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Lok Sabha Debates

Further Discussion Regarding Problems Being Faced By Farmers Raised By Shri ... on 13 March, 2001

Title: Further discussion regarding problems being faced by farmers raised by Shri Ramji Lal Suman on 12th March, 2001 (Not concluded).

14.06 hrs The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

(Shrimati Margaret Alva in the Chair)MR. CHAIRMAN : The House shall now continue with the discussion on the farmers’ issue. Now, Shrimati Renuka Chowdhury will speak for 20 minutes.

1406 hours SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): I thank all of you for the spontaneous reaction. … (Interruptions) I have noted it, because this was a fight, which I had taken up as all of you know, and today the Parliament is debating this issue. It is the culmination of that fight.

My dear and respected colleagues, please bear with me when I tell you what is happening to our farmers. Let me say this at the very outset. A lot has been said about this subject and a lot of speculation is going on.

किसानों के मामले में बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं मगर हमारी यह जरूरत है कि हम बुनियादी सवाल उठाएं और समझ लें कि किसान की यह परिस्थिति क्यों आई। हम सैल्फ सफीशिएंसी से बात करते थे, आज के दिन ऐसा क्या हुआ, इस बारे में हमें दिमाग लगा कर सोचना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। आज जब किसान शाम को घर बैठता है, गांवों में आधा समय तो बिजली नहीं होती, वह बच्चों को कहानी सुनाता है। एक जमाना था जब रामायण और महाभारत की कहानी सुनाया करते थे ताकि बच्चे उससे सबक सीखें लेकिन आज बॉयो-टैक्नोलौजी का असर देश में इतना आ गया कि कपास का किसान कह सकता है कि बेटे, कपास सिर्फ सफेद नहीं होती, हम रंगीन कपास उगा सकते हैं।

This is a fact. Today, India grows genetically coloured cotton on our plants.

आप जानते हैं कि जो जुगनू हम बच्चों को दिखाते हैं, वे उसे देख कर हैरान होते हैं। उस जुगनू की चमक कोwe have integrated it into our paddy and when the farmer sees that his crops grow, he knows that the crop is in distress. यह कोई साइंस फिक्शन या स्टीवन स्पिलस्बर्ग की कहानी नहीं है, यह हकीकत है।

2Technology has been adopted and taken to by the farmers like ducks take to water, despite highest illiteracy factors amongst our small and medium farmers.

सबसे पहले हम समझ लें कि देश में हुआ क्या। यह हुआ कि - population growth and pressure of people per square inch of land has increased, resulting in fragmentation and further decimation of landholdings. As a result of this, smaller and smaller land holdings - that is, 0.24 hectares of land - have been distributed amongst the people. So, farming then does not become lucrative because they produce on small landholdings and it is not sufficient for the farmers.

Then, you have regional imbalance, as it exists in the North Bihar. बिहार के लोग यहां बड़ा मातम करते हैं, लेकिन बिहार में पानी की कमी नहीं है। It has surplus water, whereas many other parts are dry. We need vision to be able to understand that there has to be equity in water sharing. Water discipline has to be brought in so that farmers all over the country have a level playing field. They also face the problem of lack of credit. More money goes out of villages. क्योंकि रिमोट एरियाज में किसान को क्रेडिट हाथ में नहीं आता है। बैंक जिले के हैडक्वार्टर्स पर ब्रान्च खोलकर बैठ जाते हैं। वहां से १००-२०० किलोमीटर दूर पर कोई बैंक की ब्रान्च नहीं होती है और किसान एक-दो दिन का खर्चा लेकर बैंक के लिए डिस्टि्रक्ट हैडक्वार्टर पर आये और वहां लोन के लिए चक्कर काटे, यह तो होता नहीं है, यह तो आप भी जानते हैं।

Since the credit facilities are lacking, the Government has to be more creative in extending banking and credit lending facilities. We should have groups like self-help groups and self-support groups, which will finance and turn over monies at lower percentages. The rate of repayment is successful in more cases because of the peer pressure that has been influenced in the villages. Why has this crisis come today? Why has a shift come in our policy? From a self-sufficient and self-dependent economy, we have become a dependent society as far as agriculture is concerned. In comparison to what we invested towards agriculture in the eighties, now it is coming down. The Government’s expenditure on agriculture is coming down. It is less than half of what it used to be in the eighties. I am not going to sit and fight about your Government and my Government. We do it while fighting elections. The act of governance is a continuous process, as much as the farming remains a continuous process, irrespective of the vagaries of nature, irrespective of spurious pesticides, and irrespective of the WTO. We are all accountable to the people.

In the present scenario, what has happened is that we completely lack the intellectual comprehension about the requirements of our agrarian society. We failed to interpret what the market dynamics are. We did not visualise the supply and demand position. They were mismatched. We have glut production because there was no advisory committee which would be locational and product-specific for the farmers. Our delivery system has simply failed. We kept on raising the subsidies hoping that ballooning subsidies will take care of crop production, but it did not. It worked in the reverse and as a result of which the farmers had no choice but to go towards the market. Crop planning was non-existent. Rice and wheat have become lucrative to produce. There was a shift in crop patterns. Cash crops became lucrative because agro technology came in. Multi-nationals and other food processing companies were able to set up industries, to give money for advertisement and lured away the farmers to produce tomatoes, mango juice, jams and other products related to agriculture. As a result, the small and the marginal farmers were completely marginalised. The farmers just went into rote learning and produced what their neighbours produced, which resulted in a glut in the market. Unfortunately, good crop did not mean good business for the farmers. Is this something which happened only to us in India? Unfortunately, not. The Government failed to understand that the FCI rushing to pick up wheat, sub-standard wheat or paddy, from somewhere is only a temperory measure, just as visiting a flood affected area, or going to Latur or Gujarat for earthquake relief. That is what you have forced the FCI to do.

That is what the Government has forced the FCI to do. The Government has lifted much more than what the FCI can afford; supplied what it cannot afford and purchased at ridiculous prices and the farmer has been forced to sell in distress. As a result of this, our FCI has gone sick. I would shudder even to look at the percentages. What a horrendous blot on mis-management of what is happening in FCI! There is a strong stranglehold of the Government on farmers. It does not matter which Party-Government is in power. You are the ones who are controlling power. You are dealing with power tariffs. बिजली के दाम सरकार तय करती है, पानी के दाम सरकार तय करती है, बीज के दाम सरकार तय करती है, फर्टिलाइजर आपके काबू में है और फसल का दाम भी आप ही तय करते हैं। उसके बाद भी आप किसान की गर्दन पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह कोई सही बात नहीं है।

Because of this stranglehold of the Government on agriculture, no private enterprise has come up. Private spending has not only dipped but has almost vanished.आज कोई भी आदमी यह नहीं सोचता कि एग्रीकल्चर में पैसा लगाए और उसे फायदा हो।

There is a complete shift in policy thinking and there has been a failure in policy. What the government needs to concentrate on is the post-harvest infrastructure. The BARC in Mumbai will give you about the irradiation technology.लगभग तीन करोड़ रुपए लगते हैं हर जिले मेंirradiation plant लगवा दीजिए। Irradiation is not to be confused with genetic re-alter. It has been used globally for the past 20 to 30 years. Advanced countries like Israel and others advertise their food products as irradiated products. When one exposes seeds, pulses, meat, potatoes and pyaj to irradiation, they do not sprout and hence their shelf value increases. The farmer then does not have to sell his produce in distress. We need post-harvest godown facility. We need roads so that the produce can reach the market. We need infrastructure facilities for processing food. We need cold storage so that our potatoes have longer shelf life. This is where the infrastructure investment should come. The Government should have long-term investment in agriculture. Instead of that what is the Government doing? The Government is going to cut agricultural subsidy. The Government is quibbling about raising tariffs on power. It is wondering how it can use user charges on canal irrigation. It is trying to find ways to penalise the farmers further and further. This is splitting hair. It does not need to do any of these things.

14.18 hrs (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) I would like to know why the Government is thinking to cut subsidy for farmers. The Government does not need to cut subsidy. United States of America is going to emerge as the world’s largest food producer by using the biotechnology method. They are going to wipe us out. They have enhanced the farmers’ subsidy and they have just now given several million dollars as a special package for the farmers. These are the so-called advanced or developed nations which are giving subsidy to their farmers. But we do not have the guts to mention even a word ‘subsidy’ when we talk about National Agriculture Policy which has come late as it is. If it is going to limp about it, I am sorry, it will not be of any help to us, rather it will harm us.

Along with all these, we need to look at what happened to the structural adjustments. We need delivery systems which will remain on the spot and cohesive, which a farmer can comprehend. We must not be afraid of saying the word WTO. A lot of people get up and say तुम लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया, आपने दस्तखत किए। WTO was supposed to give us a level playing field. We were supposed to be prepared to compete with international competitions.

There was an error in assessing what so called developed nations will deliver. Unfortunately, they have not and the diplomatic relations be damned. But the fact remains that these countries have gone back on their words. They have bullied their way after contributing to two-thirds of the world’s pollution. You have not taken into consideration that Japan has levied 2000 per cent tax on import of rice. So, there goes your export policy of exporting your food produces.

WTO was supposed to prepare you. Where is the infrastructure preparedness that was supposed to encourage my farmers? We still dry our paddy on road. आप सब भी गांवों में कभी-कभी जाते होंगे। आपका क्षेत्र गांवों में है और आप जानते हैं कि वहां किसान आज भी सड़क पर बैठा रहता है कि कोई लौरी आए और जो भी फसल उसने बोई है, उसे वह ले जाये।

Can you compete with WTO then? Where is your infrastructure? Where is your investment? How many years ago was this done? It was done six years ago. Just six years is all the time that you needed to understand that these nations are not playing fair. So, what is the alternative left with us? I have heard my respected colleagues saying आप डब्ल्यू.टी.ओ. की एक्सप्रैस ट्रेन पर चढ़े हैं। हम चढ़ भी नहीं सकते और कूद भी नहीं सकते। तो क्या हम मरेंगे? सवाल ही नहीं उठता। हमारे जैसे औऱ भी गरीब देश हैं। हमें इनशिएटिव लेने की जरूरत है। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम गरीब हैं। हमारी गरीबी हमारी पहचान है और यह हकीकत है। इसे भूलकर हम किसी टैक्नॉलोजी को नहीं अपना पाएंगे जब तक हम अपने किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे।

It is important that you take initiatives to form cartels with developing nations like us to say that WTO is not playing fair. It is also time for us to wake up to take cognisance of what you need to do for post-harvest infrastructure. You need massive investments, lifeline help, and you must make small and medium farming sustainable to help farming remain as a sector that has to be taken cognisance of. Other developed nations do not neglect agriculture because agriculture remains the life sign of every developing society. हम लोगों को सिर्फ खाना खिलाते हैं।

Today, when we talk of science and technology, can we forget what bio-technology gives us? Why are we surprised to see that we have surplus stocks? We are supplying disease resistant, high produce, and high yield seeds. Look at what happened in Assam. For years, North-Eastern sector did no realise its own potential. सोये जा रहे थे, बहुत सारा पानी है। Today, hundred thousand tubewells have contributed a quantum leap in supply of rice. So, your rice yield increased and there is a glut. So, what do you do with these solutions? First of all, the Government needs to have an internal policy. What are you criticising WTO when you do not allow trade within your own States? Why are there no regional food-sufficiency grids? Why is it that we cannot sustain ourselves regionally? You have to have an external policy where you will prevent dumping.

Now I just need to refer to some statistics as to what has happened about dumping. In 1999, using our Exim policy, 40,000 tonnes of European produced milk was dumped, despite India having operation White Flood Revolution. Due to this, 85 lakh peasants were affected. कभी हर गांव में हमें दूध मिलता था और आज के दिन ४०,००० टन विलायती दूध लाया जा रहा है। हमारे यहां कहावत है कि‘मां का दूध पिया है,’ हम इसे भी भुला दे रहे हैं।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : एक लीटर दूध भी बाहर से नहीं आया।…( व्यवधान )

श्रीमती रेणूका चौधरी: आप अपनी इगनॉरेंस को एडवर्टाइज मत करिए।

आप नहीं जानते हैं, तो अलग बात है ।

सभापति महोदय : आपको जब मौका मिलेगा, तब बोलिएगा । उनको बोलने दीजिए ।

…( व्यवधान )

श्रीमती रेणुका चौधरी : आन्ध्रा प्रदेश के शूगर मिल्स गोडाउन्स में टनों शूगर सरपल्स पड़ा हुआ है . दो लाख टन चीनी को हम अन्दर लाए, लेकिन गोडाउन्स में ४२ मलियन टन गेहूं, चावल पड़ा हुआ है। FCIने इतना खरीदा कि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या करें और हमारी एक्सपोर्ट पालिसी खल्लास होकर पड़ी हुई है । आपने नहीं समझा,what influences farmers. There is global warming. कभी आपने दिमाग लगाकर नहीं सोचा कि इतना प्रोडक्शन्स होने पर कृषि पर उसका क्या असर हो सकता है । What happened to all our systems? There has been a systems failure. आपको नहीं मालूम एलनिनु के असर से हमारे यहां बाढ़ आएगी, भूकम्प आएगा । देश में आयल सीड्स का प्रोडक्शन गिर गया । There has been a shift in producing more rice and wheat because rice and wheat became more lucrative as you gave them the Minimum Support Prices raising it by a hundred percent. आपने इस चींज को भी नहीं पहचाना । These are warning systems which will influence our agrarian patterns.आपने ड्राई लैंड की समस्या पर ध्यान नहीं दिया । हमारे देश में कई जगहें ऐसी हैं, जहां एक बूंद पानी नहीं है । क्या हमने साइंस एंड टैक्नोलोजी के प्रयोग पर ध्यान दिया? It is not that we have dearth of it. We have some brilliant scientists. Some of the work that has been developed in our horticulture and floriculture is on par or even better than what is happening in the world. But unfortunately, agriculture has become a Patents Law victim where more and more of these Patents Laws are subverting what we have achieved. For centuries, seed was picked by hand. हमारे किसान और उनके परिवार के लोगो बैठकर बीज को चुनते थे और उस बीज को संभाल कर रखते थे, ताकि उसको दोबारा प्रयोग में ला सकें । Today we have lost national identity. You never understood the changing political scenarios. You did not anticipate or interpret that it will affect our agricultural societies. उदाहरण के लिए, रूस को ही देख लीजिए, रूस जब तक रूस रहा, हम सब बैठे रहे और हमारी चाय की पत्ती थर्ड ग्रेड की पहुंचती रही । Third grade quality tea was also bought at a high rate. With political changes and due to devaluation and currency fluctuations, India lost money with Russia and after you lost money with Russia you did not upgrade your tea. Technology upgradation was not applied and we lost our market to Sri Lanka. अब हम सिलोन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि चाय अन्दर नहीं आनी चाहिए । The same thing happened with rubber. The same thing happened with coffee. Coffee rates have plunged. Rubber lost its value and coconut is finished. Now nobody wants to use tobacco because there is a lot more health awareness. China has let us down if that is the way you want to see it. They do not take our tobacco which they used to. Indian tobacco is not used in premium brand manufacture of any cigarette in the world. But there is suitable soil here that produces tobacco. What happened to your Eighth Plan interpretations? What happened to your R&D? There are hundreds of use for tobacco. तम्बाकू हम गांव की चौखट पर रगड़ते थे, जिससे दीमक नहीं लगती थी । Tobacco is a natural pesticide. क्या आपको आरएंडडी के द्वारा इसकी जांच नहीं करवानी चाहिए so that alternative use of tobacco can be found, not just for Ghutka and Pan chewing alone and not for smoking, but in a much more holistic method which is environment friendly and useful before somebody else patents it.

Now, the Chief Minister of Andhra Pradesh keeps saying ‘crop holiday’. किस बात का क्रॉप होलिडे? आप किसानों को क्या दे रहे हैं जब वे क्रॉप-होलिडे करते हैं। America pays their farmers. They have a sustainable income to give to their farmers not to grow something. But you give us nothing. सारा विश्व एक साइड चल रहा है और हमारी गाड़ी दूसरी तरफ चल रही है। किसानों की उपज से सब्सिडी हटा रहे हैं। फ्रेट- फर्टिलाइजर, बिजली के दाम तथा यूजर चार्जेज बढ़ा रहे हैं तथा दूसरी तरफ किसानों को क्रैडिट-कार्ड दे रहे हैं। वह किस तरह से क्रैडिट कार्ड का प्रयोग करेंगे। आपको ग्रामीण बैंकों से कहना चाहिए कि वे खुद गोडाउन बनवाएं या किराए पर लें और किसानों की फसल को आप इर्रेडिएशन कराए ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़े और साथ ही किसान की फसल पर आप क्रैडिट दीजिए।After his harvest, he does not have to look for essential purchases and you cannot avoid the small and medium farmers. You have to make it much more profitable and much more sustainable and to have a vision. क्या आप जानते हैं कि जैसे क्रिकेट की मैच-फिक्िंसग होती है वैसे ही हमारी प्राइस-फिक्िंसग भी हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे ग्लोबल-प्राइस एक साथ गिर जाएं? There are gluts in the market and there are monopolies which are emerging.

How do you propose to deal with these issues? यह सिर्फ आज की बात नहीं है। हमें हंगामा करना पड़ता है, ट्रैक्टर्स से सड़कों पर आना पड़ता है और आज इस हाउस में इस पर बात हो रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यह विषय चर्चा में रहे। यह विषय यहां खत्म नही होता है बल्कि यहां से इसका आरम्भ है। यह क्राइसेस आप यहां देख रहे हैं।

This is a man-made crisis. This has been made by lack of vision, by intellectual bankruptcy, by sidelining agriculture, by not taking cognisance of the importance of this and by complete lack of comprehension. There is a visible bias in what you do or do not do in agriculture.

So, my dear friends, I urge upon this House, through you Sir, and the Minister that the time has come when we take stock of what is happening. The economic growth without creating jobs and not providing livelihood for poor is no growth for India. Agriculture remains the largest employment avenue. It is the rural areas are where you have to look to. It is only the farmer who stays in the most remote areas. आज उनके खेत तक पानी और सड़क नहीं है, स्कूल नहीं हैं, बुजुर्गों की चकित्सा के लिए अस्पताल नहीं हैं और उनकी पत्नियों के लिए हक नहीं हैं। As a result of which, there is feminisation of poverty.किसान की बात के साथ एक बात और है what about the landless labour? उनकी कौन फिक्र कर रहा है। उनके परिवार के लिए आप क्या करना चाहते हैं। हमारे समाज के जो सबसे छोटे लोग हैं, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे ट्राइबल्स, जिनके पास कोई जमीन नहीं है और अगर थोड़ी बहुत है भी तो जो उनके लिए १७० एक्ट है उस पर आपकी कोई एक सी पॉलिसी नहीं है। प्रत्येक स्टेट अपनी अलग पॉलिसी बना लेता है। इस एक्ट के अधीन बैंक उनको ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं because they cannot recover those lands when they default on payment. उसके पास सब एक्ट होते हुए भी कुछ नहीं है। There are lacunae in this Policy and when you talk of National Agriculture Policy. भगवान के लिए आप किसान के लिए दिमाग लगाकर, बड़े दिल से, अर्जेंट नीड से आप ऐसी पॉलिसी बनाए जो कामयाब हो।

   

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति महोदय, यह महान सदन कल से किसानों की बर्निंग प्राबलम्स पर विचार कर रहा है। हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं लेकिन फिर भी कांग्रेस के मित्र एवं इनके अंतरंग मित्रों ने पिछले कुछ समय से किसानों की समस्याओं का नाम लेकर आसमान सिर पर उठाया। मैं अपने इन मित्रों को बताना चाहता हूं कि जब देश में १९६० में १० मलियन टन गेहूं मंगाया जाता था तो हमारे यहां का कोई डिग्निटरी या नेता बाहर दूसरे मुल्क में जाता था तो देश की एक ऐसी तस्वीर बनती थी कि " दे दे अल्लाह के नाम, इंटरनेशनल फकीर आए हैं"उनके लिए कहा जाता था कि ये अनाज मांगने के लिए आए हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन है। उनके शासन में भंडार भरे पड़े हैं। …( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN : Do not interrupt him. Shrimati Renuka Chowdhury, please take your seat.

… (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Who brought about the Green Revolution?… (Interruptions) It is Shrimati Indira Gandhi who brought about it.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. You will speak when you get the chance. Let him speak now.

… (Interruptions)

श्री रतन लाल कटारिया: आप मेरी बात धैर्य से सुनिए। यह किसानों की बात कह कर देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जब किसानों ने कांग्रेस के शासन में केवल एक रुपया प्रति क्िंवटल गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग की तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कादियां और नारनौल की एक मीटिंग में किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी। आज यह किसानों द्वारा पैदा की गई चीजों के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह अपने आप को दलितों और किसानो का हितैशी कहलाने में लगे हैं। ये वही लोग हैं, जब किसानों के दिलो-दिमाग पर कुठाराघात होता था, जब उन पर कोडे पड़ते थे तो ये किसानों के हमदर्द कहलवाने वाले अपनी कोठियों से बाहर निकल कर कहते थे मौसम कितना सुहावना है, बर्फ दिल्ली में भी पड़ गई, कुल्लू-मनाली और शिमला जाने की क्या जरूरत है, भगवान करे ऐसा मौसम रोज आए। ऐसे लोगों का प्रतनधित्व करने वाले लोग किसानों के हमदर्द बनते हैं।

अभी प्रधान मंत्री कुरुक्षेत्र गए थे। उन्होंने वहां के किसानो को फसलों के नए-नए तरीके ढूंढने के लिए कहा और उनसे फूलों की खेती करने के लिए कहा। उन्होंने गेहूं और चावल के साथ-साथ अन्य फसलों को भी बढ़ावा देने का आहवान किया तो कांग्रेस ने खड़े होकर इसका विरोध किया। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता बोरलॉग कहते हैं कि-

हिंदुस्तान की समस्याओं का एकमात्र हल कृषि के क्षेत्र में भारत कम्पीटीशन के अंदर आकर जब तक गेहूं और चावल के बजाय नकदी फसलें नहीं उगायेगा या जब तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तब तक देश इन समस्याओ का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। १.४.२००१ से डब्लयू.टी.ओ. लागू हो रहा है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि जहां हम गेहूं और चावल का उत्पादन करें, वहां हमे फूलों की खेती को भी प्रोत्साहन देना होगा। मैं रेणुका जी को बताना चाहता हूं कि यूरोप में एक गुलाब का फूल २५०० रुपये में बिकता है…( व्यवधान )..सभापति महोदय, हम लोगों ने हरियाणा में पिछले ३४ वर्षों में एस.वाई.एल. पर एक हजार करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं इस संदर्भ में स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन जब वे हरियाणा के गांव कपूरी में गयी थी तो चुनाव के समय एक वातावरण बनाया था कि मैं हरियाणा के लोगों को एस.वाई.एल. का पानी लाकर दूंगी लेकिन एक हजार करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी वहां एस.वाई.एल. का एक बूंद पानी नहीं आया है। इसी प्रकार हमारे कई बांध हैं, जहां से बिजली उत्पादन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बिजली की समस्या का समाधान करने के लिये उत्तरी भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया है। यहां खाद की कीमतों में वृद्धि किये जाने के बारे में चर्चा की जा रही है कि सरकार ने खाद के दाम बढ़ाये हैं। सरकार ने एक अनुमान लगाकर कि जहां एक एकड़ में तीन कट्टे खाद लगती है, किसानों को ४५रुपये का बोझा सहन करना पड़ता था, सरकार ने गेहूं के दाम ९५ रुपये प्रति क्िंवटल बढ़ाकर किसानों को ३-४ हजार रुपये का फायदा पहुंचाया है। आज भारत सरकार न केवल फर्टिलाइजर पर सबसिडी दे रही है बल्कि इम्प्रूव्ड खाद, बायो-फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटैक्शन, इक्विपमेंट एंड कैमिकल्स, स्िंप्रकलिंग सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम और सीड सिस्टम आदि पर साढे बारह हजार करोड़ रुपये की सबसिडी दे रही है। इतना ही नहीं, डब्लयू.टी.ओ. के लागू होने के बाद किसानों के सामने जो समस्यायें आ रही हैं, किसानों को प्रशक्षित करने के लिये २६१ कृषि विकास केन्द्र खोले हैं और उन पर १३८ करोड़ रुपया खर्च करके किसानों को उचित प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके साथ-साथ आज यह कहा जा रहा है कि यह सरकार किसानों की विरोधी है। पहले देश के सामने स्केयरसिटी की समस्या थी लेकिन आज सरप्लस की समस्या है। आज देश के सामने किसानों के खाद्यान्न को बेचने की समस्या आई। बाहर से कुछ गेहूं आना था लेकिन भारत सरकार ने गेहूं, चावल और चीनी पर टैरिफ बढ़ाकर वह सारा का सारा आयात रोक लिया। आज कहा जाता है कि बाहर से दूध आ रहा है। लेकिन अभी तक एक लीटर दूध भी भारत में नहीं आया है। पहले कांग्रेस और उसके अंतरंग मित्रों के शासन काल में जीरो परसेंट डयूटी होती थी लेकिन आज हमने उसे बढ़ाकर ३५ से ३०० परसेंट तक कर दिया है ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके।…( व्यवधान )

आज बिहार में लालू प्रसाद जी कहते हैं कि साईंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको डर है कि इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने से वहां पर जितनी भूमि है, उसका कम्प्यूटराईजेशन हो जायेगा और वहां जो हजार एकड़ के बड़े-बड़े सामंत हैं, उनका सारा चिट्ठा प्राप्त हो जायेगा। इसलिए इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का वह विरोध कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी को आज भूमि सुधारों से डर लग रहा है कि कहीं यह जमीन…( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): यह किसान विरोधी सरकार है। …( व्यवधान )

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलियेगा। अभी आप बैठ जाइये।

...( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, किस तरह से ये देश के लोगों को एक के बाद एक बात कहके गुमराह कर रहे हैं।?…( व्यवधान )आज भारत सरकार ने पहली बार एक नयी कृषि नीति बनाई है और इस कृषि नीति के माध्यम से हम चार परसेंट की विकास दर प्राप्त करना चाहते हैं। आऩे वाले दो दशकों के अंदर दर देश जजितना उत्पादन दन हो कर रहरहा है, उससे दुगुना उत्पादन हम इस कृषि नीति के माध्यम से देश में करना चाहते हैं। आज किसान की जो उपज है, उसका लागत मूल्य कम हो, उसके लिए हमने चाहेहे वे इम्प्लीमैंट्स हों, खाद हो या कृषि औजार हों, खाद हो, उनंमें ककिसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। हरियाणा प्रदेश और पंजाब के अंदर जब किसान का धान नहीं बिक रहा था तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसके ऊपर छूट देकर किसानों को सारा धान उठावाने का काम किया। यह श्रेय इस भारत सरकार को जाता है वरनार्ना कांग्रेस के शासन काल में तो घोड़े छुड़वा दिये जाते थे।

…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप उधर न कहकर चेयर को एड्रेस कीजिए।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अबभी आप समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, अभी तो तवा ही गरम होने लगा है। बहन जी को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए २० मिनट हो चुके हैं।

...( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: आज यह डब्ल्यू.टी.ओ. का हौवा खड़ा कर रहे हैं। मैं इस महान सदन के अंदर यह बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह दिन लद गये जब एक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान के अंदर कब्जा कर लिया था। आज हिन्दुस्तान के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है। डब्ल्यू.टी.ओ. तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। हम किसानों के हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। …( व्यवधान )

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, मैं अपने चुनाव क्षेत्र अम्बाला में गया था।

वहां के बैंक मैनेजर ने मुझे किसान क्रैडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के फंक्शन में बुलाया। वहां जाकर देखा कि हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ लगी हुई थी। वाजपेयी जी की सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रैडिट कार्ड की व्यवस्था दी है। सवा करोड़ के लगभग किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। पहले किसानों को मनी लैंडर के पास सारी चीजें गिरवी रखनी पड़ती थीं।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : कटारिया जी, अब ााप बैठ जाइए। आप २५ मिनट बोल चुके हैं। हमने श्री वेंकेटेश्वरुलू को बुला लिया है।

…( व्यवधान )कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : मंत्री जी को इनकी बात पसन्द आ रही है।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): हमको सबकी बात पसन्द आ रही है।

सभापति महोदय : आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रतन लाल कटारिया: इस देश में ग्रीन रैवोलूशन आया है। किसानों ने अपने खून-पसीने की मेहनत से इस देश को खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भरता बनाया। हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया जारी रहे। आज देश में एक और ग्रीन रैवोलूशन लाने की जरूरत है। यह बात ठीक है कि आज हम गेहूं के उत्पादन में दुनिया के दूसरे नम्बर के देश बन गए हैं, दूध के मामले में दुनिया के सबसे पहले देश बन गए हैं। वाजपेयी जी की सरकार में और नए-नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। किसानों के लिए जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, अभी के चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि इनकी कितनी बुरी हालत हुई है। ये देखेंगे कि हमारी नीतियां इस देश की सौ करोड़ जनता अपनाएगी। इनका अब जिस तरह बुरा हाल हुआ, पांच राज्यों के चुनावों में जनता बहुत बुरा हाल करने जा रही है।

MR. CHAIRMAN : Now, Prof. Ummareddy Venkateswarlu.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can raise it again tomorrow during the ‘Zero’ Hour. Now, Prof. Ummareddy Venkateshwarlu.

   

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Mr. Chariman, Sir, I am thankful to you for having given me the opportunity to participate in this debate on the agricultural situation in the country under Rule 193. The history of Indian agriculture is definitely a saga of gross neglect not for one, two or three years nor with one particular Government or political party but for all these years. After Independence, the agricultural sector has been subjected to gross negligence. Since this is a factual situation, I personally feel that there is no room or necessity for hurling accusations against each other or also against any political party or the other. When we accept that there is a deterioration in agriculture, every successive Government and every political party has added to its deterioration but not to its acceleration.

14.55 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) When this is the situation, let us just examine certain parameters. I will not give any room for the Treasury Benches or the Opposition Benches or any political party… (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, he is talking about Treasury Benches and Opposition Benches, may I know which Bench does he belong to?… (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Kindly hear me… (Interruptions) Please hear me first… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : I am trying to make an appeal to all sections of the people not to think about this group or that group. This is an issue with regard to the farmers of this country. I belong to a large group of farmers in this country. As far as this debate is concerned, I do not belong to either of these parties, I belong to a large group of farmers in this country.

That is why, I will try to just project certain parameters where and how the agriculture at large and farmers in particular are subjected to a gross negligence. If at all, we claim that we have achieved tremendously just by showing that there is an increase in the total production of foodgrains in the country, it is not a true picture.

Whatever we have been showing as bufferstock, whatever that is there in the godowns, wherever the godowns are overflowing as we have been claiming, whatever we have been exporting from this country, I do not believe when we say that it is surplus stock. It is a deprivation stock of one-third of the population of this country. One-third of our population is not able to take two meals a day. They are the people who are below the poverty line. The very definition of it is that they do not have accessibility to food. That is, whatever is deprived to them is being shown as the bufferstock, that is being shown as the stock, that is being exported from this country.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : There is no purchasing power.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : When the entire 100 crore people of this country has got the economic accessibility and there by the food accessibility, then as on today there is no surplus. We should accept this particular fact as to how the status of Indian agriculture has come down or deteriorated to the present position. We are discussing this fact in an atmosphere of accepted economic reforms for the past ten years, with an accepted globalisation under GATT, with an accepted WTO implication round the corner which is hanging as a sword on our head, which is going to be opened up hardly in another 18 days.

In this particular environment, we have been just trying to discuss what exactly are the reasons. That is why, I do not find any justification in accusing each other that, in the tenure of a particular Government the prices of fertilizer have increased or decreased or so and so is the signatory to WTO and so and so has lifted the quantitative barriers on what items, etc. Let us look at the reality as a reality and then try to find out certain solutions with a conviction and commitment to ameliorate the fortunes of the farmers in this country. It is only in this background that I would like to project a few issues as to how we have been suffering on agricultural front.

15.00 hrs. Sir, the National Agriculture Policy had been released by the hon. Minister of Agriculture in the month of October, 2000. At that time he said that over the next two decades, it aims to attain a growth rate in excess of four per cent per annum in the agricultural sector. Sir, I would like to know, after that statement, whether we are nearer to the reality, and whether we have taken into consideration the experience over the past fifty years as to what exactly was the annual growth rate in the agricultural production. Sir, you just look at the annual growth rate in the past fifty years. I am not going to give you year by year account. During the first 15 years from 1951 to 1965, there were some years where negative growth rates were recorded even to the extent of 10.2 per cent, particularly in the years 1960-65. During the first 15 years, there was an overall negative growth rate. If you just look at the subsequent eight years between 1966 and 1972, the growth rate was just less than two per cent. Again, in the next 23 years, the annual growth rate was 1.8 per cent. In the past 53 years, if you take an average of each decade, never it had crossed two per cent annual growth rate. Against this background, we have been putting our target as four per cent growth rate.

Last year, there was a good crop and we had harvested to the extent of 208.80 million tonnes, and particularly this year, it has suddenly dropped to 199 million tonnes. What is the growth rate? There is a negative growth rate of 4.7 per cent. Sir, it is a normal practice for any Government that as and when there is a negative growth rate, they attribute it to the natural calamities and to several other failures. But as and when there is an increase in the growth rate, they claim it as their credit. It is not so. Agriculture is being just suffocated by several forces. On the one side, the major force is the natural calamities; on the second side it is the Government’s policies; and on the third side, it is the evils that are existing in the system, and more particularly, the cheating that is inflicted on the Indian agriculturists in regard to supply of substandard seeds or fertilisers or spurious pesticides etc. I was hearing the speech of Shrimati Renuka Chowdhury. She mentioned about the credit flow. What is that we have been claiming? The hon. Finance Minister has also mentioned in his recent Budget speech that there is going to be an increase in the credit flow to the level of Rs.51,500 crore, thereby he claimed that there would be a 15 per cent growth.

Sir, institutional finance in the agricultural sector, I emphasise, is a sad story in the country. Sir, you look at any parameter or any institution.

Trick is being played on the Indian agriculturists. I will tell you what exactly is the flow of credit to agriculture, particularly, from the nationalised banks. All my colleagues have been hearing with rapt attention. Out of this Rs.51,500 crore which has been promised, if we just look at the total number of agricultural accounts handled by all the nationalised banks put together— I am not going to the pre-nationalised and the post-nationalised stages—from 1992-93 onwards, it comes to Rs.2.63 crore. In 1993-94, it was Rs.2.56 crore. There is a deterioration. This deterioration has continued for the past one decade. I would like to know whether these financial institutions, particularly, the nationalised banks, have been doing justice or not. What we have to see is not the quantum that is being given, but it is the number of agriculturists, the number of agricultural let-outs that are being handled. In 1994-95, it was Rs.2.48 crore. In 1995-96, it was Rs.2.41 crore. In 1997-98, it was Rs.2.25 crore. In 1997-98, it was Rs.2.17 crore. In 1998-99, it was Rs.1.97 crore. Every year, all these 28 nationalised banks put together, the total number of agricultural let-outs has been gradually deteriorating. Even during the last one decade, from Rs.2.63 crore, it has now come down to Rs.1.97 crore. Is it a justice that is being done by these financial institutions? Is this the purpose for which in the year 1968, Shri Morarji Desai had initiated social banking? Is it for this purpose in 1969, 14 banks were nationalised? Is it not just to give a swerve from commercial lending to the agricultural lending or priority sector lending? Was this the purpose for which in 1980 once again, another six more banks were nationalised? The purpose and the tenor are totally different. There is no check on these banks’ functioning.

The Reserve Bank of India has clearly mentioned that 40 per cent should go to the priority sector, out of which, 18 per cent of the credit should certainly flow to the agricultural sector. This year, I can vouchsay that there are hardly two nationalised banks which have achieved the target of 18 per cent lending to the agricultural sector and all the remaining banks are just ranging between 12 per cent and 15 per cent. There is a strict guideline from the Reserve Bank of India regarding lending. When the banks are not achieving, what is the action that is being taken? Is there any punitive action that is incorporated in it? No. No bank is penalised. No bank is disallowed to open more urban branches. If there is certain check, certainly they will achieve the target. The gap between what has been enunciated and targeted by the Reserve Bank of India and what has been achieved by all the banks put together, is around 4.5 per cent or 4.7 per cent now. This is again another trick that has been played. I am for the Fund that is being operated for NABARD in the name of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF). We are for it, but it should not be at the cost of the direct credit flow to the agricultural sector. Now, from 18 per cent, all these nationalised banks have been gradually reducing the flow to the agricultural sector. They have been giving in the name of RIDF just to satisfy the Reserve Bank of India’s guidelines.

Here as far as the RIDF is concerned, one, two, three, four, five and six years are over. In the initial stages it was being mentioned that this RIDF Fund which was being operated by the NABARD, should be utilised for the unfinished minor irrigation works and unfinished irrigation works and rural roads. Gradually, since most of the State Governments were not interested in confining this RIDF Fund to the agricultural sector and agricultural operations and for the development of the agricultural infrastructure, they have been using this Fund even for the construction of school buildings or for the construction of hospital buildings. They were just diversifying the Fund like anything in most of the cases. And when this is the case, the days are not away when the fate of agriculture will further go down below.

Instead of taking a risk in agricultural lending, a few nationalised banks have gone in for contributing to the RIDF so that their money is secure. So, the risk portfolio is not the intention of the nationalised banks.

The RRBs are also being directly sponsored by the nationalised banks at different places. The story of the RRBs is still pathetic and pitiable. Even the Government is not actually making a good analysis of the functioning of these RRBs. There are as many as 196 RRBs in the country. Most of them are not viable in their functioning for different reasons. I am not going to analyse all the reasons though I have got the data. Most of them are not viable, except a few. We should congratulate the RRBs like the South Malabar Bank and the North Malabar Bank where the transaction of each RRB is more than Rs.l,000 crore and where about 90 per cent lending is only to agricultural and rural-based sectors.

Recently, the Government in the last year’s Budget has given a leverage to all the RRBs that even they could go in for investment portfolios. They have also been given some leverage that their operations can also be on par with the nationalised bank branches that 40 per cent of the lending may be to the priority sector, and l8 per cent to Agriculture is also given as a target for the RRB. What is the purpose of RRB?

The purpose or the philosophy of opening of the RRBs by the Sivaraman Committee and the Narasimhan Committee was totally different. These RRBs were supposed to reach the areas which were not reached by the nationalised banks and the commercial banks. They also had to serve those unserved farmers and the unreached people of the community. The unserved areas have to served.

If you allow this investment portfolio in the case of these RRBs, most of these RRBs have been investing in the banks, getting interest and thus showing them as viable institutions. Now, the RRBs’ lending to the agricultural sector is also going down to l8 per cent of the agricultural sector. The rest of the 82 per cent which is like any other national bank, is going to be either invested in the bank or it would go to the other industrial sectors.

MR. CHAIRMAN :You may take two minutes more.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : I will conclude in just five minutes more.

If this is allowed unchecked, unabated, most of the financial institutions are not going to do justice to the agricultural sector and this needs to be taken into consideration. A mere claim that the total quantum of credit flow of the agricultural sector is increasing year after year is not correct as it goes only to the corporate sector of agriculture. It is not for the small and marginal farmers of this country. If it is so, the number of accounts should have increased from year after year. … (Interruptions)

Since this is the scenario, the credit rate for agricultural sector is to be tightened. The investment in agriculture should be either in the public investment or in the private investment. Among the public investment, there are your Budget allocations and also the Foreign Direct Investment. In the private investment, it is your own liquidity, your own funds and then the borrowings. If you see the public investment, the story is really pathetic. Public investment in agricultural sector has gone down in a really pitiable manner.

Sir, I am not going into year-wise details. If you see the Five Year Plans, the public investment in the Third Plan was 12.7 per cent of the total budgetary allocations; in the Fourth Plan, it was 14.7 per cent – there was an increase; in the Fifth Plan, it was 12.3 per cent; in the Sixth Plan, it was only 6.1 per cent; in the Seventh Plan, it was 5.8 per cent; in the Eighth Plan, it was 5.2 per cent; and in the Ninth Plan – through which we are passing- it is only 4.9 per cent of the total budgetary allocations that are given to the agricultural sector. This is the treatment that is being given to agricultural sector. Seventy per cent of the people are satisfied with a meagre 4.9 per cent of the allocations to the agricultural sector.

When 33 per cent of GDP is being constituted from agricultural sector, when around 70 per cent of the people are doing agriculture, the budgetary allocations are only to the tune of 4.9 per cent. The trend is like this. The day is not really far away when it may even come down to zero per cent and people may throw away this agricultural sector to winds and then say good-bye to agricultural sector in this country.

Sir, if you look to the irrigation sector, which is directly linked up with the agriculture, in the First Plan, 23 per cent was allocated to the irrigation sector. I do not have the figures for the Second Plan. During the Third Plan, it was 7.8 per cent. So, in just a matter of five years, it has come down from 23 per cent to 7.8 per cent in the irrigation sector.

Similarly, in the Fourth Plan, the allocation was 6 per cent; in the Fifth Plan, it was 9.8 per cent and in the Sixth Plan, it was 10 per cent. So, there was a marginal increase. Afterwards, in the Seventh Plan, it was 7.6 per cent; in the Eighth Plan, it was 7.5 per cent and in the Ninth Plan, only 6.5 per cent of the total budgetary allocations are given to the irrigation sector.

Sir, there are about 340 projects pending which are to be implemented. They require about Rs. 40,000 crore. Now, the allocations are only 6.5 per cent. So, the situation is very alarming. The total allocation for both the sectors – irrigation and agriculture- is only 11.4 per cent. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude within two minutes.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : I have got a lot of figures. As I told you in the beginning, I am not trying to accuse either this Party or that Party. … (Interruptions) Let us try to take the present status of agriculture in this country. Let it be an eye opener to several people. What is to be done for agriculture? It is not the time hurling accusations against each other.

Agricultural research and education extension are going to be the major events in agriculture sector. Generation of agricultural technology today is going to be the investment for a long time to come. Whatever technology is generated today, that is going to be a long-term investment in agriculture sector. We have got about 25,000 highly competent agriculture scientists in this country. We are second to none in the world. We are the exporters of agricultural technologies to several countries. When that is the situation, only 0.49 per cent of the GDP from agriculture sector is being allocated to research! Out of the GDP constituted from agriculture sector, 0.15 per cent to extention is really shameful, but only 0.15 per cent is allocated to the Agriculture Extension Service in this country. Whereas the technology generated at the highest competent level is to be handed over to the farming community at the primary level. This transfer of technology has been given only 0.15 per cent! The transmission losses are to the tune of 60 to 70 per cent. So, this is the situation.

In the recent Budget, it has been said that the Finance Minister has announced that the tariff barrier has been increased in the case of import of certain commodities. Several farmers in several States – the apple farmers in Himachal Pradesh, the rubber and coconut farmers in Kerala and A.P., the rice farmers in Punjab, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, etc. - are actually weeping. There are huge stocks that are lying unsold. The tariff on palm oil import has been increased from 55 per cent to 80 per cent. But somehow, to the sick units, concession is given and for them it is 55 per cent. In the name of sick units, palm oil is coming in abundant quantity. So, the tariff should be uniform. There is no question of sick units. Only one particular lobby is trying to take advantage in the name of sick units. Let us not get into the trap of that lobby and let it be maintained at 80 per cent uniformly.

Andhra Pradesh has been promised that 20 lakh tonnes of rice will be procured and exported to other countries. This is a three-month old promise, but till today, not even one kg. is exported. We hear that a decision has been taken that this 20 lakh tonnes will be exported from all over the country. I am happy if the exports are being made from other States also, but Andhra Pradesh is peculiarly facing a lot of problem. With a carry over stock of 20 lakh tonnes from last year and with a higher production this year to the tune of about 140 lakh tonnes, both duringKharif and Rabi crops, the Andhra Pradesh farmer is really in a peculiar situation. As such, the procurement is to be increased from 55 lakh tonnes to 70 lakh tonnes. Also, the godown construction should be further enhanced from the present status, even by going to the private sector. It should be enhanced by another ten lakh tonnes.… (Interruptions) This problem is there throughout the country. I am just citing one example of Andhra Pradesh. This problem is there in all the States. By privatising the construction of godowns, people will come forward, provided FCI is going to give them the guarantee that they will utilise their godowns for at least ten years.

There are private parties to do it for at least ten years, So, in this regime of privatisation, I think, the godown space has to be increased.

Sir, I thank you for giving me this opportunity.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, किसानों के बारे में सदन के पिछले सत्रों में भी किसानों के संबंध में चर्चा हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का इसमें सवाल नहीं है। सभी ने एक सुर से किसानों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । आज देश में किसानों की हालत बहुत खराब है। मै भारतीय किसानों की इस चर्चा पर अपनी पार्टी के किसी दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता था लेकिन मैं इस पर इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आज की यह बहस औपचारिक मात्र बन कर न रह जाए।

मैंने अभी दो भाषण सुने। किसी ने भी सरकार की आलोचना नहीं की। मैंने अभी बहन रेणुका चौधरी जी का भाषण सुना। वह सरकार की आलोचना नहीं कर रही थी वह किसानों की हालत पर चिन्ता व्यक्त कर रही थी तथा सुझाव दे रही थी । किसानों की हालत चिन्ताजनक है और इसे लेकर पूरे देश को चिन्ता है। वह इस पर चर्चा कर रही थी और उससे सरकार और हम सब को सावधान कर रही थीं। मैं सरकारी पक्ष की तरफ से बचाव देख रहा हूं। कृषि मंत्री किसान हैं। मेरी जानकारी यह है कि अगर उन्होंने अपने हाथों से खेती नहीं की तो उनका परिवार अवश्य खेती कर रहा है। देश के विकास और रक्षा में किसानों का महत्व रहा है। मैं उत्तरप्रदेश में हुई आजादी की लड़ाई के दो उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा की हिंसा के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना आन्दोलन स्थगित किया था। चौरी-चौरा की घटना में आजादी के लिए जो लोग शहीद हुए या उत्तेजित होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने बगावत की वे कौन लोग थे? वे किसान ही थे। वे एक दर्जन से अधिक किसान ही थे। उस घटना में अंग्रेजों की पुलिस के साथ भी हिंसा हुई थी । उस समय एक-एक किसान थाने पर जाकर तिरंगा झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ता गया। वे आखिर में शहीद हुए। आखिरी किसान भी झंडा फहरा कर शहीद हुआ। गांधी जी ने हिंसा को देख कर अपना आन्दोलन स्थगित किया था। ये कौन लौग थे? इसी तरह मधुबन में जनपद मऊ में है, वहां भी अंग्रेजी पुलिस ने उनके ऊपर जुल्म किया। वहां के थाने में झंडा फहराने वाले एक दर्जन से अधिक किसान थे। वे सब शहीद हुए। कारगिल की लड़ाई आप सब के सामने हुई। कृपया आप उन शहीदों की सूची सदन में रखें और बताएं कि वे शहीद लोग कौन थे और उनकी कितनी संख्या थी? वे सब किसानों के बेटे थे। देश के विकास में किसानों का योगदान सबसे बड़ा है। अभी तक ८० फीसदी हिन्दुस्तान का जो विकास हुआ, उसमें हिन्दुस्तान के किसानों और मुसलमानों की सबसे बड़ी भूमिका रही।

उन्हीं किसानों एवं मुसलमानों की विरोधी नीतियां सरकार बना रही है । मैं यहां इस बात को लेकर राजनीति नहीं कर रहा हूं बल्कि किसान की वास्तविक दुर्दशा सदन के सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ना चाहता लेकिन हम जानते हैं कि कृषि मंत्री जी अपने उत्तर में आंकडे ही रखना चाहेंगें ।

सभापति महोदय, अभी हमारे एक मित्र रेणुका जी पर टिप्पणी कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल किस घटक के हैं, किस सरकार का समर्थन कर रहे हैं? वे एन.डी.ए. की सरकार या बी.जे.पी. के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रहे हैं, श्री बादल इसी सरकार के अंग हैं। सरकार में शामिल अकाली दल के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बादल ने कहा कि डब्लयू.टी.ओ. किसानों के लिये मौत का वारंट है। मैं चाहता हूं कि जब सरकार इस चर्चा का जवाब दे तो बताये कि आखिर श्री बादल ने यह बयान क्यों दिया। जब सरकार कहती है कि हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है, हम भी स्वीकर करते हैं कि देश का विकास हुआ है। लेकिन इससे संतोष नहीं हो सकता है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या स्थिति है? भारत के किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर अन्न का उत्पादन बढाया है लेकिन फिर भी किसान की हालत खराब क्यों ? मैं तीन देशों के नाम तुलना हेतु सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। १९४५ में जापान पूरी तरह से बरबाद हो गया था जहां अस्पताल, रेल पटरी, स्कूल आदि पूरी तरह से बरबाद हो गये थे। आज जापान के समक्ष आपकी स्थिति क्या है ? जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष में थे, तब चीन के बारे में उन्होंने कहा था कि चीन की तुलना मत कीजिये। आज हमारी जनसंख्या १०० करोड़ है जबकि उनकी आबादी १२५ करोड़ के लगभग है। चीन की अन्न की पैदावार हमसे ढाई गुना है। भले ही वह देश बड़ा है। लेकिन खेती करने लायक जमीन भारत से कम है । हमारा देश १९४७ में आजाद हुआ था और १५ अगस्त १९४७ को जब लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया उस समय चीन और जापान भारत से पीछे थे । हमारे यहां कोई सड़कें टूटी हुई नहीं थी, न रेल की पटरियां टूटी हुई थीं लेकिन आज भारत चीन व जापान की तुलना में बहुत पीछे हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश का विकास हुआ है लेकिन आज भुखमरी का इतना बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है। किसान कर्ज में डूबा हुआ है किसान की पैदावार सस्ती है तथा लागत की सब वस्तुएं मंहगीं हैं । आप बजट की समीक्षा कर लीजिये या अपने अधिकारियो को बुलाकर जांच करवा लें कि किसान कर्ज में पूरी तरह डूबा हआ है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दवाब में बनाये जा रहे बजटों के कारण देश के किसानों और गरीब मजदूरों की घोर उपेक्षा के चलते पूरा देश भी विदेशी कर्जे में डूब गया है और सरकार की ताकत विदेशी कर्जे को चुकाने में ही लगी हुई है । आज हिन्दुस्तान का वैज्ञानिक दुनिया के किसी भी देश के वैज्ञानिकों से पीछे नहीं है। आज उसने आपके सामने अमरीका के कम्प्यूटर के मुकाबले कई गुना अच्छा और सस्ता कम्प्यूटर बनाकर दिखा दिया।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मुझे इज़रायल के लिये निमंत्रण मिल रहा था लेकिन मैं नहीं गया। लखनऊ के एक पांच-तारा होटल में प्रेजेंटेशन किया गया था और मुझे दिखाया गया था कि मशीनों से खेतों की मिट्टी का टैम्प्रेचर मापा जा रहा है।

वह जमीन जोतने या बोने लायक है या नहीं, यह पता करने के लिये मुझे अफसोस होता है कि हिन्दुस्तान का किसान पैर के अंगूठे से बता देता है कि जमीन जोतने या बोने लायक है या नहीं। अगर आपको अनुभव है तो ठीक है लेकिन हमको इसका अनुभव है। सुबह किसान शौच के लिए लोटा लेकर खेतों में जाता है और जाकर अपने पैर के अंगूठे से देखता है कि हमारे खेत जोतने लायक या बीज डालने लायक हैं या नहीं। इतना चतुर, इतना मेहनती किसान दुनिया में कहीं नहीं है जितना हिन्दुस्तान का है। आज कुछ धनी देशों के षडयंत्र में फंसकर, डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में आकर हम आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आज आप विदेशों से दूध मंगा रहे हैं। यहां बहुत सदस्य बोल रहे थे कि एक लिटर दूध भी नहीं आया। मेरा कहना है कि आप इसका खण्डन करो कि विदेशों से दूध हमारे यहां नहीं आ रहा। आप यह भी खण्डन करो कि मुम्बई के दूध उत्पादकों ने यह फैसला किया है कि हम दूध को बन्दरगाहों पर उतरने नहीं देंगे। क्या यह सच्चाई नहीं है ? क्या समाचार पत्रों में नहीं आया कि अगर विदेशों से आयातित दूध हिन्दुस्तान में आयेगा तो महाराष्ट्र के दूध उत्पादकों ने उसे मुम्बई के बन्दरगाह पर नहीं उतरने देने की घोषणा की है । हम भी यह कोशिश करेंगे कि अगर हरियाणा, पंजाब या देश के किसी भी कोने में विदेशों से दूध आया तो समाजवादी पार्टी इसके लिये देशभर में आन्दोलन खडा करेगी । हम सरकार की केवल आलोचना नहीं कर रहे बल्कि इस देश के किसानों को बचाने हेतु सरकार को चेतावनी दे रहे हैं ।

कल थोड़ा सा संकेत प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में इस सदन में दिया था। उन्होंने स्वाकीर किया था। कृषि मंत्री भी पूरी तरह स्वीकार करें । हम आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहते । अभी एक माननीय सदस्य बोलकर चले गये। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस वक्त हम ५१ हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर ६४ हजार करोड़ रुपये किसानों को कर्जा देंगे।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : अगले वर्ष देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : १४ हजार करोड़ रुपये आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह कर्जा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं देंगे, तो फिर कौन देगा ? उनको यह कर्जा ग्रामीण बैंक देगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण बैंक की स्थिति ऐसी है या उनके पास पैसा है कि वह किसानों को कर्जा दे सके? बिल्कुल नहीं है तो किसानों को पैसा कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा । मंत्री जी कह सकते हों तो अच्छी बात है। पिछले वर्ष ५१ हजार करोड़ रुपये थे लेकिन इस वर्ष यह रकम बढ़ाकर ६४ हजार करोड़ रुपये कर दी गई है। अगर राष्ट्रीयकृत बैंक यह कर्जा नहीं दे सकते तो मेरा कहना है कि ग्रामीण बैंक की क्या हालत है, यह आप सबको पता है। यह खुली धोखाधडी और किसानों के साथ जाल बट्टा करना बडा अपराध है और अगर भारत देश की खेती बरबाद हो गयी तो किसान मर जायेगा और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जायेगी । क्या सरकार यही चाहती है । साढ़े तीन प्रतिशत तो इसी वर्ष खेती का उत्पादन कम हुआ है। विगत १० साल से लगातार उत्पादन घटा है। और बेरोजगारी बढी है । आज किसान के उपयोग की हर चीज महंगी है तथा दिल्ली में पैदा हुई हर चीज सस्ती । अभी एक माननीय सदस्य भी बोल रहे थे कि किसान की हर चीज महंगी होती जा रही है। श्रीमती रेणुका जी भी बोल रही थीं कि बिजली महंगी, पानी महंगा, खाद महंगी, बीज महंगा यानी किसान के उत्पादन के लिए जो लागत आयेगी, वह महंगी है। १९८० में किसान एक क्िंवटल गेहूं बेचकर ३००० ईंटें अपना मकान बनाने के लिए खरीदता था लेकिन आज ३ क्िंवटल गेहूं बेचकर १००० ईंटें मिलेंगी। क्या यह सच्चाई नहीं है ? मैं सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच्चाई नहीं है । इसका मुकाबला कैसे करें, इससे किसान को कैसे बचायें, उसकी खेती को कैसे बचायें, इसके लिये वर्तमान नीतियां बदलनी हैं । विदेशी कम्पनियों का मुकाबला, डब्ल्यू.टी.ओ. का मुकाबला या इऩ विदेशी कर्जों का मुकाबला कोई करेगा तो वह हिन्दुस्तान का किसान करेगा। किसान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जैसा कल प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पीछे नहीं रह सकते, तो हम भी कहते हैं कि हम तो अन्र्तराष्ट्रीय दौड में उनसे चार कदम आगे बढेंगें लेकिन हिन्दुस्तान को किसी का पिछलग्गू होना, समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। आज भाजपा की सरकार ने देश को पिछलग्गू बना दिया है। आज जो भी बजट है या किसान की जो भी दुर्दशा हो रही है, वह सब डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में हो रही है।

विश्व बैंक, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवंW.T.O. का नियंत्रण बहुराष्ट्रीय कम्पनियां करती हैं । डब्ल्यू.टी.ओ. के मायने पूरी दुनिया नहीं है, डब्ल्यू.टी.ओ. के मायने कुछ धनी देश हैं। हमें नीतियों को बदलना पड़ेगा, हमें खेती को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हम उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहते लेकिन बताना चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में खेती में पूंजी लगाने का काम लगातार कम हो रहा है । १९९१-९२ में खेती में निवेश ६,३०० करोड़ रुपये था और अब केवल २,००० करोड़ रुपये रह गया है। आजादी के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद के कृषि क्षेत्र का हिस्सा ५० % था जो घटकर २४ % रह गया है ।आज जितने छोटे उद्योग हैं, छोटे किसान हैं, मध्यम उद्योग है सब भुखमरी के कगार पर हैं।

सरकार कहती है कि खाद्यान्न भंडारों से भरा पड़ा है । ये खाद्यान्न भंडार किसके लिए भरे पड़े हैं?

उडीसा व दूसरे प्रदेशों में गरीबी व भुखमरी से तंग लोग बच्चों को बेच रहे हैं । क्या यह सही नहीं है? किसान व गरीब कर्ज से इतना डूबा हुआ है कि वह अपने बच्चों की किडनी तक बेचने को विवश है । उत्तर प्रदेश व बिहार के किसान दिल्ली में इस उम्मीद से आ गए थे कि शायद उन्हें कोई रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार की नीतियों के चलते, जो किसान अपनी खेती, सम्पत्ति, जेवर, जानवर बेच कर दिल्ली आए थे, वही वापिस जाने पर मजबूर हो रहे हैं आखिर वो कहां जाएं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इसके लिए नीतियां बदलनी पडेंगी और W.T.O के चंगुल से खेती को मुक्त कराना पडेगा । हम इसलिए आज बोल रहे हैं तथा हम चाहते थे कि माननीय सोमनाथ बाबू बोलें। आगे आने वाला इतिहास व आगे आने वाली पीढी कम से कम हमको दोषी नहीं लिखेगा । इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार को सावधान कर रहे हैं । हम कृषि मंत्री जी से अनुरोध करेंगें, भले ही आप हमसे उम्र में छोटे हैं, हमारे साथ काम किया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप सरकार के बचाव का उत्तर न दीजिए, आप बताइए कि क्या नीति बनाना चाहते हैं जिससे किसान को बचा सकें, देश को बचा सकें। आंकड़ों और कुछ अधिकारियों की जालसाजी के चक्कर में न आकर दिल से सामने रखें कि आपकी ऩीतियां किसानों एवं खेती को बचाने के लिये क्या हैं । आप अमेरिका के सामने घुटने टेके बैठे हुए हैं, खुशामदी में लगे हैं। क्या यह सही नहीं है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो उनके चरण स्पर्श करने के लिए आपके कुछ लोग सैंट्रल हॉल में तैयार थे?…( व्यवधान )

श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा): कोई नहीं था। यह गलत बात है।…( व्यवधान )

श्री मुलायम सिंह यादव :मैं देख रहा था साक्षात्कार। क्या वे इसलिए आए थे? क्या अमरीका के राष्ट्रपति हिन्दुस्तान को कुछ देने के लिए आए थे? देने के लिए नहीं आए थे, लेने के लिए आए थे। दूसरे-तीसरे दिन ही १४२९ चीजों पर आपको सीमा शुल्क हटाना पड़ा।*------* न्यूयार्क में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थीं, उनको जिताने के लिए न्यूयार्क में बसे हिन्दुस्तानी लोगों का वोट चाहिए था।…(( व्यवधान )

*------*Expunged as ordered by the Chair.

       

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): *--------* …( व्यवधान)वहां कांग्रेस की सरकार थी।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप टोका-टाकी में न फसें। आसन की तरफ मुखातिब होकर अपना भाषण कीजिए।

…( व्यवधान )

 

 डॉ.जसवन्त सिंह यादव : *--------* …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

…( व्यवधान )

   

*-----*Expunged as ordered by the chair.

श्री शिवराज सिंह चौहान: हम तो बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहे थे, लेकिन बीच में जो आपने बात की कि चरण स्पर्श किया, वरना हम तो बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहे थे।…( व्यवधान )

श्री मुलायम सिंह यादव :मैंने आपका नाम लिया? आप मुझे क्या सिखाते हो।

सभापति महोदय : शिवराज सिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री शिवराज सिंह चौहान: आप चरण स्पर्श की बात करते हो, औरतों के साथ नाचने की बात करते हो, यह बात ठीक नहीं है। मैं तो बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहा था।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप बैठिये। आप अपने समय में बोलना।

श्री मुलायम सिंह यादव : जब आप भाषण दें तो इस बात का खंडन कर देना।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आपको जब अपना वक्त मिलेगा, तब बोलना।

श्री मुलायम सिंह यादव : असली बात यह है कि इनकी आरती करें तो सुनेंगे और आलोचना करें तो नहीं सुनेंगे। यह कोई बात हुई, कोई बात नहीं हुई। अगर बात नहीं हुई तो आप क्यों बहस करते हो। तीन साल से तुम्हारे विदेश मंत्री…( व्यवधान )

सभापति महोदय : शिवराज सिंह जी, आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री शिवराज सिंह चौहान: हमने बाकी कहीं ऑब्जैक्शन नहीं किया, न हम बीच में बोले।

…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आपका समय आ रहा है, उस समय आप अपनी बात कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव : तीन साल से आपकी सरकार के विदेश मंत्री, अमरीका के एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने घुटने टेककर पड़े हुए हैं, क्यों हमसे खुलवाना चाहते हो। अमेरीका का कोई वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री मिलने को तैयार नहीं है । अमेरिका के राष्ट्रपति से तीन साल में मुलाकात नहीं कर सके ।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलें।

डॉ.जसवन्त सिंह यादव : क्िंलटन लेने आये, जब वाजपेयी जी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, यह बात आपने नहीं पढ़ी।…( व्यवधान )

श्री मुलायम सिंह यादव :आप नई-नई बात करते हो, तीन साल से अमेरिका के अन्दर विदेश मंत्री वहीं पडे हुए खाना खा रहे हैं ।

यह ठीक है कि ४० हजार टन अन्न का भंडार सड रहा है, सरकार उसे अकालग्रस्त क्षेत्रों में भी नहीं बांट रही है । दूसरी तरफ भुखमरी है। लोग भूखे क्यों मर रहे हैं और क्या २७ करोड़ रुपये रोजाना उसके रखरखाव पर खर्च हो रहा है। उसको जलाने या समुद्र में डुबाने की बात चल रही है । यह हालत है कि वह अन्न खाने लायक नहीं रहा। इसी हिन्दुस्तान के अन्दर आज कम से कम ऐसे ३६ करोड़ लोग हैं, आपके आंकड़ों के अनुसार २६ कहें, लेकिन मेरे अनुसार तो ४५ फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनको दोनों वक्त भरपेट रोटी नहीं मिल रही है, इसलिए वह भंडार किसके लिए भरे हैं। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, जमीन बेची जा रही है, बच्चे बेचे जा रहे हैं तो उनको यह अन्न बांट देना चाहिए। देश में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है तो भंडार किस बात के लिए है। जब गुजरात पर मुसीबत आई तो यह भंडार क्यों सडता रहा, आप २७ करोड़ रुपये रोजानाा रखरखाव पर क्यों खर्च कर रहे हैं, इसे गुजरात के पीडितों के मध्य बंटवा देते तो हम लोग उसकी तारीफ करते, सराहना करते ।

सभापति महोदय : अब अपने भाषण को कन्क्लूड कीजिए। आपको बोलते हुए २० मिनट हो गये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मुझे कम से कम ४० मिनट बोलने दीजिये । खैर, मैं आपके निर्देश का पालन करूंगा। आज देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है । आजादी के बाद देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र में ५० फीसदी हिस्सा था, लेकिन अब वह २४ फीसदी रह गया तो हम आगे कहां बढ़ रहे हैं। हम तो पीछे जा रहे हैं। दुनिया में जितने देश हैं, उन्होंने खेती पर प्रतिवर्ष योजना में बजट को आगे बढ़ाया है, जबकि हम प्रतिवर्ष बजट में खेती के प्रावधान को कम कर रहे हैं यह देश के लिये चिन्ता का विषय है।

आजादी के समय देश की जनसंख्या के ७६ फीसदी लोग खेती पर निर्भर थे और आज भी लगभग उतनी ही संख्या है । आज ७२ फीसदी के पास खेती है और चार फीसदी खेतीहर मजदूर हैं उन चार फीसदी मजदूरों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं ? खेती के मामले में और किसान के मामले में हम तो समर्थन करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उनको बचा ले जाएंगे तो आप देश को बचा ले जाएंगे। फिर हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, पार्टियां भी रहेंगी, सब रहेंगे, सरकारें भी रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उससे आर्थिक रूप से देश कमजोर होता चला जायेगा और उतना ही विदेशी कम्पनियों का, विदेशी धनी देशों का और विश्व बैंक का दबाव बढ़ता चला जायेगा। आज हम सावधान करना चाहते हैं तथा चेतावनी देना चाहते हैं ।

   

अटल जी कह चुके हैं कि हम उदारीकरण से पीछे नहीं हटेंगे, कल वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो क्या होगा। कल उन्होंने किसानों के बारे मेंW.T.O. के विषय में सभी पार्टी के नेताओं से बात करने की बात कही थी । आप आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में समाजवादी पार्टी के द्ृष्टिकोण को मानते हुए आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में परिवर्तन कीजिये और हमारी चार बातें स्वीकार कीजिये । पहली बात अयोध्या में मन्दिर निर्माण की बात बंद करो (२) ३७० धारा की मांग को खत्म करने की बात बंद करो (३) मुसलमानों के बारे में राय बदलो (४) समान नागरिक संहिता के बारे में राय बदलो तो प्रधानमंत्री जी आपकी समाजवादी पार्टी से निकटता हो जायेगी । विश्व के धनी देशों का ही आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उन्हीं का विश्व बैंक है और उन्हीं का डब्ल्यू.टी.ओ. है। दुनिया के मुल्कों में जितनी क्षमता आज अन्न पैदा करने की है, उससे भारत के किसानों को सुविधा दे दी जाये तो दो गुना से तीन गुना अधिक पैदावार करने की क्षमता है । उत्तर प्रदेश में ६५ लाख एकड़ ऊसर जमीन ऐसी है, जो खेती योग्य हो सकती है । वह उपजाऊ हो सकती है, इसके लिये सरकार द्वारा कोई उपाय नहीं किये गये । आप सावधान नहीं हैं, धनी देश सावधान हैं। उनके दबाव में हमारा बजट बन रहा है, किसानों की सब्सिडी कम हो रही है। क्या आप इससे इनकार करेंगे कि धनी देशों में किसानों को सब्सिडी बढ़ रही है और भारत में घटाई जा रही है। इस तरह आप कहां मुकाबला कर पाएंगे, जब उत्पादन ही घट जाएगा तो कैसे मुकाबला करेंगे। धनी देशों के किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे । कैसे स्पर्धा कर सकते हैं ।

१९६२ में योजना आयोग ने कहा था कि २२५० कैलोरी से कम प्रतदिन भोजन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जायेगा । १९७९ में इसी योजना आयोग ने कहा कि २४०० कैलोरी तक प्रतदिन भोजन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। उसीमें अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, उसमें स्वीकार किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जीवन जीने वाले ७५ फीसदी लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके बाद यह आया कि इनमें से ७५ फीसदी गांव के लोग हैं और ५४ % शहर के लोग हैं। ये ७५ फीसदी गांव के लोग किसान मजदूर हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति किसान मजदूर गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गया है । ये मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के आंकडे नहीं हैं बल्कि आपका अल्टरनेटिव इकॉनॉमिक सर्वे कह रहा है । अगर ये गलत आंकड़े हैं तो अपने जवाब में आप बताएं कि सच्चाई क्या है और कहें कि हम अपनी नीतियों को बदलेंगे।

आज किसान के लिए कोई ऐसा बाजार नहीं है, जहां वह अपना उत्पादन बेच सके। यही इस देश में सबसे बड़ी मजबूरी है। उसको अपना माल रखने के लिए जगह नहीं है। देशी-विदेशी कोई खरीदार नहीं है। यह गम्भीर संकट है और चिंता का विषय है। इस से किसान आत्महत्या के लिये विवश हो रहा है इस पर भी सरकार गंभीर नहीं है । यदि आप इन नीतियों को नहीं बदलेंगें तो इन नीतियों के विरूद्ध जनता को आन्दोलित करेंगें । हम किसी के पिछलग्गू नहीं बन सकते। चाहे धनी देश कुछ भी राय दें। हिन्दुस्तान किसी का पिछलग्गू नहीं बन सकता, यह समाजवादी पार्टी की नीति है और इस पर हम पहले भी कायम थे, आज भी कायम हैं। लेकिन भाजपा सरकार भारत को पिछलग्गू बना रही है । आज आपकी नीतियां धनी देशों से संचालित हो रही हैं ।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज किसान के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। हमें खुशी है कि पंजाब के किसानों को केन्द्रीय मदद मिली। हमें खुशी है कि हरियाणा और आंध्रा प्रदेश के किसानों को भी दी गयी, लेकिन उसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों के किसानों को भी केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में धान ३७० रुपए प्रति क्िंवटल पर टिका है।

हमारे गांव में चले जाइए और देखिए कि हमारा धान क्या भाव बिका है। आप खुद मत जाइए, आप किसी को भेजकर पता लगवा लीजिए। आप डी.एम. से पता लगवा लीजिए। हमारा सैफई गांव है और मुलायम सिंह का धान कहां बिका है, आपको पर्ची दिखा दी जाएगी। हमारा धान ३७०/= fक्वटलकी दर से बिका है । किसान से ३७०/= मेखरीदा गया है और बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों ने ५२० रुपया क्िंवटल खरीदकर किसान और सरकार को चूना लगा दिया है। ये सरकारी आंकड़े हैं। जो हमारा ३७० रुपया क्िंवटल धान नहीं बिक सकता है तो गरीब किसान का कौन खरीद सकता है? यह खेती की हालत है। हम तो किसी तरह से निकल जाएंगे। अपने खाने-पीने का इंतजाम कर लेंगे। हमारे पास साधन हैं और भी घर के लोग नौकरी में हैं, सब कुछ हैं, किसी तरह से इस संकट को झेल लेंगें पर किसानों की हालत क्या होगी? किसान खेती छोड़ने के लए मजबूर हो जाएगा, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए आपको कृषि संबंधी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। १९७१ के जो समर्थन मूल्य थे, उसके बाद से और लागत महंगाई पन्द्रह गुना बढ़ी है और समर्थन मूल्य आठ गुना मिला है। रेणूका जी, सीएसीपी द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य में बढोतरी के स्थान पर कटोती की संस्तुति की गयी । ५८० रुपये के स्थान पर ५२० रुपये प्रति क्िंवटल करने की सिफारिश की गई है जबकि किसान का लागत मूल्य ७५०/= है । अगर किसान अपना हिसाब जोड़ना शुरू कर दे तो उसको हार्ट-अटैक हो जाएगा। यदि किसान अपनी मेहनत, अपनी पत्नी की मेहनत, अपने बच्चे की मेहनत जिसका वह कभी हिसाब नहीं लगाता है। वह ज्यादा से ज्यादा खाद या डीजल का हिसाब लगा लेगा। लेकिन वह बैल के चारे की कीमत भी नहीं लगाता है। बैल की कीमत भी नहीं लगाता है। अगर खेती का यह सब हिसाब लगा लिया जाये तो ७५० रुपये लागत एक क्िंवटल गेहू पैदा करने की है और आपकी सीएसीपी ने गेहूं के ५८० रुपये क्िंवटल के जगह पर ५२० रुपये क्िंवटल मूल्य करने की सिफारिश की है। कृषि मंत्री जी, इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या होगी कि आप किसान होते हुए भी और आपका बजट शुरू हो गया है लेकिन अभी तक गेहूं के समर्थन मूल्य की भी घोषणा नहीं की गई है। इससे ज्यादा किसान को बर्बाद करने का दूसरा ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है?रबी की फसल आने वाली हो गई है। इसीलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आप जवाब दें तो इसके बारे में बताइए। हम नुक्ताचीनी के जवाब में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप बताइये कि अब तक गेहूँ का समर्थन मूल्य घोषित क्यों नहीं हुआ । आपको नीतियां बदलनी पड़ेंगी। आज हम आपसे कह रहे हैं कि आप डब्ल्यूटीओ को नोटिस देकर छ: महीने के अंदर अपनी सदस्यता वापस लीजिए और अपने पैरों पर खड़े होइए और खेती को W.T.O.से वापस निकालिये । हम तकलीफ सहने के लिए तैयार हैं। हम २-३ साल और तकलीफ सहने के लिए तैयार हैं लेकिन समाजवादी पार्टी अपने देश को आर्थिक द्ृष्टि से आत्मनिर्भर करना चाहती है । आपका मंत्रीपद अमर नहीं है पर हमें विश्वास है कि किसानों के हितों में ऐसा उत्तर देंगें जो अमर रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं।

SHRI JAGANNATH MALLIK (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, I am grateful that you have permitted me to say a few words on the problems that our farmers are facing today.

When we talk of the problems of farmers, neither Delhi nor Calcutta nor Mumbai nor Chennai comes before us, but only the vast landmass of rural India comes before us that represents 80 per cent of our total population and 40 per cent of our total national income. They are the people who provide the total basic needs of our people, like roti, makaan and kapada.

16.00 hrs. At the time of Independence, people in rural India were not economically strong because of many historical reasons. When 565 princely States got united into the Union of India, they all hoped that they all must be given equal opportunities to explore and exploit their natural resources to become strong. When we speak of strong India, it implies that all the States must be strong. Unless all the States become strong, India cannot be strong. It may so happen that India may collapse like a house of cards which you have seen many times in the past, at the time of foreign invasion. Keeping this in view, the Government, right from the beginning, tried to put more emphasis on agriculture. After working in a democratic set-up for more than fifty years, now we are all proud that we have made the country self-sufficient, not only self-sufficient but also made it surplus in foodgrains. It is also a fact that we have now got 45 million tonnes of rice and wheat in our godowns. According to the latest figures, the production of rice has gone up to 90 million tonnes and the production of wheat has gone up to 75 million tonnes.

In spite of this great achievement in the field of agriculture, 250 million people remain half-fed every day. So, it is not correct to say that we are self-sufficient and we have surplus foodgrains. The Nobel Laureate, Dr. Amartya Sen, has pointed out that in Bengal Famine, lakhs of people died of hunger because they did not have the power to purchase, though the market was flooded with foodgrains. Similarly, the economic status and the economic position of our people, particularly of the agriculture labourers, wage earners, small and marginal farmers, those who live in the rural areas and those who provide the basic needs for the entire country, is very very weak.

What are the objectives of the Government as far as agriculture sector goes? The Government sought to achieve four objectives at the beginning. The first objective is to produce more, produce more to the extent of making the country self-sufficient and surplus in foodgrains. The second objective was to promote the economic status of the rural masses. The third objective was to give the producer the reasonable return. The fourth objective was to give employment to the people in rural areas. These are the four objectives which we have projected at the time of our Independence. After working for more than a half century in the democratic set-up, we claim to have achieved self-sufficiency and surplus in foodgrains. It is not a fact. Let us realise and let us admit as to where we stand. Unless we have the courage to admit the facts, we cannot take the corrective measures.

The Government has now declared the Minimum Support Price. You must have come across some instances in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Orissa. For instance, for fine rice the Government has announced Rs. 540 as the Minimum Support Price. In Orissa this particular type of paddy is being sold at Rs.350. People have started dumping their stocks on the roadside and they are planning to block the National Highway. A few days back, this has come in all the newspapers. You must be knowing that in search of job, people have migrated like anything from Kalahandi district to other parts of the country. Though the Kalahandi district produces more foodgrains but the agricultural labourers do not get adequate employment.

WTO agreement has posed another problem for us. The member countries, who have signed the agreement, have provided many safeguards in the agreement itself which they call as the ‘green box’ and the ‘blue box’. "Green box’ means, to the agricultural family they provide all possible subsidy to bring about a balance in supply and demand. That is how they maintain the economic status of the people who are engaged in agriculture. ‘Blue box’ means, there is a system of making direct payment to the farmers not to produce, thereby they stabilise the economic status. But here, we sometimes withdraw the subsidy, and the prices of agricultural inputs like fertilisers, seeds, etc. are rising like anything. As a result, the cost of production is increasing. The support price to foodgrains is not being paid to them..

I do not wish to take much of the time of the House. I would request the hon. Minister to answer a few things which are very important. Firstly, the godowns available in all the States must be made available to the respective States to keep their surplus produce. It is our misfortune that in Orissa all the the godowns are occupied by Punjab rice and wheat. I would like the hon. Minister to make a commitment that to avoid this problem, the first priority to hoard or store the produce will be given to the particular State where the godowns are located.

Secondly, the Government should encourage the farmers to come forward to produce more grains when the cost of production goes down to a reasonable rate.

Thirdly, the Minister must spell out the mechanism that he is trying to build up to minimise the price of agricultural implements and inputs..

These are the three specific things to which I would like the Minister to respond. With these few words, I thank you.

       

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, on behalf of All India Anna DMK, I would like to express my views on the plight of farmers. As early as 1972, when our Party was formed, our late leader Puratchithalaivar Dr. M.G. Ramachandran, had, even in the Party constitution, extended his support to the farming community. That was being followed after he came to power in 1977 and till 1987 when he was the Chief Minister, he wholeheartedly supported the farming community. After that, with the advent of Dr. Puratchithalaivi J. Jayalalitha the same principle was applied.

Sir, in this Parliament we rise above party affiliations to support the farming community because they are feeders of the present generation. What did we do for the farmers? What did we fail to do for the farmers? I was watching the General Insurance Business Nationalisation (Amendment) Bill, 2001. When it was introduced by the Finance Minister, it was objected to. He contested by saying that General Insurance Corporation is carrying on with crop insurance. Sir, this is the only farming sector which has no support from the Government on the question of paying the premium. During natural calamities, during rainy season, during cyclone, during drought, famine, etc., the farmers suffer heavy losses.

In 1980, our former Chief Minister, late Dr. M.G. Ramachandran introduced a scheme of crop insurance in the State of Tamil Nadu. At the central level, the Government has not introduced crop insurance scheme. You have not protected the farmers. At the time of natural calamities, these crops are affected. How can he be compensated? Sir, to cite an example, I would like to draw the attention of the House to one incident. In Hosur district of Tamil Nadu in about 200 acres, there was about 30,000 banana seedlings from Indo-American seedlings. It was a famous supplier to Bangalore. The whole plantation was totally damaged due to genetic problem. He suffered a loss of Rs.19 lakh. Nobody compensated him. There is no legal provision to compensate such a victim who is a representative of the farming community. Do we have any supportive subsidy? Did we increase the subsidy on seed distribution as on date or subsidy on farm improvement or subsidy on bio-fertiliser or subsidy on sprinkler sets or drip irrigation? We have not distributed seeds free of cost. Did we increase subsidy on plant protection equipment and chemicals? You have not done anything. I am not charging anybody or any Government. We have a Constitutional and bounden duty and a moral obligation to protect the farming community.

Sir, on 28.7.2000, the Minister of Commerce and Industry while answering to a question said:

"The cost of cultivation has been affected by 1.5 per cent due to the increase in the prices of fertilizers like urea, DAP and MOP". Where are we going?

In the recent conference of Chief Ministers presided over by the Prime Minister, the Prime Minister mooted a suggestion that free electricity be done away with. I am told that most of the Chief Ministers opposed it, though I do not know who all opposed it. If the free electricity supply is abolished or withdrawn, what is the incentive that the farming community is going to have from the Government? This is the only connection or link between the Government and the farming community. Only for the purpose of running their pump-sets, electricity is used by farmers. This tariff concession or the subsidy on their consumption of electricity is the only connecting factor between the Government and the farming community. Otherwise farming is an independent profession or occupation. If, even this lone link is severed, farmers need not depend on the Government at all. But for their dependence on the Government for an essential service like electricity, they have nothing to do with the Government.

On the other hand, the Government is depending on the farming community because it represents the people. Parliament is the mirror of the people where we have total representation from all sections of the people. That is why, we have agitated on the farmers"" issue on this floor on many occasions. I am speaking on this issue for the second time in this Lok Sabha. Last year also we spoke on the subject when subsidy was withdrawn. With a little bit of agitation even inside this House, later on, that subsidy was restored to some extent. … (Interruptions)

In India the basic occupation is agriculture. We are not basically industrialists. This country is not dependent on industries. We want agriculture to flourish. Without agriculture India cannot exist even for a day. You can create hi-tech zones, tidal parks, new economic zones, etc. That is not going to feed the people. You must first feed the people. Hi-tech computer is not going to feed the people. It is an advanced technology, no doubt. But agriculture is the one profession which is going to keep the people alive. Agriculturists are not being looked after well and they are not protected well by the Government; but we will not allow the electricity tariff concession to be withdrawn. … (Interruptions)

There may be industrialists, politicians, teachers, professors, doctors, lawyers and any number of people belonging to other professions. But nobody can be equated to an agriculturist. We all come from agriculturist families. The generation started as early as a century back. We all belong to the family of agriculturists. We have land holdings. The Government has failed in its duty to protect agriculturists in their endeavour to cultivate in a holistic manner.

I would like to say a few words about the unfortunate side of producing a surplus crop and what happens even if he produces a surplus crop.

In spite of that good production, farmers face a piece of crash. If he produces even a surplus, he is not going to be benefited because he is not fixing the rate of the commodity. A farmer is not able to fix the rate. Reasonable rate is not fixed by the farmer. It is fixed by middlemen. Producer is not fixing the rate of his produce.

Sir, there are Quantitative Restrictions. Retaining Quantitative Restrictions having high bound rate as far as import duty is concerned is there because this is with regard to WTO. Why should these food items be included under WTO? It is not protected by any class. Under WTO, you can enter into trade agreement – GATT – on what is produced. Japan has levied 2000 per cent import duty. Can you impose such a duty here? An import duty of 2000 per cent has been levied by Japan on food items produced. So, we should follow that model.

MR. CHAIRMAN : Come to the main point please.

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, due to interruptions, there is no coherence. … (Interruptions) Cash crops are in ruins. Every member of the farming community knows the fate of coconut in the whole of India, particularly in Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh. Prices have fallen down and recently an unknown disease caused by mite has attacked the coconut plantations in Tamil Nadu. There is no cure for it. Last week, I had been to Kanyakumari. Coconut growers met me and told me the fate of this disease. Why is the Government keeping quiet and not redeeming the coconut cultivators? It is the duty of the Government. You cannot say that it has not come to the knowledge of the Government. There is no crop holiday.

You know how the Government has dealt with copra prices and how it dealt with the middlemen in the copra deal. .… (Interruptions) Government alone can be middlemen. In the last occasion, we asked for an inquiry into the copra deal in Tamil Nadu. The Government has instituted a CBCID inquiry into the copra deal. But the kingpin has to be traced like how it is done in high level deals relating to Defence matters. There will be only a kingpin and he will be at a high level. No ordinary man can do it. Ordinary man cannot deal with all these types of international and inter-State deals. So, it is up to the Government to investigate the copra deal through the CBI applicable anywhere in the country, including Tamil Nadu. ..… (Interruptions) To take care of domestic concerns the same WTO has given us the following weapons to meet with abnormal situations:

"Tariff protection – Applied tariff can be raised at any time provided they do not exceed bound rates.

Article VI of GATT and Agreement on implementation of Article VI (Anti-dumping Agreement) – Anti-dumping duties can be imposed if a product is dumped in the importing country at less than its normal value provided it causes material injury to domestic industry."

 

 This is prevalent in India. It is being dumped here.

During the last week, the Minister of Commerce and Industry told this House that the Government has initiated prosecution against so many countries including the USA for having committed offences under the Anti-Dumping Act. We cannot allow dumping of eatables here.… (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : We are most obedient to them.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : What do we do about the Exim Policy? Under the Exim Policy, the Milk Products Order, 1992 was promulgated. Shri Mulayam Singh Yadav, your community is going to be affected by the Milk Products Export and Import Control Order, 1992. Under this Order, the Government is free to import ice-cream, milk, cheese etc. So, the Yadavs will not have the milching business. I am arguing for you. So, the Government should first withdraw that Export-Import Control Order, 1992 promulgated under the Exim Policy. They must withdraw it because dairy farming is also a part of agriculture. In every agriculture farm, there would be a dairy where milch-animals will be there. So, it is the bounden duty of the Government to protect the dairymen, the milkmen, the milk vendor and the agriculturists.

So, Sir, I join every hon. Member in this House in supporting the farmers, their plight, their expectations and their anxiety. The All-India Anna DMK is with the farmers irrespective of any political affliation.… (Interruptions)

SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): Sir, it is not only the Anna DMK but all the parties are for the farmers.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : We rise above all party affiliations - barring the DMK!… (Interruptions) Because, they did not give support prices to the sugarcane growers.… (Interruptions)

SHRI V. VETRISELVAN : Sir, may I clarify the position?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI V. VETRISELVAN : The present Government has done a lot to the farmers.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Under the rice procurement scheme, three wagons of rice were illicitly transported from Tuticorin in my constituency to Karnataka. Now, the CBI is investigating into the matter.… (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Through Veerappan?

SHRI P.H. PANDIYAN : He belonged to Karnataka!… (Interruptions)

SHRI E. AHAMED (MANJERI): He is now in Kerala! SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Agriculturists who grow Sandalwood are doing very well.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : The Government of Tamil Nadu has not protected the interest of copra, coconut growers. It has been acting as a middleman.

About the Nilgiris tea plantation, I raised the matter under Rule 377 in this House. Small tea growers are finished. They are smashed. They have no future. We launched an agitation… (Interruptions) . Our party, the All-India Anna DMK alone launched it. My dear friends, did you launch any agitation? No. Our party alone launched the agitation in the Nilgiris.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): It was done with the help of the Congress.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : The Congress is there. But, without us, you cannot exist there. … (Interruptions) I am with you.

MR. CHAIRMAN: Shri Pandiyan, please conclude now.

SHRI P.H. PANDIYAN : So, Sir, we support the farming community lock, stock and barrel. We will not allow the electricity concession to be withdrawn.

With these words, I conclude.

श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा): माननीय सभापति जी, कल से हम किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह बात सही है कि किसानों की हालत बहुत खराब है जिससे किसान परेशान है। कल से जो चर्चा हुई, उसमें हमारी सरकार पर अनेक आरोप भी लगाये गये। आश्चर्य यह है कि हमारी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाये हैं जिन्होंने ५४ सालों में से ५० साल तक हिन्दुस्तान पर राज किया है और ५० साल के इस राज के दौरान उन्होंने आर्थिक नीति को आठ बार बदला। लेकिन इन ५० सालों में वे एक बार भी कृषि नीति नहीं बना पाये। अगर पहली बार कृषि नीति सदन के पटल पर रखी गयी है तो वह एन.डी.ए. की सरकार ने और विद्वान कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यहां पेश की है।

इसके पहले भाषण देकर जाने वाली इनकी सरकार किसान की नीति भी नहीं बना पाई। मैं कल से सामने से भी भाषण सुन रहा हूं। यह बात सही है कि आज खेती फायदे का धंधा नहीं है, घाटे का सौदा हो गई। किसान ऋण के जाल में फंसा है, मजबूर है, विवश है, यह बात भी सही है। किसान केवल इसलिए खेती करता है कि उसके पास और कोई धंधा नहीं है, मर्जी से नहीं, मजबूरी में खेती करता है। अगर उसे और कोई धंधा मिलता तो कब का खेती छोड़ कर दूसरे धंधे में चला जाता। हम सारे संसद सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास अच्छे-अच्छे किसान आते हैं और कहते हैं कि कोई भी नौकरी हमारे लड़के को मिल जाए तो वह खेती से बेहतर रहेगी। लेकिन हम विचार करें कि दोषी कौन है। क्या ढाई साल की एन.डी.ए. की सरकार दोषी है? अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता हमारी सरकार ने किया है? डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता, कहने लगे कि इसमें एन.डी.ए. की सरकार का हाथ है, अगर इंटरनैशनल मार्किट में क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ गए तो कहने लगे कि एन.डी.ए. की सरकार का हाथ है, कहीं ज्यादा वर्षा हो जाए और बाढ़ आ जाए तो एन.डी.ए. की सरकार का हाथ, ओले गिर जाएं, फसल नष्ट हो जाए तो एन.डी.ए. की सरकार का हाथ है। मुझे लगता है कि अगर किसी के घर में जुड़वां बच्चे भी पैदा हो जाएं, तब भी कहेंगे कि इसमें भी एन.डी.ए. की सरकार का हाथ है। आप समस्याओं की तह में जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि पचास साल जो सरकार चली है, उसकी गलत नीतियों के कारण आज किसान परेशान है। हम उन नीतियों को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन एक साल में सारी स्थिति ठीक नहीं हो सकतीं। यह मामला यहां बार-बार उठा है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता। यह बात सही भी है।…( व्यवधान )किसान की बात बोल रहे हैं। हम घड़ियाली आंसू किसानों के नाम पर नहीं बहाते, हम यथार्थ के धरातल पर खड़े रह कर बात करते हैं।

सभापति महोदय : चौहान जी, आप चेयर की तरफ मुखातिब होकर अपना भाषण कीजिए, टोका-टाकी में न फसें।

श्री शिवराज सिंह चौहान: आज किसान घाटे की खेती कर रहा है, इसमें सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए गए हैं, कदम उठाए गए हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. के समझौते के कारण जो बाजार खुले, उसके कारण बड़ी मात्रा में विदेशी कृषि उत्पाद हमारे देश में आए। अगर बजट का भाषण, जो वित्त मंत्री जी ने दिया था, उसे पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि सीमा शुल्क सभी कृषि उत्पादों पर बढ़ाया गया - गेहूं पर ५० प्रतिशत, चावल पर ७० से ८० प्रतिशत , मक्के पर ५० प्रतिशत, चाय, काफी, गरी, सुखाए हुए नारियल पर ३५ से बढ़ा कर ७० प्रतिशत तक किया है। सीमा शुल्क की दरें बढ़ा कर हमारी सरकार ने किसान को प्रोटैक्ट करने की कोशिश की है। जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, यही सरकार थी जिसने ६५ रुपये प्रति क्िंवटल समर्थन मूल्य में वृद्धि की थी और आज भी मुझे विश्वास है कि अगर इस समर्थन मूल्य से भी काम नहीं चलेगा तो हमारी सरकार इस समर्थन मूल्य को और बढ़ाने का काम करेगी। मैं इस ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समर्थन मूल्य घोषित हो जाते हैं लेकिन खरीद करने का काम राज्य सरकार की देख-रेख में होता है। बीच में कई बिचौलिए आ जाते हैं। मैंने देखा है कि कई किसान अपना माल ट्रैक्टर, ट्रालियों में भर कर मंडी में खड़े रहते हैं, किसान का थोड़ा-बहुत माल खरीदा जाता है, बाद में उनको वापिस भेज दिया जाता है, खरीदी बंद हो जाती है, फिर वही माल बिचौलियों के माध्यम से कुछ व्यापारी खरीदते हैं। व्यापारी मेहनत नहीं करता, खून-पसीना नहीं बहाता, किसान का माल खरीदता है और समर्थन मूल्य पर वहीं बेच देता है। ऐसी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है।

सभापति जी, किसान का जो कृषि उत्पाद पैदा होता है, वह सस्ता बिकता है और उपभोक्ता को महंगा मिलता है। हमारे क्षेत्र में किसान टमाटर पैदा करते हैं। हमने भी अपने क्षेत्र में कहा कि केवल गेहूं और चावल से काम नहीं चलेगा, आप फल, सब्जियां उगाएं। लेकिन फल और सब्जी लगाने से कहां बेचें? हमारा किसान दो रुपये किलो टमाटर बेचता है और वही भोपाल, इन्दौर और दिल्ली में आकर १२ से १६ रुपये किलो बिकता है। मैं वदिशा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वदिशा, रायसेन, सिहोर का गेहूं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हमारा गेहूं मुम्बई तक जाता है। हमारा किसान उस गेहूं को ५००-६०० रुपये प्रति क्िंवटल बेचता है लेकिन वह गेहूं मुम्बई में १६०० से १८०० रुपये प्रति क्िंवटल बिकता है। किसान को उसकी पूरी कीमत नहीं मिलती और उपभोक्ता को गेहूं महंगा मिलता है, बीच में बिचौलिए अपनी तिजोरियां भर लेते हैं।

इन बिचौलियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। अनेक कठिनाइयों का सामना हमारा किसान कर रहा है, उनमें सबसे प्रमुख कठिनाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी दो तिहाई खेती हमारे देश की सूखी है। अनइर्रीगेटिड खेती, सूखी खेती किसान कर रहा है। ५० साल कांग्रेस का राज रहा, मैं पूछना चाहता हूं कि हमने जो सिंचाई की योजनाएं, जो २०-२०, २५-२५ साल से चल रही हैं, कान्ति लाल जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बरगी का बांध बने हुए २० साल हो गये। बरगी का बांध तैयार है, बांध में पानी भी है, लेकिन नहरें आज तक नहीं बनीं और इसलिए बांध में जो अरबों रुपया लगा, वह भी बेकार चला गया। बाद में उस बांध का पानी खाली करने के लिए… ( व्यवधान )

श्री शिवराज सिंह चौहान: बांध बनकर तैयार हो जाये और मध्य प्रदेश की सरकार नहरें नहीं बना पाये और उससे किसानों के खेत सूखे रह जायें तो इसमें किसका दोष है। रामानन्द जी बैठे हैं, बाणसागर बांध २० साल से बनकर तैयार पड़ा हुआ है, ऐसे एक नहीं, अनेकों इर्रीगेशन के प्रोजैक्ट आधे-अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता के कारण मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ९०-९० साल से लघु सिंचाई योजनाएं मध्य प्रदेश में अधूरी पड़ी हुई हैं। उन लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत तक का काम भी हम नहीं कर पाये। नहरों की टूट-फूट भी हम नहीं कर पाये। मेरे अपने रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के पास आमछा करके एक बांध था, लक्ष्मण सिंह जी भी जानते हैं, उसमें केवल ५-६ हजार रुपये खर्च होने थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया, कहा कि पैसा है ही नहीं, इसके कारण वह बांध टूट गया।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): प्रदेश से ज्यादा लगाव हो तो अगली बार विधान सभा का चुनाव लड़ लेना। यहां आप लोक सभा की चर्चा करो, वरना विधान सभा में जाओ।…( व्यवधान )

श्री शिवराज सिंह चौहान: यह बात विधान सभा और लोक सभा की है, आप क्या बात कर रहे हो। बांध टूटने के कारण किसान परेशानहैं और आज तक उसकी मरम्मत का पैसा नहीं पहुंचा।

बिजली जैसे मामले को भी हमने केवल वोट से जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ी लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की गईं कि कांग्रेस आई तो बिजली फ्री होगी। अब कांग्रेस आ गई, बिजली तो फ्री नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश जरूर बिजली से फ्री हो गया। दो-दो, तीन-तीन घंटे मध्य प्रदेश में बिजली जा रही है।

सभापति महोदय : आप बिना अनुमति के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है।

श्री शिवराज सिंह चौहान: बिजली के बिल लम्बे-चौड़े आते हैं और किसान जब आन्दोलन और प्रदर्शन करते हैं तो यहां कांग्रेस के मित्र घड़ियाली आंसू बहाते हैं और वहां मुलताई में किसानों पर गोलियां चलती हैं तो २१ लोग मरते हैं। पिछले दिनों सिवनी जिले में राजेश राय नाम का किसान, जो पानी के लिए किसानों का प्रदर्शन था, उसमें गोली चला दी गई, उसमें राजेश राय मर गया। उसके बाद हम आन्दोलन करनेपहुंचे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में ३-४ सांसदों को घुसने नहीं दिया, सांसदों को गिरफ्तार किया। यह बिजली की व्यवस्था है, यह केवल केन्द्र सरकार पर निर्भर नहीं है। इसको भी ठीक करना पड़ेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहीं ओले से, कहीं इल्ली से, कभी सूखे से, कभी पाले से और किसान की फसल चौपट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अगर एक बार किसान की फसल बर्बाद हो जाये, एक बार किसान पिट जाये तो फिर तीन साल तक किसान पनपता नहीं है, वह कर्जे के जाल में फंसता चला जाता है। सरकार ज्यादा से ज्यादा यह करती है कि उसका जो अल्पावधि ऋण है, उसे दीर्घकालीन ऋण में बदल देती है। उसका ब्याज भी उस पर लगता है, जिससे वह किसान पनप नहीं पाता। मैं एन.डी.ए. की सरकार को, कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार नई फसल बीमा योजना लेकर आई है। उसके लिए २६८ करोड़ रुपये इस बजट में रखे गये हैं, लेकिन बाकी प्रदेश की सरकारों से अगर पूछें तो मध्य प्रदेश में वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हम इसे लागू नहीं करेंगे, २००२-२००३ तक यह लागू होगी। मेरा निवेदन है कि फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू की जाये। राज्यों कि रहमो करम पर, प्रदेशों के रहमो करम पर किसानों को नहीं छोड़ा जाये। फसल बीमा योजना को लागू करना बाध्यकारी बनाया जाये। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां किसान को हम अच्छे बीज उपलब्ध नहीं करा पाते। रेणुका जी अभी प्रतिस्पर्धा की बात कह रही थीं कि डब्लू.टी.ओ. के समझौते पर सिगनेचर हमने यह सोचकर किये थे कि हमारा किसान प्रतिस्पर्धा में उतरेगा। आप किससे प्रतिस्पर्धा करवाना चाहती हैं, पश्चिम के देशों से, यूरोपीय समुदाय के देशों से, अमेरिका से, जहां वैज्ञानिक खेती होती है, मशीनीकृत खेती वहां होती है, उनके पास नई तकनीक है, बिजली की कमी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता।

वहां बड़े-बड़े फार्म हैं, उन किसानों से हमारा किसान कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। एक पहलवान जो बरसों से खा-पी रहा हो और रियाज कर रहा हो, उसके साथ किसी दुबले-पतले सींकिया आदमी को कहें कि लड़ो तो वह कैसे उस पर विजय प्राप्त करेगा। इसलिए हमारा किसान तब प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकेगा। उसको टिके रहने लायक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती, खाद नहीं मिलती। कीटनाशक दवाओं का यह हाल है कि एक बार मैं अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो मैं एक गांव में गया। वहां लोगों ने कीटनाशक दवा का बोरा लाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने उस सभा में कहा कि इसका यहां क्या काम है, तो उन्होंने मुट्ठी भर इल्ली यानी कीड़ा लाकर उस बोरे में डाल दिया। आधे घंटे के बाद जब बोरा खोला तो देखा कि इल्लियां नहीं मरी थीं। इस तरह किसानों को घटिया कीटनाशक दवाएं दी जाती हैं, घटिया खाद दी जाती है। इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सड़कों का नितांत अभाव है। अब आप कहेंगे कि खेती का सड़कों से क्या सम्बन्ध है। मैं आपको इस बारे में बताता हूं। मैं खंडवा जिले में गया था, जहां शाहपुर में चुनाव हुआ था। खंडवा से लेकर डेढ़तलाई तक मैं गया। वहां गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, यह पता नहीं चलता। आंख बंद करके चलो तो ऐसा लगता है कि नदी में नाव में बैठकर जा रहे हो कि कभी नाव ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है। तन और मन दोनों डोलते हैं। किसानों ने कहा कि हमें सड़क के कारण परेशानी है और हमें इससे अपनी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता। मैंने कहा कि सड़क का फसल से क्या सम्बन्ध है। इस पर उन्होंने कहा कि समबन्ध है। ट्रांसपोर्टर समय पर नहीं आते हैं और आते भी हैं तो ट्रक में केला भरकर भेज देते हैं तो महाराष्ट्र पहुंचते-पहुंचते उस केले का हलवा, लुगदी बन जाती है और वहां उसका दाम नहीं मिलता।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस बार १२५ करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए दिया गया है। लेकिन ऐसी सड़कों को ठीक करना भी आवश्यक है।

सभापति महोदय, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसान के पास माल है तो कहां रखे, पूरे देश में इसकी भारी कमी है। अगर वह फल या सब्जी पैद कर ले तो वहां मार्केट नहीं मिलती और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था के लिए और गोदामों के निर्माण के लिए कम ब्याज और सब्सिडी पर भी ऋण उपलब्ध कराएंगे। इससे समस्या का ठीक ढंग से समाधान किया जा सकता है।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। एन.डी.ए. की सरकार ने एक करोड़ दस लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए हैं। ५० साल के राज में कांग्रेस वाले यह काम नहीं कर पाए। इस सरकार ने कहा है कि तीन साल में सारे पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड बांट दिए जाएंगे। इसके कारण किसानों को ऋण मिलना सस्ता और सुलभ हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसानों के सवाल को हम दलगत राजनीति के आधार पर न देखें। हम आंखों से दल का चश्मा उतारकर केवल किसानों के सवाल पर निष्पक्ष विश्लेषण करें। एन.डी.ए. की सरकार इसके लिए तैयार है। किसानों के हित के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, वह करने के लिए कदम उठाएगी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसान खुश होगा, समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। किसान की जेब में पैसा आता है तो वह बाजार में जाता है और व्यापारिक दुकान से माल खरीदता है। दुकान से माल बिकता है तो कारखानों के पहिए चलते हैं। कारखाने चलते हैं तो पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है तो फिर नए कारखाने खुलते हैं। इसलिए किसान की समृद्धि आवश्यक है। एन.डी.ए. की सरकार इस दिशा में ठीक ढंग से काम कर रही है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में किसान इस चुनौती का सामना करने में समृद्ध होगा।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): इन्होंने मेरा नाम लिया है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बड़े-बड़े डैम बनवाये, जिससे इस देश में खुशहाली आई। कांग्रेस की जो योजनाएं आज अधूरी पड़ी हैं, उनको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में माही बांधी है। आज आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, सरकार कितना बड़ा पक्षपात कर रही है और कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हैं। आप पैसा दो और उसको पूरा करवा दो।

।

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Mr. Chairman, Sir, this is the third time that we are speaking about the problems of farmers in the House in the last few months. We brought forward the issue for the first time here when the Session began. It took seven days for this Government to accept it on the Agenda for discussion that we had been asking for as an Opposition party. सात दिन तक हाउस नहीं चला। उसके बाद आपने माना कि डिसकशन होगा। This is a proof of the amount of importance that you are giving to the problems of farmers. Today, I am glad that in the end of his speech, my colleague just said :

"इसमें तो कोई पक्षपात नहीं आना चाहिए, सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, पर आपका भाषण ऐसा था कि उसमें मध्य प्रदेश की राजनीति को छोड़कर किसानों की राजनीति के बारे में कुछ नहीं था।"

१६.४४ hrs.(डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए) श्री शिवराज सिंह चौहान: सच्चाई बयान की।

श्रीमती मार्ग्रेट आलवा: बाद में की।What I am saying is that when you speak, you make it a political issue and a local issue. You make it literally as if you are addressing a public meeting for some election.

Look at this as a national issue, the farmer in India feeds all of us. किसी ने मुझसे अभी पूछा था कि आप भी फॉर्मर्स के ऊपर बोल रही हैं? आप सोचते हैं कि जो गांव में बैठते हैं, वे ही किसान पर बोल सकते हैं। मेरी भी रूरल कांस्टीटयूएंसी है। हम लोग भी गांवों में जाते हैं और हम जानते हैं कि किसान की क्या मुसीबतें हैं। But the main problem that I am pointing out is that while 80 per cent of our population depends on agriculture in one form or the other for their livelihood and for their survival, we are surprised at the callous way in which the whole issue is being addressed to by this Government.

Someone spoke a little while ago and I am shocked, when he said आज तो एग्रीकल्चर का उत्पादन ज्यादा हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि in the 70s, it was Indira Gandhi who brought the Green Revolution to this country. At that time we had drought and other problems and when we asked for goodgrains from the countries of the West, they attached strings and they put all sorts of conditions. That time she came back and said that we will never beg for food again; food security will be our first issue; and she put the scientists together headed by Dr. Swaminathan and the Green Revolution came. Ever since then, our emphasis in the Government has been food security.

आज क्या हो रहा है? Where is the food security? On the one hand, we are talking about godowns which are overflowing and there is more and more of production and on the other hand we are importing foodgrains. In addition to this, we do not have a policy by which this foodgrains or what we produce can be distributed in an equitable way and which can reach those who are really living below the poverty line, starving or even hungry today.

What is happening in the areas of Orissa? My hon. colleague spoke about the existence of disparities. Do they have a policy which they can present and say this is what we are doing. When we had surplus grains, when we were in Government, we went in for the mid-day meal scheme. We went in for food for work. We saw that the foodgrain were utilised in different ways so that they reached those who needed… (Interruptions) आप बैठिए, मै किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूं।…( व्यवधान )

डॉ.जसवन्त सिंह यादव :जहां कांग्रेस की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां तो कम से कम आप किसान को कुछ सुविधा दिलवा दें।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : यादव जी, वह यील्ड नहीं कर रही हैं। आप कृपया बैठिए।

SHRIMATI MARGARET ALVA : I am not yielding… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Yadav, she is not yielding, please take your seat.

SHRIMATI MARGARET ALVA : That is why I said, the whole issue is being reduced to the State level. I am saying, ""for God""s sake look upon this issue as a national issue in which the fate of the farmers and the fate of this nation, for food security, are very closely tied up.

When a man is hungry you do not ask him, "Are you a BJP man or a Congress man?" When you go to a farmer you do not ask that I will give you fertilizer if you belong to this party or that party. I am talking about the entire issue that is threatening the food security of this country.

There are three basic issues. I am talking about the capacity to produce which we have proved we have. But the question of dumping of various kinds of foodgrains from outside which is going to create an imbalance in the entire food security system has to be taken note of. जब भी आप बोलते हैं, यही बोलते हैं कि कांग्रेस ने डब्ल्यूटीओ साइन किया। कांग्रेस का नाम लिए बिना आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। They have got this phobia of Congress, Congress and Congress. I would ask them to forget about parties and talk about the issues. I am asking them today, "What is their reply to the WTO issues?"

I was invited, a few months back, and I went to the World Economic Forum. I was the only MP from this country speaking about the impact of WTO on developing countries. I spoke and spoke so strongly that at the end of it my colleagues in other countries of the developing world said, "Why does not your Government talk like this in other forums?"

We used to look to India to take the lead. Today we do not know whom to look at because your Government is silent in every international forum. Why are we not taking a clear stand? Why are we afraid of these pressures from outside? Why are we submitting to pressures, which we should not submit?

As far as WTO agreement is concerned, the initial negotiation and signature at that time became inevitable but you had five years in which a number of these clauses were to be negotiated and re-negotiated. Why did you close your option by signing the final agreement, five years ahead of the final time was given to us?

पांच साल का समय था, आप नैगोशिएट कर सकते थे । There was a clause by which re-negotiation was possible. You closed your options by signing the final agreement, by which you have got yourself tied up, and this is a fact, I know.

I will ask you just a few questions. On the one hand, you have grain, which you are not able to deal with. On PDS, we all raised it in this House. We marched to the Prime Minister’s house and pleaded with him, "Do not raise the prices in PDS. The poor people are benefiting from PDS." आप इसको रेज मत करिए। सब्सिडी विदड्रा मत करिए । सोनिया जी ने लीड किया था - प्राइम मनिस्टर ने उत्तर दिया -सोनिया जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं । That was the only answer we got. What did you do? You raised the prices. PDS is not lifting all the foodgrains that are available because it is too expensive, your godowns are full, grains are rotting, and you are paying heavy cost to keep it in the godowns. You could have maintained the subsidy for PDS and moved the grain. When you found that you had to dispose it of finally – we had earlier raised it here – what you bought for Rs.900 a quintal, you sold it at Rs.650 a quintal to the rolling mills to empty your godowns. You could have given to PDS as a subsidy of Rs.250, which you have lost per quintal. What did you do with it? On every count, you have been mismanaging and mishandling the grain in this country. When it comes to fertilisers, you have withdrawn the subsidy or at least you have reduced the subsidy.

The other day in Bangalore, the Prime Minister had spoken that electricity must be charged for the farmers. He said: "We have to think about it." The Prime Minister, yesterday, in the House - we were shocked - has said: "ठीक है, चुनौतियां तो हैं । If you cannot grow grain because too much of it is there, you can grow vegetables and fruits." Is that the answer from the Prime Minister in this House?

श्री नीतीश कुमार : आप मेरे भाषण तक रुकिएगा, नहीं तो मुझे बीच में कुछ कहना पड़ेगा ।

SHRIMATI MARGARET ALVA : He said this in this House. यह तो कल भाषण दिया था । इसी सदन में अभिभाषण के प्रस्ताव पर कल उत्तर दिया है ।

SHRI NITISH KUMAR: Madam, what is the meaning of diversification? It is being talked about for so many years. … (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA : I know diversification. … (Interruptions)

SHRI NITISH KUMAR: What do you mean by diversification? We will have to diversify some part of the land from foodgrains to vegetables, fruits, and to other cash crops. This is the meaning of diversification. Unnecessarily you are creating a bogey on the Prime Minister’s honest statement. … (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA : You are telling the farmers, "Do not grow rice and wheat. It is not important. Grow vegetables and fruits." … (Interruptions) Sir, I am not yielding. … (Interruptions)

सभापति महोदय : आप बैठिए । यादव जी आप बार-बार इन्टरप्ट मत करिए। रासा सिंह जी, मार्ग्रेट अल्वा जी यिल्ड नहीं कर रही हैं । आप बैठिए ।

…( व्यवधान )

SHRIMATI MARGARET ALVA : Mr. Chairman, Sir, they are saying, `diversify’. The Government is saying that. Yet, you are allowing import of vegetables, import of fruits, and import of milk products. My hon. Member is not here now, who has challenged us. All the foreign ice creams, cheese, butter and everything are in the country. एक किलो ग्राम नहीं आ रहा है । हम आपको वह लाकर पार्लियामेंट की टेबल पर रखेंगे । फारन ब्रान्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं । किसको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं । हम मार्केट में देख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूं ।

Diversification is okay. But when you diversify, apples are coming from abroad. All fruits and vegetables are available from everywhere. Coconuts are coming. What is the crisis with the coconut industry? You leave alone apples. Even from our area, we have been fighting about the betel-nut, arecanut which are just coming from outside. Everything is in the market from everywhere. You tell me what should I grow? You tell me to diversify every single item. When tobacco industry had a crisis, you said, "crop holiday, do not grow tobacco." What will they grow? Give them an alternative. This is the price. Go and grow something else. Every year the farmer becomes an expert. आपने इतने साल गेहूं बो दिया, अब इसे छोड़ो और कोई दूसरी फसल बोओ।Is it that the farmer is an expert that he can change the crop every year and grow something else? It is because नीतीश कुमार जी, आप जैसे मंत्रालय बदलवाते हैं, वैसे ही फार्मर को बोलते हैं कि तुम इसे बदल दो। It takes you two years to learn the subject in the new Ministry. The poor farmer must learn it every year and know how to do it. What is happening? I am asking you this.

What policy do you have for distribution of this foodgrains which you have? You cannot export it because your cost of production and transportation is too high. It is rotting in the godowns. You do not give it in the PDS at reasonable rates. You are withdrawing all the benefits that were given to the farmers, and you say, ‘survive’. I want to know this. This is the problem of the farmer. The worst daily wage earner is the agricultural labourer. You have no VRS for them. You have no insurance for them. We had for them the Employment Guarantee Scheme. In the non-productive season, there is a guarantee for some employment. How much of this you have continued and how much of it you have cancelled?

You are talking about crop insurance. आप ग्रीन कार्ड की बात कर रहे हैं, यह क्रॉप इंश्योरेंस क्या है? If the crop is standing, it is insured. The day it is cut and it is still in the field, even if there is a storm or a cyclone or it is destroyed, there is no insurance. There is no insurance once the grain has gone into godown unless the godown owners insure it. The poor farmer cannot afford it and godown owners do not do it. So, what happens? The FCI has bungled.

In my State, regarding maize, there has been a crisis with the standing crops. There was no collection and buying. Finally, you have told the States, ‘we authorise you to procure, do not wait for the FCI but do it through your State machinery’. स्टेट मशीनरी के पास गोडाउंस के लिए पैसा कहां से आएगा। आप एडवांस दो, हम रिएम्बर्स करेंगे। Suddenly, you want the State Governments to take the responsibility of FCI because you cannot handle it.

I am just coming to this. You should have a clear policy. You have to fight the dumping and the indiscriminate import into this country. You have to see how you can help the farmers. You are withdrawing the subsidies. You want to charge electricity. You want all the burdens to be shifted to the farmers. You want them to produce at remunerative prices and feed the nation. How long are you going to challenge the farmers? The day the will of the Indian farmer to produce goes, your food security goes. That is what the developed world wants to make India once again dependent on them for your food supply and for your food security. This, I say, is the challenge to all of us today. I do not say, it is to the NDA or to you or to your Government. I say, this is the challenge to India. If you cannot feed your people and you cannot ensure food security, do not talk about any other kind of security for this country.

The nuclear bomb is important. Kargil issue is important. Our Army is important. Everything is important but none of them can fight for you by depending on your food from foreign countries.

One more important question has not been touched which I want to raise. That is the question of agricultural land. We have brought about land reforms. Of course, I do not know about some States like Bihar and Uttar Pradesh. But in most parts of the country, there was land reform. The small farmers, with their might, were producing something. Today, the huge MNCs are coming. The Government is guaranteeing land to them at certain committed prices. Agriculture land is being acquired and given to the MNCs and big companies. How much of it is going to be left with the farmers?

17.00 hrs. They are being forced to give lands so that the big companies can come and those are attended at one single window present in Delhi. We promise you one window in Delhi and you will get everything.

लैंड किसकी जा रही है? The farmers will sell them land today in despair, but tomorrow where will you produce your foodgrains, or cash crops or vegetable and your alternatives?

As far as the milk for the community is concerned , I have already spoken about the dairies. We had brought the White Revolution. We were the largest exporters of milk products in the last so many years for the white revolution.

We are today getting them from New Zealand, here and there all the possible dairy products, which we never saw all these years. And since I am talking here, any sector we take, whether it is inland fisheries, whether it is other fisheries, deep sea trawlers, an agitation is going on. On every account, the food chain is being destroyed. The Government may talk about cold storages and it may talk about anything else.

I beg of the hon. Minister – he is a man from the grassroots, he knows the reality of the situation. I know that when one is in the Government, one has to close one’s eyes to many things. But he may please remember that he and I will be held responsible for the destruction of this great nation’s capacity to feed its people. We are a growing population and gradually our production is becoming stagnant. We have to meet this challenge and we have to find answers. I ask him what altogether we can do and let us find the answers and stand together to see that this country never has to beg for food, and never has to ask for food from outside.

The slogan of Jai Jawan, Jai Kisan is relevant today. The Kisan is dying and the Jawan is dying more or less. Unless we make up our mind to put things right and rise above bickerings over the party issues, and look upon it as a national challenge and find national answers, we will be repenting later on.

   

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आज किसान की, संपूर्ण देश की दौलत पैदा करने वाला जो समूह है, जो मेहनतकश है, कामगार है उसकी समस्याओं पर इस सदन में चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है केवल औपचारिकता पूरी करने से किसानों का भला नहीं होगा, किसान की बुनियादी समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए हमें दल की सीमाओं से जरा ऊपर उठना होगा। माननीय मंत्री महोदय भी अभी यहां पर नहीं हैं। वे भी किसान परिवार में पैदा हुए हैं और काफी नजदीकी से किसानों की समस्याओं को जानते हैं। माननीय मार्ग्रेट अल्वा जी भी बीच में उठकर बोलीं। लगता है कि जैसे कोई कंप्टीशन हो रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमें पार्टी और दल की सीमाओं से ऊपर उठना होगा।

आज देश की ७० प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है और किसान ही ऐसा संवर्ग है जो संपूर्ण देश को, जवान और आवाम को खाना खिलाता है। इस बात को जिस गंभीरता से हमें लेना चाहिए वह गंभीरता आज दिखाई नहीं देती है और इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैं आमतौर पर बोलता नहीं हूं। लेकिन आज किसान का सवाल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। किसान ऐसा संवर्ग है जो ईमानदार है। आप दूसरे वर्गों के लीजिए - चाहे नौकरशाहों को लीजिए, चाहे किसी और वर्ग को लीजिए। अगर चार किलीमीटर की सड़क बनेगी तो पांच किलोमीटर का बिल भर देंगे लेकिन किसान जब तक चार कट्ठा जमीन में उन्नत किस्म का बीज नहीं डालेगा, पानी का मैनेजमेंट नहीं करेगा, उसकी देखरेख नहीं करेगा तब तक उसकी पैदावार नहीं होगी। उसकी चार कट्ठा जमीन में ही पैदावार होगी, पांचवें कट्ठे में पैदावार नहीं होगी। आज उस कम्युनिटी पर हम बहस कर रहे हैं।

मैंने इसलिए गम्भीरता से निवेदन किया। यह वह कम्युनिटी है जो बेईमानी नहीं करती। वह लक्ष्य पूरा करती है। आज पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यह अवमूल्यन और गिरावट का दौर है। सदन में हुई चर्चा में भी गिरावट आई है। इसे हर माननीय सदस्य मन या बेमन से स्वीकार करता होगा चाहे इसे कोई बोले या न बोले। कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, यह लोकतंत्र के स्तम्भ हैं। प्रेस और मीडिया के क्षेत्र में भी गिरावट आई है। इस गिरावट के दौर में किसान ने अपने अनाज में गिरावट नहीं आने दी। इसका इकोनॉमिक सर्वे में संकेत मिलता है। हरित क्रांति से लेकर अब तक भंडारण की समस्या को लेकर बहुत ढिंढोरा पीटा गया। इससे काम नहीं चलेगा। तथ्यहीन आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा और इस बहस से बाहर नहीं निकला जा सकता है। समाधान और नीति पर बहस होनी चाहिए। इस बहस का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं? आज देश का किसान मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। शायद इसका सरकार सही आकलन नहीं कर रही है। मुझे इस बात का भरोसा है कि मंत्री जी इसका जवाब देंगे क्योंकि वह किसान घर में पैदा हुए हैं। मैं अपनी मां की दर्दभरी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने परसों अपनी मां को टेलीफोन किया। मेरी मां पढ़ी-लिखी नहीं है। मैं छोटे किसान के घर में पैदा हुआ हूं। नीतीश भाई इस बात को जानते हैं। हमें निर्वाचन क्षेत्र फोन करने की सुविधा मिली है। मेरी मां ने मुझे फोन पर कहा कि २१ बोरा धान पड़ा है लेकिन उसे कोई लेने वाला नहीं है। मेरा सब कुछ चला जाएगा। तुम तो एम.पी. हो और तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी लेकिन मेरा घर और परिवार कैसे चलेगा? आज किसानों की समस्याओं पर बड़े जोर से बहस हो रही है। क्या दुनिया का कोई ऐसा देश है जहां किसान आत्महत्या कर रहा हो? क्या कारण है कि यहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं? किसी पक्ष के ऊपर जिम्मेदारी डाल कर आप इससे बच नहीं सकते और अपने दायित्व से बाहर निकल नहीं सकते। स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या सरकारी उद्योग नीति और कृषि नीति में कोई तालमेल है? इस नीति को कौन चला रहा है? कोई अद्ृश्य ताकत इस नीति को चला रही है। आप इसका जवाब दें। आप विद्वान मंत्री हैं और काफी जानकार हैं। आप इसका जवाब दें। यदि कोई तालमेल है तो इस बारे में सदन जानना चाहेगा।

देश में अनाज भंडारण की समस्या है। इसकी बड़े जोर से चर्चा होती है। चाहे स्टेट एजेंसी हो, एफ.सी.आई. हो या सी.डबल्यू.सी. हो, कुल मिल कर ४४५ लाख मीटि्रक टन के लगभग अनाज अभी गोदामों में है जबकि कैपेसिटी ४६५ लाख मीटि्रक टन की है। सरकार ने स्वयं घोषणा की थी लेकिन मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। इसका सरकार ने क्या जवाब दिया, मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाता हूं।

"The quantum of surplus varies with reference to the level of procurement and off-take of foodgrains. The per day carry cost of surplus with reference to stocks as on 31.1.2001 is raised to Rs. 18 crores. "

 

  17.09 hrs (Shri P.H. Pandiyan in the Chair) सरप्लस अनाज पर १८ करोड़ रुपए खर्च हुए। आप टोटल कर लीजिए। आप मैथेमैटिक्स के प्रोफेसर हैं. विद्वान हैं। पी.एच.डी. पढ़े-लिखे लोग इसे जोड़ लें कि कितने करोड़ रुपया स्टोरेज पर खर्च हो रहा है? ऐसी रिपोर्ट संसदीय समति की आई है। मैं इसका विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहता। बड़े जोर से हल्ला मचाया गया कि यह क्या हो गया लेकिन संसदीय समति को यह अधिकार नहीं है कि वह सरकार को इनस्ट्रक्शन दे सके।

मैंडेटरी या आब्लिगेटरी सवाल उठता है। यह संसदीय स्थायी समति का काम है, इसकी अहमियत का सवाल खड़ा होता है कि समति को अधिकार है कि वह अपने सुझाव दे सकती है। यदि सरकार प्लान नहीं करती है, कोई योजना नहीं बनाती है तो जो अनाज गोदाम में पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा क्योंकि इस मार्च में रबी की नई फसल आने वाली है। वह कहां रखी जायेगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। माननीय मंत्री जी इस सवाल का जवाब देंगे कि आने वाली रबी की फसल को युद्ध स्तर पर रखने के लिये और पहले वाले अनाज के डिस्पोजल के लिये क्या तरीका अपनाया जायेगा। समति ने सड़े हुये अनाज को निकालने के लिये सुझाव दिया था। इन गोदामों में २ लाख ५ हजार ५२० मीटि्रक टन अनाज पड़ा है जो कैटल फीड के लायक भी नहीं है। इस बात के लिये शर्म आ रही होगी कि इस सड़े हुये अनाज को कहां फेंका जाये। यदि फेंकेंगे तो बदनामी होगी। आप बदनामी मत करिये। आप अपने ह्ृदय पर हाथ रखकर जरा विचार करें कि आगे आने वाला अनाज कहां रखा जायेगा और सड़ा हुआ अनाज अंदर रखा जायेगा। इस स्टोर किये अनाज पर प्रति किलो १.३७ रुपये खर्च आ रहा है। जब सड़ा हुआ अनाज कैटल फीड के लायक नहीं तो हयुमन कंजम्पशन के लिये कहां से होगा? सरकार ने पिछले साल ३ हजार करोड़ रुपये की सबसिडी बचाने के लिये डैमेज्ड फूडग्रेन पर ६ हजार करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। फूड मनिस्टर को यहां रहना चाहिये था। मैंने भी गंभीरतापूर्वक कहा था कि इस पर बहस होनी चाहिये। आपने ३ हजार करोड़ रुपया बचाया, बी.पी.एल. के लोगों पर एकतरफा सबसिडी कट की लेकिन एफ.सी.आई पर नहीं कट लगाई। स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कास्ट और कैरियंग कास्ट पर कटाव क्यों नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि नौकरशाही इस पर हावी है, उसको छू नहीं सकते लेकिन गरीब किसान निरीह है, लाचार है इसलिये उसकी फूड सबसिडी काट दी। आपने दाम ५ रुपये प्रति किलो बढ़ा दिये। सारा आफटेक लिफ्िंटग नहीं हुआ। अकेले बिहार में ३० परसेंट, उत्तर प्रदेश मे ३५ परसेंट, कर्नाटक में २५ परसेंट और सारे देश में बी.पी.एल. का गरीबी रेखा से नीचे वालो के लिये घट गया। जब घट जायेगा तो सारा अनाज गोदाम में जमा हो जायेगा।APL का अनाज भी शून्य उठान तक पहुंच गया इससे भंडारण की प्राब्लम और स्टोर्ज की प्राब्लम उठ गई। इसका कारण यह है कि एफ.सी.आई. ने कालबद्ध तरीके से नहीं किया। यदि कालबद्ध तरीके से एफ.आई.एफ.ओ. किया होता कि जो अनाज पहले आया, उसको पहले निकालना था, इसकी अनुपालना नहीं की गई।

सभापति महोदय, प्रोक्योरमेंट की बात है। कल श्री रघुनाथ झा बोल रहे थे कि इस बार प्रोक्योरमेंट कम हुआ है। माननीय मंत्री जी उस राज्य से आते हैं। उन्होंने कहा था कि ७ दिन के अंदर संबंधित मंत्री को अवगत करा देंगे कि बिहार में धान का प्रोक्योरमेंट होगा। बिहार में १२३ लाख मीटि्रक टन का उत्पादन हुआ लेकिन केवल ५ हजार मीटि्रक टन की खरीद की गई। हमने कभी नहीं कहा कि आन्ध्रा प्रदेश और पंजाब को रिलैक्स मत करिये, पूरे देश के किसानों को राहत दीजिये। क्या बिहार के साथ अन्याय नहीं किया गया है? यह सवाल हम मंत्री जी पर छोड़ देते हैं। हमें कल जनता को जवाब देना पड़ेगा कि बिहार में और झारखंड में प्रोक्योरमेंट लैस क्यों हुआ? बिहार में केवल ४० प्रोक्योरमेंट केन्द्र खोले गये थे। क्या १२३ लाख मीटि्रक टन में से केवल ५ हजार मीटि्रक टन खरीदने के लिये? माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कोशिश करेंगे लेकिन हमारी द्ृष्टि में इतना सफल नहीं हुये। इस सारे प्रकरण पर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। एक बार सभी माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया, हल्ला किया गया लेकिन इसका हल आज तक नही निकला है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण पर माननीय मंत्री जी एक कमेटी बनाये, इसकी जांच करे कि यह भेदभाव बिहार के किसानों के साथ क्यों किया गया? किसान चारों तरफ से चिल्ला रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज चारों तरफ लोग किसान-किसान चिल्ला रहे हैं। राजनीति, नौकरी, व्यापार और आर्थिक संरचना आज किसान विरोधी नहीं है, यह पहले भी थी। मै आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं निरपेक्ष रूप से बोलूंगा। पहले से ही ये नीतियां चली आ रही हैं जो किसानों के हित में नहीं है और आज भी ये नीतियां उसी तरह से टिकी हुई हैं। दिल और दिमाग में जब उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशऩ और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समर्थन की बात रहेगी तो किसानों का भला मेरी द्ृष्टि में संभव नहीं है। इसीलिए मैंने इस पर साफ कहा था। बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है, जब मार्ग्रेट आल्वा जी बोल रही थीं तो अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने भी जवाब दिया था कि खेती को डाइवर्ट किया जा रहा है। हम आज तक यह समझ नहीं पाये कि जो किसान गेहूं, चावल से हटकर दूसरी फसलों पर ध्यान देगा, उस किसान को अपने खेत को उसी तरह से तैयार करना होगा। कमर्शियल फसलों के लिए खेत की तैयारी उसी तरह से करनी होगी। तिलहन के लिए, सब्जी के लिए, फल के लिए खेत को तैयार करना होगा। क्या किसान तैयार है। इस घोषणा द्वारा इस संकेत के देने के पहले और कमर्शियल फसलों के मामले में बहुत आगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा प्रदेश में कमर्शिलय फसलों को उपजाने में किसान लगे हैं और आज सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इन्हीं प्रदेशों में हो रही हैं, उनका क्या कारण है। कमर्शियल फसलों की मार्केटिंग की ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हम नहीं कर पाये। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मार्केटिंग की ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था और जमीन को तैयार करने में उसके बीज के लिए और वाटर मैंनेजमैंट के लिए जब तक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं होती है, तब तक जो किसान गेहूं और धान उगाने में लगा हुआ है, अचानक उसे कह दीजिए कि आप ध्यान हटाइये, आपको दूसरी फसल लगानी है, वह एकदम से कैसे करेगा। हमारी समझ में नहीं आता है, यदि मंत्री जी आपको समझ में आता है तो कृपया हमें भी समझाइये। जो गेहूं और चावल की फसल होती हैं वे एक फसल होती है। कई जगह धान और बाढ़ के चलते एक ही फसल होती है, वहां सब फसल नहीं हो सकती हैं। आप चाहे कैसे मुआयना कर लीजिए, किसान कैसे दूसरी फसल के लिए तैयार हो जायेगा।

सभापति महोदय, कोल्ड स्टोरेज के अभाव में आज भी ३०-३५ परसेन्ट सब्जियां बरबाद होती हैं और जो कमर्शियल ग्रेन्स और कमर्शियल क्रॉप्स है, क्या उनका लाभकारी मूल्य किसानों को मिल पाता है। किसान किस लोभ में फसल बदल देगा। खेती तो घाटे का व्यवसाय है ही, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने किसान को लाभकारी मूल्य दिलाना गारंटी किया है। यदि आपने ऐसा किया है तो किसान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगा। आपका कहना हम समझ रहे हैं कि आप किधर इशारा करेंगे। आप कहेंगे कि हमरा खाद्य तेल का आयात हो रहा है, उसे रोकना है, जरा सा उसे चेंज करना है, ताकि हम आत्मनिर्भर होंगे और हम दूसरे देशों से खाद्य तेल नहीं मंगायेंगे। देश में खाद्य तेल की १५ लाख टन की जरूरत है और आप ४३ लाख टन मंगाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है।

सभापति महोदय बजट में वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए क्रैडिट कार्ड के विषय में कहा है और अन्य उपायों में बीमे के जरिये किसानों की पूंजी की कमी दूर करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। क्रैडिट कार्ड के द्वारा आपने पूंजी की बात की है, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी आपने कहा था कि ७८ करोड़ का ऋण देंगे। लेकिन जो किसानों की मौलिक और बुनियादी जरूरत है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि बजट में इकोनोमिक ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। किसानों को सूखे और बाढ़ से बचाने में दीर्घकालीन ठोस योजना का कोई जिक्र नहीं है। बजट में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के विषय में और कृषि उत्पादन में कोई स्थाई तौर पर कोई स्कीम का जिक्र नहीं है। आयात से बचाने का मामूली प्रयास किया गया है। लेकिन डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रावधान से किसानों को सुरक्षा मिले, इसका कोई उपाय बजट में नहीं किया गया है। खेतिहर मजदूरों में जो बेरोजगारी व्याप्त है, उसके विषय में नहीं कहा गया है। उदारीकरण का प्रथम चरण १९९१ से २००० तक हो गया है और वर्ष २००१ से दूसरा चरण चलेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जायेगा, यह खतरे की बात है। प्रथम फेस में दो बातें हुई - कृषि उत्पादकता में गिरावट आई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ह्रस हुआ है। इकोनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका संकेत स्पष्ट है। मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हैं, समय कम है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके प्राइस में बेतहाशा गिरावट हुई है।

कीमतों के क्षेत्र में दोतरफा मार किसानों को पड़ रही है। एक तरफ समूचे देश में कारखाने के उत्पादक चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ किसान की पैदावार का दाम घट रहा है। जहां तक कृषि मंत्री जी की कृषि नीति का सवाल है, उसकी परछाईं बजट में पूरे तौर पर है। राष्ट्रीय कृषि नीति की तीन मान्यताएं हैं। एक है कृषि को उद्योग और व्यापार बनाया जाए जो भारतीय कृषि परंपरा के पक्ष में नहीं है। दूसरा, भारी पूंजी भी कृषि में निवेश करने की ज़रूरत है, और तीसरा, कृषि में तकनीकी विकास की ज़रूरत है।

सभापति जी के आदेश का पालन करते हुए मैं अपना अंतिम सुझाव सब्सिडी के बारे में देता हूं। आज बुनियादी ज़रूरत है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जाए, कृषि उत्पादन बढ़े और किसान ऋणमुक्त हों तथा अपने पैरों पर खड़े हों, उस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देश हर साल अपने देश में ३६३ अरब डालर की सब्सिडी देते हैं। वहां किसानों को इतनी सब्सिडी दी जाती है कि उनके उत्पाद के मुकाबले में भारतीय किसान का उत्पाद नहीं ठहरता है। इसलिए किसानों की राजसहायता में जो कमी हो रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

अंत में मैं प्लानिंग कमीशन की बात करना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन ने आंकड़ों में अचानक रातोंरात गरीबी घटा दी है। इन्होंने नेशनल सैम्पल सर्वे को बदल दिया। लकड़ावाला कमीशन में लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समति बनी थी और उसके ज़रिये १९९३-९४ में जो नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ, उसके ज़रिये यह स्पष्ट रूप से आकलन किया गया कि गरीबी रेखा के नीचे ३५.९७ प्रतिशत लोग हैं। करीब ३६ प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा के नीचे आंका गया और आज अचानक ही वह २६ प्रतिशत हो गया और बजट में इसका संकेत किया गया है। १० प्रतिशत गरीबी घट गई एक साल में। डेढ़ साल में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या ही घटा दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि संख्या ही घट गई। इस तरह से आंकड़ों में गरीबी घटाने से गरीब लोगों की चिन्ता नहीं हो सकती है। इसलिए आंकड़ों में तौर-तरीकों का पता लगाया कि कैसे गरीबी घटी तो कहा कि तौर-तरीका बदल दिया। पहले एक साल का ऐवरेज लिया जाता था और अब ३० दिन का ऐवरेज लिया गया और घटाकर २६ प्रतिशत बना दिया। यह बहुत गलत है।

प्लानिंग कमीशन पर हमारा बस नहीं है लेकिन मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसे देखें। प्लानिंग कमीशन के इन तथ्यों को हम चुनौती देते हैं और प्लानिंग कमीशन की प्रासंगिकता आज घट गई है। गरीबों के साथ उसने जालसाज़ी की है। एक साल में आंकड़े कैसे घट जाएंगे? २६ प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रह गए? क्या पावर्टी ऐलवियेशन हो गया या क्रयशक्ति बढ़ गई है? क्या उनको जो २४०० कैलोरी का भोजन मिलना चाहिए था, वह उनको मिलने लगा है। वह कैसे घटा, यह समझ में नहीं आया। पूरे देश में किस तरह से सर्वे किया, इस पर जांच के लिए प्लानिंग कमीशन के ऊपर एक कमीशन और बैठाना चाहिए क्योंकि गरीबों के खिलाफ यह काम हुआ है। गरीब लोगों के आंकड़ों को गलत बताया जा रहा है। मैं किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए मैंने इस मामले को यहां उठाया।

अंत में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। बजट में माननीय मंत्री जी ने सूखे और बाढ़ से किसानों को बचाने के लिए प्रावधान नहीं किया है। मंत्री जी कोशिश करें कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले ताकि किसान आत्महत्याएं न करें और डब्लू.टी.ओ. के प्रावधान से विदेशी प्रतियोगिता में किसानों को बचाने का कोई सुझाव मंत्री जी सुझाएं यही मेरा निवेदन है।

अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। इस देश में फूड सिक्यूरिटी की बहुत जरूरत है।

सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब इस देश में हिन्दू-मुस्लिम राइट नहीं होंगे बल्कि यदि कोई ठीक व्यवस्था नहीं हुई, तो फूड राइट होगा। खाद्य सुरक्षा देश को मिलनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि सरकार के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं, लेकिन गांवों में लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है। यह बुनियादी मामला है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।…( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN : Now, you know how difficult it is to speak from there.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, चूंकि आपका आदेश है कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं और चेयर का आदेश सर्वोपरि होता है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अन्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि -

" एक-दो जख्म हों, तो बताऊं, सारा बदन है छलनी , दर्द बेचारा किसानों का परेशां है, ऊंढू तो कहां से "

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, I drew the attention of the House to a very important issue and demanded that the Government must make a statement before the House rises for the day because the national security is at stake in the hands of this Government. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have already raised this issue twice. Why are you raising it now? You have already raised it twice. Please sit down. You have already raised it twice, and the Government would have noted it.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Chairman, Sir, we are for the debate on the farmers’ issues. However, we want the intervention of the Treasury Benches, and we want the Government to make a statement before the House rises for the day. … (Interruptions) The national security is at stake. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have already raised this issue twice.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Member has already raised the same issue twice. You have raised it in the morning. Please sit down. You have raised it in the morning, and you have also raised it on another occasion.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have raised it in the morning.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Mr. Chairman, Sir, the Samata Party President, the B.J.P President, and the Prime Minister’s Office, all these people have been exposed today. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is the most important issue relating to the agricultural community.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have raised it twice. You have already drawn the attention of the House, and that is all. Please sit down. Kindly resume your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please allow the debate on the farmers’ issues to go on. Please allow me to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You allow me to speak.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Let the Government make a statement. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You allow me to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Order, please.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Dasmunsi, and Shri Scindia, please resume your seats. You allow me to speak. Now, we are discussing an important issue, that is, the farmers’ issue.

You have already raised the issue on two occasions.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You have already raised it and I would inform you about it.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, would you not take your seats?

… (Interruptions)

*Not Recorded.

       

MR. CHAIRMAN: Do you want the debate on the farmers’ issue to go on?

… (Interruptions)

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): Sir, it concerns national security… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, it is a question of the security of the nation… (Interruptions) Sir, we would like to know from the Government… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* 17.31 hrs (At this stage, Shri Satyavrat Chaturvedi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.) MR. CHAIRMAN: You should follow a procedure.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Dasmunsi has already drawn the attention of the House in this regard once in the morning and again in the afternoon. He has raised it on two occasions.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not the way to interrupt the proceedings.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You should not interrupt the proceedings. We are debating an important issue – the issue of the farmers. You should give top priority to that.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going to happen today. You may raise it tomorrow.

… (Interruptions)

*Not Recorded.

   

MR. CHAIRMAN: You may raise it tomorrow. Under what rule do you want to raise this issue?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is no rule. Please go back to your seats. You go back to your seats and tell me that you do not like to participate in the debate on the farmers’ issue. It has been listed for discussion today.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Would you not like to participate in the debate on the farmers’ issue?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You raise this issue tomorrow. How can you raise it now?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Will you please go back to your seats? We are discussing the issue of the farmers here. I repeat that we are discussing the farmers’ issue today. You raise it tomorrow. You cannot raise it all of a sudden.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Is this the way? This is not the way. You must follow a procedure.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You must follow a procedure. You are sending a wrong signal to the farmers. Please go back to your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You please give that book to me. Let me go through it and then I will see.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You please give that book to me. I would go through it.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You must give time to the Government and you must give time to the Chair also.

   

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: How can the Chair allow? The Chair will not allow immediately. You must give advance notice to the Government. You must show a copy of the report that is being mentioned. If they are satisfied, they will respond.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is not proper. How will I be able to know the veracity of the report? I do not know whether it is true or false. You go back to your seats. You must follow the procedure.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can raise it tomorrow. I would request the leaders of the Opposition to ask their Members to go back to their seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not parliamentary procedure. You give the report to me. Let me satisfy myself about its veracity first.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If you do not allow this debate on the most important issue of agriculture to continue, there is no option but to adjourn the House. Do you want the House to be adjourned?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is an important issue but I have no option except to adjourn the House. What do you want, adjournment or discussion?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I have no other option.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The House now stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

17.40 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 14, 2001/Phalguna 23, 1922 (Saka).

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