Lok Sabha Debates
Consideration Of The University Of Allahabad Bill,2005. (Bill Passed). on 11 May, 2005
an> Title: Combined discussion on the motion for consideration of the ‘University of Allahabad’ Bill.
15.31 hrs. UNIVERSITY OF ALLAHABAD BILL, 2005 MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No.21.
THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT(SHRI ARJUN SINGH): I beg to move:
“That the Bill to declare the University of Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” Sir, with your kind permission, I would like to acquaint the hon. House that the University of Allahabad is one of the premier universities of the country. There was a time when it was referred to as the Oxford of the East. Its eminence lay both in the fact that it caters to a very large area of the country which today comprises of the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan and some other parts of the country. It is also a fact that this University was, in fact, nurtured by great leaders of our country and first among them being Pandit Jawaharlal Nehru. His residence in Allahabad was hardly at a stone’s throw from the University.
From earlier 1920s, Panditji was in close touch with the students, the alumnae and all those who held this University in high esteem. In fact, he frequently visited the University and addressed the gathering of students and teachers at the famed Vijayanagram Hall and the Students Union Hall. One of his most celebrated Addresses was at the Students Union Hall in 1938 under the auspices of the Historical Society of the University on the effects of British Rule in India.
Gradually, the University acquired very eminent teachers and over a period of decades, it became practically to symbolise the new national awakening in the country. Some time later, it was unfortunate that the University -- I would not say less celebrated -- certainly did not live up to the level to which it had arisen[r31] .
There has been a great demand from all corners of the country to restore the dignity and prestige of Allahabad University and make it a Central University. It is this objective which this Bill will achieve.
I may say that we are happy to report that a broad section of the people, who are old boys of this University, are people of eminence. It has been my proud privilege to consult all of them on what they feel should be the new nature of this University. With the broadest consultation and consensus, this Bill was introduced. Everyone – the teachers, various faculties and colleges – was given an opening and a right to express his opinion. It is this Bill which was introduced in the Rajya Sabha and passed two days ago. The same Bill I have brought to the Lok Sabha with the request that the House takes this into consideration and turn it into a law.
डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले सरकार को और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, २००५ के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।
उपाध्यक्ष जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये, इसकी मांग कम से कम पिछले २५-३० वर्षों से बहुत द्ृढ़ रूप से पूरे हिन्दुस्तान में, जहां भी शिक्षाविद् बैठते हैं या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी बैठते हैं, सब की तरफ से लगातार आवाज उठती रही है। हमने पिछली एन.डी.ए. सरकार के समय सुना था कि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा और वर्तमान यू.पी.ए. सरकार ने इसे कर के दिखा दिया है। इसलिये मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।
उपाध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय सन् १८८७ में बना था। इतना प्राचीनतम विश्वविद्यालय शायद भारत में तो क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा जहां पर इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुये वैज्ञानिक, शिक्षाविद् या समाज के वभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग न गये हों। इस विश्वविद्यालय की सब से बड़ी विशेषता यह है क यहां रिसर्चर्स पैदा हुये, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े राजनेता और समाजसेवी पैदा हुये और इस विश्वविद्यालय ने भूतपूर्व प्रधानमंत्रीगणों को भी पैदा किया। इस विश्वविद्यालय ने उसी संख्या में, उसी अनुपात में बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स को पैदा किया। मुझे आज यह कहते हुये खुशी हो रही है क पूरे हिन्दुस्तान में या इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुये विद्यार्थी होंगे, वे प्रसन्न होंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का सब से अच्छा पक्ष यह है कि इस विश्वविद्यालय ने ११ महाविद्यालयों को आत्मसात् किया है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि एक महाविद्यालय इसमें शामिल नहीं है लेकिन वह सुनिश्चित नहीं है। कुलभास्कर नाम का महाविद्यालय, इलाहाबाद से ३-४ किलोमीटर की दूरी पर cè[RB32] ।
उसके बारे में लोगों ने बताया कि शायद उस महाविद्यालय को इसमें इनक्लूड नहीं किया गया है। सत्यता की जानकारी मुझे नहीं है, मैं यह बात सिर्फ संज्ञान में ला रहा हूं कि वहां कमला नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट मैडिकल इंस्टीटयूट तथा गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंसेज इंस्टीटयूट हैं, इन्हें उसमें इनक्लूड नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी के सुझाव में हमें एक शंका दिखाई देती है। मैं वाराणसी से निर्वाचित होकर आया हूं, वहां बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी है, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और वहां एक मैडिकल इंस्टीटयूट भी है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि उस मैडिकल इंस्टीटयूट की स्थिति यह है कि वह एच.आर.डी. मनिस्ट्री से गवर्न होता है। चूंकि वह विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है और उसका फाइनैन्स एच.आर.डी. मनिस्ट्री करती है। लेकिन जो दूसरी तकनीकी सारी सुविधाएं हैं, वे उसे मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त होती हैं। इस तरह से उसकी गाइडलाइंस मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी गवर्न होती हैं और वह एच.आर.डी. मनिस्ट्री के अंडर भी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह पैदा होती है कि उस मैडिकल इंस्टीटयूट को तमाम दूसरी सुविधाएं यदि हैल्थ मनिस्ट्री प्रदान करना चाहे तो उस स्थिति में यह कहते हैं कि यह हमारे अंडर नहीं आता है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की जो दुविधा की स्थिति पिछले दिनों दूसरे विश्वविद्यालयों में हुई है, उन्हें हम माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए और देखा जाए कि आखिर इसका क्या रास्ता निकल सकता है।
उपाध्यक्ष महोदय, वभिन्न विश्वविद्यालयों में एक दूसरा प्रावधान भी होता है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी किया गया है। उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को बहाल करने के लिए वहां पर कोर्ट, एक्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडेमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ फैकल्टीज, फाइनेन्स कमेटी तथा तमाम अन्य सारी कमेटियों का प्रावधान भी किया गया है। पिछले वर्षों में जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी तो एक दूसरा रूप इन विश्वविद्यालयों में देखा गया, वहां जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, उनके कुलपतियों ने तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय देते हुए सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव नहीं किये। इन संस्थाओं में लोगों को चुना नहीं गया या फिर इन संस्थाओं को भंग कर दिया गया। मैं उदाहरण के तौर पर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी की कोर्ट है, एक्जीक्यूटिव काउंसिल भी है, चूंकि उसे केन्द्रीय सरकार नोमिनेट करती है। लेकिन कोर्ट में जो लोग इलैक्ट होकर जाते हैं, जो पूर्व विद्यार्थी होते हैं, वे उन यूनिवर्सिटीज में इलैक्ट करते हैं और कोर्ट में मैम्बरों का चयन किया जाता है। हमें लगता है कि पिछले ३०-४० सालों से वहां की कोर्ट में मैम्बरों को नहीं चुना गया था। यही स्थिति दूसरे विश्वविद्यालयों में भी पैदा न हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटीज में कभी-कभी यह दिक्कत देखी गई है कि जब वाइस चान्सलर नोमिनेट कर दिये जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में सरकार का सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, चूंकि वह ऑटोनोमस बॉडी होती है। इसलिए स्वायत्तता के नाम पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कुलपति और दूसरे अधिकारी होते हैं, वे अपनी तानाशाही प्रवृत्ति उजागर करने का काम करते हैं। हम इसमें यह जोड़ना चाहते हैं कि छात्र संघ विद्यार्थियों द्वारा चुनी हुई संस्था होती है, जिसके माध्यम से विद्यार्थीगण विद्यार्थियों के हित की बात करते हैं। लेकिन बहुत से कुलपति ऐसे होते हैं जो पिछले १०-१५ सालों से छात्र संघ, अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ आदि संघों के चुनाव नहीं करवाते हैं और वे उन्हें डिसाल्व करने का काम करते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण पिछले वर्षों से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है और वह आज भी उसी स्थिति में है। हम माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए कि जितना पारदर्शी हम या य़ू.पी.ए. की सरकार अपने को प्रदर्शित करती है या दिखाना चाहती है, उसी तरह से यूनिवर्सिटीज का प्रशासन पारदर्शी होना चाहिए तथा इस तरह के जो एकेडेमिक या डेमोक्रेटिक इंस्टीटयूशंस हैं, उनमें चुनाव होते रहने चाहिए।
महोदय, इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं सरकार तथा एच.आर..डी. मनिस्ट्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यू.पी.ए. की सरकार ने विगत २०-२५ साल पुरानी हमारी मांग को पूरा किया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
PROF. BASUDEB BARMAN (MATHURAPUR): I thank you, Sir, for permitting me to take part in the discussion on the University of Allahabad Bill, 2005. I shall not be taking much time but let me put my point straight. Let me say that I support the Bill for its conversion into the University of Allahabad Act, 2005 to make the University an institution of national importance.
We may recall that the University of Allahabad, established in 1887, that is, 118 years ago from this date, is one of the oldest and most prestigious universities in the country and enjoys a national and international reputation as a premier institution of higher learning. A few minutes back, the hon. Minister of Human Resource Development, Shri Arjun Singh, was saying that Pandit Jawaharlal Nehru used to visit this campus. He had a very soft corner for this premier university. Now, regarding attainments, I shall not be going into the details. But, I should be allowed to refer at least to one point. We may remember, as an example, that one of its most brilliant faculty and one of our distinguished scientists, late Dr. Meghnad Saha, who happened to be a member of this august House in later years, did contribute immensely to advanced research in physics. While working as a professor of this University, his most outstanding contribution was in the realms of thermodynamics of ionisation of gas molecules in the upper atmosphere, leading to the foundation of today’s Space Research in India and all over the world as well as in the field of atomic and nuclear science, which contributed towards our advancement in the production of nuclear power in the country today. I would like to say that credit for such monumental works goes to a large extent to the University of Allahabad.
The University of Allabahad, as I have said, was established as a Central University but as per provision of the Government of India Act, 1919, it became a provincial university in 1921, and presently it is being governed by the Uttar Pradesh State University Act, 1973.
There have been demands for restoration of its Central University status ever since Independence. This move picked up momentum in 1990s and had the support of different Governments from time to time. In view of the persistent demands from various quarters for restoration of the Central University status, and keeping in view its glorious past, the excellence in academics and research demonstrated by it over the years, the Government felt it expedient to restore the Central University status of the University of Allahabad, and I support this move of the Government.
While supporting the Bill, I must appreciate the formulation of the objects of the University which, inter alia, states: - I would be very brief, and I am not going to state all the objects - the object to provide instructional and research facilities in such branches of learning as it may deem fit; to make provisions for integrated courses in the Humanities, the Social Sciences, the Basic and Applied Science and Technology in the educational programmes of the University; to take appropriate measures for promoting innovations in teaching learning process, inter-disciplinary and professional studies and research, removal of gender disparities and the digital divide, the application of knowledge to social advancement, national progress and human welfare; and to educate and train human resource for the development of the country.
The powers of the University have been well-defined for fulfilling the objects as given in the Bill through the authorities like the Court, the Executive Council, the Finance Bill, the Academic Council etc. and by the officers of the University, namely, the Vice-Chancellor, the Pro Vice-Chancellor, the Deans of Faculties, the Registrar, the Finance Officer, and others under the guidance of the Chancellor and the overall supervision by the Visitor who is the President of India[t33] .
While [e34] supporting the Bill, I must not point out all the lacunae but I want to put on record one or two points. I shall be brief.
I would like to suggest that the Statute 9 on page 21 of the Bill may provide that all the five Deans of Faculties - arts, commerce, law, medicine and science - should be members of the Executive Council in lieu of only three Deans of Faculties to be selected by rotation as has been provided in the Bill. I am of the opinion that the presence of all the five Deans on the Executive Council would facilitate smooth running of the University administration. For example, in the first Executive Council, if the five Deans are not there, for two long years, the most important two faculties of Science and Medicine would not be there on the Executive Council, and, in the next two years, Arts and Law faculties would be eliminated. So, my suggestion is to include all the Deans on the Executive Council so that the administration of the University could be run smoothly.
Lastly, I would also suggest that presence of nine members should constitute quorum of the Executive Council. There should be nine members forming quorum for a meeting of the Executive Council, in lieu of seven, as has been provided in the Bill.
With these words, I once again support this Bill and commend that the Bill may be passed.
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक २००५ पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । माननीय श्री अर्जुन सिंह जी इस बिल को सदन में लाए, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं । मेरा सौभाग्य है कि मैं इलाहाबाद का निवासी हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का मुझे मौका मिला है। हमें बहुत दिनों से इंतजार था कि इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए लेकिन कई सरकारें आईं, उन्होंने बड़े-बड़े वायदे भी किए, फिर भी इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सका । पिछले वर्षों में जब राजग की सरकार थी तब वहां के प्रोफेसर आदरणीय जोशी जी ने बहुत प्रयास किए और ऐसे वक्त में प्रयास किया था कि जब लोक सभा भंग होने को थी लेकिन इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का राजनीतिक लाभ उठाने की योजना सफल नहीं हो पाई और राज्य सभा में भारी बहुमत से बिल गिर गया ।
महोदय, इस विश्वविद्यालय का अपना एक इतिहास रहा है । इसे पूर्व का आक्सफोर्ड कहा जाता है।इस यूनिवर्सिटी का ११८ वर्ष का इतिहास रहा है । सन् १८८७ में इसकी स्थापना हुई थी । सन् १९७४ में कानून के तहत इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिला लेकिन जो इसकी भव्यता थी उसकी ओर बराबर लोगों की निगाहें रही हैं। इस विश्वविद्यालय में देश के महान लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है । हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। यह सौभाग्य की बात है और भी कई विभूतियों को इस विश्वविद्यालय ने देश को दिया है और खास कर अंग्रेजों के समय में अंग्रेज इस यूनिवर्सिटी से खौफ खाते थे ।
१५.५४ hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) वहां से जो भी प्रतिभाशाली और प्रतिभावान नौजवान निकलता था वह बहुत ही आक्रामक होता था और उसे इस विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा से बहुत ताकत प्राप्त होती lÉÉÒ [MSOffice35] ।
सभापति जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय की जो यूनियन है, उसकी सांवैधानिक प्रक्रियाएं जो पूर्व में थीं, वहीं रहनी चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। चार वर्ष पहले उसके संविधान को बदल दिया गया था। मेरा निवेदन है कि उसे खत्म किया जाए।
महोदय, इस विश्वविद्यालय की यूनियन का अपने आप में इतना महत्व है कि यूनियन के प्रावधानों के अनुसार वहां का टीचर भी इस यूनियन का सदस्य बन सकता है। यह पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा गवर्न होती है। उसमें चार टीचर होते हैं, एक प्रेसीडेंट होता है और एक वर्तमान प्रेसीडेंट होता है। सम्बद्ध डिग्री कॉलेज, मैडीकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इसमें सम्बद्ध किया गया है, यह अपने आप में गौरव की बात है। आधुनिक युग के दौर में जहां इसमें प्रौफेशनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को शामिल किया गया है, वहां मेरा निवेदन है कि और नए-नए कोर्सेस को भी इसमें शामिल करना चाहिए। चूंकि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हमें आगे बढ़ना है, इसलिए अन्य प्रौफेशनल कोर्सेस को भी इसमें इंट्रोडयूज करना चाहिए।
महोदय, यूनीवर्सिटी की जो कोर्ट है, उसकी मैम्बर ऑफ कौंसिल के चुनाव का भी संविधान में प्रावधान होना चाहिए। मैं अभी माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के प्रारूप को दिखा रहा था और बता रहा था कि लोक सभा की ओर से जो विधेयक हमें दिया गया है उसमें इस विश्वविद्यालय को मोतीलाल नेहरू लिखकर आगे डैश लगाकर छोड़ दिया गया है। मेरा आग्रह है कि इसकी बजाय मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया जाए। यह पेज ३४, कॉलम ४ पर प्रदर्शित है।
महोदय, वहां बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, जिनका अपने आप में बङा महत्व है और जिनका बड़ा गौरवशाली और भव्य इतिहास रहा है। मेरी मांग है कि उन्हें इस विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। बी.एस. मेहता कॉलेज फार आट्र्स एंड साइंस भरवारी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जनपद कौशाम्बी में है। वह बहुत पुराना डिग्री कॉलेज है। उसकी बङी भव्यता है। मेरी मांग है कि उसे इसमें शामिल कर लिया जाए। हमारे वाराणसी के माननीय सांसद ने अभी मांग की थी कि कुलभाष्य आश्रम विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज है, उसे भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के छलवा में एक टि्रपल आई.टी. है। मैं चाहूंगा कि उसे भी इस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर दिया जाए ताकि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भव्यता और दर्जा अच्छी तरह से बढ़ सके।
महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, २००५ को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय से तमाम कॉलेजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पाएंगी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसा न हो और वे ऐसी व्यवस्था करें कि डिग्री कॉलेजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं इस विश्वविद्यालय से मिलें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विश्वविद्याल को चार चांद लगाने में वे अपना योगदान दें।
महोदय, जहां तक उच्च शिक्षा संस्थानों की भव्यता बनाए रखने की बात है, मैं उससे सहमत हूं और मैं भी चाहता हूं कि उनकी भव्यता बनाए रखनी चाहिए। हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है, क्योंकि अभी तक तो यह केवल विश्वविद्यालय था, लेकिन अब इसके केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद इसका प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होना चाहिए। राजनीतिज्ञों के जो अनावश्यक हस्तक्षेप इस विश्वविद्यालय में होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए और सविल सर्विसेस के पाठयक्रम को भी इसमें जोड़ कर के अलग क्लासेस लगाई जाएं ताकि शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स के जो विद्यार्थी सविल सर्विसेस की परीक्षाएं दें, वे इन विशेष पाठयक्रमों में शिक्षा और प्रशिक्षण लेकर परीक्षाओं में भाग ले सकें।
महोदय, हमारे अनेक माननीय सांसद साथियों ने कहा कि बहुत से डिग्री कॉलेजों के छात्रसंघों के चुनाव नहीं हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रसंघों के चुनाव होने अनिवार्य हैं। चुनाव इसलिए अनिवार्य हैं क्योंकि जो नौजवान होते हैं, वे यदि दिग्भ्रमित और दिशा-भ्रमित हो जाएं, तो उनमें एक आशा जगे और उन्हें ऐसा दिखाई दे कि वे अपनी समस्याओं को छात्रसंघों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे।
सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्रद्धेय अर्जुन सिंह जी को, उनके द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, २००५ प्रस्तुत करने पर बधाई देते हुए, विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।
१६.०० hrs. चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : सभापति जी, आपने मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विधेयक, २००५ पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने इस विधेयक को यहां प्रस्तुत कर के एक अच्छा काम किया है, बल्कि इसलिए भी कि पूर्ववर्ती सरकार ने इलाहबाद की पवित्रता की अनदेखी कर के उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का विधेयक राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पास नहीं होने दिय्ÉÉ[rpm36] ।आज मानव संसाधन विकास मंत्री ने वहां की शिक्षा के प्रति समर्पित भाव को सरकार की मानसिकता को देखते हुए इस विधेयक को लाकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं उन्हें आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना १८८७ में अंग्रेजी हुकूमत में हुई थी, जिस समय शिक्षा की पूरे देश में बहुत आवश्यकता थी। उस समय इलाहाबाद को ही क्यों इस विश्वविद्यालय के लिए चुना गया था, इसका एक बहुत लम्बा गौरवमय इतिहास है। इलाहाबाद एक ऐसा स्थान है, जहां इस देश की पावन सभ्यता का, दोनों गंगा और यमुना का मिलन होता है। वहां की पवित्रता की मानसिकता की एक धारा पूरे देश में निकलती है। सेक्यूलर भावना के तहत वहां के विश्वविद्यालय के छात्र पूरे देश और दुनिया में अपनी विद्वता के लिए और पवित्र इलाहाबाद के संगम के सभ्यता के दायरे में एक धूम मचाते हैं। वहां के विश्वविद्यालय ने एक से एक बड़ा शिक्षा के जगत में इतिहास रचा है। कई प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के छात्र बने - जैसे श्री वी.पी. सिंह जी और श्री चन्द्रशेखर जी। यहां सबसे बड़ी वेदना की बात यह है कि इससे पूर्व, एनडीए की सरकार में, डा. मुरली मनोहर जोशी जी, मानव संसाधन विकास मंत्री भी वहीं के छात्र थे, प्रोफेसर थे। वे किस्मत से यहां एचआरडी मंत्री भी बने थे, लेकिन उन्होंने वहां की महत्ता को नहीं समझा, जब कि यह विश्वविद्यालय बहुत समय पूर्व ही राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और आज भी उन तमाम शर्तों को पूरा करता है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में सन् १९३८ में स्टुडेंट यूनियन की एक तरीके से नींव पड़ी, उनका वहां एक तरीके से संविधान बना और उसमें आहवान किया गया। अगर देश की राजनीति को एक अच्छे दायरे और एक मिसाल के रूप में कामयाब करना है तो हमें स्टुडेंट यूनियन के लिए भी संविधान बनाना होगा। इलाहाबाद को नेहरू की नगरी के रूप में जाना जाता है, इसी राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर एनडीए की सरकार ने इस विधेयक को अपने कार्य-काल में पास नहीं किया था। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो इस विधेयक को यहां लाए हैं। इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशऩ आयोग का हैड आफिस है। वहां गंगा-यमुना का पावन संगम है और नैनी सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। इन तमाम चीजों की आवश्यकताओं को देखते हुए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तमाम क्षेत्रीय एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उसकी तमाम जितनी भी शर्तें हैं, उनकी पूर्ति यह करती है, उसे देखते हुए इस विधेयक को लाकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है।
सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के संज्ञान में कुछ बिन्दुओं को लाना चाहूंगा। एनडीए की सरकार में भी यह मांग उठी थी, हेमवती नन्दन बहुगुणा जी बहुत ही सामाजिक और राजनैतिक नेता रहे हैं। उनके नाम से हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय नैनी इलाहाबाद का विद्यालय है। उक्त महाविद्यालय इलाहाबाद की औद्योगिक नगरी नैनी में स्थित है, जिसकी आबादी लगभग पांच लाख है। यह उस क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय है। उक्त महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दस किलोमीटर के अंदर की परधि में आता है। यह महाविद्यालय पूवार्ंचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इसकी स्थापना १९९६ में हुई थी और उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए इसे डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने बहुगुणा जी के नाम से कॉलेज होने के नाते, कांग्रेस के पूर्व नेता होने के नाते एवं मुख्य मंत्री होने के नाते इस कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं किया था। हेमवती नन्दन बहुगुणा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नेता के रूप में भी रहे हैं। वे १९४२ के आंदोलन से लेकर, बाद तक कई बार जेल में गए और उन्होंने मुख्य मंत्री के रूप में यूजीसी का ग्रेड लाकर बहुत सारे सराहनीय कार्य किए। अध्यापकों के वेतन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनके नाम का यह विद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध होना चाहिए।
सभापति महोदय, इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से शहर से आने वाले छात्र-छात्राओं को भी वहीं पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। इसलिए वहां इसे राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की मान्यता देना नितांत आवश्यक है। यह काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन उस सरकार की मानसिकता शिक्षा से समर्पित भाव में अच्छी नहीं थी, राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित थी, आज उन तमाम बंधनों को तोड़ कर, जो विस्तृत विचारधारा का समर्पित भाव, उदघोष मंत्री जी ने किया है, इससे हमें आशा एवं विश्वास है कि १०-१६ किलोमीटर की परधि में आने वाले तमाम विद्यालयों को इस विद्यालय से संबंद्ध करेंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, यह विधेयक पास करके एक गौरवान्वित स्थापित करेंगे।
सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I support the University of Allahabad Bill, 2005. This is to declare the University of Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto. This Allahabad University has a big tradition. Everybody said about it. I need not repeat it.
Sir, it was established in 1887 and it had undergone a big change in 1921 when it became a State University. Now, it is under the Uttar Pradesh Universities Act, 1972. Though belated, it is a very good decision the Government is taking to declare this University as a Central University, as an institution of national importance. But when I support this Bill, looking into the traditions of the University, I know that the hon. Minister himself has stated that Pandit Jawaharlal Nehru was associated with the University. He addressed the students and teachers of the University and all that. So, in regard to constitution of the court, I would submit that the representatives of the students are not elected. It is mentioned in para 8(1)(c) of the Schedule to the Bill that “One student from each group of subjects assigned to the Faculties who, having secured the highest marks in that group of subjects at the preceding degree examination of the University, is pursuing a course of study for a post-graduate degree in the same group of subjects in the University or in a college or institution maintained by the University or admitted to the privileges of the University. ” That means the students" representatives are selected to or nominated to the Court based on the marks they obtain in the examinations.
Sir, I am very sure that the hon. Minister will remember that it was Pandit Jawaharlal Nehru who inaugurated a students" organisation in this country, the All India Students Federation (AISF) in 1936 in Lucknow during the days of freedom struggle. He wanted the students to play a very important role in the freedom struggle, in the reconstruction of the country, to develop a scientific outlook and all that, for which he thought that the All India Students" Federation was necessary and he inaugurated it. Now, when we are declaring the University of Allahabad as an institution of excellence or an institution of national importance, there is no mention whether there will be University unions. Many speakers before me told this House that elections to the union are abandoned in the University. I want to know whether in future, students" union will be there. If the students" union will be there, then it is better that this legislation includes "a representative of the students" union or the representatives of the students" union would represent the students in the court" and not the student who got the highest marks.
At this time when we are discussing this Bill, I understand that from the Consolidated Fund of India, a lot of money will be given to the University in future. The University will get Rs. 95 crore and Rs. 105 crore in the next two years. Also, the University will get more than Rs. 100 crore by way of Plan fund. All these are good things, but at the same time, I take this opportunity to remind the Minister that in the context of globalisation, education in our country is commercialised and is becoming a luxury of the rich[reporter37] . It has become a luxury of the rich. It is no more accessible to the children of common people.
Will the Government take some steps in order to ensure that the children of the common people will be able to educate themselves in the institutions of higher learning? Of course, they can educate themselves provided they have a lot of money. I would like the Government to make a statement on this aspect also. What is the Government going to do about this issue in the future?
I support this Bill, and I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. But I would like the hon. Minister to make a reference to the autonomy of the university; students’ union; and students’ representation in the University in future, while replying.
PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on this momentous Bill. This Bill is associated with Pandit Jawaharlal Nehru. Therefore, it would be very appropriate if I begin my comments on this Bill with the words of Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of modern India. He said that :
“If all is well with the Universities, then all will be well with the nation.” He signified it by saying that the Universities will have to act as a catalyst in the nation’s development, and in the nation’s reconstruction. Today, the Universities are contributing to the human resource development by imparting knowledge and arranging for research facilities. The students coming out of such Universities enter into different walks of life, namely, in industry, in agriculture, in trade and commerce, and all sectors of the economy are benefited.
The Kothari Commission, in 1964 itself, very beautifully remarked that the destiny of India is shaped in our classrooms. Therefore, it is in this context that we will have to think of the use of the National Universities or the Central Universities, and it is in this context that this Bill, which has been presented by the hon. Human Resource Development Minister, deserves all our appreciation. We congratulate him for bringing this Bill. I am saying this because today a State University is being converted into a Central University. It is being converted into a University of national importance for the betterment of this country.
What is the nature of this University? This is one of the oldest Universities, and it was established in the year 1887. It is the pride of the nation because it has produced scholars and scientists; it has produced professors and pandits; it has produced technocrats; and it has produced politicians and national leaders. Today, such a University truly deserves the recognition of a National University.
There are two or three important merits of this Bill. The hon. Minister has said that the Bill has been prepared after due and larger consultation with the academicians in the Universities. It means that the University has to be transparent because it has to take into account all the views of the academicians working in the University.
The second important merit of this Bill is that it is very comprehensive, and it is on the lines of the actual statutes of the other Central Universities working in this country. The addition of this University has taken all the important aspects of the statutes of various Central Universities into account.
I would like to submit a point with regard to the objectives of a University to the kind notice of the hon. HRD Minister. A University performs three important functions, namely, teaching, research, and extension. Unfortunately, the objects of this Bill mention only two traditional functions of a University, namely, it confines itself to teaching and research, and it has left the function of extension to somebody else. This is not proper, and this is not appropriate. I am saying this because today one can do any kind of ivory tower research, but it has to be seen whether the research is useful or whether the research has any utility or not. The research has to be tested on the field[ak38] .
Therefore, the fruits of research will have to be taken to the field where extension plays an important part. I hope the hon. Minister will take into account this component of the duties, objects or functions.
With regard to Authorities of University, it very rightly says that there will be an Executive Council, there will be a Court, and there will be an Academic Council. These are policy-making bodies at the administrative as well as at the academic levels. One important lacuna in these Authorities of University, as in all other Acts of the Central Universities, is that it has not provided representation to State Governments in which the University is located.
I am coming from Pondicherry where there is a Central University. The Central University of Pondicherry has not provided representation to the State Government. The Central University cannot work in isolation. It will have to use the resources available with the State Government, and the State Government representatives must be there because the educational policies of the State Government will have to be taken care of.
Therefore, I would recommend that in the Syndicate or in the Executive Council of this University, the Secretary (Education) of Uttar Pradesh must find a place, and in the Academic Council or in the Court, the Director of Collegiate Education must find a place, and only then it will give a balanced composition.
Now, the third important comment is with regard to the courses that are going to be offered in the University. In my humble opinion, the courses that are suggested in the Bill are traditional in nature, non-utilitarian in nature. You have the same Faculty of Arts, you have the same Faculty of Law, you have the same Faculty of Science, and what is very painful is that the Department of Science does not include even computer science. Computer science today is offered everywhere, but this Central University, as a University which is going to be graded into a Central University, does not provide a Department of Computer Science. There is no Department of Telecommunication Technology, there is no Department of Information Technology, and there is not even a Department of Public Administration. They have not at all been included in the faculty of arts. There cannot be more harm than leaving these important sciences. Today, we are going in terms of Nano Technology. When we want to catch up with the West, we will have to introduce all these innovative courses. I do not find any innovative course in this course content. It is because of our offering traditional courses that we have a large number of students, who are coming out of the portals of these Universities, remaining unemployable. I do not want the Central University of Allahabad to produce unemployables in the country.
There is one more point and it is a matter of suggestion to the Government that today the community colleges are becoming very important everywhere. Community colleges only can produce the required manpower consistent with the process of liberalisation, globalisation and privatisation in the country. Today, a large number of skill-oriented manpower is required, whereas our Universities are turning out people who are not trained or who have not been imparted training in various skills and arts. Therefore, Sir, as a constituent college of this University, the Government should provide for the establishment of a community college.
It should also provide for Centres of Excellence. It is very agonising to note that the Central University of Allahabad will not have a Centre of Excellence, and there is not even a provision for qualitative improvement in the education. Today, as you know, NAAC has become an important institution. The National Assessment and Accreditation Council has become a very important institution for ensuring greater quality in the education that we offer. This Bill is very silent about quality education.
Finally, a word about the Unions. The hon. Member, Shri Chandrappan, said that this Bill does not provide representation to the students who are elected by the people. I would say that one of the salient features of this Bill is that it provides for representation to students, which is not there in other Central Universities Acts, but what is important is that representation should be given to those students who secure highest marks. That is the highest tradition of academic excellence. That must be maintained and it should not be diluted. Let us not bring politics into the campuses of Central Universities. Let the Central Universities work for national reconstruction, work for human resource development and contribute to the highest progress of this country.
MR. CHAIRMAN : Prof. Ramadass, I know that you have ample issues to discuss. But the Business Advisory Committee decided for one hour.
I now call Dr. Thokchom Meinya. You must conclude within three minutes. That is the time allotted.
DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sir, I rise to support the Bill intended to declare the University of Allahabad as an institution of national importance.
The Allahabad University, as all of us know, was a Central University at the time of its inception. However, when the province of Uttar Pradesh was formed, this was made a provincial university, that is, a State University. Demand for conversion of the status of Allahabad University to that of a Central University has been there for a long time. I would like to commend the hon. Minister of Human Resource Development and the present Government for translating this into action by taking this step to convert this University into a Central University.
We have been always hearing about this University. The Faculty of Law of Allahabad University was a very prestigious faculty. Faculties of Physics, Mathematics, and Political Science are the three other faculties which the University of Allahabad has always been very proud of. We can perhaps try and recollect the good that has been done by this University in the past. The Allahabad University has got a peculiar nature because it has got 11 constituent colleges.
The University is being made a Central University but it is not like the other Central Universities. In almost all the Central Universities, we have seen that the Visitor is His Excellency the President of India and it is the Visitor who has to appoint a Chancellor from amongst the eminent academicians. I happen to be a member of the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development. We discussed this in the Committee. Hon. Member Shri Burman also mentioned that. We have been thinking very closely on this. In all the Central Universities, the position of the Governor of the State is not given. In this particular Bill we have introduced the position of the Governor in the form of Chief Rector in Clause 11. This is a very good thing because we wish that the Governor is given the position due to him in the affairs of a University in his State. In many of the Central Universities the position is very awkward. Since you have said that there is a time constraint, I shall not take much time.
During the last NDA Government also we tried to make this University a Central University. Like that, we had also tried to make the University of Manipur a Central University when I was the Minister of Education there. We proposed it but it was rejected. I am very happy that a Bill is introduced in the Rajya Sabha in that regard. I will be happier if that Bill is also passed in this Session.
With these words, I once again join my friends in supporting this Bill.
प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा। मैं उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों से हमारे मित्र लोग एफलिएटेड कालेजेज में हैं, आपने उन दस एफलिएटेड कालेजेज को इसका अंग बनाया। इसके साथ-साथ तीन इंस्टीटयूशन और मेडिकल कालेज भी इसी के अंग हो गये। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के बारे में जितना भी कहा जाये, वह कम है। मैं केवल एक संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूं।
Prof. A.B. Lal was the Vice-Chancellor of Allahabad University. He was a member of some Committee appointed by the Central Government. Once he went to Bhubaneshwar. When he landed at Bhubaneswar, every Divisional Commissioner of Orissa was there to receive him[KMR39] . Not because he was a member of an authorised or powerful committee but because all of them were his students.
यह स्थिति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थी कि जितने एडमनिस्ट्रेटर्स, बड़े पोलटिकल लीडर्स और वभिन्न क्षेत्रों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बड़े-बड़े विद्वान पैदा किए हैं, not a single university in the entire country has produced such persons. और जब उस यूनिवर्सिटी को आज एक लम्बे अर्से के बाद आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, आपके प्रति हम सभी आभारी हैं और खासकर जिनका इलाहाबाद से बहुत अटैचमेंट है, वे बहुत आभारी हैं। मुझे याद है कि श्री शैलेन्द्र ने थोड़ी चर्चा की थी कि किस तरह से मैं जब राज्य सभा में था, चुनाव से ठीक पहले यह विधेयक लाया गया और जब हमने विरोध किया तो गुस्से में उस वक्त के तत्कालीन एचआरडी मनिस्टर ने कहा था कि इलाहाबाद में घुसने नहीं दिया जाएगा। But unfortunately he was defeated by Allahabad people. यह अलग बात है लेकिन मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिस यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर मेघनाथ शाह जैसे व्यक्तित्व दिए हैं, मैं तो फजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं और अगर प्रोफेसर मेघनाथ शाह जी का नाम न लिया जाए तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देश को बड़े-बड़े अफसर दिए हैं, मै यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम मेघनाथ शाह के नाम के बगैर अधूरा है। इसलिए मैं उनको टि्रब्यूट देने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं तथा साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया है तो थोड़ा सा पैसा दे दीजिए कि इसकी बिल्िंडग और होस्टल्स वगैरह का रंग-रोशन ठीक हो जाए।
MR. CHAIRMAN: Now, it is the turn of the hon. Minister to reply.
… (Interruptions)
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, आरजेडी से तो अभी कोई बोला ही नहीं है।…( व्यवधान) हम तो माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Only one hour was allotted. The time is over. It is not possible to call everybody. The Business Advisory Committee has allotted only one hour for this business.
श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सर, हाउस की परमिशन से १५ मिनट का समय और बढ़ा दीजिए।
MR. CHAIRMAN: Nobody has given notice. All Members who had given notice, have been called.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No Member"s name is here. No Member has given notice.
… (Interruptions)
श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, सदन को विश्वास में लेकर १५ मिनट का समय और बढ़ा दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है ? …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: No. Your leader, Prof. Ram Gopal Yadav, has already spoken. It is very difficult as only one hour was allotted. Hon. Minister has to reply. Arguing with me is of no use.
… (Interruptions)
श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, आरजेडी की तरफ से हम लोग कम से कम धन्यवाद दे दें। इतना मौका दे दीजिए।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, what do you say? If the Minister agrees, I have no objection. Now, let him say.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: If he is agreeable, I have the names of one or two Member"s before me.
SHRI ARJUN SINGH: I have no objection whatsoever, if some more hon. Members are given opportunity.
MR. CHAIRMAN: All right. I have no objection, if the Minister is agreeable.
Only two minutes to each hon. Member. They must stick to the time.
Shri Ram Kripal Yadav.
श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही साथ यू.पी.ए. सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम कर रहे हैं। इलाहाबाद एतिहासिक धरती है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक एतिहासिक भूमि रही है। यहां से एक से एक बढ़कर महापुरुष निकले हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का काम किया, देश और दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने, इसके लिए बहुत दिनों से मांग होती रही cè[R40] । आज सरकार ने यह उत्तम कदम उठाकर सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, बल्कि इस विश्वविद्यालय से निकलकर वभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले महान व्यक्तियों के ऊपर आपने बड़ी कृपा की है। आपने उन सबके सपनों को साकार करने का काम किया है। आपने यह एक बहुत ही अच्छा और उचित कदम उठाया है।इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, यह और भी सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी स्वयं इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। मंत्री जी, आप जैसे व्यक्तित्व इस विश्वविद्यालय से निकलकर इस देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आपके जैसे महान व्यक्ति ने इस देश के प्रधानमंत्री पद तक को सुशोभित करने का काम किया है। इलाहाबाद स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी और स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी की धरती रही है और इसी तरह न जाने कितने ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की धरती रही है और उनसे प्रेरणा लेकर दूसरे लोगों ने भी समाज को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसलिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं।
सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय कम मिला है इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। इलाहाबाद की धरती यमुना और गंगा के संगम की धरती है और यहां सरस्वती भी हैं। यह सरस्वती की धरती है। इलाहाबाद की अभिलाषाओं को माननीय मंत्री जी ने पूरा कर दिया परंतु वहीं गंगा नदी के तट पर बसने वाले बिहार के लोग न जाने कितने वर्षों मांग करते आ रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना, जो कि गुरू गोविंद सिंह जी की धरती रही है, ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की धरती है, चंद्रगुप्त और अशोक की धरती है, अन्य अनेक महान विभुतियों की धरती है, बहुत दिनों से उसकी यह अभिलाषा है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मंत्री जी, मुझे याद है कि जब बी.एन. कालेज का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था, आपने वहां के लोगों को इसका आश्वासन भी दिया था।
हम लोग अपनी इस लोक सभा के माध्यम से, राज्य सभा के माध्यम से तथा दूसरे अन्य मंचों से वहां के लोगों की आवाज उठाने का काम करते आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से इलाहाबाद के अवाम को, उत्तर प्रदेश के अवाम को आपने यह तोहफा दिया है, मुझे विश्वास है कि जब आप जवाब देंगे तो बिहार की धरती पाटलिपुत्र को भी एक तोहफा देंगे और पटना विश्वविद्यालय को भी आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है और मैं समझता हूं कि सदन में बैठे हुए तमाम लोग इस बात का एहसास करेंगे कि जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की आवश्यकता थी, उसी तरह से बिहार की नौ करोड़ आबादी की अपेक्षाओं को आप पूरा करेंगे। पटना विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय रहा है, वह नालंदा की धरती है जहां दुनिया भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। मुझे विश्वास है कि आप उनकी भावनाओं को देखते हुए उचित कदम उठाएंगे । सभापति महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है कि इसमें सहयोग करें । मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर वहां की भावनाओं को देखते हुए बिहार की इस ऐतिहासिक धरती पाटलिपुत्र, जो कि मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र भी है, में स्थित पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का निर्णय लेंगे । जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता ने देश को बनाने में योगदान दिया है उसी तरह बिहार की जनता ने भी और पटना विश्वविद्यालय ने भी देश को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।
MR. CHAIRMAN : We are discussing the Allahabad University Bill and not the Patna University Bill. Please conclude.
SHRI RAM KRIPAL YADAV : I am concluding.
महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार की धरती को भी, जिसने कई महापुरुष पैदा किए हैं और पटना विश्वविद्यालय जिसने कितने ही इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स तैयार किए हैं, उस ऐतिहासिक धरती को भी आप एक उपहार देंगे । इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह ही पटना विश्वविद्यालय को भी आप यह उपहार देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है, यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। अगर आप पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, तो बिहार के लोगों पर बड़ी कृपा करेंगे।
*m11श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने सम्बन्धी विधेयक माननीय अर्जुन सिंह ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सालों से इस बात की मांग हो रही थी कि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। एनडीए सरकार के कार्यकाल में भी कई बार इसकी मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने गंगा-यमुना के संगम वाले इस महत्वपूर्ण शहर के लोगों की मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यूपीए सरकार के आने के बाद अर्जुन सिंह जी ने इस सम्बन्ध में जो बिल पेश किया है, वह स्वागतयोग्य है।
इस बिल में बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में सभी के लिए चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, शिक्षा के दरवाजे खुले रहेंगे। भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म की बात को स्वीकार किया गया है। उसके मुताबिक सभी जाति और वर्गों के लोगों को इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा और शिक्षा का हक प्राप्त होगा।
सभापति महोदय, मैं अर्जुन सिंह जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जहां एस.सी. और एस.टी. के लोगों को कानूनी रूप से आरक्षण की सुविधा होते हुए भी प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से इन वर्गों के लोगों का कई विश्वविद्यालयों में बैकलाग हो गया है इसलिए उसे भरे जाने की आवश्यकता है। जहां तक स्टेट नैट की परीक्षा की बात है, उससे कई लोगों को तकलीफ होती है। उसे खत्म करने की आवश्यकता पर आपको ध्यान देना चाहिए।
MR. CHAIRMAN : SCs and STs will be duly considered. There is no doubt about it.
श्री रामदास आठवले : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिला का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। उम्मीद की जाती है कि यह विश्वविद्यालय और अच्छे तरीके से काम करेगा। इस विश्वविद्यालय में इंटीग्रिटी की शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए और साम्प्रदायिकता को खत्म करने की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय से अच्छे लोग निकलें और भारत की एकता को मजबूत करें इसलिए ऐसी शिक्षा यहां विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए।
इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : सभापति महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, २००५ का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले मानवसंसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद के लोगों की इस चिर-प्रतीक्षित मांग को पूरा करने का काम किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का महत्व राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी है। इस विश्वविद्यालय ने कई वैज्ञानिक, दार्शनिक, देशभक्त, अधिकारी और नेता पैदा किए हैं। गंगा-यमुना-सरस्वती की इस पावन धरती पर मंत्री जी ने इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम किया है, यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है।
मैं मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि शिक्षा आज सबसे जरूरी है। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रवेश में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, उसका पालन किया जाना चाहिए और उसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। आजकल देखने में आता है कि कई संस्थान ऐसा नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का सही मकसद तभी पूरा होगा, जब सभी धर्मों के लोगों की आनुपातिक भागीदारी होगी। इसलिए उसे सुनिश्चित करने का काम आपको करना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।
मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : सम्माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक इन विश्वविद्यालयों को एक प्रकार से इनके प्राचीन स्वरूप में लाने का विधेयक है। उसका स्वागत चारों ओर से हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत के अंदर शक्षित वर्ग और शिक्षा में लगे लोगों को इस विश्वविद्यालय के अतीत की पूरी जानकारी है, इसके व्यापक असर के बारे में जानकारी है और भविष्य में हम क्या कल्पना करते हैं इसके बारे में भी वे पूरी तरह से भिज्ञ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि विश्वविद्यालय किसी देश के अंचल और समाज के राजनैतिक और शैक्षणिक स्वरूप को परिभाषित करने का प्रतीक होता है। यह विश्वविद्यालय देश के उन विश्वविद्यालयों में है जिसने शिक्षा के क्षेत्र के अतरिक्त अलग-अलग क्षेत्रों में भी चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, उतना ही प्रभाव डाला है जितना की देश उससे अपेक्षा करता था।
16.43 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) इस बारे में माननीय सदस्यों को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको विकसित करने के लिए सभी संसाधन और अवसर दिये जाएंगे।
जहां तक स्वायत्तता का प्रश्न है, शासन ने तो स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में जो संकल्प लिया है वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता के महत्व को समझते हुए, उसके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। कोई कारण नहीं है कि इस विश्वविद्यालय को भी पूरी सहायता न मिले, जो किसी भी विश्वविद्यालय का प्राथमिक गुण होता है। कुछ शंकाएं माननीय सदस्यों ने पैदा की हैं, लेकिन मैं उन्हें शंकाएं नहीं कहूंगा। उनके विचार में कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में इस विधेयक में प्रावधान नहीं हैं, जिसे हम एक्सटेंशन के क्षेत्र में गतवधियां बता सकें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि इस विधेयक के अनुच्छेद ७(iv) जोकि पेज चार पर है, उसे देखने की कृपा करें। The University has been vested with the powers “to organise and to undertake extension services,” among other things. उसका भी इसमें प्रावधान है। यह बात भी बताई गयी है कि मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज का इसमें उल्लेख नहीं cè[r41] ।
[R42] मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज पहले ही एक नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नॉलोजी में परिवर्तित हो चुका है और वह एक डीम यूनिवर्सिटी भी है। जो आईआईटी इलाहाबाद् के बारे में उल्लेख हुआ, वह पहले से एक केन्द्रीय स्तर का इंस्टीटयूट है, जो अभी स्थापित हुआ है।
जहां तक इस विश्वविद्यालय के प्रजातांत्रिक स्वरूप का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भारतीय इतिहास में अपने स्थान को सुरक्षित किया है। जिस विश्वविद्यालय ने देश की आजादी के आन्दोलन को एक नई पहचान और नई परिभाषा दी, हमें उसके बारे में यह कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि इस विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार से अपने उस अक्षुण्ण इमेज को कायम नहीं रखा। स्वाभाविक था कि कॉलेज के जो अध्यापक हैं, उनका भी हित इस विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहे और इसीलिए उन सब के परामर्श के बाद ही इसका यह स्वरूप बनाया गया है।
जहां तक शैक्षणिक क्षेत्र में नए-नए शैक्षणिक कोर्सों के लिए प्रावधान करने का सवाल है, यह अधिकार इसकी वभिन्न विधायों में दी गई है। कोर्ट और अकैडेमिक काउंसिल को अधिकार है कि नए-नए कोर्सों के बारे में वे समय-समय पर निर्णय लें और उनको स्थापित करें क्योंकि आज स्थिति यह है कि ज्ञान का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि हम आज बैठ कर सभी दिनों के लिए कल्पना करके, प्रावधान नहीं कर सकते। ये प्रावधान समय-समय पर, आवश्यकता को देखते हुए, देश की प्राथमिकताओं को देखते हुए, करने होंगे। वहां के विश्वविद्यालय के जो अकैडेमिक और अन्य अधिकारी होंगे, उनको करने के लिए इसमें प्रावधान है और वही इसे करेंगे।
एक बात काफी जोर देकर स्टूडैंट्स यूनियन के बारे में कही गई है। स्टूडैंट्स यूनियन और छात्र राजनीति अपने वशिष्ट संदर्भ में महत्व रखती है। संयोग से मैं भी छात्र राजनीति का एक अंग रहा है। मैं समझता हूं कि छात्रों को भी किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में, अपने इस प्रजातांत्रिक स्वरूप को बनाने और काम करने के अवसर मिलना चाहिए लेकिन जो कुछ विकृतियां पैदा हुई हैं, उनकी वजह से कुछ हिचक लोगों को हुई है। मैं इस बारे में कोई अंतिम फैसला यहां नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि यह विश्वविद्यालय अपने अन्दर उन सभी क्षेत्रों को विकसित कर सके, यह अधिकार उसके पास रहना चाहिए। किन परिस्थितियों में वह अधिकार लोगों को देना है, नहीं देना है, उस पर किसी दूसरे लोगों का कोई बंधन नहीं हो। यह भी स्वायत्तता का महत्वपूर्ण अंग है। कल अगर कोई ऐसी आवश्यकता समझी जाती है तो विश्वविद्यालय उस प्रकार का प्रावधान कर सकता है[R43] ।
[p44] मैं समझता हूं कि यह विश्वविद्यालय हमारे देश के, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सभी महान् विभूतियां, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यक्रम के क्षेत्र में जो मापदंड बने हैं, उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए वे इस विश्वविद्यालय के द्वारा भविष्य में भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हमें जो आशाएं हैं, उन्हें पूरा करने में यह विश्वविद्यालय सक्षम बनेगा। इसकी प्रगति के लिए, इसके विकास के लिए, अभी जो धनराशि की बात कही गई है, वह सांकेतिक रूप से है और मुझे नहीं लगता कभी-भी इस देश की किसी भी सरकार के द्वारा संसाधनों में किसी प्रकार की रुकावट पड़ेगी, इस विश्वविद्यालय के विकास में जैसा वे चाहेंगे, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के कीर्तिमान को स्थापित करने में हम सबका और संसद का योगदान रहेगा। जो इसका अतीत था, उससे और ज्यादा भव्य इसका भविष्य होगा, हम सभी को यह अभिलाषा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करें।
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरवारी में डी.एस. मेहता, डिग्री कॉलेज ऑफ साइंस है, उसे भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही कुलभास्कर आश्रम, डिग्री कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, को भी इसमें सम्बद्ध कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भव्यता मे चार चांद लग जाएंगे।
श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन सब पर निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय सक्षम रहेगा और ये सभी निर्णय आज कर लें, यह संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इच्छा के औचित्य पर विश्वास रखें, विश्वविद्यालय पर विचार होगा और जो कुछ करना होगा उसमें कोई रुकावट नहीं होगी।
श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पटना विश्वविद्यालय का क्या होगा?
श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिहार का सवाल है, पटना विश्वविद्यालय देश का एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। इसके इतिहास के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है उसमें कभी भी किसी के दो मत नहीं हो सकते। सवाल यह है कि जो साधन हमारे पास हैं, उन साधनों को ध्यान में रखते हुए ये बातें क्रमश: हो सकती हैं, एक साथ सभी नहीं हो सकतीं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे यह न समझें कि बिहार के या देश के किसी और क्षेत्र के बारे में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने में कोई विराम हो गया है या रोक लग गई है। ऐसी बात नहीं है, सभी के महत्व को देखते हुए शनै: शनै: उस पर कार्रवाई करेंगे।
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill to declare the University of Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 to 46 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 46 were added to the Bill.
The Schedule was added to the Bill[R45] .
Clause 1, the Enacting Formula and th long Title were added to the Bill. MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed. श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पारित किया जाये।"
आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लिये आज गौरव का क्षण मानता हूं कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर देने के लिये इस विधेयक को सदन में पारित होने के लिये लाया गया है। MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
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