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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Recent Incidents Of Violence In Assam And Some Other Parts ... on 5 December, 2003

nt> 12.23 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Recent Incidents of Violence in Assam and some other parts of the country due to Recruitment Policy of the Railways Title: Discussion regarding recent incidents of violence in Assam and some other parts of the country due to recruitment policy of the Railways. (Not concluded) MR. SPEAKER: Now, we are taking up the discussion which is listed in today’s business to be initiated by Shri Basudeb Acharia. Before we start the discussion, I have to make a few observations.

Hon. Members, recent incidents of violence in Assam and some other parts of the country due to recruitment policy of the Railways is a sensitive issue and it needs to be discussed with objectivity and in a broader perspective. When such matters are discussed on the floor of the House in an objective manner, a definite message goes to the nation which is an expression of the cumulative wisdom of the people’s representatives.

I would, therefore, urge upon the hon. Members to discuss the matter in a positive and constructive manner, rising above the considerations of regions and parties, so that at the end of the discussion a message goes from this House that not only this House but the entire nation is one in condemning the senseless and mindless violence.

This statement is made with responsibility by me today because I feel that the discussion should be done in the most decent manner in the House. In the Leaders’ meeting it was also suggested that since the integrity of the nation is much more important than any other consideration, we may also, at the end of the discussion, adopt a Resolution which will send a message to the entire nation that on such issues, we are one.

Therefore, I would urge upon all the hon. Members, who are going to speak today, that the entire discussion should be with great decorum and we must send a right message to the country so that further violence is not created in any part of the country. I hope the Members will co-operate and will definitely act as the representatives not only of their constituencies but also of the nation. Thank you.

Now, we can start the discussion.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, हम भी कुछ कहना चाहते हैं।

आपने जो कहा, हम आपके निर्देश का अक्षरश: पालन करेंगे। लेकिन जो विषय नियम १९३ के अंतर्गत लिया गया है - "रेलवे की भर्ती नीति के कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं के बारे में एक चर्चा उठाएंगे" - असम में रेलवे की परीक्षा के बाद घटनाक्रम शुरू हुआ। लेकिन बिहार के लोगों के साथ, हिन्दीभाषी लोगों के साथ देश के अन्य भागों में जो हो रहा है, दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली को गंदा करते हैं। अभी आंध्रा प्रदेश में छात्रों की पिटाई की गई। बिहार के लोगों के साथ जो घटना घटी, हमने उसके संबंध में सवाल उठाया था। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। इसलिए पहले जो सवाल था, उसे पीछे किया गया है। उस पर अलग से चर्चा करनी चाहिए। देश के पैमाने पर जो घटना घट रही है, लोग अपमानित हो रहे हैं, जिन्दा जलाए जा रहे हैं, उस सवाल को पीछे किया गया है। हमने भी नियम १९३ के अंतर्गत नोटिस दिया था।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझता हूं, इसलिए जहां तक जरूरी है, इस चर्चा को मॉडीफाई किया जाएगा और इस विषय पर बोलने की इजाजत दी जाएगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने स्पैसीफिकली नियम १९३ के लिए नोटिस दिया था। हमने इस मामले को परसों उठाया था। लेकिन हमारा मैटर चेंज कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए उस रैजोलूशन को थोड़ा मॉडीफाई करेंगे जिसके कारण यह विषय भी उसमें आ जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस मैटर को डायवर्ट किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। असम का विषय शुरूआत में ज्यादा महत्वपूर्ण था।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सबको बोलने की इजाजत नहीं दी है। आप हर मिनट में नहीं बोल सकते। मैं आपके भाषण के लिए प्रॉयरिटी दे रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, क्या इस विषय पर आज ही पूरी चर्चा होगी?

अध्यक्ष महोदय : अगर आज कर सकेंगे तो करेंगे, नहीं तो अगले दिन करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि हमें चर्चा में भाग लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम यहां जो बात कहेंगे, उसका लक्ष्य यह होगा कि प्रोविंशियल शॉवीनिज़्म, जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है, हम उसे कैसे खत्म कर सकेंगे। हम अपने देश की अखंडता और एकता की रक्षा कैसे कर सकेंगे। हमारा देश एक फैडरल स्ट्रक्चर है। हम इसे मजबूत करना चाहते हैं। जो घटना असम और उसके पूर्व बिहार में घटी है, हम उस घटना की निन्दा करते हैं।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : असम में भी घटना घटी है।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने पहले असम बोला है। प्रभुनाथ जी, हम ठीक बोल रहे हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : And other parts of the country, ऐसा भी कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने पहले असम कहा, उसके बाद बिहार कहा।…( व्यवधान)ठीक है, हम अपनी बात में संशोधन करते हैं। हम सब लोगों को यह संकल्प लेना है कि हम भविष्य में कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटने देंगे।

Sir, what has happened in Assam is unabated anti-Bihari frenzy; and escalation of violence has rocked Assam. There has been a worsening of the law and order situation in Assam. As a result of that more than 60 Biharis and Hindi-speaking people were killed.

Thousands of people belonging to the Bihari population and other Hindi-speaking people from my district are staying in Assam for more than sixty to seventy years. My district was once upon a time a part of Bihar, prior to 1956. From the Chota Nagpur area, tribals were taken to Assam to work in tea plantations. They are still in Assam though they are not recognised as Scheduled Tribes in Assam. They were brought to Assam by the Britishers to work in tea plantations. So, Biharis and Hindi-speaking people are staying in Assam for years together. They have become a part and parcel of the Assamese people. They do not think that they are separate from the Assamese. These people belong to the poor sections of the society like rickshaw-pullers, vendors and small traders. These people were attacked. About ten thousand of them are now staying in 26 relief camps. The worst affected districts were Dibrugarh and Tinsukia.

The largest number of Biharis are in Tinsukia district in Upper Assam and Nalbari and Bongaigaon in Lower Assam. About sixty people were killed and thousand houses were gutted and burnt down. Such a heinous crime was committed by a certain group that was not supported by the people of Assam. The ULFA, which was in a dormant state, took advantage of the situation and gave a call that within 24 hours all the Biharis should leave Assam. Then, AASU and the Assam Jatiyatavadi Yuva Chhatra Union also started campaigning against Biharis.

Why did this happen? Was it sporadic and spontaneous? What is the genesis of this incident? There was an advertisement by the Railways that the Railways would recruit 20,000 gangmen and khalasis and other safety staff and this recruitment to Group ‘D’ category would be done through RRBs. For 20,000 posts, 70 lakh candidates applied. For 2,750 posts in the NF Railway, seven lakh people applied. Out of this, 40 per cent belonged to Assam and 60 per cent were from outside Assam because the NF Railway is spread over Assam, West Bengal and also Bihar. There is one division, the Katihar Division in Bihar under the NF Railway. So, candidates from Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal and Tripura applied.On 9th of November when the boys from Bihar and Tripura went to Guwahati at Malegaon, the headquarters of NF Railways, they were prevented from appearing in the interview. The Tripura Government has suggested that the recruitment centre should be at Agartala also. They identified a place also. All was finalised but that was not agreed upon by the Ministry of Railways. The boys from Tripura were also asked to come to Guwahati for appearing in the interview. The boys from Tripura were also prevented to appear in the interview. They were numbering about ten thousand. These boys could not appear in the interview. This news spread in Bihar. On the next two days, that is, 11th and 12th November, the trains coming from Assam were stopped at various stations in Bihar. At Katihar, at Jamalpur and at a number of other stations, passengers, particularly from Assam and even from some North-East States also were taken out of the compartment and they were beaten up.

Sir, it might be an exaggerated report that a girl from Arunachal Pradesh or Nagaland was gang-raped. For a number of days – two or three days—such things happened. What were the Railway officials doing, or were they sleeping at that time? The Railways had about 80,000 of Railway Protection Force personnel. What were they doing? Why were they not deployed to protect the innocent passengers? They were railway passengers. It was the responsibility of the Railways to protect the passengers. When the Ministry of Railways came to know that such thing is happening, then why the poor and innocent passengers were not given protection by the Railway Protection Force? These passengers were unprotected. They were assaulted and beaten up.

Then, on 17th November, a bandh was called by the All Asam Students Union (AASU), Assam Jatiyatavadi Yuva Chhatra Union and also by the United Liberation Front of Assam (ULFA). They called a bandh and started attacking Biharis. They were innocent people and they started leaving Assam. They had nowhere to go because they had left their villages long back, say 50 years or 60 years ago. Where will they stay? They were beaten up, assaulted and killed. This provincial chauvinism was created. Actually, in Bihar there is no such problem of provincialism. Bihari people are everywhere. There are more than 20 lakh Biharis who are staying in Assam. There are Biharis in Bengal and in Kolkata itself.Lakhs of Biharis are working in West Bengal. There is no bad feeling between the Biharis and the Bengalis. The Bengalis are staying in Bihar. There is no provincialism in Bihar. I can quote from the first Chief Minister of Bihar. When the Damodar Valley Corporation was created, an apprehension was expressed by some members of the Assembly and some people. Even in December, 1947 when the Damodar Valley Corporation was built, an interesting debate took place in the Bihar Assembly. The Members harped on the inescapable fact that a lot of land in Bihar would be submerged as a result of this project while the benefits of flood protection and irrigation would go to Bengal. The then Chief Minister Shri S.K. Sinha said and I quote :

"It was only a few months back that we, on August 15, 1947, made ourselves free and swore allegiance to India, to one India. None could realise that they would soon be forgotten that, if millions were benefited in Bengal by flood protection works which did submerge a few villages in Bihar, those millions protected were as much Indians as those in Bihar who lost some land."

 

 Such was the statement made by the first Chief Minister of Bihar in the Assembly.

But why is this happening today? The problem is that the unemployment is growing in spite of the solemn assurance given by the hon. Prime Minister that one crore jobs to the unemployed youths each year would be given. Today, the number of registered unemployed youth in Assam is more than 17 lakh and in Bihar it is 20 lakh. The industries are being closed. What remained with Bihar after bifurcation was nothing. All the industries - coal, mica, iron ore, copper, everything - are with Jharkhand. Most of the industries which are there are closed. The Barauni Fertilizer unit is closed today. Two wagon manufacturing units are almost closed. The hon. Minister of Railways, Shri Nitish Kumar knows it. One of them is in his constituency, Mokama and the other one is in Muzaffarpur. They are almost closed. Not a single wagon is now being manufactured today. For the last six months the workers have not received their salary. I know that the workers of the Bharat Wagon unit of Muzaffarpur have not received their salary for the last six months. They are starving.

All these industries are closed and unemployment is growing. The same is the situation in Assam. What is the ratio of Group C and Group D posts both in Bihar as well as the North-East? I asked this question long back in 1987 as to why the ratio of Group C and Group D posts in the North-East was only 26 per cent, and the answer was that there is no infrastructure and as a result of that the industries are not coming up in the North-East. Because of the wrong policies of this Government, certain areas in some States of our country will continue to remain backward and industrialisation will not be there and the unemployment will grow. As a result of this, there is a demand that employment should be given to the sons of the soil. AASU is demanding it. The Assam Jatiyatavadi Yuva Chhatra Union is demanding it. Almost all the political parties - except Left and secular parties - are saying this. I can say with conviction that except Left Parties, all the parties are supporting that 100 per cent posts should be reserved for the local youths.

As a result of that, this provincialism, this chauvinism is growing in our country. We will have to think deeper about it.

Sir, in Maharashtra, Shiv Sena Supremo, Shri Bal Thackeray has said that they will throw the Biharis out and that in Maharashtra, only locals should get jobs. Shiv Sena has started this. Their politics has thrived on this provincialism, this chauvinism. They raised the slogan in the sixties that Malayalis should be driven out of Maharasthra.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :अध्यक्ष महोदय, बाला साहेब ठाकरे ने ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने लोकल लोगों को प्रॉयरिटी देने की बात कही थी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। …( व्यवधान)

इसे रिकॉर्ड से निकाला जाए। यह गलत सूचना दे रहे हैं।…( व्यवधान)गलत जानकारी दे रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे ने ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जो बंगाल में रहता है, बंगाली, जो बिहार में रहता है बिहारी और जो महाराष्ट्र में रहता है, मराठी।…( व्यवधान)उन्होंने कहा कि लोकल लोगों को प्रॉयरिटी मिलनी चाहिए। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I will check up the records and see if there is something which needs to be expunged.

SHRI BASU DEB ACHARIA : In the sixties, they gave the slogan that Malayalis should be driven out of Maharashtra. Today, the slogan is given that Biharis should be driven out of Maharashtra and no bhaiyas or Biharis should be allowed there. I want to know whether we are living in a country, whether we have a Constitution. Sir, as per the Constitution, any citizen of our country can reside anywhere except in Jammu and Kashmir because there is article 370. Today, the Fundamental Right of the citizens is being taken away in Maharashtra. Biharis cannot go to Maharashtra. They cannot search for a job in Maharashtra. They cannot go to Assam. Assamese cannot go to Bihar. If this continues to happen, I want to know whether we will have a united India. We will have to think deeper about this.

Sir, why is this happening? Ministry of Railways suddenly thought that they have to recruit about 20,000 safety staff. As I am connected with the Railways since seventies, I know that in the past, for the posts in Group ‘D’, the recruitment used to be done by DRM and through local employment exchanges. Why was the system changed? The system, which was there, was working well. There was no complaint about the system, though there was complaint of large-scale corruption. I want to know whether the Minister of Railways could stop corruption by changing the system. I doubt. Corruption will be there. If a Minister can take money before a camera for giving lease of mines, there will be corruption. How can you stop corruption in this system? He knows about it.

I made a complaint about recruitment of 1,100 boys in my Nadra Division. Inquiry was also done. I complained particularly about two officers, but no action was taken against those two officers who minted lakhs of rupees. How can he stop corruption?

We all want a foolproof system. How can that system be there? Our suggestion is that we should restore the earlier system and the names of candidates should be sponsored by the local employment exchange. Then, there would not be any problem of the kind that Biharis will have to come to Mumbai or Guwahati for interview, or the boys of Assam will have to come to Patna and the boys of Patna or Bihar will not allow them to appear in the interview.

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे रिक्रूटमैंट पॉलिसी के बारे में रिप्लाई होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समय हाउस में कुछ सदस्यों की उपस्थिति होगी या ऐसे ही होगा? मेरा कहना है कि उसके लिए प्रॉपर समय मिलना चाहिए। जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में उत्तर देंगे, हाउस में अटेंडेंस होना चाहिये। इस का प्रौपर समय मिलना चाहिये। इस दौरान श्री बसुदेव आचार्य जी ने एक सवाल उठाया लेकिन हम एक एक बात का तथ्य सदन के सामने रखना चाहते हैं। इसलिये ऐसा होना चाहिये कि जब हम अपनी कोई बात कहें तो उसे सुनने वाला होना चाहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : हम रहेंगे।

श्री नीतीश कुमार :आप अकेले रहेंगे लेकिन आपके अकेले रहने से काम नहीं चलेगा। हम अकेले में आपसे बता चुके हैं। अगर सदन में लोग रहेंगे, तब हम अपनी बात कहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : हम जाने वाले नहीं हैं, जायेंगे नहीं। आपकी बात सुनकर जायेंगे।

श्री नीतीश कुमार : इसलिये हम कहना चाहेंगे कि एक प्रौपर समय निर्धारित किया जाये और खासकर जो रिक्रूटमेंट की बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कोरम रहेगा।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, इसमें कोरम की बात नहीं है। अगर कोई कोरम की बात रेज़ ही नहीं करेगा तो कोरम रहेगा ही। इसलिये कहना चाहता हूं कि यह एक सैंसटिव ईश्यू है। जब रेलवे रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में कहा जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा लेकिन ऐसा नहीं हो कि ‘जंगल में मोर नाचा किसने देखा’ अगर सदन में लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस का जो मतलब है, वह मैने बताया है। दूसरे , अगर नीचे सदन में लोग नहीं रहते हैं तो ऊपर भी नहीं रहते।

श्री बसुदेव आचार्य : नीचे भी रहेंगे और ऊपर भी रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्य़ा आप ऊपर वाले के लिये बोल रहे हैं?

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : लेकिन यह कहां तक ठीक है कि मोर नाचा?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Mr. Speaker Sir, I share the sentiments that you have expressed in your initial remarks.

MR. SPEAKER : Shri Basu Deb Acharia, how much time will you take?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I will finish within 10-15 minutes.

Sir, we should not take advantage of the situation. We have seen in the newspapers statements made by Dr. C. P. Thakur, the Minister in-charge of the Development of North-Eastern Region. He is not present here at the moment.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He should have been present here.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, he should have been present here. It is because a discussion on Assam and Bihar is going on in the House.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He has also made some statements there on this issue.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, he belongs to Bihar and he is in-charge of the North-Eastern regions. During his visit, another Minister of State, Shri Chinmayanand Swami, accompanied him. They visited Assam on 22 and 23 November. The incidents took place there on 17 November. Why did they visit the places where the incidents took place, after such a long interval? Perhaps, they found time to visit the places only on 22 November to take stock of the situation in the State. I think, they were busy at some other place for electioneering purposes etc. These Central Ministers always see foreign hand in these kinds of incidents. In this case also they made a statement that there is the hand of Bangladeshis and Pakistan’s ISI. I do not know whether it was a joint statement made by both the Ministers or a statement made by Dr. C. P. Thakur alone. For the killings of Biharis in the State also, the hands of Pakistan’s ISI and Bangladeshis was stated.

How could Shri Chinmayanand Swami, the Minister of State for Home Affairs know that there was the hand of ISI and Bangladeshis in this incident? From where did he know that they were responsible for all those killings of Biharis? Even the BJP leadership there, namely the State President of Assam, made a similar statement. He has been orchestrating similar slogans and explaining the incident of killings in Assam as an ISI’s game plan.

The RSS Sarsangchalak Shri Sudharshan also made certain observations about this incident on 24 November. He stated that what is going on in Assam is a part of the Islamization strategy. What does Islamization have to do with this incident that happened in Assam? The Railway Minister should enlighten us on this issue.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Did Pakistan advise Shiv Sena when the Maharashtra Railway Recruitment Board’s office was ransacked by Shiv Sainiks?

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Maharashtra Railway Recruitment Board’s office was ransacked, and even the Chairman of the RRB was manhandled.

SHRI HANNAN MOLLAH : The Shiv Sainiks heckled the Chairman of the RRB.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I have not seen any condemnation of that incident from the Railway Minister.

श्री मोहन रावले : मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि खाली विद्यार्थी से लेकर कार्यकर्ताओं को पीटा गया, न किसी को जख्म लगा, न पुलिस को जख्म लगा और न चेयरमैन को जख्म लगा।…( व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह :क्याआपने पाकिस्तान की एडवाइज पर किया, इसमें आई.एस.आई. हैन्ड है।

श्री बसुदेव आचार्य : विद्यार्थियों को पीटा गया, चेयरमैन को कुछ नहीं हुआ, ऑफिस को रैनसेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, अखबार में आया है।

Sir, what has the Central Minister belonging to Assam, Shrimati Bijoya Chakravarty, stated in this regard? Shrimati Bijoya Chakravarty went to the extent of questioning the recruitment of some Biharis in Assam Police and openly incited the AASU leaders to attack the NF Headquarters at Malegaon. This is as per the media reports, and I have seen it in the newspapers. She has not contradicted it; even the Railway Minister has not condemned this. She has incited the people to attack the NF Railway Headquarters at Malegaon, and she has questioned the recruitment of Biharis in Assam Police. Are there no Biharis in Bengal Police? There are a large number of Biharis in Bengal Police. In my District, there are a large number of Biharis in Bengal Police. Why was such an irresponsible statement made not by a Member but by a Minister?

I will not mention about one Member of this House or his constituency in Bihar where the train was stopped. It appeared in the newspapers that he took the leadership, organised the mob and incited the people to attack the Assamese. … (Interruptions)

SHRI NIKHIL KUMAR CHOUDHARY(KATIHAR) : It is not true, Shri Basu Deb Acharia. It is false, Sir.

श्री बसुदेव आचार्य : आपका नाम अखबार में आया है। मैंने आपका नाम नहीं लिया, कटिहार का नाम भी नहीं लिया।

श्री नखिल कुमार चौधरी: आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ रहा हूं।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने आपका नाम नहीं लिया, कटिहार का नाम भी नहीं लिया। लेकिन जमालपुर में तो हो सकता है। आप कटिहार के हैं, हमने कटिहार का नाम नहीं लिया, फिर आप क्यों खड़े हो जाते हैं, जरूर कुछ है।…( व्यवधान)

श्री नखिल कुमार चौधरी: आचार्य जी, हम दो एम.पी. हैं, उधर पप्पू यादव है और इधर मैं हूं, हम दोनों से इसे शांत करने की कोशिश की है।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पप्पू यादव का नाम भी नहीं लिया, उनका नाम भी नहीं लिया, जबकि अखबारों में भड़काने वालों में नाम आया है। हमने उनका नाम भी नहीं लिया…( व्यवधान)आपने जो बात बताई है, वही हम कह रहे हैं।

SHRI NIKHIL KUMAR CHOUDHARY: No BJP. Member incited the people anywhere.

MR. SPEAKER: Please conclude now, Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA : We all should behave in a responsible manner. We should not behave in such a way that such provincial chauvinism can grow in our country. That is our apprehension.

Another important aspect is, we expressed this apprehension, although you wanted a discussion on the reorganisation of Zones, that discussion could not take place. When I spoke, I said that the Indian Railways is a symbol of the unity and integrity of our country and, at that time, I warned that this unity and integrity of our country was going to be ruined because of reorganisation of Zones and Divisions. What is the rationale behind the creation of new Zones? Are they operationally and economically justified? The creation of new Zones cannot be justified either operationally or economically.

13.00 hrs Because of creation of new zones, and in view of the ethnic aspirations and chauvinism, demands have started coming as to why there should not be one Zonal Headquarters in each State where there is no Zonal Headquarters.

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): आपके दो ज़ोन का हैडक्वार्टर है कोलकाता में।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या रहा ईस्टर्न रेलवे का रघुनाथ जी? साउथ ईस्टर्न रेलवे को क्या कर दिया नीतीश कुमार जी ने, हम जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप आसन को संबोधित कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : एन.एफ. रेलवे का कोई री-ऑर्गनाइज़ेशन नहीं हुआ है। …( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम एन.एफ. रेलवे का नहीं बोल रहे हैं। हम ऑल इंडिया का बोल रहे हैं। I know about the NF Railways. I know how investment is being made in NF Railways. Not a single inch of railway track has been electrified there. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Acharia, you have to conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, in addition to the suggestion of restoring the earlier system, I want to make another suggestion.

Railways require skilled and trained manpower. This was one of the recommendations of Khanna Committee also. This problem would not have arisen if the boys who received training in the railway workshops at Jamalpur, Bongaigaon, Tinsukia and other places had been absorbed, as was being done in the past. If that had been done, the local boys would have got some employment opportunities. You would talk about the Apprentice Act. In spite of the Apprentice Act, up to the year 2001 these boys were recruited. Suddenly it was stopped. So, there is no bar on recruiting these boys. This could solve the problem partially.

Irrespective of party or State allegiances, we all have to think of people of the country and see how this menace of provincial chauvinism can be ended. We have to see how we can strengthen the federal structure of our country. Some of the States are facing problems because of the policy of this Government of unequal, unbalanced investment and development. We must ensure balanced development of all the States. We must ensure development of the backward States particularly where more investment and more jobs can be created so that the problem which we are facing now can be resolved.

MR. SPEAKER: The next Member to speak is Shri Kirti Azad. Before he starts speaking, I want to take the sense of the House on whether we should skip today’s lunch hour and utilise the time available for the debate. If the House agrees, the discussion will continue during the lunch hour also.

SEVERAL HON. MEMBERS: We agree, Sir.

MR. SPEAKER: The debate continues.

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, असम में जो घटना घटी, वह बहुत ही गंभीर है। अभी बसुदेव आचार्य जी की बात हम सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वे रेलवे के रीऑर्गनाइज़ेशन या रेलवे बजट पर भाषण दे रहे हैं।

महोदय, जिस गंभीर मामले को लेकर हम सभी यहां पर बैठकर विचार कर रहे हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के बारे में भी उन्होंने यहां कहने का प्रयास किया, चाहे वे किसी सांसद की तरफ संकेत कर रहे थे या नहीं, यह आवश्यक है कि यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे केन्द्र में मंत्री रहे हों या राज्य सरकार में मंत्री रहे हों।

अध्यक्ष महोदय, यदि किसी ने भी किसी क्षेत्रवाद के ऊपर बोलने का प्रयास किया हो, चाहे वह असम के बारे में हो या बिहार के बारे में हो, मैं ऐसे लोगों की उस टिप्पणी की निन्दा करता हूं। हम सभी भारतीय हैं। जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, ठीक नहीं है।

13.05 hrs (Mr. Deputy Speaker in the Chair) महोदय, हम सभी जानते हैं कि रोजगार ढूंढ़ने के लिए लोग देश के वभिन्न भागों में जाते हैं, विशेषकर हिन्दी भाषाभाषी लोग, उत्तर भारत के लोग जिनमें अधिकतर बिहारी होते हैं। अभी माननीय सदस्य ने ही बताया था कि ६०-७० साल पहले बिहार के बहुत लोग असम में बसाए गए, जिन्होंने चाय बागानों के लिए बहुत काम किया। भारत का कोई भी भाग हो, हिन्दी भाषाभाषी लोग, विशेषकर बिहारी लोग इन सभी जगहों पर जाते हैं और अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

महोदय, मैं राजनीतिक मामला न बनाते हुए, यह अवश्य कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बिहार में लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, काम करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं खुला है, उसके कारण वहां से अधिकतर लोग पलायन कर के देश में अलग-अलग जगहों पर जाकर काम करते हैं। आज से लगभग २००-३०० साल पहले बिहार के लोग सूरीनाम गए, मॉरीशस गए और वहां इतनी मेहनत और उन्नति की कि वहां के प्रधान मंत्री तक बने और आज भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। देश में ही नहीं बिहार के लोगों ने अलग-अलग देशों में जाकर नाम कमाया है, लेकिन यदि अपने देश में या किसी किसी प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो यह ठीक नहीं है। व्यक्तियों को मारना, हत्याएं करना, बलात्कार करना, यह निन्दनीय है।

अध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र से आते हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कई बिहारी हैं। अभी इसी विषय पर बात हुई, चाहे घर में काम करने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, स्कूटर चलाने वाले हों, टैक्सी चालक हों, महाराष्ट्र में इन व्यवसायों में अधिकांश बिहारी लोग काम कर रहे हैं। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली में भी लाखों की संख्या में बिहारी बसते हैं। बिहार के बहुत लोग पंजाब में मेहनत और मजदूरी करते हैं। वहां अगर खेतों में फसल लहलहाती हैं, तो उसमें अधिकतर बिहार के लोगों का हाथ होता है, लेकिन इस प्रकार की हिंसा होना अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच में एक भावनात्मक एकता होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह क्षेत्रवाद के कारण टूटती चली जा रही है और यह क्षेत्रवाद एक ऐसा जहर है, जो हमारे देश को तोड़ रहा है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं जहां भी होती हैं, उन पर न केवल अंकुश लगाने अपितु उन्हें रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है और विशेषरूप से सभी दलों के लोगों को यह प्रयास करना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के बारे में कह रहा हूं कि हम सभी को इन घटनाओं को रोकने के बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

महोदय, सिर्फ बिहार के लोग ही अलग-अलग जगहों पर जाकर बसते हों, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, तामिलनाडु और न जाने किन-किन प्रदेशों से आकर लोग बसे हैं, लेकिन अगर उन्हें चुन-चुन कर मारा जाए, उनकी हत्या की जाए, उन्हें मारा-पीटा जाए, तो यह उचित नहीं है। एक बिहारी होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं, लेकिन इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को कैसे रोका जाए और भविष्य में नहीं होने देना चाहिए इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

महोदय, माननीय सांसद बसुदेव आचार्य जी ने रेलवे आर्गेनाइजेशन और बजट की बात कही, मैं भी कह सकता हूं कि असम में कांग्रेस की सरकार है, उसने ऐसा कराया होगा और उसके कारण हिंसा हुई, लेकिन मेरा ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। दूसरे राज्यों की पालीटिकल पार्टीज को निशाना बनाकर इस प्रकार की बातें की जाएं, तो यह उचित नहीं है। मैं ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहता हूं। हम सभी चीजों को छोड़कर आज यहां बैठकर गंभीरता से कोई निर्णय ले सकें, तो बेहतर होगा। देश के वभिन्न भागों में लोग बसे हैं अधिकतर लोग बिहार से निकले हैं और वे मेहनत-मजदूरी करके कमाते हैं। उन्हें सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, उन्हें किस प्रकार प्रोटैक्शन दिया जाए, इस पर अलग-अलग तरह से सोचें, यही हमारे लिए उपयुक्त होगा।

महोदय, मैं अधिक न कहते हुए, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार की घटनाएं असम में हुईं और उसके बाद बिहार में जो घटनाएं घटीं, वे नहीं होनी चाहिए। हम सभी यहां बैठकर यह विचार करें कि इस प्रकार की हत्याएं, बलात्कार और नरसंहार न हों और इस बारे में कोई निर्णय लेकर ही उठें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पबन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) :उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस हाउस में यह कहना चाहूंगा कि क्षेत्रवाद या अंचलवाद से परे होकर इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। असम में जो घटना घटी है, उसकी हम घोर निन्दा करते हैं और जिन लोगों की सम्पत्ति एवं जानें गई हैं, उन्हें भी हम संवेदना देते हैं।

Sir, I would like to say that the major incident took place in my constituency. Before coming to the point, I must say that the social assimilation in Assam is unique in the whole of India. Assamese are more Indians than anybody else is. They have seen the Chinese and Pakistani aggressions and have fought like true Indians for the integrity and sovereignty of our nation. So, one should not think in the line that they are chauvinists.

I can say with pride that my forefathers had migrated to Assam 160 years ago. They were the first bonded-labour of Britishers who were taken to Assam and they are almost one-fourth of the Assam’s population today. There are five Cabinet Ministers and hon. Speaker of Assam is also of the same origin. So, it is not good to say anything against them. For centuries people have been coming to Assam from different places. Shri Handique’s forefathers had come to Assam 700 years ago. After that Brahmins and Kalitas had migrated to Assam from Kanoj, the heart of UP, 200 or 300 years back. Assamese society is a composite society and it takes care of everybody.

This was not the violence against eight crores of Biharies or two and a half crores of Assamese. We must see who were these people and how these things had happened. We have to go into the root of the cause. If we brush aside all these basic things, definitely we will be encouraging those people who are creating problems for the national integrity and social assimilation in the most sensitive part of our country.

There were some scuffles when a number of boys and other people from Bihar went for interview. As a repercussion of that, there were some incidents, on the 11th of November. A number of train passengers who were either coming out or getting into Assam were harassed and molested in Bihar. Cases of rape have also been reported. These things have given a handle. I must confess and say that… (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो ट्रेन की घटना घटी है, उसमें मार-पीट की घटना जरूर घटी है, जिसकी सब ने निन्दा की है, लेकिन वहां कोई बलात्कार की घटना नहीं घटी है। इसलिए सदन से गलत मैसेज़ नहीं जाना चाहिए कि ट्रेन में कहीं कोई बलात्कार की घटना घटी है।…( व्यवधान)

श्री पबन सिंह घाटोवार: मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो नेशनल मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में आया है, उसे सब लोगों ने देखा है, सब का स्टेटमेंट आया है। जिनका मोलेस्टेड हुआ है, उन लेडिज़ का स्टेटमेंट आया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह काम किया है, वह बिहारी लोगों ने नहीं किया है।

Anti-social, criminal elements had done all this but they blamed the Biharies for that. Biharies do not have that sort of a character. We have to distinguish these anti-social and criminal elements from general population.

Definitely for two-three days, a lot of things happened to the passengers in the Railways. With all humility, I must say that the Railway Protection Force has failed to perform its duty and it could not protect the innocent passengers. There were students not only from Assam but from whole of the North-East. So, these things have to be seriously taken up. The flare up of these things in the electronic and print media created commotion all over Assam. As a backlash of that, some anti-social and criminal people took arms in their hands. Some people lost their lives and many houses were burnt. These incidents started on 16th of November and the State Government called the Army on 19th. Before that, they had called the para-military forces to control the situation.

Sir, these incidents happened mostly in Dibrugarh and Tinsukia districts. You know the very sensitive nature of these districts. They are connected with the international boundary. On the other side, there is Myanmar. The activities of the insurgents in that area are very much active. Many of the people have lost their lives. The Army and the Administration have given a statement that the brick kiln workers were killed by the extremist elements. They just came and sprayed bullets. In one incident, they killed eight people. These types of incidents had happened.

13.17 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) The State Government had taken very strong steps. More than 800 people were rounded up and were put in jail. The Army and the para-military forces were sent to the affected areas. That area is adjoined by the international border. According to the statement of the Central Government the requirement of the para-military forces is around 180 companies. The hon. Chief Minister had written more than 14 letters to the Central Government requesting that these are the things which are required to control the situation. They also said that the para-military force is very much required there. Lately after the incident, the Central Government had sent the force. They did not send the para-military forces as required and as assessed by the Ministry of Home Affairs, Government of India in time.

Sir, some incidents are very heartening. On the first day when the camp was opened, there were more than 12,000 people there. Now there are less than 4000 people there. From the very first day to the last day, I was there. The people are coming from the villages and requesting those people who are in the camp to come back for harvesting their paddy. The Assamese people are coming and are taking back the people. They have constructed the houses community-wise and they are putting them inside. They have said that they will protect them and they are helping in harvesting their paddy. It is really a positive side of the incident. The criminal elements, who had organised it have killed the innocent people. In lower Assam, NDFB have killed some people. ULFA had also killed few truck drivers. These incidents have taken place at that time. So, it should not be said that there is a dispute between Biharis and Assamese. I think we should not think in those lines because that will disturb the process of social assimilation. After the Yandabu Treaty, the Britishers took our people to other countries for work. At that time, Bihar was not there. From the Central Province, some people were taken to Assam. Some people were taken to Mauritius and some people were taken to Surinam and Fiji to work in their plantations and other places and they have become part and parcel of that society. Now there are student organisations and political parties. I do not agree with the point said by Shri Basudeb Acharia that Assamese are parochial. Yes. There is a demand of the local people. Earlier the Fourth Grade people, the khalasis and gangmen, used to be recruited under the General Manager and the Divisional Manager. The local people used to give their sincere service to them because they lived by the side of the railway line. They work and go to their village. I do not know whether it has changed due to the faulty policy of the Government.

Yesterday, we met the hon. Railway Minister. I do agree with his view that prior to 1998, there was a lot of recruitment. This type of an incident had never happened in earlier days. Why has this happened this time? They say that there is a Supreme Court judgement that has tightened the hands of the hon. Railway Minister. And due to that, he had to advertise for the people to be recruited from all over. The khalasis and gangmen have to come and work. There are more than 16 lakhs of educated unemployed youth who are registered in Assam alone, but in total there are more than 20 lakhs of educated unemployed persons. The ratio of education in the other North-Eastern States is very high. So, there is unemployment problem prevalent there. Educated unemployed youth have registered themselves. I can say that no student organisation or other organisations have started any movement against the Biharis. For God’s sake, we should not discuss this issue on those lines.

Since 200 years, there are a lot of people who have been earning their daily bread by working there. There is not a single village in Upper Assam where families of Bihar origin are not found. So, it is not that all the people of Bihar origin are driven out of Assam. There are sporadic incidents where many people are affected. The Government is taking all possible efforts in this regard. They have already declared a rehabilitation package also. I met the hon. Minister when he visited Tinsukia and Dibrugarh. I was also present in the Press conference addressed by Swami Chinmayananda. They have requested for good understanding among all communities, cutting across party lines, the first priority should be to bring peace in Assam.

Now the situation is quite normal. We have held municipal elections and Town Committee elections. In another two or three days, the most affected towns also would go for elections. Some problem had arisen. So, one has to condemn those who are doing such things on the passengers of Bihar. Those who are doing this are all anti-social, criminal people. They have to be brought to book and have to be dealt with according to the law of the land. Our Government is taking steps. We should not definitely discuss it on other lines. Everywhere, including Maharashtra, there is demand that preference should be given to the people of that particular State in regard to the Third and Fourth Grade jobs.

It is an all-India phenomenon. Even in West Bengal and other States this is happening. It is happening not just in Assam. It is not that only Assamese boys or Assamese students are doing this. So, my request to the Government would be that if this law is preventing it from fulfilling the aspirations of the people, it has to take corrective steps so that more and more people of that particular State will get chance in Group III and Group IV categories. The Government has to take a positive step. This judgement of hon. Supreme Court of 1998 has created this problem. I think the Government has to rectify that. This is my request. In every town the students and youth from all the communities have organised peace marches. Even in villages they have organised peace marches. The village voluntary force has come out to protect the people of Bihari origin. So, a divisive message should not go from this House. This House should appreciate these things also. At the same time, we strongly condemn all the killings and the anti-social activities of the anti-social elements. This is my humble request to the Railway Minister.

The hon. Prime Minister had declared that one crore jobs would be created every year. But the people of North-Eastern region have not got any job. It is because no public sector unit is coming up in the North-Eastern region. Despite the new economic policy, no industrial unit is coming up. The unemployment problem is growing. No job is being created. Till the hon. Prime Minister implements his promise of creating one crore jobs, he has to give priority to the North-Eastern region.

No part of the country is surrounded by international boundary like the North-Eastern region. Ninety-five per cent of the North-Eastern region is surrounded by other countries. No part of India is like that. So, one has to take this into consideration. If I have to go to my constituency, I have to fly over a foreign country. No other Member has to fly over a foreign country to go to his constituency. So, this geographical isolation, economic difficulty, unemployment problem and the half-century old insurgency problem have to be taken into consideration and special attention has to be given towards the youth of North-Eastern region.

Railway is the garland of national integration. If one puts the garland, one likes to see some flowers from one’s own garden also. If you see the employment ratio in the North-Eastern region, the representation of the North-Eastern people is very low. I think the Central Government has to take some special steps in this regard. Railways is the source of national integration. Therefore, all the communities, including the smaller ones, would like to have their representation in the employment of railways. I must confess that for reasons unknown the representation of the youth of the North-Eastern region is very few and far in the railway service.

So, my request to the hon. Railway Minister would be that he should look into this problem. I am again going to my constituency. I have to live there. I belong to the same old community. I have already said that a Speaker and five Cabinet Ministers are of that origin. They had migrated 160 or 170 years before. Their forefathers had migrated. They have become the part and parcel of Assamese society. They speak Assamese; they think Assamese; and they dream Assamese. There is no difference.

I have to point out one thing here. The hon. Home Minister is present here. Some organisations have been banned. The statement of the banned organisations are very prominently published in the newspapers. They appear in the front page of the newspapers. They appear in the electronic media. They give very provocative and instigating statements. I think the Central Government has to take note of that. When these organisations are banned, how come the statements of their Commanders-in-Chief, their Chairmen and Deputy Commanders-in-Chief appear in the front page of the newspaper?It is widely published in the electronic media. The Government of India must think of it because these people are taking shelter in other countries and they are creating problems. I think it is the prime responsibility of the Central Government and it must give more importance and pay more attention to the North-Eastern Region. Yes, Kashmir is our priority. But the North-Eastern Region has got no less priority in all these matters.

Therefore, I once again request all the hon. Members of this House to take these things into account that way. One should not generalise some acts of violence by the anti-social elements and criminals as a community against the other community.

With these words, I conclude.

MR. SPEAKER: Next I call Shri Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav. He has made a special request since he has to go to his place for doing some urgent work. You can speak now.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, बेमिसाल तहज़ीब और संस्कृति से हमारे हिन्दुस्तान की पहचान है। अनोखा लोक तंत्र, अनोखी भाषाएं और हमारी अनोखी प्रकृति के बीच दुनिया में हमारे हिन्दुस्तान की पहचान है। जिन घटनाओं और जिस सवाल पर आज बहस हो रही है, यह सिर्फ रेलवे बोर्ड के रिक्रूटमेंट का सवाल नहीं है, यह सिर्फ रेलवे पर केन्द्रित होने का सवाल नहीं है। हमें इसके अन्त: करण में जाना चाहिए कि यह सवाल क्यों उठ रहा है? आज क्षेत्रवाद क्यों दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है? कुछ दिनों के बाद भाषा और संस्कृति पर भी हम बढ़ते चले जाएंगे। इस देश में उग्रवाद और चरमपंथी आज आगे बढ़ रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं?देश की राजनैतिक पार्टीज को इन मूल चीजों पर सोचना चाहिए कि क्या मौलिक कारण हैं। एक तरफ हिन्दुस्तान में महल पर महल बने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम झोंपड़ी से भी नीचे जा रहे हैं। सामाजिक संतुलन नहीं होने के कारण सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक दर्शन हमारा बिल्कुल असंतुलित हो चुका है। एक तरफ हम मौलिक आवश्यकताओं की गांरटी की बात करते हैं। भोजन, वस्त्र, कपड़ा और चकित्सा की बात करते हैं। कितने प्रतिशत लोगों को आज़ादी के ५६ साल बाद हमने बेसिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है ? आज आज़ादी के ५६ सालों के बाद भी लोग भूख से मर रहे हैं। सारी अव्यवस्था इसी हिन्दुस्तान में आज आज़ादी के ५६ वर्षों के बाद भी कभी उड़ीसा, कभी बिहार तो कभी आन्ध्रा प्रदेश में स्थित है। किस कारण से ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? इस पर हमारी सरकार को मूलत:सोचना चाहिए। इन बातों पर विचार किए बिना हम किसी भी सवाल का हल नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि आज हिन्दीभाषी क्षेत्र या बिहार पर खास तौर से इसे केन्द्रित किया गया है। क्या कारण है कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के वक्त बिहार दूसरे स्थान पर था और आज हम आज़ादी के ५६ सालों के बाद ३२वें स्थान पर हैं। पूरी दुनिया को हम दिशा देते थे, ज्ञान देते थे औऱ आज हम ही ज्ञान के लिए भटक रहे हैं। साल में ६७ प्रतिशत छात्र बिहार से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और पहले बाहर के लोग बिहार आया करते थे और आज बिहार के लोग बाहर जाते हैं। आज रॉयल्टी भी बिहार को नहीं मिलती और कर्नाटक, पुणे और महाराष्ट्र को मिलती है। बिहार के विद्यार्थी बिहार में ही पढ़ते होते तो रॉयल्टी भी बिहार में होती। एक से दो लाख मजदूर हर साल बिहार से पलायन करते हैं। दुनिया के बेहतरीन खेत बिहार में हैं।

सैंकड़ों नदियां बिहार में हैं। हरियाणा में मात्र तीन नदियां हैं, लेकिन आज वह देश का बेहतरीन राज्य कहलाता है। बिहार में जहां सैंकड़ों नदियां हैं, किसान खाली हो, भूखा हो और पलायन करे, मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था में हमारा भी दोष है। हमारी इच्छाशक्ति घट गई है। राजनीति करने वाले लोगों की इच्छाशक्ति घट गई है। वहां पांच हजार से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। मैं मानता हूं बिहार के बंटवारे के बाद हमारे पास अब कोई संसधान नहीं है। जो रोजगार दिया करते थे, वे सारे संसाधन दूसरे राज्य में चले गए हैं। इसका मतलब क्या है कि देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम मणिपुर में, असम में, महाराष्ट्र में या अन्य कहीं पर न जाएं। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति के कारण बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हिन्दी भाषी लोग पूरे देश में मार खाते जा रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि गलती कोई करे और मार हजारों खाएं। यह असम का सवाल नहीं है। दो साल पहले भी महाराष्ट्र में यह सवाल उठा था कि वहां सिर्फ लोकल विद्यार्थियों को दाखिला दो और लोकल लोगों को नौकरी दो। सब लोगों की इच्छा होती है कि वे अपने राज्य में रहें और ऊसके विकास में भागीदार बनें। बिहार में यदि हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया होता, व्यवस्था को मजबूत किया होता, तो महाराष्ट्र के लोग बिहार में जाते नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए भी विद्यार्थी आते। आज भी असम के दो-तीन हजार विद्यार्थी बिहार में, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया, कटिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजेज में पढ़ते हैं। लेकिन किसी बिहारी ने उनके ऊपर आजादी के बाद से आज तक अंगुली नहीं उठाई।

दो साल पहले महाराष्ट्र में यह घटना घटी थी। आंध्रा प्रदेश में नौ महीने पहले घटी थी। हरियाणा में भी एक बार हंगामा हुआ था, जिसमें बिहारियों को अपमानित किया गया था। झारखंड राज्य इसी अंसंतुलित व्यवस्था के कारण, रिपर्कशन के चलते अलग राज्य बना। जब वह बिहार राज्य का हिस्सा था, तब ट्राइबल लोगों को सम्मान नहीं दिया गया, उनके आगे बढ़ने की प्रदेश सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। किसी के पास दो महल हैं तो झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए हम एक महल की व्यवस्था नहीं कर पाए, सामाजिक व्यवस्था सही नहीं कर पाए। लेकिन क्या कारण है कि झारखंड में तीन बिहारी औरतों के पैर उस समय काट दिए गए, जब वे वहां टीचर्स के पद पर नियुक्ति की बहाली के लिए गई थीं। उस समय हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई बात नहीं की, कारण समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र में जब घटना घटी थी, उस समय यदि प्रदेश सरकार सचेत हो गई होती, कोई रास्ता निकालती तो फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन उस समय बिहार की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। रेल मंत्री जी के द्वारा भी कोई व्यवस्था की जाती या केन्द्र सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप किया गया होता, तो फिर ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन किसी के द्वारा भी इस घटना पर कोई चिंता या ध्यान नहीं दिया गया।

इस देश की अजीब विडम्बना है कि जब भूख से लोग मरते हैं, तब मरने के बाद हम उसकी चर्चा करते हैं। जब तक यह कोई व्यवस्था गड़बड़ा नहीं जाती, तब तक सदन में वह बहस का हिस्सा नहीं बनती। आंध्रा प्रदेश में जब गड़बड़ हुई, तो क्यों नहीं उनसे बात की गई। बिहार के विद्यार्थी अगर बाहर जाते हैं, तो प्रदेश सरकार को उनकी सुरक्षा या उनके प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जब असम के लोग कटिहार आते हैं, तो पूरे प्रोटेक्शन से आते हैं। हम भी बिहार के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। यह सवाल नौकरी का ही नहीं है। आंध्रा प्रदेश में ११ बच्चों को स्कूल में नंगा करके दागा गया। उसकी फोटो मेरे पास है। वहां नौकरी का भी सवाल नहीं था। जब रिपर्कशन हुआ तो यह कहा गया कि बिहारियों को हम यहां नहीं पढ़ने देंगे। यह वह राज्य है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यहां चंद्रबाबू का राज है, यहां इन्सान रहते हैं, यह वह राज्य नहीं जिसको गाली दी जाती है। जब वे बच्चे पटना आए तो उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई और कहा कि हम नवोदय विद्यालय में पढ़ें या नहीं, लेकिन लौटकर आंध्रा प्रदेश नहीं जाएंगे। वहां सवाल रिक्रूटमेंट का नहीं था। हरियाणा में रिक्रूटमेंट बोर्ड का सवाल नहीं था। झारखंड में, असम में बरसों से रिपर्कशन था। जब झराखंड अलग राज्य बना, वहां आदिवासी लोगों को लगा कि अब हमारा राज्य हो गया है। हमारे लड़कों-लड़कियों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार न मिलने के कारण, रोजी-रोजी न मिलने के कारण रिपरकशन बढ़ रहा है। जो घटना घटी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नखिल कुमार जी यहां बैठे हैं। चार घंटे के बाद मैं कटिहार पहुंचता हूं। वहां किसी असमी पर हमला नहीं हुआ। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर कटिहार के लोगों और पुलिस के बीच झंझट हो रही थी। …( व्यवधान)जमालपुर अलग चीज है। पहले दिन के रिपरकशन में कटिहार में किसी भी बाहरी आदमी पर हमला नहीं हुआ। कटिहार में हमला उन्हीं लोगों ने किया जो बाहर से आये हुए पुलिस के लोग थे। उन्हीं लोगों ने गोली चलवाई। पुलिस वर्सेज पब्लिक में रिपरकशन हुआ। बाहर के लोगों पर हमला नहीं हुआ। हमने रातभर जगकर, जिन लोगों को गोली लगी थी, उनको बचाने का काम किया। तब तक राज्य सरकार चिंतित नहीं थी। पिछले पांच सालों से घटनाएं घट रही हैं। बंगाल में १७ गरीब मजदूर बिहारियों को जला दिया गया। सिलीगुड़ी में जो रिपरकशन हुआ, उसमें मरने वाले सभी छपरा के थे। लेकिन कोई सरकार चिंतित नहीं हुई कि बिहार के १७ मजदूरों को परिवार सहित जिंदा जला दिया गया। उलफा का रिपरकशन हिंदी-भाषियों के खिलाफ आज का नहीं है। वे बहुत दिनों से यह बात कहते आ रहे हैं कि हिंदी-भाषियों को बाहर भगाओ। अभी मणिपुर में कह दिया गया कि हिंदी-भाषियों को वहां नौकरी नहीं करने देंगे। जमालपुर में जो घटना घटी, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और बिहार के लोगों की ओर से माफी मांगता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि और जगहों पर जब घटनाएं घटीं, उस समय हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने खेद प्रकट क्यों नहीं किया। जब जी-टीवी पर एक औरत को यह कहते हुए दिखाया गया कि थूक चाटो और लात-जुतों से मारकर भगाया गया, उस समय क्या उसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। झारखंड में लोगों को जलाया गया, उस समय उस घटना की निंदा क्यों नहीं की गयी।

असम में कृत्यानंद मिश्र की दो लड़कियों के साथ घटना घटी, उस समय उसकी निंदा क्यों नहीं की गयी। जमालपुर में क्या हुआ, मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने उस समय भी कहा था कि डीएनए टैस्ट कराइये, लेकिन उस समय कोई तैयार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि घटना गांव के बाहर स्टेशन पर घटी और वह गांव किससे संबंधित है, वह मैं बताना नहीं चाहता हूं। यदि नाम और पेपर दे दूं कि वे पदाधिकारी किसके लोग थे जो गिरफ्तार हुए, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूं। मैं मानता हूं कि सामान लूटा गया, लेकिन बलात्कार की घटना यह नहीं थी। जिनके घर से लूट का सामान मिला वे कौन लोग थे, इस बात के तथ्यों का पता लगाया जाए। पप्पू यादव के बारे में किसी पेपर ने नहीं दिया। पप्पू यादव के बारे में पेपर ने लिखा कि पप्पू यादव के आने के बाद सभी लोगों को वे पटना के अस्पताल ले गये। दो दिन के बाद बिहार के मुखिया जी, जिनको राजा कहा जाता है, वे शिवसेना और भाजपा का इसमें नाम लेते रहे। लेकिन दो दिन के बाद सभी जगह पप्पू यादव, पप्पू यादव का नाम लिया जाता रहा। मैं चैलेंज करता हूं और मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि यह घटना क्यों घटी और किसकी अव्यवस्था के कारण घटी।

बिहार के लोग बाहर नौकरी करने क्यों जाते हैं? जब हमारे पास बिहार में सब कुछ है तो वहां रोजगार पैदा क्यों नहीं कर पाते हैं? वहां रोजगार को हम समाप्त करते जा रहे हैं, चीनी-मिलें बंद होती जा रही हैं, डालमिया नगर की सारी फैक्टरियां बंद होती जा रही हैं। गया में सारी फैक्टि्रयां बन्द, भागलपुर में फैक्टि्रयां बन्द, सहरसा में दाल-चीनी और पेपर मिल बन्द । सीवान में सारी चीजें बन्द । इस अव्यवस्था के कारण ही इस तरह की घटना घटी है।

महोदय, मैं सदन में गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेघालय में ९० प्रतिशत नौकरी ट्राइबल लोगों के लिए है, जबकि वहां पर २० प्रतिशत नॉन-ट्राइबल लोग रहते हैं। क्या कारण है कि वहां एक प्रतिशत व्यवस्था नॉन-ट्राइबल लोगों के लिए नहीं हुई। क्या इस असंतुलित व्यवस्था का दोष आपका नहीं है, जबकि वहां पर २० प्रतिशत लोग नॉन-ट्राइबल हैं? इसके साथ ही इन २० प्रतिशत नॉन-ट्राइबल लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती है। एक तरफ हम काश्मीर में आन्दोलन करते हैं और कहते हैं कि जमीन खरीदने का अधिकार वहां मिलना चाहिए। वहां हमें जमीन का हक मिलना चाहिए। यही स्थिति मेघालय में है और मणिपुर में है। इन राज्यों में ६० प्रतिशत में से ५५ प्रतिशत ट्राइबल लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और पांच प्रतिशत नॉन-ट्राइबल लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, हम आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था वहां क्यों नहीं की गई? जब आपने पूरे देश में नॉन-ट्राइबल, ट्राइबल, दलित और आदिवासी लोगों को सुरक्षा प्रदान की है, तब जहां नॉन-ट्राइबल की संख्या ज्यादा है, वहां संवैधानिक रूप से यह अधिकार क्यों नहीं दिया है? अगर यह व्यवस्था होगी, तो फिर इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। स्थिति यह है कि बिना परमिट के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं और यह असंतुलन चल रहा है। सौ प्रतिशत में सौ प्रतिशत नौकरिया इन्हीं ट्राइबल लोगों की हैं और २० प्रतिशत नॉन-ट्राइबल लोगों की नहीं है। लेकिन इस विषय पर आज तक बहस नहीं हुई है। जो व्यक्ति काम करना चाहता है, उसको परमीशन नहीं मिलती है। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

जहां तक रिक्रूटमेंट बोर्ड का सवाल है, मैं रेल मंत्रीजी से एक बात कहना चाहता हूं। जब इस तरह की व्यवस्था है, तो रेलमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी को कटिहार जोन को हाजीपुर जोन में शामिल करना चाहिए था। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जब देश में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन लोगों के लिए एक एग्जामिनेशन सैन्टर की व्यवस्था करें। पहले यह व्यवस्था नहीं थी और ग्रुप-डी और फोर्थ क्लास के लिए आप जीएम के द्वारा काम करते थे, लेकिन अब यह क्यों केन्द्रित हो गया है? जब केन्द्रित हो गया है, तो अलग-अलग राज्य में और अलग-अलग जिले में पर्चे आप क्यों लेते हैं। वहां क्यों पर्चा भरा जाता है? यह सारी व्यवस्था आप दिल्ली से करवायें। जब दो तरह की बातें होंगी, तो लोगों के बीच में कहीं-न-कहीं यह अव्यवस्था होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बिहार को व्यवस्थित नही कर सकते हैं, तो कम से कम बिहार के जो लड़के बाहर जाते हैं, उनको सुरक्षित करिए और उनको सुरक्षा दीजिए। एक एग्जामिनेशन सैन्टर की व्यवस्था करिए, ताकि बिहार के लोग वहां एग्जामिनेशन दे सकें। व्यवस्था असंतुलित होने का कारण यह कि रोजगार डवेलप नहीं हुआ है। एक तरफ हम हाईटैक की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ व्यवस्था रोजगारोन्मुखी नहीं हो रही है। इस मामले को व्यवस्थि करना होगा और कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने होंगे। इसके साथ ही बड़े उद्योग लगाने होंगे और स्माल स्केल कुटीर उद्योग तथा लघु-उद्योग को रिफार्म करना होगा। वहां सीपी ठाकुर जी हैं, वे सरकार से वार्ता करें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। व्यवस्था की वास्तविकता को जानते हुए, जो मौलिक चीज है, उस पर बहस होनी चाहिए। जिससे उग्रवाद और क्षेत्रवाद न बढ़े। मैं आपके आसन से इस बारे में निर्देश चाहता हूं। यहां मंत्री महोदय बैठे हैं। जो घटना घटी चाहे वह महाराष्ट्र में हो, आन्ध्रा प्रदेश में हो, झारखंड में हो, दिल्ली में टैक्स बढ़ने से हो, उसकी निन्दा करनी चाहिए। बिहारी लोगों का दूसरी जगहों में अपमान करना ठीक नहीं है। आप इसके लिए हर स्टेट से वार्ता करें जिससे आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो। अभी बिहार के पास कोई रोजगार नहीं है। वहां रोजगार के अवसर और पैदा करने होंगे। मैं कोई असंतुलित बात नहीं करूंगा। आप यदि बिहार को बचाना चाहते हैं और वहां के नौजवानों को बचाना चाहते हैं तो वहां का विकास करना होगा। निश्चित रूप से बाहर यह धारणा है कि बिहारी लोग गंदा पानी और कीचड़ उठाने का काम करते हैं। हम आपको क्या बताएं कि ये बिहार के राजा हैं। यदि उन्हें असम से भगा दिया जाएगा तो बोरे कौन उठाएगा? वे बोरे उठाने का काम कर रहे हैं। यह उनका अपमान नहीं तो क्या है? मैं इस घटना की कठोर निन्दा करता हूं। बाद में बिहार में जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। बिहार के नौजवानों के साथ बिहार में जो कुछ हो रहा था, देश के नेताओं को उस समय उसकी निन्दा करनी चाहिए थी और इस पर रोक लगानी चाहिए थी। इसके लिए बिहार सरकार दोषी है जो नए रोजगार पैदा नहीं कर सकी और सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी। मैं नीतीश जी से खास तौर पर एग्जामिनेशन के बारे में विनती करूंगा कि वह एक सैंटर की व्यवस्था करें और कटिहार को हाजीपुर जोन में करें। बिहार के छात्र रेल द्वारा कहीं भी जाएं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारी परेशानी समझते हुए इस पर बहस करने का मौका दिया। आगे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, आप इस बात को देखें। हम अपने अधिकार की बात को नहीं छोड़ेंगे। जब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रोका गया था तो भारत के नोजवानों में स्वाभिमान जगा था। यदि पाकिस्तान में कोई घटना घटित होती है तो स्वाभिमान भारत में वहां के लोगों को भाई कह कर छोड़ दिया जाता है। स्वामी विवेकानन्द के साथ जो कुछ हुआ तो भारत का स्वाभिमान जग गया। मोहल्ले में यदि कोई लड़का बहन के साथ बलात्कार करता है तो क्या उसे भाई कह कर छोड़ दिया जाए? हिन्दुस्तान में यदि देश की अखंडता को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति कार्रवाई करता है और संविधान के तहत किसी की आजादी को छीनता है तो उसके अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए और हम लोगों को बोलना चाहिए। देश की जनता की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। भविष्य में यह घटना न घटे इसके लिए केन्द्र को आगे बढ़ कर काम करना चाहिए अन्यथा इसके लिए केन्द्र भी दोषी होगा। हम केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि वह भी इस घटना के लिए दोषी है। जो कुछ बिहार के लोगों के साथ हुआ वह ठीक नहीं हुआ। आप वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकें। बिहार में एक व्यक्ति मार दिया गया लेकिन देश के दूसरे हिस्से में हमारे कई लोगों को मार दिया गया। हमें इससे बचाइए। मैं रघुवंश बाबू से कुछ नहीं कहना चाहता। वह यहां बैठे हैं। वह मेरे बड़े भाई हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): कोई प्रतनधि यह नहीं चाहेगा कि बिहारी लोगों को इस तरह से मारा जाए। …( व्यवधान)हमें कुछ कहने वाला हिन्दुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। …( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह आपको बड़ा भाई मानते हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : वह हमारे गार्जियन के रूप में हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम बड़ा भाई कबूल नहीं करते।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं रघुवंश बाबू से कहूंगा कि वह अभी इस बारे में लालू जी से बात करें और केन्द्र से वार्ता करके कोई योजना बना कर बिहार को बचाएं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :अध्यक्ष महोदय, आचार्य जी ने यह बहस शुरु की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि बिहारियों को बाहर फेंकना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। पेपर्स में कुछ भी आ सकता है। बाला साहब ठाकरे जी का यह नारा नया नहीं है। हम इस बात को कई सालों से कह रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि असम में होगा तो असमी, बिहार में होगा तो बिहारी, बंगाल में होगा तो बंगाली, गुजरात में होगा तो गुजराती. तमिलनाडु में होगा तो तमिल, केरल में मलयाली, महाराष्ट्र में मराठी लोगों को नौकरी में प्रायरिटी मिलनी चाहिये और यही शिवसेना की मांग है।

अध्यक्ष महोदय : यह मांग यहां कहने की क्या जरूरत है?

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस सरकार के समय घोषणा की थी कि ८० प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों को मिलने चाहिये और उस समय के मुख्यमंत्री श्री वसंत राव नाईक ने इसे स्वीकार करते हुये ९० प्रतिशत तक मान लिया था। उसके बावजूद केन्द्रीय स्तर पर प्रायरिटी नहीं मिल रही थी। बालासाहेब ठाकरे ने आर.बी.आई., बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, देना बैंक, आर.सी.एफ. में मराठी लोगों को लिये जाने के लिये खुद ही मोर्चे का नेतृत्व किया। इसलिये मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जहां ३०-३५ प्रतिशत से ज्यादा स्थानीय लोगों को प्रायरिटी नहीं मिलती थी, वहां ८० प्रतिशत से ८८ प्रतिशत तक शिव सेना की वजह से मिल रही है। कहीं किसी की मारपीट नहीं की गई। शिव सेना ने उत्तर भारत, बंगाली या किसी भी धर्म के लोगों के साथ मारपीट नहीं की। यहां तक कि मुस्लिम भी इसी बात को लेकर महाराष्ट्र छोड़कर नहीं गये, यही मैं इस सदन को बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, अभी आचार्य जी ने कहा कि विद्यार्थी सेना के लड़कों ने तोड़:फोड़ की। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब भारतीय विद्यार्थी सेना का शिष्टमंडल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्री अनिल मित्तल से मिलने के लिये गये तो कार्यकर्त्ता साथ थे। ऐसे में कुछ लोग अंदर आना चाहते थे लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस ने पीटना शुरु कर दिया और बुरी तरह से मार पीट की। यहां तक कि मां-बहन की गालियां दीं। मोर्चे के लोगों ने कहा कि स्थानीय लोंगो को प्रायरिटी मिलनी चाहिये। जो भी वहां खून बहाया गया, वह स्थानीय लोंगों का था। उसके बाद शिव सेना के श्री राज ठाकरे पुलिस स्टेशन चले गये और उनके कार्यकर्ता ही घायल थे जिनका सरकारी अस्पताल में एडमिशन किया गया। आज शिवसेना पर यह इलजाम लगाया जा रहा है। जब हमारी रोज़ी-रोटी का सवाल होता है, मराठी कह-कह कर मारपीट की जाती है लेकिन उसमें कितनी सहनशीलता रहेगी, यह सोचना चाहिये। यह एक प्रकार से रिएक्शन है। यह क्यों है? मैं खुद श्री अनिल मित्तल से मिलने के लिये चला गया। केवल बैंडेज लगा हुआ था, जख्म नहीं था लेकिन पुलिस ने एक शिकायत तक दर्ज नहीं की। हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया। एक भी पुलिस जख्मी नहीं हुआ।

अध्यक्ष जी, हमारी मांग के संबंध में शिव सेना नेता श्री राज ठाकरे का एक इंटरव्यु सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

" Who, according to you, qualifies to be Marathi?

Those who can speak Marathi and have been living in Maharashtra for two generations is a Marathi."

 

 The definition covers every linguistic and religious community including the North Indian Christians, Parsis, Muslims, Sikhs and everyone.

आदरणीय शिवसेना नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि १९९५ के पहले जितने लोग यहां आये, उन्हें प्रायरिटी मिलनी चाहिये। यहां तक कि रेलवे रिकूटमेंट बोर्ड की खुद की पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी के पेज १९४ पर लिखा हुआ है : रेलवे मैन्युअल में लिखा है, "Notification of vacancies to the Employment Exchange should conform to provisions of Compulsory Notification of Vacancies Act, 1959 and rules made thereunder.

 

  14.00 hrs. "Such notice should be issued to employment exchanges within the recruitment unit."

 

 इसके ऊपर मैं और बोलूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जिसमें कॉमरेड डांगे, जे.आर.डी. टाटा जैसे २१ मैम्बर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट दी है। Its report recommended that where qualified local persons are available, they should be given a major share of employment. In this context para 7.39 titled ‘Sons of Soil’ is relevant.

उन्होंने रिकमेंड किया है। प्रेसीडेन्ट ऑफ इंडिया ने होम मनिस्ट्री का नोटफिकेशन निकाला था ।

Similarly, through an order made by the hon. President of India under the Ministry of Home Affairs Notification No.2/8/60-01 dated 27th April, 1960 – I could be wrong and it could be 1960 or 1964 – in para 7 (b) directed that recruitment methods be revised on regional basis. The Ministry of Railways has not revised such methods as yet.

मैं बताना चाहता हूं कि १९५९ का जो एक्ट है।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अब से हम सभी लोग संस ऑफ इंडिया बोलेंगे, संस ऑफ सॉइल से बहुत उल्टा-सीधा हो जाता है।

श्री मोहन रावले : हम लोग कहां जायेंगे। भाषा और प्रांत किसलिए बने। जो १९ कलम है, इसका मतलब यह है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। ९५ की कलम के मुताबिक अगर किसी की स्वतंत्रता पर आप बाधा डालते हैं तो गलत हैं, ऐसा कांस्टीटयूशन में लिखा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि नोटफिकेशन एक्ट, १९५९ says:

"In pursuance of the provisions contained in the said Act, it is mandatory for the establishment under the coverage of the Act to notify vacancies in Grade ‘C’ and Grade ‘D’ to the local employment exchange office. Further, in terms of the directives covered under O.M. No.14/11/64 dated 21st March, 1961 issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, it is binding on Government established statutory organisations to fill the vacancies from among the candidates sponsored by the employment exchanges."

 

 अभी तक जो गैंगमैन और खलासी की वैकेन्सीज थी, वे फोर्थ ग्रेड की वेकेन्सीज हैं।

इसमें सीधे बताया गया है, १९५९ का एक्ट मेरे पास है। महाराष्ट्र गवर्नमैन्ट का मराठी में निकाला हुआ एक्ट मेरे पास है, उसमें लिखा गया है कि जो पब्लिक और प्राइवेट उद्योग तथा ऑफिसेज हैं, वहां कितने लोग काम करते हैं, कितने रिक्त पद हैं, इसकी जानकारी उन्हें सेवानियोजन विभाग को देनी आवश्यक है। इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंज नोटफिकेशन एक्ट, १९५९ जो मंजूर किया गया है, उसका इम्पलीमैन्टेशन १९६० में हुआ, उसमें बताया गया है कि केन्द्र शासन और राज्य शासन के सब कार्यालय, जिला परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका और केन्द्र तथा राज्य सरकार के जो स्थानिक उद्योग होंगे, उन पर यह कानून लागू है। राष्ट्रीयकृत बैंक, महामंडल, सेमी-गवर्नमैन्ट और जो प्राइवेट विभाग होंगे और जहां २५ से ऊपर लोग अगर काम करते होंगे तो उन्हें इम्पलायमैन्ट एक्सचेंज को सूचित करना आवश्यक है। यह उन पर बंधनकारी है। यह कानून कहां गया। इतने सालों से यह कानून चलता आया था, लेकिन अचानक यह कानून कैसे चेंज हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यहां कोर्ट में केस किया गया था, उसमें एक मामला दर्ज किया गया था। ऱाष्ट्रपति जी द्वारा उसमें नोटफिकेशन निकला है और श्री गुलजारी लाल नंदा, जो उस समय १९५९ में मजूर मंत्री थे, वह इस प्रस्ताव को लाये थे, उसके मुताबिक यह कानून बनाया गया है। इंडिया गवर्नमैन्ट वर्सेज हरिगोपाल, १९७७ के दावे में होम मनिस्ट्री के १९६४ के नोटफिकेशन के मुताबिक कहा गया था, इसके १४ और १६ जो कालम हैं, वे बाध्यकारी नहीं हैं। ऐसा न्यायमूर्ति द्वारा कहा गया था। आज जो हालत है, यह क्यों हुई है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से १९९६ में एक वर्डिक्ट आया।

अध्यक्ष महोदय : मोहन जी, आपका समय पूरा हो गया है।

श्री मोहन रावले : सर, मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दो-तीन मिनट दे रहा हूं, आप इसमें पूरा कीजिए।

श्री मोहन रावले : दो तीन मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : दो-तीन मिनट में आप अपनी बात पूरा कीजिए।

श्री मोहन रावले : मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो दो-तीन मिनट भी नहीं दूंगा, एक मिनट दूंगा।

श्री मोहन रावले : मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नया कानून ये लाए हैं, मुझे नहीं मालूम। आपने इसको रिलीजियसली मान लिया, मैं आपको बधाई देना चाहता हू।ँ लेकिन असम और बिहार की घटना होने के बाद उन्होंने ऐसा किया है। आप लोकल इंप्लायमैंट एक्सचेन्ज द्वारा क्यों नहीं लेते? इसके पहले भी जब महाराष्ट्र में मुम्बई में भर्ती हुई थी तो इन्होंने जहां इंप्लायमेंट एक्सचेन्ज एक्जिस्िंटग नहीं थे, वहां रेलवे ने काल भेजी। जो शिफ्ट हुआ था मुम्बई में। अध्यक्ष महोदय, आप मुम्बई के हैं, आप जानते हैं। दूसरी जगह इंप्लायमैंट एक्सचेन्ज जहां शिफ्ट हुए थे, वहां रेलवे ने रिक्वीजीशन मांगी कि एप्लीकेशन दो। वह मामला भी मैंने उठाया था। उस वक्त नीतीश जी मंत्री नहीं थे, ममता बनर्जी थीं। उसके बाद मैं नीतीश जी से मिला था कि स्थानीय लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए। जो वाइडर स्कोप आप लाए हैं, जो दूसरी कोर्ट में विश्वेश्वर राव द्वारा लाया गया है, उसमें भी लिखा है और उसके बाद जो नोटफिकेशन डीओपीटी ने निकाला कि अगर रिक्रुटमैंट होगी तो नोटिस बोर्ड पर आपको जानकारी देनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं, वह प्रैक्टिकल नहीं है।

This, in turn, shows that the enforcement of "Wider Scope" concept is not practical, ineffective and deprives the right of those who are in dire need of employment and therefore registered their name in local employment exchange. It is noticed that advertisements are being issued freely without keeping in view the financial and administrative constraints on one hand and on the other hand mandatory requirement of approach to local employment exchange is avoided. Better view appears to be इसके आधार पर वाइडर स्कोप की संकल्पना है जिसकी वजह से असम में हत्याएं हुईं।

श्री नीतीश कुमार : यह क्या पढ़ रहे हैं?

श्री मोहन रावले : यह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का डाक्यूमैंट है।

श्री नीतीश कुमार : कब का है?

श्री मोहन रावले : इसकी जानकारी मैं आपको कल दे सकता हूँ, अभी मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है। मेरे पास जो पेपर्स हैं, वे सब मैं आपको दे दूंगा।

श्री नीतीश कुमार : जब चर्चा हो रही है तो जो भी जानकारी है, उसको सदन के सामने सबको जानना चाहिए।

श्री मोहन रावले : आप चाहते हैं तो मैं सदन में रख सकता हूं।

श्री नीतीश कुमार : हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री मोहन रावले : मैं सभा पटल पर रख सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इजाज़त दूंगा तभी आप रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं।

श्री मोहन रावले : जी हां, आपकी इजाज़त लेकर ही मैं रख सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में जब चर्चा हुई था तो लालू प्रसाद जी शिवसेना पर बरस रहे हैं। जो असम में हत्याएं हुईं, वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का समर्थन बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को है। ५८ लोग मारने के बाद भी लालू यादव जी उसके खिलाफ नहीं चिल्लाए। मुम्बई में जो हमारा हक है यह कहकर लड़कर गए और पुलिस ने भी स्टेटमेंट दिया। आप जो बोलेंगे उसका जवाब मैं पहले देता हूँ कि मीडिया के लिए भी बताया गया है। गलत तरीके से बताया गया है, ऐसा पुलिस ने कहा है।

मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप बिहार का विकास करिये। हम सी और डी ग्रेड के लिए बोल रहे हैं। हमारे यहां यूपीएससी की परीक्षाएं ए और बी ग्रेड के पदों के लिए ली जाती हैं लेकिन सी और डी ग्रेड की परीक्षाएं लोकल इंप्लॉयमैंट एक्सचेन्ज से लेंगे तो राष्ट्रीय एकात्मता रह सकती है नहीं तो झगड़े हो सकते हैं। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि गांव-गांव में झगड़े हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं होने देना चाहती है। दो लाख वैकेन्सीज़ के लिए हमने देखा रेलवे प्लेटफार्म पर २००० वैकेन्सीज़ के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे आते हैं। ब्यूरोक्रैट्स चाहते हैं कि इनमें आपस में झगड़ा हो जाए और रेल में कैसे रहते हैं? रेल पर कोई रहता है तो पुलिस उसको धक्का मारकर बाहर निकालती है।

   

लेकिन वे यह बताएं कि कितने स्थानीय रोजगार कार्यालयों, कितने स्थानीय न्यूज पेपर्स और किन-किन स्थानीय प्रचार-प्रसार माध्यमों को यह सूचना दी गई थी कि"सी" और "डी" ग्रेड के पदों की भर्ती हेतु एग्जाम है, क्या आपने स्थानीय स्तर पर इस संबंध में कोई सूचना दी थी ताकि भूमिपुत्रों को रोजगार मिल सके? जो २००० कैंडीडेट पास हुए जिनके बारे में स्थानीय प्रचार-प्रसार माध्यमों ने बताया और उन्हीं माध्यमों ने यह भी बताया कि किस प्रकार वे लोग प्लेटफॉर्मों पर सोए थे। यह सब ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। इतने सालों से ब्यूरोक्रेट्स वहां रह रहे हैं, उन्हीं के कारण स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं मिलती है।

महोदय, राष्ट्रीय एकात्मकता की भावना पैदा करने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, रेलवे की भर्ती नीति के चलते, देश के वभिन्न प्रान्तों, असम, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

14.12 hrs ( Shri Basu Deb Acharia in the Chair) सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस चर्चा का व्यावहारिक मतलब है और वभिन्न प्रान्तों में जो घटनाएं हुई हैं कि इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो और लोक सभा से यह संदेश जाए कि क्षेत्रवाद के नाम पर खून-खराबा नहीं होना चाहिए, देश एक रहना चाहिए। हिन्दुस्तान की समस्त पार्टियों के लोग, जो यहां संसद में नुमाइन्दगी करते हैं, उनकी तरफ से यह पैगाम, यह संदेश जाना चाहिए जिससे हालात सामान्य बनें, स्थिति तनाव पूर्ण न बने, यह विनम्र प्रयास इस संसद से होना चाहिए।

महोदय, इस देश में असली और बुनियादी सवाल है, जिसके चलते यह सब हो रहा है, वह बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या की वजह से देश में जो तनाव है, उसका फलितार्थ इन घटनाओं के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। आप हमें माफ करेंगे, इस संसद में एक बार नहीं अनेकों बार हमने चिन्ता व्यक्त की है कि यदि इस गम्भीर समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से इस देश में तनाव पैदा होगा।

सभापति महोदय, जब आप यहां थे, तब आपने श्री सी.पी.ठाकुर और स्वामी चिन्मयानन्द जी के नामों का जिक्र किया। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि बजाय लोगों पर दोषारोपण करने के, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस देश में तनाव कैसे और क्यों पैदा हो रहा है। जब तक हम उसका कोई व्यावहारिक हल नहीं निकालेंगे, नौकरियों को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, नौकरियों के माध्यम से लोगों को हमारा काम दिखाई नहीं देगा, तब तक हमारा दूसरों पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं कि जिन-जिन जगहों पर भर्ती होती है, वहां के लोग यह चाहते हैं कि हमारी भर्ती ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वहां बाहर के लोग आ जाते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे हमारा हक मार रहे हैं। इसीलिए तनाव पैदा होता है। श्री मोहन रावले साहब अपना भाषण कर के चले गए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बालासाहेब ठाकरे ने इस बारे में क्या कहा और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि डे-आफटर पत्रिका में उनका यह बयान छपा है, जिसे मैं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

"We will throw the Biharis out. In Maharashtra only locals should get a job. No Bhaiyyas or Biharis should be allowed. – Shiv Sena Chief Bal Thackeray. "महोदय, मैं समझता हूं कि उनकी यह भाषा किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। इसलिए इस प्रकार की भाषा पर विराम लगना चाहिए और इसी की वजह से तनाव पैदा होता है।

इसी की वजह से तनाव पैदा होता है। जहां तक रेलवे भर्ती बोर्डों का सवाल है, मैंने अभी नीतीश कुमार जी की प्रैस कांफ्रेंस में देखा था और मैं समझता हूं कि उसमें सुधार करने की बात शायद हो रही है। रेलवे भर्ती बोर्डों को डिवीजनों से जोड़ा जायेगा, जिसमें समूह डी और सी का अगले चरण की भर्तियों के लिए सम्बन्धित भर्ती डिवीजन में होगा। सवाल सिर्फ रेलवे भर्ती बोर्ड का नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा कि इस बेरोजगारी के कारण जगह-जगह तनाव है। अभी एक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा है कि असम और बिहार में जो कुछ हो रहा है, अगर गरीब और भूमिहीन लोगों को रोजगार नहीं मिला तो यह तनाव और बढ़ेगा। इसलिए असल समस्या यह है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम हिन्दुस्तान में एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बेरोजगारी की समस्या का अन्त करेंगे। अगर बेरोजगारी की समस्या पर हम सही मायनों में गम्भीर हैं तो सरकार को कुछ सार्थक प्रयास करने चाहिए और वे प्रयास लोगों को दिखाई देने चाहिए।

बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी फर्क है और यहां गरीबी और बेरोजगारी और प्रान्तों की तुलना में ज्यादा है। गुजरात बहुत छोटा प्रदेश है और गुजरात की आबादी सिर्फ पांच करोड़ है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग १४ करोड़ है, लेकिन फिर भी गुजरात की आय बनिस्बत प्रदेश के ज्यादा है। बिहार की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि इस प्रदेश की क्या हालत है। अभी नीतीश कुमार जी को मालूम है कि अभी आपने यूनियन केबिनेट से ७० हजार सेफ्टी रेलवे के जॉब्स को क्लियर कराया, खास तौर से बी ग्रेड के लिए इनकी व्यवस्था की गई थी। उसमें क्या हुआ कि २० हजार वेकेंसीज के लिए जो प्रार्थना पत्र मांगे गये, वे प्रार्थना पत्र ७५ लाख थे और ७५ लाख प्रार्थना पत्रों की छानबीन करने के बाद उनमें से ५५ लाख प्रार्थना पत्र दुरुस्त पाये गये। रोना तो वही है कि नौकरी नहीं है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है और झगड़ा हो रहा है।

मुम्बई में महाराष्ट्र सैण्टर में २५० टिकट कलैक्टरों की भर्ती होनी थी। २५० टिकट कलैक्टरों के लिए ५.६७ लाख लोगों ने आवेदन पत्र दिये, जिनमें से ४० फीसदी बिहार के लोग थे। नौकरी नहीं है और झगड़ा हो रहा है, यह स्थिति है। मैं आपके मार्फत यह और निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार की स्थिति और उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य प्रान्तों से फर्क है। हम अगर यहां दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी की बात करें तो मैं समझता हूं कि ४४ परसेंट बिहार के लोग उनमें हैं और ३० परसेंट उत्तर प्रदेश के लोग हैं।

जहां तक बिहार का सवाल है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, मैं वह कहना नहीं चाहता। अभी हाल ही में बिहार में जो सर्वे हुआ है, उसके हिसाब से ५४ फीसदी उद्योग तो रुग्ण हो गये और २६ फीसदी रुग्ण होने के कगार पर खड़े हैं। मुझे ज्यादा और निवेदन नहीं करना, मैं सिर्फ आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज स्थिति बड़ी खराब है। कहां हमसे गलती हुई है, उसमें सुधार हो सकता है, नीति में सुधार हो सकता है, लेकिन असल और बुनियादी सवाल यह है कि बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्या पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो तालीम हासिल करने के बाद, पढ़ने-लिखने के बाद या जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, उनको जब काम नहीं मिलता तो खाली दिमाग कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारी प्रार्थना यह है कि रेलवे की भर्ती का जो तौर-तरीका है, उसमें मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी परिवर्तन लाएंगे। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता के साथ ध्यान दे।

पूरा देश एक है, इस देश के भूभाग में जो लोग रहते हैं, वे भारत की सन्तान हैं और मैं समझता हूं कि जाति, धर्म या क्षेत्रवाद के नाम पर निश्चित रूप से अगर कोई तनाव होता है तो किसी भी कीमत पर यह उचित नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि सदन ने बिहार और असम की घटना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा हो रही है और यह संवेदनशील सवाल है। आज यहां प्रधानमंत्री जी और उप प्रधानमंत्री जी को भी रहना चाहिए। मैं कांग्रेस की तरफ पूरे बैंच ही खाली देख रहा हूं। इस सवाल की गंभीरता को देखते हुए यहां सब लोगों को मौजूद रहना चाहिए था।…( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलया) : प्रधानमंत्री जी बाहर गए हुए हैं, जिन्होंने इसका जवाब देना है, वे यहां बैठे हुए हैं।…( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: रघुवंश जी, आप अपने दोस्तों को बुलाइए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आप बीच में इस तरह क्यों बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: यहां एक भी व्यक्ति कांग्रेस से नहीं है, जिनके राज्य में यह घटना घटी।

सभापति महोदय : वे आ गए हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: ये हार का शोक मना रहे हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कटारिया जी, आप बैठिए, प्रभुनाथ सिंह जी को बोलने दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपके माध्यम से आपसे और मीडिया के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। आपके आदेश से तीन तारीख को सदन में यह चर्चा उठाई गई थी और जिस तरह मीडिया में उस समाचार को दिया गया तो मुझे लगा कि एक तो असम में पिटाई हुई तथा मीडिया वालों ने भी उस दिन हम लोगों को कस कर पीटा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया में जो समाचार आए, उसमें यह कहा जा रहा था कि जूदेव और सीवीसी कांड विपक्ष उठाना चाहता था, इसलिए सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने जानबूझ कर असम और बिहार की घटना उठाई, जिससे यह मामला दब जाए। हम समझते हैं कि देश में मीडिया के लिए इस तरह का मैसेज देना कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि यह घपला सरकार में रहने वाले जो लोग थे, वे कर सकते थे। हम लोग किस घपले में हैं, हम लोगों ने अपनी भावना, देश की एकता और अखंडता के सवाल को देश के सामने रखने का काम किया। इसलिए हम आपके माध्यम से मीडिया के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि ऐसी संवेदनशील घटनाओं को वे लोग व्यावसायिक नजर से न देखें और न ही ऐसा मैसेज़ देश में दें।

सभापति महोदय, इस भाषण का रंग ही बदल चुका है। आप जब आसन से नीचे थे तो आपने इस भाषण की शुरूआत की और आपने रेल के विकास, भ्रष्टाचार और उसके सुधार के बारे में कहा। सवाल यह नहीं है, तीन तारीख को जो सवाल उठा था वह यह था कि असम में बिहारियों की हत्या एवं नरसंहार हो रहा है, उन्हें जिन्दा जलाया जा रहा है तथा उनकी सम्पत्ति का नुकसान किया जा रहा है। यहां रेल को इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पहली बार घटना नहीं घट रही है, इसके पहले भी वहां हिन्दीभाषियों और बिहारियों को मारा गया। उनकी हत्या की गई, नरसंहार किया गया, उनकी सम्पत्ति लूटी गई और उन्हें भगाने का प्रयास किया गया। यह कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ असम में ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी उन्हें अपमानित किया गया।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और देश की जनता को बताना चाहते हैं। यह ठीक है कि रेल विभाग की परीक्षा कारण बन चुकी है लेकिन इसके पीछे सिर्फ रेल विभाग की परीक्षा नहीं है बल्कि एक सोची-समझी राजनीति है और इस राजनीति के तहत ऐसा हो रहा है। देश के रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज़ असम गए हुए हैं, लेकिन यह नहीं हैं कि घटनाएं थमी हुई है। वे जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां सात घरों को आज भी जलाया गया। इस घटना में असम के मुख्य मंत्री कहते हैं कि केन्द्र हमें उचित सहायता नहीं दे रहा है।

केन्द्र यहां से कहता है कि वधि व्यवस्था ठीक करना राज्य सरकार का काम है। केन्द्र और राज्य की बयानबाजी से वहां जो लोग मर रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई । हम यह कहना चाहते हैं कि घटना किस तरह की घटी, वहां मरने वाले कौन से लोग हैं ? वे ऐसे लोग हैं जो १०० बरस से ज्यादा समय से असम में रह रहे हैं। कुछ पूंजी वाले लोग भी असम में गये जिन्होंने चिमनी खोलने का काम किया। जो बिना पूंजी के थे, उन्होंने उस चिमनी पर जाकर ईंट पाथने का काम किया। उसके साथ-साथ उन्होंने चाय बागान में मजदूर का भी काम किया। उसमें ऐसे भी परिवार हैं जो भूल चुके हैं कि बिहार में उसका घर किधर है। वे अपने को असम का ही निवासी मानते हैं। असम के लोगों ने भी उन्हें वहां के निवासी के रूप में कबूल किया है लेकिन समय समय पर वहां जो दर्दनाक घटनाएं घटती हैं, उससे बड़ा दुख होता है।

सभापति महोदय, मैं आपको कुछ अखबार की हैडिंग्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "असम में बिहारियों पर हमले, राज्य छोड़ने की चेतावनी।" यह कैसा संदेश है ? "बिहारियों पर हमले, आडवाणी, बीच-बचाव में आये।""असम में व्यापारी की हत्या, कारों के शीशे तोड़े, झोंपड़ें फूंके गए, मार-पीट में पार्षद सहित २५ घायल।" " हिंदीभाषियों पर फिर हमले, आगजनी।" "जोरहाट में पुलिस फायरिंग।"."असम में चार ट्रक चालकों समेत पांच और बिहारियों की हत्या।""टी.वी. पर मैच देखते हुए उल्फा ने बनाया निशाना, दर्जनों घायल, दुकान मकान भी फूंके, परीक्षा स्थगित। " "असम से बिहारियों का पलायन, अब तक ३४ मारे गये।" "असम में १७ बिहारी मजदूरों की हत्या।" "असम में हालत बेकाबू, २५ बिहारी और मारे गये, सेना ने संभाला मोर्चा।" "असम में नहीं थमी हिंसा, १६ और मारे गये।" "अटल गंभीर, लालू ने गंगोई से बात की।"" हिंसा रोकने की अटल की हिदायत, रिपोर्ट तलब।" "असम में दो लोगों को जिंदा फूंका गया।"

सभापति महोदय. ये जो अखबार की हैडिंग्स मैं बता रहा हूं, वह क्या बता रही हैं ?घटना एक दिन में नहीं हुई। इस घटना को लगभग एक महीना पूरा हो चुका है। इस एक महीने के बाद आज भी बिहारी सुरक्षित नहीं हैं। दूरभाष पर असम के लोगों से बात हो रही है। आज भी उनके घरों पर हमले किये जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है। जिंदा लोगों की देह पर तेल छिडक कर उनको जलाया जा रहा है और हम इस मामले को रेल की भर्ती से जोड़ रहे हैं। बिहार प्रांत और बिहार के लोग मेहनतकश हैं। आज जो चर्चा चल रही है कि बिहार में रोजगार की संभावनाएं नहीं हैं, इसलिए लोग असम में जा रहे हैं, १०० बरस पहले से लोग असम में गये हुए हैं। सिर्फ देश के इस हिस्से में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बिहार के लोगों ने अपनी भुजा के बल पर वहां नव-निर्माण किया। आज देश के बहुत से हिस्सों में आप देखें, आपके बंगाल में भारी संख्या में बिहार के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में बिहार के लोग हैं, हिन्दी भाषी लोग हैं। आप गुजरात में देखें तो वहां भी वे भारी संख्या में हैं। दिल्ली में भारी संख्या में हैं, महाराष्ट्र में हैं। लेकिन क्षेत्रीयता की भावना उठाकर जिस ढंग से राष्ट्रीय एकता पर हमला बोला जा रहा है, यह साजिश के सिवा और कुछ नहीं हो सकता।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं हालांकि असम में परीक्षा के बाद जो घटना बिहार में घटी, उसकी बिहार के सब लोगों ने निंदा की। किसी ने भी उस घटना की प्रशंसा नहीं की। लेकिन असम में जब घटना की शुरुआत हुई तब किसी ने भी उसकी निंदा नहीं की। आज सारे लोग बैचेन हैं। रघुवंश बाबू के नेता लालू जी हैं। उन्होंने असम में जाकर एक प्रैस कांफ्रेस की जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार को कोसा लेकिन केन्द्र सरकार के कोसने से वहां राज्य की भूमिका क्या है, उसको उन्होंने क्यों नहीं स्पष्ट किया? रघुवंश बाबू, यह मिलीभगत नहीं चलेगी। यह मिलीभगत चल रही है। हमको विश्वास है कि आज हम जो बोल रहे हैं, उसका आप समर्थन करेंगे। हम आपसे आज समर्थन चाहते हैं।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :आपको कसम है कि आप वाजिब बात बोलिये।…( व्यवधान)

14.30 hrs. (Mr.Deputy Speaker in the Chair) श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो घटनाएं घट रही हैं, हम नही चाहते कि हम कोई ऐसे शब्द बोलें जिससे देश की एकता पर बुरा असर पड़े। लेकिन क्रिया के बाद प्रतक्रिया होती है और प्रतक्रिया रुकती नहीं है। हमारे साथी श्री घाटोवार जी बोल रहे थे कि हम लोग हवाई जहाज से आते जाते हैं।

लेकिन असम जाने वाले जो कमजोर तबके, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें बिहार होकर आना है। अगर इस तरह क्रिया-प्रतक्रिया होती रही तो यह न असम के हित में होगा और न बिहार के हित में होगा।

मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जी का जो बयान आया है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनके उस बयान ने हमारे जैसे लोगों को चोट पहुंचाई है। इसलिए चोट पहुंचाई है कि बिहार में आम लोगों के बीच एक तरह की चर्चा चल रही है कि जहां-जहां बिहारियों को अपमानित किया जाता है, हम वहां के समान बिहार में नहीं करेंगे। बिहार में एक बाजार है। बिहार की ८ करोड़ की आबादी है। अगर बिहार के लोग यह तय कर लें तो निजी कम्पनियों का, बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कोई भी ऐसा निजी कार्यालय नहीं है जो महाराष्ट्र में नहीं है। वहां का जो पैसा सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है, वह महाराष्ट्र सरकार को जाता है और व्यवसाय बिहार में होता है। अगर बिहार इस तरह का निर्णय कर ले तो बिहार तो वैसे भी भूखा मर रहा है लेकिन महाराष्ट्र जैसे लोग भी भूखों मरने के कगार में आ जाएंगे। इसलिए क्षेत्रीयता की भावना को उबारना नहीं चाहिए। देश की एकजुटता को कायम रखने के लिए संयम बरतना चाहिए और बड़े नेताओं को संयम के साथ अपनी भाषा भी निकालनी चाहिए ताकि एक जगह का असर दूसरी जगह नहीं पड़ने पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि अगर घटना के कारणों के पीछे जाया जाए तो मैं मानता हूं कि देश में बढ़ती हुई आबादी और रोजगार की कमी एक कारण है और बिहार के साथ यह अनोखी बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि आज असम के लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली में रोजगार पैदा हुआ है, गुजरात में रोजगार पैदा हुआ है, उड़ीसा के लोग समझते हैं कि असम में रोजगार मिल रहा है, बंगाल में रोजगार मिल रहा है। बिहार के लोग पहले से ही जानते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह ही रोजगार की संभावना है। इसलिए बिहार को इसमें परेशानी नहीं है। आज जिस ढंग से परीक्षा की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय भी बिहार और अन्य प्रान्तों में खोले हैं, निजी स्कूल खोल रही है। बिहार के लोगों की यह एक मानसिकता बनी हुई है कि जब बिहार में रोजगार नहीं है तो अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और प्रतियोगिता में शामिल होकर उत्तीर्ण होना चाहिए। देश में जहां भी आईएएस, आईपीएस की परीक्षाएं, इंजीनियरिंग, मेडिकल की परीक्षाएं हो रही हैं, सभी परीक्षाओं में बिहार के छात्र अच्छा कर रहे हैं और उनका प्रतिशत ज्यादा जा रहा है।

नागपुर में एक केस हुआ है। वहां के हाई कोर्ट ने वहां का पैनल रोक रखा है। वहां रेल मंत्रालय के पदाधिकारियों और रेल मंत्री को पार्टी बनाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि रेल मंत्री बिहार के हैं, इसलिए बिहारियों की ज्यादा बहाली हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि आईएएस में बिहार के जो लड़के आ रहे हैं, क्या वे नीतीश कुमार जी की वजह से आ रहे हैं? आईपीएस में जो बिहार के लड़के आ रहे हैं, क्या वे नीतीश कुमार जी की वजह से आ रहे हैं? इस तरह का गलत आरोप और गलत बयान देकर बिहार में क्षेत्रीयता की भावना को उबारना कहीं से मुनासिब नहीं हो सकता। लड़के जब अच्छी पढ़ाई करेंगे तो प्रतियोगिता में शामिल होंगे और उत्तीर्ण भी होंगे। हम बताना चाहते थे कि रोजगार की कमी हुई है। आबादी बढ़ी है। हम केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री जी के बयान का उल्लेख करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहां गया वह रोजगार? क्या वह रोजगार फाइल में दबा हुआ है? योजना आयोग अपने कागज का हिसाब जोड़ता है कि हमने एक करोड़ रोजगार दिए। वह रोजगार नहीं है। आप कहते हैं कि एनएच में इतना रुपया दे दिया, उसमें इतना रोजगार पैदा हो रहा है। ऐसे भी खेती में मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। इस देश में रोजगार पैदा करना होगा और इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका है। केन्द्र सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही है जिसके कारण क्षेत्रीय भावना उबर रही है और देश की एकता, अखंडता पर खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इन क्षेत्रीय भावनाओं पर अंकुश लगाना है तो रोजगार पैदा करना होगा, बेरोजगारी को दूर करना होगा।

जहां तक रेल बहाली की चर्चा की बात है, हम इन सवालों पर बोलना नहीं चाहते थे। श्री रामजीलाल सुमन चले गए, बसुदेव आचार्य जी बैठे हुए हैं। इस देश के रेल मंत्री को बधाई देनी चाहिए। उनको इसलिए बधाई देनी चाहिए कि कल तक हम रेल की बहाली के बारे में सुनते थे कि डी ग्रेड की बहाली हो रही है, ५०,००० रुपया मिलने से ऐप्वाइंटमैंट लैटर हाथ में मिल जाएगा। सुन रहे थे कि एएसएम की बहाली हुई है। डेढ़ लाख रुपया, दो लाख रुपया लेते थे औऱ कहते थे कि अपाइंटमेंट लैटर किन्हीं होटलों में बिकता था। आज नीतिश कुमार जी ने व्यवस्था में परिवर्तन करके यह साबित कर दिया है कि जिसका मैरिट होगा, वह रेल में नौकरी पाएगा लेकिन डी-ग्रेड की परीक्षा में लखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, ओरल परीक्षा होगी, यह कोई आई.ए.एस., आई.पी.एस. की परीक्षा नहीं है। लेकिन मैरिट का आधार तय किया हुआ है और रेल में घूसखोरी और भ्रष्टाचार जो चलता था, उस पर अंकुश लगाया गया है। लेकिन इधर लगता है कि आप भी क्षेत्रीय दबाव में झुक रहे हैं। मैं सीधा कहता हूं, आप मेरे मित्र भी हैं और इस देश के रेल मंत्री भी हैं। अभी अखबार में पढ़ता हूं कि अहमदाबाद में जो परीक्षा होने जा रही है, वह गुजराती और महाराष्टि्रयन भाषा में होने जा रही है। कल को बिहार के लोग कहेंगे कि मैथिली और भोजपुरी भाषा में परीक्षा कराइए। इस देश में यह क्या हो रहा है ? देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है। अगर परीक्षा कराएंगे तो पूरे देश में हिन्दी में कराइए और नहीं तो क्षेत्रीय स्तर पर उसकी बहाली कराइए। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यालय खोलकर उसका बहाली कराइए लेकिन यह कौन सी बात है कि जिस प्रांत में परीक्षा होगी, क्षेत्रीय भाषा में होगी। रेल इस देश का प्रमुख अंग है औऱ चारों दिशाओं को जोड़ता है। हर भाषा के लोगों को उसमें लाभ औऱ हानि का सवाल होता है औऱ उस रेल की परीक्षाओं को टुकड़ों-टुकड़ों में क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर कराएंगे तो मैं मानता हूं कि यह उचित नहीं है । अगर इसमें कठिनाई हो तो पहले जिस तरह की डीआरएम और जीएम स्तर पर परीक्षा होती थी, वैसी कराइए।

बिहार के साथ जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कटिहार को किसी तरह आप हाजीपुर ज़ोन में शामिल कराइए। इसी तरह बनारस डिवीजन में हमारे निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। इस तरह क्षेत्रीयता की भावना उभर रही है तो बिहार के लोगों को ही इसकी कठिनाई झेलनी पड़ेगी। इसलिए वह हिस्सा बिहार के हिस्से में कराइए। अगर नहीं कराएंगे तो क्षेत्रीयता की भावना जिस तरह से उभर रही है, बिहार के लोग जिस तरह से बेज्जत और अपमानित किये जाते हैं, उनके साथ जिस तरह से मारपीट की घटनाएं घट रही हैं, दिल्ली जैसे प्रांत में कहा जाता है कि बिहारी कटोरा लेकर भीख मांगने आते हैं। अभी आन्ध्रा में छात्रों की पिटाई की गई। वह किस रेल परीक्षा के कारण है ? यह एक परम्परा सी बन गई है कि बिहार के लोगों को अपमानित किया जा रहा है और हर जगह उनकी पिटाई की जा रही है। मैं कोई ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता लेकिन एक-दो सुझाव देना चाहता हूं कि जो असम में घटनाएं घट रही थीं, अखबारों में चर्चा आ रही थी कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस के मूक दर्शक बनने का सीधा मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं से उसमें राज्य सरकार की सहभागिता इस घटना में है। अगर राज्य सरकार की सहभागिता है तो स्वामी जी असम में गये हुए थे, अब वह गृह राज्य मंत्री हैं, पता नहीं वह यहां कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे क्योंकि सरकार की जुबान कागज और कलम में बंधी होती है लेकिन वह एक संत भी हैं और वह संत वाणी बोलेंगे तो सही वक्त पर सही बात सामने आ जाएगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि वहां जो भी घटना घटी है, उस घटना की सीबीआई से सरकार जांच कराए। सब कुछ सामने आ जाएगा। हमें लगता है कि सीबीआई से जांच कराएंगे तो कौन-कौन से राजनेता इस घटना में शामिल हैं, वह भी सामने आ जाएगा और देश के सामने सही चित्र सामने आ जाएगा।

दूसरे, हम यह भी कहना चाहते हैं कि वहां जो भी घटना घटी है, उसकी सीबीआई से जांच कराते हुए एक विशेष अदालत बनाकर ६ महीने के अंदर दोषियों को सजा दिलाने की व्यवस्था कराइए और तीसरे, मृतक के परिवार वालों को कम से कम पांच लाख रुपया मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। हमें विश्वास है कि जब स्वामी जी इस पर बोलेंगे तो जरूर इस सवाल पर प्राथमिकता के आधार पर बोलेंगे और पांच लाख रुपया जरूर मुआवजे के तौर पर बोल देंगे, ऐसा हमें विश्वास है।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र के पास संवैधानिक शक्ति है। स्वामी जी, यह संवैधानिक शक्ति अचार डालने के लिए नहीं मिली हुई है और उसको अचार बनाकर न आप खा सकते हैं और न कोई और खा सकता है। संवैधानिक शक्ति इसीलिए मिली हुई है कि जब समय आए तो उसका उपयोग किया जाए। असम में जो घटनाएं घट रही हैं, अब उस संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करने का समय और जरूरत आ पड़ी है। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए असम में राष्ट्रपति शासन लागू करे और वहां सीबीआई से जांच कराकर सभी दोषियों को गिरफ्तार करे। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हो कि आने वाले दिनों में बिहार या असम में ही नहीं, शेष भारत में भी इस तरह की घटना न घट सके। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BIJOY HANDIQUE (JORHAT): You should put the records straight. Assam Government had asked for the CBI inquiry a month ago. You can ask for clarification from the Government of India.… (Interruptions)

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में असम और अन्य हिस्सों में हुई हिंसात्मक घटनाओं पर बहस हो रही है। जिसमें खासतौर से बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो पचासों वर्षों से वहां बसे हुए हैं, उनकी हत्याएं की गई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं। देश के भिन्न प्रांतों में उत्तर प्रदेश के लोगों को सामान्यत: बिहारी के रूप में जाना जाता है। चाहे दिल्ली हो, चाहे असम हो, उत्तर प्रदेश के २३ जिले, जो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, जिनमें आजमगढ़, बलिया, देवरिया, मऊ , गोरखपुर आदि हैं, इनके निवासी मूल घरों को छोड़ कर काफी अर्से से वहां बसे हुए हैं। उनमें से कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। जिसके कारण कई लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है असम की सरकार को और जहां भी वे लौटकर आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उनकी सरकारों को निर्देश जारी किया जाए कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो लोग वहां पर हैं, उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन लोगों के जो धन और सामान की क्षति हुई है, उसको यहां से अनुदान देकर व्यवस्थित किया जाए।

मुख्य रूप से ये घटनाएं जो देश में आए दिन हो रही हैं, इसके लिए माननीय सांसदों ने इस बात को यहां रेखांकित किया कि मूल रूप से ये घटनाएं बेरोजगारी से जुड़ी हुई हैं। कुछ आंचलिक या क्षेत्रीयता का नाम इन्हें दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रोजगार की निश्चितता के अभाव की वजह से जो क्षेत्रीय शक्षित नौजवान हैं, वे ऐसा सोच बैठते हैं। इसका उदाहरण पहले भी तमाम नौकरियों के आरक्षण में आ चुका है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के समय भी देश में सवर्णों ने कई जगह पर आत्मदाह किया था। उनको भ्रम हुआ था कि हमें नौकरियों का अवसर कम हो रहा है। यह संज्ञान सरकार को लेने की आवश्यकता है। संविधान के भाग चार में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्पष्ट है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि देश के लोगों के जीवनयापन का साधन मुहैया कराने का प्रयास करे। उन साधनों में असमानता न बढ़े, इसका भी प्रयास होना चाहिए। आज की वर्तमान सरकार ने अपने शुरूआती दौर में यह बात कही थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार हर वर्ष एक करोड़ लोगों को नौकरी देगी। लेकिन उस बात को खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत, नकारात्मक रूप में नौकरियों को कम किया गया। लोगों को वी.आर.एस. देकर छंटनी की गई और फैक्ट्रीज को बंद किया गया, संस्थानों को बेचा गया। यह सब डब्ल्यू.टी.ओ. और विस्व बैंक के प्रभाव में आकर किया जा रहा है। नौकरियां कम की जा रही हैं, एक तरह से हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उनमें कुंठा व्याप्त हो रही है। २०,००० पदों पर नौकरी के लिए २० लाख आवेदन आते हैं।

       

जब नौजवान कालेज से पढ़कर निकलता है तो अपने को योग्य समझता है लेकिन भर्ती के नाम पर जब हम २० लाख नौजवानों में से १९ लाख ८० हजार नौजवानों को अयोग्य बनाकर छोड़ देते हैं तब उन नौजवानों के मन में कुंठा का भाव आता है और वे अपने को हीन समझने लगते हैं। संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह देश के नागरिकों के हितों के लिए कानून बनाए, न कि डब्ल्यूटीओ के निर्देश पर कानून बनाए। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने नौजवानों को नौकरी दे सकते हैं। लेकिन आज तो निजीकरण हो रहा है और साथ ही साथ आरक्षित वर्ग के दायरे में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। एससीएसटी की संख्या की बढ़ोत्तरी, बैकवर्ड की संख्या की बढ़ोत्तरी। इस तरह का दोहरा विचार सरकार को त्यागना चाहिए।

आज क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर जो हिंसा हो रही है, उसके लिए सरकार को कोई नीतिगत निर्णय करना चाहिए। डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय अपने लोगों को कहा था कि मैं आपको राजनैतिक अधिकार तो देकर जा रहा हूं लेकिन जीवन के प्रत्येक पहलू में, सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी बनी रहेगी और उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है तथा जिसकी रूपरेखा नीति-निर्देशक तत्वों में समाहित की गयी है। मैं चाहूंगा कि सरकार बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिए कोई ठोस नीति तय करे। केवल कुछ नौकरियां कंप्यूटर सैक्टर में देकर हम इस समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह भूख से मृत्यु हो रही हैं। बिहार का जो मसला है वह गरीबी से जुड़ा हुआ मसला है और भूमि सुधार कानून के अभाव का मसला है। वहां पर अधिकांश आबादी के रहने के लिए घर नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आते हैं। ट्रेनों की छतों के ऊपर चढ़कर आते हैं और कुछ तो ट्रेनों से गिरकर मर भी जाते हैं। इस समस्या पर भी हमें ध्यान देना होगा। आज १०-२० लोगों की मौत पर सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं का भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। वहां की सरकार को भूमि-सुधार करके खेतिहर मजदूरों की दशा में सुधार करने की ओर भी कदम बढाना चाहिए जिससे वे दूसरे प्रदेशों में मजदूर बनकर जाने का काम न करें। वे अपने प्रदेश में रहकर, गांव में खेती करके अपना जीवन-यापन करें।

श्री राजेन गोहेन (नौगांव): उपाध्यक्ष जी, असम और बिहार में जो घटनाएं घटी हैं वे क्यों हुई और उनके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सभी लोगों को मालूम है कि असम में उलफा ने हिंदी भाषियों के ऊपर कई दफा आक्रमण किये हैं और कई हिंदी-भाषियों की गोली मारकर हत्या की है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से संसदीय समति में आसाम गया था। उल्फा का अस्तित्व कहां है? उसके लोग बंगला देश में रहते हैं। उस समय शायद बिहार के कारण यह प्रक्रिया नहीं हुई थी, क्योंकि बिहार के लोगों को मालूम था कि असम के लोगों ने यह हत्या नहीं की है। हत्या एक्स्ट्रीमिस्ट ने की है।

जहां तक अभी हाल की घटना का सवाल है, यह घटना रेलवे में वभिन्न पदों - एसिस्टेंट स्टेशने मास्टर, गार्ड, ड्राइवर और जूनियर इंजीनियर - पर बिहार के लोगो के भरने के कारण हुई। इन पदों पर असम के लोगों ने भी भरा था, लेकिन जब रिजल्ट आया, तो केवल बिहार के लोगों को ही एपाइंटमेंट मिला और असम के लोगों को एपांइटमेंट नहीं मिला। शायद एक-दो पदों में असम के लोग नजर आये। इसलिए ऑल-असम-स्टूडेंट-यूनियन ने कहा कि असम के लोगों को ये पद मिलने चाहिए। असम में रहते हुए, असम के लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। इस हिसाब से जब काम नहीं हुआ, तो उन्होंने धीरे-धीरे नाराजगी दिखाई। यह सवाल केवल ""सी" और "डी" कैटेगेरी का नहीं है, अन्य पदों का भी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ऑल-असम-स्टूडेंट-यूनियन के नेतृत्व में बिहार के लोगों को बाधा देने की कोशिश की। जो इन्टरव्यू होना था, उसमे बाधा उत्पन्न की। इसी बात को बिहार के दैनिक जागरण में दिखाया कि असम के लोगों ने बिहार के लोगों को मारपीट करके भगा दिया। यह बात सच नही है। इन लोगों ने केवल एग्जाम में बैठने में बाधा पहुंचाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। वास्तविकता यह है कि इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए एक शक्ति वहां बैठी हुई थी, जो यह सोच रही थी कि कैसे इससे फायदा उठाया जाए। इस घटना को किस तरह से साम्प्रदायिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके लिए षडयन्त्र रचा जा रहा था। यह घटना जब अखबारों में आई, तो बिहार के लोग १० तारीख को ट्रेन से असम से आ रहे थे, जो ११ तारीख को बिहार पहुंचे। लेकिन दो-तीन किलोमीटर पहले ही उनको जमालपुर में रोक दिया गया और ट्रेन को तीन-चार घन्टे डिटेन करके रखा गया। हजारों लोग जमालपुर में इकट्ठे हो गए, लेकिन वहां चार घन्टे तक उनकी मदद करने के लिए या रैस्क्यु देने के लिए नहीं आया। जब ट्रेन जमालपुर पहुंची, तो वहां प्रशासन के लोग, पुलिस, मैडिस्ट्रेट आदि सभी लोग वहां खड़े थे। इसका सीधा मतलब यह है कि घटना के बाद जब लोग आयेंगे, तो उन लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वहां उनको रेस्क्यु देने के लिए कोई नहीं गया। मेरे विचार से ऐसी कई घटनायें हैं, जिनके बारे में मैं सदन को बताऊंगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बिहार में लालू प्रसाद जी की सरकार में कांग्रेस शामिल है। पोलटिकल बैनफिट लेने के लिए कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच सरकार द्वारा करनी चाहिए। स्थिति यह है कि ११ तारीख से लेकर १४ तारीख तक, यानि तीन दिन तक कोई प्रोटैक्शन पुलिस विभाग ने नही दी गई और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। १४ तारीख को असम में इसकी प्रतक्रिया शुरु हुई तो इसको कंट्रोल किया। जब असम में इसका असर दिखायी दिया तो कांग्रेस सरकार जो वहां है, उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बिहारियों की सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। १७ नवम्बर को ऑल असम स्टूडैंट्स यूनियन ने बंद का आहवान किया। तब हमने महसूस किया कि इस बंद से हिंसा की घटना शुरु होगी। मैं और मेरे कोलिंग विजय चक्रवर्ती, इन्द्रमणि बोरा जी तीनों सांसद आसू के ऑफिस में पहुंच गये और उनसे कहा कि आप ठीक मांग कर रहे हैं, यह मांग कीजिए और डैमोक्रेसी के अन्तर्गत जो काम करना है, कीजिए लेकिन हिंसा का आश्रय मत लीजिए। हमने उनको समझाया लेकिन फिर भी घटना घटी। हम जैसे लोगों को मालूम था कि इसके बाद कोई घटना होगी लेकिन क्या वहां की सरकार को मालूम नहीं था कि इसके बाद कुछ होने वाला है। उसने इस बंद को सपोर्ट किया था। खुले आम बिहारी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। १७ तारीख को बंद के दौरान के.पी. देव कॉम्पलैक्स के सामने चीफ मनिस्टर के घर से २३० मीटर दूर बिहारी झोंपड़ी को जला दिया। उन्हें कोई प्रोटैक्शन नहीं मिला। धीरे-धीरे ये हिंसा की घटनाएं बढ़नी शुरु हो गयी। जब १७ नवम्बर को बंद का आहवान किया था तो सरकार ने किसी प्रकार की पैरा मलिट्री फोर्सिज, पुलिस फोर्सिज को रास्ते में पैट्रोलिंग में नहीं लगाया। मैदान खुला रखा। यदि कोई कुछ करना चाहता है तो आराम से करो, कोई बाधा नहीं है। इससे साफ दिखायी देता है कि बिहारी लोगों पर हमला करो, उसे होने दो जिससे बिहारी लोग यहां से भाग जाएं। इस प्रकार सारे असम में घटनाएं होनी शुरु हो गईं। १७ नवम्बर को आसू ने बंद का आहवान किया तो उल्फा ने अखबार में एक स्टेटमैंट दिया था कि बिहारी को बिहारी कहा जाएगा और इसका क्या परिणाम होता है, हम यह अब दिखाएंगे, इनके परिणाम बिहारी के लिए भयंकर होंगे। पहले भी ऐसी घटनाएं घटी थीं लेकिन इस बार उल्फा इसके साथ जुड़ गया जो बात देखने की है। १७ नवम्बर को उल्फा ने कहा कि हम बिहारी को नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन धुबरी में ११ और १२ बिहारियों की गोली से हत्या कर दी, अपर असम में हत्या कर दी। ये घटनाएं चारों तरफ होने लगीं। बिहार में घटना होने के बाद असम में उसका जो असर हुआ, वह भी गुवाहटी यूनिवर्सिटी के सामने गांव में हुआ जिसे गाड़ी गांव कहते हैं। उन्होंने उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर हमला किया। इससे लगता है कि सरकार सिर्फ दर्शक बन कर रह गई। सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, वे उसने नहीं उठाए। इस कारण इतनी बड़ी घटनाएं हो गईं।

आचार्य जी ने कहा कि यदि कोई घटना होती है तो आईएसआई को खींच कर क्यों लाते हैं? इसके पीछे आईएसआई है। आप जानते हैं कि आज असम में क्या स्थिति है? असम में असमी कम्युनिटी का अस्तित्व क्या है? वहां उनका अस्तित्व नहीं है। सारे असम को बंगलादेशियों ने घेर लिया। पिछले ३० साल का इतिहास देखें तो असम में १९७२ में एक भाषा आन्दोलन हुआ था। उसमें कहा गया था कि असम में असमी चलेगी लेकिन किस ने किस तरह का इशू खड़ा कर दिया उसके ऊपर एक आन्दोलन शुरु हो गया। उस आन्दोलन में बंगलादेश से आए मुसलमानों ने कहा कि असम में असमी लोगों को कहेंगे यह हमारी मदर लैंग्वेज है। उस समय असमी और बंगलादेशी मुसलमान एक साथ हो गए और उस समय असमी को सपोर्ट किया था।

15.00 hrs. उस समय असमी बांगलादेशी मुसलमानों के साथ हो गये, असम को सपोर्ट किया था और बंगाली हिन्दुओं पर आक्रमण हुआ और वे लोग मारे गये। उसके बाद १९७९ में आन्दोलन शुरु हुआ - ‘विदेशी हटाओ असम से ।‘ उस समय असम में कांग्रेस की सरकार थी। १९८३ में जब आन्दोलन फिर शुरु हुआ, उस समय. भी कांग्रेस की सरकार थी। आन्दोलन के चलते काफी हंगामा हुआ। बंगाली मुसलमानों ने हिन्दुंओं पर हमला किया। असम के कई गांव ऐसे हैं जहां हिन्दू लोग माइनौरटीज में हैं और मुसलमानों की मेजारिटी है। इसी आधार पर कुछ लोगों ने रिएक्शनरी फोर्सेज ने हिन्दू गांवों पर आतंक पैदा कर दिया। इस कारण हिन्दू अपने गांव में वापस जाने से डरता है। इसी डर से जगह खाली कर देते हैं और घर छोड़ कर चले जाते हैं। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। १९९३ में जब घटना हुई, ६ दिसम्बर को बाबरी मस्जिद डिमौलिश हुई, उस समय असम में भी कम्युनल रॉयट्स हुए। मुसलमान लोगों ने हिन्दुओं पर काफी अत्याचार किया। मेरे इलाके नौगांव के दबका गांव में मैजारिटी मुसलमानों ने माइनौरटीज हिन्दुंओं को जिन्दा जला दिया। मैं जिस क्षेत्रे में रहता हूं वहां के इंचार्ज ने गुंडावाहिनी भेजकर कहा कि तुम लोग जाओ, हम पीछे आ रहे हैं लेकिन बगल के जितने घर थे, वहां तोड़ा-फोड़ी की और हमारे लड़के मारे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज २००३ में भी यह घटना हुई है, तब भी कांग्रेस सरकार में है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें असमी ग्रुप इनवाल्व नहीं है। असमियों ने कभी बिहारी लोगों के साथ ऐसा नहीं किया कि वहां बिहारी इलैक्शन में खड़े होते हैं तो असमिया लोग उन्हें वोट देते हैं। उनके साथ बिहारियों के अच्छे संबंध हैं। उलफा ने बिहारियों को टारगैट करके मारा है, उसकी कोई प्रतक्रिया नहीं है। अब रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर रिएक्शन हुई है। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। बिहारी लेबर की जो जगहें खाली हुई हैं, वे बांगलादेशी मुसलमानों द्वारा फिलअप कर दी गई हैं। यह आन्दोलन १९७२ में शुरु हुआ था और असम के लोगों को डरा धमका कर यह जगह खाली करवा कर उन लोगों को दखल कराना है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे असम में १२६ विधान सभा क्षेत्र हैं। जहां पहले नहीं लेकिन आज ४० क्षेत्रों में बांगलादेशी कम्युनिटी के लोग हैं। धीरे-धीरे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और असम के लोग कुछ नही कर सकते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस सरकार के समय में इन लोगों का जबरदस्ती दखल देना शुरु कर दिया है। हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों में आसाम, आसाम नहीं रहेगा, यह सैकिंड कश्मीर हो जायेगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह बहुत सालों से चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ा षडयंत्र है। बिहार के लोगों को वहां से हटाकर विशेष कम्युनिटी के लोगों के लिए लाभ लेने की व्यवस्था वहां चल रही है और इसमें हर समय कांग्रेस मदद करती है और आगे भी करती रहेगी। आज आसाम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। एक तारीख को वहां म्युनसिपैलिटी के इलैक्शन हुए हैं। मेरे सामने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस खड़ी थी, वहां लोग रिगिंग कर रहे थे, मैंने कहा कि इन्हें हटाइये। वहां पूरी पुलिस फोर्स थी। कांग्रेस के करीब सौ-डेढ़ सौ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया और पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की।…( व्यवधान)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Mr. Deputy-Speaker, Sir, he is misleading the House. In the Assembly Election, the BJP was defeated very badly. They have lost the election and now they are saying that the election was rigged. This shows their frustration. … (Interruptions) If he has any complaint, there are appropriate forums where he can lodge a complaint, but he should not mislead the House in this manner. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajen Gohain, please conclude now.

… (Interruptions)

श्री राजेन गोहेन : आसाम में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, यह मैं बताने जा रहा हूं। वहां मुझे अटैक किया, पूरी पुलिस फोर्स थी, लेकिन किसी ने उन्हें मना नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : Sir, they have lost the election. The BJP was completely wiped out in the Assembly Election, but now they are saying that the election was rigged. … (Interruptions) This shows their frustration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Till now the discussion was on a sound footing and it was going on in a harmonious way. Now, you are unnecessarily talking about issues which are not connected with the subject under discussion.

श्री राजेन गोहेन : आज आसाम के अंदर कांग्रेस का जो शासन चल रहा है, उसमें और कितनी घटनाएं होंगी, आप देखते रहिये।…( व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले अखबारों में बयान आय़ा था…( व्यवधान)आसाम में बहुत कुछ होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मि.गोहेन, आप सब्जैक्ट पर बोलिये, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री राजेन गोहेन : आसाम में बहुत घटनाएं होने वाली हैं। कांग्रेस शासन में कारबी आंगलोंग में कुछ दिन पहले कितनी सांप्रदायिक घटनाएं हुईं है और ये होती रहेंगी, वहां मुसलमान…( व्यवधान)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : Sir, Muslim population was there in Assam right from the beginning. Once in the past, the President of India was also from Assam who belonged to the Muslim community. … (Interruptions) What he is saying is not correct. … (Interruptions)

श्री राजेन गोहेन : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहारियों के ऊपर हमला हुआ है, कुछ दिन बाद बंगालियों के ऊपर हमला होगा। जब तक वहां कांग्रेस रहेगी, आसाम कभी शांत नहीं रहेगा और कांग्रेस के शासन में आसाम सैकिंड कश्मीर बन जायेगा या बंग्लादेश बन जायेगा। वहां कांग्रेस शासन में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए आसाम में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यही मेरी मांग है।…( व्यवधान)आप हिस्ट्री देखिये, रिकार्ड देखिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : घाटोवार जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि यदि उनकी बात गलत है तो आसाम में समता पार्टी के कार्यालय पर हमला होने का क्या कारण था। यदि वहां राजनीतिक षडयंत्र नहीं था तो समता पार्टी के कार्यालय पर हमला क्यों किया गया।

श्री पबन सिंह घाटोवार: कांग्रेस पार्टी ने हमला नहीं किया है, यह मैं अथॉरिटी के साथ बोलता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: समता पार्टी के कार्यालय पर हमला किया गया और वहां सुनियोजित षडयंत्र हुआ है।

श्री पबन सिंह घाटोवार: नहीं, नहीं, वहां कोई सुनियोजित षडयंत्र नहीं है। वहां इलैक्शन हुआ, लोगों ने बी.जे.पी. के विरुद्ध वोट दिये।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are spoiling the discussion. Please take your seat.

… (Interruptions)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : बिहार में किसने हमला किया…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इतना हारमोनियसली डिस्कशन हो रहा था।

       

SHRI MADHAB RAJBANGSHI (MANGALDOI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to speak something regarding the situation which has arisen in Assam during the month of November. I would like to draw your kind attention that on 9th November, the Railway Recruitment Board organised an examination of 2,720 Group ‘D’ posts in Guwahati. The admit cards of four candidates were snatched away by some other candidates at Guwahati Railway Station. That was the first clash between these candidates and those who went to appear in the examination held on 9th November in Guwahati. I do not know what they have narrated in Bihar. But on 11th and 12th November, the Assamese passengers, who were coming from Delhi and other places to Assam and going from Assam to other places, were looted, ransacked, molested, brutally and mercilessly killed by some hooligans and miscreants at some stations near Katihar and also at Jamalpur Railway Station. It was widely publicised on TV and in the newspapers that the Assamese passengers were assaulted and looted. The women passengers were molested. That was widely published in the newspapers and also telecast in the TV news. A sense of resentment developed among the Assamese people in Assam. But the examination held on 9th November passed off peacefully. It was not disturbed. Nobody was disturbed in the interview. Nobody was disturbed in the examination. On the next Sunday, that is, on 16th November, one more examination was also held in Guwahati. That also passed peacefully. Nobody was disturbed. Nobody was harassed. Nobody was banned from appearing in the interview.

On 17th November, the All-Assam Students Union called a 24-hour bandh. It started from 5 a.m. for 24 hours. During that night, some miscreants attacked the Assamese-speaking Bihari people. Where were they attacked? It is significant that they were attacked in Darrang district, Bongaigon district and Tinsukia district. These three districts are located in the border areas. Darrang district is located in the area adjacent to Bhutan. Tinsukia district and Bongaigon district are also situated in the border areas.

I would like to draw the attention of the hon. House that in 2000, 105 Bihari people were killed by ULFAS. From that moment onwards, they have been attacking and propagating against the Hindi-speaking people. Now also in Assam, the screening of Hindi films is disturbed by ULFAS. From that night when the Assam bandh was called, the Bihari people were attacked in some places of Assam. The Government has taken the action immediately. The security was tightened. All the Bihari people collected together. CRPF and Army personnel were sent to every place. In my constituency, one house was burnt. With the help of local people, the District Administration constructed this house in front of me within 12 hours. I was there. Sir, ULFA and NDFB took the advantage of this exploiting the sentiments of the people. Nobody can deny it. But it is not a group clash between Assamese and Biharis, it is not a group clash between Assamese and Muslims. It is all false. He does not know the history of Assam.

Late Kamakhaya Prakash Tripati was a principal of Government college there. He was a Bihari. He secured highest marks in Assamese in Calcutta University in 1920… (Interruptions)

श्री राजेन गोहेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि असमी और बिहारी में तालमेल नहीं है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि बिहारी और असमी में बहुत तालमेल है। …( व्यवधान)

SHRI MADHAB RAJBANGSHI: Late Kamakhaya Prakash Tripathi was a Member of Parliament and he was a Minister for 20 years in Assam Government. I was taught by a Bihari speaking teacher in my high school. Fakkharuddin Ali Ahamd was also a Hindi speaking man. He was the President of India and he was also earlier elected as an MP from Assam. Shri Matang Singh was elected from Assam. He is also a Hindi speaking person.

श्री राजेन गोहेन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा।…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : आप उन्हें बोलने दीजिए। क्या आप किसी को बोलने भी नहीं देंगे।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Gohen, please do not disturb now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Rabangshi’s submission.

(Interruptions)* SHRI MADHAB RAJBANGSHI : Sir, Shri Gohen has spoken about Bangladesh. Bangladesh was created on 24th March 1971. Why is he speaking about Bangladesh? … (Interruptions) I will speak about him and his colleagues. What his colleagues spoke in the office of AASU, I will speak about that.

Sir, this was nothing but a clash between the candidates. Why were the Assamese passengers assaulted and looted? What was their crime? What was their fault? Who provoked the people and created the situation? Who provoked them to attack these people? I do not like to name anybody, but I request all the hon. Members of this august House not to provoke anybody, not to provoke any society against anybody, either Biharis or Assamese. Sir, there are 20 lakh Biharis in Assam now. We have made matrimonial alliance with the Bihari people. We have appointed Bihari teachers in my high school and college.

He has spoken about Dibrugarh District. The DC and SP of Dibrugarh are Bihari persons. SP, Tinsukia… (Interruptions) Are not the DC and SP of Dibrugarh Bihari people, I would like to know from Shri Gohen? He does not know it. He has lost all Municipal seats in Assam. He is speaking out of frustration.

श्री राजेन गोहेन : उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है, तो माननीय सदस्य को बोल देना चाहिए कि यह सब का सब हमारा है। इसमें कोई लड़ाई की जरूत नहीं है। …( व्यवधान)

SHRI MADHAB RAJBANGSHI : Sir, what steps are being taken by the Assam Government?

*Not Recorded     The Chief Minister of Assam wrote 14 letters to the hon. Deputy-Prime Minister of India for getting security forces. He has discussed this on telephone with the hon. Prime Minister and the hon. Deputy-Prime Minister. Immediately, all security forces, including CRPF and other forces, were deployed in all over the district. Even the labourers engaged in the brick industry were also secured.

The Chief Minister of Assam has taken all possible security measures. In total, 885 persons were arrested and 713 cases were registered within a week. Within 72 hours, the situation was controlled. … (Interruptions) Who provoked the situation in Assam? Was it by me or by the Chief Minister of Assam or by the topmost leader of BJP who went to the office of AASU? I do not like to name the BJP leader who spoke to AASU students in Assamese. He told them in Assamese.

It means: "Go immediately and ransom the office of the Railway." … (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA : Sir, they are not allowing him to speak. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajen Gohain, please take your seat. Please do not interrupt him now.

SHRI MADHAB RAJBANGSHI : Sir, it was published in the daily Assamese paper ‘khabar’ in the front page on 16th November, 2003. And on 19th November, the same leader spoke. What did she speak? She said in Assamese and the Hindi translation is like this. अभी तक असम में बिहारी लोग हैं, वहां बिहारी लोग क्यों हैं। मैंने और चीफ मनिस्टर ने नहीं बोला, यह बीजेपी के एक टोपमोस्ट लीडर ने बोला था, वह असम का है।Who provoked the situation? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajbangshi, please conclude now.

SHRI MADHAB RAJBANGSHI : Sir, I will speak a little more.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Railway Minister, who was my original comrade, that in Rangapara line, from Rongia to Rangapara, in between Udalguri and Routa stations, the road is open for 24 hours. No gate man and no gang man was there. Nobody was there. On 1st December, seven persons were injured in an accident involving a goods train. Three persons of them were admitted in ICU of Guwahati Medical College and four of them were hospitalised in Mangaldoi civil hospital. No gate man and no gang man were there. If we appoint Bihari people in Assam as a gang man, as a khalasi and if we appoint Assamese people in Chennai as a khalasi, as a gate man or in the fourth grade post, will the unemployed students of that State allow it?

Sir, more than 18 lakh unemployed youth have registered their name for employment in Assam. Not a single person has been appointed in Assam because of the Memorandum of Understanding signed with the Central Government by the last Government headed by Shri P.K. Mohanta. Not a single person has been appointed. Now, the figure of unemployment is more than 18 lakh. We do not get a khalasi post in the Railway Department and we do not get a gang man post in the Railway Department but nobody is there for doing the duty in the railway gate crossings.

Actually this has happened due to the disputed recruitment policy of the Railway Department. It was informed in this House in 1971 by the then Railway Minister, Shri Safi Qureshi that up to the basic pay of Rs.500, the local youth would be employed by the local Employment Exchanges. You have changed your recruitment policy. Now it is open for all. It is open for Madrasis. It is open for Assamese; Biharis, U.P.wallahs and Punjabis. But now in Assam, not a single Assamese boy is appointed in any railway post.

Sir, I would like to request you that we should not speak against Bangladeshis here. There are 70 lakh Muslims in the total population of Assam. It is told by both the BJP and AGP that there are 70 lakh foreigners in Assam. That means all the Muslims are foreigners in Assam, including Fakhruddin Ali Ahmad. He is also a foreigner in Assam. It should not be done.

Shri Abdul Malik is a good writer. He was a Member of Rajya Sabha. He is a Sahitya Akademi award winner. They should not speak like that. We want peace in Assam. We have no allegation against anybody at all. Every community and every caste would like to live peacefully in Assam.

I would like to request him through you that the recruitment policy of the Railway Department should be changed immediately. The local youth should be employed everywhere whether in Assam or in Bihar or in Rajasthan or in any other place. That should be the policy of the Railway Recruitment Board.

Lastly, my senior colleague has already stated in his speech that no speech of the extremists, secessionists and culprits should be printed in the front pages of any newspaper. It should be banned by the Central Government. They are doing this through TV and other sources. The statements of banned organisations are publicly and widely published by the newspapers and shown on TV and others. It should be banned immediately by the Central Government.

With these words, I would like to conclude my speech.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में इस गम्भीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है। खास करके इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उन्होंने दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर चर्चा करने की कोशिश की है और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर एक मर्यादा में, शालीनता के साथ चर्चा करने की कोशिश की है, जैसा आसन से भी कहा गया था।

यह विषय इतना गम्भीर है कि समस्या और घटनाक्रम पर काफी लम्बी चर्चा हुई है कि क्या घटनाक्रम है, किस तरह की घटना घटी है, हिंसात्मक वारदातें किस आड़ में हुई हैं। रेलवे भर्ती नीति का नाम देकर जिस तरह से नफरत और क्षेत्रवाद फैलाया गया है, उसकी हम निन्दा करते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की ओथ राज्य सरकारें भी लेती हैं और केन्द्र सरकार भी लेती है। आज यह जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसमें प्रारम्भिक दौर में इस पर रोक लगाने की क्या-क्या कार्रवाई की गई, चाहे सम्बन्धित राज्य सरकार असम की हो, चाहे जमालपुर में या कटिहार में जो कुछ घटनाएं घटीं और इसके बाद महाराष्ट्र और आन्ध्रा प्रदेश तक यह क्षेत्रीयता का जहर फैल गया। इसमें भाषा का भी सवाल है। रेलवे भर्ती के लिए ग्रुप डी की परीक्षा गोहाटी केन्द्र पर देने के लिए जब अधिकतर हिन्दी भाषी बिहार के बेरोजगार युवक असम जा रहे थे तो इस घटना की शुरूआत वहां से हुई। उस समय परिक्षार्थियों को यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रण्ट ऑफ असम के उन्मादी कार्यकर्ताओं ने रास्ते में रोका। उनके साथ दुव्र्यवहार किया और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। इस घटना की प्रतक्रिया स्वरूप दो दिन बाद बिहार में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ उन्मादी लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ गुंडे लोगों ने जान-बूझकर हमारी भावनात्मक एकता को बिगाड़ने की कोशिश की। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर असम जाने वाले छात्रों के साथ जो लूटपाट या आतंक फैलाने की घटना घटी, वह निश्चित रूप से निंदनीय है, भत्र्सना के योग्य है। उस घटना की जितनी भत्र्सना की जाये, निंदा की जाये, वह कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि असम में जो घटना घटी, जिस तरह से असम में क्षेत्रीय उन्माद फैलाया गया चाहे वह उल्फा संगठन हो या प्रतिबंधित संगठन हो, जिसके बारे में अभी पवन सिंह घाटोवार जी बता रहे थे मुझे जानकारी है कि वहां हिन्दी भाषा-भाषी मजदूरों की ७०० से अधिक झोंपड़ियां जला दी गयी, ५०० से ज्यादा छोटी-छोटी दुकानें लूटी गयीं और लगभग ६० से ऊपर हिन्दी भाषा-भाषी मजदूरों की निर्मम हत्या की गयी। यह बहुत निंदनीय है। वहां उन बेगुनाह लोगों की नृशंस हत्या की गयी जिनका कोई गुनाह नहीं था। हमारा कहना है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि वहां की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से पैरामलिट्री फोर्सेज की मांग की। यहां पर गृह राज्य मंत्री श्री स्वामी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने स्वयं इस घटना का निरीक्षण किया। उन्होंने असम का दौरा करके तथ्यों को इकट्ठा भी किया होगा। मैं कहना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में आये दिन आता रहा कि असम सरकार द्वारा पैरामलिट्री फोर्सेज की जितनी मांग की गयी, उतनी पैरामलिट्री फोर्सेज नहीं दी गयी, यह कह कर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। केन्द्र सरकार अपने दायित्व का भी निर्वहन कर ले तो अच्छा होगा। हम कहना चाहते हैं कि बासडीह में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बिहारी मजदूर हैं, उनकी जमीन पर कब्जा किया गया, उनके घरों को जलाया गया। इसके साथ-साथ ६० से अधिक लोगों को जान से मारा गया तथा काफी लोग घायल हुए। वहां मजदूरों में भय और आक्रांत का वातावरण व्याप्त है। अभी श्री पबन सिंह घाटोवार जी ने ठीक कहा कि वहां पहले कभी इस तरह का वातावरण नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना का जहर इतना फैला कि महाराष्ट्र में भी ऐसी ही घटना घटी। महाराष्ट्र में रेलवे भर्ती की परीक्षा में जाने वाले जो छात्र थे, आवेदक थे, उनको भी स्टेशन पर रोककर पीटा गया। आज भले ही शिव सेना के माननीय सदस्य इस बात से मुकर जायें लेकिन शिव सेना के प्रमुख श्री बालासाहब ठाकरे जी ने एक बार बिहारियों को खदेड़ने संबंधी जिस भाषा का प्रयोग किया, मैं बहुत संयमित होकर कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसे भड़काऊ भाषा कहा जा सकता है। इसमें निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है कि हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ राज्य सरकार भी लेती है और केन्द्र सरकार भी लेती है। इसलिए श्री बालासाहब ठाकरे जी का नाम वोटर लिस्ट से इलैक्शन कमीशन ने हटा दिया था। वे चाहे इसका कितना भी खंडन करे, इससे लगता है कि श्री बालासाहब ठाकरे जी का पहले से कोई हिस्टोरिकल करैक्टर है। क्या इस तरह से वे क्षेत्रवाद फैलायेंगे? आप नीतीश कुमार जी से मांग करें कि रेलवे की भर्ती में आप स्थानीय लोगों को तरजीह दें, तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से क्षेत्रीयता की भावना को उभारना ठीक नहीं है। छात्रों की रेलवे स्टेशन पर पिटाई करना ठीक बात नही है। उल्फा आतंकवादी क्षेत्रवाद फैलाते हैं। उल्फा आतंकवादी असम में कहते हैं कि बिहारी असम छोड़ें और दूसरी तरफ वे ऐसा कहें तो दोनों की भाषा मिलती जुलती है। यह बहुत खतरनाक कोशिश है। कोई व्यक्ति बदमाशी करे तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन कोई संस्था का प्रमुख ऐसा कहे तो यह ठीक नहीं है। लेकिन संविधान द्वारा गठित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा इसमें ढिलाई बरती जाये, लापरवाही की जाये या उदासीनता बरती जाये तो वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति से गलती हो सकती है। हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता में भाषा के आधार पर या हिन्दी भाषा-भाषियों को जिस तरह से आघात करके लोगों को, नौजवानों को भड़काया गया, उसमें कुछ अलगाववादी संगठनों का हाथ है।

मैं कहना चाहता हूं कि समस्या पर काफी चर्चा हुई है। इसका निदान क्या है? इसका निदान यह है कि हिंसक घटनाओं पर नियंत्रण का दायित्व केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का है। लोगों की जान-माल की रक्षा करना, एकता, अखंडता को अक्षुण रखने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार पर भी है और केन्द्र सरकार पर भी है। एक-दूसरे को दोषी ठहराकर इससे बाहर नहीं निकल सकते। हमारे कुछ मित्र इस बहस को दूसरी दिशा में ले गए यानी बंगलादेश ले गए। कभी-कभी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार से जो चूक हुई है, उसे स्वीकार करना चाहिए तभी बहस किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। हम आत्म-चिंतन करके इसके नतीजे तक पहुंच सकते हैं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

क्षेत्रीयता, अलगाववादी या उन्मादी प्रवृत्ति फैलाकर, जिस तरह की घटना घटी है, केन्द्र सरकार उससे मूकदर्शक नहीं बन सकती। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय हैं जिनकी ओर खासकर हमारे साथी प्रभुनाथ जी ने इशारा किया था कि तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में जो बिहारी या मजदूर लोग पुनर्वासित हो चुके हैं, उनको फिर से बसाया जाए। यह कंस्ट्रक्टिव विचार होना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह राज्य की सोच है। इन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के लिए पांच लाख रुपये की बात कही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पांच लाख रुपये की क्या बात है। जिन लोगों की मौत हुई है, उन मजदूरों की मौत हुई है जिनकी बदौलत असम, महाराष्ट्र और दिल्ली की आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है, जिन मजदूरों के पसीने से, मेहनत की बदौलत वहां चमक है, रोशनी है। जो भी सफाई का काम है, जितना मेहनत का काम है, जितनी कारीगरी है, उनके हुनर की बदौलत उस राज्य को चमक मिली है। जब उस पसीना बहाने वाले मजदूर की मौत होती है तो क्या उसकी कीमत आप पांच लाख रुपये आंकेंगे? जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, उनके लिए कम से कम १० लाख रुपये मुआवजा होना चाहिए। मृतकों के परिवार के आश्रितों, प्रभुनाथ जी ने ठीक कहा कि स्पैशल कोर्ट हो नहीं तो जल्द से जल्द ऐसे दोषियों को राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो। इसलिए दोषियों को तुरंत सजा निर्धारित करने के लिए तीन महीने के अंदर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको रेखांकित करके निश्चित रूप से सजा देनी चाहिए।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Devendra Prasad Yadav, please conclude now.

… (Interruptions)श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमारा रेल मंत्री जी से निवेदन है, देख लिया जाए कि बहाली का क्या प्रोसैस है। डी ग्रेड गैंगमैन, खलासी आदि की नियुक्ति के लिए क्या यह जरूरी है कि इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया जाए। यदि पहले से कोई ट्रैडीशन है तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। ऐग़्ज़ीक्यूटिव आर्डर से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up Private Members’ Business – Bills to be introduced. Shri Devendra Prasad Yadav, will you conclude please?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: रेलवे राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है, रेल भारत के इतिहास में आम लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। हम समझते हैं कि डी ग्रेड की परीक्षा जो डीआरएम लैवल पर ही हो जाती थी, यदि उसी स्तर पर हो सकती है तो उसकी संभावना का पता लगाया जाए, उसपर विचार किया जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up Private Members’ Business - Bills to be introduced.

… (Interruptions)श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमनेदेश की एकता और अखंडता की जो शपथ ली है, देश का बंटवारा भावनात्मक आधार पर नहीं होना चाहिए। हम एक हैं, हम भारतवासी हैं, हमारा देश मजबूत है, इसे कमजोर करने के लिए किसी भी फिरकापरस्त ताकत को, किसी भी कट्टरपंथी ताकत को, क्षेत्रवाद फैलाने वाली ताकत को, उग्रवादी ताकत को यह मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए इसपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

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MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up Private Members’ Business. We have already encroached upon ten minutes of the Private Members’ Business. So, we may have to sit after 6 o’clock.

Now, Bills to be introduced. Shri H.G. Ramulu – Not present.

Dr. S. Jagathrakshakan – Not present.

Shri Vijay Sankeshwar – Not present.

SHRI MADHAB RAJBANGSHI : Sir, will there be a reply from the hon. Minister today? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The debate will continue next week.

SHRIMATI MARGARET ALVA : Sir what about my chance? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, you will get a chance next week.

… (Interruptions)

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