Allahabad High Court
Indra Raj Mahila Mahavidyalay Odwara ... vs Deputy Director Of Consolidation Basti ... on 5 September, 2023
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Neutral Citation No. 2023:AHC:175166 Reserved -: 21/08/2023 Delivered -: 05/09/2023 Court No. - 48 Case :- WRIT - B No. - 2943 of 2023 Petitioner :- Indra Raj Mahila Mahavidyalay Odwara Basti And 2 Others Respondent :- Deputy Director Of Consolidation Basti And 4 Others Counsel for Petitioner :- Ved Prakash Shukla Counsel for Respondent :- C.S.C.,Pankaj Kumar Gupta,Shahabuddin Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. The issue raised in this writ petition has been partially dealt with in a judgment passed by this Court on 29.08.2023 in a bunch of cases, leading being Writ B No. 947 of 2023 (Basdev vs. State of U.P. and 5 others) (Neutral Citation No. 2023:AHC:173700) that Section 11-A of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 would not have any bar in reopening a case, if the revenue entries in regard to nature of land was such that it not be a part of consolidation and relevant part thereof are mentioned hereinafter -:
"29. The argument that Deputy Director of Consolidation has taken cognizance of application at very belated stage i.e. after more than 2 decades, may be relevant but since there is per se presence of element of 'fraud on statute' and that Assistant Consolidation Officer has allotted a public land to petitioners without any 'necessity' or 'expediency' and without any alternative land being earmarked for said public purpose ('pasture land'), therefore, as it is well settled that a 'fraud' which also includes a 'fraud on statute', if detected, can be considered even at any later stage. Legal principle that 'fraud vitiates every solemn act' which also amounts to an abuse of the process, and the court or concerned Authority has inherent power to set aside, an order obtained by fraud practised upon it or a statute also and for that few paragraphs of a judgment passed by Supreme Court in Smriti Madan Kansagra vs. Perry Kansagra, 2021 SCC Online SC 909, would be relevant and being quoted below -:
"49. xxxx
23. Since fraud affects the solemnity, regularity and orderliness of the proceedings of the court and also amounts to an abuse of the process of court, the courts have been held to have inherent power to set aside an order obtained by fraud practised upon that court. Similarly, where the court is misled by a party or the court itself commits a mistake which prejudices a party, the court has the inherent power to recall its order.
xxxx
50. In United India Insurance Co. Ltd. v. Rajendra Singh, (2000) 3 SCC 581, this Court observed:-
"16. Therefore, we have no doubt that the remedy to move for recalling the order on the basis of the newly-discovered facts amounting to fraud of high degree, cannot be foreclosed in such a situation. No court or tribunal can be regarded as powerless to recall its own order if it is convinced that the order was wangled through fraud or misrepresentation of such a dimension as would affect the very basis of the claim."
2. Facts of present case on basis of record available are that during consolidation proceedings, a Consolidation Officer by an order dated 23.01.1962, vendor of land in dispute was entered as a bhoomidhar. It is not on record whether this order was challenged further and on basis of such order, different forms were prepared.
3. At later stage, it was revealed that land in dispute was recorded as 'bhita' in old revenue records which was either not brought before the Consolidation Officer or if brought, was not considered and, therefore, on instructions of officials of department, an appeal was preferred before Appellate Court, which was decided on merit and it was held that -:
"इस प्रकार मुख्य राजस्व अधिकारी महोदया द्वारा जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 28.12.2022 से स्पष्ट है कि विवादित खाता में अंकित गाटा संख्या 350 का पुराना नम्बर 854 भीटा के नाम अंकित था जो जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-132 तथा राजस्व संहिता की धारा 77 की भूमि थी उक्त आराजी को चकबंदी अधिकारी के आदेश दिनांक 23.01.1962 द्वारा खातेदारों के नाम वर्ग-1 अंकित कर दिया गया है, जो क्षेत्राधिकार से परे है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
जबकि माननीय उच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 4787 / 2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 में यह स्पष्ट रूप से जमींदारी विनाश अधिनिय की धारा-132 राजस्व संहिता की धारा 77 की भूमि की नवैयत नही बदली जा सकती है, परन्तु चकबन्दी अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए भीटा की भूमि नवैयत बदलते हुए खातेदारों के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित कर दिया गया है, जो उचित नही है। इस प्रकार अपील स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के बाबत अवैधानिक रूप से पारित आदेश को निरस्त करते हुए विवादित गाटा को पूर्व की भाँति भीटा आदि के मद में रकबा अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है।"
4. Aforesaid order was challenged by petitioners before Revisional Court. The Revisional Authority after considering the material on record including various reports, rejected the revision petition by an impugned order dated 26.07.2023 and relevant part thereof is mentioned hereinafter-:
"पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि शिकायतकर्ता रिजवान अहमद पुत्र विस्मिल्लाह आदि निवासी ग्राम- ओडवारा द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र पर मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदया बस्ती को दिनांक 28.12.2022 को आख्या प्रेषित किया गया था। कार्यालय मुख्य राजस्व अधिकारी, बस्ती के पत्रांक 254 (2) आशुलिपिक दिनांक 18 जनवरी 2023 द्वारा प्रेषित आख्या संदर्भित किया गया था। उक्त आख्या पर जिलाधिकारी महोदाया द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील योजित करके चकबन्दी अधिकारी के आदेश व प्रविष्टियों को निरस्त कराने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व, बस्ती को निर्देशित किया था। उक्त निर्देश के क्रम में जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व बस्ती द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में अपील योजित की गयी। उक्त अपील पर उभय पक्षों को सुनकर विस्तृत विवेचना करते हुए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने दिनांक 28.06.2023 को अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार करते हुए उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 में यह स्पष्ट रूप से जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-132 राजस्व संहिता की धारा 77 की भूमि की नवैयत नही बदली जा सकती हैं, परन्तु चकबन्दी अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए भीटा की भूमि की नवैयत बदलते हुए खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित कर दिया गया है, जो उचित नही है। इस प्रकार अपील स्वीकार को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के बाबत अवैधानिक रूप से पारित आदेश को निरस्त करते हुए विवादित गाटा को पूर्व की भाँति भीटा आदि के मद में रकवा अंकित किया गया है, जो उचित एवं न्यायसंगत है। मेरे द्वारा बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाई जाती है। निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।"
5. Sri Ved Prakash Shukla, learned counsel for petitioners has tried to dispute the revenue records wherein the land in dispute was referred as 'bhita', however, he has miserably failed to prove in absence of any material document. It appears that relevant revenue records were not placed before Consolidation Officer and as referred above, an appeal or a revision could be considered even at belated stage in case the land which was barred to be included in consolidation proceedings was included. In absence of cognizance of revenue records wherein land in dispute was entered to be 'bhita' land.
6. As referred above that in such cases, due to existence of element of 'fraud' as well as taking note of legal principle that fraud vitiates all solemn act, therefore, no illegality was committed by taking cognizance of appeal and allowed the same and since no illegality or irregularity was placed before Revisional Authority.
7. With above observations, this writ petition being sans merit is dismissed.
Order Date :- September 05, 2023 Nirmal Sinha [Saurabh Shyam Shamshery, J.]