Lok Sabha Debates
Further Discussion On Increase In Naxalite And Maoist Activities In The Country, ... on 14 August, 2012
> Title: Further discussion on increase in Naxalite and Maoist activities in the Country, raised by Shri Basu Deb Acharia on the 17th December, 2009 (Discussion not concluded).
MR. DEPUTY SPEAKER: Now, Item No. 18 – Shri Basu Deb Acharia.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I initiated the debate on ‘increase in Naxalite activities’ on 17th December, 2009. I spoke for two minutes and then the House was adjourned. Subsequently this issue was not taken up during this period.
After almost three years we are again discussing one of the latest threats to our internal security. It was described by both the President of India as well as the Prime Minister a number of times. The Maoist threat is the greatest threat of internal security and during this period, Sir, the Maoist activities have been spread over to nine States. It is now spread over to nine States and activities are on the increase year after year. I have the figures up to 2011 and I have the figure given in an Annual Report of the Ministry of Home Affairs. The situation is very bad at least in two or three States where the State Governments are not in a position to tackle the Maoist threat. More than 3000 people were killed from 2008 to 2011. I have the figures. There are a large number of incidents – may be to the extent of 9000 incidents – that had taken place during this period.
Sir, in West Bengal there was no Maoist activity prior to 2005. But in 2005 what we had seen? I come from Purulia, which is a part of that district which was affected and then Bankura and West Midnapore. The Maoists used to come from the border from Jharkhand and after committing the crime they used to go back to Jharkhand. But from 2006 they started staying in three districts and started organising squad. These Maoist forces were given shelter and they started staying permanently. These Maoist forces were utilised in Nandigram. These forces were utilised in Singur movement. Arms training were imparted to the cadres of a particular political party and this was made clear even by Maoist leader Kishanji. He made a statement that they were utilised in Nandigram and in Singur.
This is surprising that the country is faced with such a threat from Maoist forces. They are continuing with killing activities. I have the figures from 2009. In West Bengal, in 2008, deaths were 26 but in 2009 it increased to 158. Then in 2011, it increased to 258.
Why was such an increase since 2009? Nearly 500 people were killed during the years from 2008 to 2011. Majority of them were from my Party, CPI (M). They were leaders, cadres, workers and activists; 90 per cent of them were poor people, poor farmers, poor agricultural labourers, and middle class people. They were tribals because the entire area – West Midnapore, Jhargram Sub-Division, Bankura and Purulia’s Burdwan, Barabazar, Balarampur, Baghmundi, Jhalda – is a tribal area.
Sir, you will be surprised to know that seven persons belonging to the All India Forward Bloc and a woman Pradhan were taken from their houses, they were asked to stand, and they were killed one after another. I had visited the houses of each and every person who was killed. None had a pucca house. They only had a thatched house with tiles. They were all poor people. The former Chairman of Zila Parishad, Shri Rabindranath Kar, was burnt alive along with his wife, while they were sleeping. Their thatched house was put on fire. Out of these 500 people, at least 400 people were belonging to the Left Parties. They were leaders, workers and activists of the Left Parties. When such incidents were taking place, what we expected was that the then leader of the main Opposition Party would condemn those incidents but they did not.
After the Lok Sabha elections, since 2009, the former Railway Minister at the Centre – now the Chief Minister of West Bengal – went to Lalgarh, addressed a meeting and demanded a judicial inquiry against the killing of Mr. Azad, the Maoist leader of Andhra Pradesh. The Government’s version was that he was killed in an encounter but the former Railway Minister stated that Mr. Azad was killed and she demanded a judicial inquiry. … (Interruptions)
SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): She said that he was killed by Police. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA: Mr. Azad was killed by Police or paramilitary force, whatever might be but she demanded a judicial inquiry, whereas the then Home Minister, Shri P. Chidambaram made a Statement in this House that Mr. Azad was killed in an encounter.
Moreover, Sir, when a frontal organization, People’s Committee against Police Atrocities (PCPA) was formed in 2008, there was an attempt on the lives of Shri Buddhadeb Bhattacharya, the former Chief Minister of West Bengal and the former Steel Minister, Shri Ram Vilas Paswan, when they went to lay the foundation stone of the biggest steel plant. When they were coming back, there was an attempt on the lives of the former Chief Minister of West Bengal and also the former Steel Minister. There was not a single word of condemnation by her.
Then, the People’s Committee against Police Atrocities was formed. Mr. Chidambaram, in this House had said that ‘this Committee is nothing but the frontal organisation of the Maoists.’ How many times did the former Railway Minister held meetings with this Committee? How would you be able to control, contain and tackle this problem, if it is not done unitedly. I am saying so because it is a national problem. It is not a problem pertaining to a particular State alone. It is not a law and order problem alone… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt.
SHRI BASU DEB ACHARIA: After becoming the Chief Minister, her first statement was that ‘the Central Government should send more and more Paramilitary Forces to Jangalmahal’, which is quite contradictory. When they were in the Opposition in the State and when she was the Central Railway Minister, time and again, she was asking to stop the joint operation and withdraw the Central Paramilitary Forces from West Bengal. But after becoming the Chief Minister, she started demanding to send more and more Paramilitary Forces. When their party was in the Opposition in the State, time and again, she said that there was no Maoist. Sir, I have the statement of the former Central Railway Minister and the present Chief Minister of the State with me.
Prior to becoming the Chief Minister, she did not see any Maoist! Whatever activities were being done, she said, were being done by the Communist Party of India (Marxist) workers. But what is her stand today? Everyone is being branded as Maoist. A poor farmer in a meeting in Lalgarh just asked a question as to why the price of fertilizers had been increased. खाद का भाव इतना क्यों बढ़ गया है? Iimmediately, from the dais of the mike, it was said that he was a Maoist; arrest him. That man was put behind the bar. Then, he was released on bail. Subsequently he was released… (Interruptions) He was again arrested and refused bail.
On this incident, the Chairman of the Press Council of India, Justice Markandey Katju has said: “I committed mistake when I said that there are good qualities in the Chief Minister of West Bengal. But I am withdrawing what I said earlier. She is the ......... * .
Sir, we have all seen in a TV channel that anybody putting an embarrassing question to her means that he is a Maoist or he is a CPI(M) worker. That is the situation today in West Bengal.
Sir, such incidents are increasing, particularly in Chhattisgarh and Jharkhand. How many times our Rural Development Minister had visited Sarenga in West Bengal. Not once in six months, but he visited Sarenga every month.
निशिकांत जी, इनको अच्छी जानकारी वहां से है। I do not know by visiting there what he is doing. Whenever he visits there, an incident happens. जब जब भी जाते हैं, वहां घटना घटती है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): आप क्या चाहते हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए?
श्री बसुदेव आचार्य: जाना चाहिए। But what are the solutions? There is one argument that ‘as there is no development, that is why, Maoists are spreading their tentacles; Maoists are spreading their influence; Maoists activities are increasing.’ But that is not based on facts. I know about one block. Mr. Jatua also knows it. He was an SP in my District. Then, he was a gentleman. It was in 1982… (Interruptions) In 1982, there was not a single inch of pucca road in Bandwan. He knows it. Mr. Jatua used to visit at least once in two months.… (Interruptions) I am talking of the year when you were SP of Purulia in 1981-82. You were SP in Purulia. At that time, not a single inch was pucca road. Now, Bandwan is well connected. There is a college; there is a polytechnic; there is a cold storage facility; and there is water supply project. Still the Maoist activities were started from Bandwan in West Bengal. He also knows when I referred to Rabindranath Kar. He was Sabhapati of Panchayat Samiti when he was SP. He was burnt alive. There was not a word of condemnation from your leader. But we expected it. When two persons were killed by Maoists in Balrampur, we condemned that incident but not a single word of condemnation from your leader.
Now, why these activities are increasing? What is the strategy of the Government? Only by use of police force or para-military force, can this be tackled? Is it possible to tackle by just using para-military force? What had happened in Chhattisgarh on 29th June? My BJP friends will bear with me. When 20 Adivasis, tribals were killed, what was the version of the Home Minister or the State Government? Their version was that it was because of encounter. I have the statement of two Ministers—one is Minister of State and another is Cabinet Minister of Tribal Affairs. I have the version of the Congress Party of Chhattisgarh. What Shri Charan Das Mahant said was that the information which Mr. Chidambaram had given was wrong information. It was given by the State Government. Three days after the State police and the Central Reserve Force killed 20 villagers in an encounter in insurgency operation in Bajapur district of Chhattisgarh, an eleven member-team of the Opposition Congress visited the site and dubbed the incident completely fake encounter.
Mr. Chidambaram said it was encounter. He said 20 tribals were killed in encounter. A woman was killed in the encounter. Six year child was injured in the encounter. Who will believe this? The findings are in sharp contrast to the former Union Home Minister, Mr. P. Chidambaram’s remarks soon after the incident praising the forces for their courage and skill, claiming that three important Maoist leaders were killed in the raid. If we admit that three Maoist leaders were killed, what about 20 tribals who were also killed? The former Home Minister was silent on this.
Then, my friend, Mr. Kishore Chandra Deo, the Union Tribal Affairs Minister, has challenged the former Home Minister, Mr. P. Chidambaram’s version. He has guts to challenge the Home Minister’s version of killing of 20 Adivasis in an anti-Maoist operation by security forces in Bijapur district of Chhattisgarh last week. What he said, “I have been getting feedback not just from Congress State Unit but also from a voluntary organization.”… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA: I have just started.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken 20 minutes.
SHRI BASU DEB ACHARIA: I am speaking on tribals. हम आदिवासियों के बारे में बोल रहे हैं, अभी थोड़ा समय और दीजिए, अभी हमने शुरू ही किया है। तीन साल के बाद मौका मिला है और फिर भी आप बैल बजा रहे हैं, कृपया बैल मत बजाइये।
उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गये हैं।
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): हिंदी में बोलने से घंटी नहीं बजायेंगे।
श्री बसुदेव आचार्य: ठीक है, हम हिंदी में बोल रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दोनों भाषाएं समझते हैं।
श्री बसुदेव आचार्य: आप तो बांग्ला भी समझते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिये।
श्री बसुदेव आचार्य: आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है।
उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी कीजिए।
SHRI BASU DEB ACHARIA: The Minister of Tribal Affairs, Mr. Deo is my great friend; good friend. He asked, ‘if those killed were extremists, then why most of them were unarmed. Most of them were unarmed. No answer was recovered from them. The first principle of counter insurgency is that you do not shoot unarmed people. Unarmed people including women and a six year old child were shot dead and the explanation being put forward is that it was dark. This explanation would not work as night vision devices are available. The explanation given is that the night vision devices were not available and the Paramilitary Forces and police started firing and innocent tribals were killed. Do you have the right to kill innocent tribal people? What you have done after you got the information that tribals have been killed. They have nothing to do with the Maoists. They might be used as shield. वह क्या करेंगे। अगर शील्ड की तरह व्यवहार किया है तो उन्हें मारना चाहिए, उसके बाद क्या किया।
Our party, Communist Party of India (Marxists) demanded that there should be a judicial inquiry. A time-bound inquiry should be there. While replying to the debate – होम मिनिस्टर यहां नहीं है। गृह मंत्री जवाब देंगे।...( व्यवधान) आप बैठे हैं, दोनों मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर हो जाता है।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH): He is just coming.
श्री बसुदेव आचार्य: वह आयेंगे, हम जानते हैं, बोलेंगे, लेकिन जवाब देते समय बताना पड़ेगा कि जो ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग है...( व्यवधान)
SHRI JITENDRA SINGH: A judicial inquiry has already been ordered.
श्री बसुदेव आचार्य: टाइम बाउंड होना चाहिए। अच्छा है कि आपने हमारी मांग मान ली।
My contention is that this problem should be tackled jointly by the State as well as the Centre as it does not pertain to one State but it affects many States. It is a national problem. The Prime Minister has stated that it is the greatest threat to the national security. So, it has to be tackled jointly but it cannot be tackled only by constructing roads or by development works. What is required to be done?
When an Expert Committee was constituted by the Planning Commission, what Planning Commission Expert Committee has stated on why this problem is getting accentuated. They say, ‘however, as time passed, commitment to land reform has weakened and it remained an unfinished agenda.’ Mostly the tribals and the dalits have been affected in these areas of West Bengal, West Midnapore, Bankura, Purulia and your State, Jharkhand. I know that you know it better. I also know it because I have been educated from Intermediate to Post Graduate in your State.
MR. DEPUTY-SPEAKER: At that time, it was also in Jharkhand.
SHRI BASU DEB ACHARIA: Purulia was a part of Jharkhand. Not of Jharkhand but of Bihar, at that time. Tribals are at the receiving end. Whenever there is a mining project, tribals have been affected and uprooted. No rehabilitation has been done. They are in their land; but they have no right on the land. That is why, UPA-I had made three contributions – firstly NREGA, secondly Right to Information Act, and thirdly Forest Right Act. We used to extend external support to that Government. Shrimati Ambika Soniji knows how much effort we had to put in to see the enactment of the legislation.
We have been demanding this when the Supreme Court ordered that the people who are staying in the forest land should be evicted and eviction was started in a number of States, except West Bengal and Tripura. In Kerala at that point of time there was no Left Democratic Government. So, except West Bengal and Tripura, everywhere eviction was started. Karnataka, Madhya Pradesh, Waynad district of Kerala were a few examples. I had been to Wayanad district where three tribals had been killed during the police firing. How many years have passed since the enactment of the legislation? At least five-six years have passed. Can the Home Minister tell us whether this Act has been implemented in letter and spirit? My friend, the Tribal Minister Shri Kishore Chandra Deo, was lamenting and that is why he wanted to simplify the guidelines. Many State Governments are not implementing it and are not giving this right to the Tribals. They are staying there for a number of years – for 50, 60 and even 100 years they are in the forest land – but they have no right! This Act should be implemented.
The second important point is that there is a need for a re-look into our policy. We have opened our minerals, mines and natural resources. Where are the natural mineral resources located? They are in tribal areas, be it Chhattisgarh, or be it Jharkhand. I had been to Bellary and Hospet also. Tribals are there also.
हम वहां पर देखने गए थे। रेड्डी ब्रदर्स की माइनिंग कंपनी देख कर आए हैं। थोड़ा हमारा एक्सपीरिएंस हुआ कि कैसे होता है। पांच साल के अंदर इतना पैसा कैसे कमाया। थोड़ा एक्सपीरिएंस के लिए गए थे। These natural resources should be nationalised. Because of mining projects आप कोयला क्षेत्र में जाइए। सीसीएल, सेंट्रल कोल फील्ड्स में जाइए या बीसीसीएल में जाइए।
उपाध्यक्ष महोदय : आपने ईसीएल छोड़ दिया?
श्री बसुदेव आचार्य: ईसीएल में उतना ट्राइब हैं। झारखण्ड में हैं। हम जानते हैं। तमाम कोयला क्षेत्र को हम जानते हैं। Tribals have been affected. They became land oustees. Employment was not given. They are starving. Poverty is rampant. So, there is a need to change the neo liberal economic policy of the Government. Because of that, the poor section of the country is being affected, particularly the tribals.
Sir, I come to the third point.
MR. DEPUTY-SPEAKER: How many points do you have?
SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, I am recalling my points slowly and slowly.
MR. DEPUTY-SPEAKER: This would be your last point.
SHRI BASU DEB ACHARIA: Okay, but I may take a bit longer.
Article 39 of our Constitution has been mentioned in the report. The constitutional mandate to prevent concentration of wealth in a few hands is being ignored in policy-making. The country is divided between the rich and the poor. The poor are becoming poorer and the rich are becoming richer. यह संविधान में है, चंद आबादी के हाथ में पूरी सम्पत्ति केंद्रित है, आज क्या हो रहा है? Today, because of the neo-liberal economic policy being pursued by this Government since 1991, the gap between the rich and the poor is widening. हमारे देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस बारे में भी सोचना चाहिए। केवल पैरा-मिलिट्री फोर्स देकर आप इसे टैकल कीजिएगा, you will not be able to tackle this problem unless you address it sincerely and seriously.
उपाध्यक्ष महोदय : आप कह रहे थे कि यह आखिरी प्वाइंट है।
श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह आखिरी प्वाइंट में ही है। हमने जो जिक्र किया है, there is a need for land reforms.
उपाध्यक्ष महोदय : वह तो आपने बोल दिया है।
श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल छोड़कर, त्रिपुरा छोड़कर, केरल छोड़कर कहां पर लैंड रिफॉर्म्स हुआ है?
Shri Jairam Ramesh in reply to a question stated here that West Bengal is the only such State. Shri Jatua, you were SP when Operation Barga was started. It is the only State where the share-croppers have been given the right and their names have been registered. There is a need for land reforms so that the poor landless labour can also get land. Now-a-days, land reforms are not being implemented in a number of States. Not only the concentration of wealth, but the concentration of land is also in the hands of a few. So, there is a need for land reforms.
Unless the Government sincerely addresses this problem and changes the policy, which is being pursued since 1991, this problem of Maoists and their influence among the poor people cannot be tackled.
श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी):महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेफ्टविंग एक्टिविटी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा यह महान देश, हमारी आन्तरिक समस्या, जो अंदर की समस्या है, नक्सलाइट एक्टिविटीज कहिये या माओवादी एक्टिविटीज कहिये, यह हमारे देश में पिछले 60 साल से चल रही हैं। पिछले 45 साल में वर्ष 1967 से आज तक बहुत सुनियोजित ढ़ंग से देश में माओवादी गतिविधियां चल रही हैं। पहले तो इनका एक आदर्श था, एक नीति थी, एक समर्पण की भावना थी। उस समय के कार्यकलाप में और आज की माओवादी एक्टिविटीज में जमीन और आसमान का अंतर है और आज वह जमीन पर दिखाई दे रहा है।
महोदय, हमारे देश में इन दिनों वर्ष 2008 से लेकर वर्तमान तक देखेंगे तो करीब 6,687 से ज्यादा इंसीडेंट्स हुए हैं, लेकिन सरकार की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार धीरे-धीरे इसमें कमी आयी है और वर्तमान में करीब 6.1 परसेंट एक्टिविटीज में डिक्रीस हुआ है उसी तरह से वर्ष 2008 से जुलाई, 2012 तक करीब 1973 सिवीलियन्स की कैजुअल्टी हुई है, जबकि 829 सिक्योरिटी फोर्सिज़ की कैजुअल्टी हुई है, नक्सलाइट की कैजुअल्टी मात्र 543 ही हुई है। यदि आप कैजुअल्टी की फीगर्स को देखें तो यह 8.9 परसेंट कम हुई है। सरकार ने दो एंगल से इसको हैण्डल करने का काम किया है और कामयाबी से किया है। केवल सिक्योरिटी मैज़र्स को सरकार ने नहीं बनाया है, बल्कि डेवलपमेंट मैज़र्स को इस संवेदनशील इलाके में इम्पलीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने प्रयत्न किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एनआरएचएम, आदिवासी इलाकों में आश्रम स्कूल, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, सर्वशिक्षा अभियान, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटिड एक्शन प्लान, आईएवाई और आईएपी योजनाओं को सरकार ने कामयाबी से इम्पलीमेंट किया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्टल के निर्माण के लिए, जिसमें राज्य सरकारों को पचास प्रतिशत देना था, उसको भारत सरकार ने सौ प्रतिशत किया है। फॉरैस्ट राइट एक्ट से तमाम लोगों को फायदा मिला है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 24,24,441 दरख्वास्त और कम्पलेंट्स आयी थीं, उनकी जगह पर 10,6,672 आदिवासियों को टाइटल डीड मिल पायी है। करीब 12,36,005 क्लैम को रिजैक्ट किया गया है। रिजैक्शन के कारण को हम देखते हैं और जब हम इन इलाकों में जाते हैं, आदिवासियों को देखते हैं तो उसमें एबरर्प्ट रिजैक्शन किया गया है। जिस आदिवासी को फॉरैस्ट राइट एक्ट के तहत पांच-दस एकड़ जमीन दी जानी चाहिए थी, उनको पचास डैसीमल जमीन, एक एकड़, दो एकड़ जमीन, इस तरह से केसिस को डिसबर्स किया गया है। दूसरे राज्यों की तुलना में ओड़िसा में बहुत कम आदिवासियों को उनका हक़ मिल पाया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में भी है। इण्टीग्रेटिड एक्शन प्लान में 82 नक्सालइट डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। इसमें भारत सरकार ने अभी तक 3840 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें काफी सारे प्रोजैक्ट्स लिए गए हैं, जिससे अनएक्सिसैबल एरियाज़ में रोड़, ब्रिज, पेयजल, स्वास्थ्य और विद्यालय की व्यवस्था हो सके, वहां का विकास हो ताकि वहां के आदिवासी उनसे मोटीवेट न हो पाएं और राष्ट्रीय धारा से जुड़कर रहें। इसके लिए भारत सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की गाइडलाइन में पांच सौ से एक हजार था, जिसको आदिवासी इलाकों के लिए ढाई सौ की जनसंख्या तक किया गया है और जहां बड़े ब्रिज की जरूरत होती है, वहां पचास मीटर की जगह 75 मीटर तक का एलाऊ किया गया है। जहां टैंडर हो रहा है, बड़े-बड़े पैकेज की व्यवस्था थी, लेकिन उस पैकेज को मिनीमाइज़ करके छोटे पुल बनाने के लिए पचास लाख रुपए तक की परमीशन भारत सरकार ने दी है। जंगल, पिछड़े और गांव के इलाके में बेसिक एमनीटिज़ की सुविधा नहीं थी, आदिवासियों के लिए पेयजल, बिजली और विद्यालयों के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने रिलैक्स करके एक एकड़ से पांच एकड़ तक फॉरेस्ट एरिया में फ्री जमीन देने की व्यवस्था की है।
महोदय, भारत सरकार ने बार-बार राज्य सरकारों से बात करके पी.ई.एस.ए. और एफ.आर.ए. एक्ट को हल करने की कोशिश की है। अभी फॉरेस्ट उत्पादन के लिए एम.एस.पी. हेतु बनी कमेटी की रिपोर्ट आयी है। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाए तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर आदिवासियों को अच्छा दाम मिल जाएगा। आप जानते हैं कि बी.आर.जी.एफ. योजना में भारत सरकार ने पिछड़े इलाके के लिए बारह हजार चालीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन सब क्षेत्रों में यूपीए सरकार का डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट इतनी ज़ोर से चल रहा है कि अभी हम कैजुएलिटी का जो नतीजा देख रहे हैं, चाहे वह किसी भी तरह की कैजुएलिटी क्यों न हो, वह घटा है।
मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 साफ-साफ यह कहता है कि आदिवासियों को माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे बांस, तेंदू पत्ता या महुआ फ्तलावर इत्यादि के संग्रह करने और बेचने का हक़ है। लेकिन, राज्य सरकारें उन्हें ये सब बेचने के लिए परमिट नहीं देती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी परमिट देना शुरू किया है। हमारे मंत्री श्री जयराम रमेश वहां गए और उन्होंने आदिवासियों से बांस खरीदा। मैंने भी ओडिसा के जामगुड़ा गांव में आदिवासियों से बांस खरीदा, लेकिन सरकार ने परमिट नहीं दी। यह आदिवासियों के साथ कैसा न्याय हो रहा है? राज्य सरकार इस कानून को इंटरप्रेट कर कहती है कि बांस को हम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं।
महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट ने बांस के ऊपर एक्ट पास किया है तो हमारी राज्य सरकारें उसका पालन करने के लिए आज तक अपने कानून में संशोधन क्यों नहीं कर पाई हैं? क्या इस तरह से पार्लियामेंट, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय जैसे है, के कानून की अवहेलना करनी चाहिए? अगर इस एक्ट को पास किया जाए और आदिवासियों को बांस और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को संग्रह करने और बेचने का परमिट दिया जाए तो इससे कम्युनिटी राइट्स का पालन होगा और करोड़ों आदिवासियों की आर्थिक उन्नति होगी। इससे वे लोग माओवादी नहीं बनेंगे, उसकी तरफ मोटिवेटेड नहीं होंगे। लेकिन राज्य सरकारें आज तक इस बात को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई हैं? यह बहुत गंभीर बात है। मैं आज इसे सदन में रख रहा हूं और आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इस पर राज्य सरकारों को ध्यान देकर तुंत लागू करना चाहिए, नहीं तो जिस दिन आदिवासी और जंगल के हक़ के लिए लड़ने वाले लोग जाग जाएंगे, उस दिन विभिन्न सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगी।
महोदय, आज आप देखेंगे कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका आसानी से हल नहीं निकल सकता। सिर्फ़ बात को कह देने से यह हल नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं होंगी तो हत्याएं होगी ही। उसके पीछे क्या मकसद है? क्या यह लड़ाई गरीबों के हक़ के लिए लड़ी जा रही है? क्या माओवादी भाई लोग आदिवासियों के हक़ और उनके विकास के लिए लड़ रहे हैं? पहले माओवादी यह कहते थे कि ट्राइबल एरिया में कंपनियों को माईनिंग लीज नहीं देनी चाहिए। लेकिन, आज माईनिंग लीज सभी फॉरेस्ट एरियाज में हैं और सभी जगह नक्सली भाई लोग हैं। मैं नक्सली भाइयों से सवाल करना चाहता हूं कि इस देश में कौन-सी ऐसी जगह है जहां वे कंपनियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं? कंपनियों और कॉरपोरेट हाउसों द्वारा आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन उन आदिवासियों का उन कंपनियों में शेयर होल्डिंग हक़ दिलाने के लिए, उन कंपनियों से आदिवासियों के रिहैबिलिटेशन और सस्टैनिबिलिटी के लिए और उनके पेरिफेरी के डेवलप्मेंट के लिए जो पैकेज़ चाहिए, क्या उसके लिए भारत के किसी जगह पर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट एजीटेशन में हैं? वे कहीं नहीं हैं। मैं पूरे देश भर में घूम चुका हूं। उनका कहीं भी एक भी आंदोलन नहीं है।
महोदय, जब जंगल में आदिवासियों को हक़ नहीं मिलता है तो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्टों को उनके लिए लड़ना चाहिए। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसिएल्स उनको प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं।
जंगल में चोरी करने वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। आदिवासियों की उपज को कम कीमत में खरीदने वाले जो कालाबाजारी, व्यापारी हैं, वे आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं। उनके लिए कौन सा आंदोलन लड़ा जा रहा है, उनके लिए भी आज लेफ्ट एक्टीविटी नहीं है। हमारे लेफ्ट एक्टीविटी को चलाने वाले, समर्थन करने वाले भाइयों से मेरा सवाल है कि क्या फोरेस्ट रिसोर्सेस यूस करने के लिए, आदिवासियों का साथ देने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस जंगल के इलाके में, आदिवासी इलाके में जो गरीब जनता है, क्या उस गरीब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, नहीं। मैं जानता हूं, नियमगिरी की लड़ाई मैंने आदिवासियों के लिए लड़ी। प्रीमिटिव ट्राइब्स के लिए मैं सात साल लड़ा, एक दिन नहीं। अगर हम हिंसक लड़ाई लड़े होते, बन्दूक के बल पर लड़े होते, वहां के आदिवासियों ने अगर बन्दूक उठाई होती तो आज नियमगिरी का आंदोलन सफल एवं कामयाब नहीं होता और आदिवासी बिखर गए होते, टूट गए होते तथा जंगल से पलायन कर गए होते। जहां पर सारे लोग थे, सारी ताकत थी। राज्य की सरकार ने एक तरफ कम्पनियों को समर्थन दे दिया, लेकिन आदिवासियों ने अहिंसात्मक ढंग से पूरे पहाड़ को घेर लिया। वहां 11 हजार आदिवासी शांति से बैठे रहे, उन्होंने एक पत्थर तक किसी को नहीं मारा। गरीब या आदिवासी का आंदोलन बन्दूक से नहीं हो सकता है। उनका पेट जल रहा है और उन गरीबों के पेट में ज्वाला है। जब तक गरीबों को व्यापक ढंग से संगठित नहीं करेंगे तब तक गरीबों एवं आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा। उनको तब न्याय मिल सकता है, जब अहिंसात्मक ढंग से, जिस राह पर हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी ने इस देश को जो मार्गदर्शन दिखाया, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के मंत्र को कहा - “अहिंसा परमोधर्म।” आप जहां पीठासीन है, वह उसकी गरिमा को बताता है। इतने बड़े लोकतंत्र में आपको अगर गैर-बराबरी या वर्ग संघर्ष को लाना है तो क्या हिंसात्मक ढंग से 120 करोड़ की जनता के मुल्क में संभव हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है। जब आज भी अहिंसात्मक आंदोलन का रिलेवेंस रहता है और आज भी नियमगिरी के बैटल को आदिवासी जीत सकता है तो क्यों नहीं माओइस्ट भाई लोग अपना तरीका एवं एप्रोच बदलते। मुझे याद है जिस दिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहां जाकर डिक्लेयर किया कि आपने यह लड़ाई इसलिए जीती, नहीं तो आप जीत नहीं सकते थे, इसलिए आपको नियमगिरी आपके हक में मिली। युगों-युगों में जो भी अधिकारी एवं प्रधानमंत्री होंगे, जिस जगह पर आप बैठे हैं, आप अगर देश की गरिमा को देखते हुए, लोकतंत्र की मर्यादा एवं मूल्यों को देखते हुए जब भी न्याय देंगे तो अहिंसा जहां है, जहां लोगों का कल्याण शांतिमय ढंग से हो सकता है, उस पर सब लोग न्याय देंगे। लेकिन धमकी देकर एवं बंदूक दिखा कर, केवल कुछ क्रंतिकारी भाई, इनसे अगर देश के गरीबों का कल्याण हो सकता है तो वे आएं, जो मुख्य धारा में जुड़ कर लोगों के लिए लड़ें। हरेक देशभक्त की इस देश में जरूरत है। जितना पैसा भारत की सरकार इन योजनाओं के तहत गांवों, गरीबों एवं आदिवासियों के विकास के लिए देती है, उस पैसे का 70 प्रतिशत जो मिडल एजेंट हैं, ठेकेदार, ऑफिसर और जो भी लोग वहां पर है, वे सब लोग खा जाते हैं, गरीब के पास वह पैसा नहीं पहुंचता है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजनीति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने इसकी कम्प्लेंट भी की है। एमपी एस ए चेयरमैन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ द विजिलेंस कमेटी होता है। मेरी कांस्टीटय़ूंसी में नयापाढ़ा डिस्ट्रिक्ट टोटली नक्सलाइट इफेक्टिड एरिया है। उसमें इंटेग्रेटेड एक्शन प्लान का जो पैसा है, वह किस तरह से ठेकेदारी में और पोलिटिकल पार्टियों के एजेंट लोगों को बचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन आदिवासी नौजवान को बचाने के लिए या गांव के विकास के लिए वह पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए मैंने कम्प्लेंट की। मैंने प्लानिंग कमीशन को चिट्ठी लिखी, राज्य सरकार के चीफ सैक्रेट्री को भी चिट्ठी लिखी और उनसे अर्ज करके कहा कि इसे क्लोज करके आप गांव के जो युवक संघ हैं, जो यूथ कमेटी है, उनको दे दीजिए, ताकि वे लोग उसमें इन्वोल्व रहें और उसमें जो मुनाफा निकले, उससे गांव की भलाई करें, उनकी अपनी भलाई करें, ताकि वे लोग मोटिवेट नहीं हों, लेकिन यह काम होता नहीं। इन सब चीजों को बन्द करने के लिए आज पोलिटिकल एप्रोच बदलनी होगी। नक्सलाइट भाइयों को भी मैं अपील करता हूं कि अगर वे आदिवासियों के हित में चाहते हैं तो जंगल छोड़ दें, क्योंकि, जंगल में उनकी और पुलिस की लड़ाई में जो आदिवासी मर रहा है, वह नहीं मरे। मैंने बार-बार टी.वी. के जरिये इसकी अपील की है, मैं जगदलपुर गया था, छत्तीसगढ़ स्टेट का मैं पार्टी का इंचार्ज हूं, मैं वहां गया था, वहां भी मैंने अपील की, मैंने नवरंगपुर में अपील की, मैं उड़ीसा में भी हर जगह अपील करता हूं कि यदि आपको गरीबों के लिए लड़ना है तो इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उनसे मैं अपील करता हूं। साथ-साथ जो भी सुधार लाना है, यह भ्रष्टाचार जो है, गरीबों के लिए जो पैसा जाता है, उसका अगर मोनीटरिंग, यूटीलाइजेशन और सुपरवीज़न ठीक से नहीं होगा तो भी आप नक्सलाइट एक्टिविटी उस एरिया में बन्द नहीं कर सकते।
दो अच्छे कानून, एम.एम.डी.आर. एक्ट और लैंड एक्वीजीशन एक्ट, ये दोनों कानून पार्लियामेंट में टेबल हो चुके हैं। अगर ये दोनों कानून पास हो जाते हैं तो आदिवासी इलाके में मिनरल प्रोडक्ट जितना है, उसमें आदिवासियों को हक मिल जायेगा, शेयर होल्डरशिप मिल जायेगी और सस्टेनेबल डैवलपमेंट होकर उस एरिया में बहुत हद तक ऐसी एक्टिविटीज़ घट जाएंगी।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।
श्री भक्त चरण दास : मेरा आपसे निवेदन है, संसद से मेरा निवेदन है और सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लैंड एक्वीजीशन एक्ट और एम.एम.डी.आर. एक्ट को पार्लियामेंट में पास करे, ताकि इस देश के गरीब को, आदिवासी को, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको उनका हक, उनका इक्वल राइट मिले, जो आज तक 60 साल में नहीं मिला और जिसका कारण है कि लोकतंत्र में आज तक की सबसे बड़ी चुनौती जो नक्सलाइट की लैफ्ट विंग एक्टिविटी बनी बैठी है। आप पुलिस फोर्स के नाम पर या नक्सलाइट के नाम पर गरीबों को नहीं मार सकते। दांतेवाड़ा में जो हत्याएं हुईं, उसमें 10 इन्नोसेंट लोग मरे हैं, उसकी जांच के लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ज्यूडीशियल इन्क्वायरी सरकार ने बिठाई है। इसमें स्टेट का इनपुट क्या है, सैण्टर का इनपुट क्या है, इंटेलीजेंस का क्या फीडबैक है, इन सारी चीजों को देखते हुए इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग उसमें दोषी हैं, उसमें सुधार जरूर लाना चाहिए।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
कुमारी सरोज पाण्डेय:उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यह देश की एक बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या है। मैं अपनी बात की शुरूआत करूं, नक्सलवाद-माओवाद, जिस विषय को लेकर आज हम सब इस सदन में विचार-विमर्श कर रहे हैं, इस विषय पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं:
‘जब तक रोटी के प्रश्नों पर, पड़ा रहेगा भारी पत्थर, कोई ख्वाब बस सजाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजने, अगर कभी जो आना तुम।' यह एक ऐसी समस्या है, जिस पर राजनीति से परे हटकर देखने की आवश्यकता है। शुरूआत हुई, लेकिन जो विषय और जो तथ्य इस सदन में रखे गये हैं, मुझे लगता है कि वे राजनीति से प्रेरित होकर रखे गये हैं। अगर हम राजनीति से प्रेरित होकर इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे तो आजादी के 64 वर्षों के बाद और कल फिर से स्वतंत्रता दिवस है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। यह वह समस्या है, जिसकी शुरूआत हुई कहां से, राजनीति से परे हटकर हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस समस्या की शुरूआत किसी शोषण के कारण अगर हुई होती तो हम उसे स्वीकार करते, लेकिन आज यह समस्या एक ऐसी समस्या है, जिसमें कहीं न कहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह समस्या देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक गम्भीर समस्या है। इस देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि संसदीय प्रजातंत्र के लिए यह समस्या एक गम्भीर समस्या के साथ-साथ संसदीय प्रजातंत्र को समाप्त करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।
15.00 hrs इनका बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि पशुपतिनाथ से लेकर तिरूपति तक एक रेल कॉरीडोर जैसा रेड कॉरीडोर जिस पर ये आधिपत्य चाहते हैं, बंदूक की नोक पर राज करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को कोई नहीं देख रहा है। हमने शोषण किया, हमने उन्हें कुछ नहीं दिया, यह कहना पर्याप्त नहीं होगा। इस विषय पर आज विचार करना चाहिए कि क्या पशुपतिनाथ से लेकर तिरूपति तक जो रेड कॉरीडोर की बात हो रही है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? क्या उसी के क्षेत्र के लोग इफेक्टिव नहीं हैं, क्या केवल वही लोग प्रभावित नहीं हैं, अगर हैं तो राजनीति से अलग हटकर उस पर हम चर्चा की शुरूआत करें, आरोप-प्रत्यारोप, लाशों पर राजनीति, मौत के ऊपर राजनीति न करें।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि मौत किसी की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, गरीब की, अमीर की, पुलिस की, आम नागरिक की, मौत उतनी ही पीड़ा देती है, अगर पुलिस की भी मौत होती है तो वह उसके घरवालों को पीड़ा देती है और अगर किसी माओवादी के घर के सदस्य की होती है तो उसे भी पीड़ा देती है। मौत में खुशी नहीं होती है, लेकिन एक मौत पर हम यह बात कहते हैं कि दूसरे लोगों को मारा गया है, लेकिन जब एक पुलिसवाले को घेरकर चारों ओर से माओवादी एक साथ भूनते हैं, उस समय यह सरकार अगर मौन हो जाती है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि आने वाला इतिहास हमें सदियों तक माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम बार-बार लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ जब मौत होती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि हमने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, एक मौत पर इतनी बातें होती हैं, लेकिन जब कोई पुलिसवाला मरता है, जब सड़कों के ऊपर सुंगें बिछायी जाती हैं, अभी विकास की बात यहां हो रही थी, मैं अभी उस विषय पर भी आऊंगी। जब सड़कों पर लगातार बारूद की सुंगे बिछायी जाती हैं और उस पर जब बारात की बस गुजरती है, जिसमें दूल्हा और दूल्हन बैठे होते हैं, उस बस को उड़ा दिया जाता है। दूल्हा-दूल्हन की मौत पर लोग कहते हैं कि हम उस पर माफी चाहते हैं। क्या वह मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, क्या वह मौत अलग प्रकार की होती है, मौतों में भी क्या हम अलग-अलग प्रकार रखते हैं? हम एक ओर हाई कोर्ट को मानते हैं, लोअर कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न भी उठाना चाहती हूं कि आप इन तमाम अदालतों को मानते हैं, फिर जनअदालत क्यों लगती है? छत्तीसगढ़ में लगातार जनअदालतें लगती हैं।
आज यहां पर मीडिया के बहुत से बंधु बैठे हैं। मीडिया के बंधुओं में से बहुत से लोगों ने उसका लाइव टेलीकास्ट किया है। मैंने उसे देखा है। जब छत्तीसगढ़ में जनअदालत लगायी जाती है तो एक क्रूर व्यक्ति की रूह भी उस घटना को देखकर कांप उठती है। मैं बताना चाहती हूं तो तुमने पुलिस की मुखबिरी की, यह एक आरोप लगाया जाता है और एक आरोप के बदले, उसके परिवार की उसकी पत्नी, उसकी मां, उसका पिता, पूरा परिवार और पूरा गांव बैठता है, गोले में लोग बैठते हैं। उसकी बात उसको वहां पर सुना दी जाती है कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। जब उसके ऊपर यह आरोप है तो वह जनअदालत में गोल चक्कर में दौड़ना शुरू करता है। धीरे-धीरे वहां पर मानव की हत्या की शुरूआत होती है, एक हाथ काटा जाता है, फिर पैर काटा जाता है, उसके बाद उसकी गर्दन को रेत दिया जाता है, वह वीभत्स रूप को देखकर इस देश का कोई भी मानव अधिकार का व्यक्ति इस बात को कहने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है, यह जनअदालत किस बात का प्रमाण है?
मैं आज इसलिए इन बातों का उल्लेख करना चाहती हूं कि सही मायने में घटना जब घटती है, तो अलग हटकर हमें बात करनी चाहिए। इन बातों पर लगातार समाचार पत्र रंगे जा रहे हैं। अभी शुरूआती दौर में हमारे प्रथम वक्ता ने भी एक बात को कहा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 लोगों की मौत हो गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ही आती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां पर 11 लोगों की जो मौत हुयी, उस पर सरकार ने भी राजनीति की और वहां के विपक्षी दल कांग्रेस ने भी राजनीति की। वहां पर आपने सदस्यों को उस क्षेत्र में भेजा। मैंने इस घटना का पहले इसलिए जिक्र किया कि जब इनकी मौत हुई, जब ये जन अदालतें लगीं, जब लगातार लोगों को सुंग के माध्यम से उड़ा दिया गया तो कोई भी व्यक्ति, ग्यारह सदस्यीय दल वहां पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
15.05 hrs (Shri P.C. Chacko in the Chair) लेकिन आज वहां पर जब मुठभेड हुई, वहां के आदिवासियों को बचाने की, उस क्षेत्र को बचाने की, वहां की सरकार ने ईमानदार कोशिश की तो उस ईमानदार कोशिश को हम लोगों ने बजाय समर्थन करने के उस लाश पर फिर से राजनीति की शुरूआत की।...( व्यवधान)
माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं, लाश की राजनीति बार बार होती रही तो वह दिन दूर नहीं कि जो माओवाद का प्रमुख और स्पष्ट उद्देश्य है कि वह बंदूक की नोंक पर इस देश में राज करना चाहते हैं। वह सफलता की ओर धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। मैं आज इसलिए इस विषय को कहना चाहती हूं कि नक्सलवाद और आतंवाद में कितना अंतर है?
माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाह रही हूं। वर्ष 2008-09 में, आतंकवाद में 147 लोगों की मौत हुई और नक्सल हिंसा में 482 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2010-11 में आतंकवाद में 82 लोगों की मौत हुई और नक्सल हिंसा में 555 लोगों की मौत हुई। माननीय सभापति महोदय यह आंकड़े हमने नहीं जारी किए हैं। यह आंकड़े सरकार जारी करती है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहती हूं कि देश का गृह मंत्री जब इस विषय को मानता है कि मुठभेड़ में जो मौत हुई है उस पर उस राज्य सरकार ने ठीक किया है, उस पर उसी जगह विपक्षी दल अगर राजनीति करेगा तो कैसे बात बन पाएगी? जहां तक शोषण की बात है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बस्तर में कोई शोषक नहीं है। वहां कोई जमींदार नहीं होता है। वहां का जो आदिवासी है वह आज भी साल और महुआ चुनने जाता है। उसको उसकी उपज का उचित मूल्य मिलता है लेकिन यदि वहां पर शोषण होता है और अगर किसी ने शोषण देखा है, तो हमें उस शोषण के बारे में यहां पर कहना चाहिए। वहां की राज्य सरकार ने पिछले पांच सालों में दो लाख लोगों को जमीन का पट्टा का वितरण किया है। उसके बाद भी उन क्षेत्रों में आज ये परिस्थितियां हैं कि स्कूल नहीं है। स्कूल अगर हैं तो उनको उड़ा दिए गए हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहती हूं। वर्ष 2010 में 107 स्कूलों को उड़ा दिया गया। यह पूरे देश भर की बात है। 96 सड़कों को बारूद की सुंग से उड़ाया गया। इलेक्ट्रीक टावरों को उड़ाया गया। 26 रेलवे स्टेशनों और रेल लाइनों को उड़ाया गया, 19 बैंकों को उड़ाया गया और करीब 80 पंचायत बिल्डिंग्स को उड़ाया गया। यदि हम विकास की बात करते हैं और यदि हम विकास की बात कर, शोषण की बात कर रहे हैं, अगर इन चीजों को माओवाद के द्वारा उड़ाया जा रहा है तो आखिर हमें इसे किस श्रेणी में रखेंगे। आज यह एक ज्वलंत प्रश्न है। ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि जब ये चीजें उड़ती हैं, आज बस्तर में कई-कई दिनों के लिए ब्लैक आउट किया। वहां पर राज्य सरकार ने, छतीसगढ़ की राज्य सरकार ने वहां पर जिस मजबूती के साथ लड़ने की शुरूआत की वह अपने आप में काबिले-तारीफ है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूं कि यह वह सरकार है जिसने ईमानदारी के साथ इस समस्या से निपटने की शुरूआत की। उसने वोट की राजनीति नहीं कि आज हमारी वहां सरकार है। पिछले पांच साल हमारी सरकार वहां पर रही है। अगर हमारी सरकार के होने के बाद भी, आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन हमने वोट की राजनीति न कर के उस क्षेत्र में विकास की भरपुर कोशिश की। आज यह स्थिति है कि बस्तर के क्षेत्र में लोग सड़क बनाने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। वहां पर मंत्री महोदय गए हुए हैं। वहां पर ग्रामीण विकास मंत्री का जाना हुआ है।
माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विषय को बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि विकास उनका ध्येय नहीं है। उनका एजेंडा अलग है इसलिए विकास और शोषण की बात यहां नहीं कर, जो राजनैतिक परिस्थितियां इस देश में बार बार निर्मित हो रही हैं, हमें उसे देखना चाहिए। आज बस्तर के केवल दंतेवाड़ा जिले से केन्द्र की सरकार को छः हजार करोड़ रूपये प्रॉफीट के तौर पर सीधे मिलता है। छतीसगढ़ में यदि आज कोई कार्य कर रहा है तो माननीय सभापति महोदय मैं इस विषय को कहना चाहता हूं कि आज वहां पर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ही मुख्य तौर पर काम कर रही है। अगर कोई छोटा-मोटा काम कर रहा है तो छत्तीसगढ़ मिनरल डैवलपमैंट कार्पोरेशन है। 89 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं दोनों कम्पनियों के पास है। 50 प्रतिशत देश के उपयोग में होता है और 50 प्रतिशत के करीब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 6 हजार करोड़ रुपये अकेले दंतेवाड़ा जिले से केन्द्र सरकार प्रॉफिट कमाती है। 6 हजार करोड़ रुपये के बदले बस्तर को क्या मिलता है, आज यह एक ज्वलंत प्रश्न है। हम इस प्रश्न पर आज यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि 6 हजार करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाने वाली केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को आज तक कोई सहयोग नहीं किया। मैं यह बात भी बताना चाहती हूं कि वहां के तत्कालीन कांग्रेस के नेता ने कहा कि अमीर धरती के गरीब लोग। वह धरती जो सबसे अमीर रही, उसे आखिर गरीब किसने बनाया। जिन्होंने लगातार शासन किया, उन्होंने गरीब बनाया। जिनके आधिपत्य में वह क्षेत्र रहा। वह क्षेत्र मात्र दस सालों से हमारे पास है। दस सालों में हमने वहां विकास की भरपूर कोशिश की। जब हम विकास की भरपूर कोशिश करते हैं तो उस विकास की कोशिश को अंजाम देना हमारे लिए कितना कठिन होता है, मैंने अभी आपके सामने वह चित्रण प्रस्तुत किया है। लेकिन अमीर धरती के गरीब लोग कहने वाले लोगों ने पिछले 64 वर्षों में जो किया, आयरन ओर की रॉयल्टी मिट्टी के रेट से भी चार गुना कम दी गई। 18 रुपये प्रति टिन आज से छ: साल पहले रॉयल्टी मिला करती थी। जो लोहा गलने के बाद 4 हजार रुपये होता है, उसकी रॉयल्टी 18 रुपये मिली। यह धरती गरीब नहीं होगी तो क्या अमीर होगी। इस अयस्क का वहां कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। बस एक ही काम है पत्थर तोड़ना और उसे एक्सपोर्ट कर देना।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विषय और बताना चाहती हूं। जब हम इस समस्या के निदान की बात कर रहे हैं तो दो तरफ की बात नहीं करनी चाहिए। दो तरफ की बात मैंने इसलिए कही कि एक तरफ जिसे हाई कोर्ट आरोपी मानता है, पूरे देशभर के कथित मानव अधिकारवादी वहां पहुंच जाते हैं। श्री विनायक सेन, उन्हें हाई कोर्ट आरोपी मानता है, लेकिन केन्द्र सरकार उन्हें इस बात का पुरस्कार देती है कि आप इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए योजना आयोग में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सदस्य मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को इस विषय पर पत्र लिखा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया को पत्र लिखा। लेकिन उन्हें एक साल तक सदस्य बरकरार रखा गया। यह आखिर दोमुंही नीति नहीं तो क्या है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बात स्पष्ट तौर पर बताना चाहती हूं कि यदि हम इसी प्रकार की चीजें करते रहे तो माओवाद का अंत नहीं होगा। हम यहां फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम जहां खड़े हैं यहीं खड़े होंगे। 64 साल के बाद जहां हम रह गए हैं, आने वाले कल के स्वतंत्रता दिवस के बाद भी वहीं पर होंगे। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार इस विषय को राज्य सरकारों के साथ, यह केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, यह दस राज्यों से संबंधित समस्या है और अगर हम तमाम राज्यों के लोगों को मिलाकर अपने देश की एकता, अखंडता और सप्रभुता के लिए कोशिश करेंगे तो माओवाद की समस्या का निदान खोज पाएंगे।
आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।
1514 बजे श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे नक्सलवाद और माओवाद समस्या पर श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने बड़े ध्यान से श्री बसुदेव आचार्य, भक्त चरण दास जी और आदरणीय बहनजी को भी सुना। इस हाउस में यह चर्चा पहली बार नहीं हो रही है बल्कि कई तारांकित प्रश्न और इसके पूर्व जब-जब घटनाएं घटीं तो शून्य प्रहर में भी हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की आंकड़े यह बताते हैं कि सन् 2011 तक 1476 घटनाएं घटी हैं, जिनमें 513 निरपराध लोग मारे गये हैं। यहां हमारे गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि जबरन धन वसूली आदि की घटनाओं को छोड़कर हिंसा और अपहरण की जो घटनाएं घटी हैं, उनमें सन् 2009 से लेकर अब तक कमी आयी है। मैं मानता हूं कि वर्ष 2009 में 2258 घटनाएं घटी हैं। वर्ष 2010 में 2218 और 14 नवम्बर 2011 तक 1468 घटनाएं घटी हैं। लेकिन देखा गया है कि हमारे जो नक्सल प्रभावित एरियाज हैं, वे ज्यादातर आदिवासी, अनुसूचित जाति-जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। उनके कदम खुशी से नक्सलवाद, माओवाद की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जब ये लोग अलग हुए, तब बढ़े। उनके ठिकानों पर, ज़ड़, जंगल, जमीन पर इनका कब्जा था। ऐसे भी क्षेत्र देखे गये हैं, जहां रास्ते नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं हैं, बिजली नहीं हैं। इस कारण वे समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गये हैं बिछुड़ गये हैं। उनके एरियाज में आज बहुत ही विकास की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे एरियाज है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और जनपद चंदौली, ये दो क्षेत्र बहुत ही प्रभावित हैं। वहां पर ज्यादातर आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रवास करते हैं। उनकी बहुत दिनों से मांग थी कि वहां भारी उद्योग लगाये जायें। वहां कोयले की खदानें भी हैं, जिनकी वजह से उनको विस्थापित भी किया जाता है। उन्हें जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिएं, वे इस कारण नहीं मिल पातीं। आज भी देखा गया है कि वहां जो साहूकार हैं, उनसे अगर उन्होंने थोड़ा बहुत ऋण लिया है, तो उससे भी वे प्रभावित होते हैं। जब उस क्षेत्र में पट्टा देने की बात आती है, तो उससे भी वे प्रभावित होते हैं। उनका पट्टा नहीं दिया जाता, ताकि वे स्वयं कोई रोजगार कर सकें। इस कारण वे मजबूर होकर नक्सलवाद की तरफ बढ़ते हैं।
मुझे याद है कि जब पिछली बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, तब बासमती नाम की एक आदिवासी महिला, महिला क्या वह लड़की थी. ...( व्यवधान) उसका नाम बासमती था और मुश्किल से उसकी उम्र 19 साल थी। जब मुख्य मंत्री जी नक्सल प्रभावित क्षेत्र नौगढ़ गये, तो वहां लोग पहले आये नहीं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इकट्ठे हुए। उस समय कहा गया कि इसका जो लीडर है, वह सामने आये, लेकिन कोई सामने नहीं आया, बस वह 19 साल की लड़की आयी। मैंने पहले जो बातें कहीं कि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, वहां कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने वहां तत्काल घोषणा की और उनकी जितनी मांगें थी, वे सब मान ली गयीं। तथागत जी, आज यह हाल है कि वह लड़की उस एरिया की ब्लाक प्रमुख है। ...( व्यवधान) जहां उनका निवास है, यह भी समझ लीजिए कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वे जब समाज की मुख्य धारा से जुड़े, सड़क बनी, स्वास्थ्य, स्कूल आदि तमाम सुविधाएं दी गयीं, विकास किया गया तब जाकर वे समाज की मुख्यधारा से जुड़े। आज वे वहां पर अच्छे तरीके से जीवनयापन कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए और सरकार ने किया भी है। ऐसी बात नहीं है। अभी मैं भक्त चरण जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी ली है, विकास की तमाम सारी बातें की हैं। मैं उस नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि चार राज्यों के जो 34 जिले बहुत प्रभावित हैं, उन पर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिए। आपको एक योजना यह भी बनानी चाहिए कि किस प्रकार से ये लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ें और ये लोग आत्मसमर्पण करें। सरकार ने आत्मसमर्पण के बारे में योजना और नीति बनाई है, इसमें तमाम सारी बातें रखी गयी हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए मुकदमों पर जो खर्च होगा, सरकारी वकील का खर्च सरकार वहन करेगी। अगर उनका घर उजड़ गया है, अगर उनके पास रहने योग्य मकान नहीं है, तो उनको किराया भी दिया जाएगा, बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने के लिए पूरी सुविधा सरकार करेगी। उनको खेती योग्य जमीन देने की बात कही गयी है और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए ढाई लाख रुपये, जिसमें से 50,000 रुपये तत्काल देने की व्यवस्था की गयी है। अगर देखा जाए कि किसी परिवार में पांच-छः सदस्य हैं, तो उनके लिए यह राशि बहुत कम है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें यह बात सामने आई है कि बच्चों के सहारे नक्सली आंदोलन चल रहा है, जासूसी के अलावा, सामान ढोन और खाना बनाने जैसे काम बाल-दस्तों से नक्सली करा रहे हैं। बहुत से लोग जो नासमझ और गुमराह थे, वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनका बहुत शातिर दिमाग है या उनका मकसद हमें समझ नहीं आता है, ऐसे लोगों के द्वारा बच्चों को इसमें शामिल करने की जो साजिश हो रही है, उस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि ऐसे इलाके में एक विशेष अभियान चलाकर बच्चों को मुक्ति दिलाएं, तभी नक्सलवाद-माओवाद हमारे यहां से पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक मुठभेड़ में 15 साल की लड़की मारी गयी। स्थानीय राज्य सरकार उनके विकास और पुनर्वास के लिए विशेष ध्यान दे। देश में ऐसे पिछड़े राज्य भी हैं - छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा आदि - जहां पर विशेष पैकेज देकर उनको पुनवार्सित कर सकते हैं, वहां विकास कर सकते हैं। गृहमंत्री जी, यह आज की आवश्यकता है। कभी-कभी गृहमंत्री जी का बयान आता है कि सख्ती से निपटा जाएगा, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बात से आप सख्ती से नहीं निपट सकते। सख्ती से निपटना हो, तो जो आपके पड़ोसी देश हैं, रोज जो फायरिंग और घुसपैठ हो रही है, उनसे निपटिए। अपने यहां जो आंतरिक सुरक्षा का खतरा है, हमारे समाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनका विकास नहीं हो पाया है, ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, सख्ती की जरूरत नहीं है, बल्कि मरहम लगाने की जरूरत है, विशेष पैकेज देकर उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए आपके विशेष इलाके में विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है। जब किसी क्षेत्र में कोई छोटी-मोटी मुठभेड़ होती है, तो आपकी ओर से कहा जाता है कि इससे सख्ती से निपटा जाएगा। राज्यों ने मांग की थी कि हमें हेलीकॉप्टर दिया जाए जिससे ऐसे स्थानों जहां पर नक्सली रहते हैं, को सर्च कर सकें। आज नक्सलियों एवं माओवाद से जुड़े हुए सक्रिय लोगों के पास अत्याधुनिक असलहे-हथियार हैं। वे भी धमकी देते रहते हैं कि हम लाइट मशीन गन से हेलीकॉप्टर पर हमला कर देंगे। अगर उनके पास ऐसे अत्याधुनिक असलहे हैं, तो आज हमारे जो सुरक्षा बल हैं, चाहे सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, जिनको हम उन क्षेत्रों में लगा रहे हैं, उनको अत्याधुनिक असलहों एवं सुविधा की आवश्यकता है, ताकि वे इनसे सख्ती से निपट सकें या जो उनसे जुड़ने वाले लोग हैं, उनका आत्मसमर्पण कराकर उनको मुख्यधारा में ला सकें। मैंने देखा है कि आत्मसमर्पण के बारे में आपने जो नीति बनाई है और धनराशि रखी है, वह बहुत कम है। आप उनकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए कि कैसे उनका परिवार वहां पर बसे, परिवार की शुरूआत कैसे हो, वे अपना भरण-पोषण कैसे कर सकें, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सख्ती कम करे, नरमी ज्यादा बरतें, तो मेरे ख्याल से नक्सलवाद समाप्त हो सकता है। मैं सरकार और गृहमंत्री जी से कहूंगा कि ये अपने ही भाई हैं, जिनका कई पीढ़ियों से जंगल से संबंध रहा है, आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हमें उनके बीच में जाना चाहिए। यूं तो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, ओड़िशा में भी दो इटैलियंस के अपहरण की घटना हुई। यह अपहरण उन्होंने केवल अपनी मांगें मनाने के लिए किया था। ओड़िशा सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किया और समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाने के लिए उनके साथियों को भी छोड़ा तथा उनकी कुछ अन्य मांगें भी मानी। इस तरह के प्रयास होने चाहिए। मैं चाहूंगा सरकार इस पर विशेष ध्यान देकर, उनके लिए पैकेज की घोषणा कर, उन्हें पुनर्वासित करने की व्यवस्था कर और उन पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन पर सकरात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I stand here to discuss the topic that was selected during December 2009 by Shri Basu Deb Acharia, which he actually initiated today, which is regarding “increase in Naxalite and Maoist activities in the country”.
Two specific names have been mentioned here, i.e. ‘Naxalites’ and ‘Maoists’. I am thankful to Shri Bhakta Charan Das who repeatedly used the term ‘Left Wing Extremists’ during his deliberation. I think that would have been more appropriate nomenclature to describe what and how they have been indulging in these activities. It has travelled a long distance since the Naxalite movement started in mid sixties.
Once we try to describe them as ‘Naxalites’ or ‘Maoists’ the attention is equally drawn towards China and China’s support to these elements. Behind our back we always have to remember as to where these ‘Maoists’, ‘Left Wing Extremists’ or the so-called ‘Naxalites’ are functioning.
I had an encounter with Ms. Shobha De at Bhubaneswar airport. She had gone there to address certain function. She asked me: Why is it that wherever the industries go we find the ‘Left Wing Extremists’ are coming up in that area? What connection do these two have? I said: I leave it to your imagination Madam. But the moment ‘Left Wing Extremists’ are entrenched in mining areas, in industrial areas, the administration, i.e. the State slowly withdraws from that area. Whom does it help? It helps the corporate sector and it helps the ‘Left Wing Extremists’. If this is the connection, how many of us have the courage to say this openly? Rarely do we mention this in any forum. If there is a connection, let us probe this connection. I urge upon the hon. Home Minister and his colleagues to probe this. I would be very happy if I am proved wrong. But this is the impression which many of us still hold.
Another connection is the kind of support that our northern neighbour extends to these ‘Left Wing Extremists’. Firstly is there any connection? Do we have any information about this? Is there any connection through a third party or a fourth party? Why are these ‘Left Wing Extremists’ only targeting those areas where mines and industries are there, where there is a scope for prosperity, which can lead this country to a double-digit growth? Is there a manipulation or a design that the northern neighbour of our country indulging in to keep our growth and development in a suppressed way so that they can lead?
When we discuss about increase in Naxalite and Maoist activities in the country, we also have to find out what connection do these people have. I was going through certain reports; the amount of ammunition and arms that actually come into this country, most of it has this Chinese impression. No doubt the SLR, AK-47 or whatever machine guns or whatever rocket launchers or whatever is being used has a Chinese bearing on that. That is why, it is not only the look out of the Ministry of Home Affairs alone, it has connotations on our border and also it has connotations in our neighbourhood.
Therefore, I would say Naxalites and Maoists always say they have declared war and that war is against the Indian State. What does Indian State signify? We have a Constitution, we have a democracy, we have a judiciary and we have a free Press. When they declare a war against the Indian State, it means they do not accept any of these institutions that we have built up for the last so many decades. Those people, especially those who always vouchsafe for human rights and those who try to protect them in the garb of human rights also encourage these fissiparous activities in the country. I do not know willingly or unwittingly, they also support them in a grievous way and weaken the fabric of this country. We agonise over ways of eliminating the long festering Naxalite problem. I am of the opinion that while all effective, legal and legitimate options should be on the table of policy makers to meet the gravest threat to internal security, an out-and-out bellicose and militaristic response to such crisis could be ill-advised.
A restrained approach to counter Naxalite operations becomes difficult to articulate in a public discourse. An unambiguous understanding needs to be developed that going down the path of a self-destructive war against the Naxalites is simply not an option.
First, my request would be do not promote armed conflict with the Maoist to the status of war. This idea stem from the misunderstanding that once it is “declared” as a war, then the States’ power to deal with the menace will be unfettered by human rights considerations. It should be kept in mind that even in war, international humanitarian law prohibits causing unnecessary suffering to combatants as well as non-combatants.
Whatever the outcome of the inquiry ordered after the 19 alleged killings in an operation in June in Chhattisgarh, the incident will work to the Maoists’ advantage. In their cynical way, the Maoists use such incidents to further the cycle of violence. True, the State has no choice but to put down Maoist violence. But that is not a matter of using force alone. Equitable development, a sense of participation in the social contract, is what needs to be extended to Left-Wing Extremist-hit areas. We should not forget the existing deficiencies in the State police forces operating in the Left-Wing Extremist areas in the States.
These deficiencies need to be plugged quickly. A two-pronged approach of police action and development in the naxal stronghold areas can only be successful if the State police forces have adequate trained police personnel in police stations as well as trained police forces to counter the growing naxal activities.
Here, I should also mention that Shri Bhakta Charan Das mentioned about the minor forest produce. Humbly, I would only mention here that bamboo is also grown in the North-Eastern States. Please find out how the States like Manipur, Mizoram, Assam and others are operating. Have they made bamboo free for the tribals who live in those areas? At the same time, I would also mention that Odisha has been pioneer in providing the record of rights to the forest dwellers. Within the last three years since 2008-09, a large number of people have been provided with the record of rights as forest dwellers. I think in Nawapara district also these people have been provided with this.
SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): In the North-Eastern States, they depend on the economy of bamboo, which I know. But the tribal economy of Odisha does not depend on bamboo. We give it to the paper mill owners at cheaper price. Rather it is better to give to the tribals.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, please wind up. It is enough.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, the IAP is an innovative programme which has started since the last two to three years. The Rural Development Minister has been very forthright in condemning that programme. He says that it should be subsumed with the Backward Region Development Fund. About this IAP, my experience is this. One of my Assembly Constituencies comes under the Left-Wing Extremist-Affected District. A large number of areas of Odisha also come under that. A certain fund has also been provided. I am reminded here that the District Magistrate of Malkangiri was abducted 18 months back. After a lot of negotiations and through third-party intervention, he was released. Now, he is serving as the Private Secretary to the Rural Development Minister in Delhi. He has first-hand knowledge. Very recently, the Rural Development Minister also visited that district though he did not venture to go into those areas where actually the District Magistrate was abducted and was confined. But, anyway, the Minister has come on record in different media saying that the IAP is not giving us the results. We have been saying that because we also know what is happening on the ground. By providing Rs.30 crore to the District Magistrate, it does not help in getting the things done. Further, the Backward Region Development Fund also gets distributed among the members, the local representatives, of the Panchayati Raj Institutions. But we have to find out a certain mechanism where development has to go hand in hand to provide them facilities, empower the people of that area.
Before I conclude, I would only say this much… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, Shri Dara Singh Chauhan. Shri Mahtab, please take your seat.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Let me conclude it.
MR. CHAIRMAN: I have given you enough time. Why do you not wind up? A number of times, I have given you warnings.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am winding up. That is what I am saying. I am making my concluding remarks.
MR. CHAIRMAN: There are other hon. Members who also want to participate in the discussion. Please take one minute and wind up.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I do not know till what time this Short Duration Discussion will continue.
MR. CHAIRMAN: Your Party’s time is six minutes. You have taken 12 minutes. Other hon. Members are waiting. Please listen to this.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I am listening to you. I am concluding with this remark.
The Maoists represent a crisis of sovereignty as well as a failure of democracy. The challenge is also that of a political ideology, and it must be dealt with as such. The Maoists want sustenance drawn from the further misery inflicted on India’s poorest people by military operations. Maoism thrives on deficit of democracy. It thrives in the lives of the poor. The point is, to remove that democracy deficit.
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):सभापति महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य के द्वारा नियम 193 के अधीन देश में नक्सलवादी और माओवादी गतिविधियों में हुई वृद्धि पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आखिर इन गतिविधियों का कारण क्या है, इस पर चर्चा के लिए हम खड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझ पायेंगे, तब तक हम इसका निवारण नहीं कर सकते। देश में इतने बड़े पैमाने पर जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी लोग हैं, आज उनके साथ नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं या उनकी हत्याएं हो रही हैं। निश्चित रुप से यह बहुत ही चिंतनीय है। उनके मन में आजादी के बाद और उसके पहले भी जब इस देश की आजादी के लिए तमाम लोग लड़ रहे थे तो देश के आदिवासी लोगों ने भी इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, चाहे बिरसा मुंडा हो या जो तमाम आदिवासी नेता थे, उन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है और आजादी के बाद आज भी वे गैर बराबरी के शिकार हैं। इसलिए उनके मन में जो भाव पैदा हो रहा है, उसके कारण आज इस देश में नक्सलवाद के विषय पर चर्चा हो रही है। सामाजिक, आर्थिक गैरबराबरी नक्सलवाद और माओवाद का मुख्य कारण है। जब तक सामाजिक, आर्थिक गैरबराबरी को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम इस पर अंकुश नहीं लगा सकते, उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। आज इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई जंगल, जमीन और जल को लेकर है। इसके लिए आदिवासी इलाकों में संघर्ष हो रहा है। अपने हक और अधिकार के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। मैं जानता हूं यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इच्छाशक्ति की कमी के नाते आज यह समस्या बढ़ रही है। हम जानते हैं इस देश के नौ प्रदेशों में नक्सलवाद की समस्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चंदौली, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज के जो इलाके नक्सलवाद से प्रभावित थे, तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी की सरकार की इच्छाशक्ति के कारण वहां नक्सलवाद समाप्त हो गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसे जोर-जुल्म के साथ नहीं, उन लोगों को संगीनों और बंदूकों के निशाने पर लेकर नहीं, उनकी हत्याएं करके नहीं किया जाए, बल्कि आज उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। आज इसका कारण यह है कि उनकी खनिज सम्पदा और उनके अधिकारों पर जो हमला हो रहा है, इसके कारण ही देश में नक्सलवाद बढ़ रहा है।
महोदय, आज जिस तरह से उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं, यदि नाइट विजन उपकरणों के द्वारा नक्सलियों को मारा जायेगा, उन पर अंकुश पा लिया जायेगा, मैं समझता हूं कि यदि इस नीयत के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रुप से नक्सलवाद पर हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। केवल यह कह देना कि सफलता का सबसे बड़ा आधार यही है कि हमारे बहुत सारे जवान मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जवान मारे जाने के नाते नक्सल भी मारे जा रहे हैं, इसका प्रमाण पत्र देना बेइमानी होगा।
आज उनके अधिकारों को लेकर कई बार चर्चा हुई है। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उन्हें जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। 2006 में अनुसूचित जाति और जनजाति या वनों में रहने वाले लोगों के लिए जो अधिनियम, 2006 बनाया गया, 2007 में उसे लागू कर दिया गया।
MR. CHAIRMAN: Dara Singhji, please take your seat.