The Government has also announced to launch a new Central Scheme called PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana with an outlay of Rs. 64,180 crore spread over six years.  This Scheme will focus on developing primary, secondary and tertiary healthcare systems, strengthening existing national institutions, and creating new institutions for detection and cure of new diseases.  Apart from this, the Finance Minister has allocated Rs.35,000 crore for COVID-19 vaccine, Rs.13,192 crore as Finance Commission grant for health, and Rs.36,022 crore as Finance Commission grant for water and sanitation. Sir, we have seen how the people of our country have suffered due to lack of health infrastructure to face the challenges of COVID-19 last year.  So, I believe that this Budget will boost the capacity of the country’s healthcare system to detect and cure new and emerging diseases in the aftermath of COVID-19 pandemic.  The Government has set a target to vaccinate at least 300 million high risk people in the first phase of COVID-19 vaccination drive, which is expected to last till August.  I would say that it is a great step taken by the Government.  The Government has also made a far-reaching announcement in the Budget of providing Rs.35,000 crore for COVID-19 vaccination in 2021-22. As per recent reports, States like Kerala, Maharashtra, Punjab, Karnataka, Tamil Nadu and Gujarat continue to report an upsurge in new COVID-19 cases.  In the wake of increasing COVID-19 cases, I would like to suggest that the Government should hold high level review meetings.  The Centre should advise States to maintain strict vigil and undertake measures for effective containment and management of COVID-19 cases in the country.

          As we all know, private sector dominates healthcare delivery across the country.  However, a majority of the population living below the poverty line continue to rely for its healthcare needs on the under-financed and short-staffed public sector.  There is an acute shortage of qualified medical professionals in rural India.  Sub-centres, being run by a team of an auxiliary nurse, midwife, a male multi-skilled health worker and health assistants, are short of staff while primary health centres do not have enough doctors. As far as my parliamentary constituency Mandya is concerned, though it is a prosperous district of the State, the doctor-patient ratio there is very low.  There is only one doctor in many PHCs of Mandya district.  One doctor has to serve 20,000 people across 30-35 villages.  If the doctor is on leave or takes weekly off, the situation is pathetic.  If anyone falls critically ill in any of the villages, the only option left is to take the ambulance parked at the PHC and go to the closest taluka subdivision hospital which is about 25-30 km. away.   An unfortunate incident happened in Keragodu village of Mandya district.  A patient died in the hospital itself as there was not even a single medical attendant available.  Hence, I urge upon the Union Government to take immediate steps to provide all kinds of infrastructure facility and manpower in these hospitals located in rural India.Under Ayushman Bharat Yojana, the Union Government has proposed a scheme to transform the existing 150,000 health sub-centres and PHCs as ‘health and wellness centres’.  At the same time, the Government need to take steps to recruit more doctors and medical attendants in the rural areas of the country.There is an urgent need to consult all the stakeholders of the health sector and seek their guidance to improve the status of public healthcare, particularly in rural India. In the absence of better public healthcare services, the health sector in India is largely dominated by private sector, which is confined to urban areas as the number of people per square kilometre is more in cities and towns that in rural areas.  The private hospitals charge from Rs.300 to Rs.1000 as consultation fee only which people living in both urban and rural areas sometimes cannot afford.

          I would request the Government to see that adequate funds are allocated to the healthcare, particularly in rural areas, so that they can meet the demands of skilled medical attendants, staff, doctors, labs, etc.   I would  also  request  the Government to take necessary steps to impart timely training to all the medical attendants, nurses and even doctors so that they equip themselves with advanced skills in the healthcare sector.                                                                                                       

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you, Madam, for giving me this opportunity. I rise to speak and support the Demands for Grants on Health Ministry. At the outset, let me congratulate the hon. Minister for Health and all associated with him in effectively controlling the pandemic of COVID-19. I would also like to congratulate the hon. Chief Minister of my State along with his team for all the earnest efforts that they have made in respect of healthcare and wellbeing of people during this challenging time. We have done far better in terms of fighting with COVID-19 challenge in comparison to the other countries of the world.

If you look at Budget allocated, it was around Rs. 2.24 lakh crore which was said to be 137 per cent increase, but when you dissect and look into the details of the Budget allocated, it is really surprising because this allocation of Rs. 2.24 lakh crore involves other Ministries also. For example, it includes Rs. 60,000 crores for drinking water and sanitation under Jal Shakti Ministry and Rs. 35,000 crores for COVID vaccine. If you look only into the exact allocation, I think, it is around 9.8 per cent less in 2021-22 compared to 2020-21. I feel, we have to be fair and frank at least on health aspect.

If you look at the allocation for family welfare schemes, it is one of the important aspects because in the days to come, we are targeting not to increase our population more than that of China. The funds allocated for the family welfare schemes have come down. It has come down from Rs. 500 crore last year to Rs. 387 crore this year. This is about 11 per cent less compared to last year. If you add inflation part also to it, it is around 15 per cent less. We are targeting not to increase the population more than that of China. If the population keeps on increasing, even our per capita GDP is supposed to decrease by 13 per cent by 2031, which will be a sad figure.

If you look at the demographic dividend that we have, we would be the youngest country for the next 30 to 35 years. For that, we have to definitely target for having healthy people and we have to abide by as prescribed by the United Nations. If you look into the MMR ratio, which should be less than 70 per one lakh by 2030, where are we standing? We are standing at 113 whereas our target was 100 by 2020. So, we are supposed to adhere to the targets set by the United Nations.

If you look into the Prime Minister Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, it is a Centrally-sponsored scheme with an amount of Rs. 64,180 crore which proposes to support 18,000 rural and 1,000 urban health centres along with setting up four virology units. We have requested for a virology institute at Hyderabad because Hyderabad is considered as the vaccine capital of the world which is accounting to produce one-third of the global vaccine output. Whenever vaccines are being produced in Hyderabad, they are sent to Kasauli for testing which is resulting in problems, delays and difficulties. So, our hon. Minister, Shri K.T. Rama Rao has already written to the Government of India requesting for a virology institute and also a certification laboratory in Hyderabad.  I request the hon. Minister to look into this.

If you look into the National Health Policy of 2017, we are supposed to allocate around 2.5 per cent of our GDP to health whereas we are allocating only one per cent of our GDP.   If you look into my State of Telangana, it has allocated 3.5 per cent, which is 11 per cent more than last year, because health is a primary important thing and we have experienced pandemic also last year.

If you look at the number of quacks we are having in the country, as per WHO Report of 2016, we have 57.3 per cent practicing allopathic medicine persons who do not have any medical qualification. So, I request, and advise, the Government to please link Aadhaar with doctors and pharmacists so that an OTP is released which will have an effective control on everything.

Madam, through you, I would like to honestly congratulate the hon. Health Minister for having taken a decision to start a medical college in each and every district. When you look at my State of Telangana, we have 33 districts and we are falling short by 17 medical colleges. So, I request the hon. Minister to look into this and sanction those 17 medical colleges also.

If you look at AIIMS, Bibinagar, it was supposed to have 750 seats for students – 300 for post-graduates, 300 for senior residents and 150 for under-graduates – whereas we have just 63 seats. This is definitely a poor and pathetic figure. Through you, I would like to request the hon. Minister to look into this matter.

When you look at Ayushman Bharat also, only 40 per cent of the private hospitals are enrolling themselves under it. This is because insufficient money is being given for the procedures and treatment, and there is enormous delay in clearing their dues. I request the hon. Minister to look into this issue as well.

I was told that the Ministry is planning to permit foreign nurses and midwives to practise in India by repealing the Indian Nursing Council Act. This will definitely hit the practicing Indian nurses and also the employment opportunities for the people who want to take up this as a profession.

If you look at the kidney patients, dialysis is a very costly affair of treatment. Most of the poor people, who fall under BPL category, are suffering a lot. I request the Government of India to allocate some pension for poor BPL kidney patients. At least in my State of Telangana, we have seen about 10,000 kidney patients and our hon. Chief Minister is looking to consider these patients under Aasara Scheme.

          Most of the dialysis and kidney-related problems are due to the high fluoride content. Our Government is giving household water to all the households in my State. I request the Government of India to give a helping hand to all the performing States, especially, to my State of Telangana.

          When you look into the numbers, the health indicators definitely sound very good. If you look into the crude birth rate in Telangana, it is 17 per thousand against the national average of 20. If you look into the total fertility rate, it is 1.6 against the national average of 2.2. If you look into the under-five mortality rate in Telangana, it is 32 per thousand against the national average of 50. The Infant Mortality Rate is 27 against the national average of 32. In Telangana, 29 per cent children are underweight as against the national average of 36 per cent. MMR is 63 against the national average of 113 per lakh. As a performing State in the country, I request the Government of India to please give us a helping hand and to consider all the requests which are made.

          With these words, I really support the Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare.

 

डॉ.श्रीकांतएकनाथशिंदे(कल्याण):सभापतिमहोदया,मैंसबसेपहलेतोजोभीफ्रंटलाइनवर्कर्स,डॉक्टर्स,पुलिसकर्मचारी,पैरामैडिकलस्टाफ्सआदिहैं,उनसभीको,जिन्होंनेइसकोरोनाकीमहामारीमेंकामकियाऔरजोसंक्रमितहुएऔरजिन्हेंअपनीजानगंवानीपड़ी,उनसभीकोश्रद्धांजलिअर्पितकरताहूं।उसीकेसाथमें,गएएकसालसेभीज्यादाआजकोरोनासेहमलड़रहेहैं,उसकेअंदरसभीडॉक्टर्सहों,पैरामैडिकलस्टाफ्सहों,सैनिटेशनवर्कर्सहों,पुलिसकर्मचारीहों,लोकप्रतिप्रतिनिधहों,सभीलोगकामकररहेहैं।उनसभीकामैंतहेदिलसेआभारप्रकटकरताहॅूं।मुझेअपनीपार्टीसेइसस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयकीअनुदानकीमांगोंपरचर्चाकरनेकामौकादियागया,उसकेलिएमैंधन्यवादकरताहॅूं।

          इसबजटकेदस्तावेजकाअध्ययनकरतेहुएमुझेएकशेरयादआताहै।मुझेलगताहैक‍िसभीलोगअच्छेसेसुनेंकि “हमकोमालूमहैजन्नतकीहकीकत, लेकिनदिलकाखुशरखनेकोगालिबयहख्यालअच्छाहै।” यहमैंक्योंकहरहाहॅूं?क्योंकिआजसभीलोगयहांकहरहेहैंकि 137 प्रतिशतबजटमेंवृद्धिहेल्थकीगईहै।मुझेलगताहैकिअगरयहसहीपैमानेपरकीगईहोतीतोइसकोविडकीमहामारीसेहमेंलड़नेकेलिएबहुतमददमिलती।यहजोहमनेबजटबढ़ायाहै,जिसेबजटभाषणकेदौरानवित्तमंत्रीजीनेबतायाकि “The Budget outlay for Health and Well-being is Rs. 2,23,846 crore in Budget Estimate 2021-22 as against this year’s Budget Estimate of Rs. 94,452 crore, an increase of 137 per cent.”  येपर्सेंटेजबढ़ेकहांपरहैं?येपर्सेंटेजहेल्थएण्डवेलबींइगकेअण्डरमेंजोहेल्थएण्डफैमलीवेलफेयरहै,उसकेअंदरबजटएस्टिमेट 65 हजार, उसकेअगेंस्टमेंबजटएस्टिमेटवर्ष 2021-22 को हमने 71 हजार करोड़रुपये,जोकिरिवाइज्डएस्टिमेटसे 7 हजार करोड़रुपयेअभीभीकमहै।जो 78 करोड़ रुपयेहैं।हमनेयेपैसेबढ़ाएकहांपरहैं?येपैसेहमनेड्रिंकिंगवॉटरएण्डसैनिटेशनमेंबढ़ाएहैं।जिसकाबजटएस्टिमेंट 21,518 करोड़रुपयेथा,जिसकोहमने 60 हजार करोड़रुपयेदिया।यहअच्छीबातहैकिहमनेड्रिंकिंगवॉटरएण्डसैनिटेशनमेंयहबजटबढ़ायाहै।लेकिनमुझेलगताहैकि कोरोनाकीमहामारीकीऐसीपरिस्थितिमेंअगरबजटएक्चुअलमेंहेल्थएण्डफैमिलीवेलफेयरमेंबढ़ायाजातातोआजजोअलग-अलगराज्योंकोतकलीफहोरहीहै,परेशानीहोरहीहै,वहहोतीनहींथी।मुझेलगताहैकियह 137 प्रतिशत,यहसुननेमेंआपसभीलोगोंको,मीडियाकोबहुतअच्छालगताहोगा,लेकिनवाकईमेंयह 137 करोड़ रुपयेबढ़ेनहींहैं।हमेंप्रैक्टिकलएप्रोचरखनाबहुतजरूरीहै,क्योंकिएक-एकपैसेकीआजयहांपरतंगीहै।लोगोंकोजरूरतहै।वैक्सीन्सकीजरूरतहै।आजमहाराष्ट्रकीबातकरेंतोकलहीहमारेहेल्थमिनिस्टिरराजेशटोपेजीयहांपरआकरहर्षवर्धनजीकोमिलकरगएहैं।जोमहाराष्ट्रकीपरिस्थितिहै,किसप्रकारसेवहांइसवैक्सीनकीकमीहै,इसकेलिएवैक्सींसकीडिमांडयहांसेकरकेगए।

मंत्रालयनेभीप्रोजेक्शंसदिएथेकि 1,20,000 करोड़रुपयेदिएजाएं,लेकिनसिर्फ 71,000 करोड़रुपयेदिएगएहैं।मेरासरकारसेप्रश्नहैकिपहलेहमाराबजटएस्टीमेट 65,000 करोड़रुपयेथाऔरआजजोबजटएस्टीमेटहमनेवर्ष 2021-22 में दियाहै,वह 71,000 करोड़रुपयेहै।ऐसीपरिस्थितिमें,जहांपरहमारेजी.डी.पी.मेंहेल्थएवंवेलफेयरपरखर्चहै,वहबाकीहमारेआजू-बाजूकेजोदेशहैं,जैसेश्रीलंकामेंयह 3.76 प्रतिशतहैऔरबांग्लादेशमें 2.34 प्रतिशतहै।विकसितदेशोंकीतोहमेंबातहीनहींकरनीचाहिएक्योंकियू.एस.ए.मेंयह 8.5 प्रतिशतहै,जापानमें 9 प्रतिशतहै।ऐसीपरिस्थितिमेंअगरहमेंअपनीजी.डी.पी.मेंहेल्थएवंवेलफेयरकालक्ष्यहासिलकरनाहैतोहेल्थएण्डफैमिलीवेलफेयरमेंजोबजटहै,वहबजटबढ़ानाबहुतजरूरीहै।आजयहजी.डी.पी.का1.8 प्रतिशतहै।यहांपरहमकईसालोंसेइसकेबारेमेंबातकररहेहैं।अफ़गानिस्तान,बांग्लादेश,श्रीलंकाजैसेदेशोंसेभीयहकमहै।यहप्रतिशतकैसेबढ़ेगा?मुझेलगताहैकिहमनेयहटारगेटरखाहैकियहवर्ष 2025 तक 5 प्रतिशतहोनाचाहिए।लेकिन,मुझेलगताहैकिऐसीपरिस्थितिमेंहमजी.डी.पी.के 5 प्रतिशतकेलक्ष्यतकबिल्कुलपहुंचनहींसकतेहैं।

          आजकोरोनाकीजोमहामारीहै,वहसभीकेलिएनईहै।चाहेकेन्द्रसरकारहो,तोकेन्द्रसरकारअपनीतरफसेकामकररहीहै,राज्यसरकारभीअपनीतरफसेकामकररहीहै।आजमहाराष्ट्रजैसेइतनेबड़ेराज्यमें,जहांपरआबादीकाघनत्वसबसेज्यादाहै,सबसेज्यादाझुग्गी-झोपड़ीमहाराष्ट्रमेंहैं।वहभीहमारेइकोनॉमिककैपिटलमुम्बईकेसब-अर्बनरीजनमेंहै।मैंकल्याणलोकसभासंसदीयक्षेत्रसेआताहूं।दुनियामेंसबसेज्यादाघनत्ववालामेराक्षेत्रहै।

          सर,आपकोपताहोगा।धारावीजैसाजोक्षेत्रहै,जिसेदुनियामेंसबसेबड़ास्लमकहाजाताहै,यहधारावीभीमुम्बईशहरमेंहै।

          आजमुम्बईमें,महाराष्ट्रमेंफिरसेकेसेजबढ़रहेहैं।बीचमेंहमारीसरकारनेबहुतबड़ेपैमानेपरउनकेसेजपरनियंत्रणकिया।पर,आजफिरसेएकबारकेसेजबढ़रहेहैं।लेकिन,येकेसेजक्योंबढ़रहेहैं,क्योंकिमुझेलगताहैकिमुम्बईऔरउसकेसब-अर्बनरीजनमें,महाराष्ट्रमें,इससदनमेंजो-जोसदस्यबैठेहैं,उनसभीकेसंसदीयक्षेत्रकेलोगअपनेडेलीवेजेजकेलिए,कामकेलिएमुम्बईऔरमहाराष्ट्रमेंजातेहैं।वहांएयरपोर्टभीहै।लेकिन,झुग्गी-झोपड़ियोंमेंजोलोगरहतेहैं,वेसभीजगहहैं,चाहेवहपश्चिमबंगालहो,ओडिशाहो,उत्तरप्रदेशहो,बिहारहोयाझारखण्डहो,यहांसेसभीलोगकामकेसिलसिलेमेंवहांपरआतेहैं।लेकिन,ऐसीपरिस्थितिमेंधारावीमेंजिसतरीकेसेइससरकारनेकामकिया,हमारीसरकारनेकामकिया,महाविकासअगाड़ीसरकारनेकिया,ठाकरेसरकारनेकिया,मुझेलगताहैकिवहकाबिले-तारीफहै।उसकीप्रशंसाडब्ल्यू.एच.ओ.नेकीऔरवाशिंगटनपोस्टनेभीकी।…(व्यवधान)यू.एन.नेप्रशंसाकीऔरवाशिंगटनपोस्टनेभीकीकिधारावीकाजोमॉडलहै,उसेपूरेविश्वमेंएडॉप्टकियाजाएकिधारावीमेंजोकोरोनाकाफैलावथा,उसेकिसप्रकारसेकंट्रोलकियागया।ऐसीपरिस्थितिमेंजहांपरपूराविश्व,इसमहाराष्ट्रमें,कोरोनाकीमहामारीमेंउसनेकिसतरहसे,अच्छीतरहसेकार्यकिया,उसकेलिएइसकीप्रशंसाकररहाहै।

          महोदया,मैंआपकोएकऔरआंकड़ेदेनाचाहताहूंकिएन.एच.एम.केमाध्यमसेवर्ष 2019-20 में सेन्ट्रलशेयरके 2,373 करोड़ रुपयेमेंसे 2,023 करोड़ रुपयेमिले,लेकिनवर्ष 2020-21 में से 2,600 करोड़ मेंसेसिर्फ 700 करोड़ रुपयेमिले।सितम्बर, 2020 से मार्चतकपी.पी.ई.किट्सकीसप्लाईमहाराष्ट्रकोबंदकरदीगई,लेकिनइसकेबावजूदमहाराष्ट्रसरकारनेजोकामकिया,महाराष्ट्रकेजोआंकड़ेहैं,उनमेंसेकुछआंकड़ेआपकोदेनाचाहूंगाकिमहाराष्ट्रमेंआज 23 लाख संक्रमितकेसेजहैं,जिनमेंसे 21 लाख केसेजरिकवरहुए।इसकामतलबकिवहांरिकवरीरेट 91 प्रतिशतसेज्यादाहै।महाराष्ट्रकी 13 करोड़ कीआबादीमेंसेउसके 5 प्रतिशतआबादीमेंभीइसकाफैलावनहींहुआहैक्योंकिआजहमटेस्टिंग,ट्रेसिंगऔरप्रोटोकॉलकापालनअच्छीतरहसेकररहेहैं।

          हमारेयहाँट्रांसपरेंसीहैकिकहाँपरकितनेटेस्टहोरहेहैं।हमारेयहाँपरकुछभीलुकाछिपीनहींहै।हमकहींपरकेसनहींछुपारहेहैं,इसलिएहमारेयहाँकेसेसज्यादादिखरहेहैं।उनकेसेसकोकंट्रोलभीकियाजारहाहै।

          आजपूरेदेशमेंसर्वाधिक 1 करोड़ 77लाख 15 हजार 5 सौटेस्टमहाराष्ट्रनेकिएहैं।मुझेलगताहैकियदिहमयू.पी.सेतुलनाकरेंतोयू.पी.कीपॉपुलेशनबहुतज्यादाहै।उसकीतुलनामेंमहाराष्ट्रमेंपूरेदेशमेंसबसेज्यादाटेस्टिंगहुईहै।आजजबचाइनामें 1000 बेड्स काअस्पतालबनताहै। …(व्यवधान)

Madam, I am the only Member to speak on behalf of my Party. Let me speak. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Your one minute is over.

… (Interruptions)

श्रीअरविंदसावंत(मुम्बईदक्षिण):मैडम, मेराप्वाइंडऑफऑर्डरहै।आजयहाँराजीवरंजनसिंहजीबैठेथे।वहजिसपार्टीसेआतेहैं,उनकीपार्टीकेसिर्फचारयापाँचसदस्यहैं,लेकिनउन्होंनेआधे-पौनेघंटेबातकी।हमारी 18 सदस्य वालीशिवसेनाहै।

माननीयसभापति:आपके लिएआठ मिनटका टाइमएलोकेटेडहैं।

…( व्यवधान)

श्रीअरविंदसावंत:मैडम, मेरीआपसेप्रार्थनाहैकिऐसाकरनागलतहोगा।हमारेएकहीसदस्यबोलनेवालेहैं।…(व्यवधान)आपजानतीहैंकिमहाराष्ट्रसबसेज्यादासंक्रमितहै।माननीयसदस्यखुदडॉक्टरहैं,इसलिएइनकोअपनीबातरखनेदीजिए। …(व्यवधान)मेरीप्रार्थनाहैकिइनकोअपनीबातपूरीकरनेदीजिए।

डॉ.श्रीकांतएकनाथशिंदे : मुझे लगताहैकिकेन्द्रकामहाराष्ट्रकीतरफदेखनेकाजोनजरियाहै,वहहमेशासेसेलेक्टिवरहाहै।अगरमहाराष्ट्रमेंकोईबुरीचीजहोतीहैतोउसकोकैसेहाइलाइटकियाजाए।इसकेऊपरज्यादाभारहोताहै।मुझेलगताहैकिहमारेलिएपूरादेशएकहै,यहकरोनासबकेलिएनयाहै,महाराष्ट्रकेलिएनयाहै,हमसभीकेलिएनयाहै।हमसिर्फकोऑपरेटिवफेडरलिज्मकीबातकरतेहैं,लेकिनहमेंकोऑपरेटिवफेडरलिज्मकीतरहबिहैवभीकरनाचाहिए।इसीप्रकारसेकेन्द्रकोमहाराष्ट्रकीतरफदेखनाचाहिए।महाराष्ट्रमेंजोभीकमियाँहैं,जोभीजरुरतेंहैं,उनकोपूराकरनाभीबहुतजरूरीहै।

          आजहमऐसीपरिस्थितिमेंचीनकेबारेमेंदेखें,जहाँकोरोनाशुरूहुआथा,वहाँ 1000 बेड्स काअस्पतालबनाथा।इसेदेखकरहमसभीलोगचौंकगएथे।सभीलोगउसकीप्रशंसाकररहेथेकि 1000 बेड्स काअस्पताल 15 दिन मेंकैसेबनायागया।लेकिन,आजहमनेइसीमहाराष्ट्रकेमुम्बईमें 1000 बेड्स केदो-दोअस्पतालबनाएहैं।हरसिटीमें 1000 बेड्स केअस्पतालबनाएगएहैं।हमनेअपनीकांस्टिटूएंसीमें 1000 बेड्स केअस्पतालबनाएहैं।ऐसीपरिस्थितिमेंमुझेनहींलगताहैकिऐसाउदाहरणकहींऔरदेखनेकोमिलाहै। …(व्यवधान)

          मैडम,मुझेअपनीबातखत्मकरनेदीजिए। …(व्यवधान)मैडम,यहमहाराष्ट्रकेसाथअन्यायहोरहाहै,जैसेहमेशासेहोरहाहै।…(व्यवधान)

SHRI ARVIND SAWANT: Madam, it is a very serious subject. …(Interruptions)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Madam, let me speak. …(Interruptions) I will complete in five minutes. …(Interruptions)

SHRI ARVIND SAWANT: Madam, we protest about this. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Arvind ji, you are free to protest.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Eight minutes were allocated to you, and three more minutes have been given.

…(Interruptions)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Madam, I will complete in five minutes. …(Interruptions). Let me speak. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, there is no time. Sorry.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You had asked for one minute, and three more minutes have already been given to you.

… (Interruptions)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Yes, I will complete. …(Interruptions)हमनेवहाँपर 1000 बेड्स केअस्पतालकीव्यवस्थाकियाहै।

HON. CHAIRPERSON: Please understand that there are other speakers too.

…(Interruptions)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Madam, I am understanding it, but let me speak when I am the only speaker from my Party. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Just wrap it up please.

…(Interruptions)

डॉ.श्रीकांतएकनाथशिंदे:आज जहाँपरसबसेज्यादाबेड्सकीकमीथी,वर्ष 2020 में हमारेपास 211 अस्पतालथे, 7722 बेड्स थे, 1000 वेंटिलेटर्सथे,लेकिनआजहमारेपासटोटलबेड्स 3.5 लाख सेभीज्यादाहैं।ऐसाकामहमारीमहाराष्ट्रसरकारकररहीहै।लेकिनजबडब्ल्यूएचओमहाराष्ट्रकीप्रशंसाकरतीहैतोएकचीफइकोनॉमिकएडवाइजरएकस्टेटमेंटदेताहै: “…Maharashtra has underperformed the most in restricting the spread of cases and in saving lives…”. मुझेलगताहैकिइसमेंएकबहुतबड़ादूजाभावहै।केन्द्रकेपासमहाराष्ट्रकेलिएहमेशाकोईनकोईएकसंस्थारहतीहै।महाराष्ट्रमेंकोईभीअच्छाकामहोतोउसकोभीगलतसाबितकरनेकाकामइनसंस्थाओंकेमाध्यमसेहमेशासेहोताआरहाहै। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Dr. Amol Ramsing Kolhe.

…(Interruptions)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Madam, I am placing my demands. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Amol, please.

…(Interruptions)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Madam, I am completing.…(Interruptions)

Madam, let me place the demand for vaccination. …(Interruptions) कलहीहमारेस्वास्थ्यमंत्रीयहाँपरआएथे।उन्होंनेडिमांड्सकीहैंकिमहाराष्ट्रमें 60 प्लस पॉपुलेशनऔर 45 प्लस पॉपुलेशनकेलिएसाढ़ेतीनलाखडोजे़जकीआवश्यकताहै,लेकिनअभीतकमहाराष्ट्रकोसिर्फ 70 लाख डोजे़जमिलेहैं।महाराष्ट्रको 2 करोड़ 84लाखडोजे़जकीआवश्यकताहै।मैंमंत्रीजीसेदरख्वास्तकरताहूँकिहमारीडोजे़जजल्दीसेजल्दीउपलब्धकराएं।हमारीजोरिक्वायरमेंटहै, 20 लाख डोजे़जकीरिक्वायरमेंटप्रतिवीककीहै,उसेपूराकियाजाए।आजहमें 25 प्रतिशतडोजे़जकीपूर्तिकीजारहीहै।आजहमढाईलाखडोजे़जदेरहेहैं।आगेहमपाँचडोजे़जदेसकतेहैं।इसलिएज्यादासेज्यादाडोजे़जकेन्द्रकेमाध्यमसेमहाराष्ट्रकोदीजाए।उसीकेसाथस्वास्थ्यमंत्रालयकेपास 377 कोविड वैक्सीनेशनकेन्द्रकीस्वीकृतिकेलिएहमनेआवेदनभेजाहै।

उसमेंसेसिर्फ 200 आवेदनोंकीस्वीकृतिहमेंमिलीहै,जबकि 158 आवेदनअभीपेंडिंगहैं।आपउसकीभीजल्दीसेजल्दीस्वीकृतिदें,जिससेज्यादासेज्यादावैक्सिनेशनसेंटर्सहमखोलसकेंऔरज्यादासेज्यादालोगोंकोडोजेज़देसकें।

मैडम,मेराभाषणतोकंप्लीटनहींहुआ,लेकिनआपसमाप्तकरनेकोबोलरहीहैं।

HON. CHAIRPERSON: Rest of the speech, you can give it in writing to the hon. Minister.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Okay. I will do so.

   

डॉ.अमोलरामसिंहकोल्हे(शिरूर):मैडम, धन्यवाद।जैसाकिमेरेसहयोगीसांसदसाथियोंनेइसबातकोउजागरकियाहैजोपहलेबातबताईगईथीकि 2 लाख 23हजारकरोड़रुपयेकीराशिहेल्थकोएलॉटकीगईहै,लेकिनवास्तविकतामेंयहमात्रउसकी 32 प्रतिशत,यानीकुल 71-72 हजार करोड़रुपयेकीराशिहीहेल्थएंडफैमिलीवेलफेयरकेलिएआबंटितहुईहै,जोजीडीपीकीमात्र 1.5 प्रतिशतहै।कोरोनाकीमहामारीमेंहेल्थसिस्टमकीखामियांउजागरहोनेकेबावजूदइतनीकमराशिआबंटितहोना,केवल 1.5 पर्सेंटमिलना,यहनिश्चितहीदुर्भाग्यपूर्णहै।

देशमें 22 एम्स केनिर्माणकीजोघोषणाहुईहै,उसकेलिएमैंसरकारकाअभिनंदनकरताहूं।इसकेसाथहीसरकारीअस्पतालोंकेनिर्माणमेंभौगोलिकडिस्ट्रीब्यूशनकेसाथ-साथपॉपुलेशनडेंसिटीकाभीविचारकरनाचाहिएऔरजनसंख्याकेपरिमाणअनुसारसरकारीअस्पतालबनवानेचाहिए।

          मैडम,हमारेदेशमेंहरसालसड़कदुर्घटनामेंडेढ़लाखलोगोंकीमौतेंहोतीहैंऔरसाढ़ेचारलाखलोगअपाहिजहोजातेहैं।इनमेंअधिकसंख्यामेंयुवातथामध्यमआयुकेलोगहोतेहैं।हररोडएक्सीडेंटमेंसबसेअहमहोताहैट्रीटमेंटइनगोल्डनआर्म,इसलिएमैंमंत्रीजीसेगुजारिशकरूंगाकिदेशकेहरहाईवेपर,हर 50 किलोमीटरकीदूरीपरएकअत्याधुनिकट्रॉमाकेयरसेंटरबनायाजाए,जिससेकईजानेंबचसकें।

          मैडम,देखाजाएतोहमारेदेशमेंअधिकतरटर्चरीकेयरसेंटर्सशहरीइलाकोंमेंकेंद्रितहैं।हमेंग्रामीणतथानिम्नशहरीइलाकोंमेंटर्चरीकेयरसेंटर्सबनानेकेलिएप्राथमिकतादेनीचाहिए।आदरणीयमंत्रीजीसेमैंअनुरोधकरूंगाकिमेरेचुनावक्षेत्रमें,शिरूरलोकसभामतदाताक्षेत्रमेंहमप्राइवेटपब्लिकपार्टनरशिपऔरसीएसआरकीसहायतासेएकइंद्रायणीमेडीसिटीनामकप्रोजेक्टकीपहलकररहेहैं,जिसमें 9 सुपर स्पेशिएलिटीअस्पतालऔरअत्याधुनिकडॉयग्नोस्टिकसेंटर्सहैं,जोनिम्नशहरीइलाकोंमेंहै।अगरमंत्रीजीइसप्रोजेक्टकेलिएविशेषसहायतादेंतोग्रामीणनागरिकोंकेलिएअत्याधुनिकस्वास्थ्यसुविधावाजिबदरोंपरउपलब्धकराईजासकतीहैऔरइसेदेशकेअन्यभागोंमेंदोहरायाजासकताहै।

          मैडम,कोरोनाकीमहामारीमेंजिनकोविडयोद्धाओंनेकामकिया,हमसबउनकेप्रतिकृतज्ञहैं।इनकोविडयोद्धाओंमेंसबसेफोरफ्रंटपरआशावर्कर्सरहीं।हालहीमेंसरकारनेआशावर्कर्सकेमानदंडकोदोगुनाकियाहै।यहअच्छीबातहै।जिनआशावर्कर्सनेअपनीजानजोखिममेंडालकरदेशकीसेवाकी,क्याउनकेलिएमहजदोहजाररुपयेकामानधनकाफीहै?मैंमंत्रीजीसेगुजारिशकरनाचाहूंगाकिआशावर्कर्सकायोगदान,जिम्मेदारीऔरजोखिमकोनजरमेंरखतेहुएउन्हेंमिनिममवेजेज़केसमानएकसम्मानजनकमानधनदियाजाए।

          मैडम,पिछलेदिनोंतीराकामतनामकएकबालिकाकेइलाजकेलिएआवश्यकइंजेक्शनकीइंपोर्टतथाएक्साइजड्यूटीआदरणीयप्रधानमंत्रीजीनेवेवऑफकरदी।इससहृदयताकेलिएमैंआदरणीयप्रधानमंत्रीजीकाआभारीहूं।मेरेचुनावक्षेत्रसेवेदिकासौरभशिंदे,यहसिर्फ 8 महीने कीबच्चीहैऔरयुवानरामटेकरएकसालकाबच्चा,दोनोंइसीबीमारीसेजूझरहेहैं।मंत्रीजी,यहएकजेनेटिकडिसआर्डरहै,जिसेस्पाइनलमस्कुलरअट्रोफीटाइप-1कहतेहैं।इसकेइलाजकेइंजेक्शनकीकीमत 22 करोड़ रुपयेहै।यह 22 करोड़ रुपयेकीराशिहरबारक्राउडफंडिंगसेउपलब्धकरानाबहुतहीमुश्किलहै।मेराआपसेअनुरोधहैकि इनमँहगेइलाजोंकेलिएबजटमेंविशेषप्रावधानहोऔरऔषधिनिर्माणकंपनियोंसेचर्चाकरकेपेशेंटअसिस्टेंटप्रोग्रामकेतहतऐसेइंजेक्शंसजरूरतमंदोंकेलिएउपलब्धकरायेजाएं।

          मैडम,हमनेविश्वकेसबसेबड़ेटीकाकरणअभियानकीशुरुआतकी,जिसकेलिएमैंसरकारकाअभिनंदनकरनाचाहूंगा। लोगोंकेदिलोंमेंजितनाकोरोनाकाडरहै,उतनाहीडरलॉकडाउनकाहैऔरलॉकडाउनकीवजहसेरोजगारचलेजानेकाडरहै।ऐसेराज्य,जैसेमहाराष्ट्र,जहांकोरोनाकीदूसरीवेवदस्तकदेरहीहै,वहां 18 साल सेऊपरआयुवालेव्यक्तिके जोवर्किंगसोर्सहो,उन्हेंवैक्सीनऑनडिमांडमुहैयाकराईजाए,ताकिदोबाराअर्थव्यवस्थाआहतनहो।इसीकेसाथवैक्सिनेशनसेंटर्सकेलिए 100 बेड्स हॉस्पिटलकीकंडीशनहै।ग्रामीणइलाकोंमें 100 बेड्स हॉस्पिटलउपलब्धनहींहैं,इसलिए 50 बेड वालेजोडीएचसीतथाडीसीएचसीहैं,वहांवैक्सिनेशनसेंटर्सकोमंजूरीदीजाए,ताकिवैक्सिनेशनकापरिमाणऔरदायराबढ़े।मौजूदाअनुमानकेअनुसारमहाराष्ट्रकोअभी 3 करोड़ 54लाखवैक्सीनडोजेज़कीआवश्यकताहै,लेकिनअभीतकसिर्फ 65 लाख 49हजारडोजेज़हीसप्लाईहुईहैं।

हरहप्तेकीमांगकाकेवल 25 प्रतिशतडोजहीमहाराष्ट्रकोमिलताहै।हमबाकीदेशोंकोवैक्सीनभेजरहेहैं,वाहवाहीबटोररहेहैं।दूसरोंकीसहायताकरनानिश्चितहीअच्छीबातहै,लेकिनहमारेछत्रपतिशिवाजीमहाराजजीनेसिखायाहैकि जैसाबालकिलामजबूततैसागढ़सुरक्षित जैसागढ़सुरक्षिततैसामुलुकसुरक्षित इसलिएमेरीमांगहैकिमहाराष्ट्रकीबीसलाखडोजेजहरहप्तेमांगहै,उसकीआपूर्तिसुनिश्चितकीजाए।यहएकमहत्वपूर्णमुद्दाहै,जिसकीओरमैंसदनकाध्यानआकृष्टकरानाचाहूंगा।हेल्थएंडएजुकेशनपर 4 परसेंटसेसवसूलाजाताहै।

मैंमंत्रीजीसेअनुरोधकरूंगाकिवहअपनेभाषणमेंइसकाब्योराजरूरदेंकि 4 परसेंटएजुकेशनऔरहेल्थसेसकाजोविनियोगहै,वहकिसप्रकारस्वास्थ्यसंबंधीमामलोंपरकियाजाताहैताकिदेशवासियोंकोभीइसकापताचलसके।

          कोरोनामहामारीनेहमेंयहबातदिखादीहैकिहेल्थसिस्टममेंआमूलबदलावकीजरूरतहै,जैसेहेल्थइन्फ्रास्ट्रक्चर,पॉलिसीमेकिंगयाइम्पिलिमेन्टेशन,इसलिएआईएएसऔरआईपीएसकीतर्जपरआईएचएसइंडियनहेल्थसर्विसेजकानिर्माणकियाजाए।अगरइंडियनहेल्थसर्विसेजकानिर्माणकियागयातोउसविषयकीविशेषजानकारीरखनेवालेडेडीकेटेडवर्कफोसकेहाथदेशकेस्वास्थ्यकीबागडोरसौंपीजाएगी,तभीआत्मनिर्भरभारतकाहेल्थसिस्टमभीआत्मनिर्भरबनेगा।धन्यवाद।

*DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): I thank the Government for giving me the opportunity to express my views on Demands for grant under the ministry of Health & Family Welfare for 2021-2022. I would like to put the demands of my Parliamentary Constituency i.e, Kalaburagi District in Karnataka State. This region is also the most backward and all the Health Indexes are at alarming point.

ESIC Medical Complex has been Constructed at a cost of Rs.1400 crores on 50 acres of land at Kalaburagi. The said gigantic complex is occupied to the paltry extent of twelve per cent leaving 88 per cent space vacant. The maintenance of such a huge complex with poor rate of occupancy has become nightmare for the authorities. ESIC Kalaburagi constructed at a whopping cost of Rs.1400 crore from the taxpayers' money cannot be left unutilised. Kalaburagi city where this medical complex exists is covered by special status under Article 371(J) and such an area with special status should get priority in matters of public facilities like AIIMS.

In this regards I am continuously following it up with Ministry of Health and Family Welfare, Govt of India. In a reply to my letter hon. Minister Health and Family Welfare has stated that to set up a new AIIMS in the state, the state has to provide land measuring 200 acres free of cost with required infrastructure such as suitable four lane road connectivity, sufficient water supply, sewage disposal, electricity connection of required load and regulatory/ statutory clearances.

ESIC Medical College & Hospital has been built at an area of 50 acres with all the facilities required under “Challenge Method Criterion” is ready to upgradation and utilization of the facilities in line of AIIMS. The major issue is the land where it is mentioned that 200 Acres required for the set up of AIIMS. So, I would like to state that the Campus of Gulbarga University is around 860 acres of land which is adjacent to ESIC Kalaburagi and after the bifurcation of Gulbarga University and Raichur University under the Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2020 (Karnataka Act No. 16 of 2020) can be utilized for the purpose of establishment of AIIMS as more than 60 per cent of Gulbarga University land is unutilized.

I would like to mention here that govt of Karnataka has agreed to give additional land of 150 acres from the Gulbarga University to setup AIIMS. Therefore, it is my sincere request to kindly take the necessary action to send a proposal to Ministry of Labour & Employment and Health & Family Welfare to consider the proposal of upgradation of ESIC Kalaburagi in line of AIIMS.

I would like to mention that without putting extra burden on the Government of India, it is ideal to start AIIMS in ESIC Kalaburagi where the infrastructure and resources are readily available. However, the Govt of India is obliged to sanction and establish a unit of AIIMS for all the States. ESIC Kalaburagi is ideal in all the way to upgrade into AIIMS like facility institute. Kalaburagi being regional headquarters of Public Administration and located on borders of Telangana and Maharashtra is emerging as health hub in addition to educational hub. It is well connected with airway, railway and roadway. Therefore, I urge upon you to consider establishing AIIMS at ESIC, Kalaburagi.

I would like to bring it to the kind notice of hon. Minister that speaking at the 24th Convocation of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, he said the Government must also ensure that all treatment gaps are eliminated and hon. Minister lauded the efforts of Karnataka towards providing better psychiatric care by ensuring that a district mental health team is established in every district. I would like to bring it to kind notice of hon. Minister has said the ESIC hospital in Kalaburagi had sought to start a NIMHANS centre. He also stated that once the MoU is signed, the centre would act as an extension of NIMHAS at ESIC Kalaburagi. Therefore, I would like to urge upon the minister to kindly expedite the process of starting a NIMHANS centre in Kalaburagi.

The death rate of people with tuberculosis is highest in Karnataka’s Government hospitals, according to the recent India TB Report 2019. The report indicates that 6.20 per cent of people with tuberculosis, treated at Government-run hospitals have died.

 In view of the above, I would like to request the hon. Minister to start a tuberculosis hospital at Kalaburagi (like Indra Gandhi TB Hospital Bengaluru). This will help the complete north karnataka region which consist of 10-12 district to fight with tuberculosis-disease.

Due to the non-availability of super speciality hospitals for children in Kalaburagi District, in a recent survey the overall percentage of institutional births recorded in Kalaburagi is lower in Karnataka. In Kalaburagi only 91.3 percent institutional births are recorded, compared to 94.3 percent births in Karnataka. The institutional birth record rate in public healthcare units in Kalaburgi is lower 59.7 percent than in Karnataka 61.4 percent. Hence, I would like to request the hon. Minister to consider my request for opening children's super speciality Hospital in Kalaburagi.

Kidwai cancer hospital require ICCU setup for major surgeries because major cases were referring to Bengaluru and manpower like HRM paramedical staff.

Establish dialysis unit with ICCU setup in all Talukas of Kalaburagi District has to establish dialysis unit with ICCU setup.

 I would like to conclude with the saying that “the wealth of a nation depends on the health of the people”, so it is very much necessary to enhance the health index by providing the best health facility to this region which is backward in all the aspects. Thank you once again for giving me this opportunity.

                                                                                                         

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): We exist as a nation, not as a Government and so we must grow as a nation building upon our experiences. Today, India is being lauded for playing a key role in global recovery due to its innovation and vaccine manufacturing capacity. It is helping us, as a nation, economically, in health, diplomacy and also in building international relations. The credit is to go to the infrastructure and investment in research that has been done in the last 70 years which by 2014 itself had enabled us to build 1 billion vaccine every year. It is a success story of vaccine development wherein we laid down a huge network of research institutes, namely –

1.     International Centre for Genetic Engineering & Biotechnology (ICGEB), Delhi.

2.     National Institute of Virology (NIV), Pune

3.     National Aids Research Institute (NARI), Pune

4.     National Institute of Cholera and Enteric Diseases (NICED), Kolkata

5.     Tuberculosis Research Centre (TRC), Chennai

6.     Regional Medical Research Centre (BBSR), Bhubaneshwar

7.     Central Drug Research Institute (CDRI), Lucknow

8.     Institute of Microbial Technology (IMTECH) Chandigarh

9.     Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB), Hyderabad

10.                       Indian Institute of Chemical Technology (IICT), Hyderabad

11.                        Indian Institute of Chemical Biology (IICB), Kolkata

12.                       All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi

13.                       Indian Institute of Sciences (IISC), Bengaluru

14.                       Anna University, Chennai

15.                       Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences (MGIMS), Wardha

16.                       Indian Immunological Limited (IIL), Hyderabad

17.                       Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS), Lucknow

18.                       Delhi University (DU), South Campus

19.                       Pasteur Institute of India (PII)

20.                       Coonoor Haffkine Institute (HI) 

21.                       Mumbai Tata Memorial Cancer Hospital (TMC), Mumbai.

India should learn from its experience that the vaccine manufacturing capacity has brought us glory and further investment in its vaccine manufacturing capacity, however, on the contrary the Budget allocated for the Ministry of Health and Family Welfare declined by 10.8 per cent in 2021-22, compared to the spending in FY 2020-21. The contribution of manufacturing sector to the GDP in 2013-14 was 16.3 per cent and under the Make in India initiative the Government had aimed to make it 25 per cent by 2022 (later revised to 2025).

          However, 2022 is next year and we have recorded a dismal 17.4 per cent of contribution to GDP by manufacturing sector in FY 2020. Probably, this is why the Government does not talk about the Make in India lion anymore, now we have shifted our focus to another label `Atma Nirbhar Bharat’ which also is a good programme but hopefully is not another temporary label that will fade away with change in season.

          Also, let us all recall that we had small pox vaccine given for free, BCG vaccine, DPT vaccine, Measles vaccine, Polio vaccine all given for free that too without propaganda or chest thumping. It was done as a duty.

          With regard to Budgetary allocation to health, just how students take up supplementary subjects during their Board examinations to increase their overall percentage, this Government has clubbed one time vaccination cost, allocation to the Department of Drinking Water and Sanitation among other things to the Health Budget to better the overall optics of the Budgetary allocation. However, having supplementary subjects does not mean we shift focus away from the core subjects and that is what has happened with this Budget.

          I have this apprehension because last year, the Prime Minister had announced for a Rs. 7000 crore scheme to reduce dependence on China for Active Pharmaceutical ingredients. Howe successful has this scheme been? I request the Government to give a performance report of this scheme to the House.

          The Economic Survey argues for the need to increase public spending on healthcare to 2.5-3 per cent of the GDP – its about 1.5 per cent currently. The Standing Committee notes the inadequacy of funds allocated to the Department of health and Family Welfare in the 2021-22 Budget. The Committee noted that in reality the Budgetary allocation for health is just 32 per cent of the much hyped Rs. 2,23,486 crore funds, while the rest of the funds belong to Departs of Drinking water and Sanitation, AYUSH and Finance Commission grants. Despite the repeated recommendations by the Committee, the Budget allocated to the Ministry of Health and Family welfare is just 58.5 per cent of the projected demand, with a shortfall of more than Rs. 50,000 crore. Since such a huge shortfall in funds will hamper the implementation of health sector schemes, the Committee recommended the Health Ministry to seek more funds from the Ministry of Finance. Dismayed at the present Government health expenditure to the GDP ratio of 1.4 per cent, the Committee strongly recommended an increase in health Budget gradually to 5 per cent of the GDP by 2025.

          The Committee further pointed out that the actual Budgetary allocations for many flagship schemes – like National Urban and Rural Health Missions, Rashtriya Swasthya Bima Yojana, Ayushman Bharat is less than the projected demand. The Pradhan Mantri Atma Nirbhar Swasthya Bharat Yojana (PMANSY) has an announced allocation of Rs. 64,180 crore over six years, but it does not find a place in the present Budget documents (there is no Budget allocation).

          In the National Family Health Survey (NFHS-5) 2019-20, the proportion of children below 5 years suffering from chronic malnutrition (underweight, stunting) increased. But the ICDS Budget (supplementing nutrition) declined. The funds allocated for the flagship nutrition programme, Integrated Child Development Scheme (ICDS) was reduced by 19.4 per cent in 2021-22 compared to previous Budget allocation. Taking note of the very high maternal mortality rate (MMR) of 113 (while the SDG target is 70, the Standing Committee recommended continued efforts towards ensuring institutional deliveries, proper nutrition to pregnant women especially in backward and remote areas. There is no mention of Anganwadis, ASHAs, ANMs in the Budget speech. The Standing Committee applauded the efforts of ASHA workers in the fight against the pandemic and recommended the Health Ministry to allocate specific funds for them to ensure fair minimum wage. There is a need to increase wages of these frontline health workers, who are risking their lives during the pandemic.

          There is no increase in allocations for mental health in this Budget, despite there being a surge of mental health issues during lockdown in the country. To overcome the shortage of skewed deployment (high concentration in urban areas) of psychiatrists and clinical psychiatrists in the country, the Standing Committee recommended rationalised deployment of manpower under the National Mental Health Programme to address the shortage of mental healthcare professionals in rural areas. The Committee recommended that the Ministry must undertake measures to remove stigma attached to mental health issues and integrate mental health into primary care.

          Under the Central Government Health Scheme (CGHS), 484 gazetted officer posts and 1390 non-gazetted posts are vacant. Inadequate manpower is also interrupting healthcare service delivery at Safdarjung hospital, Vardhaman Mahavir Medical College, AIIMS and many other medical institutions of repute. The Standing Committee recommended filling up of these vacancies on priority basis and establishment of a robust mechanism to ensure easy accessibility and delivery of medicines to all CGHS dispensaries. The Committee also suggested the Ministry to upgrade the nursing education in the country to global standards and increase the nurse-patient ratio from the present 1.7 nurses per 1000 population.

          To encourage the Medical Device industry in India under the Make in India initiative, the Standing Committee suggested that the medical institutions must be encouraged to procure medical devices with BIS certification vis-à-vis the USFDA certification for basic equipment. Recognising the importance of Population Research Centres (PRCs) in providing research related inputs for health and family welfare programmes, the Committee recommended their revitalisation with adequate Budgetary support.

          The Standing Committee cautioned the Government that Anti-Microbial Resistance (AMR) is a major threat to public health which is projected to cause 10 million deaths by 2050. As India is termed as the AMR capital of the world, the Committee recommended the Centre to take combative measures beforehand to keep the threat of AMR at bay. The Committee also recommended that the Centre must give impetus to the Health Sector Disaster preparedness and Response scheme for human response while combating health disaster. The Committee also recommended the setting up of CBRN Medical Management Centre and augmenting specialised capacity building to combat the potential threat of chemical, biological, radiological and nuclear disasters. Taking cognisance of the detrimental health effects caused by acute exposure to high concentrations of Aflatoxins (like cancer), the Committee recommended the FSSAI to control Aflatoxin contamination in foodgrains and milk.

          Commenting on the COVID-19 pandemic, the Committee noted that the threat is yet to be over and the Health Ministry must prepare itself to combat new variants of the Coronavirus. The exposure to COVID-19 pandemic is more for women than men because a larger share of women are in health sector and as home and family caregivers, which makes them more exposed to contagion. Occupational sex-segregation also results in different levels of exposure – women are more present in client facing roles in retail, travel, leisure and hospitality. Girls face constraints to access healthcare services. As per the report by the WHO, in India, boys are more likely (and sooner) taken t a qualified health professional for treatment than girls. To current this inherent gender bias, providing protective equipment and materials and COVID-19 testing to higher risk populations will be key to prevent their contagion. Public health emergency usually entails shift in resources disrupting the reproductive health services of women. To check this, pregnant women and maternity wards require particular attention during the containment phase.

          The 2021-22 Budgetary allocation for the National Health Mission was slashed by Rs. 38,825 crore compared to the projected demand. Since the scheme supplements the States in ensuring accessible, affordable healthcare at the primary level, the Committee strongly recommended increasing Budgetary allocation. Also, given the importance of primary healthcare centres in healthcare delivery, the Committee suggested that the primary healthcare expenditure be increased to at least two-thirds of the total health expenditure, as envisaged in the National Health Policy.

          To ensure last mile delivery of healthcare services to rural and remote areas, the Standing Committee recommended the use of technology enabled platforms like tele-medicine for healthcare service delivery. In the challenging times of the pandemic, I urge the Centre to consider the above suggestions and ensure their implementation.

          Thank you.                                                                             

*श्रीगजाननकीर्तिकर(मुम्बईउत्तरपश्चिम): मुझेकेन्द्रीयस्वास्थबजटपर अपने विचार व्‍यक्‍त करने का  अवसरदेने के लिए आभार ।

किसीभीदेशकेआर्थिकबजटमेंस्वास्थ्यविभागसेसंबंधितविषयमहत्वपूर्णहोताहै।मेरीभीकुछस्वास्थ्यसेसंबंधितमांगेहैं,जैसे - केन्द्रीयबजटमेंस्वास्थ्यकेलिए 64 हजार करोडरुपयोंकीघोषणाकरतेहुएस्वास्थ्यबजटमें 137 प्रतिशतकीवृद्धिकरनेकीबातमाननीयवित्तमंत्रीजीनेकीहै,परंतुकोरोनाकालमेंमहाराष्ट्रकीजनसंख्यावकोरोनामरीजोंकीसंख्याकोदेखतेहुएमहाराष्ट्रकेलिएअत्यंतकमनिधिदीजारहीहै।सितम्बर, 2020 से आजतककेन्द्रसरकारनेमहाराष्ट्रकोएकभी PPE कीट नहीदीहै।

राज्यकेमुख्यमंत्रीमाननीयउद्धवजीठाकरेकामैंतहेदिलसेआभारमानताहूंकिउन्होंनेपुरीविनतीलगनऔरमेहनतसेकोरोनाकोकाबूमेंरखाहै।माननीयउद्धवजीनेसपूर्णमहाराष्ट्रमेंकोरोनामरीजोंकेलिएजम्बोसेन्टरखडे़करप्रत्येकसेन्टरमेंविशेषज्ञडॉक्टर्स,नर्सेसवएम्बुलेंसकीतैनातीकीहै।सभीमरीजोंकोमुफ्तपोषकआहारकेसाथहीसभीडॉक्टर्सऔरनर्सेसकोघरसेअस्पतालतकजाने-आनेकेलिएवाहनकीव्यवस्थाकीहै।निजीअस्पतालोंमें 50 प्रतिशतबेडकोरोनामरीजोंकेइलाजकेलिएउपलब्धकिएहैं।

 अतःमैकेन्द्रसरकारसेविनतीकरताहूँकिकोरोनाकोराज्यसेपूरीतरहसमाप्तकरनेहेतुमहाराष्ट्रराज्यकोपांचहजारकरोडरुपयेकीआर्थिकमदतजाहिरकरे।कैन्सरकाहीप्रकारऑस्टोमीबीमारीसेपीड़ितमरीजोंकोनैसर्गिकमलविसर्जनकीप्रकियानहीहोनेसेउनकोपेटपरमलमूत्रजमाकरनेहेतुएकप्लॉस्टिकबैगहमेशारखनीपडताहै।इसबैगकेलिएउन्हेंप्रत्येकमहीनेतीनहजाररुपयेखर्चकरनेपडतेहैं।इसबीमारीकास्थायीइलाजनहोनेकेकारणमरिजोंकोआर्थिकभारऔरजीवनभरविकलांगकाजीवनजीनापड़रहाहै।

अतःमैसरकारसेविनतीकरताहूंकि,विदेशसेआयातहोनेवालेइसबैगपरलगनेवालाआयातकरवजीएसटीपूरीतरहमाफकियाजाए।देशमेंप्रतिदिनबढ़रहेशुगरमरीजोंकोशुगरलेवलहरदिनचेककरनापड़ताहै,जिसकेलिएग्लुकोमीटरकावापरकरनापडताहै।एकग्लुकोमीटरस्ट्रीपकीकीमत 25 रुपये पडतीहै।गरीबमरीजोंपरपडनेवालाअतिरिक्तआर्थिकभारकमकरनेहेतुग्लुकोमीटरस्ट्रिपपरलगनेवालेसभीटैक्सरद्दकिएजाए।इसआर्थिकबजटमेंमाननीयवित्तमंत्रीजीनेदेशभरमें 15 अत्यावश्यकआपातकालीनवदोमोबाइलअस्पतालबनानेकीघोषणाकीहै।

मेरीसरकारसेविनतीहैकि,मुंबई-गोवाहाइवेपरहोनेवालीदुर्घटनाओंकीसंख्याकोदेखतेहुएखेड,रत्नागिरी,यासंगमेश्वरमेंएकअत्यावश्यकअस्पतालकोमंजूरीदीजाए।देशकेहरराज्यमेंएकएम्सहॉस्पिटलबनानेकाकेन्द्रसरकारकेनिर्णयकेअनुसारमहाराष्ट्रकीउपराजधानीनागपुरमेंएम्सहास्पिटलबनानेकीघोषणाकामैंस्वागतकरताहूं,परंतुमुंबईदेशकीआर्थिकराजधानी,मुंबईकीआबादी,मुंबईमेआनेवालेप्रवासीऔरपूरेदेशभरकेशहरीऔरग्रामीणइलाकेसेबड़ीसंख्यामेंमरीजइलाजकेलिएमुंबईआतेहै।मरीजोकीभारीसंख्याकोदेखतेहुएराज्यसरकारऔरमुंबईमहानगरपालिकाकेअस्पतालकमपड़रहेहैं।

इसलिएमेरीविनतीहैकिमुंबईउपनगरमेंकेन्द्रसरकारकेविविधमंत्रालयोंकीखालीपड़ीजमीनपरएकएम्सअस्पतालबनानेकीघोषणाकीजाए।कईमरीजोंको city scan एवं MRI करने कीजरुरतपडतीहै।मेरी मांगहैकिएकविशेषपैकेजदेकरपूरेदेशभरकेजिलाअस्पतालोंमे MRI और City Scan मशीनलगाईजाएं।

 

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सभापतिमहोदय, आपनेमुझे बोलनेका समयदिया, शुक्रिया।मैं सबसेज्यादाजोर इन्फ्रास्ट्रक्चरपर देनाचाहताहूं। प्राइमरीहेल्थसेंटरका क्याहाल है, यहहमसे औरआपसे छिपाहुआ नहींहै। कितनेप्राइमरीहेल्थसेंटरऐसे हैं, जहांडॉक्टर्सनहीं हैं, दवाइयांनहीं हैं, दवाइयांपैरा-मेडिकलस्टाफबांटताहै लेकिनकहीं-कहींदवाइयांस्वीपरतक बांटतेहैं।

मेरेक्षेत्रबरहपुरकस्टीट्यूएंसीका बहुतबड़ा कस्बाहै। वहांप्राइमरीहेल्थसेंटरमें आजतक कोईभी क्वालिफाइडडॉक्टरनहीं पहुंचाहै। हमेंप्राइमरीहेल्थसेंटरको बहुतमजबूतकरना चाहिए।अभी आपनेमिक्सोपेथीकी बातकी, यकीनीतौर परइसे आपनेपास करदिया।

मैंहेल्थमिनिस्टरजी सेमालूमकरना चाहताहूं किआयुर्वेदिकबीएमएसको आपनेसर्जरीके लिएएलाउ करदिया लेकिनबीएमयूएसको क्योंनहीं किया, जबकिसेम कोर्सहै। सिर्फलैग्वेजका फर्कहै, आयुर्वेदिकसंस्कृतका नामहै, यूनानीअरबी औरफारसीनाम है।उसे एकही बॉडीगवर्नकरती है।

मैंहेल्थमिनिस्टरजी सेकहना चाहताहूं , मैंनेवह लिस्टपढ़ी है, जिसमेंआपने ऑपरेशनकी इजाजतदी है।मेरी आपसेदरख्वास्तहै किमेजर ऑपरेशनऔर सुपरस्पेशलिटीऑपरेशनकरने कीइजाजतइनको नहींमिलनीचाहिए।इनको पहलेतीन सालकी विगरसट्रेनिंगदेनी चाहिए, ट्रेनिंगमें टीचिंगभी शामिलहो, इनकोइस काबिलबना दियाजाए। इंसानीजिन्दगीएक बारचली जातीहै तोदोबारानहीं आतीहै। इंसानीजिन्दगीकोई खेलनहीं है।ट्रेनिंगके बादइनको इसबात कीइजाजतदी जाएकि उसमेंअपना कोआपरेशनकर सके।

मैंखासतौरसे कोविडके लिएअपने हेल्थमिनिस्टरसाहब कोधन्यवाददेना चाहताहूं। उन्होंनेवार-फुटिंगपर कामकिया है, अबकोविडकंट्रोलमें है।हम सभीहेल्थमिनिस्टरसाहब केसाथ खड़ेहैं। जहां-जहांउनको जरूरतहुई है, विपक्षने भीउनका साथदिया है।मैं वैक्सीनके लिएअपने साइंसस्टिोंको भीधन्यवाददेना चाहताहूं, जिन्होंनेइतनी जल्दीऐसी वैक्सीनबना ली।दुनियानहीं बनापाई, लेकिनअफसोसइस बातकी हैकि वैक्सीनका भीराजनीतिकरणकर दियागया, जोनहीं होनाचाहिएथा।

मैंआपसे कहनाचाहताहूं किकितनेडॉक्टरोंकी कोविडके दौरानडेथ होगई, पैरामेडिकल्सकी डेथहो गई, उनकेकम्पेनसेशनके बारेमें सोचें, उनकोकम्पेनसेशनदेना बहुतजरूरीहै ताकिदूसरेडॉक्टर्स  डिस्करेजन हो, पैरामेडिक्लसके लोगडिस्करेजन हों।आपने मुझेबोलनेका मौकादिया, मैंआपको धन्यवाददेता हूं।

   

श्रीमलूकनागर (बिजनौर): माननीयसभापतिजी, आपनेमुझे बोलनेका मौकादिया, इसकेलिए बहुतधन्यवाद।

          अभीहमारेसाथी मनीषतिवारीजी बोलरहे थे! हमनेयूथ कांग्रेसमें साथकाम कियाथा।  वहबोल रहेथे जबलॉकडाउनलगा था, चार-पांचदिन बादमजदूरोंको एलाऊकर दिया।मैं इसमेंसंशोधनकरना चाहताहूं, चार-पांचदिन नहींथे, दोमहीनेथे। जबकांग्रेसीसाथी यहांबोलतेहैं, जिनप्रदेशोंमें उनकीसरकारहै, ज़राउसे भीदेख लें।यहां उनकाबोलनाउनके प्रदेशोंकी सरकारोंको कांट्राडिक्टकरता है।अगर लॉकडाउनलगने सेकरीब चार, पांचया छ: दिनपहले मजदूरोंको जानेकी इजाजतदे दीजाती तोन भगदड़मचती, नमजदूरपरेशानहोते, नबेरोजगारहोते, नरास्तेमें मरतेऔर सहीतरीकेसे अपनेगांवोंमें पहुंचजाते।जब लॉकडाउनखुला, चाहेकिसी प्रदेशमें कांग्रेससरकारथी याकिसी औरकी सरकारथी, मजदूरोंको बुलाती, उनकोखर्च कीसुविधादी जाती।मेट्रोपोलिटनसिटीज़में बहुतबड़े प्रोजेक्टरुके, इन्फ्रास्ट्रक्चरके प्रोजेक्टरुके, वेनहीं रुकते, तमामबिजनेसलाइन परआ जाता, देशकी इकोनॉमीठीक रहतीऔर मोदीजी का5 ट्रिलियनडॉलर कासपना पूराहो जाता।आप देखिएकि कहांकमी रही? आपलोग इनमेंकमियांनिकालतेरहते हो, इनमेंकमियांनिकालनाछोड़ दो, इनकातो अपनेआप कामहो लिया।आप लोगभी थोड़ा-बहुतकाम करलो ताकिदेश कीजनता कोठीक तरहकी सुविधाएंमिल सकें।…(व्यवधान)बिट्टूजीकाथैंक्यू,इन्होंनेमुझेएकबातयाददिलादी।मनीषतिवारीकुछबातेंबहुतबढ़ियाबोले।जबवहयहांबैठेथेतोबिट्टूनेकहाकिवहतोचलेगए,क्योंकियेखुदतोनेताबनकरबैठगएऔरअबउनकोपार्टीसेभीभगानाचाहतेहैं। …(व्यवधान)

          मैंएकबातऔरकहनाचाहताहूं।कोरोनामहामारीकेबादजोचीजेंचलरहीहैं,जैसेमोदीजीथालीबजवाई,गलतकामकिया,दीपकजलवाएगलतकामकिया।अरे,मंदिरमेंजातेहो,घंटीबजातेहोतोइसकाक्याअर्थहै?सुबहकेटाइममंदिरमेंजोतजलातेहैं,पूजाकरतेहो,अग्निजलातेहोतोइसकाक्याअर्थहै?साइंटिफिकतरीकेसेयावैचारिकतरीकेसेमनोबलबढ़ानेकाकोईकामकरताहैतोउसकीखिलाफतमतकरो।हरजगहखिलाफतकरनाजरूरीनहींहै,सहीबातकासमर्थनभीकरनाचाहिए।…(व्यवधान)

          महोदया,यहांमुलायमसिंहजीबैठेहैं।देशमेंजोमेहनतकशहैं,मजदूर,गरीबऔरपिछड़ेलोगहैं,जोखेतोंमेंकामकरतेहैं,उनकीइम्युनिटीस्ट्रांगथीइसलिएवेझटकाझेलगए।कोरोनाआया,उनकेशरीरमेंलड़ाईहुईऔरउसकेबादखूनगाढ़ाहुआ।इसकेबारेमेंलोगोंकोपताभीनहींहै।बहुतसीमौतेंहोरहीहैं,कुछहार्टअटैकसेहोरहीहैं,कुछब्रेनहैमरेजसेहोरहीहैं।मेराकहनाहैकि इंजेक्शनकेसाथसरकारसुविधाउपलब्धकराए।गांवऔरदेहातमेंपिछड़े,अतिपिछड़े,दलितऔरअकलियतकेलोग,जिनकोपताभीनहींहैकिकोरोनाकबआयाऔरकबगया,उनकोपताहीनहींहैकिइम्युनिटीकबस्ट्रांगहुई,उनकोपताभीनहींहैकि खूनगाढ़ाहुआयानहींहुआ,मेरानिवेदनहैकि उनलोगोंकाटैस्टकराकरदवाईउपलब्धकराईजाएताकिउनकोमौतसेबचायाजासके।इससेहमारेदेशकेगरीबमजदूरों,दबे-कुचलेलोगोंकीरक्षाहोसकेगी।

          कोरोनाकालमेंसरकारनेबहुतसेसैक्टर्सकोसुविधाएंउपलब्धकरवाईं।इसमेंगरीबऔरअकलियतकेलोगोंकेलिएभीसोचाजाए।मुलायमसिंहजीकिसानोंकीबातेंकहतेरहेहैं।

मायावतीजी, हमेशाकिसानोंकी, गरीबोंकी औरमजदूरोंकी बातकहती रहीहैं। उनकेलिए हमेशालड़ती रहीहैं। इन… * कीतरह जाकरफोटो खिंचवालिया औरफोटो चिपकादिया, इससेवे हमेशाहंड्रेडपरसेंटदूर रहीहैं। इनकोदेखिए, येहंस रहेहैं। क्याकभी राहुलगांधीजी मेरेसामनेसदन मेंबैठे हैंया कभी… * जीबैठी हैं? कभीकहीं ऐसाहुआ, जबकिसी गरीबके घरमें जाकरखाना खायाहो? कहींपर फोटोखिंचवायाहो? येकहीं परगये होंऔर इनकाफोटो नखिंचागया हो, वास्तविकतामें कभीखबर आईहो, जाकरफोटो खिंचवायाऔर वापसआ गए।…(व्यवधान)देखिए, अगरआप शोरमचाएंगे, तोमैं नहींबोलूंगा।हम औरक्या करसकते हैं।…(व्यवधान)

माननीयसभापति:जसबीरजी प्लीजबैठ जाइए।

… (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (Interruptions) * श्रीमलूकनागर: माननीयसभापतिजी, येविवादकरना चाहतेहैं। असलियतमें दिक्कतयह हैकि इनकीगलत नीतियोंकी वजहसे हमारीपार्टीअस्तित्वमें आई।इनकी गलतनीतियोंकी वजहसे आपलोग अस्तित्वमें आए।

माननीयसभापति: आपइस बातको छोड़दीजिए।

श्रीमलूकनागर: मैडम, मैंखत्म कररहा हूं।इनको हमलोगोंने बगैरहिस्सेदारीलिये दससाल तकभारत सरकारमें सपोर्टकिया औरपांच सालराजस्थानसरकारमें सपोर्टकिया।ये दससाल कोभूल गएऔर पांचसाल केसपोर्टको भीभूल गए।हमारेछ: विधायकतोड़करले गए।इन्होंने… *  डालदिया।हम इन्हेंकैसे छोड़दें, कैसेइन्हेंबख्श दें।…(व्यवधान)

माननीयसभापति:अब आपअपनीबातखत्मकीजिए।

…(व्यवधान)

श्रीमलूकनागर: मैडम, मैंखत्म कररहा हूं।हमें एक्चुअलमें उधरकी चिंतानहीं औरन हमेंहमारेजाने वालोंकी चिंताहै। …(व्यवधान)तुम लोगन भागजाओ, यहसोच लीजिए।हमें देशकी चिंताहै। विपक्षखत्म होगया। यदि आपलोग पॉजिटिवभूमिकानहीं निभाएंगेतो देशको दिक्कतहोगी, गरीबोंको दिक्कतहोगी औरकिसानोंको दिक्कतहोगी।असलियतमें, आपकेद्वाराविपक्षकी भूमिकाअदा नहींकी जारही है।…(व्यवधान)मैंएकआखिरीबातकहकरअपनीबातखत्मकररहाहूं।जोगरीबकिसानहैं,उन्हेंकोरोनाकालमेंसुविधादीगई।जिनकिसानोंकीफसलनष्टहुई,दूधखराबहुए,सब्जियांसड़गईं,उनकासर्वेकराकर,उनकीभीभरपाईकरनेकेलिएसरकारकोकुछसुविधादेनीचाहिए।

   

डॉ. सत्यपालसिंह (बागपत): माननीयसभापतिजी, मुझेसमय देनेके लिएआपका बहुत-बहुतधन्यवाद।मैं अपनीबात एकवेद मंत्रसे शुरूकरना चाहताहूं-

‘ओ३म् स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि।’ हम सब लोग मिलकर कल्याण के मार्ग पर चलें। स्वास्थ्य से बड़ा दूसरा हमारा किसी का कल्याण नहीं हो सकता । इसमें न कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष है। हम सब लोगों की तंदुरुस्ती अच्छी कैसै रहे, इस पर हम सब मिलकर अपने ज्ञान का संवर्द्धन कैसे करें, कैसे समाज की बुराइयों को, रोगों का दमन करें, ये ऋषि ने इस वेद मंत्र के अंदर प्रार्थना की है। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं आंकड़ों के बखेड़े में और कुछ भी रिपिट न करते हुए, क्योंकि हमारे कई साथियों ने आंकड़े दिए हैं, लगभग सवा दो लाख करोड़ रुपये स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार ने दिए हैं, उसके लिए मैं भारत सरकार का अभिनन्दन करता हूं। लेकिन, मैं दो-तीन बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। पहली बात, जिसको मैं जरूर रिपिट करना चाहता हूं। इस कोविड के जमाने में, वैश्विक महामारी के बीच में हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो करिश्माई नेतृत्व न केवल इस देश को, बल्कि दुनिया को दिया, जो अनुशासन इस देश के लोगों को सिखाया, वह वास्तव में तारीफे काबिल है। सारी दुनिया में हमने यह सिद्ध किया कि हम वास्तव में, जिस बात को प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते रहे-

“वसुधैव कुटुम्बकम, भवति विश्वम् एक नीड्म।”           ये सारी की सारी दुनिया एक नीड है, एक कुटुम्ब है। उन्होंने लगभग 150 देशों को दवाएं भेजी हैं। हमारे देश में जिस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित चीजें बढ़ी हैं, चाहे वह मास्क हो, टेस्टिंग कीट हो, लेबोरेट्रीज हों, वेंटिलेटर्स हों, हॉस्पिल्स हों, जिस प्रकार से काम हुआ है, वह वास्तव में बहुत अच्छा हुआ है।

          मैंइसीक्रममेंमाननीयस्वास्थ्यमंत्रीडॉ.हर्षवर्धनजी,राज्यमंत्रीश्रीअश्विनीकुमारचौबे जीऔर उनकेपूरे मंत्रालयऔर हमारेजितनेभी स्वास्थ्यकर्मीऔर पुलिसवाले हैं, जिन्होंनेइस कोविडके समयमें अच्छाकाम कियाहै, मैंउन सबकाअभिनंदनकरता हूं।

          देशके दूरदर्शीऔर आरोग्यवानप्रधानमंत्रीजी नेअभी फरवरीमाह केअंत मेंएक वेबिनारमें बोलतेहुए कहाथा किअगर इसदेश कोस्वस्थ्यबनानाहै, तोहमको चारमोर्चोंपर एकसाथ कामकरना होगा।उन्होंनेसबसे पहलेकहा हैकि हमेंबीमारियोंको रोकनाहै औरआरोग्यको बढ़ावादेना है।चाहे उसमेंस्वच्छभारत अभियानहो, योगहो, पेयजलहो, पोषणहो।

दूसरा, उन्होंनेसभी केलिए एवंविशेषरूप सेगरीब लोगोंके लिएसहज वप्रभावीइलाज कीसुविधाएंमुहैयाकरानेके लिएकहा है।चाहे वहआयुष्मानभारत कीस्कीमहो, चाहेउसमेंप्रधानमंत्रीजन औषधिकेन्द्रखोले गएहों। तीसरा, उन्होंनेकहा हैकि स्वास्थ्यसेवाओंके लिएजो मूलभूतसंरचनाहै, जैसेएम्स खोलेगए हैं, नएमेडिकलकॉलेजेज़खोले गएहैं। जैसाकि मैंनेकहा हैकि वेंटिलेटर्सऔर टेस्टिंगकिट्सहैं। हमलोगोंने इसबजट मेंलोकल बॉडीज़को 70,000 करोड़रुपयेदिए हैं।

          उन्होंनेचौथी बातकही हैकि कुछऐसी बीमारियांहैं, जिनकाइलाज मिशनमोड मेंकरना पड़ेगा।उन्होंनेडिजिटलहेल्थमिशन कीबात कीहै। उन्होंनेमिशन इन्द्रधनुषकी बातकी हैकि किसप्रकारसे हमआत्मनिर्भरऔर स्वस्थ्यभारत कानिर्माणकर सकेंगे।इस कोरोनाकाल मेंहम सभीलोगोंका यहअनुभवरहा हैकि कोरोनाकाल मेंयोग, आयुर्वेदिकऔर पारंपरिकऔषधियोंका जोप्रभावरहा हैऔर हमारेभोजन करनेकी जोपद्धतिहै, उसनेजो प्रभावदिखायाहै, उसीके कारणडब्ल्यूएचओने भारतके अंदरग्लोबलसेंटरफॉर ट्रेडिशनलमेडिसिनस्थापितकरने कानिर्णयलिया है।यह एकबहुत बड़ीविजय है।जहां एकतरफ मोदीजी कानेतृत्वभी है, उसकेसाथ-साथहमारीयोग औरआयुर्वेदपरंपराभी दुनियाके अंदरविजय काएक प्रतीकहै।

          सभापतिमहोदया, समयका अभावहै, लेकिनमैं स्वास्थ्यमंत्रीजी औरसम्मानितसदन काध्यानकुछ बातोंकी तरफजरूर आकर्षितकरानाचाहताहूं। हमसभी लोगऐसा मानतेहैं किजितनेभी जीवहैं, उनमेंमानव सबसेज्यादाबुद्धिमानऔर सबसेज्यादासर्वश्रेष्ठहै। लेकिनअगर दुनियामें सबसेज्यादाकोई बीमारहोता है, तोवह आदमीही बीमारहोता है।किसी नेनहीं सुनाहोगा किकिसी जानवरकी आंखकमजोरहो गईहो, किसीके कानकमजोरहो गएहैं, तोइसका कारणक्या है? कोईजानवरआत्महत्यानहीं करताहै। हमारेऋषियोंने कहाहै -

‘शरीरमाद्यम् खलुधर्मसाधनम्, धर्मार्थकाम मोक्षणां, आरोग्यंमूलमुत्तमम्।’ हमजो भीकुछ करनाचाहतेहैं, उसकाजो मूलहै, वहआरोग्यहोना चाहिए।इसलिएआयुर्वेदके चरकऋषि नेकहा है -

‘सर्वमन्यत्परित्यज्यशरीरमनुपालयेत्, तद्भावेही भावानांसर्वाभावःशरीरिणाम्।’ जबतक शरीरस्वस्थहै, इसलिएपॉलिटिक्सछोड़ो, बिजनेसछोड़ा, पैसेकमानाछोड़ो, कुछभी करनाछोड़ो, अगरसबसे पहलेकिसी चीजका ध्यानदेना है, तोवह अपनेशरीर केस्वास्थ्यपर देनाहै। हमशरीर केस्वास्थ्यपर किसप्रकारसे ध्यानदे सकतेहैं, इसलिएहमारेपुरखेकहते हैं - ‘एक तंदुरुस्तीहजार नियामत’।लेकिनयह देखनेमें आताहै किजैसे-जैसेस्वास्थ्यकी सेवाएंबढ़ रहीहैं, मेडिकलकालेजबढ़ रहेहैं, मेडिकलऑफिसर्सऔर डॉक्टर्सबढ़ रहेहैं, वैसेही बीमारियांभी बढ़रही हैं।

हमसभी लोगइस बातको मानतेहैं किजो हमारेपुरखेहैं, हमारेदादा-परदादाइतने बीमारनहीं होतेथे, जितनेहम लोगबीमारहोने लगेहैं। इसकेपीछे क्याकारण हैं? हमारेस्वास्थ्यमंत्रालयको इसकोभी देखनाचाहिएकि हमाराखाना-पीना, हमाराआहार-विहारकिस प्रकारसे बदलगया है।हम बोलतेहैं किजो गाय-बैलहैं, वहमर जाएंगे, लेकिनवे मीटनहीं खाएंगे।शेर भूखामर जाएगा, लेकिनवह घासनहीं खाएगा।लेकिनआदमी काजो कुछभी मनकरता है, वहखा सकताहै।

          प्राकृतिकचिकित्सामें एककहावतहै किबीमारीआती नहीं, हमउसको बुलातेहैं। हमअपने कर्मोंऔर अपनेखाने-पीनेसे बीमारीको बुलातेहैं। मैंकई वर्षपहले मॉरीशसगया था।वहां परएक 85 सालका बूढ़ाथा, मैंउसके पासगया। उसकानाम ब्रतमंगरुथा। मैंनेउससे पूछाकि क्याआप कभीबीमारहुए हैं? तबउसने कहाकि मैंतो कभीबीमारही नहींहुआ हूं।मैंनेउससे पूछाकि इसकाकारण क्याहै? उसनेकहा किमैं बारहमहीनेसवेरेचार बजेउठता हूं।उसने मुझेएक फार्मूलादिया किसवेरेकी हवा, सबकीदवा। लेकिनहम लोगधीरे-धीरेउन बातोंको भूलतेजा रहेहैं।

मैंइस सम्मानितसदन कोस्वस्थ रहनेका एकदेशी फार्मूलाबतानाचाहताहूं। यहांपर हमारेस्वास्थ्यमंत्रीजी भीबैठे हुएहैं, मैंउनको भीबतानाचाहताहूं। पैरगरम, पेटनरम औरसिर ठंडा, आएबीमारीतो दिखाओडंडा।पैर कोगरम रखनेकी जरूरतहै। रोजानाव्यायामकरने कीजरूरतहै। चाहेवह बच्चाहो, बूढ़ाहो, किसीभी उम्रका हो, अपनेलिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनटनिकालिए, लेकिनडेली व्यायाम, डेलीएक्सर्साइज़करना जरूरीहै। नंबरदो पेटनरम रहे।पेट रोजानाठीक सेसाफ हो, इसलिएसुपाच्यभोजन करनाजरूरीहै।

          नम्बर 3, टेंशन फ्रीजीवनबितानाजरूरीहै।अगरहमसिरकोठंडारखेंतोबीमारीकोदूरकरसकतेहैं।मैंएकबातऔरबातबतानाचाहताहूँकिजहांतकहोसके,आपएलोपैथिकदवाइयोंसेजितनाज्यादापरहेजकरेंगे,उतनाहीअच्छारहेगा।यहाँपरडॉक्टरसाहबभीबैठेहैं।अभीएककिताबआईहै,जिसेअमेरिकनडॉक्टरनेलिखीहै।किताबकानाम ‘डेथ बायप्रिस्क्रिप्शन’है।यहकिताबरेस्ट्रैंडनेलिखीहै।उसमेंलिखाहैकिप्रिस्क्रिप्शनसेकिसप्रकारसेमौतहोरहीहै।मैडम,मैंअपनीबातजल्दीहीखत्मकरनाचाहताहूँ।…(व्यवधान)

कुंवरदानिशअली (अमरोहा): येइसबातकोइसलिएकहरहेहैं, क्योंकिहमारेसदनके…*  …(व्यवधान)

माननीयसभापति : यह रिकॉर्डमेंनहींजाएगा।

डॉ. सत्यपालसिंह: मैंयहकहनाचाहताहूँकिजे.आर.डी. टाटाइसदेशकेबहुतसम्मानितइंडस्ट्रियलिस्टहुए।उन्होंनेकिताबकीभूमिकामेंहेल्थकेबारेमेंलिखा।उन्होंनेकहा, If you feel sick, go to the doctor, get his prescription, and pay his fees because he has to survive. डॉक्टरकीप्रिस्क्रिप्शनलेकरकेकेमिस्टकीदुकानमेंजाओ,दवाईखरीदोऔरउसकोपैसेदो, because chemist has to survive. दवाईघरमेंलाकररखो, but do not take it because you have to survive. यहमेराविशेषनिवेदनहैऔरमाननीयस्वास्थ्यमंत्रीजीभीयहांपरहैं।हमजितनाखर्चाएलोपैथीपरकररहेहैं,अगरहमउसकादसवांभागयोग,शिक्षाऔरस्वास्थ्यरक्षककाकैडरतैयारकरनेमेंकरेंतोअच्छाहोगा।गाँव-गाँवमेंजाकरउसकोतैयारकरनाचाहिए।आजहमयोगपरजरूरध्यानदेरहेहैं।इसकेसाथहीस्वास्थ्यकेबारेमेंबेसिकबातेंसिखाएजानेकीजरूरतहै।

मैंएकबातयज्ञविज्ञानपरभीकहूंगा,जिसेहमहवनभीकहतेहैं।यहकोईधार्मिकप्रक्रियानहींहै।यहकामप्रदूषणकोदूरकरनेऔरपर्यावरणकीशुद्धिकाहै।आजनैनोटेक्नोलॉजीकाजमानाहै।नैनोटेक्नोलॉजीकेजमानेमेंनैनोमेडिसिन्सकीऐफिकेसीकेबारेमेंबतायाजाताहै।नैनोमेडिसिन्स 10 से 100 गुनाज्यादाअफैक्टिवहैं।उनकासाइडइफेक्टभीबहुतकमहै।हमजोयज्ञकरतेहैं,उसमेंजोसामग्रीडालतेहैं,उससेनैनोमेडिसिन्सबनतीहैं।इसपररिसर्चकरनेकीजरूरतहै।भारतसरकारकोयज्ञविज्ञानकेऊपररिसर्चकरनेकीजरूरतहै।इसीप्रकारमैंबतानाचाहताहूँकिनाड़ीविज्ञानहमारेदेशकाप्रसिद्धविज्ञानथा।मशीनयहनहींबतासकतीहैकिआदमीमेंकौनसीबीमारीहैऔरकौनसीहोनेवालीहै।नाड़ीविज्ञानइसदेशमेंकाफीचलताथा,लेकिनधीरे-धीरेनाड़ीविज्ञानखत्महोताजारहाहै।

मैंभारतसरकारसेइसकेलिएभीनिवेदनकरूंगाकिहमइसपरभीरिसर्चकरवाएं।मैंलास्टमेंयहबतानाचाहताहूँकिहमस्वास्थ्यऔरपरिवारकल्याणकेअंतर्गतसिर्फफैमिलीप्लानिंगपरजोरदेतेहैं।इसदेशमेंसभीबातोंकेलिएप्लानिंगहै,लेकिनअच्छेबच्चोंकानिर्माणकैसेहो,इसबातकीप्लानिंगहमारेयहांपरनहींहै।हमआयुर्वेदकोपढ़ेंगेतोजानेंगेकिअच्छेबच्चोंकानिर्माणकैसेहोसके,सुसंस्कृतऔरदीर्घजीवीबच्चेकैसेहोसके।हमेंइसबातपरजोरदेनेकीजरूरतहै।हमारेबच्चेकिसप्रकारसेआगेबढ़सकें,हमेंइसपरभीध्यानदेनापड़ेगाकिहमस्वस्थकैसेबने,समाजकोकैसेस्वस्थबनाएं।हमेंपक्ष-विपक्षकोभूलकरकेइसदिशामेंकामकरनाचाहिए।मैडम,आपनेमुझेसमयदिया,उसकेलिएबहुत-बहुतधन्यवाद।

   

*श्रीमतीसंगीताआजाद (लालगंज) : मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण देश में आम जनता को होने वाली विभिन्न प्रकार की मुश्किलों व परेशानी आदि को देखते हुए केन्द्र व राज्य सरकारों से खासकर गरीबों, मेहनतकश लोगों व मध्यम वर्गीय परिवारों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की है। सरकार इस मांग को गंभीरता से ले और इसे पूरा करने की कोशिश करें, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक पूरे देश में मात्र 0.047प्रतिशत ही वैक्सीन लोगों को लग पायी है। सरकार इस काम में तेजी लाए।

सरकार 5करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अन्य देशों में निर्यात कर रही है जो कि अच्छी बात है, लेकिन सरकार को चाहिए कि पहले अपने देश के नागरिकों को पूर्ण रूप से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराए बाद में इसे निर्यात करे। इस आम बजट में सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 137 करोड़ बढ़ाने का दावा किया है,लेकिन यह बजट जो सरकार ने दिया है, वह छोटे देश जैसे पाकिस्तान,श्रीलंका,म्यांमार के बजट के मुकाबले काफी कम है। हेल्थ रिसर्च और डेवलपमेंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अन्दर आते हैं,उस पर मात्र 4 प्रतिशत आवंटित किया गया है। जहां हमारे देश में इस तरह के वायरस और अन्य खतरों से लड़ने के लिए रिसर्च पर ज्यादा मात्रा में ध्यान देना चाहिए। सरकार ने उस पर बहुत कम बजट आवंटित किया है।

प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना के अन्तर्गत जो आयुष्मान कार्ड बनाये जाते हैं, उसमें ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ अधिकारी फर्जी कार्ड बनाकर फर्जी लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो पात्र हैं,वह इस सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीण अंचलों में सीएचसी और पीएचसी आते हैं, उनमें कई जगह डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं, महिला डाक्टरों की काफी कमी है और जो दवाइयां जैसे रैबीज की,सांप काटने की कई बार इनमें उपलब्ध नहीं होती है। दवाओं के मूल्य में भी काफी हेराफेरी है। बड़ी कंपनियां अपनी दवाओं पर काफी सारा मूल्य वसूलती हैं, जोकि उस केमिकल की मूल्य बाजार में काफी कम होती है। सरकार ऐसी कंपनियों को नियंत्रित करे और आम जनमानस को सुविधाजनक मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध कराए।

मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज बाजार में एक महिला अस्पताल काफी सालों से बन्द था। बहुत कहने के बाद उसे खोला तो गया,लेकिन वहां सिर्फ टीकाकरण ही होता है। महिला डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण वहां के क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर वहां महिला डाक्टर के साथ-साथ सोनोग्राफी और लेबर कक्ष की व्यवस्था हो जाए तो वहां के क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो जाएगी।

श्रीहसनैनमसूदी(अनन्तनाग):चेयरमैनसाहिबा,शुक्रिया।मैं डिमाण्ड्सके समर्थनमें खड़ाहुआ हूँ।मैं पिछलेसाल कोविड19 केखिलाफजो भीप्रयासकिए गए,उसके बारेमें आलोचनाकरने केलिए इसअवसर कोइस्तेमालनहीं करूंगा।

15.59 hrs                               (Shrimati Rama Devi in the Chair) मैंयह नहींकहूंगाकि we were caught napping. हम कुछकरनहींपाएं।मैंयहभीनहींकहूंगाकिहमारादेशजो 1.3 बिलियनकादेशहै,उसमेंसिर्फ 40 हजार केकरीबवेंटिलेटर्सथे,जोकिसीभीसूरतमेंपर्याप्तनहींथे।मैंयहभीनहींकहूंगाकिहमनेक्रिमिनलनेग्लिजेंससेकामलिया।हमनेजोलॉकडाउनकियाथा,वहबैटरप्लानसेहोसकताथा।मैंउनसबबातोंपरनहींजाऊंगा।उसपरबड़ीबहसहुईहै।मैंएकबातजरूरकहूंगाकिकोरोनाकीजोसमस्याथी,वहवेकअपकॉलहोनीचाहिएथी।हमारीसारीतवज्जोंहेल्थपरहोनीचाहिएथी,लेकिनजबहमडिमाण्ड्सपरजातेहैंतोयहसबनहींदिखताहै।प्रोविजनमेंयहनहींदिखताहै। It is not evident from the allocations that have been proposed.

16.00 hrs वास्तव में हम डाउनस्लाइड कर गए हैं। हमारा इस साल हेल्थ का बजट एलोकेशन रिवाइज्ड एस्टीमेट से 11प्रतिशत कम है। 73932 करोड़ रुपये दिए गए हैं, उससे पहले 82928 करोड़ रुपये बजट एलोकेशन था। यह प्रैक्टिकली सात प्रतिशत की कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। इसी तरह से एनएचएम में हमने मात्र चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। यह अनदेखी की गई कि हमें किन समस्याओं का मुकाबला करना है। यही बात है कि जो इनिशियल नेग्लिजेंस हुई, उसके बाद मामला संभाला गया। खासकर हमारे विदेश मंत्री जी और डिफेंस मंत्री जी ने जो रोल प्ले किया,क्योंकि किर्गिस्तान,बांग्लादेश,दुबई या बाकी हिस्सों में रहने वाले कश्मीर के लोगों से मेरी तकरीबन रोज ही बात होती थी,जो लोग वहां फंसे थे, जो विद्यार्थी लोग थे, उनको वापस लाना था। वह काम बहुत अच्छा रहा। लेकिन जैसा मैंने पहले जिक्र किया,हम वेक-अप कॉल का आंसर नहीं दे पाए।

          जनाब,अब हम कोविड को एक तरफ छोड़कर,क्योंकि उसके लिए व्यवस्था की गई है और वह मामला ठीक चल रहा है, उसके अलावा जो हमारी दूसरी चुनौतियां हैं, उन पर ध्यान दें। हमारा एक लक्ष्य है कि मुल्क में प्राइमरी,सेकण्डरी और टर्शियरी लेवल हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथेन करना है, एनएचएम के तहत या इसके जो सब-मिशन्स हैं,जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन उनके द्वारा इस सिस्टम को स्ट्रेंथेन करें। लेकिन इस बजट एलोकेशन से यह नहीं लगता है कि आप इस पोजीशन में होंगे कि इन चुनौतियों का मुकाबला कर पाएं। दो अहम चीजों की ओर ध्यान देना है। कोविड के साथ हम जूझ रहे हैं, उसकी वैक्सीनेशन हो रही है और हम बाकी मुल्कों को भी मदद दे रहे हैं, लेकिन दो बड़ी समस्याएं इमर्ज हो रही हैं। इनमें से एक समस्या डायबिटीज की है। इस वक्त मुल्क में, जो आंकड़े उपलब्ध हैं,सात करोड़ 70 लाख लोग डायबिटीज से मुतास्सिर हैं। क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इन पेशेंट्स को कोई भी हेल्प दे रहा है? इसके इलाज का सारा खर्च उनकी आउट ऑफ पॉकेट जा रहा है। जहां तक मुझे मालूम है,अपना पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम उनको कोई भी सहायता नहीं दे रहा है। करोड़ों-अरबों का अपनी पॉकेट से इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इस तरफ तवज्जुह देने की जरूरत है। कोविड-19 को हमें एलाऊ नहीं करना चाहिए कि जो हमारे इनपुट्स और एप्रोच होनी चाहिए, उसमें हम बाकी समस्याओं की अनदेखी करें।

          जनाब,दूसरी बात, जो इसी का एक हिस्सा है, वह है क्रिटिकल किडनी डिजीज। जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेज हैं,पहले ही 8.9 प्रतिशत आबादी डायबिटीज से मुतास्सिर है और फिर जो सीकेडी है, एंड स्टेज रेनल डिजीज है – ईएसआरडी – उसमें तकरीबन एक लाख से ज्यादा लोगों को डायलिसिस की जरूरत है। क्या हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में डायलिसिस का कोई प्रॉविजन है?यह सही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम का एलान किया था,उसकी व्यवस्था की थी,उसके बारे में कहा गया था, लेकिन ग्राउण्ड पर उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है,ग्राउण्ड पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी जा रही है। हमारे 30 प्रतिशत पेशेंट्स को ईएसआरडी का सामना करना पड़ रहा है, उन30 प्रतिशत लोगों में से सिर्फ 10 प्रतिशत पेशेंट्स ही डायलिसिस कर पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उनको एक साल में 156 बार इसके सेशन्स करने पड़ते हैं, इसके लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि वे इसका मुकाबला कर पाएं।

          जनाब, इन बातों पर, कोविड के साथ रहते हुए भी हमें तवज्जुह देनी चाहिए। …(व्यवधान) दो मिनट समय दे दीजिए।

माननीय सभापति: छ: मिनट हो गए हैं।

श्री हसनैन मसूदी:मेरी एक गुज़ारिश है कि डॉक्टर्स,बेड्स और हॉस्पिटल्स का जो हमारा प्रपोर्शन है,अगर हम अपने पड़ोस के देशों से तुलना करें तो वह बहुत कम है।

          अगरहमपड़ोसीदेशोंसेतुलनाकरेंऔरवहांदेखेंकीप्रतिहजारपरकितनेडॉक्टर्सअवेलेबलहैं,प्रतिहजारपरकितनेबेड्सहैंतोइन्फ्रास्ट्रक्चरबिल्डिंगकीतरफतवज्जोहदेनेकीजरूरतहै,ताकिजोभीआपनेलक्ष्यरखेहैं,प्राइमरी,सेकण्डरी,टर्शिएरीकोस्ट्रॉन्गकरनेका,वहप्राप्तहोऔरएकरियल्टीबनजाए।आशावर्कर्सकीबातहैतोयहक्याबातहुईकिसोशलसेक्टरमेंजोभीहमाराछोटामुलाजिमहै,उसकेसाथभेदभावक्योंहो?दोहजाररुपयेपरकौनसाचूल्हाजलसकताहै,वहकौनसीसस्टेनेबलइनकमहोसकतीहै?इसकेबारेमेंतवज्जोहदेनेकीजरूरतहै।मैंस्किम्स (शेर-ए-कश्मीरइंस्टीट्यूटऑफमेडिकलसाइंसेज)कीबातकहूंगा।शेर-ए-कश्मीरइंस्टीट्यूटऑफमेडिकलसाइंसेजमेंजोप्रोफेसर्सहैं,उनकोलिटिगेशनकीओरपुशकियाजारहाहै।यहांपरहेल्थमिनिस्टरसाहबनहींहैं।मैंचाहूंगाएम्समेंऔरहरजगह 65 की एजहै …(व्यवधान)

माननीयसभापति:आपका टाइमज्यादाहोगयाहै।आपकाटाइम 8 मिनट काहोगयाहै।

श्रीहसनैनमसूदी:मैडम, लास्टबात रहगई है।मुझे दोमिनट दीजिए।

माननीयसभापति : आपके टाइमसेसमयबहुतज्यादाहोगयाहै,फिरदूसरेकासमयकटजाएगा।प्लीजआपबैठजाइए।

श्रीहसनैनमसूदी:मैडम, मुझेबस एकमिनट देदीजिए।मैं अपनीबात समाप्तकरता हूं।

माननीयसभापति : आपका समयसमाप्तहोगयाहै।आपनेसबकुछबोललियाहै।

श्रीहसनैनमसूदी:मैडम, बायोमेडिकलटीचर्सके रिक्रूटमेंटकी जोसमस्याहै, उसकीतरफ तवज्जोहदी जाए।इसके अलावाहमारेइलाकेमें एकइंडस्ट्रियलएरियाहै, उसइंडस्ट्रियलएरियामें एकटर्शिएरीहास्पिटलकी जरूरतहै, जोख्रेवका इंडस्ट्रियलएरियाहै, उसमेंउसकी स्थापनाकी जरूरतहै। मैंबाकी मिनिस्टरसाहब कोलिखितरूप सेदूंगा।धन्यवाद।

*डॉ.वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्‍यक्‍त करने का  अवसर देने  के लिए धन्यवाद ।

आज भारतवासियों के स्वास्थ्य और उसके लिए आवश्यक सेवाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार बहुत गम्भीर है इसका उदाहरण आज हमारे सामने है। कोरोना जैसी विकट महामारी से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। आज बड़े बड़े पूर्ण संपन्न देश इस महामारी के दौरान धराशाही हो गये। परन्तु, "हेल्थ इज वेल्थ"  जीवन के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने और माननीय श्री हर्ष वर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने इस विकट आपदा से भारत के नागरिकों को कैसे बचाया ये हम सब जानते है कोई भी इस विषय से अनभिज्ञ नहीं है। इस दौरान भारत के प्रत्येक नागरिकों की परेशानी व चिन्ता को देखते हए उनके अच्छे स्वास्थ्य उपचार व जल्द स्वस्थ होने के लिए नये एम्स हॉस्पिटलों को बनाया, नई लैबों का निर्माण किया, नये अनुसंधान को बढ़ावा देना ये सब आज बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस बजट में के.एम.आर. को 31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ2 हजार 358 करोड़ रूपये का प्रावधान निश्चित ही स्वास्थ प्रबंधन और भविष्य में होने वाले खतरों से बचने में सहायता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने, नई लैबों की स्थापना जो कि पूरे भारत में होगी और भविष्य की महामारियों जैसी समस्या से निपटने के लिए रणनीति व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए 177 करोड़ रूपये का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया जो कि अत्यंत ही सराहनीय कार्य है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य का संकल्प इस बजट में प्रस्तावित 2.23 लाख करोड़ रूपये के प्रावधान से प्रदर्शित होता है।

महत्वपूर्ण विषय यह है कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर हर स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधारभूत ढांचे की व्यवस्था और अत्याधुनिक सुविधा प्राप्त कराने के लिए किया जायेगा।

"प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना" शुरू करने का कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय कार्य है। इस महत्वपूर्ण योजना में अगले 6 साल में 64 हजार 180 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे। इस योजना से निश्चित ही स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आयेगी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें नागरिकों को मिल सकेगी।

हम सभी ने एक बात देखी है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जायें तो लोगों की निजी अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

इस कोरोना काल में एक बात और स्पष्ट हुई है कि भारत में न प्रतिभा की कमी है और न अच्छी तकनीक की कमी है। यदि सुविधायें और अपेक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाये तो भारत विश्व स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनायेगा।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए104 करोड़ रूपये का प्रावधान अत्यंत सराहनीय है और इस क्षेत्र के विकास के लिए अवश्य ही सफल सिद्ध होगा।

मैं अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण विषय रखना चाहूंगा जिन्हें सरकार अपनी योजना में शामिल कर बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र के चिकित्सा विकास में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी के संकट के इस दौर में संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़(टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना) और उत्तर प्रदेश के बार्डर (महोबा, राठा, बांदा) से जुड़े जिलों में मेडिकल सुविधा की बहुत कमी रही है। सभी आमजन 300 बिस्तर वाले छतरपुर जिला अस्पताल पर ही निर्भर है व छतरपुर मेडिकल कॉलेज जल्द प्रारंभ करने की मांग कर रहें हैं। इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण व शुभारम्भ करने हेतु अपने लिये गये निर्णय को चौथे चरण से प्रथम चरण में लेकर संबंधित अधिकारी को दिशानिर्देश देते हुए अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज हेतु कार्य प्रारंभ कराया जाये।

मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ अंतर्गत कैंसर पीड़ितों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है। यहां के लोगों को भोपाल या अन्य दूर स्थानों पर इसके परीक्षण व चिकित्सा हेतु जाना पड़ता है। इस कारण से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों की इस गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए यदि कैंसर पीड़ितों की सुविधा हेतु संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ अंतर्गत कैंसर विभाग बना दिया जाता है तो यहां के लोगों को परीक्षण व चिकित्सा हेतु काफी सुविधा होगी।

टीकमगढ़ जिला स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। टीकमगढ़ से लगभग 100 किमी दूरी पर मेडीकल कॉलेज की सुविधाएं उपलब्ध है एवं आस पास नए मेडीकल कॉलेज भी 100 किमी दूर प्रस्तावित है। गंभीर बीमारी का इलाज कराने में क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। टीकमगढ़ जिले में गुणवत्तापूर्ण"स्वास्थ्य सेवाओं व स्वास्थ्य शिक्षा' के विस्तार के लिए टीकमगढ़ में मेडीकल कॉलेज की स्थापना की जाये।

वर्तमान में समूचे विश्व के साथ - साथ भारत देश में कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के संकट का सामना लोगों ने किया है इस दौरान देश के सभी जिलों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किस स्तर तक किए जाने की आवश्यकता है यह लगभग समझ में आ गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक जिलों में बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिन जिलों में खास तौर पर टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है वहाँ के जिला अस्पतालों में मेडीकल कॉलेज स्तरीय स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और प्रत्येक जिले में 2-3 एडवांस लाईफ सपोर्ट एंबूलेस, आधुनिक ऑपरेशन थियेटर और आईसीयू, सीटीस्केन/एमआरआई जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मेडीकल कॉलेज में मिलने वाली सुविधाओं के समान ही जिला अस्पताल में सुविधाएं और आधुनिक उपकरणों के साथ उन्हें ऑपरेट कराने के लिए ऑपरेटरों की भी व्यवस्था जिला अस्पताओं में कराई जाए।

साथ ही कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में अपनी सेवाएं विभिन्न स्वास्थ्य स्थानों पर दी हैं संक्रमण के समय में भी इन्होंने अपने जीवन की परवाह किये बिना अपनी सेवाएं प्रदान की है। जिन लोगों ने कोरोना वारियर्स के रूप में कार्य किया है उनकी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशीलता के साथ उन पर विचार कर उन्हें सेवाओं से पृथक न कर यथावत बनाए रखा जाए।

*DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): I support the Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare.

          I congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Health Minister for allocating sufficient money for the Health Ministry. This is the first time when there is 137 per cent increase in the budget of this Ministry.

I would like to congratulate the hon. Prime Minister for taking steps to save the Indian population from the dreaded disease like COVID-19. COVID-19 has created havoc in the whole world. This pandemic has created havoc in America and in many European countries which are known for good healthcare system. A large number of people dies in those countries due to this pandemic. But the Government of India has provided oxygen, ventilator and other things for the treatment of COVID-19 patients. A complete lockdown was also imposed in our country at the right time.

We are proud of our hon. Prime Minister, scientists and doctors for inventing vaccine for COVID-19 in record time. India is the first country to come up with a vaccine. India is not only providing vaccine to 130 crore people of India, but India is also supplying vaccine to 130 countries in the world. The whole world is thankful to our Prime Minister for providing vaccine and helping them to fight this dreaded pandemic. The Government has provided a sum of Rs. 30,000 crore for free vaccination of frontline corona warriors and senior citizens of this country.

*श्रीश्रीरंगआप्पाबारणे(मावल):आज हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों पर  अपनी बात रख रहे हैं जैसा कि 2021-22 में देखा गया है कि सरकार ने अपने बजट को विकास केन्द्रित करने में महत्व दिया है।

हम आधारभूत ढांचे का मतलब भौतिक सम्पत्ति जैसे सड़क, पुल, रेलवे और हवाई अड्डों को ही समझते हैं जब यह सब विकास के मुख्य घटक भी रहे हैं लेकिन अब इस बजट से देश के नागरिकों के जीवन गुणवत्ता को भी शामिल किया गया है। अब इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विषयों को भी जोड़ा गया है।

जब पूरी दुनिया कोविड 19 महामारी से लड़ रही है इस बीच देश के समस्त राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए अपनी उच्च प्राथमिकता दी है। यह बात देश के आम बजट में भी देखने को मिली है। वर्ष 2021-22 में 2.23 लाख करोड़ रुपये स्वास्थ्य और सेहत मजबूत करने के लिए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किये गए हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र तथा अन्य कार्यों हेतु दिए गए हैं।

यह सच है कि अगर हम कोरोना महामारी की चपेट में नहीं आते तो देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दुर्दशा है उसे हम नहीं समझ पाते।

बड़े दुःख का विषय है की आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारा देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे है और आज भी देश के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के प्राथमिक भाग का अभाव तक झेल रहा है।

अब जब पूरे देश को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया तो यह अनुभव हुआ कि देश में चिकित्सा सुविधा का बहुत ज्यादा आभाव है और हम महामारी जैसे संकट से निपटने के लिए कितने लाचार हैं। इस महामारी के कारण देश में हॉस्पिटल, दवाइयों, बेड, जीवन रक्षक उपकरणों और चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी देखने को मिली। इस बीच देश के निजी अस्पतालों द्वारा जनमानस के साथ मनमानी किये जाने के भी कई मामले सामने आये, निजी अस्पतालों ने आम जनमानस को इस कोरोना महामारी के बीच महंगा इलाज देकर परेशान किया और इसकी बहुत सी शिकायत भी सरकार के पास की गई, इतना महंगा इलाज देने के बाद भी निजी अस्पताल लोगों को बेहतर और गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधा देने में नाकाम रहे हैं।

एक सौ 30 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में सैंतीस हजार सात सौ पच्चीस छोटे-बड़े सरकारी हॉस्पिटल, प्राथमिक और सामदायिक चिकित्सा केंद्र हैं। जब देश की आबादी को देखते हुए इनकी बहुत कमी है, इसके साथ ही साथ देश में आज के समय में स्वास्थ्य कर्मियों की बात की जाये तो यह 14 लाख डॉक्टर और 20 लाख नर्सों की भारी कमी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर हम इसका हिसाब लगायें तो देश में 10 हजार लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर और 5 सौ लोगों पर एक नर्स चिकित्सा हेतु उपलब्ध है।

ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की सुविधा के बदत्तर हालात हैं। कई-कई गाँव में तो प्राथमिक सुविधा तक का भी अभाव है और गाँव में अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र है भी तो वहां पर प्रसव जैसी सुविधा नहीं है। ऐसे में अगर ग्रामीण इलाकों में इलाज के लिए कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं तो मरीज की मौत हो जाती है और ऐसी घटना ग्रामीण क्षेत्र में होना आम बात है। ऐसे में हमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

अभी भी देश कोरोना से मुक्त नहीं हुआ है हमारा देश दवा और टीका निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में गिना जाता है। इस वक्त भारत दुनिया के सौ से ज्यादा देशों को टीकों का निर्यात कर रहा है और आज हम कोरोना का टीका भी बनाने में कामयाब हुए हैं इससे यह तो बात तो सिद्ध होती है कि हमारे देश में प्रतिभा और तकनीकी की कोई कमी नहीं है जबकि पैसे और संसाधनों के अभाव में देश का स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर होता चला गया।

जब विश्वव्यापी महामारी कोरोना 19 ने देश में अपना प्रादुर्भाव किया तो देश में स्वनिर्मित पी पी ई किट का निर्माण और मास्क और वेंटिलेटर का निर्माण होने लगा और आज हम इसमें आत्मनिर्भर हो गए हैं। इस महामारी में भी केंद्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र राज्य से सौतेला व्यवहार किया गया और 1 सितम्बर 2020 से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को मेडिकल में दी जाने वाली सुविधा बंद कर दी, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे ऐसे में मास्क, सेनीटाईजर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पी पी ई किट और अन्य मेडिकल उपकरण दिए जाने की आवश्यकता थी और इस विषय में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को कई बार सूचित भी किया लेकिन केंद्र सरकार की मेडिकल इंस्पेक्शन टीम भी कई बार महाराष्ट्र में कोविड का जायजा लेने आई और इसके बाबजूद भी केंद्र द्वारा राज्य सरकार को अपेक्षित सहायता नहीं मिली।

अब फिर से महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। इनका आंकड़ा प्रतिदिन 16 हजार के करीब है। राज्य सरकार द्वारा पूना और पिंपरी चिंचवड के साथ ही साथ अन्य जिलों में भी आइसोलेशन सेंटर बनाये गए हैं। अब फिर से केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सहायता महाराष्ट्र सरकार को दिए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ केंद्र को राज्य सरकार को कोरोना की वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध किये जाने की जरुरत है ताकि समय पर सभी लोगो को यह वैक्सीन मिल सके और इस महामारी को रोका जा सके।

 

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Madam Chairperson, on behalf of my Party Indian National Congress, I stand to share a few thoughts on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Health and Family Welfare. 

          Thank you very much for giving me the time.  Madam, we are passing through unprecedented times.  The global COVID-19 pandemic has brought the world economy to a grinding halt and countries including India are in the throes of a severe recession.  We are truly caught between the cliff and the sea as we strike to balance lives with livelihoods.  The COVID-19 pandemic has actually shown us  despite the progress how vulnerable we are when it comes to fight against nature.  I must note that the nation has stood with the Union Government and all the State Governments irrespective of their political affiliations have abided by the advice of the Central Government in containing the pandemic and now, in the rollout of the vaccine.

          Let me share a few observations on the proposed budgetary allocations for 2021-22.  The Budget for 2021-22 has apparently an enhanced allocation of 137 per cent increase for health and well-being.  But it is largely on account of subsuming allocation of the other sectors like water and sanitation under the broader health sector.  The allocation proposed in Budget Estimate for Health and Family Welfare 2021-22 is Rs. 71,289 crore. While this is nine per cent higher over the current year’s Budget Estimate, I must point out that it is actually 9.6 per cent  lower than the Revised Estimate of the current year which stands at Rs. 78,866 crore.

          Similarly, the four per cent increase proposed in the outlay for the National Health Mission is grossly inadequate. Coverage of families under Ayushman Bharat also need to be increased from the present ten crore families to reduce out of pocket expenses for the large numbers of poor and lower income groups who may not be covered as per Socio-Economic Caste Census data but can be considered hardly well-off to afford expensive healthcare.  I may add that in Punjab where there are a total of 60 lakh families, only 14 lakh families are covered under Ayushman Bharat. 

          We, from Punjab, have covered another 26 lakh families under the State sponsored insurance scheme called the Sarbat Sehat Bima Yojana at par with Ayushman Bharat. It needs little saying that our health infrastructure is woefully inadequate to handle the kind of pressure we have witnessed in the last year.

          Our secondary facilities, civil hospitals, Sub-Divisional hospitals obviously could not cope with the treatment requirements of the COVID patients putting a huge pressure on the scarce tertiary care facilities in Government medical colleges and super-speciality hospitals. Even though there has been a massive ramping up of facilities, much more needs to be done. Like my colleagues here, I would like to mention that the pay of the ASHA workers should be enhanced.

          Madam, where I am talking about what is lacking in the Budget for enhancing our healthcare, there are a few suggestions that I would like the hon. Health Minister to consider. First, to augment our primary healthcare facilities so that preventive healthcare can improve; secondly, curative facilities in secondary and tertiary care hospitals in Government sector must be improved through a special mission mode project over the next one to two years. The Centre and the States can jointly share the fund allocation. Thirdly, I would like to urge the House to not let this important issue be drowned in the labyrinth of the numbers that they are saying 137 per cent increase in allocation. What we should be concerned about the outcomes we seek and the funds required to meet them. I, therefore, urge the House that take what it may and I mean it, take what it might that we must collectively provide for it even if it means tightening our belt elsewhere. The Centre must lead and the States may follow.

          Madam, there are just two things I would like to put forward for my State of Punjab. One is sanctioning of Rs. 200 crore for effective COVID management. I would like to request the hon. Minister to release these funds forthwith as now we are in the second surge of COVID in the State of Punjab. I would also like them to review the current vaccination strategy to include vulnerable groups such as school and college teachers, drivers, journalists, Judicial Magistrates, and workers in markets and include those age groups which can spread the disease but are less vulnerable to illnesses.

          Lastly, I would also like to ask for genome sequencing laboratory since we do not have anything of that sort in North of India and the sanctioning of a medical college in Gurdaspur which is a border district …(Interruptions)

          Thank you.

   

*श्रीमतीजसकौरमीना (दौसा): वर्ष 2021-2022 के स्वास्थ विभाग की अनुदान मांगो के समर्थन में अपना वक्तव्य लिखित में प्रस्तुत करते हुए अपने सुझाव मत प्रस्तुत कर रही हूँ सम्पूर्ण संसार कोरोना महामारी के चपेट में आया हुआ है। ऐसे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी दूर दृष्टि एवं सूझबूझ से महामारी से बचने के लिये वातावरण निर्माण हेतु-मनोवैज्ञानिक एवं सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिये ताली व थाली बजाकर,  दीपक जलाकर एवं जनता कर्फ्यू लगाकर भारत के गांव-गाँव, गली शहरों में जनता को स्वास्थ्य रक्षा के लिये सजग किया। स्वास्थ मन्त्रालय के प्रभारी मंत्री डा. हर्ष वर्धन धन्यवाद करती हूँ।

“जान है तो जहान है” के मूलमंत्र लेकर हमारी सरकार ने 130 करोड़ की आबादी के देश को स्वास्थ्य सुरक्षा ही नही बल्कि अन्य देशों को दवाई, ppe किट मास्क के साथ -साथ आज वैक्सीन सुलभ कराया जा रहा है। वर्ष 2021-2022 में2.23 करोड़ रूपये का आवंटन करके 1.37% की बजट में वृद्धि की है। यह बजट 70 साल के इतिहास का सबसे अधिक है।

 स्वास्थ्य सेवाओं का देश में जबरदस्त आभाव रहा है इसका अनुमान इस महामारी के दौरान चौकाने वाला है। राज्यों की सरकारों को सतर्क करने कीअत्यन्त आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी पदों का रिक्त होना भी चिंता का विषय है। बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की बात है। इस योजना में अगले 6 वर्ष में 64.180 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। इसका छोटे-छोटे गाँवों में दुर्गम स्थानों में रहने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रमों को पहुंचाया जावे। पूरे देश को बचाने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल और क्रियान्विती की प्रशंसा देश में ही नही विदेशों में भी सराहना हो रही है। वर्तमान में पूरे देश में 37725 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल हैं। जिनकी स्थिति सुधारना तो जरूरी है ही लेकिन इनकी संख्या और बढ़ानी पड़ेगी।

हमारे देश के डॉक्टर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी ,पुलिस ,पत्रकार,आंगनबाड़ी वर्कर्स आशा सहयोगी ,समाजसेवी संस्थानों ने इस संक्रमण काल में जी जान से मेहनत की उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी।

मैं पिछडे़ जन जाति क्षेत्र दौसा संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। वहां घोषित मेडिकल कॉलेज को शीघ्र बनाने हेतु निवेदन करती है।

दिल्ली-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग दौसा (राजस्थान) से गुजर रहा है यहां स्वास्थ्य रक्षा को दौसा ट्रामा सेन्टर बनाना अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में पुन: स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए धन्यवाद।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants for the Ministry of Health and Family Welfare.

          I take this opportunity to congratulate the hon. Minister, ICMR and others for successfully controlling and containing the first phase of COVID-19 pandemic and also for taking up the largest vaccination drive in the world. I would also like to congratulate the Government, the hon. Prime Minister, and the hon. External Affairs Minister, who just made a statement earlier, on the vaccine diplomacy that India has been displaying following the Indian philosophy of Vasudeva Kutumbakam. We have been supporting countries in their time of need and this is certainly a very good way to gain global leadership.

          It is also great to see that the private hospitals have also been roped in to speed up the vaccination process. We also need to involve private companies and institutions to speed up the vaccination process, especially since we are starting to witness the second wave of the pandemic in some States. On 15th March 2021, the Health Ministry’s data indicates that 78 per cent of the cases that have been reported come from the States of Maharashtra, Punjab, Karnataka, Gujarat and Tamil Nadu.

          And, more than one lakh cases have been reported in the second week of March.  Now, people are more apprehensive and worried whether there would be a second lockdown with some States already announcing some restrictions.  I am saying this because many countries like Saudi Arabia, UK, France, Germany, Tanzania and some other countries are under lockdown and Spain has declared emergency till March end.

          Will the hon. Minister, while replying to the debate, tell the country the present status of the pandemic, how it is spreading, whether there are any new strains, status of vaccines in the pipeline, whether the Ministry, due to the second wave, is considering giving vaccine to all irrespective of age and co-morbidity and whether there any plans before the Government for a second lockdown?  The hon. Minister may also throw some light on the investigations going on in Wuhan.

          Before I go into the details of the Demands for Grants, I would like to highlight two issues regarding the State of Andhra Pradesh.  I searched frantically almost all the Budget documents as to what the Ministry has given for AIIMS that has been set up in Guntur, my parliamentary constituency, but failed to get any details.  The hon. Minister is on record saying that full-fledged hospital would become functional by September, 2020 at Mangalagiri.  Secondly, I would like to know from the hon. Minister the present status of hostels, labs, staff quarters, and departments.

          I would request the hon. Minister to kindly issue instructions to the officials concerned to complete the construction of the permanent campus and other facilities at the earliest.

          The hon. Minister must also be aware that a mysterious illness struck Eluru in West Godavari district of my State of Andhra Pradesh.  Nearly 700 people in Eluru town suffered from convulsions, seizures, dizziness, nausea and other symptoms.  First, they had vomiting and after sometime, they lost consciousness also.  A few people have also lost their lives.  ICMR, WHO medical team, and a team from the Ministry visited the place to investigate the cause of the illness but till now, we do not know what the problem was and the reasons behind the sudden illness.  I would request the hon. Minister to kindly tell this House the status of the illness.

          Now, coming to the Demands for Grants, I take the opportunity to compliment the hon. Minister of Health for successfully getting huge allocation for his Ministry which is as much as 137 per cent more than this year’s Budget Estimates.  It is a positive signal and I am sure, it helps to achieve 2.5 per cent expenditure of GDP on health before the targeted year of 2030.

          The main area of concern is about public spending on health.  If you look at The Economic Survey for 2020-21 placed in Parliament a day before the Budget, it clearly indicates that we are at 179th position out of 189 countries in giving priority to healthcare in the Budget.  Secondly, even if you look at the out-of-pocket expenses on health, it is 60 per cent of the total expenses in our country which is one of the highest in the world.  

          So, I suggest for the consideration of the hon. Minister that there are two ways in which we can address this.  One is to increase health spending from the present 1.1 per cent to 3 per cent of GDP.  Then out of pocket expenses will come down to 30 per cent from 60 per cent.

          I will just come to the conclusion. The hon. Finance Minister emphasised in the Budget the importance of setting up a network of laboratories to deal with epidemics.

                                                                                               

माननीयसभापति : पी.पी.चौधरीजी।

…( व्यवधान)

माननीयसभापति : श्रीजयदेवगल्लाजी,आपबैठजाइए।

…( व्यवधान)

 

*श्रीसुमेधानन्दसरस्वती (सीकर):  स्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणकीअनुदानमाँगों 2021-2022 पर चर्चाहेतुमौकादियेजाने के लिएमैंआभारव्यक्तकरताहूँ।

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ माननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीनेइसकोरोनासंकटकोअवसरमेंबदलनेकेलिएआत्मनिर्भरएवंवोकलफॉरलोकलअभियानचलायाऔरबहुतहीकमसमयमें 2200 से अधिकप्रयोगशालाओंकानेटवर्कबनाकरहजारोंवेंटिलेटर, पीपीईकिटसेलेकरटेस्टकिटआदिबनानेमेंआत्मनिर्भरताहासिलकी।यहसरकारकेमजबूतइरादेकाहीपरिणामहैकिहमारे  वैज्ञानिकऔरतकनीकीलोगोंनेअपनीप्रतिभाकापरिचयदियाहै।इसकोरोनामहामारीमेंहमारेदेशनेअनेकदेशोंकोकोरोनावैक्सीनकीलाखोंखुराकउपलब्धकराईहै।ऐसाकरकेसरकारनेभारतकीहजारोंवर्षपुरानीसंस्कृति ‘सर्वेसंतुनिरामया’ कीभावनाकोआगेबढ़ायाहै।

          सरकारनेस्वास्थ्यकेक्षेत्रमेंपिछले 6 वर्षोंमेंबेहतरीनकार्यकिएहैं, उनकाबहुतबड़ालाभकोरोनासंकटकालमेंहमनेदेखाभीहै।माननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीकाएकहीलक्ष्यहैकिमेराप्रत्येकभारतवासी, जोगरीबहै, जोअबतकगरीबीकेकारणअपनाइलाजनहींकरासकेहैं, उनकेलिएआयुष्मानभारतप्रधानमंत्रीजनआरोग्ययोजनाकेतहतदेशमेंडेढ़करोड़गरीबोंकोरुपये 5 लाखतककामुफ्तइलाजमिलाहै, जिससेगरीबपरिवारोंके 30,000 करोड़रुपयेसेज्यादाबचेहैं।

          यशस्वीप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीनेमेडिकलशिक्षाकाभीविस्तारकियाहै।साल 2014 में देशमेंसिर्फ 387 मेडिकलकॉलेजथे, लेकिनआजदेशमें 562 मेडिकलकॉलेजहैंऔरचिकित्साशिक्षामें 50,000 से ज्यादासीटोंकीवृद्धिहुईहै।देशमें 22नएएम्सकोभीमंजूरीदीगईहै।इसमेंमेरेसंसदीयक्षेत्रमेंभीएकमेडिकलकॉलेजकीसौगातमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेदीहैऔरवहइसीसत्रमेंशुरूहोगयाहै।इसकेलिएमाननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीएवंमाननीयस्वास्थ्यमंत्रीडॉ. हर्षवर्धनजीकाबहुत-बहुतधन्यवाद।स्वास्थ्यकेक्षेत्रमेंनईकेन्द्रप्रायोजितयोजना “पीएमआत्मनिर्भरस्वस्थभारतयोजना” 64 हजार 180 करोड़ रुपयेकेपरिव्ययकेसाथ 6 वर्षकेलिएलाँचकीगईहै।वर्ष 2014 में स्वास्थ्यबजटपर 35,163 करोड़रुपयेखर्चहोरहेथे, लेकिनवर्ष 2021 में 2.23 लाखकरोड़रुपयेस्वास्थ्यपरखर्चहोंगे।   राष्ट्रीयस्वास्थ्यमिशनकेसाथ-साथप्रधानमंत्रीआत्मनिर्भरस्वस्थभारतयोजनापर 64,180 करोड़रुपयेखर्चहोंगे।कोरोनावैक्सीनकेलिएअलगसे 35,000 करोड़रुपयेकाप्रावधानकियागयाहै।

          मैंबतानाचाहताहूँकिबीएएमएसकेपाठ्यक्रममेंसंस्कृतकाहोनाआवश्यकहै।

          अंतमेंमैंस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयकीअनुदानमाँगोंकासमर्थनकरताहूँ।

 

श्रीपी. पी. चौधरी (पाली): माननीयसभापतिमहोदया, मैंआपकोधन्यवाददेताहूंकिआपनेमुझेस्वास्थ्यवपरिवारकल्याणमंत्रालयकेनियंत्रणाधीनअनुदानोंकीमांगोंपरबोलनेकामौकादियाहै।मैंयहबतानाचाहूंगाकिजिससमयदेशमेंपैनडेमिकऔरविश्वमेंएकजबरदस्तमहामारीकामाहौलहुआथा, उससमयहमारेप्रधानमंत्रीजीकीदूरदृष्टिऔरउनकेविज़नकेसाथसहीसमयपरसहीनिर्णयलेकरजोलॉकडाउनकियागयाथा, उसकेफायदेहमेंसीधे-सीधेनजरआरहेहैं।इतनाबड़ादेशजिसकीपॉपुलेशन 130 करोड़ हैऔरकईबड़े-बड़ेशहरोंमेंजनसंख्याकाजोघनत्वहै, जोरेजिडेंसियलएकोमोडेशनहै, उसकेहिसाबसेबहुतबड़ाफायदाहुआहै।हमारेपासउससमयजोमेडिकलप्रिपरेशनथी, चाहेहॉस्पिटलकीफैसिलिटीहो, चाहेमास्कववेंटिलेटर्सहोंयापीपीईकिटहो, इससंबंधमेंहमारेकांग्रेसकेसाथीजोबजटकेबारेमेंबातकररहेहैं, वेइतनेसालोंतकसरकारमेंरहेहैं, लेकिनइसबारेमेंउन्होंनेकभीनहींसोचा।

वेइतनेसालोंतकसरकारमेंरहें,लेकिनइसबारेमेंउन्होंनेकभीभीनहींसोचा।लेकिनप्रधानमंत्रीजीकीदूरदृष्टिसेजोकुछपीरियडतकलॉकडाउनरहा,उसमेंसारेकेसारेआत्मनिर्भरभारतकेतहत,चाहेपीपीईकिट,वेंटिलेटर्स,मास्कआदिजिसकीभीदेशमेंकमीथी,उसकमीकोपूराकरनेकेसाथ-साथहमनेपूरेविश्वकोएक्सपोर्टकियाऔरसप्लाईकिया।यदिहमदेखें,तोलॉकडाउनकाजोडिसिजनलियागया,उसमेंअगरहमग्लोबलआँकड़ेदेखें,चूंकिसमयकाअभावहै,इसलिएमैंआँकड़ेबताकरऔरसमयनहींलेनाचाहताहूँ,लेकिनमैंयहबतानाचाहूंगाकिदेशमें जोडेथरेटहै,वह 1.4 परसेंटहै,जोविश्वमेंसबसेलोहै।यहअपनेआपमेंएकबहुतबड़ाकारणहै।जिसहिसाबसे,लॉकडाउनमेंएकभयकासायकोलॉजिकलवातावरणबनाहुआथा,उसमेंप्रधानमंत्रीजीनेचाहेथालीबजवाकरयादीयेजलवाकरपूरेदेशमेंएकआत्मविश्वासपैदाकिया।कोविडकीलड़ाईसिर्फसरकारअकेलेनहींलड़सकतीथी।प्रधानमंत्रीजीनेएकजनअभियानचलाया,जिसमेंपूरादेशउनकेसाथथा।हमारेकईकांग्रेसीमित्रहैं,जोउसमसमयउनबातोंकोमजाकमेंलेतेथे।लेकिनऐसेसमयमेंइनकादायित्वबनताहैकिइनकोसकारात्मकदृष्टिरखनीचाहिएथी।मैंउनमेडिकलस्टाफ,डॉक्टर्स,नर्सेजऔरसभीकोरोनावॉरियर्स,जोहमारेभगवानकेरूपमेंआएं,उन्होंनेअपनीपरवाहनकरतेहुए,आमजनकीपरवाहकी,वेधन्यवादकेपात्रहैं।

          मैंमानताहूँकिस्वास्थ्यकाविषयराज्यकाहै।लेकिनप्रधानमंत्रीजीनेसभीमुख्यमंत्रियोंसेलगातारसम्पर्कबनाकरउनकोकिसीभीतरहकीसमस्यानहींआनेदी।उन्होंनेपूरेदेशकोएकसाथ,एकमालामेंपिरोकरकामकिया,इसबातकेलिएभीहमारेप्रधानमंत्रीजीधन्यवादकेपात्रहैं।

          यहीनहीं,उससमयभारतसंजीवनीबूटीरूपीदवाईबनाकरपूरेविश्वमेंप्रदर्शितहुआ।लगभग 150 देशों मेंहाइड्रोक्लोरोक्वीनऔरपैरासिटामोलहमारेदेशसेसप्लाईकीगई।ब्राजीलकेराष्ट्रपतिनेतोअपनेट्वीटमें ‘पवनपुत्रहनुमान’कीतस्वीरबनाकरयहबतायाकियह ‘संजीवनीबूटी’भारतसेआरहीहै।यहहमारेलिएगर्वकाविषयहै।

          चाहेअमेरिका,यूके,डब्ल्यूएचओ,यूनाइटेडनेशंसहोंवर्ल्डकीबड़ी-बड़ीऑर्गेनाइजेशंसऔरबड़ी-बड़ीशक्तियोंनेप्रधानमंत्रीमोदीजीकीप्रशंसाकी।भारतमेंकोविडकोजिसहिसाबसेहैंडिलकियागया,इसकेलिएवेकेवलभारतमेंहीनहीं,बल्किपूरेविश्वकेलीडरकेरूपमेंउभरकरसामनेआए।जिसतरहसेविश्वमेंमेडिसिनकीसप्लाईकीगई,उसनेभारतकोएक ‘विश्व फार्मेसी’केरूपमेंप्रदर्शितकिया।यहहमारेलिएगर्वकीबातहै।हमारेकांग्रेसकेसाथीऔरहमारेविपक्षकेसाथियोंकोइसबातकेलिएप्रधानमंत्रीजीकीप्रशंसाकरनीचाहिए।

          अभीमनीषतिवारीजीबजटकीबातकररहेथे।मैंबतादूंकिवर्ष 2021-22 के बजटमेंहेल्थएंडवेलबीइंगकाबजट 137 परसेंटइंक्रीजहुआहै। 846 करोड़ रुपएइंक्रीजकरकेइसको 137 परसेंटतकइंक्रीजकियागया।

          जहाँतकवैक्सिनेशनकीबातहै,तोआत्मनिर्भरभारतमें 35 हजार करोड़रुपएप्रधानमंत्रीजीनेएलोकेटकियेहैं।पूरेदेशमेंअभीजोवैक्सिनेशनकीड्राइवहै,वहइंडियामेंहाइएस्टहैऔरपूराविश्वइसकोदेखरहाहै।

          विश्वकीचारमहाशक्ति-अमेरिका,जापान,आस्ट्रेलियाऔरभारतकीमीटिंगहुई। ‘क्वाड’कीमीटिंगशुरूहोतेही,मुझेलगताहैकिकांग्रेसकेमेरेदोस्तोंनेउसेदेखाहोगायानहीं,अगरउन्होंनेन्यूज़भीपढ़ीहोगी,तोउनकोगर्वमहसूसकरनाचाहिएकि ‘क्वाड’मीटिंगकीओपनिंगमेंअमेरिकाकेराष्ट्रपतिनेसबसेपहलेभारतकेप्रधानमंत्रीजीकाशुक्रियाअदाकिया,उनकीप्रशंसाकी।उन्होंनेमानाकिविश्वकेलीडरहमारेप्रधानमंत्रीमोदीजीहैं।उन्होंनेयहविश्वासकियाकिभारतमेंजोवैक्सीनबनरहीहैं,उसपरविश्वासकियाजाताहैऔर ‘मेड इनइंडिया’कीजोवैक्सीनहै,उसमेंयहकियागयाकिउसकीमैन्युफैक्चरिंगकेलिएचारोंदेशोंनेमानाकिइसकीमैन्युफैक्चरिंगइंडियामेंहोगी।लेकिनउसकोजापानऔरअमेरिकाफाइनेंसकरेंगे,लॉजिस्टिक्सकाकामआस्ट्रेलियाकरेगा।

          इसतरहसे,कईदेशोंको,चाहेगरीबदेशहोंयाजोनीडीकंट्रीजहैं,वहाँहमारेदेशसेवैक्सीनसप्लाईहोगी।वर्ष 2022 तक करीबएकबिलियनवैक्सीनकीडोजेज़भारतमेंमैन्युफैक्चरहोगी।यहहमारेलिएबहुतगर्वकीबातहै।

          इसकाश्रेयहमारेप्रधानमंत्रीमाननीयमोदीजीकोजाताहै।हमारेविदेशमंत्रीजीनेअभीस्टेटमेंटदियाकि 72 देशों मेंभारतमेंबनीहुईवैक्सीनपहुंचीहै।जबइन 72 देशों मेंवैक्सीनलगरहीहै,तोवहांकेलोग‘मेडइनइंडिया’कोदेखरहेहैं।हमनेऐसाकभीनहींदेखा।हमेशायहहोताआयाहैकिइंडियामेंजबकोईचीज़आतीहै,तोवहबाहरकेदेशोंसेबनकरआतीहै।हमनेदेखाहैकिउनचीज़ोंपरमेडइनअमेरिका,मेडइनजर्मनी,मेडइनजापानयामेडइनकोरियालिखाहोताहै।आज 72 देशों केजिनहॉस्पिटल्सऔरडिस्पेंसरीज़मेंवैक्सीनलगरहीहै,वेमेडइनइंडियाकीहैं। 

इंडियनडायस्पोरा,जोहमारेलोगवहांरहतेहैं,उनसेजबहमबातकरतेहैं,तोवेकहतेहैंकिपहलीबारउन्हेंयहगर्वमहसूसहोरहाहैकिविश्वके 72 देशों मेंऔरउनकेअपनेदेशकेहॉस्पिटल्समेंमेडइनइंडियाकीवैक्सीनलगरहीहै।यहहमारेलिएबहुतबड़ीबातहै।हमारीवैक्सीनपरविश्वनेविश्वासकियाहै।चाइनाकीभीवैक्सीनहै,लेकिनविश्वकोउसपरविश्वासनहींहै,हमारीवैक्सीनपरविश्वासहै।

मैंयहभीकहनाचाहूंगाकिपूरेहाउसकोइसविषयकोएप्रीशिएटकरनाचाहिएकिहमारेहैल्थमिनिस्टरडॉ.हर्षवर्धनजीनेपूरेकोरोनापीरियडमेंमाननीयप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंअपनेमंत्रालयमेंबहुतअच्छाकामकिया।इसीवजहसेपार्लियामेंट्रीस्टैंडिंगकमेटीऑनहोमअफेयर्सकेचेयरमैनआनंदशर्माजी,जोकांग्रेसपार्टीसेआतेहैं,उसकमेटीनेभूरी-भूरीप्रशंसाकीहैकिप्रधानमंत्रीजीद्वाराजोलॉकडाउनकियागया,वहबहुतसहीसमयपरकियागयाऔरउसदौरानजोभीव्यवस्थाएंकीगईं,वेबहुतअच्छीतरहसेकीगईं।लॉकडाउनकेदौरानहरकामबहुतबढ़ियाहुआऔरदेशकानामऊंचाकरनेकाकामहुआहै।

यहीनहीं,स्टैंडिंगकमेटीऑनहैल्थकेचेयरमैन,प्रो.रामगोपालयादवजी,जोसमाजवादीपार्टीसेआतेहैं,उनकीकमेटीनेभीसरकारकीप्रशंसाकीहै,चाहेकोविडमहामारीकेहैंडलिंगकीबातहो,चाहेदूसरेदेशोंमेंवैक्सीनभेजनेकीबातहो।अगरपार्लियामेंट्रीस्टैंडिंगकमेटीऑनहोमऔरहैल्थ,दोनोंनेसरकारकीप्रशंसाकीहै,तोयहमानाजाताहैकिपूरेपार्लियामेंटनेकोविडकीहैंडलिंगकरनेकेलिएहमारेमाननीयप्रधानमंत्रीजीकीप्रशंसाकीहै।मैंप्रधानमंत्रीजीऔरस्वास्थ्यमंत्रीजीकोबहुत-बहुतधन्यवाददूंगाकिउन्होंनेमेरेयहां,पालीमेंएकमेडिकलकॉलेजदिया।वर्ष 2014 के पहलेपूरेदेशमेंछ:ऑलइंडियाइंस्टिट्यूटऑफमेडिकलसाइंसेज़थे,लेकिन 22 ऑल इंडियाइंस्टिट्यूटऑफमेडिकलसाइंसेज़करनेकाश्रेयकिसीकोजाताहै,तोप्रधानमंत्रीमोदीजीकीबीजेपीसरकारकोजाताहै।यहपहलीबारहुआहै।

येबातकरतेहैंकिहैल्थसिस्टममेंसरकारनेकुछनहींकियाहै,तोपिछलेछ:सालोंमेंजोये 22 नए मेडिकलकॉलेजसैंक्शनहुए,यहअपनेआपमेंबहुतबड़ीबातहै।आजहमारेहैल्थसिस्टमनेपूरेविश्वमेंपहचानबनाईहै।प्रधानमंत्रीमोदीजीनेजोकामकियाहै,वहहमारेलिएबड़ेगर्वकीबातहै,पूरीपार्लियामेंटकेलिएगर्वकीबातहै।इसीकारणहमारीदोनोंस्टैंडिंगकमेटीज़ने,चाहेवहहोमकीहोयाहैल्थकीहो,उन्होंनेप्रधानमंत्रीजीऔरसरकारकीभूरी-भूरीप्रशंसाकीहै।आपकाबहुत-बहुतधन्यवाद।

   

*SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Thank you for giving me a chance to express my views on this very important discussion on the Demand for Grants relating to Ministry of Health and Family Welfare.

Today I would like to begin with paying my tributes to the Corona warriors which include doctors, healthcare workers, sanitation workers, police staff and everyone who has strengthened our fight against this virus.

I would like to place on record my appreciation and gratitude to our Prime Minister Shri Narendra Modi ji who has led from the front and with his decisive leadership we have been able to successfully fight this battle. I also thank Dr. Harsh Vardhan Ji for spearheading the efforts of the Ministry of Health and Family Welfare.

It is pertinent to note that we are currently facing a crisis which has affected every single person and has brought not only the country but the whole world at a standstill, but our Government has been taking decisive steps at regular intervals to ensure that every section of the society is benefited. Decisions like Atmanirbhar package of 20 lakh crore or PM Garib Kalyan Yojana which has benefited more than 80 crore people is a testament to our effective governance.

The Opposition has been regularly criticizing the decision of lockdown instead of supporting the government in the fight against Corona. It has been estimated that this decision prevented approximately 14 lakh to 29 lakh cases and 37,000 to 78,000 deaths.

Further, these four months were utilised to create additional health infrastructure, enhance human resource and produce within India critical elements such as PPEs, N-95 masks and ventilators. A case in point is increase in dedicated isolation beds 36.3 times and dedicated ICU beds above 24.6 times to what existed in March, 2020.Whereas there was no indigenous manufacturing of PPE, with the requisite standards, at that point in time, we are now self-sufficient and, in a position, to even export the same.

According to India Voluntary National Review (VNR) 2020 Decade of Action: Taking SDG from Global to Local; India has made remarkable progress in providing universal access to affordable healthcare solutions with special emphasis on groups in situations of vulnerability. An array of initiatives, primarily under the National Health Policy, 2017, have been instrumental in achieving considerable progress in several areas - improving child and maternal health, reducing mortality, raising life expectancy and strengthening the defence against major communicable diseases. As the largest supplier of vaccines and generic drugs, India is widely acknowledged as the pharmacy of the world According to the Economic Survey 2020-21 India's health outcomes over the last two decades have been significant. Some of these include:

-        Elimination of Polio, Guinea Worm Disease, Yaws and Maternal & Neonatal Tetanus.

-        Health indicators show, Total Fertility Rate (TFR) has reduced sharply from 3.6 in 1991 to 2.2 in 2018

-         Maternal Mortality Ratio (MMR) was 113/lakh live births for the period 20162018 and Under Five Mortality Rate (U5MR) was 36 per 1000 live births in 2018

-        More than 3.5 crore children were vaccinated under Mission Indradhanush,  a mission to ensure that infants from poor families do not get affected by serious illnesses.

-        India has achieved the World Health Organization recommended doctor to population ratio of 1:1,000 in the year 2018.

-        The out of pocket expenditure as a percentage of total health expenditure has declined from 64.2 percent in 2013-14 to 58.7 percent in 2016-17 as a result of a significant increase in public access to State supported healthcare.

The healthcare budget has been increased to Rs 2.3 lakh crore, which is a much needed step given how the Indian healthcare infrastructure has been reeling under the pandemic impact and the expenditure on healthcare has so far been grossly inadequate. Enhancing healthcare infrastructure in the country requires more than just one-time support and far more concerted efforts to meet the committed increase in healthcare spend to 2.5 percent of GDP by 2025.

The pandemic was a wake-up call towards particularly investing in Research and Development (R&D), immunization, nutrition programs and preventive and curative healthcare. It drew attention of the government towards the fragile healthcare infrastructure that we have and the gaps in the sector that need to be filled to ramp up the overall system.

Besides, the allocation of Rs 124.42 crores on various initiatives for development of pharmaceutical industry shows the government has recognized the importance to invest in the sector.

Overall, for the healthcare sector the budget has delivered what it long needed. The Government's attention is there  to spend on improving the quality of healthcare infrastructure and be future ready to deal with health crises of any magnitude.

          With this, I conclude. Thank you.

                                                                                     

*श्रीजनार्दनसिंहसीग्रीवाल (महाराजगंज):मैं स्वास्थ्यऔरपरिवारकल्याणमंत्रालयकीअनुदानोंकीमांगोंकासमर्थनकरताहूं।परिवारकल्याणकीयहअनुदानमांगदेशकेस्वास्थ्यक्षेत्रकीसेहतकोसुधारनेऔरउसेमजबूतबनानेकेलिएवर्ष 2021 और 2022 केलिएआमबजटमेंदोलाखतेईसहजारकरोड़रूपयेकाप्रावधानकियागयाहै, जोपिछलेबजटकेमुकाबले 137 फीसद ज्यादाहै।स्वास्थ्यक्षेत्रकेलिएइतनापैसापहलेकभीआबंटितनहींहुआहै।यहइसबातकासंकेतहैकिदेशकेहरनागरिककोपर्याप्तस्वास्थ्यसुविधायेंमुहैयाकरानेकेलिएसरकारनेदृढ़निश्चयकरलियाहै।इसमेंकोईसंदेहनहींकिअगरभारतकोरोनामहामारीकीमारनहींझेलतातोस्वास्थ्यक्षेत्रकीदुर्दशाकोलेकरहमारीआंखेंशायदनहींखुलती।आजादीके 7 दशकबादभीस्वास्थ्यक्षेत्रमेंसंसाधानोंकाजैसाअभावझेलरहाथा, वहकिसीसेछिपानहींहै।कोरोनाकालमेंयहअनुभवभीहुआकिदेशमेंचिकित्सासुविधाओंकाआलमक्याहैऔरमहामारीजैसेसंकटमेंहमकितनेलाचारथे।अस्पतालोंमेंबिस्तरों, दवाइयोंसेलेकरजीवनरक्षकप्रणालियोंऔरचिकित्साकर्मियोंतककीभारीकमीदेखनेकोमिली।ऐसेमेंसबसेजरूरीथाकिदेशमेंस्वास्थ्यसेवाओंकीस्थितिकोसुधाराजायेऔरनईचुनौतियोंकासामनाकरनेकेलिएहरस्तरपरतैयाररहाजाये।

स्वास्थ्यक्षेत्रकेलिएबजटमेंजोरकमबढ़ाईगईहैउसेप्राथमिकस्वास्थ्यसेवाओंसेलेकरहरस्तरकीस्वास्थ्यसेवाओंऔरमहामारीकीपहचानऔरजांचकेलिएअत्याधुनिकढांचातैयारकरनेपरखर्चकियाजायेगा।बजटमेंप्रधानमंत्रीआत्मनिर्भरस्वस्थभारतयोजनाशुरूकरनेकीबातभीकहीगईहै।इसयोजनाकेतहतअगलेछःसालमें 64हजार 180 करोड़ रूपयेखर्चकियेजायेंगे।जनस्वास्थ्यको  बेहतरबनानेमेंअत्याधुनिकतकनीककाइस्तेमालआवश्यकहोगयाहै।देशभरकेअस्पतालोंऔरजांचप्रयोगशालाओंकोस्वास्थ्यसूचनापोर्टलसेजोड़नेकीयोजनापहलेहीशुरूहोचुकीहैताकिइलाजकेदौरानहरजिलेतकमरीजकीनिगरानीरखीजासके।सरकारइसजरूरतकोइसलिएभीसमझरहीहैकिनिजीक्षेत्रकेअस्पतालआमलोगोंकोबेहतरऔरगुणवत्तापूर्णस्वास्थ्यसुविधाओंकोमुहैयाकरापानेमेंनाकामसाबितहुयेहैं।इनअस्पतालोंमेंमंहगेइलाजनेभीलोगोंकोआर्थिकदृष्टिसेकाफीसतायाहै।अगरसरकारीस्वास्थ्यसेवाओंकाढांचाबेहतरहोतोलोगोंकोनिजीअस्पतालोंमेंजानेकीजरूरतहीनहींपड़ेगी। 

लगभग 130 करोड़ सेज्यादाकीआबादीवालेभारतमेंलगभग 37हजार 725 छोटे-बड़ेसरकारीअस्पताल, प्राथमिकऔरसामुदायिकचिकित्साकेन्द्रहैं।आबादीऔरवैश्विकपैमानेकेहिसाबसेयहकाफीकमहै।देशमेंआजभी 14लाखडाक्टरोंऔर 20लाखनर्सोंकीकमीहै।यानी 10हजारलोगोंपरएकसरकारीडाक्टरऔर 500 लोगों परएकनर्सहै।ग्रामीणइलाकोंकेज्यादातरस्वास्थ्यकेन्द्रोंमेंप्रसवजैसीसुविधायेंभीनगण्यहैं।इलाजकेलिएदूसरीजगहलेजानेमेंमरीजकीमौतहोजानेकीघटनायेंआयेदिनहोतीरहतीहैं।ऐसेमेंविशेषकरग्रामीणस्तरपरस्वास्थ्यसेवाओंकोमजबूतबनानेकीसख्तजरूरतहै।देशअभीभीकोरोनासंकटसेमुक्तनहींहुआहै।सरकारनेटीकाकरणकार्यक्रमकेलिए 35हजारकरोड़रूपयेकाप्रावधानकियाहै।भारतदवाऔरटीकानिर्माणकेक्षेत्रमेंदुनियाकेप्रमुखदेशोंमेंगिनाजारहाहै।इसवक्तभारतदुनियामें 100 से ज्यादादेशोंकोटीकोंकानिर्यातकररहाहै।इससेयहस्पष्टहैकिहमारेपासप्रतिभाओंऔरतकनीककीकमीनहींहै।आजमाननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीजैसेनेतृत्वनेयहसाबितकरदियाकिहमकिसीभीसंकटसेभारतकोबचानेमेंऔरदुनियामेंअपनामजबूतप्रभावस्थापितकरनेमेंपूर्णतयासक्षमहै।

बजटकीसबसेबड़ीखासियतयहहैकिइसकाएकबड़ाहिस्सा 17हजार 788 ग्रामीणऔर 11हजार 24शहरीस्वास्थ्यएवंकल्याणकेन्द्रसभीजिलोंमेंजनस्वास्थ्यप्रयोगशालायेंबनानेतथा 600 से अधिकजिलोंमेंगहनचिकित्सासेवाब्लाकबनानेमेंखर्चकियाजायेगा।साथही 4 हजारशहरीनिकायोंमेंस्वच्छजलआपूर्तिकीजायेगीऔरतीनलाखकरोड़शहरीनलकनैक्शनदियेजायेंगे।

मैंअपनेलोकसभाक्षेत्रबिहारकेमहाराजगंजमेंएन.एच. 331 एवं 531 केपासएक-एकएम्सकीतरहहीट्रामासेंटरखुलवायेजानेकेलिएभीसरकारसेआग्रहकरताहूंताकिआयेदिनहोरहीदुर्घटनाओंकेकारणहोरहीअसमयमौतकोरोकाजासकेएवंदुर्घटनाग्रसितलोगोंकोमौकेपरइलाजमुहैयाकरायाजासके।दुर्घटनाकीयाबीमारीकीस्थितिमेंवहांसेमुख्यालयछपरा/सिवानएवंपटनाआनेमेंकाफीसमयबरबादहोताहैजिससेमरीजकीजानबचानाकठिनहोजाताहै।

माननीयप्रधानमंत्रीजीकेद्वाराससमयउठायेगयेकदमोंकेकारणकोरोनाकालमेंदुनियाभरमेंसबसेकममृत्युदरभारतकीरहीहैऔरसंक्रमणदरपरजल्दनियंत्रणकियागयाहै।देशमेंरिकवरीदरभीदुनियामेंसबसेअधिकरहीहै।प्रधानमंत्रीजीकेस्लोगनजैसे 'जानहैतोजहानहै', दोगजकीदूरी, मास्कहैजरूरी, थालीबजानाऔरमोमबत्तीजलानाइत्यादिजैसेजनजागरूकतावालेअभियानकोमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेबखूबीलोगोंमेंउत्साहवर्धनकियाहै।इसकेलिएउनकाआभारव्यक्तकियाजानाअत्यंतहीआवश्यकहै।

अतःअपनीबात  को समाप्तकरतेहुएमैं ऐसे बेहतरीनबजटकोलानेमेंमाननीयप्रधानमंत्रीजीकेदिशा-निर्देशनमेंएवंमाननीयस्वास्थ्यमंत्रीजीकी, जोइसबजटमेंयोगदानरहाहैउसकेलिएविशेषरूपसेधन्यवादकरताहूं।साथहीकोरोनाकीवैश्विकमहामारीकेअवसरपरजानजोखिममेंडालकरअपनाबहुमूल्ययोगदानदेनेमेंदेशकेचिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियोंएवंअन्यअग्रणीसेवाकर्मियोंकोदिलसेसाधुवाददेताहूं।धन्यवाद, जयभारत।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity.

          On behalf of my party Apna Dal, I rise to speak in support of the Demands for Grants for the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2021-22. The total allocation for the Ministry this year is Rs. 73,932 crore out of which Rs. 71,269 crore is for the Department of Health and Family Welfare and Rs. 2,663 crore is for the Department of Health Research.

          Madam, I want to begin with the Department of Health Research first for which I feel the allocation is quite low because it is just 4 per cent of the total budget allocation of the entire Ministry. While the Standing Committee on Health and Family Welfare said in 2020 that the allocation for health research must be at least 10 per cent of the total budget which is allocated for the Ministry, it also further observed that the funding on health research must go up to the world average of 1.72 per cent of GDP. It is important to invest and spend on health research because in a situation of mismatch between the demand and allocation for health research, what we face is an adverse effect on the establishment of new laboratories, the progress of the on-going research projects, and also the upgradation of the health research infrastructure.

          Madam, what has this pandemic taught us? It has taught us that we need more of regular research because it is research which prepares to deal with the unforeseen emergencies like the pandemic that we see today. This year’s Budget announcement said that Rs. 35,000 is for the massive vaccination drive in India. Here, I want to point out that India now seems to be in the grip of a second wave of the COVID-19 pandemic and if we study the history of pandemics which have ever occurred in the world, what we see is the second wave is always the worst and the biggest.

          The States in India, namely, Maharashtra, Punjab, Karnataka, Kerala, Gujarat and Tamil Nadu, now account for 85.6 per cent of the new cases of COVID.  Though we are going on with a massive vaccination drive the infections are also rising.  There is a surge and we need to keep the surge very small.  Here, what we need to keep in mind is that there are five States which are poll-bound, The States of West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry are going into elections.   Political parties are holding big campaigns, huge rallies there. People have got used to COVID; the COVID fatigue has set in; and people are not following the COVID appropriate behaviours.  We also have Holi this month. 

          So, I would request the hon. Minister to ramp up the vaccination drive in these poll-bound States.  We must also address any kind of reservation that people have about the vaccination and also actively reach out to the people who are unable to reach the vaccination sites -- for example, people living in the remote areas or elderly people.

          Madam, another thing is that the overall health expenditure that we see in India today is only 1.1 per cent of the GDP.  But the National Health Policy rolled out in the year 2017 said that the health expenditure must go up to 2.5 per of the GDP, which is also important if we want to bring down our out-of-pocket expenses, which are 60 per cent, the highest in the world. If we want to bring it to half, it is important to increase the public spending on health to 2.5 per cent of the GDP.

          Madam, we also have challenges in the healthcare sector in terms of availability of physical infrastructure and human resources.  India has one bed per thousand persons, which is significantly less than the global average of 2.9 beds per thousand persons. To improve it, we must create around 5,000 additional hospitals with a capacity of 200 beds each by 2025. Moreover, there is only one doctor per 1,511 persons and one nurse per 670 persons, which is lower than the WHO Standard of one doctor per thousand people and one nurse per 300 persons.  There is a huge shortage of physical infrastructure and human resource as we see in India still today.  I am glad that the Government, in this year’s Budget, has announced that the Budget on healthcare has been increased by 137 per cent.  I am also glad to learn about the Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana.

          All I want to understand form the hon. Minister is how exactly this Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana is going to address the shortages in physical infrastructure as well as in human resources.  I would, once again, request him to ramp up the vaccination drive in the country and make sure that we actively reach out to people, who are not yet vaccinated.

          With these few words, on behalf of my party, I support the Demands for Grants for the Ministry of Health and Family Welfare.

          Thank you, Madam,  for giving me this opportunity.

                                                                                                   

*SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I express my views on the Demand for Grants, Ministry of Health for the year 2021-22.

I would like to highlight key requirements from the State of Odisha that needs urgent attention from the Central Government. Below are the key demands where people fighting in Odisha for medical colleges & cancer hospital but due to the negligence of State Government these are not getting prioritized.

Rayagada District is an aspirational district with large tribal population and needs great focus and support especially in health services and the establishment of Medical College has been a long pending demand of the people. Though the procedure of establishment of the Medical College was initiated in 2014 but not much progress is seen. In 2014, the then Health Minister of Odisha Government announced in Assembly a Medical college for Rayagada and 20-25 acres of land have been identified for the same.  Also, a tender was floated but unfortunately it could not be materialized.

Rayagada has more than the required amount of land for the establishment of Medical College and as per the information given by the Revenue Department of Rayagada, required area of land is identified for the purpose. Rayagada is geographically a befitting place for the same and it is now declared as a Railway Division & connected to all the metro cities of India by train. It is also surrounded by prominent corporate houses, nursing colleges, engineering colleges, pharmacy college and agriculture colleges, five-diploma schools, etc. Rayagada is Adivasi-dominated district with most of the families coming under BPL categories.  It comes under the schedule-V area where all the legislative seats are reserved for tribals. But as State Government failed to send DPR in time hence Rayagada DHH could not be included in Centrally Sponsored Scheme for the establishment of new medical colleges attached with existing district/referral hospitals. This request needs to be revisited and Central Government should take steps to establish Government medical college at Rayagada by discussing with the State Government.

Bhadrak is centrally located amongst cluster of districts and a large number of patients, about thousands from five districts, come to DHH for treatment daily. Dhamara, the biggest commercial port in Asia, a wheeler island, a strategic military base and a rocket launching pad and a test range is in the District. The hospital in Bhadrak cannot provide good health services to large number of persons coming every day due to lack of doctors, medical staff, lack of buildings and other facilities. DHH Bhadrak caters to health services to around 2.4 million people with total number of daily outpatients numbering around 1800. In this connection Congress Party and various organizations have been sending representation to State Govt and Central Govt from time to time for more than ten years now. Bhadrak bandh, closure of NH-16, rail roko, etc., have been done but to no avail. I would like to request the Central Govt to set up Government medical college & hospital at the earliest.

Cancer is such a disease, which is almost curable, if it is detected early and treated properly. And it can be possible, if the patient/family is educated enough towards awareness regarding cancer and has sufficient cash or property to afford the huge expenditure required for treatment. But it is a sorry state of affair that 70 per cent to 80 per cent patients belong to rural poor and they do not fall under these clauses and their numbers are maximum in Western Odisha. Secondly, the data shows that Bargarh district secures top position in Odisha in terms of numbers of cancer patients. The rich and higher middle-class patients go to Tata Memorial Hospital in Mumbai or any other big hospital in Vellore, Delhi, Hyderabad, Bhubaneswar etc. The lower medium group patients usually go to Acharya Harihar Cancer Hospital in Cuttack. But the low and downtrodden people are the worst sufferer as their diseases are detected in later stage when they have only to sell their belongings for treatment and wait for the last breath. It is a fact that Western Odisha is an under-privileged region, which comparatively falls far behind in health and other sectors. A number of private and Government hospitals can be found in Cuttack and Bhubaneswar, but not a single one in Western Odisha. So, a full-fledged cancer hospital and research centre should be established at Bargarh as early as possible. Hence, I would request the Central Government to take up the much-sensitive issue of establishment of cancer hospital at Bargarh at the earliest.

Kendrapara is home to 14.22 lakh population with 3,21,934 households. It's a district where 3,09,780 SCs and 9,484 STs reside. Both constitute 22 per cent of the total population approximately. Around 68 per cent people in Kendrapara are dependent on agriculture. And hence are not economically well off to afford private medical care.

The Government at hospitals in Kendrapara are running with 65 per cent vacancies of doctors. Only 78 doctors are in position against sanctioned strength of 225. Even the DHH is starving of doctors with 59 per cent vacancies. This has pathetically paralyzed health care system encouraging quacks to cash on. Odisha CM had announced to establish one 100 bedded 'mother and child care' hospital. The foundation was laid in 2016 with big fan fare accompanying the promise that it will be made functional in two years but the deadline is being constantly shifted. Even though more than four years have elapsed, nobody is certain about the month and year in which it will be dedicated to the people. The Congress in Kendrapara Assembly Constituency had organized a huge demonstration on February, 2020. They have submitted a memorandum for establishment of one medical college and hospital at Kendrapara. I would like to request the Central Government to take appropriate steps to clear one medical college and hospital for Kendrapara failing which people will be compelled to further intensify agitation.

Under Phase-III of Centrally-Sponsored Scheme for Establishment of new Medical Colleges attached with existing District or Referral Hospitals many states benefitted with Tamil Nadu getting 11 medical colleges, Uttar Pradesh 14 Medical Colleges, Rajasthan getting 15 medical colleges and other states with at least 5 plus medical colleges. But State of Odisha due to its sheer careless attitude and negligence could get only 1 Medical College. I would request the Central Government to look after the genuine needs of people of Odisha and approve the above requests by providing directions to State Government.

Thank you for giving me the opportunity to express my views on Demands for Grants under the control of the Ministry of Health and Family Welfare for 2021-22.                                                                                                       

 

*श्रीगिरीशचन्द्र (नगीना):  मुझेस्वास्थ्यएवं परिवारकल्याणमंत्रालयके लिएअनुदानकी मॉगपर अपनेविचाररखने कामौका दिये जाने के लिए आभार  ।  जैसाकि हमसभी कोमालूमहै किस्वास्थ्यएवं परिवारकल्याणमंत्रालयदो डिपार्टमेंटोंमें बँटाहुआ हैएक कानाम स्वास्थ्यएवं परिवारकल्याणऔर दूसरास्वास्थ्यके क्षेत्रमें अनुसंधानसे संबंधितहै। यहभी विदितहै किवर्ष 2015-16 मेंस्वास्थ्यका खर्चटोटल जीडीपीका 0.9 प्रतिशतथा, जोवर्ष 2020-21 में1.1 प्रतिशतहो गया।एकनॉमिकसर्वे2020-21 केअनुसार189 देशोंमें भारतका स्थान179 है।राष्ट्रीयस्वास्थ्यमिशन 2017 केमुताबिकस्वास्थ्यके खर्चका अनुमान2025 तक2.5 प्रतिशतजीडीपीका 2.5 होनासुनिश्चितकिया है।

स्वास्थ्यके क्षेत्रमें अनुसंधानके लिए2663 करोड़रू0 आवंटितकिया गयाहै, जोस्वास्थ्यबजट काटोटल 4 प्रतिशतहै। मेरामाननाहै किसवा सौकरोड़आबादीवाले इसदेश मेंस्वास्थ्यके क्षेत्रमें अनुसंधानकरने केबावत यहरकम बहुतही कमहै। अतैवस्वास्थ्यअनुसंधानके क्षेत्रमें इसरकम कोऔर बढ़ायाजाना उचितहोगा।

मा0 वित्तमंत्रीने अपनेबजटीयभाषण मेंस्वास्थ्यके क्षेत्रमें कुछयोजनाओंको लागूकरने बावतकहा थाजैसे अरबनस्वच्छभारत मिशनका दूसराकार्यकाल5 वर्षके लिएवर्ष 2021-26 तक1.4 लाखकरोड़रू0 सेलागू कियाजाय। इसमिशन कामुख्यउद्देश्यकंपलीटस्लज मैंनेजमेंटदूसरासिंगलयूज प्लास्टिककी खपतको कमकरना, एयरपाल्यूशनको हटानाऔर कूड़कर्कटके निस्तारणके संबंधमें। इसीप्रकारएक नईकेन्द्रसरकारकी स्कीमपीएम आत्मनिर्भर, स्वस्थ्यभारत योजनालॉच करनेके बारेमें भीबतायागया ।

मेरायह माननाहै किअरबन स्वच्छभारत मिशनके लिएआवंटितधन 1.4 लाख  करोड़बहुत हीकम है।उस परकेन्द्रसरकारको एकबार पुनःविचारकरना चाहिए।हमें बहुतही खुशीहै किवैश्विकस्तर परफैले महामारीकोविड-19 केवैक्सीनकी सफलखोज हमारेदेश केवैज्ञानिकोंद्वाराकिया गया।और पूरेदेश मेंवैक्सीनेशनका कार्यभी चलरहा है, लेकिनइतने बड़ेदेश मेंवैक्सीनेशनकी जोगति हैवह बहुतही धीमेहै, अबतक .047 प्रतिशतलोग हीकोविड-19 केटीकाकरणको प्राप्तकिये हुएहै। इसप्रकारयह समझाजा सकताहै किदेश मेंशत प्रतिशतटीकाकरणके लिएदशकोंलग जायेगें।

हमारीपार्टी कीबहन कुमारीमायावतीजी कायह कहनाहै किइसके पहलेदोबाराकोरोनाका प्रकोपपूरे देशमें फैलेइस खतरेको भापतेहुए कोविडवैक्सीनको अन्यकहीं किन्हींदेशोंको नदेकर अपनेजनता कोअधिकाधिकलगायाजाय। सर्वप्रथमइस वैक्सीनपर इसजनता काही हकबनता हैक्योंकिजनता द्वारादिये गयेटैक्सको हीअनुसंधानके क्षेत्रमें कार्यकरने वालेलोगोंको धनमुहैयाकरायाजाता है।

इसकेसाथ हीमैं औरबहन कुमारीमायावतीजी कीमॉग हैकि कोविडका टीकागरीब, मजलूम, निःशक्तव्यक्तियोंको निःशुल्कलगायाजाना चाहिए।केन्द्रसरकारएलोपैथिकदवाओंके प्राइसको कंट्रोलकरने केलिए दनेशनलफार्मास्यूटीकलप्राइसिंगअथॉरिटीका संगठनकिया हैजिसकाकाम ड्रग्सकी प्राइसिंगको पूरेदेश मेंकंट्रोलकरने केलिए कामकरती है।एनपीएही ड्रग्सऔर उपकरणोंको अलग-अलगशेडयूलबनाकरकौन सीदवा आवश्यकमेडिसिनहै औरकौन सीनहीं है।मुझे यह  कहनेमें कोईआपत्तिनहीं हैकि ड्रग्सप्राइसिंगके मामलेमें देशमें फैलेसिंडिकेटकाम करताहै औरअपने मनके मुताबिकआर्थिकहित मेंअथॉरिटीको प्रभावितकरता हैसाथ हीअपने आर्थिकहित मेंनीति निर्धारितकरवाताहै।

इसकोभी मा०मंत्रीजी गंभीरतासे देखें।मा० मंत्रीजी मैमॉग करताहूँ किमेरे संसदीयक्षेत्रनगीनामें एकभी उच्चगुणवत्ताका हास्पिटलनहीं हैऔर यदिकोई हैभी तोवहॉ डाक्टर्सकी कमीऔर दवाओंकी कमी, नर्सेकी कमी, सुविधाओंकी कमीमिलतीहै। इन्हींकारणोंके विलोपनके लिएएक अस्पतालकेन्द्रसरकारपहल करबनानेकी कृपाकरें ताकिजनपद बिजनौरके अतिरिक्तमुरादाबादव सीमांचलसे सटेउत्तराखण्डके जनपदके लोगभी लाभान्वितहो सके।

 

*श्री सुनील कुमार सिंह(चतरा): मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 2021-22 अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुये अपनी बात रखना चाहता हूँ । देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत सुधारने और उसे मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2020-21 में 94,452 करोड़ रूपये था, जिसमें137 प्रतिशत वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इतना पैसा पहले कभी आवंटित नहीं हुआ। यह वृद्धि दर्शाती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिन्ता है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ो लोगों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की है। कोरोना संकट के कठिन दौर में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जनता को स्वस्थ-सुखी रखने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी सराहना सम्पूर्ण विश्व समुदाय ने की है। इतने विशाल देश में कोरोना टीकाकरण की कठिन चुनौती को स्वीकार करते हुए यह सरकार सधे कदमों से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में जो रकम बढ़ाई गई है, उसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर हर स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं और महामारी की पहचान और जांच के लिए अत्याधुनिक ढांचा तैयार करने पर खर्च किया जाएगा।

बजट में कोविड-19 का टीका बनाने के लिए 35,000 करोड़ रूपये दिये गये हैं। इस राशि से कोविड-19 के टीके के निर्माण में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी में विश्व के कई देश भारत से मदद की उम्मीद लगाये हुये हैं, उन्हें सहायता प्राप्त होगी। भारत के वैज्ञानिक कोरोना महामारी की वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा निर्मित करने में लगे हुये हैं। केन्द्र सरकार ने इस राशि के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों को काम करने का स्वतंत्र और चिन्तामुक्त वातावरण प्रदान किया।

बजट में मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन जो वर्तमान में केवल पांच राज्यों में ही मिल रही थी,अब पूरे देश में उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य हर वर्ष 50,000 बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाना है। इससे झारखण्ड में चतरा, लातेहार एवं पलामू जिलों में भी बच्चों की होने वाली मौतों में कमी आयेगी।

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना – प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई गई है। जिसमें आगामी 6 वर्ष में 64,180 करोड रूपये का व्यय किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा अतिरिक्त राशि होगी। इस राशि से भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के ठोस नींव का निर्माण होगा। इससे प्राथमिक,द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी,मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होगें और नये संस्थानों का सृजन होगा। जिससे नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी। इस योजना के तहत किये जाने वाले मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं –

1. 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी ।

2. 11 राज्यों के सभी जिलों और 3382 प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

3. 602 जिलों और 12 केन्द्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किये जाएगें।

4. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, इसकी5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा।

सवा सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत में सैंतीस हजार सात सौ पच्चीस छोटे-बड़े सरकारी अस्पताल,प्राथमिक व सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं। आबादी और वैश्विक पैमाने के हिसाब से यह काफी कम है। देश में आज चौदह लाख डॉक्टरों और बीस लाख नर्सों की कमी है। ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर स्वास्थ्य केन्द्रों में तो प्रसव जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। ईलाज के लिए दूसरी जगह ले जाने में मरीज की मौत हो जाने की घटनाएं आम हैं। ऐसे में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की सख्त जरूरत है।

मैं यहां पर झारखण्ड के लिए मुख्य रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य संबंधित मांग बजट में आपके माध्यम से सरकार से करना चाहूंगा। चतरा, लातेहार,पलामू में हेपेटाइटिस से संबंधित रोगों में हो रही वृद्धि चिन्ताजनक और गंभीर है। यहां स्थिति और भयावह इसलिए हो जाती है कि इन क्षेत्रों में जिला मुख्यालय पर भी इन रोगों से प्रतिरक्षण हेतु उचित स्वास्थ्य सरंचना मौजूद नहीं है। इन क्षेत्रों में मातृत्व और शिशु से संबंधित सुविधाओं का घोर अभाव है। सुरक्षित प्रसव, टीकाकारण,महिला रोग इत्यादि के निदान हेतु आवश्यक संरचना के दिशा में काम करने की शीघ्र आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाली विभिन्न योजनाएं धरातल पर कहीं नजर नहीं आती हैं। इसलिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत झारखण्ड में इन बीमारियों के लिए स्थाई निदान करने के उपाय किये जायें।

झारखंड मलेरिया से प्रभावित राज्य है। यहां मलेरिया से मरने वालो की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। अतः मंत्रालय को इसके निषेध के लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाना चाहिए। झारखंड में मलेरिया उन्मूलन के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान होना चाहिए।

 मैं  आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से अन्य चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल संस्थान की स्थापना,चतरा,लातेहार जैसे पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में करना आवश्यक होगा। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की भारी कमी है। राज्य गठन के 20 साल गुजरने के बाद भी सरकारी क्षेत्र में कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है।

दुःखद यह है कि हजारीबाग,पलामू इत्यादि मेडिकल कॉलेज प्रारंभ तो हुये है, परन्तु संस्थानों और शिक्षकों के अभाव में इनमें नामांकन भी ठप्प हैं और अस्पताल भी बन्द पड़ा हुआ है। भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत देश के आंकाक्षी जिलों में पूर्व से कार्यरत जिला/ रेफरल अस्पताल को नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना प्रस्तावित है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में दिनांक 25 मार्च 2018 को कहा है कि हर 3 जिलों के बीच एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ज्ञातव्य रहे कि मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा में 3 जिलें हैं तथा तीनों जिले आंकाक्षी जिलों में शामिल हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 8,500 किलोमीटर है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत झारखण्ड प्रदेश का चतरा, लातेहार और पलामू जिले का एक विधान सभा क्षेत्र पाँकी आता है। मेरे लोक सभा में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें से चार विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं। यह पूरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE)क्षेत्र है। इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े और कमजोर तबकों की है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यन्त अभाव है।

लातेहार एवं चतरा जिला में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि झारखण्ड राज्य के चतरा एवं लातेहार जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की दिशा में अग्रिम कदम उठाये जायें।

झारखण्ड राज्य में केन्द्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, रांची के उन्नयन और संवर्धन की दिशा में मंत्रालय को ओर से सकारात्मक पहल होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूँ कि चतरा,लातेहार,पलामू एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां स्वास्थ्य सुविधा संबंधी संरचनाओं का भारी अभाव है। मैं अत्यन्त दुःख के साथ यह बताना चाहूंगा कि चतरा जो कि जिला मुख्यालय है, वहां एक भी महिला एवं बाल रोग का डॉक्टर नहीं है। लातेहार जिला व पांकी विधानसभा क्षेत्र भी स्वास्थ्य की अत्यन्त दयनीय स्थिति है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस दिशा में कोई ठोस पहल करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्वी भारत के विकास का स्वप्न देखा है, उसके लक्ष्य की सिद्धि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित ठोस संरचना खड़ी करने पर ही प्राप्त होगी। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मातृत्व एवं बाल रोग संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में सही तरीके से कार्य करें। झारखण्ड के इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC)की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इसको सुधारना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो वेलनेस सेन्टर खुलने थे, वो भी अभी तक नहीं खुल पाये हैं। इस पर त्वरित गति से कार्य होना चाहिए।

कोरोना महामारी के दौर में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह सही समय पर उचित निर्णय लिया उससे भारत इस महामारी से उभरने में सक्षम सिद्ध हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने आपदा को अवसर बनाने का कार्य किया है, जिसकी सराहना विश्व के सभी देश कर रहे हैं। भारत ने वैक्सीन मैत्री के क्षेत्र में अत्यन्त प्रसंशनीय कार्य किया है। विश्व के अनेक देशों को वैक्सीन और मेडिकल सहायता के माध्यम से हमने विश्व बन्धुत्व की अपनी संकल्पना को साकार रूप दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। मैं सभी सभी कोरोनो वॉरियर्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी सरकार, हमारी संस्कृति और हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक ही सोच है और वह है -

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तुः मा कश्विदुः खभाग्भवेत्।।

 सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो,सभी कल्याणकारी देखे, किसी को भी किसी प्रकार का दुःख न हो।

अन्त में मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुये हमारे शास्त्रों से एक श्लोक उद्धृत करना चाहता हूँ:-

आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्।

यावत्स्वस्थो ह्ययं देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः।।

 

अर्थात् आरोग्य या स्वस्थ्य रहना परम भाग्य है। अन्य सभी कार्य स्वास्थ्य के बल पर ही सिद्ध होते हैं। जब तक हम स्वस्थ हैं, शरीर हमारे नियंत्रण में है।

*श्रीओम पवनराजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): वर्ष 2021-22 की स्वास्थ्यमंत्रालयकेअनुदानमांगोंपरअपने विचार रखने काअवसरदेने केलिएमैसहृदयआपकोधन्यवाददेताहूँ।

भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनने बनने जा रहा है । WHO के निष्‍कर्ष  के अनुसार भारत की लोकसंख्या चीन से बढकर होने जा रही है। यही लोक संख्या हमारी ताकत है और हमारी मजबूरी है । मजबूरी को ताकत में बदलाव लाने के लिये हमें स्वास्थ पर ध्यान देना चाहिये । हाल ही में भारत के साथ पूरा विश्व कोविड-19का सामना कर रहा है। यह अब तक पूरी तरह से खत्म नही हुआ है। हमारी लड़ाई अब तक शुरु है और मुझे पुरा विश्वास है की हम जरुर कामयाब होकर इसपर विजय प्राप्त करेंगे किसी कवि ने कहा है, “हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास ।

लेकिन इसी के साथ भारत कई रोगों से जूझ रहा है, जैसे एड्स, कॅन्सर, फ्लोरासिस, आयोडीन की कमतरता से खेका, लेपरसी, मेंटल हेल्थ, अंधत्व, प्रमेह(डायबेटीज) कार्डिओव्हॅस्कुलरडिसीज(हृदय से संबंधीत रोग) अस्थमा आदि महाभयानक रोगों से भारत की जनता त्रस्त है । स्वास्थ्य के बारे में कुपोषण मे हम बांग्लादेश और श्रीलंका के पीछे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरनेवालों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों के कुछ इलाके के बच्चे भुखमरी का शिकार बन रहे हैं।

ए.सी.एफ. (93) रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति 28%, अनुसूचित जाति 21%, पिछड़ी जाति 20% और ग्रामीण समुदाय में 21%कुपोषण का प्रमाण है। कुपोषण को मिटाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर मिशन की तरह से इसे चलाना चाहिये । इस विषय पर जागतिक बैंक की रिपोर्ट में कहा है कि "बांग्लादेश48प्रतिहजार और भारत में 67 प्रति हजार का शिशु मृत्युदर है जब की फ्रिका में यह दर 27 प्रतिशत है। मेरे चुनावी क्षेत्र में कुल 1 लाख40हजार बालक हैं इसमें से कुल 14 हजार से बढकर कुपोषण से ग्रस्त हैं। उस्मानाबाद जिला महाराष्ट्र के उन चार जिलो में से है जो बालकों का तीव्र कुपोषण से ग्रस्त है। इसे मिटाने के लिये संतुलित आहार और अन्य उपायों की जरुरत है।

भुखमरी के साथ कई अन्य महामारियों से हमारे देश की जनता लड़ रही है। हमारा उत्तरदायित्व है की हमें इसे मिटाने के लिये कुछ नई योजनाएँ बनाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने की जरुरत है। अन्यथा थॉमस ब्राऊन की रिलीगो मेडीसीन “Disease is cure but patient is die.” इस विधान की तरह कुपोषण गंभीर स्वरुप लेगा और दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसी की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र का हाल शुरु है।

मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि 2011की जनगणना के अनुसार मेरे जिले की कुल जनसंख्या 16 लाख60हजार311है। मेरे जिले में42प्राथमिक आरोग्य केंद्र और 206उपकेंद्र है। जो कि इतनी आबादी के लिये अपर्याप्त हैं। इसी में सुधार लाने के लिये प्राथमिक आरोग्य केंद्र की संख्या बढाने के लिये उचित कदम उठाये । इसी के साथ उस्मानाबाद को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एम. बी. बी. एस. कॉलेज शुरु करने के लिये अनुमति मिली है | लेकिन कोरोना का प्रादुर्भाव देखते हुए नंदुरबार (महाराष्ट्र) जैसी जिले में मदद करने की आवश्यकता है | उस्मानाबाद जिले का अंतर्भाव नीति  आयोग के आकांक्षी जिले में (aspirational district) है | मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आकांक्षी जिला होने के कारण तथा कोरोना आपात स्थिति में नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष सहायता का प्रावधान करें। इसी के साथ उस्मानाबाद के आयुर्वेदिक महाविद्यालय तथा माजी सैनिकों के पॉली क्लिनिक को स्वतंत्र वस्तु तथा माजी सैनिकों को पूरी सुविधा देने के लिये विशेष निधि का प्रावधान करें।

नीति आयोग द्वारा महाराष्ट्र के चार जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है, इसमें से एक उस्मानाबाद जिला भी है! इस आधार पर सरकार से अनुरोध है कि इस उस्मानाबाद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाए ! मेरे चुनावी क्षेत्र में एक भी अस्पताल प्रधानमंत्री सहायता निधि की तालिका में प्रविष्ट नही है। इस असुविधा के कारण कई नागरिकों के इलाज नही हो पा रहे हैं । इलाज पाने हेतु नागरिकों को लातुर सोलापुर तथा पुणे जाना पड़ रहा है । यदि मेरे चुनाव क्षेत्र में से कई अस्पताल प्रधानमंत्री सहायता निधि की तालिका में प्रविष्ट होने पर इस समस्या का हल हो सकता है । मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे जिले में से कई अस्पताल इस तालिका में प्रविष्ट करें।

अभी उचित समय है कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कर हमारी आनेवाली पीढ़ी या विरासत को सदृढ एवं आरोग्यदायी बनाये रखे।

जब पूरी दुनिया कोविड १९ महामारी से लड़ रही है, इस बीच देश के समस्त राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए अपनी उच्च प्राथमिकता दी है यह सच है कि अगर हम कोरोना महामारी के चपेट में नहीं आते तो देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दुर्दशा है उसे हम नहीं समझ पाते । अब जब पूरे देश को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया तो यह अनुभव हुआ कि देश में चिकित्सा सुविधा का बहुत ज्यादा आभाव है और हम महामारी जैसे संकट से निबटने के लिए कितने लाचार हैं! देश के निजी अस्पतालों द्वारा जन मानस के साथ मनमानी किये जाने के भी कई मामले सामने आये, निजी अस्पतालों ने आम जन मानस को इस कोरोना महामारी के बीच महंगा इलाज देकर परेशान किया और इसकी बहुत सी शिकायत भी सरकार के पास की गई, इतना महंगा इलाज देने के बाद भी निजी अस्पताल लोगों को बेहतर और गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधा देने में नाकाम रहे हैं।

आज ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की सुविधा के बदतर हालात हैं कई गाँव में तो प्राथमिक सुविधा का भी आभाव है। इस आभाव के कारण इलाज के लिए दूसरी जगह ले जाने पर रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाती है और ऐसी घटना ग्रामीण क्षेत्रों में होना आम बात है। ऐसे में हमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

इस महामारी में भी केंद्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र राज्य से सौतेला व्यवहार किया गया और 1 सितम्बर, 2020 से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को मेडिकल में दी जाने वाली सुविधा बंद कर दी, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे। ऐसे में मास्क, सेनीटाईजर, वैंटिलेटर, ऑक्सीजन, पी पी ई किट और अन्य मेडिकल उपकरण भी ज्यादा मात्रा में महाराष्ट्र को दिए जाने की आवश्यकता है! महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कई बार आवश्यक धनराशि जारी करने का अनुरोध भी किया है। केंद्र सरकार की मेडिकल इंस्पेक्शन टीम भी कई बार महाराष्ट्र में कोविड का जायजा भी लिया, फिर भी केंद्र द्वारा राज्य सरकार को अपेक्षित सहायता नहीं मिली अब फिर से महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। इनका आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सहायता दिए जाने की आवश्यकता है और केंद्र से महाराष्ट्र राज्य को कोरोना की वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की जरुरत भी है जिससे समय पर सभी लोगो को यह वैक्सीन मिल सके और इस महामारी को रोका जा सके।

 

*श्रीमतीदर्शनाविक्रमजरदोश (सूरत):आज सेकरीब 1 साल पहलेपूरेदेशकोकोरोनामहामारीनेअपनेपंजेमेंलेलियाथा।तबकीस्थितिऔरआजकीस्थितिकाआकलनकरतेहैं,तोकुछबातेंध्यानमेंआतीहैं,जोसहीमायनेमेंगर्वनेंसकेसाथ-साथव्यवस्थाखड़ीकरनालोगोंकोमहामारीसेलड़नेहेतुतैयारकरना,वैज्ञानिकोंएवंउद्योगोंकोइसपरिस्थितिमेंदेशकीआवश्यकताओंकीपूर्तिकरनेहेतु,लोगोंकीजरूरतोंकोपूराकरनेहेतु,आर्थिकमोर्चेपरदेशकीस्थितिकोसंभालनाऐसेकईकार्योंकोएकसाथकरनेकीजरूरतखड़ीहुईथी।ऐसीपरिस्थितिमेंसरकारनेमान्यवरप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंदेशकोसंभालनेकेसाथ-साथआगेबढ़ायाऔरसमस्याकानिवारणकरनेकीदिशामेंभीकार्यकियाएवंभारतीयसंस्कृतिकेमूलभूतसिद्दांत ‘वसुधैवकुटुम्बकम’कोसार्थककरतेहुयेअन्यदेशोंकोभीइसमहामारीसेलड़नेहेतुयोग्यसहायताकरतेहुये,पूरेमानवजातिकीसेवाकरनेकाभागीरथकार्यकरनेकेलिएमैंमाननीयप्रधानमंत्रीजी,केन्द्रएवंराज्यसरकारकीपूरीटीम,फ्रंटियरवॉरियर्स,सरकारकेकर्मचारी,चिकित्साकर्मचारीसभीअभिनंदनकेपात्रहैं।

जब23मार्च को इस देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा तब की और आज की स्थिति का आकलन भी जरूरी है कि तब हमारा देश कहा खड़ा था और आज हम कहां खडे हैं। महोदय, अब हमारे देश में इस महामारी के प्रति लोगो में जागरूकता का अभाव, समस्या की जानकारी का अभाव, स्वास्थ्य-चिकित्सा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का अभाव, इस महामारी के लिए सबसे आवश्यक मास्क एवं वेन्टीलेटर मशीन का उत्पादन करीब-करीब शून्य प्रतिशत था और आज उस आपत्ति को अवसर में बदलकर मान्यवर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मास्क बनाना मात्र शुरू नहीं किया अपितु दूसरे देशों की भी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। दुनिया में शायद सस्ते से सस्ते परंतु गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यकता अनुसार वेन्टीलेटर मशीन को बनाकर इस महामारी को फैलने से रोकने में एक बड़ा कदम भी उठाया है। अगर आज की बात करें तो आज पूरे देश में करीब-करीब23करोड़ लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। आज केसेज़ बढ़ रहे हैं परंतु उसके सामने अच्छे होने का जो रेशियो है, उसमें भी हम सफल हो रहे है।

 जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना बनता है,परंतु उन्हें उस मार्ग पर प्रोत्साहन देने हेतु तैयार करने हेतु एवं पूरा ढांचा तैयार करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हुआ,उसके लिये मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहती हूं,क्योंकि ये सारी जटिलतायें आम जनता की हैं, उनकी जानकारी भी कम रहती है। जैसा मैंने आज कहा कि यह भगीरथ कार्य है, क्योंकि वैक्सीन बनाकर उसकी क्लिनिकल ट्रायल सफलता पूर्वक करने के बाद प्रोडक्शन भी हो जाये, परंतु यदि उसे आम जनता को पहुंचाने के लिए यंत्र खड़ा करना भी आवश्यक था। जैसा कि  हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं की ‘सबका साथ-सबका विकास एवं सबका विश्वास’यह सूत्र यहां पर भी सार्थक हुआ दिखता है, क्योंकि एक और वैक्सीन का काम हो रहा था, तब सितम्बर से दिसम्बर 2020के बीच क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कैपेसिटी को विकसित करने हेतु भी कार्य किया गया, ताकि क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे परिणाम प्राप्त हो। मुझे यह कहते हुए आनंद होता है कि मेरी जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान,बांग्लादेश,भुटान,मालदीव,मॉरिशियस,ओमान,नेपाल,वियतनाम,म्यानमार जैसे देशों से भी हमें सहयोग मिला। उससे आगे चलकर वैक्शीनेशन करने हेतु करीब 2 लाख60 हजार वैक्सीनेटर्स को तैयार किया गया और करीब दूसरी 4 लाख75 हजार की टीम भी तैयार की गई ।

 पूरा देश एक ओर जब कोरोना से जूझ रहा था, तब बहुत दुःख होता है कि  हमारे विरोधी पक्ष इस स्थिति को भी राजनैतिक एवं संकुचित दृष्टिकोण का परिचय देते हुए ओछी राजनीति करने का मौका ढूंढ रहे हैं। आज की बात की जाये तो सरकार परिस्थिति को नियंत्रण में लाने हेतु सभी प्रकार के प्रयास कर रही है। परंतु आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक से भी कई मुख्यमंत्री अलग रहे हैं। वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। उन्होंने दिन-रात काम करके अंतिम छोर पर व्यक्ति को ध्यान में रखकर वैक्सीन बनाई, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है, परंतु हमारे यहां विरोधी पक्ष उसको प्रधानमंत्री जी के नाम की वैक्सीन बताकर ऐसा सोच रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखा सकेंगे परंतु वास्तविक तौर पर देश के बच्चे- बच्चे की जबान पर उन्होंने वैक्सीन को प्रधानमंत्री जी के नाम से जोड़कर राजनैतिक दृष्टि से भी सरकार को फायदा ही पहंचाया है। परंतु उन्होंने वैज्ञानिकों के मनोबल को ठेस भी पहुचाई है, जो निंदनीय है।

मैं सरकार का ध्यान उस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि  आज भी कई ऐसे लोग हैं जो शायद लोगों को या यूं कहें की मेडीकल स्वेटरनीति को भी जानकारी नही है या तो एक कोने में किसी एक व्यक्ति के होने के कारण इतने बड़े देश में लोगों को जानकारी का अभाव रहता है। सरकार ऐसी व्यवस्था खड़ी करें,ताकि ऐसे लोग देश के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति को हो तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर तवज्जो मिले एवं उसके कार्य का उदाहरण देते हुए बताना चाहूंगी की अभी गुजरात में एक बच्चे को दिक्कत होने पर चिकित्सा एवं सहायता दोनों दिशा में बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। जब परिवार को पता चला, इस रोग का इलाज करोड़ों रुपये से होगा,तब वे हिम्मत हार रहे थे परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद से वह खर्चा कर सके। इस परिस्थिति में परिवार को गुजरात सरकार एवं लोगों ने अपने आर्थिक सहयोग से मदद की। ऐसे रोगों के विषय में आगे चलकर भविष्य की दृष्टि से कोई योजना बने,ऐसी मेरी सरकार से प्रार्थना है।

*डॉ.भारतीप्रवीणपवार(दिन्डोरी):मैं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्ष वर्धन जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ की उन्होने 2021- 2022 का स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर कोरोना के संकट मे देशवासियों की सुरक्षा देने मे अभूतपूर्व काम किया है। आज भारत ने कोरोना वैक्सीन पूरे देश में और अन्य देशों को भी देने का महत्त्वपूर्ण काम किया है।

मैंमाननीयमंत्री हर्ष वर्धन जी से मेरे चुनाव क्षेत्र दिंडोरी,महाराष्ट्र के लिए वर्तमान परिस्थितियों को लेकर कुछ खास अनुदान की मांग करना चाहती हूँ जैसा की आप जानते हैं महाराष्‍ट्र में कोरोना फिर एक बार तेजी से फैलने लगा है मेरे चुनाव क्षेत्र के नागरिकों को बींमारियों का इलाज करवाने के लिए नासिक शहर स्थित civil Hospital मे जाना पड़ता है। कोरोना महामारी की वजह से वैसे ही अस्पतालों में beds की कमी है।  इसलिए मैं माननीयमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि Civil Hospital की मौजूदा Bed capacity को 500 Beds तक और बढाई जाए। जिससे नागरिकों को सुविधा मिल सके।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, उसे तुरंत पूरी की जाए नासिक जिले मे जो रिक्त पद हैं उन पदों पर जल्द से जल्द विशेषज्ञ डॉक्टरो की नियुक्ति कर दी जाए।

मेरा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में 108 Ambulanceसेवा बहाल की जाय। इसका बहुत लाभ ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को मिलेगा। दूर दराज इलाकों से उन्हे जल्द से जल्द शहर के अस्पतालों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं इस बजट का समर्थन करती हैं। धन्यवाद।

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Thank you for allowing me to participate in the discussion on Demands for Grants under the control of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2021-22.

The overall allocation for healthcare sector is Rs. 32.23 lakh crore the next financial year 2021-22. It is 137% more than the budgeted spending in 2020-21.

The allocation includes, Department of Health and Family welfare - Rs. 71,269 crore; Department of Health Research - Rs 2,663 crore; Ministry of AYUSH - Rs 2,970 crore; COVID-19 vaccines - Rs 35,000 crore; Department of Water and Sanitation - Rs 60,030 crore; Nutrition - Rs 2,700 crore; Finance Commission grants for water and sanitation - Rs 36,022 crore; Finance Commission grants for Health - Rs 13,192 crore. The total allocation is Rs. Rs. 2,23,846 crore.

The Union Budget 2021-2022 has made some provisions regarding health and well-being. Mainly, the Government proposes to implement Urban Swachh Bharat Mission 2.0 with a capital outlay of Rs 1.4 lakh crores over five years (2021-26). The Government also announced to launch a new Central Scheme, that is, PM AtmaNirbhar Swasth Bharat Yojana with an outlay of Rs 64,180 crore over six years.

We have seen how the people of country suffered due to lack of health infrastructure to face the challenges of COVID-19 last year. So, I believe that this budget will boost the capacity of the country's health-care system to detect and  cure new and emerging diseases in the aftermath of the COVID-19 pandemic. The Government has set a target to vaccinate at least 300 million high risk people in the first phase of COVID-19 vaccination drive, which is expected to last till August. I would say that it is a great step taken by the Government and a far-reaching announcement of the Budget, as it is providing Rs. 35,000 crore for COVID-19 vaccination in 2021-22.

We have seen how the people of the country suffered due to lack of health infrastructure to face the challenges of COVID-19 last year.

As per recent reports, states such as Kerala, Maharashtra, Punjab, Karnataka, Tamil Nadu and Gujarat continue to report an upsurge in COVID-19 new cases. In the wake of increasing cases of COVID- 19, I would like to suggest that the Government should hold high level review meetings, and the Centre should advise States to maintain Strict Vigil and undertake measures for effective containment and management of COVID-19 in the country. According to Rural Health Scheme 2017, India has 1,56,231 sub-health centres, out of which 78,569 are functioning without male health workers, 6,371 are functioning without auxiliary nurse midwives, and 4,263 are without either of them. The PHCs require 25,650 Doctors across India to tend to a minimum of 40 patients per Doctor per day for outpatient care, as per Indian Public Health Standards. If these standards are met, 1 million patients could be benefit every day. But with a shortage of around 3,500 Doctors, 2000 PHCs are without Doctors. This means that 12%, or 121,080 patients, go without access to primary health care every day.

Sub-centres are at the forefront, covering 5,000 people. PHCs are equally important for the Ayushman Bharat Yojana to succeed because they are the first link to a consultation with a Medical Doctor and act as referral points for specialist consultations at community health centres.

Strengthening both the PHCs and sub-centres will ease the burden on secondary (district hospitals and block community health centres) and tertiary health institutions (specialist and super-specialist services in hospitals-cum-medical colleges). Failure to find enough doctors will also set back universal health coverage. As a result of this, the health sector in India is largely dominated by private sector across the country. It is confined to urban areas as the number of people per square kilometre is more in cities and towns than in the rural areas.

As the private hospitals charge exorbitant prices for health-related services, it is not affordable to the lower strata of the society, particularly below the poverty line. The poor are dependent on Government hospitals for their healthcare needs as they get free of cost consultation, or some time nominally charged. But these public hospitals are not equipped with better infrastructure, and there are no medical staff including Doctors etc. as these Government Hospitals are not allocated adequate funds to meet their basic needs.

So, the Government should see that adequate funds be allocated to healthcare, particularly in rural areas to meet the demands of skilled Medical Attendants and staff, Doctors and Labs etc. I would also request the Government to take necessary steps to impart timely training to all the Medical Attendants and Doctors, Nurses so that they can equip themselves with advanced skills in the health care sector.

Our UPA Government has taken a historic step to provide quality health services to people by setting up of six new AIIMS in the country, other than the one at New Delhi. After BJP came to power, we have made several requests to set up a new AIIMS in Bengaluru. But this Government is not sanctioning it to the State of Karnataka.

*श्रीमतीरीतीपाठक(सीधी) :मैं  आभारव्यक्तकरतीहूँकिस्वास्थ्यजैसेअत्यंतआवश्यकविषयपरमुझेअपनीबातरखनेकाअवसरप्राप्तहोरहाहै।मैंआभारीहूँ,माननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेंद्रमोदीजीकी,जिन्होंनेहमेशासेदेशवासियोंकेस्वास्थ्यकोप्राथमिकतामेंरखाहै,उपचारमेंभेदभाव,अमीर-गरीबजैसेशब्दोंकाउपयोगधीरे-धीरेबंदहोरहाहै।यहमाननीयप्रधानमंत्रीजीकीसकारात्मकसोचतथादेशवासियोंकेस्वास्थ्यकेप्रतिसंवेदनशीलताकापरिणामहै।मैंधन्यवादज्ञापितकरतीहूं,देशकेस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रीमाननीयडॉ,हर्षवर्धनजीका,जिन्होंनेस्वास्थ्यकेक्षेत्रमेमाननीयप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंतथाअपनीसूझ-बूझसेदुनियामेंभारतकामानबढ़ायाहै।

आजमैंवैश्विकमहामारीकोरोनाकेविरुद्धलड़ाईमेंअपनासर्वोच्चयोगदानदेनेवालेदेशकेसभीस्वास्थ्यविभागसेजुड़ेअधिकारियोंवकर्मचारियोंकोभी नमन करतीहूँ,जिन्होंनेइसलड़ाईकोलड़ते-लड़तेस्वयंकोन्यौछावरकरदिया।

आजयशस्वीप्रधानमंत्रीआदरणीयनरेंद्रभाईमोदीजीकेनेतृत्वकाहीपरिणामहैकिहमारेदेशकेवैज्ञानिकोंनेइसभयावहमहामारीकीवैक्सीनबनाईतथाभारतहीनहीं,अपितुअन्यकईदेशोंमेभीहमारीवैक्सीनलोगोंकोजीवनदानदेनेकाकामकररहीहै।इसहेतुमैंसभीकाधन्यवादज्ञापितकरतीहूं।

वर्ष 2014 में आदरणीयनरेंद्रभाईमोदीजीकेनेतृत्ववालीहमारीसरकारबननेकेपश्चात्सेहीस्वास्थ्यसेवाओंमेअभूतपूर्वसुधारहुआहै।देशकेगरीबोंकोभीबेहतरऔरसुदृढ़स्वास्थ्यसुविधाएंप्राप्तहोरहीहै।हमारीसरकारद्वारासंचालितआयुष्मानयोजनाकेमाध्यमसेगरीबोंकोप्रतिवर्षअच्छेअस्पतालोंमे 5 लाख तककामुफ़्तउपचारकरानालोगोंकेलिएजीवनदायिनीसिध्दहुआहै।जनऔषधिकेंद्रकेमाध्यमसेसस्तेदर (न केबराबरशुल्क ) में दवाइयाँमिलरहींहैं।

येहमारेप्रधानमंत्रीजीकाऐतिहासिकनिर्णयथा,जिसकालाभआजदेशकेप्रत्येकगरीबकोमिलरहाहै।मुझेयहसाझाकरतेहुएअत्यंतगर्वहैकीप्रधानमंत्रीराष्ट्रीयसहायताकोषसेमेरेआग्रहपरमेरेकईऐसेसंसदीयक्षेत्रवासीजोगंभीररोगोंसेग्रसितथे,उन्हेंनयाजीवनप्राप्तहुआहै।इसहेतुभीमैमाननीयप्रधानमंत्रीजीकाआभारव्यक्तकरतीहूं।

 इसबजटमेंभीहमारीसरकारद्वारास्वास्थ्यकोप्राथमिकतामेंरखागयाहैतथास्वास्थ्यकेप्रतिसमग्रदृष्टिकोणअपनातेहुएतीनक्षेत्रोंकोसुदृढ़करनेपरध्यानकेंद्रितकियागयाहै - निवारक,उपचारात्मकसुधारात्मकऔरकल्याण,जोअभिनंदनीयहै।हमारीसरकारनेइसवित्तीयवर्षमेएकऔरऐतिहासिकनिर्णयलियाहै - प्रधानमंत्रीआत्मनिर्भरस्वास्थ्यभारतयोजना 64,180 करोड़रुपएकेपरिव्ययकेसाथ 6 वर्ष केलिएलॉन्चकीजाएगी।इसकेअलावाऔरभीकईव्यवस्थाएंहमारीसरकारद्वाराइसबजटमेकीगईहै,जिनकेलिएमैहृदयसेधन्यवादज्ञापितकरतेहुएअपनेसंसदीयक्षेत्रकीकुछमहत्वपूर्णमांगेरखनाचाहतीहूं।सीधीसंसदीयक्षेत्रकेसीधीजिलामुख्यालयमेंचिकित्सामहाविद्यालयकीस्वीकृतिप्रदानकीजाय।सीधीजिलामुख्यालयमेंमहिलाअस्पतालकीस्थापनाकीजाए।सीधीवसिंगरौलीजिलामुख्यालयमेसुपरस्पेशलिटीअस्पतालकीस्थापनाकीजाय।सीधीजिलामुख्यालयमेंजिलाचिकित्सालयसेअलगआधुनिकसुविधाओंवालाट्रौमासेंटरस्थापितकियाजाए।शहडोलजिलेकेजनपदमुख्यालयब्योहारीमेवृहदआधुनिकसुविधायुक्तट्रौमासेंटरकीस्थापनाकीजाए।

 मेरामाननीयमंत्रीजीसेआग्रहहैकि इन मांगोंकोपूर्णकरें।मेरेसहितसमस्तसंसदीयक्षेत्रवासीसदैवआपकेआभारीरहेंगे ।

 

*श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वर्तमान में रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान (एम्स) के प्रारंभ हो जाने से न केवल छत्तीसगढ़ राज्य अपितु निकटस्थ राज्य के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकी हैं। कोविड की परिस्थिति में भी रायपुर एम्स ने न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर एक अच्छे संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसी तरह रायपुर में मध्य भारत का एक विषाल कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र स्थापित है। उक्त संस्थान केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। किन्तु वर्तमान परिदृष्य में उक्त संस्थान में मूलभूत सुविधाओं की कुछ कमियाँ हैं, जिसे मैं आपसे निवेदन करता है कि उचित मार्गदर्शन से उक्त कमियों को दूर किया जा सकेगा।

रायपुर स्थित कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र में न केवल छत्तीसगढ़ अपितु छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य जैसे उड़िसा, महाराष्ट्र, आंध प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों से कुष्ठ रोगी अपने इलाज हेतु आते हैं। उक्त अनुसंधान केन्द्र मध्य भारत का वृहद कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र है। वर्तमान में उक्त केन्द्र के ऑपरेशन थियेटर को विकसित किये जाने की आवश्‍कता है।

रायपुर स्थित कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र लगभग, 12, एकड़ जमीन के क्षेत्रफल में स्थित है, वर्तमान में राजधानी राज्य में 12 एकड़ जमीन में स्थित अनुसंधान केन्द्र के क्षेत्रफल का उचित उपयोग किया जाए तो अनेक सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र में अनेक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य भी संपन्न हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त इस केन्द्र को संचारी रोगों के अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

श्री सय्यदईमत्‍याज़जलील (औरंगाबाद): सभापतिमहोदया, आजतक हमयह समझतेथे किहैल्थबजट कामतलब यहहोता हैकि हैल्थएंड फैमिलीवेलफेयरके नामपर जितनीभी हैल्थकी स्कीम्सचलाई जातीहैं, उनपर कितनापैसा खर्चकिया जाए, सामान्यत: इसेहैल्थबजट कहाजाता था।जब वित्तमंत्रीजी नेइस बारका हैल्थबजट पेशकिया, तोउन्होंनेइस बजटमें जोकम्पोनेंट्सडाले, जैसेपीने केपानी कीस्कीमका जितनाभी पैसाहै, उसेहैल्थबजट मेंडाल दिया।सार्वजनिकस्वच्छताका पैसाहैल्थबजट मेंडाल दियाऔर पोषणआहार जैसीस्कीम्सपर जितनाभी पैसाखर्च कियाजाने वालाथा औरकुछ स्कीम्सजो रूरलडेवलपमेंटके नामसे थीं, उन्हेंभी हैल्थबजट मेंडाल दिया।जब इसबात काऐलान कियाकि हमने137 परसेंटहैल्थबजट मेंइंक्रीजकिया है, तबसारे सदनने तालियांबजाकरइसका स्वागतकिया था।हमें इसकायकीन नहींहुआ, तोहमने जाकरआंकड़ोंको अच्छीतरह सेपढ़ा, तबसमझ मेंआया कियह आंकड़ोंका खेलथा। आपयदि अलग-अलगस्कीम्सको इसमेंइन्क्लूडकर देंगेऔर कहेंगेकि यहहैल्थका बजटहै, तोयह अलगबात है।इस बजटका नामपहले ‘Health and Family Welfare’ हुआकरता थाऔर अबइसे  ‘Health and Well-Being’ नामदे दियागया है।यानी कि‘well-being’ केअंदर आपनेपानी, स्वच्छताका बजटमिला दियाहै औरदावा हैल्थबजट काकिया है।

महोदया, यहहकीकतहै किआज हमजीडीपीका महजएक याडेढ़ परसेंटभी हैल्थपर खर्चनहीं करतेहैं, जबकिइस मुल्कको ढाईसे तीनपरसेंटअपनी जीडीपीका पैसाहैल्थसैक्टरपर खर्चकरना चाहिए।मैं मंत्रीजी सेसवाल करनाचाहताहूं किमंत्रीजी केविभागरूरल हैल्थस्टेटिस्टिक्सकी रिपोर्टहै जिसमेंबतायागया हैकि जितनेभी देशमें पब्लिकहैल्थसैंटर्सहैं, उनमेंसे महज10 परसेंटसैंटर्सही पब्लिकहैल्थस्टैंडर्डके हिसाबसे कामकर रहेहैं यानी90 परसेंटपब्लिकहैल्थसैंटर्समें डाक्टर्सनहीं हैं, वहांनर्सिंगस्टाफनहीं है, यहआपकी रिपोर्टही बतारही है।

अगरयहआपकीरिपोर्टबतारहीहैऔरसदस्ययहदावाकररहेहैंकिबहुतअच्छाकामहुआहैतोफिरयातोयहरिपोर्टगलतहैयाफिरआपजोदावाकररहेहैं,वहगलतहै।इनदोनोंमेंसहीबातकाखुलासाहोनाचाहिए।आपनेकहाकि 35 हजार करोड़रुपयेहेल्थबजटकेनामपरआप 30 करोड़ लोगोंकावैक्सीनेशनकरेंगे,लेकिनजिसतरीकेसेयहकियाजारहाहै,उसेदेखतेहुएजितनेभीहेल्थएक्सपर्ट्सहैं,उनकायहअनुमानहैकि 30 करोड़ लोगोंकावैक्सीनेशनकरनाबहुतदूरकीबातहै,महज 10 करोड़ लोगोंकोहीएकसालमेंयहवैक्सीनेशनमिलसकेगा।अगरएकसालमेंआप 10 करोड़ लोगोंतकहीपहुंचसकेंगेतोइसकामतलबहैकिएकसालमेंकेवल 10 से 12 हजारकरोड़रुपयेहीइसपरखर्चहोंगे। 35 हजार करोड़रुपयेमेंसेशेषरुपयेकाकैसेहिसाबदियाजाएगा,वहकहांखर्चहोगा?अगरआपयहहमेंबताएंतोबहुतमेहरबानीहोगी।

          सभापतिमहोदया,मैंदूसरीबातयहकहनाचाहताहूंकियहकैसादेशहैकिहमारेलोगमररहेहैं।आजवैक्सीनेशनकेलिएहमारेलोगलाइनमेंखड़ेहैं,क्योंकिउनकोवक्सीनेशनचाहिए।हमारेइसमुल्ककीयहतहजीबहै,यहसंस्कृतिहैकिहमेंदूसरोंकीभीमददकरनीचाहिए।आपनेअभीयहकहाहैकिहम 72 देशों कोअपनावैक्सीनपहुंचारहेहैं।आपपहलेअपनेदेशकेलोगोंकोपूरीतरहसेवैक्सीनदीजिए।जिसदिनहमारेदेशकेएक-एकशख्सकावैक्सीनेशनहोजाएगा,उसकेबादआपपूरीदुनियामेंइसेबांटिए।हकीकतयहहैकिआजहमेंवैक्सीनेशनचाहिए,परवैक्सीनेशननहींहोपारहाहै,वहींदूसरीतरफयहदावाकियाजारहाहैकिइतनेसारेलोगोंकाहमवैक्सीनेशनकररहेहैं।

          माननीयमंत्रीजी,मैंइसकेलिएआपसेहाथजोड़करएकविनतीकरनाचाहताहूं।इसकेअलावारेयरडिजीजएकबहुतबड़ासब्जेक्टहै।बहुतकमलोगइससेप्रभावितहोतेहैं,लेकिनउनकेलिएकोईखासस्कीमनहींहै।एकस्कीमआरएएनहै,जिसकेजरिएआपवनटाइम 15 लाख रुपयेदेतेहैं।

सभापतिमहोदया,मैंआपसेभीकहनाचाहताहूं,क्योंकिआपभीएकमांहैं।आपको मालूमहैकिबच्चोंकादर्दक्याहोताहै।कुछदिनपहलेरुतुजानामकीएकसातसालकीबच्चीमेरेपासआईथी।उसबच्चीकोएकरेयरडिजीजहुईहै।स्किनमेंऐसीप्रॉब्लमहुईहै,जिसकाहमारेदेशमेंइलाजहीनहींहै।उसकेपासपैसेहीनहींहैं।उसकेपिताजीएकछोटीसीकंपनीमेंकामकरतेहैं।वहबच्चीमास्कलगाकरमेरेदफ्तरमेंआईऔरकहाकिमेरीमददकीजिए,मेराइलाजकहींपरभीनहींहोरहाहै।वहबच्चीटुकटुकीलगाकरदूसरेलोगोंकोदेखरहीथीकिसबलोगतोअच्छेहैं,फिरमैंऐसीक्योंहूं।उसकेपूरेशरीरपरऐसीस्किनडिजीजहै,जिसकाहमारेयहांकोईइलाजनहींहै।अगरउसकेमां-बापउसकाइलाजकरवानाभीचाहरहेहैं,तोरेयरडिजीजकेलिएसरकारकीतरफसेजोपैसादियाजानाचाहिए,वहआपनेनहींदियाहै।

सभापतिमहोदया,मैंआपकेमाध्यमसेमाननीयमंत्रीजीसेअनुरोधकरनाचाहताहूंकिउसबच्चीकीजानकिसीभीतरहसेबचालें।मैंआपसेयहीगुजारिशकरनाचाहताहूं,धन्यवाद।

   

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Thank you hon. Chairperson for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants relating to the Ministry of Health and Family welfare and Department of Health Research.

          In the last one year, the world has seen a crisis like never before in the form of the COVID-19 pandemic.  Even in these challenging situations, our country has emerged as a torchbearer for the entire world under the leadership of hon. Prime Minister, Mr. Narendraji Modi and under the effective administration of our Health Minister, Dr. Harsh Vardhanji. 

          Madam, the discussion on the health budget would be incomplete without mentioning the frontline and health warriors who have worked day and night to strengthen our system for the fight against COVID-19 pandemic. It was only possible under the leadership of hon. Prime Minister that these frontline warriors were the first to receive the vaccination and no VIP treatment or privileges have been given during the administration of this vaccine for any other person.

My colleagues such as Dr. Heena and others have already spoken on the budgetary allocations related to the Health Department and I would not repeat the same.  But, definitely, I would like to mention a few things raised by my friends from the Opposition. The role of the Government during the COVID-19 period needs to be emphasised as I being a member of the Health Committee, have seen the entire journey of the Government, the preparedness being done by the officials during this period of one year.  The announcement of the lockdown was the decision which has saved many lives more than one person can imagine.  Our country was not prepared for such a pandemic.  We did not have an infrastructure for isolation.  We did not have isolation beds.  We did not have lab set-ups to make diagnosis of COVID-19.  The citizens of this country were not aware of the words such as ‘masks’, ‘sanitisation’, and ‘social distancing’.    Most importantly, the social stigma related to the disease was such that people were not allowed to come back to their home after getting a complete treatment.  This lockdown made a thought-process in the minds of the people so that people start accepting people who are getting cured from the COVID-19 disease and also the doctors who are treating these patients are returning home.

          Madam, I come from the State of Maharashtra, and I would like to specially mention to my friends from the Opposition who were blaming the role of the Central Government in handling the situation that we cannot deny the amount of funds used by the Government of Maharashtra from NHM to pay the salaries of Nursing staff and Doctors during the initial phase of COVID-19. We cannot deny the number of ventilators being supplied by the hon. Prime Minister from the PM CARES Fund which were really helpful in tackling the first wave where majority of the treatment was related to respiratory diseases, and because of that, we could save many more lives. We cannot not deny the COVID-19 fund which was given to the State Government which was used for recruitment of staff, PPE kits, and other such things. …(Interruptions) Madam, I would just take two more minutes.

          I would like to address a few issues to the hon. Health Minister regarding my Ahmednagar Constituency. Firstly, the funds that are disbursed from the PM’s National Relief Fund for various medical ailments need to be disbursed in a swift manner. When we, as Members of Parliament, issue letters for people undergoing transplantations, joint replacements, cancer treatments, these funds take a lot of time to reach those patients, and probably, the patients do not get treatment on time.

Secondly, my point is to bring in a regulation for the people who are passing out from the Government Medical Colleges. A lot of people have mentioned that they have built a lot of medical colleges and there are about 80,000 people who are passing out every year. But I would like to ask, are they really working in rural India? In my Ahmednagar Constituency, when I visit PHC sub-centres, rural hospitals, I cannot see any of the interns or the people, who have passed out from Government Medical Colleges, working over there. We have a regulation but we do not have a software to keep a monitoring on these people. So, I would request the hon. Health Minister to develop a software so that we could monitor these things. It would be more helpful.

Lastly, my point is to make the role of Members of Parliament more important in disbursement and utilisation of funds from the Centre. During this COVID-19 pandemic, we could see that the funds from NHM and the COVID-19 funds released from the Centre were disbursed and utilised without taking the hon. MPs’ suggestions into consideration. We, being Doctors and also the Members of the Health Committee, were also not taken into consideration. We would like to work more effectively for implementation of the dream of the hon. Prime Minister. In the end, I would like to support the Demands for Grants. Thank you.

   

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity.

          At the very outset, I salute the healthcare workers of India who did marvellous service during the COVID-19 pandemic. The entire country is proud of them.

Coming to the Demands for Grants, the Budget allocation for health is quite inadequate. There is every reason to argue that the Government has not given due consideration to health sector of this country. It is to be re-considered.

My next point is regarding the imbalance of the rural and urban areas with regard to availability of healthcare services. The percentage of hospitals in the rural areas is 31.5, and the percentage of hospital beds in those hospitals is 16. You know, Madam, 75 per cent of the country’s population is in rural areas only. But this kind of imbalance is prevailing. I would appeal to the hon. Minister to take it very seriously and solve the issue.

The other point is regarding the shortage of healthcare personnel. Many of the other hon. Members have spoken about that. It is acute. I would like to say that emergency steps should be taken to fill up the vacancies.

The expenditure in the healthcare centres is unaffordable to common people. That is a very serious thing to be addressed by the Government. Similarly, in respect of affordability, we have to give enough emphasis to healthcare sector. A survey says:

 

“About 55 million Indians were dragged into poverty in a single year due to patient-care costs, according to a study by the Public Health Foundation of India.”                    This is the situation in the country. So, the healthcare services should be made affordable to the common man. When we talk about health for all, the socially disadvantaged groups, economically marginalised sections, and systematically marginalised sections should be considered properly.

         Madam, the application of technology in health sector is very important. This technology can make wonders. There is also a need for giving emphasis on primary healthcare.

         Another thing I would like to point out is that there is a need for a legislation for the right of the patient.

In various countries of the world, there are legislations for right of the patients. That is to be done in India also.

With regard to kidney diseases, as we all know, it is increasing in an alarming way.  …(Interruptions) I am coming to the end.

So, I request the Government that digital tool kind of a thing has to be given the maximum consideration. That will improve the healthcare in the country.

With these words, I conclude my speech. Thank you very much.

                                                                                       

श्रीहनुमान बेनीवाल(नागौर):सभापतिमहोदया,मैं सबसेपहले आपकोधन्यवाददूंगाकि स्वास्थ्यमंत्रालयकी अनुदानमांगोंपर जोचर्चाआरंभ हुईहै, उसपर आपनेमुझे बोलनेका अवसरप्रदानकिया।महोदया,निश्चितरूप सेकोरोनाके अंदरजब हमउस साइडमें थे,तब भीभाषण हुआथा औरमैंनेएक बातकही थीकि हिंदुस्तानके अंदरवर्ल्डयह सोचरहा थाकि पतानहीं कितनाबड़ा नुकसानहोगा, हिन्दुस्तानके अंदरकोरोनाका कितनाबड़ा विस्फोटहोगा?हिन्दुस्तानके अंदरकरीब 2लाख मौतेंहुईं।ये कममौतेंनहीं हैं,सरकारीआंकड़ेयह बतारहे हैं।लेकिनइन दोलाख मौतोंको भीरोका जासकता था।जब देशके अंदर30 जनवरी, 2020 कोदक्षिणभारत केकेरल राज्यमें कोरोनाका पहलाकेस आया,उस समययदि इंटरनेशनलएयरपोर्ट्सपर जाँचोंमें सख्तीकर दीजाती तोभारत मेंकोरोनाइतना नहींफैलता।इसके लिएभी किसीन किसीकी जिम्मेदारीतय होनीचाहिए।पंजाब,महाराष्ट्रसहित कई राज्योंमें अभीकोरोनाकी दूसरीलहर आगई। निश्चितरूप सेहिन्दुस्तानवैक्सीनलाया औरवर्ल्डके अंदरइसकी तारीफभी हुई।इस बातसे कोईइंकारनहीं करसकता।जहां हिन्दुस्तानका नामहोगा, हमाराभी सिरगर्व सेऊँचा होजाता हैकि हमभी हिन्दुस्तानीहैं। लेकिनहम सिर्फभाषण हीभाषण करतेरहें औरलोग मरतेजाएं, बीमारीबढ़ती जाएऔर कोरोनावापस आजाए। आपनेसितम्बरमहीनेके अंदरलोक सभाचलाई, मैंअध्यक्षजी औरसभी माननीयसदस्योंको धन्यवाददूंगाकि उनविकट परिस्थितियोंके अंदरकोरोनाकाल मेंआपने लोकसभा चलाई।दुर्भाग्यइस बातका थाकि अबकी बारतो हमखड़े होकरबोल रहेहैं, हमपिछलीबार तोकिसी तरहपैक होकरऔर मुंहछिपा करबोल रहेथे। यहस्थितिभी वर्ल्डने देखी।…(व्यवधान)सभापतिमहोदया,मेरासरकारसेयहीनिवेदनरहेगाकिगलतियोंकीशुरुआतकहांसेहुईं?होसकताहैकिकोरोनापूरागयानहींहै,लेकिनदूसरीलहरजोआईहै,इसकोकैसेरोकाजासके?वैक्सीनलगरहीहै,वैक्सीनआभीरहीहै,इसवैक्सीनकेनतीजेक्याहोंगे?यहतोआनेवालेदो-तीन-चारमहीनोंकेबादपतालगेंगे।जिनकोकोरोनापहलेहुआथा,उनकोदोबाराभीहोगयाऔरतीनबारभीकोरोनाहोगया।हमसिर्फवाहवाहीइसीबातकीलूटेकिहमनेयहकरदिया,वहकरदियाऔरउससेहिन्दुस्तानठीकहोगया।

          सभापतिमहोदया,यहसहीहैकिप्रधानमंत्रीसहायताकोषसेजोपैसामिलताहै,उससेप्रत्येकव्यक्तितकमददजातीहै।एमपीज़कोसबसेज्यादाजोदुआमिलतीहै,वहइसीबातकीमिलतीहैकिहमकिसीगरीबमरीजकेलिएप्रधानमंत्रीजीकोपत्रलिखतेहैंऔरउसकेलिएप्रधानमंत्रीरिलीफफंडसेपैसाआताहै।उसमेंभीबढ़ोतरीकीआवश्यकताहै।

सभापतिमहोदया,मैंएकबातऔरकहनाचाहूंगाकिआपनेसांसदोंकाफंडदोसालकारोकदिया।वहसिर्फकोरोनाकेलिएरोका।कमसेकमउसबजटकोकोरोनाकेलिए,मेडिकलहेल्थकेअंदरचालूकरवादीजिएकिएमपीज़कोजोपाँचकरोड़रुपयेकाफंडमिलताहै,वहमेडिकलहेल्थमेंइंफ्रास्ट्रक्चरबढ़ानेकेलिएवहांदेसकें।ऐसीव्यवस्थासरकारकोकरनीचाहिए।

सभापतिमहोदया,आपमुझेपांचमिनटकासमयदीजिए।आपनेएकमिनटमेंघंटीबजादी।मैंअपनीदो-तीनजरूरीबातेंकरताहूं।…(व्यवधान)महोदया,वर्ष 2020-21 में 54,452 करोड़रुपयेकीतुलनामेंइसबारकेबजटमेंबढ़ोतरीकी,इसकेलिएनिश्चितरूपसेधन्यवाददेताहूं।आपने 2,23,846 करोड़रुपयेकाबजटआवंटनकिया,इसमें 137 प्रतिशतकीबढ़ोतरीकी,जोएकअच्छीबातहै।आजविकसितदेशोंकीतुलनामेंयदिभारतकेग्रामीणक्षेत्रोंमेंस्वास्थ्यसेवाओंकीबातकरें,तोआजगाँवोंकेअंदरसब-सेंटरनहींहैऔरकईजगहसब-सेंटरखुलगएतोकिरायेकेभवनकेअंदरनर्स,कम्पाउंडररहतेहैं।प्रत्येकपंचायतमुख्यालयमेंपीएसईओऔरप्रत्येकगाँवकेअंदरसब-सेंटरहै,यहआज़ादीके 70 साल बादव्यवस्थाहुईहै।

सभापतिमहोदया,मैंएक-आधमिनटमेंअपनीबातसमाप्तकरूंगा।आजस्वास्थ्यमंत्रालयकीडिमांडथीऔरराजस्थानविधानसभाकासत्रचलरहाहै।वहांएकशेल्बीहॉस्पिटलहै,वहांआईसीयूकेअंदरएकमहिलाकेसाथबलात्कारहुआ।इससेबड़ीघटनाक्याहोगी।हमारेकांग्रेसकेसांसदसाथीभीबैठेहैं,मैंइनकाध्यानभीआकर्षितकरानाचाहूंगाकिराजस्थानकेअंदरविधानसभाकासत्रचलरहाहै,फोनटैपिंगकोलेकरतोराजस्थानकेसारेकेसारेविधायकपरेशानहैं।इसकाफोनटैपहोगया,उसकाफोनटैपहोगया,यहकोईनईबातनहींहै।फोनटैपपहलेभीहोतेथे।राजस्थानविधानसभाकासत्रचलरहाहैऔरआईसीयूमेंमहिलाकेसाथरेपहोजाए,इससेबड़ीघटनानहींहोसकती।मंत्रीजी,जोशेल्बीहॉस्पिटलहै,आपइसकालाइसेंसरद्दकरें।बहुतबड़ाग्रुपहै,कहरहेहैंकिकिसीकेकाबूमेंनहींआते।मैंआपसेनिवेदनकररहाहूंकिआपइनकोकाबूमेंलाएंऔरआपइसकासंज्ञानलेंतथालाइसेंसरद्दकरें।

        मेराएकनिवेदनएम्सजोधपुरकेलिएहै,जोमेरेक्षेत्रनागौरसेलगताहै।देशमेंएम्सकोस्थापितकरनेकीसोचबहुतअच्छीहैऔरहमभीचाहतेहैंकिदिल्लीएम्सकीतरहजोधपुरएम्समेंसभीविशेषज्ञउपलब्धहों।लेकिनवहांगड़बड़-घोटालाहुआहैऔरवहांवेकेंसीननिकालकर,कॉन्ट्रेक्टबेसिसपरतीनहजारसेज्यादावॉर्डबॉय,सुरक्षागार्डऔरसीनियरनर्सिंगऑफिसरलगादिएगएहैं।उसमेंभीकुछजातिविशेषकेलोगोंकोलगायागयाहै।यहमामलामैंनेपहलेभीउठायाथा।इसतरहसेलोगोंकोलगाकरआपक्यासंदेशदेनाचाहतेहैं?हमआपकाहरबारधन्यवादकरतेहैं,लेकिनइसकामतलबयहनहींहैकिहमारेपड़ोसमेंकोईगुंडागर्दीचलतीरहेगीऔरहमचुपचापबैठेंगे।जोधपुरमेरेनागौरसंसदीयक्षेत्रसेलगाहुआइलाकाहैऔरवहांकेएम्समेंआपलोगोंकोभेड़-बकरियोंकीतरहभरदेंगे,चाहेजिसकीनौकरीलगादेंगेतोइससेएम्सपरसेलोगोंकाभरोसाउठजाएगा।मैंइसपरमंत्रीजीकासपोर्टचाहूंगाकिजोधपुरएम्समेंजोफर्जीनियुक्तियांहुईहैं,उनप्रकरणोंकीसमयपरजांचकरवाकर,उनसभीकोनिकालें। …(व्यवधान)

 

श्रीअजयमिश्रटेनी(खीरी): माननीयसभापतिजी, मैंस्वास्थ्यमंत्रालयद्वारावित्तीयवर्ष 2021-22 के लिएप्रस्तुतअनुदानमांगसंख्या 44व 45कासमर्थनकरतेहुए, माननीयवित्तमंत्रीजीकोधन्यवाददेनाचाहताहूंजिन्होंनेपिछलेवर्षकीअपेक्षा 137 प्रतिशतबजटबढ़ाकरप्रस्तावदियाहै।इसकेसाथहीसाथउन्होंनेअपनेबजटभाषणमेंयहभीआश्वासनदियाकिआवश्यकतापड़नेपरऔरनिधियांभीअग्रसरितकीजाएंगी।

          माननीयसभापतिजी, मैंआपकेमाध्यमसेलोगोंसेयहकहनाचाहताहूंकिवर्ष 2014 में जबहमसरकारमेंआएथेतोउससमयहमारेदेशकीकुलजनसंख्या 125 करोड़ थीऔरविश्वस्वास्थ्यसंगठनकेपैरामीटर्सकेअनुसारहमारेपासस्वास्थ्यसेवाएंनहींथीं।डॉक्टर्स, नर्सोंऔरअस्पतालोंकीकमीथीऔरजागरुकताकीभीकमीथी।लोगोंमेंजागरुकतानहोनेकेकारणमांऔरबच्चोंकीमृत्युदरबहुतअधिकथी।हमारेसामनेबड़ीचुनौतीथीऔरउसचुनौतीकासामनाप्रधानमंत्रीजीनेकियाऔरउनकेस्वास्थ्यमंत्रीजीनेप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंअस्पताल, प्राथमिकचिकित्साकेन्द्रऔरसामुदायिकस्वास्थ्यकेन्द्रोंकीसंख्याकोबढ़ाया।हमने 22नयेएम्सस्थापितकिए। 175 नये मेडिकलकॉलेजोंकीस्थापनाकी।मेडिकलएजुकेशनमेंस्नातकऔरडिग्रीकी 50हजारसेअधिकनयीसीटेंबढ़ायीं।मेडिकलकाउंसिलकीस्थापनाकेसाथ-साथमेडिकलसुविधाएंआधुनिकहोंऔरउनकेआधुनिकीकरणकेसाथ-साथबीमारीसेबचावकेलिएकईकार्यक्रमचलाएगए।पोषणअभियान, फिटइंडिया, खेलोइंडियाजैसेबहुतसारेअभियानोंकोचलानेकेसाथ-साथआयुष्मानभारतकेद्वाराडेढ़करोड़लोगोंकोहमनेस्वास्थ्यकीफ्रीसुविधादी।इसकेसाथ-साथसातहजारजनऔषधिकेन्द्रोंकीस्थापनाकरकेहमनेदेशका 35हजारकरोड़रुपयाबचाया।…(व्यवधान)मैडम,अभीतोमैंनेबोलनाशुरूकियाहै ।

माननीयसभापति:अभी बहुतसेमाननीयसदस्यबोलनेबाकीहैं ।

श्रीअजयमिश्रटेनी: मैंस्वास्थ्यमंत्रीजीकोधन्यवाददेनाचाहूंगाकिउन्होंनेमेरेजिलेमेंमेडिकलकॉलेजदियाऔरसाथहीसाथउनकाध्यानआकर्षितकरूंगाकि 200 बैड केतीनहास्पिटलपूरेउत्तरप्रदेशमेंदिए, उनमेंसेएकहमारेयहांमदर-चाइल्डहॉस्पिटलदियाहै, उसकाकामपूराहोगयाहैऔरउसकाजल्दीउद्घाटनकरें।इसकेसाथहीसाथवर्ष 2015 में एकपायलटप्रोजेक्टशुरूकियागयाथा।यहकेवलछ: जगहशुरूहुआथा।उत्तरप्रदेशमेंलखीमपुरजिलेमेंएकदियागया।उसकीसमय-सीमा 30अप्रैल, 2021 को समाप्तहोरहीहै।मैंमाननीयमंत्रीजीसेचाहूंगाकिउसकोदोवर्षकेलिएआगेबढ़ानेकाकामकरें।अभीकोविडकेविषयमेंबहुतसारेमाननीयसदस्योंनेचर्चाकीहै।हमारादेशएकबड़ीजनसंख्यावालादेशहै।हमारेपासजगहकमहैऔरजनसंख्याघनत्वअधिकहै, जिसकेकारणसंक्रमणकीसंभावनाअधिकथी, लेकिनहमारेप्रधानमंत्रीजीनेसमयपरनिर्णयलेकरकोविड-19कोनियंत्रितरखा।लेकिनआजमैंनेदेखाकिसदनमेंबहुतसारेलोगइसकीप्रशंसाकरनेकेबजायआलोचनाकररहेथे।मैंआपकेमाध्यमसेसदनकोकहनाचाहताहूंकिश्रीहरिशंकरपरसाईएकबड़ेव्यंग्यकारहुएहैं।उन्होंनेकहाहैकिसबरसोंमेंनिंदारससबसेप्रमुखहोताहै।कुछलोगनिंदारसकीपूंजीसेहीअपनाव्यापारचलातेहैंऔरऐसेलोग, दूसरेऐसेलोगोंकी, जोस्वयंकुछकामनहींकरपातेहैं, दूसरेजोलोगकामकरतेहैं, उनकीआलोचनाकरकेहीअपनेमनकोहल्काकरतेहैं।

          माननीयसभापतिजी, मैंकेवलदोबातकहकरहीअपनीबातसमाप्तकरूंगाकिहमनेयहजोबजटबढ़ायाहै, उससेतीनबड़ेगेमचेंजरस्वास्थ्यकेक्षेत्रमेंआएहैं।एककोविनपोर्टलहमलोगोंनेशुरूकियाहै, जिसमेंकरोड़ोंआंकड़ेइकट्ठेहोंगे ।…(व्यवधान)

 

डॉ.मोहम्मदजावेद (किशनगंज):मैडम, आपकाशुक्रियाजो आपनेमुझे बोलनेका मौकादिया है।मैडम, डब्ल्यूएचओकी रिक्मेंडेशंसके हिसाबसे एकडॉक्टरपर एकहजार लोगहोने चाहिएऔर एकनर्स परतीन सौलोग होनेचाहिए।लेकिनअफसोसकी बातहै कि हिंदुस्तानमें एकडॉक्टरपर 1550 केलगभग लोगहैं। बिहारमें तोस्थितिऔर दयनीयहै। …(व्यवधान)वहां परएक डॉक्टरपर 28 हजारसे ज्यादालोग निर्भरहैं। नर्सका यहहिसाबहै किएक नर्सपर तीनसौ केबजाय लगभगछह हजारलोग निर्भरहैं। डॉक्टर्सकी पोस्टबिहारमें करीब12,200 हैऔर नर्स19000 हैं, जबकिचार लाखहोनी चाहिए।यह सबदेखतेहुए मैंकिशनगंजका बतानाचाहताहॅूं कि वहांपर सिर्फ139पोस्ट्सहैं, जिनमेंसे 48 डॉक्टर्सहैं और101पोस्ट्सखाली हैं, जबकिवहां परकम सेकम तीनहजार डॉक्टर्सकी जरूरतहै। यहसब देखतेहुए मैंआदरणीयहेल्थमिनिस्टरसाहब सेआग्रहकरना चाहताहॅूं किवहां दोसौ एकड़सरकारीजमीन है।वहां परएम्स कीएक शाखाखोंलेंऔर नर्सऔर जोएलाइडकोर्सेज़हैं, उसकेलिए फार्मेसीकॉलेजबाइसी, बहादुरगंजऔर आमौरमें खोलनेकी कृपाकरें।साथ हीनर्सिंगकॉलेज, कोठियाठाकुरगंज, डगवा, टेराघाटमें औरकॉलेजफॉर मेडिकललैबोरेट्रीज़एण्ड एलाइडकोर्सेज़, दीगलबैंग, कोचादामन, रौटामें जरूरखोलें।

          मैडम, एकऔर बातकह करमैं बैठनाचाहताहॅूं कि मेंटलहेल्थके लिएहेल्थका 0.81 पर्सेंटएलोकेटकिया गयाहै, जबकिहिंदुस्तानके 14 पर्सेंटलोग ऐसेहैं, जिनकोकोई नकोई मेंटलतकलीफहै। उसकाउदाहरण, हमलोगोंके अपनेदो कुलीगसस्पेक्टिडसुसाइडमें मारेगए हैं।मेरी गुजारिशहोगी किऐसा क्योंहुआ, इसकीभी छानबीनकरें औरजो मेंटलहेल्थका एलोकेशनहै, इसकोबढ़ाएं।

          शुक्रिया।

 

डॉ. संघमित्रामौर्य (बदायूं): सभापतिमहोदया, आपनेमुझे स्वास्थ्यएवं परिवारकल्याणमंत्रालयकी अनुदानकी मांगोंपर अपनीबात कोरखने कामौका दियाहै, इसकेलिए मैंआपका बहुत-बहुतआभार व्यक्तकरती हॅूं।महोदया, समयकी बाध्यताहोने केकारण मैंभारतीयजनता पार्टीके सभीसांसदोंके साथअपनी बातको बिनादोहराएहुए, अपनीबात कोसंबद्धकरती हॅूं।

          मैंमाननीयमंत्रीजी केसामनेसिर्फकुछ मांगरखना चाहतीहॅूं।माननीयमंत्रीजी मैंआपके सामनेमांग रखूं, उससेपहले कोरोनाके दौरानजो कुछभी औरजिस भीदशा मेंहमारादेश गुजराऔर हमारेदेश कोसंभालनेके लिएआपने, आदरणीयप्रधानमंत्रीजी औरवित्तमंत्रीजी नेइतना अच्छाबजट लाकर जोदेश कोआगे बढ़ानेके लिएकार्यकिया है,उसके लिएआप तीनोंलोगोंको मैंबहुत-बहुतधन्यवाददेते हुएऔर आभारव्यक्तकरते हुएमाननीयमंत्रीजी काध्यानमहिलाओंकी तरफआकृष्टकरना चाहूंगी।माननीयमंत्रीजी, महिलाएंमुख्यत:दो तरहके कैंसरसे पीड़ितहोती हैं – ब्रेसकैंसरऔर सर्वाइकलकैंसर।सर्वाइकलकैंसर,जिसकोज्यादातरइग्नोरकर दियाजाता है,मैं माननीयमंत्रीजी सेअनुरोधकरूंगीकि 15साल तककी बच्चियोंके लिएएचपीवीवैक्सीनकी व्यवस्थाकी जाएऔर वहतभी कम्पलसरीहो पाएगा,जब हमउन्हेंनेशनलइम्युनाइजेशनशेड्यूलमें स्थानदेंगे।हम अपनीबच्चियोको सुरक्षितरख पाएंगेऔर दूसरामाननीयमंत्रीजी कातो बहुतअच्छातरीकारहा है,पोलियोड्रॉपघर-घरपहुंचाकर केपोलियोमुक्तभारत बनानेका। तोमैं माननीयमंत्रीजी सेअनुरोधकरूंगीकि जोमहिलाएंग्रामीणक्षेत्रकी होंया शहरीक्षेत्रोंमें भीबहुत सीमहिलाएंऐसी हैं,जो अपनीतरफ ध्याननहीं देतीहैं। अगरहम उनकेलिए भीपोलियोकी तरहही घर-घरमहिलाओंके चेक-अपका अभियानचलाएं,जिससेपूरे देशको, घरको चलानेवाली महिलाएंसुरक्षितरह सकें,इसके लिएभी मैंमाननीयमंत्रीजी सेइसलिएभी अनुरोधकर रहीहॅूं किक्योंकिआपका तजुर्बापोल‍ियोको लेकर बहुतअच्छाहै, ताकिमहिलाएंसुरक्षितहो सकें।

   

17.00 hrs           महोदया,मैंअपीलकरनाचाहूंगीकिहमारेलोकसभाक्षेत्रमेंएकगुन्नौरविधानसभाक्षेत्रहै,जोसम्भलजिलेमेंहै।वहांकेलिएमैंट्रॉमासेन्टरकीमांगकरतीहूं।हमारेलोकसभाक्षेत्रबदायूंमेंमेडिकलकॉलेजहै,लेकिनवहांपरपर्याप्तसुविधाएंनहींहैं।हालांकि,माननीयप्रधानमंत्रीजीऔरउत्तरप्रदेशकेमाननीयमुख्यमंत्रीजीकेद्वाराअभीकोरोनाकेसमयमेंवहांपरलैब्सऔरवेंटिलेटर्सभीआए,उसकेलिएमैंआभारव्यक्तकरतीहूं,लेकिनवहांप्रॉपरसुविधाएंहों,ऐसीमैंआपसेमांगकरतीहूं।हमेंबोलनेकामौकामिला,इसकेलिएबहुत-बहुतआभारव्यक्तकरतेहुएसिर्फदोलाइन्सकहतेहुएअपनीअपनीवाणीकोविरामदेनाचाहूंगी - ‘जिन्दगीकोरखनाहैखुशहाल,तोरखोस्वास्थ्यकाख्याल।’ सर्वेभवन्तुसुखिन:,सर्वेसन्तुनिरामया:।

हरकोई सुखीहो, स्वस्थहो।

 

श्रीकुलदीपरायशर्मा (अंडमानऔर निकोबारद्वीपसमूह): माननीयसभापतिमहोदया, आपकाधन्यवादकि आपनेमुझे स्वास्थ्यएवं परिवारकल्याणमंत्रालयकी अनुदानोंकी मांगोंके बारेमें बोलनेका मौकादिया।

          जबबजट पेशहुआ, तबमाननीयवित्तमंत्रीजी ने2.23 लाखकरोड़ रुपयेका बजटस्वास्थ्यसेक्टरमें दिया।मैं यहकहना चाहूंगाकि कोरोनाने हमेंएक चीजसिखाईहै किचाहे दुनियाकितनीभी डेवलपहो जाए, हमाराइंफ्रास्ट्रक्चरकितनाभी डेवलपहो जाए, मगरहेल्थसे बड़ाकुछ भीनहीं है।मैं यहीकहना चाहूंगाकि हेल्थके बजटपर हमेंखास ध्यानदेना हैऔर इसेबढ़ानाहै, क्योंकिअगर हमारीहेल्थसही रहेगीतो दुनियामें सबकुछ ठीकरहेगा।

          मैडम, चूंकिसमय कमहै, इसलिएमैं सीधाअंडमानऔर निकोबारमें हेल्थसेक्टरके बारेमें बातकरना चाहूंगा।सबसे पहलेतो मैंइस सदनसे, अंडमानऔर निकोबारमें हेल्थसेक्टरमें कामकरने वालेसभी लोगोंको धन्यवाददेना चाहूंगाकि उन्होंनेबहुत अच्छाकाम कियाऔर हमसबकी जानबचाई, हमारीसेवा की।

          मैडम, अंडमानऔर निकोबारद्वीपसमूह केहेल्थसेक्टरमें चिंताकी बातहै। वहांकाम बहुतअच्छाहो रहाहै, लोगकोशिशकर रहेहैं, परहमें कहींन कहींटेक्निकलीसोचनाहै, समझनाहै, क्योंकिअगर हमनेशनलफैमिलीहेल्थसर्वे, जोपाँच सालोंमें एकबार होताहै, अगरउसे देखेंतो वर्ष2015-16 मेंफिमेलसेक्सरेशियो977 था, जोअब वर्ष2019-20 में963 होगया। सरकार ‘बेटीबचाओ, बेटीपढ़ाओ’ केऊपर विशेषध्यानदे रहीहै। मगर, अंडमानऔर निकोबारद्वीपसमूह मेंये चीजेंउतने अच्छेसे नहींहो रहीहैं। मैंआपके माध्यमसे अपनेमाननीयस्वास्थ्यमंत्रीजी सेनिवेदनकरूंगाकि इसपर खासध्यानदिया जाए।साथ ही, जोपाँच सालसे छोटेबच्चेहैं, जोअन्डरवेटहैं, उनकीसंख्या21.6 प्रतिशतसे बढ़कर आज23.7 प्रतिशतहो गईहै। स्त्रियोंके भीकुछ इश्यूजहैं, जैसेहाइपरटेंशनमें महिलाओंका प्रतिशत25.3 प्रतिशतहै औरपुरुषोंका प्रतिशत30.2 प्रतिशतहो गयाहै। इनसारे पैरामीटर्सको देखतेहुए मेरायह निवेदनहै किअंडमानऔर निकोबारद्वीपसमूह मेंसरकारको कुछस्टेप्सउठानेचाहिए।मैंनेबार-बारइस संसदमें कहाहै कियह एकदूरदराजवाला क्षेत्रहै। हमेंहेल्थसेक्टरमें अपनेआपको सक्षमकरना है।उसके लिएजिस तरीकेसे ‘प्रधानमंत्रीस्वास्थ्यसुरक्षायोजना’ केतहत हरजगह कोएक एम्सदिया गया, उसीतरह मैंसदन सेमांग करताहूं किअंडमानऔर निकोबारद्वीपसमूह मेंभी एकएम्स अस्पतालकी स्थापनाहो।

अंडमानऔर निकोबारप्रशासनने वहांपर एक ‘अनीशी’ स्कीमशुरू कीथी, जिसमेंजो गरीबलोग हैं, जिनकीआय तीनलाख रुपयेसे कमहै औरजो पेंशनधारकहैं, अगरउन्हेंकोई बड़ीबीमारीहोती थी, उन्हेंअंडमानऔर निकोबारद्वीपसमूह प्रशासनकी तरफसे पाँचलाख रुपयेदेकर इलाजके लिएचेन्नई, कोलकाताभेजा जाताथा। जबसे आयुष्मानभारत स्कीमआई है, तबसे इसस्कीमको बंदकर दियागया है।मैं अपनेमाननीयस्वास्थ्यमत्रीश्री हर्षवर्धनजी सेनिवेदनकरूंगाकि इसस्कीमको फिरसे चालूकिया जाएक्योंकिवर्ष 2011 कीजनगणनाके आधारपर जोबीपीएललोग हैं, सिर्फउन्हेंही आयुष्मानभारत स्कीमका लाभमिलताहै जबकिआम तौरपर वहांलोग गरीबहैं। इसलिएइसे फिरसे चालूकिया जाए।

          मैडम, मुझेबस एकमिनट कासमय दीजिए। वहांबहुत सारेरिक्तपद हैं।वहां सुपरस्पेशियलिस्टडॉक्टर्सनहीं हैं।वहां परनर्सेजके पदखाली पड़ेहैं। आया, वार्डब्वॉय, लैबटेक्नीशियन, स्वीपर, फार्मासिस्ट, ड्राइवरवगैरहके पदोंको भराजाए। हरस्कूलमें एकनर्स काअपॉइंटमेंटकिया जाए।हर पी.एच.सी. मेंएक अल्ट्रासाउण्डमशीन दीजाए। हरसी.एस.सी. केअन्दरडायलिसिसमशीन हो।वहां जोजी.बी. पन्तमुख्यअस्पतालहै, वहांट्रॉमासेन्टरहो। मेरानिवेदनहै किजितनीभी पी.एच.सीज़. यासी.एच.सीज़. हैं, उनकेलिए एकफुल-फ्लेज्डऑपरेशनथिएटरहो, ताकिवहां केगरीब लोगोंका इलाजहो सके।

          मैडम, वहांएयर एम्बुलेंसकी भीबहुत जरूरतहै। दूरदराजके क्षेत्रोंमें जबकोई सीरियसहोता हैतो एकहेलिकॉप्टरहो, एयरएम्बुलेंसहो, जोउन्हेंला सके।जो वहांआशा वर्कर्सहैं, उन्हेंरेगुलराइजकिया जाए।

 

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I support the Demands for Grants for the Ministry of Health and Family Welfare for the financial year 2021-2022. I express my gratitude to the Chair and my party leadership for the opportunity to participate in this important discussion.

Considering the COVID-19 pandemic situation not only in our country but at the global level, the health budget of our country needs special attention. Before I speak on the Demands for Grants, I bow my head to the COVID warriors; doctors, nurses, health workers, sanitation workers, police and other front-line workers who helped us to fight against the pandemic.

I would like to congratulate our hon.  Prime Minister Shri Narendrabhai Modi Ji, Hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Ji and our Hon. Health Minister Shri Harsh Vardhan Ji for this historic health budget. The budget has come at a time when the entire world is still under the cloud of COVID-19 pandemic. In this context, I see this budget as good as amrit for the healthcare system of India.

Before the BJP government came to power, the UPA had messed the Indian healthcare system. It had failed to bring a health policy during its 10-year rule. After Atal Ji’s regime, such a Government assumed power which used to hate development. It did not have any empathy for the people. The previous Government did not pay attention to increase the number of seats in medical colleges. Owing to the rules formulated by the Congress-led Governments, very few students were able to secure admission in the medical colleges. Thus, Modi Ji have taken up the task of opening one medical college for every three to four Lok Sabha constituencies across the country. Due to the relentless efforts of his Government, the prices of stents as well as medicines have drastically reduced. The prices of stents were around Rs 1.5 lakh to almost Rs 2 lakh each. Someone would get a heart attack by just hearing such a high price. Then the Modi Government called the manufacturers and asked them not to rob the poor by charging such high price. Today, the stents are available at just 40 per cent of the original price. Same is with medicines. The PM Jan Ausudhi bhandars are benefiting crores of people at the nook and corners of our country. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has said that a nation like India has to have proper medical infrastructure and medical education infrastructure. Ayushman Bharat, the world’s largest healthcare scheme, belongs to India and in less than two years, more than one crore people have benefitted from the scheme. Women and those staying in villages are among the major beneficiaries of this scheme. Advances in tele-medicine, Make in India in health sector and IT related tools have augmented capacities for healthier societies. At the root of India’s brave fight against COVID-19 is the commitment and vision of our Hon. Prime Minister, hard work of the medical community and the Covid warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldiers’ uniform. As the Prime Minister has said, the virus may be an invisible enemy, but our warriors, medical workers are invincible. In the battle of Invisible Vs Invincible, our medical workers are sure to win. Violence, abuse and rude behaviour against front-line workers is not acceptable.

Earlier our country was export-dependent on healthcare equipment. Even for small-to-small items like syringes, we were dependent on other countries. Now, India is on the rapidly path of becoming Aatmanirbhar Bharat. A total of 5.94 crore doses of Indian-made COVID-19 vaccine has been exported to 72 countries till March 15th but it is, in no way, being sent at the expense of the people of India. The vaccine is being given free of cost at Government COVID-19 vaccination centres while at private facilities, it is available at an affordable rate. We believe in Vasudhaiba Kutmbakam. Our priority is that the benefits of science should reach globally. The technology could be local, but the entire humanity should benefit from it.

The Budget 2021 is all about reviving the economy that got severely hit by the unprecedented pandemic. To bring the country back on track, the focus has been laid on healthcare and infrastructure with an eye on achieving the vision of Atmanirbhar Bharat. Of the six pillars of the budget proposed by the Hon. Finance Minister, the very first is based on ‘health and well-being’. This was much on the expected lines post the virus outbreak. The pandemic was a wake-up call towards particularly investing in Research and Development (R&D), immunization, nutrition programs and preventive and curative healthcare. It drew attention of the Government towards the fragile healthcare infrastructure that we have and the gaps in the sector that need to be filled to ramp up the overall system.

Under the PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, more than 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centres will be supported. Besides, integrated public health laboratories will be set up in all districts; and 3,382 block public health units will be established in 11 states. Critical care hospital blocks will be created in 602 districts and 12 central institutions.

Besides, the allocation of Rs. 124.42 crores on various initiatives for development of pharmaceutical industry shows the Government has recognised the importance to invest in the sector. The pharma industry should use the opportunity to accelerate essential drugs and raise awareness towards preventive and curative aspects among the masses. It is time that players in the pharma sector hammered home the need for budget allocation in proportion to what is required for cutting pharma imports from China, something that will help make drugs affordable for the common masses.

The budgetary boost will also provide pharma an impetus to invest in new and innovative media, especially in the digital space that has emerged as a powerful medium with huge potential for pharma brands to cut marketing costs, the effect of which would reflect upon reduced drug prices. All this would make healthcare more accessible and affordable.

So far as my constituency is concerned, I am thankful to Hon. Prime Minister, Shri Narendrabhai Modi Ji and Hon. Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Rupani Ji for the robust health infrastructure.

When the COVID-19 pandemic struck, our nation came together to fight back. In my constituency, Jamnagar, the building which was inaugurated by Hon. Prime Minister in 2019 was used as COVID hospital treating hundreds of patients daily. In civil hospital in Jamkhmbhaliya too, there was an efficient supply of PPE kits, N-95 masks and sanitizers. We received ventilators from PM Cares Fund which saved many lives. Expensive medical equipment-ventilators etc were provided within no time.

The entire central government administration under the leadership of Hon. Prime Minister Modi Ji and Hon. Health Minister stood behind us and there was no delay in any supplies of life saving medicines, injections. We managed to combat COVID-19 as there was constant support by the Government.

I take this opportunity to request that work for sanctioned medical college in Jamkhmbhaliya may be started as early as possible. This college will be a very crucial public health institute in my area where we face health HR issues also.

   

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Thank you, Madam. I rise in support of the Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare.

          At the very outset, I would like to express our gratitude to the healthcare workers and the frontline warriors. Still, they are working selflessly and sacrificing in the frontline so that we can have a better healthcare system.

          I would also like to congratulate the Ministry of Health & Family Welfare and the hon. Minister for the outstanding work. I would also like to express my gratitude to the Ministry for all the help in establishing the virology lab during the time of COVID pandemic. In our country, we still have the problem of accessibility to the healthcare system and the non-availability of healthcare system leads to unnecessary and various difficulties to the people in remote areas.  Especially in the rural areas, we do not have enough healthcare opportunity there. So, I would like to bring to the notice of the Ministry that at least one community health centre must be there at the sub-division level as well. We faced pandemic and we are well aware that the people in the rural areas are not aware of not only the dreaded diseases, but also of the most common communicable diseases. So, to make it better in the future, we must also have a better awareness programme in the rural areas. In the Budget of this Ministry, the allocated amount of Rs. 73,932 crore excluding  the amount for vaccination and Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, only four per cent has been allocated for health research. I feel that health research must be our priority and we should put it in the front, so that we can have better research and development programme to cope up with the unforeseen situations like the COVID pandemic that hit us all of a sudden in 2020. So, if we can have better research programmes, then we can cope up with these kinds of situations.

          With these words, I conclude my speech.

 

17.07 hrs                                    (Hon. Speaker in the Chair) *श्रीनिहालचन्दचौहान (गंगानगर): आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, जिसका मुख्य कारण है कोरोना महामारी, बावजूद इसके वित्त मंत्री महोदया ने देश को एक मजबूत व साहसिक बजट दिया है । इस बजट के माध्यम से उन्होंने देश व दुनिया को सन्देश दिया है कि ‘स्वस्थ भारत' और 'मजबूत बुनियाद' पर ही हमारा देश आगे बढ़ेगा।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार एक नए भारत के निर्माण हेतु प्रयासरत है, पिछले 06 वर्षों का सफल कार्यकाल इसका प्रमाण है। इस प्रयास की देश ही नहीं, बल्कि दुनिया ने भी प्रशंसा की है।

आदरणीया वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में ग्रामीण विकास, स्वच्छता, साफ़ जल, पर्यावरण व जलवायु को प्रदुषण मुक्त करने, गरीब व पिछड़े तबके के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आदि पर विशेष ध्यान दिया है।

वित्त मंत्री महोदया के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कुल 34 लाख 83 हजार 236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया है।

यह बजट 6 स्तंभों स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केन्द्रित है।

पिछले 06 वर्षों में हमारी सरकार ने देश के गांव, गरीब, समाज के पिछड़े व वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और नई नई जनकल्याणकारी योजनाओं और उनके सफल क्रियान्वन के बल पर आज हम एक नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है।

दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बावजूद वित्त मंत्री महोदया ने इस दशक का पहला और एक साहसिक बजट देश व दुनिया के समक्ष रखा । इस बजट में उनके द्वारा सभी वर्गों को साधा गया है। इस बजट के माध्यम से बेहतर भारत बनाने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार के सभी विभागों को उनकी योजनाओं के अनुसार उचित बजट उपलब्ध करवाने का सफल प्रयास इस बजट में दिखता है।

मैं, पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वन सुचारू रूप से होगा और विभागों द्वारा तय किये गए लक्ष्यों को समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा, साथ ही सभी योजनाओं का लाभ भी देश के जरुरतमंद व्यक्ति तक समय पर पहुंचेगा।

इस बजट के प्रावधानों के अनुसार मेरा केंद्र सरकार से मेरे संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित अनुरोध भी है:-

1. संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में एक आईआईएम (IIM) की स्थापना की जाए।

3. जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में एक-एक सैनिक स्कूल की स्थापना की      जाए।

4. संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर में एक कृषि विश्वविद्यालय (Agriculture University) की स्थापना की जाए, जिसकी मांग लम्बे समय से की जा रही है।

5. जिला हनुमानगढ़ में पिछले लगभग 10 वर्षों से बंद पड़े IOCL व HPCL के तेल डिपो को पुन: बहाल किया (खोला) जाए।

6. हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिला हनुमानगढ़ में एक वाशिंग लाइन का निर्माण किया जाए, जिसकी मांग भी लम्बे समय से की जा रही है ।

*श्रीमतीरमादेवी (शिवहर):आजादी के सात दशक बाद भी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों की जो कमी है वह किसी से छिपी नही है। कोरोना काल में यह अनुभव भी हआ कि देश में चिकित्सा सविधाओं का क्या आलम है और महामारी जैसे संकट से निपटने में हमें कितनी कठिनाईयां हुई। अस्पतालों में बिस्तरों, दवाईयें से लेकर जीवन रक्षक प्रणालीयों और चिकित्साकर्मियों तक की भारी कमी महसूस हुई। ऐसे में सबसे जरूरी था कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को सुधारा जाये और आने वाली हर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हर स्तर पर तैयार रहा जाए।

 मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एंव वित मंत्री जी को बधाई देना चाहती हं कि उन्होने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत सधारने के लिए इस बजट में अब तक के रिकॉर्ड 2 लाख 23 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान सुनिश्चित किया है। पिछले बजट की तुलना में यह रकम एक सौ सैंतीस फीसदी ज्यादा है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश के हर नागरिक को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह मोदी सरकार कृत संकल्पित है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की देन है कि कोरोना वैश्विक महामारी में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दुनिया को नई उम्मीद एंव नई राह दिखाने का काम किया। विश्व के पटल पर आज भारत की पहचान दवा एंव वैक्सीन निर्यातक एक प्रमुख देश के रूप में उभरी है। इस वक्त भारत दुनियां के सौ से ज्यादा देशों को वैक्सीन का निर्यात कर रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मौजूदा बजट में जो राशि बढ़ाई गई है उससे निश्चित रूप से देश की स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो सकेंगी क्योंकि, सवा सौ करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे देश में लगभग सैंतिस हजार सात सौ पच्चीस छोटे-बड़े सरकारी अस्पताल, प्राथमिक एंव सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध है, जो आबादी के हिसाब से काफी कम है।

          मैं बिहार राज्य से आती हूं और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बिहार देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में आज भी काफी पीछे है। लगभग12 करोड़ आबादी वाले बिहार के सरकारी अस्पतालों में मात्र 500 के लगभग आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कई जिले ऐसे है भी जहां पर इसकी संख्या शून्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने जिले के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की पर्याप्त सुविधा न होने से समुचित उपचार के अभाव में दम तोड़ देते है।

मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर, सीतामढ़ी एंव पूर्वी जिले सहित बिहार के सरकारी अस्पतालों में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करायी जाये जिससे कि यहां के गरीब लोगों को समुचित स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकें। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64 हजार 180 करोड़ रूपए अलग से आवंटित किए है। इसका एक बड़ा हिस्सा 17 हजार 7 सौ 88 ग्रामीण और11 हजार24 शहरी स्वास्थ्य एंव कल्याण केंद्र, सभी जिलों में जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं बनाने तथा 6 सौ से अधिक जिलों में गहन चिकित्सा ब्लॉक बनाने में खर्च किया जायेगा ।

मेरे संसदीय क्षेत्र का शिवहर, सीतामढ़ी एंव पूर्वी चम्पारण जिला स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ ईलाका है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। यहां के लोगों को समुचित उपचार के लिए बिहार के दसरे जिले में जाना पड़ता है। कई बार समय पर उपचार न होने से लोगों की जाती चली जाती है। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी मांग है कि बिहार के शिवहर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करायी जाये। जिससे कि बिहार के इस पिछड़े इलाके के लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके ।

 

*श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर):  यद्यपि बजट के कुल व्यय में वित्तीय वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 137% की वृद्धि का बखान किया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि पेयजल, पोषण, और स्वच्छता जिसका स्वास्थ्य बजट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी इस मद में package करके सरकार एक बार फिर आम जनमानस की आँखो में धूल झोंक रही है। आख़िर सरकार के पास अलग से जल शक्ति, महिला और बाल विकास जैसे मंत्रालय हैं लेकिन तब भी वित्त मंत्री ने इन मंत्रालय के कुछ ख़र्चों को स्वास्थ्य विभाग से जोड़कर headline लूटने का काम किया है।  सत्य तो यह है कि इस वर्ष के अनुमानित ख़र्च की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष के स्वास्थ्य बजट में 14% कटौती की है यानी की क़रीब 12000 करोड़ रुपय घटाया गया है। अप्रत्याशित कोविड-19 जैसी महामारी जिसने विकसित देशों की अव्वल स्वास्थ्य सेवाओं को धूल चटादी, इससे से भी यदि हमारी सरकार ने सीख ना लेने का फैसला किया है तो यह प्रश्न उठता है - आख़िर क्या यह सरकार देश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गम्भीर है? किसी भी सरकार के जनता के प्रति 4 प्रमुख दायित्व होते हैं: विकास, शिक्षा, सुरक्षा, और स्वास्थ्य । स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए भारत सरकार disinvestment यानी कि सरकारी संस्थाओं को बेच कर प्राप्त किए गए पैसे पर निर्भर है। लेकिन विगत वर्षों में national investment fund से प्राप्तियों की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि 2019-20 जिसमें कोविड जैसा कोई प्रकोप नहीं था उस वर्ष में विनिवेशिकरण यानी disinvestment से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ धन नहीं मिला  लेकिन फिर भी इस बजट में सरकार ने पुनः वही दुःसाहस कर दिखाया और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मिशन और AIIMS जैसे तमाम मेडिकल कॉलेज का धन अवाँटन विनिवेश के भरोसे छोड़ दिया। जब सरकारी कंपनियों को कोई नहीं खरीदना चाह रहा है तो स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सेवा के लिए उनसे धन प्राप्तियों के सपने क्यों देखे जा रहे। हाल ही में एक नए फंड प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की घोषणा की गयी है जिसका धन health and education cess के माध्यम से income tax पर जोड़ा जाता है।  मात्र 2% से कम लोग income tax देते हैं। क्या देश का स्वास्थ्य बजट इन 2 प्रतिशत लोगों पर चल सकता है?

2. Mental Health:  मेरा दूसरा मुद्दा मानसिक स्वास्थ्य पर है।  WHO जिसने भारत की कोविड महामारी का सामना करने के लिए खूब सहराना की थी, उसी WHO ने पिछले वर्ष भारत को दुनिया के सबसेdepressing देशों का खिताब दिया।  दुनिया की कुल आत्महत्या की संख्या का 36% हिस्सा भारत से आता है - चाहे वे छात्र हो, किसान हो, महिलाएँ हो । WHO ने यह अनुमानित किया है कि भारत में लगभग8% लोग मानसिक रूप से पीड़ित है और यह आँकड़ा इस वर्ष के आखरी तक 20% हो जाएगा। इस आगामी आपदा को देखते हुए हमारी तैयारी निम्न स्तर की है ।  आज भारत में, 3.5 लाख लोगों के लिए कुल 1 psychiatrist है, 8 लाख लोगों के लिए 1 नर्स है, 14 लाख लोगों के लिए 1 psychologist और मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का निर्धारित बजट जो पहले से ही तिनके बराबर था, उसको भी पिछले 3 साल में पूरी तरह से नहीं ख़र्च पा रही है।  National Mental Health Program पर सरकार ने 2018 से हर साल 40 करोड़ आवंटित किया है, लेकिन2019 में सरकार ने कुल 2 करोड़, 2020 में कुल 2.5 करोड़ रुपया ख़र्च करके सरकार ने देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है।

3. Medical   Education • WHO के हिसाब से प्रति 1000 लोगों  के  लिए  1 doctor होना चाहिए,प्रति 1000 लोगों के लिए 5 hospital bed उपलब्ध होने चाहिए। • लेकिन भारत की वास्तविक स्थिति यह है कि 1500 लोगों के लिए 1 doctor है, और 1000 लोगों के लिए आधा बिस्तर है और इन परिस्थितियों में सरकार ने नए medical कॉलेज बनाने अथवा medical की सीटों को बढ़ाने, nurses को बढ़ाने, और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का maintenance आदि पर इस वर्ष के अनुमानित ख़र्च की तुलना में 500 करोड़ घाटा दिया है।  मेरे ग्रामीण क्षेत्र अम्बेडकर नगर जैसे ज़िला के अस्पतालों में technican और doctors की कमी है, और देश भर में चिकिस्ता व्यवस्था में लाखों पद रिक्त हैं जो देश के तमाम बेरोज़गार लोगों को एक सम्मान-जनक नौकरी दे सकते थे।

*श्रीकृष्णपालसिंहयादव (गुना):आपने स्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयकेनियंत्रणवालेअनुदानोंकीमांगकेसमर्थनमेंअपने विचार व्‍यक्‍त करने  काअवसरप्रदानकरने केलिएधन्यवाद।साथही,देशकोकदमदरकदमआगेबढ़ातेहुएअपनेयशस्वीप्रधानमंत्रीआदरणीयश्रीनरेंद्रमोदीजीकाऔरदेशकीसाखस्वास्थ्यकेक्षेत्रमेंवैश्विकस्तरपरमजबूतकरनेवालेस्वास्थ्यमंत्रीआदरणीयश्रीहर्षवर्धनजीका,मैंआभारप्रकटकरताहूँ।

इसीसदनमेंपिछलेसालकोविडवैश्विकमहामारीकोलेकरतरहतरहकीआशंकाएंजताईगयीऔरजहाँदेशकेसंकटमेंहोनेकोलेकरचर्चाएँहुईऔरआजहमएकवर्षपश्चातअपनेयशस्वीप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंपहलीपंक्तिमेंखड़ेतीन 'स'कारों (स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मीऔरसफाईकर्मी)कीसकारात्मकऔरसहयोगीभूमिकासेहमसभीभारतवासीआजइसमहामारीसेउबरनेकीस्थितिमेंपहुंचगएहैंजबकिएकसालपहलेविकसितकहेजानेवालेसुविधासंपन्नयूरोपीयदेशइसमहामारीकेआगेघुटनेटेकचुकेथे।वहींआपदाकोअवसरबनानेकीप्रेरणाहमारेआदरणीयप्रधानमंत्रीजीदेतेरहे।हमारेप्रधानमंत्रीजीकीदूरदर्शीऔरदेशप्रेमसेपरिपूर्णराष्ट्रवादीसोचनेहमेंइससंकटकालमेंभीआत्मनिर्भरभारतकास्वप्नदिखाया।चाहेवोवेंटिलेटरहोयापी.पी.ई.किट,जिनउपकरणोंकाहमसामान्यतःआयातकरतेथे,उनकानिर्यातकरनेकीस्थितिमेंआगए।यहसबकिसीचमत्कारसेकमनहींहै।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों का नया भारत गढ़ने में हमारे वैज्ञानिकों का भी योगदान अविस्मरणीय है कि हमने दो वैक्सीन को भी दुनिया भर में विश्वसनीयता के साथ बनाया, जिससे भारत न केवल देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया, बल्कि साथ ही विदेशों में बिक्री या अनुदान भी कर रहा है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के प्रति सजगता ही है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ भारत के लिये एक चार-स्तरीय रणनीति को अपनाते हुए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लागू किया।

आकड़ों की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाकर 1.6 प्रतिशत किया गया, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्य - 2025 तक, जीडीपी के ढाई प्रतिशत तक करने की ही दिशा में है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वायत्त निकायों के बजट को बढ़ाया गया है।

तब साथ ही सरकार से, मैं मांग करूँगा कि आयुष के बजट में भी और बढ़ोत्तरी की जाय।

मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अनुसन्धान को बढ़ावा देने का अलग से प्रावधान किया जाय, इसकी मांग करता हूँ। आज ये केवल हम ही नहीं, बल्कि अब समूचा विश्व आयुर्वेद की महिमा को मानने को तैयार है। इस कोविड काल में, हमारे देश की मिट्टी का ही कमाल कहें कि आयुष के अन्तर्गत आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा ने भारत को अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया है। आरोग्य है तो सब संभव है - आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम् ॥ अर्थात् निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। महान चिकित्सक और आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी महर्षि चरक ने कहा है - धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलम् उत्तमम्, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के जड़ में उत्तम आरोग्य ही है और इस आरोग्य की प्राप्ति में आयुर्वेद का विशेष योगदान है। इसीलिए इसे चिकित्सा पद्धति मात्र कहना उपयुक्त नहीं है, यह तो जीवन का दर्शन भी है।

आयुर्वेद महिमा के इस क्रम में मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी जिले में वन क्षेत्र की बहुलता है, जिसमें औषधीय गुण वाली वनस्पतियाँ भी बहुतायत में उपलब्ध हैं तो यदि आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अनुसन्धान केंद्र की स्थापना इस क्षेत्र में कर दी जाय तो इन वनस्पतियों के सदुपयोग के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहल होगी और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे प्रयासों से देश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं – प्राथमिक देखभाल सेवा, माध्यमिक देखभाल सेवा, और तृतीयक देखभाल संस्थान ।

इसी क्रम में, मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर दिलाना चाहूंगा जहाँ प्राथमिक केंद्रों के ढांचागत उन्नयन कार्यों की नितांत आवश्यकता है। साथ ही डॉक्टरों की कमी की पूर्ति की जाय और नए पैथोलॉजी केंद्र खोले जाएं व मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ आयुर्वेदिक व होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की जाए।

साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के आकांक्षी जिला गुना के 300 बेड वाले जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने का भी निवेदन करता हूँ। मेरी ये मांग यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजना, जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करना और मेडिकल कॉलेज में बदलने, के आधार पर है क्योंकि मेरे क्षेत्र-वासियों को इलाज के लिए 200 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा करके ग्वालियर या भोपाल या इन्दौर जाना पड़ता है।

अब बात करें एम्स की, तो भोपाल एम्स में अभी कई महत्त्वपूर्ण विभाग जैसे हृदय और वक्ष रोग विभाग का शुरू होना बाकी है। मेरा अनुरोध है कि इसे शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाय, ताकि दिल्ली एम्स के मरीज भार का विकेन्द्रीकरण हो सके और रोगियों को भी लम्बी यात्रा और यात्रा खर्च से निजात मिल सके।

मैं मंत्री महोदय से ये अपेक्षा करता हूँ कि वे मध्य प्रदेश और मेरे संसदीय क्षेत्र के सम्बन्ध में किये गए निवेदनों पर निश्चित रूप से विचार करते हुए कुछ ठोस कदम उठायेगें ।

*एडवोकेटअजयभट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंहनगर): मैंआभारीहूँकिआपनेमुझेस्वास्थ्यविभागकीअनुदानमांगोंपर अपने विचार व्‍यक्‍त करने  काअवसरदिया।मैंअनुदानमांगोंकासमर्थनकरता हूँ।

बजटमेंएकसेबढ़करएकअच्छीव्यवस्थाएंकीगईहैंयहसर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापीबजटहै।

हमसबजानतेहैंकिकोविड-19 सेभारतहीनहीबल्किपूरेविश्वकोभारीआर्थिकनुकसानउठानापड़ाहै।अमेरिका, इग्लैंड, जर्मनी, कनाडासमेतविश्वकेसभीबड़ेछोटेदेशोंकीस्थितिकाफीगंभीरहोगईजोस्वास्थ्यकेक्षेत्रमेंबहुतआगेथेउनकीस्थितिअधिकखराबरही।

हमारेदेशकीजनसंख्याकेघनत्वकोदेखाजाएतोदुनियाकेदेशोंकीजनसंख्याकेघनत्वसेकाफीअधिकहै।यदिमा. प्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीसूझ-बूझसेकामनहीलेतेतोआजदेशकीस्थितिबहुतहीखराबहोजातीऔरदेशमेंभीलाशोंकाढेरलगाहोता।

माननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीनेदेशकोबर्बादहोनेसेबचालियाजब 3 जनवरीकोपहलामामलाकेरलमेपायागयाउसकेतुरन्तबादसेहीप्रधानमंत्रीजीनेएवंस्वास्थ्यमंत्रीजीनेकोविड- 19 को बहुतगम्भीरतासेलिया।तुरन्तविदेशोंसेआनेवालेयात्रियोंकोएयरपोर्टपरहीक्वैरन्टीनकरदियाऔर 14दिनोंतकपूरीदेखरेखकरनेकेबादहीउन्हेजानेदियाऔरजोपॉजीटिवआयेउन्हेहस्पतालोंमेंभर्तीकरायाताकिआगेकोरोनानफैलसके।

130करोड़केदेशमें “लॉकडाउन” किया, कोरोनाकीजंगलड़नेवालेडॉक्टर, नर्सेज ,चालक, आशाकार्यकर्ता, सफाईकर्मचारियोंसमेतसभीउनलोगोंकोजोकोरोनाकोहरानेमेंलगेहुएथेतालीबजाकर, थालीबजाकर, दीपकजलाकरमनोबलबढ़ाया।

देशकेप्रधानमंत्रीजीनेलोगोंकोविचलितनहोनेकासंदेशदियावहींविपक्षकीगैरजिम्मेदारीसेसरकारकामजाकउड़ायाजबकिऐसेसमयमेंजबदेशमेंजबरदस्तआपदाआयीहोविपक्षकोसरकारसेकन्धेसेकन्धामिलाकरचलनाथा ।

ऐसेगंभीरअवसरपरभीकांग्रेससमेतसमूचाविपक्षराजनैतिकरोटियांसेकनेमेंलगारहादेशकेलिएविपक्षकाव्यवहारदुर्भाग्यपूर्णहै।

मैंप्रधानमंत्रीजीकोधन्यवादकरताहूँकिउन्हानेविपक्षकेगैरजिम्मेदारानाव्यवहारकेबादभीकोरोनाकाडटकरमुकाबलाकिया।किसानोंकेखातोंमेंधनराशि, वृद्ध , विधवा, विकलांगोंकोसीधेधनराशिभेजीविशेषआर्थिकपैकेजकीघोषणाकी 80करोड़लोगोंको 6 महीनेमुफ्तमेंअनाजदिया।कोरोनासेपीड़ितलोगोंकोअस्पतालोंएवंतात्कालिकतौरपरबनायेगयेअस्पतालोंमेंभर्तीकरवाकरइलाजकरवाया।प्रवासीलोगोंकोविदेशसेभारतबुलाया।मजदूरऔरगरीबजोअपनीरोजीरोटीकेलिएअपनेगांवएवंमोहल्लेएवंशहरोंसेदूसरेशहरोंमेंगयेथेऔरकोविडमेंउनकारोजगारबन्दहोगया।उन्हेउनकेघरकोभिजवाया, इंस्टीट्यूशनक्वैरन्टाइनएवंहोमक्वैरनटाइनकरवाया, जिसकेपासभोजनव्यवस्थाकाकोईसाधननहीथाउसकीव्यवस्थाकरवाई।इसप्रकारइसगंभीरमहामारीसेजबरदस्तयुद्धकरतेरहेउसीकापरिणामहैकिआजहमारेदेशमेंमृत्युदरबहुतहीन्यूनहैऔरपुन: हमारीआर्थिकस्थितिसुधररहीहै।

कोईप्रदेशऐसेनहीरहाजहांमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेस्वयंदेखरेखनकीहो।हमारीदवाओंकीडिमांडविश्चस्तरपरबढ़गईऔरहमनेकोविड-19कोअवसरमेंबदलदिया ।

हमारेपासपी.पी.ई. किट ,मास्क, सैनीटाइजर, वेन्टीलेटरजैसेआवश्यकउपकरणनहीथेपरन्तुमोदीजीनेइसप्रकारकीव्यवस्थाएंकीकिआजहमारेपासपर्याप्तमात्रामेंपी.पी.ई. किट , मास्क, सैनीटाइजरएवंवेंटीलेटरहैंतथाकईदेशोंकोहमभेजभीरहेहैं।

हमारीवैक्सीननेदुनियाकीवैक्सीनोंसेबेहतरहोनाप्रमाणितकियाहै।आजहमदुनियामेंकईदेशोंकोवैक्सीनभेजरहेहैंहमारीवैक्सीनकीतारीफपूरेविश्वमेंहै।

 इसबजटमेंकोविड-19,स्वास्थ्यएवंसेहतकोउच्चप्राथमिकतादीगईहै।माननीयवित्तमंत्रीजीनेप्रधानमंत्रीआत्मनिर्भरस्वस्थभारतयोजनाकेलिए 64180 करोड़ रूपयेअलगसेआवंटितकियेहैं।इसकाएकबड़ाहिस्सा 17788 ग्रामीणऔर 11024 शहरी स्वास्थ्यएवंकल्याणकेन्द्रोंहेतु  आवंटितकियेहैं।साथहीसभीजिलोंमेंजनस्वास्थ्यप्रयोगशालाएंबनानेतथा 600 से अधिकजिलोंमेंगहनचिकित्सासेवाब्लाकबनानेमेंखर्चकरनेकाप्रावधानकियाहै।

400शहरीनिकायोंमेंस्वच्छजलआपूर्तिहेतुएवं 3 लाख  करोड़शहरीजलकनेक्शनदेनेकाप्रावधानभीकियागयाहै ।

 

*SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI):  Thanks for giving me the opportunity to express my views on the Demands for Grants for 2021-22 for the Ministry of Health and Family Welfare.

The system of healthcare and health delivery facility is so designed in the country that it aims to provide the requisite health related facilities to the entire population with special focus on the marginalised and vulnerable groups including inter alia the tribal populace, the critically sick individuals, and victims of violence.  Special attention is given on addressing the health challenges of women who form almost half of the total populace, children and the elderly through various programmes meant for strengthening the maternal and child health and senior citizens health.

          According to India Voluntary National Review (VNR) 2020 Decade of Action taking SDG from Global to Local; India has made remarkable progress in providing universal aces to affordable health care solutions with special emphasis on groups in situations of vulnerability. 

An array of initiatives, primarily under the National Health Policy, 2017, have been instrumental in achieving considerable progress in several areas – improving child and maternal health, reducing mortality, raising life expectancy and strengthening the defence against major communicable diseases. As the largest supplier of vaccines and generic drugs, India is widely acknowledged as the ‘pharmacy of the world’. 

The accolades being showered on India globally for this work along with the essence of our age-old cultural tradition of ‘Sarve Santu Niramayaha’ and are imparting strength to our efforts. By placing health and well being at the core of the Union Budget 2021-22, the Government has ushered in a revolutionary paradigm shift in the pattern of Budget allocation.

          This Budget has acknowledged health and well being as the topmost of the six fundamental pillars of growth and development and has prominently positioned health along with the holistic sector of wellness. 

The health sector has witnessed an overall hike of 137 per cent in the Budget allocation this year with Rs. 2,23,846 crores from Rs. 94,452 crore the previous year (BE 2020-21).  I bring to hon. Minister’s attention through the Chair that Taluka Health  Hospital (TLH) at Kittur in Belagavi district was approved under NHM ROP of Karnataka 2020-21 by upgrading CHC to THL.  But only Rs. 150 crores were approved under the budget which is insufficient to complete the TLH.  So, it is my sincere request to the hon. Minister to allocate balance fund of Rs. 193.50 crore so that TLH becomes reality and our Government’s goal of ‘Health care to all’ will be a reality soon.

                                                                                                           

*श्रीबालूभाऊउर्फसुरेशनारायणधानोरकर(चन्द्रपुर):मैं  हेल्थमिनिस्ट्रीकीअनुदानोंकीमांगपरहोरहीचर्चापरअपने विचार व्यक्त करती हूँ। जबपूरीदुनियाकोरोनामहामारीसेजूझरहीहै,तबपहलेसेहीइसबातकीउम्मीदथीकिइसबारबजटमेंहेल्थपरफोकससबसेज्यादारहेगा । वित्तमंत्रीनेबजटपेशकरतेसमयबतायाकिअगलेसालस्वास्थ्यपर 2.23 लाख करोड़रुपयेखर्चहोनेकाअनुमानहै,जबकिपिछलीबारस्वास्थ्यपर 94,452 करोड़रुपयेखर्चकिएथे।इसतरहइसबारस्वास्थ्यपरखर्च 137% बढ़ा है।इसबातपरखूबतालियांबजीं,लेकिनक्यासचमेंहेल्थबजटमें 137% की बढ़ोतरीहुईहै?

दरअसल हर बार ऐसा होता था कि जब हेल्थ बजट की घोषणा होती थी तो उसमें सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री और उसके अंडर में आने वाली स्कीम के बजट की घोषणा की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वित्त मंत्री ने हेल्थ एंड वेलबीइंग पर खर्च बता दिया और इसमें उस मंत्रालय और विभाग का बजट भी जोड़ लिया गया, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आते ही नहीं हैं।

इस बार इतना ज्यादा खर्च इसलिए दिख रहा है, क्योंकि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के अलावा आयुष मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन और कोरोना वैक्सीन पर होने वाले खर्च को भी जोड़ लिया गया है। आयुष मिनिस्ट्री पूरी तरह से अलग है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन जलशक्ति मंत्रालय के अधीन आता है।

पिछले साल हेल्थ मिनिस्ट्री को 67,112 करोड़ रुपये मिले थे। हालांकि उस वक्त कोरोना का कोई असर देश पर नहीं था। बाद में कोरोना आ गया। इस वजह से बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट रिवाइज करके 82,928 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री को 73,931 करोड़ रुपये मिले हैं। ये आंकड़ें पिछले साल रिवाइज बजट से 11% कम हैं। हालांकि बजट में जो फंड मिला था, उससे10%ज्यादा है ।

पिछले साल नवंबर में नीति आयोग के सदस्य वी. के. पॉल ने देश में हेल्थकेयर पर खर्च को लेकर चिंता जाहिर की थी। उनका कहना था कि यूरोपीय देशों में GDP का 7 से8%खर्च हेल्थ पर होता है, लेकिन भारत में ये 1.5%ही है।

बजट दस्तावेज के मुताबिक वर्ष 2020-21में सरकार ने हेल्थ पर GDPका1.8%खर्च किया। इससे पहले वर्ष 2019-20में1.5%खर्च हुआ था। हेल्थ पर सरकार खर्च जरूर बढ़ा रही है, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं, जितना बढ़ना चाहिए। साइंस जर्नल लैंसेट के मुताबिक, हेल्थकेयर एक्सेस और क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 195 देशों में 145वीं है।

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019के मुताबिक, वर्ष2017-18में हर व्यक्ति की हेल्थ पर होने वाला सरकारी खर्च1,657रुपये था, यानी हर दिन सिर्फ 4.5रुपये। वहीं नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2016-17 से अलग जानकारी मिलती है। इसके मुताबिक वर्ष 2016-17 में लोगों ने साल भर में खुद अपनी जेब से 3.40लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो हर व्यक्ति ने अपनी जेब से अपनी हेल्थ पर2,570रुपये खर्च किए। इसका मतलब यह हुआ कि हेल्थ पर सरकार से ज्यादा लोग ही खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिनका बजट बहुत कम कर दिया है ।

The Department of Health Research had projected an amount of Rs 3312 crore, allocated only Rs 2663 cr, a shortfall of Rs 649 cr.

ICMR projected Rs 2957 cr, allocated only Rs 2358 cr, a shortfall of Rs 599 cr.

Both are crucial for conducting research in combating infectious diseases in the post-Covid world, yet both their budgeted amounts is significantly less that their projected amount.

As per standing committee report on DFG for Health, If taken as a percentage of GDP (real), the public expenditure for health research is a meagre 0.02%.Establishment of Network of Viral Diagnostic & Research Laboratories for Managing Epidemics - Only 67% of budgeted funds utilised until 12th Feb.

Establishment of Model Rural Health Research Units (MRHRUs) in the States - Only 30% of budgeted funds utilised until 12th Feb.

Total utilisation of the Department of Health research - 73%.

Development of Tools/ Support to Prevent Outbreaks of Epidemics - Less than 56% of budgeted funds for 2020-21 actually utilised. इसलिएमेराहेल्थमिनिस्टरजीसेअनुरोधहैकिजोजरूरीविभागहै,उनकोभरपूरबजटमिले,उनकेबजटमेंकटौतीनहो।

 

*श्रीसी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़):  मुझेवर्ष 2021-22 के वित्तीयबजटमेंस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयसेसंबधितअनुदानपरमांगकेविषयमेंअपने विचार व्यक्त करने  के लियेधन्यवाद।          

अनुदान की मांग 2021-22 विश्लेषण-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दो विभाग हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है, स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करना, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करना। वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बजट के लिए महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। स्वास्थ्य और सेहत के बारे में बजट में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को पांच साल (2021-26)से1.4लाख करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। मिशन के उद्देश्यों में शामिल हैं: पूर्ण मल कीचड़ प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी, कचरे का स्रोत अलगाव और वायु प्रदूषण में कमी।

छह वर्षों में 64,180करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय योजना प्रधान मंत्री निर्भय स्वच्छ भारत योजना शुरू की जाएगी। इस योजना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक हेल्थकेयर सिस्टम विकसित करना, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना, नई बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज के लिए नए संस्थान बनाना।  वित्त मंत्रालय के तहत कोरोना-19वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को बजट आबंटन के अलावा13,192करोड़ रुपये स्वास्थ्य के लिए वित्त आयोग अनुदान के रूप में आबंटित किए गए हैं, 36,022 करोड़ रुपये पानी और स्वच्छता के लिए वित्त आयोग अनुदान के रूप में आबंटित किए गए हैं। वित्त का अवलोकन कुल मिलाकर, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.9प्रतिशत से बढ़कर 2020-21में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1प्रतिशत हो गया है। 

2021-22में, मंत्रालय को 73,932 करोड़ रुपये का आबंटन (2019-20 में वास्तविक व्यय से अधिक 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि) है। मंत्रालय के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने मंत्रालय के 96 प्रतिशत आबंटन के लिए 71,269करोड़ रुपये का आबंटन किया है, जबकि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 2,663करोड़ रुपये (आबंटन का 4 प्रतिशत) आबंटित किया गया है।

प्रमुख योजनाएं और मुद्दे - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में दो उप मिशन होते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन । एनएचएम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करना है। एनएचएम के तहत विभिन्न घटकों में शामिल हैं: प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य सेवाएं (आरसीएच फ्लेक्सी पूल), स्वास्थ् संसाधन प्रणाली, नवाचारों और सूचनाओं को मजबूत करने के लिए एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, पल्स पोलियो सहित टीकाकरण कार्यक्रम, बुनियादी ढाँचा रखरखाव, और(अ) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम । राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 के चरण -1 के परिणाम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4 की तुलना में कुछ सुधारों का संकेत देते हैं। इनमें शामिल हैं: पूर्ण टीकाकरण कवरेज में तेजी से वृद्धि, बेहतर स्वच्छता सुविधा  वाले  घरों में वृद्धि और22राज्यों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और संस्थागत जन्मों में वृद्धि । भौतिक मूलढांचा आवश्यक देखभाल के स्तर के आधार पर, भारत में स्वास्थ्य सेवा को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण में प्राथमिक देखभाल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदान की गई), माध्यमिक देखभाल (जिला अस्पतालों में प्रदान की गई) और तृतीयक देखभाल संस्थान (एम्स जैसे विशेष अस्पताल में प्रदान किए जाने वाले) शामिल हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य पेशेवरों और आबादी के बीच संपर्क का पहला स्तर प्रदान करता है। मोटे तौर पर, आबादी के आधार पर और प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल है। इसमें उप-केंद्र(एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समूह (2019) और आयुष्मान भारत पर 15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने देखा है कि स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और शुरुआती प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने से तृतीयक स्तर पर प्रदान की जाने वाली जटिल विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता कम हो सकती है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि छह वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम आत्‍मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। इस योजना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: (1) प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक हेल्थकेयर सिस्टम विकसित करना, (2) मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना और(3)नई बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज के लिए नए संस्थान बनाना।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - आयुष्मान भारत कार्यक्रम सितंबर 2018-19 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 10.7करोड़ गरीब परिवारों को प्रति परिवार पांच लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना ने दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं, अर्थात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को सब्सक्राइब किया।

लाभ-योजना माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना 1,350मेडिकल पैकेज जैसे सर्जरी, दवाइयों की लागत, डे केयर ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक्स प्रदान करती है। इसके अलावा, योजना पूर्व और बाद के अस्पताल में भर्ती के खर्चों के लिए प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना - प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना को 2003में उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। सस्ती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को सही करना, और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाना। इसमें संस्थानों की तरह एम्स की स्थापना और राज्य के कुछ सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करना शामिल हैं। वर्षों से इस योजना का विस्तार करके 20 नए एम्स और 71 राज्य सरकारी अस्पतालों को कवर करने के लिए किया गया है। विगत वर्षों के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे वे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो या शहरी क्षेत्रों के लिये हो, चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के लिये अस्पतालों का भवन निर्माण हो, वहाँ पर चिकित्सकीय सुविधाओं में वृद्धि करने का कार्य करना हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, जिला चिकित्सालयों में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया गया। इसके साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में संभाग स्तर पर सुपर स्पेशिलिटी हॉस्प‍िटल का निर्माण किया गया।

इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले के लिये नवीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मोदी सरकार में की गयी। मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिला जो कि  काफी दुर्गम आवागमन व प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों वाला जिला है,वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज को खोले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रतापगढ़ जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर वहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के होने से वहाँ के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा तथा दुर्घटना एवं विशेष रोगों के लिये मरीजों को उदयपुर अथवा अन्य कहीं रेफर नही करना पड़ेगा।

कोरोना काल के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से निवेदन करने पर निम्बाहेडा हेतु आग्रह करते ही जांच हेतु त्वरित निर्णय लेते हुये विशेषज्ञों की टीम को भेजा गया था,इसके साथ ही चित्तौड़गढ़,उदयपुर एवं प्रतापगढ़ के लिये विभिन्न वैन्टिलेटरों को आवश्यकता के अनुसार केन्द्र के द्वारा भिजवाया गया। उसके लिये माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूं।

मुझे आशा है कि  सर्वे सन्तु निरामया का जो संदेश भारत के द्वारा विश्व के स्वास्थ्य की कामना के उददेश्य से प्रधानमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में भारत विश्व को जो नयी दिशा दिखा रहा हैं उससे देश का मान एवं सम्मान विश्व में बढा है तथा सम्पूर्ण विश्व भारत की तरफ जिस प्रकार से उम्मीद भरी नजर से देख रहा है, उससे यह इंगित होता हैं आज कोरोना के इस दौर में भारत के कुशल नेतृत्व एवं प्रबन्धन से स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता एवं वहाँ के चिकित्साकर्मियों के हौसलों से हम सभी स्वस्थ्य हैं तथा कामना करते हैं कि  आगे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की चुनौती से सामना करने का साहस हम देशवासियों में पैदा होगा ।

इसी के साथ मैं बजट वर्ष 2021-22 के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिये अनुदान की मांगो का समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

 

*श्रीबिद्युतबरनमहतो(जमशेदपुर):सर्वप्रथममैंआपकाधन्यवाददेताहूँकिआपनेमुझेवर्ष 2021-22 के लिएस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयकेनियंत्रणधिनअनुदानोंकीमांगोपरचर्चातथामतदानपरअपनीबातरखनेकाअवसरदिया।

आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया है । स्वास्थ्य बजट में 135 पर्सेट का इजाफा हुआ है और इसे 94 हजार से 2.38 लाख करोड़ किया गया है यह अपने आप मे सराहनीय है तथा यह देश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार देगा। मा, वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय बजट-2021पेश करते हए सबसे पहले हेल्थ सेक्टर का जिक्र किया यह हमारी सरकार की लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजगता को दर्शाता है । हम सब ने बीते साल 2020की तमाम चुनौतियों और कोरोना महामारी के बारे में सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई स्थिति देश झेलेगा ।

हमारे देश ने ऐसी विकट परिस्थिति में भी दो वैक्सीन तैयार की हैं और टीकाकरण भी हो रहा है यह करोड़ों देशवाशियों के लिए सकन की बात है । इस बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़  का  आवंटन किया और यह आश्वश्त किया की जरुरत पड़ी  तो आगे इसे बढाया भी जा सकता है । कोरोना काल में इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि हेल्थ सेक्टर को हमारी सरकार की तरफ से कुछ ना कछ खास मिलेगा। हमारी सरकार ने कोरोना को देखते हए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम की अनाउंसमेंट की है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार इस मद में अगले 6 सालों में करीब 61 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। तथा इसे प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा, जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। स्वास्थ्य बजट में घोषणा की गई है कि 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे । भी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशलन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इंटिग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। इन सभी सेवाओं का लाभ देश के आम जनमानस को अवश्य मिलेगा ।

 अबमैं अपने संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित कुछ मांगों को माननीय मंत्री जी के समक्ष रखता हूँ। जैसा की ज्ञात है की जांच करने के नाम पर अस्पताल मरीजों से हजारों रूपये वसूलते हैं, इसमें खास कर के झारखंड में बहुत परेशानी हो रही है । मेरा जिला आकांक्षी जिला है और हमारा प्रदेश चिकित्सा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है । साथ ही यह आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाका है । यहाँ मजदूरी से जीवन यापन करने वालों की संख्या काफी अधिक है । जिला अस्पताल में व्यवस्थित उपकरण नहीं होने के कारण यहाँ एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड की जांच की जांच नहीं हो पाती है इसलिए मेरी मांग है की जिला अस्पताल में जांच की व्यवस्था की जाये साथ ही डाइलसीस की व्यवस्था की जाये । हमारे यहाँ हार्ट पेशेंट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण एंजियोग्राफी में तथा हार्ट सम्बंधित जांच में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है जिसमे गरीब जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त झारखंड में डाक्टरों का काफी आभाव भी है इसलिए जो 5 मेडिकल कॉलेज बन रहें हैं वह जल्द से जल्द बनाये जाएँ जिससे की डाक्टरों की कमी कुछ पूरी हो सके । इसके अतिरिक्त झारखंड के सभी जिले के अस्पतालों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है एवं साधन संसाधन से परिपूर्ण करने की आवश्यकता है । धन्यवाद,   *श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुदान की मांगों पर अपने विचार रखने  का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय वित्त मंत्री महोदया जी के द्वारा पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट में 137 प्रतिशत का इज़ाफा करने के लिए अभिनंदन करता हूं और अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

          कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद पेश किए गए इस पहले बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने यह साफ कर दिया है कि  भविष्य में स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए देश अब दृढ़तापूर्वक तैयार रहेगा और उसकी रूपरेखा इस बजट में दिखाई दे रही है। सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 137 प्रतिशत बढ़ाते हुए यह तय किया कि पूरे देश में तीन स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। इस बजट के माध्यम से सरकार में अपनी जिम्मेदारी तय कर ली कि अच्छे और सस्ते इलाज के लिए लोगो को सिर्फ निजी अस्पतालो के भरोसे में नहीं छोड़ सकते बल्कि सरकार अपने स्तर पर भी अच्छी और सस्ती चिकित्सा सुविधा लोगों को उपलब्ध कराएंगी। पिछले वर्ष 2020-21में सरकार ने 94,452करोड़ रूपये की व्यवस्था स्वास्थ्य बजट के तौर पर किया था। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 2,33,846 करोड़ कर दिया गया। सरकार की मंशा सिर्फ बिमारियों का बेहतर इलाज करने के लिए ढांचा तैयार करना नहीं है बल्कि बिमारियों को होने से रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर समान रूप से जोर देना हैं।

आज चर्चा की शुरूआत में कांग्रेस के माननीय सासंद मनीष तिवारी जी ने सरकार के द्वारा कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाए जाने पर सरकार पर सवाल खड़े किए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से देश में कांग्रेस शासन करती आ रही थी और पिछले70वर्षों में से 55 वर्ष कांग्रेस ने इस देश में राज किया। यदि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को कांग्रेस ने थोड़ा भी दुरूस्त करने के लिए सोचा होता तो माननीय प्रधानमंत्री को पुरे देश में लॉकडाउन लगाते हुए पूरे देश की जनता को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने बारे में इतनी गम्भीरता से नहीं सोचना पड़ता। आजादी के बाद से ही भारत किसी आपात काल में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था यह हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमें भगवान का लाख-लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के रूप में मिले हैं जो देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उतना ही गम्भीर हैं जितना परिवार का एक अभिभावक होता है।

मनीष तिवारी जी ने देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाया। लेकिन वे भूल गए कि यह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की ही देन है। इसी स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने का हमारे प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया है। अब देश में कांग्रेस का राज नहीं है अब देश मोदी जी के सुरक्षित हाथों में है। स्वास्थ्य को बड़ी प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी है और इस बजट में 137 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी की है। मेरा कांग्रेस के मित्रो से अनुरोध रहेगा की कुछ भी आरोप हमारी सरकार पर लगाने से पहले यह अवश्य तय कर ले कि पिछले 6 वर्षों से पहले कांग्रेस की ही सरकार अधिकतम समय तक शासन में रही है। अब देश सुरक्षित हाथों में है।

श्री मनीष तिवारी जी ने कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। मैं बताना चाहता हूं कि  पूरे देश में कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है। सरकार के पास टीके बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं और सरकार की इच्छाशक्ति जल्द से जल्द पूरे भारतवासियों का टीकाकरण करने की है। आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे टीका लेना था और उसे कोई परेशानी हुई। इसलिए सिर्फ दोषारोपण करने के लिए विरोध दर्ज कराना ठीक नहीं है। कई राज्यों ने टैस्ट, ट्रैक, ट्रीट को उसी गंभीरता से लिया है, जितना पिछले सालों से करते रहे हैं। अब भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सिर्फ दोषारोपण न करें जहां प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा करने की इच्छा हो तो पार्टी लाइन से हटकर अवश्य करें।

इस बजट में “प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत” की घोषणा की गई। इस योजना के अर्न्तगत पूरे देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। इस योजना के लिए सरकार ने अगले6वर्षों के लिए 64,180 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया है। इस बजट के माध्यम से देश में अस्पताल एवं प्रयोगशलाएं विकसित की जाएगी। इस योजना में रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे कि आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली बिमारियों से देश के नागरिको को सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री"आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021' के तहत इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फार्मेशन पोर्टल की भी स्थापना करने की योजना है जिससे पूरे देश की जनता को समय पर और समूचित जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके। यह योजना नेशनल हेल्थ मिशन के अर्न्तगत संचालित की जाएगी।

इस योजना के लिए पूरी फंडिंग केन्द्र सरकार के द्वारा ही की जाएगी। इसके अर्न्तगत 17000ग्रामीण और 11000 शहरी हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर को समर्थन प्रदान करने की परियोजना है। सरकार की योजना अगले 5 वर्षों में देश के 3382ब्लॉक में एकत्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का प्रावधान है।  कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि  माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और वित्त मंत्री जी के समर्थन के कारण देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वास्थ्य के लिए आधारभूत और आधुनिक ढांचे के निर्माण के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमान प्रशिक्षित और पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों में सौंपने का ऐलान किया जो स्वागत योग्य है। प्रशिक्षित और स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी दूर करने के लिए नए सुधारों का ऐलान किया। इसके तहत नर्सिंग प्रशिक्षण को नियमित करने के लिए विशेष नर्सिंग एंड मिडवाईफ कमीशन बनाने का फैसला किया।

सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए 35 हजार करोड़ फंड का प्रावधान बजट में किया है। सरकार ने पूरे देशवासियों को वैक्सीन उनके कामों के आधार पर और उम्र के आधार पर फेज़वाइज़ लगाने का ऐलान किया। आज तक लगभग 3 करोड़50लाख64हजार536से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है और काफी तेजी से वैक्सीन लगाने जाने का काम चल रहा है। जल्दी ही सभी भारतीयों को वैक्सीन लग जाएगा। अब प्रतिदिन वैक्सीनेशन की गति तेजी से बढ़ रही है और एक दिन में 30 लाख से अधिक लोगों का आंकड़ा पार कर चुके हैं।

          जब पूरा विश्व वैक्सीन बनने का इंतजार कर रहा था तब पूरे विश्व के साथ भारत के वैज्ञानिक दिन-रात वैक्सीन बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर हो रहे डैवलपमेंट को बारीकी से मॉनीटर कर रहे थे और सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जा रही थी। जब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कर लिया तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने सिर्फ अपने देश के नागरिेकों के लिए नहीं सोचा। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर काम करते हुए उन्हेांने पूरे विश्व के लिए सोचा और वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 75 से ज्यादा देशों में 60 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन भेज चुके हैं और लगातार वैक्सीन भेजा जाना जारी है। विदेशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के क्रम में भी स्वदेश के लिए वैक्सीन की कमी नहीं हुई। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का मानवता के प्रति समर्थन हमेशा रहा है जिसके कारण पुरे विश्व के लोगों की चिंता इस वैश्विक महामारा वक्त उन्होंने की। पूरे विश्व में कोई भी आपदा आती है तो सबस पहले हमारा देश खड़ा होता है। यहाँ तक की माननीय प्रधानमत्रा ने पाकिस्तान जैसे क्रूर पडोसी देश को भी वैक्सीन भेजने में कमी नहीं की। यह पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है और यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो पूरे विश्व का ख्याल रखते है।

मुझे संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटी अंटोनियो गुतारिश का बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होनें कहा कि भारत की टीका उत्पादन क्षमता पूरे विश्व के लिए वरदान है।

जब कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी उस वक्त PPE Kit और वेंटिलेटर का उत्पादन नहीं के बराबर होता था। परन्तु जब कोविड आया तो इसकी आपात अवश्यकता पड़ी। चूंकि आयात उस वक्त नहीं किया जा सकता था उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने घरेलू उत्पादको को इसके उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया और दक्षता बढ़ाने का आग्रह भी किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस उत्पाद का हम आयात करते थे, आज भारत उसका ही निर्यात कर रहा है। देश के भीतर आत्मनिर्भर बनने की पूरी क्षमता है। बस जरूरत है प्रोत्साहन की जो हमारे प्रधान मंत्री समय-समय पर करते रहते हैं। कोविड के समय यह हमें देखने को मिला।

          आज भारत का सिर पूरे विश्व के सामने ऊंचा हुआ है। देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया भी और देश के प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश को वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था भी की। पूरा विश्व हिंदुस्तान को अलग नजरिए से देख रहे हैं। चूंकि  समय की थोड़ी कमी है और बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्‍त करता हूं।

 

*SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I would like to lay my views on the Demands for Grants of Ministry of Health and Family Welfare for the year 2021-22 which are as follows :

Demands for Grants, 2021-22 for Ministry of Health and Family Welfare

1. The 2021-22 Budget is based on 6 Pillars

(i) Health and well-being,

 (ii) Physical and financial capital and infrastructure,

(iii) Inclusive development for aspirational India,

 (iv) Reinvigorating human capital,

 (v) Innovation and Research & Development, and

 (vi) 'Minimum Government, Maximum Governance'.

2. As the largest supplier of vaccines and generic drugs, India is widely acknowledged as the 'pharmacy of the world'.

3. The World Health Organisation has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment, as a pre requisite to achieving universal health.

4. According to India Voluntary National Review (VNR) 2020 Decade of Action: Taking SDG from Global to Local; India has made remarkable progress in providing universal access to affordable healthcare solutions with special emphasis on groups in situations of vulnerability.

5. A provision of Rs. 2,23,846 crore has been made in the 2021-22 Budget for health and wellbeing in the, which is an increase of 137% as compared to this year's budgeted estimates.

6. In 2021-22, the Ministry has an allocation of Rs 73,932 crore (an annualised growth of 7% over the actual expenditure in 2019-20). The Budgetary allocation towards Depart of Health Research has been increased by 20% in 2021-22. It is nor Rs. 2,663 Crore.

7. Urban Swacch Bharat Mission 2.0 will be implemented with a capital outlay of Rs 1.4 lakh crores over five years (2021-26).

The objectives of the Mission include:

(i) complete faecal sludge management,

(ii) reduction in single use plastic,

(iii) source segregation of garbage and

(iv) reduction in air pollution.

8. A new central scheme PM AtmaNirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched with an outlay of Rs 64,180 crore over six years.

The scheme will be focused on:

(i) developing primary, secondary, and tertiary healthcare systems,

(ii)  strengthening existing national institutions, and

(iii) creating new institutions for detection and cure of new diseases.

9. Rs 35,000 crore has been allocated for COVID-19 vaccine under the Ministry of Finance.

10. To tackle the problem of air pollution, an amount of Rs. 2,217 crores for 42 urban centres. The government has also brought voluntary vehicle scrapping policy with the help of which old and over-polluted vehicles can be removed in a controlled manner.

11. Today the historical remains found in Sinauli, Uttar Pradesh are proof of the ancient roots of this country and its soil. We were slowly forgetting the centuries-old knowledge of this country which is still useful today.

But it is the government of Shri Narendra Modi who through the Ministry of AYUSH has given a new energy and new direction to the achievements and knowledge of our culture for the benefit of the people.

Total 278 AYUSH Hospitals and 4713 AYUSH dispensaries have been supported for Upgradation of infrastructure and other facilities. 1926 Yoga Wellness Centres and 496 AYUSH Gram units have been supported. 72 Under-Graduate and 33 Post-Graduate, AYUSH educational Institutes have been supported. More than 140 Classical Medicines have been validated for 70 conditions since 2019. This indicated how the Government has taken decisive and impactful steps for improving the health of the citizens of the country.

12. Nutrition is necessary for a healthy and happy life. Not only this, Hon'ble Finance Minister has mentioned in her budget speech that special emphasis will be given on nutrition outcomes in 112 aspirational districts. The government had made a provision of free ration for 8 months for 80 crore families so that no one sleeps hungry at the time of Lockdown. The Government has special focus on nutrition and health through this new thinking and inclusive approach. This year Rs. 2700 crore have been provisioned for nutrition.

The number of deaths due to starvation and thirst in extreme natural events across India:

From 2010-2014 -- 722 From 2015 onwards -- 0

13. The Government has also provided funds to ICMR for setting up a National Institute for One Health. This shows the awareness of the Government for need of providing appropriate funds and thrust to the concept of One Health.

14. The Ayushman Bharat programme - Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY) was launched in September 2018. It aims to provide an insurance cover of Rs 5 lakh per family per year to 10.7 crore poor families, thus benefitting almost 50 crore individuals in the country. The scheme provides insurance coverage for secondary and tertiary healthcare. The scheme provides 1,350 medical packages such as surgery, cost of medicines, day care treatments, and diagnostics. In addition, the scheme provides for pre- and posthospitalisation expenses. In 2021-22, PMJAY has been allocated Rs 6,400 crore, which is double the actual spend in 2019-20. The Economic Survey 2020-21 notes that PMJAY enhanced health insurance coverage. The proportion of health insured households increased by 54% in states that implemented PMJAY and decreased by 10% for states which did not implement it. The infant mortality rate also decreased by 20% in states with implementation whereas in states without implementation the mortality rate declined by 12%.

15. The allocation for National Health Mission in 2021-22 (Rs 36,576 crore) is 4% higher than the revised estimates of 2020-21.

16. Infant Mortality Rate has reduced to 32 in 2018 as compared 36.9 in 2014

17. Maternal Mortality Rate has reduced to 113 in 2016-18 as compared to 167 in 2011-13.

18. Total Fertility Rate has reduced to 2.2 in 2018 (as compared to 2.3 in 2014).

19. Annual Malaria Incidence is 0.02 in 2019.

COVID-19

20. India is running the biggest vaccination programme in the world against COVID-19. Covaxin and Covisheild are the two vaccines rolled out under COVID-19 vaccination programme are produced indigenously by Bharat Biotech International Limited in collaboration with the Indian Council of Medical  Research (ICMR) and National Institute of Virology (NIV), and the Serum Institute of India respectively.

21. India came up as second biggest manufacture of PPE kits and made significant strides in production of N-95 masks and ventilators and become self- reliant.

22. India now has more than 11,000 COVID-19 facilities and more than 11 lakh isolation beds.

23. To check the spread of the COVID-19 pandemic, the expedited development of a contact and tracing application called 'Aarogya Setu', is one such outcome of India's efforts to exponentially increase capacity through the use of digital platforms.

24. Apart from developing the physical infrastructure, the country has also managed to swiftly ramp up its human resources including paramedics, ASHA workers and Anganwadis, who have played a significant part in controlling the spread of the pandemic.

25. Further, a 1,000 bed hospital, including 250 ICU beds, dedicated to treating patients of corona virus disease outbreak was built in record time of 12 days in Delhi.

26. Located in Mumbai, Dharavi, Asia's largest slum followed aggressive screening strategy in which around 7 lakh people were screened and 14,000 tests were done. This screening and testing of individuals checked the spread of infection to a great extent and WHO whole heartedly praised the Dharavi Model for controlling the COVID19 outbreak

27.     The cumulative number of COVID 19 vaccine doses administered in the country has crossed  3.64 crore by 16th March. These include 75,47,958 Health Care Workers  (HCWs) who have taken the 1st dose and 46,08,397 HCWs who have taken the 2nd dose. 76,63,647 Frontline Workers (FLWs) 1st dose and 17,86,812 FLWs  2nd dose.  1,24,74,362  beneficiaries more than 60 years old and 23,86,568 beneficiaries aged 45 and above with specific co-morbidities.

          India stands as the "pharmacy of the world". The way it reached out to nations in the midst of a global crisis and supplied vaccines to 72 nations under the "Vaccine Maitri" initiative has been appreciated and recognized by many countries and International Bodies including WHO and IMF.

.

Health in Aspirational Districts

28. Aspirational Districts attempts to mainstreaming the overall well-being of the tribal population in which 'health and nutrition' is maintained as one of the prime indicators in the overall assessment of these districts. 20 Efforts in these districts have been largely successful in attaining better health outcomes through co-operation at all the levels of administration, real time e-monitoring of the health indicators and public participation. Unique initiatives like Mamta Brigade, birth companion programme, birth waiting homes, Saas Bahu Sammelan, Kilkari: tablet-based IEC, lifeline express and Siraha Guniya Sammelan have been taken up in these districts to spread awareness about health issues and encourage public participation.

          Therefore,  in light of all the points mentioned, I would again like to express my support for the Demand for Grants 2021-22 for the Ministry for Health and Family Welfare.     

*श्रीअशोककुमाररावत (मिश्रिख) :हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीया निर्मला सीतारमण जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं,जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने पर केन्द्रित किया गया है तथा समाज के गरीब तबकों का भी विशेष ध्यान रखा गया है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी मुश्किल समय में यह बजट पेश किया गया है तथा इसमें मूलतः आधारभूत संरचना पर जोर दिया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। देशवासियों ने इस बजट को लेकर हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी उम्मीदें जताई थीं, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने पूरा किया है। वास्तव में यह बजट भारत की वृद्धि पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए पूर्णतः अनुकूल है। यह बजट ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह भी प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया,ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके और आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल कई लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई, जो सभी पांच मिनी बजट के समान थी। यह भी प्रसन्नता की बात है कि भारत के पास कोविड की वैक्सीन उपलब्ध है। सौ और उससे अधिक देशों को उसकी सुविधा मुहैया कराई गई है। हमारे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद दिया है और इस अभियान की शुरुआत की है,जिससे आत्मनिर्भर पैकेज से ढांचागत सुधारों को गति मिली है। कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए गए और आठ करोड़ लोगों को मुफ्त गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त बजट का हृदय से पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर की प्रमुख समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य देखरेख केन्द्र की समुचित व्यवस्था की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य देखरेख केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों को पदस्थ किया जाए। कानपुर-बिल्हौर-कन्नौज-एटा-बेवर-अलीगढ़-बुलन्दशहर-गाजियाबाद-दिल्ली मार्ग पर एक प्रत्येक निश्चित दूरी के पश्चात् समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ बिल्हौर के निकट एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना की जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र, जो अनुसूचित बाहुल्य एक अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।                                                                      

स्वास्थ्यऔर परिवारकल्याणमंत्री; विज्ञानऔर प्रौद्योगिकीमंत्रीतथापृथ्वीविज्ञानमंत्री (डॉ. हर्षवर्धन): माननीयसभापतिजी, आपकाधन्यवाद, सबसेपहले मैंसभी माननीयसदस्योंका औरविशेषकरजिन्होंनेइस डिसकशनमें भागलिया, उनकाहृदय सेआभार व्यक्तकरना चाहताहूँ।

          श्रीमनीष तिवारीजी, श्रीराजीवरंजन सिंहजी, डॉ. संजीवकुमारजी, डॉ. हिनागावीतजी, डॉ. राजश्रीमल्लिकजी, श्रीडी.एन.वी. सेंथिलकुमारजी, डॉ. जी. रणजीतरेड्डीजी, डॉ. श्रीकांतशिंदेजी, डॉ. अमोलरामसिंहकोल्हेजी, डॉ. एस.टी. हसनजी, श्रीमलूक नागरजी, डॉ. सत्यपालसिंह जी, श्रीहसनैनमसूदीजी, श्रीमतीपरनीतकौर जी, श्रीजयदेवगल्लाजी, श्रीपी.पी.चौधरीजी, श्रीमतीअनुप्रियापटेल जी, श्रीसैयद इम्तियाजज़लील जी, डॉ. सुजयविखे पाटीलजी, श्रीई.टी. मोहम्मदबशीर जी, श्रीहनुमान बेनीवालजी, श्रीअजय मिश्राजी, श्रीमोहम्मदजावेदजी, डॉ. संघमित्रामौर्याजी, श्रीकुलदीपराय शर्माजी, श्रीइंद्राहांग सुब्बाजी, अगरकोई नामरह गयाहो तोमैं क्षमाचाहताहूँ। इसडिसकशनमें लगभग26 लोगोंने भागलिया है।मैं देखरहा हूँकि इन26मेंसे 10 डॉक्टर्सहैं। कमसे कमउनके नामके आगेडॉक्टरलगा है, शायदएक-दोपीएचडीहोंगे, बाकीतो मैंसमझताहूँ किकुछ एकके बारेमें मैंजानताहूँ किवे मेडिकलडॉक्टरहैं। जिनकेबारे मेंमैं एकदमश्योरनहीं हूँकि वेमेडिकलडॉक्टरहै, मैंमानकरचलता हूँकि वेमेडिकलडॉक्टरही हैं।…(व्यवधान)मैंनेजोएक-दोसंख्याकमकीथीतोफिरहमवापिस 10 की संख्यापरपहुँचगए, 11 में से 10 डॉक्टर्सहैं।पहलेतीन-चारकोछोड़करसबकीबातसुननेकासौभाग्यमुझेमिला।

मैंपहलेतीन-चारवक्ताओंकोनहींसुनपाया।मैंजबआयातोडॉ.हिनागावितशायदचौथेनंबरपरबोलरहीथीं।उनकावक्तव्यमैंनेथोड़ासासुना।आजप्रधानमंत्रीजीनेदेशकेसभीमुख्यमंत्रियोंकेसाथदिनमेंवीडियोकान्फ्रेंसिंगकीथी।कोविडकेसंदर्भमेंवेकांटीन्युअसलीमीटिंगकरतेहैं।मैंसमझताहूंकि एकसालकेअंदरयहउनकीदसवीं-बारहवींमीटिंगहोगी।उसीसमययहांपरडिबेटशुरूहोनीथी।उससमयमेरेसहयोगीमंत्रीयहांपरउपस्थितथे।उन्होंनेभीमुझेफीडबैकदिया,जोमेरेआनेसेपहलेवक्ताओंनेबोला।

इंडीविजुअलकुछबातेंरेजकीगईहैं,मेरीकोशिशहोगीकिउनकाभीमैंस्पेसिफिकजवाबदेदूं,लेकिनजितनीभीसमयकीसीमाऔरमर्यादाहै,उसमेंब्रॉडइश्यूज़जोयहांपरउठायेगयेहैंऔरउनकेसंदर्भमेंमैंजोकहनाचाहताहूं,वहमैंआपकेबीचमेंरखनेकीकोशिशकरूंगा।उसमेंसेशायदआपकोबहुतसारीबातोंकाजवाबमिलेगा।इंडीविजुअलीभीजोविषयसबनेरखेहैं,उनकीभीबातचीतहमकरनेकाप्रयासकरेंगे।

          जोडॉक्टरलोगहैं,वेजानतेहैंकि हेल्थकीडेफीनिशनक्याहै?Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being of an individual, and it is not merely the absence of disease or infirmity. यह मेरीअपनीडेफीनिशननहींहै।यहविश्वस्वास्थ्यसंगठनकीडेफीनिशनहै,जोजगजाहिरहै।हेल्थमेंडॉक्टरलोगशायदइसकोज्यादाअच्छाएप्रीशिएटकरसकतेहैंकि 80 पर्सेंटहेल्थजोहै,वहप्रिवेंशन,प्रमोशन,पॉजीटिवहेल्थहैऔर 20 पर्सेंटसेज्यादानहींहोता,जिसकोथेरेपेटिक्सकहतेहैं,जिसकोदवाकीमददसे,अस्पतालकीमददसे,हेल्थसेंटरकीमददसेहमकिसीकीबीमारीकोदूरकरतेहैं।हमारीसरकारकीशुरुआतीदौरसेहमेशाहेल्थकेप्रतियहीहोलिस्टिकअप्रोचरहीहै।हेल्थकामतलबकेवलअस्पतालखोलनाऔरदवाईबांटनानहींहै।व्यक्तिबीमारहीनपड़े,इसकेलिएसरकारकाभीप्रयासहोनाचाहिए।इसहोलिस्टिकअप्रोचपर,इससोचपरहमारीसरकारकामकरतीहै।इसीहोलिस्टिकअप्रोचकेतहतयहांपरबहुतडिसकशनहुआ।यहांहेल्थकेबारेमेंकहा,उन्होंनेअपनीस्पीचमेंकहा,वाटरकोभीउसमेंडालदिया,सैनिटेशनकोभीउसमेंडालदिया,न्यूट्रीशियनकोभीउसमेंडालदिया,आयुषकोभीउसमेंडालदिया,हेल्थरिसर्चकोभीउसमेंडालदियाऔरहेल्थएंडफेमिलीवेलफेयरकोभीउसमेंडालदिया।बेसिकलीहमसबजानतेहैंकि आपकैसेभीइसकोमेजरकरलीजिए,कैसेभीनापलीजिए।  

आयुषकीकितनीइंपोर्टेंसहै,इसकेलिए 9 नवंबर, 2014 को प्राइममिनिस्टरनेआयुषकाएकअलगसेडिपार्टमेंटहीयहांपरस्थापितकियाथा,जोअपनेआपमेंइसदेशकेअंदरएकइतिहासथा।नेशनलआयुषमिशन, 2014 में शुरुआतीदौरकेअंदर,उसकीकल्पनाकीगईथी।इसनातेहमयहभीजानतेहैंकि अगरकिसीगांवमेंहमसमाजकेलोगोंकोशुद्धजलप्रोवाइडकरदें,वहांसैनिटेशनसिस्टम्सकोइंप्रूवकरदें,बच्चोंकेलिएउपयुक्तन्यूट्रीशियंसकीव्यवस्थाकरदें,तोशायदजोमेजोरिटीऑफदीहेल्थइश्यूज़हैं,वेउसीसेहैंडलहोजातेहैं।इसलिए,इसहोलिस्टिकअप्रोचपरजिसमेंहमहेल्थएंडवेलबीइंगकीबातकररहेहैं,जोडेफीनिशनकेअनुरूपभीहैऔरजोदेशमेंहमनेडेढ़लाखहेल्थएंडवेलनेससेंटर्सक्रिएटकरनेकीबातकी,जिसमें 66 हजार सेज्यादाऑलरेडीक्रिएटहोचुकेहैं,उनमेंसे 35 हजार हमनेकोविडकेदौरानसारेदेशमेंफंक्शनलकिएहैं।वेबहुतअच्छाकामकररहेहैं।मैंनागालैंडऔरमणिपुरमेंभी,दूरदराजकेइलाकोंमेंदेखकरआयाकिउसकांसेप्टकेकारणकितनाबड़ालोकलहेल्थकाएकसोशलमूवमेंटवहांपरविकसितहोरहाहै।  

हमप्रधानमंत्रीकीसोचकोएकप्रकारसेनतमस्तकहोकरप्रणामकरनाचाहतेहैं।इसब्रॉडपैरामीटर्सकेअंतर्गतहीआपसभीलोगबातेंकररहेहैं।

वर्ष 2020-21 के अंतर्गत 94,452 करोड़रुपयेहेल्थबजटमेंथा।वर्ष 2021-22 में 94,452 करोड़रुपयेसेबढ़कर 2,23,846 करोड़रुपयेहोगयाहै,यानी 137 परसेंटकाजम्पहै। हेल्थसेक्टरकेअंदरकेवलयहीनहींहै,हेल्थसेक्टरमेंबाकीक्या-क्याहुआहै,इसेभीहमसमझनेकीकोशिशकरें।

प्रधानमंत्रीआत्मनिर्भरस्वास्थ्यभारतयोजनाकेतहत 64,180 करोड़रुपयेइसकेअलावाहैं,जोअगलेछहवर्षोंकेलिएरखेगएहैं।आपनेदेखाकिहमकोविडकेसमयटेस्ट,ट्रैकएंडट्रीटफार्मूलेलेकरकामकरतेरहेहैं।आनेवालेसमयमेंयदिभविष्यमेंकोईपैनडेमिकआए,उसकेलिएदेशकोआजसेभविष्यकेलिएरेडीहोनाशुरूकरनाहोगा।आपनेबजटस्पीचमेंसुनाकिइंटिग्रेटेडपब्लिकहेल्थलैबब्लॉकलेवलतकक्रिएटकरनेकीबातकीगईहै।उसीबजटमेंफील्डकेअंदरक्रिटिकलकेयरहॉस्पिटलकीबातकहीगईहै।

इसीतरहसेट्रेसकरनेकेलिएइंटिग्रेटेडहेल्थइन्फॉर्मेशनपोर्टलकीबातकीगईहै।लाखोंलोगोंकेसर्विलेंसकेखिलाफलड़ाईमेंहमारेलिएएकप्रकारसेबहुतसफलरहाहै।हमइसकेकारणदुनियाकेमुकाबलेअच्छीतरहसेकोविडकंट्रोलकरपाए।उसकेलिएपाइंटऑफएंट्रीसर्विलेंसपरस्ट्रैन्थिंगकेबारेमेंभीआपनेसुनाकि 32 एयरपोर्ट, 11 सी-पोर्टऔरलैंडक्रॉसिंगकेपासन्यूपब्लिकहेल्थयूनिटक्रिएटहोगी।रूरलएंडअर्बनहेल्थएंडवेलनेससेंटरक्रिएटहोगा।

यहसबमैंबजटकेअलावाचीजोंकीचर्चाकररहाहूं।पहलीबारफाइनेंसकमीशननेहेल्थकेबारेमेंएकस्पेशलचेप्टरलिखा,चैप्टर 7,9 और 10 मेंहेल्थकेबारेमेंविशेषउल्लेखकिया।उन्होंनेकहाकिलोकलअर्बनऔररूरलबॉडीजको 1,06,000 करोड़रुपयेसरकारदे,लेकिनफाइनेंसडिपार्टमेंटनेसत्तरहजारकरोड़रुपयेएक्सेप्टकिए,यानीयहहेल्थसेक्टरकेलिएहमारीलगातारएडवोकेसीकेकारणफाइनेंसमिनिस्ट्रीसेअलगसेसत्तरहजारकरोड़रुपयेमिले,लोकलबॉडीजकेद्वाराहेल्थकेयरसिस्टमकीस्ट्रेन्थिंगहोगी।

आखिरयहवैक्सीनक्याहै?यहवैक्सीनप्रिवेन्शनकेलिएहै।सबकीहेल्थकीरक्षाकेलिएहै,हमारेहेल्थकोसुदृढ़करनेकेलिएहै।आजसारेदेशमेंदूरदराजकेइलाकेमेंभीवैक्सीनकेलिएपैसेकीव्यवस्थाहै।शुरूआतीदौरमेंहेल्थकेयरवर्कर्सऔरदूसरेवर्कर्सकोवैक्सीनदीजारहीथीतोपीएमकेयरफंडसेप्रधानमंत्रीजीनेव्यवस्थाकी।

अभीफाइनेंसमिनिस्टरजीनेपैंतीसहजारकरोड़रुपयेकीव्यवस्थाकीहै।इसकेसाथयहभीकहाकिऔरभीअगरजरूरतहोगीतोहमकरेंगे।यहउनसबसेअलगहै।न्यूमोकोकलवैक्सीनकीचर्चाहुई।आपजानतेहैंकिन्यूमोकोकलहमारेलंग्सकोप्रभावितकरताहै।डॉक्टरलोगप्रशंसाकरसकतेहैं,सिर्फपांचस्टेटमेंउपलब्धहोतीथी।आजसारेदेशमेंन्यूमोकोकलवैक्सीनउपलब्धकरानेकीव्यवस्थाकीगई,अकेलेन्यूमोकोकलवैक्सीनपचासहजारसेज्यादापांचवर्षसेकमउम्रकेबच्चोंकीमौतकोप्रिवेंटकरनेमेंबहुतबड़ायोगदानकरेगी।अभीहमारीमोर्टेलिटीरेटअंडरफाइवहै,दूसरीचीजोंकेअंदरइससेइम्प्रूवमेंटहोगा,जोबिल्कुलक्लासिकलरेग्युलरफैमिलीएंडहेल्थवेलफेयरकोमिलताहै,आपसभीभीतीनघंटेकीडिसकशनमेंउसीकेइर्द-गिर्दघूमतेरहेहैं।   

इसेभीकरंटईयरमेंदेखें,यह 65,012 करोड़रुपयेहैऔरअगलेसालकेलिए 71,259 करोड़रुपयेहै।बहुतलोगोंनेहैल्थरिसर्चकेबारेमेंचर्चाकीहै।करंटईयरमें 2100 करोड़ रुपयेहैऔरअगलेसालकेलिए 2636 करोड़ रुपयेहै।इसकेअलावापूरेसालमेंसप्लीमेंटरीहै,यानीजैसेहीकोविडआयाथा, 11400 करोड़ रुपयेकाकोविडकेलिएएक्सट्राबजटदियागया।जैसाकिअभीकहागया,वैक्सीनकेलिए 35,000 करोड़रुपयेकीव्यवस्थाकीगई।यहआत्मनिर्भरस्वस्थभारतकाबजटहै,यहरैगुलरबजटमेंनहींहै।हमनेजो 64000 की अलगसेबातकी,यहरूटीनबजटसेअलगहै।फाइनेंसकमीशनकीग्रांट्सफॉरहैल्थदेखें,इसकेअलावाअलगसे 13,192 करोड़रुपयेहै।अगरआपइससालकोडिवाइडकरेंतो 2,000-3,000 करोड़रुपयाहोजाताहै।

          महोदय,हमनेऔरडिटेलमेंविश्लेषणकिया।वर्ष 2014 में हमारीसरकारआई, 2014 से आजतकबजटएलोकेशनकापरसेंटेजइन्क्रीजहीहुआहै।वर्ष 2015 से 2020-21 केबीच 95.99 प्रतिशतहुआहै,यानी 2014 में सारामिलाकर 39,237 करोड़रुपयेटोटलसबचीजोंकाथाऔरअब 76,901 करोड़रुपयेहै,जो कि 95.99 परसेंटइन्क्रीजहै।यहांकईलोगोंनेएक्सपेंडिचरऑनहैल्थएज़परसेंटेजऑफजीडीपीकीबातकही।वर्ष 2014 में यह 1.3 परसेंटथाऔरवर्ष 2020-21 में जीडीपीकीपरसेंटेज 1.8 हो गई। .5 परसेंटकाइन्क्रीजजीडीपीकाहोताहै,यहइकोनामिकसर्वेहै,हमाराडाटानहींहै।आपदेखेंकि नेशनलहैल्थपॉलिसी 2017 में बनीथी,तबकहागयाथाकि 2025 तक हम 2.5 तक पहुंचेंगे।इसे .5 ग्रोथ समझनेकीजरूरतनहींहै,हम 1.8 परसेंटतकआएहैंतोयहकाफीहै।

          महोदय,इसीतरहएक्सपेंडिचरऑनकेपेक्सयानीकैपिटलएंडजीआईएकैपिटल, 2014-15 में अगर 6553 करोड़ रुपयेथाऔरअबयह 12,067 करोड़रुपयेहोगयाहै,यानीइसपीरियडमें 84.14 परसेंटइन्क्रीजहै।हमनेकी-सैक्टर्सभीदेखा।एनएचएममें 49.30 परसेंटकाइन्क्रीजहै।नईस्कीम्समें 166.67, पीएमएसएसवाई,जिसकेकारणजगह-जगहएम्सऔरअन्यएक्टिविटीज़होरहीहैं,इसकाबजट 1906 करोड़ रुपयेवर्ष 2014-15 में थाऔरवर्ष 2021-22 में 7,000 करोड़ होगया,यानी 267.26 परसेंटइन्क्रीजहुआ।नाकोमेंवर्ष 2014 में 1785 करोड़ रुपयेथाऔरअबयह 2900 करोड़ है।यहसिग्निफिकेंटइन्क्रीजहै।

          सैंटरअस्पतालोंकेअंदर 153.74 प्रतिशतकाइन्क्रीजहै।इंस्टीट्यूटऑफनेशनलइम्पॉर्टेंसमें 193.60 परसेंटइन्क्रीजहै।मैंने 2014 से 2021, इससालऔरपिछलेसालकाआंकड़ादेखा,कोविडकेपूरेकालकाआंकड़ादेखा,आपइसबारेमेंमनमेंकोईशकयाशंकानरखें।प्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीकीसरकारकाहैल्थकेप्रतिध्यानहै।वेइसबातकोगहराईसेसमझतेहैंकिहैल्थ,एजुकेशनऔरन्यूट्रिशनकीसमाजकेविकासकेलिएकितनीइम्पॉर्टेंसहै।

इसलिए,एजुकेशनकेलिएभीनईपॉलिसीलाईगई।पोषणकेलिएनेशनलन्यूट्रिशनमिशनजैसाबड़ापोषणअभियानदेशकेअंदरचलरहाहै।पानीकाजोमहत्वहै,उसकोसमझतेहुएपानीकेलिएकितनाबड़ाआंदोलनचलरहाहै।आंदोलनखालीबातोंकाआंदोलननहींहै,Andolan is also supported and strengthened by budgetary allocation. इसलिए,ऐजएहेल्थमिनिस्टिरमैंबहुतखुशहूंकिपोषणकेलिएबढ़रहाहै,सैनिटेशनकेलिएबढ़रहाहै,वाटरकेलिएबढ़रहाहै,मेरेअपनेडिपार्टमेंटकेलिएबढ़रहाहै,रिसर्चकेलिएबढ़रहाहै,वैक्सीनेशनकेलिएबढ़रहाहैऔरन्यूमोकोकलवैक्सीनेशनआदिसभीचीजोंकेलिएबढ़रहाहै।इसलिए,इसमेंहमारेलिएकोईदु:खकीबातकतईनहींहोनीचाहिए।

          मुझेआपसेयहभीकहनाहै,कुछलोगोंनेपूछाभीहैऔरअभीकैबिनेटनेभीअप्रूवकियाहै,डेडिकेटेडप्रधानमंत्रीस्वास्थ्यसुरक्षानिधि,आपमेंसेकिसीनेपूछाकियेहेल्थऔरएजुकेशनकासेसलेतेहैं,वहकहांजाताहै?जोचारप्रतिशतलियाजाताहै,उसकाएकप्रतिशतडेडिकेटेडलीप्रधानमंत्रीस्वास्थ्यसुरक्षानिधिकेलिएरिजर्वफंडमेंजाताहै।उसकोकैबिनेटनेभीऔपचारिकतौरपरअप्रूवकियाहै।वहरिजर्वफंडहै।वहनॉनलैप्सेबलफंडहै।वर्ष 2020-21 में उसफंडमें 20,000 करोड़रुपयेजमाहुए।अगलेसालतक 25,000 करोड़रुपयेहोजाएगा। One per cent of that four per cent is exclusively dedicated to health. This is again over and above what we get in health. मुझेनहींलगताकिआजतककोईऐसाप्रधानमंत्रीहुआहोगा।प्रधानमंत्रीजीनेइसबारएक-एकसेक्टरकेजितनेस्टेकहोल्डर्सथे,यानीकोईकार्पोरेटसेहै,इंडस्ट्रीसेहै,एकेडेमिकवर्ल्डसेहैयादूसराकोईजोमार्केटसेरिलेटेडहै,जिनकाभीउसविषयकेसाथकिसीभीतरीकेसेकंसंर्डहै,उनकेसाथतीनसेपांचघंटेतकब्रेनस्टोर्मिंगकीवर्कशॉपउसीबजटकेआनेकेबादकी।मुझेअपनेविभागकापताहैकि 23 फरवरी कोउन्होंनेकमसेकमसाढ़ेतीन-चारघंटेतकमीटिंगकीथी।सारेस्टेकहोल्डर्सउसकेअंदरथे।उनसबकेऔरअच्छेसुझावलियेगए।यदिऔरभीकोईअच्छेसुझावहैं,तोहमेंदीजिए।अगर,उसमेंऔरइम्प्रूवमेंटकरनाहै,तोइम्प्रूवमेंटभीकरेंगे। 1 अप्रैलसेहरहालतमेंजितनीभीघोषणाएंबजटमेंकीगईहैं,उनघोषणाओंकोहरतरीकेसेइम्प्लीमेंटकरनाहै।इसकेलिएस्वयंप्रधानमंत्रीजीसभीविषयोंकोमॉनिटरकररहेहैं।यहअपने-आपमेंयूनिकहै।यहउन्होंनेकेवलमेरेडिपार्टमेंटकेलिएनहींकिया।उन्होंनेसारेडिपार्टमेंट्सकेसाथतीनसेपांचघंटेतकमीटिंग्सकी।उनडिपार्टमेंट्ससेरिलेटेडसारेस्टेकहोल्डर्सकोउन्होंनेबुलायाऔरउनकेसाथबातकी।

          यहांबहुतसारेलोगोंनेहेल्थफैसिलिटीजकेबारेमेंकहाकिडॉक्टर्सकहांसेआएंगे,कईलोगोंनेडॉक्टरोंकेरेश्योआदिकेबारेमेंचर्चाकीहै,मैंउनकोबतानाचाहताहूंकिरिफॉर्म्सकीदृष्टिसेहमारीसरकारनेआपसबसेमिलकरडिसकशनकरकेनेशनलमेडिकलकमीशनबनाया।वहइसहाउसमेंभीआएगा।हमनेकलहीउसेराज्यसभामेंपासकियाहै,जोलांगएवेटेडथा।आपकोसुनकरआश्चर्यहोगाकिवर्ष 1953 से उसकेबारेमेंबातचलरहीथी।एलाइडएंडहेल्थकेयरप्रोफेशन्सकाजोबिलहै,उसकोकलराज्यसभानेपासकियाहै।यहांभीउसबिलपरचर्चाहोगी।उसकोहमारीसरकारनेपासकियाहै।बहुतजल्दनेशनलनर्सिगएंडमिडवाइफरीकमीशन,नेशनलडेंटलकमीशनऔरपब्लिकहेल्थबिल,जिसकेबारेमेंमनीषतीवारीजीनेचर्चाकीहै,वहस्टेटकेसाथकंसलटेशनमेंचलरहाहै।यहांएकऔरबड़ारिफॉर्मदिसम्बर, 2019 में प्रोहिबिशनऑफई-सिगरेटएक्टकाहुआथा।मैंआपकोकुछआंकड़ेदूंगा,जिससेआपकोध्यानमेंआएगाकिवर्ष 2014 यानी देशकेआजादहोनेसेलेकरवर्ष 2014 तक भारतमें 381 मेडिकलकॉलेजथे। 

          मैंआजवर्ष 2020 का डाटाबतारहाहूं।आजकलजोवैरियसफेजेज़ऑफडेवलेपमेंट्सहैं,शायदइसमेंउनकीगिनतीभीनहींहोगी।वर्ष 2014 में 381 थे औरवर्ष 2020 के अंदर 562 हो गएहैं। This is an increase of 47.5 per cent. फिरयूजीसीट्सकीबातआई।बहुतसेलोगोंनेकहाकिडॉक्टर्सकहांसेआएंगे?डॉक्टर्सकहांहैं?कैसेहोगा?वर्ष 2014 में 54,348 यूजीसीट्सथींऔरअभीवर्ष 2020 में येयूजीसीट्सबढ़कर 84,649 हो गईहैं। This is again an increase of 48 per cent.

फिरपीजीसीट्सकीबातकरतेहैं।वर्ष 2014 में कितनीपीजीसीट्सथीं,यानीवर्ष 2014 की जोपीजीसीट्सहैं,वहवर्ष 1947 से लेकरवर्ष 2014 तक कीहैं।आपयहध्यानकीजिएगाकिलगभग 65-70 सालों कीजोजर्नीहै,हमउसलेवलतकपहुंचेहैं।अभीवहांसेहममाननीयप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंछःसालमेंकहांतकपहुंचेहैं।पीजीसीट्स 30,191 से बढ़कर 54,275 हो गईहैं। This is again an increase of 79 per cent in PG seats. मैंपीजीकेकोर्सेज़केबारेमेंजानताहूं।उनकोशुरूकरनाऔरभीज्यादाकठिनहोताहै।मेडिकलकॉलेजखोलनातोफिरभीएकप्रकारकीप्रक्रियाहै।लेकिनउसमेंपीजीकेकोर्सस्टार्टकरनेकेलिएऔरभीबहुतसारीव्यवस्थाएंकरनीपड़तीहैं।

आपसबजानतेहैंकिइसकेसाथ-साथइसमेंजितनेदूसरेरिफॉर्म्सहुएहैं,वर्ष 2016 में ‘वननेशन,वनमेरिट’हुआ।जोनीटएग्ज़ामिनेशनहै,वहनीचेसेलेकरऊपरतकहरजगहपरएकसिंगलएग्ज़ामिनेशनमेडिकलकॉलेजमेंएंट्रीकेलिए,पीजीकोर्समेंएडमिशनकेलिए,सुपरस्पेशलिटीकोर्समेंएडमिशनकेलिए,जितनेभीरेग्युलेशंसथे,हमारीसरकारनेनेशनलमेडिकलकमीशनकीहेल्पसेउसमेंइतनीज्यादास्ट्रीमलाइनिंगकीहै।उसकेपहलेजोबोर्डऑफगवर्नर्सथा,स्टैब्लिशमेंटऑफमेडिकलकॉलेजेज़कीजोमिनिममरिक्वॉयरमेंट्सथी,उसकेकारणवर्ष 2014 से लेकरवर्ष 2021 के बीचदेशमेंविभिन्नस्टेजेज़ऑफडेवलेपमेंटकेअंदर 157 मेडिकलकॉलेजेज़हैं।

          इसकेसाथ-साथआठडिसिप्लिन्सकेअंदरजोहमारानयानेशनलबोर्डऑफएग्ज़ामिनेशन्सहै,उसमेंनएडिप्लोमाकोर्सेज़स्टार्टहोरहेहैं।एकडिस्ट्रिक्टरेजीडेंसीज़स्कीमहै,जिसमेंपोस्टग्रेजुएशनकरतेहुएजोरेजीडेंन्ट्सहैं,क्योंकिकईलोगोंनेयहइश्यूउठायाहैकिवहांडॉक्टरनहींमिलताहै,दूसरीचीजेंनहींमिलतीहैं।हमारीसरकारनेहीइसकोकियाहै।यहइसीसालसेइम्प्लीमेंटहोनेवालाहै।तीनमहीनेकेलिएपीजीकाजोमेडिकलस्टूडेंटहोगा,वहकंप्लसरलीडिस्ट्रिक्टहास्पिटलमेंजाकरकामकरेगा।

          देखिए,आपनेबार-बारसुनाहैकिप्रधानमंत्रीआत्मनिर्भरस्वस्थभारतयोजनाइत्यादि।आपसभीजानतेहैं,मुझेवैक्सीन्सकेबारेमेंकहनेकीजरूरतनहींहै।आजभारतकिसस्थानपरपहुंचगयाहै।अभीकुछलोगोंनेवैक्सीन्सकेबारेमेंकहाहै।शायदमनीषतिवारीजीनेकहाहैकिवहबहुतस्लोहै।जोआजसुबहकाफिगरथा,उसमें 21 लाख था।कलवालाजोफिगरथा,उसमें 30 लाख सेऊपरथा।तोजिसदिन 30 लाख हुआथा,जबहमारेयहां 3 मिलियनकेऊपरथा,उसदिनपूरीदुनियाकेअंदरशायद 8 मिलियनकेकरीबथा।पूरीदुनियाकेवैक्सीनेशनका 36 प्रतिशतभारतकेअंदरहुआहै,यानीआजभी 3.5 करोड़ वैक्सीनलगचुकीहै।कलभी 21 लाख वैक्सीनलगीथी।हमारा 60 प्लस काजोग्रुपहै,इसमेंहम 15 दिन केअंदरएककरोड़तकपहुंचगएहैं।हम 73 देशों को 5.94 करोड़ वैक्सीनभेजरहेहैं।कईलोगोंनेयहइश्यूरेज़कियाहैकिआपदुनियाकोबांटरहेहैं।मैंनेकलराज्यसभामेंभीकहाथाकिभारतकेलोगोंकीवैक्सीनकीजरूरतकेखर्चपरदुनियाकेकिसीभीदेशकोवैक्सीननहींदीजारहीहै।

          हरलेवलपरबहुतसीनियरएक्सपर्ट्सनेमिलकरएकबैलेंसस्ट्राइककीहै।भारतकीसोचहैकिहमारेलिएसारासंसारएकपरिवारहै।हमहमेशासेयहमानतेहैंकिटेक्नोलॉजीलोकलहोसकतीहै,लेकिनसाइंसग्लोबलहोतीहै।उसकाबेनिफिट,उसकाआउटकम,उसकालाभसारीमानवताकोमिलनाचाहिए।उसकेकारणआपभारतमेंआजदेखरहेहैंकिकिसकोकिसक्राइटेरियासेवैक्सीनदेनीहैऔरवैक्सीनकोवैज्ञानिकदृष्टिकोणसेबनायागयाहै।वैक्सीनकोदुनियाकेसारेएक्सपर्ट्सऔरविश्वस्वास्थ्यसंगठनकीअप्रोचकोअध्ययनकरनेकेबादबनायागयाहै।आपवेंटीलेटर्सकेबारेमें,पीपीईकिट्स,एन 95 मास्क औरजोडायग्नोस्टिककिट्सथे,इनसबकेबारेमेंआपमार्चमहीनेकाख्यालकीजिए।उससमयचारोंतरफकिसप्रकारकाशोरमचाहुआथा?देखतेहीदेखतेहमसबआत्मनिर्भरहोगए।इतनेआत्मनिर्भरहोगएकिहमइनसारीचीजोंकोबाहरएक्सपोर्टकरनेकीस्थितिमेंआगए।येडायग्नोस्टिककिट्सडेढ़-दोहजाररुपयेकीआतीथी,जोअब 50-100 रुपयेमेंआतीहै।हमनेएकलेबोरेटरीसेयात्राशुरूकीथी।यहवहीटेस्टहै,जोवर्ष 2012 में इसवायरसकीकिसीभीप्रकारकीटेस्टिंगकेलिएउसकास्वैबहवाईजहाजकेद्वाराअमेरिकाकेअंदरसेन्टरफॉरडिजीजकंट्रोल,एटलांटाकेअंदरजाताथाऔरवहांसेटेस्टहोकरआताथा।हमउसएकलैबसे 2,416 लैब्स तकपहुंचगएहैं।हमनेसारेवायरसेजकोआइसोलेटकरनेकाकामकिया,उसकेबादम्यूटेंटकोआइसोलेटकरनेकाकामकिया।हमारीकोलकाताकेअंदरकल्याणीमेंबायोटेक्नोलॉजीकीलैबहै,हमवहाँपरमई-जूनसेजीनोमसिक्वेंसिंगकररहेथे।हमतबसेअबतकसात-आठजीनोमसिक्वेसिंगकरचुकेहैं।अबजीनोमसिक्वेंसिंगकेलिएकंसोर्टियमबनादियागयाहै।देशमेंहमारीकईसारीलैब्सकाएनसीडीसीनॉडलपॉइंटहै।इसीतरीकेसेहमनेऑक्सीजनकेलेवलतकदेशकोआत्मनिर्भरबनायाहै।डेडिकेटेडप्रेशरस्विंगएड्सॉर्प्शनजनरेशनप्लांट्सहोतेहैं,यानीजहांएकतरफएकलाखऑक्सीजनसिलेंडर्सदेशभरकीसरकारोंकोदिएगए,उसकेसाथ-साथयहभीसुनिश्चितकियाकिअस्पतालोंमेंऑक्सीजनजनरेशनकेप्लांट्सलगकरकैपेसिटीविकसितहोजाए।अभीकुल 45 हजार 804 मीट्रिकटनप्रतिदिनकेहिसाबसेकैपेसिटीबनाईहै।मैंडिटेल्समेंनहींजाता,लेकिनमैंनेआत्मनिर्भरताकेकुछउदाहरणदिएहैं।

          मैंजनऔषधिकेन्द्रकीबातकरताहूँ।येवर्ष 2008 से लेकरवर्ष 2014 तक देशमें 86 खुले थे,यानी 6 साल में 86 थे। वर्ष 2020 में इनकीसंख्या 7,300 थीं। अभी 7 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्रीजीने 7,500वां तककियाहै।हमाराटारगेटहैकिहमवर्ष 2024 के अन्दरइसको 10 हजार तककरदें।इसकेकारणवर्ष 2013-14 में इनजनऔषधिस्टोर्सपरसेल 7.29 करोड़ रुपयेकीहोतीथी,जोवर्ष 2020-21 में 600 करोड़ रुपयेकीहुईहै।इनमें 1449 मेडिसिन्सऔर 204 सर्जिकलआइटम्सहैं।इसकोभीहमवर्ष 2024 तक 2 हजारमेडिसिन्सऔर 300 सर्जिकलआइटम्सतककेटारगेटतकपहुंचानाचाहतेहैं।इनमें 50 प्रतिशतसेलेकर 80-90 प्रतिशततकजेनरिकमेडिसिन्सकेअन्दरकमीआतीहै।हरमहीनेकमसेकमएककरोड़सेलेकरसवाकरोड़लोगोंतककीसेविग्ंसहोतीहै।

पूरेसिटीजन्स कीटोटल सेविंग्सको अगर जोड़ेंतो 3,600करोड़ रुपयेकी सेविंग होतीहै। देश मेंबहुत सारे लोगइसको ‘प्रधानमंत्रीकी दुकान’बोलते हैंऔर मेडिसिन कीजगह ‘मोडिसिन’बोलते हैं।भारत सरकार नेप्रधानमंत्रीजी के नेतृत्वमें इस सारेकाम को बहुतपैशन के साथकिया है। अभीकिसी माननीयसदस्य ने बोलाकि चार-पांचमहीने बाद कईसरकारें हमेंबोलती थीं किहमें एन-95मास्क औरपीपीई किट मतदीजिए, क्योंकिहमारे पास रखनेकी जगह नहींहै। पूरे देशकी यह स्थितिथी। 4.10करोड़ एन-95मास्क, 1.70 करोड़पीपीई किट्सऔर 37,000वेंटिलेटर्सहम लोगों नेदेश भर मेंबांटे। अभी मैंनेऑक्सीजन वगैरहकी डिटेल्स बताईहैं। वर्ष 2003तक देश मेंएक ऑल इंडियाइंस्टीट्यूटऑफ मेडिकल साइंसेजनई दिल्ली मेंथा। 15अगस्त, 2003 को जबप्रधानमंत्रीअटल बिहारी वाजपेयीजी लाल किलेपर गए थे,तब उन्होंनेपांच अन्य एम्सकी एनाउंसमेंटकी थी। उस समयसुषमा स्वराजजी स्वास्थ्यमंत्री थीं।वर्ष 2014तक ये पांचएम्स धीरे-धीरेविकसित हो रहेथे। उनकी सरकारइसके चार-पांचमहीने बाद चलीगई और उनकेबाद आने वालेलोगों को उसेबढ़ाना था। अभी2014 केबाद जो संख्याछ: तक पहुंचीथी, जिनमेंसे छ: भीपूरी तरह डेवलपनहीं हुए थे,उस संख्याको आज हम लोगोंने 22तक पहुंचादिया है। इन22 एम्समें से सातनए एम्स हैं।उनमें एमबीबीएसक्लासेज और ओपीडीसर्विसेज शुरूहो गई हैं,यानी रायबरेली,गोरखपुर,मंगलगिरी,नागपुरी,कल्याणी,भटिण्डा औरबी.बी.नगर में एमबीबीएसप्लस ओपीडी शुरूहो गयी है।इसी तरह सेपांच नए एम्सजो देवघर,बिलासपुर,गुवाहाटी,राजकोट औरजम्मू में हैं,वहां एमबीबीएसक्लासेज शुरूहो गई हैं।इनके अलावा,उसी 15 अगस्त, 2003 को अटलजी ने जो प्रधानमंत्रीस्वास्थ्य सुरक्षायोजना घोषितकी थी, उसमें75 मेडिकलकॉलेजज के अंदरसुपरस्पेशियलिटीअस्पताल,ट्रॉमा सेंटरसारी चीजों केसाथ अपग्रेडकरने के कारणउनको ‘एम्सलाइक इंस्टीट्यूशन’कहा गया था।यह नाम उनकोदिया गया था।वह जो घोषणाउस समय हुईथी, उसेभी इम्प्लीमेंटकरने का कामहम लोगों पिछलेछ:-सातवर्षों में कियाहै, जिसमेंये 75 हॉस्पिटल्सतय करके,प्रोजेक्टअपग्रेडेशन कीअलग-अलगफेजेज में हैं।इनमें से 48प्रोजेक्ट्सइन छ: वर्षोंमें हम लोगकम्प्लीट करचुके हैं। इसप्रकार की इसकीस्थिति है।

          पूरेदेश मे सर्विलेंसके बारे मेंजो बात हुईथी, इसमेंएक बहुत की-रोलनेशनल सेंटरफॉर डिजीज कंट्रोल,दिल्ली नेनिभाया है। एक-एकसमय में देशमें आठ-दसलाख लोगों कासर्विलांस,उसको सारेदेशभर में रैपिडरिस्पांस कीटीम, सर्विलांसकी टीम डिस्ट्रिक्टलेवल आदि सभीलेवल्स पर यहकाम हो रहाथा। एनसीडीसीका जो इंटीग्रेटेडसर्विलेंस प्रोग्रामहै। It is now going to cover all the districts through an IT network for weekly data on epidemic-prone 18 diseases. आपजानते हैं कि2014 मेंइबोला और जीकावायरस का आउटब्रेकहुआ, 2018-19में नीपावायरस का आउटब्रेककेरल में हुआ,दो हफ्तेके अंदर इनसबको इसी एनसीडीसीने कंटेन किया।अभी इसका हमाराएक डिटेल्ड प्लानहै, जिसमेंइंटीग्रेटेडहेल्थ इनफार्मेशनपोर्टल, जो2019 मेंलांच हुआ था,उसे आगे सातस्टेट्स मेंकरना है। साथही, सारेदेश में एनसीडीसीकी तीस ब्रांचेजसेट-अपकरने के लिएएप्रूव कर दीगई हैं। Surveillance through establishment of five regional centres, 20 metropolitan surveillance units औरइसके साथ-साथ,एक बायोसेफ्टीलैब-4और दस बायोसेफ्टीलैब-3,जो अर्लीडिटेक्शन औरसर्विलेंस केलिए हैं। मेरेपास कुछ शहरोंके नाम भी हैं,लेकिन शहरोंके नाम अगरमैं बोलूंगातो कुछ लोगनाराज हो जाएंगेऔर कुछ लोगखुश हो जाएंगे।

          इसमेंक्राइटेरियासांइटिफिकआधारपरवैज्ञानिकलोगतयकरतेहैं।इसीतरहसेसारेदेशमेंइंटीग्रेटेडहेल्थइन्फॉर्मेशनपोर्टलकोएक्सपैंडकियाजारहाहै। For genome sequencing, an Indian consortium of 10 labs from NCDC, ICMR, CSIR, DBT, and DST with NCDC as the National Nodal Unit, has been formed. इसमेंजैसापहलेमैंनेकहाथाकिसातहजारसेज्यादाहोलजीनोमसीक्वेंसवगैरह,इनदसलेबोरेट्रीजकेद्वाराहोचुकेहैं।

महोदय,वर्ष 2014 तक सीजीएचएसकीडिस्पेंसरीजकेमाध्यमसेजोसेवाथी,वहदेशमें 25 सिटीज केअंदरथी।सीजीएचएसकीस्थापनाअर्ली 50’s में हुईथी।इन 6 सालों मेंअबयह 74 सिटीज केअंदरहोचुकीहै।फाइनेंसमिनिस्टरयहांहैं,कईसिटीजकाऑलरेडीफाइनेंसमेंआताहै,जाताहै,वहभीआपकेपासअवेटेडहै।मैंसोचताहूंकिजैसेहीवहांसेक्लीयरेंसमिलेगातो many more cities are going to be added to this list of seventy-four.

आईसीएमआरकेबारेमेंबतायाकि 2,412 लैब्स औरअभीलगभग 23 करोड़ सेज्यादाटेस्टिंगहोगईहैं।टेलीविजनचैनल्सटेस्ट-टेस्टबोलाकरतेथेतोएकमिलियनटेस्टसेज्यादाजून,जुलाई,अगस्तकेमहीनेमेंरोजइसदेशकेअंदरहोनेशुरूहोगएथे।आईसीएमआरकाजोनेशनलइंस्टीट्यूटऑफवायरोलॉजीहै,क्योंकिबहुतलोगोंनेअभीयहांकहाकिइसकेरिसर्चकेलिएपैसानहींहै।येसारेजोजोइस्टीट्यूशंसइस्टैब्लिसहोरहेहैं,येरिसर्चकेलिएहोरहेहैं।वर्ष 1947 से लेकर 2021 तक एकलेबोरेट्रीएनआईवीपुणेमेंउसतरहकीथीऔरआजहमचाररीजनलएनआईवीस्थापितकरनेकीबातकररहेहैं, 9 बायो सेफ्टीलेवल -3 लैब्स कीबातकररहेहैं,एकनेशनलइंस्टीट्यूशनऑफवनहेल्थकीबातकररहेहैं,एकरीजनलरिसर्चप्लेटफॉर्मपरडब्ल्यूएचओसाउथईस्टएशियाकेलैबकीबातकररहेहैं।यानीइतनीसारीचीजेंइसआईसीएमआरकेमाध्यमसेहोरहीहै।इसीआईसीएमआरकेमाध्यमसेआपनेदेखाकिकिसप्रकारसेएकहजारसेज्यादाकिट्सकोवैलिडेटकरनेकेलिएदेशभरमें 24 स्थानोंपरस्पेशलव्यवस्थाकीगई।जबयेलेबोरेट्रीजखोलीगईथीं,उससमयदेशमेंलॉकडाउनलगाहुआथा,आवागमनसंभवनहींथा,जगह-जगहपरस्टोर्स,डिपोजबनाईगईंऔरकिसप्रकारसेइनलेबोरेट्रीजकेलिएवहांसारासामानभिजवायागया।जोलोगटेस्टिंगकेलिएनईकिट्सबनातेथे,उनकावेलिडेशनकरनेकेलिएकितनीबड़ीप्रक्रियाएंकीगईं।येसाराकुछहै।

          हेल्थएण्डवैलनेससेंटर,जोकिप्रधानमंत्रीजीकी ‘आयुष्मानभारत’इतनीबड़ीयोजनाहै,जिसकोउन्होंनेकंसीवकियाऔरवहआजशायददुनियाकासबसेबड़ाप्रोग्रामबनगयाहै,मोस्टएम्बिशियसप्रोग्रामबनगयाहै।अगलेसाल 31 दिसम्बरतकहमारीडेढ़लाखखोलनेकीयोजनाहै।ये 65,788 फंक्शनलहोचुकेहैंऔरजैसामैंनेपहलेभीकहाथाकिइनमेंसे36,000 कोविडकेदौरानफंक्शनलहुएहैं।इनमें 40.79 करोड़ काफुटफॉलअभीतकहोचुकाहै,जिसमें 53.79 परसेंटवूमेनहैं।जोएनसीडीज,यानीनॉनकम्युनिकेबलडिसीजिज़डायबिटीज,हायपरटेंशनऔरतीनकैंसर,हमारीडॉक्टरबहननेसर्विक्सकैंसर,ब्रेस्टकैंसरकेबारेमेंबातकीथी,उन 25.28 करोड़ लोगोंकीहमारेहेल्थएण्डवैलनेससेंटर्सकेऊपरएनसीडीज़केलिएस्क्रीनिंगहोचुकीहै। 64 लाख वैलनेसऔरयोगाकेसेशंसहोचुकेहैं।मैंनेशुरूमेंकहाकिहेल्थकामतलबप्रिवेंशनहै,प्रमोशनहै,पॉजिटिवहेल्थहै,इसलिएमैंआपकोबतारहाहूंकिकिसतरहकास्वास्थ्यकाआंदोलनवहांपरविकसितहोरहाहै।इसकेसाथ-साथइनसेंटर्सकेऊपरफ्रीड्रग्सऔरफ्रीडायग्नोस्टिकसर्विसेज,यानीछोटीजगहोंपर 105 मेडिसिन्सऔर 14 डायग्नोस्टिकटेस्टऔरपीएचसीलेवलपर 172 ड्रग्सऔर 62 डायग्नोस्टिकटेस्टकीसुविधाहै।इसकेअलावाओरलहेल्थसेलेकरईएनटीकीहेल्थ,प्रेग्नेंसीकीहेल्थ,बच्चेकीहेल्थ,इन्फेंटकीहेल्थ,डिलीवरीकीहेल्थ,कंट्रासेप्टिवसेजुड़ीहुईहेल्थ,इमरजेंसीमेडिकलसर्विसेजमेंइनसारीचीजोंकेकमसेकम 10 पैरामीटर्सहैं।

कमसेकमदसपैरामीटर्सहैं, जिनकेऊपर, हेल्थएंडवेलनेससेंटर्सकेऊपरकामहोरहाहै।जैसाकिमैंनेनागालैंडकेबारेमेंकहाहै। North eastern part of North-East, हमवहांपरवेलनेससेंटरकोविजिटकरकेआएहैंकिउसजगहपरभीकितनीगंभीरताऔरगहराईसेप्राइमरीहेल्थसेंटरपरकामहोताहै।इसीतरहसेआयुष्मानभारतकाजोदूसराकम्पोनैंटहै।, हमसभीजानतेहैंकि 14.35 करोड़ लोगोंकोई-कार्ड्सडिस्ट्रिब्यूटहोचुकेहैं, 1.69 करोड़ हॉस्पिटलएडमिशंसहोचुकेहैं, यानी 10.74 करोड़ फैमलीजकेलिएयहऐतिहासिकयोजनाशुरूहुईथी।देशके 24हजारअस्पतालोंमें, जिसमेंस्टेटऑफदआर्टअस्पताल, सरकारी, प्राइवेट, कहींपैदाहों, कहींकामकरतेहों, कहींरहतेहों, कहींबीमारपड़जाएं, तोकिसीभीअस्पतालमेंजासकतेहैं, ऐसीपोर्टबिलिटीकीस्कीमशायदपूरीदुनियामेंनहींहोगी, यहप्रधानमंत्रीजीकेनेतृत्वमेंबनीहै।उसकोअभूतपूर्वसफलतामिलरहीहै।इनअस्पतालोंकेएडमिशंसकेथ्रू 20,960 करोड़रुपएइन 1.69 करोड़ एडमिशंसपरगरीबलोगोंकेलिएउपलब्धहोचुकेहैं।हमनेकेवलसर्विसेजकाएक्सपैंशननहींकियाहै, बल्किइनकेऊपरक्वालिटीकंट्रोलकेलिएभीसरकारनेकायाकल्पयोजनाबनाईहै, जिसमेंकायाकल्पअवार्डदियाजाताहै।यहस्कीमवर्ष 2015 में लाँचकीगईथी, तबसे 17,518 फैसीलिटीजकोकायाकल्पअवार्डमिलचुकाहै।नेशनलक्वालिटीएश्यारैंसस्टैंडर्डकेअंतर्गत 3.133 फैसीलिटीजइसकेअंदरसर्टिफाईहोचुकीहै।हमारीइसीतरहकीयोजनाहै, जोहमएंश्योरकररहेहैंकिमैटरनिटीसेंटर्सपरजोलेबर्सरूम्सहैं, उनकेस्टैंडर्डकोभीमेनटेनकियाजाए, उनकोभीठीकप्रकारसेदेखाजाए, उसकेलिए ‘लक्ष्यस्कीम’ है, जिसमें 286 लेबर रूम्सऔर 247 मैटरनिटीऑपरेशनथियेटर्सकोसर्टिफाईकरदियागयाहै।हमारीजोनेशनलहेल्थमिशनकीस्कीमहै, इसमेंभीहमनेबड़ेरिफॉर्म्सकिएहैं, यानीइसमें performance based incentives to States and UTs under the National Health Mission. जो अच्छाकामकरेगा, बेटरपरफॉर्मकरेगा, उसकोएडिशनलसेंट्रलअसिस्टैंसमिलेगीऔरइसकोभीवर्ष 2018-19 में 10प्रतिशतसे 20प्रतिशतकरदियागयाहैऔर 3,266 करोड़ रुपएइसमें 23स्टेट्सकोवर्ष 2019-20 में डिस्ट्रिब्यूटकिएगएहैं, because of ensuring कि उनकीपरफॉर्मेंसअच्छीथी, इसलिएउनकोयहइंसेंटिवदियागया।इसीप्रकारसेयेस्कीम्सहैं।

आपसभीजानतेहैंकि 15अगस्तकोनेशनलडिजिटलहेल्थमिशन, जोअपने-आपमेंबहुतबड़ामिशनहै।शायदडिजिटलइंडियाकीशुरुआतहीपहले-दूसरेकैबिनेटनोटमेंहुईथी।हमारेकैबिनेटकुलीग्सकोयादहोगाकिवर्ष 2014 में जबसाउथब्लॉककेअंदरकैबिनेटकीमिटिंग्सहोतीथीं।

नेशनलडिजिटलहेल्थमिशन, उसमेंभीऑलरेडीसिक्सयूनियनटेरिटरीजमें, अंडमाननिकोबार, आईलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा-नगरहवेली, दमनएंडदीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सभीजगहोंपरयहशुरूहोचुकाहैऔर 45,34,304 जो हेल्थआईडीजक्रिएटहोचुकेहैं, जिनमें 9,90,769 हेल्थआईडीजयूटीजवगैरहमेंहैं, which is about 27 per cent of the population. इसकेभीबहुतसारेडिटेल्सहैं। This scheme is also working well. इसकेसाथ-साथहमलोगोंनेजोफूडकेसंदर्भमें, लोगोंकोअच्छाफूडमिले, इसकेलिएएफएसएसएआईहै, उसकेफूडसेफ्टीस्टैंडर्डकेबारेमेंबहुतसारेरेग्युलेशंसहैं।खासकरबच्चोंकेलिए 50मीटरकेफासलेपरकोईजंकफूडनबेचपाए, इसकेलिएरेग्युलेशंसहैं।

          उन्हेंप्योरमस्टर्डऑयलमिलपाए,उसमेंकिसीकिस्मकीब्लेंडिंगनहींहो।ट्रांसफैट्सकेलिएजनवरी2022 तककासमयरखागयाहैकिवह 2 प्रतिशतसेज्यादानहींहोनाचाहिए।इसएफएसएसएआईमेंबहुतसारेरिफॉर्म्सकिएगएहैं।इसीतरहड्रगरेगुलेशंसमेंक्लीनिकलट्रायलरूल्स 2019, मेडिकलडिवाइसेज़रूल्स 2017 और ई-गवर्नेंसकेलिएसुगमपोर्टलआदि।आजआपनेदेखाकिइनसारीचीजोंकोग्लोबलस्टैंडर्ड्ससेमैचकरकेकियागयाहै।अभीआपनेदेखाकिवैक्सीनऔरकोविडकेकारणजोइमरजेंसीआईतो,हमलोगोंनेड्रग्सकोअप्रूवलमिले,इसकेलिएहमनेसारीचीजोंकोरूल्सकेतहतस्ट्रीमलाइनकियाथा।अगरयेरूल्सकेतहतस्ट्रीमलाइननहींहोते,तोशायदयेसारीचीजेंइतनेसुगमढंगसेनहींहोपातीं।येकाफीबड़ेपैमानेपरहुआहै।

          नेशनलप्रोग्रामफॉरकैंसरएंडकार्डियोवैस्कुलरडिजिजेसएंडस्ट्रोक, 19 स्टेट्समेंकैंसरइंस्टीट्यूट्स, 20 टर्सरीकैंसरसेंटर्स,प्रत्येकएम्समेंऑन्कोलोजीइसकेसाथहीपीएमएसएसवाईकेजितनेभीइंस्टीट्यूशंसहैं,उसमेंअपग्रेडेडनेशनलकैंसरइंस्टीट्यूट्सइनझज्जरजिसेप्रधानमंत्रीजीनेइनऑगरेटकियाथा,स्टेटऑफदआर्ट।यहांकिसीमरीजकीतरहनहीं,बल्किकभीऐसेहीजाकरदेखिएकिझज्जरमेंकैंसरकेलिएबहुतहीशानदारइंस्टीट्यूशनबनाहै।इसीपैटर्नपरचितरंजननेशनलकैंसरइंस्टीट्यूटकोलकातामें,जिसेहमेंशायदचुनावोंकेबादइनऑगरेटकरनेकामौकामिलेगा।येसारेकैंसरकेलिएहैं।

          इसीतरहसेहेल्थकेयरफॉरदएल्डरलीकेलिएदेशके 718 जिलों मेंप्रोग्रामलांचकरदियागयाहै। …(व्यवधान)

          मैंछ:बजेतकखत्मकरदूंगा।छ:बजेतकसारेकागजइधर-उधरकरदूंगा।अभी 4 मिनट्सहैं।मैंजल्दी-जल्दीबोलताहूं। …(व्यवधान)

          दोनेशनलसेंटर्सफॉरएजिंगएटएम्सदिल्लीएंडएमएमसीचेन्नईऔर 19 मेडिकलकॉलेजेज़, 18 स्टेट्समेंरीजनलजेरियाट्रिकसेंटर्स।इसीतरहसेअभीकिसीनेडायलिसिसकीभीबातकीथीऔरजम्मू-कश्मीरकेबारेमेंभीबातकीथी,उसकीडिटेल्सभीमेरेपासहैं,सबके जवाबहैं,लेकिनअभीसमयनहींहै।प्रधानमंत्रीनेशनलडायलिसिसप्रोग्राम 35 स्टेट्सऔरयूटीज़में, 512 जिलों में 923 सेंटर्सपरजहांकि 6,020 हेमोडायलिसिसमशीन्सलगीहुईहैं। 31 जनवरी तक 9.74 लाख पेशेंट्सनेडायलिसिससर्विसेज़अवेलकीहैंऔर 9,752 लाख पेशेंट्सनेहिमोडायलिसिससेशंसअवेलकियाहै।

          मैंआपकोनेशनलटीबीप्रोग्रामकेबारेमेंबतानाचाहताहूंकि ‘टीबी हारेगा,देशजीतेगा’यहहमाराएकबहुतहीएम्बीशियसप्रोग्रामहै।हमटीबीमुक्तभारतकेलिएजनांदोलनविकसितकरनेकीकोशिशकररहेहैं।इसकेलिएप्रधानमंत्रीजीकाविशेषआशीर्वादहै,इसकेलिएउनकाकमिटमेंटहै।वर्ष 2014 में देशमेंटीबीके 13 लाख मिसिंगकेसेज़होतेथे,अबवर्ष 2019 में यहसंख्या 2.4 लाख रहगईहै।यहसंख्या13लाखसे 2.4 लाख रहगईहै।हमने 1,000 करोड़ रुपयेन्यूट्रिशनलसपोर्टकेलिए 41 लाख टीबीपेशेंट्सकोडायरेक्टबैंकअकाउंटमेंट्रांसफरकरकेभेजीहैं।एडवांस्डमॉलिक्युलरडायग्नोस्टिकटीबीलैब्स,जिन्हेंसीबीनेटऔरट्रूनेटमशीनकहाजाताहै,येवर्ष 2014 में सिर्फ 40 थीं, लेकिनअबवर्ष 2020 में 3,147 हैं। इसकेकारणदेशकेसभीजिलेकवरहोनेलगेहैं।इसीतरहसेप्राइवेटसेक्टर्सकेमरीजोंकानोटिफिकेशनभीपांचगुनाबढ़गयाहै।

          लेप्रोसीप्रोग्रामकेलिएहमारेप्रधानमंत्रीजीहृदयसेयहकहतेहैंकिलेप्रोसीकोएलिमिनेटकरनाहै।यहवर्ष 2014 में 175 जिलों मेंथा,जहांकिजनसंख्या 10,000 से ज्यादाहोतीथी,यानीकिलेप्रोसीफ्रीकरनेकेलिएइससेकमहोनीचाहिएथी।अभीयह 107 जिलों मेंरहगयाहै।ग्रेडटूडिसएबल्टीरेटभीवर्ष 2020 में प्रतिमिलियन 4.1 से कमहोकर 1.96 रह गयाहै।

18.00 hrs यहवर्ष 2014 में 241 ब्लॉक्समेंथा। Now, it has got reduced to only 16 blocks in the country.

माननीयअध्यक्ष:धन्यवादमंत्रीजी।

डॉ.हर्षवर्धन:अध्यक्षमहोदय,मुझेसिर्फएकलाइनऔरबोलनेदें।

माननीयअध्यक्ष:अबएकमिनटभीनहीं।

डॉ.हर्षवर्धन:मलेरियाकेबारेमेंमैंकहनाचाहताहूँकियहवर्ल्डमलेरियारिपोर्टवर्ष 2018-19 में इंडियाकेरोलकोमलेरियाबर्डेनकेलिए,जिसमेंहमने 83.53 परसेंटकाडिक्लाइनकिया,इसकोडब्ल्यूएचओनेभीएप्रिशिएटकिया।

          थैंकयूसर।                                                                       

माननीयअध्यक्ष:यदिसभाकीसहमतिहो,तोसभाकीकार्यवाहीसातबजेतककेलिएबढ़ादीजाए।

अनेकमाननीयसदस्य:ठीक हैसर।

माननीयअध्यक्ष:स्वास्थ्यऔरपरिवारकल्याणमंत्रालयसेसंबंधितअनुदानोंकीमांगोंपरमाननीय सदस्यश्रीविनायकभाऊरावराउतएवंश्रीहनुमानबेनीवालद्वाराअनेककटौतीप्रस्तावप्रस्तुतकिएगएहैं।मैंअबइनकटौतीप्रस्तावोंकोसभाकेमतदानहेतुरखताहूँ।

         

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

 

माननीयअध्यक्ष:अबमैंस्वास्थ्यऔरपरिवारकल्याणमंत्रालयसेसंबंधितअनुदानोंकीमांगोंकोसभाकेमतदानकेलिएरखताहूँ।

प्रश्नयहहै:

“किअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 2 में स्वास्थ्यऔरपरिवारकल्याणमंत्रालयसेसंबंधितमांगसंख्या 44 और 45 केसामनेदर्शायेगएमांगशीर्षकेसंबंधमें 31 मार्च, 2022 को समाप्तहोनेवालेवर्षमेंसंदायकेदौरानहोनेवालेखर्चोंकीअदायगीकरनेहेतुअनुदानोंकीमांगोंकीसूचीकेस्तम्भ 3 में दर्शायीगयीराजस्वलेखातथापूंजीलेखासंबंधीराशियोंसेअनधिकसंबंधितराशियाँभारतकीसंचितनिधिमेंसेराष्ट्रपतिकोदीजाएं।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

________