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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By Shri Rajiv ... on 10 June, 2014

> Title: Discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address moved by Shri Rajiv Pratap Rudy and seconded by Shri Ramvilas Paswan (Discussion not concluded).

HON. SPEAKER: Now we will take up Item No.6 – Motion of Thanks on the President’s Address.  Shri Rajiv Pratap Rudy to move the motion and speak.

 

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

“कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 9 जून, 2014 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अंत्यंत आभारी हैं।”   माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे रा­ष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं रा­ष्ट्रपति के अभिभा­षण पर अपनी सरकार की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस पूरे नये सदन का अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और इस विश्वास के साथ, कि हम सब अगले पांच वर्षों तक इस सदन में बैठ करके देश के निर्माण में काम करेंगे।

          मैं देश के प्रधान मंत्री जी को एक बार फिर से बधाई देता हूं। 16वीं लोक सभा के प्रधान मंत्री जी का एक बार फिर से हम सब अभिनंदन करते हैं। भारत देश के छ: लाख गांव, चार सौ शहर मिल करके इस लोकतंत्र को जिन्दा करने के लिए इस बार मत डाल चुके हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का हमारा नारा है, हमने यहां से शुरुआत की है। साथ-साथ हम लोगों ने यह भी कहा है कि हम सब को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन यह कैसे संभव हुआ, एक व्यक्ति, आज हमारे बीच में सबसे पहली पंक्ति में बैठा है और उसके साथ तमाम लोग पहली पंक्ति से बैठ करके अंतिम पंक्ति तक बैठे हैं। तीन लाख किलोमीटर किसी व्यक्ति ने यात्रा की, यदि धरती पर उस व्यक्ति को यात्रा करनी होती तो धरती पर सात बार घूमता, तो सात लाख किलोमीटर का दौरा पूरा होता। 440 रैलियां, छोटी रैलियों की चर्चा मत कीजिए। लगभग 120 करोड़ लोगों में, 25 करोड़ लोगों से सीधा संवाद शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया।...(व्यवधान) आज यहां मुझे एक बात और याद आ रही है।...(व्यवधान)

   

           महोदया, मुझे एक बात और याद आ रही है। मुझे याद है कि 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के हवाई अड्डे पर ये आये और उस दिन बिहार में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जब वह व्यक्ति पटना हवाई अड्डे पर उतरा तो पटना के गांधी मैदान में उस व्यक्ति को देखने के लिए और सुनने के लिए लगभग 10 लाख लोग एकत्रित थे और उसी दौरान...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, प्लीज़। अगर बीच में कमेण्ट करना हो तो आपको बोलने का समय नहीं चाहिए क्या?

श्री राजीव प्रताप रूडी : देखिये, मैं बोलना जानता हूं और मैं अगर इसके बाद में बोलूंगा तो फिर बड़ा कष्ट हो जायेगा। मैं अभी आया ही हूं, मैंने प्रवेश किया हूं।...(व्यवधान) उस दिन पटना हवाई अड्डे पर मैं और शाहनवाज़ हुसैन उस व्यक्ति को लेने गये। उस समय गांधी मैदान पटना में, जहां 10 लाख भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता थे, एक के बाद एक बम विस्फोट हो रहे थे और उस समय जो व्यक्ति गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे कहा, क्योंकि, इनके साथ बैठे हुए ऑफिसर कहने से कतरा रहे थे कि हर जगह टाइमर बम लगे हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा समय बदल लीजिए, मार्ग में पता नहीं कि कहां-कहां बम लगे हुए हैं, शायद कोई दुर्घटना हो जाये। मैंने दो या तीन मिनट का विलम्ब कराया, उसके बाद मेरी सीमा से बाहर था, उन्होंने उठकर कहा कि मैं इन्तजार नहीं कर सकता हूं, चाहे परिणाम जो भी हो और बिना सुरक्षा के बिहार की धरती पर वे गांधी मैदान में पहुंच गये। वह शायद एक दिन था, जहां माननीय राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी और आज देश के प्रधानमंत्री उस मंच पर थे, अगर वह आठवां बम फूट गया होता तो शायद यह देश इस दृश्य को नहीं देखता, जो हम आज देखना चाहते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि देश में किसी प्रान्त में किसी व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत हो, शायद हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज नियति ने, देश ने और देश के लोगों ने तय किया कि वह व्यक्ति देश की सबसे अगली कुर्सी पर बैठेगा और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बैठेगा। ...(व्यवधान) लेकिन ये जो लोग हमारे सामने शोर मचा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, जरा इनके ऊपर मैं आता हूं और यह मेंडेट...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is not yielding and you know this better.

… (Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं उस मेंडेट पर आता हूं, ये कांग्रेस के हमारे मित्र यहां बैठे हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: एक मिनट। This is not the way. Nothing will go on record.

(Interruptions) * श्री राजीव प्रताप रूडी : ये हमारे कांग्रेस के मित्र यहां बैठे हैं।

HON. SPEAKER: You will also have your turn. He is speaking and let him do so. मौहम्मद सलीम जी, यह तरीका नहीं है। सुनिये प्लीज़। एक मिनट, प्लीज़। यहां बहुत सारे नये सदस्य हैं, सलीम जी, कुछ दिन बाद आये हैं फिर भी परम्परा मत भूलिये। जब यहां स्पीकर कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं...

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : Then you have to sit down. That is one thing. दूसरी बात यह है कि वे बोल रहे हैं, आप सब को भी बोलने का मौका मिलना है, कुछ भी बोलना आप भी जानते हो, सब अच्छे वक्ता हो। थोड़ी प्रस्तावना होती है, उसको सहन करो। प्लीज़, ऐसा इण्टरप्शन अच्छा नहीं है।

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : वे सबजैक्ट पर ही बोल रहे हैं। खरगे जी, प्लीज़।

श्री राजीव प्रताप रूडी : थोड़ा एक बार इस पूरे मेंडेट का विश्लेषण किया जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी सीनियर हैं, यह अच्छा नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अब मेंडेट का विश्लेषण किया जाये। कांग्रेस पार्टी, जो इस देश में पिछले 65 वर्षों में लगभग 55 वर्षों तक शासन करती रही है, इन लोगों ने 464 उम्मीदवार दिये और इनकी संख्या आज सदन में 44 है और वह घटकर 28 प्रतिशत से 19 प्रतिशत पर चले आये। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 428...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट काकोली जी, सबको बोलना है।  

…( व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : भारतीय जनता पार्टी ने 428 उम्मीदवार दिए और आज इस देश में अकेली ताकत पर 282 की संख्या सदन में बैठी है।  क्या यह महत्वपूर्ण बात नहीं है?  बहुत से राज्यों में हम थे और हम और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय एक है जो शायद इन्हें अब सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।   

          पश्चिम बंगाल, जहां के ये हमारे मित्र हैं और इनकी मुख्यमंत्री हमारी बहन की तरह हैं, लेकिन आज इनको शाम को डांट पड़ेगी, क्योंकि ये राजीव प्रताप रूडी को तंग कर रहे हैं। ...( व्यवधान) मैं जानता हूं कि आप क्यों परेशान हैं? ...( व्यवधान) महोदया, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत 6.14 था और आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दस प्रतिशत बढ़ाकर 16.8 प्रतिशत पर है।  असम में हम थे, वहां 16 से हम 32 परसेंट पर पहुंचे, लेकिन तमिलनाड़ु में जहां 6.4 प्रतिशत थे, आज बढ़कर 10.4 प्रतिशत है और हम बढ़ रहे हैं।  महोदया, सीटें नहीं आयीं, लेकिन इस देश में कुछ संकेत मिल रहे हैं।  उत्तर प्रदेश में तो मत पूछिए, 17 प्रतिशत पर थे, आज हम 42 प्रतिशत पर आए हैं।  यह क्यों हुआ?  मैं लालू यादव जी से चुनाव हारने के बाद राज्य सभा में था।  उसके पश्चात् मैं सदन में उठकर हर बार कहता था कि उत्तर प्रदेश में यह क्या है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और दिल्ली में यूपीए की सरकार को चलाने के लिए एक साथ बैठे हैं।  देश की जनता सब देख रही थी।  जो हम नहीं कर सके, देश की जनता ने इन तीनों को वह सबक सिखा दिया।  ये पूरा का पूरा सबक सीख गये, उत्तर प्रदेश में आज एक परिवार के कुछ सदस्य बने हैं और एक पार्टी का तो पता ही नहीं चला कि वह कहां चली गयी?  वे विरोध के लिए भी सदन में नहीं आ पाये।  कुछ लोग हैं, जिन्हें आना चाहिए था, वे आये, ठीक है।...(व्यवधान)      हम क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन यह कल्पना देश में कभी नहीं थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का हमें क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इस सदन में स्वागत करना पड़े, ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की थी।   

          महोदया, इस देश में इस बार का मतदान देखिये, 66 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि। मतदाताओं की संख्या जहां 80 करोड़ पहुंची ...(व्यवधान) चलिए अगर आप सब लोगों को यह सुनने में, जो देश के लोग सुनना चाहते थे, ये सब विषय इन्हें मंजूर नहीं हैं कि इन्हें कोई विश्ले­षण सुनना है, इसलिए मैं विश्ले­षण छोड़ देता हूं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER:  Nothing will go on record.

 (Interruptions)* … श्री राजीव प्रताप रूडी : आपको आंकड़े पसन्द नहीं हैं, वैसे भी आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन यह मैनडेट किसलिए है? ...(व्यवधान) मुझे याद है, सुषमा स्वराज जी यहां बैठी हैं, प्रतिपक्ष की नेता...(व्यवधान) संविधान में प्रावधान है कि प्रतिपक्ष का नेता तय करता है, बैठकर सम्मान करता है कि सीवीसी की नियुक्ति हो, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो, ...( व्यवधान) लोकपाल की नियुक्ति हो, इसमें प्रतिपक्ष का नेता अपनी सहमति या असहमति देता है।  वह दूसरी बात है कि कांग्रेस, यूपीए की सरकार को सुषमा जी कुछ लिखती थीं, प्रधानमंत्री जी उसे काटकर के अपनी मन की कर देते थे, फिर उच्चतम न्यायालय से काटा जाता था। मुझे तो संकट इस बात का दिख रहा है कि संविधान में हम अगर विमर्श भी करना चाहें, संवैधानिक अप्वाइंटमेंट्स के लिए तो किससे करें, बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ चलेंगे।  हम आपके सुझाव लेंगे, हम आपको बुलायेंगे, जो भी प्रक्रिया है सभी सांसदों के साथ और आप सबको साथ लेकर चलेंगे।  आप शोर मत मचायें, हम जरूर आपको इस देश के निर्माण में साथ लेकर चलेंगे, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। ...(व्यवधान) हमारे प्रधानमंत्री बड़े दिल के हैं, उनका बड़ा दिल है और वे हम सबको साथ लेकर चलेंगे।   लेकिन एक बात याद रखना...(व्यवधान) हम सब आपका सुझाव लेंगे,...(व्यवधान) सोनिया जी, आप भी कुछ कहेंगी तो हम जरूर सुनेंगे, मुलायम सिंह जी, आप भी कुछ कहेंगे तो हम जरूर सुनेंगे, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देश को 65 व­र्ष चलाया है, उस तरह का एक सुझाव भी आप लेकर आयेंगे तो हम कतई उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)

          प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमारी बाल्टी छोटी थी, मत तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए और भी ज्यादा था, हमारी बाल्टी छोटी थी। अगली बार वर्ष 2019 के चुनाव में हमारी बाल्टी और भी बड़ी होगी और हमारा वोट और भी ज्यादा होगा।        महोदय, आखिर, इस वक्त हम लोग उन लोगों को क्यों न याद करें, जिन्होंने हमें इस सदन में इतनी बड़ी जीत दी है - इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लाखों-करोड़ों कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी इकाइयों के कार्यकर्ता, आई.टी. सेल, तमाम मीडिया सेल  के लोग और वैसे लोग जिनकी पहचान इस देश में मेम्बरशीप पर नहीं होती है, अगर इस देश में कहीं भी नारा सुनाई दे - भारत माता की जय तो समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का वह व्यक्ति वहां खड़ा है। ...(व्यवधान) हम उनकी पहचान करते हैं, जो आज तक कभी भी अपने-आप को आगे नहीं रखते हैं, वैसे शुभचिंतक लोगों का स्नेह हमारे साथ हैं। जो 57,000  गांवों में हैं, जो सेवा कार्यकर्ता करते हैं। ...(व्यवधान) How do we predict the future? Alan Kay, the famous man, said: “The best way to predict the future is to invent it.”  भविष्य हमारा कैसा होने वाला है? The Bharataiya Janata Party and the workers of the Bharatiya Janata Party have invented Shri Narendra Modi and he is our future.

           महोदय, आखिर यह पूरा मैंडेट क्यों था, विश्वास के लिए। लोगों में ऐस्परैशन तो होंगे। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, वह बड़े पद पर जाना चाहता है। It is about hope. Shri Hooda it is all about hope. ...(व्यवधान) हमारे प्रति लोगों का क्या विश्वास था। ...(व्यवधान) It is all about hope. ...(व्यवधान) होप क्या था? साधारण गरीब का होप था कि हमें दो जून की रोटी मिले, उनका विश्वास नरेन्द्र मोदी जी के प्रति था। एक मां जो गर्भवती है, उसका विश्वास यह था कि जब मैं होश में आऊं तो मेरा बच्चा मेरा हाथ में जीवित मिले और उसे वह छाती से लगा कर दूध पिला सके। एक मां की यह उम्मीद थी। इस देश में नौजवानों को क्या उम्मीद है? उन्हें रोजगार चाहिए। बदायूं की घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में क्या उम्मीद है? उन्हें उम्मीद है कि अगर हम बाहर जा सकें तो कम से कम - शौच। मुझे याद है कि पटना के बगल में सारण संसदीय क्षेत्र है, मैं उसके बगल के एक गांव में गया। वहां महिला ने मुझसे कहा कि साहब, शौच की व्यवस्था नहीं है। अगर हम दूसरे की धरती शौच के लिए उपयोग करने के लिए जाते हैं तो लोग हमें मार कर भगा देते हैं। 65 वर्ष के बाद भी आज देश की यह स्थिति है। उसकी सोच है, उसकी भी एक उम्मीद है।

          शहरी महिला सुरक्षा चाहती है। वे गैस के सिलेण्डर का दाम कम चाहती है। वे भी उम्मीद में बैठी हैं। ...(व्यवधान) लोअर मिडल क्लास की उम्मीद है कि हम महंगाई से लड़ सकें जो राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है। मजदूर ने कहा कि हमें 30 दिनों की मजदूरी मिल जाए, सही वेतन मिल जाए। बिजनसमैन को उम्मीद है कि इस देश में ऐसी व्यवस्था न हो कि कोई हमें टैक्स में तंग न करे, कोई पुलिसवाला तंग करे, हमें ऐसा वातावरण दो कि हम अपना उद्योग ठीक से चला सकें। अमीर आदमी सोचता है कि मैं और वेल्थ क्रिएट करूं, और बढ़ सकूं और इस देश के निर्माण में वेल्थ क्रिएट कर के सरकार को दे सकूं ताकि इस देश का निर्माण हो सके। हर किसी को उम्मीद है। पटना में तीन संसदीय क्षेत्र है, श्री शत्रुध्न सिन्हा जी, श्री राजीव प्रताप जी और पाटलिपुत्रा से श्री रामकृपाल यादव जी हैं। वहां 50,000 लोग हैं, और आज तक अखिलपुर दियरा, जो गंगा नदी के बीच में है, वहां 65 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं है।  वहां के लोगों को उम्मीद है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आएगी, और बिजली पहुंचेगी। ...(व्यवधान) सब लोगों को उम्मीद है।

          महोदय, आपने गाइड फिल्म वर्ष 1965 में देखी होगी। यह आर. के नारायण की फिल्म थी। इसमें देवानंद थे। इस फिल्म में दिखाया गया कि जब अकाल पड़ गया तो वे स्वामी के रूप में बैठे थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप यहां बैठे हैं क्या आपको विश्वास है कि आपके यहां उपवास पर बैठने से बारिश हो जाएगी तो उस फिल्म में उन्होंने कहा था कि अगर इतने लोगों को विश्वास है कि बारिश होगी तो इन लोगों पर मेरा विश्वास है। आज इस देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री और पूरे कैबिनेट पर है, इसलिए हम विश्वास के साथ हम सदन में बैठे हैं। ...(व्यवधान)

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सहयोगी दल भी हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : गुजरात की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया है। हमें शांति पुरुष दिया है। गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया है और सरदार पटेल दिया है। और इस बार गुजरात ने हमें विकास पुरुष दिया है और हमें उनमें पूरा विश्वास है। बिना मोह-माया का विकास पुरुष दिया है, फर्क यह है।...(व्यवधान) जिस विषय पर रा­ष्ट्रपति जी ने कहा था, मैं उस पर आता हूं। हम गरीबी की चर्चा करते हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं।...(व्यवधान) गरीबी पर तो आ गए।...(व्यवधान) मेम साहब, साहब दोनों नहीं आए, आप काहे परेशान हैं। ...(व्यवधान) मेम साहब और साहब दोनों नहीं आए, आप क्यों तंग कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER:  Shri Rajiv Pratap Rudy, please go ahead.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION; AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU):  Hon. Speaker, I have a small appeal to make to the Members.  No Member should stand up on his own and make comments.

HON. SPEAKER:  I will see to it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  My request is that Members from this side or that side should not stand up on their own. This is the first day of the Session. We are doing business.… (Interruptions)

SHRI M.I. SHANAVAS  ( WAYANAD):  What do you means by “that side?” … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, सब लोग सुनने की भी सामर्थ्य रखिए।

…( व्यवधान)

SHRI SULTAN AHMED (ULUBERIA): Madam, you are the Speaker. He is not the Speaker. You should give the instructions.… (Interruptions) He is nobody.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  I am nobody. You are everybody and everybody is seeing it!… (Interruptions)

          Madam, my request is that the Chair should counsel the Members that they should speak with the permission of the hon. Speaker only. This is my request. I leave it to their wisdom.… (Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इस देश में हम लोगों ने देखा कि पहले वष्­ाऩ 2000 तक गरीबी की परिभाषा  क्या थी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी रिक्वैस्ट है कि आपस में बातचीत मत कीजिए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी, आप क्यों खड़े हो गए हैं।

...( व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष : मैं बताऊंगी। आप मेरी बात मानिए तो सही।

…( व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : हम इस देश में गरीबों की चर्चा कर रहे हैं।...(व्यवधान) आज जब हम गरीबों की चर्चा करने के लिए उठे हैं तो विपक्ष में ऐसे व्यक्ति जो...(व्यवधान) महोदय, इस देश में पहले एक परिभा­षा थी कि जिस व्यक्ति को 17 रुपये शहरी क्षेत्र में और 15 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हों, वह गरीबी रेखा से ऊपर है। बाद में उसे परिभाष्­िात करके योजना आयोग ने 27 रुपये और 32 रुपये किए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कैसे संभव है। लेकिन सच है कि इस देश में आज भी 40 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है। तेंदुलकर समिति ने कहा लगभग 70 करोड़, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने कहा लगभग 80 करोड़ और विश्व बैंक कहता है कि एक डालर  20 सैंट्स से कम में जीने वालों की संख्या इस देश में लगभग 75 करोड़ है। मुझे याद है जब मैं आज से 25 साल पहले विधायक था, उसके बाद की स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। एक फरिदनपुर मठिया है। एक छोटी सी बच्ची थी चोटी बांधकर, सिर में तेल, खाली पांव। वह एक हाट में बाजार करने गई हुई थी। मैं बाजार में ऐसे ही कुछ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा था। मैंने उस बच्ची को बुलाकर पूछा। मैंने उसकी झोली में झांककर देखा। मैने पूछा, बेटा बताओ, इसमें क्या है। उसने भोजपुरी में बताया कि वह मछुवारे की बेटी है, उसके पिताजी बीमार हैं। मैंने कहा कि यह तुमने क्या खरीदा है। उसने ग्लाइकोडिन की शीशी निकाली। उसमें सरसों का तेल था। उसने कहा कि यह चार रुपये का है, लगभग 50 ग्राम। उसके बाद छोटी सी नमक की पोटली 50 ग्राम। उसने बाजार में खड़े होकर 10-15 आलू और कुछ तरकारी खरीदी। वह अपनी पोटली में 10 रुपये में सामान भरकर घर अपने मां-बाप के लिए ले जा रही थी। मैंने वह भी देखा है। यदि 65 वष्­ाऩ में लोगों को लगता है कि यह देश 120 करोड़ लोगों के लिए चल रहा है तो मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह देश 120 करोड़ लोगों के लिए पिछले 65 वष्­ाऩ से नहीं चल रहा था, यह देश मात्र 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोगों के लिए, 100 करोड़ लोगों को इस देश के लोकतंत्र में किसी प्रकार की सहूलियत नहीं थी। यह देश हमारे और आपके जैसे लोग, ऊपर पत्रकारों के लिए, दर्शक दीर्घा और टेलीविजन देख रहे लोगों के लिए है। यह देश बाकी 100 करोड़ लोगों के लिए नहीं चल रहा था, हमारे जैसे लोगों का यह मानना है। इसलिए गरीबी की एक बड़ी चुनौती है।

          माननीय महोदय, राष्­ट्रपति जी ने बिजली के बारे में कहा। हमारे पीयष्ा­ा गोयल साहब यहां नहीं हैं। कल रात दिल्ली में बिजली नहीं थी। हम जिस देश में योजना बनाते हैं, 25, 65 साल से सरकार बना रहे हैं। एक बार पांच व­र्ष की योजना बनती है। बड़े भारत महान्, पांच वष्­ाऩ में हम तय करते हैं कि 11वीं योजना में 72 हजार मेगावाट बिजली। हम उसके बाद 65 हजार मेगावाट बनाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्त कर गए। इस बार हमने 82 हजार मेगावाट रखा है। देश में 2 लाख 20 हजार मेगावाट की जरूरत है। कल रात दिल्ली में बिजली नहीं थी, तो दिल्ली के लोगो को कैसा लगा? इस सदन में अंधेरा हो जाये, तो कैसा लगेगा? आज इस देश में 400 मिलियन, लगभग 40 करोड़ लोगों के बीच में बिजली नहीं है और हम इसे लोकतंत्र में स्वीकार  कर रहे हैं और बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर चीन की तुलना करें, तो चीन प्रत्येक वर्ष 1 लाख मेगावाट बिजली जोड़ता है और हम यहां अभी पांच वर्ष में 70 हजार मेगावाट की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ चुनौती है, शायद इसमें सबकी सहमति होगी।

          जलवायु परिवर्तन की बात होती है--कलाइमेट चेंज का दो प्रतिशत। आज चीन हमारे साथ खड़ा है और कहता है कि पोल्यूटर्स विल पे, क्योंकि दो प्रतिशत जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज अमेरिका 20 टन उत्सर्जन करता है, रूस  10 टन उत्सर्जन करता है। दुनिया का एवरेज 7.2 है, जबकि भारत 1.2 टन उत्सर्जन करता है। लेकिन भारत पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज पर बाइंडिंग कमिटमैंट कीजिए, चाहे बाली कन्वेंशन हो, या क्योटो-प्रोटोकॉल हो। हम जानते हैं कि चीन आज हमारे साथ खड़ा है। चीन अगले दस साल में कोयले का उपयोग करके बिजली का उपयोग कम्पलीट कर लेगा फिर भारत के साथ खड़ा हो जायेगा और भारत पर दबाव डालेगा कि आप अपने कल-कारखाने रोकिए। ...(व्यवधान) आप अपनी बिजली रोकिए और यह चुनौती है।  ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी  : इसलिए आज हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, एक लक्ष्य के तहत अगले दस वर्षों में हमें इस देश की बिजली का उत्पादन पूरा करना होगा। जो लक्ष्य स्थापित हुआ है चाहे अपारंपरिक स्रोत से हो, हाइडल से हो या कन्वेंशनल हो। इस देश की बिजली, जो इस विकास का नींव बन सकती है, उसे हमें पूरा करना होगा और यह सरकार का संकल्प है।

          महोदय, इस देश में प्रत्येक माह दस लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं और टारगेट लगभग सवा करोड़ लोग हर वर्ष है। हम उदाहरण लें कि चीन ने गरीबी कैसे भगायी। उसने यह तय किया कि फॉर्म सैक्टर है, उसमें से लगभग 40 करोड़ लोगों को नॉन फॉर्म सैक्टर में पहुंचाया। ...(व्यवधान) यह हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER:  Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री राजीव प्रताप रूडी :  महोदय, भारत में यह स्थिति यह है कि 12 करोड़ लोग ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसी पर बोल रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी :  12 करोड़ लोग सामान्य जीवन से वापस कृषि क्षेत्र में जाने की स्थिति में हैं और यह यूपीए सरकार की देन है। दुनिया भर में देखा गया है कि जहां लोग, अगर विकास और गरीबी से लड़ना हो, तो फॉर्म सैक्टर से  निकलकर इंडस्ट्रियल सैक्टर में जाते हैं, लेकिन पिछले दस वर्षों में भारत की ऐसी स्थिति हो गयी है कि 12 करोड़ लोग इंडस्ट्रियल सैक्टर से निकल कर फॉर्म सैक्टर में जाने के लिए तैयार हैं, यह स्थिति हमारे मित्रों ने उत्पन्न कर दी है। ...(व्यवधान)

          महोदय, आज ये सभी सांसद, पता नहीं आपके क्या हों, सभी सांसदों को नौकरी की उम्मीद है। छपरा में बैठा हुआ एक नौजवान, एक पिता मुझे इस समय देख रहा होगा और कह रहा होगा कि रूडी जी दिल्ली में जायेंगे, हम कहां से इतनी नौकरियां का उत्पादन कर दें? हम कैसे  इतने लोगों को नौकरी दिला दें? गांव-गांव में सब समस्या भूल जाइये, अगर हम लोगों ने रोजगार की समस्या, आप सब सांसद हैं, लौटेंगे। सब चीजों को एक तरफ रख दीजिए, रोजगार की व्यवस्था कीजिए। सबके यहां इसी चीज की मार है। आप फलाने मंत्री जी को जानते हैं, आप राजनाथ सिंह जी को जानते हैं, आप रेल मंत्री जी को जानते हैं, तो चलकर हमारी नौकरी में बहाली करा दीजिए, घर-घर  में यह मांग है। आखिर हम इसे कैसे करें? सीआईआई की रिपोर्ट है। इस देश के उद्योगपति जो इस देश में निवेश करके यहां उद्योग लगा सकते हैं, वैसे उद्योगपतियों ने पिछले चार-पांच साल में अमेरिका में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। वे यहां से छोड़कर चले गये हैं। अमेरिका में रोजगार सृजित किया है। आप इस समय शोर मचा सकते हैं, लेकिन आपके भी क्षेत्र के लोग कहेंगे कि जब रूडी जी यह बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे थे, कल आपसे यह पूछेंगे। इसलिए मैं अब जो बात कहूंगा, वह आपकी भी बात कहूंगा। ...(व्यवधान) भाई साहब, आप क्यों परेशान हैं। ...(व्यवधान) टाटा ने पिछले चार साल में 20 हजार रोजगार सृजित किया है। महिन्द्रा जैसी कम्पनी ...(व्यवधान) और आप इनको छोड़ दीजिए ...(व्यवधान) जिस दिन से गुजरात के मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधान मंत्री जी ने यह तय किया, आप टाटा का नैनो प्लांट भी  अपने यहां नहीं लगा पाये, पूरी दुनिया में जो संवाद गया, जिस दिन नरेन्द्र मोदी जी ने तय किया कि गुजरात में यह प्लांट आ जाये और आप यहां बैठकर अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते और शोर मचा रहे हैं। ...(व्यवधान) आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं और यहां पर ...(व्यवधान) और उस दिन की तरह ही आज भी है। ...(व्यवधान)    आज देश में निवेश घटकर 31 मिलियन डालर हो गया है।...(व्यवधान) महोदया, मैं बड़ा संयम रख रहा हूँ। ...(व्यवधान) मैं 25 वर्षों से विधान सभा से ही सदन में रहा हूँ। इन सबकी सीनियोरिटी मुझ से कम है। ...(व्यवधान) इसके बाद मैं भी अलग बैठूँगा, इन लोगों को ध्यान रहे, इनसे मेरी आवाज़ कोई कमज़ोर नहीं है। तमाम लोगों को मैं यह कहना चाहूँगा। आप मेरे मित्र हैं, मेरी तारीफ करते हैं और आज आपको क्या हो गया है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग शांत रहें।

…( व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी  : आप लोगों को क्या हो गया है?...(व्यवधान) बाहर क्यों तारीफ करेंगे, यहाँ भी कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शांत रहें।

…( व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी  : श्री मोदी जी की पब्लिसिटी में कितना रुपया खर्च हुआ, यह बोलिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  : यह क्या हो रहा है? This is not the way.

 श्री राजीव प्रताप रूड़ी : महोदया, हम कई क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सरकार ने कहा तथा राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि आज इस देश में 9 प्रतिशत जीडीपी है। आज एक तरफ हम देखना चाहते हैं कि 26 करोड़ लोग पूरी दुनिया में टूरिज्म से जुड़ें। हम इम्प्लायमेंट की बात कर रहे हैं। यह हमारी दिशा है और हमारी सोच है। आज इस दुनिया में सबसे बड़ा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ज्यादा, माइनिंग से ज्यादा, कम्युनिकेशन से ज्यादा, यदि रोज़गार सृजन हो सकता है, तो वह टूरिज्म है महोदया। आज भारत में विदेश से आने वाले टूरिस्ट्स कितने हैं? यह मात्र 62 लाख है। सिंगापुर जैसे छोटे-से देश में इनकी संख्या सवा करोड़ है। मलेशिया में यह संख्या एक करोड़ है। आप उससे आगे बढ़कर देख लें। आप किसी भी देश को देख लें। चीन से तुलना करने में आप उखड़ जाते हैं। वहाँ यह संख्या पाँच करोड़ है। यहाँ तक कि ताज़महल देखने वाले की संख्या 40 लाख है और ग्रेट वाल ऑफ चाइना को देखने वाले की संख्या सवा करोड़ है। भारत में ताज़महल है, जहाँ ऐसी विरासत हमें मिली हो, यदि इस ओर हम कुछ नहीं कर पाए और रोज़गार सृजित नहीं कर पाए, तो स्थिति क्या होगी? आज भी इस देश में 37 मिलियन लोगों को रोज़गार मात्र है, यदि हम अपने देश में टूरिज्म को ठीक कर लें, तो हम वहाँ पहुंचने की स्थिति में हैं। लेकिन इसे हम ठीक कैसे करेंगे? एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की। हर्षवर्धन जी यहाँ बैठे हैं। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित जगह है। हम टूरिस्टों को कैसे बुलाएंगे? उसके बाद बदायूँ से समाचार आता है। गरीब महिलाओं को पेड़ से टांग दिया जाता है। कैसे हम सुरक्षित करें? ...(व्यवधान) यहाँ घटना होती है निर्भया की। हम पूरी दुनिया को कैसे संवाद देंगे कि यहाँ महिलाएँ सुरक्षित हैं। टूरिज्म आप कहाँ से बना पाएँगे? सड़कों का निर्माण नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, हवाई जहाज नहीं होगा, सहूलियत नहीं होगी। थाईलैंड जैसे देश में भी यहाँ से तीगुने टूरिस्ट आते हैं। और पश्चिम बंगाल की जो हालत है, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करें।...(व्यवधान)  हम  कुछ  बोल नहीं रहे हैं।

श्री कल्याण बनर्जी  : पश्चिम बंगाल के बारे में बिहार के लोगों को सोचना होगा?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  : श्री कल्याण बनर्जी जी, प्लीज शांत रहें।

…( व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी :  महोदया, मुझे याद है, शिक्षा के बारे में, यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो मत सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  : कृपया शांत रहें।

…( व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी :  महोदया, मैं विधायक था और जब अपने गांव में घूमने गया, तो वहां एक प्राथमिक विद्यालय था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो भोजपुरी में कहा गया, महोदया, देहात में भोजपुरिए में बात करिला। भोजपुरी में स्कूल टीचर से मैंने बात करनी शुरू की। हमने कहा कि आपका क्लास रूम तो खचाखच भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, इधर आइए, आप कह रहे हैं कि क्लास रूम खचाखच भरा हुआ है। आप इधर आइए, हम आपको बताते हैं। आकूचक, आप ही के संसदीय क्षेत्र में है सिग्रीवाल साहब। उन्होंने कहा कि देखिए यह प्राथमिक स्कूल है, लेकिन जो पहले लाइन से दूसरा और तीसरा लाइन है, वह क्लास वन टू क्लास थ्री है। तीसरी लाइन से जो सातवीं लाइन तक है, वह क्लास थ्री टू क्लास फाईव है। सातवीं लाइन से नौवीं लाइन में जो बच्चे बैठे हैं, ये आठवीं और नौवीं क्लास के बच्चे हैं। ये है भारत की दुर्दशा। यह है भारत की स्थिति, जहां यह पढ़ाई हो रही है। ...(व्यवधान) यह सच्चाई है, मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है। ...(व्यवधान) छोड़ दीजिए, शशि थरूर साहब मिले थे, पढ़े-लिखे हैं, जीतकर आए हैं। ...(व्यवधान) जो मेरी बात सुन रहे हैं, वे चुप हैं। जो बात समझने की स्थिति में नहीं हैं, वे बोल रहे हैं।...(व्यवधान) महोदया, मैं क्या करूँ। मेरी जो बात समझ रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, वे चुप हैं और जिसे पता ही नहीं है कि देश कैसे चलाना है, वे बोल-बोलकर परेशान हैं।...(व्यवधान) आज इस देश में...(व्यवधान) मेरे पुराने दोस्त हैं, राज्य सभा में रहे हैं। महोदया, हमारे भारत में 660 विश्वविद्यालय हैं। ...(व्यवधान)  660 विश्वविद्यालय, जहां हम सब पढ़कर आए हैं, भारत का एक विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जो दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक हो। ऐसा एक भी विश्वविद्यालय हमारे पास इस देश में नहीं है। जब एशिया का सर्वेक्षण होता है, तो 300 विश्वविद्यालयों में से लगभग 17 विश्वविद्यालय ऐसे हैं। हम कहां खड़े हैं? पिछले 65 वर्ष में हम एक भी इंस्टीटय़ूट ऑफ एक्सीलेंस हम नहीं क्रिएट कर पाए हैं। हम भले अपनी पीठ थपथपाते रहें, लेकिन मेरी अपेटाइट यह नहीं है। मैं अपनी जिन्दगी के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूं। आप सब लोगों के लिए यह हो सकता है कि यह देश बहुत अच्छा चलता आ रहा हो, लेकिन मेरी अपेटाइट इतनी नहीं है। मुझे सार्वजनिक जीवन में अभी 10-15 साल रहना है। मेरी भूख वह नहीं है, जो आपकी भूख है, मेरी भूख इससे ज्यादा है, देश के प्रधान मंत्री की भूख इससे ज्यादा है। हम लोगों ने तय किया है इस बहुमत के साथ, कि अगले दस वर्षों में इस देश का कायाकल्प करेंगे और तब लोग आपसे पूछेंगे।...(व्यवधान) अब क्या कहें, आपकी शिक्षा और हमारी शिक्षा ऐसी है। मैं खुद कह रहा हूं कि हम लोग इसके पार्ट हैं, क्यों अब आप मेरे पीछे पड़े हुए हो।...(व्यवधान) यह सच्चाई है, इसे सभी को स्वीकार करना होगा। अब हमें काम करने का मौका मिला है, हम इसको ठीक करेंगे। आपने हमें जो विरासत दी है, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यह हम सब पर लागू है।  45 प्रतिशत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इम्प्लायबल नहीं हैं, 21 प्रतिशत एमबीए ग्रेजुएट्स इम्प्लायबल नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ सोचना होगा। आखिर इस देश में 2.1 प्रतिशत लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी हायर एजुकेशन तक एक्सेस नहीं है। मात्र दो प्रतिशत मुसलमानों की हायर एजुकेशन तक एक्सेस है। मात्र 1.8 प्रतिशत ट्राइबल्स की हायर एजुकेशन तक एक्सेस है। ये सब कमियां हैं, जिनके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमें परिवर्तन लाना है। ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : कैसे करेंगे, वह भी बताइए।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : बता रहे हैं।...(व्यवधान) क्लाइमेट चेंज का विषय आ रहा है और इस देश में पानी का अभाव है। दुनिया भर में पानी का अभाव है और भारत में भी पानी का अभाव है। आज लगभग दस करोड़ लोग पानी के अभाव में हैं। स्वच्छ जल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है।  आज इस देश में 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनको पानी लेने के लिए पांच किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या इनको पता है इस बात का? उसके लिए अगर आज हम सब लोग एकत्रित होकर तय करें।...(व्यवधान) शशि साहब, यह हम सब को तय करना है, यह हम सबकी चिन्ता है। आज सत्ता हमारे पास है, लेकिन यह हम सबकी चिन्ता है। सुप्रिया जी मेरी बात ध्यान से सुन रहीं हैं। आप इन मित्रों को समझाइए कि कम से कम सही बात को सुन लें।...(व्यवधान)

          मैडम, पानी के कारण जो डिजीजेज हैं, टायफाइड है, कम्यूनिकेबल डिजीजेज हैं। हर्षवर्धन साहब यहां बैठे हैं। इरिगेशन के लिए पानी का अभाव है। हम ग्राउण्ड वाटर सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। पंजाब में गांव के गांव, हमारे मित्र बैठे हैं, वहां पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं। हम सबको मिलकर सोचना है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी समस्या का निदान करें। पंजाब की स्थिति मैंने बताई है, बाकी चीजों की स्थिति के बारे में मैंने बताया है। इनको छोड़ दीजिए, अब कुछ अन्य सच्चाइयों की ओर आएं। कहां हुआ है ऐसा कि जब देश के प्रधान मंत्री शपथ ले रहे थे, हमने कभी सोचा नहीं था, दो दिन के अंदर समाचार पत्रों में आने लगा कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री आ रहे हैं, आश्चर्य है। श्रीलंका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, आश्चर्यजनक है। मालदीव्स के प्रेजिडेंट आ रहे हैं, आश्चर्यजनक है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के प्रमुख आएंगे। 24 घण्टे भर के अंदर पूरा सार्क सम्मेलन हमारे प्रधान मंत्री के शपथ समारोह में हो गया। भारत के इतिहास में यह कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि दस देशों के प्रमुख इस देश के प्रधान मंत्री के शपथ समारोह में आएंगे। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते थे? यह भारत की ताकत थी, इस जीत की ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्त्ताओं की मेहनत थी कि यह जीत हमें मिली। इतना ही नहीं, उसका परिणाम देखिए। पहले हम लोग सदन में खड़े होकर यहां गुहार करते थे कि मछुआरों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान पकड़ ले गया है। मछुआरों को छोड़ दीजिए, श्रीलंका ले गया है। आने के साथ ही सैकड़ों मछुआरों को एक जेस्चर के रूप में उन्होंने छोड़ दिया। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका स्वागत किया इस धरती पर और उन्होंने उनको छोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक मछुआरे की नाव की कीमत 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक होती है, उसको पकड़कर ले जाते थे, वापस नहीं देते थे। अब उन्होंने इन नावों को भी लौटा दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि एक शपथ समारोह में इस देश को दे दिया, आखिर ऐसा कौन प्रधान मंत्री आने वाला है?

महोदया, इतना ही नहीं श्रीलंका के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां हमारे तमिल दोस्त बैठे हुए हैं...(व्यवधान)... My Tamil friends are sitting here… (Interruptions)

My friend, you have been a Minister; and I think, today, retrospectively, it was my biggest mistake in the Rajya Sabha that  I did not disturb you! You have been my friend. Now, be quiet… (Interruptions)... I will talk to you later… (Interruptions)... I never disturbed  you as a Minister, do you remember that? I am capable of doing that. So, please today, keep quiet… (Interruptions)

          He is my friend… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Rudyji, please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी : प्रधान मंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति जी यहां आए। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। हमारे तमिल मित्रों को कष्ट हो रहा था। स्वाभाविक है कि देश से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर उनकी नाराजगी हो सकती है। लेकिन जब श्रीलंका के राष्ट्रपति जी यहां से लौटकर स्वदेश गए तो वहां के तमाम अखबारों ने क्या छापा, यह मैं बताना चाहूंगा। हम लोग पिछले 20 वर्षों में कामयाब नहीं हो पाए जिस विषय को लेकर, यहां सुषमा बहन बैठी हुई हैं।

HON. SPEAKER: Hon. Members, please, do not disturb.  You will also get a chance to speak.

श्री राजीव प्रताप रूडी : एक कमेटी वहां गई थी 13वें कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट को लागू करने के लिए, उसकी कार्यवाही के लिए, सुषमा जी उस कमेटी में थीं, बलवीर पुंज जी भी थे और अन्य सदस्य भी थे। इन लोगों ने दिन-रात मेहनत करके, उस जगह जाकर कैम्प्स का विजिट किया था। आज पूरे देश के और श्रीलंका के अखबारों ने कहा कि आज श्रीलंका कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट 13 को लागू करने के दबाव में है। यह परिणाम था श्रीलंका के राष्ट्रपति जी के यहां आने का।… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I hope the hon. Prime Minister will take a serious note of this and see that the 13th Amendment is implemented in Sri Lanka.  That is what we are expecting.

Also recently, once again, the Sri Lankan Army has arrested 240  Indian fishermen. That is pitiable.  That is why I would request the Government to take action on this matter… (Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी : उसके बाद आप देखें कितनी सहूलियत रही। परम्परा रहा है कि एक देश का प्रधान मंत्री दूसरे देश के प्रधान मंत्री से बात करता हो तो ड्राफ्ट स्पीच एमएचए देता है। चीन के प्रधान मंत्री जी से जब सौहार्द पूर्ण बातचीत हो रही थी, तब दस मिनट की बातचीत 45 मिनट में परिवर्तित हो गई। अब आप ही देखें कि कहां ऐसा उदाहरण मिलेगा कि एक प्रधान मंत्री दूसरे देश के अध्यक्ष से अनौपचारिक रूप से बात कर रहा हो और इतनी लम्बी बात हो।

SHRI E. AHAMED ( MALAPPURAM): May I put a question?

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : You are also my friend… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. Rudy, are you yielding?

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : No,  Madam.   … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. E. Ahmed, he is not yielding.  Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sorry, Sir. I have a very limited time. I am a disciplined soldier of the party.  I have my limitations.… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. E. Ahmed,  I am sorry. He is not yielding. So, please take your seat.

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलेंट ढूंढ़ना है। संसद में जब भी खेलों पर चर्चा होती है तो ओलम्पिक का जिक्र जरूर आता है। अगली बार के ओलम्पिक खेल ब्राजील में होंगे। महोदया, आप तो तब मौजूद रही हैं और आपने सदन में खेलों पर चर्चा भी कराई है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में खेलों की क्या स्थिति है। सदस्यों द्वारा खेलों पर चर्चा के दौरान अक्सर यह जिक्र होता है कि चीन ने 88 पदक जीते, यहां तक कि जमैका और कीनिया जैसे छोटे-छोटे देश भी 20 से 30 स्वर्ण पदक तक जीतते हैं। यहां पर पूर्ण ओलम्पियन राज्यवर्धन राठौड़ जी बैठे हैं। हमारा 120 करोड़ की आबादी वाला देश एक गोल्ड, एक सिल्वर और ब्राँज मैडल ही ले पाता है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने और सरकार ने इस पर विचार करते हुए केबिनेट में यह विषय रखा कि अगली बार ओलम्पिक्स में देहातों से टेलेंट लेंगे, क्योंकि शहरों में तो फिर भी खेलों के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन गांवों में नहीं हैं, जबकि देहात से भी माइकल टुंडु जैसे खिलाड़ी भी निकले हैं। इसलिए देहात से निकलने वाले खिलाड़ियों के लिए नेशनल टेलेंट सर्च योजना बनाई, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारकर उन्हें दुनिया के पटल पर रखा जाएगा। यह अगले ओलम्पिक्स की हमारी सरकार की तैयारी है।

          महोदया, अब मैं रेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे मैं इस पर कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इस पर बोलने के लिए इन्होंने मजबूर किया है इसलिए मैं कुछ इस पर कहना चाहूंगा। हमारे देश में रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा लोक उपक्रम है। हमारे देश में कई हजार पैसेंजेर्स और गुड्स ट्रेंस चलती हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो रेल लाइन बिछाई गई थी, उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि करके हम देश में 63,000 किलोमीटर ही रेल लाइन बिछा पाए हैं।

12.00  hrs. ठीक है, जो अंग्रेजों ने हमें लाइनें बनाकर दीं, उनमें हमने थोड़ा-थोड़ा विस्तार जरूर किया। इसमें 14 लाख कर्मचारी हैं largest employer in the world.  मैं इस विषय को यहां लाना नहीं चाहता था लेकिन इतनी कमजोर सरकारें इस रेल मंत्रालय को चलाती रही हैं। ऐसा कहीं हुआ है दुनिया के इतिहास में कि एक रेल मंत्री रेल बजट पेश करता है और 24 घंटे के भीतर, दुनिया के  सबसे बड़े लोक उपक्रम के उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है...( व्यवधान) आप देश चलाने की बात करते हैं? ...( व्यवधान) आज हमारा एक विज़न है, प्रधान मंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने बुलैट-ट्रेन के बारे में कहा है। हम बुलैट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। हमारा विज़न देखिये। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमने सड़कों का निर्माण देश में चारों तरफ किया। गांव-गांव सड़कों को पहुंचा दिया। rail corridors, freight corridors and Golden Quadrilateral on train. We have a vision. We are talking about bullet trains which should have come in this country in the 50s’. Today some country of the world--if I take the name, you will jump on your seats, so I will not take the name of that country--wants to construct its railway line. They want to construct their railway line from their headquarters in Beijing to Russia and to the United States of America. They built a tunnel inside the Pacific. It is amazing. Can you imagine what they are planning to do? Where do we stand today?   दो दिन में वे इतनी दूर की यात्रा करने की बात कर रहे हैं और हमारी यहां पलवल और अलवर जाने में हालत खराब हो जाती है, छपरा से सोनपुर जाने में हालत खराब हो जाती है। आप अपना विज़न तो देखिये कि आपने 55-60 साल में क्या किया? कौन कहां से कहां जा रहा है और हम कहां रुके हुए हैं लेकिन जिस तरह से 2003 में हमने सिविल एवीएशन का स्वरूप बदला, आज रेलवे में भी उसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की जरुरत है। लोग क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि गाड़ी समय से पहुचे, गाड़ी में सफाई हो, खाना अच्छा मिले, लम्बी कतारें नहीं हों, यात्रा सुरक्षित हो, यही तो लोग मांग रहे हैं।...( व्यवधान)

SHRI SULTAN AHMED : Madam Speaker, I have a point of order.

HON. SPEAKER: What is your point of order?

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: There is no point of order.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Under which rule? Tell me the rule. Please sit down.

Rudy Ji, wait a minute please.

… (Interruptions)

 HON. SPEAKER: I am sorry. Nothing is going on record.

(Interruptions) …* HON. SPEAKER: I am sorry, under which rule are you talking? No, I am sorry. Nothing is going on record.

(Interruptions) … * SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Madam, my only submission here is  कि  इस देश में ब्यूरोक्रेसी ने यह कहना शुरु कर दिया, अगर किसी ब्यूरोक्रेट के पास कोई फाइल जाती है तो वह कहता है कि जरा हाई-कोर्ट से आदेश ले आइये, फिर हम अपनी संचयिका को क्लीयर कर देंगे, इस देश की यह स्थिति हो गयी है कि हर निर्णय के लिए न्यायालय को प्रवेश करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गयी है कि कोई कर्मचारी इस देश में संचयिका पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है और हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि 34,000 केस उच्चतम न्यायालय में पड़े हैं, लगभग 42 लाख केस हाई-कोर्ट में हैं और लगभग 3 करोड़ केस लोअर कोर्ट में हैं। गरीब लोग इस देश में पिसते रहते हैं। हमने कहा है कि इस स्थिति में परिवर्तन करेंगे।

                    आज इस देश में शासन कैसा हो? माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बारे में पहले दिन से कहना शुरु किया है तथा माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया है। पिछले शासन में दाहिने हाथ को पता नहीं था कि बायां हाथ क्या कर रहा है और इन्होंने पावर-डिस्टेंस कम करने की बात कही है। एक शेर बशीर अहमद का है जिसमें उसने कहा था और जिसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने पकड़ लिया है-

                              “ राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है,                               आदमी फुटपाथ का बेहोश होता है।”            यही शासन रहा है। एक और शेर है और वह यह है कि -

                              “ जिसके पीछे तीन शेर, उसके सामने सब है ढेर।”             हम ऐसी परम्परा को तोड़ना चाहते हैं, इसे दूर करना चाहते हैं और इस देश की जनता और ब्यूरोक्रेसी को महसूस भी कराना चाहते हैं। अब इस देश की परिभाषा बदल गयी है। जिस आदमी को कानून बनाना है वह चापाकल गड़वाता है, रोड बनवाता है और जिसे रोड बनवाना है, वह कानून बनाकर देता है, हम इस परम्परा को खत्म करेंगे।  हम सांसद पांच साल के लिए चुन कर आते हैं और वे तीस साल की नौकरी में आते हैं। हमारी परीक्षा पांच साल के बाद होगी, देश के प्रधानमंत्री जी की परीक्षा होगी, राजनाथ सिंह जी की परीक्षा होगा, आडवाणी जी, पासवान जी, उमा जी सबकी परीक्षा पांच साल बाद होगी। वे एक विभाग से दूसरे विभाग में जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदन में बैठ कर कानून बनाएं, कानून लागू हो, कानून पर नियंत्रण हो और वे काम करें। यहां परिभाषा बदल जाती है। हम सड़क बनाने निकल जाते हैं, रोड बनाते हैं, बिजली लगवाते हैं, तार खिंचवाते हैं, यह देश में कब तक चलता रहेगा? हमारा काम कानून लागू करने का है, हमारा काम सड़क बनाने का नहीं है और महोदया, यह सबसे बड़ी चुनौती है।

          अब मैं जम्मू-काश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सदन के बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था। जब मुझे वेंक्कैया नायडू जी ने समिति का अध्यक्ष बना कर भेजा, तब मुझे पता चला कि जम्मू-काश्मीर में ऐसे भी मतदाता हैं जो भारत में पैदा हुए हैं, यहां पले हैं और वे लोकसभा के चुनावों में तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन एसेम्बली में उन्हें पिछले 55 वर्षों से वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह कौन-सा देश है? उनके बच्चे केंद्र सरकार में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार में भर्ती नहीं हो सकते हैं। यह कौन-सी सरकार है और कौन-सा कानून है? यह बिलकुल सत्य है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो विवाद बढ़ेगा, मैं इस विषय को छोड़ना चाहता हूं। वहां वैली में जो सिक्ख हैं, ब्राहमण हैं, जिन्हें वहां से निकाला गया है, उनके बारे में सरकार ने चर्चा की है।

          मुझे लगता है कि मुझे अपना भाषण छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव है। उमा जी सदन में बैठी हैं। आप सभी नहीं जानते हैं, वे संगठन में देश भर में गंगा की आरती उतार कर गंगा की स्वच्छता की लड़ाई कर रही हैं। देश के लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि देश में गंगा की स्वच्छता के लिए एक साध्वी को जिम्मा दिया है और हम सभी मिलकर देश में गंगा को स्वच्छ करेंगे। निर्मला जी कामर्स मिनिस्टरी देख रही हैं, वे सदन में नहीं हैं। उनका डिजर्टेशन ही इक्नोमिक ट्रेड इंडो यूरोपीयन ट्रेड पर है। ऐसे तमाम लोग हैं। राजनाथ सिंह जी देखने में बहुत नर्म हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हैं, जो कानून बना सकते हैं कि परीक्षा में चोरी नहीं होगी। हमारे साथ रामविलास पासवान जी गरीबों की आवाज उठाने वाले हैं। डॉ. जितेन्द्र दुनिया के जाने-माने डायटीशियन हैं। सदानंद गौडा, श्री तोमर, डॉ. हर्षवर्धन, श्री अनंत कुमार, श्री वेंक्कैया नायडू, आप एक लाइन से देखिए, श्री कलराज मिश्र, राधामोहन सिंह।...(व्यवधान)

          महोदया, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बोलने के लिए तीस मिनट का समय मिला।...(व्यवधान) मैं 25 वर्ष पहले बिहार में विधायक बना और वहां से मैं यहां आया। पिछले 10-15 वर्षों से मैं राज्य सभा और लोक सभा में रहा हूं। मुझे छपरा की जनता के बीच में लगता है कि मैं जहां से शुरू हुआ था आज वहीं खड़ा हूं। जब हमारे दोस्त यूपीएससी, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, मैं गांव-गांव भटक रहा था। पंजाब विश्वविद्यालय से लौट कर राजनीति कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं वहीं खड़ा हूं। दिल्ली का चुनाव होता है और कोई भूली-भटकी पार्टी सदन में आ जाती है और सरकार बना लेती है। तब मुझे लगा कि फलोस्फी क्या है? इनकी फिलोस्फी गवर्नेंस, करप्शन नहीं है।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर):आप किसे भूली-भटकी पार्टी कह रहे हैं?...(व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा है।...(व्यवधान) मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया है।...(व्यवधान) पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा।...(व्यवधान) इनका मैनिफेस्टो करप्शन नहीं है, इनका मैनिफेस्टो लोगों में नेताओं के प्रति जो नफरत थी, वह उभरकर आया।लेकिन वह खुद बाद में नेता हो गये। इसलिए लोगों ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया । इस देश में  संविधान जो हमारे लिए बहुत मजबूत है, इस देश में संविधान का हमने क्या किया है? इस देश के संविधान को 120 बार अमेंडमेंट के लिए इस सदन में हम लाए हैं और लगभग 95 बार इस संविधान को हम लोगों ने अमेंड कर दिया है। इस देश में हम लोगों ने कैसा अपने आप को बना लिया है? ...(व्यवधान)

           आज इस देश के प्रधान मंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, चुनाव लड़ने से पहले एफीडैविट देना पड़ता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे पास इतना अधिक धन नहीं है। हमें एफिडैविट देना पड़ता है। जिसे देश चलाना है, उसे एफीडैविट देना पड़ता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं डकैत नहीं हूं। यह दूसरी बात हूं कि इस देश में ऐसी भी स्थिति है कि इस देश में एक विधान सभा में एक व्यक्ति निर्दलीय विधायक बनता है, उसकी कोई पार्टी नहीं है। उसका कोई मैनिफैस्टो नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वह उस राज्य का ढ़ाई वर्षों तक मुख्य मंत्री बना रहता है। यह लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र की कामयाबी है। ...(व्यवधान) एक और राज्य है जहां लोग कुर्सी छोड़कर जेल जाते रहते हैं। सदन से बाहर हो जाते हैं। अपनी पत्नी लड़वा देते हैं। वहां से चुनाव हो जाता है। कभी मुख्य मंत्री का पद छोड़कर जेल चले जाते हैं। वह राज्य ऐसा भी है। लोकतंत्र कामयाब है।...(व्यवधान) ऐसी स्थिति में इस लोकतंत्र पर लोगों ने कई सवाल खड़ किये।...(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव (बांका) : माननीय अध्यक्ष जी, ये आपत्तिजनक बात कर रहे हैं।  ये क्या बोल रहे हैं?...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will see to it. He has not taken any name.

… (Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदया, अब मैं समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत सच्ची बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं।...(व्यवधान) उन्हें बहुत खराब लगता है और उसके बाद जिन्हें जेल के पीछे होना चाहिए था, कटघरे में होना चाहिए, वे सीना चौड़ा करके इस देश में प्रचार करते हैं। कामयाब लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को हम स्वीकार करते हैं। लोग अच्छे लोगों को राजनीति में ढ़ूंढ़ना चाह रहे हैं। अंतिम रूप से अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं कहना चाहूंगा कि आपको लगता होगा कि आपके इस शोर-शराबे से हम घबरा जाएंगे। आपको लगता होगा कि हमारा जो इनॉगरल स्पीच है, हम घबरा जाएंगे। आपको हमने सभी आंकड़े बता दिये लेकिन एक बार अंतिम रूप से एक बात कहना  चाहेंगे। आज हमारे गोपीनाथ मुंडे जी यहां नहीं हैं। उनकी दुर्घटना से मौत हो गयी लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सदन के बाहर हैं, जो यहां नहीं आ पाए और जो सदन के भीतर और देशभर के विधायक हैं, ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, ये क्या बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Silence please.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Rudy, please listen to me. आपको यहां पर मुझे संबोधित करना है। इधर-उधर की बातों का जवाब नहीं देना है।

… (Interruptions)

HON. SPEAKER:  Shri Pappu Yadav, he has not taken any name.

          Shri Rudy, you go ahead.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing is there.

… (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : With these words, Madam, … (Interruptions)  महोदया,  मैं उसे वापस लेता हूं। ...(व्यवधान) आप के संदर्भ में भी था, मैं उसे वापस लेता हूं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.   उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं देख लूंगी।

(Interruptions) …* SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Thank you, Madam. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: You please go to your seat. I will see to it.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं उसको देखूंगी। केवल रूडी जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी :  अध्यक्ष जी, सबको लगता होगा कि हम जाने के लिए आए हैं। मैं अंतिम रूप से अपनी बात एक छोटे से वाक्य से कहना चाहूंगा:

“ हर हाल-ए-सूरत में ये तावोतवा रखते हैं, उम्र जो भी हो, खून जवां रखते हैं।

इस दौर के अंगद हैं नरेन्द्र मोदी, हिलता ही नहीं पांव जहां रखते हैं।”           माननीय अध्यक्ष जी, हम यहां रहने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं।  

                                                                     

माननीय अध्यक्ष: राम विलास पासवान जी, आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य दें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): माननीय अध्यक्ष, माननीय रूडी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का विज़न होता है और सरकार की नीयत को प्रतिबिंबित करता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र बहुत अद्भुत है। आज कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है आज राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। इस पर बहुत पहले चर्चा चली थी कि वोट का अधिकार किसे मिले? संविधान सभा में इस पर काफी डिसकशन हुई थी। पहले यह कहा गया था कि वोट का अधिकार कुछ पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। मैं महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के निर्माताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने सोच समझकर तय किया कि किसी भी आदमी, शिक्षित से अशिक्षित को भी वोट का अधिकार मिलेगा। आज उसी का प्रतिफल है कि पढ़े लिखे, गरीब परिवार से और कम पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं। हमें इस बात का भी गर्व है कि आजादी के 67 साल बाद जनतंत्र मजबूत हो रहा है। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और मजबूत हो। हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, डेमोक्रेट भारत है, इसकी लोकतंत्र की जड़े इतनी दूर तक चली जाएंगी कि इसे कोई भी ताकत उखाड़कर फेंक नहीं सकती है।

          माननीय अध्यक्ष, यह जनादेश अद्भुत जनादेश है। राजीव जी जब थे तब 402 सीटें आई थीं। जनता जब वोट देती है तो जनता का आदर करना चाहिए, वोट का आदर करना चाहिए।  आज देश की जनता ने यदि 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है, 336 सीट एनडीए को दी है तो आप तमाम भारत की जनता को कम्युनल नहीं कह सकते हैं। भारत की जनता का वर्डिक्ट है उसका हम सभी को आदर करना चाहिए। आप काम कीजिए फिर पांच साल के बाद अच्छा काम करेंगे, हम नहीं करेंगे, फिर जनता देख लेगी। ...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Paswan ji, five years back you were in the UPA. … (Interruptions) Now, you are in the NDA for five years. What is this? … (Interruptions)

श्री राम विलास पासवान: पार्लियामेंट में देखा गया है कि 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 1998 में लोकसभा हुआ, 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ। इस तरह तीन साल में तीन बार चुनाव हो गए लेकिन जनतंत्र, लोकतत्र की ही देन  है। पहले किसी एक इलाके को कब्जे में करने के लिए खून बहाया जाता था। तीन साल में तीन बार सरकार बदल गई लेकिन भारत की जनता और डेमोक्रेसी के ही दिन हैं और आज लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है।  कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि यदि नरेन्द्र मोदी जी भी कांग्रेस से चुनाव लड़ते तो हार जाते। इसका मतलब क्या है, यह आपके ऊपर आक्षेप है या नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर आक्षेप है। आपकी हालत इतनी खराब हो गई कि देश का प्रधान मंत्री भी चुनाव लड़ता तो हार जाता। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई पार्टी पोलिटिक्स की बात कहना नहीं चाहता हूं। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, आप उसका विरोध कीजिए, आप उसमें अमैन्डमैन्ट डालने का काम कीजिए। लेकिन जो सत्यता है, उस पर हम लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। क्या बात है, हम लोग क्यों चुनाव में जाते थे। गांव में एक - एक बच्चा उछल रहा था और वह नमो, नमो, नमो करता रहता था। उसे क्या लेना-देना था। ...(व्यवधान) उसका सबसे बड़ा कारण था कि नरेन्द्र मोदी जब कहते थे कि हम गरीबी हटायेंगे तो आप कहते थे कि नरेन्द्र मोदी को हटायेंगे। नरेन्द्र मोदी कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटायेंगे, आप कहते थे कि नरेन्द्र मोदी को हटायेंगे। नरेन्द्र मोदी कहते थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आप कहते थे कि हम नरेन्द्र मोदी को हटायेंगे। आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर ही चुनाव जीतने का काम किया था। देश की जनता जब किसी व्यक्ति को व्यवस्था से नाराज होकर चुनने का प्रयास करती है तो आप उसे हमेशा कम्युनल, सेक्युलर कहते हैं। आप गोधरा राइट्स की बात करते हैं। 2002 में हम मंत्री थे और हमने इस्तीफा दिया था। क्या कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दिया था? आपके कितने लोगों ने इस्तीफा दिया था। ...(व्यवधान) सोनिया जी यहां बैठी हुए हैं, 2005 में जब हमने कहा कि बिहार में किसी मुसलमान को मुख्य मंत्री बनाओ तो आपने किसी मुसलमान को मुख्य मंत्री क्यों नहीं बनाया। क्यों एनडीए की सरकार बनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह सक्षम हैं।

श्री रामविलास पासवान : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे गोधरा कांड है, अब आप गोधरा कांड, गोधरा कांड को कितने दिन तक रटते रहोगे। 12 साल हो गये...(व्यवधान) एक युग हो गया, 12 साल का एक युग होता है। इसी देश में इमरजेन्सी लगी थी। हम सब लोग इमरजेन्सी में जेल में थे । इमरजेन्सी आप भूल गये या नहीं। इसी देश में हिन्दू-सिख राइट हुआ, हजारों सिख मारे गये, लोग उसे भी भूल गये। हमें इस बात की खुशी है कि देश में दो बार सिख प्रधान मंत्री बने। भागलपुर में कम्युनल राइट हुआ। अभी मुजफ्फरनगर में राइट हुआ।  सब चीजों को हम भूल गये हैं। लेकिन आप गोधरा कांड, गोधरा कांड की रट लगाये रहते हैं। आप रथ के चक्के को आगे बढ़ने दीजिए। आप रथ के चक्के को रोकने का काम क्यों करते हो। यह सरकार पांच साल तक है। 12 साल में कम्युनल राइट नहीं हुआ है। यदि भारत का प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत कहता है कि हम किसी भी राइट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी दंगे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप उसमें विश्वास रखिये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

          … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। रामविलास जी सक्षम हैं। आप बैठ जाइये।

श्री रामविलास पासवान : इसलिए अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम गरीबी को हटाने के बजाय गरीबी को मिटायेंगे। इसमें दो मत नहीं हैं कि आज दो तरह का भारत है - एक अमीर भारत है और एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है। जो कपड़ा बनाता है, उसके सिर पर कपड़ा नहीं है। जो महल बनाता है, उसके अपने रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है। जो सबकी गंदगी साफ करता है, वह सबसे गंदी बस्ती में रहता है।  

          जो सबको अनाज खिलाता है, उसका बच्चा भूखे पेट सो जाता है। ...(व्यवधान) महोदया, इन्हें बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं, जो कि अनपार्लियामेंट्री हो। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहा हूँ। मेरी कभी आदत नहीं है, मैं यहां सन् 1977 से हूँ। कई लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं और समझते हैं कि कॉलेज हमारा ही है। फोर्थ ईयर तक जाते-जाते पता चल जाता है कि कॉलेज किसका है। ...(व्यवधान)

          अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीब बहुत परेशान है। आज दिल्ली के बगल में चले जाइए। गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है। गरीब का बच्चा दूध के लिए चिल्लाता रहता है। रात में जब वह आता है तो माँ से कहता हूँ कि माँ रोटी दो। माँ के पास सूखी रोटी भी नहीं होती है कि वह बच्चे को खाने के लिए सूखी रोटी भी दे सके। 5-6 साल का बच्चा जब भूख से रोने लगता है तो कहता है माँ पेट जल रहा है, कुछ तो खाने के लिए दे दो तो माँ कहती है कि बेटा सो जाओ, कल सवेरे रोटी मिलेगी। ...(व्यवधान) उसके बाद भी जब बच्चा रोना बंद नहीं करता है तो माँ उसको थप्पड़ मार देती है। ...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : आपने गरीब बच्चों के लिए क्या किया है? ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : माँ बच्चे को थप्पड़ मार देती है। बच्चा रोते हुए जाकर सो जाता है। आज इस तरह का भारत है। राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है? राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत चाहते हैं।

श्री सुल्तान अहमद : आप तो अपने बेटे चिराग को यहां ले आए।

श्री राम विलास पासवान :आप सोनिया जी को पूछिए कि राहुल जी को क्यों ले आए हैं? ...(व्यवधान) राम विलास पासवान एक दलित का बेटा है और यदि वह अपने बेटे चिराग को ले आता है तो आपके पेट में दर्द होता है।...(व्यवधान) अगर सोनिया जी, राहुल गांधी को लाती हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होता है। ...(व्यवधान) मुलायम सिंह जी लाएंगे तो आपको दर्द नहीं होता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  रामविलास जी, एक मिनट।

…( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान :  अध्यक्ष जी, इस तरह की भाषा को रोकिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी सदस्यों से कुछ निवेदन करना चाहूँगी। मैं बहुत देर से देख रही हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। 315 से ज्यादा नए सदस्य हैं। मगर मैं देख रही हूँ कि जो पुराने सदस्य हैं, बार-बार बीच में बोल रहे हैं। जब आपकी पार्टी का मौका आएगा तब आप अपनी बात रखिएगा। थोड़ी-बहुत टोक-टाकी चल सकती है। मगर सीट पर बैठ कर या बार-बार उठ कर आप पुराने सदस्य ही टोकेंगे तो जितने नए सदस्य आए हैं, वे उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। मेरा आप सबसे निवेदन हैं कि यह सब न करें।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please this is not the way, when speaker is on her legs.  अगर मेरी जानकारी सही है तो आप भी कुछ रह चुके हैं। आपका भी कुछ अनुभव है और जो भी अनुभवी लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे व्यवहार से नए लोग सीखेंगे। जब आपकी टर्न आएगी, तब आप अपनी बात भरपूर रखिएगा। बार-बार टोका-टाकी सही नहीं है। Yes Ramvilas ji, you can continue.

…( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान :  अध्यक्ष जी, आज जब राष्ट्रपति जी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसका मतलब है कि आज कोई भी आदमी किसी से पूछता है, कोई कहता है कि हम बंगाली है, कोई कहता है हम बिहारी है, कोई कहता है कि हम यू.पी. के हैं, कोई कहता है मद्रासी हैं या चेन्नई के हैं। कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है मुसलमान हैं, कोई कहता है सिख हैं, कोई कहता है ईसाई हैं। यह कोई नहीं कहता है कि हम भारतीय हैं। भारतीयता की जो भावना है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो माईनोरिटी के लोग हैं, जो शैडय़ूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कहीं उपेक्षा हो। लेकिन कम से कम हम सब लोग, एक बार तो अपना मन बना लें कि हम सभी इण्डियन हैं। पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और हैं।  हम अपने आप को भारतीय कहेंगे।  राष्ट्र का हित सबसे ऊपर होता है। उसके बाद पार्टी का हित होता है। उसके बाद व्यक्ति का हित होता है।  भारत एक बगीचा है। इस बगीचे में हर तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। बगीचा में वही माली अच्छा होता है, जिस बगीचा में हर तरह के फूल को खिलने का मौका मिलता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का यही अभिप्राय है कि बगीचा का कोई भी फूल मुर्झाए नहीं। हर कली को खिलने का मौका मिले। हर फूल को मुस्कुराने का मौका मिले।

          राष्ट्रपति जी ने कहा है कि पावर टू दी पुअर। गरीब का राज हो और गरीब के राज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं साल में मतलब अगले 8 साल में हर गरीब को पक्का मकान दिया जायेगा। क्या इस पर किसी का कोई विरोध है? अगर पक्का मकान नहीं मिलेगा तो आप बोलिएगा।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि हर गरीब  को पक्का मकान दिया जायेगा।...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक बिजली की सप्लाई होगी। जिसके सम्बन्ध में रूडी जी ने कहा कि आज दिल्ली में भी बिजली नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि सबके लिए स्वास्थ्य का प्रबन्ध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि सबके लिए शौचालय की व्यवस्था की जायेगी। ये सारी चीजें उन्होंने कहीं। शिक्षा के बारे में आज किसे मालूम नहीं है। बिहार के हमारे सब साथी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। आज वहां शिक्षा की क्या हालत है? मास्टर जी को 6 हजार रूपये प्रतिमाह मिलते हैं, यह चीज सब लोगों को मालूम है।...(व्यवधान) इतने में वह क्या पढ़ायेगा? आप भी कहते हैं कि हम उनको परमानेंट करेंगे, हम भी कहते हैं कि हम उनको परमानेंट करेंगे। शिक्षा की जो हालत है, आज दो तरह के स्कूल हैं, अमीर के लिए अलग स्कूल है और गरीब के लिए अलग स्कूल है। अमीर के स्कूल में चले जाइये यानी प्राइवेट स्कूल में चले जाइये, लाखों रूपया दीजिए, कैपिटेशन फी दीजिए, तब जाकर वहां एडमिशन होगा। गरीब के स्कूल में जाइये तो वहां क,ख,ग,घ से पढ़ाई शुरू होती है। वह मां को मां कहेगा, बाप को बाप कहेगा प्राइवेट स्कूल में वहां मां को मम्मी कहेगा और बाप को डैडी कहेगा। एक स्कूल का लड़का पढ़कर निकलता है तो वह कलेक्टर, एसपी बनता है और दूसरे स्कूल का लड़का पढ़कर निकलता है तो वह चपरासी भी नहीं बन पाता है। हम लोग बचपन में नारा लगाते थे कि "राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिडला या गरीब का बेटा सबकी शिक्षा एक समान"। वह बात अभी तक चली आ रही है। यदि कोई सरकार, इधर की सरकार हो या उधर की सरकार हो, शिक्षा में आमूल परिवर्तन करे और सब लोगों के लिए, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो, तो इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति जी ने इन सारी बातों को कहा और मैंने यह पहले ही कहा कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, वह सरकार का विजन होता है और सरकार ने पहली बार अपने विजन को आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रखा है। इसमें कोई दो बात नहीं है। देश में चुनाव हुआ, देश में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन इसमें दो बात यह भी नहीं है कि नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर वोट मिला है। हमें वोट मिला है...(व्यवधान) आपको नहीं मिला होगा सोनिया जी के नाम पर या किसी के नाम पर, लेकिन हमको मिला है।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

          महोदया, अब दूसरा मामला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है, शैडय़ूल कास्ट, शैडय़ूल ट्राइब्स का मामला है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। पूना पैक्ट नहीं हुआ रहता तो जो दलित का अधिकार है, वह दलित का अधिकार उसे नहीं मिलता और भारत तीन भाग में बंट जाता, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और अछूतिस्तान, लेकिन वह पूना पैक्ट बना और पूना पैक्ट लागू हुआ और रिजर्वेशन मिला। आज रिजर्वेशन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, बार-बार सवाल उठाया जा रहा है।...(व्यवधान) आप थोड़ा शांत रहिये, हम इस बारे में बतलाते हैं।...(व्यवधान)  मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, पांच साल के बाद खत्म हो जायेगा। नरसिंह राव जी की सरकार थी, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। नरसिंह राव जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर यह कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा।...(व्यवधान) एक मिनट आप सुनिये।...(व्यवधान) फिर कोर्ट में लोग चले गये। उन्होंने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सीनियरिटी रहेगी, लेकिन 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। तीन बार पार्लियामेंट में संविधान संशोधन हुआ और तीनों आदेश से उसको रेक्टिफाई करने का काम किया गया। क्या यह बात सही नहीं है कि  जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इस कारण से नहीं रहेगा,  पिछले 10 साल से यूपीए की सरकार रही। हम लोग कितनी बार जाकर प्रधानमंत्री जी से मिले, सोनिया जी से मिले, सब लोगों से जाकर मिले, आज तक एक संविधान संशोधन नहीं हो पाया।...(व्यवधान) इसी लोक सभा और राज्य सभा को रोका गया, कहा गया यह रिजर्वेशन नहीं चलेगा, यह रिजर्वेशन नहीं चलेगा, यह रिजर्वेशन नहीं चलेगा।...(व्यवधान) जो सही बात है, जो हकीकत है, मैं उसे यहां रख रहा हूं।  

कल आपकी बात भी मैं ही बोलूँगा, आप उधर से नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस वीकर सैक्शन की बात करते हैं, आप जिस दलित की बात करते हैं, रिजर्वेशन एक्ट में कुछ नहीं है। आज जो रिज़र्वेशन का कानून चल रहा है, वह जी.ओ. से चल रहा है। हम लोग मांग करते करते थक गए। एस.सी. एस.टी. पार्लियामैंट्री फोरम, जिसमें खरगे साहब तथा कांग्रेस के और भी लोग हैं, सब मांग करते करते थक गए कि रिज़र्वेशन का जो जी.ओ. है, उसको गवर्नमैंट एक्ट बना दो जिससे कोई रिज़र्वेशन को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक नहीं किया गया। स्पेशल कंपोनैन्ट प्लान है अनुसूचित जाति के लिए। ट्राइबल सब प्लान है। स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान में यह प्रावधान है आबादी के मुताबिक राज्य और केन्द्र सरकार पैसा रखेगी और उसका खर्चा होगा, लेकिन अभी तक वह नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनी है, वह इसको करने का काम करेगी। नहीं करेगी तो आपको पूरा अधिकार है कि आप विरोध कीजिए।

          माइनॉरिटी का सवाल है। माइनॉरिटी के सवाल पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हम सोचेंगे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार डैडिकेटेड है, प्रतिबद्ध है उनको मुख्यधारा में लाने के लिए। दंगा रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता का शब्द कहा गया है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाज के अल्पसंख्यक लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके पास जाइए तो वे खाना या कपड़े की बात नहीं करेंगे, वे सुरक्षा की बात करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और हम सब तो एक ही परिवार के लोग हैं। कोई विदेशी है क्या? वहाँ भी शेख है, सैयद है, खान है, कोई दलित में से गया है, कोई अंसारी है, कोई चूड़ी-हारा है, कोई रांई है, इसी परिवार से तो गए हुए हैं। हम कोई विदेशी हैं क्या? लेकिन यहाँ लोग अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक की बात करते हैं। देश की जनता एक तरफ चलेगी और कुछ लोग हिन्दू-मुसलमान की बात करते हैं। कौन कम्यूनलिज़्म की बात करता है? ...(व्यवधान) पूरे देश में और  उत्तर प्रदेश तथा बिहार में  तमाम ऊँची जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित, सभी लोगों ने वोट देने का काम किया है। वे सब क्या कम्यूनल हैं? आप हर चीज़ में हिन्दू-मुसलमान करते रहते हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER:  Nothing would go on record.

(Interruptions) … * श्री राम विलास पासवान : सुल्तान जी, आप बैठिये। आपका कोई सपोर्टर नहीं है, आप क्यों अकेले खड़े हो रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद :  बहुत सपोर्टर्स हैं।...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उसके बाद महिला आरक्षण की बात है। कांग्रेस पार्टी के लोगों की नीयत पर हम डाउट नहीं करते हैं। सोनिया जी का शुरू से यह विचार रहा कि महिला आरक्षण लागू हो। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लड़ रही है कि महिला आरक्षण लागू हो। सीपीआई और सीपीएम कह रही हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। तमाम पोलिटिकल पार्टियों के लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक आरक्षण लागू क्यों नहीं हुआ? यदि कल मान लेते हैं कि पार्लियामैंट में यह बिल आता है तो क्या आप उसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? ...(व्यवधान)  हम बिल लाएँगे। इसलिए मैंने कहा। आज हमें इस बात की खुशी है कि आज एक महिला यहाँ चेयर पर बैठी हुई हैं। इससे पहले मीरा जी बैठी हुई थीं। लेकिन यह बात भी सही है कि आज़ादी के बाद से आज तक जितना महिलाओं को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है, नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सबसे ज़्यादा देने का काम किया है। हमें मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। यहाँ पुरुष लोग अधिक हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात आई। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दोनों उसी के लिए बैठे हैं। प्लीज़।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान :...(व्यवधान) राष्ट्रपति जी ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि हमारा समाज ऐसा है कि बेटी से ज्यादा बेटे को महत्व देते हैं। किसी-किसी परिवार में जब बेटी पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है, जबकि बाप को, मां को, बेटा से ज्यादा बेटी प्यार करती है। भाई को भाई से ज्यादा बहन प्यार करती है। शादी-विवाह हो जाता है, लेकिन उसका आधा दिल मां-बाप के पास रहता है। लेकिन हम बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देंगे। हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति है, और क्यों नहीं इसका समर्थन किया जाए?

          इसी तरह से उन्होंने युवा समस्या के संबंध में कहा है। आज दो पीढ़ी के लोग हैं। बहुत सारे नौजवान आए हैं, चिराग का नाम ही क्यों कहते हैं? चौटाला जी के लड़के अजय जी और उनके लड़के भी आए हैं। नौजवान पीढ़ी की एक अलग लालसा है। वह जाति, धर्म, मज़हब सभी से ऊपर सोच रही है। हम लोग चाहते हैं कि युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बने। हम लोग अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, प्रिज्यूडिस हैं, लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है, वह प्रिज्यूडिस नहीं है। नौजवान पीढ़ी अपना भविष्य देख रही है। नौजवान के पेट में जब आग लगती है तो धर्म और जाति की पूजा नहीं होती है। वह अपने भविष्य को देखने का काम कर रहा है। मैंने चुनाव में भी कहा था कि एक रामविलास पासवान की पीढ़ी है तो दूसरी चिराग पासवान की भी पीढ़ी है।...(व्यवधान) आप लोगों को चिराग के नाम से इतनी एलर्जी क्यों हो गई है।...(व्यवधान)

          अध्यक्ष जी, सरकार ने कहा है कि नदियों को जोड़ेंगे। नदियों को जोड़ने का प्लान है। आज एक तरफ सुखाड़ है और दूसरी तरफ बाढ़ है। आप विदर्भ में चले जाइए, वहां लोग पानी के बिना मर जाते हैं और बिहार में 14 प्रतिशत पानी का उपयोग होता है और 86 परसेंट समुद्र में चला जाता है। यदि पूरे देश की नदियों को जोड़ दिया जाए, हम जानते हैं कि यह काम चार साल में नहीं होगा, यह पांच साल में नहीं होगा, हो सकता है कि नरेन्द्र मोदी जी के समय में नहीं हो...(व्यवधान) लेकिन एक काम जो शुरू हो जाए, नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो जाए और जिस दिन नदी को जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा, उस दिन कोई खेत बिना पानी के नहीं रहेगा और भारत को किसी पर निर्भर रहने का मौका नहीं मिलेगा।

          महोदया, हम शुरू से वन रैंक-वन पेंशन के लिए लड़ रहे थे। यदि सरकार कहती है कि वन रैंक-वन पेंशन, जो हमारे फौजी भाई हैं...(व्यवधान) आपने किया है, उन्होंने कहा है कि हम उसको इम्पलीमेंट करेंगे। यदि उस को इम्पलीमेंट किया जाएगा तो क्या आप उसका विरोध करेंगे?

          अभी हमारे भाई कह रहे थे, हम बिहार में अपने क्षेत्र में गए थे। गरीब को भारत सरकार के द्वारा सस्ते दर पर राशन दिया जाता है। पहले अन्त्योदय कार्यक्रम था, फिर बीपीएल हुआ, उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। बहुत अच्छा है फूड सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इसके बावजूद भी राशन लोगों तक कहां पहुंच पा रहा है? हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए। बिहार में 23 लाख टन की क्षमता है, लेकिन 4 लाख टन की ही उपलब्धता है। हम राघोपुर गांव में गए, वहां इतना-इतना बण्डल गरीब लोगों ने रखा हुआ है कि छः महीने से कूपन मिल रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने कहा है कि हम गरीब के घर तक अनाज पहुंचाने का काम करेंगे, हमने निर्णय लिया है। घर तक पहुंचाने का मतलब है कि हम जाकर देंगे। अभी डीलर को एफसीआई से लाना पड़ता है या मिल से। हम लोगों ने कहा कि नहीं, एफसीआई या मिल उसके यहां पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन एफसीआई तो डीलर के यहां पहुंचा देगी, लेकिन इसके बावजूद भी गरीब को राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए राज्य सरकार को भी साथ में ...(व्यवधान) लेना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि बिना राज्य सरकार के सहयोग के कोई काम नहीं होगा।

          बहुत सारी राज्य सरकारें हैं। वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। यहां हम लोग कहते हैं कि दो रुपये किलो गेहूं देंगे, तीन रुपये किलो चावल देंगे। तमिलनाडु की सरकार है, वह यह मुफ़्त में दे रही है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है।...(व्यवधान) बहुत सारी सरकारें हैं जो यह एक रुपये में दे रही हैं।...(व्यवधान) हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है।

          गन्ना के किसानों का मामला है, उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। उस दिन कलराज मिश्र जी, मेनका गांधी जी, गोपीनाथ मुंडे जी जो अब नहीं रहे, ये सारे लोग, गडकरी जी, हमारे बालियान जी, अपने कृषि मंत्री राधा मोहन जी, सब लोग मिले थे। मिल मालिकों के ऊपर किसानों का ग्यारह हजार करोड़ रुपया बकाया है। मिल मालिक कहता है कि हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों के पास एस.टी.एफ. में पैसा नहीं है। महाराष्ट्र में चले जाइए तो एक क्विंटल गन्ना में ग्यारह किलो चीनी होती है। क्यों? वह जाकर खेत से खरीद लेता है। बिहार, यू.पी. में क्या होता है? एक क्विंटल में नौ किलो चीनी होती है। क्यों? किसान को तीन दिनों तक रोड पर बैठना पड़ता है। नतीजा है कि गन्ना सूख जाता है, उसमें से इथेनॉल निकलता है। उसका कहीं उपयोग नहीं होता है। ब्राजील में उसका उपयोग 84औ होता है। उसी तरीके से उसका खोई होता है। उस खोई का कोई उपयोग नहीं होता है जबकि बहुत जगह महाराष्ट्र वगैरह में लोग पावर में इसका उपयोग कर रहे हैं।

          इसलिए मैंने कहा कि ये जो सारे के सारे सिस्टम हैं, उन्हें हम कैसे लागू करें? योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन उस योजना का कैसे कार्यान्वयन करें? जैसा उस दिन हम ने कहा कि एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट अलग है। कैसे आप उसे लागू करने का काम करेंगे, यह सबसे बड़ी बात है।

          अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति अभिभाषण में यह कहा गया है कि हम पड़ोसी देशों के साथ शांति रखेंगे। हम बड़े भाई हैं। हमको बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए। इसमें दो मत नहीं है। आज़ादी के बाद शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार सार्क देशों के सारे के सारे हेड्स थे, सब लोग यहां आए। नवाज शरीफ़ जी आ गए। अब आप लोगों के पास बोलने का मुद्दा ही नहीं था। आपको स्वागत करना चाहिए था कि नवाज शरीफ़ जी आए हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं। आपको समझना चाहिए था कि हमारा यह सिगनल कहां जा रहा है।

          नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस काम को अधूरा छोड़ा था, उस काम को हम पूरा करके दिखलाएंगे। कश्मीर के यहां हमारे साथी हैं। हम भी हमेशा कश्मीर जाते रहते हैं। कश्मीर में वहां के लोगों ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि कश्मीर की समस्या का आप कैसे निदान करेंगे? संविधान के तहत? उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान के तहत नहीं, मानवता के दृष्टिकोण से, ह्युमैनिटी के प्वायंट ऑफ व्यू से।

          जापान के साथ हमारा रिश्ता सुधरे। रूस के साथ हमारा रिश्ता सुधरा हुआ है। हम चाहते हैं कि चीन के साथ हमारा रिश्ता सुधरे या अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता सुधरे। इसमें दिक्कत क्या है? कौन आदमी नहीं चाहेगा कि हमारे देश का प्रधान मंत्री मज़बूत प्रधान मंत्री हो, जिसको कोई आंख नहीं दिखा सके। यदि देश मज़बूत है तो हम मज़बूत है। देश मज़बूत नहीं होगा तो क्या हम मज़बूत होंगे? इसलिए मैंने कहा कि देश को मज़बूत प्रधान मंत्री की आवश्यकता है। यह नहीं कि बात-बात में कोई हमको आंख दिखलाकर चल दे, बात-बात में हमको थप्पड़ मार कर चल दे। इसलिए देश को एक मज़बूत प्रधान मंत्री की आवश्यकता है। हम यह फिर कहना चाहेंगे कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, इस देश में नीति की भी कमी नहीं है, इस देश में सबसे बड़ी कमी है नेताओं की नीयत का। जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी, देश का भला नहीं होगा। आज हमको विश्वास है कि हमारा नेता भी है, हमारी नीति भी है और हमारी नीयत भी साफ है और हम विजय प्राप्त करेंगे।

          हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन।

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That an Address be presented to the President in the following terms:-

 ‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 9,  2014’.”               श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो भाषण हुआ, खासकर रूडी साहब ने इस प्रस्ताव को प्रपोज़ किया और श्री रामविलास पासवान जी ने इसको सैकिंड किया। पहले तो मैं इस प्रस्ताव का स्वागत एवं सपोर्ट करूंगा और इस सदन में जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। खासकर आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, क्योंकि दूसरी दफा भी इस सदन की संरक्षक, गार्जियन बन कर आप आए हैं। पहले श्रीमती मीरा कुमार थीं, जिनको कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रपोज़ करके एक रिकॉर्ड कायम किया था, उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, यह संतोष की बात है। इस वक्त मैंने यह सोचा था, जब रूडी साहब बात कर रहे थे। यह एक अनुभवी सांसद हैं और राज्य सभा में भी थे। उन्होंने मंत्री के रूप में भी काम किया है। हम आशा करते थे कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी रोशनी डालेंगे। ये हमको बताएंगे, क्योंकि ज्वाइंट सैशन का खास करके एक साल में जो काम करना है और पांच साल में उनकी क्या नीति है, उसके बारे में भी सारे सदन को और हमको भी बताएंगे, ऐसी हमारी आशा थी। लेकिन उन्होंने हम सब को निराश कर दिया। सिर्फ चुनावी भाषण देकर आप सब समर्थन नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी प्रेज़ीडेंट स्पीच में अपनी सरकार के विचार लाए हैं, उन विचारों के ऊपर आप किस ढंग से उसको अनुष्ठान में लाएंगे। उसके बारे में अगर चर्चा होती तो बेहतरीन होता, लेकिन आपने वह सब छोड़ दिया।

          मोदी साहब आए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, आप सबके सपोर्ट से, खासकर जनता ने उनको इस पद पर चुना है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आपने जिस ढंग से बताया, वह ठीक नहीं था, उसमें पोलिटिक्स थी। ये स्पीच कर-करके तो यहां पर आप आए हैं। ये सारी बातें जनता को बता कर ही आपने इस सदन में कदम रखा है। यहां आने के बाद भी अगर वही पोलिटिक्स की बात करनी है तो हमारे पास भी ढेर सारी बातें हैं, हम बता सकते हैं। आप डेवलपमेंट की बात करते, तो ठीक था। आप लॉ एंड आर्डर की बात कर रहे थे और दूसरी सारी चीजों की बात कर रहे थे।   पासवान साहब ने असल में इसको प्रपोज़ किया, उन्होंने न प्रपोज़ किया, न सैकिण्ड ही किया, ऐसा उनका भाषण था, लेकिन फिर भी मैं उनका आदर करता हूं, क्योंकि, वे सीनियर मैम्बर हैं। सिर्फ यहां पर बहुत सी चीजें लाकर उन्होंने इस चर्चा को थोड़ा गड़बड़ी में डाल दिया।

          वे जनादेश की बात कर रहे थे। जनादेश की बात तो आपके फेवर में आई है, इसीलिए तो हम यहां पर बैठे हैं। लेकिन कितने वोटों से आप आये हैं, इस देश में आपको सिर्फ 31.32 परसेंट वोट मिला है, इससे ज्यादा नहीं मिला। ...(व्यवधान) ठीक है भई, जब हमारा भी था तो उस वक्त हम आये हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन आज जो आप बोल रहे हैं कि बहुत हमें 10 लाख, 20 लाख मिले, यह तो भाषण के लिए ठीक है, लेकिन आप जो उछल-उछल कर बोल रहे हैं, बहुत सी बातें बता रहे हैं, उसमें सिर्फ 31.32 वोट परसेंटेज लेकर आप आये हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके विचारों के विरोध में, आपके खिलाफ में इस देश में जो विचारधारा रखते हैं, वे 69 परसेंट हैं। हो सकता है कि मेरी पार्टी को कम वोट मिले होंगे, लेकिन आपके पक्ष के समर्थन में जो बहुमत आप समझते हैं, वह नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी आप बड़ी संख्या में आये हैं, क्योंकि, वोट का बंटवारा हुआ है, विचार अलग-अलग थे, कोई रीजनल पार्टी थी, कोई किसी और मुद्दे पर खड़ा हुआ था तो इस बंटवारे में आपका फायदा हुआ है। ठीक है, उसका फायदा उठाकर जनता की सेवा कीजिए और जनता की भलाई के लिए आप क्या करते हैं, उसका महत्व है।

          इस देश को तो सभी मजबूत बनाना चाहते हैं। कोई कमजोर बनाना चाहता है? क्या यू.पी.ए. सरकार कमजोर बनाना चाहती थी? ...(व्यवधान) इस देश को हमने ही तो मजबूत बनाया और ...(व्यवधान) आप सुनिये। जिस देश में एक सुई तैयार करने का कारखाना नहीं था, आज इस वक्त मंगल पर जाने का रॉकेट हमने तैयार किया है। जिस देश में खाने के लिए लोग तरसते थे, अमेरिका से लाकर गेहूं लोगों को राशन में देते थे, आज अन्न का भंडार भरकर लोगों को तीन रुपये किलो में देने का फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने पास किया है। आप बार-बार कहते हैं कि 65 ईयर्स में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, आप एक ही बात उजागर कर रहे हैं। इतने जो पब्लिक सैक्टर के कारखाने बने हैं और जो पब्लिक सैक्टर सारा बना है तो वह कांग्रेस की सरकार में ही बना है।

          आप सिर्फ भाषण देकर लोगों का पेट नहीं भर सकते हैं। यह ग्रीन रिवोल्यूशन और गुजरात में जो व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, वह कांग्रेस का व्हाइट रिवोल्यूशन है, मोदी साहब का नहीं है या बी.जे.पी. का नहीं है तो इसको भी ध्यान में रखिये। आप सिर्फ बातें बनाकर कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 60 साल में देश को बर्बाद किया, यह आपका कहना है। ...(व्यवधान) अरे सुनो भई। तो ये सारी चीजें चुनाव के लिए और वोट लेने के लिए ठीक हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड अगर मैं कहूं, मैं रिपोर्ट कार्ड आपके पास पेश करूं तो दस साल पहले हमारी क्या हालत थी और दस सालों में हमने क्या किया, वह एक-दो मिनट में आपको बताता हूं।...(व्यवधान)

   

...( व्यवधान) अब आपकी गवर्नमेंट आयी है, देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? 

          महोदया, मैं बताना चाहता हूं, यह मेरी रिपोर्ट कार्ड है, मेरी रिपोर्ट कार्ड यह है कि जिस गरीब के बारे में अभी पासवान जी ने बात की, उन गरीबों का पेट भरने के लिए ही मनरेगा जैसा कार्यक्रम लाकर आज 4 करोड़ 75 लाख फेमिलीज को हमने रोजगार दिया।  जिसको एक दिन का खाना नहीं मिलता था,  एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, ऐसे लोगों को कम से कम साल में सौ दिन काम दिया। आज चंद लोग, जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, आज भी इसका विरोध कर रहे हैं।  वे इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों को मनरेगा में काम मिल रहा है, उनकी रोजी बढ़ गयी है।  बड़े-बड़े जमींदार लोग चाहते हैं कि उनकी वेजेज न बढ़ें, वे कम दाम में काम करें और उनको फूड सिक्योरिटी न मिले।     

          अभी मैंने बहुत से गरीब लोगों के बारे में सुना। राजस्थान की मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, जिस जगह आपकी सरकार है। ...( व्यवधान) लेबर के बारे में, जिन गरीबों के बारे में आप बात करते हैं ...( व्यवधान)  सारे लेबर एक्ट्स को तब्दील करने का उन्होंने सोचा है और खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया और जिक्र किया है।  ये कहते हैं कि इनवेस्टमेंट को बड़े-बड़े उद्यमदार को अपने पैसे जुटाने में या मनी जेनरेट करने में और इंप्लायमेंट जेनरेट करने में दिक्कतें हैं, इसीलिए हम उन कानूनों को बदलना चाहते हैं। ...( व्यवधान) यह जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से यह दिखता है कि यह सरकार गरीबों के फेवर में नहीं, सिर्फ अमीरों के फेवर में है, इसका अंदाजा लगता है।  यह मेरा कहना नहीं है, आप रिपोर्ट देखिए। ...( व्यवधान) परसों यह आयी है। ...( व्यवधान) हर एक्ट को चेंज करने का है..( व्यवधान) इस देश में जो 40 एक्ट हैं, जो आज नहीं बना ...( व्यवधान) पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर, जगजीवन राम से लेकर, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर से लेकर हर नेता ने इस देश के गरीबों के लिए कानून बनाया, उसको मिटाने की कोशिश यहां पर हो रही है।  ...( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :  एनुअल ग्रोथ के ऊपर बहुत टीका-टिप्पणी होती रहती है। एनुअल ग्रोथ रेट यह है, एनडीए के जमाने में 5.9 परसेंट, यूपीए गवर्नमेंट का एवरेज 7.5 परसेंट है।  यह पौने दो परसेंट ज्यादा है, फिर भी आज टीका-टिप्पणी और क्रिटिसिज्म होता है।  

          फूड प्रोडक्शन, एनडीए के वर्ष 2004 तक 213 मिलियन टन था तो आज 263 मिलियन टन इस साल है।  पॉवर की बात कर रहे थे, रूडी साहब ने भी पॉवर के बारे में बताया कि चाइना में ऐसा हो रहा है, दूसरी जगह ऐसा हो रहा है, वह ठीक है, लेकिन हमने जो दस साल में किया, वह सब आपके सामने है और इस सदन में भी रखा है, आप उसे देखिए।  पॉवर कैपेसिटी 1,12,700 मेगावॉट थी।  तो हमने 10 सालों में 2,34,600 मेगावाट बिजली उत्पादन किया है और सबसे चमत्कार की बात है कि कुछ नहीं हुआ। हर एक के हाथ में जो मोबाइल है, यह 10 साल पहले केवल तीन करोड़ था और आज 96 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। ...(व्यवधान) ये सारे साधन हैं।...(व्यवधान) जो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए।...(व्यवधान) इतना ही नहीं पंचायती राज को मजबूत कर के नीचे के आदमी को सत्ता देने के लिए, एक पावर उसके हाथ में देने के लिए जो कोशिश हमने की है, पैसा वहां पर गया, हो सकता है, मैंने सुना था, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी एक बात बोले थे कि मनरेगा बेकार चीज है। यह पेपर में आया था। हो सकता है कि वह इसे क्लैरिफाय करेंगे। लेकिन, मनरेगा बेकार चीज है, जिन गरीबों के लिए यह किया गया है, करोड़ों लोग जो काम के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। ...(व्यवधान) घोटालों को कौन इम्पलिमेंट करता है, हर राज्य इम्प्लिमेंट करता है। बीजेपी हेडेड गवर्नमेंट राज्य हैं। कहीं कांग्रेस हेडेड गवर्नमेंट है। ...(व्यवधान) राज्यों में दूसरों की भी गवर्नमेंट है। ...(व्यवधान) जहां गलती है, वहां सुधारिए। ऐसा नहीं होता है।...(व्यवधान) हमारे यहां एक कहावत है। ...(व्यवधान) अगर कभी बुखार होता है या सर दर्द होता है तो सर नहीं काटते हैं। हम सर को दुरुस्त करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। अगर कुछ खामियां हैं तो हम और आप मिल कर उन्हें दूर करेंगे। बजाय इसके कि यह कार्यक्रम ठीक नहीं है।

          राइट टू एजुकैशन ठीक नहीं है। इस देश के गरीब लोगों के लिए जो लोग और खास कर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए मीड-डे मील की स्कीम ला कर, उन्हें रेगुलर स्कूल में लाने और पढ़ाने का काम, अगर किसी ने किया है तो यह राइट टू एजुकैशन और मीड-डे मील से हुआ है और ये सारी चीजें गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए जो कार्यक्रम है, जहां उससे आप को नफरत है, इसीलिए आप कहते हैं कि वह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। वहां घपला है, यहां घपला है। अगर आप गरीबों के बारे में कमीटेड होते, अगर आप गरीबों के बारे में सोचते, तो यह हाल नहीं होता। ...(व्यवधान) मैं भी बोलने वाला हूं। मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है। ...(व्यवधान) मैडम, हो सकता है कि मैं इस सदन में जूनियर होऊंगा।...(व्यवधान) लेकिन, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 43 साल पहले मैं चुन कर आया था और आज तक जनता मुझे चुन कर यहां भेज रही है। ...(व्यवधान) इसलिए मैंने सभी लोगों को देखा है। मैंने सभी पार्टियों की फिलॉस्फी को भी देखा है। मैं सभी को जानता हूं। हो सकता है कि आप अपने विचार अच्छे ढंग से रखते होंगे, लेकिन मैं कर्नाटक से चुन कर आया हूं, मेरे शब्द जो हों, लेकिन मेरे विचार में कोई फर्क नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : आपके शब्द भी अच्छे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : ग्रामर इधर का उधर हो सकता है, फुलस्टाप और कौमा में मिस्टेक्स हो सकते हैं लेकिन मेरी नीयत और कहने में कहीं भी अंतर नहीं है।... (व्यवधान) दूसरी चीज, रूरल रोड की बात थी। मैं बताना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार रहने तक यानी वर्ष 2004 तक 51,511 किलोमीटर और यूपीए सरकार के 10 सालों में उसका टारगेट पहुंचा - 3,89,578 किलोमीटर। ...(व्यवधान) सड़क हर देहात में जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, रूरल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, seven times more than previous government, इन 10 सालों में। दूसरी तरफ आप हेल्थ को देखिए।  मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह चीजें हुई हैं, लेकिन हमें प्रचार नहीं मिला। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी जो आश्वासन दिए, आगे के लिए जो कहा, किसी ने कहा कि गुजरात जाकर मॉडल देखिए। मैडम, गुजरात में उनके पास और आपके पास यूएनडीपी की रिपोर्ट भी होगी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स आदि जितने पेपर आते हैं, उनमें देखा। हैल्थ के बारे में क्या आप नम्बर वन हैं, क्या लिटरेसी में आप नम्बर वन हैं, क्या आप यूएन पर कैपिटा इनकम में नम्बर वन हैं? आप कौन सी चीज में नम्बर वन हैं। इन्वैस्टमैंट में भी महाराष्ट्र नम्बर वन है, आप नहीं हैं। आप किसी भी चीज में लें, चाहे हैल्थ लें, एजुकेशन लें, किसी भी चीज में आप नहीं हैं। लेकिन मुझे मानना पड़ता है कि आप बातों में एक्सपर्ट हैं, प्रचार में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए आपको ये मार्क्स मिले हैं।...(व्यवधान)

          मैं हैल्थ के बारे में बताऊंगा कि 7,248 करोड़ रुपये खर्च किए थे। लेकिन इन दस वर्षों में यूपीए सरकार ने 36,322 करोड़ रुपये खर्च किए यानी सात गुना ज्यादा।...(व्यवधान) आपके पास गए, आपके स्टेट को गए, आपके हर जिले को गए, आपके जिला पांचायत को गए, आपकी पंचायत को गए।

          माइनॉरिटीज की बात - हमने सबको साथ लेकर चलने का वायदा किया है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पासवान साहब ने आश्वासन दिया और प्रैजिडैंट स्पीच में भी इसके लिए हमने कहा है। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज़ वेल्फेयर के लिए पहले एंड ऑफ एनडीए पीरियड तक 4 हजार करोड़ रुपये और यूपीए सरकार में 66,500 करोड़ रुपये। वुमेन इम्पावरमैंट, हैल्थ के लिए खासकर सैल्फ हैल्प ग्रुप के लिए 9,71,182 करोड़ रुपये। इस वक्त 41,16,000 करोड़ सैल्फ हैल्प ग्रुप बैनीफिशियरीज़ हैं। इसे हमने जनता के सामने रखा और आपके सामने भी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि रूडी साहब ने यहां अपनी स्पीच में जो बताया, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बताता। मैं दूसरी चीजों के बारे में बताने वाला था।...(व्यवधान) हमने क्या किया, यह मैं आपको बता रहा हूं।

          बिजनसमैन क्रेडिट फैसीलिटीज के लिए उस वक्त 80 हजार करोड़ रुपये दिए थे। हमारे जमाने में 5 लाख 27 हजार करोड़ रुपये छोटे और मोटे बिजनस के लिए दिए थे।...(व्यवधान) एजुकेशन में आपने सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे। इन दस सालों में 79,450 करोड़ रुपये यानी आठ गुना ज्यादा एक्सपैंडीचर किया। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन के बारे में भी यूपीए सरकार ने जितना ध्यान दिया, जितना पैसा दिया, शायद ही किसी ने इस तरफ इतना ध्यान दिया हो। यह क्यों हुआ? चाहे फूड सिक्युरिटी एक्ट हो चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इन्फार्मेशन हो, लैंड इक्विजिशन एक्ट हो, लोकपाल बिल हो, ये हम लाए हैं। लेकिन लोकपाल बिल के बारे में सिर्फ इतना ही कहा। आगे क्या करने वाले हैं और दूसरे कौन-कौन से ऐसे कानून हैं जो करप्शन को रोकने के लिए स्टैप लिए हैं या लेने वाले हैं।इस बारे में प्रेजिडैंट एड्रैस में कुछ बताया नहीं है।

          एक दुख की बात है। पासवान साहब ने पढ़ा होगा, आडवाणी साहब पढ़ते हैं। राजनाथ जी का तो यह मेनिफेस्टो है। यह मेनिफेस्टो डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट किया गया है  जिसमें आप, आडवाणी साहब और सभी छः-सात प्रमुख पात्र हैं। उसमें आपने कहा कि इस देश से अस्पृश्यता का निर्मूलन करेंगे। अनटेचेबिलिटी को निकाल देंगे, इरैडिकेट करेंगे। लेकिन उसका जिक्र इस प्रेजिडैंट एड्रैस में नहीं है। उस बारे में आपने बताया नहीं है। इस देश में कम से कम 22 परसेंट अनटेचेबल पर्सन्स रहते हैं। उनके हित के लिए आप क्या करने वाले हैं, उस बारे में प्रेजिडैंट एड्रैस में एक-दो सन्टैंस भी नहीं लिखे गये हैं। ...(व्यवधान) आपके मेनिफेस्टो में जो लिखा है, उसे मैं बता रहा हूं। आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? आपके मेनिफेस्टो में जो लिखा है, उसे मैं बता रहा हूं। जो चीजें हैं, वे तो हैं, लेकिन जो चीजें प्रेजिडैंट एड्रैस में नहीं आयी हैं, उसे मैं बता रहा हूं। डिसएबल्ड पर्सन्स के लिए हमने एक-दो एक्ट बनाये थे। उनको हमने पार्लियामैंट में इंट्रोडय़ूस भी किया था। इंट्रोडय़ूस करने के बाद मैं सभी फ्लोर लीडर्स से मिला। जेटली साहब से मिला, श्रीमती सुषमा स्वराज से मिला। दूसरे लीडर मुलायम सिंह जी से मिला। वहां के कम्युनिस्ट नेता जो थोड़ा अपोज कर रहे थे, उनसे मिला। उसके बावजूद भी डिसएबल्ड पर्सन्स का रिहैबिलिटेशन एक्ट वहीं पड़ा रहा। उसे इंट्रोडय़ूस भी नहीं होने दिया गया। आप उसकी बात कर  रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज हम लेकर आये थे, जो चीज हमने बतायी थी, वह सारे लोगों के हित में थी, लेकिन किसी वजह से पोलिटिकलाइज बनाकर उसे रोक दिया गया। ऐसी कई चीजें हैं। प्रिवैंशन ऑफ एट्रोसिटी, एससी/एसटी एक्ट है। उसे आप आर्डिनैंस के रूप में लाये हैं। उसे आप इस सैशन में नहीं निकाल पायेंगे लेकिन आगे के सैशन में आप इंटरस्ट लेकर उसे निकालेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। ये सारी चीजें हम करते आये हैं। ...(व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER) : Madam, I am on a Point of Order.

HON. SPEAKER: What is the Rule?

… (Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Madam, it is under Rule 352. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE  : Madam, are you allowing him? … (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : खरगे साहब, आपके बोलने के ऊपर प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ...(व्यवधान) आपने कहा कि राजस्थान सरकार ने  एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे लेबर लॉज प्रभावित हो रहे हैं। यह आपने अभी हाउस में कहा। रूल 352 में यह कहा गया है ...(व्यवधान)

श्री राजीव सातव (हिंगोली):  अखबारों में यह कहा गया है। आप अखबार पढ़ लीजिए। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल  :  कौन से अखबार में है? ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :  अध्यक्ष जी, मैंने बोला कि पेपर में आया है। ...(व्यवधान) इंडियन एक्सप्रैस के फ्रंट पेज पर आया है। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल  : राजस्थान सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ...(व्यवधान) You cannot quote it in the House if it is a newspaper report. … (Interruptions) It is a newspaper report. You are misleading the House by doing this. … (Interruptions)

श्री राजीव  सातव :  पेपर में जो आया है, वह उन्होंने कहा है। ...(व्यवधान) उन्होंने सरकार की बात ही नहीं की। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेघवाल जी, आप आगे बोलिए।

…( व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Rule 352 (iii) states that : “use offensive expressions about the conduct or proceedings of Parliament or any State Legislature;”. यह कहां हुआ? यह कहां था? आप पेपर रिपोर्ट को कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया। It is not true. … (Interruptions) You cannot quote newspaper report in the House. … (Interruptions)मैडम, आपको यह प्रोसीडिंग्स से हटाना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आपको रिकार्ड से हटाना पड़ेगा।

SHRI RAJEEV  SATAV  : What is offensive in this? … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Okay, I will see to it.

… (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल :  अध्यक्षा जी, आप इसे रिकार्ड से हटाने की बात कीजिए। ...(व्यवधान) आप भी पढ़ लीजिए। मैं पढ़कर ही बता रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  मैं इसे देखूंगी। कृपया आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I am on a point of order.

माननीय अध्यक्ष  :  मैं समझ सकती हूँ। आप बैठ जाइए। I know it and I will look into it. Please sit down.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, you do not know what I am going to speak.

HON. SPEAKER: Please quote the rule.

PROF. SAUGATA ROY : It is rule 352.

HON. SPEAKER: What is the rule that you are quoting? It cannot be like this.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : Please let me speak.

HON. SPEAKER: The rules are there. Which rule are you quoting?

PROF. SAUGATA ROY : I am quoting rule 352. My point of order is very simple. While quoting rule 352, hon. Meghwal mentioned that a Member cannot use offensive expressions against the proceedings of a State Legislature, etc. If somebody says that Rajasthan Government is trying to reform labour laws… HON. SPEAKER: Are you the ‘Speaker’ to give this ruling? I will look into it.

PROF. SAUGATA ROY : Let me complete. Why are you getting impatient, Madam?

HON. SPEAKER: I know what to do. You are not the ‘Speaker’ and you are not going to give the ruling. Why are you giving a ‘ruling’? I told him that I would look into it.  मैं आपकी सलाह बाद में ले लूँगी। आप प्लीज बैठिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, मेरा यह कहना था, वे गलत समझे हैं या उसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष  : मैं देखूँगी, आप आगे बढ़िए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :  यह तो पेपर में आया है, हेडलाइंस में रहा है, इसे सब लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यानी आपकी नीयत की बात कर रहा हूँ। आपके गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो न्यूज आया है, यदि वह गलत है, तो गलत बोलिए, यदि न्यूज सच है, तो आपकी नीयत में कुछ खराबी है। इसीलिए, मैं यह कहूँगा ...(व्यवधान) इस प्रेसीडेंट स्पीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो पहले की सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको तोड़-मरोड़कर अलग-अलग ढ़ंग से बोलें। इसमें बहुत-सी चीजें नयी नहीं हैं। जो ए.आई.बी.पी. स्कीम है, वह दूसरे नाम से है। एक इरीगेशन का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के नाम से लाने की घोषणा है। Accelerated Irrigation Benefit Programme is already there. राजनाथ सिंह जी जानते हैं, उन्होंने पहले वह डिपार्टमेंट हैंडल किया है। उसी को अलग-अलग करके बताया गया है। ट्रीप इरीगेशन है, उसे आपने अलग ढंग से बोला। पिछली सरकार की जो अच्छी-अच्छी योजनाएँ थीं, उन्हीं योजनाओं में आपने आगे कुछ नाम लगाया, पीछे कुछ नाम लगाया और इसे अपने मेनिफेस्टो में डाला। उसमें कोई नयी बात नहीं है। ये सारी चीजें गरीबों के हित में हमने पहले ही कर दिया है और कर रहे हैं। जो भी प्रोग्राम जनहित में है, उसे हम खुद सपोर्ट करेंगे। हमारा तो कांसेप्ट ही सपोर्ट है। उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पूरा ज़ोर लगाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह अमल में आए। यह हमारा वायदा है। इसके अलावा, तीसरी चीज यह है,...(व्यवधान) यदि आप दो सौ से तीन सौ बनकर यहाँ आ सकते हैं, तो हम भी चौवालिस से चार सौ बनकर बैठ सकते हैं।...(व्यवधान) यदि हमारी शक्ति को आप सिर्फ चौवालिस की शक्ति पर गिनना चाहते हैं, तो यह ठीक नहीं है। हमें 10 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट दिया है। इसीलिए, आप बहुत घमंड में मत रहिए।  आप जरा सोचिए, बाद में घमण्ड उतरेगा तो परेशान हो जाएंगे। इन सारी चीजों की मोदी साहब के नाम से रिपैकिंग हो रही है, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात तो बाद में वापस ले ली है। अब स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं। अब बुलेट ट्रेन कब आएगी? जितने भी ट्रेन्स हैं, 65000 ट्रेन्स हैं, उनको अच्छा करें, वही एक बहुत बड़ा काम है।...(व्यवधान) अरे, हमने क्या किया, वह जाकर डिपार्टमेंट में पूछिए। आपके पास फाइल है, निकालकर देखिए।...(व्यवधान) इसीलिए मेरा कहना है कि जो चीजें हो सकती हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जो आप कर सकते हैं, जनता को बताइए। मेनिफेस्टो में जितना भी है, एक बार बोल देंगे, लोगों को कह देंगे, तो उससे सारी चीजें हल हो जाएंगी, अगर किसी ने ऐसा समझ रखा, तो शायद जनता इसको सोचेगी और अगर गलत स्टेप्स होंगे, तो जनता कभी माफ नहीं करेगी।

          इसलिए मेरा सरकार से एक निवेदन है कि जो चीजें आप एक साल में कर देंगे, उनको बताना चाहिए। अब दस साल की बात की है, रिपोर्ट कार्ड पांच साल बाद चुनाव के वक्त देंगे और आगे काम करने के लिए दस साल चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपके पास टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम नहीं है। रीसेंटली आपने 100 दिन के कार्यक्रम की बात की है, लेकिन 100 दिन में क्या करने वाले हैं, आप बता रहे हैं, तो हम देखेंगे की 100 दिन में क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं? क्या अलादीन का चिराग लाने वाले हैं? हम भी यहीं रहेंगे, हम देख लेंगे और सारी चीजें सबको मालूम हो जाएंगी। आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें nothing new has been said.  All programmes and priorities were already implemented by UPA. So, there is a need to put the record straight.  Modi only repackages what was being done by UPA. ये चार चीजें मुझे कहनी थीं। कोई नए प्रोग्राम, कोई नई स्कीम इसमें नहीं है। यूपीए के प्रोग्राम्स को ही तोड़-मोड़ के इसमें दिया है, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका प्रचार अच्छा है। मुझे किसी ने कहा और मैंने किसी अखबार में भी पढ़ा कि अगर किसी चीज की मार्केटिंग करनी है, तो बीजेपी से सीखें। करते कुछ नहीं हैं, लेकिन इनकी मार्केटिंग जबर्दस्त है। उस सामान में कीड़े-मकोड़े हों, सड़ी हुई वस्तु रहने दो, लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छी हो। जो काम हुआ है, उसको कभी देखा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं चलता, उसकी असलियत क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें क्या खामियां हैं और उसमें क्या ठीक है, इन सबको देखकर ही हमको काम करना है। केवल घोषणा से, मार्केटिंग से, प्रचार से कुछ नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर को बाद में देखेंगे क्योंकि पुणे में हो रहा है, इधर-उधर हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी।

          मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन जो चीज इन्होंने कही है, उसको निभाएं और हमने जो अच्छे काम किए हैं, उनको आगे लेकर चलिए। अगर नहीं लेकर जाएंगे, तो अपोजिशन के रूप में हमें जो काम करना है, हम करेंगे। यह मत कहिए कि हम 44 लोग हैं और आप 300 से अधिक हैं, हमें दबाएंगे। हम दबने वाले नहीं हैं। कौरवों की कितनी भी संख्या हो, पाण्डव कभी नहीं माने और पाण्डवों की हुकूमत आई है। यह चीज आज आपके सामने है।

          मैडम, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार अच्छा काम करे। अगर उसमें कोई खराबी होगी, तो हम बताएंगे और लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि लोगों के हित में ही हमारा स्टेंड होगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

 

  TEXT OF AMENDMENTS HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 pm.   13.30 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

   

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

 

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)     DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion on Motion of Thanks on the President’s Address.

          First of all, I want to quote from the statement given by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu. She said in her statement:

“I welcome the very comprehensive and inclusive Address delivered by His Excellency the President of India to the Joint Session of Parliament after the General Elections. The President’s Address outlined the policy priorities of the new Government very eloquently and with clarity. ”             Sir, this Lok Sabha election has given several firsts. For the first time, the people of Tamil Nadu have overwhelmingly given support to hon. Amma by sending 37 MPs to Lok Sabha from Tamil Nadu out of the 39 seats that our Party had contested in this election. It is a historic victory for the people of Tamil Nadu under the able leadership of Dr. Amma. Thus, our Party AIADMK became the third largest party in the 16th Lok Sabha. On behalf of my Party, AIADMK and my leader hon. Amma, I wholeheartedly thank the people of Tamil Nadu for their support.

          The people have voted for the dynamic leadership of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu. The people have understood that hon. Amma is taking the people of Tamil Nadu towards the path of ‘Peace, Progress and Prosperity’, with the splendid achievements over the last three years of hon. Amma’s rule in Tamil Nadu. The results of the recently-concluded elections have shown that Dr. Amma is with the people and the people are with Dr. Amma.

This is the first time since the last three decades that the people of the country have given a clear majority for a single party. I congratulate hon. Prime Minister for that and convey my best wishes to the new Government.

Coming to the President’s Address, in para 4, the President appreciated the people for having voted for stability, honesty and development, where corruption has no place. This is the crux of the results of the elections. Our colleague, Shri Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Leader, gave a big list of the achievements of what they have done, during their period, starting from MGNREGA, Food Security Bill, Right to Education, etc. He explained many things, but why did they lose? Have they analyzed the defeat?

Here, I would like to mention that hon. Amma, right from 2009-2010, started exposing the 2G scam of the DMK and UPA Governments. This is the main thing. Even the BJP may claim otherwise, but the main reason for this sort of a result is that the people of India had decided that there should not be any sort of corruption. They (Congress ruled UPA Govt.)were protecting the corrupt persons and that is why, the people have thrown them out. That is the outcome of this election.

          Sir, you were a Member in the previous Lok Sabha. You know that I have raised the issue of 2G spectrum scam, many times in 2009, that is in the 15th Lok Sabha. At that time, when they were in the ruling side, they have not taken it seriously. We discussed that issue in the Public Accounts Committee also, where Dr. Murli Manohar Joshi was the Chairman and we got many evidences. At that time, when we were supposed to submit the report to the Parliament, some Members from the Ruling Party rejected it and blocked it. But once again, we came to the Lok Sabha and raised this issue; and took it up in the JPC also.

 

          When we assembled on 9th November, 2010, all Members raised the Adarsh Housing scam, Commonwealth Games Scam and also the 2G spectrum issue.  On 10th November, 2010 once again I raised the 2G scam  issue and the whole Opposition joined together to make sure that the then Government took serious action in this regard.  They pressurised Shri Raja, former Telecom Minister, to resign.  But afterwards nothing happened.  The Supreme Court took up certain issues and started taking action but the then Government failed to take any action. As per the C&AG Report the loss was to the tune of Rs.1,76,000 crore but one of the former Ministers and Telecom Minister said that there was zero loss.  He said that there was no loss at all and the same Minister while contesting from Delhi seat lost the Lok Sabha election by a margin of 1,76,000 votes. That is his fate.… (Interruptions)

 SHRI MALLIKARJUN KHARGE : This holds true for all.  Once upon a time your Party was also represented by hardly two Members from Tamil Nadu.  Do not compare it.… (Interruptions) Do not take credit for everything.

DR. M. THAMBIDURAI : During your speech you gave a long list of your achievements.  I would like to know why people have not respected your achievements.  That is why I would say that past is past and it has to be analyzed.  Whatever you wanted to say, you have said..  Please allow me to say what I want to say.   

          I was telling the House that at that time I made it very clear and I gave a dissent note also.  I was a member of the JPC and I gave a dissent note.  I said in the dissent note that the people of Tamil Nadu have punished the perpetrators of 2G Scam in May 2011 elections by throwing away the corrupt people to the dustbin of history and elected an efficient, dynamic and savior of the Tamils,  Purachithalaivi Ammaas the Chief Minister of Tamil Nadu. I would like to add one more important sentence to what I had said.  In my note I had said that we are sure that the great people of this great nation – I would repeat once again and say that we are sure that the great people of this great nation ( I am not saying Tamil Nadu but the great Indian  nation) – did the same in the next year’s Lok Sabha elections too.  Your Party has got only 44 seats because you did not take these issues seriously.  You not only did not take the 2G issue seriously but also the Coalgate issue which came later.   As a result of this everybody in Tamil Nadu voted for AIADMK.  Your UPA  partner, who ditched you, got zero.

In your speech you have talked about the percentage of votes and said that the BJP has got only 31 per cent of the votes.  What was your Party’s performance in Tamil Nadu?  You got only 4.2 per cent of the votes.  You have lost all the deposits.  That is your fate.  On the contrary, out of 75 per cent we got 44.3 per cent of the votes. More than fifty three per cent of the voters voted for us.  Your UPA partner, who ditched you, got only 21 per cent votes and could not win even a single seat.

What has happened in Andhra Pradesh?  In Andhra Pradesh also people voted for Telugu Desam Party and not for your Party.  In Telangana people voted for TRS.  Even the BJP got one seat there. In Odisha also Congress Party got nil and BJD got 20 seats and BJP one seat.  In West Bengal TMC has won 34 seats. TMC  have got 34 seats.  The Congress could not get many seats and BJP has got only two seats in West Bengal.  Why I am telling this is because in the coastal and southern parts, because of the  UPA Government’s corruption people have voted for us and not for BJP.  But if you take other States like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh, they have voted for BJP.  Why did Samajwadi Party lose in Uttar Pradesh?  I am sorry to say, Mulayam Singhji, it is because you unfortunately supported the Congress Party at that time. 

I want to make one observation regarding Karnataka.  Last time,  in 2009        Lok Sabha elections, you had won 19 seats but this time you have won only 17 seats.   So, there is a loss of  two seats  for you in Karnataka.  Therefore, that is not a good performance from your-BJP- side.  Both Mulayam Singhji and Mayawatiji supported the Congress Party and they lost miserably.  BJP  has also won in Bihar.  They  may call it a wave.  That is a different thing but according to me the only wave is anti-corruption and anti-Congress wave.  It was started by our Madam  Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Amma from 2008 onwards and this is the result. So, all the credit goes to Amma’s contribution who was crusader against corruption that took place in 2G spectrum allocation.  So, that is the main point of this election.  That is why, I am raising this point.

          There are so many other things.  For example, even now  the Enforcement Directorate is not taking action.  So many VIPs, former Ministers from Tamil Nadu and former Chief Minster’s family members were involved in corruption but no action has so far been taken against them.  The President said, “justice delayed is justice denied”.  Still  justice is not being done.  People have given their verdict and we hope that the new Government will take serious action against the culprits and they would be punished, whoever is involved in 2G spectrum scam. 

           The President talks about poverty elimination in paragraph 7 of his Address.   In this regard, I would like to say that the Supreme Court gave a judgement that the foodgrains lying in the godowns are completely rotten and rats are eating them.  Therefore, the Govt.  distribute it to the people free of cost.  But they did not do that.  They brought food security law and fixed the price at Rs.3 per kg for rice and Rs.2 per kilogram for wheat. That would not help.  In Tamil Nadu our Madam, Hon’ble Chief Minister Amma gave foodgrains free of cost.  Therefore, I want to highlight her achievement.  First of all, she gives  20 kilogram rice free of cost  every month to provide food security through PDS.  That is food security.   If you are charging Rs.3 per kg of rice, it is not food security. You are once again asking them to pay. Many a time I requested the Government to give foodgrains free of cost because people want food.  You have to give this security.  You are having plenty of stocks.  Other programmes can be implemented afterwards.  That is why, I requested you to take up this issue. 

          As regards marriage assistance, as you know, marriage is a big issue in our country.  Women are facing this problem.  Therefore, our Madam is implementing a scheme under which four grams of gold and up to Rs.50000 are given for marriage expenses.  These are all welfare measures.  I am telling this is because the President has talked about poverty elimination.  So, this is  the Tamil Nadu  model which we should follow for the entire country. 

          Then, in Tamil Nadu mixies, grinders and electric fans are being given free of cost.  Apart from free education, laptops, computers, bi-cycles, uniforms and foot-wears are being given free of cost.  I had requested Shri Akhilesh Yadav to take up such a project and he has given free laptops to students.  Therefore, our Madam is the pioneer for implementing this kind of schemes. Therefore, I am highlighting this. 

          So many models of development are being quoted here.  They are talking about Gujarat and other models. I would request you to take Tamil Nadu as a model.

Our hon. Chief Minister is the pioneer in implementing all such welfare schemes. The Congress Government had brought in so many programmes but even then they could not win;  we have not only brought in various programmes but also have successfully implemented them  in Tamil Nadu and as a result, we have been able to win 37 seats out of 39 seats. That is the achievement we have made. People had faith in our leader. A corruption free government is running in the State of Tamil Nadu. But the previous Congress Government failed to take action in this matter and thus they lost the elections.

          Sir, my next submission is on the farm sector. The hon. President had mentioned that agriculture serves as a source of livelihood for a majority of our people. We had discussed the subject of agriculture many times. Everyone is interested in agriculture. What action does the Government propose to take here ? The Minimum Support Price for agricultural produce has to be increased. From ancient times agriculture has been our mainstay. We cannot survive without agriculture. We can have so many industries; we can have so many service sectors. But that alone will not help. If you fail to accord primacy to agriculture, definitely our country is going to face a lot of problems. Most of the people are coming from agricultural background. But, what has been its fate? There has been lack of rain and when there is drought, we are unable to provide sufficient foodgrains. That is why the people are suffering. Therefore, the Minimum Support Price has to be increased. I would, therefore, like to congratulate the hon. President for having mentioned about the agriculture sector.

          In para 11 of his Address, the hon. President has mentioned that the Government is committed to giving top priority to water security including linking of rivers. Our hon. Chief Minister in our election manifesto mentioned about linking of rivers. This is very essential. In China one would find that so many rivers have already been linked. Since our economy is dependent on agriculture, how can we do agriculture without inter-linking of rivers? We have to provide two things. Firstly, it is water and secondly food.

          Sir, top priority has to be given to security. I want to highlight the issue of modernisation of the police force. We have come here to rule the country. In ancient times whatever the kings and emperors could, they did to provide security to their people. Those kings and emperors gave priority to providing security to the citizens and their belongings. We have to protect the lives of the citizens of this country. But now, so  many terror acts are taking place and also so many subversive activities are taking place in the country. There is no security for our people. We are the rulers and we are responsible to provide security. Other things will come later. Towards this end, we will have to modernise the police. That is what the hon. President said and I appreciate that. This Government may be serious on that. The Government should allocate more funds for modernisation of the police force.  State Governments would have to be given funds for this because it is they who have to implement it. Nowadays crimes are increasing in every State. Criminals are migrating from one state to another. I, myself belong to a place which borders the city of Bengaluru. Criminals are technically well equipped. But our police force is not trained fully. They are not having sufficient facilities. We have to give top priority to the modernisation of police. We have to equip our police force with the latest available international technology to fight the criminals and we have to see that more allocation is made for the modernisation of police force. I would like to honestly request the present Government that after Defence, the Government has to allocate more funds for police force. They have to be provided with the latest equipment. Our police force now is equipped with old weaponry. The Government should also try and recruit more intelligent people, service oriented people and committed people in the police force by giving higher salary to them. It is only then we can get good and committed people for the society. This is very important.

          Sir, my next point is on pollution. We are talking only about the pollution of the river Ganga. What about other rivers like Cauvery? You take other rivers like Brahmaputra and Sindhu, Mahanadi, Krishna – all these rivers are polluted.  Therefore, do not think that the Ganga is the only river to be cleaned.  Other rivers are also national rivers. You  may please think  as to how you can protect the rivers as these are the only source of drinking water. Otherwise, we cannot get drinking water.  Where shall we go to get drinking water? Our forefathers preserved all the rivers  because only then  we will be able to get good drinking water. Now, even if you dig bore wells upto 1000 feet, you will get only polluted water.  All rivers are polluted.  For that cause, you have to spend once again on  treatment of plants.  Such expenditure can be avoided.  You draw a master plan and see that no materials causing pollution  goes into the rivers. Even the waste arising out of sanitation must not enter the rivers. Industrial plant wastage also must not end up in the rivers.   River is a sacred water body and we have to protect it. River is our only source of life. 

Therefore, the two serious things which I have mentioned have to be looked into. One point is regarding modernisation of police force to protect the citizens and their belongings of our country.  We may be VIPs and may get protection.  But who will protect the ordinary citizens?  Life is in danger for such people today. After  an incident, we are going on criticising and discussing it by saying that such things have happened in such and such a State and what has the Government done.  That is not the solution. You must give priority from the beginning itself and see that the Central Government sanctions sufficient funds. It is because all the sources are with the Central Government.  All the taxes are going only to the Centre. State Governments have no power to impose any tax.  They are at the mercy of the Central Government.  All States are coming to the Centre with begging bowls.  For the last 20 years, everything has been centralised.   The Central Government has taken all the powers of taxation.  Therefore, I request you to allocate money to the State Governments and see that they  spend it for the purpose for which you have allocated it. If you fail to do it, then you are unfit to rule this country.  If you fail to protect human lives, then what is the purpose of our being here?  If we are not able to give good drinking water to the common man, what is the purpose of our being here in Parliament?  If we are not able to give food to the people, why should we be here?  We can come here in  Parliament, discuss, shout and go away.  That is not the way of functioning of the parliamentary system. I expect that you take serious action on the points which I have mentioned just now.

          As regards interlinking of rivers, even during the time of Shri Vajpayee, we discussed it.  I was also a Cabinet Minister during the time of NDA Government.  We discussed it and then left it later.  The only solution to solve this problem is to link all the rivers.  Otherwise, we will be facing problems.  My friend, Shri Ananth Kumar, may have some differences on certain issues.  But as a Minister, he has to first listen to what I am raising.  After that, he  may express his point of view. 

          In the case of water problem, with the persistent efforts of the Government of Tamil Nadu and the intervention of the Supreme Court of India, the final order of the Cauvery Water Dispute Tribunal has been notified by the Government of India on 19th February, 2013. … (Interruptions) Sir, let me speak first.  Please allow me to speak.  Then you may raise your point.

HON. CHAIRPERSON:  Please sit down.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI ANANTHKUMAR):   Sir, he has mentioned my name.  So, I may be allowed to speak. … (Interruptions)  Sir, you should restrain him from raising this issue as the matter is sub judice.  The Cauvery river matter is before the Supreme Court.  It is sub judice.  He cannot raise that issue. … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI :   It is not sub judice. If it is sub judice, then it may be removed.  I have no objection in it.   But allow me to speak first. … (Interruptions)

SHRI ANANTHKUMAR:  He has also mentioned my name.  … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR):  I am not disputing it.   If at all the matter is sub judice, then you may expunge it, Sir. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Hon. Member, if it is sub judice, do not speak on it.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : Only unparliamentary words may be removed and not so,  when the matter is sub judice. This is the highest forum. I have a right to speak here. … (Interruptions) The Government of Tamil Nadu has been urging the Government of India to form the Cauvery Management Board and the Cauvery Water Regulation Board. This is our request. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : I am coming to the next point. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Member is on his legs.  Please sit down.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : In the case of Mullaperiyar Dam, the Supreme Court has given the clearance to increase the water level up to 142 feet. … (Interruptions) On 7th May, 2014 the Supreme Court had given the judgement to raise this, which is a historic judgement. … (Interruptions)

SHRI ANANTHKUMAR: Shri Thambidurai, please yield. … (Interruptions) It is totally wrong. … (Interruptions) He cannot be speaking about Cauvery because Cauvery matter is sub judice.  … (Interruptions) There has been great injustice to Karnataka because of that. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I am on my legs. Please sit down.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. They will sit down. You please sit down.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : I request the Government of India to immediately form a supervisory committee before the onset of the South-West Monsoon so that the Order enabling Tamil Nadu to store water in the Mullaiperiyar dam up to 142 feet may be implemented soon. … (Interruptions)

          On inter-linking of rivers, the Government of Tamil Nadu has been urging the Government of India to implement the inter-linking of rivers of Mahanadi-Godavari-Krishna-Pennar-Palar-Cauvery and then on to Gundar, under the “Peninsular Rivers Development Component”. … (Interruptions)

SHRI ANANTHKUMAR: Hon. Chairperson, Sir, you please allow me to speak because he has mentioned my name.  … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : The Central Government should take it seriously and implement it.  … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR: Dr. Thambidurai should yield. … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI: I am not yielding. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Thambidurai, Shri Ananth Kumar is on his legs. He has raised some judicial objections saying that the matter is sub judice. I am giving him time.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : Already he has mentioned it. If at all there is anything unparliamentary, you can expunge that portion of my speech. … (Interruptions) But I am not yielding. … (Interruptions)

SHRI ANANTHKUMAR: Thank you, hon. Chairperson. I want to submit only one thing before this august House. The Cauvery Water Tribunal Award has become a death sentence to the State of Karnataka. We have challenged that Tribunal Order. All the three States, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala, have challenged the Cauvery Water Tribunal Award before the hon. Supreme Court. The matter is before the hon. Supreme Court. … (Interruptions) It is going to come for  hearing. … (Interruptions) Therefore, he cannot raise it. … (Interruptions) Hon. Member, Dr. Thambidurai cannot raise the matter here. The matter is before the hon. Supreme Court. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  I will go through the proceedings of the House. If there is anything objectionable, I will remove it.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : I am going to the next point. The Supreme Court has directed the Ministry of Water Resources, Government of India to constitute a special committee for the implementation of inter-linking of rivers. I am raising that point only. Unfortunately, the Ministry has not taken any further steps to implement the inter-linking of rivers. I would request the Central Government to take this issue seriously.

          In para 15, the President talks about hygiene, waste management and sanitation.  This is very important. In the villages, the houses have no sanitation facilities. Therefore, we must extend assistance to see that all the houses built in the rural areas have latrines. That is very important. Already our State Government is implementing that. The Tamil Nadu Government, under the leadership of Madam, has the ambitious target of ‘no more open defecation by 2015’. Therefore, we want to see that it is implemented quickly. Therefore, we require the Central Government’s assistance.

          Regarding the 33 per cent reservation for women in Parliament and State Assemblies, you know very well that I was the Law Minister in the NDA Government and at that time I introduced this Bill. At that time, when I introduced the Bill for 33 per cent reservation for women, some Members came, picked the Bill  and threw that away. Once again, after a week I again introduced the Bill for 33 per cent reservation. My leader Hon'ble Chief Minister Amma is very keen to see that 33 per cent reservation is implemented. Already she is implementing it in our Party system. … (Interruptions) In local bodies, out of six mayor elections, four are women and out of six corporation elections, four are women.

 

15.00 hrs           Sir, we are happy to see that the hon. President has, in paragraph 20, talked about cooperative federalism.  I am sorry to say that during the last 20 years, the Centre was not at all respecting the federal character of the country. States were not given sufficient power and allocation of resources. Stronger States will only lead to the stronger nation. So, this should be encouraged.

          Regarding Education, I would like to say that when the Constitution was framed, the founding fathers of the Constitution had given the  power of running Education to the States and Education was under the State List. After 1970, with a brute majority enjoyed by the Congress Govt., they brought Education under the Concurrent List. After bringing it under the Concurrent List, what have they achieved? Nothing. We propagate our  mother tongue as medium of education. When the mother tongue is the medium of education, we have to give power to the State Government.  Only the State Government can do that in a better way. Culture and everything is there.  Many hon. Members who are here were the Chief Ministers of their respective States at some time. I hope they would have come across this problem. When a school is started in any village, the Central Government cannot go and see the position there. Only the State Government can implement it.

When it comes to curriculum, you can give guidelines. That is a different issue. If you want the unity of the country, you can give guidelines but give the power of implementation to State Governments. Can the Central Government construct a school in a State? Can you appoint a teacher there? Can you formulate the curriculum of that particular region based on this? That is why, we are requesting this. Let Education once again go back to the State List and let it not remain under the Concurrent List. Then only what you are propagating like encouraging mother tongue as medium of education and other things can be achieved.

Sir, most of the hon. Members are speaking different languages here. I am now speaking in English. Why am I speaking in English? This is the  problem. Had you given the kind of status to Tamil, I would have had an opportunity of speaking in that language.

Regarding language, I would like to say that in the Eighth Schedule, there are so many languages listed as the languages of this country. That being so, why only one particular language is recognised as the national language of this country? Why can you not make all the 18 languages of this country as the national languages of this country? This is a good spirit.  If you really want to respect the culture of this country, you make Tamil, Telugu, Kannada, Gujarati, Rajasthani, etc. as the official languages of this country. Please give equal treatment to all the languages. Do not give step-motherly treatment to other languages. If you give equal treatment to all the languages, then only federalism would have meaning. You have to give respect to all the languages of the country. We are united. We are Indians. All the languages are Indian languages. Therefore, all the languages must be given equal status. If all the languages are made national and official languages  of the Indian Union,  federalism would have real meaning. That is what I am pleading here. It would mean true federalism.… (Interruptions)

Coming to corruption and black money, the hon. President has said in paragraph 23 that the Government is determined to get rid of corruption and the menace of black money. In this connection, I would like to say that this Government has already constituted the SIT. I welcome that but action must be taken.  We go on speaking about black money stashed in the banks in Switzerland etc. We go on speaking about so many other things. Lakhs of Crores of rupees are stashed abroad. If you could bring all the money back, you need not tax the people of this country at all. You can give all the free things that you want to give. If at all the Government is very serious, let the SIT be very active. Whoever has hoarded black money in other countries, that must be brought back immediately. Let the Government take care of that.

Regarding  the GST,  the hon. President has said that before  introducing the GST, it would address the concerns of the States. We welcome the good intention of the Government. From Tamil Nadu, our hon. Chief Minister raised several concerns in this regard. I would request that those concerns should be adequately addressed before introducing the GST. Otherwise, without money, we cannot run the Government. We will be fully dependent on you. If we go to any restaurant, we pay tax. In small towns, only one room is air-conditioned in most of the hotels. Through that also, you are taking tax. It is first going to the Centre.

Our former Finance Minister who came from our State was unable to even contest the election. He is having only that kind of popularity in these areas. That person has ruined the whole atmosphere. He has presented many Budgets here and misled the whole country. He has taken away the powers of most of the States, and also he has not allocated money to most of the States. Tamil Nadu has suffered a lot. When the hon. Prime Minister addressed many election campaigns, gatherings, especially in Tamil Nadu, he said that he was a re-counting Minister. That kind of a Minister spoiled the whole atmosphere. Therefore, I am requesting the Central Government to be liberal to States, give more powers to States and allocate more funds. When you are introducing the GST,  ensure that some of the funds from GST is given to States. Only then, States can implement the programmes. Anyhow, the Centre is not going to implement any programmes. Only State Governments are supposed to implement the Central programme. They are having the machinery to implement the programmes for the people. If the Central Government respects the real federal structure,  please provide more funds to State Governments for the implementation of those schemes. .

          I do not want to take much of the time of the House. Regarding the Sri Lanka matter, our Chief Minister has already passed a Resolution in the Tamil Nadu Assembly to see that the Sri Lankan Tamils  get justice. I have raised this issue during the speech of Shri Rudy.  The 13th amendment, which was the outcome of the Rajiv Gandhi and Jayawardene Award, has to be fully implemented. That is very important. Only when the 13th amendment is implemented, the Sri Lankan Tamils would get justice. Till then, they would only be second class citizens. We want equal status to the Sri Lankan Tamils. That is what we are requesting.

Another important aspect is about genocide, which took place during war in Sri Lanka. At the international level, our Indian Government sometimes raised this issue, and afterwards, backtracked. Now, I would request the Central Government to pass a resolution to the effect that the affected people are rehabilitated and those who are criminals are  punished. That is the Resolution that Tamil Nadu Government has passed in the Assembly. As a principle of federal structure, the Central Government should respect the Resolution passed by the Tamil Nadu Assembly and respect the sentiments of the Tamil Nadu people.

About Tamil Nadu fishermen,  Shri Rudy said that Pakistan and Sri Lankan Governments released Indian fishermen when SAARC leader came for the swearing in of our Prime Minister. At that time, they released Indian fishermen. What is happening now? Once again, they arrested 244 fishermen of Tamil Nadu. Fishing is the lifestyle of these fishermen. They have every right to undertake fishing activity. Katchatheevu was part of India. But during the Indira Gandhi period, that was given to Sri Lanka. The Supreme Court gave a judgement to the effect that without amending the Constitution in Parliament, we cannot cede any part of India. But Katchatheevu was ceded. It was an Indian territory; it was a part of our country. Because of ceding of Katchatheevu only, this issue is continuing. Fishermen of Tamil Nadu are accustomed to go for fishing and when this came up for discussion with Sri Lanka, it first accepted this agreement but now they are not allowing our fishermen to go there for fishing. That is why these incidents are taking place. They are not only arresting our fishermen, but they are also killed. Nearly 500  Tamil Nadu fishermen died due to firing by the Sri Lankan army. I do not know what our naval authorities are doing there. Therefore, I am requesting that at least this Government should take action. Sri Lankan Government is not  only  arresting and harassing  Tamil Nadu fishermen but is also killing  them. Their properties like boats are seized by the Sri Lankan navy and kept there. I am requesting the Central Government to initiate steps in this regard. Already our hon. Chief Minister has written many letters to the hon. Prime Minister and the External Affairs Minister to see that the seized boats of Tamil Nadu fishermen are returned and the fishermen who are in jails in Sri Lankan are released.

On 3rd June, our hon. Chief Minister met the hon. Prime Minister and gave a memorandum requesting for the financial assistance. The previous Government has not fulfilled the commitments made to the Tamil Nadu Government and also whatever funds due to be released to the Tamil Nadu Government were not released by the previous Finance Minister because of political reasons. He wanted to see that AIADMK  suffered.  The  former Finance Minister did everything for political reasons. Therefore, I think, this Government may be sympathetic to our requests, and take necessary action to see that all the funds which are pending are released to Tamil Nadu.

On the whole, I appreciate the Address of the hon. President and support it wholeheartedly.

 

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, Shri Kalyan Banerjee.  Mr. Banerjee, before you start your speech, I would like to point out here that the hon. Minister, Shri Ananth Kumar has raised a certain matter.  He alleged that certain matters are pending in the Judiciary; they should not be discussed here. I will go through the proceedings.  If it is true, I will expunge it.   

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Respected Chairman, on behalf of All India Trinamool Congress, I welcome the Address made by the hon. President of India to the Parliament and we express our thanks and gratitude to the hon. President of India.  By that speech, the Government has underlined their policies for development of our country.  A few policies are new and the rest are repetition of old policies in new name. However, this is a new Government. We want to watch and see the performance of the new Government.  We are ready to give them time to implement the policies which have been underlined in his speech itself. 

          If the Government performs constructive work for betterment of the country, we will appreciate such performance to that extent.  Our party, under the leadership of Mamata Banerjee, is committed to people.  If the Government discharges its functions for betterment of the people, we will extend our cooperation.  But, if any function of the Government is opposed to national interest, people’s interest, more specifically poor people, harmony and peace of this country, we will oppose such function and policy tooth and nail.  I would suggest to the Government, while discharging its duty and performance, to take the State Government into confidence.  I wish to give a caution to the Government not to try and sell out a particular political party’s agenda or a religious organisation’s agenda at the cost of betterment, peace and harmony of our country.

          Hon. Chairman, general elections have been conducted by the Election Commission of India peacefully.  We give our thanks to the Election Commission of India.  This Government has got only 31 per cent votes; they have not got the clear mandate.  However, they have got a majority of seats. We appreciate it; we accept it. In a democracy, we have to accept it.  We would request this Government to implement their principles, policies for the betterment of poor people, downtrodden people and the rural India.  Life of India exists and goes on everyday in rural places.  They need more attention, more time, more facilities and more respect.  Mahatma Gandhi ji’s dream to construct rural India for betterment of our country has to be fulfilled. Often, in our speech, we refer to Gandhi ji but we do not implement Gandhi ji’s policies.  For the betterment of rural India, for construction of the rural India, his dream has to be fulfilled.  You must act for the purpose of fulfilment of the dream of our national leader, Gandhi ji. 

          Unity in diversity is our origin.  This Government should take care of the interests of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBCs, and the minorities.  According to our Constitutional object, they need more attention and affection.  Please remember, the Government is the guardian of poor sections of the people and custodian and protector of the Constitutional rights of every citizen. Please do not destroy any of the Constitutional rights for the fulfilment of any religious organisation’s object. 

          Mr. Chairman, Sir, minorities are playing a very vital role in Indian political and social field and are contributing significantly in the development of our country. The benefit of all schemes for minorities must reach the grassroots level.  Please take care of the economic stability of our country which is unstable at present. Please fulfil all the needs of the economy while taking economic stability and policies into consideration.  Please take care of people’s interest. If that is done, if an economic policy like that is formulated to take care of the interests of the people at large, of course, we will support it.  But in the name of economic stability, for the purpose of benefiting a few industries, please do not destroy the hopes and rights of the poor people of this country. If the economic stability policy is for the benefit of this country, we will support it. 

          Sir, at present, in West Bengal, there is Mamata ji’s Government.  Prior to that, for the last 35 years, there was the Left Front Government. A loan of Rs. 2,30,000 crore has been shifted to our Government.  It is a huge burden on us.  We would request the Government to write off such loan and interest.  Earlier, we had requested the previous Government for this but nobody took into consideration our request.  We are overburdened with this loan and interest because of the functioning of the previous Governments for 35 years. We would request you to consider it. 

          Public distribution systems should  be stopped. All tribal and BPL people must get rice at the rate of Rs. 2 per kilogram.  BPL cards should be opened immediately.  It has been stopped.  It should also be increased.  In cities it is 18 to 20 per cent and in rural areas it is only 25 per cent.  I will request the Government to increase these BPL cards up to 40 per cent.  It is because there are so many people below the poverty line in rural areas and in cities also. An overview of the performance is required and more study is required.  Persons who deserve to come under the BPL list should be included in the BPL list itself.  The Government must take immediate steps so far as this part is concerned.

          Infrastructure development is essentially needed for our country.  In every rural place, roads should be constructed and should be made pucca.  Why our rural people should be deprived of the good conditions of roads, etc.? Our Chief Minister has started a project in this regard in one day.  About 16 thousand kilometers of road was going to be constructed in West Bengal.  I will request that similar types of schemes should be undertaken by the Government of India for the construction of roads in rural areas.  I will request to form a national rural road mission so far as our country is concerned. If such a mission is undertaken, ultimately we can start construction of roads. We cannot forget the ideas of Atal ji in 1998-99, when all-over India national highways were constructed. That was his dream and object, which to a certain extent, has been fulfilled. I will request the similar types of objects be undertaken in rural areas so that all rural roads are made pucca.     

          The Government should increase the supporting price for paddy and jute.  The cultivators are suffering from the less supporting price. Earlier when the present Government was in Opposition, they themselves were demanding that the supporting price should be increased.  I hope the then Opposition Leader has not forgotten the demand of increasing the support price.  That should be implemented.  In case of jute also the supporting price should be increased. Law should be amended to this extent that 100 per cent jute bags should be used.  If that is done, no jute industry will suffer.   

          Sir, a lot of  jute industries are there in West Bengal.  Since there is lesser protection and  there is a lesser  selling, jute industries have started decreasing. Therefore, the Government should take immediate steps for the upliftment and development of jute industries.

          Agricultural loans given to the poor people of this country should be waived. In the last two years, there has been a tremendous increase in the prices of diesel and other commodities; and so, it has become impossible for the poor people to repay their agricultural loans.

          Similarly, a new land policy should be framed in our country. There should not be any forceful acquisition of land in our country excepting taking into consideration the national interest. Land should not be acquired just by looking at the interests of the industries and other vested interests. Interests of the farmers and the people  should be the top priority. So, there should not be any forceful acquisition of land. The land policy should be reviewed. There should be agricultural land bank and the industrial land bank. The policy for agricultural land and the policy for industrial land should be framed by consulting each and every State Government. Mr. Ananth Kumarji is sitting here. I would make a request to  him.  I know him very well. I have seen him for the last six years.  I would request him that in each and every matter, please take into confidence every State Government.  If you take every State Government  in to confidence and if you discuss with every State Government, you would find that most of the problems will get resolved by having interaction.

          Please do not treat that you are the number one and you are the guardian. Remember that the Central Government and State Governments, are all equal.  You are not the masters of State Governments or  employees of State Governments  or your employees.  All are equal in our Constitutional system. Therefore, if you want to improve and if you really want to discharge the functions,  please talk with State Governments on each and every sensitive matter.  You should formulate your policy in such a way that you are able to implement it.  Do not  ignore any State Government.

          Sir, there is a need for speeding up of our justice delivery system. In the last one decade itself, we have spent  a huge amount of money for speeding up of justice delivery system in our country. But nothing concrete has happened.  We have constituted   so many training schools, like the one in Bhopal.  Though Judges are going there for training and  coming back, yet there is no improvement in our system.  There is no speedy justice at all. Nobody knows as to what is the policy for appointment of the Judges of the Supreme Courts and nobody knows as to what is the policy for appointment of the Judges of the High Courts.

          If the Chief Justice of India thinks that a few Judges should be taken from one State, they are going there and a  few persons would be taken from the Bar, they are appointed.  But what is the policy?  People want to know as to what is the policy.  Why would a single State get three or four Judges in the Supreme Court and why would another State not get even a single Judge in the Supreme Court?  We would request this Government to please review the policy for the appointment of the Judges. It should be transparent. Everybody should know as to what is policy and on which path they are going.

          I would also request the Government to open up so many vacancies of Judges.  The Judges are overburdened. It is not possible by internet or it is not possible by computer to remove their burden.  The Judges are human beings; the lawyers are human beings. They have to apply their mind; and   they have to read. It is not possible just by pushing a button   on the computer. Therefore, we need more posts of the Judges.  Then only, you can deliver the justice.

          Sir, since a new Government has come, I would make a request to them.  All the time, we talk about the doorsteps justice.  If the Apex Court of India is in Delhi, would the doorsteps justice be available at Karnataka or West Bengal? Now, the time has come that we rethink about the amendment of the Constitution by setting up the circuit benches of the Supreme Court in different parts of the country.

See the amount of fees being charged by the lawyers of the Supreme Court. Is it possible for an Indian coming from Tamil Nadu or Karnataka or West Bengal to pay the huge fees of the lawyer of the Supreme Court for his case? It has become the monopoly of these lawyers. Simply because it has become the monopoly, a lawyer of the Supreme Court is charging   Rs. 8 lakhs to 10 lakhs from the poor people. The poor people have to sell their entire things including land, to engage a lawyer for them.  

Therefore, the time has come today to seriously   consider about setting up of circuit benches in different parts of the country. If these circuit benches are set up in various parts of the country, the monopoly of the lawyers of Delhi would end; and the people would get the benefits. I know, Mr. Jaitley will be shocked to hear all this.  I know about it and I am telling all these practical things. Mr. Jaitley has not been elected by the people, remember it. We are the elected representatives. Hear our sentences.   In one section of our Judiciary, there is corruption. It has to be nipped out.… (Interruptions) I know he is not here. I withdraw my words. He is not here.

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, he is the Leader of the Upper House and Constitutionally, it is a bi-cameral system. There are two Houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Therefore, there should not be any denigration of the other House  SHRI KALYAN BANERJEE : Ananth Ji, let us be very clear. There is no lacking of law but it is a question of morality. That is the question. You speak about morality. Morality is above law and above every procedure. This is a question of morality, please. I am not going to tell you.… (Interruptions) Leave it. That is why, I said he is not here.

SHRI ANANTHKUMAR: Kalyan Ji, you are a learned person. It is a bi-cameral system. You should not denigrate the Rajya Sabha.

SHRI KALYAN BANERJEE : Anyway, Mr. Jaitley is not here. I withdraw it. Mr. Ananth Kumar Ji, I am saying that since Mr. Jaitley is not here, I am withdrawing it. I have said so already.

          I say, please de-control the monopoly of the lawyers at Delhi. Please re-consider it. Time has come to re-think about this. It is not possible for a person from Karnataka to come to Delhi and pay Rs.7 lakh or Rs.8 lakh or Rs.10 lakh as fee to a lawyer. If the Supreme Court’s Benches are set up in different parts, this valuable service would be available to the people at large. I am not saying this. It  is a suggestion I am giving to you. Yours is a new Government. Re-consider this deeply. Really, if you have consideration for the people at large, re-consider this.

          There is another thing. Now the courts are functioning. They are interfering with the administration. It has become everyday practice. Without disposing of the civil and criminal cases, they are mostly interested in running of the administration. Time has come to rise against it by each and every political party from the floor of the Parliament. It is not for the Supreme Court judges to fix up the dates of the election. It is not for the Supreme Court judges to appoint a Special Officer to see whether Parliament is running correctly or a Legislative Assembly is running correctly. They are going beyond their jurisdiction. This is what I am suggesting. Therefore, time has come today that you will feel after two or three years in every phase of the Government’s function, there is interference.

          In case of Public Interest Litigation, I would suggest, kindly make a law so that in Public Interest Litigation, no name should be published. Neither the Judge’s name nor the petitioner’s name nor the lawyer’s name should be published. Then, you see how many Public Interest Litigations are being floated. Everybody is interested in Public Interest Litigation. The judge wants to see the next day whether his name has come in the newspaper or not. The lawyers are also interested to see whether their names have come or not. The litigant, who is going to the court, is interested to see whether his name has come or not. Only PIL cases are taken up and original civil and criminal cases have gone. More Benches have to be set up. We have to really give speedy justice.

We have to set up fast track courts for the purpose of deciding corruption cases and for the purpose of deciding offences against women cases. Very immediate steps should be taken. I would request the Government that immediate fast track courts should be set up in large numbers in our country for hearing cases of offences committed against women and corruption. It should be done immediately. … (Interruptions)

First, you stop running after Adani and Ambani.

HON. CHAIRPERSON : Mr. Banerjee, please address the Chair.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, he came to our Party for getting ticket. This gentleman came to our Party for getting ticket. We did not give him ticket.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (Interruptions)

 

SHRI KALYAN BANERJEE : I would like to speak about good money, good law and good justice. Justice has to be rendered to our country.

          Sir, I would like to speak on the subjects other than those which would be covered by my colleagues. Sir, what is the meaning of the word ‘infiltration’? They  have referred this word in a sentence in paragraph 20. This is very dangerous. Sir, I will request, do not make it a political issue. You go in accordance with law itself. If you want to make it a political issue, it will destroy the peace of the country. So, you go in accordance with law. Whatever the law speaks, you go as per the law. But, do not make it a political issue.

          I have started with this and I am ending with this request. We are just watching your functions. So long you will be for the benefit of the country, of course, we will support. But please, for the interest of any religious organisation, do not destroy the harmony of this country; do not destroy the constitutional objects; do not destroy the constitutional goals. Please maintain the secular fabric of this country. We will extend our cooperation.

   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, for allowing me to speak a few words on the Motion of Thanks on the President’s Address, which has been moved by our learned colleague Shri Rajiv Pratap Rudy and also have been seconded and supported by Shri Ramvilas Paswan.

          At the outset, all of us had witnessed as to what hon. President read yesterday. The first line that actually sent an electrifying note is, “this has been an election of hope.” Every election, I would say, is an election of hope. People come to the polling booth to cast their vote with the hope that things will change. People come to the polling booth to see that their hope is fructified. People come to the polling booth to see not only  democracy succeeds but their aspirations also get fulfilled.

          I would say, people of India want their hope to be realized. But, is it the only hope of this country to see an NDA Government come at the Centre? If that is so, then why people of Tamil Nadu voted 37 Members to this House out of 39? Why people of West Bengal voted 34 Members to this House out of 42? Why people of Odisha voted 20 out of 21? There is no similarity, I would say, among these three States,  though people voted in favour of the ruling party. I would make a distinction in the sense that in Odisha our able Chief Minister’s leadership has been proved again and again. He was elected to the Assembly in 2000; again elected to the Assembly with full majority in 2004; and singularly, was elected again in 2009; and in 2014 again, he has been elected. And, mark my words, ‘in every election Biju Janata Dal could increase its tally both in the Assembly and also in Parliament.’             Why has this happened? It is because hope survives and hope floats. That is why, the great, wise man Aristotle had said two millennium years ago “Hope is the dream of a waking man.” जो जाग्रत रहता है उसके पास आशा बरकरार रहती है। It is only a waking man who hopes and wants to realise that dream. A dream was conceived, as was mentioned in the speech, in 1915 when the Father of the Nation landed in this country. That dream was realised in 1947. He, and along with him a large number of people, toiled hard, तपस्या की and this country attained freedom.

          I would not subscribe to the view that during the last 65 or 66 years, nothing has happened. We have made great strides, but more things are to be done. In that respect, I would welcome the speech which is the vision of this new Government, which offers broad continuity of policy packaged in a new political language and is combined with promise of efficient execution and integrity. What are these things? These are poverty removal, rural development, spread of education and healthcare, welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, women and minorities. These are the major five components of the speech of hon. President and that is the vision of this Government. They figure prominently as the Government’s goals. This, of course, is inclusive growth, without the label. We welcome it because anything else is neither called for nor desireable.

          First, let us discuss about poverty. Having pursued vigorous economic growth over many years, not only India but Asian nations, including India, are increasingly becoming aware that the benefits of growth have not reached to the poor sections of the society and are only sharpening social divisions. As some nations tend to tackle the problem by pushing for even more vigorous growth, hoping that its effect will gradually embrace all sections of the society, income inequalities get only deeper, bringing out the need for a fundamentally different approach to development. That is lacking in this speech.

          Mr. Chairman, recently, a study made by Centre for Equity Studies in its Report on India Exclusion has stated that in relation to education, prestigious employment, housing and availing justice, the dalits, tribals, Muslims, women and differently-abled people are at the receiving end. Their literacy rate, especially of tribals, is 12.9 per cent less as per their population. Dalits and Mohammedan families live in bad conditions and do not get better job opportunities. If one goes into the figure of under-trial prisoners and convicted prisoners, one would find that dalits, tribals and Mohammedans are more in number in comparison to their percentage of population. There may be two reasons for this. First, there is poverty and lack of education which has forced them to indulge in breaking the law. Second, they are victims of police high-handedness. To build a peaceful society, a civilised society, greater stress should be given to bring this marginalised section to the fold of development.

A society where income is unequally distributed tends to be less healthy; more violent; display greater social problems; and have poorer educational outcomes. Lifting people above a statistical benchmark is no longer enough since the perception of poverty has changed. What is required is to provide a contended living. Therefore, when in his speech, the hon. President says that the first claim on development belongs to poor, we welcome it. The Biju Janata Dal (BJD) welcomes it and would be happy to educate ourselves about the roadmap that this Government wants to lay before us.

          In paragraph 20, I would say that there is a mention about co-operative federalism. For rapid progress of States, the mantra that is cited is co-operative federalism. This is an idea, which was mooted in the 9th Five-Year Plan, that is, 1997 till 2002. I do not know whether Shri Ram Vilas Paswan has mentioned about it or not. Already two Plan periods have passed or have gone by. What does that co-operative federalism say in the 9th Five-Year Plan? It states that : “In a vast country like ours, the spirit of co-operative federalism should guide the relations between the Centre and the States on the one hand, among different States and between the States and the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and the Urban Local Bodies (ULBs) on the other. The essence of co-operative federalism is that the Centre and the State Governments should be guided by the broader national concerns -- that is our trouble -- of using the available resources for the benefit of the people. Co-operative federalism encourages the Government at different levels to take advantage of a large national market, diverse and rich natural resources and the potential of human capabilities in all parts of the country and from all sections of the society for building a prosperous nation. Co-operative federalism makes it possible to raise all the available resources by the Government at different levels in a coordinated way and channel them for use for the common good of the people. This requires a harmonious relationship and co-operative spirit between the Centre and the States and among the States themselves.” I need not go into the detail.

          What has happened? Why Odisha has remained poor? It is wealthy; it has large resources; and the human capital is also very rich. But why Odisha has remained poor? Recently, our Chief Minister had met the Prime Minister, and we had submitted a memorandum. We are eager to know, and when the Budget will come everybody will also come to know as to what steps this Government is going to take, but repeatedly we have asked that here is a unique case because repeatedly we had pleaded before the previous UPA Government and also now that we need special category status. The only thing that does not subscribe to our demand is that it is not in an international border, and Odisha is fulfilling the remaining five criteria for it. Yet, we have been denied. We had repeatedly said, “Give us this status for five years and then review. If we come out of this morass, then we will not claim again.” Repeatedly, Odisha is visited by natural calamity every year -- drought, flood or cyclone. Whatever development we have made or we make, be it in minimizing the maternal mortality rate, increasing the literacy rate, the health parameters, all parameters of Human Development Index, in one natural calamity which strikes every year, again, we come down. That is our predicament.

          We want support from the Centre because in the Constitution, in the first page, it is written, “India, that is, Bharat, is a Union of States.” Union does not exist in vacuum. When the States come together, this Union is formed. Repeatedly, for the last many, many years, Odisha has been pleading for that. It is the least developed State with high incidence of poverty and adverse human development indices and. The Raghuram Rajan Committee also recognized this fact and recommended a ‘special dispensation’ to the State. Odisha has a legitimate claim for being declared as a ‘Special Category’ State. This will ensure flow of adequate resources from the Centre and enable the State to achieve equitable and inclusive socio-economic development.

          What did the Ninth Five-Year Plan say? It was nothing new. Is it reiterating something not enshrined in the Constitution? Then, why it is being repeated, I would like to understand. Why are you repeating this ‘cooperative federalism’ again? Is it to strengthen the States, to bring in camaraderie among the States and to be a participatory organ, as the Union Government, for the development of respective underdeveloped States? The very first line, as I said earlier, of the Constitution is, “Indian is a Union of States”. Yet, the States have been neglected. The hon. President said that development of Eastern Region of the country (including Odisha) is in the agenda – I am putting the words ‘including Odisha’ there. He said that highest priority would be accorded to bring the Eastern Region of the country on par – there is a comparison – with the Western Region in terms of physical and social infrastructure. This will be demonstrated in the coming Budget, of course, and in the course of the next 59 months. No Government has said this before and, therefore, we welcome it with great hope and aspiration. It was said two centuries ago that “With high hope for the future, no prediction is ventured.” These were Abraham Lincoln’s words in the time of Civil War.

          I have also another point to make. It is about the revision of royalty rates of minerals. Repeatedly, we have brought this issue before the previous Government. It was due in 2012, as  the last revision was done in 2009. Despite the Finance Commission’s pronouncement that after every three years, the royalty rates of minerals should be increased, a document which is a part of this House, which was supposed to be activated by the previous Government, it has not been done. Odisha is losing about Rs. 5 crore every day on account of this delay.   Can you believe this?  But this is happening in this country and we are waiting for cooperative federalism to fructify.  The Central Government should, therefore, issue the required notification revising the rates of royalty from 10 per cent to 15 per cent.  Who benefits if you delay this?  Sir, intelligent people are sitting on my left. They will understand very well. It is the mining entities which  are making super profit because the rate has increased in the international market.  They are paying royalty anymore neither to the Central Government nor to the State.  They are being benefited.  Odisha is a home to over one-third of country’s mineral resources. Benefits are reaped by a few mining entities who enjoy super normal profits.  It is important, therefore, to introduce Mineral Resource Rent Tax for ensuring the gains from mineral exploitation accrued to the local areas and population in the backward mining areas. 

          Regarding social welfare, of course, my friend Kalyan Banerjee mentioned about the BPL.  In case of Odisha, I would say it is kept in 1997.  No increase has taken place despite our repeated endeavour and sometimes with the Supreme Court of India.  Subsequently, when it was released during UPA’s time, no decision was taken.  I would say it excludes large number of eligible BPL persons.  We had asked the Government at least to allow a cover of additional 5 lakh BPL families under Indira Gandhi National Pension Scheme over and above the existing 1997 list to cover the left out BPL. 

          Sir, relating to Railway network, that is another issue which we have always ventilated during the Rail Budget but I will keep my issue very short here because Rail Budget is in the making.  The Minister also is here.  Odisha contributes over Rs. 14,000 crore annually to the revenue of Indian Railways which accounts for about one-tenth of the total Railway revenue.  The State is home to one-third of the country’s mineral resources which have to be moved to industrial clusters spread across the State.  It makes economic sense for the Railways to invest in Odisha as the said investments are likely to get paid very quickly.  This makes a strong case for focussing on increasing the Railway coverage both from equity and return stand points.  Odisha has submitted a proposal to allocate Rs. 3,160 crore in the Rail Budget of 2014-15. Every year, it  hardly  gets Rs. 500 crore, Rs. 600 crore, Rs. 700 crore and like that and hardly, fifty per cent of that money is expended.  I would say keeping in view the status of Odisha as one of the least industrialised States and its justified need to grow to catch up with the other States, this amount is necessary.  Everybody will remember the cyclone which Odisha has faced namely, Phailin.  The Chief Minister’s Leadership and the Government’s endeavour irrespective of Party, everybody worked for the people and we succeeded in transporting ten lakh people to safer ground?  But what was the support mechanism provided to us? Financially nothing. 

          Hon. President’s Speech also mentioned about GST.  The former Government went back.  I am just reminded because Dr. Thambidurai also mentioned about GST.  On its commitment in giving compensation for phasing out the Central Sales Tax from 4 per cent to 2 per cent, why was it stopped?  Are you going to give back that money to us?  That was a loss to the State exchequer.     In 2010-11 Odisha lost Rs.664 crore, but no compensation was given in the last three years. We would like to hear from the Government on this aspect. Why should we be penalised?

This Government has come to power because the earlier Government was under the shadow of corruption.  Very reluctantly Lokpal institution was established, but not much progress has been made in that regard during the last Lok Sabha. BJD had pronounced to have a Lokayukta of its own in Odisha, within three months after the Lokpal Bill was passed by Parliament. We  have done it.  Necessary rules in conformity with the Act need to be expedited to build confidence and morale of the bureaucracy.

Setting up the SIT to unearth black money stashed abroad is a welcome step, no doubt. My priority would be to stop all sources of generation of black money. There is no mention as to how you are going to stop it, at least minimise it. 

While listening to the speech of Hon. President at times I wondered, did I not hear these words earlier? It is full of hope. Long coastline will become the gateway of India’s prosperity; model of port-led development has been talked about; connect households and industries with gas grids – these are wonderful pronouncements.

India will probably add some 25 crore town dwellers over the next 20 years. Every town and city is growing. Perhaps this is the first time Government is saying that there is a need to have new towns and not just urban renewal.  We welcome this. This has given rise to new hope. How can one forget what S.A. Sachs had said earlier, “Hope rises like a phoenix from the ashes of shattered dreams.” Dreams were shattered during 2004 and 2014. Like a phoenix, again hope has risen. Has it risen just to be shattered again, just to burn itself again as the phoenix does? Or will something fructify? That is what the country is waiting to see. The dream that was narrated to us through urban renewal mission had become a nightmare, at least in Bhubaneswar and Puri of Odisha. I do not know how long it will continue. 

Lastly, I would like to draw the attention of this House to our foreign policy. Long ago, more than 2000 years ago, a wise man called Kautilya had pronounced four tools – saama, daana, danda and bheda – which mean conciliation, inducement, deterrent action and subversion. This Government must rescue foreign policy from the outdated prism of routine ceremonials and develop a clear-cut security doctrine incorporating both foreign policy and defence.

Also, do not forget the lesser known strategic art of deliberately sitting on the fence. Foreign policy requires strategic agility, not undue haste. I am not mentioning the date. If this is not remembered, hasty, feel-good gestures will continue to prevail and nothing would really change from the past.

I would conclude by quoting a verse of a renowned poet of our country.

“Look to this day:

For it is life, the very life of life.

In its brief course Lie all the verities and realities of your existence.

The bliss of growth, The glory of action, The splendour of achievement Are but experiences of time.

 

For yesterday is but a dream And tomorrow is only a vision;

And today well-lived, makes Yesterday a dream of happiness And every tomorrow a vision of hope.

Look well therefore to this day;

Such is the salutation to the ever-new dawn!   That great poet was Kalidasa.

       

श्री प्रतापराव  जाधव (बुलढाणा) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहां पर अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्य राजीव प्रताप रूडी द्वारा पेश किए गए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

          राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि यह चुनाव उम्मीदों का चुनाव रहा है। इस चुनाव में सबने देखा कि भारी तादाद में देश की के मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर मतदान में अपना सहयोग दिया और मतदान किया। पिछले दस सालों में यूपीए के राज में देश के लोगों को काफी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यूपीए सरकार के पिछले दस सालों में बड़े-बड़े स्कैम हुए और भ्रष्टाचार के आंकड़े हमें मीडिया के माध्यम से सुनने और पढ़ने को मिले। इन आंकड़ों का आंकलन सर्वसाधारण के लिए करना एक अकल्पनीय बात थी। जैसे यूपीए सरकार के समय में पहला घोटाला जो उजागर हुआ, वह करीब 1,76,000 करोड़ रुपए का था। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ और फिर कोयले का घोटाला हुआ। इन घोटालों में जो राशि थी, उसके जो आंकड़े ते, वे सर्वसाधारण लोगों के दिमाग से बाहर की बात थी। लोग सोचने लगे थे कि हमें भ्रष्टाचार से कौन मुक्ति दिलाएगा, कौन महंगाई कम करेगा, क्योंकि रोजाना बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त थी।

16.02 hrs                                  (Shri Pralhad Joshi in the Chair)             चाहे देहातों में रहने वाले लोग हों या शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो, जिनके घरों में दो समय का चूल्हा जलाने में भी दिक्कत आ रही थी, उन लोगों के दिलों में यह सवाल था कि कौन हमें महंगाई से मुक्त कराएगा। पिछले दस सालों में गरीबों से जो झूठे वादे यूपीए सरकार ने किए थे, उनके नाम पर कई योजनाएं तो बनाईं, लेकिन उनका फायदा उन गरीबों तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि बीच में ही लोगों ने उसका ज्यादा फायदा उठाया। इसलिए गरीब आदमी इस उम्मीद में डूबा था कि हमें इन सबसे छुटकारा कौन दिलाएगा, कौन महंगाई कम करके हमारे घरों में चूल्हा जलाने का काम करेगा।

           इस सारे घटनाक्रम में लोगों में एक उम्मीद जगी और वह उम्मीद की किरण लोगों ने नरेन्द्र भाई मोदी में देखी। उन्हें लगा कि यह एक शख्स है नरेन्द्र भाई मोदी, जो हमें महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से और किसानों की जो समस्याएं हैं, उनसे निजात दिलाएगा। इस उम्मीद के साथ लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया और एनडीए को, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं, भारी बहुमत से विजय दिलाई। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लोग एनडीए को कम्युनल-कम्युनल कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन जब 16 मई को चुनाव के परिणाम सामने आए तो भारी बहुमत एनडीए को मिला।  तो सही मायने में मैं हमारे कांग्रेस वालों को भी यहां पर बताना चाहूंगा कि आपको भी ज्ञात होगा कि सभी लोगों ने बढ़चढ़ कर अपनी जाति, पंथ, क्षेत्र, धर्म सभी को बाजू रखते हुए एनडीए के सभी लोगों को जिता दिया। सभापति जी, मैं यहां पर माननीय खड़गे जी का भाषण बहुत शांति से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया जो उन्होंने यूपीए-2 के समय में घोषित की थीं। मैं माननीय खड़गे जी से यही बोलूंगा कि अगर आपकी योजना अच्छी थी, आपका काम अच्छा था तो 10 साल के बाद आपका हाल लोगों ने इतना बुरा क्यों किया? आपके पक्ष के 400 से ज्यादा सदस्य इस सभागृह में बैठते थे आज केवल 40 के लगभग ही इस संसद में आ सके। विरोधी दल का नेता बनाने के लिए जो 10 परसेंट सांसद चुनकर आने चाहिए, उतनी संख्या भी आपकी चुनकर नहीं आ सकी। पिछले 25 सालों से हम यहां पर गठबंधन की सरकारें देखते आ रहे थे और हर सरकार जोड़-तोड़ करके, गठबंधन बनाकर अनेक पार्टियों ने पक्षों ने चलाई। आज हम यहां पर देख रहे हैं कि विरोधी पक्ष का नेता चुनने के लिए गठबंधन करने की नौबत आ गयी। किसका गठबंधन होगा और कौन प्रतिपक्ष नेता की कुर्सी पर बैठेगा। सोचने की बात है कि यह मैनडेट जनता ने क्यों दिया? उन्होंने बताया कि यूपीए की योजनाओं को ही तोड़-मरोड़कर या शब्दों में फर्क करके राष्ट्रपति के अभिभाषण में रखा गया है। ...( व्यवधान) 

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री प्रतापराव  जाधव  : आप लोगों को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि इतने दिनों तक हम लोगों ने आपकी बातें सुनी हैं और 50 सालों तक आपकी सरकार को लोगों ने सहा। अब लोगों ने सही मैनडेट दिया है तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए और उस मैनडेट का सम्मान करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कहां थे और लोगों ने हमें कहां लाकर बैठा दिया। ...( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not disturb him. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री प्रतापराव  जाधव  :  मेरे से पहले आपके कांग्रेस के नेता माननीय खड़गे जी ने बताया कि जो हमारी यूपीए की योजना थी उस योजना को पूरा का पूरा राष्ट्रपति जी के अभिभाषणम में पूरा का पूरा रख दिया गया है केवल नाम थोड़े बदले गये हैं। ...( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

(Interruptions)

 श्री प्रतातराव  जाधव  :  यहां पर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश की बात की है और मैं देश की ही बात कर रहा हूं और देश के लोगों ने जो वोटिंग के माध्यम से हमें बहुमत दिया है। ...( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not disturb him. Let him continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (Interruptions)

श्री प्रतापराव जाधव  :  सभापति महोदय, मैं यहां पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि 25 साल पहले हमारे शिवसेना के प्रमुख आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने भी कहा था कि इस हिंदुस्तान के लाल किले पर भगवा लहराएगा, तो लोग हंसते थे। आज मैं इस देश की पूरी जनता को धन्यवाद दूंगा, विशेषकर हमारे महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने 48 में से 42 लोग हमारे एनडीए के चुनकर भेजे।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा(रोहतक)  :  लाल किले पर कोई भगवा लहरायेगा, यह बात आप कैसे कह सकते हैं। ...( व्यवधान)

 HON. CHAIRPERSON:  It is not unparliamentary.  If there is anything objectionable we will delete it.  I will examine it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : If there is something wrong, we will delete it.

… (Interruptions)

श्री प्रतापराव  जाधव  : महोदय, मैं खास कर महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 42 सीटों पर हमारे भगवे सिपाहियों को संसद में पहुंचाया है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We will examine it and there is something objectionable, we will delete it.  It is not unparliamentary.  Let him go ahead.

श्री प्रतापराव  जाधव  : महोदय, इस भगवे का विरोध करने वाले कांग्रेस के सिर्फ दो सांसद, जो कि एक बाइक पर बैठ कर घूम सकते हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  If there is something objectionable, we will delete it. You please continue.

श्री प्रतापराव  जाधव  : महोदय, आप मुझे संरक्षण दीजिए कि मैं अपनी बात सदन में रख सकूं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, अब आप कंक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  I have already given my ruling that if there is anything objectionable, we will expunge it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing would go on record.

(Interruptions) … * श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो बातें कहीं हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We will examine it and if there is anything objectionable, we will expunge it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Leader of the Congress Party wants to speak.  Let us hear him.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : महोदय, उनकी पार्टी के बारे में, उनकी पार्टी के नेता के बारे में अगर उन्हें गर्व है, तो ठीक है। लेकिन लालकिले पर तिरंगे झंडे की जगह पर भगवा झंडा लगाएंगे, यह कहां तक ठीक है। अगर ये बोलेंगे कि संसद में भगवा झंडा लगाएंगे, तिरंगा झंडा नहीं लगाएंगे, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान) ऐसी चीजों को निकाल दीजिए। आप शिव सेना आफिस पर अपना भगवा झंडा लगाइए।

HON. CHAIRPERSON: That is why, I have said that we will examine it and if it is objectionable, it will be expunged later.

श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, हम सभी हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं और तिरंगे से हमें प्यार भी है लेकिन जो हमारा भगवा है, तिरंगे झंडे में भी भगवा है और वह सबसे ऊपर है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have already told that if it is objectionable, we will expunge it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You please conclude now.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now your time is over.  You please conclude.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will examine it and if something is unparliamentary, we will expunge it.

श्री प्रतापराव  जाधव  : महोदय, मैं सभी सांसदों को कहना चाहूंगा कि हमने जो भी चुनाव लड़ा, हमने भगवा ले कर ही चुनाव लड़ा और भगवा की तरफ ही लोगों ने हमें वोट दिया।...(व्यवधान)

 माननीय सभापति : आप पहले बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : जाघव जी, आपका हो गया। आप अब बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Next speaker is Shri Thota Narsimham.

… (Interruptions)

माननीय सभापति : चन्द्रकांत जी, आप पहले बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON :  You please take your seats.

… (Interruptions)

16.16 hrs At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood  on the floor near the Table.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  I have told that if there is something objectionable, then it will be expunged. At present let the hon. Member continue with his speech. Please allow him to continue. Shri Jadhav, you may conclude your speech now.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have already given my ruling that I will examine it.

… (Interruptions)

माननीय सभापति : हम उसको पहले एग्जामिन करेंगे।

…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back to your seats. He is concluding his speech and I will examine it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Thota Narsimham you may please take your seat.

Shri Jadhav, please conclude now. 

… (Interruptions)

माननीय सभापति : जाघव जी, आप एक मिनट के अंदर अपनी बात कंक्लूड करिए।

…( व्यवधान)

 

HON. CHAIRPERSON:  Hon. Members, please go back to your seats. I have already told that I am going to examine the matter and if there is anything objectionable, then it will be expunged.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jadhav, you have to conclude your speech within one minute.

… (Interruptions)

श्री प्रतापराव  जाघव  : सभापति जी, यहां पर मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा  ...(व्यवधान) उन्होंने पहली बार इस संसद में इस देश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने की घोषणा इस भाषण के माध्यम से की है। ...(व्यवधान) मैं पूरे सदन की ओर से, किसानों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा।...(व्यवधान) उन्होंने यहां पर पानी की एक बूंद की कीमत बता दी है कि जल का संचय होना चाहिए और साथ ही सिंचन भी होना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, you go back to your seats.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have already given my ruling.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  The House stands adjourned to meet again at 16.35 p.m.           16.19 hrs The Lok Sabha then adjourned till Thirty-Five Minutes past sixteen of the Clock.

 

16.35 hrs The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Five Minutes past Sixteen of the Clock.

(Shri Pralhad Joshi in the Chair)             SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks to the President’s Address delivered yesterday to both the Houses of Parliament. I welcome the Address and take this opportunity to congratulate Shri Narendra Modi for his excellent performance in the recently concluded Lok Sabha elections. I also take this opportunity to mention that our Party, Telugu Desam Party, is blessed by the people of residual Andhra Pradesh and they gave reins to Shri Chandrababu Naidu to make it Swarnandhara Pradesh.

          Before beginning my speech, I want to bring to the kind notice of this House about the tragedy in which 24 Hyderabad-based engineering students feared drowned on Sunday in the Beas river in Mandi district of Himachal Pradesh. I would request the Government to give all necessary help to the families of these missing students. 

I wish to tell this august House that our Chief Minister had sent a special aircraft with the State Minister, Shri P.Narayana and 37 parents to Himachal Pradesh to speed up the rescue operations. Our Chief Minister has also pressed our Party leader and the Minister of Civil Aviation, Shri Ashok Gajpati Raju, to coordinate in the rescue operations and bring back survivors and dead bodies. On this occasion, I would like to congratulate para-military forces for their great efforts in the rescue operations.

          Sir, I am speaking at a time when my State is at crossroads. It does not know where to go, how to go and how to fulfil the hopes and aspirations of the people of Andhra Pradesh. We have virtually to start from the scratch with a deficit Budget to the tune of nearly Rs. 50,000 crore. The people have reposed faith on Shri Chandrababu Naidu; and with his administrative experience, vision, and help and cooperation from the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji,  I am confident that we will stand up to the expectations of the people of Andhra Pradesh.

          The first point I wish to mention is to remind the assurances given by Dr. Manmohan Singh on this very floor of this House towards giving special status to the State of Andhra Pradesh after the division of the State. This has been supported by Shri Modi ji and he assured us that this would be done as promised in the BJP manifesto. So, my request to the Government is to immediately give special status to Andhra Pradesh and also request that the period may be extended to fifteen years considering the financial crises due to lack of revenue.

          The second point that I wish to make is about the use of water. Hon. President, in para 11 of his Address, mentioned that each drop of water is precious and that his Government is committed to water security.  He mentioned that all long-pending water projects would be completed on priority.  I wish to bring to the kind notice of the Government that undivided Andhra Pradesh has started many projects under Jalayagnam, such as  Vamshadhara – 2, Thotapalli, Jhanjhavathi, Handri-Niva, Galeru-Nagiri, etc., which are now located in Telangana and Andhra Pradesh.

          I take this opportunity  to request the Government of India to complete all these long-pending projects on priority basis. I also welcome the launch of Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana. This will go a long way in providing water to the last acre of farm.

The third point that I wish to make is about the proposed Dedicated Freight Corridors and Industrial Corridors spanning the country. I request the Government to give priority to my Andhra Pradesh State in this regard.

          The fourth point that I wish to mention is about the Government’s willingness to build 100 cities focussed on specialized domains and equipped with world-class amenities in India. I request the Government to include many cities of Andhra Predesh in this proposed infrastructure project.

          I would also like to request the Government to take necessary steps for the upgradation of the existing airports in Andhra Pradesh to International Standard Airports.

          I support the Government for its initiatives to inter-link the rivers. Our  beloved leader Shri Chandrababu Naidu strongly supported this idea. I understand that some preliminary work had also started but the previous Government stopped all these works. Now, it has come to light and the hon. President has also mentioned the same in his Address for ensuring optimal use of water resources to prevent recurrence of floods and drought. Here, I would like to mention that the previous NDA Government constituted a Task Force in 2003 under the Chairmanship of Shri N. Chandrababu Naidu to recommend measures needed to be adopted to expand the coverage of irrigation and also extend the use of drip and sprinkler irrigation. I think the Report is dying dust in the Ministry. I request the Agriculture Minister to take it out and implement the same.

          Sir, Andhra Pradesh is the only State which has been divided by denying it the Capital. We have no Capital.  We have to build it brick-by-brick. But we do not have resources to build a Capital by our own efforts, so we are looking at the Central Government for help. All I request the Government is to provide sufficient finances to the Government of Andhra Pradesh for  constructing its Capital as quickly as possible.

          Andhra Pradesh is having the longest coast. It has a lot of potential for trade and commerce. Taking advantage of this, before taking up the charge, our Chief Minister has been preparing plans for setting up of more and more ports, increasing the berths at the existing ports, strengthening the port management, setting up of Marine University on the eastern side of the State. So, the Government of India has to seriously ponder over this natural advantage that Andhra Pradesh has and explore and exploit for the development of not only Andhra Pradesh but also the country as a whole.

          Earlier, while replying to the debate on the Andhra Pradesh Reorganisation Bill, the hon. Prime Minister assured that a Special Package would be given to the backward districts of Rayalaseema and Northern Andhra districts on the lines of Koraput-Bolangir-Kalahandi in Odisha and Bundelkhand in Uttar Pradesh. I am confident that this Government would take quick steps to release the Special Package to the backward districts of Andhra Pradesh.

          The undivided Andhra Pradesh is the leading producer of cotton in the country. But there are a lot of problems that the cotton farmers are facing in the State. I remind the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi about what he had said in Guntur district at an election rally. Sir, he said that he would formulate a  5F Formula. The Formula is: Farm to Fibre; Fibre to Fabric; Fabric to Fashion; Fashion to Foreign. It is a very novel and innovative idea which will help the cotton farmers of Andhra Pradesh immensely. I am confident that the hon. Prime Minister would formulate this early for the benefit of the cotton farmers.

          I would also like to request the Government to implement all the promises made by the Government at the time of  enacting the Telangana Reorganization Bill and set up more higher educational institutions like the IIT and IIM and more medical colleges like the AIIMS in Andhra Pradesh.

          Finally, I only wish to say that the Government of India has to come to the rescue of Seemandhra to make it Swarnandhra as it is a new-born baby looking for nourishment to become healthy and strong.

          With these words, I thank you for giving me this opportunity to speak.

                                                                                                     

SHRIMATI  KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): First of all, I would like to congratulate all the Members of this august House on their success. On this 16th Lok Sabha elections. I would like to particularly congratulate our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for getting a sweeping mandate across the country. After nearly three decades the people of the country  have given him a clear mandate. We congratulate him on his victory. I, on behalf of the TRS Party, and our leader, and Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrasekar Rao, extend our cooperation to you.

          Sir, as a  new Member of this House, I felt blessed to be part of the Presidential Address, and I immensely thank the people of Telangana for electing 11 Members of this House from our Party. But Sir, throughout the Address, we were very keenly listening and observing as  to what the hon. President had to say. We were really disappointed. We are the 29th State of the Indian Union, a newly  born State but we have not been congratulated. The entire people of Telangana have high hopes on the Presidential Address. There is just a mere statement talking about the development of both Andhra Pradesh and Telangana. But Telangana agitation is a 60 year old agitation. It is the longest run peaceful people’s movement under the democratic set up. Movements like this if not respected, there are many other movements happenings in this country, they might take a different turn. I would sincerely appeal that a congratulatory note -  if possible, as I am a new Member, I would not know the rules, from the hon. President would greatly be appreciated by the people of Telangana.

          When I talk about the people of Telangana and the Telangana movement, two names really come to my mind, Sir. One is our leader, Shri Chandrasekar Rao Garu, who had led us peacefully to our goal, and the other is Madam Sonia Gandhi, who has supported us despite many odds, many pressures. We, the people of Telangana, believe sincerely that, if not for her, Telangana State would not have been a reality. I would also like to support the Bharatiya Janata Party for supporting the Bill in both the Houses; particularly Madam Sushma Swaraj because from 2006 till date, she had relentlessly voiced the Telangana issue in Lok Sabha.

          As a women Member I greatly appreciate the move of the Government to bring the 33 per cent Women Reservation Bill. This Bill was previously discussed in Rajya Sabha and has been passed. Now, the  responsibility lies on this House. Whenever this Bill is introduced, from the TRS Party, we would support it and make sure that the same is passed. At the same time, while we talk about the Women Reservation Bill, what the entire nation is facing today is the malnutrition issue, which has not been discussed or mentioned in the President’s Address. It is a great problem because 60 per cent of  India’s children are undernourished. It is not only the problem of children, but also of women, who die while giving birth because of malnutrition issue.  This is a great issue which needs to be addressed. This can be addressed by a systematic and sensitive Government.

 With a commitment, the Government can strengthen  ICDS services. The PDS also needs to be strengthened with sufficient storage . facilities and effective distribution of the stored food grains. When the Bharatiya Janata Party was campaigning for the elections, they had promised that they would link agriculture to the MGNREGA. Farmers have high hopes on them but yesterday’s Presidential Address does not talk about the MGNREGA.  I just wanted to get a statement from the Agriculture Minister possibly. Through you, Sir, I would like to request that they need to make a statement on the MGNREGA because many farmers today have acute problem of getting agricultural labourers. It has become very costly. Agriculture as it is has become unviable. If the linkage is not happening soon, I think, the farmers will be in great distress.

          Another unfortunate incident is that the very first  day of 16th  Lok Sabha, the TRS Party Members, along with the Members of BJD, had to protest. We did not feel good. We didn’t want to protest but an Ordinance was thrust upon us. In a democracy, Ordinances are not welcome. We all know that.  From 1947, from the year of our Independence, till date, every time when an Ordinance was introduced, Lok Sabha Speakers have been continuously opposing them and they have been making sharp remarks on them. But successive Governments have been continuously bringing Ordinances mostly on the tax issues.  But for the first time in the history, an Ordinance has been brought to alter the boundaries of a State.  There are all learned Members here; they would all know about it.  Through you, Sir, I would request them to clearly understand that only Article 3 of our Constitution gives power to either alter the boundaries of a State or to change the name of a State or to create a new State.  Many a Member here, I am sure, have survived the pepper attack and also helped us with the formation of Telangana State.  But after the division – from 1st March Telangana is a separate State – altering the boundaries of Telangana State should be the prerogative of this House. Done by an Ordinance, it will really set a very wrong precedent.  Through you, Sir, I would request the Government to kindly withdraw the Ordinance from this House.  It is because, if an Ordinance like this is passed, altering the boundaries of States and changing the names, will be a big problem.  We have seen a small incident.  Instead of “तिरंगा”, they said, “भगवा लहराएगा”। If something like that happens and changing the names have become a precedent in India, if the Central Government starts issuing Ordinances for every small thing, it will be a big problem.  I would request the Government to take back the Ordinance. 

          I would like to quote Mavalankar ji on this.  In a letter on 17th July, 1954 to the Prime Minister, Jawaharlal Nehru, Mavalankar stated: “The issue of an Ordinance is undemocratic and cannot be justified except in cases of extreme urgency or emergency.”  Sir, there was neither an urgency nor an emergency. This particular Polavaram Project has been pending for the past 60 years.  For the past 60 years, a number of times, tenders were called for.  A number of times, the tribals have protested against this and it was cancelled.  But, then, since there was no urgency, what was the emergency of bringing the Ordinance? It is very unfortunate; the very first Cabinet Meeting of the NDA Government passes this Ordinance.  This has definitely not gone well with the people of Telangana. Now the NDA has a full majority.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please sit down. Nothing goes into record except the Member’s speech.

(Interruptions) … * SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : If need be, alteration of the boundaries or giving away these mandals can be put in Lok Sabha for discussion.  … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.  Please do not disturb her. 

… (Interruptions)

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : Through you, I would like to say, 139 villages of Telangana State have been given away to Andhra Pradesh in the Act.  That is there.  They are all submerging.  … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: When your turn comes, you can say. Please sit down.

… (Interruptions)

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : But, the seven mandals which are not in the submerging areas, are all being again transferred with an Ordinance.  What was there in the Act?  Those 139 villages are a different issue.  The seven mandals which are not under submergence, they are now being transferred with an Ordinance.  So, our sincere request to the House is this.  On 1st March, the Telangana State has been formulated. Now for altering the boundaries, I believe, there should be a discussion in the Parliament.  Enough time should be given.  You hear out everybody.  Through the House, I would request the hon. Prime Minister to call for a meeting with the four State Chief Ministers.  This is not an issue between Andhra and Telangana.  Kindly understand; this is an issue of adivasis.  I would like to quote from our President’s Address.

HON. CHAIRPERSON: Madam, now, please conclude.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : Sir, just give me one minute.  He says, we are going to introduce a Vanbandhu Kalyan Yojana. मुझे इतना ही कहना है कि आदिवासी अगर जीवित रहेंगे तो उनका कल्याण होगा। Here we are talking about submerging more than two lakh adivasis not in one State but in four States, namely, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Telangana.  It is not only Telangana’s problem.  Odisha has gone to the Supreme Court; Chhattisgarh has gone to the Supreme Court; Telangana has also gone to the Supreme Court.  We are not against the Polavaram Project.

17.00 hrs           We want our Andhra Pradesh to get water.  The only problem is about the design.  There are alternatives available.  None of the alternatives has been explored. 

          There are some primitive tribals. According to Schedule (V), President is supposed to be the custodian.  If he himself gives an Ordinance like this, then, I do not know who will save them.  We request through you to the Government and to the Prime Minister to withdraw this Ordinance. 

          Out of these seven mandals, which are being given to the Andhra Pradesh State, there is a power generating station which generates 460 megawatts of power throughout the year.  It is a Lower Sileru project. This originally belongs to Telangana. It is not even a part of submergence. Now, it is given back to Andhra Pradesh. 

          Sir, there is a very famous temple Bhadrachalam Srirama Temple.  There will be no way left for the Telangana people to visit the temple.  It is an age-old temple. 

          Sir, kindly see that these seven mandals are with Telangana. Sir, Polavaram project has already been given the status of a ‘national project’.  We request the Central Government to take up R&R responsibility and the seven mandals be kept as they are in Telangana.  It can happen.  There are alternatives. 

          There is one final request to make.  We request the hon. Prime Minister to take an initiative to call for all four State Chief Ministers for a meeting, arrive at a consensus and take a decision. 

HON. CHAIRPERSON:  Hon. Members, if any member wants to lay his speech on the Table of the House, he may do so. 

          Shri P. Karunakaran.

 

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARAGOD): I would like to participate in the discussion on Motion of Thanks to the President’s Address in the Joint Sitting of Parliament.  The hon. President’s speech should really be the policy declaration of the Government. This should be the blue print of the policies and functions of the new Government. 

          Sir, sad to say, this is only a statement of intention of this new Government.  Many of the issues touched in this speech are really a repetition of the election manifesto of NDA.  Of course, there may be promises that could be made by all parties at the time of election.  But when it comes to the President’s speech, it should not be a general statement or a statement of intention.  These promises should be translated into action.  But it is absent from the Address of the President. That is the first point that I have to make. 

          Sir, no concrete programmes are drawn.  Policy based analysis are not seen.  Even there is contradiction of priority in various issues. We see at one page that you are giving first priority to electricity.  But at the same page we again see that the first priority should be given to the railways also.  So, the contradiction of priority has become the special feature of this speech. It is true that you need time to realise as to what are the most important issues. I do not disagree with that. 

          The Congress Government has lost power because they have been pursuing anti-people policies during the last ten years.  The first among them is price rise which has affected all sections of people.  The main reason is the rise in the prices of petroleum products.  The Congress Government has made a record in raising the prices of petroleum products. They have increased the price of petrol 23 times.  They have also removed all control over diesel. When this Government came to power, I thought that your first decision would be to reverse the petroleum price. But you are following the same policies that the Congress Government has followed. I remember when Sushma Swaraj ji and other BJP leaders have been making inspiring speeches against the Congress Government.

I would like to ask this Government, what are you  going to do to with regard to the price rise issue.   It is not at all up to the mark though they have got such a big majority.

          Sir, corruption was the major issue on which the UPA Government got collapsed.  We had discussed these issues in the 15th Lok Sabha. I witnessed this. There were discussions held on 2G spectrum, Commonwealth Games, Adarsh Society Scam, Coalgate and many other issues.  Not only we, the CPM Members or the other Left Members, even the BJP leaders had taken up the Report of the CAG. The Report of the CAG made it clear that ‘the uncontrolled independent functions of the monopolies and the private persons had led to these types of corruptions.’           But what is this Government doing now? The statement has already been made that they are going to permit 100 per cent FDI in Defence, 100 per cent FDI in Railways, in  communications and other industries.  So, now, what is the difference between the Congress and the BJP?  When they were in the Opposition, they were criticising all these policies.  But now, they have already stated that they are going to follow the same policies that the earlier Government had followed.

          Sir, India is an agricultural country.  Majority of its people depend on agriculture.  They have rightly pointed out that the situation in agriculture is very serious. The reports of suicides in various parts of the country have also been rising.  What measures the Government would like to take in this regard, is the main question that I want to pose to them.

          As far as agriculture is concerned, as stated by many other hon. Members, the farmers need to get the agricultural loan and also the remunerative prices of their produce. Besides that, there are policy issues.  I know that in Kerala, last time, the price of the rubber was Rs.250 per kilo. Now, it is Rs. 135 per kilo. So, there is a loss of Rs. 115 per kilo of  rubber to the farmer.    What is the reason for this? It is the uncontrolled import of rubber from the foreign countries.  I am not against import or export.  But there should be price stabilisation and assessment.  When there is sufficient rubber in the domestic market, you are importing rubber! It is not helpful to the rubber farmers. Even some of the rubber farmers have committed suicide also. So, this is the main issue, which they are facing. In this regard, the Government has to clarify whether they are  going to make any changes in the import policy that was in existence earlier. If that policy is continued, I am afraid,  you would not be able to make any change in the agricultural fields also.

          In his Address, the President said that the future of the country depends upon the crores and crores of youth.  Of course, it is a very attractive statement made by the President.  But what is the programme? What steps the Government is going to take in this regard?  We can make any number of generalised statements. But what steps they are going to take, is not mentioned in this Address.  In the earlier speeches of the President, we have seen such statements, but they are absent here.

          Sir, with regard to education, it is said that there should be changes in the education. As far as the education sector is concerned, the primary education to the higher education and also the  skilled education, become expensive to the ordinary people.   It is not possible for an ordinary family to go in for a higher education of their children. It is not only the question of quality of education, but whether the poor people would be able to go in for education, has become a major issue.  There is no alternative policy or steps that have been mentioned in his Address.

          Though in the earlier Governments, they had said that they were going to give scholarship through the banks.  Even that is also not stated in this Speech.

          Sir, the SC/ST and the OBC sections are still living in very sympathetic conditions. The Sachar Committee Report was discussed in this House in 2000, in the 14th Lok Sabha.  I was also there in the 14th Lok Sabha. The BJP people  at that time were not cooperative on the discussion on the Sachar Committee Report. According to the Sachar Committee Report, 90 cities  of this country, the conditions of the minority people are below that of the SC/ST people and in 370 cities of our country, the minority people are not getting sufficient amenities and other benefits. You see, with regard to job opportunities, 1-2 per cent is the representation of the minorities in IAS, IPS and IFS.

17.10 hrs                         (Prof. K.V. Thomas in the Chair)           At the same time, what is your approach with regard to the Sachar Commission? You said about the minorities. The Sachar Commission had given a report and that was discussed in this Parliament. Some of the States have implemented it. I want to know whether the Government now believes that such a report is essential. I think your approach has to be clarified in the reply.

          Atrocities against women and children are increasing in various parts of our country. At any cost we have to give protection to them but no concrete action is proposed. Is the Government preparing any new law? How can you strengthen their security? On the issue of atrocities against women and children, we cannot believe everyday we are getting reports not only from one State but almost from all the States. So, a massive education and stringent action is necessary, and also at the same time new laws should be imposed. What is the approach of the Government in this regard?

          Sir, we have been discussing various measures to strengthen the judiciary. There are issues of the selection of judges, appointment of judges, transfer of judges and also their salaries. Now, all these decisions are taken by the judges themselves. There is a demand for the appointment of a National Judicial Commission. What is the approach of the Government? Some suggestions have come. Even now, as far as the common people are concerned, it is not possible for them to go to the High Courts or to the Supreme Court. What we need is free litigation approach which the Government has to initiate. Without going to the court, without giving huge  sum of money to the lawyers, how can we take up this issue? That also has to be taken into account. It is not only of the salaries of the judges or the appointment of the judges but also, the common people need to get justice. That justice is not possible now. That justice is possible only when they have money with them.

          The Government has said that the economic condition of our country is grim. It is true. The GDP growth is less than five per cent. Tax collection has declined. Here, what measures the Government is going to take? Black money and corruption were the main issues for the de-generation of the system. The earlier Government had given exemption to the corporates. I know that in every budget there is a column. We know that. That is the tax forgone. Tax forgone is not for the common people but for the corporates.… (Interruptions)

          Please give me two minutes. Last time also, lakhs and lakhs of  crores of rupees were given to the big corporates. It was not for the common people. So, if you are going to the same issue, then there is no difference between the earlier Government and your Government.

Crores of workers are engaged in traditional industries such as Khadi, beedi, coir, handloom. The wages are very low. A large number of them are women. The number of days they get work is reduced. When you thought about hi-tech industries and modern cities, nothing is said about these traditional industries. Crores and crores of these people are still in very, very pathetic condition.

Sir, as you know well, there are other sections. In this House also, we discussed EPF pensioners who get Rs.10 and  Rs.20 as the pension per month and Rs.100 as pension per month. We had approached the earlier Government but no action was taken. Is the Government ready to listen? It is because all the parties have come together to give benefits.

Railways is the major public undertaking that we have. There are about 14 lakh employees working but now you said , you are also going in for PPP and also FDI. The public character of the Railways is really the reason for the success of the Railways. If you are going to privatize the Railways, you should know that this is the symbol of the national integration. So, such issues should not be taken up by this Government.

We witnessed terrorist attacks, Naxalite violence and also insurgencies in various parts of the country. No doubt, we have to take security measures. But, at the same time, vigilant and corrective measures are also necessary.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude. You have taken too much time, please conclude now.

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, please allow me to place only one point, which is with regard to Kerala. This issue is not only alarming for Kerala but also affecting  seven other States. This is with regard to implementation of the Kasturirangan Report and Madhav Gadgil Report. It is not only myself but, I think, the States of Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and many other States have been demanding it.  The Government has to go for a new proposal and consult with all stakeholders of the States and also with district panchyats and others.

          So far as these measures are concerned, we know that 4352 villages with a population of about 53 lakhs are covered under it. So far as Kerala is concerned, 123 villages with a population of 25 lakhs are affected. I hope, hon. Chairperson, Sir, you will also be interested in it as you also represent that State.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I conclude it here with my last point.

          In this election, this Government has, no doubt, got the majority. On behalf of my party, I congratulate the President and the Govt. as it has come with single majority. But, at the same time, you have to bear in mind that 69 per cent of the people are not in your favour. Only 31 per cent people are in your favour. So far as the Congress is concerned, it got 44 seats, which means that it has got a share of about 20 per cent votes. It is true that 10 parties have got only one seat each whereas five parties have got two seats each. We, the Left, also have got the set     back. This is a new phenomenon. So, here the Government has to see that the secular character of the nation is very, very important. That secular character has to be really safeguarded. We have a large number of languages, religions, castes, sub-castes etc. So, this issue has to be taken into account by the Government while giving priority to your policies.  

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) :  16वीं लोक सभा का यह ऐतिहासिक क्षण हैं, मैं  भारत की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि 30 वर्षों बाद किसी एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। एक गठबंधन को 300 से ज्यादा सीट देकर जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी पर अपार विश्वास जताया है। सत्ता पक्ष होने के कारण हमारी पार्टी और हम सब पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जनता के विश्वास पर खरा उतरना एक चुनौती है। जिसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आज देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। भारत युवा देश है, फिर भी आज देश में अनेक समस्याएं लम्बे समय से बनी हुई हैं। मैं एक युवा सांसद हूँ, मेरा संसदीय क्षेत्र जालौर सिरोही अपार सम्भावनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है। मेरा क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, सड़क, पेयजल, बिजली, उद्योग, कृषि,रोजगार, पर्यटन, दूरसंचार आदि सभी क्षेत्रों में अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है।

          जालौर सिरोही में आज से लगभग आठ दशक पहले ट्रेन की शुरूआत हुई थी, लेकिन आज तक मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल सेवाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है, जिस कारण जालोर सिरोही जिला केन्द्र अभी तक रेलवे नेटवर्क से वंचित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अनेक लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। जिले से दक्षिण भारत के लिए सीधे रेल सेवाओं का अभाव है, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जालौर, आबू रोड रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन तो घोषित कर दिया गया है, किन्तु इन स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएँ जैसे पेयजल, शौचालय, छाया के लिए टिन शेड आदि का अभाव है। इन स्टेशनों के अतिरिक्त रानीवाडा, मोदरण, भीनमाल आदि स्टेशनों का भी आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की तेज आर्थिक प्रगति के लिए कांडला से बाड़मेर वाया सांचोर नई रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूँ कि रेलवे के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण का कार्य सबसे ऊपर है। वर्तमान सरकार हाई स्पीड ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे जालौर सिरोही क्षेत्र के लोगों का भी समुचित विकास सम्भव है।

          मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी तथा राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के प्रयासों से नर्मदा नहर के माध्यम से सांचोर तथा जालौर के अनेक गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर आभार व्यक्त करता हूँ। नर्मदा नहर के आने से यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि हुई है, परंतु इस क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण अनेक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र डार्क जोन घोषित है। यहाँ के भूमिजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण पानी पीने के लायक नहीं है। पिछली सरकार नर्मदा का पानी सांचोर से जालौर सिरोही तक नहीं पहुचा सकी। हम अपने प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि वे कृषि सिंचाई योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं, जिससे हर खेत को पानी मिलने के कारण क्षेत्र पेयजल और सिंचाई की समस्या से निजात पा सकेगा।

          मेरा संसदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य कृषि है। विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ की मुख्य फसल जीरा, इसबगोल, बाजारा व मिर्च है। इस क्षेत्र में सूखा के साथ-साथ किसानों को पाला का भी सामना करना पड़ता है। बीमा पॉलिसियों को दुरूस्त करने की आवश्यकता है। किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए बाज़ार समिति, कोल्ड स्टोरेज व वेयरहाउस आदि के निर्माण की आवश्यकता है। हमारी सरकार हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करने जा रही है, जिससे जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों को परिवहन से देश के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुँचाया जा सकता है।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में आवास की भी समस्या है। हमारी सरकार विश्व स्तरीय सुविधायुक्त 100 शहर बनाएगी, जिसके लिए स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देने के लिए आदर्श नगरों में एकीकृत अवसंरचना तैयार की जाएगी। जब तक देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब तक प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा। जिसमें पानी, शौचालय, चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति और आवागमन की सुविधा होगी।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर की भारी कमी है, जिससे सभी को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारी सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए नई स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है तथा नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिशन शुरू करेगी। योग और आयुष को प्रोत्साहन देगी, इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनलों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव किया जाएगा।

          भारत में पर्यटन की व्यापक एवं अपार संभावनाऍ हैं, जो हमारी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में विशेष भूमिका अदा कर सकती हैं। आज हमारी सरकार ऐसे 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए मिशन के रूप में परियोजना शुरू करेगी, जोकि विशिष्ट विषय-वस्तु पर आधारित होंगे। मेरे क्षेत्र में माउंट आबू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। माउंट आबू के विकास से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा।

          मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन के मंत्र पर कार्य करेगी और इस तरह संगठित सुदृढ़ और आधुनिक भारत का निर्माण होगा तब हमारा देश एक भारत-श्रेष्ठ भारत बन सकेगा।

             

* SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG) :  I oppose the Motion of Thanks to the President’s Address for various reasons.  For the first time in Independent India, a President’s Address is a just a compilation of the slogans of the Prime Ministerial candidate. Elections generated hope.  This is the second round of generating Hope. How many round of Hope you are going to generate before you are drowned in Hopelessness?

This Address does not lay down the road map for realizing Hope with which the youths of the country voted this Government in.  If you subject this Address to a referendum, certainly you would receive a resounding “No” from the youths who do not have any more patience to wait.

You have again repeated your election slogan of “Skill, Scale and Speed”.  Your Ministers because of their low qualification do not have skill.  You Ministry is not in full scale.  You are yet to perform your preliminary functions as Prime Minister with speed.  In a fortnight, you have demonstrated you do not have skill, scale and speed. Instead of these empty words, please fill your actions with substance and spirit.

Now you have removed the GoMs and EGoMs.  In their place, you have constituted some expert Committees.  You have just replaced one body by another body.  Where is the improvement in speed?  You have issued some commandments in administration and to your MPs as though these are very new things.  These are already in place.  Administrative reforms cannot be in this kind of bits and pieces.  They must be comprehensive, all pervasive and penetrative.  Superficial instructions have always failed.  People of this country are still grateful to Madam Indira Gandhi who brought about discipline at work place.  Indira Gandhi’s “Less talk and more work”, if not greatly succeeded in Government Departments, have taken deep roots in corporate work culture.  Let us therefore be practical about our administrative reforms.  Hon’ble Prime Minister said that he would not be vindictive against Government institutions, but still, the first strike at the Chief Election Commissioner by the IT Department, raises eye brows. Objectively should not only be done, but should also be seemed to have been done.

I recall the golden days of Rajiv Gandhi who took the country by rapid strides to the twenty first century. Digitalization of work, the five technological missions, the anti-defection law, law for protection of women, laws for protection of SCs and STs, various advancements in science and technology are creditable only to Rajiv Gandhi who lived with us just two decades before.  The credit of fast tracking the country’s progress on all fronts goes to the young Prime Minister Rajiv Gandhi.  The credit of fast tracking our country’s economy during the difficult years of global recession goes to our sagacious Prime Minister Dr. Manmohan Singh.  He has been a silent worker and a silent revolutionary.  Your own Finance Minister has congratulated him.  The electoral numbers in this House is not a rejection of our good work but an opportunity for you to avail a chance.  You have now come with a bang, but I am not sure whether you can sustain the fire, because we are unable to see any spark in this President’s Address.  My worst fears are that you may go with a whimper.

You have talked about the East not having been developed that far.  During the fifties and sixties, the Dravidian parties used to do this politics of “North is always ascending at the cost of South”.  North-South politics is now gone, the East-West  politics is taking over.  But where is the concrete framework for developing the East particularly the North East.  There is not a whisper of bringing permanent peace to the conflict zones in the North East. You have appointed everybody in the Government, but you are yet to appoint an Interlocutor for the Indo-Naga Peace Talks. That is the crying need.  People have suffered for six long decades in Nagaland.  There is still fear in the state.  Factional fights often disrupt peace.  Common man is yet to come out of the unlawful taxation in the State.  Political leaders are deserting the State for cooling their feet in the capital.  If the Prime Minister is seriously interested in peace, his first task should have been the appointment of the Interlocutor.

On the other day, a lady was murdered in gruesome manner before her own children in Garo Hills in Meghalaya, my own home state. Heinous crimes are being committed on innocent civilians by the militant outfits.  The State Government is in need of intelligence, investigative support and also funds for tackling the militant menace.  Instead of clubbing Ministries and diluting focus, this Government should have created a new “Department for Peace in the North East” so that security, intelligence and diplomatic experts synergize and tackle the crisis caused by the insurgents and militant outfits.  The Constitution of India and the laws of the country need to be expeditiously reviewed as they are in total mismatch with the societies in the North East.  You must have a special approach and special focus towards North Eastern States in view of their small size and rich ethnic configuration.

Someone in the Government carelessly and casually sensationalized the debate on Article 370.  States in the North East and some states in the mainland also enjoy special provisions under Article 371, fifth and Sixth Schedules. The debate should not be on whether these special provisions should be continued or not but on how more effectively powers, particularly, political and economic powers, be devolved to the lowest tiers of governance in these States.  I want the Prime Minister to give us an assurance that article 370, 371 and other special provisions for the States particularly for the States in the North East will continue and the powers and special status under these provisions will be further strengthened.

Everyday men and women from the North Eastern States in Delhi and other capitals in the country are victims of racial atrocities. Prime Minister used the murder of martyr Nida Tania from Arunachal Pradesh for his electoral  gains.  Almost three weeks have passed.  No system, administrative or legal, has come up for effectively protecting the boys and girls on the streets of the National and other capitals.  There is no statement in the Address about the Home Ministry’s Committee, whether it has worked or failed.  If this is the attitude of this Government, this is an example of how Hope from this Government has plummeted to Hopelessness. How can the North Eastern boys and girls will trust this Government any more?

There is a deep sense of insecurity amongst the Minorities in the country about its approach to them.  Christians particularly fear the worst days of burning of bibles and churches as it happened in Orissa and Karnataka. Missionaries were burnt to death. Similar fears linger in the minds of other minorities also.  There is a talk of vindictive scrutiny by Government authorities of NGOs and Church institutions over foreign funding under the FCRA.  False cases have been filed and Christian institutions have been harassed in the past.  This does not auger well for communal harmony.  This nation belongs to all Hindus, Christians, Muslims and others. There should not be any hostile discrimination towards any community.  I want the Prime Minister to give the Nation a firm assurance that unnecessary harassment of Christian NGOs receiving foreign funds under FCRA will not be done.

Before I conclude, I would like to urge upon the Government to pay special attention to corruption in judiciary.  Judges should  no more be cherry-picked.  They must be appointed to High Courts and Supreme Courts on the basis of All India Examination, as judges in the subordinate judiciary are appointed on competition.  The powers of the judiciary must be pruned to mere interpretation of laws and not extend to scrutiny of public actions, policies, programmes, etc., Judiciary cannot reserve to itself power to appoint Committees or Court monitored investigations. As investigations are separate from Executive, investigations should also be separated from Judiciary.  Unless judges are punished for causing delays, there will be delays. Parliament must freely discuss conduct of judges and complaints of litigants so that the reforms in judiciary are people-centric and people-sponsored.  Independence does not mean insulation from criticism particularly Parliamentary criticism.  Judges should be made squarely accountable for failures of timely justice towards the litigants.

Lastly, I request the government to initiate a host of Parliamentary reforms.  The Rules of Procedures of both Houses must be thoroughly reviewed for simplification. Technology must be freely infused into the functioning of Parliament.  Questions to the Government must be entertained and answered on website all through the year regardless of sessions.  Private Members’ Bills and resolutions must be accepted by the Government so that Parliament becomes  an institution of action with reward for performance.  Committees must be open to Public and Media.  People must have access to committees so that their specific problems stand ventilated through Committees.  Committees reports must be mandatorily discussed in the House and the recommendations are adopted.  Time should be equitably available to each Member regardless of the party to whom he or she belongs.  Houses and Committees, through video sessions, function without assembling at one place.  This would save time and travel cost.  Parliament and Committees should not be adjourned for too long but should be summoned not only by Government but also by a quorum of Members so that representative institutions are freed from the control of Government.

The BJP has spent huge funds during the recent elections.  The Prime Minister wants babus and politicians to be above board.  Will he himself volunteer and submit to this august House an account of the money spent during his campaign?  If he does so and if he submits to the scrutiny of this House for the moneys he spent during elections, then we would accept that he is really honest in his public life.

As the Address does not have provisions for any of these things which I have just spoken, I oppose the Motion of Thanks to the President’s Address.

*श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया (अमरेली) : महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के एजेंडा पर चर्चा के अनुसार हमारी नई सरकार का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास एवं नई योजनाओं पर अमल होना है, जिससे  " स्वस्थ भारत का निर्माण हो, साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का उत्थान हो " हम इस विचार एवं योजना का स्वागत करते हैं तथा पूर्ण समर्थन करते हैं।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नई स्वास्थ्य योजनाओं को योग और आयुष के द्वारा लागू करना तथा ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक को शौचालय की सुविधा मुहैया कराना। सरकार को एक भारत-श्रेष्ठ भारत तथा सबका साथ-सबका विकास का मंत्र मिला है, जो अत्यंत जरूरी एवं प्रशंसनीय है।

          सरकार का ध्येय होगा कि 2022 तक सभी परिवारों को पक्का घर तथा बिजली आपूर्ति की सुविधा मुहैया करायी जाये, जो अत्यंत सराहनीय है। हमारी सरकार को टूरिज्म, टेलेन्ट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी तथा ट्रेडिशनल अर्थात् 5-टी का मंत्र लेकर देश को विकास की ओर अग्रसर करना है, यह मंत्र प्रशंसा के काबिल है।

          खराब मानसून के लिए भी योजनाओं का समावेश किया जायेगा, जो हमारे देश के किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। खासतौर पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, विकास में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी, हिमालय के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाना, सुविधाओं के लिए शहर तथा गांव के भेदभाव दूर करने का प्रयास किया जाना तथा महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देने की प्रक्रिया की ओर कदम उठाना एक सराहनीय कदम है।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी देशों से अच्छे संबंध रखने का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारी विदेश नीति एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। हम इस ओर उठाये गये कदमों की प्रशंसा करते हैं।

          यह भी सत्य है कि लोक सभा चुनावों में देश ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। अतः हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने क्षेत्र का विकास कार्य पूरी ईमानदारी से करें और देश की महत्वकांक्षाओं को फलीभूत करने में माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करें।

 

*श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : आप सर्वसम्मति से सभा की अध्यक्षा चुनी गई और पूरे सदन ने आपके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया। यह आपकी वरीयता, अनुभव एवं क्षमता का द्योतक है।

           महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में देश के समग्र विकास की विस्तार से चर्चा की और समाज के सभी तबकों, सभी सप्रदायों तथा खासकर गरीब व पिछड़े तबके के उत्थान एवं विकास पर जोर दिया है। सरकार ने शिक्षा के विकास, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, किसानों की समस्याओं के निदान, नौजवानों को रोज़गार हेतु दक्ष बनाने सहित औद्योगिक विकास तथा पड़ोसी देशों से संबंध समेत सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। पूरा सदन और देश महामहिम का आभार प्रकट करता है। महामहिम ने अपने भाषण में सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख किया है तथा देश के समग्र विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रूपरेखा खींची, जो व्यापक एवं सम्पूर्ण है।

          मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देश में उग्रवाद प्रभावित जिलों में नक्सलवाद से निपटने के विशेष कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ-साथ सरकार छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दे, जिससे किसानों को बाढ़ और सूखे से निज़ात मिल सके तथा उनकी स्थिति बेहतर हो सके। इस संदर्भ में मैं अपने संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का उदाहरण दूंगा  जो कुल 30 करोड़ रूपये लागत की परियोजना 1975 में शुरू हुई थी पर अब तक 1000 करोड़ रूपये खर्च करने के बावजूद भी परियोजना अधूरी है। जबकि थोड़ी-सी सरकारी जागरूकता से लाखों हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले किसानों का भला हो सकेगा तथा यह संपूर्ण क्षेत्र जो आज उग्रवाद से प्रभावित है, खुशहाल एवं समृद्ध हो पाएगा।

                   

* SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI-SOUTH-CENTRE) :  I am a new Member, a first timer to this House  I come from Mumbai with the blessings of Maharashtra’s all time great leader Late Shri Balasaheb Thackarey ji.  I support the Motion of Thanks to the President Address moved by Shri Rajeev Pratap Rudy.

          The address given by our Hon’ble President yesterday in Central Hall is a visionary of the policy framed by the NDA government under the able leadership of our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji.  It is true that this electioin has been a hope.  To achieve the goal of hope in true sense, NDA Government will work to fulfill the aspirations, with the involvement of crores of people of this great country.  The slogan given by our Hon’ble PM is  ‘Ek Bharat-Shreshta Bharat’, we will extend our full support to achieve to make Shreshta Bharat. We will work together to re-establish the credibility of the institutions of democracy with the principle of ‘Sabka Saath Sabka Vikas’ with our active participation.

          As Hon’ble President said I quote ‘My Government is dedicated to the poor’, I would like to mention that I represent a constituency of Mumbai in which the poorest of the poor population is putting up.  I need support and help of the government to alleviate the poverty and upliftment of the down-trodden people of my constituency for which I am planning to raise lots of issues in this regard in future.  I need full support from the present government which has not been given by the previous Central Government and present Government of Maharashtra.

          More than half of the revenue of the country is earned from Maharashtra and Mumbai in particular.  But Mumbai has been neglected by the present State Government.  New projects are in the line, waiting for approval, whether it is environment issues, Central aid or projects submitted to the Union Urban Development Ministry.

          I make my humble request to the Government to give special attention to the problems of the Maharashtra and Mumbai in particular by granting approval to the pending projects, whether it is urban development or railway projects, especially suburban railway of Mumbai.

          I again support the Motion moved by Shri Rajeev Pratap Rudy and assure our Prime Minister to extend our full support to achieve the agenda of NDA Government.

         

*श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर) : मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार एक भारत-श्रेष्ठ भारत एवं समृद्धशाली भारत के सपने को साकार करने जा रही है।

          अवगत कराना है कि सम्पूर्ण अभिभाषण में मेरे संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को भी सम्बद्ध करने की कृपा करें-

          मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में रोजा थर्मल पॉवर प्लांट से विद्युत आपूर्ति शुरू करवायी जाये, ताकि पूरे क्षेत्र को विद्युत की समस्या से छुटकारा मिल सके।

          मेरा संसदीय क्षेत्र लगभग सात-आठ नदियों से घिरा हुआ है, जिससे हर वर्ष बाढ़ की भयावह स्थिति में हज़ारों की संख्या में जान-माल का नुकसान होता है। इसके साथ ही सड़कें एवं पुलिया बह जाती हैं तथा फसलों का भी नुकसान होता है। अतः बाढ़ की समस्या से निज़ात पाने के लिए बांधों का निर्माण किया जाये तथा अन्य उपाय किये जायें, जिससे इस शाहजहांपुर क्षेत्र को बचाया जा सके।

          इस क्षेत्र में वर्षों से रेल मार्ग की मांग उठाई जाती रही है। अतः जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आग्रह है कि जनपद फरूखाबाद से शाहजहांपुर होते हुए मेलानी तक रेल मार्ग बनाया जाये। पूर्व में भी यह रेल मार्ग अस्तित्व में था।

          मेरा संसदीय क्षेत्र कृषि उत्पादन में अग्रणी रहा है। यहां अनाज की एक विशाल मंडी भी है। अतः कृषि के उत्तरोत्तर विकास के लिए यहां कृषि से संबंधित सुविधाओं को बढ़ाया जाये ताकि भविष्य में यहां कृषि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके।

          जैसाकि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र में भी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। अतः आपसे विनती है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि जनमानस को एक अच्छा माहौल तथा महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिल सके। मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में लगभग डेढ़ वर्ष से पूजा नाम की एक लड़की गायब है, किंतु आज तक उसका कहीं अता-पता नहीं है। जीवित है भी या नहीं यह कोई नहीं जानता।

          राष्ट्रीय राजमार्ग-24 सीतापुर से लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली का पिछले एक वर्ष से निर्माण कार्य रूका हुआ है, जिससे आमजन को यातायात में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने की व्यवस्था हो। मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में खुदागंज से कटरा, बंडा से पुवायां, तिलहर से निगोही, पुवायां से निगोही तक की सड़क को जल्द से जल्द पूर्ण करवाये जाने की कृपा करें, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को सुविधायुक्त यातायात मिल सके।

          मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में लड़कियों के लिए अभी तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि तहसील तिलहर, पुवायां, जलालाबाद और शाहजहांपुर में कन्याओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए।

          शाहजहांपुर में पेयजल की गंभीर समस्या है। अतः आपसे निवेदन है कि इस हेतु आवश्यक कदम उठायें जायें ताकि सभी को स्वच्छ पेयजल सरलता से उपलब्ध हो सके।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में रोज़गारोन्मुख संस्थानों की स्थापना किये जाने की भी नितान्त आवश्यकता है, जिससे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में या कहीं भी सरलता से रोज़गार उपलब्ध हो सके।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मभूमि है। उनकी इस क्षेत्र में बड़ी मान्यता है। इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की सम्पूर्ण संभावनायें भी हैं। वहां दूर-दूर से लोगों का आना-जाना लगा रहता है। अतः आपसे आग्रह है कि इस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित करें, ताकि प्रदेश के राजस्व में इसका योगदान हो सके।

          मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में स्वास्थ्य केन्द्रों का पूर्णतः अभाव है। गिने-चुने केन्द्र हैं, जहां पर उच्च स्तरीय इलाज नहीं हो पाता है और मरीजों को दूर कहीं जाना पड़ता है। अतः यहां पर अच्छे और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाये, ताकि जनता को अपने इलाज हेतु कहीं दूर नहीं जाना पड़े। इसके साथ ही महिला मरीजो के लिए अलग से एक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाये।

          मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में खेलकूद की काफी संभावनाएं हैं। यहां के बच्चों को खेलकूद के लिए एवं अच्छे प्रशिक्षण हेतु एक स्टेडियम की स्थापना करने का कष्ट करें।

          शाहजहांपुर में गन्ना किसानों का समय पर भुगतान न होने के कारण किसान भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अतः गन्ना किसानों को उनके भुगतान कराने की शीघ्र व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

          अंत में, मैं इस अभिभाषण पर अपनी सहमति प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप संसदीय क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे।

       

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : देश की जनता की आशा, अपेक्षाओं का प्रतिबिंब इस अभिभाषण में दिखाई देता है। एक प्रकार से जो जनादेश मिला है, उसका सम्मान करते हुए सरकार देश के सपनों को जमीन पर उतारने हेतु क्या करने वाली है उसका प्रतिबिंब भी इस अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उभरकर आता है। पिछले एक दशक में इस सदन एवं देश में जो वातावरण था वो मेरी नज़रों के सामने आता है, जहाँ लोगों में निराशा-हताशा का माहौल था, वहीं बाज़ार मे मंदी छायी हुई थी, जनता सौ दिनों में महंगाई खत्म करने के वादे से अपने से हुए धोखे का अनुभव कर रही थी। त्रासवाद अपने उफान पर था। त्रासदीवादियों की इतनी हिम्मत बढ़ गयी थी कि वे ई-मेल करके जानकारी देकर भारत की प्रभुता को चुनौती देते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश हमें इतनी तवज्जों नहीं देता था, लेकिन उसी वातावरण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद हेतु उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई थी और लोगों को लगने लगा कि अब स्थितियां बदलेंगी। देश में हिमाचल, जहां अभी तक भाजपा को समर्थन नहीं मिलता था, वहां से भी आम जनता कमल के रूप में माननीय नरेन्द्रभाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने खड़ी हुई। जनता ने अपना मन बना लिया, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. के नेतृत्व पर भरोसा था कि यह नेतृत्व वादे करके मुकरनेवाला, भूल जाने वाला नहीं है। यह अभिभाषण में जो रोड मेप दिखाया गया है, वह आम जनता की इस भावना को भी साकार करता है कि यह सरकार वादे करके भूल जाने वालों में से नहीं है।

           आज देश में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा है पर उनकी राष्ट्र के विकास में भागीदारी नहीं है। उनकी अपेक्षाओं का पूर्ण ध्यान इस दस्तावेज में रखा गया है। देश में इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते थे। एक दृष्टि से यह सदन  महानुभावों की उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है। इन सभी मुद्दों पर राष्ट्र के आगे बढ़ने का रोड मेप सपना नहीं रहेगा। इस सदन में सुरक्षा, सेना, संस्कृति, खेल, व्यापार, भारतीय सभ्यता एवं समाज के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। एक तरह से सभी क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्ति इस सदन में बैठे हैं। जिनके ज्ञान का अनुभव का लाभ इस अभिभाषण में उल्लिखित बातों को वास्तविक बनाने में काम आने वाला है।

          इस दस्तावेज में हर हाथ को हुनर देने की बात कहीं गयी है। मैं सोचती हूं कि लोगों को यह बात नई नहीं लग रही है? शायद इसलिए कि आज से पहले यह बात पिछली सरकार के एजेन्डा में नहीं थी। पिछली सरकार ने करोड़ों नौकरियों की बात की थी, परन्तु जमीनी सच्चाई कुछ अलग ही थी, जो देश के लोगों के ध्यान में आई थी। हुनर की अगर बात करें तो हमारे यहां हुनर की कमी नहीं है, परन्तु उसे योग्य तरह से गतिमान करने की आवश्यकता है। देश में अगर एक नज़र दौड़ायी जाए तो ध्यान में आता है कि बेरोज़गारी की समस्या का निराकरण इसी मंत्र में छिपा हुआ है। अगर आप समाज में नज़र दौड़ाएं तो ध्यान में आयेगा की आई.टी.आई. जैसे छोटे स्तर का अभ्यास करने वाले छात्र हमें बेकारो की श्रेणी में दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके हाथ में हुनर है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को हमारी प्राचीन कलाओं में से एक भी कला आती होगी, वह व्यक्ति बेकार नहीं दिखाई देगा। वर्तमान सरकार ने हर हाथ को हुनर के माध्यम से बेकारी की समस्या से देश को मुक्त करने की दिशा में अपनी मंशा को लोगों के सामने रखा है।

          भ्रष्टाचार निवारण की बात करें तो वर्तमान सरकार ने जिम्मेदारी संभालते ही जो कदम उठाने शुरू किये हैं, उससे भी देश की जनता आश्वस्त हुई है। चाहे एस.आई.टी. का गठन होना हो, चाहे पर्यावरण की फाईलों का ऑनलाइन होना आदि भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में लिए गए निर्णय हैं। देश की जनता इन सब बातों को देख रही है।

          विकास की बात करें तो वर्तमान सरकार केंद्र एवं राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों की टीम इंडिया की बात करती है, अपने कुछ दिनों के व्यवहार से यह प्रमाणित भी किया है। मुंबई जैसे क्षेत्र में मैट्रो ट्रेन का पूरा ढांचा बन कर तैयार खड़ा था और दोनों जगह एक ही पक्ष की सरकार थी, पर वह काम नहीं हुआ था, जो वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के दस दिनों में ही करके दिखाया। यूपी में बिजली की समस्या थी, सपा सरकार ने केंद्र को बदनाम करने की कोशिश की, परन्तु केंद्र की एन.डी.ए. सरकार ने मांग से अधिक बिजली देकर संकट को कम करने का कार्य किया। अगर सरकार चाहती तो पिछली सरकारों की तरह जहां विरोधी पक्षों की सरकार है, उन प्रदेशों के कार्यों में दिक्कत पैदा कर सकती थी, परंतु एन.डी.ए. सरकार का डी.एन.ए. अलग है।  इसलिए जो वादा हमने किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो वादा पूरा होने के मार्ग पर सरकार चलने लगी है। और हम कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं और उसकी शुरूआत हो चुकी है।

                   

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव और जिसका अनुमोदन श्री राम विलास पासवान जी ने किया है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।        महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद के समवेत सदन में जो अभिभाषण होता है, वह सामान्यतः किसी भी सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज माना जाता है। यह नई सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कार्य प्रारम्भ किया है तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं, यह अभिभाषण में स्पष्ट दिखाई देता है। जो देश को एक साथ लेकर के, सब का साथ-सब का विकास के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। उपलब्धियां स्वाभाविक रूप से एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद जब हम चुनाव में जाएंगे, सरकार पुनः जनता के बीच में लेकर के जाएगी।   लेकिन यह सुयोग प्राप्त कैसे हुआ है, पहली बार हुआ है कि कोई सरकार जनता के बीच में जा रही है तो उसके पास जनता को बताने के लिए अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी। एक नकारात्मक सोच के साथ यू.पी.ए. सरकार जनता के बीच में गई थी और उस नकारात्मक सोच के साथ हम लोग लगातार पिछले दस वर्षों तक उस नकारात्मक सोच को देखते रहे और हम यह महसूस करते थे कि जनता इनको अवश्य इसका सबक सिखाएगी और अन्ततः वही हुआ। आज कांग्रेस अपने आजादी के बाद के इतिहास की सबसे कम संख्या पर आकर के सिकुड़ गई है।   आज कांग्रेस अपने इतिहास के आजादी के बाद से सबसे कम संख्या पर आकर सिकुड़ गयी है।  मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका को नहीं छोड़ा तो कहीं यह स्थिति न पैदा हो जाए कि जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की हुयी है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की वैसी स्थिति न हो जाए। ...(व्यवधान)  जब हम लोग इस बात को यहां पर कह रहे हैं तो मुझे उनसे इस बात को कहना है कि भारत माता के महान सपूत, देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि "छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। "  मुझे लगता है कि अपने मन को अब तो इनको बड़ा कर देना चाहिए।  इस हार को स्वीकार करना चाहिए।  मुझे लगता है कि यही कांग्रेस के हित में होगा और यही विपक्ष में बैठे हमारे साथियों के हित में होगा कि इन्हें अपने मन को बड़ा करना पड़ेगा और दिल को भी बड़ा करना पड़ेगा, जिससे देश के बारे में एक सही सोच को हम लोग लेकर आगे बढ़ सकें। ...(व्यवधान)

          महोदय, इस सरकार ने अपना विजन सबके सामने रखा है। ...(व्यवधान) आप पांच वर्षों तक इंतजार कीजिए।  हमने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं, वे सारी की सारी बातें आपके सामने होंगी।  महोदय, इसके बारे में मुझे स्पष्ट करना है कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही हम लोगों ने कुछ बातें देखी होंगी।  हमारी विदेश नीति में जंग लग चुकी थी।  दस वर्षों में हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था।  नेपाल को इस बात की सजा दी गयी थी कि वह हिंदू क्यों लिखता है?  नेपाल को केवल इस बात की सजा दी गयी। नेपाल से संबंध खराब, भूटान से संबंध खराब, पाकिस्तान, बांग्लादेश से संबंध खराब, अफगानिस्तान से संबंध खराब और मालदीव जैसा छोटा सा देश भी भारत को चुनौती दे रहा था, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस देशों से जुड़े हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति के साथ-साथ मॉरीशस के राष्ट्रपति की उपस्थिति इस सरकार की सफल विदेश नीति को प्रदर्शित करती है और जिस प्रकार के आमंत्रण आने प्रारंभ हुए हैं, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की ओर से जो संदेश मिले हैं, वे संदेश स्पष्ट करते हैं कि एक सफल विदेश नीति को लेकर माननीय मोदी जी चल रहे हैं और यह सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर अपनी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार के उन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ेगी, जहां पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे छोड़ा था। ...(व्यवधान)

          महोदय, यह सरकार आयी थी और इस सरकार ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था।  विदेशों में रखा गया काला धन, एक अनुमान है कि विदेशी बैंकों में लगभग 85 लाख करोड़ रूपया इस देश का काला धन रखा गया है।  इस देश का एक वर्ष का बजट 14 लाख करोड़ है और 85 लाख करोड़ रूपया विदेशी बैंकों में रखा है।  इस सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन करके एक समयबद्ध ढंग से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी है।  सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशी बैंकों में रखा गया काला धन वापस देश में आयेगा, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करेगा और हम भारत को आगे बढ़ायेंगे।  इस लक्ष्य को साथ लेकर सरकार चली है।

          महोदय, इस सरकार ने गंगा के बारे में, गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता को लेकर गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय गठित किया है और उस पर कार्य भी प्रारम्भ हुआ है। ...(व्यवधान) इन्होंने भी कार्य प्रारम्भ किया था।  गंगा एक्शन प्लान लेकर आये थे, लेकिन गंगा एक्शन में वर्ष 1986 में जो कार्य प्रारम्भ हुआ था, मैंने वर्ष 2009 में अपना एक कालिंग अटेंशन यहां पर दिया था और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री से पूछा था कि गंगा एक्शन प्लान की सफलता क्या है?  उन्होंने कहा कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण संपन्न हो गया है।  वर्ष 1986 की तुलना में वर्ष 2009 में गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गयी है।

          दिल्ली में आप यमुना की स्थिति देखिए।  दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री यमुना को साफ करती रह गयीं और यमुना पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गयी, क्योंकि  नीयत साफ नहीं थी।  उसकी सजा जनता ने उन्हें दी।  गंगा की अविरलता को केवल बनायेंगे नहीं, गंगा की निर्मलता और गंगा के साथ-साथ हिमालय क्षेत्र की जैव-पारिस्थितिकी को भी ध्यान में रखकर हिमालयन विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे।      

 

इस लक्ष्य के साथ इस सरकार ने अपने विजन को देश के सामने रख दिया है, देश की जनता के सामने रख दिया है। ...(व्यवधान) गंगा हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है। गंगा हमारे लिए एक आस्था है। यह भारत के कोटि-कोटि लोगों की जीवन आस्था का प्रतीक है। इस देश का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं है, जो गंगा जल को अपने घर में पवित्र रूप में रख कर, अपने धार्मिक कर्मकांड में इस्तेमाल न करता हो। मैं हूं या अपने-आप को सेक्युलर कहने वाले पप्पू यादव हो, यह भी गंगा जल को अपने घर में रखता होगा, भले यह यहां इसे स्वीकार कर रहा है या स्वीकार न कर रहा हो, लेकिन यह सच्चाई है कि बगैर गंगा जल में स्नान के और गंगा जल में अपने पूर्वजों का श्राद्ध किए बगैर, ये लोग भी अपने-आपको धन्य नहीं मानते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए महोदय गंगा के बारे में यह संकल्पना भी सरकार की थी।

          महोदय, मैं पिछले पांच वर्षों में इस सदन में नेपाल को ले कर बहुत चिन्तित था। नेपाल हम लोगों के लिए चिंता का विषय इसलिए था कि चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में नेपाल और भूटान का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल और भूटान दोनों हमारे मित्र राष्ट्र हैं। वहां पूरी व्यवस्था के संचालन में भारत का योगदान एक बड़े भाई के रूप में होता है। लेकिन, नेपाल के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उसका दुष्परिणाम - नक्सली और माओवादी गतिविधियां भारत के अंदर तेज होने लगीं और पिछले पांच वर्षों के दौरान जितने भी खूंखार और खतरनाक आतंकवादी पकड़े गए हैं, चाहे वे इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े हुए हों या लश्कर-ए-तायबा से जुड़े हुए हों या पाकिस्तानपरस्त किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हों, वे नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किए थे और वे लगातार प्रवेश किए। पिछले तीन वर्षों में 300 से अधिक आतंकवादियों ने भारत में प्रवेश किया। हम लोग चिल्लाते थे। यहां सदन में कहते थे। हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। जब भी होता था, वे नेपाल के रास्ते भारत में घुसते थे और उन्हें भारत-नेपाल बॉर्डर से ले कर के जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास करने की बात होती थी। वर्ष 1990 में कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई नहीं कहता था। कश्मीर से निकाले गए सिक्खों के बारे में कोई नहीं कहता था। आखिर यही सदन है, ये ही राजनीतिक दल हैं, कश्मीरी पंडितों के बारे में कभी कोई नहीं बोला। वर्ष 1990 में जो जुल्म उन पर ढाए गए थे, जो अमानवीय अत्याचार उन पर हुए थे, उसके बारे में कभी कोई नहीं बोला था, तब कहां धर्मनिरपेक्षता चली गई थी। तब, किसी को धर्मनिरपेक्षता याद नहीं आ रही थी, जब वहां पर हिन्दुओं की निर्मम हत्या हो रही थी, उन्हें भगाया जा रहा था, उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा था, तब कोई नहीं बोल रहा था। पहली बार हुआ है कि सरकार बनते ही नेपाल से भारत में घुसने वाले इंडियन मुजाहिद्दीन और लश्कर-ए-तायबा के आतंकवादियों पर रोक लग गई है और अब एक भी आतंकवादी भारत के अंदर नहीं घुस सकता है और साथ-साथ यह भी तय हो गया है कि पुनर्वास अगर जम्मू-कश्मीर के अंदर किसी का होगा तो उन कश्मीरी पंडितों का होगा, जिन्हें वर्ष 1990 में उन्हीं के घर से, उन्हीं की मातृभूमि से बेदखल कर दिया गया था। 25 वर्षों के बाद आज भी वे खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं, उनका पुनर्वास होगा। आज वे सम्मान के साथ अपने घरों में जाएंगे तब कश्मीर के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा तब भारत में एकता और अखंडता का एक नया स्वरूप सामने आएगा। सही मायने में वही भारत की सच्ची तस्वीर होगी। यह सरकार की संकल्पना है और सरकार उस रूप में कार्य भी करेगी।

          महोदय, अब मैं महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन  :  नेपाल के तराई क्षेत्र में हजारों लोग मारे गए हैं।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ  :  आप बैठ जाइए, हम उस पर भी बोलेंगे। ...(व्यवधान)

          महोदय, मैं महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) महोदय, महंगाई और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। इस देश में यूपीए - I और यूपीए - II  भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बन गया था और भ्रष्टाचार के एक से एक नए-नए कारनामे सामने आते गए। महंगाई बढ़ती गई। मुझे याद है, वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि 100 दिनों के अंदर हम महंगाई को नियंत्रित कर लेंगे। कितने 100 दिन निकल गए, महंगाई नियंत्रित नहीं हुई। देश में लोग भूख से मरते रहे। हमारी मंत्री, जो पंजाब से चुन कर आई हैं, वह बैठी हुई हैं, ये बराबर चिल्लाती थीं कि देश का अन्न सड़ रहा है, खाद्यान्न सड़ रहा है, सरकार के पास स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी ।  सरकार उन्हें खरीद-फरोख्त करने में पूरी तरह विफल थी और हर मोर्चे पर पूरी तरह अपनी विफलता साबित करती जा रही थी। आज इस सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति से घोषित किया है कि हम महंगाई को भी नियंत्रित करेंगे, जमाखोरी और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे और मानसून के बारे में अभी से जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इस सरकार ने पहले से अपना एजेंडा तय कर दिया है कि अगर खराब मानसून होता है, किसानों की फसलों पर उसका कोई गलत प्रभाव पड़ता है, यह सरकार उसके लिए सहायता भी करेगी, उसके लिए तैयार होगी, इस बात को लेकर सरकार पहले से ही अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुकी है।

          इस देश में ‘जय जवान जय किसान’ एक नारा लगा था।...(व्यवधान) देश के दूसरे प्रधान मंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। जवानों की स्थिति क्या है। इस देश के एक जनरल अगर इस देश के रक्षा मंत्री से कहते हैं कि देश में सुरक्षा तैयारियां होनी चाहिए क्योंकि वर्ष 1999 के बाद हम लोगों ने कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की। उसके बारे में तैयारी की जानी चाहिए, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देश के आर्मी के जनरल को देश के प्रधान मंत्री को पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को देखते हुए हमारी रक्षा तैयारियां मजबूत होनी चाहिए। अगर युद्ध होता है तो हमारे पास मात्र तीन दिन का गोला-बारूद है। उस जनरल को समय से पहले अवकाश पर भेज दिया जाता है। उनकी जन्म तिथि गलत ठहराकर उन्हें अवकाश पर भेज दिया जाता है और देश की सेना को हतोत्साहित किया जाता है, उनके मनोबल को तोड़ा जाता है। दूसरी तरफ पिछले दस वर्षों में इस देश में पांच लाख से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह सरकार किसानों के बारे में कोई ठोस रणनीति नहीं तय कर पाई।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Let the member continue. Please wait.  You will get your turn.  Please do not disrupt like this.  This is not a correct procedure. There is a system. Let the member speak. … (Interruptions)

श्री राजेश रंजन  : श्री वी.के. सिंह को बुलाकर लाइए।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : हमने सम्मान किया है। हम जवानों को भी सम्मान देंगे, हम देश के किसानों को भी सम्मान देंगे।...(व्यवधान) हम लोगों ने इस बात को तय किया है। हम इस देश के गरीबों को सम्मान देंगे, जवानों को सम्मान देंगे, किसानों को भी सम्मान देंगे। इसलिए इस देश के जवानों को सम्मान देने के लिए जो लोग उस समय जनरल वी.के. सिंह के बारे में कहते थे कि जनरल वी.के. सिंह यह कर रहे हैं, जनरल वी.के. सिंह यह कर रहे हैं, वे लोग आज कहां हैं। गायब हो गए सदन से, कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। लेकिन जनरल वी.के. सिंह एक सम्मानित वरिष्ठ मंत्री के रूप में देश की सेवा के लिए हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और विकास के लिए उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व भी दिया है। यह देश के जवानों का सम्मान है।

          मुझे इस देश में आश्चर्य होता है। हम कृषि की बात करते हैं। यहां हूडा जी बैठे हुए हैं। हूडा जी कहते थे कि हम लोग 18 इंच का आलू पैदा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : वह आलू नहीं था, लौकी थी।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : वह तो सुषमा जी ने कहा था कि बेटा, 24 इंच की लौकी होती है, आलू नहीं होता है।...(व्यवधान)

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : जब हूडा जी के नेता लाल मिर्च बोने की बात करते हैं तो वे भी वही बात करेंगे।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ  : इनकी कृषि नीति ऐसी थी कि 24 इंच का आलू पैदा कर रहे थे, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा था। पिछले दस वर्षों के अंदर पांच लाख किसानों ने आत्महत्या की है। इस देश में पहली बार कृषि को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, किसानों को सम्मुनत करने और देश की नदियों को जोड़ने के बारे में भी एक बार इस सरकार ने पुन: अपनी संकल्पनाओं, अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है क्योंकि इस देश में एक साथ बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ आती है। उसी समय हम देखते हैं कि देश का दूसरा क्षेत्र होता है जहां सूखा पड़ा रहता है। हम उसके बीच में समन्वय कैसे बना सकें। अगर देश की नदियों को जोड़ने से उस समस्या का समाधान हो सकता  है तो हम वह भी करेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी इस बारे में कई बार कह चुके हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी इस बात को यहां दोहराता है। उन्होंने इस बात को कहा है कि अब इस देश में किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसान इस देश में कितना उपेक्षित था। हम इस बात को देख सकते हैं कि जब किसानों की खेती का समय आता था तो बाजार से बीज गायब, खेतों के लिए खाद गायब। जब किसानों की फसल तैयार होती थी तो किसानों की फसल को कोई खरीदने वाला नहीं होता था। खाद्यान्न बाहर सड़ता था और सरकार यहां पर रहकर मौज करती थी, किसानों के बारे में नहीं सोचती थी। इस सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार किसानों के बारे में सोचेगी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें इस प्रकार का कार्य कर भी रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, इन सरकारों ने किसानों के हित के बारे में इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया है। अगर सरकार कुछ समर्थन मूल्य घोषित करती है, तो समर्थन मूल्य से अधिक बढ़ाकर वहां की सरकारें वहां के किसानों को पैसा देती हैं, जिससे किसान आत्मनिर्भर होकर आत्महत्या न करने पाये। इस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की है।

          महोदय, इस देश के संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिए भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख है। संघीय ढांचा किस रूप में होना चाहिए। जैसे भारतीय टीम है, इंडिया टीम की तर्ज पर इस देश का संघीय ढांचा होगा। केन्द्र और राज्यों के संबंधों को, चाहे वह इन संबंधों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद हो, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो, इन मंचों का बेहतर उपयोग करके, उन्हें पुनर्जीवित करके हम केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंध बनाकर देश को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे, देश के आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनायेंगे, इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे, इस संकल्पना के साथ यह सरकार अपना कार्य प्रारंभ कर रही है और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इन सब बातों का उल्लेख भी करता है।

          महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक और बात का उल्लेख किया गया है। वह यह है कि  इस देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद के साथ हम लोग सख्ती से निपटेंगे। उनके लिए एकीकृत कार्यक्रम तैयार होगा। हम आतंकवाद, नक्सलवाद या किसी प्रकार के अलगाववाद के सामने किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है। हम लोगों ने आतंकवाद को वोट बैंक के साथ जोड़कर नहीं देखा। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस प्रकार का कार्य किया था। आतंकवाद को वोट बैंक के साथ जोड़कर, मजहब के आधार पर देश को विखंडन की ओर अग्रसर करने के लिए इस प्रकार की साजिशें रची थीं, हम लोग इस प्रकार के किसी भी मुहिम का कतई समर्थन नहीं करेंगे। इस देश में भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद या अलगाववाद को हम जाति और मजहब के आधार पर नहीं, लेकिन भारत के संविधान, भारत की व्यवस्था के विरूद्ध अगर कोई सिर उठाने का प्रयास करेगा, तो  उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ...(व्यवधान)

          महोदय, भारत की परम्परा के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर कोई सशस्त्र संघर्ष करने की स्थिति में होता है, तो फिर उसका उसी रूप में मुकाबला भी करेंगे और उसे सख्ती के साथ कुचलेंगे, इस संकल्पना के साथ सरकार ने अपना लक्ष्य सबके सामने रख दिया है। साप्रदायिक दंगों के खिलाफ भी सरकार ने अपना रूख सख्त दिखाया है।

          महोदय, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं।  उत्तर प्रदेश में दो वर्षों के दौरान डेढ़ सौ से अधिक दंगे हुए हैं। अगर आप साप्रदायिक छोटी-बड़ी झड़पें देखें, तो यह लगभग ढाई सौ से अधिकर झड़पें होती हैं। वहां पर बड़ी खराब स्थिति है, जंगलराज है, अराजकता है। वहां पर कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के साथ न्याय करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की अराजकता को वहां पर जहां सरकार स्वयं उन दंगाइयों के साथ खड़ी हो, जो लोग वहां पर किसी भी धार्मिक जलूस पर हमले कर सकते हों, किसी भी धार्मिक आयोजनों को जबरदस्ती रोकने का दुस्साहस कर सकते हों और जब सरकार उनके साथ खड़ी होती हुई दिखाई देती है, तो वहां पर पुनः बहुसंख्यक समुदाय को किस रूप में प्रताड़ित किया जा सकता है-- मुजफ्फरनगर का दंगा, बरेली का दंगा, कानपुर का दंगा, लखनऊ का दंगा, फैजाबाद का दंगा और प्रदेश के अंदर हुए तमाम ऐसे स्थलों पर हुए दंगे, डेढ़ सौ से अधिक स्थानों पर हुए दंगे इस बात को प्रदर्शित करते हैं। प्रदेश में वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, आपने बंदायू में देखा होगा कि किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। पहली बार केन्द्र सरकार ने संज्ञान लेना प्रारंभ किया है।

          इस देश में मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। इस देश की बेटियां का सम्मान होगा, उनकी रक्षा होगी, सरकार ने उन सब बातों का संज्ञान लेना प्रारंभ किया है। गृह मंत्रालय की ओर से लगातार इन बातों पर नजर रखी जा रही है। देश के नागरिकों को पहली बार अहसास हो रहा है कि इस देश में कोई सरकार है, अन्यथा लगता ही नहीं था कि कोई सरकार है, क्योंकि केन्द्र सरकार की मजबूरी थी। उत्तर प्रदेश में जंगलराज हो, वहां अराजकता हो, लोग मरें, चाहे कुछ हों, लेकिन यहां पर कोई बात सुनने वाला नहीं था।

 आज यह हो रहा है। इस सरकार ने कहा है कि हम इस देश के अंदर आने वाले समय में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि शहर हो या गांव दोनों के भेदभाव को समाप्त करेंगे। 100 स्मार्ट सिटी देंगे। देश में गांवों से शहरों में पलायन इसलिए होता है क्योंकि गांवों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, सड़क नहीं हैं, बिजली नहीं हैं, पानी नहीं हैं, अन्य सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए हम इस भेदभाव को समाप्त करेंगे और भेदभाव को समाप्त करने के साथ हम लोग 24 घंटे बिजली देंगे। उत्तर प्रदेश में हमें बिजली इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। यह स्थिति वहां पर है। दो घंटे-चार घंटे-पांच घंटे वहां पर बिजली मिल रही है। हम किस भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार ने ये बातें कही हैं। मुझे केवल दो बिन्दुओं को रखना है, एक स्वास्थ्य पर। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Unless you make it short, your own friends will not get time. That is the problem.

… (Interruptions)

योगी आदित्यनाथ  :  दूसरी सामाजिक विषमता पर। ...(व्यवधान) इस देश में सामाजिक समानता तब तक नहीं आ सकती, जब तक एक समान शिक्षा इस देश के अन्दर नहीं देंगे। इस देश के अन्दर अमीर का बच्चा किसी बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, जहां लाखों की फीस है और इस देश का गरीब का बच्चा उस विद्यालय में पढ़ेगा, जहां पर बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं, जहां पर भवन हैं, तो शिक्षक नहीं, यदि शिक्षक हैं, तो अन्य बुनियादी सुविधाएँ नहीं, इस देश की विषमता आप शिक्षा से प्रारंभ कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की बात कही गयी है। उस राष्ट्रीय शिक्षा को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लाने की आवश्यकता है। आई.आई.टी. केवल पांच या छः जगहों पर नहीं, बल्कि हर राज्य में आई.आई.टी. होंगे। हर राज्य में आई.आई.एम. होंगे और हर राज्य में स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स होंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्य किया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लायी गयी थी, गांव-गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। छः राज्यों में एम्स दिये थे। वर्ष 2004 में सरकार नहीं आयी, एम्स बंद हो गये। हमने फिर कहा है, हम हर राज्य में एम्स देंगे और साथ-साथ एक राष्ट्रीय स्वास्थ नीति पुनः तैयार करेंगे। मुझे विश्वास है, मैं इस बात को कह सकता हूँ। सरकार ने 26 मई को शपथ लिया था और उसके बाद मैं इंसेफेलाइटिस की समस्या को लेकर माननीय मंत्री से एक बार मिला था। मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 26 मई से अब तक इंसेफेलाइटिस और वेक्टर बांड डिजीज को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री तीन-तीन बैठकें आयोजित कर चुके हैं। उनके अंदर कार्य करने की एक तड़पन है। देश में इंसेफेलाइटिस से, डेंगू से, कालाज़ार से, चिकनगुनिया से, मलेरिया से या वेक्टर बोर्न डिजीजेज से मरने वाले उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए उनके अंदर एक तड़पन है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। आज सुबह जब लोग सोते होंगे, जब पप्पू यादव वगैरह सोते होंगे, तो नौ बजे स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करने में मशगूल थे कि कैसे इस समस्या का समाधान होगा? ...(व्यवधान) यह है देश के प्रति तड़पन। यह तड़पन केवल प्रधानमंत्री में ही नहीं, उनके पूरे मंत्रिपरिषद के अंदर देखी जा सकती है। ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन  :  सभापति महोदय, मेरा नाम लिया गया है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: If the hon. Member yields, you can speak.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Member has to yield.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Our custom is that the hon. Member has to yield.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down now.

… (Interruptions)

योगी आदित्यनाथ  :  इस देश के अंदर उस स्वास्थ नीति के साथ काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) अंत में मुझे केवल एक बात कहनी है। देश में एक प्रधानमंत्री वे भी थे, जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है। लेकिन एक सरकार है, जिसने कहा था कि देश के संसाधनों और देश के विकास पर इस देश के गरीबों का हक है। ...(व्यवधान) देश के गरीबों के लिए यह सरकार समर्पित है। उस संकल्पना के साथ यह सरकार कार्य कर रही है। मैं, आज इस अवसर पर माननीय रूडी जी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। एक जीवंत, गतिशील और समृद्ध भारत बनाने के लिए “ एक भारत-श्रेष्ठ भारत ” की संकल्पना के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि ये लोग धैर्य से देखें, आने वाले कम से कम 15 वर्षों तक अपनी राजनीति को बचाने का इंतजाम करें। इनको कभी अवसर नहीं मिलने वाला है।  

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, योगी महाराज ने मेरा नाम लिया है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON :  Please sit down. 

Shri Jai Prakash Narayan Yadav … (Interruptions)

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मैं पांच-छः बार चुनाव जीता हूं।...(व्यवधान)

   

HON. CHAIRPERSON:  This will not go on record.

(Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON: This will not go on record.  I have called Shri Jaiprakash Narayan Yadav.

(Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON: Your own Member is standing.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I am sorry you will have to sit down.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This will not go on record.  Shri Jaiprakash Narayan Yadav, you may start your speech.

(Interruptions) …*   श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, 16वीं लोक सभा के गठन के बाद चित्र कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ता है। यह हस्तिनापुर या दिल्ली है और दिल्ली की तबीयत कोई यह न मानकर बैठ जाए कि दिल्ली हमारी है। यहां अगर एरोगेंस आएगी, घमण्ड आएगा, यहां लोकतंत्र है, लोक शक्ति है, उसको जगाकर हमें चलना है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।  रूडी जी ने जब अपनी बात रखने का काम किया, यह लग ही नहीं रहा था कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वक्तव्य दे रहे हैं। उनके भाषण की पूरी मियाद को देखा जाए।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। परम्परा यही है कि राष्ट्रपति जी का विरोध नहीं किया जा सकता है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Let him continue.

… (Interruptions)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सभापति महोदय, अभिभाषण के बारे में रूडी जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं उसके विरोध में बोल रहा हूं।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you may continue.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : सभापति महोदय, चीजों को जानिए, तब बोलिए। मैं वर्ष 1980 में एमएलए बना, 30 साल मंत्री रहा, यूपीए-1 में मंत्री रहा। मैं चीजों को समझता हूं।

          सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि लोकतंत्र के इस आइने और दर्पण में हम कई सवालों को उठाना चाहते हैं। यहां पर व्यक्तिगत आरोप और आक्षेप के साथ रूडी जी ने भाषण की शुरूआत की, जो कि निंदनीय है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखनी चाहिए या देश की तस्वीर आप रख रहे हैं तो ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। देश की तकदीर बदलने का आपने ऐलान किया था। आपने नौजवानों को सब्जबाग दिखाया था। नौजवानों, आगे बढ़ो, हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे। जो 18 करोड़ नए नौजवान हैं, आज वे टकटकी लगाए हुए हैं, आप उनके लिए टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाइए। आप बताएं कि इन नौजवानों को कितने दिनों में नौकरी देने का काम करेंगे, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने नौजवानों को सब्जबाग दिखाए हैं। आज की जो परिस्थिति है या जो राष्ट्र की हालत है, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में दशा और दिशा को इंगित किया है। इस कारण देश की युवाशक्ति में आशा का संचार हुआ है और वह आशा भरी निगाहों से आपको देख रही है। लेकिन जो चित्र हमारे सामने आया है, जो हकीकत सामने आई है, उससे निराशा का वातावरण बनता है। उससे यह दिखाई दे रहा है कि आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, युवाशक्ति के लिए वास्तव में आप कुछ नहीं कर पाएंगे।

          रूडी जी ने आज सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और अपनी बात कही। उनकी बातों को सुनने से यह लग रहा था कि उनकी रुचि अभिभाषण पर कम, खुद के मंत्री बनने पर ज्यादा थी। वह ताबड़तोड़ प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे, लगता था जैसे ताबडतोड़ मालिश   (TTM)कर रहे हों। उसके बाद एक ऐसे माननीय सदस्य बोले, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई सरकार बनती है, वह उधर चले जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। जैसे किसी छोटे से बच्चे को बहलाने के लिए घुमाया जाता है, वैसे ही यह देखते हैं कि सरकार किसकी बन रही है और उधर घूम जाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा।

          भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बल्कि शुरूआत के समय से ही रोटी, कपड़ा और मकान पर जोर देती आई है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहती रही है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। इस प्रकार वह सालों से इन्हीं नारों से चल रही है और जब-जब भी सत्ता में आती है, देश की जनता के साथ इन्हीं लुभावने नारों के साथ विश्वासघात करने का काम करती है।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे खोदा पहाड़ -निकली चुहिया। जिस तरह हाथी के दांत दिखाने के होते हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो अलग राग अलापती है और सत्ता मिलने पर दूसरी बात कहती है। यही आज भी परिस्थिति निर्माण हो रही है। मैं इस सरकार के हुक्मरानों से जानना चाहता हूं कि आपने विदेशों में बैंकों में जमा कालाधन लाने के लिए एसआईटी का गठन किया है, तो आप बताएं कि कब तक यह कालाधन देश में लाया जाएगा?...(व्यवधान) क्या इसके लिए आपने कोई टाइमबाउंड प्रोग्राम बनाया है, यह देश की महान जनता जाननी चाहती है। इस सरकार की बात से तो ऐसा लगता है कि कालाधन आएगा तो देश में पूर्णमासी होगी। जैसे बच्चे को फुसलाने के बहाने कहा जाता है कि चंदा मामा आएगा, दूध कटोरी लाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं खोखले वादों और नारों के चलते यह सरकार एक साल में ही बालू की भीत की तरह भरभरा जाएगी। यह सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है।

          हमारी गंगा-जमुनी संस्कृति है। इस देश को आज़ाद कराने में जितना खून हिन्दुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों और सिख भाइयों ने भी बहाया है।...(व्यवधान) सभापति जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्हें जब मौका मिले तो ये अपनी बात कह सकते हैं। यह देश हम सबका है और हम सबकी मिलीजुली संस्कृति है। जो समाज का अंतिम जन है, उनकी आंखों में आंसू  हैं।

 

          सभापति महोदय, हजारों वर्षों से जो व्यक्ति बैशाखी के भरोसे चल रहा है, वर्षों से जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसके लिए कोई योजना राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है। कहते हैं कि महंगाई पर रोक लगाएंगे, बिजली हम लाएंगे, युवा शक्ति को जगाएंगे, महिलाओं को सुविधा देंगे, सिंचाई का प्रबंध करेंगे, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार लाएंगे, पीने के पानी का प्रबंध करेंगे - ये सारे ढकोसले हैं। नारे नहीं, सच्चाई जमीन पर आनी चाहिए। आपने तीन एस कहे, स्किल, स्केल और स्पीड। समझ में नहीं आता है कि काम में कब स्पीड आयेगी। डा. लोहिया ने कहा था कि तीन धाराएं होती हैं। एक होती है धार-धार, दूसरी होती है किनार-किनार, तो हम लोग धारा में से होकर यहां आये हैं, हम गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं और जो सेक्युलरिज्म का झंडा है, देश की जो गंगा-जमुना संस्कृति है उसके रक्षक हैं। गंगा के विषय में आप कहते हैं लेकिन जमुना के विषय में क्यों नहीं कहते हैं। जमुना को आप भूल जाते हैं। इसीलिए आज इन सारे सवालों को लेकर हम यही कहेंगे कि आप इनका निराकरण करें।

          आपने कहा कि श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। हमारे बुजुर्गों और सेनानियों ने क्या नारे लगाएं।

  “ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा।” गुरबत में हो अगर हम पर रहता है दिल वतन में।  हमें आजादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दी, हमारे सेनानियों ने दी। इसीलिए आज नहीं पहले से श्रेष्ठ भारत है। हमारा जो अमेंडमेंट है इसे भी हम ले करते हैं और सभापति महोदय ने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

                                                                                                     

KUMARI MEHBOOBA MUFTI (ANANTNAG): Hon. Chairman, Sir, only two minutes is left. Do you want me to speak for two minutes?

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I have a very long list of speakers. If the House agrees, then we will extend the House by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, yes.

HON. CHAIRPERSON: The House is extended by one hour up to 7 p.m.   कुमारी महबूबा मुफ्ती  :   थैंक यू चेयरमैन सर, आज जिस डाक्युमेंट पर, प्रैसीडेंट के एड्रेस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमें लगता है कि वह पूरा इंक्लूसिव है। प्राइम-मिनिस्टर साहब ने अपने इलैक्शन कंपेन में जिस भी प्रॉब्लम को छेड़ा, कहीं न कहीं जो विजन डाक्युमेंट भारत सरकार ने प्रेजेंट किया है तकरीबन सारे मुद्दों पर उन्होंने बात करने की कोशिश की है। गरीबी हटाने की, महंगाई की, पानी, बिजली, सड़क, विकास, बेरोजगारी तथा टॉयलेट से लेकर बच्चों के एजुकेशन की, 33 परसेंट रिजर्वेशन की, एससीएसटी, ओबीसी को अवसर देने की तथा माइनॉरिटीज की बात की है कि उन्हें कैसे मॉड्रन एजुकेशन दी जाए। In a nutshell he has spoken about everything except  उन्होंने यह कहा है कि हम इस तरह इस हिंदुस्तान को बहुत मजबूत बना सकते हैं। लेकिन सर, मैं समझती हूं कि हमारे हिंदुस्तान का सिर जम्मू-कश्मीर है। आप नक्शे को देख लीजिए। अगर सिर में दर्द होगा तो कैसे तरक्की होगी, कैसे आप आगे चलेंगे? मुझे याद है जब माननीय प्रधान मंत्री जी जम्मू आये थे, उन्होंने कहा था और जो माननीय वाजपेयी जी ने भी कहा था और पासवान जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपने भी जिक्र किया कि उसका समाधान इंसानियत के दायरे में करेंगे। माननीय मोदी जी ने यह फरमाया था कि कश्मीर पर उनका एजेंडा इंसानियत, कश्मीरियत, जम्हूरियत का होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सारे फंसाने में हमारे दर्द का कहीं जिक्र नहीं है जिसका मुझे बड़ा अफसोस है।

 18.00 hrs इस सारे फसाने में हमारे दर्द का कहीं जिक्र नहीं है। जम्मू-कश्मीर एक ऐसी वाहिद रियासत है, मैं नहीं जानती कि कितने लोग जानते हैं, एक सिंग्ल मुस्लिम मैजोरिटी स्टेट, जिसने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इस मुल्क के साथ अपना नाता जोड़ा। जाहिर बात है कि आप पूरी दुनिया फतह कर लीजिए, लेकिन जम्मू-कश्मीर पोलिटिकली हर प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजादी के बाद से श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक हर प्रधानमंत्री का चैलेंज जम्मू-कश्मीर रहा है। बदकिस्मती है कि यह एक ऐसी स्टेट है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दो मुल्क बंट गए, we are the victims. हमारी वजह से यह दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम सह रहे हैं और हमारा खून बह रहा है तथा साथ-साथ मुल्क का भी खून बह रहा है। हमारा बहुत मुल्क है। हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी है। हमने इसके साथ अपने आपको जोड़ा है। क्या वजह है कि आजादी के बाद से हम इतने दूर क्यों हैं? जम्मू-कश्मीर का इश्यू हमने अमेंडमेंट दिया। मुझे नहीं मालूम गलती से हमने लिखा था - Issue of Jammu and Kashmir. उसे बताया गया – Issues. Why do we shy away? यहां सारे वरिष्ठ लीडर्स बैठे हैं। पूरी दुनिया में वह कौन-सा फोरम है जहां जम्मू-कश्मीर को डिस्कस नहीं किया जाता है। वह कौन-सी जगह है, जहां हमारे सीनियर लीडर वहां डिफेंड नहीं करते हैं। यहां डिस्कस करो। यह हमारा आंगन है, हमारा घर है। इस फोरम में डिस्कस करो कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को क्या तकलीफ है। क्यों उसे जिनेवा में, यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस किया जाता है, पाकिस्तान में, नेपाल में और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जाते हैं और डिफेंड करते हैं। यहां सारे प्रतिनिधि बैठे हैं। आप चुन कर आते हैं। आप बार-बार कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर हमारा अंग है। It is the core of Indian nationhood but why do we shy away in discussing this core of Indian nationhood here on the floor of the House? आपने मेंशन भी नहीं किया। मुझे याद है जम्मू-कश्मीर के लोगों की तकलीफ मैं बताऊंगी। डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिटडिसट्रस्ट, ट्रस्ट डेफीसिट। सुषमा स्वराज जी जब आयी थीं, उन्होंने भी जब वहां से बहुत सारे मैम्बर्स आए थे, ट्रस्ट डेफीसिट यानी विश्वास नहीं है। जम्मू-कश्मीर के लोगों पर विश्वास कीजिए, बहुत अच्छे लोग है। मेरे जम्मू के लोग कश्मीर में जब खून-खराबा हुआ तो उन्होंने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि हम मुसलमानों को भी गले लगाया। अपना पानी-बिजली हमारे साथ बांटा और मेरे कश्मीर के लोगों का क्या कहना। हमने क्या दिया उनको? तीन साल मुफ्ती साहब की सरकार रही, कांग्रेस के साथ हमारा एलायंस रहा। हमने थोड़ी सी सख्ती कम की, हमने क्रैक डाउन खत्म किए, हमने पोटा खत्म किया। एसएमएस सर्विस चालू की। पकड़-धकड़ खत्म की। थोड़ा सा उनको डिगनिटी दे दी कि वो मस्जिद में जाएं नमाज़ पढ़ें। हमारा जो हिन्दू भाई है, वह आराम से अपने घर में रहे, उसको रात को मिलिटेंट न खटखटाएं, उसको मिलिटेंट न मारें और अगर मुसलमान है या दूसरा है तो उसके पास पहले मिलिटेंट जाता था और फिर आर्मी वाले जाते थे, यह हैरसमेंट बंद की। उनको याद है सर अटल बिहारी वाजपेयी का कश्मीर आना। उनको याद है अटल जी का यह कहना कि मैं इंसानियत के दायरे में आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मैं पाकिस्तान से दोस्ती करूंगा। पाकिस्तान से दोस्ती आपको हमारे लिए नहीं करनी है, बल्कि इसलिए करनी है ताकि हम भी चैन से रहें और वो भी चैन से रहें। इसलिए अगर आप चाहते हैं, हम पर भरोसा कर लीजिए। आपके इस विज़न डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। आपने सार्क कंट्रीज की बात कही है, कोपरेशन की बात कही है। आपने सैंट्रल एशिया और साउथ एशिया की बात की है। इस मुल्क की प्रोसपैरिटी, सार्क कंट्रीज से कोपरेशन और सैंट्रल एशिया का रास्ता जम्मू-कश्मीर से गुजरता है। अगर आप चाहते हैं कि सार्क कंट्रीज का कोपरेशन हो, पिछले कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान की होस्टैलिटी ने उसको होस्टेज बना रखा है। अगर आप चीन की बात करते हैं, सैंट्रल एशिया की बात करते हैं, काशगर की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, यह मेरे से सीनियर मैम्बर बैठे हैं इनको मालूम है कि Jammu and Kashmir was the gateway of Central and South Asia. हमने इलहाक किया आपके साथ। बहुत अच्छा किया। कुछ शर्तों पर किया। क्या आप जानते हैं कि क्यों किया, क्योंकि यह हिन्दुस्तान की वादी मेरी अम्बियों, मेरे वलियों की वादी है, यहां मेरे अजमेर के चिश्ती, मेरे निजामुद्दीन से हमारा दिल से रिश्ता है। हम जब यहां आते हैं, तब देखते हैं कि हमारे हिंदु भाई और बहन भी यहां आते हैं। वे भी यहां सिर झुकाते हैं और मैं भी यहां सिर झुकाती हूं। वे भी बलाइयां लेते हैं और मैं भी लेती हूं। मुझे लगता है कि यह मेरा घर है। यह हमारे रिश्ते की बुनियाद है। हमारा आपस में स्पेशल पोजिशन है, लेकिन जब हमने आपके साथ जोड़ा, पूरे मुल्क की रियासतें आजाद हो गईं। अगर कहीं समुद्री रास्ता था तो आपने उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना कर उन्हें जहाजों से जोड़ा।  हमारे रास्ते बने हुए थे। हमारा यारखंड 1000 कि.मी., हमारा ताशकंद कितने सौ मील। सेन्ट्रल एशिया, साउथ एशिया हमारे रास्ते थे। मानसरोवर, कैलाश यात्रा आप लेह से जा सकते हैं।

18.05 hrs                         (Dr. M.Thambidurai in the chair) आप श्रीनगर से लेह, लेह से जिंग-जेंग जा सकते हैं। यारखंड जा सकते हैं, ताशकंद जा सकते हैं। मेरे जम्मू के लोग वहां से जो आपका पंजाब के साथ बॉर्डर है, वहां से दस रुपये की चीज सौ रुपये में मिलती है। सियालकोट रास्ता खोल दीजिए। Make Jammu and Kashmir the central place of your development. सार्क कोआपरेशन का अगर मॉडल बनाना है, जम्मू-कश्मीर को बनाइए। पाकिस्तान को कहिए। नेपाल को कहिए, भूटान को कहिए, श्रीलंका को कहिए। Let us make Jammu and Kashmir a model for SAARC cooperation. अगर हमने करेंसी इस्तेमाल करनी है, जब मैं जम्मू-कहती हूं, मैं उस जम्मू-कश्मीर की भी बात करती हूं जो उनके पास है। जब मैं कोआपरेशन की बात करती हूं तो मैं उसकी बात करती हूं। हमारे रास्ते जोड़िए। हमें दुनिया से मिलाइए। बाकी आपको डॉयलॉग करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। आपको ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन की चिंता है, मुझे अच्छा लगा।        आपके इसमें इनका जिक्र है- एक्सट्रीमिज्म- ज़ीरो टॉलरेंस,  टैरेरिज्म -ज़ीरो टॉलरेंस, राइट्स- ज़ीरो टॉलरेंस, क्राइम्स- ज़ीरो टॉलरेंस। इसमें एक ह्यूमन राइट्स का भी एड कर दीजिए। क्या आप जानते नहीं हैं कि क्या क्या होता है? हम फौज को बुरा नहीं मानते हैं। कहीं कहीं ब्लैक शीप होते हैं। जब कश्मीर में 1990 में हालात खराब हो गये, My father was the Home Minister.  हजारों की तादाद में मिलिटेंट आए और वहां फौज को बुलाना पड़ा। भाई भाई को मारने लगा। आज इतने साल हो गये। वहां डैमोक्रेटिक फोर्सेज स्ट्रैन्थन हो गये हैं क्योंकि यहां आपने डैमोक्रेटिक फोर्सेज को स्ट्रैन्थन करने की बात कही। कांस्टीटय़ूशन को स्ट्रैन्थन करना है। आर्मी ने, फोर्सेज ने अपना अच्छा रोल किया कि एक सिचुएशन बनाई और आज हम यहां पर हैं। इलैक्शन लड़ते हैं। मगर आप खुद ही देखिए।

           आप कहते हैं कि शौचालय बनाइए, हमारी बच्चियों को घर से बाहर निकलने में तकलीफ होती है। बाग में जाना है, ऑर्चर्ड में जाना है, क्यारी में जाना है। मेरी बहन, मेरी बेटी जाती है, कहीं न कहीं आर्मी का कैंप है, सीआरपीएफ का कैंप है। क्या आप जम्मू-कश्मीर के लोगों पर भरोसा करेंगे? क्या आप इतना यकीन कर सकते हैं कि अब जम्मू-कश्मीर की रखवाली वहां की पुलिस, वहां के लोग करेंगे? मिलिटेंसी को बढ़ने नहीं देंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे। ट्रस्ट की बात है। Are you ready? क्योंकि हम लोग हम भी उसी कांस्टीटय़ूशन की कसम खाते हैं जिसकी आप खाते हैं। जितनी फिक्र आपको है, उतनी फिक्र हमें भी है। Being pro-Kashmir does not mean we are anti-India. It does not mean that. मगर जहां पर हमारे लोगों के हकों की बात होगी, उसकी हम बात करेंगे। कितना अच्छा होगा। अभी हमारे प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। आपका 56 इंच का सीना है। क्या जम्मू-कश्मीर के लिए इतनी जगह उसमें है? क्या यहां आप कभी एक सैशन बुलाएंगे जिसमें आप इश्यू ऑफ जम्मू-कश्मीर एंड इश्यूज ऑफ जम्मू-कश्मीर डिसकस करेंगे? क्या बुरी बात है? आपकी होम मिनिस्ट्री में आपका एक विभाग है जो जम्मू-कश्मीर की सिक्योरिटी डील करता है। क्या जम्मू-कश्मीर को हमेशा सिक्योरिटी एंगल से देखना है? एक मिनिस्ट्री बनाइए जो सिर्फ जम्मू-कश्मीर के डवलपमेंट, प्रोग्रैस के लिए हम किस तरह वहां एम्पलॉयमेंट जनरेट करें, उसकी बात करे। कुछ तो हटकर कीजिए। आप इतना बड़ा मेनडैट लेकर आए हैं। पंडितों के रिटर्न की बात करें।  आप पंडितों के बारे में क्या जानते हैं? मैं उन्हीं लोगों के बीच में पली, बड़ी हुई और लिखी-पढ़ी उन्हीं से ही हूं। जब मैं घर में रूठती थी तो पंडितों में मेरी फ्रैन्ड्स थीं, मैं वहां रहती थी। मेरे फादर जब कांग्रेस में थे, मक्खनलाल फोतेदार, प्यारेलाल, हंडू. डी.पी.धर वगैरह हम सब इनकी गोद में खेले हैं। हमें मालूम है कि कश्मीरी पंडित क्या हैं? Kashmiriyat does not mean just Muslims. Kashmiriyat means Kashmiri Pandits, Kashmiri Sikhs, Kashmiri Muslims, and even people belonging to Ladakh. We are all Kashmiris. जब वे वापस आएंगे तो हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। जब वो गये तो इल्म का खजाना लेकर गये। जो         एजुकेशन था, सारा वो करते थे। वो सब कुछ लेकर चले गये। इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन हमको हिस्सों में मत बांटिए। जब आप जम्मू-कश्मीर की बात करते हैं, तो सब जम्मू-कश्मीर के लोगों की बात कीजिए। डायलॉग की बात कीजिए, पीस प्रोसैस की बात कीजिए। जम्मू-कश्मीर को यहां टेबल पर रखकर उसको डिसकस करने की बात कीजिए। Hon. Chairman, Sir, I am very thankful to you. आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया।

                                                                                     

*डॉ. यशवन्त सिंह (नगीना) ः   एक  नए सदस्य के रूप में यह मेरा पहला अवसर है कि मैं अपने विचार रख रहा हूं । महोदय, मैं राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में अपना समर्थन प्रस्तुत करता हूं ।

           एक लंबे अंतराल के बाद देश को पूर्ण बहुमत की सरकार एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने को मिली है जिसके हर कार्यकलाप पर एवं हर शब्द पर विश्वास किया जा सकता है । महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हर उस पहलू को गहराई से सोच-समझकर शामिल किया गया है जिसकी इस देश के विकास हेतु सख्त आवश्यकता है ।

           इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। सरकार से उन गरीबों, दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों की बहुत ज्यादा आशाएं हैं । पिछले लंबे समय से कांग्रेस की सरकारों में उन्हें वायदे पे वायदे के अलावा कुछ नहीं मिला है ।

           अगर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार यह कहकर की 27 रूपये कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, अपनी गरीबी कम करने की धारणा की इतिश्री कर लेती है तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता । गरीब को भोजन के अलावा मकान, कपड़ा, बच्चों की शिक्षा, शादी तथा अन्य आवश्यकताएं भी पूरी करनी होती है । इस अभिभाषण में सरकार की गरीबों की आवश्यकताएं पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दिखाई है ।

           दलितों पर बढ़ते अपराध पर गंभीर विचार की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के लोग चुन-चुनकर दलित समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं तथा उनके मुकदमें भी नहीं लिखे जा रहे हैं । अनुसूचित जाति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है । पुलिस प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन से उन्हें दूर रखा जा रहा है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है । विकास की दृष्टि से दलित बाहुल्य बस्तियों को अलग रखा जा रहा है जिससे उनका जीना मुहाल हो गया है । इस पर माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षण किया जाना आवश्यक है ।

           मेरा लोक सभा क्षेत्र नगीना जो एक पिछड़ा क्षेत्र है । उसमें नगीना कस्बा एवं नजीबाबाद कस्बे में रेल का पुल जो स्वीकृति के बाद भी अभी नहीं बन पाया है तथा वहां पर जाम की स्थिति रहती है, उस पर आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं तथा आशा करता हूं कि इस पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी ।

     

          इसी के साथ बिजनौर जनपद को मुरादाबाद जनपद पर एक पुल पिछले कई वर्षों से बना होने के बाद भी सम्पर्क मार्ग न बनने के कारण बिना उपयोग के पड़ा हुआ है जिसके कारण किसानों को लगभग 20 किमी. लंबा रास्ता पार करके जाना पड़ता है । अतः मैं इस पर भी राष्ट्रपति महोदय का ध्यान आकर्षण चाहूंगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

       

श्री निनोंग इरिंग (अरूणाचल पूर्व): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही मैं पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव साथी राजीव प्रताप रूडी ने दिया है और राम विलास पासवान जी ने समर्थन किया है। मैं सबसे पहले समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार की जो नीतियां थी, उन नीतियों का अलग स्वरूप हो सकता है, सिर्फ नाम बदले गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आरटीई कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा, एनआरएचएम, यूआइए, आईएवाई, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आदि जितने भी कार्यक्रम हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने अभिभाषण को तोड़-मरोड़ कर बनाया है। एक तरह से सपनों का महल पेश किया है, इसमें शायद बहुत लोग बहक जाते हैं और हम भी मोहित हो गए हैं। अगर सच में आप अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं और अच्छे दिन सच में लाना चाहेंगे तो हमारी पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, लीडर ऑफ दि अपोजिशन खरगे जी और हम पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आपकी नीतियों और मुद्दे में विभाजन होगा तो हमें विपक्ष की तरह जैसे आप हमसे पेश आए थे, वैसे ही हमें करना होगा। मैं जानता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का आपका पहला साल है इसलिए हमारे बहुत काबिल दोस्त रूडी साहब और योगी आदित्यनाथ बहुत ठोस नहीं बोल सके क्योंकि ये सब कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में थे। मैं देख रहा हूं अभी भी हमारे दोस्त बहुत उत्तेजित होते हैं। मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि जब हम वहां बैठते थे तो इतना उत्तेजित नहीं होते थे। हम परिणाम को स्वीकार करते हैं, आप इसे बार-बार दोहराते हैं कि यही परिस्थिति हुई है। हम भी देखते थे कि एक समय ऐसा था कि आपके वहां से दो लोग बीजेपी के थे। मैं इसे नहीं दोहराऊंगा क्योंकि समय की पाबंदी है।

          मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर आप स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, बेरोजगारी, बिजली और महंगाई की समस्या को काबू नहीं कर पाएंगे तब शायद वही स्थिति 2019 में हो जाएगी जो हमारी हुई। हम भी चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, देश की सेवा करें, हम भी आपके साथ हैं। ाादरणीय रूडी जी और योगी आदित्यनाथ से थोड़ी बहस हो गई। रूडी जी ने भारत के विश्वविद्यालयों के बारे में कहा कि यहां की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं होती है जैसे कि अन्य देशों की होती है। हम जानते हैं कि आईआईटी और आईआईएम हैं और जिस प्रकार से पिछली सरकार ने एम्स का एक स्वरूप पूर्वोत्तर शिलांग में खोला है इसी तरह आप इसे सब क्षेत्रों में लागू करेंगे। आपको इसमें और जोर लगाना है, हम आपके साथ जरूर शामिल होंगे। आपको कार्यक्रमों का सम्मान करना होगा। जैसे हमने चलाया था वैसे चलाएंगे, शायद आप नाम बदलेंगे। इस देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दूरदराज लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनोरिटीज के लिए जो कार्यक्रम बनाए हैं, पूरा करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे।

    जब हम वहां बैठते थे तो बिजली की खपत के बारे में रूडी जी और आपकी सरकार के सदस्य हर बार बोलते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी गलत चीज है, हमें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज आप चाइनीज मॉडल के बारे में बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि चीन में अभी भी पचास न्युक्लियर रिएक्टर्स हैं तथा अभी पचास और बनने वाले हैं। इसलिए सोचिये कि अगर आप चाइनीज मॉडल के समर्थक हैं तो हम भी आपके साथ हैं, हम भी उसे स्वीकार करते हैं, हम पहले से ही यह स्वीकार करते थे।

          अब आप बिजली के बारे में देखिये, आप अरूणाचल प्रदेश में जाइये, वहां 56 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकती है, उसे आपको देखना चाहिए। लेकिन जब आप अल्पसंख्यकों के बारे में बोलते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूं, बहुत लोग इसके बारे में बोल चुके हैं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी इस बात को रखा गया है कि जो नई रोशनी की योजना है, सीखो और कमाओ, नावाडको, हमने अल्पसंख्यकों के बारे में जो योजना चलाई थी, उसमें यह काबिले तारीफ है। हमारे सीनियर श्री रहमान खान जी ने इसकी शुरूआत की थी। लेकिन जो आपके मंत्री यहां आते हैं, वह जिस दिन उसे लेते हैं, वह सीधा कहते हैं कि हमने अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं देना है, हमने उन्हें शिक्षा देनी है। मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगा कि आप सोचिये कि जिस आदमी के पास दो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास दो समय का खाना नहीं है, उसे आप किस प्रकार की शिक्षा दे पायेंगे। यदि आप आरक्षण को हटाना चाहते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, जिसके लिए आपको कोई भी माफ नहीं करेगा। आप झुग्गी-झोंपड़ियों में जाइये, आप मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में जाइये और देखिये कि किस प्रकार से लोग यहां रहते हैं। हमारी उन सबके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। इसलिए जो आरक्षण वाली बात है, चाहे वह जनजातीय लोगों के बारे में हो या अल्पसंख्यकों के बारे में हो, इस बिन्दु पर बहस करना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैंने खुद उन परिस्थितियों को देखा है, मैंने खुद पूरे भारत का दौरा किया है। हमने देखा कि चाहे वह कालाहांडी, बुंदेलखंड, अरुणाचल प्रदेश का लम्डिंग डिस्ट्रिक्ट हो या रतलाम हो, हम और मंत्री महोदया एक साथ गये थे, हम बांसवाड़ा भी गये थे। वहां किस तरह से लोग रहते हैं, हमने खुद देखा है। वहां लोग कुपोषण, भूख, गरीबी के शिकार हैं, हमें इन सबको साथ में लेकर चलना होगा।

          जब हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो इसमें वहां का जिक्र ही नहीं है। हम कभी-कभी सोचते हैं कि क्या सच में आपकी सोच वैसी ही है। जब यूपीए सरकार थी तो उन्होंने वहां के लिए 16 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किया था। अभी हमें डर लग रहा है कि अगर यह सरकार ईक्वल शेयर के हिसाब से जायेंगी, अगर आप पापुलेशन बेस में जायेंगे तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना को पूरा नहीं कर पायेंगे। आप चीन की ओर देखिये, किवितो, गेलिंग, सिंगम और तवांग में देखिये, उनके सारे एयरक्राफ्ट्स बार्डर तक सीमा तक आते हैं। लेकिन हमारे वहां के लिए पिछली यूपीए सरकार ने इसमें प्रावधान रखा है, उसमें इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसलिए अभी वहां इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है और हम भी चाहते हैं कि जो आपकी नीति है, इसमें आपने पूर्वोत्तर के लिए कुछ नहीं रखा है, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। हम लोग जब पालिसी के बारे में बोलते हैं, आप म्यांमार के बारे में देखिये, आप हमारे अरुणाचल प्रदेश के पांगसू पास को देखिये। इन सब पर आपको ध्यान देना होगा। आपने पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने के लिए जनरल वी.के.िंसह को मंत्री बनाया है, यह अच्छी बात है। हम इसमें कुछ बुरा नहीं मानते। लेकिन आप सोचकर देखिये कि हमारी यूपीए सरकार में हमारे पूर्वोत्तर से एक कैबिनेट मिनिस्टर था। आप भी अपने यहां से बनाइये, यदि आप पूर्वोत्तर के लिए भी थोड़ा सोचते है  और वहां का ध्यान करते हैं तो हमारे यहां के एक्स-चीफ मिनिस्टर आपके साथी हैं, एक्स-स्पीकर हैं, इन्हें आप मंत्री बनाइये। ताकि कम से कम आपकी पालिसी और प्रोग्राम्स में हमारे लोग भी शामिल हो सकें। ...(व्यवधान) मैं थोड़ा समय और लूंगा, लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो कानून थे, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए कानून है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो व्हिसिल ब्लोअर्स और बहुत सारे बिल्स हैं, जिन्हें हमने पिछली सदन में रखा था। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इन्हें पूरा करने के लिए विचार करें।

          मैं ज्यादा समय न लेकर अंत में कहना चाहता हूं कि जो हमारा स्टेपल वीजा का इश्यु है, आप उस पर भी चर्चा रखें। हमने देखा कि चाहे प्रधान मंत्री हों या मैडम सुषमा स्वराज हों, दोनों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन हमने सुना है कि स्टेपल वीजा के विषय में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। इसलिए हम बहुत दुखी है। अंत में, हमारे कंस्टीटय़ूशनल क्लब के अध्यक्ष द्वारा राजनीतिक भाषण के लिए मैं उनकी बहुत ही तारीफ करूंगा। उन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा न कर के शायद सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला है। लेकिन मैं उनको यह कहूंगा कि -

 “रूठ के मत बैठो यारो, मंज़िलें और भी हैं।

ज़मीन खत्म हुई तो क्या हुआ, आसमान पूरा बाकी है।”   हम नम्रता के साथ आप सब को धन्यवाद देना चाहेंगे। अपनी अध्यक्षा मैडम सोनिया जी के मार्गदर्शन से देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखण्डता के लिए हम आपके साथ समर्पित हैं। हम आपको पूरा सहयोग देंगे। As a very good Opposition,  हम आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनको कायम रखना है।

 

SHRI PURNO AGITOK SANGMA (TURA): Mr. Chairman, Sir, thank you very much.  I stand here to support the Motion of Thanks to the President of India moved by the hon. Member Shri Rudy ji.  I would like to congratulate the President of India for his excellent Address to the Joint Session of Parliament. 

          The President, in his Address, has said that this has been an election of hope.  The elections that have been concluded, the results are known to all of us.  The President says, it has been an election of hope.  When we say ‘election of hope’, perhaps we only understand that the hope for a change in the governance.  But I would like to quote, which is very relevant to this particular statement of the President’s Address, which speaks about reestablishment of the credibility of our institutions. 

          Sir, we have adopted Parliamentary system of Government.  I had the privilege of presiding over it at one point of time. I am a strong believer of the Parliamentary system of Government.  But if you look at the last few years, the way the Parliament of India had been functioning, I am afraid people were slowly losing their faith in Parliamentary system.  Our faith in Parliament has to be reestablished.  I am grateful to the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who on the first day of his entry to the Parliament of India had given such a strong message to the nation and particularly to the newly elected Members of the Lok Sabha.  What was that message?  The message was that when the Prime Minister reached Gate No. 1, he did not walk up to enter the Parliament; he prostrated.  What a wonderful thing to do! What a wonderful message the Prime Minister by this act has sent!  He sent this message so loudly about the sanctity of Parliament which he himself has described as the temple of democracy.  Hon. Members, we are the Members of this temple of democracy. I appeal to everybody to uphold the sanctity of Parliament. 

We have non-functional Parliament for the last few years. Let us make it a functional Parliament.  Parliament should work.  Many people believe that the duties, powers and functions of Parliament of India are to legislate or to enact laws, to scrutinise the Budget and to debate on important national and international issues. It is right.  But in my considered view the Parliament of India has a bigger role than what I have stated. The duty of the Parliament, especially, the Lower House Parliament, Lok Sabha, is that it must produce Prime Minister of India.  Unfortunately, for the last 5 years it did not happen.  Parliament failed to produce a Prime Minister in this country.  What is the meaning of the Parliamentary system if we fail to produce a Prime Minister?  I am so happy that this time it has been done. 

I want this Government to examine Articles 74 and 75 of the Constitution of India which relate to Council of Ministers and appointment of the Prime Minister.  In my considered view, first, Prime Minister must belong to the Lower House and secondly, he must be elected by the Lower House.  Otherwise, the Prime Minister has no authority.  The Prime Minister in the Parliamentary system is known as the Leader of the House.  He has to be the Leader of the House.  In the last 5 years, the Prime Minister of the previous four Governments could not become the Leader of the House.  Then what is their authority?  But I feel that slowly we should move where the country will be in a position to elect the Prime Minister directly by the people. I am very happy that in this particular election it amounted to Prime Minister having been elected directly by the people.  Shri Narendra Modi ji has been elected directly by the people.  This is what people are rejoicing.  After having done that they are watching our behaviour very carefully.  Let us remember that.  Let us always remember what the Prime Minister had done on the day when he entered into the Parliament. Please remember it and follow it everyday.

Sir, invitation to the leaders of SAARC countries on the day of swearing in of the Prime Minister was a wonderful idea. It was a masterstroke.  Let me congratulate the Prime Minister of India for this move. It indicates what kind of Foreign Policy we are going to have in future. 

I am happy to read that the first foreign visit of the Prime Minister of India is going to be Bhutan. I also read that the first visit of the Foreign Minister, Madam Sushma Swaraj-ji, is going to be Bangladesh. What a wonderful thing! I welcome all these moves.  We have to live in cooperation and in friendship with our neighbouring countries. And the visit of the Chinese Foreign Minister just a couple of days ago is also a good indication.  I am very happy about it.

          But there are issues which are very, very tricky which we have to deal with China.  We, in the North-East, are very much worried about a particular action of the Chinese Government, which is, that China is already constructing dams for hydro power generation on Brahmaputra in a place called Zangmu and our report says that besides Zangmu, China is also planning to construct six more dams.  If that happens what will be the fate of the North-Eastern States and Bangladesh?

          Brahmaputra is our lifeline and therefore we have to give a lot of importance to this issue.  Unfortunately, India does not have any agreement on sharing of water with China. I wonder, why? If India is going for a water sharing agreement -- Teesta River  -- with Bangladesh, why are  we not thinking about water sharing with China?

          Today, we all know that the boundary dispute is the main issue, the main problem with China.  I am afraid that the boundary dispute is going to be a secondary issue very soon. To my mind, sharing of water is much more important.  I urge the Government of India and I urge particularly the Prime Minister to look into all this. I do not want to go into details. I have a lot of details with me.

          Now, the President’s Address talked about federalism.  India is a federal polity.  But if we look at our practice, if we look to the Constitution of India, we find that we have adopted not the real federal system, but a quasi-federal system. The reason and the outcome is that there are a lot of differences between the Union Government and State Governments on many issues.  I know that the President’s Address has dealt with Centre-State relations.  I am a believer also in the federal system.  I want India to be a true federal country instead of a Union of States.  Article 1 of the Constitution of India says that India is a ‘Union of States’. The United States’ Constitution says that they are ‘United States’. The difference is ‘United States’ and ‘Union of States’. I want India   to be ‘United States’.  We must go for it. 

 

We have States in India which are not governable, I am very sorry to say that.  What is happening today in UP for example?  I have had a privilege of working under Mr. Narayan Datt Tiwari in the Government of India.  He told me, Mr. Sangma, U.P. is so big. I had been Chief Minister of U.P for four times but I could not complete my visit to district headquarters. The four-time Chief Minister could not visit district headquarters. That is what Tiwari Ji told me. How do you govern that? U.P is bigger than the entire Europe. I think we must go for smaller States. I am in favour of smaller States. If America can have 50 States, which is one-third of our size, I think, why we should not have 50 or more States in India?

There are many areas where there is a demand for separate States. I have counted them. It comes to almost 30. You know, about U.P, there is a demand for Harit Pradesh, Awadh, Purvanchal and Bundelkhand. This kind of demand is there in many other States. I do not want to name every State. In our eastern region, for example, or in the north-eastern region, there are demands for separate States like Gorkhaland, Kamptapur, Bodoland, Karbi Anglong and Garoland which is in my own State. There is demand for separate States for Dimasaj and Kukiland. There are so many demands. … (Interruptions)

          Regarding Vidarbha, I have been a supporter of Vidarbha for the last 20-30 years and I had the privilege of going into Vidarbha’s feasibility in detailed records. The late Prime Minister Rajiv Gandhi asked me to study and give him a personal report unofficially. I did it and I strongly recommended for the creation of Vidarbha. Even today I strongly support the creation of Vidarbha. But having said so, I think we should not go in a hurry. I am very happy that Telangana has come into existence. I wish both Telangana and Seemandhra all the best and success in their developmental activities.

          My suggestion is that the Government of India should appoint a second State Reorganization Commission and let the State Reorganization Commission go into all the demands for the creation of new States.

I am happy that the President’s Address dealt with a lot of problems in the north-east. There is the problem of infiltration and intra-region connectivity. So many problems are there. As far as the intra-State connectivity is concerned, I would urge upon the Government to start the construction of a bridge from Phulbari in Meghalaya to Dhubri in Assam. There has been a survey going on for the new railway line from Jogighopa to Tikrikila, Selsella, Zikzak, Baghmara, Ranikor, Shella, Dawki and to Silchar. I am quoting it from the Railway Board’s records. This project has been shelved by the Railway Board. I do not know why. I would urge the Railway Ministry or the Railway Minister to re-start this project immediately. It is a project covering 437 kilometres. It would give intra-State connectivity and the cost of the project has already been estimated at Rs.18,180 crore. There are many other railway lines in progress in the north-eastern region.

One project has been completed. Meghalaya is going to get for the first time a railway line.  A trial run has already been made. It is awaiting inauguration. I would like to thank the UPA Government for giving us this railway line. Now, it has to be inaugurated and made operational. I would invite the Railway Minister to come to my constituency to kindly inaugurate this new project.

          Sir, North-eastern region is burning, particularly my State Meghalaya and my constituency Garo Hills. Of late, there have been a lot of killings. In Garo Hills, four years ago, we had two underground outfits. Today we are having 10 underground outfits. In the last four years, eight more insurgent groups have come up. We are accusing the … * of the State as to why and how eight more underground outfits have come up during his tenure of last four years.

          There is a particular very active insurgent group called ANVC (B). They have claimed that they are acting on the directions of the …... himself. I have a copy of the letter written by the political secretary of the underground outfit, who said that it is they, who made him the ….... They wanted a particular Minister’s meeting to be bombed; a particular Minister’s house to be bombed; a particular candidate to be defeated in election, they have all done it according to his wish. It is a very interesting letter. It proves that the …... has a nexus with the underground outfit. The country has been condemning the nexus between the politicians and the underground insurgents.

HON. CHAIRPERSON : Sangma ji, when you are mentioning about the nexus between a …... and an insurgent group, even though you are not mentioning the name, as it is going on record, under the rules it has to be verified. Otherwise, we will have to expunge it.

SHRI PURNO AGITOK SANGMA: All right, I withdraw the word ….... I would use Head of the Government. So, the Head of the Government himself is involved in the nexus. I want this Government to be dismissed immediately. You have seen the news, which went throughout the whole day, as to how a woman, a mother of three children, had been shot dead after an attempt of rape was made on her. There are a lot of boys who have died in the police custody. Lots of non-tribal friends, small businessmen from Bihar, Bengal, Rajasthan, who were earning their livelihood there, have been kidnapped in the last two months. They are not traceable at all. It is a horrible situation which is going on. I demand the imposition of President’s Rule in Meghalaya. That is the only answer.

          I am very happy that our delegation has met the Minister of State for Home Affairs, Mr. Kiren Rijiju. He has promised to visit Meghalaya and make a personal assessment himself. Therefore, Sir, I once again urge upon the Government of India to give special attention to the Northeastern region. I have met the Prime Minister on this issue. I have given him a long list and the note.

          One small point that I want to make is that we have a Ministry called DoNER, Department of Development of North Eastern Region. It has become just a funding agency. The State Government asks for rupees two crore, three crore or five crore. There is no transparency at all. So much of money is so thinly spread out.   

I think, the Government should have a re-look as to what the North-East Council and the Ministry of Development of North Eastern Region should do. They should really be the agents of Government of India. They should take up projects which are visible whereby the people would be able to know that the Government of India has done something for them.

                                                           

*श्री राहुल कस्वां (चुरू): मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने सुशासन और राष्ट्र निर्माण का एजेण्डा राष्ट्र के सामने रखा है। राष्ट्रपति जी का पूरा अभिभाषण इस देश के हर वर्ग के सपने को पूरा करने का संदेश लिए हुए है। यह सौगातों की झड़ी नहीं लगाता, यह सुविधाओं का पिटारा नहीं खोलता, बल्कि देश को विकास की राह पर ले जाने वाला सुदृढ़ योजना का खाका खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति जी ने 50 बिंदुओं वाले अपने अभिभाषण में शहरों से लेकर गॉवों तक गुणवत्तायुक्त जीवन शैली, सबको काम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 100 नए शहरों का निर्माण और गॉवों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने का एजेण्डा पेशकर शहरी ही नहीं, ग्रामीण आबादी की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा है। 2022 तक प्रत्येक परिवार को पानी के कनेक्शन, 24 घंटे बिजली, शौचालय और आवागमन सुविधाओं सहित पक्के घर के निर्माण का वादा किया है। खाने-पीने की चीज़ां की आपूर्ति सुधारने, जमाखोरी और काला बाज़ारी को रोकने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करने, मानसून की बारिश कम हुई तो उससे निपटने के उपाय पर काम शुरू करने का भी वादा किया है। महंगाई रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही आर्थिक हालात को बेहतर बनाना सरकार के सामने पहली चुनौती है, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पीने के पानी व सिंचाई के पानी का विकट संकट है। 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य हुए जल बॅटवारे के समझौते का पालन आज तक नहीं हो पा रहा है। 0.60 एम.ए.एफ. पानी आज भी पंजाब, राजस्थान को नहीं दे रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर राजस्थान को उसके हक का पानी दिलाएगी, ताकि अकालग्रस्त राजस्थान को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। सिधमुख वितरिका अमरसिंह बैराज के हिस्से का पानी आज भी हमें नहीं मिल रहा है। इससे मेरा क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बार-बार सूखा पड़ने के कारण सिंचाई के अभाव में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय हो गयी है। फसल बीमा योजना से किसान को कोई राहत नहीं मिल रही है। प्रीमियम बढ़ा कर किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र की बहुत-सी रेल परियोजनाएं धन के अभाव में शुरू नहीं की गई है तथा धन के अभाव में आमान परिवर्तन का कार्य भी बाधित पड़ा हुआ है जिस कारण लंबे समय से गाड़िया बंद है।

   

डॉ. अरूण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा के लिए जो सरकार का कमिटमेंट एवं विज़न है, वह निश्चित तौर से एक मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प दिखता है।

          माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि समय की सीमा है, इतने कम समय में मैं सारे विषयों पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दो-तीन प्रमुख सवालों को मैं अंकित करना चाहता हूं। स्वास्थ्य एक बड़ा सवाल इस राष्ट्र के सामने है। कई साथियों ने स्वास्थ्य के संबंध में भी सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने कमिटमेंट दोहराया है। 13वीं लोक सभा में एनडीए की सरकार थी, उस समय भी मैं इस सदन का सदस्य था। जार्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में समता पार्टी और आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक अंग के रूप में हैं। मेरी जो पार्टी है, वह लौहिया, जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर जार्ज फर्नांडीज के विचारों की संवाहक है।

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए के जाने के बाद जो स्वास्थ्य की स्थिति बनी है, खासकर एम्स इस देश का पॉयनियर इंस्टीटय़ूशन था। उसकी जो ऑटोनोमी थी, जिस तरीके से उसको बर्बाद किया गया। मैं छात्र जीवन से राजनीति में था, जिस तरीके से मैं बिहार से रोगी को ला करके किसी सांसद के यहां रहता था। उस समय जो सुविधा एम्स में थी, आज वह समाप्त हो गई है। खास करके पिछले यूपीए वन और टू में जिस तरीके से इंटरफियरेंस हुआ और डॉ. बेनु गोपाल जैसे, जो अपने आप में इंस्टीटय़ूशन थे, उनको अपमानित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इटरफियरेंस से कुछ दिन के लिए वापस आए थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो यूपीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो एम्स खोले गए, बिहार, ओडिशा और अन्य जगहों में जिस तरह का एक स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं डालने का एक प्रयोग किया गया है।

          सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तारित करना है, एम्स को एक ऑटोनोमी के रूप में फंक्शन करने देना है तो निश्चित तौर से उसकी ऑटोनोमी को बरकरार रखना चाहिए। आज एम्स की कई फैकल्टी, डॉ. वी. एस. मेहता न्यूरो के नामी सर्जन थे। कई सांसदों का टय़ूमर का ऑपरेशन एम्स में कराया गया, जो इंग्लैंड जाने वाले थे। मैं जानता हूं, उसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद का भी टय़ूमर का ऑपरेशन वहां हुआ और बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ। आज डॉ. वी.एस. मेहता भी वहां से छोड़ करके चले गए। ऑटोनोमी को बरकरार रखना चाहिए और राज्यों में जो इसका विस्तार किया गया है, वह निश्चित तौर से एम्स के तर्ज पर होना चाहिए, उसकी ऑटोनोमी होनी चाहिए, तभी हमारा जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सकेगा। आज जो भ्रष्टाचार है, डॉ. थम्बी दुरई साहब ने जो बात रखी है, वह सत्य है।   जिस तरीके से यू.पी.ए.-वन और टू में भ्रष्टाचार देश की अवाम ने, जनता ने देखा और उस भ्रष्टाचार से इतनी आहत हुई, कई सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है, उसका निदान भ्रष्ट लोगों पर लगाम कसी गई है, लेकिन चालाकी से भ्रष्टाचारियों को संरक्षित किया गया, चालाकी से भ्रष्टाचारियों को जगह दी गई और यही कारण है कि आज जो देश नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत मेंडेट दिया है। हम एलाइज़ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र रूप से वह ताकत दी है कि आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करे, कोई सहयोगी भी ब्लैकमेल नहीं करे और आप इस देश में भ्रष्टाचार जीरो टोलरेंस का बने, इसके लिए निश्चित तौर से पहल करने का मौका दिया है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं, यह जो 16वीं जो लोक सभा है, यह रैस्टोरेशन ऑफ डैमोक्रेसी है, जिस तरीके से तिकड़म चल रही थी, जिस तरीके से जोड़-तोड़ करके सरकारें चल रही थीं, उससे भारत की अवाम को, अमनपसन्द लोगों का निश्चित रूप से भरोसा टूट रहा था, इस लोकतंत्र में और एक बार पुनः रैस्टोरेशन ऑफ डैमोक्रेसी हुआ है और लोगों को विश्वास हुआ है। विश्वास का जो संकट था, वह संकट दूर हुआ है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार पर है। निश्चित तौर से आप जो कह रहे थे, हम आपकी बात से समझ सकते हैं। लेट सुनील दत्त साहब कॉमनवैल्थ के समय में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मैंने उस घटना को नज़दीक से देखा कि किस तरीके से सुनील दत्त को अपमानित किया गया और ऐसे भ्रष्ट लोगों को वह बागडोर दी गई कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार को संरक्षित कर सकें और फिर जब वह भ्रष्टाचार उजागर हुआ, मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, हम सिर्फ कांग्रेस के साथियों को और उनके सहयोगियों को यह कहना चाहूंगा कि यह विषय इसलिए गम्भीर है कि देश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा आपको बैटर मैनेजमेंट के लिए देती है, लूट के लिए नहीं देती है और जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो निश्चित तौर से वह एक कठोर निर्णय लेती है और वह कठोर निर्णय लिया है, आपको निश्चित तौर से उससे सबक लेना चाहिए। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोकतंत्र की, जम्हूरियत की यह जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था में हम इस सरकार के लिए जो ताकत मिली है, इस ताकत का सही उपयोग होना चाहिए और जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह साफ दृष्टिगोचर भी हो रहा है। मैं जार्ज फर्नाण्डीज़ के नेतृत्व में एक बार नोर्थ ईस्ट में गया था और वहां एण्टी ड्रग ट्रैफिकिंग पर एक सम्मेलन हुआ था, तीन दिवसीय। जब वहां के गांव में मैं गया, आज जम्मू-कश्मीर की समस्या जरूर है, लेकिन डॉ. लोहिया बराबर कहा करते थे, जम्मू-कश्मीर की समस्या से बड़ी समस्या नोर्थ ईस्ट की समस्या है। मैं दो मिनट का समय लूंगा। जब हम लोग वहां गये तो सचमुच हम लोगों ने देखा कि वहां की दीवारों पर लिखा हुआ है, ‘इण्डियन डॉग्स, गो बैक’। आप समझ सकते हैं कि यहां केन्द्र में सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, अभी माननीय संगमा साहब कह रहे थे, उससे शत-प्रतिशत मैं सहमत हूं कि जिस तरीके से धन का वहां दुरुपयोग हो रहा है, जो इंसरजैंट्स और राजनीतिज्ञों के बीच में जो एक नैक्सस है, इस नैक्सस को तोड़ा जाना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं एक मिनट का समय लूंगा।

          पिछली सरकार हम सारी संरचना बनायें, हमारी परम्परा हम दुनिया के देशों में हम वसुधैव कुटुम्बकम का नारा देने वाले लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने उस इतिहास को गढ़ा है। नेपाल में जो घटना हुई, जिस तरीके से भूटान में घटना हुई, हम कहीं भी, चाहे नेपाल की लड़ाई हो, लोकतंत्र की या बर्मा की लड़ाई हो, इन सारी लड़ाइयों में भारतीय अमनपसन्द लोग, जम्हूरियत में विश्वास करने वाले लोगों ने सहयोग किया है, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि यह जो सीमा है, इस पर हमें एक संदेश दिया है, सरकार ने सकारात्मक संदेश दिया है।  भारत में एक मजबूत सरकार ही अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रख सकती है।  

          महोदय, मैं शिक्षा पर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की जो दुर्गति बिहार में हुयी है और सुशासन का जो राग, डंका ठोका गया, वहां शिक्षा का सर्वनाश हुआ है, उसी तरह से सीबीएसई ने जो डिवैल्यू किया है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो डिवैल्यू किया है, वह गंभीर चिंतन का विषय है।  संपूर्ण संरचना को बदलकर शिक्षा में प्रायोरिटी से आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे, चूंकि विकास के लिए टोटल ट्रंसफार्मेशन एजुकेशन के माध्यम से संभव है।

          इन्हीं शब्दों के साथ रूडी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

   

SHRI B.S. YEDIYURAPPA (SHIMOGA) : I am  delighted to perceive the gist, the priorities as well as roadmap of Narendra Modi ji – led NDA government through Presidential Address during a joint sitting of Parliament on Monday.  As Hon’ble Prime Minister expressed recently, “the need of the hour is to think big.  The more we focus on skill, scale and speed, more will be the increase in India’s growth trajectory.” The whole speech visualized the same.

          Currently Government’s key focus is to nurture the economy back into high growth mode apart from curtailing price rise and inflation.  We need to also take measures to address other issues like job creation, rejuvenating core sectors like agriculture and industry in the country, besides attracting  foreign investment.  I am glad to know that the new government has demonstrated detailed agenda with time-bound delivery of promises because our country’s citizens wanted to know that the manifesto is not merely political rhetoric.

          The emphasis on PPP model to improve infrastructure, revamping laws, regulations and administrative structures, the five Ts of tradition, talent, tourism, trade and technology are biggest ray of hope for constructing our new nation all together.

          During my tenure as Chief Minister of Karnataka, we launched several popular people welfare programmes and our state bagged many rewards and awards in numerous sectors from central government.  I had given emphasis on setting up of new airports at tier 2 cities. I request Airport Authorities of India to complete all the 4 projects which are long pending.

           Hon’ble President’s speech also focused on modernization and revamp of railway on priority.  I am glad to share that my government voluntarily shared railway costs as well as contributed 50% grants apart form central government’s funds for executing and improving railway projects in Karnataka.  I request current state government to continue to aid the Railway projects at state level.

          Good days are undeniably coming and from today for next 5 years the journey has started.  All my good wishes for the entire team as well as team leader who are going to convert dreams into reality.

                                                   

SHRI PRALHAD JOSHI(DHARWAD): Thank you hon. Chairman Sir for giving me an opportunity.  I rise to support the motion moved by Shri Rajiv Pratap Rudy for giving thanks to the hon. President.  In my view, it is not only historic but the document of a great vision and constructive promise to the fellow citizen.  That is why, in entirety I support this motion.  At the beginning, I would like to reply or I would like to remind Kharge Ji, he is not here, but I want to place on record what Kharge Ji said that we have not got the mandate.  Only 31 per cent voters have voted for us और 69 परसेंट आपकी विचारधारा के खिलाफ हैं, ऐसा माननीय खरगे जी ने कहा।  खरगे जी सदन में आ गए हैं।  आप कृपया मेरी बात सुनिये। ...(व्यवधान) कम से कम वह सुनें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। ...(व्यवधान) क्योंकि उन्होंने एक आर्ग्युमेंट रखा है, उस आर्ग्युमेंट के बारे में मैं अपना व्यू रखना चाहता हूं क्योंकि ये वरिष्ठ नेता हैं और हमारे प्रान्त से आते हैं।  खरगे जी ने कहा कि हमें 31 परसेंट लोगों ने वोट दिया, 69 per cent are against us.  Kharge Ji, may I remind you, in 2009, you got 28.55 per cent vote and you ruled for the entire 5 years.  I think at least you will agree that 31 per cent is more than 28 per cent. यह बेसिक मैथमेटिक्स है।  

          दूसरी बात, रूडी जी, यह आपकी जानकारी में भी होगा कि In 2004, they got 26.5 per cent only and they ruled for 5 years and we got 18 per cent in 2009 and today, we got 31 per cent.  आप 28 से 16 तक आये, हम 18 से 31 परसेंट तक आये हैं।  नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अगली बार 51 परसेंट तक पहुंचेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। ...(व्यवधान) आप यह बोल रहे थे, You mean to say that because of the division of votes, we got elected.  Do you mean to say that the votes were not divided in 2004 and 2009? 

मैं आपसे चेयर के माध्यम से कहना चाहता हूं, कि आप कृपया इंट्रोस्पेक्ट करो। Self-consoling is not good. हम भी डिफीट हुए थे।   At one stage or the other, every party got defeated but we introspected and we got a better leadership and today, we are here and you are there.   That is why, I will tell you what are the reasons and why people rejected you?  When the NDA led Atal Ji Government took over, the GDP was less than 5 per cent and when he demitted the office, the GDP was more than 8 per cent and I would like to quote some of the figures.  When Atal Ji demitted office in 2004, the Current Account Deficit was in surplus of 7.36 billion dollars.

19.00 hrs Today when you demitted office, Khargeji, it is minus 180 billion dollars. When NDA demitted office in 2004 the trade deficit was 13.6 billion dollars. कांग्रेस के साथियो, कृपया मेरी बात को सुन लीजिए। In 2013, it was 80 million dollars.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please take your seat for a while.

          Hon. Members, it was decided to extend the sitting up to 7 p.m., and it is 7 o’clock now. If the House agrees, let the sitting be extended till the hon. Member’s speech is completed.

… (Interruptions)

श्री प्रहलाद जोशी  :  5-10 मिनट में, मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Member is asking for about five minutes to conclude. Let him finish.

… (Interruptions)

श्री प्रहलाद जोशी  :  सर, मैं अपनी बात को कल समाप्त करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं, otherwise my preference is for tomorrow.

HON. CHAIRPERSON: You first said you will finish it. So, please continue now and conclude it.

SOME HON. MEMBERS: We agree.

श्री प्रहलाद जोशी  :  सर, मैं अपनी बात को 10 मिनट में समाप्त करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

          Sir, I was talking about trade deficit. In 2004 when we demitted office, 13.16 billion dollars was the trade deficit. After ten years of UPA rule, the trade deficit became 180 billion dollars. Inflation between 1998 and 2004 was less than five per cent, and between 2004 and 2014 it never came to single digit.  When NDA demitted office in March 2004, the external debt was 111 billion dollars. In April 2013 it went up to 319 billion dollars. From 1999 to 2004, 60 million jobs were created.

These are the figures given by National Sample Survey Organisation. These are not my figures. These figures are given in the Economic Survey which was tabled in the House by the UPA Government. These figures are not made up by me, or by the Bharatiya Janata Party, or by Narendra Modiji. According to these figures, between 1999 and 2004, 60 million new jobs were created; and between 2004 to 2011, just 14 million jobs were created. Jobless growth is the result of performance of UPA Government.

What was the value of the Rupee? It went almost up to Rs.69 a dollar during UPA regime. Inflation went up so high during UPA regime. There was a cartoon which appeared in a paper which reflected the sharp decline in the value of rupee. During the NDA Government people used to carry money in their pockets and take groceries away in bags. The cartoon that appeared in a newspaper depicted a person carrying bundles of currency notes in bags and carrying his groceries home in his pocket. This is how the UPA Government performed and that is why people of India have punished them. They should now try and introspect.

          Sir, what was the record about National Highways? From 1980 to 2012, in 32 years of governance – Atal Ji ruled for only five years, because during the first year, it was destabilized – 47,000 kms. of National Highway was constructed. Out of that, during the five years of Atal Ji’s NDA-led Government, it had constructed 23,000 kms. of National Highway, and in the rest 27 years, they constructed less than 25,000 kms. of National Highway. This is the record. आपने क्या किया। As soon as you came to power, under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, आपने एक बढ़िया काम किया, गीते जी आपको भी मालूम है, रोड पर अटल जी की फोटो लगाई थी। One of the American Presidents said that American roads are good not because America is rich, but American roads are good, that is why America is rich. With that in view, Atal Ji thought of constructing the National Highway – the Golden Quadrilateral. It was never imagined. We used to see such roads only in foreign countries and developed countries. लेकिन अटल जी ने सोचा। मेजर जनरल खंडूरी हमारे गांव आए थे। मैं उस समय एमपी नहीं था। पत्रकारों ने कहा, 70-80 हजार करोड़ का यह प्रोजैक्ट आप कम्प्लीट नहीं कर सकते, आप प्रचार के लिए कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : He laid the foundation on the 2nd January 1999 in Bangalore. I was the Minister of Surface Transport at that time. He came and laid the foundation. That was the starting point of that.

… (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI : I am thankful to you, Sir. I agree with you; you were in the Government at that time. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It was the NDA Government.

… (Interruptions)

श्री प्रहलाद जोशी : कहां, क्या रखा, वह मुझे पता है। लेकिन बाद में मेजर जनरल खंडूरी मेरे शहर हुबली आए थे। वहां भी पत्रकारों ने उनसे कहा कि आप नहीं कर सकते। यह 70 हजार करोड़ का प्रोजैक्ट है। लेकिन उस दिन खंडूरी जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम इसे कम्प्लीट करके दिखाएंगे, ऐसा वायदा किया था। हमने कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया। जो फोटो लगाई थी, हजारों-करोड़ों रुपये खर्च करके उसे हटा दिया। This is their performance and this is their achievement. इसीलिए जनता ने इन्हें हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2011 को भारत सरकार को एक डायरैक्शन दी - एसआईटी बनाओ, ब्लैक मनी ढूंढो, निकालो। It asked them to search for the black money. What did you do? You went with a Review Petition to the Supreme Court! आप इस डायरैक्शन को रिव्यू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। Then what happened? Once again, you went with the Review Petition. Once again, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। Then also, you did not do it. The Supreme Court reprimanded you. But Shri Narendra Modi Ji, within 24 hours of taking over, in the very first Cabinet meeting, not only did he constitute the SIT, but also appointed the Chairman, Vice-Chairman and others; he issued the Gazette notification; the work has started. यह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमैंट है।  ...(व्यवधान) खरगे जी, हमारे नेता मोदी जी हैं। ...(व्यवधान) मैं बताता हूं। आपने 31 प्रतिशत, 69 प्रतिशत के बारे में बहुत कहा।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :  इनका नम्बर नहीं लग रहा है।...(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद जोशी  : खरगे साहब, हमने अपने नम्बर के बारे में कभी नहीं सोचा। हम जो हैं, उसमें संतुष्ट हैं। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है और मोदी जी ने हमें रिकगनिशन भी दिया है। इसीलिए हम जहां हैं, बहुत संतुष्ट हैं। आप मंत्री थे, इसके लिए हम बहुत संतुष्ट हैं।...(व्यवधान)

          I want to tell you one more thing about Human Resource Development Index. India was in 123rd rank globally with a score of 0.453. But after their 10 years rule, it is in 136th rank, with a score of 0.554  This is the gloomy economic legacy of the country left by the previous Government thereby entrusting a herculean task for the new Government to first correct the wrongs and then bring the momentum of progress on the right track.  This is the state of affairs but in spite of that I am quite confident about the Government.

          महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत का आह्वान किया है and he has addressed four important issues.  गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा लगाया।  Do you know the status? Arjun Sengupta Committee has said that the per day expenditure of more than 800 million people, that is 80 crore people of this country, is less than Rs.20.    आपने गरीबी हटाओ बोला, लेकिन दस वर्ष रूल करने के बाद भी  you have not defined who is poor in this country.  एक बार बोलते हैं, हमारे आहलूवालिया जी कहते थे कि 26 रुपये है, तो पुअर है, लेकिन 26 पैसे के बाद अगर 10 पैसे भी उनकी इनकम ज्यादा है, तो वह पुअर नहीं है। यह क्या तरीका है?  For all these ten years you have talked about the inclusive growth. Shri Chidambaram was talking from here about the ‘inclusive growth’ but what is your performance?  Your own Tendulkar Committee, Arjun Sengupta Committee, Planning Commission, World Bank, everybody said that more than 60 crore people are below the poverty line.  Arjun Sengupta committee report said that per day expenditure of more than 80 crore people is less than Rs.20.  गरीबी हटाओ नारा लगाने से कुछ नहीं होता है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं that under the leadership of Shri Narendra Modi we are quite confident that we will bring progress on the track.

          I have one more issue to raise and after that I will conclude. Recently, the Supreme Court has given a judgement on the medium of instruction in schools.  Some people from Karnataka went to the Supreme Court against the Karnataka Government decision that in primary education the medium of instruction should be the regional language, that is, Kannada. Some private managements went to the hon. Supreme Court which under the present Constitution held that the choice with regard to the medium of instruction should be left to the parents. If that option is given, private schools will go with English as the medium of instruction.  As a result, virtually there will be a divide between the rich and the poor.    You come from Tamil Nadu.  I come from Karnataka.  You know about the number of regional languages that we have.  There are many regional languages but I am talking about those languages only which I know.  I am not telling about the history of other languages but I know that Kannada, Tamil, Telugu and Marathi languages have a history of more than 2000 years.  What about English? English is just having 500 years of history.  But, unfortunately we have been taught in such a manner that जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होता है, वह बड़ा होता है, सुपीरियर होता है, ऐसा एक माहौल खड़ा किया है। इसलिए रिच और पुअर में डिवाइड होता है।   I sincerely urge upon the Government to amend the Constitution to that effect and at least save our own languages which are having more than 2000 years of history behind them.  To save these languages the Government should seriously think of amending the Constitution.

          Lastly, as far as education is concerned, माननीय राष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि आईआईटी एंड एम्स will be set up in all the States.  आईआईटी के लिए पहले श्री नरसिंह राव सरकार ने एक कमेटी बनायी थी।    That Government had submitted a Report.  During Shri Devegowda Government Shri S.R. Bommai was the HRD Minister.  A committee was constituted under the Chairmanship of Shri S.R. Rao. This Committee in its report had very strongly recommended that an IIT should be set up in Dharwad, Karnataka.  Sir, I come from Dharwad.  So, my earnest urge and demand is that an IIT should be set up in Dharwad because it is an educational hub, a cultural hub and so many educationists, poets, litterateurs are there.   It is the motherland of Hindustani music. 

          Therefore, I urge the Government that an IIT should be set up in Dharwad, Karnataka.  An AIIMS like institution should also be set up in some other part of Karnataka. This is my demand. अभी काफी हो गया। बैंगलुरू में जगह भी नहीं है और दूसरी जगह हो सकता है, तो हैदराबाद और कर्नाटक में भी लगा सकते हैं। ऐसी सोच सरकार में रहनी चाहिए। इससे रीजनल इमबैलेंस खत्म होगा। मैं यह मांग रखते हुए, आपको धन्यवाद समर्पित करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ।