Lok Sabha Debates
Discussion On The Supplementary Demand For Grant No. 16 In Respect Of Budget ... on 13 December, 1999
Title: Discussion on the Supplementary Demand for Grant No. 16 in respect of Budget (Railways) for 1999-2000. (Voted in full) 14.56 hrs MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now discuss Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1999-2000. The time allotted for this subject is four hours. The hon. Members are requested to speak on the Demands only and be brief so that the maximum Members may participate in the discussion.
"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2000, in respect of the head of Demand entered in the second column thereof against Demand No.16."
SHRI ALI MOHD. NAIK (ANANTNAG): I want to make a small submission. This is a money Bill. The demands are in a form of Bill and under the Constitution, it should have been recommended to the House by the hon. President of India. There is no certificate to the effect that these Demands are being recommended by the hon. President under article 110 which gives the definition of Money Bills, and article 117 makes incumbent that it should be recommended by the President of India to the Legislature.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may kindly resume his seat. This is Supplementary Demands for Grants (Railways).
SHRI ALI MOHD. NAIK : Let it be Supplementary Demands.
MR. DEPUTY-SPEAKER: In case you want to raise any objection, you could have given in writing to me.
SHRI ALI MOHD. NAIK : It is not necessary. I will show the Rule Book. I will show the Constitution. It is not necessary that I should give it in writing.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You should give notice.
SHRI ALI MOHD. NAIK : My point is that the certificate of the Minister that she has written to the hon. President for recommendation is not sufficient under the Constitution. There should be an order or a certificate from the Speaker, or from the Secretary-General of this House that the President has consented or recommended it for the consideration of this hon. House. This is what article 117 says. So, my point is that this cannot be considered without the recommendations of the President of India.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, while placing the Supplementary Demands for Grants Railways, it is very categorically mentioned that the recommendation of the President required under clause 3 of article 113 read with clauses 1(a) and 2 of article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained. It is very much clear that it has been obtained. So, I do not know what is the necessity of raising the objection.
15.00 hrs. MR. DEPUTY-SPEAKER: That is why, I was also drawing the attention of the hon. Member. The hon. Member should have taken a little pain. It is already there. She has already obtained the President"s recommendation. There is nothing wrong in it.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: You please see it is already obtained and without obtaining the President"s recommendation, it cannot come on the floor of the House. You are a new Member. You kindly go through the rules. Unless and until, the hon. President"s recommendation is there, it cannot come here. On the face of it, its printed also. You please go through it. Please do not waste the time of the House.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I call Shri P.R. Dasmunsi.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please see on the face of it it is already printed. You please go through it.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is my pleasure to initiate the debate today on behalf of our Party before the new hon. Minister of Railways of the Government.
Sir, at the outset, I wish the mission of the Minister of Railways an overall success and I feel proud of West Bengal State that we could produce a leader who could occupy such an august Chair of the Government and that too in the key position of the Ministry of Railways.
Sir, through you, I would like to highlight a few important issues. Normally, in Supplementary Demands for Grants major issues are hardly debated, but in matters of suggestions and initiating a few more new areas, I would like to comment on these Supplementary Demands for Grants.
Sir, first of all, I would like to draw the attention of the hon. Minister, through you, to the matter which concerns everybody today which is the safety and security of the passengers while they travel in train. While assuming office, I understand the hon. Minister of Railways said: The topmost priority of the Government shall be accorded for the security and safety of the railway system to ensure security and safety of the passengers.
Sir, it is not merely a good wish; it should be supported and augmented by the entire Parliament and the Ministry of Finance through its budgetary support. I want to know the policy angle of the Government. Do the Government agree that safety and security should be given the top priority; if so, like the Defence, why should not the Ministry of Railways be given the second highest priority in financial allocation and the budgetary support? It is not important who is coming and who is going in the Ministry of Railways. It is important that this Ministry must get the highest priority in terms of safety and security.
Sir, I now come to the main issues. Shri Nitish Kumar, while he was in the Office, did say that priority also should be given to safety and security, but you know finally what had happened. What is the fate of the 150 years" old Ministry of Railways which is yet to go miles and miles in providing safe, accident-free and efficient transport service to nearly 12 million passengers who travel by it every day?
It was the privilege of the present hon. Minister of Railways to preside over the Standing Committee on Railways while the previous Government was functioning, when Shri Nitish Kumar was the Minister of Railways. I find that the Committee headed by the hon. Minister of Railways did recommend and very correctly so. I quote:
"Signalling and telecommunication System plays a par amount role in ensuring safety of passengers and minimising the impact of human errors on train operations. During the year 1998-99, a sum of Rs. 361 crore was allocated to implement the projects under this Plan Head. However, at the Revised Estimate stage this amount was reduced to Rs. 325 crore. The Committee fail to understand the reasoning of the Ministry that on one hand they announce Signalling and Telecommunication as a thrust/priority area and on the other they prune the allocations made under this Head at the Revised Estimate stage. The Committee take a very serious view of this indiscriminate cut in the allocation of funds under this head.
Thereafter it says:
"The Committee recommends that funds at the rate of Rs.500 crore be provided under the head `Railways" to ensure safety."
Secondly, there is a confusion going on. When we all say that the Railways need resources, we all give a lot of suggestions. One of the suggestions made by the previous Standing Committee headed by Kumari Mamata Banerjee is that the Railways can augment further resources by utilising and exploiting the available surplus land at the disposal of the Railways. I think it is a very good suggestion and it should be done. But, at the same time, I find that there are two contradictory views. While the Railway Minister very rightly says that the days have come when we should think of involvement of the private sector in one way or the other to exploit the Railway property, etc. The Hindustan Times dated 18th October, 1999 said: "Safer Journey Mamata wants to involve private sector". Again, The Observer said: "Vajpayee rules out privatisation of Railways". I think the statements of Shri Vajpayee and Kumari Mamata Banerjee have no quarrel and clash, but there is an interpretation gap. So far as privatisation of Railways is concerned, we may have a different view, but as far as private sector"s involvement in the railway system to take the property and exploit it is concerned, we have a different view. So, I hope that today, during the course of reply, the hon. Minister would tell us as to what exactly they mean by involvement of the private sector. Is it to take up a few projects and trains or to exploit the Railways" property to the best extent possible to generate resources? That will convince the House and the House will react at the appropriate time when the Railway Budget will come up.
I read out from para 154 on page 103 of the recommendations of the Standing Committee on Railways:
"On the issue of augmentation of resources in the railways, one of the most important sources can be optimum utilisation of the railway lands. Huge quanta of land are owned by the railways. Proper land management can fetch huge resources for the railways to invest in development projects which are so much starved of resources. The railway lands may have been under use of some organisations or groups of people for long years. In many cases they are under use by such people for more than 70 years and not put to the best economic use. In such cases, the land-in-question maybe optimally utilised after arranging alternative settlement of such people."
Sir, this is a matter where the Railway Ministry will have confrontation with the State Governments. The reason is obvious. They allow the jhuggi-jhonparis to be built year after year on the railway land and when the railway officials come, we, the public representatives, irrespective of the political parties we belong to, go and persuade the Governments not to remove them because otherwise where will they go? Is there any policy with the Ministry of Railways now or do they have any comprehensive blueprint in hand that in such cases where eviction or removal of such groups of people who are unauthorised occupants of the Railway Ministry is required, how they will be settled elsewhere. I think for that reason if a Committee is formed between the Union Railway Ministry and the representatives of the State Government for a collective will (a) to dispose of the land of the railways to augment resources; and (b) to make alternative placement to those people, it will be good. Then, I think, the confrontation will be avoided. Otherwise, I think, if the Railways desire to do something, the State Government will not cooperate. If the State Government and the Railway Ministry are at the same political level, some parties will come and create problems. It is very natural. If I represent a constituency I have an obligation to my people. I cannot keep quiet at that, be it the B.J.P. Government or the C.P.M. Government or the Congress Government.
Therefore, I feel that the hon. Minister can spell out as to what exactly is the policy in this regard.
The Standing Committee further said a very important thing. I think the entire Parliament should take note of the recommendation of the Standing Committee last year, which was headed by Kumari Mamata Banerjee. It said :
"The Committee desire that before chalking out a plan to remove encroachments on Railway land, a rehabilitation package should be provided well in advance by effective coordination with the State authorities. The Railways should also explore exploitation of Railway land and air space, particularly in Metro Cities in order to generate more resources for the Railways development plans."
I think this is what I said just now. I think that my suggestion and the recommendation of the Committee are in line with this and I hope that the hon. Minister who is now in the office also, shall try to implement the recommendation of the earlier Committee, in a teamspirit of the Railways with the cooperation of the State Government either through a Committee or through a dialogue.
Now, I want to highlight a few more issues. I will only ask the hon. Minister of Railways one thing. I know her dynamism, sincerity and honesty. Will the hon. Minister take one issue very seriously, come what may, irrespective of the political parties who rule the Railway Ministry? Will she take up the case of all kinds of previous imports and purchases of Railways and probe whether there was any rat smelling? We have imported a large stock from British Railtrack. We have imported a few things from Germany at a very higher rate, ignoring global tender. We have done something in the Railway Ministry in the name of the interest of the people which smell foul. Will the hon. Minister clean the Rail Bhavan from the past tracks, shadows or deals and other cultures through an appropriate investigation Committee, come what may? If the Congress is to be punished, let the Congress be punished. If the BJP is to be punished, let the BJP be punished. But you take that bold step to give a message that here is the Rail Bhavan which does not deal in deals and foul things. Once you establish it, I think the morale of theailway Ministry will come to the real track and from that day there will be no derailment in your commitment to the people as such from the Railway Ministry.
The Metro railway project in Delhi is on. There are projects which are on in Mumbai. There are projects taken up by earlier Ministers in Bihar and U.P. I wish them good luck. There are projects in the North-East. I wish them good luck. But do not misunderstand me for saying this because being a Member from West Bengal, I think it is a privilege to me to address the hon. Minister, to remind her a few things. Besides Bihar, U.P., and Maharashtra there are other States. There has been a tradition in this House that whoever may be the Railway Minister, he or she first takes the load of the State from where he or she comes. I do not blame it. There are pressures. But I think I have to place some legitimate things before the hon. Minister of Railways.
In Sundarbans area of Bengal, Lakshmikantpur-Namkhana project is there which is still not seeing the light of the day. The hon. Minister has said outside Parliament about her sincere desire to complete the Eklakhi-Balurghat project which has not seen the light of the day till now. What is the progress in it? During the tenure of late Shri Rajiv Gandhi, Barkat da, the then Railway Minister introduced it and plan sanction was done. But there is slow progress. I wish the hon. Minister to provide such resources that this project comes to a decisive line. I came to know from the newspapers that the lands have not yet been taken over by the Railways and the State Government says that the Minister is in a better position to clarify and the Railways have not asked for the land from the State. What is the position and the facts of the project? The hon. Minister may highlight this.
I will be too glad to know it. Though I represent a different constituency in the State, a part of this district is also in my constituency.
So, I have a duty to remind the hon. Railway Minister. Then, I come to Digha-Tumluk. Mr. Deputy-Speaker Sir, it is a belt which made India free from the Britishers, before 15th August, 1947, for 72 consecutive hours. A large number of freedom-fighters who went to gallows, who sacrificed their lives, including Matangiri Hajra, were from this zone. The Salt Satyagraha also took place in Digha and this zone is neglected. Digha-Tumluk railway project is yet to see the light of the day. I am told the Minister is very actively considering it, but I do not know whether she will get enough resources. Therefore, I feel that while we are completing the 50th year of the Republic, let us at least salute this route where the entire country"s freedom movement was highlighted and from where came great stalwarts like Shri Satish Sawant. He is no more with us. He was in this House. Shri Sushil Dhara is alive. Shri Ajay Mukherjee is no more. They kept the entire area free from the Britishers and established an example before the whole country.That route is still not completed. It is really a pathetic situation. I hope the hon. Minister will take note of it.
I find a very interesting thing in the recommendation made by the hon. Minister, when she was the Chairman of the Standing Committee on Railways. So, I would like to remind the Minister to fulfil her commitment. The Minister very rightly said in the recommendations :
"New projects should be taken up with proper prioritisation keeping in view not only the commercial or economic aspects, but also the social aspects....
I thank the hon. Minister for these words. It further says:
" ... but also the social aspects of serving the people, especially of the remote rural areas, hills and North-Eastern States. There cannot be a set of uniform criteria for every part of the country, whether is developed or under-developed each of the areas has its own peculiarities and unique features. Those are to be taken into consideration while preparing a new project for under-developed areas. The construction of railways will open up certain hitherto unopen backward areas to commercial economic activities. Committee are of the firm view that Ministry of Railways must keep these points in view." Now, the then Chairman herself is the Minister and I bring it to her knowledge that an area in Bengal which is highly dominated by the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, erstwhile Bangladeshi refugees and Muslims. Rightly, I am representing that area, Uttar Dinajpur. It has not yet been connected to a broad gauge line which is only about 45 to 50 kilometres between Radhikapur and Barasat, the border of Bangladesh. That is the district which gave shelter to one-fourth of the refugees during Bangladesh revolution times, when Indiraji was the Prime Minister. That is the area which withstood shells of Pakistani Yahya Khan"s Army, at that time. That is the area which is not connected to the rest of India and a poor treatment is given to it year after year, by the metre gauge connection. It could be converted into broad gauge. The Minister herself in the capacity of Chairman of the Standing Committee on Railways had said that not only commercial but social aspects should also be taken into consideration.
Every alternative year, there is flood. The national highway"s level is low and get submerged into water. The line from Siliguri to Barsoi is only metre gauge line. So, no broad gauge train or wagon could come to this site to supply food. So, it has to depend only on air-dropping. It is a very small passage. Therefore, I will request the hon. Minister to give priority to this area. This area is dominated by a Scheduled Caste group which is knwon as Rajbongshi who are the original people of this area. They are long crying as to why we are depriving them to connect themselves to the rest of India and specially Calcutta, with the help of this line. I will request the hon. Minister to consider this project, a gauge conversion of the limited area in the next Railway Budget.
If the railway line between Gunjuria and Gajol - the Minister herself has travelled in that part - is conceived to connect a tribal pocket of Gajol leading to Malda and Bihar border section of Islampur, 30 kilometres of distance will be reduced. I have the hon. Member from Kishanganj sitting here. Shri Shahnawaz will agree with me that if a line between Gunjuria and Gajol is linked, then from Bihar to Bengal, 30 kilometres railway route will be reduced. That will also be a boost up for the people.
Mr. Deputy-Speaker Sir, umpteen number of accidents take place there. Shri Shahnawaz will agree with me that in his erstwhile constituency, every year ten to twelve accidents take place. Last week also, one accident took place. Till this date, 680 pregnant ladies had to deliver child on the national highway.
It is because at Dalkhola crossing on the 34-National Highway, there is no railway overbridge; similar is the case at Kishanganj. चुनाव के समय मैंने अपने व्हीकल में एक प्रेगनैन्ट लेडी को प्रोटेकशन दिया था।She was a Muslim lady, and she was crying. It was a terrible thing. They cannot go because the mail passenger trains pass one after another, and there is no flyover either in his area or in Dalkhola. It is a pathetic condition to watch, and we cannot do anything. The Minister had sanctioned the project, but I am told that the encroachment of the land and other things have not yet been cleared. I do not know the position, and the Minister may kindly apprise us on this. Women of that area say that we can go late, and that the pregnant women should be allowed to go first to the hospital because they should not stuck up in the middle. इतनी भयंकर घटना पूर्िणया-किशनगंज-इस्लामपुर लाइन पर हुई थी जो मैं बता नहीं सकता।The Railways can send a team to find out whether it can be done in the next year itself.
The Annual Plan of Railways for the year 1999-2000 has been estimated at Rs. 9,700 crore against the sanctioned amount of Rs. 9,500 crore for the year 1998-99. The allocation for the year 1998-99 was revised to Rs. 8.755 crore. It was further reduced for not generating internal revenue.
I am told, in the past, several passes were issued to social workers and to different categories of people and as a result, the passengers could not get any seats because they were occupied by people who were holding these passes. Will the Minister take some serious steps to stop the issuance of these passes? If these passes were issued on political considerations, they should be declared invalid because the first priority in getting reservation and accommodation should be given to the deserving passengers. Even if my Party members become a casualty of this step, I will support the Minister for taking such a bold action. Let the Railways be fair and clean. At least, I will not trouble the Minister with cases like this.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude because there are a number of speakers from your Party.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I cannot explain how much the people in Bihar and Bengal suffer from lack of proper railway network. कटिहार के हमारे माननीय सदस्य कहां हैं... (व्यवधान)
आप बताइये।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair, and do not indulge in cross-talks. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारे कटिहार और बंगाल के सब लोग जाते हैं। लेकिन वहां एक कंप्यूटर रिजर्वेशन सैन्टर नहीं है। उन्हें कटिहार या मालदा जाना पड़ता है। मैंने मंत्री जी से आग्रह किया था कि रायगंज, शमसी या हरिश्चंद्रपुर में एक कंप्यूटर रिजर्वेशन सैन्टर खुलवाइये। यह कोई बड़ा प्रोजेकट नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि इसके लिए उन्होंने ऑर्डर किया है। लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि अभी यह सैन्टर वहां नहीं खुला है। वहां के जनरल मैनेजर ने ऑर्डर नहीं किया है। इससे हर रोज बिहार और बंगाल के लोगों को परेशानी होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से दोबारा आग्रह करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें और रेलवे मंत्रालय को एक ऐसा ईमानदार मंत्रालय बनायें ताकि पिछले दिनों में जो धांधली की बातें होती थीं, वे सब समाप्त हों। यदि रेलवे मंत्रालय बजट में रेलवे सुरक्षा के लिए ज्यादा पैसा की मांग करे और सरकार वह पैसा न दे तो हम लोग तथा पूरा सदन रेल मंत्री जी का स्वागत करेंगे कि आप पैसा मांगते रहिये। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।"> b÷Éì. ±ÉIɨÉÒxÉÉ®úɪÉhÉ {ÉÉhb÷äªÉ (¨ÉÆnùºÉÉè®ú): ={ÉÉvªÉIÉ ¨É½þÉänùªÉ, ®úä±É´Éä EòÒ +xÉÖ{ÉÚ®úEò ¨ÉÉÆMÉÉäÆ {É®ú SÉSÉÉÇ ½þÉä ®ú½þÒ ½þè* ªÉ½þ SÉSÉÉÇ ¤É½þÖiÉ ºÉÒʨÉiÉ °ü{É ¨ÉäÆ ½þÉäxÉÒ SÉÉʽþB lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ SÉSÉÉÇ EòÉä |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½þè =ºÉEòÉ ±ÉÉ¦É ±ÉäiÉä ½þÖB ¨ÉèÆ ¦ÉÒ EòÖUô ¤ÉÉiÉäÆ <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ ¨ÉäÆ Eò½þxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½þÚÆ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ºÉ½þÒ ½þè ÊEò ®úä±É´Éä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+ÉäÆ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ½þÖ+É ½þè* xÉ<Ç ºÉÊ´ÉǺÉäVÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½þÖ<Ç ½þèÆ, EòÆ{ªÉÚ]õ®úÒEÞòiÉ Ê®úVÉ´ÉÇä¶ÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ Ê¨É±ÉÒ ½þè +Éè®ú ªÉÉÊjɪÉÉäÆ EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ nÞùʹ]õ ºÉä ¦ÉÒ xɪÉä-xɪÉä ={ÉÉªÉ JÉÉäVÉä MɪÉä ½þèÆ* ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòä ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ +ÉVÉ ®úä±É´Éä EòÒ VÉÉä ʺlÉÊiÉ ½þè ´É½þ +iªÉÆiÉ ½þÒ ÊSÉÆiÉÉVÉxÉEò ¤ÉxÉÒ ½þÖ<Ç ½þè* ®úä±É´Éä EòÉä JÉSÉÇ Eòä ʱÉB ÊVÉiÉxÉä {ÉèºÉä EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ ½þè, =iÉxÉÉ {ÉèºÉÉ xɽþÒÆ ½þè +Éè®ú <ºÉ EòÉ®úhÉ =ºÉEòä {ÉÉºÉ SÉɽþä nùÉä½þ®úÒEò®úhÉ EòÉ EòɪÉÇ ½þÉä, Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ EòÉ EòɪÉÇ ½þÉä, +ɨÉÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ EòɪÉÇ ½þÉä, <xÉ ºÉ¤É EòɪÉÉäÇÆ Eòä ʱÉB VÉÉä ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉnùÆb÷ iÉªÉ ÊEòªÉä MɪÉä ½þèÆ, ±ÉIÉªÉ iÉªÉ ÊEòªÉä MɪÉä ½þèÆ ªÉÉ VÉÉä ºÉ¨ÉªÉÉ´ÉÊvÉ iÉªÉ EòÒ MÉ<Ç ½þè, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉÉ´ÉÊvÉ ¨ÉäÆ ´Éä EòÉ¨É xɽþÒÆ ½þÉä ®ú½þä ½þèÆ*"> ">उपाध्यक्ष महोदय, इन अनुपूरक मांगों के अंदर मैं तीन-चार बातें जो उठाई गई हैं उनके संबंध में प्रारंभ में ही कहना चाहूंगा कि जो समपार फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था करने की बात कही गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई स्थानों पर चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, नो मैन गेटों पर किसी भी प्रकार की आदमी की कोई व्यवस्था नहीं है । और कहीं कुछ समपारों पर थोड़ी बहुत व्यवस्था है, तो वह पाइंटसमैन के जरिए है। उसे कह दिया जाता है कि गेट खोल दो, तो वह खोल देता है और कह दिया जाता है कि बंद कर दो, तो बंद कर देता है। जो आवागमन करने वाले लोग हैं, इससे उनको काफी परेशानी होती है। इसलिए इस अनुपूरक बजट में यह व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है और इस दृष्िट से अनुपूरक मांगों के अंदर जो बात कही गई है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। मैं इसका समर्थन करता हूँ ।"> ">उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ नवीनीकरण और गेज परिवर्तन की बात कही गई है। जहां तक गेज परिवर्तन का सवाल है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं मैं उद्धृत कर रहा हूँ-"> ">"Achievements and challenges of the future plans -- Gauge conversion"
">"Uni-gauge project has been undertaken to develop alternative routes to contact important places with the broad gauge network, develop backward region and avoid problems. During the Eighth Plan, 6,733 kilometers of meter gauge and narrow gauge track were converted. In the Ninth Plan conversion of another 6,200 kilometer has been planned". ">प्लान तो किया गया है, लेकिन मंत्री महोदया, स्वयं रेलवे स्टेंडिंग कमेटी की अध्यक्षा रही हैं और उनको मालूम है। रेल मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार के उत्तर दिए गए हैं, वे समाधान कारक नहीं थे । मैं उनको यहां उद्धृत तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह सही बात है कि उन्होंने अनेक बार इस बात की आशंका व्यकत की थी कि यदि हमारे पास फंड नहीं होंगे, तो हम समयावधि के अंदर योजनाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण रूटस की योजना, जिसमें आमान परिवर्तन को स्वीकार कर लिया था, उसमें भी विलंब किया जा रहा है। मैं आपका ध्यान एक महत्वाकांक्षी योजना जो हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक है, उसमें यूनीगेज लागू करने का निर्णय लिया गया ताकि सारे देश में आमान एक सा रहे जिससे यातायात में सुविधा हो और लोगों को उससे फायदा और सहूलियत मिले। उस महत्वपूर्ण योजना को धीमे कर देना और ऐसे क्षेत्रों में जो बैकवर्ड क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पर आमान परिवर्तन की योजना अत्यन्त लाभप्रद हो सकती हैं, उसकी धीमी गति कर देना न्यायसंगत नहीं है। मैंने उदाहरण देते हुए बताया था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली एक आमान परिवर्तन की योजना है वह कोटा से लेकर नीमच तक तो पूरी कर दी गई है, लेकिन नीमच से आगे रतलाम तक वह नहीं बढ़ रही है। उस क्षेत्र के अंदर चार-छ: सीमेंट फैकटि्रयां हैं, वहां कई खाद मिले हैं, कई ऑयल मिलें हैं, अन्यान्य प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं और वहां से रेलवे की आय में भारी राजस्व की व्ृाद्धि हो सकती है। जो वहां सीमेंट का प्रोडकशन होता है वह डायरैकट रतलाम न जाकर मुम्बई एवं चेन्नै जाना हो कोटा होकर जाना है वह रतलाम से, तो जा सकता था, शार्ट रूट से जा सकता था। इतनी अच्छी और लाभप्रद योजना की भी निर्माण की धीमी गति कर दिया जाना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा बार-बार आग्रह रहेगा कि इसके लिए ठीक प्रकार से राशि उपलब्ध कराई जाए। १९९६-९७ में यह प्रोजैकट पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब १९९९ समाप्त होने को आया है और अभी तक यह प्रोजैकट पूरा नहीं हुआ है। उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। पुल-पुलियाएं बन चुकी हैं। लाइन का जो सारा विस्तार होना चाहिए वह हो चुका है। अगर एक साथ धनराशि उपलब्ध कराई जाए, तो मैं समझता हूं कि यह नश्िचत रूप से एक अच्छा प्रोजैकट होगा। एक मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि रतलाम से लेकर कोटा के मध्य में एक दोहरी लाइन मिल जाएगी और वह वर्तमान में रतलाम से कोटा वाया नागदा है और दूसरी आपको रतलाम से कोटा व्हाया चित्तौड़गढ़ भी एक समानांतर लाइन प्राप्त हो जाएगी। यह लाइन बहुत लाभप्रद होगी और न केवल राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली होगी अपितु सीधे मुम्बई दिल्ली को जोड़ने वाली यह उपयुकत लाइन सिद्ध होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि जहां आपने इस अनुपूरक बजट में भी दोहरीकरण के लिए नए रूटस के लिए कुछ मांग की है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें।"> ">उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए गार्डस और इंजन ड़ाइवर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की इसमें व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। कुछ ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है, लेकिन समस्त ट्रेनों में उपलब्ध नहीं कराई गई है। कुछ ट्रेनों के गार्ड भी मुझसे मिले थे और उन्होंने भी आग्रह किया था कि यह सुविधा समस्त ट्रेनों में उपलब्ध कराई जाए, तो इससे उन्हें भी सुरक्षा मिल सकती है और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्िट से तो यह नितान्त आवश्यक है। मैं यहां पर गाडर्ों के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि यह पूरा बजट नहीं है बल्िक सप्लीमेंट्री बजट है। गार्ड जिस ब्रेकवैन में बैठकर जाते हैं, वह इतनी असुविधाजनक होती है कि यदि वे ८-१० घंटे की यात्रा कर लें, तो फि उन्हें तीन दिन आराम करने की जरूरत होगी, सारी व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए उन्ही गाडर्ों की"> ">दूसरे दिन फिर डयूटी लगा दी जाती है। मैं उस पर आज चर्चा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि उसकी तरफ भी माननीय मंत्री महोदया ध्यान दें।"> ">मैंने जैसा प्रारम्भ में कहा कि माननीय मंत्री महोदया इन सब तथ्यों से भली भांति परचित हैं कयोंकि वे लगातार इन सब बातों को रेलवे की स्थायी समति में उठाती रही हैं और बलपूर्वक कहती रही हैं कि यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए। कम्प्यूटीकृत आरक्षण सब जगह उपलब्ध होना चाहिए। नीमच और मंदसौर में इसकी स्वीकृति है पर कार्य धीमा है शीघ्र पूरा हो । अच्छे स्टेशन बनने चाहिए और स्टेशन पर सब प्रकार की सुख-सुविधा मिलनी चाहिए, इन सब बातों को छोटे से अनुपूरक अनुदान की मांगों में कहा गया है और उनके बारे में मांग की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि हम कुछ स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाना चाहते हैं। हम कुछ स्टेशनों को अच्छे स्टेशनों के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं और कुछ स्टेशनों को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन्नत करना चाहते हैं। इसमें आपने कुछ स्टेशनों का नाम लिया है लेकिन जो बड़े और अच्छे स्टेशन हैं जैसे इंदौर बहुत अच्छा स्टेशन है,नीमच, मंदसौर अच्छे स्टेशन हैं उन्हें आदर्श स्टेशन बनाया जा सकता है। रतलाम मध्यवर्ती क्षेत्र है जैसे दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई जायें तो उसकी उधर से भी लाइन निकलती है। इसके बावजूद भी यह बहुत बड़ा स्टेशन है जहां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि सबकी सीमाएं मिलती हैं। अगर ऐसे स्टेशनों को इसमें सम्िमलित नहीं किया और कुछ ही स्टेशनों को किया गया, तो वह ठीक नहीं होगा। जो छोटे-छोटे स्टेशन इसमें सम्िमलित किये गये हैं, जो वास्तव में उस अनुपात में नहीं हैं या उस दृष्िट से उतने सक्षम नहीं कहे जा सकते हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी इसमें सम्िमलित करने का प्रयत्न करें।"> ">मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था कि मैं अपने आपको अनुपूरक मांगों तक ही सीमित रख रहा हूं। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदर्श स्टेशन की बात बाद की है। यहां कुछ गाड़ियों की सुरक्षा संबंधी बात कही गयी है। यह भी कहा गया है कि हम उड़ीसा के चक़वात से प्रभावित लोगों को कुछ सहायता देना चाहते हैं। दूर संचार की ठहरने या आवास की सुविधायें देना चाहते हैं और कुछ स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन करना चाहते हैं। इस उन्नयन मैं आपकी जो पहले रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया था कि किसी प्रकार से इस उन्नयन के अंदर जो वर्तमान में यात्री निवास हैं, उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर एक यात्री निवास या रिटायरिंग रूम जैसी व्यवस्था बनाया गया था, वह यात्री निवास यात्रियों के लिए काम नहीं कर रहा है। उसको ठेके पर दे दिया गया है। पता नहीं वहां होटल चल रहा है या कया चल रहा है? ये यात्री निवास कयों बनाये जा रहे हैं? अगर बनाये जा रहे हैं तो उनका ठीक से उपयोग होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्िषत करना चाहूंगा कि पिछले बजट के समय मध्य प्रदेश को जितना लाभ मिलना चाहिए था, उसको जितने धन की आवश्यकता थी और जिस ढंग से रेलों के विस्तार को लेकर कार्य होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदया उसकी तरफ भी ध्यान देने की कृपा करेंगी।"> ">मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे को फाइनेंस की काफी जरूरत है। मैंने इस संबंध में चर्चा भी प्रारम्भ की थी। अभी पिछले दिनों २८ तारीख को हिन्दू अखबार के अंदर एक न्यूज निकाली। उसके अनुसार"> ">"The Indian Railways is set to seek a loan of around Rs.1,000 crore from the Finance Ministry to bridge the shortfall in financing its annual plan for 1999-2000." ">इतनी बड़ी आवश्यकता है तो किस प्रकार से पूर्ित होगी और किस प्रकार से हम इसे ठीक कर पायेंगे? जैसा अभी हमारे दासमुंशी जी कह रहे थे कि रेलवे की सुख-सुविधा के बारे में यात्री सुरक्षा के बारे में हम सब प्रयत्न करें और माननीय मंत्री महोदया ने इस संबंध में जो कहा है, उसी प्रकार से वे कार्य करना चाहती हैं तो उनको इस मामले में हम बल दें। जिस प्रकार से पिछले दिनों एकसीडैंट हुए, उन एकससीडैंटों से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्था हो । ड़ाइवरों व गाडर्ों को सुविधायें दें, एकसीडेन्टस के बारे में कहा गया है। उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, यह भी बताने की जरूरत है। काफी बड़ी संख्या में एकसीडैंट हुए थे, उनसे भी बचने के लिए प्रयत्न किये जा सकते हैं। पिछले दो-तीन वषर्ो के अंदर १,२०९ लोगों की जानें गई और करीब २००० से ज्यादा लोग घायल हुए। यद्यपि डीरेलमैंट, पुरानी पटरी और अन्य कारणों से हुए और इसीलिये पुरानी रेल लाइनों के नवीनीकरण की बात कही गयी है लेकिन कुल मिलाकर रेलवे यात्रा जो सेफर जर्नी है, मंत्री महोदया ने कहा है कि हम सेफर जर्नी चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी यात्रा सुखद हो, आरामदेह हो और उस दृष्िट से कुछ किये जाने की आवश्यकता है।"> ">मैंने प्रारम्भ में कहा कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी मीटरगेज लाइन चल रही है। मैंने जिस आमान परिवर्तन के बारे में बल दिया, वह इस कारण दिया कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी छोटी लाइन चल रही है, मीटरगेज लाइन चल रही है। मीटरगेज के डिब्बे बन नहीं रहे हैं। जो डिब्बे हैं, वे इतनी रद्दी हो चुके हैं कि उसमें लोगों को बैठने में काफी दिककत होती है। उसके अंदर जो भी सामान्य जन सुविधा होनी चाहिए, वह भी प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो फर्सट कलास के डिब्बे हैं, वे सैंकिड कलास के डिब्बे से भी खराब हालत में हैं। इनके नये डिब्बे भी नहीं बन रहे हैं। जो छोटी लाइन है, उसके लिए एक योजना बनाई गयी थी, बड़ी लाइन में परिवर्तन करने की उस योजना को हम कार्यान्िवत करने का प्रयत्न करें और उसके लिए अधिकाधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयत्न करें।"> इस बात की भी काफी चर्चा हुई कि कया रेलवे क्षेत्र में, जैसे दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में प्राईवेट लोगों को प्रवेश दिया गया है या प्रवेश की गुंजाइश की है, इसमें प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं। यह नीति संबंधी निर्णय हैं, मैं उसे उठाना नहीं चाहता। लेकिन रेलवे मंत्री महोदया की तरफ से यह बात जरूर कही गई है कि अगर दूसरे लोगों को इसमें बुलाया जाए और उन्हें कुछ सेवाएं दी जाएं जैसे कैटरिंग या दूसरी सेवाएं, उससे भी हम सुविधाओं में विस्तार कर सकते हैं। मैंने कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्िषत किया है। मैं और विस्तार में न जाकर यही निवेदन करना चाहूंगा कि रेल सुविधा ऐसी सुविधा है जो आम आदमी चाहता है। कई गाड़ियों को जो घंटों एक स्थान पर पड़ी रहती हैं अन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है मैंने भोपाल कोटा गाड़ी को नागदा तक बढ़ाने को कहा है । आज सड़कों की दशा बिल्कुल खराब हो चुकी है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सड़कें तो बहुत ही खराब हैं। लोग ट्रेन में बैठना ज्यादा पसन्द करते हैं। लगभग ६-७ महीने पहले मेरे क्षेत्र में मीटर गेज लाइन पर एक गाड़ी प्रारंभ की गई कयोंकि उस क्षेत्र में भारी यातायात था। उस गाड़ी की इतनी अपयोगिता महसूस की गई कि लोग कहने लगे कि दूसरी गाड़ी और चलनी चाहिए कयोंकि ट्रेन से जाकर आदमी इन्दौर से मंदसौर पांच घंटे में पहुंच सकता है जबकि सड़क से जाने से दस घंटे में पहुंचता है। मैं निवेदन कर रहा था कि हम यात्री सुविधाओं की दृष्िट से बात करते है। अगर आवश्यकता है और उस क्षेत्र में मांग है तो यात्री सुविधओं की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रतलाम में अगस्त क़ान्ित राजधानी का स्टोपेज हो । मरोठ में इन्टर सिटी को स्टोपेज दिया जाए ।... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए कयोंकि बहुत लम्बी लिस्ट है। डॉ. लक्षमीनारायण पाण्डेय : मैं समाप्त करने जा रहा हूं। इसमें जो बातें कही गई हैं - रेलवे स्टेशनों का उन्नयन, यात्री सुविधाएं, आरक्षण, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, मैंने अपने को उसी तक सीमित रखा है, मैं उससे इधर-उधर नहीं गया हूं और न बजट पर विस्तार से चर्चा की है। बजट में जब विस्तार से चर्चा करनी होगी तब करूंगा। मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं कि जिस विशेष खंड पर मैंने आमान परिवर्तन की जो बात कही है, वे उस पर ध्यान दें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि सामाजिक हित, उस क्षेत्र के विकास की दृष्िट से और रेलवे राजस्व की दृष्िट से भी वे उसे स्वीकार करेंगी और आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
*SHRI P. MOHAN (MADURAI): Hon"ble Deputy Speaker Sir, I thank you for the opportunity you have provided me to take part in this discussion on supplementary demands for grants for Railways 1999-2000. I would like to bring to the notice of the Hon"ble Railway Minister certain points pertaining to South of Tamil Nadu and my Madurai constituency in particular. Considering the increased rail-traffic and the ever growing need to augment the rail services to link Chennai with Kanyakumari, laying of double line is necessary. As such double line is there upto Chennai. But there is a definite need to have double line between Chennai and Kanyakumari. Hence I urge upon the Railway Minister to take up the project to ensure double line between Chennai and Kanyakumari. Likewise there is an urgent need to restore many train services that were stopped or withdrawn when gauge conversion work was on. All such trains that were running must be restored. In our constituency Gujarathi, Maratha and Sourashtra people live in sizeable number. When I was speaking to our Railway Minister, she said that there are good number of Bengalis living there. I welcome it. Hence I want to emphasize the need to introduce a train between Kanyakumari and Jodhpur. Likewise the train that runs between Howrah and Tiruchirappalli should be extended upto Madurai. There used to be a train running between Madurai and Tirupathi. Due to gauge conversion that has been withdrawn. Lots of passengers and pilgrims used to depend on that to go to Tirupathi and beyond. Hence I urge upon the Railways to restore this train service between Madurai and Tirupathi now as an express train. There used to be several day express trains between Chennai and Madurai. Some of them are to be restored yet. Koodal Express and Mahal Express rail should have services extended further.
">______________________________________________________________________________ ">*Translation of the speech originally delivered in Tamil.
">There was a proposal from the Hon. Railway Minister Kum. Mamataji about the unmanned level crossings to involve MPs who may apportion funds from their local area development funds. I feel it is an appreciable and welcome one. I appreciate the level crossings proposal made by our Hon. Minister Miss Mamataji.
">In order to bear the burden that may arise due to the extending of rail services to Madurai city, we may have to take into consideration the load the Madurai railway junction can handle as of now. I understand that it has already been selected to be upgraded. I wish the Railways expedite the same. Some part of the burden on New Delhi Railway Station is now passed on to Nizamuddin Railway Station. Similarly when several train services are extended to Madurai Junction, situated in the middle of the city which is not able to bear heavy traffic congestion, an alternative could be thought of. For instance, Koodal Nagar Railway Station can be extended further to accommodate more rail traffic. Boarding and alighting points could be shifted there as an additional terminal. As far as Madurai is concerned it is an important city in the southern Tamil Nadu. It is like a capital city to southern districts. It is in fact a second capital of Tamil Nadu. Hence the extending of several train services to Madurai would benefit people of this region in so many ways.
">Now let me come to rail coaches. Our railways have even started manufacturing stainless steel coaches. But what we see as coaches running between Chennai and Madurai and in several other passenger trains running in the southern districts are not good rail coaches. Many of them are new trains most often run with old coaches. In the beginning just a day or two we would find new coaches, but soon after that only old coaches would be there in damaged conditions that would require maintenance and repair. We proudly talk about coaches we make in stainless steel. But we do not find express trains run with matching coaches. Suitable coaches must be fitted suitably in express trains.
">There are several problems faced by railway men that call for Government"s attention. Several of their demands are pending with the Railways. They are yet to be attended to for several years now. Our trade union DREU, Dakshin Railway Employees" Union, has taken up several employees" grievances which are yet to be redressed. Hon. Railway Minister may kindly look into their grievances gearing up the redressal mechanism. DREU is still awaiting a formal recognition from the Railway administration. DREU has a sterling historical record of its own. It has an enviable record of participating in the freedom struggle. A trade union with such a noble history and tradition is yet to be recognised even after 52 years of independence. It is also a fact that even trade unions that emerged later have been recognised. I have brought these things to your notice now while taking part in this discussion on supplementary demands for grants. I would like to request you to include in your full-fledged Budget the laying of double line between Chennai and Kanyakumari.
">With this I conclude my speech.
*SHRI GUTHA SUKENDER REDDY (NALGONDA): Mr Deputy Speaker Sir, the first loco took off on 16th April in 1853 from Bombay towards its destination Thane. Since then the Railways in the country have developed tremendously and became a part and parcel of country"s social and economic development.
">Stretched to a length of 63,000 kms, the Indian Railways have been playing a vital role in transporting both freight and passengers from one part of the country to another. Thus the Railways have become an important wing of our transport system by transporting not less than 1.1 million tonnes of goods everyday. Daily the Railways transport various goods ranging from steel to cement, from fertilizers to fodder and milk, from foodgrains to fruits and vegetables, from small items to gigantic machines.
">Railways are serving the nation by linking villages, towns and cities bringing together the people from different life styles and languages making the nation more integrated. They are the lifelines of our society and development.
">The Indian Railways have been running 7525 passenger trains carrying nearly 11 million travellers to their respective destinations, linking all the States by passing through mountains, rivers, deserts, valleys and tunnels. It is the only mode of transport which is cheaply and conveniently available to a common man in the country.
">But Sir, we need to take many steps to make the Railways which have the glorious history of nearly 150 years to make it safe and sound. During the last 3 years 1289 persons have lost their precious lives due to railway accidents. A former Minister in Andhra Pradesh Cabinet had also lost his life due to a Railway accident. 2594 persons were injured. The main reason for these accidents are age-old tracks which have not witnessed any modernisation, absence of technological upgradation and failure on the part of those who are ______________________________________________________________________________ ">*Translation of speech originally delivered in Telugu.
">responsible for running the railways safely and efficiently. Accidents continue uninterruptedly even to this day, in spite of the just criticism of its functioning emanating from all sections of the society throughout the country. It is really very strange that the Railways have not taken any note of this monumental criticism. Accidents are still taking place. It is time to sit up and tighten the belt and take effective steps to contain the ever increasing accidents.
">It is time to put a stop to the policy of blaming earlier Governments for the accidents and to take effective steps to avert the accidents in the future.
">The absence of cleanliness in Railways attracts almost everyone"s attention. "Green and clean" is the motto of our State Government headed by our able leader Shri Chandrababu Naidu. I request the Ministry of Railways to emulate the example of our beloved leader Shri Chandrababu Naidu under whose leadership the State is marching ahead to become "Swarnandhra Pradesh". The "Green and clean" programme is being implemented by all the departments. Railways should also see to it that Railway Stations and their surroundings and railway bogies are made free of dirt and foul smell.
">Both the print and electronic media have been criticising the railways saying that the Railways are not clean. Their bogies emanate foul and filthy smell all the time, running without any punctuality on the age old obsolete tracks. But Railways have not at all bothered about this criticism. There is no improvement. The railway stations especially in rural areas in a horrible shape.
">Steps should be taken on warfooting to improve the conditions in our railway stations. The railways should at once formulate action programme and implement them in all earnestness in order to achieve alround cleanliness.
">The Railways should be modernised so as to make comparable with the existing system in developed countries. Gauge conversion should be taken. The age old tracks should at once be replaced with new ones. Signalling system should also be computerised. Unmanned level crossings should be converted into manned level crossings. Steps should be taken to maintain punctuality in running the trains. Railways stations should be made neat and clean. Whenever necessary new constructions should also be taken up. It should also be seen that at least minimum facilities are provided in the coaches for passengers. New bogies should be introduced and track checking should be done from time without fail. These are some of the slips on which the Railway Ministry should concentrate in order to improve their image in the public.
">We have been competing successfully with the developed world in all spheres. But as far as Railways are concerned we are still lagging behind. We have failed either to satisfy people or to achieve any progress.
">We have been increasing the freight and traffic tariff from time to time in order to meet the mounting expenses of the Railways. But are we providing the amenities at the same level. No. The train journey which was within the reach of a common man has now become a luxury. It is out of reach of the common man already. In spite of going on enhancing the fare we have failed miserable to make available minimum facilities in the trains for a common man. An honest self-introspection is the need of the hour.
">After independence how many new railway lines have been constructed? How many of our villages have been connected by railways? How many new lines have been completed and made operational. The answer is "negligible". The construction programme of new lines is going on at a snails pace for want of adequate funds.
">Coming to Andhra Pradesh, it is the State which is in second position after Punjab in paddy cultivation. It has been exporting coal to all parts of the country. It occupies a prominent place in cement production. It also occupies an important position in the import export trade of the country. It occupies the first and foremost place in the information technology sector. And yet it is far behind other States in development of Railways in the State. Even 50 years after the country achieved independence in 1947 only a mere 229 route kms were added in the State. It is highly unfortunate. Our State has been meted out stepmotherly treatment even in the matter of gauge conversion. 1015 kms of metre gauge lines are yet to be converted to broadgauge.
">Andhra Pradesh, which is surging ahead to become "Swarnandhra Pradesh", has only 1628 1628 kms of double line out of 4250 kms railway lines. 91.5 kms long Nalgonda-Macherla railway line was sanctioned in 1997-98 with an estimated cost of Rs 125.09 crores. But till March, 1999, no allocations have been made in the successive budgets for this purpose. Similarly in 1996-97 sanction was accorded to Nandyal-Erraguntla line with an estimated cost of Rs 164.36 crores. But only Rs 1.17 crores have been spent till March, 1999. It is more than 3 years and I do not know how with this kind of allocation when it is going to be completed. Another railway line namely PeddapalliKarimnagar-Nizamabad line with a length of 177.49 kms was sanctioned in 1993-94 costing Rs 264 crores. It is more than 6 years now. Only 21.14 crores have been spent on this line till March, 1999, and only Peddapalli-Karimnagar (Phase I) has been completed so far.
">Though 45 kms long Kakinada-Kotipalli line was sanctioned way back in 1995-96, no allocation whatsoever was made for this line so far.
">In 1997-98, 232.25 kms long Muniraba-Mahbubnagar line with a cost of Rs 469 crores was sanctioned; in 1998-99, 60 kms long Gadwal-Raichur line with a cost of Rs 100 crores. In 1999-2000, another line namely Kakinada-Pithapuram line with a length of 21 kms and cost of Rs 41 crores was sanctioned.
">For all these lines allocations have been quite negligible and as a result there is no progress at all. I request the Hon. Minister to provide sufficient funds for completion of these lines in time.
">Similarly, barring Guntur-Guntakal-Kallur line the gauge conversion of Pakala-Tirupathi, Mudked-Adilabad, Bollarum-Seconderabad-Dronachalan, Secunderabad-Mudked, Janakampet-Bodhan, Dharmavaram-Pakala are not progressing at proper speed due to non-availability of funds.
">I appeal to the Hon. Minister of Railways to see that required funds are released at once for the early completion of conversion of the above lines.
">As far as double lines in the State are concerned, except the Vikarabad-Tandur double line which was sanctioned in 1987-88, there is no progress whatsoever in the already sanctioned Vijayawada-Krishna Canal, Hospet-Guntakal, Gudur-Ranigunta, Bibinagar-Nadikudi double lines achieved so far.
">The construction of over bridges has also been neglected in our State. As a part of Swarnandhra Pradesh programme, the State Government has undertaken the construction of bridges, over bridges and widening of roads, etc., to ease the traffic problem. Many of them have been completed and commissioned by the State Government. But unfortunately the railways are yet to take up Zaheerabad over bridge, Sithaphal mandi over bridge in twin cities, an under bridge near Railway Nilayam in Secunderabad, Guntur-Tenali over bridge for construction. I request the Hon. Minister to release funds for speedy completion of these over bridges.
">There has been considerable delay in matters related to traffic facilities, construction of workshops and location of divisions.
">The successive Governments at Centre have neglected the State of Andhra Pradesh for all these long years. I hope and trust that justice would be done to the State at least now. I appeal to the Hon. Minister to allocate necessary funds for taking up new lines, and for speedy completion of those on which work is in progress. I also appeal to the Hon. Minister to make special allocations to our State in her forthcoming Budget for the year 2000-2001, so that the work already undertaken in the previous years will at least be completed in near future.
">Sir, Hon. Mamata Banerjee hails from a State which is known for revolutionary zeal. She is a leader known for her revolutionary leadership. We are really fortunate to have her as a Railway Minister. I have every hope that her able leadership, the Railways would witness an unprecedented progress and the country"s Railways would compete with the developed world.
">Sir, Shri Bangaru Lakshman is another Minister of State in the Railways. I request him to take personal interest in getting more allocations for the State in the next budget. This would enable us to complete all the pending projects.
">I conclude my speech thanking you Sir for giving me an opportunity to participate in this discussion.
">Jai Hind - Jai Janmabhoomi.
SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): I thank you for having given me an opportunity to speak. I am very happy to see my sister Mamataji as the Minister for Railways. In fact, a lot of expectations are there in the country from her. I hope and wish, and also urge her that she should rise to the occasion. I wanted to tell her that I belong to the Union Territory of Pondicherry. Tiruchi-Karaikal line going through Nagore was declared as early as in 1995, in the Budget speech of the then Railway Minister, Shri Jaffar Sharief. He said that this will be converted into a broad-gauge line. Till Tanjore, it has already been converted into a broad-gauge. From Tanjore to Karaikal, the conversion is yet to take place. My concern is, from Nagore to Karaikal, the line stretches only six kilometres.
">MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair. Why there is this bilateral arrangement?
">SHRI M.O.H. FAROOK : I was asking for her personal attention. Personal attention has to be paid because I am coming from a very small State and my requirement of the line is only six kilometres, that too has already been announced by Shri Jaffar Sharief. The survey has also been completed. The Union Territory of Pondicherry has already given its consent to the Railway Ministry to do it. From 1995 onwards, that is, for the last four years I have been going from pillar to post to see that the work on this line is taken up. What has happened is, even though the survey has been done, land acquisition proceedings from Karaikal to Nagore have not been undertaken. The Government of Pondicherry is prepared to do that work but no information has come. I have personally spoken to Shri Kirti Vasan, who is now the Chief of the Southern Railway. He has assured me that this will be done. I have also written letters to the Minister of Railways, who was kind enough to write back to me saying that the work is on progress and she will take it up this year. But, she has also said that this can be done subject to the availability of fund. This is very unfair. We have been fighting for this for the last 10 years and in the last five years we could not only get an announcement in this regard but the work also has been completed up to Tanjore. From Tanjore to Nagore, it is only a 6 Km.railway line. So, it will not be very difficult for the Minister. Other members are pressing too much for the railway lines of 90 Kms., 60 Kms. or 50 Kms. My only plea is to give us a 6 Km.line. Small States will have to be given special consideration and I hope that by giving special consideration to small States, Mamataji will definitely do it. I would like to tell the hon. Minister that whatever railway stations were there already, it has been taken away. The railway line from Karaikal to Peralam has been taken away. In order to compensate this, a line from Karaikal to Nagore was announced, but still this has not been taken up.
">The other thing that I wish to bring to the notice of the hon. Minister is, Tamil Nadu Express and Chennai Rajdhani Express are one of the longest trains in South. Tamil Nadu Express goes from New Delhi to Tamil Nadu every day, and Rajdhani Express goes to Chennai from Nizamuddin twice a week. I would like to say that the food which is being supplied in the Tamil Nadu Express is horrible.
">16.00 hrs. ">We are prepared to pay money along with the ticket. But my only plea is that please make it on par with Rajdhani Express wherein money is collected with the ticket and the catering is done by the private people. If the catering is done by the Railways, the standard of food is not at all good. Therefore, we would like to see that the standard is improved and catering should be given to private people in Tamil Nadu Express like Rajdhani Express. These two trains are among the longest trains in India. What is happening is that once you enter into these trains, you are cut off from the world. In fact, earlier Railway Ministers have announced that there will be telephone facilities in Rajdhani Express as well as in Tamil Nadu Express. There is no telephone facility in Tamil Nadu Express. We are prepared to pay the money. It is the longest train and we have to be in the train for two days. But the telephone facility is not available. Therefore, I would request the hon. Minister to see that Tamil Nadu Express as well as Rajdhani Express to Chennai are provided with telephone facilities. This is what I wanted to tell you.
">I would request you to see how injustice is being done to us. You please come there as our guest. I will take you personally to show what is happening there. In this six-kilometre stretch from Nagore to Karaikal, nothing has been done so far. Even the acquisition proceedings have not begun. The Government of Pondicherry has written and I have also written to you. You were also kind enough to do that. But I do not understand as to why this has not been done. You please take up this matter and do justice to us.
">श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, यह अनुपूरक मांग है, इसलिए इसमें लम्बे भाषण की जरूरत नहीं है। हम मांग के समर्थन में बोल रहे हैं। रेल एक ऐसा विभाग है जिससे १०० करोड़ लोग उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा भी लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इसका फायदा नहीं ले रहे हैं। इसमें दो अहम सवाल हैं। एक तो रेल में सुरक्षा से संबंधित है और दूसरा रेल दुर्घटना से संबंधित है। माननीय ममता जी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही हैं और कमेटी में बराबर इस बात को उठाती भी रही हैं। उन्होंने कुछ बातों की अनुशंसा भी की है कि कैसे दुर्घटनाओं को रोका जाए और यात्रियों की सुरक्षा की जाए। यह ठीक है कि टैकनीकल व्यवस्था टेलीफोन और वायरलैस की चल रही है लेकिन जब तक इस व्यवस्था में मैन-हैंडलिंग नहीं होगा तब तक यह व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकेगी। रेल के कर्मचारियों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी जब वे चलते हैं तो एक हाथ में रायफल लिये रहते हैं और उनका एक हाथ ढीला रहता है। रेल की पुलिस रेल की गड़बड़ी में हिस्सा भी लेती रहती है, इससे भी गड़बड़ी होती है। छोटी-छोटी चीजों के ऊपर सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इनके चलते भी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। यह भी देखने में आया है कि देहात में रेलवे लाइन पर कोई फाटक है, गुमटी है तो उसमें गेट नहीं है, गेट है तो गेटमैन नहीं है। जब गांव से कोई बारात जाती है तो बहुत भीड़ होती है। इधर से बारात के साथ दुल्हा बस में जा रहा है और उधर से ट्रेन आ रही होती है। अब गेटमैन के न होने के कारण फाटक खुला रहता है तो बस ट्रेन से टकरा जाती है और दुल्हन के घर पहुंचने से पहले ही दुल्हा पोस्टमार्टम घर पहुंच जाता है। इसलिए छोटे खर्चे का सवाल है, गुमटी का निर्माण और गेटमैन की व्यवस्था आदि अति-आवश्यक है।"> ">इससे कुछ हद तक दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। मैं इससे आगे नहीं बढूंगा कयोंकि आपने दो मिनट का समय दिया है। मैं अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल ममता जी को बताना चाहता हूं। दग्िवजय बाबू बैठे हैं लेकिन सो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह जाग जाएं और मेरी बात सुन लें।"> ">उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने क्षेत्र की बातें लैटर लिख कर दग्िवजय बाबू को दे दें तो अच्छा होगा।"> ">श्री प्रभुनाथ सिंह : जब नीतीश जी ने रेल बजट पेश किया था, उसमें छपरा से कप्तानगंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्ितत करने का प्रस्ताव था। यह बजट में पास हो चुका है। छपरा से कप्तानगंज रेल लाइन अंग्रेजों के जमाने की रेल लाइन है। यह दो राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। यह कोई लम्बी-चौड़ी रेल लाइन नहीं है। ममता जी उसके लिए जल्दी पैसा देकर काम शुरु करा दें। मैं एक दिन उनसे मिलने भी गया था। उन्होंने कहा था कि पैसे की कमी है। वित्त मंत्री यहां रहते तो मैं उनसे निवेदन करता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पैसा इसके लिए मांगा जा रहा है, उसे बढ़ा दीजिए और काम शुरु करवा दीजिए। जब राम विलास जी रेल मंत्री थे दुरौंधा से महाराजगंज लाइन को स्वीकृति मिली थी लेकिन उसके लिए पैसा भी मिला। नीतीश जी के समय दो करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था लेकिन यह मामला प्लानिंग कमीशन में चला गया। दग्िवजय बाबू से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इसमें प्लानिंग कमीशन का झमेला नहीं है। पैसे की व्यवस्था हो जाएगी और इसे जल्दी करा दिया जाएगा। जब विलम्ब होता है तो लोगों में अविश्वास पैदा होने लगता है। लोग कहते हैं कि कागज में और टी.वी. में आ जाता है और अखबार में छप जाता है लेकिन फिर भी काम नहीं होता है। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, महेन्द्रनाथ हाल्ट स्वीकृत हुआ था लेकिन बीच में समाप्त हो गई। वहां आधे से ज्यादा काम हो गया है। काम बीच में रुका पड़ा है। वह किस परस्िथति में रुका है, हमें मालूम नहीं? इसमें ज्यादा खर्चे का सवाल नहीं है। हम चाहेंगे कि एक आदेश जी.एम. को भिजवा दिया जाए।"> ">मसरख से महाराजगंज एक बार सर्वेक्षण हुआ था। सर्वेक्षण में आया कि इस रेल लाइन से फायदा नहीं होगा। ममता जी ने भी कहा है कि इसे व्यवसाय के दृष्िटकोण से नहीं, सामाजिक और आम लोगों के दृष्िटकोण से देखना चाहिए। इसकी २५-३० किलोमीटर की दूरी है। वहां एक रेल लाइन बिछा दी जाए। इसका शिलान्यास करा दीजिए। लोग आपका नाम लेते रहेंगे।"> ">ममता जी के राज में अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर बंगाल नहीं जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वहां का सारा कारोबार बंद हो जाएगा। मजदूरी करने पर बिहार के लोगों को फायदा होना चाहिए। उत्तर बिहार के लोगों का कृषि और बाहर नौकरी करना दो ही पेशे हैं। कृषि बाढ़ और सूखाड़ से खराब हो जाती है। वहां के लोग नौकरी करके जिन्दा रहते हैं। वे दो-तीन राज्यों में जाकर अपनी जीविका चलाते हैं"> ">और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। वे गुजरात और महाराष्ट्र नौकरी करने जाते हैं। उत्तर बिहार के मजदूरों के लिए अगर एक ट्रेन छपरा से हावड़ा, छपरा से मुम्बई और छपरा से वड़ोदरा के लिए चला देंगे तो उन्हें आने-जाने की सुविधा हो जाएगी।"> ">मैं अंत में वह बात दोहराना चाहता हूं जो मैंने शून्यकाल में कही। मांझी में जमीन की गड़बड़ी हो रही है। आपके अफसर इसमें मिले हैं। बलिया में इंजीनियर मिल कर पैसा खा रहा है। वहां हत्याएं हो रही हैं और शराब का अवैध धंधा चल रहा है। जिस के नाम से जमीन थी, वह मर गया है। परमानैंट बंदोबस्त करने का काम हो रहा है। कया आपके जमाने में ऐसी गड़बड़ी होती रहेगी? आप इसे देख लीजिए और दोषी अधिकारियों को निलम्िबत कीजिए। जिन लोगों ने रेलवे की अवैध जमीन पर दखल किया है, उसे रद्द किया जाए। रेल मंत्रालय अपनी सम्पत्ित पर कब्जा करे। वहां कोई अवैध धंधा नहीं चलना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।"> ">श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल की अनुपूरक मांगों के संबंध में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम डायनैमिक पालटशियन आफ दी कंट्री को धन्यवाद देना चाहता हूं और यह उनका सौभाग्य है कि पूर्व के रेल मंत्री की तरह उन्होंने रेल दुर्घटनायें रोक रखी हैं। लेकिन इसमें एक अफसोस की बात यह है कि मुख्य मुख्य रेल, जैसे राजधानी एकसप्रेस ५-५ और ८-८ घंटे लेट रहती हैं। इससे आम लोगों को दिककत होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम प्राइम रेलगाड़ियों को समय पर चलवायें। मैं आपकी तारीफ किये बिना नहीं बचूंगा कि आपने यात्री भाड़ा न बढ़ाने की बात की है और चेयरमैन, रेलवे बोर्ड और आपके के बीच बात हुई है कि आप किराया नहीं बढ़ाना चाहते हैं। नश्िचत ही आप धन्यवाद की पात्र हैं। मैं भी चाहता हूं कि यदि इस गरीब मुल्क में यात्री किराये नहीं बढ़ाये जायेंगे तो लोगों को इससे काफी सुविधा होगी।"> ">१६११ बजे (डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)"> ">जैसाकि आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश होंगे जहां यहां से अधिक रेल लाइन होंगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी रेलों का इनफ्रास्ट्रकचर होने के बाद आपने अपने बजट में एक प्रतिशत से भी कम रिसर्च एंड डेवलेपमेंट पर दिया है। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रिसर्च एंड डेवलेपमेंट के लिये अधिक सुधार की आवश्यकता है। इस मद में अवश्य रुपया अधिक बढ़ायें ताकि नई बोगियां, नये इंजन और नये सिग्नल्स की व्यवस्था हो सके। जैसा कि पूर्व वकताओं ने बताया कि रेलवे में आज सिकयूरिटी की बड़ी दिककत है। मैं फर्रुखाबाद जिला से आता हूं जहां छोटी और बड़ी लाइन दोनों हैं लेकिन उस पर पैसेंजर गाड़ियां चलती है। इन गाड़ियों में फर्सट कलास बोगी नहीं होती है। विगत सालों से दिल्ली-फर्रुखाबाद पर कालिन्दी एकसप्रेस गाड़ी चल रही है जिसमें पहले फर्सट कलास का आधा डिब्बा लगता था। न जाने किन कारणों से वह हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि यदि पूरा नहीं लगा सकें तो कम के कम आधा डिब्बा तो लगा रहने दीजिये।"> ">सभापति महोदय, मैं कल सैंकिड स्लीपर में यात्रा कर रहा था। मैंने महसूस किया कि रिजर्वेशन होने के बाद जितनी सीटें बचीं, उन पर टी.टी महोदय या संबंधित अधिकारी ने उस सीट पर १०-१० आदमी बिठा रखे थे। इसमें सिकयूरिटी की दिककत आई। आपसे निवेदन है कि इस बात की जानकारी करें। शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद खंड पर कई महीनों से शायद ही ऐसा दिन खाली जाता होगा जहां लोगों को लूटा न जाता हो। इसमें रेल कर्मचारियों की मिलीभगत रहती है। मैं इसे सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कि उत्तर प्रदेश से स्व. कमलापति त्रिपाठी के बाद ऐसा कोई रेल मंत्री नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में न कोई नई रेल लाइनें बनी, न र न नई रेलगाड़ियां ही चल पाईं। मुझे और आप सब को मालूम है कि कर्नाटक से जब रेल मंत्री बने तो बजट का बहुत सारा पैसा वहां ले गये। इसी प्रकार जब बिहार से रेल मंत्री हुये और सौभाग्य से इसके पूर्व रेल मंत्री थे, बजट का काफी बड़ा हिस्सा बिहार में ले गये। मैं जो कह रहा हूं, बिलकुल सही है। इसमें कोई नई बात नहीं कयोंकि हर आदमी अपने घर के लिये पहले करता है। इस बात के लिये कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा मानना है कि १४ करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है जिसे नश्िचत ही अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिये।"> ">इसी संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जब मैं पूर्व में एम.पी. था तो फर्रुखाबाद से हाथरस की रेल लाइन स्वीकृत हुई थी। उसका छोटी लाईन से बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए ३३० करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ था जिसमें ३० करोड़ रुपये उसी साल दे दिये गये थे। आमान परिवर्तन की व्यवस्था चल रही है और काम ठीक चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर से फर्रुखाबाद की बड़ी लाइन परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो आप फर्रुखाबाद से हाथरस भी करेंगे। उसमें वकत लगेगा, लेकिन फर्रुखाबाद से शिकोहाबाद जो दिल्ली कानपुर मेन लाइन को जोड़ती है, वहां ब्रॉडगेज ऑलरेडी है, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि वह सौ साल पुरानी लाइन है। कम वजन की रेल पटरियां उसमें पड़ी हुई हैं। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि दिल्ली से चलकर शिकोहाबाद ३०० किलोमीटर के करीब की यात्रा जो साढ़े तीन-चार घंटे में रेल कवर करती है, वह मात्र १०० किलोमीटर की यात्रा तीन घंटे में कवर करती है। उसमें ४०-४५ कि.मी. प्रति घंटे की स्पीड से ही गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। मेरा निवेदन है कि यदि ट्रैक सुदृढ़ कर जाएं तो ऐकसप्रेस गाड़ियां आप आसानी से वाया फर्रुखाबाद होते हुए दिल्ली के लिए चला सकेंगे और जो कानपुर और दिल्ली के बीच ट्रैफिक ज्यादा है, उससे भी आपको निजात मिलेगी और माल ढोने में भी सुविधा होगी।"> ">मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्िषत करना चाहूंगा। जो रेलों में खाना मिलता है, मैंने महसूस किया है कि उसके स्तर में गिरावट आई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खाने के स्तर में सुधार होना चाहिए। सैनिटेशन की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। उसके साथ-साथ जो छोटे स्टेशन्स हैं, वहां यात्रियों के बैठने की और पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ब्रांच लाइन के जो छोटे स्टेशन्स हैं, उनमें पीने के पानी की ऐसी व्यवस्था करा दें कि गर्िमयों में लू चल रही हो तो पीने के पानी की व्यवस्था हो। साथ ही साथ जो भी बड़ी गाड़ियां हैं -- राजधानी ऐकसप्रेस है, शताब्दी ऐकसप्रेस है, इसमें मेडिकल की सुविधाएं अभी भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। फर्सट एड के नाम पर छोटी-छोटी दवाएं मिल जाती हैं लेकिन यदि किसी व्यकित को हार्ट अटैक हो जाए तो उसके लिए चकित्सा सुविधा प्रमुख गाड़ियों में हो । मैं जानता हूं कि आप सभी गाड़ियों में यह सुविधा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख गाड़ियां हैं, जिनमें भारत के गण्यमान्य लोग चलते हैं, उनमें चकित्सा व्यवस्था कराएं तो उससे भी लोगों को सुविधा होगी।"> ">रेलवे स्टेशन्स पर जो मालगाड़ियां अपना माल उतारती हैं, उसमें आपने आठ घंटे का समय दिया है। अगर व्यापारी आठ घंटे में अपना माल नहीं उतारते तो आप उन पर डैमरेज चार्ज लगाते हैं। इसमें मेरा सबमिशन है कि दिल्ली, कानपुर बहुत व्यस्त प्लेटफार्म हैं और जहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी हैं। वहां का व्यवसाई आसानी से माल उठा लेता है लेकिन छोटे स्टेशनों के प्लेटफार्म जो अधिक व्यस्त नहीं हैं वहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, वहां लेबर की भी सुविधा नहीं है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां यह समय आठ घंटे से बढ़ाकर १२ घंटे करने की कृपा करें ताकि व्यवसायियों को ज्यादा डैमरेज न देना पड़े।"> इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : हमको भी बोलने के लिए मौका देना पड़ेगा.I come from a far-off place in the North-East.
SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Mr. Chairman, Sir, I support the Supplementary Demands for Railways and I know the limitation of a Supplementary Budget. Still, I feel it is imperative and I feel it is my responsibility to bring to the notice of the hon. Minister, through you, certain problems, my own feelings and the feelings of the people of Orissa, here, in this august House.
">At the outset, let me congratulate and express my gratitude on behalf of the people of Orissa that after the super-cyclone, the hon. Minister of Railways restored the railways in a record time. At the same time, I remind her and this august House that a perpetual negligence has been done to this part of the country in several sectors including railways. Not only after the Independence but even during the British Raj, Orissa had been neglected so far as railway development was concerned. A part of Orissa was tied to the tail end of Bengal and it did not get timely attention. A part of it was attached to the Central Province at that time. Another part was attached to the Madras Presidency. In 1853, when the first 120 miles long rail line was laid between Raniganj and Calcutta, Orissa had to wait for 50 years to see the laying of a railway line. In 1900, Orissa saw the first railway line after 50 long years of railway development in India. However, from 1900 to 1942, 1,300 kilometres of route length was laid in that part of Orissa. During the last 52 years, only 780 kilometres of railway line has been laid. The result is that per thousand square kilometre of geographical area, Orissa has only 14 kilometres of route length whereas the neighbouring State, West Bengal, has 43 kilometres. In Bihar, it is more than 30 kilometres. In Andhra Pradesh, it is 20 kilometres. In other places, like Gujarat, it is 27.15 kilometres per thousand square kilometre. Haryana has 33 kilometre per square kilometre and so on and so forth.
">What is the demand of the people of Orissa? I know that it is a Supplementary Budget. I am reminding the hon. Minister to take care of it in the ensuing Budget. What is our grievance? Our grievance is: please bring us to the level of national average. The national average is 19 kilometres per thousand square kilometre of area and it is just not a demand of share. It is commercially urgent and socially necessary. This has not been done so far.
">Since a sister of Orissa is occupying the Chair of this august office, I hope that Orissa will get its due share.
">I want to remind this House that from 1980-1994, that is, for 15 years, a length of only 20 kilometres of railway line was laid in Orissa. The percentage change is only 1.6 in 15 years, whereas in West Bengal, the percentage of increase was 8.1. The absolute increase over these 15 years was 100 kilometres. Similarly, in Andhra Pradesh, the change is 22.9 per cent or an increase of 282 kilometres and so on and so forth.
">My point is that we - the people of Orissa - have been tolerating it. In the words of Lord Curzon, the people of Orissa are a docile class and an innocent class. We have not revolted. We have not agitated nor we have placed our Demands rightly in this House because of which we have been neglected.
">I hope that hereafter and in the 21st century, Orissa would not be neglected.
">Sir, I have a few suggestions to make. Firstly, in 1996, a new Zone known as `East Coast Railway Zone" was created. Now, four years have elapsed but nothing has happened, no progress has been made. The people of Orissa want that within three years" time, there should be a full-fledged zone. I hope that the hon. Railway Minister will look into this matter.
">MR. CHAIRMAN : Shri Kanungo, we are not debating the whole Railway Budget. We are debating only the Supplementary Railway Budget.
">SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Sir, I would mention another two or three points. Within a minute, I will conclude.
">Secondly, there should be a plan with a time bound programme to bring Orissa to the level of national average so far as railway route per thousand square kilometre of area is concerned. It should be done within a period of seven years from now.
">Thirdly, the Government should take up the land acquisition and construction work of Khurda Road-Bolangir Railway route in right earnest so as to complete the work within a period of five years.
">Lanjigarh Road-Junagarh Rail route project of 54 kilometres is in the most backward districts of Orissa. Adequate funds should be provided in the ensuing budget for the completion of the project within two years" time.
">Daitari-Banspani Railway route has been demanded since 1950s and the people of Orissa have been hearing sympathetic sweet words from the Centre since the year 1964, but of no avail. We demand that Daitari-Banspani Railway route should be taken up and completed as quickly as possible.
">Angul-Sukinda Rail route deserves immediate attention of the Railway Ministry. At least a sum of Rs. 100 crore should be provided in the ensuing Railway Budget.
">Haridaspur-Paradeep Railway route of 78 kilometres of length is another priority area which should be looked at in right earnest.
">Last but not the least is the conversion of narrow gauge to broad gauge. During the last 52 years of Independence, nearly 8,000 kilometres of gauge conversion was effected in India but not a single kilometre of gauge conversion from narrow gauge to broad gauge was done in Orissa. I would request the hon. Railway Minister, through you, Sir, to convert the narrow gauge lines, Rupsa-Bangiriposhi and Naupada to Gunupur via Parala Khemundi to broad gauge lines. These two narrow gauge lines should be converted to broad gauge lines quickly.
">These are all our just and reasonable demands. I hope that the hon. Railway Minister will take care of these demands in the ensuing Budget.
">श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : चेयरमैन साहब, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।"> ">सभापति महोदय : कृपा करके संक्षेप में बोलें। इससे अधिक से अधिक सदस्य चर्चा में भाग ले सकेंगे।"> ">श्री राशिद अल्वी: चेयरमैन साहब, मैं तो हमेशा संक्षेप में ही बोलता हूं।"> ">मैं सप्लीमेंट्री डिमांडस फॉर ग्रांटस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मुझे इसमें यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेलवे सिस्टम है, उस पर ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है और इसमें भी खासतौर से जो वैस्टर्न यू.पी. का इलाका है वह रेलवे के हिसाब से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है. इस पूरी ग्रांटस के अंदर कोई प्रॉवीजन ऐसा नहीं है जिससे वैस्टर्न यू.पी. को इसके अंदर कवर किया गया हो। खासतौर से मैं जिक़ करना चाहता हूं कि गजरौला का, जो यहां से १००-१२५ किलोमीटर दूर है, जहां रेलवे क़ासिंग पर सबसे ज्यादा क़ाउड रहती है और वह पूरे हिली एरियाज को और मगरबी यू.पी.को जोड़ता है।"> ">बहुत बार उसके ऊपर ब्रिज बनाने की बात कही गई है लेकिन उस पर कभी ब्रिज नहीं बनाया गया। उसके साथ-साथ अमरोहा, जहां से मैं चुनाव लड़कर आया हूं, वहां पर भी रेलवे क़ासिंग है जहां लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं चाहूंगा कि अमरोहा और गजरौला के बीच में ओवर ब्रिज बनना चाहिए। साथ ही इसमें कुछ स्टेशनों को अपग्रेड करने का प्रोवीजन है। उसमें भी उत्तर प्रदेश की बहुत कम सिटीज को अपग्रेड किया जा रहा है। खास तौर से अमरोहा, गजरौला, बिजनौर, चांदपुर और नजीबाबाद को अपग्रेड करने का प्रोविजन इसमें होना चाहिए।"> ">मैं मंत्री महोदया से एक बात और कहना चाहूंगा कि सियालदाह के स्टेशन को बनाने के लिए हयूज ऐमाउंट का प्रोविजन है जो तकरीबन ग्यारह लाख से ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक स्टेशन को बनाने के लिए खर्च की जाए। उस स्टेशन को रिपेयर भी किया जा सकता है और बाकी पैसे को देश के आम गरीब आदमी, जो ऐसी ट्रेन में चलते हैं जिसमें किसी तरह की कोई ऐमीनिटीज, कोई फैसीलिटीज नहीं होती, वहां इस्तेमाल करें। साथ ही मैं आपके जरिए यह भी कहना चाहूंगा कि वैस्टर्न यू.पी. के इलाके में जो ट्रेनें चलती हैं, उनमें चोरी के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें रेलवे पुलिस का कोई इन्तजाम नहीं होता। जो ट्रेनें रात को चलती हैं, उनमें तमाम खुली हुई">... (व्यवधान)
">आप बहनजी का नाम लीजिए। जब आप मायावती जी का नाम लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है।
">... (व्यवधान)
">उनमें खिड़कियां खुली हुई होती हैं जिससे वे जिसे चाहें लूट लेते हैं। इस तरह के बहुत वाकयात हुए हैं कि लोगो, औरतों की जंजीरें खुली खिड़कियों से खींच ली गईं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनमें पुलिस का भी मुनासिब प्रोविजन होना चाहिए। साथ ही दिल्ली से जो ट्रेन लखनऊ के लिए चलती हैं, उनमें अमरोहा और गजरौला में एक-दो ट्रेनों के अलावा और कोई नहीं रुकती जिससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी होती है। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर बाकी गाड़ियों के भी स्टॉपेज होने चाहिए।"> ">अंत में मेरी प्रार्थना है कि मसूरी, देहरादून से दिल्ली और लखनऊ के लिए जो ट्रेन चलती है, वाया बिजनौर और चांदपुर से कोई ट्रेन नहीं चलती। मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि उधर से एक-दो ट्रेनें निकालने का प्रबंध किया जाए।"> SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL (ERANDOL): I rise here to support the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 1999-2000. It has been observed that because of the negligence on the part of Railways, the problem of pollution has come up. You will see that for the last 50 years, only 10 per to 15 per cent of railways development, either in the way of new one or modified one or constructed one, has come up. But if it had come in a planned way as it has done in other sections, I think this problem of pollution would have been reduced or much more avoided.
">There are about 12 million passengers travelling in the railways. The problem of pollution in the city of Mumbai where Daily, about five million people travel through trains. There will be much less of pollution problem compared to the problem in cities like Delhi and other places.
">Sir, these demands are for various new developments, particularly manning of unmanned level crossings. It is so meagre. Out of 24,313 unmanned level crossings, only 469 are going to be manned. The amount is very meagre and less. It cannot cope up to the required aim which would certainly avoid the loss of human lives in particular as a safety and security measure.
">Sir, there are three unmanned crossings in my constituency which should also be looked into.
">Sir, again, some of the new developmental activities, such as internet based enquiry systems have to be incorporated in this Budget and this would be helpful to the Railways . As far as upgradation of passenger amenities to the 48 stations is concerned, I think, it is very less compared to the requirement of the country. Actually, it should have been much more than what it is. So, on behalf of the people from my constituency and through you, Sir, I request the hon. Minister to consider these amenities particularly in my constituency at Dharangaon and other stations where there is not even provision for drinking water to the passengers. During the sunny days, it is very hot and it is difficult for them to stand over there.
">Similarly, as far as providing the mobile communication between the driver, guard and station master is concerned, this would certainly provide a better service. You might have read in the newspapers that there were earlier two accidents occurred in my constituency because of miscommunication or lack of communication.
">Sir, there are a number of things which have already been taken into account in this Budget. One of the items is about the upgradation of stations. Only 67 stations are going to be upgraded in which there is no station from my constituency. Sir, through you, I would request the hon. Minister to include at least one station out of four stations, that is, either at Chalisgaon, Pachora, Dharangaon or Amalner. The hon. Minister has already planned for 40 stations to be upgraded. Therefore, my humble request to the hon. Minister is that at least one of the stations should be included in this upgradation programme.
">MR. CHAIRMAN : Please conclude.
">SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL : Sir, as you said that the time is short, I can give in writing to the hon. Minister about some of the issues, particularly in my area.
SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Sir, thank you very much for having given me this opportunity to participate in the discussion on Supplementary Demands for Grant of the Ministry of Railways. I support the Demands and I need your support for my constituency, for my district and also for the State.
">In Tirunelveli and Tuticorin Districts, there are certain demands in the Supplementary Demand for Grant of the Railways. In the Tuticorin V.O.C. District, there are three railway gates.
">For the last 40-50 years, the whole traffic comes to a standstill during peak hours and the people are not able to pass through that gate for about three hours. Tuticorin is a pearl city. It is a place for import and export. There is a harbour and there is a Port Trust. So, I would request the Minister to sanction three pedestrian over-bridges at gates number 1, 2 and 3 in V.O. Chidambarnar district. Similarly, near Tirunelveli Junction, there is a gate. That also remains closed for three to four hours daily. The whole city has come to a standstill. So, I appeal to the hon. Minister to sanction a pedestrian over-bridge at Tachanallur and also at Palayankottai-Kulavanigarpuram. The most important demand is that there is no Maintenance Division in Tirunelveli and, as such, all the trains have been enrouted to Trivandrum for the fit-line. So, a Fit-line Division must be sanctioned by the hon. Minister. Also, there is no Service Station and there is no Maintenance Division. So, also in Tirunelveli district. From Tirunelveli to Chenkottai, the metre gauge should be converted into broad gauge. Generally, there is no two-line system from Villupuram to Tirunelveli or Tuticorin. From Villupuram to Tuticorin-Tirunelveli, it is about 450 kilometres. There is no two-line system. If there is another line, one train could come to Chennai from Tuticorin within eight hours. Now it takes fourteen hours. So also from Villupuram to Tirunelveli. It takes 14 hours. So, to minimise the time, the hon. Minister should sanction another line from Villupuram to Tuticorin and Tirunelveli. It will be of great help to both the districts. It will cover both Tuticorin and Tirunelveli. I, on behalf of my district and my constituency, appeal to the Minister to sanction some new trains, such as, Tuticorin to Dindigul-Karur-Salem-Bangalore, Tuticorin to Mumbai and Tuticorin to Chennai.
">AN HON. MEMBER: Tuticorin to Calcutta also.
">SHRI P.H. PANDIYAN : Yes, Tuticorin to Calcutta also. If the hon. Minister sanctions a train from Tirunelveli to Calcutta, we welcome that. We also want to go to Calcutta direct. In all the districts, there is only one ticket counter. People are not able to get the tickets quickly. In Tuticorin also, there is only one counter. The Minister can see this photograph published in a vernacular daily. Same is the case from Nagerscoil to Guruvayur. There is already a train running from Madurai to Guruvayur. It is on the time-table of the Railways but it is not running. There are Christians and Muslims in Malapalayam which is near Tirunelveli Junction. During Haj pilgrimage, lots of people have to enter the train from Malapalayam. So, the train may be allowed to stop at Malapalayam to take the pilgrims. So also from Kanyakumari to Tirupati if a new train is allowed to run, people will go to that sacred place. So, they need a train from Kanyakumari to Tirupati.
">I now come to the general points. The tickets are sold through travel agents. All the tickets are being purchased by the travel agents. People have to go to the travel agents and they are charging more money. There are umpteen number of travel agents throughout the State and throughout India. All the travel agents purchase A.C. class tickets, first-class tickets and they purchase even the sleeper class tickets. All the passengers have to purchase tickets only through the travel agents and they have to pay more. Instead of it, you can increase the trains and you can directly sell the tickets to the people.
">MR. CHAIRMAN : Shri Pandiyan, please conclude now.
">SHRI P.H. PANDIYAN: Sir, we are ten Members and I am speaking on behalf of all.
">MR. CHAIRMAN : I know that. Your time has already exhausted.
">SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, there is one request from the Deputy Leader of our Party.
">MR. CHAIRMAN : Your party is given four minutes. You have taken more than ten minutes.
">SHRI P.H. PANDIYAN : For four minutes, I have obtained 13 lakh votes. ...(Interruptions)
">MR. CHAIRMAN : The time allotted for the discussion for the Supplementary Demands for Grants for Railways is only four hours. According to the time limitation, we have to conclude it.
">SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, while the Railway authorities are keen in the process of converting metre-gauge lines into broad-gauge lines, I am unable to understand why an important link from Tiruchirapalli to Manamadurai enabling passengers to reach Rameshwaram is not considered. It is a most important request to the hon. Minister. The people prefer Railways. It is a one-way train track and there is no likelihood of accidents. People do not prefer bus travel. Now there are no buses in Tamil Nadu. All the buses are in the sheds. They are under repair. I appeal to the hon. Minister to sanction more trains to cater to the needs of the public. ...(Interruptions) The private omnibuses and private vans are plying. To cater to the needs of the public, the hon. Minister may sanction more trains.
">I would appeal to the hon. Minister to upgrade certain district stations. I am very happy to see that the hon. Minister has upgraded Madurai, Chennai and Tiruchirapalli stations. I would appeal to the hon. Minister to upgrade the Tuticorin station as a model station because it is a port city and an ancient city where the freedom fighter, V.O. Chidambaranar was born and where Swadeshi ship was driven by V.O. Chidambaranar. There is no broad-gauge platform in Tuticorin. You have proposed upgradation of passenger amenities in 48 new stations. I would appeal to the hon. Minister to include Tirunelveli in that. It is also round the corner. It is an important place. It connects all the pilgrimage places. I appeal to the hon. Minister to sanction all these schemes because people are expecting more from the Railway Ministry.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI P.H. PANDIYAN : From Kollam to Madurai there is a metre-gauge line. ...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am now calling Shri Suresh Jadhav. Shri Pandiyan, please cooperate.
SHRI P.H. PANDIYAN : I thank the Chair for giving me this opportunity. I appeal to the hon. Minister to please sanction the pedestrian-crossing overbridges at Palayamkottai, Tachanallur, Tirunelveli and other places.
">श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, सदन में रेलवे की वर्ष १९९९-२००० से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्िषत करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन बहुत पिछड़ा हुआ है, जहां अभी तक रेल मंत्रालय की तरफ से न्याय नहीं किया गया है।"> ">मराठवाड़ा से जुड़ा हुआ विदर्भ का क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। विदर्भ क्षेत्र को भी अभी तक रेल मंत्रालय ने न्याय नहीं दिया है। मैं मराठवाड़ा क्षेत्र से आता हूं। इस संबंध में हम पांच लोगों - स्वंय, शिवाजी महाणे, बहन भावना गौली और शिवाजी काम्बले - ने रेल मंत्री जी से निवेदन किया था। मुझे मालूम नहीं है, उस चिट्ठी पर कया विचार हुआ है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री, कुमारी ममता जी, एक संवेदनशील मंत्री हैं, मैं आशा करता हूं कि वे इस पिछड़े हुए क्षेत्र के साथ न्याय करेंगी और हमारी मांग पर विचार करेंगी।"> ">जहां तक गेज कन्वर्जन का प्रश्न है, पूर्णा से अकोला, १७५ किलोमीटर की दूरी है, इस पर काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मुझे मालूम है, रेल मंत्रालाय के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं, उनके लिए तो पैसा उपलब्ध कराना होगा। पूर्णा से अकोला मीटर गेज से ब्राड गेज कन्वर्जन बहुत आवश्यक है। मराठवाड़ा रीजन में परली थर्मल पावर स्टेशन है, जहां हर रोज दो वैगन्स आते हैं, अगर ये दोनों वैगन्स वाया वर्धा आयें, तो ३०० किलोमीटर का अन्तर पड़ेगा और इससे रेल मंत्रालाय को फायदा होगा। इसी प्रकार परवदा-कलकत्ता मीटर गेज से ब्राड गेज हो गया, तो मुम्बई जाने में समय कम लगेगा और कलकत्ता जाने वाले लोग भी जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। मुखेड़ से अदिलाबाद पर भी गेज कन्वर्जन का काम धीरे चल रहा है, इसमें गति आनी चाहिए। तीसरी डिमान्ड, मुखेड़ से सिकन्दराबाद, इस लाइन पर भी बलराम तक काम हो गया है, लेकिन मुखेड़ से बलराम तक ब्राडगेज नहीं है। अगर यह नहीं होगा, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। चौथी डिमान्ड, लातूर से बोदन नई रेल लाइन की है। पांचवी डिमान्ड, जालना-खामगांव-विजापुर-कोपरगांव से पुंताम्बा, यह काम करना भी बहुत जरुरी है। इस काम के होने से मराठवाड़ा-विदर्भ का अन्तर भी कम हो जाएगा और बड़ा फायदा होगा।"> ">मेरी छठी डिमांड है- न्यू रेलवे लाईन का कंवर्शन पर्ली वैजनाथ वाया अहमद नगर से कल्याण। सातवीं डिमांड गेज़ कंवर्शन ऑफ लातुर रोड टू कुरूड़वाड़ी है। यह हमारी बहुत पुरानी मीटरगेज लाईन है इसलिए इसे ब्रॉडगेज़ करना बहुत जरूरी है।"> ">मेरा एक छोटा सा निवेदन ओर है। रेलवे के पास पैसा नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन कुछ पोलिटीकल निर्णय १९९४ में लिए गए, जब राव जी की सरकार थी। तब हमारे मराठवाड़े में एक पूर्णा रेलवे का डिवीजन था। अभी भी वहां जो बल्िडंग, एम्प्लाइज़ और आफिसर लोग हैं, उनके लिए एक पोलटिकल डिसीजन लिया गया और हमारे पूर्णा का डिवीजन नांदेड़ में ट्रांसफर कर दिया। वहां अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह नांदेड़ डिवीजन कागज पर है। अभी तक वहां कोई बल्िडंग, एम्प्लाइज़ और आफिसर नहीं है। मैं रेल मंत्रालय को एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्णे का जो डिवीजन है, जो पोलटिकल निर्णय १९९४ में लिया था उसे रद्द किया जाए और पूर्णा का पहला जो डिवीजन है वही रखा जाए। पूर्णा में हमारा सेटेलाइट डीजल शैड है उसे डीजल होमशैड में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। पूर्णा में सब कुछ है- एम्प्लाइज़, बल्िडंग और आफिसर्स लोग हैं। फिर भी नांदेड़ रेलवे का रिपेयरिंग पूर्णा डिवीजन में होता है। हमारे रेल के इंजन रिपेयरिंग के लिए गुटी जाते हैं, जो ७३६ किलोमीटर है। गुटकल, कटनी, कृष्णापुरम, पूर्णे और काजीपेठ में भी कई कायर्ों से रेल रिपेयरिंग के लिए जाते हैं।"> ">मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूर्णे में सारी सुविधाएं होते हुए भी रेल रिपेयरिंग ७००-८०० किलोमीटर पर होता है, इसे बंद किया जाए। हमारा जो पूर्णा का सेटेलाइट डीजल शैड है उसे डीजल होमशैड कर दिया जाए। सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप को कैरेज वैगन वर्कशॉप में बदलना बहुत जरूरी है। मेरा एक निवेदन यह भी है कि नांदेड़ से मुंबई तपोवन एकसप्रेस चलती है जिसको परतुर में स्टाप देना जरूरी है, कयोंकि वह तालुका प्लेस है। यह पब्िलक की डिमांड है। मैंने आज रेल मंत्री जी को लिखा है।... (व्यवधान)
देवगिरी एकसप्रेस का डिब्बा बढ़ाया जाए।
... (व्यवधान)
आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।"> ">सभापति महोदय : अब आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।"> ">(व्यवधान) .। "> ">___________________________________________________________________________ ">।कार्यवाही व्ृातान्त में सम्िमलित नहीं किया गया ।"> ">SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): When a Member is speaking, if another Member"s name is called immediately, then it is very difficult for that Member to speak.
">THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): Sir, out of the total number of Members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, at least, I met 600 Members of Parliament. Everyday, the Members of Parliament are coming in a delegation. So, I do not know why the hon. Member feels shocked. Please understand that I am also a human being. ... (Interruptions)
">MR. CHAIRMAN: I am not allowing you. The Minister wants to say something.
">KUMARI MAMATA BANERJEE: When they said that I have to clear this project right at that time, I reminded them that there are some norms.
">श्री अली मोहम्मद नाईक (अनन्तनाग) : जनाब चेयरमैन साहब, मरकज़ी सरकार ने आज से १५ साल पहले रेलवे का एक प्रोजैकट बनाया, जिसके तहत जम्मू से ऊधमपुर ९० किलोमीटर रेलवे लाईन बननी थी।">... (व्यवधान)
">लेकिन १५ साल के बाद सिर्फ दस किलोमीटर की लाईन बनी। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक मज़ीद फैसला यह किया कि ऊधमपुर से बारामूला ३०० किलोमीटर की लाईन बनाई जाएगी।"> ">17.00 hrs. ">ममता जी जब जवाब देंगी तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जम्मू से उधमपुर तक जो रेलवे लाइन नहीं बनी, उसके कया कारण हैं?"> ">दूसरी बात जो उधमपुर से बारमूला तक नहीं बनी, उसके कया कारण हैं? जम्मू-कश्मीर की राजनैतिक, सामाजिक, आर्िथक और कमर्िशयल अहमियत से सब वाकिफ हैं। कया वजह है कि १५ साल से जो प्रोजैकटस बनते हैं अमल किसी पर नहीं होता है? लोगों को हम कहते हैं कि यह प्रोजैकट बनेगा, पत्थर लग जाता है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। माननीय ममता जी जब जवाब देंगी तो बताएंगी कि इस प्रोजैकट के लिए कितनी रकम रखी गयी थी और कितनी खर्च हुई और यह भी कि वार्िषक एलोकेशन कया है?"> ">अभी तो एलोकेशन इस हिसाब से है कि यह ६० साल में भी नहीं बनेगा। सभी जानते हैं कि कारगिल का युद्ध हुआ और जम्मू से श्रीनगर तक एक ही सड़क होने के कारण सरकार को कितनी दिककतें आती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसकी अहमियत को देखते हुए इस प्रोजैकट के लिए स्पैशल फंडिंग होनी चाहिए कयोंकि यह बार्डर स्टेट है।"> ">दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि दस साल तक रियासत में जो एमरजेंसी रही, उसने हमको तहस-नहस कर दिया। आज वहां बेकारों की बहुत बड़ी संख्या है। माननीय ममता जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगी जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को रेलवे में भर्ती किया जाए, जिससे बेकारों की जो फौज है और जिसको गलत इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको राष्ट्र की मुख्य धारा में आने का मौका मिल जाए।"> ">जम्मू से बंगलौर के लिए स्पेशल रेल चलाई जाए कयोंकि यहां के बच्चे कर्नाटक के वभिन्न शहरों में इंजीनियरिंग, मैडीकल और दूसरी परीक्षाओं के लिए जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।"> ">डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड में ज्यादा कहने के लिए नहीं है, मैं केवल कुछ चीजें याद कराने की दृष्िट से बोलना चाहता हूं। यहां दावा किया जाता है कि रेलों से एक करोड़ लोगों यात्रा करते हैं, एक करोड़ दस लाख टन माल की ढुलाई करते हैं। सभी जानते हैं कि वैशाली जनतंत्र की जननी का शहर रहा है। दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं जनतंत्र रहा तो वह वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र था। भगवान महावीर ने वहां जाकर कहा था कि यहां रूल ऑफ लॉ चलता है और भगवान महावीर की भी वह जन्मभूमि है। वैशाली को बार-बार बुद्धिष्ट सर्िकट कहा जाता रहा है। समय समय पर मांग की जाती रही है कि वैशाली को रेलवे लाइन से जोड़ा जायेगा। उसका तत्कालीन रेल मंत्री ने १७ फरवरी १९९७ को उसका शिलान्यास भी किया। लेकिन अब सर्वेक्षण हो रहा है। कहा गया है क"> ">Where there is no will, there is survey; and where there is will, there is Railway. ">यह फार्मूला है।"> ">दो वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। आपने वैशाली को रेल से जोड़ना है या नहीं? नीतीश जी ने भी कहा था कि हम इस मामले में जोर लगा कर और जोड़ कर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ा भारी संकट है। हम इसे नहीं करेंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। बदनामी इसलिए होगी कि बिहार के मंत्री रेल बजट पेश करके चले गए। मालूम नहीं अभी रेल राज्य मंत्री की बात मानी जाती है या नहीं? वैशाली को रेल से जोड़ने की बात कहने वाले वाले माननीय मंत्री इसे बताने का कष्ट करें। वहां बुद्धिस्ट और दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। सीतामढ़ी से नरकटियागंज को बड़ी लाइन में परिवर्ितत करने की बात थी। ये सब मामले लम्िबत पड़े हैं। मुजफफरपुर से सीतामढ़ी जाने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। एक माननीय मंत्री सरफेस ट्रांसपोर्ट के हुए हैं। हाजीपुर, मुजफफरपुर, सीतामढ़ी में यातायात की सभी सुविधाएं चौपट है। ... (व्यवधान) नेशनल हाइवेज वालों ने इसे लिया था। राज्य सरकार अभी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है कयोंकि वह कहती है कि यह मामला अभी हमारे पास नहीं है। नेशनल हाइवेज वाले अपना हिस्सा बटोर रहे हैं। अगर कोई मुजफफरपुर से सीतामढ़ी जाता है तो वह देखता है कि कहां से कहां आ गया? लौटना चाहेगा लेकिन लौट नहीं सकेगा। वहां यातायात का दूसरा कोई प्रबन्ध नहीं है। सभी लोगों ने विचार किया कि इसे रेल से जोड़ा जाए। मैं नहीं जानता कि इसे रेल से जोड़ने में कया असुविधा है?"> ">पटना में रेल पुल बनाने का फरवरी या मार्च १९९७ में शिलान्यास हुआ, दो बरस से ज्यादा हो गए लेकिन अब उसकी कया हालत है? नीतीश जी कहते थे कि शिलान्यास सही नहीं था और उसकी मंजूरी नहीं मिली थी। कहा जाता है कि पुणे में इसका मॉडल बन रहा है लेकिन इससे जनता में बड़ा भ्रम फैलता है। लोग कहते हैं कि शिलान्यास हुआ तो पुल कयों नहीं बना?... (व्यवधान)
हाजीपुर से मुजफफरपुर तक जो सड़क है वह उत्तर बिहार की लाइफ लाइन है। हाजीपुर में इकहरी गुमटी और दिग्घी गुमटी है। ओवर ब्रिज के बिना वहां घंटों रुकना पड़ता है। एक किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग जाती है। इसके कारण इतनी कठिनाई होती है कि घंटों तक यातायात जाम हो जाता है। पटना से पूर्व में फतुहा जाने के लिए भी घंटों रुकना पड़ता है। एक किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग जाती है। इसलिए वहां ओवर ब्रिज होना चाहिए।"> ">बिहार के मजदूर कमाने के लिए कलकत्ता, दिल्ली और पंजाब जाते हैं। वह आमदनी करके ट्रेन से लौटते हैं तो उन्हें आरक्षण की अलग असुविधा होती है। रास्ते में टी.टी. बहुत तंग करता है। वह उनका शोषण करता है और कोई न कोई पेच लगाता है। मजदूर जब आमदनी वाला रुपया घर लेकर जाता है,"> ">इसलिये उसका कुछ न कुछ शोषण करके दोहन कर लेते और इस पर निगरानी होनी चाहिये। जहां तक रेल सुरक्षा का सवाल है, अभी कुछ महीने पहले गायसल में रेल दुर्घटना हुई थी, उसे देखते हुये सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने होंगे ताकि जान-माल की हिफाजत हो सके।"> ">सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, धन्यवाद।"> SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): Respected Chairman, Sir, my dear senior Members, and new Members, I express my sincere thanks for giving me the opportunity to make this maiden speech in this august House. On this occasion, I am thrilled and overjoyed to be here as a Member of Parliament, because our NDA has been given a clear mandate by the people of this country. All the credit goes to the leader of the NDA, the hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee-ji and to my leader Dr. Kalaignar, who have worked tirelessly for the victory of the NDA in Tamil Nadu. I also express my sincere thanks to the people of my constituency Krishnagiri for having given me the opportunity to serve them as their Member of Parliament.
">Sir, I am very happy to be a Member of this august House where our unparalled, great leader of Dravidian renaissance, Arignar Anna has made history in the annuls of Indian parliamentary democracy. I assure, Sir, as a disciplined soldier of my DMK party, I will stand committed to democracy, secularism and socialism.
">Following the footsteps of our great leader Anna, Dr. Kalaignar and the hon. Union Minister of Industry and Commerce, Annan Murasoli Maran are shouldering the onerous responsibilities for which Anna stood. We always uphold the democratic spirit of Indian Constitution.
">On behalf of DMK party, I support the Supplementary Demands for Grants, Railways.
">Now, I would like to say a few words for the consideration of our hon. Railway Minister Miss Mamata Banerjee.
">Let me straightaway come to my constituency and later to my State Tamil Nadu.
">After the preliminary engineering-cum-traffic survey of Hosur-Jolarpettai, the new broadgauge line is on. I would request the hon. Railway Minister about the things to be done in my constituency, Krishnagiri. My constituency consists of six segments, of which Burgur is one segment. I think, Burgur, is a famous place in our constituency. The farmer Chief Minister Ms. Jailalitha contested from this segment and was defeated. That is why, Bargur is famous. The other five segments of my constituency are, Krishnagiri, Palacodu, Hosur, Tali, Cauveripatnam. There are about 15 lakh voters living in my constituency. Therefore, I request the hon. Railway Minister that the long dream of our people to have a new line from Jolarpettai via Krishnagiri to Hosur should be made true. This is hardly 100 kilometres line. This should be expedited, and the work of laying of line should be started as early as possible. This line goes via Krishnagiri, which is my constituency.
">My area contains a lot of granite reserves. Our granite units are producing a huge amount of granite which are being exported also, whereby we are also earning a considerable amount of foreign exchange.
">Granite is emerging today as important as diamond exports. So, a number of business people come to or go from Krishnagiri, either from Chennai or to Chennai or from Bangalore or to Bangalore, or from Hosur or to Hosur. Therefore, the work of laying this broad gauge line should be done as early as possible.
">Previously, the Tirunelveli-Madras train was going via Jolarpettai and Tiruppattur. Although the train is running now between Tirunelveli and Madras, it is not running via Jolarpettai and Tirupattur. So, I request the hon. Railway Minister to restore this train. This will facilitate the people of my Constituency and other business people going to Chennai.
">My Constituency, because of granite, is gradually turning into an industrial belt. Therefore, a railway link to Krishnagiri either from Jolarpettai or from Tiruppattur will go a long way in attracting new entrepreneurs to this area. It will also provide cheap transport facility to the poor people of my Consttuency. Further it will also enable the movement of raw materials and finished goods in this area.
">Further there are four railway crossings on the busiest national highways in my Constituency. One is national highway 46. This is from Madras to Bangalore. Another one is national highway 7 from Kanyakumari to Kashmir. These two national highways go through my Constituency. They are at Pachaikuppam, Vaniampadi and Pachur, the most important places of level crossings. Due to the frequent traffic jam, there is a need for constructing overbridges at all these railway crossings. They are on the national highways. I take this opportunity to request the Railway Minister to address the Ministry of Surface Transport for carrying out overbridge construction at these four busiest crossings. Fortunately, the Railway Minister and the Surface Transport Minister, both of them are here. I request them to fulfil my ambition and the ambition of the people of my Constituency.
">MR. CHAIRMAN : Don"t make your speech so elaborate. If you have some important points, you can give them to the hon. Minister.
">SHRI V. VETRISELVAN : This is my maiden speech. I will conclude within a short time.
">Further, the platform of Jolarpettai Railway Station does not have a roof over its head. So, proper roofing should be constructed. In view of the industrial business, we need computerised reservation facility at this station. There is no TV on the platforms. So, sufficient number of TV sets should be made available to the Jolarpettai Railway Station for the convenience of the passengers. At the Jolarpettai Railway Station, there is no facility to accommodate VIPs like Chief Minister, Ministers, MPs and MLAs. The existing retiring room is not adequate. So, necessary arrangement should be made so that accommodation is available for at least four VIPs at a time to stay whenever they travel via Jolarpettai.
In long train journeys, sufficient security arrangements should be made for the travelling public. I understand in the trains if any accident happens, the reason for the same can be ascertained immediately. For that, as in flights a black box is kept.
In the same way, certain devices should be installed in the trains.
The ICF is a renowned coach-building factory which is fetching a huge amount of foreign exchange. It has got global contracts and we are getting orders for building coaches from all over the globe. I would request the hon. Minister to modernize the factory and expand it to suit global needs with regard to coach-building.
The Golden Rock Workshop is a renowned and prestigious workshop of the Southern Railway. It has got a historical background.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI V. VETRISELVAN : Since this is the discussion on the Supplementary Demands for Grants of the Ministry of Railways, I have not made all the demands. I have touched only upon the oft-repeated demands of the people of Tamil Nadu. I hope, the young and energetic Minister of Railways, with her motherly attitude, generosity and broad-mindedness, will take suitable action to meet our demands.
With these words, I thank the House for the patient hearing. I conclude my speech now.
Long live Tamil! Long live Dr. Kalaignar!! ">श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति महोदय, रेल विभाग की अनुपूरक अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करते समय स्वाभाविक रूप से स्मरण हो आता है एक जागरूक, चेतनासम्पन्न, दृढ़ इच्छाशकित वाली संघर्षशील महिला सदस्य का जो कभी इस तरफ सदस्य के रूप में होती थीं, आज उन्हें रेल मंत्री के रूप में देखकर सहज रूप से यह विश्वास होता है कि वे इस देश में रेल विभाग की व्यवस्था को सुधारने में नश्िचत रूप से एक संवेदनशील नेत्ृात्व प्रदान करेंगी। इन अनुपूरक मांगों का जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि उन्होंने चौकीदारों को रेलवे क़ॉसिंग पर नियुकत करने, इंटरनेट पर आधारित आरक्षण प्रणाली को लगाने, ४८ स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने और उड़ीसा में चक़वात से क्षतिग्रस्त रेलवे संपत्ितयों की पुनर्सथापना करने, चक़वात से प्रभावित लोगों को चकित्सा सहायता देने और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए इन मांगों को सदन में रखा है। स्वाभाविक है कि ऐसी मांगों पर किसी को कोई आपत्ित नहीं हो सकती है और हम सभी चाहेंगे कि जो मांगे रेल विभाग द्वारा की जा रही हैं, उन्हें यह सदन स्वीकृति दे।"> ">सभापति महोदय, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर बहुत सी आवश्यकताएं हैं जो वभिन्न माननीय सदस्यों ने यहां उठाई हैं और उन्हें देखते हुए यह लगता है कि रेल विभाग की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो उसकी वर्तमान आर्िथक स्िथति है, इस अर्थाभाव के चलते इन आकांक्षाओं की पूर्ित करने में मैं समझता हूं कि रेल विभाग सक्षम नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं ममता जी से आपके माध्यम से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ममता जी आप भी यह बात याद रखें और यह मेरा दृढ़ मत है कि अधिकार कभी भीख के कटोरे में नहीं मिला करते। अधिकारों के लिए दृढ़ इच्छाशकित, फौलादी इरादों और कर्मठ प्रयासों की आवश्यकता होती है। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप अपने मंत्रिमंडल में बैठेंगी तो रेल विभाग की इन मागों के लिए इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप सक्षम संघर्ष करने में जरूर सफल होंगी।"> ">सभापति महोदय, मैं इन सारी मांगों का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं ममता जी का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्िषत करना चाहता हूं और आपने अपने भाषण में भी कहा था कि मध्य प्रदेश में रेल विभाग के द्वारा पिछले वषर्ों में जो भी व्यय किया गया वह नगण्य के बराबर था, नाममात्र के बराबर था। वहां आवश्यकता के अनुरूप व्यय नहीं किया गया। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो की बात करना चाहूंगा जो एक विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है। वहां २० सितम्बर, १९९८ को ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन का शिलान्यास किया गया था। वह शिलान्यास किसी साधारण व्यकित ने नहीं बल्िक इस देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था।"> ">सभापति महोदय, उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी की मौजूदगी और तत्कालीन तथा वर्तमान केन्द्रीय मंत्री उमा भारती जी की मौजूदगी में शिलान्यास किया गया और ९२५ से ९५० करोड़ रुपए की योजना के लिए वहां आम सभा में यह कहा गया कि अगले ५-७ वषर्ों में इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। मैं इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का बजट जो परस्िथतिजन्य कारणों से बिना बहस के पास हो गया, उस बजट में इस ९२५ से ९५० करोड़ रुपए की योजना के लिए केवल मात्र एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुझे विश्वास है कि अगर इसी ढंग से यह प्रावधान होता रहा, तो १००० साल बाद शायद हमारी १०वीं या १५वीं पीढ़ी इस रेल लाइन का लाभ उठा पाएगी।"> ">श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मिलेनियम में।"> ">श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यदि इसी ढंग से धन का प्रावधान किया जाता रहा, तो शायद मिलेनियम भी पार हो जाए।"> ">सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह महज एक राजनीतिक स्टंट था और महज इसलिए था कि इसके द्वारा चुनाव में लोगों को अपनी ओर आकर्िषत किया जाए, तब तो मुझे विशेष कुछ कहना नहीं है, लेकिन प्रधान मंत्री जैसे व्यकित और उनकी प्रतिष्ठा पर भी यह दाग आएगा। यदि इस रेल लाइन को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो उनकी विश्वसनीयता भी खंडित होगी और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री की विश्वसनीयता खंडित नहीं होनी चाहिए। हमारे राजनीतिक भेद, मतभेद अपनी जगह हैं और वह अलग बात है।"> ">माननीय सभापति महोदय, रेल विभाग में यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए अनेक बातें कही गई हैं, मैं उनसे सहमत हूं। ममता जी, आप इस बारे में एक विस्त्ृात योजना बनाएं और रेल विभाग की तरफ से मांग रखें और ऐसा एक विशेष दल बनाएं। मैं आज के ही अखबारों में पढ़ रहा था, आपने भी इस बात को पढ़ा होगा, आज के ही अखबारों में लिखा है कि जी.आर.पी. के लोगों ने रेल यात्रियों को लूटा, उनसे पैसा वसूल किया। यह सब कुछ उनके द्वारा हो रहा है जिनके ऊपर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है। यह इसलिए हुआ कयोंकि उनका नियंत्रण रेल विभाग के हाथ में नहीं है। अगर नियंत्रण ममता जी, आपके हाथ में होता, तो नश्िचत रूप से यह छूट लेने की हिम्मत या हिमाकत वे नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में पहल करें।"> ">सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र से एक रेल निकलती है इलाहाबाद से मुम्बई के लिए "तुलसी एकसप्रैस" यह सप्ताह में केवल तीन दिन चलती है। यदि आप उसे प्रति दिन कर दें और निबाड़ी स्टेशन पर उसका ठहराव कर दें, तो इससे बुंदेलखंड क्षेत्र के यात्रियों को लाभ होगा। इसी प्रकार से एक कुतुब एकसप्रेस है, जो महाकौशल के नाम से जानी जाती है और जो निजामुद्दीन से जबलपुर के लिए चलती है। उस लाइन पर हरपालपुर वह स्टेशन है जहां पर खजुराहो के लिए रेल से यात्री उतरते हैं और चढ़ते हैं। वहां पर ए.सी.कलास में आरक्षण का कोटा बिलकुल नहीं है। अब आप कल्पना करें जहां विदेशी लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं वहां ए.सी.कलास में कोई कोटा नहीं है। इसलिए इस पर भी विचार करें और सुव्यवस्िथत करने का कष्ट करें।"> ">सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने आदर्श स्टेशनों की सूची बनाई है - मुझे कोई आपत्ित नहीं है। इस बार आप हमारे स्टेशन नहीं ले पाएं, मुझे उसमें भी कोई आपत्ित नहीं है। आप अगली बार ले लीजिए, जब बजट अधिवेशन में आप बिल रखें, उसमें ले लीजिए, लेकिन हरपालपुर और निबाड़ी, इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाएं। बड़े स्टेशनों पर आप करोड़ों रुपए खर्च करती हैं मुझे कोई आपत्ित नहीं है, लेकिन इन स्टेशनों पर लाखों रुपए तो खर्च कीजिए कयोंकि वहां भी इंसान उतरते-चढ़ते हैं।"> ">अन्त में, सभापति महोदय, चूंकि मुझे मालूम है समय की सीमा है और मैं बहुत अधिक बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा ममता जी कि इस मुद्दे को, ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन को, जिसे खजुराहो से निकालने का प्रस्ताव है और जिसका शिलान्यास प्रधान मंत्री ने किया है, इसके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें और नश्िचत तथा निर्धारित समयसीमा के अंदर यह रेल लाइन बन जाए। यह इसलिए भी जरूरी है कि खजुराहो को विश्व की धरोहर घोषित किया गया है, विश्व संपदा घोषित किया गया है। इसलिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र को रेल से जोड़ा जाए। इससे उस क्षेत्र में उद्योग भी विकसित होंगे और आवागमन की सुविधा भी बढ़ सकेगी।"> ">पहले तो आप खुद यहां लड़ती थीं। जब आप खुद लड़ती थीं, तो आप सदस्य की पीड़ा भी समझती होंगी कि सदस्य को कितनी पीड़ा होती है। यदि बहन एक भाई की पीड़ा को समझती है, तो मुझे यकीन है कि एक भाई के क्षेत्र में यह काम हुए बिना नहीं रहेगा। मुझे इतना ही कहना है।"> ">श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय सभापति महोदय, सदन में अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे बोलने के लिए अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री महोदया डायनैमिक तरीके से विभाग को चला रही हैं। हम बिहार से आते हैं और बिहार पूरे देश को बराबर नेत्ृात्व देता रहा है।"> ">लेकिन बिहार पिछड़ा रहा है। अगर हम तुलनात्मक दृष्िट से देखें तो रेल के मामले में बिहार को उसका हक और हिस्सा नहीं मिला है। मैं अपने दो पूर्व रेल मंत्रियों, श्री राम विलास पासवान और श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बिहार के पिछड़े इलाकों में नई रेल लाइन बिछाने और आमान परिवर्तन का काम किया। उनके बारे में बजट में स्वीकृति हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह काम काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिन बातों का जिक़ अभी रघुवंश बाबू कर रहे थे, वह एक ऐतिहासिक तथ्य है, एक ऐतिहासिक चीज है, उस लाइन का आज तक कुछ नहीं हो सका। गंगा दो भागों में बिहार को बांटती है। बिहार में मात्र एक रेलवे पुल है, जो मोकामा का पुल है। इतने बड़े भू-भाग में पटना जो कि हमारी ऐतिहासिक राजधानी है, पाटलीपुत्र को जोड़ने के लिए दो वर्ष पहले माननीय प्रधान मंत्री श्री देवेगोडा जी ने उस पुल का शिलान्यास किया था। जब उस पुल के सर्वे का काम पूरा हुआ तो उस पुल का शिलान्यास हुआ लेकिन उस काम में बहुत देरी हो रही है। हम बिहार के लोग चाहते हैं कि उस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाये। आप जयनगर, दरभंगा, सीतामढ़ी, नरकटियागंज तक आमान परिवर्तन को स्वीकृति दे चुके हैं तथा उसके लिए बजट में प्रावधान कर चुके हैं ।"> ">फिर सीतामढ़ी, मुजफफरपुर में नयी रेल लाइन बिछाने की बात है। हमें बताया गया कि इसके लिए पैसा दिया गया है लेकिन कया कारण है कि अभी तक उस रेल लाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उस जमीन का अधिग्रहण करके उस पर रेल का काम आरम्भ करना चाहिए। शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी को जोड़ने के लिए और रेल लाइन का सर्वे करने के लिए श्री राम विलास पासवान और श्री नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। रेल विभाग के लोगों ने भी जाकर सर्वे हेतु वहां देख-रेख करने का काम किया था। हम ममता जी और दग्िवजय जी से आग्रह करेंगे कि शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी को रेल लाइन से जोड़ा जाये।"> ">जिस बात का जिक़ श्री प्रभुनाथ सिंह जी कर रहे थे कि छपरा से थावे होते हुए कप्तानगंज तक रेल लाइन का आमान परिवर्तन हो। वहां बड़ी लाइन बनाने की बात है कयोंकि वहां छोटी रेल लाइन है। इससे वहां के लोगों को बहुत कठिनाई होती है। कथावे एक ऐतिहासिक नगरी है जहां मां दुर्गा का स्थान है। वहां हजारों-लाखों लोग प्रतिवर्ष देश के कोने कोने से माँ के दर्शन हेतु बाहर से आते हैं। वहां का स्टेशन बहुत खराब हालत में है। उस स्टेशन को बनाया जाए । गोपालगंज जिले का वह मुख्यालय है। वह स्टेशन इतना छोटा है जैसे कोई देहात का स्टेशन हो। हम स्टेशन को बनाने की हम मांग करते हैं।"> ">रेल में सुरक्षा करने की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं, वे ही रेल में असुरक्षा पैदा करते हैं। रेलों में जितनी भी चोरी, पाकेटमारी या डकैती होती है, वह कोई छुपाने वाली बात नहीं है। विशेषकर हम बिहार के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि उसमें रेलवे पुलिस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनकी जानकारी में ही सारी घटनायें होती हैं। हम चाहते हैं कि इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को ठोस रूप से कोई व्यवस्था करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप देवघर से दुमका का जो सुदूर आदिवासियों का इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है, हजारी बाग रेल लाइन है, उन सबके बारे में आपको सोचना चाहिए। इसी तरह आयुध का कारखाना राजगीर में खुल रहा है। वहां छोटी लाइन है, उसको बड़ी लाइन में परिवर्ितत करने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे कामों को करने का काम रेल मंत्रालय करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।"> SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Chairman, Sir, the Railways is the symbol of national integration. It carries bogies from the different parts of the country. It carries bogies from South to North and from East to West. I think for proper, effective and efficient functioning of the Railways, more budgetary financial assistance should be provided to the Railways. The Railways is not only the commercial institution but it is the welfare and social organisation also.
">It appeared in the different newspapers that our hon. Railway Minister demanded more financial assistance for the Railways. We support that demand. It is not possible for the Railways to meet all the demands which have been advanced by the hon. Members including myself.
">Sir, safety and security is the paramount problem of the Railways. More budgetary assistance should be provided for the safety and security of the Railways. Another problem is the signalling. The old signalling system should be changed and modern signalling system should be introduced to avoid accidents. It is also the main task of the Railways to save the commuters as also the Railways from accidents. We cannot forget the tragic accident of Gaisal. Another problem is of Railway tracks. These tracks were laid during the British regime. Therefore, most of the tracks need to be changed. The tracks should be renewed and changed. Then, the condition of Railway compartments is very much pathetic. The toilets are not in good condition and there is no lighting system. The windows of the trains are broken and it is very much difficult for the commuters to travel during winter season.
">Now, I want to draw the attention of the Minister of Railways as well as the Minister of State for Railways to the punctuality of the trains. The earlier Railway Ministers assured the House that they would try to improve the punctuality of the trains. But the trains are not running on time, barring the old trains. Even the Rajdhani Express is running two hours to three hours late. Same is the case with Shatabdi Express.
">Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the condition of the Metro Rail of Calcutta. That is the pride of our country and we are proud of our Metro Rail in Calcutta. But people are now afraid to travel in the Metro Rail because fire takes place almost everyday in the Metro Rail. So, I urge upon the firebrand hon. Railway Minister to look into it so that the passengers of the Metro Rail could be saved from the fire.
">Now, I want to draw the attention of this House to the two projects of West Bengal, namely, Digah-Tumluk and Eklakhi-Balurghat. It appeared in the newspapers that the hon. Railway Minister accused the West Bengal Government that it is not taking steps to acquire land. But I have enquired into the matter and I found that excepting two kilometres, all the lands have been acquired by the West Bengal Government. But where is the financial arrangement for completion of the work?
">Same is the case with the Eklakhi-Balurghat.
">Sir, north Bengal in our State is the most backward and remote area. The Noth-east is the backward region of our country. In the regime of the United Front Government, the then Railway Minister Shri Ram Vilas Paswan declared some packages and took some measures for the development of the North-eastern region in so far as railway is concerned. I urge upon the present hon. Railway Minister to look into the matter, to take recourse to that matter and take up some projects for the development of the North-east in so far as railway is concerned, so that those people can come to the mainstream of our country.
">Before Kumari Mamata Banerjee became the hon. Railway Minister, in the Twelfth Lok Sabha she had submitted a package called Bengal Package. She is very famous for that package. I would like to remind the hon. Railway Minister to remember some of the projects which were incorporated in that Bengal Package and take certain positive measures and suitable recourse, so that those projects are implemented and executed as early as possible.
Lastly, I wish success for the hon. Railway Minister as well as the hon. Minister of State for Railways.
">श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं वर्तमान रेल मंत्री सुश्री ममता जी से बहुत अपेक्षा करके बोल रहा हूं कि वे नश्िचत रूप से मेरी बातों को मानेंगी और राजस्थान का जो कष्ट है, उसका निवारण करने में उनका योगदान मिलेगा।"> ">मेरा सबसे पहला बिन्दु यह है कि माननीय देवेगौड़ा जी ने जयपुर शहर में जोनल आफिस खोलने के लिए अकटूबर, १९९६ में शिलान्यास किया था। केवल एक शिलान्यास का पत्थर रखकर वे चले आये, लेकिन जयपुर शहर में आज तक जोनल आफिस नहीं खुला। यह मेरी सबसे पहली मांग है और मुझे उम्मीद है कि ममती जी मेरी बात को मानकर जयपुर सिटी में शीघ्र ही जोनल आफिस खुलवाने की व्यवस्था करेंगी और भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी का दिया हुआ वचन पूरा होगा।"> ">दूसरी बात मुझे यहां पर यह कहनी है कि बांदीकुई-आगरा ट्रैक को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्ितत करने का काम नहीं हुआ। कलमाड़ी जी ने उसका उदघाटन किया - पता नहीं उन्होंने किसका उदघाटन किया। नवीन जी ने उदघाटन किया, पता नहीं किसका उदघाटन किया। राजेश जी भी भाषण देने गये थे और मैं भी गया था। तब यह कहा गया था कि पैसे का, धन का अभाव नहीं आयेगा, लेकिन आज वह बांदीकुई आगरा ट्रैक का काम बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है। आज आगरा से कोई व्यकित यदि जयपुर आना चाहता है तो वह नहीं आ सकता। हर व्यकित को आगरा जाने के लिए १५० किलोमीटर घूमकर सवाईमाधोपुर होकर आगरा का रास्ता पकड़ना पड़ता है। मैं समझता हूं कि नश्िचत रूप से बांदीकुई आगरा का काम भी प्रारम्भ किया जायेगा। इससे रेलवे विभाग को घाटा हो रहा है। उस घाटे का कारण यही है कि आज यदि यह ट्रैक बन जाता है तो इससे रेलवे विभाग को आमदनी हो सकती है। इस आगरा बांदीकुई ट्रैक के नहीं होने के कारण, ट्रैक नहीं बनने के कारण रोजाना ६० लाख रुपये का नुकसान विभाग को हो रहा है।"> ">मेरी एक छोटी सी मांग और है। दुर्गापुरा जयपुर का ही एक उप-स्टेशन है। हावड़ा, बैंगलौर, इन्दौर व मुंबई जाने वाली गाड़ियों का स्टॉप वहां होना बहुत जरूरी है। वह जयपुर का ही एक स्टेशन है, वह जयपुर से दूर नहीं है। वह जयपुर से १५ किलोमीटर दूर जयपुर का ही हिस्सा है। इसी प्रकार से गांधीनगर स्टेशन पर जयपुर से जम्मू तवी, जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली अहमदाबाद मेल, अहमदाबाद दिल्ली आश्रम एकसप्रैस गाड़ियों का ठहराव होना बहुत जरूरी है। उनके मकान के पास से होकर गाड़ी जाती है, लेकिन लोग जयपुर रेलवे स्टेशन जाते हैं और जयपुर रेलवे स्टेशन जाने के बाद जब उनको घर जाना पड़ता है तो यदि जेब में २०० रुपये हों तभी आटोरिकशा या टैकसी उनको मिलती है। वह जयपुर का ही जब एक भाग है, जब दिल्ली में गाड़ियां रुकती हैं, आसपास रुकती हैं, अन्य स्टेशनों पर रुकती हैं, लेकिन जयपुर के आसपास दुर्गापुरा, जहां से गाड़ियां प्रारम्भ हुई थीं, वहां पर आज गाड़ियां नहीं रुकती हैं, यह बड़े अफसोस की बात है। माननीय मंत्री जी से मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी से बंधा हुआ हूं, लेकिन आसपास के लोग आज बहुत उद्वेलित हैं, वे आन्दोलन करेंगे और उसके बाद उन लोगों को समझाना बहुत मुश्िकल हो जायेगा।"> ">इसलिए दुर्गापुरा और गांधीनगर स्टेशंस पर गाड़ियां रुकनी चाहिए। जयपुर स्टेशन को विकसित करने के लिए आपको पैसे का अधिक आबंटन करना चाहिए। जयपुर शहर से प्रातः छः बजे के बाद रात्रि तक दिल्ली जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। जो गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, उनके सम्बन्ध में आप पुन: विचार करें। जयपुर शहर के लोगों की एक बहुत बड़ी मांग है कि जयपुर से हरिद्वार तक एक गाड़ी चलनी चाहिए। जयपुर से चंडीगढ़, जयुपर से गुवाहाटी, जयपुर से त्रिवेंद्रम, जयपुर से केरल तक भी रेलगाड़ियां चलनी चाहिए। जोधपुर से हरिद्वार तक गाड़ी जाते है, तो फिर जयपुर से हरिद्वार तक कयों नहीं चल सकती, अतः इसको शुरू करवाएं।"> ">17.46 hrs. ( ">डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए)"> ">छोटी लाइन पर नारायणा स्टेशन आता है। वह जगह दाऊदयाल जी महाराज की पुण्य भूमि है। वहां दिल्ली जाने वाली गाड़ियों का ठहराव होना चाहिए। यह एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। किशनगढ़ से मजदूर आते-जाते हैं, उनको भी इससे आसानी होगी। अजमेर-कोटा के मध्य एक इंटरसिटी एकसप्रेस ट्रेन जयपुर होकर चलाई जानी चाहिए, कयोंकि अजमेर से प्रातः छः बजे चलकर जयपुर पहुंचे और फिर कोटा पहुंचे। वहां से शाम को तीन बजे चलकर रात को दस बजे अजमेर पहुंचे। यह रासा सिंह जी की भी मांग है। यह रेलगाड़ी किशनगढ़ रुकनी चाहिए। इसके साथ ही नारायणा, फुलेरा, हासनपुर रुके और चाकसू तथा सवाईमाधोपुर होकर चले। जयपुर-फुलेरा के बीच एक शटल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता है। ८०७ डी.एन. को अजमेर तक बढ़ाया जाना चाहिए। यह ट्रेन रात को आठ बजे चलती है, इसको अजमेर तक बढ़ाया जाए। दिल्ली से अजमेर एक गाड़ी चलाई जाए। खैरथल स्टेशन अलवर का प्रमुख स्टेशन है। वहां भी गाड़ियों का ठहराव होना चाहिए। जब रेल मंत्री जी प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंगलौर गई थीं तो उन्होंने वहां कहा था कि एक ट्रेन जयपुर से मंगलौर अजमेर होकर चलेगी। मैं समझता हूं वह अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई। ममता बहन जी से मैं मिला था तो उन्होंने इसका आश्वासन दिया था इसलिए आपको इसे पूरा करना चाहिए।"> ">जयपुर शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है। वहां एक रिंग रेल्वे का प्रोजेकट बना था, उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, नकशा बन गया है, मेरी मांग है कि उस प्रोजेकट को जल्द शुरू किया जाए। एक शटल ट्रेन जो बांदीकुई-रींगस के बीच चलाई जाए। इससे जयपुर आने वाले दूधियों को सुविधा होगी और वे आसानी से अपना दूध बेच सकेंगे। टोडाराय सिंह नगर से भी जो पटरी उखाड़ी थी, लोगों का कहना है कि उसे फिर से डाला जाना चाहिए। दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो रास्ते में पांच औद्योगिक क्षेत्र पड़ते हैं। अगर रेल पटरी बिछ जाए तो इन क्षेत्रों के उद्यमियों को अपना माल पहुंचाने के लिए मालगाड़ी की सुविधा मिल सकती है। मालवीय नगर, भोपालपुरा और झोटवाड़ा पर तीन ब्रिज बनाने का काम लम्बे अर्से से चल रहा है। बिना रेल्वे विभाग की मदद के यह पूरा नहीं हो सकता, इससे जयपुर शहर के लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। जबकि जयपुर में और भी ब्रिज मानसरोवर, खातीपुरा में भी बनने चाहिए थे, सविल लाइंस में भी बनना चाहिए था, दादी का फाटक पर भी बनना चाहिए था। आपको याद होगा कि वहां एक बस रेलगाड़ी से टकरा गई थी और कई बच्चे मारे गए थे, मैंने इस सवाल को यहां भी उठाया था। उस समय अनमैन्ड फाटकों पर सेल्युलर फोन देने की बात भी उठी थी।"> ">गंगापुर स्टेशन मुम्बई-दिल्ली रेलमार्ग पर स्िथत है। वहां १२०० आवास बन गए हैं, ट्रेनिंग संस्थान भी है, वहां विद्युत लोकोशैड का उपयोग हो इसलिए गाड़ी का ठहराव होना चाहिए। इसी प्रकार से दौसा से गंगानगर नया रेल मार्ग स्वीकृत है। उसका काम भी जल्द शुरू कराना चाहिए। गंगापुर स्टेशन को केन्द्र मानकर इसको शुरू किया जाए ताकि कर्मचारी और अधिकारीगण सम्पत्ित का उपयोग कर सकें।"> ">राजस्थान में वभिन्न स्टेशंस पर महत्वपूर्ण गाड़ियां आठ से दस घंटे तक खड़ी रहती हैं। इस सम्बन्ध में भी आपको विचार करना चाहिए। ममता जी बड़ी सहृदय और दयालु हैं। आगरा और मुम्बई वाले स्टैप को वे पूरा कराएं। दुर्गापुरा और गांधीनगर के लोग जो आंदोलित हो रहे हैं, वहां रेलगाड़ियों का स्टापेज देने की व्यवस्था कराएं।"> SHRI S. AJAYA KUMAR (OTTAPALAM): Mr. Chairman, Sir, Railways is the synonym for national integration in the whole country. It should not be let to be taken over by the traders who sell the nation into the hands of the multinational elements for greed and thirst for money. In this context, let me tell you that the development of the Indian Railways has to begin keeping in mind the most difficult commuters of this country and a provision has to be made in this regard in our General Budget.
">Sir, the establishment of a Zonal Office in Kerala for the Indian Railways is very important in this direction that can be taken up by the Railway Minister who comes from West Bengal which has also suffered due to discriminatory policies of the Central Governments of this country myriad number of times. The laws framed by the British authorities should not hold its sway in independent India. This has been pathetically forgotten by the champions of Swadeshi in the present Government.
">I demand resolution to various problems crippling railway development in my home State Kerala. Doubling work from Shorannur to Mangalapuram and construction of 15 overbridges in this sector should be immediately undertaken for easing of hardship being faced by the passengers of both railways and roadways. This means that completion of the projects taken up by the Centre has to be speeded up. More than that, the Centre has to take up completion of the work of overbridges in Wadakkancherry and Ottapalam-Mayannur and include them in the agenda of the Railway Ministry.
">The electrification work in the Ernakulam-Thiruvananthapuram section also should be taken up by the Centre, given the fact that the State Government has promised long ago that it would provide electricity for the implementation of this work. Above all, I would request the hon. Railway Minister, Kumari Banerjee to please include Kuttipuram-Guruvayoor subline in the list in her hand for immediate implementation. I would also request the hon. Railway Minister to help materialise the completion of the Tellicherry-Mysore line for the benefit of hundreds of thousands of commuters in the Malabar area of my State.
">Sir, I hope that the hon. Minister is aware of the demands that we have been raising with regard to the extension of the train routes. Specifically, we would demand extension of the Kurla-Coimbatore Express route to Shorannur Junction. I would also like to draw the attention of the hon. Minister towards a very serious matter. There was a direct reserve coach from Coimbatore to Thiruvananthapuram for the last 20 years. That was FN1/513/6348, but recently this service has been cancelled. Actually, it was very convenient for the people, especially for the ailing and women. So, I would request the hon. Minister to take necessary steps to restore this service. Again, I would request the Centre to start Railway related industries in Shorannur which comes under my constituency and has all the infrastructure for such a venture.
">I conclude my speech hoping that the hon. Minister would take into account my reasonable suggestions.
SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Railways put forth by the hon. Railway Minister.
">Sir, there is a long-standing demand for an additional Railway Zone in Gujarat. When 55 per cent of the total route kilometres of Western Railway pass through the State of Gujarat and when Western Railway has most of its earning and traffic from Gujarat, it is of paramount importance that an additional Railway Zone be created with headquarters at Ahmedabad or Gandhinagar.
">In these Supplementary Demands, the hon. Minister of Railways has selected about 67 model stations for upgradation. I would request the hon. Minister to include Bhuj railway station in it because the broad-gauge railway line is to be completed by March, 2000. I also earnestly request the hon. Minister to come and inaugurate this long Broad gauge Railway line at Bhuj.
">The Kandla Port is situated near Gandhidham railway station. That port is a very important port for the whole of northern India. It is also very important for the Capital. Our long-outstanding demand at Gandhidham railway station is for augmentation of terminal facility. If terminal facility is augmented there, many long-route trains can come there. So, my request is for extension of Howrah-Ahmedabad train to Gandhidham, and Cochin train to Ahmedabad. There will be no additional cost. The only thing is that Kandla Port can be connected with Calcutta and Cochin Ports. So, if these trains are extended and additional terminal facilities are made available there, then this could happen.
">Bhuj Railway line is to be connected by broad-gauge. As you know, Kutch is on the western end of the country. It is situated near the Pakistani border. In that area, the potentiality of development is abundant for its rich mineral wealth. The Bhuj line to be connected with broad-gauge which is going to be completed by March.
">But one thing is lacking there. The pit line facility has not been provided. Due to lack of pit line facility, all long-route trains cannot come. So, my request is that a provision requires to be made for the pit line at Bhuj station.
">Now, I talk about the frequency of trains between Gandhidham and Delhi. I ">"> ">In the last Budget, it was said that they were going to make a provision. In a week, two trains are running on an experimental basis. But these trains have not yet been made regular. So, my request is that these trains require to be made regular and frequency between Delhi and Gandhidham requires to be increased. These trains also requires to be connected with Hardwar. It could be Hardwar via Delhi, Gandhidham and Kutch. Then, it will be most useful for the people of Kutch.
">Gauge conversion work between Palanpur and Samkhiyali will be very important from our national point of view because it can connect the Capital directly to Kandla. The whole of north India would be connected with Kandla by broad-gauge if a section of the Palanpur-Samkhiyali is made Broad gauge. The Kandla Port Trust has come forward to be a partner in joint venture. So, the Railways will not have to more burden on this conversion work. The only thing is that this requires to be expedited.
">Similarly, the gauge conversion is going on between Maliya-Miyana and Wankaner. It also requires to be speeded up. Then, Kandla Port can be connected with the whole of Saurashtra.
">Some time back, I requested the Minister of Railways for better use of the unused land and surplus land at Bhuj. According to a letter given to me by the Railways, there is surplus land to the extent of 16 hectares. At the market price, it would fetch not less than Rs. 2.50 crore to Rs. 3 crore per hectare. So, I would request the Railways to make use of this land. Otherwise, all this land will be encroached upon. My humble request is that the surplus land can be made use of.
">Our long-outstanding demand for one extra Superfast train between Mumbai and Gandhidham is there. The Railways are running about 170 trains every year. When they are running so many trains, it should be made biweekly or triweekly train regularly. The Railways have not to incur any more expenditure. They are already running the trains. The only thing requires to be done is that the train is to be run `daily".
">The gauge conversion between Nalia and Bhuj is very important from the Defence point of view.
">18.00 hrs. ">Our Air Force headquarters is situated in NALIYA. Whenever any emergency comes, at that time Naliya Air Force requires to be connected with the capital and that work requires to be expedited.
">There is a long-standing demand for having export promotion facility at Kandla and Bhuj.
">These are all my few suggestions which may kindly be considered.
">श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे रेल की अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता जी का ध्यान उन प्रस्तावों पर आकर्िषत करना चाहूंगा, जिनका संबंध बंगाल के कूच-बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जलिंग से है। मैं उस प्रोजैकट की बात करना चाहता हूं जिस प्रोटैकट को तत्कालीन सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया है। न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वारस जंकशन और सिलीगुड़ी होते हुए न्यू बोंगाईगांव तक जो छोटी लाइन है, उसको बड़ी लाइन में परिवर्ितत करने का जो प्रस्ताव था, उसको यथाशीघ्र पारित किया जाए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से मैं निवेदन करता हूं।"> ">दूसरी बात है कि जो गेज-कंवर्जन के लिए रुपये आवंटित किए गये हैं उनको यथाशीघ्र अगर उपलब्ध कर दिया जाए तो इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्ितत करना है, उस काम को गति दी जा सकती है और यथाशीघ्र इस काम को शुरू किया जा सकता है।"> ">तीसरा, हम लोगो का प्रस्ताव है कि बहुत दिनों से आसाम, बंगाल, जलपाईगुड़ी, कूच-बिहार, ग्वाधरा।"> ">सभापति महोदय : माननीय सदस्यों की सूची और भी अभी बाकी है। इसलिए आठ बजे तक हाउस की कार्यवाही को बढ़ाने की सहमति सब लोगों की मानी जाए।"> ">अनेक माननीय सदस्य : जी हां।"> ">श्री जोवाकिम बखला : इन जिलों के लोग यह मांग कर रहे हैं कि न्यू मैयनागुड़ी से चांगराबांधा होते हुए, बस्तीघाट, तुफानगंज होते हुए जोगीघोपा तक एक नयी रेल लाइन शुरू की जाए। एक नयी रेल सेवा अगर शुरू की जाती है तो कूच-बिहार और जलपाईगुड़ी के पिछड़े हुए क्षेत्र को भी रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर्वेक्षण का जो निर्देश मिल चुका है, लेकिन इस नयी लाइन का यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुरू किया जाए तो हमें बहुत खुशी होगी।"> ">इसके साथ ही साथ एकलखी बालूरघाट का जो प्रोजैकट था उसको हर बजट में बोला जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आज तक इस प्रोजैकट का निर्माण करने में कयों इतना समय लग रहा है। मैं आपके द्वारा रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो प्रोजैकट है एकलखी बालूरघाट का इसका निर्माण कार्य कब तक समाप्त किया जाएगा। इसके साथ-साथ कारगिल युद्ध के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन ट्रेनों तो दुबारा चलाया जाए।"> तीस्ता-तुर्सा जो ट्रेन चलती है उसकी हालत बहुत ही खराब है, उसकी स्िथति में सुधार लाने की चेष्टा यथाशीघ्र की जाए। सुदंरवन एक पिछड़ा क्षेत्र है, जिसमें कुछ प्रस्ताव दिये गये हैं जिनके सर्वेक्षण का काम करने का निर्देश दिया गया है। डबल लाइन के लिए सोनारपुर से कैनिंग, बारूईपुर से लक्षमीकांतपुर का प्रोजैकट का प्रस्ताव को यथाशीघ्र पारित करने के लिए कोशिश करें। सियालदा-कैनिंग लाइन जो सोनाखाली तक जाने का प्रस्ताव है, इस मांग को भी मैं आपके द्वारा रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइन को भी यथाशीघ्र निर्माण करने का काम शुरू किया जाना चाहिए। दार्िजलिंग में एक ऐतिहासिक ट्रेन चलती है। इसका आधुनिकीकरण करना चाहिए। स्टीम ईंजन को बदल कर डीजल ईंजन लगाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक दार्िजलिंग, जलपाईगुड़ी आ सकें। हरियाली से भरे चाय बागानों को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। वहां ज्यादा से ज्यादा भ्रमणकारी आ सकें, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रेन सेवाओं को अच्छा करने की कोशिश की जाए। इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। (इति) SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, first of all, I would like to congratulate the hon. Minister for the first Demands in this Parliament. Secondly, I would like to compliment her through this debate on Supplementary Demands because she has shown concern for the safety and security of the passengers, the travelling public, system improvement, amenities and the services. Sir, I would also like to compliment her for the concern she has shown to the cyclone-affected area of Orissa where 10 stations, all falling in the cyclone-affected belt, are being taken up for development into model stations, including Dhenkanal which is my home-town. I am extremely grateful for that. Then, she has also tried to do rehabilitation of these cyclone-affected assets and I give her full marks for that. I would like to compliment the Railways in the cyclone-affected area. They did a magnificent job by moving 18,000 tonnes of relief materials. How did they move it? They moved it by a new line which was the Cuttack-Sambalpur railway line because that was the only line which was operational as the Calcutta-Howrah-Madras railway line was breached near Soro. In the last Budget, Shri Nitish Kumar, your distinguished predecessor, had announced that the Hirakud Express which goes up from Nizamuddin to Sambalpur would be extended to Cuttack and Bhubaneshwar via Angul and Dhenkanal. Although for eight months, it has been in the time-table, the train has not been extended. I hope the hon. Minister will see to it that it is extended and it should be a daily one. At the moment, it is thrice a week to Sambalpur.
">Sir, nine State Governments have adopted nine districts which are the worst affected districts in the entire coastal belt of Orissa due to this super cyclone which is a national calamity but we have not been able to call it a national calamity. But there are two districts which have been left out. One is Angul and another is Dhenkanal. Since Shri Nitish Kumar who is heading another Ministry has asked his Public Sector Undertakings to adopt certain areas, and Shri George Fernandes, the Defence Minister, has also asked the Defence PSUs to adopt certain areas, the Railways being the largest Public Sector in the world, could very kindly adopt these 15 or 16 Panchayats of Angul and Dhenkanal districts which are bordering the old Cuttack district, in which case the psyche, the sentiment of the people in rebuilding and reconstruction does not pose a problem.
">When we were discussing the issue of cyclone, I had occasion to mention here that during the 1967 cyclone which was one of the very severe cyclones, hon. Shri Surendra Nath Diwedi and my senior colleague, Shri P.K. Deo, at that time had demanded the Cuttack-Paradip rail link which would give gainful employment to the affected areas. And, that is how, the Cuttack-Paradip rail link came up. So, I had suggested Angul to Paradip railway line via Budhapark, Kamakhya Nagar, Bhuban, Sukinda Road which earns the highest Internal Rate of Revenue (IRR) of the Railways in the whole world, coming to 29.83 per cent.
">In fact, the former Minister of Railways, Shri Ram Vilas Paswan has laid the foundation stone. The preliminary survey is over, but while the final location survey is going on, there was no budgetary allocation last year. So, when the budgetary allocations are made during the Railway Budget in the month of February, I will request the hon. Minister to consider this request.
">Sir, I have one more point and that is about the Angul-Gopalpur line. Gopalpur is a port which has been damaged in the cyclone. So, if Angul-Paradip line as well as Angul-Gopalpur line via Hindol-Narsinghpur is taken up, then gainful employment plus the rehabilitation of the cyclone affected people can take place.
">Sir, with these few words, I thank you very much for giving me an opportunity to speak.
SHRI CHADA SURESH REDDY (HANAMKONDA): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion.
">I appeal to the hon. Minister of Railways kindly to take personal interest and pass orders to the General Manager, South-Central Railway, to take interest in getting the new lines in backward Telangana region of Andhra Pradesh cleared and executed as early as possible. Incidentally, the Chief Administrative Officer, who is next to the General Manager, South-Central Railway has not been given any power to execute any job on behalf of South-Central Railway. Then, what is the use of posting such an officer there?
">I would, therefore, appeal that a person with clean record may be posted as Chief Administrative Officer and powers given to him to execute minor jobs for new railway lines/new railway projects in the backward region of Telengana so that the region is developed and saved from the clutches of naxalites who are active in that region because of lack of communication and railway facilities.
">Sir, I am sorry to point out that in view of vigilance interference, no tangible progress has been made in the works undertaken by South-Central Railway during the last two years. The sanctioned allocation of the fund of almost Rs. 200 crore in 1998-99 and Rs. 100 crore in 1999-2000 lapsed as it could not be utilised on account of non-finalisation due to various reasonsprimarily interference of the auditors of the vigilance department. The projects suffered in this regard are Peddapalli-Karimnagar, Muniradabad new line, Muniradabad-Mehboob Nagar, Macherla-Nalgonda and Mudikhed-Adilabad sections. These works are all interrupted in phases.
">However, I am grateful to the hon. Minister of Railways for taking interest in the railway work of South-Central Railways. She has already agreed to a number of our proposals. We would be extremely grateful if she takes up work of the development of Telangana railway projects at a sputnik speed so that the region is saved from the clutches of the naxalite movement.
SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Sir, this is a Supplementary Budget, yet I am lending my full support to the Supplementary Demands for Grants with the hope that ultimately the hon. Minister of Railways will do good to the North Bengal and the North-Eastern Region in her regular Budget when it comes up in the month of February.
">Sir, in support of this Budget, definitely at page 14, I welcome the decision for safety as well as security of rail passengers.
">As far as item number two, namely, New JalpaiguriBongaigaon-Guwahati-Mobile communication, Northeast Frontier Railway is concerned, these facilities should be extended up to Barsoi.
">We have got the experience of Gaisal. Between Jalpaiguri and Barsoi, there is the Kishanganj-Gaisal sector. So, I think it should be done.
">Sir, we all should be happy that according to the list of heritage items that have been announced by the UNO and the UNESCO, in India, there are only nine items which are the heritage items and the Darjeeling Himalayan Railway is one of them. We all should be proud of that. But this Railway is in a very dilapidated condition. In this Supplementary Budget, there are about 48 railway stations which are proposed to be upgraded as model stations. I have no grievance that there is not a single station from West Bengal, but at this juncture, when the Darjeeling railway line has been announced as the heritage item, the Darjeeling railway station should also be taken up in this year. This is my second request to the hon. Railway Minister.
">Now let me come to the other points. There is a long-standing demand for a new railway line from New Maynaguri to Jogigopa via Changrabandha, Cooch Behar, Boxirhat, Dhubri, Bilasipara and then to Jogigopa because of the fact that this part is the most neglected one and in this area there are only two railway link lines. One is metre-gauge and the other is broad-gauge. Even these also have not been doubled. It is a fact that there is not a single double line, there is no electrification, nothing of the sort. It is the most neglected railway line on the railway map of India. But one thing the hon. Minister knows that one has to cross this North Bengal island, otherwise one cannot go to the North-Eastern region. When it is so, then why are the Railways not giving it adequate importance? The North-Eastern region cannot be improved without improving the condition of the railways in North Bengal. So, at this stage, this is my request that another railway line should be provided in this region. For this, the line survey has already been completed. Now it is for the Railway Minister to do it because it will be a third railway line. We are not asking for doubling the line or for electrification. Just to save the North-Eastern region, we would like to place before you this demand of the local people.
">My next demand is that there should be a stoppage of the Rajdhani Express and the Saraighat Express at New Cooch Behar. These are the only two trains which are moving as superfast trains in that region. Dr. Sengupta is here. He was once the D.M. of Cooch Behar. He knows what is the importance of Cooch Behar. But there is no stoppage of these two superfast trains at Cooch Behar. So, I request you to provide for the stoppage of these two trains at New Cooch Behar.
">There should be a shuttle train between New Jalpaiguri and New Cooch Behar at least twice in a day.
">The North Bengal Express is running three days a week. It should be run daily.
">I hope, in the next Railway Budget, the North Bengal and the North-Eastern region, which are the most neglected and backward regions, will get priority. With these words, I thank you, Sir.
">श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यकत करता हूं। रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों से हम सहमत हैं। रेलवे की बेहतरी के लिए, रेलवे के विकास के लिए, रेलवे की समयबद्धता और विश्वसनीयता के लिए और रेलवे के ठीक ढंग से संचालन के लिए धन की जरूरत है, रेलवे को धन मिलना चाहिए। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि धन का उपयोग ठीक तरह से होना चाहिए। जैसा आजकल देखा जा रहा है कि रेलवे का आधार विश्वसनीयता है, लेकिन वह विश्वसनीयता प्राय: खत्म होती जा रही है। यानी हम अपने ग्राहकों को यह विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि वे सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य स्थान पर पहुचेंगे या नहीं। हम यह विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि हम जो माल भेज रहे हैं वह ठीक ढंग से पहुंचेगा या नहीं।"> ">सभापति महोदय, इसके बाद मैं खान-पान के बारे में कहना चाहूंगा। हम जितना भाड़ा बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही खान-पान की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। मंत्री जी आप रेलवे से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही हैं। आपने भी कई बार इसे पैसा दिया है और आपने इसे खुद अनुभव किया है। हमें आज खुशी है कि एक अनुभवी और जुझारू नेता के हाथ में रेल मंत्रालय है। आपसे गरीबों की आशाएं और आकांक्षाएं जगी हैं। हिंदुस्तान की रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है। एकाध देश को छोड़कर इतने यात्री कहीं यात्रा नहीं करते हैं। रेलवे एक सस्ता और सुगम साधन है। लेकिन वषर्ों से जो रेल की लाइन बिछी हैं, जो आमान परिवर्तन के बाद लगाई जा रही हैं, वे बदली नहीं जा रही हैं। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन घटनाओं से रेलवे की समयबद्धता बाधित होती है। हम समय पर कुछ नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए मंत्री जी हम चाहेंगे कि आप इस ओर ध्यान दें।"> ">हम कहना चाहते हैं कि बिहार के बहुत मंत्री हुए, लेकिन बिहार के लोग इतने उदार होते हैं कि अपने प्रांत का ख्याल नहीं करते। मैं आपके पड़ौसी प्रांत बिहार में रहता हूं। तत्कालीन रेल मंत्री, आदरणीय रामविलास जी और नीतीश जी के द्वारा आरा-सासाराम लाइट रेलवे को जो १० करोड़ रूपये की धनराशि दी गई है, वह बहुत कम है। यह लाइन ९० किलोमीटर लम्बी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामलखन बाबू ने इसका शिलान्यास किया, रामविलास जी ने शिलान्यास किया, के.सी.लेंका जी ने शिलान्यास"> ">किया, नीतीश जी ने शिलान्यास किया लेकिन इन मनिस्टरों द्वारा शिलान्यास करने के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है। सर्वे का भी काम पूरा नहीं हो रहा है। जो जमीन अर्िजत करनी चाहिए... (व्यवधान)
"> ">श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर) : एक ही काम का चार बार शिलान्यास किया गया।"> ">श्री राम प्रसाद सिंह: आश्चर्य की बात यही है कि चार बार शिलान्यास किया गया। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। चाहे तो मंत्री जी जांच करवा लें। एक बार आरा से और तीन बार सासाराम से शिलान्यास हुआ। लेकिन आपके तौर-तरीके को लोग जानते हैं। आप जो कहती हैं वह पूरा करेंगी। इतनी बार जो शिलान्यास कराया गया है उससे मंत्रियों की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, रेल विभाग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, आप इसे सुधारें।"> ">सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। मैं आरा से जीतकर आया हूं। आरा बहुत पुराना शहर है जो आरा-सासाराम लाइट रेलवे लाइन का जंकशन था। वहां का स्टेशन वषर्ों पहले का बना हुआ है और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया है। खेद की बात यह है बकसर में जो उसका सब-डिवीजन है, वहां तो कंप्यूटरीकरण हो गया है, डेहरी में हो गया है, सासाराम में हो गया है, लेकिन आरा में नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि इसे भी कंप्यूटरीकृत करके स्टेशन का सुधार किया जाए।"> ">सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि उस स्टेशन का कंप्यूटरीकरण किया जाए, उसका सुधार किया जाए। जैसा आपने स्टेशन को अपग्रेड करने के बारे में लिखा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आरा, जो कुंवर वीर सिंह, महान स्वतंत्रता सेनानी की जन्मस्थली है, वहां वीर कुंवर सिंह के नाम पर यूनिवर्िसटी बनी है और वह क्षेत्र भोजपुर का प्रसिद्ध व्यवसाई इलाका है, जैनियों का तीर्थस्थल है, बड़े अच्छे-अच्छे मंदिर हैं, इसलिए वहां स्टेशन पर कंप्यूट्रीकृत आरक्षण की व्यवस्था करें तथा स्टेशन का सुधार करें।"> ">सभापति महोदय, मैं एक बात और कहूंगा कि जो आपकी रेलवे प्रोटैकशन फोर्स है, उसके बारे में, मैं कोई बुरी भावना से नहीं कहता - यहां रेलवे बोर्ड के लोग बैठे हैं, वे खुद गरीबों से पैसा उगाहते हैं। मैंने देखा है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर, मैं कभी-कभी पटना स्टेशन से चढ़ता हूं, तो देखता हूं कि गरीब और मजदूरों को हंकियाते हैं और जिसके पास टकिट है, उसका टकिट भी ले लेते हैं। वे गरीब मजदूर लोग हैं, जिनके पास न तो पैसे होते और न वे थाने में जाने की हिम्मत रखते हैं। अच्छे लोग बिना टकिट के यात्रा करते हैं और रेलवे का स्टाफ इस बात को कभी चैक नहीं करता है कयोंकि वे बड़े बाप के बेटे हैं। वे बड़े बाबू लोगों के बेटे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सरकार का नश्िचत कर्तव्य है कि हम गरीबों के हित में काम करें, हम मानवीय दृष्िटकोण से काम करें, हम न्यायिक ढंग से काम करें, वह काम हम नहीं कर पा रहे हैं।"> ">मंत्री महोदया, आपसे आशाएं हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं और जनता की इच्छाओं को आप पूरी करेंगी। मैं आपके प्रति आभार व्यकत करता हूं और थोड़े से समय में जो कहा, उसके अनुसार मुझे विश्वास है कि आप आरा का नश्िचत रूप से ध्यान रखेंगी।"> SHRI SHRINIWAS PATIL (KARAD): Sir, I appreciate the gesture of the hon. Chairman for giving me the opportunity to speak. I would draw kind attention of hon. Railway Minister to some of the problems. I will not take much time of the august House. I come from Karad which is near Pune. We are hearing for the last so many years that Pune-Miraj section of the South-Central Railway headquarters will be detached from Hubli and it will come under Pune only. But in the last so many years, there has been no progress. As such, we are waiting for the movement that it is detached from Hubli and comes under Pune.
">My second request would be that Pune, Satara, Kolhapur and Sangli districts are the centres of cooperative movement. There are so many sugar factories. Floriculture, horticulture, milk and spinning mills are there in much more numbers and as such, there is too much of traffic--human as well as goods. At Koyna, there is a centre for hydro-electricity generation which provides electricity to the whole of Maharashtra. Therefore, I seek the kind attention of the Railway Minister to have Pune-Miraj-Kolhapur broad-gauge line electrified so that there is speedy traffic. I am sure that it will be commercially viable also if a study is done by the experts. I am sure that Kolhapur, Sangli, Satara and Pune districts will definitely be benefitted in having this project electrified.
">As on today there is a one computerised reservation centre at Miraj and one at Pune people, especially the people of Satara and Karad have to go about 60 kilometres in South or about 80 kilometres in North to have computerised reservation. So, I seek the kind attention of the authorities over there to start at Karad and Satara computerised reservation centres. The second platform at Karad is very much needed because there are about 30 sugar factories nearby Karad, but there is only one platform and that is too low in height. So, I would request the kind attention of the authorities, specially the construction authorities in the Railways, to increase the height of the platform for the convenience of the traffic. At the same time, opposite to the existing low-level platform, one new platform should be constructed, and both the platforms be connected by a railway over-bridge.
From Nagpur to Pune, and Kolhapur, there is only one train, that is, Maharashtra Express. It is a very slow train. So, one express train may be started from Kolhapur to Nagpur because it will connect Vidarbha totally, part of Marathwada, and the Southern parts of Maharashtra up to Kolhapur and further Ratnagiri districts by road.
In my constituency , the manned gates are very few and less in number. From sunrise to sunset, there is a man at the gate, but after sunset, there is nobody. So, serious patients have to wait for going to the cities for treatment till the morning as there is no other loop line.
In my area, there are lift irrigation societies for lifting water from the river and they have to provide water to the dry areas. In-between there is a railway line. The railway authorities are not allowing the water pipeline to cross the railway line. So, wherever there is a possibility of coordination, the sugar factories are comeing forward. They are ready to cooperate.
They are ready to contribute, they are ready to give money to the railway construction authorities so that the construction of pipeline which carries water beyond the railway station can be completed. This would also result in increase in the area under horticulture and sugarcane cultivation.
I also request the Railway Minister to take up some renovation work at Karad Railway Station, which is the birth place and karma bhoomi of late Y.B. Chavan, the former Deputy Prime Minister of India. It is the only central place for the surrounding four districts where there is too much of traffic, both goods as well as passenger traffic. Therefore, I request the hon. Minister to look into these problems. Thank you very much.
">श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्ष १९९९-२००० की अनुदानों की अनुपूरक मांगें सदन के सामने हैं, मैं उनके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं दो बातों की ओर मंत्री महोदया का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। पहली बात मैं अपने क्षेत्र मुंगेर के बारे में कहना चाहता हूं। गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के निर्माण के लिए वर्ष १९९७-९८ के बजट में ६०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी और वर्ष १९९८-९९ के बजट में २ करोड़ रुपये सर्वे करने के लिए दिये गये थे। उसका सर्वे भी हो गया। रेलवे विभाग और रेलवे बोर्ड ने सम्भवतः मॉडल टैस्ट और डिजाईनिंग का काम रुड़की इंस्टीच्यूट में दिया है। वहां काम बहुत जल्दी हो रहा था लेकिन पिछले ६-७ महीने में उस काम में शथिलता आ गयी है। यह शथिलता कयों आई, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।"> ">१४५ साल पहले मुंगेर में रेल लाने का काम अंग्रेजों के जमाने में हुआ था और जमालपुर का कारखाना भी १४५-१४६ साल पहले ही हुआ था। उस समय भी अंग्रेज यही समझते थे कि जमालपुर में यह कारखाना होना चाहिए। फिर गंगा के उस पार भी रेल है और इस पार भी रेल है तो उस पर पुल बनना चाहिए लेकिन वह पुल आजादी के बाद भी नहीं बन पाया है। इसके बारे में लगातार संघर्ष चलता रहा है। अंग्रेज महसूस करते थे कि रेलों से किस तरह का लाभ कहां से उठाना चाहिए और किस तरह से उसका विस्तार करना चाहिए, कहां पूंजी लगानी चाहिए और कहां पूंजी नहीं लगानी चाहिए लेकिन अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम यह नहीं कर पाते हैं।"> ">मैं कहना चाहता हूं कि कजरा से कयूल के बीच मात्र १७ किलोमीटर लाइन के दोहरीकरण का काम रुका हुआ है। जमालपुर से कजरा तक दोहरीकरण है और कयूल से जो मेन लाइन दिल्ली तक आती है, उसका भी दोहरीकरण है, हावड़ा से कयूल तक भी दोहरीकरण है, तो फिर पता नहीं यह १७ किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण का काम कयों नहीं हुआ? इसके बारे में जो तर्क दिये जाते हैं, उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। वे तर्क ये हैं कि जमालपुर से कजरा तक पैसेंजर्स और माल ढुलाई वगैरह ज्यादा होती है फिर कजरा कौन सा शहर है, कौन महानगर है, उसके बाद कयूल जाने में सब चीज समाप्त हो जाती है। ये सब जवाब डिपार्टमेंटस की तरफ से दिये जाते हैं। हाल में उसके भी सर्वे के आदेश दिये गये थे लेकिन वहां कोई सर्वे का काम नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो, यह काम किया जाना चाहिए। उसका कर लेना चाहिए, मैं एक बात यह रखना चाहता हूं।"> ">दूसरी बात, अभी हमारे साथियों ने बोला, रेलवे को पैसा देना चाहिए लेकिन पैसा कहां से आएगा? रेलवे को माल ढुलाई और यात्री भाड़े से पैसा आता है और भारत सरकार पैसा देती है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, पूर्वी भारत से उत्तरी भारत तक पांच लाख हॉकर रेलों में चलते हैं और यात्रियों की सेवा करते हैं। आप जब उन्हें नहीं हटा पा रहे हैं तो बढ़ती आबादी के ज्वार को भी नहीं हटा पाएंगे। वे किसी न किसी की मदद से चल रहे हैं। अपना रोजगार कर रहे हैं।... (व्यवधान)
मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं। मुझे पांच मिनट का समय दीजिए।
... (व्यवधान)
मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि मार्च में जो बजट आने वाला है, उसमें इन पर ध्यान दिया जा सके।
... (व्यवधान)
"> ">सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए। आपका विषय खत्म हो गया है।"> ">श्री ब्रहमानन्द मंडल : मैं समाप्त कर रहा हूं। हर हॉकर प्रतदिन ३० रुपये से १०० रुपये तक रेल में किसी न किसी को देता है तब वह रेल में चलता है। यदि आप २० रुपये प्रतदिन भी ले लें और जोड़कर देख लें, रेलवे को ३६० करोड़ रुपये मिलेंगे। वे देने को तैयार हैं। वह पैसा किस की जेब में जा रहा है? उसकी वजह से रेल में समस्याएं भी पैदा होती हैं, जैसे अभी जी.आर.पी. की चर्चा हो रही थी। आप जी.आर.पी. पर पचास प्रतिशत पैसा खर्च करते हैं और पचास प्रतिशत राज्य सरकार देती है। आप उस पचास प्रतिशत पैसे को भी बचा सकते हैं। एफ.आई.आर. का सवाल उठता है, राज्य सरकार का वधि और व्यवस्था का सवाल उठता है, आप उसे सुलझा सकते हैं। मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर और प्रधानमंत्री से बातचीत करके आप संवैधानिक संशोधन कीजिए। आप जो पचास प्रतिशत पैसा जी.आर.पी. पर लगाते हैं, वह बेकार जाता है। आप जो पैसा यात्री सुविधाओं पर लगाते हैं, उसे जी.आर.पी. हड़प लेता है, वह कोई मदद नहीं करता। इसलिए आप उस पैसे को भी बचा सकते हैं। आप हॉकर से पैसा लेकर ३६० करोड़ रुपये प्रति वर्ष आमदनी बढ़ा सकते हैं।... (व्यवधान)
"> ">सभापति महोदय : बाकी सब लखित दे दीजिए। अब समाप्त कीजिए।"> ">श्री ब्रहमानन्द मंडल : मैं समाप्त कर रहा हूं। इससे क़ाइम भी कंट्रोल हो जाएगा। यदि आप हॉकर्स की नश्िचत सीमा निर्धारित कर देंगे, उनको पास दे देंगे तो जो गड़बड़ी, चोरी, चेन पुलिंग आदि बहुत सी बातें होती हैं, उन्हें रोका जा सकता है कयोंकि पास से हॉकर की पहचान हो जाएगी और उसके जरिए आपको जानकारी मिलेगी।"> ">सबसे बड़ी बात, पांच लाख काम करने वाले लोग जो अपने पेट के लिए रेल में जाते हैं, उनका जो उत्पीड़न होता है, मैं आपको कह सकता हूं कि यदि कोई जरा सा भी संवेदनशील व्यकित होगा तो कहेगा कि जी.आर.पी. के लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। वे पैसा लेते हैं, पीटते हैं, उसके बाद थाने में भी बंद कर देते हैं और फिर पैसा लेकर बाहर निकालते हैं। लेकिन उन बेचारों के लिए कोई उपाय नहीं है। उन्हें फिर उसी स्टेशन पर जाना पड़ता है कयोंकि वे भूखे नहीं रह सकते। वे ऐसे समाज से आते हैं जिनके पास कोई उपाय नहीं है। उनको आना पड़ता है और आप और हम उन पर ध्यान नहीं देते। उनको अपराध करना पड़ता है। हम आपसे अपील करेंगे कि इससे आपका रेलवे का राजस्व बढ़ेगा, रेल में अपराध नियंत्रण भी होगा और ऐसे कमजोर वर्ग के लोग जो इस उद्योग में चल रहे हैं, उनको भी न्याय मिलेगा। आप इन बातों पर विचार करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।"> ">श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि रेलों में जो जनरल बोगी लगती है, किसी भी ट्रेन में चलते समय मुश्िकल से दो-तीन बोगियां रहती हैं। जब उनमें व्यकित चढ़ने जाते हैं तो लगता है जैसे कोई गाय-भैंस,भेड़ बकरी को ठेलकर चढ़ाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जो भी गाड़ी चल रही हो, उसमें २-३ जनरल बोगियों की जगह कम से कम ५-७ बोगियां रखी जाएं जिनमें लोग यात्रा कर सकें।"> ">मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जिन लोगों का रिजर्वेशन हो जाता है और कन्फर्म बर्थ नहीं हो पाती है, उनके लिए बड़ी मुसीबत है कि वे किस डिब्बे में बैठें, किस डिब्बे में जायें, कैसे जायें या फिर दूसरी ट्रेन पकड़ते वकत टिकट का पैसा मांगें तो पैसा नहीं मिलने वाला या वे अपनी यात्रा रोक दें, तो कुछ न कुछ नश्िचत रूप से इसमें किया जाना चाहिए ।"> ">तीसरी बात मैं इलाहाबाद की रखना चाहूंगा, चूंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। इलाहाबाद बहुत बड़ा बौद्धिक शहर है और धार्िमक केन्द्र है। वहां से कई प्रधानमंत्री भी हुए हैं, लेकिन रेल सुविधाओं का अब भी अभाव है। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री वहां से हुए हैं, हमें लगता है कि वे पूरे समाजवादी थे, वे सारे देश के शुभचिन्तक थे, उन्होंने इलाहाबाद पर विशेष कृपा नहीं की, जैसी अन्य प्रधानमंत्रियों ने की, इसलिए मैं आज रेल मंत्री महोदया से अनुरोध कर रहा हूं कि वे इलाहाबाद में ट्रेन की ऐसी सुविधा उपलब्ध करायें, चूंकि इलाहाबाद के चारों तरफ जितने जिले हैं, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, रीवा है, फतहपुर है, बांदा है या कम से कम १० जिले हैं। वहां से सारे लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए केवल एक ही ट्रेन की सुविधा है। वह प्रयागराज एकसप्रैस है, जो वहां से ९.३० बजे चलती है और यहां सुबह छः बजे पहुंचाती है। सारे लोग चाहते हैं कि उसी ट्रेन से यात्रा कर लें। मेरी समझ में वह भारतवर्ष की सबसे बड़ी ट्रेन है। हम तो सुनते हैं कि प्रयागराज एकसप्रैस एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन है।"> ">इसलिए ऐसी कोई दूसरी ट्रेन चलाई जाये, जिसमें कम से कम पूरे लोग जो इलाहाबाद से व अगल-बगल के जिले के लोग आना चाहते हैं, वे कम से कम दूसरी ट्रेन से भी दिल्ली आ सकें और दिल्ली से वापस जा सकें, यह मेरा अनुरोध है।"> ">मैं फूलपुर संसदीय क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र से पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री थे, वह उनका क्षेत्र था, वहां फूलपुर कस्बे में एक रेलवे लाइन है और बहुत ट्रेफिक लग जाता है । मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री महोदया वहां एक रेलवे ब्रिज बना दिया जाये, जिससे आवागमन की सुविधा हो। फूलपुर स्टेशन का भी अगर आप कायदे से नवीनीकरण करा दें, वहां ठीक से व्यवस्था कर दें तो कम से कम वहां अगल-बगल के जितने जिलों के लोग हैं, वे वहां से ही यात्रा करके मुम्बई जा सकते हैं, अन्य जगह जा सकते हैं। लोगों ने मुझसे निवेदन किया है कि मंत्री महोदया से आप कहिये कि जो ट्रेन वहां से गुजरें, कम से कम मुम्बई जाने वाले लोगों के लिए भी वहां स्टापेज हो जाये, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।"> ">इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।"> ">सरदार बूटा सिंह (जालौर) : सभापति जी, मैं भाषण नहीं करूंगा, केवल पांच मुद्दों का उल्लेख करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।"> ">सबसे पहले मैं रेल मंत्री महोदया को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने सेफटी और सिकयोरिटी को प्राथमिकता दी है। वहां जो लेवल रेलवे क़ासिंग के लिए हमारे सांसदों को एक मौका दिया है कि हम अपने अख्ितयारी ग्राण्ट से कुछ पैसा दें। मैंने उनसे अर्ज किया है कि मैंने अपने सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया है। जितने रेलवे लेविल क़ासिंग मेरी कांस्टीटवेंसी में हैं, उन सब को मैं अपने फंड से पैसा देकर आपकी स्कीम के मुताबिक बनाऊं। दूसरे, जो लास्ट डिमांड का लास्ट पैरा है, उसमें छोटा सा मेरा नम्र निवेदन है कि आपने ४८ मॉडल स्टेशन बनाने की कोशिश की है। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं, मगर इसमें सबसे पहला नाम अजमेर शरीफ का रखें, कयोंकि ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के शिष्य, भकत पूरी दुनिया से आते हैं। आप उस स्टेशन को मॉडल स्टेशनल बना दें। उस लिस्ट में एक स्टेशन और जोड़ दें तो मैं बहुत ही आपका आभार मानूंगा।... (व्यवधान)
उसमें और सुविधा दें।"> ">तीसरा बिन्दु मेरा यह है कि रेलवेज़ में देश में सबसे अधिक संख्या एस.सी. एस.टी. एम्पलाइज़ की है और मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आज एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में हुई।"> ">Nearly half a million people had come from all over the country to protest against the interference in the implementation of reservation policy. ">मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं। जितना बैकलॉग है, वह आप सारा का सारा भर सकती हैं, आपको किसी को आदेश देने की भी जरूरत नहीं है।"> ">लास्ट में मेरा एक और नम्र निवेदन है कि मेरी कांस्टीटवेंसी पश्िचमी राजस्थान की मेन धारा में है। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही को कवर करता हुआ एक प्रोजैकट आज से बहुत समय पहले पास हुआ था, जो ब्रॉडगेज कन्वर्शन का था, जिसे जोधपुर, समदड़ी, भीलड़ी, जालौर, अहमदाबाद, काफी देर से सभी रेल मंत्रियों ने इसको एप्रूव किया, मगर इसके लिए पैसा, अनुदान नहीं रखा गया। मेरा आपसे नम्र निवेदन यह है कि पूरे पश्िचमी राजस्थान को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, मुम्बई से जोड़ने के लिए यह जो काम एप्रूव्ड है, इसको हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी करवा दें। एक मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि पता चला है कि बहुत से रेलवे स्टेशनों पर सफाई कर्मचारियों को ठेके पर दिया जा रहा है।"> ">यह हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उनको ठेके पर देने से उनका सारा जीवन व्यस्त हो जाता है। ठेकेदार मामूली तनख्वाह देकर उनसे काम कराते हैं और वे लोग रेलवे में २०-२० साल से काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस प्रथा को बंद कर दिया जाए। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने खेलों को बढ़ावा दिया। हिन्दुस्तान में खेल और खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन रेलवे देती है। उनके लिए आप अधिक से अधिक ध्यान दें, यही मेरा निवेदन है। कारगिल के युद्ध में रेलवे की सबसे अहम भूमिका रही थी। हमारे बहादुर सैनिकों का सामान, मेटरियल और उनको ले जाने में रेलवे ने बहुत मदद की, उसके लिए मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से लेकर पीयन तक को धन्यवाद देता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि यह फतह केवल रेलवे के कारण हुई।"> ">डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): सभापति महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। पहले उन बातों की तरफ ध्यान आकर्िषत करता हूं जो सुविधाएं हमारे क्षेत्र में लोगों को मिल रही थीं, लेकिन अब नहीं मिल रही हैं। हमारे यहां दमोह में एक माल गोदाम था। आसपास का माल वहां बुक होता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। इसके लिए हमने कोशिश की तो हमें जो बंद करने का कारण बताया गया वह यह था कि पांच लाख रुपए से कम की आमदनी के कारण उसे बंद किया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस माल को वैगन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। वह कटनी और दूसरी जगह भेज दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि यह सुविधा बहाल की जाए।"> ">हमारे यहां कटनी से गुजरात जाने के लिए पहले सुविधा थी। एक बोगी लगती थी, वह भोपाल में दूसरी बोगी से मिल जाती थी। लेकिन आज गुजरात जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। राजकोट गाड़ी भोपाल में १५ से २० घंटे तक खड़ी रहती है। यदि उसको कटनी और जबलपुर तक बढ़ा दिया जाए तो वहां के लोगों को सुविधा हो जाएगी। बीना से दमोह, सागर, कटनी में जितने भी गुजरात के लोग बसे हुए हैं, उनको आने-जाने का साधन उपलब्ध हो जाएगा। जो महामाया एकसप्रेस चलती है, उसमें पहले आरक्षण सुविधा थी, उसका कोटा अब खत्म कर दिया गया है। सम्भलपुर डाउन का आरक्षण कोटा दमोह में नहीं है। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को जाने में बड़ी असुविधा होती है। इसीके साथ कुछ गाड़ियां चलती हैं, वे आधी-अधूरी चलती हैं, कोई तीन दिन चलती है तो कोई चार दिन चलती है। सम्भलपुर गाड़ी को नियमित कर दिया जाए। इसी तरह क्षिप्रा एकसप्रेस को भी नियमित कर दिया जाए। इससे इस क्षेत्र के लोगों की समस्या का हल हो जाएगा।"> ">अब मैं एक-दो महत्वपूर्ण गाड़ियों के स्टापेज की चर्चा करना चाहता हूं। इसमें शासन का भी कोई धन खर्च नहीं होगा, केवल व्यवस्था करने से ही लोगों को सुविधा हो जाएगी। महामाया और सम्भलपुर गाड़ियां हैं, इनका ठहराव पथरिया कर दिया जाए, जिससे वहां के लोगों को सुविधा हो जाएगी। एक गाड़ी भोपाल से हबीबगंज-निजामुद्दीन एकसप्रेस चलती है, दूसरी कर्नाटक से जो चलती है, इनका बीना में स्टापेज दिया जाए। बीना में एक अतरिकत प्लेटफार्म का निर्माण कराया जाए। ललितपुर-सिंगरौली मार्ग पर पिछले वर्ष प्रधान मंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास"> किया गया था। उस पर जोरशोर से काम शुरू हो जाए तो पिछड़े हुए बुंदेलखंड के लिए जो तोहफा दिया गया है, वह धरती पर उतर जाएगा। जबलपुर से लेकर पन्ना तक वाया दमोह, हटा, सिमरिया और अमानगंज होते हुए रेल मार्ग के सर्वे की स्वीकृति हो चुकी है, मगर सर्वेक्षण कार्य धीमी गति से चल रहा है। मेरा निवेदन है कि इस काम को जल्दी कराया जाए, ताकि आने वाले बजट में इसको शामिल किया जाए और बुन्देलखण्ड के इलाके के पिछड़ेपन को दूर किया जाए। इन शब्दों के साथ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पुणे-इटारसी पैसेंजर का एक स्टापेज इस क्षेत्र में दिया जाए, जिससे नश्िचत ही वहां की जनता को लाभ होगा।"> ¸ÉÒ ½þ®úÒ¦ÉÉ>ð ¶ÉÆEò®ú ¨É½þɱÉä (¨ÉɱÉäMÉÉÆ´É) : ºÉ¦ÉÉ{ÉÊiÉ ¨É½þÉänùªÉ, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÆjÉÒ VÉÒ uÉ®úÉ |ɺiÉÖiÉ +xÉÖ{ÉÚ®úEò +xÉÖnùÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉÉäÆ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½þÚÆ* ªÉ½þ {ÉÚ®úEò ¤ÉVÉ]õ xɽþÒÆ ½þè, ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉèÆ +{ÉxÉä ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ IÉäjÉ EòÒ EòÖUô ºÉ¨ÉºªÉÉ+ÉäÆ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÆjÉÒ ¨É½þÉänùªÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ Ênù±ÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½þÚÆ*"> ">नासिक शहर औद्योगिक शहर है, तीर्थ क्षेत्र है, मेले लगते हैं, वहां मिन्ट-प्रैस है, इतना सब कुछ होते हुए भी वहां लम्बी दूरी की गाडियां रुकती नहीं हैं। पुणे शहर के लिए आपने तीन स्पेशल गाड़ियां दी हैं, लेकिन नासिक शहर के लिए एक भी गाड़ी नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के लिए कम से कम दो गाड़ियां देने की कृपा करें। इसी प्रकार पंजाब मेल के लिए ए.सी. में चार आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन यह सुविधा भी वापस ले ली गई है। मेरा निवेदन है कि इस सुविधा को दोबारा दिया जाए। नासिक जिला अंगूर के लिए भी बहुत मशहूर है, लेकिन रेलवे की सुविधा बहुत ही कम है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सुविधा को पुन: प्रारम्भ किया जाए।"> ">दूसरी बात यह है कि नंदगांव शहर में एक रेलवे पुल की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। मनमाड, मालेगांव, धुनिया और नरदाना - इन सब क्षेत्रों में रेलवे का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। पुणे से नासिक तक भी हो गया है। इस नई रेल लाइन को बिछाने पर जोर दिया जाए। यह मिनी बजट है, जब पूरक बजट आएगा, तब इन आवश्यकताओं को पूरा करने की कृपा करें।"> ">इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।"> ">श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा लम्बी बात कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं बोडोलैंड, और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के रेलवे सर्िवस से जुड़े हुए समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। पिछली सरकार में नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उनको हमने एक मैमोरेंडम दिया था, लेकिन उस मैंमोरेंडम में एक बात मानी गई और वह थी, राजधानी एकसप्रैस को कोकराझार रेलवे स्टेशन पर भी रोकने का प्रबन्ध किया गया । इस सरकार में हमारी दीदी, ममता बैनर्जी, रेल मंत्री बनीं हैं। हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारी कुछ डिमांडस को वे माल लें।"> ">त्रिवेन्द्रम एकसप्रेस, दादर एकसप्रेस, कोचीन एकसप्रेस, गोहाटी चेन्नई एकसप्रेस, लोहीत एकसप्रैस बंगलोर एकसप्रेस, सरायघाट एकसप्रेस, ये जितनी ट्रेनें हैं उनमें से हमारे यहां एक भी ट्रेन नहीं रुकती है। हिन्दुस्तान की जितनी रेल गाड़ियां हैं वे हमारे पूर्व से पश्िचम और पश्िचम से पूर्व आती जाती हैं लेकिन वहां एक भी गाड़ी नहीं रुकती है। ये सब ट्रेनें हमारे यहां भी रूकनी चाहिए।"> ">It is a great discrimination. So, through your honour, I would like to strongly appeal and urge upon the hon. Minister of Railways to take concrete action ">जतोल"> ">to stop all these trains at Kokrajhar Railway Station too. This has been a very very sentimental matter for the people of Bodoland. ">यह स्टॉपेज मिलने के बाद ही ट्रेन में चढ़ने के लिए मौका मिल सकता है।"> ">This does not mean that the people of that area will use the train service without purchasing tickets. So, all these trains should have a stoppage there immediately. ">महोदय, एक और बहुत तकलीफ की बात है। हिन्दुस्तान में जितने हिन्दू लोग हैं वे कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। कृष्ण की सबसे प्यारी चीज बांसुरी है, जिसको बोडो भाषा में शिपुंग कहते हैं और इसी नाम से उस ट्रेन का नाम रखा गया था। वह गोहाटी से फकीराग्राम और फकीराग्राम से गुवाहाटी तक आया जाया करती थी उसे बंद कर दिया। उसे दोबारा से चालू करना चाहिए।"> ">Why has this local train been stopped? This is my question. It has been a sentimental matter for the Bodo people. This train should be allowed to run again between Fakiragram and Guwahati. ">मेरा एक ओर सीरियस मुद्दा है।"> ">Dhubri is the Western most bordering district of Assam and is adjacent to West Bengal and Bangladesh. ">धुबरी से गोहाटी तक जाने वाली ट्रेन को बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू करना चाहिए। वहां एक भी ट्रेन नहीं चलती है, यह ट्रेन वहां दोबारा से चालू करनी चाहिए। नार्थ-ईस्ट एकसप्रेस और कामरूप एकसप्रेस को बारपेटा रोड स्टेशन पर रुकना चाहिए। नार्थ-ईस्ट एकसप्रेस और कामरूप एकसप्रेस को बिज़नी रेलवे स्टेशन पर भी रुकना चाहिए। अवध असम एकसप्रेस और नार्थ-ईस्ट एकसप्रेस ट्रेन को फकीराग्राम रेलवे जंकशन पर रुकना चाहिए। कामरूप एकसप्रेस और एन ई एकसप्रेस ट्रेन को गोसांईगांव हाट रेलवे स्टेशन पर भी रुकना चाहिए। हमें एक एन जी पी से गोहाटी तक लोकल ट्रेन चाहिए। वहां की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी सुविधा के लिए एक लोकल ट्रेन चालू करनी चाहिए।"> ">Murkhongselek ">से नई दिल्ली तक आने के लिए बोडोलैंड अरूणाचल एकसप्रेस नाम से एक सुपरफास्ट ट्रेन चालू करनी चाहिए।"> ">This is required for the benefit of the people of Arunachal Pradesh, for the benefit of the people of Bodoland and for the benefit of the Bhutan Kingdom. Murkhongselek ">से रंगिया तक जो मीटरगेज़ लाईन है उसे ब्रॉडगेज़ लाईन में तुरंत कंवर्ट करना चाहिए। धुबरी से फकीराग्राम तक जो मीटरगेज़ लाईन है उसे भी ब्रॉडगेज़ लाईन में कंवर्ट करना चाहिए। गोसांईगांव हाट और फकीराग्राम रेलवे जंकशन बोंगाईगांव टाउन, छपराकांठा में ३१सी नेशनल हाईवे का रेलवे क़ासिंग पर, कोकराझार टाउन और बिज़नी टाउन, बारपेटा रोड टाउन पाठशाला के नजदीक, ३१सी नेशनल हाईवे का रेलवे क़ासिंग पर, रंगिया का रेलवे क़ासिंग पर , गोरेश्वर रेलवे स्टेशन, टोंगला रेलवे स्टेशन, उदलगुड़ी रेलवे स्टेशन, रौटा रेलवे स्टेशन, सरायघाट ब्रिज के नजदीक में बायहाटा रेलवे क़ासिंग पर ओवर ब्रिज बनाना है, कयोंकि इसके न होने से वहां एकसीडेंट हो रहे हैं। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस एरिया में रेलवे ओवर ब्रिज बनवाया जाए। "> ">19.00 hrs. ">राजधानी एकसप्रैस की चलने की फ्रीकवेंसी को बढ़ाना चाहिए। उसे सप्ताह में छह दिन के लिए चालू करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से से जितनी ट्रेनें नई दिल्ली तक आती हैं उन सारी ट्रेनों में हमारे ट्राइबल लोगों के लिए"> ">Ethnic tribal food of better quality should be provided. ">कोकराझार रेलवे स्टेशन में जो वेटिंग रूम था उस पर रेलवे की फोर्स ने कब्जा कर लिया है और विश्राम के लिए कोई रूम नहीं है। उनको कौन निकालेगा? उनको तो ममता जी को ही निकालना पड़ेगा।... (व्यवधान)
"> ">Shri Prafulla Kumar Mahanta is not the Railway Minister. It is you who is the Railway Minister. It is the duty of the Government of India to ensure regular running of the trains on the NF Railway. The Assam Government has been taking crores and crores of money in the name of security related expenditure from the Government of India. This is my duty to bring it to your notice and it is your duty to ensure that action is taken for ensuring safety and security measures for getting trains run punctually. ">नार्थ बोंगईगांव में एक रेल कोचेज बनाने की फैकटरी आपको बनानी पड़ेगी। इसके साथ त्ृातीय और चतुर्थ ग्रेड में रेलवे की जो नौकरियां हैं उनको हमारे"> ">North Eastern Region ">के युवको के लिए ८०ऽ रखना पड़ेगा।"> ">Eighty per cent reservation in jobs of Grade-III and Grade-IV categories of employment in NF Railway should be kept reserved for the youth of the North-Eastern Region.
">I would like to appeal very earnestly to the hon. Railway Minister to take some concrete steps regarding policy measures and action plans to get all the things done which I have just now mentioned. Thank you.
">श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सबसे पहले ममता दीदी को उनके कार्यभार संभालने पर बधाई देना चाहता हूं। हमारे दासमुशी जी ने और बूटासिंह जी ने भी स्पोर्टस के बारे में मामला उठाया था। मैं १७ नवम्बर को ममता दीदी से मिला था और कहा कि जो खो-खो गेम है वह सारे देश में खेला जाता है। उसके आधार पर रेलवे में भर्ती होनी चाहिए। मैं पिछले आठ साल से इसके लिए फाइट कर रहा हूं। इस बात को पिछले मनिस्टर साहब ने माना था। दो वर्ष से भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन मुझे आज ही ममता दीदी का पत्र मिला है जिसमें लिखा है-"> ">"The Railways are free to recruit kho-kho players depending on their requirement. As a minimum of 12 players are required to form a full team, the formation of kho-kho teams on the Indian Railways may take some more time." ">आपने बहुत जल्दी कदम उठाया लेकिन आप उनकी भर्ती के लिए भी कहें। हिंदुस्तान में सारी जगह यह गेम खेला जाता है। मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। हमारे मुम्बई शहर में १३ अकतुबर १९९३ को एक महिला ट्रेन में एक हादसा हुआ था। एक डिब्बे को आग लग गई थी और उसमें ३७ से ज्यादा महिलाओं की डिब्बे से कूदने के कारण मौत हो गयी थी। लेकिन उनके घर वालों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। महिला स्पेशन ट्रेन सबसे पहले मुम्बई में शुरू हुई थी। हम लोग उस समय के मंत्री जाफर शरीफ साहब से और उस समय के प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी से भी मिले थे और यह मामला उठाया था।"> ">कुमारी ममता बनर्जी: आपने शिकायत नहीं की होगी?"> ">श्री मोहन रावले खुद श्री राम नाईक जी ने कम्पलेंड की थी।"> ">कुमारी ममता बनर्जी: आप लिखकर मुझे दे दें।"> ">श्री मोहन रावले : आपने बान्द्रा के बारे में लिखा है कि तीन लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। हमारे यहां हार्बर लाइन है। वहां हिन्दुस्तान की सबसे घटिया रेलगाड़ी चलती है। आप इसकी जांच करा लें। ६० लाख से ज्यादा यात्री सबर्बन ट्रेन से यात्रा करते हैं। उसमें बहुत दिककतें आती हैं। रेलवे स्टेशन पर बुकिंग वाली खिड़की हमेशा बंद मिलती है। वहां कोई स्टाफ नहीं रहता। स्टाफ होने पर बुकिंग खिड़की खुलती है वरना वह बंद रहती है। ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं। शिवड़ी स्टेशन पर बहुत एकसीडैंट होते हैं। सात नम्बर गेट पर रेल ब्रिज होगा तो एकसीडैंट बंद हो जाएंगे। एकसीडैंट में बहुत से लोगों की म्ृात्यु हो गई। मेरे क्षेत्र में चिनपुगली, डेला रोड पर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। इसे जल्दी से जल्दी करा दें। लोगों को घूम कर जाना पड़ता है। महालक्षमी रेलवे ब्रिज के बारे में मैं सात साल से बोल रहा हूं। आप एक बार मुम्बई मेरे साथ चलिए। जो लोग कहते हैं कि मुम्बई में रेलगाड़ियां ठीक से चल रही हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां गाड़ियों की कया हालत है? गाड़ी में लाइटस नहीं होती हैं, पंखे ठीक से नहीं चलते हैं और डिब्बों में भी सफाई नहीं होती है। किसी को हाथ में पत्थर लग जाएगा और उसे एडस होगा तो किसी दूसरे को भी एडस होने का खतरा होगा। डिब्बे की खिड़कियां भी टूटी रहती हैं। मेरा मिल मजदूरों का इलाका है। इलैकशन के समय रेलवे में एप्रैंटिस लेने के लिए एक मामला उठा था। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने हमें बहुत सहयोग दिया था। पहले श्री रविन्द्रन चेयरमैन थे। इसके बाद श्री अग्रवाल थे। इनकी वजह से साढ़े सात सौ लोगों को लिया गया था। ७-८ साल पहले कुछ लोगों को महालक्षमी प्रींटिंग प्रेस में एप्रैंटिसशिप रखने के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक नहीं रखा गया। हमने इसके लिए रेल आन्दोलन किया था। इसके बाद जिन लोगों को ८-१० साल से जगह नहीं मिली थी, उन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई। अभी १०३ लोगों का रिक़ूटमैंट होने वाला था। उसके लिए रूल्स का वॉयलेशन हुआ। यह गम्भीर मामला है। एम्पलायमैंट एकसचेंज के थ्रू नाम मंगाने चाहिए थे। वहां एम्पलायमैंट एकसचेंज एग्िजस्टैंस में नहीं है। मैं एम्पालयमैंट एकसचेंज के एडिशनल जी.एम. से मिला था। उन्होंने कहा कि पांच साल से भेज रहे हैं जबकि पांच साल से वह एग्िजस्टैंस में नहीं है। रेलवे वाले कया करते हैं?"> ">सभापति महोदय : आप इस बारे में लैटर लिख दीजिए।"> ">श्री मोहन रावले ( यह एक सीरियस मामला है। गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम लोगों और तमिलनाडु में तमिल लोगों को प्रॉयरिटी मिलनी चाहिए। रिक़ूटमैंट में कलॉज था कि रीजनल लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। जब मराठी में पेपर लिखा गया तो उन्हें प्रॉयरिटी नहीं मिली। केयर ऑफ एड़ेस में कॉल लैटर भेज दिए गए। इन्होंने रूल्स का वॉयलेशन किया है।"> ">सभापति महोदय, मैं लास्ट मुद्दा यह उठाना चाहता हूं कि मराठी लोगों के साथ अन्याय हुआ है, भर्ती करते समय मानदंड का उल्लंघन किया गया है। इन सब बातों की इन्कवायरी होनी चाहिये। परेल वर्कशॉप में ५ हजार लेबर ने टूल डाउन स्ट्राक की थी। इससे इन मज़दूरों पर मुसीबत हो गई और उनका दो दिन का वेतन काट दिया गया। मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वही दो दिन का वेतन रेगुलराइज किया जाये। साथ ही मराठी भाषा को प्रायरिटी मिलनी चाहिये। सभी राज्यों में प्रायरिटी मिल रही है जैसे केरल में मलयालम, बंगाल में बंगला भाषा हैं।"> ">सभापति महोदय, अंत में एक बात रेल मंत्री जी कहूंगा कि वहां के जनरल मैनेजर को आदेश दीजिये कि वहां के लोगों की एक मीटिंग ले लें और अगर हम लोगों की बात सही है तो उसे सुलझाया जाये। इसी बात को हम लोग पिछले ७ साल से कह रहे हैं।"> ">आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आभारी हूं।"> PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Respected Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for this opportunity. At the very outset, I would like to say that this is the last of the Supplementary Demands for Grants for Railways of this century as well as the millennium and we are just going to the new millennium.
">My first request to the hon. Minister is to convene a Conference of Kerala MPs to discuss the problems as also to discuss the projects which should be envisaged for Kerala in the coming General Railway Budget. I am sure the authorities must be preparing the General Budget for Railways. Though the Railways" revenue from Kerala is very high as compared to many other States, we are still getting a very step-motherly treatment from the Railway authorities. Shri Sridharan, the architect of Konkan Railway is, in fact, a contribution of Kerala to the Indian Railways. But what is the contribution of the Indian Railways to the State of Kerala? The Railways are earning a lot of foreign exchange for the Central Government exchequer. In this connection, I would like to be very brief and just point out a few important points which are related to my State as well as my Constituency.
">In erstwhile Malabar region wherein my Badagara Constituency falls, there are nine RoBs and the Kerala State has made a very firm commitment in respect of these RoBs and has provided funds in the last budget. So, I think from the Railways and also from the Ministry of Surface Transport, the initiatives should come forth and steps should be taken to complete these RoBs.
">I have mentioned the Konkan project. When the Konkan project was envisaged, we all were very happy and we contributed our might to get it implemented in anticipation that the Konkan Railway would open up many avenues of progress as far as Kerala is concerned. But in fact, we are thoroughly disappointed because doubling has not taken place at the speed which we anticipated it to take place. A very limited funds had so far been given. I urge upon the hon. Minister to have a new vision for the new millennium for the Indian Railways and give equal funds to the different States of India because Indian Railways is actually the nerve system of the country as far as national integration is concerned.
">Badagara is a very important growing city which is in the heart of my constituency. There are Malayalees from that constituency in different parts [of the country who are also adding to the revenue of the Railways. But, Gandhidham Express and Rajkot Express are not halting at Badagara. There are several passengers who have to go either to Kannur or Kozhikode which is a very tedious and strenuous journey for persons with families travelling from the Badagara region. I would request that this should be examined and some positive steps must be taken to have halting for these two Express trains which carry a large number of Malayalees to Gujarat as well as Rajasthan.
">Now we are talking about the new information technology in the new millennium. One important station in my constituency is Tellicherry which has been started in 1904. We are at the end of this century. That means this station is about one century old. On my persistence some computers are just recently installed there. But they are not being operated because they say that there is shortage of staff. What is the purpose in installing computers if there is no one to operate them? This is a very pitiable situation in my constituency. This is a century old station. Now some new buildings are coming up. When this is being done, computerisation is absolutely necessary in these days. Here also travellers have to go either to Kannur or Calicut to get reservation. This is a very pitiable condition at the end of this millennium. We always say that we are entering the new millennium which is supposed to be of high information technology and information network. So, I appeal to the Minister through you to see that this point is examined and some positive measure is taken.
While our respected comrade Shri A.K. Gopalan was here as an opposition leader, he had actually envisaged for Kerala a very important line, namely Tellicherry-Mysore railway line. It is now decades old. Some survey has been taken up. As a Member of the Twelfth Lok Sabha I appealed that this should be taken up and again now I am appealing that this has to be taken up because it opens up new revenue for the Railways and it opens up new projects for the Tourism Department and it connects two important States, namely Karnataka and Kerala.
I also request that a new division should be opened either at Tellicherry or Kannur as far as north Malabar is concerned. About the safety measures I very sincerely congratulate the Railway Minister, Kumari Mamata Banerjee for taking a great account of the safety side of the Railways, that is, manning the unmanned level crossings. It is seen in the Supplementary Demands for Grants that fifty unmanned level crossings in Southern Railways will be manned. This is the project.
1918 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) But through you I appeal that some equitable distribution should be given to Kerala also. Southern Railway should not restrict itself to a particular State. There should be some equitable distribution in respect of Kerala also.
Regarding Class III and Class IV employees, there are a number of problems. No new recruitment has taken place in these services for quite sometime. So, this has caused a lot of difficulties as far as the service side of the Railways is concerned, which is both commercial and service oriented. But the service side is being neglected more and more over the years. So, I appeal that recruitment in the Class III and Class IV services should take place, so that we can improve the service conditions of the Railways.
Lastly, very many dilapidated, good for nothing bogies are being pushed to Kerala.
Whenever a new train is started or when old trains are running, very old and dilapidated coaches are being given to Kerala. I wish that I could take our hon. Railway Minister to our side and show for herself in what bad conditions these coaches are. I would request that this also may be given importance while the new Railway Budget is being prepared.
With these words, I conclude. I thank you for giving me this opportunity.
">श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन में रखा। समय की कमी की वजह से मैं विस्तार में न बोलकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात यहां करूंगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र नन्दुरबार है, जो महाराष्ट्र के आदिवासी और पिछड़े इलाके में आता है।"> ">सभापति महोदय, सूरत-भुसावल रेल लाइन वैस्टर्न रेलवे में आती है। यह सिंगल लाइन है। इसे दोहरी लाइन बनाने की मेरी मांग बहुत पुरानी है जो मैं वर्ष १९८१ से बराबर करता चला आ रहा हूं। अभी इस लाइन के विद्युतीकरण का काम मंद गति से चल रहा है। मैं इसे एक नश्िचत समय सीमा के अंदर पूरा करने की मांग करता हूं। सूरत-भुसावल रेल लाइन पर नन्दुरबार जंकशन है जहां एक रेलवे गेट है और इस लाइन पर १८ अप और डाउन यात्री गाड़ियां चलायी जाती हैं। इसके अलावा १४ माल गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। नन्दुरबार जिला मुख्यालय है। शहादा, अक़ाणी, अककलकुवा और तळोदा - इन चार तहसीलों से लोग नन्दुरबार आते-जाते हैं। उनमें कई लोग अपघाती, घायल, अति बीमार व्यकित भी होते हैं तथा महिलाएं प्रसूति के लिए आती हैं। हर गाड़ी के आने-जाने के समय यह फाटक १५ मिनट से अधिक समय के लिए बंद रहता है। यहां २४ घंटे में ३२ गाड़ियां आती-जाती हैं। अत: नन्दुरबार रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाना अति आवश्यक है। मैं मंत्री महोदया से इस ओवर ब्रिज को तुरन्त बनाने की मांग करता हूं।"> ">सभापति महोदय, सूरत-भुसावल सिंगल लाइन को दोहरी लाइन बनाने की मंजूरी नहीं दी जा रही है, जिसका मुझे दुख है। अभी इस लाइन का सर्वे पूरा होने को है। मैं रेल मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि अगले मुख्य बजट में इस सिंगल लाइन को दोहरी लाइन करने की मंजूरी देने की कृपा करें। सूरत-भुसावल रेलवे लाइन पर ऊकाई सोनगढ़ का बैंलेन्स शीट कम से कम १५५ से १६० करोड़ रुपये का है। इसी लाइन पर डहाणूरोड टी.पी.एच.का कोयला साबरमती, वनकबोरी का लोहा और कोयला मिलाकर सामान्य रूप से ५०० से ६०० करोड़ रुपये की मासिक आय रेलवे को देता है। यानी इस लाइन पर इंकम भी अच्छी है। इस रेलवे लाइन में घाटा नहीं है। यह लाइन गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के ट्रॉयबल एरिया से गुजरती है, मंत्री महोदय इसे भी ध्यान में रखें।"> ">मैंडम, मैंने आपको परसों पत्र दिया था। सूरत-भुसावल रेलवे लाइन पर ताप्ती-गंगा ९०४५-९०४६ अप एंड डाउन, सूरत-पटना ९०४७-४८ अप एंड डाउन, नवजीवन एकसप्रैस ६०४५-६०४६ अप एंड डाउन, औखापुरी ८४०१-८४०२ अप एंड डाउन तथा अहमदाबाद-पुरी ८४०३-८४०४ अप एंड डाउन पांच एकसप्रैस गाड़ियां चलती हैं। इन यात्री गाड़ियों का स्टॉपेज मेरे निर्वाचन क्षेत्र के स्टेशन नवापुर और दोंडाईचा रेलवे स्टेशन पर देने की मैं मंत्री महोदया से मांग करता हूं। इस रेलवे स्टेशन की दूरी - सूरत से नवापुर १०८ किलोमीटर और दोंडाईचा सूरत से २०० कि.मी. है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि सूरत-भुसावल रेल लाइन पर नन्दुरबार रेलवे जंकशन है जहां १८ यात्री गाड़ियां और १४ माल गाड़ियां यानी कुल मिलाकर ३२ गाड़ियां चलती हैं।"> ">उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोग बहुत ही परेशान हैं। मुझे मालूम है कि ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे आधा पैसा देती है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन ट्राइबल एरिया होने की वजह से उपरीपुल बनाने के लिए रेलवे विभाग इसके लिए १०० प्रतिशत धन देगा, तभी यह पुल बन सकेगा, नहीं तो यह पुल नहीं बनेगा और वहां के लोगों की परेशानी बदस्तूर जारी रहेगी।"> ">उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा नंदुरवार जिला मुख्यालय होने की वजह वहां पर चार तहसीलों के लोग आते-जाते हैं, कोई बीमार है, कोई घायल है, कोई प्रसूति महिला है, इन सबको पुल न होने की वजह से काफी दिककत होती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि वे इसका अगले बजट में जरूर प्रावधान करें। धन्यवाद।"> ">डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् २००० में रेलवे से संबंधित अनुपूरक अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं ममता जी का आभार व्यकत करता हूं और उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि वे एक जुझारू मंत्री हैं और जिस तरह से वे रेलवे का काम कर रही हैं, उसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछले बजट में दो रेल गाडियां चलाने के बारे में घोषणा की गई थी, लेकिन आज एक साल पूरा होने को है उसमें से सिर्फ एक रेल गाड़ी चलाई गई और वह भी २५ नवंबर को चली है। जिस गाड़ी की घोषणा फरवरी महीने में हुई, वह फरवरी महीने में चली और मैंने ममता जी से आग्रह किया कि मोहनदास करमचन्द गांधी मेरे जिला चम्पारण में गए थे, मोहनदास करमचन्द गांधी बनकर के, वहां उन्होंने सत्याग्रह किया और उसके बाद रवीन्द्र नाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। उनके सत्याग्रह के आधार पर जो रकसौल से दिल्ली चलने वाली गाड़ी है, उसके लिए मैंने ममता जी से आग्रह किया कि उसका नाम "सत्याग्रह एकसप्रेस" किया जाए और उन्होंने उस पर तुरन्त आदेश किया और जब वह ट्रेन २५ नवंबर से चलने लगी, और उस गाड़ी के ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ था "सत्याग्रह एकसप्रैस" जिसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यकत करना चाहूंगा, धन्यवाद व्यकत करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के उस सत्याग्रह के आधार पर चम्पारण की भूमि से चली उस गाड़ी का नाम सत्याग्रह एकसप्रैस कर दिया। दूसरी एक गाड़ी है "जनसेवा एकसप्रैस" जो दरभंगा से व्हाया नरकटियागंज होते हुए अम्ृातसर को जानी थी। उसकी भी पिछले बजट में घोषणा हुई। उस गाड़ी का नंबर है ५२११ और ५२१२, लेकिन वह जनसेवा एकसप्रैस आज तक नहीं चली।"> ">उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, विशेषकर के जो ट्रैफिक के मैम्बर हैं, वे शायद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मंत्रियों की जो घोषणाएं होती हैं, उन पर कब और कैसे अमल करना है और कैसे गाड़ी चलाई जानी हैं। मेरा इनके पदाधिकारियों पर आरोप है कि मंत्रियों के भाषण के बाद, बजट में प्रावधान होने के बाद भी, जो इनके पदाधिकारी हैं, वे पता नहीं कया करते हैं, अंग्रेजों के जमाने का राज रेलवे में चला रहे हैं और मंत्रियों के आदेश का यदि पालन नहीं होता है, तो हमें उनका विरोध करने पर विवश होना पड़ेगा और आज तक वह गाड़ी नहीं चली है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, तीनों मंत्री बैठे हुए हैं, इस महीने में उस बजट भाषण के बाद तो ५२११-५२१२ गाड़ी को चलवा दें।"> ">उपाध्यक्ष महोदय, एक गाड़ी है, जो गोरखपुर से अवध होते हुए मुम्बई को जाती है। यह गाड़ी ५०६३ और ५०६४ है। यह गाड़ी गोरखपुर में आ करके ३० घंटे यार्ड में खड़ी रहती है। मेरा आग्रह है कि हमारे यहां के लोगों को सुविधा देने के लिए विशेषकर मुजफफरपुर तक यह गाड़ी बढ़ा दी जाए, तो हमारे यहां के लोगों को आगरा, कोटा, रतलाम, वड़ोदरा और मुम्बई जाने का एक रास्ता खुल जाएगा। चूंकि यह गाड़ी ३० घंटे वहां पड़ी रहती है इसलिए इसे मुजफफरपुर तक बढ़ाया जाए। एक दूसरी गाड़ी है जिसका नाम है चौरीचौरा एकसप्रेस जो कानपुर से चलती है गोरखपुर तक और गोरखपुर में यह सुबह ६ बजे पहुंचती है और फिर १० बजे रात में वहां से चलती है। यह गाड़ी भी १६ घंटे यार्ड में पड़ी रहती है।... (व्यवधान)
"> ">उपाध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी, ये सप्लीमेंट्री डिमांडस हैं, फुल बजट नहीं है।"> ">डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। चौरीचौरा एकसप्रैस को रकसौल तक बढ़ा दिया जाए। रकसौल नेपाल का गेट वे है और काठमांडू जाने का रास्ता है। वहां पशुपतिनाथ भगवान की पूजा होती है। यह गाड़ी बनारस, बाबा विश्वनाथ के धाम जाती है और प्रयागराज भी जाती है। इन सारे तीर्थ स्थानों को एक साथ वह गाड़ी जोड़ देगी। अगर आप चोरी-चौरा एकसप्रैस को रकसौल तक एकसटैंड कर दें तो उसके लिए मैं मंत्री जी का आभार व्यकत करूंगा।"> ">जो अनुदानों की अनुपूरक मांगें आई हैं, उनमें रेलवे स्टेशनों के उद्धारीकरण के बारे में लिखा गया है। प्ृाष्ठ संख्या १७ में एक जगह चम्पारण का नाम दिया गया है - चम्पारण मेरे जिले का नाम है। वहां कोई चम्पारण नाम का रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन इसमें दिया गया है कि उसे अपग्रेड करके मॉडल स्टेशन बनाया जायेगा। जब चम्पारण नाम का कोई स्टेशन ही नहीं है तो कया आप चम्पारण जिले के सभी स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाएंगे?"> ">उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।"> ">डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : उसका हैडकवार्टर बेतिया है।... (व्यवधान)
"> ">मेरा आग्रह है कि चम्पारण नाम का कोई स्टेशन नहीं है। बेतिया और मोतिहारी दोनों चम्पारण में पड़ते हैं।... (व्यवधान)
दोनों डिस्टि्रकट हैडकवार्टर हैं। ... (व्यवधान) एक पूर्वी चम्पारण है और एक पश्िचमी चम्पारण है।
... (व्यवधान)
"> ">उपाध्यक्ष महोदय : वे सारी गलतफहमियां दूर करायेंगे। अब आप समाप्त करिये।"> ">डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : मैंने मंत्री जी से मांग की थी कि जो रेलवे रिक़ूटमैंट बोर्ड है, उसमें नीतीश जी के समय में जितने ईमानदार लोग थे, निष्ठावान लोग थे, उनको हटाकर सरकारी पदाधिकारियों, रेलवे के पदाधिकारियों को चेयरमैन बना दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें हटाया जाना चाहिए कयोंकि वहां बहुत धांधली हो रही है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि रेलवे रिक़ूटमैंट बोर्ड में जो लोग ईमानदार हैं, सक्षम हैं, उनको ही वहां पर चेयरमैन के रूप में नियुकत करें और रेलवे के पदाधिकारियों को वहां से हटाया जाये।... (व्यवधान)
"> ">SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Wrong people are placed and those wrong people should be removed. That is what he has said. ">डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : एक और आग्रह करना चाहता हूं कि बगाहा छितौनीपुर में रेलवे लाइन और सड़क पुल दोनों साथ-साथ बनने थे। १९९६ में वह रेलवे लाइन चालू हो गई लेकिन आज तक वह सड़क पुल नहीं बना है। उसका टेंडर रेलवे के एक विभाग - इरकॉन ने ले लिया। इरकॉन ने आज तक उसे पूरा नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इरकॉन को आदेश दें कि वे उस सड़क पुल को जल्द से जल्द पूरा करे। इसी तरह कोचीन एकसप्रैस जो गोरखपुर तक चलती है, उसे रकसौल तक बढ़ाया जाये। जब श्री राम विलास पासवान जी मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि वह गाड़ी चलेगी।"> ">उपाध्यक्ष महोदय : आप छह मिनट बोल चुके हैं।... (व्यवधान)
यह रेलवे बजट नहीं है।"> ">डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : मैं कहना चाहता हूं कि यह गाड़ी रकसौल तक चलाई जानी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।"> ">उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट ही बोला हूं। मैं आपके प्रति आभार व्यकत करता हूं।"> ">उपाध्यक्ष महोदय : आप १९.२५ पर बोलना शुरू हुए थे और अब १९.३२ हो गये हैं।"> ">डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि आपने वहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण नहीं दिया है।... (व्यवधान)
वे अपने कोटे से वहां कम्प्यूटीकृत आरक्षण की व्यवस्था करें।"> SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for having given me this opportunity. Through you, SirI have to congratulate my sister, Kumari Mamata Banerjee. She was our erstwhile colleague in our party. Even now, her heart is with us. She is now presiding over one of the largest enterprises in the world. Last year, she had the additional advantage of looking into the whole department of the Railways as Chairperson of the Standing Committee on Railways.
">Now, I would like to point out one general thing to her. The Standing Committee submitted its Report last year. On page 103, it is mentioned in that Report about the land property belonging to the Railways as under:
">"On the issue of augmentation of resources in the railways, one of the most important sources can be optimum utilisation of the railway lands. Huge quantities of land are owned by the railways. Proper land management can fetch huge resources for the railways to invest in development projects which are so much starved of resources."
">I would request the Minister to form a separate authority in the Railways itself to utilise this land either by selling it or by utilising it for more remunerative purposes.
">During Shri Jafar Sharief"s time, you had identified that you have got land. But that land has not been utilised till date. I would request the Minister of Railways to have a separate mechanism by which that land can be utilised and additional revenue can be earned by the Railways.
">As you know, Kerala is the most populous State. Every fifth man from Kerala is out of Kerala. They are everywhere - from Coimbatore to Kashmir or from Coimbatore to Punjab. You can see Keralites everywhere. They all travel by trains. One additional thing is that they all pay to the Railways. They buy tickets and travel. In most of the other places, the people do not pay for tickets.
">The investments made by the Railways when compared to the utilisation of the Railway by the Kerala people is absolutely minimal. It is a criminal neglect that is being meted out to Kerala. That is what my colleague, Prof. Premajam has mentioned.
">I would request the hon. Minister, through you, Sir, to take the statistics of the revenue earned by all the States, relatively compared with its population and the percentage. I can very confidently mention here that Kerala contributes more than what any other State contributes to it.
">Sir, I would make a request to the hon. Railway Minister, through you, Sir, that Kerala should get proper consideration from the Railways. The Railways started one hundred years back in Kerala but it is remaining standstill except one or two railway lines which have been added. The Konkan Railway has come up to Mangalore but doubling work has not been done. I am thankful to Shri Nitish Kumar for having provided some money for this purpose. Now, the doubling work has to be speeded up and it should be completed. Then only, the people of Kerala will be enjoying the benefit of the Konkan Railway.
">My constituency is Trichur. The electrification work from Trichur to Cochin is almost complete. I understand that it can be commissioned by March. My request to the hon. Minister, through you, Sir, is that an electric train can be started from Trichur to Ernakulam--it can be one or two trips--because it is a central part of Kerala. It is a highly and densely populated part. Trichur is the cultural Capital of Kerala. Cochin is the business Capital of Kerala. So, one or two trips of the electric train from Trichur to Ernakulam will ease the road traffic. It will be highly economical to the Railways as well as to the nation.
">Madam, you are aware about the situation in Kerala. In the next Budget you should announce about the two, three trips of electric train. It is only 80 kms. It can be covered within one and-a-half hours to two hours. A lot of women are travelling. They are going to office. So, the most beneficial people will be women and poor persons.
Secondly, everybody has repeatedly said about it and we have been craving for a Zone for Kerala. I am told that Kerala is the only State where the Railway Zone is not in existence. I do not know as to what is the difficulty in having that. We should have a Zone for Kerala. The Chief Engineer"s Office is not in Kerala. Anybody whether he is a contractor or a common man, for any work, he has to travel to Chennai to meet the Chief Engineer. I do not understand as to why the Chief Engineer"s Office cannot be provided in Kerala. I am told that the Railways, once upon a time, declared that the Chief Engineer"s Office would be stationed there but the person who was posted at that time could not leave Chennai because he was not interested. So, the post itself was shifted to Chennai. My request to the Railway Authorities today is to provide at least the Chief Engineer"s Office for Kerala. We have also been craving and demanding for a Zonal Office but nobody is heeding to it. The same is the case with the Chief Engineer"s Office also.
Now, I come to cleaning of the railway coaches. Partially it may be our defect also. The supervision work of cleaning of the railway coaches is so bad that most of the coaches, which are used on the previous day, are running on the next day. So, contractors can be employed for cleaning of the railway roaches and it has to be supervised by the Railways.
Another thing which has been mentioned here about the railway coaches is that they are all in a dilapidated condition. The Coach Factory supplies new coaches only to North India. When it comes to South from the North India, most of the seats will not be there. The condition of the toilets is absolutely bad. ... (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: You are getting at least something. East is not getting anything. It is zero. North and South are getting it. ... (Interruptions)
SHRI A.C. JOS: We are not getting anything in the South. So, at least for the sake of it, to show that new coaches are built in India, and there are new coaches available with the Railways, you send some new coaches to Kerala. The people of Kerala have not seen a new coach till date. So, that can be given. My friend has mentioned about a train from Gorakhpur up to Cochin which was declared in the Budget. That has not been implemented. So, I would request you, Madam, that it should be implemented, as it is. Thank you.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: That is why, you have not included Lakshadweep.
">श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : सम्माननीय सभापति महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांडस में जो डिमांड नम्बर १५ है, उसके प्रति मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्िषत करना चाहूंगा।"> ">जो बांदरा टर्िमनल की सुविधाओं में व्ृाद्धि के प्रति उन्होंने लिखा है और टर्िमनल में सुधार करने की रेलवे ने जो योजना बनाई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ-साथ मैं मंत्री महोदया से एक ही विनती करना चाहूंगा कि बांदरा टर्िमनल और इसी प्रकार से कुर्ला टर्िमनल के अन्दर और सब मिलाकर मुंबई के लिए ६,००० करोड़ रुपये का एम.यू.टी.पी.-"> ">II ">मुंबई रेलवे विकास निगम बनाने की जो योजना है, उसी के अन्तर्गत यह बांदरा टर्िमनल है। मुंबई रेलवे विकास निगम की घोषणा एन.डी.ए. की सरकार ने की थी। उसका उदघाटन भी गत साल हो गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके मैनेजिंग डायरैकटर और चेयरमैन की नियुकित चुनाव के पहले करनी थी, उसका सब प्रोसीजर पूरा हो चुका है। उसमें महाराष्ट्र सरकार ने ४९ परसेंट और केन्द्र सरकार ने ५१ परसेंट इकिवटी कंट्रीब्यूट करनी थी, उसका भी महाराष्ट्र सरकार ने प्रावधान किया है। मैं माननीय मंत्री महोदया से इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि मुंबई रेलवे विकास निगम के फोर्मेशन की कार्रवाई तुरन्त ही समाप्त करके उसका इम्प्लीमेंटेशन तुरन्त शुरू हो जाये। उसी के अन्तर्गत कुर्ला ठाणे सैण्ट्रल रेलवे पर दो एडीशनल रेलवे लाइन डालनी का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। उस काम के लिए भी एडीशनल बजट का प्रोविजन करके वह योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाये, इतनी ही आपके द्वारा मैं उनसे प्रार्थना करता हूं।"> ">एक मेरा अंतिम सुझाव है कि एम.पी. लेड या एम.पी. की स्थानीय कांस्टीटवेंसी के लिए जो फंड है, अभी जो रेलवे फाटक के लिए आपने उसको यूज़ करने के लिए प्रावधान किया है, मेरे मतदान क्षेत्र में मैंने उप-नगरीय १० रेलवे स्टेशनों को दत्तक लिया है। एक मेरा खुद का एन.जी.ओ. है, कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, जो इसमें डोनेट करती हैं,"> ">for beautification, cleanliness and providing passenger amenities and facilities ">इसके पीछे यह एक कल्पना है। मुलुंड रेलवे स्टेशन पर लगभग १२ लाख रुपये खर्चा करके हमने यह कार्य पूरा किया है। मेरा जो एम.पी. फंड है, उसमें से १० रेलवे स्टेशनों को १०-१० लाख रुपये करके एक करोड़ रुपये का प्रपोजल दिया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने यह कहकर उसे रिजैकट कर दिया है,"> ">you cannot utilize MPLAD fund to provide passenger amenities and facilities to the passengers in the Railway Station. ">मैं मंत्री महोदय से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि आपने जैसे अनमेंड रेलवे क़ासिंग के लिए फंड का यूटीलाइजेशन मान्य किया है, इसी प्रकार से सम्बन्िधत मंत्री से कहकर पैसेंजर एमनिटीज़ के लिए भी यह फंड यूज कर सकें, इस प्रकार का प्रावधान करें, यह मेरी प्रार्थना है।"> SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I will not take more time. Since our people have asked me to speak in Kannada, I will speak in Kannada.
">* Mr Deputy Speaker Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the supplementary demands for grants pertaining to Railway Ministry, 1999-2000.
">First of all I would like to congratulate the Hon. Minister of Railways, Miss Mamata Banerjee for her hard work and speedy decisions. The Government of India has a revolutionary Railway Minister. I wish her and Shri Bangaru Laxman, the Hon"ble Minister of State for Railways, all the best in their future endeavours.
">HON. DEPUTY SPEAKER: Please stick to your constituency only.
">SHRI K.H. MUNIYAPPA: O.K. Sir. Sir, the routes of Kurla Express and Island Express have been changed two years ago. I have sent many representations to the Railway Ministry. But so far no action has been taken by the Ministry. Now, in the new route Bangarpet has been avoided. This is a serious lapse on the part of the Railways. Bangarpet is a very large railway junction and it is a very important centre in the State of Karnataka. Employees of BGML, BEL, businessmen, traders and many farmers are mainly depending upon these two trains. They have to reach many important centres like Kanyakumari, Trivandrum, Cochin, etc. in Kerala State and Tamil Nadu. Lalbagh Express was stopped at Kuppam at the request of Shri Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh. It is O.K. But it should stop at Bangarpet also as many people are very eager to utilise the facility of this train.
">-----------------------------------------------------------------------------
">* Translation of speech originally delivered in Tamil.
"> ">It is unfortunate that these trains are not touching this railway junction despite our repeated requests. I therefore urge upon Mamatajee to change the route of these two trains without any further loss of time. The ">original route of Island Express and Kurla Express should be retained.
">Sir, Rajdhani Express runs only thrice a week between Bangalore and New Delhi. There is a long pending demand from the people of Karnataka to make this rail to run all the 7 days of a week. It must be made a daily train with immediate effect.
">Yelahanka-Bangarpet narrow gauge railway line is almost 100 years old. Shri Jaffer Sharief, the then Railway Minister gave clearance for gauge conversion in the year 1994-95. The distance is only 147 kms. Half of the work has already been completed. About 75 crores of rupees have been spent already. This investment will go waste if you do not complete this gauge conversion work.
">Two Governments have come and gone but unfortunately this work has not been completed till today. I have raised this issue in this august House at least half a dozen times. This route links south with north and eastern parts of our country. About 1/3 of Karnataka"s mango production is from Kolar district. Other fruits, vegetables like potato, tomato, etc., have to go to different places like Nagpur, Tirupati, Mumbai, Chennai, Assam, Delhi, etc. In fact some fruits and vegetables are to be exported to countries like Singapore, Hong Kong, etc. All these activities will get great impetus if this gauge conversion work is completed at the earliest.
">I humbly request the Hon. Minister to allocate more funds for Bangarpet-Yelahanka conversion work, doubling of railway line between Bangalore and Jolarpet.
">In my constituency there is a 50 year old dilapidated Pudkula railway station and it should be reopened immediately. There is urgent need to set up a couple of railway level gates in my constituency.
">Sir, I thank you for allowing me to speak and with these words, I conclude my speech.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.
">Sir, I would like to apologize that when my name was called, I was not here because I was not in my seat, I had to go out.
">Sir, I whole-heartedly support the Supplementary Demands for Grants which have been placed by the hon. Minister, Mamata Banerjee. Besides, I come from an area where the railways has not seen the light of the day. I come from KVK District of Orissa which is one of the most backward districts of the country and to go and see a railway engine, a man has to travel nearly 400 kilometres.
">Sir, hundred years have passed since the inception of the railways and benefits of the railways have not been enjoyed by the people of Orissa.
">Kumari Mamata Banerjee comes from the neighbouring State of West Bengal and she clearly knows that Orissa has been completely neglected in the field of railways. If you see the railway map of Orissa today, you will see that the Central Orissa is completely devoid of any railway network. Therefore, I hope that under her ministership when the main budget is brought before this House, adequate funds will be provided for the same. Also, I would like to thank the previous Railway Minister, Shri Nitish Kumar, who had given an allocation to the tune of Rs.200 and odd crores to Orissa in the Twelfth Lok Sabha, which Orissa had never got previously.
">Secondly, I would like to stress upon the East Coast Zone Railway. This Zone was created but till today the control of Garden Reach still persists and powers are not given completely to the newly created East Coast Zone Railway in Orissa. Today, you will see that the Divisions which are under the East Coast Zone Railway are the Khurda Division, the Waltair Division and the Sambalpur Division. The Waltair Division does not want to join the East Coast Railway Zone. They want to be with the South-Central Railway. Therefore, a new Division should be created by taking the area of Raigara, which is on the border of the Waltair Division. Then only this Zone can be activated. Today, the Railways land between Raigara, Sambalpur and Raipur virtually has becomes no man"s land. There are no officers posted. All the works on that railway line are pending and the progress of the doubling work and various other activities in these three Divisions is very slow.
">I know, Sir, that you will ask me to hurry up, but it is very difficult to do so. If you give me another five minutes, I shall be able to highlight the problems of my constituency.
">MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Deo, these are Supplementary Demands. Let us wait for her full budget. Now you just point out some of the problems of your constituency and conclude.
">SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, one of the main problems which are troubling my constituency is with regard to the Samata Express. It is running only thrice a week. I would like the hon. Minister to make it daily.
">Then, there is a demand for a road-cum-rail bridge.
">THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Samata Express can be given by the Minister from the Samata Party!...(Interruptions)
">SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Do you want the Samata Express to become J.D. Express! ">MR. DEPUTY-SPEAKER: Anyway, I am interested that you conclude now.
">SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Therefore, Sir, the bridge between Lanjigadh Road and Titlagarh, which is part of doubling project Rs.113 crore are being spent, may be made into a rail-cum-road bridge so that people between Kesinga Town and Titlagarh can commute and it can develop as a good industrial centre.
">Besides, it has been seen that the Government of Shri Atal Bihari Vajpayee has taken all steps to improve the KBK districts, which are the most backward districts. We see various programmes going on there but the Railway Department"s programme in this area is not felt. The demand for this Lanjigadh to Junagarh railway line is still pending and we require adequate funds for that. It is learnt that about Rs.10 crore had been sanctioned last time, but I am very sorry to say that the Sambalpur Division is completely inactive in executing this project. The money is lying there, the land has been acquired we have given 665 acres of land - but no progress is being made. Therefore, I request the hon. Minister to kindly take a note of it so that this work can be progressed.
">Besides, a further survey from Junagarh to K.K. line is very important. The survey work for this project was started in 1965. So, I request the hon. Minister to kindly provide adequate funds for the same because if this railway line is developed, it will open up a vast expanse of mining area, which is the second largest Bauxite deposit of the world which is one of the second largest bauxite deposits area in the world. This bauxite zone can be opened up if this railway line is joined with the K.K. line which comes from Bailadila to Visakhapatnam. Therefore, this is a very vital link, and will boost the economy of the area.
">If this link is provided, it will also shorten the distance between the South and the East by nearly 450 kilometres and thereby helping the Railways and the country as a whole in materials and men movement.
">Lastly I would like to say that there is a train, Hirakud Express, running from Bhubaneshwar to Delhi. I request that this train should run from Bhubaneshwar - Berhampore - Waltair - Vizag - Keisinga and then to Delhi so that the Koraput-Bolangir-Kalahandi (K.B.K.) area can be connected properly with Delhi and other industrial towns of the country.
">I would like to say a few words about smuggling of Forest products because of which the environment is also completely damaged. The Railway Protection Force between Titlagarh and Sambhalpur and Khurda divisions is very lax. The entire forest of Kalahandi has been completely stripped. Every day the passenger trains are running as goods trains for carrying the firewood and timber, thereby stripping the jungles. Some action should be taken by the Railways to stop this. I know that it does not come within the ambit of the Railway Protection Force and it is a State subject. The R.P.F. Act should be reviewed and should be amended to benefit and save the environment.
">Lastly I would like to thank the hon. Minister for helping the victims of the super cyclone that devastated Orissa recently. The mishap has badly affected and devastated Orissa. The services provided by the Railways to help the people of Orissa have been great and I thank the hon. Minister Kumari Mamata Banerjee and both the Ministers of State who have taken up the relief work on a war-footing to save the people of Orissa.
">With these few words I conclude and thank the hon. Deputy Speaker for giving me the opportunity.
SHRI LAKSHMAN SETH (TAMLUK): Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity. The time is short.
">MR. DEPUTY-SPEAKER : Very short.
">SHRI LAKSHMAN SETH : I am pinpointing to some important issues which deserve immediate attention of our hon. Minister.
">You know that thousands and thousands of hawkers are running their livelihood in the trains, stations and also on platforms. They are being seriously beaten up by the Railway police. Serious harassment is inflicted on them. There are also severe atrocities committed on the hawkers. I would request the hon. Minister to stop these atrocities. I also request the hon. Minister to draw a package of rehabilitation for them because they are maintaining their livelihood by this way. That is why I would request the hon. Minister to look into this matter.
">Secondly, there are many unemployed youths running their business in the land of the Railways, though unauthorisedly. However, I would request the hon. Minister to develop commercial complexes on this land so that they can manage their livelihood by doing this business.
">Thirdly, there are millions of contract-labourers who are working in the job of perennial nature. I would request the hon. Minister to give priority to them in the matter of recruitment. When new vacancies arise, they should be given priority. I am not saying that all should be absorbed. But when vacancies arise, they should be given priority in the matter of recruitment because they are working with scanty pittance and they are not given actual wages and other benefits. They are working years after years. It is a very important issue. I am pressing hard with the hon. Minister, through you, on this issue.
">Regarding all other important issues, the South-Eastern Railway is getting 60 per cent of its revenue from Haldia which is one of the important industrial centres of our country. But there is only a single line. There is heavy traffic and the traffic is going up. Immediate doubling of this railway line is necessary.
">Hon. Minister has introduced one train which is an Intercity Express between Shalimar and Haldia. Because of the single line, the speed of this train is not upto the mark and it will not be viable. Not only that but the revenue will increase much more if this line is doubled. Therefore, I would request the hon. Minister to take up the doubling of the line between Panskura and Haldia to cater to the heavy traffic needs. It will give more revenue to the South-Eastern Railway.
">I am thankful and convey my salutation to the hon. Minister for taking up the scheme of upgradation and taking up model stations. Mechada is a very important station. So many express trains run through this station. It is also located in close proximity to Haldia which has emerged as one of the important hub centres in the area.
20.00 hrs. So, I would request to upgrade the Mechada station as a model station. Last but not least, but most important point is that in my constituency, also in the constituency of hon. Member Dr. Nitish Sengupta, there are thousands and thousands of growers of betel leaves, but they are facing a problem due to non-availability of the PVs, parcel vans. Last time, at the time of Budget, the then Railway Minister announced remanufacture of the parcel vans. So, I would request for remanufacture of the parcel vans so that the growers can get parcel vans there, for transportation of betel leaves.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister will reply.
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I shall be very brief.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You came very late. You can ask any clarification after her reply.
SHRI P.C. THOMAS : Sir, my train happened to be late.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Your train is late. You will have to suffer now.
SHRI P.C. THOMAS : Sir, I shall raise only two or three points.
MR. DEPUTY-SPEAKER: If you have any clarification, you can seek it after the reply, but not now. This is the punishment for your being late.
SHRI P.C. THOMAS : Sir, it so happened that my vehicle got late. I shall be very short and raise only two points.
MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please. By this time, she should start. This is eight o"clock. I will call you for clarification, but not now.
Now, the hon. Minister will reply.
">रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): सर, अपोजीशन बैंच की ओर से श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने सप्लीमेंटरी डिमांड १९९९-२००० पर शुरूआत की... (व्यवधान)
"> ">SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Please speak in English.
">MR. DEPUTY-SPEAKER: Let her speak in Hindi or any language. Now, I will request the hon. Members not to interrupt her. Otherwise, we may have to sit late here.
">You take your own time. If there is any clarification and if it is necessary, I will allow it.
">SHRI A.C. JOS : She may speak in English.
">MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please.
">KUMARI MAMATA BANERJEE: Yes, I will do it.
">MR. DEPUTY-SPEAKER: You leave it to her.
">You can go ahead. ">कुमारी ममता बनर्जी: सर, मैंने जो बात शुरू की थी कि अपोजीशन बैंच की ओर से श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने सप्लीमेंटरी डिमांड के भाषण पर जो शुरूआत की थी, उसके लिए मैं सारे सांसदों को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं।"> ">We have received good suggestions and so much of constructive criticism also. I think, through this criticism, the Railways will, of course, improve.
">Before I say something regarding Railways, I quote the Father of the Nation, Mahatma Gandhiji. He said:
">"A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us, we are dependent on him. He is not an interruption to work, he is the purpose of it. He is not an outsider in our business, he is a part of it. We are not doing him a favour by serving him, he is doing a favour by giving us an opportunity to do so."
">I would like to make this the guiding principle for each of the railway employee and each of the Railway Board member. ">सर, रेलवे विभाग का चार्ज लिए हुए मुझे अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं। मैं विभाग में सबसे पहले सैफटी और सिकयोरिटी की बात देखना चाहती हूं। सर, गायसाल इन्सीडेंट जब हुआ था तो मैं भी गयी थी। उसके सपोर्ट में फयूनरल के लिए कहा था और फयूनरल किया भी गया था। उसके बराबर में जो निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे हमारे किशनगंज का दालखोला, गायसाल में बगल में निर्वाचन क्षेत्र है।"> ">I have seen their pathetic conditions. After that, this was my target and this was the target of our Department and both my Ministers of State for Railways that we have to see first the safety and security of the people. But I am sorry to say that after the Gaisal incident, even before that, the Khanna Committee, which was constituted to look into the safety aspects of the Railways, recommended that Railways, at least, need Rs. 15,000 crore for the safety purposes. In our country, after 50 years of our Independence, you cannot imagine that out of 40,517 level-crossings, 24,313 level-crossings are unmanned and only few are manned. I do not know how the train is running. If we go just like a goods train, we cannot survive.
">I agree and I appreciate what the hon. Members of Parliament and the leaders of Opposition parties have said. It is a fact that several projects are pending for the last 20 or 30 or 40 years. ">हम लोगों ने कभी सोचा है कि हम जो भी प्रोजैकट शुरु करते हैं, उसका फाउंडेशन रख कर चले जाते हैं लेकिन उसका कया भविष्य है? सप्लीमैंट्री डिमांडस छोटी डिमांडस हैं। इसके बाद बजट आने वाला है। मेरे पास बहुत सी रिकवैस्ट आई कि फाउंडेशन ओपन कर दो। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं प्लानिंग के बिना इसे नहीं करूंगी। इस बारे में पॉलिसी डसिजन होना चाहिए। अगर रेलवे को जिन्दा रखना है तो रेलवे की जो एग्िजस्िटंग फैसलिटीज हैं, उन्हें पहले जिन्दा रखना पड़ेगा। पैसेंजर यात्रा करने के लिए किराया देते हैं लेकिन स्टेशन पर पीने का पानी नहीं मिलता। वहां मेडिकल फैसलिटी भी नहीं मिलती। आप ट्रैकस की हालत देख सकते हैं। साड़ी पहनने पर वह भी एक दिन पुरानी हो जाती है। ऐसे में नई साड़ी खरीद कर पहननी पड़ती हैं।"> ">All the rail tracks are old, all the coaches or the bogies are old, and we do not know how the trains are running. It is a sensitive matter and we are concerned about the safety and the security of the passengers. Out of 40,000 level-crossings, 24,000 level-crossings are unmanned. There are so many places where even the signals are not working. In this connection, the Khanna Commission made certain recommendations. I do not want to blame anybody, and I have regard for all my predecessors.
">Immediately after the Gaisal train accident, there was a train accident in Britain. Though the Railways were in the private sector there, the British Government, keeping the passengers" safety in view, gave money to the Railways amounting to Rs. 21,000 crore equivalent to our Indian currency. But I am sorry to say that after the Gaisal accident, we have not received even a single paise. This type of thing is going on and I feel it is very unfortunate. The situation is very grave. That is why, we started the work on 469 level-crossings. Let us start with these small things.
">In my State, people would have been very happy if I had given a new train to them. Instead of giving a new train, I said that we should spend 75 per cent of the money on safety. That is why, we kept this provision for the passenger safety. For this purpose, we have the RPF, but their number is less. Their work is very limited; they only look after the railway property; if anything happens inside a train ">आम जनता को कया मालूम हो रहा है?"> ">It is the duty of the railways, but they are not providing any security. The RPF cannot even lodge an FIR. ">जिसे रेलवे पुलिस कहा जाता है, वह"> ">स्टेट गवर्नमैंट की पुलिस है। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।"> ">It is a fact that our attitude should be modern. We have to see the interests of the passengers, and not any individual"s interest. We do not want to intervene in the law and order situation in a State. ">जब पैसेंजर्स को कोई स्टेशन पर मार देता है, लूट लेता है, रिजर्व सीट छीन लेता है, कभी उस पर कोई अत्याचार होता है तो रेलवे पुलिस जिस के लिए हम ५० परसैंट पे करते हैं, वे भी कुछ नहीं कर पाते हैं।"> ">Every year, we pay Rs. 160 crore, ">which is equal to 50 per cent, to the Railway Police, though they come under the State Government. Before the next Budget, if the leaders call a meeting at their convenience, then I can explain the situation to them. Let us take some policy decisions regarding the safety and the security of the passengers.
">Hon. Members of Parliament deserve such small facilities like small stations, small computer reservation centre, some new lines etc. ">जब हमारे हाथ में पहले वाली रेल लाइन बनाने के लिये काम पड़ा है और उसके लिये १९ हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, इसलिये नई लाइन बनाने के लिये तैयार नहीं हैं,"> ">चाहे कई पुरानी रेल लाइनें फ्रैकचर्ड हुई पड़ी हैं।"> ">Sir, sometimes the railway lines are not in good condition and also there is no track renewal. There are only old coaches and old wagons. Indian Railways is the second largest railway network in the world. But I do not know whether any priority is attached to the Railways or not.
">Sir, I would like to tell the truth here because I would like to take the hon. Members of this House into confidence so that if anything happens, then they should not blame me. I am working overtime and we are trying our best.
">Sir, I feel that money is needed. But there has been a severe cut in the Railway Budget. We have a social obligation to fulfil. After the Kargil war, there were contributions from almost every institution of this country for those who have sacrificed their lives for the cause of the country. Similarly, the Railways is a Department where we provide service for the social sector -- the sports persons travel from one part of the country to the other, they would have to be given concessions; the kisans go to attend some rally and the Railways would have to give concessions to them; women organise a function and they would go from one place to another, the Railways would have to give them concessions. The Railways would have to provide for concessions to so many categories of people and apart from all these, the Railways also would have to implement certain desirable projects.
">Sir, the Railways need Budgetary support to fulfil its social obligations. What happens if we do not get that? The Railways is not an industry. It is an institution; it is an institution with a traditional outlook. ">जब कोई आम आदमी पैसेंजर ट्रेन में जाता है, चाहे वह हिन्दू है, मुस्िलम है, सिकख है या ईसाई है, वह गुजरात का हो सकता है, हरियाणा का हो सकता है, दिल्ली का होता है, बिहार का होता है, यू.पी. का होता है, राजस्थान का होता है, बंगाल का होता है - उनमें कोई डिफ्रेंस नहीं है कयोंकि रेलवे एक यूनिटी का सिम्बल है। जो बात हम लोगों ने देखी है, कोई लोग बिहार का होता है, यू.पी. का होता है, राजस्थान का होता है, बंगाल का होंता है, उनमें कोई डिफ्रेंस नहीं है कयोंकि रेलवे एक यूनिटी का सिम्बल है। जो बात हम लोगों ने देखी है, वह सेफटी का मामला ज्यादा इम्पौर्टैंट है।"> ">Sir, safety never sleeps; the Railways also never sleep. We provide service for 24 hours. Therefore, we started with this slogan. Out of the 24 heads that are included in this Supplementary Demands for Grants, 15 are devoted towards enhancing the safety of the Railways. In terms money, this accounts for Rs. 141 crore out of the total demand for Rs. 189 crore. Sir, you would appreciate that Rs. 141 crore have been earmarked for enhancement of safety measures in the Railways.
">Sir, you would be happy to know after the Gaisal train accident we thought that there should be some system in place so that this type of head on collision of trains is stopped and the passengers get the relief. I am happy to announce that to prevent worst accidents due to head on collision of trains we would like to take all necessary steps and, therefore, I have proposed a project for design and development of a Digital Axle Counter which would help in preventing collision.
">Sir, in regard to the Konkan Railways, I would like to submit that we have to give money for this line this year and also an amount of Rs. 265 crore would have to be given to this project in the next year. Very good work is being done by the Konkan Railways and we are giving them total support. This message should go to the people.
">Sir, the Konkan Railway Corporation is organising a live demonstration of Anti-collision Device (ACD) fitted with locomotives on December 18, 1999 at Mazgaon, Goa. This Anti-Collision Device is a very important instrument to avoid accidents of train. The demonstration of the device would, inter-alia show the following features:
">1. In the event of any derailment of wagons in a double line section, which obstructs the second line on which another train approaches, the ACD will bring the speeding train to a complete halt.
">2. When there is an operational failure due to which a train is moving on a wrong line where another train is already allowed to go, the ACD will control the speed of the approaching train under 25 per kilometer and the train would be brought to an automatic stop if they are likely to collide.
">Thirdly, at an unmanned level crossing that is not properly closed, or at a closed gate, if any road vehicle comes on to the track, the device could be activated by the gate man at the level crossing which will bring the approaching train to a halt. Fourthly, at the unmanned level crossing the device will detect any approaching train from a distance of one or two kilometres by initiating hooters and lights.
">In the second stage of development the device at the unmanned level crossing will be activated even when any road vehicle is stuck on the track at that crossing. The device also acts as a driver alert device. After every fifteen minutes, the driver gets a signal and if he does not acknowledge it by pressing a button, the device will warn that audio signal is not received and then automatically applies brakes and brings the train to a halt. This is a very useful device. Konkan Railway is already using it. We are supporting them now because they are doing very good work. We are trying our best, but ultimately they will stand on their own.
">Regarding the unmanned level crossings, if we want to cover all the 24,000 and odd of them we would need an amount of Rs.200 crore. That is why we requested the Members of Parliament that they should take up the work of at least one level crossing. If they take up the work of one level crossing, the Railways will be prepared to take up the work of another level crossing in their constituency. We have decided that Members of Parliament can help build one level crossing in their constituencies after which the Railways will provide them with another level crossing. By this the constituency will ultimately stand to gain.
">Somaiyaji emphasised the need for passenger amenities. Dr. Laxminarayan Pandey and Shri K.P. Singh Deo also spoke about it. Many of our friends have spoken about it. They were correct when they said that we have to utilise our land for commercial purposes. I appreciate the concern of all Members of Parliament. Sir, after becoming the Minister of Railways I had set Chambers of Commerce as members in it. In this area we want to go in for joint ventures. No employee will be disturbed. I do not want that any employee be disturbed. If we want additional funds we have to mobilise our own resources. How do we do that? To do that, we have to go in for commercial utilisation of land. With that purpose in view I held a meeting of the task force. Our Member (Traffic) is the Chairman of that Task Force. The task force will submit its report within two days. We will allow joint ventures in the areas of model stations, wagon advertisements, inside stations and trains for passenger amenities and even in track renewals.
">Sir, before the end of this millennium, on experimental basis we are starting a project which deals with innovative financing package for funding of gauge conversion project in Gujarat linking Pipawah Port with Surendranagar station of Western Railway. An MOU between the port of Pipawah and Indian Railways will be signed to implement this project jointly which will form the basis for getting Governmental approval. We are going through this process because many people are asking us for gauge conversions and laying of new tracks. If we do not have enough money to do all those projects, we have to at least allow people who want to invest their money in those projects. They can invest their money in a joint venture with Railways. That is why we have decided to give this opportunity to the private sector and the public sector for the betterment of the Railways. If our condition is not good, we cannot fulfil the requirements of the people.
">Shri Madhav Rao Scindia did a good work when he was the Railway Minister. When I talked with him one day, he pointed out to me that this was a very crucial year for Railways from economic, security and safety point of view. He cautioned me to go about the job in a proper manner and that this is a very risky year. I know, Sir, that this is a rough and tough job. Regarding what Priya-da has said, yes, we stopped all the passes. I have stopped utilising my MOR discretion also in this regard. I have only allowed continuance of two complimentary passes for the Mother Teresa organisation. That is only a continuation. I gave nothing new.
">As far as Upgradation quota is concerned, we have stopped this because we do not want it to be misused.
">Regarding super cyclone in Orissa, after the super cyclone, all the railway stations have been damaged, and the Railways will repair them. We will also repair the stations of three major areas, especially Paradeep, Puri and Khurda areas. Shri K.P. Singh Deo and other hon. Members had requested to do something for their State. We will definitely take care of all that can be done.
">Similarly, for model villages, whatever the hon. Members have suggested to adopt areas, of course, we will try to consider that.
">We think, the provision of medical facilities also is a major factor there. We are preparing a plan to send our medical train or medical van which will go from village to village. We will also send our doctors, nurses and sisters to look after the people there.
">Regarding security, I have already said that we have to set up our own intelligence branch and network. For the safety and security point of view, we have already started taking training from the Home Ministry. We have found out that there are some vulnerable areas. Sir, you will appreciate that there are some dangerous areas as well as isolated areas. Take the case of Gaisal. It is an isolated area. Similarly, take the case of Guwahati. It is a dangerous area. My friend from Kokrajhar is not present here. He asked me that they want more trains there. But our point is that how will the trains run punctually there, if in the whole North-East, we cannot run the trains in the night? About six months ago, the State Government said that they would not like any train to run in the night time. Now, the law and order situation is very bad in the North-East. Day before yesterday, one engineer from the Railways went for some enquiry but he has been kidnapped. One person has been murdered also. They say, `do not come." So, if railway people are being stopped to work, it will be very difficult for them to examine and undertake the work there.
Sir, about Kargil Relief, you will be surprised to know that the Railway employees have given more than Rs. 20 crore.
Similarly, about the Super Cyclone also we have decided and we have asked our employes to donate one day salary for the affected people, and they will be doing so. It is a continuous process and we will, of course, give it to the Orissa Government.
About the provision of mobile radio communication, it has been included in the Supplementary Budget that the drivers, guards, conductors of all the trains, all the station masters, controllers, GRP and RPF will be provided with this facility because there should not be any communication gap. That is why we have started it.
Sir, because all the Members are waiting to go, I will not take much time of the House. Regarding, Gaisal incident, the Khanna Committee has inquired, and even a Supreme Court judge, Mr. Roy is inquiring into it. But since they said that more investigation should be done, we have given it to the CBI. The CBI is inquiring into the matter and after getting the inquiry completed, we will lay all the details on the Table of the House.
Regarding Model Stations, of course, we have included some stations but there are some stations which have been left out. Now, it is only the Supplementary Demands for Grants that we have been able to do this much. Our proposal is that when the full Railway Budget comes, we will try to see that every junction, station gets priority. I want to assure the House that for the modernization of junction stations and other stations, we will help them.
Regarding the resource mobilization, I have already said that within a few weeks" time, we will prepare our Resource Mobilization Policy.
The Freight Policy is also under process. Although last year, the situation was very bad, but now, this month, the situation is comfortable. We are trying to do our best.
Regarding new line and gauge conversions, I have already said that Rs. 90,000 has been given. But we want more. My hon. colleague, Shri Priya Ranjan Dasmunsi asked about our financial performance this year. Well, in earnings, we are performing better than the last year. But still, there is a shortfall of Rs. 150 crore in freight and Rs. 50 crore in passenger traffic as on October end 1999.
The post budgetary increase is around Rs. 900 crore. There were diesel hike, revision updates, incentives and bonus to staff, increase of kilometres allowance, hike in electricity tariff. But can you imagine, Sir, the Railway is getting only Rs. 1,000 crore from the Badar Pur Power station?
Can you imagine that the railways will get only Rs.1,000 crore from the Badarpur thermal power station? We are pursuing this matter with the Power Ministry and we are asking them to give us money. Railway gives dividend to the Government of about Rs.1,400 crore. Railway is getting only Rs.1000 crore from Badarpur thermal power station of Power Ministry. Even the power tariff rate, we give the maximum. Why? Railway has the social obligation. The House should decide this policy. I leave it to the House that we should get power at least on uniform basis on tariff rate. Why is it 3 per cent, 4 per cent or 5 per cent more somewhere? It is because we are giving it as a social obligation to the people. This year because of the Fifth Pay Cmmission, we have given Rs.5,000 crore extra under the pensionary scheme and, that is why, we are having Rs.180 crore on our hands. But I started austerity measures from the beginning and the House would be happy to know that it is our calculation that within these three or four months, we would be able to save Rs.735 crore because of these austerity measures.
Shri Sardar Buta Singh has mentioned about SC and ST backlog. Of course, this is moral obligation to fulfil. Somebody raised the point regarding RRV. We will look into it.
Somebody has mentioned about corruption. We will do whatever we can to eliminate corruption because we do not want to have corrupt people in the railways on account of whom the railways should suffer. I am very rough and tough regarding this because I do not have any vested interest. My interest is to see that railway should run just like a super fast train. It should not run slowly like lethargic goods train. Sometimes money is needed. Sometimes will is also needed. We do not have the will. I am sorry to say that the will is also lacking. We need to boost up our people. As family members of the railway, we have to work together.
Lastly, I want to inform the House of three concessions which we want to give for this millennium. We want to give some other things also. I am not prepared to inform the House those things right now. But I will let you know them later on. The poor people want to purchase the ticket. But they are very poor. Sometimes they earn only Rs.100 and sometimes Rs.60. But if they purchase their ticket with Rs.100 in a month, they are not able to fulfil their commitment or to go to their service. Ticketless travel is an age-old problem. But there are people below the poverty line. I would like to offer them a concession hoping that they buy tickets. This will also create a sense of shame in those who avoid buying tickets even though they can afford it. My scheme will cover people of unorganised sector like vegetable vendors, domestic helpers, agricultural labourers and construction workers etc having a monthly income of not less than Rs.400. For them I intend to offer a monthly ticket of about Rs.15/-. I think the House will be happy about this concession.
I want to assure one more concession also. There are some good students. They are very good. But they cannot afford to pay train fare to go to their schools or to appear in their examinations. That is why, it is a millennium gift for children. There are a large number of poor children going to schools for whom the expense of travel is a burden. I have decided to offer them a millennium gift of free rail travel from their home to school. It is up to 10th Class.
This is an international year for citizens. Sometimes we have seen that when the couple travel, if the age of husband is 65 years, he gets the concession, but the wife is 60 years old and she will not get the concession. At present, senior citizen concession is given to those who are above the age of 65 years.
In many cases of couples travelling together, the husband gets the concession but not the wife. I have decided to reduce the age limit to 60 in the case of women to be eligible for this concession. Now, this concession will apply to all the women in that age. This is a socially desirable scheme in our country.
SHRI MOHAN RAWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Why do we not make it 55 years of age?
KUMARI MAMATA BANERJEE: No, the age of sixty years is all right.
For the new millennium, people are expecting something to be done. Of course, I will do something for other States also. We have already planned a few things and we are planning a few more. I now want to announce what we have already planned because the House is in session. I have decided to introduce Weekly Superfast Millennium Express services on the following routes: (i) Sealdah-Ajmer Millennium Express; (ii) Howrah-Dehradun Millennium Express; (iii) Nizamuddin-Coimbatore Millennium Express; (iv) Dharbanga-Amritsar Millennium Express; and (v) Jaipur-Agra Cantt. Holiday Millennium Express. I have announced these five trains and regarding the demand for other trains, I will have to study them. ... (Interruptions)
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): What about a train for Kerala?
KUMARI MAMATA BANERJEE: I have already announced a train for the South.
SHRI P.C. THOMAS : That is the train to Coimbatore. It can be extended up to Kerala. ... (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE: I will certainly do something. ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: She is prepared to give something to you.
KUMARI MAMATA BANERJEE: I have something on my mind for you. I have announced today only what I have already decided.
SHRI A.C. JOS : Why should that decision stop at Coimbatore?
KUMARI MAMATA BANERJEE: I want to do something for Kerala. Please realise that I want to do something for you. But let us prepare the plan. If we want to start a new train, we have to look at the route, the traffic obtaining there and the work that it involves. That is why I said that I will announce more trains later.
SHRI A.C. JOS : But this train to Coimbatore can be extended up to Kerala.
KUMARI MAMATA BANERJEE: Do you want it to go to Cochin?
SHRI P.C. THOMAS : Yes.
SHRI A.C. JOS : Yes.
KUMARI MAMATA BANERJEE: It is done.
SHRI P.C. THOMAS : Thank you.
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): What about the extension of the Nizamuddin-Sambhalpur Express to Bhubaneswar, which was declared eight months ago? ... (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE: Shri Singh Deo, I think, you are asking about the Khurda-Bolangir Express.
SHRI K.P. SINGH DEO : I am asking about the Nizamuddin-Sambhalpur Express to be extended up to Bhubaneswar via Angul and Dhenkanal.
KUMARI MAMATA BANERJEE: I can assure you that I will look into the matter. I can assure you that I will try my level best to sort out this problem.
SHRI K.P. SINGH DEO : It is already there in the time-table. ... (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE: Sir, let me complete. In order to complete my reply, I will now run on just like a Rajdhani Express train. ... (Interruptions)
We intend to give high priority to old pending projects. However, even to take up completion of all the old projects within a reasonable time frame, the Railways would annually need Rs.2,000 crore for new lines and Rs.1,000 crore for gauge conversions. ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please allow her to complete.
KUMARI MAMATA BANERJEE: This year, we want your support for the Supplementary Demands because we have to meet the demands that arise out of the Fifth Pay Commission recommendations. Our internal generation of resources is very poor. I am optimistic that with the help of the public sector, the private sector, all our MP friends and other friends from the States, we will be able to mobilize more resources. I am told that it is almost not possible to prepare a comprehensive action plan. So, I need your support for the socially desirable plans of the Railways. If hon. Members want the Railways to reach all over the country, we are prepared to help from our side. We have nothing to lose because that is the demand of the Members of Parliament who are the representatives of the people. The only problem is of money. So, please help us.
With these words, I commend, the Supplementary Demands for Grants, 1999-2000 for the consideration of the House. ... (Interruptions)
Shri Priya Ranjan Dasmunsi and Shri Amar Roy Pradhan raised some points about particular zones like North Bengal, North Eastern Region, etc. SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Mainly I asked about Darjeeling.
KUMARI MAMATA BANERJEE: Yes, I am telling you. ... (Interruptions) The UNESCO has already announced that Darjeeling Train is a `Heritage Train".
I am going to North Bengal in the month of January. I can assure you that the points raised by hon. Members about North Bengal will get the top priority because I know that North Bengal is the Gateway to the North-Eastern Region. Let me also examine all the points which were raised by other hon. Members. I can assure you that whatever best we can do we will do.
With these words, I conclude. I thank you very much.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while thanking the hon. Railway Minister I would say that she has brought a very important issue to the attention of the House. She has expressed in her speech, a horrifying situation of safety and security aspects related to track renewal, old bogies, etc., where she demanded our support.
I will address through you, Sir, to the hon. Minister and I hope that the whole House will join me. It is not a simple matter; it is a horrifying tale that she has narrated. It seems anything may happen any moment in the old track renewal process. Therefore, I feel that - with all sincerity on behalf of our party and as the principal Opposition Party - this matter should be seriously taken up before the Cabinet by the hon. Prime Minister; and the Finance Minister should come forward along with the Railway Minister to give a comprehensive package, to support the security and safety measures so that in future we are not threatened because of uncertainty of accidents. This is my only point.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.C. Thomas may seek only one clarification. I promised to him that I would give him a chance.
SHRI P.C. THOMAS : I will ask only one clarification. We all applaud the stern steps being taken by the hon. Minister regarding safety of the passengers. I just want to mention that the new millennium is coming and there may be Y2K menace, which is a menace regarding computers in the whole world which includes Indian Railways also. I would like to just mention it and bring it to the notice of the hon. Minister.
THE MINISTER STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI DIGVIJAY SINGH): The Railways are very safe and there is going to be no problem.
SHRI P.C. THOMAS : Railways have signalling and computer system.
MR. DEPUTY-SPEAKER: He says that the Railways are safe and there is no difficulty.
SHRI P.C. THOMAS: I want to know the steps taken in this regard to fight out the Y2K menace in the Railways which is the largest network in the whole of India.
MR. DEPUTY-SPEAKER: He says that the Railways are safe.
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): May I know one information from the hon. Minister? Earlier two trains were going through Bangarapet Junction; now those two trains have been shifted to Salem line. For the last 35 years, business people, workmen were using it and now they are suffering. These two trains were going up to Kanyakumari and now no train is going on that line. New trains were introduced, but they were also shifted to some other line. I want to have a clarification on this.
MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. She will take note and she will reply to you.
KUMARI MAMATA BANERJEE: Sir, I will examine it and I will let him know.
SHRI K.P. SINGH DEO : Sir, I would like to say something which will help the Minister.
Sir, the Standing Committee on Railways of the Eleventh Lok Sabha and the Committee on Railway Finance have recommended that the Planning Commission and the Government of India should pay for the social obligations of the Railways as is being paid in other countries of the world. There is already a unanimous recommendation of the Standing Committee on Railways. As Shri Priya Ranjan Dasmunsi said, we should ask the Government to implement it.
MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, it is only a suggestion. श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : मेरे सहयोगी श्री किरीत सोमैया ने स्वतंत्र बोर्ड की ऐनाउंसमैंट के बारे में बताया। वह अभी तक अमल नहीं हो रहा है।KUMARI MAMATA BANERJEE: My hon. friend has said something about the two trains which have been stopped. I will investigate the matter and I will let him know.
Regarding what Shri K.P.Singh Deo said, I am grateful to him. He said that many Committees including the Railway Convention Committee have recommended that the Railways should get the socially desirable part of it; and I am grateful to him. Regarding another point of his, I would inform him that the train that he has mentioned, ... (Interruptions)
SHRI K.P. SINGH DEO : I mentioned about Hirakund, that is, Nizamuddin to Sambalpur train.
KUMARI MAMATA BANERJEE: It is extended up to Bhubaneshwar and it will start from 26th January 2000.
SHRI K.P. SINGH DEO : Thank you very much.
KUMARI MAMATA BANERJEE: The other five trains that I mentioned, would start from the 1st of January, the new millennium. Regarding Mumbai Railway Vikas Corporation, the implementation is starting.
MR. DEPUTY-SPEAKER: No. All those details have already been given.
KUMARI MAMATA BANERJEE: We are starting the implementation also. ... (Interruptions) श्री मोहन रावले मैडम, जोइंट वैंचर का कन्सैप्ट कया है, सदन को इस बात का पता लगना चाहिए? आप जोइंट वैंचर के बारे में बताएंगी तो अच्छा होगा।... (व्यवधान)
KUMARI MAMATA BANERJEE: As far as RRB is concerned, we are investigating it. We will take the opinion of all the political Parties and accept whatever is feasible.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demand for Grant (Railways) for 1999-2000 to the vote of the House.
"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2000, in respect of the head of Demand entered in the second column thereof against Demand No.16."
The motion was adopted.